486 GI/2024

(1)

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

xxxGIDHxxx

xxxGIDExxx

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राजधकार से प्रकाजित

PUBLISHED BY AUTHORITY

खान मंत्रालय

अजधसूचना

नई दिल्ली 21 िनवरी, 2024

सा.का.जन. 50(अ).— केन्द्रीय सरकार खान और खजनि (जवकास और जवजनयमन) अजधजनयम, 1957 (1957 का

67) की धारा 13 द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए, खजनि (परमाणु और हाइड्रो कार्बन ऊिाब खजनिों से जभन्न)

ररयायत जनयम, 2016 और का संिोधन करने के जलए जनम्नजलजखत जनयम र्नाती है, अर्ाबत्: -

1. संजिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन जनयमों का संजिप्त नाम खजनि (परमाणु और हाइड्रो कार्बन ऊिाब खजनिों से जभन्न)

ररयायत संिोधन जनयम, 2024 है।

(2) ये रािपत्र में प्रकािन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. खजनि (परमाणु और हाइड्रो कार्बन ऊिाब खजनिों से जभन्न) ररयायत जनयम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उि जनयम

कहा गया है) के, जनयम 3 में "और (ii) अजधजनयम की प्रर्म अनुसूची के भाग क और भाग ख में सूचीर्द्ध खजनिों", िब्िों,

कोष्ठक, अंकों और अिरों के स्ट्र्ान पर जनम्नजलजखत खंड रखा िाएगा, अर्ाबत्: -

“(ii) अजधजनयम की प्रर्म अनुसूची के भाग क में सूचीर्द्ध खजनि; और (iii) अजधजनयम की प्रर्म अनुसूची के भाग

ख में सूचीर्द्ध खजनि, जिनका ग्रेड परमाणु खजनि ररयायत जनयम, 2016 के अधीन यर्ा जवजनर्िबष्ट प्रारंजभक

मूल्य के र्रार्र या उससे अजधक है,”

3. उि जनयमों में, जनयम 9क के पश्चात्, जनम्नजलजखत जनयम अंत:स्ट्र्ाजपत दकया िाएगा, अर्ाबत्: -

सं. 44]

नई दिल्ली, रजववार, िनवरी 21, 2024/माघ 1, 1945

No. 44]

NEW DELHI, SUNDAY, JANUARY 21, 2024/MAGHA 1, 1945

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21012024-251548

CG-DL-E-21012024-251548

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

“9ख. नीलामी के माध्यम से प्रित्त गवेषण अनुज्ञजप्त.- (1) खजनि (नीलामी) जनयम, 2015 के जनयम 19छ के उप-जनयम

(4) के अधीन सफल र्ोलीिाता को प्रित्त गवेषण अनुज्ञजप्त का गवेषण अनुज्ञजप्त जवलेख अनुसूची V-क में जवजनर्िबष्ट प्रारूप में

होगा।

(2) गवेषण अनुज्ञजप्तधारक, दकसी भी समय, जनम्नजलजखत ितों के अधीन, राज्य सरकार को एक भाग या पूरा िेत्र सौंप

सकता है अर्ाबत्:

(i) यर्ाजस्ट्र्जत टोही योिना या पूवेिण या िोनों, के अनुसार अभ्यपबण दकए िा रहे िेत्र में अभ्यपबण की तारीख तक दकए

गए कायों की ररपोटब प्रस्ट्तुत करने के पश्चात ही अभ्यपबण दकया िाएगा;

(ii) अभ्यपबण दकए िा रहे िेत्र का पुन:ग्रहण पूरा करने के पश्चात ही अभ्यपबण दकया िाएगा;

(iii) गवेषण अनुज्ञजप्तधारक अपने द्वारा रोक रखने के जलए प्रस्ट्ताजवत िेत्र को रोक रखने के कारणों तर्ा र्नाए रखने और

अभ्यपबण दकए िाने वाले िेत्र की सीमाओं को र्ताएगा;

(iv) रोक रखा गया िेत्र समीपस्ट्र् या िूरस्ट्र् िेत्र हो सकता है;

(v) गवेषण अनुज्ञजप्तधारक टोही या पूवेिण या िोनों की योिना के अनुसार रोक रखे गए िेत्र में टोही या पूवेिण प्रचालन

या िोनों करेगा;

(vi) यदि टोही या पूवेिण की योिना के अधीन दकसी भी िेत्र में ऐसा कोई प्रचालन प्रस्ट्ताजवत नहीं है, तो गवेषण

अनुज्ञजप्तधारक अजनवायब रूप से ऐसे िेत्र का अभ्यपबण कर िेगा;

(vii) राज्य सरकार का समाधान होने के पश्चात दक दकसी िेत्र का अभ्यपबण इस जनयम में जवजनर्िबष्ट ितों के अनुरूप है, ऐसे

अभ्यपबण को स्ट्वीकार कर सकती है;

(viii) िेत्र के अभ्यपबण के प्रयेयेक उिाहरण में रोक रखे गए िेत्र के जहस्ट्से के जलए अनुसूची V-खमें जवजनर्िबष्ट प्रारूप में

अनुज्ञजप्तधारक और राज्य सरकार के र्ीच एक पूरक गवेषण अनुज्ञजप्त जवलेख जनष्पादित दकया िाएगा।

परंतु यह दक गवेषण अनुज्ञजप्त के जनष्पािन की तारीख से तीन वषब के पश्चात, गवेषण अनुज्ञजप्तधारक टोही या पूवेिण कायों

को िारी रखने के उद्देश्य से उसे िी गई मूल अनुज्ञजप्त के अधीन कवर दकए गए कुल िेत्र के उतने िेत्र को रोक रख सकता है

िो पच्चीस प्रजतित से अजधक न हो और उपयुबि ितों एवं धारा 10खक की उप-धारा (11) के अनुपालन में िेष िेत्र का

अभ्यपबण करेगा।

4. उि जनयमों में, जनयम 10 के पश्चात, जनम्नजलजखत जनयम अंत:स्ट्र्ाजपत दकया िाएगा, अर्ाबत्:-

"10क. गवेषण अनुज्ञजप्त की अवजध का जवस्ट्तार.—(1) टोही या पूवेिण प्रचालन या िोनों को पूरा करने के उद्देश्य से धारा

10खक की उप-धारा (10) के अधीन गवेषण अनुज्ञजप्त के जवस्ट्तार के जलए आवेिन इसके जनष्पािन की तारीख से तीन वषब के

पश्चात, लेदकन अनुज्ञजप्त की समाजप्त से कम से कम नब्र्े दिन पूवब दकया िाएगा और यह एक जववरण, जिसमें जनम्नजलजखत

िाजमल है, के सार् होगा, अर्ाबत्--

(क) गवेषण अनुज्ञजप्त जवलेख के जनष्पािन की तारीख से पांच वषब से अजधक जवस्ट्तार की मांग के कारण;

(ख) खजनि संरिण और जवकास जनयम, 2017 के जनयम 9 के अधीन यर्ा जवजनर्िबष्ट प्रारूप में आवेिक द्वारा दकए गए

टोही या पूवेिण प्रचालन या िोनों की जववरण ररपोटब;

(ग) उस िेत्र की सीमाओं सजहत गवेषण अनुज्ञजप्तधारक द्वारा रोक रखे गए िेत्र का ब्यौरा;

(घ) दकए गए व्यय का ब्यौरा;

(ङ) दकतने श्रम दिवसों के जलए कायब दकया गया र्ा; और

(च) पूवेिण कायब को पूरा करने के जलए अपेजित अजतररि अवजध का औजचयेय।

(2) राज्य सरकार आवेिन प्राप्त होने के तीन दिन की अवजध के भीतर अनुसूची II में आवेिक को आवेिन प्राजप्त की पावती

भेिेगी।

(3) राज्य सरकार उप-जनयम (1) के अधीन जवजनर्िबष्ट समय-सीमा के पश्चात दिए गए आवेिन को िमा करने में िेरी को

माफ कर सकती है, परन्द्तु यह दक आवेिन गवेषण अनुज्ञजप्त की अवजध समाप्त होने से पहले दकया गया हो।

[भाग II—खण् ड 3(i)]

