8308 GI/2024

(1)

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

xxxGIDHxxx

xxxGIDExxx

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण् ड 4

PART III—Section 4

प्राजधकार से प्रकाजित

PUBLISHED BY AUTHORITY

भारतीय दूरसंचार जिजियामक प्राजधकरण

अजधसूचिा

िई ददल्ली, 23 ददसंबर, 2024

संख्या आरिी-13/1/(1)/2023-एडीिी-फईए-I —भारतीय दूरसंचार जिजियामक प्राजधकरण अजधजियम, 1997

(1997 का 24) की धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (i) और (v) के साथ पठित धारा 36 के अंतगगत प्रदत्त

िजियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दूरसंचार जिजियामक प्राजधकरण, दूरसंचार उपभोिा संरक्षण जिजियम, 2012

(2012 का 2) में संिोधि करिे हेतु जिम्नजलजखत जिजियम बिाता है, अथागत:-

दूरसंचार उपभोिा संरक्षण (बारहिां संिोधि) जिजियम, 2024

(2024 का 08)

1. (1)

इि जिजियमों को दूरसंचार उपभोिा संरक्षण (बारहिां संिोधि) जिजियम, 2024 कहा िाएगा;

(2)

ये आजधकाठरक रािपत्र में उिके प्रकािि की तारीख से तीस ददिों के बाद लागू होंगे।

2. दूरसंचार उपभोिा संरक्षण जिजियम, 2012 (2012 का 2) (इसमें इसके पश्चात “मूल जिजियम” कहा िाएगा) के

जिजियम 2 में, खंड (सीए) में, “िब्बे ददि” िब्दों के स्ट्थाि पर “तीि सौ पैंसि ददि” िब्द प्रजतस्ट्थाजपत दकए िाएंगे।

3. मूल जिजियम के जिजियम 4 में, उप-जिजियम (2) में;

(क)

खंड (क) में, उप-खंड (iv) हटा ददया िाएगा;

सं. 1028]

िई ददल्ली, मंगलिार , ददसम् बर 24, 2024/पौष 3, 1946

No. 1028]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 24, 2024/PAUSHA 3, 1946

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30122024-259712

CG-DL-E-30122024-259712

2

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III—SEC.4]

(ख)

खंड (ख) में, उप-खंड (v) हटा ददया िाएगा;

(ग)

खंड (ग) में;

(i)

उप-खण्ड (iii) में, "िब्बे ददि" िब्दों के स्ट्थाि पर, "तीि सौ पैंसि ददि" िब्द प्रजतस्ट्थाजपत दकए

िाएंगे;

(ii)

उप-खण्ड (iii) में, तीसरे परन्तुक के पश्चात् जिम्नजलजखत परन्तुक अंतःस्ट्थाजपत दकया िाएगा,

अथागत् –

"बिते यह भी प्रािधाि है दक सेिा प्रदाता जििेष रूप से िॉयस और एसएमएस के जलए कम से

कम एक जििेष टैठरफ िाउचर प्रदाि करेगा जिसकी िैधता अिजध तीि सौ पैंसि ददिों से

अजधक िहीं होगी।"

(iii)

उप-खण्ड (vi) हटा ददया िाएगा;

(घ)

खंड (घ) में, उपखंड (v) हटा ददया िाएगा।

4. मूल जिजियमों के जिजियम 5 को हटा ददया िाएगा।

ठटप्पणी 1.- मूल जिजियम (दूरसंचार उपभोिा संरक्षण जिजियम, 2012), ददिांक 06 िििरी, 2012, अजधसूचिा संख्या

308-5/2011-क्यूओएस के माध्यम से ददिांक 06 िििरी, 2012 को भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में

प्रकाजित हुआ था।

ठटप्पणी 2. – मूल जिजियम (दूरसंचार उपभोिा संरक्षण जिजियम, 2012), को अजधसूचिा संख्या 308-5/2011-क्यूओएस

द्वारा संिोजधत दकया गया तथा ददिांक 11 िििरी, 2012 को भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाजित

दकया गया।

ठटप्पणी.3. - मूल जिजियम(दूरसंचार उपभोिा संरक्षण जिजियम, 2012) को अजधसूचिा संख्या 308-5/2011-क्यूओएस

द्वारा संिोजधत दकया गया तथा ददिांक 21 फरिरी, 2012 को भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, में प्रकाजित

दकया गया।

ठटप्पणी.4. - मूल जिजियम(दूरसंचार उपभोिा संरक्षण जिजियम, 2012) को अजधसूचिा संख्या 308-5/2011-क्यूओएस

द्वारा संिोजधत दकया गया तथा ददिांक 07 माचग, 2012 को भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, में प्रकाजित

दकया गया।

ठटप्पणी.5. - मूल जिजियम(दूरसंचार उपभोिा संरक्षण जिजियम, 2012) को अजधसूचिा संख्या 308-5/2011-क्यूओएस

द्वारा संिोजधत दकया गया तथा ददिांक 22 अक्टूबर, 2012 को भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाजित

दकया गया।

ठटप्पणी.6. - मूल जिजियम(दूरसंचार उपभोिा संरक्षण जिजियम, 2012) को अजधसूचिा संख्या 308-5/2011-क्यूओएस

द्वारा संिोजधत दकया गया तथा ददिांक 27 ििंबर, 2012 को भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाजित

