7227 GI/2026
(1)
रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
xxxGIDHxxx
xxxGIDExxx
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राजधकार से प्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
पर्ाावरण, वन एवं िलवार्ु पररवतान मंत्रालर्
अजधसूचना
नई दिल्ली, 21 जसतम् बर, 2026
का.आ. 5189(अ).—केन्द्रीर् सरकार ने तत्कालीन पर्ाावरण एवं वन मंत्रालर् में, पर्ाावरण (संरक्षण) अजधजनर्म,
1986 की धारा (3) की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) के अधीन प्रित्त िजिर्ों का प्रर्ोग करते हुए, अजधसूचना
की अनुसूची में िाजमल कजतपर् प्रवगो की पररर्ोिनाओं के जलए पूवा पर्ाावरणीर् अनापजत्त अजनवार्ा करने हेतु,
संख्र्ा का.आ.1533 (अ), तारीख 14 जसतंबर, 2006 द्वारा पर्ाावरण समाघात जनधाारण अजधसूचना, 2006 (जिसे इसमें
इसके पश्चात् उि अजधसूचना कहा गर्ा है) प्रकाजित की है;
और पूवा अनुभवों के आधार पर, केन्द्रीर् सरकार ने समर्-समर् पर जविेष रूप से उन पररर्ोिनाओं और
दिर्ाकलापों के जलए पर्ाावरणीर् अनापजत्त की जवजधमान्द्र्ता अवजध को र्ुजिसंगत बनार्ा है, जिनको पूरा करने की जवकास
अवजध, प्रार्ः पररर्ोिना प्रस्ट्तावक के जनर्ंत्रण से बाहर जवजभन्न कारणों से अजधक होती है;
और मंत्रालर् को पत्तनों और पोताश्रर्ों को अनुित्त पर्ाावरणीर् अनापजत्त की जवजधमान्द्र्ता अवजध को र्ुजिसंगत
बनाने का अनुरोध प्राप्त हुआ है, िो वतामान में प्रारंजभक िस वषों की अवजध के जलए जवजधमान्द्र् है, जिसे एक वषा की अजतररि
अवजध के जलए जवस्ट्ताररत दकर्ा िा सकता है;
और जवषर् को क्षेत्रीर् जविेषज्ञ आंकलन सजमजत को परीक्षण के जलए जनर्िाष्ट दकर्ा गर्ा था। क्षेत्रीर् जविेषज्ञ आंकलन
सजमजत ने सम्र्क् जवचार-जवमिा के पश्चात् जसफाररि की दक पत्तनों और पोताश्रर्ों को अनुित्त पर्ाावरणीर् अनापजत्त की
सं. 4983]
नई दिल्ली, सोमवार, जसतम् बर 21, 2026/भार 30, 1948
No. 4983]
NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 21, 2026/BHADRA 30, 1948
सी.जी.-डी.एल.-अ.-21092026-276370
CG-DL-E-21092026-276370
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(ii)]
जवजधमान्द्र्ता अवजध को प्रारंजभक रूप से पंरह वषों के जलए पुनरीजक्षत रूप से जवजधमान्द्र् बनार्ा िा सकता है, जिसे पााँच
वषों के जलए जवस्ट्ताररत दकर्ा िा सकता है;
और क्षेत्रीर् जविेषज्ञ आंकलन सजमजत की जसफाररिों को परीक्षण के जलए जविेषज्ञ सलाहकार सजमजत को जनर्िाष्ट
दकर्ा गर्ा था। सजमजत का र्ह मत था दक पत्तनों और पोताश्रर्ों पररर्ोिनाओं की लंबी जवकास अवजध और चरणबद्ध जवकास
को िेखते हुए, पत्तनों और पोताश्रर्ों को अनुित्त पर्ाावरणीर् अनापजत्त की जवजधमान्द्र्ता अवजध को र्ुजिसंगत बनाने की
आवश्र्कता है, चूंदक जवद्यमान िस+एक वषा की जवजधमान्द्र्ता अपर्ााप्त प्रतीत होती है;
और जवस्ट्तृत जवचार-जवमिा के पश्चात्, जविेषज्ञ सलाहकार सजमजत ने र्ह भी जसफाररि की दक पत्तनों और पोताश्रर्ों
के जलए पर्ाावरणीर् अनापजत्त की जवजधमान्द्र्ता अवजध को प्रारंजभक रूप से पंरह वषों के रूप में पुनरीजक्षत दकर्ा िा सकता
है, जिसे क्षेत्रीर् जविेषज्ञ आंकलन सजमजत / राज्र् स्ट्तर जविेषज्ञ आंकलन सजमजत के सम्र्क् परीक्षण और जसफाररिों के पश्चात्
अजधकतम पााँच वषों तक जवस्ट्ताररत दकर्ा िा सकता है;
और मंत्रालर् में क्षेत्रीर् जविेषज्ञ आंकलन सजमजत और जविेषज्ञ सलाहकार सजमजत की जसफाररिों का परीक्षण दकर्ा
गर्ा। सजमजतर्ों की जसफाररिों के आधार पर, उि अजधसूचना में संिोधन करने के जलए एक प्रारूप अजधसूचना भारत के
रािपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्र्ा का.आ. 2593(अ) तारीख 20 मई 2026 द्वारा प्रकाजित की गई
थी, जिसमें उि प्रारूप अजधसूचना अंतर्वाष्ट करने वाली रािपत्र की प्रजतर्ां िनता को उपलब्ध कराए िाने की तारीख से
साठ दिनों की अवजध के भीतर इससे प्रभाजवत होने वाले सभी सामान्द्र् व्यजिर्ों से आक्षेप और सुझाव आमंजत्रत दकए गए थे;
उि प्रारूप अजधसूचना के प्रत्र्ुत्तर में साठ दिनों की अवजध के भीतर प्राप्त आक्षेपो और सुझावों पर केन्द्रीर् सरकार द्वारा
सम्र्क् रूप से जवचार दकर्ा गर्ा है;
और मंत्रालर् को पत्तन,पोत पररवहन और िलमागा मंत्रालर् के सजचव की अध्र्क्षता के अधीन 16.06.2026 को