भारत का रािपत्र : असाधारण

(4) गवेषण अनुज्ञजप्त की अवजध के जवस्ट्तार के जलए एक आवेिन का जनपटान राज्य सरकार द्वारा गवेषण अनुज्ञजप्त की

अवजध समाप्त होने से पहले दकया िाएगा।

5. उि जनयमों के जनयम 11 में,—

(i) पार्श्ब िीषब में, "और संयुि अनुज्ञजप्त" िब्िों के स्ट्र्ान पर, "संयुि अनुज्ञजप्त और गवेषण अनुज्ञजप्त" िब्ि रखे िाएंगे।

(ii) उप-जनयम (1) में,—

(क) प्रारंजभक भाग में, "पूवेिण अनुज्ञजप्तधारी अर्वा संयुि अनुज्ञजप्तधारी" िब्िों के स्ट्र्ान पर, "पूवेिण अनुज्ञजप्त, संयुि

अनुज्ञजप्त या गवेषण अनुज्ञजप्त" िब्ि रखे िाएंगे;

(ख) खंड (ग) में,

(क) "पूवेिण अनुज्ञजप्त या संयुि अनुज्ञजप्त धारण करने वाली" िब्िों का लोप दकया िाएगा;

(ख)"पूवेिण" िब्ि का लोप दकया िाएगा;

(ग) खंड (ङ), में, "पूवेिण" िब्ि के पश्चात, "या टोही" िब्ि अंत:स्ट्र्ाजपत दकए िाएंगे;

(घ) खंड (छ) में, "पूवेिण" िब्ि के पश्चात, "या टोही" िब्ि अंत:स्ट्र्ाजपत दकए िाएंगे;

(ङ) खंड (ि) में, "पूवेिण" िब्ि के पश्चात, िोनों स्ट्र्ानों पर, िहां भी वे आते हैं, "या टोही" िब्ि अंत:स्ट्र्ाजपत दकए

िाएंगे;

(च) खंड (झ) में, "पूवेिण" िब्ि के पश्चात, "या टोही" िब्ि अंत:स्ट्र्ाजपत दकए िाएंगे;

(छ) खंड (ञ) में, "पूवेिण" िब्ि के पश्चात, "या टोही" िब्ि अंत:स्ट्र्ाजपत दकए िाएंगे;

(ि) खंड (ट) में, िोनों स्ट्र्ानों पर, िहां भी वह आता है, "पूवेिण" िब्ि का लोप कर दिया िाएगा;

(झ) खंड (ठ) में,

(क) "पूवेिण प्रचालन" िब्िों के स्ट्र्ान पर, "पूवेिण या टोही प्रचालन" िब्ि प्रजतस्ट्र्ाजपत दकए िांएगे;

(ख) "पूवेिण अनुज्ञजप्त" िब्िों के स्ट्र्ान पर, "अनुज्ञजप्त" िब्ि प्रजतस्ट्र्ाजपत दकया िाएगा;

(iii) उप-जनयम (3) में, "संयुि अनुज्ञजप्त" िब्िों के पश्चात, िहां कहीं भी वे आते हैं, "या गवेषण अनुज्ञजप्त" िब्ि अंत:स्ट्र्ाजपत

दकए िाएंगे;

(iv) उप-जनयम (5) में, "संयुि अनुज्ञजप्त" िब्िों के पश्चात, िोनों स्ट्र्ानों पर, िहां भी वे आते हैं, "या गवेषण अनुज्ञजप्त" िब्ि

अंत:स्ट्र्ाजपत दकए िाएंगे;

(v) उप-जनयम (6) में,

(क) "संयुि अनुज्ञजप्त" िब्िों के पश्चात, "या गवेषण अनुज्ञजप्त" िब्ि अंत:स्ट्र्ाजपत दकए िाएंगे;

(ख) "पूवेिण अनुज्ञजप्त" िब्िों के पश्चात, "यर्ाजस्ट्र्जत या गवेषण अनुज्ञजप्त" िब्ि अंत:स्ट्र्ाजपत दकए िाएंगे।

(vi) उप-जनयम (6) के पश्चात, जनम्नजलजखत उप-जनयम अंत:स्ट्र्ाजपत दकए िाएंगे, अर्ाबत्:-

“(7) िेत्र का अभ्यपबण जनयम 9ख के उपर्ंधों के अनुसार दकया िाएगा।

(8) गवेषण अनुज्ञजप्तधारक, उन कायों के पूरा करने के तीन माह की अवजध के भीतर, जिसके जलए अनुज्ञजप्त िी गई है, या

गवेषण अनुज्ञजप्त की समाजप्त की तारीख से, िो भी पहले हो, राज्य सरकार को एक भूवैज्ञाजनक ररपोटब प्रस्ट्तुत करेगा और

भारतीय खान ब्यूरो खजनि (खजनि अंतवबस्ट्तु का साक्ष्य) जनयम, 2015 के जनयम 5; खनन पट्टा प्रिान करने के जलए उपयुि

िेत्र की पहचान करना, के अनुसार तैयार भूवैज्ञाजनक ररपोटब के रूप में टोही और पूवेिण प्रचालनों के पररणाम को स्ट्पष्ट

करता है ।

(9) गवेषण अनुज्ञजप्तधारक दकसी भी तरीके से इन जनयमों के अधीन तैयार सूचना, योिना और ररपोटब या टोही या पूवेिण

प्रचालनों से संर्ंजधत दकसी अन्द्य भूवैज्ञाजनक सूचना को केन्द्रीय सरकार के पूवाबनुमोिन के जर्ना सरकार या इन जनयमों या

अजधजनयम के अधीन र्नाए गए दकसी अन्द्य जनयमों में जवजनर्िबष्ट प्राजधकरण के अलावा दकसी अन्द्य व्यजि को प्रकटन नहीं

करेगा।

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

(10) यदि गवेषण अनुज्ञजप्तधारक अपने द्वारा रोक रखे गए िेत्रों के जलए गवेषण अनुज्ञजप्त की समाजप्त से पहले, यर्ाजस्ट्र्जत

टोही या पूवेिण योिना या िोनों, के अनुसार टोही या पूवेिण प्रचालनों या िोनों को पूरा करने में जवफल रहता है, या

उप-जनयम (8) में जवजनर्िबष्ट अवजध के भीतर भूवैज्ञाजनक ररपोटब प्रस्ट्तुत करने में जवफल रहता है, तो -

(i) वह अपने गवेषण अनुज्ञजप्त के अंतगबत आने वाले िेत्र में दिए गए खनन पट्टे की नीलामी प्रीजमयम में से कोई भी कोई

भाग प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा;

(ii) उसे तीन वषब तक की अवजध के जलए दकसी राज्य में गवेषण अनुज्ञजप्त िेने के जलए दकसी नीलामी में भाग लेने से रोक

दिया िाएगा; और

(iii) राज्य सरकार कायब-जनष्पािन प्रजतभूजत िब्त कर सकती है।’’।

6. उि जनयमों के, जनयम 12 के, उप-जनयम (1) के, खंड (ट) में, िूसरे परंतुक के पश्चात, जनम्नजलजखत परंतुक को

अंत:स्ट्र्ाजपत दकया िाएगा, अर्ाबत्:-

“परन्द्तु यह भी दक िूसरे परंतुक के अधीन अनुमजत केवल उस मामले में िी िाएगी िहां इस तरह के अजधभार या अपजिष्ट

चट्टान या प्रारंजभक मूल्य से नीचे के खजनि का उपयोग दकसी भी उद्देश्य के जलए नहीं दकया िा सकता है जिसके कारण इसे

गौण खजनि के अलावा अन्द्य खजनि कहा िा सकता है:

परन्द्तु यह दक इस उप-जनयम के अधीन अनुमजत पट्टेिार को सुनवाई का अवसर िेने के पश्चात दकसी भी समय रद्द की िा

सकती है;"।

7. उि जनयमों के, जनयम 17 के, उप-जनयम (2) में, जनम्नजलजखत को अंत:स्ट्र्ाजपत दकया िाएगा, अर्ाबत्:

“परन्द्तु यह दक यदि दकसी खान में खनन या खजनि प्रसंस्ट्करण कायब पांच वषब की अवजध की अवसान से पहले िो सौ सत्तर

दिनों से अजधक की अवजध के जलए र्ंि कर दिया िाता है, जिसके जलए खनन योिना को अंजतम अवसर पर अनुमोदित

