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PUBLISHED BY AUTHORITY

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No. 29]

NEW DELHI, SATURDAY, JULY 21—JULY 27, 2018 (ASHADHA 30, 1940)

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(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

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151 GI/2018

(465)

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Hkkx III—[k.M&4—fofo/k vf/klwpuk,a ftuesa lkafof/kd fudk;ksa

}kjk tkjh dh xbZ vf/klwpuk,a] vkns'k] foKkiu

vkSj uksfVl 'kkfey gSa. ................................ 1917

Hkkx IV—xSj&ljdkjh O;fDr;ksa vkSj xSj&ljdkjh fudk;ksa

}kjk tkjh fd, x, foKkiu vkSj uksfVl..... 1359

Hkkx V—vaxzsth vkSj fgUnh nksuksa esa tUe vkSj e`R;q ds vkadM+ksa

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jftLVªh la- Mh,y¼,u½-04@0007@2003&&05

REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003—05

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CONTENTS

Page

No.

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-

Statutory Rules, Regulations, Orders and

Resolutions issued by the Ministries of the

Government of India (other than the

Ministry of Defence) and by the Supreme

Court .........................................................

PART I—SECTION 2—Notifications regarding

Appointments, Promotions, Leave etc. of

Government Officers issued by the

Ministries of the Government of India

(other than the Ministry of Defence) and

by the Supreme Court ...............................

PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions

and Non-Statutory Orders issued by the

Ministry of Defence....................................

PART I—SECTION 4—Notifications regarding

Appointments, Promotions, Leave etc. of

Government Officers issued by the Ministry

of Defence................................................

PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations

PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi

language, of Acts, Ordinances and

Regulations ...............................................

PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select

Committee on Bills ...................................

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General

Statutory Rules (including Orders, Bye-

laws, etc. of general character) issued by the

Ministry of the Government of India (other

than the Ministry of Defence) and by the

Central Authorities (other than the

Administration of Union Territories) ........

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory

Orders and Notifications issued by the

Ministries of the Government of India

(other than the Ministry of Defence) and

by the Central Authorities (other than the

Administration of Union Territories) .....

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative

texts in Hindi (other than such texts,

published in Section 3 or Section 4 of the

Gazette of India) of General Statutory Rules

& Statutory Orders (including Bye-laws of

a general character) issued by the

Ministries of the Government of India

(including the Ministry of Defence) and by

Central

Authorities

(other

than

Administration of Union Territories).........

PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders

issued by the Ministry of Defence ...........

PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High

Courts, the Comptroller and Auditor

General, Union Public Service Commission,

the Indian Government Railways and by

Attached and Subordinate Offices of the

Government of India .................................

PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued

by the Patent Office, relating to Patents

and Designs .............................................

PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under

the authority of Chief Commissioners ......

PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications

including

Notifications,

Orders,

Advertisements and Notices issued by

Statutory Bodies .......................................

PART IV—Advertisements and Notices issued by Private

Individuals and Private Bodies .................

PART V—Supplement showing Statistics of Births and

Deaths etc. both in English and Hindi ......

*Folios not received.

466

THE GAZETTE OF INDIA, JULY 21, 2018 (ASHADHA 30, 1940)

[PART I—SEC. 1

465

1523

Page

No.

1359

1917

3353

491

Hkkx Iµ[k.M 1]

Hkkjr dk jkti=] tqykbZ 21] 2018 ¼vk"kk<+ 30] 1940½

467

Hkkx I—[k.M 1

[PART I—SECTION 1]

[¼j{kk ea=ky; dks NksM+dj½ Hkkjr ljdkj ds ea=ky;ksa vkSj mPpre U;k;ky; }kjk tkjh dh

xbZ fofèrj fu;eksa] fofu;eksa] vkns'kksa rFkk ladYiksa ls lacaf/kr vf/klwpuk,a]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and

Resolutions issued by the Ministries of the Government of India

(other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

——————

अंतर िवभाग

संक प

बगलूर, 5 जुलाई, 2018

सं. 8/3/14/2014-ह..—अंतर िवभाग के भारी मंी के प म धानमंी के अनुमोदन से दनांक 01 जुलाई, 2015 क संक प

संया 8/3/14/2014-ह. ारा पुनग"ठत अंतर िवभाग एवं परमाणु ऊजा" िवभाग क संयु& हदी सलाहकार सिमित का काय"काल, जोक

30 जून, 2018 को समा( हो गया था, 01 जुलाई, 2018 से एक वष" क अविध के िलए बढ़ाया जाता है।

एस. कुमारा+ वामी

संयु- त सिचव

िव/ मंालय

आ1थक काय" िवभाग

(बजट भाग)

संक प

नई द ली, 17 जुलाई, 2018

एफ

संया 5(1)-बी(पी

डी

)/2018.—आम जानकारी के िलए यह घोिषत कया जाता है क वष" 2018-2019 के दौरान सामा3य

भिव4य िनिध तथा उसी कार क अ3य िनिधय5 के अिभदाता6 क कुल जमा रकम5 पर दी जाने वाली 7याज दर 1 जुलाई, 2018 से 30

िसतंबर, 2018 तक 7.6% (सात दशमलव छः ितशत) होगी। यह दर 1 जुलाई, 2018 से लागू होगी। संबंिधत िनिधयां िन9िलिखत ह;-

सामा3य भिव4य िनिध (क<ीय सेवाएं)।

अंशदायी भिव4य िनिध (भारत)।

अिखल भारतीय सेवा भिव4य िनिध।

रा=य रेलवे भिव4य िनिध।

468

Hkkjr dk jkti=] tqykbZ 21] 2018 ¼vk"kk<+ 30] 1940½

[Hkkx Iµ[k.M 1

सामा3य भिव4य िनिध (रा सेवाएं)।

भारतीय आयुध िवभाग भिव4य िनिध।

भारतीय आयुध कारखाना कामगार भिव4य िनिध।

भारतीय नौसेना गोदी कामगार भिव4य िनिध।

रा सेवा अिधकारी भिव4य िनिध।

10.

सश> सेना का1मक भिव4य िनिध।

2. आदेश दया जाता है क यह संक प भारत के राजप म कािशत कया जाए।

अंजना विश?

उप-सिचव (बजट)

मानव संसाधन िवकास मंालय

(उAतर िशा िवभाग)

यू.3(ए) अनुभाग

नई द ली, 6 जून, 2018

सं.फा.9-25/2000-यू3(ए) भाग.3.—जबक, ‘अमृता िवB िवCापीठम’ कोयDबटूर, तिमलनाडु, िजसम िन9िलिखत पांच सं+थाएं ह;,

को इस मंालय क दनांक 13 जनवरी, 2003 क अिधसूचना सं. एफ.9-25/2000-यू.3 ारा िवBिवCालय अनुदान आयोग (यूजीसी)

अिधिनयम, 1956 क धारा 3 के तहत समिवBिवCालय घोिषत कया गया था, जो पांच वषG के बाद समीा के अHयधीन है :

अमृता ौCोिगक और िवJान सं+थान, एKीमडई परसर, कोयDबटूर;

ii.

अमृता बंधन सं+थान, एKीमडई परसर, कोयDबटूर;

iii.

अमृता िचकOसा िवJान और अनुसंधान क < सं+थान, कोिA;

iv.

अमृता इंि+टQूट ऑफ़ फामा"+युटक स साइंसेज, कोिA; और

अमृता इंि+टQूट ऑफ़ नSसग साइंसेज, कोिA

2. और जबक, मंालय क दनांक 13.01.2003 क अिधसूचना के ावधान5 के अनुसार, िवBािवCालय अनुदान आयोग ारा अमृता िवB

िवCापीठम, कोयDबटूर क कायG क समीा करने के िलए एक िवशेषJ सिमित का गठन कया गया था।

3. और जबक, क< सरकार ने दनांक 30 िसतंबर, 2016 क अपनी अिधसूचना सं. 9-25/2000-यू.3ए क धारा 3 ारा द/ शि&य5 का

योग करते Uए और यूजीसी क सलाह पर, ‘अमृता िवB िवCापीठम’ कोयDबटूर, तिमलनाडु के सम िवBिवCालय के दजV को अगले पांच वषG

क अविध अथा"त 13.01.2008 से 12.01.2013 तक बढ़ाया है।

Hkkx Iµ[k.M 1]

Hkkjr dk jkti=] tqykbZ 21] 2018 ¼vk"kk<+ 30] 1940½

469

4. और इसके अलावा जबक, यूजीसी ने एक िवशेषJ सिमित के माHयम से ‘अमृता िवBा िवCापीठम’ कोयDबटूर, तिमलनाडु और इसक

घटक इकाइय5 क समीा क है| इसके अितर&, क< सरकार ने धारा 3 ारा द/ शि&य5 का योग करते Uए, दनांक 27 माच", 2017 क

अपनी अिधसूचना सं. 9-25/2000-यू.3(ए) भाग.3 ारा, यूजीसी क सलाह पर, ‘अमृता िवB िवCापीठम’ कोयDबटूर, तिमलनाडु के सम

िवBिवCालय के दजV को अगले पांच वषG क अविध अथा"त 13.01.2008 से 12.01.2013 तक बढ़ाया है जो इस शत" के अHयधीन होगा क

दजV को भिव4य म तभी आगे बढ़ाया जायेगा जब सम िवBिवCालय के नाम पर एक अलग सोसाइटी बनाई जाएगी और सभी चल-अचल

संपि/य5 को नविन1मत सोसाइटी म कानूनी प से अंतरत कर दया जायेगा। किमयां दूर कए जाने तक, अमृता िवW व िवCापीठम, कोयंबटूर,

तिमलनाडु को आगे िव+ तार करने क अनु मित नहX दी जाएगी।

5. और जबक, अमृता िवW व िवCापीठम, कोयंबटूर, तिमलनाडु के अनुरोध और यूजीसी क सलाह के अनुसार, मंालय ने यूजीसी

अिधिनयम, 1956 क धारा 3 ारा दO त शि&य5 का योग करते Uए, अमृता िवW व िवCापीठम, कोयंबटूर, तिमलनाडु के सम िवW विवCालय

दजV को दनांक 13.1.2018 से 12.7.2018 तक 6 माह क अविध के िलए आगे बढ़ाया/िनयिमितकरण कया।

6. और जबक, अमृता िवW व िवCापीठम, कोयंबटूर, तिमलनाडु ने यूजीसी से एक शैिक वष" के िलए सम िवW विवCालय के दजV को आगे

बढ़ाने का पुन: अनुरोध कया िजससे उसके शैिक काय"कलाप भािवत न हो। आयोग ारा दनांक 20.3.2018 को आयोिजत अपनी 530वX

बैठक (मद सं. 2.19) म सं+ था के अनुरोध पर िवचार कया गया और अमृता िवW व िवCापीठ, कोयंबटूर, तिमलनाडु के सम िवW विवCालय दजV

को दनांक 13.7.2018 से 12.7.2019 तक 1 वष" क और अविध के िलए आगे बढ़ाने क िसफारश क।

7. अत: अब, यूजीसी अिधिनयम, 1956 क धारा 3 ारा दO त शि&य5 का योग करते Uए, क< सरकार ने, एतद ारा यूजीसी क सलाह

पर, अमृता िवW व िवCापीठम, कोयंबटूर, तिमलनाडु के सम िवW विवCालय दजV को दनांक 13.7.2018 से 12.7.2019 तक 1 वष" क अविध

के िलए आगे बढ़ाया/िनयिमितकरण कया िजसके दौरान सं+ था दनांक 27 माच", 2017 के इस मंालय के आदेश क शतG का अनुपालन करेगी

अ3 यथा इस कारण से भिव4 य म उसके दजV को आगे नहX बढ़ाया जाएगा।

8. अमृता िवW व िवCापीठम, कोयंबटूर, तिमलनाडु इस मंालय क पूव" अिधसूचना6 म दशा"यी गई अ3 य शतG का अनुपालन करता रहेगा।

संजय कुमार िस3 हा

संयु- त सिचव

——————

( आई सी आर भाग)

नई द ली, 8 जून, 2018

सं.एफ. 9-19/2005-यू.3 (भाग 1) .—जबक, के3 < सरकार को िवBिवCालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अिधिनयम, 1956 क

धारा 3 के तहत, यूजीसी क सलाह पर, कसी उ] चतर अिधगम सं+ था को सम-िवBिवCालय के प म घोिषत करने क शि& ा^ त है।

और जबक, के3 < सरकार ने यूजीसी अिधिनयम, 1956 क धारा 3 ारा दO त शि&य5 का योग करते Uए, अपनी दनांक

21.08.2005 क अिधसूचना सं. 9-19/2005-यू.3 के जरए यूजीसी क सलाह पर, अकादमी ऑफ मैरीटाइम एजुकेशन ए_ ड `ेनग, कनाथुर,

तिमलनाडु को इसके संबंधन िवW विवCालय से सं+ था क सD बaता समा^ त होने क तारीख से पांच वषG क अनंितम अविध के िलए नई bेणी

के तहत समिवBिवCालय सं+ था घोिषत कया था।

3. और इसके अितर- त जबक, यूजीसी ारा इसक िवशेषJ सिमित क मदद से 31 जनवरी से 2 फरवरी, 2018 के दौरान अकादमी ऑफ

मैरीटाइम एजुकेशन ए_ ड `ेनग, कनाथुर, तिमलनाडु के काय"करण क समीा क गई थी। िवशेषJ सिमित क रपोट" दनांक 20.03.2018

को आयोिजत इसक 530वX बैठक (मद सं. 2.06) म आयोग के सम + तुत क गई थी। आयोग ने रपोट" पर िवचार कया था और इस

मंालय को िनD निलिखत संक प संेिषत कया गया था:

470

Hkkjr dk jkti=] tqykbZ 21] 2018 ¼vk"kk<+ 30] 1940½

[Hkkx Iµ[k.M 1

‘‘िवचार कया गया और इसके अH यधीन अनुमोदन कया क िविजdटग िवशेषJ सिमित ारा सुझाव5 पर, यद कोई ह5, छह माह क

समयाविध के भीतर िवचार कया जाएगा और यूजीसी को द+ तावेजी माण सिहत अनुपालन रपोट" + तुत क जाएगी।’’

अत: अब, के3 < सरकार यूजीसी अिधिनयम, 1956 क धारा 3 के तहत दO त शि&य5 का योग करते Uए, एतद ारा यूजीसी क सलाह

पर अकादमी ऑफ मैरीटाइम एजुकेशन ए_ ड `ेनग, कनाथुर, तिमलनाडु के समिवW विवCालय के दजV को दनांक 21.08.2012 से

30.06.2019 तक आगे बढ़ाती/िविनयिमत करती है जो इसके अH यधीन होगा क सं+ था यूजीसी िवशेषJ सिमित ारा बताए गए सुझाव5/

बताई गई किमय5 के संदभ" म अनुपालन रपोट" + तुत करेगी। इसके अलावा, यह इस शत" के अH यधीन होगा क समिवW विवCालय अपनी

एनआईआरएफ/ एनएएसी म अपनी र;fकग/gेडग के जरए अपने काय"- िन4 पादन म सुधार करेगा।

5. अकादमी ऑफ मैरीटाइम एजुकेशन ए_ ड `ेनग, कनाथुर, तिमलनाडु ारा इस मंालय क पूव" अिधसूचना(6) म उि लिखत सभी अ3 य

शतG के साथ-साथ यूजीसी और अ3 य सांिविधक परषद5 ारा समय-समय पर जारी कए जाने वाले िनयम5/ िविनयम5 का पालन कया

जाएगा।

संजय कुमार िस3 हा

संयु- त सिचव

——————

सं.एफ.9-38/2006-यू3(ए) भाग.3.—जबक, के3 < सरकार को िवBिवCालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अिधिनयम, 1956 क

धारा 3 के तहत, यूजीसी क सलाह पर, कसी उAतर अिधगम सं+था को समिवBिवCालय के प म घोिषत करने क शि& ा( है।

2. और जबक, क< सरकार ने यूजीसी अिधिनयम, 1956 क धारा 3 ारा द/ शि&य5 का योग करते Uए, अपनी दनांक 16.12.2008

क अिधसूचना सं.9-38/2006-यू3(ए) के माHयम से, यूजीसी क सलाह पर, बी.एस. अ7दुर रहमान hसट इंजीिनयdरग कॉलेज, वांदालुर,

चेiई, तिमलनाडु को, इसके संबधन िवBिवCालय से संबaता समा^ त होन क ितिथ से पांच वष" क अनंितम अविध के िलए बी.एस. अ7दुर

रहमान िवJान और ौCोिगक सं+थान के नाम पर समिवBिवCालय सं+ था के प म घोिषत कया था।

3. और इसके अलावा जबक, यूजीसी ारा दनांक 29-31 जनवरी, 2018 के दौरान, अकादमी ऑफ़ मेरीटाइम एजुकेशन एंड `ेनग कनाथुर,

तिमलनाडु के कायG क िवशेषJ सिमित क सहायता से समीा क गई थी। िवशेषJ सिमित क रपोट" दनांक 20.03.2018 को Uई इसक

530वX बैठक (मद सं. 2.13) म आयोग के सम +तुत क गई थी। आयोग ने रपोट" पर िवचार कया था और इस मंालय को िन9िलिखत

संक प अgेिषत कया गया था:

‘‘िवचार कया गया और इसके अH यधीन अनुमोदन कया क िविजdटग िवशेषJ सिमित ारा दए गए सुझाव5 पर, यद कोई हो,

छह माह क समयाविध के भीतर िवचार कया जाएगा और यूजीसी को द+ तावेजी माण सिहत अनुपालन रपोट", + तुत क जाएगी।’’

अब इसिलए, क< सरकार एतद ारा, यूजीसी अिधिनयम, 1956 क धारा 3 ारा द/ शि&य5 का योग करते Uए, यूजीसी क

सलाह पर, बी.एस. अ7दुर रहमान िवJान और ौCोिगक सं+थान, वांदालुर, चेiई, तिमलनाडु के समिवBिवCालय के दजV को 16.12.2013

