485 GI/2024

(1)

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

xxxGIDHxxx

xxxGIDExxx

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राजधकार से प्रकाजित

PUBLISHED BY AUTHORITY

खान मंत्रालय

अजधसूचना

नई दिल्ली 21 िनवरी, 2024

सा.का.जन. 49(अ).—केंद्रीय सरकार, खान और खजनि (जवकास और जवजनयमन) अजधजनयम, 1957

(1957 का 67) की धारा 13 द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए, खजनि (नीलामी) जनयम, 2015 का और संिोधन

करने के जलए जनम्नजलजखत जनयम बनाती है, अर्ाात्:–

1. संजिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन जनयमों का संजिप्त नाम खजनि (नीलामी) संिोधन जनयम, 2024 है।

(2) ये रािपत्र में प्रकािन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. खजनि (नीलामी) जनयम, 2015 (जिसे इसमें इसके पश्चात उि जनयम कहा गया है), के जनयम 2 के, उप-जनयम (1) में,–

(क) खंड (क) के पश्चात, जनम्नजलजखत खंड अंत:स्ट्र्ाजपत दकया िाएगा, अर्ाात्:––

‘(कक) "नीलामी प्रीजमयम" से जनयम 13 के उप-जनयम (2) के अधीन पट्टाधारक द्वारा िेय रकम अजभप्रेत है––;’;

(ख) खंड (घ) में, "जनयम 9 के उप-जनयम (4) के खंड (ख) के उप-खंड (iii)" िब्िों, कोष्ठकों, अिरों और अंकों के स्ट्र्ान

पर, "जनयम 9 के उप-जनयम (9) के खंड (iii) या जनयम 19ड. के उप-जनयम (10) के खंड (iii)” िब्ि, कोष्ठक, अंक और

अिर रखे िाएंगे;

सं. 43]

नई दिल्ली, रजववार, िनवरी 21, 2024/माघ 1, 1945

No. 43]

NEW DELHI, SUNDAY, JANUARY 21, 2024/MAGHA 1, 1945

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21012024-251547

CG-DL-E-21012024-251547

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

(ग) खंड (ड.) में, "जनयम 9 के उप-जनयम (4) के खंड (क) के उप-खंड (iv)" िब्िों, कोष्ठकों और अंकों के स्ट्र्ान पर,

"जनयम 9 का उप-जनयम (8) या जनयम 19ड. का उप-जनयम (9)'' िब्ि, कोष्ठक, अंक और अिर रखे िाएंगे;

(घ) खंड (i) में, "जनयम 18 के उपजनयम (2)" िब्िों और अंकों के पश्चात्, "जनयम 19छ के उप-जनयम (3)" िब्ि, कोष्ठक,

अंक और अिर अंत:स्ट्र्ाजपत दकए िाएंगे;

(ड.) खंड (ञ) में, "जनयम 9 के उप-जनयम (4) के खंड (क) के उप-खंड (ii)" िब्िों, कोष्ठकों, अंकों के स्ट्र्ान पर, "जनयम 9

के उप-जनयम (6) या जनयम 19ड. के उपजनयम (7)'' िब्ि, कोष्ठक, अिर और अंक रखे िाएंगे।

3. उि जनयमों के, जनयम 4 में, उप-जनयम (2) के पश्चात्, जनम्नजलजखत उप-जनयम अंत:स्ट्र्ाजपत दकया िाएगा, अर्ाात्:––

"(3) अजधजनयम की सातवीं अनुसूची में जवजनर्िाष्ट दकसी भी खजनि के संबंध में दकसी िेत्र में धारा 10ख के अधीन

गवेषण अनुज्ञजप्त अध्याय III- क के अधीन जवजनर्िाष्ट रीजत में िी िाएगी।"

4. उि जनयमों के, जनयम 6 में, उप-जनयम (5) के पश्चात्, जनम्नजलजखत उप-जनयम अंत:स्ट्र्ाजपत दकये िायेंगे, अर्ाात्:––

“(6) कोई बोली लगाने वाला दकसी खजनि ब्लॉक की नीलामी में केवल एक बोली लगाएगा और बोली लगाने वाले का

कोई भी सहयोगी उसी नीलामी में बोली नहीं लगाएगा िहां ऐसे बोली लगाने वाले ने बोली लगायी है।

(7) यदि कोई बोली लगाने वाला दकसी खजनि ब्लॉक की नीलामी में एक से अजधक बोली लगाता है या बोली लगाने

वाले का कोई सहयोगी उसी नीलामी में बोली लगाता है, िहां ऐसे बोली लगाने वाले ने बोली लगायी है, वहां बोली

लगाने वाला और उसके सहयोगी द्वारा लगायी गई बोजलयां खाररि कर िी िाएंगी।

स्ट्पष्टीकरण. – इस जनयम के प्रयोिनों के जलए,––

(i) बोली लगाने वाले के संबंध में "सहयोगी " का अर्ा एक ऐसा व्यजि होगा िो, (क) ऐसे बोली लगाने वाले को

जनयंजत्रत करता है, (ख) ऐसे बोली िाता द्वारा जनयंजत्रत होता है, (ग) ऐसे बोली लगाने वाले के सार् सामान्य जनयंत्रण में

है, (घ) बोली लगाने वाले की एक सहयोगी कंपनी, या (ड.) ऐसे बोली लगाने वाले की सहायक कंपनी है।

(ii) "सहयोगी कंपनी", "जनयंत्रण" और "सहायक कंपनी" पिों का वही अर्ा होगा िो कंपनी अजधजनयम, 2013 (2013

का 18) में उनका है।’’।

5. उि जनयमों के, जनयम 9 के, उप-जनयम (12) में, िूसरे परंतुक में, िब्ि "तीन से कम रहने के मामले में" के पश्चात्, "और

एकल तकनीकी रूप से अहका बोली लगाने वाले के मामले में भी" िब्ि अंत:स्ट्र्ाजपत दकये िायेंगे।

6. उि जनयमों के, जनयम 11 के, उप-जनयम (1) में, जनम्नजलजखत परंतुक अंत:स्ट्र्ाजपत दकया िाएगा, अर्ाात्: -

"परंतु खजनि (नीलामी) संिोधन जनयम, 2024 के प्रारंभ होने की तारीख के पश्चात् िारी जनजविा आमंत्रण सूचना के

अनुसरण में चयजनत अजधमाजनत बोली लगाने वाले के जलए, अजिम भुगतान की रकम पांच सौ करोड़ रुपये से अजधक

नहीं होगी।"

7. उि जनयमों के, जनयम 12 के, उप-जनयम (1) में, जनम्नजलजखत परंतुक अंत:स्ट्र्ाजपत दकया िाएगा, अर्ाात्: -

"परंतु दक खजनि (नीलामी) संिोधन जनयम, 2024 के प्रारंभ होने की तारीख के पश्चात् िारी जनजविा आमंत्रण

सूचना के अनुसरण में चयजनत अजधमाजनत बोली लगाने वाले के जलए, जनष्पािन प्रजतभूजत की रकम पांच सौ

करोड़ रुपये से अजधक नहीं होगी।"

8. उि जनयमों के, जनयम 19 में,-

(i) उप-जनयम (1) में, परंतुक के पश्चात्, जनम्नजलजखत परंतुक अंत:स्ट्र्ाजपत दकया िाएगा, अर्ाात्:-

"परंतु यह और दक खजनि (नीलामी) संिोधन जनयम, 2024 के प्रारंभ होने की तारीख के पश्चात् िारी जनजविा

आमंत्रणसूचना के अनुसरण चयजनत अजधमाजनत बोली लगाने वाले के जलए, जनष्पािन प्रजतभूजत की रकम िो सौ

पचास करोड़ रुपये से अजधक नहीं होगी।"

[भाग II—खण् ड 3(i)]

भारत का रािपत्र : असाधारण

(ii) उप-जनयम (3) में, जनम्नजलजखत परंतुक अंत:स्ट्र्ाजपत दकया िाएगा, अर्ाात्: -

“परंतु खजनि (नीलामी) संिोधन जनयम, 2024 के प्रारंभ होने की तारीख के पश्चात् िारी जनजविा आमंत्रण सूचना

के अनुसरण में चयजनत जनजश्चत अनुज्ञजप्त धारक के जलए, उप-जनयम (2) और उप-जनयम (3) में जवजनर्िाष्ट

जनष्पािन प्रजतभूजत की रकम पााँच सौ करोड़ रुपये से अजधक नहीं होगी।”

9. उि जनयमों के, जनयम 19 के पश्चात्, जनम्नजलजखत अंत:स्ट्र्ाजपत दकये िायेंगे, अर्ाात्:–

“अध्याय III-क

गवेषण अनुज्ञजप्त प्रिान करना

19क. गवेषण अनुज्ञजप्त की नीलामी के जलए आवश्यक ितें.–– (1) राज्य सरकार अजधजनयम के उपबंधों और इस अध्याय के

अनुसार, अजधजनयम की सातवीं अनुसूची में जवजनर्िाष्ट खजनिों के संबंध में ,राज्य के भीतर दकसी िेत्र के संबंध में गवेषण

अनुज्ञजप्त िेने के जलए नीलामी प्रदिया आरंभ कर सकेगी।

(2) दकसी िेत्र के संबंध में गवेषण अनुज्ञजप्त प्राप्त करने का इच्छुक कोई व्यजि गवेषण अनुज्ञजप्त िेने के जलए नीलामी हेतु िेत्र

की अजधसूचना के जलए उपलब्ध भूजवज्ञान डेटा के सार् अनुसूची V में जवजनर्िाष्ट प्रारूप में राज्य सरकार को एक प्रस्ट्ताव

प्रस्ट्तुत कर सकेगा।

(3) उप-जनयम (2) के अधीन दकसी व्यजि द्वारा प्रस्ट्ताजवत दकसी िेत्र सजहत गवेषण अनुज्ञजप्त िेने के जलए नीलामी हेतु

ब्लॉक की पहचान करने के जलए, राज्य सरकार जनम्नजलजखत सिस्ट्यों से जमलकर बनी सजमजत का गठन करेगी, अर्ाात्:––

(क) राज्य सरकार के खनन और भूजवज्ञान जवभाग में प्रधान सजचव या सजचव (िो भी नाम हो)- अध्यि;

(ख)उप महाजनिेिक, भारतीय भूवैज्ञाजनक सवेिण की राज्य इकाई - सिस्ट्य;

(ग) भारतीय खान ब्यूरो के िेत्रीय खान जनयंत्रक - सिस्ट्य;

(घ) गवेषण और अनुसंधान परमाणु खजनि जनिेिालय के िेत्रीय जनिेिक - सिस्ट्य;

(ड.) राज्य सरकार के खनन एवं भूजवज्ञान जवभाग के जनिेिक (िो भी नाम हो)- सिस्ट्य सजचव।

(4) सजमजत जनम्नजलजखत में से गवेषण अनुज्ञजप्त िेने के जलए नीलामी के जलए ब्लॉकों की पहचान करेगी और राज्य सरकार

को उनकी जसफाररि करेगी-

(i) भारतीय भूवैज्ञाजनक सवेिण या राज्य सरकार के खनन और भूजवज्ञान जनिेिालय (िोभी नाम हो) या

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के दकसी अन्य अजभकरण द्वारा जचजननत िेत्र;

(ii) उपजनयम (2) के अधीन दकसी व्यजि द्वारा प्रस्ट्ताजवत िेत्र; या

(iii) कोई अन्य िेत्र,

राष्ट्रीय भूजवज्ञान डेटा कोष (एनिीडीआर) या समान प्लेटफामों में उपलब्ध भूवैज्ञाजनक सूचना के आधार पर या

उपलब्ध भूवैज्ञाजनक ररपोटा या उसके समान के आधार पर।

(5) सजमजत उप-जनयम (2) के अधीन प्राप्त प्रस्ट्ताव को राज्य सरकार में इसकी प्राजप्त के साठ दिनों की अवजध के भीतर ऐसे

उपांतरण के सार् अस्ट्वीकार या जसफाररि करेगी िो वह ठीक समझे।

(6) सजमजत ब्लॉक की पहचान और जसफाररि करते समय जनम्नजलजखत के अंतगात आने वाले िेत्रों को ब्लॉक से बाहर कर

