391 GI/2019

(637)

jftLVªh la- Mh- ,y- (,u) 04@0007@2003µ05

REGD. No. D. L. (N) 04/0007/2003—05

izkf/dkj ls izdkf'kr

PUBLISHED BY AUTHORITY

lkIrkfgd

WEEKLY

la- 5]

ubZ fnYyh] tuojh 27—iQjojh 2] 2019] 'kfuokj@ek?k 7—ek?k 13] 1940

No. 5]

NEW DELHI, JANUARY 27—FEBRUARY 2, 2019, SATURDAY/ MAGHA 7— MAGHA 13, 1940

bl Hkkx esa fHkUu i`"B la[;k nh tkrh gS ftlls fd ;g i`Fkd ladyu ds :i esa j[kk tk lds

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

Hkkx II—[k.M 3—mi&[k.M (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

Hkkjr ljdkj ds ea=kky;ksa (j{kk ea=kky; dks NksM+dj) }kjk tkjh fd, x, lkafof/d vkns'k vkSj vf/lwpuk,a

Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India

(Other than the Ministry of Defence)

िव

िव मंालय

मंालय

(िवीय सेवाएं

िवीय सेवाएं

िवीय सेवाएं िवभाग)

िवभाग)

नई द ली, 24 जनवरी, 2019

का.आ.

का.आ. 164

164

164.—भारतीय िनयात-आयात बक अिधिनयम, 1981 (1981 का 28) क धारा 4 क उप-धारा (1) के

परंतुक ारा द शि य! का योग करते %ए, के'(ीय सरकार, एत*ारा, भारतीय िनयात-आयात बक क ािधकृत पूंजी को

दस हजार करोड़ 0पए से बढ़ाकर बीस हजार करोड़ 0पए करती है।

[फा. सं. 15/24/2018-आईएफ-I]

सौ5यिजत घोष, अवर सिचव

638

THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 2, 2019/MAGHA 13, 1940

[PART II—SEC. 3(ii)]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

New Delhi, the 24^th January, 2019

S.O. 164.—In exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (1) of section 4 of the Export-

Import Bank of India Act, 1981 (28 of 1981), the Central Government hereby increases the authorized capital of the

Export-Import Bank of India from the existing ten thousand crores of rupees to twenty thousand crores of rupees.

[F. No. 15/24/2018-IF-I]

SOUMYAJIT GHOSH, Under Secy.

िवदेश

िवदेश मंालय

मंालय

(सी

सी

सी.पी

पी

पी.वी

वी

वी. . . . भाग

भाग

भाग)

नई दली, 4 दस5 बर, 2018

का.

का. आ.

आ.

आ. 165

165

165.— राजनियक और क!सुलीय अिधकारी (शपथ एवं फस) के अिधिनयम, 1948 (1948 का 41) क

धारा 2 के खंड (क) के अनुसरण म9 वैधािनक आदेश ।

एतद् ारा, क9 ( सरकार भारत के राजदूतावास, बेल:ेड म9 <ी संजीव कुमार इंसान, सहायक अनुभाग अिधकारी को

दनांक 4 दस5बर 2018 से सहायक क!सुलर अिधका?रय! के तौर पर क!सुलर सेवा@ के िनवहन के िलए ािधकृत करती

है।

[सं. टी. 4330/01/2015]

काश च'द, िनदेशक (क!सुलर)

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

(CPV DIVISION)

New Delhi, the 4^th December, 2018

S. O. 165.—Statutory Order in pursuance of clause (a) of the Section 2 of the Diplomatic and Consular Officers

(Oaths and fees) Act, 1948 (41 of 1948), the Central Government hereby authorises Shri Sanjeev Kumar Insan, Assistant

Section Officer, in Embassy of India, Belgrade to perform Consular services as Assistant Consular Officer with effect

from 4 December, 2018.

[No. T. 4330/01/2015]

PRAKASH CHAND, Director (Consular)

नई दली, 5 दस5 बर, 2018

का.आ.

का.आ. 166

166

166.—राजनियक और क!सुलीय अिधकारी (शपथ एवं फस) के अिधिनयम, 1948 (1948 का 41) क

धारा 2 के खंड (क) के अनुसरण म9 वैधािनक आदेश।

एतद् ारा, क9 ( सरकार भारत के उCायोग, नैरोबी म9 <ीमित अंजना भा?टया, िनजी सहायक को दनांक 5 दस5बर

2018 से सहायक क!सुलर अिधकारी के तौर पर क!सुलर सेवा@ के िनवहन के िलए ािधकृत करती है।

[सं. टी. 4330/01/2016]

काश च'द, िनदेशक (क!सुलर)

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % iQjojh 2] 2019@ek?k 13] 1940

639

New Delhi, the 5^th December, 2018

S.O. 166.— Statutory Order in pursuance of clause (a) of the Section 2 of the Diplomatic and Consular Officers

(Oaths and fees) Act, 1948 (41 of 1948), the Central Government hereby appoints Smt Anjana Bhatia, Personal

Assistant as Assistant Consular Officer in the High Commission of India, Nairobi to perform Consular services with

effect from 5 December, 2018.

[No. T. 4330/01/2016]

PRAKASH CHAND, Director (Cons.)

नई दली, 11 दस5 बर, 2018

का.

का. आ.

आ.

आ. 167

167

167.—राजनियक और क!सुलीय अिधकारी (शपथ एवं फस) के अिधिनयम, 1948 (1948 का 41) क

धारा 2 के खंड (क) के अनुसरण म9 वैधािनक आदेश ।

एतद् ारा, क9 ( सरकार भारत के दूतावास, वासा म9 <ी योगेश पांडे, सहायक अनुभाग अिधकारी को

दनांक 11 दस5बर 2018 से सहायक क!सुलर अिधकारी के तौर पर क!सुलर सेवा@ के िनवहन के िलए ािधकृत करती

है।

[सं. टी.4330/01/2016]

काश च'द, िनदेशक (क!सुलर)

New Delhi, the 11^th December, 2018

S.O. 167.— Statutory Order in pursuance of the clause (a) of the Section 2 of the Diplomatic and Consular

Officers (Oaths and fees) Act, 1948 (41 of 1948), the Central Government hereby appoints Shri Yogesh Pandey,

Assistant Section Officer as Assistant Consular Officer in Embassy of India, Warsaw to perform the Consular services

with effect from 11 December, 2018.

[No. T. 4330/01/2016]

PRAKASH CHAND, Director (Consular)

नई दली, 13 दस5 बर, 2018

का. आ.

का. आ. 168

168

168.—कानूनी आदेश राजनियक और क!सुलीय अिधकारी (शपथ और फस) के अिधिनयम, 1948 (1948

का 41) क धारा 2 के खंड (क) के अनुसरण मे क9 ( सरकार <ी सEयद मोहसीन अहमद, सहायक अनुभाग अिधकारी को 13

दस5बर, 2018 से भारत के राजदूताबास, हवाना म9 सहायक क!सुलर अिधकारी के कतF! का पालन करने के िलए ािधकृत

करती है।

[सं. टी. 4330/01/2015]

काश च'द, िनदेशक (क!सुलर)

New Delhi, the 13^th December, 2018

S.O. 168.—Statutory Order in pursuance of the clause (a) of the Section 2 of the Diplomatic and Consular

Officers (Oaths and fees) Act, 1948 (41 of 1948), the Central Government hereby authorizes Shri Syed Mohseen Ahmed,

Assistant Section Officer in Embassy of India, Havana to perform the Consular services as Assistant Consular Officer

with effect from 13 December, 2018.

[No.T.4330/01/2015]

PRAKASH CHAND, Director (Consular)

640

THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 2, 2019/MAGHA 13, 1940

[PART II—SEC. 3(ii)]

नई दली, 15 जनवरी, 2019

का.

का. आ.

आ.

आ. 169

169

169.—राजनियक और क!सुलीय अिधकारी (शपथ एवं फस) के अिधिनयम, 1948 (1948 का 41) क

धारा 2 के खंड (क) के अनुसरण म9 वैधािनक आदेश ।

एतद् ारा, क9 ( सरकार भारत के राजदूतावास, िसयोल म9 <ी संजीब कुमार िस'हा, सहायक अनुभाग अिधकारी

को दनांक 15 जनवरी 2019 से सहायक क!सुलर अिधकारी के तौर पर क!सुलर सेवा@ के िनवहन के िलए ािधकृत करती

है।

[सं. टी. 4330/01/2015]

काश च'द, िनदेशक (क!सुलर)

New Delhi, the 15^th January, 2019

S.O. 169.— Statutory Order in pursuance of the clause (a) of the Section 2 of the Diplomatic and Consular

Officers (Oaths and fees) Act, 1948 (41 of 1948), the Central Government hereby appoints Shri Sanjib Kumar Sinha,

Assistant Section Officer as Assistant Consular Officer in Embassy of India, Seoul to perform the Consular services with

effect from 15 January, 2019.

[No. T. 4330/01/2015]

PRAKASH CHAND, Director (Consular)

काम क

काम क, , , , लोक िशकायत एवं पशन मंालय

लोक िशकायत एवं पशन मंालय

(कामक एवं िशण िवभाग)

कामक एवं िशण िवभाग)

नई दली, 23 जनवरी, 2019

का. आ.

का. आ. 170

170

170.—चूंक पंजाब राGय सरकार के गृह एवं 'याय िवभाग, पंजाब सरकार क अिधसूचना सं.

7/76/2016-4एच4/1533, दनांक 24 अगIत, 2016 एवं भारत सरकार क काJमक एवं िशKण िवभाग, नई दली क

अनुवतM अिधसूचना संNया 228/41/2016.एवीडी-II, दनांक 7 िसत5बर, 2016 ारा पुिलस थाना िडिवजन सं. 4, पुिलस

आयु ालय, जालंधर, पंजाब म9 भा. दं. संिहता क धारा 307, 34, आयुध अिधिनयम क धारा 25, 27, 54, 59 म9 दज

थम सूचना ?रपोट सं. 113 दनांक 06.08.2016 के अ'वेषण का िज5मा दली िवशेष पुिलस Iथापना अिधिनयम, 1946

(1946 का क9 (ीय अिधिनयम सं. XXV) के तहत क9 (ीय अ'वेषण Qयूरो को सRपा गया था;

चूंक, उ मामले ज?टलता जो राGय क शांित एवं सांदाियक सौहाद को भािवत कर सकती है, को Tयान म9

रखते %ए पंजाब सरकार ारा अब उ मामले (दनांक, 6 अगIत, 2016 को दज थम सूचना ?रपोट) का अ'वेषण राWीय

जांच एज9सी को सRपने का िनणय िलया गया है;

चूंक, उ उXेYय क पूJत के Zम म9 पंजाब राGय सरकार ने अपनी अिधसूचना सं. 7/100/2016-4H4/3446,

दनांक 17.07.2018 के ारा उपरो अिधसूचना सं. 7/76/2016-4H4/1533, दनांक 24 अगIत, 2016 को वापस ले

िलया है, ताक भारत सरकार अपनी अनुवतM अिधसूचना सं. 228/41/2016-एवीडी-II, दनांक 7 िसत5बर, 2016 को

वापस ले सके और मामला राWीय जांच एज9सी को सRपा जा सके;

अतः अब क9 ( सरकार, दली िवशेष पुिलस Iथापना अिधिनयम, 1946 (1946 का अिधिनयम सं. 25) क धारा 5

क उप-धारा (1) के साथ प?ठत धारा 6 ारा द शि य! का योग करते %ए पंजाब सरकार, गृह एवं जेल िवभाग

(गृह-IV शाखा) के पृ]ांकन सं. 7/76/2016-4H4/1535, दनांक 24.08.2016 ारा जारी अिधसूचना सं. 7/76/2016-

4H4/1533, को वापस लेने क दृि^ से]सहष अपनी अिधसूचना सं. 228/41/2016-एवीडी-II, दनांक 7 िसत5बर, 2016

को अनिधसूिचत कर वापस लेती है एवं पुिलस थाना िडवीजन सं. 4, पुिलस आयु ालय, जालंधर, पंजाब म9 भा. दं. संिहता

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % iQjojh 2] 2019@ek?k 13] 1940

641

क धारा 307, 34 एवं आयुध अिधिनयम क धारा 25, 27, 54, 59 के तहत दज थम सूचना ?रपोट सं. 113, दनांक

06.08.2016 का अ'वेषण राWीय जांच एज9सी को अंत?रत करते %ए िनद`श देती है क राWीय जांच एज9सी उपरो मामले

से जुड़े अथवा उ मामले से संबa हbया के यास, षडयंc का खुलासा तथा उसी संFवहार म9 कए गए या उ'हd तeय! से

उbपf ासंिगक अ'य अपराध! का अ'वेषण करे तथा अ'वेषण को तक पूण िनgकष तक प%ंचाए।

[फा. सं. 228/41/2016-एवीडी-II]

एस.पी.आर. िcपाठी, अवर सिचव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 23^rd January, 2019

S.O. 170.—Whereas investigation of FIR No.113 dated 06.08.2016 under section 307,34 IPC section

25,27,54,59 Arms Act, Police Station Division No.4, Police Commissionerate Jalandhar, Punjab was entrusted to the

Central Bureau of Investigation under the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Central Act No.XXV of 1946),

by the State Government of Punjab, vide Government of Punjab, Department of Home Affairs and Justice, Notification

No.7/76/2016-4H4/1533, dated the 24^th August 2016 and subsequent Notification No.228/41/2016-AVD-II dated 7^th of

September 2016 issued by the Govt. of India, Department of Personnel and Training, New Delhi;

Whereas, now the decision has been taken by the State Government of Punjab to entrust the investigation of the said

case (registered vide aforesaid FIR dated the 6^th August 2016) to the National Investigation Agency keeping in view the

ramifications involved in the said case, which are detrimental to the peace and communal harmony in the State;

Whereas in order to achieve the said object, the State Government of Punjab has withdrawn the aforesaid

Notification No. 7/76/2016-4H4/1533, dated the 24^th August 2016, vide its notification No. 7/100/2016-4H4/3446 dated

17/07/2018 to enable the Government of India to withdraw its subsequent Notification No.228/41/2016-AVD-II dated

7^th September 2016, so that the case can be entrusted to National Investigation Agency;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the

Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Act No.25 of 1946), the Central Government, in view of the withdrawal

of the State Government of Punjab, Department of Home Affairs and Jails (Home-IV Branch) Notification

No.7/76/2016-4H4/1533 issued vide Endst. No. 7/76/2016-4H4/1535 dated 24.08.2016, is pleased to de-notify and

withdraw its Notification No. 228/41/2016-AVD-II dated 7^th of September 2016, for transfer of the investigation of Case

FIR No.113 dated 06.08.2016 under section 307,34 IPC section 25,27,54,59 Arms Act, Police Station Division No.4,

Police Commissionerate Jalandhar, Punjab to let the National Investigation Agency investigate the aforesaid case of

attempt to murder, to unearth the conspiracy in relation thereto or in connection therewith, and any other offence

committed in the course of same offence or arising out of the same incident, to reach a logical conclusion in the

investigation.

