8182 GI/2024
(1)
रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
xxxGIDHxxx
xxxGIDExxx
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राजधकार से प्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
गृह मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल् ली, 18 दिसम् बर,
4
202
का.आ. 5475(अ).— केंद्रीय सरकार, पंिाब पुनगगठन अजधजनयम 1966 (1966 का 31), की धारा 87 द्वारा
प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए, जनम्नजलजखत उपांतरण के अधीन रहते हुए, अजधसूचना की तारीख को हररयाणा राज्य
में यथा प्रवृत्त, हररयाणा आवश्यक सेवा-अनुरक्षण अजधजनयम, 1974 (1974 का हररयाणा अजधजनयम संख्या 40) का
चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र में जवस्ट्तार करती है, अथागत्:-
उपांतरण
हररयाणा आवश्यक सेवा-अनुरक्षण अजधजनयम, 1974 में, ̶
(क)
धारा 1 में, ̶
(i)
उपधारा (1) में, “1974” अंक के पश्चात् “चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र तक जवस्ट्ताररत” िब्ि अंत:स्ट्थाजपत दकए िाएंगे;
(ii) उप-धारा (2) में, “हररयाणा राज्य” िब्िों के स्ट्थान पर “चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र” िब्ि रखे िाएंगे;
सं. 5067]
नई दिल्ली, बुधवार, दिसम् बर 18, 2024/अग्रहायण 27, 1946
No. 5067]
NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 18, 2024/AGRAHAYANA 27, 1946
सी.जी.-डी.एल.-अ.-18122024-259504
CG-DL-E-18122024-259504
2
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(ii)]
(ख) धारा 2 में, खंड (ख) में, “हररयाणा राज्य की सरकार” िब्िों के स्ट्थान पर, “चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र के प्रिासक”
िब्ि रखे िाएंगे।
(ग) धारा 10 में, “हररयाणा राज्य” िब्िों के स्ट्थान पर “चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र” िब्ि रखे िाएंगे।
[फा. सं. यू-11020/2/2017-यूटीएल]
प्रवीण कुमार राय, संयुक् त सजचव
उपाबंध
भाग I
जवधायी जवभाग
अजधसूचना
16 दिसम्बर, 1974
सं. 46-जव./74. ̶ हररयाणा राज्य जवधानमंडल के जनम्नजलजखत अजधजनयम को 13 दिसम्बर, 1974 को हररयाणा
के राज्यपाल की स्ट्वीकृजत प्राप्त हुई तथा इसे सवगसाधारण की िानकारी के जलए प्रकाजित दकया िाता है: ̶
1974 का हररयाणा अजधजनयम संख्या 40
हररयाणा आवश्यक सेवा-अनुरक्षण अजधजनयम, 1974
हररयाणा राज्य में आवश्यक सेवाओं को बनाए
रखने तथा उससे सम्बजधधत या उसके आनुषंजगक मामलों के जलए
उपबधध करने हेतु
अजधजनयम
भारत गणराज्य के पचीसवें वषग में हररयाणा राज्य जवधान-मण्डल द्वारा जनम्नजलजखत रूप में
यह अजधजनयजमत हो :--
1.
(1)
यह अजधजनयम हररयाणा आवश्यक सेवा-अनुरक्षण अजधजनयम,
1974 कहा िा सकता है।
संजक्षप्त-नाम और
प्रसार।
(2)
इसका प्रसार सम्पूणग हररयाणा राज्य में है।
2.