दकया गया र्ा; और खनन पट्टा धारक ने खजनि संरिण एवं जवकास जनयम 2017 के जनयम 28 के अधीन प्राजधकृत

अजधकारी एवं राज्य सरकार को सूचना प्रेजषत की है, तो धारक को ऐसे अस्ट्र्ायी र्ंि होने की अवजध के िौरान समीिा के

जलए खनन योिना प्रस्ट्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी, लेदकन खान को पुनः खोलने से पहले समीिा के जलए खनन

योिना प्रस्ट्तुत करेगा और उस पर सिम प्राजधकारी का अनुमोिन प्राप्त करेगा।”।

8. उि जनयमों के, जनयम 23 में,—

(i) पार्श्ब िीषब में "संयुि अनुज्ञजप्त" िब्िों के पश्चात, "या गवेषण अनुज्ञजप्त" िब्ि अंत:स्ट्र्ाजपत दकए िाएंगे;

(ii) "संयुि अनुज्ञजप्त" िब्िों के पश्चात, िहां भी वे आते हैं, "या गवेषण अनुज्ञजप्त" िब्ि अंत:स्ट्र्ाजपत दकए िाएंगे;

(iii) उप-जनयम (3) में, "पूवेिण" िब्ि के पश्चात, "या टोही" िब्ि अंत:स्ट्र्ाजपत दकए िाएंगे;

(iv) उप-जनयम (11) में, "पट्टेिार" िब्ि के पश्चात, "या अनुज्ञजप्तधारक" िब्ि अंत:स्ट्र्ाजपत दकए िाएंगे।

9. उि जनयमों के, जनयम 23ख में,

(ii) उप-जनयम (1) और (2) में, "संयुि अनुज्ञजप्त" िब्िों के पश्चात, "या गवेषण अनुज्ञजप्त" िब्ि अंत:स्ट्र्ाजपत दकए िाएंगे।

10. उि जनयमों में, अनुसूची I, अनुसूची III और अनुसूची IV का लोप कर दिया िाएगा।

11. उि जनयमों में, अनुसूची V के पश्चात, जनम्नजलजखत अनुसूजचयां अंत:स्ट्र्ाजपत की िाएंगी, अर्ाबत्: -

“अनुसूची – V-क”

[जनयम 9क(1) िेखें]

गवेषण अनुज्ञजप्त का प्रारूप

यह जवलेख गवेषण अनुज्ञजप्त (‘’अनुज्ञजप्त’’) प्रिान करने के जलए जनम् नजलजखत द्वारा और उनके र्ीच जनष् पादित दकया गया है,

अर्ाबत्:

पिकार:

1. राज् यपाल [राज् य के], [राज् य के खान और भूजवज्ञान जवभाग ](‘’राज् य सरकार’’) के माध्यम से दकया िा रहा है

[भाग II—खण् ड 3(i)]

भारत का रािपत्र : असाधारण

और

[अनुज्ञजप्तधारक का नाम] कंपनी अजधजनयम [1956/2013] के अधीन भारत में जनगजमत कॉरपोरेट पहचान संख् या

[सीआईएन] सजहत, जिनका रजिरीकरण कायाबलय [रजिरीकरण कायाबलय का पता] भारत में है और कारोर्ार का प्रमुख

स्ट् र्ान [कारोर्ार के प्रमुख स्ट् र्ान का पता, यदि रजिरीकरण कायाबलय से जभन्द् न हो] अर्वा [कोई व् यजि िो भारत का

नागररक है, जिसके पास आयकर स्ट् र्ाई लेखा संख् या [संख् या] है, िो [पता] का जनवासी है]] अर्वा [अनुसूची क में सूचीर्द्ध

व् यजि िो [फमब/व् यजियों का संगम] के रूप में [फमब अर्वा व् यजियों के संगम का नाम] के नाम से संगरठत है] और जिनमें

सभी भारतीय नागररक और भारत के जनवासी हैं।](‘‘अनुज्ञजप्तधारक’’)

पृष् ठभूजम:

क.

अनुज्ञजप्तधारक ने गवेषण अनुज्ञजप्त प्रिान करने के जलए एक इलेक्ट्रॉजनक नीलामी में भाग जलया र्ा, जिसके

अनुसार अनुज्ञजप्तधारक गवेषण अनुज्ञजप्त प्रिान करने के जलए पात्र हो गया है।

ख.

तिनुसार, राज् य सरकार भुगतान दकए िाने, जनगरानी करने और जनष् पादित दकए िाने वाले अनुज्ञजप्त के भाग पर

इसके पश्चात सुरजित और अन्द्तर्वबष्ट फीस, रॉयल् टी, प्रसंजविा और करारों के प्रजतफल में अनुज्ञजप्तधारक को

अनुज्ञजप्त प्रिान करने के जलए अर् यह अनुज्ञजप्त जनष् पादित कर रही है।

पररभाषाएं

इस अनुज्ञजप्त में प्रयुक्ट् त पिों के वही अर्ब होंगे िो अजधजनयम और उसके अधीन र्नाए गए जनयमों में वर्णबत दकए गए हैं।

अनुज्ञजप्त प्रिान करना

राज् य सरकार अनुज्ञजप्तधारक को जनम् नजलजखत खजनि (िों), [खजनिों के नाम] के संर्ंध में गवेषण अनुज्ञजप्त जनष् पादित करने

की तारीख से आरंभ करते हुए पांच वषों की अवजध के जलए टोही या पूवेिण या टोही और पूवेिण िोनों कायों को करने के

जलए अनुसूची ख (‘‘अनुज्ञजप्त िेत्र’’) में वर्णबत िेत्र के जलए अनुज्ञजप्त प्रिान करती है।

अजधकार और िाजयये व

3.1 राज् य सरकार और अनुज्ञजप्तधारक के अजधकार और िाजयये व, िो खजनि (परमाणु और हाइड्रो कार्बन ऊिाब खजनिों से

जभन्न) ररयायत जनयम, 2015 की सीमाओं के जर्ना सजहत, इस अजधजनयम और इसके अधीन र्नाए गए जनयमों में

जवजनर्िबष् ट होंगे।

3.2 पूवबगामी व्यापकता पर प्रजतकूल प्रभाव डाले जर्ना,

(क) अनुज्ञजप्तधारक:-,

(i)

इस अजधजनयम के उपर्ंधों और उसके अधीन र्नाए गए जनयमों और अन्द् य लागू जवजध का सिैव अनुपालन करेगा,

(ii)

अनुज्ञजप्तधारक द्वारा अपेजित रॉयल् टी और दकसी अन्द् य अपेजित भुगतानों का तये काल भुगतान करेगा।

(iii)

अनुज्ञजप्तधारक को इस अनुज्ञजप्त द्वारा प्रिये त िजियों को प्रयोग करने से उये पन्द् न अनुज्ञजप्त सभी नुकसान, िजत या

व् यवधान के जलए इस जवषय पर लागू जवजध के अनुसार वैध प्राजधकारी द्वारा यर्ा आकजलत ऐसे मुआविे का

भुगतान करेगा और इस संर्ंध में दकसी व् यजि या व् यजियों द्वारा दकए गए ऐसे दकसी नुकसान, िजत या व् यवधान

और सभी प्रकार की लागतों और खचों संर्ंधी सभी िावों के जलए राज् य सरकार को िजतपूर्तब करेगा और उसे

पूणबत: और पूरी तरह से सुरजित रखेगा;

(iv)

पयाबवरण संरिण के जलए अपने खचब पर वृिारोपण, खजनत भूजम का सुधार, प्रिूषण जनयंत्रण यंत्रों का उपयोग,

और केंरीय या राज् य सरकार द्वारा समय-समय पर यर्ा जनधाबररत ऐसे अन्द् य उपाय करेगा।

(v)

इस अनुज्ञजप्त के अधीन प्रचालनों के िौरान होने वाली मृये यु िुघबटना या गंभीर िारीररक िजत या सम् पजत्त को

गंभीर रूप से पहुंचाई गई िजत या गंभीर रूप से प्रभाजवत करने या िान या माल को होने वाले खतरे की दकसी

घटना की ररपोटब अजवलम् र् उपायुक्ट् त या कलेक्ट् टर को भेिेगा।

(vi)

