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REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003—05

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PUBLISHED BY AUTHORITY

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No. 51]

NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 23—DECEMBER 29, 2017 (PAUSA 2, 1939)

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(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

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1—381 GI/2017

(1049)

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1093

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Hkkx III—[k.M&4—fofo/k vf/klwpuk,a ftuesa lkafof/kd fudk;ksa

}kjk tkjh dh xbZ vf/klwpuk,a] vkns'k] foKkiu

vkSj uksfVl 'kkfey gSa. ................................ 2765

Hkkx IV—xSj&ljdkjh O;fDr;ksa vkSj xSj&ljdkjh fudk;ksa

}kjk tkjh fd, x, foKkiu vkSj uksfVl..... 2207

Hkkx V—vaxzsth vkSj fgUnh nksuksa esa tUe vkSj e`R;q ds vkadM+ksa

dks n'kkZus okyk lEiwjd. ............................

¹vkadM+s izkIr ugha gq,A

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CONTENTS

Page

No.

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-

Statutory Rules, Regulations, Orders and

Resolutions issued by the Ministries of the

Government of India (other than the

Ministry of Defence) and by the Supreme

Court .........................................................

PART I—SECTION 2—Notifications regarding

Appointments, Promotions, Leave etc. of

Government Officers issued by the

Ministries of the Government of India

(other than the Ministry of Defence) and

by the Supreme Court ...............................

PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions

and Non-Statutory Orders issued by the

Ministry of Defence....................................

PART I—SECTION 4—Notifications regarding

Appointments, Promotions, Leave etc. of

Government Officers issued by the Ministry

of Defence................................................

PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations

PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi

language, of Acts, Ordinances and

Regulations ...............................................

PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select

Committee on Bills ...................................

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General

Statutory Rules (including Orders, Bye-

laws, etc. of general character) issued by the

Ministry of the Government of India (other

than the Ministry of Defence) and by the

Central Authorities (other than the

Administration of Union Territories) ........

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory

Orders and Notifications issued by the

Ministries of the Government of India

(other than the Ministry of Defence) and

by the Central Authorities (other than the

Administration of Union Territories) .....

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative

texts in Hindi (other than such texts,

published in Section 3 or Section 4 of the

Gazette of India) of General Statutory Rules

& Statutory Orders (including Bye-laws of

a general character) issued by the

Ministries of the Government of India

(including the Ministry of Defence) and by

Central

Authorities

(other

than

Administration of Union Territories).........

PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders

issued by the Ministry of Defence ...........

PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High

Courts, the Comptroller and Auditor

General, Union Public Service Commission,

the Indian Government Railways and by

Attached and Subordinate Offices of the

Government of India .................................

PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued

by the Patent Office, relating to Patents

and Designs .............................................

PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under

the authority of Chief Commissioners ......

PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications

including

Notifications,

Orders,

Advertisements and Notices issued by

Statutory Bodies .......................................

PART IV—Advertisements and Notices issued by Private

Individuals and Private Bodies .................

PART V—Supplement showing Statistics of Births and

Deaths etc. both in English and Hindi ......

*Folios not received.

1050

THE GAZETTE OF INDIA, DECEMBER 23, 2017 (PAUSA 2, 1939)

[PART I—SEC. 1

1049

2303

Page

No.

2207

2765

23741

1093

Hkkx Iµ[k.M 1]

Hkkjr dk jkti=] fnlEcj 23] 2017 ¼ikS"k 2] 1939½

1051

Hkkx I—[k.M 1

[PART I—SECTION 1]

[¼j{kk ea=ky; dks NksM+dj½ Hkkjr ljdkj ds ea=ky;ksa vkSj mPpre U;k;ky; }kjk tkjh dh

xbZ fofèrj fu;eksa] fofu;eksa] vkns'kksa rFkk ladYiksa ls lacaf/kr vf/klwpuk,a]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and

Resolutions issued by the Ministries of the Government of India

(other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

——————

रापत स चवालय

नई दल, दनांक 12 दसबर 2017

सं. 177- ेज/2017——भारत के राजप& के भाग-I, ख*ड-1 म- दनांक 19 अग0त, 1972 को का2शत इस स चवालय क5 ‘वीर

च8’ पुर0कार से संबं धत दनांक 5 अग0त, 1972 क5 अ धसूचना सं>या 94- ेज/72 के अँAेजी Bपांतरण म- नन2लDखत संशोधन Eकया

जाता है:——

8म सं>या 30 म-

मेजर Jवनोद कुमार शारदा (आईसी-6715) पैराशूट रेिजम-ट——के 0थान पर

मेजर Jवनोद कुमार शारदा (आईसी-13715) पैराशूट रेिजम-ट——पढ़ा जाए।

पी. वीण 2सUाथV

Jवशेष कायV अ धकार

गृह मं&ालय

(राजभाषा Jवभाग)

नई दल, दनांक 6 दसबर 2017

संकप

सं. 20012/02/2017-रा.भा.(नीत)-पाटV-1——राजभाषा अ धनयम, 1963 क5 धारा 4(1) के अंतगVत संसदय राजभाषा स2मत का

गठन 1976 म- Eकया गया था। स2मत Zवारा राजभाषा अ धनयम, 1963 क5 धारा 3(3), राजभाषा नयम, 1976 के नयम 5, हंद म-

प&ाचार, काशन, कोड-मैनुअल एवं 2श[ण इ\याद से संबि]धत रापत के आदेश^ के अनुपालन क5 ि0थत का मं&ालयवार/[े&वार

मूयांकन, क- _ सरकार के कायाVलय^ म- पु0तक^ क5 खरद, क`यूटरकरण और हंद, भतb नयम^ म- हंद cान क5 अनवायVता, 2श[ण

और 2श[ण सं0थान^ म- हंद माdयम क5 उपलfधता, हंद Jवcापन^ पर gयय तथा सावVजनक उप8म^ के gयावसायक कायh म- हंद

के योग आद से संबं धत तवेदन रापत जी को समय समय पर 0तुत क5 गई। वषV 1988 म- संसदय राजभाषा स2मत के थम

खंड पर रापत जी के आदेश पाjरत हुए और वषV 2017 म- नौव- खंड पर रापत जी के आदेश संकप के Bप म- जार Eकए गए।

संसदय राजभाषा स2मत के तवेदन (खंड-9) क5 2सफ़ाjरश सं 2 पर रापत जी के आदेशानुसार संसदय राजभाषा स2मत के

तवेदन के Jपछले आठ खंड^ म- अ0वीकृत सं0तुतय^ अथवा संशोधन के साथ 0वीकृत सं0तुतय^ क5 समी[ा राजभाषा Jवभाग Zवारा क5

गई है। तदनुसार अधोह0ता[र को नन2लDखत आदेश सू चत करने का नदेश हुआ है:

दूसरा खंड

[पूवV आदेश दनांक 29.03.1990 को संकप सं 12015/34/87-राभा(त.क.) Zवारा जार]

सं.

खंड सं/

2सफ़ाjरश सं.

2सफ़ाjरश

रापत जी के पूवV आदेश

रापत जी के

पjरशो धत आदेश

2/3 ‘ख’

िजन कमVचाjरय^ को अभी तक हंद टंकण

अथवा हंद आशु2लJप का 2श[ण ा`त

2सफ़ाjरश के इस भाग को इस संशोधन

के साथ 0वीकार Eकया गया है Eक

इस

2सफ़ाjरश

पर

पाjरत रापत जी

1052

Hkkjr dk jkti=] fnlEcj 23] 2017 ¼ikS"k 2] 1939½

[Hkkx Iµ[k.M 1

नहं है,

उ]ह-

एक समयबU योजना के

अनुसार 1990 के अंत तक इसम- 2शp[त

कराया जाए, ताEक आवqयकतानुसार वे हंद

म- टंकण तथा आशु2लJप का कायV कर सक- ।

समयबU योजना के अनुसार 1994-95

के अंत तक हंद टंकण और हंद

आशु2लJप के 2श[ण के 2लए वतVमान

म- शेष रहे लगभग सभी कमVचाjरय^ को

2शp[त Eकया जाए। इसके 2लए \येक

वषV राजभाषा Jवभाग Zवारा नधाVjरत

वाJषVक कायV8म म- हंद आशु2लJपक^

तथा देवनागर टंकक^ के लrय^ म- ायः

20 तशत वृJU क5 जानी अपेp[त

होगी।

के आदेश यथावत हt।

2/7 (क)

‘क’ तथा ‘ख’ [े&^ के कायाVलय^ म- जहां

केवल रोमन टेलJ ंटर लगे हुए हt वहां उनके

साथ-साथ देवनागर टेलJ ंटर जून, 1988

तक लगाए जाने चाहए।

यह 2सफाjरश संशोधन के साथ 0वीकार

क5

गई

है।

चूंEक

अब

ZJवभाषी

इलैvानक टैलेvस मशीन का Jवकास

हो चुका है और इन मशीन^ का

gयावसायक उ\पादन भी हो रहा है,

उ चत यह होगा Eक रोमन टेलJ ंटर^

को ZJवभाषी टैलेvस मशीन^ से बदल

दया जाए।

यह

2सफ़ाjरश

वतVमान

म-

अ ासं गक है। अतः

0वीकार

नहं

क5

जाती है।

2/7(ख)

देवनागर

तथा

रोमन

के

ZJवभाषी

इलैvानक टेलJ ंटर और टैलेvस के

Jवकास म- भी तेजी लाई जानी चाहए। यह

सुनिqचत Eकया जाए Eक इसके Jवकास म-

तनक भी Jवलब नहं Eकया जाए और

उनके पर[ण सफल होने के बाद वतVमान

रोमन इलैvानक टेलJ ंटर^ क5 बजाए

ZJवभाषी इलैvानक टेलJ ंटर 0थाJपत

Eकए जाएं। यह कायV वषV 1988 के अंत तक

पूरा हो जाना चाहए।

यह 2सफाjरश भी संशोधन के साथ

0वीकार

क5

गई

है।

ZJवभाषी

इलैvोनक टेलJ ंटर और टैलेvस के

Jवकास का कायV पहले ह पूरा हो चुका

है और वतVमान रोमन इलैvोनक

टेलJ ंटर^

क5

बजाय

ZJवभाषी

इलैvानक टैलेvस मशीन- वषV 1988

के अंत तक लगाने क5 समय-सीमा भी

पहले ह समा`त हो चुक5 है। इस2लए

दूरसंचार

Jवभाग

अंAेजी–देवनागर

ZJवभाषी टैलेvस मशीन^ क5 उ\पादन

[मता म- वृJU करे और यह सुनिqचत

कर- Eक सभी सरकार कायाVलय^ म-

अगले लगभग तीन वषh म-, अथाVत 30-

9-1993 सभी टेलJ ंटर/टैलेvस ZJवभाषी

ह^। इसके 2लए दूरसंचार Jवभाग एक

समयबU योजना बनाए, ताEक जहां तक

एक ओर शीyातशीy ZJवभाषी टैलेvस

मशीन- कायाVलय^ म- उपलfध ह^ वहं

दूसर ओर उन पर मु>यतया देवनागर

म- ह काम Eकया जाए।

यह

2सफ़ाjरश

वतVमान

म-

अ ासं गक है। अतः

0वीकार

नहं

क5

जाती है।

2/20 (ख)

क`यूटर, शfद–संसाधक आद क5 खरद के

2लए जांच zबंदु इलैvानक5 Jवभाग को

बनाया जाए।

स2मत क5 2सफाjरश इस संशोधन के

साथ मान ल गई है Eक क`यूटर तथा

शfद संसाधक आद क5 खरद के 2लए

जांच zबंदु \येक Jवभाग का शासन

भाग तथा इसम- Eकसी कार क5 छूट

यह

2सफ़ाjरश

0वीकार

नहं

क5

जाती है।

Hkkx Iµ[k.M 1]

Hkkjr dk jkti=] fnlEcj 23] 2017 ¼ikS"k 2] 1939½

1053

देने के 2लए जांच zबंदु राजभाषा Jवभाग

रहेगा।

2/25

स2मत ने यह 2सफ़ाjरश क5 है Eक चूंEक तार

भी प&ाचार का ह Bप है इस2लए राजभाषा

नयम^ म- Eकए गए ावधान के अनुसार ‘क’

तथा ‘ख’ [े&^ म- ि0थत क- _य सरकार के

कायाVलय^ तथा रा{य सरकार^ और उनके

कायाVलय^ तथा अ]य gयिvतय^ आद को

तथा ‘ग’ [े& म- ि0थत अ धसू चत कायाVलय^

को सभी सरकार तार केवल देवनागर म- ह

भेजे जाएं।

स2मत क5 2सफाjरश इस संशोधन के

साथ मान ल गई है Eक जहां जहां

देवनागर म- तार भेजने क5 सुJवधा

उपलfध है, वहाँ ि0थत कायाVलय^ म-

सभी तार राजभाषा Jवभाग Zवारा \येक

वषV प&ाचार के 2लए नधाVjरत लrय^ के

अनुBप हंद म- ह 2भजवाए जाएं।

यह

2सफ़ाjरश

वतVमान

म-

अ ासं गक है। अतः

0वीकार

नहं

क5

जाती है।

चौथा खंड

[पूवV आदेश दनांक 28.01.1992 को संकप सं 12019/10/91-राभा(भा) Zवारा जार]

सं.

