2634 GI/2018

(3751)

jftLVªh la- Mh- ,y- (,u) 04@0007@2003µ05

REGD. No. D. L. (N) 04/0007/2003—05

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PUBLISHED BY AUTHORITY

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WEEKLY

la- 20]

ubZ fnYyh] ebZ 20—ebZ 26] 2018] 'kfuokj@oS'kk[k 30—T;s"B 5] 1940

No. 20]

NEW DELHI, MAY 20—MAY 26, 2018, SATURDAY/VAISAKHA 30—JYAISTHA 5, 1940

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Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

Hkkx II—[k.M 3—mi&[k.M (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

Hkkjr ljdkj ds ea=kky;ksa (j{kk ea=kky; dks NksM+dj) }kjk tkjh fd, x, lkafof/d vkns'k vkSj vf/lwpuk,a

Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India

(Other than the Ministry of Defence)

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MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

(C.P.V. DIVISION)

New Delhi, the 10th May, 2018

S.O. 794.—Statutory Order in pursuance of clause (a) of the Section 2 of the Diplomatic and Consular Officers

(Oaths and Fees) Act, 1948 (41 of 1948), the Central Government hereby appoints Shri Raj Kumar, Assistant Section

3752

THE GAZETTE OF INDIA : MAY 26, 2018/JYAISTHA 5, 1940

[PART II—SEC. 3(ii)]

Officer as Assistant Consular Officer in Consulate General of India, Jeddah to perform the Consular services with

effect from 10th May, 2018.

[No. T-4330/01/2015]

PRAKASH CHAND, Director (Consular)

varfj{k foHkkx

csaxywj] 4 ebZ] 2018

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{ks=kh; lqnwj laosnu dsaæ & nf{k.k (vkj-vkj-,l-lh-&n-)]

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csaxyw#&560037

¹la- 8@1@10@2011&¯gº

Vh- Ñ".kdqekj] voj lfpo

DEPARTMENT OF SPACE

Bangalore, the 4th May, 2018

S.O. 795.—In pursuance of Sub-rule (4) of Rule 10 of the Official Language (Use for Official Purpose of the

Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the following Office of the Department of Space, whereof

more than 80 per cent staff have acquired the working knowledge of Hindi :

Regional Remote Sensing Centre – South (RRSC-S),

ISITE Campus,

Bangalore-560037

[No. 8/1/10/2011- H]

T. KRISHNAKUMAR, Under Secy.

lkaf[;dh vkSj dk;ZØe dk;kZUo;u ea=kky;

ubZ fnYyh] 18 ebZ] 2018

dk-vk- 796-—dsaæ ljdkj] jktHkk"kk (la?k ds 'kkldh; iz;kstuksa ds fy, iz;ksx) fu;e] 1976 (;Fkkla'kksf/r 1987) ds fu;e 10

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izfrn'kZ losZ{k.k dk;kZy; ds {ks=kh; dk;kZy;] fr:ouariqje ds fuEufyf[kr mi {ks=kh; dk;kZy;ksa dks Hkkjr ds jkti=k esa vfèklwfpr

djrh gS] ftuds 80 izfr'kr ls vf/d deZpkfj;ksa us ¯gnh dk dk;Zlk/d Kku izkIr dj fy;k gS %&

1- mi {ks=kh; dk;kZy;] dksPph

2- mi {ks=kh; dk;kZy;] dksYye

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¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % ebZ 26] 2018@T;s"B 5] 1940

3753

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGARMME IMPLEMENTATION

New Delhi, the 18th May, 2018

S.O. 796.—In pursuance of Sub-rule (4) of Rule 10 of the Official Language (Use for Official Purpose of the

Union) Rules, 1976 (as amended 1987), the Central Government hereby notifies the following offices of Regional

Office, Thiruvananthapuram of Field Operation Division, NSSO of Ministry of Statistics and Progarmme

Implementation in the Gazette of India, where more than 80 per cent of staff have acquired the working knowledge of

Hindi :

1.

Sub-Regional Office, Kochi

2.

Sub-Regional Office, Kollam

[No. E-11013/6/2016-Hindi]

ANJAN KUMAR MISHRA, Director

कृिष

कृिष

कृिष

कृिष एवं कसान क याण

एवं कसान क याण

एवं कसान क याण

एवं कसान क याण मंालय

मंालय

मंालय

मंालय

(कृिष

कृिष

कृिष

कृिष, सहकारता

सहकारता

सहकारता

सहकारता एवं कसान कयाण

एवं कसान कयाण

एवं कसान कयाण

एवं कसान कयाण िवभाग

िवभाग

िवभाग

िवभाग )

नई दली, 18 मई, 2018

का.आ.

का.आ.

का.आ.

का.आ. 797

797

797

797.—के  सरकार एतद् ारा बरा य सहकारी सिमितयां अिधिनयम, 2002 (2002 का 39) क धारा 4 क

उपधारा (1) ारा द त शि तय का उपयोग करते ए दनांक 20 मई, 2018 से 10 जून, 2018 तक डॉ. आशीष कुमार भुटानी,

संयु त सिचव (सहका*रता) क अवकाश अविध के दौरान के ीय पंजीयक सहकारी सिमितयां के काय-भार क देखरेख के िलए 0ी दनेश

कुमार, संयु त सिचव (एमआईडीएच) को कृिष एवं कसान क याण मं7ालय, कृिष, सहका*रता एवं कसान क याण िवभाग म8 िनयु त

करती है।

[सं. एल-11012/2/2003-एल एंड एम]

सुशील कुमार झा, अवर सिचव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare)

New Delhi, the 18th May, 2018

S.O. 797.—In exercise of the powers conferred vide sub-section (1) of Section 4 of the Multi-State

Co-operative Societies Act, 2002 (39 of 2002), the Central Government hereby appoints Shri Dinesh Kumar, Joint

Secretary (MIDH) in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture, Co-operation and

Farmers Welfare to look after the work of Central Registrar of Co-operative Societies during the leave period of Dr.

Ashish Kumar Bhutani, Joint Secretary (Co-operation) w.e.f. 20^th May, 2018 to 10^th June, 2018.

[No. L-11012/2/2003-L&M]

SUSHIL KUMAR JHA, Under Secy.

पोत परवहन मंालय

पोत परवहन मंालय

पोत परवहन मंालय

पोत परवहन मंालय

नई द ली, 21 मई, 2018

िवषय :

िवषय :

िवषय :

िवषय :

(क) एिसम यानांतरण कंटेनर एवं (ख) खाली कंटेनर के तटीय संचलन के िलए

(क) एिसम यानांतरण कंटेनर एवं (ख) खाली कंटेनर के तटीय संचलन के िलए

(क) एिसम यानांतरण कंटेनर एवं (ख) खाली कंटेनर के तटीय संचलन के िलए

(क) एिसम यानांतरण कंटेनर एवं (ख) खाली कंटेनर के तटीय संचलन के िलए वािणि यक नौवहन अिधिनयम

वािणि यक नौवहन अिधिनयम

वािणि यक नौवहन अिधिनयम

वािणि यक नौवहन अिधिनयम, 1958

1958

1958

1958

क$ धारा 406 के अंतग)त रयाय

क$ धारा 406 के अंतग)त रयाय

क$ धारा 406 के अंतग)त रयाय

क$ धारा 406 के अंतग)त रयायत।

त।

त।

त।

का.आ.

का.आ.

का.आ.

का.आ. 798

798

798

798.—

1.

