7331 GI/2026

(1)

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

xxxGIDHxxx

xxxGIDExxx

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण् ड 1

PART I—Section 1

प्राजधकार से प्रकाजित

PUBLISHED BY AUTHORITY

वाजणज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाजणज्य जवभाग )

(व्यापार उपचार महाजिदेिालय)

िांच िुरुआत अजधसूचिा

िई ददल्ली, 24 जसतम् बर, 2026

सेतु केस आईडी - AD/OI/053/2026

विषय: चीन जन. गण. से मोंटेलुकास्ट सोडियम के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत

फा. सं. 6/50/2026–डीिीटीआर.— 1. समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैररफ अधिनियम, 1975

(जिसे इसके बाद “अधिनियम” कहा गया है) तथा समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैररफ (पाटटत

वस्तुओं पर पाटिरोिी शुल्क की पहचाि, आकलि एवं संग्रहण तथा क्षनत का नििाारण) नियमावली, 1995

(जिसे इसके बाद “नियमावली” कहा गया है) को ध्याि में रखते हुए, मोरपेि लेबोरेटरीि लललमटेड (जिसे

इसके बाद “आवेदक” कहा गया है) िे निटदाष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद “प्राधिकारी” कहा गया है) के समक्ष

चीि िि. गण. (जिसे इसके बाद “संबद्ि देश” कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से नियाानतत मोंटेलुकास्ट

सं. 269]

िई ददल्ली, बृहस्ट् पजतवार, जसतम् बर 24, 2026/आज‍ वि 2, 1948

No. 269]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 24, 2026/ASVINA 2, 1948

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03102026-276769

CG-DL-E-03102026-276769

2

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I—SEC.1]

सोडडयम (जिसे इसके बाद “ववचारािीि उत्पाद” अथवा “संबद्ि वस्तु” अथवा “पीयूसी” कहा गया है) के

आयातों के संबंि में पाटिरोिी िांच शुरू करिे के ललए आवेदि दायर ककया है।

2.

आवेदक िे आरोप लगाया है कक चीि िि. गण. से संबद्ि वस्तु के पाटटत आयातों के कारण घरेलू

उद्योग को वास्तववक क्षनत हो रही है और उसिे संबद्ि देश के मूल की अथवा वहां से नियाानतत

संबद्ि वस्तु के आयातों पर पाटिरोिी शुल्क लगािे का अिुरोि ककया है। आवेदि में यह भी कहा

गया है कक ववचारािीि उत्पाद से संबंधित कोई व्यापार उपचार िांच ि तो पूरी हो चुकी है और ि ही

वतामाि में चल रही है।

क. विचाराधीन उत्पाद

3.

वतामाि िांच में ववचारािीि उत्पाद “मोंटेलुकास्ट सोडडयम” है। मोंटेलुकास्ट सोडडयम, मोंटेलुकास्ट का

सोडडयम लवण है, जिसका आणववक सूत्र C35H35ClNNaO3S, आणववक भार लगभग 608.17

ग्राम/मोल तथा CAS सं. 151767-02-1 है। इसकी आपूनता सामान्यतः सफेद से िूलमल-सफेद रंग के

चूणा के रूप में की िाती है।

4.

पीयूसी का उपयोग मुख्यतः श्वसि एवं एलिी संबंिी ववकारों, जििमें दमा, राइिाइटटस तथा व्यायाम-

प्रेररत ब्रोंकोकंजस्िक्शि की रोकथाम हेतु फॉमुालेशि शालमल हैं, के उपचार एवं प्रबंिि के ललए औषिीय

फॉमुालेशिों के ववनिमााण में सकिय औषिीय संघटक (एपीआई) के रूप में ककया िाता है; तथा इसका

उपयोग टैबलेट, चबािे योग्य टैबलेट, मुखीय ग्रैन्यूल तथा निजश्चत-खुराक संयोिि उत्पादों में ककया िा

सकता है। आवेदि में कहा गया है कक पीयूसी मुक्त रूप से आयात योग्य है; पीयूसी का आयात,

ववनिमााण, बबिी और ववतरण औषधि एवं प्रसािि सामग्री अधिनियम, 1940 तथा उसके अिीि बिाए

गए नियमों द्वारा ववनियलमत है; और उत्पाद का ववनिमााण एवं व्यापार मान्य औषिकोशीय मािकों

के अिुसार ककया िाता है।

5.

पीयूसी के दायरे में मोंटेलुकास्ट सोडडयम के सभी रूप, ग्रेड, शुद्िताएं, कण आकार और पैकेजिंग

शालमल हैं, चाहे उन्हें औषिीय ग्रेड, वाणणजययक ग्रेड, ग्राहक-ववलशष्ट ग्रेड अथवा ककसी अन्य िामकरण

से वणणात ककया गया हो, बशते उत्पाद में मोंटेलुकास्ट सोडडयम की मूलभूत ववशेषताएं ववद्यमाि हों।

6.

वतामाि िांच में ववचारािीि उत्पाद के ललए मापि की इकाई ककलोग्राम (ककग्रा.) है।

7.

ववचारािीि उत्पाद का आयात सीमा शुल्क टैररफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अिुसूची की टैररफ मदों

2933 39 90, 2933 49 90, 2933 99 90 और 2942 00 90 के अंतगात ककया गया है। सीमा

शुल्क वगीकरण केवल सांकेनतक है और वतामाि िांच के दायरे पर बाध्यकारी िहीं है।

[भाग I—खण् ड 1]

भारत का रािपत्र : असाधारण

3

8.

आवेदक िे उत्पाद नियंत्रण संख्या (“पीसीएि”) पद्िनत प्रस्ताववत िहीं की है। सभी टहतबद्ि पक्षकारों

को सलाह दी िाती है कक वे पीयूसी के दायरे और प्रस्ताववत पीसीएि पद्िनत पर अपिी टटप्पणणयां

उि सूचिा-पत्रों के प्रेषण की तारीख से 15 टदिों के भीतर प्रस्तुत करें, जििमें, अन्य बातों के साथ-

साथ, आवेदि का अगोपिीय पाठ और संबंधित प्रश्िावली/प्रश्िावललयां ज्ञात टहतबद्ि पक्षकारों तथा

संबद्ि देश/देशों के राििनयक प्रनतनिधि/प्रनतनिधियों को भेिी िाएंगी।

ख. समान िस्तु

9.

