109 GI/2019
(335)
jftLVªh la- Mh- ,y- (,u) 04@0007@2003µ05
REGD. No. D. L. (N) 04/0007/2003—05
izkf/dkj ls izdkf'kr
PUBLISHED BY AUTHORITY
lkIrkfgd
WEEKLY
la- 3]
ubZ fnYyh] tuojh 13—tuojh 19] 2019] 'kfuokj@ikS"k 23—ikS"k 29] 1940
No. 3]
NEW DELHI, JANUARY 13—JANUARY 19, 2019, SATURDAY/ PAUSA 23— PAUSA 29, 1940
bl Hkkx esa fHkUu i`"B la[;k nh tkrh gS ftlls fd ;g i`Fkd ladyu ds :i esa j[kk tk lds
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation
Hkkx II—[k.M 3—mi&[k.M (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
Hkkjr ljdkj ds ea=kky;ksa (j{kk ea=kky; dks NksM+dj) }kjk tkjh fd, x, lkafof/d vkns'k vkSj vf/lwpuk,a
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)
िव
िव
िव
िव मंालय
मंालय
मंालय
मंालय
(राज व
राज व
राज व
राज व िवभाग)
िवभाग)
िवभाग)
िवभाग)
नई द ली, 5 नव बर, 2018
का.आ.
का.आ.
का.आ.
का.आ. 84
84
84
84.—के ीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकय योजन के िलए योग) िनयम, 1976 के िनयम 10 के
उपिनयम (4) के अनुसरण म' राज( व िवभाग के अधीन क'ीय माल एवं सेवाकर तथा क'ीय उ,पाद शुक आयु/ालय, भोपाल
तथा इसके िन1िलिखत अधीन(थ भागीय काया4लय िजनके 80 ितशत से अिधक कम4चा6रय ने िह दी का काय4 साधक
8ान ा9 त कर िलया है, को अिधसूिचत करती है :-
क'ीय माल एवं सेवाकर तथा क'ीय उ,पाद शुक आयु/ालय, भोपाल और िन1िलिखत अधीन(थ भागीय काया4लय
1) क'ीय माल एवं सेवाकर तथा क'ीय उ,पाद शुक भाग- I, भोपाल
2) क'ीय माल एवं सेवाकर तथा क'ीय उ,पाद शुक भाग- II, भोपाल
336
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 19, 2019/PAUSA 29, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
3) क'ीय माल एवं सेवाकर तथा क'ीय उ,पाद शुक भाग- III, भोपाल
4) क'ीय माल एवं सेवाकर तथा क'ीय उ,पाद शुक भाग- IV, भोपाल
5) क'ीय माल एवं सेवाकर तथा क'ीय उ,पाद शुक भाग- I, ;वािलयर
6) क'ीय माल एवं सेवाकर तथा क'ीय उ,पाद शुक भाग- II, ;वािलयर
7) क'ीय माल एवं सेवाकर तथा क'ीय उ,पाद शुक भाग- सागर
[फा. सं. ई-11017/3/2017- िह दी-2 डीओआर डीओआर]
डॉ. सतीश च , संयु? त िनदेशक (राजभाषा)
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
New Delhi, the 5th November, 2018
S.O. 84.—In pursuance of sub rule (4) of Rule 10 of the Official Languages (Use for Official Purpose of the
Union) Rules, 1976, the central government, hereby notifies Office of the Principal Commissioner of CGST & Central
Excise, Bhopal & Its attached divisional offices under the department of Revenue, where more than 80% staff have
acquired the working knowledge of Hindi :—
Office of the Principal Commissioner of CGST & Central Excise, Bhopal & Its following attached divisional offices :
1) Central GST & Central Excise Division- I, Bhopal
2) Central GST & Central Excise Division- II, Bhopal
3) Central GST & Central Excise Division- III, Bhopal
4) Central GST & Central Excise Division- IV, Bhopal
5) Central GST & Central Excise Division- I, Gwalior
6) Central GST & Central Excise Division- II, Gwalior
7) Central GST & Central Excise Division- Sagar
[F. No. E-11017/3/2017-Hindi-II DOR DOR]
DR. SATISH CHANDRA, Jt. Director (OL)
नई द ली, 5 नव बर, 2018
का.आ.
का.आ.
का.आ.
का.आ. 85
85
85
85.—के ीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकय योजन के िलए योग) िनयम, 1976 के िनयम 10 के
उपिनयम (4) के अनुसरण म' राज( व िवभाग के अधीन िन1िलिखत काया4लय िजनके 80 ितशत से अिधक कम4चा6रय ने
िह दी का काय4 साधक 8ान ा9 त कर िलया है, को अिधसूिचत करती है :—
1) काया4लय आयु/, सीमा शुक, इंदौर।
2) आयु/ालय क'ीय माल एवं सेवाकर, दली पूव4।
3) क'ीय माल एवं सेवाकर आयु/ालय, गुBCाम।
[फा. सं. ई-11017/3/2017- िह दी-2 डीओआर डीओआर]
डॉ. सतीश च , संयु? त िनदेशक (राजभाषा)
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % tuojh 19] 2019@ikS"k 29] 1940
337
New Delhi, the 5th November, 2018
S.O. 85.—In pursuance of sub rule (4) of Rule 10 of the Official Languages (Use for Official Purpose of the
Union) Rules, 1976, the central government, hereby notifies the following Offices under the department of Revenue,
where more than 80% staff have acquired the working knowledge of Hindi :—
1) Office of the Commissioner, Customs, Indore.
2) Central GST Commissionerate, Delhi East.
3) Central GST Commissionerate, Gurugram.
[F.No. E-11017/3/2017-Hindi-II DOR DOR]
DR. SATISH CHANDRA, Jt. Director (OL)
नई द ली, 7 दस बर, 2018
का.आ.
का.आ.
का.आ.
का.आ. 86
86
86
86.—के ीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकय योजन के िलए योग) िनयम, 1976 के िनयम 10 के
उपिनयम (4) के अनुसरण म' राज( व िवभाग के अधीन िन1िलिखत काया4लय िजनके 80 ितशत से अिधक कम4चा6रय ने
िह दी का काय4 साधक 8ान ा9 त कर िलया है, को अिधसूिचत करती है :—
(1) काया4लय आयु/, क'ीय माल एवं सेवाकर (अपीस), नोएडा।
(2) क'ीय माल एवं सेवा कर आयु/ालय, राजकोट।
[फा. सं. ई-11017/3/2017- िह दी-2 डीओआर डीओआर]
डॉ. सतीश च , संयु? त िनदेशक (राजभाषा)
New Delhi, the 7th December, 2018
S.O.86.—In pursuance of sub rule (4) of Rule 10 of the Official Languages (Use for Official Purpose of the
Union) Rules, 1976, the central government, hereby notifies the following Offices under the department of Revenue,
where more than 80% staff have acquired the working knowledge of Hindi :-
1) Office of the Commissioner, Central Goods & Services Tax (Appeals), Noida.
2) Central GST Commissionerate, Rajkot.
[F. No. E-11017/3/2017-Hindi-II DOR DOR]
DR. SATISH CHANDRA, Jt. Director (OL)
(िव ीय सेवाएं िवभाग)
(िव ीय सेवाएं िवभाग)
(िव ीय सेवाएं िवभाग)
(िव ीय सेवाएं िवभाग)
नई दली, 26 दस बर, 2018
का.
का.
का.
का. आ.
आ.
आ.
आ. 87
87
87
87.—राD Eीयकृत बGक (बंध और कण4 उपबंध) ( कम, 1980 के पैरा 8 के उप-पैरा (1) के साथ प6ठत
बGककारी कंपनी (उपKम का अज4न और अंतरण) अिधिनयम, 1980 क धारा 9 क उप-धारा (3) के खंड (क) Mारा द, त
शि/य का योग करते Nए, क'ीय सरकार, एतदMारा, केनरा बGक क काय4पालक िनदेशक, सुOी पी. वी. भारती (ज म ितिथ
22.3.1960) को दनांक 1.2.2019 को या उसके बाद काय4भार Cहण करने क तारीख से और अिधवTषता क आयु ाU
करने क तारीख (31.3.2020) तक अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, कापVरेशन बGक म' बंध िनदेशक एवं मुWय
काय4कारी अिधकारी के पद पर िनयु? त करती है।
[फा. सं. 4/2/2018-बीओ-I]
8ानोतोष राय, अवर सिचव
(Department of Financial Services)
338
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 19, 2019/PAUSA 29, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
New Delhi, the 26th December, 2018
S. O. 87.—In exercise of powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking
Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, read with sub-paragraph (1) of paragraph 8 of the
Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980, Central Government hereby appoints
Ms. P. V. Bharathi (DoB: 22.3.1960), Executive Director, Canara Bank as Managing Director and Chief Executive
Officer in Corporation Bank with effect from the date of assumption of office on or after 1.2.2019 and up to the date of
her attaining the age of superannuation (31.3.2020), or until further orders, whichever is earlier.
[F. No. 4/2/2018-BO-I]
JNANATOSH ROY, Under Secy.
नई दली, 26 दस बर, 2018
का.
का.
का.
का. आ.
आ.
आ.
आ. 88
88
88
88.—राD Eीयकृत बGक (बंध और कण4 उपबंध) ( कम, 1980 के पैरा 8 के उप-पैरा (1) के साथ प6ठत
बGककारी कंपनी (उपKम का अज4न और अंतरण) अिधिनयम, 1980 क धारा 9 क उप-धारा (3) के खंड (क) Mारा द, त
शि/य का योग करते Nए, क'ीय सरकार, एतदMारा, सेEल बGक आफ इंिडया के महाबंधक, Oी िबBपY िमOा
(ज म ितिथ 26.1.1961) को काय4भार Cहण करने क तारीख से दनांक 31.1.2021 तक अथा4त् अिधवTषता क आयु ाU
करने क तारीख तक अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, कापVरेशन बGक म' काय4पालक िनदेशक के पद पर िनयु? त
करती है।
[फा. सं. 4/5/2017-बीओ-I]
8ानोतोष राय, अवर सिचव
New Delhi, the 26th December, 2018
S. O. 88.—In exercise of powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking
Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, read with sub-paragraph (1) of paragraph 8 of the
Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980, Central Government hereby appoints
Shri Birupaksha Mishra (DoB: 26.1.1961), General Manager, Central Bank of India as Executive Director in Corporation
Bank with effect from the date of his taking over charge of the post and up to 31.1.2021, i.e., the date of his attaining the
age of superannuation, or until further orders, whichever is earlier.
[F. No. 4/5/2017-BO-I]
JNANATOSH ROY, Under Secy.
नई दली, 26 दस बर, 2018
का.
का.
का.
का. आ.
आ.
आ.
आ. 89
89
89
89.—राD Eीयकृत बGक (बंध और कण4 उपबंध) ( कम, 1980 के पैरा 8 के उप-पैरा (1) के साथ प6ठत
बGककारी कंपनी (उपKम का अज4न और अंतरण) अिधिनयम, 1980 क धारा 9 क उप-धारा (3) के खंड (क) Mारा द, त
शि/य का योग करते Nए, क' ीय सरकार, एतदMारा, कापVरेशन बGक के महाबंधक, Oी बालकृDण अलसे एस. (ज म ितिथ
3.4.1960) को काय4भार Cहण करने क तारीख से दनांक 30.4.2020 तक अथा4त् अिधवTषता क आयु ाU करने क
तारीख तक अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, ओ6रयंटल बGक आफ कामस4 म' काय4पालक िनदेशक के पद पर िनयु? त
करती है।
[फा. सं. 4/5/2017-बीओ-I]
8ानोतोष राय, अवर सिचव
New Delhi, the 26th December, 2018
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % tuojh 19] 2019@ikS"k 29] 1940
339
S. O. 89.—In exercise of powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking
Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, read with sub-paragraph (1) of paragraph 8 of the
Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980, Central Government hereby appoints
Shri Balakrishna Alse S. (DoB: 3.4.1960), General Manager, Corporation Bank as Executive Director in Oriental Bank
of Commerce with effect from the date of his taking over charge of the post and up to 30.4.2020, i.e., the date of his
attaining the age of superannuation, or until further orders, whichever is earlier.
[F. No. 4/5/2017-BO-I]
JNANATOSH ROY, Under Secy.
नई दली, 26 दस बर, 2018
का.
का.
का.
का. आ.
आ.
आ.
आ. 90
90
90
90.—राD Eीयकृत बGक (बंध और कण4 उपबंध) ( कम, 1970 के पैरा 8 के उप-पैरा (1) के साथ प6ठत
बGककारी कंपनी (उपKम का अज4न और अंतरण) अिधिनयम, 1970 क धारा 9 क उप-धारा (3) के खंड (क) Mारा द, त
शि/य का योग करते Nए, क'ीय सरकार, एतदMारा, कापVरेशन बGक के महाबंधक, Oी के. रामाचन (ज म ितिथ
7.6.1961) को काय4भार Cहण करने क तारीख से अिधवTषता क आयु ाU करने क तारीख (30.6.2021) तक अथवा
अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, इलाहाबाद बGक म' काय4पालक िनदेशक के पद पर िनयु? त करती है।
[फा. सं. 4/5/2018-बीओ-I]
8ानोतोष राय, अवर सिचव
New Delhi, the 26th December, 2018
S. O. 90.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking
Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, read with sub-paragraph (1) of paragraph 8 of the
Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, Central Government hereby appoints
Shri K. Ramachandran (DoB: 7.6.1961), General Manager, Corporation Bank as Executive Director in Allahabad Bank
with effect from the date of assumption of office and up to the date of his attaining the age of superannuation
(30.6.2021), or until further orders, whichever is earlier.
[F. No. 4/5/2018-BO.I]
JNANATOSH ROY, Under Secy.
नई दली, 27 दस बर, 2018
का.
का.
का.
का. आ.
आ.
आ.
आ. 91
91
91
91.—राD Eीयकृत बGक (बंध और कण4 उपबंध) ( कम, 1970 के पैराCाफ 11 के उप-पैराCाफ (2) Mारा
द, त शि/य का योग करते Nए, यह एतदMारा जनसाधारण क सूचना के िलए अिधसूिचत कया जाता है क केीय
सरकार ने दनांक 15.11.2018 से इिaडयन ओवरसीज बGक के िनदेशक मंडल म' अंशकािलक गैर-सरकारी िनदेशक के bप म'
Oी िशवरमन अनंत नारायण Mारा दए गए ,याग-पc को (वीकार कर िलया है।
[फा. सं. 6/9/2017-बीओ-I]
8ानोतोष राय, अवर सिचव
New Delhi, the 27th December, 2018
S.O. 91.—In exercise of the powers conferred by sub-paragraph (2) of paragraph 11 of the Nationalised Banks
(Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, it is hereby notified for public information that the Central
Government has accepted the resignation tendered by Shri Sivaraman Anant Narayan as part-time non-official Director
on the Board of Directors of Indian Overseas Bank, with effect from 15.11.2018.
[F. No. 6/9/2017-BO-I]
JNANATOSH ROY, Under Secy.
नई दली, 31 दस बर, 2018
340
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 19, 2019/PAUSA 29, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
का.
का.
का.
का. आ.
आ.
आ.
आ. 92
92
92
92.—राD Eीयकृत बGक (बंध और कण4 उपबंध) ( कम, 1980 के पैरा 8 के उप-पैरा (1) के साथ प6ठत
बGककारी कंपनी (उपKम का अज4न और अंतरण) अिधिनयम, 1980 क धारा 9 क उप-धारा (3) के खंड (क) Mारा द, त
शि/य का योग करते Nए, केीय सरकार, एतदMारा, िवजया बGक के काय4पालक िनदेशक, Oी नागेdर राव वाई.
(ज म ितिथ 12.7.1961) के काय4काल को दनांक 22.1.2019 से एक वष4 क अविध के िलए अथवा अगले आदेश तक, जो
भी पहले हो, बढ़ाती है।
[फा.सं. 4/5/2015-बीओ-I]
एस. आर. मेहर, उप सिचव
New Delhi, the 31st December, 2018
S.O. 92.—In exercise of powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking
Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, read with sub-paragraph (1) of paragraph 8 of the
Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980, Central Government hereby extends the
term of office of Shri Nageswara Rao Y. (date of birth: 12.7.1961), Executive Director, Vijaya Bank for a period of one
year with effect from 22.1.2019, or until further orders, whichever is earlier.
[F. No. 4/5/2015-BO-I]
S. R. MEHAR, Dy. Secy.
कृिष एवं कसान क या
कृिष एवं कसान क या
कृिष एवं कसान क या
कृिष एवं कसान क याण मंालय
ण मंालय
ण मंालय
ण मंालय
(कृिष
कृिष
कृिष
कृिष, सहकारता एवं कसान क या
सहकारता एवं कसान क या
सहकारता एवं कसान क या
सहकारता एवं कसान क याण िवभाग
ण िवभाग
ण िवभाग
ण िवभाग)
नई दली, 27 दस बर, 2018
का.आ.
का.आ.
का.आ.
का.आ. 93
93
93
93.— बN-राe य सहकारी सिमित िनयमावली, 2002 के िनयम 31 के उपिनयम (क) Mारा द, त शि? तय
का योग करते Nए क'ीय सरकार एतदMारा, कृिष एवं कसान क याण मंcालय, कृिष, सहका6रता एवं कसान क याण
िवभाग, भारत सरकार म' अपर सिचव के पद पर काय4रत, सुOी वसुधा िमOा, भा..से., (टीजी:87) को बN-राe य सहकारी
सिमित अिधिनयम, 2002 क धारा 99 क उपधारा (2) के योजनाथ4 अपीलीय ािधकारी के bप म' िनयु? त करती है।
[सं. एल-11012/2/2003-एल एंड एम]
हष4 काश, अवर सिचव
MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS’ WELFARE
(Department of Agriculture, Cooperation and Farmers’ Welfare)
New Delhi, the 27th December, 2018
S. O. 93.—In exercise of the powers conferred vide sub-rule (a) of Rule 31 of Multi State Cooperative Societies
Rules, 2002, the Central Government hereby appoints Ms. Vasudha Mishra, IAS, (TG:87), Additional Secretary to the
Government of India, Ministry of Agriculture and Farmers’ Welfare, Department of Agriculture, Cooperation and
Farmers’ Welfare as the Appellate Authority for the purpose of sub-section (2) of Section 99 of the Multi State
Cooperative Societies Act, 2002.
[No. L-11012/2/2003-L&M]
HARSH PARAKASH, Under Secy.
वाय और प रवार कयाण मंालय
वाय और प रवार कयाण मंालय
वाय और प रवार कयाण मंालय
वाय और प रवार कयाण मंालय
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % tuojh 19] 2019@ikS"k 29] 1940
341
नई दली, 11 जनवरी, 2019
का
का
का
का.आ. . . . 94
94
94
94.—क'ीय सरकार, सरकारी (थान (अािधकृत अिधभोिगय क बेदखली) अिधिनयम 1971 (1971 का
40) क धारा 3 Mारा दf शि/य का योग करते Nए और अिधसूचना सं. का.आ. 1800 तारीख 19 अग(त 2016 को
िसवाय उन बात के िजनको ऐसे अिधKमण से पूव4 कया गया है या करने का लोप कया गया, अिधKांत करते Nए नीचे
सारणी के (त भ (1) म' वTणत अिधकारी, जो भारत सरकार का राजपिcत अिधकारी है, को उ/ अिधिनयम के योजन के
िलए स पदा अिधकारी िनयु/ करती है, जो उ/ अिधिनयम के अधीन उ/ सारणी के (त भ (2) म' िविनhदi सरकारी (थान
के संबंध म' अिधका6रता क (थानीय सीमाj के भीतर संपदा अिधकारी को दf शि/य का योग करेगा और उसे
अिधरोिपत कत4k का पालन करेगा ।
सारणी
सारणी
सारणी
सारणी
अिधकारी का पदनाम
अिधकारी का पदनाम
अिधकारी का पदनाम
अिधकारी का पदनाम
सरकारी थान का वग और थानीय सीमा क अिधका रता
सरकारी थान का वग और थानीय सीमा क अिधका रता
सरकारी थान का वग और थानीय सीमा क अिधका रता
सरकारी थान का वग और थानीय सीमा क अिधका रता
नीरज सचदेवा उप िनदेशक
शासन,
लेडी
हाlडग
मेिडकल कॉलेज और सह
अ(पताल, नई दली-01
1. लेडी हाlडग मेिडकल कॉलेज और सह अ(पताल, नई दली के सभी आवासीय
यूिनट जैसे बंगले, mलैट, nाट4र, हॉ(टल आवास, अपूरटेन'ट यूिनट', जैसे गैरेज, सरव'ट
nाट4र आद
2. पी. के. रोड, नई दली टाइप – 4, nाट4र संWया 001-006, 101-108, 201-208,
301-308, नव िनTमत,
3. पी. के. रोड, नई दली टाइप – 3, nाट4र संWया 31-60, नव िनTमत,
4. Oी िनवास पुरी, नई दली, टाइप –IV oलॉक संWया 16, nाट4र संWया 001, 201,
301, 401, 501, 602, और oलॉक संWया 15, nाट4र संWया 101, 201, 202,
301.
5. Oी िनवास पुरी, नई दली, टाइप –III लॉक 17
लॉक 17
लॉक 17
लॉक 17, nाट4र संWया 01, 101, 201,
301, 401, लॉक सं#या 18
लॉक सं#या 18
लॉक सं#या 18
लॉक सं#या 18, nाट4र संWया 01, 02, 03, 101, 102,103, 201,
202, 203, 301, 302, 303, 401, 402, 403,
लॉक सं#या 19
लॉक सं#या 19
लॉक सं#या 19
लॉक सं#या 19, nाट4र संWया 01, 02, 03, 101, 102,103, 201, 202, 203,
301, 302, 303, 401, 402, 403, 501, 502, 503, 601, 602, 603, 701,
702, 703,
लॉक सं#या 20
लॉक सं#या 20
लॉक सं#या 20
लॉक सं#या 20, nाट4र संWया 01, 02, 03, 101, 102,103, 201, 202, 203,
301, 302, 303, 401, 402, 403, 501, 502, 503, 601, 602, 603, 701,
702, 703, लॉक सं#या 21
लॉक सं#या 21
लॉक सं#या 21
लॉक सं#या 21, nाट4र संWया 01, और 101.
6. Oी िनवास पुरी, नई दली, टाइप –III (केवल कलावती बाल सरन अ(पताल के
िलए) लॉक 21
लॉक 21
लॉक 21
लॉक 21, nाट4र संWया 02, 03, 102,103, 201, 202, 203, 301, 302,
303, 401, 402, 403, 501, 502, 503, 601, लॉक 22
लॉक 22
लॉक 22
लॉक 22, , , , nाटर संWया 01, 02,
03, 101, 102,103, 201, 202, 203, 301, 302, 303, 401, 402, 403, 501,
502, 503, 601, 602, 603, 701, 702, 703.
7. टेलीCाफ (कावयर, नई दली टाइप–III nाट4र संWया 01, 04, 06, 08,10,12,13,
33, 35.
8. टेलीCाफ Eैफक 9लेस, टाइप –III, nाट4र संWया 01,03,05,06,08.
342
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 19, 2019/PAUSA 29, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
9. टेलीCाफ Eैफक 9लेस, नई दली, टाइप –III nाट4र संWया 12, 13, 14, 15, 17.
10. फोछ (कावयर , नई दली, टाइप –III nाट4र संWया ई-63
11. राजा बाजार, नई दली, टाइप –III nाट4र संWया 24ए, 24बी, 24सी, 24डी, 24ई,
24एफ.
12. पी. के. रोड, नई दली टाइप – III, लॉक 1
लॉक 1
लॉक 1
लॉक 1, nाट4र संWया 01 से 15, लॉक 2
लॉक 2
लॉक 2
लॉक 2,
nाट4र संWया 16 से 30.
13. पी. के. रोड, नई दली टाइप – II, लॉक 1
लॉक 1
लॉक 1
लॉक 1, nाट4र संWया से 01 से 15, , , , लॉक 2
लॉक 2
लॉक 2
लॉक 2,
nाट4र संWया 16 से 30.
14. नानक पूरा, नई दली, टाइप –II nाट4र संWया ई-22ए, ई-25, ई25ए ई-26, ई-28,
ई-29, ई-30ए, ई-31ए, ई-34, ई-39ए.
15. िमटो रोड, नई दली, टाइप – II nाट4र संWया 01, 08,17, 28, 35, 36, 37,
40, 41, 44, 47, 53, 54, 55 और 60.
16. पी के रोड़, नई दली, टाइप -1, लाक 112
लाक 112
लाक 112
लाक 112, nाट4र संWया 1 से 112
17. पी के रोड़, नई दली, टाइप -1, लाक 45
लाक 45
लाक 45
लाक 45, nाट4र संWया 113 से 157
18. पी के रोड़, नई दली, टाइप -1, लाक 85
लाक 85
लाक 85
लाक 85, nाट4र संWया 120 से 127, 133 से
139, 265 से 309
[फा. सं. वी. 21020/21/2015-एच-II]
जी. पी. साम ता, अवर सिचव
MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
New Delhi, the 11th January, 2019
S.O. 94.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised
Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), and in supersession of the notification number S.O. 1800, dated 19th August, 2016,
except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby appoints
the officer mentioned in column (1) of the Table below, being a Gazetted officer of the Government of India to be
Estate Officer for the purposes of the said Act, who shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed
on an Estate Officer by or under the said Act, within the local limits of his jurisdiction in respect of the public premises
specified in column (2) of the said table.
TABLE
Designation of officer
(1)
Categories of Public Premises and local limits of jurisdiction
(2)
Sh.
Neeraj
Sachdeva,
Deputy
Director
Administration, Lady Hardinge Medical College
and Associated Hospitals, New Delhi.
1. All residential units like bunglows, flats, quarters, hostel
accommodation, appurtenant units like garages, servants
quarters, etc.,of Lady Hardinge Medical College and
Associated Hospitals, New Delhi.
2. P.K. Road, New Delhi. Type-IV, Quarter Numbers 001-
006, 101-108, 201-208, 301-308, newly constructed,.
3. P.K. Road, New Delhi Type-III, Quarter Numbers 31-60,
newly constructed,.
4. Sri Niwas Puri, New Delhi. Type-IV Block No. 16,
Quarter Numbers 001, 101, 201, 301, 401, 501 and 602;
Block No. 15, Qtr No. 101, 201, 202 and 301.
5. Sri Niwas Puri, Type-III Block 17, Quarter Numbers 01,
101, 201, 301 and 401; Block No. 18, Quarter Numbers 01,
02, 03, 101, 102, 103, 201, 202, 203, 301, 302 and 303,
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % tuojh 19] 2019@ikS"k 29] 1940
343
401, 402 and 403; Block No. 19, Quarter Numbers 01, 02,
03, 101, 102, 103, 201, 202, 203, 301, 302, 303, 401, 402,
403, 501, 502, 503, 601, 602, 603, 701, 702 and 703;
Block No. 20, Quarter Numbers 01, 02, 03, 101, 102, 103,
201, 202, 203, 301, 302, 303, 401, 402, 403, 501, 502, 503,
601, 602, 603, 701, 702 and 703; Block No. 21, Quarter
Numbers 01and 101.
6. Sri Niwas Puri, Type-III(only for Kalawati Saran Children
Hospital)
Block No. 21, Quarter Numbers 02, 03, 102, 103, 201,
202, 203, 301, 302, 303, 401, 402, 403, 501, 503 and 601;
Block No. 22 Quarter Numbers 01, 02, 03, 101, 102, 103,
201, 202, 203, 301, 302, 303, 401, 402, 403, 501, 502, 503,
601, 602, 603, 701, 702 and 703.
7. Telegraph Square, New Delhi Type-III, Quarter Numbers
01, 04, 06, 08, 10,12,13,33,35.
8. Telegraph Traffic Place, Type-III, Quarter Numbers 01, 03,
05, 06 and 08.
9. Telegraph Traffic Place, New Delhi Type-III, Quarter
Numbers 12, 13, 14, 15 and 17.
10. Fouch Square, New Delhi Type-III, Quarter Number E-63.
11. Raja Bazar, New Delhi, Type-III, Quarter Numbers 24A,
24B, 24C, 24D, 24E and 24F.
12. P.K. Road, New Delhi, Type-III, Block-I, Quarter
Numbers 01 to 15; Block-II, Quarter Numbers 16 to 30.
13. P.K. Road, New Delhi Type-II, Block-I, Quarter Numbers
01 to 15; Block-II, Quarter Numbers 16 to 30.
14. Nanak Pura, New Delhi. Type-II, Quarter Numbers E-22A,
E-25, E-25A, E-26, E-28, E-29, E-30A, E-31A, E-34 and
E-39A.
15. Minto Road, New Delhi. Type-II, Quarter Numbers 01, 08,
17, 28, 35, 36, 37, 40, 41, 44, 47, 53, 54, 55 and 60.
16. P.K. Road, New Delhi. Type-I, Block 112, Quarter
Numbers 01 to 112.
17. P.K. Road, New Delhi. Type-I, Block 45, Quarter
Numbers 113 to 157.
18. P.K. Road, New Delhi. Type-I, Block 85, Quarter
Numbers 120 to 127, 133 to 139 and 265 to 309.
[F. No. V. 21020/21/2015-H-II]
G.P. SAMANTA, Under Secy.
मानव संसाधन िवकास मंालय
मानव संसाधन िवकास मंालय
मानव संसाधन िवकास मंालय
मानव संसाधन िवकास मंालय
(उ+ च
उ+ च
उ+ च
उ+ चतर िश.ा िवभाग
तर िश.ा िवभाग
तर िश.ा िवभाग
तर िश.ा िवभाग)
(राजभाषा भाग
राजभाषा भाग
राजभाषा भाग
राजभाषा भाग)
नई द ली, 3 जनवरी, 2019
का
का
का
का.आ. 95
95
95
95.—के ीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकय योजन के िलए योग) िनयम, 1976 के िनयम 10 के
उप िनयम 4 के अनुसरण म', मानव संसाधन िवकास मंcालय (( कूल िशYा एवं साYरता िवभाग) के अंतग4त िन निलिखत
काया4लय को, ऐसे काया4लय के bप म', िजनके 80 ितशत से अिधक कम4चारी-वृ द ने िह दी का काय4साधक 8ान ा9 त कर
िलया है, अिधसूिचत करती है:—
344
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 19, 2019/PAUSA 29, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
1. क'ीय िवrालय, नं. -1, मंगूर िहल, वा( को-डा-गामा, गोवा- 403802
2. क'ीय िवrालय, वधा4, महा, मा गांधी अंतरराD Eीय िह दी िवs विवrालय,
गांधी िह स, वधा4- 442001 महाराD E
3. क'ीय िवrालय, पडा, हवेली कुतt, पडा, गोवा-403401
4. क'ीय िवrालय, बुडायन, तहसील-उचाना कलां, जuद-126115 (ह6रयाणा)
5. क'ीय िवrालय, रानाघाट, गांव-कुमारशातपुर, डाक- रानाघाट, िजला-नदया - 741201
6. क'ीय िवrालय नं.-1, ईशापुर, 4 टी पाक4, डाक-नवाबगंज, ईशापुर, िजला-24, परगना (नाथ4) - 743144
7. क'ीय िवrालय बंडेल, भवन सं.-5, आमबगान,रेलवे कालोनी, बंडेल, vगली, पिs चम बंगाल- 712123
8. क'ीय िवrालय, कूचिबहार, पो( ट – िनलकु6ठ (बाबुरहाट) कूचिबहार, पिs चम बंगाल- 736156
9. क'ीय िवrालय, बालुरघाट, दिYण दनाजपुर, िजला- दिYण दनाजपुर, पिs चम बंगाल- 733103
10. क'ीय िवrालय, आई ओ सी हि दया, पो( ट- हि दया, टाऊनिशप, िजला-ई( ट िमदनापुर, पिs चम बंगाल-
721607
11. क'ीय िवrालय, अंडाल, वक4शॉप कॉलोनी, िजला-बद4वान, पिs चम बंगाल- 713321
12. क'ीय िवrालय, बहरमपुर, 51ए , बाबुलबोना रोड, मुTशदाबाद,पिs चम बंगाल- 742101
13. क'ीय िवrालय, रेलवे कॉलोनी, खडगपुर, ई( टन, रेलवे पो( ट, खड़गपुर,
िजला- पिs चम िमदनापुर- 721301
14. क'ीय िवrालय, कांकनाड़ा, 313, एम. यू. कGप, कांकनाड़ा, पिs चम बंगाल- 743126
15. क'ीय िवrालय Kंमाक-2, वायु सेना ( टेशन, जालाह ली पूव4, ब'गलुb-560014
[फा. सं.11011-2/2018-रा.भा.ए.]
संजय कुमार िस हा, संयु? त सिचव
(MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT)
(Department of Higher Education)
(O.L. UNIT)
New Delhi, the 3rd January, 2019
S.O. 95.—In pursuance of sub-rule (4) of rule 10 of the Official Languages (Use for Official Purposes of the
Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the following offices under the Ministry of Human Resource
Development, (Department of School Education & Literacy) as office, whose more than 80% members of the staff have
acquired working knowledge of Hindi:—
1.
Kendriya Vidyalaya, No-1, Mangoor Hill, Vasco-Da-Gama, Goa- 403802
2.
Kendriya Vidyalaya, Wardha, Mahatma Gandhi International Hindi University,
Gandhi Hills, Wardha-442001 (MS)
3.
Kendriya Vidyalaya, Ponda, Haveli Kurti, Ponda, Goa-403401
4.
Kendriya Vidyalaya, Budayan, Tehsil –Uchana Kalan, Jind-126115 (Haryana)
5.
Kendriya Vidyalaya, Ranaghat, Vill-Kumarshatpur, Post-Ranaghat,
Distt. Nadia, Pin-741201
6.
Kendriya Vidyalaya No-1, Ishapore, 4, The Park, Post- Nawabganj, Ishapore,
Distt-24, Pargana (N)- 743144
7.
Kendriya Vidyalaya Bandel, Building No- 5, Ambagan, Railway Colony,
Bandel Hoogly , West Bengal-712123
8.
Kendriya Vidyalaya, Coochbehar, Post- Nilkuthi (Baburhat) Coochbehar-736156
9.
Kendriya Vidyalaya, Balurghat, Dakshin Dinajpur,
Distt-Dakshin Dinajpur, West Bengal-733103
10.
Kendriya Vidyalaya , IOC Haldia, Post-Haldia Township,
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % tuojh 19] 2019@ikS"k 29] 1940
345
Distt-East Midnapur, West Bengal- 721607
11.
Kendriya Vidyalaya, Andal, Work Shop Colony, Distt- Burdwan, West Bengal- 713321
12.
Kendriya Vidyalaya, Berhampore, 51A, Babulbona Road, Murshidabad
West Bengal-742101
13.
Kendriya Vidyalaya, Railway Colony, Khadagpur, Eastern Railway, Distt- Paschim Midnapur- 721301
14.
Kendriya Vidyalaya, Kankinara, 313, M.U. Camp, Kakinara, West Bengal-743126
15.
Kendriya Vidyalaya No-2, AFS, Jalahalli East, Bengaluru-560014
[F. No. 11011-2/2018- रा.भा.ए.]
SANJAY KUMAR SINHA, Jt. Secy.
isVªksfy;e vkSj izkÑfrd xSl ea=ky;
नई द ली, 4 जनवरी, 2019
का.आ.
का.आ.
का.आ.
का.आ. 96
96
96
96.—dsUnzh; ljdkj us isVªksfy;e vkSj [kfut ikbiykbZu ¼Hkwfe esa mi;ksx ds vf/kdkj dk
vtZu½ vf/kfu;e] 1962 ¼1962 dk 50½ ¼ftls blesa blds i'pkr~ mä vf/kfu;e dgk x;k gSa½ dh /kkjk 3
dh mi&/kkjk ¼1½ ds v/khu tkjh dh xbZ Hkkjr ljdkj ds isVªksfy;e vkSj izkÑfrd xSl ea=ky; dh
vf/klwpuk la[;k dk-vk- 1098 rkjh[k 17 tqykÃ] 2018 tks Hkkjr ds jkti= Øekad 29] rkjh[k 22 tqykÃ
& 28 tqykà 2018 esa izdkf'kr dh xbZ Fkh }kjk ml vf/klwpuk ls layXu vuqlwph esa fofufnZ"V Hkwfe esa
egkjk"Vª jkT; esa ftyk ukfld esa rkYkqdk Ekkysxako dks;yh & vgenuxj & lksykiqj isVªksfy;e ifjogu ds
fy, bafM;u vkW;y dkWiksZj'ku fyfeVsM }kjk ikbiykbZu fcNkus ds iz;kstu ds fy, mi;ksx ds vf/kdkj ds
vtZu ds vius vk'k; dh ?kks"k.kk dh Fkh (
vkSj mä jkti= vf/kfu;e dh izfr;ka turk dks rkjh[k 19 flrEcj] 2018 rd miyC/k djk dh xbZ Fkh (
vkSj l{ke izkf/kdkjh us mä vf/kfu;e dh /kkjk 6 dh mi&/kkjk ¼1½ ds v/khu dsUæh; ljdkj dks fjiksVZ dh
gS(
vkSj dsUæh; ljdkj us] mä fjiksVZ ij fopkj djus ds i'pkr~ vkSj ;g lek/kku gks tkus ij fd mä Hkwfe
ikbiykbZu fcNkus ds fy, visf{kr gS] mlesa mi;ksx ds vf/kdkj dk vtZu djus dk fofu'p; fd;k gS (
vr% vc] dsUæh; ljdkj mä vf/kfu;e dh /kkjk 6 dh mi&/kkjk ¼1½ }kjk iznÙk 'kfä;ksa dk iz;ksx djrs
gq, ;g ?kks"k.kk djrh gS fd bl vf/klwpuk ls layXu vuqlwph esa fofufnZ"V Hkwfe esa ikbiykbZu fcNkus ds
fy, mi;ksx ds vf/kdkj dk vtZu fd;k tk, (
vkSj ljdkj mä vf/kfu;e dh /kkjk 6 dh mi&/kkjk ¼4½ }kjk iznÙk 'kfä;ksa dk iz;ksx djrs gq,] ;g funsZ'k
nsrh gS fd mä Hkwfe esa mi;ksx dk vf/kdkj bl ?kks"k.kk ds izdk'ku dh rkjh[k ls dsUæh; ljdkj esa fufgr
gksus ds ctk,] lHkh foYyaxeksa ls eqä gksdj bafM;u vkW;y dkWiksZj'ku fyfeVsM esa fufgr gksxh A
isVªksfy;e vkSj [kfut ikbiykbZu vf/kfu;e] 1962 dh /kkjk 10 ds v/khu fdlh Hkh {kfriwfrZ ds fy, bafM;u
vkW;y dkWiksZjs'ku fyfeVsM iw.kZr;k mÙkjnk;h gksxh vkSj ikbiykbZu ls lEcfU/kr fdlh Hkh ekeys ij dsUæh;
ljdkj ds fo#) dksbZ okn nkok ;k dkuwuh dk;Zokgh ugha gks ldsxhA
vuqlwPkh
rkyqdk%&Ekkysxako
ftyk%& ukfld
jkT;%& egkjk"Vª
ekSts @xzke
losZ @ Cykd @ la-
¼IyksV la-½
lc&Mho&la-
{ks=Qy
gsDVj
vkj
oxZ ehVj
¼1½
¼2½
¼3½
¼4½
¼5½
¼6½
p®a<h
110@1@v
00
15
14
110@1@c
346
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 19, 2019/PAUSA 29, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
¼1½
¼2½
¼3½
¼4½
¼5½
¼6½
110@2
112@1
00
23
68
112@2
111
00
2
41
113
00
16
36
71
00
13
63
72@1@v
00
45
62
72@1@c
72@2
72@3@v
72@3@c
61@c
00
49
2
56@1
00
9
56
60
00
10
23
59@1
00
59
02
59@2
57
00
07
94
49@1@v
00
56
03
49@1@c
49@2@v
49@2@c
49@v@1
39
00
44
34
17@1
00
14
16
17@2@1
17@2@2
17@2@3
17@2@4
17@2@6
17@3
20@1
00
41
96
20@2
20@3
20@4
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % tuojh 19] 2019@ikS"k 29] 1940
347
[Qk- la- vkj&11025¼11½6@2018&vksvkj&I@bZ&23678]
u¨ol fdUM¨] voj lfpo
MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS
New Delhi, the 4th January, 2019
S. O. 96.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural
Gas vide S.O. No. 1098 dated the 17th July 2018, issued under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals
Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act),
Published in the Gazette of India, No.29 dated the dated 22 – 28 July, the Central Government declared its intention to
acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying
Koyali-Ahmednagar-Solapur Pipeline for the transportation of Petroleum Products in Taluka Malegaon in Nashik
District in the State of Maharashtra by Indian Oil Corporation Limited;
And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public up to 19th September
2018;
And whereas the competent authority has under sub-section (1) of Section 6 of said act submitted report to the
Central Government;
And Whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land
is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central
Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is
hereby acquired for laying the pipeline;
¼1½
¼2½
¼3½
¼4½
¼5½
¼6½
342
00
09
34
339
00
23
82
333@c@1
00
27
84
333@c@2@1
333@c@2@2
333@c@3
333@c@4@1
333@c@4@2
333@c@4@3
333@c@4@4
333@c@3
333@c@6@1
333@c@6@2
333@c@7
338@1
00
15
92
338@2
338@3
338@4
336@1
00
44
89
336@2
335
00
41
16
348
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 19, 2019/PAUSA 29, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, the Central
Government hereby directs that right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central
Government, vest on the date of publication of the declaration, in Indian Oil Corporation Limited, free from all
encumberances.
Indian Oil Corporation Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P
& MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating
to the pipeline.
SCHEDULE
Taluka:- Malegaon
District:- Nashik
State :- Maharashtra
Mouje / Village
Survey/Block No.
Sub-Div-No.
Area
Hectare
Are
Sq.mtr.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Chondhi
110/1/A
00
15
14
110/1/B
110/2
112/1
00
23
68
112/2
111
00
2
41
113
00
16
36
71
00
13
63
72/1/A
00
45
62
72/1/B
72/2
72/3/A
72/3/B
61/B
00
49
2
56/1
00
9
56
60
00
10
23
59/1
00
59
02
59/2
57
00
07
94
49/1/A
00
56
03
49/1/B
49/2/A
49/2/B
49/A/1
39
00
44
34
17/1
00
14
16
17/2/1
17/2/2
17/2/3
17/2/4
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % tuojh 19] 2019@ikS"k 29] 1940
349
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
17/2/6
17/3
20/1
00
41
96
20/2
20/3
20/4
342
00
09
34
339
00
23
82
333/B/1
00
27
84
333/B/2/1
333/B/2/2
333/B/3
333/B/4/1
333/B/4/2
333/B/4/3
333/B/4/4
333/B/3
333/B/6/1
333/B/6/2
333/B/7
338/1
00
15
92
338/2
338/3
338/4
336/1
00
44
89
336/2
335
00
41
16
[F. No. R-11025(11)6/2018-OR-I/E-23678]
NOAS KINDO, Under Secy.
नई द ली, 4 जनवरी, 2019
का.आ.
का.आ.
का.आ.
का.आ.97
97
97
97.—dsUnzh; ljdkj us isVªksfy;e vkSj [kfut ikbiykbZu ¼Hkwfe esa mi;ksx ds vf/kdkj dk vtZu½ vf/kfu;e]
1962 ¼1962 dk 50½ ¼ftls blesa blds i'pkr~ mä vf/kfu;e dgk x;k gSa½ dh /kkjk 3 dh mi&/kkjk ¼1½ ds v/khu tkjh dh
xbZ Hkkjr ljdkj ds isVªksfy;e vkSj izkÑfrd xSl ea=ky; dh vf/klwpuk la[;k dk-vk- 2222 rkjh[k 14 flrEcj] 2017 tks
Hkkjr ds jkti=] Øekad 38] rkjh[k 17 flrEcj & 23 flrEcj 2017 ,oa dk-vk- 1102 rkjh[k 17 tqykÃ] 2018 tks Hkkjr ds
jkti= dzekad 29] rkjh[k 22 tqykà & 28 tqykà 2018 esa izdkf'kr dh xbZ Fkh }kjk ml vf/klwpuk ls layXu vuqlwph esa
fofufnZ"V Hkwfe esa egkjk"Vª jkT; esa ftyk vgenuxj esa rkYkqdk Jhjkeiqj dks;yh & vgenuxj & lksykiqj isVªksfy;e ifjogu
ds fy, bafM;u vkW;y dkWiksZj'ku fyfeVsM }kjk ikbiykbZu fcNkus ds iz;kstu ds fy, mi;ksx ds vf/kdkj ds vtZu ds vius
vk'k; dh ?kks"k.kk dh Fkh (
vkSj mä jkti= vf/kfu;e dh izfr;ka turk dks rkjh[k 7 flrEcj] 2018 rd miyC/k djk nh xbZ Fkh (
vkSj l{ke izkf/kdkjh us mä vf/kfu;e dh /kkjk 6 dh mi&/kkjk ¼1½ ds v/khu dsUæh; ljdkj dks fjiksVZ dh gS (
vkSj dsUæh; ljdkj us] mä fjiksVZ ij fopkj djus ds i'pkr~ vkSj ;g lek/kku gks tkus ij fd mä Hkwfe ikbiykbZu fcNkus
ds fy, visf{kr gS] mlesa mi;ksx ds vf/kdkj dk vtZu djus dk fofu'p; fd;k gS (
350
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 19, 2019/PAUSA 29, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
vr% vc] dsUæh; ljdkj mä vf/kfu;e dh /kkjk 6 dh mi&/kkjk ¼1½ }kjk iznÙk 'kfä;ksa dk iz;ksx djrs gq, ;g ?kks"k.kk
djrh gS fd bl vf/klwpuk ls layXu vuqlwph esa fofufnZ"V Hkwfe esa ikbiykbZu fcNkus ds fy, mi;ksx ds vf/kdkj dk vtZu
fd;k tk, (
vkSj ljdkj mä vf/kfu;e dh /kkjk 6 dh mi&/kkjk ¼4½ }kjk iznÙk 'kfä;ksa dk iz;ksx djrs gq,] ;g funsZ'k nsrh gS fd mä
Hkwfe esa mi;ksx dk vf/kdkj bl ?kks"k.kk ds izdk”ku dh rkjh[k ls dsUæh; ljdkj esa fufgr gksus ds ctk,] lHkh foYyaxeksa ls
eqä gksdj bafM;u vkW;y dkWiksZj'ku fyfeVsM esa fufgr gksxh A
isVªksfy;e vkSj [kfut ikbiykbZu vf/kfu;e] 1962 dh /kkjk 10 ds v/khu fdlh Hkh {kfriwfrZ ds fy, bafM;u vkW;y dkWiksZj'ku
fyfeVsM iw.kZr;k mÙkjnk;h gksxh vkSj ikbiykbZu ls lEcfU/kr fdlh Hkh ekeys ij dsUæh; ljdkj ds fo#) dksbZ okn nkok ;k
dkuwuh dk;Zokgh ugha gks ldsxhA
vuqlwPkh
[Qk- la- vkj&11025¼11½6@2018&vksvkj&I@bZ&23678]
u¨ol fdUM¨] voj lfpo
New Delhi, the 4th January, 2019
S. O. 97.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural
Gas vide S.O. No. 2222 dated the 14th September, 2017, issued under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said
Act), Published in the Gazette of India No.38 dated the 17th September-23rd September 2017, Gazette of India, No.29
dated 22 – 28 July, 2018 S.O.No.1102 dated 17th July 2018 the Central Government declared its intention to acquire the
right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying Koyali-
Ahmednagar-Solapur Pipeline for the transportation of Petroleum Products in Taluka Shrirampur in Ahmadnagar
District in the State of Maharashtra by Indian Oil Corporation Limited;
And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public up to 7 September 2018;
And whereas the competent authority has under sub-section (1) of Section 6 of said act submitted report to the
Central Government;
And Whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land
is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central
Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is
hereby acquired for laying the pipeline;
And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, the Central
Government hereby directs that right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central
Government, vest on the date of publication of the declaration, in Indian Oil Corporation Limited, free from all
encumbrances.
Indian Oil Corporation Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P
& MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating
to the pipeline.
SCHEDULE
Taluka:- Shrirampur
District:- Ahmadnagar
State :- Maharashtra
Mouje / Village
Survey/Block No.
Sub-Div-No.
Area
Hectare
Are
Sq.mtr.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Malunje BK
152
00
38
53
[F. No. R-11025(11)6/2018-OR-I/E-23678]
NOAS KINDO, Under Secy.
rkyqdk%&Jhjkeiqj
ftyk%& vgenuxj
jkT;%& egkjk"Vª
ekSts @xzke
losZ @ Cykd @ la-
¼IyksV la-½
lc&Mho&la-
{ks=Qy
gsDVs;j
vkjs
oxZ ehVj
¼1½
¼2½
¼3½
¼4½
¼5½
¼6½
Ekkyqats cqnzwd
152
00
38
53
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % tuojh 19] 2019@ikS"k 29] 1940
351
नई द ली, 4 जनवरी, 2019
का.आ.
का.आ.
का.आ.
का.आ. 98
98
98
98.—केीय सरकार ने पेEोिलयम और खिनज पाइपलाइन (भूिम म' उपयोग के अिधकार का अज4न)
अिधिनयम,1962 (1962 का 50) (िजसे इसमे इसके पxात उ/ अिधिनयम कहा गया है) क धारा 3 क उप धारा (1) के
अधीन जारी क गई, भारत सरकार के पेEोिलयम और ाकृितक गैस मंcालय क अिधसूचना का.आ. 1038 तारीख
03.07.2018 िजसका काशन भारत के राजपc संWया 26, भाग-II, खaड 3, उप-खaड (ii) तारीख 07.07.2018 मे कया
गया है । इस अिधसूचना म' संलy अनुसूची म' िविनhदi ओिड़शा राeय के तहसील : डेलांग, िपिपिल िजला: पुरी क भूिम म',
ओिड़शा राeय म' पारादीप से तेलंगाना राeय म' हैदराबाद तक पेEोिलयम उ,पाद के प6रवहन के िलये इंिडयन ऑयल
कॉपVरेशन िलिमटेड के Mारा Kयािवत कए जा रहे " पारादीप-हैदराबाद पाइपलाइन प6रयोजना” के संबंध म' पाइपलाइन
िबछाने के योजन के िलये उपयोग के अिधकार का अज4न करने के िलये अपने आशय क घोषणा क थी;
और उ/ राजपc अिधसूचना क ितयाँ जनता को उपलoध करा दी गई थu। और उ/ अिधिनयम क धारा 6 क उपधारा
(1) के अनुसरण म' सYम ािधकारी न' केीय सरकार को अपनी 6रपोट4 दे दी है;
और केीय सरकार ने उ/ 6रपोट4 पर िवचार करने के पxात और यह समाधान हो जाने पर क उ/ भूिम पाइपलाइन
िबछाने के िलये अपेिYत है, उसमे उपयोग के अिधकार का अज4न करने का िविनs चय कया है;
अत:अब, केीय सरकार उ/ अिधिनयम क धारा 6 क उपधारा (1) Mारा दf शोि/य का योग करते Nए एतद् Mारा
घोषणा करती है क इस अिधसूचना से संलy अनुसूिच म' िविनhदi भूिम म' पाइपलाइन िबछाने के उपयोग का अिधकार
अTजत कया जाए; और केीय सरकार उ/ अिधिनयम क धारा 6 क उपधारा (4) Mारा दf शि/य का योग करते Nए,
यह िनद{श देती है क उ/ भूिम म' उपयोग का अिधकार इस घोषणा के काशन क तारीख से केीय सरकार म' िनिहत होने
के बजाए सभी िबलंगम से मु/ होकर इंिडयन ऑयल कॉपVरेशन िलिमटेड म' िनिहत होगा।
vuqlwPkh
रा2य
रा2य
रा2य
रा2य – ओिड़शा
ओिड़शा
ओिड़शा
ओिड़शा
3ं3ं3ं3ं. सं.
. सं.
. सं.
. सं.
िजला
िजला
िजला
िजला
तहसील
तहसील
तहसील
तहसील
गाँव का नाम
गाँव का नाम
गाँव का नाम
गाँव का नाम
4लॉट नं.
4लॉट नं.
4लॉट नं.
4लॉट नं.
.ेफल
.ेफल
.ेफल
.ेफल
हे:टयर
हे:टयर
हे:टयर
हे:टयर
एयर
एयर
एयर
एयर
वग मीटर
वग मीटर
वग मीटर
वग मीटर
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)
(3)
(3)
(3)
(4)
(4)
(4)
(4)
(5)
(5)
(5)
(5)
(6)
(6)
(6)
(6)
(7)
(7)
(7)
(7)
(8)
(8)
(8)
(8)
1
पुरी
डेलांग
बसतपुर
447
00
06
93
524
00
00
30
525
00
00
47
528
00
04
38
2
पुरी
डेलांग
र'गल
3200
00
00
30
3201
00
02
38
3202
00
01
60
3318
00
04
15
3327
00
01
22
3326
00
10
45
3328
00
09
30
3351
00
01
52
3350
00
03
98
3346
00
05
91
352
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 19, 2019/PAUSA 29, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)
(3)
(3)
(3)
(4)
(4)
(4)
(4)
(5)
(5)
(5)
(5)
(6)
(6)
(6)
(6)
(7)
(7)
(7)
(7)
(8)
(8)
(8)
(8)
3347
00
05
70
3343
00
06
39
3415
00
01
72
3551
00
01
01
3550
00
00
53
3528
00
02
23
3529
00
01
54
3547
00
02
46
3531
00
06
42
3546
00
05
50
3538
00
02
31
3532
00
04
53
3536
00
01
62
3535
00
01
35
3
पुरी
िपिपिल
िसउला
206
00
02
20
228
00
00
30
[Qk- la- vkj&11025¼11½236@2017&vksvkj&I@bZ&13717]
u¨ol fdUM¨] voj lfpo
New Delhi, the 4th January, 2019
S. O. 98.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural
Gas, published in the Gazette of India No. 26 Part-II, Section 3, Sub-section (ii) dated 07.07.2018 vide S.O.Number -
1038 dated 03.07.2018 issued under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals pipelines (Acquisition of
Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962),(hereinafter referred to as the said Act) the Central Government declared
its intension to acquire the right of user in the land situated in Tehsil- Delang, Pipili, District-Puri in Odisha State,
specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the transportation of
petroleum products from Paradip in the State of Odisha to Hyderabad in the State of Telengana by the Indian Oil
Corporation Limited for implementing the “Paradip-Hyderabad Pipeline Project”.
And whereas the copies of the Gazette were made available to the public. And whereas the Competent Authority has
under Sub-section (1) of section 6 of the said Act, has submitted his report of Central Government;
And whereas, the Central Government after considering the said report and on being satisfied that the said land is
required for laying the pipeline, has decided to acquire right of the user therein;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central
Government hereby declares that the right of user in the land specified in the schedule appended to this notification is
hereby acquired for laying the pipeline;
And further, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 6 of the said Act, the Central Government
hereby directs that the right of user of the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central
Government, vests on the date of publication of the declaration, in Indian Oil Corporation Limited, free from all
encumbrances.
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % tuojh 19] 2019@ikS"k 29] 1940
353
SCHEDULE
State - Odisha
Sl. No.
District
Tehsil
Village
Plot No.
Area
Hectare
Are
Sq.Mtr.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
1
PURI
DELANG
BASANTPUR
447
00
06
93
524
00
00
30
525
00
00
47
528
00
04
38
2
PURI
DELANG
RENGAL
3200
00
00
30
3201
00
02
38
3202
00
01
60
3318
00
04
15
3327
00
01
22
3326
00
10
45
3328
00
09
30
3351
00
01
52
3350
00
03
98
3346
00
05
91
3347
00
05
70
3343
00
06
39
3415
00
01
72
3551
00
01
01
3550
00
00
53
3528
00
02
23
3529
00
01
54
3547
00
02
46
3531
00
06
42
3546
00
05
50
3538
00
02
31
3532
00
04
53
3536
00
01
62
3535
00
01
35
3
PURI
PIPILI
SIULA
206
00
02
20
228
00
00
30
[F. No. R-11025(11)236/2017-OR.-I/E-13717]
NOAS KINDO, Under Secy.
नई, द ली, 4 जनवरी, 2019
का.
का.
का.
का. आ.
आ.
आ.
आ. 99
99
99
99.— क'ीय सरकार को ऐसा तीत होता है क लोक िहत म' यह आवsयक है क आं| देश राeय म'
पेEोिलयम उ,पाद के प6रवहन के िलए पारादीप- हैदराबाद पाइपलाइन प6रयोजना के Kयावयन हेतु इंिडयन ऑयल
कॉपVरेशन िलिमटेड Mारा पाइपलाइन िबछाई जानी चािहए;
और क'ीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन िबछाने के योजन के िलए यह आवsयक तीत होता है क ऐसी भूमी म' जो इस से
ऊपाब} अनुसूची म' वTणत है, और िजसम' उ/ पाइपलाइन िबछाई जाने का (ताव है, उपयोग के अिधकार का अज4न कया
जाए;
354
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 19, 2019/PAUSA 29, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
अतः अब, केीय सरकार, पेEोिलयम और खिनज पाइपलाइस (भूिम म' उपयोग के अिधकार का अज4न) अिधिनयम 1962
(1962 का 50) क धारा 3 क उपधारा (1) Mारा दf शि/य का योग करते Nए उस भूिम म' उपयोग के अिधकार का
अज4न करने के अपने आशय क घोषणा करती है;
कोई भी kि/, जो उ/ अनुसूची म' वTणत भूिम म' िहतब} है, उस तारीख से, िजसको इस अिधसूचना म' यु/ भारत के
राजपc क ितयाँ साधारण जनता को उपलoध करा दी जाती हG, इस (21) दन के भीतर, भूिम के नीचे पाइपलाइन
िबछाए जाने के िलए उसम' उपयोग के अिधकार के संबध म' Oी एम. आर. आर. शेषु, सYम ािधकारी (आं| देश), इंिडयन
ऑयल कॉपVरेशन िलिमटेड (पाइपलाइस भाग), पारादीप-हैदराबाद पाइपलाइन प6रयोजना, चौथी मंिजल, एल.आई.सी.
एने?सी भवन, िथना (डायमंड पाक4) रोड़, आर.टी.सी. कॉ पले?स के पास, िवशाशापटनम - 530004, आं| देश राeय को
िलिखत bप से आYेप भेज सकेगा।
अनुसूची
अनुसूची
अनुसूची
अनुसूची
िजला : <ीकाकुलम रा2य :
िजला : <ीकाकुलम रा2य :
िजला : <ीकाकुलम रा2य :
िजला : <ीकाकुलम रा2य : आँ@ देश
आँ@ देश
आँ@ देश
आँ@ देश
मंडल का नाम
मंडल का नाम
मंडल का नाम
मंडल का नाम
Bाम का नाम
Bाम का नाम
Bाम का नाम
Bाम का नाम
सवC नDबर
सवC नDबर
सवC नDबर
सवC नDबर
.ेफल
.ेफल
.ेफल
.ेफल
हे: टे
हे: टे
हे: टे
हे: टेयर
यर
यर
यर
एयर
एयर
एयर
एयर
वगमीटर
वगमीटर
वगमीटर
वगमीटर
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)
(3)
(3)
(3)
(4)
(4)
(4)
(4)
(5)
(5)
(5)
(5)
(6)
(6)
(6)
(6)
पदूB
मेेलावलासा
51/1
00
14
06
52/6
00
04
11
53/15
00
00
71
52/3
00
00
18
56/5
00
03
10
82/7
00
00
24
82/2
00
00
51
32/20
00
00
21
83/1
00
00
71
53/18
00
00
11
पदूB
कतिल
131/13
00
03
88
128/11
00
00
10
123/15
00
01
76
124/7
00
01
14
124/5
00
01
23
पदूB
अिपोलावलासा
132/3
00
00
56
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % tuojh 19] 2019@ikS"k 29] 1940
355
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)
(3)
(3)
(3)
(4)
(4)
(4)
(4)
(5)
(5)
(5)
(5)
(6)
(6)
(6)
(6)
पदूB
अिपोलावलासा
136/31
00
01
08
136/30
00
00
21
136/17
00
00
89
136/18
00
00
59
136/22
00
01
12
137/5
00
00
45
138/26
00
00
09
138/28
00
00
17
138/19
00
00
30
138/15
00
00
34
138/13
00
00
64
144/2
00
02
81
144/1
00
01
36
140/4
00
01
35
140/3
00
00
69
141/11
00
01
52
141/12
00
02
24
133
00
01
02
पदूB
तोलािप
137/3
00
00
66
73/8
00
00
12
73/16
00
00
02
73/15
00
00
15
77/8
00
02
19
77/6
00
00
03
77/3
00
03
10
356
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 19, 2019/PAUSA 29, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)
(3)
(3)
(3)
(4)
(4)
(4)
(4)
(5)
(5)
(5)
(5)
(6)
(6)
(6)
(6)
पदूB
तोलािप
77/4
00
00
31
80/2
00
00
03
109/2
00
00
50
81/6
00
00
05
81/2
00
00
21
94/19
00
00
36
94/12
00
00
50
94/4
00
00
14
95/24
00
00
11
95/14
00
00
04
95/12
00
00
03
95/5
00
00
95
95/6
00
00
03
95/3
00
00
35
156/15
00
00
09
158/21
00
00
03
158/20
00
00
06
158/18
00
00
06
158/16
00
00
04
158/7
00
00
08
158/4
00
00
64
160/2
00
00
89
159/16
00
01
47
159/19
00
01
25
164/1
00
00
05
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % tuojh 19] 2019@ikS"k 29] 1940
357
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)
(3)
(3)
(3)
(4)
(4)
(4)
(4)
(5)
(5)
(5)
(5)
(6)
(6)
(6)
(6)
पदूB
तोलािप
164/2
00
00
41
164/10
00
00
12
164/12
00
03
27
165/2
00
02
05
165/3
00
15
50
169/2
00
01
87
169/8
00
00
03
169/12
00
05
43
171/1
00
00
53
171/6
00
01
19
185/3
00
00
07
186/5
00
02
47
186/10
00
02
36
186/11
00
00
93
186/14
00
03
14
186/17
00
04
11
188/2
00
00
65
188/16
00
04
76
188/18
00
04
25
192/9
00
03
36
192/12
00
01
62
192/26
00
00
56
192/27
00
01
32
193/10
00
01
28
193/12
00
02
21
358
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 19, 2019/PAUSA 29, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)
(3)
(3)
(3)
(4)
(4)
(4)
(4)
(5)
(5)
(5)
(5)
(6)
(6)
(6)
(6)
पदूB
तोलािप
193/13
00
02
93
188/7
00
00
81
191/2
00
01
83
192/29
00
02
43
पदूB
िपलालावलासा
190/11
00
00
57
पदूB
किनमेा
16/5
00
00
78
16/24
00
05
8
16/16
00
00
78
17/2
00
00
62
17/6
00
03
9
19/1
00
00
21
पदूB
धमा4पBम
118/2
00
00
47
119/18
00
00
18
116/17
00
00
87
[फा. सं. आर-11025(11)252/2017-ओआर-I/ई-21033]
नोवस क डो, अवर सिचव
New Delhi, the 4th January, 2019
S.O. 99.—Whereas, it appears to the Central Government, that it is necessary in the public interest that for the
transportation of petroleum products in the state of Andhra Pradesh a pipeline should be laid for implementing Paradip-
Hyderabad Pipeline Project under Paradip-Hyderabad Pipeline by the Indian Oil Corporation Limited;
And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to
acquire the right of user in the land under which the said pipeline is proposed to be laid, and which is described in the
Schedule annexed to this notification;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub Section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals
Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its
intention to acquire the right of user therein;
Any person who is interested in the land described in the said schedule, may submit objection in writing to
Shri. M. R. R. Seshu, Competent Authority (Andhra Pradesh) Indian Oil Corporation Limited (Pipelines Division),
Paradip Hyderabad Pipeline Project, 4th floor, LIC Annexe Building, Thikkana (Diamond Park) Road, Near RTC
Complex, Visakhapatnam - 530004 within twenty one (21) days from the date on which the copies of this notification
issued under Sub-section (1) of Section 3 of the said Act, as published in the Gazette of India, are made available to the
general public.
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % tuojh 19] 2019@ikS"k 29] 1940
359
SCHEDULE
DISTRICT : SRIKAKULAM STATE : ANDHRA PRADESH
MANDAL
VILLAGE
SURVEY No.
AREA
Hectare
Are
Sq. Mt.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
PONDURU
MEDDELAVALASA
51/1
00
14
06
52/6
00
04
11
53/15
00
00
71
52/3
00
00
18
56/5
00
03
10
82/7
00
00
24
82/2
00
00
51
32/20
00
00
21
83/1
00
00
71
53/18
00
00
11
PONDURU
KINTALI
131/13
00
03
88
128/11
00
00
10
123/15
00
01
76
124/7
00
01
14
124/5
00
01
23
PONDURU
ACHIPOLAVALASA
132/3
00
00
56
136/31
00
01
08
136/30
00
00
21
136/17
00
00
89
136/18
00
00
59
136/22
00
01
12
137/5
00
00
45
138/26
00
00
09
138/28
00
00
17
138/19
00
00
30
138/15
00
00
34
138/13
00
00
64
144/2
00
02
81
144/1
00
01
36
140/4
00
01
35
140/3
00
00
69
141/11
00
01
52
141/12
00
02
24
133
00
01
02
137/3
00
00
66
PONDURU
TOLAPI
73/8
00
00
12
73/16
00
00
02
73/15
00
00
15
77/8
00
02
19
360
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 19, 2019/PAUSA 29, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
PONDURU
TOLAPI
77/6
00
00
03
77/3
00
03
10
77/4
00
00
31
80/2
00
00
03
109/2
00
00
50
81/6
00
00
05
81/2
00
00
21
94/19
00
00
36
94/12
00
00
50
94/4
00
00
14
95/24
00
00
11
95/14
00
00
04
95/12
00
00
03
95/5
00
00
95
95/6
00
00
03
95/3
00
00
35
156/15
00
00
09
158/21
00
00
03
158/20
00
00
06
158/18
00
00
06
158/16
00
00
04
158/7
00
00
08
158/4
00
00
64
160/2
00
00
89
159/16
00
01
47
159/19
00
01
25
164/1
00
00
05
164/2
00
00
41
164/10
00
00
12
164/12
00
03
27
165/2
00
02
05
165/3
00
15
50
169/2
00
01
87
169/8
00
00
03
169/12
00
05
43
171/1
00
00
53
171/6
00
01
19
185/3
00
00
07
186/5
00
02
47
186/10
00
02
36
186/11
00
00
93
186/14
00
03
14
186/17
00
04
11
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % tuojh 19] 2019@ikS"k 29] 1940
361
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
PONDURU
TOLAPI
188/2
00
00
65
188/16
00
04
76
188/18
00
04
25
192/9
00
03
36
192/12
00
01
62
192/26
00
00
56
192/27
00
01
32
193/10
00
01
28
193/12
00
02
21
193/13
00
02
93
188/7
00
00
81
191/2
00
01
83
192/29
00
02
43
PONDURU
PILLALAVALASA
190/11
00
00
57
PONDURU
KANIMETTA
16/5
00
00
78
16/24
00
05
8
16/16
00
00
78
17/2
00
00
62
17/6
00
03
9
19/1
00
00
21
PONDURU
DHARMAPARUM
118/2
00
00
47
119/18
00
00
18
116/17
00
00
87
[F. No. R-11025(11)252/2017-OR-I/E-21033]
NOAS KINDO, Under Secy.
नई द ली, 4 जनवरी, 2019
का.आ.
का.आ.
का.आ.
