1851GI/2016

(1369)

jftLVªh la- Mh- ,y- (,u) 04@0007@2003µ05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

izkf/dkj ls izdkf'kr

PUBLISHED BY AUTHORITY

lkIrkfgd

WEEKLY

la- 18]

ubZ fnYyh] vizSy 24— vizSy 30] 2016] 'kfuokj@ oS'kk[k 4—oS'kk[k 10] 1938

No. 18]

NEW DELHI, APRIL 24—APRIL 30, 2016, SATURDAY/ VAISAKHA 4—VAISAKHA 10, 1938

bl Hkkx esa fHkUu i`"B la[;k nh tkrh gS ftlls fd ;g i`Fkd ladyu ds :i esa j[kk tk lds

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

Hkkx II—[k.M 3—mi&[k.M (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

Hkkjr ljdkj ds ea=kky;ksa (j{kk ea=kky; dks NksM+dj) }kjk tkjh fd, x, lkafof/d vkns'k vkSj vf/lwpuk,a

Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India

(Other than the Ministry of Defence)

गृह

गृह

गृह

गृह मंालय

मंालय

मंालय

मंालय

(पी एफ-2 डे क)

नई द ली, 21 अ ैल, 2016

का.आ.

का.आ.

का.आ.

का.आ. 694.

694.

694.

694.- के ीय सरकार सरकारी  थान (अ ािधकृत अिधभोिगय क बेदखली) अिधिनयम, 1971 (1971

का 40) क धारा-3 %ारा द& शि(य का योग करते )ए, यूिनट कमा- डर उप महािनरी2क, केन् ीय औ5ोिगक सुर2ा

बल यूिनट, सरकारी भवन सुर2ा (जीबीएस), नई द ली को, जो भारत सरकार का राजपि9त अिधकारी है, उ: त अिधिनयम

के योजन के िलए स; पदा अिधकारी के <प म= िनयु: त करती है तथा उ: त अिधकारी,  थानीय सीमा> के भीतर और

केऔसुब प?रसर- %ारका, मिहपालपुर, छतरपुर, नई द ली म= के ीय औ5ोिगक सुर2ा बल के िनयं9णाधीन अथवा उसके

अिधभोग के अधीन सरकारी  थान के संबंध म=, उ: त अिधिनयम %ारा अथवा उसके अधीन स; पदा अिधकारी को द&

शि(य का योग करेगा और उस पर अिधरोिपत कतCव् य का पालन करेगा।

[फा. सं. II-27011/09/2014-पीएफ-II]

Eेसी जे; स, अवर सिचव

1370

THE GAZETTE OF INDIA :APRIL 30, 2016/ VAISAKHA 10, 1938 [PART II—SEC. 3(ii)]

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(PF.II Desk)

New Delh, the 21st April, 2016

S.O. 694.– In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised

Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints the Unit Commander DIG, CISF Unit,

Government Building Security (GBS), New Delhi being a gazetted officer of the Government of India, to be the estate

officer for the purposes of the said Act, and the said officer shall exercise the powers conferred, and perform the duties

imposed, on estate officer by or under the said Act, within the local limits and in respect of the Public premises under the

control or occupation of the Central Industrial Security Force at CISF Complex, Dwarka, Mahipalpur, Chhatarpur New

Delhi.

[F. No. II-27011/09/2014-PF-II]

GRACY JAMES, Under Secy.

िव

िव

िव

िव मंालय

मंालय

मंालय

मंालय

(िवीय

िवीय

िवीय

िवीय सेवाएं

सेवाएं

सेवाएं

सेवाएं िवभाग

िवभाग

िवभाग

िवभाग)

नई दली, 15 फरवरी, 2016

का.आ.

का.आ.

का.आ.

का.आ. 695

695

695

695.— धान मं9ी मुा योजना (पीएमएमवाई) के अंतगCत दए गए ऋण को गारंटी दान करने के िलए ऋण

गारंटी िनिध  थािपत करने के संबंध म= मंि9मंडल के अनुमोदन (मामला सं. 11/1/2016) के अनुसरण म= िनिध के ‘M यव थापक’

के <प म= यह िवभाग एतारा िनिध क बंधन सिमित क िनयुि: त करता है, िजसम= िन; निलिखत शािमल हN:

(i)

सिचव, सूPम, लघु एवं मRयम

उ5म मं9ालय (एमएसएमई)

- अR य2 (पदेन)

(ii) संयु: त सिचव (आईएफ),

िवS तीय सेवाएं िवभाग

- सद य

(iii) अRय2, मुा (िसडबी) बNक

- सद य

(iv) मुTय कायCपालक अिधकारी,

मुा (िसडबी) बNक

- सद य

(v) मुTय कायCपालक अिधकारी,

राUीय ऋण गारंटी

- सद य

यासी कंपनी िल.

सिचव/संयोजक

[फा.सं. 27/4/2015-आईएफ-II]

राजीव शमाC, अवर सिचव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

New Delhi, the 15th February, 2016

S.O. 695.—Pursuant to the Cabinet approval (Case No. 11/01/2016) for setting up of Credit Guarantee Fund for

providing guarantees to loans extended under Pradhan Mantri Mudra Yojna (PMMY), this Department as “Settler” of

the Fund hereby constitutes a Management Committee of the Fund consisting of the following :

(i) Secretary, Ministry of Micro,

Small and Medium

- Chairman (ex-officio)

Enterprises (MSME)

(ii) Joint Secretary (IF),

Department of Financial

Services

- Member

(iii) Chairman, MUDRA

(SIDBI) Bank

- Member

(iv) Chief Executive Officer,

MUDRA (SIDBI) Bank

- Member

(v) Chief Executive Officer,

National Credit Guarantee

- Member Secretary/ Convenor

[F. No. 27/04/2015-IF-II]

RAJIV SHARMA, Under Secy.

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vizSy 30] 2016@oS'kk[k 10] 1938

1371

िवदेश

िवदेश

िवदेश

िवदेश मंालय

मंालय

मंालय

मंालय

(सी

सी

सी

सी.पी

पी

पी

पी.वी

वी

वी

वी. . . . भाग

भाग

भाग

भाग)

नई द ली, 21 अ ैल, 2016

का.आ.

का.आ.

का.आ.

का.आ. 696

696

696

696.—राजनियक और कसुलीय अिधकारी (शपथ एवं फ स) के अिधिनयम, 1948 क धारा 2 के खंड (क) के

अनुसरण म= वैधािनक आदेश।

एतद् %ारा, क=  सरकार भारत के दूतावास, ?रयाद म= Xी सैयद खुथुलाह, सहायक अनुभाग अिधकारी, Xी तुलसी

राम, सहायक अनुभाग अिधकारी, Xी िवनायक डी॰ वारंग, सहायक अनुभाग अिधकारी, Xी कैलाश चंद द?रया, सहायक

अनुभाग अिधकारी, Xी जयदीप मडल और Xी आर॰ एन॰ पी॰ कुशवाहा, सीिनयर सिचवालय सहायक को दनांक 21 अ ैल

2016 से सहायक कसुलर अिधकारी के तौर पर कसुलर सेवा> के िनवCहन के िलए ािधकृत करती है ।

[सं. टी. 4330/041/2016]

काश चद, उप सिचव (कसुलर)

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

(CPV DIVISION)

New Delhi, the 21st April, 2016

S.O. 696.—Statutory Order: In pursuance of clause (a) of the Section 2 of the Diplomatic and Consular Officers

(Oaths and fees) Act, 1948 (41 of 1948), the Central Government hereby appoints (1) Shri Khudrathulla, Assistant

Section Officer, (2) Shri Tulsi Ram, Assistant Section Officer, (3) Shri Vinayak D. Warang, Assistant Section Officer

(4) Shri Kailash Chand Dariya, Assistant Section Officer, (5) Shri Joydip Mondal, Assistant Section Officer and

(6) Shri R.N.P. Kushwaha, Senior Secretariat Assistant as Assistant Consular Officer in the Embassy of India, Riyadh to

perform Consular services with effect from 21 April 2016.

[No.T. 4330/01/2016]

PRAKASH CHAND, Dy. Secy. (Consular)

का मक

का मक

का मक

का मक, लोक िशकायत तथा पशन मंालय

लोक िशकायत तथा पशन मंालय

लोक िशकायत तथा पशन मंालय

लोक िशकायत तथा पशन मंालय

(का मक और िशण िवभाग)

(का मक और िशण िवभाग)

(का मक और िशण िवभाग)

(का मक और िशण िवभाग)

नई द ली, 25 अ ैल, 2016

का.आ.

का.आ.

का.आ.

का.आ. 697

697

697

697.—के  सरकार एतद%ारा द ली िवशेष पुिलस  थापना अिधिनयम, 1946 (1946 का अिधिनयम संT या

25) क धारा 6 के साथ प?ठत धारा 5 क उपधारा (1) %ारा द& शि(य का योग करते )ए उ&राखंड रा] य सरकार, गृह

अनुभाग-3 क अिधसूचना सं. 648/XX-3-2016-13(14)2016 दनांक 02.04.2016 %ारा ाa त सहमित से Xी हरक bसह

रावत, पूवC कबीना मं9ी, उ&राखंड सरकार %ारा माननीय रा]यपाल, उ&राखंड सरकार को भेजे गए ‘हॉस ेडग

हॉस ेडग

हॉस ेडग

हॉस ेडग’ से

संबंिधत वीिडयो ?रकॉdडग सिहत िशकायत एवं किथत <प से Xी ह?रश रावत, तSकालीन मुTयमं9ी, उ&राखंड सरकार %ारा

बागी िवधायक तथा उनके प?रजन को धमक देने के साथ-साथ उह= पद व धन का  ताव देने क जांच करने तथा उसी

संeवहार म= कए गए या/तथा उही तfय से उS प न कसी अ य अपराध या अपराध क जांच करने के िलए द ली िवशेष

पुिलस  थापना के सद य क शि(य और 2े9ािधकार का सम त उ&राखंड रा] य म= िव तार करती है ।

[फा. सं. 228/11/2016-एवीडी-II]

मो. नदीम, अवर सिचव

1372

THE GAZETTE OF INDIA :APRIL 30, 2016/ VAISAKHA 10, 1938 [PART II—SEC. 3(ii)]

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel And Training)

New Delhi, the 25th April, 2016

S.O.697 .—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 read with section 6 of the Delhi

Special Police Establishment Act, 1946 (Act No.25 of 1946), the Central Government with the consent of the State

Government of Uttarakhand, Home Section-3 vide notification No.648/XX-3-2016-13(14)2016 dated 02.04.2016,

hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the whole of the

State of Uttarakhand for the investigation of the complaint by Shri Harak Singh Rawat, former cabinet minister,

Uttarakhand Government sent to the Hon’ble Governor, State of Uttarakhand along with video recording related to

“Horse Trading” and threatening to dissident MLAs and their family members besides offering office and money to

them, allegedly by Shri Harish Rawat, the then Chief Minister, Uttarakhand Government and any other offence or

offences committed in the course of same transaction or/and arising out of the same facts.

[F.No. 228/11/2016-AVD-II]

Md. NADEEM, Under Secy.

वािणय और उ"ोग मंाल

वािणय और उ"ोग मंाल

वािणय और उ"ोग मंाल

वािणय और उ"ोग मंालय

( ( ( ( वािणय िवभाग )

वािणय िवभाग )

वािणय िवभाग )

वािणय िवभाग )

नई दली, 21 अ ैल, 2016

का.आ

का.आ

का.आ

का.आ. 698.

698.

698.

698.—केीय सरकार, िनयाCत (गुणव&ा िनयं9ण एवं िनरी2ण) िनयमावली, 1964 के िनयम 12 के

उपिनयम (2) के साथ प?ठत िनयाCत (गुणव&ा िनयं9ण एवं िनरी2ण) अिधिनयम, 1963 (1963 का 22) क धारा 7 क

उपधारा

(1) %ारा द& शि(य का योग करते )ए, एतद%ारा मैससC ईटालैब (गोवा) ाइवेट िलिमटेड, मकान नं. 197, रेडी सुकल

भh, पो ट रेडी, तालुका वैगंiला, िजला bसधुदुगC, महाराj k - 416517 को इस अिधसूचना, के काशन क तारीख से तीन

वषC क अविध के िलए भारत सरकार वािण]य मं9ालय, क दनांक 20 दस;बर, 1965 क अिधसूचना सं. का.आ. 3975

क अनुसूची म= िविनlदm खिनज और अयक के िनरी2ण, ( Eुप-I ), अथाCत् लौह अय क, खिनज और ब: साइट को िनयाCत से

पूवC िनnिलिखत शतo के अRयधीन रेडी, करनपानी, बNकोट, साखरी, केलासी, जयगढ़ पोटC पर उ: त खिनज और अय क के

िनरी2ण करने के िलए एक अिभकरण के <प म= मायता देती है, अथाCत् :

( i ) मैससC ईटालैब (गोवा) ाइवेट िलिमटेड, मकान नं. 197, रेडी सुकल भh, पो ट रेडी, तालुका वैगंiला, िजला bसधुदुगC,

महाराj k - 416517, खिनज और अयक Eुप -। िनयाCत (िनरी2ण) िनयमावली, 1965 के िनयम 4 के अधीन उनके %ारा

अपनाई गई िनरी2ण क पpित क जांच करने के िलए, इस िनिम& िनयाCत िनरी2ण प?रषद् %ारा नामिनlदm अिधका?रय

को पयाCq सुिवधाएं देगी; और

( ii ) मैससC ईटालैब (गोवा) ाइवेट िलिमटेड, मकान नं. 197, रेडी सुकल भh, पो ट रेडी तालुका वैगंiला, िजला

bसधुदुगC, महाराj k – 416517, इस अिधसूचना के अधीन अपने कायo का िनjपादन करने म= िनदेशक (िनरी2ण एवं गुणव&ा

िनयं9ण), िनयाCत िनरी2ण प?रषद, %ारा समय-समय पर िलिखत <प म= दए गए िनदrश से आबp हगे।

[फा. सं. 4/3/2016 - िनयाCत िनरी2ण]

संतोष कुमार सारंगी, संयु( सिचव

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vizSy 30] 2016@oS'kk[k 10] 1938

1373

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

New Delhi, the 21st April, 2016

S.O. 698.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the Export (Quality Control

and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), read with sub-rule (2) of rule 12 of the Export (Quality Control and Inspection)

Rules, 1964, the Central Government hereby recognises M/s Italab (Goa) Private Limited, H. No. 197, Redi Sukal Bhat,

Post Redi, Taluka Vengurla, Jilla Sindhudurga, Maharashtra- 416 517, as an agency for a period of three years from the

date of publication of this notification, for inspection of Minerals and Ores (Group- I), namely, Iron ore and Bauxite,

specified in the Schedule annexed to the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce vide

number S.O. 3975, dated the 20th December 1965, prior to export of the said Minerals and Ores at Redi, Kiranpani,

Bankot, Sakhri, Kelshi and Jaigarh ports subject to the following conditions, namely: -

(i)

that M/s Italab (Goa) Private Limited, H. No. 197, Redi Sukal Bhat, Post Redi, Taluka Vengurla, Jilla

Sindhudurga, Maharashtra- 416 517, shall give adequate facilities to the officers nominated by the Export

Inspection Council in this behalf to examine the method of inspection followed by them in carrying out the

inspection under rule 4 of the Export of Minerals and Ores, Group-I (Inspection) Rules, 1965 and;

(ii)

that M/s Italab (Goa) Private Limited, H. No. 197, Redi Sukal Bhat, Post Redi, Taluka Vengurla, Jilla

Sindhudurga, Maharashtra- 416 517, in the performance of their function under this notification shall be bound by

such directions as the Director (Inspection and Quality Control), Export Inspection Council may give in writing

from time to time.

[F.No. 4/3/2016 – Export Inspection]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Jt. Secy.

मानव संसाधन िवकास मं ालय

मानव संसाधन िवकास मं ालय

मानव संसाधन िवकास मं ालय

मानव संसाधन िवकास मं ालय

(उ च

उ च

उ च

उ चतर िशा िवभाग

तर िशा िवभाग

तर िशा िवभाग

तर िशा िवभाग)

(राजभाषा यूिनट

राजभाषा यूिनट

राजभाषा यूिनट

राजभाषा यूिनट)

नई द ली, 25 अ ैल, 2016

का

का

का

का.आ. 699

699

699

699.—के ीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासक य योजन के िलए योग) िनयम, 1976 के िनयम 10 के

उप िनयम 4 के अनुसरण म=, मानव संसाधन िवकास मं9ालय (उu चतर िश2ा िवभाग और  कूल िश2ा एवं सा2रता िवभाग)

के अंतगCत िन# न

िन# न

िन# न

िन# निलिखत

िलिखत

िलिखत

िलिखत कायालय$

कायालय$

कायालय$

कायालय$ को, ऐसे कायाCलय के <प म=, िजनके 80 ितशत से अिधक कमCचारी-वृ द ने िह दी का

कायCसाधक wान ाa त कर िलया है, अिधसूिचत करती है:-

1

जवाहर नवोदय िव5ालय पूवx गोदावरी, आंy देश 533437

2

जवाहर नवोदय िव5ालय कृj णा, आंy देश 521110

3

जवाहर नवोदय िव5ालय महबू बनगर, आंy देश 509203

4

जवाहर नवोदय िव5ालय काशम- I, आंy देश 523001

5

जवाहर नवोदय िव5ालय काशम- II, आंy देश 523241

6

जवाहर नवोदय िव5ालय Xीकाकुलम, आंy देश 532458

7

जवाहर नवोदय िव5ालय बे लारी, कनाCटक 583126

8

जवाहर नवोदय िव5ालय बीजापुर, कनाCटक 586201

9

जवाहर नवोदय िव5ालय िचकमगलूर, कनाCटक 577112

10

जवाहर नवोदय िव5ालय दावणगेरे, कनाCटक 577213

1374

THE GAZETTE OF INDIA :APRIL 30, 2016/ VAISAKHA 10, 1938 [PART II—SEC. 3(ii)]

11

जवाहर नवोदय िव5ालय धारवाड, कनाCटक 580007

12

जवाहर नवोदय िव5ालय गुलबगाC- II, कनाCटक 585312

13

जवाहर नवोदय िव5ालय हावेरी, कनाCटक 581104

14

जवाहर नवोदय िव5ालय दि2ण क नडा, कनाCटक 574153

15

जवाहर नवोदय िव5ालय उडुपी, कनाCटक 576112

16

जवाहर नवोदय िव5ालय उS तर क नडा, कनाCटक -581346

17

जवाहर नवोदय िव5ालय बागलकोट, कनाCटक -587155

18

जवाहर नवोदय िव5ालय क नूर, केरल 670692

19

जवाहर नवोदय िव5ालय इदुक, केरल-685601

20

जवाहर नवोदय िव5ालय को लम, केरल 691531

21

जवाहर नवोदय िव5ालय कोhायम, केरल 686010

22

जवाहर नवोदय िव5ालय मलa पुरम, केरल 676519

23

जवाहर नवोदय िव5ालय ब तर, छS तीसगढ़ 494005

24

जवाहर नवोदय िव5ालय िबलासपुर, छS तीसगढ़-495551

25

जवाहर नवोदय िव5ालय दंतेवाडा, छS तीसगढ़-494441

26

जवाहर नवोदय िव5ालय छमतरी, छS तीसगढ़-493663

27

जवाहर नवोदय िव5ालय दुगC, छS तीसगढ़-491002

28

जवाहर नवोदय िव5ालय कबीरधाम, छS तीसगढ़-491445

29

जवाहर नवोदय िव5ालय कांकेर, छS तीसगढ़-494335

30

जवाहर नवोदय िव5ालय कोरबा, छS तीसगढ़-495445

31

जवाहर नवोदय िव5ालय को?रया, छS तीसगढ़-496331

32

जवाहर नवोदय िव5ालय महासमुंद, छS तीसगढ़-493558

33

जवाहर नवोदय िव5ालय अशोक नगर, मR य देश-473335

34

जवाहर नवोदय िव5ालय बड़वानी, मR य देश 451550

35

जवाहर नवोदय िव5ालय बुरहानपुर, मR य देश-45334

36

जवाहर नवोदय िव5ालय bडडोरी, मR य देश-481879

37

जवाहर नवोदय िव5ालय मंदसौर, मR य देश-458990

38

जवाहर नवोदय िव5ालय सागर, मR य देश-470117

39

जवाहर नवोदय िव5ालय सतना, मR य देश-485446

40

जवाहर नवोदय िव5ालय ~ योपुर, मR य देश-476337

41

जवाहर नवोदय िव5ालय उम?रया, मR य देश-484661

42

जवाहर नवोदय िव5ालय बालासोर, मR य देश-756045

43

जवाहर नवोदय िव5ालय बरगढ़, ओिडशा-768039

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vizSy 30] 2016@oS'kk[k 10] 1938

1375

44

जवाहर नवोदय िव5ालय भक, ओिडशा-756125

45

जवाहर नवोदय िव5ालय बोलंगीर, ओिडशा-767026

46

जवाहर नवोदय िव5ालय बोp, ओिडशा-762026

47

जवाहर नवोदय िव5ालय देवगढ़, ओिडशा-867108

48

जवाहर नवोदय िव5ालय कालाहांडी, ओिडशा-766100

49

जवाहर नवोदय िव5ालय खुदाC, ओिडशा-752055

50

जवाहर नवोदय िव5ालय मलकानिगरी-I , ओिडशा-764048

51

जवाहर नवोदय िव5ालय मलकानिगरी-II , ओिडशा-764048

52

जवाहर नवोदय िव5ालय मयूरभंज, ओिडशा-757029

53

जवाहर नवोदय िव5ालय नबरंगपुर, ओिडशा-764085

54

जवाहर नवोदय िव5ालय नयागढ़, ओिडशा-752070

55

जवाहर नवोदय िव5ालय फुलबनी, ओिडशा-762002

56

जवाहर नवोदय िव5ालय पुरी, ओिडशा-752111

57

जवाहर नवोदय िव5ालय रायगढ़, ओिडशा-765019

58

जवाहर नवोदय िव5ालय संबलपुर, ओिडशा-768025

59

जवाहर नवोदय िव5ालय सोनपुर, ओिडशा-767016

60

जवाहर नवोदय िव5ालय सुदरगढ़, ओिडशा-770072

[सं. 11011-2/2015-रा.भा.ए.]

सुखबीर bसह संधु, संयु: त सिचव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Higher Education)

(O.L. UNIT)

New Delhi, the 25th April, 2016

S.O.699 .—In pursuance of sub. rule (4) of rule 10 of the Official Languages (Use for Official Purposes of the

Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the following offices under the Ministry of Human

Resource Development, (Department of Higher Education & Department of School Education & Literacy) as office,

whose more than 80% members of the staff have acquired working knowledge of Hindi:-

1

JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA POORVI GODAVARI, ANDHRA PRADESH 5333437

2

JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA KRISHNA, ANDHRA PRADESH 521110

3

JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA MEHBOOB NAGAR, ANDHRA PRADESH 5092203

4

JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA PRAKASHAM-I, ANDHRA PRADESH 523001

5

JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA PRAKASHAM-II, ANDHRA PRADESH 523241

6

JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA SHRIKAKULAM, ANDHRA PRADESH 532458

7

JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA BELLARI, KARANATAKA 583126

8

JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA BEEJAPUR, KARANATAK 586201

9

JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA CHIKMAGLUR, KARNATAKA 577112

10

JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA DAVANGERE, KARNATAKA 577213

11

JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA DHARWAD, KARNATAKA 580007

1376

THE GAZETTE OF INDIA :APRIL 30, 2016/ VAISAKHA 10, 1938 [PART II—SEC. 3(ii)]

12

JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA GULBARGA-II, KARNATAKA 585312

13

JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA HAVERI, KARNATAKA 581104

14

JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA SOUTH KANNADA, KARNATAKA 574153

15

JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA UDUPI, KARNATAKA 576112

16

JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA NORTHA KANNADA, KARANATAKA 581346

17

JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA BAGALKOT, KARNATAKA 587155

18

JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA KANNOOR, KERALA 670692

19

JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA IDOOKI, KERALA 685601

20

JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA KOLLAM, KERALA 691531

21

JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA KOTTAYAM, KERALA 686010

22

JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA MALAPPURAM, KERALA 676519

23

JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA BASTAR, CHHATTISGARH 494005

24

JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA BILASPUR, CHHATTISGARH 495551

25

JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA DANTEVADA, CHHATTISGARH 494441

26

JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA CHHAMTARI, CHHATTISGARH-493663

27

JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA DURG, CHHATTISGARH 491002

28

JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA KABIRDHAM, CHHATTISGARH 491445

29

JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA KANKER, CHHATTISGARH 493345

30

JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA KORBA, CHHTTISGARH 495445

31

JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA KORIYA, CHHATTISGARH 496331

32

JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA MAHASAMUNDRA 493558

33

JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA ASHOK NAGAR 473335

34

JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA BADWANI, MADHYA PRADESH 451550

35

JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA BURHANPUR, MADHYA PRADESH 45334

36

JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA DINDORI, MADHYA PRADESH 481879

37

JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA MANDSAUR, MADHYA PRADESH 458990

38

JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA SAGAR, MADHYA PRADESH 470117

39

JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA SATNA, MADHYA PRADESH 485446

40

JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA SHYOPUR, MADHYA PRADESH 476337

41

JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA UMARIYA, MADHYA PRADESH 484661

42

JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA BALASOR, MADHYA PRADESH

43

JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA BARGARH, ODISHA 768039

44

JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA BHADRAK, ODISHA 756125

45

JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA BOLANGIR, ODISHA 767026

46

JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA BODDH, ODISHA 762026

47

JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA DEVGARH, ODISHA 867108

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vizSy 30] 2016@oS'kk[k 10] 1938

1377

48

JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA KALAHANDI, ODISHA 766100

49

JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA KHURDA, ODISHA 752055

50

JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA MALKANGIRI-I, ODISHA 764048

51

JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA MALKANGIRI-II, ODISHA 764048

52

JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA MAYURBHANJ, ODISHA 752070

53

JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA NABRANGPUR, ODISHA 764085

54

JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA NAYAGARH, ODISHA 752070

55

JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA, ODISHA 762002

56

JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA PURI, ODISHA 752111

57

JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA RAYGARH, ODISHA 765019

58

JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA SAMBALPUR, ODISHA 768025

59

JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA SONPUR, ODISHA 767016

60

JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA SUNDARGARH, ODISHA 770072

[No. 11011-2/2015-O.L.U.]

SUKHBIR SINGH SANDHU, Jt. Secy.

foKku vkSj

foKku vkSj

foKku vkSj

foKku vkSj izkS|ksfxdh

izkS|ksfxdh

izkS|ksfxdh

izkS|ksfxdh ea=ky;

ea=ky;

ea=ky;

ea=ky;

ubZ fnYyh] 27 vizSy] 2016

dk

dk

dk

dk-vk

vkvk

vk-700

700

700

700-& dsaUnzh; ljdkj] ljdkjh LFkku ¼vizkf/kd`r vf/kHkksfx;ksa dh csn[kyh½ vf/kfu;e] 1971 ¼1971 dk 40½ dh

/kkjk 3 }kjk iznRr “kfDr;ksa dk iz;ksx djrs gq, vkSj Hkkjr ljdkj dh iwoZ dk;Z] vkokl vkSj iznk; ea=ky; dh vf/klwpuk

la[;k dk- vk- 360] rkjh[k 7 Qjojh] 1959 dh mu ckrksa ds flok; tgka rd mudk laca/k Hkkjrh; losZ{k.k foHkkx dh

Øela[;k 35 ls gSa] vf/kØkar djrs gq,] ftUgsa ,sls vf/kØe.k ls igys fd;k x;k gS ;k djus dk yksi fd;k x;k gS]

fuEufyf[kr lkj.kh ds LraHk ¼1½ esa of.kZr vf/kdkfj;ksa dks dsanzh; ljdkj ds jktif=r vf/kdkjh gksrs gq, mDr vf/kfu;e ds

iz;kstuksa ds fy, laink vf/kdkjh fu;qDr djrh gS] tks iznRr “kfDr;ksa dk iz;ksx djsaxs vkSj mDr lkj.kh ds LraHk ¼2½ esa

rRLFkkuh izfof"V;ksa esa fofufnZ"V lkoZtfud ifjljksa ds laca/k esa muds viuh&viuh vf/kdkfjrk dh LFkkuh; lhekvksa ds Hkhrj

mDr vf/kfu;e ds }kjk ;k ds v/khu ;k laink vf/kdkfj;ksa ij vf/kjksfir drZO;ksa dk ikyu djsaxs] vFkkZr~ %&

vf/kdkfj;ksa dk inuke

vf/kdkfj;ksa dk inuke

vf/kdkfj;ksa dk inuke

vf/kdkfj;ksa dk inuke

vf/kdkfjrk dh LFk

vf/kdkfjrk dh LFk

vf/kdkfjrk dh LFk

vf/kdkfjrk dh LFkkuh; lhek,a

kuh; lhek,a

kuh; lhek,a

kuh; lhek,a

¼1½

¼1½

¼1½

¼1½

¼2½

¼2½

¼2½

¼2½

1- v/kh{k.k losZ{k.k] e/;izns”k ft;ks Lis”ky MSVk

lsaVj] Hkkjrh; losZ{k.k foHkkx] tcyiqj

Hkkjrh; losZ{k.k foHkkx ds iz”kklfud fu;a=.k ds v/khu mudh

viuh&viuh vf/kdkfjrk dh LFkkuh; lhekvksa ds Hkhrj vofLFkr

LFkku

2- v/kh{k.k losZ{k.k] egkjk’Vª vkSj xksok ft;ks Lis”ky

MSVk lsaVj] Hkkjrh; losZ{k.k foHkkx] iq.ks

3-

v/kh{k.k losZ{k.k] iatkc] gfj;k.kk vkSj paMhx<+

ft;ks Lis”ky MSVk lsaVj] Hkkjrh; losZ{k.k foHkkx]

paMhx<+

4-

v/kh{k.k losZ{k.k] es?kky; vkSj v#.kkpy izns”k

ft;ks Lis”ky MSVk lsaVj] Hkkjrh; losZ{k.k foHkkx]

f”kykax

1378

THE GAZETTE OF INDIA :APRIL 30, 2016/ VAISAKHA 10, 1938 [PART II—SEC. 3(ii)]

5- v/kh{k.k losZ{k.k] mM+hlk ft;ks Lis”ky MSVk lsaVj]

Hkkjrh; losZ{k.k foHkkx] Hkqous”oj

6- v/kh{k.k losZ{k.k] >kj[kaM ft;ks Lis”ky MSVk lsaVj]

Hkkjrh; losZ{k.k foHkkx] jkaph

7- v/kh{k.k losZ{k.k] dukZVd ft;ks Lis”ky MSVk lsaVj]

Hkkjrh; losZ{k.k foHkkx] caxykSj

8- v/kh{k.k losZ{k.k] ft;ksMSfVd ,aM fjlpZ czkap]

Hkkjrh; losZ{k.k foHkkx] nsgjknwu

9- v/kh{k.k losZ{k.k] bafM;u bafLVV~;wV vkWQ losZbax

,aM eSfiax] Hkkjrh; losZ{k.k foHkkx] gSnjkckn

10- v/kh{k.k losZ{k.k] eSi vkjdkbo ,aM fMl,feus”ku

lsaVj] Hkkjrh; losZ{k.k foHkkx] nsgjknwu

11-

v/kh{k.k losZ{k.k] mRrjk[kaM vkSj if”peh mRrj

izns”k ft;ks Lis”ky MSVk lsaVj] Hkkjrh; losZ{k.k

foHkkx] nsgjknwu

Hkkjrh; losZ{k.k foHkkx ds iz”kklfud fu;a=.k ds v/khu elwjh dh

LFkkuh; lhekvksa ds Hkhrj vofLFkr LFkku

12-

v/kh{k.k losZ{k.k] xqtjkr] neu vkSj nh;w ft;ks

Lis”ky MSVk lsaVj] Hkkjrh; losZ{k.k foHkkx] xka/kh

uxj

[Qk- la- ,l,e@28@16@2015]

Ckh- ,l- jkor, la;qDr lfpo

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

New Delhi, the 27th April, 2016

S.O.700.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises [Eviction of Unauthorized

Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), and in supersession of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry

of Works, Housing and Supply number S.O. 307, dated the 7th February, 1959 in so far as it relates to serial number 35 relating

to Survey of India, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government

hereby appoints the officers mentioned in column (1) of the following table, being gazetted officers of the Central Government,

to be estate officers for the purposes of the said act, who shall exercise the powers conferred, and perform the duties imposed on

estate officers by or under the said Act within the local limits of their respective jurisdiction in respect of the public premises

specified in the corresponding entries in column (2) of the said TABLE namely:-

Designation of officers

Local limits of jurisdiction

(1)

(2)

1.

Superintending Surveyor, Madhya Pradesh Geospatial Data

Centre, Survey of India, Jabalpur.

Premises under the administrative control of

Survey of India Department situated within

the

local

limits

of

their

respective

jurisdiction.

2.

Superintending Surveyor, Maharashtra and Goa Geospatial Data

Centre, Survey of India, Pune.

3.

Superintending Surveyor, Punjab, Haryana and Chandigarh

Geospatial Data Centre, Survey of India, Chandigarh.

4.

Superintending Surveyor, Meghalaya and Arunachal Pradesh

Geospatial Data Centre, Survey of India, Shillong.

5.

Superintending Surveyor, Orissa Geospatial Data Centre, Survey

of India, Bhubaneswar.

6.

Superintending Surveyor, Jharkhand Geospatial Data Centre,

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vizSy 30] 2016@oS'kk[k 10] 1938

1379

Survey of India, Ranchi.

7.

Superintending Surveyor, Karnataka Geospatial Data Centre,

Survey of India, Bangalore.

8.

Superintending Surveyor, Geodetic and Research Branch, Survey

of India, Dehradun.

9.

Superintending Surveyor, Indian Institute of Surveying and

Mapping Survey of India, Hyderabad.

10.

Superintending Surveyor, Map Archive and Dissemination Centre,

Survey of India, Dehradun

11.

Superintending Surveyor, Uttarakhand and West Uttar Pradesh

Geospatial Data Centre, Survey of India, Dehradun.

Premises under the administrative control of

Survey of India Department situated within

the local limits of Mussorie.

12.

Superintending Surveyor, Gujarat, Daman and Diu Geospatial

Data Centre, Survey of India, Gandhinagar

[F. No. SM/28/16/2015]

B. S. RAWAT, Jt. Secy.

Je ,oa jkstxkj ea=ky;

Je ,oa jkstxkj ea=ky;

Je ,oa jkstxkj ea=ky;

Je ,oa jkstxkj ea=ky;

ubZ fnYyh] 11 vizSy] 2016

dk

dk

dk

dk- vk

vkvk

vk- 701

701

701

701-&vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 (1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa] dsUnzh; ljdkj

,llhlh,y ds izca/kra= ds lac) fu;kstdksa vkSj muds deZdkjksa ds chp] vuqca/k esa fufnZ’V vkS|ksfxd fookn esa dsUnzh; ljdkj

vkS|ksfxd vf/kdj.k@Je U;k;ky;] gSnjkckn ds iapkV ¼lanHkZ la[;k 38@2012½ dks izdkf”kr djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj

dks 11@04@2016 dks izkIr gqvk FkkA

[la- ,y&22012/81/2012–vkbZ vkj (lh,e-II½]

jktsUnz flag] vuqHkkx vf/kdkjh

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

New Delhi, the 11th April, 2016

S.O. 701.— In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the Award (Ref.38/2012) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court, Hyderabad

as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of M/s. Singareni Collieries Co. Ltd., and

their workmen, received by the Central Government on 11/04/2016.

[No. L-22012/81/2012 - IR(CM-II)]

RAJENDER SINGH, Section Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT AT HYDERABAD

Present: Sri Muralidhar Pradhan, Presiding Officer

Dated the 11th day of February, 2016

INDUSTRIAL DISPUTE No. I.D. 38/2012

Between:

The Branch Secretary,

(Shri B. Saranga Pani),

Singareni Collieries Employees Union(CITU),

Shramika Bhavan, Karl Marx Colony,

1380

THE GAZETTE OF INDIA :APRIL 30, 2016/ VAISAKHA 10, 1938 [PART II—SEC. 3(ii)]

Bhupalapalli, Warangal Dist. – 506169.

….Petitioner

AND

The General Manager,

M/s. Singareni Collieries Company Ltd.,

Bhupalapally Area, Bhupalapally,

Warangal Dist. – 506169.

….Respondent

Appearances:

For the Petitioner :

Party in person

For the Respondent :

M/s. P.A.V.V.S. Sarma & Vijaya Laxmi Panguluri, Advocates

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour by its Order No. L-22012/81/2012-IR(CM-II) dated 20.7.2012

referred the following dispute between the management of M/s. Singareni Collieries Company Ltd., and their workman

under section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 for adjudication to this Tribunal. The reference is,

SCHEDULE

“Whether the action of the management of the General Manager, M/s. Singareni Collieries Company Ltd.,

Bhupalapalli Area, Warangal Dist., in allotting quarters to the juniors as per M.O.S. dated 3.6.2008 as one time

measure is justified or not? To what relief the applicant is entitled for?”

The reference is numbered in this Tribunal as I.D. No. 38/2012 and notices were issued to the parties concerned.

2. The case stands posted for filing of claim statement and documents by the Petitioner.

3. Inspite of availing several opportunities to file claim statement, the Petitioner was absent. Claim statement was not

filed, and there is no representation on behalf of the Petitioner. Inspite of receipt of notice the Petitioner is found

absent, which clearly indicates that the dispute of the Petitioner has already been settled. In the circumstances stated

above, it is felt that the Petitioner has got no claim to raise. Thus, a ‘No dispute’ award is passed.

Award is passed accordingly. Transmit.

Typed to my dictation by Smt. P. Phani Gowri, Personal Assistant, corrected by me on this the 11th day of

February, 2016.

MURALIDHAR PRADHAN, Presiding Officer

Appendix of evidence

Witnesses examined for the

Witnesses examined for the

Petitioner

Respondent

NIL

NIL

Documents marked for the Petitioner

NIL

Documents marked for the Respondent

NIL

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vizSy 30] 2016@oS'kk[k 10] 1938

1381

ubZ fnYyh] 11 vizSy] 2016

dk

dk

dk

dk- vk

vkvk

vk- 702

702

702

702-—vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 ¼1947 dk 14½ dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa] dsUnzh; ljdkj

,llhlh,y ds izca/kra= ds lac) fu;kstdksa vkSj muds deZdkjksa ds chp] vuqca/k esa fufnZ’V vkS|ksfxd fookn esa dsUnzh; ljdkj

vkS|ksfxd vf/kdj.k@Je U;k;ky;] gSnjkckn ds iapkV lanHkZ la[;k 59@2006 dks izdkf”kr djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj dks

11@04@2016 dks izkIr gqvk FkkA

[la- ,y&22012@306@2005&vkbZ vkj ¼lh,e&II½]

jktsUnz flag] vuqHkkx vf/kdkjh

New Delhi, the 11th April, 2016

S.O.702.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the Award (Ref.59/2006) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court, Hyderabad

as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of M/s. Singareni Collieries Co. Ltd., and

their workmen, received by the Central Government on 11/04/2016.

[No. L-22012/306/2005 - IR(CM-II)]

RAJENDER SINGH, Section Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT AT

HYDERABAD

Present: Sri Muralidhar Pradhan, Presiding Officer

Dated the 10th day of March, 2016

INDUSTRIAL DISPUTE No. I.D. 59/2006

Between:

The Vice-President,

(Sri S. Satyanarayana)

Singareni Collieries Employees Union(CITU),

C-30, Bazar Area,

Bellampalli – 504251.

….Petitioner

AND

The General Manager,

M/s. Singareni Collieries Company Ltd.,

Mandamarri Division,

Mandamarri. Adilabad District.

….Respondent

Appearances:

For the Petitioner :

M/s. A.K. Jayaprakash Rao, K. Srinivas Rao, P. Sudha, T. Bal Reddy, M. Govind &

Venkatesh Dixit, Advocates

For the Respondent :

M/s. P.A.V.V.S. Sarma & Vijaya Laxmi Panguluri, Advocates

1382

THE GAZETTE OF INDIA :APRIL 30, 2016/ VAISAKHA 10, 1938 [PART II—SEC. 3(ii)]

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour by its Order No. L-22012/306/2005-IR(CM-II) dated 5.10.2006

referred the following dispute between the management of M/s. Singareni Collieries Company Ltd., and their workman

under section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 for adjudication to this Tribunal. The reference is,

SCHEDULE

“Whether the action of the management of M/s. Singareni Collieries Company Ltd., in reducing two annual

increments with cumulative effect in respect of Sri Mallala Sammaiah, Supportman is legal and justified? If

not, to what relief the workman is entitled?”

The reference is numbered in this Tribunal as I.D. No. 59/2006 and notices were issued to the parties concerned.

2. The Petitioner Union appeared before this Tribunal and filed claim statement on behalf of the workman. Respondent

management also appeared and filed their counter.

3. When the case stands posted hearing arguments, Respondent appeared but the Petitioner union found absent. This

Tribunal adjourned the case for several dates to secure the presence of the Petitioner union. But, inspite of several

adjournments the Petitioner union failed to attend the court to pursue their case which clearly indicates that the dispute

of the workman has already been settled and the Petitioner union has got nothing to raise any claim. Hence, a ‘No

dispute’ award is passed.

Award is passed accordingly. Transmit.

Dictated to Smt. P. Phani Gowri, Personal Assistant, transcried by her and corrected by me on this the 10th day

of March, 2016.

MURALIDHAR PRADHAN , Presiding Officer

Appendix of evidence

Witnesses examined for the

Witnesses examined for the

Petitioner

Respondent

NIL

NIL

Documents marked for the Petitioner

NIL

Documents marked for the Respondent

NIL

ubZ fnYyh] 11 vizSy] 2016

dk

dk

dk

dk vk

vkvk

vk- 703

703

703

703-—vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 ¼1947 dk 14½ dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa] dsUnzh; ljdkj

bZlh,y ds izca/kra= ds lac) fu;kstdksa vkSj muds deZdkjksa ds chp] vuqca/k esa fufnZ’V vkS|ksfxd fookn esa dsUnzh; ljdkj

vkS|ksfxd vf/kdj.k@Je U;k;ky;] vklulksy ds iapkV ¼lanHkZ la[;k 30@2008½ dks izdkf”kr djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj

dks 11@04@2016 dks izkIr gqvk FkkA

[la- ,y&22012@24@2008&vkbZ vkj ¼lh,e&II½ ]

jktsUnz flag] vuqHkkx vf/kdkjh

New Delhi, the 11th April, 2016

S.O. 703.— In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the Award (Ref.30/2008) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court, ASANSOL

as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of M/s. ECL, and their workmen, received

by the Central Government on 11/04/2016.

[No. L-22012/24/2008 - IR(CM-II)]

RAJENDER SINGH, Section Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, ASANSOL

PRESENT:

Sri Pramod Kumar Mishra, Presiding Officer

REFERENCE NO. 30 OF 2008

PARTIES: The management of 1 & 2 Incline, Jhanjra Area of M/s. ECL.

Vs.

Sri Daya Ram Paswan

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vizSy 30] 2016@oS'kk[k 10] 1938

1383

REPRESENTATIVES:

For the management:

Sri P. K. Goswami, Ld. Advocate

For the union (Workman):

P.C. Pandey, KMC

INDUSTRY:

COAL

State : West Bengal

Dated: 28.03.2016

A W A R D

In exercise of powers conferred by clause (d) of Sub-section(1) and Sub-section 2(A) of Section 10 of the

Industrial Disputes Act, 1947(14 of 1947), Govt. of India through the Ministry of Labour vide its letter

NO. L-22012/24/2008-IR(CM-II) dated 19.06.2008 has been pleased to refer the following dispute for adjudication by

this Tribunal.

SCHEDULE

“ Whether the action of the management of M/s. ECL in dismissing Shri Daya Ram Paswan w.e.f. 08.05.2002

is legal and justified? To what relief is the workman entitled? ”

Having received the Order No. L-22012/24/2008-IR(CM-II) dated 19.06.2008 of the above said reference

from the Govt. of India, Ministry of Labour, New Delhi for adjudication of the dispute, a reference case No. 30 of 2008

was registered on 01.07.2008 and accordingly an order to that effect was passed to issue notices through the registered

post to the parties concerned directing them to appear in the court on the date fixed and to file their written statements

along with the relevant documents and a list of witnesses in support of their claims. In pursuance of the said order

notices by the registered post were sent to the parties concerned.

Case called out. Sri P. K. Goswami, Learned Advocate is present on behalf of the management but has not

filed his authorization. None appears on behalf of the workman/union.

On perusal of the case record I find that the union has never attended the Tribunal except once on 11.07.2013.

Three registered notices were issued on 06.05.2009, 24.05.2012 and 19.09.2014 and Thirty Three dates have been

granted to the union so far but all in vain. It seems to me that neither the workman nor the union is now interested to

proceed with the case further. As such the case is closed and a ‘No Dispute Award’ is hereby passed accordingly.

O R D E R

Let an “Award” be and same is passed as no dispute existing. Send the copies of the order to the Govt. of India,

Ministry of Labour, New Delhi, for information and needful. The reference is accordingly disposed of.

PRAMOD KUMAR MISHRA, Presiding Officer

ubZ fnYyh] 11 vizSy] 2016

dk

dk

dk

dk- vk

vkvk

vk- 704

704

704

704--—vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 (1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa] dsUnzh; ljdkj

bZlh,y ds izca/kra= ds lac) fu;kstdksa vkSj muds deZdkjksa ds chp] vuqca/k esa fufnZ’V vkS|ksfxd fookn esa dsUnzh; ljdkj

vkS|ksfxd vf/kdj.k@Je U;k;ky;] vklulksy ds iapkV ¼lanHkZ la[;k 34@2008½ dks izdkf”kr djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj

dks 11@04@2016 dks izkIr gqvk FkkA

[la- ,y&22012/28/2008–vkbZ- vkj- (lh,e&II)]

jktsUnz flag] vuqHkkx vf/kdkjh

New Delhi, the 11th April, 2016

S.O. 704.— In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the Award (Ref.34/2008) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court, ASANSOL

as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of M/s. Eastern Coalfields Limited, and

their workmen, received by the Central Government on 11/04/2016.

[No. L-22012/28/2008 - IR(CM-II)]

RAJENDER SINGH, Section Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, ASANSOL

PRESENT:

Sri Pramod Kumar Mishra, Presiding Officer

REFERENCE NO. 34 OF 2008

PARTIES: The management of Haripur Colliery of M/s. ECL.

Vs.

Sri Ibrail Mia

1384

THE GAZETTE OF INDIA :APRIL 30, 2016/ VAISAKHA 10, 1938 [PART II—SEC. 3(ii)]

REPRESENTATIVES:

For the management:

Sri P. K. Das, Ld. Advocate

For the union (Workman):

None

INDUSTRY:

COAL

State : West Bengal

Dated: 30.03.2016

A W A R D

In exercise of powers conferred by clause (d) of Sub-section(1) and Sub-section 2(A) of Section 10 of the

Industrial Disputes Act, 1947(14 of 1947), Govt. of India through the Ministry of Labour vide its letter

No. L-22012/28/2008-IR(CM-II) dated 19.06.2008 has been pleased to refer the following dispute for adjudication by

this Tribunal.

SCHEDULE

“ Whether the action of the management of M/s. ECL in dismissing Shri Ibrail Mia w.e.f. 22.06.1998 is legal

and justified? To what relief the claimant is entitled to? ”

Having received the Order No. L-22012/28/2008-IR(CM-II) dated 19.06.2008 of the above said reference from

the Govt. of India, Ministry of Labour, New Delhi for adjudication of the dispute, a reference case No. 34 of 2008 was

registered on 01.07.2008 and accordingly an order to that effect was passed to issue notices through the registered post

to the parties concerned directing them to appear in the court on the date fixed and to file their written statements along

with the relevant documents and a list of witnesses in support of their claims. In pursuance of the said order notices by

the registered post were sent to the parties concerned.

Case called out. Both parties are absent.

On perusal of the case record I find that this is a case of the year 2008 and so far 24 dates have been granted but

the workman or his representative did not appears even for a single day. Registered notices were issued on 06.05.2009,

20.05.2012 & 16.10.2014 but to no effect. Neither party has filed written statement so far. It seems to me that the

workman has no interest to proceed with the case further. As such the case is closed and a ‘No Dispute Award’ is hereby

passed accordingly.

O R D E R

Let an “Award” be and same is passed as no dispute existing. Send the copies of the order to the Govt. of India,

Ministry of Labour, New Delhi, for information and needful. The reference is accordingly disposed of.

PRAMOD KUMAR MISHRA, Presiding Officer

ubZ fnYyh] 11 vizSy] 2016

dk

dk

dk

dk- vk

vkvk

vk- 705

705

705

705-—vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 ¼1947 dk 14½ dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa] dsUnzh; ljdkj

bZlh,y ds izca/kra= ds lac) fu;kstdksa vkSj muds deZdkjksa ds chp] vuqca/k esa fufnZ’V vkS|ksfxd fookn esa dsUnzh; ljdkj

vkS|ksfxd vf/kdj.k@Je U;k;ky;] vklulksy ds iapkV ¼lanHkZ la[;k 45@2008½ dks izdkf”kr djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj

dks 11@04@2016 dks izkIr gqvk FkkA

[la- ,y&22012/72/2008–vkbZ vkj (lh,e&II)]

jktsUnz flag] vuqHkkx vf/kdkjh

New Delhi, the 11th April, 2016

S.O. 705.— In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the Award (Ref.45/2008) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court, ASANSOL

as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of M/s. ECL, and their workmen, received

by the Central Government on 11/04/2016.

[No. L-22012/72/2008 - IR(CM-II]

RAJENDER SINGH, Section Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, ASANSOL

PRESENT:

Sri Pramod Kumar Mishra, Presiding Officer

REFERENCE NO. 45 OF 2008

PARTIES: The management of 1 & 2 Incline, Jhanjra of M/s. ECL.

Vs.

Sri Dipak Bouri

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vizSy 30] 2016@oS'kk[k 10] 1938

1385

REPRESENTATIVES:

For the management:

Sri P. K. Das, Ld. Advocate

For the union (Workman):

Sri Rakesh Kumar, President, KMC

INDUSTRY:

COAL

State: West Bengal

Dated: 31.03.2016

A W A R D

In exercise of powers conferred by clause (d) of Sub-section (1) and Sub-section 2(A) of Section 10 of the

Industrial Disputes Act, 1947(14 of 1947), Govt. of India through the Ministry of Labour vide its letter

No. L-22012/72/2008-IR(CM-II) dated 29.07.2008 has been pleased to refer the following dispute for adjudication by

this Tribunal.

SCHEDULE

“ Whether the action of the management of M/s. ECL in dismissing Shri Dipak Bouri w.e.f. 06.02.2007 is legal

and justified? To what relief is the workman concerned entitled ?”

Having received the Order No. L-22012/72/2008-IR(CM-II) dated 29.07.2008 of the above said reference from

the Govt. of India, Ministry of Labour, New Delhi for adjudication of the dispute, a reference case No. 45 of 2008

was registered on 04.08.2008 and accordingly an order to that effect was passed to issue notices through the

registered post to the parties concerned directing them to appear in the court on the date fixed and to file their written

statements along with the relevant documents and a list of witnesses in support of their claims. In pursuance of the

said order notices by the registered post were sent to the parties concerned.

Case called out. Sri P. K. Das, Learned Advocate is present on behalf of the management of ECL. Sri Rakesh

Kumar, President of the union, KMC is present on behalf of the workman. But the union yet not filed the written

statement of the workman.

Sri Rakesh Kumar submits that the workman has expired and he has got no information from the heirs of the

deceased workman. He also submits that he does not want to proceed with this case any further. Since the workman is

dead and his heirs do not want to contest the case any more the tribunal has no option left but to close the case. As such

the case is closed and a ‘No Dispute Award’ is hereby passed accordingly.

O R D E R

Let an “Award” be and same is passed as no dispute existing. Send the copies of the order to the Govt. of India,

Ministry of Labour, New Delhi, for information and needful. The reference is accordingly disposed of.

PRAMOD KUMAR MISHRA, Presiding Officer

ubZ fnYyh] 11 vizSy] 2016

dk

dk

dk

dk- vk

vkvk

vk- 706

706

706

706-— vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 ¼1947 dk 14½ dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa] dsUnzh; ljdkj

bZlh,y ds izca/kra= ds lac) fu;kstdksa vkSj muds deZdkjksa ds chp] vuqca/k esa fufnZ’V vkS|ksfxd fookn esa dsUnzh; ljdkj

vkS|ksfxd vf/kdj.k@Je U;k;ky;] vklulksy ds iapkV ¼lanHkZ la[;k 05@2008½ dks izdkf”kr djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj

dks 11@04@2016 dks izkIr gqvk FkkA

[la- ,y&22012/366/2007–vkbZ vkj (lh,e&II)]

jktsUnz flag] vuqHkkx vf/kdkjh

New Delhi, the 11th April, 2016

S.O. 706. — In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the Award (Ref. No. 05/2008) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour

Court, ASANSOL as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of M/s. Eastern

Coalfields Limited, and their workmen, received by the Central Government on 11.04.2016.

[No. L-22012/366/2007 - IR(CM-II]

RAJENDER SINGH, Section Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, ASANSOL.

PRESENT:

Sri Pramod Kumar Mishra, Presiding Officer

REFERENCE NO. 05 OF 2008

PARTIES: The management of Khas Kajora Colliery of M/s. E.C.L.

Vs.

Sri Ram Paharia

1386

THE GAZETTE OF INDIA :APRIL 30, 2016/ VAISAKHA 10, 1938 [PART II—SEC. 3(ii)]

REPRESENTATIVES:

For the management:

Sri. P. K. Das, Ld. Advocate

For the union (Workman):

Sri G. P. Mal, Ld. Advocate

INDUSTRY:

COAL

STATE: WEST BENGAL

Dated: 29.03.2016

A W A R D

In exercise of powers conferred by clause (d) of Sub-section(1) and Sub-section 2(A) of Section 10 of the

Industrial Disputes Act, 1947(14 of 1947), Govt. of India through the Ministry of Labour vide its letter

No. L-22012/366/2007–IR(CM-II) dated 07.01.2008 has been pleased to refer the following dispute for adjudication by

this Tribunal.

SCHEDULE

“ Whether the action of the management of M/s. ECL in dismissing Shri Ram Paharia from service w.e.f

24.04.2004 is legal and justified? If not, to what relief is the workman entitled? ”

1. Having received the Order No. L-22012/366/2007–IR(CM-II) dated 07.01.2008 of the above said reference from the

Govt. of India, Ministry of Labour, New Delhi for adjudication of the dispute, a reference case No. 05 of 2008 was

registered on 16.01.2008. Accordingly an order to that effect was passed to issue notices through the registered post to

the parties concerned, directing them to appear in the court, on the date fixed and to file their written statements along

with the relevant documents and a list of witnesses in support of their claims. In pursuance of the said order notices by

the registered post were sent to the parties concerned. Both the parties appeared in the Tribunal, through their

representative.

2.

In brief, the workman has stated in his written statement that Sri Ram Paharia was a permanent workman of M/s. Eastern

Coalfields Limited and was posted at Khas Kajora Colliery of M/s. Eastern Coalfields Limited as Under Ground Loader.

He was in employment since 25.11.1995. He became ill. He could not attend his duty from 23.09.2002. His absence was

on medical grounds. He was suspected T.B. There was no enquiry. He was asked to sit outside and an Enquiry Officer

proceeded enquiry proceeding. Later on the Enquiry Officer called the workman and got his signature on enquiry

proceeding. The medical papers were not considered in enquiry proceeding. He was not residing in Company’s Quarter.

He belongs to Schedule Tribe and an illiterate person. His dismissal is illegal. He has prayed that tribunal may kindly

set-a-side the dismissal order and pass order for reinstatement with back wages and with incidental benefits.

3.

On the other hand, the management has stated in his written statement in brief that Sri Ram Paharia, U.G. Loader, U-M

No.107731 was a permanent employee of Khas Kajora Colliery of M/s. Eastern Coalfields Limited. His date of birth was

04.03.1972. He was appointed on 25.11.1995. Ram Paharia absented himself from duties since 23.09.2002 without any

intimation, permission or sanctioned leave. He was issued Charge sheet No.KC/P&IR/C-6/19/2003 dated 03.09.2003 as

per provision under Clause 26.39 and 26.23 of the Certified Standing Order of the Company. Sri Ram Paharia submitted

his reply on 01.10.2003 enclosing medical certificates issued by Dr. S. Kar, M.O., Nakra Konda P.H.C. The employee

concerned was suffering from PARA PARESTS and was under his treatment from 23.09.2002 to 15.07.2003. There

was no corroborative document such as Prescription, Medical Purchase Receipts etc. The explanation of concerned

workman being unsatisfactory, the enquiry was conducted against the workman. Sri Ram Paharia along with his co-

worker fully participated in enquiry. Second show cause notice vide letter No. KA/PM/C-6/10/3416 dated 18.03.2004

was issued to him, but he did not care to reply. The competent authority being satisfied with the enquiry proceeding that

the delinquent was guilty of the charge sheet awarded punishment of termination of his service from the company vide

letter No. KA/PM/C-6/10/234 dated 17/24.04.2004. M/s. Eastern Coalfields Limited has denied that the ex workman

was suffering from T.B. or under medical treatment from 23.09.2002 to 26.02.2004. The Ex-workman was given

reasonable opportunity to defend his case at the time of enquiry proceeding in accordance with the principles of natural

justice. The Ex.-workman attended enquiry along with his co-worker. The workman is not entitled to any relief.

4.

The workman has filed his affidavit in oral evidence. He has been cross-examined by the learned Advocate of M/s.

Eastern Coalfields Limited. The management of M/s. Eastern Coalfields Limited has not filed any documentary

evidence in their support.

5.

Sri P. K. Das, Learned Advocate on behalf of M/s. Eastern Coalfields Limited is present. Sri G. P. Mal, Learned

Advocate on behalf of workman is present. The workman has filed written argument. I perused the written argument of

workman and heard argument of Sri P. K Das, Learned Advocate on behalf of M/s. Eastern Coalfields Limited.

6.

It is admitted fact by both parties that Sri Ram Paharia, the delinquent workman was a permanent employee as Under

Ground Loader under Khas Kajora Colliery of M/s. Eastern Coalfields Limited and he was appointed on 25.11.1995.

The workman has alleged in his Written Argument that he was not afforded any reasonable opportunity to defend

himself in enquiry. The enquiry was conducted arbitrarily in biased manner and in utter violation of principle of natural

justice. The management did not follow the Procedure of Domestic Enquiry on the basis of which the punishment was

Awarded. On the other hand, Sri P. K. Das, Learned Advocate has argued that the enquiry was conducted in accordance

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vizSy 30] 2016@oS'kk[k 10] 1938

1387

with the Principle of Natural Justice. The concerned workman was afforded opportunity to defend himself. The

workman has participated in the enquiry. The enquiry was conducted after issuing notice to workman.

7.

Hon’ble Supreme Court in A. K. Kraipak & Ors. v/s Union of India & Ors. [1970] 1 SCR 457 has held “ the aims rules

of Natural Justice to secure justice or to put it negatively to prevent miscarriage of justice. These rules can operate only

in areas not covered by any law validly made. In other words, they do not supplant the law, out supplement it . It is true

that if statutory provision can be read consistently with the principles of natural justice, the court should do so because it

must be presumed that the legislature and the statutory authorities intend to act in accordance with the principles of

natural justice”

8.

When the domestic enquiry itself is in question, then it can be verified on perusal of enquiry proceeding, enquiry report

and connected documents regarding compliance of Principles of Natural Justice. The copy of Charge Sheet, Enquiry

Proceeding, Enquiry Report and other documents have not been filed on the file of reference. Obviously these are the

documents of M/s. Eastern Coalfields Limited. It ought to have been filed of M/s. Eastern Coalfields Limited. These are

the vital documents. On perusal of these documents the tribunal can only ensure the fairness and impartiality of domestic

enquiry. But M/s. Eastern Coalfields Limited has not filed any single paper regarding enquiry proceeding against

delinquent employee Sri Ram Paharia. Section 114 (g) of Evidence Act lays down as “ that evidence which could be and

is not produced would, if produced, be unfavourable to the person who withholds it ”. Therefore the tribunal is

bound to draw the adverse presumption against M/s. Eastern Coalfields Limited that if there was any enquiry at all it was

invalid due to non-compliance of Principle of Natural Justice or for utter violation of Principle of Natural Justice.

9.

Hon’ble Supreme Court in Workmen of M/s. Firestone Tyre & Rubber Co. of India Ltd v/s The Management &

Others, AIR 1973 SC 1227 has held that the Tribunal could interfere (i) when there is want of good faith, (ii) when there

is victimization or unfair labour practice, (iii) when the Management is guilty of a basic error or violation of a principle

of natural justice, and (iv) when on the materials, the finding is completely baseless or perverse.

10.

As per requirement of natural justice (i) enquiry must be held by a person who is not biased in favour or against either of

the parties (ii) delinquent employee should be given a fair opportunity to adequately representing his case by hearing the

evidence in support of the charge and to cross-examine the witnesses produced against him and also be allowed to rebut

the evidence laid against him by examining the witnesses including himself, if he so wishes on any relevant matter.

11.

The workman has stated in his evidence in para-30 of his affidavit that he was absent from his duty from 23.09.2002 to

24.08.2003 i.e. for 11 months due to his illness. In cross-examination he has stated that he has not filed documents

regarding his treatment at Kajora Hospital. He did not intimate the management about his treatment at different places.

This piece of evidence indicates that delinquent workman Sri Ram Paharia was absent from duty for eleven months

without any sanctioned leave. He did not intimate M/s. Eastern Coalfields Limited about his illness or treatment. As per

Certified Standing Order of M/s. Eastern Coalfields Limited in rule 26.28 that absence from duty beyond 10 days

without sanctioned leave or sufficient cause are overstaying beyond sanctioned leave without valid reason is one of the

misconduct described under Certified Standing Order. As per admission of workman in his oral evidence he was absent

for about 11 months without sanctioned leave or intimation to M/s. Eastern Coalfields Limited, which is one of the

misconduct. Every workman is expected to behave himself so as not to damage or prejudice the interest of his employer

whatever may be the sphere of employee concerned. A workman owes a duty to his employer to exercise reasonable

care in the performance of his duty. A workman who deliberately neglects to carry out his work or perform his duty

when required to do with reasonable care is guilty of misconduct of negligence.

12.

The right of employer to inflict the punishment of dismissal or discharge is not unfettered. The punishment must be

commensurate with the gravity of the act of misconduct proved against delinquent workman. The Hon’ble Supreme

Court has laid down in this connection in Workmen of Firestone Tyre & Rubber Co. of India Ltd. v/s. The

Management & Others, AIR 1973 SC 1227 where the order of punishment was shockingly disproportionate with the act

of misconduct which no reasonable employer would ever impose in like circumstances that itself would lead to the

inference of victimization or unfair labour practice which would vitiate the order of dismissal. But by enacting section

11A the legislature has transferred the discretion of the employer in imposing the punishment to the adjudicator. It is

now the satisfaction of the Industrial adjudicator to finally decide the quantum of punishment for proved acts of

misconduct in case of dismissal. If the tribunal is not satisfied that the order of dismissal is justified in any circumstances

of the facts of the case, it has the power not only to set aside the order of punishment and direct to reinstatement with

back wages, but it also has the power to impose certain condition as it may deemed fit and also to give relief to the

workman including the award of lesser punishment in lieu of dismissal. When different categories of penalties can be

imposed in respect of the alleged fault, one of which is dismissal from service, the Disciplinary Authority is

required to consult himself for selecting the most appropriate penalty from out of all the range of penalties available

that can be imposed having regard to the nature, content and gravity of the misconduct. Unless the Disciplinary

Authority reaches the conclusion that having regard to the nature, content and magnitude of the fault, committed by the

workman concerned, it would be absolutely unsafe to retain him in service, the maximum penalty of dismissal should

not be imposed. If the lesser penalty can be imposed without seriously jeopardizing the interest of employer, the

disciplinary authority should not impose the maximum penalty of dismissal from service. Punishment of dismissal of a

1388

THE GAZETTE OF INDIA :APRIL 30, 2016/ VAISAKHA 10, 1938 [PART II—SEC. 3(ii)]

permanent employee for absence of 11 months even without any lawful domestic enquiry, is unjustified, which should

be set-a-side and be substituted by lesser punishment and reinstatement will be the natural consequence.

13.

In affidavit the delinquent Sri Ram Paharia has stated his age near about 41 years. It is not possible at this age to get

alternate employment anywhere else. Therefore, he should be reinstated with back wages. In Deepali Gundu Surwase

V/s Kranti Junior Adhyapak Mahavidyalaya (D. Endowment Department) and other reported in (2013) 10 SCC 324 has

held that cases in which the competent Court or Tribunal finds that the employer has acted in gross violation of the

statutory provisions and/or the principles of natural justice or is guilty of victimizing the employee or workman then the

concerned Court or Tribunal will be fully justified in directing payment of full back wages.

14.

Considering the whole facts and circumstances of the reference, as discussed above, I come to the conclusion that the

action of M/s. Eastern Coalfields Limited in dismissing Sri Ram Paharia from service is illegal and unjustified. I set-a-

side the order of dismissal dated 24.04.2004 of Sri Ram Paharia. M/s. Eastern Coalfields Limited is directed to reinstate

Sri Ram Paharia with continuity of service. I think it appropriate that the delinquent workman be imposed a punishment

of stoppage of 2 (Two) increments with cumulative effect. It is further directed that the concerned workman will get full

back wages from the order of dismissal i.e. from 24.04.2004 till his reinstatement. The concerned workman will be

entitled to get all consequential service benefits.

O R D E R

Let an “Award” be and the same is passed as per above discussion. Send the copies of the order to the Govt. of

India, Ministry of Labour, New Delhi for information and needful. The reference is accordingly disposed of.

PRAMOD KUMAR MISHRA, Presiding Officer

ubZ fnYyh] 11 vizSy] 2016

dk

dk

dk

dk- vk

vkvk

vk- 707

707

707

707-— vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 ¼1947 dk 14½ dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa] dsUnzh; ljdkj ,Q-

fj-b- ds izca/kra= ds lac) fu;kstdksa vkSj muds deZdkjksa ds chp] vuqca/k esa fufnZ’V vkS|ksfxd fookn esa dsUnzh; ljdkj

vkS|ksfxd vf/kdj.k@Je U;k;ky; y[kuÅ ds iapkV ¼lanHkZ la[;k 120@2001½ dks izdkf”kr djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj

dks 11-04-2016 dks izkIr gqvk FkkA

[la- ,y&42012/4/2001–vkbZ vkj (lh,e&II)]

jktsUnz flag] vuqHkkx vf/kdkjh

New Delhi, the 11th April, 2016

S.O. 707.— In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the Award (Ref. No. 120/2001) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour

Court, Lucknow as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Forest Research

Institute and their workmen, received by the Central Government on 11.04.2016

[No. L-42012/4/2001 - IR(CM-II]

RAJENDER SINGH, Section Officer

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM-LABOUR-COURT, LUCKNOW

PRESENT

RAKESH KUMAR

PRESIDING OFFICER

I.D. No. 120/2001

Ref.No. L-42012/4/2001-IR(CM-II) dated 17.07.2001

BETWEEN

The President

Centre of Indian Trade Union,

Local Bus Stand, Dehradun

Dehradun-0

AND

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vizSy 30] 2016@oS'kk[k 10] 1938

1389

1. The Director,

Forest Research Institute,

(Indian Council of Forestry Research & Education

Dehradun-0

AWARD

1

By order No. L-42012/4/2001-IR(CM-II) dated 17.07.2001 the Central Government in the Ministry of

Labour, New Delhi in exercise of powers conferred by clause (d) of sub section (1) and sub section (2A) of

Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) referred this industrial dispute between The

President, Centre of Indian Trade Union, Dehradun and the Director, Forest Research Institution, Dehradun

for adjudication.