दकया गया।

ठटप्पणी.7. - मूल जिजियम(दूरसंचार उपभोिा संरक्षण जिजियम, 2012) को अजधसूचिा संख्या 308-5/2011-क्यूओएस

द्वारा संिोजधत दकया गया तथा ददिांक 21 फरिरी, 2013 को भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाजित

दकया गया।

[भाग III—खण् ड 4]

भारत का रािपत्र : असाधारण

3

ठटप्पणी 8. – मूल जिजियम (दूरसंचार उपभोिा संरक्षण जिजियम, 2012) को अजधसूचिा संख्या 308-3/2012-क्यूओएस

द्वारा संिोजधत दकया गया तथा ददिांक 3 ददसंबर, 2013 को भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाजित

दकया गया।

ठटप्पणी.9. – मूल जिजियम (दूरसंचार उपभोिा संरक्षण जिजियम, 2012) को अजधसूचिा संख्या 308-1/2015-क्यूओएस

द्वारा संिोजधत दकया गया तथा ददिांक 7 अगस्ट्त, 2015 को भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाजित

दकया गया।

ठटप्पणी.10. – मूल जिजियम (दूरसंचार उपभोिा संरक्षण जिजियम, 2012) को अजधसूचिा संख्या 301-23/2015-एफ

एंड ईए द्वारा संिोजधत दकया गया तथा ददिांक 16 अक्टूबर, 2015 को भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में

प्रकाजित दकया गया।

ठटप्पणी.11. - मूल जिजियम(दूरसंचार उपभोिा संरक्षण जिजियम, 2012) को अजधसूचिा संख्या 301-7(2)/2015-एफ

एंड ईए द्वारा संिोजधत दकया गया तथा ददिांक 19 अगस्ट्त, 2016 को भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में

प्रकाजित दकया गया।

ठटप्पणी.12.- मूल जिजियम(दूरसंचार उपभोिा संरक्षण जिजियम, 2012) को अजधसूचिा संख्या 301-20/2020-एफ एंड

ईए द्वारा संिोजधत दकया गया तथा ददिांक 30 जसतंबर, 2020 को भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में

प्रकाजित दकया गया।

ठटप्पणी.13 - व्याख्यात्मक ज्ञापि दूरसंचार उपभोिा संरक्षण (बारहिां संिोधि) जिजियम, 2024 (8 का 2024) के

उद्देश्यों और कारणों की व्याख्या करता है।

व्याख्यात्मक ज्ञापि

क. प्रस्ट्ताििा और पृष्ठभूजम:

1. प्राजधकरण िे जसतंबर 2022 से ििंबर 2022 के बीच दूरसंचार सेिाओं के टैठरफ और संबंजधत मुद्दों के संबंध में

एक उपभोिा सिेक्षण आयोजित दकया था, जिसका उद्देश्य यह समझिा था दक :

• िास्ट्ति में टैठरफ के जिकास पर उपभोिाओं के जिचार।

•

टैठरफ आदेि में िाजमल उपभोिा संरक्षण जिजियमों की प्रभाििीलता।

•

टैठरफ ऑफ़र के प्रकािि में दूरसंचार सेिा प्रदाता (टीएसपी) द्वारा ददए गए जिज्ञापि में पारदर्िगता ढांचे की

प्रभाििीलता।

2. उपभोिाओं और दूरसंचार सेिा प्रदाता (टीएसपी) और उिके संघों आदद सजहत जिजभन्न जहतधारकों से प्राप्त फीडबैक के

आधार पर, भादूजिप्रा िे ददिांक 26 िुलाई, 2024 को दूरसंचार उपभोिा संरक्षण जिजियम (टीसीपीआर), 2012 की

समीक्षा हेतु एक परामिग पत्र िारी दकया। यह परामिग पत्र जिम्नजलजखत प्रमुख क्षेत्रों से संबंजधत है:

•

टैठरफ उपलब्धता का जिकल्प: दूरसंचार सेिा प्रदाता (टीएसपी) द्वारा ितगमाि में प्रदाि की िािे िाली बंडल

पेिकिों के अजतठरि, बुिुगग व्यजियों, ग्रामीण क्षेत्रों में रहिे िाले लोगों आदद िैसे जिजिष्ट िगों के जलए पृथक

िॉयस और एसएमएस प्लाि तथा पृथक डेटा प्लाि की आिश्यकता का पता लगािा।

•

िाउचर की िैधता: जििेष टैठरफ िाउचर (एसटीिी) की िैधता अिजध की समीक्षा करिे की आिश्यकता का पता

लगािा, िो ितगमाि में 90 ददिों तक सीजमत है और यह मूल्यांकि करिा दक क्या ऐसे जिजिष्ट उपभोिा खंड हैं

िो जििेष टैठरफ िाउचर (एसटीिी) और कॉम्बो िाउचर (सीिी) के जलए लंबी िैधता अिजध से लाभाजन्ित होंगे।

•

िाउचर की कलर कोडडंग: ितगमाि पठरदृश्य में िब ऑिलाइि िाउचर अजधक प्रचजलत हैं, तो भौजतक िाउचर की

रंग कोडडंग की प्रासंजगकता का पता लगािा और यह भी खोििा दक क्या उपभोिा सुजिधा और स्ट्पष्टता बढािे के

जलए जडजिटल मोड में कलर कोडडंग िुरू की िा सकती है।

4

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III—SEC.4]

•

िाउचर का मूल्यिगग: ितगमाि जस्ट्थजत में िहां िाउचर का री-चािग जडजिटल मोड के माध्यम से दकया िाता है,

केिल टॉप अप िाउचर के जलए ₹10/- और उसके गुणकों के मूल्यिगग को आरजक्षत करिे की प्रासंजगकता का पता

लगािा तथा यह भी पता लगािा दक क्या सेिा प्रदाता को जिकल्प के रूप में दकसी भी मूल्यिगग में सभी प्रकार के

िाउचर की पेिकि की अिुमजत दी िा सकती है।

ख. परामिग संबंधी मुद्दे:

इस पत्र में जहतधारकों के समक्ष जिचार हेतु जिम्नजलजखत मुद्दे रखे गए:

i.

