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REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003—05
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PUBLISHED BY AUTHORITY
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No. 13]
NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 1—APRIL 7, 2017 (CHAITRA 11, 1939)
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(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)
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1—01 GI/2017
(329)
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}kjk tkjh dh xbZ vf/klwpuk,a] vkns'k] foKkiu
vkSj uksfVl 'kkfey gSa. ................................
25
Hkkx IV—xSj&ljdkjh O;fDr;ksa vkSj xSj&ljdkjh fudk;ksa
}kjk tkjh fd, x, foKkiu vkSj uksfVl.....
555
Hkkx V—vaxzsth vkSj fgUnh nksuksa esa tUe vkSj e`R;q ds vkadM+ksa
dks n'kkZus okyk lEiwjd. ............................
¹
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CONTENTS
Page
No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-
Statutory Rules, Regulations, Orders and
Resolutions issued by the Ministries of the
Government of India (other than the
Ministry of Defence) and by the Supreme
Court .........................................................
PART I—SECTION 2—Notifications regarding
Appointments, Promotions, Leave etc. of
Government Officers issued by the
Ministries of the Government of India
(other than the Ministry of Defence) and
by the Supreme Court ...............................
PART I—SECTION 3—Notifications relating to resolutions
and Non-Statutory Orders issued by the
Ministry of Defence....................................
PART I—SECTION 4—Notifications regarding
Appointments, Promotions, Leave etc. of
Government Officers issued by the Ministry
of Defence................................................
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi
language, of Acts, Ordinances and
Regulations ...............................................
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select
Committee on Bills ...................................
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General
Statutory Rules (including Orders, Bye-
laws, etc. of general character) issued by the
Ministry of the Government of India (other
than the Ministry of Defence) and by the
Central Authorities (other than the
Administration of Union Territories) ........
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory
Orders and Notifications issued by the
Ministries of the Government of India
(other than the Ministry of Defence) and
by the Central Authorities (other than the
Administration of Union Territories) .....
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative
texts in Hindi (other than such texts,
published in Section 3 or Section 4 of the
Gazette of India) of General Statutory Rules
& Statutory Orders (including Bye-laws of
a general character) issued by the
Ministries of the Government of India
(including the Ministry of Defence) and by
Central
Authorities
(other
than
Administration of Union Territories).........
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders
issued by the Ministry of Defence ...........
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High
Courts, the Comptroller and Auditor
General, Union Public Service Commission,
the Indian Government Railways and by
Attached and Subordinate Offices of the
Government of India .................................
