7876 GI/2023

(1)

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

xxxGIDHxxx

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असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राजधकार से प्रकाजित

PUBLISHED BY AUTHORITY

गृह मंत्रालय

अजधसूचना

नई दिल्ली, 21 दिसम् बर, 2023

का.आ. 5417(अ).— संजिधान के अनुच्छेि 243-ठ के साथ पठठत अनुच्छेि 243-झ और 243-म के अनुसरण में,

तथा अंडमान और जनकोबार द्वीपसमूह (पंचायत) जिजनयम, 1994 (1994 का 1) की धारा 186, िािरा और नागर हिेली

तथा िमण और िीि (राज्य जिजध और राष्ट्रपतीय जिजनयमों का अनुकूलन) छठा आिेि, 2022 के साथ पठठत िािरा और

नागर हिेली नगरपाजलका पठरषि् जिजनयम, 2004 (2004 का 2) की धारा 139, िािरा और नागर हिेली तथा िमण

और िीि (राज्य जिजध और राष्ट्रपतीय जिजनयमों का अनुकूलन) छठा आिेि, 2022 के साथ पठठत िािरा और नागर हिेली

तथा िमण और िीि पंचायत जिजनयम, 2012 की धारा 100 द्वारा प्रित िजियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपजत अंडमान

और जनकोबार द्वीपसमूह तथा िािरा और नागर हिेली तथा िमण और िीि, लद्दाख और लक्षद्वीप के जलए जित्त आयोग

(यहां इसके बाि आयोग के रूप में उजल्लजखत) गठठत करते हैं जिसमें जनम्नजलजखत व्यजि िाजमल होंगे, अथाातः-

(i)

श्री अजनल कुमार झा, भारतीय प्रिासजनक सेिा (सेिाजनिृत्त)

अध्यक्ष

(ii)

श्री प्रिांत गोयल, भारतीय प्रिासजनक सेिा (एिीएमयूटीः1993)

सिस्ट्य

(iii)

डॉ.अमेय सप्रे, एसोजसएट प्रोफेसर, राष्ट्रीय लोक जित्त और नीजत संस्ट्थान

अंिकाजलक सिस्ट्य

सं. 5187]

नई दिल्ली, िुक्रिार, दिसम् बर 22, 2023/पौष 1, 1945

No. 5187]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 22, 2023/PAUSA 1, 1945

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22122023-250823

CG-DL-E-22122023-250823

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

आयोग के अध्यक्ष और अन्य सिस्ट्य दिनांक 01 िनिरी, 2024 से नौ महीने के अिजध के जलए पि धाठरत करेंगे।

यह आयोग पंचायतों और नगरपाजलकाओं की जित्तीय जस्ट्थजत की समीक्षा करेगा और जनम्नजलजखत जिषयों के बारे

में जसफाठरिें करेगा, अथाातः-

क. अंडमान और जनकोबार द्वीपसमूह, िािरा और नागर हिेली तथा िमण और िीि, लद्दाख और लक्षद्वीप संघ राज्य

क्षेत्रों तथा उनकी संबंजधत पंचायतों और नगरपाजलकाओं के बीच संबंजधत संघ राज्य क्षेत्र प्रिासन द्वारा लगाये िा

सकने िाले करों, िुल्कों, पथकरों और फीस से प्राप्त जनिल राजि का जितरण;

ख. करों, िुल्कों, पथकरों और फीस िो अंडमान और जनकोबार द्वीपसमूह, िािरा और नागर हिेली तथा िमण और

िीि, लद्दाख और लक्षद्वीप की पंचायतों और नगरपाजलकाओं को सौंपे िाएं तथा उनके द्वारा जिजनयोजित दकए

िाएं, का जनधाारण;

ग. भारत की समेदकत जनजध से अंडमान और जनकोबार द्वीपसमूह, िािरा और नागर हिेली तथा िमण और िीि,

लद्दाख और लक्षद्वीप की पंचायतों और नगरपाजलकाओं को सहायता अनुिान;

घ. अंडमान और जनकोबार द्वीपसमूह, िािरा और नागर हिेली तथा िमण और िीि, लद्दाख और लक्षद्वीप की

पंचायतों और नगरपाजलकाओं की जित्तीय जस्ट्थजत में सुधार लाने और उनके संसाधन आधार को बढाने की उनकी

क्षमता बेहतर करने के जलए आिश्यक उपाय।

अपनी जसफाठरिें करने में, आयोग अन्य बातों के साथ-साथ जनम्नजलजखत को ध्यान में रखेगाः-

क.