का.आ. 100
100
100
100.—केीय सरकार ने पेEोिलयम और खिनज पाइपलाइन (भूिम म' उपयोग के अिधकार का अज4न)
अिधिनयम,1962 (1962 का 50) (िजसे इसमे इसके पxात उ/ अिधिनयम कहा गया है) क धारा 3 क उप धारा (1) के
अधीन जारी क गई, भारत सरकार के पेEोिलयम और ाकृितक गैस मंcालय क अिधसूचना का.आ. 2852, 2857, 2862,
51, 620 तारीख 18.12.2017, 18.12.2017, 18.12.2017, 11.01.2018, 11.04.2018 िजसका काशन भारत के
राजपc संWया 36, भाग-II, खaड 3, उप-खaड (ii) तारीख 23.12.2017, 23.12.2017, 23.12.2017, 13.01.2018,
21.04.2018 मे कया गया है । इस अिधसूचना म' संलy अनुसूची म' िविनhदi ओिड़शा राeय के तहसील : कुजं
कुजं
कुजं
कुजंग, जगत
जगत
जगत
जगत
Fसहपुर
Fसहपुर
Fसहपुर
Fसहपुर, एरसमा
एरसमा
एरसमा
एरसमा, िजला : जगतFसहपुर
जगतFसहपुर
जगतFसहपुर
जगतFसहपुर क भूिम म', ओिड़शा राeय म' पारादीप से तेलंगाना राeय म' हैदराबाद तक
पेEोिलयम उ,पाद के प6रवहन के िलये इंिडयन ऑयल कॉपVरेशन िलिमटेड के Mारा Kयािवत कए जा रहे "पारादीप -
हैदराबाद पाइपलाइन प6रयोजना” के संबंध म' पाइपलाइन िबछाने के योजन के िलये उपयोग के अिधकार का अज4न करने के
िलये अपने आशय क घोषणा क थी;
और उ/ राजपc अिधसूचना क ितयाँ जनता को उपलoध करा दी गई थu। और उ/ अिधिनयम क धारा 6 क उपधारा
(1) के अनुसरण म' सYम ािधकारी न' केीय सरकार को अपनी 6रपोट4 दे दी है;
और केीय सरकार ने उ/ 6रपोट4 पर िवचार करने के पxात और यह समाधान हो जाने पर क उ/ भूिम पाइपलाइन
िबछाने के िलये अपेिYत है, उसमे उपयोग के अिधकार का अज4न करने का िविनDचय कया है;
अत:अब, केीय सरकार उ/ अिधिनयम क धारा 6 क उपधारा (1) Mारा दf शोि/य का योग करते Nए एतद् Mारा
घोषणा करती है क इस अिधसूचना से संलy अनुसूिच म' िविनhदi भूिम म' पाइपलाइन िबछाने के उपयोग का अिधकार
362
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 19, 2019/PAUSA 29, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
अTजत कया जाए; और केीय सरकार उ/ अिधिनयम क धारा 6 क उपधारा (4) Mारा दf शोि/य का योग करते
Nए, यह िनद{श देती है क उ/ भूिम म' उपयोग का अिधकार इस घोषणा के काशन क तारीख से केीय सरकार म' िनिहत
होने के बजाए सभी िबलंगम से मु/ होकर इंिडयन ऑयल कॉपVरेशन िलिमटेड म' िनिहत होगा।
vuqlwPkh
िजला
िजला
िजला
िजला : : : : जगतFसहपुर
जगतFसहपुर
जगतFसहपुर
जगतFसहपुर
रा2य
रा2य
रा2य
रा2य: ओिड़शा
ओिड़शा
ओिड़शा
ओिड़शा
3ं. सं.
3ं. सं.
3ं. सं.
3ं. सं.
तहसील
तहसील
तहसील
तहसील
गाँव का नाम
गाँव का नाम
गाँव का नाम
गाँव का नाम
4लॉट नं.
4लॉट नं.
4लॉट नं.
4लॉट नं.
.ेफल
.ेफल
.ेफल
.ेफल
हे:टयर
हे:टयर
हे:टयर
हे:टयर
एयर
एयर
एयर
एयर
वग मीटर
वग मीटर
वग मीटर
वग मीटर
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)
(3)
(3)
(3)
(4)
(4)
(4)
(4)
(5)
(5)
(5)
(5)
(6)
(6)
(6)
(6)
(7)
(7)
(7)
(7)
1.
कुजंग
नपंग
834
00
04
35
2.
जगतसहपुर
ओिडस
3898
00
01
91
406
00
03
00
412
00
00
11
411
00
00
71
4083
00
01
40
4099
00
01
00
4100
00
02
61
409
00
00
11
3899
00
02
20
404
00
01
41
3849
00
01
50
3902
00
02
52
3848
00
02
51
4080
00
02
10
4081
00
02
41
4074
00
03
00
3850
00
03
21
4140
00
05
41
4101
00
01
00
410
00
00
31
405
00
03
00
408
00
00
20
3.
जगतसहपुर
फुलहार
37
00
00
25
35
00
02
30
178
00
02
30
34
00
03
00
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % tuojh 19] 2019@ikS"k 29] 1940
363
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)
(3)
(3)
(3)
(4)
(4)
(4)
(4)
(5)
(5)
(5)
(5)
(6)
(6)
(6)
(6)
(7)
(7)
(7)
(7)
जगतसहपुर
फुलहार
36
00
02
00
4.
जगतसहपुर
ओडपडा
485
00
01
19
489
00
01
24
462
00
01
45
414
00
00
97
413
00
00
99
445
00
00
18
464
00
00
30
465
00
00
65
463
00
00
70
295
00
00
32
291
00
05
00
292
00
01
25
479
00
05
88
480
00
02
52
481
00
01
98
483
00
02
12
486
00
00
87
487
00
00
20
293
00
00
95
461
00
00
55
484
00
00
99
488
00
01
84
294
00
00
95
5.
एरसमा
पािणगिड़आकधा
326
00
01
00
327
00
00
45
290
00
10
72
291
00
01
92
292/793
00
02
52
293
00
02
56
295
00
03
70
296
00
01
85
297
00
01
50
298
00
02
88
364
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 19, 2019/PAUSA 29, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)
(3)
(3)
(3)
(4)
(4)
(4)
(4)
(5)
(5)
(5)
(5)
(6)
(6)
(6)
(6)
(7)
(7)
(7)
(7)
एरसमा
पािणगिड़आकधा
299
00
02
34
257
00
02
52
278
00
00
16
276
00
02
52
274
00
02
95
273
00
00
55
272
00
04
00
269/777
00
03
28
260
00
01
45
266
00
00
74
239/978
00
04
68
239
00
03
39
238
00
01
48
238/945
00
04
52
239/977
00
02
00
234
00
13
30
235/747
00
01
20
235
00
03
90
210
00
29
00
267
00
00
28
233/779
00
00
22
238/946
00
00
56
6.
एरसमा
फ6रकिछटाकधा
32
00
06
08
31
00
00
74
43
00
00
68
43/463
00
01
77
45
00
00
23
390
00
00
80
76
00
01
71
77/388
00
02
37
78/510
00
01
78
78
00
01
01
79
00
01
30
80
00
02
33
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % tuojh 19] 2019@ikS"k 29] 1940
365
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)
(3)
(3)
(3)
(4)
(4)
(4)
(4)
(5)
(5)
(5)
(5)
(6)
(6)
(6)
(6)
(7)
(7)
(7)
(7)
एरसमा
फ6रकिछटाकधा
81
00
04
23
82
00
01
48
83
00
01
32
84
00
02
47
85
00
01
96
86
00
02
01
88
00
01
68
263/453
00
01
91
262
00
02
65
261/460
00
00
26
260
00
01
83
259
00
01
59
258
00
01
70
257
00
00
83
256
00
01
39
255
00
02
56
90
00
11
87
91
00
00
35
97
00
00
75
98
00
01
83
232/421
00
03
54
100
00
03
56
232
00
00
10
102
00
06
15
103
00
07
15
104
00
02
93
231
00
04
74
229
00
06
23
230
00
00
36
228
00
04
42
132
00
00
87
131
00
06
91
129
00
00
67
130
00
00
74
366
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 19, 2019/PAUSA 29, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)
(3)
(3)
(3)
(4)
(4)
(4)
(4)
(5)
(5)
(5)
(5)
(6)
(6)
(6)
(6)
(7)
(7)
(7)
(7)
7.
एरसमा
नुआिडही
660
00
00
46
675
00
05
06
657
00
12
83
651
00
07
30
677
00
03
03
8.
एरसमा
धुआँसाही
120
00
00
95
118
00
02
23
[Qk- la- vkj&11025¼11½236@2017&vksvkj&I@bZ&13717+]
u¨ol fdUM¨] voj lfpo
New Delhi, the 4th January, 2019
S. O. 100.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural
Gas, published in the Gazette of India No. 36 Part-II, Section 3, Sub-section (ii) dated 18.12.2017, 18.12.2017,
18.12.2017, 11.01.2018, 11.04.2018 vide S.O.Number - 2852, 2857,2862 51, 620 dated 23.12.2017, 23.12.2017,
23.12.2017, 13.01.2018, 21.04.2018 issued under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals pipelines
(Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962),(hereinafter referred to as the said Act) the Central
Government declared its intension to acquire the right of user in the land situated in Tehsil- Kujang,Jagatsinghapur
Erasama,District-Jagatsinghapur in Odisha State, specified in the schedule appended to that notification for the purpose
of laying pipeline for the transportation of petroleum products from Paradip in the State of Odisha to Hyderabad in the
State of Telengana by the Indian Oil Corporation Limited for implementing the “Paradip-Hyderabad Pipeline Project”.
And whereas the copies of the Gazette were made available to the public. And whereas the Competent Authority
has under Sub-section (1) of section 6 of the said Act, has submitted his report of Central Government;
And whereas, the Central Government after considering the said report and on being satisfied that the said land
is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of the user therein;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central
Government hereby declares that the right of user in the land specified in the schedule appended to this notification is
hereby acquired for laying the pipeline;
And further, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 6 of the said Act, the Central
Government hereby directs that the right of user of the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the
Central Government, vests on the date of publication of the declaration, in Indian Oil Corporation Limited, free from all
encumbrances.
SCHEDULE
District : JAGATSINGHPUR State : ODISHA
Sl.No.
Tehsil
Village
Plot No.
Area
Hectare
Are
Sq.Mtr
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
1.
KUJANG
NAPANGA
834
00
04
35
2.
JAGATSINGHPUR
ORISA
3898
00
01
91
406
00
03
00
412
00
00
11
411
00
00
71
4083
00
01
40
4099
00
01
00
4100
00
02
61
409
00
00
11
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % tuojh 19] 2019@ikS"k 29] 1940
367
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
JAGATSINGHPUR
ORISA
3899
00
02
20
404
00
01
41
3849
00
01
50
3902
00
02
52
3848
00
02
51
4080
00
02
10
4081
00
02
41
4074
00
03
00
3850
00
03
21
4140
00
05
41
4101
00
01
00
410
00
00
31
405
00
03
00
408
00
00
20
3.
JAGATSINGHPUR
PHULHAR
37
00
00
25
35
00
02
30
178
00
02
30
34
00
03
00
36
00
02
00
4.
JAGATSINGHPUR
ORAPARA
485
00
01
19
489
00
01
24
462
00
01
45
414
00
00
97
413
00
00
99
445
00
00
18
464
00
00
30
465
00
00
65
463
00
00
70
295
00
00
32
291
00
05
00
292
00
01
25
479
00
05
88
480
00
02
52
481
00
01
98
483
00
02
12
486
00
00
87
487
00
00
20
293
00
00
95
461
00
00
55
484
00
00
99
488
00
01
84
294
00
00
95
368
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 19, 2019/PAUSA 29, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
5.
ERASAMA
PANIGARIAKANDHA
326
00
01
00
327
00
00
45
290
00
10
72
291
00
01
92
292/793
00
02
52
293
00
02
56
295
00
03
70
296
00
01
85
297
00
01
50
298
00
02
88
299
00
02
34
257
00
02
52
278
00
00
16
276
00
02
52
274
00
02
95
273
00
00
55
272
00
04
00
269/777
00
03
28
260
00
01
45
266
00
00
74
239/978
00
04
68
239
00
03
39
238
00
01
48
238/945
00
04
52
239/977
00
02
00
234
00
13
30
235/747
00
01
20
235
00
03
90
210
00
29
00
267
00
00
28
233/779
00
00
22
238/946
00
00
56
6.
ERASAMA
PHIRIKCHHITAKANDHA
32
00
06
08
31
00
00
74
43
00
00
68
43/463
00
01
77
45
00
00
23
390
00
00
80
76
00
01
71
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % tuojh 19] 2019@ikS"k 29] 1940
369
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
ERASAMA
PHIRIKCHHITAKANDHA
77/388
00
02
37
78/510
00
01
78
78
00
01
01
79
00
01
30
80
00
02
33
81
00
04
23
82
00
01
48
83
00
01
32
84
00
02
47
85
00
01
96
86
00
02
01
88
00
01
68
263/453
00
01
91
262
00
02
65
261/460
00
00
26
260
00
01
83
259
00
01
59
258
00
01
70
257
00
00
83
256
00
01
39
255
00
02
56
90
00
11
87
91
00
00
35
97
00
00
75
98
00
01
83
232/421
00
03
54
100
00
03
56
232
00
00
10
102
00
06
15
103
00
07
15
104
00
02
93
231
00
04
74
229
00
06
23
230
00
00
36
228
00
04
42
132
00
00
87
131
00
06
91
129
00
00
67
130
00
00
74
370
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 19, 2019/PAUSA 29, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
7.
ERASAMA
NUADIHI
660
00
00
46
675
00
05
06
657
00
12
83
651
00
07
30
677
00
03
03
8.
ERASAMA
DHUANSAHI
120
00
00
95
118
00
02
23
[F. No. R-11025(11)236/2017-OR.-I/E-13717]
NOAS KINDO, Under Secy.
नई द ली, 4 जनवरी, 2019
का.आ.
का.आ.
का.आ.
का.आ. 101
101
101
101.— कीय सरकार ने, पेोिलयम और खिनज पाईपलाईन (भूिम म उपयोग के अिधकार का
अज न ) अिधिनयम, 1962 (1962 का 50) (िजसे इसम इसके पात उ अिधिनयम कहा गया है) क धारा 3 क
उपधारा (1) के आधीन जारी क गई भारत सरकार के पेोिलयम और ाकृितक गैस मंालय क अिधसूचना संया
का.आ. 1093 ता. 17 जुलाई, 2018 जो भारत के राजप मांक 29, ता. 22 जुलाई, 2018 म कािशत क गई
थी उस अिधसूचना से संल! अनुसूची म िविन#द% ट भूिम म पेोिलयम पदाथ) प*रवहन के िलए कोयली - सांगानेर
पाईपलाईन का गुजरात रा,य म मौजूद कोयली से िवरमगाम िवभाग क पेोिलयम पाईपलाईन पुरानी होने से
बदलने हेतु इंिडयन ऑयल कॉप)रेशन िलिमटेड .ारा नई पाईपलाईन िबछाने के योजन के िलए उपयोग के
अिधकार के अज न के अपने आशय क घोषणा क थी;
और उ राजप अिधिनयम क ितया जनता को तारीख 7 िसत/बर, 2018 से उपल1ध करादी गई थी;
और स3म अिधकारी ने उ अिधिनयम क धारा 6 क उपधारा (1) के अधीन कीय सरकार को *रपोट
क है;
और कीय सरकार ने, उ *रपोट पर िवचार करने के पात, और यह समाधान हो जाने पर क उ
भूिम मौजूदा पाईपलाईन संर3ण के िलए अपेि3त है, उसम उपयोग के अिधकार का अज न करने का िविनय 5कया
है;
अतः अब, कीय सरकार, उ अिधिनयम क धारा 6 क उपधारा (1) .ारा दत शिय6 का योग करते
8ए यह घोिषत करती है क इस अिधसूचना से संल! अनुसूची म िविन#द% ट उ भूिम मौजूदा पाईपलाईन संर3ण
के िलए उपयोग का अिधकार अज न 5कया जाए;
और कीय सरकार, उ धारा क उपधारा (4) .ारा द: शिय6 का योग करते 8ए, यह िनद;श देती है
के उ भूिम के उपयोग का अिधकार, इस घोषणा के काशन क तारीख से कीय सरकार म िनिहत होने क
बजाय, सभी िव<लंगमो से मु हो कर इंिडयन ऑयल कॉप)रेशन िलिमटेड म िनिहत होगी।
पेोिलयम और खिनज पाईपलाईन अिधिनयम, 1962 क धारा 10 के अधीन 5कसी भी 3ितपू?त के िलये इंिडयन
ऑयल कॉप)रेशन िलिमटेड पूण तया उ:रदाई होगी और पाईपलाईन से संबंिधत 5कसी भी मामले पर केAीय
सरकार के िवBC कोई वाद दावा या क़ानूनी काय वाही नहD हो सकेगी।
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % tuojh 19] 2019@ikS"k 29] 1940
371
vuqlwPkh
तहसील
तहसील
तहसील
तहसील :- वड़ोदरा
वड़ोदरा
वड़ोदरा
वड़ोदरा
िजला
िजला
िजला
िजला :- वड़ोदरा
वड़ोदरा
वड़ोदरा
वड़ोदरा
रा2य
रा2य
रा2य
रा2य :- गुजरात
गुजरात
गुजरात
गुजरात
मौजा
मौजा
मौजा
मौजा / / / / गाम
गाम
गाम
गाम
सवC
सवC
सवC
सवC / / / / लॉक
लॉक
लॉक
लॉक / / / / संसंसंसं
(4लॉट
4लॉट
4लॉट
4लॉट संसंसंसं
सब
सब
सब
सब िडव
िडव
िडव
िडव संसंसंसं.
.े.े.े.ेफल
फल
फल
फल
हे:टेयर
हे:टेयर
हे:टेयर
हे:टेयर
आरे
आरे
आरे
आरे
वग
वग
वग
वग मीटर
मीटर
मीटर
मीटर
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
कोयली
1059
पैक 1
00
21
86
अनगढ़
443
-
00
07
76
कोटना
340
-
00
04
61
तहसील
तहसील
तहसील
तहसील: : : : आंकलाव
आंकलाव
आंकलाव
आंकलाव
िजला
िजला
िजला
िजला : : : : आणंद
आणंद
आणंद
आणंद
आमरोल
पुराना
पुराना
पुराना
पुराना नंनंनंनं.
358/2
358/2
358/2
358/2
नया
नया
नया
नया नंनंनंनं.
662
662
662
662
-
00
01
91
पुराना
पुराना
पुराना
पुराना नंनंनंनं.
357
357
357
357
नया
नया
नया
नया नंनंनंनं.
661
661
661
661
-
00
07
23
पुराना
पुराना
पुराना
पुराना नंनंनंनं.
385
385
385
385
नया
नया
नया
नया नंनंनंनं.
696
696
696
696
-
00
04
76
तहसील
तहसील
तहसील
तहसील: वसो
वसो
वसो
वसो
िजला
िजला
िजला
िजला : : : : खेड़ा
खेड़ा
खेड़ा
खेड़ा
दताली
191
1
00
07
43
192
2
00
03
82
279
-
00
09
37
[Qk- la- vkj&11025¼11½13@2018&vksvkj&I@bZ&25725]
u¨ol fdUM¨] voj lfpo
New Delhi, the 4th January, 2019
S. O. 101.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural
Gas vide S.O. No.1093, dated 17th July, 2018, issued under subsection (1) of section 3 of the petroleum and minerals
Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act),
Published in the Gazette of India No.29 dated 22nd July, 2018. The Central Government declared its intention to acquire
the right of user in the land specified in the Schedule appended to the notification for the purpose of protection of
existing petroleum pipeline from Koyali to Viramgam Section in the state of Gujarat is to be replaced as it is too old by
Indian Oil Corporation Limited western region.
And whereas the copies of the said Gazette notification were made available to the public up to 07th September,
2018;
And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to
the Central Government;
And where as the central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land
is required for the purpose of protection of exiting petroleum pipeline, has decided to acquire right of user therein;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the
Central Government hereby declares that the rights of user in land specified in the Schedule appended to this notification
is hereby required for the purpose of protection of exiting petroleum pipeline;
And further in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central
Government hereby directs that right of user in the said land required for the purpose of protection of exiting petroleum
pipeline shall instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Indian
Oil Corporation Limited, free from all encumbrances.
372
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 19, 2019/PAUSA 29, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
Indian Oil Corporation Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P & MP
Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the
pipeline.
SCHEDULE
Tahsil : Vadodara
District : Vadodara
State : Gujarat
Mouja/Village
Survey/Block No.
Sub-Div-No.
Area
Hectare
Are
Sq.Mtr.
1
2
3
4
5
6
Koyali
1059
P1
00
21
86
Angadh
443
-
00
07
76
Kotna
340
-
00
04
61
Tahsil : Anklav
District : Anand
Aamrol
Old
358/2
New
662
-
00
01
91
Old
357
New
661
-
00
07
23
Old
385
New
696
-
00
04
76
Tahsil : Vaso
District : Kheda
Dantali
191
1
00
07
43
192
2
00
03
82
279
-
00
09
37
[F.No. R-11025(11)13/2018-OR.-I/E-25725]
NOAS KINDO, Under Secy.
नई द ली, 10 जनवरी, 2019
का.आ.
का.आ.
का.आ.
का.आ. 102
102
102
102.—केीय सरकार को ऐसा तीत होता है क लोक िहत म' यह आवsयक क क चे तेल के प6रवहन के
िलए एक पाइपलाइन, हिदया-बरौनी पाइपलाइन िस(ट स प6रयोजना के तहत, , , , पिxम बंगाल राeय म' हिदया से िबहार
राeय म' बरौनी तक, , , , इंिडयन ऑयल कॉपVरेशन िलिमटेड Mारा पाइपलाइन िबछाई जानी चािहए;
और केीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन िबछाने के योजन के िलए यह आवsयक तीत होता है क उस भूिम म'
िजसके भीतर उ/ पाइपलाइन िबछाई जाने का (ताव है और जो इस अिधसूचना से संलy अनुसूची मे वTणत है, उपयोग के
अिधकार का अज4न कया जाए ;
अतः अब, केीय सरकार, पेEोिलयम और खिनज पाइपलाइंस (भूिम मे उपयोग के अिधकार का अज4न) अिधिनयम,
1962 (1962 का 50) क धारा 3 क उप धारा (1) Mारा दत शि/य का योग करते Nए, उस भूिम म' उपयोग के
अिधकार का अज4न करने के अपने आशय क घोषणा करती है ;
कोई kि/, जो उ/ अनुसूची म' वTणत भूिम म' िहतब} है, उस तारीख से िजसको, भारत के राजपc म' यथा कािशत इस
अिधसूचना क ितयाँ साधारण जनता को उपलoध करा दी जाती है, इस दन के अदर, भूिम के भीतर पाइपलाइन
िबछाये जाने हेतु उपयोग के अिधकार के अज4न के िलए,Oी िबdनाथ समाजदार, सYम ािधकारी, इंिडयन ऑयल कॉपVरेशन
िलिमटेड, , , , हिदया – बरौनी पाइपलाइन िस(ट स प6रयोजना, डाकघर – दुईया, आदुल – मौरी, मौरीCाम, हावड़ा -
711302 (पिxम बंगाल) को िलिखत bप मे आYेप भेज सकेगा ।
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % tuojh 19] 2019@ikS"k 29] 1940
373
अनुसूची
अनुसूची
अनुसूची
अनुसूची
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)
(3)
(3)
(3)
(4)
(4)
(4)
(4)
(5)
(5)
(5)
(5)
(6)
(6)
(6)
(6)
सुताहटा - II
कसमत िशबरामनगर - 94
1681
00
00
86
1682
00
02
25
1675
00
00
54
1674
00
00
79
1673
00
01
99
1672
00
01
52
1671
00
01
38
1664
00
01
43
1648
00
00
25
1652
00
02
12
1649
00
03
25
1650
00
00
41
1631
00
00
84
1630
00
01
20
1130
00
01
94
1131
00
04
86
1134
00
00
89
1137
00
00
20
1135
00
01
23
1136
00
01
90
1140
00
00
49
1309
00
10
01
1308
00
00
71
1318
00
11
33
1326
00
03
29
1330
00
00
20
1328
00
03
66
1329
00
06
46
1348
00
00
20
1331
00
10
42
1295
00
09
18
1297
00
09
93
1282
00
11
78
1283
00
00
73
िजला :पू
िजला :पू
िजला :पू
िजला :पूवववव मेGदनीपुर रा2य : पिHम बंगाल
मेGदनीपुर रा2य : पिHम बंगाल
मेGदनीपुर रा2य : पिHम बंगाल
मेGदनीपुर रा2य : पिHम बंगाल
थाना
थाना
थाना
थाना
मौज़ा का नाम
मौज़ा का नाम
मौज़ा का नाम
मौज़ा का नाम
सवC
सवC
सवC
सवC नDबर
नDबर
नDबर
नDबर
.े
.े
.े
.ेफल
फल
फल
फल
हे:टेयर
हे:टेयर
हे:टेयर
हे:टेयर
एयर
एयर
एयर
एयर
वग मीटर
वग मीटर
वग मीटर
वग मीटर
374
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 19, 2019/PAUSA 29, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)
(3)
(3)
(3)
(4)
(4)
(4)
(4)
(5)
(5)
(5)
(5)
(6)
(6)
(6)
(6)
सुताहटा - II
कसमत िशबरामनगर - 94
1220
00
00
89
977
00
01
17
976
00
10
93
966
00
05
10
983
00
05
29
965
00
05
80
962
00
05
56
956
00
02
87
955
00
05
77
954
00
10
34
939
00
01
97
917
00
11
49
916
00
03
37
905
00
09
55
903
00
01
93
814
00
00
62
902
00
02
40
815
00
00
33
816
00
01
40
817
00
02
91
818
00
06
24
2800
00
01
00
821
00
00
20
2801
00
00
20
908
00
01
97
810
00
01
22
811
00
00
56
807
00
00
34
808
00
03
83
809
00
04
08
786
00
04
27
787
00
01
48
788
00
01
36
789
00
00
90
790
00
00
20
795
00
00
20
794
00
00
53
793
00
01
72
792
00
11
07
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % tuojh 19] 2019@ikS"k 29] 1940
375
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)
(3)
(3)
(3)
(4)
(4)
(4)
(4)
(5)
(5)
(5)
(5)
(6)
(6)
(6)
(6)
सुताहटा - II
कसमत िशबरामनगर - 94
775
00
00
20
774
00
04
27
754
00
00
20
773
00
01
67
756
00
01
89
758
00
04
93
741
00
00
74
734
00
00
69
717
00
11
10
716
00
03
37
714
00
01
28
713
00
00
68
702
00
17
10
703
00
00
20
705
00
00
28
698
00
03
55
697
00
01
79
707
00
02
65
696
00
05
18
695
00
06
03
685
00
02
09
686
00
02
58
687
00
01
89
688
00
01
36
690
00
02
19
654
00
06
08
655
00
07
33
657
00
02
63
656
00
05
88
658
00
07
75
1342
00
08
37
1341
00
00
20
1343
00
02
48
1346
00
06
28
1347
00
01
31
सुताहटा - II
चाऊलखोला - 93
2500
00
00
66
2501
00
28
29
2515
00
05
63
2516
00
04
57
376
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 19, 2019/PAUSA 29, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)
(3)
(3)
(3)
(4)
(4)
(4)
(4)
(5)
(5)
(5)
(5)
(6)
(6)
(6)
(6)
सुताहटा - II
चाऊलखोला - 93
2517
00
06
00
2518
00
00
20
2519
00
03
65
2520
00
03
29
2311
00
01
01
2350
00
01
31
2351
00
07
60
2356
00
00
55
2353
00
03
98
2352
00
02
50
2367
00
03
87
2358
00
00
49
2366
00
01
78
2365
00
01
45
2363
00
03
67
2361
00
00
57
2411
00
01
19
2362
00
04
04
2412
00
12
98
2414
00
00
20
2415
00
00
20
2418
00
06
01
2417
00
06
56
1543
00
14
88
1542
00
00
22
1522
00
05
56
1521
00
03
52
1520
00
03
35
1519
00
05
10
1517
00
03
61
1555
00
03
18
1516
00
00
77
1556
00
07
92
1510
00
10
08
1509
00
02
44
1594
00
00
20
1595
00
00
67
1508
00
00
93
1596
00
02
27
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % tuojh 19] 2019@ikS"k 29] 1940
377
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)
(3)
(3)
(3)
(4)
(4)
(4)
(4)
(5)
(5)
(5)
(5)
(6)
(6)
(6)
(6)
सुताहटा - II
चाऊलखोला - 93
1597
00
05
29
1507
00
00
35
1506
00
09
11
1598
00
01
64
1412
00
01
22
2703
00
14
79
1445
00
01
37
1440
00
07
70
1443
00
00
20
1442
00
03
54
1441
00
00
96
1401
00
01
92
सुताहटा - II
बड़बाड़ी – 60
1250
00
00
36
1249
00
03
27
1248
00
00
20
1251
00
03
46
1240
00
00
94
1254
00
03
14
1255
00
02
62
1256
00
08
26
1257
00
09
39
1267
00
07
28
1293
00
21
62
1292
00
00
98
1279
00
03
70
1288
00
06
35
1289
00
02
27
1282
00
07
58
1281
00
03
80
1184
00
00
20
1183
00
02
16
1283
00
04
22
1181
00
03
91
1179
00
01
59
1180
00
09
04
1178
00
14
21
1174
00
00
20
1173
00
04
55
1601
00
13
74
378
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 19, 2019/PAUSA 29, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)
(3)
(3)
(3)
(4)
(4)
(4)
(4)
(5)
(5)
(5)
(5)
(6)
(6)
(6)
(6)
सुताहटा - II
बड़बाड़ी – 60
1602
00
00
20
1602/2853
00
00
48
1606
00
11
72
1607
00
06
87
1623
00
07
53
1622/2984
00
03
60
1622
00
11
16
1621
00
08
41
1620
00
05
68
332
00
02
86
1780
00
03
24
331
00
19
74
1781
00
00
27
1784
00
02
01
1785
00
01
58
1786
00
02
59
1792
00
07
77
329
00
04
62
1793
00
06
42
325
00
05
63
324
00
07
17
323
00
04
50
318
00
00
92
317
00
11
04
312
00
16
69
सुताहटा - II
बाड़बाजीतपुर – 59
612
00
00
32
628
00
02
08
629
00
02
46
2585
00
16
24
626
00
11
09
624
00
09
96
326
00
00
20
313
00
07
99
325
00
01
12
314
00
06
78
315
00
03
61
317
00
10
90
2303
00
00
20
318
00
04
37
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % tuojh 19] 2019@ikS"k 29] 1940
379
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)
(3)
(3)
(3)
(4)
(4)
(4)
(4)
(5)
(5)
(5)
(5)
(6)
(6)
(6)
(6)
सुताहटा - II
बाड़बाजीतपुर – 59
293
00
07
90
292
00
02
24
294
00
02
46
295
00
00
20
2302
00
06
33
2301
00
02
24
289
00
03
91
288
00
08
06
2300
00
02
93
287
00
01
20
286
00
02
92
219
00
01
04
191
00
00
75
194
00
08
50
196
00
04
97
198
00
04
34
199
00
03
75
227
00
00
20
188
00
08
58
186
00
14
27
2261
00
08
63
177
00
00
34
2262
00
00
75
2285
00
00
20
179/2286
00
03
75
179
00
03
66
180
00
00
24
183
00
00
21
182
00
05
97
181
00
00
31
636
00
01
78
697
00
04
06
696
00
08
92
699
00
02
67
722
00
06
67
723
00
04
56
721
00
01
53
724
00
03
38
725
00
01
72
380
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 19, 2019/PAUSA 29, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)
(3)
(3)
(3)
(4)
(4)
(4)
(4)
(5)
(5)
(5)
(5)
(6)
(6)
(6)
(6)
सुताहटा - II
बाड़बाजीतपुर – 59
726
00
01
82
727
00
01
45
728
00
07
29
730
00
02
43
731
00
00
20
732
00
07
51
741/2356
00
04
46
736
00
01
15
741
00
11
07
2357
00
00
20
737
00
02
92
116
00
02
45
38
00
03
42
39
00
03
71
44
00
03
36
45
00
07
77
46
00
01
46
48
00
03
94
51
00
03
64
55
00
03
49
63
00
01
26
62
00
07
89
61
00
00
20
65
00
08
92
69
00
09
13
69/2272
00
01
91
21
00
03
32
10
00
02
73
13
00
12
27
11
00
00
36
10/2265
00
02
03
11/2268
00
04
38
2
00
01
00
सुताहटा - II
कुनारपुर – 58
2494
00
08
06
2493
00
04
68
2492
00
14
43
2489
00
08
89
2490
00
06
02
1955
00
14
49
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % tuojh 19] 2019@ikS"k 29] 1940
381
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)
(3)
(3)
(3)
(4)
(4)
(4)
(4)
(5)
(5)
(5)
(5)
(6)
(6)
(6)
(6)
सुताहटा - II
कुनारपुर – 58
1951/3619
00
03
24
1938
00
04
65
1950
00
01
50
1949
00
01
83
1948
00
04
01
1939
00
02
15
1942
00
14
12
1932
00
04
62
1931
00
04
40
1929
00
10
33
1928
00
07
65
1927
00
06
50
1926
00
04
47
1904
00
05
55
1907
00
00
20
1272
00
06
92
1271
00
03
62
1270
00
02
00
1269
00
02
00
1268
00
02
57
1267
00
03
14
1264
00
04
38
1262
00
03
41
1282
00
01
99
1283
00
06
17
1287
00
03
43
1285
00
01
67
1286
00
05
72
1292
00
02
14
1435
00
02
61
1434
00
01
63
1325
00
02
79
1324
00
01
36
1323
00
01
80
1322
00
00
38
1326
00
00
27
1327
00
01
23
1328
00
01
38
1319
00
02
08
382
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 19, 2019/PAUSA 29, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)
(3)
(3)
(3)
(4)
(4)
(4)
(4)
(5)
(5)
(5)
(5)
(6)
(6)
(6)
(6)
सुताहटा - II
कुनारपुर – 58
1318
00
01
88
1330
00
00
20
1331
00
02
50
1317
00
01
07
1315
00
00
20
1332
00
01
70
1334
00
01
71
1336
00
06
04
776
00
02
49
3419
00
00
20
710
00
05
85
711
00
01
73
712
00
03
73
3277
00
00
20
714
00
02
03
713
00
00
70
765
00
04
38
764
00
03
10
3470
00
00
20
3472
00
00
79
763
00
01
20
627
00
00
51
741
00
03
11
740
00
02
07
736
00
03
17
737
00
02
39
504
00
01
34
503
00
00
62
502
00
00
78
3368
00
01
08
501
00
02
51
500
00
01
83
499
00
06
20
498
00
00
36
490
00
06
99
491
00
00
53
488
00
00
20
487
00
10
05
486
00
02
67
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % tuojh 19] 2019@ikS"k 29] 1940
383
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)
(3)
(3)
(3)
(4)
(4)
(4)
(4)
(5)
(5)
(5)
(5)
(6)
(6)
(6)
(6)
सुताहटा - II
कुनारपुर – 58
493
00
00
44
422
00
00
36
3348
00
01
62
423
00
03
51
3349
00
01
69
428
00
03
89
427
00
02
28
426
00
02
65
426
00
02
65
363
00
01
75
430
00
00
44
345
00
05
69
344
00
03
77
343
00
03
42
342
00
01
97
348
00
00
20
340
00
05
50
339
00
01
32
298
00
03
01
295
00
02
14
296
00
00
20
294
00
01
97
293
00
00
64
292
00
02
95
299
00
01
10
290
00
01
52
257
00
00
82
258
00
01
62
256
00
04
02
254
00
00
43
3782
00
02
30
250
00
01
47
251
00
00
20
253
00
00
20
249
00
01
42
242
00
04
84
244
00
00
34
243
00
03
40
240
00
07
71
384
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 19, 2019/PAUSA 29, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)
(3)
(3)
(3)
(4)
(4)
(4)
(4)
(5)
(5)
(5)
(5)
(6)
(6)
(6)
(6)
सुताहटा - II
कुनारपुर – 58
238
00
09
13
237
00
00
20
234
00
07
34
232
00
05
59
[Qk- la- vkj&11025¼11½@22@2018&vksvkj&I@bZ&27779]
u¨ol fdUM¨] voj lfpo
New Delhi, the 10th January, 2019
S. O. 102.—Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the
transportation of crude oil, a pipeline from Haldia in the state of West Bengal to Barauni in the State of Bihar under
Haldia-Barauni Pipeline Systems Project, should be laid by Indian Oil Corporation Limited.
And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to
acquire the right of user in land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the
Schedule annexed hereto;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby
declares its intention to acquire the right of user therein;
Any person interested in the land described in the said schedule may, within twenty one days from the date on
which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the general public, object in
writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land to Shri Biswanath Samajder,
Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited, Haldia-Barauni Pipeline Systems Project, P.O. Duilya, Andul-
Mouri, Mourigram, Howrah-711302 ( West Bengal).
SCHEDULE
District : Purba Medinipur State : West Bengal
Police Station
Name of Mouza
Survey No.
Area
Hectare
Are
Square
Metre
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Sutahata - II
Kismat Shibramnagar - 94
1681
00
00
86
1682
00
02
25
1675
00
00
54
1674
00
00
79
1673
00
01
99
1672
00
01
52
1671
00
01
38
1664
00
01
43
1648
00
00
25
1652
00
02
12
1649
00
03
25
1650
00
00
41
1631
00
00
84
1630
00
01
20
1130
00
01
94
1131
00
04
86
1134
00
00
89
1137
00
00
20
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % tuojh 19] 2019@ikS"k 29] 1940
385
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Sutahata - II
Kismat Shibramnagar - 94
1135
00
01
23
1136
00
01
90
1140
00
00
49
1309
00
10
01
1308
00
00
71
1318
00
11
33
1326
00
03
29
1330
00
00
20
1328
00
03
66
1329
00
06
46
1348
00
00
20
1331
00
10
42
1295
00
09
18
1297
00
09
93
1282
00
11
78
1283
00
00
73
1220
00
00
89
977
00
01
17
976
00
10
93
966
00
05
10
983
00
05
29
965
00
05
80
962
00
05
56
956
00
02
87
955
00
05
77
954
00
10
34
939
00
01
97
917
00
11
49
916
00
03
37
905
00
09
55
903
00
01
93
814
00
00
62
902
00
02
40
815
00
00
33
816
00
01
40
817
00
02
91
818
00
06
24
2800
00
01
00
821
00
00
20
2801
00
00
20
908
00
01
97
386
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 19, 2019/PAUSA 29, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Sutahata - II
Kismat Shibramnagar - 94
810
00
01
22
811
00
00
56
807
00
00
34
808
00
03
83
809
00
04
08
786
00
04
27
787
00
01
48
788
00
01
36
789
00
00
90
790
00
00
20
795
00
00
20
794
00
00
53
793
00
01
72
792
00
11
07
775
00
00
20
774
00
04
27
754
00
00
20
773
00
01
67
756
00
01
89
758
00
04
93
741
00
00
74
734
00
00
69
717
00
11
10
716
00
03
37
714
00
01
28
713
00
00
68
702
00
17
10
703
00
00
20
705
00
00
28
698
00
03
55
697
00
01
79
707
00
02
65
696
00
05
18
695
00
06
03
685
00
02
09
686
00
02
58
687
00
01
89
688
00
01
36
690
00
02
19
654
00
06
08
655
00
07
33
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % tuojh 19] 2019@ikS"k 29] 1940
387
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Sutahata - II
Kismat Shibramnagar - 94
657
00
02
63
656
00
05
88
658
00
07
75
1342
00
08
37
1341
00
00
20
1343
00
02
48
1346
00
06
28
1347
00
01
31
Sutahata - II
Chaulkhola - 93
2500
00
00
66
2501
00
28
29
2515
00
05
63
2516
00
04
57
2517
00
06
00
2518
00
00
20
2519
00
03
65
2520
00
03
29
2311
00
01
01
2350
00
01
31
2351
00
07
60
2356
00
00
55
2353
00
03
98
2352
00
02
50
2367
00
03
87
2358
00
00
49
2366
00
01
78
2365
00
01
45
2363
00
03
67
2361
00
00
57
2411
00
01
19
2362
00
04
04
2412
00
12
98
2414
00
00
20
2415
00
00
20
2418
00
06
01
2417
00
06
56
1543
00
14
88
1542
00
00
22
1522
00
05
56
1521
00
03
52
1520
00
03
35
1519
00
05
10
388
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 19, 2019/PAUSA 29, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Sutahata - II
Chaulkhola - 93
1517
00
03
61
1555
00
03
18
1516
00
00
77
1556
00
07
92
1510
00
10
08
1509
00
02
44
1594
00
00
20
1595
00
00
67
1508
00
00
93
1596
00
02
27
1597
00
05
29
1507
00
00
35
1506
00
09
11
1598
00
01
64
1412
00
01
22
2703
00
14
79
1445
00
01
37
1440
00
07
70
1443
00
00
20
1442
00
03
54
1441
00
00
96
1401
00
01
92
Sutahata - II
Barabari - 60
1250
00
00
36
1249
00
03
27
1248
00
00
20
1251
00
03
46
1240
00
00
94
1254
00
03
14
1255
00
02
62
1256
00
08
26
1257
00
09
39
1267
00
07
28
1293
00
21
62
1292
00
00
98
1279
00
03
70
1288
00
06
35
1289
00
02
27
1282
00
07
58
1281
00
03
80
1184
00
00
20
1183
00
02
16
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % tuojh 19] 2019@ikS"k 29] 1940
389
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Sutahata - II
Barabari - 60
1283
00
04
22
1181
00
03
91
1179
00
01
59
1180
00
09
04
1178
00
14
21
1174
00
00
20
1173
00
04
55
1601
00
13
74
1602
00
00
20
1602/2853
00
00
48
1606
00
11
72
1607
00
06
87
1623
00
07
53
1622/2984
00
03
60
1622
00
11
16
1621
00
08
41
1620
00
05
68
332
00
02
86
1780
00
03
24
331
00
19
74
1781
00
00
27
1784
00
02
01
1785
00
01
58
1786
00
02
59
1792
00
07
77
329
00
04
62
1793
00
06
42
325
00
05
63
324
00
07
17
323
00
04
50
318
00
00
92
317
00
11
04
312
00
16
69
Sutahata - II
Bar Bajitpur - 59
612
00
00
32
628
00
02
08
629
00
02
46
2585
00
16
24
626
00
11
09
624
00
09
96
326
00
00
20
313
00
07
99
390
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 19, 2019/PAUSA 29, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Sutahata - II
Bar Bajitpur - 59
325
00
01
12
314
00
06
78
315
00
03
61
317
00
10
90
2303
00
00
20
318
00
04
37
293
00
07
90
292
00
02
24
294
00
02
46
295
00
00
20
2302
00
06
33
2301
00
02
24
289
00
03
91
288
00
08
06
2300
00
02
93
287
00
01
20
286
00
02
92
219
00
01
04
191
00
00
75
194
00
08
50
196
00
04
97
198
00
04
34
199
00
03
75
227
00
00
20
188
00
08
58
186
00
14
27
2261
00
08
63
177
00
00
34
2262
00
00
75
2285
00
00
20
179/2286
00
03
75
179
00
03
66
180
00
00
24
183
00
00
21
182
00
05
97
181
00
00
31
636
00
01
78
697
00
04
06
696
00
08
92
699
00
02
67
722
00
06
67
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % tuojh 19] 2019@ikS"k 29] 1940
391
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Sutahata - II
Bar Bajitpur - 59
723
00
04
56
721
00
01
53
724
00
03
38
725
00
01
72
726
00
01
82
727
00
01
45
728
00
07
29
730
00
02
43
731
00
00
20
732
00
07
51
741/2356
00
04
46
736
00
01
15
741
00
11
07
2357
00
00
20
737
00
02
92
116
00
02
45
38
00
03
42
39
00
03
71
44
00
03
36
45
00
07
77
46
00
01
46
48
00
03
94
51
00
03
64
55
00
03
49
63
00
01
26
62
00
07
89
61
00
00
20
65
00
08
92
69
00
09
13
69/2272
00
01
91
21
00
03
32
10
00
02
73
13
00
12
27
11
00
00
36
10/2265
00
02
03
11/2268
00
04
38
2
00
01
00
Sutahata - II
Kunarpur - 58
2494
00
08
06
2493
00
04
68
2492
00
14
43
2489
00
08
89
392
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 19, 2019/PAUSA 29, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Sutahata - II
Kunarpur - 58
2490
00
06
02
1955
00
14
49
1951/3619
00
03
24
1938
00
04
65
1950
00
01
50
1949
00
01
83
1948
00
04
01
1942
00
14
12
1932
00
04
62
1931
00
04
40
1929
00
10
33
1928
00
07
65
1927
00
06
50
1926
00
04
47
1904
00
05
55
1907
00
00
20
1272
00
06
92
1271
00
03
62
1270
00
02
00
1269
00
02
00
1268
00
02
57
1267
00
03
14
1264
00
04
38
1262
00
03
41
1282
00
01
99
1283
00
06
17
1287
00
03
43
1285
00
01
67
1286
00
05
72
1292
00
02
14
1435
00
02
61
1434
00
01
63
1325
00
02
79
1324
00
01
36
1323
00
01
80
1322
00
00
38
1326
00
00
27
1327
00
01
23
1328
00
01
38
1319
00
02
08
1318
00
01
88
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % tuojh 19] 2019@ikS"k 29] 1940
393
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Sutahata - II
Kunarpur - 58
1330
00
00
20
1331
00
02
50
1317
00
01
07
1315
00
00
20
1332
00
01
70
1334
00
01
71
1336
00
06
04
776
00
02
49
3419
00
00
20
710
00
05
85
711
00
01
73
712
00
03
73
3277
00
00
20
714
00
02
03
713
00
00
70
765
00
04
38
764
00
03
10
3470
00
00
20
3472
00
00
79
763
00
01
20
627
00
00
51
741
00
03
11
740
00
02
07
736
00
03
17
737
00
02
39
504
00
01
34
503
00
00
62
502
00
00
78
3368
00
01
08
501
00
02
51
500
00
01
83
499
00
06
20
498
00
00
36
490
00
06
99
491
00
00
53
488
00
00
20
487
00
10
05
486
00
02
67
493
00
00
44
422
00
00
36
3348
00
01
62
394
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 19, 2019/PAUSA 29, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Sutahata - II
Kunarpur - 58
423
00
03
51
3349
00
01
69
428
00
03
89
427
00
02
28
426
00
02
65
426
00
02
65
363
00
01
75
430
00
00
44
345
00
05
69
344
00
03
77
343
00
03
42
342
00
01
97
348
00
00
20
340
00
05
50
339
00
01
32
298
00
03
01
295
00
02
14
296
00
00
20
294
00
01
97
293
00
00
64
292
00
02
95
299
00
01
10
290
00
01
52
257
00
00
82
258
00
01
62
256
00
04
02
254
00
00
43
3782
00
02
30
250
00
01
47
251
00
00
20
253
00
00
20
249
00
01
42
242
00
04
84
244
00
00
34
243
00
03
40
240
00
07
71
238
00
09
13
237
00
00
20
234
00
07
34
232
00
05
59
[F.No. R-11025(11)/22/2018-OR.-I/E-27779]
NOAS KINDO, Under Secy.
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % tuojh 19] 2019@ikS"k 29] 1940
395
नई द ली, 10 जनवरी, 2019
का.आ.
का.आ.
का.आ.
का.आ. 103
103
103
103.— केीय सरकार को ऐसा तीत होता है क लोक िहत म' यह आवsयक है क के तेल के प6रवहन के
िलए एक पाइपलाइन, हिदया-बरौनी पाइपलाइन िस(ट स प6रयोजना के तहत, , , , पिxम बंगाल राeय म' हिदया से िबहार
राeय म' बरौनी तक, , , , इंिडयन ऑयल कॉपVरेशन िलिमटेड Mारा पाइपलाइन िबछाई जानी चािहए;
और केीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन िबछाने के योजन के िलए यह आवsयक तीत होता है क उस भूिम म'
िजसके भीतर उ/ पाइपलाइन िबछाई जाने का (ताव है और जो इस अिधसूचना से संलy अनुसूची मे वTणत है, उपयोग के
अिधकार का अज4न कया जाए ;
अतः अब, केीय सरकार,पेEोिलयम और खिनज पाइपलाइंस (भूिम मे उपयोग के अिधकार का अज4न) अिधिनयम,
1962 (1962 का 50) क धारा 3 क उप धारा (1) Mारा दf शि/य का योग करते Nए, उस भूिम मे उपयोग के
अिधकार का अज4न करने के अपने आशय क घोषणा करती है ;
कोई kि/, जो उ/ अनुसूची म' वTणत भूिम म' िहतब} है,उस तारीख से िजसको,भारत के राजपc म' यथा कािशत
इस अिधसूचना क ितयाँ साधारण जनता को उपलoध करा दी जाती है,इस दन के अदर, भूिम के भीतर पाइपलाइन
िबछाये जाने हेतु उपयोग के अिधकार के अज4न के िलए,Oी भुवनेdर िमOा, से० िन० अपर सिचव िबहार सरकार व सYम
ािधकारी, इंिडयन ऑयल कॉपVरेशन िलिमटेड(पाइपलाइंस िडिवजन), , , , हिदया-बरौनी पाइपलाइन िस(ट स प6रयोजना, , , ,
बी० के० पी० एल० मुWयालय प6रसर, पो० बरौनी ऑयल 6रफ़ाइनरी, िजला बेगूसराय,िपन– 851114 (िबहार) को िलिखत
bप मे आYेप भेज सकेगा ।
vuqlwPkh
िजला बेगुसराय
िजला बेगुसराय
िजला बेगुसराय
िजला बेगुसराय
रा2य : िबहार
रा2य : िबहार
रा2य : िबहार
रा2य : िबहार
अंचल
अंचल
अंचल
अंचल
मौज़ा का नाम
मौज़ा का नाम
मौज़ा का नाम
मौज़ा का नाम
सवC
सवC
सवC
सवC/ 4लाट
4लाट
4लाट
4लाट
नDबर
नDबर
नDबर
नDबर
.े
.े
.े
.ेफल
फल
फल
फल
हे:टेयर
हे:टेयर
हे:टेयर
हे:टेयर एयर
एयर
एयर
एयर
वग
वग
वग
वग
मीटर
मीटर
मीटर
मीटर
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)
(3)
(3)
(3)
(4)
(4)
(4)
(4)
(5)
(5)
(5)
(5)
(6)
(6)
(6)
(6)
बरौनी
भभौर - 548
519
00
06
07
520
00
11
93
537
00
03
14
536
00
04
93
535
00
12
10
534
00
06
45
540
00
06
11
555
00
00
91
548
00
23
61
547
00
00
45
549
00
01
04
550
00
09
31
551
00
11
90
560
00
01
58
569
00
07
01
396
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 19, 2019/PAUSA 29, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)
(3)
(3)
(3)
(4)
(4)
(4)
(4)
(5)
(5)
(5)
(5)
(6)
(6)
(6)
(6)
बरौनी
िससवा – 558
568
00
18
54
567
00
14
98
590
00
22
88
609
00
09
68
608
00
04
81
607
00
04
97
606
00
06
40
9
00
08
58
11
00
11
81
6
00
06
90
26
00
10
59
29
00
06
36
28
00
04
66
37
00
02
11
27
00
04
71
38
00
07
92
39
00
05
96
40
00
10
29
51
00
04
42
बरौनी
अलमोचक – 556
27
00
07
93
26
00
07
67
28
00
10
77
बरौनी
केसाबे – 557
1499
00
08
94
1500
00
28
21
1354
00
01
36
1353
00
01
70
1352
00
00
68
मटीहानी
रामदीरी – 418
543
00
04
77
544
00
01
33
545
00
04
53
542
00
00
71
539
00
18
75
537
00
10
48
557
00
09
32
558
00
02
98
561
00
02
97
562
00
02
69
572
00
03
51
574
00
01
80
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % tuojh 19] 2019@ikS"k 29] 1940
397
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)
(3)
(3)
(3)
(4)
(4)
(4)
(4)
(5)
(5)
(5)
(5)
(6)
(6)
(6)
(6)
मटीहानी
रामदीरी – 418
575
00
02
30
576
00
05
12
577
00
02
84
580
00
10
34
582
00
02
28
583
00
03
70
584
00
02
66
585
00
02
41
491
00
01
95
490
00
06
26
487
00
01
13
486
00
03
75
609
00
00
30
586
00
00
37
608
00
05
60
610
00
00
65
611
00
05
01
632
00
05
57
621
00
01
70
622
00
02
51
624
00
03
92
625
00
03
39
627
00
03
36
631
00
06
26
639
00
07
80
640
00
03
71
658
00
02
05
653
00
16
32
652
00
05
42
651
00
03
84
650
00
00
88
[la- vkj&11025¼11½@1@2019&vksvkj&I@bZ&28108]
u¨ol fdUM¨] voj lfpo
New Delhi, the 10th January, 2019
S. O. 103.—Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the
transportation of crude oil, a pipeline from Haldia in the state of West Bengal to Barauni in the State of Bihar under
Haldia-Barauni Pipeline Systems Project, should be laid by Indian Oil Corporation Limited.
And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire
the right of user in land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule
annexed hereto;
398
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 19, 2019/PAUSA 29, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals
Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its
intention to acquire the right of user therein;
Any person interested in the land described in the said schedule may, within twenty-one days from the date on which
copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the general public, object in writing to the
acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land to Shri Bhubneshwar Mishra, Additional
Secretary (Retd.), Govt. of Bihar & Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited, Haldia-Barauni Pipeline
Systems Project, Pipeline Division, BKPL Head Quarter, Post- Barauni Oil Refinery, District – Begusarai, Bihar –
851114.
SCHEDULE
District : Begusarai State : Bihar
Anchal
Name of Mouza
Survey / Plot
No.
Area
Hectare
Are
Square
Metre
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Barauni
Bhabhaur – 548
519
00
06
07
520
00
11
93
537
00
03
14
536
00
04
93
535
00
12
10
534
00
06
45
540
00
06
11
555
00
00
91
548
00
23
61
547
00
00
45
549
00
01
04
550
00
09
31
551
00
11
90
560
00
01
58
569
00
07
01
568
00
18
54
567
00
14
98
590
00
22
88
609
00
09
68
608
00
04
81
607
00
04
97
Barauni
Sisva-558
606
00
06
40
9
00
08
58
11
00
11
81
6
00
06
90
26
00
10
59
29
00
06
36
28
00
04
66
37
00
02
11
27
00
04
71
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % tuojh 19] 2019@ikS"k 29] 1940
399
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Barauni
Sisva – 558
38
00
07
92
39
00
05
96
40
00
10
29
51
00
04
42
Barauni
Almochak – 556
27
00
07
93
26
00
07
67
28
00
10
77
Barauni
Kesabe – 557
1499
00
08
94
1500
00
28
21
1354
00
01
36
1353
00
01
70
1352
00
00
68
Matihani
Ramdiri – 418
543
00
04
77
544
00
01
33
545
00
04
53
542
00
00
71
539
00
18
75
537
00
10
48
557
00
09
32
558
00
02
98
561
00
02
97
562
00
02
69
572
00
03
51
574
00
01
80
575
00
02
30
576
00
05
12
577
00
02
84
580
00
10
34
582
00
02
28
583
00
03
70
584
00
02
66
585
00
02
41
491
00
01
95
490
00
06
26
487
00
01
13
486
00
03
75
609
00
00
30
586
00
00
37
608
00
05
60
610
00
00
65
611
00
05
01
400
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 19, 2019/PAUSA 29, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Matihani
Ramdiri – 418
632
00
05
57
621
00
01
70
622
00
02
51
624
00
03
92
625
00
03
39
627
00
03
36
631
00
06
26
639
00
07
80
640
00
03
71
658
00
02
05
653
00
16
32
652
00
05
42
651
00
03
84
650
00
00
88
[No. R-11025(11)/1/2019-OR-I/E-28108]
NOAS KINDO, Under Secy.
शुिI
शुिI
शुिI
शुिI – प
प
प
प
नई द ली, 10 जनवरी, 2019
का
का
का
का. . . . आ. 104.
104.
104.
104.—पेEोिलयम और खिनज पाइपलाइंस (भूिम मे उपयोग के अिधकार का अज4न) अिधिनयम, 1962
(1962 का 50) क धारा 3 क उप धारा (1) Mारा दत शि/य का योग करते Nए, क' सरकार पेEोिलयम और ाकृितक
गैस मंcालय म' भारत सरकार क अिधसूचना के का. आ. संWया 2861 दनांक 18.12.2017, भारत के साUािहक राजपc
संWया 51, दनांक 17.12.2017 से 23.12.2017 के भाग II, धारा 3, उपधारा (ii) म' 9774 पृ पर कािशत, म'
िन1िलिखत संशोधन करता है अथा4त्: —
उ/ अिधसूचना म',
"केीय सरकार को ऐसा तीत होता है क लोक िहत म' यह आवsयक है क हदीया- बरौनी पाइपलाइन प6रयोजना के
अतग4त पेEोिलयम पदाथV के प6रवहन हेतु पिxम बंगाल राeय के हदीया 6रफ़ाइनरी से िबहार राeय के बरौनी 6रफ़ाइनरी
तक इंिडयन ऑयल कॉपVरेशन िलिमटेड Mारा पाइपलाइन िबछाई जानी चािहए;"और
"Oी भुवनेdर िमOा, से॰ िन॰ अपर सिचव िबहार सरकार व सYम ािधकारी, इंिडयन ऑयल कॉपVरेशन िलिमटेड
(पाइपलाइंस िडिवजन), बी॰ के॰ पी॰ एल॰ मुWयालय प6रसर, पो॰बरौनी आयल 6रफ़ाइनरी, िजला बेगूसराय, िपन– 851114
(िबहार)"
संWयाj और शoद के (थान पर,
"केीय सरकार को ऐसा तीत होता है क लोक िहत म' यह आवsयक है क के तेल के प6रवहन के िलए एक पाइपलाइन,
हिदया-बरौनी पाइपलाइन िस(ट स प6रयोजना के तहत, पिxम बंगाल राeय म' हिदया से िबहार राeय म' बरौनी तक,
इंिडयन ऑयल कॉपVरेशन िलिमटेड Mारा पाइपलाइन िबछाई जानी चािहए"और
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % tuojh 19] 2019@ikS"k 29] 1940
401
"Oी भुवनेdर िमOा, से॰ िन॰ अपर सिचव िबहार सरकार व सYम ािधकारी, इंिडयन ऑयल कॉपVरेशन िलिमटेड
(पाइपलाइंस िडिवजन),हिदया-बरौनी पाइपलाइन िस(ट स प6रयोजना, बी॰ के॰ पी॰ एल॰ मुWयालय प6रसर, पो॰ बरौनी
आयल 6रफ़ाइनरी, िजला बेगूसराय,िपन– 851114 (िबहार)"
पढ़ा जाए।
[la- vkj&11025¼11½@1@2019&vksvkj&I@bZ&28108]
u¨ol fdUM¨] voj lfpo
ERRATUM
New Delhi, the 10th January, 2019
S. O. 104.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals
pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby makes the
following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas,
S. O. number 2861 dated 18.12.2017, published at pages 9807 in part II, section 3, sub-section (ii) of the weekly Gazette
of India No.51, dated 17.12.2017 to 23.12.2017, namely:-
In the said notification, for the numbers and words,
“Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of
Petroleum Products from Haldia Refinery in the state of West Bengal to Barauni Refinery in the State of Bihar a pipeline
should be laid by Indian Oil Corporation Limited” and
“Shri Bhubneshwar Mishra, Additional Secretary (Retd.), Govt. of Bihar & Competent Authority, Indian Oil Corporation
Limited, Pipeline Division, BKPL Head Quarter, Post- Barauni Oil Refinery, District – Begusarai, Bihar – 851114)”
the numbers and words,
“Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of
crude oil,a pipeline from Haldia in the state of West Bengal to Barauni in the State of Bihar under Haldia-Barauni
Pipeline Systems Project, should be laid by Indian Oil Corporation Limited” and
“Shri Bhuwneshwar Mishra, Additional Secretary (Retd.), Govt. of Bihar & Competent Authority, Indian Oil
Corporation Limited, Haldia-Barauni Pipeline Systems Project, Pipelines Division, BKPL Head Quarter, Post- Barauni
Oil Refinery, District – Begusarai, Bihar – 851114)”
shall be substituted.
[No. R-11025(11)/1/2019-OR-I/E-28108]
NOAS KINDO, Under Secy.
शुिI
शुिI
शुिI
शुिI – प
प
प
प
नई द ली, 10 जनवरी, 2019
का
का
का
का. . . . आ. 105.
105.
105.
105.—पेEोिलयम और खिनज पाइपलाइंस (भूिम मे उपयोग के अिधकार का अज4न) अिधिनयम, 1962
(1962 का 50) क धारा 3 क उप धारा (1) Mारा दत शि/य का योग करते Nए, क' सरकार पेEोिलयम और ाकृितक
गैस मंcालय म' भारत सरकार क अिधसूचना के का. आ. संWया 2860 दनांक 18.12.2017, भारत के साUािहक राजपc
संWया 51, दनांक 17.12.2017 से 23.12.2017 के भाग II, धारा 3, उपधारा (ii) म' 9675 पृ पर कािशत, म'
िन1िलिखत संशोधन करता है अथा4त्: -
उ/ अिधसूचना म',
"केीय सरकार को ऐसा तीत होता है क लोक िहत म' यह आवsयक है क हदीया- बरौनी पाइपलाइन पा6रयोजना के
अतग4त पेEोिलयम पदाथV के प6रवहन हेतु पिxम बंगाल राeय के हदीया 6रफ़ाइनरी से िबहार राeय के बरौनी 6रफ़ाइनरी
तक इंिडयन ऑयल कॉपVरेशन िलिमटेड Mारा पाइपलाइन िबछाई जानी चािहए;"और
"Oी भुवनेdर िमOा, से॰ िन॰ अपर सिचव िबहार सरकार व सYम ािधकारी, इंिडयन ऑयल कॉपVरेशन िलिमटेड
(पाइपलाइंस िडिवजन), बी॰ के॰ पी॰ एल॰ मुWयालय प6रसर, पो॰ बरौनी आयल 6रफ़ाइनरी, िजला बेगूसराय, िपन– 851114
(िबहार)"
संWयाj और शoद के (थान पर,
402
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 19, 2019/PAUSA 29, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
"केीय सरकार को ऐसा तीत होता है क लोक िहत म' यह आवsयक है क के तेल के प6रवहन के िलए एक पाइपलाइन,
हिदया-बरौनी पाइपलाइन िस(ट स प6रयोजना के तहत, पिxम बंगाल राeय म' हिदया से िबहार राeय म' बरौनी तक,
इंिडयन ऑयल कॉपVरेशन िलिमटेड Mारा पाइपलाइन िबछाई जानी चािहए"और
"Oी भुवनेdर िमOा, से॰ िन॰ अपर सिचव िबहार सरकार व सYम ािधकारी, इंिडयन ऑयल कॉपVरेशन िलिमटेड
(पाइपलाइंस िडिवजन),हिदया-बरौनी पाइपलाइन िस(ट स प6रयोजना, बी॰ के॰ पी॰ एल॰ मुWयालय प6रसर, पो॰ बरौनी
आयल 6रफ़ाइनरी, िजला बेगूसराय,िपन– 851114 (िबहार)"
पढ़ा जाए।
[la- vkj&11025¼11½@1@2019&vksvkj&I@bZ&28108]
u¨ol fdUM¨] voj lfpo
ERRATUM
New Delhi, the 10th January, 2019
S. O. 105.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals
pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby makes the
following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas,
S. O. number 2860 dated 18.12.2017, published at pages 9724 in part II, section 3, sub-section (ii) of the weekly Gazette
of India No.51, dated 17.12.2017 to 23.12.2017, namely:-
In the said notification, for the numbers and words,
“Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of
Petroleum Products from Haldia Refinery in the state of West Bengal to Barauni Refinery in the State of Bihar a pipeline
should be laid by Indian Oil Corporation Limited” and
“Shri Bhubneshwar Mishra, Additional Secretary (Retd.), Govt. of Bihar & Competent Authority, Indian Oil Corporation
Limited, Pipeline Division, BKPL Head Quarter, Post- Barauni Oil Refinery, District – Begusarai, Bihar – 851114)”
the numbers and words,
“Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of
crude oil, a pipeline from Haldia in the state of West Bengal to Barauni in the State of Bihar under Haldia-Barauni
Pipeline Systems Project, should be laid by Indian Oil Corporation Limited” and
“Shri Bhubneshwar Mishra, Additional Secretary (Retd.), Govt. of Bihar & Competent Authority, Indian Oil Corporation
Limited, Haldia-Barauni Pipeline Systems Project, Pipelines Division, BKPL Head Quarter, Post- Barauni Oil Refinery,
District – Begusarai, Bihar – 851114)”
shall be substituted.
[No. R-11025(11)/1/2019-OR-I/E-28108]
NOAS KINDO, Under Secy.
शुिI
शुिI
शुिI
शुिI – प
प
प
प
नई द ली, 10 जनवरी, 2019
का
का
का
का. . . . आ. 106
106
106
106.—पेEोिलयम और खिनज पाइपलाइंस (भूिम मे उपयोग के अिधकार का अज4न) अिधिनयम, 1962
(1962 का 50) क धारा 3 क उप धारा (1) Mारा दत शि/य का योग करते Nए, क' सरकार पेEोिलयम और ाकृितक
गैस मंcालय म' भारत सरकार क अिधसूचना के का. आ. संWया 56 दनांक 11.01.2018, , , , भारत के साUािहक राजपc संWया
02, दनांक 17.01.2018 से 13.01.2018 के भाग II, धारा 3, उपधारा (ii) म' 137-138 पृ पर कािशत, म' िन1िलिखत
संशोधन करता है अथा4त्: -
उ/ अिधसूचना म',
"केीय सरकार को ऐसा तीत होता है क लोक िहत म' यह आवsयक है क हदीया- बरौनी पाइपलाइन प6रयोजना के
अतग4त पेEोिलयम पदाथV के प6रवहन हेतु पिxम बंगाल राeय के हदीया 6रफ़ाइनरी से िबहार राeय के बरौनी 6रफ़ाइनरी
तक इंिडयन ऑयल कॉपVरेशन िलिमटेड Mारा पाइपलाइन िबछाई जानी चािहए;" और
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % tuojh 19] 2019@ikS"k 29] 1940
403
"Oी भुवनेdर िमOा, से॰ िन॰ अपर सिचव िबहार सरकार व सYम ािधकारी, इंिडयन ऑयल कॉपVरेशन िलिमटेड
(पाइपलाइंस िडिवजन), बी॰ के॰ पी॰ एल॰ मुWयालय प6रसर, पो॰बरौनी आयल 6रफ़ाइनरी, िजला बेगूसराय, िपन– 851114
(िबहार)"
संWयाj और शoद के (थान पर,
"केीय सरकार को ऐसा तीत होता है क लोक िहत म' यह आवsयक क के तेल के प6रवहन के िलए एक पाइपलाइन,
हिदया-बरौनी पाइपलाइन िस(ट स प6रयोजना के तहत, पिxम बंगाल राeय म' हिदया से िबहार राeय म' बरौनी तक,
इंिडयन ऑयल कॉपVरेशन िलिमटेड Mारा पाइपलाइन िबछाई जानी चािहए"और
"Oी भुवनेdर िमOा, से॰ िन॰ अपर सिचव िबहार सरकार व सYम ािधकारी, इंिडयन ऑयल कॉपVरेशन िलिमटेड
(पाइपलाइंस िडिवजन),हिदया-बरौनी पाइपलाइन िस(ट स प6रयोजना, बी॰ के॰ पी॰ एल॰ मुWयालय प6रसर, पो॰ बरौनी
आयल 6रफ़ाइनरी, िजला बेगूसराय,िपन– 851114 (िबहार)"
पढ़ा जाए।
[la- vkj&11025¼11½@1@2019&vksvkj&I@bZ&28108]
u¨ol fdUM¨] voj lfpo
ERRATUM
New Delhi, the 10th January, 2019
S. O. 106.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals
pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby makes the
following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas,
S. O. number 56 dated 11.01.2018, published at pages 149 in part II, section 3, sub-section (ii) of the weekly Gazette of
India No.02, dated 07.01.2018 to 13.01.2018, namely:—
In the said notification, for the numbers and words,
“Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of
Petroleum Products from Haldia Refinery in the state of West Bengal to Barauni Refinery in the State of Bihar a pipeline
should be laid by Indian Oil Corporation Limited” and
“Shri Bhubneshwar Mishra, Additional Secretary (Retd.), Govt. of Bihar & Competent Authority, Indian Oil Corporation
Limited, Pipelines Division, BKPL Head Quarter, Post- Barauni Oil Refinery, District – Begusarai, Bihar – 851114)”
the numbers and words,
“Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of
crude oil, a pipeline from Haldia in the state of West Bengal to Barauni in the State of Bihar under Haldia-Barauni
Pipeline Systems Project, should be laid by Indian Oil Corporation Limited” and
“Shri Bhubneshwar Mishra, Additional Secretary (Retd.), Govt. of Bihar & Competent Authority, Indian Oil Corporation
Limited, Haldia-Barauni Pipeline Systems Project, Pipeline Division, BKPL Head Quarter, Post- Barauni Oil Refinery,
District – Begusarai, Bihar – 851114)”
shall be substituted.