आवेदक िे कहा है कक उसके द्वारा उत्पाटदत मोंटेलुकास्ट सोडडयम और चीि िि. गण. से नियाानतत

संबद्ि वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर िहीं है। घरेलू उत्पाद और आयानतत संबद्ि वस्तु भौनतक एवं

रासायनिक ववशेषताओं, कायों एवं उपयोगों, मूल्य नििाारण, ववतरण एवं ववपणि तथा टैररफ वगीकरण

के संदभा में तुलिीय हैं; वे तकिीकी एवं वाणणजययक रूप से प्रनतस्थापिीय हैं और उपभोक्ताओं द्वारा

परस्पर ववनिमेय रूप से उपयोग ककए िाते हैं। अतः वतामाि िांच की शुरुआत के प्रयोििाथा, आवेदक

द्वारा उत्पाटदत संबद्ि वस्तु को संबद्ि देश से आयानतत ववचारािीि उत्पाद के समाि “समाि वस्तु”

मािा िा रहा है।

ग. घरेलू उद्योग एिं उसकी स्स्ितत

10. आवेदि मोरपेि लेबोरेटरीि लललमटेड द्वारा दायर ककया गया है। आवेदक िे भारत में पीयूसी के अिेक

अन्य उत्पादकों की पहचाि की है और कहा है कक सीलमत संख्या में स्थावपत उत्पादकों को छोड़कर

शेष प्रत्येक उत्पादक का कुल भारतीय उत्पादि में केवल अल्प अिुपात है। आवेदक िे आगे कहा है

कक उसिे ि तो संबद्ि देश से संबद्ि वस्तु का आयात ककया है और ि ही वह संबद्ि देश में संबद्ि

वस्तु के ककसी उत्पादक अथवा नियाातक या भारत में संबद्ि वस्तु के ककसी आयातक से संबंधित है।

आवेदि का कोई समथाक िहीं है।

11. आवेदक िे कहा है कक कुछ भारतीय उत्पादक पीयूसी का ववनिमााण मुख्यतः नियाात के ललए अलभप्रेत

अिुवती फॉमुालेशिों के ववनिमााण में आबद्ि खपत हेतु करते हैं और पीयूसी को घरेलू बािार में िहीं

बेचते हैं; तदिुसार, आवेदक िे ऐसे उत्पादकों के उत्पादि को छोड़कर तथा उसे शालमल करके, दोिों

आिारों पर, कुल भारतीय उत्पादि में अपिी टहस्सेदारी प्रस्तुत की है। प्राधिकारी िोट करते हैं कक

आबद्ि खपत के ललए अलभप्रेत उत्पादि का व्यवहार, नियमावली के नियम 2(ख) तथा नियम 5(3)

के प्रयोििाथा समाि वस्तु के कुल भारतीय उत्पादि के नििाारण को प्रभाववत करता है। प्राधिकारी िोट

करते हैं कक दोिों ही आिारों पर आवेदक समाि वस्तु के कुल भारतीय उत्पादि का प्रमुख अिुपात

रखता है और नियमावली के नियम 5(3) के अंतगात ववटहत अिुपात से अधिक का प्रनतनिधित्व करता

है, तथा ककसी अन्य भारतीय उत्पादक िे आवेदि के समथाि या ववरोि में कोई मत व्यक्त िहीं ककया

4

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I—SEC.1]

है। अतः िांच की शुरुआत के प्रयोििाथा यह नििााररत करिा आवश्यक िहीं है कक मुख्यतः आबद्ि

खपत में संलग्ि उत्पादकों का उत्पादि कुल भारतीय उत्पादि का टहस्सा है या िहीं; इस प्रश्ि की,

तथा प्रत्येक ज्ञात भारतीय उत्पादक के उत्पादि की, िांच के दौराि परीक्षा की िाएगी।

12. ररकॉडा पर उपलब्ि सूचिा के आिार पर प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कक आवेदक नियमावली के

नियम 2(ख) के अथा में घरेलू उद्योग है। आवेदि नियम 5(3) के अिुसार जस्थनत संबंिी आवश्यकताओं

को पूरा करता है।

घ. संबद्ध देश

13. वतामाि िांच में संबद्ि देश चीि िि. गण. है।

ङ. जांच की अिधध

14. आवेदक िे िांच की अवधि 1 अप्रैल 2025 से 31 माचा 2026 तक प्रस्ताववत की है, िो 12 माह की

अवधि है। प्राधिकारी िे िांच की अवधि 1 अप्रैल 2025 से 31 माचा 2026 तक मािी है। क्षनत िांच

अवधि में ववत्त वषा 2022-23, 2023-24, 2024-25 तथा िांच की अवधि शालमल है।

च. कधित पाटन का आधार

i. चीन जन. गण. के ललए सामान्य मूल्य

15. आवेदक िे चीि के अलभगम प्रोटोकॉल के अिुच्छेद 15(क) का उल्लेख करते हुए उस पर भरोसा ककया

है और दावा ककया है कक चीि िि. गण. को गैर-बािार अथाव्यवस्था मािा िािा चाटहए तथा चीि

िि. गण. के उत्पादकों को यह प्रदलशात करिे का निदेश टदया िािा चाटहए कक ववचारािीि उत्पाद के

उत्पादि और बबिी के संबंि में उद्योग में बािार अथाव्यवस्था की जस्थनतयां ववद्यमाि हैं। िब तक

चीि िि. गण. के उत्पादक यह प्रदलशात िहीं करते कक ऐसी बािार अथाव्यवस्था की जस्थनतयां ववद्यमाि

हैं, उिका सामान्य मूल्य पाटिरोिी नियमावली, 1995 के अिुबंि-I के पैरा 7 और 8 के अिुसार

नििााररत ककया िािा चाटहए।

16. आवेदक िे प्रस्तुत ककया है कक बािार अथाव्यवस्था वाले ककसी तीसरे देश में पीयूसी की लागत और

कीमत से संबंधित सूचिा सावािनिक डोमेि में उपलब्ि िहीं है, तथा उसके पास बािार अथाव्यवस्था

