183 GI/2024

(1)

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

xxxGIDHxxx

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असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राजधकार से प्रकाजित

PUBLISHED BY AUTHORITY

पत्तन, पोत पररवहन और िलमागग मंत्रालय

अजधसूचना

नई दिल्ली, 8 िनवरी, 2024

का.आ. 98(अ).—िहााँ तक, भारतीय समुद्री िहाज़कर्मगयों की संघ (FSUI) ने वृत्त जपटीिन संख्या

28407/2020 िायर की, जिसमें उन्होंने केरला के माननीय उच्च न्यायालय में जिपपंग, पोटग और िलमागग मंत्रालय और

अन्यों के जखलाफ अपील की, जिसमें उन्होंने 1958 के मचेंट जिपपंग एक्ट की धारा 150 के तहत एक ररब्यूनल की स्ट्थापना

की मांग की।

2. और िहााँ तक, 07.11.2022 को िारी माननीय केरल के उच्च न्यायालय द्वारा िारी कोटग आिेि ने कहा दक केन्द्र

सरकार को 1958 के मचेंट जिपपंग एक्ट की धारा 150 के तहत तीन महीने के भीतर उक्त ररब्यूनल की स्ट्थापना करनी

होगी। यह आिेि FSUI की उपरोक्त याजचका (वृत्त जपटीिन संख्या 28407/2020) से आया था, जिसमें समुद्री भती के

मामले में समुद्री कमगचाररयों के अजधकारों के सामूजहक जनपटान के आवश्यकता को िोर दिया गया।

3. और िहााँ तक, केन्द्र सरकार, केरल के उच्च न्यायालय के आिेि के संिभग में, यह स्ट्वीकार करती है दक Forward

Seamens’ Union of India (FSUI) द्वारा उठाए गए पचंताओं को मानते हुए, लक्षद्वीप क्षेत्र संघ के अंतगगत िहािों पर

नौकररयों में काम करने वाले समुद्री कमगचाररयों के वेतन, भत्ते और काम की जस्ट्थजतयों से संबंजधत पचंताओं को समझती है।

सं. 91]

नई दिल्ली, मंगलवार, िनवरी 9, 2024/पौष 19, 1945

No. 91]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 9, 2024/PAUSHA 19, 1945

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09012024-251229

CG-DL-E-09012024-251229

2

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

4. और िहााँ तक, केंद्र सरकार को मानना है दक समुद्री कमगचाररयों की रोिगार से संबंजधत जववाि है, समुद्री

कमगचाररयों/समुद्री कमगचारी संघ और लक्षद्वीप डेवलपमेंट कॉपोरेिन जलजमटेड (LDCL) और थडग पाटी एिेंजसयों के बीच।

5. इसजलए, केंद्र सरकार, 1958 के MS एक्ट की धारा 150 के तहत दिए गए अजधकारों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त

जववाि के न्याजयक जनपटान के जलए जनम्नजलजखत व्यजक्तयों से ररब्यूनल की स्ट्थापना करती है।

संख्या अजधकाररयों का नाम

पिनाम

1

कैप्टन हरीि खत्री, पूवग उप नॉरटकल सलाहकार, नौवहन

महाजनिेिालय

अध्यक्ष

2

श्री एस. जप्रया (वेंकीज़ चैम्बर के वकील)

सिस्ट्य

6. ररब्यूनल न्याजयक जनपटान करेगा और उसका पुरस्ट्कार केंद्र सरकार को 150 धारा के अनुसार प्रस्ट्तुत करेगा।

[फा. सं. सी-18018/44/2019-एमए]

सुिील कुमार पसंह, संयुक् त सजचव

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th January, 2024

S.O. 98(E).—Whereas, the Forward Seamen’s Union of India (FSUI) filed Writ Petition No. 28407 of 2020

against the Ministry of Ports, Shipping and Waterways and others at the Hon’ble High Court of Kerala, urging the

establishment of a Tribunal under Section 150 of the Merchant Shipping Act, 1958.

2. And whereas, vide the Order dated 07.11.2022, issued by the Hon’ble High Court of Kerala at Ernakulam,

mandated the Central Government to establish a Tribunal under Section 150 of the Merchant Shipping Act, 1958,

within three months from the aforementioned date. The Court's order stemmed from the above petition of FSUI (Writ

Petition No. 28407 of 2020) against the Ministry of Ports, Shipping & Waterways and others, emphasizing the

necessity of setting up the Tribunal for collective redressal mechanisms concerning seafarers' rights in the case.

3. And whereas, the Central Government, in respect to the Order of the Hon’ble High Court of Kerala at

Ernakulam, recognizes the concerns raised by the petitioner, the Forward Seamens’ Union of India (FSUI), pertaining

to the wages, allowances, and working conditions of seafarers. employed on vessels within the Union Territory of

Lakshadweep, managed by the Lakshadweep Development Corporation Ltd. (LDCL) and third-party agencies.

4. And whereas the Central Government is of the opinion that dispute relating to employment of seafarers in the

matter exists, between the seafarers/said seafarer Union and the Lakshadweep Development Corporation Ltd. (LDCL)

and third-party agencies.

5. Now therefore, the Central Government, in exercise of powers vested under Section 150 of the Merchant

Shipping Act, 1958 (44 of1958), constitute the Tribunal with the following persons, for adjudication of the above

dispute.

Sr. No.

Name of the Official

Designation

1

Capt. Harish Khatri, Ex-Deputy Nautical Advisor, Directorate

General of Shipping

Chairman

2

Sushri S. Priya (Advocate, Venky’s Chamber)

Member

6 The Tribunal shall adjudicate and submit its award to the Central Government in accordance with sub-section

(4) of section 150.

[F. No. C-18018/44/2019-MA]

SUSHIL KUMAR SINGH, Jt. Secy.

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and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR

VERMA

Digitally signed by

MANOJ KUMAR VERMA

Date: 2024.01.09

21:24:03 +05'30'