[F. No. 228/41/2016-AVD-II]

S.P.R. TRIPATHI, Under Secy.

संचार

संचार मंालय

मंालय

(डाक िवभाग)

नई द ली, 25 जनवरी, 2019

का.

का. आ.

आ.

आ. 171

171

171.—राजभाषा िनयम (संघ के शासकय योजन! के िलए योग), 1976 के िनयम 10 के उप िनयम (4)

के अनुसरण म9 के' ( सरकार, डाक िवभाग के अधीनI थ कायालय मुN य पोI टमाI टर जनरल, केरल सhक ल, ित0वन'तपुरम-

695033 के िनnिलिखत 04 कायालय! िजनके 80 ितशत से अिधक अिधका?रय!/कमचा?रय! ने िह' दी का कायसाधक pान

ाq त कर िलया है, को अिधसूिचत करती है:-

व?रg ठ पोI टमाI टर का कायालय, एरनाकुलम धान डाकघर- 682011

व?रg ठ पोI टमाI टर का कायालय, कोrयम धान डाकघर- 686001

डाक अधीKक का कायालय, ित0वन' तपुरम (दिKण) मंडल- 695036

डाक अधीKक का कायालय, लKीप मंडल-682555

[सं. 11017-1/2015-रा.भा.]

राजेश sसंह, उप महा िनदेशक (ईएमएम/राजभाषा)

642

THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 2, 2019/MAGHA 13, 1940

[PART II—SEC. 3(ii)]

MINISTRY OF COMMUNICATION

(Department of Posts)

New Delhi, the 25^th January, 2019

S.O. 171.—In Pursuance of Rule 10(4) of the Official Language (use for official Purposes of the Union) Rule

1976, the Central Government hereby notifies following 04 offices of the O/o Chief Postmaster General, Kerala Circle,

Thiruvananthapuram -695033 of the Department of Posts where more than 80% Officers/Officials has acquired the

working knowledge of Hindi:-

O/o The Senior Postmaster, Ernakulam Head Post Office - 682011

O/o The Senior Postmaster, Kottayam Head Post Office – 6686001

O/o The Superintendent of Post Offices, Thiruvananthapuram (South) Division- 695036

O/o The Superintendent of Post Offices, Lakshadweep Division- 682555

[No. 11017-1/2015-OL]

RAJESH SINGH, Dy. Director General (E.M.M./O.L.)

पेोिलयम एवं ाकृितक गैस मंालय

नई दली, 30 जनवरी, 2019

का. आ.

का. आ. 172

172

172.—के'(ीय सरकार, पेuोिलयम एवं खिनज पाइपलाइन (भूिम म9 अिधकार के उपयोग का अजन)

अिधिनयम, 1962 (1962 का 50) क धारा 2 के खxड (क) के अनुसरण म9, नीचे दी गई अनुसूची के Iतंभ 1 म9 उिलिखत

Fि को, उ अनुसूची के Iतंभ 2 म9 क तbIथानी िवि^ म9 उिलिखत Kेc के संबंध म9 उ अिधिनयम के अधीन सKम

ािधकारी के कृbय! का िनवहन करने के िलए ािधकृत करती है, अथात:—

अनुसूची

ािधकारी का नाम और पता

अिधका?रता का Kेc

(1)

(2)

<ी सनातन मिलक,

ओिडशा राGय

सKम ािधकारी,

पारादीप-सोमनाथपुर-हदीआ पाइपलाइन प?रयोजना

इंिडयन ऑयल कॉप|रेशन िलिमटेड,

पाइपलाइ'स भाग

}ाटर नंबर- एमसी-103

पीपीटी कॉलोनी, मधुबन पारादीप

पोIट बॉ~स संNया-83, पारादीप मुNया डाक घर, पारादीप

िजला-जगतsसंहपुर, ओिडशा-754142

यह अिधसूचना जारी होने क तारीख से लागू होगी।

[फा. सं. आर-11025(11)/239/2017-ओआर-I/ई-13892]

नोवस क'डो, अवर सिचव

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % iQjojh 2] 2019@ek?k 13] 1940

643

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

New Delhi, the 30^th January, 2019

S.O. 172.—In pursuance of Clause (a) of Section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of

Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby authorizes the person mentioned in

column (1) of the Schedule given below to perform the functions of the Competent Authority under the said Act, in

respect of the area mentioned in column (2) of the Schedule:—

SCHEDULE

Name and address of the Authority

Area of jurisdiction

(1) (2)

Shri Sanatan Mallik,

State of Odisha

Competent Authority,

Paradip-Somnathpur-Haldia Pipeline Project

Indian Oil Corporation Limited,

Pipelines Division

Quarter No. MC-103

PPT Colony, Madhuban Paradip

Post Box No. 83, Paradip Mukhya Dak Ghar, Paradip

District- Jagatsinghpur, Odisha – 754142

This notification is applicable from the date of issue.

[F. No. R-11025(11)/239/2017-OR-I/E-13892]

NOAS KINDO, Under Secy.

नई दली, 30 जनवरी, 2019

का. आ.

का. आ. 173

173

173.—के'(ीय सरकार, पेuोिलयम एवं खिनज पाइपलाइन (भूिम म9 अिधकार के उपयोग का अजन)

ािधकारी के कृbय! का िनवहन करने के िलए ािधकृत करती है, अथात:—

अनुसूची

ािधकारी का नाम और पता

अिधका?रता का Kेc

(2)

<ी िबमल साद मोहंती,

ओिडशा राGय

सKम ािधकारी,

पारादीप-सोमनाथपुर-हदीआ पाइपलाइन प?रयोजना

इंिडयन ऑयल कॉप|रेशन िलिमटेड,

पाइपलाइ'स भाग

}ाटर संNया बी/2, इंिडयन आयल आवासीय कॉलोनी,

मेघड5ब, पोIट बॉ~स:कु0दा, बालासोर- 756056 (ओिडशा)

यह अिधसूचना जारी होने क तारीख से लागू होगी।

[फा. सं. आर-11025(11)/239/2017-ओआर-I/ई-13892]

नोवस क'डो, अवर सिचव

644

THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 2, 2019/MAGHA 13, 1940

[PART II—SEC. 3(ii)]

New Delhi, the 30^th January, 2019

S.O. 173.—In pursuance of Clause (a) of Section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of

Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby authorizes the person mentioned in

column (1) of the Schedule given below to perform the functions of the Competent Authority under the said Act, in

respect of the area mentioned in column (2) of the Schedule:-

SCHEDULE

Name and address of the Authority

Area of jurisdiction

(1) (2)

Shri Bimal Prasad Mohanty,

State of Odisha

Competent Authority,

Paradip-Somnathpur-Haldia Pipeline Project

Indian Oil Corporation Limited,

Pipelines Division

Quarter No.B/2, Indian Oil Residential Colony,

Meghadambaru, PO : Kuruda, Balasore-756056 (Odisha)

This notification is applicable from the date of issue.

[F. No. R-11025(11)/239/2017-OR-I/E-13892]

NOAS KINDO, Under Secy.

कोयला मंालय

नई दली, 24 जनवरी, 2019

का.

का. आ.

आ.

आ. 174

174

174.—कोिलयरी िनयंcण िनयमावली, 2004 के िनयम 3 के साथ प?ठत खान एवं खिनज (िवकास और

िविनयमन) अिधिनयम, 1957 (1957 का 67) के खxड 18 के उप-खxड (1) और (2) ारा द शि य! का योग करते

%ए, क9 (ीय सरकार एत*ारा दनांक 30 दसंबर, 2011 के का.आ. 2920 (अ) के तहत भारत के राजपc, असाधारण,

भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) म9 कािशत कोयला मंcालय, भारत सरकार क अिधसूचना म9 िनnिलिखत संशोधन करती है

अथात्:—

उ अिधसूचना म9 तािलका के िलए िनnिलिखत तािलका ितIथािपत क जाएगी अथात्

“तािलका

तािलका

Z.सं.

कोƒकंग कोल :ेड

िवशेष िववरण

Iटील :ेड-I

राख क माcा 15 ितशत से अिधक नहd।

Iटील :ेड- II

राख क माcा 15 ितशत से अिधक लेकन 18 ितशत से अिधक नहd।

वाशरी :ेड-I

राख क माcा 18 ितशत से अिधक लेकन 21 ितशत से अिधक नहd।

वाशरी :ेड-II

राख क माcा 21 ितशत से अिधक लेकन 24 ितशत से अिधक नहd।

वाशरी :ेड-III

राख क माcा 24 ितशत से अिधक लेकन 28 ितशत से अिधक नहd।

वाशरी :ेड-IV

राख क माcा 28 ितशत से अिधक लेकन 35 ितशत से अिधक नहd।

वाशरी :ेड-V

राख क माcा 35 ितशत से अिधक लेकन 42 ितशत से अिधक नहd।

वाशरी :ेड-VI

राख क माcा 42 ितशत से अिधक लेकन 49 ितशत से अिधक नहd।”

[फा. सं. 43016/9/2015-सीआरसी-I]

आर.के. िस'हा, संयु सिचव

टपणी:

टपणी: मुख अिधसूचना दनांक 30 दस5बर, 2011 के का.आ. 2920(अ) के तहत भारत के राजपc, असाधारण, भाग-II,

खंड-3, उप-खंड (ii) म9 कािशत क गई थी।

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % iQjojh 2] 2019@ek?k 13] 1940

645

MINISTRY OF COAL

New Delhi, the 24th January, 2019

S.O. 174.—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 18 of the Mines and

Minerals (Development and Regulation) Act,1957 (67 of 1957) read with rule 3 of the Colliery Control Rules, 2004, the

Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the

Ministry of Coal published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) vide S.O.2920(E),

dated the 30^th December, 2011 namely:—

In the said notification, for the TABLE, the following TABLE shall be substituted namely:—

“TABLE

Sl.No.

Coking Coal Grade

Specification

Steel Grade-I

Ash content not exceeding 15 percent.

Steel Grade-II

Ash content exceeding 15 percent. but not exceeding 18 percent.

Washery grade -I

Ash content exceeding 18 percent. but not exceeding 21 percent.

Washery Grade-II

Ash content exceeding 21 percent. but not exceeding 24 percent.

Washery Grade-III

Ash content exceeding 24 percent. but not exceeding 28 percent.

Washery Grade-IV

Ash content exceeding 28 percent. but not exceeding 35 percent.

Washery Grade-V

Ash content exceeding 35 percent. but not exceeding 42 percent.

Washery Grade-VI

Ash content exceeding 42 percent. but not exceeding 49 percent.”.

[F. No. 43016/9/2015-CRC-I]

R.K. SINHA, Jt. Secy.

Note: The Principal Notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) vide

S.O. 2920(E) dated the 30^th December, 2011.

नई दली, 28 जनवरी, 2019

का.आ.