जबक वािणियक पोत प*रवहन अिधिनयम को 1958 म8 उस समय अिधिनयिमत कया गया था जब कंटेनर काग@ शुAआती

चरण म8 था (कंटेनर के िलए आईएसओ मानक 1956 म8 िनधा-*रत कए गए थे)। भारत म8 कंटेनर पोत प*रवहन वष- 1980 म8

3754

THE GAZETTE OF INDIA : MAY 26, 2018/JYAISTHA 5, 1940

[PART II—SEC. 3(ii)]

ही शुF आ और इस कार भारत म8 यह अिधिनयम कंटेनर I यवसाय से पहले लागू आ। इस अिधिनयम के लागू होने के समय

काग@ का यानांतरण उतना मह वपूण- मुKा नहL था, दरअसल अिधिनयम म8 ऐसी संभावना क प*रक पना भी नहL क गई थी।

2.

जबक कंटेनर के माN यम से काग@ संचलन सतत Fप से बढ़ रहा है और वत-मान म8 यह भारत के कुल एिसम I यापार क मा7ा

के Fप म8 20% से अिधक है तथा गितशील अंतरा-R Sीय I यापार के ऐसे प*रदृT य म8 जहां अंतरा-R Sीय पोत प*रवहन शु क बत

ितU पVा- मक हW, बेहतर आXथक िUथित (इकॉनोमीज़ ऑफ U केल) हािसल करने के िलए कंटेनर I यापार का ] वाइंट-टू-] वाइंट से

हब-ए^ ड-U पोक मॉडल तक ती_ता से िवकास आ है। इस कार कंटेनर को छोटे प तन से फडर जलयान के माN यम से

यानांतरण प तन पर एकि7त कया जाता है, जहां उ ह8 यानांतरण या मैनलाइन प तन भेजने के िलए बड़े कंटेनर लाइनर पर

लादा जाता है। ऐसा मॉडल भारत म8 पूरी तरह िवकिसत नहL आ है और इसके प*रणामU वFप लगभग 33% भारतीय कंटेनर

काग@ िवदेशी प तन पर ही यानांत*रत होता है। वष- दर-वष- यानांतरण क मा7ा बढ़ती जा रही है और वष- 2007-08 के

26% से बढ़ कर वष- 2016-17 म8 यह 33% हो गया है (भारतीय प तन एसोिसएशन)।

3.

जबक कंटेनर पोत प*रवहन के िलए I यापार मॉडल, हब ए^ ड U पोक मॉडल पर दृढ़ता से िU थर आ है और इसके कारण

िवT वभर म8 यानांतरण हब का िनमा-ण आ है।

4.

जबक पोत प*रवहन और कंटेनर संभलाई तकनीक म8 तर क होने से आधार-जलयान के Fप म8 लगाए जाने वाले जलयान के

आकार (18,000 टीईयू से अिधक) म8 दन ब दन वृिV हो रही है और अिधक गहराई के डुबाव वाले यानांतरण प तन िवकिसत

कए जा रहे हW।

5.

जबक समूचे िवT व म8, वत-मान म8, U थािपत यानांतरण प तन भिवR य म8 यानांतरण प तन के Fप म8 अपनी उ कृR टता को बनाए

रखने के िलए आधुिनक प तन के Fप म8 अपने िवकास के िलए अिधक से अिधक िनवेश कर रहे हW।

6.

जबक भारत म8 dे7ीय हब प तन के साथ ितU पVा- करने के िलए नीितगत ढ़ांच और लागत लाभ के साथ बड़े, आधुिनक,

अंतरा-R Sीय, यानांतरण प तन/हब का सुदृढ़ इको-िसU टम िवकिसत कया जाना अभी भी बाक है।

7.

जबक िवदेशी यानांतरण प तन म8 भारतीय काग@ का यानांतरण होने पर िवदेशी प तन पर यातायात म8 वृिV होती है, और

इससे अ य देश म8 रोज़गार सृिजत होते हW, प तन और लॉिजिUटक भार के Fप म8 भारतीय िशपर/परेिषितय या

िनया-तक/आयातक से होने वाले राजU व म8 हािन होती है एवं िवदेशी प तन ारा भारतीय िनया-तक/आयातक से यानांतरण

राजU व एवं भार क वसूली कए जाने के कारण िवदेशी मुा क भी हािन होती है।

8.

जबक भारत म8 यानांतरण प तन को बढ़ावा देने से (क) पोत प*रवहन लाइन के बीच ितU पVा- बढ़ेगी और समान अवसर के

कारण fैट दर म8 कमी आएगी िजससे भारतीय I यापार और अिधक ितU पVा- मक बनेगा। (ख) भारतीय प तन बनाम िवदेशी

प तन म8 समय एवं दूरी कुशल लॉिजिUट स से भी फडgरग लागत म8 कमी आएगी। (ग) भारतीय कंटेनर काग@ को िवदेशी

प तन से भारतीय प तन म8 अंत*रत करने से प तन के लाभ एवं रोज़गार म8 और अिधक वृिV होगी। (घ) यानांतरण इको-

िसU टम (प तन एवं लॉिजिUट स से टर, लघु एवं मN यम उiम, प तन और पोत प*रवहन dे7 के सेवा दाताj को सdम

बनाने सिहत) क U थापना होने से भारतीय प तन िवदेशी प तन से आने वाले और वहां तक जाने वाले काग@ को संभवत:

अपनी तरफ आकXषत कर सकते हW, िजससे भारतीय महाप तन क काग@ मा7ा म8 और अिधक वृिV होगी तथा (ड.) िवदेशी

मुा को भारत म8 रखने म8 सफलता िमलेगी।

9.

जबक िवदेशी प तन म8 स] लाई लाइन लैग टाइम तथा यानांतरण से एिसम I यापार क लागत म8 भारी वृिV होती है िजससे

वैिT वक बाज़ार म8 भारतीय I यापा*रय और िविनमा-ताj क ितU पVा- मकता पर ितकूल भाव पड़ता है।

10.

जबक भारतीय प तन और भारतीय यानांतरण प तन के बीच समु के माN यम से एिसम कंटेनर के यातायात को ो सािहत

करने के िलए फडर dमता को बढ़ाने क अवT यकता है।

11.

जबक भारत म8 यानांतरण प तन को िवकिसत करने के िलए भारत म8 कंटेनर के यानांतरण तथा फडर के िलए कंटेनर

जलयान क पंच क सुगमता, समयबV सेवाj क िवT वसनीयता और उपलl धता एक पूवा-पेdा है।

12.

जबक दुतरफा काग@ संचलन क I यवU था करने से प*रवहन क लागत म8 कमी आने, काग@ क मा7ा म8 वृिV होने और नौवहन

बेड़ म8 िनवेश सुकर बनने क संभावना है।

13.

जबक समुी प*रवहन म8 रेल तथा सड़क माग- से प*रवहन क तुलना म8 माल के प*रवहन के ित टन-क.मी. लागत म8 कमी

लाने के साथ ही लंबी दूरी तक माल के प*रवहन से होने वाले nीनहाउस गैस उ सज-न को ित टन-क.मी. एक ितहाई तक कम

करने क dमता है।

14.

जबक वािणि यक पोत प*रवहन अिधिनयम, 1958 क धारा 406 के अनुसार भारतीय नाग*रक या भारत म8 िनगमीकृत कसी

कंपनी या भारत म8 पंजीकृत कसी सहकारी-सोसाइटी ारा चाट-र कए गए कसी भारतीय पोत या कसी अ य पोत को इस

धारा के तहत नौवहन महािनदेशक ारा द त लाइस8स के िबना भारत म8 या भारत के बाहर के कसी प तन या U थान से समु

म8 ले जाने क अनुमित नहL दान क गई है।

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % ebZ 26] 2018@T;s"B 5] 1940

3755

15.