2

The reference under adjudication is:

“WHETHER THE ACTION OF THE MANAGEMENT OF ICFRI, DEHRADUN IN NOT

GIVING THE POST AND PAY SCALE OF COMPOSITOR TO SH. RODGER SHER SINGH

W.E.F. 01.11.1994 IS LEGAL AND JUSTIFIED? IF NOT, TO WHAT RELIEF HE IS ENTITLED

TO?”

3. As per the claim statement W2, the workman union has stated in brief that on 04.10.1971, the workman

Rodger Sher Singh was appointed as skilled labour compositor on daily wage basis, and his services

continued till August 1981, due to his serious illness he went on leave, information was sent to the

employer but without following due procedure his services were terminated in Sept.1981 while he had

worked for more than 240 days, several representations were given by him but none was considered

properly. Again on 03.01.1984, the workman was offered appointment as temporary Khalasi which was in

furtherance of directions given by the Central Government that those who had worked for more than 240

days before 1981 should be regularized, and in such circumstances the workman should have been posted

as compositor since for skilled trained compositor he had got the certificate regarding Printing technology

also, and also had sufficient experience. The opposite party had transferred him from the maintenance

division. to the said department in 1995 where he had been working as compositor but neither he was paid

the salary for that work nor his designation was changed as compositor, other related facilities were also

not provided.

4. It has further been stated in the claim statement that several other junior employees viz. Mr.HC Gauri and

Mr. Akhileshwar Singh Lingwal etc. were regularized and made permanent in the year 1980 and 1976, but

the workman applicant was deprived from his legal rights and after lapse of much time he was regularized

on the post of Khalasi, this fact should have been taken into account that at the time of initial appointment

the workman was Central Government employee, and even in the year 1976 at the time of formation of

autonomous unit, since the workman had accepted to be engaged as central government employee and in

the year 1971 when he was working as skilled labour-compositor, he was having minimum educational

qualification viz. Jr. high school, but the opposite party ignored the legal provisions and rules, unfair labour

practice were adopted, junior employees were summoned for interview and other persons are being called

for interview so as to be appointed on the post of compositor. It has also been stressed that the workman

belongs to minority community and he has disabled as well. The union has prayed for direction to the

opposite party to provide all facilities and salary as well as designation of compositor to the workman.

5. The management in its written statement M3, has denied the main allegation levelled in the claim

statement. The opposite party has stated that the Forest Research Institute being one of the prominent

Institute of International repute is controlled and operated by Indian Council of Forestry Research and

Education which is autonomous body under the Ministry of Environment and Forests, Govt. of India and is

also duly registered under the Act. The aim and objectives of the Institute have also been given in the

written statement. The management has emphasized that the Forest Research Institute or ICFRE is not an

industry under the Act., therefore it is not covered for the purpose of the impugned case, moreover

applicant union is competent to espouse the present case and there is not locus standi in the matter. The

correct name of the parent institute has not been given in the claim statement.

6. The opposite party has further stressed that the workman applicant left the services without any information

and intimation. There was legal and valid break in his service since he himself has abandoned the services.

Offer against the post of Khalasi has been admitted by the opposite party but since there was no continuity

or linkage with his previous engagement therefore no relief can be given to the applicant. The opposite

party has also emphasized that at the time of accepting the offer for the post of Khalasi as fresh basis the

applicant did not make any protest or objection, more over the applicant is not qualified as per rules for the

post of compositor. In the printing technology department the workman had worked as Khalasi only and he

1390

THE GAZETTE OF INDIA :APRIL 30, 2016/ VAISAKHA 10, 1938 [PART II—SEC. 3(ii)]

has never discharged and performed duties of compositor. Other person appointed as compositor possesses

the requisite qualification as provided in the rules, and for that reasons the workman applicant was not

entitled to be posted or appointed as compositor, there was no discrimination at any stage.

7. The opposite party has further stated that post of compositor being a group C post, can only be filled by

direct recruitment and not by regularization of daily wages employee; earlier period of the applicant

workman could not be clubbed as claimed in the petition. The opposite party has also submitted that this

court does not have jurisdiction to adjudicate in the matter. It has also been pointed out by the opposite

party that all the said posts of compositor have already beenfilled up and none is vacant, and the workman

applicant was due for retirement on 30.04.2003 on attaining the age of superannuation of 60 years. The

management has prayed to reject the claim statement and to decide the matter in favour of the opposite

party.

8. Alongwith claim statement W4, several documents have also been filed by the workman union. Service

details, in 3 sets, have also been filed by the workman union. Further as per list A1-33, the applicant has

filed certain other documents.

9. Workman Sri Rodger Sher Singh has filed his affidavit in evidence. he was duly cross examined on behalf

of the management. The management, in its evidence has filed the affidavit of Sri R.K. Manchanda,

Establsihment and Accounts Officer as A-55, and another affidavit of Sri Sunil Prasad Mamgain as A-56.

Both the witnesses were cross examined on behalf of the workman.

10. Arguments of learned AR for both the parties have been heard at length. Record available before the court

has been scrutinized minutely.

11. Learned AR for the management has relied upon the following prouncement of Hon’ble Supreme Court:-

1. 2011, SCLJ, Union of India and others vs A.Durairaj(D) page 7.

2. 2011 SCLJ, Haryana State Warehousing Corpn. And another vs

Jagat Ram and others page 554.

12. The principles propounded by Hon’ble Supreme Court in the aforesaid Rulings, cannot be and must not be

legitimately ignored.

13. The learned authorized representative of the workman has submitted that the management has victimized the

workman and has acted in an arbitrary method by not considering the workman for the post of Compositor; in

spite of the fact that the workman possessed all requisite qualification i.e. educational qualification up to Junior

High School and requisite experience also. It has also been contended by the workman that the other workmen,

junior to the workman, had been given all benefits, ignoring the workman which amounts to unfair labour

practice on the part of the management.

14. The authorized representative of the management contending the submissions of the workman has placed

reliance upon the Recruitment Rules and has submitted that the workman never possessed the qualification

required for the post of Compositor at any point of time as its minimum educational qualification was

matriculation and the workman was only Junior High School passed, therefore, it was not practically possible

for the management to appoint the workman on the post of compositor. As regards appointment of the other

workmen, the management has argued that they possessed all requisite qualifications i.e. educational and

otherwise; and accordingly, were considered and appointed as per Rules.

15. I have scanned entire material available on record in the light of the rival pleadings and submissions forwarded

by the learned authorized representatives of the parties.

16. The case referred to this Tribunal for adjudication is to evaluate the validity of the action of the management of

ICFRI, Dehradun in not given the post and pay scale of Compositor to the workman w.e.f. 02.11.94; and

accordingly, as per settled law, this Tribunal has to confine to the four corners of the schedule of reference.

The management has filed Recruitment Rules for the post of Technical Assistant (Compositor), paper No. 4/17-

4/18, which clearly provides that the educational and other qualification required for the post as under:

“Matriculation or equivalent. 3 years’ experience in Government Press or in a leading press of

repute.”

Further, the workman himself has filed the Circular dated 25.11.1999 regarding filling up the post of Technical

Assistant Group ‘C’ (Gen), paper No. 33/5, the relevant portion of the same, disclosing requisite qualifications etc., is

quoted hereunder:

“In compliance of ICFRE Notification No. 58/21/XX/99-ICFRE, DATED 18TH October, 99,

applications are invited for the post of Technical Assistant Group ‘C’ (General), in the pay scale of

Rs. 3200-4900 in promotion quota from T.A. Group ‘D’ with 5 years regular service in the grade

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vizSy 30] 2016@oS'kk[k 10] 1938

1391

possessing Matriculation certificate from recognized Board or equivalent failing which from Group

‘D’/Mazdoors with 8 years regular service in the grade possessing Matriculation certificate from a

recognized Board or equivalent and subject to passing a test to be prescribed by the Director of the

Institute.”

A bare perusal of the Recruitment, Rules filed by the management as well as the Circular dated 25.11.99, filed

by the workman it is crystal clear that in both the documents the minimum requisite educational qualification for the post

is “Matriculation from a recognized Board or equivalent”; whereas the case of the workman himself is that he is only

Junior High School pass, therefore, the management of the ICFRI was right in not considering the workman for the post

of Compositor, being not fulfilling educational criteria.

It is also the case of the workman that when he was initially appointed in the year 1971, the education

qualification for the post of Compositor was Junior High School; but he has failed to show any document to the effect

that the educational qualification for the post of Compositor was ‘Junior High School’ at any point of time.

As regards the allegation of the workman that the management considered the other workmen junior to him, is

vague enough as apart from his oral evidence, he could not place any cogent reliance in form of document to show that

the alleged workmen were junior to him and did not posses requisite qualification and even then they were appointed as

Compositor. As per settled law, the burden to prove his pleadings was on the workman in which he utterly failed to

establish the pleadings made by him in the statement of claim filed by him before this Tribunal.

17. Thus, in view of the facts and circumstances of the case and discussions made hereinabove, I am of considered

opinion that the workman did not posses requisite educational qualification required for the post; therefore, the

action of the management of ICFRI, Dehradun in not giving the post and pay scale of Compositor to the

workman was legal and just; and accordingly, come to the conclusion that the workman, Sh. Rodger Sher Singh

is not entitled to any relief.

18. The reference under adjudication is answered accordingly.

19. Award as above.

LUCKNOW.

29th March, 2016.

RAKESH KUMAR, Presiding Officer

ubZ fnYyh] 11 vizSy] 2016

dk

dk

dk

dk- vk

vkvk

vk- 708

708

708

708-— vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 ¼1947 dk 14½ dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa] dsUnzh; ljdkj

,llhlh,y ds izca/kra= ds lac) fu;kstdksa vkSj muds deZdkjksa ds chp] vuqca/k esa fufnZ’V vkS|ksfxd fookn esa dsUnzh; ljdkj

vkS|ksfxd vf/kdj.k@Je U;k;ky; gSnjkckn ds iapkV ¼lanHkZ la[;k 27@2008½ dks izdkf”kr djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj dks

11@04@2016 dks izkIr gqvk FkkA

[la- ,y&22013/1/2016–vkbZ vkj (lh,e&II)]

jktsUnz flag] vuqHkkx vf/kdkjh

New Delhi, the 11th April, 2016

S.O. 708. — In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the Award (Ref. No. 27/2008) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour

Court, Hyderabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of M/s. Singareni

Collieries Co. Ltd., and their workmen, received by the Central Government on 11/04/2016.

[No. L-22013/1/2016 - IR(CM-II]

RAJENDER SINGH, Section Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT AT

HYDERABAD

Present:

Sri Muralidhar Pradhan, Presiding Officer

Dated the 14th day of March, 2016

INDUSTRIAL DISPUTE L.C.No. 27/2008

Between:

Sri Senigarapu Narsaiah,

S/o Mondaiah,

1392

THE GAZETTE OF INDIA :APRIL 30, 2016/ VAISAKHA 10, 1938 [PART II—SEC. 3(ii)]

C/o Smt. A. Sarojana, Advocate,

Flat No.G7,

Ground Floor, Rajeshwari Gayatri Sadan,

Opp: Badruka Jr. College for Girls,

Kachiguda, Hyderabad.

..….Petitioner

AND

1.

The General Manager,

M/s. Singareni Collieries Company Ltd.,

Mandamarri Area. Mandamarri.

Adilabad District.

2.

The Supdt. Of Mines,

M/s. Singareni Collieries Company Ltd.,

SMG-1 Incline, Mandamarri Area,

Mandamarri, Adilabad District.

…..Respondents

Appearances:

For the Petitioner :

M/s. A. Sarojana and K. Vasudeva Reddy, Advocates

For the Respondent :

Sri M.V. Hanumantha Rao, Advocate

AWARD

Sri S. Narsaiah, the Petitioner has filed this petition under Sec. 2A(2) of the Industrial Disputes Act, 1947

against the Respondents M/s. Singareni Collieries Company Ltd., which was registered in this Tribunal as LC

No. 27/2008 and notices were issued to the Respondents.

2.

The Petitioner has filed the present case with a prayer to declare the impugned order issued by the 1st

Respondent vide order No. MMR/PER/D/072/2772, dated 15.5.2005 as illegal and arbitrary and to set aside the

same with a direction to the Respondents to reinstate the Petitioner into service with all consequential benefits.

3.

The Respondent entered their appearance and filed counter.

4.

This Tribunal held the domestic enquiry as legal and valid on 5.2.2010 as Petitioner’s counsel conceded the

validity and legality of the domestic enquiry.

5.

While the case was posted for hearing arguments, neither the Petitioner nor the Respondent attended the Court to

advance argument. As this is a case of the year 2008, this Tribunal has given fair chance to advance argument

to both the parties. Inspite of that, both the parties failed to attend the case, which clearly indicates that the

dispute of the parties has already been settled. Hence, ‘No Dispute’ award is passed.

Award is passed accordingly. Transmit.

Typed to my dictation by Smt. P. Phani Gowri, Personal Assistant and corrected by me on this the 14th day of

March, 2016.

MURALIDHAR PRADHAN, Presiding Officer

Appendix of evidence

Witnesses examined for the

Witnesses examined for the

Petitioner

Respondent

NIL

NIL

Documents marked for the Petitioner

NIL

Documents marked for the Respondent

NIL

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vizSy 30] 2016@oS'kk[k 10] 1938

1393

ubZ fnYyh] 11 vizSy] 2016

dk

dk

dk

dk- vk

vkvk

vk- 709

709

709

709-—vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 ¼1947 dk 14½ dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa] dsUnzh; ljdkj

,llhlh,y ds izca/kra= ds lac) fu;kstdksa vkSj muds deZdkjksa ds chp] vuqca/k esa fufnZ’V vkS|ksfxd fookn esa dsUnzh; ljdkj

vkS|ksfxd vf/kdj.k@Je U;k;ky; gSnjkckn ds iapkV ¼lanHkZ la[;k 8@2009½ dks izdkf”kr djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj dks

11@04@2016 dks izkIr gqvk FkkA

[la- ,y&22013/1/2016–vkbZ vkj (lh,e&II)]

jktsUnz flag] vuqHkkx vf/kdkjh

New Delhi, the 11th April, 2016

S.O. 709.— In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the Award (Ref. No. 8/2009) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour

Court, Hyderabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of M/s. Singareni

Collieries Co. Ltd., and their workmen, received by the Central Government on 11/04/2016.

[No. L-22013/1/2016 - IR(CM-II]

RAJENDER SINGH, Section Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT AT

HYDERABAD

Present:

Sri Muralidhar Pradhan, Presiding Officer

Dated the 11th day of March, 2016

INDUSTRIAL DISPUTE L.C.No. 8/2009

Between:

Sri Kona Jayachandra Rao,

S/o Nooka Raju,

R/o Qtr.No.648, T-II,

Manuguru, Khammam District.

..….Petitioner

AND

1.

The Chief General Manager,

M/s. Singareni Collieries Company Ltd.,

Manuguru. Khammam District.

2.

The Manager (SOM)

M/s. Singareni Collieries Company Ltd.,

PK-I Incline, Manuguru.

Khammam District.

….Respondents

Appearances:

For the Petitioner :

M/s. G. Vidya Sagar, K. Udaya Sri, P. Sudheer Rao & D. Sunil Kumar, Advocates

For the Respondent :

M/s. P.A.V.V.S. Sarma & Vijaya Laxmi Panguluri, Advocates.

AWARD

Sri Kona Jayachandra Rao, the Petitioner has filed this petition under Sec. 2A(2) of the Industrial Disputes Act,

1947 against the Respondents M/s. Singareni Collieries Company Ltd., and it was registered in this Tribunal as LC

No.8/2009 and notices were issued to the Respondents.

2.

Petitioner filed the present case seeking for declaring the action on the part of the Respondents in terminating

the service of the Petitioner vide order dated 12.9.2007 as illegal, arbitrary and contrary to the provisions of law and

consequentially directing the Respondents to reinstate the Petitioner into service with full back wages, continuity of

service and all other benefits.

1394

THE GAZETTE OF INDIA :APRIL 30, 2016/ VAISAKHA 10, 1938 [PART II—SEC. 3(ii)]

3.

The Respondents entered their appearance and filed counter.

4.

This Tribunal found the domestic enquiry conducted in this case as legal and valid vide order dt. 21.1.2011.

While the case was posted for arguments under Sec.11(A), the Petitioner remained absent. Several opportunities were

given to the Petitioner to advance argument, but the Petitioner failed to avail such opportunities which clearly indicates

that the dispute of the Petitioner has already been settled and the Petitioner has got nothing to raise any claim. Hence,

‘No Dispute’ award is passed.

Award is passed accordingly. Transmit.

Dictated to Smt. P. Phani Gowri, Personal Assistant transcribed by her and corrected by me on this the 11th day

of March, 2016.

MURALIDHAR PRADHAN, Presiding Officer

Appendix of evidence

Witnesses examined for the

Witnesses examined for the

Petitioner

Respondent

NIL

NIL

Documents marked for the Petitioner

NIL

Documents marked for the Respondent

NIL

ubZ fnYyh] 11 vizSy] 2016

dk

dk

dk

dk- vk

vkvk

vk- 710

710

710

710-—vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 ¼1947 dk 14½ dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa] dsUnzh; ljdkj

,llhlh,y ds izca/kra= ds lac) fu;kstdksa vkSj muds deZdkjksa ds chp] vuqca/k esa fufnZ’V vkS|ksfxd fookn esa dsUnzh; ljdkj

vkS|ksfxd vf/kdj.k@Je U;k;ky;] gSnjkckn ds iapkV ¼lanHkZ la[;k 99@2009½ dks izdkf”kr djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj

dks 11@04@2016 dks izkIr gqvk FkkA

[la- ,y&22013/1/2016–vkbZ vkj (lh,e&II)]

jktsUnz flag] vuqHkkx vf/kdkjh

New Delhi, the 11th April, 2016

S.O. 710.— In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the Award (Ref. No. 99/2009) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour

Court, Hyderabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of M/s. Singareni

Collieries Co. Ltd., and their workmen, received by the Central Government on 11/04/2016.

[No. L-22013/1/2016 - IR(CM-II]

RAJENDER SINGH, Section Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT AT

HYDERABAD

Present:

Sri Muralidhar Pradhan, Presiding Officer

Dated the 10th day of March, 2016

INDUSTRIAL DISPUTE L.C. No. 99/2009

Between:

Sri Kasu Mallaiah,

S/o Sri Kasu Iylaiah,

R/o Q.No.G-411,

Ganga Colony, Ramakrishnapur Post,

Adilabad District.

..….Petitioner

AND

1.

The General Manager,

M/s. Singareni Collieries Company Ltd.,

Ramakrishnapur,

Adilabad.

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vizSy 30] 2016@oS'kk[k 10] 1938

1395

2.

The Superintendent of Mines,

M/s. Singareni Collieries Company Ltd.,

R.K.V. Incline, Ramakrishnapur,

Adilabad District.

….Respondents

Appearances:

For the Petitioner :

M/s. G. Vidya Sagar, K. Udaya Sri, P. Sudheer Rao & D. Sunil Kumar, Advocates

For the Respondent :

M/s. P.A.V.V.S. Sarma & Vijaya Laxmi Panguluri, Advocates

AWARD

Sri Kasu Mallaiah, the Petitioner has filed this petition under Sec. 2A(2) of the Industrial Disputes Act, 1947

against the Respondents M/s. Singareni Collieries Company Ltd., and it was registered in this Tribunal as LC

No.99/2009 and notices were issued to the Respondents.

2.

Petitioner filed the present case seeking for declaring the action on part of the Respondents in terminating the

service of the Petitioner vide notice No.SRP/RK5/8/P001/SO/3459 dated 19.6.2004 prematurely on the ground that the

Petitioner would be attaining the age of 60 years as on 18.3.2005 is illegal, arbitrary and contrary to the provisions of

law and a further prayer to set aside the said notice and consequentially pass an award directing the Respondents to

continue the Petitioner in service till he attains the age of superannuation of 60 years as on 18.4.2015 in terms of

V.T.C. Certificate No.11934 dated 19.4.1977 and pass further order or orders in the interest of justice.

2.

The Respondent entered their appearance and filed counter.

3.

While the case was posted for recording the evidence of the Petitioner, the Petitioner remained absent. Several

opportunities have been given to the Petitioner to adduce evidence, but the Petitioner failed to avail such opportunities

which clearly indicates that the dispute of the Petitioner has already been settled and the Petitioner has got nothing to

raise any claim. Hence, ‘No Dispute’ award is passed.

Award is passed accordingly. Transmit.

Dictated to Smt. P. Phani Gowri, Personal Assistant transcribed by her and corrected by me on this the 10th day

of March, 2016.

MURALIDHAR PRADHAN, Presiding Officer

Appendix of evidence

Witnesses examined for the

Witnesses examined for the

Petitioner

Respondent

NIL

NIL

Documents marked for the Petitioner

NIL

Documents marked for the Respondent

NIL

ubZ fnYyh] 11 vizSy] 2016

dk

dk

dk

dk- vk

vkvk

vk- 711

711

711

711-—vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 ¼1947 dk 14½ dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa] dsUnzh; ljdkj

,llhlh,y ds izca/kra= ds lac) fu;kstdksa vkSj muds deZdkjksa ds chp] vuqca/k esa fufnZ’V vkS|ksfxd fookn esa dsUnzh; ljdkj

vkS|ksfxd vf/kdj.k@Je U;k;ky;] gSnjkckn ds iapkV ¼lanHkZ la[;k 18@2007½ dks izdkf”kr djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj

dks 11@04@2016 dks izkIr gqvk FkkA

[la- ,y&22013/1/2016–vkbZ vkj (lh,e&II)]

jktsUnz flag] vuqHkkx vf/kdkjh

New Delhi, the 11th April, 2016

S.O. 711.— In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the Award (Ref. No. 18/2007) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour

Court, Hyderabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of M/s. Singareni

Collieries Co. Ltd., and their workmen, received by the Central Government on 11.04.2016.

[No. L-22013/1/2016 - IR(CM-II]

RAJENDER SINGH, Section Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT AT

HYDERABAD

Present:

Sri Muralidhar Pradhan, Presiding Officer

Dated the 10th day of March, 2016

INDUSTRIAL DISPUTE L.C.No. 18/2007

1396

THE GAZETTE OF INDIA :APRIL 30, 2016/ VAISAKHA 10, 1938 [PART II—SEC. 3(ii)]

Between:

Sri Pinneti Jagapathi,

S/o Komaraiah,

C/o M/s. A.K. Jaya Prakash Rao,

D.No.3-4-206/2, Lingampally,

Kachiguda,

Hyderabad -27.

…Petitioner

AND

1.

The General Manager,

M/s. Singareni Collieries Company Ltd.,

Kalyani Khani, Mandamarri,

2.

The Deputy General Manager,

M/s. Singareni Collieries Company Ltd.,

KK5 Incline Group of Mines,

Kalyani Khani Mandamarri,

Adilabad District.

…Respondents

Appearances:

For the Petitioner :

M/s. A.K. Jayaprakash Rao, K. Srinivas Rao, P. Sudha, T. Bal Reddy, M. Govind and

Venkatesh Dixit, Advocates

For the Respondent :

M/s. P.A.V.V.S. Sarma & Vijaya Laxmi Panguluri, Advocates

AWARD

Sri Pinneti Jagapathi, the Petitioner has filed this petition under Sec. 2A(2) of the Industrial Disputes Act, 1947

against the Respondents M/s. Singareni Collieries Company Ltd., which was registered in this Tribunal as LC No.

18/2007 and notices were issued to the Respondents.

2.

The Petitioner has filed the present case with a prayer to set aside the dismissal order dated 31.12.2005 and

consequently to direct the Respondent to reinstate him into service with continuity of service, back wages and all

consequential benefits and pass further order or orders in the interest of justice.

2.

The Respondent entered their appearance and filed counter and documents.

3.

While the case was posted for Petitioner’s evidence, the Petitioner did not attend the Court to adduce evidence.

In this case several opportunities have been given to the Petitioner to adduce evidence, but the Petitioner found absent

and failed to avail those opportunities, which clearly indicates that the dispute of the Petitioner has already been settled

and the Petitioner has nothing to raise any claim. Hence, a ‘No Dispute’ award is passed.

Award is passed accordingly. Transmit.

Dictated to Smt. P. Phani Gowri, Personal Assistant transcribed by her and corrected by me on this the 10th day

of March, 2016.

MURALIDHAR PRADHAN, Presiding Officer

Appendix of evidence

Witnesses examined for the

Witnesses examined for the

Petitioner

Respondent

NIL

NIL

Documents marked for the Petitioner

NIL

Documents marked for the Respondent

NIL

ubZ fnYyh] 11 vizSy] 2016

dk

dk

dk

dk- vk

vkvk

vk- 712

712

712

712-— vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 ¼1947 dk 14½ dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa] dsUnzh; ljdkj

,llhlh,y ds izca/kra= ds lac) fu;kstdksa vkSj muds deZdkjksa ds chp] vuqca/k esa fufnZ’V vkS|ksfxd fookn esa dsUnzh; ljdkj

vkS|ksfxd vf/kdj.k@Je U;k;ky;] gSnjkckn ds iapkV ¼lanHkZ la[;k 98@2007½ dks izdkf”kr djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj

dks 11-04-2016 dks izkIr gqvk FkkA

[la- ,y&22013/1/2016–vkbZ vkj (lh,e&II)]

jktsUnz flag] vuqHkkx vf/kdkjh

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vizSy 30] 2016@oS'kk[k 10] 1938

1397

New Delhi, the 11th April, 2016

S.O. 712. — In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the Award (Ref. No. 98/2007) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour

Court, Hyderabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of M/s. Singareni

Collieries Co. Ltd., and their workmen, received by the Central Government on 11.04.2016.

[No. L-22013/1/2016 - IR(CM-II)]

RAJENDER SINGH, Section Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT AT

HYDERABAD

Present:

Sri Muralidhar Pradhan, Presiding Officer

Dated the 10th day of March, 2016

INDUSTRIAL DISPUTE L.C.No. 98/2007

Between:

Sri M. Chatrapathi,

S/o Rajeswar.

R/o Sripathi Nagar, Kalyanikhani.

Adilabad District.

…Petitioner

AND

1.

The Managing Director,

M/s. Singareni Collieries Company Ltd., (Admn),

Kothagudem, Khammam District.

2.

The General Manager,

M/s. Singareni Collieries Company Ltd.,

Mandamarri Area,

Adilabad District.

3.

The Collieries Manager,

M/s. Singareni Collieries Company Ltd.,

Kasipet Mine, Mandamarri Area,

Adilabad District.

…Respondents

Appearances:

For the Petitioner :

M/s. P. Venkat Rao & G. Naga Raju, Advocates

For the Respondent :

Sri S.M. Subhani, Advocate

AWARD

Sri M. Chatrapathi, the Petitioner has filed this petition under Sec. 2A(2) of the Industrial Disputes Act, 1947

against the Respondents M/s. Singareni Collieries Company Ltd., which was registered in this Tribunal as LC

No. 98/2007 and notices were issued to the Respondents.

2.

The Petitioner has filed the present case with a prayer to set aside the dismissal order issued by the 2nd

Respondent vide order No. P/MM/7/2/00/3525, dated 16.8.2000 as the dismissal is contrary to the rules and to direct the

Respondents to reinstate the Petitioner into service with all consequential benefits and pass further order or orders in the

interest of justice.

3.

The Respondent entered their appearance and filed counter.

4.

This Tribunal held the domestic enquiry as legal and valid on 6.7.2009 as there is none to challenge the

validity and legality of the domestic enquiry.

1398

THE GAZETTE OF INDIA :APRIL 30, 2016/ VAISAKHA 10, 1938 [PART II—SEC. 3(ii)]

5.

While the case was posted for hearing arguments, neither the Petitioner nor the Respondent attended the Court

to advance arguments. As this is a case of the year 2007, this Tribunal has given fair chance to advance arguments to

both the parties. In spite of that, both the parties failed to attend the case, which clearly indicates that the dispute of the

parties has already been settled. Hence, ‘No Dispute’ award is passed.

Award is passed accordingly. Transmit.

Dictated to Smt. P. Phani Gowri, Personal Assistant transcribed by her and corrected by me on this the 10th day of

March, 2016.

MURALIDHAR PRADHAN, Presiding Officer

Appendix of evidence

Witnesses examined for the

Witnesses examined for the

Petitioner

Respondent

NIL

NIL

Documents marked for the Petitioner

NIL

Documents marked for the Respondent

NIL

ubZ fnYyh] 11 vizSy] 2016

dk

dk

dk

dk- vk

vkvk

vk- 713

713

713

713-— vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 ¼1947 dk 14½ dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa] dsUnzh; ljdkj

,llhlh,y ds izca/kra= ds lac) fu;kstdksa vkSj muds deZdkjksa ds chp] vuqca/k esa fufnZ’V vkS|ksfxd fookn esa dsUnzh; ljdkj

vkS|ksfxd vf/kdj.k@Je U;k;ky;] gSnjkckn ds iapkV ¼lanHkZ la[;k 108@2007½ dks izdkf”kr djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj

dks 11@04@2016 dks izkIr gqvk FkkA

[la- ,y&22013/1/2016–vkbZ vkj (lh,e&II)]

jktsUnz flag] vuqHkkx vf/kdkjh

New Delhi, the 11th April, 2016

S.O. 713.— In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the Award (Ref. No. 108/2007) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour

Court, Hyderabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of M/s. Singareni

Collieries Co. Ltd., and their workmen, received by the Central Government on 11.04.2016.

[No. L-22013/1/2016 - IR(CM-II]

RAJENDER SINGH, Section Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT AT

HYDERABAD

Present:

Sri Muralidhar Pradhan, Presiding Officer

Dated the 10th day of March, 2016

INDUSTRIAL DISPUTE L.C.No. 108/2007

Between:

Sri Sk. Mahammad,

S/o Sk. Bhandisal,

R/o DA949, Nehru Basti,

Ramavaram, Kothagudem,

Khammam District.

…Petitioner

AND

1.

The Managing Director,

M/s. Singareni Collieries Company Ltd.,

Singareni Bhavan, Lakdikapool,

Hyderabad.

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vizSy 30] 2016@oS'kk[k 10] 1938

1399

2.

The General Manager,

M/s. Singareni Collieries Company Ltd.,

Kothagudem Collieries,

Kothagudem, Khammam District.

…Respondents

Appearances:

For the Petitioner :

M/s. G. Ravi Mohan, Vikas Sharma, K. Bhaskar & G. Pavan Kumar, Advocates

For the Respondent :

M/s. P.A.V.V.S. Sarma & Vijaya Laxmi Panguluri, Advocates

AWARD

Sri Sk. Mahammad, the Petitioner has filed this petition under Sec. 2A(2) of the Industrial Disputes Act, 1947

against the Respondents M/s. Singareni Collieries Company Ltd., which was registered in this Tribunal as LC No.

108/2007 and notices were issued to the Respondents.

1.

Petitioner filed the present case with a prayer to set aside the dismissal order dated 3.9.2003 and consequently

to direct the Respondent to reinstate the Petitioner into service with all consequential benefits and pass further order or

orders in the interest of justice.

2.

The Respondent entered their appearance and filed counter.

3.

This Tribunal held the domestic enquiry as legal and valid on 13.12.2010 as the Learned Counsel for the

Petitioner conceded the validity and legality of the domestic enquiry.

4.

While the case was posted for hearing arguments, neither the Petitioner nor the Respondent attended the Court

to advance arguments. As this is a case of the year 2007, this Tribunal has given fair chance to advance arguments to

both the parties. But, inspite of that, both the parties failed to attend the case, which clearly indicates that the dispute of

the parties has already been settled. Hence, ‘No Dispute’ award is passed.

Award is passed accordingly. Transmit.

Dictated to Smt. P. Phani Gowri, Personal Assistant transcribed by her and corrected by me on this the 10th day

of March, 2016.

MURALIDHAR PRADHAN, Presiding Officer

Appendix of evidence

Witnesses examined for the

Witnesses examined for the

Petitioner

Respondent

NIL

NIL

Documents marked for the Petitioner

NIL

Documents marked for the Respondent

NIL

ubZ fnYyh] 13 vizSy] 2016

dk-vk- 714-—vkS|ksfxd fookn vf/fu;e] 1947 (1947 dk 14) dh /kjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj uqDys;j ikoj

dkjiksjs'ku vkWiQ bafM;k fyfeVsM] eqacbZ ds izcaèkra=k ds lac¼ fu;kstdksa vkSj muds deZdkjksa ds chp] vuqca/ esa fufnZ"V vkS|ksfxd fookn

esa dsUnzh; ljdkj vkS|ksfxd vfèkdj.k ,oa Je U;k;ky;] vgenkckn ds iapkV ¹lanHkZ (lhthvkbZVh,) la- 132@2010º dks izdkf'kr

djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj dks 12-4-2016 dks izkIr gqvk FkkA

[la- ,y&42012@86@2007&vkbZvkj (Mh;w)]

ih- ds- os.kqxksiky] MsLd vf/dkjh

New Delhi, the 13th April, 2016

S.O. 714.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government

hereby publishes the Award [ID Ref. (CGITA) No. 132/2010] of the Central Government Industrial Tribunal-cum-

Labour Court, Ahmedabad now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to

the management of Nuclear Power Corporation of India Limited, Mumbai and their workmen, which was received by

the Central Government on 12.04.2016.

[No. L-42012/86/2007-IR (DU)]

P. K. VENUGOPAL, Desk Officer

1400

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 30, 2016/VAISAKHA 10, 1938 [PART II—SEC. 3(ii)]

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT,

AHMEDABAD

Present :

Pramod Kumar Chaturvedi,

Presiding Officer, CGIT-cum-Labour Court,

Ahmedabad,

Dated 9th March, 2016

Reference: (CGITA) No. 132/2010

Reference : (ITC) No. 1/2008

1. Station Director,

Nuclear Power Corp. of India Ltd.

Kakrapar Atomic Power Station,

P.O. Anukala, Via. Vyara,

Dist Surat (Gujarat)-394651

2. M/s. All Service Under 1 Roof (India) Pvt. Ltd.,

Unit No. 7, Shantinagar Co-op. Industrial Estate,

Plot No. 4B, Vakola, Santacruz (E),

Mumbai-400055

...First Party

Vs.

Their Workman,

Shri Lallubhai Becharbhai Mayavanshi,

At. Post Bedkuva,

Taluka Vyara,

Surat (Gujarat)

...Second Party

For the First Party

: Shri K.V. Gadhia, Advocate

For the Second Party : Shri L.M. Patil, Advocate

AWARD

The Government of India/Ministry of Labour ,New Delhi by reference adjudication Order No. L-42012/86/2007-

IR(DU) dated 18.02.2008 referred the dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Surat(Gujarat) in respect of the

matter specified in the Schedule:

SCHEDULE

“Whether the action of the management of M/s All services under 1 Roof (India) Pvt. Ltd, Mumbai contractor of

M/s Kakrapar Atomic Power Station, in terminating the services of Shri Lallubhai Becharbhai Mayavanshi, w.e.f.

29/03/2007 is legal and justified? If not, to what relief the workman is entitled to?”

2.

The second party submit statement of claim (Ext.10) has stated that he was initially appointed as helper with the

in the first party on 02.06.1991 and has been continuing uninterruptedly till 29.03.2007 and in each calendar year of

aforesaid said period worked for more than 240 days. He was appointed on a sanctioned and vacant post permanently by

the principle employer first party Kakrapar Atomic Power station, herein after referred to as First party No. 1, upto the

year 2007. In the year 2007, his services were put under a contractor the first party no.2 One Roof (India) Pvt. Ltd. He is

meant to say that he initially he was employed by the first party no. 1 Kakrapar Atomic Power Station in 1991. Later, his

services were converted into outsourcing through afore said contractor. His services were always supervised by the first

party no. 1 Kakrapar Atomic Power Station. His leaves were also sanctioned by the principle employer. In the year 2007,

when the contractor was changed, he raised the objection which led into the annoyance. His service were terminated on

29.03.2007 without assigning any reason and also without initiating departmental inquiry and show cause notice. Thus,

his termination order violated the provision of section 25 (F) of the I.D. Act. At the time of termination, junior

employees were retained violating the provisions of section 25 (G & H) of the I.D. Act. Thus, the termination order is

illegal and violative of the section 25 (G & H) of the I.D. Act, 1947.

3.

In reply to the statement of claim, the first party no. 1 Kakrapar Atomic Power Station in his written statement

(Ext.15) denied the facts narrated in the statement of claim and stated that first party no. 1 Nuclear Power Corporation

India Ltd. is a public sector under the administrative control of the Department of Atomic Energy, engaging in the

business of power generation through atomic energy across the country. It has established two units at Kakrapar Atomic

Power Station at village Kakarapar, Mandvi, Dist. Surat, Gujarat. It has been awarding ‘job contract’ to different

contractors from time to time depending upon the requirements. These contractors so awarded the job contract have been

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vizSy 30] 2016@oS'kk[k 10] 1938

1401

engaging in different contract labourer to execute the job assigned to them. The second party workman was engaged by

the contractor M/s All Services Under I Roof (India) Pvt. Ltd, the first party No. 2, herein after referred to as First party

No.2, as contract labour. First party No. 1 awarded job to first party no. 2 to carry out the certain activities as per the

work order no. KAPS/SMU/78660/11/2006/REV/71111 dated 04.01.2007. The services of second party were engaged

by first party no. 2, or a contractor. Engaging the contract labour to get the job executed and the service conditions of

such contract labour including the termination of his service falls within the domain of first party no. 2 contractor only.

First party no. 1 had nothing to do in the matters of engagement and termination of contract labours. This is also

noteworthy that the Ministry of Labour & Employment, Government of India has not made any mention regarding the

relief against the first party no. 1. Thus, the Tribunal has no jurisdiction to grant any relief to first party no.1.

4.

First party No. 2, M/s All Services Under I Roof (India) Pvt. Ltd, herein after referred to as First party No. 2,

submitted the written statement (Ext.13) admitting the facts of the first party no. 1 stated that the second party workman

has not raised any demand against him for reinstatement of service with full back wages and continuity of service with

effect from 29.03.2007 or any other date. The Industrial Disputes Act does not recognized tripartite relationship of

principle employer, the contractor and the workman engaged by the contractor. Thus, this reference is not maintainable

under the law against him. First party No. 1 awarded the job for material handling and regular maintenance of plant

buildings for inner and outer areas of inside operating Iceland during the year 2006-07 in KAPS plant side at Moticher

Dist. Surat to M/s All Services Under I Roof (India) Pvt. Ltd for a period of 12 months on terms and conditions

described in the agreement after inviting tenders in accordance the rules and agreement. Therefore, no demand could be

raised for and on behalf of the workman whose tenure of employment was fixed for a limited period to end on the expiry

of the contract between the principle employer and the contractor. The reference is vague, general, devoid of any

material particulars and without disclosing the cause of action proceeding against the contractor. He used to maintain

proper records of social security benefits such as ESI and PF to their workmen. During the tenure of contract, he applied

for issue of entry passes on 03.01.2007 to first party no. 1 regarding 85 workmen. Same were issued accordingly. He

also extended provident funds, including workmen compensation policy to all workmen engaged by him. He is also

enrolled as an independent employer under the provisions of PF Act, ESI Act and also Bombay Shops and

Establishments Act, 1948. He maintained wage and attendance register of all workmen including second party workman.

He further stated that he was engaged as contractor by First party No. 1 and second party workman was engaged as

helper as a casual job and operations of intermittent nature with effect form 04.01.2007 till 29.01.2007 only for 12 days.

He tendered appointment letter to all workman immediately on 04.01.2007 but same were issued by the contract

labourers.

5.

On perusal of pleading of all the parties, following issues arise:

(I)

Whether the second party workman was having employer-employee relationship with the first party no. 1?

(II)

Whether the second party workman was having employer-employee relationship with the first party no. 2?

(III) Whether the second party workman is entitled for the relief sought through the reference?

6.

After submitting the written statement by first party no. 2, he did not turn up to contest the case.

7.

To prove the case, second party workman Lallubhai Becharbhai Mayavanshi was examined who supported the

facts narrated in the statement of claim (Ext.10). In his cross examination, he stated that he is 55 years old, illiterate and

does not know his date of birth. He admitted that no appointment letter was issued to him for the said job by the first

party no. 1. He was employed by first party no. 2 contractor M/s All Services Under I Roof (India) Pvt. Ltd. The

contractor used to supervise his work and pay salary to him for the work done by him. He has 8 members in his family

and maintains them by doing labour work earning 2 to 3 thousand rupees in a month.

8.

As first party no 2 after submitting written statement did not turn up and also did not prefer to cross examine the

second party witness, therefore, the reference is decided ex-parte in his absence.

9.

From the pleadings and evidence, it is clear that first party no. 2 admitted the fact that he was awarded contract for

a year by the first party no. 1 with effect from 04.01.2007. He has also admitted that second party workman was

employed by him for the execution of the said contract.

10.

First party no. 1 has denied the employment of the second party workman and second party workman has also

admitted that he was not employed by the first party no. 1. It is also noteworthy that workman, unlike his statement in

the statement of claim, has not proved that he was employed by the first party no. 1. He has also failed to prove that he

worked for more than 240 days in any calendar year. Thus, in the circumstances of the case, no relief can be granted

against the first party no. 1 and the Issue No. I & II are decided in the manner that the second party workman was the

casual labourer of the first party no. 2.

11.

As first party no. 2 failed to contest the case by non-appearance and has admitted that he engaged the second party

workman as contract labour. Second party workman stated on oath that he always worked with the contractor for more

than 240 days in each calendar year and first party no. 2 has not rebutted it by cross examination of the workman or by

any other evidence. Thus, the reference may be decided in the terms that the termination of the second party was illegal

1402

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 30, 2016/VAISAKHA 10, 1938 [PART II—SEC. 3(ii)]

and unjustified because his services were terminated without any notice and retrenchment compensation. The second

party workman deserves for reinstatement of his services with the first party no. 2.

12.

In following cases, Punjab and Haryana High Court 2016 LLL 25 and Delhi High Court 2016 (148) FLR 460 held

that “In the absence of relationship of employer-employee, the principal employer cannot be directed by the Labour

Court to reinstate the employee of the contractor”.

13.

In the present case, the second party workman has failed to establish the relationship of employer and employee

between the second party workman and the first party no. 1 KAPS. Therefore, no relief can be granted against the first

party No. 1 KAPS. As regard, first party no. 2, he has admitted the employer and employee relationship, therefore, relief

of reinstatement of services is equitable to be granted against the first party no. 2 M/s All Services Under I Roof (India)

Pvt. Ltd.

14.

The reference is decided accordingly. First party no. 1 is directed to reinstate the services of the second party

workman within 30 days from the date of publication of Award.

This is the award of the Tribunal.

P. K. CHATURVEDI, Presiding Officer

ubZ fnYyh] 13 vizSy] 2016

dk-vk- 715-—vkS|ksfxd fookn vf/fu;e] 1947 (1947 dk 14) dh /kjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj uqDysvj ikoj

dkjiksjs'ku vkWiQ bafM;k fyfeVsM] eqacbZ ds izcaèkra=k ds lac¼ fu;kstdksa vkSj muds deZdkjksa ds chp] vuqca/ esa fufnZ"V vkS|ksfxd fookn

esa dsUnzh; ljdkj vkS|ksfxd vfèkdj.k ,oa Je U;k;ky;] vgenkckn ds iapkV ¹lanHkZ (lhthvkbZVh,) la- 133@2010º dks izdkf'kr

djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj dks 12-4-2016 dks izkIr gqvk FkkA

[la- ,y&42012@87@2007&vkbZvkj (Mh;w)]

ih- ds- os.kqxksiky] MsLd vf/dkjh

New Delhi, the 13th April, 2016

S.O. 715.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government

hereby publishes the Award [ID Ref. (CGITA) No. 133/2010] of the Central Government Industrial Tribunal-cum-

Labour Court, Ahmedabad now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to

the management of Nuclear Power Corporation of India Limited, Mumbai and their workmen, which was received by

the Central Government on 12.04.2016.

[No. L-42012/87/2007-IR (DU)]

P. K. VENUGOPAL, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT,

AHMEDABAD

Present :

Pramod Kumar Chaturvedi,

Presiding Officer, CGIT-cum-Labour Court,

Ahmedabad,

Dated 9th March, 2016

Reference: (CGITA) No. 133/2010

Reference : (ITC) No. 2/2008

1. Station Director,

Nuclear Power Corp. of India Ltd.

Kakrapar Atomic Power Station,

P.O. Anukala, Via. Vyara,

Dist Surat (Gujarat)-394651

2. M/s. All Service Under 1 Roof (India) Pvt. Ltd.,

Unit No. 7, Shantinagar Co-op. Industrial Estate,

Plot No. 4B, Vakola, Santacruz (E),

Mumbai-400055

...First Party

Vs.

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vizSy 30] 2016@oS'kk[k 10] 1938

1403

Their Workman,

Shri Gamanbhai Sumjibhai Chaudhary

At. Post Moticher, Taluka Mandvi,

Surat (Gujarat)

...Second Party

For the First Party

: Shri K.V. Gadhia, Advocate

For the Second Party : Shri L.M. Patil, Advocate

AWARD

The Government of India/Ministry of Labour ,New Delhi by reference adjudication Order No. L-42012/87/2007-IR(DU)

dated 18.07.2008 referred the dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Surat(Gujarat) in respect of the matter

specified in the Schedule:

SCHEDULE

“Whether the action of the management of M/s All services under 1 Roof (India) Pvt. Ltd, Mumbai contractor of

M/s Kakrapar Atomic Power Station, in terminating the services of Shri Gamanbhai Sumjibhai Chaudhary, w.e.f.

29/03/2007 is legal and justified? If not, to what relief the workman is entitled to?”

2.

The second party submit statement of claim (Ext.9) has stated that he was initially appointed as helper with the in

the first party on 13.12.2003 and has been continuing uninterruptedly till 29.03.2007 and in each calendar year of

aforesaid said period worked for more than 240 days. He was appointed on a sanctioned and vacant post permanently by

the principle employer first party Kakrapar Atomic Power station, herein after referred to as First party No. 1, upto the

year 2007. In the year 2007, his services were put under a contractor the first party no.2 One Roof (India) Pvt. Ltd. He is

meant to say that he initially he was employed by the first party no. 1 Kakrapar Atomic Power Station in 1991. Later, his

services were converted into outsourcing through afore said contractor. His services were always supervised by the first

party no. 1 Kakrapar Atomic Power Station. His leaves were also sanctioned by the principle employer. In the year 2007,

when the contractor was changed, he raised the objection which led into the annoyance. His service were terminated on

29.03.2007 without assigning any reason and also without initiating departmental inquiry and show cause notice. Thus,

his termination order violated the provision of section 25 (F) of the I.D. Act. At the time of termination, junior

employees were retained violating the provisions of section 25 (G & H) of the I.D. Act. Thus, the termination order is

illegal and violative of the section 25 (G & H) of the I.D. Act, 1947.

3.

In reply to the statement of claim, the first party no. 1 Kakrapar Atomic Power Station in his written statement

(Ext.14) denied the facts narrated in the statement of claim and stated that first party no. 1 Nuclear Power Corporation

India Ltd. is a public sector under the administrative control of the Department of Atomic Energy, engaging in the

business of power generation through atomic energy across the country. It has established two units at Kakrapar Atomic

Power Station at village Kakarapar, Mandvi, Dist. Surat, Gujarat. It has been awarding ‘job contract’ to different

contractors from time to time depending upon the requirements. These contractors so awarded the job contract have been

engaging in different contract labourer to execute the job assigned to them. The second party workman was engaged by

the contractor M/s All Services Under I Roof (India) Pvt. Ltd, the first party No. 2, herein after referred to as First party

No.2, as contract labour. First party No. 1 awarded job to first party no. 2 to carry out the certain activities as per the

work order no. KAPS/SMU/78660/11/2006/REV/71111 dated 04.01.2007. The services of second party were engaged

by first party no 2, or a contractor. Engaging the contract labour to get the job executed and the service conditions of

such contract labour including the termination of his service falls within the domain of first party no. 2 contractor only.

First party no. 1 had nothing to do in the matters of engagement and termination of contract labours. This is also

noteworthy that the Ministry of Labour & Employment, Government of India has not made any mention regarding the

relief against the first party no. 1. Thus, the Tribunal has no jurisdiction to grant any relief to first party no.1.

4.

First party No. 2, M/s All Services Under I Roof (India) Pvt. Ltd, herein after referred to as First party No. 2,

submitted the written statement (Ext.12) admitting the facts of the first party no. 1 stated that the second party workman

has not raised any demand against him for reinstatement of service with full back wages and continuity of service with

effect from 29.03.2007 or any other date. The Industrial Disputes Act does not recognized tripartite relationship of

principle employer, the contractor and the workman engaged by the contractor. Thus, this reference is not maintainable

under the law against him. First party No. 1 awarded the job for material handling and regular maintenance of plant

buildings for inner and outer areas of inside operating Iceland during the year 2006-07 in KAPS plant side at Moticher

Dist. Surat to M/s All Services Under I Roof (India) Pvt. Ltd for a period of 12 months on terms and conditions

described in the agreement after inviting tenders in accordance the rules and agreement. Therefore, no demand could be

raised for and on behalf of the workman whose tenure of employment was fixed for a limited period to end on the expiry

of the contract between the principle employer and the contractor. The reference is vague , general, devoid of any

material particulars and without disclosing the cause of action proceeding against the contractor. He used to maintain

proper records of social security benefits such as ESI and PF to their workmen. During the tenure of contract, he applied

for issue of entry passes on 03.01.2007 to first party no. 1 regarding 85 workmen. Same were issued accordingly. He

also extended provident funds, including workmen compensation policy to all workmen engaged by him. He is also

enrolled as an independent employer under the provisions of PF Act, ESI Act and also Bombay Shops and

1404

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 30, 2016/VAISAKHA 10, 1938 [PART II—SEC. 3(ii)]

Establishments Act, 1948. He maintained wage and attendance register of all workmen including second party workman.

He further stated that he was engaged as contractor by First party No. 1 and second party workman was engaged as

helper as a casual job and operations of intermittent nature with effect form 04.01.2007 till 29.01.2007 only for 14 days.

He tendered appointment letter to all workman immediately on 04.01.2007 but same were issued by the contract

labourers.

5.

On perusal of pleading of all the parties, following issues arise:

(I)

Whether the second party workman was having employer-employee relationship with the first party no. 1?

(II)

Whether the second party workman was having employer-employee relationship with the first party no. 2?

(III) Whether the second party workman is entitled for the relief sought through the reference?

6.

After submitting the written statement by first party no. 2, he did not turn up to contest the case.

7.

To prove the case, second party workman Gamanbhai Sumjibhai Chaudhary was examined who supported the

facts narrated in the statement of claim (Ext.9). In his cross examination, he stated that he is 55 years old, illiterate and

does not know his date of birth. He admitted that no appointment letter was issued to him for the said job by the first

party no. 1. He was employed by first party no. 2 contractor M/s All Services Under I Roof (India) Pvt. Ltd. The

contractor used to supervise his work and pay salary to him for the work done by him. He has 8 members in his family

and maintains them by doing labour work earning 1 to 2 thousand rupees in a month.

8.

As first party no. 2 after submitting written statement did not turn up and also did not prefer to cross examine the

second party witness, therefore, the reference is decided ex-parte in his absence.

9.

From the pleadings and evidence, it is clear that first party no. 2 admitted the fact that he was awarded contract for

a year by the first party no. 1 with effect from 04.01.2007. He has also admitted that second party workman was

employed by him for the execution of the said contract.

10.

First party no. 1 has denied the employment of the second party workman and second party workman has also

admitted that he was not employed by the first party no. 1. It is also noteworthy that workman, unlike his statement in

the statement of claim, has not proved that he was employed by the first party no. 1. He has also failed to prove that he

worked for more than 240 days in any calendar year. Thus, in the circumstances of the case, no relief can be granted

against the first party no. 1 and the Issue No. I & II are decided in the manner that the second party workman was the

casual labourer of the first party no. 2.

11.

As first party no. 2 failed to contest the case by non-appearance and has admitted that he engaged the second party

workman as contract labour. Second party workman stated on oath that he always worked with the contractor for more

than 240 days in each calendar year and first party no. 2 has not rebutted it by cross examination of the workman or by

any other evidence. Thus, the reference may be decided in the terms that the termination of the second party was illegal

and unjustified because his services were terminated without any notice and retrenchment compensation. The second

party workman deserves for reinstatement of his services with the first party no. 2.

12.

In following cases, Punjab and Haryana High Court 2016 LLL 25 and Delhi High Court 2016 (148) FLR 460 held

that “In the absence of relationship of employer-employee, the principal employer cannot be directed by the Labour

Court to reinstate the employee of the contractor”.

13.

In the present case, the second party workman has failed to establish the relationship of employer and employee

between the second party workman and the first party no. 1 KAPS. Therefore, no relief can be granted against the first

party No. 1 KAPS. As regard, first party no. 2, he has admitted the employer and employee relationship, therefore, relief

of reinstatement of services is equitable to be granted against the first party no. 2 M/s All Services Under I Roof (India)

Pvt. Ltd.

14.

The reference is decided accordingly. First party no. 1 is directed to reinstate the services of the second party

workman within 30 days from the date of publication of Award.

This is the award of the Tribunal.

PRAMOD KUMAR CHATURVEDI, Presiding Officer

ubZ fnYyh] 13 vizSy] 2016

dk-vk- 716-—vkS|ksfxd fookn vf/fu;e] 1947 (1947 dk 14) dh /kjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj uqDysvj ikoj

dkjiksjs'ku vkWiQ bafM;k fyfeVsM] eqacbZ ds izcaèkra=k ds lac¼ fu;kstdksa vkSj muds deZdkjksa ds chp] vuqca/ esa fufnZ"V vkS|ksfxd fookn

esa dsUnzh; ljdkj vkS|ksfxd vfèkdj.k ,oa Je U;k;ky;] vgenkckn ds iapkV ¹lanHkZ (lhthvkbZVh,) la- 134@2010º dks izdkf'kr

djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj dks 12-4-2016 dks izkIr gqvk FkkA

[la- ,y&42012@88@2007&vkbZvkj (Mh;w)]

ih- ds- os.kqxksiky] MsLd vf/dkjh

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vizSy 30] 2016@oS'kk[k 10] 1938

1405

New Delhi, the 13th April, 2016

S.O. 716.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government

hereby publishes the Award [ID Ref. (CGITA) No. 134/2010] of the Central Government Industrial Tribunal-cum-

Labour Court, Ahmedabad now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to

the management of Nuclear Power Corporation of India Limited, Mumbai and their workmen, which was received by

the Central Government on 12.04.2016.

[No. L-42012/88/2007-IR (DU)]

P. K. VENUGOPAL, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT,

AHMEDABAD

Present :

Pramod Kumar Chaturvedi,

Presiding Officer, CGIT-cum-Labour Court,

Ahmedabad,

Dated 9th March, 2016

Reference: (CGITA) No. 134/2010

Reference : (ITC) No. 3/2008

1. Station Director,

Nuclear Power Corp. of India Ltd.

Kakrapar Atomic Power Station,

P.O. Anukala, Via. Vyara,

Dist Surat (Gujarat)-394651

2. M/s. All Service Under 1 Roof (India) Pvt. Ltd.,

Unit No. 7, Shantinagar Co-op. Industrial Estate,

Plot No. 4B, Vakola, Santacruz (E),

Mumbai-400055

...First Party

Vs.

Their Workman,

Shri Babubhai Sukhabhai Chaudhary

At. Post Moticher, Taluka Mandvi,

Surat (Gujarat)

...Second Party

For the First Party

: Shri K.V. Gadhia, Advocate

For the Second Party :

AWARD

The Government of India/Ministry of Labour, New Delhi by reference adjudication Order No. L-42012/88/2007-

IR(DU) dated 18.07.2008 referred the dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Surat(Gujarat) in respect of the

matter specified in the Schedule:

SCHEDULE

“Whether the action of the management of M/s. All services under 1 Roof (India) Pvt. Ltd, Mumbai contractor of

M/s. Kakrapar Atomic Power Station, in terminating the services of Shri Babubhai Sukhabhai Chaudhary, w.e.f.

29/03/2007 is legal and justified? If not, to what relief the workman is entitled to?”

2.

The second party submit statement of claim (Ext.9) has stated that he was initially appointed as helper with the in

the first party on 02.06.1991 and has been continuing uninterruptedly till 29.03.2007 and in each calendar year of

aforesaid said period worked for more than 240 days. He was appointed on a sanctioned and vacant post permanently by

the principle employer first party Kakrapar Atomic Power station, herein after referred to as First party No. 1, upto the

year 2007. In the year 2007, his services were put under a contractor the first party no.2 One Roof (India) Pvt. Ltd. He is

meant to say that he initially he was employed by the first party no. 1 Kakrapar Atomic Power Station in 1991. Later, his

services were converted into outsourcing through afore said contractor. His services were always supervised by the first

party no. 1 Kakrapar Atomic Power Station. His leaves were also sanctioned by the principle employer. In the year 2007,

when the contractor was changed, he raised the objection which led into the annoyance. His service were terminated on

29.03.2007 without assigning any reason and also without initiating departmental inquiry and show cause notice. Thus,

his termination order violated the provision of section 25 (F) of the I.D. Act. At the time of termination, junior

1406

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 30, 2016/VAISAKHA 10, 1938 [PART II—SEC. 3(ii)]

employees were retained violating the provisions of section 25 (G & H) of the I.D. Act. Thus, the termination order is

illegal and violative of the section 25 (G & H) of the I.D. Act, 1947.

3.

In reply to the statement of claim, the first party no. 1 Kakrapar Atomic Power Station in his written statement

(Ext.12) denied the facts narrated in the statement of claim and stated that first party no. 1 Nuclear Power Corporation

India Ltd. is a public sector under the administrative control of the Department of Atomic Energy, engaging in the

business of power generation through atomic energy across the country. It has established two units at Kakrapar Atomic

Power Station at village Kakarapar, Mandvi, Dist. Surat, Gujarat. It has been awarding ‘job contract’ to different

contractors from time to time depending upon the requirements. These contractors so awarded the job contract have been

engaging in different contract labourer to execute the job assigned to them. The second party workman was engaged by

the contractor M/s. All Services Under I Roof (India) Pvt. Ltd, the first party No. 2, herein after referred to as First party

No.2, as contract labour. First party No. 1 awarded job to first party no. 2 to carry out the certain activities as per the

work order no KAPS/SMU/78660/11/2006/REV/71111 dated 04.01.2007. The services of second party were engaged

by first party no 2, or a contractor. Engaging the contract labour to get the job executed and the service conditions of

such contract labour including the termination of his service falls within the domain of first party no. 2 contractor only.

First party no. 1 had nothing to do in the matters of engagement and termination of contract labours. This is also

noteworthy that the Ministry of Labour & Employment, Government of India has not made any mention regarding the

relief against the first party no. 1. Thus, the Tribunal has no jurisdiction to grant any relief to first party no.1.

4.

First party No. 2, M/s. All Services Under I Roof (India) Pvt. Ltd, herein after referred to as First party No. 2,

submitted the written statement (Ext.11) admitting the facts of the first party no. 1 stated that the second party workman

has not raised any demand against him for reinstatement of service with full back wages and continuity of service with

effect from 29.03.2007 or any other date. The Industrial Disputes Act does not recognized tripartite relationship of

principle employer, the contractor and the workman engaged by the contractor. Thus, this reference is not maintainable

under the law against him. First party No. 1 awarded the job for material handling and regular maintenance of plant

buildings for inner and outer areas of inside operating Iceland during the year 2006-07 in KAPS plant side at Moticher

Dist. Surat to M/s. All Services Under I Roof (India) Pvt. Ltd for a period of 12 months on terms and conditions

described in the agreement after inviting tenders in accordance the rules and agreement. Therefore, no demand could be

raised for and on behalf of the workman whose tenure of employment was fixed for a limited period to end on the expiry

of the contract between the principle employer and the contractor. The reference is vague , general, devoid of any

material particulars and without disclosing the cause of action proceeding against the contractor. He used to maintain

proper records of social security benefits such as ESI and PF to their workmen. During the tenure of contract, he applied

for issue of entry passes on 03.01.2007 to first party no. 1 regarding 85 workmen. Same were issued accordingly. He

also extended provident funds, including workmen compensation policy to all workmen engaged by him. He is also

enrolled as an independent employer under the provisions of PF Act, ESI Act and also Bombay Shops and

Establishments Act, 1948. He maintained wage and attendance register of all workmen including second party workman.

He further stated that he was engaged as contractor by First party No. 1 and second party workman was engaged as

helper as a casual job and operations of intermittent nature with effect form 04.01.2007 till 29.01.2007 only for 13 days.

He tendered appointment letter to all workman immediately on 04.01.2007 but same were issued by the contract

labourers.

5.

On perusal of pleading of all the parties, following issues arise:

(I)

Whether the second party workman was having employer-employee relationship with the first party no. 1?

(II)

Whether the second party workman was having employer-employee relationship with the first party no. 2?

(III) Whether the second party workman is entitled for the relief sought through the reference?

6.

After submitting the written statement by first party no. 2, he did not turn up to contest the case.

7.

To prove the case, second party workman Shri Babubhai Sukhabhai Chaudhary was examined who supported the

facts narrated in the statement of claim (Ext.9). In his cross examination, he stated that he is 55 years old, illiterate and

does not know his date of birth. He admitted that no appointment letter was issued to him for the said job by the first

party no. 1. He was employed by first party no. 2 contractor M/s. All Services Under I Roof (India) Pvt. Ltd. The

contractor used to supervise his work and pay salary to him for the work done by him. He has 8 members in his family

and maintains them by doing labour work earning 2 to 3 thousand rupees in a month.

8.

As first party no 2 after submitting written statement did not turn up and also did not prefer to cross examine the

second party witness, therefore, the reference is decided ex-parte in his absence.

9.

From the pleadings and evidence, it is clear that first party no. 2 admitted the fact that he was awarded contract for

a year by the first party no 1 with effect from 04.01.2007. He has also admitted that second party workman was

employed by him for the execution of the said contract.

10.

First party no. 1 has denied the employment of the second party workman and second party workman has also

admitted that he was not employed by the first party no. 1. It is also noteworthy that workman, unlike his statement in

the statement of claim, has not proved that he was employed by the first party no. 1. He has also failed to prove that he

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vizSy 30] 2016@oS'kk[k 10] 1938

1407

worked for more than 240 days in any calendar year. Thus, in the circumstances of the case, no relief can be granted

against the first party no. 1 and the Issue No. I & II are decided in the manner that the second party workman was the

casual labourer of the first party no. 2.

11.

As first party no. 2 failed to contest the case by non-appearance and has admitted that he engaged the second party

workman as contract labour. Second party workman stated on oath that he always worked with the contractor for more

than 240 days in each calendar year and first party no. 2 has not rebutted it by cross examination of the workman or by

any other evidence. Thus, the reference may be decided in the terms that the termination of the second party was illegal

and unjustified because his services were terminated without any notice and retrenchment compensation. The second

party workman deserves for reinstatement of his services with the first party no. 2.

12.

In following cases, Punjab and Haryana High Court 2016 LLL 25 and Delhi High Court 2016 (148) FLR 460 held

that “In the absence of relationship of employer-employee, the principal employer cannot be directed by the Labour

Court to reinstate the employee of the contractor”.

13.

In the present case, the second party workman has failed to establish the relationship of employer and employee

between the second party workman and the first party no. 1 KAPS. Therefore, no relief can be granted against the first

party No. 1 KAPS. As regard, first party no 2, he has admitted the employer and employee relationship, therefore, relief

of reinstatement of services is equitable to be granted against the first party no. 2 M/s. All Services Under I Roof (India)

Pvt. Ltd.

14.

The reference is decided accordingly. First party no. 1 is directed to reinstate the services of the second party

workman within 30 days from the date of publication of Award.

This is the award of the Tribunal.

PRAMOD KUMAR CHATURVEDI, Presiding Officer

ubZ fnYyh] 13 vizSy] 2016

dk-vk- 717-—vkS|ksfxd fookn vf/fu;e] 1947 (1947 dk 14) dh /kjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj uqDys;j ikoj

dkjiksjs'ku vkWiQ bafM;k fyfeVsM] eqacbZ ds izcaèkra=k ds lac¼ fu;kstdksa vkSj muds deZdkjksa ds chp] vuqca/ esa fufnZ"V vkS|ksfxd fookn

esa dsUnzh; ljdkj vkS|ksfxd vfèkdj.k ,oa Je U;k;ky;] vgenkckn ds iapkV ¹lanHkZ (lhthvkbZVh,) la- 135@2010º dks izdkf'kr

djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj dks 12-4-2016 dks izkIr gqvk FkkA

[la- ,y&42012@89@2007&vkbZvkj (Mh;w)]

ih- ds- os.kqxksiky] MsLd vf/dkjh

New Delhi, the 13th April, 2016

S.O. 717.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government

hereby publishes the Award [ID Ref. (CGITA) No. 135/2010] of the Central Government Industrial Tribunal-cum-

Labour Court, Ahmedabad now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to

the management of Nuclear Power Corporation of India Limited, Mumbai and their workmen, which was received by

the Central Government on 12.04.2016.

[No. L-42012/89/2007-IR (DU)]

P. K. VENUGOPAL, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT,

AHMEDABAD

Present :

Pramod Kumar Chaturvedi,

Presiding Officer, CGIT-cum-Labour Court,

Ahmedabad,

Dated 9th March, 2016

Reference: (CGITA) No. 135/2010

Reference : (ITC) No. 4/2008

1. Station Director,

Nuclear Power Corp. of India Ltd.

Kakrapar Atomic Power Station,

P.O. Anukala, Via. Vyara,

Dist Surat (Gujarat)-394651

1408

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 30, 2016/VAISAKHA 10, 1938 [PART II—SEC. 3(ii)]

2. M/s. All Service Under 1 Roof (India) Pvt. Ltd.,

Unit No. 7, Shantinagar Co-op. Industrial Estate,

Plot No. 4B, Vakola, Santacruz (E),

Mumbai-400055

...First Party

Vs.

Their Workman,

Shri Jaisinghbhai Kevjibhai Chaudhari

At. Post Moticher, Taluka Mandvi,

Surat (Gujarat

…Second Party

For the First Party

:

Shri K.V. Gadhia, Advocate

For the Second Party

:

Shri L.M. Patil, Advocate

AWARD

The Government of India/Ministry of Labour, New Delhi by reference adjudication Order No. L-

42012/89/2007-IR(DU) dated 18.07.2008 referred the dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Surat(Gujarat)

in respect of the matter specified in the Schedule:

SCHEDULE

“Whether the action of the management of M/s. All services under 1 Roof (India) Pvt. Ltd, Mumbai contractor

of M/s. Kakrapar Atomic Power Station, in terminating the services of Shri Jaisinghbhai Kevjibhai Chaudhari, w.e.f.

29/03/2007 is legal and justified? If not, to what relief the workman is entitled to?”

2.

The second party submit statement of claim (Ext.8) has stated that he was initially appointed as helper

with the in the first party on 02.06.1991 and has been continuing uninterruptedly till 29.03.2007 and in each calendar

year of aforesaid said period worked for more than 240 days. He was appointed on a sanctioned and vacant post

permanently by the principle employer first party Kakrapar Atomic Power station, herein after referred to as First party

No. 1, upto the year 2007. In the year 2007, his services were put under a contractor the first party no.2 One Roof

(India) Pvt. Ltd. He is meant to say that he initially he was employed by the first party no. 1 Kakrapar Atomic Power

Station in 1991. Later, his services were converted into outsourcing through afore said contractor. His services were

always supervised by the first party no. 1 Kakrapar Atomic Power Station. His leaves were also sanctioned by the

principle employer. In the year 2007, when the contractor was changed, he raised the objection which led into the

annoyance. His service were terminated on 29.03.2007 without assigning any reason and also without initiating

departmental inquiry and show cause notice. Thus, his termination order violated the provision of section 25 (F) of the

I.D. Act. At the time of termination, junior employees were retained violating the provisions of section 25 (G & H) of

the I.D. Act. Thus, the termination order is illegal and violative of the section 25 (G & H) of the I.D. Act, 1947.

3.