अनुज्ञजप्त िेत्र के दकसी भाग में तौल अर्वा मापे िाने वाले अर्वा तौल दकए गए अनुज्ञजप्त िेत्र से समय-समय पर

प्राप् त दकए गए सभी खजनिों के संर्ंध में उपायुक्ट् त या कलेक्ट् टर को [दिनों की संख् या] पूवब सूचना िी िाएगी तादक

ऐसे माप-तौल के िौरान वह अर्वा उसकी ओर से कोई व् यजि उस िगह पर उपजस्ट्र्त रह सके।

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

(vii)

अनुज्ञजप्तधारक द्वारा दकए गए कायब की पूणब ररपोटब राज् य सरकार को प्रस्ट्तुत की िाएगी और इस अनुज्ञजप्त के अधीन

दकए गए कायों के िौरान इस अनुज्ञजप्त के अंतगबत समाजवष् ट िेत्र का भूजवज्ञान और खजनि संसाधनों के संर्ंध में

अनुज्ञजप्तधारक को प्राप् त होने वाली सभी सूचनाओं को प्रस्ट् तुत करेगा।

(viii)

इस अनुज्ञजप्त के संर्ंध में लागू स्ट् टांप िुक्ट् ल और रजिस्ट्रीकरण प्रभारों का भुगतान करेगा।

(ख) राज्य सरकार:

(i)

को उक्ट् त भूजम में,उस पर िो उसके र्ीच में से दकन्द् हीं उद्देश् यों के जलए आवश् यक या लाभिायक माने िाने वाली

सड़को, राम मागों या रज् िूमागों के र्नाने और उक्ट् त भूजम में से ऐसे पये र्रों, जमट्टी या अन्द् य खजनिों को प्राप् त करने, िो

ऐसी सड़कों, राममागों या रज् िूमागों के र्नाने, मरम् मत करने या अनुरिण करने से उये पन्द् न हुए हों और आवश् यकता होने

पर सभी उद्देश् यों एवं अवसरों के जलए ऐसी सड़कों, राममागों, रेलमागों और रज् िूमागों के ऊपर या उनके सार्-सार् सिैव

गमन और पुनरागमन आदि की सीमाओं के जर्ना सजहत, अनुज्ञजप्तधारक को यहााँ स्ट् पष् ट रूप से दकए गए समस्ट् त अजधकारों

और अनुज्ञजप्त के अलावा सभी या दकन्द् हीं उद्देश् यों के जलए इस अनुज्ञजप्त िेत्र में दकसी व् यजि या व् यजियों, जिन्द् हें इसमें प्रवेि

करने की स्ट् वतंत्रता हो, को कभी भी प्रवेि करने और स्ट् वीकृजत िेने या पट्टा अंतरण करने का अजधकार होगा।

(ii)

ऐसी दकसी जनष् पािन प्रजतभूजत की ितों के अनुसार अनुज्ञजप्तधारक द्वारा िी गई जनष् पािन प्रजतभूजत को

जवजनयोजित करने और अनुज्ञजप्तधारक से जनष् पािन प्रजतभूजत की पुन: पूर्तब करने के जलए जनिेि िेने का अजधकार होगा।

यदि इस अनुज्ञजप्त के जनरस्ट् तीकरण और अनुज्ञजप्तधारक द्वारा पूणब दकए गए सभी िाजयये वों को पूणब करने के पश्चात दकसी

प्रजतभूजत िमा के माध् यम से यह जनष् पािन प्रजतभूजत िी गई है, तो ऐसा प्रजतभूजत िमा अनुज्ञजप्तधारक को समुजचत

कटौजतयों के पश्चात जर्ना दकसी ब्याि के लौटा िी िाएगी; और

(iii)

अनुज्ञजप्तधारक को प्रसंजविा के अनुसार इस संर्ंध में दकसी कायब को जनष् पादित करने का अजधकार है परंतु जिन्द् हें

इस संर्ंध में जवजनर्िबष्ट अवजध के भीतर कायाबजन्द्वत या जनष् पादित नहीं दकया गया है, को करने या जनष् पादित करने का

अजधकार है और इसके जलए और अनुज्ञजप्तधारक ऐसे सभी खचों का राज् य सरकार को भुगतान करेगा, िो ऐसे कायों को

करने या उनके जनष् पािन पर खचब दकए िाएंगे।

3.3

यदि राज् य सरकार दकसी खजनि(िों) के संर्ंध में अपने अग्र्रयय के अजधकार का प्रयोग करने का इच्छुक है, तो

राज् य सरकार ऐसे खजनिों के औसत जव्रयय मूल् य, िो अग्र्रयय के समय प्रचजलत भारतीय खान ब्यूरो की वतबमान यर्ा

प्रकाजित िरें हैं, का भुगतान करेगी।

परन्द्तु सातवीं अनुसूची में जवजनर्िबष्ट खजनिों के अलावा दकसी भी खजनि (िों) के जलए ऐसी कोई राजि िेय नहीं होगी।

3.4. युद्ध या आपातकाल की जस्ट्र्जत में (जिसके होने पर भारत के राष्ट्रपजत एकमात्र न्द्यायाधीि होंगी और भारत के

रािपत्र में इस आिय की अजधसूचना सर्ूत होगी) केंरीय की सहमजत से राज्य सरकार को उि अवजध के िौरान समय-

समय पर और सिैव अनुज्ञजप्तधारक के कायों, संयंत्र, मिीनरी और पररसर पर या अनुज्ञजप्त िेत्र के संर्ंध में या इस अनुज्ञजप्त

के अधीन प्रचालनों पर कब्जा और जनयंत्रण करने का अजधकार (अनुज्ञजप्तधारक या अनुज्ञजप्तधारकों को जलजखत रूप में एक

नोरटस द्वारा प्रयोग दकया िाएगा) होगा और ऐसे कब्िे या जनयंत्रण के िौरान, अनुज्ञजप्तधारक ऐसे कायों, संयंत्रों, पररसरों

और खजनिों के रोजगार के उपयोग के संर्ंध में केंरीय या राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से दिए गए सभी जनिेिों का

अनुसरण और पालन करेगा, परन्द्तु यह दक उजचत प्रजतपूर्तब, िो राज्य सरकार द्वारा समझौते की कमी पर जनधाबररत की

िाएगी, अनुज्ञजप्तधारक को कारण से या इस खंड द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करने के पररणामस्ट्वरूप होने वाली सभी

हाजन या िजत का भुगतान दकया िाएगा और परन्द्तु यह यह भी दक ऐसी िजि का प्रयोग उसके या उनके द्वारा िी गई उि

अवजध का जनधाबरण नहीं करेगा या इस खंड के जनयमों और उपर्ंधों को प्रभाजवत नहीं करेगा।

3.5. यदि अनुज्ञजप्तधारक के प्रस्ट्ताजवत प्रचालन से होने वाली दकसी भी िजत के जलए प्रजतपूर्तब के प्रस्ट्ताव की प्राजप्त के

पश्चात, उि भूजम के दकसी भी जहस्ट्से की सतह का कब्िाकताब राज्य सरकार को आरजित और इस अनुज्ञजप्त द्वारा प्रित्त

अजधकारों और िजियों के प्रयोग के जलए अपनी सहमजत से इनकार कर िेगा, तो अनुज्ञजप्तधारक मामले की सूचना राज्य

सरकार को िेगा और प्रजतपूर्तब के रूप में िी गई राजि उसके पास िमा करेगा और यदि राज्य सरकार का समाधान हो िाता

है दक प्रजतपूर्तब राजि उजचत है या यदि इसका समाधान नहीं होता है तर्ा अनुज्ञजप्तधारक ने उसके पास ऐसी अजतररि राजि

िमा कर िी है जिसे राज्य सरकार उजचत समझे, राज्य सरकार कब्िाकताब को आिेि िेगी दक वह अनुज्ञजप्तधारक को उि

[भाग II—खण् ड 3(i)]

भारत का रािपत्र : असाधारण

भूजम पर प्रवेि करने और ऐसे कायों को करने की अनुमजत िे िो अनुज्ञजप्त के प्रयोिनार्ब आवश्यक हों। इस तरह की प्रजतपूर्तब

की राजि का आकलन करने में राज्य सरकार भूजम अिबन, पुनवाबसन और पुनव्यबवस्ट्र्ापन में उजचत प्रजतकर और पारिर्िबता

