50 GI/2025
(1)
रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
xxxGIDHxxx
xxxGIDExxx
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राजधकार से प्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचिा प्रौद्योगिकी मंत्रालय
अगिसूचिा
नई दिल्ली, 3, जनवरी, 2025
सा.का.नि. 02(अ).—डिजजटल वैयक्तिक डाटा संरक्षण अधिननयम, 2023 (2023 का 22) की िारा
40 की उप-िाराओं (1) और (2) द्वारा प्रित्त शजतियों का प्रयोग करिे हुए केंद्र सरकार द्वारा अधिननयम
के लागू होने की िारीख को या उसके बाि बनाए जाने के ललए प्रस्िाववि ननयमों का मसौिा, इससे प्रभाववि
होने की संभावना वाले सभी व्यजतियों की जानकारी के ललए एिद्द्वारा प्रकालशि ककया जािा है; और
एिद्द्वारा नोदटस दिया जािा है कक उति मसौिा ननयमों पर 18, फ़रवरी, 2025 के बाि ववचार ककया
जाएगा;
आपवत्तयां और सुझाव, यदि कोई हों, िो उति निधि िक माईगव (https://mygov.in) की वेबसाइट पर प्रस्िुि ककए जा
सकिे हैं;
उपयुति ववनिर्दिष्ट अवधि की समाजति से पहले उति मसौिा ननयमों के संबंि में ककसी भी व्यजति से प्राति आपवत्तयां
और सुझाव, सावुजननक रूप से प्रस्िुि करने वाले व्यजति के नहीं माने जाएंगे और उन्हें स्विंत्र रूप से प्रस्िुि करने में
सं. 02]
नई दिल्ली, िुक्रवार, िनवरी 3, 2025/पौष 13, 1946
No. 02]
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 3, 2025/PAUSHA 13, 1946
सी.जी.-डी.एल.-अ.-03012025-259889
CG-DL-E-03012025-259889
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
सक्षम बनाने के ललए उन्हें न् यासी (फिड्युसरी) क्षमिा में रखा जाएगा और केंद्र सरकार द्वारा उन पर ववचार ककया
जाएगा।
मसौदा नियम
1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ- (1) इन ननयमों को डिजजटल वैयक्तिक डाटा संरक्षण ननयम, 2025 कहा
जाए।
(2) ननयम 3 से 15, ननयम 21 और ननयम 22 __________ से लागू होंगे।
(3) ये ननयम, ननयम 3 से 15 और ननयम 21 और 22 को छोड़कर, आधिकाररक राजपत्र में उनके प्रकाशन
की िारीख से लागू होंगे।
2. पररभार्ाएँ.—जब िक कक संिभु के अिुसार अन्यिा अपेक्षक्षि न हो, सभी अलभव्यजतियों का वही अिु
होगा जो उन्हें डिजजटल वैयक्तिक डाटा संरक्षण अधिननयम, 2023 (2023 का 22) (जजसे इसके बाि
“अधिननयम”कहा जाएगा) में अभिप्रेि है।
3. डाटा न्यासीद्वारा डाटा स्वामी को ददया िया िोदटस.- िाटा न् यासी द्वारा िाटा स्वामी को दिया गया
नोदटस-
(क) प्रस्िुि ककया जाएगा और ककसी भी अन्य जानकारी से स्विंत्र रूप से समझने योग्य होगा जो ऐसे
डाटा न् यासी द्वारा उपलब्ि कराई गई है, उपलब्ि है या उपलब्ि कराई जा सकिी है;
(ख) स्पष् ट और सरल भाषा में, िाटा स्वामी को उसके वैयक्तिक डाटा के प्रसंस्करण के ललए ववलशष्ट
और सूधचि सहमनि िेने में सक्षम बनाने के ललए आवश्यक वववरणों का उधचि वववरण िेगा, जजसमें
कम से कम निम् िभिखिि शाभमि है-
(i) ऐसे वैयक्तिक डाटा का एक मिवार वववरण; और
(ii) ऐसे प्रसंस्करण द्वारा सक्षम ककए जाने वाले सामान या सेवाओं का ववनिर्दिष्ट उद्िेश्य और
एक मिवार वववरण; और
(ग) ऐसे डाटा न् यासी की वेबसाइट या ऐप, या िोनों िक पहुुँचने के ललए ववशेष संचार ललंक, और अन्य
सािनों का वववरण, यदि कोई हो, जजसका उपयोग करके ऐसा िाटा स्वामी-
(i) अपनी सहमनि वापस ले सकिा है, ऐसा करने की सुववधा उस सहूभियि के बराबर होगी जजससे
ऐसी सहमनि िी गई िी;
(ii) अधिननयम के िहि अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकिा है; और
(iii) बोिु को लशकायि कर स किा है।
4. सहमनत प्रबंिक का पंजीकरण और दानयत्व- (1) कोई व्यजति जो प्रिम अनुसूची के भाग ‘क’ में ननिाुररि
सहमनि प्रबंिकों के पंजीकरण की शिों को पूरा करिा है, वह बोिु को सहमनि प्रबंिक के रूप में पंजीकरण
के ललए ऐसे वववरण और ऐसी अन्य जानकारी और िस्िावेज प्रस्िुि करके आवेिन कर सकिा है, जजन्हें
बोिु अपनी वेबसाइट पर इस संबंि में प्रकालशि कर सकिा है।
(2) ऐसे आवेिन की प्राजति पर, बोिु प्रिम अनुसूची के भाग ‘क’ में ननिाुररि शिों को पूरा करिे के संबंि
में स्वयं को संिुष्ट करने के ललए ऐसी जांच कर सकिा है, जैसा वह उधचि समझे और यदि वह-
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भारत का रािपत्र : असाधारण
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(क) इस बाि से संिुष्ट है, िो आवेिक को सहमनि प्रबंिक के रूप में पंजीकृि करेगा, आवेिक को
सूधचि करेगा और ऐसे सहमनि प्रबंिक के वववरण अपनी वेबसाइट पर प्रकालशि करेगा; या
(ख) इस बाि से संिुष्ट नहीं है, िो आवेिन को अस्वीकार कर िेगा और आवेिक को अस्वीकृनि के
कारणों से अवगि कराएगा।
(3) सहमनि प्रबंिक के िानयत्व प्रिम अनुसूची के भाग ‘ि’ में ववनिर्दिष्ट दानयत् व होंगे।
(4) यदि बोिु की राय है कक कोई सहमनि प्रबंिक इस ननयम के िहि शिों और िानयत्वों का पालन नहीं
कर रहा है, िो वह सुनवाई का अवसर िेने के बाि सहमनि प्रबंिक को ऐसे अनुपालन की सूचना िे सकिा
है और सहमनि प्रबंिक को अनुपालन सुननजश्चि करने के ललए उपाय करने का ननिेश िे सकिा है।
(5) यदि बोिु को लगिा है कक िाटा स्वामी के दहिों में ऐसा करना आवश्यक है, िो वह सहमनि प्रबंिक को
सुनवाई का अवसर िेने के बाि, ललखखि रूप में िजु ककए जाने वाले कारणों से आिेश द्वारा,—
(क) ऐसे सहमनि प्रबंिक के पंजीकरण को ननलंबबि या रद्ि कर सकिा है; और
(ख) िाटा स्वामी के दहिों की रक्षा के ललए उस सहमनि प्रबंिक को अपिे वववेकािुसार उचिि ननिेश िे
सकिा है।
(6) बोिु, इस ननयम के प्रयोजनों के ललए, सहमनि प्रबंिक से ऐसी जानकारी प्रिान करने की अपेक्षा कर
सकिा है, जजसकी बोिु मांग करे।
5. राज्य और उसके साििों द्वारा छूट, लाभ, सेवा, प्रमाण पत्र, लाइसेंस या परममट के प्राविाि या जारी
करिे के मलए कार्रवाई- (1) राज्य और उसके सािनों में से कोई भी अधिननयम की िारा 7 के खंि (ि) के
िहि िाटा स्वामी के वैयक्तिक डाटा को संसाधिि कर सकिा है िाकक उसे कोई छूट, लाभ, सेवा, प्रमाण
पत्र, लाइसेंस या परलमट प्रिान ककया जा सके जो कानून या नीनि के िहि या सावुजननक िन का उपयोग
करके प्रिान या जारी ककया जािा है।
(2) इस ननयम के िहि प्रसंस्करण िूसरी अनुसूची में ववनिर्दिष्ट मानकों का पालन करिे हुए ककया जाएगा।
(3) इस ननयम और िूसरी अनुसूची में, ककसी भी छूट, लाभ, सेवा, प्रमाण पत्र, लाइसेंस या परलमट का संिभु
जो कानून के िहि प्रिान या जारी ककया जािा है –
(क) राज्य या उसके ककसी सािन द्वारा ककसी भी समय लागू कानून के िहि ककसी भी शजति के
प्रयोग या ककसी भी कायु के प्रिशुन में ऐसी छूट, लाभ, सेवा, प्रमाण पत्र, लाइसेंस या परलमट के
प्राविान या जारी करने के संिभु के रूप में समझा जाएगा;
(ख) नीनि के अिीन का अिु केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा अपनी कायुपाललक शजति का
प्रयोग करिे हुए जारी की गई ककसी नीनि या अनुिेश के अिीन ऐसी छूट, लाभ, सेवा, प्रमाण-पत्र,
लाइसेंस या परलमट के प्राविान या जारी करने के संिभु के रूप में लगाया जाएगा; और
(ग) लोक ननधि का उपयोग करने का अिु ननम्नललखखि से या प्राजतियों के उपाजुन के साि ऐसी छूट,
लाभ, सेवा, प्रमाण-पत्र, लाइसेंस या परलमट के प्राविान या जारी करने के संिभु के रूप में लगाया
जाएगा,—
(i) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की क्थिनि में भारि की संधचि ननधि या राज्य की संधचि
ननधि या भारि के लोक लेखा या राज्य के लोक लेखा से; या
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(ii) भारि के राज्यक्षेत्र में या भारि सरकार या ककसी राज्य के ननयंत्रण में ककसी स्िानीय या
अन्य प्राधिकरण की िशा में ऐसे प्राधिकरण की ननधि या ननधियों से।
6. उगचत सुरिा उपाय—.(1) डाटा न् यासी अपने कब्जे में या अपने ननयंत्रण में वैयक्तिक डाटा की सुरक्षा
करेगा, जजसमें उसके द्वारा या उसकी ओर से िाटा प्रक्रमणक द्वारा ककए गए ककसी भी प्रसंस्करण के संबंि
में, वैयक्तिक डाटा भंग को रोकने के ललए उधचि सुरक्षा उपाय करिा शालमल है, जजसमें कम से कम
ननम्नललखखि िी शालमल होंगे—
(क) उधचि िाटा सुरक्षा उपाय, जजसमें एजन्क्रतशन, अस्पष्टीकरण या माजस्कंग या उस वैयक्तिक डाटासे
मैप ककए गए वचुअल टोकन के उपयोग के माध्यम से ऐसे वैयक्तिक डाटा को सुरक्षक्षि करना शालमल
है;
(ख) ऐसे डाटा न् यासी या ऐसे िाटा प्रक्रमणक द्वारा उपयोग ककए जाने वाले कंतयूटर संसािनों िक
पहुंच को ननयंबत्रि करने के ललए उधचि उपाय;
(ग) अनधिकृि पहुंच का पिा लगाने, इसकी जांच करने और पुनरावृवत्त को रोकने संबंधी उपचार करने
के ललए उपयुति लॉग, ननगरानी और समीक्षा के माध्यम से ऐसे वैयक्तिक डाटा िक पहुंच की थ पष् टिा;
(घ) वैयक्तिक डाटा की गोपनीयिा, अखंििा िंग होिे या उपलब्ििा ि होने या वैयक्तिक डाटा िक
पहुंच ि हो पािे या अन् यिा, िेटा-बैकअप के माध्यम से समझौिा ककए जाने की जस्िनि में ननरंिर
प्रसंस्करण के ललए उधचि उपाय;
(ड.) अनधिकृि पहुंच का पिा लगाने, इसकी जांच करने, पुनरावृवत्त को रोकने के ललए उपचार करने
ििा ऐसे ककसी समझौिा की जस्िनि में ननरंिर प्रसंस्करण करने के ललए, ऐसे लॉग और वैयक्तिक डाटा
को एक वषु की अवधि के ललए बनाए रखना, जब िक कक विुमान में लागू ककसी कानून के अनुपालन
में ऐसा करिा अन्यिा अपेक्षक्षि न हो;
(ि.) ऐसे िाटा न्यासी और ऐसे िाटा प्रक्रमणक के बीच ककए गए अनुबंि में उधचि सुरक्षा उपाय करने
के ललए उधचि प्राविान; और
(छ.) सुरक्षा उपायों का प्रभावी अिुपालन सुननजश्चि करने के ललए उधचि िकनीकी और संगठनात्मक
उपाय।
(2) इस ननयम में, "कंतयूटर संसािन" शब्ि का वही अिु अभिप्रेि होगा जो सूचना प्रौद्योधगकी अधिननयम,
2000 (2000 का 21वां) में ववनिर्दिष्ट है।
7. वैयक्तिकडाटाभंि की सूचिा-(1) ककसी भी वैयक्तिक डाटा भंग के बारे में पिा चलने पर, डाटा न् यासी,
अपने सवोत्तम ज्ञान के अनुसार, प्रत्येक प्रभाववि िाटा स्वामी को, संक्षक्षति, स्पष्ट और सुस्पष्ट िरीके से
और बबना िेरी के, उसके उपयोगकिाु के खािे या डाटा न् यासी के साि उसके द्वारा पंजीकृि संचार के ककसी
भी िरीके से सूधचि करेगा, -
(क) भंग का वववरण, जजसमें इसकी प्रकृनि, सीमा और इसके होने का समय और स्िान शालमल है;
(ख) उसके ललए प्रासंधगक पररणाम, जो भंग से उत्पन्न होने की संभावना है;
(ग) जोखखम को कम करने के ललए डाटा न् यासी द्वारा लागू ककए गए और लागू ककए जा रहे उपाय,
यदि कोई हों;
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भारत का रािपत्र : असाधारण
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(घ) सुरक्षा उपाय जो वह अपने दहिों की रक्षा के ललए कर सकिे हैं; और
(ि.) ककसी ऐसे व्यजति के व् यावसानयक संपकु की जानकारी जो िाटा स्वामी के प्रश्नों, यदि कोई हों,
का डाटा न् यासी की ओर से जवाब िेने में सक्षम है।
(2) ककसी भी वैयक्तिक डाटा भंग के बारे में पिा चलने पर, डाटा न् यासी बोिु को सूधचि करेगा, -
(क) बबना ककसी िेरी के, भंग का वववरण, जजसमें इसकी प्रकृनि, सीमा, घटना का समय और स्िान
और संभाववि प्रभाव शालमल है;
(ख) इसके बारे में पिा चलने के बहत्तर घंटे के भीिर या बोिु द्वारा इस संबंि में ललखखि रूप में ककए
गए अनुरोि पर िी जाने वाली अधिक अवधि के भीिर, -
(i) ऐसे वववरण के संबंि में अद्यिन और ववस्िृि जानकारी;
(ii) भंग के ललए अग्रणी घटनाओं, पररजस्िनियों और कारणों से संबंधिि व्यापक िथ्य;
(iii) जोखखम को कम करने के ललए कायाुजन्वि या प्रस्िाववि उपाय, यदि कोई हो;
(iv) भंग करने वाले व्यजति के बारे में कोई ननष्कषु;
(v) ऐसे भंग की पुनरावृवत्त को रोकने के ललए ककए गए उपचारात्मक उपाय; और
(vi) प्रभाववि िाटा स्वामी को िी गई सूचनाओं के बारे में एक ररपोटु।
(3) इस ननयम में, "उपयोगकिाु खािा" का िात्पयु िाटा स्वामी द्वारा डाटा न् यासी के साि पंजीकृि
ऑनलाइन खािे से अभिप्रेि है और इसमें कोई भी प्रोफाइल, पेज, हैंिल, ई-मेल पिा, मोबाइल नंबर और
अन्य समान उपजस्िनियां शालमल हैं जजनके माध्यम से ऐसा िाटा स्वामी ऐसे डाटा न् यासी की सेवाओं िक
पहुंचने में सक्षम है।
8. ववनिर्दरष्ट उद्देश्य के मलए समयावगि को िबिकपूरा िहीं मािा जाएिा जबिकककउसेपूर्ािह ीं