वाले ककसी तीसरे देश से भारत सटहत अन्य देशों को समाि वस्तु की कीमत के संबंि में कोई सूचिा

िहीं है। अतः आवेदक िे अिुबंि-I के पैरा 7 के अिुसार, अपिे भाररत औसत उत्पादि लागत में उधचत

लाभ माजिाि िोड़कर समायोिि करते हुए, चीि िि. गण. के ललए सामान्य मूल्य का निमााण ककया

है। प्राधिकारी िोट करते हैं कक अिुबंि-I का पैरा 7, उसमें निटदाष्ट पूवावती आिार उपलब्ि ि होिे की

[भाग I—खण् ड 1]

भारत का रािपत्र : असाधारण

5

जस्थनत में, ककसी अन्य उधचत आिार पर सामान्य मूल्य नििााररत करिे की अिुमनत देता है, जिसमें

समाि उत्पाद के ललए भारत में वास्तव में चुकाई गई या चुकाई िािे वाली कीमत को उधचत लाभ

माजिाि शालमल करिे हेतु ववधिवत समायोजित करिा भी शालमल है। आवेदक द्वारा दावा की गई

पद्िनत पर िांच की शुरुआत के प्रयोििाथा ववचार ककया गया है; बािार अथाव्यवस्था वाले तीसरे देश

के आिार की उपलब्िता तथा निलमात सामान्य मूल्य के घटकों की िांच के दौराि परीक्षा की िाएगी।

ii. तनयाात कीमत

17. ववचारािीि उत्पाद की नियाात कीमत का नििाारण डीिी लसस्टम्स के सौदा-वार आयात आंकड़ों में ररपोटा

की गई मोंटेलुकास्ट सोडडयम की सीआईएफ कीमत को ध्याि में रखकर ककया गया है। कारखािा-द्वार

नियाात कीमत ज्ञात करिे के ललए समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, बैंक प्रभार, पत्ति व्यय, अंतदेशीय भाड़ा

तथा लदाि और उतराई प्रभारों के संबंि में उधचत समायोिि ककए गए हैं।

iii. पाटन मास्जान

18. सामान्य मूल्य और नियाात कीमत की तुलिा कारखािा-द्वार स्तर पर की गई है, जिससे प्रथम दृष्टया

यह स्थावपत होता है कक चीि िि. गण. से आयानतत ववचारािीि उत्पाद के संबंि में पाटि माजिाि

सकारात्मक है और न्यूितम सीमा से अधिक है। इस बात के पयााप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कक संबद्ि

देश के नियाातकों द्वारा ववचारािीि उत्पाद का भारत के घरेलू बािार में पाटि ककया िा रहा है।

छ. क्षतत और कारणात्मक संबंध

19. आवेदक िे आरोप लगाया है कक चीि िि. गण. से संबद्ि वस्तु के पाटटत आयात घरेलू उद्योग को

वास्तववक क्षनत पहुंचा रहे हैं और उसिे इसके समथाि में प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत ककए हैं। आवेदक

द्वारा प्रस्तुत सूचिा को सौदा-वार आयात आंकड़ों के साथ पढ़िे पर प्रथम दृष्टया यह दलशात होता है

कक संबद्ि आयात, िो क्षनत अवधि के पहले दो वषों में शून्य थे, वषा 2024-25 में शुरू हुए और िांच

की अवधि के दौराि निरपेक्ष रूप से तथा भारत में उत्पादि और मांग के संबंि में तीव्रता से बढ़े,

जिससे उन्होंिे भारतीय बािार में महत्वपूणा टहस्सेदारी प्राप्त की, िबकक अन्य स्रोतों से आयात िगण्य

बिे रहे। संबद्ि आयातों की पहुंच कीमत िांच की अवधि के दौराि तेिी से घटी और घरेलू उद्योग

की वविय लागत से िीचे रही। इसी अवधि में घरेलू उद्योग की वविय लागत बढ़ी, िबकक उसकी

बबिी कीमत में उसी अिुपात में वृद्धि िहीं हुई और वह उसकी वविय लागत से िीचे रही। िांच की

अवधि के दौराि घरेलू उद्योग का उत्पादि, क्षमता उपयोग, घरेलू बबिी और बािार टहस्सेदारी घटी,

उसकी मालसूची बढ़ी तथा उसका लाभ, िकद लाभ और नियोजित पूंिी पर प्रनतफल ऋणात्मक हो

गया।

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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I—SEC.1]

20. प्राधिकारी िोट करते हैं कक संबद्ि आयातों की मात्रा प्रथम दृष्टया िगण्य िहीं है। प्राधिकारी आगे िोट

करते हैं कक संबद्ि आयातों की पहुंच कीमत, घरेलू उद्योग की वविय लागत से िीचे होिे के बाविूद,

उसकी बबिी कीमत से मामूली रूप से ऊपर रही; अतः संबद्ि आयात प्रथम दृष्टया घरेलू उद्योग की

कीमतों में कटौती िहीं कर रहे हैं। ऐसे आयातों का प्रनतकूल कीमत प्रभाव इस रूप में प्रकट होता है

कक घरेलू उद्योग अपिी बढ़ी हुई वविय लागत की वसूली के ललए कीमतें बढ़ािे में बाधित है और मांग

की पूनता के ललए अपिी क्षमता की सीमा तक पीयूसी का उत्पादि और बबिी करिे में भी असमथा है।

प्राधिकारी यह भी िोट करते हैं कक िांच की अवधि के दौराि भारत में संबद्ि वस्तु की मांग में

धगरावट आई। नियमावली के अिुबंि-II को ध्याि में रखते हुए, प्राधिकारी िांच की शुरुआत के

प्रयोििाथा प्रथम दृष्टया यह मािते हैं कक घरेलू उद्योग को वास्तववक क्षनत और कधथत पाटि तथा

ऐसी क्षनत के बीच कारणात्मक संबंि के पयााप्त साक्ष्य उपलब्ि हैं। मांग की प्रवृवत्त के साथ-साथ अन्य

ज्ञात कारकों की िांच के दौराि परीक्षा की िाएगी, ताकक ऐसे कारकों से हुई क्षनत, यटद कोई हो, को

