7682 GI/2026
(1)
रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
xxxGIDHxxx
xxxGIDExxx
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राजधकार से प्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
जिद्युत मंत्रालय
आदेि
नई ददल्ली, 22 जसतंबर, 2026
का.आ. 5475(अ).— िबदक मेससस ररलायंस इंडस्ट्रीि जलजमटेड, आिेदक ने जिसका रजिस्ट्टडस ऑदिस 3री मंजिल,
मेकर चेम्बसस IV, 222, नरीमन पॉइंट, मुंबई, महाराष्ट्र – 400021, भारत में जस्ट्ित है, ने रांसजमिन योिना, “मेससस ररलायंस
इंडस्ट्रीि जलजमटेड को िोक उपभोक्ता के रूप में 50 मेगािाट िीएनए-आरई उपलब्ध कराने के जलए रांसजमिन जसस्ट्टम” में
िाजमल ओिरहेड रांसजमिन लाइन जबछाने के जलए जिद्युत अजधजनयम, 2003 की धारा 164 के अंतगसत प्राजधकृत करने हेतु
आिेदन दकया है।
और िबदक, जिद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने फाइल नं. 25-17/28/2026-पीिी ददनांदकत 16.02.2026
के द्वारा मेससस ररलायंस इंडस्ट्रीि जलजमटेड को रांसजमिन योिना, “मेससस ररलायंस इंडस्ट्रीि जलजमटेड को िोक उपभोक्ता के
रूप में 50 मेगािाट िीएनए-आरई उपलब्ध कराने के जलए रांसजमिन जसस्ट्टम” में िाजमल ओिरहेड रांसजमिन लाइन जबछाने
के जलए जिद्युत अजधजनयम, 2003 की धारा 68(1) के अंतगसत पूिस अनुमोदन प्रदान दकया िा ।
मेससस ररलायंस इंडस्ट्रीि जलजमटेड ने प्रस्ट्ताजित रांसजमिन मागस के बारे में स्ट्िानीय अखबारों, द टाइम्स ऑि
इंजडया (अंग्रेजी में) ददनांक 11.04.2026, रािस्ट्िान पजत्रका (हहंदी में) ददनांक 11.04.2026 और गुिरात समाचार
(गुिराती में) ददनांक 11.04.2026 तिा भारत के साप्ताजहक रािपत्र ददनांक 16.05.2026 में प्रकािन की तारीख से दो
महीनों के भीतर आम िनता से अिलोकन / अभ्यािेदन की मांग करते हुए नोरटस प्रकाजित दकया िा। इसके पश् चात, मेससस
ररलायंस इंडस्ट्रीि जलजमटेड, ने ददनांदकत 20.07.2026 को एक हलफनामा प्रस्ट्तुत दकया, जिसमें घोषणा की गई िी दक
भारत के अजधकाररक रािपत्र एिं स्ट्िानीय समाचार पत्रों में सािसिजनक सूचना के प्रकािन के दो महीनों के भीतर िनता से
सं. 5265]
नई ददल्ली, मंगलिार, अक् तूबर 6, 2026/आजश् िन 14, 1948
No. 5265]
NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 6, 2026/ASVINA 14, 1948
सी.जी.-डी.एल.-अ.-08102026-276930
CG-DL-E-08102026-276930
2
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(ii)]
नौ अिलोकन/ अभ्यािेदन प्राप्त हुए, जिनका ििाब मेससस ररलायंस इंडस्ट्रीज जलजमटेड द्वारा ददया गया है और इसके बाद
कोई अन्य अिलोकन/ अभ्यािेदन प्राप्त नहीं हुआ।
मेससस ररलायंस इंडस्ट्रीि जलजमटेड ने ददनांक 20.08.2026 को एक िचन पत्र प्रस्ट्तुत दकया है, जिसमें यह उल्लेख
दकया गया है दक प्रस्ट्ताजित ओिरहेड रांसजमिन लाइन(नो) का मागस रािस्ट्िान के संिोजधत ग्रेट इंजडयन बस्ट्टडस (GIB)
प्रािजमकता क्षेत्र के बाहर जस्ट्ित है, िैसा दक ररट याजचका (जसजिल) संख्या 838/2019 के ददनांक 19.12.2025 के आदेि
में संदर्भसत है। आिेदक ने यह भी िचन ददया है दक िह उक्त जनणसय में जनजहत माननीय सिोच्च न्यायालय के सभी जनदेिों तिा
उक्त आदेि के अनुपालन में सक्षम प्राजधकारी द्वारा भजिष्य में िारी दकए िाने िाले दकसी भी जनदेि का पूणसतः पालन करेगी।
साि ही, आिेदक ने यह भी बताया गया है दक रांसजमिन लाइन का संरेखण इस प्रकार बेहतर बनाया गया है दक िहााँ तक
संभि हो, िे अजधकतम साझा मागस का उपयोग करें।
और अब आिेदक ने जिद्युत अजधजनयम, 2003 की धारा 164 के अंतगसत मेससस ररलायंस इंडस्ट्रीि जलजमटेड के जलए
ओिरहेड रांसजमिन लाइन जबछाने के जलए उन्हें िे सभी िजक्तयां प्रदान करने का अनुरोध दकया है, िो टेलीग्राफ लाइन्स के
प्रयोिन के जलए सरकार द्वारा स्ट्िाजपत टेलीग्राफ लाइन्स और खंबों या उनके रख-रखाि के जलए भारतीय टेलीग्राफ अजधजनयम
