7572 GI/2026
(1)
रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
xxxG IDHxxx
xxxGIDExxx
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राजधकार से प्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
जिजध और न्याय मंत्रालय
(जिजध कायय जिभाग)
अजधसूचना
नई दिल्ली, 30 जसतम्बर, 2026
सा.का.जन. 856(अ).— केंद्रीय सरकार, अजधकरण सुधार अजधजनयम, 2026 (2026 का 17) की धारा 20 की उपधारा (2) के
खंड (क), खंड (ख), खंड (ग), खंड (ङ), खंड (छ), खंड (ि) और खंड (झ) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते
हुए जनम्नजलजखत जनयम बनाती है, अथायत्:—
अध्याय 1
प्रारंजभक
1. संजिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन जनयमों का संजिप्त नाम राष्ट्रीय अजधकरण आयोग और अजधकरणों के अध्यि तथा सिस्ट्यों की
अहयता, चयन एिं सेिा ितें जनयम, 2026 है ।
(2) ये रािपत्र में इनके प्रकािन की दिनांक से प्रिृत्त होंगे।
सं. 785]
नई दिल्ली, बुधिार, जसतम् बर 30, 2026/आज िन 8, 1948
No. 785]
NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 30, 2026/ASVINA 8, 1948
सी.जी.-डी.एल.-अ.-01102026-276693
CG-DL-E-01102026-276693
2
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
2. पठरभाषाएँ—(1) इन जनयमों में, िब तक संिभय से अन्यथा अपेजित न हो,—
(क) “अजधजनयम” से अजधकरण सुधार अजधजनयम, 2026 (2026 का 17) अजभप्रेत है;
(ख) “अध्यि” में दकसी अजधकरण का सभाध्यि, अध्यि, सभापजत पीिासीन अजधकारी सजम्मजलत हैं, ककंतु आयोग का अध्यि
सजम्मजलत नहीं है;
(ग) “आयोग का अध्यि” से राष्ट्रीय अजधकरण आयोग का अध्यि अजभप्रेत है;
(घ) “आयोग” से अजधजनयम की धारा 3 के अधीन स्ट्थाजपत राष्ट्रीय अजधकरण आयोग अजभप्रेत है;
(ङ) “सजमजत” से जनयम 13 के अधीन गठित िांच सजमजत अजभप्रेत है;
(च) “प्ररूप” से इन जनयमों से संलग्न प्ररूप अजभप्रेत है;
(छ) “सिस्ट्य” में दकसी अजधकरण का उपाध्यि, उपसभाध्यि, उप सभापजत, लेखाकार सिस्ट्य, प्रिासजनक सिस्ट्य, न्याजयक सिस्ट्य,
जििेषज्ञ सिस्ट्य, जिजध सिस्ट्य और तकनीकी सिस्ट्य सजम्मजलत हैं;
(ि) “आयोग का सिस्ट्य” से राष्ट्रीय अजधकरण आयोग का न्याजयक सिस्ट्य या तकनीकी सिस्ट्य अजभप्रेत है;
(झ) “राष्ट्रीय अजधकरण डाटा जिड” से ऐसा पोटयल अजभप्रेत है जिसमें अजधजनयम की प्रथम अनुसूची में जिजनर्ियष्ट अजधकरणों से
संबंजधत सभी मामलों की सूचना का भंडार उपलब्ध हो;
(ञ) “खोि-सह-चयन सजमजत” से धारा 13 के अधीन गठित खोि-सह-चयन सजमजत अजभप्रेत है;
(ट) “सजचिालय” से अजधजनयम की धारा 8 में जनर्ियष्ट आयोग का सजचिालय अजभप्रेत है;
(ि) “सजचि” से अजधजनयम की धारा 8 के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा जनयुि आयोग का सजचि अजभप्रेत है; और
(ड) “अजधकरण” से अजधजनयम की प्रथम अनुसूची के स्ट्तंभ (2) में जिजनर्ियष्ट अजधकरण, अपील अजधकरण या प्राजधकरण अजभप्रेत
है।
(2) उन िब्िों और पिों के, िो इन अजधजनयम में प्रयुि हैं और पठरभाजषत नहीं है ककंतु संजहता में पठरभाजषत हैं, िही अथय होंगे, िो उनके
अजधजनयम में हैं ।
अध्याय 2
आयोग के अध्यि और सिस्ट्यों के पि धारण करने के िेतन, भत्ते तथा अन्य जनबंधन और ितें
3. िेतन—(1) आयोग के अध्यि को प्रजतमाह िो लाख पचास हिार रुपये (जनयत) िेतन दिया िाएगा।
(2) आयोग के सिस्ट्य को प्रजतमाह िो लाख पच्चीस हिार रुपये (जनयत) िेतन दिया िाएगा।
(3) आयोग का अध्यि या आयोग का सिस्ट्य अपने पूिय जनयोिन के संबंध में कोई पेंिन प्राप्त कर रहा है, तो ऐसे अध्यि या सिस्ट्य के
िेतन में से ऐसी पेंिन की सकल रकम के बराबर कटौती की िाएगी।
4. भत्ते—(1) आयोग का अध्यि और आयोग का सिस्ट्य समान िेतन धारण करने िाले केंद्रीय सरकार के अजधकारी को अनुज्ञेय भत्ते
और लाभ आहठरत करने के हकिार होंगे।
(2) उप-जनयम (1) में अंतर्ियष्ट दकसी बात के होते हुए भी, आयोग के अध्यि या आयोग के सिस्ट्य को पि िहण करने की तारीख से,
लागू जनयमों के अनुसार केंद्रीय सरकार द्वारा उपलब्ध कराए िाने िाले आिास का उपयोग करने का जिकल्प होगा या िह जनम्नजलजखत सीमा
तक मकान दकराए की प्रजतपूर्तय के जलए पात्र होगा—
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र
:
असाधारण
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(क) आयोग के अध्यि के मामले में प्रजतमाह एक लाख पचास हिार रुपये; और
(ख) आयोग के सिस्ट्य के मामले में प्रजतमाह एक लाख पच्चीस हिार रुपये:
5. पठरिहन और यात्रा भत्ता— (1) आयोग के अध्यि या आयोग के सिस्ट्य लागु जनयमों के अनुसार समान िेतन धारण करने िाले
केंद्रीय सरकार के अजधकाठरयों को अनुज्ञेय जनबंधनों और ितों पर स्ट्टाफ कार का उपयोग करने के हकिार होंगे।
(2) आयोग का अध्यि या आयोग का सिस्ट्य, िौरे पर रहते समय, (जिसमें आयोग में काययभार िहण करने के जलए की गई यात्रा या
आयोग में उसका काययकाल समाप्त होने पर अपने गृह नगर को िाने के जलए की गई यात्रा भी सजम्मजलत है) समान िेतन धारण करने िाले
केंद्रीय सरकार के अजधकारी को अनुज्ञेय िर पर यात्रा भत्ता, िैजनक भत्ता और जनिी सामान के पठरिहन का हकिार होगा।
6. पि धारण करने की अन्य ितें.— (1) आयोग के अध्यि या आयोग के सिस्ट्य के पि धारण करने की जनबंधन और ितों के संबंध में,
जिनके जलए इन जनयमों में कोई अजभव्यि उपबंध नहीं दकया गया है, िे जनबंधन और ितें होगी िो समान िेतन धारण करने िाले केंद्रीय
सरकार के अजधकारी पर लागू है।
परंतु आयोग के अध्यि या आयोग के सिस्ट्यों के भत्तों और अन्य जनबंधनों तथा ितों में उनकी जनयुजि के पश्चात अलाभकारी पठरितयन
नही दकया िाएगा ।
(2) आयोग के अध्यि या आयोग के सिस्ट्य आयोग में अध्यि या सिस्ट्य के रूप में कायय करते हुए कोई मध्यस्ट्थता या कोई अन्य सिुल्क
काययभार स्ट्िीकार नहीं करेंगे।
(3) आयोग के अध्यि या आयोग के सिस्ट्य पि छोड़ने के पश्चात दकसी अजधकरण के समि जिजध-व्यिसाय नहीं करेंगे।
7. पि और गोपनीयता की िपथ— आयोग के अध्यि या आयोग के सिस्ट्य के रूप में जनयुि प्रत्येक व्यजि पि िहण करने से पहले
क्रमि: प्ररूप 1 और प्ररूप 2 में पि और गोपनीयता की िपथ लेगा तथा उस पर हस्ट्तािर करेगा।
8. जित्तीय और अन्य जहतों की घोषणा— आयोग का अध्यि या आयोग का सिस्ट्य पि िहण करने से िीक पहले—
(क) प्ररूप 3 में िी गई जित्तीय और अन्य जहतों की घोषणा करेगा, और
(ख) प्ररूप 4 में अचल संपजत्त का जििरण प्रस्ट्तुत करेगा और उसके पश्चात प्रत्येक िषय 31 िनिरी को या उससे पहले ऐसा जििरण
प्रस्ट्तुत करेगा।
अध्याय 3
आयोग के अध्यि और सिस्ट्यों की पेंिन, उपिान और छुट्टी
9. पेंिन और उपिान— आयोग के अध्यि या आयोग के सिस्ट्य के रूप में पि धारण करने के जलए कोई अजतठरि पेंिन और उपिान
अनुज्ञेय नहीं होगा।
10. छुट्टी— (1) आयोग का अध्यि या आयोग का सिस्ट्य—
(क) पिधारण करने िाले प्रत्येक िषय के जलए तीस दिन की अर्ियत छुट्टी का; और
(ख) एक कैलेंडर िषय में आि दिन की आकजस्ट्मक छुट्टी का,
हकिार होगा।
(2) छुट्टी मंिूर करने िाला प्राजधकारी—
(क) आयोग के अध्यि के मामले में, केंद्रीय सरकार होगी; और
(ख) आयोग के सिस्ट्य के मामले में, आयोग का अध्यि होगा।
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[PART II—SEC. 3(i)]
(3) आयोग का अध्यि या आयोग का सिस्ट्य उसके खाते में िमा अर्ियत छुट्टी के संबंध में छुट्टी नकिीकरण का हकिार होगा, परंतु यह
ितय होगी दक पूिय सेिा से सेिाजनिृजत्त के समय प्राप्त अर्ियत छुट्टी की रकम सजहत उनके द्वारा नकिीकृत छुट्टी की कुल अिजध दकसी भी ििा में
केंद्रीय जसजिल सेिा (छुट्टी) जनयम, 1972 के अधीन जिजनर्ियष्ट सीमा से अजधक नहीं होगा।
11. जििेि यात्रा— आयोग के अध्यि या आयोग के सिस्ट्यों की, यदि कोई हो, जििेि यात्रा के जलए मंिूरी िेने िाला प्राजधकारी केंद्रीय
सरकार होगी।
अध्याय 4
आयोग के अध्यि या आयोग के सिस्ट्य के जिरुद्ध सजमजत का गिन और िांच करने की रीजत
12. जिकायतों की प्राजप्त— (1) िब केंद्रीय सरकार को आयोग के अध्यि या आयोग के सिस्ट्य के जिरुद्ध, िस्ट्तािेिों सजहत, यदि कोई
हों, अजधजनयम की धारा 6 की उपधारा (2) के खंड (घ) या खंड (ङ) में जनर्ियष्ट दकसी जनजश्चत आरोप िाली जलजखत जिकायत प्राप्त होती है,
तो िह ऐसी जिकायत की प्रारंजभक िांच करेगी।
(2) िहां प्रारंजभक िांच पर िांच दकए िाने के जलए युजियुि आधार दिखाई िेते हैं, िहां केंद्रीय सरकार िांच के जलए एक सजमजत
गठित करेगी और जिकायत उसे जनर्ियष्ट करेगी।
13. सजमजत का गिन— आयोग के अध्यि या आयोग के सिस्ट्य के जिरुद्ध जनयम 12 के उपजनयम (2) में जनर्ियष्ट जिकायतों की िांच के
जलए सजमजत में जनम्नजलजखत सिस्ट्य होंगे:—
(क) भारत के मुख्य न्यायमूर्तय द्वारा नामजनर्ियष्ट उच्चतम न्यायालय का एक न्यायाधीि — अध्यि;
(ख) भारत के मुख्य न्यायमूर्तय द्वारा नामजनर्ियष्ट दकसी उच्च न्यायालय का एक सेिाजनिृत्त मुख्य न्यायमूर्तय — सिस्ट्य; और
(ग) जिजध, लोक प्रिासन या जित्त के िेत्र में अनुभि रखने िाला कोई प्रजतजित व्यजि, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा नामजनर्ियष्ट
दकया िाए — सिस्ट्य।
14. िांच करने की रीजत.— केंद्रीय सरकार से जिकायत प्राप्त होने पर सजमजत जिकायत और उससे संबंजधत िस्ट्तािेिों, यदि कोई हों,
की िांच करेगी।
(2) यदि सजमजत की यह राय है दक जिकायत में लगाए गए आरोपों की सत्यता की िांच दकए िाने के जलए युजियुि आधार हैं, तो
सजमजत आरोपों को जिरजचत करेगी ।
(3) सजमजत, आयोग के अध्यि या संबंजधत सिस्ट्य को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा स्ट्पीड पोस्ट्ट अथिा इलेक्ट्रॉजनक माध्यम से उपजस्ट्थत होने
या सजमजत के समि ऐसी अिजध के भीतर िो जिजनर्ियष्ट की िाए, जलजखत अभ्यािेिन प्रस्ट्तुत करने के जलए नोठटस िारी करेगी और उि
नोठटस के साथ—
(क) उप-जनयम (2) के अधीन जिरजचत आरोपों की एक प्रजत; और
(ख) प्रत्येक ऐसे आरोप के आधार के रूप में कजथत आधारों का जििरण,
संलग्न करेगी।
(4) नोठटस की तामील की दिनांक से ही, आयोग के अध्यि या संबंजधत सिस्ट्य सजमजत द्वारा ठरपोटय प्रस्ट्तुत दकए िाने और इस जनजमत्त
केंद्रीय सरकार द्वारा अंजतम जिजनश्चय दकए िाने तक पि के दकसी कृत्य का जनियहन नहीं करेंगे ।
(5) सजमजत नोठटस में जिजनर्ियष्ट अिजध के पश्चात और उसकी तामील के प्रमाण के आधार पर िांच आगे बढाएगी।
(6) यदि आयोग का अध्यि या संबंजधत सिस्ट्य उि नोठटस में जिजनर्ियष्ट अिजध के भीतर उपजस्ट्थत होने में असफल रहता है या जलजखत
अभ्यािेिन प्रस्ट्तुत नहीं करता है, तो आयोग उस पर नोठटस की तामील के सबूत पर अध्यि या सिस्ट्य की अनुपजस्ट्थजत में िांच आगे कर
सकेगी।
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र
:
असाधारण
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(7) सजमजत प्राकृजतक न्याय के जसद्धांतों का पालन करेगी और उसे अपनी प्रदक्रया जिजनयजमत करने की िजि होगी, जिसमें िांच की
दिनांक, स्ट्थान और समय जनयत करना, जिकायतकताय के साक्ष्य को अजभजलजखत करना तथा िांच से संबंजधत सामिी एकत्र करना सजम्मजलत
है।
(8) केंद्रीय सरकार इस अध्याय के अधीन िांच के प्रयोिन के जलए सजमजत को सभी सजचिीय सहायता उपलब्ध कराएगी।
15. साक्ष्य अजभजलजखत करने के जलए सजमजत की िजियां— (1) इस अध्याय के अधीन िांच करने के प्रयोिनों के जलए सजमजत को
जनम्नजलजखत मामलों के संबंध में, जसजिल प्रदक्रया संजहता, 1908 (1908 का 5) के अधीन िाि का जिचारण करते समय जसजिल न्यायालय में
जनजहत िजियां प्राप्त होंगी, अथायत्:—