जबक कंटेनर के यानांतरण के I यवसाय मॉडल से डील करने के िलए, कई देश ने अंतरा-R Sीय I यापार क मा7ा बढ़ाने और

प*रवहन लागत को कम करने के िलए अपने घरेलू कानून (कानून) म8 *रयायत देकर िवदेशी N वज वाले जलयान को अपने

तटीय इलाक म8 काग@ के यानांतरण क अनुमित देने के िलए कदम उठाए हW।

16.

जबक भारत के एिसम I यापार म8 कंटेनरीकृत काग@ के qमश: बढ़ती िहU सेदारी और कसी िवशेष प तन से होने वाले आयात

और िनया-त म8 असंतुलन के कारण कुछ प तन पर खाली कंटेनर और कुछ अ य प तन पर, उिचत आकार और कार के Fप म8,

कंटेनर क कमी क समU या िनरंतर बनी रहती है। इस कार खाली कंटेनर क *रइr पोिजशsनग के िलए लागत म8 पया-] त

बढ़ोतरी के िबना भारतीय तट पर एक प तन से दूसरे प तन तक सही आकार और कार के खाली कंटेनर के संचलन क

आवT यकता है।

17.

जबक िनरंतर बनी ई समान कार क मांग के कारण बेड़ म8 पया-] त Fप से िनवेश नहL हो पाता और इसके प*रणामU वFप

भारतीय तट पर खाली कंटेनर क *रइr पोिजशsनग के िलए लागत म8 बढ़ोतरी के िबना एक प तन से दूसरे प तन तक खाली

कंटेनर क संचालन क आवT यकता पड़ती है।

18.

जबक 11 मई, 2018 क अिधसूचना सं. 38/2018 –कU टr स (एन.टी.) के अनुसार क8ीय अ यd कर एवं सीमाशु क बोड- ने

आयाितत माल, िनया-त माल, तटीय माल एवं िवदेश म8 Sैांिजट या यानांतरण के िलए ेिषत माल के वहन के िलए ािधकृत

समुी वाहक को इस शत- पर अनुमित दान क है क उनके ारा उिचत अिधकारी को समेकत U थान एवं आगमन मैिनफेU ट

इलै Sॉिनक Fप से भेजा गया हो।

19.

जबक मौजूदा िविनयामक संरचना के अनुसार नौवहन महािनदेशक ारा वाि^यियक पोत प*रवहन अिधिनयम, 1958 क

धारा 406 के तहत जारी कए गए लाइस8स के अधीन ही भारतीय नग*रक या भारत म8 िनगमीकृत कसी कंपनी या भारत म8

पंजीकृत कसी सहकारी-सोसाइटी ारा चाट-र कया गया कोई िवदेशी पोत भारत के कसी एक U थान या प तन से खाली

कंटेनर को लाद सकता है या भरे ए कंटेनर को भारत के अ य U थान पर पंचा सकता है।

20.

जबक भारतीय प तन को मुख यानांतरण हब के Fप म8 उपयोग करने हेतु अंितम लt य U थान तक यानांतरण कंटेनर के

प*रवहन के िलए सुिवधा दान करने क आवT यकता है।

21.

जबक, िनuदR ट पंजीकरण प तन पर पोत के पंजीकरण के आधार पर भारतीय पोत धारा 406 के तहत लाइस8स के िलए

अनुमोदत माने गए हW और इनको यानांतरण क अनुमित दान क गई है।

22.

जबक भारतीय नाग*रक या भारत म8 िनगमीकृत कसी कंपनी या भारत म8 पंजीकृत कसी सहकारी-सोसाइटी ारा चाट-र कए

गए कसी अ य पोत को भारत के अंदर या बाहर कसी प तन या U थान से समु तक ले जाने के िलए धारा 406 के तहत

लाइस8स दान कए जाने क आवT यकता है।

23.

जबक, भारत म8 I यापार को ो सािहत करना और I यापार करने को सुकर बनाना भारत सरकार ारा बल दए जाने वाले

मुख dे7 म8 से एक है, और काग@ क िशsपग और जलयान के चालन क qया को सरल बनाने क आवT यकता है।

24.

जबक उपयु- त तv य को N यान म8 रखते ए िवदेशी प तन के माN यम से भारतीय एिसम कंटेनर के यानांतरण को

कम/समा] त करने के िलए तथा खाली कंटेनर क *रपोिजशsनग क लागत म8 कमी लाने के िलए जनिहत और राR Sिहत म8

भावी नीितगत उपाय को लागू करने क आवT यकता है।

25.

अत:, वत-मान म8 क8 सरकार वािणियक पोत प*रवहन अिधिनयम, 1958 क धारा 406 उप-धारा (1) के तहत द त शिwय

का योग करते ए िनr नानुसार िनदेश देती है:

25.1 भारत म8 तटीय I यापार म8 लगे ए िनr निलिखत 0ेणी के पोत पर धारा 406 क उप-धारा(1) के ावधान लागू नहL

हगे :

क.

भारतीय नाग*रक या भारत म8 िनगमीकृत कसी कंपनी अथवा भारत म8 पंजीकृत कसी सहकारी-सोसाइटी

ारा चाट-र कए गए पोत जो यानांतरण के िलए लदे ए एिसम कंटेनर के प*रहवन हेतु वृ त अिधिनयम

क धारा 21 के खंड (ख) म8 िनयत अपेdाj को पूरा करते ह।

ख.

भारतीय नाग*रक या भारत म8 िनगमीकृत कसी कंपनी या भारत म8 पंजीकृत कसी सहकारी-सोसाइटी ारा

चाट-र कए गए पोत जो भारत के कसी प तन से भारत के कसी अ य प तन तक खाली कंटेनर के प*रवहन के

िलए वृ त अिधिनयम क धारा 21 के ख^ ड (ख) म8 िनयत अपेdाj को पूरा करते ह।

25.2 पैरा 25.1 (क) पर पोत को दी गई ये *रयायत8 िनr निलिखत के िलए उपलl ध हगी:

क.

लदे ए कंटेनर को भारत के प तन म8 यानांतरण के उKेT य से भारत के बाहर िUथत कसी प तन से या वहां

तक के िलए एकल लदान िबल पर पारेिषत कया गया हो; और

ख.

लदे ए कंटेनर पर भारत के कसी प तन पर केवल यानांतरण के िलए माल लादा या उतारा गया हो; और

ग.