दूरसंचार सेिा प्रदाताओं द्वारा पेि की िािे िाली ितगमाि टैठरफ योििाएँ उपभोिाओं, जििेष रूप से बुिुगग

व्यजियों की प्राथजमकताओं और उपयोग पैटिग के साथ कैसे मेल खाती हैं? कृपया तकग के साथ इसका औजचत्य

बताएं ।

ii.

क्या सब्सक्राइबरों की जिजिष्ट आिश्यकताओं को पूरा करिे हेतु िॉयस और एसएमएस तथा डेटा के जलए अलग-

अलग योििाओं की आिश्यकता है। कृपया कारण सजहत इसका औजचत्य बताएं।

iii.

क्या उपभोिाओं के जलए जििेष टैठरफ िाउचर (एसटीिी) और कॉम्बो िाउचर (सीिी) की अजधकतम िैधता

बढाई िािी चाजहए? कृपया अपिे उत्तर को कारण सजहत स्ट्पष्ट करें।

iv.

क्या ऐसे जिजिष्ट उपभोिा िगग हैं जिन्हें जििेष टैठरफ िाउचर (एसटीिी) और कॉम्बो िाउचर (सीिी) के जलए

लंबी िैधता अिजध से लाभाजन्ित होंगे? कृपया तकग सजहत अपिा ििाब स्ट्पष्ट करें।

v.

ितगमाि पठरदृश्य में, िहाँ डीलर भौजतक िाउचर बेचिे के बिाय िाउचर का ऑिलाइि ठरचािग कर रहे हैं।

भौजतक िाउचर की कलर कोडडंग दकतिी प्रासंजगक है? कृपया कारण सजहत इसका औजचत्य बताएं।

vi.

क्या उपभोिा की सुजिधा और स्ट्पष्टता को बेहतर बिािे के जलए जडजिटल मोड में कलर कोडडंग िुरू की िा

सकती है? कृपया अपिे उत्तर को तकग सजहत उजचत बतायें।

vii. ितगमाि जस्ट्थजत में िहाँ िाउचर का ठरचािग जडजिटल मोड के माध्यम से दकया िाता है, क्या केिल टॉप अप

िाउचर के जलए ₹10/- और उसके गुणकों को आरजक्षत करिे की कोई प्रासंजगकता है। कृपया कारणों सजहत

इसका औजचत्य बताएं।

viii. क्या सेिा प्रदाता की पसंद के अिुसार दकसी भी मूल्यिगग में सभी प्रकार के िाउचर पेि करिे की अिुमजत दी िा

सकती है? कृपया तकग सजहत इसका औजचत्य बताएं।

ग. जहतधारकों से प्राप्त ििाब:

परामिग पत्र के ििाब में संघों, दूरसंचार सेिा प्रदाता (टीएसपी), व्यजियों और उपभोिा िकालत समूहों का प्रजतजिजधत्ि

करिे िाले जहतधारकों द्वारा कुल 41 ठटप्पजणयाँ और 05 प्रजत-ठटप्पजणयाँ प्राप्त हुईं, िो भादूजिप्रा की िेबसाइट पर

सािगिजिक डोमेि में उपलब्ध हैं। ददिांक 21-10-2024 को एक ऑिलाइि खुला मंच चचाग (ओएचडी) आयोजित की गई

जिसमें जिजभन्न जहतधारकों िे अपिी सहभाजगता दी। ऑिलाइि खुला मंच चचाग (ओएचडी) के पश्चात, कुछ जहतधारकों से

ठटप्पजणयाँ भी प्राप्त हुईं।

1. टैठरफ उपलब्धता का जिकल्प:

1.1 जहतधारकों के जिचारों की समीक्षा करिे के पश्चात, यह पाया गया दक िॉयस और एसएमएस केिल िाउचर को

अजधदेजित करिे के मामले में टीएसपी (बीएसएिएल को छोड़कर) और उपभोिा संगििों/व्यजियों के बीच स्ट्पष्ट मतभेद

रहा है। केिल बीएसएिएल को छोड़कर टीएसपी िे पृथक िॉयस और एसएमएस िाउचर का जिरोध दकया है, िबदक

उपभोिा संगिि और अन्य व्यजि इस प्रकार की योििाओं के पक्ष में हैं।

1.2 केिल िॉयस और एसएमएस के जलए अलग योििाएं रखिे के जखलाफ जिचार जिम्नजलजखत पर आधाठरत थे:

[भाग III—खण् ड 4]

भारत का रािपत्र : असाधारण

5

i. सहििीलता (फॉबेरन्स) की मौिूदा िीजत िारी रखी िािी चाजहए।

ii. पृथक िॉयस और एसएमएस िाउचर से डेटा समािेिि की प्रदक्रया पीछे हो िाएगी क्योंदक यह आि (िैसे