इस अजधजनयम में, िब तक सधिभग से अधयथा अपेजक्षत न हो:-
पररभाषाएं।
(क)
"जनयोिन" के अधतगगत है, दकसी भी स्ट्वरूप का जनयोिन, चाहे
उसके जलए संिाय दकया िाता है या नहीं;
(ख)
"सरकार" से अजभप्रेत है, हररयाणा राज्य की सरकार;
(ग)
"जवजहत" से अजभप्रेत है, इस अजधजनयम के अधीन बनाए गए
जनयमों द्वारा जवजहत ;
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
3
(घ)
"हड़ताल" से अजभप्राय है, दकसी जनयोिन या जनयोिन वगग में,
जिसे यह अजधजनयम लागू होता है, जनयोजित व्यजियों के
जनकाय द्वारा जमलकर काम बधि कर दिया िाना, या दकतने ही
ऐसे व्यजियों का िो इस प्रकार जनयोजित है या जनयोजित रहे
हैं, काम करते रहने से या जनयोिन स्ट्वीकार करने से सजम्मजलत
रूप से इनकार करना या सामाधय मजत से इनकार करना, और
इसमें जनम्नजलजखत िाजमल हैं-
(i) सामूजहक आकजस्ट्मक अवकाि िो ऐसे व्यजियों के बीच
सामाधय मजत के अनुसरण में जलया िाये, िो ऐसे
अवकाि अपने आप या दकसी अधय व्यजि या व्यजियों के
जनिेि के अधीन लेते हैं;
(ii) अजतकाजलक काम करते से इनकार करना िो दकसी
जनयोिन के अनुरक्षण के जलये आवश्यक है जिसे यह
अजधजनयम लागू होता है; या
(iii) कोई अधय आचरण जिससे दकसी ऐसे जनयोिन में जिसे
यह अजधजनयम लागू होता है, कायग बधि या पयागप्त रूप से
मंि हो िाता हो या ऐसे होने की संभावना हो।
जनयोिन,
जिसको यह
अजधजनयम लागू
होता है।
3.
यह अजधजनयम जनम्नजलजखत को लागू होगा:-
(i) सरकार के अधीन सभी जनयोिन;
(ii) कोई ऐसा अधय जनयोिन या जनयोिन-वगग, जिसे
सरकार, इस राय का होने पर दक ऐसा जनयोिन या
जनयोिन-वगग सावगिजनक सुरक्षा सुजनजश्चत करने,
सावगिजनक व्यवस्ट्था, स्ट्वास्ट््य या स्ट्वच्छता को बनाए
रखने, या समुिाय के िीवन के जलये आवश्यक प्रिाय
अथवा सेवाओं को बनाए रखने के जलये आवश्यक है,
अजधसूचना द्वारा घोजषत करे।
दकसी जनयोिन
में लगे व्यजियों
को
जवजनर्िगष्ट
जविेष क्षेत्रों में
बने रहने का
आिेि िेने की
िजि।
4.
(1) सरकार या उसके द्वारा इस जनजमत्त प्राजधकृत कोई
अजधकारी, दकसी ऐसे जनयोिन या जनयोिन-वगग के सम्बधध
में, जिसको धारा 3 लागू होती है, साधारण या जविेष
आिेि द्वारा, जनिेि कर सकता है दक ऐसे जनयोिन में लगा
ऐसा व्यजि या व्यजिगण दकसी ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों से बाहर
नहीं िाएंगे, िो ऐसे आिेि में जवजनर्िगष्ट दकए िाएं।
(2) उपधारा (1) के अधीन दकया गया कोई आिेि, ऐसी रीजत
में प्रकाजित दकया िाएगा, जिसे सरकार या आिेि करने वाला
अजधकारी, उस आिेि से प्रभाजवत व्यजियों का ध्यान उसकी
ओर दिलाने के जलये उजचत समझता है।
4
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(ii)]
हड़ताल,
प्रजतजषद्ध करने
की िजि।
4. क
(1) यदि सरकार की संतुजष्ट हो िाये दक लोक जहत में ऐसा
दकया िाना आवश्यक या उजचत है, तो यह सामाधय या जविेष
आिेि द्वारा दकसी जनयोिन या जनयोिन वगग में, जिसे यह
अजधजनयम लागू होता है, हड़तालें प्रजतजषद्ध कर सकती है।
(2) उपधारा (1) के अधीन दकया गया कोई आिेि ऐसी रीजत में
प्रकाजित दकया िायेगा जिसे सरकार आिेि द्वारा प्रभाजवत
व्यजियों के नोरटस में लाने के जलये पयागप्त समझे और यह छह
मास की अवजध के जलये लागू रहेगा:
परधतु यह और दक सरकार इसी प्रकार के आिेि द्वारा इसे छह
मास तक की अवजध के जलये बढ़ा सकती है, यदि उसकी संतुजष्ट
हो िाए दक लोक जहत में ऐसा दकया िाना आवश्यक या उजचत
है।
(3)
उपधारा (1) के अधीन आिेि िारी हो िाने पर, -
(क) दकसी जनयोिन या जनयोिन वगग में
जिसे यह अजधजनयम लागू होता है या
जिससे यह आिेि संबंजधत है, जनयोजित
कोई भी व्यजि हड़ताल पर नहीं
िाएगा या हड़ताल पर नहीं रहेगा; और
(ख) आिेि िारी दकये िाने से पूवग या बाि
ऐसे दकसी जनयोिन में जनयोजित
व्यजियों द्वारा घोजषत या आरम्भ की
गई कोई भी हडताल अवैध होगी।
5.