का.आ. 175

175

175.—के'(ीय सरकार ने कोयला धारक Kेc (अजन और िवकास) अिधिनयम 1957 (1957 का 20)

(िजसे इसम9 इसके प…ात् उ अिधिनयम कहा गया है) क धारा 9 क उपधारा (1) के अधीन जारी क गई भारत सरकार के

कोयला मंcालय क अिधसूचना संNयांक का. आ. 1278, तारीख 30 अगIत, 2018, भारत के राजपc, भाग II, खxड 3,

उप-खxड (ii), तारीख 26 अगIत, 2018 – 01 िसत5बर, 2018 म9 कािशत होने पर, उ अिधसूचना से संल† अनुसूची म9

व‡णˆत भूिम और भूिम म9, या उस पर के अिधकार (िजसे इसम9 इसके प…ात उ भूिम कहा गया है) उ अिधिनयम क धारा

10 क उपधारा (1) के अधीन, सभी िवलंगम! से मु होकर आbयांितक प म9 के'(ीय सरकार म9 िनिहत हो गए थे;

और के'(ीय सरकार का यह समाधान हो गया क ईIटन कोलफ‰स िलिमटेड, सं~टो?रया, डाकघर दशरगढ़,

िजला पि…म बदमान – 713333 (पिY चम बंगाल) (िजसे इसम9 इसके प…ात सरकारी कंपनी कहा गया है), ऐसे िनबंधन!

और शत‹ का, जो के'(ीय सरकार इस िनिम अिधरोिपत करना उिचत समझे, अनुपालन करने के िलए तैयार है;

अत: अब, के'(ीय सरकार, उ~ त अिधिनयम क धारा 11 क उप-धारा (1) ारा द शि य! का योग करते

%ए, यह िनदेश देती है क इस कार िनिहत उ भूिम और उस पर के सभी अिधकार, तारीख 30 अगIत, 2018 से के'(ीय

सरकार म9 इस कार िनिहत बने रहने के बजाय, िनnिलिखत िनबंधन! और शत‹ के अधीन रहते %ए, सरकारी कंपनी म9

िनिहत हो जाएंगे, अथात् :-

(1)

सरकारी कंपनी,उ अिधिनयम के उपबंध! और अ'य सुसंगत िविध के अधीन यथा अवधा?रत ितकर, Qयाज, नुकसानी

इbयाद से संबंिधत और वैसी ही मद! क बाबत् सभी संदाय करेगी ;

646

THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 2, 2019/MAGHA 13, 1940

[PART II—SEC. 3(ii)]

(2) सरकारी कंपनी ारा शत (1) के अधीन, संदेय रकम का अवधारण करने के योजन! के िलए उ अिधिनयम क धारा 14 के

अधीन एक अिधकरण का गठन कया जाएगा और ऐसे कसी अिधकरण और उ अिधकरण क सहायता करने के िलए

िनयु Fि य! के संबंध म9, उपगत सभी Fय, उ सरकारी कंपनी ारा वहन कए जाएंगे और इसी कार, िनिहत उ

भूिम म9 या उस पर के अिधकार! के िलए या उनके संबंध म9 अपील आद िविधक कायवािहय! क बाबत उपगत सभी Fय भी

सरकारी कंपनी ारा वहन कए जाएंगे ;

(3) सरकारी कंपनी, के'(ीय सरकार, उसके पदधा?रय! क, ऐसे कसी अ'य Fय के संबंध म9 KितपूJत करेगी जो इस कार

िनिहत उ भूिम म9 या उस पर के पूव| अिधकार! के बारे म9 के'(ीय सरकार या उसके पदधा?रय! ारा या उनके िव0a

क'हd कायवािहय! के संबंध म9 आवYयक हो ;

(4) सरकारी कंपनी के पास के'(ीय सरकार के पूव अनुमोदन के िबना, उ भूिम म9 इस कार िनिहत कसी भी अिधकार! को

कसी अ'य Fि य! को अंत?रत करने क शि नहd होगी; और

(5) सरकारी कंपनी, ऐसे िनदेश! और शत‹ का पालन करेगी, जो के'(ीय सरकार ारा, जब कभी आवYयक हो, उ भूिम के

िविश^ Kेc! के िलए दये जाएं या अिधरोिपत कए जाएं।

[ फा. सं. 43015/15/2017- एलए एxड आईआर]

राम िशरोमिण सरोज, उप सिचव

New Delhi, the 28^th January, 2019

S.O. 175.—Whereas on the publication of the notification of the Government of India in the Ministry of Coal

number S.O. 1278, dated the 30^th August, 2018, published in the Gazette of India, Part II Section 3, Sub-section (ii),

dated the August 26 –September 1,2018, issued under sub-section (1) of section 9 of the Coal Bearing Areas

(Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act), the land and all rights in

or over the land described in the Schedule appended to the said notification (hereinafter referred to as the said land)

vested absolutely in the Central Government free from all encumbrances under sub-section (1) of section 10 of the said

Act;

And whereas, the Central Government is satisfied that the Eastern Coalfields Limited, Sanctoria, Post Office

Dishergarh, District Paschim Bardhaman- 713333 (West Bengal) (hereinafter referred to as the Government Company)

is willing to comply with such terms and conditions as the Central Government thinks fit to impose in this behalf;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the said Act, the Central

Government hereby directs that the said land and all rights in or over the said land so vested shall with effect from the

30^th August, 2018 instead of continuing to so vest in the Central Government, shall vest in the Government Company,

subject to the following terms and conditions, namely :-

(1) the Government Company shall make all payments in respect of compensation, interest, damages, etc. and the like,

as determined under the provisions of the said Act and other relevant law;

(2) a Tribunal shall be constituted under section 14 of the said Act, for the purpose of determining the amounts payable

by the Government Company under condition (1) and all expenditure incurred in connection with any such

Tribunal and persons appointed to assist the Tribunal shall be borne by the said Government Company and

similarly, all expenditure incurred in respect of all legal proceedings including appeals, etc. for or in connection

with the rights, in or over the said land, so vesting, shall also be borne by the Government Company;

(3) the Government Company shall indemnify the Central Government or its officials against any other expenditure

that may be necessary in connection with any proceedings by or against the Central Government or its officials

regarding the rights in or over the said land so vested;

(4) the Government Company shall have no power to transfer the said land and rights to any other persons without the

prior approval of the Central Government ; and

(5) the Government Company shall abide by such directions and conditions as may be given or imposed by the Central

Government for particular areas of the said land, as and when necessary.

[F.No. 43015/15/2017-LA&IR]

RAM SHIROMANI SAROJ, Dy. Secy.

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % iQjojh 2] 2019@ek?k 13] 1940

647

उपभोा मामले, खा" और साव%जिनक िवतरण मंालय

(उपभोा मामले िवभाग)

(भारतीय मानक यूरो

भारतीय मानक यूरो

भारतीय मानक यूरो)

नई दली, 21 जनवरी, 2019

का.

का. आ.

आ.

आ. 176

176

176.—भारतीय मानक Qयूरो (माणन) िविनयम 1988 के िविनयम 4 के उपिनयम (5) के अनुसरण म9

भारतीय मानक Qयूरो एत*ारा अिधसूिचत करता है क िजन लाइस9स! के िववरण नीचे अनुसूची म9 दए गए ह, वे Iवीकृत कर

दए गए ह:—

अनुसूची

सं.

लाइस+स सं

लाइस+स सं.

,वीकृत करने क-

ितिथ वष%

ितिथ वष%/ / / / माह

माह

लाइस+सधारी का नाम व पता

भारतीय मानक का शीष%

भा मा सं

भा मा सं.

(भाग

(भाग/ / / /

अनुभाग)

अनुभाग) : : : : वष%

वष%

6500036209

20181207

मेसस जेस पी वी सी पाइqस

एस एफ सं:232, पॉवर होस

रोड,

कोrैपालयम, एस.एस. कुलम,

कोय5बूर-641110.

पेयजल आपूJत के िलए

अqलािIटकृत पी वी सी

पाइप

IS 4985:

2000

6500036310

20181210

मेसस अ5बी qलाई पेनस एxड

डोस

678/3,

कु05बनूर,

दासनुर

पोIट, मेटूपालयम,

कोय5बूर-641305.

कंZट शटरंग काय के

िलए qलाइवुड

IS 4990:

2011

6590007620

20181212

मेसस टी. पलनीसामी गौ'डर

स'स एवं को

266, नेताजी रोड,

ईरोड -638001.

Iवण

एवं

Iवण

िम<धातुएं,

आभूषण/

िश पकारी – शुaता एवं

मुहरांकन

IS 1417 :

2016

6500036411

20181218

मेसस

सहया(ी

इंडIuीस

िलिमटड

qलॉट

सं:

KK2

िसपकोट

इंडिIuयल :ोथ स9टर, पे0'दुरै,

ईरोड-638052.

एIबेIटॉस

िसम9ट

क

नालीदार

और

अध-

नालीदार िसम9ट क चŽर9

IS 459:

1992

6500036512

20181218

मेसस समयक मोटस ायवेट

िलिमटड

3/34 C, अितपालयम रोड,

अितपालयम,

कोय5बूर-641110.

कृिष Iेयर और इसी तरह

के अनुयोग! के िलए छोटे

आकार क Iपाक इि†शन

इंजन का दशन

IS 7347:

1974

6500036605

20181219 मेसस Iपाक इ'ड qलाIट

गम तथा ठंड पानी के

िलए qलािIटक क िबब ^{IS 9763:}

648

THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 2, 2019/MAGHA 13, 1940

[PART II—SEC. 3(ii)]

320, संगfूर मुNय सड़क,

गणपित,

कोय5बूर-641006.

ट!?टयाँ, एंगल वाव, रोक

वाव तथा फुहारक

2000

6500036807

20181224

मेसस <ी मु0गन ए}ा

एस एफ सं. 97/4, कलर पाक

एव'यू,

कािसपालयम रोड, नलूर,

ित0qपुर-641606.

पैकेजबंद

पेय

जल

(पैकेजबंद

ाकृितक

िमनरल जल के अलावा)

IS 14543:

2016

6500036706

20181224

मेसस

चZवतM

qलािIटक

इंडIuीस

12/1A-1, वडुगापालयम,

आर. एस. ऊतुकुली,

ित0qपुर-641654.

पेयजल आपूJत के िलए

अqलािIटकृत

पी वी सी पाइप

IS 4985:

2000

[सं- सी एम डी/13: 11]

मीनाKी गणेशन, वैpािनक ‘एफ’ एवं मुख

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

(BUREAU OF INDIAN STANDARDS)

New Delhi, the 21^st January, 2019

S.O. 176.—In pursuance of sub-regulation (5) of the regulation 4 of the Bureau of Indian Standards

(Certification)

Regulation 1988, of the Bureau of Indian Standards, hereby notifies the grant of licence particulars of which are given in

the following schedule:

SCHEDULE

Sl.

No.

Licence No.

Grant

Date

Name and Address (Factory) of

the Party

Title of the Standard

IS No.

Part/

Sec. Year

6500036209

20181207

M/s. Jas PVC Pipes

SF No: 232,Power Hose Road,

Kottaipalayam, S.S.Kulam,

Coimbatore-641110.

Unplasticized PVC Pipes for

Potable Water Supplies

IS 4985:

2000

6500036310

20181210

M/s. Ambi Ply Panels And Doors

678/3, Kurumbanur, Dasanur Post,

Mettupalayam,

Coimbatore-641305.

Plywood for Concrete

Shuttering Works

IS 4990:

2011

6590007620

20181212

M/s. T.Palanisamy Gounder Sons &

266, Nethaji Road,

Erode-638001.

Gold

and

Gold

Alloys,

Jewellery/Artefacts

Fineness and Marking

IS 1417 :

2016

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % iQjojh 2] 2019@ek?k 13] 1940

649

6500036411

20181218

M/s. Sahyadri Industries Limited

Plot No: KK2, Sipcot Industrial

Growth Centre,

Perundurai,

Erode - 638052

Corrugated

and

semi

Corrugated Asbestos Cement

Sheets

IS 459:

1992

6500036512

20181218

M/s.

Samyak

Motors

Private

Limited

3/34

Athipalayam

Road,

Athipalayam,

Coimbatore-641110

Performance of Small Size

Spark Ignition Engines for

agricultural

sprayers

and

similar applications

IS 7347:

1974

6500036605

20181219

M/s. Spark Ind Plast

320,Sanganoor Main Road,

Ganapathy,

Coimbatore, Pin-641006

Plastics Bib Taps, Pillar

Taps, Angle Valves and Stop

Valves for Hot and Cold

Water Services

IS 9763:

2000

6500036807

20181224

M/s. Sri Murugan Aqua

SF No. 97/4, Colour Park Avenue,

Kasipalayam Road, Nallur,

Tirupur-641606

Packaged Drinking Water

(Other

Than

Packaged

Natural Mineral Water)

IS 14543:

2016

6500036706

20181224

M/s. Chakravarthy Plastic

Industries

12/1A-1, Vadugapalayam,

R. S. Uthukuli,

Tiruppur -641654

Unplasticized PVC Pipes for

Potable Water Supplies

IS 4985:

2000

[No. CMD/13:11]

MEENAKSHI GANESAN, Scientist ‘F’ & Head

नई द ली, 21 जनवरी, 2019

का.

का. आ.

आ.

आ. 177

177

177.—भारतीय मानक Qयूरो (माणन) िविनयम 1988 के िविनयम 4 के उपिनयम (5) के अनुसरण म9

दए गए ह:-

अनुसू

अनुसूची

ची

सं.