लदा आ कंटेनर यानांतरण के िलए आगमन मैिनफेU ट या U थान मैिनफेU ट, जैसा भी मामला हो, के तहत

कवर कया गया हो।

3756

THE GAZETTE OF INDIA : MAY 26, 2018/JYAISTHA 5, 1940

[PART II—SEC. 3(ii)]

25.3 चाट-रर को चाट- कए गए जलयान के संबंध म8 नौवहन महािनदेशालय को सूचना दान करनी होगी। सूचना दान के

िलए िनधा-*रत फामxट अनुबंध

अनुबंध

अनुबंध

अनुबंध-1 म8 दया गया है और यह सूचना जलयान को चाट- करने से 24 घंटे के भीतर sd2-

[email protected]ई-मेल से नौवहन महािनदेशालय को दान करनी होगी। िनधा-*रत फामxट पर िशsपग लाइन अथवा

चालक के ािधकृत हU ताdर कता- ारा िडिजटल या अ य कार से हU ताd*रत होना चािहए।

25.4 भारतीय नौसेना, तट रdक, रा य समुी पुिलस और सीमाशु क के साथ-साथ भारतीय कानून वत-न एज8िसय को

उ त पोत/qू के वाU तिवक प*रचय प7 क पुिy करने के िलए कसी भी समय समु म8 इन पोत पर बोड- करने क

अनुमित दी जाए।

26. यह अिधसूचना त काल भाव से लागू होगी और यह संशोिधत या वापस िलए जाने तक वैध रहेगी।

[फा. सं. एसडl  यू-15011/2/2016-एमजी]

पवनेश कुमार शमा-, अवर सिचव

अनुबंध

अनुबंध

अनुबंध

अनुबंध-1

1

1

1

नौवहन महािनदेशालय को चाट)ड जलयान क$ सूचना /दान करने के िलए फाम1ट

नौवहन महािनदेशालय को चाट)ड जलयान क$ सूचना /दान करने के िलए फाम1ट

नौवहन महािनदेशालय को चाट)ड जलयान क$ सूचना /दान करने के िलए फाम1ट

नौवहन महािनदेशालय को चाट)ड जलयान क$ सूचना /दान करने के िलए फाम1ट

(i)

चाट-रर का नाम

(ii)

आईएमओ सं. सिहत पोत का नाम

(iii)

पोत का N वज

(iv)

(iv)

(iv)

(iv)

चाट)र करने क$ अविध

चाट)र करने क$ अविध

चाट)र करने क$ अविध

चाट)र करने क$ अविध

ट

ट

ट

ट2 प

2 प

2 प

2 पणी

णी

णी

णी : जलयान को चाट-र करने के 24 घंटे के भीतर नौवहन महािनदेशालय को [email protected] पर ईमेल से भेजे गए ऐसे

दU तावेज िशsपग लाईन अथवा चालक के ािधकृत हU ताdरकता- ारा िडजीटल या अ य कार से हU ताd*रत होने चािहएं।

MINISTRY OF SHIPPING

New Delhi, the 21st May, 2018

Subject : Relaxation under Section 406 of the Merchant Shipping Act, 1958, for coastal movement of (a)

EXIM Transhipment Containers and (b) Empty Containers

S.O. 798.—

1.

Whereas the Merchant Shipping Act was enacted in 1958 at a time when container cargo was in a nascent stage

(ISO standards for containers were fixed in 1956). In India, container shipping started only in the year 1980 and

thus the Act predates the business of containers in India. Transhipment of cargo was not a major issue at the

time of enactment, in fact the Act did not envisage such an eventuality.

2.

Whereas the movement of cargo by containers has been rising continuously and is presently more than 20% of

India’s total EXIM trade volumes, and whereas in a dynamic international business situation where

international shipping tariff is highly competitive, in order to achieve better economies of scale, container

business has rapidly evolved from point-to-point to hub-and-spoke model. Thus the containers from smaller

ports are shipped via feeder vessels and then aggregated at a transhipment port from where they are loaded in a

bigger container liner for another transhipment or mainline port. Such a model has not fully evolved in India

and this has resulted in almost 33% of Indian container cargo getting transshipped at foreign ports. The extent

of transhipment is increasing year on year and has increased from 26% in 2007-08 to 33% in 2016-17 (Indian

Ports Association).

3.

Whereas the business model for container shipping has firmly stabilized for the hub and spoke model and has

resulted in the formation of transhipment hubs worldwide.

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % ebZ 26] 2018@T;s"B 5] 1940

3757

4.

Whereas the advancement in shipping and container handling technology is leading to the deployment of ever

increasing size of vessels (in excess of 18,000 TEUs) as mother vessels and development of deeper draft

transhipment ports.

5.

Whereas the currently established transhipment ports across the globe are investing further in developing

themselves as modern ports of the future to retain their pre-eminence as transhipment ports.

6.

Whereas India is yet to develop a robust eco-system of large, modern international transhipment ports/hubs with

policy structures and cost advantages to compete with regional hub ports.

7.

Whereas transhipment of Indian cargo at foreign transhipment ports leads to traffic growth at foreign ports and

hence, job creation in other countries, loss of revenue from Indian shippers/ consignees or exporters/importers

to foreign ports in terms of port and logisticscharges, and loss of foreign exchange to foreign ports as the

transhipment revenues and charges are collected from Indian exporters/importers by foreign ports.

8.

Whereas promoting transhipment ports in India would lead to (a) higher competition amongst shipping lines

and a level playing field would reduce freight rates making Indian trade more competitive (b) time and distance

efficient logistics between Indian ports versus foreign ports would also contribute to lowering in feedering cost

(c) shifting of Indian container cargo from foreign ports to Indian ports would lead to higher port profitability

and employment (d) upon establishment of transhipment ecosystem including ports and logistics sector,

enabling small and medium enterprises, service providers to the ports and the shipping sector, Indian ports can

potentially attract cargo originating from and destined to foreign ports, adding to further cargo growth at major

Indian ports and (e) retention of foreign exchange in India.

9.

Whereas the supplychain lag time and transhipment at a foreign port increases cost to the EXIM trade adversely

impacting the competitiveness of Indian traders and manufacturers in the global market.

10.

Whereas there is a requirement to enhance feeder capacity to support movement of EXIM containers by sea

between Indian ports and the Indian transhipment ports.

11.

Whereas availability, time-bound port operations and ease of access to container vessels for feeders and

transhipment of containers within India is a prerequisite for development of transhipment ports in India.

12.

Whereas providing for two-way cargo movement has the potential of reducing the cost of transport, improving

cargo volumes and facilitating investment in shipping fleet.

13.

Whereas sea borne transportation has the potential of simultaneously reducing the per tonne-km cost of

transporting goods as well as reducing the greenhouse gas emission per tonne-km of transporting the goods over

long distances by one-third, compared to rail and road based transportation.

14.

Whereas as per Section 406 of Merchant Shipping Act, 1958, no Indian ship and no other ship chartered by a

citizen of India or a company incorporated in India or a co-operative society registered in India shall be taken to

sea from a port or place within or outside India except under a license granted by the Director General, Shipping

under this section.

15.

Whereas to deal with the business model of transhipment of containers, various countries have taken steps to

allow vessels from foreign flags to trade on their coastal water for transhipment cargoes by relaxing provisions

of their domestic law(s) to boost international trade volume and reduce transportation cost.

16.

Whereas, due to the gradual increase in the share of containerized cargo and imbalance in the imports and

exports from a particular port, there is a perennial problem of empty containers accumulating at some ports and

shortage of containers at others, in terms of size and type. Thus, there is a requirement of movement of empty

containers, of the apt size and type, from one port to another along the Indian coast without adding substantially

to the cost of repositioning of the empty containers.

17.

Whereas persistence of unidirectional demand leads to insufficient investment in the fleet and, as a result, there

is a requirement of movement of empty containers from one port to another along the Indian coast, without

adding substantially to the cost for repositioning of the empty containers.

18.

Whereas as per Notification No. 38 / 2018 - Customs (N.T.) dated 11^th May 2018, the Central Board of Indirect

Taxes and Customs has allowed authorized sea carriers for carrying imported goods, export goods, coastal

goods or goods meant for foreign transit or foreign transhipment subject to delivery of an integrated departure

and arrival manifest to the proper officer electronically.