[No. R-11025(11)1/2019-OR-I/E-28108]
NOAS KINDO, Under Secy.
404
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 19, 2019/PAUSA 29, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
नई द ली, 10 जनवरी, 2019
का
का
का
का. आ. 107
107
107
107.—केीय सरकार को ऐसा तीत होता है क लोक िहत म' यह आवsयक है क क चे तेल के प6रवहन
के िलए एक पाइपलाइन, हिदया-बरौनी पाइपलाइन िस(ट स प6रयोजना के तहत, , , , पिxम बंगाल राeय म' हिदया से िबहार
राeय म' बरौनी तक, , , , इंिडयन ऑयल कॉपVरेशन िलिमटेड Mारा पाइपलाइन िबछाई जानी चािहए;
और केीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन िबछाने के योजन के िलए यह आवsयक तीत होता है क उस भूिम म' िजसके
भीतर उ/ पाइपलाइन िबछाई जाने का (ताव है और जो इस अिधसूचना से संलy अनुसूची मे वTणत है, उपयोग के
अिधकार का अज4न कया जाए ;
अतः अब, केीय सरकार, पेEोिलयम और खिनज पाइपलाइंस (भूिम मे उपयोग के अिधकार का अज4न) अिधिनयम, 1962
(1962 का 50) क धारा 3 क उप धारा (1) Mारा दत शि/य का योग करते Nए, उस भूिम मे उपयोग के अिधकार का
अज4न करने के अपने आशय क घोषणा करती है ;
कोई kि/, जो उ/ अनुसूची म' वTणत भूिम म' िहतब} है, उस तारीख से िजसको, भारत के राजपc म' यथा कािशत इस
अिधसूचना क ितयाँ साधारण जनता को उपलoध करा दी जाती है, इस दन के अदर, भूिम के भीतर पाइपलाइन
िबछाये जाने हेतु उपयोग के अिधकार के अज4न के िलए, Oी िबdनाथ समाजदार, , , , सYम ािधकारी, , , , इंिडयन ऑयल कॉपVरेशन
िलिमटेड, , , , हिदया-बरौनी पाइपलाइन िस(टम प6रयोजना, डाकघर – दुईया, आदुल – मौरी, मौरीCाम, हावड़ा -711302
(पिxम बंगाल) को िलिखत bप मे आYेप भेज सकेगा ।
vuqlwPkh
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)
(3)
(3)
(3)
(4)
(4)
(4)
(4)
(5)
(5)
(5)
(5)
(6)
(6)
(6)
(6)
औसCाम - I
गुसकरा - 110
585
00
04
31
588
00
00
20
586
00
02
26
579
00
00
20
583
00
00
33
582
00
03
24
581
00
01
00
औसCाम - I
अलु6टया - 102
3403
00
01
01
3404
00
09
11
3388
00
02
29
3380
00
01
77
3381
00
00
41
3379
00
00
20
3382
00
05
06
3386
00
00
20
3385
00
00
73
िजला :
िजला :
िजला :
िजला :
बIमान
बIमान
बIमान
बIमान
रा2य : पिHम बंगाल
रा2य : पिHम बंगाल
रा2य : पिHम बंगाल
रा2य : पिHम बंगाल
थाना
थाना
थाना
थाना
मौज़ा का नाम
मौज़ा का नाम
मौज़ा का नाम
मौज़ा का नाम
सवC
सवC
सवC
सवC नDबर
नDबर
नDबर
नDबर
.े
.े
.े
.ेफल
फल
फल
फल
हे:टेयर
हे:टेयर
हे:टेयर
हे:टेयर
एयर
एयर
एयर
एयर
वग मीटर
वग मीटर
वग मीटर
वग मीटर
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % tuojh 19] 2019@ikS"k 29] 1940
405
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)
(3)
(3)
(3)
(4)
(4)
(4)
(4)
(5)
(5)
(5)
(5)
(6)
(6)
(6)
(6)
औसCाम - I
अलु6टया - 102
3383
00
02
74
3369
00
00
20
3223
00
02
32
3363
00
05
94
3362
00
02
37
3322
00
02
64
3324
00
01
52
3310
00
02
52
3309
00
03
94
3308
00
02
35
3303
00
00
20
3304
00
04
71
3079
00
02
29
3078
00
03
11
3077
00
00
20
3071
00
04
90
3069
00
00
20
3070
00
01
03
3062
00
00
83
3063
00
02
51
3064
00
00
45
3060
00
01
07
3065
00
01
30
3059
00
01
27
2827
00
04
48
2828
00
03
36
3057
00
00
20
2829
00
02
71
2838
00
03
74
2837
00
08
29
3439
00
00
85
2836
00
00
53
2857
00
07
82
3560
00
08
61
2864
00
04
34
2744
00
05
25
2746
00
03
48
2733
00
00
68
2734
00
01
94
406
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 19, 2019/PAUSA 29, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)
(3)
(3)
(3)
(4)
(4)
(4)
(4)
(5)
(5)
(5)
(5)
(6)
(6)
(6)
(6)
औसCाम - I
अलु6टया - 102
2735
00
00
20
3555
00
04
29
3554
00
00
91
2730
00
05
56
628
00
05
81
627
00
01
79
624
00
00
20
622/3512
00
07
58
286
00
00
85
393
00
08
19
392
00
00
42
3501
00
06
82
750
00
03
17
407
00
04
72
405
00
00
20
409
00
06
01
411
00
02
25
410
00
01
43
3502
00
00
85
413
00
04
32
415
00
04
01
329
00
02
00
734
00
03
70
233
00
02
78
736
00
09
33
235
00
00
45
234
00
06
97
723
00
02
70
722
00
04
24
186
00
03
17
193
00
04
34
195
00
02
57
185
00
02
99
181
00
04
05
180
00
03
18
151
00
00
80
179
00
01
49
150
00
03
12
103
00
05
86
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % tuojh 19] 2019@ikS"k 29] 1940
407
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)
(3)
(3)
(3)
(4)
(4)
(4)
(4)
(5)
(5)
(5)
(5)
(6)
(6)
(6)
(6)
औसCाम - I
अलु6टया - 102
104
00
08
70
96
00
02
01
713
00
03
32
95
00
07
43
94
00
02
85
1
00
07
25
औसCाम - I
बेलु6ट - 75
1637
00
08
89
1636
00
04
51
1635
00
01
90
1623
00
00
97
1628
00
10
46
1629
00
01
44
1630
00
01
18
1581
00
04
11
1575
00
02
45
1574
00
03
91
1573
00
01
68
1567
00
00
99
1565
00
08
05
1561
00
01
29
1560
00
00
69
1566
00
02
83
1559
00
00
72
1508
00
07
06
1515
00
01
77
1514
00
03
98
1510
00
00
20
1513
00
05
88
1477
00
00
42
1478
00
02
61
1479
00
00
20
1480
00
00
45
1481
00
01
36
1482
00
01
54
1483
00
01
72
1484
00
00
73
1470
00
01
26
1486
00
01
16
1469
00
02
16
408
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 19, 2019/PAUSA 29, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)
(3)
(3)
(3)
(4)
(4)
(4)
(4)
(5)
(5)
(5)
(5)
(6)
(6)
(6)
(6)
औसCाम - I
बेलु6ट - 75
1468
00
03
61
1467
00
01
15
1448
00
03
42
1457
00
00
80
1456
00
00
27
1449
00
04
45
1450
00
02
56
1442
00
00
32
1445
00
01
75
1443
00
01
45
1444
00
00
71
746
00
01
79
747
00
00
74
745
00
02
26
748
00
03
00
750
00
01
84
323
00
20
59
750/768
00
01
27
733
00
00
20
734
00
00
20
732
00
00
20
753
00
00
69
567
00
03
25
564
00
00
94
565
00
00
20
562
00
01
72
545
00
02
52
560
00
02
39
544
00
03
83
795
00
02
22
542
00
08
38
324
00
02
92
188
00
01
52
322
00
04
19
321
00
01
67
320
00
20
52
154
00
06
63
157
00
01
63
153
00
00
58
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % tuojh 19] 2019@ikS"k 29] 1940
409
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)
(3)
(3)
(3)
(4)
(4)
(4)
(4)
(5)
(5)
(5)
(5)
(6)
(6)
(6)
(6)
औसCाम - I
बेलु6ट - 75
152
00
02
21
151
00
01
18
149
00
00
20
150
00
01
54
146
00
00
20
161
00
05
06
140
00
02
62
139
00
04
04
137
00
05
02
136
00
00
80
135
00
03
44
134
00
01
55
119
00
00
20
120
00
07
43
122
00
00
80
121
00
04
13
96
00
02
87
88
00
02
29
87
00
07
75
52
00
04
86
48
00
02
13
51
00
00
54
49
00
03
51
37
00
10
74
38
00
06
86
42
00
01
91
39
00
05
41
41
00
00
20
40
00
03
64
[la- vkj&11025¼11½@22@2018&vksvkj&I@bZ&27779]
u¨ol fdUM¨] voj lfpo
New Delhi, the 10th January, 2019
S. O. 107.—Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the
transportation of crude oil,a pipeline from Haldia in the state of West Bengal to Barauni in the State of Bihar under
Haldia-Barauni Pipeline Systems Project, should be laid by Indian Oil Corporation Limited.
And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to
acquire the right of user in land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the
Schedule annexed hereto;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby
declares its intention to acquire the right of user therein;
410
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 19, 2019/PAUSA 29, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
Any person interested in the land described in the said schedule may, within twenty-one days from the date on
which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the general public, object in
writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land to Shri Biswanath Samajder,
Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited, Haldia-Barauni Pipeline Systems Project, P.O. Duilya, Andul -
Mouri, Mourigram, Howrah - 711 302 (West Bengal).
‘‘SCHEDULE ANNEXED’’
SCHEDULE
District : Burdwan State : West Bengal
Police Station
Name of Mouza
Survey No.
Area
Hectare
Are
Square
Metre
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Ausgram - I
Guskara - 110
585
00
04
31
588
00
00
20
586
00
02
26
579
00
00
20
583
00
00
33
582
00
03
24
581
00
01
00
Ausgram - I
Alutia - 102
3403
00
01
01
3404
00
09
11
3388
00
02
29
3380
00
01
77
3381
00
00
41
3379
00
00
20
3382
00
05
06
3386
00
00
20
3385
00
00
73
3383
00
02
74
3369
00
00
20
3223
00
02
32
3363
00
05
94
3362
00
02
37
3322
00
02
64
3324
00
01
52
3310
00
02
52
3309
00
03
94
3308
00
02
35
3303
00
00
20
3304
00
04
71
3079
00
02
29
3078
00
03
11
3077
00
00
20
3071
00
04
90
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % tuojh 19] 2019@ikS"k 29] 1940
411
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Ausgram - I
Alutia - 102
3069
00
00
20
3070
00
01
03
3062
00
00
83
3063
00
02
51
3064
00
00
45
3060
00
01
07
3065
00
01
30
3059
00
01
27
2827
00
04
48
2828
00
03
36
3057
00
00
20
2829
00
02
71
2838
00
03
74
2837
00
08
29
3439
00
00
85
2836
00
00
53
2857
00
07
82
3560
00
08
61
2864
00
04
34
2744
00
05
25
2746
00
03
48
2733
00
00
68
2734
00
01
94
2735
00
00
20
3555
00
04
29
3554
00
00
91
2730
00
05
56
628
00
05
81
627
00
01
79
624
00
00
20
622/3512
00
07
58
286
00
00
85
393
00
08
19
392
00
00
42
3501
00
06
82
750
00
03
17
407
00
04
72
405
00
00
20
409
00
06
01
411
00
02
25
410
00
01
43
412
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 19, 2019/PAUSA 29, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Ausgram - I
Alutia - 102
3502
00
00
85
413
00
04
32
415
00
04
01
329
00
02
00
734
00
03
70
233
00
02
78
736
00
09
33
235
00
00
45
234
00
06
97
723
00
02
70
722
00
04
24
186
00
03
17
193
00
04
34
195
00
02
57
185
00
02
99
181
00
04
05
180
00
03
18
151
00
00
80
179
00
01
49
150
00
03
12
103
00
05
86
104
00
08
70
96
00
02
01
713
00
03
32
95
00
07
43
94
00
02
85
1
00
07
25
Ausgram - I
Beluti - 75
1637
00
08
89
1636
00
04
51
1635
00
01
90
1623
00
00
97
1628
00
10
46
1629
00
01
44
1630
00
01
18
1581
00
04
11
1575
00
02
45
1574
00
03
91
1573
00
01
68
1567
00
00
99
1565
00
08
05
1561
00
01
29
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % tuojh 19] 2019@ikS"k 29] 1940
413
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Ausgram - I
Beluti - 75
1560
00
00
69
1566
00
02
83
1559
00
00
72
1508
00
07
06
1515
00
01
77
1514
00
03
98
1510
00
00
20
1513
00
05
88
1477
00
00
42
1478
00
02
61
1479
00
00
20
1480
00
00
45
1481
00
01
36
1482
00
01
54
1483
00
01
72
1484
00
00
73
1470
00
01
26
1486
00
01
16
1469
00
02
16
1468
00
03
61
1467
00
01
15
1448
00
03
42
1457
00
00
80
1456
00
00
27
1449
00
04
45
1450
00
02
56
1442
00
00
32
1445
00
01
75
1443
00
01
45
1444
00
00
71
746
00
01
79
747
00
00
74
745
00
02
26
748
00
03
00
750
00
01
84
323
00
20
59
750/768
00
01
27
733
00
00
20
734
00
00
20
732
00
00
20
753
00
00
69
414
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 19, 2019/PAUSA 29, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Ausgram - I
Beluti - 75
567
00
03
25
564
00
00
94
565
00
00
20
562
00
01
72
545
00
02
52
560
00
02
39
544
00
03
83
795
00
02
22
542
00
08
38
324
00
02
92
188
00
01
52
322
00
04
19
321
00
01
67
320
00
20
52
154
00
06
63
157
00
01
63
153
00
00
58
152
00
02
21
151
00
01
18
149
00
00
20
150
00
01
54
146
00
00
20
161
00
05
06
140
00
02
62
139
00
04
04
137
00
05
02
136
00
00
80
135
00
03
44
134
00
01
55
119
00
00
20
120
00
07
43
122
00
00
80
121
00
04
13
96
00
02
87
88
00
02
29
87
00
07
75
52
00
04
86
48
00
02
13
51
00
00
54
49
00
03
51
37
00
10
74
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % tuojh 19] 2019@ikS"k 29] 1940
415
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Ausgram - I
Beluti - 75
38
00
06
86
42
00
01
91
39
00
05
41
41
00
00
20
40
00
03
64
[No. R-11025(11)/22/2018-OR-I/E-27779]
NOAS KINDO, Under Secy.
नई द ली, 10 जनवरी, 2019
का.आ.
का.आ.
का.आ.
का.आ. 108
108
108
108.— केीय सरकार को ऐसा तीत होता है क लोक िहत म' यह आवsयक क के तेल के प6रवहन के
िलए एक पाइपलाइन, हिदया-बरौनी पाइपलाइन िस(ट स प6रयोजना के तहत, , , , पिxम बंगाल राeय म' हिदया से िबहार
राeय म' बरौनी तक, , , , इंिडयन ऑयल कॉपVरेशन िलिमटेड Mारा पाइपलाइन िबछाई जानी चािहए;
और केीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन िबछाने के योजन के िलए यह आवsयक तीत होता है क उस भूिम म'
िजसके भीतर उ/ पाइपलाइन िबछाई जाने का (ताव है और जो इस अिधसूचना से संलy अनुसूची म' वTणत है, उपयोग के
अिधकार का अज4न कया जाए ;
अतः अब, केीय सरकार, पेEोिलयम और खिनज पाइपलाइंस (भूिम मे उपयोग के अिधकार का अज4न) अिधिनयम,
1962 (1962 का 50) क धारा 3 क उप धारा (1) Mारा दत शि/य का योग करते Nए, उस भूिम म' उपयोग के
अिधकार का अज4न करने के अपने आशय क घोषणा करती है ;
कोई kि/, जो उ/ अनुसूची म' वTणत भूिम म' िहतब} है, उस तारीख से िजसको, भारत के राजपc म' यथा
कािशत इस अिधसूचना क ितयाँ साधारण जनता को उपलoध करा दी जाती हG, इस दन के अदर, भूिम के भीतर
पाइपलाइन िबछाये जाने हेतु उपयोग के अिधकार के अज4न के िलए, Oी अजय सह बड़ाईक (झा॰ ॰ से॰), , , , सYम ािधकारी, , , ,
इंिडयन ऑयल कॉपVरेशन िलिमटेड, , , , हिदया-बरौनी पाइपलाइन िस(टम ोजे?ट, , , , देवघर पैलेस, , , , तीसरा तल, , , , वी॰आई॰पी
चौक, , , , देवघर -814112 (झारखंड) ) ) ) ।
vuqlwPkh
िजला :
िजला :
िजला :
िजला :
जमताडा
जमताडा
जमताडा
जमताडा
रा2य : झारखंड
रा2य : झारखंड
रा2य : झारखंड
रा2य : झारखंड
तहसील
तहसील
तहसील
तहसील
गाँव
गाँव
गाँव
गाँव
सवC
सवC
सवC
सवC नDबर
नDबर
नDबर
नDबर
Yेcफल
फल
फल
फल
हे:टेयर
हे:टेयर
हे:टेयर
हे:टेयर
एयर
एयर
एयर
एयर
वग मीटर
वग मीटर
वग मीटर
वग मीटर
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)
(3)
(3)
(3)
(4)
(4)
(4)
(4)
(5)
(5)
(5)
(5)
(6)
(6)
(6)
(6)
फतेहपुर
उदलजुिड़ - 4
1627
00
02
26
1626
00
03
17
1625
00
05
26
1612
00
01
39
1558
00
00
59
1557
00
01
73
1560
00
03
49
1559
00
00
89
1515
00
03
79
1575
00
00
27
416
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 19, 2019/PAUSA 29, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)
(3)
(3)
(3)
(4)
(4)
(4)
(4)
(5)
(5)
(5)
(5)
(6)
(6)
(6)
(6)
फतेहपुर
उदलजुिड़ - 4
1576
00
01
55
1573
00
00
45
1574
00
01
34
1564
00
01
89
1567
00
00
61
1568
00
00
20
1566
00
02
25
1234
00
00
82
1233
00
00
20
1235
00
02
70
1232
00
01
19
1237
00
03
43
1238
00
00
20
1282
00
02
70
1283
00
01
66
1280
00
02
59
1286
00
00
38
1279
00
00
29
1287
00
01
12
1335
00
00
51
1288
00
01
71
1289
00
01
08
1291
00
02
53
1290
00
00
20
1302
00
00
47
1300
00
01
38
1301
00
02
29
1307
00
01
85
1306
00
01
17
1305
00
01
06
1324
00
02
22
1325
00
01
30
1329
00
00
20
1326
00
04
55
1368
00
03
66
1369
00
00
33
1370
00
00
59
1367
00
04
28
1378
00
00
75
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % tuojh 19] 2019@ikS"k 29] 1940
417
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)
(3)
(3)
(3)
(4)
(4)
(4)
(4)
(5)
(5)
(5)
(5)
(6)
(6)
(6)
(6)
फतेहपुर
उदलजुिड़ - 4
1379
00
01
77
1380
00
01
36
1384
00
04
13
1383
00
00
81
1385
00
00
98
1052
00
00
20
1053
00
05
62
1049
00
07
24
1048
00
11
07
1047
00
00
55
1042
00
00
44
1045
00
03
14
930
00
04
95
931
00
05
74
932
00
00
20
933
00
05
30
920
00
00
78
919
00
07
52
914
00
00
20
810
00
00
67
फतेहपुर
सेमुलडुबी - 12
622
00
00
28
618
00
00
20
617
00
00
84
616
00
02
73
फतेहपुर
उदलजुिड़ - 4
615
00
00
20
628
00
02
06
629
00
01
61
645
00
00
90
644
00
00
20
646
00
02
57
647
00
01
98
648
00
03
79
649
00
01
62
602
00
01
21
601
00
01
52
596
00
01
22
595
00
00
33
597
00
01
45
594
00
01
47
418
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 19, 2019/PAUSA 29, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)
(3)
(3)
(3)
(4)
(4)
(4)
(4)
(5)
(5)
(5)
(5)
(6)
(6)
(6)
(6)
फतेहपुर
उदलजुिड़ - 4
593
00
00
20
592
00
00
26
591
00
00
87
565
00
00
18
590
00
02
06
589
00
00
75
566
00
01
72
567
00
02
16
568
00
03
75
419
00
01
02
417
00
00
38
418
00
02
17
423
00
00
81
424
00
00
20
425
00
00
20
427
00
03
48
406
00
00
75
399
00
11
28
331
00
02
39
334
00
03
80
333
00
04
33
326
00
07
23
327
00
01
24
146
00
02
34
273
00
02
89
272
00
13
91
248
00
04
31
247
00
00
29
246
00
02
54
245
00
01
27
244
00
01
16
243
00
01
08
242
00
00
20
241
00
01
14
240
00
02
09
254
00
01
08
239
00
01
60
236
00
00
20
238
00
02
84
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % tuojh 19] 2019@ikS"k 29] 1940
419
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)
(3)
(3)
(3)
(4)
(4)
(4)
(4)
(5)
(5)
(5)
(5)
(6)
(6)
(6)
(6)
फतेहपुर
उदलजुिड़ - 4
217
00
01
05
151
00
00
20
216
00
00
52
152
00
08
07
215
00
00
53
154
00
02
12
155
00
00
20
17
00
00
20
16
00
04
74
15
00
01
76
12
00
02
15
11
00
01
04
13
00
02
38
8
00
00
82
1
00
04
09
2
00
02
52
फतेहपुर
खमारचक - 45
137
00
01
46
136
00
01
80
134
00
04
09
143
00
11
40
235
00
00
24
147
00
03
38
148
00
03
62
149
00
00
20
150
00
03
63
151
00
01
40
152
00
01
06
155
00
13
30
161
00
00
38
157
00
02
45
156
00
02
41
108
00
01
20
109
00
04
81
110
00
01
17
111
00
09
38
117
00
05
09
114
00
00
40
113
00
01
12
112
00
01
86
420
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 19, 2019/PAUSA 29, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)
(3)
(3)
(3)
(4)
(4)
(4)
(4)
(5)
(5)
(5)
(5)
(6)
(6)
(6)
(6)
फतेहपुर
खमारचक - 45
96
00
04
26
फतेहपुर
चड़कमारा - 46
4
00
02
41
3
00
01
93
2
00
00
67
1
00
01
37
फतेहपुर
मझलािड - 44
332
00
04
94
331
00
02
36
329
00
02
55
330
00
02
01
312
00
04
05
291
00
02
26
292
00
02
07
293
00
02
00
303
00
01
61
301
00
03
23
266
00
02
04
267
00
02
58
268
00
00
28
757
00
04
40
265
00
00
79
फतेहपुर
लाकड़ाकुदा - 43
269
00
05
62
283
00
00
39
256
00
07
71
258
00
01
60
259
00
00
66
245
00
05
36
244
00
01
79
243
00
01
28
242
00
04
96
241
00
02
38
225
00
01
68
195
00
00
96
116
00
01
69
113
00
05
29
114
00
02
30
115
00
03
09
118
00
04
55
117
00
00
38
119
00
00
82
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % tuojh 19] 2019@ikS"k 29] 1940
421
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)
(3)
(3)
(3)
(4)
(4)
(4)
(4)
(5)
(5)
(5)
(5)
(6)
(6)
(6)
(6)
फतेहपुर
लाकड़ाकुदा - 43
122
00
00
41
120
00
06
92
112
00
00
36
16
00
02
47
15
00
00
61
17
00
01
24
18
00
01
87
19
00
06
94
24
00
00
20
25
00
03
85
28
00
02
96
29
00
00
38
30
00
03
80
32
00
00
46
31
00
05
12
33
00
00
20
1
00
01
05
फतेहपुर
जलाँइ - 19
1143
00
00
20
611
00
05
98
607
00
01
94
608
00
04
49
609
00
04
95
603
00
01
00
599
00
00
68
600
00
17
41
फतेहपुर
बाबुडी - 25
344
00
03
33
346
00
03
20
345
00
04
71
343
00
00
84
341
00
02
06
339
00
00
92
340
00
03
52
336
00
11
52
338
00
08
17
304
00
00
20
267
00
01
02
301
00
01
29
299
00
05
98
289
00
02
28
422
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 19, 2019/PAUSA 29, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)
(3)
(3)
(3)
(4)
(4)
(4)
(4)
(5)
(5)
(5)
(5)
(6)
(6)
(6)
(6)
फतेहपुर
बाबुडी - 25
288/755
00
00
88
291
00
04
12
115/756
00
01
90
फतेहपुर
दुमदुमी- 22
364
00
02
00
365
00
01
34
362
00
03
68
360
00
01
51
338
00
02
02
333
00
04
78
322
00
08
24
330
00
02
45
154
00
03
08
फतेहपुर
कमा4टाँड - 20
117
00
01
00
109
00
04
83
108
00
00
20
106
00
00
75
4
00
02
98
3
00
00
20
2
00
09
30
1
00
05
78
फतेहपुर
डुम6रया - 21
1560
00
05
67
1561
00
03
04
1559
00
00
53
1558
00
02
77
1552
00
02
43
1554
00
03
14
1553
00
02
99
1513
00
00
20
1507
00
01
72
1508
00
01
27
1511
00
02
59
1510
00
00
46
1476
00
06
80
1482
00
01
61
1481
00
00
96
1480
00
01
71
1479
00
00
40
1469
00
00
27
1477
00
00
20
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % tuojh 19] 2019@ikS"k 29] 1940
423
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)
(3)
(3)
(3)
(4)
(4)
(4)
(4)
(5)
(5)
(5)
(5)
(6)
(6)
(6)
(6)
फतेहपुर
डुम6रया - 21
1478
00
02
31
1471
00
00
78
1473
00
04
08
1472
00
05
13
1394
00
03
95
1399
00
03
18
1397
00
03
48
1415
00
02
89
469
00
00
97
470
00
04
91
472
00
02
37
473
00
01
80
474
00
03
41
656
00
00
86
658
00
02
05
657
00
00
41
659
00
01
29
1582
00
00
33
649
00
05
11
722
00
01
35
723
00
04
06
724
00
01
59
729
00
03
81
1578
00
02
35
730
00
01
32
733
00
02
61
732
00
01
30
736
00
00
79
734
00
02
04
735
00
01
70
772
00
03
39
609
00
02
95
773
00
00
27
774
00
08
48
788
00
00
42
787
00
04
89
786
00
05
53
784
00
00
48
785
00
00
88
424
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 19, 2019/PAUSA 29, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)
(3)
(3)
(3)
(4)
(4)
(4)
(4)
(5)
(5)
(5)
(5)
(6)
(6)
(6)
(6)
फतेहपुर
डुम6रया - 21
817
00
12
56
816
00
04
73
818
00
06
20
836
00
00
62
835
00
00
20
फतेहपुर
अ बावाँक - 13
1438
00
00
44
1240
00
00
81
1245
00
05
06
1244
00
01
33
1243
00
06
26
1300
00
10
61
1113
00
00
20
1112
00
03
28
1111
00
00
67
1124
00
15
17
1126
00
02
13
1127
00
03
27
1128
00
00
46
1130
00
01
84
1148
00
01
11
1185
00
01
93
1184
00
00
92
1183
00
02
44
1175
00
03
80
1177
00
00
20
1173
00
00
20
1172
00
00
69
1171
00
02
77
1170
00
00
20
1169
00
00
31
फतेहपुर
डाँड़पुजा - 15
657
00
00
20
612
00
00
62
611
00
01
54
592
00
00
44
610
00
00
50
593
00
00
94
594
00
01
21
595
00
01
25
596
00
00
23
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % tuojh 19] 2019@ikS"k 29] 1940
425
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)
(3)
(3)
(3)
(4)
(4)
(4)
(4)
(5)
(5)
(5)
(5)
(6)
(6)
(6)
(6)
फतेहपुर
डाँड़पुजा - 15
597
00
00
20
591
00
00
94
590
00
00
21
588
00
01
51
587
00
02
17
586
00
00
20
598
00
03
91
599
00
02
98
576
00
00
20
541
00
14
11
575
00
00
34
574
00
00
20
542
00
01
11
543
00
00
20
फतेहपुर
परासी - 14
338
00
00
68
339
00
03
49
337
00
01
09
336
00
02
03
335
00
05
79
247
00
04
36
246
00
00
39
240
00
00
31
244
00
02
19
245
00
00
20
230
00
02
23
617
00
00
26
229
00
10
00
228
00
01
80
227
00
00
67
185
00
02
63
212
00
01
75
186
00
04
50
211
00
01
33
188
00
07
93
190
00
03
68
189
00
04
82
296
00
00
60
66
00
03
09
65
00
04
63
426
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 19, 2019/PAUSA 29, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)
(3)
(3)
(3)
(4)
(4)
(4)
(4)
(5)
(5)
(5)
(5)
(6)
(6)
(6)
(6)
फतेहपुर
परासी - 14
56
00
02
33
57
00
04
41
58
00
03
02
55
00
02
16
[Qk- la- vkj&11025¼11½@21@2018&vksvkj&I@bZ&27764]
u¨ol fdUM¨] voj lfpo
New Delhi, the 10th January, 2019
S. O. 108.—Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the
transportation of crude oil, a pipeline from Haldia in the state of West Bengal to Barauni in the State of Bihar under
Haldia-Barauni Pipeline Systems Project, should be laid by Indian Oil Corporation Limited;
And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to
acquire the right of user in land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the
Schedule annexed hereto;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals
Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its
intention to acquire the right of user therein;
Any person interested in the land described in the said schedule may, within twenty-one days from the date on
which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the general public, object in
writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land to Shri Ajay Singh Baraik,
JAS, Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited, Haldia-Barauni Pipeline Systems Project, Deoghar
Palace,3rdFloor ,VIP Chowk,Deoghar-814112 (Jharkhand).
SCHEDULE
District : JAMTARA State : JHARKHAND
Tehsil
Village
Survey No.
Area
Hectare
Are
Square
Metre
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
FATEHPUR
UDALJURI - 4
1627
00
02
26
1626
00
03
17
1625
00
05
26
1612
00
01
39
1558
00
00
59
1557
00
01
73
1560
00
03
49
1559
00
00
89
1515
00
03
79
1575
00
00
27
1576
00
01
55
1573
00
00
45
1574
00
01
34
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % tuojh 19] 2019@ikS"k 29] 1940
427
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
FATEHPUR
UDALJURI - 4
1564
00
01
89
1567
00
00
61
1568
00
00
20
1566
00
02
25
1234
00
00
82
1233
00
00
20
1235
00
02
70
1232
00
01
19
1237
00
03
43
1238
00
00
20
1282
00
02
70
1283
00
01
66
1280
00
02
59
1286
00
00
38
1279
00
00
29
1287
00
01
12
1335
00
00
51
1288
00
01
71
1289
00
01
08
1291
00
02
53
1290
00
00
20
1302
00
00
47
1300
00
01
38
1301
00
02
29
1307
00
01
85
1306
00
01
17
1305
00
01
06
1324
00
02
22
1325
00
01
30
1329
00
00
20
1326
00
04
55
1368
00
03
66
1369
00
00
33
1370
00
00
59
1367
00
04
28
1378
00
00
75
1379
00
01
77
1380
00
01
36
1384
00
04
13
1383
00
00
81
1385
00
00
98
428
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 19, 2019/PAUSA 29, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
FATEHPUR
UDALJURI - 4
1052
00
00
20
1053
00
05
62
1049
00
07
24
1048
00
11
07
1047
00
00
55
1042
00
00
44
1045
00
03
14
930
00
04
95
931
00
05
74
932
00
00
20
933
00
05
30
920
00
00
78
919
00
07
52
914
00
00
20
810
00
00
67
FATEHPUR
SEMLDUBI - 12
622
00
00
28
618
00
00
20
617
00
00
84
616
00
02
73
615
00
00
20
628
00
02
06
629
00
01
61
645
00
00
90
644
00
00
20
646
00
02
57
647
00
01
98
648
00
03
79
649
00
01
62
602
00
01
21
601
00
01
52
596
00
01
22
595
00
00
33
597
00
01
45
594
00
01
47
593
00
00
20
592
00
00
26
591
00
00
87
565
00
00
18
590
00
02
06
589
00
00
75
566
00
01
72
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % tuojh 19] 2019@ikS"k 29] 1940
429
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
FATEHPUR
SEMLDUBI - 12
567
00
02
16
568
00
03
75
419
00
01
02
417
00
00
38
418
00
02
17
422
00
02
86
423
00
00
81
424
00
00
20
425
00
00
20
427
00
03
48
406
00
00
75
399
00
11
28
331
00
02
39
334
00
03
80
333
00
04
33
326
00
07
23
327
00
01
24
146
00
02
34
273
00
02
89
272
00
13
91
248
00
04
31
247
00
00
29
246
00
02
54
245
00
01
27
244
00
01
16
243
00
01
08
242
00
00
20
241
00
01
14
240
00
02
09
254
00
01
08
239
00
01
60
236
00
00
20
238
00
02
84
217
00
01
05
151
00
00
20
216
00
00
52
152
00
08
07
215
00
00
53
154
00
02
12
155
00
00
20
17
00
00
20
430
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 19, 2019/PAUSA 29, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
FATEHPUR
SEMLDUBI - 12
16
00
04
74
15
00
01
76
12
00
02
15
11
00
01
04
13
00
02
38
8
00
00
82
1
00
04
09
2
00
02
52
FATEHPUR
KHAMARCHAK - 45
137
00
01
46
136
00
01
80
134
00
04
09
143
00
11
40
235
00
00
24
147
00
03
38
148
00
03
62
149
00
00
20
150
00
03
63
151
00
01
40
152
00
01
06
155
00
13
30
161
00
00
38
157
00
02
45
156
00
02
41
108
00
01
20
109
00
04
81
110
00
01
17
111
00
09
38
117
00
05
09
114
00
00
40
113
00
01
12
112
00
01
86
96
00
04
26
FATEHPUR
CHARAKMARA - 46
4
00
02
41
3
00
01
93
2
00
00
67
1
00
01
37
FATEHPUR
MAJHILA DI - 44
332
00
04
94
331
00
02
36
329
00
02
55
330
00
02
01
312
00
04
05
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % tuojh 19] 2019@ikS"k 29] 1940
431
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
FATEHPUR
MAJHILA DI - 44
291
00
02
26
292
00
02
07
293
00
02
00
303
00
01
61
301
00
03
23
266
00
02
04
267
00
02
58
268
00
00
28
757
00
04
40
265
00
00
79
FATEHPUR
LAKRAKUNDA - 43
269
00
05
62
283
00
00
39
256
00
07
71
258
00
01
60
259
00
00
66
245
00
05
36
244
00
01
79
243
00
01
28
242
00
04
96
241
00
02
38
225
00
01
68
195
00
00
96
116
00
01
69
113
00
05
29
114
00
02
30
115
00
03
09
118
00
04
55
117
00
00
38
119
00
00
82
122
00
00
41
120
00
06
92
112
00
00
36
16
00
02
47
15
00
00
61
17
00
01
24
18
00
01
87
19
00
06
94
24
00
00
20
25
00
03
85
28
00
02
96
29
00
00
38
432
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 19, 2019/PAUSA 29, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
FATEHPUR
LAKRAKUNDA - 43
30
00
03
80
32
00
00
46
31
00
05
12
33
00
00
20
1
00
01
05
FATEHPUR
JALAIN - 19
1143
00
00
20
611
00
05
98
607
00
01
94
608
00
04
49
609
00
04
95
603
00
01
00
599
00
00
68
600
00
17
41
FATEHPUR
BABUDI - 25
344
00
03
33
346
00
03
20
345
00
04
71
343
00
00
84
341
00
02
06
339
00
00
92
340
00
03
52
336
00
11
52
338
00
08
17
304
00
00
20
267
00
01
02
301
00
01
29
299
00
05
98
289
00
02
28
288/755
00
00
88
291
00
04
12
115/756
00
01
90
FATEHPUR
DUMDUMI - 22
364
00
02
00
365
00
01
34
362
00
03
68
360
00
01
51
338
00
02
02
333
00
04
78
322
00
08
24
330
00
02
45
154
00
03
08
FATEHPUR
KARMATANR - 20
117
00
01
00
109
00
04
83
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % tuojh 19] 2019@ikS"k 29] 1940
433
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
FATEHPUR
KARMATANR - 20
108
00
00
20
106
00
00
75
4
00
02
98
3
00
00
20
2
00
09
30
1
00
05
78
FATEHPUR
DUMARIA - 21
1560
00
05
67
1561
00
03
04
1559
00
00
53
1558
00
02
77
1552
00
02
43
1554
00
03
14
1553
00
02
99
1513
00
00
20
1507
00
01
72
1508
00
01
27
1511
00
02
59
1510
00
00
46
1476
00
06
80
1482
00
01
61
1481
00
00
96
1480
00
01
71
1479
00
00
40
1469
00
00
27
1477
00
00
20
1478
00
02
31
1471
00
00
78
1473
00
04
08
1472
00
05
13
1394
00
03
95
1399
00
03
18
1397
00
03
48
1415
00
02
89
469
00
00
97
470
00
04
91
472
00
02
37
473
00
01
80
474
00
03
41
656
00
00
86
658
00
02
05
657
00
00
41
434
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 19, 2019/PAUSA 29, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
FATEHPUR
DUMARIA - 21
659
00
01
29
1582
00
00
33
649
00
05
11
722
00
01
35
723
00
04
06
724
00
01
59
729
00
03
81
1578
00
02
35
730
00
01
32
733
00
02
61
732
00
01
30
736
00
00
79
734
00
02
04
735
00
01
70
772
00
03
39
609
00
02
95
773
00
00
27
774
00
08
48
788
00
00
42
787
00
04
89
786
00
05
53
784
00
00
48
785
00
00
88
817
00
12
56
816
00
04
73
818
00
06
20
836
00
00
62
835
00
00
20
FATEHPUR
AMBABANK - 13
1438
00
00
44
1240
00
00
81
1245
00
05
06
1244
00
01
33
1243
00
06
26
1300
00
10
61
1113
00
00
20
1112
00
03
28
1111
00
00
67
1124
00
15
17
1126
00
02
13
1127
00
03
27
1128
00
00
46
1130
00
01
84
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % tuojh 19] 2019@ikS"k 29] 1940
435
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
FATEHPUR
AMBABANK - 13
1148
00
01
11
1185
00
01
93
1184
00
00
92
1183
00
02
44
1175
00
03
80
1177
00
00
20
1173
00
00
20
1172
00
00
69
1171
00
02
77
1170
00
00
20
1169
00
00
31
FATEHPUR
DANRPUJA - 15
657
00
00
20
612
00
00
62
611
00
01
54
592
00
00
44
610
00
00
50
593
00
00
94
594
00
01
21
595
00
01
25
596
00
00
23
597
00
00
20
591
00
00
94
590
00
00
21
588
00
01
51
587
00
02
17
586
00
00
20
598
00
03
91
599
00
02
98
576
00
00
20
541
00
14
11
575
00
00
34
574
00
00
20
542
00
01
11
543
00
00
20
FATEHPUR
PARASI - 14
338
00
00
68
339
00
03
49
337
00
01
09
336
00
02
03
436
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 19, 2019/PAUSA 29, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
FATEHPUR
PARASI - 14
335
00
05
79
247
00
04
36
246
00
00
39
240
00
00
31
244
00
02
19
245
00
00
20
230
00
02
23
617
00
00
26
229
00
10
00
228
00
01
80
227
00
00
67
185
00
02
63
212
00
01
75
186
00
04
50
211
00
01
33
188
00
07
93
190
00
03
68
189
00
04
82
296
00
00
60
66
00
03
09
65
00
04
63
56
00
02
33
57
00
04
41
58
00
03
02
55
00
02
16
[F. No. R-11025(11)/21/2018-OR-I/E-27764]
NOAS KINDO, Under Secy.
नई द ली, 10 जनवरी, 2019
का.आ.
का.आ.
का.आ.
का.आ. 109
109
109
109.— केीय सरकार को लोकिहत म' यह आवsयक तीत होता है क पंजाब राeय म' गाँव : झुिगयाँ,
िजला शहीद भगत सह नगर से िहमाचल देश के गाँव : पेखुबेला, िजला उना तक पैEोिलयम उ,पाद के प6रवहन के िलए
इंिडयन ऑइल कापVरेशन िलिमटेड Mारा पीएजेपीएल-उना ांच पाइपलाइन िबछाई जानी चािहए।
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % tuojh 19] 2019@ikS"k 29] 1940
437
और केीय सरकार को यह तीत होता है क ऐसी पाइपलाइन िबछाने के योजन के िलए ऐसी भूमी िजसके भीतर
पाइपलाइन िबछाई जाने का (ताव है और जो इस अिधसूचना से उपाब} अनुसूची म' वTणत है, के उपयोग के अिधकार का
अज4न करना आवsयक है।
अत: अब, केीय सरकार, पेEोिलयम और खिनज पाइपलाइन (भूमी म' उपयोग के अिधकार का अज4न) अिधिनयम,
१९६२ (१९६२ का ५०) क धारा ३ क उपधारा (1) Mारा दf शि/य का योग करते Nए उस भूमी म' उपयोग के
अिधकार का अज4न करने के अपने आशय क घोषणा करती है |
कोई kि/ ,जो उ/ अनुसूची म' वTणत भूमी से िहतब} है ,उ/ अिधिनयम ,क धारा ३ क उपधारा
)
1
(
के अधीन
जारी क गयी अिधसूचना से यु/ भारत के राजपc के ितयां साधारण जनता को उपलoध करा दए जाने क तारीख से
इस दन के भीतर ,उसमे उपयोग के अिधकार का अज4न या भूमी के िनचे पाइपलाइन िबछाए जाने के संबंध म' आYेप ,
िलिखत bप म' Oी देवराज शमा4 ,सYम ािधकारी, इंिडयन ऑयल कारपोरेशन िलिमटेड (पाइपलाइन भाग) पीएजेपीएल-
उना ांच पाइपलाइन, ३४६ कमला कुंज, डी. सी. कालोनी, उना (िहमाचल देश) -१७४३०३ को कर सकेगा ।
vuqlwPkh
िजला
िजला
िजला
िजला : उना
उना
उना
उना
रा2य
रा2य
रा2य
रा2य : : : :िहमाचल देश
िहमाचल देश
िहमाचल देश
िहमाचल देश
3ं3ं3ं3ं
. . . .
संसंसंसं
.
तहसील
तहसील
तहसील
तहसील का
का
का
का
नाम
नाम
नाम
नाम
गाँव का नाम
गाँव का नाम
गाँव का नाम
गाँव का नाम
हदबत नं
हदबत नं
हदबत नं
हदबत नं
खसरा सं
खसरा सं
खसरा सं
खसरा सं.
.ेफल
.ेफल
.ेफल
.ेफल
हे:टेयर
हे:टेयर
हे:टेयर
हे:टेयर
एयर
एयर
एयर
एयर
वग मीटर
वग मीटर
वग मीटर
वग मीटर
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)
(3)
(3)
(3)
(4)
(4)
(4)
(4)
(5)
(5)
(5)
(5)
(6)
(6)
(6)
(6)
(7)
(7)
(7)
(7)
(8)
(8)
(8)
(8)
1
हरोली
बाथड़ी
476
1300
00
10
88
998
00
24
18
1279
00
00
60
1001
00
00
67
1002
00
02
29
1037
00
03
82
1031
00
01
50
1032
00
07
11
1034
00
00
83
1035
00
05
20
1036
00
06
66
1038
00
05
74
1039
00
02
27
1040
00
00
57
1044
00
00
52
[Qk- la- vkj&11025¼11½@248@2017&vksvkj&I@bZ&18228]
u¨ol fdUM¨] voj lfpo
438
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 19, 2019/PAUSA 29, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
New Delhi, the 10th January, 2019
S. O. 109.—Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the
transportation of Petroleum Products from Village : Jhungian, District : Shahid Bhagat Singh Nagar of Punjab State to
Village: Pekhubela, District : Una of Himachal Pradesh, PAJPL - Una Branch Pipeline should be laid by the Indian Oil
Corporation Limited.
And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to
acquire the Right of User in the land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the
Schedule annexed to this notification.
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the petroleum and Mineral
Pipelines (Acquisition of Right of user in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its
intention to acquire the right of user therein.
Any person interested in the land described in the said schedule may within 21 days from the date on which the copies of
this notification issued under sub-section (1) of the section 3 of said Act, as published in the Gazette of India are made
available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of user therein of laying of the pipeline
under the land to Shri. Devraj Sharma, Competent Authority, Indian Oil Corporation Ltd, PAJPL-Una Branch Pipeline
Project, 346, Kamla Kunj, D.C. Colony, Una (Himachal Pradesh) -174303.
SCHEDULE
District : Una
State: Himachal Pradesh
Sr.
No.
Name of
Tehsil
Name of village
Hadbast No.
Khasara No.
Area
Hectare
Are
Sq. mtr.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
1
Haroli
Bathadi
476
1300
00
10
88
998
00
24
18
1279
00
00
60
1001
00
00
67
1002
00
02
29
1037
00
03
82
1031
00
01
50
1032
00
07
11
1034
00
00
83
1035
00
05
20
1036
00
06
66
1038
00
05
74
1039
00
02
27
1040
00
00
57
1044
00
00
52
[F. No. R-11025(11)/248/2017-OR-I/E-18228]
NOAS KINDO, Under Secy.
नई द ली, 10 जनवरी, 2019
का.आ.
का.आ.
का.आ.
का.आ. 110
110
110
110.— केीय सरकार को लोकिहत म' यह आवsयक तीत होता है क पंजाब राeय म' गाँव : झुिगयाँ,
िजला शहीद भगत सह नगर से िहमाचल देश के गाँव : पेखुबेला, िजला उना तक पैEोिलयम उ,पाद के प6रवहन के िलए
इंिडयन ऑइल कापVरेशन िलिमटेड Mारा पीएजेपीएल-उना ांच पाइपलाइन िबछाई जानी चािहए।
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % tuojh 19] 2019@ikS"k 29] 1940
439
और केीय सरकार को यह तीत होता है क ऐसी पाइपलाइन िबछाने के योजन के िलए ऐसी भूमी िजसके भीतर
पाइपलाइन िबछाई जाने का (ताव है और जो इस अिधसूचना से उपाब} अनुसूची म' वTणत है, के उपयोग के अिधकार का
अज4न करना आवsयक है।
अत :अब ,केीय सरकार ,पेEोिलयम और खिनज पाइपलाइन ) भूमी म' उपयोग के अिधकार का अज4न (अिधिनयम ,1962 )
1962 का 50 (क धारा 3 क उपधारा
)
1
(
Mारा दf शि/य का योग करते Nए उस भूमी म' उपयोग के अिधकार का
अज4न करने के अपने आशय क घोषणा करती है |
कोई kि/ ,जो उ/ अनुसूची म' वTणत भूमी से िहतब} है ,उ/ अिधिनयम ,क धारा 3 क उपधारा
)
1
(
के अधीन जारी क
गयी अिधसूचना से यु/ भारत के राजपc के ितयां साधारण जनता को उपलoध करा दए जाने क तारीख से इस दन के
भीतर, उसमे उपयोग के अिधकार का अज4न या भूमी के िनचे पाइपलाइन िबछाए जाने के संबंध म' आYेप ,िलिखत bप म'
Oीमित रणजीत कौर, सYम ािधकारी, इंिडयन ऑयल कारपोरेशन िलिमटेड (पाइपलाइन भाग) पीएजेपीएल-उना ांच
पाइपलाइन, 331-बी, सूया4 एं?लेव, जी टी रोड बायपास, जालंधर (पंजाब) -144009 को कर सकेगा ।
vuqlwPkh
रा2य
रा2य
रा2य
रा2य : : : : पंजाब
पंजाब
पंजाब
पंजाब
3ं3ं3ं3ं. . . . संसंसंसं.
िजला
िजला
िजला
िजला
तहसील
तहसील
तहसील
तहसील
गाँव का नाम
गाँव का नाम
गाँव का नाम
गाँव का नाम
हदबत
हदबत
हदबत
हदबत
नंनंनंनं.
खसरा सं
खसरा सं
खसरा सं
खसरा सं. . . .
.ेफल
.ेफल
.ेफल
.ेफल
हे:टेयर
हे:टेयर
हे:टेयर
हे:टेयर
एयर
एयर
एयर
एयर
वग मीटर
वग मीटर
वग मीटर
वग मीटर
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)
(3)
(3)
(3)
(4)
(4)
(4)
(4)
(5)
(5)
(5)
(5)
(6)
(6)
(6)
(6)
(7)
(7)
(7)
(7)
(8)
(8)
(8)
(8)
(9)
(9)
(9)
(9)
1
एस. बी. एस.
नगर
नवांशहर
राह
223
274 // 16
00
02
79
273 // 19
00
00
20
273 // 20/1
00
01
26
273 // 21
00
00
20
273 // 11/2
00
02
98
2
एस. बी. एस.
नगर
नवांशहर
सजावलपुर
154
578
00
00
27
579
00
03
05
591
00
06
16
575
00
07
07
3
एस. बी. एस.
नगर
नवांशहर
लंगरोआ
137
34 // 17/1
00
01
05
4
एस. बी. एस.
नगर
नवांशहर
सिहबाजपुर
227
2486
00
04
80
2482
00
01
66
2292/553/1
00
05
23
2291/552/3
00
03
65
440
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 19, 2019/PAUSA 29, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)
(3)
(3)
(3)
(4)
(4)
(4)
(4)
(5)
(5)
(5)
(5)
(6)
(6)
(6)
(6)
(7)
(7)
(7)
(7)
(8)
(8)
(8)
(8)
(9)
(9)
(9)
(9)
5
एस. बी. एस.
नगर
बालाचौर
चांदपुर Bड़क
366
73 // 16/2
00
09
84
6
एस. बी. एस.
नगर
बालाचौर
सरोया
243
34 // 26
00
01
34
7
होिशयारपुर
गढ़शंकर
िस बली
159
26 // 19/3/1
00
00
50
26 // 19/3/2
00
01
74
8
होिशयारपुर
गढ़शंकर
मैरा
481
30 // 23
00
10
28
30 // 18/2
00
09
26
30 // 18/3
00
01
48
11 // 16
00
03
64
11 // 17
00
03
96
12 // 11
00
11
95
9
होिशयारपुर
गढ़शंकर
डलेवाल
482
39 // 23/2
00
01
12
48 // 9
00
07
71
48 // 3
00
04
16
10
होिशयारपुर
गढ़शंकर
कोकोवाल
476
460
00
01
32
होिशयारपुर
गढ़शंकर
कोकोवाल
463-464
00
00
18
462
00
05
58
11
होिशयारपुर
गढ़शंकर
समुा
160
949
00
00
66
1888/952
00
00
14
1807/951
00
00
76
1886/950
00
00
84
[Qk- la- vkj&11025¼11½@1@2018&vksvkj&I@bZ&21789]
u¨ol fdUM¨] voj lfpo
New Delhi, the 10th January, 2019
S. O. 110.—Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the
transportation of Petroleum Products from Village : Jhungian, District : Shahid Bhagat Singh Nagar of Punjab State to
Village: Pekhubela, District : Una of Himachal Pradesh, PAJPL - Una Branch Pipeline should be laid by the Indian Oil
Corporation Limited.
And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to
acquire the Right of User in the land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the
Schedule annexed to this notification.
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the petroleum and Mineral
Pipelines (Acquisition of Right of user in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its
intention to acquire the right of user therein.
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % tuojh 19] 2019@ikS"k 29] 1940
441
Any person interested in the land described in the said schedule may within 21 days from the date on which the copies of
this notification issued under sub-section (1) of the section 3 of said Act, as published in the Gazette of India are made
available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of user therein of laying of the pipeline
under the land to Smt. Ranjit Kaur, Competent Authority, Indian Oil Corporation Ltd, PAJPL-Una Branch Pipeline
Project, 331-B, Surya Enclave, G T Road bye-pass, Jalandhar (Punjab) -144009.
SCHEDULE
State : Punjab
Sr.
No.
Name of
District
Name of
Tehsil
Name of Village
Hadbast
No.
Area
Khasara
No.
Hectare
Are
Sq. mtr.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
1
S.B.S. Nagar
Nawanshahr
Rahon
223
274 // 16
00
02
79
273 // 19
00
00
20
273 // 20/1
00
01
26
273 // 21
00
00
20
273 // 11/2
00
02
98
2
S.B.S. Nagar
Nawanshahr
Sajawalpur
154
578
00
00
27
579
00
03
05
591
00
06
16
575
00
07
07
3
S.B.S. Nagar
Nawanshahr
Langroya
137
34 // 17/1
00
01
05
4
S.B.S. Nagar
Nawanshahr
Sahbazpur
227
2486
00
04
80
2482
00
01
66
2292/553/1
00
05
23
2291/552/3
00
03
65
5
S.B.S. Nagar
Balachour
Chandpur Rurki
366
73 // 16/2
00
09
84
6
S.B.S. Nagar
Balachour
Saroya
243
34 // 26
00
01
34
7
Hoshiarpur
Garhshankar
Simbli
159
26 // 19/3/1
00
00
50
26 // 19/3/2
00
01
74
8
Hoshiarpur
Garhshankar
Maira
481
30 // 23
00
10
28
30 // 18/2
00
09
26
30 // 18/3
00
01
48
11 // 16
00
03
64
442
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 19, 2019/PAUSA 29, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
11 // 17
00
03
96
12 // 11
00
11
95
9
Hoshiarpur
Garhshankar
Dallewal
482
39 // 23/2
00
01
12
48 // 9
00
07
71
48 // 3
00
04
16
10
Hoshiarpur
Garhshankar
Kokowal
476
460
00
01
32
463-464
00
00
18
462
00
05
58
11
Hoshiarpur
Garhshankar
Samundra
160
949
00
00
66
1888/952
00
00
14
1807/951
00
00
76
1886/950
00
00
84
[F. No. R-11025(11)/1/2018-OR-I/E-21789]
NOAS KINDO, Under Secy.
शुिI
शुिI
शुिI
शुिI – प
प
प
प
नई द ली, 10 जनवरी, 2019
का.आ.
का.आ.
का.आ.
का.आ. 111
111
111
111.—पेEोिलयम और खिनज पाइपलाइंस (भूिम मे उपयोग के अिधकार का अज4न) अिधिनयम, 1962
(1962 का 50) क धारा 3 क उप धारा (1) Mारा दत शि/य का योग करते Nए, क' सरकार पेEोिलयम और ाकृितक
गैस मंcालय म' भारत सरकार क अिधसूचना के का. आ. संWया 2849 दनांक 18.12.2017, भारत के साUािहक राजपc
संWया 51,दनांक17.12.2017 से 23.12.2017 के भाग II, धारा 3, उपधारा (ii) म' 9622 पृ पर कािशत, म'
िन1िलिखत संशोधन करता है अथा4त्: —
उ/ अिधसूचना म',
"केीय सरकार को ऐसा तीत होता है क लोक िहत म' यह आवsयक है क हदीया- बरौनी पाइपलाइन प6रयोजना के
अतग4त पेEोिलयम पदाथV के प6रवहन हेतु पिxम बंगाल राeय के हदीया 6रफ़ाइनरी से िबहार राeय के बरौनी 6रफ़ाइनरी
तक इंिडयन ऑयल कॉपVरेशन िलिमटेड Mारा पाइपलाइन िबछाई जानी चािहए;" और
"Oी भुवनेdर िमOा, से॰ िन॰ अपर सिचव िबहार सरकार व सYम ािधकारी, इंिडयन ऑयल कॉपVरेशन िलिमटेड
(पाइपलाइंस िडिवजन), बी॰ के॰ पी॰ एल॰ मुWयालय प6रसर, पो॰बरौनी आयल 6रफ़ाइनरी, िजला बेगूसराय, िपन– 851114
(िबहार)"
संWयाj और शoद के (थान पर,
"केीय सरकार को ऐसा तीत होता है क लोक िहत म' यह आवsयक है क के तेल के प6रवहन के िलए एक पाइपलाइन,
हिदया-बरौनी पाइपलाइन िस(ट स प6रयोजना के तहत, पिxम बंगाल राeय म' हिदया से िबहार राeय म' बरौनी तक,
इंिडयन ऑयल कॉपVरेशन िलिमटेड Mारा पाइपलाइन िबछाई जानी चािहए" और
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % tuojh 19] 2019@ikS"k 29] 1940
443
"Oी भुवनेdर िमOा, से॰ िन॰ अपर सिचव िबहार सरकार व सYम ािधकारी, इंिडयन ऑयल कॉपVरेशन िलिमटेड
(पाइपलाइंस िडिवजन),हिदया-बरौनी पाइपलाइन िस(ट स प6रयोजना, बी॰ के॰ पी॰ एल॰ मुWयालय प6रसर, पो॰ बरौनी
आयल 6रफ़ाइनरी, िजला बेगूसराय, िपन– 851114 (िबहार)"
पढ़ा जाए।
[Qk- la- vkj&11025¼11½@1@2019&vksvkj&I@bZ&28108]
u¨ol fdUM¨] voj lfpo
ERRATUM
New Delhi, the 10th January, 2019
S. O. 111.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals
pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby makes the
following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas,
S. O. number 2849 dated 18.12.2017, published at pages 9628 in part II, section 3, sub-section (ii) of the weekly Gazette
of India No. 51, dated 17.12.2017 to 23.12.2017, namely:—
In the said notification, for the numbers and words,
“Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of
Petroleum Products from Haldia Refinery in the state of West Bengal to Barauni Refinery in the State of Bihar a pipeline
should be laid by Indian Oil Corporation Limited” and
“Shri Bhubneshwar Mishra, Additional Secretary (Retd.), Govt. of Bihar & Competent Authority, Indian Oil Corporation
Limited, Pipelines Division, BKPL Head Quarter, Post- Barauni Oil Refinery, District – Begusarai, Bihar – 851114)”
the numbers and words,
“Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of
crude oil,a pipeline from Haldia in the state of West Bengal to Barauni in the State of Bihar under Haldia-Barauni
Pipeline Systems Project, should be laid by Indian Oil Corporation Limited” and
“Shri Bhubneshwar Mishra, Additional Secretary (Retd.), Govt. of Bihar & Competent Authority, Indian Oil Corporation
Limited, Haldia-Barauni Pipeline Systems Project, Pipelines Division, BKPL Head Quarter, Post- Barauni Oil Refinery,
District – Begusarai, Bihar – 851114)”
shall be substituted.
[F. No. R-11025(11)/1/2019-OR-I/E-28108]
NOAS KINDO, Under Secy.
शुिI
शुिI
शुिI
शुिI – प
प
प
प
नई द ली, 11 जनवरी, 2019
का.आ.
का.आ.
का.आ.
का.आ. 112
112
112
112.—पेEोिलयम और खिनज पाइपलाइंस (भुिम मे उपयोग के अिधकार का अज4न) अिधिनयम, 1962
(1962 का 50) क धारा 3 क उप धारा (1) Mारा दान शि/य का योग करते Nए, क'द सरकार पेEोिलयम और ाकृितक
गैस मंcालय म' भारत सरकार क अिधसूचना के का.आ.संWया 1545 दनांक 25/10/2018, भारत के साUािहक राजपc
संWया 42, दनांक 21/10/2018 से 27/10/2018 के भाग II धारा 3, उपधारा (ii) म' 6165 पृ पर कािशत, म'
िन1िलिखत संशोधन करता है अथा4त:—
444
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 19, 2019/PAUSA 29, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
उ/ अिधसूचना म', संWयाj और शद के (थान पर
Oी िवdनाथ समझदार,
डoलु. बी. सी. एस. (शासिनक) अवकाश ाU
सYम अिधकारी
इंिडयन ऑयल कॉरपोरेशन िलिमटेड,
पारादीप हिदया दुगा4पुर एल पी जी पाइपलाइन प6रयोजना,
पारादीप हिदया दुगा4पुर एल पी जी पाइपलाइन प6रयोजना का संवध4न
तथा पटना और मुजmफरपुर तक इसका िव(तार प6रयोजना,
हिदया बरौनी पाइपलाइन िस(ट स प6रयोजना एंव
पारादीप सोमनाथपुर हिदया पाइपलाइन प6रयोजना,
डाकघर - दुईया, आंदुल – मौरी, मौरीCाम,
हावड़ा – 711 302 (पिxम बंगाल)
संWयाj और शद के (थान पर,
Oी िवdनाथ समझदार,
डoलु. बी. सी. एस. (शासिनक) अवकाश ाU
सYम अिधकारी
इंिडयन ऑयल कॉरपोरेशन िलिमटेड,
पारादीप हिदया दुगा4पुर एल पी जी पाइपलाइन प6रयोजना,
पारादीप हिदया दुगा4पुर एल पी जी पाइपलाइन प6रयोजना का संवध4न
तथा पटना और मुजmफरपुर तक इसका िव(तार प6रयोजना,
हिदया बरौनी पाइपलाइन िस(ट स प6रयोजना,
पारादीप सोमनाथपुर हिदया पाइपलाइन प6रयोजना,
दी लीज'ड, दुसरा एवं तीसरा तल,
शहीद खुदराम सरणी, िसटी स'टर,
दुगा4पुर – 713 216
िजला: पिxम बध4मान
पिxम बंगाल
पढ़ा जाए ।
[Qk- la- vkj&11025¼11½@239@2017&vksvkj&I@bZ&13892]
u¨ol fdUM¨] voj lfpo
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % tuojh 19] 2019@ikS"k 29] 1940
445
ERRATUM
New Delhi, the 11th January, 2019
S. O. 112.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals
pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby makes the
following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas,
S. O. number 1545 dated 25.10.2018, published at pages 6167 in part II, section 3, sub-section (ii) of the weekly Gazette
of India No. 42 dated 21.10.2018 to 27.10.2018, namely:—
In the said notification, for the numbers and words,
“Shri Biswanath Samajder,
Competent Authority,
Indian Oil Corporation Limited,
Paradip- Haldia- Durgapur LPG Pipeline Project,
Augmentation of Paradip- Haldia- Durgapur LPG Pipeline
and its extension upto Patna and Muzaffarpur Project,
Haldia- Barauni Pipeline Systems Project and
Paradip-Somnathpur-Haldia Pipeline Project,
P.O. Duilya, Andul- Mouri, Mourigram,
Howrah- 711 302 (W.B)”
the numbers and words,
“Shri Biswanath Samajder,
Competent Authority,
Indian Oil Corporation Limited,
Paradip Haldia Durgapur LPG Pipeline Project,
Augmentation of Paradip Haldia Durgapur LPG Pipeline
& its extension upto Patna & Muzaffarpur Project,
Haldia Barauni Pipeline Systems Project,
Paradip Somnathpur Haldia Pipeline Project,
The Legend, 2nd & 3rd Floor,
Sahid Khudiram Sarani, City Centre,
Durgapur – Dist. Pashchim Burdwan (West Bengal)”
shall be substituted.
[F. No. R-11025(11)/239/2017-OR-I/E-13892]
NOAS KINDO, Under Secy.
446
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 19, 2019/PAUSA 29, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
नई द ली, 11 जनवरी, 2019
का.आ.
का.आ.
का.आ.
का.आ. 113
113
113
113.— केीय सरकार, पेEोिलयम एवं खिनज पाइपलाइन (भूिम मे उपयोग के अिधकार का अज4न)
अिधिनयम, 1962 (1962 का 50), क धारा 2 के खंड (क) के अनुसरण मे, नीचे दी गई अनुसूची के (तंभ (1) म' उिलिखत
kि/ को, उ/ अनुसूची के (तंभ (2) म' क त,(थानी िविi म' उिलिखत Yेc के संबंध मे उ/ अिधिनयम के अधीन सYम
ािधकारी के कृ,य का िनव4हन करने के िलए ािधकृत करती है, अथा4त् :—
अनुसूची
अनुसूची
अनुसूची
अनुसूची
ािधकारी का नाम और पता
( 1)
अिधका6रता का Yेc
( 2 )
Oी िसबिया दास गुUा,
उप कले?टर एवम् उप मिज(Eेट (सेवा िनवृत)
सYम अिधकारी
इंिडयन ऑयल कॉरपोरेशन िलिमटेड,
पारादीप हिदया दुगा4पुर एल पी जी पाइपलाइन प6रयोजना,
पारादीप हिदया दुगा4पुर एल पी जी पाइपलाइन प6रयोजना का संवध4न तथा
पटना और मुजmफरपुर तक इसका िव(तार प6रयोजना,
हिदया बरौनी पाइपलाइन िस(ट स प6रयोजना,
पारादीप सोमनाथपुर हिदया पाइपलाइन प6रयोजना,
डाकघर - दुईया, आंदुल – मौरी, मौरीCाम,
हावड़ा – 711 302 (पिxम बंगाल)
पिxम बंगाल
यह अिधसूचना जारी होने क तारीख से लागू होगी |
[Qk- la- vkj&11025¼11½@239@2017&vksvkj&I@bZ&13892]
u¨ol fdUM¨] voj lfpo
New Delhi, the 11th January, 2019
S. O. 113.—In pursuance of clause (a) of Section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of
Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby authorises the person mentioned in
column (1) of the Schedule given below to perform the functions of the “Competent Authority” under the said Act, in
respect of the area mentioned in column (2) of the said Schedule:
SCHEDULE
Name and Address of the Authority
(1)
Area of Jurisdiction
(2)
Shri Sibapriya Das Gupta,
State of West Bengal
Deputy Magistrate & Deputy Collector (Retd.)
Competent Authority
Indian Oil Corporation Limited,
Paradip Haldia Durgapur LPG Pipeline Project,
Augmentation of Paradip Haldia Durgapur LPG Pipeline
& its extension upto Patna & Muzaffarpur Project,
Haldia Barauni Pipeline Systems Project,
Paradip Somnathpur Haldia Pipeline Project,
P.O. Duliya, Andul – Mouri, Mourigram,
Howrah– 711 302 (West Bengal)
This notification is applicable from the date of issue.
[F. No. R-11025(11)/239/2017-OR-I/E-13892]
NOAS KINDO, Under Secy.
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % tuojh 19] 2018@ikS"k 29] 1940
447
म एवं रोजगार मंालय
म एवं रोजगार मंालय
म एवं रोजगार मंालय
म एवं रोजगार मंालय
नई द ली, 18 दस बर, 2018
का.आ.