खंड सं/

2सफ़ाjरश सं०

2सफ़ाjरश

रापत जी के पूवV आदेश

रापत

जी

के

पjरशो धत आदेश

4/2 ‘ग’

स2मत ने 2सफ़ाjरश क5 है Eक \येक

मं&ालय/Jवभाग वषV म- एक बार अDखल

भारतीय राजभाषा समेलन आयोिजत कर-।

स2मत क5 यह 2सफ़ाjरश इस संशोधन

के साथ मान ल गई है Eक Jव\त

मं&ालय Zवारा इस संबंध म- वतVमान म-

लगाए गए तबंध को हटाने के बाद ह

ऐसे समेलन आयोिजत Eकए जाएँ। इस

संबंध म- राजभाषा Jवभाग यथासमय

नद~श जार करे।

यह

2सफ़ाjरश

इस

संशोधन

के

साथ

0वीकार क5 जाती है

Eक \ येक मं&ालय/

Jवभाग वषV म- एक

बार अDखल भारतीय

आंतjरक

राजभाषा

स मेलन

Jव\ त

मं&ालय के अZयतन

दशा

नद~श^

के

अनुसार

करने

पर

Jवचार कर-।

4/6(ख)

‘’क’’ [े& म- धारा 3 (3) के द0तावेज केवल

हंद म- जार करना

स2मत ने 2सफाjरश क5 है Eक ‘‘क’’ [े& म-

राजभाषा अ धनयम क5 धारा 3 (3) के

द0तावेज (संसद के सम[ रखे जाने वाले

कागजात को छोड़कर) केवल हंद म- जार

Eकए जाएं।

राजभाषा अ धनयम, 1963 क5 धारा 3

(5) म- Eकए गए ावधान^ के अनुसार

जब तक ऐसे सभी रा{य^ के Jवधान

म*डल^ Zवारा, िज]ह^ने हंद को अपनी

राजभाषा के Bप म- नहं अपनाया है,

संकप पाjरत नहं कर दए जाते और

जब तक पूवVवतb संकप^ पर Jवचार

करने के बाद ऐसी समाि`त के 2लए

संसद के हर एक सदन Zवारा संकप

पाjरत नहं कर दया जाता, तब तक

धारा 3 (3) क5 ि0थत यथावत् बनी

रहेगी। अत: वतVमान म- स2मत क5

उvत 2सफाjरश 0वीकार करना संभव

नहं है।

यह

2सफ़ाjरश

0वीकार

नहं

क5

जाती है।

1054

Hkkjr dk jkti=] fnlEcj 23] 2017 ¼ikS"k 2] 1939½

[Hkkx Iµ[k.M 1

4/8‘ख’

स2मत ने 2सफ़ाjरश क5 है Eक \येक

कायाVलय म- गठत राजभाषा कायाV]वयन

स2मत क5 वषV म- कम से कम 6 बैठक-

बुलाई जाएँ।

ऐसा करना gयावहाjरक नहं है, इस2लए

2सफ़ाjरश 0वीकार नहं क5 गई। तथाJप,

स2मत क5 उvत 2सफ़ाjरश के पjर ेrय

म-

राजभाषा

Jवभाग,

सभी

मं&ालय^/Jवभाग^ आद से अनुरोध करे

Eक

वे

तथा

उनके

नयं&णाधीन

कायाVलय^ म- वषV म- 4 बैठक^ ( \येक

तमाह म- एक) का कारगर ढंग से

आयोजन करने क5 अनवायVता को

सुनिqचत कर- तथा इन बैठक^ म-

राजभाषा हंद के गामी योग संबंधी

वाJषVक कायV8म के कायाV]वयन क5

गत पर मु>य Bप से Jवचार-JवमशV/

समी[ा भी सुनिqचत करे।

इस

2सफ़ाjरश

पर

पाjरत रापत जी

के आदेश यथावत हt।

4/8‘ग’

स2मत ने 2सफ़ाjरश क5 है Eक \येक

मं&ालय/Jवभाग के 2लए अलग-अलग हंद

सलाहकार स2मत का गठन Eकया जाए।

उसका समय-समय पर पुनगVठन Eकया जाए,

वषV म- कम से कम चार बैठक- आयोिजत क5

जाएँ तथा स2मतय^ क5 2सफ़ाjरश^ पर ठोस

Bप से यथासमय अनुवतb कारVवाई क5 जाए।

स2मत क5 यह 2सफ़ाjरश इस संशोधन

के साथ मान ल गई है Eक जो बहुत

छोटे-छोटे

मं&ालय/Jवभाग

हt,

उनम-

संयुvत Bप से हंद सलाहकार स2मत

गठत क5 जाए। शेष मं&ालय^/Jवभाग^

क5

अलग-अलग

हंद

सलाहकार

स2मतयां गठत क5 जाएं। राजभाषा

Jवभाग इस पjर ेrय म- पुनः समी[ा

करके नीत नधाVjरत कर-।

इस

2सफ़ाjरश

पर

सातव-

खंड

क5

2सफ़ाjरश सं 16.5(च)

पर पाjरत रापत

जी के आदेश यथावत

हt।

4/9‘क’

स2मत ने 2सफ़ाjरश क5 है Eक भारत

सरकार के \येक कायाVलय Zवारा बुलाई गई

बैठक^, समेलन^, संगोिठय^ क5 कायVसूची

तथा कायVवृ\त आद एवं अ]य प&ाचार म-

हंद और अंAेजी दोन^ भाषाओं का योग

अनवायV Bप से Eकया जाए।

यह 2सफाjरश इस संशोधन के साथ

मान ल गई है Eक केवल ‘क’ [े& म-

पjरचा2लत

होने

वाल

कायVसूची/

कायVवृ\त आद एवं संबं धत प&ाचार

केवल हंद म- पjरचा2लत Eकए जा

सकते हt। इस संबंध म- राजभाषा Jवभाग

आवqयक नदेश जार करे।

इस

2सफ़ाjरश

पर

पाjरत रापत जी

के आदेश यथावत हt।

4/10

स2मत ने यह भी 2सफाjरश क5 है Eक

क- _य सरकार के कायाVलय^ Zवारा ‘क’ तथा

‘ख’ [े& को भेजे जाने वाले तार देवनागर

म- भेजे जाएं और ‘ग’ [े& म- भी हंद म-

तार भेजने क5 शुBआत क5 जाए।

तार देवनागर म- भेजने के संबंध म-

स2मत क5 2सफाjरश आं2शक संशोधन

के साथ मान ल गयी है। उपलfध

संसाधन^ को देखते हुए राजभाषा Jवभाग

वाJषVक कायV8म म- ‘क’ तथा ‘ख’ [े&

क5 तरह ‘ग’ [े& को भेजे जाने वाले

तार^ का लrय नधाVjरत करे और सभी

मं&ालय^/Jवभाग^ आद को नदेश जार

करके

उनका

अनुपालन

सुनिqचत

कराये।

यह

2सफ़ाjरश

वतVमान

म-

अ ासं गक है। अतः

0वीकार

नहं

क5

जाती है।

4/16

स2मत ने 2सफाjरश क5 है Eक सभी

कायाVलय^ म- उपलfध रिज0टर^ और सभी

वगh के अ धकाjरय^ और कमVचाjरय^ क5

स2मत क5 यह 2सफाjरश आं2शक

संशोधन के साथ 0वीकार कर ल गई

है। ‘क’ व ‘ख’ [े& म- ि0थत क- _य

इस

2सफ़ाjरश

पर

पाjरत रापत जी

के आदेश यथावत हt।

Hkkx Iµ[k.M 1]

Hkkjr dk jkti=] fnlEcj 23] 2017 ¼ikS"k 2] 1939½

1055

सेवा-पुि0तकाओं के शीषVक ZJवभाषी होने

चाहए और उनम- Jविटयां हंद म- होनी

चाहए। इनके अतjरvत सभी [े&^ म-

अ धकाjरय^ और कमVचाjरय^ क5 वदVय^ पर

लगाए जा रहे zबले/ तीक च‚न आद भी

हंद म- अवqय होने चाहए, वदVय^ पर काढ़े

जाने वाले नाम भी दोन^ भाषाओं——हंद

और

अंAेजी

म-

होने

चाहए।

इसके

अतjरvत ‘क’ और ‘ख’ [े& म- भेजे जाने

वाले 2लफाफ^ पर पते अनवायV Bप से हंद

म- ह 2लखे जाएं।

सरकार के कायाVलय^ म- रखे जाने वाले

रिज0टर^/सेवा-पुि0तकाओं म- Jवटयां

हंद म- क5 जाएं तथा ‘ग’ [े& म- ि0थत

कायाVलय^ म- ऐसी Jविटयां यथा-

सभव हंद म- क5 जाएं। इस संबंध म-

राजभाषा Jवभाग Zवारा पूवV म- जार

Eकए गए नदेश पुन: सभी मं&ालय^/

Jवभाग^/कायाVलय^ आद को पjरचा2लत

Eकए जाएं, ताEक स2मत क5 इन

2सफाjरश^ का कायाV]वयन सुनिqचत

Eकया जा सके।

4/19(ख)

स2मत ने अपने तवेदन के दूसरे और

तीसरे खंड म- क5 गई अपनी इस 2सफाjरश

को दोहराया है Eक देश क5 एकता और

अखंडता के पjर ेrय म- राजभाषा Jवभाग के

दाय\व व मह\व को देखते हुए भारत

सरकार राजभाषा Jवभाग का पुनगVठन करे,

उसे और अ धक सुƒढ़ बनाए और उसे एक

मं&ालय का दजाV दे, िजससे भारत सरकार

क5

राजभाषा

नीत

को

उसके

सभी

मं&ालय^/Jवभाग^/कायाVलय^/उप8म^

तथा

0वाय\त नकाय^ म- भावी और कारगर ढंग

से कायाVि]वत Eकया जा सके।

गृह मं&ालय के मह\व, कायV-[े&, एवं

Jव2भ]न रा{य सरकार^ के साथ इसके

सपकV को देखते हुए राजभाषा Jवभाग

गृह मं&ालय के ह अंतगVत रखा जाए।

अत:

स2मत

क5

उvत

2सफाjरश

0वीकार नहं क5 गई है। तथाJप, स2मत

क5 2सफाjरश^ के अनुसार राजभाषा

Jवभाग को और अ धक सुƒढ़ और

स[म बनाया जाये।

इस

2सफ़ाjरश

पर

पाjरत रापत जी

के आदेश यथावत हt।

पांचवा खंड

[पूवV आदेश दनांक 24.11.1998 को संकप सं I/20012/4/92-राभा(नी-1) Zवारा]

सं.

खंड सं/

2सफ़ाjरश सं.

2सफ़ाjरश

रापत जी के पूवV आदेश

रापत

जी

के

पjरशो धत आदेश

5/1

गृह मं&ालय के राजभाषा Jवभाग का

पुनगVठन करके उसे पूणV मं&ालय का दजाV

देते हुए अ धक सुƒढ़ और स[म बनाने के

2लए अJवलब कारVवाई क5 जानी चाहए।

राजभाषा Jवभाग के वतVमान कायV [े&

के सापे[ इसके 2लए अलग से संपूणV

मं&ालय बनाना वतVमान म- gयावहाjरक

तीत नहं होता है।

इस

2सफ़ाjरश

पर

पाjरत रापत जी के

आदेश यथावत हt।

5/5

महामहम रापत के आदेश^ क5 अवहेलना

करने वाले हंद म- वीण अ धकाjरय^ के

Jव„U कठोर कारVवाई क5 जाए।

राजभाषा Jवभाग ऐसे आदेश जार करे

Eक सभी मं&ालय/Jवभाग अपने वjरठ

अ धकाjरय^, Jवशेष कर उप स चव एवं

समक[ तथा उससे वjरठ अ धकाjरय^

को राजभाषा हंद म- कायV करने के

2लए Jवशेष तौर पर ेjरत एवं

उ\साहत करे।

इस

2सफ़ाjरश

पर

पाjरत रापत जी के

आदेश यथावत हt।

5/16

उ…च ]यायालय^ के नणVय, †डE8य^ व

आदेश^ म- रा{य क5 राजभाषा अथवा हंद

का योग Eकया जाना चाहए। Eकंतु यह

gयव0था भी क5 जानी चाहए Eक \येक

नणVय का ा धकृत अनुवाद दोन^ भाषाओं

इस 2सफ़ाjरश पर संJवधान तथा

राजभाषा अ धनयम 1963 के वतVमान

ावधान^ के अनुसार कारVवाई करने क5

वतVमान नीत पयाV`त है।

इस

2सफ़ाjरश

पर

पाjरत रापत जी के

आदेश यथावत हt।

1056

Hkkjr dk jkti=] fnlEcj 23] 2017 ¼ikS"k 2] 1939½

[Hkkx Iµ[k.M 1

म- उपलfध हो। जब तक अंAेजी का चलन

बना रहता है। तब तक इनका ा धकृत

अनुवाद अंAेजी म- सुलभ कराने क5 gयव0था

क5 जा सकती है। तथाJप उ…च ]यायालय^

क5 कायVवाहय^ रा{य क5 राजभाषा म- अथवा

हंद म- या अंAेजी म- क5 जा सकती है।

5/17

अहंद भाषी रा{य^ म- भी संबं धत रा{य क5

राजभाषा म- दए गए नणVय^ का ा धकृत

हंद अनुवाद कराने के 2लए संघ सरकार

संबं धत रा{य सरकार^ को Jवशेष Jव\तीय

सहायता दान कर-।

अहंद भाषी रा{य^ म- भी संबं धत

रा{य क5 राजभाषा म- दए गए नणVय^

का ा धकृत पाठ हंद म- उपलfध

करवाने के 2लए रा{य सरकार- 0वयं

अपने Jव\तीय संसाधन^ का ˆेठतम

उपयोग कर इस दशा म- कायV कर-।

इस

2सफ़ाjरश

पर

पाjरत रापत जी के

आदेश यथावत हt।

छठा खंड

[पूवV आदेश दनांक 03.09.2004 को संकप सं 12021/02/2003-रा.भा.(का-2) Zवारा जार]

सं.

