7587 GI/2026
(1)
रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
xxxG IDHxxx
xxxGIDExxx
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण् ड 1
PART I—Section 1
प्राजधकार से प्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
वस्ट् र मंरालय
अजधसूचना
नई दिल्ली, 30 जसतम् बर, 2026
जवषय : पररधान/गारमेंट और मेड-अप्स के जनयाात पर राज्य और केंद्रीय करों और लेजवयों की छूट [ROSCTL) योिना
फा. सं. 12015/12/2026-टीटीपी(भाग 1)— पररधान/गारमेंट और मेड-अप्स के जनयाात पर राज्य और केंद्रीय करों
और लेजवयों की छूट (ROSCTL) योिना के संबंध में इस मंरालय की जपछली अजधसूचनाओं के क्रम में, ROSCTL योिना
एतद्द्वारा दिनांक 01 अक् टूबर, 2026 से 31 दिसंबर, 2026 तक आगामी 3 महीने की अवजध के जलए बढायी िाती है।
2.
योिना का यह जवस्ट्तार उसी िायरे, संरचना, प्रकृजत, कवरेि, लागत मानिंडों और अन्य जनयम एवं ितों के साथ
िारी रहेगा िैसा दक दिनांक 30.09.2026 को लागू था।
3.
छूट का लाभ, यथा-लागू, ड्यूटी क्रेजडट जस्ट्क्रप/ई-जस्ट्क्रप की मौिूिा व्यवस्ट्था के माध्यम से प्रिान दकया िाना िारी
रहेगा। योिना के तहत अजधसूजचत सभी मिों के जलए प्रचजलत िरें और सीमा (कैप) तब तक वही रहेंगी िब तक दक अन्यथा
अजधसूजचत न दकया िाए। यह योिना रािस्ट्व जवभाग द्वारा हस्ट्तांतरणीय ड्यूटी क्रेजडट जस्ट्क्रप िारी करने हेतड एंड-टू-एंड
जडजिटलीकरण के साथ कायााजन्वत की िाएगी, जिसे सीमा िडल्क (कस्ट्टम्स) प्रणाली में एक इलेक्रॉजनक लेिर में रखा िाएगा।
RoSCTL योिना के तहत ड्यूटी क्रेजडट जस्ट्क्रप, जनयाात आय की प्राजि (realization of export proceeds) की अजनवायाता
के जबना िारी की िाएगी।
सं. 311]
नई दिल्ली, बृहस्ट् पजतवार, अक् तूबर 1, 2026/आज वन 9, 1948
No. 311]
NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 1, 2026/ASVINA 9, 1948
सी.जी.-डी.एल.-अ.-01102026-276703
CG-DL-E-01102026-276703
2
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART I—SEC.1]
4.
यह सडजनजित करने के जलए दक योिना के तहत व्यय आवंटन राजि से अजधक न हो, योिना के तहत व्यय और
िेनिारी की रैमाजसक आधार पर एक सजमजत द्वारा समीक्षा की िाएगी। इस सजमजत की अध्यक्षता व्यय जवभाग (DOE) द्वारा
की िाएगी और इसमें रािस्ट्व जवभाग (DOR), वाजणज्य जवभाग (DOC) और वस्त्र मंरालय (MOT) के प्रजतजनजध िाजमल
होंगे। व्यय को जनधााररत आवंटन के भीतर रखने के जलए आवयक उपाय दकए िाएंगे।
5.
सरकार संबंजधत अंतर्नाजहत जस्ट्थजतयों में बिलाव के आलोक में िरों और सीमाओं (कैप) को उजचत रूप से समायोजित
करने का अजधकार सडरजक्षत रखती है। हालांदक, ROSCTL के तहत पारता मानिंड अपररवर्तात रहेंगे।
6.
इस मंरालय की अजधसूचना संख्या 12015/11/2020-TTP दिनांक 13.08.2021 के माध्यम से िारी
दििा-जनिेि ROSCTL योिना को िारी रखने और कायाान्वयन के जलए प्रभावी रहेंगे।
यह अजधसूचना दिनांक 01 अक् टूबर, 2026 से प्रभावी होगी।
ए. जबजपन मेनन, व् यापार सलाहकार
MINISTRY OF TEXTILES
NOTIFICATION
New Delhi, the 30th September, 2026
Subject: Extension of Rebate of State and Central Taxes and Levies Scheme on Export of Apparel/ Garment and
Made-ups (RoSCTL)
F. No. 12015/12/2026-TTP(Pt.1).— In continuation of this Ministry’s earlier notifications regarding the
Rebate of State and Central Taxes and Levies (RoSCTL) Scheme on export of apparel/garments and Made-ups, the
RoSCTL Scheme is hereby extended for a further period of 3 months with effect from October 01, 2026 to
December 31, 2026.
2. This extension of the Scheme shall continue with the same scope, structure, nature, coverage, cost norms, and
other terms and conditions as were applicable on 30.09.2026.
3. The rebate shall continue to be provided through the existing mechanism of duty credit scrips/e-scrip, as
applicable. The prevailing rates and cap for all items as notified under the Scheme shall remain unchanged unless
notified otherwise. The Scheme shall be implemented by Department of Revenue with end to end digitization for
issuance of transferable Duty Credit Scrip, which will be maintained in an electronic ledger in the Customs system.
Duty Credit Scrip under RoSCTL Scheme shall be issued without insisting on realization of export proceeds.
4. To ensure that the expenditure under the Scheme does not exceed the allocation amount, the expenditure and
liability under the Scheme shall be reviewed on quarterly basis by a Committee headed by Department of Expenditure
(DoE) and consisting of Department of Revenue (DoR), Department of Commerce (DoC) and Ministry of Textiles
(MoT) and measures as necessary, shall be taken to keep the expenditure within the prescribed allocation.
5. Government reserves the right to suitably adjust the rate and caps in the light of change in relevant underlying
conditions. However, eligibility criteria under RoSCTL shall remain unchanged.
6. The guidelines issued vide this Ministry’s notification No. 12015/11/2020-TTP dated 13.08.2021 would continue
for continuation and implementation of the RoSCTL scheme.
This notification shall come into force with effect from 1st October, 2026.
A. BIPIN MENON, Trade Advisor
Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
BHABAJIT DEKA
Digitally signed by BHABAJIT DEKA
Date: 2026.10.01 23:13:13 +05'30'