5925 GI/2019
(7693)
jftLVªh la- Mh- ,y- (,u) 04@0007@2003µ05
REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05
izkf/dkj ls izdkf'kr
PUBLISHED BY AUTHORITY
lkIrkfgd
WEEKLY
la- 48]
ubZ fnYyh] uoEcj 24—uoEcj 30] 2019] 'kfuokj@vxzgk;.k 3—vxzgk;.k 9] 1941
No. 48] NEW DELHI, NOVEMBER 24— NOVEMBER 30, 2019, SATURDAY/AGRAHAYANA 3— AGRAHAYANA—9, 1941
bl Hkkx esa fHkUu i`"B la[;k nh tkrh gS ftlls fd ;g i`Fkd ladyu ds :i esa j[kk tk lds
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation
Hkkx II—[k.M 3—mi&[k.M (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
Hkkjr ljdkj ds ea=kky;ksa (j{kk ea=kky; dks NksM+dj) }kjk tkjh fd, x, lkafof/d vkns'k vkSj vf/lwpuk,a
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)
िव
िव
िव
िव मंालय
मंालय
मंालय
मंालय
(िवीय सेवाएं िवभाग
िवीय सेवाएं िवभाग
िवीय सेवाएं िवभाग
िवीय सेवाएं िवभाग)
नई दली, 18 िसत बर, 2019
का.आ.
का.आ.
का.आ.
का.आ. 2006
2006
2006
2006.—रा ीयकृत बक (बंध और कण उपबंध) कम, 1970 के पैरा 3 के उप-पैरा (1) के साथ पठत
बककारी कंपनी (उपम! का अजन और अंतरण) अिधिनयम, 1970 क धारा 9 क उप-धारा (3) के खंड (ग) $ारा द% त
शि'य! का योग करते +ए, के./ीय सरकार, एत0ारा, 1ी दीपक कुमार (ज.म ितिथ: 1.8.1964) को त%काल भाव से
अथवा अगले आदेश! तक, सु1ी रेनी अजीत के थान पर इि8डयन ओवरसीज बक के िनदेशक म8डल म: िनदेशक नािमत करती
है।
[फा. सं. 6/3/2011-बीओ-I]
संजय कुमार िम1, अवर सिचव
7694
THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 30, 2019/AGRAHAYANA 9, 1941 [PART II—SEC. 3(ii)]
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Financial Services)
New Delhi, the 18th September, 2019
S.O. 2006.—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (3) of section 9 of the Banking
Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, read with sub-paragraph (1) of paragraph 3 of the
Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government hereby
nominates Shri Deepak Kumar (date of birth : 1.8.1964) as Director on the Board of Directors of Indian Overseas Bank
with immediate effect and until further orders, vice Ms Reeny Ajith.
[F. No. 6/3/2011-BO-I]
SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.
नई द ली, 1 अ; तूबर, 2019
का
का
का
का. आ.
. आ.
. आ.
. आ. 2007
2007
2007
2007.—रा=ीयकृत बक (बंध और कण उपबंध) कम, 1970 के पैरा 8 के उप-पैरा (1) के साथ पठत
बककारी कंपनी (उपम! का अजन और अंतरण) अिधिनयम, 1970 क धारा 9 क उप-धारा (3) के खंड (क) $ारा द?
शि'य! का योग करते +ए, के./ीय सरकार, एतद$ारा, इलाहाबाद बक के बंध िनदेशक एवं मु@य कायकारी अिधकारी
1ी सीएच. एस. एस. मिलकाजुन राव (ज.म ितिथ 22.1.1962) को कायभार Aहण करने क तारीख से दनांक
18.9.2021 तक अथवा अगले आदेश! तक, जो भी पहले हो, पंजाब नैशनल बक म: बंध िनदेशक एवं मु@य कायकारी
अिधकारी के पद पर िनयु' करती है।
[फा. सं. 4/2/2018-बीओ-I]
एस. आर. मेहर, उप सिचव
New Delhi, the 1st October, 2019
S.O. 2007.—In exercise of powers conferred by the proviso to clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the
Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, read with sub-paragraph (1) of paragraph 8
of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, Central Government hereby posts
Shri Ch. S. S. Mallikarjuna Rao (date of birth: 22.1.1962), Managing Director and Chief Executive Officer in Allahabad
Bank as Managing Director and Chief Executive Officer in Punjab National Bank, with effect from the date of
assumption of office, till 18.9.2021 or until further orders, whichever is earlier.
[F. No. 4/2/2018-BO-I]
S. R. MEHAR, Dy. Secy.
नई द ली, 21 अ; तूबर, 2019
का.आ.
का.आ.
का.आ.
का.आ. 2008
2008
2008
2008.—रा=ीयकृत बक (बंध और कण उपबंध) कम, 1970 के खंड (3) के उप-खंड (1) के साथ पठत
बककारी कंपनी (उपम! का अजन और अंतरण) अिधिनयम, 1970 (1970 का 5) क धारा 9 क उप-धारा (3) के खंड (ज)
और उप-धारा (3-क) $ारा द? शि'य! का योग करते +ए, के./ीय सरकार, एत0ारा, 1ी गौतम गुहा (ज.म ितिथः
16.1.1955) को पुन: नािमत कए जाने क अिधसूचना क तारीख से एक वष क अविध के िलए या बक के आमेलन, अथात
31.3.2020 तक अथवा अगले आदेश! तक, जो भी पहले हो, इलाहाबाद बक के िनदेशक म8डल म: अंशकािलक गैर-सरकारी
िनदेशक के पद पर पुन: नािमत करती है।
[फा. सं. 6/1/2018-बीओ-I (खंड-III)]
एस. आर. मेहर, उप सिचव
[Hkkx II—[k.M 3(ii)]
Hkkjr dk jkti=k % uoEcj 30] 2019@vxzgk;.k 9] 1941
7695
New Delhi, the 21st October, 2019
S.O. 2008.—In exercise of the powers conferred by clause (h) of sub-section (3) and sub-section (3-A) of
section 9 of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) read with sub-
clause (1) of clause (3) of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, Central
Government hereby re-nominates Shri Gautam Guha (DoB: 16.1.1955) as part-time non-official director on the Board of
Directors of Allahabad Bank, from the date of notification of his re-nomination for a period of one year, or until the
amalgamation of the bank i.e. 31.3.2020, or until further orders, whichever is the earliest.
[F. No. 6/1/2018-BO-I (Vol.III)]
S. R. MEHAR, Dy. Secy.
नई द ली, 21 अ; तूबर, 2019
का.आ.
का.आ.
का.आ.
का.आ. 2009
2009
2009
2009.—रा=ीयकृत बक (बंध और कण उपबंध) कम, 1970 के खंड (3) के उप-खंड (1) के साथ पठत
बककारी कंपनी (उपम! का अजन और अंतरण) अिधिनयम, 1970 (1970 का 5) क धारा 9 क उप-धारा (3) के खंड (ज)
और उप-धारा (3-क) $ारा द? शि'य! का योग करते +ए, के./ीय सरकार, एत0ारा, 1ी पDनाभन िवEल दास
(ज.म ितिथः 2.5.1950) को पुन: नािमत कए जाने क अिधसूचना क तारीख से एक वष क अविध के िलए या बक के
आमेलन, अथात 31.3.2020 तक अथवा अगले आदेश! तक, जो भी पहले हो, इंिडयन बक के िनदेशक म8डल म: अंशकािलक
गैर-सरकारी िनदेशक के पद पर पुन: नािमत करती है।
[फा. सं. 6/1/2018-बीओ-I (खंड-III)]
एस. आर. मेहर, उप सिचव
New Delhi, the 21st October, 2019
S.O. 2009.—In exercise of the powers conferred by clause (h) of sub-section (3) and sub-section (3-A) of
section 9 of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) read with sub-
clause (1) of clause (3) of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, Central
Government hereby re-nominates Shri Padmanaban Vittal Dass (DoB: 2.5.1950) as part-time non-official director on the
Board of Directors of Indian Bank, from the date of notification of his re-nomination for a period of one year, or until the
amalgamation of the bank i.e. 31.3.2020, or until further orders, whichever is the earliest.
[F. No. 6/1/2018-BO-I (Vol.III)]
S. R. MEHAR, Dy. Secy.
नई द ली, 21 अ; तूबर, 2019
का.आ.
का.आ.
का.आ.
का.आ. 2010
2010
2010
2010.—रा=ीयकृत बक (बंध और कण उपबंध) कम, 1970 के खंड (3) के उप-खंड (1) के साथ पठत
बककारी कंपनी (उपम! का अजन और अंतरण) अिधिनयम, 1970 (1970 का 5) क धारा 9 क उप-धारा (3) के खंड (ज)
और उप-धारा (3-क) $ारा द? शि'य! का योग करते +ए, के./ीय सरकार, एत0ारा, सु1ी वंदना कुमारी जेना
(ज.म ितिथः 10.7.1955) को पुन: नािमत कए जाने क अिधसूचना क तारीख से एक वष क अविध के िलए या बक के
आमेलन, अथात 31.3.2020 तक अथवा अगले आदेश! तक, जो भी पहले हो, Fसिडकेट बक के िनदेशक म8डल म: अंशकािलक
गैर-सरकारी िनदेशक के पद पर पुन: नािमत करती है।
[फा. सं. 6/1/2018-बीओ-I (खंड-III)]
एस. आर. मेहर, उप सिचव
New Delhi, the 21st October, 2019
S.O. 2010.—In exercise of the powers conferred by clause (h) of sub-section (3) and sub-section (3-A) of
section 9 of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) read with sub-
clause (1) of clause (3) of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, Central
Government hereby re-nominates Ms Vandana Kumari Jena (DoB: 10.7.1955) as part-time non-official director on the
7696
THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 30, 2019/AGRAHAYANA 9, 1941 [PART II—SEC. 3(ii)]
Board of Directors of Syndicate Bank, from the date of notification of her re-nomination for a period of one year, or until
the amalgamation of the bank i.e. 31.3.2020, or until further orders, whichever is the earliest.
[F. No. 6/1/2018-BO-I (Vol.III)]
S. R. MEHAR, Dy. Secy.
नई द ली, 21 अ; तूबर, 2019
का.आ.
का.आ.
का.आ.
का.आ. 2011
2011
2011
2011.—रा=ीयकृत बक (बंध और कण उपबंध) कम, 1970 के खंड (3) के उप-खंड (1) के साथ पठत
बककारी कंपनी (उपम! का अजन और अंतरण) अिधिनयम, 1970 (1970 का 5) क धारा 9 क उप-धारा (3) के खंड (ज)
और उप-धारा (3-क) $ारा द? शि'य! का योग करते +ए, के./ीय सरकार, एत0ारा, 1ी जी. रमेश (ज.म ितिथः
25.6.1956) को पुन: नािमत कए जाने क अिधसूचना क तारीख से एक वष क अविध के िलए या बक के आमेलन, अथात
31.3.2020 तक अथवा अगले आदेश! तक, जो भी पहले हो, Fसिडकेट बक के िनदेशक म8डल म: अंशकािलक गैर-सरकारी
िनदेशक के पद पर पुन: नािमत करती है।
[फा. सं. 6/1/2018-बीओ-I (खंड-III)]
एस. आर. मेहर, उप सिचव
New Delhi, the 21st October, 2019
S.O. 2011.—In exercise of the powers conferred by clause (h) of sub-section (3) and sub-section (3-A) of
section 9 of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) read with sub-
clause (1) of clause (3) of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, Central
Government hereby re-nominates Shri G. Ramesh (DoB: 25.6.1956) as part-time non-official director on the Board of
Directors of Syndicate Bank, from the date of notification of his re-nomination for a period of one year, or until the
amalgamation of the bank i.e. 31.3.2020, or until further orders, whichever is the earliest.
[F. No. 6/1/2018-BO-I (Vol.III)]
S. R. MEHAR, Dy. Secy.
नई द ली, 21 अ; तूबर, 2019
का.आ.
का.आ.
का.आ.
का.आ. 2012
2012
2012
2012.—रा=ीयकृत बक (बंध और कण उपबंध) कम, 1970 के खंड (3) के उप-खंड (1) के साथ पठत
बककारी कंपनी (उपम! का अजन और अंतरण) अिधिनयम, 1970 (1970 का 5) क धारा 9 क उप-धारा (3) के खंड (ज)
और उप-धारा (3-क) $ारा द? शि'य! का योग करते +ए, के./ीय सरकार, एत0ारा, 1ी एस. रघुनाथ (ज.म ितिथः
24.5.1957) को पुन: नािमत कए जाने क अिधसूचना क तारीख से एक वष क अविध के िलए या बक के आमेलन, अथात
31.3.2020 तक अथवा अगले आदेश! तक, जो भी पहले हो, केनरा बक के िनदेशक म8डल म: अंशकािलक गैर-सरकारी
िनदेशक के पद पर पुन: नािमत करती है।
[फा. सं. 6/1/2018-बीओ-I (खंड-III)]
एस. आर. मेहर, उप सिचव
New Delhi, the 21st October, 2019
S.O. 2012.—In exercise of the powers conferred by clause (h) of sub-section (3) and sub-section (3-A) of
section 9 of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) read with sub-
clause (1) of clause (3) of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, Central
Government hereby re-nominates Shri S. Raghunath (DoB: 24.5.1957) as part-time non-official director on the Board of
Directors of Canara Bank, from the date of notification of his re-nomination for a period of one year, or until the
amalgamation of the bank i.e. 31.3.2020, or until further orders, whichever is the earliest.
[F. No. 6/1/2018-BO-I (Vol.III)]
S. R. MEHAR, Dy. Secy.
[Hkkx II—[k.M 3(ii)]
Hkkjr dk jkti=k % uoEcj 30] 2019@vxzgk;.k 9] 1941
7697
नई द ली, 21 अ; तूबर, 2019
का.आ.
का.आ.
का.आ.
का.आ. 2013
2013
2013
2013.—रा=ीयकृत बक (बंध और कण उपबंध) कम, 1980 के खंड (3) के उप-खंड (1) के साथ पठत
बककारी कंपनी (उपम! का अजन और अंतरण) अिधिनयम, 1980 (1980 का 40) क धारा 9 क उप-धारा (3) के खंड
(ज) और उप-धारा (3-क) $ारा द? शि'य! का योग करते +ए, के./ीय सरकार, एत0ारा, सु1ी माला 1ीवातव (ज.म
ितिथः 4.11.1954) को पुन: नािमत कए जाने क अिधसूचना क तारीख से एक वष क अविध के िलए या बक के आमेलन,
अथात 31.3.2020 तक अथवा अगले आदेश! तक, जो भी पहले हो, ओरयंटल बक आफ कामस के िनदेशक म8डल म:
अंशकािलक गैर-सरकारी िनदेशक के पद पर पुन: नािमत करती है।
[फा. सं. 6/1/2018-बीओ-I (खंड-III)]
एस. आर. मेहर, उप सिचव
New Delhi, the 21st October, 2019
S.O. 2013.—In exercise of the powers conferred by clause (h) of sub-section (3) and sub-section (3-A) of
section 9 of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980) read with sub-
clause (1) of clause (3) of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980, Central
Government hereby re-nominates Ms Mala Srivastava (DoB: 4.11.1954) as part-time non-official director on the Board
of Directors of Oriental Bank of Commerce, from the date of notification of her re-nomination for a period of one year,
or until the amalgamation of the bank i.e. 31.3.2020, or until further orders, whichever is the earliest.
[F. No. 6/1/2018-BO-I (Vol.III)]
S. R. MEHAR, Dy. Secy.
नई द ली, 21 अ; तूबर, 2019
का.आ.
का.आ.
का.आ.
का.आ. 2014
2014
2014
2014.—रा=ीयकृत बक (बंध और कण उपबंध) कम, 1970 के खंड (3) के उप-खंड (1) के साथ पठत
बककारी कंपनी (उपम! का अजन और अंतरण) अिधिनयम, 1970 (1970 का 5) क धारा 9 क उप-धारा (3) के खंड (ज)
और उप-धारा (3-क) $ारा द? शि'य! का योग करते +ए, के./ीय सरकार, एत0ारा, 1ी िबजू वर; के (ज.म ितिथः
22.12.1965) को अिधसूचना क तारीख से एक वष क अविध के िलए अथवा अगले आदेश! तक, जो भी पहले हो, बक आफ
बड़ौदा के िनदेशक म8डल म: अंशकािलक गैर-सरकारी िनदेशक के पद पर पुन: नािमत करती है।
[फा. सं. 6/1/2018-बीओ-I (खंड-III)]
एस. आर. मेहर, उप सिचव
New Delhi, the 21st October, 2019
S.O. 2014.—In exercise of the powers conferred by clause (h) of sub-section (3) and sub-section (3-A) of
section 9 of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) read with sub-
clause (1) of clause (3) of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, Central
Government hereby re-nominates Shri Biju Varkkey (DoB: 22.12.1965) as part-time non-official director on the Board of
Directors of Bank of Baroda, for a period of one year from the date of this notification, or until further orders, whichever
is earlier.
[F. No. 6/1/2018-BO-I (Vol.III)]
S. R. MEHAR, Dy. Secy.
नई द ली, 21 अ; तूबर, 2019
का.आ.
का.आ.
का.आ.
का.आ. 2015
2015
2015
2015.—रा=ीयकृत बक (बंध और कण उपबंध) कम, 1970 के खंड (3) के उप-खंड (1) के साथ पठत
बककारी कंपनी (उपम! का अजन और अंतरण) अिधिनयम, 1970 (1970 का 5) क धारा 9 क उप-धारा (3) के खंड (ज)
और उप-धारा (3-क) $ारा द? शि'य! का योग करते +ए, के./ीय सरकार, एत0ारा, 1ी कृणIपा रमेश (ज.म ितिथः
7698
THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 30, 2019/AGRAHAYANA 9, 1941 [PART II—SEC. 3(ii)]
13.1.1957) को पुन: नािमत कए जाने क अिधसूचना क तारीख से एक वष क अविध के िलए या बक के आमेलन, अथात
31.3.2020 तक अथवा अगले आदेश! तक, जो भी पहले हो, यूिनयन बक आफ इंिडया के िनदेशक म8डल म: अंशकािलक
गैर-सरकारी िनदेशक के पद पर पुन: नािमत करती है।
[फा. सं. 6/1/2018-बीओ-I (खंड-III)]
एस. आर. मेहर, उप सिचव
New Delhi, the 21st October, 2019
S.O. 2015.—In exercise of the powers conferred by clause (h) of sub-section (3) and sub-section (3-A) of
section 9 of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) read with sub-
clause (1) of clause (3) of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, Central
Government hereby re-nominates Shri Krishnappa Ramesha (DoB: 13.1.1957) as part-time non-official director on the
Board of Directors of Union Bank of India, from the date of notification of his re-nomination for a period of one year, or
until the amalgamation of the bank i.e. 31.3.2020, or until further orders, whichever is the earliest.
[F. No. 6/1/2018-BO-I (Vol.III)]
S. R. MEHAR, Dy. Secy.
परमाणु
परमाणु
परमाणु
परमाणु ऊजा
ऊजा
ऊजा
ऊजा िवभाग
िवभाग
िवभाग
िवभाग
(परमाणु खिनज अवेषण एवं अनुसंधान िनदेशालय
परमाणु खिनज अवेषण एवं अनुसंधान िनदेशालय
परमाणु खिनज अवेषण एवं अनुसंधान िनदेशालय
परमाणु खिनज अवेषण एवं अनुसंधान िनदेशालय)
हैदराबाद, 17 िसतबर, 2019
का.आ.
का.आ.
का.आ.
का.आ. 2016
2016
2016
2016.—जबक सेवाJ या लाभ! या छूट दान करने हेतु पहचान दतावेज़ के Nप म: आधार काड का
उपयोग सरकारी िवतरण या को सरल, पारदPशता तथा दQ बनाता है तथा यह लाभाPथय! को सुिवधाजनक तथा सुगम
तरीके से अपनी हकदारी को सीधे ाS करने म: समथ बनाता है तथा आधार कसी क पहचान िसT करने के िलए तुत
करने वाले ब+ दतावेज! को जUरत को ख़%म करता है ।
और जबक नीचे क तािलका म: िविनYदZ सेवाJ, लाभ! तथा छूट म: भारत क समेकत िनिध से +ए [य/
िव?पोषण शािमल है :
तािलका
तािलका
तािलका
तािलका
सं
सं
सं
सं
सेवा का ना
सेवा का ना
सेवा का ना
सेवा का नाम
य लाभ ह"तांतरण के उ&े'य हेतु
य लाभ ह"तांतरण के उ&े'य हेतु
य लाभ ह"तांतरण के उ&े'य हेतु
य लाभ ह"तांतरण के उ&े'य हेतु
प(ा लाभाथ* / स,वस इनेबलस/
प(ा लाभाथ* / स,वस इनेबलस/
प(ा लाभाथ* / स,वस इनेबलस/
प(ा लाभाथ* / स,वस इनेबलस/
1.
एएमडी छा^वृि? कायम – एएमडीएसपी
इस कार का भुगतान ाS करने वाले
िव_ाथ`गण
2
एएमडी - ोजे;ट समर ेFनग ोAाम तथा िवaान एवं वाद-िववाद
ितयोिगता
भुगतान ाS करने वाले िव_ाथ` तथा
कमचारी
अतः, आधार (िव?ीय तथा अ.य छूट, लाभ तथा सेवाJ के लिQत िवतरण) अिधिनयम, 2016 (2016 का 18) क
धारा 7 के ावधान! के अनुसरण म: परमाणु ऊजा िवभाग, परमाणु खिनज अ.वेषण एवं अनुसंधान िनदेशालय (पखिन) म: क:/
सरकार ए?$ारा िनiिलिखत को अिधसूिचत करती है, ---
1. (1)
उपयु' तािलका म: िविनYदZ योजनाJ के तहत लाभ लेने के इjछुक [ि'य! (पा^ लाभाथ` या सPवस
इनेबलस) के िलए आधार रखना या आधार माणीकरण करने का माण तुत करना ए?$ारा अपेिQत है |
(2)
उपयु' तािलका म: िविनYदZ योजनाJ के तहत लाभ लेने के िलए इjछुक [ि' िजनका अभी तक आधार के
िलए पंजीकृत नहl +आ है, उ.ह: आधार के िलए आवेदन करना होगा बशतm वह उपयु' अिधिनयम क धारा 3 के
ावधान! के अनुसार आधार लेने के िलए पा^ हो तथा ऐसा [ि' आधार के िलए पंजीकृत होने के िलए आधार
नामांकन के कसी क:/ (www.uidai.gov.in) पर सूची उपलpध) म: जा सकते ह |
[Hkkx II—[k.M 3(ii)]
Hkkjr dk jkti=k % uoEcj 30] 2019@vxzgk;.k 9] 1941
7699
उस [ि' को आधार िमलने तक उपयु' योजनाJ के तहत लाभ िनiिलिखत दतावेज! को तुत करने पर दए
जाएंगे :
(क)
(i)
आधार पंजीयन आईडी पच` यद वह पंजीकृत +आ/+ई है; अथवा
(ii) पैराAाफ 1 के उप-पैराAाफ (2) म: िविनYदZ अनुसार आधार पंजीयन के िलए कए गए अनुरोध क
एक ित तथा
(ख)
(i) फोटो सिहत बक पासबुक; या (ii) मतदाता पहचान-प^ (iii) पैन काड; या
(ग)
(iv) पासपोट या (v) tाइFवग लाइस:स; या (vi) राशन काड; या (vii) सरकार $ारा जारी फोटो पहचान
प^
इसके अितर' पखिन क संबंिधत एज:सी के अिधकारी $ारा उनसे संबंिधत योजनाJ के िलए उपयु' दतावेज! क
जाँच क जाएगी ।
2.(1)
लाभ! के सुिवधाजनक Nप से तथा िबना जदीबाजी दान करने के िलए पखिन क संबंिधत एज:सीयां सभी
[वथाएं कर:गी तथा उपयु' योजनाJ के तहत लाभ! को ाS करने के िलए सPवस इनेबलस या लाभाPथय!
को आधार क जUरत के बारे म: जागUक करने हेतु नोटस के माvयम से [ापक चार-सार कर:गी तथा यद
वे पंजीकृत नहl ह तो उ.ह: समीप के पंजीयन के./! म: पंजीकृत करवाने हेतु सलाह द:गी |
3. यह अिधसूचना काशन क तारीख से लागू होगी ।
[सं. पखिन-535/1/2019/शा.V/1424]
एम. बी. वमा, िनदेशक, पखिन
DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY
(ATOMIC MINERALS DIRECTORATE FOR EXPLORATION AND RESEARCH)
Hyderabad, the 17th September, 2019
S.O. 2016.—Whereas the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies
simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency and enables beneficiaries to get their
entitlement directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple
documents to prove one’s identity.
And whereas the services, benefits and subsidies specified in the Table below involve expenditure incurred/funded from
the Consolidated Fund of India.
TABLE
Sl.
No.
Name of the Service
Eligible beneficiaries / Service enables for the
purpose of Direct Benefit Transfer
1
AMD Studentship Programme - AMDSP
Students who are recipient of such payment
2
AMD – Project Summer Training Programme and
Science and Elocution Competition
Students and employees who are recipients of such
payment
Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and
other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central
Government in the Department of Atomic Energy, Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research hereby
notified the following, namely : —
1.
(1)
Individuals (eligible beneficiaries or service enablers) desirous of availing benefits under the schemes
specified in the Table above are hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar or undergo
Aadhaar authentication.
(2)
An individual desirous of availing benefits under the schemes specified in the above Table and is not
yet enrolled for Aadhaar shall have to apply for Aadhaar in case he / she is entitled to obtain Aadhaar
7700
THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 30, 2019/AGRAHAYANA 9, 1941 [PART II—SEC. 3(ii)]
as per the provisions of section 3 of said Act and such individual may visit any Aadhaar enrolment
center (list available at www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar : —
Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the said schemes shall be given
to the individual, subject to the production of the following documents, namely : —
(a)
(i)
Aadhaar enrolment ID slip if he or she has enrolled: or
(ii)
a copy of request made for Aadhaar enrolment as specified in sub-paragraph (2) of paragraph
1; and
(b)
(i)
Bank Passbook along with Photo; or (ii) Voter’s ID card; or (iii) PAN card; or (iv) Passport;
or (v) Driving License; or (vi) Ration card; or (vii) Photo ID card issued by the Government;
Provided further that the above said documents shall be checked by an officer of the concerned agency of the
AMD, for their respective scheme.
2.
(1)
In order to provide convenient and hassle free delivery of benefits, the concerned agencies of AMD shall
make all the arrangements including wide publicity through notices shall be given to service enablers or
beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar to receive the benefits under the said
schemes and in case they are not enrolled, they may be advised to get themselves enrolled at the nearest
enrolment centers.
3.
This notification shall come into effect from the date of its publication.
[No. AMD-535/1/2019/ADM.V/1424 ]
M. B.VERMA, Director, AMD
मानव
मानव
मानव
मानव संसाधन िवकास
संसाधन िवकास
संसाधन िवकास
संसाधन िवकास मंालय
मंालय
मंालय
मंालय
(उ0 च
उ0 च
उ0 च
उ0 चतर
तर
तर
तर िश ा
िश ा
िश ा
िश ा िवभाग
िवभाग
िवभाग
िवभाग)
(राजभाषा भाग)
(राजभाषा भाग)
(राजभाषा भाग)
(राजभाषा भाग)
नई द ली, 11 नव बर, 2019
का.आ.
का.आ.
का.आ.
का.आ. 2017
2017
2017
2017.—के. /ीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकय योजन! के िलए योग) िनयम, 1976 के िनयम 10
के उप िनयम 4 के अनुसरण म:, मानव संसाधन िवकास मं^ालय ( कूल िशQा एवं साQरता िवभाग) के अंतगत िन निलिखत
कायालय! को, ऐसे कायालय के Nप म:, िजसके 80 ितशत से अिधक कमचारी-वृ. द ने िह. दी का कायसाधक aान ाI त कर
िलया है, अिधसूिचत करती है:—
1.
क:/ीय िव_ालय, नं.-2, रेल िडp बा कारखाना +सैनपुर, कपूरथला, पंजाब - 144602
2.
क:/ीय िव_ालय, (सीमा सुरQा बल) रामपुरा, फािज का, पंजाब - 152123
3.
क:/ीय िव_ालय, मथाना, माफत सरकारी ाथिमक िव_ालय, सै; टर-4ए, शहरी संपदा िजला – कुNQे^,
हरयाणा-136118
4.
क:/ीय िव_ालय कोI पल, सरकारी मॉडल उj चतर ाइमरी कूल कपस, कोI पल-583231 कनाटक
5.
क:/ीय िव_ालय मैसूN, जी आई टी बी ेस कॉ Iले; स, पो ट ऑफस िसTाथ नगर, मैसूN - 570011 कनाटक
6.
क:/ीय िव_ालय सी.आर.पी.एफ. येलहंका, दो~ाब लापुर मेन रोड, ब:गलुN – 560064
7.
क:/ीय िव_ालय हावेरी, डी आई ई टी कै पस, करजगी रोड, हावेरी, कनाटक -581110
8.
क:/ीय िव_ालय नं. 3 बेलगावी, ल मी नगर, भैरवनाथ नगर, पो ट फस मj छे, बेलगावी- 590014 कनाटक
[Hkkx II—[k.M 3(ii)]
Hkkjr dk jkti=k % uoEcj 30] 2019@vxzgk;.k 9] 1941
7701
9.
क:/ीय िव_ालय 2, मंगलूN, एककूर, कंकनाडी पो ट, मंगलूN-575002
10.
क:/ीय िव_ालय रायचूर, आशापुर रोड रायचुर-584101 कनाटक
11.
क:/ीय िव_ालय तुमकूN, अमलापुर अरकेरे पो ट, कोरगेरे मेन रोड, तुमकुN-572106 कनाटक
12.
क:/ीय िव_ालय िवजयपुरा अफ़जलपुर ट; के, िवजयपुरा (बीजापुर) – 586102 कनाटक
13.
क:/ीय िव_ालय कावार नेवेल बेस, पी ओ अरगा, कावार 581324 कनाटक
14.
क:/ीय िव_ालय कोडगु, नए कोट भवन के सामने, िव_ानगर, मड़ीकेरी-571201, कनाटक
15.
क:/ीय िव_ालय बागलकोट, सं. 63-अ, वृ. दावन से; टर नवानगर, बागलकोट-587103 कनाटक
16.
क:/ीय िव_ालय चे. नपटना, माफत सेरक चर िशQण कूल वंदरागगुI पे गांव, पो ट फस ब:गलुN – मैसूN माग,
चे. नपटना तालुक, रामनगर िजला – 562161, कनाटक
17.
क:/ीय िव_ालय क:/ीय िच; कमगलुN, डाइट िबFडग कै पस रामनह ली, िच; कमगलुN-577101
18.
क:/ीय िव_ालय िशवमोगा, वि~नकोI प के पास, संतेकडूN, एन आर पुर/ शृंगेरी हाई वे रोड, िनदगे पो ट, िशवमोगा,
कनाटक – 577222
19.
क:/ीय िव_ालय के आर पुरम, डीज़ल लोको शैड कृ णराजपुरम, ब:गलुN - 560036 कनाटक
20.
क:/ीय िव_ालय चामराजनगर, मादापुर पो ट, चामराजनगर- 571313 कनाटक
21.
क:/ीय िव_ालय मं ा बी होसुN कालोनी केरगोडु होबली, मं ा तालुक/िजला -571402 कनाटक
22.
क:/ीय िव_ालय िचकोडी, िवधायक राजकय मडल िव_ालय भवन, िवपरीत पंचायत तालुक कायालय, िनकट िमनी
िवधान सौधा, िचकोड़ी, िजला बेलगांव-591201 कनाटक
23.
क:/ीय िव_ालय उडुपी डी आई ई टी क:पस, आई टी आई कॉलेज के बगल म:, गित नगर, अलेवूर मिणपाल, पो ट
उडुपी -576104 कनाटक
24.
क:/ीय िव_ालय दावणगेरे, अवरगो ला, कNर िचरंजीवी एAो फूड के सामने, कोण् डाजी रोड दावणगेरे - 577589
कनाटक
25.
क:/ीय िव_ालय एम ई जी एवं क:/, स:ट ज. स चच माग, ब:गलुN-560042 कनाटक
26.
क:/ीय िव_ालय, वायु सेना टेशन हकमपेट, िसकंदराबाद - 500 014 (तेलंगाना)
27.
क:/ीय िव_ालय, एनटीपीसी रामगुंडम, योितनगर – 505215 (तेलंगाना)
28.
क:/ीय िव_ालय नं. 2, िवजयवाड़ा, मालिडp बा कारखाना कॉलोनी, गुंटुप ली, िवजयवाड़ा- 521241 (आं देश)
29.
क:/ीय िव_ालय, ओएनजीसी, बेस कॉ पले; स, लालाचेNवु, राजमहे. /ी – 533106 (आं देश)
30.
क:/ीय िव_ालय, मछलीपEणम, बाईपास रोड, गोपाल नगर, कृ णा िजला - 521 001 (आं देश)
31.
क:/ीय िव_ालय, एनएफसी नगर, घटकेसर, मेड़चल – मलकाजिगर, िजला- िसकंदराबाद - 501 301 (तेलंगाना)
32.
क:/ीय िव_ालय, बोI पापुरम रोड, व:कटिगरी, ने लूर िजला- 524 404 (आं देश)
7702
THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 30, 2019/AGRAHAYANA 9, 1941 [PART II—SEC. 3(ii)]
33.
क:/ीय िव_ालय, एलुN, गोप. नपालेम, ड:डुलुN मंडल, िजला – पि चम गोदावरी - 534450 (आं देश)
34.
क:/ीय िव_ालय, कड़पा, एसटीएम टाउनिशप के िनकट, . यू र स के पास कड़पा-516 001 (आं देश)
35.
क:/ीय िव_ालय, करीमनगर, एल एम डी अलुगुनूर, करीमनगर- 505 527 (तेलगांना)
36.
क:/ीय िव_ालय, िमयालगुडा, एनएसपी Aाउंड के सामने, िजला – नलग!डा- 508 207 (तेलंगाना)
37.
क:/ीय
िव_ालय,
महबूबाबाद,
एस
सी
ग स
हॉ टल
‘बी’
न. दामुरी
नगर
कॉलोनी,
महबूबाबाद – 506 101 (तेलंगाना)
38.
क:/ीय िव_ालय, तेनाली, के एस एम हाई कूल, च:चुपेट, तेनाली, गुंटूर िजला – 522 202 (आं देश)
39.
क:/ीय िव_ालय, माफत एम पी पी कूल, सुभाष नगर, िसPस ला – 501 301 (तेलंगाना)
40.
क:/ीय िव_ालय, माफत मधु़ मलंचा जूिनयर कॉलेज, बे ला गांव, श; कर नगर, पो ट – बोधन - 503180
(तेलंगाना)
41.
क:/ीय िव_ालय, झरासंगम, (िजला) संगारे~ी – 502 246 (तेलंगाना)
42.
क:/ीय िव_ालय, राजमपेट, सरकारी जूिनयर कॉलेज परसर के पीछे, सर वतीपुरम, राजमपेट, कड़पा (िजला) 516
115 (आं देश)
43.
क:/ीय िव_ालय, काकनाडा, व सापाकला – 533 005 (आं देश)
44.
क:/ीय िव_ालय, मंिचयाल, डोर नं. 12-597/3, वे लमप ली चौर ता, मंिचयाल – 504 208 (तेलंगाना)
45.
क:/ीय िव_ालय, स% तेनप ली, एम आर ओ ऑफस के सामने, मु@ य माग, िजला-गुंटूर – 522 403 (आं देश)
46.
क:/ीय िव_ालय, मलकापुरम, गांधीAाम पो ट, िवशाखाप% तनम – 530 005 (आं देश)
47.
क:/ीय िव_ालय, नं. 1, 1ीिवजयनगर, 104 एरया इंडि यल इ टेट, िवशाखाप% तनम – 530 007 (आं देश)
48.
क:/ीय िव_ालय, नं. 2, 1ीिवजयनगर, 104 एरया इंडि यल इ टेट, िवशाखाप% तनम – 530 007 (आं देश)
49.
क:/ीय िव_ालय, नं. 1, नौसेनाबाग, िवशाखाप% तनम- 530005 (आं देश)
50.
क:/ीय िव_ालय, नं. 2, नौसेनाबाग, िवशाखाप% तनम- 530005 (आं देश)
51.
क:/ीय िव_ालय, वा टेयर, आं योित ेस के पीछे, ताडीचेलापालेम, िवशाखाप?नम – 530 016 (आं देश)
52.
क:/ीय िव_ालय, इ पात संयं^, िवशाखाप% तनम – 530 032
53.
क:/ीय िव_ालय, एन ए डी िवशाखाप% तनम, एन ए डी (पो ट) िवशाखाप% तनम – 530 009 (आं देश)
54.
क:/ीय िव_ालय, भा.नौ.पो. कFलग, भीमुिनपEनम, िवशाखाप% तनम - 531 163 (आं देश)
55.
क:/ीय िव_ालय, 1ीकाकुलम, पेापाडु, ईनाडु ऑफस के पास, एन एच-16, 1ीकाकुलम- 532 401 (आं देश)
56.
क:/ीय िव_ालय, िवजयनगरम, सात मंदर के पास, बाबामेEा, िवजयनगरम- 535 002 (आं देश)
57.
क:/ीय िव_ालय, राजमप ली, गोइरािलक!डा ितNमलनाधा वामी मंदर परसर, राजमप ली गांव, पेददरिवडु
मंडल, मरकापुर, िडवीजन, पो ट चेतलिमतला, िजला काशम- 523 320 (आं देश)
[Hkkx II—[k.M 3(ii)]
Hkkjr dk jkti=k % uoEcj 30] 2019@vxzgk;.k 9] 1941
7703
58.