का.आ.
का.आ.
का.आ. 114
114
114
114.—औ ोिगक िववाद अिधिनयम 1947 (1947 का 14) क धारा 17 के अनुसरण म केीय सरकार
मेसस आयु", उ$र दली नगर िनगम नई दली एवं उनके कम चारी के (बंधतं* के संब+ िनयोजक- और उनके कम कार- के
बीच अनुबंध म िन.द/ औ ोिगक िववाद म केीय सरकार औ ोिगक अिधकरण एवं 0म यायालय 1, नई दली के पंचाट
(संदभ सं2या 233/2015) को (कािशत करती है जो केीय सरकार को 17.12.2018 को (ा6 7ए थे ।
[सं. एल-42011/124/2015-आईआर (डीयू)]
राज जोशी, उप िनदेशक
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
New Delhi, the 18th December, 2018
S.O. 114.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award (Ref. No.233/2015) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour
Court -1, New Delhi as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to the
Commissioner, North Delhi Municipal Corporation New Delhi and Others, and their workmen which were received by
the Central Government on 17.12.2018.
[No. L-42011/124/2015-IR(DU)]
RAJENDRA JOSHI, Dy. Director
ANNEXURE
IN THE COURT OF SHRI AVTAR CHAND DOGRA : PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT No. 1, DWARKA COURTS COMPLEX : NEW DELHI
ID No. 233/2015
Shri Jaswant Singh,
S/o. Shri Hirdey Ram,
As represented by MCD General Mazdoor Union,
C/o. Room No.95, Barracks No.1/10,
Jam Nagar House,
New Delhi.
…Workman
Versus
The Commissioner,
North Delhi Municipal Corporation,
4th Floor, Civil Centre, Minto Road,
New Delhi 110002.
…Management
AWARD
This Award shall dispose of a reference which was made to this Tribunal by the Appropriate Govt. vide letter
No. L-42011/124/2015-IR(DU) dated 2.11.2015 under clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10
of the Industrial Disputes Act, 1947(in short the Act) for adjudication of an industrial dispute, terms of which are as
under:
‘Whether the action of the management by denying promotion to Shri Jaswant Singh s/o. Shri Hirdey Ram by
considering him 8th Pass is fair and legal ? if not to what relief the workman is entitled to and from which date ?
2.
Both parties were put to notice and the workman/claimantJaswant Singhfiled his statement of claim, with the
averments that workman has been working as a Field Worker under the Malaria Wing of MCD though he was appointed
on 24/5/1984 as Malaria Beldar on regular basis which nomenclature has now been changed as Field Worker. The
workman is under matric viz. IX pass. It is alleged that the Management circulated the seniority list of Malaria Beldar
vide office order dated 21/11/2006 seeking objections, in which the name of the workman was mentioned at Sl.No.343
and his qualification has been mentioned as 9th pass. Same was the position in the subsequent seniority list circulated by
the Management vide order dated 6/9/2010 wherein his name was mentioned at Sl.No.149. Though the workman
according to his qualification was/is eligible for promotion to the post of Senior Field Worker but he was not granted
promotion on the ground that he is illiterate, whereas his juniors have been granted promotion w.e..f 24/10/2011 in the
pay scale of Rs.4440-7440 with Grade Pay of Rs.1650/-. Action of the Management in not granting promotion to the
448
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 19, 2019/PAUSA 29, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
workman is not correct. Prayer has been made that workman be ordered to be promoted as Senior Field Worker in the
pay scale of Rs.4440 -7440- w.e.f. 24/10/2011.
2.
The claim petition has been resisted by the Management who filed written statement and took preliminary
objections that the present dispute has not been properly espoused by a recognized union.Even no demand notice was
sent by the claimant to the Management before raising the dispute. Hence the claim petition is liable to be rejected. It is
stated that the name of the claimant was considered but he being an illiterate was not found to be eligible for promotion
by the Departmental Promotion Committee in its meeting held on 25/7/2011. The claimant had not even produced
passing certificate of any class or mark sheet and as such his qualification has been recorded as illiterate. It is also stated
that seniority list circulated vide order dated 21/11/2006 was a provisional seniority list of Malaria Beldars (now known
as Field Workers. It has been denied that in the service book of the claimant, his qualification has been mentioned as
9th pass. Prayer has been made for dismissal of the claim petition.
3.
Workman/claimant filed rejoinder whereby he denied all the allegations made in the written statement and
reiterated his own case as set up in the claim petition.
4.
On the pleadings of the parties, following issues were framed on 30/9/2016 :—
1. Whether the claim is not legally maintainable in view of the preliminary objections ?
2. In terms of reference ?
3. Relief.
5. The Claimant in support of his case examined himself as W.W.1 and tendered his affidavit Ex.WW1/A alongwith
documents Ex.WW1/1 & WW1/2. He also got examined Shri B.K. Prasad, President, MCD General Mazdoor Union as
WW2.
6. On the other hand, the Management in order to rebut the case of the claimant examined Dr. S.C. Arun, Additional
Medical Health Officer (VBD) working in North MCD, as MW1 and he tendered his evidence by way of affidavit
Ex.MW1/A alongwith documents Ex.MW1/1 to Ex.MW1/4.
Issue No.1
7.
Though the Management has taken a preliminary objection regarding non-espousal of the cause/dispute of the
workman by the Union, yet during the course of arguments, learned A/R for the Management did not press the same
seriously. Even otherwise, WW2 Shri B.K. Prasad, President of MCD General Mazdoor Union categorically deposed
that the Union espoused the cause of the workman, in its meeting held on 8/1/2012 and he filed on record copy of the
sponsorship certificate so issued by the Union as Ex.WW2/1. In the face of espousal certificate Ex.WW2/1 the
contention of the Management that the present cause/dispute of the claimant has not been espoused by any Union is
unfounded and untenable and it can not be concluded that the claim petition is bad in law. This issue is accordingly
decided against the Management and in favour of the workman/claimant.
Issue No.2 :-
10.
From the pleadings of the parties and evidence adduced on record, it is not in dispute that the workman/claimant
has been working with the Management since 24/5/1984 as Belder (which nomenclature is now known as Field Worker).
It is also not in dispute that Promotion post to the post of Beldar/Filed Worker is Malaria Jamadar/Senior Field Worker.
11.
On the strength of document Ex.WW2/2 issued by Health Department of MCD (viz.Recruitment Regulation for
the post of Malaria Jamadar) which was finally adopted by Corporation vide Resolution No.533 dated 10/10/1983 after
approval of UPSC, learned A/R for the workman/claimant vehementally argued that although no qualification was
desirable for promotion to the post of Malaria Jamadar/SFW yet the fact was that the claimant/workman is 9th pass and
the Management did not consider his qualification as mentioned in the service record. As such action of the Management
in not considering him for promotion to the post of SFW is arbitrary and illegal.
12.
Per contra, learned A/R for the Management submitted that the name of the claimant was considered for such
promotion but he being an illiterate was not found to be eligible for promotion by the Departmental Promotion
Committee in its meeting held on 25/7/2011,
13.
I may mention that as per Annexure-M-1 (attached with the written statement) i.e. minutes of the DPC for
promotion of Malaria Beldar/Field Worker to the post of Permanent Malaria Jamadar/Senior Field Worker, essential
qualification of SFW should be 5th Pass as per minimum feeder grade. The workman./claimant has categorically deposed
in his claim statement as well as affidavit Ex.WW1/A that he is under-matric (9th class pass) and in support, he has filed
on record copy of his High School Certificate in respect of Examinations in 1982, as Ex.WW1/1 issued by the Education
Board of Madhya Pradesh at Bhopal. In cross examination he admitted that he does not have any other certificate of
primary or middle class. On the other hand, MW1 Dr.S.C. Arun while filing on record relevant page opf service book of
the claimant as Ex.MW1/2, deposed that the department had issued a letter dated 27-12-2016 (Ex.MW1/3) asking the
workman./claimant to produce his qualification certificate but he failed to do so & filed reply Ex.MW1/4 wherein he has
clarified that he is illiterate.
14.
It is pertinent to mention here that the Management has not confronted the claimant/workman with the
document Ex.MW1/4 during his cross examination. Merely because the claimant/workman failed to produce the original
certificates relating to education, when desired by his department after gap of more than 30 years, it would not mean that
the workman /claimant is illiterate. It may be noted that service book of the claimant./workman, extract of which is
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % tuojh 19] 2019@ikS"k 29] 1940
449
Ex.MW1/2, clearly shows that his educational qualification has been mentioned as Matric Fail. The service book must
have been prepared at the time of joining of service after due verification of the necessary documents and same is
maintained by the Management. It must be presumed that the official/s concerned of the Management must have verified
the necessary/relevant document in that respect. Once in the service book, educational qualification of the
workman/claimant has been mentioned as Matric Fail, it can be safely concluded that the claimant./workman do possess
educational qualification for promotion to the post of Senior Field Worker, inasmuch as per Annexure-M-1 (attached
with the written statement) i.e. minutes of the DPC for promotion of Malaria Beldar/Field Worker to the post of
Permanent Malaria Jamadar/Senior Field Worker, essential qualification of SFW should be 5th Pass. In these
circumstances, it will be in the fitness of things to conclude that action of the Management by denying promotion to the
workman/claimant for the post of Senior Field Worker is unfair and illegal. This issue is answered accordingly.
Relief :-
15.
In view of the findings on issue No.1 and 2 above, this Tribunal has no hesitation to hold that the action of the
Management in denying promotion to the workman/claimant to the post of Senior Field Worker is unwarranted and the
Management is hereby directed to promote the claimant/workman to the post of Senior Field Worker in the pay-scale of
Rs.4440-7440 + GP 1400 (pre-revised) from the very date, the officials junior to him were promoted for such post and
also to grant him all such consequential benefits/arrears from the said date. Award is passed accordingly.
Dated : 06.12.2018
AVTAR CHAND DOGRA, Presiding Officer
नई द ली, 18 दस बर, 2018
का.आ.
का.आ.
का.आ.
का.आ. 115
115
115
115.—औ ोिगक िववाद अिधिनयम 1947 (1947 का 14) क धारा 17 के अनुसरण म केीय सरकार
अ9 य: सह (बंधन िनदेशक, कंटेनर कॉपोरेशन ऑफ इंिडया िलिमटेड नई द ली (कॉ सोर), और अ य एवं उनके कम चारी के
(बंधतं* के संब+ िनयोजक- और उनके कम कार- के बीच अनुबंध म िन.द/ औ ोिगक िववाद म केीय सरकार औ ोिगक
अिधकरण एवं 0म यायालय, 1 नई दली के पंचाट (संदभ सं2या 138/2016) को (कािशत करती है जो केीय सरकार
को 17.12.2018 को (ा6 7ए थे ।
[सं. एल-42025/03/2018-आईआर (डीयू)]
राज जोशी, उप िनदेशक
New Delhi, the 18th December, 2018
S.O. 115.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award (Ref. No. 138/2016) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour
Court-1, New Delhi as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to the
Chairman Cum Management Director, Container Corporation of India (Concor) Ltd New Delhi and Others, and their
workmen which were received by the Central Government on 17.12.2018.
[No. L-42025/03/2018-IR (DU)]
RAJENDRA JOSHI, Dy. Director
ANNEXURE
IN THE COURT OF SHRI AVTAR CHAND DOGRA : PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT No.1,
DWARKA COURTS COMPLEX : NEW DELHI
ID No. 138/2016
Shri Sanjeev Kumar
Senior Assistant (C & O)/Concor,
R/o. D-934 Tigri Colony
New Delhi 110062.
…Workman
Versus
The Chairman cum Management Director,
Container Corporation of India (Concor) Ltd.,
ConcorBhawan,
C-3 Mathura Road,
New Delhi 110076.
…Management
450
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 19, 2019/PAUSA 29, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
AWARD
This is a claim filed directly by the Workman/claimant Sanjeev Kumar under Section 2(A) of the Industrial
Disputes Act (hereinafter referred to as “the Act”), with the averments that the claimant/workman was employed as
Senior Assistant (Commercial & Operation) and was posted at Inland Container Deport, Tughlakabad, Okhla, New
Delhi, Northern region office of the Management. Service record of the workman was excellent as he was doing his duty
even in adverse circumstances with utmost sincerity, honesty and full dedication and the management has acknowledged
the same by giving the citations dated 15/2/1999 and 16/6/1999 with cash award for outstanding performance of the
workman. On 13/1/99 the workman was deemed suspended for the period from 18/8/1998 to 5/9/98 and was also placed
under suspension indefinitely w.e.f. 18/2/99 in view of contemplating the disciplinary proceedings. A chargesheet was
issued to the workman vide memorandum dated 25/2/1999 and charges were framed against him in terms of Rule 14(3)
of Scheduled of the Industrial Employment (Standing Orders) Central Rules, 1946 regarding unauthorized absence from
duty inasmuch as he remained in police custody on 18th and 19th August, 98 and in judicial custody from 28/8/98 to
5/9/98 and was released on bail on 5/9/98. It has been averred that the Enquiry Officer Shri Manish Puri without
following principle of natural justice conducted & completed the domestic inquiry and submitted his report dated
30/5/2000. Resultantly, the Management mechanically imposed punishment of “Removal from Service” upon the
workman vide order dated 12/7/2000, without appreciating the materials on record and without considering the
representation/submissions made by the workman against the Inquiry Report. The workman preferred an administrative
appeal against the punishment order before the Departmental Appellate Authority which accepted the submissions of the
workman and passed an order dated 13/9/2000, thereby the punishment of “Removal from Service” was kept in
abeyance and directions were issued for de-novo inquiry after obtaining the authenticated certified/attested copies of
FIR, arrest memo etc. But again the same Inquiry Officer submitted his report dated 23/3/2001 with the same conclusion
and same result, against which the workman also filed his representation/submissions before Departmental Appellate
Authority, which set aside order (of removal from Service) dated 12/7/2000and issued directions for de-novo inquiry
against charges. Vide order dated 10/12/2001 Shri PS Nerwal was appointed as Enquiry Officer to enquire into the old
charges listed in the memorandum dated 25/2/1999. It is averred that the order dated 10/12/2001 gave another lease of
life to the dead chargesheet/ memorandum dated 25/2/99 and issued re-notified chargesheet which was also based
without any material to support and without giving workman the opportunity to make submissions. The said inquiry was
held at the corporate officeof the Management situated in Le Meridian CommercialTower, Raisina Road, New Delhi
vide memorandum dated 31/12/2001. It has further been averred that the Enquiry Officer conducted the enquiry in
complete violation of principle of natural justice and in a biased manner and consequently, the workman vide his
memorandum dated 14/3/2002 and 25/3/2002 informed the Disciplinary Authority about the behavior and biased attitude
of the Enquiry Officer with the request to take action. The workman received memo dated 2/4/2002 from the Inquiry
Officer, intimating him the postponement of the inquiry fixed for 5/4/2002 till further advice. Thereafter the workman
received an order dated 30/4/2002 of the disciplinary Authority, informing the workman that Shri P.S. Nerwal was re-
appointed as Enquiry Officer but his representation dated 14/3/2002 and 25/3/2002 were rejected vide order dated
16/4/2002. During pendency of the inquiry proceedings, suspension of the workman was revoked by the Appellate
Authority vide its order dated 13./6/2002 but vide order dated 29/6/2002 the workman was transferred & posted at
Jodhpur unit with malafide intention for harassing and victimizing the workman . Being aggrieved from the transfer
order dated 29/6/2002, the workman filed Writ Petition Civil No.3990/2002 before the Hon’ble High Court and vide
order dated 8/7/2002 Hon’ble High Court directed the Management to find out alternative place of posting of the
workman within the radius of 100 km. and fixed the matter for 17/7/2002. The workman gave his acceptance to be
posted at Ludhiana unit. The Inquiry Officer conducted the inquiry on 27/5/2002 and 17/7/2002 at the back of the
workman without intimating him the dates and in a biased manner and did not offer a single opportunity to the workman
to cross examine the witness Shri Jaivir Singh Gill and finally the Enquiry Officer gave his report on 20/11/2002, against
which the workman submitted his representation dated 26/5/2003. Thereafter, on the basis of order dated 26/3/2004 of
Disciplinary Authority, the Management while imposing punishment of removal from service of the workman, filed
application under Section 33(2)(b) of the Act before Industrial Tribunal for approval of its action. The said application
was rejected by the Tribunal vide order dated 2/3/2006. Thereafter, the workman moved the Hon’ble High Court vide
Writ Petition (Civil) No.5316/2006 for enforcement of his rights to be taken back in service with consequential benefits.
The said Writ petition was dismissed by Hon’ble High Court vide its order dated 2-11-2006 with the observation that the
workman has an efficacious remedy provided under the Act. Thereafter the workman filed an application under Section
33-A of the Act before the Labour Court cum Industrial Tribunal-ll, Delhi which was registered as ID No.11/2008/ The
Tribunal was pleased to pass an Award dated 27/7/2001 thereby directed for reinstatement of the workman in service
with back wages & consequential benefits. Against the said Award, the Management filed Writ Petition (C) No.
7387/2001 before Hon’ble High Court and the said petition was dismissed vide order dated 10/10/2011 passed by
Hon’ble High Court. Against that order, the Management preferred LPA NO. 943/2011 and the Division Bench of
Hon'ble High Court passed order dated 21/8/2012, thereby allowing the LPA of the Management & setting aside the
order dated 10-10-2011 passed by the Single Judge in W.P.(C) No. 7387/2001 as well as award dated 27/7/2011 passed
in ID No. 11/2008 and directed the workman herein to raise the dispute in respect of his termination Thereafter the
workman approached the Conciliation Officer who made efforts for reconciliation between the workman and
management but to no success and ultimately, the Conciliation Officer issued certificate dated 25/4/2016, directing the
workman to approach the Tribunal. In this background, the present claim petition has been filed by the Workman
alleging that action of the Management is illegal; the workman has not been gainfully employed since the management
did not allow him to join duties since 26/3/2004 and as such the workman is entitled for reinstatement with continuity of
service and full back wages. Prayer has been made and action of the Management imposing punishment of removal from
service vide order dated 26/3/2004 to be not justified and/or alternatively, inquiry held by the Enquiry Officer Shri PS
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % tuojh 19] 2019@ikS"k 29] 1940
451
Nerwal be declared as wrong, malafide and perverse and further that, the Management be directed to reinstate the
workman with continuity of service alongwith full back wages and consequential benefits.
2.
The claim petition has been resisted by the Management who filed reply thereo& took preliminary objections
that in fact, the claimant/workman was removed from service vide order dated 26/3/2004 and the appeal filed by the
workman was dismissed by the Ld. Appellate Authority vide order dated 29/6/2004 but no prayer challenging the order
dated 26/3/2004 and/or order dated 29/6/2004 has been made in the claim petition and as such, the claim petition is not
covered under Section 2-A of the Act. The claim petition is barred by time and hence liable to be rejected on this score It
is alleged in para (f) of the preliminary objections that this Tribunal has no territorial jurisdiction to entertain the claim
petition inasmuch as when the order of removal dated 26/3/2004 was passed, the claimant was admittedly posted and
working at Ludhiana (Punjab). The claimant/workman was arrested on 18/8/98 and remained in custody from 18/8/98 to
5/9/98 i.e for more than 48 hours and as such he was required to be under deemed suspension in view of provisions of
clause No.36.2 of Standing Orders. The claimant had not informed the office about his arrest and custody etc., rather
with a view to conceal his arrest, he had applied for leave only on the ground of “personal”. It has been alleged that
proper charge sheet was issued to the claimant and proper enquiry has been held. Disciplinary Authority had passed the
order of punishment of removal from service, upon the workman after giving him due opportunity to make his
submissions. It is also alleged that the claimant has pursued his further studies and completed graduation in law and he is
practicing in law. Prayer has been made for rejection of the claim petition.
3.
The claimant/workman filed rejoinder wherein he denied all the allegations made by the Management and
reiterated his own case as set up in the claim petition
4.
Against this factual background, this Tribunal on the pleadings of the parties, framed three issues on 8/11/2016,
whereas additionallssue No. 2-A was framed vide order dated 9/3/2017. The issues so framed by this Tribunal read as
under
1)
Whether the Domestic Inquiry held against the workman is not fair and perverse as same is also
against regulation and principle of natural justice ?
2)
Whether the management was not justified in not allowing the workman to join his duty ?
2-A)
Whether the claim is not legally maintainable, the Court has no
jurisdiction and the claim filed by the claimant is time barred as alleged ?
3)
Whether the workman is entitled for reinstatement with back wages and consequential
benefits ?
5.
It is notable that issue No. 1 was treated as Preliminary issue and partieswere called upon to produce evidence
on these issues first The Claimant in support of his case examined himself as W.W.1 and tendered his affidavit
Ex.WW1/Aalongwith documents Ex.WW1/1 to WW1/59. On the other hand, the Management in support of its case
examined Shri Rajeev Bhardwaj, Senior Manager, as MW1 and he tendered his evidence by way of affidavit
Ex.MW1/Aalongwith documents Ex.MW1/1 to Ex.MW1/8. This witness has also tendered in evidence Enquiry
proceedings as well as other documents relating thereto.
I would be discussing the same while giving my findings on aforesaid issue No.1.
Issue No.1
6.
It was strongly urged by the workman/claimant that he was wrongly charge-sheeted under the Standing Orders,
1997 (Ex.WW1/6), whereas Discipline & Appeal Rules, 1993 (Ex.WW1/5) would be applicable to him being the
workman/employee working in the Yard and that he was not governed by the Standing Orders 1997 Ex.WW1/6). The
claimant was admittedly employed in the Yard at Tughlagabad and not in the workshop. Attention of this Tribunal was
also invited to the counter affidavit (Ex.VWV1/7) filed by the Management as respondent No.2 before Hon'ble High
Court of Delhi in W.P(Civil) No. 142/97 titled as Container Corporation of India Employees Union Versus UOI &
another, wherein there is reference to the fact that Disciplinary and Appeal Rules are applicable on those employees who
are not working in the workshop. Therefore, entire action since issuance of chargesheet (Ex.WW1/9) till passing of the
order of removal from service are not valid.
7.
It was also urged by the workman/claimant that documents on which reliance was placed by the Management
during the course of domestic enquiry were not supplied to him alongwith the chargesheet. Even witnesses were later on
introduced in the said enquiry, though their names were not mentioned in the list when chargesheet was served upon
him. Attention of this Tribunal was invited to the proceeding of domestic enquiry dated 27/5/2002 (Ex.\A/W1/30) to
show that one Shri Jaivir Singh Gill, MHER of P S. Parliament Street, New Delhi whose name does not find mentioned
in the List of witnesses relied upon by the Management, was examined by the Enquiry Officer at the back of the
workman who being unwell, could not attend the inquiry proceedings on that day and in fact, no opportunity was
granted to the workman to cross examine the witness..
8.
It has been submitted that no opportunity for leading evidence in defence was afforded to the workman, as
provided in para 42.13 of the Standing Orders (Ex.WW1/6). In nut shell, thrust of arguments advanced by the workman
is that principle of natural justice was not adopted by the Enquiry Officer and that fair opportunity was not granted
during the enquiry proceedings . The workmanplaced reliance on a number of authorities so as to buttress his submission
that fair opportunity is required to be granted to the chargesheeted employee besides supplying him copies of all
documents and list of witnesses along with chargesheet.
452
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 19, 2019/PAUSA 29, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
9.
I may mention that during the course of arguments, reference was made by both the parties to the earlier
litigation between the parties. Perusal of the record shows that against the order dated 26/3/2004 regarding termination
of services of the workman, LPA was preferred before Hon’ble High Court which was decided against the workman on
21/8/2012 and against that order, the workman filed SLP before the Hon'ble Supreme Court ; which was decided on
29/4/2013.
10.
On the other hand, A/R for the Management strongly urged that the Management adhered to the principle of
natural justice and that all relied upon documents were supplied to the workman during the course of domestic enquiry
proceedings and hence no prejudice has been caused to the workman. It has been submitted that the witness Jaiveer
Singh was just a formal witness who was examined to prove entry in the Roznamcha and First Information Report
regarding the case registered against the workman at the Police Station. Ld.A/R for the Management invited attention of
this Tribunal to the proceedings dated 2/9/2002 before the Enquiry Officer to show that the workman himself did not
lead any evidence despite the fact that he was asked to submit his defence evidence on 24/6/2002. 9/7/2002. 17/7/2002.
31/7/2002. 12/8/2002 and26/8/2002 and hence, the Enquiry Officer closed the enquiry vide order dated 2/9/2002.
11.
I have given my thoughtful consideration to the rival contentions of the parties and have gone through the
record carefully.
12.
Before I proceed to scan and analyse the enquiry report conducted against the workman/claimant herein, it is
worthwhile to mention that when a departmental/domestic enquiry is conducted against an official, it can not betreated
as a casual exercise and that the Inquiry Officer has to be whollyunbiased and should act as an Independent Adjudicator.
Hon'ble Apex Courtin the case of State of Uttar Pradesh Vs. Saroj Kumar Sinha, reported as(2010) 2 SCC 772 had
heldas under
“An inquiry officer acting in a quasi judicial authority is in the position of an independent adjudicator He is
not supposed to be a representative of the department/disciplinary authority/Government. His function is to
examine the evidence presented by the Department, eve in the absence of the delinquent official to see as
to whether the unrebutted evidence is sufficient to hold that the charges are proved ….
When a departmental enquiry is conducted against the Govt, servant, it can not be treated as a
casual exercise. The enquiry proceedings also can not be conducted with a closed mind. The Inquiry
Officer has to be wholly unbiased. The rules of natural justice are required to be observed to ensure not
only that justice is done but is manifestly seen to be done. The object of rules of natural justice is to ensure
that a Govt, servant is treated fairly in proceedings which may culminate in imposition of punishment
including dismissal/removal from service.”
13.
Original Report of Enquiry against the workman alongwith the proceedings has been filed on record as
Ex.MW1/3 (colly ). Perusal of its running page 52 viz. proceeding of enquiry conducted on 22/1/2002 against the
workman, would show that when the workman informed the Enquiry Officer that he had no received copy of the
chargesheet and enclosures thereof, the Presenting Officer was directed to provide the workman with the copy of the
chargesheet and all relied upon documents and only then and there, the same were supplied to the workman. Record of
domestic enquiry shows that two witnesses namely S.K. Tyagi, Terminal Manager, TKD (PW1) and Shri Sanjeev
Kumar Jain, Partner of M/s Arihant Industries, Okhla (PW 2) were examined before the Inquiry Officer on 9/5/2002 and
16/5/2002 respectively but the workman/charged official had refused to cross examine the witnesses, though he was
afforded opportunity to do so. The conscience of this Tribunal was shaken to see the manner in which these witnesses
were examined, inasmuch as all the questions to those witnesses were put by the Inquiry Officer (1.0.)himself and not by
the Presenting Officer Shri Rajeev Bhardwaj who was very well present and was supposed to put questions to the
witnesses to substantiate the charges framed against the charged official/workman here.
14.
It is, thus, apparent from the face of record of enquiry proceedings that the Inquiry Officer did not act as an
independent and impartial officer to find out the truth, rather he acted as a representative of the Management.
15.
In the aforesaid facts & circumstances of the case and the legal position as explained above, the domestic
enquiry conducted against the workman can not be said to be in conformity with the principle of natural justice, fair play
and fair hearing. As such the enquiry got conducted by the Management against the workman is held to be illegal and
improper. This issue is decided accordingly.
Issue No. 2-A
16.
Ld. A/R for the Management strenuously contended that this Tribunal has no territorial jurisdiction to entertain
the claim petition because when the order of removal dated 26/3/2004 was passed, the claimant was admittedly posted
and working at Ludhiana (Punjab). On the other hand, the claimant who argued the matter personally, submitted that this
Tribunal has the jurisdiction to try the claim petition because all important events like issuance of charge- sheet,
conducting the domestic enquiry ad passing the punishment order all are happened at Delhi.
17.
I have carefully gone through the record and I am of the considered opinion that there is no force in the
submission of the A/R of the Management, inasmuch as admittedly the affairs and activities of the Management
Corporation are run & controlled from the office situated here in Delhi i.e. within the jurisdiction of this Tribunal. Apart
from this, the domestic enquiry report Ex.MW1/3 clearly shows that the enquiry proceedings were conducted at Delhi
against Shri Sanjeev Kumar, the claimant herein, relating to the misconductduring the period he was posted as Assistant
(C&O), Northern Region at Tughlagabad, Delhi. The witnesses before the Inquiry Officer were examined at Delhi. As
such, it does not lie in the mouth of the Management to argue that this Tribunal has no territorial jurisdiction to try and
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % tuojh 19] 2019@ikS"k 29] 1940
453
decide the claim petition. Accordingly, it is held that this Tribunal has jurisdiction to entertain and decide the claim
petition.
18.
It has also been argued on behalf of the Management that in fact, the claimant/workman was removed from
service vide order dated 26/3/2004 and the appeal filed by the workman was dismissed by the Ld. Appellate Authority
vide order dated 29/6/2004 but no prayer challenging the order dated 26/3/2004 and/or order dated 29/6/2004 has been
made in the claim petition and as such, the claim petition is not covered under Section 2-A of the Act. The claim petition
is barred by time.
19.
Per contra, it has been argued by the claimant that the claim petition is well within time because the Special
Leave Petition bearing No.7937 of 2013 preferred by him against the order dated 21/8/2012 passed by Division Bench of
Hon'ble High Court of Delhi, was dismissed vide order dated 29/4/2013. Thereafter, the claimant had again preferred
review application before Hon’ble High Court which too was dismissed vide order dated 27/3/2015.
20.
Perusal of the record shows that the claimant was removed from service by the Management vide order dated
29/6/2004 on the basis of order dated 26/3/2004 of the Disciplinary Authority of the Management. The claimant had
fiied a complaint bearing LCA/ID No.11/2008 under Section 33-A of the Act on the ground that the Management failed
to seek approval of the punishment from the Tribunal regarding his removal from service. The said complaint was
decided by the Tribunal vide Award dated 27/7/2011 (Ex.WW1/53). whereby the order dated 26/3/2003 of the
Disciplinary Authority of CCIL removing the claimant from service was declared to be null and void and
Management/CCILwas directed to pay all dues of Shri Sanjeev Kumar deeming him to have continued in service of
CCIL Against the said Award, the Management/CCIL approached Hon’ble High Court vide Writ Petition No.7387/2011
but the Single Judge of Hon’ble High Court vide order dated 11/10/2011 (Ex.WW1/54) dismissed the said petition.
Then, the Management again moved Hon”ble High Court vide LPA No.943/2011 and the Division Bench of Hon’ble
High Court vide order dated 21/8/2012 set aside the judgement of Learned Single Judge and quashed the order dated
27/7/2011 of the Industrial Tribunal which was passed on the application of claimant Sanjeev Kumar under Section 33-A
of the Act. Thereafter, Special Leave Petition bearing No.7937 of 2013 was preferred by the claimant which was
dismissed vide order dated 29/4/2013. Thereafter, the claimant had again preferred review application before Hon’ble
High Court which too was dismissed vide order dated 27/3/2015.
21.
It is fairly settledthat provisions of Section 2-A of the Act enablesa workman to approach Labour Court or
Industrial Tribunal directly, without requirement of reference by Govt, in the cases where any employer discharges,
dismisses, retrenches or otherwise terminates the serviced of an individual workman, for adjudication of the dispute after
expiry of forty five days from the date he makes an application to the Conciliation Officer of the Appropriate Govt.
However, clause (3) of Section 2-A of the Act clearly provides that such an application/claim shall be made to the
Labour Court or Tribunal before the expiry of three years from the date of his/her discharge, dismissal,
retrenchment or otherwise termination of service.
22.
It appears that the claimant adopted a very casual approach for redressal of his grievance, inasmuch as the
claim petition under Section 2-A of the Act was filed by him only on 5th July, 2016, though the Management had
imposed punishment of his removal from service vide order dated 29/6/2004 on the basis of report dated 26/3/2004 of
Disciplinary Authority. Even if it isadmitted for the sake of arguments that the claimant had earlier moved acomplaint
under Section 33-A of the Act before the Tribunal, only in the year 2008, that is to say not before the expiry of three
years from the date of his removal from service. As discussedin para 20 above, theManagement/CCIL had filed LPA
No.943/2011 before Hon’ble High Courtagainst the judgement dated 10/10/2011 of Single Judge. While disposing
&summing up of the said LPA, Division Bench of Hon’ble High Court in para 57 ofthe judgement dated 21/8/2012 had
held as under :-
“Though we have earlier observed that the question of justifiability of the disciplinary action was also
required to be gone into in Section 33-A proceedings but having now found that there was no dispute
requiring any application under Section 33)2)(b), the complaint under Section 33-A itself would be not
maintainable. The question thus, of the justifiability of the disciplinary action of removal from service
being tested in Section 33A proceedings or the matter being required to be remanded for the said purpose,
does not arise. The remedy now of Shri Sanjeev Kumar is only to raise a dispute qua his termination.”
As mentioned above, the Division Bench of Hon’ble High Court had clearly held that the remedy available with Sanjeev
Kumar (claimant herein) was only to raise a dispute qua his termination but he did not raise any dispute qua his
termination. Rather, he preferred Special Leave Petition bearing No.7937 of 2013 before Hon’ble Supreme Court,
against the aforesaid order of the Hon’ble High Court The SLP was also dismissed vide order dated 29/4/2013.
Thereafter, the claimant had again preferred review application before Hon’ble High Court which too was dismissed
vide order dated 27/3/2015. Even then the claimant did not take steps at the earliest because he filed the instant claim
petition under Section 2-A of the Act only on 5th July, 2016 i.e. after expiry of more than 15 months of the dismissal of
his review application by the Hon’ble High Court. All this shows callousness on the part of the claimant/workman.
23.
Before concluding I may mention that during the course ofarguments, the claimant had heavily relied on the
decision of Hon’ble Supreme Court in the case of Sree Narayana Dharmasanghom Trust Versus Swami
Prakasanand & others, (1997) 6 SCC 778 to stress that order of Hon’ble Supreme Court dismissing his SLP in limine
operates as a final order between the parties and the order passed by the Hon’ble High Court stands merged with the
order of the Hon’ble Supreme Court and as such, the period of limitation be calculated from the order so passed by
Hon’ble Supreme Court. It is reiterated that the SLP so filed by the claimant herein against the order dated 21/8/2012 of
454
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 19, 2019/PAUSA 29, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
the Hon’ble High Court was dismissed by the Hon’ble Supreme Court vide order dated 29/4/2013. Even in such a
situation, the claimant ought to have filed the present petition under Section 2-A of the Act, latest by 29-4-2016 which
was not done by him, rather the present petition was filed only on 5/7/2016. It has been held in the case of
Smt. SwapanaAdhikari Versus State of West Bengal, 2014 LLR 498 (CaL.)that under no circumstances, the
Industrial Tribunal/Labour Court can accept and decide such an application under Section 2-A of the Act after expiry of
three years. Hon’ble Apex Court in the case titled Ajaib Singh Versus The Sirhind Co-operative Marketing-cum-
Processing Service Society Limited and another , AIR 1999 SC 1351has held that provisions of Limitation Act are
not applicable to the proceedings under the Limitation Act. Hon’ble Karnataka High Court in the case of M/s
ItcInfotech India Ltd. Versus MrVenkataramanaUppada (W.P. No.27510/2015 -decided on 3/3/2016)held that the
provisions of Section 2-A of the Act are mandatory and that on the expiry of three years from the date of discharge,
dismissal etc., the right to invoke Section 2-A of the Act would stand extinguished.
24.
Having regard to the legal position as explained above as well asthe facts & circumstances of the case, this
Tribunal is of the considered vie wthat there is inordinate delay in moving the instant claim petition and it is held that the
claim so filed by the claimant is patently barred by time and the claim petition is liable to be dismissed on this score
alone. This issue is therefore decided accordingly against the claimant.
Issue No. 2 and 3
25.
In view of my findings on issue No.1 and 2-A above, these issues have become redundant and no findings
are called for.
Relief :
In the light of the aforesaid, this Tribunal is constrained to hold that the present claim petition being hopelessly
barred by limitation is liable to be dismissed. Award is passed accordingly.
Date : 11.09.2018
AVTAR CHAND DOGRA, Presiding Officer
नई द ली, 7 जनवरी, 2019
का.आ.
का.आ.
का.आ.
का.आ. 116
116
116
116.—औ ोिगक िववाद अिधिनयम 1947 (1947 का 14) क धारा 17 के अनुसरण म केीय सरकार
मु बई पोट BC ट के (बंधतं* से संब+ िनयोजक- और उनके कम कार- के बीच अनुबंध म िन.द/ औ ोिगक िववाद म केीय
सरकार औ ोिगक अिधकरण एवं 0म यायालय नं. 2, मु बई के पंचाट (संदभ सं2या 6/2008) को (कािशत करती है जो
केीय सरकार को 17.01.2019 को (ा6 7ए थे ।
[सं. एल-31011/12/2007-आईआर (बी-II)]
रिव कुमार, अनुभाग अिधकारी
New Delhi, the 7th January, 2019
S.O. 116.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award (Ref. No. 6/2008) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour
Court, No. 2, Mumbai as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the management of Mumbai Port
Trust and their workmen which were received by the Central Government on 17.11.2019.
[No. L-31011/12/2007-IR (B-II)]
RAVI KUMAR, Section Officer
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % tuojh 19] 2019@ikS"k 29] 1940
455
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.2, MUMBAI
PRESENT : M. V. Deshpande, Presiding Officer
REFERENCE NO. CGIT-2/6 of 2008
EMPLOYERS IN RELATION TO THE MANAGEMENT OF MUMBAI PORT TRUST
The Chairman,
Mumbai Port Trust,
Port Bhawan, S.V. Marg,
Ballard Estate,
Mumbai – 400 001.
AND
THEIR WORKMEN
The Secretary,
Mumbai Port Trust Dock & General Employees
Union, Port Trust Kamgar Sadan,
Nawab Tank Road, Mazgaon,
Mumbai – 400 010.
APPEARANCES:
FOR THE EMPLOYER
:
Mr. M. B. Anchan, Advocate
FOR THE WORKMEN
:
Shri J. H. Sawant, Advocate
Mumbai, dated the 15th November, 2018
AWARD
1.
This is reference made by the Central Government in exercise of powers under clause (d) of sub-section (1) and
sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 vide Government of India, Ministry of Labour &
Employment, New Delhi vide its order No. L-31011/12/2007 – IR (B-II) dated 24.12.2007. The terms of reference given
in the schedule are as follows :
“Whether the action of the management of Mumbai Port Trust in imposing the penalty of reduction in pay by
two stages for a period of one year with prejudice to his future increments and treating his suspension period as
period not spent on duty but be taken into consideration for pension and pensionary benefits on Shri U.S.
Gawade, Security Guard is legal and justified. If not, to what relief the concerned employee is entitled ?“
2.
After the receipt of the reference, both the parties were served with the notices.
3.
Second party workman wants to dispose of the reference as he is not interested in prosecuting the case.
Application bears signature and signature of his advocate.
4.
In view of this pursis the reference is disposed off since withdrawn.
5.
Other side has also no objection for withdrawing the reference. Hence the reference is withdrawn and disposed
off.
ORDER
Reference is withdrawn and hence disposed off.
Date: 15.11.2018
M.V. DESHPANDE, Presiding Officer
456
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 19, 2019/PAUSA 29, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
नई द ली, 7 जनवरी, 2019
का.आ.
का.आ.
का.आ.
का.आ. 117
117
117
117.—औ ोिगक िववाद अिधिनयम 1947 (1947 का 14) क धारा 17 के अनुसरण म केीय सरकार
कांदला पोट BC ट के (बंधतं* से संब+ िनयोजक- और उनके कम कार- के बीच अनुबंध म िन.द/ औ ोिगक िववाद म केीय
सरकार औ ोिगक अिधकरण एवं 0म यायालय, अहमदाबाद (गुजरात) के पंचाट (संदभ सं2या 43/2017) को (कािशत
करती है जो केीय सरकार को 07.01.2019 को (ा6 7ए थे ।
[सं. एल-37011/04/2017-आईआर (बी-II)]
रिव कुमार, अनुभाग अिधकारी
New Delhi, the 7th January, 2019
S.O. 117.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award (Ref. No. 43/2017) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour
Court, Ahmedabad (Gujarat) as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the management of Kandla Port
Trust and their workmen which were received by the Central Government on 07.01.2019.
[No. L-37011/04/2017-IR (B-II)]
RAVI KUMAR, Section Officer
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT,
AHMEDABAD
Present : Pramod Kumar Chaturvedi, Presiding Officer,
CGIT cum Labour Court,
Ahmedabad,
Dated 03rd December, 2018
Reference (CGITA) No. 43/2017
The Chairman,
Kandla Port Trust,
P.O. Box No. 50, Gandhidham,
Kutch (Gujarat) – 370201
…First Party
V/s
The General Secretary,
Kandla Port and Dock SC/ST Employees Union,
SGX – 36, 37, Ward No. 2-B,
Adipur,
Kutch (Gujarat) – 370205
…Second Party
For the First Party
:
Shri K.V. Gadhia
For the Second Party
:
None
AWARD
The Government of India/Ministry of Labour, New Delhi by reference adjudication Order No. L-37011/04/2017–IR
(B-II) dated 16.05.2017 referred the dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour
Court, Ahmedabad (Gujarat) in respect of the matter specified in the Schedule:
SCHEDULE
“Whether the action of the Chairman, Kandla Port Trust, Gandhidham by not providing employment on
compassionate ground to Smt. Nanubai widow of late LaxmanJuma, is legal and justified? If not, what relief the
workman concerned is entitled to?”
1.
The reference dates back to 16.05.2017 and received on 30.05.2017 from Ministry of Labour and Employment,
New Delhi for adjudication and passing the award.
2.
Notice Ex. 2 was issued to both the parties on 28.12.2017 to appear on 28.02.2018. The first partyThe
Chairman, Kandla Port Trust, P.O. Box No. 50, Gandhidham, Kutch submitted the vakalatpatra Ex. 4 of his
advocate Shri K.V. Gadhia Associates on 25.04.2018 but despite service of notice on the second party union
The General Secretary, Kandla Port and Dock SC/ST Employees Union, SGX – 36, 37, Ward No. 2-B, Adipur,
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % tuojh 19] 2019@ikS"k 29] 1940
457
Kutch on 28.02.2018, statement of claim has not been filed by him, therefore, it appears that the second party
union is not willing to prosecute the reference.
3.
Therefore, the reference in the absence of the statement of claim and evidence of the second party union, is
disposed of with the observation as under: “the action of the Chairman, Kandla Port Trust, Gandhidham by not
providing employment on compassionate ground to Smt. Nanubai widow of late LaxmanJuma, is legal and
justified.”
P.K. CHATURVEDI, Presiding Officer
नई द ली, 7 जनवरी, 2019
का.आ.
का.आ.
का.आ.
का.आ. 118
118
118
118.—औ ोिगक िववाद अिधिनयम 1947 (1947 का 14) क धारा 17 के अनुसरण म केीय सरकार मै.
सीआरएल टमDनल (ाइवेट िलिमटेड के (बंधतं* से संब+ िनयोजक- और उनके कम कार- के बीच अनुबंध म िन.द/ औ ोिगक
िववाद म केीय सरकार औ ोिगक अिधकरण एवं 0म यायालय के अहमदाबाद के पंचाट (संदभ सं2या 40/2017) को
(कािशत करती है जो केीय सरकार को 07.01.2019 को (ा6 7ए थे ।
[सं. एल-37011/10/2017-आईआर (बी-II)]
रिव कुमार, अनुभाग अिधकारी
New Delhi, the 7th January, 2019
S.O. 118.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award (Ref. No. 40/2017) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour
Court, Ahmedabad (Gujarat) as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the management of M/s. CRL
Terminal Pvt. Ltd. and their workmen which were received by the Central Government on 07.01.2019.
[No. L-37011/10/2017-IR (B-II)]
RAVI KUMAR, Section Officer
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT,
AHMEDABAD
Present : Pramod Kumar Chaturvedi, Presiding Officer,
CGIT-cum-Labour Court,
Ahmedabad,
Dated 20th December, 2018
Reference: (CGITA) No. 40/2017
1.
The Managing Director,
M/s. CRL Terminal Pvt. Ltd. (A Royal Vopak Co.),
Unit No. 201, 2nd Floor, Trade Centre,
BandraKurla Complex, Bandra (East),
Mumbai – 400051
2.
The Terminal Manager,
M/s CRL Terminal Pvt. Ltd. (A Royal Vopak Co.),
Near Oil Jetty, Old Kandla,
Kutch (Gujarat) – 370210
…First Parties
V/s
The General Secretary,
Transport and Dock Workers Union,
21, Yogesh Building, Plot No. 583, Ward 12 C,
Gandhidham (Gujarat) – 370201
…Second Party
For the First Parties
: None
For the Second Party
: None
458
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 19, 2019/PAUSA 29, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
AWARD
The Government of India/Ministry of Labour, New Delhi by reference adjudication Order No. L-37011/10/2017–IR(B-
II) dated 09.05.2017 referred the dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal cum Labour
Court, Ahmedabad (Gujarat) in respect of the matter specified in the Schedule:
SCHEDULE
“Whether the demand of the Transport Dock Workers Union, Kandla (Gujarat) regarding regularisation of services of 68
workmen/contract labours engaged by M/s CRL Terminal Pvt. Ltd., (A Royal Vopak Company) through contractor is
legal, just and proper?”
And
“Whether the said 68 contract labours/workmen are also entitled for benefits payable to employee directly engaged by
said company? If not, then what relief the said workmen are entitled and from which date?”
1.
The reference dates back to 09.05.2017 and received on 22.05.2017 from Ministry of Labour and Employment,
New Delhi for adjudication and passing the award.
2.
All the parties issued notice Ex. 2 on 16.03.2018 to appear on 10.05.2018 for to submit their claims.
Acknowledgements of receipt of notice also received from the second party and first party no. 2 vide Ex. 3 and 4
respectively. Acknowledgement of receipt of notice sent to first party no. 1 received as un-served. But despite service of
notice, the second party union or their workmen did not prefer to submit statement of claim. After that, 5 more
opportunities were given to the second party union to submit the statement of claim but to no result.
3.
Thus it appears that the second party union or their workmen are not willing to prosecute the case.
4.
Therefore, the reference is disposed of in the absence of the statement of claim of the second party union with
the observation as under: “the demand of the Transport Dock Workers Union, Kandla (Gujarat) regarding regularisation
of services of 68 workmen/contract labours engaged by M/s. CRL Terminal Pvt. Ltd., (A Royal Vopak Company)
through contractor is illegal, unjust and improper and the said 68 contract labours/workmen are not entitled for benefits
payable to employee directly engaged by said company.”
P. K. CHATURVEDI, Presiding Officer
नई द ली, 7 जनवरी, 2019
का.आ.
का.आ.
का.आ.
का.आ. 119
119
119
119.—औ ोिगक िववाद अिधिनयम 1947 (1947 का 14) क धारा 17 के अनुसरण म केीय सरकार
मु बई पोट BC ट के (बंधतं* से संब+ िनयोजक- और उनके कम कार- के बीच अनुबंध म िन.द/ औ ोिगक िववाद म केीय
सरकार औ ोिगक अिधकरण एवं 0म यायालय नं. 2, मु बई के पंचाट (संदभ सं2या 80/2009) को (कािशत करती है जो
केीय सरकार को 07.01.2019 को (ा6 7ए थे ।
[सं. एल-31011/4/2009-आईआर (बी-II)]
रिव कुमार, अनुभाग अिधकारी
New Delhi, the 7th January, 2019
S.O. 119.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award (Ref. No. 80/2009) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour
Court, No. 2, Mumbai as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the management of Mumbai Port
Trust and their workmen which were received by the Central Government on 07.01.2019.
[No. L-31011/4/2009-IR (B-II)]
RAVI KUMAR, Section Officer
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % tuojh 19] 2019@ikS"k 29] 1940
459
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.2, MUMBAI
PRESENT : M. V. Deshpande, Presiding Officer
REFERENCE NO.CGIT-2/ 80 of 2009
EMPLOYERS IN RELATION TO THE MANAGEMENT OF MUMBAI PORT TRUST
The Chairman,
Mumbai Port Trust,
ShoorjiVallabhadas Marg,
Ballard Estate, Mumbai,
MUMBAI – 400 001.
AND
THEIR WORKMEN
The General Secretary,
Mumbai Port Trust General Workers Union,
1st Floor, Kavarana Building, 26/4, P.D. Mello Road,
WadiBunder, Mumbai.
MUMBAI – 400 009.
APPEARANCES:
FOR THE EMPLOYER
:
Mr. Umesh Nabar, Advocate
FOR THE WORKMEN
:
Mrs. P. Shetty, Advocate
Mumbai, dated the 30th November, 2018
AWARD PART – I
1.
This is reference made by the Central Government in exercise of powers under clause (d) of sub-section (1) and
sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 vide Government of India, Ministry of Labour &
Employment, New Delhi vide its order No. L-31011/4/2009 – IR (B-II) dated 13.10.2009. The terms of reference given
in the schedule are as follows :
“Whether the action of the management of Mumbai Port Trust by compulsory retiring the workman
Shri Jaywant Govind Raut, Mazdoor, Telephone Section, P & R Department of the Mumbai Port Trust w.e.f.
19.3.2008 is legal and justified ? What relief the workman is entitled to ?“
2.
After the receipt of the reference, both the parties were served with the notices. They appeared through their
respective representatives.
3.
The second party union has filed statement of claim Ex.5. According to the second party union, the concerned
workman was appointed as Mazdoor in Docks dept on and from 16.11.1981. He was posted on re-employment as
Mazdoor in Telephone Section of Planning & Research Dept. w.e.f. 20.7.2001. He was in continuous employment of the
first party management from 16.11.81 and a permanent Gr.D employee.
4.
It is the case of the second party union that the concerned workman was compulsorily retired from the services
w.e.f. 19.3.08 illegally. He was issued charge sheet dt.5.1.07 on the allegations that he was indulged in harassing one of
the lady officers of MbPT. The concerned workman submitted his reply to the charge sheet. The first party thereafter
instituted the departmental enquiry to investigate into the charges. The departmental enquiry was commenced on 12.4.07
and concluded on 23.10.07. The E.O. by report dt. 12.11.07 held all the charges leveled against the workman as proved.
Thereafter the disciplinary authority concurred with the findings of the E.O. and workman was issued show cause notice
dt. 3.1.08. The workman submitted his explanation on 28.1.08. The penalty of removal from service was imposed upon
the concerned workman by order dt. 19.3.08. Being aggrieved by the order of the disciplinary authority imposing
punishment of removal, concerned workman preferred appeal dt.3.4.08 before the appellate authority. The appellate
authority granted personal hearing to the concerned workman on 21.5.08. The appellate authority modified the penalty
of removal from service to compulsory retirement by order dt.30.5.08.
5.
It is the case of the concerned workman that in the departmental enquiry prosecution could not adduce any
evidence against him which warranted his compulsory retirement from service. E.O. did not appreciate voluminous
evidence adduced on behalf of the workman.
6.
It is also a case of the concerned workman that he himself and his wife were assaulted and threatened on
26.12.05 and 31.12.05 on the incidence of one Mrs. P.R. Patne and therefore he and his wife lodged complaint with the
concerned authorities.Thereafter Mrs. Patne has lodged complain on 5.8.06. However, no action has been taken by the
authority even after follow up letters by the union on behalf of the workman & his wife and instead action has been taken
against the workmen. As such the enquiry was carried out hurriedly by the E.O.
460
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 19, 2019/PAUSA 29, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
7.
It is then case of the concerned workman that on one hand he was compulsory retired on 19.3.08 and on the
other hand he was issued with 2nd charge sheet vide letter dt. 18.9.08. He sought time to file reply.The management in
reply to said representation dt. 3.10.08 considered and agreed to give extension to file reply by another 30 days. The
second charge sheet is still pending and the management has not cancelled or withdrawn the said second charge sheet.
8.
It is then case of the concerned workman that Mrs. Patne also lodged another two private complaints on the
same matter before Metropolitan Magistrate Court which is pending. The management without waiting for the outcome
of the criminal proceedings hurriedly conducted the enquiry and made the workman to retire compulsorily. As such the
action taken by the management in terminating i.e. compulsorily retiring the workman from service is illegal.
9.
Union therefore by its letter dt. 6.11.08 raised the industrial dispute before the ALC Mumbai. ALC
Mumbaiadmitted the said dispute. However, conciliation proceedings ended in failure. Conciliation report was sent by
ALC. As such the dispute is referred for adjudication of the tribunal. The union is therefore asking to held and declare
that the action of the management of compulsorily retiring the concerned workman w.e.f. 19.3.08 is illegal and that the
concerned workman is entitled for reinstatement in his service with full back wages and continuity of service.
10.
The first party management resisted claim by filing written statement Ex.6 contending therein that the concerned
workman was arrested and detained by the police authority from 26.1.06 to 2.2.06 u/s. 506 (2), 507 & 509 of IPC for
alleged involvement in the case of sexual harassment of Mrs. Patne, Asst. Railway Manager of first party. As the
workman was in police custody for the period exceeding 48 hours, he was placed under suspension w.e.f. 27.1.06 by
order dt. 21.2.06. Thereafter the suspension of the workman was withdrawn on and from 14.8.06 pending departmental
enquiry on the basis of recommendation of review committee dt. 8.8.06 and he was allowed to resume duties. Taking
into consideration his involvement in case of sexual harassment of the lady employee of the first party and his
consequent detention in police custody which amounts to misconduct under MbPT Conduct Regulations 1976, he was
issued the charge sheet for violations of Regulations 3 (1), 3 (1a) (vii) & (xv) & 3 (7) of said Regulations. His reply was
not found satisfactory and hence enquiry was conducted. There were 28 hearings in the departmental enquiry so as to
give ample opportunity to the workmen to defend his case. Opportunities were availed by the concerned workman. As
such the sufficient opportunity to defend himself was given to the concerned workman.
11.
It is then case of the first party management that during the pendency of disciplinary action against the workman
resulting into compulsory retirement upon him once again Sr. Inspector of Police MRA Marg Police station informed the
first party that workmen was arrested on 29.6.07 for the offence u/s. 193, 465, 467, 469 read with section 120 (b), 34 &
109 of IPC and remanded to police custody till 6.7.07. He was placed under suspension and continued to remain under
suspension till 19.4.08 i.e. the date on which disciplinary authority passed an order imposing punishment of removal
from service upon the workman on the recommendations of the review committee. On the basis of detention of workman
in the policy custody the disciplinary action was taken against him and therefore the second charge sheet was issued
before the order of disciplinary authority imposing the punishment of removal from services. The first party accepted the
request of the concerned workman and Marathi translation of the charge sheet was given to him. Copy of report of the
police officer was also forwarded to him. So according to the first party it is not necessary for the first party to deal with
contention of second party in respect of second charge sheet since the action of compulsory retirement was taken against
the workman. Therefore the action taken against the workman imposing punishment of compulsory retirement is legal,
proper and justified. The findings of the E.O. are on the basis of evidence placed before him and therefore the concerned
workman is not entitled to any relief. The first party is thus sought the dismissal of the reference.
12.
By filing rejoinder Ex.9, the concerned workman reiterated that the charges against him are not proved. Action
of the management is illegal and therefore he is entitled for reinstatement in service with full back wages and continuity
of service.
13.
Following issues are framed at Ex.8. Issue No.1 is treated as preliminary issue. Hence I reproduce the Issue
No.1 along with my findings thereon for the reasons given below:
Sr. No.
Issue
Findings
1
Whether
the
enquiry
by
the
management
MbPT
against
workman
Shri Jaywant Govind Raut, Mazdoor, Telephone Section, P&R Department, was fair
and proper ?
Yes
Reasons
Issue No.1.
14.
It is well settled that if the service of the employee came to be terminated after proper domestic enquiry held in
accordance with the rules of natural justice and the conclusions reached at the enquiry are not perverse, the Industrial
Tribunal is not entitled to consider the propriety or correctness of the said conclusion. But at the same time mere form of
the enquiry would not satisfy the requirements of industrial law and would protect the disciplinary action taken by the
employer from challenge. The enquiry cannot be said to have been properly held unless,
(a)
employee proceeded against has been informed clearly of the charges leveled against him.
(b)
witnesses are examined ordinarily in presence of the employee in respect of charges.
(c)
employee is given a fair opportunity to cross examine the witnesses.
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % tuojh 19] 2019@ikS"k 29] 1940
461
(d)
he is given fair opportunity to examine witnesses including himself in his defence.
(e)
E.O. records findings with reasons for the same in his report.
Now it is to be seen whether in the present case these requirements are complied or not ?
15.
From the evidence on record, it appears that the charge sheet was issued to the concerned workman on 15.1.07
for violation of regulations Nos. 3 (1), 3 (1A) (xvii) & (xv) & 3 (viii) of the said regulations. The workman submitted his
reply to the charge sheet and thereafter the departmental enquiry was conducted on 12.4.07 and concluded on 23.10.07.
It is undisputed that the workman appointed Mrs. KundaSawant, Sr. advocate as his D.R. who defended him throughout
the enquiry proceedings. The workman in his cross examination itself has admitted that he has participated in the
enquiry proceedings. His D.R. was also present during the enquiry proceedings. On each page of the enquiry
proceedings there are signatures of the concerned workman and his D.R. Admittedly, enquiry was initiated against him
on the basis of letter dt.3.2.06 given by Sr. Inspector, MRA Marg police station. As per the glaring admission of the
concerned workman, enquiry proceedings are correct and he was given opportunity to cross examine the management
witnesses during the enquiry. Admittedly, he was also given opportunity to file documents during enquiry. During
enquiry concerned workman examined himself and his witnesses and thereafter concerned workman & management
submitted their say before the E.O. and then the E.O. gave report dt. 12.12.07. So as per the evidence of concerned
workman he was given an opportunity to cross examine the management witnesses during the enquiry and therefore it
can be said that the concerned workman was given sufficient opportunity during the course of enquiry to defend himself.
It can be said therefore that the requirements in respect of fair enquiry are complied with.
16.
Learned Counsel for the concerned workman submitted that the enquiry proceedings were conducted in English
and his request to conduct the proceedings in Marathi was rejected and thereby he was denied an opportunity to have fair
enquiry since enquiry was conducted in English.
17.
In this respect,on going through the enquiry report it is made clear that although the request of the concerned
workman to conduct the enquiry proceedings in Marathi was rejected the witnesses were allowed to speak in Marathi.
The questions were allowed to put them in Marathi. Replies were recorded in English in presence of D.R. and after
confirmation of D.R. so as to ensure that the meaning of the reply is not lost in translation. It is for that reason it appears
that the concerned workman has not taken any objection and then participated in the enquiry proceedings. Even it is
admitted by him that his D.R. has not given in writing that she required translated copy of enquiry proceedings in
Marathi. His D.R. was advocate and it appears that after confirmation with the concerned D.R. the replies of the
witnesses were recorded. It cannot be said therefore that the enquiry proceedings were not fairly conducted. It is
because no prejudice has resulted to the concerned workman on account of recording the enquiry proceedings in English
that to in presence of his D.R. and therefore again it cannot be said that the concerned workman did not have a fair
hearing or the disciplinary enquiry against him was not a fair enquiry.
18.
In the context, the Learned Counsel for the first party management seeks to rely on the decision in case of State
Bank of Patiala &Ors. V/s. S.K. Sharma – 1996 – II – CLR – 29 to submit that if no prejudice is resulted on account of
furnishing of copies of statement of witnesses that cannot be said that the employee did not have a fair hearing.
19.
Learned Counsel for the concerned workman submitted that the E.O. did not appreciate the evidence adduced on
behalf of the workman. In this respect the submission is that the concerned workman & his wife lodged complaint with
the authorities before Mrs. Patne has lodged the complaint. However, no action has been taken by the authority even
after follow up letters by the union on behalf of the workman and his wife. But then the action has been taken against the
concerned workman and the enquiry was carried out hurriedly by the investigating officer.
20.
On going through the enquiry proceedings by no stretch of imagination it can be said that the enquiry was
conducted hurriedly. Management examined 13 witnesses during the course of enquiry and the concerned workman
examined 4 witnesses. Even it appears that EO has looked into the evidence in detail and also considered the aspect that
the concerned workman and his wife lodged complaint against PW-1 and also referred to various letters written by union
to the Chairman and other letters for taking the action against PW-1. It is then conclusion of the E.O. that the union’s
letters were received subsequent to the police complaint made by PW-1.
21.
Next submission of Learned Counsel for the concerned workman is that the EO while recording evidence of
Mrs. Patne dis-allowed some of the questions i.e. question No. 75 to 80 on page 170 of the list at C[A], being irrelevant
though the questions were not irrelevant as they pertain to alleged confessional statement and the roll of Patkar in
obtaining alleged confession and delay in lodging the police complaint. With this the submission is that the EO travelled
beyond the scope of charge sheet dt.5.6.07.
22.
It is not possible to countenance the view propounded by Learned Counsel for the concerned workman. On
going through these questions as is referred above, it appears that the questions pertain to obtaining the permission of
superior to take the confession letter from concerned workman and in respect of resignation letter of the concerned
workman. The question No. 78 was the suggestion given to the witness to the effect that as per alleged confession letter
the witness would not have proceeded criminally against the concerned workman if he had resigned. Such questions are
objected by the EO being irrelevant considering the charges leveled against the concerned workman. Obviously,
therefore it cannot be said that by rejecting such questions prejudice has been caused to the concerned workman because
in respect of confessional statement the EO in his report has considered that the concerned workman and his friends,
colleagues and wife were involved in the efforts to resolve the matter internally without letting it go to the police or
MbPT authorities and as such it has not come out during the course of enquiry proceedings that concerned workman was
462
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 19, 2019/PAUSA 29, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
forced to make confessional statement under duress. From the evidence it has been concluded by the EO that the defence
of the concerned workman that letter was obtained under duress and he was assaulted and threatened appeared to be after
thought.
23.
In respect of findings of the EO, it is well settled that industrial tribunal would not be justified in characterizing
the findings recorded at domestic enquiry as perverse unless it can be shown that such findings is not supported by any
evidence or is entirely opposed to the whole body of evidence adduced before it. In domestic enquiry once the
conclusion is deduced from the evidence it is not possible for some other authority to assail that conclusion even though
it is possible for some other authority to arrive at different conclusion on the same evidence.
24.
In thecontext reliance is placed on the decision in case of Bank of India &Ors. V/S. Dejalasuryanarayan –
1999 – II – CCLR - 465.
25.
The Hon’ble Bombay H.C. in case of Tata Info Media Ltd. V/s. Tata Press Employees Union – 2006 (108)
FLR – 890 has observed that where the findings that has been arrived at disciplinary proceedings is sought to be
questioned. The essential question to be asked is whether the finding of misconduct is based on some evidence or on no
evidence at all. The finding which is based on no evidence is liable to be interfered with because it is susceptible to the
interference of arbitrariness and perversity. But once the finding is based on some evidence the sufficiency of evidence
is proof of findings lies beyond scope of scrutiny of review court. In view of this legal position it is well settled that the
tribunal will not act as appellate court and re-assess the evidence led in domestic enquiry nor interfere on the ground that
another view is possible on the matter on record. If the enquiry has been fairly and properly held and findings are based
on evidence the question of adequacy of evidence or reliable nature of evidence will not be a ground for interfering with
the findings of the departmental enquiry. In the context hand can be led on the decision in case of State Bank of Bikaner
& Jaipur V/S. Nemichand&Nalwaya – AIR – 2011 – SC – 1931.
26.
As a matter of fact, the charge leveled against the concerned workman was that during the period from 9.6.2005
to 17.11.2005 the concerned workman made anonymous phone calls to Smt. Patne, Asst. Railway Manager, MbPT on
her mobile No.9869273806 and made indecent proposals. It is alleged that he black-mailed her by saying that he would
show her photograph to her husband if she did not accept her proposals. When she ignored his threats he started making
sexual comments which were highly offending. On 17.11.05 he was caught red handed while making such calls by Shri
Subramanian, representative of Transport & Docks Workers Union.
27.
In this respect on 5.1.06 Mrs. Patne has filed complaint against him with MRA Marg police station and lodged
FIR on 16.1.06 against him. With regard to above complaint he was arrested and detained in the policy custody u/s. 507,
509 of IPC from 27.1.06 to 2.2.06 for the period exceeding 48 hours. In this respect the submission is that taking into
consideration the involvement of the workman in case of sexual harassment of the employee of the first party and his
detention in the police custody the workman was issued the charge sheet for violations of regulations Nos. 3 (1), 3 (1A)
(xvii) & (xv) & 3 (viii) of the said regulations.
28.
On going through the enquiry report, it appears that the E.O. has considered the evidence of PW-1 Mrs. Patne
and also the defence of concerned workman and then concluded that from the evidence brought on record there is no
doubt that Mrs. Patne was infact receiving anonymous calls which were obscene threatening and making references to
her personal life.
29.
From the enquiry report it appears that the E.O. considered the evidence of PW-1 Mrs. Paten and evidence of
PW-2 and also the defence of the CSE and then concluded that the CSE i.e. concerned workman was the person who was
apprehended while making the call to PW-1 from the No. 56389915 at the booth of Digital Colour Xerox on 17.11.05.
30.
Even then, the Learned Counsel for the concerned workman submitted that as regards the finding of the E.O.
that concerned workman was apprehended by Mr. Subramanian on 17.11.05 is perverse since considering the distance
from the office of Mrs. Patne to booth it would have taken atleast 10 minutes for Mr. Subramanian to reach the booth and
therefore the contention of Mr. Subramanian that he apprehended the concerned workman is false.
31.
In this respect on going through the enquiry report, it appears that the E.O. while appreciating the evidence of
Mr. Subramanian has considered that PW-2 has convincingly replied that he could repeat the action to prove his
statement that he could reach the Digital Colour Xerox booth within 10 minutes. The E.O. on the basis of evidence
considered that there is no reason to dis-believe PW-1 Mrs. Patne and PW-2 to conclude that CSE was the person who
was apprehended while making the phone calls to PW-1 from the No. 56389915. It can be said therefore that the finding
of the E.O. is based on evidence.
32.
Learned Counsel for the concerned workman seeks to rely on the decision in case of Sur Enamel & Stamping
Works Ltd. V/S. Their Workmen – II – LLJ SC – Pg. 1 to submit that if the report is not made available to the concerned
workman the enquiry in the circumstances is held vitiated.
33.
He seeks to rely on the decision in case of State of Punjab V/s. DeewanChunelal – AIR – 1970 – SC – 2086
wherein it has been held that the refusal of right to examine the witnesses amounted to denial of reasonable opportunity
of showing cause against the action of dismissal.
34.
In the instant case it is not the case of concerned workman that the witness of the management has not been
made available for cross examination. As such the facts in the instant case are quite distinct & distinguishable.
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % tuojh 19] 2019@ikS"k 29] 1940
463
35.
Considering all these facts, I find that the enquiry against the concerned workman was fair & proper and as such
the findings of the E.O. are not perverse. I answer the above issue accordingly as indicated against it in terms of above
observations.
36.
Hence I pass the following order.
ORDER
1.
Enquiry held is fair & proper.
2.
Findings of the Enquiry Officer are not perverse.
3.
Parties are directed to argue and lead evidence on the point of quantum of punishment.
Date: 30.11.2018
M.V. DESHPANDE, Presiding Officer
नई द ली, 7 जनवरी, 2019
का.आ.
का.आ.
का.आ.
का.आ. 120
120
120
120.—औ ोिगक िववाद अिधिनयम 1947 (1947 का 14) क धारा 17 के अनुसरण म केीय सरकार
देना बEक के (बंधतं* से संब+ िनयोजक- और उनके कम कार- के बीच अनुबंध म िन.द/ औ ोिगक िववाद म केीय सरकार
औ ोिगक अिधकरण एवं 0म यायालय, अहमदाबाद (गुजरात) के पंचाट (संदभ सं2या 806/2004) को (कािशत करती है
जो केीय सरकार को 07.01.2019 को (ा6 7ए थे ।
[सं. एल-12012/34/2003-आईआर (बी-II)]
रिव कुमार, अनुभाग अिधकारी
New Delhi, the 7th January, 2019
S.O. 120.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award (Ref. No. 806/2004) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour
Court, Ahmedabad (Gujarat) as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the management of Dena Bank
and their workmen received by the Central Government on 7.01.2019.