ककयाजािा- (1) एक डाटा न् यासी, जो उस वगु का है और िीसरे अनुसूची में ववनिर्दिष्ट ऐसे संगि उद्िेश्यों
के ललए वैयक्तिक डाटा को संसाधिि कर रहा है, ऐसे वैयक्तिक डाटा को लमटा िेगा, जब िक कक ककसी
कानून के अनुपालन के ललए उसका प्रनििारण आवश्यक न हो, यदि, उति अनुसूची में ववनिर्दिष्ट संगि
समय अवधि के ललए, िाटा स्वामी ववनिर्दिष्ट उद्िेश्य के प्रिशुन के ललए ऐसे डाटा न् यासी से संपकु नहीं
करिा है और न ही ऐसे प्रसंस्करण के संबंि में अपने अधिकारों का प्रयोग करिा है।
(2) इस ननयम के िहि वैयक्तिक डाटा को िष् ट करिे की समयावचध पूरी होने से कम से कम अड़िालीस
घंटे पहले, डाटा न् यासी िाटा स्वामी को सूधचि करेगा कक ऐसा वैयक्तिक डाटा ऐसी अवधि पूरी होने पर िष् ट
कर दिया जाएगा, जब िक कक वह अपने उपयोगकिाु खािे में लॉग इन न करे या अन्यिा उद्िेश्य के
प्रिशुन के ललए डाटा न् यासी से संपकु न करे या ऐसे वैयक्तिक डाटा के प्रसंस्करण के संबंि में अपने
अधिकारों का प्रयोग न करे।
(3) इस ननयम में, "उपयोगकिाु खािा" से िात्पयु िाटा स्वामी द्वारा िाटा न् यासी के साि पंजीकृि ऑनलाइन
खािे से अभिप्रेि है और इसमें कोई भी प्रोफाइल, पेज, हैंिल, ई-मेल पिा, मोबाइल नंबर और अन्य समान
उपजस्िनि शालमल हैं, जजसके माध्यम से वह ऐसे िाटा न् यासी की सेवाओं िक पहुंचने में सक्षम है।
9. प्रसंस्करण के बारे में प्रश्िों का उत्तर देिे के मलए संपकष व्यक्क्ट्त की जािकारी—प्रत्येक डाटा न् यासी अपनी
वेबसाइट या ऐप पर प्रमुखिा से प्रकालशि करेगा और अधिननयम के िहि िाटा स्वामी के अधिकारों के
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प्रयोग के ललए पत्रािार के प्रत्येक उत्तर में, िाटा संरक्षण अधिकारी की व्यावसानयक संपकु जानकारी, यदि
लागू हो या कोई व्यजति जो डाटा न् यासी की ओर से िाटा स्वामी के वैयक्तिक डाटा के प्रसंस्करण के बारे
में प्रश्नों का उत्तर िेने में सक्षम है, का उल्लेख करेगा।
10. मशशुया ववकलांि व्यक्क्ट्त, क्जसके पास वैि अमभभावक है, के वैयक्तिकडाटाके प्रसंस्करण के मलए
सत्यापि योग्य सहमनत. - (1) डाटा न् यासी यह सुननजश्चि करने के ललए उधचि िकनीकी और संगठनात्मक
उपाय अपनाएगा कक लशशु के ककसी भी वैयक्तिक डाटा के प्रसंस्करण से पहले मािा-वपिा की सत्यापन योग्य
सहमनि प्राति की जाए और यह जाुँचने के ललए उधचि पररश्रम करेगा कक मािा-वपिा के रूप में खुि की
पहचान करने वाला व्यजति एक वयस्क है जो भारि में विुमान में लागू ककसी भी कानून के अनुपालन के
संबंि में आवश्यक होने पर पहचान योग्य है, ननम्नललखखि के संिभु में –
(क) डाटा न् यासी के पास उपलब्ि पहचान और आयु का ववश्वसनीय वववरण; या
(ख) पहचान और आयु का स्वेच्छा से प्रिान ककया गया वववरण या उसी से जुड़ा एक आभासी टोकन,
जो कानून या केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा ऐसे वववरणों के रखरखाव के ललए सौंपी गई इकाई
या इस प्रकार जारी करने के ललए ऐसी इकाई द्वारा ननयुति या अनुमि व्यजति द्वारा जारी ककया गया
हो और इसमें डिजजटल लॉकर सेवा प्रिािा द्वारा सत्यावपि और उपलब्ि कराए गए ऐसे वववरण या
टोकन शालमल हों।
उिाहरण
C एक बच्ची है, P उसके मािा-वपिा है और DF एक डाटा न् यासी है। C के वैयक्तिक डाटा को प्रसंथ कृि
करके, DF के ऑनलाइन तलेटफ़ॉमु पर C का एक उपयोगकिाु खािा बनाया जाना है।
मामिा 1: C, DF को बिािी है कक वह एक बच्ची है। DF, C के मािा-वपिा को अपनी वेबसाइट, ऐप
या अन्य उपयुति माध्यमों से स्वयं की पहचान करने में सक्षम करेगा। P स्वयं की पहचान मािा-वपिा
के रूप में करिी है और DF को बिािी है कक वह DF के तलेटफ़ॉमु पर एक पंजीकृि उपयोगकिाु है
और उसने पहले DF को अपनी पहचान और आयु का वववरण उपलब्ि कराया है। अपने उपयोगकिाु
खािे के ननमाुण के ललए C के वैयक्तिक डाटाको प्रसंथ कृि करने से पहले, DF इस बाि की पुजष्ट करने
के ललए जाुँच करेगा कक उसके पास P की ववश्वसनीय पहचान और आयु का वववरण उपिब् ध है।
मामिा 2: C, DF को बिािी है कक वह एक बच्ची है। DF, C के मािा-वपिा को अपनी वेबसाइट, ऐप
या अन्य उपयुति माध्यमों से स्वयं की पहचान करने में सक्षम करेगा। C के उपयोगकिाु खािे के
ननमाुण के ललए उसके वैयक्तिक डाटा को प्रसंथ कृि करने से पहले, DF, कानून या सरकार द्वारा उति
वववरणों के रखरखाव के ललए सौंपी गई इकाई द्वारा जारी पहचान और आयु के वववरण या उसी से
मैप ककए गए वचुअल टोकन के संिभु में, जाुँच करेगा कक P एक पहचान योग्य वयस्क है। P स्वेच्छा
से डिजजटल लॉकर सेवाप्रिािा की सेवाओं का उपयोग करके ऐसे वववरण उपलब्ि करा सकिा है।
मामिा 3: P अपिी पहिाि C के मािा-वपिा के रूप में करिी/करिा है और DF को सूधचि करिी/करिा
है कक वह DF के तलेटफॉमु पर एक पंजीकृि उपयोगकिाु है और उसने पहले भी DF को अपनी पहचान
और आयु का वववरण उपलब्ि कराया है। C के उपयोगकिाु खािे के ननमाुण के ललए उसके वैयक्तिक
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
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डाटा को प्रसंथ कृि करने से पहले, DF इस बाि की पुजष्ट करने के ललए जाुँच करेगा कक उसके पास P
की ववश्वसनीय पहचान और आयु का वववरण उपिब् ध है।
मामिा 4: P अपिी पहिाि C के मािा-वपिा के रूप में करिी/करिा है और DF को सूधचि करिी/करिा
है कक वह खुि DF के तलेटफॉमु पर पंजीकृि उपयोगकिाु नहीं है। C के उपयोगकिाि िािा के ननमाुण
के ललए उसके वैयक्तिक डाटा को प्रसंथ कृि करने से पहले, DF, कानून या सरकार द्वारा उति वववरणों
के रखरखाव के ललए सौंपी गई इकाई द्वारा जारी पहचान और आयु वववरण या उसी से मैप ककए गए
वचुअल टोकन के संिभु में, यह जांच करेगा कक पी एक पहचान योग्य वयस्क है। P डिजजटल लॉकर
सेवाप्रिािा की सेवाओं का उपयोग करके स्वेच्छा से ऐसे वववरण उपलब्ि करा सकिा है।
(3) इस ननयम में, ननम्नललखखि का िात्पयु है-
(क) "वयस्क" का िात्पयु ऐसे व्यजति से अभिप्रेि है जजसने अठारह वषु की आयु पूरी कर ली है;
(ख) "डिजजटल लॉकर सेवा प्रिािा" का िात्पयु ऐसे मध्यविी से अभिप्रेि है, जजसमें समुधचि सरकार
का कोई ननगलमि ननकाय या एजेंसी शालमल है, जजसे सूचना प्रौद्योधगकी अधिननयम, 2000 (2000 का
21वां) के अंिगुि इस संबंि में बनाए गए ननयमों के अनुसार केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूधचि ककया
जा सकिा है;
(ग) "नालमि प्राधिकारी" का िात्पयु र्दव् यांगजि अधिकार अधिननयम, 2016 (2016 का 49वां) की िारा
15 के अंिगुि र्दव् यांग व्यजतियों को उनकी कानूनी क्षमिा के प्रयोग में सहायिा प्रिान करने के ललए
नालमि प्राधिकारी से है;
(घ) "संरक्षणकिाि पर लागू कानून" का अिु होगा, -
(i) ऐसे व्यजति के संबंि में, जजसमें िीघुकाललक शारीररक, मानलसक, बौद्धिक या संवेिी र्दव् यांगिा
शाभमि है, जो बािाओं के साि लमलकर, समाज में िूसरों के साि समान रूप से उसकी पूणु और
प्रभावी भागीिारी में बािा िालिी है और जो पयाुति और उधचि सहायिा प्रिान ककए जाने के
बावजूि कानूनी रूप से बाध्यकारी ननणुय लेने में असमिु है, र्दव् यांगजि अधिकार अधिननयम,
2016 (2016 का 49वां) और उसके अिीन बनाए गए ननयमों में ननदहि कानून के प्राविान; और
(ii) ऐसे व्यजति के संबंि में, जो ऑदटज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानलसक मंििा या ऐसी जस्िनियों के
संयोजन से संबंधिि ककसी भी जस्िनि से पीडड़ि है और इसमें गंभीर बहु र्दव् यांगिा से पीडड़ि
व्यजति भी शालमल है, ऑदटज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानलसक मंििा और बहु र्दव् यांगिा वाले
व्यजतियों के कल्याण के ललए राष्रीय न्यास अधिननयम, 1999 (1999 का 44वां) के कानूिी
प्राविान और उसके अिीन बनाए गए ननयम;
(ि.) "स्िानीय स्िर की सलमनि" का िात्पयु राष्रीय ऑदटज्म, मजस्िष्क पक्षाघाि, मानलसक मंििा और
बहु-र्दव् यांगिा वाले व्यजतियों के कल्याण हेिु न्यास अधिननयम, 1999 (1999 का 44वां) की िारा 13
के अन्िगुि गदठि स्िानीय स्िर की सलमनि से है;
(च) "ननिःशति व्यजति" का िात्पयु और इसमें शालमल हैं-
(i) ऐसा व्यजति जजसकी िीघुकाललक शारीररक, मानलसक, बौद्धिक या संवेिी ववकलांगिा है, जो
बािाओं के साि लमलकर, समाज में िूसरों की िरह उसकी पूणु और प्रभावी भागीिारी में बािा
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
िालिी है और जो पयाुति और उधचि सहायिा प्रिान ककए जाने के बावजूि, कानूनी रूप से
बाध्यकारी ननणुय लेने में असमिु है; और
(ii) ऐसा व्यजति जो ऑदटज्म, मजस्िष्क पक्षाघाि, मानलसक मंििा या ऐसी ककन्हीं िो या अधिक
जस्िनियों के संयोजन से संबंधिि ककसी भी जस्िनि से पीडड़ि है और इसमें गंभीर बहु-र्दव् यांगिा
से पीडड़ि व्यजति भी शालमल है।
11. मशशु के वैयक्तिकडाटाके प्रसंस्करण पर लािू कुछ दानयत्वों से छूट- (1) अधिननयम की िारा 9 की
उप-िारा (1) और (3) के प्राविान, िाटा न्यालसयों के ऐसे वगु द्वारा लशशु के वैयक्तिक डाटाके प्रसंस्करण
पर लागू नहीं होंगे जैसा कक चौिी अनुसूची के भाग ‘क’ में ववनिर्दिष्ट है, ऐसी शिों के अिीन, जो उति
भाग में ववनिर्दिष्ट हैं।
(2) अधिननयम की िारा 9 की उप-िारा (1) और (3) के प्राविान, ऐसे प्रयोजनों के ललए लशशु के वैयक्तिक
डाटा के प्रसंस्करण पर लागू नहीं होंगे, जैसा कक चौिी अनुसूची के भाग ‘ि’ में ववनिर्दिष्ट है और ऐसी शिों
के अध् यिीन, जो उति भाग में ववनिर्दिष्ट है।
12. महत्वपूणष डाटान्यासी के अनतररक्ट्त दानयत्व—(1) एक महत्वपूणु डाटा न् यासी, उस निधि से बारह महीने
की प्रत्येक अवधि में एक बार, जजस निधि को उसे इस प्रकार अधिसूधचि ककया जािा है या वह इस प्रकार
अधिसूधचि डाटा न् यासी की श्रेणी में शालमल होिा है, इस अधिननयम के प्राविानों और उसके अिीन बनाए
गए ननयमों का प्रभावी अनुपालन सुननजश्चि करने के ललए िाटा संरक्षण प्रभाव आकलन और लेखा परीक्षा
करेगा।
(2) एक महत्वपूणु डाटा न् यासी, िाटा संरक्षण प्रभाव आकलन और लेखा परीक्षा करने वाले व्यजति से िाटा
संरक्षण प्रभाव आकलन और लेखा परीक्षा में महत्वपूणु दटतपखणयों वाली एक ररपोटु बोिु को प्रस्िुि करने के
ललए कहेगा।
(3) एक महत्वपूणु डाटा न् यासी यह सत्यावपि करने के ललए उधचि पररश्रम करेगा कक उसके द्वारा संसाधिि
वैयक्तिक डाटा की होजस्टंग, प्रिशुन, अपलोडिंग, संशोिन, प्रकाशन, संचरण, भंिारण, अद्यिन या साझा
करने के ललए उसके द्वारा ननयोजजि एल्गोररिलमक सॉफ़्टवेयर िाटा स्वामी के अधिकारों के ललए जोखखम
पैिा करने की संभावना नहीं रखिे हैं।
(4) महत्वपूणु डाटा न् यासी यह सुननजश्चि करने के ललए उपाय करेगा कक केंद्र सरकार द्वारा गदठि सलमनि
की लसफाररशों के आिार पर ववनिर्दिष्ट वैयक्तिक डाटा को इस प्रनिबंि के अिीन संसाधिि ककया जािा है
कक वैयक्तिक डाटा और इसके प्रवाह से संबंधिि रैकफ़क िाटा भारि के क्षेत्र के बाहर स्िानांिररि नहीं ककया
जािा है।
13. डाटा स्वामी के अगिकार.— (1) िाटा स्वामी को अधिननयम के िहि अपने अधिकारों का प्रयोग करने
में सक्षम बनाने के ललए, डाटा न् यासी और, जहां लागू हो, सहमनि प्रबंिक, अपनी वेबसाइट या ऐप, या िोनों
पर, जैसा भी मामला हो, प्रकालशि करेगा, -
(क) उन सािनों का वववरण जजनका उपयोग करके िाटा स्वामी ऐसे अधिकारों के प्रयोग के ललए अनुरोि
कर सकिा है; और
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
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(ख) वववरण, यदि कोई हो, जैसे कक ऐसे िाटा स्वामी का उपयोगकिाु नाम या अन्य पहचानकिाु, जो
उसकी सेवा की शिों के िहि उसकी पहचान करने के ललए आवश्यक हो सकिा है।
(2) ऐसे अधिकारों के प्रयोग के ललए ऐसे डाटा न् यासी द्वारा प्रकालशि सािनों और वववरणों का उपयोग
करके, वैयक्तिक डाटा और उसके लमटाने के बारे में जानकारी िक पहुुँचने के ललए अधिननयम के िहि िाटा
स्वामी के अधिकारों का प्रयोग करने के ललए, वह डाटा न् यासी से अनुरोि कर सकिी है, जजसे उसने पहले
अपने वैयक्तिक डाटा के प्रसंस्करण के ललए सहमनि िी है।
(3) प्रत्येक डाटा न् यासी और सहमनि प्रबंिक अपनी वेबसाइट या ऐप, या िोनों पर, जैसा भी मामला हो,
िाटा स्वामी की लशकायिों का जवाब िेने के ललए अपनी लशकायि ननवारण प्रणाली के िहि अवधि प्रकालशि
करेगा और ऐसी अवधि के भीिर जवाब िेने में प्रणाली की प्रभावशीलिा सुननजश्चि करने के ललए, उपयुति