खंड

सं/

2सफ़ाjरश सं०

2सफ़ाjरश

रापत जी के पूवV आदेश

रापत

जी

के

पjरशो धत आदेश

6/11.5.10

शfदकोश, शfदावल, सहायक तथा संदभV

साह\य और अ]य हंद पु0तक^ क5 खरद

क5 तरफ Jवशेष dयान दया जाए व इन पर

लrय के अनुसार रा2श खचV क5 जाए।

स2मत क5 यह 2सफाjरश इस संशोधन

के साथ 0वीकार कर ल गई है Eक

पु0तकालय^ के 2लए उपलfध धनरा2श

म- से जनVल व संदभV साह\य क5 खरद

Eकए जाने के बाद बची रा2श का 50%

हंद पु0तक^ क5 Šरद पर खचV Eकया

जाए। राजभाषा Jवभाग Zवारा पjरचा2लत

हंद क5 0तरय पु0तक^ क5 सूची म-

उिलDखत सभी पु0तक^ को खरदना

आवqयक है। राजभाषा Jवभाग समय-

समय पर हंद क5 0तरय पु0तक^ क5

एक सूची सभी मं&ालय^/Jवभाग^ को

उपलfध करवाएगा।

यह

2सफ़ाjरश

इस

संशोधन

के

साथ

0वीकार क5 जाती है

Eक इस 2सफ़ाjरश पर

संसदय

राजभाषा

स2मत के तवेदन

के

खंड–9

क5

2सफ़ाjरश सं 52 पर

पाjरत

आदेशानुसार

कारVवाई क5 जाए।

6/11.5.13

सभी भतb पjर[ाओं म- अंAेजी के qनप&

क5 अनवायVता समा`त क5 जाए। सभी भतb

पर[ाओं का माdयम हंद हो। जहां

अपjरहायV हो वहं अ‹यथb को उ\तर देने के

2लए अंAेजी माdयम का Jवकप दया जाए।

सा[ा\कार के 2लए भी यह नयम लागू हो।

सा[ा\कार म- हंद का Jवकप देने के

2लए पहले से आदेश JवZयमान हt।

लेEकन

अंAेजी

के

qन-प&

क5

अनवायVता समा`त करने तथा सभी

भतb पर[ाओं का माdयम हंद करने

संबंधी 2सफाjरश 0वीकार नहं क5 गई

vय^Eक यह संसद के दोन^ सदन^ Zवारा

पाjरत राजभाषा संकप: 1968 के

तकूल है।

इस

2सफ़ाjरश

पर

पाjरत रापत जी

के आदेश यथावत हt।

6/11.5.17

कई नगर^ म- ि0थत नगर राजभाषा

कायाV]वयन स2मतय^ के सद0य^ क5 सं>या

बहुत अ धक है। अत: स2मत का सुझाव है

Eक इ]ह- Jवभािजत कर इनके सद0य^ क5

अ धकतम नधाVjरत सं>या 40 रखी जाए

स2मत क5 यह 2सफाjरश इस संशोधन

के साथ 0वीकार कर ल गई है Eक

िजन स2मतय^ क5 सद0य सं>या 150

या इससे अ धक हो, उ]ह- दो भाग^ म-

बांटा जाए। राजभाषा Jवभाग Zवारा इस

यह

2सफ़ाjरश

इस

संशोधन

के

साथ

0वीकार क5 है Eक

िजन नगर राजभाषा

कायाV]वयन स2मतय^

Hkkx Iµ[k.M 1]

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1057

और तदनुसार दो या इससे अ धक नगर

राजभाषा कायाV]वयन स2मतयां गठत क5

जाएं।

आशय के नदेश जार Eकए जाएं।

म- सद0 य^ क5 सं> या

50 से अ धक है उ] ह-

दो भाग^ म- Jवभािजत

Eकया

जाए

ताEक

अ धकतम

नधाVjरत

सं> या 50 से अ धक

न हो।

6/11.6.4

कहं से भी हंद म- ा`त प&^ के उ\तर

हंद म- दए जाने क5 gयव0था क5 जाए।

स2मत क5 यह 2सफ़ाjरश 0वीकार नहं

क5 गई, vय^Eक संJवधान के अनु…छेद

346 म- नहत ावधान^ के अनुसार

प&ाद म- राजभाषा का योग Eकया

जाना है।

यह

2सफ़ाjरश

इस

संशोधन

के

साथ

0वीकार क5 जाती है

Eक

सभी

मं&ालय/

Jवभाग

राजभाषा

नयम,

1976

के

नयम 5 के अनुसार

कारVवाई कर-।

6/11.6.8

रा{य 0तर पर सभी इलेvानक यं&/संयं&/

क`यूटर आद ZJवभाषी Bप म- या केवल

हंद म- उपलfध कराये जाएं और इनका

भरपूर इ0तेमाल हंद कायV के 2लए Eकया

जाए।

स2मत क5 यह 2सफ़ाjरश 0वीकार नहं

क5 गई।

इस

2सफ़ाjरश

पर

पाjरत रापत जी

के आदेश यथावत हt।

6/11.6.9

केवल रोमन के टाइपराइटर^/इलेvानक यं&^

आद क5 खरद पर तबंध लगाया जाए।

स2मत क5 उvत 2सफ़ाjरश 0वीकार नहं

क5 गई।

यह

2सफ़ाjरश

वतVमान

म-

अ ासं गक है। अतः

0वीकार

नहं

क5

जाती है।

6/11.6.10

क- _ सरकार के कायाVलय^ आद को टेलेvस,

टेलJ ंटर आद पर सूचनाएँ हंद म-

2भजवाने क5 gयव0था क5 जाए और

अ धका धक तार/फ़ैvस आद भी देवनागर

म- ह 2भजवाने क5 gयव0था क5 जाए।

स2मत क5 उvत 2सफ़ाjरश 0वीकार नहं

क5 गई।

यह

2सफ़ाjरश

वतVमान

म-

अ ासं गक है। अतः

0वीकार

नहं

क5

जाती है।

6/11.10.3

वीणता ा`त व हंद का कायVसाधक cान

रखने वाले gयिvतय^ को कायVशालाओं के

माdयम से हंद म- काम करने का 2श[ण

देने के बाद उनसे हंद म- कायV 2लया जाए।

वे हंद म- अपना काम शुB करते हt तो

उ]ह- 0थायी Bप से अतjरvत वेतन वृJU द

जानी चाहए।

ऐसा करना gयावहाjरक नहं है। अतः

स2मत क5 यह 2सफ़ाjरश 0वीकार नहं

क5 गई है।

इस

2सफ़ाjरश

पर

पाjरत रापत जी

के आदेश यथावत हt।

6/11.10.6

हंद म- काम न करने पर जो Jविट

उनक5 सेवा पंिजका म- हो, उनक5 गोपनीय

वाJषVक jरपोटV म- भी उनके अ धकार Zवारा

यह 2लखा जाए Eक इ]ह^ने 2श[ण व

यो•यता हंद म- ा`त कर ल है तथा इ]ह-

राजभाषा नयम 1976 के नयम 8 (4) के

वतVमान म- दंड क5 कोई gयव0था नहं

है। अतः स2मत क5 उvत 2सफ़ाjरश

0वीकार नहं क5 गई।

इस

2सफ़ाjरश

पर

पाjरत रापत जी

के आदेश यथावत हt।

1058

Hkkjr dk jkti=] fnlEcj 23] 2017 ¼ikS"k 2] 1939½

[Hkkx Iµ[k.M 1

अंतगVत सरकार कामकाज हंद म- करने के

आदेश भी दे दए गए हt Eफर भी हंद म-

काम नहं कर रहे हt। यह राजभाषा नयम^

क5 अवहेलना है। इस बात का dयान

संबं धत कमVचार क5 अगल तरvक5 के

समय पर Jवशेष Bप से रखा जाए।

6/11.10.7

िजस कमVचार को भारत सरकार के मं&ालय/

अधीन0थ कायाVलय/संबU कायाVलय/उप8म

आद, कायाVलय समय म- 2श[ण के 2लए

हंद, हंद टंकण/हंद आशु2लJप/अनुवाद

2श[ण/कायVशालाओं म- 2श[ण लेने के

2लए भेजते हt, वह नय2मत Bप से 2श[ण

ल- और 2श[ण म- उ\तीणV करने के बाद

उनके 2लए अपने सरकार काम का 50

तशत कायV हंद म- करना अनवायV हो।

यद वे ऐसा नहं करते हt तो िजतने दन

उ]होन- 2श[ण 2लया और उसके 2श[ण

पर आने वाले खचV क5 तपूतV उस

कमVचार के वेतन से कटौती करके करनी

चाहए।

वतVमान म- दंड क5 कोई gयव0था नहं

है। अतः स2मत क5 उvत 2सफ़ाjरश

0वीकार नहं क5 गई।

इस

2सफ़ाjरश

पर

पाjरत रापत जी

के आदेश यथावत हt।

6/11.10.8

जो gयिvत ह]द म- अपना सारा कायV

करता है और वह Eकसी Jवभागीय पर[ा म-

भाग लेता है तो उसके सा[ा\कार के समय

उसको हंद म- कायV करने के 2लए

अतjरvत अंक दये जाने चाहए और उसे

Jवभागीय ो]नत स2मत Zवारा भी Jवशेष

वरयता द जानी चाहए।

भारत एक बहुभाषी देश है। के]_य

सरकार के कमVचार सभी भाषा समूह^ से

आते हt। अतएव ऐसा भेदभाव करना

संभव नहं है। स2मत क5 यह 2सफ़ाjरश

0वीकार नहं क5 गई।

इस

2सफ़ाjरश

पर

पाjरत रापत जी

के आदेश यथावत हt।

29 6/11.10.15

सरकार कामकाज म- राजभाषा के गामी

योग संबंधी कायV पर नगरानी का कायV

कम से कम संयुvत स चव 0तर के

अ धकार को सŽपा जाए।

स2मत क5 यह 2सफ़ाjरश 0वीकार नहं

क5 गई vय^Eक सभी कायाVलय^ म-

संयुvत स चव 0तर के अ धकार नहं

होते हt। अतः वतVमान gयव0था पयाV`त

है।

इस

2सफ़ाjरश

पर

पाjरत रापत जी

के आदेश यथावत हt।

6/11.10.19

राजभाषा नयम, 1976 के नयम 8(4) को

इस कार संशो धत Eकया जाए िजसम- हंद

म- वीणता ा`त अ धकाjरय^/कमVचाjरय^ को

अपना सारा काम हंद म- करने के 2लए

आदेश दये जा सक- तथा हंद का

कायVसाधक cान रखने वाले अ धकाjरय^/

कमVचाjरय^ के 2लए काम क5 कुछ मद-

नधाVjरत कर द जाएँ िज]ह- वे हंद म-

कर-।

राजभाषा नयम, 1976 के नयम 8(4)

के अंतगVत वतVमान gयव0था पयाV`त है।

अतः स2मत क5 यह 2सफ़ाjरश 0वीकार

नहं क5 गई है।

इस

2सफ़ाjरश

पर

पाjरत रापत जी

के आदेश यथावत हt।

6/11.10.21

ZJवभाषी इलेvानक यं&^ पर Eकए जाने

वाले कायV म- से हंद के कायV क5 तशतता

नधाVjरत क5 जाए।

राजभाषा हंद म- कायV करने के 2लए

वाJषVक कायV8म म- Jव2भ]न मद^ के

2लए लrय नधाVjरत Eकए जाते हt।

इस

2सफ़ाjरश

पर

पाjरत रापत जी

के आदेश यथावत हt।

Hkkx Iµ[k.M 1]

Hkkjr dk jkti=] fnlEcj 23] 2017 ¼ikS"k 2] 1939½

1059

तदनुसार

ह

ZJवभाषी

इलेvानक

उपकरण^ पर हंद म- कायV Eकया जाना

है। इसके 2लए अलग से तशत

नधाVjरत करने क5 आवqयकता नहं है।

6/11.10.22

‘क’ और ‘ख’ [े& म- ि0थत भारत सरकार

के कायाVलय^ म- केवल हंद म- छपे या

तैयार Eकए फॉमh और मानक मसौद^ का

उपयोग Eकया जाए।

राजभाषा नयम, 1976 के नयम 11

के अंतगVत वतVमान gयव0था पयाV`त है।

अतः

स2मत

क5

उvत

2सफ़ाjरश

0वीकार नहं क5 गई।

इस

2सफ़ाjरश

पर

पाjरत रापत जी

के आदेश यथावत हt।

6/11.10.23

‘क’ और ‘ख’ [े& म- ि0थत भारत सरकार

के कायाVलय^ म- मोहर^, नामप•, साइनबोडV,

सील-, प&शीषV, वाहन^ पर 2लखे जाने वाले

कायाVलय के Jववरण और Jविजटंग काडV

केवल हंद म- तैयार Eकए जाएँ।

राजभाषा नयम, 1976 के नयम 11

के अंतगVत वतVमान gयव0था पयाV`त है।

अतः

स2मत

क5

उvत

2सफ़ाjरश

0वीकार नहं क5 गई।

इस

2सफ़ाjरश

पर

पाjरत रापत जी

के आदेश यथावत हt।

6/11.10.25

राजभाषा अ धनयम 1963 क5 धारा (3) म-

संशोधन Eकए जाए िजससे ‘क’ तथा ‘ख’

[े& म- ि0थत कायाVलय^ को उvत धारा के

अंतगVत जार Eकए जाने वाले कागजात

केवल हंद म- जार Eकए जा सक- ।

राजभाषा अ धनयम क5 धारा 3(5) म-

नहत ावधान^ के पjर ेrय म- ऐसा

Eकया जाना संभव नहं है। अतः स2मत

क5 यह 2सफ़ाjरश 0वीकार नहं क5 गई

है।

इस

2सफ़ाjरश

पर

पाjरत रापत जी

के आदेश यथावत हt।

6/11.10.32

हंद दवस वषV म- एक बार मनाने के

अलावा \येक कायाVलय Zवारा स`ताह म-

कम से कम एक दन हंद दवस के Bप म-

मनाया जाए। उस दन कायाVलय का सारा

कायV हंद म- ह Eकया जाए। Eकसी Jवशेष

मामले म- यद उस दन कोई कायV अंAेजी

म- करना अनवायV हो जाए तो उस

प&/आदेश आद पर संबि]धत अ धकार

Zवारा ह0ता[र हंद म- ह Eकए जाएं।

ऐसा करना gयावहाjरक नहं है। संघ का

राजक5य कायV हंद म- करने के 2लए

राजभाषा Jवभाग Zवारा जार वाJषVक

कायV8म म- लrय नधाVjरत Eकए जाते

हt। अतएव यह 2सफ़ाjरश 0वीकार नहं

क5 गई।

इस

2सफ़ाjरश

पर

पाjरत रापत जी

के आदेश यथावत हt।

सातवाँ खंड

[पूवV आदेश दनांक 13.07.2005 को संकप सं 11011/5/2003-रा.भा.(अनु.) Zवारा जार]

सं.