िेगी, अर्ाात्:-

(i) मौिूिा खजनि ररयायत;

(ii) खजनि ररयायत की नीलामी के जलए जनजविा आमंत्रण सूचना िो िारी की गई है और प्रदियाधीन है;

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[PART II—SEC. 3(i)]

(iii) नीलामी प्रदिया के अनुसरण में खजनि ररयायत िेने के जलए िारी मौिूिा आिय पत्र,या परमाणु खजनि

ररयायत जनयम, 2016 के जनयम 6 के अधीन भावी पट्टेिार के संबंध में परमाणु ऊिाा जवभाग द्वारा िारी

सूचना पत्र;

(iv) प्रित्त खनन पट्टा या समेदकत अनुज्ञजप्त िो समाप्त, व्यपगत, अभ्यर्पात या पयावजसत दकया गया है या दकसी

खजनि ररयायत की नीलामी के जलए जनजविा आमंत्रण सूचना जिसे पयावजसत कर दिया गया है;

(v) धारा 4 के िूसरे परंतुक के अधीन जवजनर्िाष्ट या अजधसूजचत दकसी इकाई द्वारा गवेषण प्रचालन; या

(vi) धारा 17 के अधीन िारी कोई प्रचालन करने के जलए अजधसूचना या धारा 17क के अधीन िारी आरिण

अजधसूचना:

परंतु यदि सजमजत की राय है दक खजनि संसाधनों के संरिण के जहत में या अजधजनयम की सातवीं अनुसूची में

जवजनर्िाष्ट खजनिों के वैज्ञाजनक और सतत जवकास और िोहन करना समीचीन है, तो इसमें गवेषण अनुज्ञजप्त िेने के जलए

जसफाररि दकए गए ब्लॉक में खंड (iv) के अधीन आने वाले िेत्र को िाजमल दकया िा सकेगा।

(7) राज्य सरकार सजमजत की जसफाररि प्राप्त होने के साठ दिनोंके भीतर इसे ऐसे उपांतरण के सार् अस्ट्वीकार या स्ट्वीकार

कर सकेगी िैसा वह ठीक समझे और धारा 10खक की उप-धारा (4) के अधीन नीलामी के जलए केंद्रीय सरकार के जपछले

अनुमोिन के जलए जचजननत ब्लॉक का ब् योरा भेि सकेगी।

(8) केंद्रीय सरकार जपछला अनुमोिन प्राप्त होने के साठ दिनों के भीतर अनुित्त करेगी या अस्ट्वीकार कर िेगी और उसके

पश्चात् राज्य सरकार जपछला अनुमोिन प्राप्त होने के साठ दिनों के भीतर गवेषण अनुज्ञजप्त िेने के जलए नीलामी करने के

जलए जचजननत ब्लॉक को अजधसूजचत करेगी।

(9) राज्य सरकार, नीलामी के संबंध में जनजविा आमंत्रण सूचना िारी करने से पहले, उस िेत्र के सीमा अिांि और िेिांतर

जनिेिांक को जवजनर्िाष्ट करते हुए इसकी पहचान और सीमांकन करेगी, िहां नीलामी के माध्यम से एक गवेषण अनुज्ञजप्त

प्रिान दकया िाना प्रस्ट्ताजवत है।

19ख. गवेषण अनुज्ञजप्त के जलए पात्रता.- (1) गवेषण अनुज्ञजप्त की नीलामी में भाग लेने के उद्देश्य से, आवेिक धारा 5 में

यर्ा जवजनर्िाष्ट अपेिाओं और अनुसूची I में यर्ाजवजनर्िाष्ट पात्रता के जनबंधनों और ितों को पूरा करेगा।

(2) नीलामी में भाग लेने की पात्रता, नीलामी में भाग लेने की पात्रता के जनबंधनों और ितों के अनुसार जनधााररत की

िाएगी और सफल बोली लगाने वाले का जनणाय केवल पात्र बोली लगाने वालों द्वारा लगायी गयी जवत्तीय बोजलयों के

आधार पर दकया िाएगा।

(3) कोई बोली लगाने वाला दकसी खजनि ब्लॉक की नीलामी में केवल एक बोली लगायेगा और बोली लगाने वाले का कोई

सहयोगी उसी नीलामी में बोली नहीं लगाएगा है िहां ऐसे बोली लगाने वाले ने बोली लगायी है;

(4) यदि कोई बोली लगाने वाला दकसी खजनि ब्लॉक की नीलामी में एक से अजधक बोली लगाता है या बोली लगाने वाले

का कोई सहयोगी उसी नीलामी में बोली लगाता है, िहां ऐसे बोली लगाने वाले ने बोली लगायी है, तो बोली लगाने वाला

और उसके सहयोगी द्वारा लगायी गयी बोजलयां रद्दकर िी िाएंगी।

स्ट्पष्टीकरण. –इस जनयम के प्रयोिनों के जलए,––

(i) बोली लगाने वाले के संबंध में "सहयोगी " का अर्ा ऐसा व्यजि होगा िो, (क) ऐसे बोली लगाने वाले को जनयंजत्रत

करता है, (ख) ऐसे बोली लगाने वाले द्वारा जनयंजत्रत होता है, (ग) ऐसे बोली लगाने वाले ता के सार् सामान्य

जनयंत्रण में है, (घ) बोली लगाने वाले की एक सहयोगी कंपनी, या (ड.) ऐसे बोली लगाने वाले की सहायक कंपनी

है।

का 18) में उनका है।

19ग. गवेषण अनुज्ञजप्त के जलए इलेक्ट्रॉजनक नीलामी.–– (1) नीलामी केवल ऑनलाइन इलेक्ट्रॉजनक नीलामी मंच के

माध्यम से की िाएगी।

[भाग II—खण् ड 3(i)]

भारत का रािपत्र : असाधारण

(2) राज्य सरकार दकसी ऑनलाइन इलेक्ट्रॉजनक नीलामी मंच का उपयोग कर सकेगी िो मानकीकरण परीिण और

गुणवत्ता प्रमाणन जनिेिालय, सूचना प्रौद्योजगकी जवभाग, संचार और सूचना प्रौद्योजगकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा

िारी ई-उपायन प्रणाली की गुणवत्ता अपेिाओं के अनुपालन के जलए दििाजनिेिों में यर्ा जवजनर्िाष्ट न्यूनतम तकनीकी और

सुरिा अपेिाओं को पूरा करता है।

19घ. गवेषण अनुज्ञजप्त के जलए बोली प्राचल.––(1) राज्य सरकार जनजविा िस्ट्तावेज़ में नीलामी प्रीजमयम का अजधकतम

प्रजतित जहस्ट्सा (जिसे "अजधकतम सीमा मूल्य" के रूप में िाना िाता है) जवजनर्िाष्ट करेगी िो खनन पट्टे के भावी पट्टेिार

द्वारा िेय होगा जिसकी नीलाम की िा रही गवेषण अनुज्ञजप्त के अधीन दकए गए पूवेिण प्रचालनों के अनुसरण में नीलामी

की िाएगी।

परंतु अजधकतम कीमत पच्चीस प्रजतित से कम नहीं होगी।

(2) बोली लगाने वाला राज्य सरकार से भुगतान प्राप्त करने के प्रयोिन से, ऐसे भावी पट्टेिार द्वारा िेय नीलामी प्रीजमयम

का प्रजतित जहस्ट्सा, अजधकतम कीमत के बराबर या उससे कम उद्धृत करेंगे और जनयम 19ङ में जवजनर्िाष्ट प्रदिया के

अनुसार न् यूनतम प्रजतित उद्धृत करने वाला बोली िाता अजधमाजनत बोली लगाने वाला होगा।

19ड. गवेषण अनुज्ञजप्त के जलए बोली प्रदिया.––(1) जनयम 19क के उपबंधों के अधीन, राज्य सरकार नीलामी प्रदिया

आरंभ करने के जलए, अपनी वेबसाइट पर सजहत जनजविा आमंत्रण सूचना िारी करेगी और ऐसी सूचना में नीलामी के

अधीन िेत्र के बारे में संजिप्त जववरण होंगे, जिनमें जनम् नजलजखत होंगे,––

(क) जचजननत और सीमांदकत िेत्र के सीमा अिांि और िेिांतर जनिेिांक जवजनर्िाष्ट करते हुए, इसका जववरण; और

(ख) उपलब्ध भूजवज्ञान डेटा।

(2) राज्य सरकार द्वारा िारी जनजविा िस्ट्तावेि में जनम् नजलजखत अंतरजवष्ट होगा, -

(ख) उपलब्ध भूजवज्ञान डेटा संबंधीसूचना।

(3) बोली लगाने वालों को जनजविा िस्ट्तावेि और ऐसी ररपोटों का अध्ययन करने के जलए राज्य सरकार द्वारा यर्ा

अजधसूजचत जनजश्चत अवजध प्रिान की िाएगी और बोली प्रदिया ऐसी अवजध की समाजप्त पर ही आरंभ होगी।

(4) नीलामी एक अवरोही प्रजतलोभ ऑनलाइन इलेक्ट्रॉजनक नीलामी होगी और इसमें नीलामी के प्रत्येक प्रयास के सार्

नीलामी का पहला िौर और नीलामी का िूसरा िौर िाजमल होगा।

(5) नीलामी के पहले िौर में, बोली लगाने वाले जनम्नजलजखत प्रस्ट्तुत करेंगे,–

(क) तकनीकी बोली में िूसरों के बीच, नीलामी में भाग लेने के जलए अजधजनयम और उसके अधीन बनाए गए जनयमों

के उपबंधों के अनुसार पात्रता की पुजष्ट करने के जलए िस्ट्तावेिी साक्ष्य, बोली प्रजतभूजत और ऐसे अन्य िस्ट्तावेि और

भुगतान िाजमल हैं िैसादक जनजविा िस्ट्तावेि में जवजनर्िाष्ट दकया िाए; और

(ख) प्रारंजभक मूल्य प्रस्ट्ताव िो नीलामी प्रीजमयम का एक प्रजतित जहस्ट्सा होगा िो भावी पट्टेिार द्वारा िेय होगा

जिसका खनन पट्टा नीलाम की िा रही गवेषण अनुज्ञजप्त के अधीन दकए गए पूवेिण प्रचालनों के अनुसार नीलाम

दकया िाएगा।

6) बोली प्रजतभूजत बैंक गारंटी के रूप में या प्रजतभूजत िमा के माध्यम से िमा की िाएगी और जनम्नजलजखत बराबर रकम

होगी:—

(क) पांच सौ वगा दकलोमीटर से कम या उसके बराबर िेत्र के जलए पचास लाख रुपये; और

(ख) पांच सौ वगा दकलोमीटर से अजधक लेदकन एक हिार वगा दकलोमीटर से कम या उसके बराबर िेत्र के जलए

एक करोड़ रुपये।

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[PART II—SEC. 3(i)]

(7) केवल वे बोली लगाने वाले िो जनयम 19ख में जवजनर्िाष्ट पात्रता के जनबंधनों और ितों के अनुसार पात्र पाए िाते हैं

और जिनके प्रारंजभक कीमत प्रस्ट् ताव अजधकतम मूल्य के बराबर या उससे कम है, उन्हें “तकनीकी रूप से योग्य बोली लगाने

वाले” कहा िाएगा औरउन पर नीलामी के िूसरे िौर के जलए जवचार दकया िाएगा।

(8) तकनीकी रूप से योग्य बोली लगाने वालों के बीच सबसे कम प्रारंजभक कीमत प्रस्ट् ताव ऑनलाइन इलेक्ट्रॉजनक नीलामी

के िूसरे िौर के जलए सीजमत कीमत होगी।

(9) तकनीकी रूप से योग्य बोली लगाने वालों को उनके द्वारा प्रस्ट्तुत आरोही प्रारंजभक कीमत प्रस्ट्ताव के आधार पर रैंक

दिया िाएगा और पहले पचास प्रजतित रैंक धारण करने वाले तकनीकी रूप से योग्य बोली लगाने वालों (दकसी भी अंि को

उच्च पूणाांक तक पूणाांदकत करके) या िीषा पांच तकनीकी रूप से योग्य बोली लगाने वाले, िो भी अजधक हो, इलेक्ट्रॉजनक