(क) भारत के दकसी भी भाग से दकसी व्यजि को समन करना और उसकी उपजस्ट्थजत प्रिर्तयत करना तथा िपथ पर उसकी परीिा
करना;
(ख) दकसी िस्ट्तािेि का प्रकटीकरण और पेि दकया िाना अपेजित करना;
(ग) िपथपत्र पर साक्ष्य िहण करना;
(घ) दकसी न्यायालय या कायायलय से दकसी लोक अजभलेख या उसकी प्रजत की अपेिा करना; और
(ङ) साजियों या िस्ट्तािेिों की परीिा के जलए कमीिन िारी करना।
16. सजमजत की ठरपोटय— (1) सजमजत जनयम 12 के उप-जनयम (2) के अधीन जिकायत उसके पास जनर्ियष्ट दकए िाने की दिनांक से एक
सौ अस्ट्सी दिनों की अिजध के भीतर अपने जनष्कषों सजहत अपनी ठरपोटय केंद्रीय सरकार को प्रस्ट्तुत करेगी।
(2) िहां सजमजत के सिस्ट्य अपने जनष्कषों पर एकमत नहीं हैं, िहां सजमजत की ठरपोटय उसके सिस्ट्यों के बहुमत के जनष्कषय के अनुसार
होगी और असहमजत की राय, यदि कोई हो, भी ठरपोटय में सजम्मजलत की िा सकेगी।
अध्याय 5
आयोग के सजचिालय और सजचि के कृत्य
17. आयोग का सजचिालय— आयोग का एक सजचिालय होगा जिसका प्रधान आयोग का सजचि होगा।
18. सजचिालय के कृत्य— (1) सजचिालय जनम्नजलजखत के जलए उत्तरिायी होगा:—
(क) आयोग की बैिकों की अनुसूची तैयार करना और काययिृत्त तैयार करना;
(ख) अजधजनयम की प्रथम अनुसूची में जिजनर्ियष्ट जिजभन्न अजधकरणों के अध्यिों और सिस्ट्यों के पिधाठरयों तथा ठरि पिों का
डाटाबेस बनाए रखना;
(ग) अजधजनयम की प्रथम अनुसूची में जिजनर्ियष्ट जिजभन्न अजधकरणों में अध्यि और सिस्ट्य के पिों के जलए अभ्यर्थयों द्वारा
रजिस्ट्रीकरण और आिेिन प्रस्ट्तुत करने हेतु ऑनलाइन पोटयल जिकजसत करना और उसका अनुरिण करना;
(घ) अजधकरणों के अध्यिों और सिस्ट्यों के पिों के जलए अभ्यर्थयों की उपयुिा के जनधायरण में सहायता के प्रिान करने के प्रयोिनों
के जलए जिजनयमों द्वारा यथा जिजनर्ियष्ट संबंजधत िेत्रों के जििेषज्ञों का पैनल तैयार करना;
(ङ) ठरजियों का जिज्ञापन और प्राप्त आिेिनों की प्रदक्रया;
(च) आिेिनों की संिीिा;
(छ) िहां आियक हो, अभ्यर्थयों के साथ बातचीत सजहत उनके आकलन की अनुसूची तैयार करना और आयोिन करना;
(ि) खोि-सह-चयन सजमजत के जिचाराथय सभी आकलनों का संकलन करना;
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
(झ) खोि-सह-चयन सजमजत की जसफाठरि की दिनांक से तीन दिन के भीतर उसकी जसफाठरिों को केंद्रीय सरकार को संसूजचत
करना;
(ञ) बिट प्राक्कलन, िार्षयक लेखा जििरण, तुलन-पत्र, प्राजप्त और भुगतान लेखा तथा व्यय जििरण तैयार करना और लेखे बनाए
रखना;
(ट) कायायलय की िेखरेख करना, जिसमें आयोग के अजभलेखों और फाइलों तथा आजधकाठरक िेबसाइट का अनुरिण सजम्मजलत
है;
(ि) राष्ट्रीय अजधकरण डाटा जिड जिकजसत करना और उसका अनुरिण करना;
(ड) आयोग के दक्रयाकलापों का सही और पूणय लेखा िेने िाली िार्षयक ठरपोटय तैयार करना; और
(ढ) अजधजनयम की प्रथम अनुसूची में जिजनर्ियष्ट जिजभन्न अजधकरणों के कायय-जनष्पािन की समीिा करने तथा िार्षयक ठरपोटय तैयार
करने में आयोग की सहायता करना ।
(2) सजचिालय के अजधकारी और कमयचारी अपने कतयव्यों और कायों के जनियहन में पूणय गोपनीयता बनाए रखेंगे।
19. सजचि की िजियां और कृत्य --(1) सजचि, सजचिालय का प्रिासजनक प्रमुख होगा और ऐसी जित्तीय िजियों का प्रयोग करेगा,
िो केंद्रीय सरकार द्वारा, इस जनजमत्त समय-समय पर िारी जनयमों, आिेिों और अनुिेिों के अधीन, जिभाग के प्रमुख द्वारा प्रयोगतव्य हैं :
परंतु सजचि अपनी िजियों और कृत्यों का पालन करते हुए, समय-समय पर यथा संिोजधत, सामान्य जित्तीय जनयम, 2017 के उपबंधों
का पालन करेगा ।
(2) सजचि जनम्नजलजखत के जलए उत्तरिायी होगा,--
(क) सजचिालय के कामकाि और आयोग के दिन-प्रजतदिन के प्रिासन की िेखरेख करना और आयोग के अजधकाठरयों और कमयचाठरयों
पर प्रिासजनक जनयंत्रण रखना ;
(ख) आयोग के व्यय के अनुमोिन करना या अनुमोिन करिाना ;
(ग) आयोग द्वारा दिए िाने िाले िेतन तथा अन्य भुगतानों को आहठरत एिं जितठरत करने के जलए दकसी अजधकारी को प्राजधकृत
करना ;
(घ) आयोग के अजभलेख को उजचत रूप में रखने के जलए और इसकी मुहर तथा स्ट्टाम्प की अजभरिा के जलए दकसी अजधकारी को
प्राजधकृत करना ;
(ङ) आिेिों, जनिेिों, आदि की प्रजतयों को प्रमाजणत करने के जलए अिर सजचि की पंजि से अजनम्न के दकसी अजधकारी को
अजधप्रमाजणत या प्राजधकृत करना ;
(च) आयोग और खोि-सह-चयन सजमजतयों की बैिकें बुलाना ;
(छ) साियिजनक जिकायतों और पठरिािों के जनपटान की जनगरानी करना ; और
(ि) खातों के िार्षयक जििरण की तैयारी सुजनजश्चत करना ।
(3)
आयोग को संबोजधत सभी संचार और आयोग के सभी आजधकाठरक लेनिेन सजचि के नाम पर दकए िाएंगे ।
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र
:
असाधारण
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अध्याय 6
खोि-सह-चयन सजमजत और अजधकरणों के अध्यि और सिस्ट्यों के चयन की रीजत
20. ठरजियों का जनधायरण--(1) संबंजधत मंत्रालय या जिभाग, दकसी कैलेंडर िषय के िौरान अजधकरणों में उद्भूत होने िाली या उद्भूत
होने की संभािना िाली जिजभन्न ठरजियों को भरने के जलए आयोग को अध्यपेिा प्रस्ट्तुत करेगा ।
(2) सजचिालय, समय-समय पर, ठरजियों के उत्पन्न होने से कम से कम छह मास पहले उन्हें भरने की प्रदक्रया आरंभ करेगा ।
21. खोि-सह-चयन सजमजतयां—आयोग, अजधजनयम की पहली अनुसूची में जिजनर्ियष्ट अजधकरणों के अध्यिों और सिस्ट्यों के चयन के
प्रयोिन के जलए, आियकतानुसार खोि-सह-चयन सजमजतयां गठित करेगा ।
22. पिों को भरने की रीजत--(1) अध्यि और सिस्ट्यों के पिों की ठरजियों के जलए जिज्ञापन उस प्ररूप और रीजत में िारी दकया िाएगा,
िो अजधजनयम की धारा 19 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन जिजनयमों द्वारा जिजनर्ियष्ट दकया िाए :
परंतु खोि-सह-चयन सजमजत, अध्यि के पि की ििा में, ठरजि का जिज्ञापन िारी करने के स्ट्थान पर जनयुजि के जलए योग्य उपयुि
व्यजियों की खोि कर सकेगी ।
(2) सजचिालय, जिज्ञापन के उत्तर में प्राप्त प्रत्येक आिेिन या खोि के माध्यम से पहचाने गए उम्मीििारों के जििरण की िांच करेगा,
िैसा जिजनयमों में जिजनर्ियष्ट है, और उन्हें खोि-सह-चयन सजमजत के जिचार के जलए रखेगा ।
(3) सजचिालय, चयजनत उम्मीििारों की उपयुिता का जनधायरण करने के जलए, अजधजनयम की धारा 15 के अधीन पैनजलत, टीमों का
गिन करेगा, जिनमें प्रत्येक में िो जििेषज्ञ होंगे और दकए गए जनधायरण को जिचार के जलए खोि-सह-चयन सजमजत के समि रखेगी ।
(4) उपजनयम (3) में जनदिष्ट जििेषज्ञ, खोि-सह-चयन सजमजत के सिस्ट्य के रूप में कायय करेंगे ।
(5) खोि-सह-चयन सजमजत, उपजनयम (3) के अधीन यथा जनधायठरत उम्मीििारों के साथ व्यजिगत बातचीत करेगी :
परंतु खोि-सह-चयन सजमजत, खोि जिजध के माध्यम से अध्यि की जनयुजि की ििा में, व्यजिगत बातचीत से अजभमुजि प्रिान कर
सकेगी ।
(6) खोि-सह-चयन सजमजत, जिजनयमों में यथा जिजनर्ियष्ट ऐसे जनधायरण की िरीयता, जिसमें उम्मीििारों के साथ व्यजिगत बातचीत
सजम्मजलत है, और उनकी सत्यजनिा तथा उपयुिता और संबंजधत अजधकरणों की आियकताओं के आधार पर, उपयुि व्यजियों की जसफाठरि
करने के जलए उम्मीििारों के व्यापक जनधायरण को ध्यान में रखेगी ।
(7) खोि-सह-चयन सजमजत, यथाजस्ट्थजत, अध्यि या सिस्ट्य के प्रत्येक पि हेतु जनयुजि के जलए, प्रतीिा सूची, िो जसफाठरि की तारीख
से एक िषय की अिजध के जलए जिजधमान्य होगी, में रखे िाने के जलए, प्रत्येक पि के जलए एक अजतठरि नाम के साथ, एक उपयुि व्यजि की,
जसफाठरि करेगी ।
(8) सजचिालय ऐसी जसफाठरि की तारीख से तीन कायय दििसों के भीतर केंद्रीय सरकार को जसफाठरि की सूचना िेगा ।
23. जनयुजि प्राजधकारी--केन्द्रीय सरकार, अजधजनयम की पहली अनुसूची में जिजनर्ियष्ट अजधकरणों के अध्यि और सिस्ट्यों के जलए
जनयुजि प्राजधकारी होगी ।
24. जनधायरण के जलए व्यापक प्रदक्रया--(1) खोि-सह-चयन सजमजत, अजधकरणों के अध्यि और सिस्ट्यों के पि के जलए उम्मीििारों के
जनधायरण हेतु एक व्यापक प्रदक्रया अपनाएगी, िो जनम्नजलजखत में से िो या िो से अजधक का संयोिन होगी, अथायत् :--
(क) जििेषज्ञों द्वारा जनम्नजलजखत का जनधायरण,--
(i) उम्मीििारों की तकय करने की िमता का जनधायरण करने के जलए, उनके द्वारा न्याजयक या अधय-न्याजयक िमता में पाठरत
जनणयों या आिेिों का ; या
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
(ii) अजधििाओं, चाटयडय एकाउंटेंट, दििाला िृजत्तकों और अन्य सजहत उम्मीििार द्वारा मुकिमेबािी या प्रजतजनजधत्ि दकए
गए मामलों में, दकए गए प्रस्ट्तुतीकरण का ; या
(iii) सेिा या िृजत्त या जििेषज्ञता के अनुभि का, जिनमें सुसंगत िेत्र में िैिजणक प्रकािन और अन्य महत्िपूणय योगिान
सजम्मजलत है ;
(ख) खोि-सह-चयन सजमजत द्वारा उम्मीििारों के साथ व्यजिगत बातचीत के माध्यम से जनधायरण ;
(ग) आिेि लेखन अभ्यास के माध्यम से जनधायरण :
परंतु अध्यि के पि पर खोि जिजध के माध्यम से जनयुजि की ििा में, खोि-सह-चयन सजमजत द्वारा, खंड (ख) और खंड (ग) में यथा
जनर्ियष्ट उपयुयि प्रदक्रया से अजभमुजि प्रिान की िा सकेगी ।
(2) जनधायरण के प्रयोिन के जलए, जिज्ञापन में उन िस्ट्तािेिों को जिजनर्ियष्ट दकया िाएगा, जिनमें उम्मीििार द्वारा आिेिन के साथ
प्रस्ट्तुत दकए िाने िाले, जनणयों या आिेिों या अन्य सुसंगत िस्ट्तािेिों की संख्या सजम्मजलत हो सकेगी ।
(3) जििेषज्ञ, जनणय या आिेि या दकसी उम्मीििार के अनुभि या अन्य योगिान का जनधायरण करते समय, जनम्नजलजखत पर जिचार
कर सकेंगे, अथायत् :--
(क) संबंजधत अजधकरण के सुसंगत िेत्र में प्रदक्रयात्मक और सारभूत जिजध का ज्ञान ;
(ख) दिए गए दकसी मामले में जिजधयों और जिजधक जसद्धांतों को लागू करने की िमता ;
(ग) न्याजयक स्ट्िभाि, जिश्लेषणात्मक िमता, तकय, स्ट्पष्टता और प्रारूपण ििता ।
(4) खोि-सह-चयन सजमजत, पुनर्नयुजि के जलए उम्मीििारों का जनधायरण करते समय, संबंजधत अजधकरण में न्यायजनणय कायों के
जनियहन में उनके प्रिियन और आचरण पर भी जिचार करेगी ।
अध्याय 7
अजधकरण के अध्यि और सिस्ट्यों की जनयुजि के जलए अहयताएं
25. अहयताएं—जिजभन्न अजधकरणों के अध्यि और सिस्ट्यों की अहयताएं जनम्नानुसार होंगी, अथायत् :--
(1) सीमा िुल्क अजधजनयम, 1962 (1962 का 52) के अधीन सीमा िुल्क, उत्पाि िुल्क और सेिा कर अपील अजधकरण--कोई व्यजि,-
-
(क) अध्यि के रूप में जनयुजि के जलए तब तक अर्हयत नहीं होगा, िब तक िह,--
(i) दकसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीि नहीं है, या नहीं रहा है और जिसने उच्च न्यायालय में न्यायाधीि के रूप में सात
िषय से अन्यून की सेिा पूरी नहीं कर ली है ; या
(ii) अपील अजधकरण का सिस्ट्य नहीं है ;
(ख) न्याजयक सिस्ट्य के रूप में जनयुजि के जलए तब तक अर्हयत नहीं होगा, िब तक िह,--
(i) िस िषों की संयुि अिजध के जलए, जिला न्यायाधीि और अपर जिला न्यायाधीि नहीं है या नहीं रहा है ; या
(ii) सीमा िुल्क, उत्पाि िुल्क और सेिा कर अपील अजधकरण या उच्च न्यायालय या भारत के उच्चतम न्यायालय में अप्रत्यि
कर जिजधयों के अधीन मुकिमेबािी में अनुभि के साथ िस िषों तक अजधििा नहीं रहा है ; या
(iii) भारतीय जिजधक सेिा का, श्रेणी 1 या उससे ऊपर में, सिस्ट्य नहीं है या नहीं रहा है ;
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र
:
असाधारण
9
(ग) तकनीकी सिस्ट्य के रूप में जनयुजि के जलए तब तक अर्हयत नहीं होगा, िब तक िह भारतीय रािस्ट्ि सेिा (सीमा िुल्क और
अप्रत्यि कर समूह 'क') का सिस्ट्य नहीं है और प्रधान आयुि सीमा िुल्क या केंद्रीय उत्पाि िुल्क या दकसी समकि या उच्च पि पर कायय
नहीं कर चुका है और तीन िषों तक न्याजयक, अधय-न्याजयक या न्यायजनणायक कायय नहीं दकया है ।