अजधकार अजधजनयम, 2013 के जसद्धांतों द्वारा जनिेजित होगी।

3.6. अनुज्ञजप्तधारक को िी िाने वाली प्रयेयेक सूचना अनुज्ञजप्तधारक द्वारा नाजमत व्यजि को जलजखत रूप में िी िाएगी और

ऐसे नामांकन की सूचना राज्य सरकार को जलजखत रूप में िी िाएगी। यदि ऐसा कोई नामांकन नहीं दकया गया है तो

अनुज्ञजप्तधारक को रजिस्ट्रीकृत डाक या स्ट्पीड पोस्ट्ट द्वारा अनुज्ञजप्त के जलए आवेिन में दिखाए गए पते पर या भारत में ऐसे

अन्द्य पते पर नोरटस भेिा िाएगा जिसे अनुज्ञजप्तधारक समय-समय पर अजभजहत कर सकता है और ऐसी प्रयेयेक सेवा को

अनुज्ञजप्तधारक के जलए उजचत और वैध सेवा माना िाएगा और उसके द्वारा उस पर कोई सवाल नहीं उठाए िाएंगे या उस

पर आिेप नहीं दकया िाएगा।

3.7. यदि दकसी भी जस्ट्र्जत में खजनि (परमाणु और हाइड्रो कार्बन ऊिाब खजनिों से जभन्न) ररयायत जनयम, 2016 के

अधीन कायबवाही के अनुसरण में केंरीय सरकार द्वारा राज्य सरकार के आिेिों को संिोजधत दकया िाता है, उनकी समीिा

की िाती है या उन्द्हें रद्द कर दिया िाता है, तो इन उपहारों द्वारा अनुज्ञजप्तधारक को प्रित्त िजियों और जविेषाजधकारों के

प्रयोग में अनुज्ञजप्तधारक को होने वाले दकसी भी नुकसान के जलए अनुज्ञजप्तधारक मुआविे का हकिार नहीं होगा।

4. िासी जवजध

यह अनुज्ञजप्त और इसके जनवबचन के सभी प्रश्न भारत की जवजध के अनुसार समझे िाएंगे। इस अनुज्ञजप्त से संर्ंजधत दकसी भी

जववाि की जस्ट्र्जत में और अनुज्ञजप्तधारक और राज्य सरकार के संर्ंधों से संर्ंजधत सभी मामलों के संर्ंध में, याजचकाओं के

वाि [िहर का नाम]] जसजवल न्द्यायालयों में प्रस्ट्तुत दकए िाएंगे और इसके द्वारा स्ट्पष्ट रूप से सहमजत व्यि की िाती है दक

कोई भी पि उपरोि न्द्यायालयों के अलावा दकसी भी स्ट्र्ान पर वाि या अपील प्रस्ट्तुत नहीं करेगा या कोई कारबवाई नहीं

करेगा।

साक्ष्य में िहां प्रजतजनजधयेवों को स्ट्र्ान [स्ट्र्ान का नाम] पर इस तारीख [तारीख] को जनष्पादित दकया गया है।

अनुसूची क - व्यजियों की सूची*

्रय.सं.

नाम

पैन नंर्र

पता

* अनुज्ञजप्तधारक यदि व्यजियों का संगम नहीं है तो उसे हटा िें।

अनुसूची ख: गवेषण अनुज्ञजप्त िेत्र

(भू-जनिेिांक सजहत िेत्र का जववरण प्रिान करें।)

अनुसूची -V-ख

[जनयम 9क िेखें]

अनुपूरक गवेषण अनुज्ञजप्त का प्रारूप

यह जवलेख गवेषण अनुज्ञजप्त (‘’अनुज्ञजप्त’’) प्रिान करने के जलए जनम् नजलजखत द्वारा और उनके र्ीच जनष् पादित दकया िाता

है:

पिकार:

1.राज्यपाल [राज्य के], [राज्य के खान और भूजवज्ञान जवभाग] ("राज्य सरकार") की ओर से कायब करते हैं।

और

[सीआईएन] सजहत, जिनका रजिस्ट्रीकृत कायाबलय [रजिस्ट्रीकृत कायाबलय का पता] भारत में है और कारर्ार का प्रमुख

स्ट् र्ान [कारर्ार के प्रमुख स्ट् र्ान का पता, यदि रजिस्ट्रीकृत कायाबलय से जभन्द् न हो] अर्वा [कोई व् यजि िो भारत का

व् यजि िो [फमब/व् यजियों का संगम] के रूप में [फमब अर्वा व् यजियों का संगम का नाम] के नाम से संगरठत है] और जिनमें

सभी भारतीय नागररक और भारत के जनवासी हैं।](‘‘अनुज्ञजप्तधारक’’)

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

पृष्ठभूजम:

क. अनुज्ञजप्तधारक द्वारा गवेषण अनुज्ञजप्त प्राप्त करने के जलए एक इलेक्ट्रॉजनक नीलामी में भाग जलया र्ा, जिसके अनुसरण में

अनुज्ञजप्तधारक गवेषण अनुज्ञजप्त प्राप्त करने के जलए पात्र हो गया है।

ख. राज्य सरकार ने इसे इसमें इसके पश्चात् भुगतान, अवलोकन और जनष्पािन करने के जलए अनुज्ञजप्त की ओर से आरजित

और जनजहत िुल्क, रॉयल्टी, अनुर्ंध और समझौतों पर जवचार करते हुए अनुज्ञजप्तधारक को.......... से.........तक की अवजध

के जलए अनुसूची ख ("अनुज्ञजप्त िेत्र") में वर्णबत िेत्र पर अनुज्ञजप्त िेने के जलए.............. पर गवेषण अनुज्ञजप्त का जनष्पािन

दकया है।

ग. ऐसे जनष्पािन के ........../तीन वषब पश्चात..................., अनुज्ञजप्तधारक ने अनुसूची ख-I/II/III... में वर्णबत िेत्र के

प्रजतधारण के जलए आवेिन दकया, जिसमें ऐसे िेत्र को के प्रजतधारण के कारण र्ताए गए र्े।

घ. तद्नुसार, राज्य सरकार इस पूरक गवेषण अनुज्ञजप्त को अनुसूची ख-I/II/III में यर्ावर्णबत [तीन वषों के पश्चात अंजतम

िेत्र/प्रजतधाररत िेत्र] में जनष्पादित कर रही है।

ङ. गवेषण अनुज्ञजप्त के अन्द्य सभी जनयम और ितें इस पूरक अनुज्ञजप्त पर लागू होंगी।

1. पररभाषाएं

इस अनुज्ञजप्त में प्रयुि अजभव्यजियों का वही अर्ब होगा िो अजधजनयम और उसके अधीन र्नाए गए जनयमों के अधीन दिया

गया है।

2. अनुज्ञजप्त प्रिान करना

राज्य सरकार जनम्नजलजखत खजनिों [खजनिों का नाम] के संर्ंध में गवेषण अनुज्ञजप्त के जनष्पािन की तारीख से पांच वषों में

से िेष अवजध के जलए (प्रजतधाररत िेत्र के जलए)/िो वषब की िेष अवजध के जलए (अंजतम िेत्र के जलए) टोही/पूवेिण/टोही

और पूवेिण िोनों प्रचालनों के जलए अनुसूची ख-I/II/III… ("अंजतम/ प्रजतधाररत िेत्र") में वर्णबत िेत्र पर अनुपूरक अनुज्ञजप्त

प्रिान करती है।

3. िासी जवजध

यह अनुज्ञजप्त और इसके जनवबचन के सभी प्रश्न भारत की जवजध के अनुसार समझे िाएंगे। इस अनुज्ञजप्त के संर्ंध में दकसी भी

वाि [िहर का नाम]] जसजवल न्द्यायालयों में प्रस्ट्तुत दकए िाएंगे और इसके द्वारा स्ट्पष्ट रूप से सहमजत व्यि की गई है दक

करेगा।

अनुसूची क-व्यजियों की सूची*

्रय.सं.