ऑिलाइि ठरचािग, यूपीआई आदद) उपभोिाओं के जलए महत्िपूणग है और यह जडजिटल इंजडया कायगक्रम िैसी

सरकार की पहलों के अिुसार है।

1.3 पृथक िॉयस और एसएमएस िाउचर रखिे के पक्ष में उिाए गए डबंदु जिम्नजलजखत पर आधाठरत थे:

i. पृथक िॉयस और एसएमएस िाउचर बुिुगग ग्राहकों और जििेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहिे िाले लोगों के जलए

सहायक होंगे।

ii. उपभोिाओं को चुििे का अजधकार होिा चाजहए।

iii. पृथक िॉयस और एसएमएस िाउचर िॉयस केंदित उपयोगकतागओं की िरूरतों को पूरा करिे, लागत प्रभािी

प्लाि, लचीलापि और अिुकूलि और बािार जिभािि िैसे जिजभन्न पहलुओं के कारण लाभकारी होंगे।

iv. अलग िॉयस और एसएमएस िाउचर उि उपयोगकतागओं की सेिा करती हैं िो िॉयस संचार को प्राथजमकता देते

हैं, डेटा सुजिधाओं के जबिा लागत प्रभािी समाधाि प्रदाि करते हैं, इस प्रकार उिकी पसंद को सरल बिाते हैं

और उपयोगकताग की संतुजष्ट को बढाते हैं।

v. जििेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कम ई-साक्षरता के कारण बुिुगग लोग डेटा सेिाओं का उपयोग करिे के प्रजत कम

इच्छुक हैं।

vi. घर में ब्रॉडबैंड रखिे िाले पठरिारों को ऐसा प्रतीत होता है दक डेटा के जलए ठरचािग करिा अजतठरि बोझ है और

उन्हें ऐसी सेिा के जलए भुगताि करिा पड़ता है जिसकी उन्हें आिश्यकता िहीं है।

vii. बैंकों, आधार, आईटीआर भरिे की ठरपोटग आदद में ददए गए पंिीकृत मोबाइल िंबरों से ओटीपी प्राप्त करिे के

जलए िॉयस और एसएमएस िाउचर की आिश्यकता होती है, जििेषकर तब िब पंिीकृत मोबाइल िंबर

उपयोगकताग का प्राथजमक िंबर ि हो।

उपयुगि के अजतठरि, जिजभन्न दूरसंचार सेिा प्रदाताओं (टीएसपी) से एकत्र दकए गए आंकड़ों से यह ज्ञात होता है दक अभी

भी एक महत्िपूणग िगग यािी लगभग 150 जमजलयि सब्सक्राइबर संचार के जलए फीचर फोि पर भरोसा करते हैं। यह िॉयस

और एसएमएस-ओिली िाउचर की जिरंतर मांग को दिागता है, क्योंदक इि उपयोगकतागओं को मुख्य रूप से बुजियादी

दूरसंचार सेिाओं यािी केिल िॉयस और एसएमएस की आिश्यकता होती है।

1.4 अंतरागष्ट्रीय कायगप्रणाली :

•

बांग्लादेि में एक दूरसंचार सेिा प्रदाता, बांग्लाडलंक है िो अपिे सब्सक्राइबरों के जलए केिल िॉयस और केिल

एसएमएस पैक प्रदाि करता है।

•

बांग्लादेि में ग्रामीणफोि एक अन्य दूरसंचार सेिा प्रदाता है िो अलग-अलग िैधता अिजध के जलए केिल िॉयस

और केिल एसएमएस पैक प्रदाि करता है।

•

टेलो, संयुि राज्य अमेठरका में एक दूरसंचार सेिा प्रदाता है, िो अपिे सब्सक्राइबरों के जलए जमिट इकाइयों और

मुफ्त एसएमएस पैक के कस्ट्टम जिकल्प के साथ एक टैठरफ योििा प्रदाि करता है।

•

पादकस्ट्ताि में एक प्रमुख दूरसंचार सेिा प्रदाता, टेलीिॉर है, िो जिजिध ग्राहक आिश्यकताओं को पूरा करिे हेतु

जिजभन्न प्रकार के पैकेि प्रदाि करता है। इिमें केिल िॉयस और केिल एसएमएस प्लाि िाजमल हैं, साथ ही

उिकी िेबसाइट पर एक इंटरिेट उपयोग कैलकुलेटर भी है, िो उपयोगकतागओं को उिकी आिश्यकताओं के

आधार पर सबसे उपयुि प्लाि को चयि करिे में उन्हें सक्षम बिाता है।

6

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III—SEC.4]

•

पादकस्ट्ताि में एक अन्य दूरसंचार सेिा प्रदाता, यूफोि है, िो केिल िॉयस सेिाओं और िॉयस और एसएमएस

सेिाओं के संयोिि के जलए टैठरफ प्रदाि करता है।

1.5 उपयुगि को ध्याि में रखते हुए, जहतधारकों के जिचारों और सिोत्तम अंतरागष्ट्रीय कायगप्रणली पर जिचार करिे के बाद,

प्राजधकरण का जिचार है दक मौिूदा डेटा-केिल योििा और बंडल ऑफर के अजतठरि एक अलग िॉयस और