(2) तस्ट्कर और जििेिी मुद्रा छलसाधक (संपजत्त समपहरण) अजधजनयम, 1976 (1976 का 13) के अधीन अपील अजधकरण--कोई
व्यजि,--
(क) अध्यि के रूप में जनयुजि के जलए तब तक अर्हयत नहीं होगा, िब तक िह,--
(i) उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीि नहीं हो, या नहीं रहा हो ; या
(ii) दकसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्तय नहीं हो, या नहीं रहा हो ;
(ख) सिस्ट्य के रूप में जनयुजि के जलए तब तक अर्हयत नहीं होगा, िब तक िह,--
(i) भारत सरकार के अपर सजचि या दकसी समतुल्य या उच्चतर पि पर न रहा हो और तीन िषों तक न्याजयक, अधय-न्याजयक
या न्यायजनणायक कायय न दकया हो ; या
(ii) भारत सरकार के अपर सजचि या उससे ऊपर के स्ट्तर पर भारतीय जिजधक सेिा का सिस्ट्य न रहा हो।
(3) प्रिासजनक अजधकरण अजधजनयम, 1985 (1985 का 13) के अधीन अजधकरण--कोई व्यजि,--
(क) अध्यि के रूप में जनयुजि के जलए तब तक अर्हयत नहीं होगा, िब तक िह,--
(i) दकसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीि नहीं हो, या नहीं रहा हो ; या
(ii) केंद्रीय प्रिासजनक अजधकरण में प्रिासजनक सिस्ट्य या न्याजयक सिस्ट्य का पि, तीन िषय से अन्यून की अिजध के जलए,
धारण न दकया हो ;
(ख) न्याजयक सिस्ट्य के रूप में जनयुजि के जलए तब तक अर्हयत नहीं होगा, िब तक िह,--
(i) दकसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीि नहीं हो, या नहीं रहा हो ; या
(ii) िस िषों की संयुि अिजध के जलए, जिला न्यायाधीि और अपर जिला न्यायाधीि नहीं है या नहीं रहा है ; या
(iii) केंद्रीय प्रिासजनक अजधकरण, सिस्त्र बल अजधकरण, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में सेिा मामलों में
मुकिमेबािी में पयायप्त अनुभि के साथ िस िषों तक अजधििा नहीं रहा है ;
(iv) भारतीय जिजधक सेिा का, श्रेणी 1 या उससे ऊपर में, सिस्ट्य नहीं है या नहीं रहा है ;
(ग) प्रिासजनक सिस्ट्य के रूप में जनयुजि के जलए तब तक अर्हयत नहीं होगा, िब तक उसने केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के
अधीन भारत सरकार के अपर सजचि या कोई अन्य समतुल्य पि धारण नहीं दकया है, जिसका िेतनमान भारत सरकार के अपर सजचि
के पि के िेतनमान से अन्यून न हो ।
(4) रेल िािा अजधकरण अजधजनयम, 1987 (1987 का 54) के अधीन रेल िािा अजधकरण--कोई व्यजि,--
(क) अध्यि के रूप में जनयुजि के जलए तब तक अर्हयत नहीं होगा, िब तक िह,--
(i) दकसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीि नहीं हो, या नहीं रहा हो ; या
(ii) तीन िषय से अन्यून की अिजध के जलए, यथाजस्ट्थजत उपाध्यि, न्याजयक सिस्ट्य या तकनीकी सिस्ट्य के रूप में पि धारण
नहीं दकया है ;
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
(ख) उपाध्यि (न्याजयक) के रूप में जनयुजि के जलए तब तक अर्हयत नहीं होगा, िब तक िह,--
(i) दकसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीि नहीं हो, या नहीं रहा हो ;
(ii) भारत सरकार के अपर सजचि या उससे ऊपर के स्ट्तर पर भारतीय जिजधक सेिा का सिस्ट्य न रहा हो ; या
(iii) िो िषय की अिजध के जलए, जसजिल न्याजयक पि धारण नहीं दकया है, जिसका िेतनमान भारत सरकार के अपर सजचि
से कम नहीं है ; या
(iv) कम से कम तीन िषय की अिजध के जलए न्याजयक सिस्ट्य के रूप में पि धारण नहीं दकया है ;
(ग) उपाध्यि (तकनीकी) के रूप में जनयुजि के जलए तब तक अर्हयत नहीं होगा, िब तक िह,--
(i) तीन िषय से कम की अिजध के जलए तकनीकी सिस्ट्य के रूप में पि धारण नहीं दकया है; या
(ii) िो िषय से कम की अिजध के जलए रेलिे प्रिासन के अधीन कोई पि धारण नहीं दकया है, जिसका िेतनमान भारत
सरकार के अपर सजचि से कम का नहीं है और रेल से संबंजधत िािों और िाजणजज्यक मामलों के जनयमों और प्रदक्रया का पयायप्त
ज्ञान और अनुभि है ;
(घ) न्याजयक सिस्ट्य के रूप में जनयुजि के जलए तब तक अर्हयत नहीं होगा, िब तक िह,--
(i) दकसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीि नहीं हो, या नहीं रहा हो ; या
(ii) िस िषों की संयुि अिजध के जलए, जिला न्यायाधीि और अपर जिला न्यायाधीि नहीं है या नहीं रहा है ; या
(iii) रेलिे िािा अजधकरण या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में िीिन और संपजत्त को नुकसान से संबंजधत िािा
जनपटान की मुकिमेबािी में पयायप्त अनुभि के साथ िस िषों से अजधििा नहीं है ; या
(iv) भारतीय जिजधक सेिा का, श्रेणी 1 या उससे ऊपर में, सिस्ट्य नहीं है या नहीं रहा है ।
(ङ) तकनीकी सिस्ट्य के रूप में जनयुजि के जलए तब तक अर्हयत नहीं होगा, िब तक िह, योग्यता, सत्यजनिा और प्रजतिा िाला
व्यजि न हो, जिसे रेलिे से संबंजधत िािों और िाजणजज्यक मामलों में, जनयम और प्रदक्रया की जििेष िानकारी और पच्चीस िषय से अन्यून
का अनुभि हो ।
(5) भारतीय प्रजतभूजत और जिजनमय बोडय अजधजनयम, 1992 (1992 का 15) के अधीन प्रजतभूजत अपील अजधकरण--कोई व्यजि,--
(क) पीिासीन अजधकारी के रूप में जनयुजि के जलए तब तक अर्हयत नहीं होगा, िब तक िह,--
(i) उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीि नहीं हो, या नहीं रहा हो ; या
(ii) दकसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्तय नहीं हो, या नहीं रहा हो ;
(ख) न्याजयक सिस्ट्य के रूप में जनयुजि के जलए तब तक अर्हयत नहीं होगा, िब तक िह,--
(i) दकसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीि नहीं हो, या नहीं रहा हो ;
(ii) भारतीय प्रजतभूजत और जिजनमय बोडय, प्रजतभूजत अपील अजधकरण, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समि जित्तीय
िेत्र से संबंजधत मामलों में मुकद्दमेबािी के िस िषय के सारिान अनुभि के साथ अजधििा न रहा हो ; या
(iii) भारतीय जिजधक सेिा का, श्रेणी 1 या उससे ऊपर में, सिस्ट्य नहीं है या नहीं रहा है ।
(ग) तकनीकी सिस्ट्य के रूप में जनयुजि के जलए तब तक अर्हयत नहीं होगा, िब तक िह,--
(i) केंद्रीय सरकार या दकसी राज्य सरकार में अपर सजचि, भारत सरकार या दकसी समतुल्य या उच्चतर पि पर न रहा हो ; या
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र
:
असाधारण
11
(ii) जित्तीय िेत्रों में, जिनमें प्रजतभूजत बािार या पेंिन फंड या कमोजडटी डेठरिेठटि या बीमा सजम्मजलत है, पच्चीस िषय से अन्यून
का, िृजत्तक अनुभि और जििेष ज्ञान रखने िाला, एक जसद्ध योग्यता, सत्यजनिा और प्रजतिा िाला व्यजि है :
परंतु भारतीय प्रजतभूजत और जिजनमय बोडय (बोडय) या बीमा जिजनयामक और जिकास प्राजधकरण या पेंिन फंड जिजनयामक और
जिकास प्राजधकरण का कोई सिस्ट्य या अंिकाजलक सिस्ट्य, या बोडय में या ऐसे प्राजधकरणों में काययकारी जनिेिक के समकि िठरि प्रबंधन
स्ट्तर का कोई व्यजि, प्रजतभूजत अपील अजधकरण के पीिासीन अजधकारी या सिस्ट्य के रूप में, यथाजस्ट्थजत, बोडय में या ऐसे अजधकरणों
में, उस रूप में उसकी सेिा या पिािजध के िौरान, या उस तारीख से, जिसको िह बोडय में या ऐसे अजधकरणों में इस प्रकार कायय करना
बंि कर िेता है, िो िषय के भीतर, जनयुि नहीं दकया िाएगा ।
(6) बैंकों और जित्तीय संस्ट्थाओं को िोध्य ऋण िसूली अजधजनयम, 1993 (1993 का 51) के अधीन ऋण िसूली अजधकरण--कोई
व्यजि, पीिासीन अजधकारी के रूप में जनयुजि के जलए तब तक अर्हयत नहीं होगा, िब तक िह,--
(i) जिला न्यायाधीि नहीं हो, या नहीं रहा हो ; या
(ii) भारतीय जिजधक सेिा का, श्रेणी 1 या उससे ऊपर में, सिस्ट्य नहीं है या नहीं रहा है ।
(7) बैंकों और जित्तीय संस्ट्थाओं को िोध्य ऋण िसूली अजधजनयम, 1993 (1993 का 51) के अधीन ऋण िसूली अपील अजधकरण--
कोई व्यजि, अध्यि के रूप में जनयुजि के जलए तब तक अर्हयत नहीं होगा, िब तक िह,--
(i) दकसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीि नहीं हो, या नहीं रहा हो ; या
(ii) अपर सजचि, भारत सरकार या ऊपर के स्ट्तर पर भारतीय जिजधक सेिा का सिस्ट्य नहीं है या नहीं रहा है ; या
(iii) दकसी ऋण िसूली अजधकरण के पीिासीन अजधकारी का कम से कम तीन िषय तक पि धारण नहीं दकया है ।
(8) भारतीय िूरसंचार जिजनयामक प्राजधकरण अजधजनयम, 1997 (1997 का 24) के अधीन िूरसंचार जििाि समाधान और अपीलीय
अजधकरण-- कोई व्यजि जनम्नजलजखत के रूप में जनयुजि हेतु अहय नहीं होगा —
(क) अध्यि, िब तक दक िह
(i) उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीि न हो या न रहा हो; या
(ii) उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्तय न हो या न रहा हो;
(ख) सिस्ट्य, िब तक िह िमता, सत्यजनिा और प्रजतिा िाला ऐसा व्यजि न हो जिसे अथयिास्त्र, व्यिसाय, िाजणज्य, जिजध, जित्त,
लेखािास्त्र, प्रबंधन, उद्योग, लोककायय, प्रिासन, िूरसंचार या ऐसे दकसी अन्य जिषय का, िो िूरसंचार जििाि समाधान और अपील
अजधकरण के जलए उपयोगी हो, कम से कम पच्चीस िषय का जििेष ज्ञान और व्यािसाजयक अनुभि न हो।
(9) जिद्युत अजधजनयम, 2003 (2003 का 36) के अधीन जिद्युत अपील अजधकरण,-- कोई व्यजि जनम्नजलजखत के रूप में जनयुजि हेतु
अहय नहीं होगा—
(क) अध्यि, िब तक दक िह
(i) उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीि न हो या न रहा हो; या
(ii) उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्तय न हो या न रहा हो;
(ख) न्याजयक सिस्ट्य, िब तक दक िह
(i) उच्च न्यायालय का न्यायाधीि न हो या न रहा हो; या
(ii) िस िषय की सजम्मजलत अिजध के जलए जिला न्यायाधीि और अपर जिला न्यायाधीि न रहा हो; या
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
(iii) िस िषय तक अजधििा न रहा हो और केंद्रीय जिद्युत जिजनयामक आयोग, राज्य जिद्युत जिजनयामक आयोगों, जिद्युत
अपील अजधकरण, उच्च न्यायालय या भारत के उच्चतम न्यायालय के समि जिद्युत िेत्र से संबंजधत मामलों में सारिान िाि संबंधी
अनुभि न रखता हो; या
(iv) भारतीय जिजध सेिा में श्रेणी 1 या उससे ऊपर का सिस्ट्य न हो या न रहा हो;
(ग) तकनीकी सिस्ट्य, िब तक दक िह िमता, सत्यजनिा और प्रजतिा िाला ऐसा व्यजि न हो जिसे जिद्युत उत्पािन, पारेषण,
जितरण, जिजनयमन, अथयिास्त्र, व्यिसाय, िाजणज्य, जिजध, जित्त, लेखािास्त्र, प्रबंधन, उद्योग, लोक कायय, प्रिासन या अपील अजधकरण
के जलए उपयोगी दकसी अन्य जिषय से संबंजधत मामलों में कम से कम पच्चीस िषय का जििेष ज्ञान और व्यािसाजयक अनुभि न हो।
(10) सिस्त्र बल अजधकरण अजधजनयम, 2007 (2007 का 55) के अधीन सिस्त्र बल अजधकरण,-- कोई व्यजि जनम्नजलजखत के रूप में
जनयुजि हेतु अहय नहीं होगा—
(क) अध्यि, िब तक दक िह
(i) उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीि न हो या न रहा हो; या
(ii) उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्तय न हो या न रहा हो;
(ख) न्याजयक सिस्ट्य, िब तक दक िह
(i) उच्च न्यायालय का न्यायाधीि न हो या न रहा हो; या
(ii) िस िषय तक अजधििा न रहा हो और केंद्रीय प्रिासजनक अजधकरण, सिस्त्र बल अजधकरण, उच्च न्यायालय या उच्चतम
न्यायालय में सेिा संबंधी मामलों में सारिान िाि संबंधी अनुभि न रखता हो; या
(iii) भारतीय जिजध सेिा में श्रेणी 1 या उससे ऊपर का सिस्ट्य न हो या न रहा हो;
(ग) प्रिासजनक सिस्ट्य, िब तक दक िह
(i) सेना में कम से कम तीन िषय की कुल अिजध के जलए मेिर िनरल या उससे ऊपर की रैंक या नौसेना या िायु सेना में
समतुल्य रैंक धारण न करता रहा हो या न कर रहा हो; या
(ii) सेना, नौसेना या िायु सेना में कम से कम एक िषय तक िि एडिोकेट िनरल के रूप में सेिा न कर चुका हो और क्रमिः
मेिर िनरल, कमोडोर और एयर कमोडोर से नीचे की रैंक का न हो; या
(iii) िमता, सत्यजनिा और प्रजतिा िाला ऐसा व्यजि न हो जिसे अथयिास्त्र, व्यिसाय, िाजणज्य, जिजध, जित्त, लेखािास्त्र,