िकनीकी और संगठनात्मक उपायों को लागू करेगा।
(4) अधिननयम के िहि नालमि करने के ललए िाटा स्वामी के अधिकारों का प्रयोग करने के ललए, वह डाटा
न् यासी की सेवा की शिों और ऐसे कानून के अनुसार जो लागू हो सकिा है, ऐसे अधिकार के प्रयोग के ललए
ऐसे डाटा न् यासी द्वारा प्रकालशि सािनों का उपयोग करके और वववरण प्रस्िुि करिे हुए एक या अधिक
व्यजतियों को नालमि कर सकिा है।
(5) इस ननयम में, अलभव्यजति "पहचानकिाु" का अिु िाटा स्वामी की पहचान करने के ललए डाटा न् यासी
द्वारा जारी ककए गए वणों का कोई भी क्रम होगा और इसमें ग्राहक पहचान फ़ाइल संख्या, ग्राहक अधिग्रहण
फ़ॉमु संख्या, आवेिन संिभु संख्या, नामांकन आईिी या लाइसेंस संख्या शालमल है जो ऐसी पहचान को सक्षम
बनािी है।
14. भारत के बाहर वैयक्तिकडाटाका प्रसंस्करण. – डाटा न् यासी द्वारा संसाधिि वैयक्तिक डाटा का भारि
के बाहर ककसी भी िेश या क्षेत्र में स्िानांिरण –
(क) भारि के क्षेत्र के भीिर; या
(ख) भारि के क्षेत्र के बाहर भारि के क्षेत्र के भीिर िाटा स्वामी को माल या सेवाओं की पेशकश से
संबंधिि ककसी भी गनिववधि के संबंि में,
इस प्रनिबंि के अिीन है कक डाटा न् यासी ऐसी आवश्यकिाओं को पूरा करेगा, जैसा कक केंद्र सरकार सामान्य
या ववशेष आिेश द्वारा, ककसी भी वविेशी राज्य को या ऐसे राज्य के ननयंत्रण में ककसी व्यजति या इकाई
या ककसी एजेंसी को ऐसे वैयक्तिक डाटा उपलब्ि कराने के संबंि में ववनिर्दिष्ट कर सकिी है।
15. अिुसंिाि, संग्रहण या सांक्ययकीय प्रयोजिों के मलए अगिनियम से छूट.- अधिननयम के प्राविान
अनुसंिान, संग्रहण या सांजख्यकीय प्रयोजनों के ललए आवश्यक वैयक्तिक डाटा के प्रसंस्करण पर लागू नहीं
होंगे यदि यह द्वविीय अनुसूची में ववनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार ककया जािा है।
16. अध्यि और अन्य सदस्यों की नियुक्क्ट्त.- (1) केन्द्रीय सरकार, अध्यक्ष के रूप में व्यजतियों की लसफाररश
करने के ललए एक खोज-सह-चयन सलमनि का गठन करेगी, जजसके अध्यक्ष मंबत्रमंिल सधचव होंगे और
ववधिक कायु ववभाग ििा इलेतरॉननकी और सूचना प्रौद्योधगकी मंत्रालय के प्रभारी भारि सरकार के सधचव
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
होंगे ििा ऐसे क्षेत्र में ववशेष ज्ञान या व्यावहाररक अनुभव रखने वाले िो प्रनिजष्ठि ववशेषज्ञ होंगे जो केन्द्रीय
सरकार की राय में बोिु के ललए सिस्य के रूप में उपयोगी हो सकिे हैं।
(2) केन्द्रीय सरकार, अध्यक्ष के अलावा ककसी अन्य सिस्य के रूप में ननयुजति के ललए व्यजतियों की
लसफाररश करने के ललए एक खोज-सह-चयन सलमनि का गठन करेगी, जजसके अध्यक्ष इलेतरॉननकी और
सूचना प्रौद्योधगकी मंत्रालय में भारि सरकार के सधचव होंगे और ववधिक कायु ववभाग के प्रभारी भारि
सरकार के सधचव होंगे ििा ऐसे क्षेत्र में ववशेष ज्ञान या व्यावहाररक अनुभव रखने वाले िो प्रनिजष्ठि ववशेषज्ञ
होंगे जो केन्द्रीय सरकार की राय में बोिु के ललए सिस्य के रूप में उपयोगी हो सकिे हैं।
(3) केन्द्रीय सरकार, खोज-सह-चयन सलमनि द्वारा अनुशंलसि व्यजतियों की उपयुतििा पर ववचार करने के
पश्चाि्, यिाजस्िनि, अध्यक्ष या अन्य सिस्य की ननयुजति करेगी।
(4) इस ननयम के उप-ननयम (1) में ववनिर्दिष्ट खोज-सह-चयन सलमनि का कोई कायु या कायुवाही केवल
इस आिार पर प्रश्नगि नहीं की जाएगी कक ऐसी सलमनि में कोई ररजति है या अनुपजस्िि है या इसके गठन
में कोई त्रुदट है।
17. अध्यि तथा अन्य सदस्यों का वेति, भत्ते तथा सेवा की अन्य निबंिि एवं शते.- अध्यक्ष ििा प्रत्येक
अन्य सिस्य को ऐसा वेिन और भत्ते प्राति होंगे ििा उनकी सेवा की अन्य ननबंिन एवं शिे होंगी, जो
पांचवीं अनुसूची में ववनिर्दिष्ट हैं।
18. बोडष की बैठकों की प्रक्रिया तथा उसके आदेशों, निदेशों और दस्तावेजों का प्रमाणीकरण.- (1) अध्यक्ष
बोिु की बैठकों की िारीख, समय और स्िान ननजश्चि करेगा, उनके ललए कायुसूची की मिों को अनुमोदिि
करेगा, ििा उन्हें ववनिर्दिष्ट करिे हुए अपने हस्िाक्षर से या ऐसे अन्य व्यजति के हस्िाक्षर से, जजसे अध्यक्ष
ललखखि रूप में सामान्य या ववशेष आिेश द्वारा प्राधिकृि करे, नोदटस जारी करवाएगा।
(2) बोिु की बैठकों की अध्यक्षिा अध्यक्ष द्वारा की जाएगी, ििा उसकी अनुपजस्िनि में ऐसे अन्य सिस्य
द्वारा की जाएगी, जजसे बैठक में उपजस्िि सिस्य अपने बीच से चुनें।
(3) बोिु की एक-निहाई सिस्यिा इसकी बैठकों के ललए गणपूनिु होगी।
(4) बोिु की ककसी बैठक में आने वाले सभी प्रश्नों का ननणुय उपजस्िि और मििान करने वाले सिस्यों के
बहुमि से ककया जाएगा, ििा मिों के बराबर होने की जस्िनि में अध्यक्ष या उसकी अनुपजस्िनि में अध्यक्षिा
करने वाले व्यजति के पास िूसरा या ननणाुयक मि होगा।
(5) यदि ककसी सिस्य का बोिु की बैठक में ननपटाए जाने वाले ककसी कायु-वस्िु में दहि है, िो वह उसमें
भाग नहीं लेगा या उस पर मििान नहीं करेगा और ऐसी जस्िनि में, ऐसे कायु-वस्िु पर ननणुय उपजस्िि
और मििान करने वाले अन्य सिस्यों के बहुमि से ललया जाएगा।
(6) यदि ककसी आकजस्मक जस्िनि में बोिु द्वारा ित्काल कारुवाई की आवश्यकिा होिी है और बोिु की
बैठक बुलाना संभव नहीं है, िो अध्यक्ष ललखखि रूप में कारणों को िजु करिे हुए, ऐसी कारुवाई कर सकिा
है जो आवश्यक हो, जजसे सभी सिस्यों को साि दिनों के भीिर सूधचि ककया जाएगा और बोिु की अगली
बैठक में अनुसमिुन के ललए उसके समक्ष रखा जाएगा।
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
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(7) यदि अध्यक्ष ऐसा ननिेश िेिा है, िो कायु-वस्िु या मुद्िे का कोई ऐसा ववषय, जजसके ललए बोिु के
ननणुय की आवश्यकिा होिी है, पररचालन द्वारा सिस्यों को भेजा जा सकिा है और ऐसे ववषय पर सिस्यों
के बहुमि के अनुमोिन से ननणुय ललया जा सकिा है।
(8) बोिु का अध्यक्ष या कोई सिस्य, या ललखखि रूप में सामान्य या ववशेष आिेश द्वारा उसके द्वारा
अधिकृि कोई व्यजति, अपने हस्िाक्षर से उसके आिेश, ननिेश या ललखि को प्रमाखणि कर सकिा है।
(9) बोिु द्वारा जांच अधिननयम की िारा 27 के अिीन सूचना, लशकायि, संिभु या ननिेश की प्राजति की
िारीख से छह माह की अवधि के भीिर पूरी की जाएगी, जब िक कक ऐसी अवधि को उसके द्वारा, ललखखि
में अलभललखखि ककए जाने वाले कारणों से, एक बार में िीन माह से अधिक की अनिररति अवधि के ललए
नहीं बढाया जािा है।
19. बोडष का डडक्जटल कायाषलय के रूप में कायष करिा.- बोिु एक डिजजटल कायाुलय के रूप में कायु करेगा,
जो ककसी व्यजति को बुलाने और उसकी उपजस्िनि सुननजश्चि करने ििा शपि पर उसकी जांच करने की
अपनी शजति पर प्रनिकूल प्रभाव िाले बबना, कायुवाही को इस प्रकार संचाललि करने के ललए िकनीकी-
कानूनी उपाय अपना सकेगा, जजससे ककसी व्यजति की भौनिक उपजस्िनि अपेक्षक्षि न हो।
20. बोडष के अगिकाररयों और कमषचाररयों की नियुक्क्ट्त और सेवा सम्बंिी निबंिि और शते.-(1) बोिु, केन्द्रीय
सरकार के पूवु अनुमोिन से और ऐसी रीनि से, जैसा केन्द्रीय सरकार सामान्य या ववशेष आिेश द्वारा
ववनिर्दिष्ट करे, ऐसे अधिकाररयों और कमुचाररयों को ननयुति कर सकेगा, जजन्हें वह अधिननयम के उपबंिों
के अिीन अपने कृत्यों के कुशल ननवुहन के ललए आवश्यक समझे।
(2) बोिु के अधिकाररयों और कमुचाररयों की सेवा के ननबंिन और शिे वे होंगी, जो छठी अनुसूची में
ववनिर्दिष्ट हैं।
21. अपीलीय न्यायागिकरण में अपील.-(1) बोिु के ककसी आिेश या ननिेश से व्यधिि व्यजति द्वारा कोई
अपील, जजसमें कोई संबंधिि िस्िावेज भी शालमल है, डिजजटल रूप में, ऐसी प्रकक्रया का पालन करिे हुए
िायर की जाएगी, जैसा कक अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा अपनी वेबसाइट पर ववनिर्दिष्ट ककया जा सकिा
है।
(2) अपीलीय न्यायाधिकरण में िायर की गई अपील के साि उिनी ही रालश का शुल्क संलग्न ककया जाएगा,
जजिना कक भारिीय िूरसंचार ववननयामक प्राधिकरण अधिननयम, 1997 (1997 का 24) के अंिगुि िायर
की गई अपील के संबंि में लागू है, जब िक कक अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष द्वारा अपने वववेक से
इसे कम या माफ नहीं ककया जािा है, और यह शुल्क एकीकृि भुगिान इंटरफेस या भारिीय ररजवु बैंक
द्वारा अधिकृि ऐसी अन्य भुगिान प्रणाली का उपयोग करके डिजजटल रूप से िेय होगा, जैसा कक अपीलीय
न्यायाधिकरण अपनी वेबसाइट पर ववनिर्दिष्ट कर सकिा है।
(3) अपील अधिकरण-
(क) लसववल प्रकक्रया संदहिा, 1908 (1908 का 5) द्वारा ननिाुररि प्रकक्रया से आबद्ि नहीं होगा, बजल्क
प्राकृनिक न्याय के लसद्िांिों द्वारा ननिेलशि होगा और अधिननयम के प्राविानों के अिीन रहिे हुए
अपनी स्वयं की प्रकक्रया को ववननयलमि कर सकिा है; और
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
(ख) एक डिजजटल कायाुलय के रूप में कायु करेगा जो ककसी भी व्यजति को बुलाने और उसकी उपजस्िनि
सुननजश्चि करने ििा शपि पर उसकी जांच करने की अपनी शजति पर प्रनिकूल प्रभाव िाले बबना,
कायुवाही को इस प्रकार संचाललि करने के ललए िकनीकी-कानूनी उपाय अपना सकिा है जजससे ककसी
व्यजति की भौनिक उपजस्िनि की आवश्यकिा न हो।
22. डाटा न्यासी या मध्यवती से सूचिा मांििा.-(1) केन्द्रीय सरकार, अधिननयम के ऐसे प्रयोजनों के ललए,
जो सािवीं अनुसूची में ववनिर्दिष्ट हैं, उति अनुसूची में ववनिर्दिष्ट संगि प्राधिकृि व्यजति के माध्यम से कायु
करिे हुए, ककसी िाटा न् यासी या मध्यविी से ऐसी सूचना िेने की अपेक्षा कर सकेगी, जजसकी मांग की जाए,
वह समयावधि ववनिर्दिष्ट कर सकेगी, जजसके भीिर उसे प्रिान ककया जाएगा और जहां इस संबंि में
प्रकटीकरण से भारि की संप्रभुिा और अखंििा या राज्य की सुरक्षा पर प्रनिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना
हो, वहां िाटा न् यासी या मध्यविी से प्राधिकृि व्यजति की पूवु ललखखि अनुमनि के बबना उसे प्रकट न करने
की अपेक्षा कर सकेगी।
(2) इस ननयम के अंिगुि मांगी गई सूचना का प्राविान अधिननयम की िारा 36 के अंिगुि िानयत्व की
पूनिु के रूप में होगा।
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प्रिम अनुसूची
[ननयम 4 िेखें]
भाग क
सहमनत प्रबंिक के पंजीकरण की शतें
1. आवेिक भारि में ननगलमि कंपनी है।
2. आवेिक के पास सहमनि प्रबंिक के रूप में अपने िानयत्वों को पूरा करने के ललए िकनीकी, पररचालन
और ववत्तीय क्षमिा सदहि पयाुति क्षमिा है।
3. आवेिक की ववत्तीय जस्िनि और प्रबंिन का सामान्य चररत्र सुदृढ है।
4. आवेिक की कुल संपवत्त िो करोड़ रुपये से कम नहीं है।
5. आवेिक के ललए उपलब्ि होने वाले संभाववि व्यवसाय की मात्रा और पूंजी संरचना और आय की संभावनाएं
पयाुति हैं।
6. आवेिक कंपनी के ननिेशक, प्रमुख प्रबंिकीय कमी और वररष्ठ प्रबंिन सामान्य प्रनिष्ठा और ननष्पक्षिा
और ईमानिारी वाले व्यजति हैं।
7. आवेिक कंपनी के एसोलसएशन के ज्ञापन और एसोलसएशन के लेखों में प्राविान हैं कक भाग ख के मि
9 और 10 के िहि िानयत्वों का पालन ककया जाए, ऐसे पालन को सुननजश्चि करने के ललए नीनियां और
प्रकक्रयाएं मौजूि हों, और ऐसे प्राविानों को केवल बोिु की पूवु स्वीकृनि से ही संशोधिि ककया जा सकिा है।
8. आवेिक द्वारा ककए जाने वाले प्रस्िाववि संचालन िाटा स्वामी के दहि में हैं।
9. यह स्विंत्र रूप से प्रमाखणि ककया जािा है कक-
(क) आवेिक का अंिर-संचालनीय तलेटफॉमु, जो िाटा स्वामी को उसकी सहमनि िेने, प्रबंधिि करने,
समीक्षा करने और वापस लेने में सक्षम बनािा है, ऐसे िाटा संरक्षण मानकों और आश्वासन ढांचे के
अनुरूप है, जजसे बोिु द्वारा समय-समय पर अपनी वेबसाइट पर प्रकालशि ककया जा सकिा है; और
(ख) ऐसे मानकों और ढांचे का पालन सुननजश्चि करने और भाग ख के मि 11 के िहि िानयत्वों का
प्रभावी पालन सुननजश्चि करने के ललए उपयुति िकनीकी और संगठनात्मक उपाय मौजूि हैं।
भाग ख
सहमनत प्रबंिक के दानयत्व
1. सहमनि प्रबंिक अपने तलेटफ़ॉमु का उपयोग करने वाले िाटा स्वामी को ऐसे तलेटफ़ॉमु पर ऑनबोिु ककए
गए िाटा न्यासी द्वारा उसके वैयजतिक िाटा के प्रसंस्करण के ललए सहमनि िेने में सक्षम करेगा, या िो
सीिे ऐसे िाटा न्यासी को या ऐसे तलेटफ़ॉमु पर ऑनबोिु ककए गए ककसी अन्य िाटा न्यासी के माध्यम
से, जो उस िाटा स्वामी की सहमनि से ऐसे वैयजतिक िाटा को बनाए रखिा है।
उिाहरण.