In reply to the statement of claim, the first party no. 1 Kakrapar Atomic Power Station in his written

statement (Ext.13) denied the facts narrated in the statement of claim and stated that first party no. 1 Nuclear Power

Corporation India Ltd. is a public sector under the administrative control of the Department of Atomic Energy, engaging

in the business of power generation through atomic energy across the country. It has established two units at Kakrapar

Atomic Power Station at village Kakarapar, Mandvi, Dist. Surat, Gujarat. It has been awarding ‘job contract’ to different

contractors from time to time depending upon the requirements. These contractors so awarded the job contract have been

engaging in different contract labourer to execute the job assigned to them. The second party workman was engaged by

the contractor M/s. All Services Under I Roof (India) Pvt. Ltd, the first party No. 2, herein after referred to as First party

No.2, as contract labour. First party No. 1 awarded job to first party no. 2 to carry out the certain activities as per the

work order no KAPS/SMU/78660/11/2006/REV/71111 dated 04.01.2007. The services of second party were engaged

by first party no 2, or a contractor. Engaging the contract labour to get the job executed and the service conditions of

such contract labour including the termination of his service falls within the domain of first party no. 2 contractor only.

First party no. 1 had nothing to do in the matters of engagement and termination of contract labours. This is also

noteworthy that the Ministry of Labour & Employment, Government of India has not made any mention regarding the

relief against the first party no. 1. Thus, the Tribunal has no jurisdiction to grant any relief to first party no.1.

4.

First party No. 2, M/s. All Services Under I Roof (India) Pvt. Ltd, herein after referred to as First

party No. 2, submitted the written statement (Ext.11) admitting the facts of the first party no. 1 stated that the second

party workman has not raised any demand against him for reinstatement of service with full back wages and continuity

of service with effect from 29.03.2007 or any other date. The Industrial Disputes Act does not recognized tripartite

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vizSy 30] 2016@oS'kk[k 10] 1938

1409

relationship of principle employer, the contractor and the workman engaged by the contractor. Thus, this reference is not

maintainable under the law against him. First party No. 1 awarded the job for material handling and regular maintenance

of plant buildings for inner and outer areas of inside operating Iceland during the year 2006-07 in KAPS plant side at

Moticher Dist. Surat to M/s All Services Under I Roof (India) Pvt. Ltd for a period of 12 months on terms and

conditions described in the agreement after inviting tenders in accordance the rules and agreement. Therefore, no

demand could be raised for and on behalf of the workman whose tenure of employment was fixed for a limited period to

end on the expiry of the contract between the principle employer and the contractor. The reference is vague , general,

devoid of any material particulars and without disclosing the cause of action proceeding against the contractor. He used

to maintain proper records of social security benefits such as ESI and PF to their workmen. During the tenure of

contract, he applied for issue of entry passes on 03.01.2007 to first party no. 1 regarding 85 workmen. Same were issued

accordingly. He also extended provident funds, including workmen compensation policy to all workmen engaged by

him. He is also enrolled as an independent employer under the provisions of PF Act, ESI Act and also Bombay Shops

and Establishments Act, 1948. He maintained wage and attendance register of all workmen including second party

workman. He further stated that he was engaged as contractor by First party No 1 and second party workman was

engaged as helper as a casual job and operations of intermittent nature with effect form 04.01.2007 till 29.01.2007 only

for 11 days. He tendered appointment letter to all workman immediately on 04.01.2007 but same were issued by the

contract labourers.

5.

On perusal of pleading of all the parties, following issues arise:

(I)

Whether the second party workman was having employer-employee relationship with the first party

no. 1?

(II)

Whether the second party workman was having employer-employee relationship with the first party

no. 2?

(III)

Whether the second party workman is entitled for the relief sought through the reference?

6.

After submitting the written statement by first party no. 2, he did not turn up to contest the case.

7.

To prove the case, second party workman Jaisinghbhai Kevjibhai Chaudhari was examined who

supported the facts narrated in the statement of claim (Ext.8). In his cross examination, he stated that he is 55 years old,

illiterate and does not know his date of birth. He admitted that no appointment letter was issued to him for the said job

by the first party no. 1. He was employed by first party no. 2 contractor M/s. All Services Under I Roof (India) Pvt. Ltd.

The contractor used to supervise his work and pay salary to him for the work done by him. He has 8 members in his

family and maintains them by doing labour work earning 5 to 6 thousand rupees in a month.

8.

As first party no 2 after submitting written statement did not turn up and also did not prefer to cross

examine the second party witness, therefore, the reference is decided ex-parte in his absence.

9.

From the pleadings and evidence, it is clear that first party no. 2 admitted the fact that he was awarded

contract for a year by the first party no 1 with effect from 04.01.2007. He has also admitted that second party workman

was employed by him for the execution of the said contract.

10.

First party no. 1 has denied the employment of the second party workman and second party workman

has also admitted that he was not employed by the first party no. 1. It is also noteworthy that workman, unlike his

statement in the statement of claim, has not proved that he was employed by the first party no. 1. He has also failed to

prove that he worked for more than 240 days in any calendar year. Thus, in the circumstances of the case, no relief can

be granted against the first party no. 1 and the Issue No. I & II are decided in the manner that the second party workman

was the casual labourer of the first party no. 2.

11.

As first party no. 2 failed to contest the case by non-appearance and has admitted that he engaged the

second party workman as contract labour. Second party workman stated on oath that he always worked with the

contractor for more than 240 days in each calendar year and first party no. 2 has not rebutted it by cross examination of

the workman or by any other evidence. Thus, the reference may be decided in the terms that the termination of the

second party was illegal and unjustified because his services were terminated without any notice and retrenchment

compensation. The second party workman deserves for reinstatement of his services with the first party no. 2.

12.

In following cases, Punjab and Haryana High Court 2016 LLL 25 and Delhi High Court 2016 (148)

FLR 460 held that “In the absence of relationship of employer-employee, the principal employer cannot be directed by

the Labour Court to reinstate the employee of the contractor”.

1410

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 30, 2016/VAISAKHA 10, 1938 [PART II—SEC. 3(ii)]

13.

In the present case, the second party workman has failed to establish the relationship of employer and

employee between the second party workman and the first party no. 1 KAPS. Therefore, no relief can be granted against

the first party No. 1 KAPS. As regard, first party no 2, he has admitted the employer and employee relationship,

therefore, relief of reinstatement of services is equitable to be granted against the first party no. 2 M/s. All Services

Under I Roof (India) Pvt. Ltd.

14.

The reference is decided accordingly. First party no. 1 is directed to reinstate the services of the second

party workman within 30 days from the date of publication of Award.

This is the award of the Tribunal.

PRAMOD KUMAR CHATURVEDI, Presiding Officer

ubZ fnYyh] 13 vizSy] 2016

dk-vk- 718-—vkS|ksfxd fookn vf/fu;e] 1947 (1947 dk 14) dh /kjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj uqDys;j ikoj

dkjiksjs'ku vkWiQ bafM;k fyfeVsM] eqacbZ ds izcaèkra=k ds lac¼ fu;kstdksa vkSj muds deZdkjksa ds chp] vuqca/ esa fufnZ"V vkS|ksfxd fookn

esa dsUnzh; ljdkj vkS|ksfxd vfèkdj.k ,oa Je U;k;ky;] vgenkckn ds iapkV ¹lanHkZ (lhthvkbZVh,) la- 136@2010º dks izdkf'kr

djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj dks 12-4-2016 dks izkIr gqvk FkkA

[la- ,y&42012@90@2007&vkbZvkj (Mh;w)]

ih- ds- os.kqxksiky] MsLd vf/dkjh

New Delhi, the 13th April, 2016

S.O. 718.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government

hereby publishes the Award [ID Ref. (CGITA) No. 136/2010] of the Central Government Industrial Tribunal-cum-

Labour Court, Ahmedabad now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to

the management of the Nuclear Power Corporation of India Limited, Mumbai and their workmen, which was received

by the Central Government on 12.04.2016.

[No. L-42012/90/2007-IR (DU)]

P. K. VENUGOPAL, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT,

AHMEDABAD

Present :

Pramod Kumar Chaturvedi,

Presiding Officer, CGIT-cum-Labour Court,

Ahmedabad,

Dated 9th March, 2016

Reference: (CGITA) No. 136/2010

Reference : (ITC) No. 5/2008

1. Station Director,

Nuclear Power Corp. of India Ltd.,

Kakrapar Atomic Power Station,

P.O. Anukala, Via. Vyara,

Dist Surat (Gujarat)-394651

2. M/s. All Service Under 1 Roof (India) Pvt. Ltd.,

Unit No. 7, Shantinagar Co-op. Industrial Estate,

Plot No. 4B, Vakola, Santacruz (E),

Mumbai-400055

...First Party

Vs.

Their Workman,

Shri Nileshbhai Shakarbhai Gamit

At. Post Agaswana, Taluka Songarh,

Surat (Gujarat)

…Second Party

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vizSy 30] 2016@oS'kk[k 10] 1938

1411

For the First Party

:

Shri K.V. Gadhia, Advocate

For the Second Party

:

Shri L.M. Patil, Advocate

AWARD

The Government of India/Ministry of Labour ,New Delhi by reference adjudication Order No. L-42012/90/2007-

IR(DU) dated 18.07.2008 referred the dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Surat(Gujarat) in respect of the

matter specified in the Schedule:

SCHEDULE

“Whether the action of the management of M/s All services under 1 Roof (India) Pvt. Ltd, Mumbai contractor

of M/s. Kakrapar Atomic Power Station, in terminating the services of Shri Nileshbhai Shakarbhai Gamit,

w.e.f. 29/03/2007 is legal and justified? If not, to what relief the workman is entitled to?”

2. The second party submit statement of claim (Ext.9) has stated that he was initially appointed as helper with the in

the first party on 18.01.1994 and has been continuing uninterruptedly till 29.03.2007 and in each calendar year of

aforesaid said period worked for more than 240 days. He was appointed on a sanctioned and vacant post permanently by

the principle employer first party Kakrapar Atomic Power station, herein after referred to as First party No. 1, upto the

year 2007. In the year 2007, his services were put under a contractor the first party no.2 One Roof (India) Pvt. Ltd. He is

meant to say that he initially he was employed by the first party no. 1 Kakrapar Atomic Power Station in 1991. Later, his

services were converted into outsourcing through afore said contractor. His services were always supervised by the first

party no. 1 Kakrapar Atomic Power Station. His leaves were also sanctioned by the principle employer. In the year 2007,

when the contractor was changed, he raised the objection which led into the annoyance. His service were terminated on

29.03.2007 without assigning any reason and also without initiating departmental inquiry and show cause notice. Thus,

his termination order violated the provision of section 25 (F) of the I.D. Act. At the time of termination, junior

employees were retained violating the provisions of section 25 (G & H) of the I.D. Act. Thus, the termination order is

illegal and violative of the section 25 (G & H) of the I.D. Act, 1947.

3. In reply to the statement of claim, the first party no. 1 Kakrapar Atomic Power Station in his written statement

(Ext.14) denied the facts narrated in the statement of claim and stated that first party no. 1 Nuclear Power Corporation

India Ltd. is a public sector under the administrative control of the Department of Atomic Energy, engaging in the

business of power generation through atomic energy across the country. It has established two units at Kakrapar Atomic

Power Station at village Kakarapar, Mandvi, Dist. Surat, Gujarat. It has been awarding ‘job contract’ to different

contractors from time to time depending upon the requirements. These contractors so awarded the job contract have been

engaging in different contract labourer to execute the job assigned to them. The second party workman was engaged by

the contractor M/s. All Services Under I Roof (India) Pvt. Ltd., the first party No. 2, herein after referred to as First

party No.2, as contract labour. First party No. 1 awarded job to first party no. 2 to carry out the certain activities as per

the work order no KAPS/SMU/78660/11/2006/REV/71111 dated 04.01.2007. The services of second party were

engaged by first party no 2, or a contractor. Engaging the contract labour to get the job executed and the service

conditions of such contract labour including the termination of his service falls within the domain of first party no. 2

contractor only. First party no. 1 had nothing to do in the matters of engagement and termination of contract labours.

This is also noteworthy that the Ministry of Labour & Employment, Government of India has not made any mention

regarding the relief against the first party no. 1. Thus, the Tribunal has no jurisdiction to grant any relief to first party

no.1.

4. First party No. 2, M/s. All Services Under I Roof (India) Pvt. Ltd., herein after referred to as First party No. 2,

submitted the written statement (Ext.12) admitting the facts of the first party no. 1 stated that the second party workman

has not raised any demand against him for reinstatement of service with full back wages and continuity of service with

effect from 29.03.2007 or any other date. The Industrial Disputes Act does not recognized tripartite relationship of

principle employer, the contractor and the workman engaged by the contractor. Thus, this reference is not maintainable

under the law against him. First party No. 1 awarded the job for material handling and regular maintenance of plant

buildings for inner and outer areas of inside operating Iceland during the year 2006-07 in KAPS plant side at Moticher

Dist. Surat to M/s. All Services Under I Roof (India) Pvt. Ltd. for a period of 12 months on terms and conditions

described in the agreement after inviting tenders in accordance the rules and agreement. Therefore, no demand could be

raised for and on behalf of the workman whose tenure of employment was fixed for a limited period to end on the expiry

of the contract between the principle employer and the contractor. The reference is vague , general, devoid of any

material particulars and without disclosing the cause of action proceeding against the contractor. He used to maintain

proper records of social security benefits such as ESI and PF to their workmen. During the tenure of contract, he applied

for issue of entry passes on 03.01.2007 to first party no. 1 regarding 85 workmen. Same were issued accordingly. He

also extended provident funds, including workmen compensation policy to all workmen engaged by him. He is also

1412

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 30, 2016/VAISAKHA 10, 1938 [PART II—SEC. 3(ii)]

enrolled as an independent employer under the provisions of PF Act, ESI Act and also Bombay Shops and

Establishments Act, 1948. He maintained wage and attendance register of all workmen including second party workman.

He further stated that he was engaged as contractor by First party No 1 and second party workman was engaged as

helper as a casual job and operations of intermittent nature with effect form 04.01.2007 till 29.01.2007 only for 9 days.

He tendered appointment letter to all workman immediately on 04.01.2007 but same were issued by the contract

labourers.

5. On perusal of pleading of all the parties, following issues arise:

(I)

Whether the second party workman was having employer-employee relationship with the first party no. 1?

(II)

Whether the second party workman was having employer-employee relationship with the first party no. 2?

(III)

Whether the second party workman is entitled for the relief sought through the reference?

6. After submitting the written statement by first party no. 2, he did not turn up to contest the case.

7. To prove the case, second party workman Nileshbhai Shakarbhai Gamit was examined who supported the facts

narrated in the statement of claim (Ext.9). In his cross examination, he stated that he is 55 years old, illiterate and does

not know his date of birth. He admitted that no appointment letter was issued to him for the said job by the first party no.

1. He was employed by first party no. 2 contractor M/s All Services Under I Roof (India) Pvt. Ltd. The contractor used

to supervise his work and pay salary to him for the work done by him. He has 8 members in his family and maintains

them by doing labour work earning 1 to 1 ½ thousand rupees in a month.

8. As first party no 2 after submitting written statement did not turn up and also did not prefer to cross examine the

second party witness, therefore, the reference is decided ex-parte in his absence.

9. From the pleadings and evidence, it is clear that first party no. 2 admitted the fact that he was awarded contract for a

year by the first party no 1 with effect from 04.01.2007. He has also admitted that second party workman was employed

by him for the execution of the said contract.

10. First party no. 1 has denied the employment of the second party workman and second party workman has also

admitted that he was not employed by the first party no. 1. It is also noteworthy that workman, unlike his statement in

the statement of claim, has not proved that he was employed by the first party no. 1. He has also failed to prove that he

worked for more than 240 days in any calendar year. Thus, in the circumstances of the case, no relief can be granted

against the first party no. 1 and the Issue No. I & II are decided in the manner that the second party workman was the

casual labourer of the first party no. 2.

11. As first party no. 2 failed to contest the case by non-appearance and has admitted that he engaged the second party

workman as contract labour. Second party workman stated on oath that he always worked with the contractor for more

than 240 days in each calendar year and first party no. 2 has not rebutted it by cross examination of the workman or by

any other evidence. Thus, the reference may be decided in the terms that the termination of the second party was illegal

and unjustified because his services were terminated without any notice and retrenchment compensation. The second

party workman deserves for reinstatement of his services with the first party no. 2.

12. In following cases, Punjab and Haryana High Court 2016 LLL 25 and Delhi High Court 2016 (148) FLR 460 held

that “In the absence of relationship of employer-employee, the principal employer cannot be directed by the Labour

Court to reinstate the employee of the contractor”.

13. In the present case, the second party workman has failed to establish the relationship of employer and employee

between the second party workman and the first party no. 1 KAPS. Therefore, no relief can be granted against the first

party No. 1 KAPS. As regard, first party no 2, he has admitted the employer and employee relationship, therefore, relief

of reinstatement of services is equitable to be granted against the first party no. 2 M/s. All Services Under I Roof (India)

Pvt. Ltd.

14. The reference is decided accordingly. First party no. 1 is directed to reinstate the services of the second party

workman within 30 days from the date of publication of Award.

This is the award of the Tribunal.

PRAMOD KUMAR CHATURVEDI, Presiding Officer

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vizSy 30] 2016@oS'kk[k 10] 1938

1413

ubZ fnYyh] 13 vizSy] 2016

dk-vk- 719-—vkS|ksfxd fookn vf/fu;e] 1947 (1947 dk 14) dh /kjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj fMikVZesaV vkWiQ

VsyhdE;wfuds'ku ds izcaèkra=k ds lac¼ fu;kstdksa vkSj muds deZdkjksa ds chp] vuqca/ esa fufnZ"V vkS|ksfxd fookn esa dsUnzh; ljdkj

vkS|ksfxd vfèkdj.k ,oa Je U;k;ky;] vgenkckn ds iapkV ¹lanHkZ (lhthvkbZVh,) la- 1407@2004º dks izdkf'kr djrh gS] tks dsUnzh;

ljdkj dks 12-4-2016 dks izkIr gqvk FkkA

[la- ,y&40012@295@2002&vkbZvkj (Mh;w)]

ih- ds- os.kqxksiky] MsLd vf/dkjh

New Delhi, the 13th April, 2016

S.O. 719.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government

hereby publishes the Award [ID Ref. (CGITA) No. 1407/2004] of the Central Government Industrial Tribunal-cum-

Labour Court, Ahmedabad now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to

the management of Department of Telecommunication and their workmen, which was received by the Central

Government on 12.04.2016.

[No. L-40012/295/2002-IR (DU)]

P. K. VENUGOPAL, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT,

AHMEDABAD

Present :

Pramod Kumar Chaturvedi,

Presiding Officer, CGIT-cum-Labour Court,

Ahmedabad,

Dated 2nd March, 2016

Reference: (CGITA) No. 1407/2004

1.

The General Manager,

BSNL,

Valsad Telecom District,

Akta Builing, Tithal Road,

Valsad (GUJARAT)-396001

2.

The Sub Divisional Officer (Telegram Traffic),

BSNL,

Akta Building,

Tithal Road,

Valsad (Gujarat)- 396001

…First Party

Vs.

Their workman

Through the Org. Secretary,

The associating of Railway and Post Employees,

15, Shashi Apartment,

Nr. Anjali Cinema

Vasna Road, Ahmedabad

…Second Party

For the First Party

:

Shri H.R. Raval, Advocate

For the Second Party

:

Shri R.C. Pathak, Advocate

AWARD

The Government of India/Ministry of Labour, New Delhi by reference adjudication Order No. L-

40012/295/2002-IR(DU) dated 12.06.2003 referred the dispute for adjudication to the Industrial Tribunal,

Ahmedabad(Gujarat) in respect of the matter specified in the Schedule:

1414

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 30, 2016/VAISAKHA 10, 1938 [PART II—SEC. 3(ii)]

SCHEDULE

“Whether the actin of the management of Bharat Sanchar Nigam Limited (Telecom Department) in terminating the

services of Sh. Rajubhai Ramanbhai Barodia is legal, proper and justified? If not, to what relief the concerned

workman is entitled to and what other directions are necessary in the matter?”

2. This reference dates back to 12.06.2003. First party filed the vakalatnama (Ext.6 ,7 ,15 and 22) but the second

party despite having knowledge did not prefer to submit vakalatnama and statement of claim. Thus it appears that second

party has no inclination or willingness to proceed with the reference. Thus, the Tribunal has no option but to dismiss the

reference in default of the second party.

3. The reference is dismissed in default of the second party.

P. K. CHATURVEDI, Presiding Officer

ubZ fnYyh] 19 vizSy] 2016

dk-vk- 720-—vkS|ksfxd fookn vf/fu;e] 1947 (1947 dk 14) dh /kjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; eækl ,VkWfed ikoj LVs'ku

,aM vnlZ dyiDde ds izcaèkra=k ds lac¼ fu;kstdksa vkSj muds deZdkjksa ds chp] vuqca/ esa fufnZ"V vkS|ksfxd fookn esa dsUnzh; ljdkj

vkS|ksfxd vfèkdj.k ,oa Je U;k;ky;] psUubZ ds iapkV (lanHkZ la- 12@2016) dks izdkf'kr djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj dks 19-4-2016

dks izkIr gqvk FkkA

[la- ,y&42025@03@2016&vkbZvkj (Mh;w)]

ih- ds- os.kqxksiky] MsLd vf/dkjh

New Delhi, the 19th April, 2016

S.O. 720.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government

hereby publishes the Award (ID No. 12/2016) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court,

Chennai now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management

of Madras Atomic Power Station and Others, Kalpakkam and their workman, which was received by the Central

Government on 19.04.2016.

[No. L-42025/03/2016-IR (DU)]

P. K. VENUGOPAL, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM-LABOUR COURT,

CHENNAI

Thursday, the 31st March, 2016

Present :

K.P. PRASANNA KUMARI, Presiding Officer

Industrial Dispute No. 12/2016

BETWEEN

Sri N. Santhanam

:

1st Party/Petitioner

AND

1.

The Station Director

:

2nd Party/1st Respondent

Madras Atomic Power Station

Kalpakkam

Kanchipuram-603102

2.

The Management of Madras Atomic :

2nd Party/2nd Respondent

Power Station Cooperative Canteen

Kalpakkam

Kanchipuram-603102

Appearance:

For the 1st Party/Petitioner

:

M/s S.T. Varadharajulu, Advocates

For the 2nd Party/Management

:

M/s V. Vijay Shankar, Advocates

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vizSy 30] 2016@oS'kk[k 10] 1938

1415

AWARD

This is an Industrial Dispute taken on file under Section-2(A)(2)(1) of the Industrial Disputes Act, 1947 (as

amended by Act-24 of 2010 w.e.f. 15.09.2010).

2.

The prayer of the petitioner in the ID is to pass an award holding that denial of employment to him by the

Respondent from 01.09.1999 is not justified and consequently to direct the Respondent to reinstate him in service with

backwages, continuity of service and other attendant benefits.

3.

The petitioner seems to have raised the dispute before the Central Government Labour Commissioner in the

matter. The matter has been referred to this Tribunal on the basis of the failure report furnished by the Labour

Commissioner and the said ID has been numbered as ID 17/2016 before this Tribunal. In view of this the petitioner does

not want to proceed with the ID directly filed by him. He has made endorsement to the effect that he is withdrawing this

ID in view of the pendency of ID 17 of 2016. So the ID is closed. An award is passed accordingly.

(Dictated to the P.A., transcribed and typed by him, corrected and pronounced by me in the open court on this day the

31st March, 2016)

K.P. PRASANNA KUMARI, Presiding Officer

Witnesses Examined:

For the 1st Party/Petitioner

:

None

For the 2nd Party/1st & 2nd Management

:

None

Documents Marked :

On the petitioner’s side

Ex.No.

Date

Description

Nil

On the Management’s side

Ex.No.

Date

Description

Nil

ubZ fnYyh] 19 vizSy] 2016

dk-vk- 721-—vkS|ksfxd fookn vf/fu;e] 1947 (1947 dk 14) dh /kjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj Hkkjr gSoh

bysfDVªdYl fyfeVsM ds izcaèkra=k ds lac¼ fu;kstdksa vkSj muds deZdkjksa ds chp] vuqca/ esa fufnZ"V vkS|ksfxd fookn esa dsUnzh; ljdkj

vkS|ksfxd vfèkdj.k ,oa Je U;k;ky;] y[kuÅ ds iapkV (lanHkZ la- 09@2014) dks izdkf'kr djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj dks 18-4-

2016 dks izkIr gqvk FkkA

[la- ,y&42012@133@2013&vkbZvkj (Mh;w)]

ih- ds- os.kqxksiky] MsLd vf/dkjh

New Delhi, the 19th April, 2016

S.O. 721.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government

hereby publishes the Award (ID No. 09/2014) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court,

Lucknow now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management

of the BHEL and their workman, which was received by the Central Government on 18.04.2016.

[No. L-42012/133/2013-IR (DU)]

P. K. VENUGOPAL, Desk Officer

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, LUCKNOW

PRESENT : RAKESH KUMAR, Presiding Officer

ID No. 09/2014

L-42012/133/2013-IR(DU) dated 18.02.2014

1416

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 30, 2016/VAISAKHA 10, 1938 [PART II—SEC. 3(ii)]

BETWEEN :

Sri Mahesh Pratap Shukla s/o Sri Lalta Pd Shukla

C/o Sri Parvez Alam, 283/63 Kh, Garhi Kanoura

(Premwati Nagar) PO Manak Nagar

Lucknow

AND

The General Manager,

HR & CP.

Bharat Heavy Electricals Limited Corporation

Insulator Plant, Jagdishpur

Sultanpur

AWARD

By order No. L-42012/133/2013-IR(DU) dated 18.02.2014 the Central Government in the Ministry of Labour, New

Delhi in exercise of powers conferred by clause (d) of sub section (1) and sub section (2A) of Section 10 of the Industrial

Disputes Act, 1947 (14 of 1947) referred this industrial dispute between Sri Mahesh Pratap Shukla s/o Sri Lalta Pd

Shukla and the General Manager, HR & CP, Bharat Heavy Electricals Limited Corporation.

1. The reference under adjudication is:

“WHETHER THE ACTION OF THE MANAGEMENT, BHEL, INSULATOR PLANT, JAGDISHPUR,

SULTANPUR IN NOT REGULARIZING THE WORKMAN SRI MAHESH PRATAP SHUKLA IN

FURTHERANCE OF CIRCULAR DATED 04.03.2009, IS LEGALLY PROPER AND VALID? IF NOT,

TO WHICH RELIEF THE WORKMAN IS ENTITLED?”

2. As per the claim statement W2 the workman in brief has stated that on the basis of an interview, he was appointed

vide letter dated 21.01.1985, as daily wages labour, after his several applications, he was selected vide letter dated

23.08.1989 for his selection in the consolidated salary scale of Rs.656/- per month, while several other employees junior

to him were given this benefit w.e.f. 25.07.1985. He has further stated that vide circular dated 25.11.1980, direction was

issued by Sr. Manager (Per), to give benefit to all those employees who had worked for six months or more, rules were

violated and it was unfair labour practice as well, not following the mandatory provision of I.D., act, and Constitution of

India.

3. The workman has further stated that another OM dated 04.03.2009 issued by Additional General Manager (HR) was

also not followed, and no consequential benefit was given to the applicant, several representations were made but none

was considered, Writ petition no.5723(SS)/2009 was moved before Hon’ble High Court, Lucknow Bench Lucknow

wherein directions were given on 10.09.2009 to move before the appropriate forum, thereafter on wrong advice, petition

was directly moved before CGIT, Lucknow, Hon’ble CGIT, Lucknow which vide order dated 21.12.2012 directed him

to move before RLC( C ), Lucknow, thereafter this matter has come in the form of reference. Request for condonation of

delay has also been mentioned in the claim statement. The applicant has requested to give him benefit as per circular

dated 25.11.1980 and 04.03.2009, thereby providing him consolidated salary from the effective date from six month of

his joining and later on after one year to treat him as regular employee in comparison to other junior employees, and

giving him all the consequential benefits pertaining to his salary etc.

4. The management in its written statement dated 10.04.2014, supported by an affidavit, has denied the main

allegations of the claim statement. The management has stated that the workman has moved in his individual capacity,

dispute has not been raised through a Union of workmen or through a union, this objection was neither considered by the

Conciliation Officer nor by the Central Government at the time of refering the matter to this Tribunal. The opposite party

has emphasized that the reference is bad in law, and this Court is not competent to hear this matter, the reference is rather

illegal and without jurisdiction, this matter covered under Section 2A of the I.D. Act., can not be referred by the Central

Government.

5. The opposite party has stressed that the said unit of BHEL commenced in the year 1983, at that time several

contractors and manpower were required, circular dated 25.11.1980 was not applicable to the Jagdishpur Plant since it

was not at all in existence at the relevant time and it was not applicable to the employees engaged for casual work on

daily rated basis.

6. The inter office memo dated 21.01.1985 is not an appointment letter to the concerned workman Sri MP Shukla but it

was an inter office memo and it has not been addressed to the applicant. The applicant was kept as temporary labour on

casual basis against intermittent nature of work. The case of applicant was considered along with other casual labour

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vizSy 30] 2016@oS'kk[k 10] 1938

1417

who were absorbed as consolidated labour rate basis and later on the applicants’ services were regularized by the

opposite party in pursuance of tripartite agreement dated 08.08.1989 entered between the union namely BHEL

Karmchari Sangh and the Management of BHEL before Dy.Labour Commissioner, Faizabad. The applicant workman

has been provided the facility of consolidate wage vide order no. JP/PA/E/21 dated 23.08.1989 and on the basis of that

tripartite agreement his services were regularized after one year service w.e.f. 12.08.1990 and the appointment letter was

issued to the applicant on 26.11.90 the applicant has been enjoying all the facilities accordingly. The applicant has

continued the litigation for his alleged grievances by way of filing the writ petition no. 4177 M/s of 1991 which was

decided against him on 23.05.2007 and again the writ petition no.805 of 2007 was dismissed on 06.07.2009. The

opposite party vide its letter dated 22.08.2007 has decided the representation of the applicant stating that the applicant

was not entitled for claiming the arrears of wages on the basis of the terms and conditions mentioned in the agreement

dated 08.08.1989.

7. The applicant has filed an application for claiming the entitlement and difference of wages and other benefits under

section 33C (2) of I.D. Act, 1947, same was dismissed by the Learned Labour Court/Industrial Tribunal. The applicant

has filed the present application before the Regional Labour Commissioner (Central) Lucknow in an individual capacity

and the same was referred to this Hon’ble Tribunal for adjudication, the same is liable to be dismissed for want of proper

spousal of the parties. It can not be filed in individual capacity. The present reference order is concerned with the circular

dated 04.03.3009 and for claiming the relief of the dispensation of notional absorption by the applicant but which was

allowed to that temporary employee who has joined the services of the company between 25.11.1980 to 17.04.1998

against the sanctioned vacancies. The same was not applicable to the applicant as such he was engaged as purely

temporary labour on casual basis against intermittent nature of work. In the light of above facts the reference order may

be decided against the concerned workman.

8.

The management has pleaded that the present reference is not covered under circular dated 04.03.2009; it is

applicable only to those temporary employees who had joined the services of the company between 25.11.1980 to

17.04.1990 against the sanctioned vacancies, while the applicant was engaged as purely temporary labour on casual basis

against intermittent nature of work. The management has requested to dismiss the claim statement, taking into account

the fact that the reference is not covered under the definition of Industrial Dispute.

9.

Later on with the denial of the facts mentioned in the written statement, rejoinder W-4 has been filed by the

workman reiterating pleas taken in the claim statement and requesting therein to allow his petition accordingly.

10.

The parties filed documentary evidence in support of their respective cases. The workman examined himself;

whereas the management of BHEL examined Shri J.K. Gauda, Manager (HR) in support of their pleadings. The parties

availed opportunity to cross-examine witnesses of each other apart from forwarding oral submissions in support of their

respective stands.

11.

Heard arguments of the learned authorized representative of the parties at length and perused the evidence

available on record.

12.

The authorized representative of the workman has submitted that the workman had been engaged as daily wages

labour w.e.f. 21.0.1985 and subsequently was selected for work on consolidated salary vide letter dated 23.08.1989;

whereas many of the employees junior to the workman had been given consolidated wages w.e.f. 25.071985. He has

emphasized on the instructions contained in circular dated 25.11.1980 and 04.03.2009, which provided that employees

who have worked for six months from their joining as daily wager should be given consolidated wages and after

completion of further one year should be regularized. Accordingly he has contended that the workman be given benefit

of circulars dated 25.11.1980 and 04.03.2009 and his services be regularized after completion of one and half year after

his engagement as daily wager, with consequential benefits at par with other juniors.

13.

The authorized representative for management has vehemently contended the submissions made by the workman

with preliminary objection that the reference is bad in the eye of law as the workman cannot raise present industrial

dispute in individual capacity; rather he should agitate the same through some Union or with other workmen. On merits

he has submitted that the workman had been given benefits of settlement dated 08.08.1989 and cannot claim for the

benefit accrued vide circular dated 25.11.1980 as the Jagdishpur Plant was not existing on said date; however, it came

into existence in 1983. As regards claiming parity with other junior workmen, the authorized representative has

submitted that the case of the workman, Mahesh Pratap Shukla is different with those who are alleged to have been

junior to him. It has been submitted that the workman was engaged as casual labourer whereas other were engaged

against vacant posts; therefore, the workman cannot claim parity with other workmen. The opposite party has relied

upon following judgments of Hon’ble High Courts and Apex Court:

(i)

Decision of Hon’ble Apex Court in Workman of M/s Dharampal Premchand (Saughandhi) vs M/s Dharampal

Premchand (Saughandhi) decided on 16.03.1965.

1418

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 30, 2016/VAISAKHA 10, 1938 [PART II—SEC. 3(ii)]

(ii)

Decision of Hon’ble Allahabad High Court dated 11.05.2012 in Appeal No. 459 of 1997 between UPSEB &

another vs. Munna.

(iii) Decision of Hon’ble Madhya Pradesh High Court dated 21.04.2015 in case No. 117 of 2015 between Cosmo

Ferrites Limited & others vs Rajender Singh.

However, the authorized representative of the workman has refuted the preliminary objections of the management

and has submitted that there is no infirmity with the reference order and the Tribunal is duty bound to answer the same

to the appropriate Government referring the same to it. He has also submitted that the case laws, relied upon by the

management, do not apply to the facts of the present case.

14. I have given my thoughtful consideration to the rival contentions of the learned authorized representatives of the

parties and scanned entire evidence available on record in light thereto.

15. It is clear cut case of the workman that he had initially been engaged with the management of opposite party w.e.f.

21.01.1985 as casual labourer on daily rates and had been granted consolidated wages w.e.f. 23.08.1989; whereas other

workmen junior to him were given consolidated wages w.e.f. 25.07.1985. On the contrary the management of the

BHEL has come up with preliminary objection that the present case is not maintainable, under Section 2A of the Act and

on merits it has contended rather denied the claim of the workman on various grounds.

16. Now before entering into the merits of the case, it would be prudent to go into the preliminary objections raised by

the management regarding maintainability of the reference under Section 2A of the Industrial Disputes Act, 1947. The

management has submitted that this Tribunal lacks jurisdiction in the matter under dispute, being not espoused by a

union. In this regard it is noteworthy to mention here that the Appropriate Government has referred the present

industrial dispute for adjudication to this Tribunal and it has to be answered the same. If there was any infirmity or

illegality with the reference order then the management or any of the parties was free to move to Hon’ble High Court;

but no such course of action was adopted in the present case, therefore, in my opinion it would be proper and in the

interest of justice to adjudicate the present case on merits instead of disposing of the same on mere technicalities.

Further, there is no patent or latent legal infirmity in the “reference” taking into account the provisions of I.D. Act.

17. Now entering the merits of the case, the management has contended that the workman cannot be given benefit of

circulars claimed by him for the reasons that he had already been absorbed as consolidated labour rate basis and later on

regularized in terms of tripartite agreement dated 08.08.1989 entered between the Union viz. BHEL Karmchari Sangh

and the management of BHEL before the Deputy Labour Commissioner, Faizabad. In this regard the workman has

stated in his cross-examination that presently he is member of INTUC for approximately three years and prior to it, he

had never been member of any of the union; also the management has not adduced any evidence in support of its

contention that the workman was the member of the union with which it entered into an agreement, therefore, the

agreement dated 08.08.1989 cannot be binding over the workman as there is no iota of evidence from either side that the

workman was member of said union viz. BHEL Karmchari Sangh with which the management entered into an

agreement.

18. Secondly the management has come up with the case that the benefit of the circular dated 25.11.1980, as claimed by

the workman, cannot be granted to the workman for the reasons it was not for the Jagdishpur Plant as the said Plant

came to existence in the year 1983. In this regard it is noteworthy to mention here that the circular dated 25.11.1980

under question is regarding regularization of salary of the employee appointed on daily rated/NME basis the relevant

portion of the same are quoted hereunder:

“Subject:-

Regularization of salary of the employee appointed on daily rated/NME basis.

The existing practices relating to the remuneration and eligibility for being considered for absorption

in regular grades of employees initially recruited on NMR/daily rated basis against regular vacancies in

the unskilled/semi-skilled and lowest skilled levels have been reviewed. It has now been decided to

regulate the same on a uniform basis in all Divisions and Establishment of BHEL as per the following

guidelines.

1. As at present …………………. Wages f Rs. 450/- p.m.

2. The existing employees on daily ………….. regular grades.”

It is clear from perusal of opening Para of above circular that it was simply a guideline formulated for regulation of

salary of the employee appointed on daily rated/NMR basis in the various plants of BHEL and it was sort of policy

decision which was going to be observed automatically in all the establishment/plants of BHEL whether in existence or

otherwise. There is no mention in the circular that the said circular dated 25.11.1980 was for the existing Plants only

and also it is not the case of the management that on setting up of the Jagdishpur Plant some different guideline,

particularly for Jagdishpur Plant, were issued by it. Therefore, the contention of the management that the circular dated

25.11.1980 is not applicable to the workman as the Jagdishpur Plant was not in existence on the said date is

inacceptable.

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vizSy 30] 2016@oS'kk[k 10] 1938

1419

19.

Lastly, the management has come up with the case that the circular dated 04.03.2009 is not applicable in the

case of the workman for claiming the relief of the dispensation of notional absorption; but the same was allowed to those

temporary employees who had joined the services between 25.11.1980 to 17.04.1998 against the Sanctioned vacancies.

It has been submitted by the management that the circular dated 04.03.2009 was not applicable for the workman for the

reasons that he was engaged as purely temporary labour on casual basis against intermittent nature of work. But in the

note dated 21.01.1985, paper No. 9/4, filed by the management, there is no mention to the effect that the workman was

engaged for intermittent nature of work. The note dated 21.01.1985 reads as under:

“Shri Mahesh Pratap Shukla S/o Shri Lalta Prasad Shukla has been engaged as purely temporary labour on casual

basis @ Rs. 11.50 per day w.e.f. 21.1.85 after noon.

-sd-

(B.C. BANSAL)”

Moreover, the circular dated 04.03.2009 is sort of clarification to the earlier guidelines. Accordingly, I find no

force in the contention of the management that the workman was not entitled for benefits of circular dated 04.03.2009.

20.

Therefore, in view of the facts and circumstances of the case and discussions made hereinabove, I am of

considered opinion that the action of the management of the BHEL in not regularizing the services of the workman in

accordance with Circular dated 04.03.2009 was neither legal nor just; and accordingly, I come to the conclusion that the

workman, Mahesh Pratap Shukla is entitled for consolidated wages after 6 months from the date of his engagement i.e.

12.08.89 and thereafter entitled for regularization, after one year from grant of consolidated wages, with consequential

benefits, payable within 08 weeks of publication of the award, failing which; the back wages shall carry simple interest

@ 6% per annum.

21.

Award as above.

LUCKNOW

31st March, 2016

RAKESH KUMAR, Presiding Officer

ubZ fnYyh] 19 vizSy] 2016

dk-vk- 722-—vkS|ksfxd fookn vf/fu;e] 1947 (1947 dk 14) dh /kjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj xSfjlu bathfu;j]

fefyVªh bathfu;¯jx l£ol ds izcaèkra=k ds lac¼ fu;kstdksa vkSj muds deZdkjksa ds chp] vuqca/ esa fufnZ"V vkS|ksfxd fookn esa dsUnzh;

ljdkj vkS|ksfxd vfèkdj.k ,oa Je U;k;ky;] psUubZ ds iapkV (lanHkZ la- 364@2001) dks izdkf'kr djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj dks

18-4-2016 dks izkIr gqvk FkkA

[la- ,y&14012@28@2000&vkbZvkj (Mh;w)]

ih- ds- os.kqxksiky] MsLd vf/dkjh

New Delhi, the 19th April, 2016

S.O. 722.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government

hereby publishes the Award (ID No. 364/2001) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court,

Chennai now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management

of the Garrison Engineer, Military Engineering Service and their workman, which was received by the Central

Government on 18.04.2016.

[No. L-14012/28/2000-IR (DU)]

P. K. VENUGOPAL, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT,

CHENNAI

Thursday, the 7th April, 2016

Present : K.P. PRASANNA KUMARI, Presiding Officer

1420

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 30, 2016/VAISAKHA 10, 1938 [PART II—SEC. 3(ii)]

Industri al Dispute No. 364/2001

(In the matter of the dispute for adjudication under clause (d) of sub-section (1) and sub-section 2(A) of Section 10 of

the Industrial Disputes Act, 1947(14 of 1947), between the Management of Garrison Engineer, Military Engineering

Services and their workman)

BETWEEN

Sri M. Joseph Sudarsanam

:

1st Party/Petitioner

AND

The Garrison Engineer

:

2nd Party/Respondent

Military Engineering Service

INS Rajali

Arakkonam-651002

Appearance :

For the 1st Party/Petitioner

:

Set Ex-parte

For the 2nd Party/Management

:

Set Ex-parte

AWARD

The Central Government, Ministry of Labour & Employment vide its Order No. L-14011/28/2000-IR (DU) dated

27.12.2000 referred the following Industrial Dispute to this Tribunal for adjudication.

The schedule mentioned in that order is:

“Whether the action of the Garrison Engineer, Military Engineering Service, INS Rajali, Arakkonam in

terminating the services of Sri M. Joseph Sudharsanam who has been engaged through Pilani Enterprises for

operating and maintenance of DG Sets w.e.f. 19.11.1999 is legal and justified? If not, to what relief the

workman is entitled?”

2.

On receipt of the Industrial Dispute this Tribunal has numbered it as ID 364/2001 and issued notice to both sides.

Both sides have entered appearance through their counsel and filed their Claim and Counter Statement respectively.

3.

While the matter was pending for enquiry the petitioner alongwith the petitioners in some other connected cases

have filed Writ Petition before the High Court challenging the order in certain IAs passed by this Tribunal. The High

Court had stayed the proceedings before this Tribunal. On 08.12.2015 the Writ Petition and other connected Writ

Petitions were disposed as not pressed.

4.

When the case came up for consideration after stay was vacated consequent to the disposal of the Writ Petition the

petitioner has not entered appearance. The Respondents also have not entered appearance and were set ex-parte.

5.

In the absence of the petitioner the dispute could not be proceeded with. There is no material to establish the case

of the petitioner.

6.

Therefore, the reference is answered against the petitioner. An award is passed accordingly.

(Dictated to the P.A., transcribed and typed by him, corrected and pronounced by me in the open court on this day the

7th April, 2016)

K.P. PRASANNA KUMARI, Presiding Officer

Witnesses Examined:

For the 1st Party/Petitioner

:

None

For the 2nd Party/Management

:

None

Documents Marked:

On the Petitioner’s side

Ext.No.

Date

Description

Nil

On the Management’s side

Ext.No.

Date

Description

Nil

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vizSy 30] 2016@oS'kk[k 10] 1938

1421

ubZ fnYyh] 19 vizSy] 2016

dk-vk- 723-—vkS|ksfxd fookn vf/fu;e] 1947 (1947 dk 14) dh /kjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj xSfjlu bathfu;j]

fefyVªh bathfu;¯jx l£ol ds izcaèkra=k ds lac¼ fu;kstdksa vkSj muds deZdkjksa ds chp] vuqca/ esa fufnZ"V vkS|ksfxd fookn esa dsUnzh;

ljdkj vkS|ksfxd vfèkdj.k ,oa Je U;k;ky;] psUubZ ds iapkV (lanHkZ la- 317@2001) dks izdkf'kr djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj dks

18-4-2016 dks izkIr gqvk FkkA

[la- ,y&14012@38@2000&vkbZvkj (Mh;w)]

ih- ds- os.kqxksiky] MsLd vf/dkjh

New Delhi, the 19th April, 2016

S.O. 723.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government

hereby publishes the Award (ID No. 317/2001) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court,

Chennai now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management

of the Garrison Engineer, Military Engineering Service and their workman, which was received by the Central

Government on 18.04.2016.

[No. L-14012/38/2000-IR (DU)]

P. K. VENUGOPAL, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT,

CHENNAI

Thursday, the 7th April, 2016

Present : K.P. PRASANNA KUMARI, Presiding Officer

Industri al Dispute No. 317/2001

(In the matter of the dispute for adjudication under clause (d) of sub-section (1) and sub-section 2(A) of Section 10 of

the Industrial Disputes Act, 1947(14 of 1947), between the Management of Garrison Engineer, Military Engineering

Services and their workman)

BETWEEN

Sri R. Venkatagiri

:

1st Party/Petitioner

AND

The Garrison Engineer

:

2nd Party/Respondent

Military Engineering Service

INS Rajali

Arakkonam-651002

Appearance :

For the 1st Party/Petitioner

:

Set Ex-parte

For the 2nd Party/Management

:

Set Ex-parte

AWARD

The Central Government, Ministry of Labour & Employment vide its Order No. L-14012/38/2000-IR (DU) dated

30.11.2000 referred the following Industrial Dispute to this Tribunal for adjudication.

The schedule mentioned in that order is:

“Whether the action of the Garrison Engineer, Military Engineering Service, INS Rajali, Arakkonam in

terminating the services of Sri R. Venkatagiri who has been engaged through TNR Enterprises for operating and

maintenance of DG Sets w.e.f. 02.02.2000 is legal and justified? If not, to what relief the workman is entitled?”

1422

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 30, 2016/VAISAKHA 10, 1938 [PART II—SEC. 3(ii)]

2.

On receipt of the Industrial Dispute this Tribunal has numbered it as ID 317/2001 and issued notice to both sides.

Both sides have entered appearance through their counsel and filed their Claim and Counter Statement respectively.

3.

While the matter was pending for enquiry the petitioner alongwith the petitioners in some other connected cases

have filed Writ Petition before the High Court challenging the order in certain IAs passed by this Tribunal. The High

Court had stayed the proceedings before this Tribunal. On 08.12.2015 the Writ Petition and other connected Writ

Petitions were disposed as not pressed.

4.

When the case came up for consideration after stay was vacated consequent to the disposal of the Writ Petition the

petitioner has not entered appearance. The Respondents also have not entered appearance and were set ex-parte.

5.

In the absence of the petitioner the dispute could not be proceeded with. There is no material to establish the case

of the petitioner.

6.

Therefore, the reference is answered against the petitioner. An award is passed accordingly.

(Dictated to the P.A., transcribed and typed by him, corrected and pronounced by me in the open court on this day the

7th April, 2016)

K.P. PRASANNA KUMARI, Presiding Officer

Witnesses Examined:

For the 1st Party/Petitioner

:

None

For the 2nd Party/Management

:

None

Documents Marked:

On the Petitioner’s side

Ext.No.

Date

Description

Nil

On the Management’s side

Ext.No.

Date

Description

Nil

ubZ fnYyh] 19 vizSy] 2016

dk-vk- 724-—vkS|ksfxd fookn vf/fu;e] 1947 (1947 dk 14) dh /kjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj xSfjlu bathfu;j]

fefyVªh bathfu;¯jx l£ol ds izcaèkra=k ds lac¼ fu;kstdksa vkSj muds deZdkjksa ds chp] vuqca/ esa fufnZ"V vkS|ksfxd fookn esa dsUnzh;

ljdkj vkS|ksfxd vfèkdj.k ,oa Je U;k;ky;] psUubZ ds iapkV (lanHkZ la- 311@2001) dks izdkf'kr djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj dks

18-4-2016 dks izkIr gqvk FkkA

[la- ,y&14012@44@2000&vkbZvkj (Mh;w)]

ih- ds- os.kqxksiky] MsLd vf/dkjh

New Delhi, the 19th April, 2016

S.O. 724.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government

hereby publishes the Award (ID No. 311/2001) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court,

Chennai now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management

of the Garrison Engineer, Military Engineering Service and their workman, which was received by the Central

Government on 18.04.2016.

[No. L-14012/44/2000-IR (DU)]

P. K. VENUGOPAL, Desk Officer

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vizSy 30] 2016@oS'kk[k 10] 1938

1423

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT,

CHENNAI

Thursday, the 7th April, 2016

Present : K.P. PRASANNA KUMARI, Presiding Officer

Industri al Dispute No. 311/2001

(In the matter of the dispute for adjudication under clause (d) of sub-section (1) and sub-section 2(A) of Section 10 of

the Industrial Disputes Act, 1947(14 of 1947), between the Management of Garrison Engineer, Military Engineering

Services and their workman)

BETWEEN

Sri R. Sivakumar

:

1st Party/Petitioner

AND

The Garrison Engineer

:

2nd Party/Respondent

Military Engineering Service

INS Rajali

Arakkonam-651002

Appearance :

For the 1st Party/Petitioner

:

Set Ex-parte

For the 2nd Party/Management

:

Set Ex-parte

AWARD

The Central Government, Ministry of Labour & Employment vide its Order No. L-14012/44/2000-IR (DU) dated

30.11.2000 referred the following Industrial Dispute to this Tribunal for adjudication.

The schedule mentioned in that order is:

“Whether the action of the Garrison Engineer, Military Engineering Service, INS Rajali, Arakkonam in

terminating the services of Sri R. Sivakumar who has been engaged through TNR Enterprises for operating and

maintenance of DG Sets w.e.f. 02.08.1998 is legal and justified? If not, to what relief the workman is entitled”

2.

On receipt of the Industrial Dispute this Tribunal has numbered it as ID 311/2001 and issued notice to both sides.

Both sides have entered appearance through their counsel and filed their Claim and Counter Statement respectively.

3.

While the matter was pending for enquiry the petitioner alongwith the petitioners in some other connected cases

have filed Writ Petition before the High Court challenging the order in certain IAs passed by this Tribunal. The High

Court had stayed the proceedings before this Tribunal. On 08.12.2015 the Writ Petition and other connected Writ

Petitions were disposed as not pressed.

4.

When the case came up for consideration after stay was vacated consequent to the disposal of the Writ Petition the

petitioner has not entered appearance. The Respondents also have not entered appearance and were set ex-parte.

5.

In the absence of the petitioner the dispute could not be proceeded with. There is no material to establish the case

of the petitioner.

6.

Therefore, the reference is answered against the petitioner. An award is passed accordingly.

(Dictated to the P.A., transcribed and typed by him, corrected and pronounced by me in the open court on this day the

7th April, 2016)

K.P. PRASANNA KUMARI, Presiding Officer

Witnesses Examined:

For the 1st Party/Petitioner

:

None

For the 2nd Party/Management

:

None

1424

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 30, 2016/VAISAKHA 10, 1938 [PART II—SEC. 3(ii)]

Documents Marked:

On the Petitioner’s side

Ext.No.

Date

Description

Nil

On the Management’s side

Ext.No.

Date

Description

Nil

ubZ fnYyh] 19 vizSy] 2016

dk-vk- 725-—vkS|ksfxd fookn vf/fu;e] 1947 (1947 dk 14) dh /kjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj xSfjlu bathfu;j]

fefyVªh bathfu;¯jx l£ol ds izcaèkra=k ds lac¼ fu;kstdksa vkSj muds deZdkjksa ds chp] vuqca/ esa fufnZ"V vkS|ksfxd fookn esa dsUnzh;

ljdkj vkS|ksfxd vfèkdj.k ,oa Je U;k;ky;] psUubZ ds iapkV (lanHkZ la- 331@2001) dks izdkf'kr djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj dks

18-4-2016 dks izkIr gqvk FkkA

[la- ,y&14012@24@2000&vkbZvkj (Mh;w)]

ih- ds- os.kqxksiky] MsLd vf/dkjh

New Delhi, the 19th April, 2016

S.O. 725.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government

hereby publishes the Award (ID No. 331/2001) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court,

Chennai now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management

of the Garrison Engineer, Military Engineering Service and their workman, which was received by the Central

Government on 18.04.2016.

[No. L-14012/24/2000-IR (DU)]

P. K. VENUGOPAL, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT,

CHENNAI

Thursday, the 7th April, 2016

Present : K.P. PRASANNA KUMARI, Presiding Officer

Industri al Dispute No. 331/2001

(In the matter of the dispute for adjudication under clause (d) of sub-section (1) and sub-section 2(A) of Section 10 of

the Industrial Disputes Act, 1947(14 of 1947), between the Management of Garrison Engineer, Military Engineering

Services and their workman)

BETWEEN

Sri S. Venkatesan

:

1st Party/Petitioner

AND

The Garrison Engineer

:

2nd Party/Respondent

Military Engineering Service

INS Rajali

Arakkonam-651002

Appearance :

For the 1st Party/Petitioner

:

Set Ex-parte

For the 2nd Party/Management

:

Set Ex-parte

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vizSy 30] 2016@oS'kk[k 10] 1938

1425

AWARD

The Central Government, Ministry of Labour & Employment vide its Order No. L-14012/24/2000-IR (DU) dated

30.11.2000 referred the following Industrial Dispute to this Tribunal for adjudication.

The schedule mentioned in that order is:

“Whether the action of the Garrison Engineer, Military Engineering Service, INS Rajali, Arakkonam in

terminating the services of Sri S. Venkatesan who has been engaged through TNR Enterprises for operating and

maintenance of DG Sets w.e.f. 02.02.2000 is legal and justified? If not, to what relief the workman is entitled?”

2.

On receipt of the Industrial Dispute this Tribunal has numbered it as ID 331/2001 and issued notice to both sides.

Both sides have entered appearance through their counsel and filed their Claim and Counter Statement respectively.

3.

While the matter was pending for enquiry the petitioner alongwith the petitioners in some other connected cases

have filed Writ Petition before the High Court challenging the order in certain IAs passed by this Tribunal. The High

Court had stayed the proceedings before this Tribunal. On 08.12.2015 the Writ Petition and other connected Writ

Petitions were disposed as not pressed.

4.

When the case came up for consideration after stay was vacated consequent to the disposal of the Writ Petition the

petitioner has not entered appearance. The Respondents also have not entered appearance and were set ex-parte.

5.

In the absence of the petitioner the dispute could not be proceeded with. There is no material to establish the case

of the petitioner.

6.

Therefore, the reference is answered against the petitioner. An award is passed accordingly.

(Dictated to the P.A., transcribed and typed by him, corrected and pronounced by me in the open court on this day the

7th April, 2016)

K.P. PRASANNA KUMARI, Presiding Officer

Witnesses Examined:

For the 1st Party/Petitioner

:

None

For the 2nd Party/Management

:

None

Documents Marked:

On the Petitioner’s side

Ext.No.

Date

Description

Nil

On the Management’s side

Ext.No.

Date

Description

Nil

ubZ fnYyh] 19 vizSy] 2016

dk-vk- 726-—vkS|ksfxd fookn vf/fu;e] 1947 (1947 dk 14) dh /kjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj bZlh,y ds izcaèkra=k

ds lac¼ fu;kstdksa vkSj muds deZdkjksa ds chp] vuqca/ esa fufnZ"V vkS|ksfxd fookn esa dsUnzh; ljdkj vkS|ksfxd vfèkdj.k@Je

U;k;ky;] vklulksy ds iapkV (lanHkZ la- 36@2008) dks izdkf'kr djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj dks 19-04-2016 dks izkIr gqvk FkkA

[la- ,y&22012@31@2008&vkbZvkj (lh,e&II)]

jktsUnz ¯lg] vuqHkkx vf/dkjh

New Delhi, the 19th April, 2016

S.O. 726.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government

hereby publishes the Award (Ref. No. 36/2008) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court,

Asansol as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the management of M/s. Eastern Coalfields Limited

and their workmen, received by the Central Government on 19.04.2016.

[No. L-22012/31/2008-IR (CM-II)]

RAJENDER SINGH, Section Officer

1426

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 30, 2016/VAISAKHA 10, 1938 [PART II—SEC. 3(ii)]

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, ASANSOL

PRESENT : Sri Pramod Kumar Mishra, Presiding Officer

REFERENCE NO. 36 OF 2008

PARTIES :

The management of Chapuikhas Colliery, ECL.

Vs.

Sri Haradhan Das

REPRESENTATIVES:

For the management

:

Sri P. K. Goswami, Ld. Advocate

For the union (Workman) :

Industry : Coal

State : West Bengal

Dated: 18.02.2016

A W A R D

In exercise of powers conferred by clause (d) of Sub-section(1) and Sub-section 2(A) of Section 10 of the

Industrial Disputes Act, 1947(14 of 1947), Govt. of India through the Ministry of Labour vide its letter NO. L-

22012/31/2008-IR(CM-II) dated 19.06.2008 has been pleased to refer the following dispute for adjudication by this

Tribunal.

SCHEDULE

“Whether the action of the management of M/s. ECL in dismissing Shri Haradhan Das from service w.e.f. 08.09.2004 is

legal and justified? To what relief is the workman entitled? ”

Having received the Order NO. L-22012/31/2008-IR(CM-II) dated 19.06.2008 of the above said reference

from the Govt. of India, Ministry of Labour, New Delhi for adjudication of the dispute, a reference case No. 36 of 2008

was registered on 01.07.2008 and accordingly an order to that effect was passed to issue notices through the registered

post to the parties concerned directing them to appear in the court on the date fixed and to file their written statements

along with the relevant documents and a list of witnesses in support of their claims. In pursuance of the said order

notices by the registered post were sent to the parties concerned.

Case called out. Sri P. K. Goswami is present on behalf of the management. Union / workman is absent.

The workman is neither appearing nor taking any step from 02.05.2012. Last registered notice was issued to the

union on 12.08.2014 i.e. about more than five months ago but to no effect. It seems that the workman is now not at all

interested to proceed with the case further and I find no reason to keep this record pending. As such the case is closed

and a ‘No Dispute Award’ is hereby passed accordingly.

O R D E R

Let an “Award” be and same is passed as no dispute existing. Send the copies of the order to the Govt. of India,

Ministry of Labour, New Delhi, for information and needful. The reference is accordingly disposed of.

PRAMOD KUMAR MISHRA, Presiding Officer

ubZ fnYyh] 19 vizSy] 2016

dk-vk- 727-—vkS|ksfxd fookn vf/fu;e] 1947 (1947 dk 14) dh /kjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj bZlh,y ds izcaèkra=k

ds lac¼ fu;kstdksa vkSj muds deZdkjksa ds chp] vuqca/ esa fufnZ"V vkS|ksfxd fookn esa dsUnzh; ljdkj vkS|ksfxd vfèkdj.k@Je

U;k;ky;] vklulksy ds iapkV (lanHkZ la- 21@2005) dks izdkf'kr djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj dks 19-04-2016 dks izkIr gqvk FkkA

[la- ,y&22012@160@2004&vkbZvkj (lh,e&II)]

jktsUnz ¯lg] vuqHkkx vf/dkjh

New Delhi, the 19th April, 2016

S.O. 727.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government

hereby publishes the Award (Ref. No. 21/2005) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court,

Asansol as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the management of Ningah Group of Mines of M/s.

Eastern Coalfields Limited and their workmen, received by the Central Government on 19.04.2016.

[No. L-22012/160/2004-IR (CM-II)]

RAJENDER SINGH, Section Officer

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vizSy 30] 2016@oS'kk[k 10] 1938

1427

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, ASANSOL

PRESENT : Sri Pramod Kumar Mishra, Presiding Officer

REFERENCE NO. 21 OF 2005

PARTIES :

The management of S.S.I. Colliery under Sripur Area of M/s. ECL

Vs.

Sri Dashrath Bouri

REPRESENTATIVES:

For the management

:

Sri P. K. Goswami, Ld. Advocate

For the union (Workman) :

Rakesh Kumar, President, KMC

Industry : Coal

State : West Bengal

Dated: 14.03.2016

AWARD

In exercise of powers conferred by clause (d) of Sub-section(1) and Sub-section 2(A) of Section 10 of the

Industrial Disputes Act, 1947(14 of 1947), Govt. of India through the Ministry of Labour vide its letter NO. L-

22012/160/2004-IR(CM-II) dated 05.04.2005 has been pleased to refer the following dispute for adjudication by this

Tribunal.

SCHEDULE

“Whether the action of the management of S.S.I. Colliery under Sripur Area of M/s. ECL in dismissing Sri

Dashrath Bouri, U.G. Loader is legal and justified? If not, to what relief the workman is entitled?”

Having received the Order No. L-22012/160/2004-IR(CM-II) dated 05.04.2005 of the above said reference

from the Govt. of India, Ministry of Labour, New Delhi for adjudication of the dispute, a reference case No. 21 of 2005

was registered on 12.04.2005 and accordingly an order to that effect was passed to issue notices through the registered

post to the parties concerned directing them to appear in the court on the date fixed and to file their written statements

along with the relevant documents and a list of witnesses in support of their claims. In pursuance of the said order

notices by the registered post were sent to the parties concerned.

Case called out. Sri P. K. Das, Learned Advocate is present on behalf of the management. And Sri Rakesh

Kumar is present on behalf of the workman/union.

Sri Rakesh Kumar submits that the case may be closed as the workman is now not interested to proceed with

this case. Other side has also no objection. The case is also very old – of the year 2005. Since the workman is now not

interested to proceed with the case and it has been written on the order sheet by Sri Rakesh Kumar. As such the case is

closed and a ‘No Dispute Award’ is hereby passed accordingly.

ORDER

Let an “Award” be and same is passed as no dispute existing. Send the copies of the order to the Govt. of India,

Ministry of Labour, New Delhi, for information and needful. The reference is accordingly disposed of.

PRAMOD KUMAR MISHRA, Presiding Officer

ubZ fnYyh] 21 vizSy] 2016

dk-vk- 728-—vkS|ksfxd fookn vf/fu;e] 1947 (1947 dk 14) dh /kjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj mÙkj jsyos ds

izcaèkra=k ds lac¼ fu;kstdksa vkSj muds deZdkjksa ds chp] vuqca/ esa fufnZ"V vkS|ksfxd fookn esa dsUnzh; ljdkj vkS|ksfxd vfèkdj.k@Je

U;k;ky;] y[kuÅ ds iapkV (lanHkZ la- 06@2012) dks izdkf'kr djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj dks 21-04-2016 dks izkIr gqvk FkkA

[la- ,y&12025@01@2016&vkbZvkj (ch&I)]

j.kchj ¯lg] vuqHkkx vf/dkjh

1428

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 30, 2016/VAISAKHA 10, 1938 [PART II—SEC. 3(ii)]

New Delhi, the 21st April, 2016

S.O. 728.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government

hereby publishes the Award (Ref. No. 06/2012) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court,

Lucknow as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the management of Northern Railway and their

workmen, received by the Central Government on 21.04.2016.

[No. L-12025/01/2016-IR (B-I)]

RANBIR SINGH, Section Officer

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, LUCKNOW

PRESENT : Rakesh Kumar, Presiding Officer

ID No.06/2012

BETWEEN :

Sri Gopal Rajak S/o Sri Tilo Rajak

548/443 Surya Nagar,

Behind RDSO

Manak Nagar

Lucknow

AND

1.

The General Manager

Uttar Railway, Baroda House

New Delhi

2.

The Divisional Railway Manager,

Northern Railway,

Lucknow

3.

M/s. Sahid Faizan Ahmed & Brothers

654 Begum Ka Maqbara

Distt. Faizabad

AWARD

1.

Statement of claim under section 2A(2) of Industrial Disputes Act,1947 as amended by Industrial Disputes

(Amendment) Act, 2010 has been filed by Sri Gopal Rajak S/o Sri Tilo Rajak, Lucknow to call upon the

opposite party so as to adjudicate the matter decide the same on merit.

2.

The applicant has filed claim statement before this Tribunal on 24.01.2012 against General Manager,

DRM, Uttar Railway, New Delhi & Lucknow and M/s. Sahid Faizaj Ahmed & Brothers of Faizabad,

requesting therein to declare the termination order dated 25.04.2009 as illegal and reinstate the applicant

with continuity and for payment of back wages and other consequential benefits etc.

3.

The applicant in brief has stated that he was appointed under the subordination of opposite party no.2 at

Uttar Railway, Lucknow as Driver Box Handling, he was also referred as Box Porter, the post was

permanent and vacant, and earlier the duties of Box Porter have been very important and without loading

the Box on the engine, the train could not move. The applicant has pleaded that the earlier Box Porter

had retired and in his place he was appointed, he used to perform all the duties as per directions of the

opposite party no.2 but in order to avoid the liabilities and provision of prevalent labour laws the

applicant was appointed by opposite party no.3, his attendance was procured in the register regularly

which was the basis for payment of his salary. The applicant has further stated that in accordance with

the direction of opposite party no.2, he was issued gate pass by opposite party no.3, which was taken

back by him at the end of every year, and gate pass was renewed again, this procedure was followed in a

year to ensure that the applicant could not have any evidence which would cause any embarrassment or

liability to opposite party no.1 & 2.

4.

The applicant has further asserted that he was appointed on 13.08.2005 and has continuously worked till

25.04.2009, the date of his termination of services. He has emphasized that no prior notice was given to

him, he was required to work 8 hours per day but very meager amount of salary was given to him, in

case of any demand of the workman he was threatened for life and was abused quit often. It has also

been stated in the claim statement that applicant has made several oral and written complaints before the

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vizSy 30] 2016@oS'kk[k 10] 1938

1429

opposite party no. 1 & 2 regarding payment of insufficient salary, weekly off day, non-deduction of PF

and no medical facilities in case of accident. The applicant has emphasized that grievances were not

redressed, neither complaints were looked into seriously; this was affirmed by Labour Conciliation

Officer in his enquiry.

5.

The applicant has further pleaded that as per Railway Appeal and Establishment Rules 1968, after

service of more than120 days, the workman should have been provided temporary status, but the

applicant was not regularized despite the fact that he had worked for 6 years without any complaint. He

has claimed for implementation of Railway Appeal & Establishment Rule 1968 to his case and has also

pleaded that if there was any complaint, charge sheet should have been given to him. The applicant has

asserted that after his illegal and improper termination, another person has been employed in his place. It

has been mentioned in the claim statement that workman had to perform his duties in 3 shifts and in each

shift he was required for loading and unloading of at least 50 boxes. Moreover, he was compelled to

work in the dark night, to work as well in the yard during winter, summer and rainy throughout the year,

at the time of termination of his services he was not paid salary for 55 days, it was duty of opposite party

no.1 & 2 , official of opposite party no.2 used to remain present at the time of payment of salary. The

applicant has stated that when his complaint was ignored by the opposite party he had moved before

RLC, Lucknow on 14.02.2011 the matter was processed for conciliation but it could not succeed, the

RLC advised the applicant to move this court. With the aforesaid pleadings, the applicant has again

emphasized that his termination order is improper, illegal and unjustified, malafide and violative of fair

labour practice. He has prayed to declare his termination dt. 25.04.2009 as illegal and to reinstates him

with full back wages. The claim statement is supported by affidavit W-2.

6.

The opposite party no. 1 & 2 has filed written statement M-6 dt. 07.05.2012 wherein allegations of the

claim statement have been denied vehemently. It has been pleaded in the written statement that railway

administration has given the contract to complete the work of casual nature through contractor moreover;

the applicant arrayed the contractor as opposite party no.3. The applicant has never intimated to the

railway administration for nonpayment of wages or dues by the contractor, the contractor himself denied

the engagement of the workman therefore burden lies upon the workman to prove his case with

documentary evidence. Opposite party no.1 & 2 have emphasized that the applicant has not filed any

documents like pay slip, gate pass, identity card etc. issued by the contractor. The railway management

has asserted that it neither engaged the applicant nor retrenched on 25.04.2009, false case has been made

out against railway administration and there is no relationship of employee & employer, the applicant

has got no right to submit the case before this Tribunal against the opposite party no. 1 & 2.