लाइस+स सं

,वीकृत करने

क- ितिथ वष%

क- ितिथ वष%/ / / /

माह

लाइस+सधारी का नाम व पता

भारतीय मानक का

शीष%

भा मा सं

(भाग

(भाग/ / / /

अनुभाग)

अनुभाग) : : : :

वष%

6500035510

20181105

मेसस के एन के िशवाला ए}ा

इंडIuीस

सं. 13, 60 फट रोड,

रामासामी

गौ'डर

लेऔट,

वेिलया'गडु,

ित0qपुर-641604.

पैकेजबंद पेय जल

(पैकेजबंद ाकृितक

िमनरल जल के

अलावा)

IS 14543:

2016

650

THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 2, 2019/MAGHA 13, 1940

[PART II—SEC. 3(ii)]

6500035611

20181111

मेसस ‘लो‘ले~स इंडIuीस एलएलपी

केके3, केके4, िसपकोट इंडिIuयल

:ोथ स9टर,

पी. वी. पालयम पोIट, पे0'दुरै

तालुक,

ईरोड -638052.

जल आपूJत के िलए

पॉलीएिथलीन पाइप

IS 4984:

2016

6590007418

20181113

मेसस <ी सIटी Gवेलरी

सं. 359, Gवेल मेनर कॉ5qले~स,

राजा Iuीट,

कोय5बूर-641001.

Iवण एवं Iवण

िम<धातुएं, आभूषण/

िश पकारी – शुaता

एवं मुहरांकन

IS 1417 :

2016

6590007519

20181116

मेसस ज़वेरी “ॉस डायम'‰स एxड

गोड ायवेट िलिमटड

पुराना सं.14, नया सं. 23, पूव

पे?रयासामी रोड,

आर. एस. पुरम, कोय5बूर -

641002.

चाँदी एवं चाँदी

िम<धातुएं, आभूषण/

िश पकारी – शुaता

एवं मुहरांकन

IS 2112 :

2014

6500035805

20181119

मेसस <ीराम एयर कंेसस (सी बी

ई) ायवेट िलिमटड

287/2, पीलमेडु इंडिIuयल एIटेट,

पीलमेडु,

कोय5बूर - 641004.

पॉिज़?टव िडसqलेसम9ट

टाइप एयर कंेसस

आंड ए~ज़होIटस

IS 5456:

2006

6500035712

20181119

मेसस वास'ती इंजीिनयरंग

सं. 5/79-5, वेलानैपrी मुNय सडक,

वेलानैपrी,

कोय5बूर – 641 048

िन5मजनीय प5पसेट

IS 8034:

2002

6500035906

20181122

मेसस शा'ता इंजीिनयरंग ोड~”स

एस सं. 140/2, नवा इंिडयै रोड,

सौडे•री नगर, आवारमपायम,

कोय5बूर -641006.

कृिष और पानी क

आपूJत के उŽेYय के

िलए साफ, शीतल जल

के िलए मोनोसेट प5प

IS 9079:

2002

6500036007

20181130

मेसस <ी पलनी आ'डवर एलॉEस

एxड Iटीस ायवेट िलिमटड

4/173, पिनयमपली, तोqपुपालयम

पोIट,

चेिfमलै, पे0'दुरै के राIते,

ईरोड-638051.

कंZट बलन के िलए

उC शि िव0िपत

इIपात स?रए एवं तार

IS 1786:

2008

6500036108

20181130 मेसस फेब टेक इंडIuी

सुवाहय़ अि†शामक -

IS 15683:

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % iQjojh 2] 2019@ek?k 13] 1940

651

एस एफ सं. 150/4/B, कोवै से सेलम

बईपास के पास,

नलागRडमपालयम गाँव, च9गापली

पोIट,

ित0qपुर -638812.

कायका?रता और

िनमाण

2006

[सं. सी एम डी/13 : 11]

मीनाKी गणेशन, वैpािनक ‘एफ’ एवं मुख

New Delhi, the 21^st January, 2019

S.O. 177.—In pursuance of sub-regulation (5) of the regulation 4 of the Bureau of Indian Standards

(Certification) Regulation 1988, of the Bureau of Indian Standards, hereby notifies the grant of licence particulars of

which are given in the following schedule:

SCHEDULE

Sl.

No.

Licence No.

Grant

Date

Name and Address (Factory) of the

Party

Title of the Standard

IS No.

Part/

Sec. Year

6500035510

20181105

M/s. KNK Sivala Aqua Industries

No. 13, 60 Feet Road,

Ramasamy

Gounder

Layout,

Velliyangadu,

Tirupur-641604.

Packaged Drinking Water

(other

than

Packaged

Natural Mineral Water)

IS 14543:

2016

6500035611

20181111

M/s. Floflex Industries LLP

KK3,

KK4,

SIPCOT

Industrial

Growth Center,

P.V.Palayam Post, Perundurai Taluk,

Erode-638052.

Polyethylene

Pipes

For

Water Supply

IS 4984:

2016

6590007418

20181113

M/s. Sri Sasti Jewellery

No.359, Jewel Manor Complex, Raja

Street,

Coimbatore-641001.

Gold and Gold Alloys,

Jewellery/Artefacts

Fineness and Marking

IS 1417 :

2016

6590007519

20181116

M/s. Zaveri Bros Diamonds and Gold

Private Limited

Old

No.14,

New

23,

East

Periasamy Road,

R. S. Puram,

Coimbatore-641002.

Silver and Silver Alloys,

Jewellery/Artefacts

Fineness and Marking

IS 2112 :

2014

6500035805

20181119

M/s. Sriram Air Compressors (Cbe)

Pvt Ltd

287/2, Peelamedu Industrial Estate,

Peelamedu,

Coimbatore - 641004.

Positive

Displacement

Type

Air

Compressors

And Exhausters

IS 5456:

2006

6500035712

20181119

M/s. Vasanthi Engineering

No. 5/79-5, Vellanaipatti Main Road,

Vellanaipatti,

Submersible Pumpsets

IS 8034:

2002

652

THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 2, 2019/MAGHA 13, 1940

[PART II—SEC. 3(ii)]

Coimbatore – 641 048.

6500035906

20181122

M/s. Santha Engineering Products,

S. No. 140/2, Nava India Road,

Sowdeswari Nagar, Avarampalayam,

Coimbatore -641006.

Electric Monoset Pumps

for Clear, Cold Water for

Agricultural

and

Water

Supply Purposes

IS 9079:

2002

6500036007

20181130

M/s. Sree Palani Andavar Alloys And

Steels Private Limited

4/173, Paniyampalli, Thoppupalayam

Post,

Chennimalai, Perundurai Via,

Erode-638051.

High strength deformed

steel bars and wires for

concrete reinforcement

IS 1786:

2008

6500036108

20181130

M/s. Fab Tech Industry

S.F.No.150/4/B, Near Kovai To Salem

Bypass,

Nallagoundampalayam Village,

Chengapalli Post,

Tirupur-638812.

Portable Fire Extinguishers

Performance

And

Construction

IS 15683:

2006

[No. CMD/13:11]

MEENAKSHI GANESAN, Scientist ‘F’ & Head

नई द ली, 21 जनवरी, 2019

का.

का. आ.

आ.

आ. 178

178

178.—भारतीय मानक Qयूरो (माणन) िविनयम 1988 के िविनयम 4 के उपिनयम (5) के अनुसरण म9

भारतीय मानक Qयूरो एतदारा अिधसूिचत करता है क िजन लाइस9स! के िववरण नीचे अनुसूची म9 दए गए ह, वे Iवीकृत

कर दए गए ह:-

अनुसूची

सं.

लाइस+स सं

,वीकृत करने

क- ितिथ वष%

क- ितिथ वष%/ / / /

माह

लाइस+

लाइस+सधारी का नाम व पता

सधारी का नाम व पता

भारतीय मानक का

शीष%

भा मा सं

(भाग

(भाग/ / / /

अनुभाग)

अनुभाग) : : : :

वष%

6500034912

20181004

मेसस ‘लोटेक पॉली ोड~”स

ायवेट िलिमटड

एस एफ सं. 307 /1, कुfुर गाँव,

कडुर िप?रवु, सित मुNय सडक,

कोय5बूर -641107.

जल आपूJत के िलए

पॉलीएिथलीन पाइप

IS 4984:

2016

6590007115

20181004

मेसस एस आर एस Gवेलरी एxड

वाच स9टर

Qलॉक सं. 1, Iटॉल सं. 3 एवं 4,

माक` ट,

कुनूर-643102.

Iवण एवं Iवण

िम<धातुएं, आभूषण/

िश पकारी – शुaता

एवं मुहरांकन

IS 1417 :

2016

6590007216

20181004

मेसस वैशाली Gवेलरी एxड फने'स

द. सं. 10/688B, मुNय सडक,

Iवण एवं Iवण

िम<धातुएं, आभूषण/

िश पकारी – शुaता

एवं मुहरांकन

IS 1417 :

2016

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % iQjojh 2] 2019@ek?k 13] 1940

653

गूडलूर-643212.

6590007317

20181016

मेसस व9कटराम चे?rयास तंगा

मािलगै

63/1,63/2, नािचमुतुपुदूर,

पोलाची रोड, धारापुरम, ित0qपुर

-638656

Iवण एवं Iवण

िम<धातुएं, आभूषण/

िश पकारी – शुaता

एवं मुहरांकन

IS 1417 :

2016

6500035106

20181025

मेसस िनरम वाटस

एस एफ सं. 345/2, वे?u िवनायगर

कोिवल के पास,

तुिडयलूर रोड, सरवनमपrी,

कोय5बूर -641035.

पैकेजबंद पेय जल

(पैकेजबंद ाकृितक

िमनरल जल के

अलावा)

IS 14543:

2016

6500035409

20181025

मेसस चेरन इ?रगेशन

एस एफ सं. 145/5, 6, 7, 10, 11

& 12, ऊतुकुली रोड,

िवजयामंगलम पोIट, िवजयापुरै

गाँव, पे0'दुरै तालुक,

ईरोड-638056.

sसंचाई उपIकर –

sसंचाई लेटरल के िलए

पॉलीएिथलीन पाइप

IS 12786:

1989

6500035005

20181025

मेसस वाटरटेक इंिडया ायवेट

िलिमटड यूिनट I

10, 60 C, स9गोडागौ'डन पुदुर,

सुलूर रोड, मुुगौ'डनपुदुर (पोIट),

कोय5बूर - 641406.

अं:ेजी ट?rय! तथा

मूcालय! के िलए

qलािIटक धावन

टंकयाँ

IS 7231:

1994

6500035207

20181026

मेसस पे'टागॉन िIवचगीयर ायवेट

िलिमटड

62/1C-4, कुqपेपालयम,

सरकार समाकुलम (के राIते),

कोय5बूर-641107.

बा— रंग तेल इ5मेसट

िवतरण uांसफामर तक

2500 kVA, 33kV :

भाग 1- िमनरल तेल-

िनिमि˜त

IS 1180

(Part 1):

2014

6500035308

20181030

मेसस ‘लो‘ले~स इंडIuीस

एलएलपी

केके3, केके4, िसपकोट इंडिIuयल

:ोथ स9टर,

पी. वी. पालयम पोIट, पे0'दुरै

तालुक,

ईरोड -638052.

पानी और मलजल के

िलए इIपात पाइप

(168.3 से 2540

िम.मी. बाहरी Fास के)

IS 3589:

2001

[सं. सी एम डी/13 : 11]

मीनाKी गणेशन, वैpािनक ‘एफ’ एवं मुख

654

THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 2, 2019/MAGHA 13, 1940

[PART II—SEC. 3(ii)]

New Delhi, the 21^st January, 2019

S.O. 178.—In pursuance of sub-regulation (5) of the regulation 4 of the Bureau of Indian Standards

(Certification) Regulation 1988, of the Bureau of Indian Standards, hereby notifies the grant of licence particulars of

which are given in the following schedule:

SCHEDULE

Sl.

No.

Licence No.

Grant

Date

Name and Address (Factory) of the

Party

Title of the Standard

IS No.

Part/ Sec.

Year

6500034912

20181004

M/s. Flowtech Poly Products Private

Limited Unit II

SF No. 307 /1, Kunnathur Village,

Kadathur Pirivu, Sathy Main Road,

Coimbatore-641107.

Polyethylene Pipes For

Water Supply

IS 4984:

2016

6590007115

20181004

M/s. S.R.S. Jewellery and Watch Centre

Block No. 1, Stall No. 3 & 4, Market

Coonoor-643102.

Gold and Gold Alloys,

Jewellery/Artefacts -

Fineness and Marking

IS 1417 :

2016

6590007216

20181004

M/s. Vyshali Jewellery and Finance

D. No. 10/688B, Main Road,

Gudalur-643212.

Gold and Gold Alloys,

Jewellery/Artefacts -

Fineness and Marking

IS 1417 :

2016

6590007317

20181016

M/s. Venkatram Chettiars Thangha

Maligai

63/1,63/2,Nachimuthupudur, Pollachi

Road,

Dharapuram, Tirupur-638656

Gold and Gold Alloys,

Jewellery/Artefacts -

Fineness and Marking

IS 1417 :

2016

6500035106

20181025

M/s. Niram Waters

SF No. 345/2, Near Vetri Vinayagar

Kovil,

Thudiyalur Road, Saravanampatti

Coimbatore-641035.