क:/ीय िव_ालय, भुवनिगर, ए एल एन रे~ी मेमोरयल गवनम:ट ग स जूिनयर कॉलेज, बंजारा िह स यदादरी
भुवनिगर िजला- 508 116 (तेलंगाना)
59.
क:/ीय िव_ालय, आदलाबाद, िनPमित क:/, दसनापुर, पुरातन डी एम हाउस, आदलाबाद- 504 001
60.
क:/ीय िव_ालय, औरंगाबाद, पो ट- जोिगया, िजला- औरंगाबाद – 824101
61.
क:/ीय िव_ालय, रेल पिहया कारखाना, बेला (सारण), िजला- सारण (िबहार) - 841221
62.
क:/ीय िव_ालय, हरनौत सवारी िडp बा, मर मत कारखाना, हरनौत - 803110
63.
क:/ीय िव_ालय, सी.आर.पी.एफ. झपहाँ, मुजफरपुर (िबहार) – 842004
64.
क:/ीय िव_ालय, शंकरपुरी, पो ट- तकया, सासाराम, िजला- रोहतास (िबहार)- 821113
65.
क:/ीय िव_ालय, शाहदरा, p लॉक – 6, िखचड़ीपुर, द ली - 91
[फा. सं. 11011-2/2018-रा.भा.ए.]
संजय कुमार िस. हा, संयु; त सिचव
MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(Department of Higher Education)
(O. L. UNIT)
New Delhi, the 11th November, 2019
S.O. 2017.—In pursuance of sub-rule (4) of rule 10 of the Official Languages (Use for Official Purposes of the
Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the following offices under the Ministry of Human
Resource Development, (Department of School Education & Literacy) as office, whose more than 80% members of the
staff have acquired working knowledge of Hindi:—
1.
KENDRIYA VIDYALAYA, NO-2, RCF, HUSSAINPUR, KAPURTHALA, PUNJAB – 144602
2.
KENDRIYA VIDYALAYA (BSF), RAMPURA, FAZILKA, PUNJAB- 152123
3.
KENDRIYA VIDYALAYA, MATHANA, C/O GOVT. PRIMARY SCHOOL, SECT-4A, URBAN
ESTATE, DISTT- KURUKSHETRA, HARYANA-136118
4.
KENDRIYA VIDYALAYA KOPPAL, GOVT. MODAL HIGHER PRIMARY SCHOOL CAMPUS,
KOPPAL -583231 KARNATAKA
5.
KENDRIYA VIDYALAYA MYSURU, GITB PRESS COMPLEX, PO SIDHARTHA NAGAR, MYSURU
-570011 KARNATAKA
6.
KENDRIYA VIDYALAYA CRPF YELAHANKA, DODDABALLAPUR MAIN ROAD,
BENGALURU -560064
7.
KENDRIYA VIDYALAYA HAVERI, DIET CAMPUS, KARJAGI ROAD, HAVERI, KARNATAKA PIN
CODE -581110
8.
KENDRIYA VIDYALAYA NO. 3 BELAGAVI, LAXMI NAGAR, BHAIRAVNATH NAGAR, PO
MACHHE, BELAGAVI -590014 KARNATAKA
9.
KENDRIYA VIDYALAYA NO. 2 MANGALURU, EKKUR, KANKANADY POST,
MANGALURU -575002
10.
KENDRIYA VIDYALAYA RAICHUR, ASHAPUR ROAD RAICHUR -584101 KARNATAKA
11.
KENDRIYA VIDYALAYA TUMAKURU, AMALAPURA ARAKERE POST, KORATAGERE MAIN
7704
THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 30, 2019/AGRAHAYANA 9, 1941 [PART II—SEC. 3(ii)]
ROAD, TUMAKURU -572106 KARNATAKA
12.
KENDRIYA VIDYALAYA VIJAYAPURA AFZALPUR TAKKE, VIJAYAPURA (BIJAPUR) -586102
KARNATAKA
13.
KENDRIYA VIDYALAYA KARWAR NAVAL BASE, P O ARGA, KARWAR -581324 KARNATAKA
14.
KENDRIYA VIDYALAYA KODAGU, OPP. TO NEW COURT BUILDING, VIDYANAGAR
MADIKERI -571201 KARNATAKA
15.
KENDRIYA VIDYALAYA BAGALKOT, NO. 63- A BRINDAVAN SECTOR NAVANAGAR,
BAGALKOT -587103 KARNATAKA
16.
KENDRIYA VIDYALAYA CHENNAPATNA, C/O SERICULTURE TRG SCHOOL VANDARAGUPPE
VILL., PO BENGALURU – MYSURU ROAD, CHENNAPATNA TALUK, RAMANAGRA
DIST. - 562161 KARNATAKA
17.
KENDRIYA VIDYALAYA CHIKKAMAGALURU, DIET BUILDING CAMPUS RAMANAHALLI,
CHIKKAMAGALURU – 577101
18.
KENDRIYA VIDYALAYA SHIVAMOGGA NEAR VADDINAKOPPA, SANTEKADURU N R PURA/
SHRINGERI HIGHWAY ROAD NIDIGE POST, SHIVAMOGGA KARNATAKA -577222
19.
KENDRIYA VIDYALAYA K R PURAM DIESEL LOCO SHED KRISHNARAJAPURAM BENGALURU
– 560036 KARNATAKA
20.
KENDRIYA VIDYALAYA CHAMRAJNAGAR, MADAPUR POST, CHAMRAJNAGAR – 571313
KARNATAKA
21.
KENDRIYA VIDYALAYA MANDYA, B HOSURU COLONY KERAGODU HOBLI MANDYA
TALUK/ DIST. - 571402 KARNATAKA
22.
KENDRIYA VIDYALAYA CHIKKODI, MLA GOVT. MODEL SCHOOL BUILDING, OPPOSITE
PANCHAYAT TALUKA, NEAR MINI VIDHANA SOUDHA, CHIKODI, DISTRICT BELAGAVI -
591201 KARNATAKA
23.
KENDRIYA VIDYALAYA UDUPI, DIET CAMPUS, NEXT TO ITI COLLEGE PRAGATHI NAGAR,
ALEVOOR MANIPAL POST UDUPI -576104 KARNATAKA
24.
KENDRIYA VIDYALAYA DAVANGERE AVARGOLLA, OPP KARUR CHIRANJEEVI AGRO FOOD,
KONDAJJI ROAD DAVANGERE -577589 KARNATAKA
25.
KENDRIYA VIDYALAYA MEG & CENTRE, SAINT JOHNS CHURCH ROAD, BENGALURU - 560042
KARNATAKA
26.
KENDRIYA VIDYALAYA AFS, HAKIMPET, SECUNDERABAD- 500014 (TELANGANA)
27.
KENDRIYA VIDYALAYA, NTPC, RAMAGUNDAM, JYOTHI NAGAR- 505 215 (TELANGANA)
28.
KENDRIYA VIDYALAYA NO-2, VIJAYWADA WAGON WORKSHOP COLONY, GUNTUPALLI,
VIJAYAWADA – 521241 (ANDHRA PRADESH)
29.
KENDRIYA VIDYALAYA, ONGC, BASE COMPLEX, LALACHERUVU, RAJAHMUNDRY – 533106
(ANDHRA PRADESH)
30.
KENDRIYA VIDYALAYA, MACHILLIPATNAM, BY PASS ROAD, GOPAL NAGAR, KRISHNA
DISTRICT-521 001 (ANDHRA PRADESH)
31.
KENDRIYA VIDYALAYA, NFC NAGAR, GHATKESAR, MEDCHAL, MALAKAJAGIRI DISTRICT,
SECUNDERABAD- 501 301 (TELANGANA)
32.
KENDRIYA VIDYALAYA, BOPPAPURAM ROAD, VENKATAGIRI, NELLORE DISTRICT – 524 404
(ANDHRA PRADESH)
33.
KENDRIYA VIDYALAYA, ELURU, GOPPANPALEM, DENDULUR MANDAL, WEST GODAWARI
DIST- 534 450
34.
KENDRIYA VIDYALAYA, KADAPA, ADJACENT TO STM TOWNSHIP, NEAR NEW RIMS,
KADAPA-516 001 (ANDHRA PRADESH)
[Hkkx II—[k.M 3(ii)]
Hkkjr dk jkti=k % uoEcj 30] 2019@vxzgk;.k 9] 1941
7705
35.
KENDRIYA VIDYALAYA, KARIMNAGAR, LMD ALUGUNOOR, KARIMNAGAR- 505 527
(TELANGANA)
36.
KENDRIYA VIDYALAYA, MIRYALAGUDA, NSP GROUNDS, DIST- NALGONDA- 508 207
(TELANGANA)
37.
KENDRIYA VIDYALAYA, MAHABUBABAD, SC GIRLS HOSTEL ‘B’ NANDAMURI NAGAR
COLONY, MAHABUBABAD – 506 101 (TELANGANA)
38.
KENDRIYA VIDYALAYA, TENALI, KSM HIGH SCHOOL, CHENCHUPETA, TENALI, DIST.
GUNTUR- 522 202 (ANDHRA PRADESH)
39.
KENDRIYA VIDYALAYA, SIRICILLA, C/O MPP SCHOOL, SUBHASH NAGAR, SIRICILLA- 505 301
(TELANGANA)
40.
KENDRIYA VIDYALAYA, BODHAN, C/O MADHU MALANCHA, JUNIOR COLLEGE, BELLA
VILLAGE, SHAKKARNAGAR, POST – BODHAN - 503 180 (TELANGANA)
41.
KENDRIYA VIDYALAYA, JHARASANGAM (DIST) SANGAREDDY- 502 246 (ANDHRA PRADESH)
42.
KENDRIYA VIDYALAYA, RAJAMPET, GOVT JUNIOR COLLEGE CAMPUS BACK SIDE,
SARASWATHIPURAM, RAJAMPET, KADAPA (DISTRICT) 516 115 (ANDHRA PRADESH)
43.
KENDRIYA VIDYALAYA, KAKINADA, VALASAPAKALA- 533 005 (ANDHRA PRADESH)
44.
KENDRIYA VIDYALAYA, MANCHERIAL DOOR NO 12-597/3 BELLAMPALLY CHAURASTA,
MANCHERIAL- 504 208 (TELANGANA)
45.
KENDRIYA VIDYALAYA, SATTENAPALLI OPP. TO MRO OFFICE MAIN ROAD, GUNTUR , DIST-
522403 (ANDHRA PRADESH)
46.
KENDRIYA VIDYALAYA, MALKAPURAM, GANDHIGRAM POST, VISAKHAPATNAM- 530 005
(ANDHRA PRADESH)
47.
KENDRIYA VIDYALAYA NO-1, SRIVIJAYANAGAR, 104 AREA INDUSTRIAL ESTATE,
VISAKHAPATNAM-530 007 (ANDHRA PRADESH)
48.
KENDRIYA VIDYALAYA NO-2, SRIVIJAYANAGAR, 104 AREA INDUSTRIAL ESTATE,
VISAKHAPATNAM-530 007 (ANDHRA PRADESH)
49.
KENDRIYA VIDYALAYA NO-1, NAUSENABAGH, VISAKHAPATNAM-530 005 (ANDHRA
PRADESH)
50.
KENDRIYA VIDYALAYA NO-2, NAUSENABAGH, VISAKHAPATNAM-530 005 (ANDHRA
PRADESH)
51.
KENDRIYA VIDYALAYA, WALTAIR, BEHIND ANDHRA JYOTHI PRESS, THADICHETLAPALEM,
VISAKHAPATNAM-530 016 (ANDHRA PRADESH)
52.
KENDRIYA VIDYALAYA, STEEL PLANT, VISAKHAPATNAM-530 032 (ANDHRA PRADESH)
53.
KENDRIYA VIDYALAYA, NAD VISAKHAPATNAM, NAD (PO) VISKHAPATNAM- 530 009
(ANDHRA PRADESH)
54.
KENDRIYA VIDYALAYA, INS KALINGA, BHEEMUNIPATNAM, VISKHAPATNAM – 531 163
(ANDHRA PRADESH)
55.
KENDRIYA VIDYALAYA, SRIKAKULAM, PEDDAPADU, NEAR EENADU OFFICE, NH-16,
SRIKAKULAM- 532 401 (ANDHRA PRADESH)
56.
KENDRIYA VIDYALAYA, VIZIANAGARAM, NEAR SEVEN TEMPLES, BABAMETTA,
VIZIANAGARAM-535 002 (ANDHRA PRADESH)
57.
KENDRIYA VIDYALAYA, RAJAMPALLY, GODRALIKONDA, TIRUMALANADHA SWAMI
TEMPLE PREMISES, RAJAMPALLY VILLAGE, PEDDARAVEEDU MANDAL, MARKAPUR
DIVISION, POST CHETLAMITLA, PRAKASHAM DIST- 523 320 (ANDHRA PRADESH)
58.
KENDRIYA VIDYALAYA, BHONGIRI, ALN, REDDY MEMORIAL GOVT GIRLS JUNIOR
COLLEGE, BANJARA HILLS, YADADRI, BHUVANAGIRI DIST. BHONGIRI- 508 116
(TELANGANA)
7706
THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 30, 2019/AGRAHAYANA 9, 1941 [PART II—SEC. 3(ii)]
59.
KENDRIYA VIDYALAYA, ADILABAD, NIRMITHI KENDRA, DASANAPUR, OLD DM HOUSE,
ADILABAD- 504 001
60.
KENDRIYA VIDYALAYA, AURANGABAD, POST- JOGIA, DISTT – AURANGABAD- 824101
61.
KENDRIYA VIDYALAYA, RAIL WHEEL PLANT, BELA (SARAN), DISTT- SARAN (BIHAR)-841221
62.
KENDRIYA VIDYALAYA, HARNAUT CARRIAGE REPAIR WORKSHOP, HARNAUT-803110
63.
KENDRIYA VIDYALAYA, CRPF JHAPHAN, MUZAFFARPUR (BIHAR) - 842004
64.
KENDRIYA VIDYALAYA, SHANKARPURI, POST-TAKIA, SASARAM, DISTT- ROHTAS
(BIHAR)-821113
65.
KENDRIYA VIDYALAYA, SHAHDARA, BLOCK-6, KHICHRIPUR, DELHI - 91
[F. No. 11011-2/2018-रा.भा.ए.]
SANJAY KUMAR SINHA, Jt. Secy.
नई द ली, 27 नव बर, 2019
का.आ
का.आ
का.आ
का.आ 2018
2018
2018
2018.—सावजिनक थान (अनिधकृत अिधभोिगय! क बेदखली) अिधिनयम, 1971 (1971 का 40) क
धारा 3 म: द? शि'य! का योग करते +ए क:/ सरकार एतद$ारा 1ी चंदर ताप राघवे, संयु' रिजार, संपदा
अिधकारी, दली िविव_ालय, क:/ सरकार के राजपि^त अिधकारी के रक के समकQ अिधकारी होने के नाते उ'
अिधिनयम के उेयाथ संपदा अिधकारी िनयु' करती है, जो दली िव विव_ालय के शासिनक िनयं^ण के अंतगत
सावजिनक थान के संबंध म: दली म: उसके Qे^ािधकार क थानीय सीमाJ के अंतगत उ' अिधिनयम के अंतगत या इसके
$ारा संपदा अिधकारी को सपे गए दािय%व! का िनवाह कर:गे और द? शि'य! का योग कर:गे।
[फा. सं. 4-15/2019-सीयू.II]
सुबोध कुमार िघिडयाल, िनदेशक
New Delhi, the 27th November, 2019
S.O. 2018.—In exercise of the power conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised
Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints Shri Chander Pratap Raghave, Joint
Registrar, Estates Officer, University of Delhi, being an officer equivalent to the rank of a gazetted officer of the Central
Government, as Estate Officer for the purposes of the said Act, who shall exercise the powers conferred, and perform the
duties imposed, on the Estate Officer by or under the said Act within the local limits of his jurisdiction in Delhi in respect
of the public premises under the administrative control the University of Delhi.
[F. No. 4-15/2019-CU.II]
SUBODH KUMAR GHILDIYAL, Director
पैोिलयम
पैोिलयम
पैोिलयम
पैोिलयम और
और
और
और ाकृितक
ाकृितक
ाकृितक
ाकृितक गैस मंालय
गैस मंालय
गैस मंालय
गैस मंालय
नई दली, 20 नव बर, 2019
का
का
का
का. . . . आ. . . . 2019
2019
2019
2019.—के./ीय सरकार, पैोिलयम एवं खिनज पाईपलाइन क धारा 2 खंड (ए) के अनुसरण म: (भूिम म:
उपयोग के अिधकार का अजन) अिधिनयम, 1962 (1962 का 50), उ' अिधिनयम के अधीन नुमालीगढ़ रफाइनरी
िलिमटेड क पारादीप उड़ीसा से लेकर नुमालीगढ़, असम तक समPपत का तेल का पाइपलाइन, उड़ीसा राय के अंतगत
(Qे^ािधकार का Qे^: उड़ीसा राय क िजला जगतFसगपुर, क:/पारा, भदरक और बालासोर( िबछाने के िलए नीचे दी गयी
सारणी मे वPणत ािधकारी के उ' अिधिनयम के अंतगत सQम ािधकारी के काय का िनवहन करने के िलए एत$ारा
ािधकृत करती है, अथात :
[Hkkx II—[k.M 3(ii)]
Hkkjr dk jkti=k % uoEcj 30] 2019@vxzgk;.k 9] 1941
7707
ािधकारी का पदनाम
अिधकार का Qे^
अशोक कुमार बाग, ओएएस (एसएजी), सेवािनPवत
ओिडशा राय के अंतगत
आरटीओ चौक, नजदीक रेिडयो टेशन
पीओ/पीएस: बालनगीर िजला बालनगीर-767001
[फा. सं. आर-11025(14)/2/2019-ओआर-I/ई-32402]
पी. सोमा कुमार, अवर सिचव
MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS
New Delhi, the 20th November, 2019
S.O. 2019.—In pursuance of clause (a) of Section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of
Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby authorizes the Authority mentioned in the
table below to perform the functions of Competent Authority in the state of Odisha under the said Act for laying of
dedicated Crude Oil Pipeline of Numaligarh Refinery Ltd from Paradip, Odisha to Numaligarh, Assam (Area of
Jurisdiction: District of Jagatsinghpur, Kendrapara, Bhadrak and Balasore in Odisha), namely :
_________________________________________________________________________________________________
Designation of Authority
Area of Jurisdiction
_________________________________________________________________________________________________
Mr. Ashok Kumar Bag, OAS (SAG) Retd
At RTO Chowk, Near Radio Station
PO/PS: Balangir, Dist: Banalgir-767001
Within State of Odisha
_________________________________________________________________________________________________
[F. No. R-11025(14)/2/2019-OR-I/E-32402]
P. SOMA KUMAR, Under Secy.
Je ,oa jkstxkj ea=ky;
ubZ fnYyh] 19 uoEcj] 2019
dk-vk- 2020-&vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 (a1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj
;wukbVsM cSad vkQ bafM;k ds izca/kr= ds lac) fu;kstdksa vkSj muds deZdkjkas ds chp vuqca/k esa fufnZ’V vkS|ksfxd fookn esa
dsUnzh; ljdkj vkS|ksfxd vf/kdj.k@Je U;k;ky;] dksydRrk ds iapkV ¼lanHkZ la- 103@2015½ dks izdkf”kr djrh gS tks
dsUnzh; ljdkj dks 19-11-2019 dks izkIr gqvk FkkA
[la- ,y&12011@75@2015&vkbZvkj ¼ch-II½]
lhek caly] vuqHkkx vf/kdkjh
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
New Delhi, the 19th November, 2019
S.O. 2020.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. No. 103/2015) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour
Court, Kolkata as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of United Bank of India, and
their workmen, received by the Central Government on 19.11.2019.
[No. L-12011/75/2015-IR(B-II)]
SEEMA BANSAL, Section Officer
7708
THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 30, 2019/AGRAHAYANA 9, 1941 [PART II—SEC. 3(ii)]
ANNEXURE
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT KOLKATA
Reference No. 103 of 2015
Parties: Employers in relation to the management of United Bank of India
AND
Their workmen
Present: Justice Ravindra Nath Mishra, Presiding Officer
Appearance:
On behalf of the Management
: None
On behalf of the Workmen
: None
State: West Bengal.
Industry: Banking
Dated: 13th November , 2019
AWARD
By Order No.L-12011/75/2015-IR(B-II) dated 09.11.2015 the Government of India, Ministry of Labour in
exercise of its powers under Section 10(1)(d) and (2A) of the industrial Disputes Act, 1947 referred the following dispute
to this Tribunal for adjudication:
“Whether the action of the management of United Bank of India, Kolkata (South) Regional Office in depriving
the eligible employees of the Bank in violating the Bipartite settlement dated 2nd January, 1996 (copy enclosed)
by not engaging the service as Special Assistant on temporary basis, where the post of special Assistant is lying
vacant for a considerable period for the interest of the business of the Bank and its employees from their retiral
benefits is legal or justified? If not, to what relief the concerned workmen are entitled to?”
2.
When the case was listed last for hearing, none of the parties were present. It transpires from record that this
reference is pending in this Tribunal since 26.11.2015 and the union entered appearance and filed its statement of claim,
but the management never appeared inspite of all opportunities. The union, however, has not adduced any evidence in
support of its claim as made in the statement of claim inspite of sufficient opportunities. Union is found absent since
20.05.2019, i.e., on two consecutive dates.
3.
On consideration of the facts and circumstances of the case, it appears that the union has no grievance at present
in respect of assignment of job of Special Assistant on temporary basis as mentioned in the order of reference. Therefore,
there exists no dispute for adjudication.
4.
Therefore, the reference is disposed of accordingly.
Justice RAVINDRA NATH MISHRA, Presiding Officer
Dated, Kolkata,
The 13th November, 2019
ubZ fnYyh] 19 uoEcj] 2019
dk-vk- 2021-&vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 ¼a1947 dk 14½ dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj lSUVªy
cSad vkQ bafM;k ds izca/kra= ds lac) fu;kstdksa vkSj muds deZdkjkas ds chp vuqca/k esa fufnZ’V vkS|ksfxd fookn esa dsUnzh;
ljdkj vkS|ksfxd vf/kdj.k@Je U;k;ky;] dksydRrk ds iapkV ¼lanHkZ la- 30@2010½ dks izdkf”kr djrh gS tks dsUnzh;
ljdkj dks 19-11-2019 dks izkIr gqvk FkkA
[la- ,y&12012@38@2010&vkbZvkj ¼ch-II½]
lhek caly] vuqHkkx vf/kdkjh
[Hkkx II—[k.M 3(ii)]
Hkkjr dk jkti=k % uoEcj 30] 2019@vxzgk;.k 9] 1941
7709
New Delhi, the 19th November, 2019
S.O. 2021.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. No. 30/2010) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour
Court, Kolkata as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Central Bank of India,
and their workmen, received by the Central Government on 19.11.2019.
[No. L-12012/38/2010-IR(B-II)]
SEEMA BANSAL, Section Officer
ANNEXURE
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT KOLKATA
Reference No. 30 of 2010
Parties: Employers in relation to the management of Central Bank of India, Kolkata
AND
Their workmen
Present: Justice Ravindra Nath Mishra, Presiding Officer
Appearance:
On behalf of the Management
: None
On behalf of the Workmen
: Mr. C.R. Kanjilal, Vice President of the union
State: West Bengal.
Industry: Banking
Dated: 11th November, 2019
AWARD
By Order No.L-12012/38/2010-IR(B-II) dated 24.09.2010 the Government of India, Ministry of Labour in
exercise of its powers under Section 10(1)(d) and (2A) of the industrial Disputes Act, 1947 referred the following dispute
to this Tribunal for adjudication:
“Whether employer-employee relationship existed between Shri Sanjay Sutradhar and the Central Bank of
India in relation to Hill Cart Road Branch, Siliguri? If yes, whether the termination of Shri Sanjay Sutradhar
from the service w.e.f. 31st December, 2007 is justified and legal? What relief the workman is entitled for?”
2.
Statement of claim has been filed on behalf of the workman, Shri Sanjay Sutradhar in which it has been pleaded
that he was appointed in Service with effect from 01.01.1986 as a Sub Staff (Peon) at Siliguri Branch of the Central Bank
of India. It is alleged that that he has served the bank for the last 22 years doing multifarious kinds of jobs, viz. telephone
receiver cleaning, computer machine cleaning, water supply to bank staff, looking after scooters, cycles, four wheelers
etc of bank staff. He was paid monthly wages ranging from Rs.800/= to Rs.3000/= per month since January, 1986 to
December, 2007. Earlier wages were paid to him through vouchers and thereafter by debiting bank’s account and
crediting savings bank account of the workman concerned. It is further alleged that since January, 2008 he is jobless by
verbal order of the Chief Manager. The local management of the bank, knowing fully well that the workmen worked in
the capacity of sub-staff and there existed employer – employee relationship, fabricated the idea of outside agency. It is
also alleged that the workman was paid Festival Advance, Puja Advance in the year 2003, 2004, 2005 and 2006. He was
also sanctioned House Building Loan to the tune of Rs.65000/=. He has worked for more than 240 days within a block of
12 calendar months for several years since 1986 to December, 2007, but the management instead of making the workman
permanent by extending the benefit of grade and scale to him, terminated his services on 31st December, 2007 without
any show cause notice and without any chargesheet. Thus, provisions of Section 25F of the Industrial Disputes Act, 1947
have been violated.
3.
In reply the management of the bank has pleaded that Shri Sutradhar was engaged for providing service as
outside service provider and collecting money in lieu of his service provided to the customers and also paid nominal
charges for cleaning computers and intercom of the branch. He was not appointed as a staff by following usual process of
appointment of staff. He was never appointed or worked as casual worker. The bank has paid Rs.3000/= only at the time
towards his service to the bank as a service provider which was subsequently credited monthly towards his service to the
customers and nominal charges for cleaning computers and intercom and it was withdrawn/discontinued not at one go,
but as per request of the workman concerned in installments of Rs.150/= per month since June, 2006.
7710
THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 30, 2019/AGRAHAYANA 9, 1941 [PART II—SEC. 3(ii)]
4.
The union has also filed its rejoinder reiterating its earlier stand taken in statement of claim.
5.
The union has examined Shri Sanjay Sutradhar the workman concerned as a witness in which he has stated that
earlier he was paid Rs.30/= per day for some months and then Rs.800/= per month with effect from April, 1986 and
Rs.2000/= during the period of 2005 and as per Chief Manager’s order dated 18.01.2006 the amount was increased from
Rs.2000/= to Rs.2500/= from January, 2006. He has also stated that Festival Advance of Rs.1750/= during the period of
2004 and Rs.3000/= during 2005 have also been paid by the bank. He has further claimed that he was eligible to work as
a permanent sub-staff in the bank, but his name was not sponsored by the bank. He has completed more than 240 days in
several blocks of 12 calendar months during 1986 to January, 2007, but he was discontinued by the bank without any
explanation. The bank cross-examined the witness, but it was not concluded. Thereafter no one appeared on behalf of the
bank to cross-examine the witness. Hence his cross-examination was closed. Despite giving sufficient opportunity the
management did not adduce any evidence in support of its pleading.
6.
Thus it appears from the record that the claim of the union on behalf of the workman concerned is that he has
worked for last 22 years as a casual Class-IV staff since 1986 to December, 2007 on monthly wages ranging from
Rs.800/= to Rs.3000/= per month which was being credited to his Savings Bank Account. Thus he was in continuous
service of the bank as he had worked for more than 240 days in 12 calendar months since 1986 till December, 2007. It is
claimed that his non-engagement by the bank without following the provisions of Section 25F of the Industrial Disputes
Act, 1947 (hereinafter referred as the Act of 1947) is illegal. The bank in its written statement has pleaded that the
workman concerned was engaged for providing service as an outside serviced provider and collecting money in lieu of
his services provided to the customers and also paid nominal charges for cleaning computers and intercom of the bank.
He was never appointed by following usual procedure for appointment. Thus, it is evident from the pleadings of the
parties that there is no denial of period of work so done by the workman concerned by the management, except that the
workman concerned was engaged as outside service provider.
7.
Now, before coming to compliance of provisions of Section 25F of the Act of 1947, it would be proper to deal
with status of the workman concerned. It is material to note that neither of the parties have filed any documentary
evidence in this regard. The management has also not filed any document to show that the workman concerned was
engaged as outside service provider and he was charging money or commission for the services rendered to the
customers of the bank. Continuous service of the workman is proved by the letter issued by the Regional Manager,
Central Bank of India to the Chief Manager, Siliguri Branch of the bank in which it had been asked from the Chief
Manager of the branch as to why successive Branch Managers continued to engage Shri Sutradhar. This letter has been
filed by the union as Ext. W-02. Where the engagement of the workman concerned by the bank has been admitted as
above, burden lies on the management to show as to in what capacity he was engaged. In a letter sent by the Deputy
General Manager of the bank to the Assistant Labour Commissioner (Central) – I, Kolkata, Ext. W-06 it is stated that his
service was entirely on ad hoc basis. Where there is no documentary evidence directly to prove the status of engagement
of the workman concerned, it is the preponderance of evidence which decides the issue. A letter addressed to the Chief
Manager, Siliguri Branch, Ext. W-07 indicates that the workman concerned was engaged on monthly basis for upkeep of
cycle stand. It is mentioned in the letter that the workman concerned had been receiving allowance of Rs.2000/= per
month for the last 16 years. Therefore, a request had been made in this letter to enhance the allowance from Rs.2000/= to
Rs.2500/=. The Chief Manager has passed his order on this application accepting the request of the workman concerned
to increase the allowance from Rs.2000/= to Rs.2500/= with effect from January, 2006. On behalf of the workman
concerned copy of Savings Bank Passbook has been filed as Ext. W-08 which shows that he had been receiving
Rs.2500/= and also Rs.1000/= on monthly basis. Rs.1000/= had been drawn through seperate bill. No explanation has
been given on record as to how the Chief Manager had increased the allowance from Rs.2000/= to Rs.2500/= and why he
was being paid regularly on monthly basis, if he was not engaged by the bank or he was engaged as outside service
provider for services to the customers.
8.
In oral evidence the workman concerned has stated that he was engaged by the bank during the period 1986 to
2007 as casual sub-staff for which he was paid ranging from Rs.800/= per month to Rs.2000/= till 2005 and thereafter
Rs.2500/= with effect from January, 2006. His duty was to upkeep the cycle, scooters etc. of the staff members and car of
the Branch Manager in garage. The payments were made through credit vouchers to his Savings Bank Account No.
30637. No oral evidence has been given by the bank to controvert the statement of the workman concerned. Hence there
is no reason to disbelieve the claim of the workman concerned that there existed relationship of employer and employee.
9.
Where the engagement of the workman concerned by the bank is established, the question arises whether his
service was discontinued following the provisions of Section 25F of the Act of 1947? Section 25F of the Act reads as
follows:
“25F. Condition precedent to retrenchment of workmen – No workman employed in any industry who has been in
continuous service for not less than one year under an employer shall be retrenched by that employer until –
[Hkkx II—[k.M 3(ii)]
Hkkjr dk jkti=k % uoEcj 30] 2019@vxzgk;.k 9] 1941
7711
(a)
the workman has been given one month’s notice in writing indicating the resons for retrenchjment and
the period of notice expired, or the workman has been paid in lieu of such notice, wages for the period
of the notice;
(b)
the workman has been paid, at the time of retrenchment, compensation which shall be equivalent to
fifteen days’ average pay for every completed year of continuous service or any part thereof in excess
of six months; and
(c)
notice in the prescribed manner is served on the appropriate Government or such authority as may
be specified by the appropriate Government by notification in the Official Gazette.”
10.
Thus where the workman has been in continuous service in not less than one year, the employer has to follow
certain procedure as given in Section 25F before retrenching the workman. The words “continuous service” has been
defined in Section 25B of the Act of 1947 according to which a workman is in continuous service for a period one year,
if during a period of 12 calendar months preceding the date of reference he has actually worked for not less than 240
days. The case of the workman concerned is that he had worked for 240 days during the preceding 12 months, therefore,
he cannot be denied the protection given under Section 25F of the Act of 1947. As it has been seen above, the claim of
the workman concerned that he had worked from 1986 to 2007 continuously has not been denied by the bank, except
saying that he had been engaged merely as an outside service provider for which no evidence is adduced by the bank.
Therefore, in view of uncontroverted evidence of the workman concerned there is no reason to disbelieve that he had
worked for more than 240 days during a period of 12 calendar months preceding the date of reference. The bank had also
issued a circular dated 12th March, 1991 with regard to absorption of temporary employees who have put in 240 days of
service. This circular is Ext. W-04 which is also filed by the management.
11.
In view of above, it is sufficiently established that the services of the workman concerned were terminated by
the bank without complying with the provisions of Section 25F of the Act of 1947. Therefore, the act of the management
is illegal and the workman concerned shall be deemed to be in continuous service as before. Accordingly the workman
concerned is entitled for reinstatement in service from the date of his termination. He is also entitled for 50% of back
wages which may be found due to him.
Award is passed accordingly.
Justice RAVINDRA NATH MISHRA, Presiding Officer
Dated, Kolkata,
The 11th November, 2019
ubZ fnYyh] 19 uoEcj] 2019
dk-vk- 2022-&vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 ¼a1947 dk 14½ dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj iatkc
,.M fla/k cSad ds izca/kra= ds lac) fu;kstdksa vkSj muds deZdkjkas ds chp vuqca/k esa fufnZ’V vkS|ksfxd fookn esa dsUnzh;
ljdkj vkS|ksfxd vf/kdj.k@Je U;k;ky; ua- 2] ubZ fnYyh ds iapkV ¼lanHkZ la- 11@2008½ dks izdkf”kr djrh gS tks dsUnzh;
ljdkj dks 19-11-2019 dks izkIr gqvk FkkA
[la- ,y&12012@10@2008&vkbZvkj ¼ch-II½]
lhek caly] vuqHkkx vf/kdkjh
New Delhi, the 19th November, 2019
S.O. 2022.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. No. 11/2008) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court No
2, New Delhi as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Punjab & Sind Bank, and
their workmen, received by the Central Government on 19.11.2019.
[No. L-12012/10/2008-IR(B-II)]
SEEMA BANSAL, Section Officer
7712
THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 30, 2019/AGRAHAYANA 9, 1941 [PART II—SEC. 3(ii)]
ANNEXURE
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT No. 2: NEW DELHI
PRESENT : SMT. PRANITA MOHANTY, Presiding Officer, CGIT-cum-Labour Court-II, New Delhi
INDUSTRIAL DISPUTE CASE No. 11/2008
Date of Passing Award : 9th October, 2019
Between :-
Shri Paramjit Singh Nanda
R/o. BH-18, GF West Shalimar Bagh,
Delhi 110088.
…Workman/Claimant
AND
The Chief Manager, Punjab and Sind Bank,
Zonal Office, Delhi –II, B-38 Indl Area,
Naraina, New Delhi 110028.
…Management
Appearances :-
Shri Rajesh Kaushik, A/R
For the Workman
Ms. Kittu Bajaj, A/R
For the Management
AWARD
This award shall decide a reference which was made to this Tribunal by the appropriate Government vide letter
No.L-12012/10/2008/IR(B-II) dated 31.03.2008 under clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of
the Industrial Disputes Act, 1947(in short the Act) for adjudication of an industrial dispute, terms of which are as under:-
‘Whether the action of the management of Punjab & Sind Bank, in compulsory retiring their workman
Shri Paramjeet Singh Nanda we.f. 31.1.2007 is just, fair and legal ? If not, to what relief the workman is
entitled?’
2.
Both parties were put to notice and the claimant Paramjit Singh filed his statement of claim, contending that he
was working as clerk cum cashier at Gurgaon Branch of the Management. He used to discharge his duties with utmost
devotion, honesty and sincerity but inspite of that, a false and frivolous charge sheet dated 4/1/2005 was issued to him,
with the allegations that the workman tried to avail a Housing Loan of Rs.15 lacs from IDBI, New Delhi without any
permission from the Competent Authority and had submitted a fabricated statement of his SB A/c No.9337 to the IDBI,
incorporating wrong credit entries to show inflated salary and balance therein besides recasting Form-16 wherein he
wrongfully incorporated his designation as CCC Manager Computer & also forged the signatures of Shri V.K Gupta,
previous Branch Manager on Form No.16 falsely showing his annual income as Rs.2,99,688/- as against his actual
income of Rs.1,94,300/-. It is alleged that the findings of the Enquiry Officer are perverse & erroneous as no proper
opportunity of being heard was afforded to the workman and orders passed pursuant to the same are in violation of the
Principle of Natural Justice. The Disciplinary Authority did not consider workman’s blotless service career for a period
of 27 years and passed order dated 31/1/2007 whereby extreme punishment of compulsorily retirement has been
awarded which is highly disproportionate and harsh. Appeal preferred by the workman was also dismissed by the
Appellate Authority without considering that the workman has already filed a criminal complaint against the overzealous
agent Shri Sachin Kumar for having committed offence of cheating and forgery which is pending before the court of
concerned Metropolitan Magistrate, Rohini Courts, Delhi. Prayer has been made for declaring the action of the
Management to be unjust and illegal and for reinstatement of the workman into service with full back wages and other
consequential benefits.
3.
Management resisted the claim of the Workman by filing written statement wherein preliminary objections
have been taken inter-alia that the punishment awarded to the workman is just, legal and proportionate to the misconduct
as enunciated in the charge sheet dated 4/1/2005 which was duly served and proved in a departmental enquiry held in
consonance with the principle of natural justice.. To avail a loan of Rs.15 lacs from IDBI, the workman had fabricated
statement of his SB Account No.9337, recasted from No.16 and fabricated salary certificate incorporating fictitious and
incorrect entries relating to his salary, annual income and designation etc and thereby he projected wrong facts to the
IDBI. The workman wrongfully incorporated his designation as CCC, Manager Computer in Form 16 and forged the
signatures of previous Branch Manager Shri V.K. Gupta . Against his actual basic salary of Rs.9740/-, he showed his
basic salary at Rs.14120/- in the salary statement. Being a banker, the workman was having implicit knowledge that
within his source of income, loan to the tune of Rs.15 lacs was not permissible but still he applied for a loan without
[Hkkx II—[k.M 3(ii)]
Hkkjr dk jkti=k % uoEcj 30] 2019@vxzgk;.k 9] 1941
7713
permission from the employer. The plea of the agent doing fraud with the bank to pass undue benefit to the customers to
the detriment of their principal is not correct. From the issuance of cheque of processing amount, the workman had the
intent of availing a housing loan from IDBI by concealing facts from his employer. The findings of the Inquiry Officer
as well as Disciplinary authority are independent, cogent and based on the record. Prayer has been made for dismissal of
the claim petition.