7.

Opposite party no.1 & 2 have also pleaded that no written complaint was ever submitted by the

workman to railway administration, averments made by the applicant is false and no enquiry report has

been filed by the applicant. It has further been asserted in the written statement that Railway

Establishment Code or D&AR Rules 1968 are not applicable in the present case because was applicant

never engaged by the railway administration. No complaint regarding non-payment of wages of 55 days

by the contractor was made to the officers of the railway administration.

8.

It has been emphasized in the written statement that the applicant raised the false and fabricated case

before RLC, Lucknow and after filing the written statement by the opposite party no. 1 & 2 the applicant

himself got closed his case, and submitted before this Tribunal without any substantial evidence or any

document. Railway administration has further pleaded that no cause of action accrued to raise the false

and fabricated dispute but due to malafide intention to get the service by raising the false dispute, claim

has been raised by the applicant. The railway administration has prayed to reject the claim statement.

9.

The opposite party no.3 filed written statement M-10 wherein allegations in the claim statement have

been denied. Opposite party no.3 has stated that no work order or form V was ever given by railway

administration to him for the work of Box Porter there was no vacancy as such for the aforesaid post

neither any notification was issued. Opposite party no.3 has emphasized that the applicant was not

appointed on any post as claimed, no question arises for the payment of wages etc., there was no

occasion to issue gate pass, neither opposite party no.3 is authorized to prepare and issue any such gate

pass.

10.

It has also been pleaded in written statement M-10 that since the applicant was never appointed,

therefore the question of so called termination does not arise neither the applicant was threatened or

abused by anyone, moreover there was no occasion for payment of wages to him accordingly the

assertions made by the applicant for weekly off days and deduction of PF and medical facilities

provided to railway regular officials, the applicant was not entitled to any such facilities. Opposite party

1430

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 30, 2016/VAISAKHA 10, 1938 [PART II—SEC. 3(ii)]

no.3 has further stated that Railway Establishment Rules are applicable for railway employees only,

these rules did not apply on other person, the applicant was not appointed in the railway department on

the post of Box Porter, false facts were mentioned in the claim statement. It has also been stated by the

opposite party no.3 that RLC has no authority under I.D. Act or to advise to give any direction in such

type of case, no rules have been violated by the opposite parties. Opposite party no. 2 has requested to

reject the claim statement filed by the applicant.

11.

The applicant has filed rejoinder W-11 in reply to the written statement by opposite party; another

rejoinder W-12 in reply has also been filed. The applicant in both the rejoinder have denied the

assertions made by the opposite parties in their written statement while reiterating the pleas taken in the

claim statement.

12.

The management along with the application M-12 dated 27.05.2014 has filed the photo copy of the

contract agreement dated 22.01.2009.

13.

No evidence was adduced by the applicant although sufficient opportunity was given to him, several

dates were given. Since the applicant did not adduce any evidence, the railway management also did not

submit any evidence before this court.

14.

Notice through registered post was also sent to the workman. The case has been lingering in this court

for more than 3 years. Under these circumstances arguments of Learned AR for opposite party No.2 & 3

were heard at length. Record has been perused thoroughly.

15.

In support of the Claim statement W-I, no oral evidence or any other corroborative evidence has been

adduced before this Court on behalf of the applicant workman. No doubt the affidavit W-2 in support of

W-1 was filed but no opportunity was provided to O.P. No. 2 & 3 to cross examine the applicant.

Therefore, the claim statement and the annexed affidavit, cannot be read in evidence, in support of the

pleadings of the workman. The railway management (OP No. 1 & 2) and the OP No.3 have denied the

allegations taken in the claim statement, and it has emphatically been asserted by the OP No.3 that the

applicant was never appointed on any post as claimed and moreover, there was no work order or Form V

issued by the Railway Department.

16.

In 2008 (118) FLR 1164 M/s. Uptron Powertronics Employees’ Union, Ghaziabad through its Secretary vs.

Presiding Officer, Labour Court (II), Ghaziabad & others, Hon’ble High Court relied upon the law settled by

the Apex Court in 1979 (39) FLR 70 (SC) Sanker Chakravarti vs. Britannia Biscuit Co. Ltd., 1979 (39) FLR

70 (SC) V.K. Raj Industries v. Labour Court and others, 1984 (49) FLR 38 Airtech Private Limited v. State

of U.P. and others and 1996 (74) FLR 2004 (Alld.) Meritech India Ltd. v. State of U.P. and others; wherein

it was observed by the Apex Court:

“that in absence of any evidence led by or on behalf of the workman the reference is bound to

be answered by the Court against the workman. In such a situation it is not necessary for the

employers to lead any evidence at all. The obligation to lead evidence to establish an allegation

made by a party is on the party making the allegation. The test would be, who would fail if no

evidence is led.”

17.

In the present case the workman did not turn up to substantiate its case by way of oral evidence. Mere

pleadings are no substitute for proof. It was obligatory on the part of workman to come forward with the

case that the alleged unjust was done to him; but he failed to forward any substantive evidence in support of

its claim, as he did not turn up for cross-examination before this Tribunal. There is no reliable material for

recording findings that the alleged injustice was done to the workman or the action of the management of the

opposite parties in terminating his services w.e.f. 25.04.2009 was illegal and unjustified.

18.

Accordingly, the case is adjudicated against the workman; and as such, I come to the conclusion that the

workman, Gopal Rajak is not entitled to any of the relief claimed by him.

19.

Award as above.

LUCKNOW

21st December, 2015.

RAKESH KUMAR, Presiding Officer

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vizSy 30] 2016@oS'kk[k 10] 1938

1431

ubZ fnYyh] 21 vizSy] 2016

dk-vk- 729-—vkS|ksfxd fookn vf/fu;e] 1947 (1947 dk 14) dh /kjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj Hkkjrh; LVsV cSad ds

izcaèkra=k ds lac¼ fu;kstdksa vkSj muds deZdkjksa ds chp] vuqca/ esa fufnZ"V vkS|ksfxd fookn esa dsUnzh; ljdkj vkS|ksfxd vfèkdj.k@Je

U;k;ky;] psUubZ ds iapkV (lanHkZ la- 4@2014) dks izdkf'kr djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj dks 21-04-2016 dks izkIr gqvk FkkA

[la- ,y&12025@01@2016&vkbZvkj (ch&I)]

j.kchj ¯lg] vuqHkkx vf/dkjh

New Delhi, the 21st April, 2016

S.O. 729.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government

hereby publishes the Award (Ref. No. 4/2014) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court,

Chennai as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the management of State Bank of India and their

workmen, received by the Central Government on 21.04.2016.

[No. L-12025/01/2016-IR (B-I)]

RANBIR SINGH, Section Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, CHENNAI

Monday, the 25th January, 2016

Present : K.P. PRASANNA KUMARI, Presiding Officer

Industrial Dispute No. 4/2014

(In the matter of the dispute for adjudication under S.2(A)(2)(1) of the Industrial Disputes Act, 1947 (as amended by

Act-24 of 2010 w.e.f. 15.09.2010). between the Management of State Bank of India and their workman)

BETWEEN :

Smt. Shanti Umapathy

:

1st Party/Petitioner

AND

1.

The Deputy General Manager

:

2nd Party/1st Respondent

State Bank of India

155, Anna Salai

Chennai-600002

2.

The Asstt. General Managter &

:

2nd Party/2nd Respondent

Chief Operating Officer, State Bank of India

Industrial Finance Branch, 155, Anna Salai

Chennai-600002

Appearance :

For the 1st Party/Petitioner

:

M/s Balan Haridas, Advocates

For the 2nd Party/1st & 2nd Respondent

:

M/s T.S. Gopalan & Co., Advocates

AWARD

This is an Industrial Dispute taken on file under S.2(A)(2)(1) of the Industrial Disputes Act, 1947 (as amended

by Act-24 of 2010 w.e.f. 15.09.2010).

1.

The averments in the Claim Statement filed by the petitioner in brief are these:

On 05.09.1996 the petitioner was appointed as Messenger in the Respondent Bank on compassionate grounds.

She was promoted as Assistant (accounts) w.e.f. 18.09.2010 and she was issued an order in this respect on 05.03.2011.

The Second Respondent placed the petitioner on suspension by order dated 08.08.2011 without assigning any reasons.

Later the Second Respondent issued a Charge Sheet dated 02.09.2011 on the petitioner. The first charge against the

petitioner is that she produced a duplicate copy of the Transfer Certificate issued to her by St. Rafael’s Girls Higher

Secondary School, Chennai and that the particulars mentioned in them varied from the original records available in the

school in many respects. It was alleged in the charge that the petitioner had gained employment in the Bank by

furnishing false particulars in the application to the Bank and submitted altered Transfer Certificate. The second charge

1432

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 30, 2016/VAISAKHA 10, 1938 [PART II—SEC. 3(ii)]

against the petitioner is that the petitioner had altered the Date of Birth in the mark sheet submitted by her, that, she had

been using the mark sheet issued to one Mohan and she had gained promotion in the Bank by submitting forged/altered

certificates. An enquiry had been conducted and the Enquiry Officer had found that both charges against the petitioner

are proved. The enquiry was not conducted fairly and properly. The Second Respondent imposed the punishment of

dismissal without notice on the petitioner by order dated 23.02.2013. The petitioner preferred an appeal to the First

Respondent against the said order. However, the appeal was rejected and the order of the Second Respondent was

confirmed. The charges leveled against the petitioner are not correct. The petitioner had raised the dispute before the

Asstt. Labour Commissioner (Central), Puducherry. The conciliation ended in failure and a failure report was sent. The

present application is filed accordingly. An award may be passed setting aside the order of the Second Respondent

dismissing the petitioner and the order of the First Respondent rejecting the appeal and also directing the Respondents to

reinstate the petitioner in service with backwages, continuity of service and other attendant benefits.

2.

The Respondents have filed Counter Statement contending as below:

As both Respondents represent only the State Bank of India, the Respondents are referred to as “Respondent””

and common counter statement is filed. One S.N. Umapathy who was employed as a Messenger in the Respondent Bank

died on 08.04.1994. On 07.10.1995, the petitioner, wife of deceased Umapathy made an application for the appoint to

the post of Clerk in which she declared that her Date of Birth is 01.01.1959 and that she had passed 11th standard from

St. Rafael’s Girls Higher Secondary School, Santhome, Chennai;. As she did not produce certificate she was considered

for appointment as Messenger and she agreed to accept the post. On 05.09.1996 she was appointed as Messenger and

was posted to Industrial Finance Branch, Anna Salai, Chennai. On 27.07.2006 the petitioner represented that she had

completed her SSLC examination and enclosed copies of 4 mark sheets. The copies showed her name as Fathima Shanti

Sourirajan and she gave a sworn affidavit stating that it was her maiden name. In the year 2010 the petitioner passed the

test conducted for promotion and she became eligible to be promoted to the Clerical Cadre. Orders were issued on

05.03.2011 promoting the Petitioner as Assistant (accounts) and was posted to Chinna Kanchipuram. However, she did

not assume charge as Assistant and continued to be Messenger in Industrial Finance Branch, Chennai. The general

Manager of Mumbai received an anonymous letter in March 2011 stating that the petitioner had secured promotion by

producing forged certificates. On direction the Industrial Finance Branch directed the petitioner to produce her original

certificates. Copies of her certificates were sent to Director (Personnel), Directorate of Government Examinations,

Chennai for verification of their genuineness. As demanded by the Directorate the original certificates also were later

sent simultaneously a copy of the Transfer Certificate issued by St. Rafael’s Girls Higher Secondary School, Santhone,

Chennai was also sent to her school for verification. The school authorities informed that there are discrepancies in

between the copy of the certificates sent by the Bank and the original Transfer Certificate available in the school records.

There were discrepancies in the Date of Birth and also the period of study, date of leaving the school, date of application

for Transfer Certificate, etc. Thus, it became evident that the petitioner was born on 01.01.1951 and the Date of Birth

declared by her as 01.01.1959 was false. The Directorate of Government Examinations, Chennai informed by letter that

the Date of Birth in the marksheet were altered and that the First Certificate was actually issued to one Mohan and that

the name was altered as Fathima Shanti Sourirajan. A charge sheet was issued to the petitioner pointing out the

irregularities and she was asked to Show Cause why disciplinary action shall not be taken against the petitioner. She

denied the charges. A domestic enquiry was held against the petitioner and the enquiry officer gave his report holding

that the charges against the petitioner are proved. After considering the representation of the petitioner, the Disciplinary

Authority dismissed the petitioner from service by order dated 23.02.2013. By making false declaration at the time of

appointment the petitioner has forfeited her right for employment. The petitioner having been born in 1951 she had

already crossed the age of superannuation. The petitioner is not entitled to the relief of reinstatement.

3.

The evidence in the case consists of oral evidence of MW1 and documents marked as Ext.M1 to Ext.M24. The

petitioner did not adduce any oral or documentary evidence on her side.

4.

The point for consideration is :

“Whether the petitioner is entitled to the relief of reinstatement as claimed?”

The Point

5.

The petitioner who was working as a Messenger in the Respondent Bank had filed the application seeking relief

of reinstatement in service. She had got employment as a Messenger on compassionate ground consequent to the death

of her husband. She started to work as a Messenger at Industrial Finance Branch, Anna Salai, Chennai by order dated

05.09.1996.

6.

The petitioner was placed under suspension and a domestic enquiry was conducted against her on the two

charges that were leveled against her. The initial charge is that she had produced a duplicate copy of the transfer

certificate at the bank, the details of which were wrong. The second charge is that she had submitted forged certificates

and obtained promotion to the post of Assistant (Accounts). Both charges were found proved and the petitioner was

dismissed from service.

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vizSy 30] 2016@oS'kk[k 10] 1938

1433

7.

The petitioner had claimed in the Claim Statement that the enquiry conducted against her was not conducted in

a fair and proper manner. The Respondent had resisted this case in the Counter Statement and at the same time has stated

that the Respondent is seeking opportunity to lead evidence before the Tribunal in support of the charges against the

petitioner. Probably accepting the case of the petitioner that the enquiry was not fair and proper the Respondent has let

in evidence before this Tribunal by examining MW1 and marking Ext.M1 to Ext.M24 through him. So the case that the

domestic enquiry was not conducted in a fair and proper manner need not be considered now.

8.

Ext.M21 is the charge sheet that was issued to the petitioner. The charge is on the basis of an anonymous letter

said to have been received at the Corporate Office of the Respondent at Mumbai, a copy of which is marked as Ext.M30.

It is stated in this the letter that it is penned by the subordinate staff members of Chennai Circle Module who had

appeared for promotion exam to Clerical cadre. It is alleged in the letter that the petitioner had come out successfully in

the exam using her forged SSLC Certificate. It is consequent to this letter the Chief General Manager, Mumbai directed

to obtain the certificates of the petitioner. The bank sent these certificates to the Directorate of Education who informed

that the certificates were obtained on the basis of a forgery in the first certificate. There is also the letter received by the

Bank from the school in which the petitioner had studied stating that the copy of the certificates obtained from her varied

in several aspects from the original that was retained in the school. The first charge in Ext.M21 is based on the alleged

forgery in the Transfer Certificate. It is stated in the charge that the copy of the duplicate transfer certificate produced by

the petitioner purportedly issued by the school varied in the details like date of birth, eligibility for promotion, date of

leaving, etc. The details available in the school records and also the details available in the document submitted by the

petitioner are narrated in the charge. The second charge is to the effect that the Joint Director, Directorate of

Government Examinations, Chennai had informed the Bank by letter dated 25.07.2011 that the Date of Birth has been

altered in the mark sheets submitted by her and that the mark sheet for register number 159437, the number shown in

one of the mark sheets was issued in the name of one, N. Mohan and that the mark sheets submitted by the petitioner

bearing her name under the same register number is fabricated. The details of the certificate number, the details available

at the Government Department and the details available in the certificates submitted by the petitioner are also given in

the charge. The petitioner is said to have committed acts of gross misconduct in terms of Rule-5(M) of the Memorandum

of Settlement dated 10.04.2002.

9.

The Respondent has examined the Chief Operating Officer of the Industrial Finance Branch, Chennai as MW1

to prove the case. He was working at the Branch in which the petitioner was working when disciplinary proceedings had

been initiated against her.

10.

The charges against the petitioner is based on the information conveyed by the Directorate of Government

Examinations and from the school in which the petitioner had studied. There is Ext.M22, the proceedings of Joint

Director, Directorate of Government Examinations. An English translation of the proceedings which is in Tamil has

been furnished and is available at Page-48 of the typed set of the documents of the Respondent. It could be seen that it is

the proceedings that was drawn after conducting an enquiry in which the petitioner has participated. One argument that

has been advanced on the side of the petitioner is that the petitioner has not been put to notice when the copies of the

certificates were sent to the Joint Director and that the letters sent by the Joint Director could not be relied upon as those

are not proved as the author of the letters were not examined. Ext.M14 and Ext.M16 are the letters from the Directorate

of Government Examinations to the Bank before Ext.M22 proceedings were made. These were written to the Bank after

copies of the certificates were sent to the Directorate for verification. By Exts.M14 and M16 letters the Joint Director

wanted the Bank to furnish the original mark certificates for verification. The enquiry was conducted by the Directorate

on receipt of the original certificates and Ext.M22 proceedings were drawn accordingly. Ext.M22 is an order of the

competent authority passed against the petitioner after proper enquiry. So the argument that the documents could not be

relied upon to enter a finding against the petitioner could not be accepted. It could be seen on going through the

proceedings that the petitioner was a reluctant participant to the enquiry, that her attitude was one of non-cooperation

and that a copy of the proceedings had been sent to the petitioner also. It is seen stated in the proceedings that

explanation of the petitioner was obtained from the petitioner and she has stated in this that she will be able to offer her

explanation only on perusing the certificates. She had been present for the enquiry on 29.08.2011. There she took the

stand that if the duplicate copies of certificates are not handed over to her she is not willing to peruse the certificates and

offer her explanation. Subsequently, the enquiry was concluded and the proceedings has been passed.

11.

Ext.M1 is the application given by the petitioner for appointment in the bank. The forgery seems to have been

planned even earlier. The husband of the petitioner died on 08.04.1995, as seen from the Claim Statement. Ext.M1 was

submitted by her seeking employment, on 07.10.1995. She has stated in the application that her Date of Birth is

01.01.1959, that she studied in St. Rafael’s Girls Higher Secondary School, Santhome and she passed 11th standard in

the year 1975-1976. Ext.M7 is the letter from the petitioner alongwith testimonials, also containing a sheet with the

endorsement of the petitioner that the originals were verified. This was given on the eve of her attending the examination

for promotion to the post of Assistant. In Ext.M7 she has stated that she is enclosing copies of mark sheets. She has also

stated in the letter that the education department is not giving a completion certificate and that the qualifying mark for

1434

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 30, 2016/VAISAKHA 10, 1938 [PART II—SEC. 3(ii)]

promotion is 35% in all the subjects. There is a sheet of endorsement in the next page itself which states that the

submitted copies were verified with the originals. There are also the mark list copies, the earliest with the Register No.

159437 which shows that the petitioner appeared for examination held in March 1976. She has obtained more than 35%

marks in subjects other than English, Maths, History and Geography as per this certificate. The other certificates are of

March 1996 in which she passed in English but failed in Maths and Social Science. Then there is the certificate of

October 1996 in which she passed in Maths but failed in Social Science again. The subject which was known as History

and Geography in 1976 seems to have become Social Science by 1996. The last of the certificates is of July 2005 in

which she secured 37% marks in Social Science. Thus, in piecemeal she seems to have crossed the hurdle of

examination.

12.

As seen from Ext.M17 the original mark list were obtained from the petitioner by the Bank as directed by the

Directorate of Government Examinations.

13.

What actually is the forgery done? Certificate showing Register Number 159437 is the first in the series of

certificates produced b the petitioner. Ext.M22 the proceedings of the Joint Director shows that as per government

records the Register Number belonged to one Mohan. What is stated in the proceedings of the Joint Director is that the

name , N. Mohan in the certificate is substituted by name A. Fathima Shanti Sourirajan which is the maiden name of the

petitioner. The marks given in the document is that of Mohan itself. The attempt of the petitioner after death of her

husband had been to get a pass in the subjects in which Mohan had failed. It is accordingly she had appeared for

examination in March 1996, after she had submitted her application to the Bank on 07.10.1995. In three attempts she

succeeded in getting pass marks in the subjects in which Mohan failed. The Transfer Certificate of the petitioner also

has been produced by her alongwith the testimonials she furnished after Ext.M7. This certificate was sent to the school

in which the petitioner studied for verification. Letter from the school authorities revealed that the material details in the

Transfer Certificate which is marked as Ext.M5 were forged by the petitioner. In the column for Date of Birth the date

01.01.1951 was changed to 01.01.1959, the date of admission to 11th standard is shown as 1975-1976, the date on which

the pupil left the school is shown as 03.04.1976 and the date of application and issue of Transfer Certificate are shown as

06.06.1976. A perusal of the Transfer Certificate by naked eye itself will reveal that the material years were changed to

the convenience of the petitioner. While in the other writings the ink is too pale, in portions where changes are made ink

is in darker shade. Thus, the number 9 in 1959, the number 75 and 76 in the column for date of admission, the number 6

in the column showing the date on which the pupil left the school and number 6 in the columns for date of application

and issue of transfer certificate are darker and it could be seen that this was changed at a later time using another pen.

There is Ext.M19, the copy of the Transfer Certificate forwarded from the school in which the petitioner studied. This

gives her date of birth as 01.01.1951, the date she left the school as 03.04.1970 and the date of application and the date

of issue of Transfer Certificate as 06.06.1970. When the prospectus of getting a job at the Bank accrued the petitioner

seems to have entertained the desire of getting the clerical post rather than the post of Messenger for which alone she

would have been eligible as per her qualification at the time. As seen from the Transfer Certificate, Ext.M5, the

petitioner was only studying at the time she has left the school.

14.

In Certificate No. 159437 there is no Date of Birth, however, in the subsequent mark list the practice of giving

the Date of Birth also are seen. In the certificates of March and October, 1996 and July 2005, the Date of Birth is given

as 01.01.1959. However in all these documents the number 9 in the year of birth is visibly and clearly larger than the

other numbers in the Date of Birth. On closer look it could be seen that the number 1 in the year of birth is conveniently

changed to 9 and that is why this number alone is in a larger font. Thus it could be seen that there was a conscious

attempt on the part of the petitioner to change her Date of Birth from 01.01.1951 to 01.01.1959 in which case her service

would have prolonged to 2019.

15.

The petitioner’s reluctance to put forth her case in any of the forums she had attended is very conspicuous.

Though, in the proceedings before the Directorate of Education she had attended, she walked out even before completion

of the enquiry with the demand, that the original documents should be handed over to her. In the enquiry proceedings

also she did not give any evidence. She did not dare to enter the witness box before this Tribunal also. There is the

evidence given by MW1 regarding the manner in which forgery was committed by the petitioner. It was upon her to get

into the witness box and deny this case which she has not done. Perhaps the petitioner was very much aware that once

she is in the box the exact nature of the forgery will be brought out from her by the other side. What is stated in the

written submission is that she has not given the original mark list to the Bank to be sent for verification to the

Directorate. If that is the case she could have produced those mark lists which would necessarily be with her. The guilt

of the petitioner is writ large even in her reluctance to face any of the forums.

Punishment of dismissal of the petitioner from service was only proper.

In view of my discussion above, the petitioner is Not entitled to any relief. An award is passed against her.

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vizSy 30] 2016@oS'kk[k 10] 1938

1435

(Dictated to the P.A., transcribed and typed by him, corrected and pronounced by me in the open court on this

25th January, 2016

K.P. PRASANNA KUMARI, Presiding Officer

Witnesses Examined :

For the 1st Party/Petitioner Union

:

None

For the 2nd Party/1st and 2nd Management

:

MW1, Sri T.S. Jeyakumar

Documents Marked:

On the petitioner’s side

Ex.No.

Date

Description

Nil

On the Management’s side

Ex.No.

Date

Description

Ext.M1

07.10.1995

Application for employment together with copies of enclosures executed by the

petitioner

Ext.M2

05.09.1996

Appointment Order

Ext.M3

05.08.2005

SSLC Certificate 2922017

Ext.M4

16.02.1996

SSLC Certificate 18840

Ext.M5

24.08.1995

TC 293 of St. Raphael’s Girls High Secondary School

Ext.M6

17.06.1996

Notarized mark sheet 4246181

Ext.M7

27.07.2006

Letter from petitioner enclosing testimonials with a sheet containing an endorsement

that the originals were verified

Ext.M8

12.08.1996

Undertaking executed by the petitioner

Ext.M9

11.09.1996

Letter requiring petitioner to give undertaking

Ext.M10

30.12.1996

SSLC Certificate 4385389

Ext.M11

05.03.2011

Promotion letter to the petitioner

Ext.M12

09.03.2011

Letter to Director to School Education

Ext.M13

-

Anonymous letter addressed to Mr. AK Garg

Ext.M14

06.05.2011

Letter from Director of School Education to the Respondent

Ext.M15

28.06.2011

Relieving order from IFB Branch of the Respondent

Ext.M16

01.07.2011

Letter from Director of Government Examination

Ext.M17

06.07.2011

Bank’s letter surrendering certificate to Directorate of Government examination

Ext.M18

25.07.2011

Letter to petitioner from bank dated 08.08.2011 enclosing the explanation called for

by Joint Director, School Education

Ext.M19

26.07.2011

Letter from St. Raphael’s Girls High Secondary School, Chennai-4

Ext.M20

08.08.2011

Bank’s letter to petitioner (suspension order)

Ext.M21

02.09.2011

Charge Sheet

Ext.M22

06.09.2011

Proceedings of Joint Director, Govt. Examination to the Bank (with English

translation)

Ext.M23

-

Enquiry proceedings and enquiry report

Ext.M24

23.02.2013

Order of punishment

Ext.M25

04.06.2013

Order confirming the punishment.

1436

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 30, 2016/VAISAKHA 10, 1938 [PART II—SEC. 3(ii)]

ubZ fnYyh] 21 vizSy] 2016

dk-vk- 730-—vkS|ksfxd fookn vf/fu;e] 1947 (1947 dk 14) dh /kjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj Hkkjrh; LVsV cSad ds

izcaèkra=k ds lac¼ fu;kstdksa vkSj muds deZdkjksa ds chp] vuqca/ esa fufnZ"V vkS|ksfxd fookn esa dsUnzh; ljdkj vkS|ksfxd vfèkdj.k@Je

U;k;ky;] tcyiqj ds iapkV (lanHkZ la- 28@2013) dks izdkf'kr djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj dks 21-04-2016 dks izkIr gqvk FkkA

[la- ,y&12011@83@2012&vkbZvkj (ch&I)]

j.kchj ¯lg] vuqHkkx vf/dkjh

New Delhi, the 21st April, 2016

S.O. 730.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government

hereby publishes the Award (Ref. No. 28/2013) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court,

Jabalpur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the management of State Bank of India and their

workmen, received by the Central Government on 21.04.2016.

[No. L-12011/83/2012-IR (B-I)]

RANBIR SINGH, Section Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT, JABALPUR

NO. CGIT/LC/R/28/2013

General Secretary,

Dainik Vetan Bhogi Bank Karmchari Sangathan,

F-1, Tripti Vihar,

Opp. Engineering College,

Ujjain

…Workman/Union

Versus

Branch Manager,

State Bank of India,

Navdapanth,

Distt. Indore (MP)

…Management

AWARD

Passed on this 1st day of March 2016

1.

As per letter dated 1-2-2013 by the Government of India, Ministry of Labour, New Delhi, the reference is

received. The reference is made to this Tribunal under Section -10 of I.D.Act, 1947 as per Notification No.L-

12011/83/2012-IR(B-I). The dispute under reference relates to:

“1. Whether Shri Pradeep alias Pappu Dhangar is entitled for full wages as paid to permanent peon for the

period from 16-6-07 to 1-12-2010? If so, what benefit workman is entitled to? 2. State Bank of India is a

Banking Industry? 3. The nearest Tribunal is CGIT Jabalpur?”

2. After receiving reference, notices were issued to the parties. Ist party workman submitted statement of claim

through General Secretary, Daily wage Employees Union, Ujjain. Case of Ist party workman is that he was engaged as

peon on 16-6-07 by Branch Manager Shri Satish Rathi in Manawar branch. He was working for 8 hours from opening

till its closing. He was paid wages Rs.60/-.. Wages were increased to Rs.70,80,125, 150. He worked more than 240 days

during each of the year from 16-6-07 to 1-12-2010. After workman claimed bonus and scale wages, his services were

terminated without notice. He was not paid retrenchment compensation. Workman challenged termination of his service

in R/21/12. Ist party workman submits that he was eligible for scale wages as per 8th & 9th Bipartite Settlement. That

violation of settlement is punishable under Section 29 of the ID Act. That SBI , Karur Vaishya Bank, Bank of

Maharashtra have paid arrears of scale wages to daily wage employees. On such ground, Ist party workman is praying

for payment of arrears as per pay scales under 8th & 9th Bipartite Settlement with interest.

3. 2nd party filed Written Statement on 30-1-14 opposing claim of workman. 2nd party submits that Ist party

workman was never appointed in the Bank on permanent basis following recruitment process. That engagement of Ist

party workman was purely temporary on administrative exigencies. He was not appointed against vacant post. That 5th &

8th Bipartite settlement entered between Indian Bank Association and Employees Union are applicable only to

permanent employees of the subordinate and clerical cadre of the Bank. Bipartite settlement are entitled for period of

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vizSy 30] 2016@oS'kk[k 10] 1938

1437

5 years. It is reiterated that bipartite settlement are applicable only to the regular employees. Workman is not entitled to

its benefit. It is reiterated that 7 to 9 bipartite settlement entered with the Union are not applicable to temporary daily

wage employees. Ratio held in various cases has been referred. Bank has formed scheme for regularization. It is not

possible to others who were appointed subsequent to the cut off date. The part time employees are not entitled to

regularization. Part time employees are not entitled to salary of regular employees. 2nd party prayed for rejection of

claim.

4. Considering pleadings on record, the points which arise for my consideration and determination are as under.

My findings are recorded against each of them for the reasons as below:-

(i) Whether State Bank of India is a Banking

Industry?

In Affirmative

(ii) Whether Shri Pradeep alias Pappu Dhangar is

entitled for full wages as paid to permanent

peon for the period from 16-6-07 to

1-12-2010?

In Negative

(iii) If not, what relief the workman is entitled to?”

Workman is not entitled to any relief.

REASONS

5. Point No.1- the terms of reference pertains to whether State Bank of India is covered as Industry? Workman

has not adduced any evidence. The written statement filed by Ist party is not clear on the point. Infact Ist party has not

pleaded or adduced evidence on the point that SBI is not covered under Section 2j of ID Act. The representative of Ist

party workman submitted on 25-2-15 that he doesnot want to adduce evidence. Considering moral activities of Bank, it

is surprise to say that it is covered under Section 2j of ID Act. For above reasons, I record my finding in Point No.1 in

Affirmative.

6. Point No.2- Ist party is claiming difference of pay scales as per 8th & 9th bipartite settlement. Workman has not

adduced evidence in support of his claim. Bunch of documents are produced by 2nd party. No valid evidence is adduced

to prove the documents in bunch. In Exhibit W-1, working days of workman are shown 220 days in the year 2009, 237

days in 2010. Exhibit W-2 shows bonus of Rs.4834/- paid to workman. Exhibit W-3 is copy of settlement between Sunil

Bundela and State Bank of India. Management has also not adduced evidence in the reference therefore I record my

finding in Point No.2 in Negative.

7. In the result, award is passed as under:-

(1)

Ist party workman is not entitled for full wages as paid to permanent peon.

(2)

Workman is not entitled to any relief.

R. B. PATLE, Presiding Officer

ubZ fnYyh] 21 vizSy] 2016

dk-vk- 731-—vkS|ksfxd fookn vf/fu;e] 1947 (1947 dk 14) dh /kjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj Hkkjrh; LVsV cSad

ds izcaèkra=k ds lac¼ fu;kstdksa vkSj muds deZdkjksa ds chp] vuqca/ esa fufnZ"V vkS|ksfxd fookn esa dsUnzh; ljdkj vkS|ksfxd

vfèkdj.k@Je U;k;ky;] tcyiqj ds iapkV (lanHkZ la- 177@2001) dks izdkf'kr djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj dks 21-04-2016 dks izkIr

gqvk FkkA

[la- ,y&12012@296@2001&vkbZvkj (ch&I)]

j.kchj ¯lg] vuqHkkx vf/dkjh

New Delhi, the 21st April, 2016

S.O. 731.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government

hereby publishes the Award (Ref. No. 177/2001) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court,

Jabalpur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the management of State Bank of India and their

workmen, received by the Central Government on 21.04.2016.

[No. L-12012/296/2001-IR (B-I)]

RANBIR SINGH, Section Officer

1438

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 30, 2016/VAISAKHA 10, 1938 [PART II—SEC. 3(ii)]

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR

NO. CGIT/LC/R/177/2001

Shri Vijaysingh Chouhan,

S/oHimmatsingh Chouhan,

Ranu Colony, Meghanagar,

Distt. Jhabua (MP)

…Workman

Versus

Asstt. General Manager,

State Bank of India,

Zonal Office, Region-V, Hamidia Road,

Bhopal

…Management

AWARD

Passed on this 2nd day of March 2016

1.

As per letter dated 21-11-2001 by the Government of India, Ministry of Labour, New Delhi, the reference is

received. The reference is made to this Tribunal under Section -10 of I.D.Act, 1947 as per Notification No.L-

12012/296/2001-IR(B-I). The dispute under reference relates to:

“Whether the action of the management of Asstt. General Manager, State Bank of India, Bhopal in

compulsorily retiring Shri Vijaysingh Chouhan S/ Himmatsingh Chouhan w.e.f. 5-7-98 is justified? If not, to

what relief the workman is entitled?”

2.

After receiving reference, notices were issued to the parties. Ist party workman submitted statement of claim at

Page 3/2 to 3/5. Case of workman is that he was working as messenger from 12-5-78 in Vasindra branch Tehsil Sehlana,

distt. Ratlam. He was continuously working till 5-7-98 as messenger. He was paid salary Rs.2200 per month, workman

was treated voluntarily retired from 5-7-98 as per order dated 14-12-98. Workman is rendered unemployed. That he had

not requested for voluntary retirement. He did not submit any application or made oral request for voluntary retirement.

As per letter dated 10-3-98, his explanation was called by management for his absence from 20-3-97. He had submitted

proper explanation to the management. He had also received letter by RPAD on 10-12-98. He submitted its reply to

management on 12-20-98. Without considering his explanation, the order for compulsory retirement of workman was

passed. His services were ended from 5-7-98.

3.

Ist party workman submits that his services could not be ended without speaking order. The order passed by 2nd

party is illegal. His services are discontinued without notice. Any enquiry was not conducted against him. Retrenchment

compensation was not paid to him. Workman further submits that his son having 18 years of age suffered accident.

Workman was going to various places for his treatment. His son died on 28-2-98. Thereafter he was mentally upset. On

15-2-00, workman submitted fitness certificate to the Branch Manager. His request was not considered. His services

were discontinued finally. Workman submits that the order of his compulsory retirement from 5-7-98 is illegal. He

prays to quash order of his compulsory retirement. Workman also prays for his reinstatement with backwages.

4.

2nd party filed Written Statement at page 8/1 to 8/11 opposing claim of workman. As per 2nd party, Ist party

workman was appointed as messenger cum farrash on 12-5-79. He was confirmed on 12-11-79. Workman remained

unauthorisely absent for 54 days during May 96 to November 96. Said period was regularized treating workman on extra

ordinary leave. Workman remained absent from 28-3-97 till management taken decision of voluntary retirement of

workman. Management had issued several notices and warning about his unauthorized absence. Notice was issued on

23-7-97 advising workman to join duty within 3 days. 2nd notice was issued on 19-8-97 advising workman to join duty

within 30 days and otherwise he would be deemed to have voluntarily vacated his employment. Above notices were

issued to the workman in English. Management considered that to avoid legal complications, notices be issued to

workman in Hindi. Management sent notice in Hindi on 0-3-98 and 2nd notice was sent on 5-6-98 whereby Ist party was

advised to report for duty within 30 days otherwise he would be deemed to have voluntarily vacated his employment on

the expiry of the notice period. There was no response any of those notices. Workman did not report duty till 12-10-98.

Workman was deemed to have voluntarily retired from 5-6-98. Workman remained unauthorisely absent for 473 days.

As per Bipartite settlement, if workman unauthorisely remained absent for 90 days continuously, management could

give notice of 30 days asking to report duty within 30 days. If employee doesnot report for duty within the stipulated

period nor explained his absence to the satisfaction of the management about his willingness of work, it would be

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vizSy 30] 2016@oS'kk[k 10] 1938

1439

deemed on expiry of notice period that he had voluntarily retired. Clause 17 of 5th Bipartite settlement is reproduced. 2nd

party submits that workman remained unauthorisely absent. Despite of notices issued to him, workman did not report to

duty. He has not explained about unauthorized absence therefore workman was treated voluntarily retired from 5-7-98.

As per 5th bipartite settlement, the employment of workman is voluntarily seized. Workman is not entitled to any relief.

5. Considering pleadings on record, the points which arise for my consideration and determination are as under.

My findings are recorded against each of them for the reasons as below:-

(i) Whether the action of the management of Asstt.

General Manager, State Bank of India,

Bhopal in compulsorily retiring Shri

Vijaysingh

Chouhan

S/

Himmatsingh

Chouhan w.e.f. 5-7-98 is justified?

In Negative

(ii) If not, what relief the workman is entitled to?”

As per final order.

REASONS

6.

The terms of reference pertains to legality of compulsory retiring workman. Ist party workman filed affidavit of

his evidence. In his affidavit, workman says he was working in Vasindra branch in 1997. He was appointed as peon on

12-5-78. His son Praveen suffered serious accident. He had suffered multiple fractures. His son was receiving treatment

in Basoda hospital. He was unable to stand. His son died on 12-2-98. Leave taken by him were not considered, he was

not allowed to join duty, he was forcibly voluntarily retired. In his cross-examination, workman says on 12-5-78, he

joined duty as messenger. He admits that during May 96 to Nov 96, he was absent for 54 days. Bank had sanctioned

leave for said period. He was allowed on duty. From 20-3-97, he was absent till he was treated voluntarily retired. He

received notices from Bank for reporting for duty. The notice is marked Exhibit M-1 to M-3.

7.

Management’s witness Laxman Mahawar filed affidavit of his evidence. In his affidavit, management’s witness

says workman was appointed as messenger/ farrash on 12-5-79. On 12-11-79, he was confirmed in service. Workman

was absent from duty from 20-3-97. Workman was absent for 54 days during May 96 to November 96. Workman was

absent from 20-3-97 till date of his voluntary retirement. Notice was issued to workman on 19-8-97 advising workman

to report on duty within 30 days. Notice in Hindi was issued on 10-3-98 asking him to report for duty within 3 days. 2nd

notice was issued to workman on 5-6-98 asking workman to report duty within 30 days. Workman did not report for

duty. Last notice was issued on 12-10-98. Workman was treated voluntarily retired from 5-7-98. Workman was

continuously absent for 473 days. As per Para-17 of 5th Bipartite agreement reproduced in the affidavit, workman failed

to explain about his absence. He did not report on duty within 30 days after issuing notice. He is treated voluntarily

retired. The evidence of management’s witness remained unchallenged. Management’s witness is not cross-examined.

8.

Documents produced by workman Exhibit W-1 is notice dated 10-3-98 directing workman to resume duty within

3 days, his absence is shown from 20-3-97. Exhibit W-2 is notice in Hindi dated 10-3-98 informing workman that as he

was absent from duty, he failed to join duty after notice, he shall be deemed voluntary retired from 5-7-98. Exhibit W-3

is notice dated 12-10-98 issued to workman finds reference of notice dated 5-6-98. He is treated as voluntarily retired

from 5-7-98. Exhibit W-4 is application submitted by workman alongwith medical certificate requesting to allow him to

join duty. The documents produced by management M- is notice dated 10-3-98, M-2 is letter dated 12-10-98, M-3 is

letter dated 14-12-91 informing workman that he was treated voluntarily retired from 5-7-98 for his failure to report duty

despite notices issued to him. Exhibit W-5 is copy of 5th Bipartite Settlement. Para 17 provides – if the workman is

absent without application or he remained absent for 90 days after expiry of leave period, fails to join duty within 30

days after notice or he fails to satisfactorily explained about his absence or he is not carrying other business or he has no

intention to resume the work on expiry of the period of notice, he would be treated voluntarily retired.

9.

The evidence of Ist party workman in his cross-examination shows that he was granted 54 days leave for absence

during the period May 96 to November 96. Though management’s witness in his affidavit says notice was issued to

workman on 5-6-98. Said notice is not produced on record.

10.

The documents produced by workman are notice dated 10-3-98- Exhibit W-1, W-2 & notice dated 12-10-98

Exhibit W-3 & W-4 whereas documents produced by management Exhibit M-1 to M-3 are dated 10-3-98, 12-10-98,

14-12-98, the workman is shown absent in all those documents from 20-3-97. The period of 90 days would come in

June 97. Notice dated 5-6-98 is not produced on record. Thus the management has not complied with Clause 7 of

bipartite settlement. Management has also not mentioned in any of the notices that it was satisfied that workman was

carrying any other business or he had no intention to join the duties. Thus the management has not complied with

1440

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 30, 2016/VAISAKHA 10, 1938 [PART II—SEC. 3(ii)]

para 17 of the 5th bipartite settlement. Therefore the order of voluntary retirement from services of workman is not in

compliance of bipartite settlement. Therefore I record my finding in Point No.1 in Negative.

11.

Point No.2 In view of my finding in Point No.1 order of treating voluntarily retired as per 5th Bipartite Settlement

is not legal. Para 17 of Bipartite settlement is not properly complied. Question arises whether workman is entitled for

reinstatement with backwages. The affidavit of evidence of workman shows his age 56 years. Said affidavit was filed on

22-5-2010. It appears that workman had attained age of superannuation. Therefore relief of reinstatement would not be

justified in the case. Learned counsel for management relies on ratio held in

Case of Municipal Council, Sujanpur versus Surinder Kumar reported in 2006(5)SCC-173. Their Lordship dealing

with Section 25 B and violation of Section 25-F of ID Act held reinstatement should not be granted automatically

but after considering the peculiar facts, considering the appointment of respondent workman was not in a

sanctioned post was made at the instance of minister dehors the rule, compensation Rs.50,000 was allowed.

The facts of present case are not comparable. Workman was working as messenger since 1979 till he was treated

voluntarily retired on 5-7-98. Ratio cannot be applied to case at hand. Considering the workman has already attained age

of superannuation, the order of treating voluntarily retired is illegal for non-compliance of Parta-17 of Bipartite

settlement, it would be appropriate to allow 50 % wages/ salary to the workman. Accordingly I record my finding in

Point No.2.

12.

In the result, award is passed as under:-

(1)

The action of the management of Asstt. General Manager, State Bank of India, Bhopal in compulsorily retiring

Shri Vijaysingh Chouhan S/ Himmatsingh Chouhan w.e.f. 5-7-98 is not proper and legal.

(2)

2nd party is directed to pay 50 % wages/ salary to the workman from the date of compulsory retirement i.e. 5-7-98

till date of his superannuation.

Amount as per above order shall be paid to workman within 30 days from the date of notification of award. In

case of default, amount shall carry 9 % interest per annum from the date of award till its realization.

R. B. PATLE, Presiding Officer

ubZ fnYyh] 21 vizSy] 2016

dk-vk- 732-—vkS|ksfxd fookn vf/fu;e] 1947 (1947 dk 14) dh /kjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj nf{k.k iwoZ eè;

jsyos ds izcaèkra=k ds lac¼ fu;kstdksa vkSj muds deZdkjksa ds chp] vuqca/ esa fufnZ"V vkS|ksfxd fookn esa dsUnzh; ljdkj vkS|ksfxd

vfèkdj.k@Je U;k;ky;] tcyiqj ds iapkV (lanHkZ la- 97@05) dks izdkf'kr djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj dks 21-04-2016 dks izkIr gqvk

FkkA

[la- ,y&41012@13@2005&vkbZvkj (ch&I)]

j.kchj ¯lg] vuqHkkx vf/dkjh

New Delhi, the 21st April, 2016

S.O. 732.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government

hereby publishes the Award (Ref. No. 97/05) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court,

Jabalpur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the management of South Eastern Central Railway

and their workmen, received by the Central Government on 21.04.2016.

[No. L-41012/13/2005-IR (B-I)]

RANBIR SINGH, Section Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR

NO. CGIT/LC/R/97/05

Shri Lachhidas,

C/o Shri J.P.Shukla,

Near Railway Station,

Chirimiri,

Distt. Korea, Chhattisgarh

...Workman

Versus

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vizSy 30] 2016@oS'kk[k 10] 1938

1441

Divisional Railway Manager,

South Eastern Central Railway,

Bilaspur

…Management

AWARD

Passed on this 3rd day of March, 2016

1.

As per letter dated 8-9-05 by the Government of India, Ministry of Labour, New Delhi, the reference is received.

The reference is made to this Tribunal under Section -10 of I.D.Act, 1947 as per Notification No.L-41012/13/2005-

IR(B-I). The dispute under reference relates to:

“Whether the action of the management of the DRM, South Eastern Central Railway, Bilaspur in removing from

the services to Shri Lachhidas without giving proper opportunity to put his case before the enquiry proceedings is

legal and justified? If not, what relief the workman is entitled to?”

2.

After receiving reference, notices were issued to the parties. Ist party workman submitted statement of claim at

Page 3/1 to 3/5. Case of Ist party workman is that he was working as Gangman since 24-8-75 under PWI,

Mahendragarh, Chirimiri. He was CP employee. On 24-1-83, his services were regularized on permanent post of

gangman on 13-5-89. He was deployed as Gangman in Gang No.42. That being permanent employee, he is entitled to all

benefits- all leave, CL, Sick Leave . PWI at Chirimiri Station never sanctioned leave to him as per request of workman.

On 23rd, 24th July 1998, while he was on duty with other gangman, Gangmate Shri Dhaniram asked him to get out form

duty on instructions of Shri Kathia PWI, Mahendragarh without any reasons. That he regularly presented for duty but he

was not allowed on duty. Workman had approached higher authorities for seeking permission to resume duties. His

representations were not replied. Workman was not issued any show cause notice chargesheet by Section Engineer,

Mahendragarh. Vide letter dated 16-4-99, workman was required to give detailed name of defence witnesses within 7

days. The matter was replied by him on 22-4-99. Workman was orally informed that the enquiry was fixed on 29-4-99.

Workman alongwith his witnesses attended enquiry but no Enquiry Proceedings was conducted. Further dates of

Enquiry Proceedings were informed to him. Workman was kept in haizy situation. Nothing was heard from

management despite of his efforts.

3.

That workman filed OA 516/00 before CAT, Jabalpur. In compliance of order dated 24-9-03 passed by the

Tribunal, the order of removal was issued to workman. After receiving order, workman had preferred appeal before

Appellate Authority on 24-11-03. The appeal was rejected on 23-9-04 without applying mind. Workman was punished

without his fault. Workman claims that he was never unauthorized absent from duty. He was serving with honesty.

Workman has alleged that PWI Shri Katiar demanding gratifications from other gangman for recording attendance. He

used to threaten gangman of removal from service. That workman was not issued showcause notice, chargesheet on

memorandum of enquiry, the punishment was imposed in violation of principles of natural justice. On such ground,

workman prays to set-aside order of punishment of removal from service and reinstatement with backwages.

4.

2nd party filed Written Statement at Page 9/1 to 9/4 opposing claim of workman. 2nd party denies that Ist party

workman was working as Gangman since 24-8-75. As per service record, his date of appointment is 23-1-83 as CPC

Gangman. Workman was regularised on 13-5-89. Workman was posted in gang No.42 from 13-5-89. Workman was

granted 140 days EL, 185 days sick leave during the period 13-5-89 to 22-3-98. That workman was deputed to perform

duty as night patrolman but he did not follow instructions and did not performed patrolman duty. Instead he worked with

gang on 23rd, 24th July, 1998. The allegation of workman that he was asked to get out of duty has been denied. 2nd party

denies that workman was not allowed to perform duties. The contention of Ist party workman that he was not issued

showcause notice, chargesheet have been denied. Workman was issued chargesheet on major penalty on 16-3-99. One

staff was deputed to service notice at the residential address. On 24th March workman was not found, on 29th March,

staff deputed to issue chargesheet at his residential address, workman refused to receive chargesheet. Chargesheet was

sent by RPAD on 6-3-89. It was served on his wife. On 16-4-99, workman received letter of enquiry directing workman

to submit name of defence counsel. Chargesheet in Hindi was sent to workman on 11-5-99 but he refused to receive the

same. Another letter dated 15-5-99 was sent through Railway staff informing date of enquiry, it was refused by

workman. Letter dated 24-5-99 sent by Enquiry Officer informed previous dates, workman refused said letter on 4-6-99.

The contentions of workman that no enquiry was conducted against him is false. Workman was served with copy of

order of removal as per directions by Hon’ble CAT Jabalpur dated 24-9-03. Workman had challenged the order of

punishment before Appellate Authority. That as per service record, workman was absent for 2343 days during the

period 1983 to 1999. Workman was also absent for 325 days from 24-7-98 to 13-6-99. Workman not performed his duty

regularly and honestly. Reiterating above contentions, 2nd party submits that order of removal of workman is proper.

Claim of workman be dismissed.

5.

As per order dated 17-4-14, enquiry conducted against workman is found illegal. 2nd party was permitted to prove

misconduct in court.

1442

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 30, 2016/VAISAKHA 10, 1938 [PART II—SEC. 3(ii)]

6.

Considering pleadings on record, the points which arise for my consideration and determination are as under. My

findings are recorded against each of them for the reasons as below:-

(i) Whether the action of the management of the

DRM, South Eastern Central Railway,

Bilaspur in removing from the services to

Shri

Lachhidas

without

giving

proper

opportunity to put his case before the

enquiry proceedings is legal and justified?

In Negative

(ii) If not, what relief the workman is entitled to?”

As per final order.

REASONS

7.

Point No.1- As per order dated 17-4-2013, enquiry conducted against workman is found illegal. Management filed

affidavit of witness Shri Prakash supporting contentions of management that workman did not followed instructions of

his superiors for performing duty of night patrolman. The said witness of the management in his cross-examination says

he did not remember whether chargesheet was issued to workman during the period 13-5-89 to 22-3-98. He claims

ignorance whether workman has submitted application dated 23-7-98. He was not immediate superior of workman.

Presently he did not see incident committed by workman. His affidavit is filed on the basis of office record. He had not

participated in any matter of enquiry and action taken against workman. His evidence is devoid to place reliance.

8.

2nd party has filed affidavit of witness Shri R.K.Noutiyal Management’s witness in his affidavit has stated that on

4-1-83, Ist party workman was appointed as casual labour. He was regularised on 13-5-89. During 1989 to 1998,

workman was granted 141 days EL, 185 days Sick Leave. On 23-7-98, workman was assigned night patrolman duty. He

disobeyed the order and not attended night patrolman duty. During the period 24-7-98 to 13-6-99, workman was

unauthorisely absent for 325 days. During 1983 to 1999, workman was absent for 2343 days. From his evidence

documents M-1 to M-13 are admitted. Exhibit M-1 is document about service particulars of workman. Exhibit M-2 is

about leave particulars for the period 2-1-93 to 1-11-94. Exhibit M-3 is letter dated 14-10-98 informing absence of

workman from July, 1998. Exhibit M-4 is chargesheet for imposition of minor penalties. Exhibit M-8 is order

withholding one set of PTO for the year 1994. Exhibit M-10 is letter dated 2-9-94 regarding unauthorized absence.

Exhibit M-11 is standard Form No.11 for imposing minor penalty. Exhibit M-12 pertains to unauthorized absence of

workman imposing minor penalty. Documents produced by 2nd party Exhibit M-1 o M-12 donot disclose chargesheet

issued to workman for his unauthorized absence during 24-7-90 to 13-6-99. Exhibit M-13 is statement regarding

unauthorized absence of workman during the year 1994 to 1998. It also refers to major penalty chargesheet dated

16-3-99.

9.

Management’s witness Shri R.K.Noutiyal in his cross-examination says Ist party workman did not work under

him. His affidavit is filed on basis of record. Exhibit M-1 is order of removal. Management’s witness admits that register

of attendance is maintained. Register of attendance of workman is not produced. That one Mr. Katiar was supervising

the work of Ist party. What directions were given by shri Katiar to workman he doesnot know. Exhibit M-2 , M-3 were

not submitted by workman. Those documents donot bear his signature. That Exhibit M-13 was prepared, he doesnot

know about it. No documents are produced about his statement in Para 8 of affidavit. In para-13 of his affidavit, leave

sanctioned during period 1989 to 1999 are included. The documents earlier marked Exhibit M-3, M-4, 1-A, 1-B

admitted in evidence prior to deciding preliminary issue. There is overlapping in exhibiting the documents for

convenience those documents are marked as Exhibit M-16,17, 14-A, 14-B. chargesheet issued to workman alongwith

annexure Exhibit M-16 shows that workman neglected duty. He has been absenting himself from duty unauthorisely

from 24-7-98. He failed to maintain devotion in duty and his said action is manner unbecoming of Railway Servant. The

evidence of management’s witness Shri. R.K.Noutiyal in his cross is clear that workman was not working under him.

The register of attendance is not produced One Mr. Katiar was supervising his work, what instructions were given by

Shri Katiar to workman, he doesnot know. In view of the enquiry conducted against workman is found illegal,

management is required to prove charges. The evidence in cross-examination of management’s witness Shri

R.K.Noutiyal is not sufficient to prove charges against workman about his unauthorised absence, disobeying order etc.

for above reasons, I record my finding in Point No.1 in Negative.

10.

Point No.2- In view of my finding in Point No.1 punishment of removal imposed against workman is illegal,

question arises whether the order of removal of workman needs to be set aside. In affidavit dated 15-5-09, age of

workman is shown 54 years. Workman must have attained age of 60 years therefore relief of reinstatement would not be

granted to workman. In view of my finding in Point No.1 misconduct alleged against workman is not proved. Workman

was removed from service in the year 1999. Workman had filed OA before CAT, order of removal was supplied to

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vizSy 30] 2016@oS'kk[k 10] 1938

1443

workman. He had challenged order of punishment filing appeal. It cannot be said that dispute raised is belated. In view

of Ist party workman could not be reinstated, in my considered view, workman deserves adequate compensation and

retiral benefits. Considering the facts, compensation Rs. 3 Lakhs would be adequate. Accordingly I record my finding in

Point No.2.

11.

In the result, award is passed as under:-

(1)

The action of the management of the DRM, South Eastern Central Railway, Bilaspur in removing from the

services to Shri Lachhidas is not proper and legal.

(2)

Punishment of removal of workman is set-aside. 2nd party is directed to pay compensation Rs. 3 Lakhs and also

allow retiral benefit to the workman from the date of his superannuation.

Amount as per above order shall be paid to workman within 30 days from the date of notification of award. In

case of default, amount shall carry 9 % interest per annum from the date of award till its realization.

R. B. PATLE, Presiding Officer

ubZ fnYyh] 21 vizSy] 2016

dk-vk- 733-—vkS|ksfxd fookn vf/fu;e] 1947 (1947 dk 14) dh /kjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj ,l bZ lh jsyos

ds izcaèkra=k ds lac¼ fu;kstdksa vkSj muds deZdkjksa ds chp] vuqca/ esa fufnZ"V vkS|ksfxd fookn esa dsUnzh; ljdkj vkS|ksfxd

vfèkdj.k@Je U;k;ky;] tcyiqj ds iapkV (lanHkZ la- 81@2013) dks izdkf'kr djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj dks 21-04-2016 dks izkIr

gqvk FkkA

[la- ,y&41011@69@2012&vkbZvkj (ch&I)]

j.kchj ¯lg] vuqHkkx vf/dkjh

New Delhi, the 21st April, 2016

S.O. 733.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government

hereby publishes the Award (Ref. No. 81/2013) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court,

Jabalpur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the management of S.E.C. Railway and their

workmen, received by the Central Government on 21.04.2016.

[No. L-41011/69/2012-IR (B-I)]

RANBIR SINGH, Section Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR

No. CGIT/LC/R/81/2013

PRESIDING OFFICER: SHRI R.B.PATLE

The State General Secretary,

SCEWASTAMB Union,

H.No. 145/02, Keshar Awas, Smriti Van,

Turning Point, Rajkishore Nagar,

Bilaspur

…Workman/Union

Versus

Sr.Divisional Operation Manager,

S.E.C.Railway,

Bilaspur(CG)

…Management

AWARD

Passed on this 8th day of March, 2016

1.

As per letter dated 5-6-2013 by the Government of India, Ministry of Labour, New Delhi, the reference is

received. The reference is made to this Tribunal under Section -10 of I.D.Act, 1947 as per Notification No.

L-41011/69/2012-IR(B-I). The dispute under reference relates to:

“Whether the action of the management of the Sr.Divisional Operation Manager, S.E.C.Railway Bilaspur (CG)

for giving the promotion as Guard Grade “A” for passenger service to (i) Shri M.K.Behra, Guard Shahdol (ii) Shri

S.K.Mishra, Guard Shahdol and (iii) Shri D.Biswas, Guard Bilaspur without having minimum 2 years of service in

1444

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 30, 2016/VAISAKHA 10, 1938 [PART II—SEC. 3(ii)]

the immediate lower grade i.e. Brake Van as required under norms and extended rules for promotion was legal and

justified? If not, what remedy/ relief the said workman entitled?”

2.

Ist party workman is claiming promotion in the dispute under reference . Even after issuing notices, the Union

didnot participate in the proceeding, no statement of claim is filed.

3.

IInd party management also not filed Written Statement.

4.

Application dated 8-3-2016 is filed on behalf of workman for withdrawal of the case. Management has no

objection. As workman has withdrawn his claim, the dispute between parties ceased to exist. The reference stands

disposed off as withdrawn.

R. B. PATLE, Presiding Officer

ubZ fnYyh] 21 vizSy] 2016

dk-vk- 734-—vkS|ksfxd fookn vf/fu;e] 1947 (1947 dk 14) dh /kjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj eè; jsyos ds

izcaèkra=k ds lac¼ fu;kstdksa vkSj muds deZdkjksa ds chp] vuqca/ esa fufnZ"V vkS|ksfxd fookn esa dsUnzh; ljdkj vkS|ksfxd vfèkdj.k@Je

U;k;ky;] tcyiqj ds iapkV (lanHkZ la- 178@96) dks izdkf'kr djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj dks 21-04-2016 dks izkIr gqvk FkkA

[la- ,y&41012@127@95&vkbZvkj (ch&I)]

j.kchj ¯lg] vuqHkkx vf/dkjh

New Delhi, the 21st April, 2016

S.O. 734.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government

hereby publishes the Award (Ref. No. 178/96) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court,

Jabalpur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the management of Central Railway and their

workmen, received by the Central Government on 21.04.2016.

[No. L-41012/127/95-IR (B-I)]

RANBIR SINGH, Section Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR

No. CGIT/LC/R/178/96

Shri Suresh Kumar, S/o Shri Jeewan Singh,

Q.No.2724/3-A,

Near Hanuman Hotel

Lalmati Siddh Baba Road,

Jabalpur

…Workman

Versus

Chief Engineer (B&F),

Central Railway, Mumbai VT

…Management

AWARD

Passed on this 4th day of March, 2016

1.

As per letter dated 3-9-96 by the Government of India, Ministry of Labour, New Delhi, the reference is received.

The reference is made to this Tribunal under Section -10 of I.D.Act, 1947 as per Notification No.L-41012/127/95-IR

(B-I). The dispute under reference relates to:

“Whether the action of the management of Central Railway, Bridge and Flood, Bombay VT in terminating the

services of Shri Suresh Singh S/o Shri Jeevan Singh, casual labour is legal and proper? If not to what relief the

workman is entitled to?”

2.

After receiving reference, notices were issued to the parties. Ist party workman filed statement of claim at Page 5/1

to 5/2. Case of Ist party workman is that he was working as casual labour without assigning any reasons or giving

opportunity of hearing, he was removed from service by 2nd party. Other persons similarly situated are still working.

Action of Non-applicant is violative of Article 14 & 16 of the constitution. On such ground, workman prays for his

reinstatement with all benefits.

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vizSy 30] 2016@oS'kk[k 10] 1938

1445

3.

2nd party management filed Written Statement at Page 6/1 to 6/4 opposing claim of workman. 2nd party submits

that workman was engaged as casual labour during raining season for cleaning, fixing up pipes etc work. The Ist party

workman was engaged during the period May-June to October. The job for which Ist party workman was engaged as

purely temporary during rainy season. Workman had not completed 240 days continuous service preceding 12 months of

alleged discontinuation. He is not required Railway Servant. Ist party workman was engaged for total 675 days during

3-2-89 to 18-5-89. It is denied that other similarly situated persons are continued in employment. It is denied that other

similarly situated persons are continued in employment. It is denied that workman is discriminated. Workman has no

right to continue in service.

4.

Rejoinder is filed by workman at Page 11/1 to 11/2 reiterating its contentions in statement of claim.

5.

Considering pleadings on record, the points which arise for my consideration and determination are as under. My

findings are recorded against each of them for the reasons as below:-

(i) Whether the action of the management of Central

Railway, Bridge and Flood, Bombay VT in

terminating the services of Shri Suresh Singh S/o

Shri Jeevan Singh, casual labour is legal and

proper?

In Affirmative

(ii) If not, what relief the workman is entitled to?”

Workman is not entitled to any relief.

REASONS

6.

Ist party workman is challenging termination of his service for violation of Section 25 of ID Act. Ist party

workman filed affidavit of his evidence. In his affidavit of evidence, workman says he worked as casual labour in the

establishment of 2nd party from 19-5-82 onwards. The details are given in Para-2 of his affidavit. His services were

terminated without notice. Shri Narendra Gautam, Rammilan, G.C.Das, Lallan Prasad & other similarly situated were

continued in service. That he worked more than 120 days. He acquired temporary status. His services could not be

terminated in violation of law. In his cross-examination, workman says he has studied 7th standard. Affidavit of his

evidence was drafted by his Advocate. Appointment letter in writing was not issued to him. His name was not sponsored

through Employment Exchange. He worked from 18-5-82 to 18-10-82 and again from 23-5-89 to 18-10-89. He raised

dispute in 1994, 1995. After witness was recalled, his service card is proved at Exhibit W-1. Workman in his cross-

examination says entries of working days are taken in service card Exhibit W-1. Entries bears signature of Shri

V.N.Vasu during 3-2-89 to 18-3-89, Mr. Peter was working In-charge. Workman was unable to tell of which post Mr.

Peter was in-charge. He admits that when ever there was need, he was engaged by Railway. He denies that he was

engaged only for 69 days during 18-3-89 to 20-4-89. The careful perusal of Exhibit W-1 shows that duplicate service

card 42559 was issued by DRM(P) Jabalpur. Amount of Rs.2/- was charged against the service card. The entries in

Exhibit W-1 shows that workman last worked from 3-6-89 to 18-10-89. Workman had not worked for 240 days

continuously. Therefore workman is not covered as employee under Section 25 B of ID Act, he is not entitled to

protection under Section 25(B) of ID Act, he is not entitled to protection under Section 25B of ID Act.

7. Shri A.K.Shashi further submits that dispute is raised after long lapse of time is not tenable. That workman has

not pleaded about the working days. In support of his argument, Shri A.K.Shashi relies on ratio held in

Case of Municipal Committee, Tauru and Harpal Singh and another reported in 1999-I-LLJ-1028. Their Lordship

held evidence in Court should be based on claim statement. Courts will have to be alert on this Inconsistent stand

of party in Court will not bring in any result.

In present case, statement of claim filed by workman is not disclosing he completed 240days continuous service

preceding 12 months of his termination. However there is no inconsistency in statement of claim and the affidavit of

evidence adduced by workman. Ratio cannot be applied beneficially.

In case between Assistant Executive Engineer, Karnataka versus Shivalinga reported in 2002-I-LLJ-457. Their

Lordship held in cases of serious dispute as to relationship of employer employee, the records of employer being

relevant, would come in way of maintenance of employees record. The situation of such nature renders claim

stale.

In case of Nedungadi Bank Ltd versus K.P.Madhavankutty reported in AIR-2000-I-LLJ-561. Their Lordship held

dispute after lapse of 7 years such dispute was bad both on ground of delay and lack of industrial dispute existing

or apprehended.

1446

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 30, 2016/VAISAKHA 10, 1938 [PART II—SEC. 3(ii)]

In present case, the order of reference is received as per letter dated 3-9-96. Conciliation proceeding must have

preceded the order of reference. It cannot be said that dispute raised by workman is highly belated.

8.

However on merit of matter, workman has failed to establish that he worked more than 240 days during 12

preceding months of his termination. The disengagement of workman cannot be said in violation of Section 25-F of ID

Act. Therefore I record my finding in Point No. 1 in Affirmative.

9.

In the result, award is passed as under:-

(1)

The action of the management of Central Railway, Bridge and Flood, Bombay VT in terminating the services of

Shri Suresh Singh S/o Shri Jeevan Singh, casual labour is legal and proper.

(2)

Workman is not entitled to any relief.

R. B. PATLE, Presiding Officer

ubZ fnYyh] 21 vizSy] 2016

dk-vk- 735-—vkS|ksfxd fookn vf/fu;e] 1947 (1947 dk 14) dh /kjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj Hkkjrh; LVsV cSad

ds izcaèkra=k ds lac¼ fu;kstdksa vkSj muds deZdkjksa ds chp] vuqca/ esa fufnZ"V vkS|ksfxd fookn esa dsUnzh; ljdkj vkS|ksfxd

vfèkdj.k@Je U;k;ky;] tcyiqj ds iapkV (lanHkZ la- 25@2013) dks izdkf'kr djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj dks 21-04-2016 dks izkIr

gqvk FkkA

[la- ,y&12011@71@2012&vkbZvkj (ch&I)]

j.kchj ¯lg] vuqHkkx vf/dkjh

New Delhi, the 21st April, 2016

S.O. 735.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government

hereby publishes the Award (Ref. No. 25/2013) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court,

Jabalpur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the management of State Bank of India and their

workmen, received by the Central Government on 21.04.2016.

[No. L-12011/71/2012-IR (B-I)]

RANBIR SINGH, Section Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR

No. CGIT/LC/R/25/2013

General Secretary,

Dainik Vetan Bhogi Bank Karmchari Sangathan,

F-1, Tripti Vihar,

Opp. Engineering College,

Ujjain

…Workman/Union

Versus

Branch Manager,

State Bank of India,

Navdapanth,

Distt. Indore (MP)

…Management

AWARD

Passed on this 1st day of March, 2016

1. As per letter dated 1-2-2013 by the Government of India, Ministry of Labour, New Delhi, the reference is

received. The reference is made to this Tribunal under Section -10 of I.D.Act, 1947 as per Notification No.

L-12011/71/2012-IR(B-I). The dispute under reference relates to:

“1. Whether Shri Mahesh alias Mahendra Salvi is entitled for full wages as paid to permanent peon for the period from

12-4-95 to 31-1-2011? If so, what benefit workman is entitled to? 2. State Bank of India is a Banking Industry? 3. The

nearest Tribunal is CGIT Jabalpur?”

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vizSy 30] 2016@oS'kk[k 10] 1938

1447

2. After receiving reference, notices were issued to the parties. Ist party workman submitted statement of claim

through General Secretary, Daily wage Employees Union, Ujjain. Case of Ist party workman is that he was engaged as

peon on 12-4-05 by Branch Manager Smt. Sangeeta Nalin in Navdapad branch of the Bank. He was working for 8 hours

from opening till its closing. He was paid wages Rs.60/- in name of Mahesh alias Mahendra. Wages were increased to

Rs.70,80,100,120, 130, 150. He worked more than 240 days during each of the year. After workman claimed bonus and

scale wages, his services were terminated without notice. He was not paid retrenchment compensation. Workman

challenged termination of his service in R/18/13. Ist party workman submits that he was eligible for scale wages from

2005 to 2011 as per 8th & 9th Bipartite Settlement. That violation of settlement is punishable under Section 29 of the ID

Act. That SBI , Karur Vaishya Bank, Bank of Maharashtra have paid arrears of scale wages to daily wage employees.