व्यजतियों को P के माध्यम से अपने वैयजतिक िाटा के प्रसंस्करण के ललए अपनी सहमनि िेने, प्रबंधिि
करने, समीक्षा करने और वापस लेने में सक्षम बनाया गया है, जो एक सहमनि प्रबंिक द्वारा बनाए गए
तलेटफ़ॉमु है। X, एक व्यजति, P पर एक पंजीकृि उपयोगकिाु है। B1 और B2 P पर ऑनबोिु ककए गए
बैंक हैं।
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[PART II—SEC. 3(i)]
मामला 1: B1 अपने बैंक खािा वववरण में ननदहि वैयजतिक िाटा को संसाधिि करने के ललए सहमनि के
ललए P पर X को अनुरोि भेजिा है। X अपने डिजजटल लॉकर में डिजजटल ररकॉिु के रूप में बैंक खािा
वववरण रखिा है। X, B1 को सीिे अपनी सहमनि िेने के ललए P का उपयोग करिा है, और B1 को अपने
बैंक खािा वववरण िक पहुुँच प्रिान करिा है।
मामला 2: B1 अपने बैंक खािे के वववरण में ननदहि वैयजतिक िाटा को संसाधिि करने के ललए सहमनि
के ललए P पर X को अनुरोि भेजिी है। X, B2 के साि अपना बैंक खािा रखिी है। X, B2 के माध्यम से
B1 को अपनी सहमनि भेजने के ललए P का उपयोग करिी है, साि ही B2 को डिजजटल रूप से ननिेश िेिी
है कक वह B1 को अपना बैंक खािा वववरण भेजे। B2, B1 को बैंक खािा वववरण भेजने के ललए आगे बढिी
है।
2. सहमनि प्रबंिक यह सुननजश्चि करेगा कक वैयजतिक िाटा उपलब्ि कराने या उसके साझा करने का िरीका
ऐसा हो कक उसकी सामग्री उसके द्वारा पढी न जा सके।
3. सहमनि प्रबंिक अपने तलेटफ़ॉमु पर ननम्नललखखि का ररकॉिु बनाए रखेगा, अिाुि्:—
(क) उसके द्वारा िी गई, अस्वीकृि या वापस ली गई सहमनि;
(ख) सहमनि के अनुरोि से पहले या साि में नोदटस; और
(ग) रांसफ़री िाटा न्यासी के साि उसके वैयजतिक िाटा को साझा करना।
4. सहमनि प्रबंिक—
(क) ऐसे तलेटफ़ॉमु का उपयोग करने वाले िाटा स्वामी को ऐसे ररकॉिु िक पहुुँच प्रिान करेगा; (ख)
िाटा स्वामी के अनुरोि पर और इसकी सेवा की शिों के अनुसार, उसे मशीन-पठनीय रूप में ऐसे
ररकॉिु में ननदहि जानकारी उपलब्ि कराएगा; और
(ग) ऐसे ररकॉिु को कम से कम साि साल िक बनाए रखेगा, या ऐसी लंबी अवधि के ललए जजस पर
िाटा स्वामी और सहमनि प्रबंिक सहमि हो सकिे हैं या जैसा कक कानून द्वारा आवश्यक हो सकिा
है।
5. सहमनि प्रबंिक एक वेबसाइट या ऐप, या िोनों को प्रािलमक सािन के रूप में ववकलसि और बनाए
रखेगा, जजसके माध्यम से िाटा स्वामी सहमनि प्रबंिक द्वारा प्रिान की गई सेवाओं िक पहुंच सकिा है।
6. सहमनि प्रबंिक अधिननयम और इन ननयमों के िहि अपने ककसी भी िानयत्व के प्रिशुन को उप-
अनुबंधिि या असाइन नहीं करेगा।
7. सहमनि प्रबंिक वैयजतिक िाटा भंग को रोकने के ललए उधचि सुरक्षा उपाय करेगा।
8. सहमनि प्रबंिक िाटा स्वामी के संबंि में एक प्रत्ययी क्षमिा में कायु करेगा।
9. सहमनि प्रबंिक िाटा न्यासी के साि दहिों के टकराव से बचेगा, जजसमें उनके प्रमोटरों और प्रमुख
प्रबंिकीय कलमुयों के संबंि में भी शालमल है।
10. सहमनि प्रबंिक के पास यह सुननजश्चि करने के ललए उपाय होंगे कक उसके ननिेशकों, प्रमुख प्रबंिकीय
कलमुयों और वररष्ठ प्रबंिन के पास िाटा न्यासी में ननिेशक पि, ववत्तीय दहि, रोजगार या लाभकारी स्वालमत्व
होने या उनके साि भौनिक आधिुक संबंि होने के कारण कोई दहिों का टकराव उत्पन्न न हो।
11. सहमनि प्रबंिक अपनी वेबसाइट या ऐप या िोनों पर, जैसा भी मामला हो, आसानी से सुलभ िरीके से
ननम्नललखखि के बारे में जानकारी प्रकालशि करेगा-
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
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(क) सहमनि प्रबंिक के रूप में पंजीकृि कंपनी के प्रमोटर, ननिेशक, प्रमुख प्रबंिकीय कमी और वररष्ठ
प्रबंिन;
(ख) प्रत्येक व्यजति जो सहमनि प्रबंिक के रूप में पंजीकृि कंपनी की शेयरिाररिा के िो प्रनिशि से
अधिक शेयर रखिा है;
(ग) प्रत्येक ननगलमि ननकाय जजसकी शेयरिाररिा में सहमनि प्रबंिक का कोई प्रमोटर, ननिेशक, प्रमुख
प्रबंिकीय कमी या वररष्ठ प्रबंिन वपछले कैलेंिर महीने के पहले दिन िो प्रनिशि से अधिक शेयर रखिा
है; और
(घ) ऐसी अन्य जानकारी जजसे बोिु पारिलशुिा के दहि में सहमनि प्रबंिक को प्रकट करने का ननिेश िे
सकिा है।
12. सहमनि प्रबंिक के पास ऐसे लेखापरीक्षा के पररणामों की समीक्षा, ननगरानी, मूल्यांकन और बोिु को
समय-समय पर ििा ऐसे अन्य अवसरों पर ररपोटु करने के ललए प्रभावी लेखापरीक्षा िंत्र होंगे, जैसा कक बोिु
ननिेलशि कर सकिा है, ननम्नललखखि के संबंि में-
(क) िकनीकी और संगठनात्मक ननयंत्रण, प्रणाललयाुँ, प्रकक्रयाएुँ और सुरक्षा उपाय;
(ख) पंजीकरण की शिों की ननरंिर पूनिु; और
(ग) अधिननयम और इन ननयमों के िहि अपने िानयत्वों का पालन।
13. सहमनि प्रबंिक के रूप में पंजीकृि कंपनी का ननयंत्रण बबक्री, ववलय या अन्यिा के माध्यम से
हस्िांिररि नहीं ककया जाएगा, लसवाय बोिु की पूवु स्वीकृनि के और ऐसी शिों की पूनिु के अिीन, जजन्हें
बोिु इस संबंि में ननदिुष्ट कर सकिा है।
नोट: इस अनुसूची में,—
(क) “ननगम ननकाय” में कंपनी अधिननयम, 2013 (2013 का 18) की िारा 2 के खंि (11) के अंिगुि
पररभावषि कंपनी, ननगलमि ननकाय, कोई फमु, ववत्तीय संस्िान, अनुसूधचि बैंक या ककसी केंद्रीय
अधिननयम, प्रांिीय अधिननयम या राज्य अधिननयम द्वारा या उसके अंिगुि स्िावपि या गदठि
सावुजननक क्षेत्र का उद्यम और कोई अन्य ननगलमि ननकाय शालमल होगा;
(ि) "कंपनी", "ननयंत्रण", "ननिेशक" और "मुख्य प्रबंिकीय कालमुक" पिों के वही अिु होंगे जो कंपनी
अधिननयम, 2013 (18 या 2013) में क्रमशिः उनके ललए ननदिुष्ट हैं;
(ग) "ननवल संपवत्त" पि का अिु कुल पररसंपवत्तयों का समग्र मूल्य होगा, जजसे सहमनि प्रबंिक की
िेनिाररयों के मूल्य से घटाया जाएगा, जैसा कक उसके खािों की पुस्िकों में दिखाई िेिा है; और
(घ) "प्रविुक" और "वररष्ठ प्रबंिन" पिों के वही अिु होंगे जो कंपनी अधिननयम, 2013 (18 या 2013)
में क्रमशिः उनके ललए ववननदिुष्ट हैं।
16
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
िूसरी अनुसूची
[ननयम 5(2) और 15 िेखें]
िारा 7 के खंड (ख) के अंतिषत राज्य और उसके साििों द्वारा वैयक्क्ट्तक डाटा के प्रसंस्करण के मलए मािक
तथा िारा 17 की उपिारा (2) के खंड (ख) में ववनिददष्ट उद्देश्यों के मलए आवश्यक वैयक्क्ट्तक डाटा के
प्रसंस्करण के मलए मािक
वैयजतिक िाटा के प्रसंस्करण के ललए लागू कानून के अनुसार ननम्नललखखि का प्रभावी अनुपालन सुननजश्चि
करने के ललए उपयुति िकनीकी और संगठनात्मक उपायों का कायाुन्वयन, अिाुि्:—
(क) प्रसंस्करण ववधिसम्मि िरीके से ककया जािा है;
(ख) प्रसंस्करण अधिननयम की िारा 7 के खंि (ख) में ववननदिुष्ट उपयोगों के ललए या अधिननयम की
िारा 17 की उपिारा (2) के खंि (ख) में ववननदिुष्ट उद्िेश्यों के ललए ककया जािा है, जैसा भी मामला
हो;
(ग) प्रसंस्करण ऐसे वैयजतिक िाटा िक सीलमि है जो ऐसे उपयोगों या ऐसे उद्िेश्यों को प्राति करने
के ललए आवश्यक है, जैसा भी मामला हो;
(घ) प्रसंस्करण वैयजतिक िाटा की सटीकिा सुननजश्चि करने के ललए उधचि प्रयास करिे हुए ककया
जािा है;
(ि) वैयजतिक िाटा को ऐसे उपयोगों या ऐसे उद्िेश्यों को प्राति करने के ललए, जैसा भी मामला हो, या
ककसी कानून के अनुपालन के ललए आवश्यक होने िक बनाए रखा जािा है;
(च) िाटा न्यासी के कब्जे या ननयंत्रण में वैयजतिक िाटा की सुरक्षा के ललए वैयजतिक िाटा भंग को
रोकने के ललए उधचि सुरक्षा उपाय, जजसमें उसके द्वारा या िाटा प्रक्रमणक द्वारा उसकी ओर से ककए
गए ककसी भी प्रसंस्करण के संबंि में शालमल है;
(छ) जहां प्रसंस्करण अधिननयम की िारा 7 के खंि (ख) के िहि ककया जाना है, िाटा स्वामी को इसके
संबंि में सूचना िेिे हुए इसे ककया जािा है और -
(i) ऐसे व्यजति की व्यावसानयक संपकु जानकारी िेना जो िाटा न्यासी की ओर से िाटा स्वामी के
वैयजतिक िाटा के प्रसंस्करण के बारे में सवालों का जवाब िेने में सक्षम है;
(ii) ऐसे िाटा न्यासी की वेबसाइट या ऐप, या िोनों िक पहुुँचने के ललए ववशेष संचार ललंक को
ननदिुष्ट करना, और अन्य सािनों का वववरण, यदि कोई हो, जजसका उपयोग करके ऐसा िाटा
स्वामी अधिननयम के िहि अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकिा है; और
(iii) ऐसे अन्य मानकों के अनुरूप िरीके से ककया जािा है जो केंद्र सरकार द्वारा जारी नीनि या
ककसी समय लागू कानून के िहि ऐसे वैयजतिक िाटा के प्रसंस्करण पर लागू हो सकिे हैं; और
(ज) उस व्यजति की जवाबिेही जो अकेले या अन्य व्यजतियों के साि लमलकर इन मानकों के प्रभावी
पालन के ललए वैयजतिक िाटा के प्रसंस्करण के उद्िेश्य और सािन को ननिाुररि करिा है।
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
17
िीसरी अनुसूची
[ननयम 8(1) िेखें]
क्र. सं.
िाटा न्यासी का वगु
प्रयोजन
समय सीमा
(1)
(2)
(3)
(4)
1.
िाटा न्यासी जो एक ई-
कॉमसु इकाई है जजसके
भारि में कम से कम िो
करोड़ पंजीकृि उपयोगकिाु
हैं
सभी
उद्िेश्यों
के
ललए,
ननम्नललखखि को छोड़कर:
(क) िाटा स्वामी को उसके
उपयोगकिाु खािे िक पहुुँचने
में सक्षम बनाना; और
(ख) िाटा स्वामी को ककसी भी
वचुअल टोकन िक पहुुँचने में
सक्षम बनाना जो िाटा न्यासी
द्वारा या उसकी ओर से जारी
ककया जािा है, ऐसे िाटा न्यासी
की
डिजजटल
सुवविा
या
तलेटफ़ॉमु पर संग्रहीि होिा है,
और जजसका उपयोग िन,
सामान या सेवाएुँ प्राति करने
के ललए ककया जा सकिा है।
उस िारीख से िीन
वषु, जब िाटा स्वामी
ने ववननदिुष्ट उद्िेश्य
के प्रिशुन या अपने
अधिकारों के प्रयोग के
ललए िाटा न्यासी से
अंनिम
बार
संपकु
ककया िा, या डिजजटल
वैयजतिक
िाटा
संरक्षण ननयम, 2025
के प्रारंभ होने िक, जो
भी बाि में हो।
2.
िाटा
न्यासी
जो
एक
ऑनलाइन गेलमंग मध्यविी
है, जजसके भारि में पचास
लाख से कम पंजीकृि
उपयोगकिाु नहीं हैं
सभी
उद्िेश्यों
के
ललए,
ननम्नललखखि को छोड़कर:
(क) िाटा स्वामी को उसके
उपयोगकिाु खािे िक पहुुँचने
में सक्षम बनाना; और
(ख) िाटा स्वामी को ककसी भी
वचुअल टोकन िक पहुुँचने में
सक्षम बनाना जो िाटा न्यासी
द्वारा या उसकी ओर से जारी
ककया जािा है, ऐसे िाटा न्यासी
की
डिजजटल
सुवविा
या
तलेटफ़ॉमु पर संग्रहीि होिा है,
और जजसका उपयोग िन,
सामान या सेवाएुँ प्राति करने
के ललए ककया जा सकिा है
उस िारीख से िीन
वषु, जब िाटा स्वामी
ने ववननदिुष्ट उद्िेश्य
के प्रिशुन या अपने
अधिकारों के प्रयोग के
ललए िाटा न्यासी से
अंनिम
बार
संपकु
ककया िा, या डिजजटल
वैयजतिक
िाटा
संरक्षण ननयम, 2025
के प्रारंभ होने िक, जो
भी बाि में हो।
18
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
3.
िाटा न्यासी जो एक सोशल
मीडिया
मध्यविी
है,
जजसके भारि में कम से
कम िो करोड़ पंजीकृि
उपयोगकिाु हैं
सभी
उद्िेश्यों
के
ललए,
ननम्नललखखि को छोड़कर:
(क) िाटा स्वामी को उसके
उपयोगकिाु खािे िक पहुुँचने
में सक्षम बनाना; और
(ख) िाटा स्वामी को ककसी
भी वचुअल टोकन िक पहुुँचने
में सक्षम बनाना जो िाटा
न्यासी द्वारा या उसकी ओर से
जारी ककया जािा है, ऐसे िाटा
न्यासी की डिजजटल सुवविा या
तलेटफ़ॉमु पर संग्रहीि होिा है,
और जजसका उपयोग िन,
सामान या सेवाएुँ प्राति करने
के ललए ककया जा सकिा है
उस िारीख से िीन
वषु, जब िाटा स्वामी
ने ववननदिुष्ट उद्िेश्य
के प्रिशुन या अपने
अधिकारों के प्रयोग के
ललए िाटा न्यासी से
अंनिम
बार
संपकु
ककया िा, या डिजजटल
वैयजतिक
िाटा
संरक्षण ननयम, 2025
के प्रारंभ होने िक, जो
भी बाि में हो।
नोट: इस अनुसूची में,—
(क) “ई-कॉमसु इकाई” से िात्पयु ऐसे ककसी व्यजति से है जो उपभोतिा संरक्षण अधिननयम, 2019
(2019 का 35) में पररभावषि ई-कॉमसु के ललए डिजजटल सुवविा या तलेटफॉमु का स्वालमत्व, संचालन
या प्रबंिन करिा है, लेककन इसमें उति अधिननयम में पररभावषि ई-कॉमसु इकाई के बाजार में बबक्री
के ललए अपने सामान या सेवाओं की पेशकश करने वाला ववक्रेिा शालमल नहीं है;
(ख) “ऑनलाइन गेलमंग मध्यविी” से िात्पयु ऐसे ककसी मध्यविी से है जो अपने कंतयूटर संसािन के
उपयोगकिाुओं को एक या अधिक ऑनलाइन गेम िक पहुुँचने में सक्षम बनािा है;
(ग) “सोशल मीडिया मध्यविी” से िात्पयु ऐसे मध्यविी से है जैसा कक सूचना प्रौद्योधगकी अधिननयम,
2000 (2000 का 21) में पररभावषि ककया गया है जो मुख्य रूप से या पूरी िरह से िो या अधिक
उपयोगकिाुओं के बीच ऑनलाइन बािचीि को सक्षम बनािा है और उन्हें अपनी सेवाओं का उपयोग
करके जानकारी बनाने, अपलोि करने, साझा करने, प्रसाररि करने, संशोधिि करने या उस िक पहुुँचने
की अनुमनि िेिा है; और
(घ) “उपयोगकिाु”, के संबंि में—
(i) एक ई-कॉमसु इकाई, से िात्पयु ऐसे ककसी व्यजति से है जो ककसी ई-कॉमसु इकाई के ककसी कंतयूटर
संसािन िक पहुुँचिा है या उसका लाभ उठािा है; और
(ii) ऑनलाइन गेलमंग मध्यविी या सोशल मीडिया मध्यविी का अिु है कोई भी व्यजति जो सूचना को
होस्ट करने, प्रकालशि करने, साझा करने, लेन-िेन करने, िेखने, प्रिलशुि करने, िाउनलोि करने या
अपलोि करने के उद्िेश्य से मध्यविी के ककसी भी कंतयूटर संसािन िक पहुुँचिा है या उसका लाभ
उठािा है।
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
19
चौिी अनुसूची
[ननयम 11 िेखें]
भाग क
डाटा न्यासी की श्रेणणयाँ क्जिके संबंि में िारा 9 की उप-िारा (1) और (3) के प्राविाि लािू िहीं होंिे
क्र. सं.