एसएमएस को अजधदेजित की िािी चाजहए। यह भी देखा गया है दक केिल िॉयस और एसएमएस िाउचर को

अजधदेजित करिे से उि सब्सक्राइबरों को एक जिकल्प जमलेगा, जिन्हें डेटा की आिश्यकता िहीं है और यह दकसी भी

तरह से डेटा समािेिि की सरकारी पहल को ठरिसग िहीं करेगा क्योंदक सेिा प्रदाता बंडल ऑफर और केिल डेटा

िाउचर की पेिकि करिे के जलए स्ट्ितंत्र हैं।

2. िाउचर की िैधता:

2.1 एसटीिी और सीिी की िैधता बढािे से संबंजधत मुद्दे के संबंध में, सेिा प्रदाताओं सजहत अजधकांि जहतधारक 90

ददिों की ितगमाि सीमा से आगे िैधता बढािे के पक्ष में थे। टीएसपी को लगता है दक बदलते पठरदृश्य में िैधता

की सीमा अब प्रासंजगक िहीं रह गई है। इसमें लगभग एकमत राय थी दक िैधता अिजध बढािे से उपभोिाओं

को बार-बार ठरचािग करािे की परेिािी से राहत जमलेगी।

2.2 जहतधारकों के दृजष्टकोणों पर जिचार करिे और दूरसंचार उपभोिा संरक्षण (दसिां संिोधि) जिजियम, 2016

द्वारा प्रदत्त डेटा केिल पैक की िैधता के 365 ददिों तक के मौिूदा प्रािधाि के मद्देििर प्राजधकरण का यह

माििा है दक केिल डेटा पैक की िैधता के अिुसार ही एसटीिी और सीिी की िैधता सीमा को ितगमाि 90

ददिों से बढाकर 365 ददि दकया िािा चाजहए। यहां यह ध्याि ददया िािा चाजहए दक िैधता की सीमा बढािे

का मतलब सेिा प्रदाताओं को छोटे िैधता पैक पेि करिे से रोकिा िहीं है।

3. िाउचर की कलर कोडडंग:

3.1 िाउचर की कलर कोडडंग और जडजिटल मोड में कलर कोडडंग िुरू करिे के मामले में, अजधकांि प्रजतभाजगयों का

माििा था दक आिकल के ऑिलाइि ठरचािग के पठरदृश्य में कलर कोडडंग अप्रासंजगक हो गई है और इसजलए

भौजतक या जडजिटल मोड में इसकी आिश्यकता िहीं है।

3.2 इस मुद्दे पर उपयुगि सिगसम्मत जिचार को ध्याि में रखते हुए, प्राजधकरण का मत है दक िाउचरों की कलर

कोडडंग को समाप्त कर दी िािी चाजहए।

4. िाउचर का मूल्यिगग:

4.1 केिल टॉप-अप िाउचरों के जलए ₹10/- तथा इसके गुणकों के मूल्यिगग को आरजक्षत रखिे तथा क्या सभी प्रकार

के िाउचर दकसी भी मूल्यिगग में ददए िा सकते हैं, के मामले में, अजधकांि प्रजतभाजगयों का माििा था दक इस

तरह के भेद को समाप्त दकया िा सकता है, क्योंदक टॉप-अप िाउचर का प्रयोग बहुत कम दकया िाता है और

साथ ही सभी प्रकार के िाउचर दकसी भी मूल्यिगग में पेि दकए िा सकते हैं, क्योंदक आिकल ऑिलाइि री-चािग

अजधक सामान्य हो गए हैं। इसके अलािा, केिल टॉप अप िाउचर के जलए ₹10/- और उसके गुणक के मूल्यिगग

को आरजक्षत करिे के समय प्रचजलत मुिा पठरितगि के मुद्दे ऐसे युग में अजधक प्रासंजगक िहीं हैं, िहां जडजिटल

लेिदेि प्रमुख है।

4.2 उपयुगि पर जिचार करते हुए, प्राजधकरण का जिचार है दक केिल टॉप-अप िाउचर के जलए 10/- रुपए और उसके

गुणकों के मूल्यिगग को आरजक्षत करिे की व्यिस्ट्था समाप्त कर दी िािी चाजहए तथा दूरसंचार सेिा प्रदाताओं को

अपिी पसंद के दकसी भी मूल्यिगग में सभी िाउचर प्रदाि करिे की अिुमजत दी िािी चाजहए, िबदक दूरसंचार

टैठरफ आदेि (टीटीओ) (50िां संिोधि) आदेि 2012 द्वारा 10 रुपए मूल्यिगग के कम से कम एक टॉप-अप

िाउचर के अजधदेि को यथाित रखा िािा चाजहए।

जिष्कषग:

[भाग III—खण् ड 4]

भारत का रािपत्र : असाधारण

7

संक्षेप में, जहतधारकों से प्राप्त ििाबों और जिजिष्ट उपभोिा आिश्यकताओं को ध्याि में रखते हुए, इि मुद्दों पर प्राजधकरण

द्वारा जलए गए जिणगय जिम्न है:

i.

िॉयस और एसएमएस के जलए अलग एसटीिी-िाउचर अजधदेजित करिा। इससे उपभोिाओं को सामान्य रूप से

अपिी आिश्यक सेिाओं के जलए भुगताि करिे का जिकल्प प्राप्त होगा और इससे जििेष रूप से उपभोिाओं के कुछ

िगों, जििेषकर बुिुगग व्यजियों, ग्रामीण क्षेत्रों में रहिे िाले लोगों और फीचर फोि उपयोगकतागओं को लाभ जमलेगा।

ii.