(1) दकसी ऐसे जनयोिन या जनयोिन-वगग में, जिसको यह
अजधजनयम लागू होता है, लगा कोई भी ऐसा व्यजि, िो-
अपराध।
(क)
ऐसे जनयोिन के िौरान उसे दिये गये दकसी
जवजधपूणग आिेि की अवज्ञा करता है;
(ख)
युजियुि प्रजतहेतु के जबना ऐसे जनयोिन को छोड़
िेता है या कायग से अनुपजस्ट्थत रहता है; या
(ग)
धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन दकए गए दकसी
आिेि में जवजनर्िगष्ट दकसी क्षेत्र से, आिेि करने
वाले प्राजधकारी की सहमजत के जबना बाहर चला
िाता है,;
(घ)
दकसी ऐसी हडताल में िो अवैध घोजषत की गई है,
स्ट्वयंमेव भाग लेता है या उन व्यजियों को भाग
लेने के जलये उकसाता या भड़काता है, या अधयथा
इसे अग्रसर करने में कायग करता है; या
(ङ)
दकसी अवैध हड़ताल से अग्रसर करने में या उसके
समथगन में िानबूझ कर धन व्यय करता है या धन
प्रिान करता है;
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
5
इस अजधजनयम के अधीन अपराध का िोषी होगा
स्ट्पष्टीकरण 1.― यह बात दक दकसी व्यजि को यह आिंका है दक उसके
जनयोिन में बने रहने से उसे भारी िारीररक खतरा हो सकता है, खण्ड
(ख) के अथागधतगगत युजियुि प्रजतहेतु नहीं है।
स्ट्पष्टीकरण 2.― िो व्यजि, इस बात के होते हुए भी दक उसकी
जनयोिन संजविा का यह अजभव्यि या जववजक्षत जनबधधन है दक वह अपने
जनयोिक को अपना जनयोिन समाप्त करने के आिय का नोरटस िेकर
अपना जनयोिन समाप्त करा सकता है, अपने जनयोिक की पूवग सम्मजत के
जबना अपना जनयोिन छोड़ िेता है, उसके बारे में यह समझा िाएगा दक
उसने खण्ड (ख) के अथागधतगगत अपना जनयोिन छोड़ दिया है।
(2)
दकसी ऐसे व्यजि का, िो दकसी ऐसे जनयोिन या जनयोिन-वगग
में लगा है, जिसे धारा 3 के अधीन ऐसा जनयोिन घोजषत दकया
गया है, जिसे यह अजधजनयम लागू होता है, जनयोिक, िो जबना
युजियुि हेतुक के -
(क)
ऐसे व्यजि का जनयोिन समाप्त कर िेता है; या
(ख)
ऐसा स्ट्थापन बधि करके, जिसमें ऐसा व्यजि लगा है;
उसके जनयोिन की समाजप्त काररत करता है,
इस अजधजनयम के अधीन अपराध का िोषी होगा।
6.
