5341 GI/2019

(7289)

jftLVªh la- Mh- ,y- (,u) 04@0007@2003µ05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

izkf/dkj ls izdkf'kr

PUBLISHED BY AUTHORITY

lkIrkfgd

WEEKLY

la- 43]

ubZ fnYyh] vDrwcj 20—vDrwcj 26] 2019] 'kfuokj@vkf'ou 28—dkfrZd 4] 1941

No. 43]

NEW DELHI, OCTOBER 20— OCTOBER 26, 2019, SATURDAY/ASVINA 28— KARTIKA—4, 1941

bl Hkkx esa fHkUu i`"B la[;k nh tkrh gS ftlls fd ;g i`Fkd ladyu ds :i esa j[kk tk lds

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

Hkkx II—[k.M 3—mi&[k.M (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

Hkkjr ljdkj ds ea=kky;ksa (j{kk ea=kky; dks NksM+dj) }kjk tkjh fd, x, lkafof/d vkns'k vkSj vf/lwpuk,a

Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India

(Other than the Ministry of Defence)

कामक

कामक, लोक िशकायत और पशन

लोक िशकायत और पशन

लोक िशकायत और पशन मंालय

मंालय

(कामक और िशण िवभाग

कामक और िशण िवभाग

कामक और िशण िवभाग)

नई दली, 18 अ तूबर, 2019

का.आ.

का.आ. 1866

1866

1866.—के सरकार एतदारा द ली िवशेष पुिलस थापना अिधिनयम, 1946 (1946 का अिधिनयम

सं या 25) क# धारा 5 क# उपधारा (1) सप(ठत धारा 6 ारा +द, शि-य. का +योग करते 1ए, म4य +देश रा5 य सरकार,

गृह िवभाग, भोपाल क# अिधसूचना सं. एफ.12-85/2018/बी-1/2 दनांक 19.9.2018 तथा सं. एफ.12-85/2018/बी-1/2

दनांक 11.9.2019 के ारा जारी शुि>प? के मा4 यम से +ा@ त सहमित से सABल बDक ऑफ इंिडया, मुय शाखा, कटनी

(म4य +देश) मA भू अजJन अिधकारी, बगK प(रयोजना, कटनी के नाम से धा(रत सरकारी खाते मA L. 4,09,84,470/- क# गई

धोखाधड़ी के मामले के सNबध मA पुिलस थाना, माधव नगर, िजला-कटनी (म4य +देश) मA भारतीय दंड संिहता क# धारा

406, 419, 420, 467, 468, 471 के तहत पंजीकृत अपराध मामला सं. 1020/2017 तथा उपयुJ त एक या अिधक

अपराध. के संबंध मA कए गए दुO+यास., दुO +ेरणाQ और षSं?. तथा उसी संT यवहार मA कए गए अथवा उ हU तV य. से

उW प न कसी अ य अपराध या अपराध. का अ वेषण करने के िलए द ली िवशेष पुिलस थापना के सद य. क# शि-य. और

Xे?ािधकार का िव तार सम त म4य +देश रा5 य मA करती है।

[फा. सं. 228/54/2018-एवीडी-II]

एस. पी. आर. ि?पाठी, अवर सिचव

7290

THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 26, 2019/KARTIKA 4, 1941

[PART II—SEC. 3(ii)]

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 18th October, 2019

S.O. 1866.—In exercise of the powers conferred by sub section (1) of Section 5 read with Section 6 of the Delhi

Special Police Establishment Act, 1946 (Act No. 25 of 1946), the Central Government with the consent of the State

Government of Madhya Pradesh, Home Department, Bhopal issued vide Notification No. F 12-85/2018/B-1/Two dated

19.9.2018 and its corrigendum issued vide No. F 12-85/2018/B-1/Two dated 11.9.2019, hereby extends the powers and

jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment in whole State of Madhya Pradesh for

investigation of Criminal Case No. 1020/2017 under sections 406, 419, 420, 467, 468, 471 IPC registered at Police

Station Madhav Nagar, Dist. Katni (M.P) in connection with an incident of fraud of Rs. 4,09,84,470 /- from the

Government account standing in the name of the Land Acquisition Officer, Bargi Project, Katni at Central Bank of India,

Main Branch, Katni (M.P) and any attempt, abetment and conspiracies in relation to or in connection with one or more of

the offence(s) mentioned above and any other offence(s) committed in the course of same transaction or arising out of the

same facts.

[F. No. 228/54/2018-AVD-II]

S. P. R. TRIPATHI, Under Secy.

नई द ली, 18 अ तूबर, 2019

का

का. आ.

. आ.

. आ. 1867

1867

1867.—के सरकार एतदारा द ली िवशेष पुिलस थापना अिधिनयम, 1946 (1946 का अिधिनयम

सं या 25) क# धारा 6 के साथ प(ठत धारा 5 क# उपधारा (1) ारा +द, शि-य. का +योग करते 1ए मिणपुर रा5 य

सरकार, गृह िवभाग, इNफाल क# अिधसूचना संया 12/1(4)/2018-एच(सीबीआई)(बDक/गारंटी) दनांक 10 जनवरी 2019,

के मा4 यम से +ा@ त सहमित से मैससJ वुडिहल इनaाBकचर िलिमटेड ारा राbीय राजमागJ और अवसंरचना िवकास िनगम

(एनएचआईडीसीएल), भारत सरकार का उपcम से तािमनुल.ग-खोरांग रोड़ क# अथायी मरNमत हेतु ठेके का कायJ लेने के

िलए 66.20 लाख L. क# कूटरिचत बDक गारंटी के +योग के संबंध मA भारतीय दdड संिहता, 1860 (1860 का अिधिनयम

संया 45) क# धारा 468, 471, 477-ए, 120-बी के अधीन िसटी पुिलस थाना क# +ाथिमक# सं. 56(4)2016 के अधीन दजJ

मामले मA अ वेषण करने के िलए द ली िवशेष पुिलस थापना के सद य. क# शि-य. और Xे?ािधकार का िव तार सम त

मिणपुर रा5 य मA करती है।

[फा. सं. 228/07/2019-एवीडी-II)

एस. पी. आर. ि? पाठी, अवर सिचव

New Delhi, the 18th October, 2019

S.O. 1867.—In exercise of the powers conferred by sub section (1) of Section 5 read with Section 6 of the Delhi

Special Police Establishment Act, 1946 (Act No. 25 of 1946), the Central Government with the consent of the State

Government of Manipur, Home Department, Imphal issued vide Notification No. 12/1(4)/2018-H(CBI)(Bank/Guarantee)

dated 10^th January 2019, hereby extends the powers and jurisdiction of the Members of the Delhi Special Police

Establishment in the whole of the State of Manipur for carrying out investigation into Case under FIR No. 56(4)2016 of

City Police Station under sections 468, 471, 477-A, 120-B of Indian Penal Code, 1860 (Act No. 45 of 1860) in

connection with use of forged Bank Guarantee of Rs. 66.20 lakh for taking contract work for temporary restoration of

Tamenglong-Khongang Road from National Highways & Infrastructure Development Corporation (NHIDCL), a

Government of India Undertaking, by M/S Woodhill infrastructure Ltd.

[F. No. 228/07/2019 –AVD-II]

S. P. R. TRIPATHI, Under Secy.

[Hkkx II—[k.M 3(ii)]

Hkkjr dk jkti=k % vDrwcj 26] 2019@dkfrZd 4] 1941

7291

नई द ली, 18 अ तूबर, 2019

का

का. आ.

. आ.

. आ. 1868

1868

1868.—के सरकार एतदारा द ली िवशेष पुिलस थापना अिधिनयम, 1946 (1946 का अिधिनयम

सरकार, गृह िवभाग, इNफाल क# अिधसूचना संया 12/1(4)/2019-एच(सीबीआई)(सीडी) दनांक 4 अ+ैल 2019, के

मा4 यम से +ा@ त सहमित से येरीपोक िननगटथूनई, पुिलस थाना- आंो, इNफाल पूवK िजला के मोहNमद मंजूर अहमद पु?

वगKय एम.वी. बशीर अहमद क# िहरासत मA मौत के संबंध मA भारतीय दdड संिहता, 1860 (1860 का अिधिनयम संया

45) क# धारा 304 के अधीन इNफाल पुिलस थाना क# +ाथिमक# सं. 82(4)2019 के अधीन दजJ मामले मA अ वेषण करने के

िलए द ली िवशेष पुिलस थापना के सद य. क# शि-य. और Xे?ािधकार का िव तार सम त मिणपुर रा5 य मA करती है।

[फा. सं. 228/10/2019-एवीडी-II)

एस. पी. आर. ि? पाठी, अवर सिचव

New Delhi, the 18th October, 2019

S.O. 1868.—In exercise of the powers conferred by sub section (1) of Section 5 read with Section 6 of the Delhi

Special Police Establishment Act, 1946 (Act No. 25 of 1946), the Central Government with the consent of the State

Government of Manipur, Home Department, Imphal issued vide Notification No. 12/1(4)/2019-H(CBI)(CD) dated

4^th April 2019, hereby extends the powers and jurisdiction of the Members of the Delhi Special Police Establishment in

the whole of the State of Manipur for carrying out investigation into Case under FIR No. 82(4)2019 of Imphal Police

Station under section 304 of Indian Penal Code, 1860 (Act No. 45 of 1860) in connection with custodial death of Md.

Manjur Ahamad S/o (L) MV. Bashir Ahamad of Yairipok Ningthounai, PS-Andro, Imphal East District.

[F. No. 228/10/2019 –AVD-II]

S. P. R. TRIPATHI, Under Secy.

नई द ली, 24 अ तूबर, 2019

का

का. आ.

. आ.

. आ. 1869

1869

1869.—कA सरकार, एतदारा दली िवशेष पुिलस थापना अिधिनयम, 1946 (1946 क# अिधिनयम

सं. 25) क# धारा 5 क# उप-धारा (1) सप(ठत धारा 6 ारा +द, शि-य. का +योग करते 1ए उ,र +देश रा5य सरकार, गृह

(पुिलस) अनुभाग-3 के प? सं. 1770(2)पी/VI-पी-3-2018-15(06)पी/2018 लखनऊ, दनांक 26.07.2018 के मा4यम से

+ाi सहमित से भारतीय दंड संिहता क# धारा 420, 467, 468, 471, 120-बी और jkाचार िनवारण अिधिनयम, 1988

(1988 का अिधिनयम 49) क# धारा 13 (2) के साथ प(ठत धारा 13(1)सी, 13(1)डी के अंतगJत पुिलस थाना कासना,

िजला-गौतमबु> नगर, उ,र +देश मA दजJ अपराध सं. 421/2018 मA आगे क# जांच करने तथा उपयुJ- एक या अिधक

अपराध. के संबंध मA कए गए कसी दुO+यास, दुO+ेरणा और षSं? तथा उसी संlवहार मA कए गए या उहU तVय. से

उWपm कसी अय अपराध(ध.) का अवेषण करने के िलए दली िवशेष पुिलस थापना के सदय. क# शि-य. और

Xे?ािधकार का िवतार समत उ,र +देश रा5य मA करती है।

[फा. सं. 228/35/2018-एवीडी-II]

एस. पी. आर. ि? पाठी, अवर सिचव

New Delhi, the 24th October, 2019

S.O. 1869.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 read with Section 6 of the

Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Act No. 25 of 1946), the Central Government with the consent of the

State Government of Uttar Pradesh Home (Police) Section-3 Letter No. 1770(2)P/VI-P-3-2018-15(06)P/2018 Lucknow

dated 26.07.2018 hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment

in whole State of Uttar Pradesh for further investigation of Crime No. 421/2018 under section 420, 467, 468, 471, 120-B

of the Indian Penal Code and Section 13(1)(c), 13(1)(d) r/w 13(2) of the Prevention of Corruption Act, 1988 (Act No. 49

7292

THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 26, 2019/KARTIKA 4, 1941

[PART II—SEC. 3(ii)]

of 1988) registered at Police Station, Kasna, District Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh and any attempt, abetment and

conspiracy in relation to or in connection with one or more of the offences mentioned above and any other offence (s)

committed in the course of the same transaction or arising out of the same facts.

[F. No. 228/35/2018 –AVD-II]

S. P. R. TRIPATHI, Under Secy.

कोयला मंालय

नई द ली, 23 अ तूबर, 2019

का

का.आ. . . . 1870

1870

1870.—कोयला धारक Xे? (अजJन और िवकास) अिधिनयम 1957 (1957 का 20) (िजसे इसमA इसके

पn चात् उ त अिधिनयम कहा गया है) क# धारा 9 क# उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के कोयला मं?ालय क#

अिधसूचना का. आ. सं यांक 766, तारीख 15 मई, 2019 के +काशन पर, भारत के राजप?, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii),

तारीख

18 मई, 2019 मA +कािशत उ त अिधसूचना से संलp न अनुसूची मA वqणrत भूिम और ऐसी भूिम, (िजसे इसमA इसके पn चात्

उ त भूिम कहा गया है), मA या उस पर के सभी अिधकार, उ त अिधिनयम क# धारा 10 क# उप-धारा (1) के अधीन, सभी

िव लंगम. से मु त होकर, आW यंितक tप मA के ीय सरकार मA िनिहत हो गए थे;

और, के ीय सरकार का यह समाधान हो गया है, क वे टनJ कोलफ# uस िलिमटेड, नागपुर, महाराb (िजसे इसमA

इसके पn चात् उ त कंपनी कहा गया है), ऐसे िनबंधन. और शतv का, जो के ीय सरकार इस िनिN मत अिधरोिपत करना

उिचत समझे, अनुपालन करने के िलए रजामंद है;

अत:, अब, के ीय सरकार, उ- अिधिनयम क# धारा 11 क# उप-धारा (1) ारा +दW त शि तय. का +योग करते

1ए, यह िनदेश देती है क इस +कार िनिहत भूिम 71.77 हे टर या 177.43 एकड़ माप वाली उ त भूिम मA या उस पर के

सभी अिधकार तारीख 18 मई, 2019 से के ीय सरकार मA इस +कार िनिहत बने रहने के बजाए, िनN निलिखत िनबंधन. और

शतv के अधीन रहते 1ए, सरकारी कंपनी मA िनिहत हो जाwगे, अथाJत् : -

(1)

सरकारी कंपनी उ- अिधिनयम के उपबंध. और अय सुसंगत िविधय. के अधीन यथा अवधा(रत +ितकर,

xयाज, नुकसािनय. आद से संबंिधत और वैसी ही मद. क# बाबत् सभी संदाय करेगी;

(2) सरकारी कंपनी ारा शतJ (1) के अधीन, संदेय रकम. का अवधारण करने के +योजन. के िलए उ-

अिधिनयम क# धारा

के अधीन एक अिधकरण का गठन कया जाएगा और उ- अिधकरण और

कसी ऐसे अिधकरण क# सहायता करने के िलए िनयु- lि-य. के संबंध मA उपगत सभी lय, उ-

सरकारी कंपनी ारा वहन कए जाएंगे और इसी +कार, िनिहत उ- भूिमय. मA या उस पर के अिधकार.

के िलए या उनके संबंध मA अपील आद िविधक कायJवािहय. क# बाबत उपगत सभी lय भी सरकारी

कंपनी ारा वहन कए जाएंगे ;

(3) सरकारी कंपनी, के ीय सरकार या उसके पदधा(रय. क#, ऐसे कसी अ य T यय के संबंध मA XितपूyतJ करेगी,

जो इस +कार िनिहत उ त भूिम मA या उस पर के अिधकार. के बारA मA, के ीय सरकार या उसके

पदधा(रय. ारा या उनके िवt> क हU कायJवािहय. के संबंध मA आवn यक हो ।

[Hkkx II—[k.M 3(ii)]

Hkkjr dk jkti=k % vDrwcj 26] 2019@dkfrZd 4] 1941

7293

(4) सरकारी कंपनी को के ीय सरकार के पूवJ अनुमोदन के िबना उ त भूिम और भूिम मA या उसके उपर इस

+कारिनिहत अिधकार. को कसी अ य T यि त को अंत(रत करने क# शि त नहU होगी ; और

(5) सरकारी कंपनी, ऐसे िनदेश. और शतv का पालन करेगी, जो के ीय सरकार ारा, जब कभी आवn यक हो,

उ त भूिम के िविशO ट Xे?. के िलए दए जाएं या अिधरोिपत कए जाएं ।

[फा. सं. 43015/25/2016-एलए एdड आईआर]

राम िशरोमिण सरोज, उप सिचव

MINISTRY OF COAL

New Delhi, the 23^rd October, 2019

S. O. 1870.—Whereas on the publication of the notification of the Government of India in the Ministry of Coal,

number S. O. 766, dated the 15^th May, 2019, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated

the 18^th May, 2019, issued under sub-section (1) of section 9 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development)

Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act), the land and all rights in or over the land described in the

Schedule appended to the said notification (hereinafter referred to as the said land) vested absolutely in the Central

Government free from all encumbrances under sub-section (1) of section 10 of the said Act ;

And whereas, the Central Government is satisfied that the Western Coalfields Limited, Nagpur, Maharashtra

(hereinafter referred to as the Government Company) is willing to comply with such terms and conditions as the Central

Government thinks fit to impose in this behalf ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the said Act, the Central

Government hereby directs that the said land measuring 71.77 hectares or 177.34 acres and all rights in or over the said

land so vested, shall with effect from the 18^th May, 2019 instead of continuing to so vest in the Central Government, shall

vest in the Government Company, subject to the following terms and conditions, namely:-

(1)

the Government Company shall make all payments in respect of compensation, interest, damages, etc.

and the like, as determined under the provisions of the said Act and other relevant laws;

(2)

a Tribunal shall be constituted under section 14 of the said Act, for the purpose of determining the

amounts payable by the Government Company under condition (1) and all expenditure incurred in

connection with any such Tribunal and persons appointed to assist the Tribunal shall be borne by the

said Government Company and similarly, all expenditure incurred in respect of all legal proceedings

like appeals, etc. for or in connection with the rights, in or over the said land, so vested, shall also be

borne by the Government Company;

(3)

the Government Company shall indemnify the Central Government or its officials against any other

expenditure that may be necessary in connection with any proceedings by or against the Central

Government or its officials regarding the rights in or over the said land so vested;

(4)

the Government Company shall have no power to transfer the lands to any other persons without the

prior approval of the Central Government ; and

(5)

the Government Company shall abide by such directions and conditions as may be given or imposed by

the Central Government for particular areas of the said lands, as and when necessary.

[F. No. 43015/25/2016-LA&IR]

RAM SHIROMANI SAROJ, Dy. Secy.

7294

THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 26, 2019/KARTIKA 4, 1941

[PART II—SEC. 3(ii)]

पेोिलयम

पेोिलयम और

और

और ाकृितक

ाकृितक

ाकृितक गैस

गैस

गैस मंालय

मंालय

नई दली, 16 अ तूबर, 2019

का

का.आ. 1871

. 1871

. 1871.—कA ीय सरकार को ऐसा +तीत होता है क लोक िहत मA यह आवnयक है क आंz +देश रा5य मA

पेBोिलयम उWपाद. के प(रवहन के िलए पारादीप-हैदराबाद पाइपलाइन प(रयोजना के cयावयन हेतु इंिडयन ऑयल

कॉप|रेशन िलिमटेड ारा पाइपलाइन िबछाई जानी चािहए;

और कA ीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन िबछाने के +योजन के िलए यह आवnयक +तीत होता है क ऐसी भूमी मA

जो इस से ऊपाब> अनुसूची मA वyणJत है, और िजसमA उ- पाइपलाइन िबछाई जाने का +ताव है, उपयोग के अिधकार का

अजJन कया जाए;

अतः अब, केीय सरकार,पेBोिलयम और खिनज पाइपलाइस (भूिम मA उपयोग के अिधकार का अजJन) अिधिनयम

1962 (1962 का 50) क# धारा 3 क# उपधारा (1) ारा +द, शि-य. का +योग करते 1ए उस भूिम मA उपयोग के अिधकार

का अजJन करने के अपने आशय क# घोषणा करती है;

कोई भी lि-, जो उ- अनुसूची मA वyणJत भूिम मA िहतब> है, उस तारीख से, िजसको इस अिधसूचना मA यु- भारत

के राजप? क# +ितयाँ साधारण जनता को उपलxध करा दी जाती हD, इ~#स (21) दन के भीतर, भूिम के नीचे पाइपलाइन

िबछाए जाने के िलए उसमA उपयोग के अिधकार के संबध मA ी बी. व€कटेशु, सXम +ािधकारी (आंz +देश), इंिडयन ऑयल

कॉप|रेशन िलिमटेड (पाइपलाइस +भाग), पारादीप-हैदराबाद पाइपलाइन प(रयोजना, चौथी मंिजल, एल.आई.सी. एने सी

भवन, िथ~ना (डायमंड पाकJ) रोड़, आर.टी.सी. कॉNपले स के पास, िवशाखापटनम – 530004, आंz +देश रा5य को िलिखत

tप से आXेप भेज सकेगा।

अनुसूची

िजला :

िजला : िवशाखापटनम

िवशाखापटनम

राय : आँ देश

मंडल का नाम

!ाम का नाम

सव$ न%बर

ेफल

हे)टेयर

एयर

वगमीटर

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

यलामंिचिल

ए(टको@पाका

279/11

सxबावरम

नारापाड़

177

137/21

[फा. सं. आर-11025(11)252/2017-ओआर-I/ई-21033]

पी. सोमाकुमार, अवर सिचव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

New Delhi, the 16th October, 2019

S.O. 1871.—Whereas, it appears to the Central Government, that it is necessary in the public interest that for the

transportation of petroleum products in the state of Andhra Pradesh a pipeline should be laid for implementing Paradip-

Hyderabad Pipeline Project under Paradip-Hyderabad Pipeline by the Indian Oil Corporation Limited;

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is

necessary to acquire the right of user in the land under which the said pipeline is proposed to be laid, and which is

described in the Schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub Section (1) of Section 3 of the Petroleum and

Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby

declares its intention to acquire the right of user therein;

[Hkkx II—[k.M 3(ii)]

Hkkjr dk jkti=k % vDrwcj 26] 2019@dkfrZd 4] 1941

7295

Any person who is interested in the land described in the said schedule, may submit objection in writing to Shri.

B.Venkatesu, Competent Authority (Andhra Pradesh) Indian Oil Corporation Limited (Pipelines Division), Paradip

Hyderabad Pipeline Project, 4^th floor, LIC Annexe Building, Thikkana (Diamond Park) Road, Near RTC Complex,

Visakhapatnam - 530004 within twenty one (21) days from the date on which the copies of this notification issued

under Sub-section (1) of Section 3 of the said Act, as published in the Gazette of India, are made available to the general

public.

SCHEDULE

DISTRICT : VISAKHAPATNAM STATE : ANDHRA PRADESH

MANDAL

VILLAGE

SURVEY

NO.

AREA

Hectare

Are

Sq. Mt.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

YELAMANCHILLI

ETIKOPPAKA

279/11

SABBAVARAM

NAARAPADU

177

137/21

[F. No. R-11025(11)252/2017-OR-I/E-21033]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.