एसटीिी और सीिी के जलए िैधता अिजध की मौिूदा 90 ददिों की सीमा को बढाकर 365 ददि दकया िािा चाजहए,

िैसा दक केिल डेटा िाउचर की िैधता के अिुरूप है, क्योंदक इससे उपभोिाओं को बार-बार ठरचािग करािे की

परेिािी से मुजि जमलेगी।

iii. ऑिलाइि रीचािग की प्रमुखता को ध्याि में रखते हुए िाउचरों की भौजतक रूप में मौिूद रंग कोडडंग को समाप्त दकया

िा सकता है।

iv. केिल टॉप-अप िाउचर के जलए ₹10/- तथा उसके गुणकों के मूल्यिगग को आरजक्षत रखिे की व्यिस्ट्था को समाप्त दकया

िा सकता है तथा टीएसपी को अपिी पसंद के दकसी भी मूल्यिगग में सभी िाउचर प्रदाि करिे की अिुमजत दी िा

सकती है, िबदक टीटीओ (50िां संिोधि) आदेि 2012 द्वारा प्रदत्त ₹10/- मूल्यिगग के कम से कम एक टॉप-अप

िाउचर के अजधदेि को बरकरार रखा िा सकता है।

अस्ट्िीकरण: यह दूरसंचार उपभोिा संरक्षण (बारहिां संिोधि) जिजियम, 2024 मूल रूप से अंग्रेिी में जलखे गए दूरसंचार

उपभोिा संरक्षण (बारहिां संिोधि) जिजियम, 2024 का डहंदी अिुिाद है। दकसी भी जिसंगजत के मामले में, अंग्रेिी में

जलखा गया दूरसंचार उपभोिा संरक्षण (बारहिां संिोधि) जिजियम, 2024 मान्य होगा।

अतुल कुमार चौधरी, सजचि

[जिज्ञापि-III/4/असा./845/2024-25]

TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, 23rd December, 2024

No. RG-13/1/(1)/2023-ADV_ FEA-I ---- In exercise of the powers conferred upon it under

section 36, read with sub-clauses (i) and (v) of clause (b) of sub-section (1) of section 11, of the Telecom

Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), the Telecom Regulatory Authority of India hereby

makes the following regulations further to amend the Telecom Consumers Protection Regulations, 2012 (2

of 2012), namely:-

TELECOM CONSUMERS PROTECTION (TWELFTH AMENDMENT) REGULATIONS, 2024

(08 of 2024)

1. (1) These regulations may be called the Telecom Consumers Protection (Twelfth Amendment)

Regulations, 2024;

8

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III—SEC.4]

(2) They shall come into force after thirty days from the date of their publication in the Official

Gazette.

2. In regulation 2 of the Telecom Consumers Protection Regulations, 2012 (2 of 2012) (hereinafter

referred to as the “principal regulations”), in clause (ca), for the words “ninety days”, the words

“three hundred and sixty-five days” shall be substituted.

3. In regulation 4 of the principal regulations, in sub-regulation (2) –

(a) in clause (a), sub-clause (iv) shall be deleted;

(b) in clause (b), sub-clause (v) shall be deleted;

(c) in clause (c) –

(i) in sub-clause (iii) for the words “ninety days”, the words “three hundred and

sixty-five days” shall be substituted;

(ii) in sub-clause (iii), after the third proviso, the following proviso shall be

inserted, namely-

“Provided also that the service provider shall offer at least one Special

Tariff Voucher exclusively for Voice and SMS with validity period not

exceeding three hundred and sixty-five days”.

(iii) sub-clause (vi) shall be deleted;

(d) in clause (d), sub-clause (v) shall be deleted.

4. Regulation 5 of the principal regulations shall be deleted.

Note.1. - The Telecom Consumers Protection Regulations, 2012 were published in the Gazette of India,

Extraordinary, Part III, Section 4 dated the 6th January, 2012 vide notification number No. 308-5/2011-

QOS dated the 6th January, 2012.

Note.2. – The Telecom Consumers Protection Regulations, 2012 were amended vide Notification No.308-

5/2011-QOS and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 dated the 11th January,

2012.

Note.3. – The Telecom Consumers Protection Regulations, 2012 were further amended vide Notification

No.308-5/2011-QOS and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 dated the 21st

February, 2012.

Note.4. - The Telecom Consumers Protection Regulations, 2012 were further amended vide Notification

No.308-5/2011-QOS and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 dated the 7th

March, 2012.

[भाग III—खण् ड 4]

भारत का रािपत्र : असाधारण

9

Note. 5. -The Telecom Consumers Protection Regulations, 2012 were further amended vide Notification

No.308-5/2011-QOS and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 dated the 22nd

October, 2012.

Note.6. – The Telecom Consumers Protection Regulations, 2012 were further amended vide Notification

No.308-5/2011-QOS and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 dated the 27th

November, 2012.

Note.7. – The Telecom Consumers Protection Regulations, 2012 were further amended vide Notification

No.308-5/2011-QOS and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 dated the 21st

February, 2013.

Note.8. – The Telecom Consumers Protection Regulations, 2012 were further amended vide Notification

No.308-3/2012-QOS and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 dated the 3rd

December, 2013.