िाटा न्यासी का वगु
शिें
(1)
(2)
(3)
1.
एक िाटा न्यासी जो एक नैिाननक
प्रनिष्ठान,
मानलसक
स्वास्थ्य
प्रनिष्ठान या स्वास्थ्य िेखभाल
पेशेवर है
प्रसंस्करण, ऐसे प्रनिष्ठान या पेशेवर द्वारा
लशशु को स्वास्थ्य सेवाएं प्रिान करने िक
सीलमि है, जो उसके स्वास्थ्य की सुरक्षा के
ललए आवश्यक है।
2.
एक िाटा न्यासी जो एक संबद्ि
स्वास्थ्य िेखभाल पेशेवर है
प्रसंस्करण, लशशु के ललए ऐसे पेशेवर द्वारा
अनुशंलसि ककसी भी स्वास्थ्य िेखभाल
उपचार और रेफरल योजना के कायाुन्वयन
का समिुन करने िक सीलमि है, जो उसके
स्वास्थ्य की सुरक्षा के ललए आवश्यक है
3.
एक िाटा न्यासी जो एक शैक्षखणक
संस्िान है
प्रसंस्करण रैककंग और व्यवहाररक ननगरानी
िक सीलमि है –
(क) ऐसी संस्िा की शैक्षक्षक गनिववधियों के
ललए; या
(ख) ऐसी संस्िा में नामांककि लशशु की
सुरक्षा के दहि में।
4.
िाटा न्यासी वह व्यजति होिा है
जजसकी िेखभाल में क्रेच या चाइल्ि
िे केयर सेंटर में लशशुओं और बच्चों
को सौंपा जािा है
ऐसी संस्िा, लशशुगृह या केंद्र की िेखभाल में
सौंपे गए लशशु की सुरक्षा के दहि में
प्रसंस्करण को रैककंग और व्यवहाररक
ननगरानी िक सीलमि रखा गया है।
5.
एक िाटा न्यासी जजसे ककसी
शैक्षखणक संस्िान, क्रेच या चाइल्ि
केयर सेंटर द्वारा ऐसे संस्िान, क्रेच
या केंद्र में नामांककि बच्चों के
पररवहन के ललए ननयुति ककया जािा
है
ऐसे लशशु की सुरक्षा के दहि में, ऐसे संस्िान,
लशशुगृह या केंद्र से आने-जाने के िौरान
उनके स्िान पर नजर रखने िक ही
प्रसंस्करण को सीलमि ककया गया है।
20
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
भाग ख
वे उद्देश्य क्जिके मलए िारा 9 की उपिारा (1) और (3) के प्राविाि लािू िहीं होंिे
क्र. सं.
प्रयोजन
शिें
1.
भारि में विुमान में लागू ककसी
कानून के िहि ककसी लशशु के दहि
में ककसी शजति का प्रयोग, ककसी
कायु का ननष्पािन या ककसी किुव्य
का ननवुहन
प्रसंस्करण ऐसे अभ्यास, प्रिशुन या ननवुहन
के ललए आवश्यक सीमा िक ही प्रनिबंधिि
है।
2.
अधिननयम की िारा 7 के खंि (ख)
के अंिगुि ककसी लशशु के दहि में
कानून या नीनि के िहि या
सावुजननक िन का उपयोग करके,
ककसी भी नाम से ज्ञाि ककसी भी
सजब्सिी, लाभ, सेवा, प्रमाण पत्र,
लाइसेंस या परलमट को प्रिान करने
या जारी करने हेिु
प्रसंस्करण ऐसे प्राविान या जारी करने के
ललए आवश्यक सीमा िक ही प्रनिबंधिि है।
3.
ईमेल द्वारा संचार हेिु उपयोगकिाु
खािा बनाने के ललए
प्रसंस्करण ऐसे उपयोगकिाु खािे बनाने के
ललए आवश्यक सीमा िक ही सीलमि है,
जजसका उपयोग ईमेल द्वारा संचार िक
सीलमि है।
4.
यह सुननजश्चि करने के ललए कक
लशशु के कल्याण पर कोई हाननकारक
प्रभाव िालने वाली जानकारी उसके
पास न पहुुँचे
प्रसंस्करण को उस सीमा िक प्रनिबंधिि
ककया जािा है, जजससे यह सुननजश्चि हो
सके कक ऐसी जानकारी लशशु िक न पहुंच
सके।
5.
िाटा न्यासी द्वारा इस बाि की
पुजष्ट के ललए कक िाटा स्वामी लशशु
नहीं है और ननयम 10 के िहि
उधचि पररश्रम का पालन
प्रसंस्करण ऐसी पुजष्ट या पालन के ललए
आवश्यक सीमा िक ही प्रनिबंधिि है।
नोट: इस अनुसूची में-
(क) "संबद्ि स्वास्थ्य िेखभाल पेशेवर" का वही अिु होगा जो राष्रीय संबद्ि और स्वास्थ्य िेखभाल
व्यवसाय आयोग अधिननयम, 2021 (2021 का 14) में इसके ललए ववननदिुष्ट है;
(ख) "नैिाननक प्रनिष्ठान" का अिु है और इसमें सभी प्रनिष्ठान और स्िान शालमल हैं-
(i) नैिाननक प्रनिष्ठान (पंजीकरण और ववननयमन) अधिननयम, 2010 (2010 का 23) की िारा 2 के
खंि (ग) में "नैिाननक प्रनिष्ठान" शब्ि को ववननदिुष्ट अिु के अंिगुि आिे हैं; और
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
21
(ii) जैसा कक उति खंि के उप-खंि (i) या (ii) में संिलभुि है जो सेना अधिननयम, 1950 (1950 का
46), वायु सेना अधिननयम, 1950 (1950 का 45) या नौसेना अधिननयम, 1957 (1957 का 62) के
िहि गदठि ककसी बल के स्वालमत्व, ननयंत्रण या प्रबंिन में है;
(ग) "शैक्षखणक संस्िान" का अिु होगा और इसमें लशक्षण संस्िान शालमल होगा जो व्यावसानयक लशक्षा
सदहि लशक्षा प्रिान करिा है;
(घ) "स्वास्थ्य सेवा पेशेवर" का वही अिु होगा जो राष्रीय संबद्ि और स्वास्थ्य सेवा वृवत्त आयोग
अधिननयम, 2021 (2021 का 14) में ववननदिुष्ट है;
(ङ) "स्वास्थ्य सेवाएं" का अिु राष्रीय संबद्ि और स्वास्थ्य सेवा वृवत्त आयोग अधिननयम, 2021 (2021
का 14) की िारा 2 के खंि (जे) में ववननदिुष्ट सेवाएं हैं; और
(च) "मानलसक स्वास्थ्य प्रनिष्ठान" का वही अिु होगा जो मानलसक स्वास्थ्य सेवा अधिननयम, 2017
(2017 का 10) में ववननदिुष्ट है
22
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
पांचवीं अनुसूची
[ननयम 17 िेखें]
अध्यि और अन्य सदस्यों की सेवा संबंिी निबंिि और शतें
1. वेति.-(1) अध्यक्ष को मकान और कार की सुवविा के बबना, प्रनिमाह चार लाख पचास हजार रुपए
का समेककि वेिन प्राति करने का अधिकार होगा।
(2) अध्यक्ष के अलावा प्रत्येक सिस्य को मकान और कार की सुवविा के बबना, प्रनिमाह चार लाख
रुपए का समेककि वेिन प्राति करने का अधिकार होगा।
2. भववष्य निगि.-अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सिस्य बोिु की भववष्य ननधि में अंशिान करने के ललए
पात्र होंगे, ििा इस संबंि में लागू िरीके और ननयम एवं शिें, यिावश्यक पररविुनों सदहि, वही होंगी
जो बोिु के अन्य अधिकाररयों और कमुचाररयों को उनकी भववष्य ननधि के ललए लागू हैं।
3. पेंशि और ग्रेच्युटी.-अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सिस्य बोिु में की गई सेवा के ललए पेंशन या ग्रेच्युटी
के भुगिान के हकिार नहीं होंगे।
4. यात्रा भत्ता.-(1) अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सिस्य, बोिु में शालमल होने के ललए स्िानांिरण के समय,
या बोिु के साि अपने कायुकाल की समाजति पर पररवार के साि अपने गृह नगर जाने के ललए (उसके
और उसके पररवार द्वारा की गई यात्रा के संबंि में भी शालमल है), या भारि के भीिर िौरे पर, यात्रा
भत्ता, िैननक भत्ता और व्यजतिगि सामान के पररवहन पर व्यय की प्रनिपूनिु ऐसे वेिनमानों और िरों
पर पाने के हकिार होंगे जो वेिन मैदरतस के ननम्नललखखि स्िर में केंद्रीय सरकार के अधिकारी को
लागू हैं, अिाुि्:—
(क) स्िर 17, अध्यक्ष के मामले में; और
(ख) स्िर 15, प्रत्येक अन्य सिस्य के मामले में।
(2) अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सिस्य भारि के बाहर केवल केंद्रीय सरकार द्वारा जारी दिशाननिेशों या
ननिेशों के अनुसार िौरा कर सकिे हैं, और ऐसे िौरे के संबंि में, वह वही भत्ते पाने के हकिार होंगे जो
वेिन मैदरतस के ननम्नललखखि स्िर में केंद्रीय सरकार के अधिकारी पाने के हकिार हैं, अिाुि्:—
(क) स्िर 17, अध्यक्ष के मामले में; ििा
(ख) स्िर 15, प्रत्येक अन्य सिस्य के मामले में।
5. गचक्रकत्सा सहायता.-(1) अध्यक्ष ििा प्रत्येक अन्य सिस्य बोिु के अधिकाररयों ििा कमुचाररयों और उनके
पात्र आधश्रिों के ललए बोिु की ककसी समूह स्वास्थ्य बीमा योजना के अंिगुि उन्हें स्वीकायु धचककत्सा सहायिा
के हकिार होंगे।
(2) यदि अध्यक्ष या अन्य सिस्य सरकारी सेवा से, या ककसी सावुजननक क्षेत्र की इकाई या ककसी केंद्रीय
अधिननयम, प्रांिीय अधिननयम या राज्य अधिननयम द्वारा स्िावपि ननगलमि ननकाय की सेवा से
सेवाननवृत्त हो गए हैं, और ऐसी सेवा के ललए धचककत्सा सहायिा प्रिान करने के ललए अलग ननयम हैं,
िो वह उप-अनुच्छेि (1) के अंिगुि धचककत्सा सहायिा के बिले में ऐसे ननयमों द्वारा शालसि होने का
ववकल्प चुन सकिे हैं।
6. छुट्टी.-(1) अध्यक्ष के संबंि में छुट्टी स्वीकृि करने के ललए सक्षम प्राधिकारी केंद्रीय सरकार होगी,
और ककसी अन्य सिस्य के संबंि में अध्यक्ष होगा। (2) अध्यक्ष ििा प्रत्येक अन्य सिस्य ऐसे प्रकार
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
23
के अवकाश का लाभ उठा सकेंगे जो केन्द्रीय लसववल सेवा (अवकाश) ननयम, 1972 (जजसे इसके पश्चाि्
"अवकाश ननयम" कहा जाएगा) के ननयम 26 के उपननयम (1) के खण्ि (क) के उपखण्ि (i) ििा खण्ि
(ख), ननयम 27, 29, 30 ििा 40 से 43- ग के अन्िगुि सरकारी सेवक को अनुमन्य हैं।
(3) अवकाश, अवकाश ननयमों के ननयम 7 से 11 ििा 22 से 25 के अन्िगुि सरकारी सेवक पर लागू
शिों के अिीन होगा ििा केन्द्रीय सरकार, यदि संिुष्ट हो कक उति ननयमों में से ककसी के कक्रयान्वयन
से ककसी ववशेष मामले में अनुधचि कदठनाई होिी है, िो वह आिेश द्वारा उस ननयम की अपेक्षाओं को
उस सीमा िक ििा ऐसे अपवािों ििा शिों के अिीन लशधिल कर सकेगी जजन्हें वह मामले को
न्यायसंगि ििा समिापूणु िरीके से ननपटाने के ललए आवश्यक समझे।
(4) अध्यक्ष ििा प्रत्येक अन्य सिस्य, केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुिेशों के अन्िगुि सरकारी सेवक
को अनुमन्य सीमा िक आकजस्मक अवकाश के हकिार होंगे।
(5) अध्यक्ष ििा प्रत्येक अन्य सिस्य, अपने खािे में जमा अजजुि अवकाश के नकिीकरण के हकिार
होंगे, ऐसी शिों ििा उसी प्रकार के अिीन जो ननयम 38-क, उपननयम (1) ििा (2) ििा ननयम 39
के उपननयम (6) के खण्ि (क) के उपखण्ि (i) ििा (ii), ननयम 39-क ििा ननयम 39-ग के अन्िगुि
सरकारी सेवक पर लागू होिे हैं, ननयम 38-क को छोड़कर उति ननयमों में से ककसी के अन्िगुि
नकिीकरण की अधिकिम सीमा, अपने खािे में जमा अजजुि अवकाश के पचास प्रनिशि के अिीन
होगी।
7. छुट्टी यात्रा ररयायत.- (1) अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सिस्य को केंद्रीय लसववल सेवा (छुट्टी यात्रा
ररयायि) ननयम, 1988 के ननयम 3, ननयम 4 के खंि (क) और (घ), ननयम 5 से 15 और ननयम 17
के अिीन भारि संघ के कायों के संबंि में लसववल सेवाओं और पिों पर ननयुति व्यजतियों पर लागू
प्राविानों के अनुसार छुट्टी यात्रा ररयायि स्वीकायु होगी और ऐसी ररयायि के ललए पात्रिा वही होगी
जो अध्यक्ष के मामले में वेिन मैदरतस के स्िर 17 में केंद्रीय सरकार के अधिकाररयों के ललए लागू है,
और सिस्य के मामले में वेिन मैदरतस के स्िर 15 में केंद्रीय सरकार के अधिकाररयों के ललए लागू है।
(2) अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सिस्य या िो छुट्टी यात्रा ररयायि का लाभ उठाने के ललए पात्र होंगे या
सिस्य के रूप में अपना पिभार ग्रहण करने की निधि से िो वषु की ककसी भी अवधि में भारि में
ककसी भी स्िान की यात्रा के ललए पात्र होंगे।
8. सेवा की अन्य निबंिि और शतें.-(1) अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सिस्य यह सुननजश्चि करेंगे कक
उनके पि के कायों के ननष्पािन में दहिों का टकराव न हो और उनका कोई ऐसा ववत्तीय या अन्य दहि
नहीं होगा जजससे ऐसे पि के कायों के ननष्पािन पर प्रनिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो।
(2) केंद्रीय लसववल सेवा (वगीकरण, ननयंत्रण और अपील) ननयम, 1965 के भाग IV से भाग IX में
ननदहि प्राविान, जो केंद्रीय सरकार के ककसी अधिकारी पर लागू होिे हैं जो केंद्रीय लसववल सेवा, समूह
'क' का सिस्य है, अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सिस्य पर यिावश्यक पररविुनों सदहि लागू होंगे।
(3) अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सिस्य बोिु की बैठकों में भाग लेने के ललए ककसी बैठक शुल्क के हकिार
नहीं होंगे।
(4) अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सिस्य ककसी सत्कार भत्ते के हकिार नहीं होंगे।
24
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
(5) अध्यक्ष या ककसी अन्य सिस्य की सेवा की शिों से संबंधिि कोई मामला, जजसके संबंि में इन
ननयमों में कोई स्पष्ट प्राविान नहीं ककया गया है, केन्द्रीय सरकार को उसके ननणुय के ललए भेजा
जाएगा और उस पर केन्द्र सरकार का ननणुय अंनिम होगा।
9. इस अनुसूची में, "वेिन मैदरतस" का अिु 25 जुलाई, 2016 की अधिसूचना संख्या 1-2/2016-
आईसी द्वारा आधिकाररक राजपत्र में प्रकालशि केन्द्रीय सरकार के संकल्प के अनुलग्नक 1 में ववननदिुष्ट
वेिन मैदरतस होगा।
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
25
छठी अनुसूची
[ननयम 20(2) िेखें]
बोडष के अगिकाररयों और कमषचाररयों की नियुक्क्ट्त और सेवा की शतें
1. अगिकाररयों की श्रेणणयाँ.- (1) बोिु कालमुक, लोक लशकायि और पेंशन मंत्रालय, कालमुक और प्रलशक्षण
ववभाग द्वारा जारी मौललक ननयमों और लागू दिशा-ननिेशों के अनुसार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र
सरकार या राज्य सरकार के समग्र ननयंत्रण के िहि एक स्वायत्त ननकाय, एक सांववधिक ननकाय, या
सावुजननक क्षेत्र के उद्यम से पांच साल से अधिक की अवधि के ललए प्रनिननयुजति पर अधिकाररयों
और कमुचाररयों की ननयुजति कर सकिा है।
(2) बोिु नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्माटु गवनुमेंट से ककसी भी अधिकारी या अन्य कमुचारी को पांच साल
से अधिक की अवधि के ललए बाजार मानकों द्वारा ननिेलशि वेिन और भत्ते के साि और ऐसे अन्य
ननबंिन और शिें पर प्राति या प्रनिननयुति कर सकिा है, जैसा कक बोिु िय कर सकिा है।
2. ग्रेच्युटी.- अधिकारी और कमुचारी ऐसे ग्रेच्युटी के भुगिान के हकिार होंगे, जो ग्रेच्युटी भुगिान
अधिननयम, 1972 (1972 का 39) के िहि स्वीकायु हो सकिे हैं।
3. यात्रा भत्ता.- अधिकाररयों और कमुचाररयों को िेय यात्रा भत्ता, यिावश्यक पररविुनों सदहि, वही होगा
जो केन्द्रीय सरकार के अधिकाररयों और कमुचाररयों के ललए लागू है।
4. गचक्रकत्सा सहायता.- अधिकारी और कमुचारी ऐसी धचककत्सा सहायिा के हकिार होंगे जो उन्हें और
उनके पात्र आधश्रिों को केन्द्रीय सरकार के पूवु अनुमोिन से बोिु की ककसी समूह स्वास्थ्य बीमा योजना
के अन्िगुि अनुमन्य हो।
5. छुट्टी.- (1) अधिकारी और कमुचारी केन्द्रीय लसववल सेवा (छुट्टी) ननयम, 1972 के अन्िगुि सरकारी
सेवक को अनुमन्य छुट्दटयों का लाभ उठा सकिे हैं, जो उति ननयमों के अन्िगुि लागू शिों के अिीन
हैं, और वे उसमें उपबजन्िि अजजुि छुट्दटयों के नकिीकरण के ललए पात्र होंगे।
(2) अधिकारी और कमुचारी उस सीमा िक आकजस्मक छुट्टी के हकिार होंगे जो केन्द्रीय सरकार द्वारा
जारी अनुिेशों के अन्िगुि सरकारी सेवक के ललए अनुमन्य है।
6. छुट्टी यात्रा ररयायत.- छुट्टी यात्रा ररयायि, पैरा 1 के खंि (1) के अिीन ननयुति अधिकाररयों और
कमुचाररयों को, केन्द्रीय लसववल सेवा (छुट्टी यात्रा ररयायि) ननयम, 1988 के अिीन लसववल सेवाओं
और भारि संघ के कायुकलापों से संबंधिि पिों पर ननयुति व्यजतियों पर लागू उपबंिों के अनुसार
अनुमेय होगी।
7. सेवा की अन्य निबंिि और शतें.-(1) लसववल सेवा (आचरण) ननयम, 1964 के उपबंि, अधिकाररयों
और कमुचाररयों पर उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे कक उति ननयमों के अिीन भारि संघ के कायुकलापों
से संबंधिि ककसी लसववल सेवा या पि पर ननयुति व्यजति पर लागू होिे हैं।
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
(2) केन्द्रीय लसववल सेवा (वगीकरण, ननयंत्रण और अपील) ननयम, 1965 के भाग IV से भाग IX में
अंिववुष्ट उपबंि, यिावश्यक पररविुनों सदहि, पैरा 1 के खंि (1) के अिीन ननयुति अधिकाररयों और
कमुचाररयों पर उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे कक उति ननयमों के अिीन ककसी सरकारी सेवक पर लागू
होिे हैं।
(3) पैरा 1 के खंि (1) के अिीन ननयुति अधिकाररयों और कमुचाररयों की सेवा के ननबंिनों और शिों
से संबंधिि कोई मामला, जजसके संबंि में इन ननयमों में कोई स्पष्ट उपबंि नहीं ककया गया है, केन्द्रीय
सरकार को उसके ननणुय के ललए भेजा जाएगा और उस पर केन्द्रीय सरकार का ननणुय अंनिम होगा।
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
27
सािवीं अनुसूची
[ननयम 22(1) िेखें]
क्र. सं.
