5603 GI/2018
(5927)
jftLVªh la- Mh- ,y- (,u) 04@0007@2003µ05
REGD. No. D. L. (N) 04/0007/2003—05
izkf/dkj ls izdkf'kr
PUBLISHED BY AUTHORITY
lkIrkfgd
WEEKLY
la- 39]
ubZ fnYyh] flrEcj 30—vDrwcj 6] 2018] 'kfuokj@vkf'ou 8—vkf'ou 14] 1940
No. 39]
NEW DELHI, SEPTEMBER 30—OCTOBER 6, 2018, SATURDAY/ASVINA 8— ASVINA 14, 1940
bl Hkkx esa fHkUu i`"B la[;k nh tkrh gS ftlls fd ;g i`Fkd ladyu ds :i esa j[kk tk lds
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation
Hkkx II—[k.M 3—mi&[k.M (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
Hkkjr ljdkj ds ea=kky;ksa (j{kk ea=kky; dks NksM+dj) }kjk tkjh fd, x, lkafof/d vkns'k vkSj vf/lwpuk,a
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)
िव मंालय
िव मंालय
िव मंालय
िव मंालय
(िवीय
िवीय
िवीय
िवीय सेवाएं
सेवाएं
सेवाएं
सेवाएं िवभाग
िवभाग
िवभाग
िवभाग) ) ) )
नई दली, 4, अ तूबर, 2018
का
का
का
का.आ. 1434
1434
1434
1434.—राीय कृिष और ामीण िवकास बक अिधिनयम, 1981 (1981 का 61) क धारा 6 क उप-धारा
(1) के खंड (ग) "ारा #द% शि'य( का #योग करते +ए, के-.ीय सरकार, भारतीय 1रजव3 बक के परामश3 से, , , , एत4ारा, , , , 5ी
महेश कुमार जैन, , , , उप-गवन3र, , , , भारतीय 1रजव3 बक को अिधसूचना क तारीख से तथा अगले आदेश( तक, , , , जो भी पहले हो,
5ी बी. पी. कानूनगो के <थान पर राीय कृिष और ामीण िवकास बक (नाबाड3) के िनदेशक म=डल म> अंशकािलक िनदेशक
नािमत करती है।
[फा. सं. 7/11/2018-एसी]
ए. के. दास, , , , अवर सिचव
5928
THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 6, 2018/ASVINA 14, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Financial Services)
New Delhi, the 4th October, 2018
S.O. 1434.—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) of Section 6 of the National
Bank for Agriculture and Rural Development Act, 1981 (61 of 1981), the Central Government, in consultation with the
Reserve Bank of India, hereby nominates Shri Mahesh Kumar Jain, Deputy Governor, Reserve Bank of India as part-
time Director on the Board of Directors of National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) from the
date of notification and until further orders whichever is earlier vice Shri B.P.Kanungo.
[F.No.7/11/2018-AC]
A. K. DAS, Under Secy.
कामक, लोक िशकायत और पशन मंालय
कामक, लोक िशकायत और पशन मंालय
कामक, लोक िशकायत और पशन मंालय
कामक, लोक िशकायत और पशन मंालय
(कामक और िशण िवभाग)
(कामक और िशण िवभाग)
(कामक और िशण िवभाग)
(कामक और िशण िवभाग)
नई @दA ली, 19 िसतBबर, 2018
का.आ.
का.आ.
का.आ.
का.आ. 1435
1435
1435
1435.—के-.ीय सरकार, दंड #@Fया संिहता, 1973 (1974 का 2) क धारा 24 क उपधारा (8) "ारा
#द% शि'य( का #योग करते +ए, पुणे, महारा ि<थत माननीय सेशन -यायालय म> @दAली िवशेष पुिलस <थापन (के.अ.Mयू.)
"ारा संि<थत के-.ीय अ-वेषण Mयूरो मामला संNया आरसी 4 (एस)/2014-मुBबई (डॉ. नरे-. दाभोलकर हPया मामला) या
उ' मामले से उQभूत @कसी अ-य िवषय के अिभयोजन को संचािलत करने के िलए 5ी #काश शांताराम सूय3वंशी, अिधव'ा
को िनयुि' क तारीख से तीन वष3 क अविध के िलए या मामले के िनपटाए जाने तक के िलए, जो भी पहले हो, िवशेष लोक
अिभयोजन के Sप म> िनयु' करती है ।
[फा. सं. 225/28/2018-एवीडी-II]
अV वनी द%ाWय ठाकरे, , , , उप सिचव
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(Department of Personnel and Training)
New Delhi, the 19th September, 2018
S.O. 1435.—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of Section 24 of the Code of Criminal
Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby appoints Shri Prakash Shantaram Suryavanshi, advocate as
Special Public Prosecutor for conducting prosecution of Central Bureau Investigation case number RC 4(S)/2014-
Mumbai (Dr. Narendra Dabholkar Murder Case) instituted by the Delhi Special Police Establishment (C.B.I.) in the
Hon’ble Sessions Court at Pune, Maharashtara or any other matter arising out of the said case for a period of three years
from the date of the appointment or disposal of the case, whichever is earlier.
[F. No. 225/28/2018-AVD-II]
ASHWINI DATTATRAYA THAKRE, Dy. Secy.
नई द ली, 19 िसतबर, 2018
का.आ.
का.आ.
का.आ.
का.आ. 1436
1436
1436
1436.—के-.ीय सरकार, दंड #@Fया संिहता, 1973 (1974 का 2) क धारा 24 क उपधारा (8) "ारा
#द% शि'य( का #योग करते +ए, 5ी िनिखल गोयल, अिधव'ा को सीबीआई मामला संNया आरसी
08(एस)/2017/सीबीआई/एससी.1/नई @दAली और आरसी 09(एस)/2017/सीबीआई/एससी.1/नई @दAली, िजसे @दAली
िवशेष पुिलस <थापन (सीबीआई) "ारा माननीय उZ -यायालय, िहमाचल #देश, िशमला म> संि<थत @कया गया है और/या
उससे सBबि-धत और अनुषंिगक अ-य मामल( म> िनयुि' क तारीख से तीन वष3 के िलए या मामले के िनपटान तक, इनम> से
जो भी पूव3तर हो, म> उपि<थत होने के िलए िवशेष लोक अिभयोजन िनयु' करती है ।
[फा. सं. 225/32/2017-एवीडी-II]
अV वनी द%ाWय ठाकरे, उप सिचव
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % vDrwcj 6] 2018@vkf'ou 14] 1940
5929
New Delhi, the 19th September, 2018
S.O. 1436 .—In exercise of the powers conferred by bub-section (8) of section 24 of the Code of Criminal
Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby appoints Shri Nikhil Goel, Advocate as Special Public
Prosecutor to appear in CBI cases Number RC 08(S)/2017/CBI/SC.1/New Delhi and RC 09(S)/2017/CBI/SC.1/New
Delhi instituted by the Delhi Special Police Establishment (C.B.I.) in the Hon'ble High Court of Himachal Pradesh at
Shimla and/or other matters connected therewith and incidental thereto for a period of three years from the date of
appointment or disposal of the case, whichever is earlier.
[F. No. 225/32/2017-AVD-II]
ASHWINI DATTATRAYA THAKRE, Dy. Secy.
िवदेश मंालय
िवदेश मंालय
िवदेश मंालय
िवदेश मंालय
(सी.पी.वी. भाग)
(सी.पी.वी. भाग)
(सी.पी.वी. भाग)
(सी.पी.वी. भाग)
नई @दA ली, 18 िसतB बर, 2018
का.आ.
का.आ.
का.आ.
का.आ. 1437
1437
1437
1437.—राजनियक और क(सुलीय अिधकारी (शपथ एवं फस) के अिधिनयम, 1948 (1948 का 41) क
धारा 2 के खंड (क) के अनुसरण म> वैधािनक आदेश।
एत4ारा, क> . सरकार भारत के दूतावास, बेइ]जग म> 5ी पराग ]सघल, सहायक अनुभाग अिधकारी को @दनांक
18 िसतBबर, 2018 से सहायक क(सुलर अिधकारी के तौर पर क(सुलर सेवा` के िनव3हन के िलए #ािधकृत करती है।
[सं. टी. 4330/01/2016]
देबाशीस िस-हा, अनुभाग अिधकारी (क(स-I)
MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS
(CPV DIVISION)
New Delhi, the 18th September, 2018
S. O. 1437.—Statutory Order: In pursuance of clause (a) of the Section 2 of the Diplomatic and Consular
Officers (Oaths and fees) Act, 1948 (41 of 1948), the Central Government hereby appoints Shri Parag Singhal, Assistant
Section Officer, as Assistant Consular Officer in the Embassy of India, Beijing to perform Consular services with effect
from 18 September, 2018.
[No. T. 4330/01/2016]
DEBASHIS SINHA, Section Officer (Cons-I)
आवासन और शहरी काय! मंालय
आवासन और शहरी काय! मंालय
आवासन और शहरी काय! मंालय
आवासन और शहरी काय! मंालय
नई द ली, 20 अग त, 2018
का.आ.
का.आ.
का.आ.
का.आ. 1438
1438
1438
1438.— के- .ीय सरकार एतद"ारा आवासन और शहरी काय3 मंWालय के #शासिनक िनयंWणाधीन @दA ली
िवकास #ािधकरण तथा के- .ीय लोक िनमा3ण िवभाग के िनB निलिखत काया3लय(, िजसके 80% से अिधक अिधका1रय( और
कम3चा1रय( ने ]हदी का काय3साधक aान #ाb त कर िलया है, को राजभाषा (संघ के शासकय #योजन( के िलए #योग) िनयम
1976 (यथा संशोिधत 1987) के िनयम 10 के उपिनयम (4) के अंतग3त अिधसूिचत करती है : -
1. मुN य अिभयंता (िडजाइन) काया3लय, िवकास मीनार, @दA ली िवकास #ािधकरण, @दA ली–110002
2. अधीdण अिभयंता, इंदौर के- .ीय प1रमंडल, के- .ीय लोक िनमा3ण िवभाग, सीजीओ प1रसर, #थम तल, “बी” ]वग,
इंदौर- 452001
[फा. सं. ई-11017/5/2013-िह दी]
सुधीर कुमार ितवारी, आथक सलाहकार
5930
THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 6, 2018/ASVINA 14, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS
New Delhi, the 20th August, 2018
S.O. 1438.—In pursuance of Sub-rule (4) of Rule 10 of Official Language (Use for official purpose of the
Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the following offices of the Delhi Development Authority
and Central Public Works Department, under Ministry of Housing & Urban Affairs, where more than 80% of
officers/employees have attained working knowledge of Hindi :—
1.
Office of Chief Engineer (Design), Vikas Minar, Delhi Development Authority, Delhi-110002
2.
Superintending Engineer, Indore Central Circle, CPWD, CGO Complex, Ist Floor, B-Wing, Indore-452001
[F. No. E-11017/5/2013-Hindi]
SUDHIR KUMAR TEWARI, Economic Advisor
वािणय एवं उोग मंालय
वािणय एवं उोग मंालय
वािणय एवं उोग मंालय
वािणय एवं उोग मंालय
(वािण य िवभाग)
(वािण य िवभाग)
(वािण य िवभाग)
(वािण य िवभाग)
ubZ fnYyh] 26 flrEcj] 2018
dk vk- 1439-&के-.ीय सरकार, िनया3त (गुणव%ा िनयंWण एंव िनरीdण) िनयम, 1964 के िनयम 12, के
उपिनयम (2) के साथ प1ठत, िनया3त (गुणव%ा िनयंWण एंव िनरीdण) अिधिनयम, 1963 (1963 का 22) क धारा 7 क
उपधारा (1) "ारा #द% शि'य( का #योग करते +ए, मैसस3 सुपfरट>ड>स कंपनी ऑफ़ इंिडया #ाइवेट िलिमटेड, डोर नंबर 24-
1-31, अयमान िब]Aडग, थॉमसन <iीट, िवशाखापjनम - 530001, को इस अिधसूचना के राजपW म> #काशन क तारीख से
तीन वष3 क अविध के िलए भारत के राजपW भाग-II, खं= ड-3, उप खं= ड(ii), म> @दनांक 20 @दसBबर, 1965 को #कािशत
अिधसूचना सं. का.आ. 3975 @दनांक 20 @दसB बर 1965 म> दी गई अनुसूिचय( म> खिनज और अय<क समूह-I शीष3 के अंतग3त,
Fम सं. 2 पर िनlदm लौह अय<क के िनरीdण करने के िलए िवशाखापnन प%न, म> उo त अय< क के िनया3त से पूव3
िनpिलिखत शतq के अधीन एक अिभकरण के Sप म> मा-यता देती है, अथा3त् :
(i)
यह अिभकरण, खिनज और अय<क समूह-I का िनया3त (िनरीdण) िनयम, 1965 के िनयम 4 के अधीन िविनlदs ट
िनरीdण करने के िलये िनया3त िनरीdण प1रषद् "ारा नािमत अिधका1रय( को पया3t सुिवधाएं देगी;
(ii) यह अिभकरण, इस अिधसूचना म> यथा िविनlदs ट अपने कायu का िनs पादन करने के िलए, िनदेशक (िनरीdण
और गुणव%ा िनयंWण) िनया3त िनरीdण प1रषद "ारा समय-समय पर, िलिखत Sप म>, @दए गए ऐसे िनदwश( से
आबx ह(गी ।
[ फा. सं. के –16014/5/2018-िनया3त िनरीdण]
संतोष कुमार सारंगी, संयु' सिचव
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department Of Commerce)
New Delhi, the 26th September, 2018
S.O. 1439.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the Export (Quality Control
and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), read with sub-rule (2) of rule 12 of the Export (Quality Control and Inspection)
Rules, 1964, the Central Government hereby recognises M/s. Superintendence Company of India Private Limited, Door
No. 24-1-31, Ayman Building, Thomson Street, Visakhapatnam- 530001, as an agency for a period of three years from
the date of publication of this notification, for the inspection of Iron Ore mentioned at serial number 2 under the heading
Minerals and Ores- Group I, in the Schedule to the notification number S.O. 3975, dated the 20thDecember, 1965,
published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 20thDecember, 1965, prior to export of the
said Ore at Visakhapatnam Port, subject to the following conditions, namely: -
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % vDrwcj 6] 2018@vkf'ou 14] 1940
5931
(i)
the said agency shall give adequate facilities to the officers nominated by the Export Inspection Council in this
behalf to carry out the inspection specified under rule 4 of the Export of Minerals and Ores - Group I (Inspection)
Rules, 1965;
(ii)
the said agency shall, in performance of its function as specified in this notification shall be bound by such
directions, as the Director (Inspection and Quality Control), Export Inspection Council, may give in writing from
time to time.
[F. No. K-16014/5/2018-Export Inspection]
SANTOSH KUMAR SARANGI, Jt. Secy.
मिहला
मिहला
मिहला
मिहला एवं बाल िवकास मंालय
एवं बाल िवकास मंालय
एवं बाल िवकास मंालय
एवं बाल िवकास मंालय
(िह$ दी
(िह$ दी
(िह$ दी
(िह$ दी अनुभाग)
अनुभाग)
अनुभाग)
अनुभाग)
नई @दA ली, 24 िसतB बर, 2018
का.आ.
का.आ.
का.आ.
का.आ. 1440
1440
1440
1440.—राजभाषा (संघ के शासकय #योजन( के िलए #योग) िनयम, 1976 के िनयम 10 के उप-िनयम
(4) के अनुसरण म> के- . सरकार, एतद"ारा, मिहला एवं बाल िवकास मंWालय के अधीन िनB निलिखत काया3लय को ऐसे
काया3लय के तौर पर अिधसूिचत करती है िजसके 80 #ितशत से अिधक < टाफ को िह- दी का काय3साधक aान है:
'राs iीय मिहला कोष',
(मिहला एवं बाल िवकास मंWालय)
बी-12, कुतुब इं< टीyूशनल ए1रया,
नई @दA ली – 110016
[सं. 14013/1/2018-िह- दी]
आ< था सo सेना खटवानी, संयुo त सिचव
MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT
(HINDI SECTION)
New Delhi, the 24th September, 2018
S.O. 1440.—In pursuance of Sub Rule (4) of Rule 10 of the Official Languages (use for Official Purposes of the
Union) Rules, 1976, the Central Government, hereby, notifies the following office under the Ministry of Women and
Child Development as office whose more than 80% members of the staff have acquired working knowledge of Hindi :
‘Rashtriya Mahila Kosh’
(Ministry of Women and Child Development)
B-12 Qutub Institutional Area,
New Delhi – 110016
[No. 14013/1/2018-Hindi]
AASTHA SAXENA KHATWANI, Jt. Secy.
पे'ोिलयम और ाकृितक गैस मंालय
पे'ोिलयम और ाकृितक गैस मंालय
पे'ोिलयम और ाकृितक गैस मंालय
पे'ोिलयम और ाकृितक गैस मंालय
5932
THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 6, 2018/ASVINA 14, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
नई @दAली, 3 अo तूबर, 2018
का.
का.
का.
का. आ. . . . 1441
1441
1441
1441.—के-.ीय सरकार ने पेiोिलयम और खिनज पाइपलाइंस (भूिम म> उपयोग के अिधकार का अज3न)
अिधिनयम, 1962 (1962 का 50) (िजसे इसम> इसके पzात उ' अिधिनयम कहा गया है) क धारा 3 उप धारा (1) के
अधीन जारी क गई, भारत सरकार के पेiोिलयम और #ाकृितक गैस मंWालय क अिधसूचना िजसका #काशन भारत के
राजपW संNया 10, @दनांक 17.03.2018 का.आ संNया 438, @दनांक 26.02.2018, भाग II, ख=ड 3, उप-ख=ड (ii) म> @कया
गया है। इस अिधसूचना से संल{ अनुसूची म> िविनlदm पंजाब रा|य क तहसील नवांशहर, िजला शहीद भगत ]सह नगर और
तहसील गढ़शंकर, िजला होिशयारपुर क भूिम म>, पंजाब रा|य के गाँव
: झुिगयां, िजला शहीद भगत ]सह नगर से िहमाचल
#देश के गाँव : पेखुबेला, िजला उना तक पैiोिलयम उPपाद( के प1रवहन के िलए इंिडयन ऑइल कापuरेशन िलिमटेड "ारा
पीएजेपीएल– उना ~ांच पाइपलाइन प1रयोजना के सBबंध म> पाइपलाइन िबछाने के #योजन के िलए उपयोग के अिधकार का
अज3न करने के िलए अपने आशय क घोषणा क थी।
और उ' राजपW अिधसूचना` क #ितयाँ जनता को तारीख 30.05.2018 तक उपलMध करा दी गई थी।
और उ' अिधिनयम क धारा 6 क उपधारा (1) के अनुसरण म> सdम #ािधकारी ने के-.ीय सरकार को अपनी 1रपोट3 दे दी
है।
और के-.ीय सरकार ने उ' 1रपोट3 पर िवचार करने के पzात और यह समाधान हो जाने पर @क उ' भूिम पाइपलाइन
िबछाने के िलए अपेिdत है, उसम> उपयोग के अिधकार का अज3न करने का िविनzय @कया है।
अत: अब, के-.ीय सरकार उ' अिधिनयम क धारा 6 क उपधारा (1) "ारा #द% शि'य( का #योग करते +ए यह घोषणा
करती है @क इस अिधसूचना से संल{ अनुसूची म> िविनlदm भूिम म> पाइपलाइन िबछाने के उपयोग का अिधकार अजत @कया
जाए।
और के-.ीय सरकार उ' अिधिनयम क धारा 6 क उपधारा (4) "ारा #द% शि'य( का #योग करते +ए, यह िनदwश देती है
@क उ' भूिम म> उपयोग का अिधकार इस घोषणा के #काशन क तारीख से के-.ीय सरकार म> िनिहत होने के बजाय सभी
िवAलंगम( से मु' होकर इंिडयन ऑयल कापuरेशन िलिमटेड म> िनिहत होगा।
पेiोिलयम और खिनज पाइपलाइन अिधिनयम 1962 क धारा 10 के अधीन @कसी भी dितपूत के िलए इंिडयन ऑयल
कापuरेशन िलिमटेड पूण3तया उ%रदायी होगी और पाइपलाइन से सBबि-धत @कसी भी मामल> पर के-.ीय सरकार के िवx
कोई वाद - दावा या कानूनी काय3वाही नह हो सकेगी।
अनुसूची
अनुसूची
अनुसूची
अनुसूची
रा य : पंजाब
रा य : पंजाब
रा य : पंजाब
रा य : पंजाब
. . . .
सं.
सं.
सं.
सं.
िजला
िजला
िजला
िजला
तहसील
तहसील
तहसील
तहसील
गाँव
गाँव
गाँव
गाँव का नाम
का नाम
का नाम
का नाम
हदबत
हदबत
हदबत
हदबत
नंनंनंनं
खसरा सं.
खसरा सं.
खसरा सं.
खसरा सं.
ेफल
ेफल
ेफल
ेफल
हेटेयर
हेटेयर
हेटेयर
हेटेयर
एयर
एयर
एयर
एयर
वग मीटर
वग मीटर
वग मीटर
वग मीटर
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
एस. बी. एस. नगर
नवांशहर
दरीयापुर
278
34
00
00
22
2
एस. बी. एस. नगर
नवांशहर
राह
223
190//20/2
00
03
00
190//9/2
00
00
20
190 //2/2
00
00
20
3
एस. बी. एस. नगर
नवांशहर
लंगरोया
137
313/2/9
00
00
72
312/3/9
00
00
89
4
होिशयारपुर
गढ़शंकर
सबली
159
70//8/1
00
10
52
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % vDrwcj 6] 2018@vkf'ou 14] 1940
5933
52//14
00
05
96
52//7
00
01
61
52//6
00
08
35
52//5
00
09
85
46//25
00
13
83
46//16/1
00
02
90
5
होिशयारपुर
गढ़शंकर
दलेवाल
482
39//24
00
01
00
6
होिशयारपुर
गढ़शंकर
मानसोवाल
484
2699/7
00
08
51
7
होिशयारपुर
गढ़शंकर
मजारी
475
14//19/1
00
04
54
[फा. सं. आर-11025(11)/1/2018-ओआर-I/ई-21789]
पवन कुमार, अवर सिचव
MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS
New Delhi, the 3rd October, 2018
S.O. 1441.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural
Gas, published in the Gazette No. 10, dated 17.03.2018, S.O. No. 438, dated 26.02.2018, Part-II section 3, sub-section
(ii) issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals pipelines (Acquisition of Right of User in
Land) Act, 1962 (50 of 1962), (here in after referred to as the said Act) the Central Government declared its intention to
acquire the right of user in the land situated in Tehsil – Nawanshahr of District Shahid Bhagat Singh Nagar and Tehsil –
Garhshankar of District Hoshiarpur in Punjab State, specified in the Schedule appended to that notification for the
purpose of laying pipeline for the transportation of petroleum product from village Jhungian in the State of Punjab,
District Shahid Bhagat Singh Nagar to village Pekhubela in the State of Himachal Pradesh, District Una by the Indian Oil
Corporation Limited for implementing the "PAJPL - Una Branch pipeline project".
And whereas the copies of the said Gazette notification were made available to the public on 30.05.2018.
And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act, has submitted his report of
Central Government.
And whereas, the Central Government after considering the said report and on being satisfied that the said land is
required for laying the pipeline, has decided to acquire right of the user therein;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central
Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is
hereby acquired for laying the pipeline;
And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government
hereby directs that the right of user of the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central
Government, vests on the date of publication of the declaration, in Indian Oil Corporation Limited, free from all
encumbrances.
Indian Oil Corporation Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of section 10 of the P & MP
Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to
pipeline.
SCHEDULE
5934
THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 6, 2018/ASVINA 14, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
State : Punjab
Sr.
No.
Name of
District
Name of
Tehsil
Name of Village
Hadbast
No.
Khasara No.
Area
Hectare
Are
Sq. mtr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
S.B.S. Nagar
Nawanshahr
Daryapur
278
34
00
00
22
2
S.B.S. Nagar
Nawanshahr
Rahon
223
190//20/2
00
03
00
190//9/2
00
00
20
190//2/2
00
00
20
3
S.B.S. Nagar
Nawanshahr
Langroya
137
313/2/9
00
00
72
312/3/9
00
00
89
4
Hoshiarpur
Garhshankar
Simbli
159
70//8/1
00
10
52
52//14
00
05
96
52//7
00
01
61
52//6
00
08
35
52//5
00
09
85
46//25
00
13
83
46//16/1
00
02
90
5
Hoshiarpur
Garhshankar
Dallewal
482
39//24
00
01
00
6
Hoshiarpur
Garhshankar
Mansowal
484
2699/7
00
08
51
7
Hoshiarpur
Garhshankar
Majari
475
14//19/1
00
04
54
[F. No. R-11025(11)/1/2018-OR-I /E-21789]
PAWAN KUMAR, Under Secy.
नई @दA ली, 3 अo तूबर, 2018
का
का
का
का. आ. 1442
1442
1442
1442.—के-.ीय सरकार को ऐसा #तीत होता है @क लोकिहत म> यह आवVयक है क गुजरात रा|य म>
सलाया से उ%र #देश म> मथुरा तक पेiोिलयम Fूड के प1रवहन के िलए “सलाया मथुरा पाइपलाइन के अंतग3त डी–
बोटलनेकग प1रयोजना “ के काया3-वयन हेतु इंिडयन ऑयल कॉपuरेशन िलिमटेड "ारा एक पाइपलाइन िबछाई जानी चािहए;
और के-.ीय सरकार को उ' पाइपलाइन िबछाने के #योजन के िलए यह आवVयक #तीत होता है क उ' भूिम म> िजसके
भीतर उ' पाइपलाइन िबछाई जाने का #<ताव है और जो इस अिधसूचना से संल{ अनुसूची मे वणत है उपयोग के अिधकार
का अज3न @कया जाए;
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % vDrwcj 6] 2018@vkf'ou 14] 1940
5935
अत: अब के-.ीय सरकार पेiोिलयम और खिनज पाइपलाइ-स (भूिम म> उपयोग के अिधकार का अज3न) अिधिनयम 1962
(1962 का 50) क धारा 3 क उपधारा (1) "ारा #दत शि'य( का #योग करते +ए उ' भूिम म> उपयोग का अिधकार अज3न
करने के अपने आशय क घोषणा करती है;
कोई ि' जो उ' अनुसूची मे वणत भूिम से िहतM द है उस तारीख से िजसको भारत के राजपW म> यथा, #कािशत इस
अिधसूचना क #ितयाँ जनसाधारण को उपलMध करा दी जाती ह, इस @दन के भीतर उसमे उपयोग करने का अिधकार का
अज3न करने या भूिम के नीचे पाइपलाइन िबछाए जाने के संबंध म> 5ी भरत जे. अFूवाला, सdम #ािधकारी (गुजरात) इंिडयन
ऑयल कॉपuरेशन िलिमटेड, पिzमी dेW पाइपलाइ-स #ोजेonस, 3/22, गुजरात 1रफाइनरी टाउनिशप,पो. ओ. जवाहरनगर
वडोदरा, गुजरात िपन -391320 को िलिखत Sप म> आdेप भेज सकेगा ।
अनुसू
अनुसू
अनुसू
अनुसूची
ची
ची
ची
रा*य
रा*य
रा*य
रा*य
िज
िज
िज
िजला
ला
ला
ला
तह
तह
तह
तहसील
सील
सील
सील
ग+व
ग+व
ग+व
ग+व
सव,ण
सव,ण
सव,ण
सव,ण
सं-या
सं-या
सं-या
सं-या
खंड सं-या
खंड सं-या
खंड सं-या
खंड सं-या
उप खंड सं-या
उप खंड सं-या
उप खंड सं-या
उप खंड सं-या
ेफल
ेफल
ेफल
ेफल
हेकटर
हेकटर
हेकटर
हेकटर
एकड
एकड
एकड
एकड
वग! मीटर
वग! मीटर
वग! मीटर
वग! मीटर
1
2
3
4
5
6
7
8
9
गुजरात
मोरबी
टंकारा
आनंदपर
155/1
00
04
92
155/2
00
04
92
162/1
00
04
00
130/1
00
04
38
74
00
04
41
48/1
00
05
79
2/36/3
00
49
07
2/17
00
08
04
2/12
00
13
18
45
00
19
37
2/7
00
04
47
2/18/1
00
09
00
[फा. सं. आर-11025(11)/8/2018-ओआर-I/ई-24459]
पवन कुमार, अवर सिचव
New Delhi, the 3rd October, 2018
S.O. 1442.—Whereas, it appears to the Central Government, that it is necessary in the public interest that for the
transportation of petroleum crude a pipeline from Salaya in the State of Gujarat to Mathura in the State of Uttar Pradesh,
(Under Salaya-Mathura Pipeline De-bottlenecking Project) should be laid by the Indian Oil Corporation Limited;
And, whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to
acquire the right of user in the land under which the said pipeline is proposed to be laid, and which is described in the
Schedule annexed to this notification;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals
Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its
intention to acquire the right of user therein;
Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty one days from the date on which the
copies of this notification issued under sub-section (1) of Section 3 of the said Act, as published in the Gazette of India,
5936
THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 6, 2018/ASVINA 14, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of user therein or laying of the
pipeline under the land, to Shri BHARAT J. AKRUWALA, Competent Authority (Gujarat) Indian Oil Corporation
Limited, Western Region Pipelines Projects 3/122, Gujarat Refinery Township, PO: Jawaharnagar, Vadodara (Gujarat).
Pin-391320.