खंड

सं/

2सफ़ाjरश सं.

2सफ़ाjरश

रापत जी के पूवV आदेश

रापत

जी

के

पjरशो धत आदेश

7/16.5 ‘क’

क- _य हंद स2मत का पुनगVठन निqचत

समय पर \येक तीन वषV पर अवqय Eकया

जाए।

यह 2सफ़ाjरश इस संशोधन के साथ

0वीकार कर ल गई है Eक क- _य हंद

स2मत का कायVकाल सामा]यत: 3 वषV

का होगा, Eकंतु Jवशेष पjरि0थतय^ म-

इसका कायVकाल बढ़ाया अथवा कम भी

Eकया जा सकता है।

इस 2सफ़ाjरश पर

पाjरत रापत जी

के आदेश यथावत

हt।

7/16.5 ‘ग’

क- _य राजभाषा कायाV]वयन स2मत क5

बैठक^ म- भाग लेने के 2लए संसदय

राजभाषा स2मत के उपाdय[ तथा तीन^

उपस2मतय^ के संयोजक^ को Jवशेष Bप से

आमंz&त Eकया जाए।

क- _य राजभाषा कायाV]वयन स2मत

केवल सरकार अ धकाjरय^ क5 स2मत

है। अत: यह 2सफ़ाjरश 0वीकायV नहं क5

गई।

इस 2सफ़ाjरश पर

पाjरत रापत जी

के आदेश यथावत

हt।

1060

Hkkjr dk jkti=] fnlEcj 23] 2017 ¼ikS"k 2] 1939½

[Hkkx Iµ[k.M 1

7/16.5 ‘च’

हंद सलाहकार स2मतय^ का गठन/पुनगVठन

सह समय पर होना चाहए तथा बैठक-

नय2मत

Bप

से

\येक

तमाह

म-

आयोिजत क5 जानी चाहए।

यह 2सफ़ाjरश इस संशोधन के साथ

0वीकार कर ल गई है Eक सभी

मं&ालय/Jवभाग हंद सलाहकार स2मत

का गठन/पुनगVठन समय पर करे और

वाJषVक कायV8म म- नधाVjरत लrय^ के

अनुसार हंद सलाहकार स2मत क5

बैठक- कर-।

इस 2सफ़ाjरश पर

पाjरत रापत जी

के आदेश यथावत

हt।

7/16.5 ‘ठ’

नगर राजभाषा कायाV]वयन स2मत क5 वषV

म- तीन बैठक- स2मत के अdय[ क5

अdय[ता म- अलग-अलग कायाVलय^ म-

आयोिजत क5 जाए तथा अंतम बैठक

स2मत के अdय[ के कायाVलय म- ह

आयोिजत क5 जाएं और उसम- राजभाषा

Jवभाग के वjरठ अ धकार भी उपि0थत

रह-, ताEक वषV भर क5 गतJव धय^ और

गत क5 समी[ा क5 जा सके और पाई गई

क2मय^ को सभी संबं धत^ के dयान म- लाया

जाए और सामूहक यास से दूर कर 2लया

जाए।

यह 2सफ़ाjरश 0वीकायV नहं पाई गई।

नगर राजभाषा कायाV]वयन स2मत क5

बैठक- अलग-अलग 0थान^ पर आयोिजत

करना, बैठक का 0थान व अ]य

संसाधन^ क5 उपलfधता क5 ƒिट से

gयावहाjरक नहं है।

इस 2सफ़ाjरश पर

पाjरत रापत जी

के आदेश यथावत

हt।

7/16.5 ‘ड’

Jव2भ]न नगर राजभाषा कायाV]वयन स2मत

क5 बड़ी सद0य सं>या को देखते हुए ऐसे

नगर^ म- जहां एक ह नगर राजभाषा

कायाV]वयन स2मत है, वहां नगर राजभाषा

कायाV]वयन स2मत को तीन उप स2मतय^

म- Jवभािजत कर तीन अलग-अलग संयोजक

बनाए जाएं एवं उनका अdय[ एक ह हो

ताEक सभी सद0य कायाVलय^ म- हंद के

अनुकूल वातावरण बने और राजभाषा नयम^

के त जागBकता आए।

संसदय राजभाषा स2मत के तवेदन

के खंड-6 म- क5 गई 2सफ़ाjरश सं.

11.5.17 पर आदेश दया गया है Eक

ऐसी

नगर

राजभाषा

कायाV]वयन

स2मतय^ को, िजनक5 सद0य सं>या

150 या इससे अ धक है, दो भाग^ म-

बांटा जाए, इस gयव0था म- अभी

पjरवतVन करना सामयक नहं है।

यह 2सफ़ाjरश इस

संशोधन के 0वीकार

क5 जाती है Eक

नगर

राजभाषा

कायाV] वयन

स2मतय^ म- सद0 य^

क5 सं> या अ धकतम

50 रखी जाए और

इससे अ धक होने

पर g यावहाjरकता के

आधार

पर

उ] ह-

Jवभािजत

Eकया

जाए। Jवभाजन क5

ि0 थत म- हर नगर

राजभाषा कायाV] वयन

स2मत के अd य[ व

स चव अलग ह^गे।

7/16.7 ‘ख’

गैर सरकार काशक^ को सरकार काशन^

के काशन क5 अनुमत देते समय यह

पाबंद अवqय लगाई जाए Eक वे केवल

अंAेजी भाषा म- उ]ह- का2शत न कर- बिक

इन काशन^ को †ड•लॉट म- हंद-अंAेजी म-

अनवायV Bप से छाप-।

यह 2सफ़ाjरश इस संशोधन के साथ

0वीकार क5 गई है Eक जहां तक संभव

हो सके सभी सरकार काशन^ को

†ड•लॉट Bप म- छपवाया जाए।

इस 2सफ़ाjरश पर

पाjरत रापत जी

के आदेश यथावत

हt।

7/16.7 ‘घ’

अवर स चव व इसके ऊपर के 0तर के

अ धकाjरय^ क5 बंधक5य द[ता के उ]नयन

हेतु आयोिजत सेवाकालन 2श[ण^ को हंद

यह 2सफ़ाjरश इस संशोधन के साथ

0वीकार कर ल गई है Eक सभी

सेवाकालन 2श[ण^ के मुखत: हंद

इस 2सफ़ाjरश पर

पाjरत रापत जी

के आदेश यथावत

Hkkx Iµ[k.M 1]

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1061

म- आयोिजत Eकया जाए।

भाषा के माdयम से और गौणत: 2मल-

जुल भाषा के माdयम से चलाया जाए।

हt।

7/16.7 ‘छ’

अ धकाjरय^ के 2लए उनके Zवारा हंद म-

दए जाने वाले †डvटेशन व अ]य कायh के

2लए राजभाषा Jवभाग वाJषVक कायV8म म-

0पट लrय नधाVjरत कर- तथा उनका

अ2भलेख(लेखा-जोखा) रखना अनवायV Eकया

जाए तथा मु>यालय/मं&ालय 0तर पर इसक5

समी[ा सुनिqचत क5 जाए।

यह 2सफ़ाjरश इस संशोधन के साथ

0वीकार क5 गई है Eक िजन अ धकाjरय^

के पास हंद आशु2लJपक^ क5 सुJवधा

उपलfध है वे उनक5 सेवाओं का पूरा

उपयोग कर-। राजभाषा Jवभाग Zवारा

वाJषVक कायV8म म- अ धकाjरय^ Zवारा

हंद म- दए जाने वाले †डvटेशन के

2लए लrय नधाVjरत Eकया जाए।

यह

2सफ़ाjरश

0वीकार क5 जाती

है।

7/16.8 ‘ग’

राजभाषा हंद म- ाBपण करने वाल^ को

Jवशेष ो\साहन दया जाए।

यह 2सफ़ाjरश 0वीकार नहं क5 गई है

vय^Eक ाBपकार नय2मत सरकार

कमVचार हt।

इस 2सफ़ाjरश पर

पाjरत रापत जी

के आदेश यथावत हt।

7/16.9 (क)

Eकसी गैर-सरकार gयिvत को भारत सरकार

के हंद सलाहकार के पद पर तिठत

Eकया जाए जो न केवल संसदय राजभाषा

स2मत म- 0थायी Bप से आमंz&त रह-गे,

बिक क- _य हंद स2मत के भी 0थायी

सद0य रह-गे। इसके 2लए हंद के Eकसी

JवZयवान या हंद के चार- सार से जुड़े व

अनुभवी gयिvत क5 सेवाएं लेना उ चत

होगा।

यह 2सफ़ाjरश Jवचाराधीन है।

यह

2सफ़ाjरश

0वीकार

नहं

क5

जाती है।

7/16.10 (1)

ाइवेट काशक^ को सरकार काशन छापने

के पूवV उ]ह- सरकार Zवारा काशन के

अ धकार (कापीराइट) क5 अनुमत ा`त

करने का ावधान Eकया जाना चाहए। यद

ऐसा ावधान पहले से JवZयमान है तो

सरकार अथवा इसके Eकसी Jवभाग Zवारा

कापीराइट ह0तांतjरत करने क5 अनुमत देने

के समय संबं धत सामAी को ZJवभाषी

मु_त कराने क5 शतV का ावधान Eकया

जाना चाहए। यद पु0तक के आकार के

कारण †ड•लॉट Bप म- छापना असुJवधाजनक

हो तो ऐसी ि0थत म- अंAेजी सं0करण के

आवरण पृठ पर Jवशेष Bप से यह उलेख

Eकया जाए Eक काशक/Jवतरक के पास इस

सं0करण का हंद Bपांतरण भी उपलfध है।

यह 2सफ़ाjरश इस संशोधन के साथ

0वीकार कर ल गई है Eक जहां तक

संभव हो सके सभी सरकार काशन^ को

†ड•लॉट Bप म- छपवाया जाए।

इस 2सफ़ाjरश पर

पाjरत रापत जी

के आदेश यथावत

हt।

7/16.12 (क)

Jवनवेश के संदभV म- स2मत यह 2सफाjरश

करती है Eक िजस भी उप8म म- सरकार

भागीदार हो, चाहे कम या {यादा, राजभाषा

नीत यथावत लागू रहेगी।

इस 2सफ़ाjरश पर राजभाषा Jवभाग

संबं धत मं&ालय^ से चचाV कर-।

यह

2सफ़ाjरश

0वीकार क5 जाती

है।

7/16.12 (ख)

बहुराय कंपनय^ के साथ-साथ 0वदेशी

कंपनय^, जो अपने उ\पाद क5 zब85 अथवा

उसके चार- सार के 2लए हंद का सहारा

राजभाषा Jवभाग इस Jवषय म- संबं धत

प[^ से चचाV करे।

यह 2सफ़ाjरश इस

संशोधन

के

साथ

0 वीकार क5 जाती है

1062

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[Hkkx Iµ[k.M 1

ले रह है, उनके 2लए यह बाdय Eकया जाए

Eक वे सरकार के साथ प&ाचार हंद म- ह

कर- साथ ह सरकार भी उनके साथ &ाचार

हंद म- ह करे।

Eक

ेरणा

और

ो\साहन के माdयम

से कारVवाई क5 जाए।

आंठवाँ खंड

[पूवV आदेश दनांक 02.07.2008 को संकप सं I/20012/07/2005-राभा(नीत-1) Zवारा जार]

सं.

खंड

सं/

2सफ़ाjरश सं.