आर्ोजित पणधारी परामिा बैठक का कार्ावृत्त प्राप्त हुआ, जिसमें मंत्रालर् से खनन पररर्ोिनाओं के अनुरूप पत्तन
पररर्ोिनाओं के जलए पररर्ोिना अवजध र्ा तीस वषा (िो भी अजधक हो) के साथ पर्ाावरणीर् और तटीर् जवजनर्मन क्षेत्र
अनापजत्त की जवजधमान्द्र्ता अवजध पर पुनर्वाचार करने का अनुरोध दकर्ा गर्ा था;
और पत्तन,पोत पररवहन और िलमागा मंत्रालर् के अनुरोध के साथ प्रारूप अजधसूचना पर प्राप्त रटप्पजणर्ों को
जविेषज्ञ सलाहकार सजमजत को जनर्िाष्ट दकर्ा गर्ा था। बैठक के िौरान, क्षेत्रीर् जविेषज्ञ आंकलन सजमजत के अध्र्क्ष और
प्रजतजनजधर्ों को भी आमंजत्रत दकर्ा गर्ा था। सम्र्क् जवचार-जवमिा के पश्चात्, सजमजत ने जसफाररि की दक पत्तनों और
पोताश्रर्ों की जवजधमान्द्र्ता अवजध को जवस्ट्ताररत करके बीस वषा कर दिर्ा िाए, परंतु दक, जवजधमान्द्र्ता अवजध को बीस
वषा से आगे पांच वषा तक जवस्ट्ताररत दकर्ा िा सकता है और र्ोग्र् मामलों में िहां पररर्ोिना इस जवस्ट्ताररत अवजध के
भीतर पररचालनीर् नहीं हो पाई है, वहां इस िता के साथ दक, इन िोनों जवस्ट्तारों के िौरान, पर्ाावरण प्रबंधन र्ोिना में
आवश्र्कतानुसार उपर्ुि पर्ाावरण सुरक्षा उपार्ों को िाजमल दकर्ा िाए, पांच वषा की अजतररि अवजध अनुित्त की िा
सकती है;
और मंत्रालर् में जविेषज्ञ सलाहकार सजमजत की जसफाररिों का परीक्षण दकर्ा गर्ा। सजमजतर्ों की जसफाररिों के
आधार पर, मंत्रालर् पत्तनों और पोताश्रर्ों को अनुित्त पर्ाावरणीर् अनापजत्त की जवजधमान्द्र्ता अवजध को र्ुजिसंगत बनाना
उजचत समझता है।
अतः, अब केन्द्रीर् सरकार पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 के उप-जनर्म (3) के साथ परठत पर्ाावरण
(संरक्षण) अजधजनर्म, 1986 (1986 का) 29 की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v), द्वारा प्रित्त िजिर्ों
का प्रर्ोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पर्ाावरण एवं वन मंत्रालर् की अजधसूचना संख्र्ा का.आ.1533(अ), तारीख
14 जसतंबर, 2006 में जनम्नजलजखत और संिोधन करती है, अथाात्:-
2. उि अजधसूचना के, पैरा 9 में,-
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
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(क) उप-पैरा (ii) के खंड (ग) में, "खनन पररर्ोिनाएं" िब्िों के पश्चात् "और पत्तनों/पोताश्रर्ों/ब्रेक वाटर/ड्रेजिंग" िब्ि
अंतःस्ट्थाजपत दकए िाएंगे;
(ख) उप-पैरा (iv) के पश्चात्, जनम्नजलजखत को अंतःस्ट्थाजपत दकर्ा िाएगा, अथाात्:-
“(ivक) पत्तनों, पोताश्रर्ों, ब्रेक वाटर और ड्रेजिंग के जलए िी गई पूवा पर्ाावरणीर् अनापजत्त बीस वषों की अवजध के
जलए जवजधमान्द्र् होगी। परंतु दक जवजधमान्द्र् अवजध को बीस वषों से आगे और पांच वषों के जलए जवस्ट्ताररत दकर्ा िा
सकता है, इस िता के अधीन दक जवद्यमान पर्ाावरणीर् अनापजत्त में अजधकजथत पर्ाावरणीर् सुरक्षा उपार्ों की पर्ााप्तता
का परीक्षण संबद्ध जविेषज्ञ आंकलन सजमजत र्ा राज्र् स्ट्तर जविेषज्ञ आंकलन सजमजत द्वारा दकर्ा िाएगा तादक
पर्ाावरणीर् प्रबंधन र्ोिना में ऐसे अजतररि पर्ाावरण सुरक्षा उपार्ों को िाजमल दकर्ा िा सके, िो आवश्र्क समझे
िाए। और र्ोग्र् मामलों में, िहां पररर्ोिना इस जवस्ट्ताररत अवजध के भीतर पररचालन में नहीं आ सकी है, जविेषज्ञ
आंकलन सजमजत र्ा राज्र् स्ट्तर जविेषज्ञ आंकलन सजमजत पररर्ोिना का परीक्षण कर सकती है और र्दि उजचत समझा
िाए तो पर्ाावरणीर् अनापजत्त को पांच वषों की अजतररि अवजध के जलए जवस्ट्ताररत करने की जसफाररि कर सकती
है, इस िता के अधीन दक जवद्यमान पर्ाावरणीर् सुरक्षा उपार्ों की पर्ााप्तता का परीक्षण संबद्ध सजमजत द्वारा दकर्ा
िाएगा और पर्ाावरणीर् प्रबंधन र्ोिना में उपर्ुि पर्ाावरण सुरक्षा उपार्ों को िाजमल दकर्ा िा सकता है, िैसा
आवश्र्क समझा िाए।”
(ग) उप-पैरा (v) में, "और (iv)" िब्िों, कोष्ठक और अंक के स्ट्थान पर ", (iv) और (ivक)" कोष्ठक, अंक, िब्ि और अक्षर रखे
िाएाँगे।
[फा. सं. आईए3-22/8/2026-आईए.III]
रित अग्रवाल, संर्ुक् त सजचव
रटप्पण: मूल अजधसूचना, भारत के रािपत्र, असाधारण भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्र्ांक का आ. 1533(अ),
तारीख 14 जसतंबर, 2006 को प्रकाजित हुई थी और अंजतम बार अजधसूचना संख्र्ांक का.आ.3862(अ),
तारीख 13 िुलाई 2026 के द्वारा संिोजधत की गई थी।—
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
NOTIFICATION
New Delhi, the 21st September, 2026