नई दली, 16 अ तूबर, 2019

का

का.आ. 1872

1872

1872.—कA ीय सरकार को ऐसा +तीत होता है क लोक िहत मA यह आवnयक है क आंz +देश रा5य मA

पेBोिलयम उWपाद. के प(रवहन के िलए पारादीप- हैदराबाद पाइपलाइन प(रयोजना के cयावयन हेतु इंिडयन ऑयल

कॉप|रेशन िलिमटेड ारा पाइपलाइन िबछाई जानी चािहए;

अजJन कया जाए;

अतः अब, केीय सरकार, पेBोिलयम और खिनज पाइपलाइस (भूिम मA उपयोग के अिधकार का अजJन) अिधिनयम

का अजJन करने के अपने आशय क# घोषणा करती है;

भवन, िथ~ना (डायमंड पाकJ) रोड़, आर.टी.सी. कॉNपले स के पास, िवशाखापटनम - 530004, आंz +देश रा5य को िलिखत

tप से आXेप भेज सकेगा।

अनुसूची

िजला :

िजला : ,ीकाकुलम

,ीकाकुलम

राय

राय : : : : आँ देश

आँ देश

मंडल का नाम

!ाम

!ाम का नाम

का नाम

सव$

सव$ न%बर

न%बर

ेफल

हे)टेयर

एयर

वगमीटर

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

कोटाबोNमािल

कुLड़

512/7

512/4F

512/4D

7296

THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 26, 2019/KARTIKA 4, 1941

[PART II—SEC. 3(ii)]

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

512/3B

508/10

508/16A

508/9B

507/5B

507/3B

507/3C

507/3A

438/8B

438/6

438/10

438/11

438/12

439/3A

439/3B

439/5

439/8

439/9

439/10

433/11

433/12

433/10

431/8

401/8

400/7

399/7

399/5

399/3

348/3

353/8

353/15

353/11

[Hkkx II—[k.M 3(ii)]

Hkkjr dk jkti=k % vDrwcj 26] 2019@dkfrZd 4] 1941

7297

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

355/2

355/1

357/8

357/4

357/7

357/6

357/5

379/14

379/15

379/16

379/10

379/17

379/9

380/11

380/12

383/8

383/7

382/13

382/12

380/10

512/18C

512/18B

512/18A

508/14D

508/14A

508/9D

507/2

353/13P

353/5

353/9P

358/9

7298

THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 26, 2019/KARTIKA 4, 1941

[PART II—SEC. 3(ii)]

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

कोटाबोNमािल

पाकवलासा

23/5B

23/3A

23/3B

23/13

21/10

21/9C

21/5

21/7

41/4

41/1

42/17

43/3A

43/1

43/2

43/8

49/1

49/6

49/8

50/6

50/7

59/7

59/4

60/1

60/5

60/4

61/1B

61/7

61/11B

61/11C

23/5C

59/2

59/6

[Hkkx II—[k.M 3(ii)]

Hkkjr dk jkti=k % vDrwcj 26] 2019@dkfrZd 4] 1941

7299

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

61/1A

कोटाबोNमािल

मासाहेबपेटा

120/1

120/3

116/1

116/2

116/6

113/4

113/8

113/9

113/11

113/12

114/1

160/4

160/10

154/11

154/10

154/13

154/22

154/17

154/16

154/15

154/19

155/13

151/20C

151/16

151/12

151/14

151/6

150/2A

150/2B

151/21P

7300

THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 26, 2019/KARTIKA 4, 1941

[PART II—SEC. 3(ii)]

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

कोटाबोNमािल

प…टुपुरम

181/15

181/12

181/13

182/23

182/18

182/19

474/7

474/2

474/1

209/4

473/4

473/8

473/9

225/9

225/3

223/14

223/13

223/9

223/12

223/4

222/1

345

344/13

343/12

341/12

341/15

350/3

350/2

352/5

352/6

352/15

[Hkkx II—[k.M 3(ii)]

Hkkjr dk jkti=k % vDrwcj 26] 2019@dkfrZd 4] 1941

7301

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

352/17

352/19

352/23

352/22

352/30

352/32

352/33

352/34

353/2

353/8

353/6

353/13

353/15

353/17

353/18

354/11

354/17

403/11

401/8

404/7

406

437/7

224/4

354/15

350/6

342/14

353/5

353/3

154/7

343/11P

154/2

353/13

7302

THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 26, 2019/KARTIKA 4, 1941

[PART II—SEC. 3(ii)]

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

153/9

353/1

401/5

कोटाबोNमािल

िव†ानाधापुरम

45/1

45/5A

41/10A

41/10B

41/7

39/4

39/8

39/7

35/2

35/18

20/17

21/3A

22/7

22/16J

23/10

23/1

12/20

12/15

13/2

13/4

20/19

20/16

39/5

22/8

22/1

22/11

13/21A

[Hkkx II—[k.M 3(ii)]

Hkkjr dk jkti=k % vDrwcj 26] 2019@dkfrZd 4] 1941

7303

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

13/21B

22/13A

22/13B

20/21

41/9

22/11

जलुमूL

तलात(रया

382/14

382/15P

382/13

383/2

383/5

383/7

385/9

358/10

385/1

389/1

387/4

387/5

387/6

347/1

347/2

343/3

343/7

343/8

343/1

333/22

333/11

333/10

333/12

333/6

333/5

7304

THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 26, 2019/KARTIKA 4, 1941

[PART II—SEC. 3(ii)]

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

335/18

335/21

335/20

335/14

337/11

335/11

335/9

336/2

336/5

336/1

336/7

392/2

345/3

345/6

345/5

346/2

कोटाबोNमािल

आनंदापुरम

139/6

140/1

141/2

142/1A

128/9

127/1

127/3

142/4

कोटाबोNमािल

सौडाम

119

118

जलुमूL

द(रवाड़ा

67/7

113/8

113/9

[Hkkx II—[k.M 3(ii)]

Hkkjr dk jkti=k % vDrwcj 26] 2019@dkfrZd 4] 1941

7305

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

111/4

110/14

109/7D

108/9

107/6P

107/5

107/7E

115/4

जलुमूL

‡लंगालावलासा

190/2

187/9

187/14

187/13

187/12

179/7

178/3

197/2

197/10

178/17

199/1

200/3P

200/5

200/7

200/10

200/9

354/6

354/7

354/8B

354/8A

354/10

354/11A

353/3A

7306

THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 26, 2019/KARTIKA 4, 1941

[PART II—SEC. 3(ii)]

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

353/2

350/1

352/4

351/7

349/3

187/18

178/1

जलुमूL

राणा

174/4

174/3

174/2

174/8

173/1

169/4

170/8

170/7

170/3

165/8P

165/2

165/1

165/3

165/4

157/20

157/19

157/6

156/2

156/1

156/4

156/5

149/22

149/23

149/27

[Hkkx II—[k.M 3(ii)]

Hkkjr dk jkti=k % vDrwcj 26] 2019@dkfrZd 4] 1941

7307

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

150/5

150/4

150/3

150/2

137/12

137/10

137/9

137/2

137/1

138/4

138/2

138/7

130/1

130/4

131/3

128/15

156/12

156/6

150/9

150/6

150/8

जलुमूL

पेˆादूगाम

76/26

81/12C

89/1

85/2

141/11

141/8

142/2

142/8

144/12

7308

THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 26, 2019/KARTIKA 4, 1941

[PART II—SEC. 3(ii)]

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

145/10

145/11

145/12

145/13

81/11

79/8

81/9

79/7

जलुमूL

िचmादूगाम

17/1

18/7

18/6

18/1

27/2

27/4

25/1

जलुमूL

बिसवाड़ा

146/3

146/4

145/4

145/5

145/7

142/6

142/10A

111/1

110/2

107/2

149/7

किव(ट

कारापाड़

28/2

20/12

20/13

[Hkkx II—[k.M 3(ii)]

Hkkjr dk jkti=k % vDrwcj 26] 2019@dkfrZd 4] 1941

7309

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

20/6

30/17

31/15

33/5

32/10

46/3

46/13

46/19

52/5

52/12

52/15

52/18

54/2

55/2

55/9

91/8

31/9

31/10

33/4

34/6

46/8

46/14

46/20

46/27

52/11

46/18P

57/1

30/13

55/13

किव(ट

िसलागाम

15/1

7310

THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 26, 2019/KARTIKA 4, 1941

[PART II—SEC. 3(ii)]

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

14/2

13/2

किव(ट

बेलागाम

44/12

44/10

44/14

44/16

44/19

59/3

59/13

60/11

60/4

60/2

170/2

170/3

170/6

170/7

170/8

170/21

171/24

171/20

172/1

174/1

174/4

191/4

191/3

191/2

191/10

193/13

193/12

193/11

193/10

[Hkkx II—[k.M 3(ii)]

Hkkjr dk jkti=k % vDrwcj 26] 2019@dkfrZd 4] 1941

7311

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

192/2

192/3

192/4

209/3

209/6

209/7

209/14

208/1

208/2

208/3

208/5

208/7

208/8

208/10

208/11

60/8

60/3

170/1

171/12

171/11

173/6

173/4

193/3

192/1

43/6

36/10

35/11

32/14

43/7

35/17

35/14

7312

THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 26, 2019/KARTIKA 4, 1941

[PART II—SEC. 3(ii)]

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

37/1

35/9

32/20

32/19

170/18B

59/12

171/10

173/13

172/5

173/12

32/24

33/2

209/12

174/2

173/12

171/19

44/13

कंिचिल

जाडुपूिड़

14/14

14/13

14/5

15/5

16/2

16/1

16/25

12/17

45/14

45/15

45/18

45/17

45/19

45/20

[Hkkx II—[k.M 3(ii)]

Hkkjr dk jkti=k % vDrwcj 26] 2019@dkfrZd 4] 1941

7313

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

45/24

52/18

52/19

51/8

51/9

60/10

60/17

60/15

61/1

61/5

61/6

62/3

62/4

294/4

294/6

301/17

301/9

301/8

307/6

307/7

306/5

315/1

315/2

15/2

42/22

14/10

14/4

52/2

15/1

45/8

52/15

15/3

7314

THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 26, 2019/KARTIKA 4, 1941

[PART II—SEC. 3(ii)]

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

295/4

14/3

कंिचिल

िबmला को,ूL

334/8

334/4

334/3

334/5

334/6

331/3

331/5

330/1

331/11

कंिचिल

क#स(रपाड़ा

484

482/15

483/3

496/1

496/2

496/4

496/5

497/16

498/1

503/1

504/17

504/18

504/14

504/11

504/12

504/13

506/14

506/13

519/4

[Hkkx II—[k.M 3(ii)]

Hkkjr dk jkti=k % vDrwcj 26] 2019@dkfrZd 4] 1941

7315

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

518/8

518/5

531/1

532/9

533/11

533/9

534/16

534/15

534/14

535/10

535/3

483/11

483/8

518/7

403/10

533/12

कंिचिल

जलं?ाकोटा

138/3

137/3

149/10

149/2

160/2

160/4

160/5

165

163/3

164

172

138/2

173/2

131/1

149/P

7316

THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 26, 2019/KARTIKA 4, 1941

[PART II—SEC. 3(ii)]

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

कंिचिल

जेmागाया

30/6

30/4

30/18

31/5

34/4

31/6

34/10

33/11

32/1

32/6

32/7

33/17

64/3

64/2

64/1

63/3

63/1

54/2

54/4

54/3

56/2

53/4

32/5

कंिचिल

गोकनाJपुरम

42/8

41/1

41/5

44/1

44/10

51/8

[Hkkx II—[k.M 3(ii)]

Hkkjr dk jkti=k % vDrwcj 26] 2019@dkfrZd 4] 1941

7317

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

51/7

50/7

49/8

49/10

71/18

71/19

44/8

44/11

44/9

114/1

109/1A

107/4

107/7A

348/5B

346/6d

346/6A

346/8

109/10

346/14

कंिचिल

शासनाम

365/2

371

379/2B

386

374/4

संताबोNमािल

बृंदावनम

36/6

इ‰छापुरम

मंडापिल

237/8

116/1

210/13

176/12

7318

THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 26, 2019/KARTIKA 4, 1941

[PART II—SEC. 3(ii)]

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

नंदगाम

कोमाटूL

164/8

नंदगाम

ल(Šगाम

21/1

32/9

30/3B

39/1

39/3

नंदगाम

संतोषापुरम

41/7

नंदगाम

क.डातAबूL

67/7

67/3

66/11

61/8

नंदगाम

को,ाअ‹हारम

40/4

59/5

58/10

39/8

पलासा

कोयुजोला

297/10

पलासा

अड़िवको,ूL

289/3

228/2

पलासा

बंतुको,ूL

210

वŒापुक,ूL

उंडLकुिड़या

42/5

किव(ट

कारापाड़

54/17

20/11

[फा. सं. आर-11025(11)252/2017-ओआर-I/ई-21033]

पी. सोमाकुमार, अवर सिचव

[Hkkx II—[k.M 3(ii)]

Hkkjr dk jkti=k % vDrwcj 26] 2019@dkfrZd 4] 1941

7319

New Delhi, the 16^th October, 2019

S.O. 1872.—Whereas, it appears to the Central Government, that it is necessary in the public interest that for the

transportation of petroleum products in the state of Andhra Pradesh a pipeline should be laid for implementing Paradip-

Hyderabad Pipeline Project under Paradip-Hyderabad Pipeline by the Indian Oil Corporation Limited;

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to

acquire the right of user in the land under which the said pipeline is proposed to be laid, and which is described in the

Schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub Section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals

Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its

intention to acquire the right of user therein;

Any person who is interested in the land described in the said schedule, may submit objection in writing to Shri. B.

Venkatesu, Competent Authority (Andhra Pradesh) Indian Oil Corporation Limited (Pipelines Division), Paradip

Hyderabad Pipeline Project, 4^th floor, LIC Annexe Building, Thikkana (Diamond Park) Road, Near RTC Complex,

Visakhapatnam - 530004 within twenty one (21) days from the date on which the copies of this notification issued

under Sub-section (1) of Section 3 of the said Act, as published in the Gazette of India, are made available to the general

public.

SCHEDULE

DISTRICT : SRIKAKULAM STATE : ANDHRA PRADESH

MANDAL

VILLAGE

SURVEY NO.

AREA

Hectare

Are

Sq. Mt.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

KOTABOMMALI

KURUDU

512/7

512/4F

512/4D

512/3B

508/10

508/16A

508/9B

507/5B

507/3B

507/3C

507/3A

438/8B

438/6

438/10

438/11

438/12

439/3A

439/3B

439/5

439/8

439/9

439/10

433/11

433/12

433/10

431/8

401/8

400/7

399/7

7320

THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 26, 2019/KARTIKA 4, 1941

[PART II—SEC. 3(ii)]

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

399/5

399/3

348/3

353/8

353/15

353/11

355/2

355/1

357/8

357/4

357/7

357/6

357/5

379/14

379/15

379/16

379/10

379/17

379/9

380/11

380/12

383/8

383/7

382/13

382/12

380/10

512/18C

512/18B

512/18A

508/14D

508/14A

508/9D

507/2

353/13P

353/5

353/9P

358/9

KOTABOMMALI

PAKIVALASA

23/5B

23/3A

23/3B

23/13

21/10

21/9C

21/5

21/7

41/4

41/1

42/17

43/3A

[Hkkx II—[k.M 3(ii)]

Hkkjr dk jkti=k % vDrwcj 26] 2019@dkfrZd 4] 1941

7321

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

43/1

43/2

43/8

49/1

49/6

49/8

50/6

50/7

59/7

59/4

60/1

60/5

60/4

61/1B

61/7

61/11B

61/11C

23/5C

59/2

59/6

61/1A

KOTABOMMALI

MASAHABPETA

120/1

120/3

116/1

116/2

116/6

113/4

113/8

113/9

113/11

113/12

114/1

160/4

160/10

154/11

154/10

154/13

154/22

154/17

154/16

154/15

154/19

155/13

151/20C

151/16

151/12

151/14

151/6

150/2A

7322

THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 26, 2019/KARTIKA 4, 1941

[PART II—SEC. 3(ii)]

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

150/2B

151/21P

KOTABOMMALI

PATTUPURAM

181/15

181/12

181/13

182/23

182/18

182/19

474/7

474/2

474/1

209/4

473/4

473/8

473/9

225/9

225/3

223/14

223/13

223/9

223/12

223/4

222/1

345

344/13

343/12

341/12

341/15

350/3

350/2

352/5

352/6

352/15

352/17

352/19

352/23

352/22

352/30

352/32

352/33

352/34

353/2

353/8

353/6

353/13

353/15

353/17

353/18

354/11

[Hkkx II—[k.M 3(ii)]

Hkkjr dk jkti=k % vDrwcj 26] 2019@dkfrZd 4] 1941

7323

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

354/17

403/11

401/8

404/7

406

437/7

224/4

354/15

350/6

342/14

353/5

353/3

154/7

343/11P

154/2

353/13

153/9

353/1

401/5

KOTABOMMALI

VISWANADHAPURAM

45/1

45/5A

41/10A

41/10B

41/7

39/4

39/8

39/7

35/2

35/18

20/17

21/3A

22/7

22/16J

23/10

23/1

12/20

12/15

13/2

13/4

20/19

20/16

39/5

22/8

22/1

22/11

13/21A

13/21B

22/13A

7324

THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 26, 2019/KARTIKA 4, 1941

[PART II—SEC. 3(ii)]

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

22/13B

20/21

41/9

22/11

JALUMURU

TALATARIA

382/14

382/15P

382/13

383/2

383/5

383/7

385/9

358/10

385/1

389/1

387/4

387/5

387/6

347/1

347/2

343/3

343/7

343/8

343/1

333/22

333/11

333/10

333/12

333/6

333/5

335/18

335/21

335/20

335/14

337/11

335/11

335/9

336/2

336/5

336/1

336/7

392/2

345/3

345/6

345/5

346/2

KOTABOMMALI

ANANDAPURAM

139/6

140/1

141/2

[Hkkx II—[k.M 3(ii)]

Hkkjr dk jkti=k % vDrwcj 26] 2019@dkfrZd 4] 1941

7325

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

142/1A

128/9

127/1

127/3

142/4

KOTABOMMALI

SOUDAM

119

118

JALUMURU

DARIVADA

67/7

113/8

113/9

111/4

110/14

109/7D

108/9

107/6P

107/5

107/7E

115/4

JALUMURU

LINGALAVALASA

190/2

187/9

187/14

187/13

187/12

179/7

178/3

197/2

197/10

178/17

199/1

200/3P

200/5

200/7

200/10

200/9

354/6

354/7

354/8B

354/8A

354/10

354/11A

353/3A

353/2

350/1

352/4

351/7

349/3

187/18

7326

THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 26, 2019/KARTIKA 4, 1941

[PART II—SEC. 3(ii)]

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

178/1

JALUMURU

RANA

174/4

174/3

174/2

174/8

173/1

169/4

170/8

170/7

170/3

165/8P

165/2

165/1

165/3

165/4

157/20

157/19

157/6

156/2

156/1

156/4

156/5

149/22

149/23

149/27

150/5

150/4

150/3

150/2

137/12

137/10

137/9

137/2

137/1

138/4

138/2

138/7

130/1

130/4

131/3

128/15

156/12

156/6

150/9

150/6

150/8

JALUMURU

PEDDADUGAM

76/26

81/12C

[Hkkx II—[k.M 3(ii)]

Hkkjr dk jkti=k % vDrwcj 26] 2019@dkfrZd 4] 1941

7327

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

89/1

85/2

141/11

141/8

142/2

142/8

144/12

145/10

145/11

145/12

145/13

81/11

79/8

81/9

79/7

JALUMURU

CHINNA DUGAM

17/1

18/7

18/6

18/1

27/2

27/4

25/1

JALUMURU

BASIVADA

146/3

146/4

145/4

145/5

145/7

142/6

142/10A

111/1

110/2

107/2

149/7

KAVITI

KARAPADU

28/2

20/12

20/13

20/6

30/17

31/15

33/5

32/10

46/3

46/13

46/19

52/5

52/12

7328

THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 26, 2019/KARTIKA 4, 1941

[PART II—SEC. 3(ii)]

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

52/15

52/18

54/2

55/2

55/9

91/8

31/9

31/10

33/4

34/6

46/8

46/14

46/20

46/27

52/11

46/18P

57/1

30/13

55/13

KAVITI

SILAGAM

15/1

14/2

13/2

KAVITI

BELAGAUM

44/12

44/10

44/14

44/16

44/19

59/3

59/13

60/11

60/4

60/2

170/2

170/3

170/6

170/7

170/8

170/21

171/24

171/20

172/1

174/1

174/4

191/4

191/3

[Hkkx II—[k.M 3(ii)]

Hkkjr dk jkti=k % vDrwcj 26] 2019@dkfrZd 4] 1941

7329

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

191/2

191/10

193/13

193/12

193/11

193/10

192/2

192/3

192/4

209/3

209/6

209/7

209/14

208/1

208/2

208/3

208/5

208/7

208/8

208/10

208/11

60/8

60/3

170/1

171/12

171/11

173/6

173/4

193/3

192/1

43/6

36/10

35/11

32/14

43/7

35/17

35/14

37/1

35/9

32/20

32/19

170/18B

59/12

171/10

173/13

172/5

173/12

32/24

7330

THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 26, 2019/KARTIKA 4, 1941

[PART II—SEC. 3(ii)]

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

33/2

209/12

174/2

173/12

171/19

44/13

KAVITI

JADUPUDI

14/14

14/13

14/5

15/5

16/2

16/1

16/25

12/17

45/14

45/15

45/18

45/17

45/19

45/20

45/24

52/18

52/19

51/8

51/9

60/10

60/17

60/15

61/1

61/5

61/6

62/3

62/4

294/4

294/6

301/17

301/9

301/8

307/6

307/7

306/5

315/1

315/2

15/2

42/22

14/10

14/4

52/2

15/1

[Hkkx II—[k.M 3(ii)]

Hkkjr dk jkti=k % vDrwcj 26] 2019@dkfrZd 4] 1941

7331

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

45/8

52/15

15/3

295/4

14/3

KAVITI

BHINNALAKOTTURU

334/8

334/4

334/3

334/5

334/6

331/3

331/5

330/1

331/11

KANCHILI

KISARIPADA

484

482/15

483/3

496/1

496/2

496/4

496/5

497/16

498/1

503/1

504/17

504/18

504/14

504/11

504/12

504/13

506/14

506/13

519/4

518/8

518/5

531/1

532/9

533/11

533/9

534/16

534/15

534/14

535/10

535/3

483/11

483/8

518/7

403/10

7332

THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 26, 2019/KARTIKA 4, 1941

[PART II—SEC. 3(ii)]

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

533/12

KANCHILI

JALANTRAKOTA

138/3

137/3

149/10

149/2

160/2

160/4

160/5

165

163/3

164

172

138/2

173/2

131/1

149/P

KANCHILI

JENNAGAYA

30/6

30/4

30/18

31/5

34/4

31/6

34/10

33/11

32/1

32/6

32/7

33/17

64/3

64/2

64/1

63/3

63/1

54/2

54/4

54/3

56/2

53/4

32/5

KANCHILI

GOKARNAPURAM

42/8

41/1

41/5

44/1

44/10

51/8

51/7

[Hkkx II—[k.M 3(ii)]

Hkkjr dk jkti=k % vDrwcj 26] 2019@dkfrZd 4] 1941

7333

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

50/7

49/8

49/10

71/18

71/19

44/8

44/11

44/9

114/1

109/1A

107/4

107/7A

348/5B

346/6d

346/6A

346/8

109/10

346/14

KANCHILI

SASANAM

365/2

371

379/2B

386

374/4

SANTHA BOMMALI

BRUNDAVANAM

36/6

ICHCHAPURAM

MANDAPALLI

237/8

116/1

210/13

176/12

NANDIGAM

KOMATURU

164/8

NANDIGAM

LATTIGAM

21/1

32/9

30/3B

39/1

39/3

NANDIGAM

SANTOSAPURAM

41/7

NANDIGAM

KONDA THEMBURU

67/7

67/3

66/11

61/8

NANDIGAM

KOTTA AGRAHARAM

40/4

59/5

58/10

39/8

7334

THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 26, 2019/KARTIKA 4, 1941

[PART II—SEC. 3(ii)]

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

PALASA

KOYUJOLA

297/10

PALASA

ADIVIKOTTURU

289/3

228/2

PALASA

BANTU KOTTURU

210

VAJRAPUKATHURU

UNDRUKUDIYA

42/5

KAVITI

KARAPADU

54/17

20/11

[F. No. R-11025(11)252/2017-OR-I/E-21033]

P. SOMAKUMAR Under Secy.

नई दली, 16 अ तूबर, 2019

dk-vk- 1873-&dsUnzh; ljdkj dks yksdfgr esa ;g vko';d izrhr gksrk gS fd rfeyukMw jkT; ds lsye dks dsjy

jkT; esa Hkkjr iSVªksfy;e dkWiksZjs'ku fyfeVsM+ dh dksfPp fjQkbujh ls rjyhd`r isVªksfy;e xSl ds ifjogu ds fy,] ,d

ikbiykbZu dksfPp lsye ikbiykbZu çkbosV fyfeVsM+ }kjk fcNkbZ tkuh pkfg,(

vkSj dsUnzh; ljdkj dks ,slh ikbiykbZu fcNkus ds iz;kstu ds fy, ;g vko';d izrhr gksrk gS fd ,slh Hkwfe esa] tks blls

mikc) vuqlwph esa of.kZr gS] ftlesa mDr ikbiykbu fcNk, tkus dk izLrko gS] mi;ksx ds vf/kdkj dk vtZu fd;k tk,(

vr% vc] dsUnzh; ljdkj] IksVªksfy;e vkSj [kfut ikbiykbu ¼Hkwfe esa mi;ksx ds vf/kdkj dk vtZu½ vf/kfu;e 1962 ¼1962

dk 50½] dh /kkjk 3 dh mi/kkjk ¼1½ }kjk iznÙk “kfDr;ksa dk iz;ksx djrs gq,] ml Hkwfe esa mi;ksx ds vf/kdkj dk vtZu djus

ds vius vk”k; dh ?kks"k.kk djrh gS(

dksbZ O;fDr] tks mDr vuqlwph esa of.kZr Hkwfe esa fgrc) gS] ml rkjh[k ls ftldks bl vf/klwpuk ls ;qDr Hkkjr ds jkti= dh

izfr;k¡ lk/kkj.k turk dks miyC/k djk nh tkrh gS] bDdhl fnu ds Hkhrj Hkwfe ds uhps ikbiykbu fcNk, tkus ds fy;s mlesa

mi;ksx ds vf/kdkj ds vtZu ds lEcU/k esa Jh c'khjdqatw ,] l{ke çkf/kdkjh] dksfPp lsye ikbi ykbu çkbosV fyfeVsM] d#.k

,aDyso] f}rh; ry] Mksj ua- ch& 2] ,l ,u taD'ku] fjQkbZujh jksM] ;wfu;u cSad v‚Q bafM;k ds lkeus] f=iqfuFkqjk] ftyk

,sjukdqye] dsjy & 682301 dks fyf[kr :Ik esa vk{ksi Hkst ldsxkA

vuqlwph

jkT;: dsjy

ftyk: f='kwj

rkyqd: f='kwj

uke xzke

losZ uEcj

{ks=Qy ¼vuqekfur½

gsDVs;j

,fj;k

Áfr oxZehVj

ekjrDdjk ¼[k.M la- 72½

108@5

108@20

jkT;: dsjy

ftyk: ,sjukdqye

rkyqd: vkyqok

uke xzke

losZ uEcj

{ks=Qy ¼vuqekfur½

gsDVs;j

,fj;k

Áfr oxZehVj

rsDdqEckxe ¼[k.M la- 30½

239@5

[Qk- la- vkj&12031@196@2017&vksvkj-I/bZ-19746]

Ikh- lksekdqekj] voj lfpo

[Hkkx II—[k.M 3(ii)]

Hkkjr dk jkti=k % vDrwcj 26] 2019@dkfrZd 4] 1941

7335

New Delhi, the 16^th October, 2019

S.O. 1873.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest

that for the transport of Liquefied Petroleum Gas from Kochi Refinery of Bharat Petroleum Corporation Limited in the

State of Kerala to Salem in the State of Tamil Nadu and that the a pipeline should be laid by M/S Kochi – Salem

pipeline Private Ltd;

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary

to acquire the right of user in the lands under which such pipelines are proposed to be laid described in the schedule

annexed to this notification;

Now therefore in the exercise of powers conferred by sub section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals

Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (Central Act 50 of 1962) the Central Government hereby

declares its intention to acquire the right of user therein.