अंडमान और जनकोबार द्वीपसमूह, िािरा और नागर हिेली तथा िमण और िीि, लद्दाख और लक्षद्वीप तथा

उनकी पंचायतों और नगरपाजलकाओं के रािस्ट्ि लेखा में आय (प्राजप्तयों) और व्यय; को इसके बाि इस प्रकार

संतुजलत करने का उद्देश्य दक पूंिीगत जनिेि के जलए पयााप्त अजधिेष सृजित हो;

ख.

व्यािसाजयक उपक्रमों, जिद्युत पठरयोिनाओं, सािािजनक क्षेत्र के उद्यमों और ऐसे अन्य संस्ट्थानों में पंचायतों

और नगरपाजलकाओं द्वारा जनिेि पर समुजचत ठरटना सुजनजित करने की आिश्यकता;

ग.

राष्‍ट रीय जित्त आयोग की अिजध के िौरान, मौिूिा संसाधनों तथा पंचायतों और नगरपाजलकाओं द्वारा

लगाए िाने और जिजनयोजित दकए िाने के जलए प्रस्ट्ताजित करों, िुल्कों, पथकरों और फीस के आधार पर

पंचायतों और नगरपाजलकाओं का रािस्ट्ि संसाधन तथा पंचायतों और नगरपाजलकाओं की इस अिजध के

िौरान व्यय आिश्यकताओं और उनके द्वारा िुरू दकए गए जिकास केव्यापक क्षेत्रों का मूल्यांकन;

घ.

अंडमान और जनकोबार द्वीपसमूह, िािरा और नागर हिेली तथा िमण और िीि, लद्दाख और लक्षद्वीप की

िीघाकाजलक पठरप्रेक्ष्य योिनाएं और जिकास लक्ष्य, इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के जलए अपेजक्षत जनिेि की

व्यिस्ट्था तथा अपेजक्षत संसाधनों के जलए संभि स्रोत;

ङ.

व्यय िक्षता और जमतव्यजयता के अनुरूप बेहतर जित्तीय प्रबंधन का काया क्षेत्र;

(5) आयोग उपलब्ध कराए गए जित्तीय पठरव्यय से पठरयोिना या योिनाओं की जित्तीय प्रगजत की मॉजनटररंग करने के

जलए एक प्रणाली भी जिकजसत करेगा।

(6) उपयुाि जिषयों पर अपनी जसफाठरिें करने में, आयोग ऐसे सभी मामलों में 2011 की िनगणना के निीनतम आकडों

को अपनाएगा िहां पंचायतों और नगरपाजलकाओं को सहायता अनुिान प्रिान करने के जलए या करों, िुल्कों, पथकरों,

फीस तथा ऐसे अन्य जिषयों का मूल्यांकन करने के जलए िनगणना एक कारक है।

[भाग II—खण् ड 3(ii)]

भारत का रािपत्र : असाधारण

(7) आयोग अपने गठन की तारीख से नौ माह की अिजध के भीतर अपनी ठरपोटा उपलब्ध कराएगा तथा आयोग

उस आधार को भी बताएगा जिसके अनुसार िह अपने जनष्‍टकषा पर पहुंचा है तथा पंचायत-िार और नगरपाजलका-िार आय

और व्यय का अनुमान उपलब्ध कराएगा।

[फा. सं. 15020/29/2021-योिना प्रकोष्ठ]

आिुतोष अजिहोत्री, संयुक् त सजचि

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st December, 2023

S.O. 5417(E).—In pursuance of articles 243-I and 243-Y read with the article 243-L of the Constitution,and

in exercise of the powers conferred by Section 186 of the Andaman and Nicobar Islands (Panchayats) Regulation,