क ितिथ से आगे िन9िलिखत शतG के साथ बढ़ाती है:

i. समिवBिवCालय समय-समय पर इसके एमओए/िनयम5 और इसके िविभi िनकाय5 के संघटन को यथासंशोिधत यूजीसी (सम

िवBिवCालय सं+थाएं) िविनयम, 2016 के ावधान5 के अनुसार संशोधन करेगा।

ii. समिवBिवCालय नए पाjhम/िवभाग/क< को समय-समय पर यथासंशोिधत यूजीसी (सम िवBिवCालय सं+थाएं) िविनयम, 2016

के ावधान5 के अनुसार ारंभ करेगा।

iii. समिवBिवCालय सं+ था अपने नाम क अनुमोदत श7दावली ही यु& करेगा

Hkkx Iµ[k.M 1]

Hkkjr dk jkti=] tqykbZ 21] 2018 ¼vk"kk<+ 30] 1940½

471

iv. समिवBिवCालय यूजीसी िवशेषJ सिमित सिमित ारा +तुत कए गए सुझाव5/किमय5 के संबंध म अनुपालन रपोट" +तुत करेगा।

बी.एस.अ7दुर रहमान िवJान और ौCोिगक सं+थान, वांदालुर, चेiई, तिमलनाडु ारा इस मंालय क पूव" अिधसूचना(6) म

उि लिखत अ3य शतG के साथ-साथ समय-समय पर जारी यूजीसी और अ3 य सांिविधक परषद5 के िनयम5/िविनयम5 का िनरंतर अनुपालन

कया जाएगा

संजय कुमार िस3 हा

संयु- त सिचव

——————

सं.फा.9-37/2007-यू3(ए) खंड 2 .—जबक, के3 < सरकार को िवBिवCालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अिधिनयम, 1956 क धारा

3 के तहत, यूजीसी क सलाह पर, कसी उ] चतर अिधगम सं+ था को समिवBिवCालय घोिषत करने क शि& ा^ त है।

2. और जबक, के3 < सरकार ने यूजीसी अिधिनयम, 1956 क धारा 3 ारा दO त शि&य5 का योग करते Uए, यूजीसी के परामश" पर,

अपनी दनांक 29.02.2008 क अिधसूचना सं. 9-37/2007-यू.3(ए) ारा bी बी.एम. पाटल मेिडकल कॉलेज, अ+ पताल और अनुसंधान क<,

बीजापुर, कना"टक को, इसके संबधन िवW विवCालय अथा"त् राजीव गांधी + वा+ l य िवJान िवW विवCालय, बंगलौर से संबaता समा^ त होने क

तारीख से 5 वषG क अंनितम अविध के िलए ‘बीएलडीई िवW विवCालय’ के नाम और शैली म सम-िवW विवCालय सं+ था के प म घोिषत

कया था। यह घोषणा इस शत" के अH यधीन थी क यूजीसी क िवशेषJ सिमित क िनरीण और मू यांकन रपोट" और यूजीसी क िसफारश5

के आधार पर 5 वषG क अविध के बाद क समिवW विवCालय के दजV क पुिm जाएगी।

3. और आगे जबक, माननीय उ] चतम 3 यायालय ने ओिडशा िलnट इरगेशन कापoरेशन िलिमटेड बनाम रबी शंकर पे`ो एवं अ3 य ारा दायर

िसिवल अपील सं. 17869-17870/2017 (एसएलपी (सी) सं. 19807-19808/2012 से उO प3 न) और िवजय कुमार एवं अ3 य बनाम करतार

सह एवं अ3 य शीष"क िसिवल अपील सं. 17902-17905/2017 (एसएलपी सी सं. 35793-96/2012 से उO प3 न) म अपने दनांक

03.11.2017 के आदेश म यह फैसला कया क यूजीसी, आज से एक माह के भीतर यूजीसी अिधिनयम क धारा 23 के काया"3 वयन और

समिवW विवCालय5 को ‘’िवW विवCालय’’ श7 द का उपयोग करने पर ितबंध लगाने के समुिचत उपाय करेगा।

4. और जबक, के3 < सरकार ने माननीय उ] चतम 3 यायालय के िनदVश5 के अनुसार और यूजीसी के परामश" पर, यूजीसी अिधिनयम, 1956 क

धारा 3 के तहत दO त शि&य5 का योग करते Uए अपनी दनांक 11 जनवरी, 2018 क अिधसूचना सं. 9-37/2007-यू.3(ए) ारा

“बीएलडीई िवW विवCालय” के नाम से ‘िवW विवCालय’ श7 द का िवलोपन कर ‘बीएलडीई’ करती है बशतV क बीएलडीई अपने नाम के आगे

‘िवW विवCालय’ श7 द को योग नहX करेगा लेकन, इसके आगे को4 ठक5 के भीतर “समिवBिवCालय‘’ O यय श7 द का उ लेख कर सकता है।

5. और जबक, यूजीसी ारा अपनी िवशेषJ सिमित क सहायता से दनांक 22-24 िसतंबर, 2017 के दौरान ‘बीएलडीई’, बीजापुर, कना"टक

के काय"कलाप5 क समीा क गई थी। िवशेषJ सिमित क रपोट" को दनांक 22.12.2017 को आयोिजत इसक 527वX बैठक (मद सं. 2.01)

म आयोग के सम रखा गया। आयोग ने रपोट" पर िवचार कया था और िनD निलिखत संक प इस मंालय को अgेिषत कया गया था:

और आगे जबक, इस मंालय म यूजीसी क िसफारश5 के साथ साथ यूजीसी िवशेषJ सिमित क रपोट" क जांच क गई थी और

िनD निलिखत तl य + तुत कए गए:

472

Hkkjr dk jkti=] tqykbZ 21] 2018 ¼vk"kk<+ 30] 1940½

[Hkkx Iµ[k.M 1

समिवW विवCालय सं+ था को अपनी सोसायटी, भूिम शीष"क, लेख5, काियक िनिध इO याद के नाम को नए नाम अथा"त बीएलडीई म

करना है।

II. समिवW विवCालय सं+ था को अपने सभी लेटर हेड, वेबसाइट और अपने सभी प-p यवहार5 म नये नाम को शािमल करना है।

III. समिवW विवCालय सं+ था को अपने एमओए/िनयमावली म नए नाम को शािमल करना है।

IV. सं+ था को यूजीसी िवशेषJ सिमित ारा दए गए सुझाव5 के संबंध म अनुपालन रपोट" + तुत करना है।

V. समिवW विवCालय सं+ था नवीनतम भारतीय र;fकग अथा"त एनआईआरएफ र;fकग के शीष" 200 म + थान बनाने म िवफल रही।

VI. समिवW विवCालय सं+ था को रा4 `ीय मू यांकन और O यायन परषद (एनएएसी) ारा दनांक 16.11.2015 से 15.11.2020 तक

क अविध के िलए ‘बी’ gेड (सीजीपीए 2.90) के साथ O याियत कया गया है।

अब, इसिलए, के3 < सरकार, यूजीसी अिधिनयम, 1956 क धारा 3 के तहत दO त शि&य5 का योग करते Uए, यूजीसी के परामश"

पर, ‘बीएलडीई’, बीजापुर, कना"टक के सम िवW विवCालय के दजV को िनD निलिखत शतG के साथ दनांक 28.02.2013 से 30.06.2019 तक

आगे बढ़ाती है:

समिवW विवCालय सं+ था अपनी सोसायटी, भूिम शीष"क, लेख5, काियक िनिध इO याद के नाम को नए नाम अथा"त बीएलडीई म

परव1तत करेगी।

ii.

समिवW विवCालय सं+ था अपने सभी लेटर हेड, वेबसाइट और अपने सभी प-p यवहार5 म नये नाम को शािमल करेगी।

iii. समिवW विवCालय सं+ था अपने एमओए/िनयमावली म नए नाम को शािमल करेगी।

iv. सं+ था यूजीसी िवशेषJ सिमित ारा दए गए सुझाव5 के संबंध म अनुपालन रपोट" + तुत करेगी।

v. समिवW विवCालय सं+ था एनआईआरएफ/एनएएसी म अपनी र;fकग/gेडग के माH यम से अपने काय" िन4 पादन म सुधार करेगी।

8. ‘बीएलडीई’, बीजापुर, कना"टक ारा इस मंालय क पहले क अिधसूचना6 म उि लिखत सभी अ3 य शतG के यूजीसी और अ3 य सांिविधक

परषद5 ारा समय-समय पर जारी िनयम5/िविनयम5 का अनुपालन कया जाएगा।

संजय कुमार िस3 हा

संयु- त सिचव

——————

सं.एफ. 9-34/2007-यू.3(ए)-भाग 1.— जबक, के3 < सरकार को िवBिवCालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अिधिनयम, 1956 क धारा 3 के

तहत, यूजीसी क सलाह पर कसी उ] चतर अिधगम सं+ था को सम-िवBिवCालय घोिषत करने क शि& ा^ त है।

2. और जबक, के3 < सरकार ने यूजीसी अिधिनयम, 1956 क धारा 3 ारा दO त शि&य5 का योग करते Uए यूजीसी क सलाह पर, अपनी

दनांक 22.07.2008 क अिधसूचना सं. 9-34/2007-यू.3 (ए) के जरए ‘’hाई+ ट कॉलेज (+ वायO त), बंगलौर, कना"टक, को इसके संबधन

िवW विवCालय अथा"तबंगलौर िवW विवCालय से सD बaता समा^ त होने क तारीख से पांच वषG क अनंितम अविध के िलए “hाई+ ट

िवBिवCालय‘’ को नाम तथा शैली म समिवW विवCालय सं+ था घोिषत कया था। यह घोषणा इस शत" के अH यधीन थी क यूजीसी क िवशेषJ

समीा सिमित क िनरीण और मू यांकन रपोट" एवं यूजीसी क तO संबंधी िसफारश5 के आधार पर पांच वष" क अविध के बाद

समिवBिवCालय के दजV क पुिm क जाएगी।

Hkkx Iµ[k.M 1]

Hkkjr dk jkti=] tqykbZ 21] 2018 ¼vk"kk<+ 30] 1940½

473

3. और इसके अितर- त जबक, माननीय उ] चतम 3 यायालय ने ओिडशा िलnट इरगेशन कापoरेशन िलिमटेड बनाम रबी शंकर पे`ो एवं अ3 य

ारा दायर िसिवल अपील सं. 17869-17870/2017 (एसएलपी (सी) सं. 19807-19808/2012 से उO प3 न) और िवजय कुमार एवं अ3 य

बनाम करतार सह एवं अ3 य शीष"क िसिवल अपील सं. 17902-17905/2017 (एसएलपी सी सं. 35793-96/2012 से उO प3 न) म अपने

दनांक 03.11.2017 के आदेश म यह फैसला कया क यूजीसी, आज से एक माह के भीतर यूजीसी अिधिनयम क धारा 23 के काया"3 वयन

और समिवW विवCालय5 को ‘’िवW विवCालय’’ श7 द का उपयोग करने पर ितबंध लगाने के समुिचत उपाय करेगा।

4. अब, जबक, के3 < सरकार ने माननीय उ] चतम 3 यायालय के िनदVश5 के अनुसार और यूजीसी क सलाह पर यूजीसी अिधिनयम, 1956 क

धारा 3 के तहत दO त शि&य5 का योग करते Uए अपनी दनांक 11.01.2018 क अिधसूचना सं. 9-34/2007-यू.3(ए) के जरए ‘’hाई+ ट

िवश् विवCालय’’ के नाम से ‘’िवW विवCालय’’ श7 द का िवलोपन करके इसका नाम बदलकर ‘’hाई+ ट’’ कया था बशतV क ‘’hाई+ ट’’ अपने नाम

म ‘‘िवW विवCालय’’ O यय श7 द का उपयोग नहX करेगा लेकन इसके आगे को4 ठक5 के भीतर “समिवBिवCालय‘’ O यय श7 द का उ लेख कर

सकता है।

5. और जबक, यूजीसी ारा अपनी िवशेषJ सिमित क मदद से 14-16 दसंबर, 2017 के दौरान hाई+ ट, बंगलौर, कना"टक क समीा क

गई थी। िवशेषJ सिमित क रपोट" दनांक 08.02.2018 को आयोिजत इसक 529वX बैठक (मद सं. 2.05) म आयोग के सम + तुत क गई

थी। आयोग ने रपोट" पर िवचार कया था और िनD निलिखत संक प इस मंालय को अgेिषत कया गया था:

6. और जबक, यूजीसी िवशेषJ सिमित क रपोट" के साथ-साथ यूजीसी क िसफारश5 क मंालय म जांच क गई थी और िनD निलिखत

तl य + तुत कए गए:

समिवBिवCालय सं+ था को अपनी सोसायटी, भू-शीष"क, लेख5, काियक िनिध आद का नाम बदलकर नए नाम अथा"त ‘’hाई+ ट’’ के

नाम म करनी है।

ii.

समिवBिवCालय सं+ था को अपने संगम Jापन/िनयम5 म नए नाम को समािव4 ट करना है।

iii. समिवBिवCालय सं+ था को यूजीसी िवशेषJ सिमित ारा दए गए सुझाव5 के संबंध म अनुपालन रपोट" + तुत करना है।

iv. समिवBिवCालय सं+ था, नवीनतम भारतीय र;fकग अथा"त एनआईआरएफ र;fकग क शीष" 200 सं+ था6 म + थान हािसल करने म

िवफल रही है।

7. अब, अत:, के3 < सरकार एत ारा यूजीसी अिधिनयम, 1956 क धारा 3 के तहत दO त शि&य5 का योग करते Uए, यूजीसी क सलाह पर,

hाई+ ट, बंगलौर, कना"टक के सम-िवW विवCालय दजV को िनD निलिखत शतG पर दनांक 22.07.2013 से 30.06.2019 तक बढ़ाती/

िविनयिमत करती है।

समिवBिवCालय सं+ था अपनी सोसायटी, भू-शीष"क, लेख5, काियक िनिध आद का नाम बदलकर नए नाम अथा"त ‘’hाई+ ट’’ के नाम

म परव1तत करेगी।

ii.

समिवBिवCालय सं+ था, सभी लेटर हैड, वेबसाइट और अपने भावी पाचार म नए नाम को समािव4 ट करेगी।

iii. समिवBिवCालय सं+ था, अपने संगम Jापन/ िनयम5 म नए नाम को समािव4 ट करेगी।

iv. समिवBिवCालय सं+ था, यूजीसी िवशेषJ सिमित ारा दए गए सुझाव5 के संबंध म अनुपालन रपोट" + तुत करेगी।

v. समिवBिवCालय सं+ था, एनआईआरएफ म अपनी र;fकग से अपने काय"-िन4 पादन म सुधार करेगी।

474

Hkkjr dk jkti=] tqykbZ 21] 2018 ¼vk"kk<+ 30] 1940½

[Hkkx Iµ[k.M 1

8. ‘‘hाई+ ट, बंगलौर, कना"टक ारा इस मंालय क पूव" अिधसूचना (अिधसूचना6 ) म उि लिखत सभी अ3 य शतG के साथ-साथ यूजीसी और

अ3 य सांिविधक परषद5 ारा समय-समय पर जारी कए जाने वाले िनयम5/िविनयम5 का अनुपालन कया जाएगा।

संजय कुमार िस3 हा

संयु- त सिचव

——————

सं.एफ. 9-64/2005-यू.3 (भाग-2).— जबक, के3 < सरकार को िवBिवCालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अिधिनयम, 1956 क धारा 3 के

तहत, यूजीसी क सलाह पर, कसी उ] चतर अिधगम सं+ था को बतौर समिवBिवCालय घोिषत करने क शि& ा^ त है।

2. और जबक, के3 < सरकार ने यूजीसी अिधिनयम, 1956 क धारा 3 ारा दO त शि&य5 का योग करते Uए, अपनी दनांक 15.12.2006

क अिधसूचना सं. 9-64-2005-यू.3 के जरए, यूजीसी क सलाह पर, चे3 नई मैथेमेटकल इं+ टीQूट, चे3 नई, तिमलनाडु को इसके संबंधन

िवW विवCालय से सं+ था क सD बaता समा^ त होने क तारीख से पांच वषG क अनंितम अविध के िलए नई bेणी के तहत समिवBिवCालय

सं+ था घोिषत कया था।

3. और इसके अितर- त जबक, यूजीसी ारा इसक िवशेषJ सिमित क मदद से 26-27 अ- टूबर, 2017 के दौरान चे3 नई मैथेमेटकल

इं+ टीQूट, चे3 नई, तिमलनाडु के काय"करण क समीा क गई थी। िवशेषJ सिमित क रपोट" दनांक 02.12.2017 को आयोिजत इसक

527वX बैठक (मद सं. 2.13) म आयोग के सम + तुत क गई थी। आयोग ने रपोट" पर िवचार कया था और इस मंालय को िनD निलिखत

संक प संेिषत कया गया था:

4. अत: अब, के3 < सरकार यूजीसी अिधिनयम, 1956 क धारा 3 के तहत दO त शि&य5 का योग करते Uए, एतद ारा, यूजीसी क सलाह

पर, चे3 नई मैथेमेटकल इं+ टीQूट, चे3 नई, तिमलनाडु के समिवW विवCालय के दजV को दनांक 15.12.2011 से 30.06.2019 तक आगे

बढ़ाती/िविनयिमत करती है जो इसके अH यधीन होगा क सं+ था यूजीसी िवशेषJ सिमित ारा बताए गए सुझाव5/ बताई गई किमय5 के संदभ"

म अनुपालन रपोट" + तुत करेगी। इसके अलावा, यह इस शत" के अH यधीन होगा क समिवW विवCालय सं+ था अपने संगम Jापन और शासकय

संरचना म यूजीसी (समिवW विवCालय सं+ थाएं), िविनयम, 2016 जैसा समय-समय पर संशोधन कया जाए, के अनुसार संशोधन करेगी।

5. चे3 नई मैथेमेटकल इं+ टीQूट, चे3 नई, तिमलनाडु ारा इस मंालय क पूव" अिधसूचना(6) म उि लिखत सभी अ3 य शतG के साथ-साथ