Note.9. – The Telecom Consumers Protection Regulations, 2012 were further amended vide Notification

No.308-1/2015-QOS and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 dated the 7th

August, 2015.

Note.10. – The Telecom Consumers Protection Regulations, 2012 were further amended vide Notification

No.301-23/2015-F&EA and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 dated the

16th October, 2015.

Note.11. – The Telecom Consumers Protection Regulations, 2012 were further amended vide Notification

No.301-7(2)/2015- F&EA and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 dated the

19th August, 2016.

Note. 12.- The Telecom Consumers Protection Regulations, 2012 were further amended vide Notification

No. 301-20/2020-F&EA and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 dated the

30th September, 2020.

Note.13 – The Explanatory Memorandum explains the objects and reasons of the Telecom Consumers

Protection (Twelfth Amendment) Regulations, 2024 (08 of 2024).

Explanatory Memorandum

A. Introduction and Background:

1. The Authority had conducted a consumer survey between September 2022 to November 2022

in respect of Tariffs of Telecommunication Services and related issues with the objective to

understand:

•

the consumer views on evolution of tariffs per se;

•

the efficacy of consumer protection regulations included in the Tariff Order;

•

the efficacy of transparency framework in publishing of tariff offers or in advertisement

given by the Telecom Service Provider (TSP).

10

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III—SEC.4]

2. Based on the feedback received from consumers and various stakeholders including TSPs and

their associations, etc. TRAI issued a consultation paper on review of Telecom Consumer

Protection Regulations (TCPR) 2012 on July 26, 2024. The paper deals with the following key

areas:

• Choice of Tariff Availability: To explore the requirement of separate Voice

and SMS plan, and separate data plans tailored to specific segments like elderly

persons, people residing in rural areas etc. in addition to bundled offerings

presently provided by TSP’s.

• Validity of vouchers: To explore the need for reviewing the validity period of

Special Tariff Vouchers (STV) which is presently capped at ninety (90) days and

to assess whether there are specific consumer segments that would benefit from

longer validity periods for Special Tariff Vouchers (STVs) and Combo Vouchers

(CVs).

• Colour coding of vouchers: To explore the relevance of colour coding of physical

vouchers in present scenario when online vouchers are more prevalent and also

whether colour coding can be introduced in digital mode to enhance consumer

convenience and clarity.

• Denomination of vouchers: To explore the relevance of reserving denomination

of ₹10/- and multiple thereof only for Top up Vouchers in the present situation

where re-charge of vouchers is carried out through the digital mode and also

whether all types of vouchers can be allowed to be offered in any denomination of

the choice of service provider.

B. Consultation Issues:

The paper posed the following issues for consideration before the stakeholders:

i. How do current tariff plans offered by telecom service providers align with the preferences and

usage patterns of consumers, particularly elderly individuals? Please justify with rationale.

ii. Is there a need for separate plans for Voice & SMS and data to meet the specific requirements

of subscribers. Please justify with reasons.

iii. Whether the maximum validity of Special Tariff Vouchers (STVs) and Combo Vouchers (CVs)

for consumers should be increased? Please Justify your response with reasons.

iv. Are there specific consumer segments that would benefit from longer validity periods for

Special Tariff Vouchers (STVs) and Combo Vouchers (CVs)? Please justify along with

rationale.

[भाग III—खण् ड 4]

भारत का रािपत्र : असाधारण

11

v. In the current scenario, where dealers are doing recharge of vouchers online instead of selling

physical vouchers. How relevant is colour coding of physical vouchers? Please justify with

reasons.

vi. Whether colour coding can be introduced in digital mode to enhance consumer convenience and

clarity? Please Justify your response with rationale.

vii. In the present situation where recharge of vouchers is carried out through digital mode, is there

any relevance of reserving denomination of ₹10/- and multiple thereof only for Top up

Vouchers. Please Justify with reasons.

viii. Whether all types of vouchers can be allowed to be offered in any denomination of the choice of

service provider? Please Justify along with rationale.

C. Response from the stakeholders:

In response to consultation paper, a total of 41 comments and 05 counter-comments by stakeholders

representing associations, TSPs, individuals and Consumer Advocacy groups were received which

are available in public domain on the TRAI website. There was an online Open House Discussion

(OHD) held on 21-10-2024 in which various stakeholders participated. Post online OHD, comments

of stakeholders were also received.

1. Choice of Tariff Availability:

1.1 On reviewing the views of stakeholders, it is noted that there has been a clear-cut divide of

opinion between the TSPs (except BSNL) and consumer organisations/individuals on the

matter of mandating of Voice & SMS only vouchers. The TSPs except for BSNL have

opposed separate Voice & SMS only packs while the consumer organisations and other

individuals have come in favour of these types of vouchers.

1.2 The views against having separate Voice & SMS only vouchers were based on the following:

i. The existing policy of forbearance should be continued with.

ii. Separate Voice & SMS vouchers would reverse data inclusion as it is critical for

consumers today (like online re-charges, UPI etc) and in-line with initiatives by the

Government like the Digital India programme.

1.3 The points raised in favour of having separate Voice & SMS vouchers were based on the

following:

i.

Separate Voice & SMS only vouchers would be helpful for the elderly customers

and especially those living in rural areas.

ii.

Consumers must have right to choice.

12

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III—SEC.4]

iii.

Separate Voice and SMS only vouchers would be beneficial on account of varied

aspects like catering to voice centric users, cost effective plans, flexibility &

customization and market segmentation.

iv.