[No. L-12012/34/2003-IR (B-II)]
RAVI KUMAR, Section Officer
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT,
AHMEDABAD
Present : Pramod Kumar Chaturvedi, Presiding Officer,
CGIT-cum-Labour Court,
Ahmedabad,
Dated 17thDecember, 2018
Reference: (CGITA) No. 806/2004
The Assistant General Manager (P),
Dena Bank,
Maker Towers, E Wing, Cuffe Parade,
Mumbai – 400005
…First Party
V/s
Shri G. B. Parmar,
Mahadev Nagar Society,
1/28, Zadeshwar Road,
Behind Jyotinagar, Post Maktampur,
Bharuch (Gujarat)
… Second Party
For the First Party
:
Shri C.S. Naidu Associates
For the Second Party
:
Shri Lalit M. Patil
464
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 19, 2019/PAUSA 29, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
AWARD
The Government of India/Ministry of Labour, New Delhi by reference adjudication Order No. L-12012/34/2003–
IR(B-II) dated 19.05.2003 referred the dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Ahmedabad (Gujarat) in
respect of the matter specified in the Schedule:
SCHEDULE
“Whether the action of the management of Dena Bank through its Officers in terminating the services of
Shri Govindbhai B. Parmar is legal, proper and justified? If not, to what relief the concerned workman is entitled
to and from which date and what other directions are necessary in the matter?”
1.
The reference dates back to 19.05.2003 and received on 18.06.2003 from Ministry of Labour and Employment,
New Delhi for adjudication and passing the award.
2.
In response to the notices issued by the Tribunal to the parties, the second party workman Govindbhai B.
Parmar, hereinafter, referred to as “workman” submitted the statement of claim Ex. 4 alleging that he has been appointed
by the first party Dena Bank, hereinafter referred to as “Dean Bank” in sub-ordinate cadre at its Godhra branch on
08.10.1975. Later in the month of October 1993, the workman was transferred to the Bharuch branch of Dena Bank.
Later he was promoted in the clerical cadre and was posted at Nikora Branch of Dena Bank. During the whole tenure of
service in Dena Bank, his work was satisfactory. He has further alleged that while serving in the Nikora branch as a
Clerk, prior to his termination of service, his services were also utilised as a Branch Manager in the said branch. He has
further alleged that Dena Bank issued him an order of suspension vide letter no. BRO/PER/8/4/1086/2000 dated
24.05.2000. He was also served with a charge-sheet bearing no. VRO/PER/8/4/1114/2000 dated 09.06.2000. The
departmental enquiry was initiated on the basis of said charge sheet but departmental enquiry was not conducted in
accordance with the principles of natural justice as the Enquiry Officer as well as the Presiding Officer acted with an
ulterior motive and reasons. The departmental enquiry was conducted within a day showing their arbitrary attitude and
motive. After receiving the enquiry report, the disciplinary authority proposed and imposed the penalty of removal from
service with immediate effect vide letter no. VRO/PER/8:3/1506/2001 dated 14.02.2001 which was mala-fide, arbitrary
and in gross violation of principles of natural justice. It was also harsh and disproportionate to the alleged misconduct.
The termination was also challenged by the workman before the appellate authority, same was rejected by the appellate
authority vide letter no. VRO/PER/8.3/3197/2002 dated 15.02.2002. He has further alleged that the service conditions of
the Bank were governed by Sastri Award, Desai Award and subsequent Bi-partite Settlement which were not followed in
his case. He has further alleged that he was not paid the subsistence allowance as per the Bi-partite Settlement. He
offered to deposit the requisite amount as alleged in the charge-sheet. Thus the action taken by the Dean Bank was
unjust, improper and illegal, therefore, the workman has prayed for reinstatement with effect from 28.02.2001 with full
back wages and continuity of service.
3.
The first party Dena Bank submitted written statement Ex. 9 admitting the fact that the workman was working
as cashier cum clerk at Nikora Branch and denied all the allegations labelled in the statement of claim and submitted that
the workman had been working with the Dena Bank as cashier cum clerk at Nikora Branch of the Bank where he
committed irregularities and misappropriated the various amounts received from various deposits of account holders for
depositing their accounts totalling Rs.153176/-. The workman was suspended from service vide letter dated 24.05.2000.
The bank issued him a detailed charge-sheet dated 09.06.2000 inter alia making allegations of gross misconduct in terms
of Para 19.5 (d) (j) of the Bi-partite settlement dated 19.10.1966 viz. “wilful damage or attempt to cause damage to the
property of the Bank or any of its customers and doing any act prejudicial to the interest of the Bank or gross negligence
involving or likely to involve the Bank in serious loss”. The workman submitted his explanation to the said charge-sheet
vide letter 28.06.2000 where he admitted the charges levelled against him in the charge sheet regarding the misconduct.
Looking into the seriousness of the charges, the Bank conducted departmental enquiry and gave him full opportunity to
defend himself. The enquiry officer in his enquiry report found the workman guilty of charges levelled against him,
therefore, the disciplinary authority passed the order of removal from service. The enquiry conducted by the Dena Bank
was legal and according to the principles of natural justice and in case, the Tribunal comes to the conclusion that the
enquiry conducted by the Dena Bank was illegal or in violation of the principles of natural justice and if it suffers with
the perversity then the Dena Bank may be permitted to lead evidence to substantiate the charges levelled against the
workman.
4.
The second party workman has also submitted number of documents vide list Ex. 11. All are photocopied and
are not certified. He has also submitted number of documents vide list Ex. 21. All are also zerox copies and uncertified.
Thereafter, he also submitted number of documents vide list Ex. 23 namely copies of suspension order, charge-sheet,
papers related to the departmental enquiry, order of removal from service, enquiry report, order on appeal, copy of appeal
etc. He has also submitted the copy of judgement vide list Ex. 25 by which the Criminal Court acquitted the workman for
the charges levelled under Section 409 of Indian Penal Code (IPC).
5.
On the basis of the pleadings, the following issues arise:
i.
Whether the action of the management of Dena Bank through its Officers in terminating the services of
Shri Govindbhai B. Parmar is legal, proper and justified?
ii.
To what relief, if any, the concerned workman is entitled?
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % tuojh 19] 2019@ikS"k 29] 1940
465
6.
Issue No. i and ii: As both the issues are interrelated, therefore, are decided together. The burden of proof of
these issues lies on the second party workman who submitted his affidavit Ex.12 reiterating the averments made in the
statement of claim. In his cross-examination, he has admitted that he is 60 years old and he is unemployed since his
removal from service and did not search any job thereafter.
7.
The first party did not prefer to lead any oral and documentary evidence and has not denied the documents
submitted by the workman. Thus the documents oral and documentary submitted by the workman appears that the
enquiry was held in a summery manner or in a single day. While on the same charges, the Court of 5th Additional Civil
Judge and Judicial Magistrate, Bharuch acquitted the workman.
8.
This is a basic principle of law that the findings and judgements of the Judicial Court should be obeyed and
honoured. The judgement reveals that the depositors whose amount alleged to have been misappropriated by the
workman appears to have not supported the charges levelled against the workman, that’s why the workman was acquitted
by the Criminal Court.
9.
It is true that there is no bar to initiate departmental proceedings side by side with the criminal trial but the terms
and conditions of the Bi-partite settlement states that the judgement of the Judicial Court must be honoured. This has not
been done in the case. The principle of departmental enquiry makes it mandatory for the enquiry officer to examine the
witnesses and must give the opportunity to the delinquent official to cross-examine the witnesses which has not been
done in this case. Therefore, the enquiry report is sham and bogus and cannot be believed.
10.
Thus in the light of the acquittal of the workman by the Criminal Court for the charges levelled against him
under Section 409 of Indian Penal Code(IPC), the action taken by the Dena Bank against the workman Govindbhai B.
Parmar does not passed the test of law. Thus the action taken is liable to be set aside. Issue No. i and ii are decided in
favour of the workman and the action of termination of service of Govindbhai B. Parmar is set aside. As the
workmanGovindbhai B. Parmar has passed the age of superannuation and he is 68 years old, therefore, notional order of
reinstatement is passed with all seniority and benefits. The Issue No. i and ii are decided accordingly.
11.
The first party Dena Bank is directed to reinstate the workman from the date of suspension notionally. He shall
be given pension as admissible at the time of retirement after giving all service benefits but he will not be given any
arrear of pay from the date of suspension to the age of superannuation. However, he will be given a lump-sum amount of
Rs.300000/- (Rupees Three Lac) for the period he did not serve the bank as being suspended and terminated.
12.
The award is passed accordingly.
P.K. CHATURVEDI, Presiding Officer
नई द ली, 7 जनवरी, 2019
का.आ.
का.आ.
का.आ.
का.आ. 121
121
121
121.—औ ोिगक िववाद अिधिनयम 1947 (1947 का 14) क धारा 17 के अनुसरण म केीय सरकार
मै. एस जी एस इिGडया िलिमटेड के (बंधतं* से संब+ िनयोजक- और उनके कम कार- के बीच अनुबंध म िन.द/ औ ोिगक
िववाद म केीय सरकार औ ोिगक अिधकरण एवं 0म यायालय नं. 2, मु बई के पंचाट (संदभ सं2या 28/2016) को
(कािशत करती है जो केीय सरकार को 07.01.2019 को (ा6 7ए थे ।
[सं. एल-36011/2/2016-आईआर (बी-II)]
रिव कुमार, अनुभाग अिधकारी
New Delhi, the 7th January, 2019
S.O. 121.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award (Ref. No. 28/2016) of the Central Government Industrial Tribunal cum Labour
Court, No. 2, Mumbai as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the management of M/s SGS India
Pvt. Ltd. and their workmen which were received by the Central Government on 07.01.2019.
[No. L-36011/2/2016-IR (B-II)]
RAVI KUMAR, Section Officer
466
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 19, 2019/PAUSA 29, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, MUMBAI
PRESENT : M. V. Deshpande, Presiding Officer
REFERENCE NO. CGIT-2/28 of 2016
EMPLOYERS IN RELATION TO THE MANAGEMENT OF M/S. SGS INDIA PVT. LTD.
The Regional Branch Manager-South II,
M/s. SGS India Pvt. Ltd., Satyabhama Bldg.,
3rd Fl., Above SBI, F.L. Gomes Road,
Vasco-da-Gama, Goa – 403 802.
AND
THEIR WORKMEN
The General Secretary,
Marmagoa Waterfront Workers Union,
P.B. No. 90, Vasco-da-gama, Goa,
Goa –
APPEARANCES:
FOR THE EMPLOYER
:
Absent
FOR THE WORKMEN
:
Absent
Mumbai, dated the 15th November, 2018
AWARD
1.
This is reference made by the Central Government in exercise of powers under clause (d) of sub-section (1) and
sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 vide Government of India, Ministry of Labour &
Employment, New Delhi vide its order No. L-36011/2/2016 – IR (B-II) dated 21.10.2016. The terms of reference given
in the schedule are as follows :
“Whether the action of the management of SGS India Pvt. Ltd., Vasco-da-Gama, Goa in the alleged illegal
transfers of Smt. Vanita S. Shenvi and Shri Amol U. Naik, Chemists is fair, legal and justified ? What relief they
are entitled to ?“
2.
After the receipt of the reference, both the parties were served with the notices.
3.
On going through Roznama it appears that the second party union remained absent since long. Union has not
filed statement of claim therefore there is no evidence to substantiate the claim and hence for want of evidence the
reference is rejected with no order as to costs.
ORDER
Reference is rejected with no order as to costs.
Date: 15.11.2018
M.V. DESHPANDE, Presiding Officer
नई द ली, 7 जनवरी, 2019
का.आ.
का.आ.
का.आ.
का.आ. 122
122
122
122.—औ ोिगक िववाद अिधिनयम 1947 (1947 का 14) क धारा 17 के अनुसरण म केीय सरकार
कांदला पोट BC ट के (बंधतं* से संब+ िनयोजक- और उनके कम कार- के बीच अनुबंध म िन.द/ औ ोिगक िववाद म केीय
सरकार औ ोिगक अिधकरण एवं 0म यायालय, अहमदाबाद (गुजरात) के पंचाट (संदभ सं2या 145/2010) को (कािशत
करती है जो केीय सरकार को 07.01.2019 को (ा6 7ए थे ।
[सं. एल-37011/2/2009-आईआर (बी-II)]
रिव कुमार, अनुभाग अिधकारी
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % tuojh 19] 2019@ikS"k 29] 1940
467
New Delhi, the 7th January, 2019
S.O. 122.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award (Ref. No. 145/2010) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour
Court, Ahmedabad (Gujarat) as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the management of Kandla Port
Trust and their workmen which were received by the Central Government on 07.01.2019.
[No. L-37011/2/2009-IR (B-II)]
RAVI KUMAR, Section Officer
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT,
AHMEDABAD
Present….
Pramod Kumar Chaturvedi,
Presiding Officer, CGIT cum Labour Court,
Ahmedabad,
Dated 18th December, 2018
Reference (CGITA) No. 145/2010
The Chairman,
Kandla Port Trust, P.O. Box No. 50,
Gandhidham, Kutch (Gujarat)
…First Party
V/s
The General Secretary,
All India Safai Mazdoor Sangh,
157 – A, Shakti Nagar,
Gandhidham, Kutch (Gujarat)
… Second Party
For the First Party : Shri K.V. Gadhia
For the Second Party : Shri Premkumar R. Dagar
AWARD
The Government of India/Ministry of Labour, New Delhi by reference adjudication Order No. L-37011/2/2009–IR
(B-II) dated 13.10.2009 referred the dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Ahmedabad (Gujarat) in
respect of the matter specified in the Schedule:
SCHEDULE
“Whether the action of the Chairman, Kandla Port Trust, Gandhidham in awarding the punishment of
compulsory retirement from service vide order dated 16.11.2005 to Shri Jagdish Chauhan, Ex-ward orderly is
legal and justified? If so, what relief the workman concerned is entitled to?”
1. The reference dates back to 13.10.2009 and received on 26.10.2009 from Ministry of Labour and Employment,
New Delhi for adjudication and passing the award.
2. In response to the notices issued to the parties, the second party workman Jagdish Chauhan, hereinafter referred
to as “workman” submitted the statement Ex. 2 along with the authority letter Ex. 3 issued in favour of
Premkumar R. Dagar, National Officiating Chairman, Akhil Bhartiya Safai Mazdoor Sangh, Gandhidham. He
has alleged in his statement of claim that he is a Schedule Caste resides on the address 741/11 B, Balmiki
Society, Gopalpuri, Gandhidham, Kutch. He studied up to class 9th. He was appointed in the medical department
of Kandla Port Trust on the post of ward attendant on 27.07.1982 at the basic pay of Rs.325/- plus dearness
allowance along with necessary allowances vide appointment letter no. MH/PS 2280/1272 dated 05.08.1982. He
used to serve with honesty and diligently. He was made permanent on the said post after the completion of
probation period. Thereafter, he was promoted to the post of ward orderly but these confirmation letters and
promotion orders were lost. He never committed any misconduct and there was no complaint against his work.
He was never served with any charge-sheet for any misconduct but he refused to serve the medical officers and
468
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 19, 2019/PAUSA 29, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
nursing staff by way of bringing tiffin from their houses and to do their domestic works in their houses. He has
further alleged that on 17.09.2004, he was called in the office by the head clerk V.M. Sankhala by way of
making a telephone call in his neighbour’s phone while he was sleeping in his house being on leave at 14:30
hour where he was beaten by the head clerk V.M. Sankhala. Somehow he escaped from the office to save his
life. His complaint was not registered in the hospital by the concerned clerk, therefore, he make a written
complaint on 18.09.2004 to the Chief Medical Officer but the Chief Medical Officer ignoring his complaint put
him under suspension vide order no. MH/PS/2280-I/484 dated 21.09.2004. Thereafter, he made a representation
to the Kandla Port on 23.09.2004. He has further alleged that ignoring his aforesaid complaint and
representation, he was charge-sheeted on the complaint of head clerk V.M. Sankhala vide charge-sheet
memorandum no. MH/PS/2280-I/698 dated 13.10.2004 and he was subjected to departmental enquiry by
appointing an enquiry officer named S.L. Kharadi. The enquiry officer conducted the enquiry on 06.01.2005 to
19.03.2005 on various dates in 6 sittings and submitted the enquiry report. He has further alleged that he was not
permitted to examine his witnesses in the enquiry; therefore, the enquiry was mala-fide. The Chief Medical
Officer vide letter no. MH/PS/2280-I/161 dated 19/20.07.2005 issued him a show-cause notice as to why his
services not to be dismissed under Regulation 9(IX) of KPE (CCA) Amendment Regulations, 2004. The
workman made a representation/appeal to the Chief Medical Officer, Kandla Port Trust. The Chief Medical
Officer, Kandla Port Trust vide letter no. MH/PS/2280-I/672 dated 16.11.2005 after considering the
representation of the workman passed the order of dismissal from service of the workman. The workman made
an appeal against the said order to the Chairman, Kandla Port Trust. The chairman, Kandla Port Trust vide letter
no. MH/PS/2280-I/142 dated 05.09.2006 rejected the appeal. The workman has further alleged that he was not
given proper opportunity in the enquiry by way of producing his witnesses and the action taken was out of
malice and disproportionate. Therefore, he has prayed for reinstatement with back wages.
3. The first party Kandla Port Trust, hereinafter referred to as “first party” submitted the written statement Ex. 6
denying the allegations levelled in the statement of claim and submitted that the workman joined the service on
27.07.1982 as a ward attendant at Kandla Port Hospital, Gopalpuri. He has not been discharging his duties
faithfully and diligently. On 17.09.2004 at about 15:35 hours, the workman Jagdish Chauhan threatened the
head clerk and other staff members on telephone under the protects that his medical bill not counter signed and
he came to the office and abused and threatened to kill the head clerk V.M. Sankhala and nursing staff in case
his medical bills are not sanctioned. The medical bills in question in fact were handed over to the concerned
dealing clerk on 17.09.2004 but as the certificate was not signed by Dr. Vachhani whom his son was referred,
the bills could not be got counter signed by the Chief Medical Officer immediately. V.M. Sankhala made a
complaint along with the joint representation of other staff of the office regarding the abuse and threat of the
workman in inebriated condition; therefore, he was transferred to other department. Later on, he was served with
the charge-sheet subjected to departmental enquiry and after the conclusion of enquiry, he was dismissed from
service. The first party has submitted all the relevant documents including enquiry report and dismissal order
vide list Ex. 7 along with the written statement.
4. The workman vide application Ex. 10 challenged the legality of enquiry on the ground of being violative of the
principle of natural justice alleging that one S.L. Kharadi was appointed as Enquiry Officer in the questioned
departmental proceedings. On 06.01.2005 at 15:30 hour, first sitting of the departmental proceedings was held
wherein the Enquiry Officer S.L. Kharadi, Presenting Officer Dr. Mahesh Bapat, workman’s defence assistant
Lalit Variyani and workman himself were present and next date was fixed on 28.01.2005. On 28.01.2005, all the
aforesaid officers were present and the necessary documents were exchanged between both the parties, fixing
15.02.2005 as next date of hearing. On 15.02.2005, the date was adjourned to 17.02.2005, thereafter 23.02.2005
and 09.03.2005. On 09.03.2005, all the aforesaid officers were present and proceedings were conducted asking
the workman to sit outside the room. Thereafter, 11.03.2005 was fixed. On 11.03.2005 and 17.03.2005, all the
necessary witnesses were examined and thereafter on 19.09.2005, the workman as a charged workman was
examined which was alleged to be violative of the principles of natural justice.
5. The workman was cross-examined on this application Ex. 10 on 18.01.2016 wherein he has not uttered a single
word which may create any doubt on the irregularity or misconduct of the Enquiry Officer and the Presenting
Officer in his departmental proceedings.
6. The most important thing in the matter of legality of the departmental proceedings can be assessed from the
cross-examination of the workman. As have already pointed out that the workman has not uttered a single word
as to whether the Enquiry Officer or the Presenting Officer were prejudiced, or the workman was ever denied to
produce any necessary evidence which would have been necessary for the just decision of the proceedings. Thus
I did not find any illegality in the departmental proceedings.
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % tuojh 19] 2019@ikS"k 29] 1940
469
7. Thus the application Ex. 10 was disposed of on 03.10.2017 declaring the departmental inquiry as legal.
8. On the basis of the pleadings, the following issues arise:
i.
Whether the action of the Chairman, Kandla Port Trust, Gandhidham in awarding the
punishment of compulsory retirement from service vide order dated 16.11.2005 to
Shri Jagdish Chauhan, Ex-ward orderly is legal and justified?
ii. To what relief, if any, the concerned workman is entitled?
9. Issue No. i and ii: As both the issues are interrelated, therefore, are decided together. The burden of proof of
these issues lies on the second party workman who submitted the affidavit Ex. 8 again reiterating the averments
made in the statement of claim. In his examination-in-chief as well as cross-examination, he has not stated
anything which may become basis of punishment as being excessive or disproportionate. Therefore, I come to
the conclusion that a sub-ordinate staff who without any reason abuses and makes threat to kill a senior official
and other staff in inebriated condition does not deserve for any relief in reducing the punishment. Such a
punishment of compulsory retirement from service is justified for the aforesaid behaviour because the appellate
authority has already reduced the punishment from dismissal from service to compulsory retirement giving him
the benefit of pension and gratuity.
10. Thus the reference is rejected and award is passed against the second party workman with the observation that
the action of the Chairman, Kandla Port Trust, Gandhidham in awarding the punishment of compulsory
retirement from service vide order dated 16.11.2005 to Shri Jagdish Chauhan, Ex-ward orderly is legal and
justified in the light of the discussions made in Para No. 9. The issue no. i and ii are decided accordingly.
11. The award is passed accordingly.
P.K. CHATURVEDI, Presiding Officer
नई द ली, 7 जनवरी, 2019
का.आ.
का.आ.
का.आ.
का.आ. 123
123
123
123.—औ ोिगक िववाद अिधिनयम 1947 (1947 का 14) क धारा 17 के अनुसरण म केीय सरकार
कांदला पोट BC ट के (बंधतं* से संब+ िनयोजक- और उनके कम कार- के बीच अनुबंध म िन.द/ औ ोिगक िववाद म केीय
सरकार औ ोिगक अिधकरण / 0म यायालय, अहमदाबाद (गुजरात) के पंचाट (संदभ सं2या 80/2017) को (कािशत करती
है जो केीय सरकार को 07.01.2019 को (ा6 7ए थे ।
[सं. एल-37011/16/2017-आईआर (बी-II)]
रिव कुमार, अनुभाग अिधकारी
New Delhi, the 7th January, 2019
S.O. 123.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award (Ref. No. 80/2017) of the Cent. Govt. Indus. Tribunal-cum-Labour Court,
Ahmedabad (Gujarat) as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the management of Kandla Port Trust
and their workmen which were received by the Central Government on 07.01.2019.
[No. L-37011/16/2017-IR (B-II)]
RAVI KUMAR, Section Officer
470
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 19, 2019/PAUSA 29, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT,
AHMEDABAD
Present….
Pramod Kumar Chaturvedi,
Presiding Officer, CGIT-cum-Labour Court,
Ahmedabad,
Dated 03rd December, 2018
Reference (CGITA) No. 80/2017
The Chairman,
Kandla Port Trust,
P.O. Box No. 50, Gandhidham,
Kutch (Gujarat) – 370201
…First Party
V/s
The General Secretary,
Kandla Port and Dock SC/ST Employees Union,
SGX – 36, 37, Ward No. 2-B,
Adipur,
Kutch (Gujarat) – 370205
…Second Party
For the First Party
: Shri K.V. Gadhia
For the Second Party
: None
AWARD
The Government of India/Ministry of Labour, New Delhi by reference adjudication Order No. L-37011/16/2017–
IR(B-II) dated 05.09.2017 referred the dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal-cum-
Labour Court, Ahmedabad (Gujarat) in respect of the matter specified in the Schedule:
SCHEDULE
“Whether the action of the Chairman, Kandla Port Trust, Gandhidham by not providing employment on
compassionate ground to Shri Nitinkumar son of late Tejsi Kara, Ex-D/R/Khallasi is legal and justified? If not,
what relief the workman concerned is entitled to?”
1. The reference dates back to 05.09.2017 and received on 12.09.2017 from Ministry of Labour and Employment,
New Delhi for adjudication and passing the award.
2. Notice Ex. 2 was issued to both the parties on 28.12.2017 to appear on 28.02.2018. The first party The
Chairman, Kandla Port Trust, P.O. Box No. 50, Gandhidham, Kutch submitted the vakalatpatra Ex. 4 of his
advocate Shri K.V. Gadhia Associates on 25.04.2018 but despite service of notice on the second party union
The General Secretary, Kandla Port and Dock SC/ST Employees Union, SGX – 36, 37, Ward No. 2-B, Adipur,
Kutch on 28.02.2018, statement of claim has not been filed by him, therefore, it appears that the second party
union is not willing to prosecute the reference.
3. Therefore, the reference in the absence of the statement of claim and evidence of the second party union, is
disposed of with the observation as under: “the action of the Chairman, Kandla Port Trust, Gandhidham by not
providing employment on compassionate ground to Shri Nitinkumar son of late Tejsi Kara, Ex-D/R/Khallasi is
legal and justified.”
P.K. CHATURVEDI, Presiding Officer
नई द ली, 7 जनवरी, 2019
का.आ.
का.आ.
का.आ.
का.आ. 124
124
124
124.—औ ोिगक िववाद अिधिनयम 1947 (1947 का 14) क धारा 17 के अनुसरण म केीय सरकार
बEक ऑफ इिGडया के (बंधतं* के संब+ िनयोजक- और उनके कम कार- के बीच अनुबंध म िन.द/ औ ोिगक िववाद म केीय
सरकार औ ोिगक अिधकरण / 0म यायालय, अहमदाबाद (गुजरात) के पंचाट (संदभ सं2या 1205/2004) को (कािशत
करती है जो केीय सरकार को 07.01.2019 को (ा6 7आ था ।
[सं. एल-12012/94/2002-आईआर (बी-II)]
रिव कुमार, अनुभाग अिधकारी
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % tuojh 19] 2019@ikS"k 29] 1940
471
New Delhi, the 7th January, 2019
S.O. 124.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award (Ref. No. 1205/2004) of the Cent. Govt. Indus. Tribunal-cum-Labour Court,
Ahmedabad (Gujarat) as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the management of Bank of India and
their workmen which were received by the Central Government on 07.01.2019.
[No. L-12012/94/2002-IR (B-II)]
RAVI KUMAR, Section Officer
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT,
AHMEDABAD
Present : Pramod Kumar Chaturvedi,Presiding Officer, CGIT-cum-Labour Court,
Ahmedabad,
Dated 10th December, 2018
Reference (CGITA) No. 1205/2004
The General Manager,
Bank of India,
Head Office, Express Towers, Nariman Point,
Mumbai – 400021
…First Party
V/s
Shri Mahendrakumar Mahashankar Vadia,
13, Panchvati Flats, Opp. Motibaug Agriculture,
Junagadh (Gujarat) – 362001
…Second Party
For the First Party
: Shri J.D. Chalishazar
For the Second Party
: Party in person
AWARD
The Government of India/Ministry of Labour, New Delhi vide reference adjudication Order No. L-12012/94/2002–
IR(B-II) dated 09.09.2002 referred the dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Ahmedabad (Gujarat) in
respect of the matter specified in the Schedule:
SCHEDULE
“Whether the action of the Chief Regional Manager, Bank of India, Rajkot Region in giving punishment of
“Dismissal from service” to Shri Mahendra Kumar M. Vadia vide order dated 05.10.1999 is legal and justified?
If not, what relief the concerned workman is entitled to and from which date?”
1. The reference dates back to 09.09.2002 and received in the Tribunal on 03.10.2002 from Ministry of Labour and
Employment, New Delhi for adjudication and passing the award.
2. After issuing notice to the parties, the second party workman submitted the statement of claim Ex. 7 and alleged
therein that he has been working as Cash-cum-Accounts Clerk in Bank of India, Junagadh Branch. He put in 19
years of service on the aforesaid post and performed his duties carefully and diligently. His service record was
clean and unblemished. He also passed departmental examination of C.A.I.I.B. Part I and II for which he was
given 3 qualification increments by the first party, Bank of India, herein referred to as First Party. He was also
short listed for promotion by the First Party but he was not given promotion due to pending prosecution and
departmental enquiry at the time of interview, therefore, his result for promotion was kept reserved in the sealed
cover/ envelope. He has further alleged that he was made accused for committing fraud by colluding with the
outsiders for financial gains in a criminal case being registered after lodging FIR. It was expected that the
criminal case ought to be tried speedily but it did not happen and before conclusion of the criminal trial in the
year 1999, the first party Bank of India subjected him to departmental proceedings wherein he was awarded
with a penalty of dismissal on the ground of having done an act prejudicial to the interest of the Bank or
negligence involving or likely to involve the Bank into serious losses under Para 19 (5) (j) of the Bi-partite
settlement. It was done by the First Party without authority, therefore, was ultra-wires, premature, mala-fide and
against the settled principles of law and rules framed under the bi-partite settlement, as at the time of his
appointment as Cash-cum-Accounts Clerk in the year 1980, his appointing authority was the Zonal Manager,
Bank of India, Gujarat Zone while in his case, the Regional Manager, Rajkot acted as disciplinary authority and
Deputy Zonal Manager, Ahmedabad acted as the appellate authority to hear and dismissed the departmental
appeal against the order of punishment in question. Both these officers were junior to his appointing authority
i.e. Zonal Manager, Bank of India, Gujarat Zone. Thus the order of dismissal was passed without authority,
472
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 19, 2019/PAUSA 29, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
therefore, null and void. Secondly, the punishment order was passed under the Bi-partite settlement which
provides rules and procedures of disciplinary action and the punishment has been awarded violating the
provisions of Bi-partite settlement because he was acquitted in the criminal trial and same was not honoured.
The departmental enquiry against him was initiated in the year 1987 after a few sitting; the management put the
departmental enquiry in abeyance for 9 years. Again in the year 1996, the management reopened the
departmental enquiry and was concluded on 05.12.1996 by the Enquiry Officer S.N. Kundaria, an officer of the
Bank which was not independent and fair. The Enquiry Officer violated the principles of natural justice while
conducting the departmental enquiry. He was not allowed to engage an advocate as a defence lawyer despite a
provision in the Bi-partite settlement. He was also not allowed to inspect the documents taken into consideration
while awarding the punishment. The Enquiry Officer also considered the evidence of co-accused given before
the Investigation Officer in the criminal case which was not admissible in the departmental enquiry. Thus the
findings given by the Enquiry Officer was perverse and the finding thereon is liable to be set aside.
3. The first party Bank of India submitted the written statement Ex. 9 submitting that the averments made in the
statement of claim are false and incorrect. The true facts are that the workman Mahendrakumar Mahashankar
Vadia was served with a charge-sheet dated 19.06.1986 charging him that he colluded with one Ghanshyam
Mohanlal Soni proprietor of M/s Shree Jai Khodiar Metal Industries, 124 GIDC Estate, Porbandar inducing him
to open his current account with the first party Porbandar Branch of the Bank. Accordingly, the current account
was opened on 18.06.1984 with an initial amount of Rs.500/-. He also colluded with another employee of the
Bank of Baroda, Junagadh managing to obtain a cheque book of one of the customers of the Bank of Baroda
which was reported to be lost by the said customer to the Bank of Baroda, Junagadh. Thus he had fraudulently
issued the cheques in favour of M/s Shree Jay Khodiar Metal Industries, Porbandar.
i. He had further instructed Shri G.M. Soni to deposit these cheques in his current account with Porbandar
Branch which was deposited by him on dates mentioned below:
S.No.
Cheque Amount
Deposited On
Date of Credit
1
Rs. 60545/-
19.06.1984
29.06.1984
2
Rs. 60816/-
05.07.1984
14.07.1984
3
Rs. 45350/-
02.07.1984
14.07.1984
4
Rs. 49840/-
09.07.1984
21.07.1984
All the above cheques were drawn on Bank of Baroda, Junagadh Branch and as such Porbandar Branch had sent
the same to Junagadh Branch vide S.C.S. No. and date as mentioned below:
S.No.
Cheque Amount
Deposited On
Date of Credit
S.C.S. No. and
Date
1
Rs. 60545/-
19.06.1984
29.06.1984
907/20.06.1984
2
Rs. 60816/-
05.07.1984
14.07.1984
924/06.07.1984
3
Rs. 45350/-
02.07.1984
14.07.1984
920/05.07.1984
4
Rs. 49840/-
09.07.1984
21.07.1984
926/09.07.1984
All the above said cheques were received by Junagadh Branch for collection. It was reported that he had instead
of presenting the said cheques to Bank of Baroda; Junagadh for clearing, surreptitiously/stealthily
removed/destroyed the cheques since at that time he was working in the Clearing Department of the Bank. As a
result of which said cheques were never presented in the local clearing to Bank of Baroda nor were reflected in
any of the Bank’s Books/Records of Junagadh Branch. However, he managed to obtain the signature of the
concerned officers on the credit notes falsely representing that all the above cheques received under S.C.S. from
Porbandar Branch alternatively Debit Notes were to be sent to Porbandar Branch, were presented and cleared by
Bank of Baroda, Junagadh Branch. As a result of which the Credit Notes, which were in fact, to be returned to
Porbandar Branch, were in fact fraudulently cleared and the proceeds thereof were credited in the current
account of M/s Shree Jai Khodiar Metal Industries, which were ultimately withdrawn from the said current
account on four occasions as mentioned below:
a.
Cash of Rs. 60000/- withdrawn on 29.06.1984
b. Cash of Rs. 107000/- withdrawn on 16.07.1984
c.
Cash of Rs. 30000/- withdrawn on 25.07.1984
d. Cash of Rs. 36000/- withdrawn on 27.07.1984
The said current account of M/s Shree Jai Khodiar Metal Industries was closed on 28.09.1984.
ii.
The aforesaid fraud committed by him came to light because of long outstanding entries which
remained un-reconciled in the Head Office reconciliation statement. In this connection, Porbandar
Branch has lodged a Police Complaint at Police Station in Porbandar. During interrogation of
Proprietor of M/s Shree Jai Khodiar Metal Industries, he disclosed the fact of second Part workman
having colluded with him in the above fraud. He was accordingly arrested by Porbandar Police on
15.06.1986 and it was reported that he had confessed before the Police about him having committed the
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % tuojh 19] 2019@ikS"k 29] 1940
473
fraud in collusion with Shri G.M. Soni of M/s Shree Jai Khodiar Metal Industries. He is still under
police custody.
iii.
It is further reported by him that he had attempted to commit the same type of fraud with the same
Modus Operandi and with the collusion of the same staff (Shri Rajpara) of Bank of Baroda, Junagadh
for which he had obtained anticipatory bail from the Junagadh Court. The same case is still pending
with the Junagadh Court.
iv.
His above mentioned acts of tampering/destroying with Bank’s records/documents with mala-fide
intentions to commit a fraud and to deceive Bank management by colluding with outsiders for his own
financial gains, thereby doing acts prejudicial to the interest of the Bank, would amount to be gross
misconducts in terms of Para 19.5(j) of the first Bi-partite Settlement dated 19.10.1966.
v.
Considering the gravity of the misconducts committed by him, he was suspended from service of the
Bank pending departmental enquiry proceedings with effect from the date of receipt of the order.
vi.
He was ordered to be paid subsistence allowance as per the provisions of the Bi-partite settlements.
vii.
He was prohibited from entering the Branch premises even for operating his saving bank account
without written permissions of the Manager of Junagadh Branch.
viii.
He was also directed to leave his postal address where he could be contacted in case he goes out of
Junagadh/his place of residence after obtaining permission from Branch Manager.
4. It was further submitted by the first party that the workman had also committed further frauds for which he
obtained bail from the Session Court, thus it is clear that the past service record of the second party
workman/applicant was not unblemished. Though he cleared the departmental examination for promotion
namely C.A.I.I.B. Part I and Part II as well as written test for promotion in the Officer’s Cadre but passing of the
aforesaid examinations do not absolve him from the charges of the aforesaid misconduct. It is misleading to say
that Bank lodged the FIR against him. The truth is that the complainant named G.M. Soni lodged a FIR in the
Police station wherein the Police found complicity of second party workman in the crime and accordingly Police
arrested him and launched the further prosecution against him.
5. It is further submitted that the Regional Manager of the Rajkot Region having been authorised by the Chief
Executive of the Bank vide its order dated 07.12.1981 acted as Disciplinary Authority in the matter. Likewise
the appellant authority was also authorised by the Chief Executive of the Bank to act as Appellate Authority.
Both these authorities might be junior to the appointing authority but since they have been authorised by the
Chief Executive of the Bank to initiate action against the appellant workman as Disciplinary Authority and
Appellate Authority, therefore, their actions cannot be questioned. It is noteworthy that the Clause 19.14 of the
Bi-partite Settlement contains the provisions to the fact that the Chief Executive Officer of the Bank will have
the powers to decide and name the Disciplinary Authority as well as the Appellate Authority. It is admitted that
the service conditions of the Bank’s employees were governed by the Bi-partite Settlement dated 19.10.1966
and whatever action was taken against the workman was in consonance with the aforesaid Bi-partite Settlement.
As the criminal prosecution lodged by the Police had been taking much more time, therefore, the Bank lodged
the complaint in the Police Station on 02.06.1986 through a private person as said above. The Police
investigated the complaint and filed the charge-sheet in the Court.
6. It is further submitted that as criminal trial had been pending in the Court since last 9 years, therefore, in the
interest of the workman, the Bank initiated departmental proceedings to give opportunity to the workman to
prove himself as innocent in consonance with the provisions of the Bi-partite Settlement as well as in the light of
various pronouncement of the High Court and Apex Court.
7. It is further submitted that as per the Bi-partite Settlement, the workman was given the opportunity to defend
himself through a Trade Union of Bank’s employees of whom he was a member; therefore, it is wrong to say
that he was not given opportunity to defend himself. It is further submitted that he was given a typist to type the
day to day enquiry proceedings. All the documents were provided to the workman to inspect. He was also given
the copies of the statements of the witnesses examined during the departmental proceedings. The departmental
enquiry was conducted in just and fair manner without violating the provisions of natural justice. After the
conclusion of the departmental enquiry, he was awarded punishment for which he made appeal and same was
rejected.
8. The first party Bank of India vide Ex. 12 submitted all the documents detailed as below:
S. No.
Name of document
Date
Type
1
Criminal Misc. Application No. 337/84 under Section 438 of Cr.PC filed
by Shri Mahendrakumar Mahasukhrao Vadia before the Hon’ble Session
Court, Junagadh
23.11.1984
Xerox
2
Judgement passed by the Hon’ble Session Judge, Junagadh in Cri. Misc.
Appln. No. 337/84
11.12.1984
Xerox
3
Criminal Complaint under Section 468, 471, 477-A, 420 filed by the
Branch Manager, Porbandar Branch of Bank of India before the Police
02.06.1986
Xerox
474
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 19, 2019/PAUSA 29, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
Station ‘A’ Division, Porbandar
4
F.I.R. No. I-121/86 lodged before the ‘A’ Division Police Station,
Porbandar
02.06.1986
Xerox
5
Charge-sheet-cum-Suspension Order
19.06.1986
Xerox
6
Letter written by M/s Amber Infotech Pvt. Ltd., Junagadh to Zonal
Manager, Bank of India, Ahmedabad
16.12.1996
Xerox
7
Findings of Enquiry Officer in the Departmental Enquiry proceedings
against Shri M.M. Vadia
20.05.1997
Xerox
8
Order passed by Hon’ble Labour Court, Junagadh in IESO Appl. No. 47/97
20.04.1999
Xerox
9
Free English translation of Order passed by the Labour Court, Junagadh in
IESO Application No. 47/97
20.04.1999
Xerox
10
Show cause notice issued by Disciplinary Authority to Shri M.M. Vadia
03.05.1999
Xerox
11
Written submission against proposed punishment given by Shri M.M.
Vadia to Disciplinary Authority
31.05.1999
Xerox
12
Proceeding of the personal hearing given to Shri M.M. Vadia
31.05.1999
Xerox
13
Order of punishment issued by Disciplinary Authority to Shri M.M. Vadia
05.08.1999
Xerox
14
Appellate Order issued by Appellate Authority to Shri M.M. Vadia
02.12.1999
Xerox
15
Applicant for Review Modification filed by the Bank before the Hon’ble
High Court in CRA No. 1835 of 1996
17.07.1997
Xerox
16
Oral Order passed by the Hon’ble High Court in Misc. Civil Application
No. 1383 of 1997
16.11.1998
Xerox
17
Free English Translation of Order passed by the Labour Court, Junagadh in
IESO Application No. 49/1997
20.04.1999
Xerox
9. The second party workman submitted the documents vide list Ex. 26 as detailed herein below:
S.
No.
Details of Document
Date
Remarks
1
Representation made by the workman to the organisation for
reconsideration of his case after acquittal in criminal trial
26.09.2012
Xerox Copy
2
RTI application made by the workman to the organisation seeking
copies of correspondence in connection with his representation
dated 26.09.2012
21.12.2013
Xerox Copy
3
Reply of RTI Application given by organisation to the workman
14.12.2015
Xerox Copy
4
Letter written by Zonal Manager, Rajkot Zone to General
Manager, Head Office, IL Division of the orgainsation
17.10.2012
Xerox Copy
5
Reply given by Deputy General Manager (IL) of the organisation
to Zonal Manager, Rajkot on the point of workman’s
representation
22.10.2012
Xerox Copy
6
Copy of Bi-partite Settlement on “Disciplinary Action and
Procedure therefore” provided by the first party Bank
10.04.2002
Xerox Copy
10. Before addressing the issues, it would be appropriate to point out that the workman challenged the legality of the
enquiry and in support of the challenging the legality of enquiry, the workman submitted his affidavit Ex. 14
stating that FIR registered into the crime was investigated in the year 1987 but he was kept under suspension for
a long period and despite his request and the Government guidelines that the suspension order should not be
extended for a long period, his suspension order was not removed. He has further alleged that despite the
provisions in the Bi-partite Settlement, departmental enquiry was ordered appointing S.N. Kundalia as Enquiry
Officer. He approached the Civil Court, Junagadh for seeking injunction order against the departmental enquiry
being held against the rules and settled principles of law by filing a Civil Suit Number 184/1996 but the Civil
Court refused to grant the injunction. The appeal against the said order was also dismissed by the appellate court
on the ground of Civil Court having no jurisdiction in service matters. The first party continued with the
departmental enquiry and concluded within a month with a mala-fide and bias attitude of the Enquiry Officer
S.N. Kundalia as the Enquiry Officer refused to grant him adjournment despite a request that he has to file
appeal in the High Court against the orders passed by the Civil Court and its appellate Court. Due to the said
conduct of Enquiry Officer, he suffered attacks of Hypertension as well as depression. He also submitted the
medical certificates to this effect but to no result. Thus Mr. Kundalia acted in two capacities of prosecutor as
well as a Judge in the enquiry which is against the principles of natural justice. He also alleged that the High
Court passed an interim order that no final order in pursuance of the departmental enquiry be passed till the
criminal trial is over that to no result. Thus the departmental enquiry as well as the punishment and rejection of
appeal were held in violation of the principles of natural justice.
11. The Bank’s management submitted his reply to the aforesaid application denying all the averments made in the
application. After hearing both the parties, the then Presiding Officer, Shri Binay Kumar Sinha passed an order
on 13.03.2013 holding that the departmental enquiry was conducted in a legal manner and there was no legal
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % tuojh 19] 2019@ikS"k 29] 1940
475
infirmity in the departmental enquiry and the punishment awarded therein. The operating part of the order is
reproduced as under:
“Point No. i and ii: 7. I have gone through the entire documentary evidence filed by both sides and also
the oral affidavit of evidence of the second party including admission made by him during cross-
examination. I find, no prejudice has been cost to him during the whole span of enquiry, rather the
delinquent himself has prolonged the span of enquiry to such a long period by approaching the Civil
Court, Labour Court as well as the High Court and lastly as per the High Court’s order, enquiry, kept in
abeyance, was recommended and concluded observing principles of natural justice. The delinquent all
alone participate in the enquiry to the point no. 1 and 2 regarding following the principle of natural
justice and given sufficient opportunity to defend, are decided in affirmative.
Point No. iii: I have gone through the report of the Enquiry Officer and findings given by him. He has
meticulously examined all the materials produced before him and the evidences of witnesses. I do not find
any perversity in the findings of the Enquiry Officer dated 02.05.1997 so the point regarding the illegality
of the enquiry is decided in negative.
Point No. iv: As per the findings of the Point No. i, ii and iii, I find and hold that a valid and proper
departmental enquiry was conducted against the delinquent second party workman. Thus the
preliminary issues as above are decided in the favour of the first party Bank of India.
12. The second party workman did not prefer to challenge the aforesaid order on the point of legality of enquiry in
any higher forum including Hon’ble High Court, therefore, this Tribunal has a limited scope into the matter to
the extent as to whether the punishment awarded by the first party management was excessive to the misconduct
committed by the second party workman or not.
13. On the basis of the pleadings, the following issues arise:
i. Whether the action of the Chief Regional Manager, Bank of India, Rajkot Region in giving
punishment of “Dismissal from service” to Shri Mehendra Kumar M. Vadia vide order dated
05.10.1999 is legal and justified?
ii. To what relief, if any, the concerned workman is entitled?
14. Issue No. i and ii: As both the issues are interrelated, therefore, are decided together. The burden of proof of
these issues lies on the second party workman who submitted his affidavits Ex. 15 and 19 reiterating the
averments made in the statement of claim and in his cross-examination, he has not said anything contrary to his
examination-in-chief but has admitted that the criminal trial could not be concluded within a year and despite his
request and approaching the Civil Court and High Court, the departmental proceedings were not stayed but these
affidavits were filed at the stage of deciding as to whether finding of departmental enquiry was unjust and
unfair. But regarding issues no. i and ii, as to whether the punishment awarded was excessive and
disproportionate to the misconduct and the punishment awarding authority and appellate authority were
incompetent under Rules no evidence has been adduced at this stage.
15. The second party workman submitted the written arguments Ex. 30 and the first party submitted the written
arguments vide Ex. 33.
16. The second party in his written argument has challenged the punishment on the ground that the provisions of Bi-
partite settlement were not followed in awarding the punishment as well as in holding the departmental enquiry
and despite his acquittal in the criminal trial; he was awarded the punishment of dismissal from service. He has
referred following judgements of the High Court’s as well as the Supreme Court which are reproduced as under:
a.
The second party workman has argued upon the judgement of Hon’ble Supreme Court of India, in case
of Mavji C. Lakum V/s Central Bank of India, Appeal (Civil) 2385, 2008, held in Para 20 that: “Even if
the enquiry is found to be fair, that would not be only a finding certifying that all possible opportunities
were given to the delinquent and the principles of natural justice and fair play were observed. That does
not mean that the findings arrived at were essentially the correct findings. If the Industrial Tribunal
comes to the conclusion that the findings could not be supported on the basis of the evidence given or
further comes to the conclusion that the punishment given is shockingly disproportionate, the Industrial
Tribunal would still be justified in re-appreciating the evidence and/or interfering with the quantum of
punishment.”
b. The second party workman further argued upon the judgement of Hon’ble Supreme Court in case of
Capt. M. Paul Antony V/s Bharat Gold Mines Ltd., (1999) 3 SCC 679, in which the Hon’ble Supreme
Court has observed that: “The criminal case as also the departmental proceedings were based on
identical set of facts, namely, ‘the raid conducted at the appellant’s residence and recovery of
incriminating articles there from.’ The findings recorded by the enquiry officer, indicates that the
charges framed against the appellant were sought to be proved by Police Officers and Panch Witnesses,
who had raided the house of the appellant and had affected recovery. They were the only witnesses
examined by the enquiry officer and the inquiry officer, relying upon their statements, came to the
conclusion that the charges were examined in the criminal case but the court, on a consideration of the
entire evidence, came to the conclusion that no search was conducted nor was any recovery made from.
476
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 19, 2019/PAUSA 29, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
Since the facts and the evidences in both the cases were the same without there being any iota of
difference, the distinction, which is usually drawn as between the departmental proceedings and the
criminal case on the basis of approach and burden of proof, would not be applicable to the instant
case.”
c.
The second party further argued upon the judgement of G.M. Tank V/s State of Gujarat, 2006 (5) SCC
446 wherein the Supreme Court has observed as under: “In our opinion, such facts and evidence in the
departmental and criminal proceedings were the same without there being any iota of difference, the
appellant should succeed. The distinction which is usually proved between the departmental and
criminal proceedings on the basis of the approach and burden of proof would not be applicable in the
instant case. Though finding recorded in the domestic enquiry was found to be valid by the Courts
below, when there was an honourable acquittal of the employee during the pendency of the
proceedings challenging the dismissal, the same requires to be taken note of and the decision in Paul
Anthony’s case (supra) will apply. We, therefore, hold that the appeal filed by the appellant deserves to
be allowed.”
d. The second party further argued on the judgement of the Hon’ble High Court of Gujarat in the case of
H.H. Saijani V/s Syndicate Bank, 1980 GLR Page 657 wherein it has observed that a close scrutiny of
provisions of Clause 19.3 (a)(b)(c) of Bi-partite settlement reveals that when an employee is suspended
of having committed criminal offense, which would render him liable to conviction and sentence under
the criminal law, the management cannot initiate departmental or disciplinary proceedings straightway.
The Bank management has to take steps to itself prosecute him or get him prosecuted. Having done so
the Criminal Law must be allowed to take its own curse and the management must stay its hands till the
final outcome of the criminal case. If the prosecution results in a conviction, recourse is to be made to
sub-clause (b). If it results in acquittal, recourse is to be made to sub-clause (c) of Clause 19.3. Until
the criminal court records a finding of guilt or otherwise nothing can be done under clause 19. No steps
can be initiated till the completion of the criminal case which may result either in a conviction or in an
acquittal having regard to the scheme of clause 19.
e.
In the same way, Hon’ble Madras High Court, in the case of P. Manickam V/s Bank of India, W.P. No.
16175/2009 decided on 10.02.2010, referred to Clause 4 of the Bi-partite settlement and held as under:
“17. Therefore, considering the totality of the facts and circumstances of the present case and in view
of the embargo under Clause 4 of the Bi-partite settlement, I am of the firm view that this is a fit case in
which the departmental proceedings have to be deferred till the conclusion of the criminal trial in C.C.
No. 33/2001.” “18. In the result, the writ petition is allowed as prayed for.”
f.
The difference between the terms “Dismissal and Discharge” was clarified by Patna High Court in the
case of Calcutta Chemical Co. Ltd. V/s D.K. Barman, AIR 1969 Pat. Page 371 holding that the word
‘dismissal’ in relation to service and the expressions ‘termination of the contract of employment’ have
got clear and definite concept. The word ‘discharge’, however, is found used sometimes in the statute
and sometimes in the decisions of the court in different colour and context. Sometimes it is used in the
sense of dismissal; sometimes it is used in the sense of discharge from service, which is dismissal from
service but entitling the discharged employee to some amenities or benefits arising out of service; and
sometimes it is also used in the sense of pure termination of contract of employment.
g. Madras High Court in case of Dy. Inspector General of Police and Anr. V/s S. Samuthiram, Civil
Appeal 8513/2012, has observed as under: “23. As we have already indicated, in the absence of any
provision in the service rule for reinstatement, if an employee is honourably acquitted by the Criminal
Court, no right is conferred on the employee to claim any benefit including reinstatement. Reason is
that the standard of proof required for holding a person guilty by a Criminal Court and the enquiry
conducted by way of disciplinary proceeding is entirely different. In a criminal case, the onus of
establishing the guilt of the accused is on the prosecution and if it fails to establish the guilt beyond
reasonable doubt, the accused is assumed to be innocent. It is settled law that the strict burden of proof
required to establish guild in a Criminal Court is not required in a disciplinary proceedings and
preponderance of probabilities s sufficient. There may be cases where a person is acquitted for
technical reasons or the prosecution giving up other witnesses since few of the other witnesses turned
hostile etc. In the case on hand, the prosecution did not take steps to examine many of the crucial
witnesses on the ground that the complainant and his wife turned hostile. The Court, therefore,
acquitted the accused giving the benefit of doubt. We are not prepared to say in the instant case, the
respondent was honourably acquitted by the Criminal Court and even if it is so, he is not entitled to
claim reinstatement since the Tamil Nadu Service Rules do not provide so.”
h. In the case of Bank of India V/s Bhimsen Gochchayat, 2009 (4) LLJ 663 SC, the Supreme Court has
held that the departmental enquiry against Shri Bhimsen initiated by the disciplinary authority after his
acquittal on appeal is not bad in law. In that case, the employee was dismissed on conviction and on his
acquittal in appeal, he was reinstated and departmental enquiry was initiated. This clearly shows that
though there is no bar against departmental enquiry after acquittal, the same cannot be concluded
pending criminal trial, and on acquittal, even by appellant court, the employee is entitled to reinstate.
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % tuojh 19] 2019@ikS"k 29] 1940
477
i.
In the case of Sushila Tiwari V/s Allahabad Bank (Civil Appeal No. 5224 of 2012), the Supreme Court
held as under: “If clause 19.3 (d) is read along with notice dated 02.07.2001, it is clear that Shri Tiwari
stood reinstated w.e.f. 21.07.1999 i.e. the date on which he was originally dismissed from service and
deemed to be continuing under suspension since then.”
In that judgement, in Para 12, after reproducing Clause 19.3 (b)(c)(d) of the Bi-partitie settlement, the
Hon’ble Supreme Court held in Para 13 that the above reproduced provisions represent the intention of
the Bank and Union to determine as to what steps the disciplinary authority requires to take in case an
employee who is accused in a criminal case is acquitted during the trial or such employee after
conviction is subsequently acquitted in a appeal or revision. Clause 19.3 (c) applies to cases where the
employee is acquitted during the trial. On the other hand, Clause 19.3 (d) applies to the cases where the
convicted employees prefers an appeal or revision application against his conviction and is acquitted.
Under Clause 19.3 (d), if an employee applies to the management is required to review his case and
may either reinstate him or proceed against him under the provisions set in Clause 19.11 and 19.12
relating to discharge, the period up-to-date for which full pay and allowances have not been paid being
treated as one of suspension. In the event of management deciding, after enquiry, not to continue in
service, the employee shall be liable only for termination with three months’ pay and allowances in lieu
of notice.”
j.
In the case of Roop Singh Negi V/s Punjab National Bank, 2009 (2) SCC 570, the Supreme Court held
as under: “The orders of the disciplinary authority as also the appellant authority are not supported by
any reason. As the orders passed by hem have severe civil consequences, appropriate reasons should
have been assigned. If the enquiry officer had relied upon the confession made by the appellant, there
was no reason as to why the order of discharge passed by the Criminal Court on the basis of self-same
evidence should not have been taken into consideration. The materials brought on record pointing out
that the guilt are requiring to be proved. A decision must be arrived at on some evidence, which is
legally admissible. The provisions of the Evidence Act may not be applicable in a departmental
proceeding but the principles of natural justice are. As the report of the enquiry officer was based on
merely ipse dixit as also surmises and conjectures, the same could not have been sustained. The
inferences drawn by the enquiry officer apparently were not supported by any evidence. Suspicion, as
is well known, however high may be, can under no circumstances be held to be a substitute for legal
proof. For the aforementioned reasons, the judgement of the High Court is set aside. The appeal is
allowed with costs and appellant is directed to be reinstated with full back wages. Counsel’s fee
assessed at Rs.25000/-.”
k. In the same way, in the case of Rajpal V/s State of Haryana, CWP No. 16661 of 2010, the Punjab and
Haryana High Court has held that when delinquent is acquitted even in appeal against his conviction,
his representation for reinstatement is to be considered positively by the employer.
l.
The Hon’ble Calcutta High Court in the case of Sudhir Ranjan Haldar V/s State of West Bengal and
Anr., AIR 1961 Cal. Page 626, has observed as under: “19. We have already referred to the language of
the charge of which the appellant was called upon to show cause. The charge merely said that
inasmuch as the Police has recovered certain ration cards and cloth folders from the appellant’s
possession and started a criminal case against him, he must show-cause why he shall not be dismissed
from the service of the Government. This was no charge at all and this is all the more so because the
plaintiff was acquitted in the criminal trial. Mere prosecution is not conviction and the pendency of a
criminal prosecution is no proof of the guilt of an accused. To call upon a man to show-cause why he
should not be dismissed from Government service because of the pendency of a criminal prosecution
against him is only to make a non-sense of a charge of misconduct.
Finally after discussing various lacunas in the enquiry and legality of notice under Section 80 of CPC,
it was held that for the reasons aforesaid, we allow this appeal. The plaintiff shall be entitled to a
declaration that the order of his dismissal from service from 05.11.1947 was void and inoperative. The
plaintiff must be treated as a person who has not been dismissed from Government service and entitled
to his pay and allowances according to the scale of pay in which he was serving. We also pass a decree
in terms of prayer (d) of the plaint, subject to the reservation that if the plaintiff has in the meantime
reached the age of superannuation, he will not be entitled to pay and allowance beyond that date. The
matter must go back to the trial court for calculation of the amount as in the aforesaid prayer but
subject to the reservation herein stated and for passing of a decree for the amount found due.
m. In the case of Jasbir Singh V/s Punjab and Sind Bank and Ors, Civil Appeal 8046 of 2004, the Hon’ble
Supreme Court has held as under: “The judgements of both the Civil Court and the Criminal Court
established that the appellant was treated very unfairly and unreasonably. For all intent and purport, a
criminal case was foisted upon him. A confession, according to learned Chief Judicial Magistrate, was
extracted from him by the bank officers in a very cruel manner. It is, therefore, not a case where back
wages should be denied. Respondent Bank has tried to proceed against the appellant in a civil
proceeding as well as in criminal proceedings and at both the independent forums, it failed.
We, therefore, are of the view that the impugned orders and judgements cannot be sustained. They are
set aside accordingly. The appeal is allowed. The appellant is directed to be reinstated with back wages,
478
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 19, 2019/PAUSA 29, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
continuity of service and other consequential benefits. The respondent shall also pay and bear the costs
of the appellant which is quantified Rs.10000/-.
n. Again Hon’ble Supreme Court in the case of The Managing Director, State Bank V/s P. Kata Rao
[Appeal (civil)2961-2962 of 2008] has observed as under: “Here the Court is not interfering with the
punishment awarded by the employer on the ground that in the opinion of the Court the punishment
awarded is disproportionate to the gravity of the misconduct. Here, the gradation of the punishments
have been fixed by the rules themselves, namely, the rules of Bank of Cochin and the Court is merely
insisting that the authority is confined to the limits of its discretion as restricted by the rules. Inasmuch
as the rules of Bank of Cochin have enumerated and listed out the punishments for “major
misconduct”, we are of the view that the punishment of “removal” could not have been imposed by the
appellate authority and all that was permissible for the Bank was to confine itself to one or the other
punishment for major misconduct enumerated in Para 22(v) of the rules, other than dismissal without
notice. This conclusion of ours also requires the setting aside of the punishment of “removal” that was
awarded by the appellate authority. Now the other punishments enumerated under Para 22(v) are
“warning or censure or adverse remark being entered, or fine, or stoppage of increments/reduction of
basic pay or to condone the misconduct and merely discharge from service.”
o. The Supreme Court in Apparel Export Promotion Council V/s A.K. Chopra has observed as under:
“Even insofar as imposition of penalty or punishment is concerned, unless the punishment or penalty
imposed by the disciplinary or the Departmental Appellate Authority, is either impermissible or such
that it shocks the conscience of the High Court, it should not normally substitute its own opinion and
impose some other punishment or penalty.”
17. The first party submitted his arguments that the provisions of Bi-partite settlement were followed in holding the
enquiry as well as in awarding the punishment. He has also referred following judgements of the High Court’s
as well as the Supreme Court which are reproduced as under:
a.
The Bank relies upon the judgment of the Hon'ble Punjab and Hariyana High Court, reported in
2018 (1) LLR 595, in the case of Mohankumar Vs. Chief Manager (HRD) Central Bank of India.
The Hon'ble High Court has specifically dealt with the point as both the authorities are separate and
therefore, the simultaneous proceedings are permitted. It was further held that, the verdict of the Hon'ble
Criminal Court is not binding or likely to be affected to the inquiry conducted against the workman.
The burden of proof for the both the authorities are quite different and therefore, also the judgment of
the Criminal Court will not be having binding effect to the inquiry, concluded long back. It is pertinent to
note that, the judgment of the Criminal Court was on 07.09.2012, which was produced before the Authority
on 22.09.2012 by the second party, in Criminal Case No. 396/2007, the Hon'ble JMFC has vide Ex. 755
·has specifically concluded in Para 26 - that, the acquittal is on circumstantial evidence, as the
complainant fails to prove the authentic expert opinion and therefore, the benefit was given on that point.
The Bank begs to submit that, due to failure of the required procedure, there was acquittal of second party,
which will not help him. In pursuance to the averments of Para 3(G), of the submission, the Bank begs to
submit that, all the submissions are twisted by the second party. For the consideration of
representation, the word not used as 'must', but the word is used 'may', and therefore, all the averments
and statements made in this Para are not going to help him. It is further submitted that, there is no clear
provisions of automatic reinstatement of the second party on the basis of Criminal Acquittal. It is wrong
to say that, when the dismissal order passed on the previous date and when the employee is acquitted
in criminal trial, the order cannot stand, and the management has to review it and workman has to
be reinstated - this statement is ridiculous without any legal base and therefore, liable to be rejected. In
connection of the submission of Para 3 (I), it is required by the Bank that, the authority has
already put the second party on Criminal Trial within prescribed period and therefore, there is not breach
as alleged or otherwise. It is wrong interpretation that, the charges and outcome of both the authorities
are same, in fact both the authorities has dealt the issues, in different manner, as they are empowered
for it and outcome of both the authorities are also came on different period. The Bank begs to submit that,
if any employee, who is acquitted after Criminal procedure is to be reinstated then, there will be an
administrative hierarchy, in convenience and likely to be badly affect discipline of any institution. It will be
encouragement to the employees to commit, such type of misconduct. It is further submitted that, as the
serious misconduct committed by the second party, the departmental proceedings commenced by the Bank,
in accordance with the rules and regulations and after that, the order was passed, the Bank has followed the
required procedure. It is clarified that, the judgment cited by the second party on support of his contention
is not applicable to the case of the second party.
b.
In the case of Dy. Corn. Kendriya Vidhalaya vs. J Husain — reported 2013 (2) SCC — L & S Page
No. 833, the Hon'ble Supreme Court was dealing with the issue of proportionate punishment and after
discussing all the relevant issues, it was ultimately held that, any sympathy shown in the ground of
disproportionate punishment is allowing person to continue the same offence in future. The Bank begs
to submit that, the employee, who is not trustworthy to the bank, after committing the misconduct of
financial irregularity may not be thrown to the public institution like a Bank dealing with the money of
his respected customers, which protect the interest of their future lives. The money of the account
holder lies with the bank are matters for the account holders and even awarding compensation
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % tuojh 19] 2019@ikS"k 29] 1940
479
in lieu of the reinstatement will amount to misuse of their earned money. In these circumstances, it is
requested that, the relief prayed for is not worth to be granted and the same deserves to be rejected. On
the demand of second party to exercise the power under Section 11(A) of the ID Act, the Bank begs
to submit that, the Hon'ble Tribunal is to enjoy the powers in very rare case and with restricted
manner, if it is only, because in the opinion of the Hon'ble Tribunal, for the shocking or
disproportionate punishment, the same will not be liable to alter or to substitute. It is settled
principles of law, mentioning in which cases and when the Tribunal empowered under the provisions
is required to be used.
c.
The Bank craves to rely upon the following judgment:
In the case of Divisional Controller Gujarat State Road Transport Corporation Palanpur V/s Pathan
Idrishmiya Bhikhumiya & Ors. — reported in 2014 (III) CLR 426 — relevant portion on page 427 as
'Point to be noted'. “It was held that every quasi-judicial authority or even the administrative authority,
when invested some discretionary power has to be careful in the judicious exercise of such power, and it
should not led away by being lenient or sympathetic to the person committing serious type of
misconducts.”
18. The second party workman has also referred the judgement of the Patna High Court Latters Patent Appeal No.
1845/2012, Mahadev Mehtav V/s The Chief Regional Manager, Bank of India wherein it was held that the
petitioner workman was acquitted of the criminal charges by the Sessions Court and the Bank in that case
removed the suspension order. He has further referred a judgement in Civil Appeal No. 2385/2008, Mavji C.
Lakul V/s Central Bank of India decided on 02.04.2008 wherein the apex court confirmed the order of the
Tribunal wherein the Tribunal set aside the punishment of discharge and also the other punishments and
restricted the punishment to stoppage of one year’s increment. He has further referred the judgement of Gujarat
High Court in Special Civil Application No. 1974/1988 decided on 07.07.2000, Dalsukhbhai Kesavlal V/s
National Institute of Design wherein the High Court has held that the Bi-partite Settlement under Section 2 (p)
read with Section 18 of the Act if being registered shall have a statutory cause and binding on the parties. He has
further referred Supreme Court judgement in Bank of India V/s O.P. Sawarnkar in Civil Appeal No. 854/2002
decided on 17.12.2002 wherein the apex court has held, “The employees of the nationalized Bank may not enjoy
a ‘status’ as is the case of government employees or the statutory authorities whose terms and conditions of
service are governed by the constitutional provisions and/or the statutes and the statutory rules; but there is no
gain saying that the employees of the Nationalized Bank enjoy security of their employment. As far as the
employees of the State Bank of India are concerned their terms and conditions of service, as noticed
hereinbefore, are governed by statutory rules. However, so far as the employees of the nationalized Banks are
concerned except for the matter of grant of pension which is covered by the regulations banks are concerned
except for the matter of grant of pension which is covered by the regulations framed in terms of Section 19 of
the 1970 Act, other terms and conditions of their service are not statutory in nature. But the State Bank of India
as also the nationalized Banks is ‘States’ within the meaning of Article 12 of the Constitution of India. The
services of the workman are also governed by several standing orders and Bi-partite Settlement which have the
force of law. The Banks, therefore, cannot take recourse to ‘hire and fire’ for the purpose of terminating the
services of the employees. The Banks are required to act fairly and strictly in terms of the norms laid down
therefore. Their actions in this behalf must satisfy the test of Articles 14 and 21 of the Constitution of India. He
has further referred the judgement of Supreme Court in Captain M Paul Anthony V/s Bharat Gold Mines Ltd.
decided on 30.03.1999 wherein it has been alleged that there is yet another reason for discarding the whole of
the case of the respondents. As pointed out earlier, the criminal case as also the departmental proceedings were
based on identical set of facts, namely, ‘the raid conducted at the appellant’s residence and recovery of
incriminating articles thereof.’ The findings recorded by the Inquiry Officer, a copy of which has been placed
before us, indicate that the charges framed against the appellant were sought to be proved by Police Officers and
Panch witnesses, who had raided the house of the appellant and had affected recovery. They were the only
witnesses examined by the Inquiry Officer and the Inquiry Officer, relying upon their statements, came to the
conclusion that the charges were established against the appellant. The same witnesses were examined in the
criminal case but the court, on a consideration of the entire evidence, came to the conclusion that no search was
conducted nor was any recovery made from the residence of the appellant. The whole case of the prosecution
was thrown out and the appellant was acquitted. In this situation, therefore, where the appellant is acquitted by a
judicial pronouncement with the finding that the “raid and recovery” at the residence of the appellant were not
proved, it would be unjust, unfair and rather oppressive to allow the findings recorded at the ex-parte
departmental proceedings, to stand. Since the facts and the evidence in both the proceedings, namely, the
departmental proceedings and the criminal case were the same without there being any iota of difference, the
distinction, which is usually drawn as between the departmental proceedings and the criminal case on the basis
of approach and burden of proof, would not be applicable to the instant case. Similar view has been taken in
G.M. Tank V/s State of Gujarat, Civil Appeal No. 2582/2006 by the Gujarat High Court.