यूजीसी और अ3 य सांिविधक परषद5 ारा समय-समय पर जारी कए जाने वाले िनयम5/ िविनयम5 का पालन कया जाएगा।

संजय कुमार िस3 हा

संयु- त सिचव

——————

सं.एफ. 9-16/2007-यू.3 (ए) भाग- 1— जबक, के3 < सरकार को िवBिवCालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अिधिनयम, 1956 क धारा 3 के

तहत, यूजीसी क सलाह पर, कसी उ] चतर अिधगम सं+ था को सम-िवBिवCालय के प म घोिषत करने क शि& ा^ त है।

Hkkx Iµ[k.M 1]

Hkkjr dk jkti=] tqykbZ 21] 2018 ¼vk"kk<+ 30] 1940½

475

2. और जबक, के3 < सरकार ने यूजीसी अिधिनयम, 1956 क धारा 3 ारा दO त शि&य5 का योग करते Uए, अपनी दनांक 03.07.2008

क अिधसूचना सं. 9-16/2007-यू.3 (ए) के जरए यूजीसी क सलाह पर, भारतीय अंतर िवJान और ौCोिगक सं+ थान

(आईआईएसएसटी), ितवनंतपुरम, केरल को पांच वषG क अनंितम अविध के िलए नई bेणी के तहत समिवBिवCालय सं+ था घोिषत कया

था। यह घोषणा इसके अH यधीन थी क आईआईएसएसटी को दए गए दजV क, यूजीसी क िवशेषJ सिम ित क काय"-िन4 पादन रपोट" और

तO संबंधी आयोग क िसफारश के आधार पर, पांच वष" के बाद पुिm क जाएगी और अंतर िवभाग, यूजीसी ारा िविनधा"रत मॉडल संगम

Jापन/िनयमावली के अनुसार और आयोग क सहमित से आईआईएसएसटी के संगम Jापन (एमओए) और िनयमावली को अंितम प देगा।

3. और जबक, यूजीसी ारा अपनी िवशेषJ सिमित क मदद से 29-31 जनवरी, 2018 के दौरान ’भारतीय अंतर िवJान और ौCोिगक

सं+ थान (आईआईएसएसटी), ितवनंतपुरम, केरल क समीा क गई थी। िवशेषJ सिमित क रपोट" दनांक 20.03.2018 को आयोिजत

इसक 530वX बैठक (मद सं. 2.12) म आयोग के सम + तुत क गई थी। आयोग ने रपोट" पर िवचार कया था और इस मंालय को

िनD निलिखत संक प अgेिषत कया गया था:

‘‘िवचार कया गया और इसके अH यधीन अनुमोदन कया क िविजdटग िवशेषJ सिमित ारा दए गए सुझाव5 पर, यद कोई ह5,

छह माह क समयाविध के भीतर िवचार कया जाएगा और यूजीसी को द+ तावेजी माण सिहत अनुपालन रपोट" + तुत क जाएगी।’’

4. अत: अब, के3 < सरकार, यूजीसी अिधिनयम, 1956 क धारा 3 के तहत दO त शि&य5 का योग करते Uए, यूजीसी क सलाह पर,

एतद ारा भारतीय अंतर िवJान और ौCोिगक सं+ थान (आईआईएसएसटी), ितवनंतपुरम, केरल के समिवW विवCालय के दजV को

दनांक 03.07.2013 से आगे बढ़ाती/िविनयिमत करती है जो इसके अH यधीन होगा क सं+ था यूजीसी िवशेषJ सिमित ारा बताए गए

सुझाव5/ बताई गई किमय5 के संदभ" म अनुपालन रपोट" + तुत करेगी।

5. ’भारतीय अंतर िवJान और ौCोिगक सं+ थान (आईआईएसएसटी), ितवनंतपुरम, केरल ारा इस मंालय क पूव" अिधसूचना(6) म

उि लिखत सभी अ3 य शतG के साथ-साथ यूजीसी और अ3 य सांिविधक परषद5 ारा समय- समय पर जारी कए जाने वाले िनयम5/ िविनयम5

का पालन कया जाएगा।

संजय कुमार िस3 हा

संयु- त सिचव

——————

सं.एफ. 9-57/2007-यू.3(ए) भाग-1.—जबक, के3 < सरकार को िवBिवCालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अिधिनयम, 1956 क

धारा 3 के तहत, यूजीसी क सलाह पर कसी उ] चतर अिधगम सं+ था को सम-िवBिवCालय घोिषत करने क शि& ा^ त है।

2. और जबक, के3 < सरकार ने यूजीसी अिधिनयम, 1956 क धारा 3 ारा दO त शि&य5 का योग करते Uए, अपनी दनांक 19.12.2008

क अिधसूचना सं. 9-57/2007-यू.3(ए) के जरए, यूजीसी क सलाह पर, bी भगवान महावीर जैन कॉलेज, बंगलौर, कना"टक को इसके संबधन

िवW विवCालय अथा"त बंगलौर िवW विवCालय, बंगलौर से इसक सD बaता समा^ त होने क तारीख से पांच वषG क अनंितम अविध के िलए

“जैन िवW विवCालय'' के नाम और शैली म समिवBिवCालय सं+ था घोिषत कया था। यह घोषणा इस शत" के अH यधीन थी क यूजीसी क

िवशेषJ समीा सिमित क िनरीण और मू यांकन रपोट" एवं यूजीसी क तO संबंधी िसफारश5 के आधार पर 5 वष" क अविध के बाद इसके

समिवBिवCालय के दजV क पुिm क जाएगी।

और इसके अितर- त जबक, िनD निलिखत सं+ था6 को इस मंालय क दनांक 24.07.2009 क अिधसूचना सं. 9-57/2007-

यू3(ए) के जरए जैन (पूव" म जैन िवW विवCालय) के दायरे म लाया गया था:

476

Hkkjr dk jkti=] tqykbZ 21] 2018 ¼vk"kk<+ 30] 1940½

[Hkkx Iµ[k.M 1

क. bी भगवान महावीर जैन कॉलेज (+ नातक अH ययन + कूल), 34 फ+ ट" hास के.सी.रोड, बंगलौर

ख. bी भगवान महावीर जैन कॉलेज (बंधन अH ययन के3 <), 1/1 अटरया टॉवर, पैलेस रोड, बंगलौर

ग. bी भगवान महावीर जैन कॉलेज (+ नातकोO तर अH ययन के3 <), 18/3, 9वां मेन, तीसरा 7 लॉक, जयनगर, बंगलौर

घ. bी भगवान महावीर जैन कॉलेज ऑफ इंजीिनयdरग, ज- कासांदरा पो+ ट, कनकपुरा तलुर, बंगलौर gामीण

4. और इसके अितर- त जबक, भारत के माननीय उ] चतम 3 यायालय ने ओिडशा िलnट इरगेशन कापoरेशन िलिमटेड बनाम रिबशंकर पाो

एवं अ3 य ारा दायर िसिवल अपील सं. 17869-17870/2017 (एसएलपी (सी) सं. 19807-19808/2012 से उO प3 न) और िवजय कुमार एवं

अ3 य बनाम करतार सह एवं अ3 य शीष"क िसिवल अपील सं. 17902-17905/2017 (एसएलपी सी सं. 35793-96/2012 से उO प3 न) म अपने

दनांक 03.11.2017 के आदेश म यह िनण"य दया था क यूजीसी, आज से एक माह के भीतर यूजीसी अिधिनयम क धारा 23 के काया"3 वयन

5. और जबक, के3 < सरकार ने माननीय उ] चतर 3 यायालय के िनदVश5 के अनुसार और यूजीसी क सलाह पर, यूजीसी अिधिनयम 1956 क

धारा 3 के तहत दO त शि&य5 का योग करते Uए अपनी दनांक 11.01.2018 क अिधसूचना सं. 9-57/2007-यू3(ए) के जरए ''जैन

िवW विवCालय'' के नाम से 'िवW विवCालय' श7 द का िवलोपन करके इसका नाम बदलकर 'जैन' कया था बशतr क 'जैन' अपने नाम म

'िवW विवCालय' O यय श7 द का उपयोग नहX करेगा लेकन इसके आगे को4 ठक5 के भीतर ''समिवW विवCालय'' O यय श7 द का उ लेख कर

सकता है।

6. और इसके अितर- त जबक, यूजीसी ारा इसक िवशेषJ सिमित क सहायता से 21-23 दसंबर, 2017 के दौरान जैन, बंगलौर, कना"टक

के काय"करण क समीा क गई थी। िवशेषJ सिमित क रपोट" को 20.03.2018 को आयोिजत इसक 530वX बैठक (मद सं या 2.09) म

आयोग के सम + तुत कया गया था। आयोग ने रपोट" पर िवचार कया था और िनD निलिखत संक प इस मंालय को संेिषत कया गया

था:

7. और जबक, यूजीसी िवशेषJ सिमित क रपोट" के साथ-साथ यूजीसी क िसफारश5 क मंालय म जांच क गई थी और िनD निलिखत

तl य + तुत कए गए:

समिवW विवCालय ने मौजूदा िविनयम5 के अनुसार अपने संगम Jापन/िनयम5 को + तुत नहX कया है।

ii.

माननीय उ] चतम 3 यायालय ारा समिवW विवCालय5 को उनके नाम म 'िवW विवCालय' श7 द का उपयोग करने का िनषेध करने वाले

दनांक 03.11.2017 के आदेश के बावजूद समिवW विवCालय अभी भी अपने नाम के साथ 'िवW विवCालय' श7 द का उपयोग कर रहा

है।

iii. समिवW विवCालय सं+ था को अपनी सोसाइटी, भूिम शीष"क, लेखा, काियक िनिध आद का नाम बदलकर नए नाम अथा"त जैन के

नाम म करनी है।

iv. समिवW विवCालय ने नवीनतम रा4 `ीय सं+ थागत रैfकग काय"ढांचा (एनआईआरएफ) म भाग नहX िलया है।

v. सं+ था को यूजीसी िवशेषJ सिमित ारा दए गए सुझाव5 के संबंध म अनुपालना रपोट" + तुत करनी है।

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477

अब, अत: के3 < सरकार एतtवारा यूजीसी अिधिनयम, 1956 क धारा 3 के तहत दO त शि&य5 का योग करते Uए, यूजीसी के

परामश" पर, जैन, बंगलौर, कना"टक के समिवW विवCालय के दजV को िनD निलिखत शतG पर दनांक 19.12.2013 से 30.06.2019 तक

बढ़ाती/िविनयिमत करती है:

समिवW विवCालय समय-समय पर यथासंशोिधत यूजीसी (समिवW विवCालय सं+ थाएं) िविनयम, 2016 के अनुसार अपने संगम

Jापन/िनयम5 को संशोिधत करेगा।

ii.

समिवW विवCालय अपने नाम के साथ 'िवW विवCालय' श7 द का योग नहX करेगा लेकन वह उसके आगे को4 ठक5 के भीतर

'समिवW विवCालय' O यय श7 द का उ लेख कर सकता है।

iii. समिवW विवCालय अपनी सोसायटी, भू-शीष"क, लेख5, काियक िनिध आद का नाम बदलकर नए नाम अथा"त जैन के नाम म परव1तत

करेगा।

iv. समिवW विवCालय नवीनतम रा4 `ीय सं+ थागत रैfकग काय"ढांचा (एनआईआरएफ) म भाग लेगा और अपनी वेबसाइट पर अपनी रैfकग

द1शत करेगा।

v. सं+ था यूजीसी िवशेषJ सिमित ारा दए गए सुझाव5 के संबंध म अनुपालन रपोट" + तुत करेगी।

9. 'जैन', बंगलौर, कना"टक ारा इस मंालय क पूव" अिधसूचना(6) म उि लिखत सभी अ3 य शतG के साथ-साथ यूजीसी और अ3 य सांिविधक

परषद5 ारा समय-समय पर जारी कए जाने वाले िनयम5/िविनयम5 का अनुपालन कया जाएगा।

संजय कुमार िस3 हा

संयु- त सिचव

——————

सं. एफ.9-21/2005-यू.3 (ए) भाग.1.—जबक, क< सरकार को िवBिवCालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अिधिनयम,1956 क

धारा 3 के तहत, यूजीसी क सलाह पर, कसी उAतर अिधगम सं+था को बतौर समिवBिवCालय घोिषत करने के िलए शि- त ा^ त है।

2. और जबक, के3< सरकार ने यूजीसी अिधिनयम,1956 क धारा 3 ारा द/ शि&य5 का योग करते Uए, अपनी दनांक 30.08.2006

क अिधसूचना सं या 9-21/2005-यू3(ए) के जरए, यूजीसी क सलाह पर, एमजीएम + वा+ l य िवJान सं+ थान, नवी मुD बई को, िजसम दो

संघटक मेिडकल कॉलेज अथा"त् (i) महाO मा गांधी िमशन मेिडकल कॉलेज, नवी मुD बई और (ii) महाO मा गांधी िमशन मेिडकल कॉलेज,

औरंगाबाद (महारा4 `) शािमल ह;, को उपयु"- त कॉलेज5 का उनके संबंधन िवW विवCालय5 से उनका संबधन समा^ त होने क तारीख से पांच वष"

क अनंितम अविध के िलए समिवW विवCालय सं+ था घोिषत कया था।

3. और इसके अितर- त, जबक यूजीसी ारा अपनी िवशेषJ सिमित क सहायता से 27-29 िसतD बर, 2017 के दौरान एमजीएम + वा+ l य

िवJान सं+ थान, नवी मुD बई, महारा4 ` के काय"करण क समीा क गई थी। िवशेषJ सिमित क रपोट" दनांक 22.12.2017 को आयोिजत

इसक 527वX बैठक (मद सं या 2.11) म आयोग के सम रखी गई थी। आयोग ने रपोट" पर िवचार कया था और इस मंालय को

िनD निलिखत संक प अgेिषत कया गया था:

‘‘िवचार कया गया और इसके अH यधीन अनुमोदन कया क िविजdटग िवशेषJ सिमित ारा दए गए सुझाव5 पर, यद कोई ह5, छह माह क

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4. और इसके अितर- त, जबक मंालय म यूजीसी िवशेषJ सिमित क रपोट" के साथ-साथ यूजीसी क िसफारश5 क जांच क गई थी और

िनD निलिखत तl य पाए गए:

अचल परसंपिO तयां अथा"त् सं+ था क भूिम, समिवW विवCालय के नाम नहX है।

ii.

समिवW विवCालय सं+ था, नवीनतम भारतीय र;fकग अथा"त् एनआईआरएफ र;fकग के शीष" 200 र;fकग म + थान पाने म िवफल रही।

5. अब इसिलए, क< सरकार एतद ारा यूजीसी अिधिनयम, 1956 क धारा 3 के तहत दO त शि- तय5 का योग करते Uए, यूजीसी क सलाह

पर, एमजीएम + वा+ l य िवJान सं+ थान, नवी मुD बई, महारा4 ` के समिवW विवCालय के दजV को िनD निलिखत शतG पर दनांक 30.08.2011 से

30.06.2019 तक बढ़ाती है:

ायोजक `+ ट, सभी चल-अचल परसंपिO तय5 को िविधक प से समविवW विवCालय के नाम म अंतरत करेगा।

ii.

समिवW विवCालय सं+ था, रा4 `ीय सं+ थागत र;fकग uेमवक" (एनआईआरएफ) म अपनी र;fकग के जरए अपने काय"-िन4 पादन म

सुधार करेगी।

iii. सं+ था, यूजीसी िवशेषJ सिमित ारा दए गए सुझाव5 के बारे म अनुपालन रपोट" + तुत करेगी।

6. एमजीएम + वा+ l य िवJान सं+ थान, नवी मुD बई, महारा4 ` ारा इस मंालय क पूव" अिधसूचना(6) म उि लिखत सभी अ3 य शतG के साथ-

साथ और यूजीसी एवं अ3 य सांिविधक परषद5 ारा समय-समय पर जारी कए गए िनयम5/िविनयम5 का अनुपालन कया जाएगा।

संजय कुमार िस3 हा

संयु- त सिचव

——————

सं.एफ. 9-48/2007-यू.3(ए) पाट"-1.—जबक, के3 < सरकार को िवBिवCालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अिधिनयम, 1956 क धारा 3 के

तहत, यूजीसी क सलाह से, कसी उ] चतर अिधगम सं+ था को सम-िवBिवCालय घोिषत करने क शि& ा^ त है।

अपनी दनांक 14.08.2008 क अिधसूचना सं. 9-48/2007-यू.3(ए) के जरए gाफक एरा यूिनव1सटी िजसम gाफक एरा ौCोिगक

सं+ थान, देहरादून शािमल है को इसके संबंधन िवW विवCालय से सD बaता समा^ त होने क तारीख से उपयु"- त सं+ थान को पांच वषG क

अनंितम अविध के िलए “समिवBिवCालय सं+ था‘’ घोिषत कया था।

4. और इसके अितर- त जबक, के3 < सरकार ने यूजीसी अिधिनयम, 1956 क धारा 3 के तहत दO त शि&य5 का योग करते Uए माननीय

उ] चतम 3 यायालय के िनदVश अनुसार और यूजीसी के परामश" पर अपनी दनांक 11 जनवरी, 2018 क अिधसूचना सं.9-48/2007-यू.3(ए) के

माH यम से gाफक एरा यूिनव1सटी के नाम से िवW विवCालय श7 द का िवलोपन करके इसका नाम बदलकर ‘’gाफक एरा’’ कया था बशतV क

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अपने नाम म ''gाफक ऐरा'' ‘‘िवW विवCालय’’ O यय श7 द का उपयोग नहX करेगा लेकन, इसके आगे को4 ठक5 के भीतर “समिवBिवCालय‘’

O यय श7 द का उ लेख कर सकता है।

5. और जबक, यूजीसी ारा अपनी िवशेषJ सिमित क सहायता से 11 से 13 अ- टूबर, 2017 के दौरान gाफक एरा, देहरादून, उO तराखंड के