S.O. 5189(E).— WHEREAS, the Central Government in the erstwhile Ministry of Environment and Forests,
in exercise of its powers under sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section (3) of the Environment
(Protection) Act, 1986 has published the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (hereinafter referred to as
the said notification), vide number S.O.1533 (E), dated the 14th September, 2006 for mandating prior environmental
clearance for certain category of projects covered in the schedule of the notification;
And whereas, based on the past experiences, the Central Government from time to time has rationalised the
validity period of Environmental Clearances, especially for projects and activities which have high gestation period due
to various issues which are often beyond the control of the project proponent;
And whereas, the Ministry has received a request to rationalise the validity period of the Environmental
Clearances granted to Ports and Harbours, which is currently valid for an initial period of ten years which may be
extended for a further period of one year;
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(ii)]
And whereas, the matter was referred to the Sectoral Expert Appraisal Committee for examination. The
Sectoral Expert Appraisal Committee after due deliberation recommended that the validity period of the Environmental
Clearances granted to Ports and Harbours may be revised as valid for an initial period of fifteen years, which may be
extended for a period of five years;
And whereas, the recommendations of the Sectoral Expert Appraisal Committee was referred to the Expert
Advisory Committee for examination. The Committee was of the opinion that, considering the long gestation and phased
development characteristic of Port and Harbour projects, the validity period of Environmental Clearances granted to
ports and harbours need to be rationalised as the existing ten plus one years validity appears to be insufficient;
And whereas, after detailed deliberation, the Expert Advisory Committee also recommended that the validity
period of Environmental Clearances for Ports and Harbours, may be revised as an initial period of fifteen years which
may extended for a maximum period of not more than five years after due examination and recommendations of the
Sectoral Expert Appraisal Committee /State Level Expert Appraisal Committees;
And whereas, the recommendations of the Sectoral Expert Appraisal Committee and the Expert Advisory
Committee were examined in the Ministry. Based on the recommendations of the Committees, a draft notification for
making amendments in the said notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3,
Sub-section (ii), vide number S.O. 2593(E) dated 20th May 2026, inviting objections and suggestions from all the
persons likely to be affected thereby, within a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette
containing the said draft notification were made available to the public; The objections and suggestions received in
response to the said draft notification within the period of sixty days have been duly considered by the Central
Government;
And whereas, the Ministry received the minutes of the stakeholder consultation meeting held on 16.06.2026
under the Chairpersonship of Secretary, Ministry of Ports, Shipping and Waterways (MoPSW), wherein the Ministry
was requested to re-consider the validity period of environment and Coastal Regulation Zone Clearance concomitant to
the project period or thirty years (whichever is more) for Port Projects, in line with Mining Projects;
