8632 GI/2025
(1)
रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
xxxGIDHxxx
xxxGIDExxx
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण् ड 1
PART I—Section 1
प्राजधकार से प्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सामाजिक न्याय और अजधकाररता मंत्रालय
(सामाजिक न्याय और अजधकाररता जिभाग)
(डीपी प्रभाग)
आदेि
नई ददल्ली, 23 ददसम् बर, 2025
जिषय: िेन कौजिक और अन्य बनाम भारत संघ [2023 की ररट याजिका (जसजिल) सं. 1405] के मामले में अनुच्छेद 142
के तहत माननीय सिोच्च न्यायालय के आदेि ददनांक 17.10.2025 के अनुसार परामिशदात्री सजमजत का गठन करने
के संबंध में।
फा. सं. डीपी-16/1/2024-डीपी.— माननीय सिोच्च न्यायालय ने ररट याजिका (जसजिल) संख्या 1405/2023-
िेन कौजिक और अन्य बनाम भारत संघ में ददनांक 17.10.2025 के अपने जनणशय के माध्यम से केंद्र सरकार को रांसिेंडर
व्यजियों के जलए एक व्यिहायश समान अिसर नीजत और अन्य उपायों की जसफाररि करने के जलए ददल्ली उच्च न्यायालय की
पूिश न्यायाधीि माननीया न्यायमूर्तश सुश्री आिा मेनन की अध्यक्षता में एक परामिशदात्री सजमजत गरठत करने का जनदेि
ददया है।
सं. 377]
नई ददल्ली, मंगलिार, ददसम् बर 23, 2025/पौष 2, 1947
No. 377]
NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 23, 2025/PAUSHA 2, 1947
सी.जी.-डी.एल.-अ.-23122025-268765
CG-DL-E-23122025-268765
2
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART I—SEC.1]
2.
माननीय सिोच्च न्यायालय के जनदेि के अनुसरण में, केंद्र सरकार ने नीिे ददए गए अनुसार एक परामिशदात्री सजमजत
गरठत करने का जनणशय जलया है:
1.
माननीया न्यायमूर्तश सुश्री आिा मेनन, ददल्ली उच्च न्यायालय की पूिश न्यायाधीि
अध् यक्ष
2.
सुश्री अक्काई पद्मिाली, कनाशटक की रांस-राइट्स एजटटजिस्ट्ट
सदस्ट्य
3.
सुश्री ग्रेस बानो, दजलत अजधकार और रांस-राइट्स एजटटजिस्ट्ट
सदस्ट्य
4.
सुश्री िैियंती िसंत मोगली, तेलंगाना की रांस-राइट्स एजटटजिस्ट्ट
सदस्ट्य
5.
श्री सौरभ मंडल, एसोजसएट प्रोफेसर, जिंदल ग्लोबल लॉ स्ट्कूल, सोनीपत
सदस्ट्य
6.
सुश्री जनत्या राििेखर, िररष् ठ अनुसंधान एसोजसएट, सेंटर फॉर लॉ एंड पॉजलसी ररसिश,
बेंगलुरु
सदस्ट्य
7.
एयर कमोडोर (डॉ.) संिय िमाश (सेिाजनिृत्त), मुख्य कायशकारी अजधकारी, एसोजसएिन
फॉर रांसिेंडर हेल्थ इन इंजडया, गुरुग्राम
सदस्ट्य
8.
सुश्री ियना कोठारी, िररष्ठ अजधििा
एजमकस
टयूरी
9.
संयुि सजिि, सामाजिक न्याय और अजधकाररता जिभाग, सामाजिक न्याय और
अजधकाररता मंत्रालय
संयोिक
3.
िहां तक ररपोटश/नीजत के मसौदे की जिषय-िस्ट्तु और कायशक्षेत्र का संबंध है, परामिशदात्री सजमजत के पदेन सदस्ट्य,
जिनके पास सजमजत में केिल परामिश देने का अजधकार होगा, जनम्नजलजखत होंगे:
(i). सजिि, सामाजिक न्याय और अजधकाररता जिभाग, सामाजिक न्याय और अजधकाररता मंत्रालय, भारत सरकार
(ii). सजिि, मजहला और बाल जिकास मंत्रालय, भारत सरकार
(iii). सजिि, स्ट्िास्ट््य और पररिार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
(iv). सजिि, जिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार
(v). सजिि, श्रम और रोिगार मंत्रालय, भारत सरकार
(vi). सजिि, कार्मशक और प्रजिक्षण जिभाग, कार्मशक, लोक जिकायत और पेंिन मंत्रालय, भारत सरकार
(vii). सजिि, जिजध कायश जिभाग, जिजध और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार
4.