पाटटत आयातों के ललए उत्तरदायी ि ठहराया िाए।

ज. पाटनरोधी जांच की शुरुआत

21. आवेदक द्वारा प्रस्तुत ववधिवत प्रमाणणत ललणखत आवेदि के आिार पर तथा संबद्ि देश के मूल के

अथवा वहां से नियाानतत ववचारािीि उत्पाद के पाटि, ववचारािीि उत्पाद के कधथत पाटि के

पररणामस्वरूप घरेलू उद्योग को पररणामी वास्तववक क्षनत और ऐसी क्षनत तथा पाटटत आयातों के बीच

कारणात्मक संबंि के संबंि में आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्यों के आिार पर संतुष्ट होिे

के पश्चात, और पाटिरोिी नियमावली के नियम 5 के साथ पटठत अधिनियम की िारा 9क के अिुसार,

प्राधिकारी एतद्वारा चीि िि. गण. के मूल के अथवा वहां से नियाानतत ववचारािीि उत्पाद के संबंि

में पाटि की मौिूदगी, मात्रा और प्रभाव का नििाारण करिे तथा पाटिरोिी शुल्क की ऐसी उधचत रालश

की लसफाररश करिे के ललए पाटिरोिी िांच शुरू करते हैं, िो यटद लगाई िाती है तो घरेलू उद्योग

को हुई क्षनत को दूर करिे के ललए पयााप्त होगी।

22. आवेदक िे प्राधिकारी से नियमावली के नियम 13 के अिुसार प्रारंलभक िांच पररणाम िारी करिे और

अिंनतम पाटिरोिी शुल्क लगािे की लसफाररश करिे तथा अधिनियम की िारा 9क के साथ पटठत

नियमावली के नियम 20(2)(ख) के अिुसार पाटिरोिी शुल्क को पूवाव्यापी रूप से लगािे की लसफाररश

करिे का अिुरोि ककया है। प्राधिकारी िोट करते हैं कक इि अिुरोिों का नििाारण िांच की शुरुआत के

चरण में अपेक्षक्षत िहीं है। िांच के उपयुक्त चरण पर, यटद और जिस सीमा तक आवश्यक हो, इि

पर ववचार ककया िाएगा तथा टहतबद्ि पक्षकार इस अधिसूचिा में नििााररत समय सीमा के भीतर इस

संबंि में अपिी टटप्पणणयां प्रस्तुत कर सकते हैं।

[भाग I—खण् ड 1]

भारत का रािपत्र : असाधारण

7

झ. प्रक्रिया

23. वतामाि िांच में पाटिरोिी नियमावली के नियम 6 में नििााररत प्राविािों का पालि ककया िाएगा।

ञ. सूचना प्रस्तुत करना

24. सभी टहतबद्ि पक्षकारों को सेतु पोटाल (http://setu.dgtr.gov.in) पर अपिा पंिीकरण करिा आवश्यक

है। टहतबद्ि पक्षकारों के सभी संचार और प्रस्तुनतयां उिके पंिीकृत िाम तथा संगत मामला आईडी-

AD/OI/053/2026 के अंतगात सेतु पोटाल पर अपलोड की िाएंगी। यह सुनिजश्चत ककया िाए कक

प्रस्तुनत का वववरणात्मक भाग खोि-योग्य PDF/MS-Word प्रारूप में तथा डेटा फाइलें MS-Excel

प्रारूप में हों।

25. संबद्ि देश के ज्ञात उत्पादकों/नियाातकों, भारत में उसके दूतावास के माध्यम से संबद्ि देश की सरकार

तथा भारत में संबद्ि वस्तु से संबंधित ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं को अलग से सूधचत ककया िा

रहा है, ताकक वे िीचे नििााररत समय सीमाओं के भीतर सभी संगत सूचिा दायर कर सकें।

26. कोई अन्य टहतबद्ि पक्षकार भी िीचे नििााररत समय सीमाओं के भीतर नििााररत रूप और तरीके से

वतामाि िांच से संबंधित प्रस्तुनत कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपिीय प्रस्तुनत करिे वाले

ककसी पक्षकार को उसका अगोपिीय पाठ अन्य टहतबद्ि पक्षकारों को उपलब्ि करािा आवश्यक है।

27. टहतबद्ि पक्षकारों को यह भी सलाह दी िाती है कक वे वतामाि िांच से संबंधित ककसी अद्यति सूचिा

के ललए व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकाररक वेबसाइट www.dgtr.gov.in और सेतु पोटाल

(http://setu.dgtr.gov.in) पर नियलमत निगरािी रखें। टहतबद्ि पक्षकारों को निदेश टदया िाता है कक

वे संबद्ि िांच में आगे के घटिािम से अवगत रहिे तथा प्रश्िावली प्रारूपों, पीसीएि पद्िनत, पीसीएि

चचाा/बैठक की समय-सारणी, मौणखक सुिवाई की सूचिा, शुद्धिपत्र, संशोिि अधिसूचिाओं और ऐसी

अन्य सूचिा से संबंधित समय-समय पर िारी होिे वाली सूचिाओं की िािकारी रखिे के ललए

डीिीटीआर की वेबसाइट (http://dgtr.gov.in/) नियलमत रूप से देखें।

ट. समय सीमा

28. वतामाि िांच से संबंधित कोई भी सूचिा टहतबद्ि पक्षकारों द्वारा सेतु पोटाल (http://setu.dgtr.gov.in)

पर उिके पंिीकृत िाम तथा संगत मामला आईडी - AD/OI/053/2026 के अंतगात अपलोड की िािी

चाटहए। प्रत्येक प्रस्तुनत के दोिों पाठ, अथाात गोपिीय पाठ (CV) और अगोपिीय पाठ (NCV), ज्ञात

टहतबद्ि पक्षकारों तथा संबद्ि देश/देशों के राििनयक प्रनतनिधि/प्रनतनिधियों को, अन्य बातों के साथ-

साथ, आवेदि का अगोपिीय पाठ और संबंधित प्रश्िावली/प्रश्िावललयां संलग्ि सूचिा-पत्रों के प्रेषण की

तारीख से 37 टदिों के भीतर, पाटिरोिी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अिुसार, संबंधित

8

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I—SEC.1]

निटदाष्ट कॉलमों में अपलोड ककए िािे चाटहए। यटद नििााररत समय सीमा के भीतर कोई सूचिा प्राप्त