SCHEDULE
State
District
Taluka
Village
Survey / Block No.
Sub-Division No.
Additional Area
Hect.
Are
Sq.mtr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gujarat
Morbi
Tankara
Anandpar
155/1
00
04
92
155/2
00
04
92
162/1
00
04
00
130/1
00
04
38
74
00
04
41
48/1
00
05
79
2/36/3
00
49
07
2/17
00
08
04
2/12
00
13
18
45
00
19
37
2/7
00
04
47
2/18/1
00
09
00
[F. No. R-11025(11)/8/2018-OR-I/E-24459]
PAWAN KUMAR, Under Secy.
नई @दA ली, 3 अo तूबर, 2018
का.आ.
का.आ.
का.आ.
का.आ. 1443
1443
1443
1443.—के-.ीय सरकार ने पैiोिलयम और खिनज पाइपलाइ-स (भूिम म> उपयोग के अिधकार का अज3न)
अिधिनयम, 1962(1962 का 50) (िजसे इसम> इसके पzात उ' अिधिनयम कहा गया है) क धारा 3 क उपधारा (1) के
अधीन जारी भारत सरकार के पैiोिलयम और #ाकृितक गैस मंWालय क अिधसूचना का. आ. सं. 661 @दनांक 17.04.2018
के "ारा उस अिधसूचना से संल{ अनुसूची म> िविनlदm गुजरात रा|य क तहसील : पडधरी और राजकोट, िजला : राजकोट
क भूिम म> “सलाया-मथुरा पाइपलाइन के अ-तग3त डी-बाँटलनेकग परीयोजना ” के काया3-वयन के िलए इंिडयन ऑइल
कोपuरेशन िलिमटेड "ारा गुजरात रा|य म> सलाया से उ%र #देश रा|य म> मथुरा तक पैiोिलयम Fूड के प1रवहन के
िलए पाइपलाइन िबछाने हेतु उपयोग के अिधकार का अज3न करने के अपने आशय क घोषणा क थी ;
और, उ' अिधसूचना क #ितयां जनता को, कलेoटर राजकोट, मामलतदार पडधरी और राजकोट एवं संबिधत पnवारी
काया3लय को @दनांक 24.05.2018 के पW .ारा उपलMध करवा दी गई है ।
अत: अब, के-.ीय सरकार, उ' अिधिनयम क धारा 6 क उप-धारा (1) "ारा #द% शि'य( का करते +ए यह घोषणा करती
है क इस अिधसूचना से उपाबx अनुसूची म> िविनlदm भूिम म> पाइपलाइन िबछाने के उपयोग का अिधकार अजत @कया
जाता है ;
और के-.ीय सरकार, उ' अिधिनयम क धारा 6 क उप-धारा (4) "ारा #द% शि'य( का #योग करते +ए यह िनदwश देती है
@क उ' भूिम म> उपयोग का अिधकार इस घोषणा क #काशन क तारीख से के-.ीय सरकार म> िनिहत होने क बजाए सभी
िवAलंगम( से मु' होकर इंिडयन ऑयल कॉपuरेशन िलिमटेड म> िनिहत होगा ।
अनुसूची
अनुसूची
अनुसूची
अनुसूची
रा य
रा य
रा य
रा य
िजला
िजला
िजला
िजला
तालुका
तालुका
तालुका
तालुका
गाँव
गाँव
गाँव
गाँव
सव#ण सं$या
सव#ण सं$या
सव#ण सं$या
सव#ण सं$या/ / / /
उपखंड
उपखंड
उपखंड
उपखंड
ेेेेफल
फल
फल
फल
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % vDrwcj 6] 2018@vkf'ou 14] 1940
5937
खंड सं$या
खंड सं$या
खंड सं$या
खंड सं$या
सं$या
सं$या
सं$या
सं$या
हेकटर
हेकटर
हेकटर
हेकटर
एकड़
एकड़
एकड़
एकड़
वग मीटर
वग मीटर
वग मीटर
वग मीटर
1
2
3
4
5
6
7
8
9
गुजरात
राजकोट
पधरी
हदमितया
116
00
12
16
पधरी
मोटी चनोल
50/1/2
00
09
54
48/1/1
00
02
25
पधरी
वनप र
151/33
00
13
45
151/17/2
00
18
00
29/2/2
00
00
52
38/1
00
04
00
38/2
00
04
00
पधरी
मोटा रामपर
183/2
00
00
56
183/3
00
01
87
158/5
00
00
29
158/4
00
00
59
158/3
00
00
34
158/2
00
00
80
158/1
00
00
63
157/1
00
02
51
157/2
00
02
64
151/2
00
00
64
152
00
00
52
149
00
00
21
पडधरी
डूंगरका
85/1
00
02
44
85/2
00
01
46
78/4
00
02
37
78/2/2
00
04
37
86/2
00
00
67
पधरी
बाघी
18/2
00
04
32
18/3
00
03
68
94
00
01
05
29/1
00
34
84
5938
THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 6, 2018/ASVINA 14, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
29/2
00
02
60
90
00
05
40
58/1
00
16
08
91
00
04
50
पधरी
पधरी
442
00
00
36
74/1
00
01
26
161
00
04
66
159/1
00
09
20
155/1
00
09
24
129
00
30
50
57/1
00
04
78
127
00
17
65
128
00
19
80
राजकोट
गौरीदड़
512/53
00
05
54
[फा. सं. आर-11025(11)/8/2018/ओ-आर-I/ई-24459]
पवन कुमार, अवर सिचव
New Delhi, the 3rd October, 2018
S.O. 1443.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural
Gas number S.O. 661 dated 17th April, 2018 issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals
Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to
acquire the right of user in the land in Taluka Paddhari and Rajkot of District Rajkot, in Gujarat State, specified in the
Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the transportation of Petroleum crude from
Salaya in the State of Gujarat to Mathura in the State of Uttar Pradesh, (Under Salaya-Mathura Pipeline De-bottlenecking
Project) of Indian Oil Corporation Limited.
And whereas, copies of the said notification were made available to the public vide letters of intimation to Collector
Rajkot, Mamlatdar Paddhari & Rajkot & respective Talati offices on 24.05.2018.
And whereas, the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act, submitted his report to the
Central Government.
And further, whereas the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in
the land specified in the Schedule appended to this Notification.
Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central
Government hereby declares that the right of user in the said land specified in the Schedule appended to this notification
is hereby acquired for laying the pipeline.
And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6, Central Government directs the right of
user in the said land shall instead of vesting in the Central Government, vest on date of publication of this declaration, in
the Indian Oil Corporation Limited free from all encumbrances.
SCHEDULE
State
District
Taluka
Village
Survey /
Block No.
Sub-
Division
No.
Area
Hect.
Area
Sq.mtr.
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % vDrwcj 6] 2018@vkf'ou 14] 1940
5939
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gujarat
Rajkot
Paddhari
Hadmatiya
116
00
12
16
Paddhari
Moti Chanol
50/1/2
00
09
54
48/1/1
00
02
25
Paddhari
Vanpari
151/33
00
13
45
151/17/2
00
18
00
29/2/2
00
00
52
38/1
00
04
00
38/2
00
04
00
Paddhari
Mota Rampar
183/2
00
00
56
183/3
00
01
87
158/5
00
00
29
158/4
00
00
59
158/3
00
00
34
158/2
00
00
80
158/1
00
00
63
157/1
00
02
51
157/2
00
02
64
151/2
00
00
64
152
00
00
52
149
00
00
21
Paddhari
Dungarka
85/1
00
02
44
85/2
00
01
46
78/4
00
02
37
78/2/2
00
04
37
86/2
00
00
67
Paddhari
Baghi
18/2
00
04
32
18/3
00
03
68
94
00
01
05
29/1
00
34
84
29/2
00
02
60
90
00
05
40
58/1
00
16
08
91
00
04
50
Paddhari
Paddhari
442
00
00
36
74/1
00
01
26
5940
THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 6, 2018/ASVINA 14, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
161
00
04
66
159/1
00
09
20
155/1
00
09
24
129
00
30
50
57/1
00
04
78
127
00
17
65
128
00
19
80
Rajkot
Gauridad
512/53
00
05
54
[F. No. R-11025(11)/8/2018-OR-I/E-24459]
PAWAN KUMAR, Under Secy.
ubZ fnYyh] 3 vDrwcj] 2018
dk-vk- 1444-&dsUnzh; ljdkj dks yksdfgr esa ;g vko”;d izrhr gksrk gS fd rfeyukMw jkT; ds lsye dks dsjy
jkT; esa Hkkjr iSVªksfy;e dkWiksZjs'ku fyfeVsM+ dh dksfPp fjQkbujh ls rjyhd`r isVªksfy;e xSl ds ifjogu ds fy,] ,d
ikbiykbZu dksfPp lsye ikbiykbZu çkbosV fyfeVsM+ }kjk fcNkbZ tkuh pkfg,;
vkSj dsUnzh; ljdkj dks ,slh ikbiykbZu fcNkus ds iz;kstu ds fy, ;g vko”;d izrhr gksrk gS fd ,slh Hkwfe esa] tks blls
mikc) vuqlwph esa of.kZr gS] ftlesa mDr ikbiykbu fcNk, tkus dk izLrko gS] mi;ksx ds vf/kdkj dk vtZu fd;k tk, ;
vr% vc] dsUnzh; ljdkj] IksVªksfy;e vkSj [kfut ikbiykbu ¼Hkwfe esa mi;ksx ds vf/kdkj dk vtZu½ vf/kfu;e 1962 ¼1962
dk 50½] dh /kkjk 3 dh mi/kkjk ¼1½ }kjk iznÙk “kfDr;ksa dk iz;ksx djrs gq,] ml Hkwfe esa mi;ksx ds vf/kdkj dk vtZu djus
ds vius vk”k; dh ?kks"k.kk djrh gS;
dksbZ O;fDr] tks mDr vuqlwph esa of.kZr Hkwfe esa fgrc) gS] ml rkjh[k ls ftldks bl vf/klwpuk ls ;qDr Hkkjr ds jkti= dh
izfr;k¡ lk/kkj.k turk dks miyC/k djk nh tkrh gSa] bDdhl fnu ds Hkhrj Hkwfe ds uhps ikbiykbu fcNk, tkus ds fy;s mleas
mi;ksx ds vf/kdkj ds vtZu ds lEcU/k esa Jh c'khjdqatw ,] l{ke çkf/kdkjh] dksfPp lsye ikbi ykbu çkbosV fyfeVsM] d#.k
,aDyso] f}rh; ry] Mksj u- ch& 2] ,l ,u taD'ku] fjQkbZujh jksM] ;wfu;u cSad v‚Q bafM;k ds lkeus] f=iqfuFkqjk] ftyk
,sjukdqye] dsjy & 682301 dks fyf[kr :Ik esa vk{ksi Hkst ldsxkA
vuqlwph
jkT;: dsjy
ftyk: ,sjukdqye
rkyqd: vkyqok
uke xzke
losZ uEcj
{ks=Qy
gsDVs;j
,fj;k
Áfr oxZehVj
rqjowj ¼[k.M la 13½
27@4
0
04
65
27@5
0
00
80
27@6
0
03
62
27@7
0
04
15
27@15
0
03
25
27@16
0
04
80
30@1
0
02
60
rqjowj ¼[k.M la- 13½
30@3
0
08
95
30@4
0
02
65
30@5
0
09
75
30@6
0
06
75
30@7
0
09
70
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % vDrwcj 6] 2018@vkf'ou 14] 1940
5941
30@8
0
04
95
30@10
0
03
57
36@1
0
17
45
36@2
0
00
30
36@3
0
06
15
36@4
0
01
55
37@1
0
08
10
37@2
0
06
45
37@3
0
05
28
39@1
0
05
22
39@2
0
04
55
39@4
0
00
55
39@11
0
02
95
39@13
0
00
52
40@13
0
00
30
49@10
0
04
58
49@11
0
02
30
49@12
0
03
80
49@13
0
05
93
49@14
0
01
20
49/15
0
05
90
49/16
0
03
10
50@4
0
09
42
50@7
0
12
67
90@2
0
04
05
ewDdUuwj ¼[k.M la- 15½
258@1
0
10
00
258@6
0
03
05
259@2
0
16
40
259@8
0
06
55
259@9
0
03
25
259@11
0
04
00
260@2
0
02
50
260@3
0
02
20
ewDdUuwj ¼[k.M la- 15½
260@4
0
02
15
260@5
0
01
84
260@6
0
02
46
260@7
0
00
97
260@11
0
02
28
5942
THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 6, 2018/ASVINA 14, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
260@12
0
00
78
260@13
0
03
62
260@14
0
04
95
260@15
0
02
75
260@17
0
01
45
260@18
0
01
54
260@21
0
03
65
294@6
0
08
22
294@7
0
00
90
295@1
0
02
38
295@3
0
03
95
295@4
0
01
10
295@6
0
00
15
295@7
0
03
17
295@11
0
04
18
295@13
0
02
60
296@1
0
03
00
296@2
0
01
45
296@3
0
01
30
296@5
0
02
65
296@7
0
02
98
296@8
0
01
90
296@9
0
03
78
297@1
0
02
50
297@2
0
01
74
297@3
0
01
93
297@4
0
03
12
297@5
0
01
53
297@6
0
01
47
298@1
0
09
10
298@3
0
00
12
298@4
0
01
48
298@6
0
00
60
ewDdUuwj ¼[k.M la- 15½
298@7
0
01
75
298@8
0
01
70
298@9
0
03
48
298@11
0
03
20
298@12
0
00
70
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % vDrwcj 6] 2018@vkf'ou 14] 1940
5943
298@13
0
02
40
[फा. सं. आर-12031/196/2017-ओआर – I/ई-19746]
पवन कुमार, अवर सिचव
New Delhi, the 3rd October, 2018
S.O. 1444.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the
transport of Liquefied Petroleum Gas from Kochi Refinery of Bharat Petroleum Corporation Limited in the State of
Kerala to Salem in the State of Tamil Nadu and that the a pipeline should be laid by M/s. Kochi – Salem pipeline Private
Ltd;
And whereas , it appears to the Central Government that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary
to acquire the right of user in the lands under which such pipelines are proposed to be laid described in the schedule
annexed to this notification;
Now therefore in the exercise of powers conferred by sub section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals
Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (Central Act 50 of 1962) the Central Government hereby
declares its intention to acquire the right of user therein.
Any person, interested in land described in the said schedule may, within 21 days from the date on which the
copies of this notification, as published in the Gazette of India are made available to the general public, object in writing
to the acquisition of the right of user therein or laying or the pipeline under the land to Sri. Basheerkunju. A, Competent
Authority, Kochi-Salem Pipeline Private Ltd, Karun Enclave 2nd floor, Door No. B2, S.N. Junction, Refinery Road, Opp:
Union Bank of India, Tripunithura, Pin – 682 301.
SCHEDULE
STATE : KERALA
DISTRICT : ERNAKULAM TALUK : ALUVA
VILLAGE
SURVEY NUMBERS
AREA (APPROXIMATE)
HECTARES
ARES
SQ:METERS
THURAVOOR BLOCK. No. 13
27/4
0
04
65
27/5
0
00
80
27/6
0
03
62
27/7
0
04
15
27/15
0
03
25
27/16
0
04
80
30/1
0
02
60
30/3
0
08
95
30/4
0
02
65
30/5
0
09
75
30/6
0
06
75
30/7
0
09
70
THURAVOOR BLOCK. No. 13
30/8
0
04
95
30/10
0
03
57
36/1
0
17
45
36/2
0
00
30
36/3
0
06
15
5944
THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 6, 2018/ASVINA 14, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
36/4
0
01
55
37/1
0
08
10
37/2
0
06
45
37/3
0
05
28
39/1
0
05
22
39/2
0
04
55
39/4
0
00
55
39/11
0
02
95
39/13
0
00
52
40/13
0
00
30
49/10
0
04
58
49/11
0
02
30
49/12
0
03
80
49/13
0
05
93
49/14
0
01
20
49/15
0
05
90
49/16
0
03
10
50/4
0
09
42
50/7
0
12
67
90/2
0
04
05
MOOKKANNOOR
BLOCK. No. 15
258/1
0
10
00
258/6
0
03
05
259/2
0
16
40
259/8
0
06
55
259/9
0
03
25
259/11
0
04
00
260/2
0
02
50
260/3
0
02
20
260/4
0
02
15
260/5
0
01
84
MOOKKANNOOR
BLOCK. No. 15
260/6
0
02
46
260/7
0
00
97
260/11
0
02
28
260/12
0
00
78
260/13
0
03
62
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % vDrwcj 6] 2018@vkf'ou 14] 1940
5945
260/14
0
04
95
260/15
0
02
75
260/17
0
01
45
260/18
0
01
54
260/21
0
03
65
294/6
0
08
22
294/7
0
00
90
295/1
0
02
38
295/3
0
03
95
295/4
0
01
10
295/6
0
00
15
295/7
0
03
17
295/11
0
04
18
295/13
0
02
60
296/1
0
03
00
296/2
0
01
45
296/3
0
01
30
296/5
0
02
65
296/7
0
02
98
296/8
0
01
90
296/9
0
03
78
297/1
0
02
50
297/2
0
01
74
297/3
0
01
93
297/4
0
03
12
297/5
0
01
53
297/6
0
01
47
298/1
0
09
10
298/3
0
00
12
298/4
0
01
48
MOOKKANNOOR
BLOCK. No. 15
298/6
0
00
60
298/7
0
01
75
298/8
0
01
70
298/9
0
03
48
298/11
0
03
20
5946
THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 6, 2018/ASVINA 14, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
298/12
0
00
70
298/13
0
02
40
[F. No. R-12031/196/2017-OR-I/E-19746]
PAWAN KUMAR, Under Secy.
ubZ fnYyh] 3 vDrwcj] 2018
dk- vk- 1445&dsUnzh; ljdkj dks yksdfgr esa ;g vko”;d izrhr gksrk gS fd rfeyukMw jkT; ds lsye dks dsjy
jkT; esa Hkkjr iSVªksfy;e dkWiksZjs'ku fyfeVsM+ dh dksfPp fjQkbujh ls rjyhd`r isVªksfy;e xSl ds ifjogu ds fy,] ,d
ikbiykbu dksfPp lsye ikbiykbu çkbosV fyfeVsM+ }kjk fcNkbZ tkuh pkfg,;
vkSj dsUnzh; ljdkj dks ,slh ikbiykbu fcNkus ds iz;kstu ds fy, ;g vko”;d izrhr gksrk gS fd ,slh Hkwfe esa]
tks blls mikc) vuqlwph esa of.kZr gS] ftlesa mDr ikbiykbu fcNk, tkus dk izLrko gS] mi;ksx ds vf/kdkj dk vtZu fd;k
tk, ;
vr% vc] dsUnzh; ljdkj] IksVªksfy;e vkSj [kfut ikbiykbu ¼Hkwfe esa mi;ksx ds vf/kdkj dk vtZu½ vf/kfu;e 1962
¼1962 dk 50½] dh /kkjk 3 dh mi/kkjk ¼1½ }kjk iznÙk “kfDr;ksa dk iz;ksx djrs gq,] ml Hkwfe esa mi;ksx ds vf/kdkj dk vtZu
djus ds vius vk”k; dh ?kks"k.kk djrh gS;
dksbZ O;fDr] tks mDr vuqlwph esa of.kZr Hkwfe esa fgrc) gS] ml rkjh[k ls ftldks bl vf/klwpuk ls ;qDr Hkkjr ds
jkti= dh izfr;k¡ lk/kkj.k turk dks miyC/k djk nh tkrh gSa] bDdhl fnu ds Hkhrj Hkwfe ds uhps ikbiykbu fcNk, tkus ds
fy;s mlesa mi;ksx ds vf/kdkj ds vtZu ds lEcU/k esa Jh c'khjdqatw ,] l{ke çkf/kdkjh] dksfPp lsye ikbiykbu çkbosV
fyfeVsM] d#.k ,aDyso] f}rh; ry] Mksj u- ch& 2] ,l ,u taD'ku] fjQkbZujh jksM] ;wfu;u cSad v‚Q bafM;k ds lkeus]
f=iqfuFkqjk] ftyk ,sjukdqye] dsjy & 682301 dks fyf[kr :Ik esa vk{ksi Hkst ldsxkA
vuqlwph
jkT;: dsjy
ftyk: ,sjukdqye
rkyqd: dqUukFkqukMw
uke xzke
losZ uEcj
{ks=Qy
gsDVs;j
,fj;k
Áfr oxZehVj
fdt+kDdEcye ¼[k.M la- 25½
39@3
0
02
07
39@4
0
13
56
39@5
0
07
43
40@9
0
07
45
40@11
0
10
21
40@16
0
00
45
40@17
0
09
69
44@7
0
08
96
44@10
0
05
93
44@11
0
01
56
44@13
0
02
53
fdt+kDdEcye ¼[k.M la- 25½
44@14
0
02
91
44@15
0
04
55
44@16
0
10
41
46@5
0
02
48
46@6
0
03
55
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % vDrwcj 6] 2018@vkf'ou 14] 1940
5947
46@7
0
03
73
46@8
0
08
02
46@9
0
00
33
46@10
0
03
50
46@11
0
00
11
46@17
0
01
05
47@2
0
05
48
58@11
0
02
73
58@12
0
03
24
58@13
0
02
11
58@14
0
01
43
58@15
0
03
66
58@16
0
03
64
59@1
0
01
85
59@2
0
08
91
59@3
0
02
91
59@4
0
02
51
60@1
0
03
62
60@3
0
08
94
61@10
0
04
39
62@10
0
02
88
62@11
0
02
38
62@12
0
05
06
62@14
0
03
41
62@15
0
02
12
62@16
0
03
47
63@2
0
02
32
63@3
0
02
08
63@5
0
02
18
63@6
0
02
47
63@7
0
02
48
63@8
0
05
23
63@9
0
10
86
fdt+kDdEcye ¼[k.M la- 25½
90@4
0
04
54
90@6
0
04
48
90@7
0
03
50
90@10
0
04
21
90@11
0
07
00
5948
THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 6, 2018/ASVINA 14, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
91@11
0
04
87
91@12
0
05
03
91@13
0
06
35
91@14
0
04
21
91@15
0
02
18
91@16
0
01
53
91@17
0
02
51
101@9
0
05
78
101@10
0
04
68
101@11
0
00
38
101@12
0
00
24
ekjefifYy ¼[k.M la- 24½
49@1
0
00
32
49@2
0
00
17
54@7
0
00
22
54@11
0
00
11
okt+dqye ¼[k.M la- 24½
61@9
0
02
13
61@12
0
01
18
61@18
0
02
71
61@19
0
00
22
jkT;: dsjy
ftyk: ,sjukdqye
rkyqd: vkyqok
vkyqok bZLV ¼[k.M la- 35½
163@5
0
00
22
207@6
0
10
02
208@4
0
00
49
208@12
0
03
15
208@15
0
00
47
213@6
0
01
87
213@7
0
02
23
213@8
0
03
03
213@9
0
00
61
213@10
0
00
82
213@11
0
03
06
213@12
0
06
51
213@13
0
08
97
vkyqok bZLV ¼[k.M la- 35½
213@15
0
04
75
218@5
0
00
08
218@6
0
03
76
218@7
0
00
63
218@8
0
01
92
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % vDrwcj 6] 2018@vkf'ou 14] 1940
5949
218@9
0
04
24
218@10
0
03
28
218@11
0
00
95
218@13
0
03
09
218@16
0
03
59
218@17
0
02
85
218@18
0
03
20
dht+ekM+ ¼[k.M la- 32½
150@6
0
07
37
153@8
0
00
22
156@6
0
00
65
279@13
0
01
52
280@2
0
00
29
282@8
0
00
20
282@11
0
00
13
282@13
0
00
37
307@3
0
04
44
307@5
0
03
06
oMDdqEckxe ¼[k.M la- 28½
192@6
0
00
97
[Qk- la- vkj&12031@196@2017&vksvkj&I /bZ&19746 ]
Ikou dqekj] voj lfpo
New Delhi, the 3rd October, 2018
S.O. 1445.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the
transport of Liquefied Petroleum Gas from Kochi Refinery of Bharat Petroleum Corporation Limited in the State of
Kerala to Salem in the State of Tamil Nadu and that the a pipeline should be laid by M/S Kochi – Salem pipeline Private
Ltd;
And whereas , it appears to the Central Government that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary
to acquire the right of user in the lands under which such pipelines are proposed to be laid described in the schedule
annexed to this notification;
Now therefore in the exercise of powers conferred by sub section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals
Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (Central Act 50 of 1962) the Central Government hereby
declares its intention to acquire the right of user therein.
Any person, interested in land described in the said schedule may, within 21 days from the date on which the
copies of this notification, as published in the Gazette of India are made available to the general public, object in writing
to the acquisition of the right of user therein or laying or the pipeline under the land to Sri. Basheerkunju. A, Competent
Authority, Kochi-Salem Pipeline Private Ltd, Karun Enclave 2nd floor, Door No. B2, S.N. Junction, Refinery Road,
Opposite Union Bank of India, Tripunithura, Ernakulam Kerala Pin – 682 301.
SCHEDULE
STATE : KERALA DISTRICT : ERNAKULAM TALUK : KUNNATHUNADU
VILLAGE
SURVEY
NUMBERS
AREA
HECTARES
ARES
SQ MTRS
5950
THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 6, 2018/ASVINA 14, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
KIZHAKKAMBALAM
(BLOCK No.25)
39/3
0
02
07
394/4
0
13
56
39/5
0
07
43
40/9
0
07
45
40/11
0
10
21
40/16
0
00
45
40/17
0
09
69
44/7
0
08
96
44/10
0
05
93
44/11
0
01
56
44/13
0
02
53
44/14
0
02
91
44/15
0
04
55
44/16
0
10
41
46/5
0
02
48
46/6
0
03
55
46/7
0
03
73
46/8
0
08
02
46/9
0
00
33
46/10
0
03
50
46/11
0
00
11
46/17
0
01
05
47/2
0
05
48
58/11
0
02
73
58/12
0
03
24
58/13
0
02
11
58/14
0
01
43
58/15
0
03
66
58/16
0
03
64
59/1
0
01
85
59/2
0
08
91
59/3
0
02
91
59/4
0
02
51
60/1
0
03
62
60/3
0
08
94
KIZHAKKAMBALAM
(BLOCK No.25)
61/10
0
04
39
62/10
0
02
88
62/11
0
02
38
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % vDrwcj 6] 2018@vkf'ou 14] 1940
5951
62/12
0
05
06
62/14
0
03
41
62/15
0
02
12
62/16
0
03
47
63/2
0
02
32
63/3
0
02
08
63/5
0
02
18
63/6
0
02
47
63/7
0
02
48
63/8
0
05
23
63/9
0
10
86
90/4
0
04
54
90/6
0
04
48
90/7
0
03
50
90/10
0
04
21
90/11
0
07
00
91/11
0
04
87
91/12
0
05
03
91/13
0
06
35
91/14
0
04
21
91/15
0
02
18
91/16
0
01
53
91/17
0
02
51
101/9
0
05
78
101/10
0
04
68
101/11
0
00
38
101/12
0
00
24
MARAMPILLY (BLOCK No. 24)
49/1
0
00
32
49/2
0
00
17
54/7
0
00
22
54/11
0
00
11
VAZHAKKULAM (BLOCK
No.24)
61/9
0
02
13
61/12
0
01
18
61/18
0
02
71
61/19
0
00
22
STATE : KERALA
DISTRICT : ERNAKULAM
TALUK : ALUVA
ALUVA EAST (BLOCK No.35)
163/5
0
00
22
207/6
0
10
02
208/4
0
00
49
5952
THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 6, 2018/ASVINA 14, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
208/12
0
03
15
208/15
0
00
47
213/6
0
01
87
213/7
0
02
23
213/8
0
03
03
213/9
0
00
61
213/10
0
00
82
213/11
0
03
06
213/12
0
06
51
21/13
0
08
97
213/15
0
04
75
218/5
0
00
08
218/6
0
03
76
218/7
0
00
63
218/8
0
01
92
218/9
0
04
24
218/10
0
03
28
218/11
0
00
95
218/13
0
03
09
218/16
0
03
59
218/17
0
02
85
218/18
0
03
20
KEEZHMADU BLOCK No. 32
150/6
0
07
37
153/8
0
00
22
156/6
0
00
65
279/13
0
01
52
280/2
0
00
29
282/8
0
00
20
282/11
0
00
13
282/13
0
00
37
307/3
0
04
44
307/5
0
03
06
VADAKKUMBHAGAM BLOCK
No.28
192/6
0
00
97
[F. No. R-12031/196/2017-OR-I/E-19746]
PAWAN KUMAR, Under Secy.
Je ,oa jkstxkj ea=ky;
ubZ fnYyh] 24 flrEcj] 2018
dk- vk- 1446-&vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 ¼1947 dk 14½ dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj]
funs”kd] nf{k.k e/; {ks= dsanz ¼,llhtsMlhlh½] ukxiqj ,oa muds deZpkjh ds izca/krarz ds lac) fu;kstdkas vkSj muds
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % vDrwcj 6] 2018@vkf'ou 14] 1940
5953
deZdkjksa ds chp vuqca/k esa fufnZ’V vkS|ksfxd fookn esa dsUnzh; ljdkj vkS|ksfxd vf/kdj.k ,oa Je U;k;ky;] ukxiqj ds
iapkV ¼CGIT/NGP/17/2013) dks izdkf'kr djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj dks 12-09-2018 dks izkIr gqvk FkkA
[la- ,y&42012@03@2013&vkbZvkj ¼Mh;w½]
jktsanz tks”kh] mi funs”kd
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
New Delhi, the 24th September, 2018
S.O. 1446.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (CGIT/NGP/17/2013) of the Cent. Govt. Indus. Tribunal-cum-Labour Court,
Nagpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the Director, South
Central Zone Cultural Centre (SCZCC), Nagpur and their workmen, which was received by the Central Government on
12.09.2018.