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued
by the Patent Office, relating to Patents
and Designs .............................................
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under
the authority of Chief Commissioners ......
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications
including
Notifications,
Orders,
Advertisements and Notices issued by
Statutory Bodies .......................................
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private
Individuals and Private Bodies .................
PART V—Supplement showing Statistics of Births and
Deaths etc. both in English and Hindi ......
*Folios not received.
330
THE GAZETTE OF INDIA, APRIL 1, 2017 (CHAITRA 11, 1939)
[PART I—SEC. 1
329
241
*
Page
No.
555
25
389
265
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*
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3
Hkkx Iµ[k.M 1]
Hkkjr dk jkti=] vizSy 1] 2017 ¼pS= 11] 1939½
331
Hkkx I— [k.M 1
[PART I—SECTION 1]
[¼j{kk ea=ky; dks NksM+dj½ Hkkjr ljdkj ds ea=ky;ksa vkSj mPpre U;k;ky; }kjk tkjh dh
xbZ fofèrj fu;eksa] fofu;eksa] vkns'kksa rFkk ladYiksa ls lacaf/kr vf/klwpuk,a]
[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and
Resolutions issued by the Ministries of the Government of India
(other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]
——————
वाणय एवं उ योग मंालय
(वाणय वभाग)
नई द ल, दनांक 27 माच 2017
सं. 10/06/2016-एस सी——के+ ,य सरकार ने 2017-18 से 2019-20 तक 3 वष3 के 4लए 5 यापार अवसंरचना 8नया त 9 क:म
(टआईईएस) नामक एक 9 क:म को 9 वीकृ8त >दान क: है।
2. उBेC य: 5 यापार अवसंरचना 8नया त 9 क:म (टआईईएस) का उBेC य 8नया त अवसंरचना के अ+ तराल को दूर करके, फोकC ड
8नया त अवसंरचना का सृजन करके, 8नया तो+ मुख पKरयोजनाओं के 4लए आद से अंत तक संयोजकता लाकर और एसपीएस/टबीट
अनुपालन सहत >माणन उपायO एवं गुणवP ता का समाधान करके 8नया त >8त9पधा Pमकता बढ़ाना है।
3. योजना पKर5 यय: यह >9 ताव है Sक इस योजना मU 600 करोड़ Wपये के बजटय आवंटन के साथ 200 करोड़ Wपये >8तवष
का एक वाष क पKर5 यय होगा। अनुमोदत अनुदान का 5% समी[ा, पुनर[ण एवं 8नगरानी खच के >योग के 4लए है।
4. योजना अव]ध: यह योजना वP तीय वष 2017-18 से 2019-20 तक काया ि+ वत क: जाएगी।
5. दायरा: यह 9 क:म संव]ध त 8नया त 4लंकेजO सहत जैसे सीमा हाट, भू सीमाशु क के+ ,O, मौजूदा सीमाशु क के+ ,O पर
अवसंरचना, गुणवP ता पर[ण और >माणन >योगशालाएं, 5 यापार सa वध न के+ ,, सेजO तथा हवाई अbडO/पP तनO मU शुc क पP तनO, 8नया त
भd डारगारO और अवसंरचना क: 9 थापना करके अवसंरचना पKरयोजनाओं क: 9 थापना करने और उनका उ+ नयन करने के 4लए सहायता
>दान करेगी। 8नया त संभारO से सa बं]धत पKरयोजनाओं क: आद से अंत तक क: संयोजकता पर भी वचार Sकया जाएगा।
6. काया + वयन एजU4सयाँ: इस योजना के तहत वP तीय सहायता के 4लए के+ ,य सरकार क: एजU4सयाँ, रा य सरकार क:
एजU4सयाँ, 8नया त संवध न पKरषदU, कमोfडट बोड , शीष 5 यापार 8नकाय जो Sक भारत सरकार क: एिg जम नी8त के तहत मा+ यता >ाh त हi,
को पा माना जाएगा और उ+ हU काया + वयन एजU4सयO के jप मU जाना जाएगा। >मुख 9 टेक हॉि डंग के साथ उपयु g त काया + वयन
एजU4सयO क: पKरयोजनाओं और पीपीपी मॉडल के अ+ तग त Slयाि+ वत पKरयोजनाएं भी पा हi।
7. अनुमोदन: वP तपोषण के 4लए काया + वयन एजU4सयO के >9 तावO पर इस 9 क:म हेतु वशेष jप से गठत अ]धकार >ाh त
स4म8त वारा वचार Sकया जाएगा । इस स4म8त क: अn य[ता वाण य स]चव वारा क: जाएगी और डीजीएफट एवं डोनर, डीआईपीपी,
नी8त आयोग के >8त8न]ध इसके सद9 य होगU।
के+ , सरकार क: एजU4सयO के मामले मU नोडल मंालय और रा य सरकार क: एजU4सयO के मामले मU रा य सरकार के संबं]धत
वभागO वारा काया + वयन एजU4सयO क: पKरयोजनाओं का तकनीक: और वP तीय jप से पुनर[ण Sकया जाएगा।