On such ground, Ist party workman is praying for payment of arrears as per pay scales under 8th & 9th Bipartite

Settlement with interest.

3. 2nd party filed Written Statement on 6-5-14 opposing claim of workman. 2nd party submits that Ist party workman

was never appointed in the Bank on permanent basis following recruitment process. That engagement of Ist party

workman was purely temporary on administrative exigencies. He was not appointed against vacant post. That 5th & 8th

Bipartite settlement entered between Indian Bank Association and Employees Union are applicable only to permanent

employees of the subordinate and clerical cadre of the Bank. Bipartite settlement are entitled for period of 5 years. It is

reiterated that bipartite settlement are applicable only to the regular employees. Workman is not entitled to its benefit. It

is reiterated that 7 to 9 bipartite settlement entered with the Union are not applicable to temporary daily wage

employees. Ratio held in various cases has been referred. Bank has formed scheme for regularization. It is not possible

to others who were appointed subsequent to the cut off date. The part time employees are not entitled to regularization.

Part time employees are not entitled to salary of regular employees. 2nd party prayed for rejection of claim.

4. Considering pleadings on record, the points which arise for my consideration and determination are as under. My

findings are recorded against each of them for the reasons as below:-

(i) Whether State Bank of India is a Banking

Industry?

In Affirmative

(ii) Whether Shri Mahesh alias Mahendra Salvi is

entitled for full wages as paid to permanent

peon for the period from 12-4-95 to

31-1-2011?

In Negative

(iii) If not, what relief the workman is entitled to?”

Workman is not entitled to any relief.

REASONS

5. Point No.1- the terms of reference pertains to whether State Bank of India is covered as Industry? Workman

has not adduced any evidence. The written statement filed by Ist party is not clear on the point. Infact Ist party has not

pleaded or adduced evidence on the point that SBI is not covered under Section 2j of ID Act. The representative of Ist

party workman submitted on 4-11-14 that he doesnot want to adduce evidence. Considering moral activities of Bank, it

is surprise to say that it is covered under Section 2j of ID Act. For above reasons, I record my finding in Point No.1 in

Affirmative.

6. Point No.2- Ist party is claiming difference of pay scales as per 8th & 9th bipartite settlement. Workman has not

adduced evidence in support of his claim. Bunch of documents are produced by 2nd party. No valid evidence is adduced

to prove the documents in bunch. Exhibit W-1 admitted by 2nd party is copy of order dated 25-9-06. The contentions of

General Manager, State Bank of Indore challenging registration of the Union was rejected. Exhibit W-2 is copy of

order passed in appeal. Both the appeal were dismissed. Ist party has not produced bipartite settlement which are

applicable to daily wage badly casual employees. Management has also not adduced evidence in the reference therefore I

record my finding in Point No.2 in Negative.

7. In the result, award is passed as under:-

(1)

Ist party workman is not entitled for full wages as paid to permanent peon.

(2)

Workman is not entitled to any relief.

R. B. PATLE, Presiding Officer

1448

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 30, 2016/VAISAKHA 10, 1938 [PART II—SEC. 3(ii)]

ubZ fnYyh] 22 vizSy] 2016

dk-vk- 736-—vkS|ksfxd fookn vf/fu;e] 1947 (1947 dk 14) dh /kjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj Hkkjrh; LVsV cSad

ds izcaèkra=k ds lac¼ fu;kstdksa vkSj muds deZdkjksa ds chp] vuqca/ esa fufnZ"V vkS|ksfxd fookn esa dsUnzh; ljdkj vkS|ksfxd

vfèkdj.k@Je U;k;ky;] tcyiqj ds iapkV (lanHkZ la- 25@2000) dks izdkf'kr djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj dks 22-04-2016 dks izkIr

gqvk FkkA

[la- ,y&12012@333@99&vkbZvkj (ch&I)]

j.kchj ¯lg] vuqHkkx vf/dkjh

New Delhi, the 22nd April, 2016

S.O. 736.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government

hereby publishes the Award (Ref. No. 25/2000) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court,

Jabalpur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the management of State Bank of India and their

workmen, received by the Central Government on 22.04.2016.

[No. L-12012/333/99-IR (B-I)]

RANBIR SINGH, Section Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR

No. CGIT/LC/R/25/2000

Shri Shyam Choudhary,

S/o Bhavani Shankar Choudhary,

R/o 135, Girdhar Nagar,

Behind Tilak Nagar,

Indore

…Workman

Versus

Chief General Manager,

State Bank of India,

Local Head Office,

Hoshangabad Road,

Bhopal.

Asstt. General Manager,

State Bank of India,

Region-3, Zonal Office,

Hamidia Road, Bhopal

…Management

AWARD

Passed on this 26th day of February, 2016

1. As per letter dated 11-1-2000 by the Government of India, Ministry of Labour, New Delhi, the reference is

received. The reference is made to this Tribunal under Section 10 of I.D.Act, 1947 as per Notification No.

L-12012/333/99/IR(B-I). The dispute under reference relates to:

“Whether the action of the management of State Bank of India, Bhopal in abruptly terminating the contract of

engagement of Shri Shyam Choudhary, Publicity cum Collection Representative, State Bank of India, PBD

Road, Indore w.e.f. 17-7-98 after 19 years is just, legal and reasonable. If not, to what relief the worker is

eligible to?”

2. After receiving reference, notices were issued to the parties. Workman submitted statement of claim at page 2/1

to 2/7. Case of Ist party workman is that on 26-3-79, he was appointed for collection of deposit from public. He was

appointed for collection of deposit from public. He was collecting about Rs. 3 Lakh per month and depositing in the

Bank. Workman was authorized to issue deposit receipts. He was dong work of deposit collector till 17-7-98 for about

19 years. He worked with devotion. From his continuous devotional work, his deposits in the scheme were considerably

increased. The deposit scheme was closed as per letter dated 17-7-98. Workman had requested for continuing in the

work, also issued letter on 28-7-98. Management did not respond to his request. Workman filed Writ Petition No.

1524/98 in High Court bench Indore. Considering ratio held by Division Bench of A.P.High Court. That deposit

collector is workman. Remedy to the workman lies before this Tribunal that dispute was raised by workman.

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vizSy 30] 2016@oS'kk[k 10] 1938

1449

3. Workman challenged termination of his services as an act of victimization. His termination is in violation of

principles of natural justice. He was not allowed opportunity of hearing. The deposit scheme was closed in MG Road

Branch, Indore unilaterally. As workman was depositing the amount, he is covered as workman. Employer employee

relationship is between parties. The services are terminated after 19 years service at the age of 42 years. Workman is

unable to get other employment. His services are terminated without notice, retrenchment compensation was not paid to

him. Termination of his service is in violation of fundamental rights. His services were terminated without issuing

chargesheet, without conducting enquiry. His termination of service is illegal change in service conditions. It also

amounts to unfair labour practice. His services are terminated in violation of Section 25-F of ID Act. The termination

of his service is arbitrary and illegal. On such ground, workman prays for his reinstatement with backwages.

4. 2nd party filed Written Statement at Page 167/1 to 16/11 opposing claim of workman. 2nd party submits that

term of reference pertain to legality of termination of his service. Bank had introduced Janta Deposit Scheme in 1971 for

small depositors. The minimum deposit under this scheme is Rs.2/- per day and maturity period is 61 months. On

maturity, the depositors was paid with 7 % interest. The deposit collectors were paid 3.5 % commission. The deposit

collectors were paid vehicle allowance etc. The total commission amount was 5 to 7 %. The analysis of data shows that

average of deposits was less than 1 year. The Janta Deposit scheme was found not for 505 branches running the scheme,

total operational cost per year is Rs.5 for a base of Rs.123 crore as on March 2001 i.e. over 4 % per annum. The scheme

was discontinued from 1-7-2001 as per Circular dated 17-5-2001.

5. 2nd party further submits that workman was engaged as deposit collector on contract basis. Commission interest

was paid. There was no employer employee relationship. Ist party is not covered as workman under Section 2(s) of ID

Act. Workman was not continuously working. His discontinuation is covered under Section 2(oo)(bb) of ID Act as per

the agreement. Engagement of workman was contractual. Workman was paid commission at monthly wages. Ist party

workman was concerned with work of collection of deposit. The scheme was not vital and discontinued. The allegation

are denied. As workman was engaged on contract basis as per the terms of agreement, his services are discontinued. It

was not necessary to issue chargesheet or conduct enquiry. Violation of Section 25-F of ID Act is denied. 2nd party

prays for rejection of claim of workman

6. Considering pleadings on record, the points which arise for my consideration and determination are as under.

My findings are recorded against each of them for the reasons as below:-

(i) Whether the action of the management of State

Bank of India, Bhopal in abruptly terminating the

contract of engagement of Shri Shyam Choudhary,

Publicity cum Collection Representative, State Bank

of India, PBD Road, Indore w.e.f. 17-7-98 after 19

years is just, legal and reasonable?

In Affirmative

(ii) If not, what relief the workman is entitled to?”

Workman is not entitled to any relief.

REASONS

7. The terms of reference pertains to legality of termination of services of workman. Workman has pleaded that

he was continuously working for 19 years as deposit collector. Scheme was suddenly closed. His services are terminated

without notice, no retrenchment compensation was paid to him. Though workman filed affidavit in support of his

claim on 23-11-01, said affidavit appears to be submitted along with statement of claim. Workman has not adduced

evidence in support of his claim. The evidence of workman is closed on 7-10-2014. The documents produced by

management Exhibit M-1, M-2 are proved from evidence of management’s witness. Those documents relates to the

deposit scheme and agreement for engagement of deposit collectors. The management’s witness Shri Sanjiv Nema filed

affidavit supporting contentions of management. The workman failed to cross examine management’s witness. As such

workman has failed to adduce evidence in support of his claim, he has failed to cross-examine management’s witness.

2nd party has produced copy of judgment in A.P.Bank Deposit Collectors versus State Bank of India and another. In said

judgment, their Lordship did not accept contentions of employees of Janta Deposiit Scheme are workmen and they are

entitled to retrenchment compensation under Section 25F of ID Act. Their Lordship observed in our opinion, the above

contentions has no substance as already noted the scheme itself has been abandoned by way of policy decision and

therefore we donot see any infraction of Section 25-F of ID Act. For above reasons, I record my finding in Point No. in

Affirmative.

1450

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 30, 2016/VAISAKHA 10, 1938 [PART II—SEC. 3(ii)]

8. In the result, award is passed as under:-

(1)

The action of the management of State Bank of India, Bhopal in terminating the contract of engagement of Shri

Shyam Choudhary, Publicity cum Collection Representative, State Bank of India, PBD Road, Indore w.e.f. 17-

7-98 after 19 years is legal and proper.

(2)

Workman is not entitled to any relief.

R. B. PATLE, Presiding Officer

ubZ fnYyh] 22 vizSy] 2016

dk-vk- 737-—vkS|ksfxd fookn vf/fu;e] 1947 (1947 dk 14) dh /kjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj eè; jsyos ds

izcaèkra=k ds lac¼ fu;kstdksa vkSj muds deZdkjksa ds chp] vuqca/ esa fufnZ"V vkS|ksfxd fookn esa dsUnzh; ljdkj vkS|ksfxd vfèkdj.k@Je

U;k;ky;] tcyiqj ds iapkV (lanHkZ la- 50@2001) dks izdkf'kr djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj dks 22-04-2016 dks izkIr gqvk FkkA

[la- ,y&41012@240@2000&vkbZvkj (ch&I)]

j.kchj ¯lg] vuqHkkx vf/dkjh

New Delhi, the 22nd April, 2016

S.O. 737.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government

hereby publishes the Award (Ref. No. 50/2001) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court,

Jabalpur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the management of Central Railway and their

workmen, received by the Central Government on 22.04.2016.

[No. L-41012/240/2000-IR (B-I)]

RANBIR SINGH, Section Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR

NO. CGIT/LC/R/50/2001

Shri Siyasharan Chauhan,

C/o Shri Ramvilas Chauhan,

Railway Khalasi, T.No. 719,

Diesel Shed, New Katni Junction,

Katni

…Workman

Versus

Divisional Railway Manager,

Central Railway,

Jabalpur

…Management

AWAR D

Passed on this 22nd day of February 2016

1.

As per letter dated 15-2-2001 by the Government of India, Ministry of Labour, New Delhi, the reference is

received. The reference is made to this Tribunal under Section -10 of I.D.Act, 1947 as per Notification No.L-

41012/240/2000-IR(B-I). The dispute under reference relates to:

“Whether the action of the management of Central Railway, Jabalpur in terminating the services of Shri Siyasharan

Chauhan, Ex-Gangman AEN(West) Katni w.e.f. 10-7-89 is legal and justified? If not, to what relief the workman is

entitled?”

2.

After receiving reference, notices were issued to the parties. Ist party workman submitted statement of claim at

Page 2/1 to 2/4. Case of Ist party is that he was working as monthly rated Gangman in pay scale Rs. 750-940 under

PWI East, Central Railway Damoh. His Controlling Authority was Asstt. Engineer West Central Railway, Katni. He was

continuously working from 28-5-84 to 13-7-89. As per provisions in Railway Establishment Manual, he acquired

temporary status accorded to similar employees. That his services could not be terminated without applying

Disciplinary Rules 1968 governing Railway Servant and other Railway Boards.

3.

Ist party workman further submits that he was suffering from mental illness. He alongwith his wife had

proceeded on 14-7-89 giving oral information to the dealing staff of PWI Damoh. From 2-8-89, he was receiving

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vizSy 30] 2016@oS'kk[k 10] 1938

1451

treatment at Ranchi in Bihar for long time. Letter dated 15-12-88 alongwith medical certificate was sent to Asstt.

Engineer, West Central Railway, Katni requesting him to allow on duty. As per letter dated 12-5-99, 9-6-99, he had

requested management for appropriate action on his request when any fruitful result was not received. His applications

were not considered by management, he was not allowed to resume duty. Said act of management amounts to

retrenchment, punishment of termination without sufficient cause. Workman further submits that he raised dispute

before ALC, Jabalpur, the dispute has been referred. Workman submits that his termination from 10-7-89 by Branch

Manager is illegal. On such grounds, workman prays for his reinstatement with backwages.

4.

2nd party filed Written Statement at Page 15/1 to 15/4 opposing claim of Ist party workman. 2nd party admits

that Ist party workman was working under Central Railway. It is denied by 2nd party that Ist party was working as

Gangman in Pay Scale 740-940. According to 2nd party, workman was temporarily working as gangman on monthly

rated scale Rs. 200-250 under PWI Central Railway, Damoh. His Controlling Authority was Asstt. Engineer, West

Central Railway, Katni. As per record workman was working from 23-10-84 to 8-7-89. Workman and other gangman

were engaged temporarily after the permission for engaging temporary labours was received from Additional Labour

Registrar. The permission used to be granted till 18th, 19th day of the month. When permission was not received, their

engagement used to be stopped. Workman has not acquired temporary status. Workman was not permitted. He himself

not attended duty due to sickness. Workman had not informed about his absence or sickness to the department but he

remained absent without information for long period but he was not retrenched. Workman remained absent from 10-7-89

to 3-8-89, 4-8-89 to 3-9-89, 4-9-89 to 3-10-89- total period of 86 days. Less grant was received for engaging temporary

gangman therefore name of workman was struck off from E.L.R. by amendment, 2nd party has pleaded that workman

remained absent without intimation. He was bound to submit fitness certificate issued by Railway Doctor. Workman

was unauthorisely absent for more than 9 years. He is not entitled to any relief.

5.

Considering pleadings on record, the points which arise for my consideration and determination are as under.

My findings are recorded against each of them for the reasons as below:-

(i) Whether the action of the management of Central

Railway, Jabalpur in terminating the services of Shri

Siyasharan Chauhan, Ex-Gangman AEN(West)

Katni w.e.f. 10-7-89 is legal and justified?

Workman was not terminated by 2nd party, he

himself remained unauthorisely absent.

(ii) If not, what relief the workman is entitled to?”

Workman is not entitled to any relief.

REASONS

6.

Ist party workman is challenging termination of his service from 10-7-89. Management had opposed relief

claimed by workman. Workman filed affidavit of his evidence supporting his contentions in statement of claim that he

was working as Gangman on monthly rate in pay scale Rs. 750-940 under PWI East, Central Railway Damoh. He was

continuously working from 28-5-84 to 13-7-89. He acquired temporary status. Because of sickness of his wife,

applicant proceeded on leave on 14-8-89 giving oral information to dealing staff at PWI, Damoh. He received

treatment at Bihar in Ranchi from 2-8-89 till long period. He submitted letters dated 15-12-98, 11-5-99 and 9-6-99. His

applications were considered. His request for resuming duty were not considered. His request for resuming duty were

not considered amounts to wrongful retrenchment in his cross-examination, workman says he was engaged on daily

wages. He worked for 120 days at Gotegaon. He was unable to tell the period of his working but reiterates that he was

continuously working he was unable to tell whether documents were produced by him about his working. He admits that

he was absent for the period 10-7-89 to 3-8-89, 4-8-89 to 3-8-89, 4-9-89 to 3-10-89. He was suffering from illness, he

could not attend work. He was unable to tell when he was cured of his illness. He was suffering from mental health. Ist

party workman had not produced any documents about his working. He admits that dispute is raised after 12 months. He

was earning Rs.50-60 per day by working somewhere. Evidence of Ist party is not corroborated by any documents.

7.

Management filed affidavit of evidence of Witness Shri Munir Khan supporting contentions in Written

Statement. The management’s witness was not cross-examined on behalf of Ist party workman. His evidence remained

unchallenged. Ist party workman has not examined any co-employee. His evidence is not supported by documents that

he worked more than 120 days and acquired temporary status rather pleadings and evidence are clear that he remained

absent from 10-5-89. Ist approach letter was sent to the management in May 1998 followed by other letters. Thus the

workman was silent for long period. The dispute is raised after 12 years. Such dispute is not tenable for the ground of

latches. For above reasons, I record my finding that management has not terminated services of workman, he himself

remained absent from duty.

1452

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 30, 2016/VAISAKHA 10, 1938 [PART II—SEC. 3(ii)]

8.

In the result, award is passed as under:-

(1)

The action of the management of Central Railway, Jabalpur in terminating the services of Shri Siyasharan

Chauhan, Ex-Gangman AEN(West) Katni w.e.f. 10-7-89 is proper and legal.

(2)

Workman is not entitled to any relief.

R. B. PATLE, Presiding Officer

ubZ fnYyh] 22 vizSy] 2016

dk-vk- 738-—vkS|ksfxd fookn vf/fu;e] 1947 (1947 dk 14) dh /kjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj ,l bZ jsyos ds

izcaèkra=k ds lac¼ fu;kstdksa vkSj muds deZdkjksa ds chp] vuqca/ esa fufnZ"V vkS|ksfxd fookn esa dsUnzh; ljdkj vkS|ksfxd vfèkdj.k@Je

U;k;ky;] tcyiqj ds iapkV (lanHkZ la- 75@98) dks izdkf'kr djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj dks 22-04-2016 dks izkIr gqvk FkkA

[la- ,y&41012@93@97&vkbZvkj (ch&I)]

j.kchj ¯lg] vuqHkkx vf/dkjh

New Delhi, the 22nd April, 2016

S.O. 738.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government

hereby publishes the Award (Ref. No. 75/98) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court,

Jabalpur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the management of S.E. Railway and their

workmen, received by the Central Government on 22.04.2016.

[No. L-41012/93/97-IR (B-I)]

RANBIR SINGH, Section Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR

NO. CGIT/LC/R/75/98

Shri Bhagwat Prasad,

S/o Shri Sukul, Ex-Gate Keeper,

C/o Shri Chhat Ram,

Gang No.49, Vill Jarve,

PO Pandri, Tehsil Janjgir,

Distt. Bilaspur (MP)

…Workman

Versus

Asstt. Engineer,

SE.Railway,

Champa,

Distt. Bilaspur (MP)

…Management

AWARD

Passed on this 4th day of March 2016

1.

As per letter dated 29-4-98 by the Government of India, Ministry of Labour, New Delhi, the reference is

received. The reference is made to this Tribunal under Section -10 of I.D.Act, 1947 as per Notification No.L-

41012/93/97-IR(B-I). The dispute under reference relates to:

“Whether the action of the management of SE Railway Bilaspur Division in removing Shri Bhagwat Prasad S/o

Sukul Gate Keeper from service is justified? If not, to what relief the workman is entitled to?”

2.

After receiving reference, notices were issued to the parties. Ist party workman filed statement of claim at Page

7/1 to 7/6. Case of Ist party workman is that he was posted at Railway barrier at Village Khosla as gate keeper. He was

honestly performing his duties. On 12-12-95, while he was on duty, around 5-6 AM, Kurla Chhapra Express was

proceeding towards Bilaspur. He had closed the Railway Barrier hanging red lamp to alert commuters. One

Kanhaiyalal, Kurmi Driven Truck No. BST 1265 rashly giving dash to the Railway Barrier. 2 persons riding in said

trucks died on the spot. Engine of Kurla Express also suffered damage. The heirs Gangabai and other heirs of the

deceased filed motor accident claim No. 6-7/2002. Ist party workman was impleaded as Respondent No.4. workman

had filed reply in said proceeding. The accident claim Tribunal held that accident occurred due to negligence of Driver

of the Truck. Workman was not negligent.

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vizSy 30] 2016@oS'kk[k 10] 1938

1453

3.

On advice of some officers, chargesheet was issued to workman. Workman denied charges against him.

Enquiry was not properly conducted. Workman was removed from service. Order of his removal is illegal. On such

ground, workman prays for his reinstatement with backwages.

4.

2nd party filed Written Statement at Page 9/1 to 9/2 opposing claim of the workman. Shri Bhagwat Prasad was

posted as Gate Keeper at Railway Gate No. 672/12-14. Because of his negligence, Truck No. BST 1265 given dash to

Hawra Kurla Express on 12-12-95. Workman has not closed the Railway gate before arrival of Kurla Express. Engine of

the train also suffered damage. 2 labours in truck died. 3 labours suffered injuries. The LRs of deceased labours had filed

Motor Accident claim No. 6,7 /82 against Railway. The chargesheet was issued to workman after conducting enquiry

workman was removed from service on 20-12-96. In Motor accident claim, court held that workman contributed 70 %

negligence for accident. The truck driver contributed 30 % negligence for accident. The workman was removed from

service after his negligence was proved in the enquiry.

5. Considering pleadings on record, the points which arise for my consideration and determination are as under. My

findings are recorded against each of them for the reasons as below:-

(i) Whether the action of the management of SE

Railway Bilaspur Division in removing Shri

Bhagwat Prasad S/o Sukul Gate Keeper from

service is justified?

In Negative

(ii) If not, what relief the workman is entitled to?”

As per final order.

REASONS

6.

Point No.1 As per order dated 1-9-2015, enquiry conducted against workman was found illegal. In Written

Statement filed by 2nd party, no permission was requested to prove misconduct. The workman died during pendency and

his LRs are brought on record. In view of death of deceased workman, 2nd party did not seek permission to prove

misconduct against workman. In view of the fact that enquiry conducted against workman is found illegal and no

evidence is adduced to prove misconduct alleged against workman, the punishment of removal cannot be sustained.

Though the 2nd party management has contented that the liability of deceased workman was held 70% by Motor

Accident Claim, copy of said judgment is not produced on record, therefore the charges alleged against workman are not

proved from valid evidence in the matter. As charges against workman are not proved, the punishment of removal of

workman from service cannot be sustained. For above reasons, I record my finding in Point No.1 in Negative.

7. Point No.2- the charges alleged against workman are not proved. The punishment of removal from service

deserves to be quashed and set-aside. In affidavit of evidence of workman, his age is shown 37 years in the year 2005.

During pendency of reference, Ist party workman died. His LRs could not be impleaded for want of their address.

Considering above facts, the order of removal of deceased workman deserves to be quashed and set-aside. The deceased

workman would be entitled to wages/ salary from order of his removal from service till his death and other benefits as

per service rules. Accordingly I record my finding in Point No.2.

8.

In the result, award is passed as under:-

(1)

The action of the management of SE Railway Bilaspur Division in removing Shri Bhagwat Prasad S/o Sukul

Gate Keeper from service is not proper and legal.

(2)

The order of removal of deceased workman is set-aside. 2nd party shall pay salary of deceased workman from

date of order of removal from service till his death to the legal heirs of the deceased workman.

R. B. PATLE, Presiding Officer

ubZ fnYyh] 22 vizSy] 2016

dk-vk- 739-—vkS|ksfxd fookn vf/fu;e] 1947 (1947 dk 14) dh /kjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj LVsV cSad vkWiQ

bankSj ds izcaèkra=k ds lac¼ fu;kstdksa vkSj muds deZdkjksa ds chp] vuqca/ esa fufnZ"V vkS|ksfxd fookn esa dsUnzh; ljdkj vkS|ksfxd

vfèkdj.k@Je U;k;ky;] tcyiqj ds iapkV (lanHkZ la- 21@02) dks izdkf'kr djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj dks 22-04-2016 dks izkIr gqvk

FkkA

[la- ,y&12012@264@2001&vkbZvkj (ch&I)]

j.kchj ¯lg] vuqHkkx vf/dkjh

1454

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 30, 2016/VAISAKHA 10, 1938 [PART II—SEC. 3(ii)]

New Delhi, the 22nd April, 2016

S.O. 739.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government

hereby publishes the Award (Ref. No. 21/02) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court,

Jabalpur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the management of State Bank of Indore and their

workmen, received by the Central Government on 22.04.2016.

[No. L-12012/264/2001-IR (B-I)]

RANBIR SINGH, Section Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR

NO. CGIT/LC/R/21/02

General Secretary,

Dainik Vetan Bhogi Bank Karmchari

Sangathan,

Indore

…Workman/Union

Versus

Dy.General Manager (Operations),

State Bank of Indore,

Head Office, Indore

…Management

AWARD

Passed on this 15th day of March 2016

1. As per letter dated 11-1-02 by the Government of India, Ministry of Labour, New Delhi, the reference is

received. The reference is made to this Tribunal under Section -10 of I.D.Act, 1947 as per Notification No.

L-12012/264/2001-IR(B-I). The dispute under reference relates to:

“Whether the action of the management of State Bank of Indore, Chhindwara Branch in not giving permanent

appointment to Shri Sanjay Washington in the Bank service is justified? If not, what relief he is entitled to?”

2. After receiving reference, notices were issued to the parties. Ist party workman submitted statement of claim at

Page 4/1 to 4/3. Case of workman is that he was appointed in subordinate cadre on temporary basis as peon in 1993.

Since his appointment, he was continuously working till 20-3-99. His services were terminated by 2nd party without any

reasons. After termination of his service, workman claims he is not in gainful employment. After his termination, 2nd

party engaged Shri Rajesh Shukla and Shri Rajesh Suryavanshi. They are still continuing in service of the Bank. Ist

party workman was subjected to discrimination. Termination of his service is illegal. He was not regularized alongwith

other similarly placed persons. That continuing Ist party workman temporarily for 6 years is unfair labour practice. His

services are terminated in violation of Section 25-F,H of ID Act. On such grounds, he claims reinstatement with

backwages.

3. 2nd party filed Written Statement at Page 9/1 to 9/7 opposing claim of workman. 2nd party submits that the

service conditions of award staff are covered by Sastri Award, Desai Award. Sub staff of Bank are entitled to various

categories of the daily wagers are also employed whenever there is temporary work load. Their engagement is as per

requirement. The daily wagers are engaged on names sponsored through Employment Exchange for empanelment.

Workman was not sponsored through Employment Exchange. He is not eligible to be engaged as daily wager in the

Bank. Workman was never appointed by the Bank. Appointment letter was not issued to him. The dispute raised by

workman is not tenable. 2nd party has referred to ratio held in various cases contending that mere engagement of

workman on daily wages as per exigencies doesnot give him any right for regularization.

4. The State Bank of Indore is merged in State Bank of India. The application for substituting accordingly was

filed.

5. Considering pleadings on record, the points which arise for my consideration and determination are as under.

My findings are recorded against each of them for the reasons as below:-

(i) Whether the action of the management of State

Bank of Indore, Chhindwara Branch in not giving

permanent appointment to Shri Sanjay Washington

in the Bank service is justified?

In Affirmative

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vizSy 30] 2016@oS'kk[k 10] 1938

1455

(ii) If not, what relief the workman is entitled to?”

Workman is not entitled to any relief.

REASONS

6. The term of reference pertains to denial of permanent employment to the workman whereas the statement of

claim filed by workman pertains to termination of his service in violation of Section 25-F. the termination of service of

workman is not covered in terms of reference. The pleadings in statement of claim and evidence adduced by workman

are beyond the terms of reference cannot be considered. In his affidavit, workman has stated that he was working as

temporary peon from 1993 to 20-3-99. He was terminated without notice. Retrenchment compensation was not paid to

him. He is unemployed after termination of his service. In his cross-examination, workman says he was not given

appointment letter, any examination was not taken before his engagement. His name was registered in Employment

Exchange but his name was not sponsored through Employment Exchange. He denied that he was engaged by Bank as

per need. Workman says he was working in Madhur Courier for last 5-6 years and prior to that working in Flyking

Courier for 5-6 years. He was paid weekly wages.

7. Management filed affidavit of witness Shri H.M.Pateria supporting contentions in statement of claim about the

appointment of sub staff following recruitment rules. Workman was not appointed following the recruitment rules. His

name was not sponsored through Employment Exchange. Workman was engaged for 2-3 years agreed wages were paid

to him. The engagement of workman by branch for 2-3 hours cannot constitute appointment. In his cross-examination,

management’s witness says workman was not given appointment letter. The affidavit is based on documents that

workman was working for 2-3 hours. He was not posted during the relevant period. As per office file, workman was

working 2-3 hours. Workman did not worked continuously since 1993 to 1999. Workman was engaged for 2-3 hours for

giving drinking water etc. workman was paid wages. Management’s witness denies that workman was doing work of

peon. As term of reference is not including legality of termination of workman, the term of reference pertaining to denial

of permanent employment to him, the evidence adduced by both parties is devoid for deciding the dispute under

reference. For the same reasons ratio held in 2012-132-FLR-500, 2008-1-SCC-575 & judgment in Civil Appeal No.

10856 of 2014 relied by counsel for the workman Shri Anil Tiwari cannot be applied to case at hand.

8. It is surprise to say that the pleadings of the parties and evidence pertaining to the termination of workman is

beyond the terms of reference cannot be considered. For above reasons, I record my finding in Point No.1 in

Affirmative.

9. In the result, award is passed as under:-

(1)

The action of the management of State Bank of Indore, Chhindwara Branch in not giving permanent

appointment to Shri Sanjay Washington is proper and legal.

(2)

Workman is not entitled to any relief.

R. B. PATLE, Presiding Officer

ubZ fnYyh] 22 vizSy] 2016

dk-vk- 740-—vkS|ksfxd fookn vf/fu;e] 1947 (1947 dk 14) dh /kjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj eè; jsyos ds

izcaèkra=k ds lac¼ fu;kstdksa vkSj muds deZdkjksa ds chp] vuqca/ esa fufnZ"V vkS|ksfxd fookn esa dsUnzh; ljdkj vkS|ksfxd vfèkdj.k@Je

U;k;ky;] tcyiqj ds iapkV (lanHkZ la- 88@02) dks izdkf'kr djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj dks 22-04-2016 dks izkIr gqvk FkkA

[la- ,y&41012@17@2002&vkbZvkj (ch&I)]

j.kchj ¯lg] vuqHkkx vf/dkjh

New Delhi, the 22nd April, 2016

S.O. 740.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby

publishes the Award (Ref. No. 88/02) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Jabalpur as shown in the

Annexure in the Industrial Dispute between the management of Central Railway and their workmen, received by the Central

Government on 22.04.2016.

[No. L-41012/17/2002-IR (B-I)]

RANBIR SINGH, Section Officer

1456

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 30, 2016/VAISAKHA 10, 1938 [PART II—SEC. 3(ii)]

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR

NO. CGIT/LC/R/88/02

Smt.Ladli Bai, Smt.Bela Bai & Bela Singh,

LRs of deceased Shri Chainsingh ,

Vill-Imlia, Post Khamaria,

Distt. Katni

…Workman

Versus

Divisional Railway Manager,

Central Railway,

Jabalpur

…Management

A W A R D

Passed on this 16th day of March 2016

1. As per letter dated 31-5-02 by the Government of India, Ministry of Labour, New Delhi, the reference is

received. The reference is made to this Tribunal under Section -10 of I.D.Act, 1947 as per Notification No.L-

41012/17/2002-IR(B-I). The dispute under reference relates to:

“Whether the action of the management of Divisional Railway Manager, Central Railway, Jabalpur, (MP) in

terminating the services of Shri Chainsingh S/o Shri Madhav Singh- Ex.Gangman working under PWI, Katni

vide order No. E-22/KMD/257 dated 23-2-2000 is legal and justified? If not, to what relief the workman is

entitled for?”

2. After receiving reference, notices were issued to the parties. Ist party workman submitted statement of claim at

Page 2/1 to 2/3. Case of workman is that he was appointed in Railway service on 30-1-73. His service record was good.

Due to his own illness and illness of his parent, workman was unable to attend duty during the period 4-7-97 to 6-4-99.

After workman was declared fit on 23-9-99, he joined duty. Charge sheet was issued to workman on 6-4-99. After

enquiry, punishment of removal was imposed against him as per order dated 23-2-00. Workman preferred appeal. His

appeal was rejected as per order dated 234-10-01. Workman raised present dispute.

3. Ist party workman submits that he is a poor employee belonging to weaker section of the society. He was illiterate

Class IV employee. He was absent for the reasons beyond his control on the ground of sickness. He prays for sympathy.

That punishment of removal is disproportionate and deserves to be quashed and set aside.

4. 2nd party filed Written Statement at Page 6/ to 6/3 opposing claim of workman and 2nd party submits that

workman tried to mislead submitting the fitness certificate of Railway Doctor. That workman was absent for more than

21 months cannot be condoned. Long gap of absence cannot be filled up. Removal of workman is proper. Workman

doesnot deserve concessional treatment, no interference in order of removal is pleaded.

5. Though Ist party workman field rejoinder at Page 7/1 to 7/2, the same is not signed by anybody. That in his

rejoinder, workman has reiterated his contentions in statement of claim.

6. Workman has not pleaded enquiry is vitiated on any of the ground neither any reference is found in affidavit of

evidence. For absence of pleading, legality of enquiry is separately decided. Finally matter is decided on merit.

7. Considering pleadings on record, the points which arise for my consideration and determination are as under. My

findings are recorded against each of them for the reasons as below:-

(i) Whether the action of the management of

Divisional Railway Manager, Central Railway,

Jabalpur, (MP) in terminating the services of Shri

Chainsingh S/o Shri Madhav Singh, Ex-Gangman

working under PWI, Katni vide order No. E-

22/KMD/257 dated 23-2-2000 is legal and justified?

In Negative

(ii) If not, what relief the workman is entitled to?”

As per final order.

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vizSy 30] 2016@oS'kk[k 10] 1938

1457

REASONS

8. Point No.1 Workman has not challenged legality of enquiry conducted against him in statement of claim.

Workman has rather challenged the punishment of removal from service contending that he was absent from duty for

the period 4-7-97 to 6-4-99 as he himself ad his parents were suffering from illness. The Written Statement filed by 2nd

party is vague.

9. Workman filed affidavit of his evidence. During pendency of proceeding, he died. Workman could not be cross-

examined. In para-6 of his affidavit of evidence, workman has pleaded that exparte enquiry was conducted against him,

he was not given proper opportunity for his defence. After death of workman, his widow Ladli Bai filed affidavit of

evidence. She was not been cross examined.

10. Management’s witness Shri B.P.Pandey filed affidavit of his evidence. Documents of enquiry are produced.

Charge sheet was issued to workman regarding unauthorized absence for the period 4-7-97 to 6-4-99. At Page 9 of the

Enquiry Proceeding in reply to Q.8, workman had stated that he received information from his relative that his father

was seriously ill. He called. He had told about it to Shri Shatrohan Singh on 4-7-97 and went to his village. His father

died after six months. His wife and he himself were also suffering from illness. Consequently delay was caused in

joining duty. Workman admitted his absence from duty. The charge of unauthorized absence has been established.

Workman has challenged punishment of removal as disproportionate. Workman in his affidavit of evidence has stated

that he joined duty on 30-1-73. Workman was dismissed from service as per order dated 23-2-02, he was absent from

duty from 4-7-97 to 6-4-99. While imposing punishment of removal, the length of service rendered by workman was not

considered. In my considered view, punishment of removal imposed against workman is disproportionate to the proved

misconduct of unauthorized absence. The order of removal from service therefore deserves to be modified. For above

reasons, I record my finding in Point No.1 in Negative.

11. Point No.2- As punishment of removal was imposed for proved misconduct of unauthorized absence for the

period from 4-7-97 to 6-4-99, the order of removal deserves to be modified to the punishment of compulsory retirement.

Accordingly I record my finding in Point No.2.

12. In the result, award is passed as under:-

(1) The action of the management is not proper and legal.

(2) The order of punishment of removal from service is modified to compulsory retirement.

(3) 2nd party is directed to allow retiral benefits as per rules to the LRs of the deceased workman within 30

days from the date of notification of award. In case of default, amount shall carry 9 % interest per annum

from the date of award till its realization.

R. B. PATLE, Presiding Officer

ubZ fnYyh] 22 vizSy] 2016

dk-vk- 741-—vkS|ksfxd fookn vf/fu;e] 1947 (1947 dk 14) dh /kjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj flfVtu dksi

cSad fy- ds izcaèkra=k ds lac¼ fu;kstdksa vkSj muds deZdkjksa ds chp] vuqca/ esa fufnZ"V vkS|ksfxd fookn esa dsUnzh; ljdkj vkS|ksfxd

vfèkdj.k@Je U;k;ky;] fnYyh ds iapkV (lanHkZ la- 31@09) dks izdkf'kr djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj dks 22-04-2016 dks izkIr gqvk

FkkA

[la- ,y&12012@74@2008&vkbZvkj (ch&I)]

j.kchj ¯lg] vuqHkkx vf/dkjh

New Delhi, the 22nd April, 2016

S.O. 741.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government

hereby publishes the Award (Ref. No. 31/09) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. II,

Delhi as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the management of Citizen Coop. Bank Ltd. and their

workmen, received by the Central Government on 22.04.2016.

[No. L-12012/74/2008-IR (B-I)]

RANBIR SINGH, Section Officer

1458

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 30, 2016/VAISAKHA 10, 1938 [PART II—SEC. 3(ii)]

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT - II, DELHI

Present:- Shri Harbansh Kumar Saxena

ID.No. 31/09

Sri. K.C.Gupta,

H.No. 850, Prem Gali, Gandhi Nagar,

Delhi-31

… Workman

Versus

The Chief Executive Officer, Citizen Coop. Bank Ltd.,

8703/XV, Desh Bandhu Gupta Road,

Paharganj,

New Delhi-110055

… Management

AWARD

The Central Government in the Ministry of Labour Vide No. L-12012/74/2008-IR(B-1)) dated 22.04.2009

referred the following Industrial Dispute to this Tribunal for adjudication :-

“Whether denial to pay the retirement dues of Sri. K.C. Gupta by the Citizen Coop. Bank Ltd. is legal and

justified? If not, to what relief the person concerned is entitled?”

On 28.04.2009 reference was received in this Tribunal. Which was register as I.D No. 31/2009 and claimant

was called upon to file claim statement with in fifteen days from date of service of notice. Which was required to be

accompanied with relevant documents and list of witnesses.

After service of notice workman filed claim statement on 29.07.2009. Where-in he prayed as follows:-

Hon’ble Court may be pleased to direct the management to pay the workman a sum of Rs. 34,992/- along with

18% interest per annum along with such other directions including litigation costs that this Hon’ble Court deems fit and

appropriate.

Against claim statement management filed written statement on 23.04.2010. Through which he prayed as

follows:-

Hon’ble Court may be pleased to direct the management to pay the workman a sum of Rs. 34,992/- along with

18% interest per annum alongwith such other directions including litigation costs that this Hon’ble Court deems fit and

appropriate.

Against claim statement management filed written statement on 16.03.2010. Through which management

prayed as follows:-

It is, therefore, most respectfully prayed before this Hon’ble Tribunal that the present claim petition is based on

false frivolous and misconceived grounds. Therefore, it may kindly be pleased to dismiss the instant petition with heavy

cost as it is nothing but gross misuse of legal process.

Against which workmen filed rejoinder on 01.06.2010. Through which he reaffirmed the contents of claim

statement.

My Ld. Predecessor not framed any issue.

Workman in support of his case filed his affidavit on 25.04.2011.

Workman 22.07.2012 tendered his affidavit and was cross-examined on same day.

His statement of examination-in-chief and cross-examination is as follows:-

I tender in evidence my affidavit by way of examination-in-chief. The same is signed by me and is correct. It is

Ex. WW1/A. It be read as part of my statement.

XXX:- By Sh. Rameshwar Singh, A/R for the management.

It is correct that I submitted my resignation which was accepted by the management bank and thereafter I was

relieved.

Q.I put it to you that the retirement age of the employees by the management bank is 60 years?

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vizSy 30] 2016@oS'kk[k 10] 1938

1459

A.There is no retirement age in the management bank and people even who passed the age of 60 years are

working in the management bank.

It is correct that I was working on the post of superior when I submitted my resignation in the bank. It is correct

that now I got my gratuity which was due to me. It is correct that I have submitted my resignation voluntarily.

Q. I put it to you that only those employees who retire on superannuation are entitled to receive leave

encashment benefit and those who submit their resignation prior to the date of superannuation are not entitled for the

same.

A. It is incorrect. I am aware that earned leave to the credit of an employee could be encashed only on his

retirement/superannuation. The copy of the rules Ex. WW1/M1 shown to me today from the side of the management

was not in my knowledge earlier.

It is correct that after few months of my leaving the management bank. I joined the services of another bank. I

gave a legal notice to the bank in the year 2007. It is wrong to suggest that I have no case against the management bank.

Management in support of its case filed affidavit of Sh. P.C. Joshi on 18.07.2012.

MW1 tendered his affidavit on 8.04.2013 . His statement of tendering of affidavit is as follows:-

I tender my affidavit as evidence MW1/A. Along with this affidavit, I rely on staff service rules, copy of which

is Ex. MW1/1 /. I also rely on letter dated 26.09.1998 on the strength of which the claimant agreed to abide by the staff

service rules. Which letter is Ex. MW1/2 . These documents may be read along with my affidavit.

His cross-examination has been deferred to 20.05.2013.

On 31.07.2013 cross-examination of Sh. P.C. Joshi has been recorded in part.

His statement of part cross-examination is as follow:-

Bank gives facility of earn leave to its employees . In workman credit was 156 earn leaves. All benefits were

given to worker when he left job. Benefits were given in 2007. Gratuity was given in 2007.

Cross-examination is deferred to 30.08.2013.

Although several opportunity given to workman to cross-examine the management witness but none turn up to

cross-examined him.

On 17.11.2015 I closed the right of cross –examination of workman.

On 14.12.2015 I have heard the arguments.

In the light of contentions and counter contentions I perused the pleadings of the parties and record which

makes it crystal clear that workman in his evidence examined himself. He was cross-examined at length. During his

cross-examination he tried to conceal certain facts and tried to befool this Tribunal.

Management in its evidence examined Sh. P.C. Joshi as MW1 who tendered his affidavit on 8.4.2013 but his

cross-examination deferred. He was partly cross-examined on 31.07.2013.

His further cross-examination deferred to 30.08.2013. Since then several opportunities given to workman to

further cross-examine MW1 Sh. P.C. Joshi. But neither workman nor his Ld. A/R turn up to cross-examined MW1.

Hence this Tribunal on 17.11.2015 closed the right of cross-examination of workman. On 14.12.2015 I heard the

arguments of Ld. A/R for the management as none turn up on behalf of workman to argue the case. While reserving the

award liberty given to workman to argue before passing the award. In spite of that opportunity neither workman nor his

Ld. A/R appeared to argue before the passing of the award. As evidence of MW1 is unimpeachable and unrebutted. So

it come in the category of reliable and credible evidence. While evidence of workman is shaky. So it come in the

category of unreliable evidence.

In these circumstances reference is liable to be decided against workman and in favour of management . Claim

statement is liable to be dismissed. Hence dismissed.

Award is accordingly passed.

Dated:-09/3/2016

HARBANSH KUMAR SAXENA, Presiding Officer

1460

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 30, 2016/VAISAKHA 10, 1938 [PART II—SEC. 3(ii)]

ubZ fnYyh] 25 vizSy] 2016

का.आ.

का.आ.

का.आ.

का.आ. 742

742

742

742.—जबक मैसस यू.पी. वीगा फाइबर लास िलिमटेड (मेरठ े म कोड सं# या यूपी/7708 के

अंतग त ) (एतदुपरांत *ित+ ठान के -प म संद.भत) ने कम चारी भिव+ य िनिध और *क3ण उपबंध अिधिनयम,

1952 (1952 का 19) (एतदुपरांत अिधिनयम के -प म संद.भत) क3 धारा 17 क3 उप-धारा (1) के ख7 ड (क) के

अंतग त छूट के िलए आवेदन कया है।

2.

और जबक के<=ीय सरकार के िवचार म , अंशदान क3 दर> के संबंध म उ? *ित@ान के भिव+य िनिध

िनयम उ? अिधिनयम क3 धारा 6 म िविनAदB िनयम> क3 तुलना म कम चाCरय> के िलए कम उपयु? नहD हE और

कम चारी उ? अिधिनयम अथवा कम चारी भिव+य िनिध योजना, 1952 (एतदुपरांत योजना के -प म संद.भत)

के अंतग त सदृश Fव-प के कसी अ<य *ित@ान म कम चाCरय> के संबंध म दी जाने वाली अ<य भिव+य िनिध

*सुिवधाG का भी लाभ उठा रहे हE।

3.

अत:, अब, के<= सरकार, उ? अिधिनयम क3 धारा 17 क3 उप धारा (1) के ख7ड (क) Hारा *दI शि?य>

का *योग करते Kए, इस अिधसूचना के साथ स<लL शतM के अNयाधीन उ? *ित@ान को अगली अिधसूचना तक

01.04.1983 से उ? योजना के सभी उपबंध> के *भाव से छूट *दान करती है।

[सं. एस-35015

/

2

/

2015-एसएस-II]

सुभाष कुमार, अवर सिचव

New Delhi, the 25th April, 2016

S.O. 742.— Whereas M/s U.P. Twiga Fiberglass Ltd. [under Code No. UP/7708 in Meerut region] (hereinafter

referred to as the establishment) has applied for exemption under clause (a) of sub-section (1) of section 17 of the

Employees’ Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the Act).

2.

And whereas in the opinion of the Central Government, the rules of the provident fund of the said establishment

with respect to the rates of contribution are not less favourable to employees therein than those specified in section 6 of

the said Act and the employees are also in enjoyment of other provident fund benefits provided under the said Act or

under the Employees’ Provident Funds Scheme, 1952 (hereinafter referred to as the Scheme) in relation to the

employees in any other establishment of similar character.

3.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 17 of the said Act

and subject to the conditions annexed with this notification, the Central Government, hereby, exempts the said

establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme with effect from 01.04.1983 until further

notification.

[No.S-35015/2/2015-SS-II]

SUBHASH KUMAR, Under Secy.

ubZ fnYyh] 25 vizSy] 2016

का.आ.

का.आ.

का.आ.

का.आ. 743

743

743

743.—tcfd eSllZ fe=k ,l- ds- izk- fyfeVsM ¼ikdZ LVªhV mi{ks= esa dksM la[;k MCY;wch@15279 ds

varxZr½ ¼,rnqijkar izfr"Bku ds :Ik esa lanfHkZr½ us deZpkjh Hkfo"; fuf/k vkSj izdh.kZ mica/k vf/kfu;e] 1952 ¼1952 dk 19½

¼,rnqijkar vf/kfu;e ds :Ik esa lanfHkZr½ dh /kkjk 17 dh mi&/kkjk ¼1½ ds [k.M ¼d½ ds varxZr NwV ds fy, vkosnu fd;k

gSA

2.

और जबक केीय सरकार के िवचार म , अंशदान क दर के संबंध म उ ितान के भिवय िनिध िनयम उ अिधिनयम क

धारा 6 म िविनद िनयम क तुलना म कमचारय के िलए कम उपयु नह# ह$ और कमचारी उ अिधिनयम अथवा कमचारी भिवय

िनिध योजना, 1952 (एतदुपरांत योजना के %प म संद(भत) के अंतगत सदृश +व%प के कसी अय ितान म कमचारय के संबंध म दी

जाने वाली अय भिवय िनिध सुिवधा- का भी लाभ उठा रहे ह$।

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vizSy 30] 2016@oS'kk[k 10] 1938

1461

3.

अत:, अब, के सरकार, उ अिधिनयम क धारा 17 क उप धारा (1) के ख0ड (क) 2ारा द3 शिय का योग करते 6ए,

इस अिधसूचना के साथ सल9 शत: के अ;याधीन उ ितान को अगली अिधसूचना तक 01.05.1993 से उ योजना के सभी उपबंध

के भाव से छूट दान करती है।

[सं. एस-35015

/

37

/

2015-एसएस-II]

सुभाष कुमार, अवर सिचव

अनुबंध

अनुबंध

अनुबंध

अनुबंध

कमचारी भ

कमचारी भ

कमचारी भ

कमचारी भ िव य

िव य

िव य

िव य िनिध योजना, 1952 के उपबंध से

िनिध योजना, 1952 के उपबंध से

िनिध योजना, 1952 के उपबंध से

िनिध योजना, 1952 के उपबंध से

छूट !दान करने संबंधी शत%

छूट !दान करने संबंधी शत%

छूट !दान करने संबंधी शत%

छूट !दान करने संबंधी शत%

1.

िनयोा समय-समय पर केीय सरकार अथवा केीय भ िवय िनिध आयु, जैसी भी िथित हो, ारा दए जाने

वाले ऐसे िनदेश$ के अनुसार भ िवय िनिध के %बंधन हेतु अपनी अ(य)ता म* एक यासी बोड, ग .ठत करेगा। भ िवय िनिध

यासी बोड, म* िविहत होगी जो अय बात$ के साथ-साथ कम,चारी भ िवय िनिध संगठन के % ित भ िवय िनिध म* %ा ि2य$ और

उसम* से भुगतान के उ िचत लेख$ और उनक7 अ िभर)ा म* शेष रा िश के िलए उ9रदायी होगा। इस %योजनाथ, " िनयोा" से:-

(i)

कसी % ित;ान, जो एक कारखाना हो, उसके संबंध म*, कारखाने का वामी अथवा अ िध;ाता अ िभ%ेत होगा; और

(ii) कसी अय % ित;ान के संबंध म*, वह < ि, अथवा %ा िधकारी अ िभ%ेत होगा, िजसका उस % ित;ान के कामकाज

पर अं ितम िनयं=ण हो।

2.

यासी बोड, हरेक ितमाही म* कम से कम एक बार बैठक करेगा और वह के सरकार/केीय भ िवय िनिध आयु

(सीपीएफसी) अथवा उसके ारा %ा िधकृत कसी अ िधकारी ारा समय-समय पर जारी कए जाने वाले दशा िनदCश$ के

अनुसार काय, करेगा।

3.

अ िधिनयम क7 धारा 2(च) म* यथा प .रभा िषत सभी कम,चारी, जो भ िवय िनिध के सदय बनने के पा= रह* हE, य द

% ित;ान को छूट %दान नहI क7 होती, उह* सदय$ के Jप म* नामां कत कया जाएगा।

4.

जहां कोई कम,चारी जो पहले ही कसी अय छूट-%ा2 % ित;ान के कसी कम,चारी भ िवय िनिध अथवा भ िवय

िनिध का सदय हो, उसे उसके % ित;ान म* िनयो िजत कया जाता है, तो िनयोा उसे तLकाल िनिध के सदय के Jप म*

नामां कत करेगा। िनयोा ऐसे कम,चारी के भ िवय िनिध खाते म* उसके पहले िनयोा से संचय रा िशयां अंत .रत और जमा

करवाने क7 भी <वथा करेगा।

5.

िनयोा भ िवय िनिध को उसके ारा और कम,चारी के ारा समय-समय पर अ िधिनयम के अंतग,त िनधा, .रत दर से

देय अंशदान को, िजस माह के िलए अंशदान देय ह$ उसके बाद के माह क7 15 तारीख तक यासी बोड, को अंत .रत करेगा।

िनयोा यासी बोड, को कहI देय$ के भुगतान म* कसी िवलPब के िलए अ िधिनयम क7 धारा 7 थ के उपबंध$ के अनुसार

साधारण Rयाज अदा करने का दायी होगा।

6.

िनयोा भ िवय िनिध के %शासन के सभी <य वहन करेगा और चोरी, डकैती, गबन, दु Sव िनयोग अथवा कसी

अय कारण से भ िवय िनिध को हो सकने वाले कसी घाटे क7 भी भरपाई करेगा।

7.

यासी बोड, ारा घो िषत Rयाज म* कसी कमी को भी िनयोा ारा पूरा कया जाना होगा और उसे सां िविधक

सीमा तक लाना होगा।

8.

िनयोा जब कभी िनयम संशो िधत कए जाएं, समु िचत %ा िधकारी ारा यथा अनुमो दत, िनिध के िनयम$ क7 एक

% ित अ िधसंUयक कम,चा .रय$ क7 भाषा म* उनके अनुवाद स िहत % ित;ान के सूचना पट पर %द Sशत करेगा।

9.

% ित;ान के भ िवय िनिध िनयम$ के अंतग,त िनधा, .रत देय अंशदान क7 दर, अ िVम क7 शतW और मा=ा तथा अय

मामले और सदय के मा िसक चालू शेष पर संग िणत और यासी बोड, ारा घो िषत, %Lयेक सदय के खाते म* जमा कया गया

Rयाज, अ िधिनयम और उसके अंतग,त िनSमत योजना म* िनधा, .रत िविभX उपबंध$ के अंतग,त के सरकार ारा घो िषत दर से

कम नहI होगा।

1462

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 30, 2016/VAISAKHA 10, 1938 [PART II—SEC. 3(ii)]

10.

योजना म* कोई संशोधन, जो % ित;ान के िवYमान िनयम$ क7 तुलना म* कम,चा .रय$ के िलए अ िधक लाभदा यक हो,

उसे यास के िनयम$ म* औपचा .रक संशोधन के लं िबत रहते उन पर वत: लागू कया जाएगा।

11.

िनयोा ारा िनयम$ म* कोई भी संशोधन )े=ीय भ िवय िनिध आयु के पूव, अनुमोदन के िबना नहI कया

जाएगा। )े=ीय भ िवय िनिध आयु अपना अनुमोदन देने से पूव, कम,चा .रय$ को अपना Jख प[ करने का वा िजब अवसर

देगा।

12.

िनकासी, अ िVम और अंतरण के सभी दावे कम,चारी भ िवय िनिध संगठन ारा िनधा, .रत अ िधकतम समय सीमा के

भीतर, शी\ता से िनपटाए जाएंगे।

13.

यासी बोड, %Lयेक कम,चारी के संबंध म* जमा कए गए अंशदान, िनकासी और Rयाज दशा,ने के िलए िवत .रत लेख$

का रख-रखाव करेगा। ऐसे अ िभलेख$ का रख-रखाव अ िधमानत: इलै]^ो िनक Jप से रखा जाएगा। % ित;ान आव िधक Jप से

जब कभी केीय भ िवय िनिध आयु/)े=ीय भ िवय िनिध आयु ारा िनदेश दया जाए, सदय$ के लेख$ को इलै]^ॉ िनक

Jप से सP%े िषत कर*गे।

14.

यासी बोड, वष, म* एक बार िव9ीय/लेखा वष, के समा2 होने के छ: माह के भीतर %Lयेक कम,चारी को िन:शु`क लेख$

का वा Sषक िववरण अथवा पासबुक जारी करेगा। जब कभी सदय चाह*, अ ित.र a%टऑउट नाममा= के %भार के साथ

उपलRध कराए जा सकते हE। पासबुक के मामले म* वह कम,चारी के पास रहेगी िजसे %तुत कए जाने पर या िसय$ ारा

आव िधक Jप से अYतन कया जाएगा।

15. िनयोा सभी सदय$ को उनक7 आवcयकतानुसार कPdयूटर टSमनल$ से अपने खाते म* पड़ी शेष रािश को देखने के समथ,

बनाने के िलए आवcयक %ावधान कर*गे।

16. यासी बोड, और िनयोा कम,चारी भिवय िनिध संगठन ारा यथा िविहत gप म* ये िववरिणयां िविनhद[ समय सीमा

के भीतर मािसक/वाSषक gप से दायर कर*गे, िजसे न करने पर इसे चूक माना जाएगा तथा यासी बोड, और िनयोा संयु

gप से और अलग-अलग, कम,चारी भिवय िनिध संगठन ारा क7 जाने वाली उपयु दािiडक कार,वाई के भागी ह$गे।

17. यासी बोड, समय-समय पर सरकार के िनदCश$ के अनुसार भिवय िनिध के पैसे का िनवेश करेगा। सरकार के िनदCश$ के

अनुसार िनवेश करने म* असफल होने पर यासी बोड, अलग-अलग और संयु gप से केीय भिवय िनिध आयु या उसके

%ितिनिध ारा यथा अिधरोिपत अिधशु`क का भागी बन जाएगा।

18. (क) %ितभूितयां यास के नाम से %ा2 क7 जाएंगी। इस %कार %ा2 क7 गई %ितभूितयां अभौितक (डीमेट) gप म* होनी

चािहए तथा यास के काय,चािलत रहने वाले )े=$ म* अपेि)त सुिवधा के उपलRध न होने क7 िथित म* यासी बोड, संबंिधत

)े=ीय भिवय िनिध आयु को इसक7 सूचना द*गे।

(ख) यासी बोड, िलिप-वार रिजटर बनाएगा तथा Rयाज क7 समय पर उगाही सुिनिlत करेगा।

(ग) डीमेट खाता इस संबंध म* केीय सरकार ारा जारी अनुदेश$ के अनुसार भारतीय .रजव, बEक और केीय सरकार ारा

अनुमो दत िन)ेपागार %ितभािगय$ के मा(यम से खोला जाए।

(घ) डीमेट खाते का खच, यास ारा कए जाने वाले िनवेश का %ासंिगक <य माना जाए। %ितभूितय$ आ द क7 खरीद क7

दलाली जैसे िनवेश$ के सभी %कार के खचm को भी यास ारा कए जाने वाले िनवेश का %ासंिगक <य माना जाएगा।

19. %ितभूितय$ और बाiड$ क7 खरीद जैसे ऐसे सभी िनवेश भारतीय .रजव, बEक और केीय सरकार ारा अनुमो दत

िन)ेपागार %ितभािगय$ क7 सुर)ा अिभर)ा म* दज, कए जाएं, जो इसके संर)क ह$गे। थापना क7 बंदी या प.रसमापन या

कम,चारी भिवय िनिध, 1952 से छूट पर यह संर)क, यास के नाम पर %ा2 तथा अपने जमा म* पड़े िनवेश को संबंिधत

)े=ीय भिवय िनिध आयु के, इस आशय के, अनुरोध पर संबंिधत )े=ीय भिवय िनिध आयु को सीधे अंत.रत करेगा।

20. थापना संबंिधत )े=ीय भिवय िनिध आयु को उन िन)ेपागार %ितभािगय$(भारतीय .रजव, बEक और केीय सरकार

ारा अनुमो दत) के िववरण से सूिचत करेगी, िजनके पास तथा िजनक7 सुर)ा अिभर)ा म* यास के नाम पर कए गए िनवेश

अथा,त् %ितभूितय$, बाiड$ आ द म* कए गए िनवेश दज, कए गए हE। तथािप, यासी बोड, उस धनरािश क7 उगाही कर सकता

है, जो दाव$ के िनपटान, िनयमानुसार अिVम$ क7 मंजूरी और िनयोा क7 सेवा छोड़ने क7 िथित म* सदय के भिवय िनिध

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vizSy 30] 2016@oS'kk[k 10] 1938

1463

संचयन के अंतरण और %ितभूितय$ क7 िबr7 ारा अय कसी %ाि2य$ अथवा )े=ीय भिवय िनिध आयु के पूव, अनुमोदन

के शता,धीन िनिध के नाम म* पड़े अय िनवेश$ जैसे बा(यकारी <य$ को पूरा करने के िलए अपेि)त ह$।

21. यास ारा कए गए िनवेश$ के िलए कसी िव9ीय या अय संथाs ारा दए जाने वाले कसी कमीशन, %ोLसाहन,

बोनस या अय आSथक लाभ इसके खाते म* डाले जाएं।

22. िनयोा और यासी बोड, के सदय शतm का पालन करने क7 सहमित देते tए िलिखत वचन द*गे तथा यह वैिधक gप से

िनयोा और यासी बोड, के उ9रािधका.रय$ और समनुदेिशत$ पर उनके साथ-साथ बा(यकारी होगा।

23. िनयोा और यासी बोड, छूट के रv होने क7 िथित म* संबंिधत )े=ीय भिवय िनिध आयु ारा िविहत समय सीमा के

भीतर तLकाल िनिधय$ का अंतरण करने का वचन भी देगा। यह उन पर कानूनी gप से बा(यकारी होगा तथा उह* िनिधय$ के

अंतरण म* कोई िवलंब होने क7 िथित म* अिभयोजन का भागी बनाएगा।

24. (क) यासी बोड, ारा अनुरि)त भिवय िनिध खाता कसी योxय वतं= चाट,ड, लेखाकार ारा वाSषक gप से लेखा-

परी)ा करने के शता,धीन होगा। जहां भी आवcयक समझा जाए, वहां कम,चारी भिवय िनिध संगठन को अिधकार होगा क

यह कसी अय योxय लेखा-परी)क ारा खात$ क7 लेखा-परी)ा कराए तथा इस %कार tए खच, िनयोा ारा वहन कए

जाएंगे।

(ख) लेखा-परी)क$ ारा िव9ीय वष, अथा,त् 1 अ%ैल से 31 माच, तक क7 समाि2 के बाद छह महीने के भीतर लेखा-परी)ीत

तुलन-प= सिहत लेखा-परी)क क7 .रपोट, क7 %ित सीधे इस काया,लय म* %तुत क7 जाए। तुलन-प= का %ाgप और इस

.रपोट, म* %तुत क7 जाने वाली जानकारी कम,चारी भिवय िनिध संगठन ारा िनधा,.रत क7 जाएगी तथा संबंिधत )े=ीय

भिवय िनिध आयु के काया,लय म* इलै]^ॉिनक %ाgप के साथ हता).रत %ितिलिप म* उपलRध कराई जाएगी।

(ग) एक ही लेखा-परी)क$ को लगातार दो वष, के िलए तथा अगले िव9ीय वष, के पहले दन से िमली छूट से अिधक के िलए

िनयु न कया जाए।

25. लगातार तीन िव9ीय वषm तक कोई हािन या पूंजी आधार म* कटौती को अगले िव9ीय वष, के पहले दन से िमली छूट

%ा2 होगी।

26. िनयोा %Lयेक माह क7 समाि2 से 15 दन के भीतर िनरी)ण हेतु ऐसी सुिवधाs का %ावधान करेगा तथा ऐसे

िनरी)ण %भार$ का भुगतान करेगा जो केीय सरकार ारा अिधिनयम क7 धारा 17 के उप-खiड (3) के खiड(क) के अंतग,त

समय-समय पर दए िनदCश$ के अनुसार ह$।

27.

यासी बोड, या िनयो ारा छूट देने के िलए शतm के कसी उ`लंघन क7 िथित म* दी गई छूट संबंिधत <ि को

इस संबंध म* कारण बताओ नो.टस जारी करने के बाद रv कर दी जाएगी।

28.

कसी भी धोखे, गबन, गलत िनवेश िनण,य$ आ द के फलवgप ^ट को tए कसी भी नुकसान क7 िथित म*

िनयोा नुकसान पूरा करने का भागी होगा।

29.

कसी िवलय, अिवलय, अिभVहण, िबr7, एक7करण, सहायक कंपनी का गठन चाहे पूण,त: वािमLव वाली हो या

नहI इLया द के फलवgप य द %ित;ान क7 कानूनी िथित म* कोई भी बदलाव होता है तो दी गई छूट िनरत होगी एवं

%ित;ान को तुरंत नई छूट देने के िलए मामले क7 .रपोट, करनी चािहए।

30.

एक ही भिवय िनिध ^ट म* एक से अिधक इकाई/%ित;ान$ के भाग लेने क7 िथित म* भाग लेने वाली इकाईय$ के

कसी भी ^टी/िनयोा ारा कोई भी चूक होने पर सभी ^टी संयु gप से एवं अलग से िजPमेदार/उ9रदायी ह$गे और

आरपीएफसी आम भिवय िनिध ^ट के सभी यािसय$ के िवg{ उपयु कानूनी कार,वाई करेगा।

31. छूट %ा2 यास िनिध के अिधVहण के मामले म*, अंतरीय Rयाज के कारण हािन के अनुमािनत िनवल वत,मान मू`य क7

वसूली %ित;ान से क7 जानी चािहए।

32.

के सरकार %ित;ान क7 छूट क7 िनरंतरता के िलए शतm को बढ़ा सकती है और जब भी इनको सं%ेिषत कया

जाएगा ये %ित;ान इन अित.र शतm का अनुपालन करने के िलए बा(य ह$गे।

1464

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 30, 2016/VAISAKHA 10, 1938 [PART II—SEC. 3(ii)]

New Delhi, the 25th April, 2016

S.O. 743.—Whereas M/s Mitra S. K. Pvt. Limited [under Code No.WB/15279 in Park Street sub-region]

(hereinafter referred to as the establishment) has applied for exemption under clause (a) of sub-section (1) of section 17

of the Employees’ Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the

Act).

2.

And whereas in the opinion of the Central Government, the rules of the provident fund of the said establishment

with respect to the rates of contribution are not less favourable to employees therein than those specified in section 6 of

the said Act and the employees are also in enjoyment of other provident fund benefits provided under the said Act or

under the Employees’ Provident Funds Scheme, 1952 (hereinafter referred to as the Scheme) in relation to the

employees in any other establishment of similar character.

3.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 17 of the said Act

and subject to the conditions annexed with this notification, the Central Government, hereby, exempts the said

establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme with effect from 01.05.1993 until further

notification.

[No.S-35015/37/2015-SS-II]

SUBHASH KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE

CONDITIONS FOR GRANT OF EXEMPTION FROM THE PROVISIONS OF EMPLOYEES PROVIDENT

FUND SCHEME, 1952

1.

The employer shall establish a Board of Trustees under his Chairmanship for the management of the Provident

Fund according to such directions as may be given by the Central Government or the Central Provident Fund

Commissioner, as the case may be, from time to time. The provident fund shall vest in the Board of Trustees who will

be responsible for and accountable to the Employees’ Provident Funds Organisation, inter alia, for proper accounts of

the receipts into and payment from the Provident Fund and the balance in their custody. For this purpose, the

“employer” shall mean:-

(i) In relation to an establishment, which is a factory, the owner or occupier of the factory: and

(ii) In relation to any other establishment, the person who, or the authority, that has the ultimate control over the affairs

of the establishment.

2.

The Board of Trustees shall meet at least once in every three months and shall function in accordance with the

guidelines that may be issued from time to time by the Central Government/Central Provident Fund

Commissioner(CPFC) or an officer authorized by him.

3.

All employees’ as defined in section 2(f) of the act, who have been eligible to become members of the

Provident Fund’ had the establishment not been granted exemption, shall be enrolled as members.

4.

Where an employee who is already a member of Employees’ Provident fund or a Provident Fund of any other

exempted establishment is employed in his establishment, the employer shall immediately enroll him as a member of the

fund. The employer should also arrange to have the accumulations in the Provident Fund account of such employee

with his previous employer transferred and credited into his account.