नीलामी के िूसरे िौर में भाग लेने के जलए योग्य बोली लगाने वालों के रूप में अहाता प्राप्त करेंगे:

परंतु यदि तकनीकी रूप से योग्य बोली लगाने वालों की संख्या तीन से पांच के बीच है, तो सभी तकनीकी रूप से

योग्य बोली लगाने वालों को योग्य बोली लगाने वालों के रूप में माना िाएगा:

यह और दक िो या िो से अजधक तकनीकी रूप से योग्य बोली लगाने वालों द्वारा समान प्रारंजभक कीमत प्रस्ट्ताव

प्रस्ट्तुत दकए िाने की जस्ट्र्जत में, ऐसे सभी तकनीकी रूप से योग्य बोली लगाने वालों को योग्य बोली लगाने वालों के

जनधाारण के प्रयोिनों सेएक ही रैंक िी िाएगी और ऐसे मामले में, उपयुाि पचास प्रजतित, पहले पचास प्रजतित के भीतर

होने वाली बराबरी (टाई) की सीमा तक बढा हुआ माना िाएगा।

उिाहरण

1. यदि कुल िस तकनीकी रूप से योग्य बोली लगाने वाले हैं, और प्रत्येक तकनीकी रूप से योग्य बोली लगाने वाला

अलग-अलग प्रारंजभक कीमत प्रस्ट्ताव प्रस्ट्तुत करता है, तो पहले पचास प्रजतित रैंक वाले तकनीकी रूप से योग्य बोली

लगाने वालों को योग्य बोली लगाने वाला माना िाएगा।

2. यदि ऐसे तीन तकनीकी रूप से योग्य बोली लगाने वाला समान प्रारंजभक कीमत प्रस्ट्ताव प्रस्ट्तुत करते हैं और कुल

रैंक की संख्या के पहले पचास प्रजतित में रैंक पाते हैं, तो सभी तीन तकनीकी रूप से योग्य बोली लगाने वालों को योग्य

बोली लगाने वाला माना िाएगा और योग्य बोली लगाने वालों की कुल संख्या िो तक बढी हुई होगी।

(10) िहां तकनीकी रूप से योग्य बोली लगाने वालों की कुल संख्या तीन या इससे अजधक है, नीलामी प्रदिया नीलामी के

िूसरे िौर तक चलेगी िो जनम्नजलजखत रीजत में की िाएगी, अर्ाात्:–

(i)

योग्य बोली लगाने वाले अपने अंजतम मूल्य प्रस्ट्ताव प्रस्ट्तुत कर सकेंगे िो नीलामी प्रीजमयम का एक प्रजतित जहस्ट्सा

होगा िो भावी पट्टेिार द्वारा िेय होगा जिसका खनन पट्टा नीलाम की िा रही गवेषण अनुज्ञजप्त के अधीन दकए

गए पूवेिण प्रचालनों के अनुसार नीलाम दकया िाएगा और िूसरे िौर की मूल्य सीमा से कम होगा:

परंतु अंजतम कीमत प्रस्ट्ताव को नीलामी मंच के तकनीकी जवजनिेिों के अनुसार नीलामी के समापन तक योग्य बोली

लगाने वालों द्वारा पुनररजक्ट्सत दकया िा सकेगा;

(ii)

यदि कोई योग्य बोली लगाने वाला ऑनलाइन इलेक्ट्रॉजनक नीलामी मंच पर अंजतम कीमत प्रस्ट्ताव प्रस्ट्तुत नहीं

करता है तो नीलामी प्रदिया रद्द कर िी िाएगी;

(iii)

सबसे कम अंजतम कीमत प्रस्ट् ताव प्रस्ट्तुत करने वाले योग्य बोली लगाने वाले को नीलामी के समापन पर तुरंत

"अजधमाजनत बोली लगाने वाला" घोजषत दकया िाएगा।

(11) िहां तकनीकी रूप से योग्य बोली लगाने वालों की कुल संख्या तीन से कम है, तो दकसी भी तकनीकी रूप से योग्य

बोली लगाने वाले को योग्य बोली लगाने वाला नहीं माना िाएगा और नीलामी का पहला प्रयास रद्द कर दिया िाएगा।

(12) नीलामी के पहले प्रयास को रद्द करने पर, राज्य सरकार जनम्नजलजखत के जलए जनणाय ले सकेगी-

(क)

पृर्क जनबंधनों और ितों तर्ा अजधकतम कीमत के सेट के सार् नीलामी प्रदिया नए जसरे से आरंभ

करने, िैसा वह ठीक और आवश्यक समझे; या

(ख)

नीलामी का िूसरा प्रयास करने।

[भाग II—खण् ड 3(i)]

भारत का रािपत्र : असाधारण

(13) यदि राज्य सरकार उप-जनयम (12) के अधीन यर्ा जवजनर्िाष्ट नीलामी का िूसरा प्रयास करने का जनणाय लेती है, तो

नीलामी के िूसरे प्रयास के जनबंधन और ितें नीलामी के पहले रद्द प्रयास के समान ही रहेंगी:

परंतु तकनीकी रूप से योग्य बोली लगाने वालों की सबसे कम प्रारंजभक कीमत प्रस्ट् ताव, यदि पहले रद्द दकए गए

प्रयास में कोई हो, तो िूसरे प्रयास के पहले िौर में अजधकतम कीमत होगी:

परंतु यह और दक यदितकनीकी रूप से योग्य बोली लगाने वालों की संख्या तीन से कम है, और एकल तकनीकी रूप

से योग्य बोली लगाने वाले के मामले में भी बोली िूसरे िौर तक िारी रहेगी।

19च. केंद्रीय सरकार द्वारा गवेषण अनुज्ञजप्त की नीलामी करना.––(1) राज्य सरकार जनम्नजलजखत के संबंध में केंद्रीय

सरकार को सुजचत करेगी, अर्ाात्:-

(क) उसकी प्राजप्त के पंद्रह दिनों की अवजध के भीतर जनयम 19क के अधीन सजमजत द्वारा गवेषण अनुज्ञजप्त की नीलामी के

जलए दकसी िेत्र की पहचान और जसफाररि करना;

(ख) ऐसे जनणाय के पंद्रह दिनों की अवजध के भीतर जनयम 19क के अधीन सजमजत की जसफाररि पर राज्य सरकार का

जनणाय;

(ग) ऐसी सूचना के प्रकािन के पंद्रह दिनों के भीतर, इसकी प्रजत के सार् धारा 10खक की उप-धारा (4) के अधीन सूचना

का प्रकािन;

(घ) ऐसी सूचना के िारी होने के पंद्रह दिनों के भीतर, उसकी प्रजत के सार् जनयम 19ड. के अधीन खनन पट्टे की नीलामी

के जलए जनजविा आमंत्रण सूचना िारी करना,;

(ड.) नीलामी पूरी होने के पंद्रह दिनों के भीतर, गवेषण अनुज्ञजप्त के जलए दकसी नीलामी का पररणाम; और

(च) ऐसे पयाावसान, व्यपगत होने या अभ्यपाण करने से पंद्रह दिनों के भीतर गवेषण अनुज्ञजप्त का पयाावसान करने,

व्यपगत होने या अभ्यपाण करने अर्वा गवेषण अनुज्ञजप्त के आिय पत्र का पयाावसान करना या व्यपगत होना।

(2) यदि केंद्रीय सरकार धारा 10खक की उपधारा (5) या उपधारा (7) के अधीन यर्ाजस्ट्र्जत दकसी िेत्र को नीलामी के

जलए अजधसूजचत करने या गवेषण अनुज्ञजप्त के जलए नीलामी करने का जनणाय लेती है, तो गवेषण अनुज्ञजप्त की नीलामी के

संबंध में, इन जनयमों के उपबंध िो राज्य सरकार पर लागू हैं, यर्ाआवश्यक पररवतानों के सार्, केंद्रीय सरकार पर भी लागू

होंगे।

(3) नीलामी के सफल समापन पर, केंद्रीय सरकार नीलामी में अजधमाजनत बोली लगाने वाले के ब् योरे से राज्य सरकार को

सूजचत करायेगी और राज्य सरकार ऐसे अजधमाजनत बोली लगाने वाले को जनयम 19छ के अनुसार ऐसे िेत्र के जलए

गवेषण अनुज्ञजप्त प्रिान करेगी।

19छ. गवेषण अनुज्ञजप्त िेना.–– (1) अजधमाजनत बोली लगाने वाला अजधमाजनत बोली लगाने वाला घोजषत होने के पश्चात

पंद्रह दिनों के भीतर जनयम 19ि के उप-जनयम (1) में जवजनर्िाष्ट रीजत में एक जनष्पािन प्रजतभूजत प्रस्ट्तुत करेगा, और ऐसी

जनष्पािन प्रजतभूजत प्राप्त होने पर, राज्य सरकार जनष्पािन प्रजतभूजत प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर अजधमाजनत बोली

लगाने वाले को आिय पत्र िारी करेगी:

परंतु राज्य सरकार, लेखबद्ध कारणों से, जनष्पािन प्रजतभूजत प्रस्ट्तुत करने की पंद्रह दिनों की अवजध को और पंद्रह

दिनों तक बढा सकेगी।

(2) यदि अजधमाजनत बोली लगाने वाला उप-जनयम (1) में जवजनर्िाष्ट अवजध या जवस्ट्ताररत अवजध के भीतर जनष्पािन

प्रजतभूजत प्रस्ट्तुत करने में जवफल रहता है, तो राज्य सरकार,––

(क) अजधमाजनत बोली लगाने वाले की बोली प्रजतभूजत िब्त कर लेगी; और

(ख) उस बोली लगाने वाले, जिसने न्यूनतम अंजतम कीमत प्रस्ट्ताव पूरा करने के जलए नीलामी के िूसरे िौर में िूसरे

न्यूनतम कीमत का प्रस्ट्ताव प्रस्ट्तुत दकया र्ा, को प्रस्ट्ताव िेगी और यदि उि बोली लगाने वाला जलजखत में उि

प्रस्ट्ताव से सहमत है और प्रस्ट्ताव प्राजप्त के पंद्रह दिनों के भीतर जनष्पािन प्रजतभूजत प्रस्ट्तुत करता है तो राज्य सरकार

उि बोली लगाने वाले को अजधमाजनत बोली लगाने वाले के रूप में घोजषत करेगी और उसे आिय पत्र िारी करेगी:

परंतु राज्य सरकार, लेखबद्ध कारणों से, पंद्रह दिनों की अवजध को और पंद्रह दिनों तक बढा सकेगी।

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

(3) आिय पत्र प्राप्त होने पर, अजधमाजनत बोली लगाने वाले द्वारा जनम्नजलजखत ितों को पूरा करने पर सफल बोली लगाने

वाला माना िाएगा, अर्ाात्:––

(क) पात्रता के सभी जनबंधनों और ितों का अनुपालन;

(ख) टोही या पूवेिण प्रचालनों या िोनों को आरंभ करने के जलए लागू जवजधयों के अधीन यर्ा अपेजित सभी

सहमजतयां, अनुमोिन, परजमट, अनापजत्तयांआदि प्राप्त करना; और

(ग) खजनि संरिण और जवकास जनयम 2017 के अनुसार टोही या पूवेिण या िोनों की स्ट्कीम प्रस्ट्तुत करना।

(4) उप-जनयम (3) में जवजनर्िाष्ट ितों को पूरा करने पर, राज्य सरकार सफल बोली लगाने वाले को गवेषण अनुज्ञजप्त प्रिान

करेगी और ऐसे गवेषण अनुज्ञजप्त अजधजनयम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए जनयमों के अधीन होंगे।

परंतु आिय पत्र की तारीख से एक वषा की अवजध समाप्त होने पर, कोई गवेषण अनुज्ञजप्त जवलेख जनष्पादित नहीं

दकया िाएगा और आिय पत्र अमान्य कर दिया िाएगा, जिसके पररणामस्ट्वरूप नीलामी की पूरी प्रदिया रद्द हो िाएगी:

परंतु यह और दक राज्य सरकार गवेषण अनुज्ञजप्त जवलेख के जनष्पािन के जलए छह महीने की अजतररि अवजध की