3758

THE GAZETTE OF INDIA : MAY 26, 2018/JYAISTHA 5, 1940

[PART II—SEC. 3(ii)]

19.

Whereas as per existing regulatory framework a foreign ship chartered by a citizen of India or a company

incorporated in India or a registered society registered in India can load an empty or laden container from one

place or port in India and discharge at other place or port in India, only under a license issued by the Director

General of Shipping under Section 406 of the Merchant Shipping Act, 1958.

20.

Whereas transportation of the transhipmentof containers up to the final destination needs to be facilitated to

make Indian ports as major transhipment hubs.

21.

Whereas Indian ships by virtue of the registration of ships at designated ports of registry are deemed approved

for license under Section 406, and have transhipment allowance.

22.

Whereas other ships which may be chartered by citizens of India or a company incorporated in India or a

corporate society registered in India still require to be granted license under Section 406 to be taken to sea from

a port or place within or outside India.

23.

Whereas promotion of trade and ease of doing business in India is one of the major thrust areas of the

Government of India, and there is a need to simplify processes for shipping of cargo and operation of vessels.

24.

Whereas considering the above facts, it is necessary to put in place effective policy measures in public and

national interest to reduce/eliminate transhipment of Indian EXIM container/empty cargo through foreign ports

and reduce the cost for repositioning of the empty containers.

25.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred under sub-section (1) of Section

406 of the Merchant Shipping Act, 1958, directs as under:

25.1 The provisions of sub-section (1) of Section 406 shall not apply to the following category of ships, which

may be engaged for the coasting trade of India:

a.

Ships chartered by citizen of India or a company incorporated in India or a cooperative society

registered in Indiawhich satisfies the requirements specified in clause (b) of section 21 in the Act

engaged, for transportation of EXIM laden containers for transhipment; and

b.

Ships chartered by citizen of India or a company incorporated in India or a cooperative society

registered in India which satisfies the requirements specified in clause (b) of section 21 in the

Act engagedfor transportation of empty containers from one port of India to another port of

India.

25.2 This relaxation for ships at Para 25.1 (a) shall be available for:

a.

the laden container consigned on a through Bill of Lading to or from a port outside India for the

purposes of transhipment at an Indian port;

b.

the laden container loaded or unloaded at a port in India for transhipment only; and

c.

the laden container covered by the arrival manifest or departure manifest, as the case may be, for

transhipment.

25.3 The Charterer shall submit information of the chartered vessel to Directorate General of Shipping. The

prescribed format for submitting the information is provided in Annexure I and must be shared with

Directorate General of Shipping by e-mail at [email protected] within 24 hours of the charter of the

vessel. The prescribed format should be either digitally signed or otherwise signed by an authorized

signatory of either the shipping line or the operator.

25.4 Indian law enforcement agencies including inter alia Indian Navy, Coast Guard, State Maritime Police

and Customs, shall be allowed to board such ships any time in the sea for ascertaining the bonafide

credentials of the said ships/crew.

26.

This notification shall come into force with immediate effect, and continue to be valid till it is amended or

withdrawn.

[F. No. SW-15011/2/2016-MG]

P. K. SHARMA, Under Secy.

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % ebZ 26] 2018@T;s"B 5] 1940

3759

ANNEXURE 1

Format for information of chartered vessel to be shared with Director General of Shipping

(i)

Name of the charterer

(ii)

Name of ship with IMO No.

(iii)

Flag of the ship

(iv)

Period of charter

Note : the document so shared with Directorate General of Shipping by e-mail at [email protected] within 24 hours of

the charter of the vessel should be either digitally signed or otherwise signed by an authorised signatory of either the

shipping line or the operator.

नई द ली, 22 मई, 2018

िवषय

िवषय

िवषय

िवषय : : : : कृिष

कृिष

कृिष

कृिष , बागवानी

बागवानी

बागवानी

बागवानी, म3 4 य

म3 4 य

म3 4 य

म3 4 यपालन तथा पशुपालन संबंधी सामान के तटीय संचलन हेतु

पालन तथा पशुपालन संबंधी सामान के तटीय संचलन हेतु

पालन तथा पशुपालन संबंधी सामान के तटीय संचलन हेतु

पालन तथा पशुपालन संबंधी सामान के तटीय संचलन हेतु वािणि यक पोत परवहन अिधिनयम

वािणि यक पोत परवहन अिधिनयम

वािणि यक पोत परवहन अिधिनयम

वािणि यक पोत परवहन अिधिनयम

1958 क$ धारा 406 के अंतग)त रयायत।

1958 क$ धारा 406 के अंतग)त रयायत।

1958 क$ धारा 406 के अंतग)त रयायत।

1958 क$ धारा 406 के अंतग)त रयायत।

का.आ.

का.आ.

का.आ.

का.आ. 799

799

799

799.—

1.

ज बक, कृषक क आय को बढ़ाने हेतु, कृषक क िवqय को और अिधक बढ़ाने संबंधी आवT यकता है, जहां िवqय मा7ा म8

वांिछत वृिV, सुगम पंच के साथ देश को एक बाजार के Fप म8 खोलने के साथ ही, उ पाद के एक बड़े िहU से को बाजार तक

पंचाने म8 सdम बना कर तथा मुीकृत करने से हािसल क जा सकती है।

2.

जबक, सरकार क घोिषत मंशा है क कृषक के िलए पूव- िनधा-*रत U थान पर पंच के साथ कृिष I यापार के सुगमीकरण और

संरdण देने क मानिसकता को बाजार पा*रिUथितक तं7 का िवU तार करने, ितभािगय क एक िवU तृत 0ृंखला को शािमल

करने तथा कृषक को सुदूर U थान तक पंच हेतु सश त बनाने वाली मानिसकता म8 प*रवXतत करने क आवT यकता है।

3.

जबक, पहले वह िवपणन णाली भावकारी समझी जाती थी, जो खेत क िनकटतम सीमा के अंदर ही बाजार और लेनदेन

उपलl ध कराती थी, अब इन मापदंड म8 बाजार म8 परU पर जुड़ाव एवं खेत व उपभो ताj के बीच वै यू िडU पस-न को शािमल

करने क आवT यकता है।

4.

जबक, घरेलू खपत और िनया-त बाजार क आवT यकताj को कुशलतापूव-क पूरा करने के िलए खराब होने वाले उ पाद के

भंडारण व प*रवहन म8 कृषक एवं रसद दाताj को सdम बनाने म8 प*रवहन संपक-ता तथा रसद बुिनयादी ढांचे क

आवT यकता होती है।

5.

जबक, जल प*रवहन म8 रेल तथा सड़क माग- से प*रवहन क तुलना म8 माल के प*रवहन के ित टन-कमी लागत म8 छठव8 भाग

तक क कमी लाने के साथ ही साथ लंबी दूरी तक माल के प*रवहन से होने वाले nीनहाउस गैस उ सज-न के ित टन-कमी को

एक ितहाई तक कम करने क dमता है।

6.

जबक, सागरमाला काय-qम क राR Sीय प*रेt य योजना म8 खाiान और संसािधत खाi के तटीय संचलन के िलए 9 िमिलयन

टन ितवष- क dमता का अनुमान कया गया है।

7.

जबक, तटीय पोत प*रवहन सिहत, जल प*रवहन के साधन तुलना मक Fप से प*रवहन को सU ते साधन होने के कारण कृषक

को लाभद Fप से I यापक बाजार तक पंचने म8 सdम करेगा, िवqय यो| य माल क र8ज को बढ़ाएगा एवं घरेलू I यापार के

दायरे को बढ़ाया जा सकेगा।

8.