5.

The employer shall transfer to the Board of Trustees the contributions payable to the Provident Fund by himself

and employees at the rate prescribed under the act from time to time by the 15th of each month following the month for

which the contributions are payable. The employer shall be liable to pay simple interest in terms of the provisions of

Section 7Q of the Act for any delay in payment of any dues towards the Board of Trustees.

6

The employer shall bear all the expenses of the administration of Provident Fund and also make good any other

loss that may be caused to the Provident Fund due to theft, burglary, defalcation, misappropriation or any other reason.

7.

Any deficiency in the interest declared by the Board of Trustees is to be made good by the employer to bring it

up to the statutory limit.

8.

The employer shall display on the notice board of the establishment, a copy of the rules of the funds as

approved by the appropriate authority and as and when amended thereto along with a translation in the language of the

majority of the employees.

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vizSy 30] 2016@oS'kk[k 10] 1938

1465

9.

The rate of contributions payable, the conditions and quantum of advances and other matters laid down under

the provident fund rules of the establishment and the interest credited to the account of each member, calculated on the

monthly running balance of the member and declared by the Board of Trustees shall not be lower than those declared by

the Central Government under the various provisions prescribed in the Act and Scheme framed thereunder.

10.

Any amendment to the Scheme, which is more beneficial to the employees than the existing rules of the

establishment, shall be made applicable to them automatically pending formal amendment of the Rules of the Trust.

11.

No amendment in the rules shall be made by the employer without the prior approval of the Regional Provident

Fund Commissioner. The Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval give a reasonable

opportunity to the employees to explain their point of view.

12.

All claims for withdrawals, advances and transfers should be settled expeditiously, within the maximum time

frame prescribed by the Employees’ Provident Fund Organisation.

13.

The Board of Trustees shall maintain detailed accounts to show the contributions credited withdrawal and

interest in respect of each employee. The maintenance of such records should preferably be done electronically. The

establishments should periodically transmit the details of members’ accounts electronically as and when directed by the

Central Provident Commissioner/Regional Provident Fund Commissioner.

14.

The Board of Trustees shall issue an annual statement of accounts or pass books to every employee within six

months of the close of financial/accounting year free of cost once in the year. Additional printouts can be made

available as and when the members want, subject to nominal charges. In case of passbook, the same shall remain in

custody of employee to be updated periodically by the Trustees when presented to them.

15.

The employer shall make necessary provisions to enable all the members to be able to see their account balance

from the computer terminals as and when required by them.

16.

The Board of Trustees and the employer shall file such returns monthly/annually as may be prescribed by the

Employees’ Provident Fund Organisation within the specified time limit, failing which it will be deemed as a default and

the Board of Trustees and employer will jointly and separately be liable for suitable penal action by the Employees’

Provident Fund Organisation.

17.

The Board of Trustees shall invest the monies of the provident fund as per the directions of the Government

from time to time. Failure to make investments as per directions of the Government shall make the Board of Trustees

separately and jointly liable to surcharge as may be imposed by the Central Provident Fund Commissioner or his

representative.

18. (a) The securities shall be obtained in the name of Trust. The securities so obtained should be in dematerialized

(DEMAT) form and in case the required facility is not available in the areas where the trust operates the Board of

Trustees shall inform the Regional Provident Fund Commissioner concerned about the same.

(b) The Board of Trustees shall maintain a script wise register and ensure timely realization of interest.

(c) The DEMAT Account should be opened through depository participants approved by Reserve Bank of India and

Central Government in accordance with the instructions issued by the Central Government in this regard.

(d) The cost of maintaining DEMAT account should be treated as incidental cost of investment by the Trust. Also all

types of cost of investments like brokerage for purchase of securities etc. shall be treated as incidental cost of investment

by the Trust.

19.

All such investments made like purchase of securities and bonds, should be lodged in the safe custody of

depository participants approved by Reserve Bank of India and Central Government, who shall be the custodian of the

same. On closure of establishment or liquidation or cancellation of exemption from EPF Scheme, 1952 such custodian

shall transfer the investment obtained in the name of the Trust and standing in its credit to the Regional PF

Commissioner concerned directly on receipt of request from the Regional PF Commissioner concerned to that effect.

20.

The establishment shall intimate to the Regional P.F. Commissioner concerned the details of depository

participants (approved by RBI and Central Government), with whom and in whose safe custody, the investments made

in the name of trust, viz., investments made in securities, bonds, etc. have been lodged. However, the Board of Trustees

may raise such sum of sums of money as may be required for meeting obligatory expenses such as settlement of claims,

grant of advances as per rules and transfer of member’s PF accumulations in the event of his/her leaving service of the

1466

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 30, 2016/VAISAKHA 10, 1938 [PART II—SEC. 3(ii)]

employer and any other receipts by sale of the securities or other investments standing in the name of the Fund subject to

the prior approval of the Regional PF Commissioner.

21.

Any commission, incentive, bonus or other pecuniary rewards given by any financial or other institutions for

the investments made by the Trust should be credited to its account.

22.

The employer and the members of the Board of Trustees, shall furnish a written undertaking agreeing to abide

by the conditions and this shall be legally binding on the employer and the Board of Trustees, including their successors

and assignees.

23.

The employer and the Board of Trustees shall also give an undertaking to transfer the funds promptly within the

time limit prescribed by the concerned RPFC in the event of cancellation of relaxation. This shall be legally binding on

them and will make them liable for prosecution in the event of any delay in the transfer of funds.

24. (a) The account of the Provident Fund maintained by the Board of Trustees shall be subject to audit by a qualified

independent chartered accountant annually. Where considered necessary the EPFO shall have the right to have the

accounts re-audited by any other qualified auditor and the expenses so incurred shall be borne by the employer.

(b) A copy of the Auditor’s report alongwith the audited balance sheet should be submitted to this office by the Auditors

directly within six months after the closing of the financial year from 1st April to 31st March. The format of the balance

sheet and the information to be furnished in the report shall be prescribed by the Employees’ Provident fund

Organisation and made available with the RPFC office in electronic format as well as a signed hard copy.

(c) The same auditors should not be appointed for two consecutive years and not more than the relaxation withdrawn

from the first day of the next succeeding financial year.

25.

Any loss for the three consecutive financial years or erosion in the capital base shall have the relaxation

withdrawn from the first day of the next succeeding financial year.

26.

The employer shall provide for such facilities for inspection and pay such inspection charges as the Central

Government may from time to time direct under clause (a) of sub-section (3) of Section 17 of the Act within 15 days

from the close of every month.

27.

In the event of any violation of the conditions for grant of relaxation, by the employer or the Board of Trustees,

the relaxation granted shall be cancelled after issuing a show cause notice in this regard to the concerned persons.

28.

In the event of any loss to the trust as a result of any fraud, defalcation, wrong investment decisions etc. the

employer shall be liable to make good the loss.

29.

In case of any change of legal status of the establishment as a result of merger, de-merger, acquisition, sale,

amalgamation, formation of a subsidiary, whether wholly owned or not etc., the relaxation granted shall stand revoked

and the establishment should promptly report the matter for grant of fresh relaxation.

30.

In case there are more than one unit/establishment participating in the common Provident Fund Trust, all the

trustees shall be jointly and separately liable/responsible for any default committed by any of the trustees/employer of

any of the participating units and the RPFC shall take suitable legal action against all the trustees of the common

Provident Fund Trust.

31. In case of takeover of the exempted Trust Fund, estimated net present value of the loss due to differential interest

should be recovered from the establishment.

32.

The Central Government may lay down further conditions for continuation of exemption of the establishment

and the establishment shall be bound to comply with these additional conditions as and when the same are

communicated.

ubZ fnYyh] 25 vizSy] 2016

dk

dk

dk

dk- vk

vkvk

vk- 744

744

744

744-—tcfd eSllZ lu¶ySx vk;ju ,.M LVhy dEiuh fyfeVsM [ukxiqj {ks= esa dksM la[;k

,e,p@60385 ds varxZr] ¼,rnqijkar izfr"Bku ds :Ik esa lanfHkZr½ us deZpkjh Hkfo"; fuf/k vkSj izdh.kZ mica/k vf/kfu;e]

1952 ¼1952 dk 19½ ¼,rnqijkar vf/kfu;e ds :Ik esa lanfHkZr½ dh /kkjk 17 dh mi&/kkjk ¼1½ ds [k.M ¼d½ ds varxZr NwV ds

fy, vkosnu fd;k gSA

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vizSy 30] 2016@oS'kk[k 10] 1938

1467

2.

और जब क केीय सरकार के िवचार म*, अंशदान क7 दर$ के संबंध म* उ %ित;ान के भिवय िनिध िनयम उ

अिधिनयम क7 धारा 6 म* िविनhद[ िनयम$ क7 तुलना म* कम,चा.रय$ के िलए कम उपयु नहI हE और कम,चारी उ

अिधिनयम अथवा कम,चारी भिवय िनिध योजना, 1952 (एतदुपरांत योजना के gप म* संदSभत) के अंतग,त सदृश वgप के

कसी अय %ित;ान म* कम,चा.रय$ के संबंध म* दी जाने वाली अय भिवय िनिध %सुिवधाs का भी लाभ उठा रहे हE।

3.

अत:, अब, के सरकार, उ अिधिनयम क7 धारा 17 क7 उप-धारा (1) के खiड (क) ारा %द9 शिय$ का %योग

करते tए, इस अिधसूचना के साथ सल} शत~ के अ(याधीन उ %ित;ान को अगली अिधसूचना तक 31.08.1991 से उ

योजना के सभी उपबंध$ के %भाव से छूट %दान करती है।

[सं. एस -35015

/

15

/

2015-एसएस-II]

सुभाष कुमार,

,

,

, अवर सिचव

अनुबंध

अनुबंध

अनुबंध

अनुबंध

कमचारी भ

कमचारी भ

कमचारी भ

कमचारी भ िव य

िव य

िव य

िव य िनिध योजना, 1952 के उपबंध से

िनिध योजना, 1952 के उपबंध से

िनिध योजना, 1952 के उपबंध से

िनिध योजना, 1952 के उपबंध से

छूट !दान करने संबंधी शत%

छूट !दान करने संबंधी शत%

छूट !दान करने संबंधी शत%

छूट !दान करने संबंधी शत%

1.

िनयोा समय-समय पर केीय सरकार अथवा केीय भ िवय िनिध आयु, जैसी भी िथित हो, ारा दए जाने

वाले ऐसे िनदेश$ के अनुसार भ िवय िनिध के %बंधन हेतु अपनी अ(य)ता म* एक यासी बोड, ग .ठत करेगा। भ िवय िनिध

यासी बोड, म* िविहत होगी जो अय बात$ के साथ-साथ कम,चारी भ िवय िनिध संगठन के % ित भ िवय िनिध म* %ा ि2य$ और

उसम* से भुगतान के उ िचत लेख$ और उनक7 अ िभर)ा म* शेष रा िश के िलए उ9रदायी होगा। इस %योजनाथ, " िनयोा" से:-

(i) कसी % ित;ान, जो एक कारखाना हो, उसके संबंध म*, कारखाने का वामी अथवा अ िध;ाता अ िभ%ेत होगा; और

(ii) कसी अय % ित;ान के संबंध म*, वह < ि, अथवा %ा िधकारी अ िभ%ेत होगा, िजसका उस % ित;ान के कामकाज

पर अं ितम िनयं=ण हो।

2.

यासी बोड, हरेक ितमाही म* कम से कम एक बार बैठक करेगा और वह के सरकार/केीय भ िवय िनिध आयु

(सीपीएफसी) अथवा उसके ारा %ा िधकृत कसी अ िधकारी ारा समय समय पर जारी कए जाने वाले दशा िनदCश$ के

अनुसार काय, करेगा।

3.

अ िधिनयम क7 धारा 2(च) म* यथा प .रभा िषत सभी कम,चारी, जो भ िवय िनिध के सदय बनने के पा= रह* हE, य द

% ित;ान को छूट %दान नहI क7 होती, उह* सदय$ के Jप म* नामां कत कया जाएगा।

4.

जहां कोई कम,चारी जो पहले ही कसी अय छूट-%ा2 % ित;ान के कसी कम,चारी भ िवय िनिध अथवा भ िवय

िनिध का सदय हो, उसे उसके % ित;ान म* िनयो िजत कया जाता है, तो िनयोा उसे तLकाल िनिध के सदय के Jप म*

नामां कत करेगा। िनयोा ऐसे कम,चारी के भ िवय िनिध खाते म* उसके पहले िनयोा से संचय रा िशयां अंत .रत और जमा

करवाने क7 भी <वथा करेगा।

5.

िनयोा भ िवय िनिध को उसके ारा और कम,चारी के ारा समय—समय पर अ िधिनयम के अंतग,त िनधा, .रत दर

से देय अंशदान को, िजस माह के िलए अंशदान देय ह$ उसके बाद के माह क7 15 तारीख तक यासी बोड, को अंत .रत करेगा।

िनयोा यासी बोड, को कहI देय$ के भुगतान म* कसी िवलPब के िलए अ िधिनयम क7 धारा 7 थ के उपबंध$ के अनुसार

साधारण Rयाज अदा करने का दायी होगा।

6.

िनयोा भ िवय िनिध के %शासन के सभी <य वहन करेगा और चोरी, डकैती, गबन, दु Sव िनयोग अथवा कसी

अय कारण से भ िवय िनिध को हो सकने वाले कसी घाटे क7 भी भरपाई करेगा।

7.

यासी बोड, ारा घो िषत Rयाज म* कसी कमी को भी िनयोा ारा पूरा कया जाना होगा और उसे सां िविधक

सीमा तक लाना होगा।

8.

िनयोा जब कभी िनयम संशो िधत कए जाएं, समु िचत %ा िधकारी ारा यथा अनुमो दत, िनिध के िनयम$ क7 एक

% ित अ िधसंUयक कम,चा .रय$ क7 भाषा म* उनके अनुवाद स िहत % ित;ान के सूचना पट पर %द Sशत करेगा।

1468

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 30, 2016/VAISAKHA 10, 1938 [PART II—SEC. 3(ii)]

9.

% ित;ान के भ िवय िनिध िनयम$ के अंतग,त िनधा, .रत देय अंशदान क7 दर, अ िVम क7 शतW और मा=ा तथा अय

मामले और सदय के मा िसक चालू शेष पर संग िणत और यासी बोड, ारा घो िषत, %Lयेक सदय के खाते म* जमा कया गया

Rयाज, अ िधिनयम और उसके अंतग,त िनSमत योजना म* िनधा, .रत िविभX उपबंध$ के अंतग,त के सरकार ारा घो िषत दर से

कम नहI होगा।

10.

योजना म* कोई संशोधन, जो % ित;ान के िवYमान िनयम$ क7 तुलना म* कम,चा .रय$ के िलए अ िधक लाभदा यक हो,

उसे यास के िनयम$ म* औपचा .रक संशोधन के लं िबत रहते उन पर वत: लागू कया जाएगा।

11.

िनयोा ारा िनयम$ म* कोई भी संशोधन )े=ीय भ िवय िनिध आयु के पूव, अनुमोदन के िबना नहI कया

जाएगा। )े=ीय भ िवय िनिध आयु अपना अनुमोदन देने से पूव, कम,चा .रय$ को अपना Jख प[ करने का वा िजब अवसर

देगा।

12.

िनकासी, अ िVम और अंतरण के सभी दावे कम,चारी भ िवय िनिध संगठन ारा िनधा, .रत अ िधकतम समय-सीमा के

भीतर, शी\ता से िनपटाए जाएंगे।

13.

यासी बोड, %Lयेक कम,चारी के संबंध म* जमा कए गए अंशदान, िनकासी और Rयाज दशा,ने के िलए िवत .रत लेख$

का रख-रखाव करेगा। ऐसे अ िभलेख$ का रख-रखाव अ िधमानत: इलै]^ो िनक Jप से रखा जाएगा। % ित;ान आव िधक Jप से

जब कभी केीय भ िवय िनिध आयु/)े=ीय भ िवय िनिध आयु ारा िनदेश दया जाए, सदय$ के लेख$ को इलै]^ॉ िनक

Jप से सP%े िषत कर*गे।

14.

यासी बोड, वष, म* एक बार िव9ीय/लेखा वष, के समा2 होने के छ: माह के भीतर %Lयेक कम,चारी को िन:शु`क लेख$

का वा Sषक िववरण अथवा पासबुक जारी करेगा। जब कभी सदय चाह*, अ ित.र a%टऑउट नाममा= के %भार के साथ

उपलRध कराए जा सकते हE। पासबुक के मामले म* वह कम,चारी के पास रहेगी िजसे %तुत कए जाने पर या िसय$ ारा

आव िधक gप से अYतन कया जाएगा।

15. िनयोा सभी सदय$ को उनक7 आवcयकतानुसार कPdयूटर टSमनल$ से अपने खाते म* पड़ी शेष रािश को देखने के समथ,

बनाने के िलए आवcयक %ावधान कर*गे।

16. यासी बोड, और िनयोा कम,चारी भिवय िनिध संगठन ारा यथा-िविहत gप म* ये िववरिणयां िविनhद[ समय-सीमा

के भीतर मािसक/वाSषक gप से दायर कर*गे, िजसे न करने पर इसे चूक माना जाएगा तथा यासी बोड, और िनयोा संयु

gप से और अलग-अलग, कम,चारी भिवय िनिध संगठन ारा क7 जाने वाली उपयु दािiडक कार,वाई के भागी ह$गे।

17. यासी बोड, समय-समय पर सरकार के िनदCश$ के अनुसार भिवय िनिध के पैसे का िनवेश करेगा। सरकार के िनदCश$ के

अनुसार िनवेश करने म* असफल होने पर यासी बोड, अलग-अलग और संयु gप से केीय भिवय िनिध आयु या उसके

%ितिनिध ारा यथा-अिधरोिपत अिधशु`क का भागी बन जाएगा।

18. (क) %ितभूितयां यास के नाम से %ा2 क7 जाएंगी। इस %कार %ा2 क7 गई %ितभूितयां अभौितक (डीमेट) gप म* होनी

चािहए तथा यास के काय,चािलत रहने वाले )े=$ म* अपेि)त सुिवधा के उपलRध न होने क7 िथित म* यासी बोड, संबंिधत

)े=ीय भिवय िनिध आयु को इसक7 सूचना द*गे।

(ख) यासी बोड, िलिप-वार रिजटर बनाएगा तथा Rयाज क7 समय पर उगाही सुिनिlत करेगा।

(ग) डीमेट खाता इस संबंध म* केीय सरकार ारा जारी अनुदेश$ के अनुसार भारतीय .रजव, बEक और केीय सरकार ारा

अनुमो दत िन)ेपागार %ितभािगय$ के मा(यम से खोला जाए।

(घ) डीमेट खाते का खच, यास ारा कए जाने वाले िनवेश का %ासंिगक <य <य माना जाए। %ितभूितय$ आ द क7 खरीद

क7 दलाली जैसे िनवेश$ के सभी %कार के खचm को भी यास ारा कए जाने वाले िनवेश का %ासंिगक <य माना जाएगा।

19. %ितभूितय$ और बाiड$ क7 खरीद जैसे ऐसे सभी िनवेश भारतीय .रजव, बEक और केीय सरकार ारा अनुमो दत

िन)ेपागार %ितभािगय$ क7 सुर)ा अिभर)ा म* दज, कए जाएं, जो इसके संर)क ह$गे। थापना क7 बंदी या प.रसमापन या

कम,चारी भिवय िनिध, 1952 से छूट पर यह संर)क, यास के नाम पर %ा2 तथा अपने जमा म* पड़े िनवेश को संबंिधत

)े=ीय भिवय िनिध आयु के, इस आशय के, अनुरोध पर संबंिधत )े=ीय भिवय िनिध आयु को सीधे अंत.रत करेगा।

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vizSy 30] 2016@oS'kk[k 10] 1938

1469

20. थापना संबंिधत )े=ीय भिवय िनिध आयु को उन िन)ेपागार %ितभािगय$(भारतीय .रजव, बEक और केीय सरकार

ारा अनुमो दत) के िववरण से सूिचत करेगी, िजनके पास तथा िजनक7 सुर)ा अिभर)ा म* यास के नाम पर कए गए िनवेश

अथा,त %ितभूितय$, बाiड$ आ द म* कए गए िनवेश दज, कए गए हE। तथािप, यासी बोड, उस धनरािश क7 उगाही कर सकता

है, जो दाव$ के िनपटान, िनयमानुसार अिVम$ क7 मंजूरी और िनयोा क7 सेवा छोड़ने क7 िथित म* सदय के भिवय िनिध

संचयन के अंतरण और %ितभूितय$ क7 िबr7 ारा अय कसी %ाि2य$ अथवा )े=ीय भिवय िनिध आयु के पूव, अनुमोदन

के शता,धीन िनिध के नाम म* पड़े अय िनवेश$ जैसे बा(यकारी <य$ को पूरा करने के िलए अपेि)त ह$।

21. यास ारा कए गए िनवेश$ के िलए कसी िव9ीय या अय संथाs ारा दए जाने वाले कसी कमीशन, %ोLसाहन,

बोनस या अय आSथक लाभ इसके खाते म* डाले जाएं।

22. िनयोा और यासी बोड, के सदय शतm का पालन करने क7 सहमित देते tए िलिखत वचन द*गे तथा यह वैिधक gप से

िनयोा और यासी बोड, के उ9रािधका.रय$ और समनुदेिशत$ पर उनके साथ-साथ बा(यकारी होगा।

23. िनयोा और यासी बोड, छूट के रv होने क7 िथित म* संबंिधत )े=ीय भिवय िनिध आयु ारा िविहत समय सीमा के

भीतर तLकाल िनिधय$ का अंतरण करने का वचन भी देगा। यह उन पर कानूनी gप से बा(यकारी होगा तथा उह* िनिधय$ के

अंतरण म* कोई िवलंब होने क7 िथित म* अिभयोजन का भागी बनाएगा।

24. (क) यासी बोड, ारा अनुरि)त भिवय िनिध खाता कसी योxय वतं= चाट,ड, लेखाकार ारा वाSषक gप से लेखा-

परी)ा करने के शता,धीन होगा। जहां भी आवcयक समझा जाए, वहां कम,चारी भिवय िनिध संगठन को अिधकार होगा क

यह कसी अय योxय लेखा-परी)क ारा खात$ क7 लेखा-परी)ा कराए तथा इस %कार tए खच, िनयोा ारा वहन कए

जाएंगे।

(ख) लेखा-परी)क$ ारा िव9ीय वष, अथा,त 1 अ%ैल से 31 माच, तक क7 समाि2 के बाद छह महीने के भीतर लेखा-परी)ीत

तुलन-प= सिहत लेखा-परी)क क7 .रपोट, क7 %ित सीधे इस काया,लय म* %तुत क7 जाए। तुलन-प= का %ाgप और इस

.रपोट, म* %तुत क7 जाने वाली जानकारी कम,चारी भिवय िनिध संगठन ारा िनधा,.रत क7 जाएगी तथा संबंिधत )े=ीय

भिवय िनिध आयु के काया,लय म* इलै]^ॉिनक %ाgप के साथ हता).रत %ितिलिप म* उपलRध कराई जाएगी।

(ग) एक ही लेखा-परी)क$ को लगातार दो वष, के िलए तथा अगले िव9ीय वष, के पहले दन से िमली छूट से अिधक के िलए

िनयु न कया जाए।

25. लगातार तीन िव9ीय वषm तक कोई हािन या पूंजी आधार म* कटौती को अगले िव9ीय वष, के पहले दन से िमली छूट

%ा2 होगी।

26. िनयोा %Lयेक माह क7 समाि2 से 15 दन के भीतर िनरी)ण हेतु ऐसी सुिवधाs का %ावधान करेगा तथा ऐसे

िनरी)ण %भार$ का भुगतान करेगा जो केीय सरकार ारा अिधिनयम क7 धारा 17 के उप-खiड (3) के खiड(क) के अंतग,त

समय-समय पर दए िनदCश$ के अनुसार ह$।

27.

यासी बोड, या िनयो ारा छूट देने के िलए शतm के कसी उ`लंघन क7 िथित म* दी गई छूट संबंिधत <ि को

इस संबंध म* कारण बताओ नो.टस जारी करने के बाद रv कर दी जाएगी।

28.

कसी भी धोखे, गबन, गलत िनवेश िनण,य$ आ द के फलवgप ^ट को tए कसी भी नुकसान क7 िथित म*

िनयोा नुकसान पूरा करने का भागी होगा।

29.

कसी िवलय, अिवलय, अिभVहण, िबr7, एक7करण, सहायक कंपनी का गठन चाहे पूण,त: वािमLव वाली हो या

नहI इLया द के फलवgप य द %ित;ान क7 कानूनी िथित म* कोई भी बदलाव होता है तो दी गई छूट िनरत होगी एवं

%ित;ान को तुरंत नई छूट देने के िलए मामले क7 .रपोट, करनी चािहए।

30.

एक ही भिवय िनिध ^ट म* एक से अिधक इकाई/%ित;ान$ के भाग लेने क7 िथित म* भाग लेने वाली इकाईय$ के

कसी भी ^टी/िनयोा ारा कोई भी चूक होने पर सभी ^टी संयु gप से एवं अलग से िजPमेदार/उ9रदायी ह$गे और

आरपीएफसी आम भिवय िनिध ^ट के सभी यािसय$ के िवg{ उपयु कानूनी कार,वाई करेगा।

31. छूट %ा2 यास िनिध के अिधVहण के मामले म*, अंतरीय Rयाज के कारण हािन के अनुमािनत िनवल वत,मान मू`य क7

वसूली %ित;ान से क7 जानी चािहए।

32.

के सरकार %ित;ान क7 छूट क7 िनरंतरता के िलए शतm को बढ़ा सकती है और जब भी इनको सं%ेिषत कया

जाएगा ये %ित;ान इन अित.र शतm का अनुपालन करने के िलए बा(य ह$गे।

1470

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 30, 2016/VAISAKHA 10, 1938 [PART II—SEC. 3(ii)]

New Delhi, the 25th April, 2016

S.O. 744.—Whereas M/s Sunflag Iron & Steel Company Limited [under Code No.MH/60385 in Nagpur

region] (hereinafter referred to as the establishment) has applied for exemption under clause (a) of sub-section (1) of

section 17 of the Employees’ Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter

referred to as the Act).

2.

And whereas in the opinion of the Central Government, the rules of the provident fund of the said establishment

with respect to the rates of contribution are not less favourable to employees therein than those specified in section 6 of

the said Act and the employees are also in enjoyment of other provident fund benefits provided under the said Act or

under the Employees’ Provident Funds Scheme, 1952 (hereinafter referred to as the Scheme) in relation to the

employees in any other establishment of similar character.

3.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 17 of the said Act

and subject to the conditions annexed with this notification, the Central Government, hereby, exempts the said

establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme with effect from 31.08.1991 until further

notification.

[No.S-35015/15/2015-SS-II]

SUBHASH KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE

CONDITIONS FOR GRANT OF EXEMPTION FROM THE PROVISIONS OF EMPLOYEES PROVIDENT

FUND SCHEME, 1952

1.

The employer shall establish a Board of Trustees under his Chairmanship for the management of the Provident

Fund according to such directions as may be given by the Central Government or the Central Provident Fund

Commissioner, as the case may be, from time to time. The provident fund shall vest in the Board of Trustees who will

be responsible for and accountable to the Employees’ Provident Funds Organisation, inter alia, for proper accounts of

the receipts into and payment from the Provident Fund and the balance in their custody. For this purpose, the

“employer” shall mean:-

(i) In relation to an establishment, which is a factory, the owner or occupier of the factory: and

(ii) In relation to any other establishment, the person who, or the authority, that has the ultimate control over the affairs

of the establishment.

2.

The Board of Trustees shall meet at least once in every three months and shall function in accordance with the

guidelines that may be issued from time to time by the Central Government/Central Provident Fund

Commissioner(CPFC) or an officer authorized by him.

3.

All employees’ as defined in section 2(f) of the act, who have been eligible to become members of the

Provident Fund’ had the establishment not been granted exemption, shall be enrolled as members.

4.

Where an employee who is already a member of Employees’ Provident fund or a Provident Fund of any other

exempted establishment is employed in his establishment, the employer shall immediately enroll him as a member of the

fund. The employer should also arrange to have the accumulations in the Provident Fund account of such employee

with his previous employer transferred and credited into his account.

5.

The employer shall transfer to the Board of Trustees the contributions payable to the Provident Fund by himself

and employees at the rate prescribed under the act from time to time by the 15th of each month following the month for

which the contributions are payable. The employer shall be liable to pay simple interest in terms of the provisions of

Section 7Q of the Act for any delay in payment of any dues towards the Board of Trustees.

6

The employer shall bear all the expenses of the administration of Provident Fund and also make good any other

loss that may be caused to the Provident Fund due to theft, burglary, defalcation, misappropriation or any other reason.

7.

Any deficiency in the interest declared by the Board of Trustees is to be made good by the employer to bring it

up to the statutory limit.

8.

The employer shall display on the notice board of the establishment, a copy of the rules of the funds as

approved by the appropriate authority and as and when amended thereto along with a translation in the language of the

majority of the employees.

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vizSy 30] 2016@oS'kk[k 10] 1938

1471

9.

The rate of contributions payable, the conditions and quantum of advances and other matters laid down under

the provident fund rules of the establishment and the interest credited to the account of each member, calculated on the

monthly running balance of the member and declared by the Board of Trustees shall not be lower than those declared by

the Central Government under the various provisions prescribed in the Act and Scheme framed thereunder.

10.

Any amendment to the Scheme, which is more beneficial to the employees than the existing rules of the

establishment, shall be made applicable to them automatically pending formal amendment of the Rules of the Trust.

11.

No amendment in the rules shall be made by the employer without the prior approval of the Regional Provident

Fund Commissioner. The Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval give a reasonable

opportunity to the employees to explain their point of view.

12.

All claims for withdrawals, advances and transfers should be settled expeditiously, within the maximum time

frame prescribed by the Employees’ Provident Fund Organisation.

13.

The Board of Trustees shall maintain detailed accounts to show the contributions credited withdrawal and

interest in respect of each employee. The maintenance of such records should preferably be done electronically. The

establishments should periodically transmit the details of members’ accounts electronically as and when directed by the

Central Provident Commissioner/Regional Provident Fund Commissioner.

14.

The Board of Trustees shall issue an annual statement of accounts or pass books to every employee within six

months of the close of financial/accounting year free of cost once in the year. Additional printouts can be made

available as and when the members want, subject to nominal charges. In case of passbook, the same shall remain in

custody of employee to be updated periodically by the Trustees when presented to them.

15.

The employer shall make necessary provisions to enable all the members to be able to see their account balance

from the computer terminals as and when required by them.

16.

The Board of Trustees and the employer shall file such returns monthly/annually as may be prescribed by the

Employees’ Provident Fund Organisation within the specified time limit, failing which it will be deemed as a default and

the Board of Trustees and employer will jointly and separately be liable for suitable penal action by the Employees’

Provident Fund Organisation.

17.

The Board of Trustees shall invest the monies of the provident fund as per the directions of the Government

from time to time. Failure to make investments as per directions of the Government shall make the Board of Trustees

separately and jointly liable to surcharge as may be imposed by the Central Provident Fund Commissioner or his

representative.

18. (a) The securities shall be obtained in the name of Trust. The securities so obtained should be in dematerialized

(DEMAT) form and in case the required facility is not available in the areas where the trust operates the Board of

Trustees shall inform the Regional Provident Fund Commissioner concerned about the same.

(b) The Board of Trustees shall maintain a script wise register and ensure timely realization of interest.

(c) The DEMAT Account should be opened through depository participants approved by Reserve Bank of India and

Central Government in accordance with the instructions issued by the Central Government in this regard.

(d) The cost of maintaining DEMAT account should be treated as incidental cost of investment by the Trust. Also all

types of cost of investments like brokerage for purchase of securities etc. shall be treated as incidental cost of investment

by the Trust.

19.

All such investments made like purchase of securities and bonds, should be lodged in the safe custody of

depository participants approved by Reserve Bank of India and Central Government, who shall be the custodian of the

same. On closure of establishment or liquidation or cancellation of exemption from EPF Scheme, 1952 such custodian

shall transfer the investment obtained in the name of the Trust and standing in its credit to the Regional PF

Commissioner concerned directly on receipt of request from the Regional PF Commissioner concerned to that effect.

20.

The establishment shall intimate to the Regional P.F. Commissioner concerned the details of depository

participants (approved by RBI and Central Government), with whom and in whose safe custody, the investments made

in the name of trust, viz., investments made in securities, bonds, etc. have been lodged. However, the Board of Trustees

may raise such sum of sums of money as may be required for meeting obligatory expenses such as settlement of claims,

1472

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 30, 2016/VAISAKHA 10, 1938 [PART II—SEC. 3(ii)]

grant of advances as per rules and transfer of member’s PF accumulations in the event of his/her leaving service of the

employer and any other receipts by sale of the securities or other investments standing in the name of the Fund subject to

the prior approval of the Regional PF Commissioner.

21.

Any commission, incentive, bonus or other pecuniary rewards given by any financial or other institutions for

the investments made by the Trust should be credited to its account.

22.

The employer and the members of the Board of Trustees, shall furnish a written undertaking agreeing to abide

by the conditions and this shall be legally binding on the employer and the Board of Trustees, including their successors

and assignees.

23.

The employer and the Board of Trustees shall also give an undertaking to transfer the funds promptly within the

time limit prescribed by the concerned RPFC in the event of cancellation of relaxation. This shall be legally binding on

them and will make them liable for prosecution in the event of any delay in the transfer of funds.

24. (a) The account of the Provident Fund maintained by the Board of Trustees shall be subject to audit by a qualified

independent chartered accountant annually. Where considered necessary the EPFO shall have the right to have the

accounts re-audited by any other qualified auditor and the expenses so incurred shall be borne by the employer.

(b) A copy of the Auditor’s report alongwith the audited balance sheet should be submitted to this office by the Auditors

directly within six months after the closing of the financial year from 1st April to 31st March. The format of the balance

sheet and the information to be furnished in the report shall be prescribed by the Employees’ Provident fund

Organisation and made available with the RPFC office in electronic format as well as a signed hard copy.

(c) The same auditors should not be appointed for two consecutive years and not more than the relaxation withdrawn

from the first day of the next succeeding financial year.

25.

Any loss for the three consecutive financial years or erosion in the capital base shall have the relaxation

withdrawn from the first day of the next succeeding financial year.

26.

The employer shall provide for such facilities for inspection and pay such inspection charges as the Central

Government may from time to time direct under clause (a) of sub-section (3) of Section 17 of the Act within 15 days

from the close of every month.

27.

In the event of any violation of the conditions for grant of relaxation, by the employer or the Board of Trustees,

the relaxation granted shall be cancelled after issuing a show cause notice in this regard to the concerned persons.

28.

In the event of any loss to the trust as a result of any fraud, defalcation, wrong investment decisions etc. the

employer shall be liable to make good the loss.

29.

In case of any change of legal status of the establishment as a result of merger, de-merger, acquisition, sale,

amalgamation, formation of a subsidiary, whether wholly owned or not etc., the relaxation granted shall stand revoked

and the establishment should promptly report the matter for grant of fresh relaxation.

30.

In case there are more than one unit/establishment participating in the common Provident Fund Trust, all the

trustees shall be jointly and separately liable/responsible for any default committed by any of the trustees/employer of

any of the participating units and the RPFC shall take suitable legal action against all the trustees of the common

Provident Fund Trust.

31. In case of takeover of the exempted Trust Fund, estimated net present value of the loss due to differential interest

should be recovered from the establishment.

32.

The Central Government may lay down further conditions for continuation of exemption of the establishment

and the establishment shall be bound to comply with these additional conditions as and when the same are

communicated.

ubZ fnYyh] 25 vizSy] 2016

dk

dk

dk

dk- vk

vkvk

vk- 745

745

745

745-—tcfd eSllZ eksnh ds;j fyfeVsM ¼dksM la[;k ;wih@6500 ds varxZr½ ¼,rnqijkar izfr"Bku ds :Ik esa

lanfHkZr½ us deZpkjh Hkfo"; fuf/k vkSj izdh.kZ mica/k vf/kfu;e] 1952 ¼1952 dk 19½ ¼,rnqijkar vf/kfu;e ds :Ik esa lanfHkZr½

dh /kkjk 17 dh mi&/kkjk ¼1½ ds [k.M ¼d½ ds varxZr NwV ds fy, vkosnu fd;k gSA

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vizSy 30] 2016@oS'kk[k 10] 1938

1473

2.

और जब क केीय सरकार के िवचार म*, अंशदान क7 दर$ के संबंध म* उ %ित;ान के भिवय िनिध िनयम उ

अिधिनयम क7 धारा 6 म* िविनhद[ िनयम$ क7 तुलना म* कम,चा.रय$ के िलए कम उपयु नहI हE और कम,चारी उ

अिधिनयम अथवा कम,चारी भिवय िनिध योजना, 1952 (एतदुपरांत योजना के gप म* संदSभत) के अंतग,त सदृश वgप के

कसी अय %ित;ान म* कम,चा.रय$ के संबंध म* दी जाने वाली अय भिवय िनिध %सुिवधाs का भी लाभ उठा रहे हE।

3.

अत:, अब, के सरकार, उ अिधिनयम क7 धारा 17 क7 उप धारा (1) के खiड (क) ारा %द9 शिय$ का %योग

करते tए, इस अिधसूचना के साथ सल} शत~ के अ(याधीन उ %ित;ान को अगली अिधसूचना तक 01.10.1980 से उ

योजना के सभी उपबंध$ के %भाव से छूट %दान करती है।

[सं. एस-35015/65/2009-एसएस-II]

सुभाष कुमार, अवर सिचव

अनुबंध

अनुबंध

अनुबंध

अनुबंध

कमचारी भ

कमचारी भ

कमचारी भ

कमचारी भ िव य

िव य

िव य

िव य िनिध योजना, 1952 के उपबंध से

िनिध योजना, 1952 के उपबंध से

िनिध योजना, 1952 के उपबंध से

िनिध योजना, 1952 के उपबंध से

छूट !दान करने संबंधी शत%

छूट !दान करने संबंधी शत%

छूट !दान करने संबंधी शत%

छूट !दान करने संबंधी शत%

1.

िनयोा समय-समय पर केीय सरकार अथवा केीय भ िवय िनिध आयु, जैसी भी िथित हो, ारा दए जाने

वाले ऐसे िनदेश$ के अनुसार भ िवय िनिध के %बंधन हेतु अपनी अ(य)ता म* एक यासी बोड, ग .ठत करेगा। भ िवय

िनिध यासी बोड, म* िविहत होगी जो अय बात$ के साथ-साथ कम,चारी भ िवय िनिध संगठन के % ित भ िवय िनिध

म* %ा ि2य$ और उसम* से भुगतान के उ िचत लेख$ और उनक7 अ िभर)ा म* शेष रा िश के िलए उ9रदायी होगा। इस

%योजनाथ, " िनयोा" से:-

(i)

कसी % ित;ान, जो एक कारखाना हो, उसके संबंध म*, कारखाने का वामी अथवा अ िध;ाता अ िभ%ेत होगा; और

(ii) कसी अय % ित;ान के संबंध म*, वह < ि, अथवा %ा िधकारी अ िभ%ेत होगा, िजसका उस % ित;ान के कामकाज

पर अं ितम िनयं=ण हो।

2.

यासी बोड, हरेक ितमाही म* कम से कम एक बार बैठक करेगा और वह के सरकार/केीय भ िवय िनिध आयु

(सीपीएफसी) अथवा उसके ारा %ा िधकृत कसी अ िधकारी ारा समय समय पर जारी कए जाने वाले दशा िनदCश$ के

अनुसार काय, करेगा।

3.

अ िधिनयम क7 धारा 2(च) म* यथा प .रभा िषत सभी कम,चारी, जो भ िवय िनिध के सदय बनने के पा= रह* हE, य द

% ित;ान को छूट %दान नहI क7 होती, उह* सदय$ के Jप म* नामां कत कया जाएगा।

4.

जहां कोई कम,चारी जो पहले ही कसी अय छूट-%ा2 % ित;ान के कसी कम,चारी भ िवय िनिध अथवा भ िवय

िनिध का सदय हो, उसे उसके % ित;ान म* िनयो िजत कया जाता है, तो िनयोा उसे तLकाल िनिध के सदय के Jप म*

नामां कत करेगा। िनयोा ऐसे कम,चारी के भ िवय िनिध खाते म* उसके पहले िनयोा से संचय रा िशयां अंत .रत और जमा

करवाने क7 भी <वथा करेगा।

5.

िनयोा भ िवय िनिध को उसके ारा और कम,चारी के ारा समय—समय पर अ िधिनयम के अंतग,त िनधा, .रत दर

से देय अंशदान को, िजस माह के िलए अंशदान देय ह$ उसके बाद के माह क7 15 तारीख तक यासी बोड, को अंत .रत करेगा।

िनयोा यासी बोड, को कहI देय$ के भुगतान म* कसी िवलPब के िलए अ िधिनयम क7 धारा 7 थ के उपबंध$ के अनुसार

साधारण Rयाज अदा करने का दायी होगा।

6.

िनयोा भ िवय िनिध के %शासन के सभी <य वहन करेगा और चोरी, डकैती, गबन, दु Sव िनयोग अथवा कसी

अय कारण से भ िवय िनिध को हो सकने वाले कसी घाटे क7 भी भरपाई करेगा।

7.

यासी बोड, ारा घो िषत Rयाज म* कसी कमी को भी िनयोा ारा पूरा कया जाना होगा और उसे सां िविधक

सीमा तक लाना होगा।

8.

िनयोा जब कभी िनयम संशो िधत कए जाएं, समु िचत %ा िधकारी ारा यथा अनुमो दत, िनिध के िनयम$ क7 एक

% ित अ िधसंUयक कम,चा .रय$ क7 भाषा म* उनके अनुवाद स िहत % ित;ान के सूचना पट पर %द Sशत करेगा।

1474

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 30, 2016/VAISAKHA 10, 1938 [PART II—SEC. 3(ii)]

9.

% ित;ान के भ िवय िनिध िनयम$ के अंतग,त िनधा, .रत देय अंशदान क7 दर, अ िVम क7 शतW और मा=ा तथा अय

मामले और सदय के मा िसक चालू शेष पर संग िणत और यासी बोड, ारा घो िषत, %Lयेक सदय के खाते म* जमा कया गया

Rयाज, अ िधिनयम और उसके अंतग,त िनSमत योजना म* िनधा, .रत िविभX उपबंध$ के अंतग,त के सरकार ारा घो िषत दर से

कम नहI होगा।

10.

योजना म* कोई संशोधन, जो % ित;ान के िवYमान िनयम$ क7 तुलना म* कम,चा .रय$ के िलए अ िधक लाभदा यक हो,

उसे यास के िनयम$ म* औपचा .रक संशोधन के लं िबत रहते उन पर वत: लागू कया जाएगा।

11.

िनयोा ारा िनयम$ म* कोई भी संशोधन )े=ीय भ िवय िनिध आयु के पूव, अनुमोदन के िबना नहI कया

जाएगा। )े=ीय भ िवय िनिध आयु अपना अनुमोदन देने से पूव, कम,चा .रय$ को अपना Jख प[ करने का वा िजब अवसर

देगा।

12.

िनकासी, अ िVम और अंतरण के सभी दावे कम,चारी भ िवय िनिध संगठन ारा िनधा, .रत अ िधकतम समय सीमा के

भीतर, शी\ता से िनपटाए जाएंगे।

13.

यासी बोड, %Lयेक कम,चारी के संबंध म* जमा कए गए अंशदान, िनकासी और Rयाज दशा,ने के िलए िवत .रत लेख$

का रख-रखाव करेगा। ऐसे अ िभलेख$ का रख-रखाव अ िधमानत: इलै]^ो िनक Jप से रखा जाएगा। % ित;ान आव िधक Jप से

जब कभी केीय भ िवय िनिध आयु/)े=ीय भ िवय िनिध आयु ारा िनदेश दया जाए, सदय$ के लेख$ को इलै]^ॉ िनक

Jप से सP%े िषत कर*गे।

14.

यासी बोड, वष, म* एक बार िव9ीय/लेखा वष, के समा2 होने के छ: माह के भीतर %Lयेक कम,चारी को िन:शु`क लेख$

का वा Sषक िववरण अथवा पासबुक जारी करेगा। जब कभी सदय चाह*, अ ित.र a%टऑउट नाममा= के %भार के साथ

उपलRध कराए जा सकते हE। पासबुक के मामले म* वह कम,चारी के पास रहेगी िजसे %तुत कए जाने पर या िसय$ ारा

आव िधक Jप से अYतन कया जाएगा।

15. िनयोा सभी सदय$ को उनक7 आवcयकतानुसार कPdयूटर टSमनल$ से अपने खाते म* पड़ी शेष रािश को देखने के समथ,

बनाने के िलए आवcयक %ावधान कर*गे।

16. यासी बोड, और िनयोा कम,चारी भिवय िनिध संगठन ारा यथा िविहत gप म* ये िववरिणयां िविनhद[ समय सीमा

के भीतर मािसक/वाSषक gप से दायर कर*गे, िजसे न करने पर इसे चूक माना जाएगा तथा यासी बोड, और िनयोा संयु

gप से और अलग-अलग, कम,चारी भिवय िनिध संगठन ारा क7 जाने वाली उपयु दािiडक कार,वाई के भागी ह$गे।

17. यासी बोड, समय-समय पर सरकार के िनदCश$ के अनुसार भिवय िनिध के पैसे का िनवेश करेगा। सरकार के िनदCश$ के

अनुसार िनवेश करने म* असफल होने पर यासी बोड, अलग-अलग और संयु gप से केीय भिवय िनिध आयु या उसके

%ितिनिध ारा यथा अिधरोिपत अिधशु`क का भागी बन जाएगा।

18. (क) %ितभूितयां यास के नाम से %ा2 क7 जाएंगी। इस %कार %ा2 क7 गई %ितभूितयां अभौितक (डीमेट) gप म* होनी

चािहए तथा यास के काय,चािलत रहने वाले )े=$ म* अपेि)त सुिवधा के उपलRध न होने क7 िथित म* यासी बोड, संबंिधत

)े=ीय भिवय िनिध आयु को इसक7 सूचना द*गे।

(ख) यासी बोड, िलिप-वार रिजटर बनाएगा तथा Rयाज क7 समय पर उगाही सुिनिlत करेगा।

(ग) डीमेट खाता इस संबंध म* केीय सरकार ारा जारी अनुदेश$ के अनुसार भारतीय .रजव, बEक और केीय सरकार ारा

अनुमो दत िन)ेपागार %ितभािगय$ के मा(यम से खोला जाए।

(घ) डीमेट खाते का खच, यास ारा कए जाने वाले िनवेश का %ासंिगक <य <य माना जाए। %ितभूितय$ आ द क7 खरीद

क7 दलाली जैसे िनवेश$ के सभी %कार के खचm को भी यास ारा कए जाने वाले िनवेश का %ासंिगक <य माना जाएगा।

19. %ितभूितय$ और बाiड$ क7 खरीद जैसे ऐसे सभी िनवेश भारतीय .रजव, बEक और केीय सरकार ारा अनुमो दत

िन)ेपागार %ितभािगय$ क7 सुर)ा अिभर)ा म* दज, कए जाएं, जो इसके संर)क ह$गे। थापना क7 बंदी या प.रसमापन या

कम,चारी भिवय िनिध, 1952 से छूट पर यह संर)क, यास के नाम पर %ा2 तथा अपने जमा म* पड़े िनवेश को संबंिधत

)े=ीय भिवय िनिध आयु के, इस आशय के, अनुरोध पर संबंिधत )े=ीय भिवय िनिध आयु को सीधे अंत.रत करेगा।

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vizSy 30] 2016@oS'kk[k 10] 1938

1475

20. थापना संबंिधत )े=ीय भिवय िनिध आयु को उन िन)ेपागार %ितभािगय$(भारतीय .रजव, बEक और केीय सरकार

ारा अनुमो दत) के िववरण से सूिचत करेगी, िजनके पास तथा िजनक7 सुर)ा अिभर)ा म* यास के नाम पर कए गए िनवेश

अथा,त %ितभूितय$, बाiड$ आ द म* कए गए िनवेश दज, कए गए हE। तथािप, यासी बोड, उस धनरािश क7 उगाही कर सकता

है, जो दाव$ के िनपटान, िनयमानुसार अिVम$ क7 मंजूरी और िनयोा क7 सेवा छोड़ने क7 िथित म* सदय के भिवय िनिध

संचयन के अंतरण और %ितभूितय$ क7 िबr7 ारा अय कसी %ाि2य$ अथवा )े=ीय भिवय िनिध आयु के पूव, अनुमोदन

के शता,धीन िनिध के नाम म* पड़े अय िनवेश$ जैसे बा(यकारी <य$ को पूरा करने के िलए अपेि)त ह$।

21. यास ारा कए गए िनवेश$ के िलए कसी िव9ीय या अय संथाs ारा दए जाने वाले कसी कमीशन, %ोLसाहन,

बोनस या अय आSथक लाभ इसके खाते म* डाले जाएं।

22. िनयोा और यासी बोड, के सदय शतm का पालन करने क7 सहमित देते tए िलिखत वचन द*गे तथा यह वैिधक gप से

िनयोा और यासी बोड, के उ9रािधका.रय$ और समनुदेिशत$ पर उनके साथ-साथ बा(यकारी होगा।

23. िनयोा और यासी बोड, छूट के रv होने क7 िथित म* संबंिधत )े=ीय भिवय िनिध आयु ारा िविहत समय सीमा के

भीतर तLकाल िनिधय$ का अंतरण करने का वचन भी देगा। यह उन पर कानूनी gप से बा(यकारी होगा तथा उह* िनिधय$ के

अंतरण म* कोई िवलंब होने क7 िथित म* अिभयोजन का भागी बनाएगा।

24. (क) यासी बोड, ारा अनुरि)त भिवय िनिध खाता कसी योxय वतं= चाट,ड, लेखाकार ारा वाSषक gप से लेखा-

परी)ा करने के शता,धीन होगा। जहां भी आवcयक समझा जाए, वहां कम,चारी भिवय िनिध संगठन को अिधकार होगा क

यह कसी अय योxय लेखा-परी)क ारा खात$ क7 लेखा-परी)ा कराए तथा इस %कार tए खच, िनयोा ारा वहन कए

जाएंगे।

(ख) लेखा-परी)क$ ारा िव9ीय वष, अथा,त 1 अ%ैल से 31 माच, तक क7 समाि2 के बाद छह महीने के भीतर लेखा-परी)ीत

तुलन-प= सिहत लेखा-परी)क क7 .रपोट, क7 %ित सीधे इस काया,लय म* %तुत क7 जाए। तुलन-प= का %ाgप और इस

.रपोट, म* %तुत क7 जाने वाली जानकारी कम,चारी भिवय िनिध संगठन ारा िनधा,.रत क7 जाएगी तथा संबंिधत )े=ीय

भिवय िनिध आयु के काया,लय म* इलै]^ॉिनक %ाgप के साथ हता).रत %ितिलिप म* उपलRध कराई जाएगी।

(ग) एक ही लेखा-परी)क$ को लगातार दो वष, के िलए तथा अगले िव9ीय वष, के पहले दन से िमली छूट से अिधक के िलए

िनयु न कया जाए।

25. लगातार तीन िव9ीय वषm तक कोई हािन या पूंजी आधार म* कटौती को अगले िव9ीय वष, के पहले दन से िमली छूट

%ा2 होगी।

26. िनयोा %Lयेक माह क7 समाि2 से 15 दन के भीतर िनरी)ण हेतु ऐसी सुिवधाs का %ावधान करेगा तथा ऐसे

िनरी)ण %भार$ का भुगतान करेगा जो केीय सरकार ारा अिधिनयम क7 धारा 17 के उप-खiड (3) के खiड(क) के अंतग,त

समय-समय पर दए िनदCश$ के अनुसार ह$।

27.

यासी बोड, या िनयो ारा छूट देने के िलए शतm के कसी उ`लंघन क7 िथित म* दी गई छूट संबंिधत <ि को

इस संबंध म* कारण बताओ नो.टस जारी करने के बाद रv कर दी जाएगी।

28.

कसी भी धोखे, गबन, गलत िनवेश िनण,य$ आ द के फलवgप ^ट को tए कसी भी नुकसान क7 िथित म*

िनयोा नुकसान पूरा करने का भागी होगा।

29.

कसी िवलय, अिवलय, अिभVहण, िबr7, एक7करण, सहायक कंपनी का गठन चाहे पूण,त: वािमLव वाली हो या

नहI इLया द के फलवgप य द %ित;ान क7 कानूनी िथित म* कोई भी बदलाव होता है तो दी गई छूट िनरत होगी एवं

%ित;ान को तुरंत नई छूट देने के िलए मामले क7 .रपोट, करनी चािहए।

30.

एक ही भिवय िनिध ^ट म* एक से अिधक इकाई/%ित;ान$ के भाग लेने क7 िथित म* भाग लेने वाली इकाईय$ के

कसी भी ^टी/िनयोा ारा कोई भी चूक होने पर सभी ^टी संयु gप से एवं अलग से िजPमेदार/उ9रदायी ह$गे और

आरपीएफसी आम भिवय िनिध ^ट के सभी यािसय$ के िवg{ उपयु कानूनी कार,वाई करेगा।

31. छूट %ा2 यास िनिध के अिधVहण के मामले म*, अंतरीय Rयाज के कारण हािन के अनुमािनत िनवल वत,मान मू`य क7

वसूली %ित;ान से क7 जानी चािहए।

32.

के सरकार %ित;ान क7 छूट क7 िनरंतरता के िलए शतm को बढ़ा सकती है और जब भी इनको सं%ेिषत कया

जाएगा ये %ित;ान इन अित.र शतm का अनुपालन करने के िलए बा(य ह$गे।

1476

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 30, 2016/VAISAKHA 10, 1938 [PART II—SEC. 3(ii)]

New Delhi, the 25th April, 2016

S.O. 745.— Whereas M/s. Modi Care Ltd. [under Code No. UP/6500] (hereinafter referred to as the

establishment) has applied for exemption under clause (a) of sub-section (1) of section 17 of the Employees’ Provident

Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the Act).

2.

And whereas in the opinion of the Central Government, the rules of the provident fund of the said establishment

with respect to the rates of contribution are not less favourable to employees therein than those specified in section 6 of

the said Act and the employees are also in enjoyment of other provident fund benefits provided under the said Act or

under the Employees’ Provident Funds Scheme, 1952 (hereinafter referred to as the Scheme) in relation to the

employees in any other establishment of similar character.

3.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 17 of the said Act

and subject to the conditions annexed with this notification, the Central Government, hereby, exempts the said

establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme with effect from 01.10.1980 until further

notification.

[No.S-35015/65/2009-SS-II]

SUBHASH KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE

CONDITIONS FOR GRANT OF EXEMPTION FROM THE PROVISIONS OF EMPLOYEES PROVIDENT

FUND SCHEME, 1952

1.

The employer shall establish a Board of Trustees under his Chairmanship for the management of the Provident

Fund according to such directions as may be given by the Central Government or the Central Provident Fund

Commissioner, as the case may be, from time to time. The provident fund shall vest in the Board of Trustees who will

be responsible for and accountable to the Employees’ Provident Funds Organisation, inter alia, for proper accounts of

the receipts into and payment from the Provident Fund and the balance in their custody. For this purpose, the

“employer” shall mean:-

(i) In relation to an establishment, which is a factory, the owner or occupier of the factory: and

(ii) In relation to any other establishment, the person who, or the authority, that has the ultimate control over the affairs

of the establishment.

2.

The Board of Trustees shall meet at least once in every three months and shall function in accordance with the

guidelines that may be issued from time to time by the Central Government/Central Provident Fund

Commissioner(CPFC) or an officer authorized by him.

3.

All employees’ as defined in section 2(f) of the act, who have been eligible to become members of the

Provident Fund’ had the establishment not been granted exemption, shall be enrolled as members.

4.

Where an employee who is already a member of Employees’ Provident fund or a Provident Fund of any other

exempted establishment is employed in his establishment, the employer shall immediately enroll him as a member of the

fund. The employer should also arrange to have the accumulations in the Provident Fund account of such employee

with his previous employer transferred and credited into his account.

5.

The employer shall transfer to the Board of Trustees the contributions payable to the Provident Fund by himself

and employees at the rate prescribed under the act from time to time by the 15th of each month following the month for

which the contributions are payable. The employer shall be liable to pay simple interest in terms of the provisions of

Section 7Q of the Act for any delay in payment of any dues towards the Board of Trustees.

6

The employer shall bear all the expenses of the administration of Provident Fund and also make good any other

loss that may be caused to the Provident Fund due to theft, burglary, defalcation, misappropriation or any other reason.

7.

Any deficiency in the interest declared by the Board of Trustees is to be made good by the employer to bring it

up to the statutory limit.

8.

The employer shall display on the notice board of the establishment, a copy of the rules of the funds as

approved by the appropriate authority and as and when amended thereto along with a translation in the language of the

majority of the employees.

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vizSy 30] 2016@oS'kk[k 10] 1938

1477

9.

The rate of contributions payable, the conditions and quantum of advances and other matters laid down under

the provident fund rules of the establishment and the interest credited to the account of each member, calculated on the

monthly running balance of the member and declared by the Board of Trustees shall not be lower than those declared by

the Central government under the various provisions prescribed in the Act and Scheme framed thereunder.

10.

Any amendment to the Scheme, which is more beneficial to the employees than the existing rules of the

establishment, shall be made applicable to them automatically pending formal amendment of the Rules of the Trust.

11.

No amendment in the rules shall be made by the employer without the prior approval of the Regional Provident

Fund Commissioner. The Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval give a reasonable

opportunity to the employees to explain their point of view.

12.

All claims for withdrawals, advances and transfers should be settled expeditiously, within the maximum time

frame prescribed by the Employees’ Provident Fund Organisation.

13.

The Board of Trustees shall maintain detailed accounts to show the contributions credited withdrawal and

interest in respect of each employee. The maintenance of such records should preferably be done electronically. The

establishments should periodically transmit the details of members’ accounts electronically as and when directed by the

Central Provident Commissioner/Regional Provident Fund Commissioner.

14.

The Board of Trustees shall issue an annual statement of accounts or pass books to every employee within six

months of the close of financial/accounting year free of cost once in the year. Additional printouts can be made

available as and when the members want, subject to nominal charges. In case of passbook, the same shall remain in

custody of employee to be updated periodically by the Trustees when presented to them.

15.

The employer shall make necessary provisions to enable all the members to be able to see their account balance

from the computer terminals as and when required by them.

16.

The Board of Trustees and the employer shall file such returns monthly/annually as may be prescribed by the

Employees’ Provident Fund Organisation within the specified time limit, failing which it will be deemed as a default and

the Board of Trustees and employer will jointly and separately be liable for suitable penal action by the Employees’

Provident Fund Organisation.

17.

The Board of Trustees shall invest the monies of the provident fund as per the directions of the Government

from time to time. Failure to make investments as per directions of the Government shall make the Board of Trustees

separately and jointly liable to surcharge as may be imposed by the Central Provident Fund Commissioner or his

representative.

18. (a) The securities shall be obtained in the name of Trust. The securities so obtained should be in dematerialized

(DEMAT) form and in case the required facility is not available in the areas where the trust operates the Board of

Trustees shall inform the Regional Provident Fund Commissioner concerned about the same.

(b) The Board of Trustees shall maintain a script wise register and ensure timely realization of interest.

(c) The DEMAT Account should be opened through depository participants approved by Reserve Bank of India and

Central Government in accordance with the instructions issued by the Central Government in this regard.

(d) The cost of maintaining DEMAT account should be treated as incidental cost of investment by the Trust. Also all

types of cost of investments like brokerage for purchase of securities etc. shall be treated as incidental cost of investment

by the Trust.

19.

All such investments made like purchase of securities and bonds, should be lodged in the safe custody of

depository participants approved by Reserve Bank of India and Central Government, who shall be the custodian of the

same. On closure of establishment or liquidation or cancellation of exemption from EPF Scheme, 1952 such custodian

shall transfer the investment obtained in the name of the Trust and standing in its credit to the Regional PF

Commissioner concerned directly on receipt of request from the Regional PF Commissioner concerned to that effect.

20.

The establishment shall intimate to the Regional P.F. Commissioner concerned the details of depository

participants (approved by RBI and Central Government), with whom and in whose safe custody, the investments made

in the name of trust, viz., investments made in securities, bonds, etc. have been lodged. However, the Board of Trustees

may raise such sum of sums of money as may be required for meeting obligatory expenses such as settlement of claims,

grant of advances as per rules and transfer of member’s PF accumulations in the event of his/her leaving service of the

1478

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 30, 2016/VAISAKHA 10, 1938 [PART II—SEC. 3(ii)]

employer and any other receipts by sale of the securities or other investments standing in the name of the Fund subject to

the prior approval of the Regional PF Commissioner.

21.

Any commission, incentive, bonus or other pecuniary rewards given by any financial or other institutions for

the investments made by the Trust should be credited to its account.

22.

The employer and the members of the Board of Trustees, shall furnish a written undertaking agreeing to abide

by the conditions and this shall be legally binding on the employer and the Board of Trustees, including their successors

and assignees.

23.

The employer and the Board of Trustees shall also give an undertaking to transfer the funds promptly within the

time limit prescribed by the concerned RPFC in the event of cancellation of relaxation. This shall be legally binding on

them and will make them liable for prosecution in the event of any delay in the transfer of funds.

24. (a) The account of the Provident Fund maintained by the Board of Trustees shall be subject to audit by a qualified

independent chartered accountant annually. Where considered necessary the EPFO shall have the right to have the

accounts re-audited by any other qualified auditor and the expenses so incurred shall be borne by the employer.

(b) A copy of the Auditor’s report alongwith the audited balance sheet should be submitted to this office by the Auditors

directly within six months after the closing of the financial year from 1st April to 31st March. The format of the balance

sheet and the information to be furnished in the report shall be prescribed by the Employees’ Provident fund

Organisation and made available with the RPFC office in electronic format as well as a signed hard copy.

(c) The same auditors should not be appointed for two consecutive years and not more than the relaxation withdrawn

from the first day of the next succeeding financial year.

25.

Any loss for the three consecutive financial years or erosion in the capital base shall have the relaxation

withdrawn from the first day of the next succeeding financial year.

26.

The employer shall provide for such facilities for inspection and pay such inspection charges as the Central

Government may from time to time direct under clause (a) of sub-section (3) of Section 17 of the Act within 15 days

from the close of every month.

27.

In the event of any violation of the conditions for grant of relaxation, by the employer or the Board of Trustees,

the relaxation granted shall be cancelled after issuing a show cause notice in this regard to the concerned persons.

28.

In the event of any loss to the trust as a result of any fraud, defalcation, wrong investment decisions etc. the

employer shall be liable to make good the loss.

29.

In case of any change of legal status of the establishment as a result of merger, de-merger, acquisition, sale,

amalgamation, formation of a subsidiary, whether wholly owned or not etc., the relaxation granted shall stand revoked

and the establishment should promptly report the matter for grant of fresh relaxation.

30.

In case there are more than one unit/establishment participating in the common Provident Fund Trust, all the

trustees shall be jointly and separately liable/responsible for any default committed by any of the trustees/employer of

any of the participating units and the RPFC shall take suitable legal action against all the trustees of the common

Provident Fund Trust.

31. In case of takeover of the exempted Trust Fund, estimated net present value of the loss due to differential interest

should be recovered from the establishment.

32.

The Central Government may lay down further conditions for continuation of exemption of the establishment

and the establishment shall be bound to comply with these additional conditions as and when the same are

communicated.

ubZ fnYyh] 25 vizSy] 2016

dk

dk

dk

dk- vk

vkvk

vk- 746

746

746

746-—tcfd eSllZ ueZnk gkbMªksbysfDVªd MsoyksiesaV dkWiksZjs'ku fyfeVsM ¼Hkksiky mi{ks= esa dksM la[;k

,eih@13163 ds varxZr½ ¼,rnqijkar izfr"Bku ds :Ik esa lanfHkZr½ us deZpkjh Hkfo"; fuf/k vkSj izdh.kZ mica/k vf/kfu;e] 1952

¼1952 dk 19½ ¼,rnqijkar vf/kfu;e ds :Ik esa lanfHkZr½ dh /kkjk 17 dh mi&/kkjk ¼1½ ds [k.M ¼d½ ds varxZr NwV ds fy,

vkosnu fd;k gSA

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vizSy 30] 2016@oS'kk[k 10] 1938

1479

2.

और जब क केीय सरकार के िवचार म*, अंशदान क7 दर$ के संबंध म* उ %ित;ान के भिवय िनिध िनयम उ

अिधिनयम क7 धारा 6 म* िविनhद[ िनयम$ क7 तुलना म* कम,चा.रय$ के िलए कम उपयु नहI हE और कम,चारी उ

अिधिनयम अथवा कम,चारी भिवय िनिध योजना, 1952 (एतदुपरांत योजना के gप म* संदSभत) के अंतग,त सदृश वgप के

कसी अय %ित;ान म* कम,चा.रय$ के संबंध म* दी जाने वाली अय भिवय िनिध %सुिवधाs का भी लाभ उठा रहे हE।

3.

अत:, अब, के सरकार, उ अिधिनयम क7 धारा 17 क7 उप धारा (1) के खiड (क) ारा %द9 शिय$ का %योग

करते tए, इस अिधसूचना के साथ सल} शत~ के अ(याधीन उ %ित;ान को अगली अिधसूचना तक 01.12.2011 से उ

योजना के सभी उपबंध$ के %भाव से छूट %दान करती है।

[सं. एस-35015/34/2015-एसएस-II]

सुभाष कुमार, अवर सिचव

अनुबंध

अनुबंध

अनुबंध

अनुबंध

कमचारी भ

कमचारी भ

कमचारी भ

कमचारी भ िव य

िव य

िव य

िव य िनिध योजना, 1952 के उपबंध से

िनिध योजना, 1952 के उपबंध से

िनिध योजना, 1952 के उपबंध से

िनिध योजना, 1952 के उपबंध से

छूट !दान करने संबंधी शत%

छूट !दान करने संबंधी शत%

छूट !दान करने संबंधी शत%

छूट !दान करने संबंधी शत%

1.

िनयोा समय-समय पर केीय सरकार अथवा केीय भ िवय िनिध आयु, जैसी भी िथित हो, ारा दए जाने

वाले ऐसे िनदेश$ के अनुसार भ िवय िनिध के %बंधन हेतु अपनी अ(य)ता म* एक यासी बोड, ग .ठत करेगा। भ िवय

िनिध यासी बोड, म* िविहत होगी जो अय बात$ के साथ-साथ कम,चारी भ िवय िनिध संगठन के % ित भ िवय िनिध

म* %ा ि2य$ और उसम* से भुगतान के उ िचत लेख$ और उनक7 अ िभर)ा म* शेष रा िश के िलए उ9रदायी होगा। इस

%योजनाथ, " िनयोा" से:-

(i) कसी % ित;ान, जो एक कारखाना हो, उसके संबंध म*, कारखाने का वामी अथवा अ िध;ाता अ िभ%ेत होगा; और

(ii) कसी अय % ित;ान के संबंध म*, वह < ि, अथवा %ा िधकारी अ िभ%ेत होगा, िजसका उस % ित;ान के कामकाज

पर अं ितम िनयं=ण हो।

2.

यासी बोड, हरेक ितमाही म* कम से कम एक बार बैठक करेगा और वह के सरकार/केीय भ िवय िनिध आयु

(सीपीएफसी) अथवा उसके ारा %ा िधकृत कसी अ िधकारी ारा समय समय पर जारी कए जाने वाले दशा िनदCश$ के

अनुसार काय, करेगा।

3.

अ िधिनयम क7 धारा 2(च) म* यथा प .रभा िषत सभी कम,चारी, जो भ िवय िनिध के सदय बनने के पा= रह* हE, य द

% ित;ान को छूट %दान नहI क7 होती, उह* सदय$ के Jप म* नामां कत कया जाएगा।

4.