िहीं होती है अथवा प्राप्त सूचिा अिूरी है, तो प्राधिकारी ररकॉडा पर उपलब्ि तथ्यों के आिार पर और

पाटिरोिी नियमावली, 1995 के अिुसार अपिे िांच पररणाम दिा कर सकते हैं।

29. सभी टहतबद्ि पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी िाती है कक वे वतामाि मामले में अपिे टहत (टहत की

प्रकृनत सटहत) की सूचिा दें और इस अधिसूचिा में नििााररत उपयुाक्त समय सीमा के भीतर केवल

सेतु पोटाल के माध्यम से अपिी प्रश्िावली के उत्तर दायर करें।

30. पीयूसी/पीसीएि पद्िनत के दायरे पर टटप्पणणयां दायर करिे की 15 टदि की अवधि इस िांच शुरुआत

अधिसूचिा में उजल्लणखत समय सीमा के साथ-साथ चलेगी।

31. पीयूसी/पीसीएि में संशोिि के कारण समय ववस्तार: यटद प्राधिकारी ककसी बाद की सूचिा के माध्यम

से पीयूसी और पीसीएि में ऐसा संशोिि करते हैं िो पहले प्रस्ताववत िहीं था अथवा िांच शुरुआत

अधिसूचिा से लभन्ि है, तो 15 टदिों का समय ववस्तार टदया िाएगा। 15 टदिों का यह ववस्तार

संशोधित पीयूसी और पीसीएि संबंिी ऐसी अधिसूचिा की तारीख से टदया िाएगा। इस पैरा में उजल्लणखत

15 टदिों का समय ववस्तार उि मामलों में लागू िहीं होगा िहां िांच शुरू होिे के बाद पीयूसी और

पीसीएि पद्िनत में कोई पररवताि िहीं ककया िाता है। 15 टदिों के समय ववस्तार (यटद टदया गया

हो) से आगे अनतररक्त समय ववस्तार के अिुरोिों पर पाटिरोिी नियमावली के नियम 6(4) के अिुरूप,

असािारण पररजस्थनतयों को छोड़कर, सामान्यतः ववचार िहीं ककया िाएगा।

32. समय ववस्तार का कोई भी अिुरोि संबंधित पक्षकारों द्वारा मूल समय सीमा से कम से कम एक टदि

पहले सेतु पोटाल के माध्यम से प्रस्तुत ककया िािा चाटहए। इसके बाद प्रस्तुत अिुरोिों पर ववचार िहीं

ककया िाएगा।

ठ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

33. वतामाि िांच में िहां कोई पक्षकार प्राधिकारी के समक्ष गोपिीय प्रस्तुनत करता है अथवा गोपिीय

आिार पर सूचिा प्रदाि करता है, वहां ऐसे पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंि में

प्राधिकारी द्वारा िारी संगत व्यापार सूचिाओं के अिुसार ऐसी सूचिा का अगोपिीय पाठ साथ-साथ

प्रस्तुत करिा आवश्यक है। उपयुाक्त का अिुपालि ि करिे पर उत्तर/प्रस्तुनतयां अस्वीकार की िा सकती

हैं।

34. प्राधिकारी के समक्ष प्रश्िावली के उत्तरों सटहत कोई भी प्रस्तुनत (उसके साथ संलग्ि पररलशष्टों/अिुबंिों

सटहत) करिे वाले पक्षकारों को गोपिीय और अगोपिीय पाठ अलग-अलग दायर करिा आवश्यक है।

[भाग I—खण् ड 1]

भारत का रािपत्र : असाधारण

9

35. ऐसी प्रस्तुनतयों के प्रत्येक पृष्ठ के शीषा पर “गोपिीय” अथवा “अगोपिीय” स्पष्ट रूप से अंककत होिा

चाटहए। ऐसे अंकि के बबिा प्राधिकारी के समक्ष की गई कोई भी प्रस्तुनत प्राधिकारी द्वारा “अगोपिीय”

सूचिा मािी िाएगी और प्राधिकारी अन्य टहतबद्ि पक्षकारों को ऐसी प्रस्तुनतयों का निरीक्षण करिे की

अिुमनत देिे के ललए स्वतंत्र होंगे।

36. गोपिीय पाठ में ऐसी समस्त सूचिा शालमल होगी िो स्वभावतः गोपिीय है और/अथवा ऐसी अन्य

सूचिा, जिसके संबंि में सूचिा का आपूनताकताा गोपिीयता का दावा करता है। स्वभावतः गोपिीय होिे

का दावा की गई सूचिा अथवा अन्य कारणों से गोपिीयता का दावा की गई सूचिा के संबंि में, सूचिा

के आपूनताकताा को दी गई सूचिा के साथ यह बताते हुए उधचत कारण का वववरण प्रस्तुत करिा

आवश्यक है कक ऐसी सूचिा प्रकट क्यों िहीं की िा सकती।

37. टहतबद्ि पक्षकारों द्वारा दायर सूचिा का अगोपिीय पाठ गोपिीय पाठ की प्रनतकृनत होिा चाटहए,

जिसमें गोपिीय सूचिा को अधिमाितः सूचकांककत ककया िाए अथवा, िहां सूचकांकि संभव ि हो,

ररक्त ककया िाए; और जिस सूचिा पर गोपिीयता का दावा ककया गया है उसकी प्रकृनत के अिुसार

ऐसी सूचिा का उधचत एवं पयााप्त सार प्रस्तुत ककया िािा चाटहए।

38. अगोपिीय सार में इतिा पयााप्त वववरण होिा चाटहए कक गोपिीय आिार पर प्रस्तुत सूचिा के सारतत्व

को युजक्तसंगत रूप से समझा िा सके। तथावप, असािारण पररजस्थनतयों में गोपिीय सूचिा प्रस्तुत

करिे वाला पक्षकार यह संकेत कर सकता है कक ऐसी सूचिा का सार प्रस्तुत ककया िािा संभव िहीं

है; ऐसी जस्थनत में नियमावली, 1995 के नियम 7 तथा प्राधिकारी द्वारा िारी उधचत व्यापार सूचिाओं

के अिुसार पयााप्त एवं समुधचत स्पष्टीकरण सटहत कारणों का वववरण, जिसमें यह बताया गया हो कक