अनुमजत िे सकती है, यदि िेरी के कारण अजधमाजनत बोलीिाता के जनयंत्रण से परे हैं।

(5) गवेषण अनुज्ञजप्तधारी गवेषण अनुज्ञजप्त के अधीन िेत्र का भूवैज्ञाजनक गवेषण (टोही या पूवेिण प्रचालन या िोनों)

करेगा तादक खजनि अंतवास्ट् तु के साक्ष्य का पता लगाया िा सके तर्ा अजधजनयम और उसके अधीन बनाए गए जनयमों के

अनुसार आवजधक ररपोटा प्रस्ट्तुत करेगा एवं इसकी प्रजत भारतीय खान ब्यूरो को िेते हुए गवेषण अनुज्ञजप्त के अधीन िेत्र के

भूवैज्ञाजनक गवेषण से संबंजधत सभी ररपोटा, अध्ययन और अन्य िस्ट्तावेि राज्य सरकार को प्रस्ट्तुत दकए िाएंगे।

(6) गवेषण अनुज्ञजप्त की अवजध धारा 10खक की उपधारा (10) के अनुसार होगी।

(7) गवेषण अनुज्ञजप्तधारक, दकसी भी समय, खजनि (परमाणु और हाइड्रोकाबान ऊिाा खजनिों से जभन्न) ररयायत जनयम,

2016 के जनयम 9ख में जवजनर्िाष्ट ितों के अधीन, राज्य सरकार को एक जहस्ट्सा या पूरा िेत्र सौंप सकता है:

परंतु गवेषण अनुज्ञजप्त के जनष्पािन की तारीख से तीन वषों के पश्चात, गवेषण अनुज्ञजप्तधारक टोही या पूवेिण

कायों को िारी रखने के प्रयोिन से उस अनुज्ञजप्त के अंतगात कवर दकए गए कुल िेत्र के पच्चीस प्रजतित से अनअजधक िेत्र

अपने पास रख सकता है और राज्य सरकार को ररपोटा प्रस्ट्तुत करने के पश्चात उसके द्वारा रोक रखने के जलए प्रस्ट्ताजवत िेत्र

के प्रजतधारण के कारणों और उस िेत्र की सीमाओं को बताते हुए िेष िेत्र को अभ्यर्पात कर िेगा।

(8) यदि गवेषण अनुज्ञजप्तधारक,–––

(क) धारा 10खक की उप-धारा (10) के अधीन अनुमत अवजध के भीतर टोही और पूवेिण कायों को पूरा करने में जवफल

रहता है; या खनन पट्टा अनुिान हेतु खान (खजनि अंतवास्ट् तु का साक्ष्य) जनयम, 2015 के जनयम 5 में यर्ा जवजनर्िाष्ट खजनि

अंतवास्ट् तु होने को जसद्ध करने और धारा 10ख क की उप-धारा (12) के अधीन जवजनर्िाष्ट अवजध के भीतर भूवैज्ञाजनक ररपोटा

प्रस्ट्तुत करने में जवफल रहता है तो ऐसा अनुज्ञजप्तधारक अपने गवेषण अनुज्ञजप्त कवर दकये गये िेत्र में दिए गए खनन पट्टे की

नीलामी प्रीजमयम में से कोई जहस्ट्सा प्राप्त करने के जलए पात्र नहीं होगा और राज्य सरकार, राज् य सरकार जनष् पािन

प्रजतभूजत के जवजनयोिन के रूप में िुमााना लगाने सजहत कोई भी कारावाई िैसा वह उजचत समझती है, कर सकती है;

(ख) धारा 10खक की उप-धारा (10) के अधीन अनुमत अवजध के भीतर टोही और पूवेिण कायों को पूरा करता है और

खजनि (खजनि अंतवास्ट् तु का साक्ष्य) जनयम, 2015 के जनयम 5 के अनुसार तैयार भूवैज्ञाजनक ररपोटा के रूप में पूवेिण कायों

का पररणाम राज्य सरकार और भारतीय खान ब्यूरो को प्रस्ट्तुत करता है; धारा 10खक की उप-धारा (12) के अधीन

जवजनर्िाष्ट अवजध के भीतर खनन पट्टा िेने के जलए उपयुि िेत्र की पहचान कर ऐसा अनुज्ञजप्त धारक इन जनयमों के अनुसार

खनन पट्टे के नीलामी प्रीजमयम में प्रजतित जहस्ट्सा प्राप्त करने का पात्र होगा।

(9) गवेषण अनुज्ञजप्तधारक उप-जनयम (8) के अधीन खनन पट्टा िेने के जलए पहचाने गए प्रत्येक ब्लॉक के जलए अलग

भूवैज्ञाजनक ररपोटा तैयार करेगा।

[भाग II—खण् ड 3(i)]

भारत का रािपत्र : असाधारण

19ि. गवेषण अनुज्ञजप्त हेतु जनष्पािन प्रजतभूजत.––– (1) जनष्पािन प्रजतभूजत की रकम इस प्रकार होगी, अर्ाात् :—

(क) पांच सौ वगादकलोमीटर से कम या उसके बराबर िेत्र के जलए एक करोड़ रुपये; और

(ख) पांच सौ वगा दकलोमीटर से अजधक लेदकन एक हिार वगा दकलोमीटर से कम या उसके बराबर िेत्र के जलए िो

करोड़ रुपये।

(2) जनष्पािन प्रजतभूजत अनुसूची IV में जवजनर्िाष्ट प्रारूप में बैंक गारंटी के माध्यम से या प्रजतभूजत िमा के माध्यम से प्रिान

की िाएगी, जिसे जनम्नजलजखत कायों में जवजनयोजित दकया िा सकता है, अर्ाात्:

(क) टोही या पूवेिण, िैसा भी जस्ट्र्जत हो, की योिना का अनुपालनन करना;

(ख) दकसी अनजधकृत इकाई को गवेषण डेटा का प्रकटीकरण;

(ग) जवजध के अधीन ऐसी सूचना प्राप्त करने के जलए राज्य सरकार या प्राजधकृत दकसी अन्य सरकारी संगठन को

संपूणा गवेषण डेटा, ररपोटा या गवेषण से संबंजधत दकसी अन्य सूचना को प्रकट नहीं करना;

(घ) जवजध के अधीन ऐसी सूचना प्राप् त करने के जलए राज् य सरकार या प्राजधकृत दकसी अन् य सरकारी संगठन को

गवेषण डेटा, ररपोटों या गवेषण से संबंजधत दकसी अन् य सूचना में गंभीर जवसंगजत; या

(ङ) इन जनयमों के परंतुक और गवेषण अनुज्ञजप्त जवलेख का उल्लंघन ।

(3) उप-जनयम (2) में जवजनर्िाष्ट कायों में जवजनयोजित दकये िाने के जलए जनष्पािन प्रजतभूजत का प्रजतित जनजविा िस्ट्तावेज़

में जवजनर्िाष्ट दकया िाएगा या राज्य सरकार द्वारा िैसा उजचत समझे, जनजश्चत दकया िाएगा।

(4) जनष्पािन प्रजतभूजत के जवजनयोिन के मामले में, गवेषण अनुज्ञजप्तधारक उप-जनयम (1) के अधीन जवजनर्िाष्ट रकम पर

जनष्पािन प्रजतभूजत की रकम को बनाए रखने के जलए ऐसे जवजनयोिन के तीस दिनों के भीतर जनष्पािन प्रजतभूजत की

भरपाई या टॉप-अप करेगा।

(5) राज्य सरकार इस बात से संतुष्ट होने पर दक गवेषण अनुज्ञजप्तधारक ने पूवेिण काया पूरा कर जलया है, लेदकन खजनि

(खजनि अंतवास्ट् तु का साक्ष् य) जनयम, 2015 के अनुसार हर संभव प्रयास करने के पश्चात भी खजनि सामिी होने को जसद्ध

करने में असमर्ा है, जनष्पािन प्रजतभूजत लौटाएगी।

19झ. गवेषण अनुज्ञजप्तधारक को भुगतान.–– (1) राज्य सरकार उस भावी पट्टेिार जिसने नीलामी प्रीजमयम को िमा करने

के तीस दिनों के भीतर गवेषण अनुज्ञजप्त द्वारा दकए गये पूवेिण कायों के अनुसार नीलामी में खनन पट्टा प्राप् त दकया है,

द्वारा एक माह में िमा की गई नीलामी प्रीजमयम में से गवेषण अनुज्ञजप्त की नीलामी में उनके द्वारा उद्धृत प्रजतित जहस् सा

गवेषण अनुज्ञजप् तधारी को इलेक्ट् रॉजनक्ट् स अंतरण द्वारा चुकायेगी।

(2) गवेषण अनुज्ञजप्तधारक का जहस्ट्सा खनन पट्टे के पचास वषों की पूरी अवजध के जलए या संसाधनों के समाप्त होने तक, िो

भी पहले हो, िेय होगा।

(3) खनन पट्टा समाप्त करने, बीत िाने या अभ्यपाण के मामले में, गवेषण अनुज्ञजप्तधारक का जहस्ट्सा िेत्र के पहला पट्टे का

िुरू होने की तारीख से पचास वषों की िेष अवजध या संसाधन समाप् त होने तक, िो भी पहले हो, के जलए िेत्र के परवती

पट्टेिार द्वारा िमा की गई नीलामी प्रीजमयम में से िेय होगा।

(4) गवेषण अनुज्ञजप्तधारक द्वारा उद्धृत प्रजतित जहस्ट्सा अजधजनयम की सातवीं अनुसूची में जवजनर्िाष्ट प्रत्येक खजनि के जलए

लागू होगा, जिनकी खजनि सामिी की जवद्यमानता खजनि (खजनि अंतवास्ट् तु का साक्ष्य) जनयम, 2015 के अधीन खनन पट्टा

िेने के जलए आवश्यक गवेषण मानिंडों के अनुसार उसके द्वारा जसद्ध की गई है।।

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

(5) गवेषण अनुज्ञजप्तधारक का जहस्ट्सा गवेषण अनुज्ञजप्तधारक द्वारा दकए गए पूवेिण कायों के अनुसार नीलाम अजधजनयम

की सातवीं अनुसूची में जवजनर्िाष्ट खजनिों के सभी खनन पट्टों की नीलामी प्रीजमयम से िेय होगा।

(6) गवेषण अनुज्ञजप्तधारक अजधजनयम की सातवीं अनुसूची में जवजनर्िाष्ट नहीं दकए गए खजनिों या जिनकी खजनि सामिी

की जवद्यमानता खजनि (खजनि अंतवास्ट् तु का साक्ष्य) जनयम, 2015 के खनन पट्टा िेने के जलए आवश्यक गवेषण मानिंडों के

अनुसार उनके द्वारा जसद्ध नहीं की गई है, के संबंध में जहस्ट्सा प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा।

(7) इस जनयम में दकसी बात के होते हुए भी, गवेषण अनुज्ञजप्तधारक और पट्टेिार दकसी अन्य तरीके िैसे नीलामी प्रीजमयम

में प्रजतित जहस्ट्सेिारी के बिले में एक मुश्त भुगतान; गवेषण अनुज्ञजप्तधारक को िेयर के भुगतान के संबंध में करार कर

सकते हैं, और ऐसे करार पर,—

(क)

गवेषण अनुज्ञजप्तधारक और पट्टेिार ऐसे करार की एक प्रजत राज्य सरकार को प्रस्ट्तुत करेंगे; और

(ख)

करार के प्रभावी होने के पश्चात, पट्टेिार द्वारा राज्य सरकार को िेय नीलामी प्रीजमयम गवेषण

अनुज्ञजप्तधारक के प्रजतित जहस्ट्से से कम हो िाएगा और राज्य सरकार गवेषण अनुज्ञजप्तधारक को दकसी

भी रकम का भुगतान नहीं कर सकेगी।

(8) जनयमानुसार पूवेिण कायों के पूरा होने और राज्य सरकार दकसी अन्य कम् पनी को भूवैज्ञाजनक ररपोटा प्रस्ट्तुत करने के

पश्चात, गवेषण अनुज्ञजप्तधारक राज्य सरकार के पूवा अनुमोिन से, प्रजतित िेयर प्राप्त करने का अपना अजधकार हस्ट्तांतररत