8. वP तीय सहायता: के+ ,य सरकार से सहायता, सामा+ यत: सहायता अनुदान के jप मU होगी जो कुल पKरयोजना लागत मU
काया + वयन एजU4सयO वारा द जा रह इिg वट के समान होगी (अथा त अ+ य रा यO मU कुल इिg वट क: 50 >8तशत तक और पूवoP तर
तथा हमालयी रा यO मU ि9 थत पKरयोजनाओं के 4लए इिg वट क: 80 >8तशत से अ]धक नहं) । इस योजना के तहत काया + वयन एजUसी
के योगदान के पKरमाण क: गणना करने के उBेC य के 4लए भू4म क: लागत को पKरयोजना लागत मU शा4मल नहं Sकया जाएगा।
सामा+ यत: >P येक पKरयोजना के 4लए सहायता अनुदान 20 करोड़ Wपए क: अ]धकतम सीमा के अn यधीन होगा ।
[े व4शc ट 9 क:मO जैसे चमड़ा, व9 , इलेg pा8नक, आईट आद के तहत शा4मल क: जाने वाल पKरयोजनाओं का और जो
8नया त से संबं]धत नहं है, उन पKरयोजनाओं को टआईईएस के अंतग त सहायता नहं द जाएगी।
332
Hkkjr dk jkti=] vizSy 1] 2017 ¼pS= 11] 1939½
[Hkkx Iµ[k.M 1
सृिजत पKरसंपिP तयO को काया + वयन एजU4सयO वारा अपने 9 वयं के संसाधनO, भुगतान को सुकर बनाकर और शु कO के उपयोग
वारा बनाए रखा तथा संचा4लत Sकया जाएगा।
9. मॉनीटKरंग एवं मू यांकन : पैन इंfडया अथवा [ेीय आधार पर पKरयोजना क: मॉनीटKरंग के 4लए डीओसी एक 5 यावसा8यक
एजUसी 8नयुg त करेगा। 8नयुg त क: गई 5 यावसा8यक पKरयोजना मॉनीटKरंग एजUसी (पीएमए) पKरयोजना के तकनीक: और वP तीय
मू यांकन मU डीओसी क: सहायता करेगी। पीएमए तकनीक: संभा5 यता, वP तीय 5 यवहाय ता और संसाधन के इc टतम उपयोग के संबंध मU
काया + वयन एजUसी वारा >9 तुत डीपीआर का मू यांकन करेगी। पीएमए >9 तावO क: समी[ा/मू यांकन, व4भ+ न पKरयोजनाओं क:
मॉनीटKरंग, वा9 तवक >ग8त, काय3 के 8नc पादन क: गुणवP ता, >ापण और समय-समय पर पKरयोजना के संबंध मU समयसीमा के
अनुपालन का काय आरंभ करेगी तथा उसक: आव]धक Kरपोट अ]धकार >ाh त स4म8त वारा समी[ा के 4लए >9 तुत करेगी।
काया + वयन एजUसी वारा आवC यक jप से पKरयोजना मॉनीटKरंग स4म8त (पीएमसी) क: 8नयुिg त क: जाएगी । पीएमसी qबना
Sकसी अ8तKरg त समय और अ]धक लागत के पKरयोजना को समय पर तथा उसके उपयुg त काया + वयन को सु8निC चत करेगी ।
संजय चbडा
संयुg त स]चव
व9 मंालय
नई द ल, दनांक 22 माच 2017
संक प
सं. 46013/29/2015-9 थापना——कU , सरकार, व9 स4म8त 8नयमावल, 1965 के 8नयम 3 के साथ पठत व9 स4म8त
अ]ध8नयम, 1963 (1963 का 41) क: धारा 3 वारा >दP त शिgतयO का >योग करते हुए व9 स4म8त के 4लए 8नa न4लखत 5 यिgतयO
क: तP काल >भाव से 8नयुिgत करती है:——
l.सं.
व9 स4म8त का गठन
8नयम
8नयुg त 5 यिgत के नाम और पदनाम
1
अn य[
3(1)(क)
rी गौतम 4संघा8नया, >बंध 8नदेशक
एवं अn य[, रेमंड 4ल., मुंबई
2
उपाn य[
3(1)(ख)
डॉ. कवता गुh ता, व9 आयुg त, मुंबई
3
संयुg त स]चव, भारत सरकार, व9 स4म8त >भार
3(1)(ग)
rी ए. मधुकुमार रेbडी
4
8नदेशक/उप-स]चव, आंतKरक वP त, व9 मंालय, पदेन
3(1)(घ)
rी आरवीएस मण
5
स]चव, व9 स4म8त, पदेन
3(1)(ङ)
rी अिजत बी. च5 हाण, स]चव, व9
स4म8त, मुंबई
6
अn य[, भारतीय व9 उ योग पKरसंघ (पूव भारतीय कपास 4म स
संघ)
3(1)(च)
rी नैषाद पारख
7
अn य[, द सदन इंfडया 4म स एसो4सएशन
3(1)(ज)
rी एम. सU]थल कुमार
8
अn य[, कॉटन टेg सटाइ स एg सपोट >ोमोशन काउं4सल
3(1)(झ)
rी उ जवल आर. लाहोट
9
अn य[, 4संथेटक एंड रेयन टेg सटाइल एg सपोट >ोमोशन काउं4सल
3(1)(ञ)
rी अ8नल राजवंशी
10
अn य[, टेg सटाइल मशीनर मै+ यूफैg चरस एसो4सएशन
3(1)(ट)
rी आर. राजे+ ,न
11
महास]चव, भारतीय उ योग पKरसंघ
3(1)(ठ)
rी चं,जीत बनजw
12
अn य[, अपैरल एg सपोट >ोमोशन काउं4सल
3(1)(ड)
rी अशोक जी. राजानी
13
अn य[, वूल एंड वूलन एg सपोट >ोमोशन काउं4सल
3(1)(ढ)
rी सुशील कौरा
14
अn य[, फेडरेशन ऑफ इंfडयन आट 4स क ववंग इंड9 p
3(1)(ण)
rी भरत ट. गांधी
15
8नदेशक, अहमदाबाद टेg सटाइल इंड9 pज Kरसच एसो4सएशन (अटरा)
3(1)(त)
rी सी. आर. >याग
16
अn य[, पडेिgसल, मुंबई-सहायक सद9 य
3(2)
rी पुWषोP तम के. वंगा
Hkkx Iµ[k.M 1]
Hkkjr dk jkti=] vizSy 1] 2017 ¼pS= 11] 1939½
333
2. व9 स4म8त के >P येक सद9 य, पदेन सद9 यO के अलावा, का काय काल व9 स4म8त 8नयमावल, 1965 के 8नयम 8 के
>ावधानO के अn यधीन इस संक प के जार होने क: 8त]थ से दो वष के 4लए होगा। 8नयम 3 (1) (च), 3(1) (ज) से 3(1) (ण), 3(1) (त)