Separate Voice and SMS vouchers cater to users who prioritize voice

communication, offering a cost-effective solution without data features, thus

simplifying their choices and enhancing user satisfaction.

v.

Elder people are lesser inclined to use data services due to lack of knowledge

especially in rural areas.

vi.

Families having broadband at home feel that recharging for data is extra burden and

forcing them to pay for services which is not required.

vii.

For getting OTP from registered mobile numbers given in Banks, Aadhar, ITR

filling report etc, Voice and SMS packs are required especially when registered mobile

number is not the primary number of user.

Apart from above, data collected from various Telecom Service Providers (TSPs) reveals

that still a significant segment i.e. about 150 million subscribers continues to rely on

feature phones for communication. This indicates an ongoing demand for Voice and SMS-

only plans, as these users primarily require basic telecommunication services viz. only

Voice and SMS.

1.4

International Practices:

•

Banglalink, a telecom service provider in Bangladesh, offers Voice-only and SMS only

packs for their subscribers.

•

Grameenphone, another telecom service provider in Bangladesh also offers Voice-only and

SMS only packs for different validity periods.

•

Tello, a telecom service provider in United States, offers a tariff plan with custom choice

of minute units and free SMS packs for their subscribers.

•

Telenor, a leading telecom service provider in Pakistan, offers a variety of packages to

meet diverse customer needs. These include Voice-only and SMS-only plans, as well as an

internet usage calculator on their website, enabling users to select the most suitable plans

based on their requirements.

•

Ufone, another telecom service provider in Pakistan offers tariffs for Voice only services,

and combination of Voice and SMS services.

1.5

In view of the above, after going through the views of stakeholders and best international

practices, the Authority is of the view that a separate STV for Voice and SMS in addition

to existing Data only STV and bundled offers shall be mandated. It is also observed that

[भाग III—खण् ड 4]

भारत का रािपत्र : असाधारण

13

mandating Voice and SMS only STV will provide an option to subscribers who do not

require data and this in anyway will not reverse the government initiative of data inclusion

as service providers are at liberty to offer bundled offers and data only vouchers.

2. Validity of Vouchers:

2.1

With respect to the issue related to extending the validity of STV and CV, most of the

stakeholders including service providers were in favour of extending the validity of beyond

the present cap of ninety (90) days. The TSPs felt that in the changing landscape, the cap on

validity is no longer relevant. There was almost unanimous view that extension of validity

period would benefit consumers from the hassle of frequent re-charges.

2.2

The authority after going through the views of stakeholders and keeping in view the existing

provision of validity of Data only packs up to three hundred and sixty-five (365) days provided

by Telecom Consumers Protection (Tenth Amendment) Regulations, 2016, is of the opinion

that in sync with validity of Data only packs, the cap on validity of STV and CV be extended

from present ninety (90) days to three hundred and sixty-five (365) days. Here it is to be noted

that increasing the cap on validity is no way prohibiting service providers to offer smaller

validity packs.

3.

Colour coding of Vouchers:

3.1

On the matter of colour coding of vouchers and introducing colour coding in the digital mode,

most of the participants were of the view that colour coding has become irrelevant in today’s

scenario of online recharge and is therefore not required either in the physical or digital mode.

3.2

In view of above unanimous view on the issue, Authority is of the opinion that colour coding of

vouchers be done away with.

4.

Denomination of Vouchers:

4.1

In the matter of reserving denomination of ₹10/- and multiple thereof only for Top up vouchers

and whether all types of vouchers can be offered in any denomination, most participants were of

the view that such distinction can be done away with as miniscule re-charges happen for top-up

vouchers and also that all types of vouchers can be offered in any denomination as online re-

charges have become more common nowadays. Moreover, the issues of currency change

prevalent at the time of reserving denomination of ₹10/- and multiple thereof only for Top up

vouchers are not of much relevance in an era where digital transactions are prominent.

14

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III—SEC.4]

4.2

Considering above, the Authority is of the view that reserving of denomination of ₹10/- and

multiple thereof only for top-up voucher be done away with and TSPs may be allowed to offer

all the vouchers in any denomination of their choice while retaining mandate of at least one Top

Up voucher of denomination of ₹10/- provided by Telecommunication Tariff Order (TTO) (50th

amendment) Order 2012.

D. Conclusion

To summarize, in view of the responses from stakeholders and in view of the specific consumer

requirements, the Authority has decided the following:

i. To mandate a separate STV for Voice & SMS. This would give consumers an option to

pay for the services they require in general and in particular benefit certain segments of

consumers especially the elderly persons, those living in rural areas and feature phone

users.

ii. The cap on validity period for STV and CV be increased from existing ninety (90) days

to three hundred and sixty-five (365) days in line with validity of data only vouchers as

this would benefit consumers from the hassles of frequent re-charge.

iii. Colour coding of vouchers as it exists in the physical form be done away with in view of

the prominence of online re-charges.

iv. The reserving of denomination of ₹10/- and multiple thereof only for top-up voucher be

done away with and TSPs may be allowed to offer all the vouchers in any denomination

of their choice while retaining mandate of at least one Top Up voucher of denomination

of ₹10/- provided by TTO (50th amendment) order 2012.

ATUL KUMAR CHAUDHARY, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./845/2024-25]

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and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH

YADAVA

Digitally signed by GORAKHA NATH

YADAVA

Date: 2024.12.30 16:22:44 +05'30'