ऐसा सार प्रस्तुत करिा क्यों संभव िहीं है, प्राधिकारी की संतुजष्ट के ललए प्रस्तुत करिा होगा।

39. टहतबद्ि पक्षकार दस्तावेिों के अगोपिीय पाठ के पररसंचरण की तारीख से 7 टदिों के भीतर गोपिीयता

से संबंधित मुद्दों पर अपिी टटप्पणणयां प्रस्तुत कर सकते हैं।

40. जिस प्रस्तुनत के साथ उसका साथाक अगोपिीय पाठ अथवा गोपिीयता के दावे के संबंि में नियमावली

के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा िारी उधचत व्यापार सूचिाओं के अिुसार पयााप्त एवं समुधचत कारण

का वववरण प्रस्तुत िहीं ककया गया हो, उसे प्राधिकारी द्वारा ररकॉडा पर िहीं ललया िाएगा।

41. प्राधिकारी प्रस्तुत सूचिा की प्रकृनत की िांच करिे के बाद गोपिीयता के अिुरोि को स्वीकार अथवा

अस्वीकार कर सकते हैं। यटद प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कक गोपिीयता का अिुरोि उधचत िहीं

है, अथवा सूचिा का आपूनताकताा सूचिा को सावािनिक करिे या सामान्यीकृत अथवा सार रूप में उसके

प्रकटि को अधिकृत करिे के ललए इच्छुक िहीं है, तो प्राधिकारी ऐसी सूचिा की उपेक्षा कर सकते हैं।

10

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I—SEC.1]

42. प्राधिकारी, उपलब्ि कराई गई सूचिा की गोपिीयता की आवश्यकता से संतुष्ट होकर उसे स्वीकार करिे

पर, ऐसी सूचिा प्रदाि करिे वाले पक्षकार की ववलशष्ट अिुमनत के बबिा ककसी पक्षकार को उसका

प्रकटि िहीं करेंगे।

ि. सािाजतनक फाइल का तनरीक्षण

43. ककसी भी टहतबद्ि पक्षकार द्वारा की गई प्रस्तुनतयों के सभी अगोपिीय पाठ अन्य टहतबद्ि पक्षकारों

को सेतु पोटाल पर उिके संबंधित लॉग-इि के माध्यम से उपलब्ि होंगे।

ढ. असहयोग

44.

यटद कोई टहतबद्ि पक्षकार आवश्यक सूचिा तक पहुंच देिे से इंकार करता है या अन्यथा

उधचत अवधि के भीतर अथवा इस िांच शुरुआत अधिसूचिा में प्राधिकारी द्वारा नििााररत समय के

भीतर आवश्यक सूचिा उपलब्ि िहीं कराता है, अथवा िांच में उल्लेखिीय रूप से बािा डालता है,

तो प्राधिकारी ऐसे टहतबद्ि पक्षकार को असहयोगी घोवषत कर सकते हैं, ररकॉडा पर उपलब्ि तथ्यों

के आिार पर अपिे िांच पररणाम दिा कर सकते हैं और केंद्र सरकार को ऐसी लसफाररशें कर सकते

हैं जिन्हें वे उधचत समझें।

अमिताभ कुिार, जिर्दिष्ट प्राजधकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 24th September, 2026

SETU Case ID – AD/OI/053/2026

Subject: Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of Montelukast Sodium from

China PR.

F. No. 6/50/2026-DGTR.— 1. Having regards to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to

time (hereinafter referred to as the ‘Act’) and the Customs Tariff (Identification, Assessment, and Collection of Anti-

Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time

(hereinafter referred to as the ‘Rules’), Morepen Laboratories Limited (hereinafter referred to as the ‘applicant’) has

filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the ‘Authority’), for initiation of an

anti-dumping investigation on imports of Montelukast Sodium (hereinafter referred to as the ‘product under

consideration’ or the ‘subject goods’ or the ‘PUC’), originating in or exported from China PR (hereinafter referred

to as the ‘subject country’).

2.

The applicant has alleged that material injury is being caused to the domestic industry due to the dumped imports

of the subject goods from China PR and has requested for the imposition of anti-dumping duties on the imports

of the subject goods, originating in or exported from the subject country. It has been stated in the application that

there are no concluded or ongoing trade remedy investigations relating to the product under consideration.

[भाग I—खण् ड 1]

भारत का रािपत्र : असाधारण

11

A. Product under consideration

3.

The product under consideration in the present investigation is “Montelukast Sodium”. Montelukast Sodium is

the sodium salt of montelukast, having the molecular formula C35H35ClNNaO3S, a molecular weight of

approximately 608.17 g/mol and CAS No. 151767-02-1. It is generally supplied as a white to off-white powder.

4.

The PUC is primarily used as an active pharmaceutical ingredient (API) in the manufacture of pharmaceutical

formulations for the treatment and management of respiratory and allergic disorders, including asthma, rhinitis

and formulations for the prevention of exercise-induced bronchoconstriction, and it may be used in tablets,

chewable tablets, oral granules and fixed-dose combination products. It has been stated in the application that the

PUC is freely importable, that the import, manufacture, sale and distribution of the PUC are regulated under the

Drugs and Cosmetics Act, 1940 and the rules framed thereunder, and that the product is manufactured and traded

in accordance with recognised pharmacopeial standards.

5.

The scope of the PUC includes Montelukast Sodium in all forms, grades, purities, particle sizes and packaging,

whether described as pharmaceutical grade, commercial grade, customer-specific grade or by any other

nomenclature, provided that the product has the essential characteristics of Montelukast Sodium.

6.

The unit of measurement considered in the present investigation for the product under consideration is Kilograms

(KG).

7.

The product under consideration has been imported under tariff items 2933 39 90, 2933 49 90, 2933 99 90 and

2942 00 90 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975. The customs classification is indicative only

and is not binding on the scope of the present investigation.

8.

The applicant has not proposed a Product Control Number (“PCN”) methodology. All interested parties are

advised to furnish their comments on the scope of the PUC and the proposed PCN methodology within 15 days

from the date of transmission of the intimation letters, containing, inter alia, the non-confidential version of the

application and the respective questionnaire(s), to the known interested parties and the diplomatic

representative(s) of the subject country/countries.

B. Like article

9.