Packaged Drinking Water

(other than Packaged

Natural Mineral Water)

IS 14543:

2016

6500035409

20181025

M/s. Cherran Irrigation

SF No. 145/5, 6, 7, 10, 11 & 12,

Uthukuli Road,

Vijayamangalam (P.O.),

Vijayapurai (Village), Perundurai (Tk),

Erode-638056.

Irrigation Equipment-

Polyethylene Pipes for

Irrigation Lateral

IS 12786:

1989

6500035005

20181025

M/s. Watertec India Pvt Ltd Unit I

10, 60 C, Sengodagounden Pudur,

Sulur Road, Muthugoundenpudur

(P.O.),

Coimbatore - 641406.

Plastic Flushing Cisterns

For Water- Closets And

Urinals

IS 7231:

1994

6500035207

20181026

M/s. Pentagaon Switchgear Private

Limited

62/1c-4, Kuppepalayam,

Sarkar Samakulam Via,

Coimbatore-641107.

Outdoor type Oil

Immersed distribution

transformers up to and

including 2500 kVA,

33kV: Part 1: Mineral Oil

Immersed

IS 1180

(Part 1):

2014

6500035308

20181030

M/s. Floflex Industries LLP

Steel Pipes for Water and

IS 3589:

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % iQjojh 2] 2019@ek?k 13] 1940

655

KK3, KK4, SIPCOT Industrial Growth

Center,

P.V.Palayam Post, Perundurai Taluk,

Erode-638052.

Sewage (168.3 to 2540

mm Outside Diameter)

2001

[No. CMD/13:11]

MEENAKSHI GANESAN, Scientist ‘F’ & Head

नई द ली, 21 जनवरी, 2019

का. आ.

का. आ. 179

179

179.—भारतीय मानक Qयूरो (माणन) िविनयम 1988 के िविनयमन 5 के उपिविनयमन (6) के अनुसरण

म9 भारतीय मानक Qयूरो एतदारा अिधसूिचत करता है क िनn िववरण वाले लाइस9स! को उनके आगे दशाई गई तारीख से

रŽ/ Iथिगत कर दया गया है:-

अनुसूची

सं.

लाइस+स सं

सी एम

सी एम/

एल

एल-

लाइस+सधारी का नाम व पता

,थिगत 2कए गए

,थिगत 2कए गए/ र3 2कए गए लाइस+स

र3 2कए गए लाइस+स

के अंतग%त व,तु

के अंतग%त व,तु/ / / / (म स6ब8 भारतीय

(म स6ब8 भारतीय

मानक का शीष%क

र3 होने क-

ितिथ

अ:टूबर 2018

अ:टूबर 2018 - शू@य

शू@य

[सं. सी एम डी/13 : 13]

मीनाKी गणेशन, वैpािनक ‘एफ’ एवं मुख

New Delhi, the 21^st January, 2019

S.O. 179.—In pursuance of sub-regulation (6) of the regulation 5 of the Bureau of Indian Standards

(Certification) Regulations 1988, of the Bureau of Indian Standards, hereby notifies that the licence particulars of which

are given below have been cancelled/ suspended with effect from the date indicated against each:

SCHEDULE

Sl.

No.

Licence No.

CM/L-

Name & Address of the Licensee

Article/ Process with relevant

Indian Standard covered by

the

licence

cancelled/

suspension

Date of

Cancellation

OCTOBER 2018 – NIL

[No. CMD/13: 13]

MEENAKSHI GANESAN, Scientist ‘F’ & Head

नई द ली, 21 जनवरी, 2019

का.

का. आ.

आ.

आ. 180

180

180.—भारतीय मानक Qयूरो (माणन) िविनयम 1988 के िविनयमन 5 के उपिविनयमन (6) के अनुसरण

म9 भारतीय मानक Qयूरो एतदारा अिधसूिचत करता है क िन5 न िववरण वाले लाइस9स! को उनके आगे दशाई गई तारीख से

रŽ/ Iथिगत कर दया गया है:-

अनुसूची

सं.

लाइस+स सं

सी एम

सी एम/

एल

एल-

लाइस+सधारी का नाम व पता

,थिगत 2कए गए

,थिगत 2कए गए/ र3 2कए गए लाइस+स

र3 2कए गए लाइस+स

के अंतग%त व,तु

के अंतग%त व,तु/ / / / (म स6ब8 भारतीय

(म स6ब8 भारतीय

मानक का शीष%क

र3 होने क-

ितिथ

नवंबर 2018

नवंबर 2018 - शू@य

शू@य

[सं. सी एम डी/13 : 13]

मीनाKी गणेशन, वैpािनक ‘एफ’ एवं मुख

656

THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 2, 2019/MAGHA 13, 1940

[PART II—SEC. 3(ii)]

New Delhi, the 21^st January, 2019

S.O. 180.—In pursuance of sub-regulation (6) of the regulation 5 of the Bureau of Indian Standards

(Certification) Regulations 1988, of the Bureau of Indian Standards, hereby notifies that the licence particulars of which

are given below have been cancelled/ suspended with effect from the date indicated against each:

SCHEDULE

Sl.

No.

Licence No.

CM/L-

Name & Address of the Licensee

Article/ Process with relevant

Indian Standard covered by the

licence cancelled/ suspension

Date of

Cancellation

NOVEMBER 2018 - NIL

[No. CMD/13: 13]

MEENAKSHI GANESAN, Scientist ‘F’ & Head

नई द ली, 21 जनवरी, 2019

का. आ.

का. आ. 181

181

181.—भारतीय मानक Qयूरो (माणन) िविनयम 1988 के िविनयमन 5 के उपिविनयमन (6) के अनुसरण

रŽ/ Iथिगत कर दया गया है:-

अनुसूची

सं.

लाइस+स सं

सी एम

सी एम/

एल

एल-

लाइस+सधारी का नाम व पता

,थिगत 2कए गए

,थिगत 2कए गए/ र3 2कए गए लाइस+स

र3 2कए गए लाइस+स

के अंतग%त व,तु

के अंतग%त व,तु/ / / / (म स6ब8 भारतीय

(म स6ब8 भारतीय

मानक का शीष%क

र3 होने क-

ितिथ

2दसंबर 2018

2दसंबर 2018 - शू@य

शू@य

[सं. सी एम डी/13 : 13]

मीनाKी गणेशन, वैpािनक ‘एफ’ एवं मुख

New Delhi, the 21^st January, 2019

S. O. 181.—In pursuance of sub-regulation (6) of the regulation 5 of the Bureau of Indian Standards

(Certification) Regulations 1988, of the Bureau of Indian Standards, hereby notifies that the licence particulars of which

are given below have been cancelled/ suspended with effect from the date indicated against each:

SCHEDULE

Sl.

No.

Licence No.

CM/L-

Name & Address of the Licensee

Article/ Process with relevant

Indian Standard covered by

the licence cancelled/

suspension

Date of

Cancellation

DECEMBER 2018 - NIL

[No. CMD/13: 13]

MEENAKSHI GANESAN, Scientist ‘F’ & Head

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % iQjojh 2] 2019@ek?k 13] 1940

657

Bम एवं रोजगार मंालय

नई दली, 10 जनवरी, 2019

का.

का. आ.

आ.

आ. 182

182

182.—औXोिगक िववाद अिधिनयम 1947 (1947 का 14) क धारा 17 के अनुसरण म9 के'(ीय सरकार

मेसस महाबंधक, एिगन िमस कंपनी िलिमटेड कानपुर, और अ'य एवं उनके कमचारी के बंधतंc के संबa िनयोजक!

और उनके कमकार! के बीच अनुबंध म9 िनhद^ औXोिगक िववाद म9 के'(ीय सरकार औXोिगक अिधकरण एवं <म 'यायालय,

कानपुर के पंचाट (संदभ संNया 39/2013) को कािशत करती है जो के'(ीय सरकार को 26.12.2018 को ा™ %ए थे ।

[सं. एल-42012/12/2013-आईआर (डीयू)]

राज9( जोशी, उप िनदेशक

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

New Delhi, the 10^th January, 2019

S.O. 182.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the award (Ref. No. 39/2013) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour

Court, Kanpur, as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to The General

Manager, Elgin Mills Company Ltd. Kanpur, and Others, and their workmen which were received by the Central

Government on 26.12.18.

[No. L-42012/12/2013-IR (DU)]

RAJENDRA JOSHI, Dy. Director

ANNEXURE

BEFORE SRI SHUBHENDRA KUMAR, HJS, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT

INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOR COURT/LOK ADALAT, KANPUR

Industrial Dispute No. 39 of 2013

Between:

Shri Ram Kripal,

S/O Late Ayodhya Prasad,

C/O Shri Asit kumar Singh, General Secretary,

Hind Mazdoor Sabha, C-338, Barra-6,

Kanpur (U.P.)-208027

The General Manager,

The Elgin Mills Co. Ltd.,

Mill No. 2, Cooperganj,

Kanpur (U.P.)

The General Manager,

British India Corporation Ltd.,

Parwati Bagla Road, Civil Lines,

Kanpur(U.P.)-208001

AWARD

Central Government, Mol, vide notification no.L-42012/12/2013-IR (DU) dated 24-05-2013, has referred the

following dispute for adjudication to this tribunal.

“Whether the action of the management of the Elgin Mills Company Ltd., Kanpur, A Unit of British India

Corporation Ltd., Kanpur in terminating the services of Shri Ram Kripal, S/o Late Ayodhya Prasad workman w.e.f.

01.03.2001 by way of his premature retirement is just & legal? What relief the workman concerned is entitled to?”

In the instant case a reference was referred to Central Government Industrial Tribunal cum Labor Court,

Kanpur, whereupon notice to the claimant was issued under registered post by CGIT Kanpur for filing his claim in the

case.

Worker Ram Kripal has filed his claim statement stating that he was appointed as sepoy in 1978 in M/s. the

Elgin Mill company Ltd., Kanpur in watch & ward department and had deposited his educational and caste certificate

658

THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 2, 2019/MAGHA 13, 1940

[PART II—SEC. 3(ii)]

wherein his date of birth was mentioned as 4-04-1949. During his service period he got injured on 23-03-1998 in an

accident. A report was sent to state Employees Insurance Corporation on form 16 wherein his age was mentioned as 50

years and he was superannuated on 01-03-2001 illegally and it was requested that order passed by management for

superannuating him on 1-03-2001 be declared illegal and he be reinstated and be paid back wages.

Management has filed his reply refuting the claim of worker and it is alleged that this claim is filed after 13

years of his superannuation. It is further alleged that it is pertinent to mention that Elgin Mills Company Limited, Kanpur

has been winded up by the orders of Hon’ble High Court, Allahabad and ordered to appoint Official Liquidator vide

order dated 25-10-2010 and entire assets and properties are in the custody and control of the Official Liquidator. Under

446 of the Company’s Act when a winding up order has been made or the Official Liquidator has been appointed as

Provisional Liquidator, no suit or other legal proceedings shall be commenced or if pending on the date of winding up

order, shall be proceeded with against the company, except by leave of the Hon’ble High Court. In view of the above,

this Hon’ble Tribunal has no jurisdiction to pass any order against the company in the above case, without leave of the

Company Judge of Hon’ble High Court, Allahabad. Thereafter worker has filed rejoinder in which nothing new has been

added.

Management during pendency of this dispute has moved application 13/1 wherein it is alleged that as the

company has been winded up and liquidator has been appointed by orders of Hon’ble High Court this jurisdiction of the

tribunal is ceased and this case cannot proceed after appointment of official liquidator Management has also filed 5

documents through list 12/1. Worker has filed his objection 14/1 denying the fact alleged by management in application.

I have heard parties’ representative and perused the record.

Management has filed copy of order dated 25-10-10 passed Hon’ble High Court in company petition no.

24/2009 M/s. Kotak Mahindra Bank Ltd. v/s M/s. Elgin Company Ltd. which is paper no 12/7. A perusal of order reveals

that Hon’ble High Court has passed order for winding up the Elgin Ltd. Company and appointment of official

Liquidator.

In this connection it is also important to point out that this industrial dispute has been registered on reference

issued by Central Government on 24.05.13 that is much after the order passed by Hon’ble High Court for winding up the

company and appointment of official liquidator. This fact is not denied by worker therefore it appears to be admitted to

the worker.

10.

Section 446(1) states that when a winding up order has been made or the or the Official Liquidator has been

appointed as provisional liquidator, no suit or other legal proceeding shall be commenced, or if pending at the date of the

winding up order, shall be proceeded with, against the company, except by leave of the Court and subject to such terms

as the Court may impose.

11.

As discussed above this dispute is referred much after the order of Hon’ble High Court for winding up of

company and appointment of official liquidator. Therefore this dispute/case cannot be proceeded in view of provisions

mentioned above under section 446(1) of company act.

12.

As such this tribunal is not competent to decide this dispute and pass any award.

13.

Reference is answered accordingly.

SHUBHENDRA KUMAR, Presiding Officer

नई द ली, 15 जनवरी, 2019

का.

का. आ.

आ.