सजमजत जनम्नजलजखत प्रमुख जबंदुओं की िांि करेगी तथा एक व्यापक मसौदा ररपोटश और/या नीजत मसौदा प्रस्ट्तुत
करेगी:
(i) रोिगार और जिक्षा के क्षेत्रों में रांसिेंडर समुदाय के जलए एक व्यिहायश और व्यापक समान अिसर नीजत
तैयार करना जिसे सभी प्रजतष्ठानों द्वारा एक मॉडल के रूप में अंगीकार दकया िा सके;
(ii) 'उभयजलंगी व्यजि (अजधकारों का संरक्षण) अजधजनयम, 2019' और 'उभयजलंगी व्यजि (अजधकारों का संरक्षण)
जनयम, 2020' में कजमयों को दिाशना और ऐसी कजमयों को दूर करने के जलए पयाशप्त उपायों का सुझाि
भी देना;
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भारत का रािपत्र : असाधारण
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(iii) इस बात को ध्यान में रखते हुए दक यह ऐसे उपायों के रूप में कायश नहीं करना िाजहए िो व्यजि की पहिान
प्रकट करते हैं, उनके जनिता के अजधकार का उल्लंघन करते हैं, रांसिेंडर व्यजियों को सािशिजनक स्ट्थानों और
कायशस्ट्थलों पर यथोजित रूप से समायोजित करने के जलए दकए िाने िाले उपाय;
(iv) जिकायतों के पंिीकरण से लेकर अपील दायर करने तक जिकायत जनिारण तंत्र के जलए उजित तंत्र का पता
लगाना;
(v) उन जिजभन्न दस्ट्तािेिों की पहिान करना जिनके जलए ररकॉडश में पररितशन की आिश्यकता होती है, और इस
पररितशन के जलए तंत्र भी बनाना, तादक पररितशन िाहने िाले व्यजियों की कोई मानहाजन न हो;
(vi) इस बात पर जििार-जिमिश करना दक रांसिेंडर और जलंग जिजिध व्यजियों के जलए अस्ट्पतालों और जिदकत्सा
सहायता के स्ट्थानों को कैसे समािेिी बनाया िा सकता है;
(vii) ऐसे सुझाि देना जिससे राज्य, अत्यजधक नौकरिाहीकरण के जबना, 'उभयजलंगी व्यजि (अजधकारों का संरक्षण)
अजधजनयम, 2019' के तहत िेंडरक्वीर और गैर-बाइनरी व्यजियों, जििेष रूप से उन लोगों को प्रदान दकए
गए अजधकारों की गारंटी कैसे दे सकता है िो िेंडर एफीरमेरटि सिशरी नहीं करिाते हैं;
(viii) रांसिेंडर और िेंडरक्वीर समुदाय के सामने आने िाले मुद्दों के समाधान के जलए एक समग्र और प्रभािी
दृजिकोण सुजनजित करने के जलए, िहां कहीं आिश्यक हो, जिजनर्दशि अजधदेि के अलािा जसफाररिें करना;
(ix) उपयुशि मामलों की िांि करते समय, सजमजत एक प्रश्नािली पररिाजलत करके और उस पर जलजखत उत्तर
मांगकर जिजभन्न जहतधारकों के जििार प्राप्त करने पर जििार कर सकती है। इसके अलािा, सजमजत सभी
राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों की सरकारों से प्रजतजनजधत्ि की मांग भी कर सकती है और उनसे परामिश कर
सकती है;
(x) कोई अन्य मामला, जिसे आिश्यक समझा िाए।
5.
सजमजत इस आदेि के िारी होने की तारीख से छह महीने के भीतर अपनी ररपोटश प्रस्ट्तुत करेगी और इसके बाद
भारत संघ तीन महीने के भीतर अपनी मसौदा नीजत के साथ प्रत् युत् तर देगा।
6.
उपयुशट त पैरा 3 में यथाउजल्लजखत पदेन सदस्ट्य परामिशदात्री सजमजत के साथ सहयोग करेंगे और सजमजत को अपने
अजधदेि को प्रभािी ढंग से पूरा करने के जलए सभी आिश्यक िानकारी, दस्ट्तािेि और संसाधन उपलब् ध करिाकर पूणश
सहयोग प्रदान करेंगे।
7.