प्रबंधन, उद्योग, लोक कायय, प्रिासन या सिस्त्र बल अजधकरण के जलए उपयोगी दकसी अन्य जिषय में कम से कम पच्चीस िषय का
जििेष ज्ञान और व्यािसाजयक अनुभि न हो।
(11) राष्ट्रीय हठरत अजधकरण अजधजनयम, 2010 (2010 का 19) के अधीन राष्ट्रीय हठरत अजधकरण,-- कोई व्यजि जनम्नजलजखत के रूप
में जनयुजि हेतु अहय नहीं होगा—
(क) अध्यि, िब तक दक िह
(i) उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीि न हो या न रहा हो; या
(ii) उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्तय न हो या न रहा हो;
(ख) न्याजयक सिस्ट्य, िब तक दक िह
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भारत का रािपत्र
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(i) उच्च न्यायालय का न्यायाधीि न हो या न रहा हो; या
(ii) िस िषय की सजम्मजलत अिजध के जलए जिला न्यायाधीि और अपर जिला न्यायाधीि न रहा हो; या
(iii) िस िषय तक अजधििा न रहा हो और राष्ट्रीय हठरत अजधकरण या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में पयायिरण
और िन से संबंजधत मामलों में सारिान िाि संबंधी अनुभि न रखता हो; या
(iv) भारतीय जिजध सेिा में श्रेणी 1 या उससे ऊपर का सिस्ट्य न हो या न रहा हो;
(ग) जििेषज्ञ सिस्ट्य, िब तक दक िह
(i) जिज्ञान में जडिी या स्नातकोत्तर जडिी या डॉक्ट्टरेट जडिी न रखता हो और संबंजधत िेत्र में पच्चीस िषय का अनुभि, जिसमें
दकसी प्रजतजित राष्ट्रीय स्ट्तर के संस्ट्थान में पयायिरण और िन के िेत्र में पांच िषय का व्यािहाठरक अनुभि (जिसमें प्रिूषण जनयंत्रण,
संकटकारी पिाथय प्रबंधन, पयायिरणीय प्रभाि आकलन, िलिायु पठरितयन प्रबंधन, िैि जिजिधता प्रबंधन और िन संरिण
सजम्मजलत हैं) न हो; या
(ii) बीस िषय का प्रिासजनक अनुभि न हो, जिसमें केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या दकसी प्रजतजित राष्ट्रीय स्ट्तर के
संस्ट्थान में पयायिरण संबंधी मामलों से व्यिहार करने का पांच िषय का अनुभि सजम्मजलत हो।
(12) कंपनी अजधजनयम, 2013 (2013 का 18) के अधीन राष्ट्रीय कंपनी जिजध अपील अजधकरण,-- कोई व्यजि जनम्नजलजखत के रूप में
जनयुजि हेतु अहय नहीं होगा—
(क) अध्यि, िब तक दक िह
(i) उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीि न हो या न रहा हो; या
(ii) उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्तय न हो या न रहा हो;
(ख) न्याजयक सिस्ट्य, िब तक दक िह
(i) उच्च न्यायालय का न्यायाधीि न हो या न रहा हो; या
(ii) पांच िषय तक राष्ट्रीय कंपनी जिजध अजधकरण का न्याजयक सिस्ट्य न रहा हो; या
(iii) िस िषय तक अजधििा न रहा हो और राष्ट्रीय कंपनी जिजध अजधकरण, राष्ट्रीय कंपनी जिजध अपील अजधकरण, उच्च
न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समि कंपनी कायों से संबंजधत मामलों में सारिान िाि संबंधी अनुभि न रखता हो; या
(iv) भारत सरकार के अपर सजचि के स्ट्तर पर या उससे ऊपर भारतीय जिजध सेिा का सिस्ट्य न रहा हो;
(ग) तकनीकी सिस्ट्य, िब तक दक िह िमता, सत्यजनिा और प्रजतिा िाला ऐसा व्यजि न हो जिसे जिजध, औद्योजगक जित्त,
औद्योजगक प्रबंधन या प्रिासन, औद्योजगक पुनर्नयमायण, जनिेि, लेखािास्त्र या राष्ट्रीय कंपनी जिजध अपील अजधकरण के जलए उपयोगी
दकसी अन्य जिषय में कम से कम पच्चीस िषय का जििेष ज्ञान और व्यािसाजयक अनुभि न हो।
(13) उपभोिा संरिण अजधजनयम, 2019 (2019 का 35) के अधीन राष्ट्रीय उपभोिा जििाि प्रजततोष आयोग,-- कोई व्यजि
जनम्नजलजखत के रूप में जनयुजि हेतु अहय नहीं होगा—
(क) अध्यि, िब तक दक िह
(i) उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीि न हो या न रहा हो; या
(ii) उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्तय न हो या न रहा हो;
14
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
(ख) सिस्ट्य, िब तक दक िह
(i) उच्च न्यायालय का न्यायाधीि न हो या न रहा हो; या
(ii) िस िषय की सजम्मजलत अिजध के जलए जिला न्यायाधीि और अपर जिला न्यायाधीि न रहा हो; या
(iii) भारत सरकार के अपर सजचि के स्ट्तर पर या उससे ऊपर भारतीय जिजध सेिा का सिस्ट्य न रहा हो; या
(iv) िमता, सत्यजनिा और प्रजतिा िाला ऐसा व्यजि न हो जिसे अथयिास्त्र, व्यिसाय, िाजणज्य, जिजध, जित्त, लेखािास्त्र,
प्रबंधन, उद्योग, लोक कायय, प्रिासन या राष्ट्रीय उपभोिा जििाि प्रजततोष आयोग के जलए उपयोगी दकसी अन्य जिषय का जििेष
ज्ञान और कम से कम पच्चीस िषय का व्यािसाजयक अनुभि न हो।
(14) औद्योजगक संबंध संजहता, 2020 (2020 का 35) के अधीन औद्योजगक अजधकरण,-- कोई व्यजि जनम्नजलजखत के रूप में जनयुजि
हेतु अहय नहीं होगा—
(क) न्याजयक सिस्ट्य, िब तक दक िह
(i) िस िषय की सजम्मजलत अिजध के जलए जिला न्यायाधीि और अपर जिला न्यायाधीि न रहा हो; या
(ii) िस िषय तक अजधििा न रहा हो और श्रम संबंधी मामलों में सारिान िाि संबंधी अनुभि न रखता हो; या
(iii) भारतीय जिजध सेिा की श्रेणी 1 या उससे ऊपर का सिस्ट्य न हो या न रहा हो ;
(ख) प्रिासजनक सिस्ट्य, िब तक दक िह भारत सरकार के संयुि सजचि की रैंक या केंद्रीय सरकार अथिा दकसी राज्य सरकार में
समान रैंक का अजधकारी न हो या न रहा हो ।
(15) आय-कर अजधजनयम, 2025 (2025 का 30) के अधीन आय-कर अपील अजधकरण-- कोई व्यजि जनम्नजलजखत के रूप में जनयुजि
हेतु अहय नहीं होगा—
(क) अध्यि, िब तक दक िह
(i) उच्च न्यायालय का न्यायाधीि न हो या न रहा हो, जिसने उच्च न्यायालय में न्यायाधीि के रूप में कम से कम सात िषय
की सेिा पूणय न की हो ; या
(ii) आय-कर अपील अजधकरण का उपाध्यि न हो ;
(ख) उपाध्यि, िब तक दक िह सिस्ट्य न हो ; और
(ग) न्याजयक सिस्ट्य, िब तक दक िह—
(i) िस िषय की सजम्मजलत अिजध के जलए जिला न्यायाधीि और अपर जिला न्यायाधीि न हो या न रहा हो; या
(ii) िस िषय तक अजधििा न रहा हो और आय-कर अपील अजधकरण, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में आय-कर
जिजधयों के अधीन सारिान िाि संबंधी अनुभि न रखता हो; या
(iii) भारतीय जिजध सेिा की श्रेणी 1 या उससे ऊपर का सिस्ट्य न हो या न रहा हो ;
(घ) लेखाकार सिस्ट्य, िब तक दक िह—
(i) चाटयडय अकाउंटेंट अजधजनयम, 1949 (1949 का 38) के अधीन चाटयडय अकाउंटेंट के रूप में लेखाकार के व्यिसाय में िस
िषय का अनुभि न रखता हो ; या
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र
:
असाधारण
15
(ii) भारतीय रािस्ट्ि सेिा (आय-कर सेिा समूह ‘क’) का सिस्ट्य न हो या न रहा हो तथा प्रधान आय-कर आयुि का पि या
कोई समान पि या उच्चतर पि धारण न दकया हो और तीन िषय के जलए न्याजयक, अधय-न्याजयक या न्यायजनणायक कृत्य न दकया
हो ।
26. अध्यि या सिस्ट्य की जचदकत्सीय उपयुिता— कोई व्यजि अजधकरण के अध्यि या सिस्ट्य के रूप में जनयुि नहीं दकया िाएगा,
िब तक दक उसे इस जनजमत्त केंद्रीय सरकार द्वारा जिजनर्ियष्ट प्राजधकारी द्वारा जचदकत्सकीय रूप से उपयुि घोजषत न दकया गया हो।
27. आकजस्ट्मक ठरजि— जनम्नजलजखत के पि में आकजस्ट्मक ठरजि होने पर—
(क) अध्यि, केंद्रीय सरकार उपाध्यिों या उप-अध्यिों या उप-प्रेजसडेंटों में से दकसी एक को, और उनकी अनुपजस्ट्थजत में िहां
उपलब्ध हो िहां िठरितम न्याजयक सिस्ट्य को या अजधकरण के िठरितम सिस्ट्य को काययिाहक अध्यि के रूप में जनयुि कर सकेगी;
(ख) ऋण िसूली अपील अजधकरण का अध्यि, केंद्रीय सरकार दकसी अन्य ऋण िसूली अपील अजधकरण के अध्यि को काययिाहक
अध्यि के रूप में जनयुि कर सकेगी;
(ग) ऋण िसूली अजधकरण का पीिासीन अजधकारी, केंद्रीय सरकार दकसी अन्य ऋण िसूली अजधकरण के पीिासीन अजधकारी
को काययिाहक पीिासीन अजधकारी के रूप में जनयुि कर सकेगी;
(घ) राज्य प्रिासजनक अजधकरण का अध्यि, संबंजधत राज्य सरकार न्याजयक सिस्ट्यों में से दकसी एक को काययिाहक अध्यि के
रूप में जनयुि कर सकेगी।
28. अध्यि या सिस्ट्य के रूप में जनयुजि पर मूल सेिा से सेिाजनिृजत्त या त्यागपत्र.— िहां अजधकरण के अध्यि या सिस्ट्य के रूप में
जनयुि व्यजि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का सेिारत न्यायाधीि या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या उनके उपक्रम की दकसी
सेिा का सेिारत सिस्ट्य है, िहां िह अजधकरण में काययभार िहण करने से पहले अपनी मूल सेिा से या तो त्यागपत्र िेगा या स्ट्िैजछछक
सेिाजनिृजत्त प्राप्त करेगा।
अध्याय 8
अजधकरणों के अध्यि या सिस्ट्य का त्यागपत्र या हटाया िाना तथा िांच करने की रीजत
29. त्यागपत्र— दकसी अजधकरण का अध्यि या सिस्ट्य दकसी भी समय केंद्रीय सरकार को संबोजधत अपने हस्ट्तािरयुि जलजखत पत्र
द्वारा अपना पि त्याग सकेगा :
परंतु अध्यि या सिस्ट्य, िब तक केंद्रीय सरकार उसे पहले पि से मुि होने की अनुमजत न िे, ऐसे नोठटस की प्राजप्त की तारीख से तीन
महीने की अिजध की समाजप्त तक या सम्यक् रूप से जनयुि उत्तराजधकारी के पि िहण करने तक या उसकी पिािजध की समाजप्त तक, इनमें से
िो भी पहले हो, पि धारण करता रहेगा।
30. जिकायतों की िांच करने की रीजत— (1) िहां दकसी अजधकरण से संबंजधत मंत्रालय या जिभाग को दकसी अजधकरण के अध्यि या
सिस्ट्य के संबंध में अजधजनयम की धारा 16 की उपधारा (1) के खंड (घ) से (छ) में यथा जिजनर्ियष्ट दकसी जनजश्चत आरोप का उल्लेख करने
िाली जलजखत जिकायत प्राप्त होती है, िहां िह ऐसी जिकायत प्राप्त होने की तारीख से एक महीने की अिजध के भीतर ऐसी जिकायत की
प्रारंजभक िांच करेगा।
(2) िहां प्रारंजभक िांच पर संबंजधत मंत्रालय या जिभाग की यह राय है दक उपजनयम (1) में जनर्ियष्ट दकसी आरोप की सत्यता की िांच
दकए िाने के जलए युजियुि आधार हैं, िहां िह िांच दकए िाने के जलए मामले को आयोग के अध्यि को जनर्ियष्ट करेगा।
(3) आयोग का अध्यि, उपजनयम (2) के अधीन जनिेि प्राप्त होने पर ऐसी िांच दकसी ऐसे िांच अजधकारी से कराएगा िो—
(क) उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीि या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्तय हो या रहा हो, िहां िांच अध्यि के जिरुद्ध है; या
(ख) उच्च न्यायालय का न्यायाधीि हो या रहा हो, िहां िांच सिस्ट्य के जिरुद्ध है।
16
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
(4) िांच का संचालन प्राकृजतक न्याय के जसद्धांतों द्वारा जनिेजित होगा और िांच अजधकारी को िांच की प्रदक्रया जिजनयजमत करने की
िजि होगी, जिसमें िांच की तारीख, स्ट्थान और समय जनयत करना सजम्मजलत है।
(5) िांच अजधकारी उपजनयम (3) के अधीन यथािीघ्र या िांच अजधकारी की जनयुजि की तारीख से एक सौ बीस दिनों की अिजध के
भीतर अपने जनष्कषों सजहत िांच ठरपोटय आयोग को प्रस्ट्तुत करेगा।
(6) आयोग उपजनयम (2) के अधीन जिकायत को जनर्ियष्ट दकए िाने की तारीख से एक सौ अस्ट्सी दिनों की अिजध के भीतर समुजचत
कारयिाई के जलए िांच ठरपोटय को अपनी जसफाठरिों सजहत केंद्रीय सरकार को भेिेगा।
अध्याय 9
अजधकरणों के अध्यि और सिस्ट्यों के िेतन और भत्ते
31. िेतन— (1) ऋण िसूली अजधकरण के पीिासीन अजधकारी के जसिाय, अध्यि को प्रजतमास िो लाख पचास हिार रुपये (जनयत)
िेतन संित्त दकया िाएगा।
(2) औद्योजगक अजधकरण के न्याजयक सिस्ट्य और प्रिासजनक सिस्ट्य के जसिाय, सिस्ट्य को प्रजतमास िो लाख पच्चीस हिार रुपये िेतन
संित्त दकया िाएगा।
(3) केंद्रीय सरकार द्वारा गठित ऋण िसूली अजधकरण के पीिासीन अजधकारी और औद्योजगक अजधकरण के न्याजयक सिस्ट्य और
प्रिासजनक सिस्ट्य िेतन मैठरक्ट्स के स्ट्तर 14 में पि धारण करने िाले केंद्रीय सरकार के अजधकारी को यथाअनुज्ञेय िेतन के हकिार होंगे ।
(4) िहां अध्यि या सिस्ट्य उनकी पूिय सेिा की बाबत कोई पेंिन प्राप्त कर रहा है, तो ऐसे अध्यि/सिस्ट्य को िेय ऐसी पेंिन की सकल