काय"कलाप5 क समीा क गई थी। िवशेषJ सिमित क रपोट" को दनांक 22.12.2017 को Uई इसक 527वX बैठक (मद सं. 2.10) म

आयोग के सम रखा गया। आयोग ने रपोट" पर िवचार कया था और िनD निलिखत संक प इस मंालय को अgेिषत कया गया था।

6. अब, इसिलए, के3 < सरकार, यूजीसी अिधिनयम, 1956 क धारा 3 के तहत दO त शि&य5 का योग करते Uए, यूजीसी के परामश" पर, इस

शत" के साथ क सं+ थान िनD निलिखत पर 6 माह क अविध के भीतर यूजीसी को अनुपालन रपोट" + तुत करेगा, 14.08.2013 से gाफक

एरा, देहरादून, उO तराखंड के सम-िवW विवCालय के दजV को एतद ारा िनयिमत/आगे बढ़ाती है:

सम-िवW विवCालय सं+ था को अपनी सोसायटी, भूिम शीष"क, लेखा6, काियक िनिध इO याद नाम को बदलकर नए नाम अथा"त

gाफक एरा म करनी है।

II. सम-िवW विवCालय सं+ था नये नाम को सभी प शीष"क5, वेबसाइट और उसके सभी प-p यवहार5 म शािमल करेगा।

III. सम-िवW विवCालय सं+ था अपने एमओए (संगम Jापन)/िनयमावली म नए नाम को शािमल करेगा।

IV. सम-िवW विवCालय सं+ था अपने नाम क अनुमोदत नामावली का उपयोग करेगा।

V. सं+ था यूजीसी िवशेषJ सिमित ारा दए गए सुझाव5 के संबंध म अनुपालन रपोट" + तुत करेगी।

gाफक एरा, देहरादून, उO तराखंड ारा इस मंालय क पहले क अिधसूचना(6) के साथ-साथ यूजीसी और सांिविधक परषद5,

समय-समय पर जारी िनयम/िविनयम5 म उि लिखत अ3 य सभी शतG का अनुपालन कया जाएगा।

संजय कुमार िस3 हा

संयु- त सिचव

——————

सं.एफ.9-33/2002-यू.3 (पाट".1).—जबक, के3< सरकार को िवBिवCालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अिधिनयम, 1956 क धारा 3 के

तहत, यूजीसी क सलाह पर, उAतर अिधगम सं+था को बतौर समिवBिवCालय घोिषत करने क शि& ा( है।

और जबक, क< सरकार ने यूजीसी अिधिनयम, 1956 क धारा 3 ारा द/ शि&य5 का योग करते Uए, दनांक 17.07.2017

क अपनी अिधसूचना सं.9-33/2002-यू.3 के जरए, यूजीसी क सलाह पर, िशा ‘ओ’ अनुसंधान, भुवनेBर, ओिडशा, िजसम िन9िलिखत

पांच सं+थाएं शािमल ह; को िन9िलिखत सं+था6 के उनके संबधन िवBिवCालय5 से संबंधन समाि( क तारीख से दो वष" के बाद उनक

समीा के अHयधीन समिविB वCालय सं+था घोिषत कया था:

तकनीक िशा एवं अनुसंधान सं+थान

ii.

p यवसाय एवं कDयूटर अHययन सं+थान

iii. होटल बंधन +कूल

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iv. दंत िवJान सं+थान; और

v. एसयूएम नSसग कॉलेज

3. और इसके अितर& जबक, क < सरकार ने यूजीसी अिधिनयम, 1956 क धारा 3 ारा द/ शि&य5 का योग करते Uए, अपनी दनांक

17.09.2007 क अिधसूचना सं. 9-33/2002-यू.3 तथा दनांक 19.09.2007 क अिधसूचना सं. 9-33/2002-यू.3 के जरए, यूजीसी क

सलाह पर, दो सं+था6 hमश: औषध िवJान +कूल, भुवनेBर, ओिडशा और आयु1वJान सं+थान एवं एसयूएम हॉि+पटल, भुवनेBर को िशा

‘ओ’ अनुसंधान (सम-िवBिवCालय), भुवनेB र, ओिडशा के ेािधकार म शािमल कया था।

4. और जबक, यूजीसी ारा अपनी िवशेषJ सिमित क सहायता से 28-30 जनवरी, 2018 के दौरान िशा ‘ओ’ अनुसंधान, भुवनेBर,

ओिडशा के काय"करण क समीा क गई थी। िवशेषJ सिमित क रपोट" दनांक 20.03.2018 को आयोिजत इसक 530वX बैठक (मद

सं.2.11) म आयोग के सम रखी गई थी। आयोग ने िवचार कया तथा इस मंालय को िन9िलिखत संक प अgेिषत कया:

‘‘िवचार कया गया और इसके अHयधीन अनुमोदन कया क िविजdटग िवशेषJ सिमित ारा दए गए सुझाव5 पर, यद कोई ह5,

छह माह क समयाविध के भीतर िवचार कया जाएगा और यूजीसी को द+तावेजी माण सिहत अनुपालन रपोट" +तुत क जाएगी।’’

5. अत: अब, क< सरकार एतद ारा यूजीसी अिधिनयम, 1956 क धारा 3 के अ3तग"त द/ शि&य5 का योग करते Uए, यूजीसी क सलाह

पर, इस शत" के अH यधीन क सं+था, यूजीसी िवशेषJ सिमित ारा दये गए सुझाव5/ बताई गई किमय5 के संबंध म अनुपालन रपोट" +तुत

करेगी, िशा ‘ओ’ अनुसंधान, भुवनेBर, ओिडशा के समिवBिवCालय के दजV को दनांक 17.07.2009 से आगे बढ़ाती/िविनयिमत करती है।

6. िशा ‘ओ’ अनुसंधान, भुवनेBर, ओिडशा ारा इस मंालय क पूव" अिधसूचना(6) म उि लिखत सभी अ3 य शतG के साथ-साथ और

यूजीसी एवं अ3 य सांिविधक परषद5 ारा समय-समय पर जारी कए गए िनयम5/िविनयम5 का अनुपालन कया जाएगा।

संजय कुमार िस3 हा

संयु- त सिचव

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सं.एफ. 9-3/2000-यू.3 (खंड-2).— जबक, के3 < सरकार को िवW विवCालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अिधिनयम, 1956 क धारा

3 के तहत यूजीसी क सलाह पर कसी उ] चतर अिधगम सं+ था को सम-िवW विवCालय के प म घोिषत करने क शि& ा^ त है।

2. और जबक, के3 < सरकार ने यूजीसी अिधिनयम, 1956 क धारा 3 ारा दO त शि&य5 का योग करते Uए, यूजीसी क सलाह पर, अपनी

दनांक 23.06.2004 क अिधसूचना सं.9-3/2000-यू-3 के तहत क_ या ौCोिगक और िवJान सं+ थान, कोयD बटूर, तिमलनाडु को तीन

वष" क अनंितम अविध के िलए तO काल भाव से सम-िवW विवCालय सं+ था के प म घोिषत कया था।

3. और इसके अितर- त जबक, यूजीसी ने अपनी िवशेषJ सिमित क सहायता से सम-िवW विवCालय से दनांक 09-11 नवंबर, 2017 के

दौरान क_ या ौCोिगक और िवJान सं+ थान, कोयD बटूर, तिमलनाडु के काय"करण क समीा क थी। िवशेषJ सिमित क रपोट" को

दनांक 09.01.2018 को आयोिजत इसक 528वX बैठक (मद सं या 2.06) म इस आयोग के सम + तुत कया गया था। आयोग ने रपोट" पर

िवचार कया था और िनD निलिखत संक प मंालय को अgेिषत कया गया था:

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4. और जबक, यूजीसी िवशेषJ सिमित क रपोट" के साथ-साथ यूजीसी क िसफारश5 क मंालय म जांच क गई थी और िनD निलिखत तl य

+ तुत कए गए:

समिवW विवCालय के नाम से कोई अलग और िवशेष सोसाइटी/`+ ट/कD पनी नहX है।

ii.

समिवW विवCालय के नाम से कोई चल और अचल सD पि/ नहX है।

iii.

समिवW विवCालय को रा4 `ीय मू यांकन और O यायन परषद (एनएएसी) ारा दनांक 25.05.2016 से 24.05.2021 तक पांच

वषG क अविध के िलए ख gेड (सीजीपीए 2.91) के साथ O याियत कया गया है।

iv.

समिवW विवCालय के संगम Jापन/िनयमावली यूजीसी क िवCमान िविनयम5 के अनुप नहX है।

सं+ था को यूजीसी िवशेषJ सिमित ारा दए गए सुझाव5 पर अनुपालन रपोट" + तुत करनी है।

5. अब, अत:, के3 < सरकार ने यूजीसी क सलाह पर यूजीसी अिधिनयम, 1956 क धारा 3 के तहत शि&य5 का योग करते Uए क_ या

ौCोिगक और िवJान सं+ थान, कोयD बटूर, तिमलनाडु को एतद ारा दनांक 23.06.2007 से 30.06.2019 तक क अविध के िलए

िनD निलिखत शतG के अधीन आगे बढ़ाती है:

समिवW विवCालय के नाम से एक अथवा और अलग और िवशेष सोसाइटी/`+ ट/कD पनी बनाई जाएगी।

ii.

समिवW विवCालय के नाम से चल और अचल सD पि/ को कानूनी तौर पर पंजीकृत कया जाएगा।

iii.

समिवW विवCालय सं+ था एनएएसी gेडग के माH यम अपने काय" िन4 पादन म सुधार करेगा।

iv.

समिवW विवCालय सं+ था अपने संगम Jापन/िनयमावली को यूजीसी (समिवW विवCालय सं+ थाएं) िविनयम, 2016 और इसम समय-

समय पर Uए संशोधन5 के अनुप बनाएगा।

समिवW विवCालय यूजीसी के मानदंड5/िविनयम5 के िवपरीत कोई पाjhम/िवभाग, ऑफ कैD पस सटर शु नहX करेगा।

vii.

सं+ था यूजीसी िवशेषJ सिमित ारा दए गए सुझाव5 पर अनुपालना रपोट" िनधा"रत समय-सीमा के भीतर + तुत करेगी।

6. क_ या ौCोिगक और िवJान सं+ थान, कोयD बटूर, तिमलनाडु ारा इस मंालय क पूव" अिधसूचना(6) म उि लिखत अ3 य शतG के

साथ-साथ यूजीसी एवं अ3 य सांिविधक परषद5 ारा समय-समय पर जारी िनयम5/िविनयम5 का अनुपालन कया जाएगा।

संजय कुमार िस3 हा

संयु& सिचव

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सं. एफ.9-3/2007-यू.3 (ए) भाग. 2.—जबक, क< सरकार को िवBिवCालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अिधिनयम,1956 क

धारा 3 के तहत, यूजीसी क सलाह पर, कसी उAतर अिधगम सं+था को बतौर मिवBिवCालय घोिषत करने के िलए शि- त ा^ त है।

2. और जबक, के3< सरकार ने, यूजीसी अिधिनयम,1995 क धारा 3 ारा द/ शि&य5 का योग करते Uए, अपनी दनांक 21.10.2008

क अपनी अिधसूचना के जरए, यूजीसी क सलाह पर, मानव रचना अंतरा"4 `ीय िवW विवCालय, फरीदाबाद, हरयाणा, िजसम एक

समिवW विवCालय सं+ था के प म कैरयर ौCोिगक और बंधन सं+ थान शािमल है, को उस तारीख, जब पूवo- त सं+ थान ने अपने संबंधन

िवW विवCालय अथा"त् मह1ष दयानंद िविW वCालय, रोहतक, हरयाणा से + वयं अपना संबaन समा^ त कर िलया था, से पांच वष" क अनंितम

अविध के िलए एक समिवW विवCालय सं+ था घोिषत कया था। यह घोषणा इस शत" के अH यधीन थी क यूजीसी, िवशेषJ समीा सिमित क

िनरीण और मू यांकन रपोट" और तO संबंधी यूजीसी िसफारश5 के आधार पर समिवW विवCालय के दजV क पुि4 ट क जाएगी।

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3. और इसके अितर- त, जबक, भारत के माननीय उAतम 3यायालय ने ओिडशा िलnट इरगेशन कापoरेशन िलिमटेड बनाम रिबशंकर पाो

एवं अ3य ारा दायर िसिवल अपील सं. 17869-17870/2017 (एसएलपी (सी) सं. 19807-19808/2012 से उOपi) और िवजय कुमार एवं

अ3य बनाम करतार सह एवं अ3य शीष"क िसिवल अपील सं. 17902-17905/2017 (एसएलपी सी सं. 35793-96/2012 से उOपi) म अपने

दनांक 03.11.2017 के आदेश म यह िनण"य दया है क यूजीसी, आज से एक माह के अंदर यूजीसी अिधिनयम क धारा 23 के काया"3वयन

और समिवBिवCालय5 को ‘’िवBिवCालय’’ श7द का उपयोग करने पर ितबंध लगाने के समुिचत उपाय करेगा।

4. और इसके अितर- त, जबक क< सरकार ने माननीय उ] ] तम 3 यायालय के िनदVश और यूजीसी क सलाह पर यूजीसी अिधिनयम, 1956

क धारा 3 के तहत दO त शि- तय5 का योग करते Uए ‘मानव रचना अंतरा"4 `ीय िवW विवCालय’, फरीदाबाद, हरयाणा का नाम अपनी

अिधसूचना सं. 9-3/2017-यू 3(ए), दनांक 11 जनवरी, 2018 के जरए बदलकर, सं+ थान ारा यथा वांिछत नाम ‘मानव रचना अंतरा"4 `ीय

अनुसंधान तथा अH ययन सं+ थान’ कर दया था जो इस शत" के अH यधीन था क ‘मानव रचना अंतरा"4 `ीय अनुसंधान और अH ययन सं+ थान’

अपने नाम के बाद ‘िवW विवCालय’ श7 द का योग नहX करेगा लेकन, O यय के प म ‘समिवW विवCालय’ श7 द का को4 ठक म उ लेख कर

सकता है।

5. और जबक, यूजीसी ारा िवशेषJ सिमित क सहायता से 29-31 अ- टूबर, 2017 के दौरान मानव रचना अंतरा"4 `ीय अनुसंधान एवं

अH ययन सं+ थान, फरीदाबाद, हरयाणा के काय"करण क समीा क गई थी। िवशेषJ सिमित क रपोट" दनांक 22.12.2017 को आयोिजत

इसक 527वX बैठक (मद सं. 2.14) म आयोग के सम रखी गयी थी। आयोग ने रपोट" पर िवचार कया था और इस मंालय को िनD निलिखत

संक प भेजा गया था:

6. अत: अब, क< सरकार, एतद ारा यूजीसी अिधिनयम, 1956 क धारा 3 के तहत दO त शि- तय5 का योग करते Uए, यूजीसी क सलाह

पर, इस शत" के अH यधीन क सं+ थान िनD निलिखत के संबंध म एक माह के भीतर यूजीसी को अनुपालन रपोट" + तुत करेगा; मानव रचना

अंतरा"4 `ीय अनुसंधान तथा अH ययन सं+ थान, फरीदाबाद, हरयाणा के समिवW विवCालय के दजV को 21.10.2013 से आगे बढ़ाती/िविनयिमत

करती है:-

समिवW विवCालय सं+ था अपनी सोसायटी, भू-शीष"क, लेखा6, काियक िनिध आद का नाम बदलकर नए नाम अथा"त् मानव रचना

अंतरा"4 `ीय अनुसंधान और अH ययन सं+ थान म करेगी।

ii.