19. I considered the evidence oral and documentary of both the parties and the judgements as above referred by the
parties.
20. It is noteworthy that this Tribunal has limited scope in the matter as the second party workman challenged the
legality and validity of the departmental enquiry which was decided by the Tribunal as discussed above against
the workman and the departmental enquiry was held legal. Therefore, this Tribunal is only to decide as to
480
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 19, 2019/PAUSA 29, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
whether the punishment awarded by the first party Bank of India was proportionate to the misconduct. The
workman has also challenged the punishment awarded on the ground that the punishment was awarded by an
Officer subordinate to the appointing authority but the workman has not filed any document as to who the
Officer appointed him or who was his appointing authority. As the punishment was confirmed by the Chief
Executive Officer by contesting the reference, therefore, the question of awarding punishment by the lower
authority cannot be said to be illegal, however it can be said to be an irregularity and irregularity will not vitiate
the action.
21. The workman has also questioned the departmental enquiry on the ground that as per the terms of Bi-partite
settlement, departmental enquiry cannot be initiated till the conclusion of the Criminal Trial. This argument has
no force because the departmental enquiry was initiated after a lapse of several years of criminal trial and which
was permitted under the Bi-partite settlement. Moreover, he himself has not challenged the finding of the
Tribunal regarding legality of enquiry in any higher forum; therefore, he cannot re-agitate the matter.
22. As appears from the record, the workman since his termination has also been working as advocate registered
with the Bar Council of India.
23. The workman has argued that he was acquitted by the Criminal Court for the charges levelled against him but
the judgement of the Trial Court reveals that he was acquitted for want of evidence as the witnesses became
hostile. It is a settled law that the departmental enquiry can go side by side with the Criminal Trial, therefore,
holding him guilty in the departmental enquiry, he cannot take the plea that he was innocent.
24. The workman was not only held guilty in the present matter but was also found to be involved in number of
cases of misappropriation of money in the Bank, therefore, the punishment of dismissal cannot be said to be
excessive or disproportionate to the misconduct committed by him. Thus the Issue No. i is decided in
affirmative and against the second party workman Mahendra Kumar M. Vadia. As regards Issue No. ii, no relief
can be granted in the light of the aforesaid discussions.
25. The award is passed accordingly.
P.K. CHATURVEDI, Presiding Officer
नई द ली, 7 जनवरी, 2019
का.आ.
का.आ.
का.आ.
का.आ. 125
125
125
125.—औ ोिगक िववाद अिधिनयम 1947 (1947 का 14) क धारा 17 के अनुसरण म केीय सरकार
बEक ऑफ महाराH B के (बंधतं* से संब+ िनयोजक- और उनके कम कार- के बीच अनुबंध म िन.द/ औ ोिगक िववाद म केीय
सरकार औ ोिगक अिधकरण / 0म यायालय नं. 2, मु बई के पंचाट (संदभ सं2या 59/2011) को (कािशत करती है जो
केीय सरकार को 07.01.2019 को (ा6 7आ था ।
[सं. एल-12011/31/2011-आईआर (बी-II)]
रिव कुमार, अनुभाग अिधकारी
New Delhi, the 7th January, 2019
S.O. 125.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award (Ref. No. 59/2011) of the Cent. Govt. Indus. Tribunal-cum-Labour Court No. 2,
Mumbai as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the management of Bank of Maharashtra, and their
workmen, received by the Central Government on 07.01.2019.
[No. L-12011/31/2011-IR (B-II)]
RAVI KUMAR, Section Officer
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.2, MUMBAI
PRESENT : M. V. Deshpande, Presiding Officer
REFERENCE NO.CGIT-2/59 of 2011
EMPLOYERS IN RELATION TO THE MANAGEMENT OF BANK OF MAHARASHTRA
The General Manager,
Bank of Maharashtra, Mumbai Regional Office,
Janmangal Building, 45/47,
Mumbai Samachar Marg, Fort,
Mumbai – 400 001.
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % tuojh 19] 2019@ikS"k 29] 1940
481
AND
THEIR WORKMEN
The President,
Maha Bank Navnirman Sena,
C/o. Shri Umakant Kotnis, Yeshoda Co-op.
Housing Society, Ranade Road, Extension,
Dadar, Mumbai – 400 028.
APPEARANCES:
FOR THE EMPLOYER
:
Mr. M. B. Anchan Advocate
FOR THE WORKMEN
:
Shri J. H. Sawant Advocate
Mumbai, dated the 15th November, 2018
AWARD
1.
This is reference made by the Central Government in exercise of powers under clause (d) of sub-section (1) and
sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 vide Government of India, Ministry of Labour &
Employment, New Delhi vide its order No. L-12011/3/2011 – IR (B-II) dated 08.11.2011. The terms of reference given
in the schedule are as follows :
“Whether the demand of MAHA Bank Navnirman Sena, Mumbai for regularization of the services of
Shri Prashant B. Kadam, Anant S. Bhalekar, Sunil B. Adsul, Anand P. Waghmare, Dilip B. Chache, Mahendra
K. Ghule, Mahesh K. Chavan and Vaibhav A. Patekar, Part Time Sweepers in the Branches of Bank of
Maharashtra, Mumbai Region is legal, just and proper ? What relief the concerned workmen are entitled to ?“
2.
After the receipt of the reference, both the parties were served with the notices.
3.
Second party workman has filed application to dispose of the reference for want of prosecution. It is contended
that the industrial dispute covered in the reference has been settled and it does not survive since the workman has given
employment in the direct service of the first party.
4.
Other side has also no objection for withdrawing the reference.
5.
Hence in view of withdrawal pursis the reference is withdrawn and hence disposed off.
ORDER
Reference is withdrawn and hence disposed off.
Date : 15.11.2018
M.V. DESHPANDE, Presiding Officer
नई द ली, 7 जनवरी, 2019
का.आ.
का.आ.
का.आ.
का.आ. 126
126
126
126.—औ ोिगक िववाद अिधिनयम 1947 (1947 का 14) क धारा 17 के अनुसरण म केीय सरकार
बEक ऑफ बडौदा के (बंधतं* से संब+ िनयोजक- और उनके कम कार- के बीच अनुबंध म िन.द/ औ ोिगक िववाद म केीय
सरकार औ ोिगक अिधकरण / 0म यायालय, अहमदाबाद (गुजरात) के पंचाट (संदभ सं2या 142/2006) को (कािशत
करती है जो केीय सरकार को 07.01.2019 को (ा6 7आ था ।
[सं. एल-12012/11/2006-आईआर (बी-II)]
रिव कुमार, अनुभाग अिधकारी
New Delhi, the 7th January, 2019
S.O. 126.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. No. 142/2006) of the Cent. Govt. Indus. Tribunal-cum-Labour Court
Ahmedabad (Gujarat) as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the management of Bank of Baroda,
and their workmen, received by the Central Government on 07.01.2019.
[No. L-12012/11/2006-IR (B-II)]
RAVI KUMAR, Section Officer
482
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 19, 2019/PAUSA 29, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT,
AHMEDABAD
Present: Pramod Kumar Chaturvedi, Presiding Officer, CGIT cum Labour Court,
Ahmedabad,
Dated 13th December, 2018
Reference: (CGITA) No- 142/2006
The General Manager,
Bank of Baroda,
Buraj Plaza – 2, Bayaji Gunj,
Baroda (Gujarat)
… First Party
V/s
Shri Shaileshkumar Gandhi,
Old Post Office, Kacchi Road, Kalol,
Panchmahal (Gujarat)
… Second Party
For the First Party
: Shri V.K. Mashar
For the Second Party
: Shri Nawnit Taneja
AWARD
The Government of India/Ministry of Labour, New Delhi by reference adjudication Order No. L-12012/11/2006–
IR(B-II) dated 29.06.2006 referred the dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal cum
Labour Court, Ahmedabad (Gujarat) in respect of the matter specified in the Schedule:
SCHEDULE
“Whether the action of the management of Bank of Baroda by retrenching the services of Shri S.K. Gandhi
without following the procedure of provisions of Section 25 F and 25 G of the Industrial Disputes Act, 1947 is
legal and justified? If not, what relief the workman is entitled to and to what extent?”
1. The reference dates back to 29.06.2006 and received on 10.07.2006 from Ministry of Labour and Employment,
New Delhi for adjudication and passing the award.
2. In response to the notice issued to the parties, the second party workman Shaileshkumar Gandhi submitted the
statement of claim Ex. 6 alleging that he was engaged as casual labour (sweeper) on pro-rata basis in the Bank
of Baroda in Kalol Branch on 01.08.1988 where he worked for 15 years till 20.02.2002 when the Regional
Manager, Bank of Baroda, Godhra orally terminated his service without issuing any notice or without giving
opportunity of an alternative job as the aforesaid Kalol Branch of Bank of Baroda was ordered to be closed. The
Regional Manager, Bank of Baroda, Godhra issued a letter to the Branch Manager, Bank of Baroda, Kalol
Branch directing him to pay1/3rd salary on pro-rata basis at the rate of Rs.375/- to Rs.1250/- per month vide
letter no. CGZ:PR:STF:8:52 dated 23.04.1991 while appointing him as a casual worker (sweeper). The copy of
the letter is enclosed with the statement of claim Ex. 6. Though he was orally assured to be absorbed as a regular
employee against a future vacancy. He was paid 1/3rd salary on pro-rata basis at the rate of Rs.375/- to Rs.1250/-
per month during the aforesaid period. He has further alleged that in the light of judgements of Supreme Court
in Surender Singh V/s Engineer in Chief, C.P.W.D., Dhirendra Chamoli V/s State of U.P., 1986 (1) SC C 637,
his oral termination was violative of Article 14 and 16 of the Constitution of India as well as violative of
provisions of Industrial Disputes Act. Therefore, he has prayed for a declaration to the fact that the second party
workman be declared as continued employee since 20.02.2002 and be also ordered to be regularised in the
service along with any other relief as the Tribunal deems so.
3. The first party Bank of Baroda submitted the written statement Ex. 8 admitting the fact that the second party
workman was engaged as part time sweeper on pro-rata basis who also worked from 01.08.1988 to 20.02.2002
and denied all other averments made in the statement of claim Ex.6. The first party further submitted that the
apex court in the judgement of Civil Appeal No. 1968/2006 arising out of SLP(C) No. 9103-9105/2001,
Secretary State of Karnataka V/s Umadevi, has observed as under: “The apex Court had made it clear that
regularization cannot be claimed as a matter of right. In this case while deliberating upon the issue of
regularisation and absorption of casual/temporary/daily wagers, the apex Court has held that, States have made
Acts, Rules or Regulations for implementing the various constitutional guarantees and any recruitment to the
service in the state or in the Union is governed by such acts, rules or regulations. The Constitution does not
envisages any employment outside this constitutional scheme and without following the requirement said down
therein and there cannot be much difficulty in coming to the conclusion that it is ordinarily not proper for courts
to direct absorption in permanent employment who had been engaged without following due process of
selection as envisaged by the constitutional scheme. The Hon’ble Supreme Court further held that merely
because a temporary employee or a casual wage worker is continued for a time beyond the terms of his
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % tuojh 19] 2019@ikS"k 29] 1940
483
appointment, he would not be entitled to be absorbed in regular service or made permanent, merely on strength
of such continuance, if the original appointment was not made by following a due process of selection as
envisaged by the relevant rules. Therefore, there is no fundamental right in those who have been employed on
daily wages or temporarily or on contractual basis to claim that they have right to be absorbed in service.”
The first party has also submitted that he was simply as casual labour (sweeper) on pro-rata basis being engaged
by the Branch Manager/Regional Manager who have no powers to appoint any sweeper as daily wager and the
letter no. CGZ:PR:STF:8:52 dated 23.04.1991 has no relevance or significance to prove the case of the
workman on the aforesaid ground.
4. The second party workman vide list Ex. 5 submitted the copy of the statement of claim as stated earlier, the
aforesaid letters and the copies of proceedings before the Assistant Labour Commissioner.
5. On the basis of the pleadings, the following issues arise:
i. Whether the action of the management of Bank of Baroda by retrenching the services of
Shri S.K. Gandhi without following the procedure of provisions of Section 25 F and 25 G of
the Industrial Disputes Act, 1947 is legal and justified?
ii. To what relief, if any, the concerned workman is entitled?
6. Issue No. i and ii: As both the issues are interrelated, therefore, are decided together. The burden of proof of
these issues lies on the second party workman S.K. Gandhi who submitted his affidavit Ex. 13 reiterating the
averments made in the statement of claim but in his cross-examination, he has admitted that he will submit his
appointment letter issued by the Bank but no such appointment letter was submitted during the proceeding of the
case. He also admitted that he sent a suicide note to the Bank threatening the Bank to appoint him on regular
basis. He has also admitted that the Kalol Branch of Bank of Baroda was closed and was merged in the main
branch of Bank of Baroda in the same city. In the main branch, there was already a temporary sweeper who
performs the work of sweeping. He has no evidence that he worked for more than 240 days.
7. The first party submitted the affidavit Ex. 20 of Asnani Murlidher Kishordas, The Manager, Human Resource
Management at Regional Office, Godhra wherein he has reiterated the averments made in the written statement.
In his cross-examination, he has stated that he does not know the workman personally. He also does not know
that this workman worked from 1988 to 2002 in the Kalol Branch. He also does not know that the Gujarat High
Court on 01.05.2005 would have passed the order that any casual worker who have worked for more than 10
years be regularised. The Regional Manager and Branch Manager of the Bank have no power to appoint any
casual labour.
8. Both the parties submitted the written arguments Ex. 23 and 24 respectively. The second party workman in his
written argument Ex. 24 has submitted that he worked for more than 240 days and it was the duty of first party
to maintain the muster role which the first party failed to submit in the Tribunal. The first party has already
admitted in the written statement that the workman worked for 1988 to 2002; therefore, he deserved
reinstatement as well as regularisation. On the contrary, the first party in his written argument Ex. 23 referring
number of judgements of various High Courts and Supreme Court submitted that the workman was purely a
casual labour appointed on pro-rata basis and the services were discontinued as the branch, where the second
party workman was working, was closed in the interest of the Bank’s business. The said branch was merged
with the main branch of the same city where a regular sweeper was working, therefore, this workman could not
be continued to be re-engaged and regularised.
9. I considered the evidence and arguments of both the parties. It is admitted fact that the workman was engaged as
a causal labour on pro-rata basis where he worked for more than 15 years, therefore, even if the hire and fire
policy is applied, the workman ought to have been paid retrenchment compensation which is not done in this
case. Therefore, the relief sought by the workman cannot be granted, though it would be appropriate that the
workman should be granted some compensation for the service he rendered for 15 years. Thus in my view, this
workman must be granted compensation of lump-sum amount of Rs.50000/- (Rupees Fifty Thousand). The
prayer sought for re-engagement and regularisation is refused.
10. Thus both the issue are decided accordingly. The first party Bank of Baroda is directed to pay the aforesaid
amount of Rs.50000/- (Rupees Fifty Thousand) to the second party workman Shaileshkumar K. Gandhi within
60 days from the publication of this award.
11. The award is passed accordingly.
P.K. CHATURVEDI, Presiding Officer
484
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 19, 2019/PAUSA 29, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
नई द ली, 8 जनवरी, 2019
का.आ.
का.आ.
का.आ.
का.आ. 127
127
127
127.—vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 ¼1947 dk 14½ dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa] dsUnzh; ljdkj esllZ
MCy;w- lh- ,y- ds izca/kra= ds lac) fu;kstdksa vkSj muds deZdkjksa ds chp] vuqca/k esa fufnZ"V vkS|ksfxd fookn esa dsUnzh;
ljdkj vkS|ksfxd vf/kdj.k & lg&Je U;k;ky;] ukxiqj] ds iapkV ¼lanHkZ la[;k 11/2004½ dks izdkf’kr djrh gS] tks dsUnzh;
ljdkj dks 31-12-2018 dks izkIr gqvk FkkA
[Lka- ,y&22012@36@2013&vkbZvkj ¼lh,e&II½]
jktsUnz flag, vuqHkkx vf/kdkjh
New Delhi, the 8th January, 2019
S.O. 127.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. No. 11/2004)of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court,
Nagpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of M/s. W.C.L and their workmen,
received by the Central Government on 31.12.2018.
[No. L-22012/36/2013 – IR (CM-II)]
RAJENDER SINGH, Section Officer
ANNEXURE
BEFORE SHRI S.S. GARG, PRESIDING OFFICER,CGIT-CUM-LABOURT COURT, NAGPUR
Case No.CGIT/NGP/11/2004
Date: 04.10.2018
Party No.1
:
The Chief General Manager,
Western Coalfields Ltd.,
Nagpur Area, Jaripatka,
Nagpur-440014.
Versus
Party No.2
:
The General Secretary,
Rashtriya Koyla Khadan Mazdoor Sangh(INTUC),
C-3, Koyla Vihar, Civil Lines,
Nagpur.
Dated: 4th October, 2018
AWARD
In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub-section 2(A) of section 10 of
Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) (“the Act” in short), the Central Government has referred the industrial
dispute between the employers, in relation to the management of Western Coalfields Ltd. and their Union Rashtriya
Koyla Khadan Mazdoor Sangh (INTUC), for adjudication, as per letter No.L-22012/36/2013-IR(CM-II) dated
30.12.2003, with the following schedule:-
“Whether the action of the management of WCL through its Chief General Manager, Nagpur Area in
superannuating the services of S/Shri Brijraj Beni, Abdul Khalique S/o Abdul Hammed and
Shri Shivmurti S/o Sarabjit Verma w.e.f. 1.7.2002 without considering their request for the change of
their date of birth/age as per the school certificate, Mining Sirdar Certificate and C.M.P.F. record in
which they were relying upon is legal and justified? If not, to what relief the said workmen are entitled?’’
2.
On receipt of the reference, parties were noticed to file their respective statement of claim and written statement,
in response to which, the Union Rashtriya Koyla Khadan Mazdoor Sangh (INTUC), (“the Union” in short) filed the
statement of claim and the management of Western Coalfields Ltd. (“party no.1” in short) filed the written statement.
3. The Union filed a statement of claim by asserting that, union (INTUC) with a registered trade union which is
affiliated with Indian National Trade Union Congress and Indian National Mines Workers of Federation. Party No. 1
Western Coalfields Ltd., a Govt. coal company, it registered office as well as head office at Nagpur.
Workmen involved in this dispute are namely S/Shri Brijraj Beni, Abdul Khalique S/o Abdul Hammed and Shri
Shivmurti S/o Sarabjit Verma. The Party No. 1 has its own Standing Order and covered by National Coal Wage
Agreement, which was issued time to time by the member’s secretary JBCCI (Joint Bipartite Committee for Coal
Industry).
4.
According to union address, date of birth and other particulars of the above workmen wrongly mentioned in
their service records. Date of birth of the workmen involved in the instant industrial dispute were not recorded in form B
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % tuojh 19] 2019@ikS"k 29] 1940
485
register maintained by the Erstwhile Mine owner such as M/s. Oriental Coal Company Ltd. which was owning Kamptee
Colliery where in the workman Shri Brajraj Beni initially appointed by M/s. National Coal Development Corporation
Ltd., where Shri Abdul Khalique was initially appointed at Sillewara Colliery and at Pipla Colliery, Sh. Shivmurti was
initially appointed on 01/12/1972, 05/01/1970 and 15/04/1972 respectively. According to union date of birth of these
employees was not filed by these workmen but Party No. 1 subsequently changed their date of birth on their own
imagination without knowledge of the concerned employees.
5.
According to the union, workmen had filed necessary proof of their expected date of birth but management did
not accept the evidence of their age proof and wrongly superannuated above these workmen from service w.e.f. 01st July,
2002. According to the Union matter were also discussed by the union with the management on time to time but
management did not correct the age of birth of above employees and do not implemented the condition laid down
through Instruction No. 76 of the JBCCI so, action of the management according to the union illegal and unjustified
against the instruction issued by the JBCCI. According to the union matter was referred to age determined committee
(ADC) but workmen were not issued any notice and intimation and did not follow norms of physical examination.
6.
According to the union they filed details information regarding the above three workers. According to the union
workmen had represented the management several times much before the year 2002, management also verified their date
of birth from school records but management did not correct the date of birth of the workmen and they superannuated
workmen only w.e.f. 01/07/2002, so workmen are entitled of reinstatement in their services and prayed for action of the
management superannuating above three workers wrongly declared as unjustified and prayed for reinstatement of these
workmen with full back wages till actual superannuating time and also prayed for other relief.
7.
On behalf of the management written statement was filed by asserting that, present proceeding is not
maintainable in the eye of Law because that the parties are already approaching Civil Court. According to them this
reference is not vague but sham and frivolous. This proceeding is hit by the provisions of resjudicata. According to them
Civil Court had jurisdiction to decide the correct date of birth. They have also asserted that Form B Register is a statutory
document; also contain same date of birth. They also prayed that such proceedings are hit by delay and laches. The
workman manipulate the date of birth by mentioning wrong document and they want to create to pressurize the Party No.
1 i.e. Management, they also asserted that they move at belated stage for unlawful gain. According to management
workmen has already retired at ten years back and they cannot be reinstated in service, they also asserted that infact it is
not an individual dispute and is not tenable.
8.
According to the management proof of the date of birth was not filed at the time of initial appointment. Their
claim about the change of date of birth was based on fraudulent document which was decided correctly by the
management and superannuating them in times. They also asserted that fact mentioning of the service of the workmen
are matter of records. They denied all material facts for which was mentioned in statement of claim regarding age proof
document and procedure followed by the management or Age Determination Committee. They also denied that the
workmen entitled to reinstatement with full back wages; they asserted that it is outside scope of reference. They also
asserted that workmen keep mum for a period of over fifteen years; they also asserted that documents are carved for
unlawful purpose. So, they also prayed that reference decided against the Union.
9.
Point of determination:
A) Whether action of the management in superannuating the service of above three workmen is legal and
justified?
B) Whether workmen are entitled to reinstatement with full back wage?
(C) Whether the workmen are entitled for any other relief ?
Reasons of determination
10.
On behalf of the management, they relied on following case laws:- GM, Bharat Coking Coal Ltd. Vs.
ShibKumar Dushad, (2000) SC 969, Sushil Kumar Vs. Rakesh Kumar, (2003) 8 SC 673, Babloo Pasi Vs. State of
Jharkhand, (2008) 13 SC 133, Ravinder Singh Gorkhi, (2006) 5 SC 584, Secretary and Commissioner, Home Department
Vs. R. Kirbakaram-AIR (1993) SC 2647, State of MP Vs. Premlal Shrivas, (2011) 9 SC 664, State of Uttatanchal Vs.
Pitamber Dutt Demwal, (20205) 11 SC 477, Dinesh Kumar Vs Western Coalfields Limited & Another, Order dated
11.05.2017 W.P. No. 15616/2016 (M.P. High Court), Ayyub Khan Vs. Western Coalfields Limited & Another WP No.
8403/2016 Order dated 18.05.2017 by Hon’ble High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur, Burn Standard Co. Ltd. &
Other Vs Dinbandhu Majumdar & Another’s AIR 1995 SC 1499, Shiv Prasad Vs. Western Coalfields Limited & Others
W.P. No. 3307/2013 Order dated 27/10/2016, Ishwari Prasad Vs. Western Coalfields Limited in W.P. No. 8761/2016
date of 05/12/2016, judgment dated 10/10/2017 in the W P No. 19829 of 2016 (Smt. Shyuamwati Yadav Vs Western
Coalfields Limited (M.P. High Court):-
(i)
“Where question regarding correctness of date of birth as entered in service record raised by the
employee long after his joining the service and the employer decided the question following the
procedure prescribed by statute, held in absence of any arithmetical or typographical error apparent on
the face of the record, High Court should not interfere with such decision of the employer in exercise of
its extraordinary jurisdiction under Art. 226 of the Constitution.”
(ii)
“Admission made by a party would be binding on him and a presumption can be drawn that the same
has been established- Age of a candidate had to be proved on the basis of material on record as well as
attending circumstances”.
486
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 19, 2019/PAUSA 29, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
(iii)
“Opinion of Medical Board/Radiological examination/Ossification test - Such opinion, test and
examination, held are essential but not exclusive proof of age- There can be no uniform standard due
to variations in climate, diet, genes and other factor---------------School Register, held, is relevant and
admissible but is not of much evidentiary value in the absence of the material on which the age was
recorded”.
(iv)
“School leaving certificate produced for proving date of birth of accused-----------it was not original
but second copy of school leaving certificate issued after 26 years of the accused leaving school
Headmaster stating that he had no personal knowledge regarding date of birth of accused------He was
not in school when accused admitted therein----------- held, the said school leaving certificate could not
be relied upon”.
(v)
“Date of birth---Correctness of –Not permissible only on basis of report submitted by Revenue Officer
after holding enquiry”.
(vi)
Age—Date of birth—Circumspection, caution and carefulness must be observed---Reiterated,
government servant cannot claim as a matter of right correction of date of birth in service record after
lapse of time fixed by employer, even if he has good evidence to establish erron4eous entry—On facts
held, High Court committed manifest error in allowing change of date of birth after lapse of over two
decades notwithstanding that no period for filing such application was prescribed”.
(vii)
“Writ Petition, challenging the recorded date of birth, filed by the employee concerned thirty long
years after the preparation of service-book, although he had signed the same several times (at least
times in this case) held----High Court ought not to have interfered with the departmental authorities
decision rejecting the employees request to alter the recorded date of birth-------More so when the
relevant rule prohibited the entertainment of any application or representation for correcting the
recorded date of birth or age.”
(viii)
”Matriculation Certificate or Higher Secondary Certificate issue by the Board/University or Middle
Class Certificate issued by the department and admit cards issued by the aforesaid bodies may be
treated as correct; provided they were issued by the said bodies prior to the date of employment”.
(ix)
”The importance of the date of birth of an employee given to his employer and accepted as correct by
the latter and entered in the service and Leave Record of the former, cannot be
underestimated---------he would be required by his employer to declare his correct date of birth and
support the same by production of appropriate certificates or documents, if any. Even where the
person so appointed fail to produce the certificates or documents in proof of their date of birth, they
would be required to affix their thumb impression or signature in authentication of their declared ages
or dates of birth ---------correction of such date of birth of employee after its acceptance by the
Government or its instrumentality, its subsequent correction at the instance of such employee, becomes
impressible---------we have no hesitation, in holding, that ordinarily High Courts should not in exercise
of its discretionary writ jurisdiction, entertain a writ application/petition filed by the employee of the
Government.”
10.
On behalf of the union, they relied on following case law---------Sanikommu Venkateswara Reddy Vs The
Singareni Collieries Co Ltd., Kothagudem & others -2015 LAB.I.C. (NOC) 10 (HYD) K. Chary Vs The General
Narasimha and Manager (Personnel) Singareni Collieries Company Ltd., 2015 LAB.I.C. (NOC) 14 (A.P.):-
i)
“Date of birth --------- School certificate being public document can be safety relied on to determine date of
birth of petitioner more particularly, when respondent have not chosen to question its genuineness by enquiring with
education officers ------.”
ii)
“General Mazdoor treated as illiterate and date of birth entered in service records relying upon report of Medical
--------- Company did not challenge said SSC certificate as being fraudulently obtained by General Mazdoor-
Determination of date of birth by Medical Board in mechanical manner-Company directed to consider claim for
correction of date of birth on basis of transfer certificate produced by General Mazdoor.”
I relied above all principles laid down by the Hon’ble Court. Now I want to see the argument submitted by
union with respect to evidence part.
11.
On the behalf of union it was argued that they examine two witnesses namely Abdul Khalique and Brijraj Beni
but on behalf of management only one witness Smt. V. Laxmi Shankar with relate to only Abdul Khalique, so we
argument was that their evidence regarding Brijraj Beni remain un-rebutted this argument was denied on behalf of
management by asserting that evidence is not reliable.
12.
Abdul Khalique stated in his chief examination to support his claim but on his cross examination, he admitted
that at the time of appointment his medical examination was not taken. According to him, he made a representation
challenging date of birth to the management to the year of 1997-98 but his appointment on 05.01.1973. He also
admitted that letter dated 29.06.2002 is not seen to him, nor he receipt the copy. He also asserted that the application
dated 01.07.2002 was filed by him and did not appear any board examination; accordingly to him he was not informed
that age by suggested by the committee. Now I want to see Brijraj Beni.
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % tuojh 19] 2019@ikS"k 29] 1940
487
13.
Brijraj Beni (PW-2) gave his evidence and affidavit to support his claim but in his cross examination he
admitted that he was appointed as Mazdoor in 1972 as a loader but due to accident in 1975 in 1975, he sustained injury.
He was unable to work as loader. He also admitted that on Form –B registered maintained by Kamptee Colliery who has
signed he also asserted that in year 1987 he was first time brought to notice to the management regarding his date of
birth. It shows that, this fact came in notice to the management after near about 15 years.
14.
The workman, Brijraj Beni, PW-2 also admitted that, when service excerpt was supplied to him by the
management, then he came to know about the wrong recording of date of birth. He also asserted that, he filed a school
leaving certificate to the authority of the management, which is related to Monapur Primary School, but this certificate
was produced by him before the management on 1987. He read up to class-V, but at the time of appointment, he did not
file any School Leaving Certificate. He also asserted that, he did not go through Form ‘B’ register before signing the
same. He also denied that, in CMPF register, his date of birth has been mentioned as 1949.
15.
On going above evidence, it appears that, all above three workers filed a Civil Suit in the Court of Civil Judge,
Sr. Division at Nagpur, which carries the number 942/2002 and 943/2002 etc, but they withdrew the same to file their
claim before CGIT, Nagpur. On going the record, it also appears that, above three workers were working under WCL
and they retired in the year 2002. According to the workman, Age Determining Committee is not working properly in
assessing their age, but that fact was denied by the management. Now, we want to see the management’s evidence.
16.
On behalf of the management, Mrs. V. Laxmi Shankar was examined in support of their defence. She admitted
in cross-examination that, the age of workman was asserted by Area Age Assessment Committee by Document Exhibit
M-XI, but signature of Area Manager was not there. She also asserted that, the age of workman had been recorded
01.07.1942, but denied that, there was glaring mistake in the age of the workman, so this matter was referred to the Age
Assessment Committee. She also asserted that, workman did not produce any document in support of his date of birth.
17.
Mrs. V. Laxmi Shankar, MW-I asserted that, now she is working in Pipla Colliery and discharging the
function of Welfare Officer. She also admitted that, Document Exhibit W-XII concerned with the workman, Abdul
Khalik. She denied that, age of workman has been written in different ink. She also admitted that, by document Exhibit
M-XI, Age Determining Committee, decided the age of workman, Abdul Khalik was between 55 to 60. She does not
know, whether the age of the workman, Abdul Khalik was determined at the midpoint of said age.
18.
On behalf of the workman, it was also argued that, management did not follow the instructions issued by the
JBCCI on 15.04.1988. According to him member of Age Assessment Committee consisting Area General Manager,
Area Personnel Manager and Medical Officer In charge of the area, but this argument was denied by the management by
asserting that, they followed the proper procedure and the union wanted to pressurize the management for their illegal
demand.
19.
On the behalf of union it was argued that school leaving certificate was verified by the management but they
found it genuine. They also argued that in case of Abdul Khalique age must be midpoint which was suggested by ADC
(Age Determine Committee).
20.
In case law--- Delhi Transport Corp. vs. Ombir Singh 2017 LLR 252, Hon’ble Lordship held that “Where
principles of natural justice are not being complied with, then in such cases, compensation ought to be granted even if
termination of service is found to be valid”. On the basis of principle laid down in Engineering Laghu Udhyog
Employees Union vs Judge, Labour Court and Industrial Tribunal & others – (2003) 12 SCC 1 in which it was held that:-
“no difference whether the matter comes before the tribunal for approval under S.33 or on a reference under S.10 of the
Industrial Dispute Act, 1947. In either case if the enquiry is defective or if no enquiry has been held as required by
Standing Orders, the entire case would be open before the tribunal and the employer would have to justify on facts as
well that its order of dismissal or discharge was proper.” “A defective enquiry in our opinion stands on the same footing
as no enquiry and in either case the tribunal would have jurisdiction to go into the facts and the employer would have to
satisfy the tribunal that on facts the order of dismissal or discharge was proper.” These principles are also laid down by
Hon’ble Supreme Court in case laws- Punjab Urban Planning & Development authority Vs. Mandip Singh (2016) 7
SCC-571, UPSRTC Vs. Gopal Shukla (2015) SCC 603, Sanjay Singh Vs. National Seed Corporation (2017) 13 SCC
269, V.D. Vegad Vs. State of Gujurat (2017) 2 SCC 508 and Angikr Oriental (Arbic) Higher Secondary School Vs. A.
Harnoon (2017) 2 SCC 510.
21.
In this case both parties are negligent in conduction the case as well as producing evidence. Mr. Shivmurti did
not examine himself nor any person from the union in support of the case, so case of Shivmurti was not proved. Mr.
Brijraj Beni and Sh. Abdul Khalique did not produce any documents in support of their date of birth but they relied on
management’s document Exhibit M-3 & M-4. Management filed documents M-1 to M-13, but they did not file ADC
report of Shri Brijraj Beni.
22.
On the contrary, argument of workman of workman was that, ADC gave their report without physically and
medically examined the workman. On perusal of the record, it appears that, there is cutting in the document, Form ‘B’
register of Shri Brijraj Beni. Party No. 1 also did not produce any oral evidence to rebut the evidence of Shri Brijraj
Beni. It shows that, Party No. 1 did not follow proper procedure to certain the age of Brijraj Beni.
23.
On perusal of the records it appears that, M.1 document and C-I (it was marked by the court at the time of
judgment) were concerned with transfer certificate (TC) but concerned teachers were not examined. So, it does not reveal
that, how this date of birth was mentioned in these documents by concerned authority. Moreover, in these documents,
there is cutting between A to A and these two documents were issued after the employment i.e. M. 1 issued on
488
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 19, 2019/PAUSA 29, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
17/07/1987 and C-I issued on 04/04/1997 respectively, which is breach of Implementation Instruction No. 76. Annexure
-I as shown at page No. 692, Part B (a), which was issued by JBCCI on 25/04/1988 (both parties are agreed with this
document). It also appear that, in the process of age determination on document M-VII, M-VIII & M.IX worker Sh.
Abdul khalique puts his thumb impression and on behalf of management which was signed by concerned authority.
24.
In Age Determining Committee, Sub Area Manager had not signed document M- XI, it is also pointed out that
on this document, age of Sh. Abdul Khalique is determined between 55 to 60 i.e.particular age/fixed age not determined
by the Age Determining Committee (ADC). In general it will calculated 57.5 years but on perusal of document M- XI
management deemed it 60 years and superannuated Sh. Abdul Khalique, so it is defect on age determining procedure,
which is against of their own standing rules as well as Instruction No. 76 of JBCCI. In service records age were
mentioned but date of birth are not mentioned. Witnesses also admitted that they did not file any age proof at the time of
appointment, so it may be possible that, they mentioned their age on their own prediction and management has accepted
that age without requiring the document.
25.
Judging the present case in hand with the touch stone of principles as mentioned above, I come to in this
conclusion that, all employees have retired in the year of 2002, which is a lapse of near about 16 years so, in my opinion
the reinstatement with back wages is not possible in these circumstances. As pointed out earlier Shri Abdul Khalique was
retired before two and half year, which age was determined by the ADC so, he is entitled of Rs. 3. 50 lakhs as Lumpsum
compensation and Sh. Brijraj Beni is entitled of Rs. 1 lakh compensation in lieu of reinstatement and back wages but Sh.
Shivmurti is not entitled to any relief.
Hence, it is ordered:-
ORDER
The action of the management of WCL through its Chief General Manager, Nagpur Area in
superannuating the services of S/Shri Brijraj Beni, Abdul Khalique S/o Abdul Hammed and Shri Shivmurti
S/o Sarabjit Verma w.e.f. 1.7.2002 without considering their request for the change of their date of birth/age as
per the school certificate, Mining Sirdar Certificate and C.M.P.F. record in which they were relying upon is not
legal and justified. Shri Abdul Khalique and Shri Brijraj Beni are entitled for Lumpsum compensation of Rs. 3.5
lakhs (Rupees three lakhs and fifty thousand only), Rs. 1 lakh (Rupees one lakh only) respectively in lieu of
reinstatement and back wages, which is payable within one month from the publication of this award in official
gazette, failing which, amount due to workmen will carry interest of 6% per annum from the date of due to the
workmen to the date of actual payment of the amount to the workmen. Shri Shivmurti is not entitled to any
monetary compensation. They are not entitled for any other relief.
S.S.GARG, Presiding Officer
नई द ली, 8 जनवरी, 2019
का.आ.
का.आ.
का.आ.
का.आ. 128
128
128
128.—vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 ¼1947 dk 14½ dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa] dsUnzh; ljdkj esllZ
QwM dkjiksjs'ku vkWQ+ bafM;k ds izca/kra= ds lac) fu;kstdksa vkSj muds deZdkjksa ds chp] vuqca/k esa fufnZ"V vkS|ksfxd fookn esa
dsUnzh; ljdkj vkS|ksfxd vf/kdj.k & lg&Je U;k;ky;] dksydkrk] ds iapkV ¼lanHkZ la[;k 16/1980½ dks izdkf’kr djrh gS]
tks dsUnzh; ljdkj dks 2-1-2019 dks izkIr gqvk FkkA
[Lka- ,y&42012@2@1978&vkbZvkj ¼lh,e&II½]
jktsUnz flag, vuqHkkx vf/kdkjh
New Delhi, the 8th January, 2019
S.O. 128.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. No. 16/1980) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court,
Kolkata as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of M/s. Food Corporation of India
and their workmen, received by the Central Government on 2.1.2019.
[No. L-42012/2/1978 – IR (CM-II)]
RAJENDER SINGH, Section Officer
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % tuojh 19] 2019@ikS"k 29] 1940
489
ANNEXURE
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT KOLKATA
Reference No. 16 of 1980
Parties: Employers in relation to the management of Food Corporation of India
AND
Their workmen
Present: Justice Ravindra Nath Mishra, .Presiding Officer
Appearance:
On behalf of the Management
: Mr. J. Dasgupta, Learned Counsel with Mr. U.K. Mondal, Learned Counsel.
On behalf of the Workmen
: Mr. M.S. Dutta, Learned Counsel.
State: West Bengal.
Industry: Food & Supply.
Dated: 19th December, 2018
This is the oldest reference pending in this Tribunal wherein by Order No.L-42012(2)/78-D.II(B) dated
21.02.1980 and corrigendum of even number dated 19th December, 1980 the Government of India in exercise of its
powers under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 referred the following dispute to this Tribunal for
adjudication:
“Whether the action of the management of Food Corporation of India in
retrenching
with
effect
from
25.8.1974, 887 workers of the various Depots in the Calcutta Complex as mentioned in the Annexure, is
justified? If not, to what relief are the workmen entitled?”
2.
Brief facts giving rise to above reference are that the Food Corporation of India which is constituted by an Act
of the Parliament for the purpose of procurement of food grains, storing and distribution of the same has
stores/godowns/depots in different parts of India. Some of them were owned by FCI and some were hired on rent from
different sources. In Calcutta Complex, besides having own depots, FCI had also hired some depots from Central
Warehousing Corporation and West Bengal State Warehousing Corporation. There were 77000 workmen who were
employed by FCI all over India including 3337 as handling mazdoors who worked in all such owned and hired godowns
for and on behalf of FCI. Out of aforesaid 3337 handling mazdoors, about 887 were employed in different depots in
Calcutta Complex. The workmen employed in above depots were all engaged during the period 1966 – 70 through
contractors and as they were considered essential and required regular component necessary for day-to-day work of FCI,
they were so departmentalized and continued to work uninterrupted as regular and permanent hands. It has been further
pleaded by the union that though there was no change or shift in the general policy of procurement, storage and
distribution of the Government of India, the local management of FCI without proper application of mind and in a fit of
whims took a decision to de-hire some of aforesaid godowns in Calcutta Complex. FCI gave notice on 21.02.1974 for
vacation of five godowns to the Central Warehousing Corporation which were taken by FCI on rent which are Sankrail
(Belvedere Jute Mill), New Central Jute Mill, Hanuman Jute Mill, RHO Shed and Taratala. The FCI also intimated the
West Bengal State Warehousing Corporation to vacate their godowns of Kankinara (Alliance Jute Mill), Union South
(Metiabruz) and Budge Budge affecting 216 workmen. On 12th March, 1974 the FCI declared about 384 handling
mazdoors belonging to Kantapukur Bengal Jute Mill and Jagannath Ghat godowns which were owned by FCI and also
issued a letter to the union enclosing copy of retrenchment notice dated 14th July, 1974 alongwith list of 386 handling
mazdoors belonging to Kantapukur and Jagannath Ghat depots. FCI through their agents, Central Warehousing
Corporation and West Bengal State Warehousing Corporation by notices dated 20th July, 1974 and 21st July, 1974
effected retrenchment of 503 handling mazdoors. Thus retrenchment of 887 departmentalized handling mazdoors was
cleverly done by and at the instance of FCI through its agents like Central Warehousing Corporation and West Bengal
State Warehousing Corporation, though it was FCI who used to pay them their wages, bonus, PF contribution and all
such benefits. Union of FCI raised protest against retrenchment and claimed revocation of the orders but failed.
Therefore, the union referred the matter to the Regional Labour Commissioner for intervention and amicable settlement,
but all efforts of conciliation failed due to adamant and unreasonable attitude of FCI. In the circumstances, the dispute at
the instance of the union was referred to this Tribunal where the union by way of filing statement of claims claimed that
the retrenchment of 887 concerned workmen was unjustified, mala fide, inoperative in law and void. Therefore, relief of
reinstatement with all back wages including bonus and other fringe benefits have been prayed.
3.
The Food Corporation of India filed its written statement pleading therein that in addition to operating its own
food storage, FCI had also hired storage space in the godowns of warehousing corporations such as Central Warehousing
Corporation or the West Bengal State Warehousing Corporation which are corporations established under Warehousing
Corporation Act, 1962. The Central Warehousing Corporation and the West Bengal State Warehousing Corporation
engaged their own employees for handling and supervision in respect of the food grains stored in their warehouses run by
them. Prior to 1970 Food Corporation of India in view of nature and necessities of its functions never engaged any
workman of its own and it had all along engaged labour contractors for handling of food grains in its food storage depots
490
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 19, 2019/PAUSA 29, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
at different places. The labourers are workmen who performed the said task were categorized according to their nature of
work such as Mondal, Sardar, Munshi, handling and ancillary mazdoors. On 15th January, 1970 Food Corporation
commenced operating with its own employees instead of utilizing the services of labour contractors. At that time the total
strength of workers of all categories under the Food Corporation was 1898. It was gradually raised by different District
Managers to buy industrial peace and harmony without any proportionate increase in work-load so that by 31st July, 1974
the number increased to 2723 but due to dwindling turnover of business resulting in decrease in requirement or necessity
of storing capacity, there was practically no work and workmen were practically sitting idle to the detriment of FCI.
Since FCI had no material for storage and there was likely-hood of any increased use of storage space in the near future,
FCI had decided in early 1974 to provide its own workers with alternative employment elsewhere and to de-hire depots
which belonged to others. However, alternative employment was refused by the workers at the instance of the union. Due
to such refusal, FCI left with no other alternative but to retrench surplus workers. Therefore, FCI gave its workmen one
month’s and offered payment of legal dues in accordance with law. Retrenchment notices were sent to all individual
workmen by registered post with acknowledgement and a copy of the notice was displayed on the notice board alongwith
a list of surplus labour retrenched. It was also sent to the union’s office. Appropriate government was also informed of
the retrenchment of the workmen. FCI also gave notices to the persons or bodies from whom it had hired godowns
including two warehousing corporations that it would vacate such godowns on the specified dates. Pursuant to the hiring
of warehouses the FCI had no obligation to maintain or absorb the aforesaid workmen of the said statutory bodies.
Accordingly, Central Warehousing Corporation and West Bengal State Warehousing Corporation served notices of
retrenchment upon the workmen employed by them and paid them all in accordance with law. Of the total 887 workers
thus retrenched, only 386 were workers of FCI and the remaining workers were of other employers. It is further pleaded
that above dispute, if any has been resolved and has ceased to exist and is no longer capable of adjudication by reason of
subsequent developments. Inspite of the fact that there was no work left for the workmen, the case of FCI workmen was
taken up with the Chief Minister, West Bengal by the union and at a meeting it was inter alia agreed that the matter
relating to retrenchment of surplus labour after absorbing such of them as could possible be arranged for settlement
within a period of three months. However, the union without fulfilling its obligations arising out of agreement at the
meeting aforesaid, made a fresh demand that the Food Corporation should absorb the workmen belonging to and
retrenched by Central Warehousing Corporation as well as State Warehousing Corporation. At the instance of union
pressure were exertsed upon the Food Corporation, both at the central and state level to take in all the 887 workmen, but
the Food Corporation could only agree to take 300 of its own retrenched workers subject to certain conditions. On further
pressure mounted upon the Food Corporation in 1977 the Food Corporation agreed to take all those retrenched workmen
aforesaid on their being medically fit and upon police verification as per its requirement. Such absorption of retrenched
workmen progressively took place by 19th July, 1981. Out of 887 retrenched workmen 824 workmen were given new
appointment by the Corporation, while out of remaining 63 workers 8 were found medically unfit and 55 did not report to
their now posts. It is further pleaded that in view of fact that the workmen being already absorbed and no dispute survives
or is capable of adjudication, the reference in question is invalid and not maintainable. Therefore, the workmen are not
entitled for any relief.
4.
In reply to written statement of Food Corporation of India the union filed its rejoinder reiterating the averments
of statement of claim and pleaded inter alia that out of 887 workers only 386 as alleged by Food Corporation were the
workers of the corporation and subsequent to the present reference, only 824 out of 887 workmen are alleged to have
been given employment on 19th July, 1981. The alleged absorption was not by way of settlement of the dispute and was
unilaterally made by the Corporationto suit their own convenience and the workman accepted this fresh appointment with
protest and without prejudice. They never gave up their dispute pending before this Tribunal. It is also pleaded that
Shri Saugata Roy had no locus standi to represent the union in any alleged settlement with FCI. The Food Corporation of
India has contravened Section 25FFF and 25H of the Industrial Disputes Act, 1947.
5.
Food Corporation of India has also filed a rejoinder against the rejoinder filed by the union.
6.
In order to substantiate their respective claims, WW-01, Shri Dulal Nath has been examined on behalf of the
workmen and the management has examined MW-01, Shri Malay Ghosh, MW-02, Shri K. Ranganathan, MW-03,
Shri Atul Kumr Mitra, MW-04, Shri Shyam Sundar Dutta and MW-05, Shri Sunelendu Bhattacharjee. Apart from this,
parties have also filed several documents which shall be referred and discussed at the relevant place.
7.
I have heard the learned counsel for the union, Mr. Madhusudan Dutta as well as for the management,
Mr. Jayanta Dasgupta.
8.
Learned counsel for the union has contended that de-hiring of depots by FCI amounts to closure, but the relevant
provisions contained in Section 25FFA and 25H of the Industrial Disputes Act, 1947 have not been complied with.
However, in the course of argument leaned counsel conceded that as the matter belongs to the year 1974, all the
workmen have already been attained the age of superannuation. Therefore, learned counsel for the union concentrated on
payment of back wages.
9.
Learned counsel for FCI has denied de-hiring of depots amounts to closure. The undertaking of the organization
was not closed, but only depots or godowns meant for storage of food grains procured by FCI was closed due to
dwindling turnover of business resulting in decrease of requirement of storing capacity. It is further contended that before
retrenchment of 386 workers belong to FCI requirement of notice and wages as provided under Section 25F of the Act
was fulfilled. Similarly, the workers belonging to Central Warehousing Corporation and State Warehousing Corporation
were also retrenched by them after complying with the provisions of Section 25F of the Act. However, it is contended
that though all the 887 workers were retrenched after fulfilling the legal requirement of retrenchment, but a settlement
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % tuojh 19] 2019@ikS"k 29] 1940
491
was reached out between the Corporation and the union where out of 887 workers, 824 were taken back by FCI itself.
Rest were found medically unfit. Some of them did not turn up to join duties and some were reported to be dead. With
above argument learned counsel for the management has submitted that their exists no dispute as all the retrenched
workmen wee taken back by the Corporation. He has further submitted that the retrenched workmen are also not entitled
for relief of back wages.
10.
First and foremost question which crops up for consideration is whether dehiring of godowns of CWC and SWC
by FCI amounts to closure of business. Closure has been defined under Section 2(cc) of the Industrial Disputes Act, 1947
(hereinafter referred to as the Act of 1947) which runs as follows:
“2(cc)
“closure” means the permanent closing down of a place of employment or part thereof.”
From the above definition of closure it is clear that permanent closing down of a place of employment or part thereof
amounts to closure. FCI is not closing the place of employment permanently. Some of the godowns were hired by FCI
from CWC and SWC for the purposes of enhancing storing capacity of food grains of FCI. From the perusal of record it
is evident that it was CWC and SWC who engaged labours to facilitate the storage of food grains by FCI. Admittedly,
those labours were not employees of FCI, though it is contended that lateron those labours were departmentalized by FCI
in 1970 and were continuously employed there as employees of FCI. In order to deal with this issue, it is necessary to
examine the fact of departmentalization of workers by FCI. After a thorough scrutiny of record I failed to find any order
of departmentalization of workers so as to infer their induction in employment of FCI. The union has filed a letter of
Zonal Manager of FCI dated 14th January, 1970 sent to West Bengal State Warehousing Corporation in the matter of
departmentalization of workers at Union South Jute Mills, Metiabruz. Substance of this letter is that the West Bengal
State Warehousing Corporation would in no way be responsible for departmentalized workers if FCI ceases to make use
of godowns of State Warehousing Corporation. It has been mentioned in this letter that it would be responsibility of FCI
to deploy workers elsewhere. Thus, the only responsibility of FCI was to deploy the departmentalized workers. There is
nothing on record to show that they were inducted in employment of FCI. The terms and conditions of
departmentalization of workers are also not on record. Further, in 1971 a letter was sent to Zonal Manager, FCI by the
Secretary of West Bengal Sate Warehousing Corporation in the matter of decasualization of labour at Budge Budge
Depot informing him about version of union from which it appears that FCI had agreed in principle to departmentalize
the existing labours of Budge Budge Jute Mill Depot being run by SWC. From this it appears that the policy of
departmentalization was not acted upon. In response to above letter dated 30th March, 1971 Deputy Zonal Manager, FCI
replied to the Secretary, SWC on 2nd April, 1971 (Ext. M-19) that decasualization of labour in the godown of SWC is a
domestic affair of SWC and it was upto the authority of SWC whether to decasualize labour in any godown or not and in
case decision to decasualize labour is taken, FCI would only reimburse the payment to be made to labours so long as its
stocks lie in the godown of SWC. This fact was again reiterated in a letter dated 30th April, 1971 (Ext. M-20) that FCI
would only reimburse additional expenses for departmentalization of CWC and SWC workers so long as their depots are
utilized by FCI for their stocks. Again circular No. 12(1)/71-STG dated 20th March, 1972 confirms the responsibility of
FCI towards so called departmentalized workers only to the extent of reimbursement to CWC the wages of the labour.
Letter of Deputy Zonal Manager of FCI to SWC dated 20th March, 1974 (Ext. M-26) again clarifies the responsibility of
FCI in the matter of departmentalization of the workers in which it is mentioned that FCI owes no responsibility in
connection with departmentalization of labours with the depots at Kankinara and Budge Budge. Relying on circulars
issued by FCI on 24th July, 1972 (Ext. W-32) and on 6th February, 1973 (Ext. W-46) union has contended that bonus and
D.A. have been paid by FCI to the departmentalized workers. But the above circulars do not support the contention of the
union as these circulars relate to the payment of bonus and D.A. to workers of FCI and not for the departmentalized
workers of CWC and SWC. Thus in view of above discussion it cannot be said that besides 386 retrenched workers,
others were ever inducted in employment of FCI. Hence FCI cannot be made responsible in respect of handling workers.
11.
Thus when the labours engaged by CWC and SWC were affected by de-hiring of godowns by FCI that would
not amount to closure of place of employment. It is not the case of the union that FCI has closed down its entire business
from Calcutta Complex, but some of the workers of FCI were refused employment as a result of de-hiring the godowns.
In these circumstances, de-hiring of goowns of FCI does not amount to closure of place of employment and therefore,
provisions of Section 25FFA and Section 25FFF of the Act of 1947 do not apply.
12.
Learned counsel for FCI has submitted that due to dwindling turnover of business of FCI resulting in decrease
of requirement of storing capacity compelled FCI to retrench the workmen for which provisions of Section 25F were
followed. Section 25F of the Act of 1947 may be reproduced hereunder for better appreciation of issue in controversy:
“Section 25F.
Condition precedent to retrenchment of workmen – No workman employed in any industry
who has been in continuous service for not less than one year under an employer shall be retrenched by that employer
until –
(a) the workman has been given one month’s notice in writing indicating the reasons for retrenchment
and the period of notice has expired, or the workman has been paid in lieu of such notice, wages
for the period of notice;
(b) the workman has been paid, at the time of retrenchment, compensation which shall be equivalent
to fifteen days’ average pay for every completed year of continuous service or any partthereof in
excess of six months; and
(c) notice in the prescribed manner is served on the appropriate Government or such authority as
may be specified by the appropriate Government by notification in the Official Gazette.”
492
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 19, 2019/PAUSA 29, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
13.
Undisputedly out of 887 workers, only 386 workers were workers of FCI. It is also not in dispute that these 386
workers were in continuous service of FCI for not less than a year. From above provisions of Section 25F of the Act of
1947 it is clear that before retrenchment of workmen who had been in continuous service for not less than one year under
an employer, one month’s notice in writing stating therein the reasons for retrenchment and wages for the period of
notice by the employer are required. Burden lies on the employer, FCI in this case to prove that one month’s notice and
one month’s pay in lieu of notice and retrenchment compensation for retrenchment were given by FCI. Apart from this,
notice to the appropriate Government is also required. Learned counsel for FCI has submitted that FCI given notice to all
386 workers and compensation as required under Section 25F of the Act of 1947 before their retrenchment. According to
FCI the notice once sent to the workers’ union alongwith list of 386 workers proposed to be retrenched. Notice sent by
FCI to 386 workers is on record as Ext. W-18 which has been filed by the union itself. From the perusal of notice Ext.
W-18 it is evident that this notice was given by FCI on 19th July, 1974 for retrenchment of 386 workers of FCI with
effect from 24th August, 1974. List of retrenched workers are annexed to the notice requesting all above 386 workers to
collect all the dues on account of their wages, wages for the period of notice and retrenchment compensation provided in
Section 25F(b) of the Act of 1947. Receipt of notice by union on behalf of the workers is not denied. Notice was also
sent by FCI to Government of India informing about retrenchment of 386 workers as envisaged under Section 25F of the
Act of 1947. Copy of notice is on record.
14.
As regards retrenchment compensation MW-04, Shri Shyam Sundar Dutta has been examined on behalf of FCI
to substantiate the stand taken by FCI. He has stated that retrenchment compensation was offered to the retrenched
workers of FCI within due time. The workers initially refused to accept compensation, but ultimately they accepted the
said compensation. Union has examined Shri Dulal Nath as WW-01, but the witness nowhere denied the receipt of notice
or the retrenchment compensation as provided under Section 25F of the Act of 1947. WW-01, Shri Dulal Nath has
merely stated that the retrenchment was made with effect from 25th August, 1974. The witness is silent on the point of
notice, wages and compensation. His only grievance on the basis of his statement appears to be that within two years of
the date of retrenchment, there was expansion of one of the depots at Jhinjiria Pole Depot, Orient Jute Mill Depot and
Depot at Kalyani and these godowns started functioning after February, 1974. The workers of FCI who were working
there, were asked to work overtime and given incentive and no new recruitment was made in these depots. Further, he
has alleged that new 1200 persons were recruited as contract labour. Thus there is nothing on record to show non-
compliance of provisions of Section 25F of the Act of 1947. Grievance of the witness regarding new recruitment also
came to an end when 824 were given recruitment by FCI. The witness, Shri Dulal Nath himself has stated that out of 887
workers mentioned in the schedule of reference, about 824 workmen have been given re-employment in FCI with pay
protection.
15.
Learned counsel for the union has submitted that besides retrenchment of above 386 workers, CWC and SWC
also issued notices to rest of workers on behalf of FCI which is illegal. CWC and SWC had no authority to issue
retrenchment notice to workers working in de-hired godowns. There appears no substance in the submission of learned
counsel as it has been seen above that only 386 workmen belonged to FCI. Rest of the workers are handling workers
working at godowns of CWC and SWC. Hence FCI cannot be responsible for their retrenchment.
16.
However, FCI had given them option of alternative employment which was refused on the ground that the
alternative employment was being given outside Calcutta Complex. However, with the intervention of good offices of
some responsible persons the retrenched workers accepted the offer of employment subject to their medical fitness and
verification of their previous antecedents. A letter sent by Deputy Zonal Manager to Additional Labour Commissioner,
Ext. M-30 shows that FCI had agreed to take back retrenched workers of CWC and SWC subject to their previous
antecedents and medical fitness. It is admitted by WW-01, Shri Dulal Nath that out of 887 workers mentioned in
schedule to the order of reference, about 824 have been taken in employment by FCI with pay protection. He has further
stated that out of 887 retrenched employees, 824 have been reemployed in the service of FCI and their salary was fixed
not at the initial stage as new entrants, but at the stage when their services were terminated. Thus FCI having taken back
all the retrenched workers except those who were found medically unfit or who never turned up for employment, the
question of legality or illegality of the retrenchment of the workers or their reinstatement does not arise. Moreover, it is
conceded by the learned counsel for the union during argument that all the workers have attained the age of
superannuation, hence no question of reinstatement otherwise arises. Learned counsel for the union has concentrated only
on the point of back wages.
17.
As it has already been seen above that 386 workers belonging to FCI were validly retrenched and they have
already been taken back by FCI, no question of back wages arises. So far as other workers belonging to CWC and SWC
are concerned, it has already come that they were not departmentalized as amounting to their induction in employment of
FCI. FCI cannot be made responsible either for their reinstatement or for back wages. Moreover, WW-01, Shri Dulal
Nath had deposed before this Tribunal that out of 887 workers 824 have already been reemployed in the service of FCI
and their salary was not fixed at initial stage, but at the stage where their services were terminated. Therefore, there
appears to be substance in the argument of FCI that no dispute exists for adjudication. As their salary has been fixed not
at the initial stage but at the stage where their services were terminated, question of back wages also does not arise.
18.
Learned counsel for FCI has submitted that even if for the sake of argument it is presumed that the retrenchment
of all the 887 handling workers is ineffective, payment of back wages to them cannot be ordered automatically. Learned
counsel has relied on U.P. State Brassware Corporation Ltd. v. Uday Narayan Pandey, (2006) 1 SCC 479 wherein the
Hon’ble Supreme Court has observed that –
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % tuojh 19] 2019@ikS"k 29] 1940
493
“17………we may observe that although direction to pay full back wages on a declaration that the order of
termination was invalid used to be the usual result but now, with the passage of time, a pragmatic view of the
matter is being taken by the court realizing that an industry may not be compelled to pay to the workman for
the period during which he apparently contributed little or nothing at all to it and/or for a period that was
spent unproductively as a result whereof the employer would be compelled to go back to a situation which
prevailed many years ago, namely, when the workman was retrenched.”
In M.L. Binjolkar v. State of M.P., (2005) 6 SCC 224 also the Hon’ble Apex Court has held that –
“…….. The earlier view was that whenever there is interference with the order of termination or retirement,
full back wages were the natural corollary. In has been laid down in the cases noted above that it would depend
upon several factors and the Court has to weigh the pros and cons of each case and to take pragmatic view.
19.
Further in order to claim back wages burden lies on the union to show that the workers remained unemployed
during the period in question. Hon’ble the Apex Court in Navartis Limited v. State of West Bengal, (2009) 3 SCC 124
has observed that
“19.
There can, however, be no doubt whatsoever that there has been a shift in the approach of this Court
with regard to payment of back wages.Back wages cannot be granted almost automatically upon setting aside
an order of termination inter alia on the premises that the burden to show that the workman was gainfully
employed during interregnum period was on the employer. This Court in a number of decisions opined that
the grant of back wages is not automatic. Burden of proof that he remained unemployed would be on the
workman keeping in view the provisions of Section 106 of Evidence Act, 1872.”
20.
Thus, the fact that the workers remained unemployed must not only be pleaded but must be proved by sufficient
evidence. In the present case from the perusal of statement of claim it is evident that the above fact has not been pleaded.
WW-01, Shri Dulal Nath has not uttered a single word regarding non-employment of workers during the period in
question. Contrary to it he has confirmed that 824 workers have been taken back by FCI and they were also paid wages.
Therefore, no ground exists for payment of back wages to the workers.
21.
In view of above, present reference is answered in the affirmative. Workmen concerned are not entitled to any
relief.
22.
Award is passed as above.
The 19th December, 2018
Dated, Kolkata,
JUSTICE RAVINDRA NATH MISHRA, Presiding Officer
नई द ली, 8 जनवरी, 2019
का.आ.
का.आ.
का.आ.
का.आ. 129
129
129
129.—vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 ¼1947 dk 14½ dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa] dsUnzh; ljdkj esllZ
vkj- ch- ,We- ikrh ¼ts oh½ ds izca/kra= ds lac) fu;kstdksa vkSj muds deZdkjksa ds chp] vuqca/k esa fufnZ"V vkS|ksfxd fookn esa
dsUnzh; ljdkj vkS|ksfxd vf/kdj.k & lg&Je U;k;ky;] dksydkrk] ds iapkV ¼lanHkZ la[;k 36/2005½ dks izdkf’kr djrh gS]
tks dsUnzh; ljdkj dks 2-1-2019 dks izkIr gqvk FkkA
[Lka- ,y&42012@200@2004&vkbZvkj ¼lh,e&II½]
jktsUnz flag, vuqHkkx vf/kdkjh
New Delhi, the 8th January, 2019
S.O. 129.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. No. 36/2005)of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court,
Kalkata as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of M/s. R.B. M-Pati (JV) and their
workmen, received by the Central Government on 2.1.2019.
[No. L-42012/200/2004 – IR (CM-II)]
RAJENDER SINGH, Section Officer
494
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 19, 2019/PAUSA 29, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
ANNEXURE
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT KOLKATA
Reference No. 36 of 2005
Parties: Employers in relation to the management of M/s. RBM-Pati(JV)
AND
Their workmen
Present: Justice Ravindra Nath Mishra, Presiding Officer
Appearance:
On behalf of the Management
: Mr. Tarak Duta, Ld. Counsel.
On behalf of the Workmen
: Mr. Himadri Prasad Paul, Ld. Counsel.
State: West Bengal.
Industry: Petroleum.
Dated: 30th November, 2018
AWARD
By Order No.L-42012/200/2004-IR(CM-II) dated 04.08.2005 the Government of India, Ministry of Labour in
exercise of its powers under Section 10(1)(d) and (2A) of the industrial Disputes Act, 1947 referred the following dispute
to this Tribunal for adjudication:
“Whether the action of the management of M/s. RBM-Pati(JV) contractor of National Highways Authority of
India in terminating the services of Sh. Shyamal Kumar Santra, Helper at 56 KM camp, vide its order dated
25th May 2004 is legal and justified? If not, what relief he is entitled to?”
2.
After receipt of order of reference, notices were issued to the parties. In compliance to which both the parties
appeared and completed pleadings and the case is at the stage of evidence of the workman. At this stage, when the case is
taken up today, it is submitted that the parties have settled their dispute out of court in terms of memorandum of
settlement. Shri Pook Fong Fee, Director of the company is present to accept that the matter has been settled between the
parties. Shri Shyamal Kumar Santra, concerned workman is also present in court and accepted the memorandum of
settlement according to which after getting Rs.20,000/= he will not press this reference and shall not lead evidence.
Receipt of Rs.20,000/= through a bank draft is mentioned in the memorandum of settlement.
3.
However, as the workman does not want to press this reference, the reference needs to be decided in affirmative.
He has not challenged the action of the management terminating him from service by adducing evidence to substantiate
his claim.
4.
In view of the above, there exists no dispute between the parties.
Reference is disposed of accordingly.
Dated, the 30th November, 2018.
Kolkata
JUSTICE RAVINDRA NATH MISHRA, Presiding Officer
नई द ली, 8 जनवरी, 2019
का.आ.
का.आ.
का.आ.
का.आ. 130
130
130
130.—vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 ¼1947 dk 14½ dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa] dsUnzh; ljdkj esllZ
flaxkjsuh dksfy;jht daiuh fyfeVsM ds izca/kra= ds lac) fu;kstdksa vkSj muds deZdkjksa ds chp] vuqca/k esa fufnZ"V vkS|ksfxd
fookn esa dsUnzh; ljdkj vkS|ksfxd vf/kdj.k & lg&Je U;k;ky;] gSnjkckn] ds iapkV ¼lanHkZ la[;k 50/2013½ dks izdkf’kr
djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj dks 31-12-2018 dks izkIr gqvk FkkA
[Lka- ,y&22012@23@2013&vkbZvkj ¼lh,e&II½]
jktsUnz flag, vuqHkkx vf/kdkjh
New Delhi, the 8th January, 2019
S.O. 130.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. No. 50/2013)of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court,
Hyderabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of M/s. Singareni Collieries
Company Ltd., and their workmen, received by the Central Government on 31.12.2018.
[No. L-22012/23/2013 – IR (CM-II)]
RAJENDER SINGH, Section Officer
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % tuojh 19] 2019@ikS"k 29] 1940
495
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT AT
HYDERABAD
Present: Sri Muralidhar Pradhan, Presiding Officer
Dated the 26th October, 2018
INDUSTRIAL DISPUTE No. 50/2013
Between:
The General Secretary
(Sri Riyaz Ahmed),
Singareni Miners & Engg. Workers Union(HMS),
Qtr. No.C-34, Sector-I,
Godavarikhani,
Karimnagar – 505209.
… Petitioner Union
AND
The General Manager,
M/s. Singareni Collieries Company Ltd.,
Mandammari Area,
Mandamarri – 504231.
…Respondent
Appearances:
For the Workman
:
M/s. A. Sarojana & K. Vasudeva Reddy, Advocates
For the Respondent
: M/s. P.A.V.V.S. Sarma & Vijaya Lakshmi Panguluri, Advocates
AWARD
This is a reference issued by the Government of India, Ministry of Labour and Employment, New Delhi vide
order No. L-22012/23/2013-IR(C.II) dated 23.4.2013 whereunder this Tribunal is required to adjudicate the dispute i.e.,
“Whether the action of the Chief General Manager, M/s. Singareni Collieries Company Ltd., Adilabad Distt.
in terminating the services of Sri Baldari Jannaiah, Ex-Coal filler, Kaispeta Mine, Mandamarri Area with effect
from 9.3.2004 is justified? If not, to what relief the applicant is entitled to?
On receipt of the reference this Tribunal has registered and numbered the reference as I.D. No.50/2013 and
issued notices to both the workman and the management. They both appeared before the court and engaged their
respective counsels with the leave of the court and consent of either party.
2.