रकम द्वारा कटौती की िाएगी।
32. भत्ते— (1) अजधकरणों के अध्यि और सिस्ट्य ऐसे भत्ते और फायिे आहठरत करने के हकिार होंगे, िो समान िेतन पाने िाले केंद्रीय
सरकार के अजधकारी को अनुज्ञेय हैं।
(2) उपजनयम (1) में दकसी बात के होते हुए भी, पि िहण करने की तारीख से, अध्यि या सिस्ट्यों को लागू जनयमों के अनुसार केंद्रीय
सरकार द्वारा उपलब्ध कराए िाने िाले आिास का उपयोग करने का जिकल्प या जनम्नजलजखत सीमा तक मकान दकराए की प्रजतपूर्तय के जलए
पात्र होगा—
(क) अध्यि के मामले में प्रजतमास एक लाख पचास हिार रुपये, ऋण िसूली अजधकरण के पीिासीन अजधकारी के जसिाय; और
(ख) अजधकरणों के सिस्ट्यों तथा ऋण िसूली अजधकरण के पीिासीन अजधकारी के मामले में प्रजतमास एक लाख पच्चीस हिार
रुपये।
33. पठरिहन भत्ता— अध्यि और सिस्ट्य उन्हीं जनबंधनों और ितों पर स्ट्टाफ कार का उपयोग करने के हकिार होंगे िो लागू जनयमों
के अधीन समान िेतन पाने िाले केंद्रीय सरकार के अजधकारी के जलए अनुज्ञेय है ।
अध्याय 10
अजधकरणों के अध्यि और सिस्ट्यों की पेंिन, भजिष्य जनजध, उपिान और छुट्टी
34. पेंिन, भजिष्य जनजध और उपिान— अजधकरण के अध्यि या सिस्ट्य अजधकरण में प्रिान की गई सेिा के जलए अजतठरि पेंिन,
भजिष्य जनजध और उपिान के हकिार नहीं होंगे।
35. छुट्टी— (1) अध्यि या सिस्ट्य,--
(क) प्रत्येक सेिा िषय के जलए तीस दिन की अर्ियत छुट्टी ; और
(ख) एक कैलेंडर िषय में आि दिन से अनजधक आकजस्ट्मक छुट्टी का हकिार होगा।
(2) छुट्टी के िौरान छुट्टी िेतन का भुगतान केंद्रीय जसजिल सेिा (छुट्टी) जनयम, 1972 के जनयम 40 द्वारा िाजसत होगीI
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र
:
असाधारण
17
(3) अध्यि और सिस्ट्य उनके खाते में िमा अर्ियत छुट्टी के संबंध में छुट्टी भुनाने का हकिार होगा, इस ितय के अध्यधीन रहते हुए दक
उनके द्वारा भुनाई गई अर्ियत छुट्टी की कुल अिजध जिसके अंतगयत पूिय सेिा से सेिाजनिृजत्त के समय भुनाई गई अर्ियत छुट्टी की अिजध भी है,
दकसी भी ििा में केंद्रीय जसजिल सेिा (छुट्टी) जनयम, 1972 के अधीन जिजनर्ियष्ट सीमा से अजधक नहीं होगी।
(4) जनम्नजलजखत के जलए छुट्टी मंिूर करने िाला प्राजधकारी—
(क) यथाजस्ट्थजत, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार का संबंजधत प्रिासजनक मंत्रालय या जिभाग अध्यि होगा; और
(ख) अध्यि या अध्यि की अनुपजस्ट्थजत में, यथाजस्ट्थजत, संबंजधत केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार का संबंजधत प्रिासजनक मंत्रालय
या जिभाग का सिस्ट्य होगा।
(5) केंद्रीय सरकार का संबंजधत प्रिासजनक मंत्रालय/जिभाग अध्यि या सिस्ट्य की, यदि कोई हो, जििेि यात्रा के जलए मंिूरी िेने िाला
प्राजधकारी होगा।
अध्याय 11
प्रकीणय
36. पि और गोपनीयता की िपथ— अजधकरण के अध्यि या सिस्ट्य के रूप में जनयुि प्रत्येक व्यजि पि िहण करने से पहले क्रमिः
प्ररूप 1 और प्ररूप 2 में पि और गोपनीयता की िपथ लेगा तथा उस पर हस्ट्तािर करेगा।
37. जित्तीय और अन्य जहतों की घोषणा— अजधकरण का अध्यि या सिस्ट्य पि िहण करने से िीक पहले-
(क) प्ररूप 3 में जित्तीय और अन्य जहतों की घोषणा; और
(ख) प्ररूप 4 में अचल संपजत्त का जििरण, और उसके पश्चात या उससे पहले प्रत्येक िषय 31 िनिरी को प्रस्ट्तुत करेगा ।
38. सेिा की अन्य ितें— (1) अजधकरण के अध्यि या सिस्ट्य की सेिा की जनबंधन और ितों के संबंध में, जिनकी बाबत इन जनयमों में
कोई अजभव्यि उपबंध नहीं दकया गया है, समान िेतन िाले केंद्रीय सरकार के अजधकारी को लागू होंगी।
(2) अध्यि या सिस्ट्य अजधकरण की सेिा से उनके सेिाजनिृत्त होने के पश्चात अजधकरण के समि जिजध-व्यिसाय नहीं करेगा।
(3) अध्यि या सिस्ट्य अजधकरण में इन हैजसयतों में कायय करते हुए मध्यस्ट्थता या कोई अन्य सिुल्क काययभार स्ट्िीकार नहीं करेगा।
(4) अजधकरण का अध्यि या सिस्ट्य, पि धारण करना समाप्त करने की तारीख से िो िषय की अिजध के जलए, ऐसे दकसी व्यजि के
जनयोिन को, िो अजधकरण के समि दकसी काययिाही का पिकार रहा है, या उसके प्रबंधन या प्रिासन से संबंजधत जनयोिन को स्ट्िीकार नहीं
करेगा:
परंतु इस जनयम में अंतर्ियष्ट कोई बात केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या दकसी स्ट्थानीय प्राजधकारी या दकसी कानूनी प्राजधकरण या
दकसी केंद्रीय या राज्य अजधजनयम द्वारा या उसके अधीन स्ट्थाजपत दकसी जनगम या कंपनी अजधजनयम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के
खंड (45) में यथापठरभाजषत दकसी सरकारी कंपनी के अधीन दकसी जनयोिन पर लागू नहीं होगी।
39. अिजिष्ट उपबंध— ऐसे मामलों के संबंध में, जिनके जलए इन जनयमों में कोई अजभव्यि उपबंध नहीं दकया गया है, प्रत्येक मामले
में केंद्रीय सरकार को जिजनश्चय के जलए जनर्ियष्ट दकया िाएगा और उस पर केंद्रीय सरकार का जिजनश्चय अंजतम होगा।
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
प्ररूप 1
(जनयम 7 और जनयम 36 िेखें)
आयोग/अजधकरण के अध्यि या सिस्ट्य के जलए पि की िपथ का प्ररूप
मैं, ....................., .......... आयोग/.......... अजधकरण के अध्यि/ .......... आयोग/ .......... अजधकरण के सिस्ट्य के रूप में जनयुि
होने पर, सत्यजनिा से प्रजतज्ञान करता/करती हं/ईश्वर के नाम पर िपथ लेता/लेती हं दक मैं अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और जििेक से, भय या
पिपात, अनुराग या द्वेष के जबना, आयोग/ अजधकरण के अध्यि/सिस्ट्य के रूप में अपने कतयव्यों का श्रद्धापूियक और ईमानिारी से जनियहन
करूंगा/करूंगी और यह दक मैं संजिधान और िेि की जिजधयों को बनाए रखूंगा/रखूंगी।
हस्ट्तािर : …………………………………………
(अध्यि/सिस्ट्य का नाम)
पिनाम : …………………………………………
..………….आयोग/………… अजधकरण
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र
:
असाधारण
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प्ररूप 2
(जनयम 7 और जनयम 36 िेखें)
आयोग/अजधकरण के अध्यि/सिस्ट्य के जलए गोपनीयता की िपथ का प्ररूप
मैं, ....................., .......... आयोग/.......... अजधकरण के अध्यि/सिस्ट्य के रूप में जनयुि होने पर, एतद्द्वारा सत्यजनिा से प्रजतज्ञान
करता/करती हं/ईश्वर के नाम पर िपथ लेता/लेती हं दक मैं दकसी व्यजि या व्यजियों को प्रत्यि या अप्रत्यि रूप से ऐसा कोई जिषय, िो मेरे
जिचाराथय लाया िाएगा या उि आयोग/अजधकरण के अध्यि/सिस्ट्य के रूप में मुझे ज्ञात होगा, जसिाय इसके दक अध्यि/सिस्ट्य के रूप में
अपने कतयव्यों के समुजचत जनियहन के जलए अपेजित हो, संसूजचत या प्रकट नहीं करूंगा/करूंगी।
हस्ट्तािर : …………………………………………
(अध्यि/सिस्ट्य का नाम)
पिनाम : …………………………………………
..………….आयोग/………… अजधकरण
20
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
प्ररूप 3
(जनयम 8 और जनयम 37 िेखें)
जित्तीय या अन्य जहतों की घोषणा
मैं ....................., .......... आयोग/.......... अजधकरण के अध्यि/सिस्ट्य के रूप में जनयुि होने पर, सत्यजनिा से प्रजतज्ञान करता/करती
हं और घोषणा करता/करती हं दक मेरे पास ऐसा कोई जित्तीय या अन्य जहत नहीं है और न भजिष्य में होगा, जिससे आयोग/अजधकरण के
अध्यि/सिस्ट्य के रूप में मेरे काययकरण पर प्रजतकूल प्रभाि पड़ने की संभािना हो।
हस्ट्तािर : …………………………………………
(अध्यि/सिस्ट्य का नाम)
पिनाम : …………………………………………
..………….आयोग/………… अजधकरण
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र
:
असाधारण
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प्ररूप 4
(जनयम 8 और जनयम 37 िेखें)
िषय ____ के जलए अचल संपजत्त जििरणी का जििरण
तारीख __/__/____ को
1. अध्यि/सिस्ट्य का पूरा नाम: ______________________________
2. पिनाम: ____________
3. ितयमान िेतन :
जिला,
उपखंड,
तालुक और
िाम या िहर
का नाम,
जिसमें संपजत्त
जस्ट्थत है (पूरा
स्ट्थान और
डाक पता)
संपजत्त,
आिास, भूजम
और अन्य
भिनों का
नाम और
ब्यौरे
मकान के
मामले में
भूजम की
लागत सजहत
जनमायण/अियन
की लागत
(और क्रय का
िषय),
ितयमान
मूल्य*
यदि अपने
नाम पर नहीं
है, तो यह
बताएं दक
दकसके नाम
पर धारण की
गई है तथा
उसका
अध्यि/
सिस्ट्य से
संबंध
कैसे अर्ियत की
गई—क्रय, पट्टा,
बंधक, जिरासत,
उपहार या
अन्यथा; अियन की
तारीख और जिस
व्यजि/व्यजियों से
अर्ियत की गई
उसका नाम तथा
ब्यौरे
संपजत्त से
िार्षयक आय
ठटप्पजणयां
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
ठटप्पण
1.*यदि िहां मूल्य का सटीक रूप से अनुमान लगाना संभि ना हो, ितयमान जस्ट्थजत के जलए अनुमाजनत मूल्य को उपिर्ियत दकया िा
सकेगा I
2. ‘कोई पठरितयन नहीं या कोई पठरिधयन नहीं या जिगत िषय की तरह’ िब्िों से बचा िा सकेगा और ब्यौरे फाईल दकए िा सकेंगे I
[फा. सं J-18/75/2026- न्याजयक/ई.198117]
प्रिीण श्रीिास्ट्ति, अपर सजचि
22
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Department of Legal Affairs)
NOTIFICATION
New Delhi, the 30th September, 2026
G.S.R. 856(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clauses (a), (b),
(c), (e), (g), (h) and (i) of sub-section (2) of section 20 of the Tribunals Reforms Act, 2026 (17 of 2026),
the Central Government hereby makes the following rules, namely: –
CHAPTER I
PRELIMINARY
1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the National Tribunals
Commission and Qualification, Selection, and Conditions of Service of Chairperson and Members of
Tribunals Rules, 2026.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Definitions. — (1) In these rules, unless the context otherwise requires, -
(a) “Act” means the Tribunals Reforms Act, 2026 (17 of 2026);
(b) “Chairperson” includes Chairperson, Chairman, President and Presiding Officer of a
Tribunal, but does not include the Chairperson of the Commission;
(c) “Chairperson of the Commission” means the Chairperson of the National Tribunals
Commission;
(d) “Commission” means the National Tribunals Commission established under section 3 of the
Act;
(e) “Committee” means the Committee for inquiry constituted under rule 13;
(f) “Form” means a Form appended to these rules;
(g) “Member” includes Vice-Chairman, Vice-Chairperson, Vice-President, Accountant Member,
Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Law Member and Technical
Member of a Tribunal;
(h) “Member of the Commission” means a Judicial Member or a Technical Member of the
National Tribunals Commission;
(i) “National Tribunals Data Grid” means a portal containing the repository of all case related
information pertaining to Tribunals specified in the First Schedule to the Act;
(j) “Search-cum-Selection Committee” means a Search-cum-Selection Committee constituted
under section 13 of the Act;
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र
:
असाधारण
23
(k) “Secretariat” means the Secretariat of the Commission referred to in section 8 of the Act;
(l) “Secretary” means the Secretary of the Commission appointed by the Central Government
under section 8 of the Act; and
(m) “Tribunal” means a Tribunal, an Appellate Tribunal or an Authority as specified in column (2)
of the First Schedule to the Act.