जहां कोई कम,चारी जो पहले ही कसी अय छूट-%ा2 % ित;ान के कसी कम,चारी भ िवय िनिध अथवा भ िवय

िनिध का सदय हो, उसे उसके % ित;ान म* िनयो िजत कया जाता है, तो िनयोा उसे तLकाल िनिध के सदय के Jप म*

नामां कत करेगा। िनयोा ऐसे कम,चारी के भ िवय िनिध खाते म* उसके पहले िनयोा से संचय रा िशयां अंत .रत और जमा

करवाने क7 भी <वथा करेगा।

5.

िनयोा भ िवय िनिध को उसके ारा और कम,चारी के ारा समय—समय पर अ िधिनयम के अंतग,त िनधा, .रत दर

से देय अंशदान को, िजस माह के िलए अंशदान देय ह$ उसके बाद के माह क7 15 तारीख तक यासी बोड, को अंत .रत करेगा।

िनयोा यासी बोड, को कहI देय$ के भुगतान म* कसी िवलPब के िलए अ िधिनयम क7 धारा 7 थ के उपबंध$ के अनुसार

साधारण Rयाज अदा करने का दायी होगा।

6.

िनयोा भ िवय िनिध के %शासन के सभी <य वहन करेगा और चोरी, डकैती, गबन, दु Sव िनयोग अथवा कसी

अय कारण से भ िवय िनिध को हो सकने वाले कसी घाटे क7 भी भरपाई करेगा।

7.

यासी बोड, ारा घो िषत Rयाज म* कसी कमी को भी िनयोा ारा पूरा कया जाना होगा और उसे सां िविधक

सीमा तक लाना होगा।

8.

िनयोा जब कभी िनयम संशो िधत कए जाएं, समु िचत %ा िधकारी ारा यथा अनुमो दत, िनिध के िनयम$ क7 एक

% ित अ िधसंUयक कम,चा .रय$ क7 भाषा म* उनके अनुवाद स िहत % ित;ान के सूचना पट पर %द Sशत करेगा।

9.

% ित;ान के भ िवय िनिध िनयम$ के अंतग,त िनधा, .रत देय अंशदान क7 दर, अ िVम क7 शतW और मा=ा तथा अय

मामले और सदय के मा िसक चालू शेष पर संग िणत और यासी बोड, ारा घो िषत, %Lयेक सदय के खाते म* जमा कया गया

1480

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 30, 2016/VAISAKHA 10, 1938 [PART II—SEC. 3(ii)]

Rयाज, अ िधिनयम और उसके अंतग,त िनSमत योजना म* िनधा, .रत िविभX उपबंध$ के अंतग,त के सरकार ारा घो िषत दर से

कम नहI होगा।

10.

योजना म* कोई संशोधन, जो % ित;ान के िवYमान िनयम$ क7 तुलना म* कम,चा .रय$ के िलए अ िधक लाभदा यक हो,

उसे यास के िनयम$ म* औपचा .रक संशोधन के लं िबत रहते उन पर वत: लागू कया जाएगा।

11.

िनयोा ारा िनयम$ म* कोई भी संशोधन )े=ीय भ िवय िनिध आयु के पूव, अनुमोदन के िबना नहI कया

जाएगा। )े=ीय भ िवय िनिध आयु अपना अनुमोदन देने से पूव, कम,चा .रय$ को अपना Jख प[ करने का वा िजब अवसर

देगा।

12.

िनकासी, अ िVम और अंतरण के सभी दावे कम,चारी भ िवय िनिध संगठन ारा िनधा, .रत अ िधकतम समय-सीमा के

भीतर, शी\ता से िनपटाए जाएंगे।

13.

यासी बोड, %Lयेक कम,चारी के संबंध म* जमा कए गए अंशदान, िनकासी और Rयाज दशा,ने के िलए िवत .रत लेख$

का रख-रखाव करेगा। ऐसे अ िभलेख$ का रख-रखाव अ िधमानत: इलै]^ो िनक Jप से रखा जाएगा। % ित;ान आव िधक Jप से

जब कभी केीय भ िवय िनिध आयु/)े=ीय भ िवय िनिध आयु ारा िनदेश दया जाए, सदय$ के लेख$ को इलै]^ॉ िनक

Jप से सP%े िषत कर*गे।

14.

यासी बोड, वष, म* एक बार िव9ीय/लेखा वष, के समा2 होने के छ: माह के भीतर %Lयेक कम,चारी को िन:शु`क लेख$

का वा Sषक िववरण अथवा पासबुक जारी करेगा। जब कभी सदय चाह*, अ ित.र a%टऑउट नाममा= के %भार के साथ

उपलRध कराए जा सकते हE। पासबुक के मामले म* वह कम,चारी के पास रहेगी िजसे %तुत कए जाने पर या िसय$ ारा

आव िधक Jप से अYतन कया जाएगा।

15. िनयोा सभी सदय$ को उनक7 आवcयकतानुसार कPdयूटर टSमनल$ से अपने खाते म* पड़ी शेष रािश को देखने के समथ,

बनाने के िलए आवcयक %ावधान कर*गे।

16. यासी बोड, और िनयोा कम,चारी भिवय िनिध संगठन ारा यथा िविहत gप म* ये िववरिणयां िविनhद[ समय सीमा

के भीतर मािसक/वाSषक gप से दायर कर*गे, िजसे न करने पर इसे चूक माना जाएगा तथा यासी बोड, और िनयोा संयु

gप से और अलग-अलग, कम,चारी भिवय िनिध संगठन ारा क7 जाने वाली उपयु दािiडक कार,वाई के भागी ह$गे।

17. यासी बोड, समय-समय पर सरकार के िनदCश$ के अनुसार भिवय िनिध के पैसे का िनवेश करेगा। सरकार के िनदCश$ के

अनुसार िनवेश करने म* असफल होने पर यासी बोड, अलग-अलग और संयु gप से केीय भिवय िनिध आयु या उसके

%ितिनिध ारा यथा अिधरोिपत अिधशु`क का भागी बन जाएगा।

18. (क) %ितभूितयां यास के नाम से %ा2 क7 जाएंगी। इस %कार %ा2 क7 गई %ितभूितयां अभौितक (डीमेट) gप म* होनी

चािहए तथा यास के काय,चािलत रहने वाले )े=$ म* अपेि)त सुिवधा के उपलRध न होने क7 िथित म* यासी बोड, संबंिधत

)े=ीय भिवय िनिध आयु को इसक7 सूचना द*गे।

(ख) यासी बोड, िलिप-वार रिजटर बनाएगा तथा Rयाज क7 समय पर उगाही सुिनिlत करेगा।

(ग) डीमेट खाता इस संबंध म* केीय सरकार ारा जारी अनुदेश$ के अनुसार भारतीय .रजव, बEक और केीय सरकार ारा

अनुमो दत िन)ेपागार %ितभािगय$ के मा(यम से खोला जाए।

(घ) डीमेट खाते का खच, यास ारा कए जाने वाले िनवेश का %ासंिगक <य <य माना जाए। %ितभूितय$ आ द क7 खरीद

क7 दलाली जैसे िनवेश$ के सभी %कार के खचm को भी यास ारा कए जाने वाले िनवेश का %ासंिगक <य माना जाएगा।

19. %ितभूितय$ और बाiड$ क7 खरीद जैसे ऐसे सभी िनवेश भारतीय .रजव, बEक और केीय सरकार ारा अनुमो दत

िन)ेपागार %ितभािगय$ क7 सुर)ा अिभर)ा म* दज, कए जाएं, जो इसके संर)क ह$गे। थापना क7 बंदी या प.रसमापन या

कम,चारी भिवय िनिध, 1952 से छूट पर यह संर)क, यास के नाम पर %ा2 तथा अपने जमा म* पड़े िनवेश को संबंिधत

)े=ीय भिवय िनिध आयु के, इस आशय के, अनुरोध पर संबंिधत )े=ीय भिवय िनिध आयु को सीधे अंत.रत करेगा।

20. थापना संबंिधत )े=ीय भिवय िनिध आयु को उन िन)ेपागार %ितभािगय$(भारतीय .रजव, बEक और केीय सरकार

ारा अनुमो दत) के िववरण से सूिचत करेगी, िजनके पास तथा िजनक7 सुर)ा अिभर)ा म* यास के नाम पर कए गए िनवेश

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vizSy 30] 2016@oS'kk[k 10] 1938

1481

अथा,त %ितभूितय$, बाiड$ आ द म* कए गए िनवेश दज, कए गए हE। तथािप, यासी बोड, उस धनरािश क7 उगाही कर सकता

है, जो दाव$ के िनपटान, िनयमानुसार अिVम$ क7 मंजूरी और िनयोा क7 सेवा छोड़ने क7 िथित म* सदय के भिवय िनिध

संचयन के अंतरण और %ितभूितय$ क7 िबr7 ारा अय कसी %ाि2य$ अथवा )े=ीय भिवय िनिध आयु के पूव, अनुमोदन

के शता,धीन िनिध के नाम म* पड़े अय िनवेश$ जैसे बा(यकारी <य$ को पूरा करने के िलए अपेि)त ह$।

21. यास ारा कए गए िनवेश$ के िलए कसी िव9ीय या अय संथाs ारा दए जाने वाले कसी कमीशन, %ोLसाहन,

बोनस या अय आSथक लाभ इसके खाते म* डाले जाएं।

22. िनयोा और यासी बोड, के सदय शतm का पालन करने क7 सहमित देते tए िलिखत वचन द*गे तथा यह वैिधक gप से

िनयोा और यासी बोड, के उ9रािधका.रय$ और समनुदेिशत$ पर उनके साथ-साथ बा(यकारी होगा।

23. िनयोा और यासी बोड, छूट के रv होने क7 िथित म* संबंिधत )े=ीय भिवय िनिध आयु ारा िविहत समय-सीमा के

भीतर तLकाल िनिधय$ का अंतरण करने का वचन भी देगा। यह उन पर कानूनी gप से बा(यकारी होगा तथा उह* िनिधय$ के

अंतरण म* कोई िवलंब होने क7 िथित म* अिभयोजन का भागी बनाएगा।

24. (क) यासी बोड, ारा अनुरि)त भिवय िनिध खाता कसी योxय वतं= चाट,ड, लेखाकार ारा वाSषक gप से लेखा-

परी)ा करने के शता,धीन होगा। जहां भी आवcयक समझा जाए, वहां कम,चारी भिवय िनिध संगठन को अिधकार होगा क

यह कसी अय योxय लेखा-परी)क ारा खात$ क7 लेखा-परी)ा कराए तथा इस %कार tए खच, िनयोा ारा वहन कए

जाएंगे।

(ख) लेखा-परी)क$ ारा िव9ीय वष, अथा,त 1 अ%ैल से 31 माच, तक क7 समाि2 के बाद छह महीने के भीतर लेखा-परी)ीत

तुलन-प= सिहत लेखा-परी)क क7 .रपोट, क7 %ित सीधे इस काया,लय म* %तुत क7 जाए। तुलन-प= का %ाgप और इस

.रपोट, म* %तुत क7 जाने वाली जानकारी कम,चारी भिवय िनिध संगठन ारा िनधा,.रत क7 जाएगी तथा संबंिधत )े=ीय

भिवय िनिध आयु के काया,लय म* इलै]^ॉिनक %ाgप के साथ हता).रत %ितिलिप म* उपलRध कराई जाएगी।

(ग) एक ही लेखा-परी)क$ को लगातार दो वष, के िलए तथा अगले िव9ीय वष, के पहले दन से िमली छूट से अिधक के िलए

िनयु न कया जाए।

25. लगातार तीन िव9ीय वषm तक कोई हािन या पूंजी आधार म* कटौती को अगले िव9ीय वष, के पहले दन से िमली छूट

%ा2 होगी।

26. िनयोा %Lयेक माह क7 समाि2 से 15 दन के भीतर िनरी)ण हेतु ऐसी सुिवधाs का %ावधान करेगा तथा ऐसे

िनरी)ण %भार$ का भुगतान करेगा जो केीय सरकार ारा अिधिनयम क7 धारा 17 के उप-खiड (3) के खiड(क) के अंतग,त

समय-समय पर दए िनदCश$ के अनुसार ह$।

27.

यासी बोड, या िनयो ारा छूट देने के िलए शतm के कसी उ`लंघन क7 िथित म* दी गई छूट संबंिधत <ि को

इस संबंध म* कारण बताओ नो.टस जारी करने के बाद रv कर दी जाएगी।

28.

कसी भी धोखे, गबन, गलत िनवेश िनण,य$ आ द के फलवgप ^ट को tए कसी भी नुकसान क7 िथित म*

िनयोा नुकसान पूरा करने का भागी होगा।

29.

कसी िवलय, अिवलय, अिभVहण, िबr7, एक7करण, सहायक कंपनी का गठन चाहे पूण,त: वािमLव वाली हो या

नहI इLया द के फलवgप य द %ित;ान क7 कानूनी िथित म* कोई भी बदलाव होता है तो दी गई छूट िनरत होगी एवं

%ित;ान को तुरंत नई छूट देने के िलए मामले क7 .रपोट, करनी चािहए।

30.

एक ही भिवय िनिध ^ट म* एक से अिधक इकाई/%ित;ान$ के भाग लेने क7 िथित म* भाग लेने वाली इकाईय$ के

कसी भी ^टी/िनयोा ारा कोई भी चूक होने पर सभी ^टी संयु gप से एवं अलग से िजPमेदार/उ9रदायी ह$गे और

आरपीएफसी आम भिवय िनिध ^ट के सभी यािसय$ के िवg{ उपयु कानूनी कार,वाई करेगा।

31. छूट %ा2 यास िनिध के अिधVहण के मामले म*, अंतरीय Rयाज के कारण हािन के अनुमािनत िनवल वत,मान मू`य क7

वसूली %ित;ान से क7 जानी चािहए।

32.

के सरकार %ित;ान क7 छूट क7 िनरंतरता के िलए शतm को बढ़ा सकती है और जब भी इनको सं%ेिषत कया

जाएगा ये %ित;ान इन अित.र शतm का अनुपालन करने के िलए बा(य ह$गे।

1482

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 30, 2016/VAISAKHA 10, 1938 [PART II—SEC. 3(ii)]

New Delhi, the 25th April, 2016

S.O. 746.—Whereas M/s. Narmada Hydroelectric Development Corporation Limited [under Code

No.MP/13163 in Bhopal sub region] (hereinafter referred to as the establishment) has applied for exemption under

clause (a) of sub-section (1) of section 17 of the Employees’ Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952

(19 of 1952) (hereinafter referred to as the Act).

2.

And whereas in the opinion of the Central Government, the rules of the provident fund of the said establishment

with respect to the rates of contribution are not less favourable to employees therein than those specified in section 6 of

the said Act and the employees are also in enjoyment of other provident fund benefits provided under the said Act or

under the Employees’ Provident Funds Scheme, 1952 (hereinafter referred to as the Scheme) in relation to the

employees in any other establishment of similar character.

3.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 17 of the said Act

and subject to the conditions annexed with this notification, the Central Government, hereby, exempts the said

establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme with effect from 01.12.2011 until further

notification.

[No.S-35015/34/2015-SS-II]

SUBHASH KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE

CONDITIONS FOR GRANT OF EXEMPTION FROM THE PROVISIONS OF EMPLOYEES PROVIDENT

FUND SCHEME, 1952

1.

The employer shall establish a Board of Trustees under his Chairmanship for the management of the Provident

Fund according to such directions as may be given by the Central Government or the Central Provident Fund

Commissioner, as the case may be, from time to time. The provident fund shall vest in the Board of Trustees who will

be responsible for and accountable to the Employees’ Provident Funds Organisation, inter alia, for proper accounts of

the receipts into and payment from the Provident Fund and the balance in their custody. For this purpose, the

“employer” shall mean:-

(i) In relation to an establishment, which is a factory, the owner or occupier of the factory: and

(ii) In relation to any other establishment, the person who, or the authority, that has the ultimate control over the affairs

of the establishment.

2.

The Board of Trustees shall meet at least once in every three months and shall function in accordance with the

guidelines that may be issued from time to time by the Central Government/Central Provident Fund

Commissioner(CPFC) or an officer authorized by him.

3.

All employees’ as defined in section 2(f) of the act, who have been eligible to become members of the

Provident Fund’ had the establishment not been granted exemption, shall be enrolled as members.

4.

Where an employee who is already a member of Employees’ Provident fund or a Provident Fund of any other

exempted establishment is employed in his establishment, the employer shall immediately enroll him as a member of the

fund. The employer should also arrange to have the accumulations in the Provident Fund account of such employee

with his previous employer transferred and credited into his account.

5.

The employer shall transfer to the Board of Trustees the contributions payable to the Provident Fund by himself

and employees at the rate prescribed under the act from time to time by the 15th of each month following the month for

which the contributions are payable. The employer shall be liable to pay simple interest in terms of the provisions of

Section 7Q of the Act for any delay in payment of any dues towards the Board of Trustees.

6

The employer shall bear all the expenses of the administration of Provident Fund and also make good any other

loss that may be caused to the Provident Fund due to theft, burglary, defalcation, misappropriation or any other reason.

7.

Any deficiency in the interest declared by the Board of Trustees is to be made good by the employer to bring it

up to the statutory limit.

8.

The employer shall display on the notice board of the establishment, a copy of the rules of the funds as

approved by the appropriate authority and as and when amended thereto along with a translation in the language of the

majority of the employees.

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vizSy 30] 2016@oS'kk[k 10] 1938

1483

9.

The rate of contributions payable, the conditions and quantum of advances and other matters laid down under

the provident fund rules of the establishment and the interest credited to the account of each member, calculated on the

monthly running balance of the member and declared by the Board of Trustees shall not be lower than those declared by

the Central Government under the various provisions prescribed in the Act and Scheme framed thereunder.

10.

Any amendment to the Scheme, which is more beneficial to the employees than the existing rules of the

establishment, shall be made applicable to them automatically pending formal amendment of the Rules of the Trust.

11.

No amendment in the rules shall be made by the employer without the prior approval of the Regional Provident

Fund Commissioner. The Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval give a reasonable

opportunity to the employees to explain their point of view.

12.

All claims for withdrawals, advances and transfers should be settled expeditiously, within the maximum time

frame prescribed by the Employees’ Provident Fund Organisation.

13.

The Board of Trustees shall maintain detailed accounts to show the contributions credited withdrawal and

interest in respect of each employee. The maintenance of such records should preferably be done electronically. The

establishments should periodically transmit the details of members’ accounts electronically as and when directed by the

Central Provident Commissioner/Regional Provident Fund Commissioner.

14.

The Board of Trustees shall issue an annual statement of accounts or pass books to every employee within six

months of the close of financial/accounting year free of cost once in the year. Additional printouts can be made

available as and when the members want, subject to nominal charges. In case of passbook, the same shall remain in

custody of employee to be updated periodically by the Trustees when presented to them.

15.

The employer shall make necessary provisions to enable all the members to be able to see their account balance

from the computer terminals as and when required by them.

16.

The Board of Trustees and the employer shall file such returns monthly/annually as may be prescribed by the

Employees’ Provident Fund Organisation within the specified time limit, failing which it will be deemed as a default and

the Board of Trustees and employer will jointly and separately be liable for suitable penal action by the Employees’

Provident Fund Organisation.

17.

The Board of Trustees shall invest the monies of the provident fund as per the directions of the Government

from time to time. Failure to make investments as per directions of the Government shall make the Board of Trustees

separately and jointly liable to surcharge as may be imposed by the Central Provident Fund Commissioner or his

representative.

18. (a) The securities shall be obtained in the name of Trust. The securities so obtained should be in dematerialized

(DEMAT) form and in case the required facility is not available in the areas where the trust operates the Board of

Trustees shall inform the Regional Provident Fund Commissioner concerned about the same.

(b) The Board of Trustees shall maintain a script wise register and ensure timely realization of interest.

(c) The DEMAT Account should be opened through depository participants approved by Reserve Bank of India and

Central Government in accordance with the instructions issued by the Central Government in this regard.

(d) The cost of maintaining DEMAT account should be treated as incidental cost of investment by the Trust. Also all

types of cost of investments like brokerage for purchase of securities etc. shall be treated as incidental cost of investment

by the Trust.

19.

All such investments made like purchase of securities and bonds, should be lodged in the safe custody of

depository participants approved by Reserve Bank of India and Central Government, who shall be the custodian of the

same. On closure of establishment or liquidation or cancellation of exemption from EPF Scheme, 1952 such custodian

shall transfer the investment obtained in the name of the Trust and standing in its credit to the Regional PF

Commissioner concerned directly on receipt of request from the Regional PF Commissioner concerned to that effect.

20.

The establishment shall intimate to the Regional P.F. Commissioner concerned the details of depository

participants (approved by RBI and Central Government), with whom and in whose safe custody, the investments made

in the name of trust, viz., investments made in securities, bonds, etc. have been lodged. However, the Board of Trustees

may raise such sum of sums of money as may be required for meeting obligatory expenses such as settlement of claims,

grant of advances as per rules and transfer of member’s PF accumulations in the event of his/her leaving service of the

1484

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 30, 2016/VAISAKHA 10, 1938 [PART II—SEC. 3(ii)]

employer and any other receipts by sale of the securities or other investments standing in the name of the Fund subject to

the prior approval of the Regional PF Commissioner.

21.

Any commission, incentive, bonus or other pecuniary rewards given by any financial or other institutions for

the investments made by the Trust should be credited to its account.

22.

The employer and the members of the Board of Trustees, shall furnish a written undertaking agreeing to abide

by the conditions and this shall be legally binding on the employer and the Board of Trustees, including their successors

and assignees.

23.

The employer and the Board of Trustees shall also give an undertaking to transfer the funds promptly within the

time limit prescribed by the concerned RPFC in the event of cancellation of relaxation. This shall be legally binding on

them and will make them liable for prosecution in the event of any delay in the transfer of funds.

24. (a) The account of the Provident Fund maintained by the Board of Trustees shall be subject to audit by a qualified

independent chartered accountant annually. Where considered necessary the EPFO shall have the right to have the

accounts re-audited by any other qualified auditor and the expenses so incurred shall be borne by the employer.

(b) A copy of the Auditor’s report alongwith the audited balance sheet should be submitted to this office by the Auditors

directly within six months after the closing of the financial year from 1st April to 31st March. The format of the balance

sheet and the information to be furnished in the report shall be prescribed by the Employees’ Provident fund

Organisation and made available with the RPFC office in electronic format as well as a signed hard copy.

(c) The same auditors should not be appointed for two consecutive years and not more than the relaxation withdrawn

from the first day of the next succeeding financial year.

25.

Any loss for the three consecutive financial years or erosion in the capital base shall have the relaxation

withdrawn from the first day of the next succeeding financial year.

26.

The employer shall provide for such facilities for inspection and pay such inspection charges as the Central

Government may from time to time direct under clause (a) of sub-section (3) of Section 17 of the Act within 15 days

from the close of every month.

27.

In the event of any violation of the conditions for grant of relaxation, by the employer or the Board of Trustees,

the relaxation granted shall be cancelled after issuing a show cause notice in this regard to the concerned persons.

28.

In the event of any loss to the trust as a result of any fraud, defalcation, wrong investment decisions etc. the

employer shall be liable to make good the loss.

29.

In case of any change of legal status of the establishment as a result of merger, de-merger, acquisition, sale,

amalgamation, formation of a subsidiary, whether wholly owned or not etc., the relaxation granted shall stand revoked

and the establishment should promptly report the matter for grant of fresh relaxation.

30.

In case there are more than one unit/establishment participating in the common Provident Fund Trust, all the

trustees shall be jointly and separately liable/responsible for any default committed by any of the trustees/employer of

any of the participating units and the RPFC shall take suitable legal action against all the trustees of the common

Provident Fund Trust.

31. In case of takeover of the exempted Trust Fund, estimated net present value of the loss due to differential interest

should be recovered from the establishment.

32.

The Central Government may lay down further conditions for continuation of exemption of the establishment

and the establishment shall be bound to comply with these additional conditions as and when the same are

communicated.

ubZ fnYyh] 25 vizSy] 2016

dk

dk

dk

dk- vk

vkvk

vk- 747

747

747

747-—tcfd eSllZ ,ysfEcd QkekZL;wfVdYl fyfeVsM [oMksnjk {ks= esa dksM la[;k thts@chMh@66926 ds

varxZr] ¼,rnqijkar izfr"Bku ds :Ik esa lanfHkZr½ us deZpkjh Hkfo"; fuf/k vkSj izdh.kZ mica/k vf/kfu;e] 1952 ¼1952 dk 19½

¼,rnqijkar vf/kfu;e ds :Ik esa lanfHkZr½ dh /kkjk 17 dh mi&/kkjk ¼1½ ds [k.M ¼d½ ds varxZr NwV ds fy, vkosnu fd;k

gSA

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vizSy 30] 2016@oS'kk[k 10] 1938

1485

2.

और जब क केीय सरकार के िवचार म*, अंशदान क7 दर$ के संबंध म* उ %ित;ान के भिवय िनिध िनयम उ

अिधिनयम क7 धारा 6 म* िविनhद[ िनयम$ क7 तुलना म* कम,चा.रय$ के िलए कम उपयु नहI हE और कम,चारी उ

अिधिनयम अथवा कम,चारी भिवय िनिध योजना, 1952 (एतदुपरांत योजना के gप म* संदSभत) के अंतग,त सदृश वgप के

कसी अय %ित;ान म* कम,चा.रय$ के संबंध म* दी जाने वाली अय भिवय िनिध %सुिवधाs का भी लाभ उठा रहे हE।

3.

अत:, अब, के सरकार, उ अिधिनयम क7 धारा 17 क7 उप धारा (1) के खiड (क) ारा %द9 शिय$ का %योग

करते tए, इस अिधसूचना के साथ सल} शत~ के अ(याधीन उ %ित;ान को अगली अिधसूचना तक 01.04.2011 से उ

योजना के सभी उपबंध$ के %भाव से छूट %दान करती है।

[सं. एस -35015

/

18

/

2015-एसएस-II]

सुभाष कुमार, अवर सिचव

अनुबंध

अनुबंध

अनुबंध

अनुबंध

कमचारी भ

कमचारी भ

कमचारी भ

कमचारी भ िव य

िव य

िव य

िव य िनिध योजना, 1952 के उपबंध से

िनिध योजना, 1952 के उपबंध से

िनिध योजना, 1952 के उपबंध से

िनिध योजना, 1952 के उपबंध से

छूट !दान करने संबंधी शत%

छूट !दान करने संबंधी शत%

छूट !दान करने संबंधी शत%

छूट !दान करने संबंधी शत%

1.

िनयोा समय-समय पर केीय सरकार अथवा केीय भ िवय िनिध आयु, जैसी भी िथित हो, ारा दए जाने

वाले ऐसे िनदेश$ के अनुसार भ िवय िनिध के %बंधन हेतु अपनी अ(य)ता म* एक यासी बोड, ग .ठत करेगा। भ िवय

िनिध यासी बोड, म* िविहत होगी जो अय बात$ के साथ-साथ कम,चारी भ िवय िनिध संगठन के % ित भ िवय िनिध

म* %ा ि2य$ और उसम* से भुगतान के उ िचत लेख$ और उनक7 अ िभर)ा म* शेष रा िश के िलए उ9रदायी होगा। इस

%योजनाथ, " िनयोा" से:-

(i) कसी % ित;ान, जो एक कारखाना हो, उसके संबंध म*, कारखाने का वामी अथवा अ िध;ाता अ िभ%ेत होगा; और

(ii) कसी अय % ित;ान के संबंध म*, वह < ि, अथवा %ा िधकारी अ िभ%ेत होगा, िजसका उस % ित;ान के कामकाज

पर अं ितम िनयं=ण हो।

2.

यासी बोड, हरेक ितमाही म* कम से कम एक बार बैठक करेगा और वह के सरकार/केीय भ िवय िनिध आयु

(सीपीएफसी) अथवा उसके ारा %ा िधकृत कसी अ िधकारी ारा समय समय पर जारी कए जाने वाले दशा िनदCश$ के

अनुसार काय, करेगा।

3.

अ िधिनयम क7 धारा 2(च) म* यथा प .रभा िषत सभी कम,चारी, जो भ िवय िनिध के सदय बनने के पा= रह* हE, य द

% ित;ान को छूट %दान नहI क7 होती, उह* सदय$ के Jप म* नामां कत कया जाएगा।

4.

जहां कोई कम,चारी जो पहले ही कसी अय छूट-%ा2 % ित;ान के कसी कम,चारी भ िवय िनिध अथवा भ िवय

िनिध का सदय हो, उसे उसके % ित;ान म* िनयो िजत कया जाता है, तो िनयोा उसे तLकाल िनिध के सदय के Jप म*

नामां कत करेगा। िनयोा ऐसे कम,चारी के भ िवय िनिध खाते म* उसके पहले िनयोा से संचय रा िशयां अंत .रत और जमा

करवाने क7 भी <वथा करेगा।

5.

िनयोा भ िवय िनिध को उसके ारा और कम,चारी के ारा समय—समय पर अ िधिनयम के अंतग,त िनधा, .रत दर

से देय अंशदान को, िजस माह के िलए अंशदान देय ह$ उसके बाद के माह क7 15 तारीख तक यासी बोड, को अंत .रत करेगा।

िनयोा यासी बोड, को कहI देय$ के भुगतान म* कसी िवलPब के िलए अ िधिनयम क7 धारा 7 थ के उपबंध$ के अनुसार

साधारण Rयाज अदा करने का दायी होगा।

6.

िनयोा भ िवय िनिध के %शासन के सभी <य वहन करेगा और चोरी, डकैती, गबन, दु Sव िनयोग अथवा कसी

अय कारण से भ िवय िनिध को हो सकने वाले कसी घाटे क7 भी भरपाई करेगा।

7.

यासी बोड, ारा घो िषत Rयाज म* कसी कमी को भी िनयोा ारा पूरा कया जाना होगा और उसे सां िविधक

सीमा तक लाना होगा।

8.

िनयोा जब कभी िनयम संशो िधत कए जाएं, समु िचत %ा िधकारी ारा यथा अनुमो दत, िनिध के िनयम$ क7 एक

% ित अ िधसंUयक कम,चा .रय$ क7 भाषा म* उनके अनुवाद स िहत % ित;ान के सूचना पट पर %द Sशत करेगा।

1486

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 30, 2016/VAISAKHA 10, 1938 [PART II—SEC. 3(ii)]

9.

% ित;ान के भ िवय िनिध िनयम$ के अंतग,त िनधा, .रत देय अंशदान क7 दर, अ िVम क7 शतW और मा=ा तथा अय

मामले और सदय के मा िसक चालू शेष पर संग िणत और यासी बोड, ारा घो िषत, %Lयेक सदय के खाते म* जमा कया गया

Rयाज, अ िधिनयम और उसके अंतग,त िनSमत योजना म* िनधा, .रत िविभX उपबंध$ के अंतग,त के सरकार ारा घो िषत दर से

कम नहI होगा।

10.

योजना म* कोई संशोधन, जो % ित;ान के िवYमान िनयम$ क7 तुलना म* कम,चा .रय$ के िलए अ िधक लाभदा यक हो,

उसे यास के िनयम$ म* औपचा .रक संशोधन के लं िबत रहते उन पर वत: लागू कया जाएगा।

11.

िनयोा ारा िनयम$ म* कोई भी संशोधन )े=ीय भ िवय िनिध आयु के पूव, अनुमोदन के िबना नहI कया

जाएगा। )े=ीय भ िवय िनिध आयु अपना अनुमोदन देने से पूव, कम,चा .रय$ को अपना Jख प[ करने का वा िजब अवसर

देगा।

12.

िनकासी, अ िVम और अंतरण के सभी दावे कम,चारी भ िवय िनिध संगठन ारा िनधा, .रत अ िधकतम समय सीमा के

भीतर, शी\ता से िनपटाए जाएंगे।

13.

यासी बोड, %Lयेक कम,चारी के संबंध म* जमा कए गए अंशदान, िनकासी और Rयाज दशा,ने के िलए िवत .रत लेख$

का रख-रखाव करेगा। ऐसे अ िभलेख$ का रख-रखाव अ िधमानत: इलै]^ो िनक gप से रखा जाएगा। % ित;ान आव िधक gप से

जब कभी केीय भ िवय िनिध आयु/)े=ीय भ िवय िनिध आयु ारा िनदेश दया जाए, सदय$ के लेख$ को इलै]^ॉ िनक

Jप से सP%े िषत कर*गे।

14.

यासी बोड, वष, म* एक बार िव9ीय/लेखा वष, के समा2 होने के छ: माह के भीतर %Lयेक कम,चारी को िन:शु`क लेख$

का वा Sषक िववरण अथवा पासबुक जारी करेगा। जब कभी सदय चाह*, अ ित.र a%टऑउट नाममा= के %भार के साथ

उपलRध कराए जा सकते हE। पासबुक के मामले म* वह कम,चारी के पास रहेगी िजसे %तुत कए जाने पर या िसय$ ारा

आव िधक Jप से अYतन कया जाएगा।

15. िनयोा सभी सदय$ को उनक7 आवcयकतानुसार कPdयूटर टSमनल$ से अपने खाते म* पड़ी शेष रािश को देखने के समथ,

बनाने के िलए आवcयक %ावधान कर*गे।

16. यासी बोड, और िनयोा कम,चारी भिवय िनिध संगठन ारा यथा िविहत gप म* ये िववरिणयां िविनhद[ समय सीमा

के भीतर मािसक/वाSषक gप से दायर कर*गे, िजसे न करने पर इसे चूक माना जाएगा तथा यासी बोड, और िनयोा संयु

gप से और अलग-अलग, कम,चारी भिवय िनिध संगठन ारा क7 जाने वाली उपयु दािiडक कार,वाई के भागी ह$गे।

17. यासी बोड, समय-समय पर सरकार के िनदCश$ के अनुसार भिवय िनिध के पैसे का िनवेश करेगा। सरकार के िनदCश$ के

अनुसार िनवेश करने म* असफल होने पर यासी बोड, अलग-अलग और संयु gप से केीय भिवय िनिध आयु या उसके

%ितिनिध ारा यथा अिधरोिपत अिधशु`क का भागी बन जाएगा।

18. (क) %ितभूितयां यास के नाम से %ा2 क7 जाएंगी। इस %कार %ा2 क7 गई %ितभूितयां अभौितक (डीमेट) gप म* होनी

चािहए तथा यास के काय,चािलत रहने वाले )े=$ म* अपेि)त सुिवधा के उपलRध न होने क7 िथित म* यासी बोड, संबंिधत

)े=ीय भिवय िनिध आयु को इसक7 सूचना द*गे।

(ख) यासी बोड, िलिप-वार रिजटर बनाएगा तथा Rयाज क7 समय पर उगाही सुिनिlत करेगा।

(ग) डीमेट खाता इस संबंध म* केीय सरकार ारा जारी अनुदेश$ के अनुसार भारतीय .रजव, बEक और केीय सरकार ारा

अनुमो दत िन)ेपागार %ितभािगय$ के मा(यम से खोला जाए।

(घ) डीमेट खाते का खच, यास ारा कए जाने वाले िनवेश का %ासंिगक <य <य माना जाए। %ितभूितय$ आ द क7 खरीद

क7 दलाली जैसे िनवेश$ के सभी %कार के खचm को भी यास ारा कए जाने वाले िनवेश का %ासंिगक <य माना जाएगा।

19. %ितभूितय$ और बाiड$ क7 खरीद जैसे ऐसे सभी िनवेश भारतीय .रजव, बEक और केीय सरकार ारा अनुमो दत

िन)ेपागार %ितभािगय$ क7 सुर)ा अिभर)ा म* दज, कए जाएं, जो इसके संर)क ह$गे। थापना क7 बंदी या प.रसमापन या

कम,चारी भिवय िनिध, 1952 से छूट पर यह संर)क, यास के नाम पर %ा2 तथा अपने जमा म* पड़े िनवेश को संबंिधत

)े=ीय भिवय िनिध आयु के, इस आशय के, अनुरोध पर संबंिधत )े=ीय भिवय िनिध आयु को सीधे अंत.रत करेगा।

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vizSy 30] 2016@oS'kk[k 10] 1938

1487

20. थापना संबंिधत )े=ीय भिवय िनिध आयु को उन िन)ेपागार %ितभािगय$(भारतीय .रजव, बEक और केीय सरकार

ारा अनुमो दत) के िववरण से सूिचत करेगी, िजनके पास तथा िजनक7 सुर)ा अिभर)ा म* यास के नाम पर कए गए िनवेश

अथा,त %ितभूितय$, बाiड$ आ द म* कए गए िनवेश दज, कए गए हE। तथािप, यासी बोड, उस धनरािश क7 उगाही कर सकता

है, जो दाव$ के िनपटान, िनयमानुसार अिVम$ क7 मंजूरी और िनयोा क7 सेवा छोड़ने क7 िथित म* सदय के भिवय िनिध

संचयन के अंतरण और %ितभूितय$ क7 िबr7 ारा अय कसी %ाि2य$ अथवा )े=ीय भिवय िनिध आयु के पूव, अनुमोदन

के शता,धीन िनिध के नाम म* पड़े अय िनवेश$ जैसे बा(यकारी <य$ को पूरा करने के िलए अपेि)त ह$।

21. यास ारा कए गए िनवेश$ के िलए कसी िव9ीय या अय संथाs ारा दए जाने वाले कसी कमीशन, %ोLसाहन,

बोनस या अय आSथक लाभ इसके खाते म* डाले जाएं।

22. िनयोा और यासी बोड, के सदय शतm का पालन करने क7 सहमित देते tए िलिखत वचन द*गे तथा यह वैिधक gप से

िनयोा और यासी बोड, के उ9रािधका.रय$ और समनुदेिशत$ पर उनके साथ-साथ बा(यकारी होगा।

23. िनयोा और यासी बोड, छूट के रv होने क7 िथित म* संबंिधत )े=ीय भिवय िनिध आयु ारा िविहत समय सीमा के

भीतर तLकाल िनिधय$ का अंतरण करने का वचन भी देगा। यह उन पर कानूनी gप से बा(यकारी होगा तथा उह* िनिधय$ के

अंतरण म* कोई िवलंब होने क7 िथित म* अिभयोजन का भागी बनाएगा।

24. (क) यासी बोड, ारा अनुरि)त भिवय िनिध खाता कसी योxय वतं= चाट,ड, लेखाकार ारा वाSषक gप से लेखा-

परी)ा करने के शता,धीन होगा। जहां भी आवcयक समझा जाए, वहां कम,चारी भिवय िनिध संगठन को अिधकार होगा क

यह कसी अय योxय लेखा-परी)क ारा खात$ क7 लेखा-परी)ा कराए तथा इस %कार tए खच, िनयोा ारा वहन कए

जाएंगे।

(ख) लेखा-परी)क$ ारा िव9ीय वष, अथा,त 1 अ%ैल से 31 माच, तक क7 समाि2 के बाद छह महीने के भीतर लेखा-परी)ीत

तुलन-प= सिहत लेखा-परी)क क7 .रपोट, क7 %ित सीधे इस काया,लय म* %तुत क7 जाए। तुलन-प= का %ाgप और इस

.रपोट, म* %तुत क7 जाने वाली जानकारी कम,चारी भिवय िनिध संगठन ारा िनधा,.रत क7 जाएगी तथा संबंिधत )े=ीय

भिवय िनिध आयु के काया,लय म* इलै]^ॉिनक %ाgप के साथ हता).रत %ितिलिप म* उपलRध कराई जाएगी।

(ग) एक ही लेखा-परी)क$ को लगातार दो वष, के िलए तथा अगले िव9ीय वष, के पहले दन से िमली छूट से अिधक के िलए

िनयु न कया जाए।

25. लगातार तीन िव9ीय वषm तक कोई हािन या पूंजी आधार म* कटौती को अगले िव9ीय वष, के पहले दन से िमली छूट

%ा2 होगी।

26. िनयोा %Lयेक माह क7 समाि2 से 15 दन के भीतर िनरी)ण हेतु ऐसी सुिवधाs का %ावधान करेगा तथा ऐसे

िनरी)ण %भार$ का भुगतान करेगा जो केीय सरकार ारा अिधिनयम क7 धारा 17 के उप-खiड (3) के खiड(क) के अंतग,त

समय-समय पर दए िनदCश$ के अनुसार ह$।

27.

यासी बोड, या िनयो ारा छूट देने के िलए शतm के कसी उ`लंघन क7 िथित म* दी गई छूट संबंिधत <ि को

इस संबंध म* कारण बताओ नो.टस जारी करने के बाद रv कर दी जाएगी।

28.

कसी भी धोखे, गबन, गलत िनवेश िनण,य$ आ द के फलवgप ^ट को tए कसी भी नुकसान क7 िथित म*

िनयोा नुकसान पूरा करने का भागी होगा।

29.

कसी िवलय, अिवलय, अिभVहण, िबr7, एक7करण, सहायक कंपनी का गठन चाहे पूण,त: वािमLव वाली हो या

नहI इLया द के फलवgप य द %ित;ान क7 कानूनी िथित म* कोई भी बदलाव होता है तो दी गई छूट िनरत होगी एवं

%ित;ान को तुरंत नई छूट देने के िलए मामले क7 .रपोट, करनी चािहए।

30.

एक ही भिवय िनिध ^ट म* एक से अिधक इकाई/%ित;ान$ के भाग लेने क7 िथित म* भाग लेने वाली इकाईय$ के

कसी भी ^टी/िनयोा ारा कोई भी चूक होने पर सभी ^टी संयु gप से एवं अलग से िजPमेदार/उ9रदायी ह$गे और

आरपीएफसी आम भिवय िनिध ^ट के सभी यािसय$ के िवg{ उपयु कानूनी कार,वाई करेगा।

31. छूट %ा2 यास िनिध के अिधVहण के मामले म*, अंतरीय Rयाज के कारण हािन के अनुमािनत िनवल वत,मान मू`य क7

वसूली %ित;ान से क7 जानी चािहए।

32.

के सरकार %ित;ान क7 छूट क7 िनरंतरता के िलए शतm को बढ़ा सकती है और जब भी इनको सं%ेिषत कया

जाएगा ये %ित;ान इन अित.र शतm का अनुपालन करने के िलए बा(य ह$गे।

1488

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 30, 2016/VAISAKHA 10, 1938 [PART II—SEC. 3(ii)]

New Delhi, the 25th April, 2016

S.O. 747.

. 747.

. 747.

. 747.— Whereas M/s Alembic Pharmaceuticals Limited [under Code No.GJ/BD/66926 in Vadodara

region] (hereinafter referred to as the establishment) has applied for exemption under clause (a) of sub-section (1) of

section 17 of the Employees’ Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter

referred to as the Act).

2.

And whereas in the opinion of the Central Government, the rules of the provident fund of the said establishment

with respect to the rates of contribution are not less favourable to employees therein than those specified in section 6 of

the said Act and the employees are also in enjoyment of other provident fund benefits provided under the said Act or

under the Employees’ Provident Funds Scheme, 1952 (hereinafter referred to as the Scheme) in relation to the

employees in any other establishment of similar character.

3.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 17 of the said Act

and subject to the conditions annexed with this notification, the Central Government, hereby, exempts the said

establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme with effect from 01.04.2011 until further

notification.

[No.S-35015/18/2015-SS-II]

SUBHASH KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE

CONDITIONS FOR GRANT OF EXEMPTION FROM THE PROVISIONS OF EMPLOYEES PROVIDENT

FUND SCHEME, 1952

1.

The employer shall establish a Board of Trustees under his Chairmanship for the management of the Provident

Fund according to such directions as may be given by the Central Government or the Central Provident Fund

Commissioner, as the case may be, from time to time. The provident fund shall vest in the Board of Trustees who will

be responsible for and accountable to the Employees’ Provident Funds Organisation, inter alia, for proper accounts of

the receipts into and payment from the Provident Fund and the balance in their custody. For this purpose, the

“employer” shall mean:-

(i) In relation to an establishment, which is a factory, the owner or occupier of the factory: and

(ii) In relation to any other establishment, the person who, or the authority, that has the ultimate control over the affairs

of the establishment.

2.

The Board of Trustees shall meet at least once in every three months and shall function in accordance with the

guidelines that may be issued from time to time by the Central Government/Central Provident Fund

Commissioner(CPFC) or an officer authorized by him.

3.

All employees’ as defined in section 2(f) of the act, who have been eligible to become members of the

Provident Fund’ had the establishment not been granted exemption, shall be enrolled as members.

4.

Where an employee who is already a member of Employees’ Provident fund or a Provident Fund of any other

exempted establishment is employed in his establishment, the employer shall immediately enroll him as a member of the

fund. The employer should also arrange to have the accumulations in the Provident Fund account of such employee

with his previous employer transferred and credited into his account.

5.

The employer shall transfer to the Board of Trustees the contributions payable to the Provident Fund by himself

and employees at the rate prescribed under the act from time to time by the 15th of each month following the month for

which the contributions are payable. The employer shall be liable to pay simple interest in terms of the provisions of

Section 7Q of the Act for any delay in payment of any dues towards the Board of Trustees.

6

The employer shall bear all the expenses of the administration of Provident Fund and also make good any other

loss that may be caused to the Provident Fund due to theft, burglary, defalcation, misappropriation or any other reason.

7.

Any deficiency in the interest declared by the Board of Trustees is to be made good by the employer to bring it

up to the statutory limit.

8.

The employer shall display on the notice board of the establishment, a copy of the rules of the funds as

approved by the appropriate authority and as and when amended thereto along with a translation in the language of the

majority of the employees.

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vizSy 30] 2016@oS'kk[k 10] 1938

1489

9.

The rate of contributions payable, the conditions and quantum of advances and other matters laid down under

the provident fund rules of the establishment and the interest credited to the account of each member, calculated on the

monthly running balance of the member and declared by the Board of Trustees shall not be lower than those declared by

the Central government under the various provisions prescribed in the Act and Scheme framed thereunder.

10.

Any amendment to the Scheme, which is more beneficial to the employees than the existing rules of the

establishment, shall be made applicable to them automatically pending formal amendment of the Rules of the Trust.

11.

No amendment in the rules shall be made by the employer without the prior approval of the Regional Provident

Fund Commissioner. The Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval give a reasonable

opportunity to the employees to explain their point of view.

12.

All claims for withdrawals, advances and transfers should be settled expeditiously, within the maximum time

frame prescribed by the Employees’ Provident Fund Organisation.

13.

The Board of Trustees shall maintain detailed accounts to show the contributions credited withdrawal and

interest in respect of each employee. The maintenance of such records should preferably be done electronically. The

establishments should periodically transmit the details of members’ accounts electronically as and when directed by the

Central Provident Commissioner/Regional Provident Fund Commissioner.

14.

The Board of Trustees shall issue an annual statement of accounts or pass books to every employee within six

months of the close of financial/accounting year free of cost once in the year. Additional printouts can be made

available as and when the members want, subject to nominal charges. In case of passbook, the same shall remain in

custody of employee to be updated periodically by the Trustees when presented to them.

15.

The employer shall make necessary provisions to enable all the members to be able to see their account balance

from the computer terminals as and when required by them.

16.

The Board of Trustees and the employer shall file such returns monthly/annually as may be prescribed by the

Employees’ Provident Fund Organisation within the specified time limit, failing which it will be deemed as a default and

the Board of Trustees and employer will jointly and separately be liable for suitable penal action by the Employees’

Provident Fund Organisation.

17.

The Board of Trustees shall invest the monies of the provident fund as per the directions of the Government

from time to time. Failure to make investments as per directions of the Government shall make the Board of Trustees

separately and jointly liable to surcharge as may be imposed by the Central Provident Fund Commissioner or his

representative.

18. (a) The securities shall be obtained in the name of Trust. The securities so obtained should be in dematerialized

(DEMAT) form and in case the required facility is not available in the areas where the trust operates the Board of

Trustees shall inform the Regional Provident Fund Commissioner concerned about the same.

(b) The Board of Trustees shall maintain a script wise register and ensure timely realization of interest.

(c) The DEMAT Account should be opened through depository participants approved by Reserve Bank of India and

Central Government in accordance with the instructions issued by the Central Government in this regard.

(d) The cost of maintaining DEMAT account should be treated as incidental cost of investment by the Trust. Also all

types of cost of investments like brokerage for purchase of securities etc. shall be treated as incidental cost of investment

by the Trust.

19.

All such investments made like purchase of securities and bonds, should be lodged in the safe custody of

depository participants approved by Reserve Bank of India and Central Government, who shall be the custodian of the

same. On closure of establishment or liquidation or cancellation of exemption from EPF Scheme, 1952 such custodian

shall transfer the investment obtained in the name of the Trust and standing in its credit to the Regional PF

Commissioner concerned directly on receipt of request from the Regional PF Commissioner concerned to that effect.

20.

The establishment shall intimate to the Regional P.F. Commissioner concerned the details of depository

participants (approved by RBI and Central Government), with whom and in whose safe custody, the investments made

in the name of trust, viz., investments made in securities, bonds, etc. have been lodged. However, the Board of Trustees

may raise such sum of sums of money as may be required for meeting obligatory expenses such as settlement of claims,

1490

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 30, 2016/VAISAKHA 10, 1938 [PART II—SEC. 3(ii)]

grant of advances as per rules and transfer of member’s PF accumulations in the event of his/her leaving service of the

employer and any other receipts by sale of the securities or other investments standing in the name of the Fund subject to

the prior approval of the Regional PF Commissioner.

21.

Any commission, incentive, bonus or other pecuniary rewards given by any financial or other institutions for

the investments made by the Trust should be credited to its account.

22.

The employer and the members of the Board of Trustees, shall furnish a written undertaking agreeing to abide

by the conditions and this shall be legally binding on the employer and the Board of Trustees, including their successors

and assignees.

23.

The employer and the Board of Trustees shall also give an undertaking to transfer the funds promptly within the

time limit prescribed by the concerned RPFC in the event of cancellation of relaxation. This shall be legally binding on

them and will make them liable for prosecution in the event of any delay in the transfer of funds.

24. (a) The account of the Provident Fund maintained by the Board of Trustees shall be subject to audit by a qualified

independent chartered accountant annually. Where considered necessary the EPFO shall have the right to have the

accounts re-audited by any other qualified auditor and the expenses so incurred shall be borne by the employer.

(b) A copy of the Auditor’s report alongwith the audited balance sheet should be submitted to this office by the Auditors

directly within six months after the closing of the financial year from 1st April to 31st March. The format of the balance

sheet and the information to be furnished in the report shall be prescribed by the Employees’ Provident fund

Organisation and made available with the RPFC office in electronic format as well as a signed hard copy.

(c) The same auditors should not be appointed for two consecutive years and not more than the relaxation withdrawn

from the first day of the next succeeding financial year.

25.

Any loss for the three consecutive financial years or erosion in the capital base shall have the relaxation

withdrawn from the first day of the next succeeding financial year.

26.

The employer shall provide for such facilities for inspection and pay such inspection charges as the Central

Government may from time to time direct under clause (a) of sub-section (3) of Section 17 of the Act within 15 days

from the close of every month.

27.

In the event of any violation of the conditions for grant of relaxation, by the employer or the Board of Trustees,

the relaxation granted shall be cancelled after issuing a show cause notice in this regard to the concerned persons.

28.

In the event of any loss to the trust as a result of any fraud, defalcation, wrong investment decisions etc. the

employer shall be liable to make good the loss.

29.

In case of any change of legal status of the establishment as a result of merger, de-merger, acquisition, sale,

amalgamation, formation of a subsidiary, whether wholly owned or not etc., the relaxation granted shall stand revoked

and the establishment should promptly report the matter for grant of fresh relaxation.

30.

In case there are more than one unit/establishment participating in the common Provident Fund Trust, all the

trustees shall be jointly and separately liable/responsible for any default committed by any of the trustees/employer of

any of the participating units and the RPFC shall take suitable legal action against all the trustees of the common

Provident Fund Trust.

31. In case of takeover of the exempted Trust Fund, estimated net present value of the loss due to differential interest

should be recovered from the establishment.

32.

The Central Government may lay down further conditions for continuation of exemption of the establishment

and the establishment shall be bound to comply with these additional conditions as and when the same are

communicated.

ubZ fnYyh] 25 vizSy] 2016

dk

dk

dk

dk- vk

vkvk

vk- 748

748

748

748-—tcfd eSllZ gsDlkos;j VsDukWyksth fyfeVsM [ok'kh mi{ks= esa dksM la[;k ,e,p@42123 ds varxZr]

¼,rnqijkar izfr"Bku ds :Ik esa lanfHkZr½ us deZpkjh Hkfo"; fuf/k vkSj izdh.kZ mica/k vf/kfu;e] 1952 ¼1952 dk 19½ ¼,rnqijkar

vf/kfu;e ds :Ik esa lanfHkZr½ dh /kkjk 17 dh mi&/kkjk ¼1½ ds [k.M ¼d½ ds varxZr NwV ds fy, vkosnu fd;k gSA

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vizSy 30] 2016@oS'kk[k 10] 1938

1491

2.

और जबक केीय सरकार के िवचार म , अंशदान क दर के संबंध म उ ितान के भिवय िनिध िनयम उ अिधिनयम क

धारा 6 म िविनद िनयम क तुलना म कमचारय के िलए कम उपयु नह# ह$ और कमचारी उ अिधिनयम अथवा कमचारी भिवय

िनिध योजना, 1952 (एतदुपरांत योजना के %प म संद(भत( के अंतगत सदृश +व%प के कसी अय ितान म कमचारय के संबंध म दी

जाने वाली अय भिवय िनिध सुिवधा- का भी लाभ उठा रहे ह$।

3.

अत:, अब, के सरकार, उ अिधिनयम क धारा 17 क उप धारा (1) के ख0ड (क) 2ारा द3 शिय का योग करते 6ए,

इस अिधसूचना के साथ सल9 शत< के अ;याधीन उ ितान को अगली अिधसूचना तक 01.07.1996 से उ योजना के सभी उपबंध

के भाव से छूट दान करती है।

[सं. एस-35015

/

79

/

2014-एसएस-II]

सुभाष कुमार, अवर सिचव

अनुबंध

अनुबंध

अनुबंध

अनुबंध

कमचारी भ

कमचारी भ

कमचारी भ

कमचारी भ िव य

िव य

िव य

िव य िनिध योजना, 1952 के उपबंध से

िनिध योजना, 1952 के उपबंध से

िनिध योजना, 1952 के उपबंध से

िनिध योजना, 1952 के उपबंध से

छूट !दान करने संबंधी शत%

छूट !दान करने संबंधी शत%

छूट !दान करने संबंधी शत%

छूट !दान करने संबंधी शत%

1.

िनयोा समय-समय पर केीय सरकार अथवा केीय भ िवय िनिध आयु, जैसी भी िथित हो, ारा दए जाने

वाले ऐसे िनदेश$ के अनुसार भ िवय िनिध के %बंधन हेतु अपनी अ(य)ता म* एक यासी बोड, ग .ठत करेगा। भ िवय

िनिध यासी बोड, म* िविहत होगी जो अय बात$ के साथ-साथ कम,चारी भ िवय िनिध संगठन के % ित भ िवय िनिध

म* %ा ि2य$ और उसम* से भुगतान के उ िचत लेख$ और उनक7 अ िभर)ा म* शेष रा िश के िलए उ9रदायी होगा। इस

%योजनाथ, " िनयोा" से:-

(i) कसी % ित;ान, जो एक कारखाना हो, उसके संबंध म*, कारखाने का वामी अथवा अ िध;ाता अ िभ%ेत होगा; और

(ii) कसी अय % ित;ान के संबंध म*, वह < ि, अथवा %ा िधकारी अ िभ%ेत होगा, िजसका उस % ित;ान के कामकाज

पर अं ितम िनयं=ण हो।

2.

यासी बोड, हरेक ितमाही म* कम से कम एक बार बैठक करेगा और वह के सरकार/केीय भ िवय िनिध आयु

(सीपीएफसी) अथवा उसके ारा %ा िधकृत कसी अ िधकारी ारा समय समय पर जारी कए जाने वाले दशा िनदCश$ के

अनुसार काय, करेगा।

3.

अ िधिनयम क7 धारा 2(च) म* यथा प .रभा िषत सभी कम,चारी, जो भ िवय िनिध के सदय बनने के पा= रह* हE, य द

% ित;ान को छूट %दान नहI क7 होती, उह* सदय$ के Jप म* नामां कत कया जाएगा।

4.

जहां कोई कम,चारी जो पहले ही कसी अय छूट-%ा2 % ित;ान के कसी कम,चारी भ िवय िनिध अथवा भ िवय

िनिध का सदय हो, उसे उसके % ित;ान म* िनयो िजत कया जाता है, तो िनयोा उसे तLकाल िनिध के सदय के Jप म*

नामां कत करेगा। िनयोा ऐसे कम,चारी के भ िवय िनिध खाते म* उसके पहले िनयोा से संचय रा िशयां अंत .रत और जमा

करवाने क7 भी <वथा करेगा।

5.

िनयोा भ िवय िनिध को उसके ारा और कम,चारी के ारा समय—समय पर अ िधिनयम के अंतग,त िनधा, .रत दर

से देय अंशदान को, िजस माह के िलए अंशदान देय ह$ उसके बाद के माह क7 15 तारीख तक यासी बोड, को अंत .रत करेगा।

िनयोा यासी बोड, को कहI देय$ के भुगतान म* कसी िवलPब के िलए अ िधिनयम क7 धारा 7 थ के उपबंध$ के अनुसार

साधारण Rयाज अदा करने का दायी होगा।

6.

िनयोा भ िवय िनिध के %शासन के सभी <य वहन करेगा और चोरी, डकैती, गबन, दु Sव िनयोग अथवा कसी

अय कारण से भ िवय िनिध को हो सकने वाले कसी घाटे क7 भी भरपाई करेगा।

7.

यासी बोड, ारा घो िषत Rयाज म* कसी कमी को भी िनयोा ारा पूरा कया जाना होगा और उसे सां िविधक

सीमा तक लाना होगा।

8.

िनयोा जब कभी िनयम संशो िधत कए जाएं, समु िचत %ा िधकारी ारा यथा अनुमो दत, िनिध के िनयम$ क7 एक

% ित अ िधसंUयक कम,चा .रय$ क7 भाषा म* उनके अनुवाद स िहत % ित;ान के सूचना पट पर %द Sशत करेगा।

1492

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 30, 2016/VAISAKHA 10, 1938 [PART II—SEC. 3(ii)]

9.

% ित;ान के भ िवय िनिध िनयम$ के अंतग,त िनधा, .रत देय अंशदान क7 दर, अ िVम क7 शतW और मा=ा तथा अय

मामले और सदय के मा िसक चालू शेष पर संग िणत और यासी बोड, ारा घो िषत, %Lयेक सदय के खाते म* जमा कया गया

Rयाज, अ िधिनयम और उसके अंतग,त िनSमत योजना म* िनधा, .रत िविभX उपबंध$ के अंतग,त के सरकार ारा घो िषत दर से

कम नहI होगा।

10.

योजना म* कोई संशोधन, जो % ित;ान के िवYमान िनयम$ क7 तुलना म* कम,चा .रय$ के िलए अ िधक लाभदा यक हो,

उसे यास के िनयम$ म* औपचा .रक संशोधन के लं िबत रहते उन पर वत: लागू कया जाएगा।

11.

िनयोा ारा िनयम$ म* कोई भी संशोधन )े=ीय भ िवय िनिध आयु के पूव, अनुमोदन के िबना नहI कया

जाएगा। )े=ीय भ िवय िनिध आयु अपना अनुमोदन देने से पूव, कम,चा .रय$ को अपना Jख प[ करने का वा िजब अवसर

देगा।

12.

िनकासी, अ िVम और अंतरण के सभी दावे कम,चारी भ िवय िनिध संगठन ारा िनधा, .रत अ िधकतम समय सीमा के

भीतर, शी\ता से िनपटाए जाएंगे।

13.

यासी बोड, %Lयेक कम,चारी के संबंध म* जमा कए गए अंशदान, िनकासी और Rयाज दशा,ने के िलए िवत .रत लेख$

का रख-रखाव करेगा। ऐसे अ िभलेख$ का रख-रखाव अ िधमानत: इलै]^ो िनक Jप से रखा जाएगा। % ित;ान आव िधक Jप से

जब कभी केीय भ िवय िनिध आयु/)े=ीय भ िवय िनिध आयु ारा िनदेश दया जाए, सदय$ के लेख$ को इलै]^ॉ िनक

Jप से सP%े िषत कर*गे।

14.

यासी बोड, वष, म* एक बार िव9ीय/लेखा वष, के समा2 होने के छ: माह के भीतर %Lयेक कम,चारी को िन:शु`क लेख$

का वा Sषक िववरण अथवा पासबुक जारी करेगा। जब कभी सदय चाह*, अ ित.र a%टऑउट नाममा= के %भार के साथ

उपलRध कराए जा सकते हE। पासबुक के मामले म* वह कम,चारी के पास रहेगी िजसे %तुत कए जाने पर या िसय$ ारा

आव िधक Jप से अYतन कया जाएगा।

15. िनयोा सभी सदय$ को उनक7 आवcयकतानुसार कPdयूटर टSमनल$ से अपने खाते म* पड़ी शेष रािश को देखने के समथ,

बनाने के िलए आवcयक %ावधान कर*गे।

16. यासी बोड, और िनयोा कम,चारी भिवय िनिध संगठन ारा यथा िविहत gप म* ये िववरिणयां िविनhद[ समय सीमा

के भीतर मािसक/वाSषक gप से दायर कर*गे, िजसे न करने पर इसे चूक माना जाएगा तथा यासी बोड, और िनयोा संयु

gप से और अलग-अलग, कम,चारी भिवय िनिध संगठन ारा क7 जाने वाली उपयु दािiडक कार,वाई के भागी ह$गे।

17. यासी बोड, समय-समय पर सरकार के िनदCश$ के अनुसार भिवय िनिध के पैसे का िनवेश करेगा। सरकार के िनदCश$ के

अनुसार िनवेश करने म* असफल होने पर यासी बोड, अलग-अलग और संयु gप से केीय भिवय िनिध आयु या उसके

%ितिनिध ारा यथा अिधरोिपत अिधशु`क का भागी बन जाएगा।

18. (क) %ितभूितयां यास के नाम से %ा2 क7 जाएंगी। इस %कार %ा2 क7 गई %ितभूितयां अभौितक (डीमेट) gप म* होनी

चािहए तथा यास के काय,चािलत रहने वाले )े=$ म* अपेि)त सुिवधा के उपलRध न होने क7 िथित म* यासी बोड, संबंिधत

)े=ीय भिवय िनिध आयु को इसक7 सूचना द*गे।

(ख) यासी बोड, िलिप-वार रिजटर बनाएगा तथा Rयाज क7 समय पर उगाही सुिनिlत करेगा।

(ग) डीमेट खाता इस संबंध म* केीय सरकार ारा जारी अनुदेश$ के अनुसार भारतीय .रजव, बEक और केीय सरकार ारा

अनुमो दत िन)ेपागार %ितभािगय$ के मा(यम से खोला जाए।

(घ) डीमेट खाते का खच, यास ारा कए जाने वाले िनवेश का %ासंिगक <य <य माना जाए। %ितभूितय$ आ द क7 खरीद

क7 दलाली जैसे िनवेश$ के सभी %कार के खचm को भी यास ारा कए जाने वाले िनवेश का %ासंिगक <य माना जाएगा।

19. %ितभूितय$ और बाiड$ क7 खरीद जैसे ऐसे सभी िनवेश भारतीय .रजव, बEक और केीय सरकार ारा अनुमो दत

िन)ेपागार %ितभािगय$ क7 सुर)ा अिभर)ा म* दज, कए जाएं, जो इसके संर)क ह$गे। थापना क7 बंदी या प.रसमापन या

कम,चारी भिवय िनिध, 1952 से छूट पर यह संर)क, यास के नाम पर %ा2 तथा अपने जमा म* पड़े िनवेश को संबंिधत

)े=ीय भिवय िनिध आयु के, इस आशय के, अनुरोध पर संबंिधत )े=ीय भिवय िनिध आयु को सीधे अंत.रत करेगा।

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vizSy 30] 2016@oS'kk[k 10] 1938

1493

20. थापना संबंिधत )े=ीय भिवय िनिध आयु को उन िन)ेपागार %ितभािगय$(भारतीय .रजव, बEक और केीय सरकार

ारा अनुमो दत) के िववरण से सूिचत करेगी, िजनके पास तथा िजनक7 सुर)ा अिभर)ा म* यास के नाम पर कए गए िनवेश

अथा,त %ितभूितय$, बाiड$ आ द म* कए गए िनवेश दज, कए गए हE। तथािप, यासी बोड, उस धनरािश क7 उगाही कर सकता

है, जो दाव$ के िनपटान, िनयमानुसार अिVम$ क7 मंजूरी और िनयोा क7 सेवा छोड़ने क7 िथित म* सदय के भिवय िनिध

संचयन के अंतरण और %ितभूितय$ क7 िबr7 ारा अय कसी %ाि2य$ अथवा )े=ीय भिवय िनिध आयु के पूव, अनुमोदन

के शता,धीन िनिध के नाम म* पड़े अय िनवेश$ जैसे बा(यकारी <य$ को पूरा करने के िलए अपेि)त ह$।

21. यास ारा कए गए िनवेश$ के िलए कसी िव9ीय या अय संथाs ारा दए जाने वाले कसी कमीशन, %ोLसाहन,

बोनस या अय आSथक लाभ इसके खाते म* डाले जाएं।

22. िनयोा और यासी बोड, के सदय शतm का पालन करने क7 सहमित देते tए िलिखत वचन द*गे तथा यह वैिधक gप से

िनयोा और यासी बोड, के उ9रािधका.रय$ और समनुदेिशत$ पर उनके साथ-साथ बा(यकारी होगा।

23. िनयोा और यासी बोड, छूट के रv होने क7 िथित म* संबंिधत )े=ीय भिवय िनिध आयु ारा िविहत समय सीमा के

भीतर तLकाल िनिधय$ का अंतरण करने का वचन भी देगा। यह उन पर कानूनी gप से बा(यकारी होगा तथा उह* िनिधय$ के

अंतरण म* कोई िवलंब होने क7 िथित म* अिभयोजन का भागी बनाएगा।

24. (क) यासी बोड, ारा अनुरि)त भिवय िनिध खाता कसी योxय वतं= चाट,ड, लेखाकार ारा वाSषक gप से लेखा-

परी)ा करने के शता,धीन होगा। जहां भी आवcयक समझा जाए, वहां कम,चारी भिवय िनिध संगठन को अिधकार होगा क

यह कसी अय योxय लेखा-परी)क ारा खात$ क7 लेखा-परी)ा कराए तथा इस %कार tए खच, िनयोा ारा वहन कए

जाएंगे।

(ख) लेखा-परी)क$ ारा िव9ीय वष, अथा,त 1 अ%ैल से 31 माच, तक क7 समाि2 के बाद छह महीने के भीतर लेखा-परी)ीत

तुलन-प= सिहत लेखा-परी)क क7 .रपोट, क7 %ित सीधे इस काया,लय म* %तुत क7 जाए। तुलन-प= का %ाgप और इस

.रपोट, म* %तुत क7 जाने वाली जानकारी कम,चारी भिवय िनिध संगठन ारा िनधा,.रत क7 जाएगी तथा संबंिधत )े=ीय

भिवय िनिध आयु के काया,लय म* इलै]^ॉिनक %ाgप के साथ हता).रत %ितिलिप म* उपलRध कराई जाएगी।

(ग) एक ही लेखा-परी)क$ को लगातार दो वष, के िलए तथा अगले िव9ीय वष, के पहले दन से िमली छूट से अिधक के िलए

िनयु न कया जाए।

25. लगातार तीन िव9ीय वषm तक कोई हािन या पूंजी आधार म* कटौती को अगले िव9ीय वष, के पहले दन से िमली छूट

%ा2 होगी।

26. िनयोा %Lयेक माह क7 समाि2 से 15 दन के भीतर िनरी)ण हेतु ऐसी सुिवधाs का %ावधान करेगा तथा ऐसे

िनरी)ण %भार$ का भुगतान करेगा जो केीय सरकार ारा अिधिनयम क7 धारा 17 के उप-खiड (3) के खiड(क) के अंतग,त

समय-समय पर दए िनदCश$ के अनुसार ह$।

27.