कर सकती है और राज्य सरकार ऐसे आवेिन की प्राजप्त के नब्बे दिनों के भीतर जपछली मंिूरी को स्ट्वीकार या अस्ट्वीकार

करेगी।

(9) यदि कोई गवेषण अनुज्ञजप्तधारक अपने द्वारा दकए गए पूवेिण कायों के अनुसार नीलाम दकए गए खनन पट्टे का पट्टेिार

बन िाता है, तो ऐसा पट्टाधारक गवेषण अनुज्ञजप्तधारक को िेय प्रजतित जहस्ट्सेिारी की कटौती के पश्चात राज्य सरकार को

नीलामी प्रीजमयम िमा करेगा।

(10) राज्य सरकार गवेषण अनुज्ञजप्तधारक को जनयम 11 के अधीन पट्टेिार द्वारा िेय अजिम भुगतान की प्रत्येक दकस्ट्त में

एक जहस्ट्सा इलेक्ट्रॉजनक हस्ट्तांतरण द्वारा जनम्नजलजखत तरीके से भुगतान करेगी, अर्ाात्:—

(i) प्रत्येक दकस्ट्त में जहस्ट्सा अजिम भुगतान की दकस्ट्त की रकम से गुणा दकया गया गवेषण अनुज्ञजप्त की नीलामी में गवेषण

अनुज्ञजप्तधारक द्वारा उद्धृत प्रजतित के बराबर होगी;

(ii) गवेषण अनुज्ञजप्तधारक को राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक दकस्ट्त में जहस्ट् से का भुगतान पट्टेिार द्वारा दकस्ट्त िमा करने के तीस

दिनों के भीतर दकया िाएगा; और

(iii) इस जनयम के अधीन गवेषण अनुज्ञजप्त धारक को िेय नीलामी प्रीजमयम में जहस्ट्सेिारी के बिले इस उप-जनयम के अधीन

गवेषण अनुज्ञजप्तधारक को भुगतान िल्ि से िल्ि पूणा रूपेण समायोजित दकया िाएगा।

19ञ. गवेषण अनुज्ञजप्त के अनुसार खनन पट्टे के जलए नीलामी. –––

(1) इन जनयमों के अध्याय II में जवजनर्िाष्ट खनन पट्टे की नीलामी के तरीके और जनयम और ितें, इस जनयम में जवजनर्िाष्ट

ितों के अधीन गवेषण अनुज्ञजप्त के अधीन दकए गए पूवेिण कायों के अनुसार जचजन्हत ब्लॉक के खनन पट्टे की नीलामी के

जलए लागू होंगी।

(2) राज्य सरकार उस िेत्र िहां खजनि (खजनि अंतवास्ट् तु का साक्ष्य) जनयम, 2015 के जनयम 5 में यर्ा जवजनर्िाष्ट खजनि

अंतवास्ट् तु जसद्ध की गई, के संबंध में गवेषण अनुज्ञजप्तधारक से भूवैज्ञाजनक ररपोटा प्राप्त होने की तारीख से छह महीने के भीतर

धारा 11 के सार् परठत धारा 10ख के अधीन खनन पट्टा िेने के जलए नीलामी प्रदिया िुरू करेगी और भूवैज्ञाजनक ररपोटा

की प्राजप्त की तारीख से एक वषा के भीतर ऐसे खनन पट्टों के अनुिान के जलए अजधमाजनत बोलीिाता का चयन करेगी:

[भाग II—खण् ड 3(i)]

भारत का रािपत्र : असाधारण

परंतु अजधजनयम की पहली अनुसूची के भाग घ में जवजनर्िाष्ट दकसी खजनि के संबंध में, खनन पट्टा िेने के जलए

नीलामी प्रदिया धारा 11घ और जनयम 9ख के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा की िाएगी।

(3) यदि उप-जनयम (2) में जवजनर्िाष्ट अवजध के भीतर अजधमाजनत बोलीिाता का चयन नहीं दकया िाता है, तो राज्य

सरकार खनन पट्टे के जलए अजधमाजनत बोलीिाता का चयन होने तक या बोलीिाताओं की अपयााप्त संख्या के कारण नीलामी

के िूसरे प्रयास के रद्द होने तक गवेषण अनुज्ञजप्तधारक को टोही या पूवेिण कायों के जलए दकए गए व्यय के एक प्रजतित के

बराबर रकम या िस लाख रुपये प्रजतमाह, िो भी अजधक हो, का भुगतान करेगी, गवेषण अनुज्ञजप्तधारक को दकया गया

ऐसा भुगतान खनन पट्टाधारक द्वारा िमा दकया िाने वाला नीलामी प्रीजमयम में से उसे िेय रकम के सार् समायोजित

दकया िाएगा :

स्ट्पष्टीकरण.— इस उप-जनयम के प्रयोिनार्ा िेय रकम का जनधाारण चाटाडा एकाउंटैंट द्वारा जवजधवत प्रमाजणत टोही

या पूवेिण कायों के जलए दकए गए व्यय के गवेषण अनुज्ञजप्तधारक द्वारा प्रस्ट्तुत खाते के आधार पर दकया िाएगा।

(4) खनन पट्टे को समाप्त करने, बीते िाने अर्वा अभ्यपाण या गवेषण अनुज्ञजप्त के अनुसार दिए गए खनन पट्टे के आिय पत्र

को समाप्त करने, या बीत िाने के मामले में, राज्य सरकार खनन पट्टे की नीलामी में पाये गये समान नीलामी प्रीजमयम पर

गवेषण अनुज्ञजप्तधारक को ऐसे िेत्र में खनन पट्टा प्राप्त करने का अवसर िेगी।

(5) उप-जनयम (5) के अधीन खनन पट्टा प्राप्त करने के जलए गवेषण अनुज्ञजप्तधारक की अस्ट्वीकृजत के मामले में, राज्य

सरकार या केंद्रीय सरकार, िैसा भी मामला हो, नीलामी प्रदिया िुरू करेगी और उप-जनयम (2) में जवजनर्िाष्ट अवजध के

भीतर ऐसे िेत्र के जलए अजधमाजनत बोलीिाता का चयन करेगी और यदि उि अवजध के भीतर अजधमाजनत बोलीिाता का

चयन नहीं दकया िाता है, तो राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार, िैसा भी मामला हो, उप-जनयम (3) के अनुसार गवेषण

अनुज्ञजप्तधारक को भुगतान करेगी।

(6) गवेषण अनुज्ञजप्तधारक को जनयम 6 के अधीन पात्रता ितों को पूरा करने के अधीन उसके द्वारा दकए गए पूवेिण कायों

के अनुसार नीलाम दकए गए खनन पट्टे की नीलामी में भाग लेने से मना नहीं दकया िाएगा।

(7) खनन पट्टे की नीलामी के जलए जनजविा िस्ट्तावेि में, जनयम 9 के उप-जनयम (2) में जवजनर्िाष्ट जववरण के अजतररि,

जनम्नजलजखत िाजमल होंगे: - अर्ाात्;

(क) पूवेिण प्रचालन के िौरान ऐसी एिेंसी द्वारा सृजित कच्चा डेटा और बोर-होल कोर और ब्लॉक के संबंध में ऐसी एिेंसी

द्वारा प्रस्ट्तुत आवजधक ररपोटा नीलामी में बोलीिाताओं को जनरीिण के जलए उपलब्ध कराई िाएगी;

(ख) गवेषण अनुज्ञजप्तधारक की स्ट्वाजमत्व संरचना या िेयर धाररता जववरण।

(8) खनन पट्टे के जलए नीलामी में भाग लेने वाला बोलीिाता, राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार िैसा भी मामला हो, को

घोषणा करेगा दक क्ट्या वह उस गवेषण अनुज्ञजप्तधारक का संबंजधत पि है जिसके पूवेिण कायों के अनुसार खनन पट्टे की

नीलामी की िा रही है।

(9) राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार, िैसा भी मामला हो, नीलामी में अन्य बोलीिाताओं को गवेषण अनुज्ञजप्तधारक या

उसकी संबंजधत पाटी की नीलामी में भागीिारी के बारे में सूजचत करेगी।

(10) यदि गवेषण अनुज्ञजप्तधारक या उसकी संबंजधत पाटी अपने पूवेिण कायों के अनुसार नीलाम दकए िा रहे खनन पट्टे

की नीलामी में बोलीिाता के रूप में भाग लेती है, तो, ऑन लाइन इलेक्ट्रॉजनक नीलामी के िूसरे िौर में, अनुज्ञजप्तधारक या

उसकी संबंजधत पाटी का नाम और उसका अंजतम नाम मूल्य प्रस्ट्ताव (बोली लगाने के िौरान संिोजधत अंजतम मूल्य प्रस्ट्ताव

सजहत) सभी योग्य बोलीिाताओं को दिखाई िेगा।

10. उि जनयमों में, जनयम 23 के पश्चात , जनम्नजलजखत जनयम अंतर्वाष्ट दकया िाएगा, अर्ाात्:—

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

“24. धारा 4 की उपधारा (1) के परंतुक के अंतगात िाजमल की गयी एिेंसी द्वारा खनन पट्टे या समेदकत अनुज्ञजप्त के

जलए नीलामी में भागीिारी.––– (1) इन जनयमों के िमिः अध्याय 2 एवं अध्याय 3 में जवजनर्िाष्ट खनन पट्टा या

समेदकत अनुज्ञजप्त की नीलामी के तरीके व जनयम और ितें इस जनयम में जवजनर्िाष्ट ितों के अधीन, धारा 4 की उप-

धारा (1) के परंतुक के अधीन कवर एिेंसी द्वारा दकए गए पूवेिण कायों के अनुसार पहचाने गए ब्लॉक की नीलामी के

जलए लागू होंगे।

(2) धारा 4 की उप-धारा (1) के परंतुक के अधीन िाजमल एिेंसी जिसने अजधजनयम की पहली अनुसूची के भाग घ या

अजधजनयम की सातवीं अनुसूची में जवजनर्िाष्ट खजनि गवेिन दकया है, उसे जनयम 6 के अधीन पात्रता ितों को पूरा करने के

अधीन ऐसे खजनि के जलए ऐसी एिेंसी द्वारा दकए गए पूवेिण कायों के अनुसार नीलाम दकए गए खनन पट्टे या समेदकत

अनुज्ञजप्त के जलए नीलामी में भाग लेने से मना नहीं दकया िाएगा।

(3) खनन पट्टे या समेदकत अनुज्ञजप्त की नीलामी के जलए जनजविा िस्ट्तावेि में, जनयम 9 के उप-जनयम (2) में जवजनर्िाष्ट

जववरण के अजतररि, जनम्नजलजखत िाजमल होंगे अर्ाात्: ––

(क)

पूवेिण प्रचालन के िौरान ऐसी एिेंसी द्वारा सृजित कच्चा डेटा और बोर-होल और ब्लॉक के संबंध में

ऐसी एिेंसी द्वारा प्रस्ट्तुत आवजधक ररपोटा नीलामी में बोलीिाताओं को जनरीिण के जलए उपलब्ध कराई

िाएगी;

(ख)

ऐसी एिेंसी की स्ट्वाजमत्व संरचना या िेयर धाररता जववरण।

(4) खनन पट्टे या समेदकत अनुज्ञजप्त के जलए नीलामी में भाग लेने वाला बोलीिाता, राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार िैसा

भी मामला हो, को घोषणा करेगा दक क्ट्या उसने उस ब्लॉक का पता लगाया है जिसके पूवेिण प्रचालन के अनुसार खनन

पट्टा अयस्ट्क समेदकत अनुज्ञजप्त नीलाम दकया िा रहा है या वह ऐसी दकसी एिेंसी का संबंजधत पि है।

(5) राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार, िैसा भी मामला हो, नीलामी में अन्य बोलीिाताओं को ऐसी एिेंसी या उसके

संबंजधत पि की नीलामी में भागीिारी के बारे में सूजचत करेगी।

(6) यदि ऐसी एिेंसी या उसके संबंजधत पि अपने पूवेिण कायों के अनुसार नीलाम दकए िा रहे खनन पट्टे की नीलामी में

बोलीिाता के रूप में भाग लेता है, तो, ऑनलाइन इलेक्ट्रॉजनक नीलामी के िूसरे िौर में, ऐसी एिेंसी या उसके संबंजधत पि