(2) The words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the
meanings respectively assigned to them in the Act.
CHAPTER II
SALARY, ALLOWANCES AND OTHER TERMS AND CONDITIONS OF HOLDING
OFFICE OF CHAIRPERSON AND MEMBERS OF COMMISSION
3. Salary. — (1) The Chairperson of the Commission shall be paid a salary of rupees two lakh
fifty thousand (fixed) per month.
(2) The Members of the Commission shall be paid a salary of rupees two lakh twenty-five
thousand (fixed) per month.
(3) Where the Chairperson of the Commission or a Member of the Commission is in receipt of
any pension in respect of their previous service, the pay of such Chairperson or Member shall be
reduced by the gross amount of such pension.
4. Allowances. — (1) The Chairperson of the Commission and the Members of the Commission
shall be entitled to draw allowances and benefits as are admissible to an officer of the Central
Government carrying the same pay.
(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), with effect from the date of assuming
office, the Chairperson of the Commission and Members of the Commission shall have an option to
avail accommodation to be provided by the Central Government as per the applicable rules or be
eligible for reimbursement of house rent subject to a limit of —
(a) rupees one lakh fifty thousand per month in case of Chairperson of the Commission; and
(b) rupees one lakh twenty-five thousand per month in case of a Member of the Commission.
5. Transport and travelling allowance. — (1) The Chairperson of the Commission and
Members of the Commission shall be entitled to the use of staff car on the same terms and conditions
as are admissible to officers of the Central Government carrying the same pay under the applicable
rules.
(2) The Chairperson of the Commission and Members of the Commission, while on tour
(including the journey undertaken to join the Commission or on the expiry of their term with the
Commission, proceed to their home town) shall be entitled to the travelling allowance, daily allowance
and transportation of personal effects at the same rate as are admissible to an officer of the Central
Government carrying the same pay.
24
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
6. Other conditions of holding office. — (1) The terms and conditions of holding office of the
Chairperson of the Commission or Members of the Commission with respect to which no express
provision has been made in these rules, shall be such as are applicable to an officer of the Central
Government carrying the same pay:
Provided that neither the allowances nor the other terms and conditions of holding office of the
Chairperson of the Commission or Members of the Commission shall be varied to their disadvantage
after their appointment.
(2) The Chairperson of the Commission or Members of the Commission shall not undertake
arbitration or any other paid assignment while functioning as such Chairperson or Member in the
Commission.
(3) The Chairperson of the Commission and Members of the Commission shall not practice
before any Tribunal after their demitting of office.
7. Oath of office and secrecy. — Every person appointed to the post of Chairperson of the
Commission or Member of the Commission shall, before entering upon their office, make and
subscribe an oath of office and secrecy in Form I and Form II, respectively.
8. Declaration of financial and other interest. — The Chairperson of the Commission and
Members of the Commission shall, immediately before entering upon their office, submit-
(a) a declaration of financial and other interest in Form III; and
(b) a statement of immovable property in Form IV and thereafter on or before the 31st January of
every year.
CHAPTER III
PENSION, GRATUITY AND LEAVE OF CHAIRPERSON AND MEMBERS OF
COMMISSION
9. Pension and gratuity. — No additional pension and gratuity shall be admissible for holding
office as the Chairperson of the Commission and Members of the Commission.
10. Leave. — (1) The Chairperson of the Commission and Members of the Commission shall be
entitled to —
(a) thirty days of earned leave for every year of holding office; and
(b) casual leave of eight days in a calendar year.
(2) The leave sanctioning authority for–
(a) the Chairperson of the Commission, shall be the Central Government; and
(b) the Member of the Commission, shall be the Chairperson of the Commission.
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र
:
असाधारण
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(3) The Chairperson of the Commission and Members of the Commission shall be entitled to
encashment of leave in respect of the earned leave standing to their credit, subject to the condition that
the total period of earned leave encashed by them, including the period of earned leave encashed at the
time of retirement from previous service, shall not in any case exceed the limit specified under the
Central Civil Service (Leave) Rules, 1972.
11. Foreign visit. — The Central Government shall be the sanctioning authority for foreign travel,
if any, of the Chairperson of the Commission and Members of the Commission.
CHAPTER IV
CONSTITUTION OF COMMITTEE AND MANNER OF CONDUCTING INQUIRY
AGAINST CHAIRPERSON OF COMMISSION OR MEMBER OF COMMISSION
12. Receipt of complaints. — (1) Where a written complaint against Chairperson of the
Commission or Member of the Commission along with documents, if any, making any definite
allegation, as referred to in clauses (d) or (e) of sub-section (2) of section 6 of the Act, is received by
the Central Government, it shall make a preliminary scrutiny of such complaint.
(2) Where on preliminary scrutiny, there appears reasonable grounds for making an inquiry, the
Central Government shall constitute a Committee for inquiry and refer the complaint to it.
13. Composition of Committee for inquiry into complaints. — The Committee for inquiry into
complaints against the Chairperson of the Commission or Member of the Commission referred to in
sub-rule (2) of rule 12, shall comprise the following members, namely: —
(a) a Judge of the Supreme Court to be nominated by the Chief Justice of India – chairperson;
(b) a retired Chief Justice of a High Court to be nominated by the Chief Justice of India – member;
and
(c) an eminent person with experience in the field of law, public administration or finance, to be
nominated by the Central Government - member.
14. Manner of conducting inquiry. — (1) On receipt of complaint from the Central Government,
the committee shall examine the complaint and the documents, if any.
(2) If the Committee is of the opinion that there are reasonable grounds for making an inquiry into
the veracity of the allegations made in the complaint, the Committee shall frame the charges.
(3) The Committee shall issue a notice, by speed post with registration or in electronic mode to
the Chairperson of the Commission or concerned Member of the Commission to appear or file written
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
submission before the Committee within such period as may be specified in the notice, and shall enclose
with the said notice—
(a) a copy of the charges framed under sub-rule (2); and
(b) the statement of the grounds on which each such charge is based.
(4) On and from the date of service of notice, the Chairperson of the Commission or concerned
Member of the Commission shall not discharge any function of the office till submission of report by
the Committee and a final decision is taken by the Central Government in this behalf.
(5) The Committee shall, after the period specified in the notice and on proof of its service, proceed
with the inquiry.
(6) If the Chairperson of the Commission or concerned Member of the Commission fails to appear
or does not file written submission within the period specified in the said notice then, the Committee,
on proof of its service, may proceed with the further inquiry in the absence of such Chairperson or
Member.
(7) The Committee shall follow the principles of natural justice and have the power to regulate its
own procedure which may include fixing of date, place and time of its inquiry, recording of evidence
of the complainant and collection of materials relevant to the inquiry.
(8) The Central Government shall make available all secretarial assistance to the Committee for
the purpose of inquiry under this Chapter.
15. Powers of Committee for recording of evidence. —For the purposes of conducting inquiry
under this Chapter, the Committee shall have the powers of a civil court, while trying a suit under the
Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), in respect of the following matters, namely: —
(a) summoning and enforcing the attendance of any person from any part of India and
examining him on oath;
(b) requiring the discovery and production of any document;
(c) receiving evidence on affidavits;
(d) requisitioning any public record or copy thereof from any court or office; and
(e) issuing commissions for the examination of witnesses or documents.
16. Report of Committee. — (1) The Committee shall submit its report to the Central Government
along with its findings within a period of one hundred and eighty days from the date of reference of the
complaint to the Committee under sub-rule (2) of rule 12.
(2) Where the members of the Committee are not unanimous in their findings, the report of the
Committee shall be in accordance with the findings of the majority of the members thereof and the
dissenting opinion, if any, may also be included in the report.
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र
:
असाधारण
27
CHAPTER V
FUNCTIONS OF SECRETARIAT AND SECRETARY OF COMMISSION
17. Secretariat of Commission. –– The Commission shall have a Secretariat to be headed by the
Secretary of the Commission.
18. Functions of Secretariat. –– (1) The Secretariat shall be responsible for––
(a) scheduling meetings of the Commission and preparing minutes thereof;
(b) maintaining a database of incumbency and vacancy positions of the Chairpersons and
Members of various Tribunals specified in the First Schedule to the Act;
(c) developing and maintaining an online portal for the registration and submission of
applications by candidates for the posts of Chairpersons and Members of various Tribunals
specified in the First Schedule to the Act;
(d) empanelment of experts from relevant fields for the purpose of providing assistance in the
assessment of the suitability of candidates for the posts of Chairpersons and Members of
Tribunals as specified by regulations;
(e) advertising vacancies and processing applications received;
(f) scrutiny of applications;
(g) scheduling and organising assessment of candidates including interaction with the
candidates, wherever required;
(h) compiling of all assessments for consideration of Search-cum-Selection Committee;
(i) communicating the recommendations of the Search-cum-Selection Committee to the
Central Government within three working days of the date of such recommendation;
(j) preparing the budget estimates, annual statement of accounts, balance sheet, receipt and
payment account and expenditure statements and maintaining accounts;
(k) upkeep of the office including maintenance of records and files and official website of the
Commission;
(l) developing and maintaining the National Tribunals Data Grid;
(m) preparing an annual report giving a true and full account of the activities of the Commission;
and
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
(n) assisting the Commission in reviewing the performance of various Tribunals specified in
the First Schedule to the Act and preparing the annual report.
(2) The officers and staff of the Secretariat shall maintain absolute confidentiality in the discharge
of their duties and functions.
19. Powers and functions of Secretary. — (1) The Secretary shall be the administrative head
of the Secretariat and exercise such financial powers, as are exercisable by the Head of Department,
under the rules, orders and instructions issued by the Central Government, from time to time in this
behalf :
Provided that the Secretary shall in exercise of the powers and functions, follow the provisions
of the General Financial Rules, 2017, as amended from time to time.
(2) The Secretary shall be responsible for, —
(a) overseeing the functioning of the Secretariat and the day-to-day administration of the
Commission and exercise administrative control over the officers and staff of the
Commission;
(b) the approval or causing approval of, the expenditure of the Commission;
(c) authorising an officer to draw and disburse salaries and other payments to be made by
the Commission;
(d) authorising an officer for the maintenance of records of the Commission in proper form
and for custody of its seal and stamp;
(e) authenticating or authorising any officer not below the rank of Under Secretary to
authenticate copies of orders, directions, etc.;
(f) convening meetings of the Commission and the Search-Cum-Selection Committees;
(g) monitoring disposal of public grievances and complaints; and
(h) ensuring the preparation of annual statement of accounts.
(3) All communications addressed to the Commission and all official transactions of the
Commission shall be made in the name of the Secretary.
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र
:
असाधारण
29
CHAPTER VI
SEARCH-CUM-SELECTION COMMITTEE AND MANNER OF SELECTION OF
CHAIRPERSON AND MEMBERS OF TRIBUNALS
20. Determination of vacancies. –– (1) The Ministries or Departments concerned shall submit a
requisition to the Commission for filling the various vacancies arising or likely to arise in the Tribunals
during a calendar year.