आ. 183

183

183.—औोिगक िववाद अिधिनयम 1947 (1947 का 14) क धारा 17 के अनुसरण म केीय

सरकार मैसस बंधन नीपको रंगनाडी हाइ&ो इलेि'(क )लांट, लोअर सुबनिसरी अ+णाचल देश और अय एवं

उनके कमचारी के बंधतं0 के संब1 िनयोजक3 और उनके कमकार3 के बीच अनुबंध म िन4द5 औोिगक िववाद म

केीय सरकार औोिगक अिधकरण एवं 7म यायालय, गुवाहाटी के पंचाट (संदभ सं9या 05/2017) को कािशत

करती है जो केीय सरकार को 15.01.2019 को ा: ;ए थे ।

[सं. एल-42011/15/2017- आईआर (डीयू)]

राज9( जोशी, उप िनदेशक

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % iQjojh 2] 2019@ek?k 13] 1940

659

New Delhi, the 15^th January, 2019

S.O. 183.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the award (Ref. No. 05/2017) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour

Court Guwahati as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to the

Management of NEEPCO Ranganadi Hydro Electric Plant, Lower Subansiri Arunachal Pradesh, and their workmen

which were received by the Central Government on 15.01.2019.

[No. L-42011/15/2017-IR (DU)]

RAJENDRA JOSHI, Dy. Director

ANNEXURE

IN THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, GUWAHATI, ASSAM

Present: Shri Mrinmoy Kumar Bhattacharjee, M.A., LL.B. Presiding Officer,

CGIT-cum-Labour Court, Guwahati.

Ref. Case No. 05 of 2017

In the matter of an Industrial Dispute between :-

The Management of NEEPCO Ranganadi Hydro Electric Plant,

Lower Subansiri, Arunachal Pradesh.

… O.P/Management

Vrs.

The President, All Local & Non-Tribal 89 days Basis Employees of RHEP Group,

RHEP NEEPCO Arunachal Pradesh.

…Claimant/Workmen

APPEARANCES :

For the Management : Mr.J.Nandy, Sr. Manager (HR).

Mr. N.K.Meitei, Sr. Manager (HR).

For the Workman. : Mr.Likha Ashok, Union President.

Date of Award : 10.08.2018

AWARD

This Industrial Dispute between workmen represented by the President of Local & Non-Tribal “89 days basis

employees” of RHEP, NEEPCO Ltd., Yazali (A.P.) and the Management NEEPCO (RHEP),Yazali, (A.P.) was referred

to this Tribunal by the Central Government vide Notification dated 09/05/2017 with the following schedule :

“Whether the action of management of NEEPCO Ranganadi Hydro Electric plant, Yazali, Lower Subansiri,

Arunachal Pradesh-791119 and its corporate office Brookland Compound Lower New Colony, Shillong-793003 is

justified in not regularizing the services of employees of all local & Non-Tribal 89 days basis of RHEP group who

are providing their services since 01.09.1999 as casual employees even when there is a backlog vacancy available.

IF not, what relief the employees of 89 days basis of RHEP Group are entitled to from the management of

NEEPCO, Ranganandi Hydro Electric Plant, Yazali Lower subansiri, Arunachal Pradesh and its corporate

office at shillong.”

On receipt of the reference, notices were sent to the parties. The parties appeared and submitted their

written statements.

The case of the claimant/workmen was that in the year 1990, the concerned workmen were appointed in Muster

Roll category and subsequently they were continued to be engaged as contract labours in NEEPCO(RHEP), Yazali. The

list of the workers have been enclosed as Annexure-I & II which revealed that 98 numbers of workmen were in the said

category. After having served for a very long time starting from the year 1990, the concerned workmen placed their

grievances to the management and prayed for regularization of their jobs and on the basis of their representation some

discussions were held with the management. A copy of the memorandum of discussion with the management has been

annexed as Annexure-III. It was stated that after repeated representations the management finally settled their grievances

and all 98 numbers of contract labours involved in this reference were placed under “89 days basis employees” along

with certain facilities. It had also been stated that on the basis of the aforesaid engagement they have been discharging

their duties sincerely to the satisfaction of all concerned. The workmen have been demanding for regularization of their

jobs and in this respect discussion were held between the management and the Employees Union. Thereafter the

660

THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 2, 2019/MAGHA 13, 1940

[PART II—SEC. 3(ii)]

management of NEEPCO conducted interview and exclusively issued call letters to some contract workers on the

promise to regularize their jobs. That on 01.09.1999 the workmen have been appointed as “89 days basis employees”

with pay and other allowance but they had been deprived of other service benefits. In spite of repeated demands, the

management did not regularize their jobs. The grievance was referred to Assistant Labour Commissioner (Central),

Guwahati. Conciliation proceeding was held but the effort of conciliation failed. After aforesaid conciliation failed the

failure report was forwarded to the Ministry whereupon the present reference was sent to this Tribunal for adjudication.

On receipt of the copy of the claim statement the management submitted its written statement wherein it was

stated that for the purpose of installation of Pare Hydro Electric Project under NEEPCO and considering the exigency of

the construction work at different places some persons were engaged on ad-hoc/casual/muster roll etc. basis during the

period from 1988 to 2005 for carrying out various works. The engagement of those workers were continuing by giving

extension from time to time and ultimately considering their long service in NEEPCO as casual workers they were

engaged on “89 days basis” with effect from 1999 after working out the specific requirement of the works in project.

Based on the requirement of work of the project such workers were engaged for a period of 89 days and after the expiry

of 89 days they were further engaged for another period of 89 days. This was going on since many years. It was also

stated that based on the discussion held between the management and the representative of those 89 days workers the

Board of Directors of NEEPCO in its meeting held on 02.09.2016 approved categorization of their engagement status as

work-charge employees subject to the individual undertaking to be submitted by each worker. It was also stated that the

pay, allowance and other benefits were extended to them as were eligible to work-charge workers. It was also stated that

the management extended benefit of basic pay, DA and other allowance to the concerned workers and during the year

2016 all of them were given the status of work-charge employees. According to the management the benefits including

pay and other allowances received by the concerned workmen are almost as that of the regular employees of the similar

rank. The management further stated that the NEEPCO was unable to make any regularization of service except through

recruitment process as per Company’s Recruitment Rules and Regulation. It was further stated that such automatic

regularization of work-charge employees would be in contravention of Hon’ble Supreme Court’s verdict. Since

NEEPCO is a Government undertaking equal opportunity of employment has to be given to all eligible candidates on the

basis principles of public employment.

The management also submitted Addl. Written statement wherein they claimed that at present there is no 89

days personnel in the Company and they have been categorized as work-charge employees. It has also been stated that

pay, allowances and other benefits of work-charge employees are almost at par with the regular employees and hence

their grievances are otherwise met. In view of the development of the aforesaid facts the management prayed for

rejection of the demand raised by the workmen.

Three witnesses were examined on behalf of the workmen side. Management side examined one witness named

Sri N.K.Meitei.

Workmen witness No.1 Shri Likha Ashok, President on behalf of Employees Union stated that along with 97

workers he was also working in NEEPCO as “89 days” employees. He further deposed that initially in the year 1989 the

workmen were appointed as Muster Roll/Casual/Contract Labour and they were paid wages on daily rated basis. It was

also stated that during the period of Muster Roll the management issued call letter to all Muster Roll Employees on

21.5.1989 to face interview for the purpose of regularization of their jobs. But the interview was ultimately not

conducted and in lieu of it the management appointed the concerned workers as 89 days employees on 01.09.1999. It

was also stated that some of the Casual labours/Muster Roll employees were in the mean time regularized by the

management in their jobs. He also stated that the movement for the regularization of 89 days based employees started in

the year 2008 under the banner of Employees Union, Worker Union, Labour Union and NEEPCO Tribal Employees

Welfare Association, RHEP, Yazali. He further stated that after long time the management ultimately engaged the

workmen as work-charge employees. He further stated that their demand for regularization of service was genuine

which was ignored by the management. In his further examination-in-chief the workmen witness No.1 exhibited

documents namely Exhibit-1 to 13 which were admitted as exhibits on admission. Exhibit-15 and 16 are copies of Police

Verification and Blood Report and Exhibit-17 is the copy of death certificate in respect of Tassar Taye which was also

exhibited without any objection by the management. Exhibit-18 is a letter written by the Ministry of Power to the

Chairman & Managing Director, NEEPCO. During cross-examination he admitted that he started to work in RHEP,

NEEPCO originally as Khalasi from the year 1993 and at present, i.e. at the time of his cross-examination, he was

working as Operator and was a work-charge employee. He further admitted that as a work-charge employee he also

received annual increment and that he has been getting other benefits. During his cross-examination he agreed to the

suggestion made by the management that some 89 days employees were also regularly appointed by the management

through Company’s Recruitment Process according to the Company’s Rules. The witness also admitted that the work-

charged employees are now getting gratuity, pension and other benefits and the the concerned workmen were made

work charged employees from October, 2016.

The workmen Witness No.2 Sri Taba Teshi submitted his examination-in-chief on Affidavit simply stating that

the claim made by the “89 days basis employees” are true and they have been giving service for last 22-27 years. During

cross-examination he admitted that he is a regular employee in RHEP, NEEPCO since the year 1996 and that he has

come to depose in this matter on the request of the Union because he along with others are members of the same Trade

Union. He also admitted that he has no personal demand on the matter. The evidence of Workmen witness No.3 is more

or less similar to that of Workmen witness No.2. During cross-examination he admitted that he is an employee of

NEEPCO. He stated that he knew that there were a provision of engaging 89 days employees who were later made work-

charge employees.

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % iQjojh 2] 2019@ek?k 13] 1940

661

The only witness examined for the management side stated that the concerned workmen who were earlier

engaged on each occasion for 89 days and who have since been converted to work-charge employees, have been

demanding for regularization in their services. He further stated that according to his understanding there cannot be any

automatic regularization in any public establishment. He also stated that if any eligible workman, who is not a regular

employee of the Company, participates in a regular recruitment process and qualifies in the process, the management

always provides regular employment to such employee. He further stated that since NEEPCO is a Public Corporation

owned by Government of India, basic public policy of employment is applicable to the Company and there cannot be

any automatic regularization without public advertisement. During cross-examination he denied the suggestion that

management unilaterally and with a bias regularized certain section of other employees ignoring others. He further

denied the suggestion that in the year 1997 all the concerned employees were deprived and only those work-charged

employees like LDC and above were regularized. The witness however admitted that in the year 1998 the concerned

workers were called to shillong to take a test including written and type test. The witness here clarified that after this test

they were engaged as 89 days employees. He also admitted that in the calling letter of examination which was held in the

year 1998 it was mentioned that the examination was for regularization of service. The witness also agreed that if there is

existing vacancy the management will allow all the concerned workmen to appear in the regular test subject to their

eligibility and suitability. The witness however denied that the workmen ought to have been made work-charge

employees from much earlier.

10. The following facts in this matter are not in dispute. Admittedly, the concerned workmen were originally

engaged as casual/contract labour/muster roll employees and later they were made “89 days basis” employees.

Ultimately they were made work-charge employees. On the question of regularization the workmen claimed that they

ought to have been regularized whereas the management took the stand that there could not be any automatic

regularization in any public employment. In this connection W.W No. 1 stated the following during his cross-

examination:- “Earlier we were initially engaged for 89 days and then with a gap of 1/ 2 days we were again engaged

for 89 days. This process continued till we were made work-charge employees. It is a fact that some of the employees

who started working as 89 days employees with one or two days gap have been regularly appointed by the company

through proper recruitment process according to the company’s rules. It is a fact that now work-charge employees are

also getting gratuity, pension and other retirel benefits. We have been made work-charge employees from October,

2016.” From the aforesaid it was evident that the management had already made the concerned workmen work-charge

employees with all related benefits. In regard to regularization it was admitted by the workmen that some of the

“89 days” employees who were regularized got regular appointment through proper recruitment process as per

Company’ Rules. It is an admitted position in law that in public employment there cannot be any automatic

regularization without following the usual recruitment process. The Company involved in this reference is a Government

undertaking. In this connection the following statement of the M.W No.1 may be quoted:- “I agree if there is vacancy

the management will allow all the concerned workmen to appear in the regular test subject to their eligibility and

suitability.”

11. In view of the above it appeared to me that the action of the management in not regularizing the services of the

concerned employees automatically was not unjustified. The reference therefore, stands disposed with a no relief award.

Given under the hand and seal of this Tribunal on this day of 10^th August, 2018.

MRINMOY KUMAR BHATTACHARJEE, Presiding Officer

नई द ली, 15 जनवरी, 2019

का.

का. आ.

आ.

आ. 184

184

184.—औोिगक िववाद अिधिनयम 1947 (1947 का 14) क धारा 17 के अनुसरण म केीय

सरकार मैसस मु9 य महाबंधक, िव=ान उोग िलिमटेड और अय एवं उनके कमचारी के बंधतं0 के संब1

िनयोजक3 और उनके कमकार3 के बीच अनुबंध म िन4द5 औोिगक िववाद म केीय सरकार औोिगक

अिधकरण एवं 7म यायालय, ब>गलोर के पंचाट (संदभ सं9या 25/2017 & 38/2017) को कािशत करती है जो

केीय सरकार को 15.01.2019 को ा: ;ए थे ।

[सं. एल-14011/10/2017- आईआर (डीयू)]

राज9( जोशी, उप िनदेशक

662

THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 2, 2019/MAGHA 13, 1940

[PART II—SEC. 3(ii)]

New Delhi, the 15^th January, 2019

S.O. 184.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the award (Ref. No 25/2017 & 38/2017) of the Central Government Industrial Tribunal-

cum-Labour Court, Bangalore as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to

the Chief General Manager, Vignyan Industries Limited and others, and their workmen which were received by the

Central Government on 15.01.2019.