का नाम और उसका अंजतम मूल्य प्रस्ट्ताव (बोली लगाने के िौरान संिोजधत अंजतम मूल्य प्रस्ट्ताव सजहत) सभी योग्य

बोलीिाताओं को दिखाई िेगा।

11. उि जनयमों में, अनुसूची I में, पैरा 2 के पश्चात और स्ट्पष्टीकरण से पूवा जनम्नजलजखत पैरा अंत:स्ट्र्ाजपत दकया िाएगा,

अर्ाात्:––

“3. गवेषण अनुज्ञजप्त की नीलामी में आवेिक की कुल संपजत्त पच्चीस करोड़ रुपये से अजधक या उसके बराब रहोगी।

12. उि जनयमों में, अनुसूची IV में, "समेदकत अनुज्ञजप्त के जलए काया जनष्पािन प्रजतभूजत का प्रारूप [जनयम 19(4) िेखें]",

िब्िों, कोष्ठकों और अंकों के स्ट्र्ान पर, जनम्नजलजखत को रखा िाएगा, अर्ाात्:—

समेदकत अनुज्ञजप्त और गवेषण अनुज्ञजप्त के जलए काया जनष्पािन प्रजतभूजत हेतु प्ररूप

[जनयम 19(4) और जनयम 19ि (2) िेखें]"।

13. उि जनयमों में, अनुसूची IV के पश्चात, जनम्नजलजखत अनुसूची अंत:स्ट्र्ाजपत की िाएगी, अर्ाात्:–

“अनुसूची V

[जनयम 19क (2) िेखें]

गवेषण अनुज्ञजप् त प्रिान करने के जलए दकसी िेत्र की नीलामी हेतु प्रस्ट्ताव प्रस्ट्तुत करने का प्ररूप

[भाग II—खण् ड 3(i)]

भारत का रािपत्र : असाधारण

सेवा में,

जनिेिक,

खनन और भूजवज्ञान जवभाग,

––– सरकार [राज्य सरकार का नाम]

महोिया/ महोिय,

खजनि (नीलामी) जनयम, 2015 के जनयम 19क के उप-जनयम (2) के परंतुक के अधीन, मैं/हम िेत्र के संबंध में

गवेषण अनुज्ञजप्त की नीलामी के जलए राज्य सरकार के जवचारार्ा जनम्नजलजखत जववरण और अन्य जववरण प्रस्ट्तुत कर रहा

हाँ/रहे हैं। जनवेिन है दक मैं/हम उि िेत्र के संबंध में गवेषण अनुज्ञजप्त की नीलामी में भाग लेने का इच्छुक हाँ/हैं।

1. आवेिक का नाम व पता

(क)

नाम :

(ख)

डाक पता :

(ग)

िूरभाष सं. (कायाालय)

(घ)

फैक्ट्स नं. (कायाालय):

(ङ)

मोबाइल सं.:

(च)

िूरभाष सं. (आवास):

(छ)

ई-मेल पता :

2. नीलामी हेतु प्रस्ट्ताजवत िेत्र के स्ट्र्ान का जववरण

(क)

राज्य

(ख)

जिला

(ग)

समीपवती गााँव

(घ)

भारतीय सवेिण (एसओआई) टोपोिीट (संख्या)

(ङ)

िेत्रफल वगा दकमी में

(च)

प्रस्ट्ताजवत ब्लॉक की जनकटतम सीमा जनिेिांक (ििमलव जडिी में)

3. िेत्र की खजनि संभावना

(क)

िेत्र / ब्लॉक में जचजन्हत / प्रत् याजित खजनि का नाम

(ख)

जिसके आधार पर िेत्र में खजनि संभावना जचजन् नत की गई है

(ग)

उपयुाक्ट् त मि (ख) के समर्ान में जवश्वसनीय िस्ट्तावेिों और संिभों की सूची।

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

4. आवेिन के सार् संलग्न दकए िाने वाले िस्ट्तावेि

(i) भारतीय सवेिण (एसओआई) टोपो िीट संख्या पर सीमांदकत प्रस्ट्ताजवत ब्लॉक का स्ट्र्ान।

(ii) उपयुाक्ट् त मि 3(ग) में उजल्लजखत िस्ट्तावेज़।

स्ट्र्ान :

तारीख :

आवेिक का हस्ट्तािर

[फा सं. एम.VI-1/3/2023-खान VI]

डॉ. वीणा कुमारी डरमल, संयुक्ट् त सजचव

रटप्पण :— मूल जनयम भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.जन. 406(अ) तारीख 20 मई,

2015 द्वारा प्रकाजित दकए गए र्े और सा.का.जन. 648(अ), तारीख 01 जसतंबर, 2023 द्वारा अंजतम संिोधन

दकया गया र्ा।

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi the 21st January, 2024

G.S.R. 49(E).— In exercise of the powers conferred by section 13 of the Mines and Minerals (Development

and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend

the Mineral (Auction) Rules, 2015, namely:—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Mineral (Auction) Amendment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Mineral (Auction) Rules, 2015 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2, in sub-rule (1),—

(a) after clause (a), the following clause shall be inserted, namely:—

‘(aa) “auction premium” means the amount payable by the lessee under sub-rule (2) of rule 13;’;

(b) in clause (d), for the words, brackets, letters and figures “sub-clause (iii) of clause (b) of sub-rule (4) of rule 9”,

the words, brackets, figures and letter “clause (iii) of sub-rule (9) of rule 9 or clause (iii) of sub-rule (10) of rule

19E” shall be substituted;

words, brackets, figures and letter “sub-rule (8) of rule 9 or sub-rule (9) of rule 19E” shall be substituted;

(d) in clause (i), after the words and figure “of rule 18”, the words, brackets, figures and letter “sub-rule (3) of rule

19G” shall be inserted;

(e) in clause (j), for the words, brackets and figures “sub-clause (ii) of clause (a) of sub-rule (4) of rule 9”, the

words, brackets, figures and letter “sub-rule (6) of rule 9 or sub-rule (7) of rule 19E” shall be substituted.

3. In the said rules, in rule 4, after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

“(3) Exploration licence under section 10BA in an area in respect of any mineral specified in the Seventh Schedule

of the Act shall be granted in the manner specified under Chapter III A.”.

4. In the said rules, in rule 6, after sub-rule (5), the following sub-rules shall be inserted, namely:—

[भाग II—खण् ड 3(i)]

भारत का रािपत्र : असाधारण

‘(6) A bidder shall submit only one bid in an auction of a mineral block and no affiliate of a bidder shall submit a

bid in the same auction where such bidder has submitted bid.

(7) In case a bidder submits more than one bid in an auction of a mineral block or an affiliate of a bidder submits

bid in same auction where such bidder has submitted bid, the bids submitted by the bidder and its affiliate shall be

rejected.

Explanation.— For the purposes of this rule,—

(i) “Affiliate” with respect to a bidder shall mean a person who, (a) controls such bidder, (b) is controlled by such

bidder, (c) is under common control with such bidder, (d) is an associate company of the bidder, or (e) is a

subsidiary company of such bidder;

(ii) the expressions “associate company”, “control” and “subsidiary company” shall have the same meanings as

assigned to them in the Companies Act, 2013 (18 of 2013).’.

5. In the said rules, in rule 9, in sub-rule (12), in the second proviso, after the word “three”, the words “, and even in

case of a single technically qualified bidder” shall be inserted.

6. In the said rules, in rule 11, in sub-rule (1), the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided that for the preferred bidder selected pursuant the notice inviting tender issued after the

date of commencement of the Mineral (Auction) Amendment Rules, 2024, the amount of upfront payment

shall not exceed five hundred crore rupees.”

7. In the said rules, in rule 12, in sub-rule (1), the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided that for the preferred bidder selected pursuant the notice inviting tender issued after the

date of commencement of the Mineral (Auction) Amendment Rules, 2024, the amount of performance

security shall not exceed five hundred crore rupees.”

8. In the said rules, in rule 19,—

(i) in sub-rule (1), after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided further that for the preferred bidder selected pursuant the notice inviting tender issued

after the date of commencement of the Mineral (Auction) Amendment Rules, 2024, the amount of

performance security shall not exceed two hundred and fifty crore rupees.”

(ii) in sub-rule (3), the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided that for the holder of composite licence selected pursuant the notice inviting tender issued

after the date of commencement of the Mineral (Auction) Amendment Rules, 2024, the amount of

performance security specified in sub-rules (2) and (3) shall not exceed five hundred crore rupees.”

9. In the said rules, after rule 19, the following shall be inserted, namely:—

“CHAPTER III A

GRANT OF EXPLORATION LICENSE

19A. Prerequisites for auction of exploration licence.— (1) The State Government may initiate auction process for

grant of exploration licence with respect to an area within the State, in respect of the minerals specified in Seventh

Schedule of the Act, in accordance with the provisions of the Act and this Chapter.

(2) Any person intending to obtain exploration licence in respect of an area may submit a proposal to the State

Government in the format specified in Schedule V along with available geoscience data for notification of the area for

auction to grant an exploration licence.

(3) In order to identify a block for auction for grant of exploration licence, including in any area proposed by any

person under the sub-rule (2), the State Government shall constitute a committee consisting of the following members,

namely:—

(a) Principal Secretary or Secretary in the Mining and Geology Department of State Government (by

whatever name called) – Chairman;

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

(b) Deputy Director General, State Unit of Geological Survey of India – Member;

(d)

Regional Director of Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research – Member;

(e) Director in the Mining and Geology Department of State Government (by whatever name called) –

Member Secretary.

(4) The committee shall identify and recommend to the State Government the blocks for auction for grant of

exploration licence out of—

(i)

the area identified by the Geological Survey of India or the Directorates of Mining and Geology of

State Government (by whatever name called) or any other agency of the Central Government or State

Government;

(ii)

the area proposed by any person under sub-rule (2); or

(iii) any other area,

on the basis of geological information available in the National Geoscience Data Repository (NGDR) or in

similar platforms or on the basis of the available geological reports or the like.

(5) The committee shall reject or recommend the proposal received under sub-rule (2) within a period of sixty days of

its receipt in the State Government with such modification as it deem fit.

(6) The committee while identifying and recommending the block shall exclude from the block the areas covered

under the following, namely:—

(i)

a subsisting mineral concession;

(ii) a notice inviting tender for auction of a mineral concession that has been issued and is under process;

(iii) a subsisting letter of intent issued for grant of a mineral concession pursuant to an auction process, or

letter of intimation issued by the Department of Atomic Energy regarding the prospective lessee under

rule 6 of the Atomic Minerals Concession Rules, 2016;

(iv) a mining lease or composite licence granted that has expired, lapsed, surrendered or terminated or notice

inviting tender for auction of a mineral concession that has been terminated;

(v) exploration operations by an entity specified or notified under second proviso to section 4; or

(vi) notification for undertaking an operation issued under section 17 or notification for reservation issued

under section 17A:

Provided that if the committee is of opinion that it is expedient in the interest of conservation of mineral

resources or for the scientific and sustainable development and exploitation of minerals specified in the Seventh

Schedule of the Act, it may include the area covered under clause (iv) in the block recommended for grant of

exploration licence.

(7) The State Government may reject or accept the recommendation of the committee with such modification as it

deem fit and send the details of identified block for previous approval of the Central Government for auction under

sub-section (4) of section 10BA, within sixty days of its receipt.

(8) The Central Government shall grant or reject the previous approval within sixty days of its receipt and thereafter

the State Government shall notify the identified block for conducting auction for grant of exploration licence within

sixty days of receipt of the previous approval.

(9) The State Government shall, prior to issuance of the notice inviting tender with respect to auction, identify and

demarcate the area where an exploration licence is proposed to be granted through auction, specifying its boundary

latitude and longitude coordinates.

19B. Eligibility for exploration licence.— (1) For the purpose of participating in the auction of exploration licence,

an applicant shall meet the requirements as specified in section 5 and the terms and conditions of eligibility as

specified in Schedule I.

(2) The eligibility for participating in the auction shall be determined as per the terms and conditions of eligibility for

participating in the auction and the Successful Bidder shall be decided solely on the basis of financial bids submitted

by the eligible bidders.