4-
Rejoinder was filed on behalf of the workman wherein he reiterated the averments made in the claim petition
and denied the allegations as made in reply/written statement of the Management.
5-
On the pleadings of the parties, following issues were framed on 12/3/2009:-
i)
Whether the departmental enquiry conducted in this case was legal, just and fair and was not in
violation of the principle of natural justice ? If not what directions are called for in this case?
ii)
As per terms of the reference ?
iii)
Relief.
6.
In support of his case, the workman examined himself as WW1 who tendered his evidence by way of affidavit
and relied on the documents detailed therein. On the other hand, the Management examined three witnesses namely Shri
Ashok Sachdeva, Chief Manager, Punjab & Sind Bank as MW1; Shri Satyavrat Arya, Senior Manager as MW2 and Shri
Vinod Kumar Gupta as MW2 (sic.MW3).
7-
I have gone through the records carefully. My findings on issue No.2 and 3 are as follows, as issue No.1 being
preliminary issue stands already decided vide order dated 19/9/2016.
Issue No.2 and 3 :-
8-
At the outset I may mention that vide detailed order dated 19/9/2016 my learned Predecessor decided 1ssue
No.1 against the Management observing that MW1 was neither the Enquiry Officer, nor Presenting Officer nor he
remained present during enquiry and even original record of enquiry was not filed before the Tribunal. Since the
Management in its written statement had reserved its right to adduce evidence in case the departmental enquiry is set
aside, the matter was posted for evidence of the Management to prove misconduct on the part of the workman. In this
respect, the Management examined two witnesses namely Shri Satyavrat Arya and Shri Vinod Kumar Gupta. As such,
now I proceed to decide as to whether the Management has been able to prove misconduct on the part of the
workman/claimant.
9-
Perusal of the record shows that the workman/claimant was issued a charge sheet, copy of which is Ex.M-1,
alleging that he had applied for a Housing Loan of Rs.15 lacs from IDBI, New Delhi without any permission from the
Competent Authority and had submitted a fabricated statement of his SB A/c No.9337 to the IDBI, incorporating
wrong credit entries to show inflated salary and balance therein besides recasting Form-16 wherein he wrongfully
incorporated his designation as CCC Manager Computer & also forged the signatures of Shri V.K Gupta,
previous Branch Manager on Form No.16 falsely showing his annual income as Rs.2,99,688/- as against his actual
income of Rs.1,94,300/-.
10-
The testimony of the claimant/workman is in line with the averments made in the claim petition. He placed
reliance on the final report under Section 173 Cr.PC in the case FIR No.299 of 2008 of PS Prashant Vihar as well report
of CSL as Ex.WW1/1 and WW1/2. The workman was cross examined at length on the point of availing housing loan
by him jointly with his wife from IDBI Bank and on domestic enquiry conducted against him but nothing material came
out on record to shake his testimony. From the testimony of the claimant/workman as well as documents filed on record,
it is evident that the workman/claimant has got registered a case under Section 406/420/463/467/468/471 IPC against one
Sachin Kumar, DSA ( Direct Selling Agent) of IDBI Bank.
11-
Testimony of MW2 Satyvrat Arya is not of much help to the case of the Management inasmuch as he deposed
in his cross examination that he canld not name the persons who informed about the wrong documents submitted by the
workman. He claimed that he (the informer) was from IDBI but admitted that no individual/official from IDBI was
examined during the departmental enquiry. He showed his ignorance if the original of the alleged forged documents
were produced before the Inquiry Officer at the time of departmental inquiry proceedings. This witness also could not
say if Shri V.K. Gupta, previous Manager of the Bank whose signatures were allegedly forged was examined as a witness
in the departmental enquiry. He deposed that he had not come across any guidelines, restricting a bank employee from
taking loans from any other bank than his employer bank. He could not say if the workman had availed loan from any
other bank.
12-
Although testimony of MW3 Vinod Kumar Gupta whose signatures were allegedly forged and fabricated in
recasted Form-16 by the workman/claimant for availing loan from IDBI, is in line with the averments made in the
written statement as well as charges framed in the charge-sheet Ex.M-1, however, same can not take the place of
7714
THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 30, 2019/AGRAHAYANA 9, 1941 [PART II—SEC. 3(ii)]
proof, inasmuch the Management has neither examined any official from IDBI nor produced original documents
to show that the workman had actually recasted and submitted forged & fabricated documents Form-16 & salary
certificate to the IDBI. He explained in his cross examination that he had correctly stated in his affidavit about Rs.16
lakhs (housing loan) applied by the workman, whereas as per record the workman had applied for Rs.15 lakhs towards
Housing Loan to IDBI. He also admitted that during the course of departmental enquiry, he had not testified as a
witness. In case the signatures of this witness being a Senior Officer of the Management Bank were forged by the
claimant, then as to why he did not appear as a witness before the Enquiry Officer in the domestic enquiry. No
explanation for the same has come forward from the side of the Management. The claimant has filed on record a
copy of the criminal complaint lodged against the agent Sachin Kumar for having committed offence of cheating and
forgery as Ex.WW1/6 and copy of the order dated 16/4/2008 (Ex.WW1/7) passed by the Court of Shri Amit Bansal,
Metropolitan Magistrate, Delhi whereby police was directed to register an FIR. His version that the police has already
registered an FIR at PS Prashant Vihar has gone unchallenged. In cross examination, he explained and filed on record
copy of Final report under Section 173 of Cr.PC in case FIR No.299 of 2008 of PS Prashant Vihar as Ex.E-1/1 and CFSL
report as Ex.E-1/2. CFSL report Ex.E-1/2 prima facie shows that standard signatures marked S-1 to S-2 and A-1 to A-3
of Shri Paramjit Singh Nanda were not matching with the signatures Q-1 to Q-5 appearing on Home Loan Application
Form, statement of account, salary certificate and form-16 purported to be of Shri Paramjit Singh Nanda.
13-
In the light of aforesaid, this Tribunal is of considered view that the Management has not led any cogent
evidence to substantiate its stand that the workman had submitted forged & fabricated documents like SB account
statement, salary certificate, form-16 etc. to the IDBI Bank for securing housing loan of Rs.15 lakhs. As such, the
Management has failed to prove that the workman misconducted himself by forging and fabricating documents.
However, it is not in dispute that the claimant/workman had applied for a housing loan but no permission of the
Management Bank was sought by him. This fact is so evident from para 12 of his own affidavit Ex.WW1/A which is in
consonance with para 10 of the statement of claim wherein he has stated as under :-
“ The workman had applied for a housing loan in a situation when real estate market is highly inflationary,
prices of real estate during last one year having risen at a rate more than 100 per cent in last one year alone. I
further say that the past experience shows that who invested in real estate had received such dividend that
repayment was not at all difficult. I further say that the repayment was intended to be done from the rental
income to be received and partly from my and my wife’s combined savings which would not have posed any
difficulty in repayment…. …….”
It was incumbent upon the workman/claimant who was already in service for the last over 25 years to seek necessary
permission/approval of the Competent Authority for availing loan of building home. The workman/claimant has neither
pleaded nor proved that he had sought permission/approval of the Management Bank for seeking housing loan from
IDBI. As such, it can be concluded that there was misconduct on the part of the workman/claimant, in not seeking
permission of the Management Bank while applying for a housing loan. But the said misconduct of the workman
was/is not too grave to impose major punishment like compulsorily retiring him from service, rather same warrants a
minor penalty. There would be unnecessary delay if the matter is remanded back to the Management for imposing
penalty upon the workman/claimant keeping in view the aforesaid act of misconduct proved against the workman.
Needless to mention here that Section 11-A of the Act empowers this Tribunal not only to interfere with the quantum of
punishment in appropriate cases & to direct reinstatement of the workman on such terms & conditions if any, as it thinks
fit in lieu of discharge or dismissal, but also to impose appropriate punishment keeping in view the magnitude or
gravity of the misconduct. Reference in this regard may be made to the decisions of Hon’ble Apex Court in the case of
Pepsu Road Transport Corporation Versus Rawel Singh, 2008 AIR (SCW) 2099; B.C. Chaturvedi Versus Union
of India and others, 1996(1) SCT 617 ; of Punjab & Hayana High Court in the case/s of Punjab National Bank Vs.
The Presiding Officer, CGIT & another 2012 (2) SLR 631; Harnek Singh Versus State of Haryana & others
2010(3) SLR 276 and Joginder Lal Versus The Presiding Officer, Labour Court, Ambala & another 1996() SCT
436). As such, the impugned order dated 31/1/2007 passed by the Management on the basis of report of the Enquiry
Officer, can not be legally sustained. Resultantly, the action of the Management in compulsorily retiring the
workman/claimant w.e.f. 31/1/2017 is held to be quite harsh and disproportionate to the act of his proved misconduct.
14-
Now the residual question is whether the claimant/workman is entitled to any incidental relief of payment of
back wages and/or reinstatement of service with full or partial back wages, keeping in mind the misconduct on the part of
the workman/claimant as discussed hereinabove. It is not in dispute that claimant was a regular employee, working as
clerk -cum -cashier in the employment of the Management. Moreover, the job of the workman was/is of perennial and
regular nature and he had already rendered service of 27 years’ when he was compulsorily retired from service w.e.f.
31/1/2007 vide impugned order. During the course of arguments, this Tribunal was informed that the workman having
born on 1st October, 1957 has already crossed the age of his superannuation. Had he been in service, he would have
superannuated from service on 30/9/2017. As such, the relief of reinstatement of the workman into service has become
infructuous.
[Hkkx II—[k.M 3(ii)]
Hkkjr dk jkti=k % uoEcj 30] 2019@vxzgk;.k 9] 1941
7715
15-
The Hon’ble Apex Court in case “Deepali Gundu Surwase v. Kranti Junior Adhyapak Mahavidyalaya”
reported as (2013) 10 SCC 324 has held as under :
“The propositions which can be culled out from the aforementioned judgments are :
i)
In cases of wrongful termination of service, reinstatement with continuity of service and back wages is
the normal rule.
ii)
Ordinarily, an employee or workman whose services are terminated and who is desirous of getting
back wages is required to either plead or at least make a statement before the adjudicating authority or
the Court of first instance that he/she was not gainfully employed or was employed on lesser wages. If
the employer wants to avoid payment of full back wages, then it has to plead and also lead cogent
evidence to prove that the employee/workman was gainfully employed and was getting wages equal to
the wages he/she was drawing prior to the termination of service. This is so because it is settled law
that the burden of proof of the existence of a particular fact lies on the person who makes a positive
averments about its existence. It is always easier to prove a positive fact than to prove a negative fact.
Therefore, once the employee shows that he was employed, the onus lies on the employer to
specifically plead and prove that the employee was gainfully employed and was getting the same or
substantially similar emoluments.”
16-
A Bench of three Judges of the Hon’ble Supreme Court in the case of Hindustan Tin Works Private Limited v.
Employees of Hindustan Tin Works Private Limited (1979) 2 SCC 80 held that relief of reinstatement with continuity of
service can be granted where termination of service is found to be invalid. It would mean that the employer has taken
away illegally the right to work of the workman contrary to the relevant law or in breach of contract and simultaneously
deprived the workman of his earnings. If thus the act of employer is found to be totally illegal and arbitrary, in that
eventuality the workman is required to be reinstated, with full back wages. Plain common sense also dictates that the
removal of an order terminating the services of workmen must ordinarily lead to the reinstatement of the services of the
workmen alongwith payment of back wages.
17.
In the case of Bholanath Lal and others Vs. Shree Om Enterprises (P) Ltd., Manu/DE/1922/2018 (decided
on 10/5/2018), Hon’ble High Court of Delhi while considering the question of illegal termination and reinstatement held
as under :-
“The cases in which the competent court or tribunal finds that the employer has acted in gross violation of the
statutory provisions and/or the principles of natural justice or is guilty of victimizing the employee or workman,
then the court or tribunal concerned will be fully justified in directing payment of full back wages. In such
cases, the superior courts should not exercise power under Article 226 or 136 of the Constitution and interfere
with the award passed by the Labour Court, etc. merely because there is a possibility of forming a different
opinion on the entitlement of the employee/workman to get full back wages or the employer’s obligation to pay
the same The courts must always keep in view that that in the cases of wrongful/illegal termination of service,
the wrongdoer is the employer and the sufferer is the employee./workman and there is no justification to give a
premium to the employer of his wrongdoings by relieving him of the burden to pay to the employee/ workman
his dues in the form of full back wages.”
18-
Having regard to the overall facts and circumstances of the case, this Tribunal considers it expedient in the
interest of justice to award partial back wages instead of full back wages. The workman/clamant is held entitled to get
80% (eighty per cent) back wages, from the date of his termination till he attained the age of superannuation. These
issues are accordingly answered in favour of the workman.
ORDER
The reference is answered on the contest in favour of the workman. The order passed by the Management
regarding compulsorily retiring the workman/claimant from service on 31/1/2007 is held to be unjustified and
unwarranted. It is ordered that the workman shall be deemed to be in service w.e.f. 1/2/2007 till 30/9/2017. It is also
ordered that the claimant shall be entitled to 80 per cent back wages for the period from 1/2/2007 till 30/9/2017, however,
subject to adjustment of amount of pension if any paid to the workman for the aforesaid period. Arrears shall be
calculated and be paid by the Management to the claimant within four months from the date of publication of the Award,
failing which the claimant/workman will be entitled to recover the same alongwith interest @ 6% from the date of
publication of the Award till realization. Award is passed accordingly. Let copy of this Award be sent for publication
as required under Section 17 of the Act.
The reference is accordingly answered.
Dictated & corrected by me.
PRANITA MOHANTY, Presiding Officer
9th October, 2019
7716
THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 30, 2019/AGRAHAYANA 9, 1941 [PART II—SEC. 3(ii)]
नई द ली, 19 नव बर, 2019
का.आ.
का.आ.
का.आ.
का.आ. 2023
2023
2023
2023.—औ_ोिगक िववाद अिधिनयम, 1947 (1947 का 14) क धारा 17 के अनुसरण म: के./ीय सरकार
मेसस बा को िलिमटेड के बंधतं^ के संबT िनयोजक! और उनके कमकार! के बीच अनुबंध म: िनYदZ औ_ोिगक िववाद म:
के./ीय सरकार औ_ोिगक अिधकरण एवं 1म .यायालय, जबलपुर के पंचाट (संदभ सं@या 40/2012) को कािशत करती है
जो के./ीय सरकार को 19.11.2019 को ाS +आ था।
[सं. एल-43012/3/2011-आईआर (एम)]
डी. के. िहमांशु, अवर सिचव
New Delhi, the 19th November, 2019
S.O. 2023.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award (Ref. No. 40/2012) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour
Court, Jabalpur now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the
management of M/s. BALCO Limited and their workman, which was received by the Central Government on
19.11.2019.
[No. L-43012/3/2011-IR(M)]
D. K. HIMANSHU, Under Secy.
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT, JABALPUR
NO. CGIT/LC/R/40-2012
Shri Abhay Singh
Near Pradip Atta Chakki, Pratappur Raod
Kedarpur, Ambikapur (CG)
…Workman/Union
Versus
1.
The Chief Executive Officer,
BALCO Ltd.,
Balco Plant,
District Korba(CG)
…Management
AWARD
(Passed on this 18th day of October, 2019)
1.
As per letter No dated 22/2/2012 by the Government of India, Ministry of Labour, New Delhi, the reference is
received. The reference is made to this Tribunal under Section -10 of I.D.Act, 1947 as per Notification No.
L-43012/3/2011-IR(M): The dispute under reference relates to:
2. “Whether the action of the management of BALCO Limited in terminating the services of
Shri Abhay Singh S/o Shri Tulsi Singh, Ex-Supply Labour w.e.f. March,2009 without giving any
notice/reasonable opportunity of retrenchment benefits is legal and justified ? What relief the
workman is entitled to and from what date.?”
3.
After registering the case on the basis of reference, notices were sent to the parties.
4.
The case of the Workman is that he was first appointed as unskilled worked in Ambikapur office of the
management company by appointment letter issued vide AG M(Mines ) on 1-1-1998 and has been in continuous service
of the company till 9-1-2009. He was dismissed from service without any charge and without any notice or
compensation which is against law and is liable to be set aside. The workman has prayed for the relief of his
re-instatement treating him as regular employee with benefits.
5.
The case of management is that workman was never appointed as an employee of AGM (Mines ) and has not
power to appoint any person in the company hence any such letter is without any authority. In fact the workman was
employee of the contractor engaged by the company. There was no relation of employer and employee between the
workman and the management at any point of time accordingly it has been prayed that the reference be answered against
the workman.
[Hkkx II—[k.M 3(ii)]
Hkkjr dk jkti=k % uoEcj 30] 2019@vxzgk;.k 9] 1941
7717
6.
At the stage of evidence, no evidence was adduced by workman hence closing his evidence management was
directed to file their evidence. The workman absented himself during the proceedings. Management filed affidavit of its
witnesses as examination-in-chief and proved documents exhibit M-1 to M-5, to be referred to as and when required. At
the stage of argument also the workman absented himself hence argument of learned counsel for Management
Shri A. K. Shashi was heard. I have gone through the record as well.
7.
The reference is the fact in issue in the case in hand.
8.
Certain provisions of law which is required to be mentioned here are being mentioned as follows:-
Section 2(oo) of Industrial Disputes Act:
2[(oo) “retrenchment” means the termination by the employer of the service of a workman for any any
reason whatsoever, otherwise than as a punishment inflicted by way of disciplinary action, but does not
include— (a) voluntary retirement of the workman; or (b) retirement of the workman on reaching the
age of superannuation if the contract of employment between the employer and the workman concerned
contains a stipulation in that behalf;
2 [25N. Conditions precedent to retrenchment of workmen.—(1) No workman employed in any industrial
establishment to which this Chapter applies, who has been in continuous service for not less than one year
under an employer shall be retrenched by that employer until,— (a) the workman has been given three
months’ notice in writing indicating the reasons for retrenchment and the period of notice has expired, or
the workman has been paid in lieu of such notice, wages for the period of the notice; and (b) the prior
permission of the appropriate Government or such authority as may be specified by that Government by
notification in the Official Gazette (hereafter in this section referred to as the specified authority) has
been obtained on an application made in this behalf. (2) An application for permission under sub-section
(1) shall be made by the employer in the prescribed manner stating clearly the reasons for the intended
retrenchment and a copy of such application shall also be served simultaneously on the workmen
concerned in the prescribed manner. (3) Where an application for permission under sub-section (1) has
been made, the appropriate Government or the specified authority, after making such enquiry as it
thinks fit and after giving a reasonable opportunity of being heard to the employer, the workmen
concerned and the persons interested in such retrenchment, may, having regard to the genuineness and
adequacy of the reasons stated by the employer, the interests of the workmen and all other relevant
factors, by order and for reasons to be recorded in writing, grant or refuse to grant such permission and
a copy of such order shall be communicated to the employer and the workmen. (4) Where an application
for permission has been made under sub-section (1) and the appropriate Government or the specified
authority does not communicate the order granting or refusing to grant permission to the employer
within a period of sixty days from the date on which such application is made, the permission applied for
shall be deemed to have been granted on the expiration of the said period of sixty days. (5) An order of
the appropriate Government or the specified authority granting or refusing to grant permission shall,
subject to the provisions of sub-section (6), be final and binding on all the parties concerned and shall
remain in force for one year from the date of such order. 1. Sub-section (6) re-numbered as sub-section
(10) by Act 49 of 1984, s. 4 (w.e.f. 18-8-1984). 2. Subs. by s. 5, ibid., for section 25N (w.e.f. 18-8-1984). 33
(6) The appropriate Government or the specified authority may, either on its own motion or on the
application made by the employer or any workman, review its order granting or refusing to grant
permission under sub-section (3) or refer the matter or, as the case may be, cause it to be referred, to a
Tribunal for adjudication: Provided that where a reference has been made to a Tribunal under this sub-
section, it shall pass an award within a period of thirty days from the date of such reference. (7) Where no
application for permission under sub-section (1) is made, or where the permission for any retrenchment
has been refused, such retrenchment shall be deemed to be illegal from the date on which the notice of
retrenchment was given to the workman and the workman shall be entitled to all the benefits under any
law for the time being in force as if no notice had been given to him. (8) Notwithstanding anything
contained in the foregoing provisions of this section, the appropriate Government may, if it is satisfied
that owing to such exceptional circumstances as accident in the establishment or death of the employer or
the like, it is necessary so to do, by order, direct, that the provisions of sub- section (1) shall not apply in
relation to such establishment for such period as may be specified in the order. (9) Where permission for
retrenchment has been granted under sub-section (3) or where permission for retrenchment is deemed to
be granted under sub-section (4), every workman who is employed in that establishment immediately
before the date of application for permission under this section shall be entitled to receive, at the time of
retrenchment, compensation which shall be equivalent to fifteen days’ average pay for every completed
year of continuous service or any part thereof in excess of six months.]
7718
THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 30, 2019/AGRAHAYANA 9, 1941 [PART II—SEC. 3(ii)]
9.
The settled proposition of law is that the burden to prove the fact that he was in the continuous service of
management for a period of 240 days or more on the date preceding the date of his termination there is no evidence on
record to this effect, hence the claim of the workman that he was in continuous service of Management for a period of
more than 240 days in the year preceding his termination is held not proved. Accordingly, the disengagement of
workman is held justified in law and the workman is held entitled to no relief.
Accordingly the award is passed as follows:-
A.
The action of Management in disengaging the workman due to the fact that he was not in continuous
service for a period of more than 240 days in the year preceding his termination is held justified in law.
B.
The Workman is held entitled to no relief.
10.
Let the copies of the award be sent to the Government of India,Ministry of Labour & Employment as per rules.
P. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer
नई द ली, 19 नव बर, 2019
का.आ.
का.आ.
का.आ.
का.आ. 2024
2024
2024
2024.—औ_ोिगक िववाद अिधिनयम, 1947 (1947 का 14) क धारा 17 के अनुसरण म: के./ीय सरकार
मेसस मगनीज ओर इंिडया िलिमटेड के बंधतं^ के संबT िनयोजक! और उनके कमकार! के बीच अनुबंध म: िनYदZ औ_ोिगक
िववाद म: के./ीय सरकार औ_ोिगक अिधकरण एवं 1म .यायालय, जबलपुर के पंचाट (संदभ सं@या 95/2007) को कािशत
करती है जो के./ीय सरकार को 19.11.2019 को ाS +आ था।
[सं. एल-27012/2/2007-आईआर (एम)]
डी. के. िहमांशु, अवर सिचव
New Delhi, the 19th November, 2019
S.O. 2024.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award (Ref. No. 95/2007) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour
Court, Jabalpur now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the
management of M/s. Manganese Ore (I) Limited and their workman, which was received by the Central Government on
19.11.2019.
[No. L-27012/2/2007-IR(M)]
D. K. HIMANSHU, Under Secy.
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR
NO. CGIT/LC/R/95-2007
MOI Kamgaar Sangathan
The General Secretary,
Katol Road,Chhaaoni,
Behind Durga Mandir,
Moil Staff Colony
Nagpur-13
…Workman/Union
Versus
1.
The General Manager(P)
Manganese Ore(I)Ltd.,
3 Mount Extension,
Sadar, P.O.Box No.34
Nagpur-440001
…Management
[Hkkx II—[k.M 3(ii)]
Hkkjr dk jkti=k % uoEcj 30] 2019@vxzgk;.k 9] 1941
7719
AWARD
(Passed on this day 22nd October, 2019)
1.
As per letter No dated 11/09/2007 by the Government of India, Ministry of Labour, New Delhi, the reference is
received. The reference is made to this Tribunal under Section -10 of I.D.Act, 1947 as per Notification No.
L-27012/2/2007- IR(M). The dispute under reference relates to:
2.
“Whether the action of the Management for not considering the compassionate appointment of the
dependants of the workman Sh. Jeevanlal Ramtake on being declared dead is just and legal as per
the Department’s Rules and Regulations? If not, to what relief the dependent is entitled?’’
3.
After registering the case on the basis of reference, notices were sent to the parties.
4.
Jevevanlal Ramteka was working as an employee of the employer company as holage operator in Ukawa
Mines. He was suffering from medical illness. He left his place of residence on or about February-1998 with or without
knowledge of his family members . He became untraceable. A complaint was filed with the police station on 3.9.98 and
the information to this effect was given to the Management. Despite of this, the Management issued dismissal order
against Jevanlal on 16-2-2000 on the basis of an ex-parte inquiry against him on the basis of his absenteeism which is
against the law .Since the workman is not traceable, he is presumed to be dead, and on this basis his dependent son
Krishna made an application on compassionate ground for appointment which was not considered. A dispute was
raised after failure of conciliation, a report was sent by Labour commissioner to government who made the present
reference to the award. Accordingly the workman union has prayed that dependent son of the workman be given
appointment on compassionate ground.
5.
The case of Management is that worker Jeeveanlal absented himself, hence a charge- sheet was issued against
him on 31-5-1998. He did not submit any reply. A departmental inquiry was ordered to be conducted vide order dated
December-1998 and H.N.Chaourasia Manager was appointed as inquiry officer. The inquiry officer sent notices to the
workman on his address. Notices were got published in daily newspaper. Even then the workman did not appear. It
came out that the workman was reported sick in the dispensary on 31.1.98 but he failed to report for duty or at dispensary
thereafter, hence the inquiry was proceeded ex-parte against the workman. The Inquiry Officer submitted the inquiry
report holding the charge of absenteeism from 1-2-98 to 31-5-98. The workman was again issued show cause notice on
the basis of the inquiry. He did not respond hence he was terminated from service vide order dated 16-2-2000. It has
further been pleaded that there is no provision for giving compassionate appointment to dependent of workman who has
been terminated from service. Accordingly it has been prayed that the reference be answered against the workman.
6.
At the stage of evidence the applicant union absented itself . The Union filed photocopy of identity card of
workman, photocopy of letter dated 13.9.2005 and its reply as well copy of charge sheet which are admitted by
Management hence marked as exhibit W-1 to W-4. No oral evidence was adduced by workman.
7.
Management filed affidavit of its witness as his examination-in-chief who proved the inquiry papers exhibit M-
1 to M-20. None was present from the side of the workman to cross-examine, inspite of the fact that fresh speed post
notices were sent to them were served.
8.
Closing opportunity of cross-examination of Management witness, arguments of learned counsel for
Management were heard and records have been perused by me.
9.
The reference is the fact in issue in the case In hand.
10.
From the evidence of Management it is proved that workman Jeevanlal was dismissed from service for the
charge of unjustified absenteeism . No rule or any provision has been cited from the side of the workman to show that
compassionate appointment is to be given even to the dependent of a dismissed employee. As regards to the presumed
civil death of a workman Jeevanlal, there is no evidence on record in this respect.
11.
Hence in the light of above discussion, the action of management in not considering the compassionate
appointment of dependent son of workman Jeevanlal Ramtake on being declared dead is held just and legal and the
applicant side is held entitled to no relief.
7720
THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 30, 2019/AGRAHAYANA 9, 1941 [PART II—SEC. 3(ii)]
Accordingly the award is passed as follows:-
A.
The action of management in not considering the compassionate appointment of dependent son
of workman Jeevanlal Ramtake on being declared dead is held just and legal .
B.
The applicant side is held entitled to no relief.
12.
Let the copies of the award be sent to the Government of India, Ministry of Labour & Employment as per rules.
Date:-22-10-2019
P. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer
नई द ली, 19 नव बर, 2019
का.आ.
का.आ.
का.आ.
का.आ. 2025
2025
2025
2025.—औ_ोिगक िववाद अिधिनयम, 1947 (1947 का 14) क धारा 17 के अनुसरण म: के./ीय सरकार
मेसस िह. दु तान कॉपर िलिमटेड के बंधतं^ के संबT िनयोजक! और उनके कमकार! के बीच अनुबंध म: िनYदZ औ_ोिगक
िववाद म: के./ीय सरकार औ_ोिगक अिधकरण एवं 1म .यायालय, जयपुर के पंचाट (संदभ सं@या 27/2009) को कािशत
करती है जो के./ीय सरकार को 19.11.2019 को ाS +आ था।
[सं. एल-43012/10/2009-आईआर (एम)]
डी. के. िहमांशु, अवर सिचव
New Delhi, the 19th November, 2019
S.O. 2025.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award (Ref. No. 27/2009) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour
Court, Jaipur now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the
management of M/s. Hindustan Copper Limited and their workman, which was received by the Central Government on
19.11.2019.
[No. L-43012/10/2009-IR(M)]
D. K. HIMANSHU, Under Secy.
vuqca/k
dsUnzh; ljdkj vkS|ksfxd vf/kdj.k ,oa Je U;k;ky;] t;iqj lh
dsUnzh; ljdkj vkS|ksfxd vf/kdj.k ,oa Je U;k;ky;] t;iqj lh
dsUnzh; ljdkj vkS|ksfxd vf/kdj.k ,oa Je U;k;ky;] t;iqj lh
dsUnzh; ljdkj vkS|ksfxd vf/kdj.k ,oa Je U;k;ky;] t;iqj lh-th
th
th
th-vkbZ
vkbZ
vkbZ
vkbZ-VhVhVhVh- izdj.k la
izdj.k la
izdj.k la
izdj.k la- 27 / 2009
ihBklhu vf/kdkjh %
ihBklhu vf/kdkjh %
ihBklhu vf/kdkjh %
ihBklhu vf/kdkjh % jk/kkeksgu prqosZnh
jsQjsUl ua
jsQjsUl ua
jsQjsUl ua
jsQjsUl ua. -L-43012/10/2009–IR(M) fnu
fnu
fnu
fnukad
kad
kad
kad 31/08/2009
gfjizlkn feJk iq= Jh x.kir jke]
ekQZr lkaoj ey 'kkL=h]
laLd`r ikB'kkyk [ksrM+h] ftyk&>qU>quw] HkwriwoZ gsYij [ksrM+h dkWij dkWEiysDl] [ksrM+h]
ftyk&>qU>quw] ¼jktLFkku½
v/s
1- tujy eSustj]
fgUnqLrku dkWij fyfeVsM+]
ds-lh-lh- [ksrM+h uxj] ftyk&>qU>quw jkt-
2- dkfeZd vf/kdkjh]
[ksrM+h dkWij dkWEiysDl] [ksrM+h]
ftyk&>qU>quw] ¼jktLFkku½
[Hkkx II—[k.M 3(ii)]
Hkkjr dk jkti=k % uoEcj 30] 2019@vxzgk;.k 9] 1941
7721
3- dk;Zdkjh eq[; izcU/k ¼;kaf=d½
vuq'kklfud vf/kdkjh ¼izkf/kdkjh½]
[ksrM+h dkWij dkWEiysDl] [ksrM+h]
ftyk&>qU>quw] ¼jktLFkku½
4- mi&egkizcU/kd ¼[knku½
ds-lh-,e- vuq'kklfud vf/kdkjh]
[ksrM+h dkWij dkWEiysDl]
[ksrM+h] ftyk&>qU>quw] ¼jktLFkku½
5- eq[; izcU/kd ¼dkfeZd½]
[ksrM+h dkWij dkWEiysDl]
[ksrM+h] ftyk&>qU>quw] ¼jktLFkku½
izkFkhZ dh rjQ ls
% Jh vkj-lh- tSu & izfrfuf/k
foi{khx.k dh rjQ ls
% Jh v'kksd oekZ & vfHkHkk"kd
% % % % vf/kfu.kZ;
vf/kfu.kZ;
vf/kfu.kZ;
vf/kfu.kZ; %
fnukad % 25-10-2019
1-
Je ea=ky; Hkkjr ljdkj] ubZ fnYyh }kjk fnukad 31-08-2009 dks vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e 1947 ¼ftls vkxs ek=
vf/kfu;e dgk tkosxk½ dh /kkjk 10 mi/kkjk ¼1½ ¼?k½ ,oa 2 ¼,½ ds izko/kkuksa ds vUrXkZr iznRr 'kfDr;ksa ds iz;ksx esa fuEukafdr
fookn bl vf/kdj.k dks lanfHkZr fd;k x;kA
“Whether the action of the management of KCC in dismissing the services of Shri Hari Prasad, Miner vide
order dated 11/12/2000 on the basis of ex-parte proceedings on the charge of absenteeism while has was in
Jail/custody for involving in a criminal offence is just and fair? What relief the workman is entitled to and from
which date?”