1994 (1 of 1994), Section 108 of the Lakshadweep Panchayat Regulation, 2022 (5 of 2022), Section 139 of the Dadra

and Nagar Haveli Municipal Council Regulation, 2004 (2 of 2004) read with the Dadra and Nagar Haveli and Daman

and Diu (Adaptation of State Law and Presidential Regulations) Sixth Order, 2022, Section 100 of the Dadra and

Nagar Haveli and Daman and Diu Panchayat Regulation, 2012 read with the Dadra and Nagar Haveli and Daman and

Diu (Adaptation of State Law and Presidential Regulations) Sixth Order, 2022, the President is pleased to constitute a

Finance Commission for Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Dadra and Nagar Haveli and Daman and

Diu, Ladakh and Lakshadweep(hereinafter referred to as the Commission) consisting of the following persons,

namely:-

(i)

Shri Anil Kumar Jha, Indian Administrative Service (Retired)

Chairman

(ii)

Shri Prashant Goyal, Indian Administrative Service (AGMUT: 1993)

Member

(iii)

Dr. Amey Sapre,Associate Professor, National Institute of Public Finance

and Policy

Part-Time Member

The Chairman and other Members of the Commission shall hold office for a period of nine months with

effect from the 1^stJanuary, 2024.

The Commission shall review the financial position of the Panchayats and Municipalities and make

recommendations relating to the following matters, namely:-

(a)

the distribution between the Administrations of the Union territories of Andaman and Nicobar Islands,

Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Ladakh and Lakshadweep and their respective

Panchayats and Municipalities of the net proceeds of the taxes, duties, tolls and the fees leviable by the

respective Union territory Administration;

(b)

the determination of the taxes, duties, tolls and fees which may be assigned to, or appropriated by the

Panchayats and Municipalities of the Andaman and Nicobar Islands, Dadra and Nagar Haveli and

Daman and Diu, Ladakh and Lakshadweep;

(c)

the grants-in-aid to the Panchayats and Municipalities of the Andaman and Nicobar Islands, Dadra and

Nagar Haveli and Daman and Diu, Ladakh and Lakshadweep from the Consolidated Fund of India;

(d)

the measures needed to improve the financial position of the Panchayats and Municipalities in the

Andaman and Nicobar Islands, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Ladakh and

Lakshadweep and to improve their capacity to enlarge their resource base.

4. In making its recommendations, the Commission shall, inter alia, have regard to:-

(a)

the objective of balancing the receipts and expenditure on revenue account of the Andaman and

Nicobar Islands, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Ladakh and Lakshadweep and their

Panchayats and Municipalities; thereafter, in a manner that sufficient surplus is generated for capital

investments;

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

(b)

the need for ensuring reasonable returns on the investments by the Panchayats and Municipalities in

commercial undertakings, power projects, public sector enterprises, and such other institutions;

(c)

the revenue resource of the Panchayats and Municipalities based on the existing resources and taxes,

duties, tolls and fees proposed to be levied or appropriated by the Panchayats and Municipalities, to

coincide with the period of the National Finance Commission and also assess the expenditure needs for

this period and the broad areas of development to be undertaken by the Panchayats and Municipalities;

(d)

the long term perspective plans and developmental goals of the Andaman and Nicobar Islands, Dadra

and Nagar Haveli and Daman and Diu, Ladakh and Lakshadweep, the order of investments required to

achieve these goals and the possible sources for the required resources;

(e)

the scope for better fiscal management consistent with efficiency and economy in expenditure;

5. The Commission may also evolve a system for monitoring physical progress of project or schemes against

financial outlays made available.

6. In making its recommendations on the various matters aforesaid, the Commission shall adopt the latest population

figures as of 2011 census in all such cases where population is a factor for providing the grants-in-aid or for the

assessment of taxes, duties, tolls, fees and such other matters, to the Panchayats and Municipalities.

7. The Commission shall make its report available within a period of nine months, from the date of its constitution,

and the Commission shall indicate the basis on which it has arrived at its finding and make available the Panchayat-

wise and Municipalities-wise estimates of receipts and expenditure.

[F. No. 15020/29/2021-Plg.Cell]

ASHUTOSH AGNIHOTRI, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR

VERMA

Digitally signed by MANOJ

KUMAR VERMA

Date: 2023.12.22 21:57:22

+05'30'