[F. No. L-42012/03/2013– IR(DU)]
RAJENDRA JOSHI, Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE SHRI S.S. GARG, PRESIDING OFFICER, CGIT-CUM-LABOURT COURT, NAGPUR
Case No.CGIT/NGP/17/2013-14
Date: 30.08.2018
Party No.1
:
The Director,
South Central Zone Cultural Centre (SCZCC),
56/1, Opposite of MLA Hostel,
Civil Lines, Nagpur – 440001.
Versus
Party No.2
:
Ms. Ranabai W/o Shankar Gedam,
R/o Near Shyamrao Mandlik’s House,
Hajari Pahad, Vayusena Nagar,
Nagpur - 440013.
AWARD
(Dated: 30th August 2018)
In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub-section 2(A) of section 10 of
Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) (“the Act” in short), the Central Government has referred the industrial
dispute between the employer, in relation to the management of South Central Zone Cultural Centre (SCZCC) and their
workman, Ms Ranabai W/o Shankar Gedam for adjudication, as per letter No.L-42012/03/2013- (IR(DU) dated
26.04.2013, with the following schedule:-
“Whether the action of the management of South Central Zone Cultural Centre, Nagpur in retrenching
the services of Ms. Ranabai w.e.f. 01.10.2004 after filing case of the regularisation of her services before
Industrial court is just, fair or legal? What relief, the applicant is entitled to?”
2.
On receipt of the reference, the parties were noticed to file their respective statement of claim and written
statement and accordingly, the workman; Smt. Ranabai (“the workman” in short) filed the statement of claim on
26.11.2013, but the management of South Central Zone Cultural Centre (“Party No. 1” in short) did not file any written
statement. Even they did not cross-examine the workman, so proceedings against Party No. 1 remained ex-parte. On
behalf of the Party No. 1, Mr. Prasad A. Abhyankar, advocate filed vakalatnama on 15.10.2013. On servicing of further
notice, Mr. Sudarshan J. Patil filed authority letter of Director on 08.05.2018, but nobody appeared on behalf of the Party
No. 1 after that.
3.
Fact of the case:
According to the workman, 1987, she came to be appointed with Party No. 1 in the capacity of Garden Labour
on the wages of Rs. 350/- per month for a period of 3 months. This period was extended time to time without giving any
break. According to the workman, Party No. 1 did not give him any holiday or sick leave, even on Sunday, she was
5954
THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 6, 2018/ASVINA 14, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
supposed to work. According to the workman, she had completed 240 days of service in every year, so she completed
near about 17 years of service without any break and she acquired the status of permanent employee.
4.
According to the workman, Party No. 1 is a society registered under Bombay Public Trust Act and Societies
Registration Act under authority of Central Govt., Central Govt. is an appropriate government. According to the
workman, she was initially appointed as a temporary worker, but Party No. 1 did not regularize her even completion of
17 years of service. According to her, it is unfair labour practice on behalf of the Party No. 1, which is illegal, arbitrary
and malafide. According to her, Party No. 1 issued termination order without complying the provision of 25-F & G of
the above Act. She also prayed that, she is entitled for retrenchment compensation @ 50 days wages for every complete
year or in excess of six months. She also prayed that, she filed her claim before 3rd Labour Court, Nagpur, which was
decided on 21.11.2011.
5.
According to the workman, Party No. 1 paid a cheque of Rs. 18,900/- towards retrenchment compensation
without proper calculation, so she prayed that, she may be reinstated in the service with back wages and also prayed legal
retrenchment compensation with cost.
6.
On behalf of the Party No. 1, as I stated above, no written statement was filed, but they filed an application
dated 08.05.2018, in which they prayed that, matter was finally decided by the concerned Labour Court. They also
prayed that, the workman had preferred an application before the ALC(C), Nagpur with a request to hold the conciliation
proceedings and requested to reject the representation of the workman summarily. According to the Party No. 1, there is
no substantial question involved in this case.
7.
Point of determination:
i.
Whether the workman is entitled to regularization?
ii.
Whether the retrenchment compensation is proper?
iii.
Whether the workman is entitled to required relief?
8.
Reasons for decision:
On behalf of the workman, she relied on case laws, Management of Prajatantra Prachar Samity Vs, Cuttack
Press Workers’ Union 2013 LLJ 320, Union of India Vs. Ganga Ram 2013 I LLJ 766, Devinder Singh Vs. Municipal
Coucil, Sanaur 2011 II CLR 461, Ratan Singh Vs. Union of India 1997 11 SCC 396, Maaharashtrala State Road
Transport Corp. Vs. Casteribe Rajya P. Karmachari Sanghatana 2009 III CLR 262 = AIR 2009 SC (Supp) 2656,
Director of Fisheries Terminal Division Vs. Bhikubhai Meghajibhai Chavda AIR 2010 SC 1236 and R.M. Bank of India
Vs. CGIT-cum-Labour Court Kanpur 2013(137) FLR 1043, in which following principles are laid down:-
i.
“The Tribunal has given a specific finding that the juniors to the workman remained in employment and that after
the termination of the workman new workers were engaged the Court is of the opinion, that the action of the
respondents in terminating the services of the workman was not based on any justifiable reasons”.
ii.
“Burden of proof shifts to employer to prove that he did not complete 240 days of service in requisite period to
constitute continuous service”.
iii.
“Complaints of Unfair Labour Practice………………….held that, unrecognized union which filed complaints in
Industrial Court at Bombay was not competent to filed complaints of unfair labour practice………………However
in exercise of power under Art. 142 of the Constitution of India”.
iv.
“Termination of service of such a workman without complying with S. 25-F, held, illegal – However, 20 long years
having elapsed since termination, instead of directing reinstatement, a sum of Rs. 25,000/- to be paid in lieu of
reinstatement and back wages”.
v.
“Jurisdiction to issue a writ of certiorari is a supervisory jurisdiction and the Court exercising it is not entitled to act
as an appellate Court. This limitation necessarily means that findings of fact reached by the inferior Court or
Tribunal”.
vi.
“A person should not be kept in a temporary and ad hoc status for long. Where a temporary or ad hoc appointee is
continued for long, the Court presumes that there is need and warrant for a regular post”.
vii.
“Held, even though appointment of Respondent No. 1 was part-time, he performed his duties for more than 8 hours
a day and was continuously working with Petitioner department ………….. Completed more than 10 years of
service, is entitled to be considered for regularization in view of instruction issued by Petitioners”.
I fully agree with the principles laid down by the Hon’ble Judges in the above ca se laws. I also want to point
out some other case laws:-
9.
B.C. Ramkrishna Vs. State 2003 LIC 1014 (Karnataka), Dr. Mrs. Chanchal Goyal Vs. State of Raj 2003 LIC
1141 (SC), Ashiwani Kumar vs. State of Bihar 1997 LIC 578 (SC), M.P. State Agro Vs. S.C. Pande 2006 SCC(L&S)
434, Delhi Development Vs. Delhi Administration 1992 SCC(L&S) 805, Secretary State of Karnataka Vs. Umadevi
2006 SCC(L7S) 753, State of Karnataka Vs. G.V. Chandrashekhar 2009 I SCC(L&S) 834, Vice chancellor Lucknow Vs.
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % vDrwcj 6] 2018@vkf'ou 14] 1940
5955
Akhilesh Kumar 2016 I SCC(L&S) 186 and Talwara Cooperative Vs. Sushil Kumar 2008 2 SCC(L&S) 931, in which,
following principles are laid down:-
i.
Held, “The challenge to the order of dismissal passed against the petitioner on the ground of long continuance as ad
hoc/temporary employee would not be tenable ……….mere continuance does not imply such waiver………no
waiver which would be against requisite compliances can be countenanced”.
ii.
Held, “Right to regularisation, if any, on completion of 240 days’ continuous service………..by itself would not
confer any legal right upon him to be regularized in service”.
iii.
“Absorption, regularisation, or permanent continuance of temporary, contractual, casual, daily wage or ad hoc
employees appointed/recruited dehors the constitutional scheme of public directions amount to creating another
mode of public appointment, which is not permissible”
iv.
It is also held that, in para 54 in the case of 2006 SCC(L&S) 753, it is also held that, “Those decisions which run
counter to the principle settled in this decision, or in which directions running counter to what we have held herein,
will stand denuded of their status as precedents”.
v.
Ad hoc appointments continuing for a long time, reiterated, cannot be ordered to be regularized.
vi.
Daily wager, considering that, respondent was out of employment for more than 20 years and could not seek
regular appointment elsewhere due to over age, compensation of 4 lacs directed to pay to each respondent.
Now I want to discuss the factual argument of the workman.
10.
On behalf of the workman, it was argued that, she came to be appointed with the Party No. 1 in the capacity of
Garden Labour as a temporary worker for three months, which was extended for further period without any gap/break i.e.
she was in continuous service up to 2002. She also asserted that, she had completed 240 days of services in every
calendar year and acquired the status of permanent employee, but no document was filed on behalf of the workman,
except Labour Court Order dated 21.11.2011. This order was passed by learned Labour Judge on hearing of both parties,
in which he gave some observations about the service career of the workman. This evidence remained un-crossed or
unchallenged by the Party No. 1, because proceedings in this case remained ex-parte after appearance of advocate or
representative of Party No. 1. Now I want to mention some observations given by learned Labour Court Judge:-
i.
In para 12 of the judgment, court observed that, filing of complaint before the Industrial Court for regularization is
also not disputed by the respondent -“Working by complainant with respondent is not a dispute between the
parties”.
ii.
“Termination order dated 30.09.2004 ……… is not disputed. --- Compensation determined U/s 25-F of the I.D.
Act …….. for Rs. 18900/- dated 30.09.2004”.
iii.
In para 14 of the judgment, it was observed that, “Appointment of complainant for period of three months w.e.f.
01.01.2001 on contract basis with monthly remuneration ……. Appears to be same nature and without any
break………..this amounts to continuous service rendered by the complainant’s proceeding to their
termination…….there was rendering of 240 days continuous service on the basis of appointment orders and
documents……….it is necessary for the respondent to comply the provision of section 25-F and 25-G of the I.D.
Act”.
iv.
In para 16 of the judgment, “On coming to the non-compliance of Section 25-F and 25-G of I.D. Act, amounts to a
ground in this complaint to declare termination as illegal…….case of complainant falls under I.D. Act subject to
appropriate government”.
The learned Labour Judge also observed that, Central Government is an appropriate authority. Moreover, this
reference came from Central Government order dated 24.05.2013. This Tribunal has no jurisdiction to decide the power
of the Central Government. So, bounden duty of this Tribunal to decide this reference according to the law, I take my
guidance from the principles laid down in the following case laws:-
Hindustan Lever Ltd. Vs. Hindustan Lever Ltd, (1984) 4 SCC 392 and National Engineering Industries Ltd.,
AIR 2000 SC 469 is that:- “Section 10(1) confers power on the appropriate Government to refer an existing or
apprehended Industrial Dispute, amongst others, to the Industrial Tribunal for adjudication. The dispute therefore, which
can be referred for adjudication of necessity, has to be an industrial dispute which would clothe the appropriate
Government with power to make the reference and the Industrial Tribunal to adjudicate it.” “Jurisdiction of the
Industrial Tribunal, which could be examined by the High Court in its writ jurisdiction. It is the existence of the
Industrial Tribunal which would clothe the appropriate Government with power to make the reference and the Industrial
Tribunal to adjudicate it.”
11.
In above case law (AIR 2010 SC 1236), it was observed that, burden of proof shift to employer to prove that the
workman did not complete 240 days. In case law [2013 (137) FLR 1043], it was observed that, after the termination of
the workman, new workers were engaged………terminating the service of the workman was not based on any justifiable
reasons. In case law [(1997) 11 SCC 396], it was observed that, instead of directing reinstatement, a sum of Rs. 25,000/-
in lieu of reinstatement. This view is also supported by Hon’bles in case laws:-
5956
THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 6, 2018/ASVINA 14, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
In case law— Delhi Transport Corp. vs. Ombir Singh 2017 LLR 252, Hon’ble Lordship held that “Where
principles of natural justice are not being complied with, then in such cases, compensation ought to be granted even if
termination of service is found to be valid”. On the basis of principle laid down in Engineering Laghu Udhyog
Employees Union vs Judge, Labour Court and Industrial Tribunal & others – (2003) 12 SCC 1 in which it was held that:-
“no difference whether the matter comes before the tribunal for approval under S.33 or on a reference under S.10 of the
Industrial Dispute Act, 1947. In either case if the enquiry is defective or if no enquiry has been held as required by
Standing Orders, the entire case would be open before the tribunal and the employer would have to justify on facts as
well that its order of dismissal or discharge was proper.” “A defective enquiry in our opinion stands on the same footing
as no enquiry and in either case the tribunal would have jurisdiction to go into the facts and the employer would have to
satisfy the tribunal that on facts the order of dismissal or discharge was proper.” These principles are also laid down by
Hon’ble Supreme Court in case laws- Punjab Urban Planning & Development authority Vs. Mandip Singh (2016) 7
SCC-571, UPSRTC Vs. Gopal Shukla (2015) SCC 603, Sanjay Singh Vs. National Seed Corporation (2017) 13 SCC
269, V.D. Vegad Vs. State of Gujurat (2017) 2 SCC 508 and Angikr Oriental (Arbic) Higher Secondary School Vs. A.
Harnoon (2017) 2 SCC 510.
12.
Judging the present case in hand with touch stone of principles as mentioned above, I observed that, Party No. 1
did not participate in this case proceedings knowingly. On behalf of the workman, it was also argued that, workman is
old lady; she is running near about 58 years, so she prayed that, suitable compensation must be awarded. I also observed
that, she was working in Party No. 1’s department near about 15 years. It is also correct to say that, Party No. 1 paid
some compensation, but in my opinion, this compensation is not sufficient as per length of the service. So, in my humble
opinion, workman is entitled for 1 lac compensation (Rupees one lac only) in lieu of reinstatement in service and back
wages. Hence, it is ordered:-
ORDER
The action of the management of South Central Zone Cultural Centre, Nagpur in retrenching the services
of Ms. Ranabai w.e.f. 01.10.2004 after filing case of the regularisation of her services before Industrial court is not
just, fair or legal, so she is entitled for Lumpsum monetary compensation of Rs. 1,00,000/- (Rupees one lac only) in
lieu of reinstatement in service, which is payable within one month from the publication of this award in official
gazette, failing which, amount due to workman will carry interest of 6% per annum from the date of due to the
workman to the date of actual payment of the amount to the workman. The workman is not entitled for any other
relief.
SHYAM SUNDER GARG, Presiding Officer
ubZ fnYyh] 24 flrEcj] 2018
dk- vk- 1447-&vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 ¼1947 dk 14½ dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj]
egkizca/kd] vkWMs±l QSDVªh] HkaMkjk] egkjk’Vª ,oa muds deZpkjh ds izca/krarz ds lac) fu;kstdkas vkSj muds deZdkjksa ds chp
vuqca/k esa fufnZ’V vkS|ksfxd fookn esa dsUnzh; ljdkj vkS|ksfxd vf/kdj.k ,oa Je U;k;ky;] ukxiqj ds iapkV
¼CGIT/NGP/15/2018) dks izdkf'kr djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj dks 12-09-2018 dks izkIr gqvk FkkA
[la- ,y&14011@24@2017&vkbZvkj ¼Mh;w½]
jktsanz tks”kh] mi funs”kd
New Delhi, the 24th September, 2018
S.O. 1447.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (CGIT/NGP/17/2013) of the Cent. Govt. Indus. Tribunal-cum-Labour Court,
Nagpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the General Manager,
Ordance Factory, Bhandara, Maharashtra and their workmen, which was received by the Central Government on
12.09.2018.
[No. L-14011/24/2017– IR(DU)]
RAJENDRA JOSHI, Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE SHRI S.S. GARG, PRESIDING OFFICER, CGIT-CUM-LABOUR COURT, NAGPUR
Case No.CGIT/NGP/15/2018-19
Date: 03.08.2018
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % vDrwcj 6] 2018@vkf'ou 14] 1940
5957
Party No.1
:
The General Manager,
Ordnance Factory,
Bhandara, PO Ord FY Bhandara,
Bhandara (M.S.) – 441906.
Versus
Party No.2
:
The General Secretary,
Ordnance Factory Employees Union,
C/o ordnance Factory,
Bhandara PO Ord. FY. Bhandara,
Distt. Bhandara (M.S.) – 441906.
AWARD
(Dated: 03rd August, 2018)
In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub-section 2(A) of section 10 of
Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) (“the Act” in short), the Central Government has referred the industrial
dispute between the employer, in relation to the management of Ordnance Factory, Bhandara and their union, Ordnance
Factory Employees Union for adjudication, as per letter No.L-14011/24/2017-IR(DU) dated 17.04.2018, with the
following schedule:-
“Whether the action of the Union Ordnance Factory Employees Union (OFEU) by not following the rules,
regulations and directives of the Govt. of India and creating unhealthy industrial relations atmosphere in
the Ordnance factory, Bhandara thus interfering in the production activities of the factory during the
period 09.04.2017 to 15.04.2017, as alleged by the management of Ordnance Factory, Bhandara, is legal
and justified? What directions are necessary in this case?”
2.
On receipt of the reference, the parties were noticed to file their respective statement of claim and written
statement, by registered post with acknowledge due, but no party filed any statement of claim or W.S. On behalf of the
Party No. 1, Mr. Prabhasa Bhoi filed an affidavit on 13.07.2018 with list of documents.
3.
Today, Party No. 1 filed an application to withdraw the reference, which is marked as I.A. No. 1 and also filed
“No Objection” certificate on behalf of the union dated 28.07.2018. Today, representative for the Party No. 1 filed this
application with his I.D. proof. Affidavit dated 07.07.2018 also supports this application by stating that, matter/issue has
been settled. It appears that, Party No. 1 does not want to continue this reference. So, application for withdrawal of the
reference is allowed. Hence, it is ordered:
ORDER
The reference is answered in the negative and against the management. The management is not entitled
to any relief.
SHYAM SUNDER GARG, Presiding Officer
ubZ fnYyh] 24 flrEcj] 2018
dk- vk- 1448-&vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 ¼1947 dk 14½ dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj]
eq[; egkizca/kd] ch,l,u,y] cqy<k.kk] egkjk’Vª vkSj vU; ,oa muds deZpkjh ds izca/krarz ds lac) fu;kstdkas vkSj muds
deZdkjksa ds chp vuqca/k esa fufnZ’V vkS|ksfxd fookn esa dsUnzh; ljdkj vkS|ksfxd vf/kdj.k ,oa Je U;k;ky;] ukxiqj ds
iapkV ¼CGIT/NGP/54/2015) dks izdkf'kr djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj dks 12-09-2018 dks izkIr gqvk FkkA
[la- ,y&40012@03@2016&vkbZvkj ¼Mh;w½]
jktsanz tks”kh] mi funs”kd
New Delhi, the 24th September, 2018
S.O. 1448.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (CGIT/NGP/54/2015) of the Cent. Govt. Indus. Tribunal-cum-Labour Court,
Nagpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the Chief General
5958
THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 6, 2018/ASVINA 14, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
Manager, BSNL, Buldhana, Maharashtra and their workmen, which was received by the Central Government on
12.09.2018.
[No. L-40012/03/2016–IR(DU)]
RAJENDRA JOSHI, Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE SHRI S.S. GARG, PRESIDING OFFICER, CGIT-CUM-LABOUR COURT, NAGPUR
Case No. CGIT/NGP/54/2015-16
Date: 08.08.2018
Party No.1(a)
:
The Chief General Manager,
Bharat sanchar Nigam Limited, Khamgaon,
Tehsil: Khamgaon,
Buldhana (M.S.) – 444303.
Party No.1(b)
:
The Assistant General Manager (Planning),
Bharat Sanchar Nigam Limited, Khamgaon,
Buldhana (M.S.) – 444303.
Versus
Party No.2
:
Shri Sheikh salim sheilh Budhan & 10 others
At/PO/Tehsil – Jalgoan (Jamod),
Buldhana (M.S.) – 443402.
AWARD
Dated: 08th August, 2018
In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub-section 2(A) of section 10 of
Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) (“the Act” in short), the Central Government has referred the industrial
dispute between the employer, in relation to the management of Bharat Sanchar Nigam Limited and their workmen, Shri
Sheikh Salim Sheikh Budhan & 10 others for adjudication, as per letter No.L-40012/03/2016- IR(DU) dated 07.03.2016,
with the following schedule:-
“Whether the action of the management of Bharat Sanchar Nigam Limited, Khamgaon Distt. Buldhana in
terminating the service of workman 1) Shri Sheikh Salim Sheikh 2) Sh. Sudhakar Tukaram Jadhao 3) Sh. Ajay
Shivaji Pawar 4) Sh. Kashinath Shambhu Chanchne 5) Sh. Goutam Namdeo Surwade 6) Sh. Ramdas Devidas
Chandurkar 7) Sh. Sunil Sashiram Wakode 8) Sh. Vitthal Jairam Gadhave 9) Sh. Vishal Ramesh Kaotekar 10)
Sh. Vinod Ram More & 11) Sh. Anil Shantaram Gudekar are just, fair & legal? If not, to what relief the
concerned eleven workmen are entitled to?”
2. On receipt of the reference, the parties were noticed to file their respective statement of claim and written statement,
by registered post with acknowledge due, but the workmen did not appear or file statement of claim. On behalf of the
Party No. 1, filed written statement. It shows that, workmen are not interested to continue this reference. This reference
is pending from 08.06.2016. So, reference is closed. Hence, it is ordered:
ORDER
The reference is answered in the negative and against the petitioners. The petitioners are not entitled to any
relief.
SHYAM SUNDER GARG, Presiding Officer
ubZ fnYyh] 24 flrEcj] 2018
dk- vk- 1449-&vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 ¼1947 dk 14½ dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj]
funs'kd] nf{k.k e/; {ks= lkaLÑfrd dsUnz ¼,llhtsMlhlh½] ukxiqj ,oa muds deZpkjh ds izca/krarz ds lac) fu;kstdkas vkSj
muds deZdkjksa ds chp vuqca/k esa fufnZ’V vkS|ksfxd fookn esa dsUnzh; ljdkj vkS|ksfxd vf/kdj.k ,oa Je U;k;ky;] ukxiqj
ds iapkV ¼CGIT/NGP/21/2013) dks izdkf'kr djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj dks 12-09-2018 dks izkIr gqvk FkkA
[la- ,y&42012@11@2013&vkbZvkj ¼Mh;w½]
jktsanz tks”kh] mi funs”kd
New Delhi, the 24th September, 2018
S.O. 1449.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (CGIT/NGP/21/2013) of the Cent. Govt. Indus. Tribunal-cum-Labour Court,
Nagpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the Director, South
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % vDrwcj 6] 2018@vkf'ou 14] 1940
5959
Central Zone Cultural Center (SCZCC), Nagpur, Maharashtra and their workmen, which was received by the Central
Government on 12.09.2018.
[No. L-42012/11/2013– IR(DU)]
RAJENDRA JOSHI, Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE SHRI S.S. GARG, PRESIDING OFFICER, CGIT-CUM-LABOUR COURT, NAGPUR
Case No.CGIT/NGP/21/2013-14
Date: 30.08.2018
Party No.1
:
The Director,
South Central Zone Cultural Centre (SCZCC),
56/1, Opposite of MLA Hostel,
Civil Lines, Nagpur – 440001.
Versus
Party No.2
:
Ms. Saraaswatabai Gajanan Gajbhiye,
R/o Near Gautam Kirana Store,
Jagdish Nagar, Makardhakda,
Katol Road, Nagpur - 440013.
AWARD
Dated: 30th August, 2018
In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub-section 2(A) of section 10 of
Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) (“the Act” in short), the Central Government has referred the industrial
dispute between the employer, in relation to the management of South Central Zone Cultural Centre (SCZCC) and their
workman, Ms Saraswatabai Gajanan Gajbhiye for adjudication, as per letter No.L-42012/11/2013- IR(DU) dated
24.05.2013, with the following schedule:-
“Whether the action of the management of South Central Zone Cultural Centre, Nagpur in retrenching
the services of Ms. Saraswatabai Gajanan Gajbhiye w.e.f. 01.10.2004 after filing case of the regularisation
of her services before Industrial court is just, fair or legal? What relief the workman is entitled to?”
2. On receipt of the reference, the parties were noticed to file their respective statement of claim and written statement
and accordingly, the workman; Smt. Saraswatibai Gajanan Gajbhiye (“the workman” in short) filed the statement of
claim on 26.11.2013, but the management of South Central Zone Cultural Centre (“Party No. 1” in short) did not file any
written statement. Even they did not cross-examine the workman, so proceedings against Party No. 1 remained ex-parte.
On behalf of the Party No. 1, Mr. Prasad A. Abhyankar, advocate filed vakalatnama on 15.10.2013. On servicing of
further notice, Mr. Sudarshan J. Patil filed authority letter of Director on 08.05.2018, but nobody appeared on behalf of
the Party No. 1 after that.
3. Fact of the case:
According to the workman, 1987, she came to be appointed with Party No. 1 in the capacity of Garden Labour
on the wages of Rs. 350/- per month for a period of 3 months. This period was extended time to time without giving any
break. According to the workman, Party No. 1 did not give him any holiday or sick leave, even on Sunday, she was
supposed to work. According to the workman, she had completed 240 days of service in every year, so she completed
near about 17 years of service without any break and she acquired the status of permanent employee.
4. According to the workman, Party No. 1 is a society registered under Bombay Public Trust Act and Societies
Registration Act under authority of Central Govt., Central Govt. is an appropriate government. According to the
workman, she was initially appointed as a temporary worker, but Party No. 1 did not regularize her even completion of
17 years of service. According to her, it is unfair labour practice on behalf of the Party No. 1, which is illegal, arbitrary
and malafide. According to her, Party No. 1 issued termination order without complying the provision of 25-F & G of
the above Act. She also prayed that, she is entitled for retrenchment compensation @ 50 days wages for every complete
year or in excess of six months. She also prayed that, she filed her claim before 3rd Labour Court, Nagpur, which was
decided on 21.11.2011.
5960
THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 6, 2018/ASVINA 14, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
5. According to the workman, Party No. 1 paid a cheque of Rs. 18,900/- towards retrenchment compensation without
proper calculation, so she prayed that, she may be reinstated in the service with back wages and also prayed legal
retrenchment compensation with cost.
6. On behalf of the Party No. 1, as I stated above, no written statement was filed, but they filed an application dated
08.05.2018, in which they prayed that, matter was finally decided by the concerned Labour Court. They also prayed that,
the workman had preferred an application before the ALC(C), Nagpur with a request to hold the conciliation proceedings
and requested to reject the representation of the workman summarily. According to the Party No. 1, there is no
substantial question involved in this case.
7.
Point of determination:
i. Whether the workman is entitled to regularization?
ii. Whether the retrenchment compensation is proper?
iii. Whether the workman is entitled to required relief?
8.
Reasons for decision:
On behalf of the workman, she relied on case laws, Management of Prajatantra Prachar Samity Vs, Cuttack
Press Workers’ Union 2013 LLJ 320, Union of India Vs. Ganga Ram 2013 I LLJ 766, Devinder Singh Vs. Municipal
Coucil, Sanaur 2011 II CLR 461, Ratan Singh Vs. Union of India 1997 11 SCC 396, Maaharashtrala State Road
Transport Corp. Vs. Casteribe Rajya P. Karmachari Sanghatana 2009 III CLR 262 = AIR 2009 SC (Supp) 2656,
Director of Fisheries Terminal Division Vs. Bhikubhai Meghajibhai Chavda AIR 2010 SC 1236 and R.M. Bank of India
Vs. CGIT-cum-Labour Court Kanpur 2013(137) FLR 1043, in which following principles are laid down:-
i.
“The Tribunal has given a specific finding that the juniors to the workman remained in employment and
that after the termination of the workman new workers were engaged the Court is of the opinion, that the
action of the respondents in terminating the services of the workman was not based on any justifiable
reasons”.
ii.
“Burden of proof shifts to employer to prove that he did not complete 240 days of service in requisite
period to constitute continuous service”.
iii.
“Complaints of Unfair Labour Practice………………….held that, unrecognized union which filed
complaints in Industrial Court at Bombay was not competent to filed complaints of unfair labour
practice………………However in exercise of power under Art. 142 of the Constitution of India”.
iv.
“Termination of service of such a workman without complying with S. 25-F, held, illegal – However, 20
long years having elapsed since termination, instead of directing reinstatement, a sum of Rs. 25,000/- to be
paid in lieu of reinstatement and back wages”.
v.
“Jurisdiction to issue a writ of certiorari is a supervisory jurisdiction and the Court exercising it is not
entitled to act as an appellate Court. This limitation necessarily means that findings of fact reached by the
inferior Court or Tribunal”.
vi.
“A person should not be kept in a temporary and ad hoc status for long. Where a temporary or ad hoc
appointee is continued for long, the Court presumes that there is need and warrant for a regular post”.
vii.
“Held, even though appointment of Respondent No. 1 was part-time, he performed his duties for more than
8 hours a day and was continuously working with Petitioner department ………….. Completed more than
10 years of service, is entitled to be considered for regularization in view of instruction issued by
Petitioners”.