Any person, interested in land described in the said schedule may, within 21 days from the date on which the copies of

this notification, as published in the Gazette of India are made available to the general public, object in writing to the

acquisition of the right of user therein or laying or the pipeline under the land to Sri. Basheerkunju. A, Competent

Authority, Kochi-Salem Pipeline Private Ltd, Karun Enclave 2^nd floor, Door No. B2, S.N. Junction, Refinery Road,

Tripunithura, Pin – 682 301.

SCHEDULE

STATE : KERALA

DISTRICT : THRISSUR

TALUK : THRISSUR

VILLAGE

SURVEY

NUMBERS

AREA (APPROXIMATE)

HECTARES

ARES

SQ:METERS

MARATHAKKARA

BLOCK NO. 72

108/5

108/20

STATE : KERALA

DISTRICT : ERNAKULAM

TALUK : ALUVA

VILLAGE

SURVEY

NUMBERS

AREA (APPROXIMATE)

HECTARES

ARES

SQ:METERS

THEKKUMBHAGAM

BLOCK NO. 30

239/5

[F. No. R-12031/196/2017-OR-I/E-19746]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.

ubZ fnYyh] 16 vDrwcj] 2019

dk-vk- 1874-&dsUnzh; ljdkj dks yksdfgr esa ;g vko”;d izrhr gksrk gS fd rfeyukMw jkT; ds lsye dks dsjy

jkT; esa Hkkjr iSVªksfy;e dkWiksZjs'ku fyfeVsM+ dh dksfPp fjQkbujh ls rjyhd`r isVªksfy;e xSl ds ifjogu ds fy,] ,d

ikbiykbZu dksfPp lsye ikbiykbZu çkbosV fyfeVsM+ }kjk fcNkbZ tkuh pkfg,;

vkSj dsUnzh; ljdkj dks ,slh ikbiykbZu fcNkus ds iz;kstu ds fy, ;g vko”;d izrhr gksrk gS fd ,slh Hkwfe esa] tks blls

mikc) vuqlwph esa of.kZr gS] ftlesa mDr ikbiykbu fcNk, tkus dk izLrko gS] mi;ksx ds vf/kdkj dk vtZu fd;k tk, ;

vr% vc] dsUnzh; ljdkj] IksVªksfy;e vkSj [kfut ikbiykbu ¼Hkwfe esa mi;ksx ds vf/kdkj dk vtZu½ vf/kfu;e 1962 ¼1962

dk 50½] dh /kkjk 3 dh mi/kkjk ¼1½ }kjk iznÙk “kfDr;ksa dk iz;ksx djrs gq,] ml Hkwfe esa mi;ksx ds vf/kdkj dk vtZu djus

ds vius vk”k; dh ?kks"k.kk djrh gS;

dksbZ O;fDr] tks mDr vuqlwph esa of.kZr Hkwfe esa fgrc) gS] ml rkjh[k ls ftldks bl vf/klwpuk ls ;qDr Hkkjr ds jkti= dh

izfr;k¡ lk/kkj.k turk dks miyC/k djk nh tkrh gS] bDdhl fnu ds Hkhrj Hkwfe ds uhps ikbiykbu fcNk, tkus ds fy;s mles

mi;ksx ds vf/kdkj ds vtZu ds lEcU/k esa Jh c'khjdqatw ,] l{ke çkf/kdkjh] dksfPp lsye ikbi ykbu çkbosV fyfeVsM] d#.k

,aDyso] f}rh; ry] Mksj ua- ch& 2] ,l ,u taD'ku] fjQkbZujh jksM] ;wfu;u cSad v‚Q bafM;k ds lkeus] f=iqfuFkqjk] ftyk

,sjukdqye] dsjy & 682301 dks fyf[kr :Ik esa vk{ksi Hkst ldsxkA

7336

THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 26, 2019/KARTIKA 4, 1941

[PART II—SEC. 3(ii)]

vuqlwph

jkT;: dsjy

ftyk: ,sjukdqye

rkyqd: dqUukFkqukMw

uke xzke

losZ uEcj

{ks=Qy ¼vuqekfur½

gsDVs;j

,fj;k

Áfr oxZehVj

dqUukFkqukMw ¼[kaM la 36 ½

16@3

16@4

17@2

17@3

17@4

18@1

18@6

22@1

22@2

jkT;: dsjy

ftyk: ,sjukdqy

rkyqd: vkyqok

uke xzke

losZ uEcj

{ks=Qy ¼vuqekfur½

gsDVs;j

,fj;k

Áfr oxZehVj

vaxekyh ¼[k.M la- 12½

110@6

ewDdUuwj ¼[k.M la- 15½

21@5

jkT;: dsjy

ftyk: f='kwj

rkyqd: pkyDdqMh

uke xzke

losZ uEcj

{ks=Qy ¼vuqekfur½

gsDVs;j

,fj;k

Áfr oxZehVj

dkYywj rsDdqeqjhZ

311@6

jkT;: dsjy

ftyk: f='kwj

rkyqd: eqdqaniqje

uke xzke

losZ uEcj

{ks=Qy ¼vuqekfur½

gsDVs;j

,fj;k

Áfr oxZehVj

ikjkiwDdkjk

874@1

877@1

[Hkkx II—[k.M 3(ii)]

Hkkjr dk jkti=k % vDrwcj 26] 2019@dkfrZd 4] 1941

7337

jkT;: dsjy

ftyk: ikykdkM

rkyqd: ikykdkM

uke xzke

losZ uEcj

{ks=Qy ¼vuqekfur½

gsDVs;j

,fj;k

Áfr oxZehVj

dUukMh II ¼[kaM la 50 ½

487@18

iqFkqLlsjh e/; ¼[kaM la 34 ½

560@2 ihVh

560@3 ihVh

[Qk- la- vkj&12031@¼196½@2017&vksvkj-I/bZ-19746]

Ikh- lksekdqekj] voj lfpo

New Delhi, the 16th October, 2019

S.O. No. 1874.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for

the transport of Liquefied Petroleum Gas from Kochi Refinery of Bharat Petroleum Corporation Limited in the State of

Kerala to Salem in the State of Tamil Nadu and that the a pipeline should be laid by M/S Kochi – Salem pipeline Private

Ltd;

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary

to acquire the right of user in the lands under which such pipelines are proposed to be laid described in the schedule

annexed to this notification;

Now therefore in the exercise of powers conferred by sub section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals

Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (Central Act 50 of 1962) the Central Government hereby

declares its intention to acquire the right of user therein.

Any person, interested in land described in the said schedule may, within 21 days from the date on which the copies of

this notification, as published in the Gazette of India are made available to the general public, object in writing to the

acquisition of the right of user therein or laying or the pipeline under the land to Sri. Basheerkunju. A, Competent

Authority, Kochi-Salem Pipeline Private Ltd, Karun Enclave 2^nd floor, Door No. B2, S.N. Junction, Refinery Road,

Tripunithura, Pin – 682 301.

SCHEDULE

STATE : KERALA

DISTRICT : ERNAKULAM

TALUK : KUNNATHUNADU

VILLAGE

SURVEY

NUMBERS

AREA (APPROXIMATE)

HECTARES

ARES

SQ:METERS

KUNNATHUNADU

BLOCK NO. 36

16/3

16/4

17/2

17/3

17/4

18/1

18/6

22/1

22/2

7338

THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 26, 2019/KARTIKA 4, 1941

[PART II—SEC. 3(ii)]

STATE : KERALA

DISTRICT : ERNAKULAM

TALUK : ALUVA

VILLAGE

SURVEY

NUMBERS

AREA (APPROXIMATE)

HECTARES

ARES

SQ:METERS

ANGAMALY

BLOCK. NO. 12

110/6

MOOKKANNOOR

BLOCK No. 15

21/5

STATE : KERALA

DISTRICT : THRISSUR TALUK : CHALAKUDY

VILLAGE

SURVEY

NUMBERS

AREA (APPROXIMATE)

HECTARES

ARES

SQ:METERS

KALLOOR THEKKUMMURI

311/6

STATE : KERALA

DISTRICT : THRISSUR TALUK : MUKUNDAPURAM

VILLAGE

SURVEY

NUMBERS

AREA (APPROXIMATE)

HECTARES

ARES

SQ:METERS

PARAPPUKKARA

874/1

877/1

STATE : KERALA

DISTRICT : PALAKKAD

TALUK : PALAKKAD

VILLAGE

SURVEY

NUMBERS

AREA (APPROXIMATE)

HECTARES

ARES

SQ:METERS

KANNADI - II

BLOCK NO. 50

487/18

PUDUSSERY CENTRAL

BLOCK. NO.34

560/2pt

560/3pt

[F. No. R-12031 (196)/2017-OR-I/E-19746]

P. SOMAKUMAR Under Secy.

म एवं रोजगार मंालय

नई द ली, 15 अ तूबर, 2019

का.आ.

का.आ. 1875

1875

1875.—औोिगक िववाद अिधिनयम, 1947 (1947 का 14) क# धारा 17 के अनुसरण मA केीय सरकार

मेससJ ओ(रएंटल इंn योरAस कंपनी िलिमटेड के +बंधतं? के संब> िनयोजक. और उनके कमJकार. के बीच अनुबंध मA िनदJk

औोिगक िववाद मA केीय सरकार औोिगक अिधकरण एवं म यायालय-2, मुN बई के पंचाट (संदभJ संया 3/2012) को

+कािशत करती है जो केीय सरकार को 14.10.2019 को +ाi 1आ था।

[सं. एल-17011/1/2011-आईआर (एम)]

डी. के. िहमांशु, अवर सिचव

[Hkkx II—[k.M 3(ii)]

Hkkjr dk jkti=k % vDrwcj 26] 2019@dkfrZd 4] 1941

7339

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

New Delhi, the 15th October, 2019

S.O. 1875.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the award (Ref. No. 3/2012) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour

Court-2, Mumbai now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the

management of M/s. Oriental Insurance Company Ltd. and their workman, which was received by the Central

Government on 14.10.2019.

[No. L-17011/1/2011-IR(M)]

D. K. HIMANSHU, Under Secy.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, MUMBAI

PRESENT : M. V. Deshpande, Presiding Officer

REFERENCE NO.CGIT-2/3 of 2012

EMPLOYERS IN RELATION TO THE MANAGEMENT OF

M/S. ORIENTAL ASSURANCE COMPANY LTD.

The Regional Manager

M/s. Oriental Insurance Company Ltd.,

Mumbai Regional Office No.2,

Oriental House, 7^th Floor, 7, Jamshedji

Tata Road, Churchgate,Mumbai – 400 020.

AND

THEIR WORKMEN

The Joint Secretary,

General Insurance Employees’ Union,

Sterling Cinema Building,

3^rd Floor, 65, Murzban Road,

Fort, Mumbai – 400 001.

APPEARANCES:

FOR THE EMPLOYER

Mr. Manoj M. Gujar, Advocate

FOR THE WORKMEN

Mr. J.H. Sawant, Advocate

Mumbai, dated the 12^th September, 2019

AWARD PART–I I

This is reference made by the Central Government in exercise of powers under clause (d) of sub-section (1) and

sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 vide Government of India, Ministry of Labour &

Employment, New Delhi vide its order No. L-17011/1/2011 – IR (M) dated 18.01.2012. The terms of reference given in

the schedule are as follows :

“Whether the action of management of Oriental Insurance Company Ltd., Mumbai in imposing the penalty of

reduction of pay scale by two stages and recovery of legal fees and other expenses amounting to Rs.12,800/- on

Shri P.J. Rakshe, Record Clerk is legal, just and proper ? What relief the workman concerned is entitled to ?’’

After the receipt of the reference, both the parties were served with the notices. They appeared through their

respective representatives.

The concerned workman has filed statement of claim Ex.7. According to the second party workman he is a

permanent of first party management. He has been appointed by the first party management w.e.f. 10.6.1987. He has

been working in the promotional post of Record Clerk. He was informed by letter dated 28.4.2006 that the departmental

enquiry would be held against him under Rule 25 of General Insurance (Conduct, Discipline and Appeal) Rules, 1975.

He was served with the charge sheet for alleged misconduct that while he was posted and functioning as Record Clerk in

the Division office, Dadar during the year 2001, he committed misconduct to the effect that he with malafide intention

7340

THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 26, 2019/KARTIKA 4, 1941

[PART II—SEC. 3(ii)]

went to Division office of Ghatkopar on 10.10.2001 to get the policy No. 31/2001/01905 expired on 16.7.2001 belonging

to Shri Daulat S. Narwade, renewed, he unauthorisedly put the date stamp on the date and stamp on the above office

policy docket with date showing 9.10.2001 and put remarks “Please correct period and date” in order to bring the

accidental vehicle within purview of Insurance Policy No. 31/2002/03886 and thereby exposed the first party to bear

unwarranted T.P. liability vide MACT Case No. 2731/2001 arisen out of accident of vehicle No. MH-3-F 673 on

9.10.2001 causing injury to a third party and thus by his above act failed to maintain absolute integrity, devotion to duty,

exhibited the conduct unbecoming of a public servant and acted in a manner prejudicial to the interest of the company,

thereby violated Rule 3 (1) (i) (ii) (iii) Rule 4 (1), (5) of General Insurance (Conduct, Discipline and Appeal) Rules,

1975.

According to the concerned workman, he had denied the charges leveled against him by his letter dated

9.6.2006. However, the enquiry proceedings were held on 10.7.2008 and 31.7.2008 before the Enquiry officer Smt.

Sunita Ingle, Assistant Manager of the First party and thereafter the first party without considering the submission made

by him vide his letter dated 3.11.09 imposed punishment of reducing his two increments.

According to the concerned workman, the Enquiry Officer conducted the enquiry and submitted his report in

haste and without considering all the facts on record. The principles of natural justice were not followed while

conducting the enquiry. As such the enquiry is bad in law and is liable to the set aside.

It is also the contention of the concerned workman that the charge sheet has been issued under General

Insurance (Conduct, Discipline and Appeal) Rules, 1975 which have no force of law. The first party is governed by the

Industrial Employment (Standing) Orders Act, 1946 and the Industrial Employment (Standing Orders) Central Rules,

1946. There are no certified orders for the establishment of the first party. Similarly, the establishment of the first party

is not exempted by the Central Government from the Industrial Employment (Standing) Orders Act, 1946. Therefore

Model Standing Orders (Central) as prescribed in Schedule I to the Employment (Standing Orders) Central Rules, 1946

have no application. Since the charge sheet has not been issued nor the disciplinary proceedings have been initiated and

conducted in accordance with Model Standing Orders (Central) Schedule I, the disciplinary action taken against him is

liable to be quashed.

It is also the contention of the concerned workman that Mr. J.H. Kasar and W.G. Mhatre were present in the

enquiry held on 1.9.09 as charge sheeted employees and Mr. Jai Kumar and Mr. Bipin Navsariwala were present in the

said enquiry as Defence Assistant. Presenting Officer put leading questions to Mr. Ajay R. Pote, Vigilance officer of the

first party. Such action of the Enquiry officer to put the leading questions to the witnesses is against the principles of

natural justice.

It is then contended that the hand writing expert was not examined during in the enquiry proceedings and no

second opinion from the hand writing expert approved by the government was obtained by the Enquiry officer who relied

upon the hand writing expert opinion and no opportunity was given to him to examine the hand writing expert. As such

the findings of the Enquiry officer are perverse. The punishment imposed of reduction of pay by two stages and recovery

of legal fees and other expenses amounting to Rs.12,800/- on the second party is illegal, unjust and improper. He is

therefore asking for giving directions to the first party to make the payment of wages and other benefits to him without

any reduction of pay and without any recovery of his wages as if no such punishment has been imposed upon him. He is

also asking for directions to the first party to make the payment of arrears with interest @ 10% retrospectively.

The first party management resisted the claim by filing written statement Ex.14. It is contended that the second

party workman was employed with the first party as Record Clerk at their Dadar Division office during the relevant

period. He during working hours without any intimation and / or permission of his superiors had gone to Division office

of the first party situated at Ghatkopar on 10.10.2001. The second party workman made the endorsement on expired

policy No. 31/2001/1905 in the arbitrary manner with a view to renew policy in favour of Shri D.S. Narwade. The

concerned workman unauthorisedly put the date stamp on the policy docket with the date showing 09.01.2001 and put

remarks “Please correct period and date” in order to bring the accidental vehicle of Mr. D.S. Narwade within the purview

of the expired Insurance Policy and thereby exposed the first party to bear unwarranted Third Party liability and release

the amount. The said action of the second party incurred the first party with financial losses as such the second party

acted dishonestly with first party company. Accordingly, he was charge-sheeted. Charge sheet was issued on 28.4.2006.

He received the charge sheet and replied the same vide his letter dt. 9.6.2006. The management of the first party decided

to institute disciplinary action against the second party. Accordingly, domestic enquiry was initiated and conducted by

the first party into the charges leveled against him as provided under General Insurance (Conduct, Discipline and Appeal)

Rules, 1975.

It is the case of the first party management that Mr. S.K. Basu was appointed as Enquiry Officer who conducted

the enquiry in an impartial manner from 29.7.2009 to 1.9.2009 and full opportunity to defend the case was given to the

second party by the Enquiry Officer. The second party participated in the said proceedings and fully defended himself.

As such the enquiry held against the second party is fair, proper and legal.

[Hkkx II—[k.M 3(ii)]

Hkkjr dk jkti=k % vDrwcj 26] 2019@dkfrZd 4] 1941

7341

It is also the case of the first party management that Enquiry Officer submitted his report and findings

dt. 21.10.2009 to the management and has held that the charges leveled against the second party are duly proved and

second party is guilty of charges. Copy of the same was given to the second party. Entire due process of law was

completed. The report of the Enquiry Officer is based on evidence. Copy of the enquiry report was given to the second

party and he has replied the same vide his letter dt. 3.11.2009. As such the first party complied with the entire process of

law before awarding punishment to the second party. Accordingly, after considering the entire records and findings of

the Enquiry Officer as well as the past service record of the second party, the first party passed order dt. 27.1.2010 and

8.2.2010 against the second party and punished him by imposing penalty of reduction of pay scale by two stages and

recovery of legal fees and other expenses amounting to Rs.12,800/-.

It is thus the case of the first party management that the enquiry held against the concerned workman was fair

and proper and the findings of the Enquiry officer are based on evidence. First party management thus sought dismissal

of the reference.

10.

This tribunal has passed Award Part – I on 30.10.2017 holding thereby that the Enquiry is fair and proper and

the Findings of the Inquiry Officer are not perverse. Parties are directed to argue / lead evidence on the point of quantum

of punishment.

11.

Thereafter parties have adduced the evidence. I heard the arguments of both the parties. In view of their

submissions, I reproduce the following issues at Ex.9 along with my findings thereon for the reasons stated below :

Sr. No.

Issues

Findings

Whether the punishment of reducing pay scale by two stages and

recovery of legal fees and other expenses Rs.12,800/- is shockingly

disproportionate ?

What relief the workman is entitled to ?

What order ?

As per final order

Reasons

ISSUE NO. 3:-

12.

The concerned workman has filed affidavit Ex. 43 reiterating that enquiry was not fair & proper. However, in

his cross examination he has admitted that he raised his grievance before the Enquiry Officer in respect of which he has

stated in his affidavit and EO has given his report on the basis of evidence on record. He thus admits that the findings of

the EO are based on evidence.

13.

Even then the Learned Counsel for the concerned workman submitted that the EO closed the proceedings

without giving opportunity to the second party to lead evidence and as such the principles of natural justice have been

violated. Submission of Learned Counsel for the concerned workman is that it is necessary to have reconsideration of

Part – I award passed by this tribunal but then the fact remains that the concerned workman in his cross examination has

clearly admitted that he has not challenged the Part – I award before the Hon’ble H.C. by filing writ petition. As such

there is no question of reconsideration or re-appreciation of the evidence or reconsideration of Part – I award. The

question therefore that comes for consideration is whether the punishment of reducing pay scale by two stages and

recovery of legal fees and other expenses Rs.12,800/- is shockingly disproportionate.

14.

The second party workman was awarded the punishment of reducing his pay scale by two stages in his time

scale of pay and recovery in the legal fees and the expenses incurred by the first party. He was charged on the allegations

that he has done the changes in policy period by putting remark “please change date & time” on the previous year policy

copy when he got to know that new policy bearing No. 2002/3886 is renewed from 10.10.2001 to 9.10.2002. It appears

that hand writing expert’s opinion was considered as a piece of evidence to confirm his findings by the EO to come to the

conclusion that the misconduct of the concerned workman is proved. The punishment is awarded to second party as per

rule 23 of General Insurance Rules and he is continued in employment. After the punishment period is over, he was

restored again to his time scale. It appears therefore that no major penalty was awarded to him. Even as per the admission

of the concerned workman he is in service and his two increments were stopped. After a period of 2 years his regular

increments were given to him. Thus it can be said that minor punishment was awarded to him. In view of that it can be

said that no prejudice has been caused to him and the punishment awarded was just & proper.

7342

THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 26, 2019/KARTIKA 4, 1941

[PART II—SEC. 3(ii)]

15.

In view of this, the Learned Counsel for the first party submitted that the Labour Court cannot substitute the

penalty imposed by the employer when the labour court found the charges to have been clearly established. In the context

reliance is placed on the decision in case of Janatha Bazar South Kanara Central Co-op. Wholesale Stores and Ors. V/s.

Secretary, Sahakari Naukarara Sangh & Ors. – 2007 – SCC – 517.

16.

The question therefore is whether the punishment imposed upon the concerned workman is shockingly

excessive or dis-proportionate to the gravity of proved misconduct. For, it is explicit that the jurisdiction of the Labour

court u/s. 11 (a) of I.D. Act is not unlimited. As such section 11 (a) does not confer arbitrary power on the Industrial

Court or Labour Court. The jurisdiction is supervisory in nature to be exercised where the finding of disciplinary enquiry

is not based on evidence. Where there has been transgression of principles of natural justice and where the finding is

perverse in the sense that no reasonable body of the persons would have arrived at such a findings, then jurisdiction

u/s. 11 (a) of I.D. Act can be exercised.

17.

Considering all these facts and the legal position cited above, I find that punishment imposed upon the

concerned workman of reducing pay scale by two stages and recovery of legal fees and other expenses Rs.12,800/- is not

shockingly disproportionate. Punishment imposed upon him is adequate to the misconduct. Punishment imposed is minor

punishment. It is not causing prejudice to him. Issue No. 3 is therefore answered accordingly as indicated against it.

ISSUE NO. 4 & 5:-

18.

In view of my findings to issue No. 3 and Part – I Award, the workman is not entitled to any relief, so the

reference is liable to be rejected with no order as to costs. Hence order.

ORDER

Reference is rejected with no order as to costs.

Date: 12.09.2019

M.V. DESHPANDE, Presiding Officer

नई द ली, 15 अ तूबर, 2019

का.आ.

का.आ. 1876

1876

1876.—औोिगक िववाद अिधिनयम, 1947 (1947 का 14) क# धारा 17 के अनुसरण मA केीय सरकार

मेससJ यू इिdडया एn योरAस कंपनी िलिमटेड के +बंधतं? के संब> िनयोजक. और उनके कमJकार. के बीच अनुबंध मA िनदJk

औोिगक िववाद मA केीय सरकार औोिगक अिधकरण एवं म यायालय, चै नई के पंचाट (संदभJ संया 29/2018) को

+कािशत करती है जो केीय सरकार को 15.10.2019 को +ाi 1आ था।

[सं. जेड-16025/4/2019-आईआर (एम)]

डी. के. िहमांशु, अवर सिचव

New Delhi, the 15th October, 2019

S.O. 1876.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the award (Ref. No. 29/2018) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour

Court, Chennai now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the

management

M/s. New India Assurance Co. Limited and their workman, which was received by the Central Government on

15.10.2019.