[No. L-14011/10/2017-IR (DU)]

RAJENDRA JOSHI, Dy. Director

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, BANGALORE

DATED

03^rd DEC, 2018

PRESENT

( MURALIDHAR PRADHAN)

I/C PRESIDING OFFICER

I Party

II Party

The President,

Karnataka Coffee Curing &

General Workers Union,

Tamil Colony,

Chikmagalur – 577 101

Karnataka.

1. The Chief General Manager,

Vignyan Industries Limited,

Tarikere – 577 228. Karnataka

2. The General Manager (IR),

Bharat Earth Movers Limited,

BEML Soudha, Bangalore – 560 027.

AWARD

1. The Central Government vide Order No.L-14011/10/2017–IR (DU) dated 21.08.2017 in exercise of the powers

conferred by Clause (d) of Sub-Section (1) and Sub-Section2(A) of Section 10 of Industrial Dispute act, 1947 has made

this reference for adjudication with following Schedule :

SCHEDULE

‘Whether the demand of Karnatak Coffee Curing & General Workers Union ( R ) Chikmaglur for regularization

of the services of Sh. Mohd. Fayaz and 27 Others (As per Annexure “E”) with the management of M/s. Vignyan

Industries Ltd. TarikereChikmaglur (a subsidiary of Bharath Earth Movers Ltd.) is legal and justified? If not,

to what relief the said workmen are entitled to?’

Pursuant to the above reference this Tribunal registered the case as CR No. 25/2017 and CR 38/2017 and issued

notices to the parties. In obedience to the notice the I Party appeared through Advocate Mr.Muralidhara but the II Party

did not appear. On 29.11.2018 the I Party filed a memo along with some documents stating therein to dispose of both

the dispute referred above, as the I Party is not interested to pursue the dispute. The I Party wants to not press the above

schedule of reference.

Perused the documents along with the memo and heard the advocate for the I Party along with the president of

the Union of the I Party. The hearing was taken up in absence of the II Party as the I Party does not want to Press the

dispute.

As per the memo filed by the I Party the matter has already been settled by the parties outside the Court and the

II Party has already given appointments to 28 members of the Union annexed in the reference. The I Party is not willing

to pursue the dispute and not pressing the dispute to raise further. In view of the memo filed by the I Party there is no

need to linger the dispute further. As the dispute has already been settled. Hence, the case is closed and as such this NIL

Award is passed. Hence, the following Award is passed:-

AWARD

Reference is dismissed as not pressed. No costs.

(Dictated, transcribed, corrected and signed by me on 03^rd December, 2018)

MURALIDHAR PRADHAN, I/C Presiding Officer

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % iQjojh 2] 2019@ek?k 13] 1940

663

नई द ली, 15 जनवरी, 2019

का.

का. आ.

आ.

आ. 185

185

185.—औोिगक िववाद अिधिनयम 1947 (1947 का 14) क धारा 17 के अनुसरण म केीय

सरकार मैसस रिज? (ार, आईआईटी +डक और अय एवं उनके कमचारी के बंधतं0 के संब1 िनयोजक3 और

उनके कमकार3 के बीच अनुबंध म िन4द5 औोिगक िववाद म केीय सरकार औोिगक अिधकरण एवं 7म

यायालय 1, नई द ली के पंचाट (संदभ सं9या 119/2018) को कािशत करती है जो केीय सरकार को

15.01.2019 को ा: ;ए थे ।

[सं. एल-42012/67/2017- आईआर (डीयू)]

राज9( जोशी, उप िनदेशक

New Delhi, the 15^th January, 2019

S.O. 185.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the award (Ref. No 119/2018) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour

Court 1, New Delhi as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to the

Registrar, IIT Roorkee, and others, and their workmen which were received by the Central Government on 15.01.2019.

[No. L-42012/67/2017-IR (DU)]

RAJENDRA JOSHI, Dy. Director

ANNEXURE

BEFORE PRESIDING OFFICER: CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR

COURT No. 1: ROOM No.511, DWARKA COURT COMPLEX, SECTOR 10, DWARKA, DELHI – 110 075

ID No. 119/2018

Shri Sachin Upadhyay & others,

C/o B-132, Brij Vihar,

Ghaziabad,

Uttar Pradesh – 201 001

…Workmen

Versus

(i)

The Managing Director,

Delhi Metro Rail Corporation

Metro Bhawan, Fire Brigade Lane,

Barakhamba Road, New Delhi – 110 001

(ii)

M/s. NCES, SCO No.16, 17, 18

Shiv Narain Complex,

Sikanderpur Ghosi,

(Adjacent of City Court), Tehsil & Distt,

Gurgaon, Haryana

…Management

AWARD

In the present case, a reference was received vide letter No.L-42012/67/2017-IR(DU) dated 30.01.2018 under

clause (d) of sub-section (1) and Section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (in short the Act) for

adjudication of an industrial disputes, terms of which are as under:

Whether the demands of the workmen (mentioned in Annexure A & B) for wages and other benefits of service

conditions at par with the regular employees of DMRC, is legal and/or justified, regularization of service and from which

date are justified legally and what directions are necessary in the case, whether the action of the management of M/s

NCES, the contractor working for DMRC in charging security money from the workmen (mentioned in Annexure A and

B) and charges for renewal of identity card is legal and/or justified and what directions are required in the case?’

In the reference order, the appropriate Government commanded the party/ies raising the dispute to file statement

of claim, complete with relevant documents, list of reliance and witnesses with this Tribunal within 15 days of receipt of

the reference order and to forward a copy of such statement of claim to the opposite parties involved in the dispute.

664

THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 2, 2019/MAGHA 13, 1940

[PART II—SEC. 3(ii)]

Despite directions so given, Shri Sachin Upadhyay & others, the workmen, opted not to file his claim statement with the

Tribunal.

Further, on receipt of the above reference, notice was also sent to the workmen as well as the management.

Neither the postal article, referred above, was received back undelivered nor was it observed by the Tribunal that postal

services remained affected during the period, referred above. Therefore, every presumption lies in favour of the fact that

the above notice was served upon the workmen. Despite service of the notice, the workmen opted to abstain from the

proceedings. No claim statement was filed on their behalf. Thus, it is clear that the workmen are not interested in

adjudication of the reference on merits.

Since the workmen have neither put in their appearance nor have they led any evidence so as to prove their

cause against the management, as such, this Tribunal is left with no choice, except to pass a ‘No Dispute/Claim’ award.

However, it will not debar Shri Sachin Upadhyay & others, the workmen from seeking relief afresh as there is no

adjudication of the reference on merits. An award is, accordingly, passed. Let this award be sent to the appropriate

Government, as required under Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947, for publication.

Dated : January 8, 2019

A. C. DOGRA, Presiding Officer

नई द ली, 15 जनवरी, 2019

का.

का. आ.

आ.

आ. 186

186

186.—औोिगक िववाद अिधिनयम 1947 (1947 का 14) क धारा 17 के अनुसरण म केीय

सरकार मैसस रिज?(ार, आईआईटी +ड़क और अय एवं उनके कमचारी के बंधतं0 के संब1 िनयोजक3 और उनके

कमकार3 के बीच अनुबंध म िन4द5 औोिगक िववाद म केीय सरकार औोिगक अिधकरण एवं 7म यायालय 1,

नई दली के पंचाट (संदभ सं9या 127/2012) को कािशत करती है जो केीय सरकार को 15.01.2019 को

ा: ;ए थे ।

[सं. एल-42011/37/2012- आईआर (डीयू)]

राज9( जोशी, उप िनदेशक

New Delhi, the 15^th January, 2019

S.O. 186.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the award (Ref. No 127/2012) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour

Court -1, New Delhi as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to the

Registrar, IIT Roorkee, and their workmen which were received by the Central Government on 15.01.2019.

[No. L-42011/37/2012-IR (DU)]

RAJENDRA JOSHI, Dy. Director

ANNEXURE

BEFORE SHRI AVTAR CHAND DOGRA : PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVERNMENT

INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT No.1. : NEW DELHI

ID No. 127/2012

Shri Sanjeev Kumar,

(The General Secretary),

IIT Roorkee Karamchari Union,

IIT Roorkee

…Workman/Claimant

Versus

The Registrar,

IIT Roorkee

…Management/Respondent

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % iQjojh 2] 2019@ek?k 13] 1940

665

AWARD

This Award shall decide a reference which was made to this Tribunal by the Appropriate Government vide its

letter No.L-42011/37/2012-IR(DU) dated 5th October, 2012 under clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of

Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (in short the Act) for adjudication of an industrial dispute, terms of which

are as under:-

‘Whether action of management of IIT Roorkee in not regularizing the workman Shri Sanjeev Kumar

S/o. Badlu Ram, Helper despite rendering service for more than 18 years continuously is justified ? If not, what

relief the said workman is entitled to ? ’

Both parties were put to notice and workman Sanjeev Kumar filed his statement of claim, with the averments

that he was inducted into the service of erstwhile University of Roorkee (later on converted into IIT Roorkee) as Helper

(Maali) on muster roll basis w.e.f. March, 1993 and continues to work in the same capacity since then. He requested the

Management for his regularization many a times but to no avail. It is pleaded that the Management IIT Roorkee chalked

out a plan under the Scheme of Y-Pool workers for the consistent absorption/regularization of such workmen/employees

whose names were included in the Y-Pool for which the applicant was not taken into confidence. Though some of the

workmen who were not included in the Y-Pool list have been absorbed but the claimant has been deprived of his

legitimate right of being placed on regular pay scale. The claimant approached the Management several times for grant

of such benefits but to no avail. He has prayed that order be passed (a) for upgradation of the claimant as per career

development policy for the category to which he belongs with effect from the date he becomes entitled to his promotion;

(b) for payment of arrears arising out of his regularization in the different regular pay scales and (c) for extension of all

amenities & facilities such as residential accommodation allowance, medical, transport etc. for which the claimant

becomes entitled, consequent to his regularization and up-gradation in the regular pay scales.

The claim of the Workman has been resisted by the Management who filed its written statement wherein it has

been alleged that the claimant was one of those casual daily wage workers whose services were engaged by the erstwhile

University of the Management as unskilled daily wager on 2/3/1993. Consequent upon agitation of such casual daily

wage workers in the year 1993, a broad Memorandum of Understanding dated 22/11/1993 and 20/2/1996 was reduced

into writing in the presence of Civil Administration inter-alia on the terms that the such daily wage workers would be

considered for appointment against vacant posts according to their qualifications and on the basis of their seniority &

performance/merit as per recruitment rules, regulations and guidelines. Advertisement from time to time including those

dated 24/10/94, 21/11/94, 26/7/95, 13/6/95, 27/8/96 and 27/3/97 for regular vacancies were issued and applications were

called from Y-Pool workers and accordingly 211 persons out of total 361 workers of Y-Pool were recruited/selected

against the regular posts on the basis of their merit/qualifications and experience. There was no automatic right for

absorption or fresh appointment with respect to all the daily wage or contract workers. Though efforts on the part of

Government to reduce the workers’ strength was going on but the Management with the sole intention to accommodation

Y-Pool workers placed an agenda in the year 2004 before the Finance Committee and Board of Governors for

absorption/regularization of the rest of these Y Pool workers but the same was not accepted by the said

Committee/Board. It is alleged that the Management is providing all the facilities viz. EPF, Pension, Gratuity,

accommodation, revision of fixed wages, hospital facilities to the Y pool workers including the claimant. It is also

alleged that the claimant, being 6^th standard pass, does not possess the minimum essential qualifications of 10^th standard

pass for selection even against an entry level Group D post in the regular employment of the Management. The

engagement of the claimant was purely on casual, intermittent and temporary basis and in exigencies of work which was

extended from time to time, the claim of the claimant for regularization of his services is ill founded and unjustified.

Prayer has been made for dismissal of the claim petition.

Vide order dated 23/04/2013 my learned Predecessor observed that no specific issue except those referred by

the Government for adjudication arises from the pleadings of the parties and as such parties were called upon to adduce

their evidence.

The Claimant in support of his case examined himself as WW1 who tendered his affidavits Ex.WW1/A and

relied on the documents Ex.WW1/1. In cross examination he stated that he is educated upto 7^th standard and was

engaged as Helper without any advertisement. He also admitted about formulation of Y pool list by the Management;

conducting of test/interviews for the posts exclusively for the 361 Nos. of workers in the Y pool list and that the

Management had recruited/regularized 211 such workers in the Y pool List. He also admitted that for different posts,

minimum qualification has been prescribed and that against the advertised post, he had also applied for the post of Maali

and he was interviewed. He showed his ignorance that the Govt. of Uttar Pradesh imposed a ban on recruitment of non

teaching staff vide orders dated 3/11/97 and 9/12/97. He also admitted that all eligible claimants/workmen whose

names were there in the Y Pool list were given an opportunity to participate in the selection process for their absorption.