2-
mDr fookn izkIr gksus ij vf/kdj.k }kjk mHk;i{k dks lwpuk i= tkjh dj vkgwr fd;k x;k rFkk izkFkhZ dks funsZ'k
fn;s x;s fd og vius nkos dk vfHkdFku izLrqr djsaA
3-
izkFkhZ us fnukad 21-12-2009 dks vius nkos dk vfHkdFku izLrqr fd;kA nkos ds laf{kIr rF; bl izdkj of.kZr gaSA
4-
izkFkhZ dh fu;qfDr vizkFkhZ laLFkku esa lsok 'krksZa ds lEcU/k esa fufeZr LFkk;h vkns'kksa ds vuq:i lk{kkRdkj esa p;u fd;s
tkus ds ckn gsYij ds in ij N% ekg dh ifjoh{kk ij dh xbZA izkFkhZ us fnukad 23-7-76 dks mDr in ij dk;ZHkkj laHkkykA
yxHkx 23 o"kZ lsok djus ds mijkUr fnukad 13-11-99 dks izkFkhZ vius ikfjokfjd dk;Z djus ds fy;s vodk'k izkFkZuk i=
izLrqr dj vius LFkk;h fuokl ij x;kA fo"ke ifjfLFkfr;ksa ds dkj.k izkFkhZ us fnukad 15-11-99 ls vodk'k c<+kus gsrq izkFkZuk
i= le;≤ ij vizkFkhZ la[;k 3 dks izsf"kr fd;saA bu izkFkZuk i=ksa ij vizkFkhZ us vodk'k Lohd`r vFkok vLohd`r djus dh
lwpuk ugha nhA vizkFkhZ la[;k 3 us fnukad 21-7-2000 dks izkFkhZ dks vkjksi i= tkjh fd;k] tks mls ugaha feykA vizkFkhZ us
LFkk;h vkns'kksa ds izko/kkuksa dh vogsyuk djrs gq, ,oa izkFkhZ dks dksbZ volj u nsrs gq, tkWap vf/kdkjh fu;qDr fd;kA ;g
vkjksi i= fof/k fo:) gSA izkFkhZ dks tkap dh frfFk ls lwfpr ugha fd;k x;k vkSj u gha cpko dk volj fn;k x;kA vkjksi
i= l{ke vf/kdkjh }kjk ugha fn;k x;kA izkFkhZ U;kf;d vfHkj{kk esa gksus ls mifLFkr ugha gks ldkA bl rF; dh lwpuk ftyk
dkjkxkj ds ek/;e ls vizkFkhZx.k dks Hksth x;hA izkFkhZ ds fo:) takp dk;Zokgh mlds U;kf;d vfHkj{kk ls eqDr gksus rd
LFkfxr j[kuh pkfg;s FkhA fdUrq izkFkhZ dks fdlh izdkj dk dksbZ volj u nsrs gq, fnukad 11-12-2000 dks lsok ls c[kkZLr dj
fn;k x;kA izkFkhZ us bl vkns'k ls O;fFkr gksdj vihy izLrqr dh fdUrq ml ij dksbZ fu.kZ; dh lwpuk izkFkhZ dks ugha nh xbZA
le>kSrk vf/kdkjh ds le{k Hkh le>kSrk lEHko ugha gqvkA fnukad 11-12-2000 dks izkFkhZ dk lsok ls i`Fkd fd;k tkuk fof/k
7722
THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 30, 2019/AGRAHAYANA 9, 1941 [PART II—SEC. 3(ii)]
fo:) gSA vr% vkns'k dks 'kwU; ?kksf"kr dj izkFkhZ dks leLr osru HkRrksa lfgr inLFkkfir fd;k tkus dk vokMZ ikfjr fd;k
tkosA
5-
fnukad 15-4-2010 dks vizkFkhZ @ foi{khx.k us izfrmRrj izLrqr dj nkos ds rF;ksa dks vLohdkj fd;kA mudk dFku
gS fd izkFkhZ dks fnukad 21-7-2000 ds iwoZ Hkh vuq'kklughurk ds fy;s vkjksi i= fn;s x;s FksA izkFkhZ us vodk'k izkFkZuk i=
izLrqr ugha fd;s vkSj fiNyh frfFk vafdr dj QthZ rS;kj fd;saA izkFkhZ us mlds iqfyl ;k U;kf;d vfHkj{kk esa jgus dk rF;
tkucw>dj fNik;kA bu izkFkZuk i=kas ij mlds gLrk{kj Hkh dwVjfpr gaSA izkFkhZ dk dksbZ vodk'k Lohdkj ugha gqvkA izkFkhZ }kjk
fn;s x;s vfUre irs ij mls mifLFkr gksus ds fy;s i= ,oa rkj izsf"kr fd;s x;s tks mls izkIr Hkh gq,A U;k;ky; }kjk
nks"k&flf) ds mijkUr izkFkhZ dh lsokeqfDr dk dkj.k Hkh fo|eku FkkA izkFkhZ ds fo:) LFkk;h vkns'kksa ds vuqlkj tkap
vf/kdkjh dh fu;qfDRk dj tkap dk;Zokgh dh xbZA fnukad 11-12-2000 dks l{ke vf/kdkjh }kjk n.Mkns'k Hkh fn;k x;kA izkFkhZ
lwpuk gksus ij Hkh tkap dk;Zokgh esa mifLFkr ugha gqvkA izkFkhZ }kjk izLrqr vihy dks vLohdkj dj mls lwfpr dj fn;k x;k
FkkA izkFkhZ dks U;k;ky; us N% o"kZ ls vf/kd vof/k ds dkjkokl ds n.M ls nf.Mr fd;kA bu ifjfLFkfr;ksa esa ,d nks"k&fl)
O;fDr dks lsok esa ysuk vkSj lsok dh fujUrjrk j[kuk fof/kor ugha gSA ;fn izkFkhZ ds fo:) dh xbZ tkap vuqfpr ,oa fu;e
fo:) ikbZ tkosa rks foi{khx.k dks lk{; izLrqr djus dk volj fn;k tkosaA vr% okn vLohdkj fd;k tkosaA
6-
pwafd ;g izdj.k izkFkhZ ds fo:) dh xbZ tkap dk;Zokgh ls lEcfU/kr gS blfy;s bl vf/kdj.k }kjk ?kjsyw tkap dh
'kq)rk dk ijh{k.k vf/kfu.kZ; ds iwoZ fd;k x;kA fnukad 9-5-2011 dks i`Fkd ls vkns'k ikfjr djrs gq, esjs iwokZf/kdkjh }kjk
foi{khx.k }kjk dh xbZ ?kjsyw tkap dh 'kq)rk dks mfpr ,oa oS/k ugha ik;k x;kA
7-
rRi'pkr foi{khx.k dks izkFkhZ ds fo:) vkjksi dks izekf.kr djus gsrq lk{; dk volj fn;k x;kA foi{khx.k us
lk{; esa Jh ih-ih-,u- 'kekZ vflLVsUV eSustj ¼,p-vkj-½ dks ijhf{kr fd;kA izys[kh; lk{; esa izn'kZ& ,e 1 ls ,e 11 rd
izys[k iznf'kZr fd;sa x;sA rRi'pkr izkFkhZ us viuh lk{; esa Loa; izkFkhZ gjhizlkn feJk dks ijhf{kr fd;kA izkFkhZ ls dh xbZ
izfrijh{kk esa izn'kZ& MCY;w 1 ls MCY;w 9 rd izys[kksa dks iznf'kZr fd;k x;kA
8-
fnukad 26-9-2019 dks eSuas mHk;i{k ds ijLij fojks/kh rdksZa dks lk{; ds lanHkZ esa lquk o /;kuiwoZd fopkj fd;kA
9-
vfHkHkk"kd foi{khx.k dk ;g rdZ gS fd izkFkhZ us vius nkos esa ikfjokfjd dk;Z ds fy;s vodk'k izkFkZuk i= izLrqr
djuk dgk gS tcfd mls iqfyl }kjk fxjQ~rkj dj U;kf;d vfHkj{kk esa fHktok;k x;k FkkA izkFkhZ us vius tsy esa gksus dh
dksbZ lwpuk foi{khx.k dks ugah nhA izkFkhZ dks mlds fn;s x;s vfUre irs ij i= O;ogkj fd;k x;kA izkFkhZ ds lHkh vodk'k
izkFkZuk i=ksa dks vLohdkj dj fn;k x;k Fkk vkSj mls mifLFkr gksus dk funsZ'k fn;k x;k FkkA izkFkhZ foi{khx.k ds dkj.k ;k
muds "kM;U= ls dkjkxkj esa ugha x;k oju vius vijk/k ds dkj.k jgkA og N% o"kZ ls vf/kd vof/k rd tsy esa jgk vkSj
mldh ;g vuqifLFkfr izkFkhZ us Hkh Lohdkj dh gSA foi{khx.k }kjk LFkk;h vkns'kksa ds vuq:i l{ke izkf/kdkjh }kjk vkjksi i=
tkjh dj tkap dk;Zokgh lEiUu dh xbZA izkFkhZ dk tks irk foi{khx.k dks ns j[kk Fkk mlh ij leLr i= O;ogkj fd;k x;kA
ysfdu izkFkhZ mifLFkfr ugha gqvkA blfy;s foo'k gksdj l{ke izkf/kdkjh }kjk izkFkhZ dks lsok ls i`Fkd fd;k x;kA mUgksaus izn'kZ
,e&4 LFkk;h vkns'k] izn'kZ ,e&5 'kfDr;ksa ds izR;k;kstu lEcfU/k vkns'k vkSj izn'kZ ,e&6 dk;kZy; vkns'k dh vkSj /;ku
vkd`"V djrs gq, ;g dgk gS fd fdlh ewy izkf/kd`r vf/kdkjh ds vuqifLFkfr jgus ij dk;Zdkjh vf/kdkjh dks ewy vf/kdkjh
dh 'kfDr;ka iz;ksx djus dk vf/kdkj izkIr gSA pawfd izkFkhZ dks fof/kor% lsok ls i`Fkd fd;k x;k gS vkSj vc og lsokfuo`fRRk
vk;q Hkh ikj dj pqdk gS] mls lsok esa iqu% fy;s tkus vkSj foxr osru izkIr djus dk dksbZ vf/kdkj ugha gSA mUgksusa vius rdZ
ds leFkZu esa fuEukafdr U;kf;d n`"VkUr izLrqr fd;s %&
¼1½
1996 ,-vkbZ-vkj- ¼S.C.½ 2618 QkbZtj fy- cuke etnwj dkaxzslA
¼2½
2014 ,y-vkbZ-lh- 451 ¼xqokgkVh mPp U;k;ky;½ [kksxsu pUn cksjk cuke n LVsV vkWQ vklke o vU;A
¼3½
2010 ¼2½ ,l-,y-vkj- 505 ¼dydRrk mPp U;k;ky;½ Jh lq'khy dqekj lkgk cuke ;wdks cSad o vU;A
¼4½
2014 ¼1½ ts-lh-vkj- ¼>kj[k.M+ mPp U;k;ky;½ xksj[kukFk cuke lsUVªy dksy QhYMl fyfeVsM+ jkaphA
10-
vfHkHkk"kd izkFkhZ us foi{kh izfrfuf/k ds rdksZa dk fojks/k djrs gq, ;g dgk gS fd foi{khx.k izkFkhZ ds fo:) tkjh fd;s
x;s vkjksi i= ds vfrfjDr fdlh vU; vk/kkj ij izkFkhZ dks lsok ls i`Fkd ugha dj ldrs gSaA izkFkhZ ds fo:) vkjksi i=
LFkk;h vkns'k dh /kkjk 39 ¼1½ (iii) ds vUrxZr dRrZO; ls vknru vuqifLFkr jgus ds lEcU/k esa tkjh fd;k x;k gSA bl
[Hkkx II—[k.M 3(ii)]
Hkkjr dk jkti=k % uoEcj 30] 2019@vxzgk;.k 9] 1941
7723
vk/kkj ij izkFkhZ dks lsok ls i`Fkd] fd;k gh ugha tk ldrk gSA LFkk;h vkns'kksa ds fu;e 39 ¼1½ (iii) ds v/khu tks nqjkpj.k
of.kZr fd;s x;s gS muesa vodk'k Lohd`r djk;s fcuk ;k fcuk leqfpr dkj.k ds vknru vuqifLFkr jgus dks bl izdkj dk
nqjkpj.k ugaha ekuk x;k gS] ftlds vk/kkj ij lsok ls i`Fkd djus dk n.M fn;k tk ldsaA lsok ls i`Fkd djus dk n.Mkns'k
l{ke izkf/kdkjh }kjk tkjh ugha fd;k x;k gS] D;ksafd izkFkhZ dh fu;qfDr dkfeZd vf/kdkjh }kjk dh xbZ gS vkSj lsok lekfIr dk
vkns'k mi egkizcU/kd ¼[knku½ }kjk tkjh fd;k x;k gSA izkFkhZ ds dkjkxkj esa fu:) gksus dk rF; foi{khx.k ds vfHkKku esa
lsok lekIr djus ds iwoZ gh tkap ds nkSjku vk pqdk Fkk] D;ksafd izkFkhZ dks Mkd ls Hksts x;s i=ksa ij ;g vadu fo|eku Fkk
**fd izkIrdRrkZ >wU>wuq dkjkxkj esa cUn gS] okil HkstkA** bl izdkj foi{khx.k ;g ugha dg ldrs gS fd izkFkhZ ds tsy esa jgus
dh mUgsa dksbZ lwpuk ugha FkhA blh dkj.k vf/kdj.k }kjk tkap dk;Zokgh dks nwf"kr ekuk x;k gSA izkFkhZ ds nks"k fl) fd;s
tkus vFkok N% o"kZ rd dkjkxkj esa jgus ds vk/kkj ij izkFkhZ dh lsokeqfDr djus esa foi{khx.k l{ke ugha gS D;ksafd ;s rF;
tkap ds nkSjku fo|eku gh ugha FksA vr% nkok Lohdkj dj izkFkhZ dh fujarj lsok eku dj foxr ifjykHk iznku djus dk
vkns'k ikfjr fd;k tkosaA mUgksuas vius rdZ ds leFkZu esa fuEukafdr U;kf;d n`"VkUr izLrqr fd;s %&
¼1½
,-vkbZ-vkj- 1980 ¼S.C.½ 2054 LVhy vkWFkksfjVh bf.M;k cuke ih-vks- yscj dksVZ ,V ckSdkjksa LVhy flVh
/kuckn o vU;
¼2½
2011 ¼128½ ,Q-,y-vkj- 421 ,;j bf.M;k fyfeVsM eqEcbZ cuke 'k'khdyk tkVo o vU;
¼3½
1999 ¼II½ ,y-,y-ts- 514 ¼S.C.½ LVsV cSad vkWQ bf.M;k cuke Vh-ts- ikWyA
¼4½
¼2015½ 1 ,l-lh-lh- ¼L&S½ 251 NSyflag cuke ,e-th-ch-xzkeh.k cSad ikyh o vU;A
¼5½
2013 ¼139½ ,Q-,y-vkj- 541 nhikyh xqUMq lokZls cuke dzkUrh twfu;j v/;kid egkfo|ky; o vU;A
¼6½
flfoy vihy uEcj 6188@2019 t;Urh HkkbZ jkoth HkkbZ iVsy cuke E;wufliy dkmfUly uj[ksM+ o vU;
fu.kZ; frfFk 21-8-2019 ¼loksZPp U;k;ky;½
11-
mHk;i{k ds rdksZa] izLrqr dh xbZ lk{; ,oa fof/kd n`"VkUrksa esa ikfjr fof/k ij euu ds i'pkr bl fookn esa
fuEukafdr fopkj.kh; fcUnq mRiUu gq, gSa ftudk Øfed fu.kZ; fd;k tk jgk gS %&
fcUnq la[;k 1 %&
fcUnq la[;k 1 %&
fcUnq la[;k 1 %&
fcUnq la[;k 1 %& D;k foi{khx.k izkFkhZ ds fo:) fnukad 15-11-99 ls 31-5-2000 rd fcuk iwoZ lwpuk fn;s ,oa vodk'k
Lohd`r djok;s] vuqifLFkr jgus dk vkjksi izekf.kr djus esa lQy gq, gSa \
fcUnq la[;k 2 %&
fcUnq la[;k 2 %&
fcUnq la[;k 2 %&
fcUnq la[;k 2 %& D;k foi{khx.k }kjk vkjksi izekf.kr dj fn;s tkus dh n'kk esa izkFkhZ ds fo:) ikfjr n.Mkns'k izekf.kr
LFkk;h vkns'kksa dh /kkjk 39 ¼1½ (iii) ds izko/kkuksa ds vuq:i l{ke izkf/kdkjh }kjk ikfjr fd;k x;k gS\
fcUnq la[;k 3 %&
fcUnq la[;k 3 %&
fcUnq la[;k 3 %&
fcUnq la[;k 3 %& vuqrks"k \
12-
fopkj.kh; fcUnq la[;k 1
fopkj.kh; fcUnq la[;k 1
fopkj.kh; fcUnq la[;k 1
fopkj.kh; fcUnq la[;k 1 %&%&%&%& foi{kh ds lk{kh Jh ih-ih-,u-'kekZ us vius l'kiFk dFku esa ;g dgk gS fd gjhizlkn
feJk fnukad 15-11-99 ls viuh M~;wVh ls fujUrj fcuk Lohd`r vodk'k ds vuqifLFkr Fkk] blfy;s 21 tqykbZ 2000 dks mlds
fo:) vkjksi i= ?kj ds LFkk;h irs ij fHktok;k x;kA lk{kh dk ;g Hkh dFku gS fd fnukad 25-11-99 dks Jfed us Mkd ls
cSd&MsfVax djrs gq,s fnukad 15-11-99 ls 30-11-99 dh vof/k ds vodk'k ds fy;s i= izsf"kr fd;k Fkk] ftlesa ikfjokfjd
ijs'kkuh ds dkj.k vodk'k pkgk x;k FkkA izkFkhZ us ;g rF; tkucw>dj fNik;k Fkk fd og fnukad 15-11-99 ls gh iqfyl ,oa
U;kf;d vfHkj{kk esa FkkA bl izdkj og fnukad 15-11-99 ls fujUrj fcuk vuqefr ds dk;ZLFky ls vuqifLFkr Fkk vkSj lsokeqfDr
ds vkns'k rd dHkh mifLFkr ugha gqvkA izkFkhZ Jfed ds gktjh jftLVj dh izfr izn'kZ& ,e 8 dk mYys[k djrs gq, lk{kh us
dgk gS fd bl jftLVj esa fnukad 15-11-99 ls twu 2000 rd izkFkhZ dh fujUrj vuqifLFkfr ntZ gSA bl lEcU/k esa lk{kh us
izn'kZ& ,e 11] izkFkhZ }kjk izLrqr tokc dk tokc tks mlus {ks=h; Jek;qDr dsUnzh; t;iqj ds le{k 23-12-2008 dks izLrqr
fd;k gS dk mYys[k Hkh fd;k gSA mYys[kuh; ;g Hkh gS izkFkhZ Loa; us izn'kZ& ,e 11 tokc ds tokc ij Loa; ds gLrk{kj
gksuk Lohdkj fd;k gS] vkSj i`"B 2 ij , ls ch bckjr lgh gksuk Hkh dgk gSA bl tokc ds tokc izn'kZ& ,e 11 esa izkFkhZ us
;g fy[kk gS fd ** ¼izn'kZ ,e 11 dk isjk 2 ½** D;ksafd izkFkhZ fnukad 15-11-99 ls 5-4-2003 rd U;kf;d vfHkj{kk esa QkStnkjh
izdj.k esa jgk FkkA bl dkj.k bl nkSjku izkFkhZ Loa; }kjk ;wihlh@jftLVMZ i= }kjk mDr izkFkZuk i= fHktokus dk iz'u gh
iSnk ugha gksrk gSA D;ksafd bl nkSjku dksbZ Hkh i= fHktok;s tkrs rks v/kh{kd dkjkxkg ds ek/;e ls gh fHktok;s tk ldrs FksA
7724
THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 30, 2019/AGRAHAYANA 9, 1941 [PART II—SEC. 3(ii)]
,slk izrhr gksrk gS fd izkFkhZ ds gLrk{kj 'kqnk dkxtksa dk fdlh O;fDr }kjk mi;ksx djrs gq, mDr i= izkFkhZ dh vkSj ls
mldh tkudkjh esa yk;s cxSj o cxSj lgefr ds fHktok;s gSA**
13-
izkFkhZ ls dh xbZ izfrijh{kk esa izkFkhZ us izn'kZ MCY;w 2 rFkk izn'kZ MCY;w 4 ls 9 vodk'k izkFkZuk i=ksa ij Loa; ds
gLrk{kj u gksuk dgk gS vkSj ;g Hkh dgk gS fd vodk'k dk n'kkZ;s x;s dkj.k **?kjsyw ijs'kkuh** dk vadu Hkh mlds }kjk ugha
fd;k x;kA izkFkhZ Li"V dgrk gS fd vodk'k ds lEcU/k esa ,slk dksbZ vkosnu mlus izLrqr ugha fd;k gSA bu ifjfLFkfr;ksa esa
;g HkyhHkkafr Li"V gks tkrk gS fd izkFkhZ us fnukad 15-11-99 dks iqfyl }kjk mls vfHkj{kk esa ys fy;s tkus ij foi{kh izcU/ku
dks okLrfod dkj.k lwfpr u djrs gq, dksbZ vodk'k izkFkZuk i= izLrqr ugha fd;kA tks vodk'k izkFkZuk i= foi{khx.k dks
Mkd }kjk izsf"kr fd;s x;s os izkFkhZ }kjk gLrk{kfjr ugha Fks ,oa okLrfod dkj.k n'kkZrs gq, Hkh izsf"kr ugha fd;s x;sA izkFkhZ ;fn
fnukad 15-11-99 dks gh Loa; dk izkFkZuk i= okLrfod rF;ksa dk o.kZu djrs gq,s foi{khx.k dks izsf"kr djrk rks foi{khx.k
}kjk lEHkr% mls rRle; fuyfEcr djrs gq, vuq'kklfud dk;Zokgh izkjEHk dh tk ldrh FkhA izkFkhZ us rks vius nkos ds pj.k
la[;k 8 esa Hkh Loa; ds U;kf;d vfHkj{kk esa gksus dk dkj.k izkFkZuk i= esa of.kZr djus ds LFkku ij ikfjokfjd fo"ke fLFkfr;ksa
vkSj lkekftd nkf;Ro dh iwfrZ ** dkj.k n'kkZ;s gSaA bl izdkj lk{; ds ifj'khyu ls izkFkhZ dks fnukad 15-11-99 ls fcuk
vodk'k Lohd`r djk;s vFkok iwoZ lwpuk fn;s fcuk vuqifLFkr jguk izekf.kr gksrk gSA izkFkhZ dh vuqifLFkfr dh vof/k vkjksi
i= izn'kZ& ,e 1 ds vuqlkj 30-6-2000 rd fcuk vodk'k Lohd`r djk;s vuqifLFkr jgus ds lUnHkZ esa gSA tks izkFkhZ Loa; dh
Lohd`fr] izn'kZ& ,e 8 mifLFkfr iaftdk vkSj foi{kh dh v[kf.Mr lk{; ds vk/kkj ij izekf.kr gSA tgkW rd izkFkhZ ds bl
vk{ksi dk iz'u gS fd vkjksi i= l{ke vf/kdkjh }kjk tkjh ugha fd;k x;k] & lk{; ls izdV gksrk gS fd izkFkhZ 210&320
:i;s ds osrueku esa 210 :i;s osru ij fu;qDr gqvk FkkA izn'kZ ,e 5 vkns'k fnukad 8-2-1980 ls egkizca/kd us layXu
vuqlwph ds vuqlkj 'kfDr;ksa dk izR;k;kstu fd;k gSA bl vuqlwph ea eq[; bathfu;jksa] mi egkizca/kdksa o [kku v/kh{kdksa dks
:i;s 650 ls 1200 osru rd ds deZdkjksa dh vfuok;Z lsokfuo`fRr @lsok i`FkDdj.k o c[kkZLrxh ds flok; lHkh 'kkfLr;k¡
vkjksfir djus gsrq l'kDr fd;k x;k gSA vuqlwph ds Hkkx&II esa vuq'kklfud ekeyksa esa fofgr izf/kdkfj;ksa dks vuq'kklfud
izkf/kdkjh Hkh ekuk x;k gS] tks izkFkhZ ds lanHkZ esa eq[; bathfu;j ¼;kaf=d½ gSA bUgh vkns'kksa esa ;g izko/kku Hkh gS fd
vuq'kklfud izkf/kdkjh ds ofj"Brj vf/kdkjh dks Hkh vuq'kklfud izkf/kdkjh dh 'kfDr;k¡ izkIr gksxhA izkFkhZ dks vkjksi i=
dk;Zdkjh eq[; izca/kd ¼;kaf=d½ }kjk tkjh fd;k x;k gS tks eq[; bathfu;j ¼;kaf=d½ ls ofj"Brj izkf/kdkjh gksus ls vkjksi i=
tkjh djus gsrq l{ke izekf.kr gksrk gSA bl izdkj izkFkhZ dh vksj ls izLrqr ;g vk{ksi lkjoku ugha gSA bl izdkj izkFkhZ dh ;g
vuqifLFkfr LFkk;h vkns'kksa dh /kkjk 39 ¼1½ (iii) ds vUrxZr dnkpkj izekf.kr gksrh gSA vr% ;g fcanq izkFkhZ ds fo:) fu.khZr
fd;k tkrk gSA
14-
fcUnq la[;k 2 %&
fcUnq la[;k 2 %&
fcUnq la[;k 2 %&
fcUnq la[;k 2 %& bl fcUnq ds vUrxZr ;g n`"VO; gS fd D;k foi{khx.k }kjk vkjksi izekf.kr dj fn;k tkus dh
fLFkfr esa ikfjr fd;k x;k n.M+kns'k LFkk;h vkns'kksa dh /kkjk 39 ¼1½ (iii) ds izko/kkuksa ds vuqlj.k esa gSA izn'kZ& ,e 1 izkFkhZ
ds fo:) tkjh fd;k x;k vkjksi i= fnukad 21-7-2000 gSA bl vkjksi i= esa izkFkhZ dks ;g lwfpr fd;k x;k gS fd mldk
nqjkpj.k LFkk;h vkns'kksa dh /kkjk 39 ¼1½ (iii) ds vUrxZr vknru M~;wVh ls vuqifLFkr jguk gS vkSj rn~uqlkj mlds fo:)
vuq'kklukRed dk;Zokgh dh tkuh gaSA izn'kZ& ,e 4 foi{kh ds izekf.kr LFkk;h vkns'k gaSA foi{kh ls ;gh vis{kk gS fd og
vkjksi i= esa of.kZr vuq'kklfud izko/kkuksa ds vuq:i gh izkFkhZ ds fo:) dk;Zokgh djsaA izn'kZ& ,e 1 vkjksi i= esa feF;k
lwpuk nsuk ;k dksbZ lwpuk gh ugha nsuk vFkok fdlh vijk/k esa nks"k fl)h ds mijkUr dkjkokflr gksus laca/kh dnkpkj ds
vkjksi ugha yxk;s x;s gSA blfy;s foi{kh }kjk tkjh fd;s x;s vkjksi i= izn'kZ& ,e&1 esa of.kZr dnkpkj ls ijs fdlh vU;
nqjkpj.k ds lEcU/k esa vuq'kklukRed dk;Zokgh fd;k tkuk fof/kr% visf{kr ugha FkkA
15-
izekf.kr LFkk;h vkns'kksa dh /kkjk 39 ¼1½ esa ;g Li"V izko/kku gS fd ,d deZdkj dks mlds }kjk fd;s x;s
d`R;ksa@yksiksa ds fy;s ¼blh /kkjk dh mi/kkjk 1 (i) ls (iii) rd of.kZr½ ,d ekg esa 2 izfr'kr etnwjh dh jkf'k ds vFkZnaM ls
;k psrkouh vFkok ifjfuUnk ds n.M ls nf.Mr fd;k tk ldrk gSA ,slk vFkZn.M fofgr izkf/kdkjh }kjk ,sls d`R;ksa vFkok
yksiksa ds fy;s vf/kjksfir gksxk] tks /kkjk 8 osru Hkqxrku vf/kfu;e ds izko/kkuksa ds vuqlkj vuqeksfnr fd;k tkosaA
16-
/kkjk 39 dh mi/kkjk ¼1½ (iii) ds vUrxZr fcuk vodk'k Lohd`r djk;s vknru vuqifLFkfr ;k fcuk i;kZIr dkj.k
yxkrkj 10 fnu ls vf/kd vuqifLFkr jgus lEcfU/k d`R;@yksi dk gh mYys[k fd;k x;k gSA bl d`R; vFkok yksi ds fy;s
/kkjk 39 ¼1½ ds vUrxZr foi{khx.k ek= vFkZn.M] psrkouh ;k ifjfuUnk dk n.M gh izkFkhZ ds fo:) ikfjr dj ldrs FksA
izekf.kr LFkk;h vkns'kksa dh /kkjk 39 ¼2½ ds vUrxZr naM ds :i esa deZdkj dh lsoklekfIr ,oa c[kkZLr fd;s tkus dk izko/kku
[Hkkx II—[k.M 3(ii)]
Hkkjr dk jkti=k % uoEcj 30] 2019@vxzgk;.k 9] 1941
7725
fd;k x;k gS fdUrq izn'kZ& ,e 1 vkjksi i= esa foi{khx.k us /kkjk 39 ¼2½ ds vUrxZr of.kZr fdlh nqjkpj.k dk vkjksi izkFkhZ
deZdkj ds fo:) yxk;k gh ugha gSA blfy;s foi{khx.k izkFkhZ ds fo:) izekf.kr gq, vkjksi ds fy;s /kkjk 39 ¼1½ esa fd;s x;s
izko/kkuksa ds vuq:i gh n.Mkns'k ikfjr djus dks izkf/kd`r gaS] mlls ijs ughaA ekuuh; loksZPp U;k;ky; }kjk LVhy vkWFkksfjVh
bf.M;k cuke ih-vks- yscj dksVZ /kuckn ds fu.kZ; esa ;g vf/ker O;Dr fd;k x;k gS fd tc dEiuh ds fufEkZr fu;e ¼ftUgsa
funs'kd e.My us vuqeksfnr fd;k gks½] eq[; fpfdRlk vf/kdkjh dks vkjksi i= tkjh djus ,oa tkap lfefr xfBr djus gsrq
izkf/kd`r ugha djrs gksa rks ,slh tkap lfefr }kjk fn;s x;s fu"d"kZ ds vk/kkj ij deZdkj ds fo:) ikfjr lsoklekfIr dk
vkns'k oS/k ugha gSA blh izdkj ,l-ch-vkbZ- cuke Vh-ts-ikWy ds fu.kZ; esa ekuuh; loksZPp U;k;ky; us ;g dgk gS fd tc lsok
fu;eksa esa xEHkhj nqjkpj.k gsrq lsoklekfIr ds n.M dk izko/kku ugha gks rks cSd dks vius lsok fu;eksa dh ifjlhek esa gh Loa;
dks vkc) djuk pkfg;s& mYya?ku gksus ij n.M+kns'k esa gLr{ksi visf{kr gSA ekuuh; cEcbZ mPp U;k;ky; us Hkh ,;j bf.M;k
cuke 'k'khdyk tkVo ds fu.kZ; esa dgk gS tc mifuns'kd dks dksbZ vuq'kklfud ,oa vihyh; 'kfDr;ka izkIr uk gks rks
deZdkj ds fo:) ikfjr lsoklekfIr dk vkns'k oS/k ugaha gksxkA
17-
bu fu.kZ;ksa esa ikfjr fof/k ds izdk'k esa ;g mYys[kuh; gS fd izn'kZ& ,e 5 vkns'k ftlds lkFk layXu vuqlqph ds
Hkkx izFke esa ps;jeSu }kjk mlds vf/kuLFk izkf/kdkjh;ksa dks] ftlesa egk izcU/kd@miegk izcU/kd @[kku v/kh{kd@ eq[;
bfUtfu;j lfEefyr gaS] dks fofHkUu vuq'kklfud 'kfDr;ka izR;k;ksftr dh xbZ gSA bl rkfydk ds ifj'khyu ls ;g Li"V gks
tkrk gS fd bu izkf/kdkfj;ksa dks] tks Hkh vuq'kklfud 'kfDr;ka izR;k;ksftr dh xbZ gS muesa vfuok;Z lsokfuo`fRr] lsok ls
i`FkDdj.k ,oa c[kkZLrxh lfEefyr ugha gSA izn'kZ& ,e 9 n.M+kns'k fnukad 11-12-2000] miegkizcU/kd ¼[knku½ vuq'kklfud
izkf/kdkjh }kjk tkjh fd;k x;k gS fdUrq izR;k;kstu vkns'k izn'kZ&,e&5 ds voyksdu ls ;g Li"V gks tkrk gS fd
miegkizcU/kd gh ugha oju~ egkizcU/kd dks Hkh izkFkhZ dh lsoklekIr djrs gq, mls c[kkZLr djus dh 'kfDr izR;k;ksftr ugha
dh xbZ FkhA foi{kh dh vkSj ls izLrqr ekuuh; lokZsPp U;k;ky; }kjk ikfjr fu.kZ; QkbZtj fy- cuke etnwj dkaxzsl esa ;g
vf/ker O;Dr fd;k x;k gS fd daiuh ds LFkkbZ vkns'kksa ds varxZr izca/ku] deZdkj dh fcuk vodk'k Lohd`r djok;s
vizkf/kd`r vuqifLFkfr ds vk/kkj ij lsoklekfIr gsrq l{ke gS& rF;kRed fHkUurk ds dkj.k foi{kh ds rdZ dks iq"V ugha djrk
gS D;ksafd naM+kns'k LFkkbZ vkns'kksa ds vuqlj.k esa ikfjr gh ugha fd;k x;k gSA blfy;s izn'kZ& ,e 9 n.M+kns'k }kjk izkFkhZ dh
lsok lekfIr djus dk vkns'k vuq'kklfud vf/kdkjh dh 'kfDr;ksa ls ijsa ikfjr fd;k tkuk izekf.kr gksrk gS tks voS/k gSA vr%
;g fcanq izkFkhZ ds i{k esa fu.khZr fd;k tkrk gSA
fopkj.kh; fcUnq la[;k 3 %& vuqrks"k
fopkj.kh; fcUnq la[;k 3 %& vuqrks"k
fopkj.kh; fcUnq la[;k 3 %& vuqrks"k
fopkj.kh; fcUnq la[;k 3 %& vuqrks"k
18-
izkFkhZ ds fo:) ikfjr n.M+kns'k izn'kZ& ,e 9 vizkf/kd`r O;fDr }kjk tkjh n.M+kns'k izekf.kr gksus rFkk izekf.kr
LFkk;h vkns'kksa dh /kkjk 39 ¼1½ (iii) ds izko/kkuksa ds fo:) gksus ls izkFkhZ dh lsok lekIr fd;k tkuk vfof/kiw.kZ izekf.kr gqvk
gSA ekuuh; loksZPp U;k;ky; us NSyflag cuke ,e-th-ch-xzkeh.k cSad ikyh o vU; ds fu.kZ; esa ;g ekxZn'kZu fn;k gS fd ,d
ckj lsoklekfIr dk vkns'k vikLr dj fn;s tkus ij] lsok esa iqu% LFkkiu ls bUdkj fd;s tkus ds fdlh vk/kkj ds vHkko esa]
deZdkj Lor% lsok esa iqu%LFkkfir gks tkrk gSA bl fLFkfr esa izkFkhZ fnukad 11-12-2000 ls iqu% lsok eas in LFkkfir gksus dk
vf/kdkjh izekf.kr gksrk gSA izkFkhZ dh vkSj ls izkFkhZ dh lsok esa fujUrjrk foxr osru ifjykHkksa lfgr iznku djus dk fuosnu
fd;k x;k gSA bl lEcU/k esa izkFkhZ dh vkSj ls ekuuh; loksZPp U;k;ky; }kjk ikfjr fu.kZ; nhikyh xqUMq lokZls cuke dzkUrh
twfu;j v/;kid egkfo|ky; rFkk t;Urh HkkbZ jkoth HkkbZ iVsy cuke E;wufliy dkmUlhy uj[ksM+ esa ikfjr vf/ker dk
voyEc fy;k x;k gSA bu fu.kZ;ksa esa ikfjr fof/k ds vuqlkj tc ,d deZdkj tks mlds fu;kstd ds voS/k d`R; ls ihfMr gks]
dks foxr ifjykHkksa ds Hkqxrku ls bUdkj djuk fu;kstd dks mDr Hkqxrku ds nkf;Ro ls mUeqDr djrs gq, iqjLd`r djus tSlk
gksxkA fdUrq bUgha fu.kZ;ksa esa ekuuh; mPpre U;k;ky; us ;g Hkh dgk gS fd lsok esa fujUrjrk rFkk foxr osru Hkqxrku ds
lk/kkj.k fu;e ij ;g focU/ku vo'; gS fd U;k;ky; deZdkj dh lsok vof/k] fd;s x;s nqjkpj.k dh izd`fr rFkk vU; leku
ifjfLFkfr;ksa ij Hkh fopkj djsaA lk/kkj.kr% ,d deZdkj] ftldh lsoklekIr dj nh xbZ gks rFkk og foxr osru izkIr djuk
pkgrk gks] ls ;g vis{kk dh tkrh gS fd og vf/kdj.k ds le{k U;wure ;g vfHkopu djsa ;k l'kiFk dFku djsa fd og
lqlaxr vof/k esa dgha Hkh ykHkizn fu;kstu esa fu;ksftr ugha jgk gS ;k fdlh U;wurj% osru ij fu;ksftr jgk gSA bl vfHkopu
ds mijkUr ;fn fu;kstd foxr osru ds Hkqxrku ls cpuk pkgrk gks rks og bl rF; dk vfHkopuksa es ek/;e ls [k.Mu djsa
7726
THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 30, 2019/AGRAHAYANA 9, 1941 [PART II—SEC. 3(ii)]
,o¡ fo'olfu; lk{; ls ;g Hkh izekf.kr djsa fd deZdkj ykHkktZu gsrq fu;ksftr jgk gS vFkok ftruk osru mls feyrk Fkk
mruk og vftZr dj jgk FkkA tc deZdkj ds fo:) fdlh dnkpkj dk vkjksi izekf.kr gks fdUrq fn;k x;k n.M dnkpkj ds
lekuqikfrd uk gks rks U;k;ky; dks ;g foosdkf/kdkj izkIr gS fd og iw.kZ foxr osru dk Hkqxrku u fnyok;sA ;fn vkjksi
izekf.kr ugha gqvk gks vFkok nqjk'k;% iwoZd feF;k vkjksi yxk;k x;k gks] rc gh iw.kZ osru Hkqxrku djokuk vkSfpR;iw.kZ gksxkA
19-
bu fu.kZ;ksa esa ikfjr fof/k ,oa bl fookn ds rF;ksa ,oa ifjfLFkfr;ksa ij fopkj ds mijkUr fuEukafdr ifjn`';
n`f"Vxr gksrk gS (
¼1½
izkFkhZ Loa; ds lk{; ds vuqlkj og fnukad 15-11-99 ls 14-2-2006 rd ftyk dkjkx`g >wU>wuq esa vfHkj{kk esa
fu:) jgk gSA izkFkhZ us ;g Hkh Lohdkj fd;k gS fd mlus fxjQ~rkjh ds ckn foi{kh dks dksbZ vodk'k
izkFkZuk i= u rks fn;k vkSj u gha fHktok;kaA mlus dksbZ lwpuk foi{kh dks ugha nhA izkFkhZ ds dkjkx`g esa
jgus ds dkj.k Li"V :i ls] mlus foi{khx.k ds ykHkkFkZ dksbZ dk;Z djrs gq, lsok ugha nhA
¼2½
izkFkhZ us u rks vius nkos ds vfHkdFku esa u gha vius lk{; ds 'kiFk i= esa U;kf;d vfHkj{kk ls mUeqDr gksus
ds ckn Hkh vfu;ksftr jgus vFkok dksbZ ykHkiw.kZ fu;kstu izkIr u djus dk dksbZ vfHkopu@dFku fd;k gSA
bl fLFkfr esa LoHkkfod :i ls foi{kh dks izkFkhZ ds fdlh ykHkiw.kZ fu;kstu esa u jgus ds rF; dk
izR;k[;ku ,oa fo[k.Mu djus dk dksbZ volj gh ugha feykA blfy;s ;g mi/kkfjr fd;k tk ldrk gS fd
izkFkhZ dkjkx`g ls NwVus ds ckn fdlh ykHkiw.kZ fu;kstu esa jgk gS rFkk mldk vFkksZiktZu lsok ds nkSjku
izkIr ifjykHk ls U;wurj Hkh ugha jgkA
20-
foi{kh dh vkSj ls [kksxsu pUn cksjk cuke LVsV vkWQ vklke ds fu.kZ; esa ekuuh; xksokgkVh mPp U;k;ky; }kjk
ikfjr fu.kZ; dk voyEc fy;k x;k gSA bl fu.kZ; esa ekuuh; mPp U;k;ky; us dgk gS fd tc deZdkj rhu o"kZ pkj ekg
rd gR;k ds vijk/k esa dkjkx`g esa jgk gks fdUrq lUnsg dk ykHk ikdj nks"k eqDr fd;k x;k gks& rFkk deZdkj fcuk
lwpuk@vodk'k Lohd`fr ds vuqifLFkfr jgus dk nks"kh ik;k x;k gks] rks vuq'kklfud dk;Zokgh ds naM ds dkj.k ;g ugha dgk
tk ldrk fd mls nks ckj nf.Mr fd;k x;k gSA vuq'kklfud tkap dk gR;k ds fopkj.k ls dksbZ ljksdkj ugaha gSA deZdkj
vuqifLFkfr dh vof/k dk osru ikus dks blfy;s vf/kd`r ugha gS fd fu;kstd dks deZdkj ls dksbZ lsok izkIr ugha gqbZA
21-
xksj[kukFk cuke lsUVªy dksy QhYMl fyfeVsM+ jkaph ds fu.kZ; esa ekuuh; >kj[k.M mPp U;k;ky; us ;g Li"V dgk
gS fd tc deZpkjh tsy esa fu:) jgus ds dkj.k dRrZO; ij vuqifLFkr jgk gks rks **dk;Z ugha rks osru ugaha** ds fl)kUr ds
vk/kkj ij mls osru ns; ugha gksxkA nkf.Md izdj.k fdlh r`rh; i{k }kjk lafLFkr gqvk gSA og izcU/ku dk nkf;Ro ugah gSA
izcU/ku us deZdkj dks dk;Z djus ls ugha jksdk gSA
22-
mHk;i{k }kjk izLrqr fu.kZ;ksa esa ikfjr fof/k ,oa rF;ksa ij fopkj ds i'pkr bl vf/kdj.k dk ;g lqfopkfjr vfHker
gS fd pwafd izkFkhZ vius gh nq"d`R; ds dkj.k vius fu;kstd dks fcuk lwfpr fd;s ,oa fcuk vodk'k Lohd`r djk;s dkjkx`g esa
fu:) jgk rFkk izkFkhZ us dkjkx`g ls NwVus ds i'pkr Hkh csjkstxkj jgus vFkok de vk; vftZr djus lEcU/kh dksbZ dFku ugha
fd;k ,oa lk{; izLrqr ugaha dh] blfy;s ;g mi/kkfjr fd;k tk;sxk fd og ykHk okys fu;kstu esa dgha vU;= /kuktZu djrk
jgkA bl fLFkfr esa izkFkhZ dks foxr osru ,oa ifjykHk dk Hkqxrku foi{kh ls djok;k tkuk fof/k& iw.kZ ,oa U;k;ksfpr izrhr ugha
gksrk gSA
23- mi;qDrZ foospu ds mijkUr izkFkhZ ¼gjhizlkn feJk½ ds fo:) yxkrkj vuqifLFkr jgus ds vkjksi ij vf/kdj.k }kjk dh
xbZ tkap ds mijkUr vkjksi izekf.kr gqvk gS] fdUrq bl vkjksi gsrq fn;k x;k n.M+ foi{kh ds izekf.kr LFkk;h vkns'kksa dh /kkjk
39 ¼1½ (iii) esa fofgr n.M+ ds izko/kku ds vuq:i u gksus ls U;k;ksfpr ,oa fof/k lEer ugha gSA vr% foi{khx.k }kjk ikfjr
lsoklekfIr n.M+kns'k fnukad 11-12-2000 dks vikLr djrs gq, izkFkhZ dks foi{kh dh lsok esa iqu% LFkkfir fd;k tkrk gSA izkFkhZ
fnukad 15-11-99 ls mldh lsok fuo`fRr dh frfFk rd foxr osru ,oa vkfFkZd ifjykHk ikus dk vf/kdkjh ugha gSA izkFkhZ }kjk
iqfyl@U;kf;d vfHkj{kk esa O;frr vof/k vgZd lsok ds :i esa lax.kuh; u ekurs gq, foi{kh] lsok fuo`fRr dh frfFk rd izkFkhZ
[Hkkx II—[k.M 3(ii)]
Hkkjr dk jkti=k % uoEcj 30] 2019@vxzgk;.k 9] 1941
7727
dks izekf.kr LFkk;h vkns'kksa @lsok fu;eksa ds vuq:i ns; dfYir inksUufr nsrs gq,] lsokfuo`fRr ifjykHk dh lax.kuk djsaA
rn~uqlkj Hkqxrku rhu ekg dh vof/k esa djsaA
24-
vf/kfu.kZ; rn~uqlkj ikfjr fd;k tkrk gSA Je eU=ky; }kjk bl ekeys esa U;k;fu.kZ;u gsrq lanfHkZr fookn dk mRrj
mi;qZDrkuqlkj fn;k tkrk gSA
25-
vf/kfu.kZ; dh izfrfyfi dsUnzh; ljdkj dks vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e 1947 dh /kkjk 17 ¼1½ ds vUrXkZr izdk’kukFkZ
izsf"kr dh tkosA
jk/kk eksgu prqoZsnh] ihBklhu vf/kdkjh
नई द ली, 19 नव बर, 2019
का.आ.