(1) सरकार धारा 3 के अधीन घोजषत जनयोिन या जनयोिन-
वगग में, व्यजियों या व्यजियों के दकसी वगग की मज़िूरी तथा उनकी सेवा
की अधय ितों को जवजनयजमत करने वाले जनयम या उनका जवजनयमन
करने के जलये दकसी जवजनर्िगष्ट प्राजधकारी को सिि बनाने वाले जनयम
बना सकती है।
(2) िब ऐसे कोई जनयम बना दिये गये हों या िब मििूरी या
सेवा की ितों को जवजनयजमत करने वाले कोई जनिेि, ऐसे जनयमों द्वारा
ऐसे जनिेि िेने के जलये सिि दकसी प्राजधकारी द्वारा दिये गये हों, तो उन
जनिेिों का अनुपालन करने में असफल रहने वाला व्यजि इस अजधजनयम
के अधीन अपराध का िोषी होगा।
मििूरी का
जवजनयमन और सेवा
की ितें।
िाजस्ट्तयां और
प्रदिया।
7. (1) इस अजधजनयम के अधीन दकसी अपराध के जलये िोषी पाया
गया कोई व्यजि, िोषजसजद्ध पर, ऐसी अवजध के कारावास से िण्डनीय
होगा, िो तीन वषग तक हो सकती है, और िुमागने का भी िायी होगा।
(2) िहां इस अजधजनयम के अधीन कोई भी अपराध दकसी कम्पनी
द्वारा दकया िाता है, वहााँ प्रत्येक ऐसा व्यजि, िो अपराध दकये िाने के
समय कम्पनी का भारसाधक है अथवा कम्पनी के कारबार के संचालन के
जलये उसके प्रजत उत्तरिायी है, अपने जवरुद्ध कायगवाही दकये िाने और
ति् नुसार िजण्डत दकये िाने के िाजयत्वाधीन होगााः
परंतु इस उपधारा में िी गई कोई भी बात दकसी ऐसे व्यजि को
दकसी िण्ड के िाजयत्वाधीन नहीं बनाएगी, यदि वह जसद्ध कर िेता दक
6
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(ii)]
अपराध उसकी िानकारी के जबना हुआ था या उसने ऐसे अपराध के
जनवारण के जलए समस्ट्त सम्यक तत्परता बरती थी।
(3) उपधारा (2) में दकसी बात के होते हुए भी, िहां इस अजधजनयम
के अधीन कोई अपराध दकसी कम्पनी द्वारा दकया िाता है और यह जसद्ध
कर दिया िाता है दक अपराध कम्पनी के दकसी जनिेिक, प्रबधधक, सजचव
या दकसी अधय अजधकारी की सम्पजत्त या मौनानुकूलता से दकया गया है
या अपराध उि अजधकाररयों की उपेक्षा के फलस्ट्वरूप दकया गया माना
िा सकता है, वहां ऐसे जनिेिक, प्रबधधक, सजचव या अधय अजधकारी के
जवरूद्ध भी कायगवाही की िाएगी और उसे ति् नुसार िजण्डत दकया
िाएगा।
स्ट्पष्टीकरण.― इस धारा के प्रयोिनों के जलए―
(क)
“कम्पनी" से अजभप्रेत है, कोई जनगजमत जनकाय,
और इसके अधतगगत है कोई फमग या अधय
व्यजष्टसंगम; और
(ख)
"जनिेिक" से, दकसी फमग के सम्बधध में अजभप्रेत है,
फमग का कोई भागीिार।
(4) इस अजधजनयम के अधीन अपराध संज्ञेय तथा अिमानतीय होंगे।
(5) िण्ड प्रदिया संजहता, 1973 की धारा 260 की उपधारा (1) में
जवजनर्िगष्ट अपराधों के संजक्षप्त रीजत में जवचारण के जलये तत्समय सिि
कोई मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेटपीठ, यदि उजचत समझता है, तो पररवािी
द्वारा इस जनजमत्त आवेिन दकये िाने पर इस अजधजनयम के अधीन दकसी
अपराध का जवचारण उि संजहता की धारा 262 से 265 में दिये गये
उपबधधों के अनुसार कर सकता है।
पररत्राण।
8. इस अजधजनयम या तिधीन बनाए गए जनयमों के अधीन सद्भावपूवगक
की गई या की िाने के जलये आिजयत दकसी बात के जलये कोई वाि,
अजभयोिन या अधय जवजधक कायगवाही दकसी व्यजि के जवरुद्ध नहीं हो
सकेगी।
इस अजधजनयम
के अधीन दकये
गये
आिेिों
तथा बनाए गए
जनयमों
आदि
का अध्यारोही
प्रभाव।
9. तत्समय प्रवृत्त दकसी अधय जवजध में दकसी बात के होते हुए भी इस
अजधजनयम के अधीन की गई दकसी घोषणा या आिेि का अथवा बनाए
गए दकसी जनयम या जवजनयम का और दिए गए जनिेि का प्रभाव
अध्यारोही होगा।
जनरसन।
10. हररयाणा राज्य को यथालागू पूवी पंिाब आवश्यक सेवाएं
(अनुरक्षण) अजधजनयम, 1947 (1947 का पूवी पंिाब अजधजनयम 13),
इस अजधजनयम द्वारा जनरजसत दकया िाता है।
ए एन अग्रवाल,
अवर सजचव, हररयाणा सरकार,
जवधायी जवभाग
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
7
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
NOTIFICATION
New Delhi, the 18th December, 2024
S.O. 5475(E).— In exercise of the powers conferred by section 87 of the Punjab Reorganisation Act, 1966
(31 of 1966), the Central Government hereby extends to the Union territory of Chandigarh, the Haryana Essential
Services Maintenance Act, 1974 (Haryana Act No. 40 of 1974), as in force in the State of Haryana on the date of
publication of this notification, subject to the following modifications, namely:-
MODIFICATIONS
In the Haryana Essential Services Maintenance Act, 1974,-