प्रयोजन
शिें
(1)
(2)
(3)
1.
भारि की संप्रभुिा और अखंििा या राज्य की
सुरक्षा के दहि में ककसी िाटा स्वामी के वैयजतिक
िाटा का राज्य या उसके ककसी भी सािन द्वारा
उपयोग
राज्य या अधिननयम की िारा 17 की
उपिारा (2) के अिीन अधिसूधचि
उसकी
ककसी
संस्िा
का
ऐसा
अधिकारी, जजसे केन्द्रीय सरकार या
ऐसी संस्िा का प्रमुख, जैसा भी
मामला हो, इस ननलमत्त पिनालमि
ककया जाएं।
2.
राज्य या उसके ककसी भी सािन द्वारा
ननम्नललखखि प्रयोजनों के ललए उपयोग, अिाुि्: -
(i) भारि में विुमान में लागू ककसी भी कानून के
िहि ककसी भी कायु का ननष्पािन; या
(ii) भारि में विुमान में लागू ककसी भी कानून के
िहि ककसी भी िानयत्व को पूरा करने के ललए
ककसी भी जानकारी का प्रकटीकरण
लागू कानून के िहि अधिकृि व्यजति
3.
ककसी भी िाटा न्यासी या िाटा न्यासी के वगु को
महत्वपूणु िाटा न्यासी के रूप में अधिसूधचि करने
के ललए मूल्यांकन करना
इलेतरॉननकी और सूचना प्रौद्योधगकी
मंत्रालय में केन्द्रीय सरकार का ऐसा
अधिकारी, जजसे उति मंत्रालय का
प्रभारी सधचव इस संबंि में पिनालमि
ककया जाएं।
[फा. सं. AA-11038/1/2025-CL&ES]
भुवनेश कुमार, अपर सधचव
28
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY
NOTIFICATION
New Delhi, the 3rd January, 2025
G.S.R. 02(E).—Draft of rules proposed to be made by the Central Government in
exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 40 of the Digital
Personal Data Protection Act, 2023 (22 of 2023), on or after the date of coming into force
of the Act, are hereby published for the information of all persons likely to be affected
thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration
after 18th February, 2025;
Objections and suggestions, if any, may be submitted on the website of MyGov
(https://mygov.in) by the said date;
The objections and suggestions, which may be received from any person with
respect to the said draft rules before the expiry of the period specified above, shall not be
attributed to the persons submitting publicly and shall be held in fiduciary capacity to enable
them to provide the same freely, and shall be considered by the Central Government.
DRAFT RULES
1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Digital Personal
Data Protection Rules, 2025.
(2) Rules 3 to 15, rule 21 and rule 22 shall come into force with effect from __________.
(3) These rules, except rules 3 to 15 and rules 21 and 22, shall come into force on the date
of their publication in the Official Gazette.
2. Definitions.—Unless the context otherwise requires, all expressions shall have the
meaning assigned to them in the Digital Personal Data Protection Act, 2023 (22 of 2023)
(hereinafter referred to as “Act”).
3. Notice given by Data Fiduciary to Data Principal.—The notice given by the Data
Fiduciary to the Data Principal shall—
(a) be presented and be understandable independently of any other information that
has been, is or may be made available by such Data Fiduciary;
(b) give, in clear and plain language, a fair account of the details necessary to enable
the Data Principal to give specific and informed consent for the processing of her
personal data, which shall include, at the minimum,—
(i) an itemised description of such personal data; and
(ii) the specified purpose of, and an itemised description of the goods or services
to be provided or uses to be enabled by, such processing; and
(c) the particular communication link for accessing the website or app, or both, of such
Data Fiduciary, and a description of other means, if any, using which such Data
Principal may—
(i)
withdraw her consent, with the ease of doing so being comparable to that
with which such consent was given;
(ii) exercise her rights under the Act; and
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
29
(iii) make a complaint to the Board.
4. Registration and obligations of Consent Manager.—(1) A person who fulfils the
conditions for registration of Consent Managers set out in Part A of First Schedule may
apply to the Board for registration as a Consent Manager by furnishing such particulars
and such other information and documents as the Board may publish in this behalf on its
website.
(2) On receipt of such application, the Board may make such inquiry as it may deem fit to
satisfy itself regarding fulfilment of the conditions set out in Part A of First Schedule, and if
it—
(a) is satisfied, register the applicant as a Consent Manager, under intimation to the
applicant, and publish on its website the particulars of such Consent Manager; or
(b) is not satisfied, reject the application and communicate the reasons for the rejection
to the applicant.
(3) The Consent Manager shall have obligations as specified in Part B of First Schedule.
(4) If the Board is of the opinion that a Consent Manager is not adhering to the conditions
and obligations under this rule, it may, after giving an opportunity of being heard, inform
the Consent Manager of such non-adherence and direct the Consent Manager to take
measures to ensure adherence.
(5) The Board may, if it is satisfied that it is necessary so to do in the interests of Data
Principals, after giving the Consent Manager an opportunity of being heard, by order, for
reasons to be recorded in writing,—
(a) suspend or cancel the registration of such Consent Manager; and
(b) give such directions as it may deem fit to that Consent Manager, to protect the
interests of the Data Principals.
(6) The Board may, for the purposes of this rule, require the Consent Manager to furnish
such information as the Board may call for.
5. Processing for provision or issue of subsidy, benefit, service, certificate, licence
or permit by State and its instrumentalities.—(1) The State and any of its
instrumentalities may process the personal data of a Data Principal under clause (b) of
section 7 of the Act to provide or to issue to her any subsidy, benefit, service, certificate,
licence or permit that is provided or issued under law or policy or using public funds.
(2) Processing under this rule shall be done following the standards specified in Second
Schedule.
(3) In this rule and Second Schedule, the reference to any subsidy, benefit, service,
certificate, licence or permit that is provided or issued—
(a) under law shall be construed as a reference to provision or issuance of such
subsidy, benefit, service, certificate, licence or permit in exercise of any power of
or the performance of any function by the State or any of its instrumentalities
under any law for the time being in force;
30
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
(b) under policy shall be construed as a reference to provision or issuance of such
subsidy, benefit, service, certificate, licence or permit under any policy or
instruction issued by the Central Government or a State Government in exercise
of its executive power; and
(c) using public funds shall be construed as a reference to provision or issuance of
such subsidy, benefit, service, certificate, licence or permit by incurring
expenditure on the same from, or with accrual of receipts to,—
(i)
in case of the Central Government or a State Government, the
Consolidated Fund of India or the Consolidated Fund of the State or the
public account of India or the public account of the State; or
(ii) in case of any local or other authority within the territory of India or under
the control of the Government of India or of any State, the fund or funds of
such authority.
6. Reasonable security safeguards.—(1) A Data Fiduciary shall protect personal data in
its possession or under its control, including in respect of any processing undertaken by it
or on its behalf by a Data Processor, by taking reasonable security safeguards to prevent
personal data breach, which shall include, at the minimum,—
(a) appropriate data security measures, including securing of such personal data
through its encryption, obfuscation or masking or the use of virtual tokens mapped
to that personal data;
(b) appropriate measures to control access to the computer resources used by such
Data Fiduciary or such a Data Processor;
(c) visibility on the accessing of such personal data, through appropriate logs,
monitoring and review, for enabling detection of unauthorised access, its
investigation and remediation to prevent recurrence;
(d) reasonable measures for continued processing in the event of confidentiality,
integrity or availability of such personal data being compromised as a result of
destruction or loss of access to personal data or otherwise, including by way of data-
backups;
(e) for enabling the detection of unauthorised access, its investigation, remediation to
prevent recurrence and continued processing in the event of such a compromise,
retain such logs and personal data for a period of one year, unless compliance with
any law for the time being in force requires otherwise;
(f) appropriate provision in the contract entered into between such Data Fiduciary and
such a Data Processor for taking reasonable security safeguards; and
(g) appropriate technical and organisational measures to ensure effective observance
of security safeguards.
(2) In this rule, the expression “computer resource” shall have the same meaning as is
assigned to it in Information Technology Act, 2000 (21 of 2000).
7. Intimation of personal data breach.—(1) On becoming aware of any personal data
breach, the Data Fiduciary shall, to the best of its knowledge, intimate to each affected
Data Principal, in a concise, clear and plain manner and without delay, through her user
account or any mode of communication registered by her with the Data Fiduciary,—
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
31
(a) a description of the breach, including its nature, extent and the timing and location
of its occurrence;
(b) the consequences relevant to her, that are likely to arise from the breach;
(c) the measures implemented and being implemented by the Data Fiduciary, if any, to
mitigate risk;
(d) the safety measures that she may take to protect her interests; and
(e) business contact information of a person who is able to respond on behalf of the
Data Fiduciary, to queries, if any, of the Data Principal.
(2) On becoming aware of any personal data breach, the Data Fiduciary shall intimate to
the Board,—
(a) without delay, a description of the breach, including its nature, extent, timing and
location of occurrence and the likely impact;
(b) within seventy-two hours of becoming aware of the same, or within such longer
period as the Board may allow on a request made in writing in this behalf,—
(i) updated and detailed information in respect of such description;
(ii) the broad facts related to the events, circumstances and reasons leading to
the breach;
(iii) measures implemented or proposed, if any, to mitigate risk;
(iv) any findings regarding the person who caused the breach;
(v) remedial measures taken to prevent recurrence of such breach; and
(vi) a report regarding the intimations given to affected Data Principals.
(3) In this rule, “user account” means the online account registered by the Data Principal
with the Data Fiduciary, and includes any profiles, pages, handles, email address, mobile
number and other similar presences by means of which such Data Principal is able to
access the services of such Data Fiduciary.
8. Time period for specified purpose to be deemed as no longer being served.—
(1) A Data Fiduciary, who is of such class and is processing personal data for such
corresponding purposes as are specified in Third Schedule, shall erase such personal
data, unless its retention is necessary for compliance with any law for the time being in
force, if, for the corresponding time period specified in the said Schedule, the Data Principal
neither approaches such Data Fiduciary for the performance of the specified purpose nor
exercises her rights in relation to such processing.
(2) At least forty-eight hours before completion of the time period for erasure of personal
data under this rule, the Data Fiduciary shall inform the Data Principal that such personal
data shall be erased upon completion of such period, unless she logs into her user account
or otherwise initiates contact with the Data Fiduciary for the performance of the specified
purpose or exercises her rights in relation to the processing of such personal data.
(3) In this rule, “user account” means the online account registered by the Data Principal
with the Data Fiduciary, and includes any profiles, pages, handles, email address, mobile
number and other similar presences by means of which she is able to access the services
of such Data Fiduciary.
32
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
9. Contact information of person to answer questions about processing.—Every Data
Fiduciary shall prominently publish on its website or app, and mention in every response
to a communication for the exercise of the rights of a Data Principal under the Act, the
business contact information of the Data Protection Officer, if applicable, or a person who
is able to answer on behalf of the Data Fiduciary the questions of the Data Principal about
the processing of her personal data.
10. Verifiable consent for processing of personal data of child or of person with
disability who has lawful guardian.—(1) A Data Fiduciary shall adopt appropriate
technical and organisational measures to ensure that verifiable consent of the parent is
obtained before the processing of any personal data of a child and shall observe due
diligence, for checking that the individual identifying herself as the parent is an adult who
is identifiable if required in connection with compliance with any law for the time being in
force in India, by reference to—
(a) reliable details of identity and age available with the Data Fiduciary; or
(b) voluntarily provided details of identity and age or a virtual token mapped to the same,
which is issued by an entity entrusted by law or the Central Government or a State
Government with the maintenance of such details or a person appointed or
permitted by such entity for such issuance, and includes such details or token
verified and made available by a Digital Locker service provider.
Illustration.
C is a child, P is her parent, and DF is a Data Fiduciary. A user account of C is
sought to be created on the online platform of DF, by processing the personal data of C.
Case 1: C informs DF that she is a child. DF shall enable C’s parent to identify
herself through its website, app or other appropriate means. P identifies herself as the
parent and informs DF that she is a registered user on DF’s platform and has previously
made available her identity and age details to DF. Before processing C’s personal data for
the creation of her user account, DF shall check to confirm that it holds reliable identity and
age details of P.
Case 2: C informs DF that she is a child. DF shall enable C’s parent to identify
herself through its website, app or other appropriate means. P identifies herself as the
parent and informs DF that she herself is not a registered user on DF’s platform. Before
processing C’s personal data for the creation of her user account, DF shall, by reference
to identity and age details issued by an entity entrusted by law or the Government with
maintenance of the said details or to a virtual token mapped to the same, check that P is
an identifiable adult. P may voluntarily make such details available using the services of a
Digital Locker service provider.
Case 3: P identifies herself as C’s parent and informs DF that she is a registered
user on DF’s platform and has previously made available her identity and age details to
DF. Before processing C’s personal data for the creation of her user account, DF shall
check to confirm that it holds reliable identity and age details of P.
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
33
Case 4: P identifies herself as C’s parent and informs DF that she herself is not a
registered user on DF’s platform. Before processing C’s personal data for the creation of
her user account, DF shall, by reference to identity and age details issued by an entity
entrusted by law or the Government with maintenance of the said details or to a virtual
token mapped to the same, check that P is an identifiable adult. P may voluntarily make
such details available using the services of a Digital Locker service provider.