का.आ.
का.आ.
का.आ. 2026
2026
2026
2026.—औ_ोिगक िववाद अिधिनयम, 1947 (1947 का 14) क धारा 17 के अनुसरण म: के./ीय सरकार
मेसस भारत पेोिलयम कापरेशन िलिमटेड के बंधतं^ के संबT िनयोजक! और उनके कमकार! के बीच अनुबंध म: िनYदZ
औ_ोिगक िववाद म: के./ीय सरकार औ_ोिगक अिधकरण एवं 1म .यायालय, एनीकुलम के पंचाट (संदभ सं@या 10/2012)
को कािशत करती है जो के./ीय सरकार को 5.11.2019 को ाS +आ था।
[सं. एल-30012/7/2011-आईआर (एम)]
डी. के. िहमांशु, अवर सिचव
New Delhi, the 19th November, 2019
S.O. 2026.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award (Ref. No. 10/2012) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour
Court, Ernakulam now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the
management of M/s. Bharat Petroleum Corporation Limited and their workman, which was received by the Central
Government on 5.11.2019.
[No. L-30012/7/2011-IR(M)]
D. K. HIMANSHU, Under Secy.
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL–CUM-LABOUR COURT,
ERNAKULUM
Present: Shri. V .Vijaya Kumar, B. Sc, LLM, Presiding Officer
(Friday the 4thday of October 2019, 12 Asvina 1941)
ID No. 10/2012
Workman
:
Shri S. Jayakrishnan, House No. X/334, ThirumuppamVariam,
N. Parur, Ernakulam- 693520.
By Adv. Paulson C. Varghese
Management
:
The General Manager, BPCL, Kochi Refinery,
Ambalamughal, Cochin.
By Adv.Menon & Pai
This case coming up for final hearing on 7-8-2019 and this Tribunal-cum-Labour Court on 4-10-2019 passed
the following
AWARD
1.
In exercise of the powers conferred by clause (d) of Sub-section (1) and Sub-section 2(A) of Section 10 of
Industrial Disputes Act, 1947 (Act 14 of 1947) the Government of India, Ministry of Labour by its order No.
L-30012/7/2011-IR(M) dated 16-2-2012 referred the following dispute for adjudication by this Tribunal.
7728
THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 30, 2019/AGRAHAYANA 9, 1941 [PART II—SEC. 3(ii)]
2.
The dispute referred is
“Whether the action of the management of M/S BPCL Kochi Refinery with its headquarter at Mumbai in
dismissing the services of Shri S.Jayakrishnan, Staff No. 84194, Cochin AFS vide order dated 8-4-2010 is legal
and justified? What relief the workman is entitled to?”
3.
It is seen that this Tribunal vide order dated 31-8-2012 passed a No Dispute Award in this case and is notified
by Government of India in the Gazette dated 10-10-2012. The management filed IA No. 120/2012 to set-aside the
exparte order dated 31-8-2012. This IA was allowed and the matter was restored to file for final adjudication.
4.
The workman entered appearance and filed claim statement. The workman was employed as General Workman
B in the management establishment. During 2002, the 2nd child of the workman was born with serious and complicated
congenital problems and he was forced to take leave continuously to take care of his child and wife in the hospital. He
was infact taking care of the family of his wife also and his mother-in-law also fell sick due to old age illness. Due to
aforesaid reasons, he has taken all his eligible leave. Further his child died on 4-2-2006. After the demise of his child, his
wife developed reactive depression which put the workman into severe problems. By that time his mother-in-law was
also completely bed-ridden. His mother-in-law also expired during that period. The management initiated disciplinary
action against the workman alleging that he took unauthorized leave without any permission. His unauthorized absence
happened in the aforesaid circumstances. The plight of the workman was known to the management and they promised
not to take any further action considering the situation of the workman. On 2-2-2009, his services were temporarily
transferred to AFS Nedumbaserry Airport in the Marketing Division. Though the services of the workman was
temporarily transferred to AFS, his service conditions, allowances and other terms of employment were governed by long
term settlements which were applicable to the category of workman of BPCL. The workman was under the impression
that the leave benefits are also governed by the long term settlements of his parent company, BPCL. The leave benefits at
AFS and his parent organization BPCL were distinct and the leave benefits was rather much inferior to that of BPCL.
Accordingly the workman has taken the eligible leave as if his leave rules are not changed. He was not informed of any
change in this leave rules. The workman took 12 days leave with permission from the concerned officials during
9-2-2009. As per the leave rules in the AFS, he was entitled to avail more than 24 days privilege leave as he has already
served more than 9 months at AFS without availing any leave. further an employee working at AFS is eligible for 8 days
leave for every quarter. However as per the leave rules of BPCL, the workman is entitled to leave of 2 days eligible extra
for 11 months service rendered. Hence the workman had not availed any unauthorized leave as alleged by the
management. The services of the workman was apprised good by AFS Nedumbaserry.
5.
The domestic enquiry conducted against the workman is done in complete violation of the principles of natural
justice. He was not given full opportunity to establish his innocence. Even if the enquiry report is found to be valid, the
charges proved against him are not grave enough to award the capital punishment of dismissal from service. There are
many employees and trade Union leaders in the management who made unauthorisely absent but continued to be with the
management even today. Disciplinary action was taken against the workman only because he was not part of any Union.
6.
The management filed Written Statement denying the above allegations. The workman was employed in the
manufacturing department of the management. The workman was dismissed from the service for his unauthorized
absence of 97 days during the period 1-4-2007 to 31-12-2007 and 14 days during the period from 1-1-08 to 31-3-2008
and 165 days during the period from 1-4-08 to 31-12-2008. For the unauthorized absence for the period from 1-4-2007 to
31-3-2008, a showcause notice dated 20-6-2008 was issued to the workman. Since his explanation to the showcause
notice was not satisfactory, a chargesheet was issued and an Enquiry Officer was appointed as per the Certified
Standing Orders of the Company. Enquiry Officer conducted the enquiry complying with the provisions of natural justice
and also as per the provisions of Certified Standing Orders and submitted his report. The workman fully participated in
the enquiry, submitted defence evidence and produced defence documents. The Enquiry Officer submitted his report on
8-12-2008 finding that the charges against the workman are proved. For his unauthorised absence for the period from
1-4-08 to 31-12-08, another showcause notice dated 7-5-2009 was issued. Since the explanation given by the workman
was not satisfactory another domestic enquiry was initiated as per the provisions of Certified Standing Orders, Clause
29.11 for habitual absenteeism. After conducting a proper enquiry complying with the provisions of natural justice, the
Enquiry Officer submitted his findings on 22-8-2009. The Enquiry Officer found the charges proved against the
workman. The copies of the above two Enquiry Reports were forwarded to the workman on 30-9-2009 giving him an
opportunity to submit his representation on the findings of the Enquiry Officer. He submitted his reply on 15-10-2009.
The Disciplinary Authority after perusing the Enquiry file, report and evidence on record, accepted the findings of the
Enquiry Officer. The Disciplinary Authority also noticed that the workman was unauthorisely absent during earlier
spells also from 2000 to 31-3-2007. He was also warned in the first instance and punishment of reversion to the lowest
basic pay in the same scale of pay was awarded on 31-12-2007. The Disciplinary Authority after considering all the
above facts proposed a penalty of “dismissal from service of the company”. Even in the representation against the
proposed punishment, the workman did not give any valid and convincing reasons for his actions. Hence the workman
was dismissed from service vide order dated 8-4-2010. The family problems faced by workman is not a valid ground for
[Hkkx II—[k.M 3(ii)]
Hkkjr dk jkti=k % uoEcj 30] 2019@vxzgk;.k 9] 1941
7729
unauthorized absence for pretty long time. The workman was deputed to AFS, Nedumbaserry on 2-2-2009 only after the
disciplinary action was taken for unauthorized absence from 1-4-2007 to 31-12-2008. The domestic enquiry was
conducted fully complying with the principles of natural justice and in accordance with the Certified Standing Orders of
the company. The workman fully participated in both the enquiries and examined himself as defence witness, submitted
defence evidence and produced defence documents. The punishment of dismissal awarded to the workman is
proportionate to the gravity of the misconduct committed by him. Maximum leniency was given to the workman and he
doesnot deserve any further leniency for the offence proved against him. The management has not resorted to any unfair
labour practice. There is no arbitrariness in the matter of taking disciplinary action. In case the Tribunal finds that the
enquiry is vitiated for any reason, the management may be given an opportunity to prove the charges against the
workman by adducing additional evidence.
7.
The workman filed rejoinder denying the allegations in the written statement. He asserted that his leave of
absence from 1-1-2008 to 31-8-2008 was not unauthorized. He has availed only the available leave to his credit. The
workman further reiterated that the charges even if it is proved donot warrant an extreme punishment of dismissal from
the service.
8.
On completion of pleadings, the Enquiry Officer was examined as MW-1 and the Enquiry files were marked as
Exhibit M-1 & M-2.
9.
Having completed pleadings, the issues to be decided in the ID are:-
(1)
Whether the enquiry conducted against the workman was proper and legal?
(2)
Whether the punishment awarded by the Disciplinary Authority is proportionate to the charges proved
against the workman?
(3)
Relief?
10.
Issue No. 1-
The issue whether the disciplinary enquiry was conducted in a fair and proper manner and following principles
of natural justice was taken up as a preliminary issue. It is seen that there is no serious dispute regarding the fact that the
workman was unauthorisely absent for pretty long period during 2007-2008. The first chargesheet is issued for
unauthorized absence of 130 days from 1-4-2007 to 31-3-2008. Since the explanation of the workman dated 3-7-08 was
found to be unsatisfactory, it was decided to hold the domestic enquiry into the misconduct and a chargesheet and notice
of enquiry dated 28-8-2008 was issued to the workman for the misconduct of habitual absenteeism(Clause 29.11 of
Certified Standing Orders). An Enquiry Officer was appointed, he read out the charges and explained the same to the
workman. The workman participated in the enquiry, appeared as defence witness, submitted defence evidence and
produced 3 defence documents. The Enquiry Officer submitted his report dated 2-12-2008 finding that the workman was
unauthorisely absent for 111 days during the period from 1-4-2007 to 31-3-2008. Another showcause notice was issued
to the workman for his unauthorized absence of 165 days from 1-4-08 to 31-12-2008 along with the abstract of the
attendance records. His explanation dated 26-5-2009 was found to be unsatisfactory and the management decided to hold
domestic enquiry against a chargesheet dated 19-6-2009 issued to him for habitual absenteeism under Clause 29.11 of
Certified Standing Orders. An independent Enquiry Officer was appointed to conduct the enquiry. A Presenting Officer
was also appointed in the matter. The Presenting Officer introduced the documents in the enquiry. The workman
participated in the enquiry, appeared as defence witness and produced defence documents. The Enquiry Officer returned
the finding that the charges against the workman are proved. Copies of the above two enquiry reports were forwarded to
the workman on 30-9-2009 and he submitted his representation on the above two enquiry reports on 15-10-2009. The
Disciplinary Authority found that the enquiry was conducted in a fair and proper manner and the explanation by the
workman was not satisfactory. The Disciplinary Authority also noticed that the workman was a habitual absentee and he
was also punished earlier for his unauthorized absence. After considering all the above facts, the Disciplinary Authority
proposed the punishment of dismissal of service from the company. The workman was directed to offer his comments
on the proposed punishment. The explanation submitted by him was not convincing and there was no extenuating
circumstance to award a lesser punishment. After considering all the above factors, the Disciplinary Authority imposed a
punishment of dismissal from the service of the company.
11.
On a perusal of Exhibit M-1 & M-2 Enquiry files, it is seen that the Enquiry Officer conducted the
proceedings as required under provisions of Certified Standing Orders of the company. The charges levelled against the
workman was explained to him by the Enquiry Officer at the initial stages of the proceedings. He was allowed to cross-
examine the management witness which he did not do. The workman was allowed to engage his own defence assistant
and produce documents on his side. The workman examined himself as a witness in the enquiry and adduced defence
documents which were considered by the Enquiry Officer. The charges levelled against the workman are of such nature
7730
THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 30, 2019/AGRAHAYANA 9, 1941 [PART II—SEC. 3(ii)]
that it can be proved through documentary evidence. Hence it is seen that there is no denial of opportunity to the
workman in both the enquiries.
12.
Hence I am inclined to conclude that the enquiry conducted against the workman by the management was fair
and proper and following the principles of natural justice. A preliminary order to that effect was issued on 15-7-2019.
Hence Issue No.1 is decided in favour of the management and against the workman.
13.
Issue No. 2-
Having found that the enquiry was conducted in a fair and proper manner, the scope of interference with the punishment
awarded to the workman is very limited. The counsel for management argued that the workman was a chronic absentee
and he was also chargesheeted on earlier occasions for the same offence. However there is no improvement in his
attendance. The counsel for the workman pleaded that, viewed from any angle, the ultimate punishment of dismissal
from the company for absenteeism is shockingly disproportionate and is required to be interfered by this Tribunal. The
workman through various letters communicated to the management the circumstances which warranted him to stay away
from the company. According to him, his 2nd child was born with congenital issues which required prolonged treatment
in the hospital. It was also pleaded by the workman that the child died inspite of the best efforts taken by him. The
counsel for the workman also pointed out that during the course of treatment of his child, his mother-in-law, who was
staying with him, also fell sick and the workman was the only person to take care of the family. His mother-in-law also
expired after long treatment. As per Clause 30.5 of the Certified Standing Orders, the management ought to have
considered these extenuating circumstances before awarding this extreme punishment of dismissal from service. The
management has not denied any of the pleadings of the workman.
14.
Hence in the circumstances of the case, I am inclined to hold that the punishment awarded to the workman by
the management is shockingly disproportionate to the charges proved against him.
Hence issue No. 2 is decided in favour of the workman and against the management.
15.
Issue No. 3-
It has come out in evidence that the workman had a satisfactory record of service inspite of his unauthorized absence in
the company. It has also come out in evidence that his attendance has improved inspite of short spells of absenteeism. It
is felt that the workman should be given one more opportunity to improve himself and tender his service to the
management company.
16.
Considering all the above circumstances, it is felt that interest of justice would be met if the workman is
reinstated in service without backwages but with continuity of service.
Hence the issue is decided in favour of the workman and against the management.
Considering all the facts, circumstances, pleadings and evidence, an Award is passed holding that the dismissal
of the workman from Cochin AFS vide order dated 8-4-2010 is disproportionate to the charges proved against him and
he is directed to be reinstated in service with continuity of service but without backwages.
The award will come into force one month after its publication in the official Gazette.
Dictated to the Personal Assistant, transcribed and passed by me on this the 4th day of October, 2019.
V. VIJAYA KUMAR, Presiding Officer
APPENDIX
Witness for the workman
-
Nil
Witness for the Management
-
MW-1 Shri K.N.Madhava Pai on 19-3-2019
Exhibits for the workman
-
Nil
Exhibits for the Management:-
M1
- Enquiry File Vol-2
M-2
- Enquiry File Vol-1
[Hkkx II—[k.M 3(ii)]
Hkkjr dk jkti=k % uoEcj 30] 2019@vxzgk;.k 9] 1941
7731
नई द ली, 19 नव बर, 2019
का.आ.
का.आ.
का.आ.
का.आ. 2027
2027
2027
2027.—औ_ोिगक िववाद अिधिनयम, 1947 (1947 का 14) क धारा 17 के अनुसरण म: के./ीय सरकार
मेसस राज थान रा य टंग टन िवकास िनगम के बंधतं^ के संबT िनयोजक! और उनके कमकार! के बीच अनुबंध म: िनYदZ
औ_ोिगक िववाद म: औ_ोिगक अिधकरण एवं 1म .यायालय, जयपुर के पंचाट (संदभ सं@या 07/1993) को कािशत करती
है जो के./ीय सरकार को 19.11.2019 को ाS +आ था।
[सं. एल-25012/34/1992-आईआर (एम)]
डी. के. िहमांशु, अवर सिचव
New Delhi, the 19th November, 2019
S.O. 2027.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award (Ref. No. 07/1993) of the Industrial Tribunal/Labour Court, Jaipur now as
shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s. Rajasthan
State Tungsten Development Corporation and their workman, which was received by the Central Government on
19.11.2019.
[No. L-25012/34/1992-IR(M)]
D. K. HIMANSHU, Under Secy.
vuqca/k
dsUnzh; vkS|ksfxd U;k;kf/kdj.k] t;iqj
ihBklhu vf/kdkjh %& lrh'k dqekj O;kl]ftyk U;k;k/kh'k laoxZ
dsl uacj lh-vkbZ-Vh- 07@93]
lh-vkbZ-,l- 29@2018]
jSQjSal% dsUnz ljdkj] Je ea=ky;] ubZ fnYyh dk vkns'k Øekad ,y-&
25012/34/92-IR [Misc] Whereas the central Government dated-5-5-93-
Jh eksguflag iq= Jh Nxuflag] fuoklh xkao&>xMokl] iksLV&Msxkuk] ftyk&ukxkSj
---izkFkhZ ;wfu;u
cuke
1- Mk;jsDVj bUpktZ] jktLFkku jkT; VaxLVu fodkl fuxe] [kfut Hkou]
---frydekxZ]t;iqj
2- fgUnqLrku ftad fyfeVsM] Msxkuk VaxLVu izkstsDV] Msxkuk] ftyk ukxkSj ¼jkt-½
---foi{khx.k
mifLFkr %
izkFkhZ dh vksj ls % dksbZ mifLFkr ugha gSa
vizkFkhZ dh vksj ls % dksbZ mifLFkr ugha gSa
vf/kfu.kZ;
fnuakd % 27-03-2019
1- dsUnz ljdkj] Je ea=ky;] ubZ fnYYkh ls mijksDr vkns'k ds tfj;s fuEu vuqlwph dk fookn vf/kfu.kZ; gsrq bl vf/kdj.k
dks fnuakd 13-5-93 dks izkIRk gqvk gSA
2-
"Whether the action of the Management of R.S.T.D.C. Degana Unit, Dist.Nagaur, in not allowing the Site
Mate Shri Mohan Singh Rathore to join his duties on 18.7.85 and there after terminating his services through
termination order dated 10.1.86 published in Dainik Navjyoti dated 11.1.86 is justified, proper & Legal ? If
not,to what relief the workman is entitled ?’’
3- izdj.k ntZ jftLVj fd;k tkdj mHk; i{kdkjku dks uksfVl tkjh fd, x,A izkFkhZ dh vksj ls dsUnzh; Je foHkkx }kjk
vf/kfu.kZ;kFkZ izsf"kr vf/klwpuk ds lanHkZ esa LVsVesaV vkWQ Dyse foi{kh Mk;jsDVj bUpktZ] jktLFkku jkT; VaxLVu fodkl
fuxe] [kfut Hkou] fryd ekxZ] t;iqj ds fo#) fnuakd 8-9-93 dks U;k;kf/kdj.k ds le{k izLrqr dj vfHkdFku fd;k x;k
fd izkFkhZ Jfed dh fu;qfDr fnuakd 1-4-1974 dks osru J`a[kyk 420&740 esa lkbVesV ds in ij vizkFkhZ laLFkku esa gqbZ Fkh] tks
rRle; ekbUl ,.M ft;ksykWth foHkkx] jktLFkku ljdkj ds v/khu FkkA lu 1974 esa izkFkhZ laLFkku e; Jfedksa rFkk mudh
leLr ysunkfj;ksa o nsunkfj;ksa ds rRle; fo|eku jktLFkku [kfut rFkk vkS|ksfxd fodkl fuxe dks lkSaik x;k rFkk lu
7732
THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 30, 2019/AGRAHAYANA 9, 1941 [PART II—SEC. 3(ii)]
1979 esa mDr laLFkku dks jktLFkku jkT; [kfut fodkl fuxe ds v/khu fn;k x;k vkSj 1984 esa mDr laLFkku jktLFkku
jkT; VaxLVu fodkl fuxe fy- dks gLRkkarfjr dj fn;k x;kA mlds ckn vizkFkhZ la-1 us izkFkhZ Jfed dks vkjksi i= la- 2275
fnuakd 24-5-85 tkjh fd;k] ftlesa izkFkhZ Jfed ij 8 vkjksi yxk;s x;s Fks] ftldk mlus tokc fnuakd 3-6-85 dks izsf"kr djrs
gq;s lHkh vkjksiksa dks cscqfu;kn] eux<ar] fujk/kkj o vLi"V gksuk crkrs gq;s vLohdkj fd;kA mlds i'pkr fnuakd 6-7-85 dks
Hkh ,d vU; vkjksii= mls fn;k x;k ftlesa fcuk vuqefr viuh M;wVh ls vuqifLFkr jgus dk vkjksi yxk;k x;k] ftldk Hkh
izkFkhZ us tokc fnuakd 18-7-85 dks izLrqr dj fn;k rRi'pkr fnuakd 27-9-85 dks mls ,d vkjksii= fcuk lwpuk ds M;wVh ls
vuqifLFkr jgus ckcr vkSj ns fn;k x;k]ftlls Hkh izkFkhZ us tokc izLRkqr dj vLohdkj dj fn;k x;kA ftudh tkap djus gsrq
tkap vf/kdkjh dh fu;qfDr dh xbZ] ftleas izkFkhZ Jfed dks lquokbZ dk i;kZIr volj ugha fn;k x;k vkSj vkjksiksa dks tkap ls
fl) ekurs gq;s izkFkhZ dks lsok ls i`Fkd djus dk n.M iznku fd;k x;k]tks fd fuEu vk/kkjksa ij voS/k gS] D;ksafd
vkjksiksa esa fy;s x;s c;ku rFkk nLrkostkr dh udysa rFkk lk{khx.k o nLrkostkr dh lwph izkFkhZ Jfed dks vkjksii= ds lkFk
ugha nh xbZ rFkk yxk;s x;s vkjksi eux<ar ,oa vLi"V gSaA vr% izkFkhZ dk LVsVesaV vkWQ Dyse Lohdkj fd;k tkdj Jfed dk
lsok i`FkDdj.k vkns'k fnuakd 10-1-86 vikLr djrs gq;s Jfed dks fnuakd 18-7-85 ls iw.kZ osru izkIr djus dk vf/kdkjh
?kksf"kr fd;k tk;s rFkk lsok dh fujarjrk ekurs gq;s lHkh ns; ykHk ifjykHk fnyk;s tkus ds vkns'k pkgs x;s gSaA
4- vizkFkhZx.k dh vksj ls mijksDr LVsVesaV vkWQ Dyse dk tokc izLRkqr djrs gq;s vfHkdFku fd;k x;k gS fd izkFkhZ
eksguflag dh lsok,sa iwoZ esa gh fnuakd 10-1-86 dks lekIr dh tk pqdh FkhAvr% os vizkFkhZ la- 2 ds fu;kstu esa dHkh ugha jgs]
blfy, vizkFkhZ la- 2 okn eas vko';d i{kdkj ugha gksus dk mYys[k djrs gq;s of.kZr fd;k fd izkFkhZ nSfud osru ij esV gSYij
ds in ij fu;qDr fd;k x;k Fkk] ftldks fnuakd 1-4-78 ls osru J`a[kyk 295&500 esa fu;fer fd;k x;k rFkk mlds i'pkr
le; le; ij la'kksf/kr osru J`a[kykvksa dk ykHk nsrs gq;s mldk osru fu/kkZj.k fd;k x;kA izkFkhZ Jfed us vkjksii= fnuakd
24-5-85 ds izlax esa lEiUu tkap izfØ;k esa tkap vf/kdkjh ds le{k mifLFkr gksdj Lo;a dk cpko i{k izLrqr fd;k Fkk] mlus
xokgksa ls ftjg dh o Lo ;a ds xokgksa ds c;ku djk;s ftuls vizkFkhZ ds izfrfuf/k us ftjg dh] bl izdkj tkap ,di{kh;
ugha gksuk crkrs gq;s vfHkdFku fd;k gS fd tkap eas nks"kh ik;s tkus ij tkap izfrosnu vuq'kklfud vf/kdkjh ds le{k izLrqr
fd;k tkus ij mls lsok ls i`Fkd fd;k x;k gSA bl izdkj izkd`frd U;k; ds fl)karksa ds vuqlkj leLr dk;Zokgh dh tkdj
n.Mkns'k ikfjr fd;k x;k gSA izkFkhZ Jfed dks fdlh izdkj dk ykHk izkIRk djus dk vf/kdkjh ugha gksuk crkrs gq;s mldk
LVsVesaV vkWQ Dyse [kkfjt fd;s tkus dh izkFkZuk dh gSA
5- bl izØe ij izkFkhZ Jfed ds fo}ku izfrfuf/k us tkfgj fd;k fd izkFkhZ dh muds ikl dksbZ lwpuk ugha gS vkSj u gh
mldk dksbZ irk gSA vizkFkhZ ds fo}ku izfrfuf/k Hkh mifLFkr ugha gSaA
6- pwafd i=koyh dkQh yacs le; ls cgl esa fu;r gSA vr% i=koyh dk voyksdu fd;kA
7- izkFkhZ Jfed us jsQjsUl bl vk'k; dk izLRkqr fd;k fd mldk fnuakd 10-1-86 dk nSfud uoT;ksfr v[kckj esa izdkf'kr
lsok i`FkDdj.k dk vkns'k lgh gS vFkok ugha \
8- bl ij U;k;kf/kdj.k us mHk; i{k dks lqudj Jfed ds fo#) dh xbZ tkap dks lgh ,oa 'kq) gksuk ik;k FkkA tkap
dk;Zokgh eas izkFkhZ Jfed us viuh mifLFkfr nhA gkykWfd mlus ;g izfrj{kk yh Fkh fd og ;wfu;u ds dk;Z ls ckgj jgrk
gS] tcfd tkap eas ml ij ;g vkjksi Fkk fd og M;wVh ij mifLFkr ugha jgrk gS vkSj viuh M;wVh ls vyx jgrk gS] fdUrq
foHkkxh; tkap esa mlus fdlh izdkj dh mifLFkfr ugha nh vkSj u gh ;g Li"V fd;k fd og ;wfu;u ds dke ls ckgj x;k
FkkA tkap esa lk{khx.k us mls uksfVl rkehy djokus ckcr lk{; nh vkSj mlus jftLVªh yh Hkh ugha vkSj ysus ls bUdkj dj
fn;kA
9- bl izdkj miyC/k lk{; ls Li"V gksrk gSZ fd izkFkhZ Jfed ekg vizsy esa 6 fnu]ebZ esa 5 fnu o twu esa 4 fnu gh dk;Z
ij vk;k Fkk vkSj mlus fdlh izdkj dk dksbZ izkFkZuki= Hkh ugha fn;kA bl izdkj ;g izekf.kr gS fds izkFkhZ Jfed tkucw>dj
vius drZO; ij mifLFkr ugha gqvkA foHkkxh; tkap esa mlds fo#) vkjksi dks tkap esa izekf.kr ik;k x;kA vuq'kklfud
vf/kdkjh us lquokbZ djus ds ckn tks lsoki`FkDdj.k dk vkns'k ikfjr fd;k gS] og gekjh jk; esa fcydqy lgh gSA
10- vr% mijksDr foospu ds vk/kkj ij bl izdj.k esa fuEu vokMZ ikfjr fd;k tkuk U;k;ksfpr gS] tks blh vuq#i ikfjr
fd;k tkrk gSA
vokMZ
vokMZ
vokMZ
vokMZ
11- vr% jktLFkku ftad fyfeVsM ds izcU/ku }kjk Jfed Jh eksguflag dh fnuakd 10-01-86 ls dh xbZ lsokeqfDr mfpr
,oa oS/k gS rFkk mDr Jfed fdlh izdkj dh jkgr ikus dk vf/kdkjh ugha gSA ekeys ds rF;ksa o ifjfLFkfr esa i{kdkjku [kkpkZ
viuk&viuk Lo;a ogu djsxsaA
12- vf/kfu.kZ; fy[kk;k tkdj vkt fnuakd 27-3-2019 dks gLrk{kj dj lquk;k x;kA vf/kfu.kZ; dh izfr dsUnz ljdkj dks
izdk'kukFkZ fu;ekuqlkj izsf"kr dh tkosA
lrh'k dqekj O;kl] U;k;k/kh'k
[Hkkx II—[k.M 3(ii)]
Hkkjr dk jkti=k % uoEcj 30] 2019@vxzgk;.k 9] 1941
7733
नई द ली, 19 नव बर, 2019
का.आ.
का.आ.
का.आ.
का.आ. 2028
2028
2028
2028.—औ_ोिगक िववाद अिधिनयम, 1947 (1947 का 14) क धारा 17 के अनुसरण म: के./ीय सरकार
मेसस उदयपुर िमनरल डेवलपम:ट िस. डीकेट ा. िलिमटेड के बंधतं^ के संबT िनयोजक! और उनके कमकार! के बीच अनुबंध
म: िनYदZ औ_ोिगक िववाद म: औ_ोिगक अिधकरण एवं 1म .यायालय, जयपुर के पंचाट (संदभ सं@या 11/1992) को
कािशत करती है जो के./ीय सरकार को 19.11.2019 को ाS +आ था।
[सं. एल-29012/74/1991-आईआर (एम)]
डी. के. िहमांशु, अवर सिचव
New Delhi, the 19th November, 2019
S.O. 2028.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award (Ref. No. 11/1992) of the Industrial Tribunal/Labour Court, Jaipur now as
shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s. Udaipur
Mineral Development Syndicate Pvt. Ltd. and their workman, which was received by the Central Government on
19.11.2019.