[No. Z-16025/4/2019-IR(M)]

D. K. HIMANSHU, Under Secy.

[Hkkx II—[k.M 3(ii)]

Hkkjr dk jkti=k % vDrwcj 26] 2019@dkfrZd 4] 1941

7343

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT CHENNAI

ID No. 29/2018

Present: DIPTI MOHAPATRA, LL.M., PRESIDING OFFICER

Date: 28.08.2018

Sri A. Jawaran

S/o Aruvaiah

Kerban Village

Nihunk Post

Kotagiri-643217

1^st Party/Petitioner

AND

The Regional Manager

M/s New India Assurance Co. Ltd.

Obli Towers, R.S. Puram

Coimbatore-02.

2^nd Party/Respondent

Appearance:

For the 1^st Party/Petitioner

Advocates, M/s. S. Saravanan

For the 2^nd Party/Respondent

Advocate, Sri A. S. Gunasekaran

AWARD

This is an Application under 2A(2) of the Industrial Dispute Act filed by one Mr. A. Jawaran. The Applicant case in brief

is that he was employed under the Respondent and joined on 13.05.1985 as a Record Clerk in Micro Office, Kotagiri. On

a false charge, the Applicant/Petitioner was dismissed from his service on 26.10.2015. By that time his last drawn salary

was Rs. 19,000/- per month. He was a permanent employee and discharging his duties to the full satisfaction of the

Respondent. Being aggrieved with the order of dismissal the Applicant raised the dispute before the Conjciliation

Officer-The Regional Labour Commissioner. Since the matter could not be resolved, on expiry of 45 days the Applicant

challenged the order of dismissal before the Tribunal seeking his reinstatement with full backwages.

In view of the facts of discussion held supra, perused the documents on record including the Office Note, it

reveals that the Applicant raised the dispute before the Regional Labour Commissioner and after expiry of 45 days

approached this Tribunal. The Learned Counsel for the Respondent strenuously raises objection on the point of

Admission on Maintainability. On perusal of the Office Note it further reveals that even though after expiry of 45 days

after raising the dispute before the Regional Labour Commissioner, the Applicant filed this 2A Application on dated

31.10.2018, was not within the required period of limitation of 3 years from the date of his dismissal from service i.e. on

26.10.2015.

In order to bring the instant Application within the ambit of the amended provision under 2A Act, it is to be seen

if the Applicant approaches this Forum-The Industrial Tribunal after exhausting all pre requisites of the conditions

contemplated under the provision of 2A (2) of the Act Admittedly the amended insertion under 2A of the ID Act is a

beneficiary legislation for the workmen, which provides a right in favour of the workmen to approach directly to the

appropriate Forum under the Act to get immediate relief.

Section 2A sub clause (2) of the ID Act reads as follows :

“Notwithstanding anything contained is Section 10 any such workmen as is specified in Sub-section (1) may,

make an application direct to the Labour Court or Tribunal for adjudication of the dispute referred to therein

after the expiry of forty-five days from the date he has made the application to the Conciliation Officer of the

appropriate Government for conciliation of the dispute, and in receipt of such application the Labour Court

or Tribunal shall have powers and jurisdiction to adjudication upon the dispute, xx xx xx xx xx xx xx xx xx

Section 2A of sub clause (3) reads as follows

“The application referred to in Sub-section (2) shall be made to the Labour Court or Tribunal before the

expiry of three years from the date of discharge, dismissal, retrenchment or otherwise termination of service

as specified in Sub-section (1)”

7344

THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 26, 2019/KARTIKA 4, 1941

[PART II—SEC. 3(ii)]

4. In combined reading of both the section it needs to be seen if the Applicant has raised the dispute before the

Labour Machinery and after expiry of 45 days approached the Tribunal under 2A within a period of 3 years from the

alleged date of termination. It appears the Applicant raised the dispute before the Labour Machinery on expiry of 45

days, approached this Tribunal. Admittedly, the Application under 2A was filed on 31.10.2018 which is necessarily

beyond the period of limitation of 3 years from the date of the alleged termination of him from job on 26.10.2015. There

was delay of 5 days. On a meticulous perusal and scrutiny on the documents available on record, it is found that not a

single scrap of document has been filed by the Applicant assigning any reason to consider the 5 days delay for

condonation. No petition is filed to this effect.

5. In view of the discussion held in preceding paragraphs the Application filed by the Applicant deserves no merit

for consideration as not maintainable under the provisions under section 2 (2A) of the Industrial Dispute Act.

The instant Application in ID 29 of 2018 stands dismissed.

(Dictated and transcribed by PA and corrected and pronounced in the open court on this day the 28^th August, 2019)

DIPTI MOHAPATRA, Presiding Officer

नई द ली, 15 अ तूबर, 2019

का.आ.

का.आ. 1877

1877

1877.—औोिगक िववाद अिधिनयम, 1947 (1947 का 14) क# धारा 17 के अनुसरण मA केीय सरकार

मेससJ िह दु तान पेBोिलयम काप|रेशन िलिमटेड के +बंधतं? के संब> िनयोजक. और उनके कमJकार. के बीच अनुबंध मA

िनदJk औोिगक िववाद मA केीय सरकार औोिगक अिधकरण एवं म यायालय-2, मुN बई के पंचाट (संदभJ संया

36/2005) को +कािशत करती है जो केीय सरकार को 14.10.2019 को +ाi 1आ था।

[सं. एल-30011/10/2004-आईआर (एम)]

डी. के. िहमांशु, अवर सिचव

New Delhi, the 15th October, 2019

S.O. 1877.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the Award (Ref. No. 36/2005) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour

Court-2, Mumbai now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the

management of M/s. Hindustan Petroleum Corporation Ltd. and their workman, which was received by the Central

Government on 14.10.2019.

[No. L-30011/10/2004-IR(M)]

D. K. HIMANSHU, Under Secy.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, MUMBAI

PRESENT: M. V. Deshpande, Presiding Officer

REFERENCE NO. CGIT-2/36 of 2005

EMPLOYERS IN RELATION TO THE MANAGEMENT OF HINDUSTAN PETROLEUM

CORPORATION LTD.

The Executive Director,

HPCL, Mumbai Refinery,

B. D. Patil Marg,

Mahul, MUMBAI.

[Hkkx II—[k.M 3(ii)]

Hkkjr dk jkti=k % vDrwcj 26] 2019@dkfrZd 4] 1941

7345

AND

THEIR WORKMEN

The Vice President,

Hindustan Petroleum Karamchari Union,

Petroleum House, 17, Jamshedi Tata Road,

Churchgate,

MUMBAI – 400 020.

APPEARANCES:

FOR THE EMPLOYER

Mr. L. L. D’souza Representative

FOR THE WORKMEN

Mr. Jagdish Kavalekar Representative

Mumbai, dated the 16^th September, 2019

AWARD

This is reference made by the Central Government in exercise of powers under clause (d) of sub-section (1) and

sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 vide Government of India, Ministry of Labour &

Employment, New Delhi vide its order No. L-30011/10/2004 – IR (M) dated 18.05.2004. The terms of reference given

in the schedule are as follows :

“Whether the action of the management of HPCL, Mumbai Refinery, Mumbai in reducing the manpower in FR

OM & S Department from 6+1 persons per shift to 5+1 per shift w.e.f. 28.10.2003 and increasing the workload

of Process Technicians by forcing them to write/make entries in the Log Book, etc. and marking as ‘absent’

those employees not falling in line with the above stated alleged action of the management, without giving any

notice of change as required under Section 9A of the I.D. Act 1947 and without discussing the matter with the

Union as embodies in Clauses 38 read with Clause 35 of Long Term Settlement dated 18.07.2002, is legal,

proper & justified ? If not, to what relief the workmen are entitled to and from which date and what other

directions are necessary in the matter.”

After the receipt of the reference, both the parties were served with the notices.

Read pursis Ex. 35. Concerned union wants to withdraw the reference.

First party has no objection for withdrawing the reference.

In view of withdrawal of reference, the present reference is disposed of with no order as to costs. Hence Order.

ORDER

In view of withdrawal of reference, the present reference is disposed of with no order as to costs.

Date: 16.09.2019

M. V. DESHPANDE, Presiding Officer

नई द ली, 15 अ तूबर, 2019

का.आ.

का.आ. 1878

1878

1878.—औोिगक िववाद अिधिनयम, 1947 (1947 का 14) क# धारा 17 के अनुसरण मA केीय सरकार

मेससJ अ(रह त माबJल माई स के +बंधतं? के संब> िनयोजक. और उनके कमJकार. के बीच अनुबंध मA िनदJk औोिगक

िववाद मA औोिगक अिधकरण एवं म यायालय, पंचाट {संदभJ संया 07/2009 आई.टी.आर. (सी)} को +कािशत करती है

जो केीय सरकार को 15.10.2019 को +ाi 1आ था।

[सं. एल-29012/93/2008-आईआर (एम)]

डी. के. िहमांशु, अवर सिचव

7346

THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 26, 2019/KARTIKA 4, 1941

[PART II—SEC. 3(ii)]

New Delhi, the 15th October, 2019

S.O. 1878.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the award {Ref. No. 07/2009 I.T.R. (C)} of the Industrial Tribunal/Labour Court, Udaipur

now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s.

Arihant Marble Mines and their workman, which was received by the Central Government on 15.10.2019.

[No. L-29012/93/2008-IR(M)]

D. K. HIMANSHU, Under Secy.

vuqca/k

vkS|ksfxd fookn vf/kdj.k ,oa Je U;k;ky;] mn;iqj ¼jktLFkku½

ihBklhu vf/kdkjh && Jh v:.k dqekj nqcs

izdj.k l[a;k 07@2009 I.T.R.(C)

Jh fnus”k eh.kk (dyklqvk)firk Jh “kadj eh.kk

fuoklh xkao dkxnj] ek.Mok Qyk] ckscyk]

rglhy [kSjokMk] ftyk mn;iqj

---izkFkhZ

fo:)

Jh izksikbZVj@eSustj]

vfjgUr ekcZy ekbZUl]

elkjks dh vksojh] ftyk mn;iqj

---foi{kh

mifLFkr %&

izkFkhZ dh vkSj ls %

Jh jkts'k fla?koh] vf/koDrk

foi{kh dh vkSj ls %

Jh vkj- ,l- pkSgku] vf/koDrk

%% iapkV %%

fnukad 01 tuojh] 2019

Hkkjr ljdkj ds Je foHkkx dh vf/klwpuk Øekad L-29012/ 93/2008-IR{M} New Delhi fnukad 30-01-2009 ds

}kjk fuEukafdr fookn bl U;k;ky; dks vf/kfu.kZ;kFkZ izsf"kr fd;k x;k &

‘‘Whether the action of the management of

Arihant Marble Mines, in removing

Shri Dinesh Meena (Kalasua) w.e.f. 18/7/2006

just and legal? What relief the workmen

is entitled to and from which date?’’

mDr vk”k; dk izlax izkIr gksus ij U;k;ky; }kjk izdj.k ntZ fd;k tkdj lEcfU/kr i{kdkjku dks uksfVl tkjh

fd;s x;sA ftl ij izkFkhZ dh vkSj ls fnukad 08-02-2010 dks Dyse fd;k x;k Fkk rFkk foi{kh dh vkSj ls fnukad 01-02-2011

dks tckc is”k fd;k x;kA

izkFkhZ }kjk izLrqr Dyse ds rF; la{ksi esa bl izdkj gS fd&izkFkhZ dks foi{kh us fnukad 01-04-1996 dks Øsu vkWijsVj ds

in ij fu;qDr fd;k x;k tgka izkFkhZ us fnukad 17-07-2006 rd yxkrkj dk;Z fd;k rFkk bl nkSjku izkFkhZ ls lqcg 7 cts ls

lk;a 7 cts rd dk;Z fy;k x;k ysfdu mls dksbZ vksoj VkbZe jkf”k dk Hkqxrku ugha fd;k u fdlh izdkj lkIrkfgd ;k

jk’Vªh; vodk”k fn;k x;kA izkFkhZ fnukad 18-07-2006 dks Ákr% 7 cts M~;wVh ij igwapk rks ml le; foi{kh laLFkku ds ekfyd

,oa eSustj us ekSf[kd vkns”k ls vuqfpr :i ls lsok i`Fkd dj fn;kA izkFkhZ dks lsok i`Fkd djus ls iwoZ dksbZ uksfVl ;k

uksfVl&is ugha nh] u gh lquokbZ dk dksbZ volj fn;kA izkFkhZ us vius lEiw.kZ fu;kstu dky esa 240 fnu ls vf/kd dk;Z fnol

ij mifLFkr gksdj viuh lsok,a nh gSA bl izdkj lsok i`Fkd fd;k tkuk izkd`frd U;k; ds fl)kUrksa ds foifjr gSA blfy,

[Hkkx II—[k.M 3(ii)]

Hkkjr dk jkti=k % vDrwcj 26] 2019@dkfrZd 4] 1941

7347

fnukad 18-07-2006 dks dh xbZ lsok eqfDr dks vuqfpr ,oa voS/k ?kksf’kr fd;s tkus o leLr ykHk lfgr iqu% lsok esa cgky

fd;s tkus dh izkFkZuk dhA

foi{kh us vius tckc esa izkFkZuk i= ds rF;ksa dks vLohdkj djrs gq, ;g vafdr fd;k gS fd izkFkhZ dks foi{kh laLFkku

}kjk fnukad 01-04-1996 ;k vU; fdlh Hkh fnukad dks Øsu vkWijsVj ds in in fu;qDr ugha fd;k rFkk u gh izkFkhZ us foi{kh

laLFkku esa fnukad 17-06-2006 rd yxkrkj dk;Z fd;kA foi{kh laLFkku }kjk izkFkhZ ls dHkh Hkh lqcg 7 cts ls lk;a 7 cts rd

dk;Z ugha fy;k x;kA oLrqr% izkFkhZ dHkh Hkh foi{kh laLFkku esa fu;kstu esa gh ugha jgk rks izkFkhZ ls vksojVkbZe dk;Z fy;k tkuk

;k lkIrkfgd ;k jk’Vªh; vodk”k vkfn fn;s tkus dk dksbZ iz”u gh mRiUu ugha gksrk gSA foi{kh laLFkku }kjk izkFkhZ dks fnukad

18-07-2006 dks lsok i`Fkd ugha fd;k x;k D;ksafd izkFkhZ dHkh Hkh foi{kh laLFkku dh lsok esa ugha jgk] bl dkj.k izkFkhZ dks

uksfVl ;k eqvkotk vkfn vnk djus dk dksbZ iz”u gh ugha gSA blfy;s izkFkhZ }kjk izLrqr Dyse [kkfjt fd;s tkus dh izkFkZuk

dh xbZA

izkFkhZ dks lk{; gsrq dbZ volj iznku fd;s x;s] ysfdu izkFkhZ dh vkSj ls dksbZ lk{; is”k ugha gqbZ] blfy;s fnukad

05-12-17 dks lk{; izkFkhZ cUn dh xbZA foi{kh dks Hkh lk{; gsrq volj fn;s x;s] ysfdu foi{kh dh vkSj ls Hkh dksbZ lk{; is”k

ugha gqbZ] blfy;s fnukad 04-12-18 dks lk{; foi{kh cUn dh xbZA

mHk; i{kdkjksa dh cgl lquh xbZA i=koyh dk voyksdu fd;k x;kA

izkFkhZ dh vkSj ls vius Dyse ds leFkZu esa dksbZ ekSf[kd ,oa nLrkosth lk{; is”k ugha gqbZA

izkFkhZ dh vkSj ls dksbZ ekSf[kd ,oa nLrkosth lk{; is”k u gksus ls ;g lkfcr ugha gksrk gS fd izkFkhZ dks dc] fdl

izdkj o fdl in ij foi{kh laLFkku }kjk fu;qDr fd;k x;k FkkA lk{; ds vHkko esa ;g Hkh lkfcr ugha gksrk gS fd izkFkhZ us

foi{kh laLFkku esa fdl fnukad ls fdl fnukad rd dk;Z fd;kA izkFkhZ dh vkSj ls dksbZ lk{; is”k u gksus ls ;g Hkh lkfcr

ugha gksrk gS fd foi{kh laLFkku ds fdl deZpkjh@vf/kdkjh us fdl fnukad dks o fdl izdkj ls lsok i`Fkd fd;k x;kA

mDr foospu ds vk/kkj ij foi{kh laLFkku }kjk izkFkhZ fnus”k eh.kk dks fnukad 18-07-2006 dks lsok i`Fkd fd;k tkuk

lkfcr ugha gksrk gSA blfy;s izkFkhZ dksbZ jkgr ikus dk vf/kdkjh ugha gSA

vr% Hkkjr ljdkj }kjk izsf’kr izlax fnukad 30@01@2009 dks mRrfjr djrs gq, iapkV bl izdkj ikfjr fd;k tkrk

gS fd &

izcU/kd] vfjgUr ekcZy ekbZUl }kjk izkFkhZ fnus”k eh.kk ¼dyklqvk½ dks fnukad 18-07-2006 dks lsok i`Fkd fd;k tkuk

lkfcr ugha gSA

vr% izkFkhZ dksbZ jkgr ikus dk vf/kdkjh ugha gSA

iapkV izdk”kukFkZ leqfpr ljdkj dks Hkstk tkosa A

iapkV vkt fnukad 01 tuojh] 2019 dks [kqys U;k;ky; esa fy[kk;k tkdj lquk;k x;k A

v:.k dqekj nqcs] U;k;k/kh'k

नई द ली, 15 अ तूबर, 2019

का.आ.

का.आ. 1879

1879

1879.—औोिगक िववाद अिधिनयम, 1947 (1947 का 14) क# धारा 17 के अनुसरण मA केीय सरकार

मेससJ भारतीय जीवन बीमा िनगम के +बंधतं? के संब> िनयोजक. और उनके कमJकार. के बीच अनुबंध मA िनदJk औोिगक

िववाद मA औोिगक अिधकरण एवं म यायालय, पंचाट {संदभJ संया 04/2017 आई.टी.आर. (सी)} को +कािशत करती है

जो केीय सरकार को 15.10.2019 को +ाi 1आ था।

[सं. एल-17012/22/2016-आईआर (एम)]

डी. के. िहमांशु, अवर सिचव

7348

THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 26, 2019/KARTIKA 4, 1941

[PART II—SEC. 3(ii)]

New Delhi, the 15th October, 2019

S.O. 1879.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the award {Ref. No. 04/2017 I.T.R. (C)} of the Industrial Tribunal/Labour Court, Udaipur

now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s.

Life Insurance Corporation of India and their workman, which was received by the Central Government on 15.10.2019.

[No. L-17012/22/2016-IR(M)]

D. K. HIMANSHU, Under Secy.

vuqca/k

vkS|ksfxd fookn vf/kdj.k ,oa Je U;k;ky;] mn;iqj ¼jktLFkku½

ihBklhu vf/kdkjh && Jh v:.k dqekj nqcs

izdj.k l[a;k 04@2017 I.T.R.(C)

Jh Hkxokuyky firk csyth iztkir

fuoklh xzke iqukyh]

rglhy o ftyk Mwaxjiqj

---izkFkhZ

fo:)

Jh 'kk[kk izcU/kd]

Hkkjrh; thou chek fuxe]

Mwaxjiqj & 314 001

---foi{kh

mifLFkr %&

izkFkhZ dh vkSj ls %

Jh jkts'k [kUuk] vf/koDrk

foi{kh dh vkSj ls %

lqJh chuk ekFkqj] vf/koDrk

%% iapkV %%

fnukad 05 Qjojh] 2019

Hkkjr ljdkj ds Je foHkkx dh vf/klwpuk Øekad L-17012/ 22/2016-IR{M} New Delhi fnukad 06-03-2017 ds

}kjk fuEukafdr fookn bl U;k;ky; dks vf/kfu.kZ;kFkZ izsf"kr fd;k x;k &

‘‘Whether the action of Management of Branch

Manager, Life Insurance Corporation of India

Dungarpur(Raj.) in terminating the service

of Shri Bhagwan Lal Prajapat S/o Belji

Prajapat, Village Punali, Tehsil and Distt.

Dungarpur (Raj.) w.e.f. 01.02.2012 is legal

and justified? If no, then to what relief the

concerned workman is entitled to and from

which date?’’

mDr vk”k; dk izlax izkIr gksus ij U;k;ky; }kjk izdj.k ntZ jftLVj fd;k x;k ,oa lEcfU/kr i{kdkjku dks

uksfVl tkjh fd;s x;sA ftl ij izkFkhZ dh vkSj ls Dyse o foi{kh dh vkSj ls tckc is”k fd;k x;kA

izkFkhZ }kjk izLrqr Dyse ds rF; la{ksi esa bl izdkj gS fd&izkFkhZ dh fu;qfDr foi{kh ds v/khu prqFkZ Js.kh deZpkjh

ds in ij fnukad 18-11-2010 dks gqbZ Fkh A foi{kh }kjk fnukad 29-10-2010 dks izkFkhZ dk vLFkk;h pijklh ds in ij

lk{kkRdkj fy;k og 85 fnol gsrq Mwaxjiqj o lkxokMk 'kk[kkvksa ds fy;s fy;k x;k Fkk] ijUrq izkFkhZ ls Mwaxjiqj 'kk[kk esa gh

dk;Z djok;k x;k A izkFkhZ dks fnukad 18-11-10 ls 10-02-11 rd iwjk osru 9217@&#i;s o rRi'pkr~ 11-02-11 ls

31-01-12 rd 100@&#i;s] rRi'pkr~ 135@&#i;s izfr fnu dh nj ls Hkqxrku fd;k x;kA foi{kh }kjk izkFkhZ ls 'kk[kk easa

[Hkkx II—[k.M 3(ii)]

Hkkjr dk jkti=k % vDrwcj 26] 2019@dkfrZd 4] 1941

7349

i=kofy;ka fudkyuk&j[kuk] dEI;wVj esa ,UV~zh;k djuk] cSad esa iSlk tek djkuk o vf/kdkfj;ksa dh ty lsok djuk vkfn dk;Z

djok;s tkrs Fks A foi{kh }kjk izkFkhZ dh lsok,a ekSf[kd vkns'k ds }kjk fnukad 01-02-2012 dks lekIr dj nh xbZ A izkFkhZ us

fnukad 18-11-2010 ls 31-01-2012 rd djhc Ms< o"kZ rd fcuk fdlh :dkoV ds viuh lsok,a nh A foi{kh }kjk izkFkhZ dks

izR;sd ekg esas 10 fnu] 7 fnu] 4 fnu] 8 fnu] 5 fnu vkfn fnuksa ds fglkc ls osru ckmpj ds tfj;s Hkqxrku fd;k x;k A

foi{kh }kjk izkFkhZ dh gktjh] gktjh jftLVj o eLVjjksy esa yh tkrh Fkh A foi{kh us izkFkhZ dks lsok i`Fkd djus ls iwoZ dksbZ

dkj.k ugha crk;k] dksbZ uksfVl ugha fn;k] dksbZ eqvkotk ugha fn;k vkSj ekSf[kd vkns'k ls izkFkhZ dh lsok lekIr dj nh A

izkFkhZ us ,d o"kZ esa 240 fnu ls vf/kd o dsUnzh; dk;kZy; esa 90 fnu o 120 fnu ls vf/kd rd yxkrkj dk;Z fd;k A bl

ckcr izkFkhZ us foi{kh dsk fnukad 18-05-2012 dks ,d uksfVl Hkh fHktok;k] ysfdu foi{kh us mldk dksbZ tckc ugha fn;k A

blfy;s fnuakd 01-02-2012 dks dh xbZ lsok lekfIr dks voS/k ?kksf"kr djus o lHkh ykHk iqu% fu;qDr djk;s tkus dh izkFkZuk

dh A

foi{kh us vius tckc esa ;g izdV fd;k fd izkFkhZ dh fu;qfDr Hkkjrh; thou chek fuxe LVkWQ jsX;wys'ku 1960

¼la'kksf/kr 1971½ ds jsX;qys'ku 8 ds rgr iw.kZr% vLFkk;h :i ls 85 fnu ds fy;s xbZ Fkh ftlds rgr izkFkhZ dks lsok esa

lekfgr fd;s tkus dk dskbZ vf/kdkj mRiUu ugh gksrk gS A dsUnz ljdkj }kjk ikfjr Hkkjrh; thou chek fuxe vf/kfu;e