यासी बोड, या िनयो ारा छूट देने के िलए शतm के कसी उ`लंघन क7 िथित म* दी गई छूट संबंिधत <ि को

इस संबंध म* कारण बताओ नो.टस जारी करने के बाद रv कर दी जाएगी।

28.

कसी भी धोखे, गबन, गलत िनवेश िनण,य$ आ द के फलवgप ^ट को tए कसी भी नुकसान क7 िथित म*

िनयोा नुकसान पूरा करने का भागी होगा।

29.

कसी िवलय, अिवलय, अिभVहण, िबr7, एक7करण, सहायक कंपनी का गठन चाहे पूण,त: वािमLव वाली हो या

नहI इLया द के फलवgप य द %ित;ान क7 कानूनी िथित म* कोई भी बदलाव होता है तो दी गई छूट िनरत होगी एवं

%ित;ान को तुरंत नई छूट देने के िलए मामले क7 .रपोट, करनी चािहए।

30.

एक ही भिवय िनिध ^ट म* एक से अिधक इकाई/%ित;ान$ के भाग लेने क7 िथित म* भाग लेने वाली इकाईय$ के

कसी भी ^टी/िनयोा ारा कोई भी चूक होने पर सभी ^टी संयु gप से एवं अलग से िजPमेदार/उ9रदायी ह$गे और

आरपीएफसी आम भिवय िनिध ^ट के सभी यािसय$ के िवg{ उपयु कानूनी कार,वाई करेगा।

31. छूट %ा2 यास िनिध के अिधVहण के मामले म*, अंतरीय Rयाज के कारण हािन के अनुमािनत िनवल वत,मान मू`य क7

वसूली %ित;ान से क7 जानी चािहए।

32.

के सरकार %ित;ान क7 छूट क7 िनरंतरता के िलए शतm को बढ़ा सकती है और जब भी इनको सं%ेिषत कया

जाएगा ये %ित;ान इन अित.र शतm का अनुपालन करने के िलए बा(य ह$गे।

1494

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 30, 2016/VAISAKHA 10, 1938 [PART II—SEC. 3(ii)]

New Delhi, the 25th April, 2016

S.O. 748.—Whereas M/s. Hexaware Technologies Limited [under Code No.MH/42123 in Vashi Sub-region]

(hereinafter referred to as the establishment) has applied for exemption under clause (a) of sub-section (1) of section 17

of the Employees’ Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the

Act).

2.

And whereas in the opinion of the Central Government, the rules of the provident fund of the said establishment

with respect to the rates of contribution are not less favourable to employees therein than those specified in section 6 of

the said Act and the employees are also in enjoyment of other provident fund benefits provided under the said Act or

under the Employees’ Provident Funds Scheme, 1952 (hereinafter referred to as the Scheme) in relation to the

employees in any other establishment of similar character.

3.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 17 of the said Act

and subject to the conditions annexed with this notification, the Central Government, hereby, exempts the said

establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme with effect from 01.07.1996 until further

notification.

[No.S-35015/79/2014-SS-II]

SUBHASH KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE

CONDITIONS FOR GRANT OF EXEMPTION FROM THE PROVISIONS OF EMPLOYEES PROVIDENT

FUND SCHEME, 1952

1.

The employer shall establish a Board of Trustees under his Chairmanship for the management of the Provident

Fund according to such directions as may be given by the Central Government or the Central Provident Fund

Commissioner, as the case may be, from time to time. The provident fund shall vest in the Board of Trustees who will

be responsible for and accountable to the Employees’ Provident Funds Organisation, inter alia, for proper accounts of

the receipts into and payment from the Provident Fund and the balance in their custody. For this purpose, the

“employer” shall mean:-

(i) In relation to an establishment, which is a factory, the owner or occupier of the factory: and

(ii) In relation to any other establishment, the person who, or the authority, that has the ultimate control over the affairs

of the establishment.

2.

The Board of Trustees shall meet at least once in every three months and shall function in accordance with the

guidelines that may be issued from time to time by the Central Government/Central Provident Fund

Commissioner(CPFC) or an officer authorized by him.

3.

All employees’ as defined in section 2(f) of the act, who have been eligible to become members of the

Provident Fund’ had the establishment not been granted exemption, shall be enrolled as members.

4.

Where an employee who is already a member of Employees’ Provident fund or a Provident Fund of any other

exempted establishment is employed in his establishment, the employer shall immediately enroll him as a member of the

fund. The employer should also arrange to have the accumulations in the Provident Fund account of such employee

with his previous employer transferred and credited into his account.

5.

The employer shall transfer to the Board of Trustees the contributions payable to the Provident Fund by himself

and employees at the rate prescribed under the act from time to time by the 15th of each month following the month for

which the contributions are payable. The employer shall be liable to pay simple interest in terms of the provisions of

Section 7Q of the Act for any delay in payment of any dues towards the Board of Trustees.

6

The employer shall bear all the expenses of the administration of Provident Fund and also make good any other

loss that may be caused to the Provident Fund due to theft, burglary, defalcation, misappropriation or any other reason.

7.

Any deficiency in the interest declared by the Board of Trustees is to be made good by the employer to bring it

up to the statutory limit.

8.

The employer shall display on the notice board of the establishment, a copy of the rules of the funds as

approved by the appropriate authority and as and when amended thereto along with a translation in the language of the

majority of the employees.

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vizSy 30] 2016@oS'kk[k 10] 1938

1495

9.

The rate of contributions payable, the conditions and quantum of advances and other matters laid down under

the provident fund rules of the establishment and the interest credited to the account of each member, calculated on the

monthly running balance of the member and declared by the Board of Trustees shall not be lower than those declared by

the Central Government under the various provisions prescribed in the Act and Scheme framed thereunder.

10.

Any amendment to the Scheme, which is more beneficial to the employees than the existing rules of the

establishment, shall be made applicable to them automatically pending formal amendment of the Rules of the Trust.

11.

No amendment in the rules shall be made by the employer without the prior approval of the Regional Provident

Fund Commissioner. The Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval give a reasonable

opportunity to the employees to explain their point of view.

12.

All claims for withdrawals, advances and transfers should be settled expeditiously, within the maximum time

frame prescribed by the Employees’ Provident Fund Organisation.

13.

The Board of Trustees shall maintain detailed accounts to show the contributions credited withdrawal and

interest in respect of each employee. The maintenance of such records should preferably be done electronically. The

establishments should periodically transmit the details of members’ accounts electronically as and when directed by the

Central Provident Commissioner/Regional Provident Fund Commissioner.

14.

The Board of Trustees shall issue an annual statement of accounts or pass books to every employee within six

months of the close of financial/accounting year free of cost once in the year. Additional printouts can be made

available as and when the members want, subject to nominal charges. In case of passbook, the same shall remain in

custody of employee to be updated periodically by the Trustees when presented to them.

15.

The employer shall make necessary provisions to enable all the members to be able to see their account balance

from the computer terminals as and when required by them.

16.

The Board of Trustees and the employer shall file such returns monthly/annually as may be prescribed by the

Employees’ Provident Fund Organisation within the specified time limit, failing which it will be deemed as a default and

the Board of Trustees and employer will jointly and separately be liable for suitable penal action by the Employees’

Provident Fund Organisation.

17.

The Board of Trustees shall invest the monies of the provident fund as per the directions of the Government

from time to time. Failure to make investments as per directions of the Government shall make the Board of Trustees

separately and jointly liable to surcharge as may be imposed by the Central Provident Fund Commissioner or his

representative.

18. (a) The securities shall be obtained in the name of Trust. The securities so obtained should be in dematerialized

(DEMAT) form and in case the required facility is not available in the areas where the trust operates the Board of

Trustees shall inform the Regional Provident Fund Commissioner concerned about the same.

(b) The Board of Trustees shall maintain a script wise register and ensure timely realization of interest.

(c) The DEMAT Account should be opened through depository participants approved by Reserve Bank of India and

Central Government in accordance with the instructions issued by the Central Government in this regard.

(d) The cost of maintaining DEMAT account should be treated as incidental cost of investment by the Trust. Also all

types of cost of investments like brokerage for purchase of securities etc. shall be treated as incidental cost of investment

by the Trust.

19.

All such investments made like purchase of securities and bonds, should be lodged in the safe custody of

depository participants approved by Reserve Bank of India and Central Government, who shall be the custodian of the

same. On closure of establishment or liquidation or cancellation of exemption from EPF Scheme, 1952 such custodian

shall transfer the investment obtained in the name of the Trust and standing in its credit to the Regional PF

Commissioner concerned directly on receipt of request from the Regional PF Commissioner concerned to that effect.

20.

The establishment shall intimate to the Regional P.F. Commissioner concerned the details of depository

participants (approved by RBI and Central Government), with whom and in whose safe custody, the investments made

in the name of trust, viz., investments made in securities, bonds, etc. have been lodged. However, the Board of Trustees

may raise such sum of sums of money as may be required for meeting obligatory expenses such as settlement of claims,

1496

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 30, 2016/VAISAKHA 10, 1938 [PART II—SEC. 3(ii)]

grant of advances as per rules and transfer of member’s PF accumulations in the event of his/her leaving service of the

employer and any other receipts by sale of the securities or other investments standing in the name of the Fund subject to

the prior approval of the Regional PF Commissioner.

21.

Any commission, incentive, bonus or other pecuniary rewards given by any financial or other institutions for

the investments made by the Trust should be credited to its account.

22.

The employer and the members of the Board of Trustees, shall furnish a written undertaking agreeing to abide

by the conditions and this shall be legally binding on the employer and the Board of Trustees, including their successors

and assignees.

23.

The employer and the Board of Trustees shall also give an undertaking to transfer the funds promptly within the

time limit prescribed by the concerned RPFC in the event of cancellation of relaxation. This shall be legally binding on

them and will make them liable for prosecution in the event of any delay in the transfer of funds.

24. (a) The account of the Provident Fund maintained by the Board of Trustees shall be subject to audit by a qualified

independent chartered accountant annually. Where considered necessary the EPFO shall have the right to have the

accounts re-audited by any other qualified auditor and the expenses so incurred shall be borne by the employer.

(b) A copy of the Auditor’s report alongwith the audited balance sheet should be submitted to this office by the Auditors

directly within six months after the closing of the financial year from 1st April to 31st March. The format of the balance

sheet and the information to be furnished in the report shall be prescribed by the Employees’ Provident fund

Organisation and made available with the RPFC office in electronic format as well as a signed hard copy.

(c) The same auditors should not be appointed for two consecutive years and not more than the relaxation withdrawn

from the first day of the next succeeding financial year.

25.

Any loss for the three consecutive financial years or erosion in the capital base shall have the relaxation

withdrawn from the first day of the next succeeding financial year.

26.

The employer shall provide for such facilities for inspection and pay such inspection charges as the Central

Government may from time to time direct under clause (a) of sub-section (3) of Section 17 of the Act within 15 days

from the close of every month.

27.

In the event of any violation of the conditions for grant of relaxation, by the employer or the Board of Trustees,

the relaxation granted shall be cancelled after issuing a show cause notice in this regard to the concerned persons.

28.

In the event of any loss to the trust as a result of any fraud, defalcation, wrong investment decisions etc. the

employer shall be liable to make good the loss.

29.

In case of any change of legal status of the establishment as a result of merger, de-merger, acquisition, sale,

amalgamation, formation of a subsidiary, whether wholly owned or not etc., the relaxation granted shall stand revoked

and the establishment should promptly report the matter for grant of fresh relaxation.

30.

In case there are more than one unit/establishment participating in the common Provident Fund Trust, all the

trustees shall be jointly and separately liable/responsible for any default committed by any of the trustees/employer of

any of the participating units and the RPFC shall take suitable legal action against all the trustees of the common

Provident Fund Trust.

31. In case of takeover of the exempted Trust Fund, estimated net present value of the loss due to differential interest

should be recovered from the establishment.

32.

The Central Government may lay down further conditions for continuation of exemption of the establishment

and the establishment shall be bound to comply with these additional conditions as and when the same are

communicated.

ubZ fnYyh] 25 vizSy] 2016

dk

dk

dk

dk- vk

vkvk

vk- 749

749

749

749-—tcfd eSllZ ;w- ih- V~ohxk QkbcjXykl fyfeVsM [esjB {ks= esa dksM la[;k ;wih@7708 ds varxZr]

¼,rnqijkar izfr"Bku ds :Ik esa lanfHkZr½ us deZpkjh Hkfo"; fuf/k vkSj izdh.kZ mica/k vf/kfu;e] 1952 ¼1952 dk 19½ ¼,rnqijkar

vf/kfu;e ds :Ik esa lanfHkZr½ dh /kkjk 17 dh mi&/kkjk ¼1½ ds [k.M ¼d½ ds varxZr NwV ds fy, vkosnu fd;k gSA

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vizSy 30] 2016@oS'kk[k 10] 1938

1497

2.

और जब क केीय सरकार के िवचार म*, अंशदान क7 दर$ के संबंध म* उ %ित;ान के भिवय िनिध िनयम उ

अिधिनयम क7 धारा 6 म* िविनhद[ िनयम$ क7 तुलना म* कम,चा.रय$ के िलए कम उपयु नहI हE और कम,चारी उ

अिधिनयम अथवा कम,चारी भिवय िनिध योजना, 1952 (एतदुपरांत योजना के gप म* संदSभत) के अंतग,त सदृश वgप के

कसी अय %ित;ान म* कम,चा.रय$ के संबंध म* दी जाने वाली अय भिवय िनिध %सुिवधाs का भी लाभ उठा रहे हE।

3.

अत:, अब, के सरकार, उ अिधिनयम क7 धारा 17 क7 उप धारा (1) के खiड (क) ारा %द9 शिय$ का %योग

करते tए, इस अिधसूचना के साथ सल} शतm के अ(याधीन उ %ित;ान को अगली अिधसूचना तक 01.04.1983 से उ

योजना के सभी उपबंध$ के %भाव से छूट %दान करती है।

[सं. एस -35015

/

2

/

2015-एसएस-II]

सुभाष कुमार, अवर सिचव

अनुबंध

अनुबंध

अनुबंध

अनुबंध

कमचारी भ

कमचारी भ

कमचारी भ

कमचारी भ िव य

िव य

िव य

िव य िनिध योजना, 1952 के उपबंध से

िनिध योजना, 1952 के उपबंध से

िनिध योजना, 1952 के उपबंध से

िनिध योजना, 1952 के उपबंध से

छूट !दान करने संबंधी शत%

छूट !दान करने संबंधी शत%

छूट !दान करने संबंधी शत%

छूट !दान करने संबंधी शत%

1.

िनयोा समय-समय पर केीय सरकार अथवा केीय भ िवय िनिध आयु, जैसी भी िथित हो, ारा दए जाने

वाले ऐसे िनदेश$ के अनुसार भ िवय िनिध के %बंधन हेतु अपनी अ(य)ता म* एक यासी बोड, ग .ठत करेगा। भ िवय

िनिध यासी बोड, म* िविहत होगी जो अय बात$ के साथ-साथ कम,चारी भ िवय िनिध संगठन के % ित भ िवय िनिध

म* %ा ि2य$ और उसम* से भुगतान के उ िचत लेख$ और उनक7 अ िभर)ा म* शेष रा िश के िलए उ9रदायी होगा। इस

%योजनाथ, " िनयोा" से:-

(i) कसी % ित;ान, जो एक कारखाना हो, उसके संबंध म*, कारखाने का वामी अथवा अ िध;ाता अ िभ%ेत होगा; और

(ii) कसी अय % ित;ान के संबंध म*, वह < ि, अथवा %ा िधकारी अ िभ%ेत होगा, िजसका उस % ित;ान के कामकाज

पर अं ितम िनयं=ण हो।

2.

यासी बोड, हरेक ितमाही म* कम से कम एक बार बैठक करेगा और वह के सरकार/केीय भ िवय िनिध आयु

(सीपीएफसी) अथवा उसके ारा %ा िधकृत कसी अ िधकारी ारा समय समय पर जारी कए जाने वाले दशा िनदCश$ के

अनुसार काय, करेगा।

3.

अ िधिनयम क7 धारा 2(च) म* यथा प .रभा िषत सभी कम,चारी, जो भ िवय िनिध के सदय बनने के पा= रह* हE, य द

% ित;ान को छूट %दान नहI क7 होती, उह* सदय$ के gप म* नामां कत कया जाएगा।

4.

जहां कोई कम,चारी जो पहले ही कसी अय छूट-%ा2 % ित;ान के कसी कम,चारी भ िवय िनिध अथवा भ िवय

िनिध का सदय हो, उसे उसके % ित;ान म* िनयो िजत कया जाता है, तो िनयोा उसे तLकाल िनिध के सदय के gप म*

नामां कत करेगा। िनयोा ऐसे कम,चारी के भ िवय िनिध खाते म* उसके पहले िनयोा से संचय रा िशयां अंत .रत और जमा

करवाने क7 भी <वथा करेगा।

5.

िनयोा भ िवय िनिध को उसके ारा और कम,चारी के ारा समय—समय पर अ िधिनयम के अंतग,त िनधा, .रत दर

से देय अंशदान को, िजस माह के िलए अंशदान देय ह$ उसके बाद के माह क7 15 तारीख तक यासी बोड, को अंत .रत करेगा।

िनयोा यासी बोड, को कहI देय$ के भुगतान म* कसी िवलPब के िलए अ िधिनयम क7 धारा 7 थ के उपबंध$ के अनुसार

साधारण Rयाज अदा करने का दायी होगा।

6.

िनयोा भ िवय िनिध के %शासन के सभी <य वहन करेगा और चोरी, डकैती, गबन, दु Sव िनयोग अथवा कसी

अय कारण से भ िवय िनिध को हो सकने वाले कसी घाटे क7 भी भरपाई करेगा।

7.

यासी बोड, ारा घो िषत Rयाज म* कसी कमी को भी िनयोा ारा पूरा कया जाना होगा और उसे सां िविधक

सीमा तक लाना होगा।

8.

िनयोा जब कभी िनयम संशो िधत कए जाएं, समु िचत %ा िधकारी ारा यथा अनुमो दत, िनिध के िनयम$ क7 एक

% ित अ िधसंUयक कम,चा .रय$ क7 भाषा म* उनके अनुवाद स िहत % ित;ान के सूचना पट पर %द Sशत करेगा।

1498

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 30, 2016/VAISAKHA 10, 1938 [PART II—SEC. 3(ii)]

9.

% ित;ान के भ िवय िनिध िनयम$ के अंतग,त िनधा, .रत देय अंशदान क7 दर, अ िVम क7 शतW और मा=ा तथा अय

मामले और सदय के मा िसक चालू शेष पर संग िणत और यासी बोड, ारा घो िषत, %Lयेक सदय के खाते म* जमा कया गया

Rयाज, अ िधिनयम और उसके अंतग,त िनSमत योजना म* िनधा, .रत िविभX उपबंध$ के अंतग,त के सरकार ारा घो िषत दर से

कम नहI होगा।

10.

योजना म* कोई संशोधन, जो % ित;ान के िवYमान िनयम$ क7 तुलना म* कम,चा .रय$ के िलए अ िधक लाभदा यक हो,

उसे यास के िनयम$ म* औपचा .रक संशोधन के लं िबत रहते उन पर वत: लागू कया जाएगा।

11.

िनयोा ारा िनयम$ म* कोई भी संशोधन )े=ीय भ िवय िनिध आयु के पूव, अनुमोदन के िबना नहI कया

जाएगा। )े=ीय भ िवय िनिध आयु अपना अनुमोदन देने से पूव, कम,चा .रय$ को अपना Jख प[ करने का वा िजब अवसर

देगा।

12.

िनकासी, अ िVम और अंतरण के सभी दावे कम,चारी भ िवय िनिध संगठन ारा िनधा, .रत अ िधकतम समय सीमा के

भीतर, शी\ता से िनपटाए जाएंगे।

13.

यासी बोड, %Lयेक कम,चारी के संबंध म* जमा कए गए अंशदान, िनकासी और Rयाज दशा,ने के िलए िवत .रत लेख$

का रख-रखाव करेगा। ऐसे अ िभलेख$ का रख-रखाव अ िधमानत: इलै]^ो िनक gप से रखा जाएगा। % ित;ान आव िधक gप से

जब कभी केीय भ िवय िनिध आयु/)े=ीय भ िवय िनिध आयु ारा िनदेश दया जाए, सदय$ के लेख$ को इलै]^ॉ िनक

Jप से सP%े िषत कर*गे।

14.

यासी बोड, वष, म* एक बार िव9ीय/लेखा वष, के समा2 होने के छ: माह के भीतर %Lयेक कम,चारी को िन:शु`क लेख$

का वा Sषक िववरण अथवा पासबुक जारी करेगा। जब कभी सदय चाह*, अ ित.र a%टऑउट नाममा= के %भार के साथ

उपलRध कराए जा सकते हE। पासबुक के मामले म* वह कम,चारी के पास रहेगी िजसे %तुत कए जाने पर या िसय$ ारा

आव िधक gप से अYतन कया जाएगा।

15. िनयोा सभी सदय$ को उनक7 आवcयकतानुसार कPdयूटर टSमनल$ से अपने खाते म* पड़ी शेष रािश को देखने के समथ,

बनाने के िलए आवcयक %ावधान कर*गे।

16. यासी बोड, और िनयोा कम,चारी भिवय िनिध संगठन ारा यथा िविहत gप म* ये िववरिणयां िविनhद[ समय सीमा

के भीतर मािसक/वाSषक gप से दायर कर*गे, िजसे न करने पर इसे चूक माना जाएगा तथा यासी बोड, और िनयोा संयु

gप से और अलग-अलग, कम,चारी भिवय िनिध संगठन ारा क7 जाने वाली उपयु दािiडक कार,वाई के भागी ह$गे।

17. यासी बोड, समय-समय पर सरकार के िनदCश$ के अनुसार भिवय िनिध के पैसे का िनवेश करेगा। सरकार के िनदCश$ के

अनुसार िनवेश करने म* असफल होने पर यासी बोड, अलग-अलग और संयु gप से केीय भिवय िनिध आयु या उसके

%ितिनिध ारा यथा अिधरोिपत अिधशु`क का भागी बन जाएगा।

18. (क) %ितभूितयां यास के नाम से %ा2 क7 जाएंगी। इस %कार %ा2 क7 गई %ितभूितयां अभौितक (डीमेट) gप म* होनी

चािहए तथा यास के काय,चािलत रहने वाले )े=$ म* अपेि)त सुिवधा के उपलRध न होने क7 िथित म* यासी बोड, संबंिधत

)े=ीय भिवय िनिध आयु को इसक7 सूचना द*गे।

(ख) यासी बोड, िलिप-वार रिजटर बनाएगा तथा Rयाज क7 समय पर उगाही सुिनिlत करेगा।

(ग) डीमेट खाता इस संबंध म* केीय सरकार ारा जारी अनुदेश$ के अनुसार भारतीय .रजव, बEक और केीय सरकार ारा

अनुमो दत िन)ेपागार %ितभािगय$ के मा(यम से खोला जाए।

(घ) डीमेट खाते का खच, यास ारा कए जाने वाले िनवेश का %ासंिगक <य <य माना जाए। %ितभूितय$ आ द क7 खरीद

क7 दलाली जैसे िनवेश$ के सभी %कार के खचm को भी यास ारा कए जाने वाले िनवेश का %ासंिगक <य माना जाएगा।

19. %ितभूितय$ और बाiड$ क7 खरीद जैसे ऐसे सभी िनवेश भारतीय .रजव, बEक और केीय सरकार ारा अनुमो दत

िन)ेपागार %ितभािगय$ क7 सुर)ा अिभर)ा म* दज, कए जाएं, जो इसके संर)क ह$गे। थापना क7 बंदी या प.रसमापन या

कम,चारी भिवय िनिध, 1952 से छूट पर यह संर)क, यास के नाम पर %ा2 तथा अपने जमा म* पड़े िनवेश को संबंिधत

)े=ीय भिवय िनिध आयु के, इस आशय के, अनुरोध पर संबंिधत )े=ीय भिवय िनिध आयु को सीधे अंत.रत करेगा।

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vizSy 30] 2016@oS'kk[k 10] 1938

1499

20. थापना संबंिधत )े=ीय भिवय िनिध आयु को उन िन)ेपागार %ितभािगय$(भारतीय .रजव, बEक और केीय सरकार

ारा अनुमो दत) के िववरण से सूिचत करेगी, िजनके पास तथा िजनक7 सुर)ा अिभर)ा म* यास के नाम पर कए गए िनवेश

अथा,त %ितभूितय$, बाiड$ आ द म* कए गए िनवेश दज, कए गए हE। तथािप, यासी बोड, उस धनरािश क7 उगाही कर सकता

है, जो दाव$ के िनपटान, िनयमानुसार अिVम$ क7 मंजूरी और िनयोा क7 सेवा छोड़ने क7 िथित म* सदय के भिवय िनिध

संचयन के अंतरण और %ितभूितय$ क7 िबr7 ारा अय कसी %ाि2य$ अथवा )े=ीय भिवय िनिध आयु के पूव, अनुमोदन

के शता,धीन िनिध के नाम म* पड़े अय िनवेश$ जैसे बा(यकारी <य$ को पूरा करने के िलए अपेि)त ह$।

21. यास ारा कए गए िनवेश$ के िलए कसी िव9ीय या अय संथाs ारा दए जाने वाले कसी कमीशन, %ोLसाहन,

बोनस या अय आSथक लाभ इसके खाते म* डाले जाएं।

22. िनयोा और यासी बोड, के सदय शतm का पालन करने क7 सहमित देते tए िलिखत वचन द*गे तथा यह वैिधक gप से

िनयोा और यासी बोड, के उ9रािधका.रय$ और समनुदेिशत$ पर उनके साथ-साथ बा(यकारी होगा।

23. िनयोा और यासी बोड, छूट के रv होने क7 िथित म* संबंिधत )े=ीय भिवय िनिध आयु ारा िविहत समय सीमा के

भीतर तLकाल िनिधय$ का अंतरण करने का वचन भी देगा। यह उन पर कानूनी gप से बा(यकारी होगा तथा उह* िनिधय$ के

अंतरण म* कोई िवलंब होने क7 िथित म* अिभयोजन का भागी बनाएगा।

24. (क) यासी बोड, ारा अनुरि)त भिवय िनिध खाता कसी योxय वतं= चाट,ड, लेखाकार ारा वाSषक gप से लेखा-

परी)ा करने के शता,धीन होगा। जहां भी आवcयक समझा जाए, वहां कम,चारी भिवय िनिध संगठन को अिधकार होगा क

यह कसी अय योxय लेखा-परी)क ारा खात$ क7 लेखा-परी)ा कराए तथा इस %कार tए खच, िनयोा ारा वहन कए

जाएंगे।

(ख) लेखा-परी)क$ ारा िव9ीय वष, अथा,त 1 अ%ैल से 31 माच, तक क7 समाि2 के बाद छह महीने के भीतर लेखा-परी)ीत

तुलन-प= सिहत लेखा-परी)क क7 .रपोट, क7 %ित सीधे इस काया,लय म* %तुत क7 जाए। तुलन-प= का %ाgप और इस

.रपोट, म* %तुत क7 जाने वाली जानकारी कम,चारी भिवय िनिध संगठन ारा िनधा,.रत क7 जाएगी तथा संबंिधत )े=ीय

भिवय िनिध आयु के काया,लय म* इलै]^ॉिनक %ाgप के साथ हता).रत %ितिलिप म* उपलRध कराई जाएगी।

(ग) एक ही लेखा-परी)क$ को लगातार दो वष, के िलए तथा अगले िव9ीय वष, के पहले दन से िमली छूट से अिधक के िलए

िनयु न कया जाए।

25. लगातार तीन िव9ीय वषm तक कोई हािन या पूंजी आधार म* कटौती को अगले िव9ीय वष, के पहले दन से िमली छूट

%ा2 होगी।

26. िनयोा %Lयेक माह क7 समाि2 से 15 दन के भीतर िनरी)ण हेतु ऐसी सुिवधाs का %ावधान करेगा तथा ऐसे

िनरी)ण %भार$ का भुगतान करेगा जो केीय सरकार ारा अिधिनयम क7 धारा 17 के उप-खiड (3) के खiड(क) के अंतग,त

समय-समय पर दए िनदCश$ के अनुसार ह$।

27.

यासी बोड, या िनयो ारा छूट देने के िलए शतm के कसी उ`लंघन क7 िथित म* दी गई छूट संबंिधत <ि को

इस संबंध म* कारण बताओ नो.टस जारी करने के बाद रv कर दी जाएगी।

28.

कसी भी धोखे, गबन, गलत िनवेश िनण,य$ आ द के फलवgप ^ट को tए कसी भी नुकसान क7 िथित म*

िनयोा नुकसान पूरा करने का भागी होगा।

29.

कसी िवलय, अिवलय, अिभVहण, िबr7, एक7करण, सहायक कंपनी का गठन चाहे पूण,त: वािमLव वाली हो या

नहI इLया द के फलवgप य द %ित;ान क7 कानूनी िथित म* कोई भी बदलाव होता है तो दी गई छूट िनरत होगी एवं

%ित;ान को तुरंत नई छूट देने के िलए मामले क7 .रपोट, करनी चािहए।

30.

एक ही भिवय िनिध ^ट म* एक से अिधक इकाई/%ित;ान$ के भाग लेने क7 िथित म* भाग लेने वाली इकाईय$ के

कसी भी ^टी/िनयोा ारा कोई भी चूक होने पर सभी ^टी संयु gप से एवं अलग से िजPमेदार/उ9रदायी ह$गे और

आरपीएफसी आम भिवय िनिध ^ट के सभी यािसय$ के िवg{ उपयु कानूनी कार,वाई करेगा।

31. छूट %ा2 यास िनिध के अिधVहण के मामले म*, अंतरीय Rयाज के कारण हािन के अनुमािनत िनवल वत,मान मू`य क7

वसूली %ित;ान से क7 जानी चािहए।

32.

के सरकार %ित;ान क7 छूट क7 िनरंतरता के िलए शतm को बढ़ा सकती है और जब भी इनको सं%ेिषत कया

जाएगा ये %ित;ान इन अित.र शतm का अनुपालन करने के िलए बा(य ह$गे।

1500

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 30, 2016/VAISAKHA 10, 1938 [PART II—SEC. 3(ii)]

New Delhi, the 25th April, 2016

S.O. 749.—Whereas M/s. U.P. Twiga Fiberglass Ltd. [under Code No. UP/7708 in Meerut region] (hereinafter

referred to as the establishment) has applied for exemption under clause (a) of sub-section (1) of section 17 of the

Employees’ Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the Act).

2.

And whereas in the opinion of the Central Government, the rules of the provident fund of the said establishment

with respect to the rates of contribution are not less favourable to employees therein than those specified in section 6 of

the said Act and the employees are also in enjoyment of other provident fund benefits provided under the said Act or

under the Employees’ Provident Funds Scheme, 1952 (hereinafter referred to as the Scheme) in relation to the

employees in any other establishment of similar character.

3.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 17 of the said Act

and subject to the conditions annexed with this notification, the Central Government, hereby, exempts the said

establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme with effect from 01.04.1983 until further

notification.

[No.S-35015/2/2015-SS-II]

SUBHASH KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE

CONDITIONS FOR GRANT OF EXEMPTION FROM THE PROVISIONS OF EMPLOYEES PROVIDENT

FUND SCHEME, 1952

1.

The employer shall establish a Board of Trustees under his Chairmanship for the management of the Provident

Fund according to such directions as may be given by the Central Government or the Central Provident Fund

Commissioner, as the case may be, from time to time. The provident fund shall vest in the Board of Trustees who will

be responsible for and accountable to the Employees’ Provident Funds Organisation, inter alia, for proper accounts of

the receipts into and payment from the Provident Fund and the balance in their custody. For this purpose, the

“employer” shall mean:-

(i) In relation to an establishment, which is a factory, the owner or occupier of the factory; and

(ii) In relation to any other establishment, the person who, or the authority, that has the ultimate control over the affairs

of the establishment.

2.

The Board of Trustees shall meet at least once in every three months and shall function in accordance with the

guidelines that may be issued from time to time by the Central Government/Central Provident Fund

Commissioner(CPFC) or an officer authorized by him.

3.

All employees’ as defined in section 2(f) of the act, who have been eligible to become members of the

Provident Fund’ had the establishment not been granted exemption, shall be enrolled as members.

4.

Where an employee who is already a member of Employees’ Provident fund or a Provident Fund of any other

exempted establishment is employed in his establishment, the employer shall immediately enroll him as a member of the

fund. The employer should also arrange to have the accumulations in the Provident Fund account of such employee

with his previous employer transferred and credited into his account.

5.

The employer shall transfer to the Board of Trustees the contributions payable to the Provident Fund by himself

and employees at the rate prescribed under the act from time to time by the 15th of each month following the month for

which the contributions are payable. The employer shall be liable to pay simple interest in terms of the provisions of

Section 7Q of the Act for any delay in payment of any dues towards the Board of Trustees.

6

The employer shall bear all the expenses of the administration of Provident Fund and also make good any other

loss that may be caused to the Provident Fund due to theft, burglary, defalcation, misappropriation or any other reason.

7.

Any deficiency in the interest declared by the Board of Trustees is to be made good by the employer to bring it

up to the statutory limit.

8.

The employer shall display on the notice board of the establishment, a copy of the rules of the funds as

approved by the appropriate authority and as and when amended thereto along with a translation in the language of the

majority of the employees.

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vizSy 30] 2016@oS'kk[k 10] 1938

1501

9.

The rate of contributions payable, the conditions and quantum of advances and other matters laid down under

the provident fund rules of the establishment and the interest credited to the account of each member, calculated on the

monthly running balance of the member and declared by the Board of Trustees shall not be lower than those declared by

the Central Government under the various provisions prescribed in the Act and Scheme framed thereunder.

10.

Any amendment to the Scheme, which is more beneficial to the employees than the existing rules of the

establishment, shall be made applicable to them automatically pending formal amendment of the Rules of the Trust.

11.

No amendment in the rules shall be made by the employer without the prior approval of the Regional Provident

Fund Commissioner. The Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval give a reasonable

opportunity to the employees to explain their point of view.

12.

All claims for withdrawals, advances and transfers should be settled expeditiously, within the maximum time

frame prescribed by the Employees’ Provident Fund Organisation.

13.

The Board of Trustees shall maintain detailed accounts to show the contributions credited withdrawal and

interest in respect of each employee. The maintenance of such records should preferably be done electronically. The

establishments should periodically transmit the details of members’ accounts electronically as and when directed by the

Central Provident Commissioner/Regional Provident Fund Commissioner.

14.

The Board of Trustees shall issue an annual statement of accounts or pass books to every employee within six

months of the close of financial/accounting year free of cost once in the year. Additional printouts can be made

available as and when the members want, subject to nominal charges. In case of passbook, the same shall remain in

custody of employee to be updated periodically by the Trustees when presented to them.

15.

The employer shall make necessary provisions to enable all the members to be able to see their account balance

from the computer terminals as and when required by them.

16.

The Board of Trustees and the employer shall file such returns monthly/annually as may be prescribed by the

Employees’ Provident Fund Organisation within the specified time limit, failing which it will be deemed as a default and

the Board of Trustees and employer will jointly and separately be liable for suitable penal action by the Employees’

Provident Fund Organisation.

17.

The Board of Trustees shall invest the monies of the provident fund as per the directions of the Government

from time to time. Failure to make investments as per directions of the Government shall make the Board of Trustees

separately and jointly liable to surcharge as may be imposed by the Central Provident Fund Commissioner or his

representative.

18. (a) The securities shall be obtained in the name of Trust. The securities so obtained should be in dematerialized

(DEMAT) form and in case the required facility is not available in the areas where the trust operates the Board of

Trustees shall inform the Regional Provident Fund Commissioner concerned about the same.

(b) The Board of Trustees shall maintain a script wise register and ensure timely realization of interest.

(c) The DEMAT Account should be opened through depository participants approved by Reserve Bank of India and

Central Government in accordance with the instructions issued by the Central Government in this regard.

(d) The cost of maintaining DEMAT account should be treated as incidental cost of investment by the Trust. Also all

types of cost of investments like brokerage for purchase of securities etc. shall be treated as incidental cost of investment

by the Trust.

19.

All such investments made like purchase of securities and bonds, should be lodged in the safe custody of

depository participants approved by Reserve Bank of India and Central Government, who shall be the custodian of the

same. On closure of establishment or liquidation or cancellation of exemption from EPF Scheme, 1952 such custodian

shall transfer the investment obtained in the name of the Trust and standing in its credit to the Regional PF

Commissioner concerned directly on receipt of request from the Regional PF Commissioner concerned to that effect.

20.

The establishment shall intimate to the Regional P.F. Commissioner concerned the details of depository

participants (approved by RBI and Central Government), with whom and in whose safe custody, the investments made

in the name of trust, viz., investments made in securities, bonds, etc. have been lodged. However, the Board of Trustees

may raise such sum of sums of money as may be required for meeting obligatory expenses such as settlement of claims,

grant of advances as per rules and transfer of member’s PF accumulations in the event of his/her leaving service of the

1502

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 30, 2016/VAISAKHA 10, 1938 [PART II—SEC. 3(ii)]

employer and any other receipts by sale of the securities or other investments standing in the name of the Fund subject to

the prior approval of the Regional PF Commissioner.

21.

Any commission, incentive, bonus or other pecuniary rewards given by any financial or other institutions for

the investments made by the Trust should be credited to its account.

22.

The employer and the members of the Board of Trustees, shall furnish a written undertaking agreeing to abide

by the conditions and this shall be legally binding on the employer and the Board of Trustees, including their successors

and assignees.

23.

The employer and the Board of Trustees shall also give an undertaking to transfer the funds promptly within the

time limit prescribed by the concerned RPFC in the event of cancellation of relaxation. This shall be legally binding on

them and will make them liable for prosecution in the event of any delay in the transfer of funds.

24. (a) The account of the Provident Fund maintained by the Board of Trustees shall be subject to audit by a qualified

independent chartered accountant annually. Where considered necessary the EPFO shall have the right to have the

accounts re-audited by any other qualified auditor and the expenses so incurred shall be borne by the employer.

(b) A copy of the Auditor’s report alongwith the audited balance sheet should be submitted to this office by the Auditors

directly within six months after the closing of the financial year from 1st April to 31st March. The format of the balance

sheet and the information to be furnished in the report shall be prescribed by the Employees’ Provident fund

Organisation and made available with the RPFC office in electronic format as well as a signed hard copy.

(c) The same auditors should not be appointed for two consecutive years and not more than the relaxation withdrawn

from the first day of the next succeeding financial year.

25.

Any loss for the three consecutive financial years or erosion in the capital base shall have the relaxation

withdrawn from the first day of the next succeeding financial year.

26.

The employer shall provide for such facilities for inspection and pay such inspection charges as the Central

Government may from time to time direct under clause (a) of sub-section (3) of Section 17 of the Act within 15 days

from the close of every month.

27.

In the event of any violation of the conditions for grant of relaxation, by the employer or the Board of Trustees,

the relaxation granted shall be cancelled after issuing a show cause notice in this regard to the concerned persons.

28.

In the event of any loss to the trust as a result of any fraud, defalcation, wrong investment decisions etc. the

employer shall be liable to make good the loss.

29.

In case of any change of legal status of the establishment as a result of merger, de-merger, acquisition, sale,

amalgamation, formation of a subsidiary, whether wholly owned or not etc., the relaxation granted shall stand revoked

and the establishment should promptly report the matter for grant of fresh relaxation.

30.

In case there are more than one unit/establishment participating in the common Provident Fund Trust, all the

trustees shall be jointly and separately liable/responsible for any default committed by any of the trustees/employer of

any of the participating units and the RPFC shall take suitable legal action against all the trustees of the common

Provident Fund Trust.

31. In case of takeover of the exempted Trust Fund, estimated net present value of the loss due to differential interest

should be recovered from the establishment.

32.

The Central Government may lay down further conditions for continuation of exemption of the establishment

and the establishment shall be bound to comply with these additional conditions as and when the same are

communicated.

ubZ fnYyh] 25 vizSy] 2016

dk

dk

dk

dk- vk

vkvk

vk- 750

750

750

750-—tcfd eSllZ gsoysV~V iSdMZ QkbusfUl;y lfoZlst ¼bafM;k½ izk- fyfeVsM [caxykSj {ks= esa dksM la[;k

ds,u@67172 ds varxZr] ¼,rnqijkar izfr"Bku ds :Ik esa lanfHkZr½ us deZpkjh Hkfo"; fuf/k vkSj izdh.kZ mica/k vf/kfu;e] 1952

¼1952 dk 19½ ¼,rnqijkar vf/kfu;e ds :Ik esa lanfHkZr½ dh /kkjk 17 dh mi&/kkjk ¼1½ ds [k.M ¼d½ ds varxZr NwV ds fy,

vkosnu fd;k gSA

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vizSy 30] 2016@oS'kk[k 10] 1938

1503

2.

और जब क केीय सरकार के िवचार म*, अंशदान क7 दर$ के संबंध म* उ %ित;ान के भिवय िनिध िनयम उ

अिधिनयम क7 धारा 6 म* िविनhद[ िनयम$ क7 तुलना म* कम,चा.रय$ के िलए कम उपयु नहI हE और कम,चारी उ

अिधिनयम अथवा कम,चारी भिवय िनिध योजना, 1952 (एतदुपरांत योजना के gप म* संदSभत) के अंतग,त सदृश वgप के

कसी अय %ित;ान म* कम,चा.रय$ के संबंध म* दी जाने वाली अय भिवय िनिध %सुिवधाs का भी लाभ उठा रहे हE।

3.

अत:, अब, के सरकार, उ अिधिनयम क7 धारा 17 क7 उप धारा (1) के खiड (क) ारा %द9 शिय$ का %योग

करते tए, इस अिधसूचना के साथ सल} शतm के अ(याधीन उ %ित;ान को अगली अिधसूचना तक क7 तारीख से उ

योजना के सभी उपबंध$ के %भाव से छूट %दान करती है।

[सं. एस -35015

/

3

/

2015-एसएस-II]

सुभाष कुमार, अवर सिचव

अनुबंध

अनुबंध

अनुबंध

अनुबंध

कमचारी

कमचारी

कमचारी

कमचारी भ िव य

िव य

िव य

िव य िनिध योजना, 1952 के उपबंध से

िनिध योजना, 1952 के उपबंध से

िनिध योजना, 1952 के उपबंध से

िनिध योजना, 1952 के उपबंध से

छूट !दान करने संबंधी शत%

छूट !दान करने संबंधी शत%

छूट !दान करने संबंधी शत%

छूट !दान करने संबंधी शत%

1.

िनयोा समय-समय पर केीय सरकार अथवा केीय भ िवय िनिध आयु, जैसी भी िथित हो, ारा दए जाने

वाले ऐसे िनदेश$ के अनुसार भ िवय िनिध के %बंधन हेतु अपनी अ(य)ता म* एक यासी बोड, ग .ठत करेगा। भ िवय

िनिध यासी बोड, म* िविहत होगी जो अय बात$ के साथ-साथ कम,चारी भ िवय िनिध संगठन के % ित भ िवय िनिध

म* %ा ि2य$ और उसम* से भुगतान के उ िचत लेख$ और उनक7 अ िभर)ा म* शेष रा िश के िलए उ9रदायी होगा। इस

%योजनाथ, " िनयोा" से:-

(i) कसी % ित;ान, जो एक कारखाना हो, उसके संबंध म*, कारखाने का वामी अथवा अ िध;ाता अ िभ%ेत होगा; और

(ii) कसी अय % ित;ान के संबंध म*, वह < ि, अथवा %ा िधकारी अ िभ%ेत होगा, िजसका उस % ित;ान के कामकाज

पर अं ितम िनयं=ण हो।

2.

यासी बोड, हरेक ितमाही म* कम से कम एक बार बैठक करेगा और वह के सरकार/केीय भ िवय िनिध आयु

(सीपीएफसी) अथवा उसके ारा %ा िधकृत कसी अ िधकारी ारा समय-समय पर जारी कए जाने वाले दशा िनदCश$ के

अनुसार काय, करेगा।

3.

अ िधिनयम क7 धारा 2(च) म* यथा प .रभा िषत सभी कम,चारी, जो भ िवय िनिध के सदय बनने के पा= रह* हE, य द

% ित;ान को छूट %दान नहI क7 होती, उह* सदय$ के Jप म* नामां कत कया जाएगा।

4.

जहां कोई कम,चारी जो पहले ही कसी अय छूट-%ा2 % ित;ान के कसी कम,चारी भ िवय िनिध अथवा भ िवय

िनिध का सदय हो, उसे उसके % ित;ान म* िनयो िजत कया जाता है, तो िनयोा उसे तLकाल िनिध के सदय के Jप म*

नामां कत करेगा। िनयोा ऐसे कम,चारी के भ िवय िनिध खाते म* उसके पहले िनयोा से संचय रा िशयां अंत .रत और जमा

करवाने क7 भी <वथा करेगा।

5.

िनयोा भ िवय िनिध को उसके ारा और कम,चारी के ारा समय-समय पर अ िधिनयम के अंतग,त िनधा, .रत दर से

देय अंशदान को, िजस माह के िलए अंशदान देय ह$ उसके बाद के माह क7 15 तारीख तक यासी बोड, को अंत .रत करेगा।

िनयोा यासी बोड, को कहI देय$ के भुगतान म* कसी िवलPब के िलए अ िधिनयम क7 धारा 7 थ के उपबंध$ के अनुसार

साधारण Rयाज अदा करने का दायी होगा।

6.

िनयोा भ िवय िनिध के %शासन के सभी <य वहन करेगा और चोरी, डकैती, गबन, दु Sव िनयोग अथवा कसी

अय कारण से भ िवय िनिध को हो सकने वाले कसी घाटे क7 भी भरपाई करेगा।

7.

यासी बोड, ारा घो िषत Rयाज म* कसी कमी को भी िनयोा ारा पूरा कया जाना होगा और उसे सां िविधक

सीमा तक लाना होगा।

8.

िनयोा जब कभी िनयम संशो िधत कए जाएं, समु िचत %ा िधकारी ारा यथा अनुमो दत, िनिध के िनयम$ क7 एक

% ित अ िधसंUयक कम,चा .रय$ क7 भाषा म* उनके अनुवाद स िहत % ित;ान के सूचना पट पर %द Sशत करेगा।

1504

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 30, 2016/VAISAKHA 10, 1938 [PART II—SEC. 3(ii)]

9.

% ित;ान के भ िवय िनिध िनयम$ के अंतग,त िनधा, .रत देय अंशदान क7 दर, अ िVम क7 शतW और मा=ा तथा अय

मामले और सदय के मा िसक चालू शेष पर संग िणत और यासी बोड, ारा घो िषत, %Lयेक सदय के खाते म* जमा कया गया

Rयाज, अ िधिनयम और उसके अंतग,त िनSमत योजना म* िनधा, .रत िविभX उपबंध$ के अंतग,त के सरकार ारा घो िषत दर से

कम नहI होगा।

10.

योजना म* कोई संशोधन, जो % ित;ान के िवYमान िनयम$ क7 तुलना म* कम,चा .रय$ के िलए अ िधक लाभदा यक हो,

उसे यास के िनयम$ म* औपचा .रक संशोधन के लं िबत रहते उन पर वत: लागू कया जाएगा।

11.

िनयोा ारा िनयम$ म* कोई भी संशोधन )े=ीय भ िवय िनिध आयु के पूव, अनुमोदन के िबना नहI कया

जाएगा। )े=ीय भ िवय िनिध आयु अपना अनुमोदन देने से पूव, कम,चा .रय$ को अपना Jख प[ करने का वा िजब अवसर

देगा।

12.

िनकासी, अ िVम और अंतरण के सभी दावे कम,चारी भ िवय िनिध संगठन ारा िनधा, .रत अ िधकतम समय सीमा के

भीतर, शी\ता से िनपटाए जाएंगे।

13.

यासी बोड, %Lयेक कम,चारी के संबंध म* जमा कए गए अंशदान, िनकासी और Rयाज दशा,ने के िलए िवत .रत लेख$

का रख-रखाव करेगा। ऐसे अ िभलेख$ का रख-रखाव अ िधमानत: इलै]^ो िनक Jप से रखा जाएगा। % ित;ान आव िधक Jप से

जब कभी केीय भ िवय िनिध आयु/)े=ीय भ िवय िनिध आयु ारा िनदेश दया जाए, सदय$ के लेख$ को इलै]^ॉ िनक

Jप से सP%े िषत कर*गे।

14.

यासी बोड, वष, म* एक बार िव9ीय/लेखा वष, के समा2 होने के छ: माह के भीतर %Lयेक कम,चारी को िन:शु`क लेख$

का वा Sषक िववरण अथवा पासबुक जारी करेगा। जब कभी सदय चाह*, अ ित.र a%टऑउट नाममा= के %भार के साथ

उपलRध कराए जा सकते हE। पासबुक के मामले म* वह कम,चारी के पास रहेगी िजसे %तुत कए जाने पर या िसय$ ारा

आव िधक Jप से अYतन कया जाएगा।

15. िनयोा सभी सदय$ को उनक7 आवcयकतानुसार कPdयूटर टSमनल$ से अपने खाते म* पड़ी शेष रािश को देखने के समथ,

बनाने के िलए आवcयक %ावधान कर*गे।

16. यासी बोड, और िनयोा कम,चारी भिवय िनिध संगठन ारा यथा िविहत gप म* ये िववरिणयां िविनhद[ समय सीमा

के भीतर मािसक/वाSषक gप से दायर कर*गे, िजसे न करने पर इसे चूक माना जाएगा तथा यासी बोड, और िनयोा संयु

gप से और अलग-अलग, कम,चारी भिवय िनिध संगठन ारा क7 जाने वाली उपयु दािiडक कार,वाई के भागी ह$गे।

17. यासी बोड, समय-समय पर सरकार के िनदCश$ के अनुसार भिवय िनिध के पैसे का िनवेश करेगा। सरकार के िनदCश$ के

अनुसार िनवेश करने म* असफल होने पर यासी बोड, अलग-अलग और संयु gप से केीय भिवय िनिध आयु या उसके

%ितिनिध ारा यथा अिधरोिपत अिधशु`क का भागी बन जाएगा।

18. (क) %ितभूितयां यास के नाम से %ा2 क7 जाएंगी। इस %कार %ा2 क7 गई %ितभूितयां अभौितक (डीमेट) gप म* होनी

चािहए तथा यास के काय,चािलत रहने वाले )े=$ म* अपेि)त सुिवधा के उपलRध न होने क7 िथित म* यासी बोड, संबंिधत

)े=ीय भिवय िनिध आयु को इसक7 सूचना द*गे।

(ख) यासी बोड, िलिप-वार रिजटर बनाएगा तथा Rयाज क7 समय पर उगाही सुिनिlत करेगा।

(ग) डीमेट खाता इस संबंध म* केीय सरकार ारा जारी अनुदेश$ के अनुसार भारतीय .रजव, बEक और केीय सरकार ारा

अनुमो दत िन)ेपागार %ितभािगय$ के मा(यम से खोला जाए।

(घ) डीमेट खाते का खच, यास ारा कए जाने वाले िनवेश का %ासंिगक <य <य माना जाए। %ितभूितय$ आ द क7 खरीद

क7 दलाली जैसे िनवेश$ के सभी %कार के खचm को भी यास ारा कए जाने वाले िनवेश का %ासंिगक <य माना जाएगा।

19. %ितभूितय$ और बाiड$ क7 खरीद जैसे ऐसे सभी िनवेश भारतीय .रजव, बEक और केीय सरकार ारा अनुमो दत

िन)ेपागार %ितभािगय$ क7 सुर)ा अिभर)ा म* दज, कए जाएं, जो इसके संर)क ह$गे। थापना क7 बंदी या प.रसमापन या

कम,चारी भिवय िनिध, 1952 से छूट पर यह संर)क, यास के नाम पर %ा2 तथा अपने जमा म* पड़े िनवेश को संबंिधत

)े=ीय भिवय िनिध आयु के, इस आशय के, अनुरोध पर संबंिधत )े=ीय भिवय िनिध आयु को सीधे अंत.रत करेगा।

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vizSy 30] 2016@oS'kk[k 10] 1938

1505

20. थापना संबंिधत )े=ीय भिवय िनिध आयु को उन िन)ेपागार %ितभािगय$(भारतीय .रजव, बEक और केीय सरकार

ारा अनुमो दत) के िववरण से सूिचत करेगी, िजनके पास तथा िजनक7 सुर)ा अिभर)ा म* यास के नाम पर कए गए िनवेश

अथा,त् %ितभूितय$, बाiड$ आ द म* कए गए िनवेश दज, कए गए हE। तथािप, यासी बोड, उस धनरािश क7 उगाही कर सकता

है, जो दाव$ के िनपटान, िनयमानुसार अिVम$ क7 मंजूरी और िनयोा क7 सेवा छोड़ने क7 िथित म* सदय के भिवय िनिध

संचयन के अंतरण और %ितभूितय$ क7 िबr7 ारा अय कसी %ाि2य$ अथवा )े=ीय भिवय िनिध आयु के पूव, अनुमोदन

के शता,धीन िनिध के नाम म* पड़े अय िनवेश$ जैसे बा(यकारी <य$ को पूरा करने के िलए अपेि)त ह$।

21. यास ारा कए गए िनवेश$ के िलए कसी िव9ीय या अय संथाs ारा दए जाने वाले कसी कमीशन, %ोLसाहन,

बोनस या अय आSथक लाभ इसके खाते म* डाले जाएं।

22. िनयोा और यासी बोड, के सदय शतm का पालन करने क7 सहमित देते tए िलिखत वचन द*गे तथा यह वैिधक gप से

िनयोा और यासी बोड, के उ9रािधका.रय$ और समनुदेिशत$ पर उनके साथ-साथ बा(यकारी होगा।

23. िनयोा और यासी बोड, छूट के रv होने क7 िथित म* संबंिधत )े=ीय भिवय िनिध आयु ारा िविहत समय सीमा के

भीतर तLकाल िनिधय$ का अंतरण करने का वचन भी देगा। यह उन पर कानूनी gप से बा(यकारी होगा तथा उह* िनिधय$ के

अंतरण म* कोई िवलंब होने क7 िथित म* अिभयोजन का भागी बनाएगा।

24. (क) यासी बोड, ारा अनुरि)त भिवय िनिध खाता कसी योxय वतं= चाट,ड, लेखाकार ारा वाSषक gप से लेखा-

परी)ा करने के शता,धीन होगा। जहां भी आवcयक समझा जाए, वहां कम,चारी भिवय िनिध संगठन को अिधकार होगा क

यह कसी अय योxय लेखा-परी)क ारा खात$ क7 लेखा-परी)ा कराए तथा इस %कार tए खच, िनयोा ारा वहन कए

जाएंगे।

(ख) लेखा-परी)क$ ारा िव9ीय वष, अथा,त् 1 अ%ैल से 31 माच, तक क7 समाि2 के बाद छह महीने के भीतर लेखा-परी)ीत

तुलन-प= सिहत लेखा-परी)क क7 .रपोट, क7 %ित सीधे इस काया,लय म* %तुत क7 जाए। तुलन-प= का %ाgप और इस

.रपोट, म* %तुत क7 जाने वाली जानकारी कम,चारी भिवय िनिध संगठन ारा िनधा,.रत क7 जाएगी तथा संबंिधत )े=ीय

भिवय िनिध आयु के काया,लय म* इलै]^ॉिनक %ाgप के साथ हता).रत %ितिलिप म* उपलRध कराई जाएगी।

(ग) एक ही लेखा-परी)क$ को लगातार दो वष, के िलए तथा अगले िव9ीय वष, के पहले दन से िमली छूट से अिधक के िलए

िनयु न कया जाए।

25. लगातार तीन िव9ीय वषm तक कोई हािन या पूंजी आधार म* कटौती को अगले िव9ीय वष, के पहले दन से िमली छूट

%ा2 होगी।

26. िनयोा %Lयेक माह क7 समाि2 से 15 दन के भीतर िनरी)ण हेतु ऐसी सुिवधाs का %ावधान करेगा तथा ऐसे

िनरी)ण %भार$ का भुगतान करेगा जो केीय सरकार ारा अिधिनयम क7 धारा 17 के उप-खiड (3) के खiड(क) के अंतग,त

समय-समय पर दए िनदCश$ के अनुसार ह$।

27.

यासी बोड, या िनयो ारा छूट देने के िलए शतm के कसी उ`लंघन क7 िथित म* दी गई छूट संबंिधत <ि को

इस संबंध म* कारण बताओ नो.टस जारी करने के बाद रv कर दी जाएगी।

28.

कसी भी धोखे, गबन, गलत िनवेश िनण,य$ आ द के फलवgप ^ट को tए कसी भी नुकसान क7 िथित म*

िनयोा नुकसान पूरा करने का भागी होगा।

29.

कसी िवलय, अिवलय, अिभVहण, िबr7, एक7करण, सहायक कंपनी का गठन चाहे पूण,त: वािमLव वाली हो या

नहI इLया द के फलवgप य द %ित;ान क7 कानूनी िथित म* कोई भी बदलाव होता है तो दी गई छूट िनरत होगी एवं

%ित;ान को तुरंत नई छूट देने के िलए मामले क7 .रपोट, करनी चािहए।

30.

एक ही भिवय िनिध ^ट म* एक से अिधक इकाई/%ित;ान$ के भाग लेने क7 िथित म* भाग लेने वाली इकाईय$ के

कसी भी ^टी/िनयोा ारा कोई भी चूक होने पर सभी ^टी संयु gप से एवं अलग से िजPमेदार/उ9रदायी ह$गे और

आरपीएफसी आम भिवय िनिध ^ट के सभी यािसय$ के िवg{ उपयु कानूनी कार,वाई करेगा।

31. छूट %ा2 यास िनिध के अिधVहण के मामले म*, अंतरीय Rयाज के कारण हािन के अनुमािनत िनवल वत,मान मू`य क7

वसूली %ित;ान से क7 जानी चािहए।

32.

के सरकार %ित;ान क7 छूट क7 िनरंतरता के िलए शतm को बढ़ा सकती है और जब भी इनको सं%ेिषत कया

जाएगा ये %ित;ान इन अित.र शतm का अनुपालन करने के िलए बा(य ह$गे।

1506

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 30, 2016/VAISAKHA 10, 1938 [PART II—SEC. 3(ii)]

New Delhi, the 25th April, 2016

S.O. 750.—Whereas M/s. Hewlett Packard Financial Services (India) Pvt. Ltd. [under Code No.KN/67172 in

Bangalore region] (hereinafter referred to as the establishment) has applied for exemption under clause (a) of sub-section

(1) of section 17 of the Employees’ Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter

referred to as the Act).

2.

And whereas in the opinion of the Central Government, the rules of the provident fund of the said establishment

with respect to the rates of contribution are not less favourable to employees therein than those specified in section 6 of

the said Act and the employees are also in enjoyment of other provident fund benefits provided under the said Act or

under the Employees’ Provident Funds Scheme, 1952 (hereinafter referred to as the Scheme) in relation to the

employees in any other establishment of similar character.

3.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 17 of the said Act

and subject to the conditions annexed with this notification, the Central Government, hereby, exempts the said

establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme with effect from date of notification until

further notification.

[No. S-35015/3/2015-SS-II]

SUBHASH KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE

CONDITIONS FOR GRANT OF EXEMPTION FROM THE PROVISIONS OF EMPLOYEES PROVIDENT

FUND SCHEME, 1952

1.

The employer shall establish a Board of Trustees under his Chairmanship for the management of the Provident

Fund according to such directions as may be given by the Central Government or the Central Provident Fund

Commissioner, as the case may be, from time to time. The provident fund shall vest in the Board of Trustees who will

be responsible for and accountable to the Employees’ Provident Funds Organisation, inter alia, for proper accounts of

the receipts into and payment from the Provident Fund and the balance in their custody. For this purpose, the

“employer” shall mean:-

(i) In relation to an establishment, which is a factory, the owner or occupier of the factory: and

(ii) In relation to any other establishment, the person who, or the authority, that has the ultimate control over the affairs

of the establishment.

2.

The Board of Trustees shall meet at least once in every three months and shall function in accordance with the

guidelines that may be issued from time to time by the Central Government/Central Provident Fund

Commissioner(CPFC) or an officer authorized by him.

3.

All employees’ as defined in section 2(f) of the act, who have been eligible to become members of the

Provident Fund’ had the establishment not been granted exemption, shall be enrolled as members.

4.

Where an employee who is already a member of Employees’ Provident fund or a Provident Fund of any other

exempted establishment is employed in his establishment, the employer shall immediately enroll him as a member of the

fund. The employer should also arrange to have the accumulations in the Provident Fund account of such employee

with his previous employer transferred and credited into his account.

5.

The employer shall transfer to the Board of Trustees the contributions payable to the Provident Fund by himself

and employees at the rate prescribed under the act from time to time by the 15th of each month following the month for

which the contributions are payable. The employer shall be liable to pay simple interest in terms of the provisions of

Section 7Q of the Act for any delay in payment of any dues towards the Board of Trustees.

6

The employer shall bear all the expenses of the administration of Provident Fund and also make good any other

loss that may be caused to the Provident Fund due to theft, burglary, defalcation, misappropriation or any other reason.

7.

Any deficiency in the interest declared by the Board of Trustees is to be made good by the employer to bring it

up to the statutory limit.

8.

The employer shall display on the notice board of the establishment, a copy of the rules of the funds as

approved by the appropriate authority and as and when amended thereto along with a translation in the language of the

majority of the employees.

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vizSy 30] 2016@oS'kk[k 10] 1938

1507

9.

The rate of contributions payable, the conditions and quantum of advances and other matters laid down under

the provident fund rules of the establishment and the interest credited to the account of each member, calculated on the

monthly running balance of the member and declared by the Board of Trustees shall not be lower than those declared by

the Central government under the various provisions prescribed in the Act and Scheme framed thereunder.

10.

Any amendment to the Scheme, which is more beneficial to the employees than the existing rules of the

establishment, shall be made applicable to them automatically pending formal amendment of the Rules of the Trust.

11.

No amendment in the rules shall be made by the employer without the prior approval of the Regional Provident

Fund Commissioner. The Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval give a reasonable

opportunity to the employees to explain their point of view.

12.

All claims for withdrawals, advances and transfers should be settled expeditiously, within the maximum time

frame prescribed by the Employees’ Provident Fund Organisation.

13.

The Board of Trustees shall maintain detailed accounts to show the contributions credited withdrawal and

interest in respect of each employee. The maintenance of such records should preferably be done electronically. The

establishments should periodically transmit the details of members’ accounts electronically as and when directed by the

Central Provident Commissioner/Regional Provident Fund Commissioner.

14.

The Board of Trustees shall issue an annual statement of accounts or pass books to every employee within six

months of the close of financial/accounting year free of cost once in the year. Additional printouts can be made

available as and when the members want, subject to nominal charges. In case of passbook, the same shall remain in

custody of employee to be updated periodically by the Trustees when presented to them.

15.

The employer shall make necessary provisions to enable all the members to be able to see their account balance

from the computer terminals as and when required by them.

16.

The Board of Trustees and the employer shall file such returns monthly/annually as may be prescribed by the

Employees’ Provident Fund Organisation within the specified time limit, failing which it will be deemed as a default and

the Board of Trustees and employer will jointly and separately be liable for suitable penal action by the Employees’

Provident Fund Organisation.

17.

The Board of Trustees shall invest the monies of the provident fund as per the directions of the Government

from time to time. Failure to make investments as per directions of the Government shall make the Board of Trustees

separately and jointly liable to surcharge as may be imposed by the Central Provident Fund Commissioner or his

representative.

18. (a) The securities shall be obtained in the name of Trust. The securities so obtained should be in dematerialized

(DEMAT) form and in case the required facility is not available in the areas where the trust operates the Board of

Trustees shall inform the Regional Provident Fund Commissioner concerned about the same.

(b) The Board of Trustees shall maintain a script wise register and ensure timely realization of interest.

(c) The DEMAT Account should be opened through depository participants approved by Reserve Bank of India and

Central Government in accordance with the instructions issued by the Central Government in this regard.

(d) The cost of maintaining DEMAT account should be treated as incidental cost of investment by the Trust. Also all

types of cost of investments like brokerage for purchase of securities etc. shall be treated as incidental cost of investment

by the Trust.

19.

All such investments made like purchase of securities and bonds, should be lodged in the safe custody of

depository participants approved by Reserve Bank of India and Central Government, who shall be the custodian of the

same. On closure of establishment or liquidation or cancellation of exemption from EPF Scheme, 1952 such custodian

shall transfer the investment obtained in the name of the Trust and standing in its credit to the Regional PF

Commissioner concerned directly on receipt of request from the Regional PF Commissioner concerned to that effect.

20.

The establishment shall intimate to the Regional P.F. Commissioner concerned the details of depository

participants (approved by RBI and Central Government), with whom and in whose safe custody, the investments made

in the name of trust, viz., investments made in securities, bonds, etc. have been lodged. However, the Board of Trustees

may raise such sum of sums of money as may be required for meeting obligatory expenses such as settlement of claims,

1508

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 30, 2016/VAISAKHA 10, 1938 [PART II—SEC. 3(ii)]

grant of advances as per rules and transfer of member’s PF accumulations in the event of his/her leaving service of the

employer and any other receipts by sale of the securities or other investments standing in the name of the Fund subject to

the prior approval of the Regional PF Commissioner.

21.

Any commission, incentive, bonus or other pecuniary rewards given by any financial or other institutions for

the investments made by the Trust should be credited to its account.

22.

The employer and the members of the Board of Trustees, shall furnish a written undertaking agreeing to abide

by the conditions and this shall be legally binding on the employer and the Board of Trustees, including their successors

and assignees.

23.

The employer and the Board of Trustees shall also give an undertaking to transfer the funds promptly within the

time limit prescribed by the concerned RPFC in the event of cancellation of relaxation. This shall be legally binding on

them and will make them liable for prosecution in the event of any delay in the transfer of funds.

24. (a) The account of the Provident Fund maintained by the Board of Trustees shall be subject to audit by a qualified

independent chartered accountant annually. Where considered necessary the EPFO shall have the right to have the

accounts re-audited by any other qualified auditor and the expenses so incurred shall be borne by the employer.

(b) A copy of the Auditor’s report alongwith the audited balance sheet should be submitted to this office by the Auditors

directly within six months after the closing of the financial year from 1st April to 31st March. The format of the balance

sheet and the information to be furnished in the report shall be prescribed by the Employees’ Provident fund

Organisation and made available with the RPFC office in electronic format as well as a signed hard copy.

(c) The same auditors should not be appointed for two consecutive years and not more than the relaxation withdrawn

from the first day of the next succeeding financial year.

25.

Any loss for the three consecutive financial years or erosion in the capital base shall have the relaxation

withdrawn from the first day of the next succeeding financial year.

26.

The employer shall provide for such facilities for inspection and pay such inspection charges as the Central

Government may from time to time direct under clause (a) of sub-section (3) of Section 17 of the Act within 15 days

from the close of every month.

27.

In the event of any violation of the conditions for grant of relaxation, by the employer or the Board of Trustees,

the relaxation granted shall be cancelled after issuing a show cause notice in this regard to the concerned persons.

28.

In the event of any loss to the trust as a result of any fraud, defalcation, wrong investment decisions etc. the

employer shall be liable to make good the loss.

29.

In case of any change of legal status of the establishment as a result of merger, de-merger, acquisition, sale,

amalgamation, formation of a subsidiary, whether wholly owned or not etc., the relaxation granted shall stand revoked

and the establishment should promptly report the matter for grant of fresh relaxation.

30.

In case there are more than one unit/establishment participating in the common Provident Fund Trust, all the

trustees shall be jointly and separately liable/responsible for any default committed by any of the trustees/employer of

any of the participating units and the RPFC shall take suitable legal action against all the trustees of the common

Provident Fund Trust.

31. In case of takeover of the exempted Trust Fund, estimated net present value of the loss due to differential interest

should be recovered from the establishment.

32.

The Central Government may lay down further conditions for continuation of exemption of the establishment

and the establishment shall be bound to comply with these additional conditions as and when the same are

communicated.

Uploaded by the Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.