[No. L-29012/74/1991-IR(M)]
D. K. HIMANSHU, Under Secy.
vuqca/k
dsUnzh; vkS|ksfxd U;k;kf/kdj.k] t;iqj
dsUnzh; vkS|ksfxd U;k;kf/kdj.k] t;iqj
dsUnzh; vkS|ksfxd U;k;kf/kdj.k] t;iqj
dsUnzh; vkS|ksfxd U;k;kf/kdj.k] t;iqj
dsl ua
dsl ua
dsl ua
dsl ua- lh
lhlh
lh-vkbZ
vkbZ
vkbZ
vkbZ-VhVhVhVh- 11@1992
11@1992
11@1992
11@1992
jSQjSal
jSQjSal
jSQjSal
jSQjSal % dsUnz ljdkj] Je ea=ky;] ubZ fnYyh dk vkns’k Øekad
,y&29012@74@91& vkbZ-vkj- ¼fofo/k½ fnukad 16-06-1992
Jh tgku flag iq= Jh ghjk flag] xzke ,oa iksLV&lySeiqj dyka]
ok;k cYyHkx<] rglhy oSj] ftyk&Hkjriqj
---izkFkhZ
cuk
cuk
cuk
cuke
phQ ,DthD;wfVo] eS- mn;iqj feujy MSoyieSaV flUMhdsV izk- fy-] HkhyokM+k
---vizkFkhZ
mifLFkr
mifLFkr
mifLFkr
mifLFkr
ihihihihBklhu vf/kdkjh% J
klhu vf/kdkjh% J
klhu vf/kdkjh% J
klhu vf/kdkjh% Jhefr :ik xqIrk]
hefr :ik xqIrk]
hefr :ik xqIrk]
hefr :ik xqIrk] vkj
vkj
vkj
vkj-,p
,p
,p
,p-tstststs-,l
,l
,l
,l-
izkFkhZ dh vksj ls % Jh vkj- lh- tSu
vizkFkhZ dh vksj ls % Jh :fiu dkyk
fnukad vokMZ % 03
fnukad vokMZ % 03
fnukad vokMZ % 03
fnukad vokMZ % 03- 09090909- 2019
2019
2019
2019
vf/kfu.kZ;
vf/kfu.kZ;
vf/kfu.kZ;
vf/kfu.kZ;
Hkkjr ljdkj ds Je ea=ky; dh mijksDr vkKk dzekad ls fuEu vuqlwph dk fookn vf/kfu.kZ; gsrq bl vf/kdj.k dks
izkIr gqvk gS &
^^D;k phQ ,DthD;wfVo odZl] mn;iqj feujy MoyiesaV flaMhdsaV] HkhyokM+k ds }kjk Jfed Jh tgku flag dks
^^D;k phQ ,DthD;wfVo odZl] mn;iqj feujy MoyiesaV flaMhdsaV] HkhyokM+k ds }kjk Jfed Jh tgku flag dks
^^D;k phQ ,DthD;wfVo odZl] mn;iqj feujy MoyiesaV flaMhdsaV] HkhyokM+k ds }kjk Jfed Jh tgku flag dks
^^D;k phQ ,DthD;wfVo odZl] mn;iqj feujy MoyiesaV flaMhdsaV] HkhyokM+k ds }kjk Jfed Jh tgku flag dks
fnukad 12
fnukad 12
fnukad 12
fnukad 12-7-91 ls lsok ls c[kkZLr fd;k tkuk mfpr ,oa oS| gS] ;fn ugha rks Jfed fdl ykHk dk vf/kdkjh gS
91 ls lsok ls c[kkZLr fd;k tkuk mfpr ,oa oS| gS] ;fn ugha rks Jfed fdl ykHk dk vf/kdkjh gS
91 ls lsok ls c[kkZLr fd;k tkuk mfpr ,oa oS| gS] ;fn ugha rks Jfed fdl ykHk dk vf/kdkjh gS
91 ls lsok ls c[kkZLr fd;k tkuk mfpr ,oa oS| gS] ;fn ugha rks Jfed fdl ykHk dk vf/kdkjh gS\********
mDr funsZ'k bl vf/kdj.k dks izkIr gksus ij izdj.k ntZ jftLVj fd;k tkdj mHk; i{kdkjku~ dks uksfVl tkjh fd;s
x;sA izkFkhZ Jfed dh vksj ls LVsVesaV vkWQ Dyse is'k dj vfHkdFku fd;k gS fd izkFkhZ dh fu;qfDr foi{kh laLFkku esa 7-4-1987
dks eSdsfudy bapktZ ds in ij gqbZ FkhA fnukad 20-5-91 rd izkFkhZ us foi{kh ds ;gka fujUrj dk;Z fd;k rFkk mldk dk;Zdky
larks"kizn jgk gSA fnukad 21-5-91 ls 13-6-91 rd foi{kh laLFkku esa gM+rky jghA fnukad 14-6-91 dks izkFkhZ }kjk M~;wVh ij tkus
ij mls M~;wVh ij ugha fy;k x;kA izkFkhZ dh cfgu ds iq= dh 'kknh gksus ls izkFkhZ us fnukad 24-6-91 ls 7-7-91 rd dk
vodk'k izkFkZuk nsdj pyk x;k] tgka ij og chekj gksus ls fnukad 21-7-91 rd chekj jgkA bl chp izkFkhZ dks fnukad
15-7-91 dks iathd`r Mkd ls ,d i= feyk ftlesa mldk uke eLVjksy ls dkVs tkus rFkk fnukad 12-7-91 ls ukSdjh ls
7734
THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 30, 2019/AGRAHAYANA 9, 1941 [PART II—SEC. 3(ii)]
c[kkZLr djus dh lwpuk nh xbZA izkFkhZ Jfed dks ukSdjh ls fudkyus ls iwoZ foi{kh laLFkku }kjk mls dksbZ vkjksi i= ugha
fn;k x;k vkSj u gh dksbZ ?kjsyw tkap dh xbZA foi{kh laLFkku }kjk mls lsokeqDr djus ls iwoZ dksbZ uksfVl o uksfVl osru
ugha fn;k x;kA izkFhkZ dks lsokeqDr djrs le; foi{kh laLFkku esa izkFkhZ ls twfu;j Jfed dk;Zjr Fks rFkk vc Hkh dk;Zjr gS
rFkk foi{kh }kjk u;s Jfedksa dh Hkh HkrhZ dh xbZ gSA foi{kh laLFkku }kjk vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e dh /kkjk 25 ,Q] 25 th]
,oa 25 ,p rFkk vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e ds fu;e 77 o 78 dk mYya?ku fd;k x;k gS] tks vuqfpr o voS/k gSA vUr esa
izkFkhZ Jfed us mldh lsok dks fujUrj ekurs gq;s mls iqu% lsok easa fy;s tkus rFkk iw.kZ osru ykHk fnyk;s tkus dh izkFkZuk dh
gSA
foi{kh laLFkku dh vksj ls LVsVesaV vkWQ Dyse dk tokc is'k dj vfHkdFku fd;k gS fd izkFkhZ Jfed dh foi{kh
laLFkku esa vizsy 1987 esa fu;qfDr vo'; gqbZ Fkh ysfdu mls fnukad 1-4-89 ls eSdsfudy bapktZ dh fu;fer osru J`a[kyk ij
fu/kkZfjr fd;k x;k gSA izkFkhZ dk dk;Zdky larks"kizn ugha jgk gSA foi{kh laLFkku esa lHkh ekbal o xzkbf.Max ;wfuV ij [kku
etnwj dkaxzsl HkhyokM+k }kjk gM+rky djok;s tkus ij izkFkhZ Jfed Hkh fnukad 21-5-91 ls 13-6-91 rd gM+rky ij jgk FkkA
gM+rky lekfIr ij fnukad 14-6-91 dks izkFkhZ foi{kh laLFkku esa M~;wVh ij mifLFkr ugha gqvk vkSj fcuk lwpuk o vodk'k
Lohd`r djk;s fcuk vius dk;Z ls fnukad 13-6-91 ls 12-7-91 rd xSj gkftj jgkA izkFkhZ Jfed dks viuh M~;wVh ls fnukad
13-6-91 ls fcuk lwpuk o vodk'k Lohd`fr ds vuqifLFkr gksus ls foi{kh ds LFkkbZ vkns'k 11 ¼[k½ dh mi/kkjk 7 ds vuqlkj
fnukad 26-6-91 dks ,d uksfVl dzekad 1095 tkjh dj rhu fnol ds vanj M~;wVh ij mifLFkr gksus dk funsZ'k fn;k x;kA
mDr uksfVl izkFkhZ dks fnukad 1-7-91 dks izkIr gks x;k ysafdu mlds ckn Hkh izkFkhZ M~;wVh ij mifLFkr ugha gqvkA ftlls
foi{kh laLFkku }kjk fuxe ds LFkkbZ vkns'k ds rgr ;g ekurs gq;s fd izkFkhZ lsok dk bPNqd ugha gS] mls vkns'k fnukad
12-7-91 ls lsoki`Fkd dj fn;k x;kA izkFkhZ }kjk vodk'k gsrq dksbZ izkFkZuk i= foi{kh dks ugha fn;k x;kaA izkFkhZ ds uksfVl ckn
rkehy gksus ds ckn Hkh mifLFkr ugha gksus ij mlds fo:) tkap fd;s tkus dk dksbZ vkSfpR; ugha FkkA izkFkhZ ij vkS|ksfxd
fookn vf/kfu;e dh /kkjk 25 th o ,p ;k vkS-fo-vf/k- 1958 ds fu;e 77 o 78 ykxw ugha gksrs gSaA foi{kh }kjk vf/kfu;e ds
fdlh izko/kku dk mYya?ku ugha fd;k x;k gSA izkFkhZ Jfed dk lsokeqfDr vkns'k mfpr ,oa oS/k gSA var esa izkFkhZ dk LVsVesaV
vkWQ Dyse [kkfjt fd;s tkus dh izkFkZuk dh gSA
foi{kh laLFkku }kjk fnukad 8-8-95 dks izkFkhZ Jfed ds nqjkpj.k dks fl) djus ckcr~ lk{; is'k djus dk volj
pkgus ij U;k;kf/kdj.k ds vkns'k fnukad 7-9-1996 }kjk izkFkhZ Jfed ij yxk;s x;s vkjksi ds laca/k esa lk{; is'k djus dh
vuqefr nh xbZA foi{kh dh vksj ls lk{; esa xokg Jh ts-ih- tSu ,oa Hkwjkyky 'kekZ dk 'kiFk i= is'k gqvk gS ftuls izkFkhZ
izfrfuf/k }kjk ftjg dh xbZA nLrkosth lk{; esa foi{kh dh vksj ls nLrkostkr~ izn'kZ ,e&1 yxk;r ,e&8 iznf'kZr gq;s gSaA
izkFkhZ Jfed dh vksj ls dksbZ lk{; is'k ugha gksus ij U;k;kf/kdj.k ds vkns'k fnukad 24-2-1999 }kjk lk{; izkFkhZ can dh xbZA
U;k;kf/kdj.k ds vkns'k fnukad 27-2-2004 }kjk izkFkhZ dh lk{; [kksys tkus ckcr~ izLrqr izkFkZuk i= [kkfjt fd;k x;kA
foi{kh dh vksj ls izLrqr xokg Jh ts-ih- tSu ,oa Jh Hkwjkyky 'kekZ us viuh lk{; ds eq[; ijh{k.k esa LVsVesaV esa
mYysf[kr rF;ksa dks nksgjk;k x;k gSA izfrijh{kk esa Jh ts-ih- tSu us dFku fd;k gS fd og 1 tuojh 1990 ls flrEcj 92 rd
phQ ,DthD;wfVo ds in ij jgkA Je le>kSrk vf/kdkjh us gM+rky dks voS/kkfud ?kksf"kr fd;k Fkk] vkns'k ;gka is'k ugha gSA
tgku flag dks fnukad 26-6-91 dks M~;wVh ij mifLFkr gksus dk uksfVl fn;k x;k] mlls igys dksbZ uksfVl ugha fn;k x;kA
fnukad 25-6-91 dks tgku flag dk dksbZ i= ugha vk;k] fyQkQs esa [kkyh dkxt vk;k FkkA fnukad 26-6-91 ds uksfVl] fnukad
12-7-91 ds i= dh jftLVªh dh jlhn] ,-Mh- ;wihlh jlhn is'k ugha dh gSA tgku flag us 6-7-91 ds i= }kjk vodk'k izkFkZuk
i= o M;wVh TokbZu dh lwpuk Hksth gksxh] ysfdu esjs ikl ugha vkbZA mls ekabl eSustj dks lwpuk nsuh pkfg;s FkhA fnukad
12-7-91 ds i= ls igys ekabl eSustj us mls fyf[kr esa 9-7-91 ds i= }kjk ;g lwpuk Hksth Fkh fd tgku flag M~;wVh ls
vuqifLFkr py jgk gSA
lk{kh Jh Hkwjkyky 'kekZ us Hkh izfrijh{kk esa dFku fd;k gS fd ;g xyr gS fd izkFkhZ fnukad 13-6-91 ds ckn M~;wVh
ij vk;k gks vkSj mls M~;wVh ij ugha fy;k gksA ?ksofj;k xzkbZf.Max ;wfuV ij dk;Zjr Jfed viuk vodk'k izkFkZuk i= ?ksofj;k
Hkstrs gSa vkSj ogka ls mlds ikl vkrs gSaA izn'kZ MoY;w&1 dk;Zxzg.k djkus ckcr~ izkFkZuk i= ?ksofj;k ls QkWjokMZ gksdj ugha
vk;k blfy;s xokg us dgk gS fd mDr izkFkZuk i= ?ksofj;k esa is'k ugha fd;kA ?ksofj;k ds fjlhCM jftLVj esa bldk ,UVªh
ugha gSA fjlhCM jftLVj dksVZ esa is'k ugha fd;k gSA ;g xyr gS fd tgku flag fnukad 24-6-91 ls 7-7-91 rd dk vodk'k
izkFkZuk i= nsdj x;k gksA izn'kZ MoY;w&2 izkFkZuk i= tgku flag us ugha fn;kA izn'kZ MCY;w &3 tgku flag }kjk fn;k x;k
tokc gS] blds laca/k esa dksbZ tkap ugha dh xbZA izn'kZ MoY;w 4 mUgsa ugha feykA izn'kZ MoY;w&5 o 6 jksx&vkjksX; izek.k i=
mls ugha feys vkSj mudh fjlhCM jftLVj esa ,UVªh ugha gSA ?ksofj;k ls tgku flag dh vuqifLFkfr dh lwpuk Hksth xbZ Fkh] tks
izn'kZ ,e&7 o 8 gSA tgku flag }kjk mlds vodk'k izkFkZuk i= o jksx&vkjksX; izek.k i= Hkstus dh ckr dks xyr dgk gSA
eSaus mHk; i{kksa dh cgl lquhA i=koyh dk /;kuiwoZd vo/;;u o voyksdu fd;k x;kA
izkFkhZ izfrfuf/k us cgl dh gS fd izdj.k esa Jfed dh e`R;q ds i'pkr~ uks fMLiqV vokMZ ikfjr ugha fd;k tk ldrkA
fookn ds yfEcr jgus ds nkSjku Jfed dh e`R;q gks tkus ij Jfed ds fo:) vkjksi fl) ugha ekus tk ldrsA fookn ls
lacaf/kr Jfed dh lsokeqfDr LFkkbZ vkns'kksa ds vuqlkj fu/kkZfjr vof/k esa vf/kd vof/k ds fy;s vuqifLFkr gksus ij mldk uke
eLVjkWy ls dkVdj dh xbZ gS] tks NaVuh dh ifjHkk"kk esa vkrk gSA Jfed dh Jfed eqfDr nqjkpj.k ds vk/kkj ij ugha dh
xbZA vr% fu;kstd nqjkpj.k ds vk/kkj ij lsokeqfDr dk rdZ ugha ns ldrkA vizkFkhZ fu;kstd dh lk{; ls Jfed dh Wilful
Absent lkfcr ugha gksrh gS vr% mlds fo:) vkjksi fl) ugha ekus tk ldrsA izkFkhZ izfrfuf/k }kjk vius rdksZa ds leFkZu esa
fuEu U;kf;d n`"Vkar is'k fd;s x;s gSa %&
[Hkkx II—[k.M 3(ii)]
Hkkjr dk jkti=k % uoEcj 30] 2019@vxzgk;.k 9] 1941
7735
1-
2005¼3½ MoY;w-,y-lh- 616 ¼jkt- mPp U;k;ky;½ iIiwjke cuke yscj dksVZ o vU;
2-
1995¼70½ ,Q ,y vkj 244 ¼jkt- mPp U;k;ky;½ Jhefr izse dqekjh o vU; cuke lSUVªy b.MfLVª;y fVªC;quy o
vU;A
3-
2011¼2½ vkj ,y MoY;w 1152 ¼jkt- mPp U;k;ky;½ vkj,lvkjVhlh t;iqj cuke lq[kchj flag o vU;
4-
1982 vkbZ ,y ,y ts 330 ¼ekuuh; loksZPp U;k;ky;½ ,y- jkWcVZ fMlwtk cuke lkmFkuZ jsyos o vU;A
5-
1993¼2½ vkj ,y vkj 486 ¼jkt- mPp U;k;ky;½ ukFkwjke lSuh cuke fgUnqLrku dkWij fy- o vU;A
6-
1996 vkbZ ,y ,y ts 152 ¼jkt- mPp U;k;ky;½ vkj,lbZch cuke yscj dksVZ o vU;A
7-
1998 ¼2½ ,l ,y vkj 544 ¼ekuuh; loksZPp U;k;ky;½ miVªkWu bf.M;k fy0 cuke 'kEeh Hkku o vU;A
8-
2015 ¼145½ ,Q ,y vkj 425 ¼ekuuh; loksZPp U;k;ky;½ vt; iky flag cuke gfj;k.kk os;jgkmflax dkWjiksjs'kuA
9-
2014¼142½ ,Q ,y vkj 625 ¼ekuuh; loksZPp U;k;ky;½ NSy flag cuke ,ethch xkzeh.k cSad o vU;A
10- 2012¼3½ ,l lh lh 178 ¼ekuuh; loksZPp U;k;ky;½ d`".kdkar ch ijekj cuke ;wfu;u vkWQ bf.M;k o vU;A
vizkFkhZ izfrfuf/k us cgl dh gS fd ;fn Jfed dh e`R;q ds i'pkr~ mlds fof/kd okjhlku fjdkMZ ij ugha vkrs gSa rks
Jfed dksbZ jkgr ikus dk vf/kdkjh ugha jgrk gSA bl izdj.k esa Hkh izkFkhZ Jfed ds fof/kd okjhlku fjdkMZ ij ugha gSA vius
Dyse dks lkfcr djus gsrq izkFkhZ dh vksj ls dksbZ lk{; ugha gSA vizkFkhZ fu;kstd dh lk{; ls izkFkhZ Jfed ij yxk;s x;s
vkjksi lkfcr gksrs gSaA vr% izkFkhZ dk Dyse [kkfjt fd;s tkus dh izkFkZuk dh gSA
eSaus mHk; i{kksa ds rdksZa dk euu fd;k ,oa izLrqr U;kf;d n`"Vkarksa dk llEekuiwoZd v/;;u o voyksdu fd;k x;kA
i=koyh ds voyksdu ls Li"V gS fd mHk; i{kksa ds chp ;g fufoZokn rF; gS fd izkFkhZ Jfed Jh tgku flag foi{kh
laLFkku esa eSdsfudy bapktZ ds in ij dk;Zjr jgk gSA izkFkhZ izfrfuf/k }kjk ,d vkifRr vius Dyse ,oa cgl esa ;g mBkbZ xbZ
gS fd vkjksih dks dksbZ vkjksi i= ugha fn;k x;k vkSj u gh dksbZ mlds fo:) dksbZ tkap dh xbZA izkFkhZ Jfed tgku flag
dks M~;wVh ls fcuk lwpuk o vodk'k Lohd`r djk;s fcuk vuqifLFkr jgus ij foi{kh laLFkku }kjk mlds LFkkbZ vkns'k 11¼[k½
dh mi/kkjk 7 ds rgr xaHkkhj nqjkpj.k esa vkns'k fnukad 12-7-91 }kjk lsoki`Fkd fd;k x;k gSA ;g lgh gS fd izkFkhZ Jfed dks
lsoki`Fkd djus ls iwoZ mlds fo:) dksbZ ?kjsyw tkap ugha dh xbZ ysfdu U;k;kf/kdj.k ds vkns'k fnukad 7-9-1996 }kjk
U;k;kf/kdj.k ds le{k izkFkhZ Jfed ij yxk;s x;s vkjksi dks fl) djus ckcr~ lk{; is'k gqbZ gSA ftlls Li"V gS fd izkFkhZ
Jfed ij yxk;s x;s vkjksi ds laca/k esa tkap U;k;kf/kdj.k ds le{k gqbZ gS ftlesa izkFkhZ dh vksj ls dksbZ xokg is'k ugha gksus
ij lk{; izkFkhZ can dh xbZ gS rFkk foi{kh dh vksj ls lk{kh Jh ts-ih- tSu o Jh Hkwjkyky 'kekZ ijhf{kr gq;s gSaA vr% izkFkhZ
izfrfuf/k dh ;g vkifRr fd izkFkhZ ds fo:) vkjksi ds laca/k esa dksbZ tkap ugha gqbZ] Lohdkj fd;s tkus ;ksX; ugha gSA
izkFkhZ Jfed dks lsokeqDr djus ls iwoZ foi{kh laLFkku }kjk mldks rhu fnol ds Hkhrj M~;wVh ij mifLFkr gksus ckcr~
uksfVl izn'kZ ,e&2 Øekad 1095 fnukad 26-6-91 Hkstk x;k gS] ftldh ,-Mh- jlhn izn'kZ ,e&2@1 gSA mDr uksfVl vizkFkhZ
dks izkIr gqvk gSA izkFkhZ Jfed }kjk mDr uksfVl dk tokc izn'kZ MoY;w&3 }kjk foi{kh laLFkku dks Hkstk x;k gSA ftldh
iqf"V foi{kh laLFkku dh vksj ls izLrqr lk{khx.k Jh ts-ih- tSu o Jh Hkwjkyky 'kekZ us dh gSA vr% izkFkhZ Jfed dk ;g dFku
Lohdkj fd;s tkus ;ksX; ugha gS fd izkFkhZ Jfed dks lsokeqDr djus ls iwoZ dksbZ uksfVl ugha fn;k x;kA
U;k;kf/kdj.k ds le{k vo/kkj.kh; fcUnq ;g gS fd foi{kh laLFkku }kjk izkFkhZ Jfed dks mlds LFkkbZ vkns'kksa ds rgr
lsoki`Fkd fd;k tkuk mfpr ,oa oS| gS vFkok ugha\
bl laca/k esa U;k;kf/kdj.k ds le{k foi{kh laLFkku dh vksj ls mlds LFkkbZ vkns'k izn'kZ ,e&5 is'k fd;s x;s gSaA
ftlesa LFkkbZ vkns'kksa ds dze la[;k 11¼[k½ ds fcUnq la[;k 7 ds vuqlkj fcuk vodk'k Lohd`r djk;s xSj gkftj jguk vFkok
10 fnu ls vf/kd yxkrkj xSj gkftj jguk] dks xaHkhj nqjkpj.k ekuk gSA izkFkhZ Jfed viuh M~;wVh ls fcuk lwpuk o vodk'k
Lohd`r djk;s vuqifLFkr jgk gS] bl rF; dh foi{kh lk{khx.k us iqf"V dh gSA izkFkhZ Jfed }kjk 24-6-91 ls 7-7-91 rd dk
vodk'k izkFkZuk i= izn'kZ MCY;w&4 o izkFkhZ dh chekjh ds laca/k esa jksx&vkjksX; izek.k i= izn'kZ MCY;w&5 o 6 foi{kh laLFkku
dks Hksts tkus ls badkj fd;k gSA izkFkhZ Jfed dh vksj ls vius cpko esa dksbZ lk{; is'k ugha dh gS ftlls ;g izekf.kr ugha
gksrk gS fd izkFkhZ Jfed }kjk vodk'k ij tkus ls iwoZ vodk'k izkFkZuk i= fn;k gks rFkk mlds }kjk mldh chekjh ds laca/k esa
jksx&vkjksX; izek.k i= foi{khas laLFkku dks fHktok;s x;s gksaA izkFkhZ }kjk izn'kZ MoY;w&3 }kjk foi{kh ds uksfVl dk tokc fn;k
x;k gS] ml tokc esa Hkh izkFkhZ }kjk fnukad 8-7-91 dks foi{kh laLFkku ds le{k mifLFkr gksus ckcr~ vafdr fd;k x;k gS]
ysfdu fnukad 8-7-91 dks Hkh izkFkhZ Jfed foi{kh laLFkku ds le{k mifLFkr ugha gqvk gS] ftldk mYys[k mlds lsoki`Fkd
vkns'k esa Hkh fd;k x;k gSA
foi{kh }kjk izkFkhZ Jfed dks lsokeqDr djus ls iwoZ fu;ekuqlkj uksfVl tkjh fd;k x;k gSA mDr uksfVl izkFkhZ dks
izkIr Hkh gqvk gS] mldk tokc Hkh izkFkhZ }kjk foi{kh dks Hkstk x;k gSA mlds ckn Hkh izkFkhZ Jfed M~;wVh ij mifLFkr ugha gqvk
gSA ?ksofj;k ;wfuV ls izkFkhZ dh M~;wVh ls vuqifLFkr jgus dh lwpuk izn'kZ ,e&7 o 8 }kjk foi{kh dks nh xbZ gSA izkFkhZ Jfed
}kjk vius Dyse ds leFkZu esa dksbZ ekSf[kd lk{; is'k ugha dh xbZ gSA foi{kh lk{khx.k dh lk{; ls izkFkhZ dk fcuk lwpuk ds
7736
THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 30, 2019/AGRAHAYANA 9, 1941 [PART II—SEC. 3(ii)]
o fcuk vodk'k Lohd`r djk;s M~;wVh ls vuqifLFkr jguk izekf.kr gksrk gSA izkFkhZ ds M~;wVh ij mifLFkr ugha gksus ij izkFkhZ dk
dk;Z djus dk bPNqd ugha gksuk ekurs gq;s lsok ls c[kkZLr fd;k x;k gS] tks mfpr ,oa oS/k gSA
;g lgh gS fd izkFkhZ Jfed dks lsokeqDr djus ls iwoZ foi{kh laLFkku }kjk mls dksbZ uksfVl is dk Hkqxrku ugha fd;k
x;kA pwafd mijksDr foospukuqlkj izkFkhZ Jfed dk M~;wVh ls fcuk lwpuk o fcuk vodk'k Lohd`r djk;s M~;wVh ls vuqifLFkr
jguk fl) gksrk gSA
izkFkhZ izfrfuf/k }kjk ,d vkifRr ;g dh xbZ gS fd Jfed dh e`R;q ds i'pkr~ izdj.k esa uks fMLiqV vokMZ ikfjr ugha
fd;k tk ldrkA bl laca/k esa U;k;kf/kdj.k }kjk i=koyh ij miyC/k ekSf[kd ,oa nLrkosth lk{; ds vk/kkj ij xq.kkoxq.k ij
vf/kfu.kZ; ikfjr fd;k tk jgk gSA vr% izkFkhZ izfrfuf/k dh mDr vkifRr Lohdkj fd;s tkus ;ksX; ugha gSA izkFkhZ izfrfuf/k }kjk
nwljh vkifRr ;g dh xbZ gS fd Jfed dh e`R;q gks tkus ij mlds fo:) vkjksi fl) ugha ekus tk ldrsA bl laca/k esa
izkFkhZ dh vksj ls izLrqr U;kf;d n`"Vkar 1995¼70½ ,Q ,y vkj 244 ¼jkt- mPp U;k;ky;½ Jhefr izse dqekjh o vU; cuke
lSUVªy b.MfLVª;y fVªC;quy o vU; ,oa 2011¼2½ vkj ,y MoY;w 1152 ¼jkt- mPp U;k;ky;½ vkj,lvkjVhlh t;iqj cuke
lq[kchj flag o vU; esa ;g fl)kar izfrikfnr fd;k x;k gS fd vkS|ksfxd U;k;kf/kdj.k }kjk tgka ;g fu"d"kZ fn;k x;k gks
fd tkap mfpr ,oa 'kq) ugha gS rFkk dk;Zokgh ds yfEcr jgus ds nkSjku Jfed dh e`R;q gks xbZ gks rks mlds fo:) lk{;
izLrqr ugha dh tk ldrh vkSj bl vk/kkj ij lsokeqfDr vuqeksnu dks vLohdkj fd, tkus ds fu.kZ; dks lgh ekuk gSA
fopkj.kh; izdj.k esa izkFkhZ ij yxk;s x;s vkjksi ds laca/k esa tkap U;k;kf/kdj.k ds le{k gqbZ gSA fu;kstd dh lk{; iw.kZ gksus
ij izkFkhZ dks lk{; is'k djus dk iw.kZ volj nsrs gq;s lk{; is'k ugha djus ij lk{; dk gd can fd;k x;k gSA vr% izkFkhZ
izfrfuf/k }kjk izLrqr mDr U;kf;d n`"Vkar gLrxr izdj.k esa ykxw ugha gksrs gSaA
izkFkhZ izfrfuf/k }kjk ,d vkifRr ;g dh xbZ gS fd vizkFkhZ fu;kstd }kjk izkFkhZ dh lsokeqfDr nqjkpj.k ds vk/kkj ij
ugha dh xbZ rFkk vizkFkhZ }kjk vf/kfu;e dh /kkjk 25 ,Q dh ikyuk ugha dh xbZA bl laca/k esa i=koyh ds voyksdu ,oa
mijksDr foospukuqlkj Li"V gS fd izkFkhZ Jfed dks fcuk lwpuk o vodk'k Lohd`r djk;s M~;wVh ls vuqifLFkr gksus ds vkjksi
esa U;k;kf/kdj.k ds le{k tkap izLrqr dj rFkk tkap esa vizkFkhZ fu;kstd dh lk{khx.k us izkFkhZ Jfed ij yxk;s x;s vkjksi dh
iqf"V dh gSA fu;kstd dh lk{; ds [k.Mu esa izkFkhZ dh vksj ls i;kZIr volj nsus ds ckn Hkh dksbZ lk{; is'k ugha gqbZ gSA vr%
vizkFkhZ fu;kstd dh lk{; ls izkFkhZ ij yxk;s x;s vkjksi fl) gq;s gSaA fu;kstd }kjk izkFkhZ dks laLFkku ds LFkkbZ vkns'kksa ds
rgr nqjkpj.k ds vkjksi esa lsokeqDr fd;k x;k gSA ;g lgh gS fd vizkFkhZ fu;kstd }kjk izkFkhZ dh lsokeqfDr ls iwoZ uksfVl
osru dk Hkqxrku ugha fd;k x;kA pwaWafd izkFkhZ }kjk vius Dyse ds leFkZu esa dksbZ lk+{; is'k ugha dh gS rFkk vizkFkhZ lk{khx.k
ls izkFkhZ ds fo:) nqjkpj.k dk vkjksi lkfcr gq;k gSA ,slkh fLFkfr esa esjs fouez er esa izkFkhZ Jfed dks uksfVl is dk Hkqxrku
fnyk;k tkuk mfpr izrhr gksrk gSA
izkFkhZ izfrfuf/k dh vksj ls izLrqr U;kf;d n`"Vkar gLrxr izdj.k ds rF;ksa ,oa ifjfLFkfr;ksa ls fHkUurk j[krs gSaA vr%
muds }kjk izLrqr U;kf;d n`"Vkarksa ls izkFkhZ izfrfuf/k dks dksbZ ykHk ugha feyrk gSA
fopkj.kh; izdj.k esa foi{kh }kjk ,d izkFkZuk i= is'k dj dFku fd;k gS fd izkFkhZ Jfed tgku flag dh e`R;q gks
pqdh gS] izkFkhZ izfrfuf/k us Hkh mDr izkFkZuk i= dk dksbZ fojks/k ugha fd;k gS rFkk cgl ds nkSjku muds }kjk Hkh izkFkhZ dh e`R;q
gks tkuk tkfgj fd;k gSA ,slh fLFkfr esa izkFkhZ ds fof/kd okjhlku mldks ns; uksfVl is dk Hkqxrku izkIr djus ds vf/kdkjh
gksaxsA fu"d"kZr% izdj.k esa fuEu vf/kfu.kZ; ikfjr fd;k tkrk gSA
vf/kfu.kZ;
vf/kfu.kZ;
vf/kfu.kZ;
vf/kfu.kZ;
^^phQ ,DthD;wfVo odZl] mn;i
^^phQ ,DthD;wfVo odZl] mn;i
^^phQ ,DthD;wfVo odZl] mn;i
^^phQ ,DthD;wfVo odZl] mn;iqj feujy MoyiesaV flaMhdsaV] HkhyokM+k ds }kjk Jfed Jh tgku flag dks fnukad 12
qj feujy MoyiesaV flaMhdsaV] HkhyokM+k ds }kjk Jfed Jh tgku flag dks fnukad 12
qj feujy MoyiesaV flaMhdsaV] HkhyokM+k ds }kjk Jfed Jh tgku flag dks fnukad 12
qj feujy MoyiesaV flaMhdsaV] HkhyokM+k ds }kjk Jfed Jh tgku flag dks fnukad 12-7-91 ls
91 ls
91 ls
91 ls
lsok ls c[kkZLr fd;k tkuk mfpr ,oa oS| gSA izkFkhZ Jfed dsoy uksfVl is dk Hkqxrku izkIr djus dk vf/kdkjh gSA izdj.k esa
lsok ls c[kkZLr fd;k tkuk mfpr ,oa oS| gSA izkFkhZ Jfed dsoy uksfVl is dk Hkqxrku izkIr djus dk vf/kdkjh gSA izdj.k esa
lsok ls c[kkZLr fd;k tkuk mfpr ,oa oS| gSA izkFkhZ Jfed dsoy uksfVl is dk Hkqxrku izkIr djus dk vf/kdkjh gSA izdj.k esa
lsok ls c[kkZLr fd;k tkuk mfpr ,oa oS| gSA izkFkhZ Jfed dsoy uksfVl is dk Hkqxrku izkIr djus dk vf/kdkjh gSA izdj.k esa
izkFkhZ Jfed dh e`R;q gksus ls mlds fof/kd okjhlk
izkFkhZ Jfed dh e`R;q gksus ls mlds fof/kd okjhlk
izkFkhZ Jfed dh e`R;q gksus ls mlds fof/kd okjhlk
izkFkhZ Jfed dh e`R;q gksus ls mlds fof/kd okjhlku mldks ns; uksfVl is dk Hkqxrku izkIr djus ds vf/kdkjh gksaxsA**
u mldks ns; uksfVl is dk Hkqxrku izkIr djus ds vf/kdkjh gksaxsA**
u mldks ns; uksfVl is dk Hkqxrku izkIr djus ds vf/kdkjh gksaxsA**
u mldks ns; uksfVl is dk Hkqxrku izkIr djus ds vf/kdkjh gksaxsA**
vf/kfu.kZ; vkt fnukad 03-09-2019 dks [kqys U;k;ky; esa fy[kk;k tkdj lquk;k x;k tks dsUnz ljdkj dks izdk’kukFkZ
fu;ekuqlkj Hkstk tkosA”
:ik xqIrk] U;k;k/kh’k
नई द ली, 19 नव बर, 2019
का
का
का
का.आ.
.आ.
.आ.
.आ. 2029
2029
2029
2029.—औोिगक िववाद अिधिनयम, 1947 (1947 का 14) क धारा 17 के अनुसरण म केीय सरकार मेसस गेल
(इिडया) िलिमटेड के "बंधतं& के संब' िनयोजक) और उनके कमकार) के बीच अनुबंध म िन,द- औोिगक िववाद म केीय सरकार
औोिगक अिधकरण एवं /म यायालय-2, नई 1द2 ली के पंचाट (संदभ सं4या 10/2011) को "कािशत करती है जो केीय सरकार को
15.11.2019 को "ा8 9आ था।
[सं. एल-30011/37/2010-आईआर (एम)]
डी. के. िहमांशु, अवर सिचव
[Hkkx II—[k.M 3(ii)]
Hkkjr dk jkti=k % uoEcj 30] 2019@vxzgk;.k 9] 1941
7737
New Delhi, the 19th November, 2019
S.O. 2029.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award (Ref. No. 10/2011) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour
Court-2, New Delhi now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the
management of M/s. GAIL (India) Limited and their workman, which was received by the Central Government on
15.11.2019.
[No. L-30011/37/2010-IR(M)]
D. K. HIMANSHU, Under Secy.
ANNEXURE
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT No. 2, NEW DELHI
PRESENT : SMT. PRANITA MOHANTY, Presiding Officer, CGIT-cum-Labour Court-II, New Delhi
INDUSTRIAL DISPUTE CASE No. 10/2011
Date of Passing Award : 14th October, 2019
,
Shri V. K. Gupta, General Secretary,
GAIL Employees Association,
B-35 & 36, Sector-1,
NOIDA (UP) 201301.
…Workman/Claimant
Versus
GAIL (India) Ltd., earlier known as
Gas Authority of India Ltd.,
Through its Director (HR),
16 Bhikaji Cama Place,
RK Puram,
New Delhi 110016.
… Management/Respondent
Appearances :-
None
For the Workman
Shri Amit Kumar, A/R
For the Management
AWARD
This Award shall decide a reference which was made to this Tribunal by the appropriate Government vide letter
No.L-30011/37/2010-IR(M) dated 20.1.2011 under clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of
the Industrial Disputes Act, 1947(in short “the Act”) for adjudication of an industrial dispute, terms of which are as
under:
‘Whether the demand of the GAIL’s Employees Association to step up the wages of those employees who are
senior but are getting lesser pay than their juniors, as a consequence of wage revision w.e.f. 1/1/1997 is just, fair
and legal ? To what relief they are entitled ?’
2.
Both parties were put to notice and the claimant Union through its General Secretary Shri VK Gupta filed
statement of claim, with the averments that the claimant Union had raised an industrial dispute vide representation dated
9/1/2007 and follow up letters dated 30/7/2007 & 15/12/2008 against the Management over pay anomaly arising out of
implementation of pay revision w.e.f. 1/1/1997, which resulted into more payment to juniors upon promotion and loss to
the seniors. Conciliation proceedings were held but resulted into failure since the Management vide its reply dated
23/3/2009 denied the claim of the claimant Union and did not resolve the pay anomalies. The claimant Union has given
details in para 9 of the claim petition to allege that there are numerous cases lying pending for settlement and pay
protection replicating the anomaly of pay fixation. Claimant Union has prayed for passing an award to step up the basic
pay of senior employees upto the basic pay of t heir juniors in order to remove anomaly.
3.
Management resisted the claim of the Claimant Union, by filing written reply and took preliminary objections
that the present claim amounts to challenging the Tripartite long term settlement dated 17/11/2000 entered into between
the Management and recognized union during the course of Conciliation proceedings. The wage revision of workmen of
GAIL is done through a process of collective bargaining/negotiation & Tripartite Long Term Settlement is signed
7738
THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 30, 2019/AGRAHAYANA 9, 1941 [PART II—SEC. 3(ii)]
between Management and Trade Union under Section 2(p) & 18 of the Act. It is alleged that there was no pay anomaly
as on 1/1/1997 i.e. the date of pay revision of workmen of GAIL. The issue is a consequence of wage revision w.e.f.
1/1/1997, whereas employees who were promoted in 1996 (pre revised pay scale) drawing lesser pay than those who got
promoted in 1997 (revised pay scale) and therefore post implementation of wage revision w.e.f. 1/1/1997 and consequent
upon promotion of an employee after 1/1/1997 it was inevitable that monetary benefit would be more compared to those
promoted in pre revised pay structure. The same can not be treated as pay anomaly as the pay difference has occurred
after the date of pay revision i.e. 1/1/1997 and any pay difference between senior and junior at later date on any account
can not be treated as pay anomaly. It has been alleged that as agreed to by the claimant Union and the Management, a
Three- Member Committee was constituted to deal with the pay anomaly cases that had to give its recommendation latest
by 15/12/2006 and thereafter the claimant appeared before the Committee on 15/12/2006 and put forth their views on the
issue and requested the Committee to dispose of the cases on 20/12/2006. The Management also constituted a cross
functional Committee of Executives for exploring any matter which was possibly left out by the pay anomaly committee
in the year 2001. The cross Functional Committee examined the entire issue and found that there was no merit in the
claim as there was no pay anomaly as on 1/1/1997 i.e. the date of pay revision. Prayer has been made for dismissal of the
claim petition.
4-
The claimant Union filed rejoinder/replication, reiterating its own case and denied the allegations made in the
written statement.
5-
Perusal of the record shows that the claimant Union though tendered affidavit of erstwhile General Secretary
Shri V.K.Gupta as WW1/A but he did not enter the witness box after he was no more General Secretary of Claimant
Union. Thereafter affidavit of newly elected General Secretary Shri Bir Singh was also filed on record but for the
reasons best known to him, he did not enter the witness box for tendering his affidavit and cross examination, despite the
fact that number of opportunities were granted to the claimant Union and ultimately, this Tribunal was left with no option
but to close the evidence of claimant Union vide order dated 18/10/2016. Perusal of the record also shows that Shri
Dinesh, witness of the Management tendered his evidence by way of affidavit but neither the claimant nor any authorised
representative of the claimant Union appeared to cross examine the MW Shri Dinesh despite several opportunities
granted. As such, right to cross examine MW Shri Dinesh by the claimant was closed vide order dated 2/8/2018.
6-
Onus was upon the claimant Union to prove that there was pay anomaly or that the juniors in the establishment
of Management were drawing more pay than those their seniors, due to revision of pay by the Management. It is a matter
of record that the claimant did not appear before the Tribunal from 01/08/2017 onwards despite the fact that matter was
adjourned time and again and ultimately this Tribunal was constrained to reserve the matter for passing the award.
7-
In view of the fact that the claimant Union has not led any evidence in support of its case, this Tribunal is
constrained to pass No Dispute Award in the matter. Since the matter has not been decided on merits, there will be no
bar for the claimant to file afresh claim petition in accordance with law for adjudication of the controversy in issue or to
seek any other relief to which the claimant Union is otherwise entitled to. Award is passed accordingly.
Let a copy of this Award be sent for publication as required under Section 17 of the Act.
Dictated & corrected by me.
PRANITA MOHANTY, Presiding Officer
14th October, 2019
नई द ली, 19 नव बर, 2019
का.आ.
का.आ.
का.आ.
का.आ. 2030
2030
2030
2030.—औ_ोिगक िववाद अिधिनयम, 1947 (1947 का 14) क धारा 17 के अनुसरण म: के./ीय सरकार
मेसस टील अथॉरटी ऑफ इि8डया िलिमटेड एवं अ. य के बंधतं^ के संबT िनयोजक! और उनके कमकार! के बीच अनुबंध म:
िनYदZ औ_ोिगक िववाद म: के./ीय सरकार औ_ोिगक अिधकरण एवं 1म .यायालय-2, नई द ली के पंचाट (संदभ सं@या
129/2015) को कािशत करती है जो के./ीय सरकार को 15.11.2019 को ाS +आ था।
[सं. एल-26011/24/2015-आईआर (एम)]
डी. के. िहमांशु, अवर सिचव
New Delhi, the 19th November, 2019
S.O. 2030.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award (Ref. No. 129/2015) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour
Court-2, New Delhi now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the
[Hkkx II—[k.M 3(ii)]
Hkkjr dk jkti=k % uoEcj 30] 2019@vxzgk;.k 9] 1941
7739
management of M/s. Steel Authority of India Limited and other and their workman, which was received by the Central
Government on 15.11.2019.