1956 ¼la'kksf/kr 1981½ ds rgr vLFkk;h fu;qfDr ds ekeys esa vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e ds izko/kku ykxw ugha gksrs gS A izkFkhZ

us ek= 85 fnu fnukad 18-11-2010 ls 10-02-2011 rd dk;Z fd;k Fkk A foi{kh chek dEiuh us ;g Hkh izdV fd;k fd Lo;a

izkFkhZ us fnukad 18-11-2010 dks ?kks"k.kk i= ij bl lanHkZ easa gLrk{kj dj foi{kh dsk fn;k Fkk fd & ^^vLFkk;h pijklh in ij

dk;Z djus ds i'pkr~ LFkk;h in gsrq okn izLrqr ugha djsxkA** izkFkhZ dks vLFkk;h pijklh ds in ij fnukad 18-11-2010 ls 10-

02-2011 rd ds fy;s fu;qfDr nh xbZ Fkh rFkk fnukad 11-02-2011 ds i'pkr~ izkFkhZ dks u rks fu;qfDr i= fn;k x;k] u gh

mldh lsok vkxs c<kus dk dksbZ vkns'k fn;k x;k A vkdfLed dk;Z ds fy;s rFkk Miscellaneous Expenses ds isVs tkjh

fd;s x;s ckmpjksa ls izkFkhZ ds }kjk foi{kh dk;kZy; esa fd;s x;s fujUrj pijklh ds dk;Z dh iwf"V ugha gksrh gSA izkFkhZ us

vLFkk;h pijklh ds in ij fu;eksa ds rgr dk;Z fd;k gS] ftlls izkFkhZ dks foi{kh fuxe dh lsok esa LFkk;h fu;qfDr ikus dk

vf/kdkj iSnk ugha gq;s gSA fnuakd 10-02-2011 dks izkFkhZ dh vLFkk;h fu;qfDr Lor% lekIr gsk x;h Fkh vr% fnukad 31-01-2012

rd izkFkhZ fuxe ds dk;kZy; esa fu;qDr gh ugha Fkk rks ekSf[kd :i ls fnukad 01-02-2012 dks lsok,a lekIr dj nsus dk

dksbZ ekeyk ugha Fkk A izkFkhZ dh dksbZ gktjh] gktjh jftLVj ;k eLVjjksy ij ugha yh xbZ Fkh A fcuk vkns'k ds izkFkhZ }kjk

240 fnu ls vf/kd dke fd;k tkuk laHko ugha gS A vius fo'ks"k dFku esa Hkh ;g vafdr fd;k gS fd izkFkhZ ds ekeyk esa /kkjk

25(F)vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e ds izko/kku ykxw ugh gksrs gS rFkk Hkkjrh; thou chek fuxe vf/kfu;e 1956 ¼la'kksf/kr

1981½ rFkk ps;jesu }kjk tkjh Hkkjrh; thou chek fuxe LVkWQ jsX;wys'ku 1960 ¼la'kksf/kr 1971½ ds rgr ps;jesu }kjk tkjh

LIC of India Employment of Temporary Staff Instruction 1993 dsUnz ljdkj }kjk cuk;s x;s fu;eksa dk ntkZ j[krs gS rFkk

bl ekeys esa vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e ds izko/kku ykxw ugha gksrs gS A blfy;s izkFkhZ dk Dyse [kkfjt fd;s tkus dh izkFkZuk

dh gS A

izkFkhZ us vius Dyse ds leFkZu esa Lo;a dk 'kiFk i= izLrqr fd;k ftlls foi{kh vf/koDrk us ftjg dh ,oa foi{kh dh

vkSj ls jfo dqekj usxh o es?kjkt dskBkjh ds 'kiFk i= izLrqr gq, ftuls izkFkhZ vf/koDrk us ftjg dh A nksuks i{kksa dh vkSj ls

lacaf/kr nLrkost dks iznf'kZr djk;k x;k A

mHk; i{kdkjku dh ekSf[kd cgl lquh xbZ A i=koyh dk voyksdu fd;k x;k A

cgl ds nkSjku fo}ku vf/koDrk izkFkhZ dk rdZ gS fd izkFkhZ us foi{kh Hkkjrh; thou chek fuxe ds ;gka vLFkk;h

pijklh ds in ij 85 fnuksa ds fy;s fu;ekuqlkj lk{kkRdkj nsus ds i'pkr~ 18-11-2010 dks viuk dk;ZHkkj xzg.k fd;k Fkk rFkk

fnuakd 10-02-2011 rd 85 fnuksa rd mls iwjk osru 9217@&:i;s HkRrs lfgr iznku fd;k Fkk A mlds i'pkr~ izkFkhZ us

foi{kh ds ;gka fnukd 11-02-11 ls 31-01-12 rd 100@&:i;s izfr fnu rFkk mlds i'pkr~ 135@&:i;s izfr fnu dh nj ls

etnwjh izkIr dj viuk dke fd;k Fkk A foi{kh ds ;gka izkFkhZ 'kk[kk esa foi{kh ds funsZ'kkuqlkj dk;Z dj jgk Fkk] foi{kh us

izkFkhZ dh lsok fnuakd 01-02-2012dks lekIr dj nh] u rks izkFkhZ dks lsok lekIr djus ls iwoZ dksbZ uksfVl fn;k] u gh

uksfVl ds ,sot esa eqvkotk fn;k rFkk voS/k rjhds ls mldh lsok lekIr dj nh xbZ A blds i'pkr~ izkFkhZ us dkuwu dk Kku

ugha gskus ds dkj.k bl lEcU/k esa ,d f'kdk;r fnukad 13-06-2012 dks izkf/kdkjh] jktLFkku nqdku ,oa okf.kT; laLFkku]

Mwaxjiqj ds ;gka izLrqr dh tks fnuakd 11-02-2016 dks {kS=kf/kdkj ds vHkko esa [kkfjt gks xbZ A rRi'pkr~ izkFkhZ us lykg ds

vuqlkj dsUnzh; Je foHkkx esa viuk izkFkZuk i= izLrqr fd;k] ftl ij bl U;k;ky; esa jsQjsUl l{ke ljdkj }kjk izkIr gqvk

A foi{kh us voS/k rjhds ls izkFkhZ dh lsok lekIr dh A vr% mls iqu% lsok esa cgky fd;k tkos rFkk mldks fiNyk cdk;k

osru] HkRrs] ifjykHk e; ,fj;j o C;kt ds fnyk;k tkos rFkk LFkk;h deZpkjh ekurs gq, lHkh ykHk fnyk;s tkos A fo}ku

vf/koDrk izkFkhZ us vius rdksZ ds leFkZu esa fuEukafdr U;kf;d n`"VkUr izLrqr fd;s &

7350

THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 26, 2019/KARTIKA 4, 1941

[PART II—SEC. 3(ii)]

(1)

2005 Lab.I.C.Page 3750(Madras)

National Small Ind. Vs. The P.O.I Add.Labour Court

(2)

AIR 2000 (S.c.) Page 3522(1)

Kannian and Another Vs. Sethurama

(3)

2011 Lab.I.C. Page 2799 (S.C.)

Devendra Singh Vs. Municipal Council Sanaur

(4)

AIR 1993 (S.C.) Page 188

Union of India Vs. Basant Lal

(5)

2015 Lab.I.C. Page 2012 (S.C.)

Tamil Nadu Terminal Vs. Life Insurance Corp.

mijksDr rdksZ dk [k.Mu djrs gq, fo}ku vf/koDrk foi{kh dk rdZ gS fd bl ekeys esa foi{kh dh vkSj ls izkFkhZ dks

Hkkjrh; thou chek fuxe ds LIC of India Employment of Temporary Staff Instruction 1993 ds fu;eksa ds rgr vLFkk;h

pijklh ds in ij 85 fnukas ds fy;s fu;qfDr nh xbZ Fkh rFkk 85 fnu lekIr gksus ij mldh lsok lekIr gks xbZ rFkk mu 85

fnuksa dk mls iw.kZ osru iznku fd;k x;kA lsok esa lekfgr fd;s tkus vFkok fuxe dh lsok esa fujUrj cus jgus dk okn djus

dk dksbZ vf/kdkj ugha Fkk A fu;qfDr ds foKkiu o fu;qfDr dh 'krksZ esa bu 'krksZ dk mYys[k Fkk rFkk fu;qfDr ds le; izkFkhZ

us bl ckr dh vUMjVsafdx nh Fkh fd 85 fnuksa ds ckn mldh lsok lekIr gks tkosxh vkSj mls LFkk;h djus dh ekax djus dk

dksbZ vf/kdkj ugha gksxk A vLFkk;h fu;qfDr dks fuxe }kjk vkxs ugha c<k;k tk;sxk A fnukad 11-02-11 ds i'pkr~ vko';drk

gksus ij izkFkhZ us fuxe dh 'kk[kk esa LoPN midj.k ,oa dk;kZy;hu j[k j[kko ds rgr dke fd;k Fkk] ftlds ,sot esa foi{kh

}kjk 'kk[kk Lrj ij mls Hkqxrku fd;k x;k tks ckmpjksa ds ek/;e ls fd;k x;k Fkk A mDr dk;Z Hkkjrh; thou chek fuxe

ds LFkk;h vkns'k ds rgr 'kk[kk Lrj ij djok;k x;k Fkk] ftlds rgr 'kk[kk esa est dqlhZ;ks dh lQkbZ] dkap oxSjk dh

lQkbZ bR;kfn dk;Z ds fy;s lqcg 2 ?kaVs dk;Z djk;k Fkk] ftl ckcr mls Hkqxrku dj fn;k x;k Fkk A izkFkhZ us 11-02-2011 ls

01-12-2012 rd u rks pijklh dk dk;Z fd;k vkSj u gh mls foi{kh }kjk dksbZ fu;qfDr i= fn;k x;k A vr% vkS|ksfxd fookn

vf/kfu;e ds izko/kku ykxw ugh gksrs gSA izkFkhZ LFkk;h lsok ikus dk o cdk;k osru izkIr djus dk vf/kdkjh ugha gS A vr%

mldk izkFkZuk i= [kkfjt fd;k tkos A vius rdksZ ds leFkZu esa fo}ku vf/koDrk foi{kh dh vkSj ls fuEukafdr U;kf;d

n`"VkUr izLrqr fd;s x;s &

(1)

AIR 2006 (S.C.) Page 1806

Sec. State of Karnataka Vs. Umadevi

(2)

Supreme Court C.A.No. 4636/2006

Regional Manager SBI Vs. Mahatma Mishra

Order dated Nov. 01, 2006

nksuksa i{kksa }kjk izLrqr mijksDr U;kf;d n`"VkUrksa dk vknj iwoZd voyksdu fd;k x;k A bl izdj.k esa nksuksa i{kksa dh

vkSj ls izLrqr lk{; ds i'pkr~ esjk foospu o fu"d"kZ fuEu izdkj ls gS &

izkFkhZ dh vkSj ls izLrqr A.W.-1 izkFkhZ Hkxokuyky ftlus U;k;ky; esa fn;s x;s vius 'kiFk i= esa vius Dyse izkFkZuk

dh iqujkorhZ djrs gq, mUgha rF;ksa dks nksgjk;k gS rFkk bldh lk{; ls ;g izdV gskrk gS fd foi{kh ds ;gka prqFkZ Js.kh

deZpkjh ds in ij bldh fu;qfDr fnukad 18-11-2010 dks gqbZ Fkh rFkk blus 18-11-10 dks dk;ZHkkj xzg.k fd;k Fkk rFkk bldh

fu;qfDr vLFkk;h pijklh ds in ij 85 fnol ds fy;s gqbZ FkhA bl nkSjku fnukad 18-11-10 ls 10-02-11 rd blus viuk

dk;Z lEikfnr fd;k vkSj mls iwjk osru 9217@&:i;s o HkRrs foi{kh dh vksj ls vnk fd;k x;k] vkxs viuh lk{; esa blus

;g izdV fd;k fd fnukad 11-02-11 ls 31-01-2012 rd blus viuh M~;qVh dh Fkh vkSj bl gsrq foi{kh us mls 100@&#i;s o

rRi'pkr~ 135@&#i;s izfr fnu dh nj ls Hkqxrku fd;k Fkk rFkk fnuakd 01-02-2012 dks cxSj fdlh f'kdk;r ds] cxSj tkap

fd;s] dksbZ uskfVl&NaVuh eqvkotk bR;kfn fn;s cxSj foi{kh us izkFkhZ dh lsok lekIr dj nh A nLrkosth lk{; ds :i esa bl

xog dh vkSj ls Ex W-1 ls Ex W-78 rd izLrqr fd;s gS A

[Hkkx II—[k.M 3(ii)]

Hkkjr dk jkti=k % vDrwcj 26] 2019@dkfrZd 4] 1941

7351

blds foijhr foi{kh dh vkSj ls lk{; esa jfodqekj usxh vkSj es?kjkt dksBkjh dks izLrqr fd;k x;k gS A jfodqekj

usxh vkSj es?kjkt dksBkjh us viuh lk{; esa ;g crk;k gS fd foi{kh laLFkku dh 'kk[kk Mwaxjiqj esa izkFkhZ dks fnuakd 18-11-10 ls

10-02-11 rd 85 fnol ds fy;s vLFkk;h pijklh ds in ij fu;qDr fd;k x;k Fkk A in iw.kZr% vLFkk;h Fkk] 85 fnu lekIr

gksrs gh izkFkhZ dh lsok lekIr gks xbZ mlds i'pkr~ u rks izkFkhZ dh lsok vof/k vkxs c<k;h xbZ vkSj u gh mls LFkk;h fd;k

x;k] u gh vkxs lsok ds fy;s dksbZ fu;qfDr i= tkjh fd;k x;k A vkxs viuh lk{; esa ;g Hkh crk;k fd 'kk[kk dk;kZy; esa

lkQ&lQkbZ ds dk;Z ds fy;s nSfud osru ds vk/kkj ij dk;Z djk;k Fkk vkSj mldk Hkqxrku mls ckmpjksa ds ek/;e ls ^^LoPN

midj.k ,oa dk;kZy;hu j[k j[kko** en ls fd;k x;k Fkk A mls Hkqxrku rRdkfyu 'kk[kk izcU/kd LofxZ; dkafryky }kjk

ckmpjksa ds ek/;e ls fd;k x;k Fkk A nLrkosth lk{; ds :i esa foi{kh dh vkSj l Ex M-1 yxk;r Ex M-3 lk{; esa izLrqr

fd;s x;s A

bl izdkj nksuksa i{kksa dh vkSj ls tks lk{; vkbZ gS] mlesa ;g Lohd`r :i ls lkeus vk;k gS fd foi{kh }kjk Ex M-2

fnuakd 15-11-2010 ds rgr izkFkhZ dks Mwaxjiqj fLFkr viuh 'kk[kk esa iw.kZ :i ls vLFkk;h rkSj ij vLFkk;h pijklh ds in ij

85 fnol dh fu;qfDr gsrq mls fu;qfDr i= tkjh fd;k x;k Fkk A fu;qfDr i= esa bu 'krksZ dk gokyk gS fd izkFkhZ dh fu;qfDr

85 fnol ds fy;s iw.kZ :i ls vLFkk;h in ij vLFkk;h rkSj ij dh tk jgh gS rFkk mls fu;ekuqlkj osru e; nSfud HkRrk ,oa

edku fdjk;k HkRrk ns; gksxk rFkk ewy osru 6180@&:i;s ij fu;qDr fd;k rFkk bl fu;qfDr i= esa bl 'krZ dk Hkh mYys[k

Fkk fd izkFkhZ dh fu;qfDr fuxe esa fdlh Hkh in ij fu;qfDr ds fy;s fdlh Hkh izdkj dh ofj;rk vFkok fuxe esa ukSdjh gsrq

nkok djus dk vf/kdkj ugh gksxk rFkk le;kof/k lekIr gskus ds i'pkr~ fu;qfDr lekIr gks tkosxh A bu 'krksZ ds lEcU/k esa

izkFkhZ us Ex M-1 dk;Zxzg.k fjiksVZ foi{kh ds ;gka izLrqr dh A ftlesa mlus bl rF; ckcr ?kks"k.kk iznku dh fd eS

vLFkk;h pijklh in ij dk;Z djus ds i'pkr~ LFkk;h in gsrq okn izLrqr ugha d:axk A

izkFkhZ dk foi{kh laLFkku esa fnukad 18-11-2010 ls 10-02-2011 rd fd;s x;s dk;Z ds ckcr foi{kh dh vkSj ls izkFkhZ

dks fu;qfDr i= fn;k x;k rFkk fuxe ds fu;ekuqlkj osru Hkqxrku iznku fd;k ftlds lEcU/k easa izLrqr Hkqxrku ckmpj

Ex W-14 ls Ex W-17 gS A

bl izdkj lk{; ls ;g iw.kZ :is.k lkfcr gksrk gS fd izkFkhZ dks foi{kh }kjk vLFkk;h pijklh ds in ij tks fu;qfDr

85 fnol ds fy;s iznku dh xbZ Fkh bl rF; dks izkFkhZ iw.kZ :is.k tkurk Fkk rFkk 85 fnu ds ckn mDr fu;qfDr lekIr gks

tkuk Hkh izkFkhZ ds Kku esa Fkk vkSj bl ckcr mlus fyf[kr lgefr Hkh nh Fkh fd lsok lekIr gksus ds ckn lsok esa LFkk;h fd;s

tkus ckcr dksbZ ekax foi{kh ls ugha djsxk A bl izdkj lk{; ls ;g iw.kZr% lkfcr gksrk gS fd izkFkhZ dks foi{kh laLFkku esa

fnukad 18-11-2010 ls 10-02-2011 rd 85 fnol ds fy;s vLFkk;h pijklh ds in ij fu;qfDr iznku dh xbZ Fkh A

izkFkhZ dh vksj ls viuh lk{; esa ;g Hkh izdV fd;k x;k fd fnukad 11-02-2011 ls 31-01-2012 rd mlus foi{kh

laLFkku esa pijklh ds in ij dk;Z fd;k rFkk bl gsrq foi{kh dh vkSj ls mls 100@&:i;s rRi'pkr~ 135@&#i;s nSfud

etnwjh ds vk/kkj ij mls Hkqxrku fd;k x;kA Hkqxrku ds lEcU/k esa foi{kh dh vkSj ls tkjh Ex W-18 yxk;r Ex W-76

izLrqr fd;s] ftls izkFkhZ Lohdkj djrk gS A blesa Ex W-18, 19 ds voyksdu ls ;g izdV gksrk gS fd izkFkhZ dks fnukad

12-02-11 ls 19-02-11 rd 8 fnol dk;Z djus dk Hkqxrku foi{kh dh vkSj ls tfj;s ckmpj Ex W-18 fd;k x;k rFkk

Ex W-20 ls ysdj Ex W-76 ls ;g izdV gksrk gS fd bl nkSjku ekg esa 8 fnu] 10 fnu] 12 fnu ds vUnj izkFkhZ }kjk nSfud

fd;s x;s dk;Z ds lEcU/k esa foi{kh dh vkSj ls izkFkhZ dks Hkqxrku fd;k x;k A vfUre Hkqxrku ds lEcU/k esa izkFkhZ dh vkSj ls

Ex W-76 Hkqxrku ckmpj izLrqr fd;k x;k] ftlds voyksdu ls ;g izdV gksrk gS fd izkFkhZ dks foi{kh dh vkSj ls 19] 20

vkSj 21 tuojh] 2012 dks fd;s x;s dk;Z ds lEcU/k easa fnukad 31-01-2012 dks Hkqxrku fd;k x;k] tcfd izkFkhZ dh vksj ls

izLrqr Ex W-77 ,oa Ex W-78 cksul ckcr gS

bl izdkj ekSf[kd lk{; esa rks izkFkhZ fnukad 31-01-2012 rd foi{kh ds ;gka dk;Z fd;k tkuk rFkk fnuakd 01-02-2012

dks mls lsok ls i`Fkd fd;k tkuk crkrk gS] ysfdu nLrkosth lk{; tks izkFkhZ dh vkSj ls izLrqr gqbZ gS] mlesa izkFkhZ dk vfUre

ckj fnuakd 21-01-2012 rd foi{kh ds ;gka dk;Z fd;k tkuk vkSj ml ckcr Hkqxrku izkIr fd;k tkuk izdV gskrk gS tks

Ex W-76 ls lkfcr gksrk gS A fnuakd 22-01-2012 ls 31-01-2012 ds e/; izkFkhZ us foi{kh ds ;gka dksbZ dk;Z fd;k gks vkSj

foi{kh us mldk Hkqxrku fd;k gks] bl ckcr dksbZ nLrkosth lk{;] Hkqxrku ckcr ckmpj bR;kfn izkFkhZ dh vkSj ls izLrqr ugha

fd;s x;s gSA

bl lEcU/k esa foi{kh dh vksj ls tks lk{; izLrqr gqbZ gS mlesa Hkh foi{kh ds xokg us vius eq[; ijh{k.k esa o ftjg

esa bl rF; dks Lohdkj ugha fd;k fd izkFkhZ us foi{kh ds ;gka 31-01-2012 rd dk;Z fd;k gks A bl lEcU/k esa foi{kh ds xokg

es?kjkt dksBkjh us viuh ftjg esa ;g Lohdkj fd;k gS fd izkFkhZ us gekjs foHkkx esa fnuakd 01-02-11 ds i'pkr~ yxkrkj

7352

THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 26, 2019/KARTIKA 4, 1941

[PART II—SEC. 3(ii)]

dke ugha fd;k] chp&chp esa og lQkbZ dk dke djrk Fkk vkSj mls mldk Hkqxrku dj fn;k x;k A vr% izkFkhZ bl ekeys esa

;g lkfcr djus esa iw.kZr% vlQy jgk gS fd mlus foi{kh ds ;gka fnukad 31-01-2012 rd nSfud etnwjh ds vk/kkj ij

vLFkk;h pijklh ds :i esa dk;Z fd;k rFkk fnukad 01-02-2012 dks foi{kh us mls ekSf[kd vkns'k ls lsok ls i`Fkd fd;k A

bl izdkj bl ekeys esa tks lk{; vkbZ gS mlls izkFkhZ dk foi{kh laLFkku esa pijklh ds in ij dk;Z djus dh

izkfLFkfr ds ckcr tks lk{; vkbZ gS mlls ;g lkfcr gksrk gS fd izkFkhZ foi{kh laLFkku tks dsUnzh; fuxe ds vUrxZr vkrk gS]

mldh vksj ls tkjh LFkk;h vkns'k ds rgr Cirl. No. 2Z/792/ASP/93 fnukad 28 twu] 93 dks ikfjr fd;k x;k] mDr fu;eksa

ds rgr Mwaxjiqj 'kk[kk esa vLFkk;h pijklh ds in ij 85 fnol dh fu;qfDr gqbZ A izkFkhZ dks lk{kkRdkj ysus ds i'pkr~ fu;qDr

fd;k x;k Fkk A fu;qfDr ds le; izkFkhZ dks bl rF; dk iw.kZr% Kku Fkk fd ftl in ij og fu;qDr gks jgk gS og iw.kZr%

vLFkk;h gS rFkk mldh fu;qfDr ek= 85 fnu ds fy;s gS vkSj bl ckcr foi{kh dh vksj ls fu;qfDr vkns'k esa of.kZr osru o

HkRrs iznku fd;s x;s A 85 fnu ds i'pkr~ fnukad 10-02-2011 ds i'pkr~ izkFkhZ dh lsok Lor% lekIr gks xbZA rRi'pkr~ bl

izdj.k esa 'kk[kk izcU/kd Lo- dkafryky }kjk] ftudh e`R;q gks tkuk lk{; esa izdV fd;k x;k gS] us Hkkjrh; thou chek fuxe

esa LFkk;h vkns'k ds rgr LoPN midj.k ,oa dk;kZy;hu j[k j[kko ds :i esa nSfud etnwj ds :i esa izkFkhZ ls viuh

'kk[kk esa dk;Z djok;k vkSj bl ckcr izkFkhZ us fnuakd 11-02-2011 ls 21-01-2012 rd nSfud etnwjh ds :i esa dk;Z fd;k A

ftl ckcr mls Hkqxrku Lo:i 100@&:i;s o rRi'pkr~ 135@&:i;s izfr fnu dh nj ls Ex W-18 ls Ex W-76 ckmpjksa ls

Hkqxrku fd;k x;kA

fo}ku vf/koDrk foi{kh dh vksj ls izLrqr U;kf;d n`"VkUr AIR 2006 (S.C.) Page 1806 esa ekuuh; loksZPp U;k;ky;

us lafonkdehZ] vkdfLed Jfed] nSfud etnwjh ij fu;qDr Jfed ds lEcU/k esa isjk la[;k 34 esa ;g vfHkfu/kkZfjr fd;k gS

fd&

Thus, it is clear that adherence to the rule of equality public employment is a basis feature of our Constitution

and since the rule of law in the core of our Constitution, a Court would certainly be disabled from passing an order

upholding a violation of Article 14 or in ordering the overlooking of the need to comply with requirements of Article 14

read with Article 16 of the Constitution therefore, consistent with the scheme for public employment, this court while

laying down the law, has necessarly to hold that unless the appointment is in terms of the relevant rule and after a proper

competition among qualified person, the same would not confer any right on the appointee. If it is a contractual

appointment, the appointment comes to an end at the end of the contract, if it were an engagement or appointment on

daily wages or casual basis the same would come to an end when it is discontinued. Similarly, a temporary employee

could not claim to be made permanent on the expiry of his term of appointment. It has also to be clarified that merely

because a temporary employee or a casual.