(2) A Data Fiduciary, while obtaining verifiable consent from an individual identifying herself
as the lawful guardian of a person with disability, shall observe due diligence to verify that
such guardian is appointed by a court of law, a designated authority or a local level
committee, under the law applicable to guardianship.
(3) In this rule, the expression—
(a) “adult” shall mean an individual who has completed the age of eighteen years;
(b) “Digital Locker service provider” shall mean such intermediary, including a body
corporate or an agency of the appropriate Government, as may be notified by the
Central Government, in accordance with the rules made in this regard under the
Information Technology Act, 2000 (21 of 2000);
(c) “designated authority” shall mean an authority designated under section 15 of the
Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016) to support persons with
disabilities in exercise of their legal capacity;
(d) “law applicable to guardianship” shall mean,—
(i) in relation to an individual who has long term physical, mental, intellectual or
sensory impairment which, in interaction with barriers, hinders her full and
effective participation in society equally with others and who despite being
provided adequate and appropriate support is unable to take legally binding
decisions, the provisions of law contained in Rights of Persons with
Disabilities Act, 2016 (49 of 2016) and the rules made thereunder; and
(ii) in relation to a person who is suffering from any of the conditions relating to
autism, cerebral palsy, mental retardation or a combination of such conditions
and includes a person suffering from severe multiple disability, the provisions
of law of the National Trust for the Welfare of Persons with Autism, Cerebral
Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999 (44 of 1999) and
the rules made thereunder;
(e) “local level committee” shall mean a local level committee constituted under section
13 of the National Trust for the Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy,
Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999 (44 of 1999);
(f) “person with disability” shall mean and include—
(i) an individual who has long term physical, mental, intellectual or sensory
impairment which, in interaction with barriers, hinders her full and effective
participation in society equally with others and who, despite being provided
adequate and appropriate support, is unable to take legally binding decisions;
and
(ii) an individual who is suffering from any of the conditions relating to autism,
cerebral palsy, mental retardation or a combination of any two or more of
34
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
such conditions and includes an individual suffering from severe multiple
disability.
11. Exemptions from certain obligations applicable to processing of personal data
of child.—(1) The provisions of sub-sections (1) and (3) of section 9 of the Act shall not be
applicable to processing of personal data of a child by such class of Data Fiduciaries as
are specified in Part A of Fourth Schedule, subject to such conditions as are specified in
the said Part.
(2) The provisions of sub-sections (1) and (3) of section 9 of the Act shall not be applicable
to processing of personal data of a child for such purposes as are specified in Part B of
Fourth Schedule, subject to such conditions as are specified in the said Part.
12. Additional obligations of Significant Data Fiduciary.—(1) A Significant Data
Fiduciary shall, once in every period of twelve months from the date on which it is notified
as such or is included in the class of Data Fiduciaries notified as such, undertake a Data
Protection Impact Assessment and an audit to ensure effective observance of the
provisions of this Act and the rules made thereunder.
(2) A Significant Data Fiduciary shall cause the person carrying out the Data Protection
Impact Assessment and audit to furnish to the Board a report containing significant
observations in the Data Protection Impact Assessment and audit.
(3) A Significant Data Fiduciary shall observe due diligence to verify that algorithmic
software deployed by it for hosting, display, uploading, modification, publishing,
transmission, storage, updating or sharing of personal data processed by it are not likely
to pose a risk to the rights of Data Principals.
(4) A Significant Data Fiduciary shall undertake measures to ensure that personal data
specified by the Central Government on the basis of the recommendations of a committee
constituted by it is processed subject to the restriction that the personal data and the traffic
data pertaining to its flow is not transferred outside the territory of India.
13. Rights of Data Principals.— (1) For enabling Data Principals to exercise their rights
under the Act, the Data Fiduciary and, where applicable, the Consent Manager, shall
publish on its website or app, or both, as the case may be, —
(a) the details of the means using which a Data Principal may make a request for the
exercise of such rights; and
(b) the particulars, if any, such as the username or other identifier of such a Data
Principal, which may be required to identify her under its terms of service.
(2) To exercise the rights of the Data Principal under the Act to access information about
personal data and its erasure, she may make a request to the Data Fiduciary to whom she
has previously given consent for processing of her personal data, using the means and
furnishing the particulars published by such Data Fiduciary for the exercise of such rights.
(3) Every Data Fiduciary and Consent Manager shall publish on its website or app, or both,
as the case may be, the period under its grievance redressal system for responding to the
grievances of Data Principals and shall, for ensuring the effectiveness of the system in
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
35
responding within such period, implement appropriate technical and organisational
measures.
(4) To exercise the rights of the Data Principal under the Act to nominate, she may, in
accordance with the terms of service of the Data Fiduciary and such law as may be
applicable, nominate one or more individuals, using the means and furnishing the
particulars published by such Data Fiduciary for the exercise of such right.
(5) In this rule, the expression “identifier” shall mean any sequence of characters issued
by the Data Fiduciary to identify the Data Principal and includes a customer identification
file number, customer acquisition form number, application reference number, enrolment
ID or licence number that enables such identification.
14. Processing of personal data outside India.—Transfer to any country or territory
outside India of personal data processed by a Data Fiduciary—
(a) within the territory of India; or
(b) outside the territory of India in connection with any activity related to offering of
goods or services to Data Principals within the territory of India,
is subject to the restriction that the Data Fiduciary shall meet such requirements as the
Central Government may, by general or special order, specify in respect of making such
personal data available to any foreign State, or to any person or entity under the control of
or any agency of such a State.
15. Exemption from Act for research, archiving or statistical purposes.—The
provisions of the Act shall not apply to the processing of personal data necessary for
research, archiving or statistical purposes if it is carried on in accordance with the standards
specified in Second Schedule.
16. Appointment of Chairperson and other Members.—(1) The Central Government
shall constitute a Search-cum-Selection Committee, with the Cabinet Secretary as the
chairperson and the Secretaries to the Government of India in charge of the Department
of Legal Affairs and the Ministry of Electronics and Information Technology and two experts
of repute having special knowledge or practical experience in a field which in the opinion
of the Central Government may be useful to the Board as members, to recommend
individuals for appointment as Chairperson.
(2) The Central Government shall constitute a Search-cum-Selection Committee, with the
Secretary to the Government of India in the Ministry of Electronics and Information
Technology as the chairperson and the Secretary to the Government of India in charge of
the Department of Legal Affairs, and two experts of repute having special knowledge or
practical experience in a field which in the opinion of the Central Government may be useful
to the Board as members, to recommend individuals for appointment as a Member other
than the Chairperson.
(3) The Central Government shall, after considering the suitability of individuals
recommended by the Search-cum-Selection Committee, appoint the Chairperson or other
Member, as the case may be.
(4) No act or proceeding of the Search-cum-Selection Committee specified in sub-rules (1)
36
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
of this rule shall be called in question on the ground merely of the existence of any vacancy
or absences in such committee or defect in its constitution.
17. Salary, allowances and other terms and conditions of service of Chairperson and
other Members.—The Chairperson and every other Member shall receive such salary and
allowances and shall have such other terms and conditions of service as are specified in
Fifth Schedule.
18. Procedure for meetings of Board and authentication of its orders, directions and
instruments.—(1) The Chairperson shall fix the date, time and place of meetings of the
Board, approve the items of agenda therefor, and cause notice specifying the same to be
issued under her signature or that of such other individual as the Chairperson may
authorise by general or special order in writing.
(2) Meetings of the Board shall be chaired by the Chairperson and, in her absence, by such
other Member as the Members present at the meeting may choose from amongst
themselves.
(3) One-third of the membership of the Board shall be the quorum for its meetings.
(4) All questions which come up before any meeting of the Board shall be decided by a
majority of the votes of Members present and voting, and, in the event of an equality of
votes, the Chairperson, or in her absence, the person chairing, shall have a second or
casting vote.
(5) If a Member has an interest in any item of business to be transacted at a meeting of the
Board, she shall not participate in or vote on the same and, in such a case, the decision on
such item shall be taken by a majority of the votes of other Members present and voting.
(6) In case an emergent situation warrants immediate action by the Board and it is not
feasible to call a meeting of the Board, the Chairperson may, while recording the reasons
in writing, take such action as may be necessary, which shall be communicated within
seven days to all Members and laid before the Board for ratification at its next meeting.
(7) If the Chairperson so directs, an item of business or issue which requires decision of
the Board may be referred to Members by circulation and such item may be decided with
the approval of majority of the Members.
(8) The Chairperson or any Member of the Board, or any individual authorised by it by a
general or special order in writing, may, under her signature, authenticate its order,
direction or instrument.
(9) The inquiry by the Board shall be completed within a period of six months from the date
of receipt of the intimation, complaint, reference or direction under section 27 of the Act,
unless such period is extended by it, for reasons to be recorded in writing, for a further
period not exceeding three months at a time.
19. Functioning of Board as digital office.—The Board shall function as a digital office
which, without prejudice to its power to summon and enforce the attendance of any person
and examine her on oath, may adopt techno-legal measures to conduct proceedings in a
manner that does not require physical presence of any individual.
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
37
20. Terms and conditions of appointment and service of officers and employees of
Board.—(1) The Board may, with previous approval of the Central Government and in
such manner as the Central Government may by general or special order specify, appoint
such officers and employees as it may deem necessary for the efficient discharge of its
functions under the provisions of the Act.
(2) The terms and conditions of service of officers and employees of the Board shall be
such as are specified in Sixth Schedule.
21. Appeal to Appellate Tribunal.—(1) An appeal, including any related documents, by a
person aggrieved by an order or direction of the Board, shall be filed in digital form,
following such procedure as may be specified by the Appellate Tribunal on its website.
(2) An appeal filed with the Appellate Tribunal shall be accompanied by fee of like amount
as is applicable in respect of an appeal filed under the Telecom Regulatory Authority of
India Act, 1997 (24 of 1997), unless reduced or waived by the Chairperson of the Appellate
Tribunal at her discretion, and the same shall be payable digitally using the Unified
Payments Interface or such other payment system authorised by the Reserve Bank of India
as the Appellate Tribunal may specify on its website.
(3) The Appellate Tribunal—
(a) shall not be bound by the procedure laid down by the Code of Civil Procedure, 1908
(5 of 1908), but shall be guided by the principles of natural justice and, subject to
the provisions of the Act, may regulate its own procedure; and
(b) shall function as a digital office which, without prejudice to its power to summon and
enforce the attendance of any person and examine her on oath, may adopt techno-
legal measures to conduct proceedings in a manner that does not require physical
presence of any individual.
22. Calling for information from Data Fiduciary or intermediary.—(1) The Central
Government may, for such purposes of the Act as are specified in Seventh Schedule,
acting through the corresponding authorised person specified in the said Schedule, require
any Data Fiduciary or intermediary to furnish such information as may be called for, specify
the time period within which the same shall be furnished and, where disclosure in this
regard is likely to prejudicially affect the sovereignty and integrity of India or security of the
State, require the Data Fiduciary or intermediary to not disclose the same except with the
previous permission in writing of the authorised person.
(2) Provision of information called for under this rule shall be by way of fulfilment of
obligation under section 36 of the Act.
.
38
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
FIRST SCHEDULE
[See rule 4]
PART A
Conditions of registration of Consent Manager
1. The applicant is a company incorporated in India.
2. The applicant has sufficient capacity, including technical, operational and financial
capacity, to fulfil its obligations as a Consent Manager.
3. The financial condition and the general character of management of the applicant are
sound.
4. The net worth of the applicant is not less than two crore rupees.
5. The volume of business likely to be available to and the capital structure and earning
prospects of the applicant are adequate.
6. The directors, key managerial personnel and senior management of the applicant
company are individuals with a general reputation and record of fairness and integrity.
7. The memorandum of association and articles of association of the applicant company
contain provisions requiring that the obligations under items 9 and 10 of Part B are adhered
to, that policies and procedures are in place to ensure such adherence, and that such
provisions may be amended only with the previous approval of the Board.
8. The operations proposed to be undertaken by the applicant are in the interests of Data
Principals.
9. It is independently certified that—
(a) the interoperable platform of the applicant to enable the Data Principal to give,
manage, review and withdraw her consent is consistent with such data protection
standards and assurance framework as may be published by the Board on its
website from time to time; and
(b) appropriate technical and organisational measures are in place to ensure
adherence to such standards and framework and effective observance of the
obligations under item 11 of Part B.
PART B
Obligations of Consent Manager
1. The Consent Manager shall enable a Data Principal using its platform to give consent
to the processing of her personal data by a Data Fiduciary onboarded onto such platform
either directly to such Data Fiduciary or through another Data Fiduciary onboarded onto
such platform, who maintains such personal data with the consent of that Data Principal.
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
39
Illustration.
Individuals are enabled to give, manage, review and withdraw their consent to the
processing of their personal data through P, a platform maintained by a Consent Manager.
X, an individual, is a registered user on P. B1 and B2 are banks onboarded onto P.
Case 1: B1 sends a request on P to X for consent to process personal data contained
in her bank account statement. X maintains the bank account statement as a digital record
in her digital locker. X uses P to directly give her consent to B1, and proceeds to give B1
access to her bank account statement.
Case 2: B1 sends a request on P to X for consent to process personal data contained
in her bank account statement. X maintains her bank account with B2. X uses P to route
her consent through B2 to B1, while also digitally instructing B2 to send her bank account
statement to B1. B2 proceeds to send the bank account statement to B1.
2. The Consent Manager shall ensure that the manner of making available the personal
data or its sharing is such that the contents thereof are not readable by it.
3. The Consent Manager shall maintain on its platform a record of the following,
namely:—
(a) Consents given, denied or withdrawn by her;
(b) Notices preceding or accompanying requests for consent; and
(c) Sharing of her personal data with a transferee Data Fiduciary.
4. The Consent Manager—
(a) shall give the Data Principal using such platform access to such record;
(b) shall, on the request of the Data Principal and in accordance with its terms of
service, make available to her the information contained in such record, in
machine-readable form; and
(c) shall maintain such record for at least seven years, or for such longer period as
the Data Principal and Consent Manager may agree upon or as may be required
by law.
5. The Consent Manager shall develop and maintain a website or app, or both, as the
primary means through which a Data Principal may access the services provided by the
Consent Manager.
6. The Consent Manager shall not sub-contract or assign the performance of any of its
obligations under the Act and these rules.
7. The Consent Manager shall take reasonable security safeguards to prevent personal
data breach.
8. The Consent Manager shall act in a fiduciary capacity in relation to the Data Principal.
9. The Consent Manager shall avoid conflict of interest with Data Fiduciaries, including
in respect of their promoters and key managerial personnel.
10. The Consent Manager shall have in place measures to ensure that no conflict of
interest arises on account of its directors, key managerial personnel and senior
40
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
management holding a directorship, financial interest, employment or beneficial ownership
in Data Fiduciaries, or having a material pecuniary relationship with them.
11. The Consent Manager shall publish in an easily accessible manner, on its website or
app, or both, as the case may be, information regarding—
(a) the promoters, directors, key managerial personnel and senior management of
the company registered as Consent Manager;
(b) every person who holds shares in excess of two per cent of the shareholding of
the company registered as Consent Manager;
(c) every body corporate in whose shareholding any promoter, director, key
managerial personnel or senior management of the Consent Manager holds
shares in excess of two per cent. as on the first day of the preceding calendar
month; and
(d) such other information as the Board may direct the Consent Manager to disclose
in the interests of transparency.
12. The Consent Manager shall have in place effective audit mechanisms to review,
monitor, evaluate and report the outcome of such audit to the Board, periodically and on
such other occasions as the Board may direct, in respect of—
(a) technical and organisational controls, systems, procedures and safeguards;
(b) continued fulfilment of the conditions of registration; and
(c) adherence to its obligations under the Act and these rules.
13. The control of the company registered as the Consent Manager shall not be transferred
by way of sale, merger or otherwise, except with the previous approval of the Board and
subject to fulfilment of such conditions as the Board may specify in this behalf.
Note: In this Schedule,—
(a) the expression “body corporate” shall include a company, a body corporate as
defined under clause (11) of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013),
a firm, a financial institution, a scheduled bank or a public sector enterprise
established or constituted by or under any Central Act, Provincial Act or State Act,
and any other incorporated association of persons or body of individuals;
(b) the expressions “company”, “control”, “director” and “key managerial personnel”
shall have the same meanings as are respectively assigned to them in the
Companies Act, 2013 (18 or 2013);
(c) the expression “net worth” shall mean the aggregate value of total assets as
reduced by the value of liabilities of the Consent Manager as appearing in its
books of accounts; and
(d) the expressions “promoter” and “senior management” shall have the same
meanings as are respectively assigned to them in the Companies Act, 2013 (18
or 2013).