(a) in section 1,-
(i)
in sub-section (1), after the figure “1974”, the words “as extended to the Union territory of
Chandigarh” shall be inserted;
(ii) in sub-section (2), for the words “State of Haryana”, the words “Union territory of Chandigarh”
shall be substituted;
(b) in section 2, in clause (b), for the words “Government of the State of Haryana”, the words “Administrator
of the Union territory of Chandigarh” shall be substituted;
(c) in section 10, for the words “State of Haryana”, the words “Union territory of Chandigarh”
shall
be
substituted.
[F. No. U- 11020/2/2017-UTL]
PRAVEEN KUMAR RAI, Jt. Secy.
ANNEXURE
PART I
LEGISLATIVE DEPARTMENT
NOTIFICATION
The 16th December, 1974
No. 46-Leg/74. ̶ The following Act of the Legislature of the State of Haryana received the assent of the
Governor of Haryana on the 13th December, 1974 and is hereby published for general information: ̶
Haryana Act No. 40 of 1974
THE HARYANA ESSENTIAL SERVICES MAINTENANCE ACT 1974
AN
ACT
to provide for the maintenance of essential services in the State of Haryana
and for matters connected therewith or incidental thereto.
BE it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Twenty-fifth Year of the Republic of India as follows:-
1. (1) This Act may be called the Haryana Essential Services Maintenance Act, 1974.
(2) It extends to the whole of the State of Haryana.
Short title and
extent.
2. In this Act, unless the context otherwise requires,—
(a) "employment" includes employment of any nature whether paid
or unpaid ;
(b) "Government" means the Government of the State of Haryana ;
(c) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act.
(d) “strike” means the cessation of work by a body of persons employed in any employment
or class of employment to which this Act applies, acting in combination, or a concerted
refusal, or a refusal under a common understanding, of any number of persons, who are or
have been so employed to continue to work or to accept employment, and includes—
Definitions
8
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(ii)]
(i) mass casual leave in pursuance of a common understanding among the persons
who avail themselves of such leave, or under
the direction of any other
person or persons;
(ii) refusal to work overtime where such work is necessary for the maintenance of
work in any employment to which this Act applies;
or
(iii) any other conduct which is likely to result in, or results in, cessation
or
substantial retardation of work in any employment to which this Act applies.
3. This Act shall apply—
(i)
to all employment under the Government;
(ii) to any other employment or class of employment which the Government, being of the
opinion that such employment or class of employment is essential for securing the
public safety, the maintenance of public order, health or sanitation, or for maintaining
supplies or services necessary for the life of the community, may, by notification,
declare.
Employment
to
which Act applies.
4. (1) The Government or an officer authorised by it in this behalf may, in respect of any
employment or class of employment to which section 3 applies, by general or special order,
direct that any person or persons engaged in such employment shall not depart out of such
area or areas as may be specified in such order.
(2) An order made under sub-section (1) shall be published in such manner as the
Government or the officer making the order considers fit to bring it to the notice of the
persons affected thereby.
4A. (1) If the Government is satisfied that in the public interest it is necessary or expedient
so to do, it may by general or special order, prohibit strikes in any employment or class of
employment to which this Act applies.
