7060 GI/2026
(1)
रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
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असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राजधकार से प्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
पत्तन, पोत पररवहन और िलमागग मंत्रालय
(समुद्री राज्य जवकास पररषद)
अजधसूचना
नई ददल्ली, 10 जसतंबर, 2026
सा. का.जन. 807(अ).— भारतीय पत्तन अजधजनयम, 2025 (2025 का 27) की धारा 79 की उपधारा (2) के खंड
(क) और खंड (ख) के साथ परित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त िजियों का प्रयोग करते हुए समुद्री राज्य जवकास पररषद द्वारा
बनाए िाने के जलए प्रस्ट्ताजवत जवजनयमों का प्रारूप उन सभी व्यजियों की िानकारी के जलए, जिनके उससे प्रभाजवत होने की
संभावना है, एतद्द्वारा प्रकाजित दकया िाता है; और एतद्द्वारा सूचना दी िाती है दक उि प्रारूप जवजनयमों पर 9 अक्टूबर,
2026 के पश्चात जवचार दकया िाएगा।
आपजत्तयां और सुझाव, यदद कोई हों, श्री नवीन कुमार, अवर सजचव, भारत सरकार, पत्तन, पोत पररवहन और
िलमागग मंत्रालय, कमरा संख्या 547, 5वां तल, पररवहन भवन, संसद मागग, नई ददल्ली–110001 को अथवा ई-मेल (uspd-
[email protected] और [email protected]) पर 9 अक्टूबर, 2026 को या उससे पूवग भेिे िा सकते हैं।
उपयुगि जवजनर्दगष्ट अवजध की समाजि से पूवग उि प्रारूप जवजनयमों के संबंध में दकसी व्यजि से प्राि होने वाली
आपजत्तयों और सुझावों पर जवजनयमों को अंजतम रूप ददए िाने से पूवग सम्यक् रूप से जवचार दकया िाएगा।
1. संजिि नाम और प्रारंभ— (1) इन जवजनयमों के समुद्री राज्य जवकास पररषद जवजनयम, 2026 कहा िाएगा।
(2) ये रािपत्र में उनके प्रकािन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
सं. 739]
नई ददल्ली, सोमवार , जसतम् बर 14, 2026/भाद्र 23, 1948
No. 739]
NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 14, 2026/BHADRA 23, 1948
सी.जी.-डी.एल.-अ.-21092026-276361
CG-DL-E-21092026-276361
2
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
2. पररभाषाएं— (1) इन जवजनयमों में, िब तक दक संदभग से अन्यथा अपेजित न हो,—
(क) ‘अजधजनयम’ से भारतीय पत्तन अजधजनयम, 2025 (2025 का 27) अजभप्रेत है;
(ख) ‘सदस्ट्य’ से अजधजनयम की धारा 3 की उपधारा (2) के अनुसार अजधसूजचत समुद्री राज्य जवकास पररषद के सदस्ट्य अजभप्रेत
हैं।
(2) उन िब्दों और पदों के, िो इन जवजनयमों में प्रयुि हैं और पररभाजषत नहीं हैं ककंतु अजधजनयम में पररभाजषत हैं, वही अथग
होंगे िो अजधजनयम में क्रमिः उनके जलए जनयत दकए गए हैं।
3. पररषद की बैिकों में व्यजियों को आमंजत्रत करना— (1) अध्यि, बैिक की कायगसूची को ध्यान में रखते हुए, केंद्रीय
सरकार, राज्य सरकारों, संघ राज्य िेत्रों, कानूनी प्राजधकरणों, पत्तन प्राजधकरणों के प्रजतजनजधयों, जविेषज्ञों, जहतधारकों
अथवा ऐसे दकसी अन्य व्यजि को, जिसकी उपजस्ट्थजत आवश्यक या समीचीन समझी िाए, पररषद की ऐसी बैिकों में उपजस्ट्थत
होने के जलए आमंजत्रत कर सकेगा।
(2) उप-जवजनयम (1) के अधीन आमंजत्रत व्यजि बैिक के ऐसे जवचार-जवमिग में भाग लेगा, िैसा दक आमंत्रण में उपदर्िगत
दकया िाए।
(3) पररषद की बैिक में उपजस्ट्थत होने का आमंत्रण अजधमानतः इलेक्रॉजनक माध्यम से अथवा अन्यथा जलजखत रूप में, ऐसी
समय-सीमा के भीतर और ऐसे प्रारूप में िारी दकया िा सकेगा, िैसा सदस्ट्य सजचव अवधाररत करे।
(4) िहां दकसी राज्य सरकार से कोई नामजनर्दगष्ट सदस्ट्य, दकसी जवजिष्ट बैिक में भाग नहीं ले पाता, पररषद की उस जवजिष्ट
बैिक में भाग लेने के जलए दकसी अन्य मंत्री को नामजनर्दगष्ट दकया िाए।
4. पररषद की बैिकों में कायग का संचालन— (1) पररषद की बैिक, भौजतक, आभासी अथवा जमजश्रत रीजत सजहत, इतनी बार
और ऐसे स्ट्थानों पर आयोजित की िाए िैसा अध्यि के अनुदेिों के आधार पर सदस्ट्य सजचव अवधाररत करे।
(2) पररषद की बैिक के जलए गणपूर्तग, पररषद की कुल सदस्ट्य संख्या का एक-जतहाई होगी।
(3) पररषद की प्रत्येक बैिक की कायगवाही जलजखत रूप में अजभजलजखत की िाएगी और सदस्ट्य सजचव द्वारा अनुमोददत की
िाएगी।
(4) पररषद की प्रत्येक जवत्तीय वषग में कम-से-कम एक बैिक आयोजित की िाए।
5. अवजिष्ट िजियां— पररषद की बैिकों के संचालन या कायग-संव्यवहार से संबंजधत कोई ऐसा जवषय, जिसके जलए इन
जवजनयमों में जवजनर्दगष्ट रूप से उपबंध नहीं दकया गया है, अध्यि द्वारा जवजनजश्चत दकया िाएगा और उसे जलजखत रूप में
अजभजलजखत दकया िाएगा।
6. जवजनयमों में संिोधन करने की िजि— अध्यि को इस आिय का कायगकारी आदेि िारी करके इन जवजनयमों में पररवतगन,
उपांतरण अथवा संिोधन करने की िजि होगी।
[फा. सं. PD-24015/4/2026-PD-I/E-380046]