[No. L-26011/24/2015-IR(M)]
D. K. HIMANSHU, Under Secy.
ANNEXURE
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT No. 2, NEW DELHI
PRESENT : SMT. PRANITA MOHANTY, Presiding Officer, CGIT-cum-Labour Court-II, New Delhi
INDUSTRIAL DISPUTE CASE No. 129/2015
Date of Passing Award : 14th October, 2019
The workmen (35 Nos. as mentioned in Annexure-A)
As Represented by Delhi State General Workers Congress (Regd.)
V/5-101, Sector 5 Rohini, Delhi 110085,
(now name changed to Delhi State General Workers Union
…Workmen/Claimants
Versus
1.
The Management of Steel Authority of India Limited,
Ispat Bhawan, Lodhi Road,
New Delhi.
2.
M/s. Flying Fox Security Services,
Steel Authority of India Limited,
Ispat Bhawan, Lodhi Road,
New Delhi.
3.
M/s. At Home Caterers,
G-1, Magnum Commercial Complex,
New Delhi 110015.
… Management/Employer
Appearances :-
None
For the Workmen
Ms. Jaya Tomar, A/R
For the Management
AWARD
This Award shall decide a reference which was made to this Tribunal by the appropriate Government vide letter
No.L-26011/24/2015-IR(M) dated 25.8.2015 under clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of
the Industrial Disputes Act, 1947(in short “the Act”) for adjudication of an industrial dispute, terms of which are as
under:
‘Whether the action of the management of Steel Authority of India Lt.d, New Delhi in not paying special
allowance @ Rupees one thousand only per month with effect from 1.10.2009 to the thirty five contract
workmen as per the list enclosed, is legal and justified ? If not, what relief are they entitled to ?’
2.
Both parties were put to notice and the claimants/ workmen filed statement of claim through Shri Jagdish
Prasad, President of the Union, with the averments that the workmen Gajender Singh and others (whose names find
mention in Annexure-A) have been serving the Management of Steel Authority of India (in short “the SAIL”) as security
guards, safai karamcharis for the last 25 to 30 years to the entire satisfaction of the Management. With a view to evade
the liabilities of the workmen, the Management has adopted a practice of showing the workmen engaged through the
contractors/agencies against the permanent & perennial nature of work. The contractors so engaged by the Management
are nothing but camouflage to conceal the real relationship of employer & employees between the Management and the
workmen. It is averred that the Ministry of Steel, headed by Shri Ram Vilas Paswan, the then Minister of Steel had
declared that all the workmen employed in the establishment of SAIL through contractors/ agencies shall be paid an
increase in wages of Rs.1000/- per month w.;e.f. 1/10/2009. The Management has implemented the said decision in its
7740
THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 30, 2019/AGRAHAYANA 9, 1941 [PART II—SEC. 3(ii)]
various branches in respect of similarly placed workmen/contractor labours and have paid the said hike of Rs.1000/-,
termed as “Welfare Allowance”, in addition to their wages/salary w.e.f. 1/10/2009 but the workmen concerned who have
been working in the CMO office & shown to have been engaged through contractor/agency have not been paid the said
benefit till date, though the workmen connected to the proceedings are also entitled to such benefit/welfare allowance of
Rs.1000/- per month w.e.f.1/10/2009. It is pleaded that the action of the Management in not paying the hike/welfare
allowance of Rs.1000/- per month to the workmen herein is illegal, arbitrary & unjustified, as the similarly placed
workmen/contract labours in other offices & branches of the Management have been paid the same w.e.f.1/10/2009.
The workmen through the Union sent a letter/demand notice dated 23/10/2010 to the Management, followed by reminder
dated 9/2/2011 but to no response. Thereafter they approached the Conciliation Officer but to no avail. Prayer has been
made to answer the reference in favour of the workmen, thereby directing the Management to pay hike/welfare allowance
of Rs.1000/- per month to the workmen w.e.f. 1/10/2009 and to continue to the pay the same in future every month.
3.
Management No.1 resisted the claim of the workman, by filing written statement, stating that the claim is not
maintainable as the claimants were not engaged by the Management No.1 but by the agency viz. Management No.2 & 3.
As such, there is no direct relationship of employer-employee between the Management No.1 and the workmen. While
denying the allegations of the claimants/workmen, it has been stated that the claimants may have been working under the
agencies like Management No.2 and 3 but not under the direct control & supervision of Management No.1. As such, the
claimants have no locus to file the statement of claim as against Management No.1. Prayer has been made for dismissal
of claim petition.
5-
None appeared on behalf of Management No.2 and 3 since very beginning. On the pleadings of the parties,
following issues were framed by my learned Predecessor on 11/4/2017 :-
1)
Whether the action of the management of Steel Authority of India Lt.d, New Delhi in not paying
special allowance @ Rupees one thousand only per month with effect from 1.10.2009 to the thirty five
contract workmen as per the list enclosed, is legal and justified ? If so, its effect
2)
If not, what relief are they entitled to ?
6-
Perusal of the record shows that despite number of opportunities granted to the workmen/claimants to adduce
evidence so as to prove their case regarding entitlement of special allowance @ Rs.1000/- per month w.e.f. 1/10/2009,
they did not lead any evidence and ultimately this Tribunal was left with no option but to close their evidence vide order
dated 14/12/2018. On the contrary, the management No.1 has examined Shri Sushvan Sengupta, Deputy General
Manager (P&A) as MW1 who filed his evidence by way of affidavit Ex.MW1/A and relied on the documents Ex.MW1/1
and Mark-A. Affidavit of MW1 is in conformity with the averments made in the written statement. Mark-A is the copy
of the award of contract by Management No.1 in favour of Management No.3 herein for catering service for two years
w.e.f. 1/9/2012 to 31/8/2014, whereas document Ex.MW1/1 is the copy of the GPA dated 1/7/2008 executed by the
Management of SAIL through its Executive Director D.Kobi, in favour of Shri Sushovan Sengupta to execute & sign
contracts/agreements etc. on behalf of SAIL.
7-
Onus was upon the claimants/workmen to prove that there existed relationship of employees and employer
between them and Management No.1 herein and further that they were entitled to get hike/special allowance @ Rs.1000/-
per month w.e.f. 1/10/2009. It is a matter of record that the claimants/workmen did not cause appearance before the
Tribunal from 26/3/2018 onwards despite the fact that matter was adjourned time and again. It appeared that the
workmen/claimants were/are not interested to prosecute the case. Ultimately this Tribunal was constrained to close
evidence of the workmen vide order dated 14/12/2018. Testimony of MW1 that the claimants were engaged by the
agencies viz. Management No.2 and 3 and that Management No.1 has no role in the appointment/engagement of the
workmen connected to the proceedings, has gone unchallenged and unssaled.
7-
In view of the fact that the claimants have not led any evidence in support of their case, this Tribunal is
constrained to pass No Dispute Award in the matter. Award is passed accordingly.
Let a copy of this Award be sent for publication as required under Section 17 of the Act.
Dictated & corrected by me.
PRANITA MOHANTY, Presiding Officer
14th October, 2019
[Hkkx II—[k.M 3(ii)]
Hkkjr dk jkti=k % uoEcj 30] 2019@vxzgk;.k 9] 1941
7741
नई द ली, 19 नव बर, 2019
का.आ.
का.आ.
का.आ.
का.आ. 2031
2031
2031
2031.—औ_ोिगक िववाद अिधिनयम, 1947 (1947 का 14) क धारा 17 के अनुसरण म: के./ीय सरकार
मेसस इि8डयन ऑयल कापरेशन िलिमटेड एवं अ. य के बंधतं^ के संबT िनयोजक! और उनके कमकार! के बीच अनुबंध म:
िनYदZ औ_ोिगक िववाद म: के./ीय सरकार औ_ोिगक अिधकरण एवं 1म .यायालय, कोलकाता के पंचाट (संदभ सं@या
20/2016) को कािशत करती है जो के./ीय सरकार को 15.11.2019 को ाS +आ था।
[सं. एल-30011/41/2015-आईआर (एम)]
डी. के. िहमांशु, अवर सिचव
New Delhi, the 19th November, 2019
S.O. 2031.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award (Ref. No. 20/2016) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour
Court, Kolkata now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the
management of M/s Indian Oil Corporation Limited and other and their workman, which was received by the Central
Government on 15.11.2019.
[No. L-30011/41/2015-IR(M)]
D. K. HIMANSHU, Under Secy.
ANNEXURE
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT KOLKATA
Reference No. 20 of 2016
Parties: Employers in relation to the management of Haldia Refinery
AND
Their workmen
Present: Justice Ravindra Nath Mishra, Presiding Officer
Appearance:
On behalf of the Management : Mr. Mr. N.K. Mehta, learned counsel with Mr. S.K Sharma for Indian Oil Corpn.,
Haldia Refinery.
On behalf of the Workmen : None
State: West Bengal.
Industry: Petroleum
Dated: 7th November, 2019.
AWARD
By Order No.L-30011/41/2015-IR(M) dated 12.02.2016 and addendum of even number dated 11.06.2018 the
Government of India, Ministry of Labour in exercise of its powers under Section 10(1)(d) and (2A) of the industrial
Disputes Act, 1947 referred the following dispute to this Tribunal for adjudication:
“Whether the action of the management of M/s. Bharat Trading Corporation, contractor of IOCL, Haldia
Refinery, in denying the nine points charter of demand raised by the union is legal and/or justified? If not, what
relief theworkmen are entitled?”
2.
When the case was taken up for hearing today, none appeared for the union, though learned counsel for Indian
Oil Corporation Ltd., Haldia Refinery was present. It transpires from record that this reference is pending in this Tribunal
since 26.02.2016 and the union never entered appearance and filed statement of claim, nor took any step to proceed with
the matter inspite of sufficient opportunity. Learned counsel for the management submitted that since the union has not
filed statement of claim, managements have nothing to answer and prayed for disposal of the case by passing an Award.
7742
THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 30, 2019/AGRAHAYANA 9, 1941 [PART II—SEC. 3(ii)]
3.
On consideration of the facts and circumstances of the case, it appears that the union has no grievance at present
in respect of nine points charter of demand, as mentioned in the order of reference. Therefore, there exists no dispute for
adjudication.
4.
Therefore, the reference is disposed of accordingly.
Justice RAVINDRA NATH MISHRA, Presiding Officer
Dated, Kolkata,
The 7th November, 2019
नई दली, 20 नव बर, 2019
का.आ.
का.आ.
का.आ.
का.आ. 2032
2032
2032
2032.—रा=प ित, .यायाधीश (सेवा िनवृ?) र िव./ नाथ कड़ को दनांक 12.11.2019 (अपरान) से 65
वष क आयु अथात 04.12.2021 तक अथवा अगले आदेश! तक, जो भी पहले हो, के./ीय सरकार औ_ो िगक अ िधकरण सह
1म .यायालय सं. 1/रा=ीय औ_ो िगक अ िधकरण, मुंबई के पीठासीन अ िधकारी के Nप म: िनयु' करते ह।
[सं. अ-19011/03/2019-सीएलएस-II]
सतीश च.दर, अवर स िचव
New Delhi, the 20th November, 2019
S.O. 2032.—The President is pleased to appoint Justice(Retd.) Ravindra Nath Kakkar as Presiding Officer,
Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No.1/National Industrial Tribunal, Mumbai with effect from
12.11.2019(A/N) and till he attains the age of 65 years i.e. upto 04.12.2021 or until further orders, whichever is earlier.
[No. A-19011/03/2019-CLS-II]
SATISH CHANDER, Under Secy.
ubZ fnYyh] 20 uoEcj] 2019
dk-vk- 2033-&vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 ¼1947 dk 14½ dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa] dsUnzh; ljdkj esllZ
,l-bZ-lh-,y- ds izca/kra= ds lac) fu;kstdksa vkSj muds deZdkjksa ds chp] vuqca/k esa fufnZ’V vkS|ksfxd fookn esa dsUnzh;
ljdkj vkS|ksfxd vf/kdj.k – lg - Je U;k;ky;] tcyiqj ds iapkV ¼lanHkZ la[;k 186/1995½ dks izdkf”kr djrh gS] tks
dsUnzh; ljdkj dks 19-11-2019 dks izkIr gqvk FkkA
[la- ,y&22012@482@1994&vkbZvkj ¼lh,e-II½]
,l- lh- jk;] vuqHkkx vf/kdkjh
New Delhi, the 20th November, 2019
S.O. 2033.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. No. 186/1995) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court,
Jabalpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of M/s S.E.C.L and their
workmen, received by the Central Government on 19.11.2019.
[No. L-22012/482/1994-IR(CM-II)]
S. C. RAY, Section Officer
ANNEXURE
THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOR COURT, JABALPUR
NO. CGIT/LC/R/186/95
Present: P.K.Srivastava H.J.S.(Retd)
Shri M.L.Pandey
Secretary.
M.P.Koyla Mazdoor Sabha
South Jhagarakhand Colliery
District Surguja
…Workmen/Union
[Hkkx II—[k.M 3(ii)]
Hkkjr dk jkti=k % uoEcj 30] 2019@vxzgk;.k 9] 1941
7743
Versus
1.
The General Manager
Jamuna & Kotma
Areas of SECL
Jamuna Colliery
District Shahdol (M.P.)
… Management
AWARD
(passed on this day of 21st October, 2019)
1.
As per letter No dated 30-10-96 by the Government of India, Ministry of Labour, New Delhi, the reference is
received. The reference is made to this Tribunal under Section -10 of I.D.Act, 1947 as per Notification No.22012/482/94-
IR(C-II) .The dispute under reference relates to:
“Whether the action of the General Manager, Jamuna & Kotma Areas of SECL in not regularizing 112
workers (list enclosed) who performed various duties in Harad Incline colliery during the years 1990 and
1992 is legal and justified? If not so what relief the workmen are entitled?”
2. Further an corrigendum was issued by the appropriate Government impleading Sadhuram Gupta, Contractor at
Harad inclines also a party to the reference.
3. A corrigendum from the Government of India, Ministry of Labour No.L-22012/482/94-IR(C-II) was issued which is
as follows:-
“In the office order of even number dated 30-10-97 referring the industrial dispute between the
employers in relation to the management of M/s S.E.C.L., Jamuna & KOtma Area and their workmen
after serial Numae 2 under the heading copy forwarded for necessary action, the following may be
added:-
Sh. Sadhu Ram Gupta, Contractor at Harad Incline.
4. After registering the case on the basis of reference, notices were sent to the parties.
5. According to the statement of claim put up by the union on behalf of the workmen Bihari and 111other as per list
enclosed with the notification were working in Harad Incline of Yamuna Kotma area of the employer company. The
employer company is a Government of India undertaking. These workmen were engaged by the Management for
mining jobs of prohibited nature. Union raised a dispute before the Assistant Labour Commissioner Central for
regularization of these workmen under company rules and other benefits. Conciliation proceedings ended in failure and a
failure report was sent to ministry but Ministry refused to refer the dispute to the tribunal vide letter No.L-22012/482/94-
IR(C II) dated 5-12-1994 on the plea that the workmen in question were engaged by contractor and not by Management
hence there was no industrial dispute between management or SECL and these workmen. Acc0ording to applicant
/workmen Union filed a writ petition before High Court of M.P. which was Writ petition No.609/1995. Hon’ble High
Court directed vide its order dated 31-8-1995 to make a reference of the industrial dispute and it is in compliance of the
said order the present reference was made by the appropriate government. According to the workmen Union the services
of the workmen in question were utilized for mining job, they were deployed in mines. The management was bound to
prepare documents as required under the provisions of mines Act which are as follows:-
1.
Form B register in respect of each workmen under Section 48 of Mines Act.
2.
Attendance register in form No.C, Dor E depending on nature of deployment as is mentioned under
Section 48(4) of the Mines Act.
3.
Attendance should be marked by Statutory personnel and not by contractor as directed by Director of
Mines safety vide circular No.537-646/Jabalpur dated 1-2-1985.
4.
The vocational training be given to the workmen as per Rules 6 of Mines Vocational training Rules.
6. Also, it was alleged that these workmen worked from 1990 to 1992, engaged in work of perennial nature in violation
of NCWA Clause 11.5.0 and 11.5.1, they had completed more than 190/240 days in attendance in every year including
the year preceding the disengagement, they worked in driving of stone drifts and misc. stone cutting underground as well
overburden renewal and earth cutting which is prohibited to be taken by contractor vide Govt. of India notification dated
21-6-1988, hence engaged in work of prohibited nature which was not to be taken through a contractor, In fact the
workmen were deployed by management but for the purposes, of paying less wages, the Management engaged a
contractor who has always been smoke screen and camouflage in the eyes of law. The real employer is the Management
of the SECL and not the ghost intermediary contractor, hence there is a an employer- employee relationship between the
7744
THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 30, 2019/AGRAHAYANA 9, 1941 [PART II—SEC. 3(ii)]
workmen and Management of the company..Accordingly, it has been prayed that the reference be answered holding the
action of Management in not regularizing the services of 112 workmen as per the list annexed with the notification who
performed various duties in Harad Incline during the year 1990 -1992 illegal and unjustified and further declare them
entitled to all the consequential benefits, treating them in continuous engagement from the date of their disengagement.
7. The Management company SECL has in its statement of defense pleaded that these applicant/workmen were never
engaged by the management of the company they were not engaged for work of prohibited nature or perennial nature.
The identity of the 112 workmen is also not established. The case of the workmen that they worked for more than 190-
240 days in any year under the direct control and supervision of the management company was also denied. It was also
denied that the work of driving of stone drifts and misc. stone cutting underground was taken from the
applicant/workmen continuously during the relevant period. It was further pleaded by the Management that it was the
practice that for short work, short term contracts were given, the period of which does not exceed six months.The
contractors were left free to employ workers of their choice and the Management of the company did not not have any
hold or control over them except that to see that their wages are paid by contractors in presence of representative of
management as required under Contract Labor (Regulation & Abolition ) Act 1970, hereinafter referred to by word
‘CLRA Act’. The Management has further denied that the requirements under Contract Labor Regulation& Abolition
Act 1970 have not been complied with and have pleaded that the work was never supervised by the officials of the
company except that the execution of the overall work was used to be supervised by the official of the company.
Vocational training was given to workers as it was required under Rules. Accordingly, it has been pleaded that since the
workmen were the employees of the contractor they could have best claimed relief from contractor who is a necessary
party to the reference, accordingly, the management has prayed that the reference be answered against the workmen.
8. The contractor has also filed his reply/defense wherein he has pleaded that the three work orders issued to him by the
management of the company which were order No.2004 dated 20-6-1993 order No.205 dated Jan.7.1993 and the third
order were of the same and in continuity rather the work started on 20-9-1991 and completed till 31-7-1993 i.e.
continued for a period of more than 2 years which is corroborated by the copy of bills filed by management as
ananexure-5,6 and 7 and chart Annexure-8. Also, it was submitted that the said workers worked almost every day, the
contractor used to mark their attendance for the purpose of payment and the work supervisor also used to maintain
attendance record and certified copy of payment sheet was submitted to Management for disbursement of wages. As the
contractor was made party after six years of reference, he was not bound to keep all such records as per rules beyond
three years. The main contention of the contractor is that no record is left with him as he was made party after six years
of reference and he was only required to maintain the record for three years as per rules.
1.
The workmen union has filed rejoinder wherein they have denied the pleadings of Management.
2.
In evidence, the Union has filed photocopy of notification of Government of India dated 21-6-88
Exhibit W-1. Rest of the documents and some original documents also which have not been proved
hence cannot be read in evidence.
3.
The workmen/union has filed affidavits of workmen Deepchand Mahara, Ramkhilawan Sharma,
Dayaram yadav, Jagdish Baiga, Bhagwean, Ramlakhan, Minhaz, Vijay Bhadur Singh Kamal Agarwal,
Teerath Pratap Singh ,Manoj Kumar TrisholioMansingh, Ramsingh Gond, Newal Singh Gond,
Behalsingh, Chhavilal, Gangasingh, Bhupat Singh Jeevanlal, BabuwaBaiga, BechuBaiga , BhikariPaav
Ramkumar and many other witnesses, out of which only witnesses Bihari, Dayaram, Manoj Kumar
Trisholiya, Vijay bahadur Singh Minhaz, Bhagwandeen, Jagdish Baiga,Ramlakhan and Ramkhilavan
have been produced for cross-examination by Management. Rest of the witnesses were not produced
for cross-examination, hence only the statement of workmen witnesses who have been produced for
cross-examination only will be read in evidence.
4.
Management has examined on oath two witnesses Uditya Singh, Sr.Manager Mining and Panchamlal
Singh, Deputy Manager Survey on oath . They have been cross-examined by workmen/union. The
Management has further proved the Exhibit documents following Exhibit:-
1.
Exhibit M-1 (copy of list of distribution of work-10 pages)
2.
Exhibit M-1 (A)(Work Order No.1121 dated 9.9.91)
3.
Exhibit M-2 (letter/workorder dated 20-6-1993)
4.
Exhibit M-3 (letter/work order dated 7.1.1993)
5.
Exhibit M-4 (description of work)
6.
Exhibit M-5, M-6,M-7 (copy of wage sheet)
7.
Exhibit M-8 (photocopy of license of contractor)
[Hkkx II—[k.M 3(ii)]
Hkkjr dk jkti=k % uoEcj 30] 2019@vxzgk;.k 9] 1941
7745
8.
Exhibit M-9 (Form B of Contract Labor-42 pages)
9.
Exhibit M-10 (VTC Certificate of 43 persons)
10.
Exhibit M-11 (Attendance register11
11.
Exhibit M-12 (Lamp issued register)
12.
Exhibit M-13/1 Exhibit M-13/3 (three tender notices drivage of Incline).
13.
Exhibit M-14 (photocopy of contract agreement)
14.
Exhibit M-15 & M-16 (Map and project report of mine).
9. I have heard arguments of Advocate Shri R.C.Shrivastava, learned Counsel for Workmen and Shri A.K.Shashi,
learned Counsel for Management. Parties have filed memorandum of arguments which are taken on record. I have gone
through the records, written submissions made by parties and also the case laws relied to by the parties.
10. From the perusal of the record and in the light of rival arguments, following issues, arise in the present case.
“1. Whether the workmen were engaged in work of prohibited category.
2. Whether the alleged contracts where sham and bogus, rather a camouflage to deprive theworkmen
of their benefits.
3. Whether the disengagement of workmen is justified in law and fact.
4. Whether the workmen are entitled to any benefits.”
11.
Issue No. 1-
According to the respective claims of the parties in this case, it is alleged from the side of the Workmen that the said
contract is of prohibited category on two grounds Firstly, because it was work of perennial/regular nature and
Secondly, it was prohibited by notification of Government of India dated 21-1-88.
Section 1 Sub-Section (5) of the‘CLRA Act’is relevant here which is being reproduced as follows:-
“(a) It shall not apply to establishments in which work only of an intermittent or casual nature is
performed. (b) If a question arises whether work performed in an establishment is of an intermittent or
casual nature, the appropriate Government shall decide that question after consultation with the Central
Board or, as the case may be, a State Board, and its decision shall be final.
Explanation.-- For the purpose of this sub-section, work performed in an establishment shall not be
deemed to be of an intermittent nature—
(i)
if it was performed for more than one hundred and twenty days in the preceding twelve months,
or
(ii)
(ii) if it is of a seasonal character and is performed for more than six months in a year.”
12. Learned Counsel for the Workmen/Union has further referred to Clause 11.5.1 of the agreement of NCWA 4/5
which reads as follows:-
“Industries shall not apply labours through contractor or engage contractor’s labour on jobs of
permanent and perennial nature.”
13. Learned Counsel further refers to Notification of Government of India dated 21-6-1988 on record which prohibits
contract labor in following jobs :-
SCHEDULE
1.
Raising or raising-cum-selling of coal;
2.
Coal loading and unloading:
3.
Over burden removal and earth cutting:
4.
Soft coke manufacturing
5.
Driving of stone drifts and miscellaneous stone cutting underground:
7746
THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 30, 2019/AGRAHAYANA 9, 1941 [PART II—SEC. 3(ii)]
Provided that his notification shall not apply to the following categories:-
(a)
Quarries in the North-East Coal Field which can only be worked for a few months every year due to
heavy rainfall in the area:
(b)
Quarries located by the side of the reiven in Pency valley and similar other patch deposits which can
only be worked when the level of river has gone down and during non-rainy seasons;
(c)
Loading coal when there is mechanical failure, failure of power or irregular supply of wagon by the
railway; and
(d) Cutting tone drifts/faults which cannot be detected in advance and are of short duration, say upto
six months.
14. It is in the argument of learned Counsel of Workmen that since there was in prohibition of NCWA and CLRA Act, as
mentioned above, hence the work for which the so called contractor is alleged to have been engaged of prohibited nature
which could not be done through contractor. On the other hand, learned counsel for Management has submitted that
firstly, the work is not of perennial nature as mentioned in Section -1 Sub-Section 5 of the CLRA Act and secondly,the
evidence on record as well documents regarding the issuing of tender and work agreement as well as work order show
that the said got executed through the contractor wasof prohibitory category as mentioned in the notification dated 21-6-
1988. The Management witness Uditya Singh, Senior Manager Mining has stated in his affidavit filed as examination-in-
chief that for the purpose of starting of new mine, certain work are required to be done which are temporary/intermittent
and not prohibited under the provision of CLRA Act, were got done by contractor after the tender process. He further
stated that the contract terminated on the completion of the work and also that the work of act of excavation in rock sale
etc. for incline shaft using pickaxe cheese chiseling, neet brazing of excavation surface removal of raw shale etc.
Excavated serviceable and un serviceable within a lead of 50 M including loading in tops and unloading the same in
surface as per instructions and direction of the Project Authority for which the contract was awarded vide three work
orders mentioned as follows:-
A.
Work order No.1888 dated 19-12-1991.
B.
Work Order No.204 dated 20-6-1993.
C.
Work Order No.2053 dated 7-1-1993.
He has proved these three work orders as Exhibit M-1, M-2 and M-3 and has stated that before this the
Management had invited tenders which was finalized in the name of the contractor and separate agreements were entered
into between the Management and Contractor. These witnesses further states that the order against work order no.1888
was completed on May-15-1992 within a period of six months, he has proved. The copy of measurement book relating to
this which shows the quantum of work. Similarly, work order No.204 was executed from 1-2-1993 to 10-5-1993, copy
of measurement book in this respect shows dis-engagement of 37 workers. According to this statement, the work against
the third work order No.2053 dated 7-1-1993 got completed from 12.9.1992 to 31.1.1993 (copy of measurement book
with respect to this work order is also proved). It is worth noticing here that all three measurement book has been
admitted by the Workmen Union they have been marked M-4, M-5 and M-6. One other document filed by Management
admitted by workmen/union requires to be referred here is the excavation map prepared before excavation which is
prepared by CMPDI. This map is the blue print regarding the area which is to be excavated for mining. This document is
M-15 which shows that the proposed area where the mining activity is to be conducted, consists of two inter connected
adjacent inclines which are one unit at one site. Since the work was done at one work site, is not disputed between the
parties and it is proved from the CMPDI map and statement of witnesses from both the sides, and also, it is proved that
the work continued for two years i.e. From Dec.1991 to 31-1-1993though were separate tenders were issued for this work
which was to be done at one site and were work agreements were done also were separate work orders were issued as
mentioned above from this description of evidence , this fact that firstly the work was done at one site and not at
different working site and secondly, all the work orders were for only work which continued in the three work orders.
Hence,the fact that these three work orders were issued for the same works in continuity and also that the whole
work took two years to be completed is held proved. Therefore, in the light of the this finding the case of Management
that the said order was of casual /intermittent nature to be completed within six months, hence it is not a work of
permanent or perennial nature and is liable to be rejected. On the basis of the evidence on record, the fact that the
work got executed by Management through alleged contractor was of a permanent/perennial nature for which
the contract labor is prohibited as per Section 1 of sub-section(5) of CLRA Act1970 is held proved.
15. As regards, the second ground taken by workmen that the work was of prohibited category in the light of
notification of 1988, which has been referred to earlier in this Judgment. According to the learned counsel for the
workmen the work allotted was driving of stone drifts and miscellaneous stone cutting under ground hence it was a
prohibited job for which Notification under Section 10(1) of CLRA Act was issued in 1988. On the other hand , it has
been submitted by learned counsel for management that in fact the work was allotted for drivage of stone refits and
[Hkkx II—[k.M 3(ii)]
Hkkjr dk jkti=k % uoEcj 30] 2019@vxzgk;.k 9] 1941
7747
miscellaneous stone cutting under ground was taken from the applicants. Learned counsel has referred to the Proviso-D
of the said notification of 1988 wherein cutting stone rifts/faults which cannot be detected in advance and are of short
duration say upto six months is exempted from from prohibition and has submitted that unforeseen stone layer coming
in the way while executing the work of drivage of inclined shaft are to be of short duration hence cannot be covered
under the prohibition as prohibited. This argument has been rebutted by learned counsel for workmen/union with an
argument that evidence on record in form of statement of witnesses and documents and as proved that in the garb of
drive of incline shaft in the so called agreement work of driving of stone drifts and misc. stone underground cutting was
taken from the workmen. Learned counsel has referred to the statement of the workmen witness in this respect firstly.
The workmen witness have stated that :-
“----“पैरा-1: यह क मने हरद खदान के मुहाड़ा खुदाई म सतबर 1991 से अगत 1993 तक काम कया है। यह काम
तीन पाल (श"ट) म चलता था। दोन मुहाड़ा मलकर '(येक पाल म 40-45 मजदूर काम करते थे।
पैरा-2: यह क हमको 'बंधक -वारा /नयोिजत कया गया था।
पैरा-3: यह क, हम लोग 12ल मशीन चलाने, प(थर काटने, गाड़ी भरने, टोपी (1डटोनेटर) -बा5द ले जाने तथा
ठसानी करने इ(या8द काम कया करते थे।
पैरा- 4: यह क, हमारे काय9 का /नर :ण सुपरवाईजर, 'बंधक, अ<डर मैनेजर, ओ>हरमैन, माइ/नंग सरदार -वारा
कया जाता था
16. In his cross-examination the workmen witness Bhagwandeen has stated that he was given the work of opening the
Incline. He further admits that the works which he has mentioned in para-3 of his affidavit(mentioned earlier) relates to
opening of the Incline. The Statement of other workmen witnesses is also on same lines. There is on record the statement
of two management witnesses in this respect. Management witness Uditya Singh, Senior Manager has stated that the
work which was to be executed was drivage of Incline Shaft for Harad Incline, excavation of rock/sale etc. for Incline
Shaft using pickaxe, chiseling , neet dressing of excavation surface removal of rock/shale excavation serviceable and
non-serviceable within a lead of 50M including loading and unloading the same in surface as per instructions and
directions of Project Authority. He further stated that width and height of drivage was 4.5m to 2.5m, hence it would not
be imagined that more than 42 persons were working at one drivage nor more than 14 persons could have worked in each
shift. Also that drivage of stone drifting is not mining of stone but arrangements made for mining of coal by removing
obstacles, cutting by stone. In this cross-examination on this points, he admits that for moving these drifts blasts are also
done. The projectreport proved is M-16 is very relevant in this respect.
17. From the statement as well as Project Report M-16 it is established that possibility of cutting stone drift/blasts was
not ruled out in the project report and by the management. Hence, the arguments of learned counsel for management that
it could not be detected in advance, fails in the light of above discussion. It is held proved with the work continued
for two years i.e. more than six months, hence on the basis of these proved facts Proviso-D of the notification could
not apply to the case in hand on the basis of the evidence as discussed above, it is held proved that the workmen
were engaged in driving of stone drifts and misc. stone cutting under ground while taking the work of drivage of
Incline which was known to the management in advance and they were not of a short duration of six months
rather they continued up to two years.
Accordingly the claim of the workmen union that the work done was prohibited vide notification of July-21-
1998 and was classified in a prohibited category which could not be taken by contractlabor as proved under Section
10(1) of CLRA Act.
18.
On the basis of the finding recorded above holding that firstly, the work was of perennial nature for
which employment of contractor was prohibited under Section 11.5.1 of NCWA- IV/V and secondly, the work
was of prohibited nature as provided under Clause 5 of Schedule of prohibited works in the prohibition
notification June-21-88 ,Issue No.1is answered in favor of workmen.
19.
Issue No. 2-
Before entering into examination of evidence on this issue produced from both the sides, it is proper to refer the
case laws referred to by both the side learned counsel in this respect is as under-
20. The learned Counsel for workmen/Union has referred to case law Hussainbhai, Calicut Vs. The Alath Factory
Thezhilali Union, Kozhikode and others, (1978)4 Supreme Court Cases 257. The relevant portion is reproduced
below: -
7748
THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 30, 2019/AGRAHAYANA 9, 1941 [PART II—SEC. 3(ii)]
“Labor and Industrial Law – Industrial Disputes Act 1947 – Section 2(s) – Employer and employee
relationship – Workmen employed by independent contractor to work in employer’s factory – Whether
“workmen” – Tests for determining
The petitioner is a factory owner manufacturing ropes. A number of workmen were engaged to make ropes
but they were hired by contractors who had executed agreements with the petitioner to get such work done.
When 29 of those workmen were denied employment, an industrial dispute was referred by the State
Government and the award was attacked on the ground that the workmen were not workmen of the petitioner
but only of the contractor. The High Court rejected the contention. Dismissing the appeal, the Supreme
Court.
Held:
The facts found are that the work done by the workmen was an integral part of the industry concerned, that
the raw material was supplied by the management, that the factory premises belonged to the management,
that the equipment used also belonged to the management, and that the finished product was taken by the
management for its own trade. The workmen were broadly under the control of the management and
defective articles were directed to be rectified by the management. This concatenation of circumstances is
conclusive that the workmen were the workmen of the petitioner. (Para-2)
The true test is where a worker or group of workers labor to produce goods or services and these goods or
services are for the business of another, that other is, in fact, the employer. He has economic control over the
workers’ subsistence, skill and continued employment. If he, for any reason, chokes off, the worker is
virtually laid off. The presence of intermediate contractors with whom alone the workers have immediate or
direct relationship ex contrctu is of no consequence, when, on lifting the veil or looking at the conspectus of
factors governing employment, the naked truth is discerned, and especially since it is one of the myriad
devices resorted to by managements to avoid the responsibility when labor legislation casts welfare
obligations on the real employer based on Arts. 38, 32, 42, 43 and 43A. If livelihood of the workmen
substantially depends on labor rendered to produce goods and services for the benefit and satisfaction of
enterprise, the absence of direct relationship or the presence of dubious intermediaries cannot snap the real
life-bond. If, however, there is total dissociation, in fact, between the disowning management and aggrieved
workmen, the employer is in substance and in real life-term, by another.
(i)
Learned Counsel for workmen has further referred to following case laws-
(ii)
Gujarat Electricity Board, Thermal Power Station, Gujrat Vs. Hind Mazdoor Sabha, 1995-II-LLJ-790
Industrial Disputes Act, 1947- Sec. 2(k), 2(s), 10(2) – Contract Labor (Regulation & Abolition) Act
1970- Sec.10 – Abolition of contract labor – industrial dispute – jurisdiction of Labor Court under Industrial Dispute
Act – Jurisdiction of Appropriate Government has exclusive jurisdiction to decide in regard to abolition of contract
labor – section 10 of the Contract Labor Act would come into play only in cases of genuine contract and not when
contract is sham or camouflage – contract Labor abolition act does not provide for status of the contract labor after
abolition – Industrial Tribunal whether have jurisdiction to direct principal employer to absorb erstwhile workmen of
the contractor and also determine the terms and conditions – Industrial adjudicator will determine the status of a
workmen or abolition of contract labor, if industrial dispute was pending before him on date of abolition of contract
labor system by appropriate government – workmen of erstwhile contractor can raise dispute on the basis that they are
workmen of principal employer and dispute in such cases would be not for abolition of contract labor, but on the
footing that workmen were always employees of principal employer - ’’
(iii)
Secretary, Haryana Electricity Board Vs. Suresh and others, AIR-1999-SC-1160.
“(E)
Contract Labor (Regulation and Abolition) Act (37 of 1970), S.10 – Contract Labor – Absorption in
service- Electricity Board – Work of keeping plants and station clean and hygienic awarded to contractor-
work not of seasonal nature – contract itself stipulating number of employees to be engaged by Contractor –
Overall control of working of contract labor including administrative control remaining with the Board –
Board neither registered as principal employer nor contractor was licensed contractor – Contract system was
thus a mere camouflage which could be easily pierced and employer employee relationship between Board
and employee easily visualized – Employees who have worked for more than 240 days cannot therefore be
denied absorption.”
Learned counsel has referred following para(Paras 15, 17, 19),being reproduced as follows-
‘15- It would in this context, however, be convenient to note the observations of the High Court as below:-
[Hkkx II—[k.M 3(ii)]
Hkkjr dk jkti=k % uoEcj 30] 2019@vxzgk;.k 9] 1941
7749
“The learned counsel for the petitioner has tried to argue that the findings of fact arrived at by the Labor
Court was not based upon proper appreciation of evidence. This plea cannot be accepted in as much as the
Labor Court has referred to the whole of the evidence lead in the case before coming to such a conclusion.