जबक, िनरंतर बनी ई एक समान मांग के कारण बेड़ म8 पया-] त िनवेश नहL हो पाता और इसके प*रणामU वFप भारतीय

प तन को िवT वसनीय और समयबV सेवाएं दान करने के िलए तटीय जलयान क अपया-] त उपलl धता होती है।

9.

जबक, दुतरफा काग@ संचलन क I यवU था करने से प*रवहन क लागत म8 कमी आने, काग@ क मा7ा म8 वृिV होने और नौवहन

बेड़ म8 िनवेश आसान होने क संभावना है।

10.

जबक, वािणियक पोत प*रवहन अिधिनयम, 1958 क धारा 406 के अनुसार उपयु- त अिधिनयम क धारा 21 के ख^ ड (ख)

म8 िनuदR ट अपेdाj को पूरा करने वाले कसी भारतीय नाग*रक या भारत म8 िनगमीकृत कसी भी कंपनी या भारत म8 पंजीकृत

3760

THE GAZETTE OF INDIA : MAY 26, 2018/JYAISTHA 5, 1940

[PART II—SEC. 3(ii)]

कसी सहकारी-सोसाइटी ारा चाट-र कए गए कसी भारतीय पोत या कसी अ य पोत को इस धारा के तहत महािनदेशक

ारा जारी कए गए लाइस8स के िबना भारत के अंदर या बाहर के कसी U थान या प तन से समु तक नहL ले जाया जाएगा।

11.

जबक, िनuदR ट पंजीकरण प तन पर पोत के पंजीकरण के आधार पर भारतीय पोत धारा 406 के तहत लाइस8स के िलए

अनुमोदत माने गए हW और इनको तटीय I यापार क अनुमित दान क गई है।

12.

जबक, भारतीय नाग*रक या भारत म8 िनगमीकृत कसी कंपनी या भारत म8 पंजीकृत कसी सहकारी-सोसाइटी ारा चाट-र कए

गए कसी अ य पोत को भारत के अंदर या बाहर कसी प तन या U थान से समु तक ले जाने के िलए धारा 406 के तहत

लाइस8स ा] त करने क आवT यकता है और इसिलए इनको तटीय I यापार करने क अनुमित है।

13.

जबक, भारत म8 I यापार को ो सािहत करना और I यापार करने को आसान बनाना भारत सरकार ारा बल दए जाने वाले

मुख dे7 म8 से एक है, और काग@ क िशsपग और जलयान के चालन क qया को सरल बनाने क आवT यकता है।

14.

अत: के  सरकार वािण य पोत प*रवहन अिधिनयम, 1958 (58 का 44) क धारा 406 के परंतुक के अंतग-त द त शि तय

का योग करते ए इसे जनता के िहत म8 आवT यक एवं लाभकारक मानते ए एतत ारा िनदxश देती है क:

14.1 िवदेश I यापार महािनदेशक, वािण य एवं उiोग मं7ालय ारा अपनाए गए एवं यथा संशोिधत अनुबंध-2 के अनुसार

भारतीय I यापार वग}करण (आईटीसी), हाम@नाइ ड णाली (एचएस) म8 िवXनदR ट कृिष, म U यपालन, कृिष उ पाद

एवं बागवानी संबंधी सामान के समु ारा प*रवहन के िलए तटीय I यापार म8 शािमल होने वाले भारतीय पोत तथा

भारत के नाग*रक या भारत म8 िनगिमत कसी कंपनी अथवा भारत म8 पंजीकृत सहकारी सोसाइटी ारा चाटxड कए

गए पोत धारा 406 क उप-धारा (I) के ावधान लागू नहL हगे।

14.2 पैरा 14.1 पर पोत के िलए छूट इस शत- के अधीन होगी जब पैरा 14.1 के अनुसार िवXनदR ट कृिष, म U यपालन, कृिष

उ पाद एवं बागवानी संबंधी सामान के तटीय I यापार क मा7ा ऑनबोड- िशप काग@ का  यूनतम 50 ितशत हो।

14.3 पैरा 14.1 और 14.2 पर पोत के िलए छूट इन शत~ के अधीन भी होगी, जब चाट-र/या7ा संबंधी जानकारी नौवहन

महािनदेशक को U तुत क गई हो। जानकारी U तुत करने के िलए िनधा-*रत फामxट अनुबंध

अनुबंध

अनुबंध

अनुबंध-I पर उपलl ध कराया गया

है तथा इसे भारत म8 प तन से पोत के चलने के कम से कम 24 घंटे पहले [email protected] ई-मेल पर नौवहन

महािनदेशक के साथ साझा करना होगा। िनधा-*रत फामxट पर िशsपग कंपनी या चालक म8 से कसी एक के ािधकृत

हU ताdरकता- ारा िडिजटल अथवा अ य Fप म8 हU ताd*रत होने चािहए।

14.4 उपरो त छूट िनr निलिखत शत- के अधीन होगी क भारतीय नौसेना, तट रdक, रा य समुी पुिलस एवं सीमा शु क के

साथ-साथ भारतीय कानून वत-न एजेि सय को उ त पोत/qू के वाU तिवक प*रचय प7 क पुिy करने के िलए कसी

भी समय समु म8 इन पोत पर बोड- करने क अनुमित होगी।

15.

यह आदेश त काल भाव से लागू होगा और इसे अगले आदेश तक वैध माना जाएगा, जब तक इसम8 संशोधन न कया जाए

अथवा वािपस न िलया जाए।

16.

इसे सdम ािधकारी के अनुमोदन से जारी कया जाता है।

[फा. सं. एसडl  यू-14020/5/2009-एमजी/एसए(ख^ ड-9)]

पी. के. शमा-, अवर सिचव

अनुबंध

अनुबंध

अनुबंध

अनुबंध-I

नौवहन महािनदेशालय के साथ साझा क$ जाने वाली जानकारी के िलए फाम1

नौवहन महािनदेशालय के साथ साझा क$ जाने वाली जानकारी के िलए फाम1

नौवहन महािनदेशालय के साथ साझा क$ जाने वाली जानकारी के िलए फाम1

नौवहन महािनदेशालय के साथ साझा क$ जाने वाली जानकारी के िलए फाम1ट

(i)

मािलक/आपरेटर का नाम और प तन

(ii)

आई एम ओ सं. सिहत पोत का नाम

(iii)

पोत का N वत

(iv)

चाट-र क अविध

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % ebZ 26] 2018@T;s"B 5] 1940

3761

ट2 प

ट2 प

ट2 प

ट2 पणी

णी

णी

णी :

नौवहन महािनदेशक के साथ ई मेल [email protected] पर साझा कए गए दU तावेज पर नौवहन कr पनी अथवा आपरेटर

के ािधकृत हU ताdरकता- ारा िडिजटल अथवा अ य Fप से हU ताdर कए जाने चािहएं।

अनुबंध

अनुबंध

अनुबंध

अनुबंध-2

कृिष

कृिष

कृिष

कृिष, म3 4 य

म3 4 य

म3 4 य

म3 4 यपालन

पालन

पालन

पालन, पशुपालन और बागवानी उ3 पा

पशुपालन और बागवानी उ3 पा

पशुपालन और बागवानी उ3 पा

पशुपालन और बागवानी उ3 पाद के अ@ त

द के अ@ त

द के अ@ त

द के अ@ तग)त िवचारणीय सामान

ग)त िवचारणीय सामान

ग)त िवचारणीय सामान

ग)त िवचारणीय सामान

1.