प्रवीण पी. नायर, संयुि सजचव
MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS
(Maritime State Development Council)
NOTIFICATION
New Delhi, the 10th September, 2026
G.S.R. 807(E). — Draft regulations proposed to be made by the Maritime State Development
Council in exercise of the powers conferred under sub-section (1) read with clauses (a) and (b) of sub-section
(2) of section 79 of the Indian Ports Act, 2025 (27 of 2025), are hereby published for the information of all
persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft regulations shall be taken
into consideration after 9th October, 2026.
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
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Objections and suggestions, if any, may be addressed to Shri Naveen Kumar, Under Secretary to the
Government of India, Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Room No. 547, 5th Floor, Transport
Bhawan, Parliament Street, New Delhi – 110001 or by email at ([email protected] and [email protected])
on or before the 9th October, 2026.
The objections and suggestions which may be received from any person with respect to the said draft
regulations before the expiry of the period specified above shall be duly considered before finalisation of the
regulations.
1. Short Title and Commencement. — (1) These regulations may be called the Maritime State Development
Council Regulations, 2026.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Definitions. — (1) In these regulations, unless the context otherwise requires—
(a) “Act” means the Indian Ports Act, 2025 (27 of 2025);
(b) “members” means the members of the Maritime State Development Council notified in accordance with
sub-section (2) of section 3 of the Act.
(2) Words and expressions used in these regulations and not defined but defined in the Act, shall have the
meanings respectively assigned to them in the Act.
3. Invitation of persons to meetings of the Council. — (1) The Chairperson may, having regard to the
agenda of the meeting, invite such persons, including representatives of the Central Government, State
Governments, Union territories, statutory authorities, port authorities, experts, stakeholders, or any other
person whose attendance is considered necessary or expedient, to attend such meetings of the Council.
(2) A person invited under sub-regulation (1) shall participate in such deliberations of the meeting as indicated
in the invitation.
(3) The invitation to attend a meeting of the Council may be issued preferably electronically or otherwise in
writing, within such time and in such form as the Member Secretary may determine.
(4) Where a nominated Member from a State Government is unable to attend a particular meeting, another
Minister may be nominated to attend that particular meeting of the Council.
4. Transaction of business at meetings of the Council. — (1) The Council shall meet at such times and
places, including through physical, virtual, or hybrid modes, as the Member Secretary determines, based on
the instructions of the Chairperson.
(2) The quorum for a meeting of the Council shall be one-third of the total membership of the Council.
(3) The proceedings of every meeting of the Council shall be recorded in writing and approved by the Member
Secretary.
(4) The Council may meet at least once in every financial year.
5. Residuary powers. — Any matter relating to the conduct of meetings or transaction of business of the
Council, not specifically provided for in these regulations, shall be decided by the Chairperson and shall be
recorded in writing.
6. Power to amend regulations. — The Chairperson shall have the power to alter, modify, or amend these
regulations by issuing an executive order to that effect.
[F.No.PD-24015/4/2026-PD-I/E-380046]
PRAVEEN P. NAIR, Jt. Secy.
Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
BHABAJIT DEKA
Digitally signed by BHABAJIT DEKA
Date: 2026.09.21 20:55:50 +05'30'