I fully agree with the principles laid down by the Hon’ble Judges in the above case laws. I also want to point
out some other case laws:-
9.
B.C. Ramkrishna Vs. State 2003 LIC 1014 (Karnataka), Dr. Mrs. Chanchal Goyal Vs. State of Raj 2003 LIC
1141 (SC), Ashiwani Kumar vs. State of Bihar 1997 LIC 578 (SC), M.P. State Agro Vs. S.C. Pande 2006 SCC(L&S)
434, Delhi Development Vs. Delhi Administration 1992 SCC(L&S) 805, Secretary State of Karnataka Vs. Umadevi 2006
SCC(L7S) 753, State of Karnataka Vs. G.V. Chandrashekhar 2009 I SCC(L&S) 834, Vice chancellor Lucknow Vs.
Akhilesh Kumar 2016 I SCC(L&S) 186 and Talwara Cooperative Vs. Sushil Kumar 2008 2 SCC(L&S) 931, in which,
following principles are laid down:-
i.
Held, “The challenge to the order of dismissal passed against the petitioner on the ground of long
continuance as ad hoc/temporary employee would not be tenable ……….mere continuance does not imply
such waiver………no waiver which would be against requisite compliances can be countenanced”.
ii.
Held, “Right to regularisation, if any, on completion of 240 days’ continuous service………..by itself
would not confer any legal right upon him to be regularized in service”.
iii.
“Absorption, regularisation, or permanent continuance of temporary, contractual, casual, daily wage or ad
hoc employees appointed/recruited dehors the constitutional scheme of public directions amount to
creating another mode of public appointment, which is not permissible”
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % vDrwcj 6] 2018@vkf'ou 14] 1940
5961
iv.
It is also held that, in para 54 in the case of 2006 SCC(L&S) 753, it is also held that, “Those decisions
which run counter to the principle settled in this decision, or in which directions running counter to what
we have held herein, will stand denuded of their status as precedents”.
v.
Ad hoc appointments continuing for a long time, reiterated, cannot be ordered to be regularized.
vi.
Daily wager, considering that, respondent was out of employment for more than 20 years and could not
seek regular appointment elsewhere due to over age, compensation of 4 lacs directed to pay to each
respondent.
Now I want to discuss the factual argument of the workman.
10.
On behalf of the workman, it was argued that, she came to be appointed with the Party No. 1 in the capacity of
Garden Labour as a temporary worker for three months, which was extended for further period without any gap/break i.e.
she was in continuous service up to 2002. She also asserted that, she had completed 240 days of services in every
calendar year and acquired the status of permanent employee, but no document was filed on behalf of the workman,
except Labour Court Order dated 21.11.2011. This order was passed by learned Labour Judge on hearing of both parties,
in which he gave some observations about the service career of the workman. This evidence remained un-crossed or
unchallenged by the Party No. 1, because proceedings in this case remained ex-parte after appearance of advocate or
representative of Party No. 1. Now I want to mention some observations given by learned Labour Court Judge:-
i.
In para 12 of the judgment, court observed that, filing of complaint before the Industrial Court for
regularization is also not disputed by the respondent -“Working by complainant with respondent is not a
dispute between the parties”.
ii.
“Termination order dated 30.09.2004 ……… is not disputed. --- Compensation determined U/s 25-F of
the I.D. Act …….. for Rs. 18900/- dated 30.09.2004”.
iii.
In para 14 of the judgment, it was observed that, “Appointment of complainant for period of three months
w.e.f. 01.01.2001 on contract basis with monthly remuneration ……. Appears to be same nature and
without any break………..this amounts to continuous service rendered by the complainant’s proceeding to
their termination…….there was rendering of 240 days continuous service on the basis of appointment
orders and documents……….it is necessary for the respondent to comply the provision of section 25-F
and 25-G of the I.D. Act”.
iv.
In para 16 of the judgment, “On coming to the non-compliance of Section 25-F and 25-G of I.D. Act,
amounts to a ground in this complaint to declare termination as illegal…….case of complainant falls
under I.D. Act subject to appropriate government”.
The learned Labour Judge also observed that, Central Government is an appropriate authority. Moreover, this
reference came from Central Government order dated 24.05.2013. This Tribunal has no jurisdiction to decide the power
of the Central Government. So, bounden duty of this Tribunal to decide this reference according to the law, I take my
guidance from the principles laid down in the following case laws:-
Hindustan Lever Ltd. Vs. Hindustan Lever Ltd, (1984) 4 SCC 392 and National Engineering Industries Ltd.,
AIR 2000 SC 469 is that:- “Section 10(1) confers power on the appropriate Government to refer an existing or
apprehended Industrial Dispute, amongst others, to the Industrial Tribunal for adjudication. The dispute therefore, which
can be referred for adjudication of necessity, has to be an industrial dispute which would clothe the appropriate
Government with power to make the reference and the Industrial Tribunal to adjudicate it.” “Jurisdiction of the
Industrial Tribunal, which could be examined by the High Court in its writ jurisdiction. It is the existence of the
Industrial Tribunal which would clothe the appropriate Government with power to make the reference and the Industrial
Tribunal to adjudicate it.”
11.
In above case law (AIR 2010 SC 1236), it was observed that, burden of proof shift to employer to prove that the
workman did not complete 240 days. In case law [2013 (137) FLR 1043], it was observed that, after the termination of
the workman, new workers were engaged………terminating the service of the workman was not based on any justifiable
reasons. In case law [(1997) 11 SCC 396], it was observed that, instead of directing reinstatement, a sum of Rs. 25,000/-
in lieu of reinstatement. This view is also supported by Hon’bles in case laws:-
In case law--- Delhi Transport Corp. vs. Ombir Singh 2017 LLR 252, Hon’ble Lordship held that “Where
principles of natural justice are not being complied with, then in such cases, compensation ought to be granted even if
termination of service is found to be valid”. On the basis of principle laid down in Engineering Laghu Udhyog
Employees Union vs. Judge, Labour Court and Industrial Tribunal & others – (2003) 12 SCC 1 in which it was held that:-
“no difference whether the matter comes before the tribunal for approval under S.33 or on a reference under S.10 of the
Industrial Dispute Act, 1947. In either case if the enquiry is defective or if no enquiry has been held as required by
Standing Orders, the entire case would be open before the tribunal and the employer would have to justify on facts as
well that its order of dismissal or discharge was proper.” “A defective enquiry in our opinion stands on the same footing
as no enquiry and in either case the tribunal would have jurisdiction to go into the facts and the employer would have to
satisfy the tribunal that on facts the order of dismissal or discharge was proper.” These principles are also laid down by
5962
THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 6, 2018/ASVINA 14, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
Hon’ble Supreme Court in case laws- Punjab Urban Planning & Development authority Vs. Mandip Singh (2016) 7
SCC-571, UPSRTC Vs. Gopal Shukla (2015) SCC 603, Sanjay Singh Vs. National Seed Corporation (2017) 13 SCC 269,
V.D. Vegad Vs. State of Gujurat (2017) 2 SCC 508 and Angikr Oriental (Arbic) Higher Secondary School Vs.
A. Harnoon (2017) 2 SCC 510.
12. Judging the present case in hand with touch stone of principles as mentioned above, I observed that, Party No. 1 did
not participate in this case proceedings knowingly. On behalf of the workman, it was also argued that, workman is old
lady; she is running near about 58 years, so she prayed that, suitable compensation must be awarded. I also observed
that, she was working in Party No. 1’s department near about 15 years. It is also correct to say that, Party No. 1 paid
some compensation, but in my opinion, this compensation is not sufficient as per length of the service. So, in my humble
opinion, workman is entitled for 1 lac compensation (Rupees one lac only) in lieu of reinstatement in service and back
wages. Hence, it is ordered:-
ORDER
The action of the management of South Central Zone Cultural Centre, Nagpur in retrenching the services of Ms.
Saraswatabai Gajanan Gajbhiye w.e.f. 01.10.2004 after filing case of the regularisation of her services before Industrial
court is not just, fair or legal, so she is entitled for Lumpsum monetary compensation of Rs. 1,00,000/- (Rupees one lac
only) in lieu of reinstatement in service, which is payable within one month from the publication of this award in official
gazette, failing which, amount due to workman will carry interest of 6% per annum from the date of due to the workman
to the date of actual payment of the amount to the workman. The workman is not entitled for any other relief.
SHYAM SUNDER GARG, Presiding Officer
ubZ fnYyh fnYyh] 25 flrEcj] 2018
dk- vk- 1450-&vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e 1947 ¼1947 dk 14½ dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj vkU/kzk cSad
ds izca/kra= ds lac) fu;kstdksa vkSj muds deZdkjks ds chp vuqca/k esa fufnZ’V vkS|ksfxd fookn esa dsUnzh; ljdkj vkS|ksfxd
vf/kdj.k@Je U;k;ky;] gSnjkckn ds iapkV ¼lanHkZ la-101@2009½] dks izdkf”kr djrh gS tks dsUnzh; ljdkj dks 25-09-2018 dks
izkIr gqvk FkkA
[la- ,y&39025@01@2017&vkbZ vkj ¼ch&II)]
jfo dqekj] vuqHkkx vf/kdkjh
New Delhi, the 25th September, 2018
S.O. 1450.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. No. 101/2009) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court,
Hyderabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Andhra Bank, and their
workmen, received by the Central Government on 25.09.2018.
[No. L-39025/01/2017 - IR(B-II)]
RAVI KUMAR, Section Officer
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT AT
HYDERABAD
Present: Sri Muralidhar Pradhan, Presiding Officer
Dated the 27th day of August, 2018
INDUSTRIAL DISPUTE L.C. No. 101/2009
Between:
Sri D. Muralidhar Rao,
S/o D.M. Rao,
R/o 16-11-16/G/S/2,
Sai Sagar Sudha Residency,
Prasanthi nagar (W),
Malakpet, Hyderabad.
…Petitioner
AND
1.
The General Manager(Personal)cum
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % vDrwcj 6] 2018@vkf'ou 14] 1940
5963
Appellate Authority, Andhra Bank,
Head Office, Saifabad, Hyderabad.
2.
The Chief Manager & Disciplinary Authority,
Zonal Office, Koti, Hyderabad.
… Respondents
Appearances:
For the Petitioner :
M/s. K. Ananth Rao, T. Chakravarthy & B. Shyam Sunder Rao, Advocates
For the Respondent:
M/s. S. Udayachal Rao, S. Vikramaditya Babu & S. Mujib Kumar, Advocates
AWARD
Sri D. Muralidhar Rao who worked as clerk (who will be referred to as workman) has filed this petition under
Sec. 2A(2) of the Industrial Disputes Act, 1947 against the Respondent management i.e., Andhra Bank seeking for
declaring the proceeding of the 1st Respondent bearing No.666/20/V/T/-656/623 dated 29.11.2005 confirming the order
of the 2nd Respondent bearing No.688/20/C-13658/2265 dated 10.8.2005 as illegal, arbitrary and to set aside the same
consequently directing the Respondent to reinstate the Petitioner into service duly granting all the consequential benefits
such as continuity of service, back wages and all other attendant benefits etc., and such other reliefs as this court may
deems fit.
2. As can be seen from the contentions of the Petitioner the claim of Petitioner is briefly as follows:
The Petitioner was appointed as a clerk in the Andhra Bank, Hyderabad region in the year 1984. He is a visually
handicapped person. The Petitioner has put in long years of service and rendered about 20 years of service to the best of
his ability and utmost satisfaction of his superiors. The Petitioner has been working in the Head Office for more than 17
years. In the year 2001 the Petitioner was transferred to Srinagar Colony branch. Thereafter obeying the orders of his
superiors he reported at Srinagar Colony branch and made a representation to his authorities to retain him in the Head
Office in view of his visual problem, stating that he is partially blind. But the Respondents did not pay any heed to his
request and transferred him to the above stated branch. It is stated that the Petitioner has neither requested to transfer
him to any branch. While he was working at Srinagar Colony branch, due to his visual disability he paid more amounts
to the customers than the actual amounts for which the Branch Manager ousted the Petitioner from the job of cashier and
entrusted him to a clerical job. The Petitioner was again transferred to Bagh Amberpet branch of Andhra Bank and
consequent upon the orders of the superiors the Petitioner joined at Bagh Amberpet branch. The Petitioner submitted
that even though in that branch surprisingly he was also asked by the Manager to discharge the duties of Cashier on
which the Petitioner had again informed the Manager that he was not in a position to discharge the duty of a Cashier due
to his visual problems and requested the Manager not to put him in the said seat. But the Manager had passed order
directing the Petitioner to discharge the duty of Cashier for some period. As that was the only vacant post at that branch,
with the assurance that after some time he would entrust the said work to another person and the Petitioner will be given
other works and as such the Petitioner was compelled to work as a cashier despite of his visual disability and getting the
fact to the notice of the concerned superior officers. It is further submitted that the Petitioner was given the post of
Cashier and continued as such despite being told that his position as a cashier for a temporary period and that he would
be changed very soon. It is also submitted that during the year 2004 the Petitioner was placed under suspension on the
allegation that there were some amounts missing from some accounts. Even though the Petitioner was placed under
suspension, he was not paid subsistence allowance during that period, for which he was put to great mental agony and
financial suffering. While the Petitioner was reeling under this financial problem the Respondents had initiated an
enquiry against him by appointing one Enquiry Officer of the Personal Department of the Respondent’s bank. The
Petitioner was served with notice, and pursuant to the notice the Petitioner filed his show cause defending the
proceedings. The Petitioner stated that without following the principles of natural justice the enquiry was conducted, the
Petitioner was deprived of engaging defence assistant and also was deprived of participation in the enquiry properly.
After completion of enquiry, the charges levelled against the Petitioner were proved. The Enquiry Officer has not
conducted the enquiry properly and being biased by the Respondent management he has submitted the enquiry report to
the Disciplinary Authority who after receipt of the enquiry report passed the order of dismissal of the Petitioner from
service. It is also stated that the submission of the Petitioner was not considered by the Disciplinary Authority. It is also
submitted that the enquiry was conducted as per dictates of the Branch Manager and the complainant. The Petitioner
preferred an appeal before the Appellate Authority which was also rejected. The Appellate Authority did not give any
reasoned order and simply by reiterating the observation of the disciplinary authority has passed the order. The order
of the Appellate Authority show that he has not considered the various points raised by the Petitioner in his notes of
submission. The order passed by the Appellate Authority is illegal and untenable in the eye of Law. The Appellate
Authority was supposed to consider all the relevant facts and to pass a reasoned order on various points raised by the
Petitioner in his appeal memo. It is submitted that the punishment imposed against the Petitioner is totally
disproportionate, especially when there is no misappropriation of any kind, and as such the punishment imposed by the
Respondent management is wholly illegal and untenable in the eye of law. It is further submitted that when there has
5964
THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 6, 2018/ASVINA 14, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
been no loss to the bank and there has been no evidence in the domestic enquiry that the Petitioner has misappropriated
any amount, extreme punishment of dismissal has been awarded, which is wholly disproportionate to the misconduct.
With the above averments, the Petitioner has filed this claim application claiming the relief mentioned above.
3. The Respondents filed counter denying the averments made in the petition, with the averments in brief which
runs as follows:
The Respondents in their counter while admitting some of the facts have denied the facts averred in the claim statement.
The Respondents have stated that the Petitioner is required to prove all the allegations strictly. The Petitioner is not
totally blind as claimed by him. Even as per his own statement he was slightly defective as is common in a vast majority
of cases. It is further stated that while the Petitioner was working as a cashier under Single Window System at Bagh
Amberpet branch, Hyderabad he was indulged in several malpractices and acts of financial indiscipline which lead to
serious irregularities. During the pendency of the enquiry the Petitioner was kept under suspension w.e.f. 10.3.2004 and
after thorough investigation into the irregularities he was served with a charge sheet dated 14.3.2004. a) the Petitioner
had made accounts totaling to Rs.31,000/- against 8 forged withdrawals in 8 accounts of the customers. b) The Petitioner
had temporarily misappropriated the above amounts for his personal use. As the Petitioner denied the charges, one
departmental enquiry was conducted. Mr. S. Vasudeva Rao, a Senior Officer, was appointed as the Enquiry Officer. A
preliminary enquiry was held on 18.11.2004. The Petitioner participated in the enquiry and pleaded not guilty to the
charges. Thereafter regular hearing was conducted on 23.12.2004. In the enquiry, a set of documents on which the
Presenting Officer had relied upon was supplied to the Petitioner. Thereafter regular enquiry was posted to 31.1.2005
and it was adjourned to 15.2.2005 and finally the enquiry was conducted and completed on 24.2.2005. During the course
of enquiry, the Presenting Officer had examined two witnesses as MW1 and MW2 and marked 43 documents as
exhibits from the side of the management. The Petitioner was given fair opportunity to defend himself. Basing on the
oral and documentary evidence collected during the course of enquiry, the Enquiry Officer submitted his report on
31.3.2005 and the charges alleged against the Petitioner were duly established. A copy of the enquiry report was
supplied to the Petitioner for his submissions. The Petitioner made his submissions on the findings of the Enquiry
Officer vide his letter dated 5.8.2005. After considering the entire material available before him including the report of
the Enquiry Officer, the contentions/submissions made by the Petitioner from time to time and the evidence adduced
during the course of the enquiry, the Disciplinary Authority having regard to the gravity of the charges alleged and
established in the enquiry, proposed to impose the penalty of dismissal from bank’s service vide proceedings dated
23.7.2005. The Petitioner was given personal hearing against the penalty proposed to be imposed on 29.7.2005 which
was attended by the Petitioner. After consideration of the matter afresh, the Disciplinary Authority imposed the penalty
of dismissal on the Petitioner from bank’s service, as proposed, vide proceedings dated 10.8.2005. The Petitioner
preferred an appeal against the above order of the Disciplinary Authority, but the Appellate Authority was agreed with
the findings of the Disciplinary Authority and confirmed the order passed by the Disciplinary Authority. The allegation
of the Petitioner is false. The order of the Appellate Authority is a well considered order. It is stated that the Petitioner
had indulged in a grave misconduct of misappropriation of monies deposited by the customers which has the impact of
shattering the faith and confidence reposed by the customers on the bank. The penalty of dismissal “imposed on the
Petitioner” is very much commensurate to the gravity of the charges alleged and established in the enquiry. The
Petitioner is not entitled to get any relief whatsoever, much less the relief prayed for and with these averments the
Respondents submitted for dismissal of the claim application with costs.
4.
The domestic enquiry conducted in the present case is held valid and legal vide order dated 14.6.2016.
5.
I have already heard arguments of both the parties in this matter.
6.
In view of the above facts, the points for determination are:
I.
Whether the action of the management of Andhra Bank in imposing the punishment of dismissal from service
to Sri D.Muralidhar Rao, Clerk w.e.f. 10.8.2005, is legal and justified?
II.
Whether the Petitioner is entitled for reinstatement into service?
III.
If not, to what other relief he is entitled?
7. The Learned Counsel appearing on behalf of the Petitioner contended that the Petitioner was appointed as a clerk in
the Respondent bank in the year 1984. He is a visually handicapped person. He has rendered 20 years of service in the
Department and has performed his work satisfactorily. He has been working in the Head Office for more than 17 years.
In the year 2001 he was transferred to Srinagar Colony branch. Though he joined there, he made a representation to his
authorities to retain him in the Head Office in view of his visual problem, stating that he is partially blind. But the
Respondents did not pay any heed to his request and transferred him to the above stated branch. While he was working
at Srinagar Colony branch, due to his visual disability he paid more amounts to the customers than the actual amounts
for which the Branch Manager ousted the Petitioner from the job of cashier and entrusted clerical work to him. It is
further contended that the Petitioner was again transferred to Bagh Amberpet branch of Andhra Bank, and consequent to
such order the Petitioner joined at Bagh Amberpet branch. There he was also asked by the Manager to discharge the
duties of Cashier on which the Petitioner had again informed the Manager that he was not in a position to discharge the
duty of a Cashier due to his visual problem and requested the Manager not to put him in the cashier seat. But the
Manager passed the order directing the Petitioner to discharge the duty of Cashier for some period. It is further
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % vDrwcj 6] 2018@vkf'ou 14] 1940
5965
contended that during the year 2004 the Petitioner was placed under suspension on the allegation of missing of some
amounts from some accounts of the customers. He was not paid subsistence allowance during the period of suspension.
The Petitioner was served charge memo and to the charge memo the Petitioner filed his show cause. The Petitioner
participated in the enquiry and after completion of the enquiry, the charges levelled against the Petitioner were proved. It
is also contended that the Enquiry Officer has not considered the submission of the Petitioner properly and being biased
by the Respondent management, the Enquiry Officer submitted the enquiry report to the Disciplinary Authority and after
receipt of the enquiry report without taking any alternative view, the Disciplinary Authority passed the order of
dismissal. The Petitioner preferred an appeal before the Appellate Authority which was also rejected. The Appellate
Authority did not apply his mind and confirmed the order of the Disciplinary Authority. The order passed by the
Appellate Authority is illegal and untenable in the eye of Law. The Appellate Authority was supposed to consider and
pass a reasoned order. It is further contended that the punishment imposed against the Petitioner is totally
disproportionate especially when there is no misappropriation of any kind and there is no loss to the bank. The order of
punishment imposed on the Petitioner is totally illegal and not tenable in the eye of Law which needs immediate
interference of this Tribunal.
8.
On the other hand, the Learned Counsel appearing on behalf of the Respondent contended that the Petitioner is
not totally blind as claimed by him. Even as per his own submission, he was slightly defective of eye sight as is
common in a vast majority of cases. While the Petitioner was working as a cashier under Single Window System at
Bagh Amberpet branch, Hyderabad, he was indulged in several malpractices and acts of financial indiscipline which
lead to serious irregularities. During the pendency of the enquiry the Petitioner was kept under suspension w.e.f.
10.3.2004 and after thorough investigation into the irregularities he was served with a charge sheet dated 14.3.2004
under the following heads: a) the Petitioner had made accounts totaling to Rs.31,000/- against 8 forged withdrawals in 8
accounts of the customers. b) The Petitioner had temporarily misappropriated the above amounts for his personal use.
As the Petitioner denied the charges, one domestic enquiry was conducted. Mr. S. Vasudeva Rao, a Senior Officer, was
appointed as the Enquiry Officer. A preliminary enquiry was held on 18.11.2004. The Petitioner fully participated in the
enquiry to put forth his defence. During the enquiry, the Presenting Officer examined two witnesses as MW1 and MW2
and also relied on 43 documents. The Petitioner was given ample opportunity to defend his case. Basing on the oral and
documentary evidence collected during the course of the enquiry, the Enquiry Officer submitted his report holding the
charges levelled against the Petitioner were established. A copy of the enquiry report was supplied to the Petitioner for
his explanation. There after, the Disciplinary Authority passed the order of dismissal of the Petitioner from service.
The Petitioner preferred an appeal against the above order of the Disciplinary Authority, but the Appellate Authority was
agreed with the findings of the Disciplinary Authority and confirmed the order passed by the Disciplinary Authority.
He further contended that the Petitioner challenged the domestic enquiry conducted by the Respondent management,
but, after hearing from both the sides, this court held that the domestic enquiry conducted by the management to legal
and valid. It is also contended that, since the Petitioner has been involved in misappropriation of customers’ money and
considering the gravity of the evidence, adequate punishment has been given to the Petitioner. He contended that
especially in the bank organization if any person is found to be indulged in misappropriation of money he should not be
allowed to work. He also contended that the Petitioner has not only taken the stand that he is handicapped and has not
misappropriated the funds of the customers, but the evidence adduced from the side of the Respondent is so strong
which can not be disbelieved. The Respondent bank has rightly awarded the punishment which needs no interference.
9. On consideration of the rival contentions of the counsels for both the sides, it is seen that, basing on the allegation of
misappropriation of funds, the Respondent bank conducted one Departmental enquiry. The Petitioner fully participated
in the Departmental enquiry. In the enquiry, it was clearly established that the Petitioner has misappropriated the funds
of the customers. The Petitioner himself has admitted about the misappropriation of funds in his show cause letters.
The Petitioner has also admitted about withdrawal of amounts from various accounts of the customers due to his
daughter’s ill-health, and has requested the bank to forgive him on humanitarian grounds. The Petitioner has also repaid
an amounts of Rs.21,000/- to the bank on 10.3.2004. He has clearly mentioned in the credit vouchers for adjustment of
the amounts withdrawn by him from the accounts of the customers. All the documents of the Petitioner and the bank
had been thoroughly scrutinized by the Enquiry Officer, the Disciplinary Authority as well as the Appellate Authority.
The plea of the Petitioner was that as because he was visually handicapped for which he had committed the mistakes
and the above plea was not accepted by the Respondent bank. It has been held that not only the Petitioner has
misappropriated the amounts of the customers and has done misappropriation of customers’ funds and it was with the
knowledge of the Petitioner while he was In-charge of cash section. The domestic enquiry conducted by the
Department has been held legal and valid by this Tribunal. When there is misappropriation of funds by an employee of
the bank, the bank should not allow such employee to continue in the bank service, where people have reposed their
confidence. When people have come to the bank to deposit their money for safety, if the , bank employee will be
indulged in misappropriation of funds and an employee of the bank will be found misappropriating public funds,
obviously people will lose their confidence on the bank and the public institution like bank will be collapsed. In such a
situation, the Respondent bank has rightly passed the order of dismissal of the Petitioner from service and it needs no
interference.
Thus, Point No.I is answered accordingly.
5966
THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 6, 2018/ASVINA 14, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
10.
Point No.II & III: In view of the findings given in Point No.I, the Petitioner is not entitled to get any relief as
prayed for.
Thus, Point No.II & III are answered accordingly.
ORDER
The action of the management of Andhra Bank in terminating the services of Sri D. Muralidhar Rao, clerk w.e.f.
10.8.2005, is legal and justified. Hence, the Petitioner is not entitled to get any relief as prayed for.
Award is passed accordingly. Transmit.
Dictated to Smt. P. Phani Gowri, Personal Assistant transcribed by her corrected by me on this the 27th day of
August, 2018.
MURALIDHAR PRADHAN, Presiding Officer
Appendix of evidence
Witnesses examined for the
Witnesses examined for the
Petitioner
Respondent
NIL
NIL
Documents marked for the Petitioner
NIL
Documents marked for the Respondent
NIL
ubZ fnYyh] 25 flrEcj] 2018
dk- vk-1451-&vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e 1947 ¼1947 dk 14½ dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj lSUVªy cSad
vkQ bafM;k ds izca/kra= ds lac) fu;kstdks vkSj muds deZdkjks ds chp vuqca/k esa fufnZ’V vkS|ksfxd fookn esa dsUnzh; ljdkj
vkS|ksfxd vf/kdj.k@Je U;k;ky;] gSnjkckn ds iapkV ¼lanHkZ la- 31@2010½ dks izdkf'kr djrh gS tks dsUnzh; ljdkj dks 25-09-
2018 dks izkIr gqvk FkkA
[la- ,y&39025@01@2017-vkbZ vkj ¼ch-II½]
jfo dqekj] vuqHkkx vf/kdkjh
New Delhi, the 25th September, 2018
S.O. 1451.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. No. 31/2010) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court,
Hyderabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Central Bank of India, and
their workmen, received by the Central Government on 25.09.2018.
[No. L-39025/01/2017 - IR(B-II)]
RAVI KUMAR, Section Officer
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT AT
HYDERABAD
Present: Sri Muralidhar Pradhan , Presiding Officer
Dated the 30th day of July, 2018
INDUSTRIAL DISPUTE L.C.No. 31/2010
Between:
Sri K. Koteswara Rao,
S/o Venkateswarlu,
R/o H.No.7-33, Goruntla,
Bosu Bomma Centre,
Guntur District.
… Petitioner
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % vDrwcj 6] 2018@vkf'ou 14] 1940
5967
AND
1.
The Assistant General Manager,
Central Bank of India,
Hyderabad Zonal Office,
Bank Street, Koti,
Hyderabad.
2.
The Branch Manager,
Central Bank of India,
Guntur Branch, Guntur district.
….Respondents
Appearances:
For the Petitioner :
M/s. G. Vidya Sagar, K. Udaya Sree, P. Sudheer Rao & V. Ashok Kumar Reddy, Advocates
For the Respondent : Sri Ch. Siva Reddy, Advocate
AWARD
Sri K. Koteswara Rao who worked as Armed Guard (who will be referred to as workman) has filed this petition
under Sec. 2A(2) of the Industrial Disputes Act, 1947 against the Respondents seeking to set aside the dismissal order
dated 31.5.2007, consequently directing the Respondents to reinstate the Petitioner into service duly granting all the
consequential benefits such as continuity of service, back wages and all other attendant benefits etc., and such other
reliefs as this court may deems fit.