vr% mijksDr U;kf;d n`"VkUr ds ifjisz{k esa izkFkhZ gLrxr izdj.k esa foi{kh ds ;gka fd;s x;s dk;Z ds lEcU/k esa viuh

lsok dks fu;ferhdj.k djkus dk vf/kdkjh ugha gS A

cgl ds nkSjku fo}ku vf/koDrk izkFkhZ dh vksj ls izLrqr U;kf;d n`"VkUr 2015 Lab. I.C. Page 2012 (S.C.) ds ekeys

esa Jfedx.k vLFkk;h :i ls LFkk;h izd`fr ds dk;Z dbZ o"kksZ ls yxkrkj dj jgs Fks] muds lEcU/k esa ekuuh; loksZPp U;k;ky;

}kjk foi{kh }kjk vuqfpr Je O;ogkj fd;s tkus dks lgh Bgjk;k x;k Fkk A tcfd gLrxr ekeys esa izkFkhZ LFkk;h izd`fr ds

dk;Z ds lanHkZ esa fnuakd 11-02-11 ds i'pkr~ viuh lsok esa ugha jgk Fkk A bl lEcU/k esa izkFkhZ us viuh ftjg esa ;g Lohdkj

fd;k gS fd ^^;g lgh gS fd fnuakd 11-02-11 ls 31-01-12 ds chp 85 fnu ds fy;s vU; O;fDr;ksa ls pijklh dk djok;k

x;kA** vFkkZr~ izkFkhZ fnukad 11-02-11 ds i'pkr~ nSfud etnwjh ij 'kk[kk esa lkQ lQkbZ dk dk;Z dj jgk Fkk rFkk pijklh ds

in ij vU; O;fDr fu;qDr FksA

vr% fo}ku vf/koDrk izkFkhZ dh vkSj ls izLrqr mijksDr U;kf;d n`"VkUr ds rF; i`Fkd gksus ls gLrxr ekeys easa mUgsa

dksbZ enn ugha feyrh gS A

gLrxr izdj.k esa l{ke ljdkj }kjk tks jsQjsUl vf/kfu.kZ; gsrq bl U;k;ky; dks izsf"kr fd;k x;k gS] mlesa fnuakd

01-02-2012 ls izkFkhZ dks lsok ls i`Fkd fd;s tkus ds lEcU/k esa fookn gS] tcfd lk{; ls ;g iw.kZr% lkfcr gksrk gS fd izkFkhZ

us foi{kh laLFkku esa tc fnuakd 21-01-2012 ds i'pkr~ dk;Z gh ugha fd;k rks foi{kh }kjk mls fnuakd 01-02-2012 dks lsok ls

i`Fkd fd;k x;k gks ;g rF; lkfcr ugha gqvk gSA vr% vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e dh /kkjk 25 (F) ds izko/kku izkFkhZ ds

ekeys esa ykxq ugha gksrs A

[Hkkx II—[k.M 3(ii)]

Hkkjr dk jkti=k % vDrwcj 26] 2019@dkfrZd 4] 1941

7353

QyLo:i izkFkhZ Hkxokuyky dks foi{kh }kjk fnukad 01-02-2012 dks lsok i`Fkd djuk lkfcr ugha gS A vr% izkFkhZ

dksbZ jkgr ikus dk vf/kdkjh ugha gS A

vr% Hkkjr ljdkj }kjk izsf"kr izlax fnukad 06@03@2017 dks mRrfjr djrs gqos iapkV bl izdkj ikfjr fd;k tkrk

gS fd&

^^'kk[kk izcU/kd] Hkkjrh; thou chek] Mwaxjiqj] 'kk[kk Mwaxjiqj ¼jktLFkku½ }kjk izkFkhZ Jh Hkxokuyky iztkir firk

csyth iztkir dks fnuakd 01-02-2012 ls lsok ls i`Fkd djuk lkfcr ugha gSA

blfy;s izkFkhZ dksbZ jkgr ikus dk gdnkj ugha gSA

iapkV izdk”kukFkZ Hkkjr ljdkj dks Hkstk tkosaA

iapkV vkt fnukad 05 Qjojh] 2019 dks [kqys U;k;ky; esa fy[kk;k tkdj lquk;k x;kA

v:.k dqekj nqcs] U;k;k/kh'k

नई द ली, 15 अ तूबर, 2019

का.आ.

का.आ. 1880

1880

1880.—औोिगक िववाद अिधिनयम, 1947 (1947 का 14) क# धारा 17 के अनुसरण मA केीय सरकार

मेससJ िह दु तान ‡जंक िलिमटेड के +बंधतं? के संब> िनयोजक. और उनके कमJकार. के बीच अनुबंध मA िनदJk औोिगक

िववाद मA औोिगक अिधकरण एवं म यायालय, पंचाट {संदभJ संया 02/2016 आई.टी.आर. (सी)} को +कािशत करती है

जो केीय सरकार को 15.10.2019 को +ाi 1आ था ।

[सं. जेड-16025/4/2019-आईआर (एम)]

डी. के. िहमांशु, अवर सिचव

New Delhi, the 15th October, 2019

S.O. 1880.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the award {Ref. No. 02/2016 I.T.R. (C)} of the Industrial Tribunal/Labour Court, Udaipur

now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s.

Hindustan Zinc Limited and their workman, which was received by the Central Government on 15.10.2019.

[No. Z-16025/4/2019-IR(M)]

D. K. HIMANSHU, Under Secy.

vuqca/k

vkS|ksfxd fookn vf/kdj.k ,oa Je U;k;ky;] mn;iqj ¼jktLFkku½

ihBklhu vf/kdkjh && Jh v:.k dqekj nwcs

izdj.k l[a;k 02@2016 I.T.R.

Jh Nxuyky firk ghjkyky pekj

fuoklh DokVZj ua- 48@2] jktiqjk njhck ekbZUl

rglhy jsyexjk] ftyk jktleUn

---izkFkhZ

fo:)

Jh bZdkbZ iz/kku] jktiqjk njhck [knku]

fgUnqLrku ftad fyfeVsM] njhck] ftyk jktleUn

2- esllZ fgUnqLrku ftad fyfeVsM]

eq[;ky; Lo:i lkxj] mn;iqj

tfj;s izcU/k funs'kd] lg v/;{k] fgUnqLrku ftad fy-

---foi{khx.k

7354

THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 26, 2019/KARTIKA 4, 1941

[PART II—SEC. 3(ii)]

izkFkZuk i= /kkjk 2 (A) vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e

mifLFkr %&

izkFkhZ dh vkSj ls % dksbZ mifLFkr ugha

foi{khx.k dh vkSj ls % Jh Hkjr l:ifj;k] vf/koDrk

%% iapkV %%

fnukad 04 flrEcj] 2019

izkFkhZ Nxuyky }kjk viuh lsok eqfDr ckcr loZizFke f'kdk;r izkFkZuk i= mi eq[; Je vk;qDr ¼dsUnzh;½ vtesj ds

;gka izLrqr fd;k Fkk] ysfdu ogka ij 45 fnu dh lhek esa le>kSrk ugha gks ldk] blfy;s izkFkhZ }kjk ;g Dyse is'k fd;k gSA

ftl ij U;k;ky; }kjk izdj.k ntZ jftLVj fd;k x;k ,oa foi{kh dks uksfVl tkjh fd;s x;sA

izkFkhZ dh vkSj ls izLrqr Dyse ds rF; la{ksi esa bl izdkj gS fd izkFkhZ ds firk ghjkyky foi{kh ds v/khu dk;Zjr Fks

rFkk mudh e`R;q gksus ds dkj.k izkFkhZ dks muds LFkku ij etnwj ds in ij fu;ksftr fd;k x;kA o"kZ 2003 esa izkFkhZ dks ,d

feuh cl us VDdj ekj nh ftlls mldk ck;ak iSj VwV x;k rFkk d`f=e iSj yxkuk iMkA izkFkhZ dh fu;qfDr 11-11-1999 dks

etnwj ds in ij dh xbZ Fkh rFkk o"kZ 2003 easa nq?kZVukxzLr gks tkus ds ckn fnukad 25-12-2005 ls iz'kklfud foHkkx esa

etnwjh&kkk Js.kh izFke in ij fjgsfcys'ku@inLFkkiu fd;k x;k rFkk vkns'k fnukad 27-11-2012 }kjk izkFkhZ dks gsYij Js.kh&kk

ds in ij inksUur fd;k x;k rFkk izkFkhZ dh f}rh; inksUufr gsYij Js.kh&kk ls DydZ de VkbZfiLV Js.kh IV-A ls inksUur

dj [knku foHkkx esa LFkkUrfjr fd;k x;k vkSj ,d o"kZ ds fy;s ifjoh{kk dky fu/kkZfjr fd;k x;kA lu~ 2012 esa izkFkhZ

eSaxthu ij dk;Z ds nkSjku fl<h;ks ls fxj x;k ftlls iqu% izkFkhZ dk nkfguk iSj {kfrxzLr gks x;k ftldh dksbZ {kfriwfrZ ugha

dh xbZ vkSj tkap ds fy;s xqtjkr fjlpZ ,.M esfMdy bULVhV~;qV Hkstk x;k tgka fo'ks"kKksa }kjk izkFkhZ dh tkap ds i'pkr~

4]50]000@& :i;s iSj yxkus dh vuq'ka"kk dh xbZ] fdUrq foi{khx.k us mls iSj yxkus gsrq ughs Hkstk] tcfd izpfyr fu;eksa ds

rgr foi{kh dk ;g nkf;Ro Fkk A fnukad 24-03-2014 dks vpkud foi{khx.k dh vksj ls izkFkhZ dks 'kkjhfjd {kerk dh tkap dk

i= nsj fpfdRlky; esa Hkstk x;k tgka MkDVj us ml ij LoSfPNd lsok fuo`fr ysus dk ncko Mkyk vkSj izkFkhZ }kjk vLohdkj

fd;s tkus ij o mudh ckr u ekuus ij izkFkhZ dks fcuk tkap fd;s ykSVk fn;k vkSj izkFkhZ ds fo:) pqipki v;ksX;rk dk

izfrosnu foi{khx.k dks Hkstk x;kA ftldh tkudkjh izkFkhZ dks ugha nh xbZA izkFkhZ dks fcuk lwpuk uSlfxZd U;k; ds fo:)

foi{khx.k }kjk fjiksVZ izkIr dj fnukad 02 viszy 2015 dks izkFkhZ dks ijs'kku djus ds mn~s'; ls fo|qr ¼Hkwfexr½ foHkkx esa

LFkkukUrfjr dj fn;k vkSj fnukad 01-04-15 ds vkns'k ls iqu% gsYij&kk ds in ij inkour dj fn;k x;k A izkFkhZ dks

vUurksxrok voS/k :i ls fnukad 28 ebZ] 2015 ds vkns'k la[;k 808 }kjk LFkk;h vkns'k dh /kkjk 15¼3½¼A½ ds vUrxZr orZeku

foHkkx esa l{ke ugha gksus ls rqjUr izHkko ls lsok i`Fkd dj fn;k A izkFkhZ us ;g Hkh izdV fd;k fd The Persons with

disabilities (Equal Opportunities protection of rights & full participation) Act 1995 dh /kkjk 47 ds vuqlkj izkFkhZ dks

fu;kstu ls fu;ksZX;rk ds dkj.k ugha gVk;k tk ldrk gS tks mldh lsok 'krksZ dk Hkkx gSA bl dkj.k Hkh izkFkhZ dh lsok

lekfIr voS/k gS A izkFkhZ dks lsok i`Fkd fd;k x;k tks NaVuh dh ifjHkk"kk esa vkrk gS rFkk izkFkhZ dks ,d ekg dh vfxze lwpuk

;k osru ugha fn;k] u mls dksbZ {kfriwfrZ jkf'k vnk dh xbZ A blfy;s izkFkhZ dks lHkh ykHkks lfgr iquZfu;qfDr djk;s tkus dk

vkns'k iznku fd;k tkos A

foi{kh us vius tckc esa ;g izdV fd;k fd izkFkhZ viuh ukSdjh dks ysdj xEHkhj ugha jgk gS rFkk le;≤ ij

vukf/kd`r rkSj ls vuqifLFkr jgrk jgk gS ftl ij foi{kh }kjk mls dbZ ckj psrkouh Hkh nh xbZA fnukad 13-03-2003 dks izkFkhZ

ds lMd nq?kZVuk esa mlds iSj esa pksV vkus ds dkj.k izkFkhZ ds bykt esa gksus okyk lEiw.kZ O;; dEiuh }kjk ogu fd;k x;k

rFkk yEcs le; rd vuqifLFkr jgus ds dkj.k dEiuh ds vf/kd`r MkDVj }kjk mldh esfMdy tkap dh rks mlesa ik;k fd

og 'kkjhfjd viaxrk gks x;h gS rFkk esfMdy cksMZ us izkFkhZ dks rRdkfyu in ij dke djus gsrq v;ksX; ik;k fQj Hkh

ekuoh;rk ds vk/kkj ij izkFkhZ dks iz'kklfud foHkkx esa etnwj rhu Js.kh izFke ij fnukad 23-12-2005 ls fjgsfcysV@inLFkkiu

fd;k x;k] ijUrq og dk;Z djus esa v;ksX; fl) gqvkA blds ckn fu;kstu esa j[kus ds fy;s izkFkhZ dks ykbZV tkc gsrq

fnukad 01-01-2015 ls gsYij Js.kh&2 ls DydZ VkbZfiLV Js.kh&4 esa esxthu DydZ ds in ij inksUur dj ,d o"kZ ijhfo{kk

dky esa j[kk x;k ysfdu ijhfo{kk dky esa Hkh mldk O;ogkj o vkpj.k lUrks"kizn ugha ik;s tkus ls dEiuh ds LFkk;h vkns'kksa

ds rgr mls iqu% fjoVZ djus dk izko/kku gSA dEiuh ds vf/kd`r MkDVj dh fjiksVZ ds vuqlkj izkFkhZ dks dEiuh dh lsokvksa ls

lsokeqDr fd;s tkus ds vykok vU; dskbZ fodYi 'ks"k ugha FkkA vr% dEiuh ds LFkk;h vkns'k ds [k.M&15 ds rgr izkFkhZ dks

dEiuh dh lsokvks ls lsokeqDr fd;k x;kA esfMdy vufQV dkexkj dks ,yVh,l 9 dh 'krZ vuqlkj eqvkotk jkf'k dk pSd

nsus gsrq izkFkhZ dks cqyk;k x;k] ftls izkFkhZ us ysus ls bUdkj dj fn;kA ekuoh; vk/kkjks ij izkFkhZ dks fu;kstu esa cuk;s j[kus

dh iwjh dksf'k'k dh mlds ckotwn izkFkhZ dh lsok,a dHkh lUrks"kizn ugha jghA blfy;s izkFkhZ dk Dyse [kkfjt fd;s tkus dk

fuosnu fd;kA

izkFkhZ dks lk{; gsrq dbZ volj fn;s x;s] ysfdu izkFkhZ dh vksj ls dksbZ lk{; is'k ugha gqbZ A foi{kh dh vksj ls

Jherh :fg [kku 'kSjokuh dk 'kiFk i= is'k gqvk] ysfdu izkFkhZ dh vuqifLFkfr ds dkj.k ftjg ugha gks ldhA

[Hkkx II—[k.M 3(ii)]

Hkkjr dk jkti=k % vDrwcj 26] 2019@dkfrZd 4] 1941

7355

foi{kh vf/koDrk dh ekSf[kd cgl lquh xbZA i=koyh dk xgurk iwoZd voyksdu fd;k x;kA

cgl ds nkSjku fo}ku vf/koDrk foi{kh dk rdZ gS fd bl izdj.k esa izkFkhZ dh vksj ls viuh lsok ds lEcU/k esa xyr vkjksi

ds lkFk Dyse izkFkZuk i= izLrqr fd;k gS] izkFkhZ ftldk lsok ds nkSjku nq?kZVuk esa iwoZ esa vkbZ pksVks ds dkj.k iSj VwV x;k Fkk]

mlds i'pkr~ Hkh foi{kh laLFkku dh vksj ls mls lsok ls i`Fkd ugh fd;k x;kA rRi'pkr~ izkFkhZ ds iqu% nq?kZVukLr gksus ds

QyLo:i pksVs vkus ds dkj.k mls foi{kh dEiuh ds LFkkbZ vkns'kksa dh /kkjk 15¼3½ ds rgr fof/k vuqlkj mldh lsok lekIr

dh xbZA tgka rd izkFkhZ }kjk vius izkFkZuk i= esa The Persons with disabilities (Equal Opportunities protection of rights &

full participation) Act 1995 dh /kkjk 47 ds izko/kku ds foijhr lsok ls i`Fkd fd;k tkuk crk;k gS] tcfd mDr vf/kfu;e

bl ekeys esa ykxw ughs gksrk gS] D;ksafd foi{kh laLFkku ,d futh {kS= dk laLFkku gSA blds vykok izkFkhZ dh vkSj ls vkS|ksfxd

fookn vf/kfu;e dh /kkjk 2(OO) ds rgr Lo;a dks lsok ls i`Fkd fd;k tkuk NaVuh ds rgr gksuk crk;k gS] tcfd izkFkhZ

dks lsok ls i`Fkd fd;k x;k Fkk] u fd mldh NaVuh dh xbZ Fkh rFkk foi{kh dh vkSj ls izkFkhZ ds lanHkZ esa vkS|ksfxd fookn

vf/kfu;e ds izko/kkuksa dh ikyuk dh xbZ gSA izkFkhZ vius }kjk yxk;s x;s vkjksiks dks fl) djus esa vlQy jgk gS] mldh

vkSj ls dksbZ lk{; Hkh is'k ugha dh xbZ gS] tcfd foi{kh dh vksj ls izLrqr lk{; ls ;g iw.kZ :is.k lkfcr gksrk gS fd izkFkhZ

dh 'kkjhfjd fodykaxrk vkSj foi{kh laLFkku esa dksbZ dk;Z u dj ldus ds QyLo:i fpfdRlh; vk/kkjks ij mls dEiuh ds

LFkk;h vkns'kksa ds rgr lsok ls i`Fkd fd;k x;k FkkA vr% izkFkhZ dh vksj ls izLrqr Dyse dks [kkfjt fd;s tkus dh izkFkZuk dh

xbZA

izkFkhZ dh vksj ls vius Dyse izkFkZuk i= esa foi{kh laLFkku esa vius firk dh e`R;q gksus ds i'pkr~ fnukad 11-11-1999

dks vuqdEik fu;qfDr ds vk/kkj ij etnwj ds in ij fu;qDr gksuk izdV fd;k gS rFkk o"kZ 2003 esa feuh cl ls nq?kZVuk gksus

ds QyLo:i izkFkhZ dk nka;k iSj dkVuk iMk ftlls izkFkhZ ds LFkk;h viaxrk vkbZ A rRi'pkr~ Hkh foi{kh ds ;gka lsokjr jguk

vkSj foi{kh us mlds dk;Z ls lUrq"V gskdj mls gsYij&ii ds in ls DydZ de VkbZfiLV&4 ds in ij fnukad 01-11-15 ls

inksUur dj [knku foHkkx esa LFkkukUrj fd;k tkuk rFkk ,d o"kZ dk ijhfo{kk dky fu/kkZj.k fd;k tkuk izdV fd;kA vkxs

vius izkFkZuk i= esa ;g izdV fd;k fd izkFkhZ iqu% fl<h;kas ls fxj x;k ftlds dkj.k iSj esa pksVs vkbZ ftldk bykt

vgenkckn fLFkr vLirky esa pyk tgka foi{kh dh vkSj ls Hkstk x;k Fkk tgka iSj yxokus dk [kpZ 4]50]000@&:i;s crk;k

x;k gS] ysfdu foi{kh us mDr [kpZ ogu u dj foi{kh us izkFkhZ dks lsok ls i`Fkd dj fn;k] tks NaVuh dh ifjHkk"kk esa vkrk

gSA izkFkhZ dh NaVuh fd;s tkus ls iwoZ u rks mls ,d ekg dk vfxze osru fn;k ,oa u gh 16 o"kZ dh lsokvksa ds cnys {kfriwfrZ

jkf'k iznku dh xbZA blds vykok foi{kh dh vksj ls The Persons with disabilities (Equal Opportunities protection of

rights & full participation) Act 1995 dh vosgyuk djrs gq, mls lsok ls i`Fkd dj fn;kA

izkFkhZ dh vkSj ls vius Dyse izkFkZuk i= esa fy;s x;s mijksDr rF;ksa dks lkfcr djus ds fy;s dksbZ lk{; izLrqr ugha

dh xbZA

blds foijhr foi{kh us vius tckc esa izkFkhZ dks fnukad 11-11-1999 dks vius laLFkku esa dk;Zjr izkFkhZ ds firk dh

e`R;q ds i'pkr~ vuqdEik fu;qfDr ds vk/kkj ij izkFkhZ dks etnwj ds in ij fu;qDr gksuk rFkk izkjEHk ls gh izkFkhZ dk vkpj.k

vius laLFkku esa lgh ugha gksuk] fcuk lwpuk ds vuqifLFkr jguk rFkk o"kZ 2003 esa gqbZ nq?kZVuk ds QyLo:i LFkk;h fodykaxrk

vkuk rFkk rRi'pkr~ Hkh foi{kh dh vksj ls mls lsok esa j[kuk] iqu% izkFkhZ ds pksVs vkus ds QyLo:i foi{kh laLFkku dh vkSj ls

izkFkhZ dk fpfdRlh; ijh{k.k djkuk rFkk fpfdRlh; fjiksVZ ds vk/kkj ij izkFkhZ dk foi{kh laLFkku esa dksbZ dk;Z djus easa l{ke u

gksuk ik;k tkus ij mls dEiuh ds LFkk;h vkns'kks ds rgr lsok ls i`Fkd fd;k tkuk crk;k gSA izkFkhZ ds fo:) The Persons

with disabilities (Equal Opportunities protection of rights & full participation) Act 1995 ykxw ugha gksuk rFkk izkFkhZ dks

vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e dh /kkjk 2(OO) ds rgr NaVuh ugha fd;k tkuk izdV fd;k gSA

mijksDr tckc ds lEcU/k esa foi{kh dh vkSj ls lk{; esa Jherh :fg [kku 'ksjokuh dks izLrqr fd;k gS rFkk nLrkosth

lk{; ds :i esa izn'kZ ,e&1 yxk;r izn'kZ ,e&20 dks lk{; esa iznf'kZr djk;k rFkk cgl ds nkSjku foi{kh dEiuh ds LFkk;h

vkns'k dh izfr rFkk foi{kh dEiuh dk futh dEiuh ds :i esa LFkkfir gksus ds lEcU/k esa Wikipidia dh fjiksVZ is'k dh xbZ gSA

foi{kh dh vksj ls izLrqr Jherh :fg [kku dh ekSf[kd ,oa nLrkosth lk{; ls ;g izdV gksrk gS fd izkFkhZ dks

foi{kh laLFkku esa fnukad 11-11-1999 dks vuqdEik fu;qfDr ds vk/kkj ij etnwj ij in ij fu;qDr fd;k x;k rFkk izkFkhZ ds

lMd nq?kZVuk esa fnukad 13-03-2003 dks xEHkhj pksVs vkus ds dkj.k mldk ?kqVus ds mij rd iSj dkVuk rFkk mlds LFkk;h

viaxrk gskuk] rRi'pkr~ Hkh foi{kh laLFkku dh vksj ls izkFkhZ dks vius fu;kstu esa j[kuk rFkk ykbZV tksc gsrq fnukad 01-01-

2015 ls mls gsYij Js.kh&2 ls DydZ VkbZfiLV Js.kh&4 esa inksUur fd;k tkuk crk;k A ysfdu ogka Hkh izkFkhZ }kjk larks"kizn

dk;Z u djuk] vuqifLFkr jguk rFkk fn;s x;s dk;ksZ dks djus esa vleFkZ jgus ds dkj.k izkFkhZ dh esfMdy tkap ds i'pkr~

foi{kh laLFkku dh vkSj ls esfMdy fjiksVZ izn'kZ ,e&17 o ,e&21 izkIr gksuk o esfMdy cksMZ dh jk; ds vuqlkj izkFkhZ dk

foi{kh laLFkku esa fdlh Hkh izdkj dk dk;Z djus esa vleFkZ gksuk izdV fd;k x;k gS] ftlds dkj.k dEiuh ds LFkk;h vkns'k

ds rgr mls foi{kh laLFkku ds vkns'k Øekad jkn@e-iz@@2015@808 fnukad 28 ebZ] 2015 ds }kjk dEiuh ds LFkk;h vkns'k