और 8नयम 3(2) के अंतग त 8नयुg त Sकए गए 5 यिgतयO क: सद9 यता उ योग 8नकायO/संघO के अn य[ आद के jप मU उनके पदO के
आधार पर समाh त होगी जब वह उस पद पर नहं रहता/रहती है तथा इस कारण Kरg त पद, उस काया लय मU उस पद को उसके
उP तरा]धकार वारा भरा माना जाएगा।
आदेश
आदेश दया जाता है Sक इस संकप क: >8त संबं]धत सद9यO को भेजी जाए।
यह भी आदेश दया जाता है Sक संकप आम सूचना के 4लए भारत के राजप मU >का4शत Sकया जाए।
ए. मधुकुमार रेbडी
संयुg त स]चव
——————
334
THE GAZETTE OF INDIA, APRIL 1, 2017 (CHAITRA 11, 1939)
[PART I—SEC. 1
MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY
(DEPARTMENT OF COMMERCE)
New Delhi, the 27th March 2017
No. 10/06/2016-SC—The Central Government has approved a scheme titled Trade Infrastructure for Export Scheme
(TIES) for 3 years from 2017-18 to 2019-20.
2. Objective: The objective of the Trade Infrastructure for Export Scheme (TIES) would be to enhance export
competitiveness by bridging gaps in export infrastructure, creating focused export infrastructure, first mile and last mile
connectivity for export-oriented projects and addressing quality and certification measures including SPS/TBT compliance.
3. Scheme outlay: It is proposed to that the scheme would have a budgetary allocation of Rs 600 Cr with an annual
outlay of Rs 200 Cr per year. 5% of the grant approved used for appraisal, review and monitoring expenses.
4. Scheme period: Scheme would be implemented from the financial year 2017-18 till 2019-20.
5. Scope: The scheme would provide assistance for setting up and upgrading the infrastructure projects with
overwhelming export linkages like the Border Haats, Land customs stations, infrastructure at the existing Customs Stations,
quality testing and certification labs, trade promotion centres, establishment of dry ports, export warehousing and
infrastructure in the SEZ’s and ports/airports. Last and first mile connectivity projects related to export logistics will also be
considered.
6. Implementing agencies: Central Government Agencies, State Government Agencies, Export Promotion Councils,
Commodities Boards, Apex Trade Bodies recognised under the EXIM policy of Government of India shall be eligible for
financial support under this Scheme and will be known as Implementing Agencies. Projects of above implementing agencies
with major stake holding and implemented under PPP model are also eligible.
7. Approvals: The proposals of the implementing agencies for funding will be considered by an Empowered
Committee specially constituted for this Scheme. The Committee is to be chaired by the Commerce Secretary and has DGFT,
representatives from DoNER, DIPP, NITI Aayog as its members.
Projects of Implementing Agencies shall be technically and financially vetted by the Nodal Ministry in case of
Central Government agencies and the respective Departments of the State Government in case of the State Government
Agencies.
8. Financial assistance: The Central Government assistance will in form of grant-in-aid normally matching upto the
equity being put in by the implementing agencies in the total project cost (i.e. upto 50% of the total equity in other states and
not more than 80% of the equity for projects located in North East and Himalayan States). The cost of land shall not be
included in the project cost for the purpose of calculating the extent of contribution of the implementing agency under the
Scheme. The grant-in-aid shall be subject to a ceiling of Rs 20 Cr normally for each of the project.