समिवW विवCालय सं+ था सभी लेटर हैvस, वेबसाइट और अपने सभी भावी पाचार5 म नए नाम को शािमल करेगी।

iii. समिवW विवCालय सं+ था अपने संगम Jापन/िनयमावली म नए नाम को शािमल करेगी।

iv. सं+ था, यूजीसी िवशेषJ सिमित ारा दए गए सुझाव5 के संबंध म अनुपालन रपोट" + तुत करेगी।

7. ‘मानव रचना अंतरा"4 `ीय अनुसंधान और अH ययन सं+ थान, फरीदाबाद, हरयाणा ारा इस मंालय क पूव" अिधसूचना(6) म उि लिखत

सभी अ3 य शतG के साथ-साथ यूजीसी एवं अ3 य सांिविधक परषद5 ारा समय-समय पर जारी कए गए िनयम5/िविनयम5 का अनुपालन कया

जाएगा।

संजय कुमार िस3 हा

संयु- त सिचव

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सं.एफ. 9-48/2006-यू.3 (ए) भाग- 1.—जबक, के3 < सरकार को िवBिवCालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अिधिनयम, 1956 क

2. और जबक, के3 < सरकार ने यूजीसी अिधिनयम, 1956 क धारा 3 ारा दO त शि&य5 का योग करते Uए, अपनी दनांक 04.08.2008

क अिधसूचना सं. 9-48/2006-यू.3 (ए) के जरए, यूजीसी क सलाह पर ‘’चेKीनाड अनुसंधान और िशा अकादमी (केयर), पाडुर,

केलामब- कम, कांचीपुरम िजला, तिमलनाडु को, िजसके अंतग"त (i) चेKीनाड अ+ पताल और अनुसंधान सं+ थान, पाडुर, केलामब- कम, और (ii)

चेKीनाड परचारका महािवCालय, केलाब- कम आते ह;, कितपय शतG पर इसके संबधन िवW विवCालय से सं+ था क सD बaता समा^ त होने

क तारीख से पांच वषG क अनंितम अविध के िलए नई bेणी के तहत समिवBिवCालय सं+ था घोिषत कया था।

3. और इसके अितर- त जबक, यूजीसी ारा अपनी िवशेषJ सिमित क मदद से 9-11 जनवरी, 2018 के दौरान ’चेKीनाड अनुसंधान और

िशा अकादमी (केयर), पाडुर, केलाब- कम, कांचीपुरम िजला, तिमलनाडु क समीा क गई थी। िवशेषJ सिमित क रपोट" दनांक

20.03.2018 को आयोिजत इसक 530वX बैठक (मद सं. 2.02) म आयोग के सम + तुत क गई थी। आयोग ने रपोट" पर िवचार कया था

और इस मंालय को िनD निलिखत संक प अgेिषत कया गया था:

एतद ारा ’चेKीनाड अनुसंधान और िशा अकादमी (केयर), पाडुर, केलामब- कम, कांचीपुरम िजला, तिमलनाडु के समिवW विवCालय दजV को

दनांक 04.08.2013 से 30.06.2019 तक आगे बढ़ाती/िविनयिमत करती है जो इसके अH यधीन होगा क सं+ था यूजीसी िवशेषJ सिमित और

मानव संसाधन िवकास मंालय क समीा सिमित ारा दए गए सुझाव5/बताई गई किमय5 के संदभ" म अनुपालन रपोट" + तुत करेगी।

5. चेKीनाड अनुसंधान और िशा अकादमी (केयर), पाडुर, केलामब- कम, कांचीपुरम िजला, तिमलनाडु ारा इस मंालय क पूव"

अिधसूचना(6) म उि लिखत सभी अ3 य शतG के साथ-साथ यूजीसी और अ3 य सांिविधक परषद5 ारा समय- समय पर जारी कए जाने वाले

िनयम5/ िविनयम5 का पालन कया जाएगा।

संजय कुमार िस3 हा

संयु- त सिचव

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सं.एफ.9-53/2005-यू.3 (भाग-I).—जबक, के3 < सरकार को िवW वि़वCालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अिधिनयम, 1956 क धारा 3 के

तहत, यूजीसी क सलाह पर, कसी उ] चतर अिधगम सं+ था को समिवW विवCालय के प म घोिषत करने क शि& ा^ त है।

2. और जबक, के3 < सरकार ने यूजीसी अिधिनयम, 1956 क धारा 3 ारा दO त शि&य5 का योग करते Uए अपनी दनांक 04.08.2008

क अिधसूचना सं. 9-53/2005-यू-3 के तहत, यूजीसी क सलाह पर, bी बालाजी िवCापीठ, पांिडचेरी, िजसम महाO मा गांधी मेिडकल कालेज

एंड रसच" इंि+टQूट शा िमल है, को डी-नोवो (नए िसरे से) bेणी के तहत पांच वषG क अनंितम अविध के िलए समिवW वि़वCालय सं+ था

घोिषत कया था।

3. और इसके अितर- त जबक, के3 < सरकार ने, यूजीसी अिधिनयम, 1956 क धारा 3 के तहत दO त शि&य5 का योग करते Uए, अपनी

दनांक 20.02.2009 क अिधसूचना सं. 10-22/2008-यू3(ए) के तहत, यूजीसी के परामश" पर, bी सO य साई मेिडकल कॉलेज ए_ ड रसच"

इंि+टQूट, कांचीपुरम, तिमलनाडु को ऑफ-कैD पस स3 टर के प म bी बालाजी िवCापीठ, पांिडचेरी, के अिधकार े म शािमल कया था।

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इसके अलावा, दनांक 20.07.2009 क अिधसूचना सं. 9-53/2005-यू3 के तहत िनD निलिखत दो सं+ था6 को घटक सं+ था के प म bी

बालाजी िवCापीठ के अिधकार े म शािमल कए जाने क अनुमित दान क गई थी:

(i) क+ तूरबा गांधी नSसग कॉलेज, पुदुचेरी

(ii) इंदरा गांधी इंि+टQूट ऑफ ड3 टल सांइस, पुदुचेरी

4. और जबक, यूजीसी ारा इसक िवशेषJ सिमित क सहायता से 14-16 दसD बर, 1017 के दौरान bी बालाजी िवCापीठ, पुदुचेरी क

समीा क गई थी। िवशेषJ सिमित क रपोट" को दनांक 08.02.2018 को आयोिजत इसक 529 वX बैठक (मद सं या 2.06) म आयोग के

सम रखा गया था। आयोग ने रपोट" पर िवचार कया था और िनD निलिखत संक प सD ेिषत कया था:

5. अब, जबक, के3 < सरकार एतxारा, यूजीसी अिधिनयम, 1956 क धारा 3 के तहत शि&य5 का योग करते Uए, यूजीसी क सलाह पर, bी

बालाजी िवCापीठ, पुदुचेरी के समिवW विवCालय दजV को 04.08.2013 से आगे बढ़ाती दया है बशतV, सं+ था यूजीसी िवशेषJ सिमित ारा

बताए गए सुझाव5/किमय5 के संबंध म अनुपालना रपोट" + तुत करेगी।

6. bी बालाजी िवCापीठ, पुदुचेरी ारा इस मंालय क पूव" अिधसूचना(6) म उि लिखत अ3 य सभी शतG के साथ-साथ यूजीसी एवं अ3 य

सांिविधक परषद5 ारा समय-समय पर जारी िनयम5/िविनयम5 का अनुपालन कया जाएगा।

संजय कुमार िस3 हा

संयु- त सिचव

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सं. एफ.9-52/2001--यू.3 भाग.1.—जबक, क< सरकार को िवBिवCालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अिधिनयम,1956 क धारा 3

के तहत, यूजीसी क सलाह पर कसी उAतर अिधगम सं+था को बतौर समिवBिवCालय घोिषत करने के िलए शि- त ा^ त है।

2. और जबक, के3< सरकार ने, यूजीसी अिधिनयम,1956 क धारा 3 ारा द/ शि&य5 का योग करते Uए, अपनी दनांक 20.05.2002

क अिधसूचना सं.9-52/2001-यू.3 के तहत, यूजीसी क सलाह पर, पूवo- त् अिधिनयम के योजनाथ", राyीय मि+त4क अनुसंधान के3<,

गुड़गांव, हरयाणा को पांच वष" के पzात् समीा के अHयधीन, तO काल भाव से समिवBिवCालय सं+ था घोिषत कया था।

3. और जबक यूजीसी ारा अपनी िवशेषJ सिमित क सहायता से 27-28 िसतD बर, 2017 के दौरान रा4 `ीय मि+त4क अनुसंधान के3<,

गुड़गांव, हरयाणा के काय"करण क समीा क गई थी। िवशेषJ सिमित क रपोट" 09.01.2018 को आयोिजत इसक 528वX बैठक (मद सं.

2.07) म आयोग के सम रखी गई थी। आयोग ने रपोट" पर िवचार कया था और इस मंालय को िन9िलिखत संक प अgेिषत कया गया

था:

4. अत: अब, के3< सरकार, यूजीसी अिधिनयम, 1956 क धारा 3 ारा द/ शि&य5 का योग करते Uए, एतद ारा, यूजीसी क सलाह

पर, इस शत" के अH यधीन क सं+थान यूजीसी िवशेषJ सिमित ारा दये गए सुझाव5 के संबंध म अनुपालन रपोट" +तुत करेगा, राyीय

मि+त4क अनुसंधान के3<, गुड़गांव, हरयाणा के समिवW विवCालय के दजV को 20.05.2007 से आगे बढ़ाती/िविनयिमत करती है।

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5. रा4 `ीय मि+त4क अनुसंधान के3<, गुड़गांव, हरयाणा ारा इस मंालय क पूव" अिधसूचना(6) म उि लिखत सभी अ3 य शतG के साथ-साथ

और यूजीसी एवं अ3 य सांिविधक परषद5 ारा समय-समय पर जारी कए गए िनयम5/िविनयम5 का अनुपालन कया जाएगा।

संजय कुमार िस3 हा

संयु- त सिचव

——————

सं. एफ.9-21/2000--यू.3 भाग.1.—जबक, क< सरकार को िवBिवCालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अिधिनयम,1956 क धारा 3

के तहत, यूजीसी क सलाह पर, कसी उAतर अिधगम सं+था को बतौर समिवBिवCालय घोिषत करने के िलए शि- त ा^ त है।

2. और जबक, के3< सरकार ने यूजीसी अिधिनयम, 1956 क धारा 3 ारा द/ शि&य5 का योग करते Uए, अपनी दनांक 20.06.2002

क अिधसूचना सं. 9-21/2000-यू.3 के तहत, यूजीसी क सलाह पर, प{bी डॉ. डी.वाई. पाटल िवCापीठ, नेल, नवी मुंबई को, िजसके

अंतग"त (क) प{bी डॉ. डी.वाई. पाटल मेिडकल कॉलेज और (ख) प{bी डॉ. डी.वाई. पाटल डे3टल कॉलेज एंड हाि+पटल शािमल ह;, पांच

वष" के पzात् समीा कए जाने के अHयधीन समिवBिवCालय सं+था घोिषत कया था।

3. और जबक, यूजीसी ारा इसक िवशेषJ सिमित क सहायता से 11-13 अग+त, 2017 के दौरान प{bी डॉ. डी.वाई. पाटल िवCापीठ,

नेल, नवी मुंबई क समीा क गई थी। िवशेषJ सिमित क रपोट" 04.09.2017 को आयोिजत इसक 525वX बैठक (मद सं.2.03) म

आयोग के सम रखी गई थी। आयोग ने अपनी िवशेषJ सिमित क रपोट" पर िवचार कया और इसे अनुमोदत कया था।

4. अत: अब, के3< सरकार एतद ारा यूजीसी अिधिनयम, 1956 क धारा 3 ारा द/ शि&य5 का योग करते Uए, यूजीसी क सलाह पर,

इस शत" पर क ायोजक सोसायटी सभी चल-अचल परसंपि/य5 को कानूनी प से समिवBिवCालय के नाम म अंतरत करेगी, प{bी डॉ.

डी.वाई. पाटल िवCापीठ, नेल, नवी मुंबई के समिवBिवCालय दजV को दनांक 20.06.2007 से 30.06.2019 तक आगे बढ़ाती है। यह

घोषणा इसके अितर- त इस शत" के अH यधीन है क समिवW विवCालय सं+था रा4 `ीय सं+थागत र;fकग uेमवक" (एनआईआरएफ) म अपनी

र;fकग के माHयम से अपने काय"-िन4पादन म सुधार लाएगी और यह यूजीसी िवशेषJ सिमित ारा दये गए सुझाव5 के संबंध म अनुपालन

रपोट" +तुत करेगी।

5. प{bी डॉ. डी.वाई. पाटल िवCापीठ, नेल, नवी मुंबई ारा इस मंालय क पूव" अिधसूचना(6) म उि लिखत सभी अ3 य शतG के साथ-

संजय कुमार िस3 हा

संयु- त सिचव

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सं.एफ. 9-1/2002-यू.3 (भाग-1).—जबक, के3 < सरकार को िवBिवCालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अिधिनयम, 1956 क धारा 3 के तहत,

यूजीसी क सलाह पर कसी उ] चतर अिधगम सं+ था को सम-िवBिवCालय घोिषत करने क शि& ा^ त है।

2. और जबक, के3 < सरकार िवW विवCालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अिधिनयम, 1956 क धारा 3 के तहत दत शि&य5 का योग करते

Uए, दनांक 21.01.2003 क अपनी अिधसूचना सं या 9-1/2002-यू-3 के तहत, यूजीसी क सलाह पर डॉ. एम.जी.आर. ए= युकेशनल एंड

रसच" इंि+टQूट, चे3 नई िजसम (i) थाई मुगाD बीगै डे3 टल कॉलेज एंड हाि+पटल, चे3 नई और डॉ. एम.जी.आर. इंजीिनयdरग कॉलेज

मदुरावोयल, चे3 नई शािमल ह;, को तीन वषG क समीा के साथ-साथ इस शत" के अH यधीन समिवW विवCालय सं+ था के प म घोिषत कया

था क यह समिवW विवCालय पर यथालागू यूजीसी और एआईसीटीई ारा समय-समय पर जारी दशा-िनदVश5/अनुदेश5 का अनुपालन करेगी।

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3. और इसके अितर- त जबक, के3 < सरकार ने यूजीसी अिधिनयम, 1956 क धारा 3 ारा दत शि&य5 का योग करते Uए, अपनी दनांक

24 िसतD बर, 2014 क अिधसूचना सं. 10-9/2007-यू-3 (ए) के तहत एसीएस मेिडकल कॉलेज एंड हाि+पटल, चे3 नई को एक घटक सं+ था के

प म डॉ. एम.जी.आर. ए= युकेशनल एंड रसच" इंि+टQूट, चे3 नई म समावेिशत करने क अनुमित माननीय सवo] च 3 यायालय म लिDबत

2006 क ड7 यू.पी (सी) सं. 142 म िव^लव शमा" मामले के िन4 कष" और यथालागू एमसीआई िविनयम5 और शतG क अनुपालना के अH यधीन

दी थी।

4. और जबक, यूजीसी ारा अपनी िवशेषJ सिमित क मदद से 2-4 नवDबर, 2017 के दौरान डॉ. एम.जी.आर एजुकेशनल एंड रसच"

इंि+टQूट, चेiई और इसक सभी घटक इकाइय5/सं+था6 के काय"करण क समीा क गई थी। िवशेषJ सिमित क रपोट" को दनांक

09.01.2018 को आयोिजत अपनी 528वX बैठक (मद सं. 2.01) मे आयोग के सम +तुत क थी। आयोग ने रपोट" पर िवचार कया और

िन9िलिखत संक प पारत कयाः

‘‘िवचार कया गया और इस शत" के अधीन अनुमोदन कया गया क िविजdटग िवशेषJ सिमित ारा दए गए सुझाव5 पर, यद कोई हो, छह

माह क समयाविध के भीतर कार"वाई क जाएगी और यूजीसी को द+ तावेजी माण सिहत अनुपालन रपोट" + तुत क जाएगी।’’

5. और आगे जबक, यूजीसी िवशेषJ सिमित क रपोट" के अवलोकन के बाद यह पाया गया क कुछ भूिम सम-िवBिवCालय 3यास को पKे पर

दी गई। कुछ भूिम क अविध यूजीसी (समवत िवBिवCालय सं+थाएं) िविनयम, 2016 के अनुसार अपेित कम से कम 30 वषG क

आवWयकता के बदले केवल 25 वष" और 20 वष" थी।

6. अतः अब, के3< सरकार यूजीसी अिधिनयम, 1956 क धारा 3 के तहत द/ शि&य5 का योग करते Uए यूजीसी क सलाह पर एतtवारा

डॉ. एम.जी.आर. एजुकेशनल एंड रसच" इंि+टQूट, चेiई के सम-िवBिवCालय दजV को िन9िलिखत शतG के साथ 30.06.2019 तक बढ़ाती

हैः-

सम-िवBिवCालय क संपूण" भूिम का िविनयम5 के अनुसार पKे के माHयम से 3यूनतम 30 वषG क अविध के िलए अिधgहण कया

जाएगा।

ii.

सं+था यूजीसी िवशेषJ सिमित ारा दए गए सुझाव/बताई गई किमय5 के संबंध म अनुपालन रपोट" +तुत करेगी।

डॉ. एम.जी.आर एजुकेशनल एंड रसच" इंि+टQूट, चेiई, तिमलनाडु ारा इस मंालय क पूव" अिधसूचना(6) म उि लिखत अ3य

सभी शतG के साथ-साथ, यूजीसी एवं अ3य सांिविधक परषद5 ारा समय-समय पर जारी िनयम5/िविनयम5 का अनुपालन कया जाएगा।

संजय कुमार िस3 हा

संयु- त सिचव

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सं.एफ. 9-19/2000-यू.3(ए) भाग-1.—जबक, के3 < सरकार को िवBिवCालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अिधिनयम, 1956 क

2. और जबक, के3< सरकार ने यूजीसी अिधिनयम, 1956 क धारा 3 ारा दत शि&य5 का योग करते Uए, यूजीसी क सलाह पर दनांक

13.04.2006 क अिधसूचना सं.9-19/2000-यू3 के जरए केएलई एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रसच", बेलगाम, कना"टक, िजसम (i)

जवाहरलाल नेह मेिडकल कॉलेज, बेलगाम और (ii) केएलई बीके इंि+टQूट ऑफ डटल साइंसेज, बेलगाम शािमल ह;, को पांच वषG क अविध

के िलए सम-िवBिवCालय सं+था के प म घोिषत कया था।

3. और जबक, के3< सरकार ारा यूजीसी अिधिनयम, 1956 क धारा 3 ारा द/ शि&य5 का योग करते Uए अपनी दनांक 20.02.2009

क अिधसूचना सं. 9-19/2000-यू.3 के तहत िन9िलिखत सं+था6 को केएलई एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रसच", बेलगाम के अिधकार

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े म इस शत" पर लाया गया था क केएलई एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रसच", बेलगाम को द/ सम-िवBिवCालय दजा" दान कए

जाने संबंधी िनबंधन एवं शतG म कोई परवत"न नहX कया जाएगाः

केएलई इंि+टQूट ऑफ नSसग साइंसेज, बेलगाम;

ii.

केएलई इंि+टQूट ऑफ फिजयोथेरेपी, बेलगाम;

iii.

केएलई bी बी.एम.के. आयुवVद महािवCालय, बेलगाम;

iv.

केएलई कॉलेज ऑफ फामVसी, बेलगाम;

केएलई कॉलेज ऑफ फामVसी, Uबली;

vi.