2. The averments made in the petition in brief are as follows:
The Petitioner workman studied upto VIII Class. Initially he joined in Indian Army at Zabalpur as a Signal Boy. After
completion of 3 years training period, he was appointed as a Lineman in Indian Army. He worked in various States in
the Country and also participated in the Indo-Pak War in the year 1971 and worked in the Army upto 1984. After
completion of Army service, the Petitioner workman joined in the Respondent’s bank as an Armed Guard on 7.1.1987
and he has been discharging his duties to the utmost satisfaction of his superiors. While the matter stood thus, he was
issued with a memo and suspension order on 23.3.2006 alleging that the Petitioner has committed certain irregularities on
27.2.2006. The Petitioner submitted his explanation to the memo and suspension order denying the charges levelled
against him. He has clearly stated in his explanation that he is no way connected with the cheque book bearing No.11576
to 11600 pertaining to SB A/c.11983 of Sri D. V. Srinivasa Rao, and he further stated that he isno way connected to
cheque bearing No.11576 Dated 20.2.2006 for Rs.10,000/-, the customer of cheque bearing No.11576 presented the
cheque in the bank, some disturbances in the cheque, and the same was returned as unpaid and requested the authorities
of the Respondents’ bank to drop all further proceedings in the matter. Without considering the same, the Respondent
issued charge memo cum suspension order dated 11.8.2006 on the above charges. Not considering the explanation
submitted by the workman the Respondents have passed order and conducted a domestic enquiry without giving proper
opportunity to the Petitioner/workman, not furnishing relevant documents to him and without following the principles of
natural justice. The Enquiry Officer further observed that the Photostat copy of the cheque ME.1 on the basis of charge
given to the charge sheeted employee has not been brought out by the Presenting Officer and evidence of the Presenting
Officer are grossly inadequate to establish the possession of the cheque by the charge sheeted employee. Hence, the
Enquiry Officer held that charge not proved. In view of the enquiry report, instead of dropping all further proceedings in
the matter the Disciplinary Authority differed with the findings of the Enquiry Officer and issued show cause notice
which is false and incorrect and no valid reasons assigned in the show cause notice with regard to the irregularities
committed by the Petitioner. The Petitioner workman has submitted detailed explanation. The Petitioner appeared for
personal hearing before the Disciplinary Authority. But, without considering his requests, the Respondent bank imposed
major punishment of dismissal from service vide order dated 31.5.2007. The Petitioner workman preferred appeal to that
order dated 31.5.2007 and the Appellate Authority also rejected the appeal without any valid reason. It is submitted that
since the date of his dismissal the Petitioner workman is facing sever financial difficulties, and as he is the sole bread
earner of the family, his entire family is depending on his salary only. Though he has rendered 30 years of continuous
service under the Respondent bank, he was imposed with the major penalty of dismissal from service, which is illegal,
arbitrary and unjust. Therefore, the Petitioner was constrained to approach this Tribunal to declare the punishment order
dated 31.5.2007 issued by the Respondent as illegal and arbitrary and to set aside the same and consequently to direct the
Respondent to reinstate the Petitioner into service duly granting all other attendant benefits such as continuity of service,
back wages etc..
3. The Respondents filed counter with averments in brief as follows:
It is submitted that the Petitioner workman has joined the bank as Armed Guard. While he was working in Guntur, he
has committed gross misconduct. And he was kept under suspension on 23.3.2006. As the explanation given by the
Petitioner was not satisfactory he was issued with the charge sheet dated 11.8.2006 for the following commissions and
omissions:
5968
THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 6, 2018/ASVINA 14, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
“It is alleged that a 25-leaves cheque book bearing S.No.11576 to 11600 was entered in cheque book issue register and
also in computer system on 15.3.2002 in the name of SB A/c.11983 to Shri Divi Srinivasa Rao. But the first cheque in
the series bearing No.11576 dated 20.2.2006 for Rs.10,000/- drawn by Shri K. Koteswara Rao in his own favour first and
endorsed later in favour of one Mr. Rajmohan was received in clearing for payment on 27.2.2006 presented by AC
College Extension Counter Branch of Syndicate Bank, Guntur. Due to difference in drawer’s signature as well as
insufficient funds in the account the cheque was returned unpaid to the presenting banker. From the above incident it is
evident that Shri Koteswara Rao has come into possession of the cheque book unauthorizedly and also attempted to use
it.”
An enquiry was conducted. The Petitioner workman was given ample opportunity to cross examine the management
witnesses and he has fully participated in the enquiry proceeding. Though opportunity was given, the Petitioner
workman failed to utilize the said opportunity. The Enquiry Officer has submitted his report holding the charge was not
proved. Since the Enquiry Officer’s report was not convincing, the Disciplinary Authority has issued the show cause
notice to the workman stating that he is not agreeable to the report of the Enquiry Officer and called for explanation,
wherein the Disciplinary Authority categorically stated that, where he is differing with the Enquiry Officer. The
Petitioner could not produce satisfactory defense, the Disciplinary Authority has proposed punishment of dismissal from
service vide order dated 31.5.2007. It is submitted that the Petitioner was working in the public sector bank dealing with
public money and the misconduct committed by the Petitioner is very grave as the same is involved with the money kept
in the bank in trust. Even though there is no financial loss by the act of the Petitioner, the management lost the
confidence on the Petitioner. Therefore, the punishment awarded to the Petitioner is reasonable and is not abnormal.
With the above averments the Respondent bank submitted for dismissal of the petition in limini.
4. In view of the memo filed by the Counsel for the Petitioner not pressing the legality and validity of the domestic
enquiry conducted in the present case, is held as legal and valid vide order dated 28.9.2016.
5. I have already heard the Learned Counsels for both the sides in this matter.
6. In view of the above facts, the points for determination are:
I.
Whether the action of the management of M/s. Singareni Collieries Company Ltd., in imposing the punishment
of dismissal from service to Sri K. Koteswara Rao is legal and justified?
II.
Whether the Petitioner is entitled for reinstatement into service?
III.
If not, to what other relief he is entitled?
7. The Learned Counsel appearing on behalf o the Petitioner workman submitted that the workman joined in the Indian
Army at Zabalpur as a Signal Boy. After completion of 3 years training period, he was appointed as a Lineman in Indian
Army. He worked in the Army upto 1984 and after completion of Army service, the Petitioner workman joined in the
Respondent’s bank as an Armed Guard on 7.1.1987 and was discharging his duties satisfactorily. While the matter stood
thus, he was issued with a memo and suspension order on 23.3.2006 on the allegation that the Petitioner has committed
certain irregularities on 27.2.2006. The Petitioner submitted his explanation to the memo and suspension order denying
the charges levelled against him. In his show cause memo the Petitioner submitted that he is no way connected with
the cheque book bearing No.11576 to 11600 pertaining to SB A/c.11983 of Sri D. V. Srinivasa Rao, and he further stated
that he is no way connected to cheque bearing No.11576 Dated 20.2.2006 of Rs.10,000/-. The customer of cheque
bearing No.11576 presented the cheque in the bank, as there was some disturbance in the cheque, the same was returned
as unpaid. Thereafter he requested the authorities of the Respondents’ bank to drop all the further proceedings initiated
against him. But the Respondents issued charge memo cum suspension order dated 11.8.2006 to him. Not considering
the explanation submitted by the workman the Respondents have the passed order and conducted a domestic enquiry
without giving proper opportunity to the Petitioner/workman, not furnishing relevant documents to him and without
following the principles of natural justice. The Enquiry Officer conducted the enquiry and finally submitted his report
holding that charge not proved. But, instead of dropping all further proceedings in the matter the Disciplinary Authority
differed with the findings of the Enquiry Officer and issued show cause notice to him which is false and incorrect and no
valid reasons assigned in the show cause notice with regard to the irregularities committed by the Petitioner. The
Petitioner workman has submitted detailed explanation. The Petitioner appeared for personal hearing before the
Disciplinary Authority. But, without considering his requests, the Respondent bank imposed major punishment of
dismissal from service vide order dated 31.5.2007. The Petitioner workman preferred appeal to that order dated
31.5.2007 and the Appellate Authority also rejected the appeal without any valid reason. It is also contended that the
Petitioner served in the bank for more than 20 years, but without any valid reasons, the Appellate Authority rejected his
appeal. Since the date of his dismissal the workman is facing several financial problems. He is the sole bread earner of
his family. He is a heart patient and suffered high sugar. Due to such diseases he is hospitalized and he is not in a
position and reach the day to day medical expenses. On attaining the age of superannuation the could have retired from
service on 31.7.2o015 and at the fog end of his service he has to perform his daughter’s marriage. Unless the punishment
of dismissal order dated 31.5.2007 passed by the Disciplinary Authority and also the order of Appellate Authority is set
aside, the Petitioner would suffer irreparable loss. Lastly, the Learned Counsel for the Petitioner submitted that the
Respondents’ bank may be directed to reinstate the Petitioner into service and the order issued by the Respondents as
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % vDrwcj 6] 2018@vkf'ou 14] 1940
5969
illegal and arbitrary and to set aside the same and consequently to direct the Respondents to reinstate the Petitioner into
service duly granting all consequential benefits..
8. On the other hand the Learned Counsel appearing on behalf of the Respondents contended that while the Petitioner
workman was working in Guntur, he has committed gross misconduct, for which he was placed under suspension on
23.3.2006. He was asked to submit explanation but as the explanation given by the Petitioner was not satisfactory he was
issued with charge sheet dated 11.8.2006 with the following commissions and omissions:
“It is alleged that a 25-leaves cheque book bearing S.No.11576 to 11600 was entered in cheque book issue register and
also in computer system on 15.3.2002 in the name of SB A/c.11983 to Shri Divi Srinivasa Rao. But the first cheque in
the series bearing No.11576 dated 20.2.2006 of Rs.10,000/- drawn by Shri K. Koteswara Rao in his own favour first and
endorsed later in favour of one Mr. Rajmohan which was received in clearing for payment on 27.2.2006 presented by AC
College Extension Counter Branch of Syndicate Bank, Guntur. Due to difference in drawer’s signature as well as
insufficient funds in the account the cheque was returned unpaid to the presenting banker. From the above incident it is
evident that Shri Koteswara Rao has come into possession of the cheque book unauthorizedly and also attempted to use
it.”
Subsequently an enquiry was conducted. The Petitioner workman was given ample opportunity to cross examine the
management witnesses and he has fully participated in the enquiry proceeding. Lastly, the Enquiry Officer has submitted
his report holding the charge was not proved. The Petitioner could not produce satisfactory defense for which the
Disciplinary Authority has proposed punishment of dismissal from service vide order dated 31.5.2007. It is also agreed
that the Petitioner was working in the public sector bank dealing with public money and the misconduct committed by
the Petitioner is very grave as the same is involved with the money kept in the bank in trust. It is further argued that
even though there is no financial loss by the act of the Petitioner, the management lost the confidence on the Petitioner.
Therefore, the Respondents have rightly awarded the punishment of dismissal from service to the Petitioner. In such a
circumstances, no lenient view is required to be taken, and with these averments, the Learned Counsel for the
Respondents submitted that the action taken by the Respondents bank needs no interference.
9. Admittedly, the Petitioner has joined in the Respondent’s bank as an Armed Guard from 7.1.1987 after retiring from
Indian Armed services. He has worked in the Respondents’ bank for a period of more than 20 years till the date of his
dismissal from service. During the tenure of his service he has not committed any misconduct, not even in one occasion
he was issued with charge sheet on the allegation of commission of any misconduct except the present one. The Enquiry
was conducted in presence of the Petitioner and the Presenting Officer prosecuted the enquiry proceeding on behalf of
the Respondents’ management. The Petitioner workman fully participated in the enquiry. After completion of enquiry,
the Enquiry Officer held the charges not proved. Thereafter report was placed before the Disciplinary Authority but the
Disciplinary Authority differed with the findings of the Enquiry Officer and issued a show cause notice to the Petitioner,
who also submitted his explanation stating the same facts that he is no way involved in commission of misconduct. But
the Disciplinary Authority without considering any of the explanation, submitted by the Petitioner passed the order for
dismissal of the Petitioner from service. The Disciplinary Authority while passing the orders have not assigned any
reasons as to why such a capital punishment will be imposed on the Petitioner when the Petitioner has worked for more
than 20 years in their Department without any stigma. Further more, the Enquiry initiated by the Respondents bank was
concluded in favour of the Petitioner.
10. Further more, when the Petitioner made appeal before the Appellate Authority appeared there personally and after
personal hearing of the Petitioner, the authority did not consider the case of the Petitioner and rejected the appeal without
assigning any valid reason. The Disciplinary Authority as well as the Appellate Authority while passing the order of
dismissal from service should consider the past antecedents of the Petitioner and also genuineness of the documents
relied on by their management. Without considering any of the previous antecedents of the Petitioner and considering
the genuineness of the documents such a capital punishment has been given which is unwarranted.
11. The Learned Counsel appearing on behalf of the Petitioner while arguing in support of the grievances of the
Petitioner relied on a similar cases in WP No.16288 of 2004 decided on 29.4.2016; reported in 2016 (5) ALD 497
decided by the Hon’ble High Court of A.P., Hyderabad observed that in that case the writ Petitioner was dmismissed
from service on certain irregularities. Aggrieved by the same, the above writ application was filed bfore the Hon’ble
High Court of A.P., Hyderabad, wherein the Hon’ble Court clearly wrote that the Disciplinary Authority has not given
reasonable opportunity to the Writ Petitioner therein and passed order with the observation that, “The cases in which the
Labour Court/Industrial Tribunal exercises power Under Section 11-A of the Industrial Disputes Act, 1947 and finds
that even though the enquiry held against the employee/workman is consistent with the rules of natural justice and/or
certified standing orders, if any, but holds that the punishment was disproportionate to the misconduct found proved, then
it will have the discretion not to award full back wags. However, if the Labour Court/Industrial Tribunal finds that the
employee had foisted a false charge, then there will be ample justification for award of full back wages.” Further the
Hon’ble Court also observed that “let me consider the facts of the case on hand in the light of the above legal principle.
The Petitioner was kept under suspension on 12.4.2003. The final order was passed on 31.8.2004. In normal course, the
Petitioner attains the age of superannuation on 31.10.2004. The Petitioner would not have deprived of the legitimate
salary and the retiral benefits if no disciplinary proceedings were initiated against him. Because of the suspension, the
Petitioner was deprived of his legitimate salary with effect from 12.4.2003 to 31.8.2004. The Petitioner was also
5970
THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 6, 2018/ASVINA 14, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
deprived of the retiral benefits having served the Respondent Corporation for a period of more than 35 years. It is not
brought to the notice of this Court that the Petitioner was subjected to any Departmental enquiry followed by imposing
of any punishment in his entire service except the present one. A perusal of the record reveals that one R. Srinivasa Rao
also faced the similar type of enquiry and was found guilty. Whereas the Respondents imposed punishment of
reduction of one stage of pay for three years besides treating the period of suspension as suspension only and the period
will not be counted for any purpose. This also clearly demonstrates the discrimination shown by the Respondents
towards the Petitioner while imposing the punishment, even if the enquiry is sustainable. The Petitioner can not be
penalised for the fault of the Respondents who framed a defective charge and forced the Petitioner to face the rigour of
enquiry at the fag end of his service. It is a known fact that at the fag end of service, every employee may be shouldered
with a responsibility to perform the marriages of his children. Due to stoppage of retiral benefits, the Petitioner might
have faced lot of financial constraints and social problems to discharge his domestic responsibilities. The mental agony
undergone by the Petitioner, while facing the enquiry, cannot be compensated in any manner whatsoever. Facing enquiry
by an employee, would certainly, gives a scope to his colleagues and relatives to make comments on him. in such
circumstances, granting retiral benefits to the Petitioner is only a solace and not a substitute for the mental agony and
torture faced not only by him or his family members.” The Learned Counsel for the Petitioner also relied on another
decision of Hon’ble Supreme Court wherein their Lordships observed stating the background facts of the case in a
nutshell are as follows: “Respondent-Conductor was commissioning as such in Bus No.F-16 on 15.9.1993 when the bus
was intercepted by the checking staff. It was found that the Respondent had not issued tickets to 20 out of 136
passengers. The Appellant conducted domestic enquiry which found him guilty. Consequently, he was dismissed from
service vide order dated 3.4.1995. The same was challenged by the Respondent before the Labour Court invoking
Section 10(4-A) of the Industrial Disputes Act, 1947 (in short the ‘Act’). The Labour Court held that the domestic
enquiry was fair and proper on the basis of the memorandum filed by the Respondent conceding to the fairness of the
domestic enquiry. However, the Labour Court set aside the order of dismissal and directed reinstatement of Respondent
with full back wags, continuity of service and other consequential benefits. The basis for this order was non-checking of
cash bag of the Respondent and non-examination of ticket less passengers. The order was challenged before the High
Court. By order dated 21.10.2005, the learned Single Judge held that the order was correct so far as setting aside
dismissal order is concerned, direction for reinstatement and continuity of service and consequential benefits. However,
the direction relating to back wages was set aside. The writ appeal as noted above, was dismissed on the ground that the
same was not maintainable.” As per his contention in the case of Divisional Controller KSRTC (NWKSRTC) V. A.T.
Mane Manu, the Apex Court observed that as rightly contended by the appellant, since fairness of the proceedings was
conceded and the Respondent admitted that he had not issued tickets to 20 passengers, their non-examination is really of
no consequence. From this the appeal is allowed with no costs. Lastly the Learned Counsel for the applicant also
contended that when the Petitioner rendered more than 20 years of service with the Respondents’ bank and since the date
of his appointment on 7.1.1987 till the date of punishment i.e., on 31.5.2007 he has worked without any break and
without any commission of misconduct how at the stage of his retirement, the Respondent bank imposed the major
penalty of dismissal from service, it is quite illegal, arbitrary and unjust. In fact, the Enquiry Officer while going through
the allegation of the Respondents bank demanded the genuineness and fairness of the documents so also the presence of
the author of the documents, and with the above observation he held the charges not proved. But the Disciplinary
Authority differed with the findings of the Enquiry Officer and passed the order of dismissal. The Disciplinary
Authority has not assigned any valid reason while passing the order, such an order of the Disciplinary Authority is not
sustainable in the eye of Law.
12. On consideration of the rival contentions of both the sides it is held that the order of the Disciplinary Authority
appears to be unjust. As no valid reasons have been assigned by the Disciplinary Authority in his findings, the action
taken by the Respondents’ bank on the Petitioner/workman is not legal and valid therefore, it is liable to be set aside and
the Petitioner is entitled to get relief of reinstatement into service.
Thus, Point Nos. I & II are answered accordingly.
ORDER
In view of the findings given in Point Nos. I & II, the action of the Respondents’ bank in imposing the
punishment of dismissal from service to Sri K. Koteswara Rao is neither legal nor justified and hence, it is set aside.
The Petitioner is entitled to get reinstatement into service. Admittedly, the Petitioner has already attained the age of
superannuation with effect from 31.7.2015. But had filed this case in the year 2010 after three years of passing the
order of dismissal. He is only entitled to be reinstated into service and to get the retirement benefits along with 50% of
back wages.
Award is passed accordingly. Transmit.
Typed to my dictation by Smt. P. Phani Gowri, Personal Assistant and corrected by me on this the 30th day of
July, 2018.
MURALIDHAR PRADHAN, Presiding Officer
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % vDrwcj 6] 2018@vkf'ou 14] 1940
5971
Appendix of evidence
Witnesses examined for the
Witnesses examined for the
Petitioner
Respondent
NIL
NIL
Documents marked for the Petitioner
NIL
Documents marked for the Respondent
NIL
ubZ fnYyh] 25 flrEcj] 2018
dk- vk- 1452-&vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e 1947 ¼1947 dk 14½ dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj ;wdks cSad ds
izca/kra= ds lac) fu;kstdksa vkSj muds deZdkjksa ds chp vuqca/k esa fufnZ’V vkS|ksfxd fookn esa dsUnzh; ljdkj vkS|ksfxd
vf/kdj.k@Je U;k;ky;] gSnjkckn ds iapkV ¼lanHkZ la- 6@2010½ dks izdkf'kr djrh gS tks dsUnzh; ljdkj dks 25-09-2018 dks
izkIr gqvk FkkA
[la- ,y&12012@11@2010&vkbZ vkj ¼ch-II½]
jfo dqekj] vuqHkkx vf/kdkjh
New Delhi, the 25th September, 2018
S.O. 1452.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. 6/2010) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court, Hyderabad
as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of UCO Bank, and their workmen, received
by the Central Government on 25.09.2018
[No. L-12012/11/2010 - IR(B-II)]
RAVI KUMAR, Section Officer
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT AT
HYDERABAD
Present: Sri Muralidhar Pradhan, Presiding Officer
Dated the 25th day of July, 2018
INDUSTRIAL DISPUTE No. 6/2010
Between:
Sri D. Venu Gopal Rao,
23-26-11, Sumanamavari Street,
Satyanarayana Puram,
Vijayawada – 520011.
… Petitioner
AND
1.
The Zonal Manager,
UCO Bank, Zonal Office,
8-2-624, Ground Floor,
Road No.10, Banjara Hills,
Hyderabad.
2.
The Sr. Manager,
UCO Bank, Satya Sai Complex,
1st Floor, Vinnakotavari Chowk,
Vijayawada – 520 001.
…Respondents
5972
THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 6, 2018/ASVINA 14, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
Appearances:
For the Petitioner :
Sri M. Gowri Shankar, Advocate
For the Respondent:
M/s. G. Ananad Kumar, N. Sreeram & S. Srinivas, Advocates
AWARD
The Government of India, Ministry of Labour by its order No. L- 12012/11/2010-IR(B-II) dated 15.4.2010
referred the following dispute under section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 for adjudication to this Tribunal between the
management of UCO Bank and their workman. The reference is,
SCHEDULE
“Whether the action of the Management of UCO Bank, Vijayawada-I Town Branch in terminating the services
of Shri D. Venu Gopal Rao w.e.f. 05.11.2009 is legal & justified? What relief the concerned workman is
entitled to?”
The reference is numbered in this Tribunal as I.D. No. 6/2010 and notices were issued to the parties concerned.
2. The case stands posted for filing of claim statement and documents by the Petitioner.
3. Inspite of repeated calls, both the parties did not turn up. No steps are taken on their behalf. No amended claim
statement is filed on behalf of the LRs of deceased Petitioner. The case is lingering since the year 2016 awaiting filing of
amended claim statement. Even though several opportunities have already been given to the Petitioner/LRs, the LRs
remained absent. Non-appearance of the Petitioners and non-filing of amended claim statement in time, clearly indicates
that perhaps the parties have already settled the dispute and the Petitioners have no claim to raise. Hence, it is not
desirable to linger the case to any further date. Thus, the case of the Petitioner (LRs) is closed and a ‘No dispute’ award
is passed.
Award is passed accordingly. Transmit.
Typed to my dictation by Smt. P. Phani Gowri, Personal Assistant, corrected by me on this the 25th day of July, 2018.
MURALIDHAR PRADHAN, Presiding Officer
Appendix of evidence
Witnesses examined for the
Witnesses examined for the
Petitioner
Respondent
NIL
NIL
Documents marked for the Petitioner
NIL
Documents marked for the Respondent
NIL
ubZ fnYyh 25 flrEcj] 2018
dk- vk- 1453-&vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e 1947 ¼1947 dk 14½ dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj eqEcbZ
iksVZ VªLV ds izca/kra= ds lac) fu;kstdkas vkSj muds deZdkjks ds chp vuqca/k esa fufnZ’V vkS|ksfxd fookn esa dsUnzh; ljdkj
vkS|ksfxd vf/kdj.k@Je U;k;ky; ua- 2] eqEcbZ ds iapkV ¼lanHkZ la- 9@2016½ dks izdkf'kr djrh gS tks dsUnzh; ljdkj dks
25-09-2018 dks izkIr gqvk FkkA
[la- ,y&31011@08@2015&vkbZ vkj ¼ch-II½]
jfo dqekj] vuqHkkx vf/kdkjh
New Delhi, the 25th September, 2018
S.O. 1453.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. 9/2016) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court No
2, Mumbai as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Mumbai Port Trust, and their
workmen, received by the Central Government on 25.09.2018.
[No. L-31011/08/2015 - IR(B-II)]
RAVI KUMAR, Section Officer
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % vDrwcj 6] 2018@vkf'ou 14] 1940
5973
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO .2, MUMBAI
PRESENT : M. V. Deshpande, Presiding Officer
REFERENCE NO. CGIT-2/9 of 2016
EMPLOYERS IN RELATION TO THE MANAGEMENT OF MUMBAI PORT TRUST
The Chairman,
Mumbai Port Trust,
Port House, 2nd Floor, S.V. Marg,
Ballard Estate, Mumbai – 400 001.
AND
THEIR WORKMEN
The Secretary,
Transport & Dock Workers’ Union, Mumbai,
P.D’ Mello Bhavan, P.D’ Mello Road,
Carnac Bunder,
Mumbai – 400 038.
APPEARANCES:
FOR THE EMPLOYER
:
Mr. Umesh Nabar Advocate
FOR THE WORKMEN
:
Shri A. M. Koyande. Advocate
Mumbai, dated the 23rd August, 2018
AWARD
1. This is reference made by the Central Government in exercise of powers under clause (d) of sub-section (1) and sub-
section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 vide Government of India, Ministry of Labour &
Employment, New Delhi vide its order No. L-31011/08/2015 – IR (B-II) dated 15.02.2016. The terms of reference given
in the schedule are as follows :
“Whether the demand of the Transport & Dock Workers’ Union, Mumbai, on the management of Mumbai Port
Trust for considering the absent period of Shri Dilip Laxman Sawant, the then Clerk-cum-Coupon Seller of
Hamallage Cooperative Canteen, from 22.06.1992 to 30.09.1992 and 11.07.1994 to 31.12.1994 a period prior
to the absorption of said canteen workman by the management of Mumbai Port Trust in the year 1995 as “EOL
on medical ground” and thereby preponing the date of increment of the workman concerned to 1st October
every year and re-fixation of pay is just and proper ? If so, what relief the workman concerned is entitled to ?“
2. After the receipt of the reference, both the parties were served with the notices.
3. Read withdrawal pursis dated 23.8.18. The workman is present. He wants to withdraw the reference and therefore the
reference is withdrawn and hence disposed off.
ORDER
Reference is withdrawn and hence disposed off.
Date: 23.08.2018
M.V. DESHPANDE, Presiding Officer
ubZ fnYyh] 25 flrEcj] 2018
dk- vk- 1454-&vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e 1947 ¼1947 dk 14½ dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj eqEcbZ iksVZ
VªLV ds izca/kra= ds lac) fu;kstdksa vkSj muds deZdkjks ds chp vuqca/k esa fufnZ’V vkS|ksfxd fookn esa dsUnzh; ljdkj vkS|ksfxd
vf/kdj.k@Je U;k;ky; ua- 2] eqEcbZ ds iapkV ¼lanHkZ la- 18@2017½ dks izdkf'kr djrh gS tks dsUnzh; ljdkj dks 25-09-2018 dks
izkIr gqvk FkkA
[la- ,y&31011@01@2017&vkbZ vkj ¼ch-II½]
jfo dqekj] vuqHkkx vf/kdkjh
5974
THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 6, 2018/ASVINA 14, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
New Delhi, the 25th September, 2018
S.O. 1454.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. 18/2017) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court No
2, Mumbai as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Mumbai Port Trust, and their
workmen, received by the Central Government on 25.09.2018.
[No. L-31011/01/2017 - IR(B-II)]
RAVI KUMAR, Section Officer
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, MUMBAI
PRESENT : M. V. Deshpande, Presiding Officer
REFERENCE NO. CGIT-2/18 of 2017
EMPLOYERS IN RELATION TO THE MANAGEMENT OF MUMBAI PORT TRUST
The Chairman,
Mumbai Port Trust,
Port Bhawan, S.V. Marg,
Mumbai – 400 001.
AND
THEIR WORKMEN
The General Secretary,
Mumbai Port Trust Mazdoor Sangh,
7, Pitha Street,
P. M. Road,
Mumbai – 400 001.
APPEARANCES:
FOR THE EMPLOYER
:
Mr. Umesh Nabar Advocate.
FOR THE WORKMEN
:
Absent
Mumbai, dated the 24th August, 2018
AWARD
1. This is reference made by the Central Government in exercise of powers under clause (d) of sub-section (1) and sub-
section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 vide Government of India, Ministry of Labour &
Employment, New Delhi vide its order No. L-31011/01/2017 – IR (B-II) dated 02.05.2017. The terms of reference given
in the schedule are as follows :
“Whether the action of the management of Chairman Mumbai Port Trust, Mumbai in changing hours of work of
watchman deployed at Wadala Yard Pantoon Bunder Yard and K Shed Cotton, Mumbai w.e.f. November, 2016
in alleged violation of Sec. 9A of the I.D. Act, 1947, is valid just and proper. If not, what relief these Watchmen
are entitled to and from which date?“
2. After the receipt of the reference, both the parties were served with the notices.
3. On going through the Roznama, it appears that since from 11.7.17 the union is absent therefore again notice was issued
to the union. But even after service of notice the union remained absent and no statement of claim is filed.
4. Hence there is no statement of claim to substantiate the contention of the union in respect of the reference. For want of
evidence therefore the reference is disposed off.
ORDER
Reference is disposed off for want of evidence.
Date: 24.08.2018
M.V. DESHPANDE, Presiding Officer
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % vDrwcj 6] 2018@vkf'ou 14] 1940
5975
ubZ fnYyh] 25 flrEcj] 2018
dk- vk- 1455-&vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e 1947 ¼1947 dk 14½ dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj cSad vkQ
egkjk"Vª ds izca/kra= ds lac) fu;kstdksa vkSj muds deZdkjksa ds chp vuqca/k esa fufnZ’V vkS|ksfxd fookn esa dsUnzh; ljdkj
vkS|ksfxd vf/kdj.k@Je U;k;ky; ua- 2] eqEcbZ ds iapkV ¼lanHkZ la- 12@2018½ dks izdkf'kr djrh gS tks dsUnzh; ljdkj dks
25-09-2018 dks izkIr gqvk FkkA
[la- ,y&12011@02@2018&vkbZ vkj ¼ch-II½]
jfo dqekj] vuqHkkx vf/kdkjh
New Delhi, the 25th September, 2018
S.O. 1455.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. 12/2018) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court No
2, Mumbai as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Bank of Maharashtra, and
their workmen, received by the Central Government on 25.09.2018.