2सफ़ाjरश

रापत जी के पूवV आदेश

रापत

जी

के

पjरशो धत आदेश

8/1‘घ’

हंद सलाहकार स2मत क5 वषV म- कम से

कम तीन बैठक- आयोिजत क5 जाएं।

यह 2सफाjरश इस संशोधन के साथ

0वीकार

क5

जाती

है

Eक

सभी

मं&ालय/Jवभाग हंद सलाहकार स2मत

क5 वषV म- कम से कम दो बैठक- तो

अवqय आयोिजत कर-। इससे अ धक

बैठक^ के आयोजन के 2लए भी सभी

यास कर-।

इस

2सफ़ाjरश

पर

पाjरत रापत जी

के आदेश यथावत हt।

8/7

‘ग’ [े& म- ि0थत कायाVलय^ के 2लए भी

रिज0टर^ म- Jविटय^ का ]यूनतम तशत

नधाVjरत Eकया जाए और रिज0टर^ म- हंद

म- यथासंभव Jविटय^ जैसा ावधान

समा`त कर दया जाए।

2सफाjरश आं2शक संशोधन के साथ

0वीकार क5 जाती है Eक ‘ग’ [े& म-

ि0थत सरकार कायाVलय इस दशा म-

अपने यथासंभव यास जार रखे।

इस

2सफ़ाjरश

पर

पाjरत रापत जी

के आदेश यथावत हt।

8/12

स2मत ने चौथे खंड म- 2सफाjरश क5 थी Eक

‘क’ [े& म- केवल संसद के सम[ रखे जाने

वाले कागजात को छोड़कर सभी कागजात

केवल हंद म- जार Eकए जाएं। ‘क’ [े& म-

अZयतन ि0थत को देखते हुए स2मत पुन:

यह 2सफाjरश करती है Eक उपयुVvत

कागजात के अतjरvत राजभाषा अ धनयम,

1963 क5 धारा 3(3) के अंतगVत आने वाले

सभी कागजात के संबंध म- अंAेजी क5

अनवायVता समा`त कर द जाए। िजन

रा{य^ मे अभी तक हंद को राजभाषा के

Bप म- नहं अपनाया है गृह मं&ालय Zवारा

पहल करके उनसे चचाV क5 जाए Eक वह

अपने रा{य क5 राजभाषा के साथ-साथ हंद

को भी राजभाषा का दजाV दान कर-।

वतVमान म- इस 2सफाjरश के संबंध म-

राजभाषा अ धनयम, 1963 क5 धारा

3(5) म- Eकए गए ावधान^ के अनुसार

अनुपालन ह जार रहे।

इस

2सफ़ाjरश

पर

पाjरत रापत जी

के आदेश यथावत हt।

8/13

राजभाषा Jवभाग, नगर राजभाषा कायाV]वयन

स2मतय^

के

माdयम

से

हंद/भाषा/आशु2लJप/टंकण

2श[ण

का

सघन अ2भयान चलाकर 2श[ण सुJवधाओं

को \येक कायाVलय तक पहुँचाएँ।

यह 2सफाjरश इस संशोधन के साथ

0वीकार क5 जाती है Eक भारत सरकार

के सभी का2मVक^ को राजभाषा Jवभाग

के अधीन0थ कायाVलय, क- _य हंद

2श[ण सं0थान Zवारा 2श[ण देने

हेतु

नगर

राजभाषा

कायाV]वयन

स2मतयां अपना यथासंभव सहयोग द-।

इस

2सफ़ाjरश

पर

पाjरत रापत जी

के आदेश यथावत हt।

Hkkx Iµ[k.M 1]

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1063

8/17

नगर राजभाषा कायाV]वयन स2मतय^ के

भावी संचालन हेतु नराकास स चवालय को

0थाई तौर पर अतjरvत मानव संसाधन एवं

अ]य आधुनक सुJवधाओं से युvत बनाया

जाना चाहए।

2सफाjरश इस संशोधन के साथ 0वीकार

क5 जाती है Eक वतVमान gयव0था के

अंतगVत ह नगर राजभाषा कायाV]वयन

स2मतयां अपने सद0य-कायाVलय^ के

सहयोग से उनके पास उपलfध आंतjरक

संसाधन^ से ह स2मतय^ के भावी

संचालन हेतु आवqयक सुJवधाएं जुटाएं।

इस

2सफ़ाjरश

पर

पाjरत रापत जी

के आदेश यथावत हt।

8/18

\येक [े& म- राजभाषा गतJव धय^ को

बढ़ाने के उ’ेqय से हर वषV नराकास अdय[^

का एक समेलन आयोिजत Eकया जाना

चाहए तथा राजभाषा नीत व लrय^ के

नधाVरण के मामले म- इनक5 भागीदार

सुनिqचत क5 जानी चाहए।

2सफाjरश इस संशोधन के साथ 0वीकार

क5 जाती है Eक इस कार क5 बैठक-

वाJषVक आधार पर [े&ीय 0तर पर

आयोिजत क5 जाएं।

इस

2सफ़ाjरश

पर

पाjरत रापत जी

के आदेश यथावत हt।

8/19

हंदतर भाषी [े&^ Jवशेषकर त2मलनाड़ु,

केरल एवं कनाVटक जैसे रा{य^ म- हंद

समाचार-प&^/पz&काओं के काशन तथा

इनसे जुड़े हंद प&कार^ के ो\साहन हेतु

Jवशेष योजनाएं चलाई जाएं।

2सफ़ाjरश 0वीकार नहं क5 जाती है।

इस

2सफ़ाjरश

पर

पाjरत रापत जी

के आदेश यथावत हt।

8/20

नराकास क5 बैठक^ म- राजभाषा Jवभाग, नई

दल के वjरठ अ धकार का तन ध\व

अनवायV Eकया जाए।

2सफाjरश इस संशोधन के साथ 0वीकार

क5 जाती है Eक नराकास क5 बैठक^ म-

राजभाषा Jवभाग के वjरठ अ धकाjरय^

का तन ध\व यथासंभव सुनिqचत

Eकया जाए।

इस

2सफ़ाjरश

पर

पाjरत रापत जी

के आदेश यथावत हt।

8/21

[े& ‘ग’ म- ि0थत \येक क- _य कायाVलय म-

कम से कम एक हंद 0टाफ क5 तैनाती

अनवायV क5 जाए।

इस 2सफ़ाjरश के संबंध म- राजभाषा

Jवभाग Zवारा ]यूनतम 0टाफ क5 तैनाती

संबंधी दशा-नद~श^ के अनुसार कारVवाई

क5 जाए।

इस

2सफ़ाjरश

पर

पाjरत रापत जी

के आदेश यथावत हt।

8/28

राजभाषा से संबि]धत नयम^ इ\याद के

कायाV]वयन को उ चत गंभीरता से लेने के

उ’ेqय से के]_य राजभाषा कायाV]वयन

स2मत क5 बैठक मंz&मंडल स चव क5

अdय[ता म- कारवाई क5 जाए और सभी

Jवभाग^ के स चव इस स2मत के सद0य

ह^।

2सफ़ाjरश Jवचाराधीन है।

वतVमान

म-

स चव

राजभाषा

क5

अdय[ता म- बैठक-

होती

है

िजसम-

पjरवतVन

क5

आवqयकता नहं है।

अतः यह 2सफ़ाjरश

0वीकार

नहं

क5

जाती है।

8/29

तकनीक5, वैcानक, शोध व अनुसंधान से

जुड़े Jव2भ]न Jवषय^ से संबं धत हंद

साह\य को एक जगह उपलfध कराने के

2लए सरकार शीy ह वैcानक एवं तकनीक5

हंद पु0तक–बtक^ क5 0थापना करे जो ऐसी

पु0तक^/साह\य

को

योvताओं

एवं

उपभोvता सं0थान^ को उपलfध कराएं अथवा

उ]ह- ाि`त “ोत^ क5 जानकार द-।

2सफाjरश इस संशोधन के साथ 0वीकार

क5 जाती है Eक सभी मं&ालय/Jवभाग

अपने कायV से संबं धत तकनीक5,

वैcानक शोध, अनुसंधान से जुड़े

Jव2भ]न

Jवषय^

पर

पयाV`त

हंद

साह\य क5 उपलfधता सुनिqचत कर-

एवं उनके ाि`त “ोत^ क5 जानकार

अपनी वेबसाइट के साथ-साथ अ]य

इस

2सफ़ाjरश

पर

पाjरत रापत जी

के आदेश यथावत हt।

1064

Hkkjr dk jkti=] fnlEcj 23] 2017 ¼ikS"k 2] 1939½

[Hkkx Iµ[k.M 1

संभव साधन^ Zवारा योvताओं एवं

उपभोvताओं को द-।

8/34

वाJषVक कायV8म 2004-05 म- तथा उसके

पqचात् राजभाषा Jवभाग ने पु0तक^ क5

खरद के संबंध म- पूवV नधाVjरत लrय म-

संशोधन कर इसम- जनVस एवं मानक संदभV

पु0तक^ क5 खरद पर gयय को शा2मल नहं

Eकया है। स2मत इस संशोधन पर पुनJवVचार

क5 आवqयकता महसूस करती है, vय^Eक

यद यह छूट अनिqचत समय के 2लए लागू

रह तो इसका हंद के दूरगामी उ’ेqय पर

Jवपरत असर पड़ेगा।

वतVमान म- यथाि0थत बनाए रखी जाए।

इस

2सफ़ाjरश

पर

पाjरत रापत जी

के आदेश यथावत हt।

8/36

उप स चव या उन उ…चा धकाjरय^ के 2लए

िज]ह- क`यूटर उपलfध करवाया गया है,

क`यूटर^ पर हंद के उपयोग का कम से

कम एक स`ताह का 8ैश पा”य8म

आयोिजत Eकया जाए और ‘क’, ‘ख’ तथा

‘ग’ [े&^ के आधार पर उनके 2लए देवनागर

म- क`यूटर पर कायV का लrय भी

नधाVjरत Eकया जाए।

2सफ़ाjरश इस संशोधन के साथ 0वीकार

है Eक उप स चव/उ…चा धकाjरय^ के 2लए

लघु अव ध के _ुतगामी पा”य8म

आयोिजत Eकए जाए और वे क`यूटर

पर देवनागर म- अ धक से अ धक कायV

कर-।

इस

2सफ़ाjरश

पर

पाjरत रापत जी

के आदेश यथावत हt।

8/46

क- _य सरकार क5 भतb हेतु आयोिजत

0पधाV\मक पर[ाओं म- कम से कम मैक

अथवा समक[ 0तर का हंद का एक

अनवायV qन प& तैयार Eकया जाए, िजसम-

उ\तीणV हुए zबना अ‹यथb को असफल माना

जाए।

2सफ़ाjरश 0वीकार नहं क5 गई है।

इस

2सफ़ाjरश

पर

पाjरत रापत जी

के आदेश यथावत हt।

8/47

क- _य स चवालय राजभाषा सेवा के तहत

बड़े-बड़े

मं&ालय^/Jवभाग^

म-

नदेशक

(राजभाषा) के पद यथावत बने रह- और

संयुvत स चव (राजभाषा) के पद सृिजत

करने पर भी Jवचार Eकया जाए।

2सफ़ाjरश 0वीकार नहं क5 गई है।

इस

2सफ़ाjरश

पर

पाjरत रापत जी

के आदेश यथावत हt।

8/48

\येक मं&ालय/Jवभाग अपने अधीन0थ/

संबU/उप8म^/ तठान^/संगठन^

म-

एक

राजभाषा संवगV 0थाJपत कर अपने राजभाषा

कैडर से देश भर म- 0थाJपत अपने सभी बड़े

कायाVलय^ म- राजभाषा अ धकार/कमVचार को

तैनात कर सकते हt। इससे उ]ह- पदो]नत

के अवसर भी 2मल-गे।

यह 2सफाjरश इस संशोधन के साथ

0वीकार क5 गई है Eक जहां संभव हो

वहां संवगV बनाया जाए तथा जहां संभव

न ह^ वहां 0टाफ क5 पदो]नत के 2लए

अ]य उ चत gयव0था क5 जाए।

इस

2सफ़ाjरश

पर

पाjरत रापत जी

के आदेश यथावत हt।

8/49

[े& ‘ग’ म- हंद का2मVक क5 नयुिvत पर

उसे Jवशेष भ\ते के Bप म- ो\साहन रा2श

द जानी चाहए और साथ ह ऐसी तैनाती

एक सी2मत अव ध के 2लए होनी चाहए

िजससे Eक [े& ‘क’ के अ‹यथb बेDझझक

[े& ‘ग’ म- तैनाती 0वीकार कर ल-।

2सफ़ाjरश 0वीकार नहं क5 गई है।

इस

2सफ़ाjरश

पर

पाjरत रापत जी

के आदेश यथावत हt।

Hkkx Iµ[k.M 1]

Hkkjr dk jkti=] fnlEcj 23] 2017 ¼ikS"k 2] 1939½

1065

8/56

रे†डयो/टेलJवजन जैसे इलैvानक संचार

माdयम^ के जjरए होने वाले शै[Dणक

सारण केवल हंद म- सुनिqचत Eकए जाएं

vय^Eक इनक5 पहुंच दूर-दराज के [े&^ तक

रहती है।

देश म- भाषायी JवJवधता को देखते हुए

2सफ़ाjरश इस संशोधन के साथ 0वीकार

क5 जाती है Eक रे†डयो/दूरदशVन के जjरए

भारत सरकार Zवारा योिजत शै[Dणक

सारण^ म- हंद माdयम के सारण^

को समु चत/पयाV`त समयाव ध दान क5

जाए।

इस

2सफ़ाjरश

पर

पाjरत रापत जी

के आदेश यथावत हt।

8/58

क- _ सरकार, सावVजनक उप8म^, बtक^ और

अ]य

सं0थान^

के

Jवभागीय

कमVचार

2श[ण सं0थान^ म- अ\यंत तकनीक5

Jवषय^ को छोड़कर सभी 2श[ण पा”य8म

हंद माdयम से पढ़ाये जाने Eक gयव0था

क5 जाए।

2सफ़ाjरश एक संशोधन केसाथ 0वीकार

क5 जाती है Eक सभी सेवाकालन

2श[ण^ को मुखतः हंद भाषा के

माdयम से और गौणतः 2मल-जुल

भाषा के माdयम से चलाया जाए।

इस

2सफ़ाjरश

पर

पाjरत रापत जी

के आदेश यथावत हt।

8/69

अंAेजी के अखबार म- भी हंद के Jवcापन

दए जा सकते हt और हंद के अखबार म-

अंAेजी के Jवcापन दए जा सकते हt। अत:

सभी कायाVलय Jवcापन^ को ZJवभाषी Bप

म- द-।

2सफ़ाjरश 0वीकार नहं क5 गई है।

इस

2सफ़ाjरश

पर

पाjरत रापत जी

के आदेश यथावत हt।

8/70

Jवcापन क5 कुल रा2श का ]यूनतम 50%

हंद पर खचV Eकया जाए और 50% अंAेजी

एवं ांतीय भाषाओं पर जाए।

यह 2सफाjरश इस संशोधन के साथ

मान ल जाए Eक सरकार Jवcापन क5

कुल रा2श का एक निqचत तशत

क- _य

मं&ालय/Jवभाग

अपनी

आवqयकतानुसार हंद तथा अंAेजी म-

दए जाने वाले Jवcापन^ के संबंध म-

नधाVjरत कर-।

इस

2सफ़ाjरश

पर

नौव-

खंड

क5

2सफ़ाjरश सं 48 एवं

88 के संदभV म- जार

आदेश यथावत रह-गे।

8/74

वषV 2008 से क- _य सरकार सेवा म- आने

से पहले ह ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ तथा ‘घ’ सभी

वगh म- होने वाल सीधी भतb के दौरान ह

हंद संबंधी cान क5 ]यूनतम यो•यता

नधाVjरत क5 जाए ताEक बाद म- 2श[ण

संबंधी तमाम परेशानय^ एवं बाdयताओं से

बचा जा सके। हंद संबंधी ]यूनतम यो•यता

भी ‘क’, ‘ख’ तथा ‘ग’ वगV के मामले म-

कम-से-कम दसवीं क[ा अथवा उससे अ धक

हो सकती है। वगV ‘घ’ के 2लए यह यो•यता

2म†डल/आठवीं क[ा तक 2श थल क5 जा

सकती है।

2सफ़ाjरश 0वीकार नहं क5 गई है।

इस

2सफ़ाjरश

पर

पाjरत रापत जी

के आदेश यथावत हt।

8/75

कमVचाjरय^ के हंद का cान एवं उनके

Zवारा Eकए गए हंद कायV का fयोरा 8मशः

सेवा पंिजका तथा गोपनीय jरपोटV म- अंEकत

Eकया जाए। साथ ह, हंद संवगV को

छोड़कर अ]य सभी कार के संवगh से

संबि]धत पदो]नतय^ के 2लए गठत

Jवभागीय पदो]नत स2मतयां, पदो]नत के

JवचाराथV अ धकार/कमVचार Zवारा Eकए गए

2सफ़ाjरश 0वीकार नहं क5 गई है।

इस

2सफ़ाjरश

पर

पाjरत रापत जी

के आदेश यथावत हt।

PART I—SEC. 1]

THE GAZETTE OF INDIA, DECEMBER 23, 2017 (PAUSA 2, 1939)

1067

PRESIDENT’S SECRETARIAT

New Delhi, the 12th December, 2017

No. 177-Pres/2017-The following amendment is made in the English version of this Secretariat Notification No. 94-

Pres/72, dated the 5th August, 1972 published in Part I Section 1 of the Gazette of India on the 19th August, 1972 relating to

the award of ‘Vir Chakra’:—

At. S. No. 30

For –

MAJOR VINOD KUMAR SARDA (IC-6715) THE PARACHUTE REGIMENT

Read - MAJOR VINOD KUMAR SARDA (IC-13715) THE PARACHUTE REGIMENT

P. PRAVEEN SIDDHARTH

Officer on Special Duty

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE)

New Delhi, the 6th December 2017

RESOLUTION

No. 20012/2/2017-O.L.(Policy)- Part 1—The Committee of Parliament on Official Language was constituted in

1976 under the Section 4(1) of the Official Languages Act, 1963. The Committee submits its Report to the President from

time to time relating to Ministry-wise/Region-wise assessment of the use of Hindi, on basis of review of the compliance of

the section 3(3) of the Official Languages Act, 1963 and rule 5 of the Official Languages Rules, 1976 relating to

correspondence in Hindi, publication, code-manual and training etc. in Hindi, purchase of Hindi books in Central

Government Offices, computerization and Hindi, compulsory provision of Hindi knowledge in recruitment rules, availability

of Hindi medium in academic and training institutions, expenditure on Hindi advertisements and use of Hindi for commercial

activities etc. Orders of the President on First Report on the Committee were published in 1988 and in 2017 the Orders of the

President were published on the Ninth Report of the Committee. As per the Orders of the President on Recommendation

No. 2 of the Ninth Part, The Department of Official Language was directed to review the recommendations made in the

previous eight parts which have not been accepted or accepted with modifications. Accordingly, the undersigned is directed

to convey the Orders of the President :—

Second Part

[Previous orders were Circulated through Resolution No. 12015/34/87-O.L.(T) dated 29.03.1990]

Sr.

No.

Part

No./Recom-

mendation

No.

Recommendation

President’s Previous Order

President’s

Revised Order

2/3 ‘B’

All the employees, who have not

been trained in Hindi typing or

Hindi stenography, should be given

this training by the end of 1990

according

time

bound

programme so that they can do the

work of Hindi typing or Hindi

stenography as required.

This part of recommendation has been

accepted with the modification that all

the employees yet to be trained in Hindi

typing and Hindi stenography should be

trained by the end of 1994-95 under a

time

bound

programme.

For

this

purpose, it would be necessary to raise

the targets for Hindi stenographers and

Hindi typist in Annual Programme

drawn up by the Department of Official

Language by about 20% every year.

President’s Order

this

recommendation

is unchanged.

2/7 ‘A’

In all the offices in region ‘A’ and

‘B’ where only Roman teleprinters

have been installed, Devanagri

teleprinters should also be installed

by June, 1988.

This recommendation has been accepted

with

the

modification

that

since

bilingual

teleprinters/telex

machines

have since been developed and are also

being manufactures on commercial

basis,. It would be appropriate that the

Roman teleprinters are replaced by

bilingual telex machines.

This

recommendation

is irrelevant in the

present

context.

Hence

this

recommendation

is not accepted.

1068

THE GAZETTE OF INDIA, DECEMBER 23, 2017 (PAUSA 2, 1939)

[PART I—SEC. 1

2/7 ‘B’

At the same time, development of

Devanagari and Roman bilingual

electronic teleprinters and telex

should be expedited. It should be

ensured that there is no delay in its

development

and

after

its

successful

testing,

bilingual

electronic teleprinters should be

installed in place of the existing

Roman electronic teleprinters. This

work should be completed by the

end of 1988.

This recommendation has also been

accepted

with

modifications.

The

development of bilingual telex machine

has also been completed and the time

limit for replacing the existing Roman

electronic teleprinter with bilingual

electronic telex machines by the end of

year 1988 has also expired. Therefore

the Department of Telecommunications

may raise the production capacity of

English-Devanagri

bilingual

telex

machines and also ensure that in the

next three years i.e. by 30.9.1993 all the

teleprinters/telexes

Government

Offices are bilingual. The Department of

Telecommunications may draw a time

bound plan for this so that while on one

hand bilingual telex machines should be

available in offices at the earliest on the

other hand these mainly used in

Devanagari only.

This

recommendation

is irrelevant in the

present

context.

Hence

this

recommendation

is not accepted.

2/20 ‘B’

The Department of Electronics

should be made a check-point for

purchase

Computers,

Word

processors etc.

The recommendation of the committee

has been accepted with the modification

the

check-point

for

purchase

computers and word processors would

be the Administrative Division of every

Department and the check-point for any

relaxation in this matter would be the

Department of Official Language.

This

recommendation

is not accepted.

2/25

As the telegram is also a form of

correspondence, the Committee is

of the view that all official

telegrams

the

Central

Government

Offices,

State

Governments and their Offices and

other individuals etc. in regions

‘A’, ‘B’ and notified offices located

in region ‘C’ should be sent in

Devanagri only.

The recommendation has been accepted

with the modification that all the

telegrams from the offices, located at the

places where the facility of sending

telegrams in Devanagri is available,

should be sent in Hindi only as per the

targets prescribed by the Department of

Official Language every year.

This

recommendation

is not relevant in

present

context.

Therefore it is not

accepted.

Fourth Part

[Previous orders were Circulated through Resolution No. 12019/10/91-O.L.(Int.) dated 28.01.1992]

Sr.

No.

Part

No./Recom-

mendation

No.

Recommendation

President’s Previous Order

President’s

Revised Order

4/2 ‘c’

The Committee has recommended

that each Ministry/Department may

organize

All

India

Official

Language Conference once in a

year.

This recommendation of the committee

has been accepted with the modification

that such conferences may be held only

after the economy restrictions imposed

at the present by the Ministry of

Finance in this regard have been lifted.

The Department of Official Language

may

issue

instructions

this

connection in due course.

This

recommendation

is accepted with

modification that

every

Ministry/Depart-

ment

should

consider

organizing

internal all India

Official Language

PART I—SEC. 1]

THE GAZETTE OF INDIA, DECEMBER 23, 2017 (PAUSA 2, 1939)

1069

Conference

accordance

with

the

present

directions

Ministry

Finance.

4/6 (b)

The Committee has recommended

that documents of Section 3(3) of

the Official Language Act (except

for the documents required to be

placed before the Parliament), in

region ‘A’ should be issued only in

Hindi.

According to the provisions of Section

3(5) of the Official Language Act 1963,

the provisions of Section 3(3) shall

remain in force until resolutions for the

discontinuance of the use of English

language for the purposes mentioned

therein, have been passed by the

Legislatures of all those States which

have not adopted Hindi as their Official

Language until after considering the

resolutions aforesaid, a resolution for

such discontinuance is passed by each

house of the Parliament. Therefore, at

present it is not possible to accept this

recommendation of the Committee.

This

recommendation

is not accepted.

4/8 (b)

The Committee has recommended

that at least six meetings of the

Official Language Implementation

Committee constituted in each

office should be organized during a

year.

It is not feasible. Therefore, this

recommendation has not been accepted.

However in view of Committee’s said

recommendation, the Department of

Official Language may request all the

Ministries/Departments

ensure

convening four meetings during a year

(one each quarter) invariably, in their

departments as well as in the offices

under their control and also to ensure

discussions/reviews in these meetings

mainly regarding progressive use of the

Official

Language Hindi and the

implementation of Annual Programme.

President’s Order

this

recommendation

is unchanged.

4/8 (C)

The Committee has recommended

that a Hindi Advisory Committee

should be constitutes for each

Ministries/Department

separately.

These should be re-constituted from

time to time, atleast four meetings

should be held during a year and

timely follow-up action should be

taken in concrete shape on the

recommendations of the committee.

This recommendation of the committee

has been accepted with the modification

that a joint committee should be

reconstituted for comparatively smaller

ministries/Departments.

However,

separate committee may be constituted

for other Ministries/Departments. The

Department of Official Language may

decide the policy, after reviewing the

position.

this

recommendation

the

Presidents

order

recommendation

No. 16.5(f) in the

Seventh Part will

prevail.

4/9 (a)

The Committee has recommended

that the Agenda/Minutes and other

connected material for holding

meetings, conferences and seminars

by every Office of the Government

of India should be issued invariably

in both the languages i.e. Hindi and

English.

This

recommendation

has

been

accepted with the modification that the

Agenda/Minutes etc. and the connected

material to be circulated in Region ‘A’

may be issued only in Hindi. The

Department of Official language may

issue necessary directions in this regard.

President’s Order

this

recommendation

is unchanged.

4/10

The

Committee

has

also

recommended that the telegram

issued by the Central Government

Offices to the Offices located in

Region ‘A’ and ‘B’ should be in

Devanagri script and a beginning be

The recommendation of the Committee

in respect of sending telegram in

Devanagri has been accepted with a

partial modification. Keeping in view

the available resources, the Department

of Official Language may fix the target

This

recommendation

is not relevant in

present

context.

Therefore it is not

accepted.

1070

THE GAZETTE OF INDIA, DECEMBER 23, 2017 (PAUSA 2, 1939)

[PART I—SEC. 1

made to send telegrams in Hindi in

Region ‘C’ as well.

in the Annual Programme, for the

telegrams to be sent to Region ‘C’ also

on the analogy of Regions ‘A’ and ‘B’

and ensure it’s compliance by issuing

directions

all

the

Ministries/Departments.

4/16

The Committee has recommended

that the headings of the registers

available in all the Government

Offices and of the service books of

all categories of Officers and

Employees should be bilingual and

the entries therein should be made

Hindi.

Further,

the

badges/emblems

etc.

the

uniforms of all the Government

officers and employees in all the

regions should, invariably, be in

Hindi also. The names to be carved

on the uniforms should also be in

both the languages i.e. Hindi and

English. In addition, the addresses

on the envelopes to be sent to

regions

‘A’

and

‘B’

should,

invariably be written in Hindi.

This recommendation of the Committee

has

been

accepted

with

partial

modification.

The

entries

the

registers/service

books

being

maintained in the Central Government

Offices situated in region ‘A’ and ‘B’

should be made in Hindi and such

entries in the offices situated in region

‘C’ may, as far as possible, be made in

Hindi. The instructions issued earlier in

this regard by the Department of

Official Language may be recirculated

all

the

Ministries/Departments/

Offices

etc.

ensure

the

implementation

these

recommendations.

President’s Order

this

recommendation

is unchanged.

4/19 (B)

The Committee has reiterated its

recommendations

made

the

second and third parts of its report

that in the perspective of the unity

and integrity of the country and

responsibility and importance of the

Department of Official Language

thereto, the Government of India

should reorganize the Department

of Official Language, strengthening

it further and give it the status of a

full-fledged Ministry to ensure an

effective and active implementation

of the official Language policy of

the Government of India in all its

Ministries/Departments/Offices/

Undertakings

and

Autonomous

Bodies.

In view of the importance and purview

of the Ministry of Home Affairs and its

liaison with various State Governments.

The Department of Official Language

should

continue

remain

under

Ministry of Home Affairs. Therefore,

the above recommendations of the

Committee have not been accepted.

However,

according

the

recommendations of the Committee, the

Deptt. Of Official Language should be

further strengthened and made more

efficient.

President’s Order

this

recommendation

is unchanged.

Fifth Part

[Previous Orders were circulated through Resolution No. I/20012/4/92-O.L.(Policy-1) dated 24.11.1998]

Sr.

No.

Part

No./Recom-

mendation

No.

Recommendation

President’s Previous Order

President’s

Revised Order

5/1

Action should be taken urgently by

reorganizing the Department of

Official Language of the Ministry

of Home Affairs and giving it the

status of a full-fledged Ministry in

order to make it more strong and

competent.

It may not be pragmatic to give the

Department of Official Language the

status of a full-fledged Ministry in view

of the work allocated to it at present.

President’s Order

this

recommendation

is unchanged.

PART I—SEC. 1]

THE GAZETTE OF INDIA, DECEMBER 23, 2017 (PAUSA 2, 1939)

1071

5/5

Stringent action may be taken

against those officers who in spite

of being proficient in Hindi are

violating

The Department of Official Language

may

issue

direction

all

the

Ministries/Departments that they should

motivate and encourage their senior

officers, especially Deputy Secretaries

and officers of equivalent rank and

other officers senior to them to do their

work in the Official Language Hindi.