15¼3½ ds rgr lsok ls i`Fkd fd;k tkuk izdV fd;k x;k gSA

bl izdkj foi{kh dh vksj ls izLrqr lk{; ds voyksdu ls ;g izdV gksrk gS fd izkFkhZ dh lsok ds nkSjku esMhdy

fjiksVZ izn'kZ ,e&17 o ,e&21 tks esMhdy cksMZ }kjk tkjh dh x;h] ds vuqlkj izkFkhZ dks nq?kZVuk esa vk;h pksV ds nkSjku iSj

esa LFkk;h v{kerk ds QyLo:i o"kZ 2003 esa mls ftl ;qfuV esa og dk;Zjr Fkk] ogak dk;Z djus ls vufQV ik;k x;k

rRi'pkr~ foi{kh laLFkku }kjk izkFkhZ dks vyx ;qfuV esa gYds dk;Z gsrq LFkkukUrfjr fd;k x;k A tgak ,d lky dh ifjoh{kk

ij mls fu;qDr fd;k x;k A ogak Hkh izkFkhZ }kjk dk;Z dk lEiknu u djus ij fnuakd 30-03-2015 dks esMhdy takp esa mls

7356

THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 26, 2019/KARTIKA 4, 1941

[PART II—SEC. 3(ii)]

vUMj xzkmUM dk;Z o fey esa dk;Z djus ds v;ksX; ik;k x;k A QyLo:i izkFkhZ dks foi{kh laLFkku dh vksj ls LFkk;h lsok

fu;e 15 ds mifu;e ¼3½ ¼A½ ds rgr lsok ls i`Fkd fd;s tkus dk vkns'k fnuakd 28-05-2015 dks tkjh fd;k vkSj mls lsok

ls i`Fkd fd;k x;kA

foi{kh laLFkku ds LFkk;h lsok fu;e ds fu;e 15¼3½¼A½ esa ;g izko/kku gS fd ^^,slh ekufld :X.krk ;k bl

izdkj dh 'kkjhfjd viaxrk] ftlds dkj.k o viuk lkekU; useh dk;Z iwjk u dj ldrk gksA** ,sls deZdkj dks ,d

ekg dh etnwjh nsdj fu;ksDrk }kjk mldh lsok lekIr dh tk ldrh gS A bl LFkk;h vkns'k ds rgr izkFkhZ dks lsok ls i`Fkd

fd;k tkuk bl izdj.k esa izekf.kr gksrk gSA

izkFkhZ dh foi{kh laLFkku }kjk vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e dh /kkjk 2(OO) ds rgr NaVuh ugha dh x;h cfYd

vkS|ksfxd fookn vf/fu;e 1947 dh /kkjk 2(OO)(C) ds rgr lsok lekfIr dh xbZ A bl vf/kfu;e dh /kkjk 2(OO)(C) esa

;g izko/kku gS fd &^^bl vk/kkj ij deZdkj dh lsok dk i;Zolku fd mldk LokLF; cjkcj [kjkc jgk gSA** rks bl vk/kkj

ij mls lsok i`Fkd fd;k tk ldrk gS rFkk og NaVuh dh ifjHkk"kk esa ugha vk;sxkA

vr% lk{; ls ;g iw.kZr;k lkfcr gS fd foi{kh laLFkku esa izkFkhZ dks 'kkjhfjd v{kerk ds dkj.k o esMhdy cksMZ }kjk

tkjh izn'kZ ,e&17 o ,e&21 ds vk/kkj ij LFkk;h lsok fu;e 15 ds mifu;e ¼3½ ¼A½ ds rgr lsok ls i`Fkd fd;k x;k gS]

mldh NaVuh ugha dh x;h gSA vr% izkFkhZ dk ;g dFku fd&mls vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e ds rgr NaVuh dj vf/kfu;eksa

ds izko/kkuksa dh ikyuk ugha dh x;h] ekus tkus ;ksX; ugha gSA

blds vykok izkFkhZ ds Dyse izkFkZuk i= esa vU; vk/kkj ij dh mls The Persons with disabilities (Equal Opportunities

protection of rights & full participation) Act 1995 ds izko/kkuksa ds rgr lsok ls i`Fkd ugha fd;k tk ldrk] bl ekeys esa

;g izko/kku ykxw ugha gksrs gSaA D;ksafd foi{kh laLFkku ,d futh {kS= dk laLFkku gS] ;g rF; foi{kh dh vksj ls izLrqr

Wikipidia ls ;g izdV gksrk gS fd foi{kh laLFkku fgUnqLrku ftad fyehVsM Disinvestment of Public Sector o"kZ 1999 ls

2004 ds e/; ifCyd lsDVj ls futh {kS= esa ifjofrZr fd;k x;kA The Persons with disabilities (Equal Opportunities

protection of rights & full participation) Act 1995 dh /kkjk 2(a)(j)(k) ftlesa ,Eyks;j dh ifjHkk"kk nh x;h gS] ds vuqlkj

fu;ksDrk ds rgr jkT; o mlds izkf/kdj.k gh vkrs gS A QyLo:i foi{kh laLFkku futh {kS= dk laLFkku gksus ls mijksDr

vf/kfu;e foi{kh ij ykxw ugh gksrk A

vr% mijksDr fo'ys"k.k ls bl izdj.k esa vk;h lk{; ls iw.kZ:is.k lkfcr gksrk gS fd foi{kh laLFkku }kjk izkFkhZ dks

fof/k vuqlkj 'kkjhfjd v{kerk ds vk/kkj ij lsok ls i`Fkd fd;k x;k gSA vr% izkFkhZ dksbZ jkgr ikus dk vf/kdkjh ugha gS A

mDr foospu ds vk/kkj ij iapkV bl izdkj ikfjr fd;k tkrk gS fd &

izkFkhZ Nxuyky firk ghjkyky pekj fuoklh njhck] rglhy jsyexjk ftyk jktleUn dks foi{kh laLFkku fgUnqLrku

ftad fyfeVsM }kjk fnukad 28-05-2015 dks fof/k vuqlkj lsok i`Fkd fd;k x;k gS A

vr% izkFkhZ Jfed Nxuyky dksbZ jkgr ikus dk vf/kdkjh ugha gS A

iapkV izdk”kukFkZ leqfpr ljdkj dks ¼mi eq[; Je vk;qDr ¿dsUnzh;À vtesj ds i= Øekad ,sts&5¼61½@2015

,,ylh fnukad 26 uoEcj] 2015 ds Øe esa½ Hkstk tkosa A

iapkV vkt fnukad 04 flrEcj] 2019 dks [kqys U;k;ky; esa fy[kk;k tkdj lquk;k x;k A

v:.k dqekj nqcs] U;k;k/kh'k

नई द ली, 17 अ तूबर, 2019

का.आ.

का.आ. 1881

1881

1881.—राbप ित, ी शैले कुमार ठाकुर, पीठासीन अ िधकारी, केीय सरकार औो िगक अ िधकरण सह

म यायालय सं. 2, धनबाद को दनांक 26.08.2019 से छ: माह तक क# अविध अथवा िनयिमत पदािधकारी के पदभार

‹हण करने तक अथवा अगले आदेश. तक केीय सरकार औो िगक अ िधकरण सह म यायालय, कानपुर के पीठासीन

अ िधकारी के पद का अित(र- +भार सौपते है ।

[सं. अ-11016/02/2019-सीएलएस-II]

सतीश च दर, अवर सिचव

[Hkkx II—[k.M 3(ii)]

Hkkjr dk jkti=k % vDrwcj 26] 2019@dkfrZd 4] 1941

7357

New Delhi, the 17th October, 2019

S.O. 1881.—The President is pleased to entrust the additional charge of the post of Presiding Officer, Central

Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Kanpur to Shri Shailendra Kumar Thakur, Presiding Officer, Central

Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. 2, Dhanbad for a period of six months with effect from

26.08.2019 or till joining of a regular incumbent or until further orders, whichever is the earliest.

[No. A-11016/02/2019-CLS-II]

SATISH CHANDER, Under Secy.

नई द ली, 17 अ तूबर, 2019

का.आ.

का.आ. 1882

1882

1882.—राbप ित, ी पुण‘दु कुमार ीवातव, पीठासीन अ िधकारी, केीय सरकार औो िगक

अ िधकरण सह म यायालय, जबलपुर को दनांक 05.09.2019 से छ: माह तक क# अविध अथवा िनयिमत पदािधकारी के

पदभार ‹हण करने तक अथवा अगले आदेश. तक केीय सरकार औो िगक अ िधकरण सह म यायालय, लखनऊ के

पीठासीन अ िधकारी के पद का अित(र- +भार सौपते है ।

[सं. अ-11016/02/2019-सीएलएस-II]

सतीश च दर, अवर सिचव

New Delhi, the 17th October, 2019

S.O. 1882.—The President is pleased to entrust the additional charge of the post of Presiding Officer, Central

Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Lucknow to Shri Purnendu Kumar Srivastava, Presiding Officer,

Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Jabalpur for a period of six months with effect from

05.09.2019 or till joining of a regular incumbent or until further orders, whichever is the earliest.

[No. A-11016/02/2019-CLS-II]

SATISH CHANDER, Under Secy.

ubZ fnYyh] 21 vDrwcj] 2019

dk-vk- 1883.—vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 ¼1947 dk 14½ dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj loZ

gfj;k.kk xzkeh.k cSad izca/krarz ds lac) fu;kstdksa vkSj muds deZdkjksa ds chp vuqca/k esa fufnZ’V vkS|ksfxd fookn esa dsUnzh;

ljdkj vkS|ksfxd vf/kdj.k ua- 2 paMhx<+ ds iapkV ¼lanHkZ la[;k 75@2014½ dks izdkf'kr djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj dks

21-10-2019 izkIr gqvk FkkA

[la- ,y&12012@68@2014&vkbZvkj ¼ch&1)]

ch- ,l- fc’V] voj lfpo

New Delhi, the 21st October, 2019

S.O. 1883.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the Award (Ref. No. 75/2014) of the Cent. Govt. Indus. Tribunal-cum-Labour Court No. -

II, Chandigarh as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Serve Haryana Gramin

Bank and their workmen, received by the Central Government on 21.10.2019.

[No. L-12012/68/2014– IR(B-1)]

B. S. BISHT, Under Secy.

7358

THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 26, 2019/KARTIKA 4, 1941

[PART II—SEC. 3(ii)]

ANNEXURE

IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-II, CHANDIGARH

Present: Sh. A.K. Singh, Presiding Officer

ID No. 75/2014

Registered On:-02.02.2015

Sh. Amit Kumar, C/o Sh. Rajinder Pathak, Chamber No.169-C,

Lawyers Chambers, District Court, Gurgaon (HR).

…Workman

Versus

The Sr. Manager, Serve Haryana Gramin Bank, Branch Tikri City, Gurgaon (Haryana).

The Chairman, Serve Haryana Gramin Bank, H.O.-Near Bajrang Bhawan, Delhi Road, Rohtak (HR)-124001.

The Nodal/Regional Officer, Serve Haryana Gramin Bank,

Pargati Bhawan, Sector-44, Gurgaon (HR).

...Respondents/Management

AWARD

Passed on:-03.09.2019

Central Government vide Notification No. L-12012/68/2014-IR(B-I) Dated 11.12.2014, under clause (d) of sub-

section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (hereinafter called the Act), has

referred the following Industrial dispute for adjudication to this Tribunal:—

“Whether the action of the management of Serve Haryana Gramin Bank (formerly known as Gurgaon

Gramin Bank), Gurgaon in terminating the services of Sh. Amit Kumar S/o Shri Kiroudimal w.e.f.

05.12.2013 is valid, just and legal? If not, to what relief the concerned workman is entitled to and from

which date?”

Both the parties were served with notices. The workman appeared through his counsel Sh. Arun Batra. An

opportunity is given to the workman for submission of the claim statement but, in spite of the several opportunities,

claimant did not file any claim petition. During the pendency of the proceeding before this Tribunal, workman did not

turn up for setting aside the ex parte order dated 03.09.2015, compelling the learned counsel of the claimant Sh. Arun

Batra for permission to withdraw from the case and informed that workman is not in touch with him as such, he is unable

to submit claim statement in the case. Learned counsel further requested that he may be permitted to withdraw from the

present case and requested that appropriate order be passed.

In view of the above facts and statement made by the learned counsel of the workman, this Tribunal is left with no

choice, except to pass a ‘No Dispute/Claim Award’. Since there is no adjudication of claim petition or case on merits as

such, it would not preclude the workman from seeking fresh reference in accordance with Law.

Let this award be sent to the appropriate Government, as required under Section 17 of the Industrial Disputes

Act, 1947, for publication.

A. K. SINGH, Presiding Officer

ubZ fnYyh] 21 vDrwcj] 2019

dk-vk- 1884.—vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 ¼1947 dk 14½ dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj mÙkj

jsyos izca/krarz ds lac) fu;kstdksa vkSj muds deZdkjksa ds chp vuqca/k esa fufnZ’V vkS|ksfxd fookn esa dsUnzh; ljdkj

vkS|ksfxd vf/kdj.k ua- II, ubZ fnYyh ds iapkV ¼lanHkZ la[;k 102@2013½ dks izdkf'kr djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj dks 21-

10-2019 izkIr gqvk FkkA

[la- ,y&41012@11@2013&vkbZvkj ¼ch&1]

ch- ,l- fc’V] voj lfpo

[Hkkx II—[k.M 3(ii)]

Hkkjr dk jkti=k % vDrwcj 26] 2019@dkfrZd 4] 1941

7359

New Delhi, the 21st October, 2019

S.O. 1884.—.In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the Award (Ref. No. 102/2013) of the Cent. Govt. Indus. Tribunal-cum-Labour Court No.

II , New Delhi as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Northern Railway and

their workmen, received by the Central Government on 21.10.2019.

[No. L-41012/11/2013– IR(B-1)]

B. S. BISHT, Under Secy.

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-II, NEW DELHI

Present: Smt. Pranita Mohanty, Presiding Officer, C.G.I.T.-Cum-Labour

Court-II, New Delhi.

INDUSTRIAL DISPUTE CASE NO. 102/2013

Date of Passing Award- 25^thJuly, 2019

Between:

Shri Rajender Kumar Yadav,

S/o Late Shri Hukum Singh,

Vill. & PO Manjhol, Jabardastpur

Distt. Saharanpur (UP).

…Workman

Versus

Divisional Railway Manager,

Northern Railway,

Ambala Division, Ambala.

Senior Divisional Personnel Officer,

Northern Railway,

Ambala Division, Ambala.

…Managements

Appearances:-

Claimant in person, (A/R)

For the Workman

Shri Manmohan Singh, (A/R

For the Management

AWARD

The Government of India in Ministry of Labour & Employment has referred the present dispute existing

between employer i.e. the management of Northern Railway, and its workman/claimant herein, under clause (d) of sub

section (1) and sub section (2A) of section 10 of the Industrial Dispute Act 1947 vide letter No. L- 41012/11/2013

(IR(B-I) dated 03.06.13 to this tribunal for adjudication to the following effect.

“Whether the action of the Northern Railway, Ambala Division in not making payment of wages and other dues

and consequential benefits for the intervening period from the removal of service to the date of resumption is

unjustified? If so, to what relief workman is entitled to?”

As per the claim statement filed by the workman he started working for the management on 10^th October, 1978

as a cleaner and got promotion to the post of fire man in the year 1980 which was a Grade-C post. Again in the year 1986

he was promoted to Grade-B and posted as Parcel Clerk/Commercial Clerk. In the year 1989 he was transferred to JUD

as Parcel Clerk and again in 1992 to Delhi and posted in the Cash witness office. Again in the same year i.e 1992 he was

retransferred to JUD. During this period he received the salary only till the month of January 1993 except the salary for

April 1992. During this period he was not paid the bonus for 1986-1987 nor his salary for April 1992, TA, overtime

allowance, etc. were paid to him despite repeated demands made in writing. Ultimately after a domestic inquiry he was

removed from service on 17.02.1993. He preferred an appeal to the departmental appellate authority who on

consideration set aside the order passed in the domestic inquiry and found the order of removal from service illegal. As a

consequence thereof though the claimant was reinstated in service w.e.f. 16.08.1993, his monthly salary for the

7360

THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 26, 2019/KARTIKA 4, 1941

[PART II—SEC. 3(ii)]

intervening period coming to a total of Rs. 24000/- approximately was not paid to him alongwith the other dues. The

written complaint and all efforts made by the workman turned out futile, and ultimately, the claimant retired from

service. He then raised a dispute before the Labour Commissioner where a conciliation proceeding was taken up. But for

the adamant attitude of the management no effective result came out and the Appropriate Government referred the matter

for adjudication as per the terms of the reference. The claimant in his claim petition has prayed that the management be

directed to pay him 6 months’ salary for the period between 07.02.1993 to 16.08.1993 alongwith interest @ 24% per

annum and other consequential reliefs.

Being noticed the management filed WS challenging the maintainability of the proceeding. It is the stand taken

by the management that the Indian Railways being a central government undertaking the dispute is maintainable before

the Central Administrative Tribunal for the procedure laid u/s 14 of the Central Administrative Tribunal Act 1985. It is

also contended by the management that the workman before filing the claim application had not obtained a certificate

from the appropriate accounts department of railway regarding his entitlement though he has complained about

nonpayment of the dues. The other stand taken by the management is that the workman retired from service w.e.f

31.01.2011 and all his retiral benefits have been finalized and settled. At that time for preparation of pension paper no

dues certificate was obtained from different internal departments of the management and at no point of time the workman

had raised objection citing nonpayment of some dues. The claim which is in the nature of a money claim is time barred.

It has also been pleaded by the management that the claim advanced by the workman are matters of record and no record

relating to the same is available since as per the circular of the department the relevant records are required to be

preserved for a period of 5 years only. But the claim has been filed after a gap of 20 years from the due date. To support

the stand management has filed the copies of the pension papers of the claimant including a no dues certificate attached

with the same and the department manual and office memorandum relating to preservation time of office records.

On this rival pleading the following issues were framed for adjudication.

ISSUES

Whether the action of the Northern Railways, Ambala Division in not making payment of wages and

consequential benefits for the intervening period from the removal of service to the date of resumption

is unjustified? If so its effect?

To what relief the workman is entitled to and from which date?

During the proceeding the workman testified as WW1 and proved the documents which were proved in a series

of WW1/1 to WW1/12. These are all photocopies of the representations made on different dates to the authorities and

hand written personal copies of the claim submitted to the authorities of the management requesting release of his unpaid

salary and other dues. Before filing these documents the workman had filed an application u/s 11(3) of the ID Act

requesting production of the original documents like his departmental proceeding record, transfers orders, etc. But the

management by filling a written reply dated 28.07.2015 denied possession of said documents explaining that the

retention period for such documents is 5 years only unless there is specific information relating to a pending litigation.

The management examined one of its Commercial Manager as MW1 who testified to say that, the claim

advanced by the workman is baseless and not tenable as the same are not based upon records. On behalf of the

management several documents were exhibited in a series of MW1/A to MW1/D. These documents include the internal

circular of the management indicating the period of preservation of different categories of the documents the copy of the

pension paper of the workman including the no dues/ clearance certificate issued by the different internal departments of

the management.

At the outset of the argument the Ld. A/R representing the workman submitted that the management has

intentionally withheld the relevant documents and the plea taken about the destruction of the documents is not correct. It

has also been argued that heavy burden is always on the management to prove or disprove the facts alleged by the

claimant as based on record as the custodian of the records. In this case the management has alleged about the removal of

the workman from the service on 17.02.1993 and reinstatement on 16.08.1993. Whether or not salary was paid to the

workman during that intervening period is a matter of record but the management has not taken any step for producing

those records for verification of the tribunal.

At the cost of repetition be it stated here the workman had called for the documents by filing an application u/s

11(3) and the management did not produce the same on the plea that the documents have been destroyed after the

prescribed period of preservation. It is true that the manual or circular filed by the management shows that the records of

the unpaid wages are to be preserved for the period of 6 years. But that shall not come to the rescue of the management

since the workman is not claiming about his unpaid wages during the working period but for the intervening period

between termination from service and reinstatement to service. In a government department or government undertaking

for individual employee a service record called service book is maintained which contains the entries in details including

salary rise, salary withheld punishment inflicted for departmental proceeding and the consequence of the same etc. The

[Hkkx II—[k.M 3(ii)]

Hkkjr dk jkti=k % vDrwcj 26] 2019@dkfrZd 4] 1941

7361

service book of the employee is a permanent document preserved in the department. In this case the management could

have produced the service record to disprove the demand of the workman to say that after his reinstatement all his dues

were cleared. The no dues certificate attached to the pension paper or obtained during the preparation of the pension

paper normally reflects the dues cleared by the employee and not by the employer.

In the case of Gopal Krishnaji Ketkar vs. Md. Latif and others reported in AIR 1968 SC 1413 it has been

held by the Hon’ble Supreme Court that the party in possession of the best evidence which could have thrown light on

the dispute is bound to produce the same and the said party cannot rely upon the abstract doctrine of “onus of proof.” In

this case the management being the employer had acted without diligence in producing the documents for proper

adjudication of the matter. In such a situation this tribunal has no hesitation in accepting the oral statement of the

workman that he was not paid the salary @ Rs. 4000/- per month from the intervening period 17.02.1993 to 16.08.1993

on account of his removal and reinstatement in service. This oral evidence of the workman finds support and

corroboration from the documents filed by the workman making repeated representations and request to the authorities of

the management and these documents relate to a period when there was no litigation or dispute pending between the

parties. It is also made clear that during the relevant time since the transaction through bank account was not in practice it

is not possible on the part of the workman to produce any document to prove his stand with regard to nonpayment of

salary for the intervening period i.e. from 17/02/93 to 16/08/93.

Hence, it is concluded that the management is liable to pay the salary to the workman between the period

17.02.1993 to 16.08.1993 @ Rs. 4000/- per month alongwith the DA admissible during the said relevant period. Since

the workman was left deprived of his legitimate dues it is held that the management shall pay simple interest @ 6% per

annum on the said accrued amount from the date when it became due and till the final payment is made. The workman is

held not entitled to any other relief as claimed. Hence, ordered.

ORDER

The reference be and the same is answered in favour of the workman on contest. The management is directed to

pay the arrear salary of the workman for the period 17.02.1993 to 16.08.1993 @ Rs. 4000/- per month alongwith the DA

admissible during the said relevant period. It is also directed that the management shall pay simple interest @ 6% per

annum on the said accrued amount to the workman from the date when it became due and till the final payment is made.

It is also directed that the management shall make the payment within 3 months from the date when the award would

become enforceable failing which the above said amount shall carry interest @ 12% per annum from the date when it

was due and till the final payment is made. Send a copy of this award to the appropriate government for notification as

required under section 17 of the ID act 1947.

The reference is accordingly answered.

Dictated & Corrected by me.

25^th July, 2019

PRANITA MOHANTY, Presiding Officer.

ubZ fnYyh] 21 vDrwcj] 2019

dk-vk- 1885.—vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 ¼1947 dk 14½ dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj Hkkjrh;

LVsV cSad ds izca/krarz ds lac) fu;kstdksa vkSj muds deZdkjksa ds chp vuqca/k esa fufnZ’V vkS|ksfxd fookn esa dsUnzh; ljdkj

vkS|ksfxd vf/kdj.k ua- 2 paMhx< ds iapkV ¼lanHkZ la[;k 36@2014½ dks izdkf'kr djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj dks

21-10-2019 dks izkIr gqvk FkkA

[la- ,y&12025@01@2019&vkbZvkj ¼ch&1)]

ch- ,l- fc’V] voj lfpo

New Delhi, the 21st October, 2019

S.O. 1885.—.In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the Award (Ref. No. 36/2014) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court No.-II,

Chandigarh as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of State Bank of India and

their workmen, received by the Central Government on 21.10.2019.

[No. L-12025/01/2019– IR(B-1)]

B. S. BISHT, Under Secy.

7362

THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 26, 2019/KARTIKA 4, 1941

[PART II—SEC. 3(ii)]

ANNEXURE

IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-II, CHANDIGARH

Present: Sh. A. K. Singh, Presiding Officer

ID No. 36/2014

Registered on:-03.12.2014

Sh. Naresh Kumar S/o Sh. Chuni Lal R/o V.P.O. Mahuwala,

Tehsil & District Fatehabad, Haryana.

…Workman

Versus

State Bank of India, through its Chairman-cum-Managing Director, Corporate Centre, Madame Cama Road,

Mumbai-400021.

Branch Manager, State Bank of India, Village Bhattu Kalan,

District Fatehabad, Haryana.