And whereas, the comments received on the draft notification along with the request of Ministry of Ports
Shipping and Waterways was referred to the Expert Advisory Committee. During the meeting, the Chairman and
representatives of the Sectoral Expert Appraisal Committee were also invited. After due deliberation, the Committee
recommended that the validity of ports and harbors may be increased to a period of twenty years. Provided that, the
period of validity may be extended by five years, beyond twenty years and in deserving cases where the project has
been unable to be operationalised within this extended period, a further period of five years, may be granted subject to
the condition that, suitable environment safeguards in the Environmental Management Plan may be included as may be
deemed necessary, during both these extensions;
And whereas, the recommendations of the Expert Advisory Committee were examined in the Ministry. Based
on the recommendations of the Committees, the Ministry deems it appropriate to rationalise the validity period of the
Environmental Clearances granted to Ports and Harbours.
NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2)
of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment
(Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification
of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, number S.O.1533(E), dated the
14th September, 2006, namely:-
2. In the said notification, in paragraph 9,-
(a) in sub-paragraph (ii), in clause (c), after the words “Mining projects” the words “and Ports, harbors, break
waters, dredging” shall be inserted;
(b) after sub-paragraph (iv), the following sub-paragraph shall be inserted, namely:-
“(iva) The prior Environmental Clearance granted for Ports, harbors, break waters and dredging shall be
valid for a period of twenty years: Provided that, the period of validity may be extended by another five years,
beyond twenty years, subject to the condition that the adequacy of the existing environmental safeguards laid
down in the existing Environmental Clearance shall be examined by the concerned Expert Appraisal
Committee or State level Expert Appraisal Committee for incorporating such additional environment
safeguards in the Environmental Management Plan, as may be deemed necessary. Further, in deserving cases,
where the project has been unable to be operationalised within this extended period, the Expert Appraisal
Committee or State level Expert Appraisal Committee may examine the project and recommend the extension
of Environmental Clearances for a further period of five years, if deemed appropriate, subject to the condition
that the adequacy of the existing environmental safeguards shall be examined by the concerned Committee and
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
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suitable environment safeguards in the Environmental Management Plan, may be included as may be deemed
necessary.” ;
(c) in sub-paragraph (v), for the words, brackets and figures “and (iv)”, the brackets, figures word and letters “,
(iv) and (iv a)” shall be substituted.
[F. No. IA3-22/8/2026-IA.III]
RAJAT AGARWAL, Jt. Secy.
Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary Part-II, Section 3, Sub-section (ii)
vide, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and last amended vide the notification number
S.O.3862(E), dated 13th July 2026.
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and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR
SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH
KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2026.09.21 23:00:27 +05'30'