The applicant has stated that there is no known difference between Montelukast Sodium produced by the applicant

and the subject goods exported from China PR. The domestic product and the imported subject goods are

comparable in terms of physical and chemical characteristics, functions and uses, pricing, distribution and

marketing, and tariff classification; they are technically and commercially substitutable and are used

interchangeably by consumers. Thus, for the purpose of initiation of the present investigation, the subject goods

produced by the applicant are being treated as ‘like article’ to the product under consideration imported from the

subject country.

C. Domestic industry & standing

10.

The application has been filed by Morepen Laboratories Limited. The applicant has identified a number of other

producers of the PUC in India and has stated that, apart from a limited number of established producers, the

remaining producers account individually for only a small proportion of the total Indian production. The applicant

has further stated that it has neither imported the subject goods from the subject country nor is it related to any

producer or exporter of the subject goods in the subject country or to any importer of the subject goods in India.

There is no supporter of the application.

11.

The applicant has stated that certain of the Indian producers manufacture the PUC primarily for captive

consumption in the manufacture of downstream formulations intended for export and do not sell the PUC in the

domestic market, and has accordingly furnished its share of the total Indian production both excluding and

12

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I—SEC.1]

including the production of such producers. The Authority notes that the treatment of production intended for

captive consumption bears upon the determination of the total Indian production of the like article for the purposes

of Rule 2(b) and Rule 5(3) of the Rules. The Authority notes that on either basis the applicant accounts for a major

proportion of the total Indian production of the like article and for more than the proportion prescribed under Rule

5(3) of the Rules, and that no other Indian producer has expressed either support for or opposition to the

application. For the purpose of initiation it is therefore not necessary to determine whether the production of

producers engaged primarily in captive consumption forms part of the total Indian production, and that question,

together with the production of each of the known Indian producers, shall be examined in the course of the

investigation.

12.

Based on information available on record, the Authority is satisfied that the applicant constitutes domestic industry

within the meaning of Rule 2(b). The application satisfies the requirements of standing in terms of Rule 5(3).

D. Subject country

13.

The subject country in the present investigation is China PR.

E. Period of investigation

14.

The applicant has proposed the period of investigation as 1st April 2025 to 31st March 2026, which is a period of

12 months. The Authority has considered the period of investigation as 1st April 2025 to 31st March 2026. The

injury investigation period covers the financial years 2022-23, 2023-24, 2024-25 and the period of investigation.

F. Basis of alleged dumping

i. Normal value for China PR

15.

The applicant has cited and relied upon Article 15(a) of China’s Accession Protocol and has claimed that China

PR should be treated as a non-market economy and that producers from China PR should be directed to

demonstrate that market economy conditions prevail in the industry with regard to the production and sales of the

product under consideration. Unless the producers from China PR show that such market economy conditions

prevail, their normal value should be determined in accordance with paragraphs 7 and 8 of Annexure-I to the Anti-

Dumping Rules, 1995.

16.

The applicant has submitted that information relating to the cost and price of the PUC in a market economy third

country is not available in the public domain, and that it has no information with respect to the price of the like

article from a market economy third country to other countries including India. The applicant has therefore

constructed the normal value for China PR in terms of paragraph 7 of Annexure-I, based on its own weighted

average cost of production adjusted to include a reasonable profit margin. The Authority notes that paragraph 7

of Annexure-I permits the determination of normal value on any other reasonable basis, including the price

actually paid or payable in India for the like product duly adjusted to include a reasonable profit margin, where

the anterior bases specified therein are not available. The methodology as claimed by the applicant has been

considered for the purpose of initiation, and the availability of a market economy third country basis, as well as

the elements of the constructed normal value, shall be examined in the course of the investigation.

ii. Export price

17.

The export price of the product under consideration has been determined by considering the CIF price of

Montelukast Sodium as reported in DG Systems transaction-wise import data. Appropriate adjustments have been

considered on account of ocean freight, marine insurance, bank charges, port expenses, inland freight, and loading

and unloading charges to arrive at the ex-factory export price.

[भाग I—खण् ड 1]

भारत का रािपत्र : असाधारण

13

iii. Dumping margin

18.

The normal value and export price have been compared at the ex-factory level, which prima facie establishes that

the dumping margin in respect of the product under consideration imported from China PR is positive and above

the de minimis level. There is sufficient prima facie evidence that the product under consideration is being dumped

into the domestic market of India by exporters from the subject country.

G. Injury and causal link

19.

The applicant has alleged that the dumped imports of the subject goods from China PR are causing material injury

to the domestic industry and has furnished prima facie evidence in support thereof. The information furnished by

the applicant, read with the transaction-wise import data, prima facie shows that the subject imports, which were

nil during the first two years of the injury period, commenced in 2024-25 and increased sharply during the period

of investigation, both in absolute terms and in relation to the production and demand in India, attaining a

significant share of the Indian market, while imports from other sources remained negligible. The landed price of

the subject imports declined steeply during the period of investigation and remained below the cost of sales of the

domestic industry. The cost of sales of the domestic industry increased during that period while its selling price

did not increase commensurately and was below its cost of sales. The production, capacity utilization, domestic

sales and market share of the domestic industry declined, its inventories increased, and its profits, cash profits and

return on capital employed turned negative during the period of investigation.

20.

The Authority notes that the volume of the subject imports is not prima facie negligible. The Authority further

notes that the landed price of the subject imports, though below the cost of sales of the domestic industry, remained

marginally above its selling price, so that the subject imports are prima facie not undercutting the prices of the

domestic industry, the adverse price effect of such imports being manifested in the constraint on the ability of the

domestic industry to raise its prices to recover its increased cost of sales and also in its inability to produce and

sell the PUC to the extent of its capacity to cater to demand. The Authority also notes that the demand for the

subject goods in India declined during the period of investigation. Having regard to Annexure-II to the Rules, the

Authority prima facie considers, for the purpose of initiation, that there is sufficient evidence of material injury

to the domestic industry and of a causal link between the alleged dumping and such injury. The movement in

demand, together with the other known factors, shall be examined in the course of the investigation so that injury,

if any, caused by such factors is not attributed to the dumped imports.

H. Initiation of anti-dumping investigation

21.