1885 के अंतगसत टेजलग्राफ प्राजधकरण के पास है। इस स्ट्कीम के अंतगसत जनम्नजलजखत ओिरहेड लाइन्स िाजमल हैं:
•
आरआईएल हिीरा मैन्युफैक्चररंग जडिीिन पलांट (गांि मोरा, तालुका चोरासी, जिला सूरत, गुिरात में जस्ट्ित
जस्ट्िचयाडस) – निसारी (नया) (220 केिी बस सेक्िन- II) डी/सी टािरों पर 220 केिी डी/सी लाइन ।
इस योिना के अंतगसत ओिरहेड पारेषण लाइनें गुिरात राज्य के जनम्नांदकत गााँिों, कस्ट्बों और िहरों से होकर, उन
पर से, उनके आसपास से और बीच से होकर गुजरेगी।
क्र.सं. गााँि का नाम
तहसील
जिला राज्य
1. मोरा, दकजडयाबेट (काददयाबेट), जलमला, सुिाली, हिीरा, उम्बेर (उभेर)
चोरासी
सूरत गुिरात
2. डुमस (डुमास, डुमास टाउन), सुल्तानाबाद, भीमपोर (भीमपुर), आभिा, खिोद,
बुजडया
मिूरा (सूरत
िहर)
सूरत गुिरात
3. गभेनी, तलंगपोर (तलंगपुर), उम्बेर (उभेर)
उधना (सूरत
िहर)
सूरत गुिरात
4. दांती, भाठा, उंभराट (उभ्राट), दीपला, दांडी, जनमलाई (जनमाली), मगोब (मगोब
भाठा), पारसोली
िलालपोर
निसारी गुिरात
अब, सािधानीपूिसक जिचार करने के पश्चात, जिद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, जिद युत अजधजनयम, 2003 की धारा
164 के अंतगसत मेससस ररलायंस इंडस्ट्रीि जलजमटेड को उपरोक्त ओिरहेड रांसजमिन लाइन को लगाने के जलए िे सभी िजक्तयां
जनम्नजलजखत जनबंधनों एिं ितों के साि प्रदान करता है, िो टेलीग्राफ के उद्देश्य के जलए सरकार द्वारा स्ट्िाजपत टेलीग्राफ
लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाि के जलए भारतीय टेलीग्राफ अजधजनयम, 1885 के अंतगसत टेलीग्राफ प्राजधकरण के पास
है।
i.
यह अनुमोदन 25 िषों के जलए प्रदान दकया िाता है।
ii.
आिेदक को प्रस्ट्ताजित लाइनों की स्ट्िापना से पूिस संबंजधत प्राजधकाररयों अिासत स्ट्िानीय जनकायों, रेलिे, राष्ट्रीय
रािमागस, राज्य रािमागस आदद की सहमजत प्राप्त करनी होगी।
iii.
आिेदक को जिद्युत अजधजनयम, 2003 के अंतगसत समुजचत आयोग के द्वारा तैयार दकए गए पारेषण, ओ एंड एम,
ओपन एक्सेस आदद के जिजनयमों/संजहताओं का पालन करना होगा।
iv.
आिेदक केंद्र सरकार के जिद्युत जनरीक्षक/मुख्य जिद्युत जनरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइनों का प्रचालन करेगा।
v.
यह अनुमोदन आिेदक द्वारा जिद्युत अजधजनयम, 2003 के प्रािधानों और उसके अंतगसत बनाए गए जनयमों की
अपेक्षाओं का अनुपालन दकए िाने के अध्यधीन है।
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
3
vi.
मेससस ररलायंस इंडस्ट्रीि जलजमटेड को जिद्युत जनरीक्षण के समय जिमानन एिं रक्षा प्राजधकरणों इत्यादद, से अपेजक्षत
अनुमजत को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय जिद्युत प्राजधकरण को जिद्युत जनरीक्षण के समय प्रस्ट्तुत करना होगा।
vii.
यदद, उपरोक्त ओिरहेड लाइनों का मागस (या उपरोक्त ओिरहेड लाइन के मागस का कुछ भाग) संिोजधत ग्रेट इंजडयन
बस्ट्टडस (िीआईबी) क्षेत्र में आता है, तो आिेदक को भारत के माननीय सिोच्च न्यायालय के ररट याजचका (जसजिल)
संख्या 838/2019 के ददनांक 19.12.2025 के आदेि और माननीय सिोच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेि के अनुसरण
में सक्षम प्राजधकाररयों द्वारा ददए गए दकसी भी अन्य जनदेि का पालन करना होगा।
[फा .सं .25-16/80/2026-पािर जग्रड(एमओपी) ]
एम.िी.एन. िरा प्रसाद, अिर सजचि (पीिी)
MINISTRY OF POWER
ORDER
New Delhi, the 22nd September, 2026
S.O. 5475(E).— Whereas M/s Reliance Industries Limited, the applicant with its registered office at
3rd Floor, Maker Chambers IV, 222, Nariman Point, Mumbai, Maharashtra - 400021, has applied for
authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of overhead transmission line included
in the transmission scheme, “Transmission system for providing 50 MW GNA-RE to M/s Reliance Industries
Limited as bulk consumer.”