President’s Order

this

recommendation

is unchanged.

5/16

The Official Language of the

concerned State or Hindi should be

used in the judgments, decrees and

orders

High

Court.

But

arrangements should also be made

so that the authoritative translation

of each judgment is made available

in both the languages. As long as

English continues to be in vogue,

arrangements for providing their

authoritative translation in English

may

made.

However,

the

proceedings of the High Court may

conducted

the

Official

Language of the State or in Hindi or

in English.

For

the

purpose

this

recommendation, the present policy to

act within the framework of the

available provisions of the Constitution

and the Official Language Act, 1963, is

adequate.

President’s Order

this

recommendation

is unchanged.

5/17

For providing authoritative Hindi

translation of judgments delivered

in the Official Language of the

concerned

State,

the

Union

Government may provide special

financial

assistance

the

concerned State Governments of

non-Hindi speaking States.

For making available authenticated

Hindi

translation

judgments

delivered

the

State

Official

Languages of Non-Hindi speaking

States,

the

concerned

State

Governments may themselves take

action in this behalf by optimally

utilizing own financial resources.

President’s Order

this

recommendation

is unchanged.

Sixth Part

[Previous Orders were Circulated through Resolution No. 12021/02/2003-O.L.(Imp-2) dated 03.09.2004]

Sr.

No.

Part

No./Recom-

mendation

No.

Recommendation

President’s Previous Order

President’s

Revised Order

6/11.5.10

Particular attention should be paid

for the purchase of dictionaries,

glossaries, help and reference-

literatures and other books and the

amount spent on it should be as per

the laid down target.

This recommendation of the Committee

has been accepted with the modification

that out of the total funds made

available to the libraries, 50% of the

money left after the purchase of

journals and reference literature may be

spent on the purchase of Hindi books. It

is obligatory to purchase all the books

mentioned in list of Standard Hindi

books will be made available to all

Ministeries/Departments from time to

time by the Department of Official

Language.

This

recommendation

is accepted with

the

modification

that the orders of

the President on

recommendation

No. 52 of Part 9

will prevail.

6/11.5.13

The compulsory English Question

paper

all

recruitment

examinations should be abolished.

The option of giving answers in

English medium to a candidate

should

given

only

under

The orders regarding opting Hindi as

the medium for the interview already

exit. But the recommendation with

regard

dispensing

with

the

compulsory English question paper and

making Hindi as a medium of all

President’s Order

this

recommendation

is unchanged.

1072

THE GAZETTE OF INDIA, DECEMBER 23, 2017 (PAUSA 2, 1939)

[PART I—SEC. 1

unavoidable circumstances. Similar

rules should be applicable in

interview also.

recruitment examination has not been

accepted as this is against the sprit of

the Official Language Resolution, 1968

passed by both the House of Parliament.

6/11.5.17

In some of the towns the number of

the members of the Town Official

Language

Implementation

Committee

too

large.

The

Committee

Parliament

Official

Language,

therefore,

suggests that maximum number of

members of the Town Official

Language

implementation

Committee should be fixed as 40

and these Committees should be

divided into two more Committees

accordingly.

This recommendation of the Committee

has been accepted with the modification

that the Committees comprising 150

members or more than that may be

bifurcated.

Department

Official

Language may issue direction in this

regard.

This recommend-

dation is accepted

with

the

modi-

fication that those

Town

Official

Language

Committees with

members

than 50 should be

divided

that

maximum

numbers of the

members

should

not exceed 50.

6/11.6.4

should

ensured

that

communications received in Hindi

from any region are replied to in

Hindi.

This recommendation of the Committee

has not been accepted because as per

provisions of Article 346 of the

Constitution, official language is to be

used in correspondence etc.

This

recommendation

is accepted with

the

modification

that

all

Ministries/Depart

ment should abide

by the Rule 5 of

the

Official

Languages

Act,

1976.

6/11.6.8

state

level,

electronic

instruments equipments/computers

etc. should be provided either in

bilingual form or in Hindi only and

their full utilization for doing work

in Hindi should be ensured.

This recommendation of the Committee

is not distinct.

President’s Order

this

recommendation

is unchanged.

6/11.6.9

Procurement

only

Roman

typewriters/electronic

equipments

etc. should be banned.

This recommendation of the Committee

is not accepted.

This

recommendation

is not relevant in

present

context.

Therefore it is not

accepted.

6/11.6.10

Provisions should be made to send

information to Central Government

Offices on telex, teleprinter etc. in

Hindi and provisions should also be

made

send

the

maximum

telegrams, fax etc. in Devanagari

The

said

recommendation

the

Committee is not accepted.

This

recommendation

is not relevant in

present

context.

Therefore it is not

accepted.

6/11.10.3

After imparting the training to work

in Hindi through the workshops, the

persons,

who

have

attained

proficiency and working knowledge

of Hindi should do work in Hindi.

If they start doing their work in

Hindi,

they

should

given

additional increment permanently

It is not feasible. Therefore, this

recommendation of the Committee has

not been accepted.

President’s Order

this

recommendation

is unchanged.

6/11.10.6

The entry which has been made in

their Service-books for not doing

At present, there is no provision for any

punishment,

Hence,

the

above

President’s Order

this

PART I—SEC. 1]

THE GAZETTE OF INDIA, DECEMBER 23, 2017 (PAUSA 2, 1939)

1073

the work in Hindi may also be

made in their Annual Confidential

Report similarly by their officers

and it may be mentioned that have

acquired the training and ability to

work in Hindi but they are

deliberately not doing work in

Hindi. It is a violation of Official

Language Act. This matter should

taken

into

consideration

specifically at the time of next

promotion

the

concerned

employees.

recommendation of the Committee have

not been accepted.

recommendation

is unchanged.

6/11.10.7

The Officers/Employees, who are

sent for training in Hindi, Hindi

typing/Hindi

stenography/

translation/workshops

training

during the office hours by the

Ministry/Subordinate

office/

attached office/Undertakings of the

Govt. of India, should attend

training regularly and it may be

essential for them to work in Hindi

after qualifying the examination. It

they do not do so, whatever

expenditure

has

been

incurred

during the period of their training,

may be recovered by deducting

from the salary of the Employees.

At present, there is no provision for any

punishment,

Hence,

the

above

recommendation of the Committee have

not been accepted.

President’s Order

this

recommendation

is unchanged.

6/11.10.8

The person who does his all work

in Hindi and takes part in any

Department Examination of the

Govt. of India, may be given extra

special marks for his work in Hindi

during his interview and for this

special consideration may be given

to him by Department/Promotional

Committee.

India is a multilingual Country. The

employees of the Central Government

come from all linguistic communities.

Hence such discrimination is not

possible. This recommendation of the

Committee has not been accepted.

President’s Order

this

recommendation

is unchanged.

6/11.10.15

The supervision work regarding the

use and propagation of the Official

Language in Official business may

be done at least under an Officer of

Joint Secretary level.

This recommendation of the Committee

could not be accepted, as there is no

Joint Secretary level Officers in all the

offices.

Therefore,

the

present

arrangement is sufficient.

President’s Order

this

recommendation

is unchanged.

6/11.10.19

Rule 8(4) of Official Language

rules, 1976 should be amended in

such a manner that orders could be

given to the Officers/Employees

who have attained proficiency in

Hindi to do their entire work in

Hindi and the Officers/Employees

having

working

knowledge

Hindi should do some items of

work in Hindi as may be laid down.

The present arrangements under rule

8(4) of the Official Language Rules,

1976 are sufficient. Therefore, this

recommendation of the Committee has

not been accepted.

President’s Order

this

recommendation

is unchanged.

6/11.10.21

A fixed percentage of work may be

laid down for doing in Hindi on the

bilingual electronic equipments.

Targets for various items relating to the

official work to be transacted in official

Language Hindi are fixed in the Annual

Programme. Accordingly, the work is to

be done in Hindi on bilingual electronic

President’s Order

this

recommendation

is unchanged.

1074

THE GAZETTE OF INDIA, DECEMBER 23, 2017 (PAUSA 2, 1939)

[PART I—SEC. 1

equipment. There is no need to fix the

percentage separately.

6/11.10.22

For the Government of India’s

officers located in Region “A” &

“B” forms & standard drafts printed

of prepared in Hindi only should be

used.

Under

Rule

The

Official

Language Rules, 1976 the provisions at

present are sufficient. Therefore the

recommendation of the Committee is

not accepted.

President’s Order

this

recommendation

is unchanged.

6/11.10.23

In the Government of India’s

offices located in Regions “A” and

“B” stamps, name plates, sign

boards, seals, letter heads, details of

office to be written on the staff car

and the visiting cards should be got

prepared in Hindi only.

The present arrangement under Rule 11

of Official Language Rules, 1976 is

sufficient.

Therefore,

the

above

recommendations of the Committee

have not been accepted.

President’s Order

this

recommendation

is unchanged.

6/11.10.25

Section

3(3)

the

Official

Language

Act, 1963

may be

amended in such a manner that the

documents as mentioned under the

above section to be issued to offices

to offices located in Region “A” &

“B” may be issued in Hindi only.

In the context of the provisions

contained in Section 3(5) of the Official

Language Act, such an action is not

possible. Hence this recommendation

has not been accepted.

President’s Order

this

recommendation

is unchanged.

6/11.10.32

Each office should celebrate Hindi

day at least once in a week in

addition to celebration of Hindi day

once in a year. On that day, all

work in the office should be done in

Hindi only. If in any special case, it

becomes imperative to do work in

English on that day, the concerned

officer

should

sign

that

letter/order in Hindi only.

It is not feasible. Targets are fixed in

the annual programme issued by the

Department of Official Language for

transacting the official work of the

Union

Hindi.

Therefore,

this

recommendation has not been accepted.

President’s Order

this

recommendation

is unchanged.

Seventh Part

[Previous Orders were Circulated through Resolution No. 11011/5/2003-O.L.(Research) dated 13.07.2005]

Sr.

No.

Part

No./Recom-

mendation

No.

Recommendation

President’s Previous Order

President’s

Revised Order

7/16.5(a)

The Kendriya Hindi Samiti must be

re-constituted every 3 years on

schedule.

This

recommendation

has

been

accepted with the modification that the

term of Kendriya Hindi Samiti will

generally be 3 years but in special

circumstances it may be extended or

curtailed.

President’s Order

this

recommendation

is unchanged.

7/16.5(c)

The Deputy Chairman and all 3

conveners of Sub-Committees of

the Committee of Parliament on

Official Language should be called

as special invitees to the meetings

of the Central Official Language

Implementation Committee.

Central

Official

Language

Implementation

Committee

Government officials committee, hence

the recommendation has not been found

acceptable.

President’s Order

this

recommendation

is unchanged.

7/16.5.(e)

Constitution/reconstitution of the

Hindi Salahkar Samitis should be

done in time and their meetings

should be held regularly.

This

recommendation

has

been

accepted with the modification that all

Ministry/Departments

are

constitute/reconstitute

the

Hindi

Advisory Committee well in time and

organize its meetings as the targets

President’s Order

this

recommendation

is unchanged.

PART I—SEC. 1]

THE GAZETTE OF INDIA, DECEMBER 23, 2017 (PAUSA 2, 1939)

1075

fixed in the Annual Programme.

7/16.5.(j)

Three meetings of the

Town

Official Language Implementation

Committee in a year should be held

in different offices under the

Chairmanship of the Head of the

Committee and the last meeting

should be held in the office of the

Head of the Committee itself and a

senior officer of the Deptt of

Official Language should also be

invited to attend that meeting, so

that

review

regarding

the

activities

and

progress

made

throughout the year could be

undertaken and be brought to the

notice of all concerned, and these

should be overcome by a collective

effort.

This recommendation has not been

found acceptable. To organize Town

Official

Language

Implementation

Committee meetings at different venues

is not feasible from the point of view of

availability

venue

and

other

resources.

President’s Order

this

recommendation

is unchanged.

7/16.5(k)

Keeping in view the large number

of members of various Town

Official Language Implementation

Committee in the cities where only

one Town Official Implementation

Committee

exists,

such

Town

Official Language Implementation

Committee should be divided into

three

sub-committees

under

separate

conveners

under

the

Chairman, so that a pro-Hindi

atmosphere should be created and

awareness of the Official Language

Rules etc. in all the members

offices increased.

has

been

ordered

the

recommendation No. 11.5.17 of the VI

report of the Committee of Parliament

on Official Language that all such

Town

Official

Language

Implementation Committee may be

divided into two, where members are

150 or more. It is not appropriate to

change the set up at this stage.

This

recommendation

is accepted with

the

modification

that the maximum

number

members

Town

Official Language

Implementation

Committee should

be 50 and in case

it exceeds then on

the

basis

feasibility

should be divided.

In case of division

each

Town

Official Language

Committee should

have

separate

Chairman

and

Secretary.

7/16.7(b)

While

granting

permission

private publishers for publishing

Government

Publishers

for

publishing

Government

Publications,

condition

imposed on them that they will not

publish such publication only in

English and is should be made

mandatory for them to publish these

publications in Hindi and English in

diglot form.

This

recommendation

has

been

accepted with the modification that all

Government publications should be

printed in diglot form, as far as

possible.

President’s Order

this

recommendation

is unchanged.

7/16.7(d)

In service training for the officers

of the rank of Under Secretary and

above for enhancement of their

managerial

skills

should

conducted in Hindi.

This

recommendation

has

been

accepted with the modification that all

in-service

Training

coursed

conducted primarily in Hindi and

secondarily though mixed medium.

President’s Order

this

recommendation

is unchanged.

7/16.7(f)

Specific targets in respect of

This

recommendation

has

been

The

1076

THE GAZETTE OF INDIA, DECEMBER 23, 2017 (PAUSA 2, 1939)

[PART I—SEC. 1

dictation in Hindi or for other work

to be done in Hindi by the officers

may be including in the Annual

Programme of the Department of

the Official Language and it should

be made mandatory for them to

keep a record of this work and it

should be ensured that the same is

reviewed at Headquarter/Ministry

level.

accepted with the modification that

officers provided with stenographic

assistance may utilize their services

fully. Department of Official Language

may prescribe targets in the Annual

Programme for giving dictation in

Hindi by the officers.

recommendation

is accepted.