नाम

पैन नंर्र

पता

* अनुज्ञजप्तधारक यदि व्यजियों का संगम नहीं है तो उसे हटा िें।

अनुसूची ख: गवेषण अनुज्ञजप्त िेत्र

(भू-जनिेिांक सजहत िेत्र का जववरण प्रिान करें।)

अनुसूची ख-I: पूरक गवेषण अनुज्ञजप्त िेत्र

(आंजिक िेत्र के अभ्यपबण के पश्चात गवेषण अनुज्ञजप्त प्रिान दकए गए कुल िेत्र में से यर्ा प्रजतधाररत)

(भू-जनिेिांक सजहत िेत्र का जववरण प्रिान करें।)

अनुसूची ख-II: पूरक गवेषण अनुज्ञजप्त िेत्र

(आंजिक िेत्र के समपबण के पश्चात गवेषण अनुज्ञजप्त प्रिान दकए गए कुल िेत्र में से रोक यर्ा प्रजतधाररत)

[भाग II—खण् ड 3(i)]

भारत का रािपत्र : असाधारण

(भू-जनिेिांक सजहत िेत्र का जववरण प्रिान करें)

अनुसूची ख-{एन}: पूरक (अंजतम) गवेषण अनुज्ञजप्त िेत्र

(गवेषण अनुज्ञजप्त के जनष्पािन की तारीख से तीन वषब की अवजध के पश्चात अंततः यर्ा प्रजतधाररत)

(भू-जनिेिांक सजहत िेत्र का जववरण प्रिान करे)’’।

12. उि जनयमों में, अनुसूची IX और X में, "संयुि अनुज्ञजप्त" िब्ि, िहां कहीं भी हैं,के पश्चात्, "या गवेषण अनुज्ञजप्त" िब्ि

अंत:स्ट्र्ाजपत दकए िाएंगे।

13. उि जनयमों में, अनुसूची XII के जलए, जनम्नजलजखत को रखा िाएगा, अर्ाबत्:—

“अनुसूची- XII”

[जनयम 54(2) िेखें]

िुमाबने की राजि

जनयम सं.

जनयम का सीमांत िीषबक

25 हेक्ट्टेयर तक पट्टा िेत्र तर्ा 2

लाख टन तक प्रजतवषब अनुमोदित

उयेपािन िमता वाले पट्टों के जलए

िुमाबने की राजि (रुपये में)

स्ट्तंभ (3) में िाजमल मामलों के

अलावा अन्द्य मामलों के जलए िुमाबने

की राजि (रुपये में)

(1)

(2)

(3)

(4)

जनयम 17 का उप-

जनयम (2)

खनन योिना का संिोधन एवं

समीिा

अजधकतम 5,00,000/-रु.के अधीन

प्रजत दिन 1,000/-रु.

अजधकतम 5,00,000/-रु.के अधीन

प्रजत दिन 2,000/- रु.

[फा सं. एम.VI-1/3/2023-खान VI(भाग1)]

डॉ. वीणा कुमारी डरमल, संयुक्ट् त सजचव

रटप्पण :— मूल जनयम भारत के रािपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) संख्यांक सा.का.जन. 279 (अ) तारीख 4 माचब,

2016 द्वारा प्रकाजित दकए गए र्े और संख्यांक सा.का.जन. 737(अ), तारीख 12 अक्ट् तूर्र, 2023 द्वारा अंजतम

संिोधन दकया गया र्ा।

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi the 21st January, 2024

G.S.R. 50(E).— In exercise of the powers conferred by section 13 of the Mines and Minerals (Development

and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend

the Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession Rules, 2016, namely:—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Minerals (Other than Atomic and Hydro

Carbons Energy Minerals) Concession Amendment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession Rules, 2016 (hereinafter

referred to as the said rules), in rule 3, for the words, brackets, figures and letters, “and (ii) minerals listed in Part A

and Part B of the First Schedule to the Act”, the following clause shall be substituted, namely:—

“(ii) minerals listed in Part A of the First Schedule to the Act; and (iii) minerals listed in Part B of the First

Schedule to the Act having grade equal to or more than the threshold value as specified under the Atomic

Minerals Concession Rules, 2016”.

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

3. In the said rules, after rule 9A, the following rule shall be inserted, namely:—

“9B. Exploration licence granted through auction.— (1) The exploration licence deed of the exploration licence

granted to a successful bidder under sub-rule (4) of rule 19G of the Mineral (Auction) Rules, 2015 shall be in the

format specified in Schedule V-A.

(2) The exploration licencee may, at any time, surrender a part or the entire area to the State Government, subject to

following conditions, namely:—

(i)

the surrender shall be made only after submission of the report of the operations undertaken upto the date

of surrender in the area being surrendered in accordance with the scheme of reconnaissance or prospecting

or both, as the case may be;

(ii) the surrender shall be made only after completing reclamation of the area being surrendered;

(iii) the exploration licencee shall state the reasons for retention of the area proposed to be retained by him and

the boundaries of the area being retained and surrendered;

(iv) the area retained may be contiguous or non-contiguous area;

(v) the exploration licencee shall undertake reconnaissance or prospecting operations or both in the area

retained in accordance with the scheme of reconnaissance or prospecting or both;

(vi) in case no such operations is proposed in any area under the scheme of reconnaissance or prospecting, the

exploration licencee shall mandatorily surrender such area;

(vii) the State Government after being satisfied that the surrender of an area is conforming to the conditions

specified in this rule, may accept such surrender;

(viii) a supplementary exploration licence deed shall be executed between the licencee and the State

Government in the format specified in Schedule V-B for the part of the area retained at each instance of

the surrender of area.

Provided that after three years from the date of execution of the exploration licence, the exploration licencee

may retain an area not exceeding twenty-five per cent. of the total area covered under the original licence granted to

him for the purpose of continuing reconnaissance or prospecting operations and shall surrender the remaining area in

compliance of the above conditions and sub-section (11) of section 10BA.

4. In the said rules, after rule 10, the following rule shall be inserted, namely:—

“10A. Extension of period of exploration licence.— (1) An application for extension of an exploration licence under

sub-section (10) of section 10BA for the purpose of completing reconnaissance or prospecting operations or both shall

be made after three years from the date of its execution but at least ninety days before the expiry of the licence and

shall be accompanied by a statement containing the following, namely:—

(a) reasons for seeking such extension beyond five years from the date of execution of the exploration licence

deed;

(b) a report of the details of reconnaissance or prospecting operations or both undertaken by the applicant in

the format as specified under rule 9 of the Mineral Conservation and Development Rules, 2017;

(d) the details of expenditure incurred;

(e) the numbers of man days for which the work was undertaken; and

(f) the justification for the additional period required to complete the prospecting work.

(2) The State Government shall send an acknowledgement of receipt of the application to the applicant in Schedule II

within a period of three days of receipt of the application.

(3) The State Government may condone delay in submission of an application made after the time limit specified

under sub-rule (1), provided that the application has been made before the expiry of the period of the exploration

licence.

(4) An application for the extension of the period of an exploration licence shall be disposed of by the State

Government before the expiry of the period of the exploration licence.”.

5. In the said rules, in rule 11,—

(i) in the marginal heading, for the words “and composite licence”, the words “, composite licence and exploration

licence” shall be substituted.

[भाग II—खण् ड 3(i)]

भारत का रािपत्र : असाधारण

(ii) in sub-rule (1),—

(a) in the opening portion, for the words “prospecting licence holder or a composite licence holder”, the words,

“prospecting licence, composite licence or exploration licence” shall be substituted;

(b) in clause (c),—

(A) the words “holding a prospecting licence or a composite licence” shall be omitted;

(B) the word “prospecting” shall be omitted;

(d) in clause (g), after the word “prospecting”, the words “or reconnaissance” shall be inserted;

(e) in clause (h), after the word “prospecting”, at both the places where they occur the words “or

reconnaissance” shall be inserted;

(f) in clause (i), after the word “prospecting”, the words “or reconnaissance” shall be inserted;

(g) in clause (j), after the word “prospecting”, the words “or reconnaissance” shall be inserted;

(h) in clause (k), the word “prospecting”, at both the places where it occurs, shall be omitted;

(i) in clause (l),—

(A) for the words “prospecting operations”, the words “prospecting or reconnaissance operations” shall be

substituted;

(B) for the words “prospecting licence”, the word “licence” shall be substituted;

(iii) in sub-rule (3), after the words “composite licence”, wherever they occur, the words “or an exploration licence”

shall be inserted;

(iv) in sub-rule (5), after the words “composite licence”, at both the places where they occur, the words “or

exploration licence” shall be inserted;

(v) in sub-rule (6),—

(a) after the words “composite licence”, the words “or exploration licence” shall be inserted;

(b) after the words “prospecting licence”, the words “or an exploration licence, as the case may be” shall be

inserted.