(2) The Secretariat shall, from time to time, initiate the process for filling up of the vacancies at
least six months before they arise.
21. Search-cum-Selection Committees. — For the purpose of the selection of the Chairpersons
and Members of the Tribunals specified in the First Schedule to the Act, the Commission shall
constitute such Search-cum-Selection Committees as may be required.
22. Manner of filling up of posts. — (1) The advertisement of the vacancies to the posts of
Chairperson and Members shall be issued in the form and manner as may be specified by the regulations
under clause (b) of sub-section (2) of section 19 of the Act:
Provided that in the case of the posts of Chairperson, the Search-cum-Selection Committee
may, instead of causing an advertisement of the vacancy, search for suitable persons eligible for
appointment.
(2) The Secretariat shall scrutinise every application received in response to the advertisement or
details of candidates identified through search, as specified in the regulations, and place them for the
consideration of the Search-cum-Selection Committee.
(3) The Secretariat shall constitute teams comprising two experts each, empanelled under section
15 of the Act, to assess the suitability of the candidates and place the assessment made before the
Search-cum-Selection Committee.
(4) The experts referred to in sub-rule (3) shall also serve as members of the Search-cum-Selection
Committee.
(5) The Search-cum-Selection Committee shall conduct personal interaction with the candidates
as assessed under sub-rule (3):
Provided that in case of appointment of Chairperson through search method, the Search-cum-
Selection Committee may dispense with such personal interaction.
(6) The Search-cum-Selection Committee shall take into account the comprehensive assessment
of the candidates, based on weightage of such assessments as specified in the regulations including
personal interaction with the candidates and their integrity and suitability and the requirements of the
Tribunals concerned for recommending suitable persons.
(7) The Search-cum-Selection Committee shall recommend a suitable person for appointment to
each post of Chairperson or Member, as the case may be, along with an additional name, for each post,
30
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
to be kept in the waiting list, which shall be valid for a period of one year from the date of its
recommendation.
(8) The Secretariat shall communicate the recommendations to the Central Government within
three working days from the date of such recommendation.
23. Appointing authority. — The Central Government shall be the appointing authority for the
Chairperson and Members of the Tribunals specified in the First Schedule to the Act.
24. Comprehensive procedure for assessment. — (1) The Search-cum-Selection Committee
shall adopt a comprehensive procedure for the assessment of the candidates for the posts of
Chairperson and Members of the Tribunals, which shall be a combination of two or more of the
following, namely :—
(a) assessment by the experts, of —
(i) judgements or orders passed in judicial or quasi-judicial capacity by the candidate, for
assessing their ability of reasoning; or
(ii) submissions made in matters litigated or represented by the candidate including advocates,
chartered accountants, insolvency professionals and others; or
(iii) experience in service or profession or specialisation, including, academic publications or
other significant contributions in the relevant field;
(b) assessment through personal interaction by the Search-cum-Selection Committee with the
candidate;
(c) assessment through an order writing exercise:
Provided that in case of appointment to the post of Chairperson through search method, the
aforementioned procedures as referred in clauses (b) and (c) may be dispensed with by the Search-
cum-Selection Committee.
(2) For the purpose of assessment, the advertisement shall specify the documents which may include
the number of judgements or orders or other relevant documents, to be submitted by the candidate along
with the application.
(3) The experts, while assessing judgements or orders or experience or other contributions of a
candidate, may consider the following, namely: —
(a) knowledge of procedural and substantive law in the relevant field of the Tribunal
concerned;
(b) competence to apply laws and legal principles in a given case;
(c) judicial temperament, analytical ability, logic, clarity and drafting acumen.
(4) While assessing candidates for reappointment, the Search-cum-Selection Committee shall also
consider their performance and conduct in the discharge of adjudicatory functions in the Tribunal
concerned.
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र
:
असाधारण
31
CHAPTER VII
QUALIFICATIONS FOR APPOINTMENT OF CHAIRPERSON AND MEMBERS OF
TRIBUNAL
25. Qualifications. — The qualifications of Chairperson and Members of various Tribunals shall
be the following, namely: ––
(I) Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal under the Customs Act, 1962 (52 of
1962). –– A person shall not be qualified for appointment as —
(a) President, unless he—
(i) is, or has been, a Judge of a High Court and who has completed not less than seven years
of service as a Judge in a High Court; or
(ii)
is the member of the Appellate Tribunal;
(b) Judicial Member, unless he ––
(i) is, or has, for a combined period of ten years, been a District Judge and Additional District
Judge; or
(ii) has been an advocate for ten years with substantial experience in litigation under indirect
tax laws in Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal or High Court or Supreme
Court; or
(iii) is, or has been a member of the Indian Legal Service in Grade I or above;
(c) Technical Member, unless he is, or has been, a member of the Indian Revenue Service (Customs
and Indirect Taxes Group ‘A’) and has held the post of Principal Commissioner of Customs or Central
Excise or any equivalent or higher post and has performed judicial, quasi-judicial or adjudicating
function for three years.
(II) Appellate Tribunal under the Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture
of Property) Act, 1976 (13 of 1976). –– A person shall not be qualified for appointment as—
(a) Chairman, unless he––
(i) is, or has been, a Judge of the Supreme Court; or
(ii) is, or has been the Chief Justice of a High Court;
(b) Member, unless he––
(i) has held the post of Additional Secretary to the Government of India or any equivalent
or higher post and has performed judicial, quasi-judicial or adjudicating function for three
years; or
(ii) has been a member of the Indian Legal Service at the level of Additional Secretary to
the Government of India or above.
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
(III) Tribunals under the Administrative Tribunal Act, 1985 (13 of 1985). –– A person shall
not be qualified for appointment as––
(a) Chairman, unless he––
(i) is, or has been, a Judge of a High Court; or
(ii) is, for a period of not less than three years, holding the office of Administrative Member
or Judicial Member in the Central Administrative Tribunal;
(b) Judicial Member, unless he––
(i)
is, or has been, a Judge of a High Court; or
(ii) is, or has, for a combined period of ten years, been a District Judge and Additional
District Judge; or
(iii) has been an advocate for ten years with substantial experience in litigation in service
matters in Central Administrative Tribunal, Armed Forces Tribunal, High Court or Supreme
Court; or
(iv) is, or has been a member of the Indian Legal Service in Grade I or above;
(c) Administrative Member, unless he has held the post of Additional Secretary to the
Government of India or any other equivalent post under the Central Government or a State
Government carrying the pay which is not less than that of an Additional Secretary to the
Government of India.
(IV) Railway Claims Tribunal under the Railway Claims Tribunal Act, 1987 (54 of 1987). ––
A person shall not be qualified for appointment as—
(a) Chairman, unless he––
(i) is, or has been, a Judge of a High Court; or
(ii) has, for a period of not less than three years, held office as Vice-Chairman, Judicial
Member or Technical Member, as the case may be;
(b) Vice-Chairman (Judicial), unless he––
(i) is, or has been, a Judge of a High Court; or
(ii) has been a member of the Indian Legal Service at the level of Additional Secretary to
the Government of India or above; or
(iii) has, for two years, held a civil judicial post carrying a scale of pay which is not less
than that of an Additional Secretary to the Government of India; or
(iv) has, for a period of not less than three years, held office as a Judicial Member;
(c) Vice-Chairman (Technical), unless he––
(i) has, for a period of not less than three years, held office as a Technical Member; or
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र
:
असाधारण
33
(ii) has, for two years, held a post under a railway administration carrying the pay which is
not less than that of an Additional Secretary to the Government of India and has adequate
knowledge of rules and procedure of, and experience in, claims and commercial matters
relating to railways;
(d) Judicial Member, unless he––
(i)
is, or has been, a Judge of a High Court; or
(ii)
is, or has for a combined period of ten years, been a District Judge and Additional
District Judge; or
(iii) has been an advocate for ten years with substantial experience in litigation in claim
settlements pertaining to damage to life and property in Railway Claims Tribunal or High
Court or Supreme Court; or
(iv) is, or has been a member of the Indian Legal Service in Grade I or above;
(e) Technical Member, unless he is a person of ability, integrity and standing having special
knowledge of rules and procedure of, and experience in, claims and commercial matters relating
to railways of not less than twenty-five years.
(V) Securities Appellate Tribunal under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992
(15 of 1992). –– A person shall not be qualified for appointment as––
(a) Presiding Officer, unless he––
(i) is, or has been, a Judge of the Supreme Court; or
(ii) is, or has been the Chief Justice of a High Court;
(b) Judicial Member, unless he––
(i)
is, or has been, a Judge of a High Court; or
(ii) has been an advocate for ten years with substantial experience in litigation in matters
relating to financial sector before Securities and Exchange Board of India, Securities
Appellate Tribunal, High Court or Supreme Court; or
(iii) is, or has been a member of the Indian Legal Service in Grade I or above.
(c) Technical Member, unless he ––
(i) has held the post of Additional Secretary in the Central Government or any equivalent
or higher post in the Central Government or a State Government; or
(ii) is a person of proven ability, integrity and standing having special knowledge and
professional experience, of not less than twenty-five years, in financial sectors including
securities market or pension funds or commodity derivatives or insurance:
Provided that a Member or Part time Member of the Securities and Exchange Board of India (the
Board) or the Insurance Regulatory and Development Authority or the Pension Fund Regulatory and
Development Authority, or any person at senior management level equivalent to Executive Director in
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
the Board or in such authorities, shall not be appointed as Presiding Officer or Member of the Securities
Appellate Tribunal, during his service or tenure as such with the Board or with such authorities, as the
case may be, or within two years from the date on which he ceases to hold office as such in the Board
or in such authorities.
(VI) Debts Recovery Tribunal under the Recovery of Debts Due to Banks and Financial
Institutions Act, 1993 (51 of 1993). –– A person shall not be qualified for appointment as Presiding
Officer, unless he—
(a) is, or has been a District Judge; or
(b) is, or has been a member of the Indian Legal Service in Grade I or above.
(VII) Debts Recovery Appellate Tribunal under the Recovery of Debts Due to Banks and
Financial Institutions Act, 1993 (51 of 1993). –– A person shall not be qualified for appointment as
Chairperson, unless he––
(a) is, or has been, a Judge of a High Court; or
(b) has been a member of the Indian Legal Service at the level of Additional Secretary to the
Government of India or above; or
(c) has held office as the Presiding Officer of a Debts Recovery Tribunal for at least three years.
(VIII) Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal under the Telecom Regulatory
Authority of India Act, 1997 (24 of 1997). –– A person shall not be qualified for appointment as––
(a) Chairperson, unless he––
(i) is, or has been, a Judge of Supreme Court; or
(ii) is, or has been, Chief Justice of a High Court;
(b) Member, unless he is a person of ability, integrity and standing having special knowledge of,
and professional experience of, not less than twenty-five years in economics, business, commerce,
law,
finance,
accountancy,
management,
industry,
public
affairs,
administration,
telecommunications or any other matter which is useful to the Telecom Disputes Settlement and
Appellate Tribunal.
(IX) Appellate Tribunal for Electricity under the Electricity Act, 2003 (36 of 2003). –– A
person shall not be qualified for appointment as––
(a) Chairperson, unless he––
(i) is, or has been, a Judge of Supreme Court; or
(ii) is, or has been, a Chief Justice of a High Court;
(b) Judicial Member, unless he––
(i) is, or has been, a Judge of a High Court; or
(ii) is, or has, for a combined period of ten years, been a District Judge and Additional
District Judge; or
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र
:
असाधारण
35
(iii) has been an advocate for ten years with substantial experience in litigation in matters
relating to power sector before Central Electricity Regulatory Commission, State Electricity
Regulatory Commissions, Appellate Tribunal for Electricity, High Court or Supreme Court;
or
(iv) is, or has been a member of the Indian Legal Service in Grade I or above;
(c) Technical Member, unless he is a person of ability, integrity and standing having special knowledge
of, and professional experience of, not less than twenty-five years in matters dealing with electricity
generation, transmission, distribution, regulation, economics, business, commerce, law, finance,
accountancy, management, industry, public affairs, administration or in any other matter which is
useful to the Appellate Tribunal.
(X) Armed Forces Tribunal under the Armed Forces Tribunal Act, 2007 (55 of 2007). — A
person shall not be qualified for appointment as––
(a) Chairperson, unless he ––
(i)
is, or has been, a Judge of Supreme Court; or
(ii) is, or has been, a Chief Justice of a High Court;
(b) Judicial Member, unless he ––
(i) is, or has been, a Judge of a High Court; or
(ii) has been an advocate for ten years with substantial experience in litigation in service
matters in Central Administrative Tribunal, Armed Forces Tribunal, High Court or Supreme
Court; or
(iii) is, or has been a member of the Indian Legal Service in Grade I or above;
(c) Administrative Member, unless he ––
(i) has held or has been holding the rank of Major General or above for a total period of
three years in the Army or equivalent rank in the Navy or the Air Force; or
(ii)
has served for not less than one year as Judge Advocate General in the Army or
the Navy or the Air Force, and is not below the rank of Major General, Commodore and
Air Commodore respectively; or
(iii)
is a person of ability, integrity and standing having special knowledge of, and
professional experience of not less than twenty-five years in, economics, business,
commerce, law, finance, accountancy, management, industry, public affairs,
administration or in any other matter useful to the Armed Forces Tribunal.
(XI) National Green Tribunal under the National Green Tribunal Act, 2010 (19 of 2010). ––
A person shall not be qualified for appointment as––
(a) Chairperson, unless he––
(i)
is, or has been, a Judge of Supreme Court; or
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
(ii) is, or has been, Chief Justice of a High Court.
(b) Judicial Member, unless he––
(i)
is, or has been, a Judge of a High Court; or
(ii) is, or has, for a combined period of ten years, been a District Judge and Additional
District Judge; or
(iii) has been an advocate for ten years with substantial experience in litigation in matters
relating to environment and forest in National Green Tribunal or High Court or Supreme
Court; or
(iv) is, or has been a member of the Indian Legal Service in Grade I or above.
(c) Expert Member, unless he––
(i) has a degree or post-graduation degree or Doctorate Degree in Science and has an
experience of twenty-five years in the relevant field including five years’ practical experience
in the field of environment and forests (including pollution control, hazardous substance
management, environment impact assessment, climate change management, biological
diversity management and forest conservation) in a reputed National level institution; or
(ii) has administrative experience of twenty years including experience of five years in
dealing with environmental matters in the Central Government or a State Government or in a
reputed National level institution.