The workman filed his claim statement with the averments in brief as follows:
The workman Sri Baldari Jannaiah, Ex-Coal Filler at Kasipet Mine, M/s. Singareni Collieries Company Ltd.,
Mandamarri Area, Mandamarri was appointed on 7.3.1988. He was regular to his duties and performing his duties upto
the satisfaction of all his superiors. While so, during the year 2001, the workman and his wife while travelling in an
auto, they met with an accident and both sustained injuries. While the matters stood thus, charge sheet dated 1.2.2002
was issued to him by the Respondent alleging that the Workman absented for duty during the year, which amounts to
misconduct under company’s Standing Order No.25.25. Subsequently, one inquiry was conducted and during the time
of enquiry, the Workman was not given any opportunity much less valid in nature to put forth his grievances. Basing
on such lopsided enquiry, the Enquiry Officer held the charges as proved, and basing on the erroneous findings of the
Enquiry Officer, the Workman was dismissed from service vide order dated 2.3.2004 w.e.f. 9.3.2004. It is stated that
during the course of the enquiry the Workman has categorically stated about his inability to perform his duties regularly
during the year 2001, which was only on account of his ill-health and his wife’s ill-health. But without considering any
of his submissions, the Workman was dismissed from service. It is also stated that the action of the Respondents’
management in dismissing the Workman from service is wholly illegal, arbitrary, violative of the principles of natural
justice. The Workman has rendered 14 years of continuous service in the Respondents’ management. The Workman
approached the Respondents to consider his case sympathetically, but the management did not pay any heed to it.
Therefore, the Workman was constrained to approach this Tribunal to declare the impugned order dated 2.3.2004 issued
by the Respondents is illegal and arbitrary and to set aside the same and consequently to direct the Respondent to
reinstate the Workman into service duly granting all other attendant benefits such as continuity of service, and back
wages etc..
3.
Respondent filed counter with the averments in brief as follows:
In the counter the Respondent while admitting some of the factual aspects to be true, stated that the Workman was
appointed in the Respondent’s company on 7.3.1988 as Badli Filler and later regularized as Coal Filler. He was
dismissed from service on proved charges of absenteeism, after conducting a detailed domestic enquiry duly following
the principles of natural justice. The Workman had participated in the enquiry which was conducted purely following the
496
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 19, 2019/PAUSA 29, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
principles of natural justice. It is stated that basing on the evidence adduced before the Enquiry Officer, the Enquiry
Officer submitted his report holding the charges levelled against the Workman was proved. A copy of the enquiry report
and the enquiry proceeding was sent to the Workman by way of show cause notice giving him an opportunity to make
representation against the findings of the enquiry report; since the charge levelled against the Workman is proved and it
was serious in nature, punishment warranted was dismissal from service. The Disciplinary Authority has gone through
the enquiry proceeding and his past record and found that there was no extenuating circumstances to take a lenient view
and lastly, the Respondent was constrained to dismiss the Workman from service. It is stated that in fact the Workman
was irregular to his duties and he did not improve his attendance even after issuing charge sheet to him, and after
receiving the show cause notice. It is further stated that the punishment imposed on the Workman is justified and legal
and as such the claim petition is liable to be dismissed in limini.
4.
In view of the memo filed by the counsel for the Workman conceding the legality and validity of the domestic
enquiry conducted in the present case, the domestic enquiry conducted by the Respondent is held as legal and valid vide
order dated 2.5.2018.
5.
Both the parties have advanced their arguments under Sec.11(A) of the Industrial Disputes Act, 1947, in
support of their claim.
6.
In view of the above facts, the points for determination are:
I.
Whether the action of the management of M/s. Singareni Collieries Company Ltd., in imposing the
punishment of dismissal from service to Sri Baldari Jannaiah is legal and justified?
II. Whether the Workman is entitled for reinstatement into service?
III. If not, to what other relief he is entitled?
7.
Point No.I: During the course of argument, the Learned Counsel appearing on behalf of the Workman argued
that due to his ill-health as well as his wife’s ill-health the Workman could not be able to attend his duty sincerely.
Even in his show cause the Workman has mentioned the above fact, but it has not been considered during the course of
the enquiry and on account of absenteeism capital punishment of dismissal from service was imposed on the Workman.
When the Workman has taken a stand that due to his illness and his wife’s ill-health, and other family problems he
could not be able to attend his duties regularly and remained absent, the authority should have considered his case while
imposing capital punishment. In this case, the authority has not considered any of the submissions of the Workman, and
has given capital punishment to the Workman when several modes of punishment are enumerated in the company’s
Standing Orders.
8.
On the other hand, the Learned Counsel appearing on behalf of the Respondent’s management argued that
when the Workman was a chronic absentee and was found guilty in the charges levelled against him, the punishment
imposed by the Respondent’s company is legal and proper. When the Workman was not sincere in his duty and failed to
maintain minimum musters in a year he is not entitled to be reinstated in service.
9.
Admittedly, working in the Mines is hazardous and remaining absent is not unusual. In this case, due to his
illness and also his wife’s illness, and other family problems, the Workman could not be able to be regular in his duty,
the Workman has remained absent in his duties and a proceeding was initiated against him for his absenteeism followed
by an enquiry. In the enquiry, the charges levelled against the Workman were proved. For this, capital punishment was
imposed. After dismissal of service, the Workman has become jobless and unable to provide a square meal to his family
members. He has already realised his mistake and has taken shelter in the court at the age of 46 years, he is now aged
about 51 years and is searching ways and means to provide bread and butter to his family members. When the
Workman being an able bodied and energetic man has already realised his mistake and is coming forward to work under
the Respondent, atleast one chance should be given to him for reinstatement into service. Admittedly several modes of
punishment are enumerated in company’s Standing Orders. Though the Workman is a first offender and has worked for
about 14 years under the Respondent, while imposing capital punishment to his employees, the management should think
of the condition of the workers as well as his family members. In this case, the punishment imposed by the Respondent
for dismissal of service is too harsh. Therefore, it can safely be stated that the action taken by the management in
imposing the punishment of dismissal from service to Sri Baldari Jannaiah is not legal and justified.
Thus, Point No.I is answered accordingly.
10.
Point Nos. II & III: In Point No.I, it has already been discussed that the punishment of dismissal from service
to Sri Baldari Jannaiah is not legal and justified. After dismissal of service as stated earlier, when the Workman has
already realised his mistake and has come to the court with a prayer for reinstatement into service he should be given a
chance to serve for his family members. After dismissal of service the Workman has become jobless and he being the
sole bread earner of his family, is unable to provide a square meal to his family members. In such a circumstances
atleast the Workman should be given a chance to maintain his livelihood and to work under the Respondent’s
management. But in this case, the Workman has not come to the court soon after his dismissal of service. Therefore, in
the opinion of this Tribunal the Workman is not entitled to get all the relief as claimed in his claim petition. But he is
only entitled to be given a chance to work in the Respondent’s management.
Thus, Point Nos. II & III are answered accordingly.
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % tuojh 19] 2019@ikS"k 29] 1940
497
RESULT:
In the result, the action of the General Manager, M/s. Singareni Collieries Company Ltd., Mandamarri Area,
Mandamarri, Adilabad District in terminating the services of Sri Baldari Jannaiah, Ex-Coal Filler, Kasipeta Mine,
Mandamarri Area, w.e.f. 9.3.2004 is not justified and is hereby set aside. It is ordered that the workman be taken into
service as a fresh employee i.e., Badli filler in Cat.I, on initial basic pay without back wages and continuity of service,
subject to medical fitness by the company Medical Board and the workman be kept under probation for a period of one
year. The management is also directed to take an undertaking of good behaviour from the workman at the time of his
posting.
The Workman cannot claim for his posting in the same place, where he was last employed. The workman shall
have to maintain either minimum mandatory 20 musters every month or 190 musters in a year and the management shall
have the right to review the work of the workman in every three months. In the event of any short fall of attendance
during the period of the three months, the service of the workman shall not be terminated and he will be cautioned to
improve his performance by issuing him a warning letter. However, in the event of any shortfall of attendance during
one year of service of the workman, he will be terminated from service without any further notice and enquiry and in the
event of completion of one year of probation satisfactorily, the workman is to continue in service till the age of attaining
superannuation. The management shall consider any forced absenteeism on account of Mine accidents/ Natural disasters,
taking treatment in the company’s hospital, as attendance. All other usual terms and conditions of appointment will be
applicable i.e., transfer, hours of work, day of rest, holidays etc.. to the workman for appointment afresh.
Award is passed accordingly. Transmit.
Typed to my dictation by Smt. P. Phani Gowri, Personal Assistant and corrected by me on this the 26th day of
October, 2018.
MURALIDHAR PRADHAN, Presiding Officer
Appendix of evidence
Witnesses examined for the Workman
Witnesses examined for the Respondent
NIL
NIL
Documents marked for the Workman
NIL
Documents marked for the Respondent
NIL
नई द ली, 8 जनवरी, 2019
का.आ.
का.आ.
का.आ.
का.आ. 131
131
131
131.—vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 ¼1947 dk 14½ dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa] dsUnzh; ljdkj esllZ
flaxkjsuh dksfy;jht daiuh fyfeVsM ds izca/kra= ds lac) fu;kstdksa vkSj muds deZdkjksa ds chp] vuqca/k esa fufnZ"V vkS|ksfxd
fookn esa dsUnzh; ljdkj vkS|ksfxd vf/kdj.k & lg&Je U;k;ky;] gSnjkckn] ds iapkV ¼lanHkZ la[;k 59/2013½ dks izdkf’kr
djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj dks 31-12-2018 dks izkIr gqvk FkkA
[Lka- ,y&22012@32@2013&vkbZvkj ¼lh,e&II½]
jktsUnz flag, vuqHkkx vf/kdkjh
New Delhi, the 8th January, 2019
S.O. 131.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. No. 59/2013)of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court,
Hyderabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of M/s. Singareni Collieries
Company Ltd., and their workmen, received by the Central Government on 31.12.2018.
[No. L-22012/32/2013 – IR (CM-II)]
RAJENDER SINGH, Section Officer
498
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 19, 2019/PAUSA 29, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT AT
HYDERABAD
Present: Sri Muralidhar Pradhan , Presiding Officer
Dated the 1st day of October, 2018
INDUSTRIAL DISPUTE No. 59/2013
Between:
The General Secretary (Sri Riaz Ahmed),
Singareni Mines & Engg. Workers Union(HMS),
Ar.No.C-34, Sector-I, Godavarikhani -505209.
Karimnagar District.
…Petitioner
AND
The General Manager,
M/s. Singareni Collieries Company Ltd.,
Mandamarri Area, Mandamarri (P.O.)
Adilabad district – 504231.
…Respondent
Appearances:
For the Petitioner
:
M/s. K. Vasudeva Reddy & A. Sarojana, Advocates
For the Respondent
:
M/s. P.A.V.V.S. Sarma & Vijaya Laxmi Panguluri, Advocates
AWARD
This is a reference issued by the Government of India, Ministry of Labour and Employment, New Delhi vide
order No.L-22012/32/2013-IR(CM-II) dated 30.4.2013 whereunder this Tribunal is required to adjudicate the dispute
i.e.,
“Whether the action of the Chief General Manager, M/s. Singareni Collieries Company Ltd., Mandamarri Area,
Mandamarri, Adilabad District., in terminating the services of Sri Nookala Srinivas, Badli Filler, KK-5A Inc.,
SCCL, Mandamarri Area, with effect from 28.9.1998 is justified or not? If not, to what relief the applicant is
entitled for?
After receiving the above said reference this Tribunal registered the case with I D No. 59/2013 and issued
notices to both the parties and secured their presence.
2.
The workman filed his claim statement with the averments in brief as follows:
It is submitted that the Petitioner Workman was initially appointed as a Badli Filler on 28.2.1997. Since the date of his
appointment the workman was regular to his duties and performing his duties upto the satisfaction of all his superiors.
But during the year 1998, the Petitioner Workman could not be regular to his duties due to his ill health and other
family problems. While the matters stood thus, charge sheet was issued to him by the Respondent alleging that the
Petitioner Workman absented for duty during the year 1998, which amounts to misconduct under company’s Standing
Order No.25.25. Subsequently, one inquiry was conducted and during the time of the enquiry, the Petitioner was not
given any opportunity much less valid in nature to put forth his grievances. Basing on such lopsided enquiry, the
Enquiry Officer held the charges as proved and basing on the erroneous findings of the Enquiry Officer, the Petitioner
workman was dismissed from service vide order No. P/MM/7/2/01/1391 dated 22.3.2001. It is stated that during the
course of the enquiry the Petitioner workman has categorically stated about his inability to perform his duties regularly
during the year 1998, as it was only on account of his ill-health. But without considering any of his submissions, the
Petitioner workman was dismissed from service. It is also stated that the action of the Respondent management in
dismissing the Petitioner workman from service is wholly illegal, arbitrary, violative of the principles of natural justice.
The Petitioner workman has rendered 4 years of continuous service in the Respondent’s management till the date of his
dismissal. The Petitioner workman approached the Respondents to consider his case sympathetically, but the
management did not pay any heed to it. Therefore, the Petitioner workman was constrained to approach this Tribunal to
declare the impugned order No. P/MM/7/2/01/1391 dated 22.3.2001 issued by the Respondent’s is illegal and arbitrary
and to set aside the same and consequently to direct the Respondent to reinstate the Petitioner workman into service duly
granting all other attendant benefits such as continuity of service, back wages etc..
3.
The Respondent filed counter denying the averments made in the claim petition, with the averments in
brief which runs as follows:
In the counter the Respondent while admitting some of the factual aspects to be true, stated that the Petitioner workman
was appointed in the Respondent’s company on 28.2.1997 as a Badli Filler. He was dismissed from service on proved
charges of absenteeism, after conducting a detailed domestic enquiry duly following the principles of natural justice. The
Petitioner workman has attended the dates fixed for the enquiry and had fully participated in the enquiry. He was given
full, fair and reasonable opportunity to defend himself in the enquiry. The enquiry was conducted purely following the
principles of natural justice. It is stated that basing on the evidence adduced before the Enquiry Officer, the Enquiry
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % tuojh 19] 2019@ikS"k 29] 1940
499
Officer submitted his report holding the charges levelled against the Petitioner workman was proved. A copy of the
enquiry report and the enquiry proceeding was sent to the Petitioner workman by way of show cause notice giving him
an opportunity to make representation against the findings of the enquiry report; since the charge levelled against the
Petitioner workman is proved and it was serious in nature, punishment warranted was dismissal from service. The
Disciplinary Authority has gone through the enquiry proceeding and his past record and found that there was no
extenuating circumstances to take a lenient view and lastly, the Respondent was constrained to dismiss the Petitioner
workman from service. It is stated that in fact the Petitioner workman was irregular to his duties and he did not improve
his attendance even after issuing charge sheet to him, and after receiving the show cause notice. It is further stated that
the punishment imposed on the Petitioner workman is justified and legal and as such the claim petition is liable to be
dismissed in limini.
4.
The domestic enquiry conducted by the Respondent is held as legal and valid vide order dated 14.7.2017.
5.
Both the parties have advanced their arguments U/s.11A of the Industrial Disputes Act, 1947 in support of their
claim.
6.
In view of the above facts, the points for determination are:
I.
Whether the action of the management of M/s. Singareni Collieries Company Ltd., in imposing the
punishment of dismissal from service to Sri Nookala Srinivas is legal and justified?
II. Whether the Petitioner is entitled for reinstatement into service?
III. If not, to what other relief he is entitled?
7.
Point No.I: During the course of argument, the Learned Counsel appearing on behalf of the Petitioner
submitted that due to illness and family problems, the Petitioner could not be able to attend his duty sincerely. Even in
his show cause the Petitioner has mentioned the above facts but it has not been considered during the course of the
enquiry and on account of absenteeism capital punishment of dismissal from service was imposed on the Petitioner.
When the Petitioner has taken a stand that due to his illness, and other family problems he could not be able to attend his
duties regularly and remained absent, the authority should have considered his case while imposing capital punishment.
But the authority has not considered any of the submissions of the Petitioner, and has imposed capital punishment to the
Petitioner when several modes of punishment are enumerated in the company’s Standing Orders.
8.
On the other hand, the Learned Counsel appearing on behalf of the Respondent submitted that when the
Petitioner was a chronic absentee and was found guilty of the charges levelled against him, the punishment imposed by
the Respondent’s company is legal and proper. When the Petitioner was not sincere in his duty and failed to maintain
minimum musters in a year he is not entitled to be reinstated in service.
9.
Admittedly, working in the Mines is hazardous and remaining absent is not unusual. In this case, due to ill
health and other family problems of the Petitioner workman, he could not be able to regular in his duty, remained absent
in his duties and a proceeding was initiated against him for his absenteeism followed by an enquiry. In the enquiry, the
charges levelled against the Petitioner workman were proved. For this, capital punishment was imposed on the Petitioner
workman. After dismissal of service, the Petitioner workman has become jobless and unable to provide a square meal to
his family members. He has already realised his mistake and has taken shelter in the court at the age of 45 years, he is
now aged about 50 years and is searching ways and means to provide bread and butter to his family members. The
Petitioner workman being an able bodied and energetic man has already realised his mistake and is coming forward to
the court at the age of 45 years to work under the Respondent. In such a circumstances, atleast one chance should be
given to him for reinstatement into service in order to save his family members. Admittedly several modes of
punishment are enumerated in company’s Standing Orders. In the case at hand the Petitioner is a first offender and has
worked under the Respondent for a period of four years. While imposing capital punishment to his employees, the
management should think of the condition of the workers as well as his family members. In this case, the punishment
imposed by the Respondent for dismissal of service is too harsh. Therefore, it can safely be stated that the action taken
by the management in imposing the punishment of dismissal from service to Sri Nookala Srinivas is not legal and
justified.
Thus, Point No.I is answered accordingly.
10.
Point Nos. II & III: In Point No.I, it has already been discussed that the punishment of dismissal from service
to Sri Nookala Srinivas is not legal and justified. After dismissal of service as stated earlier, when the Petitioner
workman has already realised his mistake and has come to the court with a prayer for reinstatement into service he
should be given a chance to serve for his family members. After dismissal of service the Petitioner workman has become
jobless and he being the sole bread earner of his family, is unable to provide a square meal to his family members. In
such a circumstances atleast the Petitioner workman should be given a chance to maintain his livelihood and to work
under the Respondent’ management. But in this case, the Petitioner workman has not come to the court soon after his
dismissal of service. In the opinion of this Tribunal the Petitioner workman is not entitled to get all the relief as claimed
in his claim petition. But he is only entitled to be given a chance to work in the Respondent’ management.
Thus, Point Nos. II & III are answered accordingly.
500
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 19, 2019/PAUSA 29, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
RESULT:
In the result, the action of the Chief General Manager, M/s. Singareni Collieries Company Ltd., Mandamarri
Area, Mandamarri, Adilabad District in terminating the services of Sri Nookala Srinivas, Ex-Badli Filler, Kasipeta Mine,
SCCo. Ltd., Mandamarri Area, w.e.f. 23.3.2001 is not legal and justified and is hereby set aside. It is ordered that the
workman be taken into service as a fresh employee i.e., Badli filler in Cat.I, on initial basic pay without back wages and
continuity of service, subject to medical fitness by the company Medical Board and the workman be kept under probation
for a period of one year. The management is also directed to take an undertaking of good behaviour from the workman
at the time of his posting.
The Workman can not claim for his posting in the same place, where he was last employed. The workman
shall have to maintain either minimum mandatory 20 musters every month or 190 musters in a year and the management
shall have the right to review the work of the workman in every three months. In the event of any short fall of
attendance during the period of the three months, the service of the workman shall not be terminated and he will be
cautioned to improve his performance by issuing him a warning letter. However, in the event of any shortfall of
attendance during one year of service of the workman, he will be terminated from service without any further notice and
enquiry and in the event of completion of one year of probation satisfactorily, the workman is to continue in service till
the age of attaining superannuation. The management shall consider any forced absenteeism on account of Mine
accidents/ Natural disasters, taking treatment in the company’s hospital, as attendance. All other usual terms and
conditions of appointment will be applicable i.e., transfer, hours of work, day of rest, holidays etc.. to the workman for
appointment afresh.
Award passed accordingly. Transmit.
Typed to my dictation by Smt. P. Phani Gowri, Personal Assistant and corrected by me on this the 1st day of
October, 2018.
MURALIDHAR PRADHAN, Presiding Officer
Appendix of evidence
Witnesses examined for the Petitioner
Witnesses examined for the Respondent
NIL
NIL
Documents marked for the Petitioner
NIL
Documents marked for the Respondent
NIL
नई द ली, 8 जनवरी, 2019
का.आ.
का.आ.
का.आ.
का.आ. 132
132
132
132.—vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 ¼1947 dk 14½ dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa] dsUnzh; ljdkj esllZ
flaxkjsuh dksfy;jht daiuh fyfeVsM ds izca/kra= ds lac) fu;kstdksa vkSj muds deZdkjksa ds chp] vuqca/k esa fufnZ"V vkS|ksfxd
fookn esa dsUnzh; ljdkj vkS|ksfxd vf/kdj.k & lg&Je U;k;ky;] gSnjkckn] ds iapkV ¼lanHkZ la[;k 62/2013½ dks izdkf’kr
djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj dks 31-12-2018 dks izkIr gqvk FkkA
[Lka- ,y&22012@29@2013&vkbZvkj ¼lh,e&II½]
jktsUnz flag, vuqHkkx vf/kdkjh
New Delhi, the 8th January, 2019
S.O. 132.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. No. 62/2013)of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court,
Hyderabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of M/s. Singareni Collieries
Company Ltd., and their workmen, received by the Central Government on 31.12.2018.
[No. L-22012/29/2013 – IR (CM-II)]
RAJENDER SINGH, Section Officer
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % tuojh 19] 2019@ikS"k 29] 1940
501
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT AT
HYDERABAD
Present: Sri Muralidhar Pradhan, Presiding Officer
Dated the 16th day of November, 2018
INDUSTRIAL DISPUTE No. 62/2013
Between:
The General Secretary (Sri Riaz Ahmed),
Singareni Mines & Engg. Workers Union(HMS),
Ar.No.C-34, Sector-I, Godavarikhani -505209.
Karimnagar District.
… Petitioner
AND
The General Manager,
M/s. Singareni Collieries Company Ltd.,
Mandamarri Area, Mandamarri (P.O.)
Adilabad district – 504231.
…Respondent
Appearances:
For the Petitioner
:
M/s. K. Vasudeva Reddy & A. Sarojana, Advocates
For the Respondent
: M/s. P.A.V.V.S. Sarma & Vijaya Laxmi Panguluri, Advocates
AWARD
This is a reference issued by the Government of India, Ministry of Labour and Employment, New Delhi vide
order No.L-22012/29/2013-IR(CM-II) dated 1.5.2013 whereunder this Tribunal is required to adjudicate the dispute i.e.,
“Whether the action of the Chief General Manager, M/s. Singareni Collieries Company Ltd., Mandamarri Area,
Mandamarri, Adilabad District., in terminating the services of Sri Bandari Narasaiah, Badli Filler, KK-5A Inc.,
SCCL, Mandamarri Area, with effect from 28.9.1998 is justified or not? If not, to what relief the applicant is
entitled for?
After receiving the above said reference this Tribunal registered the case with I D No. 62/2013 and issued
notices to both the parties and secured their presence.
2.
The workman filed his claim statement with the averments in brief as follows:
It is submitted that the Workman was initially appointed as an employee in the year 1994. Since the date of his
appointment the concerned workman was regular to his duties and performing his duties upto the satisfaction of all his
superiors. But during the year 1997, the Workman could not be regular to his duties due to his ill health and other
family problems and he took treatment at MGM hospital, Warangal for quite long time. While the matters stood thus,
one charge sheet was issued to him by the Respondent alleging that the Workman absented for duty during the year,
which amounts to misconduct under company’s Standing Order No.25.25. Subsequently, one inquiry was conducted
and during the time of enquiry, the Workman was not given any opportunity much less valid in nature to put forth his
grievances. Basing on such lopsided enquiry, the Enquiry Officer held the charges as proved, and basing on the
erroneous findings of the Enquiry Officer, the Petitioner was dismissed from service vide order dated 20.9.1998. It is
stated that during the course of the enquiry the Petitioner has categorically stated about his inability to perform his duties
regularly during the year 1997, was only on account of his ill-health and his wife’s ill-health. But without considering
any of his submissions, the Petitioner was dismissed from service. It is also stated that the action of the Respondent’s
management in dismissing the Petitioner from service is wholly illegal, arbitrary, violative of the principles of natural
justice. The Petitioner has rendered 4 years of continuous service in the Respondent’s management. The Petitioner
approached the Respondent to consider his case sympathetically, but the management did not pay any heed to it.
Therefore, the Petitioner was constrained to approach this Tribunal to declare the impugned order dated 20.9.1998 issued
by the Respondent is illegal and arbitrary and to set aside the same and consequently to direct the Respondent to reinstate
the Petitioner into service duly granting all other attendant benefits such as continuity of service, and back wages etc..
3.
The Respondent filed counter denying the averments made in the claim petition, with the averments in
brief which runs as follows:
In the counter the Respondent while admitting some of the factual aspects to be true, stated that the Petitioner was
appointed in the Respondent’s company on 21.5.1993. He was dismissed from service on proved charges of
absenteeism, after conducting a detailed domestic enquiry duly following the principles of natural justice. The Petitioner
had participated in the enquiry which was conducted purely following the principles of natural justice. It is stated that
basing on the evidence available before the Enquiry Officer, the Enquiry Officer submitted his report holding the charges
502
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 19, 2019/PAUSA 29, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
levelled against the Petitioner was proved. A copy of the enquiry report and the enquiry proceeding was sent to the
Petitioner by way of show cause notice giving him an opportunity to make representation against the findings of the
enquiry report; since the charge levelled against the Petitioner is proved and it was serious in nature, punishment
warranted was dismissal from service. The Disciplinary Authority has gone through the enquiry proceeding and his past
record and found that there was no extenuating circumstances to take a lenient view and lastly, the Respondent
management constrained to dismiss the Petitioner from service. It is stated that in fact the Petitioner was irregular to his
duties and he did not improve his attendance even after issuing charge sheet to him, and after receiving the show cause
notice. It is further stated that the punishment imposed on the Petitioner is justified and legal and as such the claim
petition is liable to be dismissed in limini.
4.
In view of the memo filed by the counsel for the Petitioner conceding the legality and validity of the domestic
enquiry conducted in the present case, the domestic enquiry conducted by the Respondent management is held as legal
and valid vide order dated 7.1.2016.
5.
Both the parties have advanced their arguments under Sec.11(A) of the Industrial Disputes Act, 1947, in
support of their claim.
6.
In view of the above facts, the points for determination are:
I.
Whether the action of the management of M/s. Singareni Collieries Company Ltd., in imposing the
punishment of dismissal from service to Sri Bandari Narsaiah is legal and justified?
II. Whether the Petitioner is entitled for reinstatement into service?
III. If not, to what other relief he is entitled?
7.
Point No.I: During the course of argument, the Learned Counsel appearing on behalf of the Petitioner argued
that due to his ill-health as well as his wife’s ill-health the Petitioner could not be able to attend his duty sincerely. Even
in his show cause the Petitioner has mentioned the above fact, but it has not been considered during the course of the
enquiry and on account of absenteeism capital punishment of dismissal from service was imposed on the Petitioner.
When the Petitioner has taken a stand that due to his illness and his wife’s ill-health, and other family problems he could
not be able to attend his duties regularly and remained absent, the authority should have considered his case while
imposing capital punishment. The authority has not considered any of the submissions of the Petitioner, and has given
capital punishment to the Petitioner when several modes of punishment are enumerated in the company’s Standing
Orders.
8.
On the other hand, the Learned Counsel appearing on behalf of the Respondent argued that when the Petitioner
was a chronic absentee and was found guilty in the charges levelled against him, the punishment imposed by the
Respondent’s company is legal and proper. When the Petitioner was not sincere in his duty and failed to maintain
minimum musters in a year he is not entitled to be reinstated in service.
9.
Admittedly, working in the Mines is hazardous and remaining absent is not unusual. In this case, due to his
illness, undergoing surgeries, and other family problems, the Petitioner could not be able to be regular in his duty, the
Petitioner has remained absent in his duties and a proceeding was initiated against him for his absenteeism followed by
an enquiry. In the enquiry, the charges levelled against the Petitioner were proved. For this, capital punishment was
imposed. After dismissal of service, the Petitioner has become jobless and unable to provide a square meal to his family
members. He has already realised his mistake and has taken shelter in the court at the age of 41 years, he is now aged
about 46 years and is searching ways and means to provide bread and butter to his family members. When the
Petitioner being an able bodied and energetic man has already realised his mistake and is coming forward to work under
the Respondent, atleast one chance should be given to him for reinstatement into service. Admittedly several modes of
punishment are enumerated in company’s Standing Orders. Though the Petitioner is a first offender and has worked for
about 4 years under the Respondent, while imposing capital punishment to his employees, the management should think
of the condition of the workers as well as his family members. In this case, the punishment imposed by the
Respondent’s for dismissal of service is too harsh. Therefore, it can safely be stated that the action taken by the
management in imposing the punishment of dismissal from service to Sri Bandari Narsaiah is not legal and justified.
Thus, Point No.I is answered accordingly.
10.
Point Nos. II & III: In Point No.I, it has already been discussed that the punishment of dismissal from service
to Sri Bandari Narsaiah is not legal and justified. After dismissal of service as stated earlier, when the Petitioner has
already realised his mistake and has come to the court with a prayer for reinstatement into service he should be given a
chance to serve for his family members. After dismissal of service the Petitioner has become jobless and he being the
sole bread earner of his family, is unable to provide a square meal to his family members. In such a circumstances
atleast the Petitioner should be given a chance to maintain his livelihood and to work under the Respondent’s
management. But in this case, the Petitioner has not come to the court soon after his dismissal of service. Therefore, in
the opinion of this Tribunal the Petitioner is not entitled to get all the relief as claimed in his claim petition. But he is
only entitled to be given a chance to work in the Respondent’s management.
Thus, Point Nos. II & III are answered accordingly.
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % tuojh 19] 2019@ikS"k 29] 1940
503
RESULT:
In the result, the action of the General Manager, M/s. Singareni Collieries Company Ltd., Mandamarri Area,
Mandamarri, Adilabad District in terminating the services of Sri Bandari Narsaiah, Badli Filler, KK-5A Incline, SCCL,
Mandamarri Area, w.e.f. 28.9.1998 is not legal and justified and is hereby set aside. It is ordered that the workman be
taken into service as a fresh employee i.e., Badli filler in Cat.I, on initial basic pay without back wages and continuity of
service, subject to medical fitness by the company Medical Board and the workman be kept under probation for a period
of one year. The management is also directed to take an undertaking of good behaviour from the workman at the time of
his posting.
The Workman can not claim for his posting in the same place, where he was last employed. The workman
shall have to maintain either minimum mandatory 20 musters every month or 190 musters in a year and the management
shall have the right to review the work of the workman in every three months. In the event of any short fall of
attendance during the period of the three months, the service of the workman shall not be terminated and he will be
cautioned to improve his performance by issuing him a warning letter. However, in the event of any shortfall of
attendance during one year of service of the workman, he will be terminated from service without any further notice and
enquiry and in the event of completion of one year of probation satisfactorily, the workman is to continue in service till
the age of attaining superannuation. The management shall consider any forced absenteeism on account of Mine
accidents/ Natural disasters, taking treatment in the company’s hospital, as attendance. All other usual terms and
conditions of appointment will be applicable i.e., transfer, hours of work, day of rest, holidays etc.. to the workman for
appointment afresh.
Award is passed accordingly. Transmit.
Typed to my dictation by Smt. P. Phani Gowri, Personal Assistant and corrected by me on this the 16th day of
November, 2018.
MURALIDHAR PRADHAN, Presiding Officer
Appendix of evidence
Witnesses examined for the Petitioner
Witnesses examined for the Respondent
NIL
NIL
Documents marked for the Petitioner
NIL
Documents marked for the Respondent
NIL
नई द ली, 8 जनवरी, 2019
का.आ.
का.आ.
का.आ.
का.आ. 133
133
133
133.—vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 ¼1947 dk 14½ dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa] dsUnzh; ljdkj esllZ
flaxkjsuh dksfy;jht daiuh fyfeVsM ds izca/kra= ds lac) fu;kstdksa vkSj muds deZdkjksa ds chp] vuqca/k esa fufnZ"V vkS|ksfxd
fookn esa dsUnzh; ljdkj vkS|ksfxd vf/kdj.k & lg&Je U;k;ky;] gSnjkckn] ds iapkV ¼lanHkZ la[;k 130/2015½ dks izdkf’kr
djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj dks 31-12-2018 dks izkIr gqvk FkkA
[Lka- ,y&22012@82@2015&vkbZvkj ¼lh-,e&II½]
jktsUnz flag, vuqHkkx vf/kdkjh
New Delhi, the 8th January, 2019
S.O. 133.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. No. 130/2015) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court,
Hyderabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of M/s. Singareni Collieries
Company Ltd., and their workmen, received by the Central Government on 31.12.2018.
[No. L-22012/82/2015 – IR (CM-II)]
RAJENDER SINGH, Section Officer
504
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 19, 2019/PAUSA 29, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT AT
HYDERABAD
Present: Sri Muralidhar Pradhan, Presiding Officer
Dated the 26th day of October, 2018
INDUSTRIAL DISPUTE No. 130/2015
Between:
Sri Markapuri Sathyanarayana,
S/o Narsaiah,
H.No.14-4-603, Vittal Nagar,
Godavarikhani-505209.
…Petitioner
AND
The General Manager,
M/s. Singareni Collieries Company Ltd.,
Ramagundam-I Area,
Godavarikhani –505209.
…Respondent
Appearances:
For the Workman :
M/s. A. Sarojana & K. Vasudeva Reddy, Advocates
For the Respondent : M/s. P.A.V.V.S. Sarma & Vijaya Lakshmi Panguluri, Advocates
AWARD
This is a reference issued by the Government of India, Ministry of Labour and Employment, New Delhi vide
order No.L-22012/82/2015-IR(CM.II) dated 26.11.2015 whereunder this Tribunal is required to adjudicate the dispute
i.e.,
“Whether the action of the General Manager, M/s. Singareni Collieries Company Ltd., Ramagundam-I Area,
Godavarikhani, Karimnagar Distt. in terminating the services of Sri Markapuri Satyanarayana, Ex-General
Mazdoor, GDK-6B Inc., SCCL, Ramagundam-1 Area, Godavarikhani with effect from 18.8.2000 is justified or
not? If not, to what relief the applicant is entitled for?
On receipt of the reference this Tribunal has registered and numbered the reference as I.D. No.130/2015 and issued
notices to both the parties i.e., the workman and the management. Pursuant to the notice both the parties appeared
before the court and engaged their respective counsels with the leave of the court and consent of either party.
2.
The workman filed his claim statement with the averments in brief as follows:
The workman Sri Markapuri Satyanarayana, Ex-General Mazdoor at GDK-6B incline, M/s. Singareni Collieries
Company Ltd., RG-I Area, Godavarikhani was appointed as Badli Filler on 31.1.1991 . He was regular to his duties
and performing his duties upto the satisfaction of all his superiors. While so, during the year 1999, the workman suffered
from ill-health and other family problems. While the matters stood thus, charge sheet dated 23.2.2002 was issued to him
by the Respondent alleging that the Workman absented for duty during the year, which amounts to misconduct under
company’s Standing Order No.25.25. Subsequently, one inquiry was conducted and during the time of enquiry, the
Workman was not given any opportunity much less valid in nature to put forth his grievances. Basing on such lopsided
enquiry, the Enquiry Officer held the charges as proved, and basing on the erroneous findings of the Enquiry Officer, the
Workman was dismissed from service w.e.f. 18.8.2000. It is stated that during the course of the enquiry the Workman
has categorically stated about his inability to perform his duties regularly during the year 1999, which was only on
account of his ill-health and other family problems. But without considering any of his submissions, the Workman was
dismissed from service. It is also stated that the action of the Respondent’s management in dismissing the Workman
from service is wholly illegal, arbitrary, violative of the principles of natural justice. The Workman has rendered 10
years of continuous service in the Respondent’s management. The Workman approached the Respondent to consider his
case sympathetically, but the management did not pay any heed to it. Therefore, the Workman was constrained to
approach this Tribunal to declare the impugned order issued by the Respondent is illegal and arbitrary and to set aside the
same and consequently to direct the Respondent to reinstate the Workman into service duly granting all other attendant
benefits such as continuity of service, and back wages etc..
3.
Respondent filed counter with the averments in brief as follows:
In the counter the Respondent while admitting some of the factual aspects to be true, stated that the Workman was
appointed in the Respondent’s company on 30.1.1991 as Badli Filler and later drafted as General Mazdoor, Category-I
wages with effect from 1.9.1995. He was dismissed from service on proved charges of absenteeism, after conducting a
detailed domestic enquiry duly following the principles of natural justice. The Workman had participated in the enquiry
which was conducted purely following the principles of natural justice. It is stated that basing on the evidence adduced
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % tuojh 19] 2019@ikS"k 29] 1940
505
before the Enquiry Officer, the Enquiry Officer submitted his report holding the charges levelled against the Workman
was proved. A copy of the enquiry report and the enquiry proceeding was sent to the Workman by way of show cause
notice giving him an opportunity to make representation against the findings of the enquiry report; since the charge
levelled against the Workman is proved and it was serious in nature, punishment warranted was dismissal from service.
The Disciplinary Authority has gone through the enquiry proceeding and his past record and found that there was no
extenuating circumstances to take a lenient view and lastly, the Respondent was constrained to dismiss the Workman
from service. It is stated that in fact the Workman was irregular to his duties and he did not improve his attendance even
after issuing charge sheet to him, and after receiving the show cause notice. It is further stated that the punishment
imposed on the Workman is justified and legal and as such the claim petition is liable to be dismissed in limini.
4.
In view of the memo filed by the counsel for the Workman conceding the legality and validity of the domestic
enquiry conducted in the present case, the domestic enquiry conducted by the Respondent is held as legal and valid vide
order dated 27.12.2017.
5.
Both the parties have advanced their arguments under Sec.11(A) of the Industrial Disputes Act, 1947, in
support of their claim.
6.
In view of the above facts, the points for determination are:
I.
Whether the action of the management of M/s. Singareni Collieries Company Ltd., in imposing the
punishment of dismissal from service to Sri Markapuri Satyanarayana is legal and justified?
II. Whether the Workman is entitled for reinstatement into service?
III. If not, to what other relief he is entitled?
7.
Point No.I: During the course of argument, the Learned Counsel appearing on behalf of the Workman argued
that due to his ill-health as well as other family problems, the Workman could not be able to attend his duty sincerely.
Even in his show cause the Workman has mentioned the above fact, but it has not been considered during the course of
the enquiry and on account of absenteeism capital punishment of dismissal from service was imposed on the Workman.
When the Workman has taken a stand that due to his illness and other family problems he could not be able to attend his
duties regularly and remained absent, the authority should have considered his case while imposing capital punishment.
The authority has not considered any of the submissions of the Workman, and has given capital punishment to the
Workman when several modes of punishment are enumerated in the company’s Standing Orders.
8.
On the other hand, the Learned Counsel appearing on behalf of the Respondent argued that when the Workman
was a chronic absentee and was found guilty in the charges levelled against him, the punishment imposed by the
Respondent’s company is legal and proper. When the Workman was not sincere in his duty and failed to maintain
minimum musters in a year he is not entitled to be reinstated in service and the punishment imposed on the workman
need no interference.
9.
Admittedly, working in the Mines is hazardous and remaining absent is not unusual. In this case, due to his
illness and other family problems, the Workman could not be able to regular in his duty, the Workman has remained
absent in his duties and a proceeding was initiated against him for his absenteeism followed by an enquiry. In the
enquiry, the charges levelled against the Workman were proved. For this, capital punishment was imposed. After
dismissal of service, the Workman has become jobless and unable to provide a square meal to his family members. As
per the submission of the Learned Counsel of the applicant he has already realised his mistake and has taken shelter in
the court at the age of 48 years, he is now aged about 52 years and is searching ways and means to provide bread and
butter to his family members. When the Workman being an able bodied and energetic man has already realised his
mistake and is coming forward to work under the Respondents, atleast one chance should be given to him for
reinstatement into service. Admittedly several modes of punishment are enumerated in company’s Standing Orders.
Though the Workman is a first offender and has worked for about 10 years under the Respondent, while imposing
capital punishment to his employees, the management should think of the condition of the workers as well as his family
members. In this case, the punishment imposed by the Respondent for dismissal of service is too harsh. Therefore, it can
safely be stated that the action taken by the management in imposing the punishment of dismissal from service to
Sri Markapuri Satyanarayana is not legal and justified.
Thus, Point No.I is answered accordingly.
10.
Point Nos. II & III: In Point No.I, it has already been discussed that the punishment of dismissal from service
to Sri Markapuri Satyanarayana is not legal and justified. After dismissal of service as stated earlier, when the Workman
has already realised his mistake and has come to the court with a prayer for his reinstatement into service he should be
given a chance to serve for his family members. After dismissal of service the Workman has become jobless and he
being the sole bread earner of his family, is unable to provide a square meal to his family members. In such a
circumstances atleast the Workman should be given a chance to maintain his livelihood and to work under the
Respondent’s management. But in this case, the Workman has not come to the court soon after his dismissal of service.
Therefore, in the opinion of this Tribunal the Workman is not entitled to get all the relief as claimed in his claim petition.
But he is only entitled to be given a chance to work in the Respondent’s management.
Thus, Point Nos. II & III are answered accordingly.
506
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 19, 2019/PAUSA 29, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
RESULT:
In the result, the action of the General Manager, M/s. Singareni Collieries Company Ltd., Ramagundam-I Area,
Godavarikhani, Karimnagar Distt. in terminating the services of Sri Markapuri Satyanarayana, Ex-General Mazdoor,
GDK-6B Inc., SCCL, Ramagundam-1 Area, Godavarikhani with effect from 18.8.2000 is not justified and is hereby set
aside. It is ordered that the workman be taken into service as a fresh employee i.e., Badli filler in Cat.I, on initial basic
pay without back wages and continuity of service, subject to medical fitness by the company Medical Board and the
workman be kept under probation for a period of one year. The management is also directed to take an undertaking of
good behaviour from the workman at the time of his posting.
The Workman cannot claim for his posting in the same place, where he was last employed. The workman shall
have to maintain either minimum mandatory 20 musters every month or 190 musters in a year and the management shall
have the right to review the work of the workman in every three months. In the event of any short fall of attendance
during the period of the three months, the service of the workman shall not be terminated and he will be cautioned to
improve his performance by issuing him a warning letter. However, in the event of any shortfall of attendance during
one year of service of the workman, he will be terminated from service without any further notice and enquiry and in the
event of completion of one year of probation satisfactorily, the workman is to continue in service till the age of attaining
superannuation. The management shall consider any forced absenteeism on account of Mine accidents/ Natural disasters,
taking treatment in the company’s hospital, as attendance. All other usual terms and conditions of appointment will be
applicable i.e., transfer, hours of work, day of rest, holidays etc.. to the workman for appointment afresh.
Award is passed accordingly. Transmit.
Typed to my dictation by Smt. P. Phani Gowri, Personal Assistant and corrected by me on this the 26th day of
October, 2018.
MURALIDHAR PRADHAN, Presiding Officer
Appendix of evidence
Witnesses examined for the Workman
Witnesses examined for the Respondent
NIL
NIL
Documents marked for the Workman
NIL
Documents marked for the Respondent
NIL
नई द ली, 8 जनवरी, 2019
का.आ.
का.आ.
का.आ.
का.आ. 134
134
134
134.—vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 ¼1947 dk 14½ dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa] dsUnzh; ljdkj esllZ
flaxkjsuh dksfy;jht daiuh fyfeVsM ds izca/kra= ds lac) fu;kstdksa vkSj muds deZdkjksa ds chp] vuqca/k esa fufnZ"V vkS|ksfxd
fookn esa dsUnzh; ljdkj vkS|ksfxd vf/kdj.k & lg&Je U;k;ky;] gSnjkckn] ds iapkV ¼lanHkZ la[;k ,ylh 15/2007½ dks
izdkf’kr djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj dks 31-12-2018 dks izkIr gqvk FkkA
[Lka- ,y&22013@01@2019&vkbZvkj ¼lh,e&II½]
jktsUnz flag, vuqHkkx vf/kdkjh
New Delhi, the 8th January, 2019
S.O. 134.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. No. LC 15/2007)of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court,
Hyderabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of M/s. Singareni Collieries
Company Ltd., and their workmen, received by the Central Government on 31.12.2018.
[No. L-22013/01/2019 – IR (CM-II)]
RAJENDER SINGH, Section Officer
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % tuojh 19] 2019@ikS"k 29] 1940
507
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT AT
HYDERABAD
Present: Sri Muralidhar Pradhan, Presiding Officer
Dated the 15th day of November, 2018
INDUSTRIAL DISPUTE L.C.No. 15/2007
Between:
Sri Malyala Rajamallu,
C/o Smt. A. Sarojana, Advocate,
Flat No. G7, Ground Floor,
Rajeshwari Gayatri Sadan,
Opp: Badruka Jr. College for Girls,
Kachiguda, Hyderabad.
…Petitioner
AND
1.
The Director (PA& W)
M/s. Singareni Collieries Company Ltd.,
Kothagudem, Khammam District.
2.
The General Manager,
M/s. Singareni Collieries Company Ltd.,
Mandamarri, Adilabad District.
…Respondents
Appearances:
For the Petitioner
:
M/s. A. Sarojana & K. Vasudeva Reddy, Advocates
For the Respondent
: M/s. P.A.V.V.S. Sarma & Vijaya Laxmi Panguluri, Advocates
AWARD
Sri Malyala Rajamallu who worked as Clerk (who will be referred to as workman) has filed this petition under
Sec. 2A(2) of the Industrial Disputes Act, 1947 against the Respondents M/s. Singareni Collieries Company Ltd.,
seeking for declaring the proceeding No.CRP/PER/IR/D/92/4623 dated 6.12.2003 issued by the Respondent No.1 as
illegal, arbitrary and to set aside the same consequently directing the Respondents to reinstate the Petitioner into service
duly granting all the consequential benefits such as continuity of service, back wages and all other attendant benefits etc.,
and such other reliefs as this court may deems fit.
2.
The averments made in the petition in brief are as follows:
The Petitioner workman joined as a Grade III Clerk in the office of the Respondents on 15.5.1993 on compassionate
grounds. As his father was declared unfit by the medical board in the year 1991. After submission of his SSC,
Intermediate and Degree Certificates, and physically handicapped certificate, he was posted as a Clerk Grade III. He was
upgraded as Clerk Grade II by virtue of his sincere and dedicated service. After ten years of his appointment he was
asked to submit his original degree certificate which he had submitted. In the mean time on 21.1.2003 he was issued
with the charge sheet alleging therein that he has submitted fake degree certificate. He appeared for degree examination
from 1989 to 1991 at Bullabbai College through a Tutorial Institute, Visakhapatnam. It is stated that he appeared for
examination and qualified and awarded degree from the Andhra University. It is further stated that SSC is the minimum
qualification of appointment as a clerk Gr. III, but he had submitted all the certificates including B.Com degree. During
the course of enquiry as well as enquiry report submitted by the Enquiry Officer were hit by the principles of natural
justice and contrary to the principles of natural justice, and as such the enquiry conducted by the Department is vitiated.
It is also stated that the Petitioner has not gainfully employed elsewhere and from the date of dismissal he is facing a lot
of difficulties. The Petitioner and his family members have become burden to one and all on account of his dismissal
from service. Therefore, the Petitioner has filed this petition to modify the punishment of dismissal to that of any lesser
punishment so as to survive himself and to look after his family. It is further stated that the Petitioner filed WP No.26758
of 2003 before the Hon’ble High Court of A.P., questioning the impugned order No.CRP/PER/IR/D/92/4623 dated
6.12.2003 but the same was withdrawn on 15.12.2006 with a liberty to approach the Labour Court as Labour Court is the
appropriate forum to adjudicate the issue. Hence, the Petitioner has filed this petition claiming relief mentioned above.
3.
The Respondents filed counter with averments in brief as follows:
The Respondents appeared and filed their counter challenging the claim of the Petitioner. in the counter the Respondent
while admitting some of the facts have denied the material facts stating therein that the Petitioner Mr. M. Rajamallu who
had worked as a Mining Sirdar at KK 2 incline of the Respondents’ company and as he was a case of Cirhosis of Liver
with Esophageal Varices, the Colliery Medical Board declared him unfit to work as Mining Sirdar vide proceedings
No.AH/RKP/91/25/4538 dated 7.10.1991. As there was a provision to provide dependent employment to one of the
male dependents of such employees, the Petitioner was appointed as a clerk Grade III with effect from 15.5.1993 vide
508
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 19, 2019/PAUSA 29, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
office order No.P(PM)5/3932/NCWA/2670, dated 25.11.1992. It is also submitted that for appointment to the post of
Grade III clerk, company’s prescribed qualification is SSC is incorrect and minimum qualification for the post is degree
and the only relaxation is that the concerned need not have typewriting qualification. It is further submitted that the
Petitioner workman was placed in Gr.II Clerk w.e.f. 27.12.2002. It is further submitted that as per clause No.4 of his
appointment order, the Respondent can arrange for verification of qualification certificates at any point of time which
reads as under:
“This appointment is subject to verification of antecedents and production of original certificates in proof of age,
qualification, caste, experience etc. In case of adverse reports about your antecedents or in case the information
furnished by you in connection with your age, qualifications, caste, experience etc. and found to be incorrect or false or
suppressed and found to be incorrect or false or suppressed any time, your services will be terminated forthwith without
notice or further reference to you and without assigning any reasons.” It is stated that the degree provisional certificate
No.18295 dated 20.10.1991 of the Petitioner said to have been issued by the Andhra University was got verified with
the university authorities, Incharge Controller of Exams informed that the said provisional certificates of Mr. Rajamallu
was verified with the office records and found not genuine. Since giving false information regarding one’s name,
father’s name, age, qualification etc., in connection with his employment is a misconduct under company’s approved
standing orders, the Petitioner was rightly issued charge sheet under company’s Standing Orders dated 21.1.2003. It is
also stated that during the course of enquiry, the Petitioner did not submit his identity card issued by the college in which
he studied, hall ticket for the degree examination to establish his claim that he studied degree and appeared degree
examination to establish his claim that he studied degree and appeared degree examination at Bullabbai College through
Tutorial Institute at Visakhapatnam. It is further submitted that the Petitioner accepted the charge levelled against him
and pleaded guilty of the charge. The Enquiry Officer clearly explained in Telugu the procedure of the enquiry and he
was given an opportunity to have the assistance in his defence. The Petitioner participated in the enquiry and examined
himself in his defence. The enquiry has been conducted properly. Principles of natural justice have been followed while
conducting the enquiry by giving full and fair opportunity to the Petitioner. After enquiry the Enquiry Officer submitted
the report and charge levelled against the Petitioner was proved. as the allegation levelled against the Petitioner is a
serious offence, the punishment of dismissal was imposed on him with effect from 12.12.2003. A copy of the enquiry
proceeding was served on the Petitioner workman who had filed a representation to that effect. The Disciplinary
Authority after verifying the enquiry report and the representation of the Petitioner found the representation not to be
satisfactory and the Disciplinary Authority issued the order on 6.12.2003 dismissing the Petitioner from service with
effect from 12.12.2003. It is stated that as per company’s Standing Orders No.25.10 the definition of the misconduct
had been informed to the workman before his joining in service, which is given below for ready reference:
“25.10.: Giving of false information regarding one’s name, age, father’s name, qualification etc., in connection with his
employment.”
It is stated that with reference to the above clause the Petitioner entered into service of the Respondents’ company as a
clerk Gr. III declaring his educational qualification as degree and this fact has been recorded by the Respondents and the
Petitioner has admitted the above fact during the course of enquiry as well as in his explanation dated 3.2.2003. In the
written representation, after receipt of the enquiry proceeding the Petitioner also mentioned the above fact. It is further
stated that he Respondents company by giving letter to the incharge controller of the examinations, Andhra University
bearing No. B.H.(10)2031/2002, dated 27.11.2002 certifying that the provisional certificate bearing Reg. No.18295 of
May 1991 of Mr. Malyala Rajamallu was verified with their office records and found not genuine and a copy of this
letter was given to the Petitioner at the time of the enquiry and he did not challenge the said document at any point of
time. It is also stated that even the misconduct committed by the Petitioner was well established in the enquiry through
valid documentary evidence and on the self acceptance by the Petitioner himself, the Petitioner now claims that he did
not commit any misconduct as alleged in the charge sheet, and that the findings of the Enquiry Officer are perverse and
hence the dismissal order dated 6.12.2003 is liable to be set aside. It is further stated that the Petitioner has filed WP
bearing No.26758/2003 challenging the dismissal order dated 6.12.2003, but later on it was withdrawn and the Hon’ble
High Court of A.P., vide orders dated 15.12.2006 dismissed the above writ petition as withdrawn. With the above
averments, the Respondents submitted for dismissal of the claim of the Petitioner as devoid of merits.
4.
In view of the pleadings of both the sides, the following points are to be determined:
I.
Whether
the
dismissal
order
issued
by
the
Respondents’
management
vide
order
No.
CRP/PER/IR/D/92/4623 dated 6.12.2003 is illegal and arbitrary and is liable to be set aside?
II. Whether the Petitioner is entitled to be reinstated into service and to get all consequential benefits such as
continuity of service, back wages and all other attendant benefits?
III. To what relief the Petitioner is entitled for?
5.
The domestic enquiry conducted by the Respondents’ management is held as legal and valid vide order dated
5.10.2010.
6.
I have already heard the Learned Counsel of both the sides in the matter and perused the materials available on
record.
7.
Point No.I:
During the course of argument, the Learned Counsel appearing on behalf of the Petitioner /
workman submitted that the enquiry was conducted by the Respondents, and they have not given ample opportunity to
the Petitioner to produce any witnesses on his behalf. Had any opportunity was afforded to the Petitioner, to produce
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % tuojh 19] 2019@ikS"k 29] 1940
509
witnesses on his behalf after explaining the procedure of enquiry, the Petitioner could have certainly produced witnesses
on his behalf and thereby insisted to issue the impugned order of dismissal could have been avoided. As the proceedings
of enquiry was recorded in English he could not understand the same. During the enquiry and also in reply to the show
cause notice, the Petitioner categorically pleaded that, the certificate produced by him was genuine and the said assertion
was not doubted or rebutted by the Presenting Officer. Admittedly, the unrebutted evidence need not be proved
specifically. Therefore, the findings of the Enquiry Officer as well as the Disciplinary Authority holding the charge as
proved and basing on such charge, dismissal of the Petitioner is wholly unsustainable in the eye of law. It is contended
that in the charge sheet dated 21.1.2003 it was alleged that Petitioner was appointed as clerk by producing fake B.Com
degree certificate. Neither the provisional certificate nor the degree certificate has got any role in either appointment or
promotion of Clerk grade III or Clerk Grade II. It is also contended that the onus to prove the charge is on the person
who alleges. In the instant case though charge sheet was issued alleging that the Petitioner was selected and appointed
by producing fake B.com degree certificate, no evidence was let in during the course of enquiry to substantiate the said
charge, the submission of the Presenting Officer cannot be treated as submission of witness. In addition to the
statement of the Presenting Officer, one Sri Uday Mohan was examined who simply reiterated the charge alleged but he
did not produce any document to substantiate the charge showing that by producing fake degree certificate, the
Petitioner obtained the appointment as Clerk Grade III. Therefore, merely basing on the statement of the Presenting
Officer, and the oral statement of MW1, the charge cannot be treated as proved. It is further contended that it is also no
more a res integra that any documents sought to be relied upon to substantiate the charge should not only be indicated in
the charge sheet, but also the same should be supplied to the delinquent employee. In the instant case on a bare perusal
of the charge sheet clearly establishes that neither the letter dated 27.11.2002 was disclosed in the charge sheet nor the
same was supplied to the Petitioner before commencement of the enquiry. Further the letter dated 27.11.2002 was
neither marked nor proved, during the course of the enquiry, the letter dated 27.11.2002 was obtained behind the back
of the Petitioner by the authorities of the Vigilance Department, which should be produced and proved by giving ample
opportunity of cross examination. In support of his contention he relied on a decision reported in AIR 1972 SC 1031
(para No.39 / page No.30 in the booklet) decided in the case of Delhi Cloth and General Mills Vs. Ludh Budh Singh,
wherein their Lordships held that, “the burden of proof lies on the person who alleges, but it is not for the delinquent
employee to disprove the charge.” He also contended that the above provision of Law was reiterated by the Hon’ble
Supreme Court in Nirmala J. Jhala Vs. State of Gujarat & another reported in 2013 (4) SCC 301(para Nos. 41 to 46 & 51/
Page No.82 in the booklet). As per his contention the said principles of law was even followed by the Hon’ble High
Court in S.L. Narasaih Vs. Addl. Industrial Tribunal, reported in 2011(1) ALD 713 (para Nos. 7 to 11) / page No.39 in
the booklet). The Division Bench of the Hon’ble High Court in WA No.37/2013, dated 9.10.2013 in APSPDCL, Vs. A.
Yesudas and in Divisional Electrical Engineer (Operations) Vs. AP TRANSCO Ltd., reported in 2011 (3) ALD 536 (para
Nos. 5 & 6 / Page no.57 of booklet), have also observed the above findings. He contended that in the instant case, no
witnesses were examined and no documents were marked or proved, to prove that the Petitioner obtained the job of a
clerk by producing the fake degree certificate. Therefore, the management failed to prove the charge against the
Petitioner and the finding of the Enquiry Officer is perverse in nature. The impugned order issued basing on such
perverse finding is liable to be set aside. He further contended that admittedly letter dated 27.11.2002 was obtained
behind the back of the Petitioner by the authorities of the Vigilance Department, during the preliminary enquiry.
When a decision is taken place to conduct a regular Departmental Enquiry, any material obtained during the preliminary
enquiry should be produced and proved by giving opportunity of cross examination, the Presenting Officer or the
Enquiry Officer cannot make use of any material or document collected by them during the course of the preliminary
enquiry against the delinquent employee, unless this materials or documents are produced nor proved in accordance with
law; Until then, the Disciplinary Authority cannot make out it as a foundation for passing the impugned order of
dismissal. Admittedly, letter dated 27.11.2002 was obtained behind the back of the Petitioner and no witness was
examined by the Respondents and the said letter was neither marked nor proved during of the course of regular
departmental enquiry. There was no even assertion of obtaining employment by producing a fake degree certificate,
either by the Presenting Officer or by MW1. Therefore basing on such letter, the Enquiry Officer grossly erred in arriving
at a conclusion that the Petitioner obtained employment by producing a fake Degree Certificate. It is also contended
that the above principle of law was reiterated by the Hon’ble Supreme Court in Nirmala Jhala Vs.State of Gujrat (para
Nos.41 to 48, 50 to 53 / page No.82 of booklet) and Division Bench of the Hon’ble High Court in the case of David
Wilson Vs. Secretary to Government (para Nos. 27 to 29 / page No.87 of booklet.), which is reported in 2001 (5) ALT
65. He further contended that the Enquiry Officer has acted as a representative of the management, but he should not
act as a representative of the management, he should act like a Judge. In the instant case instead of conducting the
enquiry with a open mind from the beginning the Enquiry Officer proceeded with a preconceived notion as if charge is
liable to held proved. The above said conduct of the Enquiry Officer was deprecated by the Hon’ble Supreme Court
decided in the case of State of Uttar Pradesh Vs. Saroj Kumar Sinha (para Nos.28 to 30 / para No.150 of booklet) which
is reported in 2010 2 SCC 772. He further contended that Disciplinary Authority after receipt of the representation of
the Petitioner, has not passed a reasoned order. He has not considered the representation of the Petitioner and such a
conduct on the part of the Disciplinary Authority in issuing unreasoned and cryptic orders was deprecated by the
Hon’ble Supreme Court in the case of G. Valli Kumari Vs. Andhra Education Society reported in (2010) 2 SCC 497
(para 19 / page No.108 of booklet). As per his contention in WP No.26615/1997 dated 17.4.2007 (page 112 of booklet)
the above matter has also been decided and it has been observed that the Respondents were parties also deprecated
issuance of such cryptic and unreasoned order by the Respondents. He also contended that the role of the Presenting
Officer is like a counsel in the court proceedings. The Presenting Officer has to produce the relevant documents and
prove those with relevant witnesses. In the present case the role of the Presenting Officer cannot be treated as a witness
as he will not have any knowledge of the factual aspects of the incident. In support o his above contention he relied on a
decision of the Hon’ble High Court reported in 2011(3) ALD 442 decided in the case of the General Manager, SCCL,
510
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 19, 2019/PAUSA 29, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
Mandamarri Division Vs. Mohammed Fareed (page No.156 of booklet) and held that, “the case was presented before the
Enquiry Officer by the Presenting Officer. Not a single witness was examined. For all practical purposes, the Presenting
Officer answers the description of a counsel and by no stretch of imagination, he can be treated as witness, much less, he
can vouch for the correctness or otherwise of the documents produced by him. It is only the persons, who are custodians
of the concerned records or who are acquainted with the facts of the case, that can be examined as witnesses and who
can throw light upon a truth or otherwise of the allegation or charge. Once it has emerged that, no person was examined
in support of charge. The inescapable conclusion is that, the charge was not proved at all.” As per his contention in the
instant case MW1 did not depose anything except reiterating the charge, whereas, the Enquiry Officer, wholly relying
upon the statement of the Presenting Officer, held the charge as proved, which is wholly not/ permissible in law. It is
further contended that after passing of the order of dismissal dated 6.12.2003, the Petitioner and his family are facing
lots of hardships and starvation. The Petitioner remained unemployed from the date of his dismissal to till date. He is
not able to provide two square meals in a day to his family but for the help rendered by his friends and relatives the
Petitioner and his family members could not have survived in this world for the last 10 years. As per his contention the
Petitioner was dismissed from service exclusively basing on the letter purportedly issued from the authorities of Andhra
University dated 27.11.2002 but the said letter was neither marked nor proved during the enquiry giving opportunity to
cross examine, to the Petitioner. During the enquiry no material was marked or proved to hold that by relying upon the
B.Com Degree certificate or B.Com provisional certificate, the Petitioner was given the post of clerk. While deposing
during the enquiry, neither the Presenting Officer nor MW1 asserted and proved that, only basing on the B.Com degree
certificate, produced by the Petitioner, he was given the post of Clerk. Lastly he submitted the issuance of that
impugned order of dismissal basing on such unproved document is liable to be set aside. Even otherwise also charge
of obtaining employment basing on fake degree certificate should be proved during the course of regular Departmental
enquiry by producing the relevant documents and by examining relevant witnesses. in this case no documents were
produced to prove that the Petitioner obtained employment basing on such a fake degree certificate. Further neither the
Presenting Officer nor MW1 even asserted that the Petitioner obtained employment basing on the fake degree certificate
and with the above submissions the Learned Counsel for the Petitioner submitted that the dismissal order be set aside
granting all other consequential and attendant benefits such as continuity of service and back wages to the Petitioner.
8.
On the other hand, the Learned Counsel appearing on behalf of the Respondent contended that through out the
argument, the Learned Counsel for the Petitioner has challenged the genuineness of the enquiry proceeding. This court
after hearing both the sides vide order dated 15.10.10 have already held that the domestic enquiry conducted by the
Department is legal and valid and did not find any fault in it. The Learned Counsel for the Petitioner while arguing
about the validity of the domestic enquiry had also submitted the above facts, and the court after hearing both the sides
have passed the order. When the domestic enquiry conducted by the Department is held valid and legal, the question of
role of the Presenting Officer is not a matter of challenge. It is submitted that admittedly, the Petitioner has been given
employment as a clerk Gr.III on compassionate grounds on 15.5.1993. At the time of appointment the Petitioner has
submitted the SSC certificate, degree certificate and physically handicapped certificate. After completion of 10 years of
service when his case was considered for promotion to Clerk Gr. II, it was pointed out that the degree certificate
submitted by the Petitioner was a fake certificate. Thereafter a preliminary enquiry was conducted and charge was
framed and show cause notice was issued. The Petitioner fully participated in the enquiry and in the enquiry it was
proved that the information supplied by the Petitioner at the time of his initial posting was not correct. The appointment
order stipulates that this appointment is subject to verification of antecedents and production of original certificates in
proof of age, qualification, caste, experience etc. and it found to be incorrect or false or suppressed any time, your
services will be terminated forthwith without notice or further reference to you and without assigning any reasons.”
The Petitioner was well aware of the above stipulation, at the time of joining in service. But inspite of that by giving a
fake degree certificate, he joined in the service. He clearly submitted that SSC certificate is sufficient to get the job of
clerk Gr.III. The Petitioner has violated the terms and conditions of his order of appointment, stating therein that he has
been charged for producing fake degree certificate to secure employment in the companys’ management as a clerk under
dependent employment provision and such action amounts to misconduct under company’s Standing Orders No.25.10
which is also quoted by him as:”25.10: Giving of false information regarding one’s name, age, father’s name,
qualification etc., in connection with his employment”. As per his contention at the time of appointment as a clerk
Gr.III, the Petitioner has given such a false information about his qualification and after 10 years completion of service, it
was detected and the Petitioner could not be able to justify that the information submitted by him to be true. In the
enquiry it has been established that the Petitioner had submitted a fake B.Com certificate which is not expected from a
service holder and the Petitioner has violated the conditions which had been stipulated at the time of his appointment and
as such he has committed misconduct under Standing Orders No.25.10. Therefore, the Petitioner is not entitled to get
any benefit. After completion of enquiry the above fact has been established and the Disciplinary Authority has rightly
passed the order of dismissal. It is submitted that the order passed by the Disciplinary Authority is justified and it needs
no interference.
9.
On consideration of the rival contentions of both the sides it is observed that the Petitioner had been appointed
as a clerk Gr.III on compassionate ground in his father’s place. At the time of joining though the required qualification
for the post of Clerk Gr. III, was SSC, the Petitioner had submitted SSC certificate, inter certificate and B.Com degree
certificate, along with his handicapped certificate. In fact he had not been asked to produce the degree certificate. But
when it was detected that the degree certificate produced by the Petitioner is a fake one, the management made
correspondence with the author of the certificate and got the information about the genuineness of the certificate. When
the management was convinced in the correspondence made with the author of the certificate, later on, they issued charge
memo to the Petitioner. During the course of enquiry the Petitioner has also admitted the same fact that at the time of his
appointment he has produced the SSC certificate, intermediate certificate, degree certificate and handicapped certificate.
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % tuojh 19] 2019@ikS"k 29] 1940
511
He has not concealed that he has not produced the degree certificate. Only basing on the correspondence of the
management through letter dated 27.11.2002, the management held that the degree certificate produced by the Petitioner
is a fake one. During the course of enquiry the management has not examined the author of the letter dated 27.11.2002.
It is not known under what circumstances the management came to the conclusion that the certificate produced by the
Petitioner is a fake one. In this context, the burden lies on the management to prove how, the certificate is a fake one.
Simply relying on the letter dated 27.11.2002 without producing any other connected documents how, the management
has come to the conclusion that it is a fake one is not believable. The Petitioner throughout his submission has stated
that he has appeared intermediate examination and in the intermediate examination he has failed in four subjects and
while appearing the supplementary examination he also applied for correspondence course of degree examinations. No
where the Petitioner has stated that he has joined in any regular course. Even though the enquiry was conducted by the
management, the management should have examined either the employees of Bullabbai College at Visakhapatnam where
the Petitioner had appeared for the examinations of correspondence course of degree. Without examining any of the
member of the college, as well as the author of the letter dated 27.11.2002 the decision taken by the management
imposing such a capital punishment is not justified. Admittedly, the Petitioner has completed 10 years of service in the
Department and by virtue of his experience he was eligible to get promotion to the post of Clerk Grade II. When only
SSC certificate was enough to get either Clerk Grade III, and Clerk Grade II, the demand of degree certificate is also not
necessary. Even though the domestic enquiry has been held to be legal and valid as per the procedure maintained by the
Department, but the Department has not conducted the enquiry in any of its proper prospective. In the instant case, the
Presenting Officer has been examined as a witness and though another witness has been examined on behalf of the
management as MW1, but he has not stated anything alleging against the genuineness of the documents. The Enquiry
Officer who has conducted the enquiry has not gone deep into the matter and only superfluously conducted the enquiry.