And whereas, Central Electricity Authority (CEA), Ministry of Power, Government of India vide its
File No.25-17/28/2026-POWER GRID (MoP) dated 16th February 2026 had granted prior approval under
section 68(1) of the Electricity Act, 2003 for laying of overhead transmission line included in the transmission
scheme, “Transmission system for providing 50 MW GNA-RE to M/s Reliance Industries Limited as bulk
consumer.”
M/s Reliance Industries Limited had published notice for transmission scheme in local newspapers,
The Times of India (in English) dated 11th April 2026, Rajasthan Patrika (in Hindi) dated 11th April 2026,
Gujarat Samachar (in Gujarati) dated 11th April 2026 and in Weekly Gazette of India dated 16th May 2026
for the general public to make observations / representations on the proposed transmission route within two
months from the date of publication. Subsequently, M/s Reliance Industries Limited has submitted an
affidavit dated 20th July 2026 declaring that Nine observation / representation was received within two
months from the date of Publication in the official Gazette of Government of India and the same have been
answered by M/s Reliance Industries Limited and that no further representations were received.
M/s Reliance Industries Limited had submitted an Undertaking dated 20.08.2026 stating that the
route of the proposed overhead transmission line(s) is located outside the Revised Great Indian Bustard (GIB)
Priority Area of Rajasthan and Gujarat, as referred to in the judgment of the Hon’ble Supreme Court of India
dated 19.12.2025 in Writ Petition (Civil) No. 838 of 2019; the applicant has further undertaken to comply
with all directions of the Hon’ble Supreme Court as contained in the said judgment as well as with any
subsequent directions issued by the competent authorities in pursuance of the above order by the Hon’ble
Supreme Court, and has also stated that the transmission line alignment has been optimized, in such a way
that they share maximum common stretch to the extent possible.
And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the
Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with
respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by
Government or to be so established or maintained for laying of overhead transmission line in the transmission
scheme, “Transmission system for providing 50 MW GNA-RE to M/s Reliance Industries Limited as bulk
consumer.” The following overhead transmission line is covered under this scheme:
•
RIL Hazira Manufacturing Division Plant (switchyard located in Village Mora, Taluka Chorasi,
District Surat, Gujarat) - Navsari (New) (220 kV Bus Section-II) 220 kV D/c line on D/c towers
4
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(ii)]
The overhead transmission line covered under the above scheme will pass through, over, around and between
the following villages, towns and cities of the state of Gujarat: -
S. N Name of the Villages
Tehsil
District
State
1. Mora, Kādiabet (Kidiyabet, Kidiabet), Limla, Suvali, Hazira, Ubher (Umber)
Chorasi
Surat
Gujarat
2. Dumās (Dumas, Dumas Town), Sultanabad, Bhimpur (Bhimpor, Bhimpore),
Ābhawa (Abhva), Khajod, Budiya (Budia),
Majura (Surat
City)
Surat
Gujarat
3. Gabheni, Talangpur (Talangpor), Ubher (Umber)
Udhna
(Surat City)
Surat
Gujarat
4. Dānti (Danti), Bhātha (Bhatha), Umbhrāt (Umbhrat, Ubhrat), Dipla, Dāndi,
Nimlāi (Nimlai), Magob (Magob Bhātha), Parsoli, Mangrol
Jalalpore
Navsari Gujarat
Now, after careful consideration, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the
Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s Reliance Industries Limited for laying above overhead
transmission line, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to
placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government
or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above
mentioned line, namely:
i.
The approval is granted for 25 years.
ii.
The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e., local bodies, Railways,
National Highways, State Highways etc. before erection of proposed line.
iii.
The Applicant shall have to follow regulations/ codes of the Appropriate Commission regarding
transmission, O&M, open access, etc., framed under the Electricity Act, 2003.
iv.
The Applicant shall operate the line after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector
of Central Government.
v.
The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act,
2003 and the rules made there under by the applicant.
vi.
M/s Reliance Industries Limited shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity
Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defense etc., at
the time of Electrical Inspection.
vii.
In case, the route of above overhead lines (or some portion of the route of above overhead line) falls
in the Great Indian Bustard (GIB) area, the applicant has to comply with the orders of the Hon’ble
Supreme Court in the petition No.838 of 2019 regarding Great Indian Bustard (GIB) case, and the
directions of the technical /expert committee constituted by the Hon’ble Supreme Court in this
regard.
[F. No. 25-16/80/2026-POWER GRID(MoP)]
M.V.N. VARA PRASAD, Under Secy. (PG)
Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
VINOD
KUMAR
Digitally signed by
VINOD KUMAR
Date: 2026.10.08
12:32:56 +05'30'