केंद्र सरकार और सभी राज्य/संघ राज् य-क्षेत्र और उनकी एिेंजसयां सजमजत को अपना पूणश और साथशक सहयोग देंगी
तथा अपेजक्षत डेटा, सूिना और सहायता, िैसा भी आिश्यक हो, प्रदान करेंगी। उपयुशि जनकायों की ओर से दकसी भी जिलंब,
अजनच्छा या उपेक्षा के मामले में, सजमजत सुधारात् मक कारशिाई की मांग करने के जलए एजमकस ट यूरी के माध्यम से माननीय
सिोच्च न्यायालय में िाने के जलए स्ट्ितंत्र होगी।
8.
सामाजिक न्याय और अजधकाररता मंत्रालय सजमजत के कामकाि को सुजिधािनक बनाने के जलए सभी आिश्यक
लॉजिजस्ट्टक सहायता प्रदान करेगा। इसमें यात्रा, आिास और सजििालय संबंधी सहायता की व्यिस्ट्था करने के साथ-साथ
सजमजत के सदस्ट्यों द्वारा दकए िाने िाले सभी संबंजधत खिों को पूरा करना िाजमल होगा। मंत्रालय सजमजत को अपनी बैठकें
आयोजित करने के जलए कायाशलय स्ट्थान प्रदान करेगा तथा अजधकाररयों को अपनी ददन-प्रजतददन की गजतजिजधयां करने में
सहायता देगा। इसके अजतररि, मंत्रालय सदस्ट्यों के योगदान को मान्यता देने के जलए उन्हें उजित मानदेय प्रदान करेगा।
4
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART I—SEC.1]
9.
परामिशदात्री सजमजत के अध्यक्ष, सजमजत के अन्य सदस्ट्यों के साथ समन्िय करने, नीजत मसौदे और/या अंजतम ररपोटश
को तैयार करने एिं सजमजत के कायश के दौरान उत्पन्न होने िाली दकसी भी अन्य जिम्मेदारी के सुिारू और प्रभािी जनिशहन के
उद्देश्य से सजििालय संबंधी सहायता के जलए दकसी भी व्यजि की सेिाएं लेने के जलए स्ट्ितंत्र होंगे। इसमें सजमजत के अजधदेि
के प्रभािी जनिशहन के जलए आिश्यक डेटा जिश्लेषकों और अनुसंधान सहायकों की सेिाएं लेना िाजमल होगा।
10. इसे माननीय सामाजिक न्याय और अजधकाररता मंत्री के अनुमोदन से िारी दकया िाता है।
मोनाली पी. धकाटे, संयुट त सजिि
MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT
(Department of Social Justice and Empowerment)
(DP DIVISION)
ORDER
New Delhi, the 23rd December, 2025
Subject: Hon’ble Supreme Court Order dated 17.10.2025 under Article 142 in the matter of Jane Kaushik Vs.
Union of India and Others [W.P. (C) No. 1405 of 2023] – Constitution of Advisory Committee – reg.
F. No. DP-16/1/2024-DP.—The Hon’ble Supreme Court vide its judgement dated 17.10.2025, in Writ Petition
(Civil) No. 1405/2023-Jane Kaushik & Ors. Vs. Union of India, has directed the Central Government to constitute an
Advisory Committee to be chaired by Hon’ble Ms. Justice Asha Menon, Former Judge, Delhi High Court to conduct an
incisive study and recommend a viable equal opportunity policy and other measures for transgender persons.
2. Pursuant to the direction of the Hon’ble Supreme Court, the Central Government has decided to constitute an
Advisory Committee with the following composition:
1. Hon’ble Ms. Justice Asha Menon, Former Judge of the Delhi High Court
Chairperson
2. Ms. Akkai Padmashali, Karnataka based Trans-rights Activist
Member
3. Ms. Grace Banu, Dalit rights and Trans-rights Activist
Member
4. Ms. Vyjayanti Vasanta Mogli, Telangana based Trans-rights Activist
Member
5. Mr. Sourav Mandal, Associate Professor, Jindal Global Law School, Sonepat
Member
6. Ms. Nithya Rajshekhar, Senior Research Associate, Centre for law and Policy Research,
Bengaluru
Member
7. Air Cmde (Dr.) Sanjay Sharma (Retd.), Chief Executive Officer, Association for
Transgender Health in India, Gurugram
Member
8. Ms. Jayna Kothari, Senior Advocate
Amicus
Curiae
9. Joint Secretary, Department of Social Justice & Empowerment, Ministry of Social Justice &
Empowerment
Convener
3. The following shall be the ex-officio members of the Advisory Committee, who shall have only advisory
jurisdiction in the Committee, in so far as the contents and scope of the report/policy draft are concerned:
(i). Secretary, Department of Social Justice & Empowerment, Ministry of Social Justice & Empowerment, Govt. of
India
(ii). Secretary, Ministry of Women and Child Development, Govt. of India
(iii). Secretary, Ministry of Health and Family Welfare, Govt. of India
(iv). Secretary, Ministry of Education, Govt. of India
(v). Secretary, Ministry of Labour and Employment, Govt. of India
(vi). Secretary, Department of Personnel and Training, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Govt.