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
41
SECOND SCHEDULE
[See rules 5(2) and 15]
Standards for processing of personal data by State and its instrumentalities under
clause (b) of section 7 and for processing of personal data necessary for the
purposes specified in clause (b) of sub-section (2) of section 17
Implementation of appropriate technical and organisational measures to ensure effective
observance of the following, in accordance with applicable law, for the processing of
personal data, namely:—
(a) Processing is carried out in a lawful manner;
(b) Processing is done for the uses specified in clause (b) of section 7 of the Act or
for the purposes specified in clause (b) of sub-section (2) of section 17 of the Act,
as the case may be;
(c) Processing is limited to such personal data as is necessary for such uses or
achieving such purposes, as the case may be;
(d) Processing is done while making reasonable efforts to ensure the accuracy of
personal data;
(e) Personal data is retained till required for such uses or achieving such purposes,
as the case may be, or for compliance with any law for the time being in force;
(f) Reasonable security safeguards to prevent personal data breach to protect
personal data in the possession or under control of the Data Fiduciary, including
in respect of any processing undertaken by it or on its behalf by a Data Processor;
(g) Where processing is to be done under clause (b) of section 7 of the Act, the same
is undertaken while giving the Data Principal an intimation in respect of the same
and—
(i) giving the business contact information of a person who is able to answer
on behalf of the Data Fiduciary the questions of the Data Principal about
the processing of her personal data;
(ii) specifying the particular communication link for accessing the website or
app, or both, of such Data Fiduciary, and a description of other means, if
any, using which such Data Principal may exercise her rights under the
Act; and
(iii) is carried on in a manner consistent with such other standards as may be
applicable to the processing of such personal data under policy issued by
the Central Government or any law for the time being in force; and
(h) Accountability of the person who alone or in conjunction with other persons
determines the purpose and means of processing of personal data, for effective
observance of these standards.
42
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
THIRD SCHEDULE
[See rule 8(1)]
S.
no.
Class of Data
Fiduciaries
Purposes
Time period
(1)
(2)
(3)
(4)
1.
Data
Fiduciary
who
is
an
e-
commerce entity
having not less
than
two
crore
registered
users
in India
For all purposes, except for
the following:
(a) Enabling
the
Data
Principal to access her
user account; and
(b) Enabling
the
Data
Principal to access any
virtual
token
that
is
issued by or on behalf of
the Data Fiduciary, is
stored
on
the
digital
facility or platform of such
Data Fiduciary, and may
be used to get money,
goods or services
Three years from the date on
which the Data Principal last
approached
the
Data
Fiduciary for the performance
of the specified purpose or
exercise of her rights, or the
commencement of the Digital
Personal
Data
Protection
Rules, 2025, whichever is
latest
2.
Data
Fiduciary
who is an online
gaming
intermediary
having not less
than
fifty
lakh
registered
users
in India
For all purposes, except for
the following:
(a) Enabling
the
Data
Principal to access her
user account; and
(b) Enabling
the
Data
Principal
to
access
any virtual token that is
issued by or on behalf
of the Data Fiduciary,
is stored on the digital
facility or platform of
such Data Fiduciary,
and may be used to
get money, goods or
services
Three years from the date on
which the Data Principal last
approached
the
Data
Fiduciary for the performance
of the specified purpose or
exercise of her rights, or the
commencement of the Digital
Personal
Data
Protection
Rules, 2025, whichever is
latest
3.
Data
Fiduciary
who is a social
media
intermediary
having not less
than
two
crore
registered
users
in India
For all purposes, except for
the following:
(a) Enabling
the
Data
Principal to access her
user account; and
(b) Enabling
the
Data
Principal
to
access
any virtual token that is
Three years from the date on
which the Data Principal last
approached
the
Data
Fiduciary for the performance
of the specified purpose or
exercise of her rights, or the
commencement of the Digital
Personal
Data
Protection
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
43
issued by or on behalf
of the Data Fiduciary,
is stored on the digital
facility or platform of
such Data Fiduciary,
and may be used to
get money, goods or
services
Rules, 2025, whichever is
latest
Note: In this Schedule,—
(a) “e-commerce entity” means any person who owns, operates or manages a digital
facility or platform for e-commerce as defined in the Consumer Protection Act, 2019
(35 of 2019), but does not include a seller offering her goods or services for sale on
a marketplace e-commerce entity as defined in the said Act;
(b) “online gaming intermediary” means any intermediary who enables the users of its
computer resource to access one or more online games;
(c) “social media intermediary” means an intermediary as defined in the Information
Technology Act, 2000 (21 of 2000) who primarily or solely enables online interaction
between two or more users and allows them to create, upload, share, disseminate,
modify or access information using her services; and
(d) “user”, in relation to—
(i) an e-commerce entity, means any person who accesses or avails any
computer resource of an e-commerce entity; and
(ii) an online gaming intermediary or a social media intermediary, means any
person who accesses or avails of any computer resource of an intermediary
for the purpose of hosting, publishing, sharing, transacting, viewing,
displaying, downloading or uploading information.
44
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
FOURTH SCHEDULE
[See rule 11]
PART A
Classes of Data Fiduciaries in respect of whom provisions of sub-sections (1) and
(3) of section 9 shall not apply
S.
No.
Class of Data Fiduciaries
Conditions
(1)
(2)
(3)
1.
A Data Fiduciary who is a clinical
establishment,
mental
health
establishment or healthcare professional
Processing
is
restricted
to
provision of health services to the
child by such establishment or
professional,
to
the
extent
necessary for the protection of her
health.
2.
A Data Fiduciary who is an allied
healthcare professional
Processing
is
restricted
to
supporting implementation of any
healthcare treatment and referral
plan
recommended
by
such
professional for the child, to the
extent necessary for the protection
of her health.
3.
A Data Fiduciary who is an educational
institution
Processing is restricted to tracking
and behavioural monitoring—
(a) for the educational activities of
such institution; or
(b) in the interests of safety of
children enrolled with such
institution.
4.
A Data Fiduciary who is an individual in
whose care infants and children in a
crèche or child day care centre are
entrusted
Processing is restricted to tracking
and behavioural monitoring in the
interests of safety of children
entrusted in the care of such
institution, crèche or centre.
5.
A Data Fiduciary who is engaged by an
educational institution, crèche or child
care centre for transport of children
enrolled with such institution, crèche or
centre
Processing is restricted to tracking
the location of such children, in the
interests of their safety, during the
course of their travel to and from
such institution, crèche or centre.
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
45
PART B
Purposes for which provisions of sub-sections (1) and (3) of section 9 shall not
apply
S.
No.
Purposes
Conditions
(1)
(2)
(3)
1.
For
the
exercise
of
any
power,
performance of any function or discharge
of any duties in the interests of a child,
under any law for the time being in force
in India
Processing is restricted to the
extent
necessary
for
such
exercise,
performance
or
discharge.
2.
For the providing or issuing of any
subsidy, benefit, service, certificate,
licence or permit, by whatever name
called, under law or policy or using public
funds, in the interests of a child, under
clause (b) of section 7 of the Act
Processing is restricted to the
extent
necessary
for
such
provision or issuance.
3.
For the creation of a user account for
communicating by email
Processing is restricted to the
extent necessary for creating such
user account, the use of which is
limited to communication by email.
4.
For ensuring that information likely to
cause any detrimental effect on the well-
being of a child is not accessible to her
Processing is restricted to the
extent necessary to ensure that
such information is not accessible
to the child.
5.
For confirmation by the Data Fiduciary
that the Data Principal is not a child and
observance of due diligence under rule
10
Processing is restricted to the
extent
necessary
for
such
confirmation or observance.
Note: In this Schedule—
(a) “allied healthcare professional” shall have the same meaning as is assigned to it in
the National Commission for Allied and Healthcare Professions Act, 2021 (14 of
2021);
(b) “clinical establishment” means and includes all establishments and places—
(i) falling within the meaning assigned to the term “clinical establishment” in
clause (c) of section 2 of the Clinical Establishments (Registration and
Regulation) Act, 2010 (23 of 2010); and
(ii) as referred to in sub-clauses (i) or (ii) of the said clause that is owned,
controlled or managed by any force constituted under the Army Act, 1950 (46
of 1950), the Air Force Act, 1950 (45 of 1950) or the Navy Act, 1957 (62 of
1957);
(c) “educational institution” shall mean and include an institution of learning that imparts
education, including vocational education;
46
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
(d) “healthcare professional” shall have the same meaning as is assigned to it in the
National Commission for Allied and Healthcare Professions Act, 2021 (14 of 2021);
(e) “health services” shall mean the services referred to in clause (j) of section 2 of the
National Commission for Allied and Healthcare Professions Act, 2021 (14 of 2021);
and
(f) “mental health establishment” shall have the same meaning as is assigned to it in
the Mental Healthcare Act, 2017 (10 of 2017).
FIFTH SCHEDULE
[See rule 17]
Terms and conditions of service of Chairperson and other Members
1. Salary.—(1) The Chairperson shall be entitled to receive a consolidated salary of rupees
four lakh fifty thousand per month, without the facility of house and car.
(2) Every Member other than the Chairperson shall be entitled to receive a consolidated
salary of rupees four lakh per month, without the facility of house and car.
2. Provident Fund.—The Chairperson and every other Member shall be eligible to
contribute to the Provident Fund of the Board, and the manner and terms and conditions
applicable in this regard shall, mutatis mutandis, be the same as those applicable to other
officers and employees of the Board for their Provident Fund.
3. Pension and gratuity.—The Chairperson and every other Member shall not be entitled
to payment of pension or gratuity for service rendered in the Board.
4. Travelling allowance.—(1) The Chairperson and every other Member, while on transfer
to join the Board, or on the expiry of her term with the Board for proceeding to her home
town with family (including in respect of journey undertaken by her and her family), or on
tour within India, shall be entitled to journey allowance, daily allowance and reimbursement
of expense on transportation of personal effects at such scales and rates as are applicable
to an officer of the Central Government in the following level of the pay matrix, namely:—
(a) level 17, in the case of the Chairperson; and
(b) level 15, in the case of every other Member.
(2) The Chairperson and every other Member may undertake tour outside India only in
accordance with guidelines or instructions issued by the Central Government, and in
respect of such tour, she shall be entitled to draw the same allowances as an officer of the
Central Government, in the following level of the pay matrix, is entitled to draw, namely:—
(a) level 17, in the case of the Chairperson; and
(b) level 15, in the case of every other Member.
5. Medical assistance.—(1) The Chairperson and every other Member shall be entitled to
such medical assistance as may be admissible to them under any group health insurance
scheme of the Board for officers and employees of the Board and their eligible dependants.
(2) If the Chairperson or other Member has retired from Government service, or from the
service of a public sector entity or a body corporate established by a Central Act, Provincial
Act or State Act, and there are a separate set of rules for the grant of medical assistance
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
47
for such service, she may, in lieu of medical assistance under sub-paragraph (1), opt to be
governed by such rules.
6. Leave.—(1) The authority competent to sanction leave shall be the Central Government
in respect of the Chairperson, and the Chairperson in respect of any other Member.
(2) The Chairperson and every other Member may avail of such kinds of leave as are
admissible to a Government servant under sub-clause (i) of clause (a) and clause (b) of
sub-rule (1) of rule 26, rules 27, 29, 30 and 40 to 43-C of the Central Civil Services (Leave)
Rules, 1972 (hereinafter referred to as “Leave Rules”).
(3) Leave shall be subject to the conditions applicable to a Government servant under rules
7 to 11 and 22 to 25 of the Leave Rules, and the Central Government may, if satisfied that
the operation of any of the said rules causes undue hardship in a particular case, by order
relax the requirements of that rule to such extent and subject to such exceptions and
conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable
manner.
(4) The Chairperson and every other Member shall be entitled to casual leave to such
extent as is admissible to a Government servant under instructions issued by the Central
Government.
(5) The Chairperson and every other Member shall be entitled to encashment of earned
leave standing to her credit, subject to such conditions and in like manner as are applicable
to a Government servant under rule 38-A, sub-rules (1) and (2) and sub-clauses (i) and (ii)
of clause (a) of sub-rule (6) of rule 39, rule 39-A and rule 39-C of the Leave Rules, subject
to the maximum extent of encashment under any of the said rules, other than rule 38-A,
being fifty per cent. of the earned leave standing to her credit.
7. Leave travel concession.—(1) Leave travel concession shall be admissible to the
Chairperson and every other Member in accordance with the provisions applicable to
persons appointed to civil services and posts in connection with the affairs of the Union of
India under rule 3, clauses (a) and (d) of rule 4, rules 5 to 15 and rule 17 of the Central
Civil Services (Leave Travel Concession) Rules, 1988, and the entitlement for such
concession shall be the same as is applicable to officers of the Central Government in level
17 of the pay matrix in the case of the Chairperson, and to officers of the Central
Government in level 15 of the pay matrix in the case of a Member.
(2)
The Chairperson and every other Member shall be eligible to avail of either leave
travel concession to home town or leave travel concession to any place in India in any
period of two years from the date of assumption of their office as a Member.
8. Other terms and conditions of service.—(1) The Chairperson and every other
Member shall ensure absence of conflict of interest in the performance of the functions of
her office and shall not have any such financial or other interests as are likely to prejudicially
affect the performance of the functions of such office.
(2) The provisions contained in Part IV to Part IX of the Central Civil Services
(Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, as applicable to an officer of the Central
48
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
Government who is a member of a Central Civil Services, Group ‘A’, shall apply, mutatis
mutandis, to the Chairperson and every other Member.
(3) The Chairperson and every other Member shall not be entitled to any sitting fee for
attending meetings of the Board.
(4) The Chairperson and every other Member shall not be entitled to any sumptuary
allowance.
(5) Any matter relating to the conditions of service of the Chairperson orany other Member,
in respect of which no express provision has been made in these rules, shall be referred
to the Central Government for its decision, and the decision of the Central Government on
the same shall be final.
9. In this Schedule, “pay matrix” shall mean the pay matrix referred to in Annexure I to the
Central Government’s Resolution published in the Official Gazette vide Notification no. 1-
2/2016-IC, dated the 25th July, 2016.
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
49
SIXTH SCHEDULE
[See rule 20(2)]
Terms and conditions of appointment and service of officers and employees of
Board
1. Classes of officials.—(1) The Board may, in accordance with the Fundamental Rules
and applicable guidelines issued by the Ministry of Personnel, Public Grievances and
Pensions, Department of Personnel and Training, appoint officers and employees on
deputation from the Central Government, a State Government, an autonomous body under
the overall control of the Central Government or a State Government, a statutory body, or
a public sector enterprise, for a period not exceeding five years.
(2) The Board may also receive or take on deputation any officer or other employee from
the National Institute for Smart Government, for a period not exceeding five years, with
salary and allowances guided by market standards and on such other terms and conditions
as the Board may decide.
2. Gratuity.—The officers and employees shall be entitled to payment of such gratuity as
may be admissible under the Payment of Gratuity Act, 1972 (39 of 1972).
3. Travelling allowance.—The travelling allowance payable to the officers and employees
shall, mutatis mutandis, be the same as those applicable to the officers and employees of
the Central Government.
4. Medical assistance.—The officers and employees shall be entitled to such medical
assistance as may be admissible to them and their eligible dependants under any group
health insurance scheme of the Board, made with the previous approval of the Central
Government.
5. Leave.—(1)The officers and employees may avail of such kinds of leaves as are
admissible to a Government servant under the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972,
subject to the conditions applicable under the said rules, and shall be eligible for
encashment of earned leave as provided therein.
(2) The officers and employees shall be entitled to casual leave to such extent as is
admissible to a Government servant under instructions issued by the Central Government.
6. Leave travel concession.—Leave travel concession shall be admissible to the officers
and employees appointed under clause (1) of paragraph 1, in accordance with the
provisions applicable to persons appointed to civil services and posts in connection with
the affairs of the Union of India under the Central Civil Services (Leave Travel Concession)
Rules, 1988.
7. Other terms and conditions of service.—(1) The provisions of the Civil Service
(Conduct) Rules, 1964 shall apply to the officers and employees in like manner as
applicable to a person appointed to a civil service or post in connection with the affairs of
the Union of India under the said rules.
50
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
(2) The provisions contained in Part IV to Part IX of the Central Civil Services
(Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 shall apply, mutatis mutandis, to the
officers and employees appointed under clause (1) of paragraph 1, in like manner as
applicable to a Government servant under the said rules.
(3) Any matter relating to the terms and conditions of service of the officers and employees
appointed under clause (1) of paragraph 1, in respect of which no express provision has
been made in these rules, shall be referred to the Central Government for its decision, and
the decision of the Central Government on the same shall be final.
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
51
SEVENTH SCHEDULE
[See rule 22(1)]
S. no.
Purpose
Authorised person
(1)
(2)
(3)
1.
Use by the State or any of its
instrumentalities, of personal data
of a Data Principal in the interest of
sovereignty and integrity of India or
security of the State
Such officer of the State or of any of its
instrumentalities notified under sub-
section (2) of section 17 of the Act, as
the Central Government or the head of
such instrumentality, as the case may
be, may designate in this behalf
2.
Use by the State or any of its
instrumentalities for the following
purposes, namely:—
(i) Performance of any function
under any law for the time
being in force in India; or
(ii) Disclosure of any
information for fulfilling any
obligation under any law for
the time being in force in
India
Person authorised under applicable law
3.
Carrying out assessment for
notifying any Data Fiduciary or
class of Data Fiduciaries as
Significant Data Fiduciary
Such officer of the Central Government,
in the Ministry of Electronics and
Information Technology, as the
Secretary in charge of the said Ministry
may designate in this behalf
[F. No. AA-11038/1/2025-CL&ES]
BHUVNESH KUMAR, Addl. Secy.
Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
AMIT KUMAR
JAISWAL
Digitally signed by AMIT KUMAR
JAISWAL
Date: 2025.01.03 20:01:57 +05'30'