(vi) after sub-rule (6), the following sub-rules shall be inserted, namely:—

“(7) Surrender of area shall be made in accordance with the provisions of rule 9B.

(8) The exploration licencee shall, within a period of three months of the completion of the operations for which

licence has been granted, or from the date of expiry of the exploration licence, whichever is earlier, submit a

geological report to the State Government and the Indian Bureau of Mines explaining the result of the

reconnaissance and prospecting operations in the form of a geological report prepared in accordance with rule 5

of the Mineral (Evidence of Mineral Contents) Rules, 2015; identifying the area suitable for grant of a mining

lease.

(9) The exploration licencee shall not in any manner disclose the information, scheme and reports prepared under

these rules or any other geological information related to reconnaissance or prospecting operations to any person

other than the Government or authority specified in these rules or any other rules made under the Act, without

prior approval of the Central Government.

(10) If the exploration licencee fails to complete the reconnaissance or prospecting operations or both in

accordance with the scheme of reconnaissance or prospecting or both, as the case may be, before expiry of the

exploration licence for the areas retained by him, or fails to submit the geological report within the period

specified in sub-rule (8), then,—

(i) he shall not be eligible to receive any share out of the auction premium of the mining lease granted in

the area covered by his exploration licence;

(ii) he shall be debarred from taking part in any auction for grant of exploration licences in any State for a

period upto three years; and

(iii) the State Government may forfeit the performance security.”.

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

6. In the said rules, in rule 12, in sub-rule (1), in clause (k), after the second proviso, the following provisos shall be

inserted, namely:—

“Provided also that permission under the second proviso shall be granted only in case where such

overburden or the waste rock or mineral below threshold value cannot be used for any of the purposes by

reason of which use it can be called a mineral other than minor mineral:

Provided also that permission under this sub-rule may be revoked at any time after giving an

opportunity of hearing to the lessee;”.

7. In the said rules, in rule 17, in sub-rule (2), the following shall be inserted, namely:

“Provided that if the mining or mineral processing operations in a mine is discontinued for a period

exceeding two hundred and seventy days before the expiry of five years period for which the mining plan

was approved on the last occasion; and the holder of the mining lease has sent the notice to the authorised

officer and the State Government under rule 28 of the Mineral Conservation and Development Rules, 2017,

the holder shall not be required to submit mining plan for review during the period of such temporary

discontinuation, but shall submit the mining plan for review and obtain approval of the competent authority

on the same before reopening of the mine.”.

8. In the said rules, in rule 23,—

(i)

in the marginal heading, after the words “composite licence”, the words “or exploration licence” shall be

inserted;

(ii) after the words “composite licence”, wherever they occur, the words “or exploration licence” shall be inserted;

(iii) in sub-rule (3), after the word “prospecting”, the words “or reconnaissance” shall be inserted;

(iv) in sub-rule (11), after the words “the lessee”, the words “or the licencee” shall be inserted.

9. In the said rules, in rule 23B,—

(i) in the marginal heading, after the words “composite licence”, the words “or exploration licence” shall be inserted;

(ii) in sub-rule (1) and (2), after the words “composite licence”, the words “or exploration licence” shall be inserted.

10. In the said rules, Schedule I, Schedule III and Schedule IV shall be omitted.

11. In the said rules, after Schedule V, the following Schedules shall be inserted, namely:—

“Schedule – V-A

[See rule 9A(1)]

Format of Exploration Licence

This deed for grant of an exploration licence (“Licence”) is made by and between the following, namely:—

PARTIES:

1. The Governor of [State], acting through [Department of Mines and Geology of the State] (the “State

Government”).

AND

2. [Name of the licencee] [incorporated in India under the Companies Act, [1956/2013] with corporate identity

number [CIN], whose registered office is at [address of registered office], India and principal place of

business is at [place of business, if different from registered office]] OR [an individual who is citizen of India,

having income tax permanent account number [number], residing at [address]] OR [persons listed in SCHEDULE A

organised as a [firm/association of persons] in the name of [name of the firm or association of individuals], all of

whom are Indian citizens and resident in India] (the “Licencee”).

BACKGROUND:

A. The Licencee had participated in an electronic auction for grant of an exploration licence, pursuant to which the

Licencee has become eligible for grant of an exploration licence.

Accordingly, the State Government is now executing this Licence for grant of a Licence to the Licencee in

consideration of the fee, royalties, covenants and agreements hereinafter reserved and contained on the part of

the Licence to be paid, observed and performed.

DEFINITIONS

The expressions used in this Licence shall have the same meaning as ascribed to them under the Act and the rules

made thereunder.

[भाग II—खण् ड 3(i)]

भारत का रािपत्र : असाधारण

GRANT OF LICENCE

The State Government hereby grants the Licence to the Licencee over an area described in Schedule B (“Licence

Area”) for conducting reconnaissance or prospecting or both reconnaissance and prospecting operations for a period

of five years, commencing from the date of the execution of the exploration licence with respect to following

mineral(s), [name of the minerals].

RIGHTS AND OBLIGATIONS

3.1. The rights and obligations of the State Government and the Licencee shall be as specified in the Act and

the rules made thereunder, including without limitation the Minerals (Other than Atomic and Hydro

Carbons Energy Minerals) Concession Rules, 2016.

3.2. Without prejudice to the generality of the foregoing,

(a)

the Licencee shall,—

(i)

at all times comply with the provisions of the Act and the rules made thereunder and any other

applicable law;

(ii)

make prompt payment of royalty and any other payment required to be made by the Licencee;

(iii) pay such compensation as may be assessed by lawful authority in accordance with the law in force on

the subject for all damage, injury, or disturbance which may be done by the Licencee in exercise of the

powers granted by this Licence and to indemnify and keep indemnified fully and completely

the State Government against all claims which may be made by any person or persons in respect of

any such damage, injury or disturbance and all costs and expenses in connection therewith;

(iv) take measures, at his own expense, for the protection of environment like planting of trees, reclamation

of mined land, use of pollution- control devices, and such other measures as may be prescribed by the

Central or State Government from time to time;

(v)

without delay send to the Deputy Commissioner or Collector a report of any accident causing death or

serious bodily injury or serious injury to property or seriously affecting or endangering life or

property which may occur in the course of the operations under this Licence;

(vi) weigh or cause to be measured or weighed upon some part of the Licence Area all minerals from

time to time won from the Licence Area, with [number of days] prior notice being given to the

Deputy Commissioner or Collector every such measuring or weighing in order that he or some

person on his behalf may be present thereat;

(vii) submit to the State Government a full report of the work done by the Licencee and disclose all

information acquired by the Licencee in the course of the operations carried on under this Licence

regarding the geology and mineral resources of the area covered by the Licence; and

(viii) pay stamp duty and registration charges as may be applicable in respect of this Licence.

(b)

the State Government shall:

(i)

have the right to, at all times to enter into and upon and to grant or demise to any person or persons

whomsoever liberty to enter into and upon the Licence Area for all or any purposes other than those

for which sole rights and Licence are hereby expressly conferred upon the Licencee, including

without limitation, to make on, over or through the said lands such roads, tramways and

ropeways as shall be considered necessary or expedient for any purposes and to obtain from and out

of the said lands such stone, earth or other materials as may be necessary or requisite for

making, repairing or maintaining such roads, tramways, railways and ropeways to pass and

repass at all times over and along such roads, tramways, railways and ropeways for all purposes and

as occasion may require;

(ii)

have the right to appropriate any performance security provided by the Licencee in accordance

with terms of such performance security and require the Licencee to replenish the performance

security. In case the performance security has been provided through a security deposit after

termination of the Licence and fulfilment of all obligations of the Licencee, such security deposit

shall be returned to the Licencee after appropriate deductions without any interest; and

(iii) have the right to carry out or perform any work or matters which in accordance with the covenants in

that behalf are to be carried out or performed by the Licencee, but have not been so carried out or

performed within the time specified in that behalf, and the Licencee shall pay the State Government

on demand all expenses which shall be incurred in such carrying out or performance of the same.