On the basis of the duly substantiated written application submitted by the applicant and having reached

satisfaction based on the prima facie evidence submitted by the applicant concerning the dumping of the product

under consideration originating in or exported from the subject country, the consequential material injury to the

domestic industry as a result of the alleged dumping of the product under consideration and the causal link between

such injury and the dumped imports, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the AD

Rules, the Authority, hereby, initiates an anti-dumping investigation to determine the existence, degree, and effect

of the dumping with respect to the product under consideration originating in or exported from China PR and to

recommend the appropriate amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury

to the domestic industry.

22.

The applicant has requested the Authority to issue preliminary findings and to recommend imposition of

provisional anti-dumping duty in terms of Rule 13 of the Rules, to recommend retrospective imposition of anti-

dumping duty in terms of Rule 20(2)(b) of the Rules read with Section 9A of the Act. The Authority notes that

these requests do not fall for determination at the stage of initiation. The same shall be considered, if and to the

extent warranted, at the appropriate stage of the investigation, and the interested parties may furnish their

comments thereon within the time limit prescribed in this notification.

14

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I—SEC.1]

I. Procedure

23.

The provisions stipulated in Rule 6 of the Anti-Dumping Rules shall be followed in this investigation.

J. Submission of information

24.

All the interested parties are required to register themselves on SETU Portal (http://setu.dgtr.gov.in). All

communications and submissions from the interested parties shall be uploaded on the SETU portal under their

registered name and corresponding case ID-AD/OI/053/2026. It should be ensured that the narrative part of the

submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS-Excel format.

25.

The known producers/exporters in the subject country, the government of the subject country through its Embassy

in India, and the importers and users in India known to be concerned with the subject goods are being informed

separately to enable them to file all the relevant information within the time limits set out below.

26.

Any other interested party may also make a submission relevant to the present investigation in the form and

manner within the time limits set out below. Any party making any confidential submission before the Authority

is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.

27.

The interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of Directorate General of

Trade Remedies at www.dgtr.gov.in and SETU portal (http://setu.dgtr.gov.in) for any updated information with

respect to this investigation. Interested parties are directed to regularly visit the website of the DGTR

(http://dgtr.gov.in/) to stay apprised with the further developments in the subject investigation and remain

informed regarding notices that may be issued from time to time regarding questionnaire formats, PCN

methodology, PCN discussion/meeting schedule, notice of oral hearing, corrigendum, amendment notifications

and other such information.

K. Time limit

28.

Any information relating to the present investigation must be uploaded by the interested parties on the SETU

portal (http://setu.dgtr.gov.in) under their registered name and corresponding case ID - AD/OI/053/2026. Both

version of each submission, the confidential version (CV) and the non-confidential version (NCV) must be

uploaded in the respective designated columns within 37 days from the date of transmission of the intimation

letters, containing, inter alia, the non-confidential version of the application and the respective questionnaire(s),

to the known interested parties and the diplomatic representative(s) of the subject country/countries, in accordance

with Rule 6(4) of the Anti-Dumping Rules, 1995. If no information is received within the stipulated time limit or

the information received is incomplete, the Authority may record its findings based on the facts available on

record and in accordance with the AD Rules, 1995.

29.

All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant

matter and file their questionnaire responses within the above time limit as stipulated in this notification through

SETU portal only.

30.

The 15-day period to file comments on the scope of the PUC/PCN Methodology shall run concurrently with the

time limit mentioned in this initiation notification.

31.

Extension due to Modification of PUC/PCN: An extension of time by 15 days shall be granted if the Authority,

through a subsequent notice, modifies the PUC and PCN that was not previously proposed or is different from the

initiation notification. The extension of 15 days shall be granted from date of such notification of modified PUC

and PCN. Extension of time by 15 days stated in this paragraph is not applicable in instances where there is no

change in the PUC and PCN methodology, after initiation of investigation. Requests for a further extension of

time, beyond the 15 days extension (if granted), will ordinarily not be considered except in case of exceptional

circumstances, in line with the Rules 6(4) of the AD Rules.

[भाग I—खण् ड 1]

भारत का रािपत्र : असाधारण

15

32.

Any request for an extension must be submitted by the concerned parties through the SETU portal at least one

day before the original deadline. Requests submitted after this time will not be considered.

L. Submission of information on confidential basis

33.

Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a

confidential basis before the Authority, such party is required to simultaneously submit a non-confidential version

of such information in terms of Rule 7(2) of the Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by

the Authority in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response/submissions.

34.

The parties making any submission (including Appendices/Annexes attached thereto), before the Authority

including questionnaire responses, are required to file confidential and non-confidential versions separately.

35.

Such submissions must be clearly marked as ‘confidential’ or ‘non-confidential’ at the top of each page. Any

submission that has been made to the Authority without such markings shall be treated as ‘non-confidential’

information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such

submissions.

36.

The confidential version shall contain all information which is, by nature, confidential and/or other information,

which the supplier of such information claims as confidential. For the information which is claimed to be

confidential by nature, or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the

supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as

to why such information cannot be disclosed.

37.

The non-confidential version of the information filed by the interested parties should be a replica of the

confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not

possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information

on which confidentiality is claimed.

38.

The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance

of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting

the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of

reasons containing a sufficient and adequate explanation in terms of Rule 7 of the Rules, 1995, and appropriate

trade notices issued by the Authority, as to why such summarization is not possible, must be provided to the

satisfaction of the Authority.

39.

The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality within 7 days from the date of

circulation of the non-confidential version of the documents.

40.

Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or a sufficient and adequate cause

statement in terms of Rule 7 of the Rules, and appropriate trade notices issued by the Authority, on the

confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

41.

The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information

submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the

information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or

summary form, it may disregard such information.

42.

The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not

disclose it to any party without specific authorisation of the party providing such information.

16

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I—SEC.1]

M. Inspection of public file

43.

All non-confidential versions of submissions made by any interested party will be accessible to other interested

parties through their respective login on the SETU Portal.

N. Non-cooperation

44.

In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a

reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification, or significantly

impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its

findings based on the facts available and make such recommendations to the Central Government as it deems fit.

AMITABH KUMAR, Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR

SRIVASTAVA

Digitally signed by SARVESH

KUMAR SRIVASTAVA

Date: 2026.10.03 17:39:36

+05'30'