(3) A bidder shall submit only one bid in an auction of a mineral block and no affiliate of a bidder shall submit a bid in

the same auction where such bidder has submitted bid.

[भाग II—खण् ड 3(i)]

भारत का रािपत्र : असाधारण

(4) In case a bidder submits more than one bid in an auction of a mineral block or an affiliate of a bidder submits bid

in same auction where such bidder has submitted bid, the bids submitted by the bidder and its affiliate shall be

rejected.

Explanation.— For the purposes of this rule,—

(i)

“Affiliate” with respect to a bidder shall mean a person who, (a) controls such bidder, (b) is controlled by

such bidder, (c) is under common control with such bidder, (d) is an associate company of the bidder, or

(e) is a subsidiary company of such bidder;

(ii) the expressions “associate company”, “control” and “subsidiary company” shall have the same meanings

as assigned to them in the Companies Act, 2013 (18 of 2013).

19C. Electronic auction for exploration licence.— (1) An auction shall be conducted only through an online

electronic auction platform.

(2) The State Government may utilise any online electronic auction platform which meets the minimum technical and

security requirements as specified in the Guidelines for compliance to Quality requirements of e-Procurement Systems

issued by the Standardisation Testing and Quality Certification Directorate, Department of Information Technology,

Ministry of Communications and Information Technology, Government of India.

19D. Bidding parameters for exploration licence.— (1)

The State Government shall specify in the tender

document the maximum percentage share (known as “ceiling price”) of the auction premium that shall be payable by

the future lessee of mining lease which shall be auctioned pursuant to the prospecting operations undertaken under the

exploration licence being auctioned:

Provided that the ceiling price shall not be less than twenty-five per cent.

(2) The bidders shall quote, for the purpose of receiving payment from the State Government, a percentage share of

the auction premium payable by such future lessee equal to or below the ceiling price and the bidder quoting the

minimum percentage in accordance with the bidding process specified in rule 19E shall be the preferred bidder.

19E. Bidding process for exploration licence.— (1) Subject to the provisions of rule 19A, the State Government

shall issue a notice inviting tender, including on their website, to commence the auction process and such notice shall

contain brief particulars regarding the area under auction, including,—

(a) particulars of the area identified and demarcated, specifying its boundary latitude and longitude

coordinates; and

(b) available geoscience data.

(2) The tender document issued by the State Government shall contain,—

(a) particulars of the area identified and demarcated, specifying its boundary latitude and longitude coordinates;

and

(b) information on available geosciences data.

(3) The bidders shall be provided a fixed period, as notified by the State Government, to study the tender document

and such reports and the bidding process shall commence only on expiry of such period.

(4) The auction shall be a descending reverse online electronic auction and shall comprise of attempts of auction with

each attempt of auction consisting of a first round of auction and a second round of auction.

(5) In the first round of auction, the bidders shall submit,–

(A) a technical bid comprising amongst others, documentary evidence to confirm eligibility as per the

provisions of the Act and the rules made thereunder to participate in the auction, bid security and such

other documents and payments as may be specified in the tender document; and

(B) an initial price offer which shall be a percentage share of the auction premium that shall be payable by the

future lessee whose mining lease shall be auctioned pursuant to the prospecting operations undertaken

under the exploration licence being auctioned.

(6) The bid security shall be submitted in the form of a bank guarantee or through security deposit and shall be for an

amount equivalent to,—

(a) fifty lakh rupees for area less than or equal to five hundred square kilometers; and

(b) one crore rupee for area more than five hundred square kilometers but less than or equal to one thousand

square kilometers.

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

(7) Only those bidders who are found to be eligible in accordance with the terms and conditions of eligibility specified

in rule 19B and whose initial price offer is equal to or less than the ceiling price, referred to as “technically qualified

bidders”, shall be considered for the second round of auction.

(8) The lowest initial price offer amongst the technically qualified bidders shall be the limiting price for the second

round of online electronic auction.

(9) The technically qualified bidders shall be ranked on the basis of the ascending initial price offer submitted by them

and the technically qualified bidders holding the first fifty per cent. of the ranks (with any fraction rounded off to

higher integer) or the top five technically qualified bidders, whichever is higher, shall qualify as qualified bidders for

participating in the second round of electronic auction:

Provided that if the number of technically qualified bidders is between three and five, then all the technically

qualified bidders shall be considered as qualified bidders:

Provided further that in the event of identical initial price offers being submitted by two or more technically

qualified bidders, all such technically qualified bidders shall be assigned the same rank for the purposes of

determination of qualified bidders and in such case, the aforementioned fifty per cent. shall stand enhanced to the

extent of tie occurring within the first fifty per cent.

Illustrations

1. In the event there are a total of ten technically qualified bidders, and each technically qualified bidder

submits different initial price offer, then the technically qualified bidders holding the first fifty per cent. of ranks shall

be considered to be qualified bidders.

2. If three such technically qualified bidders submit the same initial price offer and are ranked in first fifty per

cent. of the total number of ranks, then, all the three technically qualified bidders shall be considered to be qualified

bidders and the total number of qualified bidders shall stand increased by two.

(10) Where the total number of technically qualified bidders is three or more, the auction process shall proceed to the

second round of auction which shall be held in the following manner, namely:—

(iv)

the qualified bidders may submit their final price offer which shall be a percentage share of the auction

premium that shall be payable by the future lessee whose mining lease shall be auctioned pursuant to the prospecting

operations undertaken under the exploration licence being auctioned and lower than the limiting price for the second

round:

Provided that the final price offer may be revised by the qualified bidders till the conclusion of the auction as

per the technical specifications of the auction platform;

(v)

The auction process shall be annulled if none of the qualified bidders submits a final price offer on the online

electronic auction platform;

(vi)

The qualified bidder who submits the lowest final price offer shall be declared as the “preferred bidder”

immediately on conclusion of the auction.

(11) Where the total number of technically qualified bidders is less than three, then no technically qualified bidder

shall be considered to be qualified bidder and the first attempt of auction shall be annulled.

(12) On annulment of the first attempt of auction, the State Government may decide to–

(a) commence the auction process de novo with a separate set of terms and conditions and ceiling price as it may

deem fit and necessary; or

(b) conduct the second attempt of auction.

(13) In case the State Government decides to conduct the second attempt of auction as specified under sub-rule (12),

the terms and conditions of the second attempt of auction shall remain the same as in the first annulled attempt of

auction:

Provided that the lowest initial price offer of the technically qualified bidders if any in the first annulled

attempt shall be the ceiling price in first round of the second attempt:

Provided further that the bidding shall continue to the second round even in case the number of technically

qualified bidders is less than three, and even in case of a single technically qualified bidder.

19F. Conduct of auction of exploration licence by Central Government.— (1) The State Government shall

intimate to the Central Government regarding the following, namely:—

(a) identification and recommendation of any area for auction of exploration licence by the committee under rule

19A within a period of fifteen days of receiving it;

[भाग II—खण् ड 3(i)]

भारत का रािपत्र : असाधारण

(b) decision of the State Government on the recommendation of the committee under rule 19A within a period of

fifteen days of such decision;

publication of such notice;

(d) issue of notice inviting tender for auction for mining lease under rule 19E along with its copy, within fifteen

days of issue of such notice;

(e) outcome of any auction for exploration licence, within fifteen days of completion of auction; and

(f) termination, lapse or surrender of exploration licence or terminating or lapse of letter of intent for exploration

licence, within fifteen days from such termination, lapse or surrender.

(2) In case the Central Government decides to notify an area for auction or conduct auction for exploration licence

under sub-section (5) or sub-section (7) of section 10BA, as the case may be, the provisions of these rules regarding

auction in respect of exploration licence, as applicable to a State Government, shall mutatis mutandis be also

applicable to the Central Government.

(3) Upon successful completion of the auction, the Central Government shall intimate the details of the preferred

bidder in the auction to the State Government and the State Government shall grant exploration licence for such area

to such preferred bidder in accordance with rule 19G.

19G. Grant of exploration licence.— (1) The preferred bidder shall submit a performance security in the manner

specified in sub-rule (1) of rule 19H within fifteen days after being declared as preferred bidder, and upon receipt of

such performance security, the State Government shall issue a letter of intent to the preferred bidder within fifteen

days of receipt of performance security:

Provided that the State Government may, for the reasons to be recorded in writing, extend the period of fifteen

days for submission of performance security by further fifteen days.

(2) In case the preferred bidder fails to submit the performance security within the period or extended period specified

in sub-rule (1), the State Government shall,—

(a) forfeit the bid security of the preferred bidder; and

(b) offer the bidder who had submitted second-lowest price offer in the second round of auction to meet the

lowest final price offer and if the said bidder agree to the said offer in writing and submit the performance

security within fifteen days of receipt of offer, the State Government shall declare the said bidder as the preferred

bidder and issue letter of intent to him:

Provided that the State Government may, for the reasons to be recorded in writing, extend the period of

fifteen days by further fifteen days.

(3) On receipt of the letter of intent the preferred bidder shall be considered to be the successful bidder upon fulfilment

of the following conditions, namely:—

(a) compliance with all the terms and conditions of eligibility;

(b) obtaining all consents, approvals, permits, no-objections and the like as may be required under applicable

laws for commencement of reconnaissance or prospecting operations or both; and

(c)

submitting the scheme of reconnaissance or prospecting or both in accordance with the Mineral

Conservation and Development Rules, 2017.

(4) Upon fulfilment of the conditions specified in sub-rule (3), the State Government shall grant an exploration licence

to the successful bidder and such exploration licence shall be subject to the provisions of the Act and the rules made

thereunder.

Provided that on expiry of a period of one year from the date of the letter of intent, no exploration licence deed

shall be executed and the letter of intent shall be invalidated leading to annulment of the entire process of auction:

Provided further that the State Government may allow a further period of six months for execution of the

exploration licence deed, if the reasons for delay were beyond the control of the preferred bidder.

(5) The exploration licencee shall conduct geological exploration (reconnaissance or prospecting operations or both)

of the area under the exploration licence so as to ascertain evidence of mineral contents and shall submit periodic

reports in accordance with the Act and rules made thereunder, and all reports, studies and other documentation related

to the geological exploration of the area under the exploration licence shall be submitted to the State Government with

its copy to the Indian Bureau of Mines.

(6) Period of exploration licence shall be in accordance with sub-section (10) of section 10BA.

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

(7) The exploration licencee may, at any time, surrender a part or the entire area to the State Government, subject to

the conditions specified in rule 9B of the Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals)

Concession Rules, 2016:

Provided that after three years from the date of execution of the exploration licence, the exploration licencee

may retain an area not exceeding twenty-five per cent. of the total area covered under that licence for the purpose of

continuing reconnaissance or prospecting operations and shall surrender the remaining area after submitting a report to

the State Government stating the reasons for retention of the area proposed to be retained by him and the boundaries

of that area.

(8) If an exploration licencee,—

(a) fails to complete reconnaissance and prospecting operations within the period permitted under sub-section (10)

of section 10BA; or fails to establish the existence of mineral contents as specified in rule 5 of the Minerals

(Evidence of Mineral Contents) Rules, 2015 for grant of mining lease and submit the geological report within

the period specified under sub-section (12) of section 10BA, such licencee shall not be eligible to receive any

share out of the auction premium of the mining lease granted in the area covered by his exploration licence and

the State Government may take any action as it deems fit, including imposition of penalty in form of

appropriation of performance security;

(b) completes reconnaissance and prospecting operations within the period permitted under sub-section (10) of

section 10BA and submits to the State Government and the Indian Bureau of Mines the result of the prospecting

operations in the form of a geological report prepared in accordance with rule 5 of the Mineral (Evidence of

Mineral Contents) Rules, 2015; identifying the area suitable for grant of a mining lease within the period

specified under sub-section (12) of section 10BA, then such licencee shall be entitled to receive the percentage

share in auction premium of the mining lease in accordance with these rules.

(9) Exploration licencee shall prepare separate geological report for each block identified for grant mining lease under

sub-rule (8).

19H. Performance Security for exploration licence.— (1) The amount of performance security shall be as follows,

namely:—

(a) one crore rupees for area less than or equal to five hundred square kilometers; and

(b) two crore rupee for area more than five hundred square kilometers but less than or equal to one thousand square

kilometers.