[No. L-12011/02/2018 - IR(B-II)]
RAVI KUMAR, Section Officer
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, MUMBAI
PRESENT : M. V. Deshpande, Presiding Officer
REFERENCE NO. CGIT-2/12 of 2018
EMPLOYERS IN RELATION TO THE MANAGEMENT OF BANK OF MAHARASHTRA
The Chairman & Managing Director,
Bank of Maharashtra,
Head Office, Lokmangal,
150, Shivaji Nagar,
Pune – 411 005.
AND
THEIR WORKMEN
The President,
Mahabank Navnirman Sena,
Yashoda Cooperative Housing Society,
Ranade Road, Exten. Dadar,
Mumbai – 400 028.
APPEARANCES:
FOR THE EMPLOYER
:
Shri M. B. Anchan,Advocate
FOR THE WORKMEN
:
In Person
Mumbai, the 20th August, 2018
AWARD
1. This is reference made by the Central Government in exercise of powers under clause (d) of sub-section (1) and sub-
section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 vide Government of India, Ministry of Labour &
Employment, New Delhi vide its order No. L-12011/02/2018 – IR (B-II) dated 08.03.2018. The terms of reference given
in the schedule are as follows :
“Whether the demand of union Mahabank Navnirman Sena for appointment of Shri Chintamani Vaity to the
post of Special Assistant at Nerul Branch w.e.f. 01.01.2012 is fair, legal and just?“
2. After the receipt of the reference, both the parties were served with the notices.
3. Read Pursis dated 20.8.2018. The workman is present. He wants to withdraw the reference.
4. In view of pursis, the reference is withdrawn and hence disposed off.
ORDER
Reference is withdrawn and hence disposed off.
Date: 20.08.2018
M.V. DESHPANDE, Presiding Officer
5976
THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 6, 2018/ASVINA 14, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
ubZ fnYyh] 25 flrEcj] 2018
dk- vk- 1456-&vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e 1947 ¼1947 dk 14½ dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj iatkc ,aM
fla/k cSad ds izca/kra= ds lac) fu;kstdksa vkSj muds deZdkjksa ds chp vuqca/k esa fufnZ’V vkS|ksfxd fookn esa dsUnzh; ljdkj
vkS|ksfxd vf/kdj.k@Je U;k;ky; ua- 1] fnYyh ds iapkV ¼lanHkZ la- 8@2015½ dks izdkf'kr djrh gS tks dsUnzh; ljdkj dks 25-
09-2018 dks izkIr gqvk FkkA
[la- ,y 12011@77@2014&vkbZ vkj ¼ch-II½]
jfo dqekj] vuqHkkx vf/kdkjh
New Delhi, the 25th September, 2018
S.O. 1456.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. 8/2015) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court No. 1, Delhi
as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Punjab and Sind Bank, and their
workmen, received by the Central Government on 25.09.2018.
[No. L-12011/77/2014 - IR(B-II)]
RAVI KUMAR, Section Officer
ANNEXURE
BEFORE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT No. 1, DWARKA
COURTS COMPLEX : NEW DELHI.
ID No. 8/2015
Kishan Singh
s/o. lagte Shri Ratan Singh,
r/. H.N o.23, Village Barhana,
Tehsil & District Jhajjar
….Workman/Claimant
Versus
1.
General Manager (HRD),
Punjab & Sind Bank,
21, Rajendra Place, New Delhi.
2.
Sr. Manager, PF Department,
Punjab & Sind Bank,
Ashram Chowk, Sidhartha Enclave,
New Delhi.
…Management/ Respondent
AWARD
In the present case, matter was referred to Central Government Industrial Tribunal, Chandigarh vide letter
No. L-12011/77/2014/IR(B-II) dated 02.01.2015 under clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10
of the Industrial Disputes Act, 1947(in short the Act) for adjudication of an industrial dispute, terms of which are as
under:-
‘Whether the decision of the management of Punjab & Sind Bank with regard to turning down the option of
pension in respect of Shri Kishan Singh s/o. late Ratan Singh, without serving a letter of demand which was
mandatory on the part of management is just, fair and legal ? What relief the workmen concerned entitled to ?
2. Both parties were put to notice and the claimant Kishan Singh filed his statement of claim, with the averments that the
workman being Ex-serviceman was working as peon cum chowkidar and he retired from Personal Banking Branch at
Shalimar Bagh, Delhi on 30/11/2009, after rendering service of 27 years. In terms of settlement arrived with the
Employees Union, the Management brought out the Scheme for grant of pension to those employees who could not opt
for the same in earlier scheme of 1995 and a circular dated 1/9/2010 was brought out by the Management which was
meant for serving as well as retired employees to opt for second pension scheme and such employees were required to
refund bank’s contribution with interest and an additional amount equivalent to 50 per cent of the said sum, on or before
29/11/2010. The workman opted for the same within stipulated time on 5th/7th October, 2010 and submitted his option to
the Branch Manager of Shalimar Bagh (Personal Banking) Branch, Delhi and pension option form was forwarded vide
letter dated 7/10/2010 by the Branch Manager to the Management. It is alleged that the working being not literate, was
unaware of the amount to be deposited by him, in absence of any communication received from the Management. The
workman then approached the Management through his letter dated 10/2/2011 but to no avail and then he sent a reminder
letter dated 25/2/2011, to which the Management replied vide letter dated 25/3/2011, intimating him that since he failed
to refund the Bank’s contribution to Provident Fund with interest paid at the time of retirement alongwith 50 per cent of
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % vDrwcj 6] 2018@vkf'ou 14] 1940
5977
the said amount within the stipulated period i.e. 29/11/2010 which was further extended upto 31/12/2010, his request for
pension under the 2nd pension scheme can not be considered. The workman responded vide his letter dated 8/4/2011 that
there was no intimation in respect of the amount to be deposited by him. Thereafter the workman filed RTI application
dated 13/4/2011, asking the specific reason for denial of his pension apart from copy of letter sent to him, requiring him
to deposit the amount alongwith mode & proof of delivery. Through reply of his RTI application, workman came to
know that though he was required to deposit an amount of Rs.2,53,967/- but letter was not delivered to him due to
incomplete, as father’s name of the workman was not mentioned in the letter. There were number of persons in the
village with identical name “Kishan Singh”. The postal authorities, therefore, returned the letter “undelivered” with the
remarks that nothing could be known from the name and complete address should be written. It is alleged that for want
of complete address which was in the records of the Management, the legitimate right of the workman has been denied to
him despite the fact that the workman had the resources much more than the required sum, in the form of FDR of Rs.3
lakh in the said bank branch Though he filed a writ petition before Hon’ble High but the same was withdrawn on
12/8/2013 and then he filed the dispute before the Conciliation Officer but the Management did not agree to the genuine
right of the workman. Thus, the workman has prayed that Management be directed to pay him pension alongwith
arrears in terms of the circular dated 1/9/2010 against adjustment of Rs.2,53,967/- which came to his knowledge after
filing of the RTI application.
3. Management has resisted the claim of the Workman and filed written statement. It has been alleged that the present
claim has been raised in a belated manner. The Management had sent him letter dated 20/10/2010 but he did not
exercise his option and failed to return/deposit the amount in terms of the circular of the bank, within stipulated period so
extended upto 31/12/2010. and as such, his request for pensionery benefits had been declined. It is stated that registered
letter was sent to the workman but he did not exercise his option within the stipulated time. As such, he is stopped from
claiming the benefits in terms of 2nd pension scheme. Prayer has been made for rejection of claim petition.
4. On the pleadings of the parties, following issues were framed on 1/9/2016 :-
i)
Whether the workman is entitled for pensionery benefits, as alleged ?
ii)
Relief.
5. The Claimant in support of his case examined himself as W.W.1 and tendered his affidavit Ex.WW1/A and relied on
the documents filed EX.WW1/1 to Ex.WW1/11.
6. On the other hand, the Management in order to rebut the case of the claimant examined one Shri Manpreet Singh,
Probationary Officer as MW1. He filed his affidavit Ex.MW1/A and relied on documents Ex.MW1/1 and Ex.MW1/2.
Issue No.1 and 2 :-
7. Both these issues are being taken up together for the purpose of discussion as they can be conveniently disposed of.
8. From the pleadings and evidence adduced on record, it is evident that the workman/claimant who retired from service
as peon-cum-Chowkidar on 30/11/2009, was regular employee of the Management. Admittedly, a circular dated
1/9/2010 was issued by the Management Bank, seeking option of the serving and retired employees in respect of second
pension scheme. It is also evident from the letter Ex.WW1/2 (dated 7/10/2010) that the workman/claimant had given
option for availing pension under the 2nd Pension Scheme and the said letter was duly forwarded by the Branch Manager
to the concerned Office at Sidhartha Enclave, New Delhi. Certain amount viz. bank’s contribution towards Provident
Fund with interest and an additional amount equivalent to 50 per cent of the said sum, was required to be
deposited/refunded within extended stipulated period upto 31/12/2010, by all those officials who wanted to exercise
their option for 2nd pension scheme. The plea of the workman that he did not get any demand letter from the
Management, for which he also wrote a letter Ex.WW1/3 (dated 10/2/2011) to the Management. On the contrary, the
Management has taken a plea that in fact a register letter dated 20-11-2010 (Ex.MW1/1) was sent to the claimant but he
failed to refund/deposit the requisite amount of Rs.2,53,967/-.
9. To ascertain whether the claimant/workman in fact did not receive the aforesaid demand letter dated 20-11-2010 as
claimed by him, as a result of which he was unable to refund the requisite sum to the Management, or whether the
workman/claimant did not duly exercise the option despite receipt of aforesaid demand letter as alleged by the
Management, it will be worthwhile to refer to the evidence adduced on record. It is the specific case of the
claimant/workman in his pleadings and evidence adduced on record that virtually no demand letter was received by him
as the Management had sent the letter with incomplete address viz. name of his father was not written on the letter
though same was in the records of the Management and therefore, the same was returned by the postal authorities. Shri
Manpreet Singh MW1 - the sole witness examined by the Management admitted in cross examination that personal file
of the claimant containing details of his father’s name and other dependents etc is maintained at their end, He also
admitted that letter Ex.MW1/1 (viz. demand letter dated 20-11-2010) wherein father’s name of gthe claimant was not
mentioned, was not delivered to the claimant and it was returned “undelivered”. He also admitted that the Management
had not sent any communication to the claimant in respect of extension of time till 31/12/2010 but volunteered that
circular was issued in that regard. It is common knowledge that circulars issued by the govt./public authorities like
Management Bank are circulated only to the serving officers/officials and not to the retired employees. Thus, it is
crystal clear that though the workman/claimant had given option to seek benefit of 2nd pension scheme vide his request
5978
THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 6, 2018/ASVINA 14, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
letter dated 7/10/2010, but he neither received the demand letter dated 20/10./2010 (Ex.MW1/1) from the Management
Bank, which was returned undelivered, nor he received any communication regarding extension of time upto
31/12/2010. The claimant/workman has proved on record letter dated 10/2/2011 followed by another letter dated
25/2/2011 (Ex.WW1/3 colly.), whereby he requested the Management about the amount to be refunded by him.
However, the Management Bank vide letter dated 25/3/2011 (Ex.WW1/4) had intimated him that since he failed to
refund the Bank’s contribution to Provident Fund with interest paid at the time of retirement alongwith 50 per cent of the
said amount by 31/12/2010, his request for pension under the 2nd pension scheme can not be considered.
10. From the above discussion, it is amply clear that on account of extenuating circumstances the workman/claimant
could not fulfill the requirements of deposit/refund of the requisite amount of Rs. 2,53,967/- for availing the benefits of
2nd Pension Scheme as no demand letter whatsoever was received by him from the Management – may be due to wrong
address or due to not mentioning of his father’s name. For all that, it will be improper to wholly blame the
workman./claimant who was simply working as a chowkidar and to exonerate the Management who did not take any
follow up action after the demand letter (Ex.MW1/1) was received back “undelivered”. To my mind, the action of the
Management Bank in declining the request of the workman vide its reply dated 25/3/2010 was unjust and improper,
inasmuch as the Scheme viz 2nd Pension Scheme was for the benefit of retired employees and a liberal approach was
called for from the Management, particularly when no follow up action was taken by the Management after the demand
letter issued by it was received back “undelivered”. In these circumstances, this Tribunal is of the considered view that
decision of the Management Bank for turning down the option of pension in respect of the workman Kishan Singh was
unjust and illegal, since the Management Bank failed to communicate the amount which was to be deposited by the
workman. It is held accordingly.
Relief :
11. Having regard to the peculiar facts and circumstances of the case as discussed above, this Tribunal is of the opinion
that ends of justice will meet if the workman is granted time to deposit a sum of Rs. 2,53,967 as per demand letter dated
20/11/2010, within four weeks from publication of this Award. The Management Bank shall inform to the workman,
within one month from the date of deposit of demanded sum, regarding further amount, if any, required to be deposited
him as well as of other formalities if any to be completed by him and thereafter to process the matter for payment of
pension and its arrears to the workman, within next three months. The award is passed accordingly.
Date : 12.09.2018
AVTAR CHAND DOGRA, Presiding Officer
ubZ fnYyh] 25 flrEcj] 2018
dk- vk- 1457-&vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e 1947 ¼1947 dk 14½ dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj dsujk cSad
ds izca/kra= ds lac) fu;kstdksa vkSj muds deZdkjksa ds chp vuqca/k esa fufnZ’V vkS|ksfxd fookn esa dsUnzh; ljdkj vkS|ksfxd
vf/kdj.k@Je U;k;ky; gSnjkckn ds iapkV ¼lanHkZ la- 1@2012½ dks izdkf'kr djrh gS tks dsUnzh; ljdkj dks 25-09-2018 dks
izkIr gqvk FkkA
[la- ,y&39025@01@2017&vkbZ vkj ¼ch-II½]
jfo dqekj] vuqHkkx vf/kdkjh
New Delhi, the 25th September, 2018
S.O. 1457.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. 1/2012) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court Hyderabad
as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Canara Bank, and their workmen,
received by the Central Government on 25.09.2018.
[No. L-39025/01/2017 - IR(B-II)]
RAVI KUMAR, Section Officer
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM-LABOUR-COURT AT
HYDERABAD
Present: Sri Muralidhar Pradhan, Presiding Officer
Dated the 31st day of July, 2018
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % vDrwcj 6] 2018@vkf'ou 14] 1940
5979
INDUSTRIAL DISPUTE L.C.No. 1/2012
Between:
Sri V. Mallaiah,
S/oSaidulu,
R/o Plot No.156, Sri Keerthi Nilayam, Plot No.1, Road No.1,
Sri Sai Nagar Colony, Boduppal,
Hyderabad – 500 092.
… Petitioner
AND
1.
The Chairman,
Canara Bank,
Head Office, Bangalore.
2.
The Deputy General Manager,
Canara Bank, Head Office,
Personnel Wing, I.R. Section,
Naveen Complex, Bangalore.
3.
The General Manager,
Canara Bank, Circle Office,
Hyderabad.
… Respondents
Appearances:
For the Petitioner :
M/s. G. Vidya Sagar, K. Udaya Sri, P. Sudheer Rao & D. Sunil Kumar, Advocates
For the Respondent:
M/s. Vamaraju Sri Krishnudu, K. Babu Rao, S. Soumitri Sarma, P. Srinivas Reddy,
M. Srikanth, B. Santhosh Kumar & B. Vaibhav, Advocates
AWARD
The above noted case is taken under Sec.2 A (2) of the I.D. Act, 1947 between the management of Canara Bank
and their workman Sri V. Mallaiah, and numbered in this Court as L.C. No. 1/2012 and notices were issued to the
parties concerned.
2. Sri V. Mallaiah raised dispute against the order of compulsory retirement vide order dated 31.7.2009 by the
Respondents. He prayed this Court to set aside the order dated 31.7.2009 and direct the Respondents to reinstate the
Petitioner into service with full back wages and all other attendant benefits.
3. Respondents also filed counter.
4. The Petitioner filed a memo stating that a circular No. 265/2018 was issued by the Respondents’ bank, and in view of
the above circular he may be permitted to withdraw the present case, for getting pensionary benefits. Copy served to the
respondents. Thus, the memo filed by the Petitioner to withdraw the dispute is accepted. The case is disposed of
accordingly. Hence, no dispute Award is passed.
Award is passed accordingly. Transmit.
Typed to my dictation by Smt. P. Phani Gowri, Personal Assistant, and corrected by me on this the 31st day of
July, 2018.
MURALIDHAR PRADHAN, Presiding Officer
Appendix of evidence
Witnesses examined for the
Witnesses examined for the
Petitioner
Respondent
NIL
NIL
Documents marked for the Petitioner
NIL
Documents marked for the Respondent
NIL
5980
THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 6, 2018/ASVINA 14, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
ubZ fnYyh] 25 flrEcj] 2018
dk- vk-1458-&vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e 1947 ¼1947 dk 14½ dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj dsujk cSad ds
izca/kra= ds lac) fu;kstdksa vkSj muds deZdkjksa ds chp vuqca/k esa fufnZ’V vkS|ksfxd fookn esa dsUnzh; ljdkj vkS|ksfxd
vf/kdj.k@Je U;k;ky; gSnjkckn ds iapkV ¼lanHkZ la- 52@2010½ dks izdkf'kr djrh gS tks dsUnzh; ljdkj dks 25-09-2018 dks
izkIr gqvk FkkA
[la- ,y&39025@01@2017&vkbZ vkj ¼ch-II½]
jfo dqekj] vuqHkkx vf/kdkjh
New Delhi, the 25th September, 2018
S.O. 1458.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. 52/2010) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court No
2, Hyderabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Canara Bank, and their
workmen, received by the Central Government on 25.09.2018.
[No. L-39025/01/2017 - IR(B-II)]
RAVI KUMAR, Section Officer
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT AT
HYDERABAD
Present: Sri Muralidhar Pradhan , Presiding Officer
Dated the 23rd day of July, 2018
INDUSTRIAL DISPUTE L.C.No. 52/2010
Between:
Smt. G. Lakshmamma,
W/o G. Malsoor,
R/o H.No. 2-1-86, Mutyalammma Bazar,
Krishna Talkies Road, Suryapet,
Nalgonda Dist.
… Petitioner
AND
1.
The Deputy General Manager,
Canara bank, Circle Office,
# 3-5-879, Ruby House,
Himayatnagar, Hyderabad.
2.
The Branch Manager,
Canara Bank, Suryapet Branch,
Suryapet, Nalgonda District.
Respondents
Appearances:
For the Petitioner :
M/s. P. Raveender Reddy & M. Mallikarjun, Advocates
For the Respondent:
M/s. Vamaraju Sri Krishnudu, K. Babu Rao, S. Soumitri Sarma, P. Srinivas Reddy,
M. Srikanth & B. Santhosh Kumar, Advocates
AWARD
Smt. G. Lakshmamma, who worked as PTE (who will be referred as workman) has filed this petition under
Sec. 2A(2) of the Industrial Disputes Act, 1947 against the Respondents Canara Bank seeking for declaring the
compulsory retirement order dated 21.10.2009 issued by the Respondent No.1 as illegal, arbitrary and to set aside the
same consequently directing the Respondents to reinstate the Petitioner into service duly granting all the consequential
benefits such as continuity of service, back wages and all other attendant benefits etc., and such other reliefs as this court
may deems fit.
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % vDrwcj 6] 2018@vkf'ou 14] 1940
5981
2. The averments made in the petition in brief are as follows:
The Petitioner submits that she was working as PTE since 1996 at Respondent No.2 branch and also was performing her
duties to the utmost satisfaction of her superiors. While the matters stood thus, on 2.3.2009 the Respondent No.1’s office
issued a charge memo vide ref. No.HYCHRM1104E.113 (i)2009 for non performance of duties, non submission of leave
applications and other allegations on her part and also misbehaviour to the colleague employees. The applicant
submitted that the allegations mentioned in the charge memo is false and fabricated and one of the allegation was that the
Petitioner works in the office hours in drunken condition. It is further submitted that as per the employment the
Petitioner had to perform the duties for 19 hours per week, but the Respondent No.2 branch was saying that the
Petitioner was working only two hours per a day. It is submitted that Respondent No.2 Branch informed to Respondent
No.1 that the Petitioner attended the office on 31.10.2008 in a drunken state and argued with the officer and Branch
Manager with objectionable comments pointing her index finger at the Branch Manager in front of the customers. It is
also submitted that the Petitioner gave a reply to Respondent No.1’s charge. After receiving the reply from the
Petitioner the Disciplinary Authority/Investigating Officer conducted an enquiry on 21.9.2009 at Circle office,
Hyderabad and forced the Petitioner by the authorities to plead guilty of the charges. It is further submitted that the
Investigating Officer examined other witnesses, and the Petitioner was found guilty of the charges and Respondent No.1
office called the Petitioner on 21.10.2009 at 1 PM. The applicant attended the Circle Office as per their letter, where
she was asked by Respondent No.1 authority on the charges. It is further submitted that the Enquiry Officer found not
guilty for the allegations of her drunken state, but the Enquiry Officer found guilty for other allegations mentioned in the
charge memo. The Petitioner submitted that except the then Branch Manager, no other witnesses deposed against the
Petitioner. The Petitioner submitted that out of the allegations, one of the allegations was that the Petitioner showed her
finger to the Manager is false and fabricated. The Petitioner also submitted that on 31.10.2008 when she attended the
office at 9 AM one person was doing duties in her place, the Petitioner had questioned the Manager for appointment of
another person working in her place; then except that the Petitioner has never misbehaved the Manager or the staffs at
any time. The Petitioner further submitted that on 21.10.2009 Respondent No.1 authorities confirmed the charges
against the Petitioner and the Petitioner was called for a personal hearing before the Disciplinary Authority who agreed
with the findings of the Enquiry Officer and holding the charge sheeted employee guilty of the charges and warded the
punishment of “Compulsory Retirement” as envisaged under Chapter No.XI Regulation 4 (C) of Canara Bank Service
Code. The Petitioner submitted that the punishment awarded to her is against the principles of natural justice, equity and
good conscience. The Petitioner further submitted that, finding no other alternative remedy except to approach this
court under 2A(2) of the Industrial Disputes Act, 1947 for necessary relief, she has filed the present application with the
relief mentioned above. The Petitioner also submitted that she is the only earning member of her family. Therefore, it
has become very difficult to maintain her livelihood, and inspite of her best efforts she could not be employed elsewhere.
Therefore, the Petitioner filed this application claiming the relief mentioned above.
3. Both the Respondents jointly filed counter denying the averments made in the petition, with the averments in
brief which runs as follows:
The Respondents in their counter submitted that this Tribunal has no jurisdiction to entertain the petition filed by
the Petitioner. The Petitioner has approached this Tribunal without exhausting the remedy available to her by way of
Departmental appeal as available under Regulation 20 of Canara Bank service code. The Petitioner had to exhaust
remedy available to her by approaching the Appellate Authority, if she had any grievance in respect of the punishment
awarded to her. But the reason best known to her why she has directly approached this court. The alleged dispute raised
by the Petitioner is not within the purview of the Industrial Disputes Act, 1947 and the same is against the objects of the
Act. The Petitioner was awarded the punishment of compulsory retirement from service of the bank after conducting
due enquiry in her presence and after giving ample opportunity to her to contest the case and after finding her guilty of
the charges of misbehaviour with the superiors and other staffs and non-performance of duties and also frequent
unauthorized absence. There is no unfair labour practice on the part of the bank to interfere with the decision taken by
the bank. The Petitioner was not wrongfully dismissed from service by the bank and before taking action, the bank has
followed the principles of natural justice and after giving ample opportunity to the Petitioner and after conducting
domestic enquiry, considering the gravity of the charges and the evidence available on record and also after hearing the
Petitioner personally with regard to punishment, the order of compulsory retirement was passed. During personal
hearing before the Disciplinary Authority the Petitioner has in fact admitted her guilty and said that due to health
problem she behaved in such a manner earlier and also stated that she was suffering from high BP problem. It is also
stated that in all the earlier communications made by the bank to the Petitioner during the period from 1999 to 2005 with
regard to the behaviour and attitude of the Petitioner in discharging her duties were explained to the Petitioner by her
representative (defence representative) and also the steno of the section in vernacular and she understood the contents
of the same and admitted the mistakes committed by her. From the letter of the Petitioner and from earlier
communications it is evident that the Petitioner has been repeating her mistake once and again inspite of giving several
opportunities to the enquiry report to change her behaviour and attitude. The present incident basing on which the
enquiry was conducted by the bank is not only one incident and there were several number of similar incidents taken
place frequently form time to time, which was supported by the documentary evidence and borne out by the record and
they are admitted facts. The Petitioner has not realized from her earlier mistakes and further not changed her behaviour
and attitude inspite of giving various warning letters and also inspite of counselling her. The Respondents submitted
that there is no illegality and irregularity on the part of the bank in passing the impugned order and With these
5982
THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 6, 2018/ASVINA 14, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
averments, the Respondents submitted that , after conducting due enquiry adequate punishment has been given to the
Petitioner which needs no interference.
4. In view of the submission made by the Learned Counsel for the Petitioner not to challenge the legality and validity of
the domestic enquiry conducted by the Respondents management, the domestic enquiry was held as legal and valid vide
order dated 19.9.2011.
5. In view of the averments made above, the points that arise for determination are:
I.
Whether the action of the 1st Respondent in issuing order of ‘Compulsory Retirement’ dated 21.10.2009
against the Petitioner Smt. G. Lakshmamma, PTE is legal and justified?
II.
If not, to what relief the Petitioner is entitled for?
6.
I have already heard arguments from both the sides.
7.
The Learned Counsel appearing on behalf of the Petitioner contended that the Petitioner was working as a PTE
since 1996 in the office of Respondent No.2 and also was performing her duties to the utmost satisfaction of her
superiors. While the matters stood thus, on 2.3.2009 the Respondent No.1 office issued one charge memo to the
Petitioner for non performance of her duties, non submission of leave applications and other allegations on her part and
also misbehaviour to the colleague employees. Pursuant to the show cause notice the Petitioner submitted her
explanation stating that the allegation made in the charge memo is false and fabricated. There was an allegation that the
Petitioner was working in the office hours in drunken condition. It is also contended that the Petitioner had to perform
her duties for 19 hours per week but the Respondent No.2 branch was saying that the Petitioner was working only two
hours per a day. The Respondent No.2 Branch informed Respondent No.1 that the Petitioner attended the office on
31.10.2008 in a drunken state and argued with the officer and Branch Manager with objectionable comments pointing
her index finger at the Branch Manager in front of the customers. The Petitioner submitted her reply to the charges made
by Respondent No.1. On receipt of the explanation, one domestic enquiry was conducted. The Petitioner fully
participated in the enquiry. The Petitioner was forced by the authorities to plead guilty of the charges. In the enquiry
the Petitioner was found guilty of the charges, but the allegation of taking alcohol in office hours was not proved
against the Petitioner. After enquiry the Petitioner was called to the office of the Respondent No.1 for personal hearing.
The Learned Counsel for the Petitioner also contended that during the course of the enquiry, except the then Branch
Manager, no other witness deposed against the Petitioner. But basing on the sole testimony of the Branch manager she
was found guilty of the charges. The Learned Counsel also contended that the Petitioner never misbehaved, the Branch
Manager, pointing her index finger, and such allegation is false and fabricated. On 31.10.2008 when she attended the
office at 9 AM one person was doing duties in her place. Thereafter the Petitioner had questioned the Manager for
appointment of another person working in her place; except that the Petitioner has never misbehaved either the Manager
or the staff at any time. It is also contended that even though the Petitioner appeared before the Disciplinary Authority
for a personal hearing, the Disciplinary Authority did not listen to her and agreed with the findings of the Enquiry
Officer, holding the charges levelled against the Petitioner are proved and passed order for “Compulsory Retirement” of
the Petitioner. The Learned Counsel also contended that the punishment awarded to the Petitioner is against the
principles of natural justice, equity and good conscience. After the order of compulsory retirement the Petitioner could
not find any alternative remedy except to approach this court under 2A(2) of the Industrial Disputes Act, 1947 for
necessary relief. The Learned Counsel for the Petitioner further contended that she is the only earning member of her
family and it has become very difficult on her part to maintain her livelihood, but inspite of her best efforts she could not
be employed elsewhere and with the above submission, the Learned Counsel for the Petitioner submitted to declare the
compulsory retirement order dated 21.10.2009 issued by Respondent No.1 as illegal, arbitrary and to set aside the same,
consequently directing the Respondents to reinstate the Petitioner into service duly granting all the consequential
benefits.
8. On the other hand the Learned Counsel appearing on behalf of the Respondents submitted that the present petition
filed by the Petitioner is not maintainable. The Petitioner has approached this Tribunal without exhausting the remedy
available to her by way of Departmental appeal as available under Regulation 20 of Canara Bank service code. If she
had any grievance in respect of the punishment awarded to her, she could have moved to the Appellate Authority first.