of India
(vii). Secretary, Department of Legal Affairs, Ministry of Law and Justice, Govt. of India
[भाग I—खण् ड 1]
भारत का रािपत्र : असाधारण
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4. The Committee may examine and submit a comprehensive draft report and /or policy draft addressing the
following major points:
(i) Formulating a viable and comprehensive equal opportunity policy for the transgender community in the
arenas of employment and education which may serve as a model for adoption by all establishments;
(ii) Highlight gaps in the ‘Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019’ and ‘Transgender Persons
(Protection of Rights) Rules, 2020’ respectively and also suggest adequate measures to best address such
lacunae;
(iii) Measures to be taken to accommodate transgender persons reasonably in public spaces and workplaces,
without being forced to keep their identity a secret, simultaneously keeping in mind that this should not
act as measures which reveal the identity of the person, violating their right to privacy;
(iv) Explore the proper mechanism for grievance redressal mechanism, starting from registration of
complaints to the scope for appeals;
(v) Identify the various documents that require changes in record, and also the mechanism for this change
can be created, so that no humiliation is caused to the persons seeking changes;
(vi) Deliberate upon how hospitals and places of medical aid can be made inclusive for transgender and
gender diverse persons;
(vii) Suggestions may be made how the State, without excessive bureaucratization, can guarantee rights
provided under the ‘Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019’ to genderqueer and non-
binary persons, especially those who do not undergo gender affirmative surgeries;
(viii) Make further recommendations beyond the specified mandate wherever necessary, to ensure a holistic
and effective approach towards addressing the issues faced by the transgender and genderqueer
community;
(ix) While examining the above issues, the Committee may consider obtaining the views of the different
stakeholders by way of circulating a questionnaire and seeking written responses thereon. Further, the
Committee may also seek representation from and consult the governments of all the States and Union
Territories;
(x) Any other issues as deemed necessary.
5. The Committee will submit its report within six months from the date of issue of this order and Union of India
to respond with its own draft policy within three months thereafter.
6. The ex-officio members as indicated in para 3 above shall collaborate with the Advisory Committee and extend
full cooperation by providing all the necessary information, documents, and resources required by the Committee to
effectively carry out its mandate.
7. The Central Government and all the States/Union Territories and agencies thereof, shall extend their full and
meaningful cooperation to the Committee and provide the requisite data, information and assistance, as may be
necessary. In case of any delay, reluctance or neglect on the part of the aforesaid bodies, the Committee will be at liberty
to approach Hon’ble Apex Court through the amicus curiae seeking remedial actions.
8. The Ministry of Social Justice & Empowerment shall provide all necessary logistical support to facilitate the
functioning of the Committee. This shall include making arrangements for travel, accommodation, and secretarial
assistance, as well as covering all related expenses that the Committee members may incur. The Ministry shall provide
office space to the Committee for holding its meetings and also to enable the officials to carry on its day-to-day activities.
Additionally, the Ministry shall provide an appropriate honorarium to the members in recognition of their contributions.
9. The Chairpersons of the Advisory Committee shall be at liberty to engage the services of any person for the
purpose of providing secretarial assistance in coordinating with the other members of the Committee, preparation of the
policy drafts and/or final report and for the smooth and effective discharge of any other responsibilities as may arise
during the course of carrying out the remit of the Committee. This shall include engagement of services of Data Analysts
and Research Assistants as may be necessary for the effective discharge of the mandate of the Committee.
10. This issues with the approval of the Hon’ble Minister of Social Justice & Empowerment.
MONALI P. DHAKATE, Jt. Secy.
Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR
SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH
KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2025.12.23 21:37:16
+05'30'