(2) The performance security shall be provided through bank guarantee in the format as specified in Schedule IV or

through security deposit, which may be appropriated in the following events, namely:—

(a)

non-adherence to scheme of reconnaissance or prospecting, as the case may be;

(b) disclosure of exploration data to an unauthorized entity;

Government or any other Government organisation authorised to receive such information under the law;

(d) serious discrepancy in exploration data, reports or any other information related to exploration to State

Government or any other Government organisation authorised to receive such information under the law; or

(e) contravention of the provision of these rules and the exploration licence deed.

(3) The percentage of performance security to be appropriated in the events specified in sub-rule (2) shall be specified

in the tender document or decided by the State Government as it deem fit.

(4) In case of appropriation of performance security, the exploration licencee shall replenish or top-up the

performance security within thirty days of such appropriation to keep the amount of performance security maintained

at the amount specified under sub-rule (1).

(5) The State Government on being satisfied that the holder of exploration licence has completed prospecting

operations but is unable to establish the existence of mineral contents even after making all possible efforts in

accordance with the Minerals (Evidence of Mineral Contents) Rules, 2015, shall return performance security.

19I. Payment to the holder of exploration licence.— (1) The State Government shall pay by electronic transfer to

the exploration licencee the percentage share quoted by him in the auction of exploration licence out of the auction

premium deposited in a month by the future lessee who has obtained mining lease in auction pursuant to the

prospecting operations undertaken by the exploration licencee, within thirty days of deposit of auction premium.

(2)

The share of the exploration licencee shall be payable for entire period of fifty years of the mining lease or

till exhaustion of resources, whichever is earlier.

[भाग II—खण् ड 3(i)]

भारत का रािपत्र : असाधारण

(3)

In case of termination, lapse or surrender of mining lease, share of the exploration licencee shall be payable

out of the auction premium deposited by the subsequent lessee of the area for the remaining period out of fifty years

from the date of commencement of the first lease for the area or till exhaustion of resources, whichever is earlier.

(4) The percentage share quoted by the exploration licencee shall be applicable for each mineral specified in the

Seventh Schedule to the Act whose existence of mineral content has been established by him in accordance with the

exploration norms required for grant of mining lease under Mineral (Evidence of Mineral Contents) Rules, 2015.

(5) The share of the exploration licencee shall be payable out of auction premium of all the mining leases of the

minerals specified in the Seventh Schedule to the Act, auctioned pursuant to the prospecting operations undertaken by

the exploration licencee.

(6) Exploration licencee shall not be entitled to receive share in respect of mineral not specified in the Seventh

Schedule of the Act or whose existence of mineral content has not been established by him in accordance with the

exploration norms required for grant of mining lease under Mineral (Evidence of Mineral Contents) Rules, 2015.

(7) Notwithstanding anything contained in this rule, the exploration licencee and lessee may enter into agreement

regarding payment of the share to exploration licencee, such as lump-sum payment in lieu of percentage share in

auction premium; and upon such agreement,—

(a) the exploration licencee and lessee shall submit a copy of such agreement to State Government; and

(b) subsequent to coming into effect of the agreement, the auction premium payable by lessee to the State

Government shall reduce by the percentage share of exploration licencee and the State Government shall

not be liable pay any amount to exploration licencee.

(8)

After completion of prospecting operations and submission of geological report to the State Government in

accordance with the rules, the exploration licencee may transfer his right to receive percentage share to any other

entity, with the previous approval of the State Government and the State Government shall accept or reject previous

approval within ninety days of receipt of such application.

(9) In case an exploration licencee becomes lessee of a mining lease auctioned pursuant to the prospecting operations

undertaken by him, then such lessee shall deposit auction premium to the State Government after deducting the

percentage share that would have been payable to the exploration licencee.

(10)

The State Government shall pay by electronic transfer to the exploration licencee a share in each installment

of the upfront payment payable by the lessee under rule 11 in the following manner, namely:—

(i) the share in each installment shall be equal to the percentage quoted by exploration licencee in the auction of

exploration licence multiplied by the amount of installment of the upfront payment;

(ii) the share in each installment shall be paid to exploration licencee by the State Government within thirty days of

deposit of the installment by the lessee; and

(iii) the payments to exploration licencee under this sub-rule shall be adjusted in full at the earliest against the share in

auction premium payable to the exploration licencee under this rule.

19J. Auction for mining lease pursuant to exploration licence.—

(1) The manner and terms and conditions for auction of a mining lease specified in Chapter II of these rules shall be

applicable for auction of mining lease of a block identified pursuant to the prospecting operations undertaken under an

exploration licence, subject to the conditions specified in this rule.

(2) The State Government shall initiate the auction process for grant of mining lease under section 10B read with

section 11 within six months from the date of receipt of the geological report from the exploration licencee in respect

of the area where existence of mineral content is established as specified in rule 5 of the Mineral (Evidence of Mineral

Contents) Rules, 2015 and shall select the preferred bidder for grant of such mining leases within one year from the

date of receipt of the geological report:

Provided that in respect of any mineral specified in the Part D of the First Schedule to the Act, the auction

process for grant of mining lease shall be conducted by the Central Government under section 11D and rule 9B.

(3)

In case the preferred bidder is not selected within the period so specified in sub-rule (2), the State

Government shall pay to the exploration licencee an amount equivalent to one per cent. of the expenditure incurred

towards reconnaissance or prospecting operations or ten lakh rupees per month, whichever is higher, till selection of

the preferred bidder for the mining lease or till annulment of second attempt of auction due to insufficient number of

bidders and such payment made to exploration licencee will be adjusted with the amount payable to him out of auction

premium to be deposited by the holder of mining lease.

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

Explanation.— For purposes of this sub-rule, the amount payable shall be determined on the basis of account

submitted by the exploration licencee of the expenditure incurred towards reconnaissance or prospecting

operations duly certified by a chartered accountant.

(4) In case of termination, lapse or surrender of mining lease or termination or lapse of letter of intent for mining lease

granted pursuant to exploration licence, the State Government shall give an opportunity to the exploration licencee to

obtain mining lease in such area at the same auction premium discovered in the auction of the mining lease.

(5) In case of refusal of the exploration licencee to obtain mining lease under sub-rule (5), the State Government or the

Central Government, as the case may be, shall initiate auction process and select preferred bidder for such area within

the period specified in sub-rule (2) and in case the preferred bidder is not selected within the said period, the State

Government or the Central Government, as the case may be, shall pay to the exploration licence holder in accordance

with sub-rule (3).

(6) The exploration licencee shall not be prohibited from participating in the auction for the mining lease auctioned

pursuant to the prospecting operations undertaken by him subject to fulfillment of the eligibility conditions

under rule 6.

(7)

The tender document for auction of mining lease shall, in addition to the details specified in sub-rule (2) of

rule 9, shall contain the following, namely:—

(a)

raw data and bore-hole cores generated by such agency during prospecting operations and periodic report

submitted by such agency in respect of the block shall be made available for inspection to bidders in the

auction;

(b) the ownership structure or shareholding details of the exploration licencee.

(8)

A bidder participating in auction for mining lease shall declare to the State Government or the Central

Government, as the case may be, if he is related party of the exploration licencee pursuant to whose prospecting

operations the mining lease is being auctioned.

(9) The State Government or the Central Government, as the case may be, shall intimate other bidders in auction

regarding participation of exploration licencee or his related party in the auction.

(10) In case the exploration licencee or his related party participate as bidder in the auction of mining lease being

auctioned pursuant to his prospecting operations, then, in the second round of online electronic auction, name of

licencee or his related party and his final price offer (including revised final price offers during bidding) shall remain

visible to all the qualified bidders.”.

10. In the said rules, after rule 23, the following rule shall be inserted, namely:—

“24. Participation in auction for mining lease or composite licence by an agency covered under proviso to sub-

section of (1) of section 4.— (1) The manner and terms and conditions for auction of a mining lease or composite

licence specified in Chapter II and Chapter III, respectively of these rules shall be applicable for auction of a block

identified pursuant to the prospecting operations undertaken by an agency covered under proviso to sub-section of (1)

of section 4, subject to the conditions specified in this rule.

(2)

An agency covered under proviso to sub-section of (1) of section 4 who has undertaken exploration of a

mineral specified in the Part D of the First Schedule of the Act or the Seventh Schedule of the Act shall not be

prohibited from participating in the auction for the mining lease or composite licence auctioned pursuant to the

prospecting operations undertaken by such agency for such mineral subject to fulfillment of the eligibility conditions

under rule 6.

(3)

The tender document for auction of mining lease or composite licence shall, in addition to the details

specified in sub-rule (2) of rule 9, shall contain the following, namely:—

(a) raw data and bore-hole cores generated by such agency during prospecting operations and periodic report

submitted by such agency in respect of the block shall be made available for inspection to bidders in the

auction;

(b) the ownership structure or shareholding details of such agency.

[भाग II—खण् ड 3(i)]

भारत का रािपत्र : असाधारण

(4)

A bidder participating in auction for mining lease or composite licence shall declare to the State Government

or the Central Government, as the case may be, if he has explored the block pursuant to whose prospecting operations

the mining lease ore composite licence is being auctioned or is related party of such agency.

(5) The State Government or the Central Government, as the case may be, shall intimate other bidders in auction

regarding participation of such agency or his related party in the auction.

(6) In case such agency or his related party participate as bidder in the auction of mining lease being auctioned

pursuant to his prospecting operations, then, in the second round of online electronic auction, name of such agency or

his related party and his final price offer (including revised final price offers during bidding) shall remain visible to all

the qualified bidders.”.

11. In the said rules, in Schedule I, after para 2 and before the Explanation, the following para shall be inserted,

namely:—

“3. In the auction of exploration licence, the applicant shall have a net worth of more than or equal to twenty-

five crore rupee.”.

12. In the said rules, in Schedule IV, for the words, brackets and figures, “FORMAT FOR PERFORMANCE

SECURITY FOR COMPOSITE LICENCE [see rule 19(4)]”, the following shall be substituted, namely:—

“FORMAT FOR PERFORMANCE SECURITY FOR COMPOSITE LICENCE AND EXPLORATION LICENCE

[see rule 19(4) and rule 19H(2)]”.

13. In the said rules, after Schedule IV, the following Schedule shall be inserted, namely:—

“SCHEDULE V

[see rule 19A(2)]

FORMAT FOR SUBMITTING PROPOSAL FOR AUCTION OF AN AREA FOR GRANT OF

EXPLORATION LICENCE

To,

The Director,

Mining and Geology Department,

Government of ___ [mention name of State Government]

Madam/ Sir,

Under the provision of sub-rule (2) of rule 19A of the Mineral (Auction) Rules, 2015, I/we am/are submitting the

following details and other particulars of the area for consideration of the State Government to auction exploration

licence in respect of the area. It is submitted that I/we intend to participate in auction of exploration licence in respect

of the said area.

1. Name and Address of the Applicant

(a)

Name:

(b)

Postal address:

(c)

Telephone Number (Office):

(d)

Fax number (Office):

(e)

Mobile No.:

(f)

Telephone Number (Residence):

(g)

E-Mail address:

2. Location Details of the Area Proposed for Auction

(a)

State

(b)

District (s)

(c)

Nearby Village(s)

(d)

Survey of India (SOI) Toposheet (s) No.

(e)

Area in sq. km

(f)

Boundary coordinates of the proposed block (in Decimal

degree)

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

3. Mineral Potential of the Area

(a)

Name of Mineral(s) identified/ expected in the area/ block

(b)

Basis on which mineral potential in the area has been identified

(c)

List of documents and references relied upon in support of item (b)

above.

4. Documents to be enclosed with the application

Location of the proposed block demarcated on Survey of India (SOI) Toposheet No.

ii) Documents mentioned in item 3(c) above.

Place:

Date: Signature of Applicant”.

[F. No. M.VI-1/3/2023-Mines VI]

Dr. VEENA KUMARI DERMAL, Jt. Secy.

Note:— The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i),

vide number G.S.R. 406(E), dated the 20th May, 2015 and lastly amended, vide number G.S.R. 648(E), dated

the 1^st September, 2023.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ

KUMAR VERMA

Digitally signed by MANOJ

KUMAR VERMA

Date: 2024.01.21 20:30:11

+05'30'