On the other hand, the Management examined one Shri Surendra Kumar Saini, Deputy Registrar (Legal) as

MW1 who filed his affidavit Ex.MW1/A and relied on the documents Ex.MW1/1 to Ex.MW1/20. In cross examination

he stated that category D posts have been abolished since 2006 and workmen/officials working in category-D are now

termed as Multi Tasking Staff who are getting initial scale. While producing the regulations regarding the creation and

pay-scale of different posts as Ex.MW1/W-5, he admitted that the posts created by Syndicate (Executive Body of

Roorkee University) are in the pay scale approved by the State Government applicable at that time. He admitted that

Management had created a single Y pool List but could not say whether at that time illiterate persons were regularized as

Helper from the list of Y pool. He also admitted that Shri Bal Chand (mentioned at Sl.N.21) of list Ex.MW1/4 also

being an illiterate was appointed as Safai Karamchari. Similarly incumbent at Sl.No.57, No.31 (Mahipal) and at

666

THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 2, 2019/MAGHA 13, 1940

[PART II—SEC. 3(ii)]

Sl.No.80 (Tara Chand) in the said List all illiterate have been appointed as Safai Karamchari/Helper. He also admitted

that the claimant/workman has worked for more than 240 days in a calendar year and is doing job regularly.

I have heard Shri Amit Sharma, A/R for the workman and Shri Sanjay Rawat, A/R for the Management and

have also gone through the records carefully and my findings are as follows.

From the pleadings of the parties and evidence adduced on record, it is manifest that the claimant/workman

having been engaged as Helper on daily wage/ casual basis by the erstwhile University of Roorkee, has been under the

employment of the Management since the year 1993 and he has been discharging duties as assigned to him. As such, it

clearly establishes relationship of employer-employee between the Management and claimant. In this regard, reference

can be made to the decision in the case of Devinder Singh Vs. Municipal Council, Sanaur, AIR 2011 Supreme Courtt

2532, wherein the Hon’ble Apex Court while interpreting the provisions of Section 2(S) of the Act which deals with the

definition of “workman” has observed as under :-

“The source of employment, the quantum of recruitment, the terms & conditions of employment/ contract of service, the

quantum of wages/ pay and mode of payment are not at all relevant for deciding whether or not a person is a workman

within the meaning of Section 2(s) of the Act. The definition of workman also does not make any distinction between full

time and part time employee or a person appointed on contract basis. There is nothing in the plain language of Section

2(s) from which it can be inferred that only person employed on regular basis or a person employed for doing whole

time job is a workman and the one employed on temporary, part time or contract basis on fixed wages or as a casual

employee or for doing duty for fixed hours is not a workman.”

It is clear from the perusal of aforesaid observations that even if a person is engaged on temporary, part time or contract

basis or for doing any other kind of work and is duly paid wages for the said work, in that eventuality such a person

would be covered by the definition of “workman” as provided in Section 2(S) of the Act.

As discussed above, in the case in hand engagement of the claimant on contract/casual basis for doing work of

Maali, is duly admitted by the Management as per its pleadings and evidence adduced on record. It is not in dispute

that the workman/claimant is still working on contractual engagement under Y-1 category and is paid fixed monthly

emoluments in respect of his services, that is to say that he is being paid minimum in the scale without any increment or

promotion etc. for want of regularization.

10.

During the course of arguments, learned A/R for the Management relied on a number of judgements to contend

that there is no fundamental right of those workers who have been employed as daily wager or temporarily or on

contractual basis to claim that they have a right to be absorbed in service. Even such workers even serving for a long

number of years will not become entitle to claim regularization if he is not working against a sanctioned post.

11.

There is no dispute about preposition of law on the point. Hon’ble Supreme Court in the case of Hari Nandan

Prasad and another Vs. Food Corporation of India 2014) 7 Supreme Court cases 190 held as under :-

“… We are of the opinion that when there are posts available, in the absence of any unfair labour practice, the Labour

Court would not give direction for regularization only because a worker has continued as daily wage

worker/adhoc/temporary worker for number of year. Further, if there are no posts available, such a direction for

regularization would be impressible. In the abovesaid circumstances, giving of direction to regularise a person, only on

the basis of number of years put in by such a worker as daily wager et., may amount to backdoor entry into the service

which is an anathema to Article 14 of the Constitution. Further such a direction would not be given when the concerned

worker does not meet the eligibility requirement of the post in question as per the Recruitment Rules. However,

wherever it is found that similarly situated workmen are regularized by the employer itself under some scheme or

otherwise and the workmen in question who have approached Industrial/Labour Court are at part with them,

direction of regularization in such cases may be legally justified, otherwise non regularization of the left over

workers itself would amount to invidious discrimination qua them in such cases and would be violative of Article

14 of the Constitution. Thus, the Industrial adjudicator would be achieving the equality of upholding Article 14

rather than violating this constitutional provision.”

12.

It is not in dispute that after agitation of casual daily wage workers engaged in the erstwhile University of

Roorkee in the year 1993, Memorandums of Understanding dated 22/11/1993 and 20/2/1996 were reduced into writing

and subsequently, the Management had prepared a Y list of such workers for the purposes of their regularization against

the vacant posts. As per written statement of the Management, 211 workers out of total 361 workers of Y-Pool list

have already been appointed/ regularized and are being given regular pay scale. Management had intended to

accommodate and give benefit of regularization to remaining Y-Pool workers had placed an agenda in the year 2004

before the Finance Committee and Board of Governors for absorption/regularization of the remaining/left over Y Pool

workers but the same was not accepted by the said Committee/Board. This impliedly shows that a scheme/policy was

formulated by the Management for regularizing the services of the workmen engaged on daily wage/casual basis.

Document/notification dated 27/3/1997 & 13/6/1995 (Ex.MW1/5 colly) issued by University of Roorki shows that for

the post of Survey Tindal & Maali in the pay-scale of Rs.750-940/- eligibility criteria of education/experience was that

the incumbent should be literate (having knowledge of reading & writing) with knowledge of keeping the

equipments/furniture etc.. It shows that the workman/claimant who was engaged in the year 1993 was eligible to be

considered for the said post of Helper and at that time it was not required that the incumbent should be 10^th class pass, as

has been pleaded by the Management. It is also evident from the testimony of MW1 Surender Kumar Saini, Deputy

Registrar (Legal) that the Management has appointed/regularized the services of various other workers who were/are

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % iQjojh 2] 2019@ek?k 13] 1940

667

similarly placed with the claimant on the issue of literacy, were named in the Y Pool list (Ex.MW1/4). Shri Bal Chand

(mentioned at Sl.N.21), Mahipal (at Sl.No.31 and Tara Chand (at Sl.No.80) being all illiterate are few of them and they

have been placed in the regular pay-scale. Perusal of the said list also shows that there are other workmen who are

illiterate but have been regularized as group-D for the post of Helper, Sweeper, Mali etc and reference may be made to

the workmen shown at Sl.No.44,48, 67, 82, 85 to 89, 108, 114, 117, 139, 190, 201 of the said list. They have been

regularized & are being paid wages in the regular pay-scale. On the contrary, the claimant/workman who is 7^th standard

pass is being paid wages at a fixed consolidated rate at the minimum of the scale and that is to say that the

workman/claimant is being paid lesser pay than those who are similarly placed and are doing the same/equal work.

13.

Hon’ble the Apex Court in the case of State of Punjab and others Vs. Jagjit Singh and others,

2017Lab.L.C. 427 while upholding the principle of “equal pay for equal work” even for temporary employees observed

as under :-

“The principle of “equal pay for equal work” can be extended to temporary employees (differently described as work-

charged, daily wage, casual, adhoc, contractual and the like). It is fallacious to determine artificial parameters to deny

fruits of labour. An employee engaged for the same work, can not be paid less than another, who performs the same

duties and responsibilities. Certainly not, in a welfare State. Such an action besides being demeaning, strikes at the very

foundation of human dignity. Any one, who is compelled to work at a lesser wage, does not do so voluntarily. He does

so, to provide food and shelter to his family, at the cost of his self respect and dignity, at the cost of his self worth, and at

the cost of his integrity. For he knows, that his dependents would suffer immensely, if he does not accept the lesser

wage. Any act, of paying less wages, as compared to others similarly situate, constitutes an act of exploitative

enslavement, emerging out of a domineering position. Undoubtedly, the action is oppressive, suppressive and coercive,

as it compels involuntary subjugation ’’

14.

Having regard to the above, this Tribunal is of the considered opinion that action of the Management in not

regularizing the workman Shri Sanjeev Kumar, Helper despite rendering service for more than 25 years continuously is

unjustified and unwarranted. The workman /claimant is entitled to be regularized to the post of Helper.

15)

Now the question arises for consideration is as to from which date the workman/claimant is entitled to be given

benefit of regularization. Neither in the statement of claim, the workman/claimant has pleaded that he had made any

written representation or demand/legal letter to the Management for consideration of his demand of regularization, nor

he has filed any such document on record. It is pertinent to mention here that on the controversy between the parties,

the reference to this Tribunal was made by the Appropriate Government vide letter dated 05/10/2012. In these

circumstances, this Tribunal is of the considered view that the workman/claimant is entitled to get benefit of

regularization to the post of Mali in the regular pay-scale existing to the said post from 05/10/2012.with all consequential

benefits viz. annual increment and other prevalent benefits/facilities like HRA, transport, medical facility etc.

Relief :-

In view of my aforesaid findings, the Management is directed to regularize the workman/claimant to the post of

Helper w.e.f. 05/10/2012 in the regular pay-scale of Helper, with all consequential benefits and arrears of the same be

also paid to him. The Award is passed accordingly.

Date : 07.01.2019

AVTAR CHAND DOGRA, Presiding Officer

नई द ली, 15 जनवरी, 2019

का.

का. आ.

आ.

आ. 187

187

187.—औXोिगक िववाद अिधिनयम 1947 (1947 का 14) क धारा 17 के अनुसरण म9 के'(ीय सरकार

मैसस रिजIuार, आईआईटी 0ड़क और अ'य एवं उनके कमचारी के बंधतंc के संबa िनयोजक! और उनके कमकार! के

बीच अनुबंध म9 िनhद^ औXोिगक िववाद म9 के'(ीय सरकार औXोिगक अिधकरण एवं <म 'यायालय 1, नई दली के पंचाट

(संदभ संNया 171/2012) को कािशत करती है जो के'(ीय सरकार को 15.01.2019 को ा™ %ए थे ।

[सं. एल-42012/62/2012- आईआर (डीयू)]

राज9( जोशी, उप िनदेशक

668

THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 2, 2019/MAGHA 13, 1940

[PART II—SEC. 3(ii)]

New Delhi, the 15^th January, 2019

S.O. 187.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the award (Ref. No. 171/2012) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour

Court -1, New Delhi as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to the

Registrar, IIT Roorkee, and their workmen which were received by the Central Government on 15.01.2019.

[No. L-42012/62/2012-IR (DU)]

RAJENDRA JOSHI, Dy. Director

ANNEXURE

BEFORE SHRI AVTAR CHAND DOGRA : PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVERNMENT

INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT No.1. : NEW DELHI

ID No. 171/2012

Smt. Raj Kumari,

(The General Secretary),

IIT Roorkee Karamchari Union,

IIT Roorkee

…Workman/Claimant

Versus

The Registrar,

IIT Roorkee

…Management/ Respondent

AWARD

This Award shall decide a reference which was made to this Tribunal by the Appropriate Government vide its letter

No.L-42012/62/2012/IR(DU) dated 08.11.2012 under clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of

the Industrial Disputes Act, 1947 (in short the Act) for adjudication of an industrial dispute, terms of which are as under:-

‘Whether action of management of IIT Roorkee in not regularizing the workman Shri Raj Kumar (sic Raj

Kumari) w/o. Shri Halu Ram, despite rendering service for more than 20 years continuously is justified ? If not,

what relief the said workman is entitled to ? ’

Both parties were put to notice and workman Raj Kumari filed her statement of claim, with the averments that

she was inducted into the service of erstwhile University of Roorkee (later on converted into IIT Roorkee) as Helper

(Sweeper) on muster roll basis we.f. July, 1992 and continues to work in the same capacity since then. The workman

requested the Management for his regularization many a times but to no avail. It is pleaded that the Management IIT

Roorkee chalked out a plan under the Scheme of Y-Pool workers for the consistent absorption/regularization of such

workmen/employees whose names were included in the Y-Pool for which the applicant was not taken into confidence.

Though some of the workmen who were not included in the Y-Pool list have been absorbed but the claimant has been

deprived of his legitimate right of being placed on regular pay scale. The claimant approached the Management several

times for grant of such benefits but to no avail. He has prayed that order be passed (a) for upgradation of the claimant as

per career development policy for the category to which he belongs with effect from the date he becomes entitled to his

promotion; (b) for payment of arrears arising out of his regularization in the different regular pay scales and (c) for

extension of all amenities & facilities such as residential accommodation allowance, medical, transport etc. for which the

claimant becomes entitled consequent to his regularization and up-gradation in the regular pay scales.

The claim of the Workman has been resisted by the Management who filed its written statement wherein it has

been alleged that the claimant was one of those casual daily wage workers whose services were engaged by the erstwhile

University of the Management as unskilled daily wager on 4/2/1992. Consequent upon agitation of such casual daily

wage workers in the year 1993, a broad Memorandum of Understanding dated 22/11/1993 and 20./2/1996 was reduced