1.

1.

1.

^{िविभ@ न}

िविभ@ न

िविभ@ न

िविभ@ न 4

4

4

4-िडिजट

िडिजट

िडिजट

िडिजट, 6-िडिजट और 8 िडिजट एचएस कोड सिहत 2

िडिजट और 8 िडिजट एचएस कोड सिहत 2

िडिजट और 8 िडिजट एचएस कोड सिहत 2

िडिजट और 8 िडिजट एचएस कोड सिहत 2-िडिजट एचएस

िडिजट एचएस

िडिजट एचएस

िडिजट एचएस कोड

कोड

कोड

कोड

1.1

02- मांस और खाi मांस ऑफल

1.2

03- मछली और qU टेिशयन तथा मोलU क एवं अ य ए वे*टक इ वट€ेस

1.3

04- डेयरी उ पाद, पdी के अ^ डे, ाकृितक शहद, पशु मूल के खाi पदाथ-, जो कहL और

शािमल नहL हW।

1.4

07- सिlजयां और कुछ मूल और कंद; खाi

1.5

08- फल और नस, खाi; साइSस फल अथवा खरबूजे के िछलके

1.6

09- कॉफ, चाय, मेट और मसाले

1.7

10- अनाज

1.8

11- िमsलग उiोग के उ पाद; मा ट, U टाच- इ यूिलन, गे‚ं का लासा

1.9

12-तेल के बीज, िचकने फल; िविवध अनाज, बीज और फल, औiोिगक अथवा औषधीय पौधे;

भूसा और चारा

1.10

14- वेिजटेबल ] लेgटग मैटी*रयल; जो कहL ओर िविनuदR ट अथवा शािमल न हो।

1.11

15- पशुj अथवा सl जी क चब} और तेल तथा उनक िवपाटन चब}

2.

2.

2.

2.

िविभ@ न

िविभ@ न

िविभ@ न

िविभ@ न 6

6

6

6- िडिजट और 8 िडिजट एचएस कोड सिहत 4

िडिजट और 8 िडिजट एचएस कोड सिहत 4

िडिजट और 8 िडिजट एचएस कोड सिहत 4

िडिजट और 8 िडिजट एचएस कोड सिहत 4-िडिजट एचएस कोड

िडिजट एचएस कोड

िडिजट एचएस कोड

िडिजट एचएस कोड

2.1

5101 से 5105 – ऊन, धागा बनने से पूव-

2.2

5201 से 5203 – सूत, धागा/ सूत बनने से पूव-

2.3

5301 से 5305 – वेिजटेबल टै सटाइल फाइबर जैसे पटसन, हैr प और जूट।

New Delhi, the 22nd May, 2018

Subject : Relaxation under Section 406 of the Merchant Shipping Act, 1958, for coastal movement

of agriculture, horticulture, fisheries and animal husbandry commodities.

S.O. 799.—

1.

Whereas to enhance farmers’ income, there is the related need to enhance the selling volume of the

farmers, wherein the desired increase in selling volume can be achieved by enabling a large part of

the produce to reach markets and be monetized; besides opening up the country as one market with

eased access.

2.

Whereas it is the stated intent of the Government calling for a mind-set shift from facilitating and

protecting agricultural trade at predefined locations accessible to farmers, towards one that expands

the market ecosystem, encompasses a wider array of participants and empowers farmers to access

locations further afield is required.

3762

THE GAZETTE OF INDIA : MAY 26, 2018/JYAISTHA 5, 1940

[PART II—SEC. 3(ii)]

3.

Whereas earlier, a marketing system was considered effective if it provided for market yards and

transactions within immediate range of farms, the yardstick today needs to include, the

interconnectivity between markets and the value dispersion between farms and consumers.

4.

Whereas the transport connectivity and logistics infrastructure needs to enable farmers and logistics

service providers to store and transport perishable products to serve the domestic consumption and

export markets efficiently.

5.

Whereas water borne transportation has the potential of simultaneously reducing the per tonne-km

cost of transporting goods to one-sixth as well as reducing the greenhouse gas emission per tonne-

km of transporting the goods over long distances by one-third, compared to rail and road based

transportation.

6.

Whereas the National Perspective Plan of the Sagarmala Programme estimates a potential of more

than 9 Million Tonnes Per Annum for coastal movement of food grains and processed food.

7.

Whereas water borne transportation modes, including coastal shipping, being comparatively cheaper

modes of transport would enable farmers to access a larger market profitably, widen the range of

goods which can be marketed, and lengthen the distances over which domestic trade can be

conducted.

8.

Whereas persistence of unidirectional demand leads to insufficient investment in the fleet and, as a

result, inadequate availability of coastal vessels for providing reliable and time bound services to

Indian ports.

9.

Whereas providing for two-way cargo movement has the potential of reducing the cost of transport,

improving cargo volumes and facilitating investment in fleet.

10.

Whereas as per Section 406 of Merchant Shipping Act, 1958, no Indian ship and no other ship

chartered by a citizen of India or a company incorporated in India or a cooperative society registered

in India which satisfies the requirements specified in clause (b) of section 21 of the above state Act

shall be taken to sea from a port or place within or outside India except under a license granted by

the Director General under this section.

11.

Whereas Indian ships by virtue of the registration of ships at designated ports of registry are deemed

approved for license under Section 406, and have allowance for coasting trade.

12.

Whereas other ships which may be chartered by citizens of India or a company incorporated in India

or a corporate society registered in India still require to be granted license under Section 406 to be

taken to sea from a port or place within or outside India and therefore have allowance for coasting

trade.

13.

Whereas promotion of trade and ease of doing business in India is one of the major thrust areas of

the Government of India, and there is a need to simplify processes for shipping of cargo and

operation of vessels.

14.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred upon it under proviso of section 406 of the

Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 58), the Central Government being of the opinion that it is

necessary and expedient in the public interest, hereby directs that:

14.1

The provisions of sub-section (1) of section 406 shall not apply to Indian ships and ships

chartered by citizen of India or a company incorporated in India or a cooperative society

registered in India to engage in the coasting trade of India for the carriage by sea of

agricultural, fishery, farm produce and horticultural commodities specified in the Indian

Trade Classification (ITC), Harmonized System (HS) as per Annexure 2, as adopted and

modified by the Director General of Foreign Trade, Ministry of Commerce and Industry.

14.2

The relaxation for ships at Para 14.1 is subject to the quantity of coasting trade of

agricultural, fisheries, farm produce and horticultural commodities specified as per Para

14.1 contributing to at least 50 percent of the cargo onboard the ship.

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % ebZ 26] 2018@T;s"B 5] 1940

3763

14.3

The relaxation for ships at Para 14.1 and 14.2 shall further be subject to the conditions

that the information about the charter/voyage will be submitted to the Director General of

Shipping. The prescribed format for submitting the information is provided in Annexure

1 and must be shared with the Director General of shipping by e-mail at [email protected]

at least 24 hours prior to sail of ship from the port in India. The prescribed format should

be either digitally or otherwise signed by an authorized signatory of either the shipping

line or the operator.

14.4

The aforesaid relaxation shall be subject to the following condition that Indian law

enforcement agencies including inter alia Indian Navy, Coast Guard, State Maritime

Police and Customs, shall be allowed to board such ships any time in the sea for

ascertaining the bonafide credentials of the said ships/crew.

15.

This order shall come into force with immediate effect, and continue to be valid till further order,

unless otherwise amended or withdrawn.

16.

This issues with the approval of competent authority.