(XII) National Company Law Appellate Tribunal under the Companies Act, 2013 (18 of 2013).
–– A person shall not be qualified for appointment as––
(a) Chairperson, unless he––
(i) is, or has been, a Judge of the Supreme Court; or
(ii) is, or has been the Chief Justice of a High Court;
(b) Judicial Member, unless he––
(i) is, or has been, a Judge of a High Court; or
(ii) is, or has been a Judicial Member of the National Company Law Tribunal for five years;
or
(iii) has been an advocate for ten years with substantial experience in litigation in matters
relating to company affairs before National Company Law Tribunal, National Company
Law Appellate Tribunal, High Court or Supreme Court; or
(iv) has been a member of the Indian Legal Service at the level of Additional Secretary to
the Government of India or above;
(c) Technical Member, unless he is a person of ability, integrity and standing having special
knowledge and professional experience, of not less than twenty-five years, in law, industrial
finance, industrial management or administration, industrial reconstruction, investment,
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र
:
असाधारण
37
accountancy or any other matter which is useful to the National Company Law Appellate
Tribunal.
(XIII) National Consumer Disputes Redressal Commission under the Consumer Protection
Act, 2019 (35 of 2019). –– A person shall not be qualified for appointment as––
(a) President, unless he––
(i) is, or has been, a Judge of the Supreme Court; or
(ii) is, or has been, Chief Justice of a High Court;
(b) Member, unless he––
(i) is, or has been, a Judge of a High Court; or
(ii) is, or has, for a combined period of ten years, been a District Judge and Additional
District Judge; or
(iii) has been a member of the Indian Legal Service at the level of Additional Secretary
to the Government of India or above; or
(iv) is a person of ability, integrity and standing, and having special knowledge of, and
professional experience of not less than twenty-five years in economics, business,
commerce, law, finance, accountancy, management, industry, public affairs,
administration or any other matter which is useful to the National Consumer Disputes
Redressal Commission.
(XIV) Industrial Tribunal under the Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020). — A
person shall not be qualified for appointment as––
(a) Judicial Member unless he––
(i) is, or has, for a combined period of ten years, been a District Judge and Additional District
Judge; or
(ii) has been an advocate for ten years with substantial experience in litigation in labour
related matters; or
(iii) is, or has been a member of the Indian Legal Service in Grade I or above;
(b) Administrative Member, unless, he is, or has been an officer of the rank of Joint Secretary to
the Government of India or an equivalent rank in the Central Government or a State Government.
(XV) Income-tax Appellate Tribunal under the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025). –– A person
shall not be qualified for appointment as––
(a) President unless he—
(i) is, or has been a Judge of a High Court and who has completed not less than seven years
of service as a Judge in a High Court; or
(ii) is a Vice-President of the Income-tax Appellate Tribunal;
(b) Vice-President, unless he is a Member; and
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
(c) Judicial Member, unless he––
(i) is, or has, for a combined period of ten years, been a District Judge and Additional District
Judge; or
(ii) has been an advocate for ten years with substantial experience in litigation under Income-
tax laws in Income-tax Appellate Tribunal, High Court or Supreme Court; or
(iii) is, or has been a member of the Indian Legal Service in Grade I or above;
(d) Accountant Member, unless he ––
(i) has for ten years been in the practice of accountancy, as a chartered accountant under the
Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949); or
(ii) is, or has been a member of the Indian Revenue Service (Income-tax Service Group ‘A’) and
has held the post of Principal Commissioner of Income-tax or any equivalent or higher post and has
performed judicial, quasi-judicial or adjudicating function for three years.
26. Medical fitness of Chairperson or Member. — No person shall be appointed as the
Chairperson or Member of the Tribunal unless he is declared medically fit by an authority specified by
the Central Government in this behalf.
27. Casual vacancy. — In case of a casual vacancy in the office of—
(a)
the Chairperson, the Central Government may appoint one of the Vice-Chairpersons or
Vice-Chairman or Vice-Presidents or in their absence, the senior-most Judicial Member, wherever
available or the senior-most Member of the Tribunal, to officiate as Chairperson;
(b)
the Chairperson of the Debts Recovery Appellate Tribunal, the Central Government may
appoint the Chairperson of another Debts Recovery Appellate Tribunal to officiate as Chairperson;
(c)
the Presiding Officer of the Debts Recovery Tribunal, the Central Government may
appoint the Presiding Officer of another Debts Recovery Tribunal to officiate as Presiding Officer;
(d)
the Chairperson of the State Administrative Tribunals, the respective State Government
may appoint one of the Judicial Members to officiate as Chairperson.
28. Retirement or resignation from parent service on appointment as Chairperson or Member.
— Where the person appointed as a Chairperson or a Member of the Tribunal is a serving Judge of the
Supreme Court or a High Court or a serving Member of any service of the Central Government or State
Government or their Undertaking, he shall either resign or obtain voluntary retirement from his parent
service before joining the Tribunal.
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र
:
असाधारण
39
CHAPTER VIII
RESIGNATION OR REMOVAL OF CHAIRPERSON OR MEMBER OF TRIBUNALS AND
MANNER OF CONDUCTING INQUIRY
29. Resignation. — The Chairperson or Member of any Tribunal may, by writing under his hand
addressed to the Central Government, resign his office at any time:
Provided that the Chairperson or Member shall, unless he is permitted by the Central
Government to relinquish office sooner, continue to hold office until the expiry of three months from
the date of receipt of such notice or until a person duly appointed as a successor enters upon his office
or until the expiry of his term of office, whichever is earlier.
30. Manner of conducting inquiry into complaints. — (1) Where a written complaint alleging
any definite allegation as specified under clauses (d) to (g) of sub-section (1) of section 16 of the Act
in respect of a Chairperson or Member of a Tribunal is received by the Ministry or Department
concerned with the Tribunal, it shall conduct a preliminary inquiry on such complaint, within a period
of one month from the date of receipt of such complaint.
(2)
Where, on preliminary inquiry, the Ministry or Department concerned is of the opinion that
there are reasonable grounds for making an inquiry into the veracity of any allegation referred to in
sub-rule (1), it shall refer the matter to the Chairperson of the Commission for conduct of inquiry.
(3) The Chairperson of the Commission, on receipt of a reference under sub-rule (2), shall cause an
inquiry to be conducted by an Inquiry Officer who is, or has been, a –
(a) Judge of Supreme Court or Chief Justice of a High Court, where the inquiry is against a
Chairperson; or
(b) Judge of a High Court, where the inquiry is against a Member.
(4) The conduct of inquiry shall be guided by the principles of natural justice and the Inquiry Officer
shall have the power to regulate the procedure of inquiry, including the fixing of date, place and time
of inquiry.
(5) The Inquiry Officer shall submit the inquiry report along with his findings to the Commission as
early as possible or within a period of one hundred twenty days from the date of appointment of the
Inquiry officer under sub-rule (3).
(6) The Commission shall forward the inquiry report, along with its recommendations to the Central
Government within a period of one hundred and eighty days from the date of reference of the complaint
under sub-rule (2) for appropriate action.
40
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
CHAPTER IX
SALARY AND ALLOWANCES OF CHAIRPERSONS AND MEMBERS OF TRIBUNALS
31. Salary. — (1) The Chairperson, except the Presiding Officer of the Debts Recovery Tribunal,
shall, be paid a salary of rupees two lakh fifty thousand (fixed) per month.
(2)
The Member, except the Judicial Member and Administrative Member of the Industrial
Tribunal, shall be paid a salary of rupees two lakh twenty-five thousand per month.
(3)
A Presiding Officer of a Debts Recovery Tribunal and the Judicial Member and Administrative
Member of an Industrial Tribunal constituted by the Central Government shall be entitled to salary as
admissible to an officer of the Central Government holding the post in level 14 of the pay matrix.
(4)
Where the Chairperson or Member is in receipt of any pension in respect of their previous
service, the pay of such Chairperson or Member shall be reduced by the gross amount of such pension.
32. Allowances. — (1) The Chairperson and Members of the Tribunals shall be entitled to
draw such allowances and benefits as are admissible to an Officer of the Central Government carrying
the same pay.
(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), with effect from the date of assuming
office, the Chairperson or Members shall have an option to avail accommodation to be provided by the
Central Government as per the applicable rules or be eligible for reimbursement of house rent subject
to a limit of —
(a) rupees one lakh fifty thousand per month in case of Chairperson, except for the Presiding
Officer of Debts Recovery Tribunal; and
(b) rupees one lakh twenty-five thousand per month in case of Members of Tribunals and
Presiding Officer of Debts Recovery Tribunal.
33. Transport allowance. — The Chairperson and Member shall be entitled to the use of staff car
on the same terms and conditions as are admissible to an officer of the Central Government carrying
the same pay under the applicable rules.
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र
:
असाधारण
41
CHAPTER X
PENSION, PROVIDENT FUND, GRATUITY AND LEAVE OF CHAIRPERSONS AND
MEMBERS OF TRIBUNALS
34. Pension, provident fund and gratuity. — The Chairperson and Members of the Tribunal shall
not be entitled for additional pension, provident fund and gratuity for the services rendered in the
Tribunal.
35. Leave. — (1) The Chairperson and Members shall be entitled to—
(a) thirty days of earned leave for every year of service; and
(b) casual leave of eight days in a calendar year.
(2)
The payment of leave salary during leave shall be governed by rule 40 of the Central Civil
Services (Leave) Rules, 1972.
(3)
The Chairperson and Members shall be entitled to encashment of leave in respect of the earned
leave standing to their credit, subject to the condition that the total period of earned leave encashed by
them, including the period of earned leave encashed at the time of retirement from previous service,
shall not in any case exceed the limit specified under the Central Civil Service (Leave) Rules, 1972.
(4)
The leave sanctioning authority for —
(a) the Chairperson, shall be the respective administrative Ministry or Department of the Central
Government or the State Government, as the case may be; and
(b) the Member, shall be the Chairperson or in case of absence of Chairperson, the respective
administrative Ministry or Department of the Central Government or the State Government, as
the case may be.
(5)
The respective administrative Ministry or Department of the Central Government shall be the
sanctioning authority for foreign travel, if any, for the Chairperson or a Member.
CHAPTER XI
MISCELLANEOUS
36. Oath of office and secrecy. — Every person appointed to the post of Chairperson, or Member
of the Tribunal shall, before entering upon their office, make and subscribe an oath of office and
secrecy in Form I and Form II, respectively.
37. Declaration of financial and other interests. — The Chairperson and Members of the Tribunal
shall, immediately before entering upon their office, submit —
(a) a declaration of financial and other interest in Form III; and
(b) a statement of immovable property in Form IV and thereafter on or before the 31st January of
42
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
every year.
38. Other conditions of service. — (1) The terms and conditions of service of a Chairperson or
Members of the Tribunal with respect to which no express provision has been made in these rules,
shall be such as are applicable to an Officer of the Central Government carrying the same pay.
(2)
The Chairperson or Members shall not practice before the Tribunal, after their retirement from
the service of that Tribunal.
(3)
The Chairperson or Members shall not undertake arbitration or any other paid assignment
while functioning in these capacities in the Tribunal.
(4)
The Chairperson or Members of the Tribunal shall not, for a period of two years from the date
on which they cease to hold office, accept any employment in, or connected with the management or
administration of, any person who has been a party to a proceeding before the Tribunal:
Provided that nothing contained in this rule shall apply to any employment under the Central
Government or a State Government or a local authority or in any statutory authority or any
corporation established by or under any Central or State Act or a Government company as defined
in clause (45) of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013).
39. Residuary powers. — The matters with respect to which no express provision has been made in
these rules shall be referred in each case to the Central Government for its decision and the decision of
the Central Government thereon shall be final.
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र
:
असाधारण
43
FORM I
(See rules 7 and 36)
Form of Oath of Office for Chairperson or the Member of the Commission / Tribunal
I, ____________, having been appointed as Chairperson of the Commission / _______Tribunal /
Member of the Commission / _______Tribunal do solemnly affirm/do swear in the name of God that
I will faithfully and conscientiously discharge my duties as the Chairperson/ Member of the
Commission/ _______Tribunal to the best of my ability, knowledge and judgment, without fear or
favour, affection or ill-will and that I will uphold the Constitution and the laws of the country.
Signature: …………
(Name of the Chairperson/
Member)
Designation: ………
………….Commission/…….Tribunal
44
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
FORM II
(See rules 7 and 36)
Form of Oath of secrecy for Chairperson/Member of the Commission / Tribunal
I, ___________, having been appointed as the Chairperson / Member of the Commission /
_______Tribunal, do hereby solemnly affirm/do swear in the name of God that I will not directly or
indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my
consideration or shall become known to me as Chairperson / Member of the said Commission / Tribunal
except as may be required for due discharge of my duties as the Chairperson / Member.
Signature: …………
(Name of the Chairperson/
Member)
Designation: ………
………….Commission / ………Tribunal
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र
:
असाधारण
45
FORM III
(See rules 8 and 37)
Declaration of financial or other interest
I,______, having been appointed as the Chairperson / Member of the Commission / _______Tribunal
do solemnly affirm and declare that I do not have, nor shall have in future any financial or other interest
which is likely to affect prejudicially my functioning as the Chairperson / Member of the Commission
/ _______Tribunal.
Signature: …………
(Name of the Chairperson/
Member)
Designation: ………
………….Commission / ……….Tribunal
46
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
FORM IV
(See rules 8 and 37)
STATEMENT OF IMMOVABLE PROPERTY RETURN FOR THE YEAR ____
AS ON __/__/____
1. Name of Chairperson/Member (in full): ______________________________
2. Designation:____________
3. Present Pay:
Name of District,
Sub- Division,
Taluk and Village
or City in which
property is
situated (full
location and postal
address)
Name and
Details of
Property,
Housing,
Lands and
Other
Buildings
Cost of
construction/
Acquirement
(and year
when
purchased)
including of
land in case
of house
Present
Value *
If not in
own name,
state in
whose name
held and
his/her
relationship
to the
Chairperson
/ Member
How
acquired,
whether by
purchase,
lease,
mortgage,
inheritance,
gift or
otherwise
with date of
acquisition
and name
with details
of person(s)
from whom
acquired.
Annual
Income
from
property
Remarks
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र
:
असाधारण
47
NOTES
1. *In case where it is not possible to assess the value accurately, the approximate value in relation
to present conditions may be indicated.
2. The wording ‘No Change or No Addition or As in previous year’ may be avoided and all details
filled up.
[F. No. J-18/75/2026-JUDICIAL/E.198117]
PRAVEEN SRIVASTAVA, Addl. Secy.
Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR
SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH
KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2026.10.01 22:44:06 +05'30'