केएलई कॉलेज ऑफ फामVसी, बंगलौर

4. और आगे जबक, के3< सरकार ने यूजीसी अिधिनयम 1956 क धारा 3 ारा द/ शि&य5 का योग करते Uए अपनी दनांक

17.01.2017 क अिधसूचना सं. 9-19/2000-यू.3 के तहत यूजीसी क सलाह पर केएलई एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रसच", बेलगाम

के सम-िवBिवCालय दजV को पूव" अिधसूचना म उि लिखत शतG के अHयधीन आगे 05 वषG अथा"त् 13.04.2011 से 12.04.2016 तक क

अविध के िलए बढ़ा दया था।

5. और जबक, यूजीसी ारा इसक िवशेषJ सिमित क सहायता से 14-17 फरवरी, 2017 के दौरान केएलई एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन

एंड रसच", बेलगाम और इसक घटक सं+था6 के काय"करण क समीा क गई थी। िवशेषJ सिमित क रपोट" को 28.03.2017 को

आयोिजत इसक 522वX बैठक (मद संया 2.08) म आयोग के सम +तुत कया गया था। आयोग ने रपोट" पर िवचार कया और

िन9िलिखत संक प पारत कयाः

‘‘िवचार कया गया और इस शत" के अधीन अनुमोदन कया क िविजdटग िवशेषJ सिमित ारा दए गए सुझाव5 पर, यद कोई हो,

छह माह क समयाविध के भीतर कार"वाई क जाएगी और यूजीसी को द+ तावेजी माण सिहत अनुपालन रपोट" + तुत क जाएगी।’’

6. और इसके अितर- त जबक, यूजीसी िवशेषJ सिमित क रपोट" और यूजीसी ारा रपोट" के संबंध म उपल7ध करवाए गए कितपय

+पmीकरण5 के अवलोकन के बाद यह पाया गया क यूजीसी के मौजूदा िविनयम5 के अलावा सम-िवBिवCालय बंधन के िलए कोई अलग एवं

िवशेष सोसायटी/3यास/कंपनी नहX है।

7. अतः अब, के3< सरकार यूजीसी अिधिनयम, 1956 क धारा 3 के तहत द/ शि&य5 का योग करते Uए यूजीसी क सलाह पर एतtवारा

केएलई एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रसच", बेलगाम के सम-िवBिवCालय दजV का 13.04.2016 से 12.04.2019 तक क अविध के

िलए िन9िलिखत शतG के अHयधीन िव+तार करती हैः

सं+था समिवW विवCालय के बंधन के िलए एक अलग एवं िवशेष अलाभ अज"क सोसायटी/3यास/कंपनी का गठन करेगी।

ii.

सं+था यूजीसी िवशेषJ सिमित ारा दए गए सुझाव5/बताई गई किमय5 के संबंध म अनुपालना रपोट" +तुत करेगी।

8. यह +पm कया जाता है क सम-िवBिवCालय को आगे िव+तार उपयु"& शतG क अनुपालना के बाद ही दया जाएगा। केएलई एकेडमी ऑफ

हायर एजुकेशन एंड रसच", बेलगाम, कना"टक ारा इस मंालय क पूव" अिधसूचना(6) म उि लिखत सभी अ3य शतG के साथ-साथ यूजीसी

एवं अ3य सांिविधक परषद5 ारा समय-समय पर जारी िनयम5/िविनयम5 का अनुपालन कया जाएगा।

संजीव कुमार िस3 हा

संयु- त सिचव

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THE GAZETTE OF INDIA, JULY 21, 2018 (ASHADHA 30, 1940)

[PART I—SEC. 1

DEPARTMENT OF SPACE

RESOLUTION

Bangalore, the 5th July, 2018

No.8/3/14/2014-ह.— With the approval of the Prime Minister as Minister in-charge of Department of Space, the

tenure of Joint Hindi Salahakar Samiti of Department of Space and Department of Atomic Energy reconstituted vide

Resolution No.8/3/14/2014-ह. dated 01 July, 2015, which was lapsed on 30 June, 2018, has been extended for a period of

one year from 01 July, 2018,

S. KUMARASWAMY

Joint Secretary

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

(BUDGET DIVISION)

RESOLUTION

New Delhi, the 17th July, 2018

F.No. 5(1)-B(PD)/2018.—It is announced for general information that during the year 2018-2019, accumulations at

the credit of subscribers to the General Provident Fund and other similar funds shall carry interest at the rate of 7.6% (Seven

point six per cent) w.e.f. 1st July, 2018 to 30th September, 2018. This rate will be in force w.e.f. 1st July, 2018. The funds

concerned are:—

The General Provident Fund (Central Services).

The Contributory Provident Fund (India).

The All India Services Provident Fund.

The State Railway Provident Fund.

The General Provident Fund (Defence Services).

The Indian Ordnance Department Provident Fund.

The Indian Ordnance Factories Workmen’s Provident Fund.

The Indian Naval Dockyard Workmen’s Provident Fund.

The Defence Services Officers Provident Fund.

10.

The Armed Forces Personnel Provident Fund.

Ordered that the Resolution be published in Gazette of India.

ANJANA VASHISHTHA

Deputy Secretary (Budget)

PART I—SEC. 1]

THE GAZETTE OF INDIA, JUNE 23, 2018 (ASHADHA 30, 1940)

489

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

(U.3(A) SECTION)

New Delhi, the 6th June, 2018

No. F.9-25/2000-U3(A)Pt.3.—Whereas, ‘Amrita Vishwa Vidyapeetham’ Coimbatore, Tamil Nadu consisting of

following five Institutions was declared as deemed to be university under Section 3 of the University Grants Commission

(UGC) Act, 1956 vide this Ministry’s Notification No. F.9-25/2000-U.3 dated the 13^th January, 2003 subject to a review after

five years:

Amrita Institute of Technology and Science, Ettimadai Campus, Coimbatore;

ii.

Amrita Institute of Management, Ettimadai Campus, Coimbatore;

iii.

Amrita Institute of Medical Sciences and Research Centre, Kochi;

iv.

Amrita Institute of Pharmaceutical Sciences, Kochi; and

Amrita Institute of Nursing Sciences, Kochi.

2. And whereas, as per the provisions of the Ministry’s Notification dated 13.01.2003, an Expert Committee was constituted

by the UGC to review the functioning of the Amrita Vishwa Vidyapeetham, Coimbatore.

3. And whereas, the Central Government vide its Notification No.9-25/2000-U.3A dated 30^th September, 2016, in exercise

of the powers conferred by Section 3 and on the advice of the UGC, extended the status of Deemed to be University of

‘Amrita Vishwa Vidyapeetham’ Coimbatore, Tamil Nadu for another period of five years i.e. from 13.01.2008 to 12.01.2013.

4. And further whereas, ‘Amrita Vishwa Vidyapeetham’ Coimbatore, Tamil Nadu and its Constituent Units have been

reviewed by UGC through an Expert Committee. Further, in exercise of the powers conferred by Section 3, the Central

Government vide its Notification No.9-25/2000-U3(A)Pt.3 dated 27^th March, 2017, on the advice of the UGC, further

extended the status of Deemed to be University of ‘Amrita Vishwa Vidyapeetham’ Coimbatore, Tamil Nadu for another

period of five years i.e. from 13.01.2013 to 12.01.2018 subject to condition that further extension shall only be given if a

separate Society in the name of Deemed to be University is created and all the moveable and immovable assets are legally

transferred in the newly created Society. Till the deficiencies are rectified, no further expansion shall be permitted to Amrita

Vishwa Vidyapeetham, Coimbatore, Tamil Nadu.

5. And whereas, as per the request of Amrita Vishwa Vidyapeetham, Coimbatore, Tamil Nadu and also as per the advice of

UGC, the Ministry, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, extended / regularized the

Deemed to be University status to Amrita Vishwa Vidyapeetham, Coimbatore, Tamil Nadu for a period of six months w.e.f.

13.01.2018 to 12.07.2018.

6. And whereas, the Amrita Vishwa Vidyapeetham, Coimbatore, Tamil Nadu once again requested the UGC to extend the

Deemed to be University status by one academic year so that its academic activities are not affected. The request of the

Institution has been considered by the Commission in its 530^th meeting (Item No.2.19) held on 20.03.2018 and recommended

for the extension of Deemed to be University status to Amrita Vishwa Vidyapeetham, Coimbatore, Tamil Nadu for another

period of one year w.e.f. 13.07.2018 to 12.07.2019.

7. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on the

advice of UGC, hereby extend / regularize the Deemed to be University status to Amrita Vishwa Vidyapeetham, Coimbatore,

Tamil Nadu for another period of one year w.e.f. 13.07.2018 to 12.07.2019 within which the Institute will comply with the

conditions of this Ministry’s order dated 27^th March, 2017 otherwise no further extension shall be given for this reason.

8. The other conditions mentioned in the earlier Notifications of this Ministry shall continue to be adhered by Amrita Vishwa

Vidyapeetham, Coimbatore, Tamil Nadu.

SANJAY KUMAR SINHA

Joint Secretary

——————

490

THE GAZETTE OF INDIA, JULY 21, 2018 (ASHADHA 30, 1940)

[PART I—SEC. 1

New Delhi, the 8th June, 2018

No. F.9-19/2005-U.3(Pt.1).—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University

Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as deemed to be

University.

2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government vide its

Notification No.9-19/2005-U.3 dated 21.08.2007, on the advice of UGC, had declared Academy of Maritime Education &

Training, Kanathur, Tamil Nadu as an Institution deemed to be University under de-novo category, for the provisional period

of five years, with effect from the date of disaffiliation of the Institute from its affiliating University.

3. And further whereas, the functioning of Academy of Maritime Education & Training, Kanathur, Tamil Nadu was

reviewed by the UGC with the help of its Expert Committee during 31^st January to 2^nd February, 2018. The report of the

Expert Committee was placed before the Commission in its 530^th meeting (Item No.2.06) held on 20.03.2018. The

Commission considered the report and the following resolution was forwarded to this Ministry:

“Considered and approved with the condition that the suggestions by the visiting Expert Committee, if any, will be

addressed within a period of six months and the compliance report would be submitted alongwith documentary proof to

UGC.”

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on

the advice of the UGC, do hereby extend the deemed to be University status to Academy of Maritime Education & Training,

Kanathur, Tamil Nadu from 21.08.2012 to 30.06.2019 with the condition that the Institution shall submit compliance report

w.r.t. suggestions / deficiencies pointed out by the UGC Expert Committee. This is further subject to condition that the

Institution deemed to be University shall improve its performance through its ranking / grading in NIRF / NAAC.

5. The all other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules / Regulations of UGC

and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by Academy of Maritime Education &

Training, Kanathur, Tamil Nadu.

SANJAY KUMAR SINHA

Joint Secretary

——————

No. F.9-38/2006-U3(A)Pt.1.—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University

Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as deemed to be

University.

And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government vide its

Notification No.9-38/2006-U3(A) dated 16.12.2008, on the advice of UGC, had declared B.S. Abdur Rahman Crescent

Engineering College, Vandalur, Chennai, Tamil Nadu, as an Institution deemed to be University in the name of B.S. Abdur

Rahman Institute of Science & Technology, for a provisional period of five years, with effect from the date of disaffiliation

of the College from its affiliating University.

And further whereas, the functioning of Academy of Maritime Education & Training, Kanathur, Tamil Nadu was

reviewed by the UGC with the help of its Expert Committee during 29-31^st January, 2018. The report of the Expert

Committee was placed before the Commission in its 530^th meeting (Item No.2.13) held on 20.03.2018. The Commission

considered the report and the following resolution was forwarded to this Ministry:

“Considered and approved with the condition that the suggestions by the visiting Expert Committee, if any, will be

addressed within a period of six months and the compliance report would be submitted alongwith documentary proof to

UGC.”

PART I—SEC. 1]

THE GAZETTE OF INDIA, JUNE 23, 2018 (ASHADHA 30, 1940)

491

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on

the advice of the UGC, do hereby extend the deemed to be University status to B.S. Abdur Rahman Institute of Science &

Technology, Vandalur, Chennai, Tamil Nadu from 16.12.2013 onwards with the following conditions:

The deemed to be University shall revise its MoA / Rules and align its composition of various bodies as per the

UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2016, as amended from time to time.

ii.

The deemed to be University shall start new Courses / Departments / Centres in accordance with the provisions of

the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2016, as amended from time to time.

iii.

The deemed to be University shall always use the approved nomenclature of its name.

iv.

The deemed to be University shall submit compliance report w.r.t. suggestions / deficiencies pointed out by the

UGC Expert Committee.

5. The all other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules / Regulations of UGC

and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by B.S. Abdur Rahman Institute of

Science & Technology, Vandalur, Chennai, Tamil Nadu.

SANJAY KUMAR SINHA

Joint Secretary

——————

No. F.9-37/2007-U3(A)Vol.2.—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University

Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as deemed to be

University.

And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government vide its

Notification No.9-37/2007-U3(A) dated 29.02.2008, on the advice of UGC, had declared Shri B. M. Patil Medical College,

Hospital & Research Centre, Bijapur, Karnataka as an Institution deemed to be University in the name & style of ‘BLDE

University’ for the provisional period of five years, with effect from the date on which the aforesaid Medical College

disaffiliates itself from its affiliating University viz. Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka, Bangalore. This

declaration was subject to condition that the status of deemed to be University shall be confirmed after the period of 5 years

based on the inspection and assessment report of UGC’s Expert Review Committee and the recommendations of the UGC

thereon.

And further whereas, the Hon’ble Supreme Court of India vide its judgment Order dated 03.11.2017 in Civil Appeal

Nos. 17869-17870/2017 (arising out of SLP(C) Nos.19807-19808/2012) filed by Orissa Lift Irrigation Corp. Ltd Versus Rabi

Sankar Patro & Ors. and Civil Appeal Nos.17902-17905/2017 (arising out of SLP C Nos.35793-96/2012) titled as Vijay

Kumar & Ors Vs. Kartar Singh & Ors held that UGC shall take appropriate steps for implementing Section 23 of the UGC

Act and restraining Deemed to be Universities from using the word ‘University’ within one month from today.

And whereas, as per direction of Hon’ble Supreme Court and on the advice of the UGC, the Central Government, in

exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, change the name of “BLDE University” to “BLDE”

by deleting the word ‘University’ from its name vide its Notification No.9-37/2007-U3(A) dated 11.01.2018 with the

condition that BLDE shall not use the word ‘University’ suffixed to its name but may mention the word “deemed to be

university” within parenthesis suffixed thereto.

And whereas, the functioning of BLDE, Bijapur, Karnataka was reviewed by the UGC with the help of its Expert

Committee during 22-24^th September, 2017. The report of the Expert Committee was placed before the Commission in its

527^th meeting (Item No.2.01) held on 22.12.2017. The Commission considered the report and the following resolution was

forwarded to this Ministry:

492

THE GAZETTE OF INDIA, JULY 21, 2018 (ASHADHA 30, 1940)

[PART I—SEC. 1

“Considered and approved with the condition that the suggestions by the visiting Expert Committee, if any, will be

addressed within a period of six months and the compliance report would be submitted alongwith documentary proof to

UGC.”

And further whereas, the report of the UGC Expert Committee as well as recommendations of UGC was examined in

the Ministry and observed the following:

The Institution deemed to be University has to change the name of its Society, Land title, Accounts, Corpus Fund,

etc. in the new name i.e. BLDE.

ii.

The Institution deemed to be University has to incorporate the new name in all Letter Heads, website and all its

further correspondences.

iii.

The Institution deemed to be University has to incorporate new name in its MoA / Rules.

iv.

The Institution has to submit compliance report in respect of the suggestions given by the UGC Expert Committee.

The Institution deemed to be University failed to find place in top 200 of the latest Indian Rankings i.e. NIRF

Rankings.

vi.

The Institution deemed to be University has been accredited by National Assessment and Accreditation Council

(NAAC) with ‘B’ Grade (CGPA-2.90) for the period from 16.11.2015 to 15.11.2020

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on

the advice of the UGC, do hereby extend the deemed to be University status to ‘BLDE’, Bijapur, Karnataka from 29.02.2013

to 30.06.2019 with the following condition:

The Institution deemed to be University shall change the name of its Society, Land title, Accounts, Corpus Fund,

etc. in the new name i.e. BLDE.

ii.

The Institution deemed to be University shall incorporate the new name in all Letter Heads, website and all its

further correspondences.

iii.

The Institution deemed to be University shall incorporate new name in its MoA / Rules.

iv.

The Institution shall submit compliance report in respect of the suggestions given by the UGC Expert Committee.

The Institution deemed to be University shall improve its performance through its ranking / grading in NIRF/NAAC.

The all other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules / Regulations of

UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by ‘BLDE’, Bijapur, Karnataka.

SANJAY KUMAR SINHA

Joint Secretary

——————

No. F.9-34/2007-U3(A)Pt.1Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University

Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as deemed to be

University.

And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government vide its

Notification No.9-34/2007-U3(A) dated 22.07.2008, on the advice of UGC, had declared Christ College (Autonomous),

Bangalore, Karnataka as an Institution deemed to be University in the name & style of ‘Christ University’ for the provisional

period of five years, with effect from the date of disaffiliation of the aforesaid College from its affiliating University viz.

Bangalore University. This declaration was subject to condition that the status of deemed to be University shall be confirmed

after the period of 5 years based on the inspection and assessment report of UGC’s Expert Review Committee and the

recommendations of the UGC thereon.

PART I—SEC. 1]

THE GAZETTE OF INDIA, JUNE 23, 2018 (ASHADHA 30, 1940)

493

And further whereas, the Hon’ble Supreme Court of India vide its judgment Order dated 03.11.2017 in Civil Appeal

Nos. 17869-17870/2017 (arising out of SLP(C) Nos.19807-19808/2012) filed by Orissa Lift Irrigation Corp. Ltd Versus Rabi

Sankar Patro & Ors. and Civil Appeal Nos.17902-17905/2017 (arising out of SLP C Nos.35793-96/2012) titled as Vijay

Kumar & Ors Vs. Kartar Singh & Ors held that UGC shall take appropriate steps for implementing Section 23 of the UGC

Act and restraining Deemed to be Universities from using the word ‘University’ within one month from today.

And whereas, as per direction of Hon’ble Supreme Court and on the advice of the UGC, the Central Government, in

exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, changed the name of “Christ University” to “Christ”

by deleting the word ‘University’ from its name vide Notification No.9-34/2007-U3(A) dated 11.01.2018 with the condition

that the Institution shall not use the word ‘University’ suffixed to its name but may mention the words “deemed to be

university” within parenthesis suffixed thereto.

And whereas, the functioning of Christ, Bangalore, Karnataka was reviewed by the UGC with the help of its Expert

Committee during 14-16^th December, 2017. The report of the Expert Committee was placed before the Commission in its

529^th meeting (Item No.2.05) held on 08.02.2018. The Commission considered the report and the following resolution was

forwarded to this Ministry:

“Considered and approved with the condition that the suggestions by the visiting Expert Committee, if any, will be

addressed within a period of six months and the compliance report would be submitted alongwith documentary proof to

UGC.”