In fact in the instant case burden of proof lies on the person who alleged. But the Respondents who made the allegation
has not discharged the burden of proving the allegation made by them. When the Petitioner on getting failed in
intermediate, has appeared the correspondence degree course, has obtained the degree certificate, and the genuineness of
the document was not within his scope. It cannot be stated that the Petitioner fully aware about the fakeness of the
certificate and he has made a false information to the management to get the job. If the Petitioner would have got the
information of the fakeness of the degree certificate he could have not produced the same at the time of his appointment,
when he was well aware of that SSC certificate is sufficient to get the job. Rather he has produced the intermediate
certificate, degree certificate on good faith which was not out of his knowledge. When the allegation of the management
has not been proved and the management has failed to discharge their duty to prove the burden lies on them, the
punishment imposed by the management is not justified. When the Petitioner has already completed 10 years of service
and had gathered more experience than the required qualification, and is established in the society the punishment
imposed by the management is not justified and proper. So in this regard I find force on the contention raised by the
Learned Counsel for the Petitioner.
Thus, Point No.I is answered accordingly.
10.
Point No.II:
In view of the findings given in Point No.I, the Petitioner is entitled to get reinstatement into
services. As regards back wages, in fact, the Petitioner has not rendered any service to the Respondents’ management
during the above period, but in absence of any job, he has suffered mentally and unable to provide a square meal to his
family members. for this he is entitled to get 20% of back wages and not entitled to get any other relief. Hence, order.
Thus, Point No.II is answered accordingly.
ORDER
In the result the petition is allowed partly. The dismissal order issued by the Respondents’ management vide
order No.CRP/ PER/ IR/ D/ 92/ 4623 dated 6.12.2003 is held illegal and is hereby set aside. The Petitioner is entitled to
be reinstated into service and as regards back wages, as the Petitioner has not served during the above period, and in
absence of any job, as he has suffered mentally and unable to provide a square meal to his family members, he is entitled
to get 20% of back wages, and not entitled to get any other relief.
Award is passed accordingly. Transmit.
Dictated to Smt. P. Phani Gowri, Personal Assistant transcribed by her corrected by me on this the 15th day of
November, 2018.
MURALIDHAR PRADHAN, Presiding Officer
512
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 19, 2019/PAUSA 29, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
Appendix of evidence
Witnesses examined for the Petitioner
Witnesses examined for the Respondent
NIL
NIL
Documents marked for the Petitioner
NIL
Documents marked for the Respondent
NIL
नई द ली, 8 जनवरी, 2019
का.आ.
का.आ.
का.आ.
का.आ. 135
135
135
135.—vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 ¼1947 dk 14½ dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa] dsUnzh; ljdkj esllZ
flaxkjsuh dksfy;jht daiuh fyfeVsM ds izca/kra= ds lac) fu;kstdksa vkSj muds deZdkjksa ds chp] vuqca/k esa fufnZ"V vkS|ksfxd
fookn esa dsUnzh; ljdkj vkS|ksfxd vf/kdj.k & lg&Je U;k;ky;] gSnjkckn] ds iapkV ¼lanHkZ la[;k ,ylh 60/2010½ dks
izdkf’kr djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj dks 31-12-2018 dks izkIr gqvk FkkA
[Lka- ,y&22013@01@2019&vkbZvkj ¼lh,e&II½]
jktsUnz flag, vuqHkkx vf/kdkjh
New Delhi, the 8th January, 2019
S.O. 135.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. No. LC 60/2010) of the Cent. Govt. Indus. Tribunal-cum-Labour Court,
Hyderabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of M/s. Singareni Collieries
Company Ltd., and their workmen, received by the Central Government on 31.12.2018.
[No. L-22013/01/2019 – IR (CM-II)]
RAJENDER SINGH, Section Officer
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT AT
HYDERABAD
Present: Sri Muralidhar Pradhan, Presiding Officer
Dated the 26th day of October, 2018
INDUSTRIAL DISPUTE L.C.No. 60/2010
Between:
Sri Kothuri Raghu,
S/o Kudaiah,
C/o Smt. A. Sarojana,
Advocate, Flat No.G7,
Rajeshwari Gayatri Sadan,
Opp: Badruka Jr. College for Girls,
Kachiguda, Hyderabad .
…Petitioner
AND
1.
The General Manager,
M/s. Singareni Collieries Company Ltd.,
Srirampur Area, Srirampur, Adilabad District.
2.
The Superintendent of Mines,
M/s. Singareni Collieries Company Ltd.,
RK-5 Incline, Srirampur, Adilabad District.
…Respondents
Appearances:
For the Petitioner :
M/s. A. Sarojana & K. Vasudeva Reddy, Advocates
For the Respondent : M/s. S.M. Subhani & T. Padmaja, Advocates
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % tuojh 19] 2019@ikS"k 29] 1940
513
AWARD
Sri Kothuri Raghu who worked as Coal Filler (who will be referred to as the workman) has filed this petition
under Sec. 2A(2) of the Industrial Disputes Act, 1947 against the Respondents M/s. Singareni Collieries Company Ltd.,
seeking the relief for declaring the proceeding No. SRP/PER/13.008/635 dated 6.2.2004 issued by Respondent No.1 as
illegal, arbitrary and to set aside the same consequently directing the Respondents to reinstate the Petitioner into service
duly granting all the consequential benefits such as continuity of service, back wages and all other attendant benefits etc.,
and such other reliefs as this court may deems fit.
2.
The averments made in the petition in brief are as follows:
The Petitioner was appointed as Badli Filler on 28.2.1988 and subsequently got confirmed as Coal Filler in the year
1990. During the year 2002, the Petitioner suffered ill-health and other personal problems. While the matters stood
thus, a charge sheet was issued to the Petitioner by the Respondents alleging that the Petitioner absented from duty
during the year 2002. The Petitioner submitted his explanation, but without considering his explanation, one inquiry
was conducted, and during the time of the enquiry, the Petitioner was not given any opportunity much less valid in
nature to put forth his grievances. Basing on such lopsided enquiry, the Enquiry Officer held the charges as proved, and
basing on the erroneous findings of the Enquiry Officer, the Petitioner was dismissed from service vide order dated
6.2.2004 with effect from 11.2.2004. It is stated that during the course of the enquiry the Petitioner has categorically
stated about his inability to perform his duties regularly during the year 2002, was only on account of his ill-health. But
without considering any of his submissions, the Petitioner was dismissed from service. It is also stated that the action of
the Respondents’ management in dismissing the Petitioner from service is wholly illegal, arbitrary, violative of the
principles of natural justice. The Petitioner has rendered 14 years of continuous service in the Respondents’
management. The Petitioner approached the Respondents to consider his case sympathetically, but the management did
not pay any heed to it. Therefore, the Petitioner was constrained to approach this Tribunal to declare the impugned
order dated 6.2.2004 issued by the Respondents is illegal and arbitrary and to set aside the same and consequently to
direct the Respondents to reinstate the Petitioner into service duly granting all other attendant benefits such as continuity
of service, and back wages etc..
3.
The Respondents filed counter denying the averments made in the claim petition, with the averments in
brief which runs as follows:
In the counter the Respondents while admitting some of the factual aspects to be true, stated that the Petitioner was
appointed in the Respondents’ company on 28.4.1988. He was dismissed from service on proved charges of
absenteeism, after conducting a detailed domestic enquiry duly following the principles of natural justice. The Petitioner
had participated in the enquiry which was conducted purely following the principles of natural justice. It is stated that
basing on the evidence available before the Enquiry Officer, the Enquiry Officer submitted his report holding the charges
levelled against the Petitioner was proved. A copy of the enquiry report and the enquiry proceeding was sent to the
Petitioner by way of show cause notice giving him an opportunity to make representation against the findings of the
enquiry report; since the charge levelled against the Petitioner is proved and it was serious in nature, punishment
warranted was dismissal from service. The Disciplinary Authority has gone through the enquiry proceeding and his past
record and found that there was no extenuating circumstances to take a lenient view and lastly, the Respondents were
constrained to dismiss the Petitioner from service. It is stated that in fact the Petitioner was irregular to his duties and he
did not improve his attendance even after issuing charge sheet to him, and after receiving the show cause notice. It is
further stated that the punishment imposed on the Petitioner is justified and legal and as such the claim petition is liable
to be dismissed in limini.
4.
In view of the memo filed by the counsel for the Petitioner conceding the legality and validity of the domestic
enquiry conducted in the present case, the domestic enquiry conducted by the Respondents is held as legal and valid vide
order dated 4.4.2014.
5.
Both the parties have advanced their arguments under Sec.11(A) of the Industrial Disputes Act, 1947, in
support of their claim.
6.
In view of the above facts, the points for determination are:
I.
Whether the action of the management of M/s. Singareni Collieries Company Ltd., in imposing the
punishment of dismissal from service to Sri Kothuri Raghu is legal and justified?
II. Whether the Petitioner is entitled for reinstatement into service?
III. If not, to what other relief he is entitled?
7.
Point No.I: During the course of argument, the Learned Counsel appearing on behalf of the Petitioner argued
that due to ill-health, the Petitioner could not be able to attend his duty sincerely. Even in his show cause the Petitioner
has mentioned the above fact, but it has not been considered during the course of the enquiry and on account of
absenteeism capital punishment of dismissal from service was imposed on the Petitioner. When the Petitioner has taken
a stand that due to his illness, and other family problems he could not be able to attend his duties regularly and remained
absent, the authority should have considered his case while imposing capital punishment. The authority has not
considered any of the submissions of the Petitioner, and has given capital punishment to the Petitioner when several
modes of punishment are enumerated in the company’s Standing Orders.
514
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 19, 2019/PAUSA 29, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
8.
On the other hand, the Learned Counsel appearing on behalf of the Respondents argued that when the
Petitioner was a chronic absentee and was found guilty in the charges levelled against him, the punishment imposed by
the Respondents’ company is legal and proper. When the Petitioner was not sincere in his duty and failed to maintain
minimum musters in a year he is not entitled to be reinstated in service.
9.
Admittedly, working in the Mines is hazardous and remaining absent is not unusual. In this case, due to his
illness, and other family problems, the Petitioner could not be able to be regular in his duty, the Petitioner has remained
absent in his duties and a proceeding was initiated against him for his absenteeism followed by an enquiry. In the
enquiry, the charges levelled against the Petitioner were proved. For this, capital punishment was imposed. After
dismissal of service, the Petitioner has become jobless and unable to provide a square meal to his family members. He
has already realised his mistake and has taken shelter in the court at the age of 47 years, he is now aged about 55 years
and is searching ways and means to provide bread and butter to his family members. When the Petitioner being an able
bodied and energetic man has already realised his mistake and is coming forward to work under the Respondents, atleast
one chance should be given to him for reinstatement into service. Admittedly several modes of punishment are
enumerated in company’s Standing Orders. Though the Petitioner is a first offender and has worked for about 14 years
under the Respondent, while imposing capital punishment to his employees, the management should think of the
condition of the workers as well as his family members. In this case, the punishment imposed by the Respondents for
dismissal of service is too harsh. Therefore, it can safely be stated that the action taken by the management in imposing
the punishment of dismissal from service to Sri Kothuri Raghu is not legal and justified.
Thus, Point No.I is answered accordingly.
10.
Point Nos. II & III: In Point No.I, it has already been discussed that the punishment of dismissal from service
to Sri Kothuri Raghu is not legal and justified. After dismissal of service as stated earlier, when the Petitioner has
already realised his mistake and has come to the court with a prayer for reinstatement into service he should be given a
chance to serve for his family members. After dismissal of service the Petitioner has become jobless and he being the
sole bread earner of his family, is unable to provide a square meal to his family members. In such a circumstances
atleast the Petitioner should be given a chance to maintain his livelihood and to work under the Respondents’
management. But in this case, the Petitioner has not come to the court soon after his dismissal of service. Therefore, in
the opinion of this Tribunal the Petitioner is not entitled to get all the relief as claimed in his claim petition. But he is
only entitled to be given a chance to work in the Respondents’ management.
Thus, Point Nos. II & III are answered accordingly.
ORDER
Proceeding No. SRP/PER/13.008/635 dated 6.2.2004 issued by the Respondents’ Company is declared as illegal
and is hereby set aside. It is ordered that the workman Sri Kothuri Raghu be taken into service as a fresh employee i.e.,
Badli filler on initial basic pay without back wages and continuity of service, subject to medical fitness by the company
Medical Board and the workman be kept under probation for a period of one year. The management is also directed to
take an undertaking of good behaviour from the workman at the time of his posting.
The Workman can not claim for his posting in the same place, where he was last employed. The workman
shall have to maintain either minimum mandatory 20 musters every month or 180 musters in a year and the management
shall have the right to review the work of the workman in every three months. In the event of any short fall of
attendance during the period of the three months, the service of the workman will not be terminated and he will be
cautioned to improve his performance by issuing him a warning letter. However, in the event of any shortfall of
attendance during one year of service of the workman, he will be terminated from service without any further notice and
enquiry, and in case the workman completes the one year probation period successfully he will continue in service till the
age of his attaining superannuation. The management shall consider any forced absenteeism on account of Mine
accidents/ Natural disasters, taking treatment in the company’s hospital, as attendance. All other usual terms and
conditions of appointment will be applicable i.e., transfer, hours of work, day of rest, holidays etc.. to the workman for
appointment afresh.
Award is passed accordingly. Transmit.
Typed to my dictation by Smt. P. Phani Gowri, Personal Assistant and corrected by me on this the 26th day of
October, 2018.
MURALIDHAR PRADHAN, Presiding Officer
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % tuojh 19] 2019@ikS"k 29] 1940
515
Appendix of evidence
Witnesses examined for the Petitioner
Witnesses examined for the Respondent
NIL
NIL
Documents marked for the Petitioner
NIL
Documents marked for the Respondent
NIL
नई द ली, 8 जनवरी, 2019
का.आ.
का.आ.
का.आ.
का.आ. 136
136
136
136.—vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 ¼1947 dk 14½ dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa] dsUnzh; ljdkj esllZ
flaxkjsuh dksfy;jht daiuh fyfeVsM ds izca/kra= ds lac) fu;kstdksa vkSj muds deZdkjksa ds chp] vuqca/k esa fufnZ"V vkS|ksfxd
fookn esa dsUnzh; ljdkj vkS|ksfxd vf/kdj.k & lg&Je U;k;ky;] gSnjkckn] ds iapkV ¼lanHkZ la[;k ,ylh 64/2006½ dks
izdkf’kr djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj dks 31-12-2018 dks izkIr gqvk FkkA
[Lka- ,y&22013@01@2019&vkbZvkj ¼lh,e&II½]
jktsUnz flag, vuqHkkx vf/kdkjh
New Delhi, the 8th January, 2019
S.O. 136.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. No. LC 64/2006)of the Cent. Govt. Indus. Tribunal-cum-Labour Court,
Hyderabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of M/s. Singareni Collieries
Company Ltd., and their workmen, received by the Central Government on 31.12.2018.
[No. L-22013/01/2019 – IR (CM-II)]
RAJENDER SINGH, Section Officer
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT AT
HYDERABAD
Present: Sri Muralidhar Pradhan, Presiding Officer
Dated the 28th day of November, 2018
INDUSTRIAL DISPUTE L.C.No. 64/2006
Between:
G. Sheshadri, S/o G. Venkat Rao… died per LRs.
1.
Smt. G. Padmavathi,
s/o G. Venkat Rao and m/o G. Sheshadri,
aged about 65 years
2.
T. Sandhya Rani (Divorcee),
D/o G. Venkat Rao,
Aged about 32 years
All are R/o H.No.2-2-120,
House Board Colony, Chunchupalli,
Kothagudem, Khammam district.
(The Petitioners are brought on record as per the
Orders passed by this Hon’ble Court)
…Petitioners
AND
1.
The General Manager,
M/s. Singareni Collieries Company Ltd.,
Srirampur Area, Srirampur, Adilabad District.
516
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 19, 2019/PAUSA 29, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
2.
The Colliery Manager/ SOM,
M/s. Singareni Collieries Company Ltd.,
SRP 2A-Incline, Srirampur, Adilabad District.
…Respondents
Appearances:
For the Petitioner
:
M/s. A. Sarojana & K. Vasudeva Reddy, Advocates
For the Respondent
: M/s. P.A.V.V.S. Sarma & Vijaya Laxmi Panguluri, Advocates
AWARD
Sri G. Sheshadri who worked as Coal Filler (who will be referred to as the workman) has filed this petition
under Sec. 2A(2) of the Industrial Disputes Act, 1947 against the Respondents M/s. Singareni Collieries Company Ltd.,
seeking the relief for declaring the proceeding No. SRP/(P)/P(IR)35A/01/2597 dated 2.8.2001 issued by Respondent
No.2 as illegal, arbitrary and to set aside the same consequently directing the Respondents to reinstate the Petitioner into
service duly granting all the consequential benefits such as continuity of service, back wages and all other attendant
benefits etc., and such other reliefs as this court may deems fit.
2.
The averments made in the petition in brief are as follows:
The husband of Petitioner No.1 was appointed as Badli Filler in the year 1999. The Petitioners submit that during the
year 2000, it was found that the uncle of the husband of the Petitioner No.1 fell sick owing to failure of both the kidneys,
as such, the mother of the husband of Petitioner No.1 accepted to donate one of her kidneys to the uncle of the husband
of the Petitioner No.1. As there was no other family member to attend his mother and uncle, the husband of the Petitioner
No.1 was forced to accompany them. Due to these circumstances, the husband of the Petitioner No.1 could not perform
his duties regularly during the year 2000. While the matters stood thus, a charge sheet was issued to the husband of the
Petitioner No.1 by the Respondents alleging that the husband of the Petitioner No.1 absented from duty during the year
2004. The husband of the Petitioner No.1 submitted his explanation, but without considering his explanation, one
inquiry was conducted, and during the time of the enquiry, the husband of the Petitioner No.1 was not given any
opportunity much less valid in nature to put forth his grievances. Basing on such lopsided enquiry, the Enquiry Officer
held the charges as proved, and basing on the erroneous findings of the Enquiry Officer, the husband of the Petitioner
No.1 was dismissed from service vide order dated 27.10.2005 w.e.f 1.11.2005. It is stated that during the course of the
enquiry the husband of the Petitioner No.1 has categorically stated about his inability to perform his duties regularly
during the year 2004, which was only on account of his uncle’s ill-health and other family problems. But without
considering any of his submissions, the husband of the Petitioner No.1 was dismissed from service. It is also stated that
the action of the Respondents’ management in dismissing the husband of the Petitioner No.1 from service is wholly
illegal, arbitrary, violative of the principles of natural justice. The husband of the Petitioner No.1 has rendered 5 years of
continuous service in the Respondents’ management. The husband of the Petitioner No.1 approached the Respondents to
consider his case sympathetically, but the management did not pay any heed to it. Therefore, the husband of the
Petitioner No.1 was constrained to approach this Tribunal to declare the impugned order dated 27.10.2005 issued by the
Respondents is illegal and arbitrary and to set aside the same and consequently to direct the Respondents to reinstate the
husband of the Petitioner No.1 into service duly granting all other attendant benefits such as continuity of service, and
back wages etc.. During the pendency of this proceeding Petitioner G.Seshadri died and after his death the present
Petitioner being his legal representative aerated as parties in this case.
3.
The Respondents filed counter denying the averments made in the claim petition, with the averments in
brief which runs as follows:
In the counter the Respondents while admitting some of the factual aspects to be true, stated that Petitioner, G. Seshadri
was appointed in the Respondents’ company on 1.12.1999. He was dismissed from service on proved charges of
absenteeism, after conducting a detailed domestic enquiry duly following the principles of natural justice. The deceased
Petitioner had participated in the enquiry which was conducted purely following the principles of natural justice. It is
stated that basing on the evidence adduced before the Enquiry Officer, the Enquiry Officer submitted his report holding
the charges levelled against Petitioner, G. Seshadri was proved. A copy of the enquiry report and the enquiry proceeding
was sent to the deceased Petitioner by way of show cause notice giving him an opportunity to make representation
against the findings of the enquiry report; since the charge levelled against the deceased Petitioner is proved and it was
serious in nature, punishment warranted was dismissal from service. The Disciplinary Authority has gone through the
enquiry proceeding and his past record and found that there was no extenuating circumstances to take a lenient view and
lastly, the Respondents were constrained to dismiss the Petitioner from service. It is stated that in fact the deceased
Petitioner was irregular to his duties and he did not improve his attendance even after issuing charge sheet to him, and
after receiving the show cause notice. It is further stated that the punishment imposed on the deceased Petitioner is
justified and legal and as such the claim petition is liable to be dismissed in limini.
4.
In view of the memo filed by the counsel for the Petitioners conceding the legality and validity of the domestic
enquiry conducted in the present case, the domestic enquiry conducted by the Respondents is held as legal and valid vide
order dated 26.6.2009.
5.
During the pendency of the present dispute, the sudden demise of the Petitioner was reported vide one certificate
dated 3.5.2014. Thereafter the LRs of the deceased Petitioner, Smt. Gajula Padmavathi, W/o Late G. Sheshadri and Ms.
Sandhya Rani, D/o Late G. Sheshadri, were brought on record and a fresh claim statement was filed by the LRs
reiterating the same averments made in the claim petition of the deceased Petitioner.
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % tuojh 19] 2019@ikS"k 29] 1940
517
6.
Both the parties have advanced their arguments under Sec.11(A) of the Industrial Disputes Act, 1947, in
support of their claim.
7.
In view of the above facts, the points for determination are:
I.
Whether the action of the management of M/s. Singareni Collieries Company Ltd., in imposing the
punishment of dismissal from service to Sri G. Sheshadri is legal and justified?
II.
Whether the Petitioner is entitled for reinstatement into service?
III.
If not, to what other relief his LRs are entitled to?
8.
Point No.I: During the course of argument, the Learned Counsel appearing on behalf of the Petitioners argued
that due to kidney failure of the uncle and subsequent kidney donation of his mother to his uncle, follow up surgeries to
them, the deceased Petitioner could not be able to attend his duty sincerely. Even in his show cause the deceased
Petitioner has mentioned the above fact, but it has not been considered during the course of the enquiry and on account
of absenteeism capital punishment of dismissal from service was imposed on the deceased Petitioner. When the
deceased Petitioner has taken a stand that due to his illness, and other family problems he could not be able to attend his
duties regularly and remained absent, the authority should have considered his case while imposing capital punishment.
The authority has not considered any of the submissions of the deceased Petitioner, and has given capital punishment to
the deceased Petitioner when several modes of punishment are enumerated in the company’s Standing Orders.
9.
On the other hand, the Learned Counsel appearing on behalf of the Respondents argued that when the deceased
Petitioner was a chronic absentee and was found guilty in the charges levelled against him, the punishment imposed by
the Respondents’ company is legal and proper. When the deceased Petitioner was not sincere in his duty and failed to
maintain minimum musters in a year he is not entitled to be reinstated in service.
10.
Admittedly, working in the Mines is hazardous and remaining absent is not unusual. But in the instant case, the
deceased Petitioner joined in service in the year 1999 and in that year he had maintained 11 musters. Similarly, in the
year 2000, he had maintained 60 musters out of 190 musters and in the year 2001 upto the month of June, he had
maintained 24 musters only. No documents have been produced by the deceased Petitioner before the Enquiry Officer
to show the reasons about his irregularities in duty and remained unauthorized absence. In fact, from the beginning of
his service, the deceased Petitioner was found irregular in duty and remained absent unauthorizedly to his duties without
any reasonable explanation. The deceased Petitioner claimed that due to the illness of his uncle and other family
problems he could not be able to be regular in his duties and he has given his explanation to the above facts in the counter
during the course of enquiry. But the Enquiry Officer did not consider his explanation and passed the order arbitrarily.
The order passed by the Enquiry Officer is not a reasoned one. In fact from the beginning of his service the Petitioner
was found irregular in his duties. But during the course of the enquiry the deceased Petitioner has admitted his
unauthorized absence. The domestic enquiry conducted by the Respondent management has been held legal and valid by
this court vide its order dated 26.6.2009. When the deceased Petitioner has not maintained 50% of the required musters
in a year and was found unauthorizedly absent in duty, the Respondent management has passed the order of dismissal
after conducting an enquiry. The Learned Counsel for the Petitioner workman submitted that during pendency of this
proceeding the Petitioner died leaving behind his wife and daughter. Atleast the case of the deceased Petitioner should
be considered sympathetically directing the Respondent management to absorb any of the legal representatives of the
deceased Petitioner as an employee. As soon after the death of the deceased Petitioner his family has been destroyed.
11.
On the other hand, the Learned Counsel for the Respondent submitted that, considering all the aspects the
impugned order has been passed by the Respondent management which needs no interference. In support of his
contention he relied on a decision of the Hon’ble apex Court decided in the case of State of U.P. and others Vs. Ashok
Kumar Singh and another reported in 1996(1) ACC 392 wherein their Lordships held that, “having noticed the fact that
the first Respondent has absented himself from duty without leave on several occasions, we are unable to appreciate the
High Court’s observations that “His absence from duty would not amount to such a grave charge.” Even otherwise, on
the facts of this case, there was no justification for the High Court to interfere with the punishment holding that “the
punishment does not commensurate with the gravity of the charge” especially when the High Court concurred with the
findings of the Tribunal on facts. No case for interference with the punishment is made out.” And ultimately the Hon’ble
Supreme Court allowed the appeal. Relying on the above decision the Learned Counsel for the Respondent management
submitted that in view of the decision of the Apex Court, the punishment awarded by the Respondent needs no
interference.
12.
Admittedly, from the beginning of service, the deceased Petitioner was a habitual absentee. He failed to
maintain 50% of the required musters in a year. No document has been proved from the side of the deceased Petitioner
about his unauthorized absence. If one unauthorized absenteeism will be encouraged to be reinstated into service, it will
be difficult for the management to control the organization. Therefore, the punishment given by the Respondent
management is found legal and valid and it needs no interference.
Thus, Point No.I is answered accordingly.
13.
Point Nos. II & III: In view of the findings given in Point No.I, the Petitioners are not entitled to get any
relief.
Thus, Point Nos. II & III are answered accordingly.
518
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 19, 2019/PAUSA 29, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
ORDER
Proceeding No. RG.I/PER/S/46/5462 dated 21.9.2008 issued by the Respondents’ Company terminating Late G.
Sheshadri is legal and justified. Hence, the legal representatives of the deceased Petitioner are not entitled to get any
relief. Under the circumstances, there is no order as to costs. Petition is dismissed.
Award is passed accordingly. Transmit.
Typed to my dictation by Smt. P. Phani Gowri, Personal Assistant and corrected by me on this the 28th day of
the November, 2018.
MURALIDHAR PRADHAN, Presiding Officer
Appendix of evidence
Witnesses examined for the Petitioner
Witnesses examined for the Respondent
NIL
NIL
Documents marked for the Petitioner
NIL
Documents marked for the Respondent
NIL
नई द ली, 8 जनवरी, 2019
का.आ.
का.आ.
का.आ.
का.आ. 137.
137.
137.
137.—vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 ¼1947 dk 14½ dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa] dsUnzh; ljdkj esllZ
flaxkjsuh dksfy;jht daiuh fyfeVsM ds izca/kra= ds lac) fu;kstdksa vkSj muds deZdkjksa ds chp] vuqca/k esa fufnZ"V vkS|ksfxd
fookn esa dsUnzh; ljdkj vkS|ksfxd vf/kdj.k & lg&Je U;k;ky;] gSnjkckn] ds iapkV ¼lanHkZ la[;k ,ylh 79/2008½ dks
izdkf’kr djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj dks 31-12-2018 dks izkIr gqvk FkkA
[Lka- ,y&22013@01@2019&vkbZvkj ¼lh,e&II½]
jktsUnz flag, vuqHkkx vf/kdkjh
New Delhi, the 8th January, 2019
S.O. 137.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. No. LC 79/2008) of the Cent. Govt. Indus. Tribunal-cum-Labour Court,
Hyderabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of M/s. Singareni Collieries
Company Ltd., and their workmen, received by the Central Government on 31.12.2018.
[No. L-22013/01/2019 – IR (CM-II)]
RAJENDER SINGH, Section Officer
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT AT
HYDERABAD
Present: Sri Muralidhar Pradhan, Presiding Officer
Dated the 14th day of November, 2018
INDUSTRIAL DISPUTE L.C.No. 79/2008
Between:
Sri Sangam Ellaiah,
S/o Rajaiah,
C/o Smt. A. Sarojana,
Advocate, Flat No.G7,
Rajeshwari Gayatri Sadan,
Opp: Badruka Jr. College for Girls,
Kachiguda, Hyderabad .
…Petitioner
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % tuojh 19] 2019@ikS"k 29] 1940
519
AND
1.
The General Manager,
M/s. Singareni Collieries Company Ltd.,
Bellampally (P), Bellampally, Adilabad District.
3.
The Superintendent of Mines,,
M/s. Singareni Collieries Company Ltd.,
MVK-5 Incline,
Bellampalli, Adilabad District.
…Respondents
Appearances:
For the Petitioner
: M/s. A. Sarojana & K. Vasudeva Reddy, Advocates
For the Respondent
: M/s. P.A.V.V.S. Sarma & Vijaya Laxmi Panguluri, Advocates
AWARD
Sri Sangam Ellaiah who worked as Badli Filler (who will be referred to as the workman) has filed this petition
under Sec. 2A(2) of the Industrial Disputes Act, 1947 against the Respondents M/s. Singareni Collieries Company Ltd.,
seeking for declaring the proceeding No. P.BPA/129/3361 dated 11.9.2001 issued by Respondent No.1 as illegal,
arbitrary and to set aside the same consequently directing the Respondents to reinstate the Petitioner into service duly
granting all the consequential benefits such as continuity of service, back wages and all other attendant benefits etc., and
such other reliefs as this court may deems fit.
2.
The averments made in the petition in brief are as follows:
The Petitioner was appointed as Badli Filler in 1988 and later confirmed as Coal Filler He was regular to his duties till
the year 1997. It is submitted that during the year 199, the Petitioner suffered with ulcer and other family problems.
While the matters stood thus, charge sheet dated 21.7.1998 was issued to the Petitioner by the Respondents alleging that
the Petitioner absented for duty during the period the year 1997, which amounts to misconduct under company’s
Standing Order No.25.25. The Petitioner submitted his explanation to the charge sheet which was not considered by the
Respondents’ management. Subsequently, one inquiry was conducted and during the time of the enquiry, the Petitioner
was not given any opportunity much less valid in nature to put forth his grievances. Basing on such lopsided enquiry, the
Enquiry Officer held the charges as proved and basing on the erroneous findings of the Enquiry Officer, the Petitioner
was dismissed from service vide order dated 11.9.2001 with effect from 17.9.2001. It is stated that during the course of
the enquiry the Petitioner has categorically stated about his inability to perform his duties regularly during the above said
period as it was only on account of his ill-health and other family problems. But without considering any of his
submissions, the Petitioner was dismissed from service. It is also stated that the action of the Respondents management
in dismissing the Petitioner from service is wholly illegal, arbitrary, violative of the principles of natural justice. The
Petitioner has rendered 13 years of continuous service in the Respondents’ management. The Petitioner approached the
Respondents to consider his case sympathetically, but the management did not pay any heed to it. Therefore, the
Petitioner was constrained to approach this Tribunal to declare the impugned order dated 11.9.2001 issued by the
Respondents is illegal and arbitrary and to set aside the same and consequently to direct the Respondents to reinstate the
Petitioner into service duly granting all other attendant benefits such as continuity of service, back wages etc..
3.
The Respondents filed counter denying the averments made in the petition, with the averments in brief
which runs as follows:
In the counter the Respondents while admitting some of the factual aspects to be true, stated that the Petitioner was
appointed in the Respondents’ company on 2.3.1988 as Floating Badli Filler and subsequently he was drafted as Coal
Filler w.e.f. 1.1.1995. He was charge sheeted for habitual absenteeism during the year 1997 and he was dismissed from
service on proved charges of absenteeism, after conducting a detailed domestic enquiry duly following the principles of
natural justice. The Petitioner has attended the dates fixed for the enquiry fixed and had fully participated in the enquiry.
He was given full, fair and reasonable opportunity to defend himself in the enquiry. The enquiry was conducted purely
following the principles of natural justice. It is stated that basing on the evidence adduced before the Enquiry Officer, he
submitted his report holding the charges levelled against the Petitioner was proved. A copy of the enquiry report and the
enquiry proceeding was sent to the Petitioner by way of show cause notice giving him an opportunity to make
representation against the findings of the enquiry report; since the charge levelled against the Petitioner is proved and it
was serious in nature, punishment warranted was dismissal from service. The Disciplinary Authority has gone through
the enquiry proceeding and his past record and found that there was no extenuating circumstances to take a lenient view
and lastly, the Respondents were constrained to dismiss the Petitioner from service. It is stated that in fact the Petitioner
was irregular to his duties and he did not improve his attendance even after issuing charge sheet to him, and after
receiving the show cause notice. It is further stated that the punishment imposed on the Petitioner is justified and legal
and as such the claim petition is liable to be dismissed in limini.
4.
In view of the memo filed by the Learned Counsel for the Petitioner conceding the legality and validity of the
domestic enquiry conducted in the present case, the domestic enquiry conducted by the Respondents is held as legal and
valid vide order dated 15.6.2010.
520
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 19, 2019/PAUSA 29, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
5.
Both the parties have advanced their arguments under Sec.11(A) of the Industrial Disputes Act, 1947, in
support of their claim.
6.
In view of the above facts, the points for determination are:
I.
Whether the action of the management of M/s. Singareni Collieries Company Ltd., in imposing the
punishment of dismissal from service to Sri Sangam Ellaiah is legal and justified?
II. Whether the Petitioner is entitled for reinstatement into service?
III. If not, to what other relief he is entitled?
7.
Point No.I: During the course of argument, the Learned Counsel appearing on behalf of the Petitioner
submitted that due to his illness, the Petitioner could not be able to attend his duty sincerely. Even in his show cause
the Petitioner has mentioned the above fact, but it has not been considered during the course of the enquiry and on
account of absenteeism capital punishment of dismissal from service was imposed on the Petitioner. When the Petitioner
has taken a stand that due to his illness, and other family problems he could not be able to attend his duties regularly and
remained absent, one reason order is required to be passed and the authority should have considered his case while
imposing punishment. The authority has not considered any of the submissions of the Petitioner, and has given capital
punishment to the Petitioner when several modes of punishment are enumerated in the company’s Standing Orders.
8.
On the other hand, the Learned Counsel appearing on behalf of the Respondents submitted that when the
Petitioner was a chronic absentee and was found guilty in the charges levelled against him, the punishment imposed by
the Respondents’ company is legal and proper. When the Petitioner was not sincere in his duty and failed to maintain
minimum musters in a year he is not entitled to be reinstated in service and also the punishment imposed by the
Respondents needs no interference.
9.
Admittedly, working in the Mines is hazardous and remaining absent is not unusual. In this case, due to his
illness, and other family problems, the Petitioner could not be able to be regular in his duty, the Petitioner has remained
absent in his duties and a proceeding was initiated against him for his absenteeism followed by an enquiry. In the
enquiry, the charges levelled against the Petitioner were proved. For this, capital punishment was imposed. After
dismissal of service, the Petitioner has become jobless and unable to provide a square meal to his family members. He
has already realised his mistake and has taken shelter in the court at the age of 40 years, he is now aged about 50 years
and is searching ways and means to provide bread and butter to his family members. When the Petitioner being an able
bodied and energetic man has already realised his mistake and is coming forward to work under the Respondents, atleast
one chance should be given to him for his reinstatement into service. Admittedly several modes of punishment are
enumerated in company’s Standing Orders. Though the Petitioner is a first offender but has worked for about 13 years
under the Respondents. While imposing capital punishment to his employees, the management should think of the
condition of the workers as well as his family members. In this case, the punishment imposed by the Respondents for
dismissal of service is too harsh. Therefore, it can safely be stated that the action taken by the management in imposing
the punishment of dismissal from service to Sri Sangam Ellaiah is not legal and justified.
Thus, Point No.I is answered accordingly.
10.
Point Nos. II & III: In Point No.I, it has already been discussed that the punishment of dismissal from service
to Sri Sangam Ellaiah is not legal and justified. After dismissal of service as stated earlier, when the Petitioner has
already realised his mistake and has come to the court with a prayer for reinstatement into service he should be given a
chance to serve for his family members. After dismissal of service the Petitioner has become jobless and he being the
sole bread earner of his family, is unable to provide a square meal to his family members. In such a circumstances
atleast the Petitioner should be given a chance to maintain his livelihood and to work under the Respondents’
management. But in this case, the Petitioner has not come to the court soon after his dismissal of service. Therefore, in
the opinion of this Tribunal the Petitioner is not entitled to get all the relief as claimed in his claim petition. But he is
only entitled to be given a chance to work in the Respondents’ management.
Thus, Point Nos. II & III are answered accordingly.
ORDER
Proceeding No. P.BPA/129/3361 dated 11.9.2001 issued by Respondent Company is declared as illegal and is
hereby set aside. It is ordered that the workman Sri Sangam Ellaiah be taken into service as a fresh employee i.e., a
Badli Filler, Cat.I, on initial basic pay without back wages and continuity of service, subject to medical fitness by the
company Medical Board and the workman be kept under probation for a period of one year. The management is also
directed to take an undertaking of good behaviour from the workman at the time of his posting.
The Workman can not claim for his posting in the same place, where he was last employed. The workman
shall have to maintain either minimum mandatory 20 musters every month or 190 musters in a year and the management
shall have the right to review the work of the workman in every three months. In the event of any short fall of
attendance during the period of the three months, the service of the workman will not be terminated and he will be
cautioned to improve his performance by issuing him a warning letter. However, in the event of any shortfall of
attendance during one year of service of the workman, he will be terminated from service without any further notice and
enquiry, and in case the workman completes the one year probation period successfully he will continue in service till the
age of attaining his superannuation. The management shall consider any forced absenteeism on account of Mine
accidents/ Natural disasters, taking treatment in the company’s hospital, as attendance. All other usual terms and
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % tuojh 19] 2019@ikS"k 29] 1940
521
conditions of appointment will be applicable i.e., transfer, hours of work, day of rest, holidays etc.. to the workman for
appointment afresh.
Award is passed accordingly. Transmit.
Typed to my dictation by Smt. P. Phani Gowri, Personal Assistant and corrected by me on this the 14th day of
November, 2018.
MURALIDHAR PRADHAN, Presiding Officer
Appendix of evidence
Witnesses examined for the Petitioner
Witnesses examined for the Respondent
NIL
NIL
Documents marked for the Petitioner
NIL
Documents marked for the Respondent
NIL
नई द ली, 9 जनवरी, 2019
का
का
का
का.आ. 138.—vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 ¼1947 dk 14½ dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj Hkkjrh;
LVsV cSad izca/k rarz ds lc) fu;kstdks vkSj muds deZdkjksa ds chp vuqca/k esa fufnZ"V vkSn~;ksfxd fookn esa dsUnzh; ljdkj
vkSn~;ksfxd vf/kdj.k vgenkckn ds iapkV ¼lanHkZ la[;k 900@2004½ dks izdkf’kr djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj dks
09-01-2019 izkIr gqvk FkkA
[la ,y &12012@416@2000- vkbZ vkj ¼ch-1)]
ch- ,l- fc"V] voj lfpo
New Delhi, the 9th January, 2019
S.O. 138.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. 900/2004) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
Ahmedabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of State Bank of India and
their workmen, received by the Central Government on 09.01.2019.
[No. L-12012/416/2000– IR(B-1) ]
B.S. BISHT, Under Secy.
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT,
AHMEDABAD
Present : Pramod Kumar Chaturvedi, Presiding Officer, CGIT-cum-Labour Court,
Ahmedabad,
Dated 05th December, 2018
Reference: (CGITA) No. 900/2004
The General Manager,
State Bank of Saurashtra (Now State Bank of India),
Head Office, Neelambaug Chowk,
Bhavnagar (Gujarat) – 364001
…First Party
522
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 19, 2019/PAUSA 29, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
V/s
Shri Bakulbhai Maganlal Parmar,
C/o Shri Pradip Thakker,
Shramik Sangh, 115, Kaveri Corporation, Navapara,
Bhavnagar (Gujarat) – 364001
…Second Party
For the First Party
: Shri J.D. Chalishajar
For the Second Party
: Shri Brijesh Acharya
AWARD
The Government of India/Ministry of Labour, New Delhi by reference adjudication Order No. L-12012/416/2000–
IR(B-I) dated 11.01.2001 referred the dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Ahmedabad (Gujarat) in
respect of the matter specified in the Schedule:
“Whether the action of the management of the State Bank of Saurashtra in terminating the services of Shri
Bakulbhai M. Parmar w.e.f. 13.05.2000 is justified? If not, to what relief the workman is entitled?”
1. The reference dates back to 11.01.2001 and received on 02.01.2001 from Ministry of Labour and Employment,
New Delhi for adjudication and passing the award.
2. The second party workman Bakul Maganlal Parmar and first party State Bank of India, Neelam Baug,
Bhavnagar have jointly submitted an application Ex. 28 for taking the matter today on board and also submitted
a settlement Ex. 29 stating that the matter has been settled between the parties and the aforesaid second party
workman Bakul Maganlal Parmar has been paid Rs.185000/- (Rupees One Lac Eighty Five Thousand) vide
Demand Draft No. 483774 dated 26.11.2018 and also Shri Brijesh Acharya, advocate for the second party
workman has been paid Rs.15000/- (Rupees Fifteen Thousand) vide Demand Draft No. 483775 dated
26.11.2018. The settlement Ex. 29 filed by the parties has been read over to both the parties present in person
and they agreed to the terms of settlement. Hence the settlement Ex. 29 is accepted. Nothing has remained
unsettled between the parties.
3. Thus the reference is finally disposed of in the light of the settlement Ex. 29. The award is passed accordingly.
The settlement Ex. 29 shall remain part of the award.
P.K. CHATURVEDI , Presiding Officer
नई द ली, 9 जनवरी, 2019
का
का
का
का.आ. 139.—vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 ¼1947 dk 14½ dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj if’pe
jsyos izca/kra= ds lac) fu;kstdks vkSj muds deZdkjksa ds chp vuqca/k esa fufnZ"V vkSn~;ksfxd fookn esa dsUnzh; ljdkj
vkSn~;ksfxd vf/kdj.k vgenkckn ds iapkV ¼lanHkZ la[;k 153@2012½ dks izdkf’kr djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj dks
09-01-2019 izkIr gqvk FkkA
[la- ,y&41011@54@2012- vkbZ vkj ¼ch-1)]
ch- ,l fc"V] voj lfpo
New Delhi, the 9th January, 2019
S.O. 139.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. No. 153/2012) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
Ahmedabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Western Railway and their
workmen, received by the Central Government on 09.01.2019.
[No. L-41011/54/2012– IR(B-1) ]
B.S. BISHT, Under Secy.
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % tuojh 19] 2019@ikS"k 29] 1940
523
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT,
AHMEDABAD
Present : Pramod Kumar Chaturvedi, Presiding Officer, CGIT-cum-Labour Court,
Ahmedabad,
Dated 06th December, 2018
Reference: (CGITA) No. 153/2012
1. The Divisional Railway Manager,
Western Railway,
Near Chamunda Bridge, Asarwa,
Ahmedabad (Gujarat)
2. The General Manager,
Western Railway, Churchgate,
Mumbai
…First Parties
V/s
The President,
Paschim Railway Karmachari Parishad,
28/B, Narayan Park,
Behind Chandkheda Railway Station, Sabarmati,
Ahmedabad (Gujarat) – 380001
…Second Party
For the First Parties
: Shri N. S. Vaghela
For the Second Party
: Shri R.S. Sisodiya (Union Representative)
AWARD
The Government of India/Ministry of Labour, New Delhi by reference adjudication Order No. L-41011/54/2012–IR(B-I)
dated 08.10.2012 referred the dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court,
Ahmedabad (Gujarat) in respect of the matter specified in the Schedule:
SCHEDULE
“Whether the demand of the union, Paschim Railway Karmachari Parishad, Ahmedabad for promotion of
Shri Gamjibhai M. Baria to the post of JE-II (C&W) being at Serial No. 4 in the list of 18 qualified employees is
legal and justified? To what relief the workman is entitled?”
1. The reference dates back to 08.10.2012 and received on 29.10.2012 from Ministry of Labour and Employment, New
Delhi for adjudication and passing the award.
2. In response to the notice, the first party submitted the written statement Ex. 5 on 24.07.2014 and the second party
submitted the statement of claim Ex. 7 on 01.02.2013. The second party also submitted the affidavit Ex. 8 of
Gamjibhai M. Baria.
3. The case was fixed for cross-examination of the second party but today on 06.12.2018, Shri R.S. Sisodiya stated in
writing that he does not want to press the case.
4. Thus the reference is disposed of as not pressed.
P.K. CHATURVEDI, Presiding Officer
नई द ली, 9 जनवरी, 2019
का
का
का
का.आ. 140.—vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 1947 dk 14 dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj if’pe
jsyos izca/kra= ds lac) fu;kstdksa vkSj muds deZdkjksa ds chp vuqca/k esa fufnZ"V vkSn~;ksfxd fookn esa dsUnzh; ljdkj
vkSn~;ksfxd vf/kdj.k vgenkckn ds iapkV ¼lanHkZ la[;k 1462@2004½ dks izdkf’kr djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj dks
09-01-2019 izkIr gqvk FkkA
[la- ,y&41012@127@2002&vkbZ vkj ¼ch&1½]
ch- ,l- fc"V] voj lfpo
524
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 19, 2019/PAUSA 29, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
New Delhi, the 9th January, 2019
S.O. 140.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. No. 1462/2004) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
Ahmedabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Western Railway and their
workmen, received by the Central Government on 09.01.2019.
[No. L-41012/127/2002– IR(B-1) ]
B.S. BISHT, Under Secy.
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT,
AHMEDABAD
Present : Pramod Kumar Chaturvedi, Presiding Officer, CGIT-cum-Labour Court,
Ahmedabad,
Dated 06th December, 2018
Reference: (CGITA) No. 1462/2004
1. The General Manager,
Western Railway, Churchgate, Mumbai
2. The Divisional Railway Manager (E),
Western Railway,
Division Office, Kothi Compound, Rajkot (Gujarat)
3. The Chief Wagon Supervisor (MG),
Western Railway, Sabarmati,
Ahmedabad (Gujarat)
…First Parties
V/s
The Organising Secretary,
Association of Railway and Post Employees,
15, Shashi Apartment, Near Anjalee Cinema, Vasna Road,
Ahmedabad (Gujarat) – 380001
…Second Party
For the First Parties
: Shri H.R. Raval
For the Second Party
: Shri Chintan Gohel
AWARD
The Government of India/Ministry of Labour, New Delhi by reference adjudication Order No. L-41012/127/2002–
IR(B-I) dated 30.09.2004 referred the dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Ahmedabad (Gujarat) in
respect of the matter specified in the Schedule:
SCHEDULE
“Whether the action of the management of Divisional Railway Manager (E), Western Railway, Rajkot/Chief
Wagon Supervisor (MG), Western Railway, Sabarmati, Ahmedabad in awarding “compulsory retirement” to
Shri Bhikhabhai Tulsibhai Purabia, Khalasi, is justified? If not, what relief the concerned workman is entitled
for?”
1. The reference dates back to 30.09.2004 and received on 14.10.2004 from Ministry of Labour and Employment,
New Delhi for adjudication and passing the award.
2. In response to the notice, the second party submitted the statement of claim Ex. 7 on 22.12.2015 along with
number of documents vide list Ex. 8 and the first party submitted the written statement Ex. 11 on 22.03.2018.
3. The case was fixed for evidence of the second party but today on 06.12.2018, Shri Chintan Gohel stated in
writing that the workman is not in his contact. He tried to contact him through letters but to no result.
4. Thus it appears that the second party workman is not willing to prosecute the reference.
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % tuojh 19] 2019@ikS"k 29] 1940
525
5. Thus the reference is disposed of in non-prosecution of the case by the second party workman with the
observation as under: “the action of the management of Divisional Railway Manager (E), Western Railway,
Rajkot/Chief Wagon Supervisor (MG), Western Railway, Sabarmati, Ahmedabad in awarding “compulsory
retirement” to Shri Bhikhabhai Tulsibhai Purabia, Khalasi, is justified.”
P.K. CHATURVEDI, Presiding Officer
नई द ली, 9 जनवरी, 2019
का
का
का
का.आ. 141.—vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 ¼1947 dk 14½ dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj eSllZ
bjdkWu baVjus’kuy fyfeVsM izca/krarz ds lac) fu;kstdksa vkSj muds deZdkjksa ds chp vuqca/k esa fufnZ"V vkSn~;ksfxd fookn esa
dsUnzh; ljdkj vkSn~;ksfxd vf/kdj.k vgenkckn ds iapkV ¼lanHkZ la[;k 121@2012½ dks izdkf’kr djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj
dks
09-01-2019 izkIr gqvk FkkA
[la- ,y&41011@45@2012&vkbZ vkj ¼ch&1½]
ch- ,l- fc"V] voj lfpo
New Delhi, the 9th January, 2019
S.O. 141.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. No. 121/2012) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
Ahmedabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of M/s IRCON International
Ltd. and their workmen, received by the Central Government on 09.01.2019.
[No. L-41011/45/2012– IR(B-1) ]
B.S. BISHT, Under Secy.
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT,
AHMEDABAD
Present : Pramod Kumar Chaturvedi, Presiding Officer, CGIT-cum-Labour Court,
Ahmedabad,
Dated 12th December, 2018
Reference: (CGITA) No. 121/2012
The Managing Director,
M/s IRCON International Ltd.,
C.4. District Centre, Saket,
New Delhi – 110017
…First Party
V/s
The President,
Railway Retired Employees Association,
D-29, Anandnagar, Near Science College,
Godhra (Gujarat) - 389001
…Second Party
For the First Party
: Shri P.M. Rami
For the Second Party
: Shri Nawnit Taneja
AWARD
The Government of India/Ministry of Labour, New Delhi by reference adjudication Order No.
L-41011/45/2012–IR(B-I) dated 21.08.2012 referred the dispute for adjudication to the Central Government
Industrial Tribunal cum Labour Court, Ahmedabad (Gujarat) in respect of the matter specified in the Schedule:
SCHEDULE
“Whether the demand of the union, Railways Retired Employees Association, to make payment @ 225 Iraqi
Dinars per month instead of 180 Iraqi Dinars, to Shri Kishorilal Mehandiratta, who was deputed to Iraq in the
526
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 19, 2019/PAUSA 29, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
year 1982 by M/s IRCON International Ltd, is legal and justified? To what relief the workman Shri Kishorilal
Mehandiratta is entitled?”
1. The reference dates back to 21.08.2012 and received on 03.09.2012 from Ministry of Labour and Employment,
New Delhi for adjudication and passing the award.
2. After issuing notice to both the parties, the second party submitted the vakalatpatra Ex. 5 of Shri Nawnit Taneja
and statement of claim Ex. 6 on 01.12.2013 along with number of documents vide list Ex.6/1 to 6/7. The first
party submitted the vakalatpatra Ex. 7 of Shri P.M. Rami on 13.06.2013 and written statement Ex. 9 on
04.04.2014.
3. The learned counsel for the second party workman has stated that the second party workman is ill, physically
handicapped and is not able to come to contest the case. Therefore, no oral evidence can be given in support of
statement of claim.
4. Thus in the absence of the evidence, the reference is disposed of with the observation as under: ”the demand of
the union, Railways Retired Employees Association, to make payment @ 225 Iraqi Dinars per month instead of
180 Iraqi Dinars, to Shri Kishorilal Mehandiratta, who was deputed to Iraq in the year 1982 by M/s IRCON
International Ltd., is illegal and unjustified.”
P.K. CHATURVEDI, Presiding Officer
नई द ली, 9 जनवरी, 2019
का
का
का
का.आ. 142.—vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 ¼1947 dk 14½ dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj if’pe
jsyos izca/krarz ds lc) fu;kstdks vkSj muds deZdkjksa ds chp vuqca/k esa fufnZ"V vkSn~;ksfxd fookn esa dsUnzh; ljdkj
vkSn~;ksfxd vf/kdj.k vgenkckn ds iapkV ¼lanHkZ la[;k 35@2015½ dks izdkf’kr djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj dks 09-01-2019
izkIr gqvk FkkA
[la- ,y&41011@17@2015&vkbZ vkj ¼ch&1½]
ch- ,l- fc"V] voj lfpo
New Delhi, the 9th January, 2019
S.O. 142.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. No. 35/2015) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
Ahmedabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Western Railway and their
workmen, received by the Central Government on 09.01.2019.
[No. L-41011/17/2015– IR(B-1) ]
B.S. BISHT, Under Secy.
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT,
AHMEDABAD
Present : Pramod Kumar Chaturvedi, Presiding Officer, CGIT-cum-Labour Court,
Ahmedabad,
Dated 13th December, 2018
Reference: (CGITA) No. 35/2015
1. The Divisional Railway Manager,
Western Railway,
Rajkot (Gujarat)
2. The General Manager,
Western Railway, Churchgate,
Mumbai – 400020
…First Parties
V/s
The General Secretary,
Paschim Railway Karmachari Parishad,
28/B, Narayan Park,
Behind Chandkheda Railway Station, Sabarmati,
Ahmedabad (Gujarat) – 382470
…Second Party
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % tuojh 19] 2019@ikS"k 29] 1940
527
For the First Parties
: Shri H.R. Raval
For the Second Party
: Shri R.S. Sisodiya (Union Representative)
AWARD
The Government of India/Ministry of Labour, New Delhi by reference adjudication Order No. L-
41011/17/2015–IR(B-I) dated 16.04.2015 referred the dispute for adjudication to the Central Government Industrial
Tribunal cum Labour Court, Ahmedabad (Gujarat) in respect of the matter specified in the Schedule:
SCHEDULE
“Whether the action of the Western Railway, Rajkot in imposing penalties on Shri Ramesh Singh D., SE(W)
MVI with mala fide intention and without following the principles of natural justice is just, fair and legal? If so,
to what relief the concerned workman Shri Ramesh Singh D. is entitled?”
1. The reference dates back to 16.04.2015 and received on 28.04.2015 from Ministry of Labour and Employment,
New Delhi for adjudication and passing the award.
2. In response to the notice issued to the parties, the second party submitted the statement of claim Ex. 3 on
10.02.2016 and the first party submitted the vakalatpatra Ex. 6 of Shri H.R. Raval along with written statement
Ex. 7 on 09.02.2018.
3. The case was fixed for evidence of the second party but today on 13.12.2018, Shri R.S. Sisodiya, The General
Secretary, Paschim Railway Karmachari Parishad, 28/B, Narayan Park, Behind Chandkheda Railway Station,
Sabarmati, Ahmedabad stated in writing that he wants to withdraw the case.
4. Thus the reference is disposed of as withdrawn.
P.K. CHATURVEDI, Presiding Officer
नई द ली, 9 जनवरी, 2019
का
का
का
का.आ. 143.—vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 ¼1947 dk 14½ dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj Hkkjrh;
LVsV cSad ds izca/krarz ds laca) fu;kstdksa vkSj muds deZdkjksa ds chp vuqca/k esa fufnZ"V vkSn~;ksfxd fookn esa dsUnzh; ljdkj
vkSn~;ksfxd vf/kdj.k vgenkckn ds iapkV ¼lanHkZ la[;k 27@2017½ dks izdkf’kr djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj dks
09-01-2019 izkIr gqvk FkkA
[la- ,y&12011@12@2016&vkbZ vkj ¼ch&1½]
ch- ,l fc"V- voj lfpo
New Delhi, the 9th January, 2019
S.O. 143.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. No. 27/2012) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
Ahmedabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of State Bank of India and
their workmen, received by the Central Government on 09.01.2019.
[No. L-12011/12/2016– IR(B-1) ]
B.S. BISHT, Under Secy.
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT,
AHMEDABAD
Present : Pramod Kumar Chaturvedi, Presiding Officer, CGIT cum Labour Court,
Ahmedabad,
Dated 20th December, 2018
Reference: (CGITA) No. 27/2017
The Branch Manager,
State Bank of India,
Vadia Branch, Vadia,
Amreli (Gujarat)
… First Party
528
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 19, 2019/PAUSA 29, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
V/s
Shri Dineshbhai Nathabhai Vaghela,
At. Wadiya, Old Police Line, Taluka Vagsara,
Amreli (Gujarat)
…Second Party
For the First Party
: None
For the Second Party
: None
AWARD
The Government of India/Ministry of Labour, New Delhi by reference adjudication Order No.
L-12011/12/2016–IR(B-I) dated 22.03.2017 referred the dispute for adjudication to the Central Government
Industrial Tribunal cum Labour Court, Ahmedabad (Gujarat) in respect of the matter specified in the Schedule:
SCHEDULE
“Whether the action of the management of SBI Vadia Branch, Amreli to terminate the services of Shri Dinesh
Nathabhai Vaghela without following the disciplinary proceeding is justified? If not, what relief the said
workman is entitled to?”
1. The reference dates back to 22.03.2017 and received on 11.04.2017 from Ministry of Labour and Employment,
New Delhi for adjudication and passing the award.
2. Both the parties issued notice Ex. 2 on 08.05.2018 to appear on 12.06.2018 for to submit their claims.
Acknowledgements of receipt of notice also received from both the parties vide Ex. 3 and 4 respectively. But
despite service of notice, the second party workman did not prefer to submit statement of claim. After that, 4
more opportunities were given to the second party workman to submit his statement of claim but to no result.
3. Thus it appears that the second party workman is not willing to prosecute the case.
4. Therefore, the reference is disposed of in the absence of the statement of claim of the second party workman
with the observation as under: “the action of the management of SBI Vadia Branch, Amreli to terminate the
services of Shri Dinesh Nathabhai Vaghela without following the disciplinary proceeding is justified.”
P.K. CHATURVEDI, Presiding Officer
नई द ली, 9 जनवरी, 2019
का.आ.
का.आ.
का.आ.
का.आ. 144
144
144
144.—औ ोिगक िववाद अिधिनयम 1947 (1947 का 14) क धारा 17 के अनुसरण म केीय सरकार
आईडीबीआई ब!क िलिमटेड #बंधतं& के संब' िनयोजक) और उनके कम+कार) के बीच अनुबंध म िन-द. औ ोिगक िववाद म
केीय सरकार औ ोिगक अिधकरण अहमदाबाद के पंचाट (संदभ+ सं. 44/2017) को #कािशत करती है, जो केीय सरकार
को 09.02.2019 को #ा3 4ए थे ।
[सं. एल-12012/07/2017-आईआर (बी-1)]
बी. एस. िब ट, अवर सिचव
New Delhi, the 9th January, 2019
S.O. 144.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. No. 44/2017) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
Ahmedabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of IDBI Bank Ltd and their
workmen, received by the Central Government on 09/01/2019.
[No. L-12012/05/2017– IR(B-1)]
B.S. BISHT, Under Secy.
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % tuojh 19] 2019@ikS"k 29] 1940
529
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT,
AHMEDABAD
Present : Pramod Kumar Chaturvedi, Presiding Officer, CGIT-cum-Labour Court,
Ahmedabad,
Dated 20th December, 2018
Reference: (CGITA) No- 44/2017
1. The Director,
IDBI Intech Ltd., IDBI Building,
Ground Floor, Plot No. 39/40/41, Sector 11, CBD Belapur, Navi Mumbai,
Mumbai – 400614
2. The General Manager,
IDBI Bank Ltd., IDBI Complex, C.G. Road,
Near Lal Bunglow, Opp. Municipal Office Quarters,
Ahmedabad (Gujarat) – 380009
…First Parties
V/s
Shri Piyushkumar B. Modi,
55/13, Shyam Society, At and PO Mansa,
Gandhinagar (Gujarat)
.,..Second Party
For the First Parties
: None
For the Second Party
: None
AWARD
The Government of India/Ministry of Labour, New Delhi by reference adjudication Order No. L-12012/05/2017–
IR(B-I) dated 09.05.2017 referred the dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal cum
Labour Court, Ahmedabad (Gujarat) in respect of the matter specified in the Schedule:
SCHEDULE
“Whether the action of Director, IDBI Intech Ltd., Mumbai working under General Manager, IDBI Bank Ltd.,
Ahmedabad in terminating the services of sales executive Shri Piyushkumar B. Modi, Ahmedabad is legal and
justified? If not, then what relief Shri Piyushkumar B. Modi, workman is entitled to?”
1. The reference dates back to 09.05.2017 and received on 30.05.2017 from Ministry of Labour and Employment,
New Delhi for adjudication and passing the award.
2. All the parties issued notice Ex. 3 on 10.05.2018 to appear on 12.06.2018 for to submit their claims.
Acknowledgements of receipt of notice also received from the second party and first party no. 2 vide Ex. 4 and 5
respectively. But despite service of notice, the second party union or its workman did not prefer to submit
statement of claim. After that, 4 more opportunities were given to the second party union and its workman to
submit the statement of claim but to no result.
3. Thus it appears that the second party union or its workman is not willing to prosecute the case.
4. Therefore, the reference is disposed of in the absence of the statement of claim of the second party union or its
workman with the observation as under: “the action of Director, IDBI Intech Ltd., Mumbai working under
General Manager, IDBI Bank Ltd., Ahmedabad in terminating the services of sales executive Shri Piyushkumar
B. Modi, Ahmedabad is legal and justified.”
P.K. CHATURVEDI, Presiding Officer
530
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 19, 2019/PAUSA 29, 1940
[PART II—SEC. 3(ii)]
ubZ fnYyh] 9 tuojh] 2019
dk- vk- 145-&vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 ¼1947 dk 14½ dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj Hkkjrh;
LVsV cSad izca/krarz ds laca) fu;kstdksa vkSj muds deZdkjksa ds chp vuqca/k esa fufnZ"V vkS|ksfxd fookn esa dsUnzh; ljdkj
vkS|ksfxd vf/kdj.k vgenkckn ds iapkV ¼lanHkZ la[;k 85@2004½ dks izdkf’kr djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj dks 9-01-2019
izkIr gqvk FkkA
[la- ,y&12012@258@97&vkbZ vkj ¼ch&1½]
Ckh- ,l- fc"V] voj lfpo
New Delhi, the 9th January, 2019
S.O. 145.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. No. 85/2004) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
Ahmedabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of State Bank of India and
their workmen, received by the Central Government on 09.01.2019.
[No. L-12012/258/97– IR(B-1)]
B.S. BISHT, Under Secy.
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT,
AHMEDABAD
Present : Pramod Kumar Chaturvedi, Presiding Officer, CGIT-cum-Labour Court,
Ahmedabad,
Dated 05th December, 2018
Reference: (CGITA) No. 85/2004
1. The Assistant Personnel Manager,
State Bank of Saurashtra (Now State Bank of India),
New Administrative Building, Neelambaug Chowk,
Bhavnagar (Gujarat) – 364001
2. The Manager,
State Bank of Saurashtra (Now State Bank of India),
Naroda Road Branch, Naroda,
Ahmedabad (Gujarat) – 380001
…First Parties
V/s
Shri Haribhai M. Vanzara,
Shaktinagar Na Chhapra, Shaktinagar,
Premnagar, Naroda Road,
Ahmedabad (Gujarat) – 380001
…Second Party
For the First Party
: Shri J.D. Chalishajar
For the Second Party
: Shri Prabhatsinh Parmar
AWARD
The Government of India/Ministry of Labour, New Delhi by reference adjudication Order No. L-12012/258/97–IR
(B-I) dated 05.06.1998 referred the dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Ahmedabad (Gujarat) in
respect of the matter specified in the Schedule:
SCHEDULE
“Whether the action of the management of the State Bank of Saurashtra, Naroda Road Branch, Ahmedabad in
discontinuing the services of Shri Haribhai Merambhai Vanzara w.e.f. 01.01.1994 without assigning any reason
is justified? If not, what relief the workman is entitled to?”
1. The reference dates back to 05.06.1998 and received on 16.06.1998 from Ministry of Labour and Employment,
New Delhi for adjudication and passing the award.
2. The second party workman Haribhai Mehrabhai Vanzara and first party State Bank of India, Nadiad Road,
Ahmedabad have jointly submitted an application Ex. 62 for taking the matter today on board and also
submitted a settlement Ex. 63 stating that the matter has been settled between the parties and the aforesaid
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º
Hkkjr dk jkti=k % tuojh 19] 2019@ikS"k 29] 1940
531
second party workman Haribhai Mehrabhai Vanzara has been paid Rs.50000/- (Rupees Fifty Thousand) vide
Demand Draft No. 435012 dated 23.11.2018 and also Shri Prabhatsinh Parmar, advocate for the second party
workman has been paid Rs.10000/- (Rupees Ten Thousand) vide Demand Draft No. 435013 dated 23.11.2018.
The settlement Ex. 63 filed by the parties has been read over to both the parties present in person and they
agreed to the terms of settlement. Hence the settlement Ex. 63 is accepted. Nothing has remained unsettled
between the parties.
3. Thus the reference is finally disposed of in the light of the settlement Ex. 63. The award is passed accordingly.
The settlement Ex. 63 shall remain part of the award.
P.K. CHATURVEDI, Presiding Officer
शुिप
शुिप
शुिप
शुिप
नई द ली, 10 जनवरी, 2019
का.आ.
का.आ.
का.आ.
का.आ. 146
146
146
146.—औ ोिगक िववाद अिधिनयम,1947 (1947 क 14) क धारा 17 के अनुसरण म, के ीय सरकार
मेसस+ ई7टन+ कोलफड िलिमटेड के #बंधतं& के संब' िनयोजक) और उनके कम+कार) के बीच अनुबंध म िन-द. औ ोिगक
िववाद म केीय सरकार औ ोिगक अिधकरण–सह–9म मं&ालय आसनसोल के पंचाट (संदभ+ सं. 106/1999) म क सरकार
ने 9म और रोजगार मं&ालय क अिधसूचना सं;या एस. ओ. 2172 दनांक 21 अ> तूबर, 2016,म संशोधन कर, ‘’सं; या
एल–22012/313/2004–आई.आर.(सी.एम. 2)’’ के 7थान पर ‘’सं; या एल–22012/89/1999–आई.आर. (सी.एम. 2)’’ पढ़ा
जाए ।
पाद
पाद
पाद
पाद ट प
ट प
ट प
ट पणी
णी
णी
णी—मूल अिधसूचना भारत सरकार के सा3ािहक राजप& भाग II , खंड 3, उप-खंड (ii) म अिधसूचना सं; यांक
का.आ. 2172 दनांक 21 अ> तूबर, 2016 @ारा #कािशतक गई थी ।
[सं. एल-22012/89/1999-आईआर (सीएम-II)]
राजे Bसह, अनुभाग अिधकारी
CORRIGENDUM
New Delhi, the 10th January, 2019
S.O. 146.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby make the amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and
Employment, number S.O.2172 dated the 21st October, 2016 relating to the Award (Ref. No. 106/1999) of the Central
Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, ASANSOL, in the industrial dispute between the management of
M/s Eastern Coalfields Limited, and their workmen, for No. L-22012/313/2004-IR (CM-II) read “No. L-22012/89/1999-
IR (CM-II)”
Foot note: The Principal notification was published in PART- II, SECTION- 3, SUB-SECTION (ii) of the Gazette of
India vide notification number S.O.2172 dated the 21st October, 2016.
[No. L-22012/89/1999-IR(CM-II)]
RAJENDER SINGH, Section Officer
Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK
KUMAR
Digitally signed by
ALOK KUMAR
Date: 2019.02.02
09:20:16 +05'30'