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

3.3. If the State Government is desirous of exercising its right of pre-emption with respect to any mineral(s) the

State Government shall pay the average sale price of such minerals as published by Indian Bureau of Mines

prevailing at the time of pre-emption.

Provided that no such amount shall be payable for any mineral(s) other than those specified in the

Seventh Schedule.

3.4. In the event of the existence of a state of war or emergency (of which existence the President of India

shall be the sole judge and a notification to this effect in the Gazette of India shall be conclusive proof) the

State Government with the consent of the Central Government shall from time to time and at all times

during the said term have the right (to be exercised by a notice in writing to the licencee or licencees)

forthwith take possession and control of the works, plant, machinery and premises of the Licencee on or in

connection with the Licence Area or the operations under this Licence and during such possession or

control, the Licencee shall conform to and obey all directions given by or on behalf of the Central or State

Government regarding the use of employment of such works, plants, premises and minerals, provided

that fair compensation, which shall be determined in default of agreement by the State Government shall

be paid to the Licencee for all loss or damage sustained by him or them by reason or in consequence of the

exercises of the powers conferred by this clause and provided also that the exercise of such power shall not

determine the said term hereby granted or affect the terms and provisions of this clause.

3.5. If after the receipt of an offer of compensation for any damage which is likely to arise from the proposed

operation of the Licencee, the occupier of the surface of any part of the said lands shall refuse his consent to

the exercise of the rights and powers reserved to the State Government and granted by this Licence, the

Licencee shall report the matter to the State Government and shall deposit with it the amount offered as

compensation and if the State Government is satisfied that the amount of compensation is reasonable or if it

is not so satisfied and the Licencee shall have deposited with it such further amount as the State

Government may consider reasonable, the State Government shall order the occupier to allow the Licencee

to enter upon the said land and carry out such operations as may be necessary for the purpose of the Licence. In

assessing the amount of such compensation the State Government shall he guided by the principles of the

Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation & Resettlement

Act, 2013.

3.6. Every notice required to be given to the Licencee shall be given in writing to such person as may be nominated

by the Licencee and such nomination shall be informed to the State Government in writing. If no such

nomination is made then the notice shall be sent to the Licencee by registered post or speed post addressed

to the Licencee at the address shown in the application for the Licence or at such other address in India as

the Licencee may designate from time to time and every such service shall be deemed to be proper and valid

service upon the Licencee and shall not be questioned or challenged by him.

3.7. If in any event the orders of the State Government are revised, reviewed or cancelled by the Central

Government in pursuance of proceedings under the Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy

Minerals) Concession Rules, 2016, the Licencee shall not be entitled to compensation for any loss sustained

by the Licencee in exercise of the powers and privileges conferred upon the Licencee by these presents.

GOVERNING LAW

This Licence and all questions of its interpretation shall be construed in accordance with the laws of India. In the

event of any dispute in relation to the this Licence and in respect of all matters touching the relationship of the

Licencee and the State Government, suits of petitions shall be filed in civil courts at [name of the city]) and it

is hereby expressly agreed that neither party shall file a suit or appeal or bring any actions at any place other than the

courts named above.

In witness whereof there presents have been executed at the [name of place] on [date].

SCHEDULE A – LIST OF PERSONS*

Sl. No.

Name

PAN Number

Address

* To be deleted if the Licencee is not an association of individuals.

[भाग II—खण् ड 3(i)]

भारत का रािपत्र : असाधारण

SCHEDULE B: AREA OF EXPLORATION LICENCE

(Description of area, including Geo-coordinates, to be provided.)

Schedule – V-B

[See rule 9A]

Format of Supplementary Exploration Licence

This deed for grant of an exploration licence (“Licence”) is made by and between the following:

PARTIES:

1. The Governor of [State], acting through [Department of Mines and Geology of the State] (the “State

Government”).

AND

2. [Name of the licencee] [incorporated in India under the Companies Act, [1956/2013] with corporate identity

number [CIN], whose registered office is at [address of registered office], India and principal place of

business is at [place of business, if different from registered office]] OR [an individual who is citizen of India,

having income tax permanent account number [number], residing at [address]] OR [persons listed in SCHEDULE A

organised as a [firm/association of persons] in the name of [name of the firm or association of individuals], all of

whom are Indian citizens and resident in India] (the “Licencee”).

BACKGROUND:

A. The Licencee had participated in an electronic auction for grant of an exploration licence, pursuant to which the

Licencee has become eligible for grant of an exploration licence.

The State Government has executed exploration Licence on……………… for grant of a Licence over the

area described in Schedule B (“Licence Area”) to the Licencee for a period from…………..to……………….. in

consideration of the fee, royalties, covenants and agreements hereinafter reserved and contained on the part of

the Licence to be paid, observed and performed.

C. On……………./after three years after such execution, the Licencee made an application to retain an area

described in Schedule B-I/II/III… stating the reasons for retention of such area.

D. Accordingly, the State Government is executing this supplementary exploration Licence over the [retained area/

final retained area after three years] as described in Schedule B-I/II/III..

All the other terms and conditions of the exploration licence shall be applicable to this supplementary licence.

DEFINITIONS

The expressions used in this Licence shall have the same meaning as ascribed to them under the Act and the rules

made thereunder.

GRANT OF LICENCE

The State Government hereby grants the Supplementary Licence to the Licencee over an area described in

Schedule B-I/II/III… (“Final/ Retained Area”) for conducting reconnaissance/ prospecting/ both reconnaissance and

prospecting operations for balance period out of five years (for retained area)/ for a balance period of two years (for

final area), from the date of the execution of the exploration licence with respect to following mineral(s), [name of

the minerals].

GOVERNING LAW

This Licence and all questions of its interpretation shall be construed in accordance with the laws of India. In the

event of any dispute in relation to the this Licence and in respect of all matters touching the relationship of the

Licencee and the State Government, suits of petitions shall be filed in civil courts at [name of the city]) and it

is hereby expressly agreed that neither party shall file a suit or appeal or bring any actions at any place other than the

courts named above.

In witness whereof there presents have been executed at the [name of place] on [date].

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

SCHEDULE A – LIST OF PERSONS^*

Sl. No.

Name

PAN Number

Address

* To be deleted if the Licencee is not an association of individuals.

SCHEDULE B: AREA OF EXPLORATION LICENCE

(Description of area, including Geo-coordinates, to be provided.)

SCHEDULE B-I: AREA OF SUPPLEMENTARY EXPLORATION LICENCE

(As retained out of the total area granted EL after surrender of part area)

(Description of area, including Geo-coordinates, to be provided.)

SCHEDULE B-II: AREA OF SUPPLEMENTARY EXPLORATION LICENCE

(As retained out of the total area granted EL after surrender of part area)

(Description of area, including Geo-coordinates, to be provided.)

SCHEDULE B-{N}: AREA OF SUPPLEMENTARY (FINAL) EXPLORATION LICENCE

(As finally retained after a period of three years from the date of execution of the EL)

(Description of area, including Geo-coordinates, to be provided.).”.

12. In the said rules, in Schedules IX and X, after the words “composite licence”, wherever they occur, the words “or

exploration licence” shall be inserted.

13. In the said rules, for Schedule XII, the following shall be substituted, namely:—

“SCHEDULE-XII

[see rule 54(2)]

AMOUNT OF FINE

Rule No.

Marginal heading of the

Rule

Amount of fine for leases

having lease area up to 25

hectare and having per annum

approved production capacity

up to 2 lakh tonnes (in Rs.)

Amount of fine for the cases

other than those covered in

column (3) (in Rs.)

(1)

(2)

(3)

(4)

Sub-Rule (2) of

rule 17

Modification and review of

Mining Plan

1,000/- per day, subject to

maximum 5,00,000/-

2,000/- per day, subject to

maximum 5,00,000/-”.

[F. No. M.VI-1/3/2023-Mines VI (Part1)]

Dr. VEENA KUMARI DERMAL, Jt. Secy.

Note:— The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide

number G.S.R. 279(E), dated the 4th March, 2016 and lastly amended vide number G.S.R. 737(E), dated the

12^th October, 2023.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ^MANOJ

KUMAR

VERMA

Digitally signed by MANOJ

KUMAR VERMA

Date: 2024.01.21 20:41:27

+05'30'