[F. No. SW-14020/5/2009-MG/SA(Vol.9)]

P. K. SHARMA, Under Secy.

ANNEXURE 1

Format for information to be shared with

Director General of Shipping

(i)

Name of owner/ operator and address

(ii)

Name of ship with IMO No.

(iii)

Flag of the ship

(iv)

Period of charter

Note:

The document so shared with the Director General of Shipping by e-mail at [email protected]should be either

digitally or otherwise signed by an authorized signatory of either the shipping line or the operator.

ANNEXURE 2

Commodities to be considered under agricultural, fisheries, animal husbandry and horticulture products

1.

2-digit HS codes, inclusive of the various 4-digit, 6-digit and 8-digit HS codes

1.1

02 – Meat and edible meat offal

1.2

03 – Fish and crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates

1.3

04 – Dairy produce, bird’s eggs, natural honey, edible products of animal origin, not elsewhere

included

1.4

07 – Vegetables and certain roots and tubers; edible

1.5

08 – Fruits and nuts, edible; peel of citrus fruits or melons

1.6

09 – Coffee, tea, mate and spices

3764

THE GAZETTE OF INDIA : MAY 26, 2018/JYAISTHA 5, 1940

[PART II—SEC. 3(ii)]

1.7

10 – Cereals

1.8

11 – Products of the milling industry; malt, starch, inulin, wheat gluten

1.9

12 – Oil seeds and oleaginous fruits; miscellaneous grains, seeds and fruit, industrial or medicinal

plants; straw and fodder

1.10

14 – Vegetable plaiting materials; not elsewhere specified or included

1.11

15 – Animal or vegetable fats and oils and their cleavage products

2.

4-digit HS codes, inclusive of the various 6-digit and 8-digit HS codes

2.1

5101 to 5105 – Wool, prior to yarn formation

2.2

5201 to 5203 – Cotton, prior to yarn/thread formation

2.3

5301 to 5305 – Vegetable textile fibers such as flax, hemp and jute

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3765

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[PART II—SEC. 3(ii)]

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[PART II—SEC. 3(ii)]

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THE GAZETTE OF INDIA : MAY 26, 2018/JYAISTHA 5, 1940

[PART II—SEC. 3(ii)]

[फा. सं. आर-11025(11)/6/2018-ओआर-I/ई-23678]

पवन कुमार, अवर सिचव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

New Delhi, the 4th May, 2018

S.O. 800.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural

Gas 2224 dated the 14^th September, 2017, issued under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals

Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act),

Published in the Gazette of India dated the 17^th September-23^rd September 2017, the Central Government declared its

intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose

of laying Koyali-Ahmednagar-Solapur Pipeline for the transportation of Petroleum Items in Taluka Kopargaon in

Ahmednagar District in the State of Maharashtra by Indian Oil Corporation Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public up to 10^th January,

2018;

And whereas the competent authority has under sub-section (1) of Section 6 of said act submitted report to the

Central Government;

And Whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said

land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central

Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is

hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, the Central

Government hereby directs that right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the

Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Indian Oil Corporation Limited, free from all

encumbrances.

Indian Oil Corporation Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the

P & MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter

relating to the pipeline.

SCHEDULE

Tehsil:- Kopargaon

District:- Ahmadnagar

State :- Maharashtra

Mouja / Village

Survey/Block No.

Sub-Div-No.

Area

Hectare

Are

Sq.mtr.

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6

Sawalgaon

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Tilvani

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Aapegaon

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Ghoyegaon

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Talegaon Male

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[F. No. R-11025(11)/6/2018-OR-I/E-23678]

PAWAN KUMAR, Under Secy.

ubZ fnYyh] 4 ebZ] 2018

dk-vk- 801.—dsUnzh; ljdkj us isVªksfy;e vkSj [kfut ikbiykbZu ¼Hkwfe esa mi;ksx ds vf/kdkj dk vtZu½

vf/kfu;e] 1962 ¼1962 dk 50½ ¼ftls blesa blds i'pkr~ mä vf/kfu;e dgk x;k gSa½ dh /kkjk 3 dh mi&/kkjk ¼1½ ds

v/khu tkjh dh xbZ Hkkjr ljdkj ds isVªksfy;e vkSj izkÑfrd xSl ea=ky; dh vf/klwpuk la[;k dk-vk- 2216 v©j 2217

rkjh[k 14 flrEcj] 2017 tks Hkkjr ds jkti=] rkjh[k 17 flrEcj&23 flrEcj 2017] esa izdkf’kr dh xbZ Fkh }kjk ml

vf/klwpuk ls layXu vuqlwph esa fofufnZ"V Hkwfe esa egkjk"Vª jkT; esa ftyk ukfld esa rkYkqdk ukanxko dks;yh & vgenuxj

& lksykiqj isVªksfy;e ifjogu ds fy, bafM;u vkW;y dkWiksZjs’ku fyfeVsM }kjk ikbiykbZu fcNkus ds iz;kstu ds fy, mi;ksx

ds vf/kdkj ds vtZu ds vius vk’k; dh ?kks"k.kk dh Fkh (

vkSj mä jkti= vf/kfu;e dh izfr;ka turk dks rkjh[k 27 fnlacj] 2017 rd miyC/k djk nh xbZ Fkh (

vkSj l{ke izkf/kdkjh us mä vf/kfu;e dh /kkjk 6 dh mi&/kkjk ¼1½ ds v/khu dsUæh; ljdkj dks fjiksVZ dh gS (

vkSj dsUæh; ljdkj us] mä fjiksVZ ij fopkj djus ds i'pkr~ vkSj ;g lek/kku gks tkus ij fd mä Hkwfe

ikbiykbZu fcNkus ds fy, visf{kr gS] mlesa mi;ksx ds vf/kdkj dk vtZu djus dk fofu’p; fd;k gS (

vr% vc] dsUæh; ljdkj mä vf/kfu;e dh /kkjk 6 dh mi&/kkjk ¼1½ }kjk izn~Ùk 'kfä;ksa dk iz;ksx djrs gq, ;g

?kks"k.kk djrh gS fd bl vf/klwpuk ls layXu vuqlwph esa fofufnZ"V Hkwfe esa ikbiykbZu fcNkus ds fy, mi;ksx ds vf/kdkj

dk vtZu fd;k tk, (

vkSj ljdkj mä vf/kfu;e dh /kkjk 6 dh mi&/kkjk ¼4½ }kjk izn~Ùk 'kfä;ksa dk iz;ksx djrs gq,] ;g funsZ’k nsrh gS

fd mä Hkwfe esa mi;ksx dk vf/kdkj bl ?kks"k.kk ds izdk’ku dh rkjh[k ls dsUæh; ljdkj esa fufgr gksus ds ctk,] lHkh

foYyaxeksa ls eqä gksdj bafM;u vkW;y dkWiksZjs’ku fyfeVsM esa fufgr gksxh A

isVªksfy;e vkSj [kfut ikbiykbZu vf/kfu;e] 1962 dh /kkjk 10 ds v/khu fdlh Hkh {kfriwfrZ ds fy, bafM;u vkW;y

dkWiksZjs’ku fyfeVsM iw.kZr;k mÙkjnk;h gksxh vkSj ikbiykbZu ls lEcfU/kr fdlh Hkh ekeys ij dsUæh; ljdkj ds fo#) dksbZ

okn nkok ;k dkuwuh dk;Zokgh ugha gks ldsxhA

अनुसूची

अनुसूची

अनुसूची

अनुसूची

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