But without preferring any appeal before the Appellate Authority, the Petitioner has directly approached this court. The
alleged dispute raised by the Petitioner is not within the purview of the Industrial Disputes Act, 1947 and the same is
against the objects of the Act. He also contended that the Petitioner was awarded the punishment of compulsory
retirement from service of the bank after conducting due enquiry in her presence and after giving ample opportunity to
her to contest the case and after finding her guilty of the charges of misbehaviour to the superiors, and other staffs and
non-performance of duties and also frequent unauthorized absence. There is no unfair labour practice on the part of the
bank to interfere with the decision taken by the bank. The bank has taken action rightly against the Petitioner following
the principles of natural justice and providing ample opportunity to the Petitioner after conducting domestic enquiry,
considering the gravity of the charges and the evidence available on record and after hearing the Petitioner personally
with regard to punishment, the order of compulsory retirement was passed. He further contended that during the course
of personal hearing the Petitioner herself admitted her guilty stating that due to her health problem she behaved in such
a manner earlier and also stated that she was suffering from high BP problem. It is also contended that all the earlier
communications made by the bank to the Petitioner during the period from 1999 to 2005 with regard to the behaviour and
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % vDrwcj 6] 2018@vkf'ou 14] 1940
5983
attitude of the Petitioner in discharging her duties were explained to the Petitioner by her representative (defence
representative) and also the steno of the section in vernacular and she understood the contents of the same and
admitted the mistakes committed by her. From the letter of the Petitioner and earlier communications it is evident that
the Petitioner has been repeating her mistake once and again inspite of giving several opportunities to the enquiry
report to change her behaviour and attitude. The present incident basing on which the enquiry was conducted by the
bank is not the only incident and there were several number of similar incidents taken place frequently from time to
time, which was supported by the documentary evidence and borne out from the record and they are admitted facts.
The Petitioner has not realized from her earlier mistakes and further not changed her behaviour and attitude inspite of
giving various warning letters and also inspite of counselling her. The Learned Counsel for the Respondents contended
that there is no illegality and irregularity on the part of the bank in passing the impugned order. With the above
submissions, it is submitted by the Learned Counsel for the Respondent that the punishment awarded by the
Respondents’ bank is legal and valid and it needs no interference.
9. Admittedly in this case, one domestic enquiry has been conducted. The Petitioner has fully participated in the domestic
enquiry. Though the Petitioner challenged the validity of the domestic enquiry before this Tribunal, but at the time of
call for heirs, neither the Petitioner nor her representative challenged the same. Therefore, this Tribunal was of the
opinion that the domestic enquiry conducted by the Respondents’ management is legal and valid. There is an allegation
of misbehaviour against the Petitioner towards her superiors and other employees of the bank, in presence of the
customers, there is similar type of allegations also made against the Petitioner prior to such incident. The Petitioner
simply stated that the allegations are false and fabricated. Even though the Petitioner was given opportunity to put forth
her grievance before the Enquiry Officer, she has not adduced any evidence challenging the allegations of the
Respondents. There is allegation of unauthorized absence against the Petitioner. But she has not adduced any evidence
to disprove the allegation made against her, either before the Enquiry Officer or before the Disciplinary Authority. In
absence of any cogent evidence, the Enquiry Officer has submitted his report holding the charges as proved. The
Learned Counsel for the Petitioner contended that the Petitioner is the sole bread earner of her family and after the
punishment of compulsory retirement she is leading a very miserable life. She is unable to provide bread and butter to
her children. It is submitted to set aside the order passed by the Respondents’ bank and to reinstate the Petitioner into
service. On the other hand, the Learned Counsel for the Respondents submitted that when the Petitioner was found
guilty in the domestic enquiry, and she herself admitted her guilt, being a sweeper of the bank did not attend the bank
regularly, used to misbehave the superiors, officers and also other staffs in presence of the customers, no leniency is to be
taken. The Respondents’ bank has rightly passed the order of compulsory retirement. In fact, the bank is a disciplined
institution. If the sweeper of the bank will be found absent unauthorizedly and being questioned by the superiors, if she
would misbehaves the authorities, the institution can not run smoothly. In such a circumstances, it is noticed that the
authority has rightly passed the order of compulsory retirement on the Petitioner.
10. On consideration of rival contentions of both the parties, this Tribunal is of the opinion that when the domestic
enquiry has not been challenged before this Tribunal, and it was held legal and valid, and no satisfactory evidence has
been adduced from the side of the Petitioner to disprove the allegation made against her, the Respondents’ bank has
rightly passed the order and it needs no interference.
Thus, Point No.I is answered negatively against the Petitioner.
11.
Point No. II :In view of the findings given in Point No.I, the Petitioner is not entitled to get any relief as prayed
for and the claim is liable to be dismissed. Hence, the order.
ORDER
The action of the 1st Respondent in issuing order of ‘Compulsory Retirement’ dated 21.10.2009 against the
Petitioner Smt. G. Lakshmamma, PTE is legal and justified. The Petitioner is not entitled to get any relief as prayed for.
Hence, the petition is dismissed.
Award is passed accordingly. Transmit.
Dictated to Smt. P. Phani Gowri, Personal Assistant transcribed by her and corrected by me on this the 23rd day
of July, 2018.
MURALIDHAR PRADHAN, Presiding Officer
Appendix of evidence
Witnesses examined for the
Witnesses examined for the
Petitioner
Respondent
NIL
NIL
Documents marked for the Petitioner
NIL
Documents marked for the Respondent
NIL
5984
THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 6, 2018/ASVINA 14, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
ubZ fnYyh] 27 flrEcj] 2018
dk- vk- 1459-&vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e 1947 ¼1947 dk 14½ dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj eSllZ cuZ
LVSaMMZ daiuh fyfeVsM ds izca/kra= ds lac) fu;kstdksa vkSj muds deZdkjksa ds chp vuqca/k esa fufnZ’V vkS|ksfxd fookn esa dsUnzh;
ljdkj vkS|ksfxd vf/kdj.k vklulksy ds iapkV ¼lanHkZ la- 09@2013½ dks izdkf'kr djrh gS tks dsUnzh; ljdkj dks 27-09-2018
dks izkIr gqvk FkkA
[la- ,y&41011@66@2013&vkbZ vkj ¼ch-I½]
Ckh- ,l- fc"V] vuqHkkx vf/kdkjh
New Delhi, the 27th September, 2018
S.O. 1459.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. 09/2013) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court, Asansol as
shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of M/s. Burn Standard Co. Ltd. and their
workmen, received by the Central Government on 27.09.2018.
[No. L-41011/66/2013 - IR(B-I)]
B. S. BISHT, Section Officer
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, ASANSOL
PRESENT : Shri Pramod Kumar Mishra, Presiding Officer
REFERENCE No. 09 OF 2013
PARTIES : The management of M/s. Burn Standard Co. Ltd. (Principal Employer) and The management of
M/s. Tanu Traders
v/s
Their 11 workers
REPRESENTATIVES :
For the Management
:
Shri P. K. Das, Learned Advocate (Principal Employer)
Shri Budhan Keshri, Learned Advocate
For the Union (Workmen) :
Shri Sayantan Mukherjee, Learned Advocate
INDUSTRY : RAIL
STATE : WEST BENGAL
Dated : 10.09.2018
AWARD
In exercise of powers conferred by clause (d) of Sub-section(1) and Sub-section 2(A) of Section 10 of the
Industrial Disputes Act, 1947(14 of 1947), Govt. of India through the Ministry of Labour vide its letter
No. L-41011/66/2013–IR(B-I) dated 23.07.2013 has been pleased to refer the following dispute for adjudication by this
Tribunal.
SCHEDULE
“Whether the action of M/s. Tanu Traders and the Principal Employer M/s. Burn Standard Co. Ltd. which
resulted in superannuation of 11 workers due to attaining the age of 58 years is legal and justified? To what
relief the workmen concerned are entitled? ”
1. Having received the Order No. L-41011/66/2013–IR(B-I) dated 23.07.2013 of the above said reference from the Govt.
of India, Ministry of Labour, New Delhi for adjudication of the dispute, a Reference Case No. 09 of 2013 was registered
on 08.08.2013. Accordingly an order to that effect was passed to issue notices through the registered post to the parties
concerned, directing them to appear in the court, on the date fixed and to file their written statements along with the
relevant documents and a list of witnesses in support of their claims. In pursuance of the said order notices by the
registered post were sent to the parties concerned. Both the parties appeared in the Tribunal, through their representative.
2. Case called out Shri P. K. Das, learned advocate was present on behalf of the management of the Principal Employer
i.e. M/s. Burn Standard Co. Limited. Other parties are absent.
3. On perusal of the case record I find that the union appeared only thrice on 31.03.2015, 27.05.2015 and 03.02.2016
through their authorized advocate. But in spite of giving several opportunities union has not filed their written statement.
Registered notices are issued on 20.08.2013 and 20.01.2014 but neither party has filed their written statement so far. It
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % vDrwcj 6] 2018@vkf'ou 14] 1940
5985
seems that the union is not at all interested to proceed with the case further. Hence the reference is closed and
accordingly a ‘No Dispute Award’ is hereby passed.
ORDER
Let an “Award” be and the same is passed as per above discussion. Send the copies of the order to the Govt. of
India, Ministry of Labour, New Delhi for information and needful. The reference is accordingly disposed of.
PRAMOD KUMAR MISHRA, Presiding Officer
ubZ fnYyh] 27 flrEcj] 2018
dk- vk- 1460-&vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e 1947 ¼1947 dk 14½ dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj e/; jsyos
izca/kra= ds lac) fu;kstdksa vkSj muds deZdkjksa ds chp vuqca/k esa fufnZ’V vkS|ksfxd fookn esa dsUnzh; ljdkj vkS|ksfxd vf/kdj.k
ua- 2 eqacbZ ds iapkV ¼lanHkZ la- 63@2007½ dks izdkf'kr djrh gS tks dsUnzh; ljdkj dks 27-09-2018 dks izkIr gqvk FkkA
[la- ,y&41012@119@2007&vkbZ vkj ¼ch-I½]
Ckh- ,l- fc"V] vuqHkkx vf/kdkjh
New Delhi, the 27th September, 2018
S.O. 1460.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. 63/2007) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court, No.
2 Mumbai as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Central Railway and their
workmen, received by the Central Government on 27.09.2018.
[No. L-41012/119/2007 - IR(B-I)]
B. S. BISHT, Section Officer
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.2, MUMBAI
PRESENT : M. V. Deshpande, Presiding Officer
REFERENCE NO. CGIT-2/ 63 of 2007
EMPLOYERS IN RELATION TO THE MANAGEMENT OF CENTRAL RAILWAY
The Divisional Railway Manager,
Central Railway,
Mumbai Division,
Mumbai Central,
Mumbai – 400 001.
AND
THEIR WORKMEN
Shri.S. D. Eklahare,
201, Mangal Murti Apartment,
Near Satyam General Hospital,
Rambaug Lane No.4,
Kalyan [West],
Dist. Thane.
APPEARANCES:
FOR THE EMPLOYER
:
Ms. Pooja Kulkarni Advocate
FOR THE WORKMEN
:
Mr. M.B. Anchan Advocate
AWARD
Mumbai, the 29th August, 2018
1.
This is reference made by the Central Government in exercise of powers under clause (d) of sub-section (1) and
sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 vide Government of India, Ministry of Labour and
Employment, New Delhi vide its order No. L-41012/119/2007 – IR (B-I) dated 13.11.2007. The terms of reference given
in the schedule are as follows :
5986
THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 6, 2018/ASVINA 14, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
“Whether the action of the management of Central Railway Administration, Mumbai by compulsory retiring
Shri S.D. Eklahare from the services of Railway and not paying the correct subsistence allowance to him, is
justified ? If not, to what relief the workman Shri Eklahare is entitled ?“
2. After the receipt of the reference, both the parties were served with the notices. They appeared through their
respective representatives.
3. The concerned workman has filed statement of claim Ex.5. According to the second party workman, he was working
as Sr. Typist in Operating Dept. He was served with the charge sheet for alleged misconduct that he grossly misbehaved
with Shri V.V. Bobhate, DOM [COG], Mumbai Division on 28.6.2000 by actively associating with Mr. G.C. Dutta and
Ors who abused Mr. Bobhate in a vulgar language and threatened to kill him and that he made alterations in the
attendance muster with a view to cover up his coming to the office late on 26th, 27th & 28th June 2000 and by his above
acts of omission & commission he failed to maintain absolute integrity and devotion to duty and acted in a manner
unbecoming railway servant and thereby violated the provisions of Rule No. 3.1 (i), 3.1 (ii), 3.1 (iii) of Railway Servants
Discipline & Appeal Rules 1968.
4. According to the concerned workman, the first party has taken the law in their hands with intention to punish the office
bearers of Rail Kamgar Sena by involving him without any basis and evidence and charge memorandum was issued
based on no evidence. The action of the first party is in violation of rule 13 of Discipline & Appeal Rules 1968 and as
such the first party failed to follow the procedure to establish the charges according to the procedure established by law.
5. It is also a case of the concerned workman that the first party failed to observe the principles of natural justice. He was
kept under prolonged suspension from 28.6.2000. His suspension was not revoked inspite of sending several letters and
reminders for revocation to the termination and was compulsorily retired from the service w.e.f. 19.1.2005 in violation of
all the rules in existence.
6. It is also a case of the concerned workman that enquiry was completed without allowing defence witness. After
receiving Enquiry Officer’s report, he submitted representation on 29.5.01 and after 5 months of his representation fresh
enquiry was ordered. His subsistence allowance has not been enhanced and as such the first party failed to consider the
grounds for major penalty. As such the enquiry is bad in law. The findings are perverse and therefore the enquiry is
liable to set aside.
7. The first party management resisted claim by filing written statement Ex.6. It is contended that the concerned
workman was suspended as per rules applicable. He was paid subsistence allowance as per rules applicable to him.
Departmental enquiry was conducted against him in accordance with the principles of natural justice. The E.O. after
going through the material on record found the workman guilty of charges leveled against him. Accordingly, EO
submitted his report and findings to disciplinary authority. Disciplinary authority in accordance with the principles of
natural justice forwarded the said report and findings to concerned workman for his comments. Workman in his
comments raised certain technical objections in respect of enquiry proceedings. Disciplinary authority after going
through the objections raised by the workman and after going through the enquiry proceedings noticed, certain
procedural irregularities and therefore ordered fresh enquiry. As such the reopening of the enquiry was preferential
within the jurisdiction and powers vested in the disciplinary authority.
8. It is then contention of the first party that the workman after reopening the departmental enquiry was wholly un-
cooperative. But then reopened departmental enquiry was also held in accordance with principles of natural justice. E.O.
after going through the material on record found workman guilty of the charges leveled against him and accordingly
submitted his report & findings to the disciplinary authority. The copy of the report & findings was furnished to the
workman. His comments were called upon. The workman submitted his comments. Disciplinary authority after going
through the material on record and after carefully considering the comments of the workman concurred with the findings
of the guilt recorded by the E.O. Misconduct committed by the workman was duly proved. Disciplinary authority
awarded punishment of compulsory retirement upon the workman.
9. It is also a case of the first party that the workman has committed serious misconduct of abusing his superior. The
same is proved in the departmental enquiry. The action of the management is as per the rules & regulations applicable to
the workman. The workman was accorded fair & proper opportunity to defend himself. The findings of the E.O. are
based on evidence. The first party has thus sought the dismissal of reference.
10. The concerned workman by filing rejoinder Ex.7 reiterated that the matter of criminal misconduct is not coming
under the jurisdiction of DAR proceedings conducted by the Railway administration. The allegations leveled against him
comes under the criminal offence and the criminal court is competent to decide this matter.
11. Following issues are framed on 17.11.2009. I reproduce the issues along with my findings thereon for the reasons to
follow:
Sr. No.
Issues
Findings
1
Is inquiry fair and proper ?
Yes
2.
Is finding perverse ?
No
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % vDrwcj 6] 2018@vkf'ou 14] 1940
5987
3.
Is punishment proportionate ?
Yes
4.
Is second party entitled for relief sought ?
No
5.
What order ?
As per final order
Reasons
Issue No. 1 & 2.
12. It is well settled that if the service of the employee came to be terminated after proper domestic enquiry held in
accordance with the rules of natural justice and the conclusions reached at the enquiry are not perverse, the Industrial
Tribunal is not entitled to consider the propriety or correctness of the said conclusion. But at the same time mere form of
the enquiry would not satisfy the requirements of industrial law and would protect the disciplinary action taken by the
employer from challenge. The enquiry cannot be said to have been properly held unless,
(a)
employee proceeded against has been informed clearly of the charges leveled against him.
(b)
witnesses are examined ordinarily in presence of the employee in respect of charges.
(c)
employee is given a fair opportunity to cross examine the witnesses.
(d)
he is given fair opportunity to examine witnesses including himself in his defence.
(e)
E.O. records findings with reasons for the same in his report.
Now it is to be seen whether in the present case these requirements are complied or not ?
13. From the evidence on record, it appears that copy of imputation of misconduct, list of documents relied upon and the
list of witness on the basis of which charge has to be established were supplied to the concerned workman. The copy of
the charge sheet dt. 17.7.2000 was given to the concerned workman. After denial of the charges by the workman it was
decided to hold enquiry as per the rules & regulations. Shri G.S. Panfer XEN [Spl. Work] was appointed as E.O. On the
request of the employee, Shri D.S. Koparkar was appointed as Defence Representative.
14. It is then matter of record that the workman did not appear and therefore the E.O. concluded the enquiry ex-parte.
E.O. held workman guilty of charges leveled against him. The copy of the report & findings were supplied to the
workman. Accordingly, the workman submitted his representation against the report & findings of the E.O. However,
after considering the evidence on record and representation of the workman the disciplinary authority decided to remit
the matter for fresh enquiry and then Shri Rajesh Patil was appointed as E.O. It was decided to change the E.O. and Shri
Mahendra Birhade was appointed as E.O. The departmental enquiry was conducted by Shri Mahendra Birhade.
15. At this stage, it is to be seen that the concerned workman had filed original application No. 361 / 2002 before Central
Administrative Tribunal challenging the action of earlier disciplinary authority to remit the case for fresh enquiry. The
said petition was dismissed by judgment & order dt. 17.9.2005. In the said petition, the workman had sought relief of
restraining the disciplinary authority from re-opening the enquiry and further sought relief of enhancement in subsistence
allowance from 50% to 75% along with H.R.A. in accordance with rules without any deduction & reduction. However,
by the said judgment & order tribunal dismissed the petition after holding that the disciplinary authority has acted within
his rights and as per the rules and has further recorded reasons for re-opening the departmental enquiry and as such there
is no infirmity in the action of the disciplinary authority for re-opening the departmental enquiry. Tribunal has further
held that non-appearance on the dates of hearing show the apathetic attitude of the workman and therefore no case is
made out before tribunal. Thus, there is already a judicial finding about the fairness of departmental enquiry in view of
judgment and order of Central Administrative Tribunal. The said judgment and order of Central Administrative Tribunal
has not been set aside by the higher court and hence the same has attained finality.
16. So far as fairness of enquiry is concerned, as a matter of fact, it has come on record that all the documents relied by
the management were supplied to the workman. The concerned workman has been clearly informed of the charges
leveled against him and all the relevant witnesses were examined during the enquiry. The opportunity of cross-
examination of the said witnesses was also provided to the workman. As desired by the workman, he was given
opportunity to produce his defence witnesses. Accordingly, defence witnesses S/Shri Arun Manore, H.V. Mhatre, S.K.
Vaigaonkar, T.V. Suman, C.K. Yadav, V.A. Jamlankar were examined by the concerned workman. That would show
that full and fair opportunity has been granted to the workman and the enquiry has been conducted by following due
process of law and also the principles of natural justice.
17. On going through the cross examination of the concerned workman, he has even admitted in his cross examination
that he has received the charge sheet on 17.7.2000. He had replied the charge sheet. Defence Representative was
engaged as per his choice. He was served with the copies of all the documents relied during the departmental enquiry.
He has examined defence witnesses in the departmental enquiry. He was allowed to cross examine all the management
witnesses. He has given his written submission on the enquiry report. He has participated in the enquiry proceedings.
Admittedly, he was given full opportunity to defend himself after re-opening of the enquiry. His glaring admission
5988
THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 6, 2018/ASVINA 14, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
shows that E.O. has passed the order after considering all the evidence and facts on record. Then personal hearing was
given to him by the Appellate Authority. So as per his admission, report of Enquiry Officer is based on material on
record. All these admissions given by the concerned workman in his cross examination are sufficient to hold that the
enquiry was fair & proper and that findings of E.O. are based on evidence or the material on record.
18. In respect of correctness of subsistence allowance, it will have to be said that the workman filed 2nd O.A. No. 418 /
2004 for enhancing his subsistence allowance and the said petition was also dismissed as per judgment & order dt.
7.4.06. The order of CAT, Mumbai in that respect was not challenged by the concerned workman in competent court of
law and hence that judgment & order has also attained finality. Therefore the relief as regards the correctness of
subsistence allowance sought by the concerned workman in the statement of claim also deserves to be rejected.
19. Here in the present reference, the concerned workman remained absent and he did not cross examine Shri Rajendra
Kumar Sharma, the witness of the management. As such his evidence has gone un-challenged.
20. That apart, considering the admissions given by the concerned workman in his cross examination, nothing survives in
the allegations of the workman especially when the concerned workman himself categorically admitted in his cross
examination that every opportunity was granted to him in re-opened enquiry and the E.O. passed the report based on
material on records. In view of this evidence, I hold that the departmental enquiry against the workman was held in
accordance with the principles of natural justice and that the report & findings of the E.O. are based on evidence. Issue
No. 1 & 2 are therefore answered accordingly as indicated against each of them in terms of above observations.
Issue No.3, 4 & 5.
21. Considering the nature of charge proved in the departmental enquiry, it is evident that the misconduct committed by
the concerned workman are serious in nature. It is proved in the departmental enquiry that he grossly misbehaved with
Shri V.V. Bobhate, DOM [COG], Mumbai Division by actively associating with Mr. G.C. Dutta and Ors who abused
Mr. Bobhate in a very vulgar language and threatened to kill him. The charge is also proved against him that he made
alterations in the attendance muster with a view to cover up his coming to the office late on 26th, 27th & 28th June 2000.
The charges proved are serious in nature and considering the charges the punishment of compulsory retirement with 75%
pensionery benefits was imposed. It appears that disciplinary authority has already been lenient while awarding the
aforesaid punishment. It is in that circumstances even the concerned workman did not appear for cross examination of
the management witness whose evidence has gone un-challenged in the context that the punishment of compulsory
retirement was given by taking lenient view by the disciplinary authority and no interference is necessary. This sort of
evidence has gone un-challenged. In view of that even there is no need to conduct Part – II trial of the reference. It
certainly appears that the punishment is proportionate and that answers Issue No.3.
22. In view of my findings to the above issues, the second party workman is not entitled to any relief. Hence order.
ORDER
The reference is rejected with no order as to costs.
Date: 29.08.2018
M.V. DESHPANDE, Presiding Officer
नई दली, 28 िसत बर, 2018
का.आ.
का.आ.
का.आ.
का.आ. 1461
1461
1461
1461.—के-.ीय सरकार, कम3चारी रा|य बीमा अिधिनयम, 1948 (1948 का 34) क धारा 91-क के साथ
प1ठत धारा 88 "ारा #द% शि'य( का #योग करते +ए एत4ारा मैसस3 राीय केिमकAस एंड फटलाइजस3 िलिमटेड (iॉBबे
और थल इकाइयां) के कारखान(/<थापना` के िनयिमत कम3चा1रय( को इस अिधिनयम के #वत3न से छूट #दान करती है। यह
छूट, vf/klwpuk tkjh gksus dh rkjh[k ls ,d o"kZ dh vof/k ds fy, ykxw jgsxhA
2.
उ' छूट िनpिलिखत शतq के अधीन है; अथा3त्:—
(1)
पूवu' <थापना िजसम> कम3चारी िनयोिजत ह, एक रिज<टर रखेगी, िजसम> छूट #ाt कम3चा1रय( के नाम और
पदनाम @दखाये जाय>गे;
(2)
इस छूट के होते +ए भी, कम3चारी उ' अिधिनयम के अधीन ऐसी #सुिवधाएं #ाt करते रह>गे िजनको पाने के
िलए वे इस अिधसूचना "ारा दी गई छूट के #वृ% होने क तारीख से पूव3 संद% अंशदान( के आधार पर हकदार
हो जाते ह;
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % vDrwcj 6] 2018@vkf'ou 14] 1940
5989
(3)
छूट #ाt अविध के िलए, य@द कोई अिभदाय पहले ही @कए जा चुके ह(, तो वे वापस नह @कए जाएंगे;
(4)
उ' कारखाने/<थापना का िनयोजक उस अविध क बाबत िजसके दौरान उस कारखाने/<थापना पर उ'
अिधिनयम (िजसे इसम> इसके पzात उ' अविध कहा गया है) #वत3मान था ऐसी िववरिणयां, ऐसे #ाSप म>
और ऐसी िविशिmय( सिहत देगा जो कम3चारी रा|य बीमा (साधारण) िविनयम, 1950 के अधीन उसे उ'
अविध क बाबत देनी अपेिdत होती थ;
(5)
िनगम "ारा उ' कम3चारी रा|य बीमा अिधिनयम क धारा 45 क उप-धारा (1) के अधीन िनयु' @कया गया
कोई िनरीdक या िनगम का इस िनिम% #ािधकृत कोई अ-य पदधारी;
(i)
धारा 44 क उप-धारा (1) के अधीन, उ' अविध क बाबत दी गई @कसी िववरण क िविशmय( को
सPयािपत करने के #योजनाथ3; अथवा
(ii)
यह अिभिनिzत करने के #योजनाथ3 @क कम3चारी रा|य बीमा (साधारण) िविनयम, 1950 "ारा
यथाअपेिdत रिज<टर और अिभलेख उ' अविध के िलए रखे गये थे या नह; या
(iii)
यह अिभिनिzत करने के #योजनाथ3 @क कम3चारी, िनयोजक "ारा @दये गए उन फायद( को, िजसके
फल<वSप इस अिधसूचना के अधीन छूट दी जा रही है, नकद म> और व<तु Sप म> पाने का हकदार बना
+आ है या नह; या
(iv)
यह अिभिनिzत करने के #योजनाथ3 @क उस अविध के दौरान, जब उ' कारखाने के संबंध म> अिधिनयम
के उपबंध #वृ% थे, ऐसे @क-ह उपबंध( का अनुपालन @कया गया था या नह, िनpिलिखत काय3 करने के
िलए सश' होगा:-
(क) #धान या आस िनयोजक से अपेdा करना @क वह उसे ऐसी जानकारी दे िजसे उपरो' िनरीdक या
अ-य पदधारी आवVयक समझता है ; अथवा
(ख)
ऐसे #धान या आस िनयोजक के अिधभोगाधीन, @कसी कारखाने, <थापना, काया3लय या अ-य
प1रसर म> @कसी भी उिचत समय पर #वेश करना और उसके #भारी से यह अपेdा करना @क वह
ि'य( के िनयोजन और मजदूरी के संदाय से संबंिधत ऐसे लेखा, बिहयां और अ-य द<तावेज, ऐसे
िनरीdक या अ-य पदधारी के समd #<तुत कर> और उनक परीdा करने द> या ऐसी जानकारी द> िजसे वे
आवVयक समझते ह; या
(ग)
#धान या आस िनयोजक क, उसके अिभकता3 या सेवक क, या ऐसे @कसी ि' को, जो ऐसे
कारखाने, <थापना, काया3लय या अ-य प1रसर म> पाया जाए, यह िवास करने का युि'यु' कारण है
@क वह कम3चारी है, परीdा करना; या
(घ)
ऐसे कारखाने, <थापना, काया3लय या अ-य प1रसर म> रखे गए @कसी रिज<टर, लेखा, बही या अ-य
द<तावेज क नकल तैयार करना या उxरण लेना;
(ङ)
यथािनधा31रत अ-य शि'य( का #योग करना ।
(6)
िविनवेश/िनगमीकरण के मामले म>, #द% छूट <वत: र हो जाएगी और तब नए #ितान को छूट हेतु समुिचत सरकार
क अनुमित लेनी होगी।
[सं. एस-38014/02/2013-एस.एस.-I]
संतोष कुमार ]सह, अवर सिचव
5990
THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 6, 2018/ASVINA 14, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
New Delhi, the 28th September, 2018
S. O. 1461.—In exercise of the power conferred by Section 88 read with Section 91-A of the Employees’ State
Insurance Act, 1948 (34 of 1948) the Central Government hereby exempts the regular employees of
factories/establishments of M/s. Rashtriya Chemicals & Fertilizers Ltd. (for Trombay and Thal Units) from the operation
of the said Act. The exemption shall be effective for a period of one year from the date of issue of notification.
2.
The above exemption is subject to the following conditions namely:—
(1) The aforesaid establishments wherein the employees are employed shall maintain a register showing the
name and designations of the exempted employees’;
(2) Notwithstanding this exemption, the employees shall continue to receive such benefits under the said Act
to which they might have become entitled to on the basis of the contributions paid prior to the date from
which exemption granted by this notification operates;
(3) The contributions for the exempted period, if already paid, shall not be refundable;
(4) The employer of the said factory/establishment shall submit in respect of the period during which that
factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred as the said period), such returns in
such forms and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the
Employees’ State Insurance (General) Regulations, 1950;
(5)
Any Social Security Officer appointed by the Corporation under Sub-Section (1) of Section 45 of the said
ESI Act or other official of the Corporation authorized in this behalf by it, shall, for the purpose of :—
(i)
Verifying the particulars contained in any returned submitted under sub-section (1) of section 44
for the said period; or
(ii)
Ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees’ State
Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period; or
(iii)
Ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer
in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this
notification; or
(iv)
Ascertaining whether any of the provisions of the Act had been complied with during the period
when such provisions were in force in relation to the said factory to be empowered to:
(a)
require the principal or immediate employer to him such information as he may consider
necessary for the purpose of this Act; or
(b) at any reasonable time enter any factory, establishment, office or other premises occupied
by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person
found in charge thereof to produce to such inspector or other official and allow him to
examine accounts, books and other documents relating to the employment of personal and
payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary; or
(c)
examine the principal or immediate employer, his agent or servant, or any person found in
such factory, establishment, office or other premises or any person whom the said inspector
or other official has reasonable cause to believe to have been an employee ; or
(d) make copies of or take extracts from any register, account book or other document
maintained in such factory, establishment, office or other premises,
(e)
exercise such other powers as may be prescribed.