And further whereas, the report of the UGC Expert Committee as well as recommendations of UGC was examined in the

Ministry and observed the following:

The Institution deemed to be University has to change the name of its Society, Land title, Accounts, Corpus

Fund, etc. in the new name i.e. Christ.

ii.

The Institution deemed to be University has to incorporate new name in its MoA / Rules.

iii.

The Institution has to submit compliance report in respect of the suggestions given by the UGC Expert

Committee.

iv.

The Institution deemed to be University failed to find place in top 200 of the latest Indian Rankings i.e. NIRF

Rankings.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on

the advice of the UGC, do hereby extend / regularize the deemed to be University status to ‘Christ’, Bangalore, Karnataka

from 22.07.2013 to 30.06.2019 with the following condition:

The Institution deemed to be University shall change the name of its Society, Land title, Accounts, Corpus Fund,

etc. in the new name i.e. Christ.

ii.

The Institution deemed to be University shall incorporate the new name in all Letter Heads, website and all its

further correspondences.

iii.

The Institution deemed to be University shall incorporate new name in its MoA / Rules.

iv.

The Institution shall submit compliance report in respect of the suggestions given by the UGC Expert Committee.

The Institution deemed to be University shall improve its performance through its ranking in NIRF.

The all other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules / Regulations of

UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by ‘Christ’, Bangalore, Karnataka.

SANJAY KUMAR SINHA

Joint Secretary

——————

494

THE GAZETTE OF INDIA, JULY 21, 2018 (ASHADHA 30, 1940)

[PART I—SEC. 1

No. F.9-64/2005-U.3(Vol.2).—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University

Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as deemed to be

University.

And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government vide

its Notification No.9-64/2005-U.3 dated 15.12.2006, on the advice of UGC, had declared Chennai Mathematical Institute,

Chennai, Tamil Nadu as an Institution deemed to be University under de-novo category, for the provisional period of five

years, with effect from the date of disaffiliation of the Institute from its affiliating University.

And further whereas, the functioning of Chennai Mathematical Institute, Chennai, Tamil Nadu was reviewed by

the UGC with the help of its Expert Committee during 26-27^th October, 2017. The report of the Expert Committee was placed

before the Commission in its 527^th meeting (Item No.2.13) held on 22.12.2017. The Commission considered the report and

the following resolution was forwarded to this Ministry:

“Considered and approved with the condition that the suggestions by the visiting Expert Committee, if any, will be

addressed within a period of six months and the compliance report would be submitted alongwith documentary proof to

UGC.”

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government,

on the advice of the UGC, do hereby extend / regularize the deemed to be University status to Chennai Mathematical

Institute, Chennai, Tamil Nadu from 15.12.2011 to 30.06.2019 with the condition that the Institution shall submit compliance

report w.r.t. suggestions / deficiencies pointed out by the UGC Expert Committee. This extension is further subject to

condition that the Institution deemed to be University shall amend its MoA & Governance Structure as per the UGC

(Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2016, as amended from time to time.

The all other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules / Regulations of

UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by Chennai Mathematical Institute,

Chennai, Tamil Nadu.

SANJAY KUMAR SINHA

Joint Secretary

——————

No. F.9-16/2007-U3(A)Pt.1.—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University

Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as deemed to be

University.

And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government vide

its Notification No.9-16/2007-U3(A) dated 03.07.2008, on the advice of UGC, had declared Indian Institute of Space Science

and Technology (IISST), Thiruvananthapuram, Kerala as an Institution deemed to be University under de-novo category, for

a provisional period of five years. This declaration was subject to the condition that the status conferred upon the IISST will

be confirmed after five years on the basis of performance reports of the Expert Review Committee of the UGC and the

recommendation of the Commission thereon and the Department of Space shall finalize the Memorandum of Association

(MoA) and Rules of the IISST in accordance with the model MoA/Rules prescribed by the UGC and in concurrence with the

Commission.

And whereas, the functioning of Indian Institute of Space Science and Technology (IISST), Thiruvananthapuram,

Kerala was reviewed by the UGC with the help of its Expert Committee during 29-31^st January, 2018. The report of the

Expert Committee was placed before the Commission in its 530^th meeting (Item No.2.12) held on 20.03.2018. The

Commission considered the report and the following resolution was forwarded to this Ministry:

PART I—SEC. 1]

THE GAZETTE OF INDIA, JUNE 23, 2018 (ASHADHA 30, 1940)

495

“Considered and approved with the condition that the suggestions by the visiting Expert Committee, if any, will be

addressed within a period of six months and the compliance report would be submitted alongwith documentary proof to

UGC.”

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government,

on the advice of the UGC, do hereby extend / regularize the deemed to be University status to Indian Institute of Space

Science and Technology (IISST), Thiruvananthapuram, Kerala from 03.07.2013 onwards with the condition that the Institute

shall submit compliance report in respect of the suggestions given by the UGC Expert Committee.

The all other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry and the Rules / Regulations of UGC

and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by Indian Institute of Space Science and

Technology (IISST), Thiruvananthapuram, Kerala.

SANJAY KUMAR SINHA

Joint Secretary

——————

No. F.9-57/2007-U3(A)Pt.1.—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University

Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as deemed to be

University.

And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government vide

its Notification No.9-57/2007-U3(A) dated 19.12.2008, on the advice of UGC, had declared Sri Bhagawan Mahaveer Jain

College, Bangalore, Karnataka as an Institution deemed to be University in the name & style of ‘Jain University’ for the

provisional period of five years, with effect from the date on which the aforesaid College disaffiliates itself from its affiliating

University viz. Bangalore University, Bangalore. This declaration was subject to condition that the status of deemed to be

University shall be confirmed after the period of 5 years based on the inspection and assessment report of UGC’s Expert

Review Committee and the recommendations of the UGC thereon.

And further whereas, the following Institutions were brought under the ambit of Jain (formerly known as Jain

University), Karnataka vide this Ministry’s Notification No. 9-57/2007-U3(A) dated 24.07.2009:

Sri Bhagwan Mahavir Jain College (School of Graduate Studies), 34 First Cross KC Road, Bangalore

b. Sri Bhagwan Mahavir Jain College (Centre for Management Studies), 1/1 Atria Tower, Palace Road, Bangalore

Sri Bhagwan Mahavir Jain College (Centre for PG Studies), 18/3, 9^thMain, 3 ^rdBlock, Jayanagar, Bangalore

d. Sri Bhagwan Mahavir Jain College of Engineering, Jakkasandra Post, Kanakpura Talur, Bangalore Rural

And further whereas, the Hon’ble Supreme Court of India vide its judgment Order dated 03.11.2017 in Civil Appeal

Nos. 17869-17870/2017 (arising out of SLP(C) Nos.19807-19808/2012) filed by Orissa Lift Irrigation Corp. Ltd Versus Rabi

Sankar Patro & Ors. and Civil Appeal Nos.17902-17905/2017 (arising out of SLP C Nos.35793-96/2012) titled as Vijay

Kumar & Ors Vs. Kartar Singh & Ors held that UGC shall take appropriate steps for implementing Section 23 of the UGC

Act and restraining deemed to be Universities from using the word ‘University’ within one month from today.

And whereas, as per direction of Hon’ble Supreme Court and on the advice of the UGC, the Central Government, in

exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, changed the name of “Jain University” to “Jain” by

deleting the word ‘University’ from its name vide Notification No.9-57/2007-U3(A) dated 11.01.2018 with the condition that

the Institution shall not use the word ‘University’ suffixed to its name but may mention the words “deemed to be university”

within parenthesis suffixed thereto.

And further whereas, the functioning of Jain, Bangalore, Karnataka was reviewed by the UGC with the help of its

Expert Committee during 21-23^rd December, 2017. The report of the Expert Committee was placed before the Commission in

its 530^th meeting (Item No.2.09) held on 20.03.2018. The Commission considered the report and sent the following resolution

to this Ministry:

496

THE GAZETTE OF INDIA, JULY 21, 2018 (ASHADHA 30, 1940)

[PART I—SEC. 1

“Considered and approved with the condition that the suggestions by the visiting Expert Committee, if any, will be

addressed within a period of six months and the compliance report would be submitted alongwith documentary proof to

UGC.”

And whereas, the report of the UGC Expert Committee as well as recommendations of UGC was examined in the

Ministry and observed the following:

The deemed to be University has not submitted its MoA/Rules as per the existing Regulations.

ii.

The deemed to be University is still using the word ‘University’ with its name despite the Order dated

03.11.2017 of Hon’ble Supreme Court prohibiting deemed to be Universities from using the word ‘University’

with their name.

iii.

The Institution deemed to be University has to change the name of its Society, Land title, Accounts, Corpus

Fund, etc. in the new name i.e. Jain.

iv.

The deemed to be University has not participated in the latest National Institutional Ranking Framework

(NIRF).

The Institution has to submit compliance report in respect of the suggestions given by the UGC Expert

Committee.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on

the advice of the UGC, do hereby extend / regularize the deemed to be University status to ‘Jain’, Bangalore, Karnataka from

19.12.2013 to 30.06.2019 with the following condition:

The deemed to be University shall amend its MoA/Rules as per the UGC (Institutions Deemed to be

Universities) Regulations, 2016, as amended from time to time.

ii.

The deemed to be University shall not use the word ‘University’ with its name but it may mention the words

“deemed to be university” within parenthesis suffixed thereto.

iii.

The deemed to be University will change the name of its Society, Land title, Accounts, Corpus Fund, etc. in the

new name i.e. Jain.

iv.

The deemed to be University shall participate in the National Institutional Ranking Framework (NIRF) and

shall display its rankings on its website.

The Institution shall submit compliance report in respect of the suggestions given by the UGC Expert

Committee.

The all other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules / Regulations of

UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by ‘Jain’, Bangalore, Karnataka.

SANJAY KUMAR SINHA

Joint Secretary

——————

No. F.9-21/2005-U3(A)Pt.1.—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University

Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as deemed to be

University.

And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government vide its

Notification No.9-21/2005-U3(A) dated 30.08.2006, on the advice of UGC, had declared MGM Institute of Health Sciences,

Navi Mumbai consisting of two constituent medical colleges i.e. (i) Mahatma Gandhi Mission's Medical College, Navi

Mumbai (Maharashtra) and (ii) Mahatma Gandhi Mission's Medical College. Aurangabad (Msharastltra) as an Institution

deemed to be University for a provisional period of five years, with effect from the date of disaffiliation of the above

mentioned Colleges from their affiliating Universities.

And further whereas, the functioning of MGM Institute of Health Sciences, Navi Mumbai, Maharashtra was reviewed

by the UGC with the help of its Expert Committee during 27-29^th September, 2017. The report of the Expert Committee was

PART I—SEC. 1]

THE GAZETTE OF INDIA, JUNE 23, 2018 (ASHADHA 30, 1940)

497

placed before the Commission in its 527^th meeting (Item No.2.11) held on 22.12.2017. The Commission considered the report

and the following resolution was forwarded to this Ministry:

“Considered and approved with the condition that the suggestions by the visiting Expert Committee, if any, will be

addressed within a period of six months and the compliance report would be submitted alongwith documentary proof to

UGC.”

And further whereas, the report of the UGC Expert Committee as well as recommendations of UGC was examined in

the Ministry and observed the following:

The immovable assets viz. land of the Institution are not in the name of deemed to be University

ii.

The Institution deemed to be University failed to find place in top 200 of the latest Indian Rankings i.e. NIRF

Rankings.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government,

on the advice of the UGC, do hereby extend the deemed to be University status to MGM Institute of Health Sciences, Navi

Mumbai, Maharashtra from 30.08.2011 to 30.06.2019 with the following condition:

The Sponsoring Trust shall legally transfer the entire moveable and immoveable assets in the name of the

deemed to be University.

ii.

The Institution deemed to be University shall improve its performance through its ranking in National

Institutional Ranking Framework (NIRF).

iii.

The Institution shall submit compliance report in respect of the suggestions given by the UGC Expert

Committee.

The all other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules / Regulations of

UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by MGM Institute of Health

Sciences, Navi Mumbai, Maharashtra.

SANJAY KUMAR SINHA

Joint Secretary

——————

No. F.9-48/2007-U3(A)Pt.1.—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University

Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as deemed to be

University.

And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government vide its

Notification No.9-48/2007-U3(A) dated 14.08.2008, on the advice of UGC, had declared Graphic Era University consisting

of Graphic Era Institute of Technology, Dehradun, Uttarakhand as as an Institution deemed to be University, for a provisional

period of five years, with effect from the date of disaffiliation of the above Institute from its affiliating University.

And whereas, the Hon’ble Supreme Court of India vide its judgment Order dated 03.11.2017 in Civil Appeal Nos.

17869-17870/2017 (arising out of SLP(C) Nos.19807-19808/2012) filed by Orissa Lift Irrigation Corp. Ltd Versus Rabi

Sankar Patro & Ors. and Civil Appeal Nos.17902-17905/2017 (arising out of SLP C Nos.35793-96/2012) titled as Vijay

Kumar & Ors Vs. Kartar Singh & Ors held that UGC shall take appropriate steps for implementing Section 23 of the UGC

Act and restraining deemed to be Universities from using the word ‘University’ within one month from today.

And further whereas, as per direction of Hon’ble Supreme Court and on the advice of the UGC, the Central

Government, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, changed the name of “Graphic Era

University” to “Graphic Era”, by deleting the word ‘University’ from its name, vide Notification No.9-48/2007-U3(A) dated

11th January, 2018 with the condition that “Graphic Era” shall not use the word ‘University’ suffixed to its name but may

mention the word “deemed to be university” within parenthesis suffixed thereto.

And whereas, the functioning of Graphic Era, Dehradun, Uttarakhand was reviewed by the UGC with the help of its

Expert Committee during 11-13th October, 2017. The report of the Expert Committee was placed before the Commission in

498

THE GAZETTE OF INDIA, JULY 21, 2018 (ASHADHA 30, 1940)

[PART I—SEC. 1

its 527th meeting (Item No.2.10) held on 22.12.2017. The Commission considered the report and the following resolution

was forwarded to this Ministry:

“Considered and approved with the condition that the suggestions by the visiting Expert Committee, if any, will be

addressed within a period of six months and the compliance report would be submitted alongwith documentary proof to

UGC.”

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on

the advice of the UGC, do hereby extend / regularize the deemed to be University status to Graphic Era, Dehradun,

Uttarakhand from 14.08.2013 onwards with the condition that the Institute shall submit compliance report to UGC within a

period of 6 months on the following:

The Institution deemed to be University shall change the name of its Society, Land title, Accounts, Corpus Fund,

etc. in the new name i.e. Graphic Era.

ii. The Institution deemed to be University shall incorporate the new name in all Letter Heads, website and all its

further correspondences.

iii. The Institution deemed to be University shall incorporate new name in its MoA / Rules.

iv. The Institution deemed to be University shall use the approved nomenclature of its name.

The Institution shall submit compliance report in respect of the suggestions given by the UGC Expert Committee.

The all other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules / Regulations of

UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, by Graphic Era, Dehradun, Uttarakhand.

SANJAY KUMAR SINHA

Joint Secretary

——————

No. F.9-33/2002-U.3(Pt.1).—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University

Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as deemed to be

University.

And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government vide its

Notification No.9-33/2002-U.3 dated 17.07.2007, on the advice of UGC, had declared Siksha ‘O’ Anusandhan,

Bhubaneswar, Orissa consisting of the following five Institutions as an Institution deemed to be University, subject to review

after two years, with effect from the date of disaffiliation of the following Institutions from their affiliating Universities:

Institute of Technical Education & Research

ii. Institute of Business & Computer Studies

iii. School of Hotel Management

iv. Institute of Dental Sciences; &

v. SUM Nursing College

And further whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956 and on the advice of UGC,

the Central Government vide its Notification No.9-33/2002-U.3 dated 17.09.2007 & No. 9-33/2002-U.3 dated 19.09.2007,

brought two Institutions School of Pharmaceutical Sciences, Bhubaneswar, Odisha and Institute of Medical Sciences & SUM

Hospital, Bhubaneswar respectively under the ambit of Siksha ‘O’ Anusandhan (Deemed to be University), Bhubaneswar,

Orissa.

And whereas, the functioning of Siksha ‘O’ Anusandhan, Bhubaneswar, Odisha was reviewed by the UGC with the help

of its Expert Committee during 28-30th January, 2018. The report of the Expert Committee was placed before the

PART I—SEC. 1]

THE GAZETTE OF INDIA, JUNE 23, 2018 (ASHADHA 30, 1940)

499

Commission in its 530th meeting (Item No.2.11) held on 20.03.2018. The Commission considered and send the following

resolutions to this Ministry:

“Considered and approved with the condition that the suggestions by the visiting Expert Committee, if any, will be

addressed within a period of six months and the compliance report would be submitted alongwith documentary proof to

UGC.”

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on

the advice of the UGC, do hereby extend / regularize the deemed to be University status to Siksha ‘O’ Anusandhan,

Bhubaneswar, Odisha from 17.07.2009 onwards subject to condition that the Institution shall submit the compliance report

w.r.t. the suggestions / deficiencies pointed out by the UGC Expert Committee.

The all other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules / Regulations of

UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by Siksha ‘O’ Anusandhan,

Bhubaneswar, Odisha.

SANJAY KUMAR SINHA

Joint Secretary

——————

No. F.9-3/2000-U.3(Vol.2).—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University

Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as deemed to be

University.

And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government vide its

Notification No.9-3/2000-U.3 dated 23.06.2004, on the advice of UGC, had declared Karunya Institute of Technology &

Sciences, Coimbatore, Tamil Nadu as an Institution deemed to be University, for the provisional period of three years, with

immediate effect.