7/16.8 (c)

Special incentive may be given to

those, who undertake drafting in

Hindi.

This recommendation is not accepted as

draftsmen are regular Government

Officials.

President’s Order

this

recommendation

is unchanged.

7/16.9 (a)

Any person from outside the

Government be appointed to the

post of High Advisor to the

Government of India, who would,

not only be a permanent invitee to

the Committee of Parliament on

Official Language, but also be a

permanent member of the Kendirya

Hindi Samiti. The services of any

scholar or any experienced person,

as also one associated with the

propagation of Hindi, should be

taken for this purpose.

This

recommendation

under

consideration

This

recommendation

is not accepted.

7/16.10 (1)

Provision should be made to seek

Government permission for getting

the copyright by private publishers

before printing of the Government

publications/material, and if such a

provision already exists, a condition

to the effects that the publication

shall be both in Hindi and English

should be included therein before

the permission is accorded by the

Government

any

office/department. If, on the basis

of size etc, printing of any

book/compilation in diglot form is

not feasible, in such a situation a

special mention should be made on

the cover page of the English

edition that the Hindi version of

this edition is also available with

the publisher/distributor.

This

recommendation

has

been

accepted with modification that all

Government

Publications

may

published in diglot form, as far as

possible.

President’s Order

this

recommendation

is unchanged.

7/16.12 (a)

In the context of disinvestment, the

committee recommends that status

quo with regards to the Official

Language

policy

should

maintained in these enterprises

irrespective of the Government’s

large or small shareholding in them.

Department of Official Language may

consult with the Ministries regarding

this recommendation.

This

recommendation

is accepted.

7/16.12 (b)

Correspondence in Hindi with the

Government

should

made

mandatory for those MNC’s as well

as Domestic Companies who use

Department of Official Language may

consult with all concerned.

This

recommendation

is accepted with

the

modification

PART I—SEC. 1]

THE GAZETTE OF INDIA, DECEMBER 23, 2017 (PAUSA 2, 1939)

1077

Hindi to publicize and promote the

sale of their products. At the same

time the Government should also

respond in Hindi.

that action should

be taken through

inspiration

and

encouragement.

Eighth Part

[Previous Orders were Circulated through Resolution No. I/20012/07/2005-O.L.(Policy-1) dated 13.07.2005]

Sr.

No.

Part

No./Recom

mendation

No.

Recommendation

President’s Previous Order

President’s

Revised Order

8/1(d)

There should be atleast three

meetings

Hindi

Advisory

Committees annually.

This recommendation is accepted with

modification

that

all

Ministries/Departments should organize

atleast two meetings of Hindi Advisory

Committees

annually.

All

should

endeavor for more meetings.

President’s Order

this

recommendation

is unchanged.

8/7

A minimum percentage of entries in

Hindi in the registers may be fixed

for the offices located in Region

‘C’ and the provision of making

entries in Hindi “as far as possible”

in the registers may be deleted.

This recommendation is accepted with

the partial modification that the Central

Government offices situated in region

‘C’ may continue their efforts in this

direction as far as possible.

President’s Order

this

recommendation

is unchanged.

8/12

The committee had recommended

in the fourth part of its report that in

Region “A” all documents, should

be issued only in Hindi. Keeping in

view the present position in Region

“A” the Committee reiterates its

recommendation that excluding the

aforementioned

documents,

the

excluding

the

aforementioned

documents, the compulsion of the

use of English for all the documents

under section 3(3) of the Official

Language Act 1963 should be

dispensed with, in Region “A”. The

Ministry of Home Affairs should

take the initiative and talk to the

States where Hindi has not been

adopted as the Official Language.

These States should be persuaded to

grant Hindi the state of the Official

Language alongwith their own

State’s Official Language.

For the present, in respect of this

recommendation,

compliance

accordance with the provisions of

section 3(5) of the Official Languages

Act, 1963 will continue.

President’s Order

this

recommendation

is unchanged.

8/13

To ensure that training facilities are

available to every office, the

Department of Official Language

should introduce an intensive drive

for

training

Hindi

Language/Typing/Stenography

through

the

Town

Official

Language

implementation

Committees.

This recommendation is accepted with

the modification that the Town Official

Language Implementation Committees

may render all possible assistance in

getting

trained

all

the

Central

Government employees through Central

Hindi Training Institute, a subordinate

office of the Department of Official

Language.

President’s Order

this

recommendation

is unchanged.

8/17

For

effective

conduct

the

TOLICs, the TOLIC Secretariat

The recommendation is accepted with

them modification that the Town

President’s Order

this

1078

THE GAZETTE OF INDIA, DECEMBER 23, 2017 (PAUSA 2, 1939)

[PART I—SEC. 1

may be provided on a permanent

basis with adequate human resource

and should also be equipped with

modern facilities.

Official

Language

Implementation

Committees, may mobilize required

man-power and other facilities from

internal resources available, with its

member-offices

for

effective

organization of their meetings.

recommendation

is unchanged.

8/18

In order to enhance the Official

Language activities, an annual

conference of the Chairmen of the

TOLICs should be organized in

every region, and their involvement

should also be ensured while

determining the Official Language

policy and the targets.

The recommendation is accepted with

the modification that such meeting may

be organized annually on regional basis.

President’s Order

this

recommendation

is unchanged.

8/19

Some special schemes may be

introduced to encourage publication

Hindi

news

papers/Hindi

magazines and for those Hindi

Journalist associated with them in

the

non-Hindi

speaking

areas

especially in states like Tamilnadu,

Kerala and Karnataka.

The recommendation is not accepted.

President’s Order

this

recommendation

is unchanged.

8/20

Representation of a Senior Officer

from the Department of Official

Language, New Delhi may be made

compulsory in the meeting of the

TOLICs.

The recommendation is accepted with

the modification that as far as possible,

the participation of the Senior Officers

of the Department of the Official

Language may be ensured in the

meetings

the

Town

Official

Language Implementation Committees.

President’s Order

this

recommendation

is unchanged.

8/21

Posting of at least one Hindi Staff

may be made compulsory in each

office of the Central Govt. located

in Region “C”.

In respect of this recommendation,

action may be taken in accordance with

the guidelines issued by Department of

the Official Language regarding posting

of minimum staff.

President’s Order

this

recommendation

is unchanged.

8/28

For

effective

implementation of the Official

Language Policy as well as proper

compliance of the Presidential

Orders on the recommendations of

the Committee of Parliament of

Official Language, the Committee

recommends that the meetings of

the

Central

Official

Language

Implementation

Committee

(COLIC)

held

under

the

Chairmanship

the

Cabinet

Secretary and the Secretaries of the

Ministries/Departments participate

as its members. In the event of the

Cabinet

Secretary

being

the

chairman

the

COLIC,

the

Secretaries

the

other

Ministries/Departments would take

the

matter

regarding

implementation

Official

Languages

Rules,

etc.

with

appropriate seriousness.

The

recommendation

under

consideration.

present

meetings are held

under

the

Chairmanship

Secretary (Official

Language)

which there seems

to be no need to

change.

Hence

this

recommendation

is not accepted.

PART I—SEC. 1]

THE GAZETTE OF INDIA, DECEMBER 23, 2017 (PAUSA 2, 1939)

1079

8/29

To make Scientific, Technical and

Research

Literature

Hindi

available

one

place

the

Government should immediately

establish Book Banks. These Book

Banks should make such literature

available to the consumers and user

organizations or should provide

them with information regarding

sources of availability.

The recommendation is accepted with

the

modification

that

all

the

Ministries/Departments

may

ensure

availability of sufficient Hindi literature

about

their

work

technology,

scientific research and various subjects

relating to research and make available

the

information

sources

availability of this literature on their

web-sites and through other possible

means to facilitate its consumer and

user organizations in obtaining the

same.

President’s Order

this

recommendation

is unchanged.

8/34

In the Annual Programme 2004-05

and thereafter the Department of

Official Language has modified the

target laid down for purchase of

Hindi Books to exclude journals

and standard reference books. The

Committee feels this modification

needs to be reviewed, as this

exclusion if continued indefinitely

will adversely impact the long term

goal of Hindi.

present,

status

quo

may

maintained.

President’s Order

this

recommendation

is unchanged.

8/36

training

crash

course

minimum seven days, in Hindi for

use

computers

should

organized

for

those

Deputy

Secretaries

and

other

higher

officers who have been given the

facility of computers, and targets

may be fixed region-wise for the

amount of work to be done in Hindi

on the computers by them.

The recommendation is accepted with

the modification that shorter duration

crash programs may be conducted for

Deputy Secretary/higher officers and

they should use more and more Hindi in

their work on computers.

President’s Order

this

recommendation

is unchanged.

8/46

In the competitive exams conducted

for recruitment in the Central Govt.

a compulsory question paper of

Hindi of the level of Matriculation

or equivalent may be prescribed. A

candidate not passing this paper

may be disqualified.

The recommendation is not accepted.

President’s Order

this

recommendation

is unchanged.

8/47

In the Central Secretariat Official

Language service, status-quo may

be maintained in respect of the

posts of Director (DOL) in all the

big

Ministries/Departments

and

simultaneously

the

creation

higher posts of joint Secretary (OL)

may also be considered.

The recommendation is not accepted.

President’s Order

this

recommendation

is unchanged.

8/48

A separate Official Language Cadre

be set up by each Ministry/

Department, which would cater to

all

its

Subordinate/Attached/

Undertaking/Corporations/

Establishments. The Ministry could

post Hindi officers/employees from

this cadre to its offices, big or

The recommendation is accepted with

the modification that where possible, a

cadre may be set up and where setting

up of the cadre is not found possible, an

alternative system should be put in

place for ensuring promotional avenues

for the staff.

President’s Order

this

recommendation

is unchanged.

1080

THE GAZETTE OF INDIA, DECEMBER 23, 2017 (PAUSA 2, 1939)

[PART I—SEC. 1

small, located all over the country.

This would also provide them with

greater promotional opportunities.

8/49

Special allowance as an incentive

may be given for posting of Hindi

personal in Region ‘C’ and at the

same time the posting should be for

a limited period only so that

candidates from Region ‘A’ accept

postings in Region ‘C’ without

hesitation.

The recommendation is not accepted.

President’s Order

this

recommendation

is unchanged.

8/56

Educational

telecast

through

electronic medias like Radio/TV

should be only in Hindi as these

medias have a wide coverage.

In view of the language diversity in the

country

the

recommendation

accepted with the modification that in

educational broadcasts sponsored by the

Government of India, Hindi broadcasts

may be given adequate time.

President’s Order

this

recommendation

is unchanged.

8/58

All the training courses, expect for

major technical subjects, should be

taught in Hindi medium in the

departmental staff training institutes

of the Central Government, PSUs,

Banks and other institutions.

The recommendation is accepted with

the modification that all the in-service

training may be conducted primarily in

Hindi and secondarily in the mixed

language.

President’s Order

this

recommendation

is unchanged.

8/69

Advertisement in Hindi can be

given in English newspapers and

similarly advertisement in English

can be given in Hindi Newspapers.

Therefore, all the offices should

give advertisement in bi-lingual

form to Hindi/English newspapers.

The recommendation is not accepted.

President’s Order

this

recommendation

is unchanged.

8/70

A minimum of 50% of the total

amount spent on advertisements be

in Hindi and rest 50% be spent on

advertisements in English and other

regional languages.

The recommendation is accepted with

the

modification

that

certain

percentage of total expenditure on

Government advertisements to be given

in Hindi and English may be decided by

Central

Ministries/Departments

according to their requirements.

this

recommendation

President’s Order

recommendation

no. 48 & 88 of

Part

Nine

will

prevail.

8/74

In future, a minimum level of Hindi

knowledge be fixed for direct

recruitment to all the Groups, viz.

‘A’, ‘B’, ‘C’ and ‘D’, in order to

avoid

the

difficulties

and

obligations of providing training.

The minimum level of knowledge

of Hindi necessary for recruitment

to Group ‘A’, ‘B’ and ‘C’ may be

specified as matriculation or higher.

For Group ‘D’ it can be relaxed to

Middle/Eighth class level.

The recommendation is not accepted.

President’s Order

this

recommendation

is unchanged.

8/75

Details of Hindi knowledge and

Hindi work done by the employees

should also be reflected in their

service

books

and

ACRs

respectively.

Additionally,

the

Departmental

Promotion

The recommendation in not accepted.

President’s Order

this

recommendation

is unchanged.

PART I—SEC. 1]

THE GAZETTE OF INDIA, DECEMBER 23, 2017 (PAUSA 2, 1939)

1081

Committees

constituted

for

considering the promotions of the

different cadres, except Official

Language cadre, should award

bonus

marks

for

the

officer/employee, being considered

for

promotion,

the

basis

considered for promotion, on the

basis of Hindi work done by

him/her.

ORDER

A copy of this Resolution be sent to all the Ministries and Departments of the Government of India, all State

Governments and Union Territories, the President’s Secretariat, the Vice President’s Secretariat, the Cabinet Secretariat, the

Prime Minister’s Office, the Niti Aayog, the Comptroller and Auditor General of India, the Lok Sabha Secretariat, the Rajya

Sabha Secretariat, the Registrar General of Supreme Court, the University Grants Commission, the Law Commission of India

& the Bar Council of India etc.

This Resolution be published in the Gazette of India for general information.

BIPIN BEHARI

Joint Secretary

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2017

UPLOADED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.

FARIDABAD AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2017

www.dop.nic.in

DOPGIPF—[PART I—SEC 1]

BANSHI DHAR DUBEY

Digitally signed by BANSHI DHAR DUBEY

Date: 2017.12.23 10:50:35 +05'30'