(2) An order made under sub-section (1) shall be published in such manner as the
Government considers sufficient to bring it to the notice of the persons affected by the order
and shall remain in force for a period of six months:
Provided that the Government may by a like order extend it for any period not exceeding six
months, if it is satisfied that in the public interest it is necessary or expedient so to do.
(3) Upon the issue of the order under sub-section (1),-
(a) no person employed in any employment or class of employment to which this Act
applies and to whom the order relates shall go, or remain on strike; and
(b) any strike declared or commenced, whether before or after the issue of the order persons
employed in any such employment shall be illegal.
Power to order
persons engaged in
certain
employment to
remain in specified
areas.
Power to prohibit
strike
5. (1) Any person engaged in any employment or class of employment to which this Act
applies, who—
(a) disobeys any lawful order given to him in the course of such employment ;
(b) without reasonable excuse abandons such employment or absents himself from work ; or
(c) departs from any area specified in an order made under sub-section (1) of section 4
without the consent of the authority making the order;
(d) himself takes part in instigates or incites other person to take part in, or otherwise acts in
furtherance of, any illegal strike; or
(e) knowingly expends or supplies any money in furtherance or support of any illegal strike;
shall be guilty of an offence under this Act.
Explanation 1.—The fact that a person apprehends that by continuing in his employment he
Offences.
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
9
will be exposed to increased physical danger is not a reasonable excuse within the meaning
of clause (b).
Explanation 2.—A person abandons his employment within the meaning of clause (b) who,
notwithstanding that it is an express or implied term of his contract of employment that he
may get his employment terminated on giving notice to his employer of his intention to do
so, abandons his employment without the previous consent of his employer.
(2) Any employer of a person engaged in an employment or class of employment declared
under section 3 to be an employment to which this Act applies, who without reasonable
cause—
(a) discontinues the employment of such person; or
(b) by closing an establishment in which such person is engaged causes the discontinuance
of his employment;
shall be guilty of an offence under this Act.
6.
(1)
The
Government
may
make
rules
regulating
or
empowering
a specified authority to regulate wages and other conditions of service of persons or any
class of persons engaged in any employment or class of employment declared as such under
section 3.
(2) When any such rules have been made or when any directions regulating wages or
conditions of service have been given by an authority empowered by such rules to give such
directions, any person failing to comply with them shall be guilty of an offence under this
Act.
Regulation of
wages and
conditions of
service.
7. (1) Any person found guilty of an offence under this Act shall, on conviction, be
punishable with imprisonment for a term which may extend to three years and shall also be
liable to fine.
(2) Where an offence under this Act has been committed by a company, every person
incharge of, or responsible to, the company for the conduct of its business at the time of the
commission of the offence shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:
Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to
any punishment if he proves that the offence was committed without his knowledge or that
he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.
(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (2), where an offence under this Act
has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with
the consent or connivance of, or that the commission of the offence is attributable to any
neglect on the part of, a director, manager, secretary or other officer of the company, such
director, manager, secretary or other officer shall also be proceeded against and punished
accordingly.
Explanation.—For the purposes of this section,—
(a)
"company" means any body corporate, and includes a firm or other
association of individuals ; and
(b)
"director" in relation to a firm means a partner in the firm.
(4) The offences under this Act shall be cognizable and non-bailable.
(5) Any magistrate or bench of magistrates empowered for the time being to try in a
summary manner the offences specified in sub-section (1) of section 260 of the Code of
Criminal Procedure, 1973, may, if such magistrate or bench of magistrates think(s) fit, on an
application made, in this behalf, by the complainant, try any offence under this Act in
accordance with the provisions contained in sections 262 to 265 of the said Code.
Penalties and
procedure.
10
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(ii)]
8. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any person for anything
which is in good faith done or intended to be done under this Act or the rules made
thereunder.
Indemnity
9. Any declaration, order, rule or regulation made and any direction given under this Act
shall have effect notwithstanding anything contained in any other law for the time being in
force.
Over-riding effect
of orders, rules,
etc. made under
the Act.
10. The East Punjab Essential Services (Maintenance) Act, 1947 (East Punjab Act 13 of
1947), in its application to the State of Haryana, is hereby repealed.
Repeal.
A. N. AGGARWAL,
Under Secretary to Government, Haryana,
Legislative Department
Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR
SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH
KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2024.12.18 20:31:00 +05'30'