(6)
In case of disinvestment/corporatization, the exemption granted shall become automatically cancelled and then the
new entity will have to approach the appropriate Government for exemption.
[No. S-38014/02/2013-S.S.-I)]
SANTOSH KUMAR SINGH, Under Secy.
नई @दAली, 28 िसतB बर, 2018
का.आ.
का.आ.
का.आ.
का.आ. 1462
1462
1462
1462.—के-.ीय सरकार, कम3चारी रा|य बीमा अिधिनयम, 1948 (1948 का 34) क धारा 91-क के साथ
प1ठत धारा 88 "ारा #द% शि'य( का #योग करते +ए एत4ारा मैसस3 िहल (इंिडया) िलिमटेड उोगमंडल, रसयानी,
भfटडा, इकाइय( और @दAली काया3लय के कारखान(/<थापना` के िनयिमत कम3चा1रय( को इस अिधिनयम के #वत3न से छूट
#दान करती है। यह छूट, vf/klwpuk tkjh gksus dh rkjh[k ls ,d o"kZ dh vof/k ds fy, ykxw jgsxhA
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % vDrwcj 6] 2018@vkf'ou 14] 1940
5991
2.
उ' छूट िनpिलिखत शतq के अधीन है; अथा3त्:—
(1)
पूवu' <थापना िजसम> कम3चारी िनयोिजत ह, एक रिज<टर रखेगी, िजसम> छूट #ाt कम3चा1रय( के नाम और
पदनाम @दखाये जाय>गे;
(2)
इस छूट के होते +ए भी, कम3चारी उ' अिधिनयम के अधीन ऐसी #सुिवधाएं #ाt करते रह>गे िजनको पाने के
िलए वे इस अिधसूचना "ारा दी गई छूट के #वृ% होने क तारीख से पूव3 संद% अंशदान( के आधार पर हकदार
हो जाते ह;
(3)
छूट #ाt अविध के िलए, य@द कोई अिभदाय पहले ही @कए जा चुके ह(, तो वे वापस नह @कए जाएंगे;
(4)
उ' कारखाने/<थापना का िनयोजक उस अविध क बाबत िजसके दौरान उस कारखाने/<थापना पर उ'
अिधिनयम (िजसे इसम> इसके पzात उ' अविध कहा गया है) #वत3मान था ऐसी िववरिणयां, ऐसे #ाSप म>
और ऐसी िविशिmय( सिहत देगा जो कम3चारी रा|य बीमा (साधारण) िविनयम, 1950 के अधीन उसे उ'
अविध क बाबत देनी अपेिdत होती थ;
(5)
िनगम "ारा उ' कम3चारी रा|य बीमा अिधिनयम क धारा 45 क उप-धारा (1) के अधीन िनयु' @कया गया
कोई िनरीdक या िनगम का इस िनिम% #ािधकृत कोई अ-य पदधारी;
(i)
धारा 44 क उप-धारा (1) के अधीन, उ' अविध क बाबत दी गई @कसी िववरण क िविशmय( को
सPयािपत करने के #योजनाथ3; अथवा
(ii)
यह अिभिनिzत करने के #योजनाथ3 @क कम3चारी रा|य बीमा (साधारण) िविनयम, 1950 "ारा
यथाअपेिdत रिज<टर और अिभलेख उ' अविध के िलए रखे गये थे या नह; या
(iii)
यह अिभिनिzत करने के #योजनाथ3 @क कम3चारी, िनयोजक "ारा @दये गए उन फायद( को, िजसके
फल<वSप इस अिधसूचना के अधीन छूट दी जा रही है, नकद म> और व<तु Sप म> पाने का हकदार बना
+आ है या नह; या
(iv) यह अिभिनिzत करने के #योजनाथ3 @क उस अविध के दौरान, जब उ' कारखाने के संबंध म> अिधिनयम
के उपबंध #वृ% थे, ऐसे @क-ह उपबंध( का अनुपालन @कया गया था या नह, िनpिलिखत काय3 करने के
िलए सश' होगा:—
(क) #धान या आस िनयोजक से अपेdा करना @क वह उसे ऐसी जानकारी दे िजसे उपरो' िनरीdक या
अ-य पदधारी आवVयक समझता है ; अथवा
(ख)
ऐसे #धान या आस िनयोजक के अिधभोगाधीन, @कसी कारखाने, <थापना, काया3लय या अ-य प1रसर
म> @कसी भी उिचत समय पर #वेश करना और उसके #भारी से यह अपेdा करना @क वह ि'य( के
िनयोजन और मजदूरी के संदाय से संबंिधत ऐसे लेखा, बिहयां और अ-य द<तावेज, ऐसे िनरीdक या
अ-य पदधारी के समd #<तुत कर> और उनक परीdा करने द> या ऐसी जानकारी द> िजसे वे आवVयक
समझते ह; या
(ग)
#धान या आस िनयोजक क, उसके अिभकता3 या सेवक क, या ऐसे @कसी ि' को, जो ऐसे
कारखाने, <थापना, काया3लय या अ-य प1रसर म> पाया जाए, यह िवास करने का युि'यु' कारण है
@क वह कम3चारी है, परीdा करना; या
5992
THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 6, 2018/ASVINA 14, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
(घ)
ऐसे कारखाने, <थापना, काया3लय या अ-य प1रसर म> रखे गए @कसी रिज<टर, लेखा, बही या अ-य
द<तावेज क नकल तैयार करना या उxरण लेना;
(ङ)
यथािनधा31रत अ-य शि'य( का #योग करना ।
(6)
िविनवेश/िनगमीकरण के मामले म>, #द% छूट <वत: र हो जाएगी और तब नए #ितान को छूट हेतु समुिचत सरकार
क अनुमित लेनी होगी।
[सं. एस-38014/12/2013-एस.एस.-I]
संतोष कुमार ]सह, अवर सिचव
New Delhi, the 28th September, 2018
S.O. 1462.—In exercise of the power conferred by Section 88 read with Section 91-A of the Employees’ State
Insurance Act, 1948 (34 of 1948) the Central Government hereby exempts the regular employees of
factories/establishments of M/s. HIL (India) LTD. Udyogmandal, Rasayani, Bhatinda units and Delhi Office from the
operation of the said Act. The exemption shall be effective for a period of one year from the date of issue of notification.
2.
The above exemption is subject to the following conditions namely:—
(1) The aforesaid establishments wherein the employees are employed shall maintain a register showing the
name and designations of the exempted employees’;
(2) Notwithstanding this exemption, the employees shall continue to receive such benefits under the said Act
to which they might have become entitled to on the basis of the contributions paid prior to the date from
which exemption granted by this notification operates;
(3) The contributions for the exempted period, if already paid, shall not be refundable;
(4) The employer of the said factory/establishment shall submit in respect of the period during which that
factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred as the said period), such returns in
such forms and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the
Employees’ State Insurance (General) Regulations, 1950;
(5)
Any Social Security Officer appointed by the Corporation under Sub-Section (1) of Section 45 of the said
ESI Act or other official of the Corporation authorized in this behalf by it, shall, for the purpose of :—
(i)
Verifying the particulars contained in any returned submitted under sub-section (1) of section 44
for the said period; or
(ii)
Ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees’ State
Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period; or
(iii)
Ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer
in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this
notification; or
(iv)
Ascertaining whether any of the provisions of the Act had been complied with during the period
when such provisions were in force in relation to the said factory to be empowered to:
(a)
require the principal or immediate employer to him such information as he may consider
necessary for the purpose of this Act; or
(b) at any reasonable time enter any factory, establishment, office or other premises occupied
by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person
found in charge thereof to produce to such inspector or other official and allow him to
examine accounts, books and other documents relating to the employment of personal and
payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary; or
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % vDrwcj 6] 2018@vkf'ou 14] 1940
5993
(c)
examine the principal or immediate employer, his agent or servant, or any person found in
such factory, establishment, office or other premises or any person whom the said inspector
or other official has reasonable cause to believe to have been an employee ; or
(d) make copies of or take extracts from any register, account book or other document
maintained in such factory, establishment, office or other premises,
(e)
exercise such other powers as may be prescribed.
(6)
In case of disinvestment/corporatization, the exemption granted shall become automatically cancelled and then the
new entity will have to approach the appropriate Government for exemption.
[No. S-38014/12/2013-S.S.-I]
SANTOSH KUMAR SINGH, Under Secy.
नई @दAली, 28 िसतB बर, 2018
का
का
का
का.आ.1463.—के-.ीय सरकार, कम3चारी रा|य बीमा अिधिनयम, 1948 (1948 का 34) क धारा 91-क के
साथ प1ठत धारा 88 "ारा #द% शि'य( का #योग करते +ए एत4ारा jkmjdsyk LVhy IykaV] jkmjdsyk के
कारखान(/<थापना` के िनयिमत कम3चा1रय( को इस अिधिनयम के #वत3न से छूट #दान करती है। यह छूट, vf/klwpuk
tkjh gksus dh rkjh[k ls ,d o"kZ dh vof/k ds fy, ykxw jgsxhA
2.
उ' छूट िनpिलिखत शतq के अधीन है; अथा3त्:—
(1) पूवu' <थापना िजसम> कम3चारी िनयोिजत ह, एक रिज<टर रखेगी, िजसम> छूट #ाt कम3चा1रय( के नाम और
पदनाम @दखाये जाय>गे;
(2)
इस छूट के होते +ए भी, कम3चारी उ' अिधिनयम के अधीन ऐसी #सुिवधाएं #ाt करते रह>गे िजनको पाने के
िलए वे इस अिधसूचना "ारा दी गई छूट के #वृ% होने क तारीख से पूव3 संद% अंशदान( के आधार पर हकदार
हो जाते ह;
(3)
छूट #ाt अविध के िलए, य@द कोई अिभदाय पहले ही @कए जा चुके ह(, तो वे वापस नह @कए जाएंगे;
(4)
उ' कारखाने/<थापना का िनयोजक उस अविध क बाबत िजसके दौरान उस कारखाने/<थापना पर उ'
अिधिनयम (िजसे इसम> इसके पV चात् उ' अविध कहा गया है) #वत3मान था ऐसी िववरिणयां, ऐसे #ाSप म>
और ऐसी िविशिmय( सिहत देगा जो कम3चारी रा|य बीमा (साधारण) िविनयम, 1950 के अधीन उसे उ'
अविध क बाबत देनी अपेिdत होती थ;
(5)
िनगम "ारा उ' कम3चारी रा|य बीमा अिधिनयम क धारा 45 क उप-धारा (1) के अधीन िनयु' @कया गया
कोई िनरीdक या िनगम का इस िनिम% #ािधकृत कोई अ-य पदधारी;
(i)
धारा 44 क उप-धारा (1) के अधीन, उ' अविध क बाबत दी गई @कसी िववरण क िविशmय( को
सPयािपत करने के #योजनाथ3; अथवा
(ii)
यह अिभिनV चत करने के #योजनाथ3 @क कम3चारी रा|य बीमा (साधारण) िविनयम, 1950 "ारा
यथाअपेिdत रिज<टर और अिभलेख उ' अविध के िलए रखे गये थे या नह; या
(iii)
यह अिभिनिzत करने के #योजनाथ3 @क कम3चारी, िनयोजक "ारा @दये गए उन फायद( को, िजसके
फल<वSप इस अिधसूचना के अधीन छूट दी जा रही है, नकद म> और व<तु Sप म> पाने का हकदार बना
+आ है या नह; या
5994
THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 6, 2018/ASVINA 14, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
(iv) यह अिभिनिzत करने के #योजनाथ3 @क उस अविध के दौरान, जब उ' कारखाने के संबंध म>
अिधिनयम के उपबंध #वृ% थे, ऐसे @क-ह उपबंध( का अनुपालन @कया गया था या नह, िनpिलिखत
काय3 करने के िलए सश' होगा:-
(क) #धान या आस िनयोजक से अपेdा करना @क वह उसे ऐसी जानकारी दे िजसे उपरो' िनरीdक
या अ-य पदधारी आवVयक समझता है ; अथवा
(ख) ऐसे #धान या आस िनयोजक के अिधभोगाधीन, @कसी कारखाने, <थापना, काया3लय या अ-य
प1रसर म> @कसी भी उिचत समय पर #वेश करना और उसके #भारी से यह अपेdा करना @क वह
ि'य( के िनयोजन और मजदूरी के संदाय से संबंिधत ऐसे लेखा, बिहयां और अ-य द<तावेज,
ऐसे िनरीdक या अ-य पदधारी के समd #<तुत कर> और उनक परीdा करने द> या ऐसी जानकारी
द> िजसे वे आवVयक समझते ह; या
(ग) #धान या आस िनयोजक क, उसके अिभकता3 या सेवक क, या ऐसे @कसी ि' को, जो ऐसे
कारखाने, <थापना, काया3लय या अ-य प1रसर म> पाया जाए, यह िवास करने का युि'यु'
कारण है @क वह कम3चारी है, परीdा करना; या
(घ) ऐसे कारखाने, <थापना, काया3लय या अ-य प1रसर म> रखे गए @कसी रिज<टर, लेखा, बही या
अ-य द<तावेज क नकल तैयार करना या उxरण लेना;
(ङ) यथािनधा31रत अ-य शि'य( का #योग करना ।
6.
िविनवेश/िनगमीकरण के मामले म>, #द% छूट <वत: र हो जाएगी और तब नए #ितान को छूट हेतु समुिचत
सरकार क अनुमित लेनी होगी।
[सं. एस-38014/12/2014-एस.एस.-I]
संतोष कुमार ]सह, अवर सिचव
New Delhi, the 28th September, 2018
S.O. 1463.—In exercise of the power conferred by Section 88 read with Section 91-A of the Employees’ State
Insurance Act, 1948 (34 of 1948) the Central Government hereby exempts the regular employees of
factories/establishments of Rourkela Steel Plant, Rourkela from the operation of the said Act. The exemption shall be
effective for a period of one year from the date of issue of notification.
2.
The above exemption is subject to the following conditions namely:—
(1) The aforesaid establishments wherein the employees are employed shall maintain a register showing the
name and designations of the exempted employees’;
(2) Notwithstanding this exemption, the employees shall continue to receive such benefits under the said Act
to which they might have become entitled to on the basis of the contributions paid prior to the date from
which exemption granted by this notification operates;
(3) The contributions for the exempted period, if already paid, shall not be refundable;
(4) The employer of the said factory/establishment shall submit in respect of the period during which that
factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred as the said period), such returns in
such forms and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the
Employees’ State Insurance (General) Regulations, 1950;
(5)
Any Social Security Officer appointed by the Corporation under Sub-Section (1) of Section 45 of the said
ESI Act or other official of the Corporation authorized in this behalf by it, shall, for the purpose of :-
(i)
Verifying the particulars contained in any returned submitted under sub-section (1) of section 44
for the said period; or
(ii)
Ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees’ State
Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period; or
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % vDrwcj 6] 2018@vkf'ou 14] 1940
5995
(iii)
Ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer
in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this
notification; or
(iv)
Ascertaining whether any of the provisions of the Act had been complied with during the period
when such provisions were in force in relation to the said factory to be empowered to:
(a)
require the principal or immediate employer to him such information as he may consider
necessary for the purpose of this Act; or
(b) at any reasonable time enter any factory, establishment, office or other premises occupied
by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person
found in charge thereof to produce to such inspector or other official and allow him to
examine accounts, books and other documents relating to the employment of personal and
payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary; or
(c)
examine the principal or immediate employer, his agent or servant, or any person found in
such factory, establishment, office or other premises or any person whom the said inspector
or other official has reasonable cause to believe to have been an employee ; or
(d) make copies of or take extracts from any register, account book or other document
maintained in such factory, establishment, office or other premises,
(e) exercise such other powers as may be prescribed.
(6)
In case of disinvestment/corporatization, the exemption granted shall become automatically cancelled and then
the new entity will have to approach the appropriate Government for exemption.
[No. S-38014/12/2014-SS-I]
SANTOSH KUMAR SINGH, Under Secy.
ubZ fnYyh] 28 flrEcj] 2018
dk- vk- 1464-&vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e 1947 ¼1947 dk 14½ dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj fMohtuy
bathfu;j ¼,,pD;w½] xkserh uxj VsyhQksu ,Dlpsat] y[kuÅ ds izca/kra= ds lac) fu;kstdksa vkSj muds deZdkjksa ds chp vuqca/k esa
fufnZ’V vkS|ksfxd fookn esa dsUnzh; ljdkj vkS|ksfxd vf/kdj.k Je U;k;ky;] y[kuÅ ds iapkV ¼lanHkZ la- 25@2003½ dks
izdkf'kr djrh gS tks dsUnzh; ljdkj dks 25-09-2018 dks izkIr gqvk FkkA
[la- ,y&40012@169@2002&vkbZ vkj ¼Mh;w ½]
vuq tSu] mi funs'kd
New Delhi, the 28th September, 2018
S.O. 1464.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (ID. Case No. 25/2003) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour
Court, Lucknow as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the Divisional
Engineer (AHQ), Gomti Nagar Telephone Exchange, Lucknow and their workmen, which was recived by the Central
Government on 25.09.2018.
[No. L-40012/169/2002 - IR(DU)]
ANU JAIN, Dy. Director
ANNEXURE
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, LUCKNOW
PRESENT : RAKESH KUMAR, Presiding Officer
I.D. No. 25/2003
Ref.No. L-40012/169/2002-IR(DU) dated 05.02.2003
BETWEEN
Sri Manjeet Singh S/o Sardar Mohan Singh
R/o LD 227 Sector F,
LDA Colony, Kanpur Road Lucknow
5996
THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 6, 2018/ASVINA 14, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
AND
1.
The Divisional Engineer (AHQ), Central,
C/o Director (OFC), CE,
Gomti Nagar Telephone Exchange, 2nd Floor
Lucknow
AWARD
1. By order No. L-40012/57/2009-IR(CM-II) dated 05.02.2003 the Central Government in the Ministry of
Labour, New Delhi in exercise of powers conferred by clause (d) of sub section (1) and sub section (2A) of
Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) referred this industrial dispute between the Sri
Manjit Singh S/o Sri Mohan Singh, LDA Colony, Kanpur Road, Lucknow and the Divisional Engineer
(AHQ),Central, Gomti Nagar Telephone Exchange, 2nd Floor, Lucknow for adjudication.
2. The reference under adjudication is:
“WHETHER THE ACTION OF THE BHARAT SANCHAR NIGAM LTD. IN ORALLY
TERMINATING THE SERVICES OF SH. MANJEET SINGH S/O SARDAR MOHAN SINGH
W.E.F. 01.09.2001 IS LEGAL AND JUSTIFIED?” IF NOT TO WHAT RELIEF THE
WORKMAN IS ENTITLED ?”
3.
As per claim statement W-12, the petitioner has stated in brief that he has worked as Driver on the
permanent post under the subordination of opposite party since 10.12.1998 to August 2001, he was asked
to drive Matador no. UP 32T 9782 and sometimes six wheel Truck UP 32 T 3567. The workman has
further asserted that during his employment no charge sheet was issued, his carrier has been blotless,
even then Sri H.L. Maurya, JTO (Store) Lucknow by an oral order removed him from the service
without assigning any reason, next day and on subsequent dates he went to the office to perform his
duties but his request was not accepted and he was not reinstated. No prior notice was issued, neither any
salary in lieu of notice or retrenchment compensation was paid. Moreover another workman was
employed in his place.
4.
The petitioner has further alleged that from 10.12.1998 to Jan.2000 he was paid @ Rs.96/ per day, and
was required to sign on the receipt, similarly from Feb.2000 to May 2000 he was paid @ Rs.600/- per
month, from June 2000 to August 2001 @ Rs.800/- per month, and when he raised objection, he was
asked to accept whatever is being paid and the remaining salary will be paid @ Rs.96/- per day but when
the petitioner raised demand again and again his services were terminated on 01.09.2001 and the
remaining salary of Rs.41,088/- was not paid till date. The workman had asserted that he moved under
Section 33C(2) before the U.P. Labour Court on 09.05.2002, case has been registered as Misc. 70/2002
and is still pending. Conciliation proceeding before the RLC have failed, the matter has been referred to
Ministry, Ministry sent the matter to this Tribunal.
5.
The petitioner has submitted details of the log book and duty performed by him w.e.f. 10.12.1998 to
31.08.2001, having worked for more than 240 days. Details have been given in several sub paras of Para
9 of the claim statement.
6.
The workman has asserted that he had worked for more than 240 days in the period in question and the
opposite party has intentionally not followed the I.D. Act., Provisions, unfair labour practice has been
adopted and his legal right has been infringed. With the aforesaid pleadings request has been made by
the petitioner to declare the impugned order as illegal and to reinstate him with continuity in service.
7.
The management has filed written statement M-18 wherein allegations leveled in the claim statement
have been denied. Opposite party has asserted that the said OFC Division is not permanent establishment
of the BSNL, it was created for the completion of certain projects, applicant was neither appointed nor
engaged in on temporary or permanent status, no appointment letter was ever issued by the competent
authority in favour of the workman. Telecom Policy 1999 and consequential developments have been
mentioned in the written statement. The opposite party has asserted that there is no sanctioned post of
Driver in OFC Division and the applicant was never appointed, nor engaged by any competent authority
either on regular or temporary basis. Misleading and misconceived facts have been given by the
workman in the claim statement.
8.
The opposite party has stressed that Sri H.L. Maurya, JTO was neither appointing authority, nor he was
competent to terminate the regular employee, he could not accord any temporary or permanent sanction
to keep the casual labour. Pendency of case Under Section 33C(2) of I.D. Act has been admitted by the
opposite party. The management has submitted that if the applicant was appointed or engaged by some
contractor then any competent authority does not have any liability to regularize his service particularly
when there was no regular sanction post of the Driver in the project. Hon’ble Supreme Court and
Hon’ble High Court judgments have been referred without any specific citation by the opposite party.
The management has requested to dismiss the petition with cost in favour of the management.
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % vDrwcj 6] 2018@vkf'ou 14] 1940
5997
9.
With strong denial of the main facts raised by the opposite party in its written statement, rejoinder W-18
has been filed by the workman, reiterating the pleas taken the claim statement.
10.
The management has further filed additional written statement M-21 and has mentioned therein citation
of 2003 (1) LBESR, 415, Hon’ble Supreme Court submitting thereby that the proof of working days is
on employee in the event of any denial of said factum. The management has further mentioned that UP
32T 9782 has been idle since long and no other vehicle was ever engaged/provided against the
condemned vehicle UP 32T 9782. The workman further rebutted additional written statement with its
supplementary W-23. The application C-25 for summoning the documents was moved by the workman.
This application was disposed by the then Hon’ble Presiding Officer vide order dated 25.05.2005.
11.
The workman submitted his evidence through affidavit. He was thoroughly cross examined on behalf of
the management. The workman further adduced his witnesses, Sri Sarvajeet Upadhya, Sri Bhubneshwar
Tewari, Sardar Saran Jit Singh in evidence.
12.
The management filed affidavit of Sri H.L. Rai, and Sri Tribhuan Dutt in its evidence. Sri Tribhuan Datt
was cross examined on behalf of the workman. Subsequently on the application of management, its
witness Sri H.L. Rai was permitted in the court for his cross-examination on behalf of the workman. On
6.9.1013 further cross-examination of Sri H.L. Rai was deferred but could not be concluded.
13.
Arguments of both the parties have been heard at length, Record available before the court has been
scanned thoroughly.
14.
Several adjournments were earlier sought by opposite party for filing original documents. On 24.09.2015
Learned AR for the opposite party submitted that original documents were not traceable, moreover none
appeared on behalf of the management to verify the documents filed by the workman. In such
circumstances the case was fixed for argument. Again on certain dates, none appeared but later on
workman and his Learned AR made their appearance on every day before this court but the management
official or its learned AR failed to appear before the court.
15.
It has been submitted on behalf of the workman that he had joined on 10.12.1998 to work as Driver and
had continuously performed his duties till 31.08.2001, and had worked for more than 240 days therefore
legal requirement has been fulfilled even then the management has violated the statutory provisions of
the I.D. Act., his services were illegally terminated. Details regarding bill number, payment of cheque
etc. have furnished by the petitioner in para 9 (v) of the claim statement and further the details regarding
endorsement on the gate pass with reference to the period mentioned have been elaborated in 9(vi) of the
claim statement. Proof regarding work done by the petitioner has again been given in the paras 9(vii)
and (viii) and other paras of the claim statement. The management has denied the allegations leveled in
the claim statement and specifically asserted that the petitioner was never appointed or engaged by the
competent authority either on regular or permanent basis, no appointment letter was issued. It has also
been asserted by the management that there is no post of Driver in OFC. As per application C-25 dated
06.10.2004 request has been made by the workman to summon 293 documents mentioned therein, from
the office of the management. The petitioner has himself supported pleas taken in the claim statement
and rejoinder, he has been thoroughly cross-examined on behalf of the management as well as certain
questions were put up by the then Hon’ble Judge/PO.
16.
Mr. Sarvajeet Upadhaya was adduced in evidence by the petitioner. He has stated on oath that petitioner
was Driver under the BSNL and quite often visited the Petrol Pump to take petrol and lubricants etc. on
credit memos. Vehicle numbers have also been given by the witness. Sri S.B.Tewari and Sardar Saran
Jeet Singh have also been adduced in the evidence by the petitioner.
17.
In cross-examination witness Sri Sarvajeet Upadhaya asserted that he has worked in Avadh Petrol Pump
Filling Station. Sri S.B. Tewari witness claiming himself as delivery man on the petrol punp has also
been cross-examined on behalf of the management. Another witness Sardar Saran Jit Singh has also
been cross examined by the management.
18.
The management has filed affidavit of Sri H.L.Rai and Sri Tribhuan Dutt. Several documents confronted
by the AR of the workman in the cross-examination, have been admitted in para 7 by the Sri T.Dutt,
while on some other papers he has admitted his initials. Documents pertaining to gate pass etc. have been
admitted. This witness in para 14 has asserted that he is unable to specify whether the alleged vehicle
belongs to BSNL or not.
19.
Sri H.L. Rai, DE has also been cross examined on behalf of the workman. Whether any requisition slips
for purchasing Diesel or Petrol in the said vehicle have been issued by him or not, Sri H.L. Rai replied
that he did not remember rather asserted that such slips might have been issued with the directions of the
superior authorities. He has also been asked to disclose the name of the Driver of the vehicle but he
5998
THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 6, 2018/ASVINA 14, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
could not reply. Photo copies of the log book have neither been accepted nor denied by the management
witness.
20.
It may be quite pertinent to mention here that in the application M-83 dated 24.04.2015 request has been
made by the learned AR for the management to grant time so as to verify the authenticity of the disputed
documents with some competent authority. Sufficient time was granted but no such verification was
made by any official of the management, neither any written request was submitted by the management.
Another application was also moved by the management on 30.07.2015, which was allowed. More than
11 dates were given but the management could not verify the correctness of the documents referred by
the workman.
21.
Learned AR for the workman has argued that from Dec.1999 to Nov.2000 and from January 2000 to
Dec. 2000 he had worked for 280 days and 270 days, respectively, as per log book. Duties performed by
the workman have been corroborated by the witness adduced before this Court. No doubt, the
management has also produced its witness before this court but their evidence is cryptic, vague and
evasive. Although learned AR for the opposite party has taken sincere pains but the concerned officers of
the management have miserably failed to discharge their duties. They could not muster courage to
specifically deny the truthfulness or authenticity of the documents, relied upon by the petitioner. It is
also an important fact to mention that none has appeared in the court to submit arguments on behalf of
the management, although affidavits in evidence have been filed earlier and witness have been cross-
examined also.
22.
With regard to the matter in issue, in the present case, principle propounded by Hon’ble Supreme Court
in the following Rulings are quite pertinent.
1.
(2002), 3 SCC, R.F.O. vs S.T. Hadimani Page 25.
2.
(2005), 8 SCC, Surendra Nagar District Panchyat Vs Jetha Bhai Pitambarbhai Page 450.
3.
(2006) 1, SCC, R.M.Yellati Vs Executive Engineer, Page 106.
4.
(2010) 1 SCC (L&S) Jagbir Singh Vs Haryana State Agriculture Board, page 545.
23. After having heard learned AR for the workman, scrutiny of the evidence adduced by both the parties in the
light of the documents submitted before this Court, it is inferred that the alleged oral termination order of
the workman Sri Manjit Singh w.e.f. 01.09.2001 can not be adjudicated as legal and justified. The
petitioner workman is entitled for reinstatement w.e.f. 01.09.2001 alongwith 50% of the back wages. The
management is directed to ensure payment of the dues to the petitioner within 10 weeks from the date of
publication of award failing which interest @ 6% per annum shall also be paid to the petitioner by the
management.
24. Award as above.
LUCKNOW
16.05.2017
RAKESH KUMAR, Presiding Officer
Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK
KUMAR
Digitally signed
by ALOK KUMAR
Date: 2018.10.30
09:06:52 +05'30'