Projects which can be covered under sector specific schemes like the leather, textiles, electronics, IT etc. and not
related to exports will not be supported under TIES.
The assets created are to be maintained and operated by the implementing agencies through their own resources,
leveraging Pay and Use charges.
9. Monitoring & evaluation: DoC to engage a professional agency for project monitoring on a pan India basis or
regional basis. This professional Project Monitoring Agency (PMA), so engaged, would assist DoC in technical and financial
appraisal of the project. PMA will appraise the DPR submitted by the implementing agency with respect to technical
feasibility, financial viability and optimal utilization of resource. The PMA will undertake appraisal/evaluation of the
proposals, monitoring the various projects, the physical progress, quality of execution of works, procurements and adherence
to the timelines in respect of the project from time to time and submit periodic reports thereon for the review by the
Empowered Committee.
A Project Monitoring Committee (PMC) shall be mandatorily required to be put in place by the Implementing
Agency. The PMC will ensure timely and proper implementation of the project without time and cost overruns.
SANJAY CHADHA
Joint Secretary
PART I—SEC. 1]
THE GAZETTE OF INDIA, APRIL 1, 2017 (CHAITRA 11, 1939)
335
MINISTRY OF TEXTILES
New Delhi, the 22nd March 2017
RESOLUTION
No. 46013/29/2015-Estt.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Textiles Committee Act, 1963
(41 of 1963) read with Rule 3 of the Textiles Committee Rules, 1965, the Central Government hereby appoints the following
persons to the Textiles Committee with immediate effect :
Sl. No.
Composition of Textiles Committee
Rule
Name & Designation of the person
appointed
1.
Chairman
3(1)(a)
Shri Gautam Singhania, Managing
Director and Chairman, Raymond
Limited, Mumbai
2.
Vice Chairman
3(1)(b)
Dr.
Kavita
Gupta,
Textile
Commissioner, Mumbai
3.
Joint Secretary to the Government of India, Incharge of
Textiles Committee
3(1)(c)
Shri A. Madhukumar Reddy
4.
Director/Deputy Secretary, Internal Finance, Ministry of
Textiles, ex-officio
3(1)(d)
Shri R.V.S. Mani
5.
Secretary, Textiles Committee, ex-officio
3(1)(e)
Shri Ajit B. Chavan, Secretary,
Textiles Committee, Mumbai
6.
Chairman, Confederation of Indian Textile Industry
(formerly Indian Cotton Mills Federation)
3(1)(f)
Shri Naishadh Parikh
7.
Chairman, The Southern India Mills Association
3(1)(h)
Shri M. Senthil Kumar
8.
Chairman, Cotton Textiles Export Promotion Council
3(1)(i)
Shri Ujwal R. Lahoti
9.
Chairman, Synthetic and Rayon Textile Export Promotion
Council
3(1)(j)
Shri Anil Rajvanshi
10.
President, Textile Machinery Manufacturers Association
3(1)(k)
Shri R. Rajendran
11.
Secretary General, Confederation of Indian Industry
3(1)(l)
Shri Chandrajit Banerjee
12.
Chairman, Apparel Export Promotion Council
3(1)(m)
Shri Ashok G. Rajani
13.
Chairman, Wool & Woolens Export Promotion Council
3(1)(n)
Shri Sushil Kaura
14.
President, Federation of Indian Art Silk Weaving Industry
3(1)(o)
Shri Bharat T. Gandhi
15.
Director,
Ahmedabad
Textile
Industry’s
Research
Association (ATIRA)
3(1)(q)
Shri C. R. Prayag
16.
Chairman, PDEXCIL, Mumbai – Co-opted Member
3(2)
Shri Purushottam K. Vanga
2. The term of the office of every member of the Textiles Committee, other than ex-officio members, shall be for
two years with effect from the date of issue of this Resolution subject to the provisions of Rule 8 of the Textiles Committee
Rules 1965. The membership of the persons appointed under Rule 3(1) (f), 3(1)(h) to 3 (1)(o), 3(1)(q) and Rule 3(2) by virtue
of their posts as Chairman, President etc. of the Industry Bodies/Associations shall be terminated when he or she ceases to
hold that office and the vacancy so caused shall be deemed to have been filled up by his/her successor to that office.
ORDER
ORDERED that copies of the Resolution may be communicated to the concerned Members.
ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.
A. MADHUKUMAR REDDY
Joint Secretary
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DOPGIPF—[PART I—SEC.1]
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BANSHI DHAR DUBEY
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Date: 2017.04.01 11:30:41 +05'30'