…Respondents/Management

AWARD

Passed on:-03.09.2019

The workman has directly filed this claim petition under Section 2-A of the Industrial Disputes Act, 1947, with

the averment that he was appointed as Sweeper on 02.05.2002 by respondent no.2 in the State Bank of India, Bhattu

District, Fatehabad at the salary of Rs.1,500/- per month and he was performed his duties quite honestly and diligently

till his termination. The services of the workman were terminated on 13.11.2009 without giving any show cause notice

or retrenchment compensation or enquiry and personal hearing. Thus, the termination of the workman is illegal,

arbitrary, mala fide and against the provisions of Industrial Disputes Act, 1947. The juniors to the workman retained in

service and Pardeep son of Umed Bagri had been appointed in place of the workman. The workman has completed 240

days of service during the previous calendar year and performed his duties from 7.00 am to 4.00 pm. The defendant-

management assured the workman for his reinstatement but later refused to reinstate, adopting unfair labour practice as

his name was changed from the original name Anil Kumar son of Chunni Lal and Rajpal son of Chunni Lal in their

record. Workman raised a demand notice dated 22.12.2009 before the learned Assistant Labour Commissioner but

proceedings of conciliation ultimately failed and ALC submitted failure of conciliation proceeding. But appropriate

concerned authority did not refer the demand of workman to appropriate labour court observing that “Part time workers

have no right for regularization. The dispute has no merit and is not maintainable.” The workman filed a Civil Writ

Petition No.16317 before the Hon’ble Punjab & Haryana High Court against the order of the appropriate-authority which

was allowed to be withdrawn with the observation that counsel of the claimant does not press the writ petition in view of

the amendment which has to be made in the Industrial Disputes Act, 1947. It is therefore prayed that order of termination

dated 13.11.2009 be set aside and the workman be reinstated in service with full back wages and other consequential

benefits along with 18% interest.

Defendants/management have filed its written statement, alleging therein that the Government/Ministry of

Labour did not made the demand of the workman to the labour court as is alleged by the claimant himself. The workman

has no right to file the reference before this Tribunal in view of Section 2-A(2) as well as Section 2-A of the ID Act

hence, reference be dismissed on this ground. The workman was never employed by the respondent-bank on regular,

temporary or ad hoc basis and no appointment letter was ever issued to the workman. The workman does not fall within

the definition of workman under Industrial Disputes Act as he has not completed requisite 240 days of service

continuously. The claim is not maintainable as there is no existed a relationship of employer and employee between the

claimant and answering respondent. The Hon’ble Supreme Court has held in so many cases mentioned in Paragraph 5 of

the written statement that if unauthorized appointment has been made without any sanctioned post from the concerned-

authority and was a back door entry, in such circumstances, Section 25-F of the Act is not applicable. In fact, the

workman was engaged as part time on daily wage basis @ Rs.50/- per day. No fixed remuneration was paid to the

workman. After sweeping of the branch, he was free to go elsewhere and was not under the control and supervision of

the Branch Manager. The service of the said workman was discontinued when a permanent Sweeper was posted at

Bhattu Kalan Branch. There is no relation of seniority and juniority between the workman and Sh. Pradeep Kumar. It is

therefore, prayed that in view of the submission made above, the workman is not entitled for reinstatement as is prayed.

Both the parties were given opportunities to file their evidence. Workman Naresh Kumar has filed his affidavit

Ex.A-1 along with Annexure W1 to W6. He has accepted that he was kept as Sweeper by the Manager without any

advertisement. He has accepted that neither any appointment letter was issued to him nor interview was conducted. This

witness has accepted that he was kept as daily wager and was paid for the days he worked through voucher. He has

[Hkkx II—[k.M 3(ii)]

Hkkjr dk jkti=k % vDrwcj 26] 2019@dkfrZd 4] 1941

7363

denied the suggestion of the management-counsel that he did not completed 240 days in a preceding year prior to the

termination of his services.

Management has examined Sh. Samundra Gupta Maurya, Branch Manager, State Bank of India, Bhattu

Kalan, Distt. Fatehabad, who has filed his affidavit Ex.MW1 and stated on oath that he was not posted in the year 2002

at Bhattu Kalan Branch of the Bank. He has admitted that he is not in a position to tell whether the attendance register of

the year 2002 pertaining to the workman is with the management or not. He has also stated that claimant was paid

through voucher regarding petrol, diesel and other miscellaneous expenditure along with stationary till the appointment

of Pradeep Kumar, regular employee of the bank. he has accepted that the work of Sweeping is done through outsourcing

agency at present.

I have heard Sh. Arun Batra, Ld. Counsel for the workman and Sh. S.K. Gupta, Ld. Counsel for the

management and perused the file carefully.

At the very outset, it can be observed that management has taken legal issue regarding the maintainability of

the claim petition by virtue of its time barred in the light of the provisions contained in Section 2-A sub-Clause 3 of the

Industrial Disputes Act, 1947. This specific plea has been taken by the management in Para 2 of the written statement as

such, it is the legal obligation of the Tribunal to discuss the issue at first. On the basis of the plea, raised by the

respondent-management, I am of the view that following points would arise for consideration:—

(i)

“Whether Labour Court can entertain a claim petition filed under Section 2-A(2) of Industrial

Disputes Act, 1947 after five years from the date of dismissal/retrenchment of service otherwise

terminated?

(ii)

Whether Labour Court has right to condone the delay in filing claim statement though sub-Section

(3) of Section 2-A barred such claim?”

(iii)

Whether the claimant is entitled for relief as claimed in the claim petition?

So far as issue no.1 is concerned. Section 2-A of the I.D. Act enables the individual workman to raise a

dispute connected with or arising out of his discharge, dismissal, retrenchment or otherwise termination of his services

by his employer and by legal fiction it would constitute “Industrial Dispute”. No other type of dispute regarding an

individual workman is contemplated by Section 2-A. After the enactment of Section 2-A, it is not necessary that a

dispute relating to the discharge, dismissal, retrenchment or otherwise termination of service of a workman must be

sponsored by a trade union or a substantial number of workman. In other words, even if it is not sponsored by a trade

union or a substantial number of workman, such a dispute will be deemed to be an industrial dispute. Section 2-A of the

ID Act reads as under:

“2-A. Dismissal, etc., of an individual workman to be deemed to be an industrial dispute—

(1)

Where any employer discharges, dismisses, retrenches or otherwise terminates the services of an

individual workman, any dispute or difference between that workman and his employer connected

with, or arising out of such discharge, dismissal, retrenchment or termination shall be deemed to be

an industrial dispute notwithstanding that no other workman nor any union of workmen is a party

to the dispute.

(2)

Notwithstanding anything contained in Section 10, any such workman as is specified in sub-

Section(1) may, make an application direct to the Labour Court or Tribunal for adjudication of the

dispute referred to therein after the expiry of forty-five days from the date he has made the

application to the Conciliation Officer of the appropriate Government for conciliation of the dispute,

and in receipt of such application the Labour Court or Tribunal shall have powers and jurisdiction

to adjudicate upon the dispute, as if it were a dispute referred to it by the appropriate Government in

accordance with the provisions of this Act and all the provisions of this Act shall apply in relation to

such adjudication as they apply in relation to an industrial dispute referred to it by the appropriate

Government.

(3)

The application referred to in sub-Section(2) shall be made to the Labour Court or Tribunal before

the expiry of three years from the date of discharge, dismissal, retrenchment or otherwise

termination of service as specified in sub-Section(1).”

A bare reading of above provision would indicate that a dispute covered under sub-Section(1) can be agitated or

questioned by a workman by making an application directly to the Labour Court or Tribunal for adjudication of such

dispute and such application should be filed before the expiry of three years from the date of discharge, dismissal,

retrenchment or otherwise termination of service. In other words, the right conferred under Section 2A would lapse

immediately preceding the date of expiry of three years of the date of dismissal, discharge etc. Sub-Section (3) of Section

2A would operate independently. The right available to the workman under Section 2A is not withstanding anything

7364

THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 26, 2019/KARTIKA 4, 1941

[PART II—SEC. 3(ii)]

contained in Section 10 of the ID Act. Hence, it is observed that this Tribunal has got no power to entertain claim

petition filed beyond limitation as is employed in the above provisions.

ISSUE NO. 2:

The second question arises for consideration is whether the dispute raised after five years from the date of

dismissal can be entertained by the Labour Court or Tribunal condoning the delay, if any, in raising the dispute? Learned

counsel of the workman has contended that limitation should be counted from the date of the order of the Hon’ble High

Court dated 11.09.2014 which is objected by the learned counsel of the management by stating the fact that there is

nothing in the order of the Hon’ble High Court which permit the Tribunal to count the limitation period from 11.09.2014

as is asserted by the workman counsel. The order of the Hon’ble High Court dated 11.09.2014 runs as follows:—

“Counsel for the petitioner does not press the writ petition in view of the amendment, which has been made

in Section 2A(2) of the Industrial Disputes Act, 1947 and prays for withdrawal of the same with liberty to

approach the Court of competent jurisdiction.”

It is pertinent to mention that writ petition filed before the Hon’ble High Court has been withdrawn. In view

of the amendment which has been made under Section 2-A(2) of the Industrial Disputes Act, 1947. Thus, it is crystal

clear that claimant has to file the claim petition in view of amended Section 2-A(2) of the Industrial Disputes Act, 1947.

Keeping the principles in mind, a reading of Section 2-A(2) would lead to an irresistible conclusion that time stipulated

for invoking the jurisdiction of the Labour Court or the Tribunal as the case may be, has to be necessarily “before the

expiry of three years from the date of discharge, dismissal, retrenchment or otherwise termination of service as specified

in sub-Section (1). “Time limit for making an application to the Labour Court stipulated in sub-Section (3) of Section 2A

does not appear to have a bearing to the provisions of sub-Section (2) of Section 2A. In any event right conferred under

Section 2A would lapse immediately preceding the date of expiry of three years from the date of dismissal, discharge

etc.,. In other words, the limitation of three years prescribed under sub-Section (3) of Section 2A being mandatory, same

cannot be condoned by taking recourse to Section 5 of the Limitation Act, 1963 which has no application to the

provisions of Industrial Disputes Act, 1947.

ISSUE No. 3:—

10.

This issue relates with the relief claimed by the workman for reinstatement with continuity of service and other

benefits available therein. Undoubtedly, learned counsel of the management has raised a contention that claimant is not a

workman as defined under Section 2(S) of the Act and respondent does not come within the purview of “Industry”. But

both the arguments have no force in the light of the observation made by the Hon’ble Supreme Court in the case of

Devinder Singh Vs. Municipal Council, Sanaur, AIR 2011 Supreme Court 2532 and Banglore Water Supply &

Sewerage Board Vs. A. Rajappa 1978(36) FLR 266. Thus, I am of the considered opinion that there exist relationship

of employer and employee between the workman and management and management is duty bound to terminate the

services of the workman as per provisions envisaged under the Industrial Disputes Act, 1947.

11.

The question relates to be same whether there is sufficient evidence to hold that workman was regularly

appointed by respondent no.2 on monthly salary of Rs.1,500/- and worked 240 days on each year upto his illegal

termination as alleged in the claim petition. Workman/claimant Naresh Kumar has himself admitted in his cross-

examination that he was appointed as daily wager and was paid for the days he worked through vouchers. Thus, it is

clear that he was not appointed on monthly basis as is alleged by him in his claim petition and was paid for the days he

was employed by the management as such.

12.

Though, workman has alleged in his claim petition as well as in his affidavit that he worked 240 days in each

year, prior to the termination of his services by the respondent-bank but he has filed the documents along with affidavit

photocopy of bill regarding purchasing of diesel, pen, electronic items, surf, phenyl etc. for which he was paid by the

respondent-management but he has not filed any documents to prove that he was serving with the management from

02.05.2002 to 13.11.2009 as is alleged in his claim petition. It is pertinent to mention that he has not made any request

before the Tribunal to summon any document pertaining to his attendance or monthly payments in lieu of his services

rendered to the management. Hon’ble Supreme Court in its latest judgment The Superintending Engineer TWAD

Board & Another Vs. M. Natesan, etc.[Civil Appeal Nos.4875-4884 of 2019 arising out of SLP (C) Nos.21962-21971

of 2018], has reiterated again that initial burden lies on the workman to prove that he worked 240 days preceding year of

his termination but no effort is made by the workman to prove this crucial aspect of the case which require notice or one

month salary, in lieu of notice under Section 25-F of the Industrial Disputes Act. Thus, having gone through the above

critical analysis and evidence, this Tribunal is of the considered opinion that claim made by the workman through this is

not maintainable as it is time barred as well as without any evidence regarding his illegal termination by the

management. Resultantly, claim petition is liable to be dismissed and answered accordingly.

13.

In view of the aforestated discussion, I am of the considered view that Issue No.1 and 2 has to be answered in

the negative namely, Labour Court cannot entertain a claim petition filed under Section 2A(2) of the I.D. Act after five

[Hkkx II—[k.M 3(ii)]

Hkkjr dk jkti=k % vDrwcj 26] 2019@dkfrZd 4] 1941

7365

years from the date of discharge, dismissal, retrenchment or termination and this Tribunal has no right to condone the

delay more than five years in filing the claim petition. Even otherwise there is no explanation forthcoming for the delay

in not raising the dispute from 13.11.2009 to 21.07.2010 from the date of termination till the date of filing of application

before the Assistant Labour Commissioner. The contention of the workman that if there is any delay regarding the filing

of claim petition it is due to the conduct of management on pretext of false promise for payment and reinstatement has

no force in the eye of law.

14.

Having gone through the factual and legal proposition, I am of the view that claim petition is time barred as

such, this Tribunal has no jurisdiction to entertain the present claim petition and passed the order on merit without

jurisdiction as such, the claimant is not entitled for any relief and the claim petition is liable to be dismissed.

15.

The reference is answered accordingly. Let copy of the award be sent to the Central Government for

publication as required under Section 17 of the Act.

A. K. SINGH, Presiding Officer

ubZ fnYyh] 21 vDrwcj] 2019

dk-vk- 1886.—vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 ¼1947 dk 14½ dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj LVsV

cSad vkQW ifV;kyk ds izca/krarz ds lac) fu;kstdks vkSj muds deZdkjksa ds chp vuqca/k esa fufnZ’V vkS|ksfxd fookn esa dsUnzh;

ljdkj vkS|ksfxd vf/kdj.k ua- 2 paMhx<+ ds iapkV ¼lanHkZ la[;k 178@2011½ dks izdkf'kr djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj dks

21-10-2019 dks izkIr gqvk FkkA

[la- ,y&12011@59@2010&vkbZvkj ¼ch&1)]

ch- ,l- fc’V] voj lfpo

New Delhi, the 21st October, 2019

S.O. 1886.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the Award (Ref. No. 178/2011) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court No. -

II, Chandigarh as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of State Bank of Patiala

and their workmen, received by the Central Government on 21.10.2019.

[No. L-12011/59/2010– IR(B-1)]

B. S. BISHT, Under Secy.

ANNEXURE

IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-II, CHANDIGARH

Present: Sh. A.K. Singh, Presiding Officer

ID No.178/2011

Registered on:-08.06.2011

Sh. Paramjit Singh S/o Late Sh. Bhag Singh, presently working as

Single Window Operator, State Bank of Patiala, Kurali.

…Workman

Versus

State Bank of Patiala through Deputy General Manager,

SCO No.99-101, Sector 8-C, Chandigarh.

…Management

AWARD

Passed on:-04.09.2019

Central Government vide Notification No. L-12011/59/2010-IR(B-I) Dated 25.05.2011, under clause (d) of sub-

section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947(hereinafter called the Act), has

referred the following Industrial dispute for adjudication to this Tribunal:—

7366

THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 26, 2019/KARTIKA 4, 1941

[PART II—SEC. 3(ii)]

“Whether the action of the management of State Bank of Patiala in imposing the penalty of reduction of

basic pay by one stage on Shri Pramjit Singh Window Operator, SBP, Kurali Branch vide their order

dated 22.11.2006, is legal and justified? To what relief the workman is entitled?”

The facts, in brief, are that, the workman appeared and filed claim statement, alleging therein that he was

employed as Single Window Operator with the respondent-bank at Kurali Branch. The workman/claimant rendered

unblemished service of 26 years and has always maintained highest level of personal integrity and honesty in his conduct

and dealings. The workman/claimant has also performed duties of accepting withdrawal forms and cheques from the

customers and making payment to the customers in accordance with the prescribed procedure, norms and well

established practices of the respondent-bank. The said procedure is invariably followed by the workman. It is not out of

place to mention that banking business has to be carried out at the branch even when the staff is short due to absence of

employees and various practices to copy up with the work pressures, even though, deviant form the prescribed rules have

to be adopted and implemented as the business cannot be closed down on any pretext. It is not uncommon at the ranch

functional model especially in the semi urban branches that the Branch Manager or any other officer of the bank could

first pay the customer in a hurry and thereafter could insist for payment from the Cashier of Single Window Operator in

respect of a withdrawal of cheque drawn by a customer of a bank, apparently to make good the payment already made or

to deliver such payment to the customer in question. The claimant having to his credit 26 years experience in the bank

bona fide states that such practice of routing the cash transaction through the other officers at the branch level is well

accepted and well established practice without ant taint or trapping of illegality or impropriety. Subsequently, one Malkit

Singh, Head Cashier at the branch had committed fraud and various payments from the claimant stood wrongly pocketed

by said Malkiat Singh. Consequently, various investigations were carried out in the matter and Sh. Malkit Singh also

admitted his lapse. Ultimately, disciplinary authority acting unreasonably and hastily order a departmental enquiry

against the claimant and passed a punishment order dated 22.11.2006 which is marked as Annexure C-3. Aggrieved by

the said order, the workman/claimant preferred an appeal to the appellate-authority dated 19.12.2006 which is marked as

Annexure C-3. The appellate-authority vide its order dated 07.09.2007 rejected the appeal of the workman by a non-

speaking perfunctory and mechanical order without considering the facts on record. A copy of the impugned order dated

07.09.2007 of the appellate-authority which was forwarded vide letter dated 11.09.2007 to the claimant is marked as

Annexure C-5(Colly). The claimant/workman raised a demand notice dated 23.04.2010 before the Assistant Labour

Commissioner which is marked as Annexure C-6 and reply to the said demand notice filed by the respondent-bank is

marked as Annexure C-7. It is prayed that the claim may kindly be allowed and the impugned orders dated 07.09.2007,

11.09.2007 and 22.11.2006 be set aside and the basic pay be restored by notionally wiping out the effect of impugned

orders and financial loss suffered by the claimant may kindly be compensated by payment of appropriate interest to meet

the ends of justice.

Respondent-management filed written statement, alleging therein that the workman/claimant while working as

Single Window Operator posted at Kurali has committed serious acts of misconduct for which he was served a charge-

sheet dated 01.06.2006. He also alleged that the present reference deserves to be dismissed on the ground of mis-joinder

and non-joinder. He has admitted that the workman was accepting the withdrawal forms, cheques and making payments

to the customers. He further alleged that the workman/claimant was not performing his duties as per norms of the bank

and was negligent, deviant from prescribed rules in performing his duties. It has further stated that it was proved on

record that the workman had made the payment of withdrawal form to Malkiat Singh, Head Cashier of the Branch

instead of account-holder which resulted into a fraud which has tarnished the image of the Bank among the general

public and may weed off potential customers from approaching the Bank for banking purposes. The workman/claimant

has himself admitted that he had made the payment to Malkiat Singh instead of account holder which is against the

Bank’s instructions, rules and norms as contained in Chapter B-3, Para 6.1(a&k) of the Bank’s Book of Instructions.

Hence, the action of the disciplinary authority in awarding the punishment and taking a lenient view in the matter is

legal, just and in accordance with law and the punishment is quite commensurate with the gravity of charges leveled

against him. It is therefore, prayed that the present reference may kindly be dismissed in view of the facts narrated above.

Both the parties were given opportunity to lead evidence.

Workman Paramjit Singh has filed his affidavit Ex.W1 and has been cross-examined by the management-

counsel. Management examined Sh. Kewal Krishan Sharma, Assistant General Manager, who filed his affidavit Ex.R1.

This witness is not examined by the workman-counsel as the workman was proceeded ex parte on 28.07.2015.

At the stage of arguments, workman filed an application for withdrawal of the claim along with his affidavit,

stating therein that the respondent-management took a lenient view in favour of the applicant/workman in the context of

his promotions in the career path of the applicant/workman and requested that the application may kindly be allowed and

the reference may kindly be returned with a finding that the claim of the applicant/workman has become infructuous and

the reference does not consequently survive for adjudication. Both the parties prayed that the reference be decided in the

light of settlement arrived at between the parties.

[Hkkx II—[k.M 3(ii)]

Hkkjr dk jkti=k % vDrwcj 26] 2019@dkfrZd 4] 1941

7367

It is now well settled position in law that any settlement arrived at between the parties is legally binding upon

both the parties in terms of the provisions of Section 18 of the ID Act. In view of the amicable settlement, there is no

requirement to proceed with the present reference. The application for withdrawal of the claim along with affidavit of the

workman shall form the integral part of the Award.

Let copy of this award be sent to Central Government for publication as required under Section 17 of the ID

Act, 1947.

A. K. SINGH, Presiding Officer

ubZ fnYyh] 21 vDrwcj] 2019

dk-vk- 1887.—vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 ¼1947 dk 14½ dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj loZ

gfj;k.kk xkzeh.k cSad ds izca/krarz ds lac) fu;kstdksa vkSj muds deZdkjksa ds chp vuqca/k esa fufnZ’V vkS|ksfxd fookn esa dsUnzh;

ljdkj vkS|ksfxd vf/kdj.k ua- 2 paMhx< ds iapkV ¼lanHkZ la[;k 114@2014] 115@2014] 116@2014½ dks izdkf'kr djrh

gS] tks dsUnzh; ljdkj dks 21-10-2019 dks izkIr gqvk FkkA

[la- ,y&12012@06] 08] 07@2015&vkbZvkj ¼ch&1)]

ch- ,l- fc’V] voj lfpo

New Delhi, the 21st October, 2019

S.O. 1887.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the Award (Ref. No. 114,115,116/2014) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour

Court No.-II, Chandigarh as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Serve Haryana

Gramin Bank and their workmen, received by the Central Government on 21.10.2019.

[No. L-12012/06, 08, 07/2015– IR(B-1)]

B. S. BISHT, Under Secy.

ANNEXURE

IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-II, CHANDIGARH

Present: Sh. A.K. Singh, Presiding Officer

ID No.114/2014

Registered On:-02.03.2015

Sh. Hari Prem S/o Sh. Inderjeet, C/o Sh. Rajinder Pathak, Chamber No.169-C, Lawyers Chambers, District Court,

Gurgaon (HR).

ID No.115/2014

Registered On:-02.03.2015

Sh. Tamir Khan, S/o Sh. Mauj Khan, C/o Sh. Rajinder Pathak, Chamber No.169-C, Lawyers Chambers, District Court,

Gurgaon(HR).

ID No.116/2014

Registered On:-02.03.2015

Sh. Des Raj S/o Sh. Suraj Bhan, C/o Sh. Rajinder Pathak,

Chamber No. 169-C, Lawyers Chambers, District Court, Gurgaon (HR).

…Workmen

Versus

The Chairman, Serve Haryana Gramin Bank, H.O.-Near Bajrang Bhawan, Delhi Road, Rohtak (HR)-124001.

The Nodal/Regional Officer, Serve Haryana Gramin Bank, Pargati Bhawan, Sector-44, Gurgaon (HR).

7368

THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 26, 2019/KARTIKA 4, 1941

[PART II—SEC. 3(ii)]

The Sr. Manager, Serve Haryana Gramin Bank,

Branch Tikri City, Gurgaon (Haryana).

…Respondents/Management

AWARD

Passed on:-03.09.2019

Central

Government

vide

Notification

No.

L-12012/06/2015-IR(B-I),

L-12012/08/2015-IR(B-I),

L-12012/07/2015-IR(B-I), Dated 30.01.2015, under clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of

the Industrial Disputes Act, 1947(hereinafter called the Act), has referred the following Industrial disputes separately for

each workmen related to the Department of Haryana Gramin Bank for adjudication to this Tribunal:—

“Whether the action of the management of Serve Haryana Gramin Bank(formerly known as Gurgaon

Gramin Bank), Gurgaon in terminating the services of Sh. Hari Prem, (Sh. Tamir Khan, Sh. Desh Raj)

w.e.f. 05.12.2013 is valid, just and legal? If not, to what relief the concerned workman is entitled to and

from which date?”

Since the all above mentioned references are same hence, they are decided by common judgment.

Both the parties were served with notices. The workman appeared through his counsel Sh. Arun Batra. An

opportunity is given to the workman for submission of the claim statement but, in spite of the several opportunities,

claimant did not file any claim petition. During the pendency of the proceeding before this Tribunal, workman did not

turn up for setting aside the ex parte order dated 03.09.2015, compelling the learned counsel of the claimant Sh. Arun

Batra for permission to withdraw from the case and informed that workman is not in touch with him as such, he is unable

to submit claim statement in the case. Learned counsel further requested that he may be permitted to withdraw from the

present case and requested that appropriate order be passed.

In view of the above facts and statement made by the learned counsel of the workman, this Tribunal is left with

no choice, except to pass a ‘No Dispute/Claim Award’. Since there is no adjudication of claim petition or case on merits

as such, it would not preclude the workman from seeking fresh reference in accordance with Law.

Let this award be sent to the appropriate Government, as required under Section 17 of the Industrial Disputes

Act, 1947, for publication.

Copy of the award be kept in ID No.115/2014 titled as Tamir Khan Vs. Serve Haryana Gramin Bank and ID

No.116/2014 titled as Des Raj Vs. Serve Haryana Gramin Bank.

A. K. SINGH, Presiding Officer

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ

KUMAR

VERMA

Digitally signed

by MANOJ

KUMAR VERMA

Date: 2019.11.07

19:44:51 +05'30'