And further whereas, the functioning of Karunya Institute of Technology & Sciences, Coimbatore, Tamil Nadu was

reviewed by the UGC with the help of its Expert Committee during 9-11th November, 2017. The report of the Expert

Committee was placed before the Commission in its 528th meeting (Item No.2.06) held on 09.01.2018. The Commission

considered the report and the following resolution was forwarded to this Ministry:

“Considered and approved with the condition that the suggestions by the visiting Expert Committee, if any, will be

addressed within a period of six months and the compliance report would be submitted alongwith documentary proof to

UGC.”

And whereas, the report of the UGC Expert Committee as well as recommendations of UGC was examined in the

Ministry and observed the following:

There is no separate & exclusive Society / Trust / Company in the name of the deemed to be University.

ii. The moveable & immoveable assets are not in the name of the deemed to be University.

iii. The deemed to be University has been accredited by National Assessment and Accreditation Council (NAAC) with

B Grade (CGPA- 2.91) for a period of five years from 25.05.2016 to 24.05.2021.

iv. The deemed to be University has not aligned its MoA / Rules as per the prevailing Regulations of UGC.

The Institution has to submit compliance report in respect of the suggestions given by the UGC Expert Committee.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government,

on the advice of the UGC, do hereby extend the deemed to be University status to Karunya Institute of Technology &

Sciences, Coimbatore, Tamil Nadu from 23.06.2007 to 30.06.2019 with the following conditions:

A separate & exclusive Society / Trust / Company in the name of the deemed to be University will be formed.

500

THE GAZETTE OF INDIA, JULY 21, 2018 (ASHADHA 30, 1940)

[PART I—SEC. 1

ii. The moveable & immoveable assets shall be legally registered in the name of the deemed to be University.

iii. The deemed to be University shall improve its performance through its NAAC grading.

iv. The deemed to be University shall align its MoA / Rules as per the UGC (Institutions Deemed to be Universities)

Regulations, 2016, as amended from time to time.

The deemed to be University shall not start any Courses / Departments, Off-Campus Centres in contrary to the

norms / regulations of the UGC.

vi. The Institution will submit compliance report in respect of the suggestions given by the UGC Expert Committee

within stipulated time period.

The all other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules / Regulations of

UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by Karunya Institute of

Technology & Sciences, Coimbatore, Tamil Nadu.

SANJAY KUMAR SINHA

Joint Secretary

——————

No. F.9-3/2007-U3(A)Vol.2.—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University

Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as deemed to be

University.

And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government vide its

Notification No.9-3/2007-U3(A) dated 21.10.2008, on the advice of UGC, had declared Manav Rachna International

University, Faridabad, Haryana consisting of Career Institute of Technology & Management as an Institution deemed to be

University, for a provisional period of five years, with effect from the date on which the aforesaid Institute disaffiliates itself

from its affiliating University viz. Maharshi Dayanand University, Rohtak, Haryana. This declaration was subject to

condition that the status of deemed to be University shall be confirmed based on the inspection and assessment report of

UGC’s Expert Review Committee and the recommendations of the UGC thereon.

And further whereas, the Hon’ble Supreme Court of India vide its judgment Order dated 03.11.2017 in Civil Appeal

Nos. 17869-17870/2017 (arising out of SLP(C) Nos.19807-19808/2012) filed by Orissa Lift Irrigation Corp. Ltd Versus Rabi

Sankar Patro & Ors. and Civil Appeal Nos.17902-17905/2017 (arising out of SLP C Nos.35793-96/2012) titled as Vijay

Kumar & Ors Vs. Kartar Singh & Ors held that UGC shall take appropriate steps for implementing Section 23 of the UGC

Act and restraining deemed to be Universities from using the word ‘University’ within one month from today.

And further whereas, as per direction of Hon’ble Supreme Court and on the advice of the UGC, the Central Government

in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, changed the name of “Manav Rachna

International University”, Faridabad, Haryana to “Manav Rachna International Institute of Research & Studies”, as desired

by the Institute vide Notification No.9-3/2007-U3(A) dated 11th January, 2018 with the condition that “Manav Rachna

International Institute of Research & Studies” shall not use the word ‘University’ suffixed to its name but may mention the

word “deemed to be university” within parenthesis suffixed thereto.

And whereas, the functioning of Manav Rachna International Institute of Research & Studies, Faridabad, Haryana was

reviewed by the UGC with the help of its Expert Committee during 29-31st October, 2017. The report of the Expert

Committee was placed before the Commission in its 527th meeting (Item No.2.14) held on 22.12.2017. The Commission

considered the report and the following resolution was forwarded to this Ministry:

“Considered and approved with the condition that the suggestions by the visiting Expert Committee, if any, will be

addressed within a period of six months and the compliance report would be submitted alongwith documentary proof to

UGC.”

PART I—SEC. 1]

THE GAZETTE OF INDIA, JUNE 23, 2018 (ASHADHA 30, 1940)

501

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on

the advice of the UGC, do hereby extend / regularize the deemed to be University status to Manav Rachna International

Institute of Research & Studies, Faridabad, Haryana from 21.10.2013 onwards with the condition that the Institute shall

submit compliance report to UGC within a period of 6 months on the following:

The Institution deemed to be University shall change the name of its Society, Land title, Accounts, Corpus Fund,

etc. in the new name i.e. Manav Rachna International Institute of Research and Studies.

ii.

The Institution deemed to be University shall incorporate the new name in all Letter Heads, website and all its

further correspondences.

iii.

The Institution deemed to be University shall incorporate new name in its MoA / Rules.

iv.

The Institution shall submit compliance report in respect of the suggestions given by the UGC Expert Committee.

The all other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules / Regulations of

UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by “Manav Rachna International

Institute of Research & Studies”, Faridabad, Haryana.

SANJAY KUMAR SINHA

Joint Secretary

——————

No. F.9-48/2006-U3(A)Pt.1.—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University

Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as deemed to be

University.

And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government vide its

Notification No.9-48/2006-U3(A) dated 04.08.2008, on the advice of UGC, had declared Chettinad Academy of Research

and Education (CARE), Padur, Kelambakkam, Kancheepuram District, Tamil Nadu, comprising (i) Chettinad Hospital and

Research lnstitute, Padur, Kelambakkam and (ii) Chettinad College of Nursing, Padur, Kelambakkam, as an Institution

deemed to be University under de-novo category, for the provisional period of five years, with effect from the date of

disaffiliation of the Institute from its affiliating University, with certain conditions.

And further whereas, the functioning of Chettinad Academy of Research and Education (CARE), Padur,

Kancheepuram District, Tamil Nadu was reviewed by the UGC with the help of its Expert Committee during 9-11th January,

2018. The report of the Expert Committee was placed before the Commission in its 530th meeting (Item No.2.02) held on

20.03.2018. The Commission considered the report and the following resolution was forwarded to this Ministry:

“Considered and approved with the condition that the suggestions by the visiting Expert Committee, if any, will be

addressed within a period of six months and the compliance report would be submitted alongwith documentary proof to

UGC.”

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on

the advice of the UGC, do hereby extend the deemed to be University status to Chettinad Academy of Research and

Education (CARE), Padur, Kancheepuram District, Tamil Nadu from 04.08.2013 to 30.06.2019 with the condition that the

Institution shall submit compliance report w.r.t. suggestions / deficiencies pointed out by the UGC Expert Committee as well

as MHRD Review Committee.

The all other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules / Regulations of

UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by Chettinad Academy of Research

and Education (CARE), Padur, Kancheepuram District, Tamil Nadu.

SANJAY KUMAR SINHA

Joint Secretary

502

THE GAZETTE OF INDIA, JULY 21, 2018 (ASHADHA 30, 1940)

[PART I—SEC. 1

No. F.9-53/2005-U.3(Pt.1).—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University

Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as deemed to be

University.

And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government vide its

Notification No.9-53/2005-U.3 dated 04.08.2008, on the advice of UGC, had declared Sri Balaji Vidyapeeth, Pondicherry

consisting of Mahatma Gandhi Medical College & Research Institute, Pondicherry as an Institution deemed to be University

under de-novo category, for a provisional period of five years.

And further whereas, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956 and also on the advice

of UGC, the Central Government vide its Notification No.10-22/2008-U3(A) dated 20.02.2009 included Sri Sathya Sai

Medical College & Research Institute, Kancheepuram, Tamil Nadu under the ambit of Sri Balaji Vidyapeeth, Pondicherry as

an Off-Campus Centre. In addition, the following two Institutions were permitted to include under the ambit of Sri Balaji

Vidyapeeth, Pondicherry as constituent Institutions vide Notification No.9-53/2005-U.3 dated 20.07.2009:

Kasturba Gandhi Nursing College, Puducherry

ii. Indira Gandhi Institute of Dental Sciences, Puducherry

And whereas, the functioning of Sri Balaji Vidyapeeth, Puducherry was reviewed by the UGC with the help of its Expert

Committee during 14-16th December, 2017. The report of the Expert Committee was placed before the Commission in its

529th meeting (Item No.2.06) held on 08.02.2018. The Commission considered and send the following resolutions:

“Considered and approved with the condition that the suggestions by the visiting Expert Committee, if any, will be

addressed within a period of six months and the compliance report would be submitted alongwith documentary proof to

UGC.”

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on

the advice of the UGC, do hereby extend the deemed to be University status to Sri Balaji Vidyapeeth, Puducherry from

04.08.2013 onwards subject to condition that the Institution shall submit the compliance report w.r.t. the suggestions /

deficiencies pointed out by the UGC Expert Committee.

The all other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules / Regulations of

UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by Sri Balaji Vidyapeeth,

Puducherry.

SANJAY KUMAR SINHA

Joint Secretary

——————

No. F.9-52/2001-U.3Pt.1.—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University

Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as deemed to be

University.

And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government vide its

Notification No.9-52/2001-U.3 dated 20.05.2002, on the advice of UGC, had declared National Brain Research Centre,

Gurgaon, Haryana as an Institution deemed to be University for the purpose of the aforesaid act, with immediate effect

subject to review after five years.

And whereas, the functioning of National Brain Research Centre, Gurgaon, Haryana was reviewed by the UGC with the

help of its Expert Committee during 27-28th November, 2017. The report of the Expert Committee was placed before the

Commission in its 528th meeting (Item No.2.07) held on 09.01.2018. The Commission considered the report and the

following resolution was forwarded to this Ministry:

PART I—SEC. 1]

THE GAZETTE OF INDIA, JUNE 23, 2018 (ASHADHA 30, 1940)

503

“Considered and approved with the condition that the suggestions by the visiting Expert Committee, if any, will be

addressed within a period of six months and the compliance report would be submitted alongwith documentary proof to

UGC.”

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on

the advice of the UGC, do hereby extend / regularize the deemed to be University status to National Brain Research Centre,

Gurgaon, Haryana from 20.05.2007 onwards with the condition that the Institute shall submit compliance report in respect of

the suggestions given by the UGC Expert Committee.

The all other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules / Regulations of

UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by National Brain Research Centre,

Gurgaon, Haryana.

SANJAY KUMAR SINHA

Joint Secretary

——————

No. F.9-21/2000-U.3(Pt.1).—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University

Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as deemed to be

University.

And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government vide its

Notification No.9-21/2000-U.3 dated 20.06.2002, on the advice of UGC, had declared Padmashree Dr. D. Y. Patil

Vidyapeeth, Nerul, Navi Mumbai consisting of (a) Padmashree Dr. D. Y. Patil Medical College; and (b) Padmashree Dr. D.

Y. Patil Dental College & Hospital as an Institution deemed to be University subject to review after five years.

And whereas, the functioning of Padmashree Dr. D. Y. Patil Vidyapeeth, Nerul, Navi Mumbai was reviewed by the

UGC with the help of its Expert Committee during 11-13th August, 2017. The report of the Expert Committee was placed

before the Commission in its 525th meeting (Item No.2.03) held on 04.09.2017. The Commission considered and approved

the report of its Expert Committee.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on

the advice of the UGC, do hereby extend the deemed to be University status to Padmashree Dr. D. Y. Patil Vidyapeeth,

Nerul, Navi Mumbai from 20.06.2007 to 30.06.2019 subject to the condition that the Sponsoring Society shall legally transfer

the entire moveable and immoveable assets in the name of the deemed to be University. This declaration is further subject to

the condition that the Institution deemed to be University shall improve its performance through its ranking in National

Institutional Ranking Framework (NIRF) and it will submit compliance report in respect of the suggestions given by the

UGC Expert Committee.

The all other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules / Regulations of

UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by Padmashree Dr. D. Y. Patil

Vidyapeeth, Nerul, Navi Mumbai.

SANJAY KUMAR SINHA

Joint Secretary

——————

504

THE GAZETTE OF INDIA, JULY 21, 2018 (ASHADHA 30, 1940)

[PART I—SEC. 1

No. F.9-1/2002-U.3(Pt.1).—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University

Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as deemed to be

University.

And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government vide its

Notification No.9-1/2002-U.3 dated 21.01.2003, on the advice of UGC, had declared Dr. M.G.R. Educational & Research

Institute, Chennai, comprising (i) Thai Moogambigai Dental College and Hospital, Chennai and (ii) Dr. M.G.R. Engineering

College, Maduravoyal, Chennai, as an Institution deemed to be University, subject to review of three years, and also with the

condition that it will adhere to the guidelines / instructions issued by UGC & AICTE, from time to time as applicable to the

deemed to be university.

And further whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government

vide its Notification No.10-9/2007-U3(A) dated 25th September, 2014 permitted inclusion of ACS Medical College &

Hospital, Chennai under ambit of Dr. M.G.R. Educational & Research Institute, Chennai as a Constituent Institution subject

to the outcome of the Viplav Sharma’s case in W.P. (C) No. 142 of 2006 pending in the Supreme Court and compliance of

MCI Regulations and conditions as applicable.

And whereas, the functioning of Dr. M.G.R. Educational & Research Institute, Chennai and all its Constituent

Unit/Institutions was reviewed by the UGC with the help of Expert Committee during 2-4th November, 2017. The report of

the Expert Committee was placed before the Commission in its 528th meeting (Item No.2.01) held on 09.01.2018. The

Commission considered the report and passed the following resolutions:

“Considered and approved with the condition that the suggestions by the visiting Expert Committee, if any, will be

addressed within a period of six months and the compliance report would be submitted alongwith documentary proof to

UGC.”

And further whereas, after perusal of the report of UGC Expert Committee, it was observed that some of the land is

leased to the deemed to be university Trust is only for a period of 25 years and 20 years against the requirement of at least 30

years as per the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2016.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on

the advice of the UGC, do hereby extend the deemed to be University status to Dr. M.G.R. Educational & Research Institute,

Chennai upto 30.06.2019 with the following conditions:

The entire land of the deemed to be university shall be acquired through leasehold up to the minimum period of 30

years as per the Regulations.

ii. The Institution shall submit compliance report w.r.t. suggestions / deficiencies pointed out by the UGC Expert

Committee.

The all other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules / Regulations of

UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by Dr. M.G.R. Educational &

Research Institute, Chennai, Tamil Nadu.

SANJAY KUMAR SINHA

Joint Secretary

——————

No. F.9-19/2000-U3(A)Pt.1.—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University

Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as deemed to be

University.

And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government vide its

Notification No.9-19/2000-U.3 dated 13.04.2006, on the advice of UGC, had declared KLE Academy of Higher Education &

PART I—SEC. 1]

THE GAZETTE OF INDIA, JUNE 23, 2018 (ASHADHA 30, 1940)

505

Research, Belgaum, Karnataka, comprising (i) Jawaharlal Nehru Medical College, Belgaum and (ii) KLE BK Institute of

Dental Sciences, Belgaum, as an institution deemed to be University, for a period of five years.

And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, following institutions were

brought under ambit of KLE Academy of Higher Education and Research, Belgaum, by the Central Government vide

Notification No.9-19/2000-U.3 dated 20.02.2009 subject to the conditions that all the terms & conditions of conferment of

deemed to be university status to KLE Academy of Higher Education & Research, Belgaum shall remain unchanged:

KLE Institute of Nursing Sciences, Belgaum;

ii. KLE Institute of Physiotherapy, Belgaum;

iii. KLE Shri B.M.K. Ayurveda Mahavidyalaya, Belgaum;

iv. KLE College of Pharmacy, Belgaum;

v. KLE College of Pharmacy, Hubli;

vi. KLE College of Pharmacy, Bangalore.

And further whereas, , in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government

vide its Notification No.9-19/2000-U.3 dated 17.01.2017, on the advice of UGC, extended the status of deemed to be

university to KLE Academy of Higher Education & Research, Belgaum for another period of five years i.e. from 13.04.2011

to 12.04.2016 subject to terms & conditions mentioned in earlier Notifications.

And whereas, the functioning of KLE Academy of Higher Education & Research, Belgaum and all its Constituent

Institutions was reviewed by the UGC with the help of Expert Committee during 14-17th February, 2017. The report of the

Expert Committee was placed before the Commission in its 522nd meeting (Item No.2.08) held on 28.03.2017. The

Commission considered the report and passed the following resolutions:

“Considered and approved with the condition that the suggestions by the visiting Expert Committee, if any, will be

addressed within a period of six months and the compliance report would be submitted alongwith documentary proof to

UGC.”

And further whereas, after perusal of the report of UGC Expert Committee and certain clarifications provided by the

UGC on the report, it was observed that there is no separate & exclusive Society / Trust / Company for managing the deemed

to be university contrary to the prevailing Regulations of UGC.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on

the advice of the UGC, do hereby extend the deemed to be University status to KLE Academy of Higher Education &

Research, Belgaum from 13.04.2016 to 12.04.2019 with the following conditions:

i. The Institution shall create a separate & exclusive not-for-profit Society / Trust / Company for managing the deemed

to be university.

ii. The Institution shall submit compliance report w.r.t. suggestions / deficiencies pointed out by the UGC Expert

Committee.

It is clarified that the further extension of deemed to be university shall be given only after compliance of the above

conditions. The all other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules / Regulations

of UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by KLE Academy of Higher

Education & Research, Belgaum, Karnataka.

SANJAY KUMAR SINHA

Joint Secretary

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK

KUMAR

Digitally signed by

ALOK KUMAR

Date: 2018.07.30

14:49:49 +05'30'