Otherwise, also in view of the law laid down by the Supreme Court in R.K. Panda’s case (supra) the findings
of fact arrived at by the Labor Court cannot be set aside in writ jurisdiction particularly when it is neither
perverse nor contrary to the record but based only on appreciation of evidence. Keeping in view the nature of
the work being carried on by the petitioner, the nature of duties which were performed by the respondents-
workmen, the continuity of the work for which the labor was employed and the fact that the wages were paid
by the petitioner-employer who supervised and controlled not only the attendance but also discipline of the
workmen in the discharge of their duties and keeping in view the conditions of contract of the employer with
Kashmira Singh, Contractor, there is no other conclusion which can be arrived at except the one that there
existing a relationship of employer and workmen between the contesting parties and the Labor Court had
rightly passed the award which is impugned in this petition.”
17-As noticed above Draconian concept of law is no longer available for the purpose of interpreting a social
and beneficial piece of legislation specially on the wake of the new millennium. The democratic polity ought
to survive with full vigour: socialist status as enshrined in the Constitution ought to be given its full play and
it is in this perspective the question arises – is it permissible in the new millennium to decry the cry of the
labor force desirous of absorption after working for more than 240 days in an establishment and having their
workings supervised and administered by an agency within the meaning of Article 12 of the Constitution –
the answer cannot possibly be in the affirmative – the law courts exist for the society and in the event law
courts feel the requirement in accordance with principles of justice, equity and good conscience, the law
courts ought rise up to the occasion to meet and redress the expectation of the people. The expression
‘regulation’ cannot possibly be read as contra public interest but in the interest of public.
19-It has to be kept in view that this is not a case in which it is found that there was any genuine contract
labor system prevailing with the Board. If it was a genuine contract system, then obviously, it had to be
abolished as per Section 10 of the Contract Labor Regulation and Abolition Act after following the procedure
laid down therein. However, on the facts of the present case, it was found by the Labor Court and as
confirmed by the High Court that the so called contractor Kashmir Singh was a mere name lender and had
procured labor for the Board from the open market. He was almost a broker or an agent of the Board for that
purpose. The Labor Court also noted that the Management witness Shri A.K. Chaudhary also could not tell
whether Shri Kahsmir Singh was a licensed contractor or not. That workmen had made a statement that Shri
Kashmir Singh was not a licensed contractor. Under these circumstances, it has to be held that factually
there was no genuine contract system prevailing at the relevant time wherein the Board could have acted as
only the principal employer and Kashmir Singh as a licensed contractor employing labor on his own account.
It is also pertinent to note that nothing was brought on record to indicate that even the Board at the relevant
time, was registered as principal employer under the Contract Labor Regulation and Abolition Act. Once the
Board was not a principal employer and the so called contractor Kashmir Singh was not a licensed
contractor under the Act, the inevitable conclusion that had to be reached was to the effect that the so called
contract system was a mere camouflage, smoke and a screen and disguised in almost a transparent veil which
could easily be pierced and the real contractual relationship between the Board, on the one hand, and the
employees, on the other, could be clearly visualised.’
(iv)
Bharat Bank Limited Vs. Employees of Bharat Bank Limited, AIR 1950 SC 188.
The Hon’ble Supreme Court has held that the Tribunal has got wide power in given circumstances, it can
create contract between parties in the interest of justice. No other Courts vested with such power.
21. On the other hand learned Counsel for the Management referred to a judgement of Supreme Court in case The
Director SAIL India vs. IspatKhadandan Mazdoor Union civil appeal no 8081-8082 of 2011 reported in AIR 2019
SC 3601. Para 33,35,39,41,44,46,48,49 have been specifically referred to by learned counsel as follows:-
Before we may advert to examine the question in the instantappeals any further, it will be apposite to take
note of the legaleffect of the prohibition notification issued by the appropriateGovernment in exercise of
power under Section 10(1) of CLRAAct and its exposition by the Constitution Bench of this Court in
Steel Authority of India Ltd. and Others (supra) overruling the judgment in Air India Statutory
Corporation and Others (supra).
The legal consequence of Section 10(1) of the CLRA Act, has been noticed in paragraph 68, 88, 105 and
125 as follows : 24
7750
THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 30, 2019/AGRAHAYANA 9, 1941 [PART II—SEC. 3(ii)]
“68. We have extracted above Section 10 of the CLRA Act which empowers the appropriate Government
to prohibit employment of contract labor in any process, operation or other work in any
establishment, lays down the procedure and specifies the relevant factors which shall be taken into
consideration for issuing notification under sub¬section (1) of Section 10. It is a common ground that
the consequence of prohibition notification under Section 10(1) of the CLRA Act, prohibiting
employment of contract labor, is neither spelt out in Section 10 nor indicated anywhere in the Act.
In our view, the following consequences follow on issuing a notification under Section 10(1) of the CLRA
Act:
(1)
contract labor working in the establishment concerned at the time of issue of notification
will cease to function;
(2)
the contract of principal employer with the contractor in regard to the contract labor comes to
an end;
(3)
no contract labor can be employed by the principal employer in any process, operation or
other work in the establishment to which the notification relates at any time thereafter;
(4)
the contract labor is not rendered unemployed as is generally assumed but continues
in the employment of the contractor as the notification does not sever the relationship of
master and servant between the contractor and the contract labor;
(5)
the contractor can utilise the services of the contract labor in any other establishment in
respect of which no notification under Section 10(1) has been issued where all the
benefits under the CLRA Act which were being enjoyed by it, will be available;
25 (6) if a contractor intends to retrench his contract labor, he can do so only in
conformity with the provisions of the ID Act. The point now under consideration is: whether
automatic absorption of contract labor working in an establishment, is implied in Section 10 of the CLRA
Act and follows as a consequence on issuance of the prohibition notification thereunder. We
shall revert to this aspect shortly. 88. If we may say so, the eloquence of the CLRA Act in not spelling
out the consequence of abolition of contract labor system, discerned in the light of various
reports of the Commissions and the Committees and the Statement of Objects and Reasons of the
Act, appears to be that Parliament intended to create a bar on engaging contract labor in the
establishment covered by the prohibition notification, by a principal employer so as to leave no option
with him except to employ the workers as regular employees directly. Section 10 is intended to work as a
permanent solution to the problem rather than to provide a onetime measure by departmentalizing
the existing contract labor who may, by a fortuitous circumstance be in a given establishment for a very
short time as on the date of the prohibition notification. It could as well be that a contractor and his
contract labor who were with an establishment for a number of years were changed just
before the issuance of prohibition notification. In such a case there could be no justification
to prefer the contract labor engaged on the relevant date over the contract labor employed for a longer
period earlier. These may be some of the reasons as to why no specific provision is made for
automatic absorption of contract labor in the CLRA Act. 105. The principle that a beneficial legislation
needs to be construed liberally in favour of the class for whose benefit it is intended, does not extend to
reading in the provisions of the Act what the legislature has not provided whether expressly
or by necessary implication, or substituting remedy or benefits for that provided by the legislature. We
have already noticed above the intendment of the CLRA Act that it regulates the conditions of service of
the contract labor and 26 authorizes in Section 10(1) prohibition of contract labor system by
the appropriate Government on consideration of factors enumerated in sub¬section (2) of Section 10
of the Act among other relevant factors. But, the presence of some or all those factors, in our view,
provides no ground for absorption of contract labor on issuing notification under sub¬section (1) of
Section 10. Admittedly, when the concept of automatic absorption of contract labor as a
consequence of issuing notification under Section 10(1) by the appropriate Government, is not
alluded to either in Section 10 or at any other place in the Act and the consequence of violation of Sections
7 and 12 of the CLRA Act is explicitly provided in Sections 23 and 25 of the CLRA Act, it is not for the
High Courts or this Court to read in some unspecified remedy in Section 10 or substitute for penal
consequences specified in Sections 23 and 25 a different sequel, be it absorption of contract labor in the
establishment of principal employer or a lesser or a harsher punishment. Such an interpretation of the
provisions of the statute will be far beyond the principle of ironing out the creases and the scope of
interpretative legislation and as such, clearly impermissible. We have already held above, on
consideration of various aspects, that it is difficult to accept that Parliament intended absorption of
[Hkkx II—[k.M 3(ii)]
Hkkjr dk jkti=k % uoEcj 30] 2019@vxzgk;.k 9] 1941
7751
contract labor on issue of abolition notification under Section 10(1) of the CLRA Act.
125. The upshot of the above discussion is outlined thus: (1)(a) Before 28.11.986, the determination
of the question whether the Central Government or the State Government is the appropriate
Government in relation to an establishment, will depend, in view of the definition of the
expression “appropriate Government” as stood in the CLRA Act, on the answer to a further question, is
the industry under consideration carried on by or under the authority of the Central
Government or does it pertain to any specified controlled industry, or the establishment of
any railway, cantonment board, major port, mine or oilfield or the establishment of banking or
insurance company? If the answer is in the affirmative, the Central Government will be the
appropriate Government; otherwise in relation to any other establishment the Government of the
State in which 27 the establishment was situated, would be the appropriate Government; (b) After
the said date in view of the new definition of that expression, the answer to the question referred to above,
has to be found in clause (a) of Section 2 of the Industrial Disputes Act; if (i) the Central Government
company/undertaking concerned or any undertaking concerned is included therein eo nomine, or (ii) any
industry is carried on:
(a)
by or under the authority of the Central Government, or
(b)
by a railway company; or (c) by a specified controlled industry, then the Central Government
will be the appropriate Government; otherwise in relation to any other establishment, the
Government of the State in which that other establishment is situated, will be the
appropriate Government.
(2)(a) A notification under Section 10(1) of the CLRA Act prohibiting employment of contract labor in any
process, operation or other work in any establishment has to be issued by the appropriate Government: (1)
after consulting with the Central Advisory Board or the State Advisory Board, as the case may be, and (2)
having regard to
(i) conditions of work and benefits provided for the contract labor in the establishment in question, and (ii)
other relevant factors including those mentioned in sub¬section (2) of Section 10;
(b) Inasmuch as the impugned notification issued by the Central Government on 9¬12¬1976 does not
satisfy the aforesaid requirements of Section 10, it is quashed but we do so prospectively i.e. from the date
of this judgment and subject to the clarification that on the basis of this judgment no order passed or no
action taken giving effect to the said notification on or before 28 the date of this judgment, shall be called in
question in any tribunal or court including a High Court if it has otherwise attained finality and/or it
has been implemented.
(3) Neither Section 10 of the CLRA Act nor any other provision in the Act, whether expressly or by
necessary implication, provides for automatic absorption of contract labor on issuing a
notification by the appropriate Government under sub¬section (1) of Section 10, prohibiting
employment of contract labor, in any process, operation or other work in any establishment.
Consequently the principal employer cannot be required to order absorption of the contract labor
working in the establishment concerned.
(4) We overrule the judgment of this Court in Air India case [(1997) 9 SCC 377] prospectively and declare
that any direction issued by any industrial adjudicator/any court including the High Court, for
absorption of contract labor following the judgment in Air India case [(1997) 9 SCC 377] shall
hold good and that the same shall not be set aside, altered or modified on the basis of this judgment in
cases where such a direction has been given effect to and it has become final.
(5) On issuance of prohibition notification under Section 10(1) of the CLRA Act prohibiting
employment of contract labor or otherwise, in an industrial dispute brought before it by any
contract labor in regard to conditions of service, the industrial adjudicator will have to consider the
question whether the contractor has been interposed either on the ground of having
undertaken to produce any given result for the establishment or for supply of contract labor for work
of the establishment under a genuine contract or is a mere ruse/camouflage to evade compliance
with various beneficial legislations so as to deprive the workers of the benefit thereunder. If the contract is
found to be not genuine but a mere camouflage, the so¬called contract labor will have to be treated
as employees of the principal employer who shall be directed to regularise the services of the
contract labor in the establishment concerned subject to the conditions as may be specified by it for that
purpose in the light of para 6 hereunder.
7752
THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 30, 2019/AGRAHAYANA 9, 1941 [PART II—SEC. 3(ii)]
29 (6) If the contract is found to be genuine and prohibition notification under Section 10(1)
of the CLRA Act in respect of the establishment concerned has been issued by the appropriate
Government, prohibiting employment of contract labor in any process, operation or other work of
any establishment and where in such process, operation or other work of the establishment the principal
employer intends to employ regular workmen, he shall give preference to the erstwhile contract labor,
if otherwise found suitable and, if necessary, by relaxing the condition as to maximum age
appropriately, taking into consideration the age of the workers at the time of their initial employment
by the contractor and also relaxing the condition as to academic qualifications other than
technical qualifications.”
33. The exposition of the judgment of the Constitution Bench of this Court made it clear that neither
Section 10 nor any other provision in the CLRA Act provides for automatic absorption of contract labor
on issuing a notification by the appropriate Government under Section 10(1) of
CLRAAct.Consequently, the principal employer is not required or is underlegal obligation by operation of
law to absorb the contract labor working in the establishment. 34. This court in Steel Authority of India
Ltd. and Others (supra) further held that on a issuance of notification under Section 10(1) of
the CLRA Act, prohibiting employment of contract labor in any process, operation or other work, if
an 30 industrial dispute is raised by any contract labor in regard to condition of service, it is for the
industrial adjudicator to consider whether the contractor has been interposed either on the ground of
having undertaken to produce any given result for the establishment or for supply of contract
labor for work of the establishment under a genuine contract, or as a mere ruse/camouflage to
evade compliance with various beneficial legislations so as to deprive the workers of statutory benefits.
If the contract is found to be sham, nominal or camouflage, then the so-called labor will have to be treated
as direct employee of the principal employer and the industrial adjudicator should direct the
principal employer to regularise their services in the establishment subject to such conditions as it may
specify for that purpose in the facts and circumstances of the case.
35. On the other hand, if the contract is found to be genuine and a prohibition notification has been
issued under Section 10(1) of the CLRA Act, in respect of the establishment, the principal
employer intending to employ regular workmen for the process, operation or other work of the
establishment in regard to which the prohibition notification has been issued, it shall give 31 preference to
the erstwhile contract labor if otherwise found suitable, if necessary by giving relaxation of age as it
appears to be in fulfilment of the mandate of Section 25(H) of the Industrial Disputes Act, 1947. 36. It may
be noted that the learned counsel for the respondent has placed reliance on the judgments of this Court in
Silver Jubilee Tailoring House and Others Vs. Chief Inspector of Shops and Establishments and
Another4 ; Hussainbhai, Calicut Vs. Alath Factory Thezhilali Union, Kozhikode and Others5 ; Indian
Petrochemicals Corporation Ltd. and Another Vs. Shramik Sena and Others6 and these cases have
been considered by the Constitution Bench of this Court in Steel Authority of India Ltd. and Others(supra)
of which a detailed reference has been made by us.
37. Tests which are to be applied to find out whether the person is an employee or an independent
contractor in finding out whether the contract labor agreement is sham, nominal or a 4 1974(3) SCC
498 5 1978(4) SCC 257 6 1999(6) SCC 439 32 mere camouflage has been examined by this Court
in International Airport Authority of India Vs. International Air Cargo Workers’ Union and
Another7 by the two¬judge Bench of this Court. The relevant paras are as under:¬ “38. The tests that
are applied to find out whether a person is an employee or an independent contractor may not
automatically apply in finding out whether the contract labor agreement is a sham, nominal and is a mere
camouflage. For example, if the contract is for supply of labor, necessarily, the labor supplied by the
contractor will work under the directions, supervision and control of the principal employer but that
would not make the worker a direct employee of the principal employer, if the salary is paid by
a contractor, if the right to regulate the employment is with the contractor, and the ultimate supervision
and control lies with the contractor.
39. The principal employer only controls and directs the work to be done by a contract labor, when such
labor is assigned/allotted/sent to him. But it is the contractor as employer, who chooses whether the
worker is to be assigned/allotted to the principal employer or used otherwise. In short, worker
being the employee of the contractor, the ultimate supervision and control lies with the contractor
as he decides where the employee will work and how long he will work and subject to what conditions.
Only when the contractor assigns/sends the worker to work under the principal employer, the worker
works under the supervision and control of the principal employer but that is secondary control. The
primary control is with the contractor.”
[Hkkx II—[k.M 3(ii)]
Hkkjr dk jkti=k % uoEcj 30] 2019@vxzgk;.k 9] 1941
7753
38. These are the broad tests which have been laid down by this Court in examining the nature and control
of the employer and 7 2009 (13) SCC 374 33 whether the agreement pursuant to which contract labor has
been engaged through contractor can be said to be sham, nominal and camouflage.
46. To test it further, apart from the statutory compliance which every principal establishment is under an
obligation to comply with, its non¬compliance or breach may at best entail in penal consequences which is
always for the safety and security of the employee/workmen which has been hired for discharge of the
nature of job in a particular establishment. The exposition of law has been further considered in
International Airport Authority of India case(supra) where the contract was to supply of labor and
necessary labor was supplied by the contractor who worked under the directions, supervision and control
of the principal employer, that in itself will not in any manner construe the contract entered
between the contractor and contract labor to be sham and bogus per se.Thus, in our considered view, if the
scheme of the CLRA Act and other legislative enactments which the principalestablishment has to
comply with under the mandate of law and taking note of the oral and documentary evidence which came
on record, the finding which has been recorded by the CGIT under its award dated 16th September, 2009
in absence of the finding of fact recorded being perverse or being of no evidence and even if there are two
views which could possibly be arrived at, the view expressed by the Tribunal ordinarily was not
open to be interfered with by the High Court under its limited scope of judicial review under
Article 226/227 of the Constitution of India and this exposition has been settled by this Court in its various
judicial precedents.
48. It is true that judgment in Dena Nath and Others (supra) is in reference to failure of compliance of
Section 7 and 12 and not in reference to Section 10(1) of the CLRA Act but if we look into the scheme of
CLRA Act which is a complete code in itself, non compliance or violation or breach of the provisions of the
CLRA Act, it result into penal consequences as has been referrd to in Sections 23 to 25 of the Act and there
is no provision which would entail any other consequence other than provided under Section 23 to 25 of the
Act.
Learned counsel for Management has further referred to a decision of Supreme Court in SLP No.33798-33799
2014,BHARAT HEAVY ELECTRICALS LTD. Vs MAHENDRA PRASAD JAKHMOLA & ORS.
22.The relevant portion of the judgment referred to by learned counsel is being reproduced as follows:-
“We, now come to some of the judgments cited by Shri Sudhir Chandra and Ms. Asha Jain. In ‘General
Manager, (OSD), Bengal Nagpur Cotton Mills, Rajnandgaon v. Bharat Lala and Another’ [2011 (1) SCC
635], it was held that the well recognised tests to find out whether contract laborers are direct employees are
as follows:
“10. It is now well settled that if the industrial adjudicator finds that the contract between the principal
employer and the contractor to be a sham, nominal or merely a camouflage to deny employment C.A. NOS.
1799-1800/ 2019 etc. (@SLP (C) Nos. 33747-33748/ 2014 etc.) benefits to the employee and that there was in
fact a direct employment, it can grant relief to the employee by holding that the workmen is the direct
employee of the principal employer. Two of the well-recognized tests to find out whether the contract laborers
are the direct employees of the principal employer are: (i) whether the principal employer pays the salary
instead of the contractor;
and (ii) whether the principal employer controls and supervises the work of the employee. In this case, the
Industrial Court answered both questions in the affirmative and as a consequence held that the first
respondent is a direct employee of the appellant” The expression ‘control and supervision’ were further
explained with reference to an earlier judgment of this Court as follows:
“12. The expression “control and supervision” in the context of contract labor was explained by this Court
in International Airport Authority of India v. International Air Cargo Workers’ Union thus: (SCC p.388,
paras 38-39) “38…. if the contract is for supply of labor, necessarily, the labor supplied by the contractor will
work under the directions, supervision and control of the principal employer but that would not make the
worker a direct employee of the principal employer, if the salary is paid by a contractor, if the right to
regulate the employment is with the contractor, and the ultimate supervision and control lies with the
contractor.
39. The principal employer only controls and directs the work to be done by a contract labor, when such
labor is assigned/allotted/sent to him.
7754
THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 30, 2019/AGRAHAYANA 9, 1941 [PART II—SEC. 3(ii)]
But it is the contractor as employer, who chooses whether the worker is to be assigned/allotted to the
principal employer or used otherwise. In short, worker being the employee of the contractor, the ultimate
supervision and control lies with the contractor as he decides where the employee will work and how long he
will work and subject to what conditions. Only when the contractor assigns/sends the worker to work under
the principal employer, the worker works under the supervision and control of the principal employer C.A.
NOS. 1799-1800/ 2019 etc. (@SLP (C) Nos. 33747-33748/ 2014 etc.) but that is secondary control. The
primary control is with the contractor.” From this judgment, it is clear that test No. 1 is not met on the facts
of this case as the contractor pays the workmen their wages. Secondly, the principal employer cannot be said
to control and supervise the work of the employee merely because he directs the workmen of the contractor
‘what to do’ after the contractor assigns/ allots the employee to the principal employer. This is precisely what
paragraph 12 explains as being supervision and control of the principal employer that is secondary in nature,
as such control is exercised only after such workmen has been assigned to the principal employer to do a
particular work.
We may hasten to add that this view of the law has been reiterated in ‘Balwant Rai Saluja and Another v. Air
India Limited and Others’ [2014(9) SCC 407], as follows:
“65. Thus, it can be concluded that the relevant factors to be taken into consideration to establish an
employer-employee relationship would include, inter alia:
(i)
who appoints the workers;
(ii)
who pays the salary/remuneration;
(iii)
who has the authority to dismiss;
(iv)
who can take disciplinary action;
(v)
whether there is continuity of service; and
(vi)
extent of control and supervision i.e. whether there exists complete control and supervision.
As regards extent of control and supervision, we have already taken note of the observations in
Bengal Nagpur Cotton Mills case [(2011) 1 SCC 635], International Airport Authority of India case
[2009 13 SCC 374] and Nalco case [(2014) 6 SCC 756].” C.A. NOS. 1799-1800/ 2019 etc. (@SLP (C)
Nos. 33747-33748/ 2014 etc.) However, Ms. Jain has pointed out that contractors were frequently
changed, as a result of which, it can be inferred that the workmen are direct employees of BHEL.”
26. Another case Bengal Nagpur Cotton Mills 2011 Vol.1 SCC 635 (para-10, 14, 16, 8 and 12) referred to by learned
counsel is also the relevant paragraphs of which are being reproduced as follows:-
“The expression ‘control and supervision’ in the context of contract labor was explained by this court in
International Airport Authority of India v. International Air Cargo Workers Union [2009 (13) SCC 374]
thus: “If the contract is for supply of labor, necessarily, the labor supplied by the contractor will work
under the directions, supervision and control of the principal employer but that would not make the
worker a direct employee of the principal employer, if the salary is paid by contractor, if the right to
regulate employment is with the contractor, and the ultimate supervision and control lies with the
contractor. The principal employer only controls and directs the work to be done by a contract labor,
when such labor is assigned/allotted/sent to him. But it is the contractor as employer, who chooses
whether the worker is to be assigned/allotted to the principal employer or used otherwise. In short,
worker being the employee of the contractor, the ultimate supervision and control lies with the contractor
as he decides where the employee will work and how long he will work and subject to what conditions.
Only when the contractor assigns/sends the worker to work under the principal employer, the worker
works under the supervision and control of the principal employer but that is secondary control. The
primary control is with the contractor.”
The case of Himmat Singh vs ICI India (2008) 3 SCC Preferred to by learned counsel for Management the referred
paragraphs of the judgment are being reproduced as follows:-
“A few observations made by the High Court which are relevant need to be noted. It was held by the High
Court as follows: "The labor court has held that the petitioners were not working as helpers to the fitters;
they were not paid by the company; and were engaged on contract for intermittent work i.e. they did not
have regular or permanent work. The work that the petitioners do may be similar to the work of the
workmen of the company, but they are not doing the work that is ordinary part of the industry. This is
for reason that they- ? did not have permanent work; ? were engaged in intermittent work and ?
themselves claimed to be workmen of the contractor Rehman in proceedings under Rule 25 of the Labor
[Hkkx II—[k.M 3(ii)]
Hkkjr dk jkti=k % uoEcj 30] 2019@vxzgk;.k 9] 1941
7755
Contract Act and got benefit under the same." 9. Similarly, the Labor Court noted that contractor
Rehman had applied to the administration for licence under the State Contract Labor Act and
considering the nature of the contract licence has been granted to him. 10. In Steel Authority of India
Ltd. v. Union of India &Ors. [2006(12) SC 233] it was inter-alia held as follows: "The workmen whether
before the Labor Court or in writ proceedings were represented by the same union. A trade union
registered under the Trade Unions Act is entitled to espouse the cause of the workmen. A definite stand
was taken by the employees that they had been working under the contractors. It would, thus, in our
opinion, not lie in their mouth to take a contradictory and inconsistent plea that they were also the
workmen of the principal employer. To raise such a mutually destructive plea is impermissible in law.
Such mutually destructive plea, in our opinion, should not be http://JUDIS.NIC.IN SUPREME COURT
OF INDIA Page 3 of 3 allowed to be raised even in an industrial adjudication. Common law principles of
estoppel, waiver and acquiescence are applicable in an industrial adjudication." 11. In view of the factual
position highlighted above and the ratio of the decision in Steel Authority’s case (supra), the inevitable
result is that the appeal is sans merit, deserves dismissal, which we direct with no order as to costs.
27. Airport Authority of India vs. Indian AirportKamgar 2011 Vol.1 L.L.J page-II Bombay para 32,33,37 referred
to by learned counsel for the Management. Where in, award allowing reference regarding same character of engagement
of contract labor was held now allowed in light of facts peculiar to the case referred.
Another case of Post Master General vs. Tutudas(2007)5 SCC 317.
Wherein, it has been held that illegal/improper grant of regularization to similarly situated persons does not
create and entitlement to regularization on the ground of equal treatment under article 14 of constitution as
equality is a positive concept and can not be invoked where any illegality has been committed or where no legal
right has been established.
In another case Dhampur Sugar Mills Vs Bhola Singh AIR 2005 SC page no 1790, referred to by learned counsel for
management it has been laid down that:
completion of 240 days in continuous service may not itself be ground for regularization of service
particularly in case when workmen had not been appointed in accordance with rules.
The case of Haldiya Employees Union Vs. Indian Oil Corporation 2005 CAB IC page 2078 SC also referred to by
learned counsel of which relevant paragraphs 15,16,17 & 20 specifically referred by the learned counsel are being
reproduced as follows:-
“No doubt, the respondent management does exercise effective control over the contractor on certain
matters in regard to the running of the canteen but such control is being exercised to ensure that the
canteen is run in an efficient manner and to provide wholesome and healthy food to the workmen of the
establishment. This however does not mean that the employees working in the canteen have become the
employees of the management. A free hand has been given to the contractor with regard to the
engagement of the employees working in the canteen. There is no clause in the agreement stipulating that
the canteen contractor unlike in the case of Indian Petrochemicals Corporation Ltd. & Another (supra)
shall retain and engage compulsorily the employees who were already working in the canteen under the
previous contractor. There is no stipulation of the contract that the employees working in the canteen at
the time of the commencement of the contract must be retained by the contractor. The management
unlike in Indian Petrochemicals Corporation Ltd. case (supra) is not reimbursing the wages of the
workmen engaged in the canteen. Rather the contractor has been made liable to pay provident fund
contribution, leave salary, medical benefits to his employees and to observe statutory working hours. The
contractor has also been made responsible for the proper maintenance of registers, records and accounts
so far as compliance of any statutory provisions/obligations are concerned. A duty has been cast on the
contractor to keep proper records pertaining to payment of wages etc. and also for depositing the
provident fund contributions with authorities concerned. Contractor has been made liable to defend,
indemnify and hold harmless the employer from any liability or penalty which may be imposed by the
Central, State or local authorities by reason of any violation by the contractor of such laws, regulations
and also from all claims, suits or proceedings that may be brought against the management arising under
or incidental to or by reason of the work provided/assigned under the contract brought by employees of
the contractor, third party or by Central or State Government Authorities. The management has kept
with it the right to test, interview or otherwise assess or determine the quality of the employees/workers
with regard to their level of skills, knowledge, proficiency, capability etc. so as to ensure that the
employees/workers are competent and qualified and suitable for efficient performance of the work
covered under the contract. This control has been kept by the management to keep a check over the
7756
THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 30, 2019/AGRAHAYANA 9, 1941 [PART II—SEC. 3(ii)]
quality of service provided to its employees. It has nothing to do with either the appointment or taking
disciplinary action or dismissal or removal from service of the workmen working in the canteen. Only
because the management exercises such control does not mean that the employees working in the canteen
are the employee of the management. Such supervisory control is being exercised by the management to
ensure that the workers employed are well qualified and capable of rendering the proper service to the
employees of the management.”
Following settled propositions of law emerges:-
A.
The point whether the contract is sham, bogus and camouflage will arise only when the work
contract which was allotted to the contractor was of non-prohibited category and also in cases
where though the work contract which was allotted to the contractor was of non-prohibited
category it become in prohibited category later on under the notification issued by appropriate
Government under Section 10(1) of CLRA Act.
B.
In reaching at a point whether the work contract was sham bogus and camouflage, the relevant
facts for consideration will be as to firstly,who was to exercise the effective supervision and
control, secondly,at whose site, the workmen were engaged, thirdly, who paid the wages and
fourthly, who provided instruments and training and other facts like this is settled in the
aforesaid judgments. It is also settled that what is the effective control and supervision from
industry to industry and control and supervision is not only criteria for reaching at the
conclusion whether the work contract was sham, bogus or camouflage also what effective control
and supervision is shall differ from industry to industry fact wise.
28. Now coming into the fact and evidence in the present case in the light of settled provisions as mentioned in the case
laws referred to from both the sides. The case of workmen union on this point is that in fact the workmen were engaged
by the Management and wanted to deprive them of their legally admissible due to management set up camouflage
contractor and has given the color of work done under the contractor by a contract labor. According to the
workmen/union, the management engaged a contractor for payment of less wage as a smoke screen and a camouflage in
the eyes of law. The process of which was to deny the rights and other rights to the workmen. The workmen were
doing their duties under the strict provisions of management of SECL, they were given vocational training and issued
certificate for the job. Tools for the job was also supplied by the management. They worked under the supervision and
control of the Management, coupled with the fact that they were engaged in the work of perennial nature in violation of
NCWA as well as in violation of CLRA Act because of their work being of prohibited nature also clearly shows that the
contract and the contractor as well as theory of contract set up by management is simply a false and fake. It is sham and
camouflage to deny the workmen of their legally admissible dues which is proved from record whereas the learned
counsel for management has submitted that the over all control and supervision was that of the contractor. The
management was only concerned with the work and had limited control and supervision over the workmen. Also, it has
been submitted that instrument and vocational training was provided in the light of rules provided in this respect.
Payment of wages were made by the contractor under supervision of management as the rules provided for this, hence
the fact that the agreement was a sham and a camouflage cannot be held proved, as submitted by learned counsel for
management.
29. From the evidence in the form of witness and documents, the management does not deny that the work of the
workmen was supervised by management. According to management, it was a limited supervision and control and
management also does not deny that work was given to the management by the workmen and also that the instruments
ie; light lamp and other instruments were supplied by the management. Management also does not deny that payment of
wages was made under their supervision but has put a caveat that payment was made by the contractor under the
supervision of management as it was provided in the work agreement & rules.
30. Learned counsel for the workmen further submits that this Tribunal is obligated to lift the veil and see the facts
taking into account the total circumstances of the case in coming to the conclusion whether the contract is sham, bogus
and nongenuine. He further submits that may be apparently the work contract may appear legal but this Tribunal will
have to lift the veil in this case to do full justice between the parties . Learned counsel has referred to para-18 and 21 of
the case “General Manager, Oil and Natural Gas Commission, Silchar Vs. Oil and Natural Gas Commission
Contractual workers union, (2008)12 Supreme Court Cases 275”.
1.
The relevant portion of the judgement is quoted below: -
“Para-18:………… We, however, believe that this present case is not one of regularization simpliciter such
as in the case of an ad hoc or casual employee claiming this privilege. The basic issue in the present
case is the status of the workmen and whether they were the employees of ONGC or the contractor
and in the event that they were the employees of the former, a claim to be treated on a par with other
[Hkkx II—[k.M 3(ii)]
Hkkjr dk jkti=k % uoEcj 30] 2019@vxzgk;.k 9] 1941
7757
such employees. As would be clear from the discussion a little later, this was the basic issue on
which the parties went to trial, notwithstanding the confusion created by the ill-worded reference.
Para-21: Even ONGC had admitted that since 1988, there was no licensed contractor and that wages were
being paid through one of the leaders of Union, and one person who was named as contractor, was
in fact himself a workmen whose name appeared in acquaintance roll. Real issue therefore was
regarding status of workmen as employees of ONGC or of contractor, and it having found that
workmen were employees of ONGC, they would ipso facto be entitled to benefits available in that
capacity.Issue of regularization would therefore pale in insignificance. The Industrial Tribunal and
Division Bench of the High Court were justified in lifting the veil in order to determine nature of
employment.”
31. Learned Counsel for Management has referred to Judgment of Supreme Court Oshiar Prasad & Ors. Vs.
Employees in relation to management Sudam-D coal washery of BCCI Dhanbad- 2015-ILLJ-513SCpara-25
which is as follows-
It is thus clear that the appropriate Government is empowered to make a reference under Section 10 of
the Act only when "Industrial dispute exists" or "is apprehended between the parties". Similarly, it is
also clear that the Tribunal while answering the reference has to confine its inquiry to the question(s)
referred and has no jurisdiction to travel beyond the question(s) or/and the terms of the reference while
answering the reference. A fortiori, no inquiry can be made on those questions, which are not specifically
referred to the Tribunal while answering the reference.
32. The reference has been mentioned in this Judgment earlier which is regarding the action of the non-regularisation of
the workmen , whether it is legal or justified and if it is not then what relief the workmen are entitled. Hence, the fact in
issue is whether non-regularization of the workmen who performed various duties in Harad Incline Colliery since 1990
to 1992 is legal and justified or not and the relevant facts to decide the fact in issue will get settled in the light of the
pleadings of the parties in respect of their rival claims. Hence, there is no question of travelling beyond reference in this
case but while in the process of reaching at the conclusion with regard to the fact in issue, whether the so called
agreements were sham or genuine or it is camouflage to deny the workmen of their benefits under law is a
relevant fact and to record finding in this respect naturally the veil has to be lifted.
33. It is further submitted by learned counsel for workmen union that the burden of proof lies on management to prove
that the concerned workers are contract labor and also the contract is genuine. Union place reliance on the judgment
reported in the case of “Caparo Engineering India Limited Vs. Pradhanmantri Engineering Shramik Sanghthan, 2019
(1)MPLJ 147.” The relevant portion is reproduced below: -
“(b)
Evidence Act, S.102 – Burden of proof – Petitioner-company’s case that employees are contract
labor – therefore, Labor Court has rightly shifted burden on them to establish this – No error committed by
Labor Court while directing petitioner to lead evidence and prove that respondents are contract laborers
(para-31)”
34. The learned counsel for union alternatively submits that even in the circumstances, the union has not been able to
prove that they were working in prohibited category of work notified by the Government of India, even then from the
pleadings of the union, the employer-employee relationship between the management and the workmen is clearly
established.
35.In all the case laws referred to by the learned counsel for the parties, one thing is common is that the work contracts
were in non prohibited category when they were allotted to the Contractors. . They came under prohibited category only
later on whereas in the case in hand on the basis of evidence on record it has been established that the so called work
contract between the employer and contractor was prohibited by law being violative of NCWA and notification under
Section 10(1) of the CLRA Act prohibiting work of that type being taken by contractors long before the contractor was
engaged to execute the work done by the principal employer. Hence the referred cases can be easily distinguished from
the case in hand on this point as mentioned earlier. It is not disputed between the parties that vocational training was
given by the Management to the workers, tools were provided by the Management to the workers. Management
exercised control and supervision on day to day working of the workmen and wages were paid in person by the
Management and its representatives. According to the Management counsel all this was done as it was so provided in the
work contract.
36. Reference of Section 2(d) of Indian Contract Act requires to be taken here which define all the contract as it is so
because CLRA Act does not define contract. Section 2(d) reads as under:-
“Contract is an agreement enforceable by law.”
7758
THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 30, 2019/AGRAHAYANA 9, 1941 [PART II—SEC. 3(ii)]
According to Section 23 of Indian Contracts Act which deals with the as what consideration and object are lawful and
what not is being reproduced as follows:-
“what considerations and objects are lawful and what not-….
The consideration or object of an agreement is lawful unless-
It is forbidden by law, or
Is of such nature that,if permitted, it would defeat the provision of any law or is…………………..…….”
Similary Section 24 of the said Act is also being reproduced as follows:-
“If any part of a single consideration for one or more objects, or any or any part of several considerations
for a single object, is unlawful, the agreement is void.”
37. In the light of the above noted provisions of Indian Contract Act since even the first work agreement between the
parties was against prohibitions of law as it defeats the provisions of NCWA and Section 10(1) of the CLRA Act at the
very time it was entered into by the parties because these prohibitions were enforced before the agreement was entered
into by the parties will be void ab intio In law meaning thereby there is no contract at all as per law between the parties.
Same will be the fate of other two so called work contracts entered into by the parties after the first work agreement .
Thus it is not legally permissible on the part of Management to contend that all the work of supervision, training and
other actions detailed earlier were in the light of terms of the work agreement because the said work agreement are void
ab initio, as discussed above right from the date of the agreements. The natural inference/consequences of this will be
that it will be deemed that in fact the control of supervision of workers by Management, training of worker’s
management, providing tools and instruments by Management etc. where done by the Magistrate on their own. It cannot
be taken to be done if the work contract is void ab initio, admitted is the fact between the parties is that the said workmen
worked on the sight which was owned by the Management i.e. is to say that the work place was the premises of
Management i.e. principal employer.
38. Hence following facts are held proved in the light of above discussion which is as follows:-
(1)
The work agreement was violative of legal provisions and prohibitions from the date the parties
entered into the agreement.
(2)
Since the object of the work agreement was not to defeat the provisions of law i.e. to say not
lawful hence all the three work agreements are void ab intio from their date of inception.
(3)
As the work agreement are void ab initio, hence cannot be held that Management control and
supervision and other actions as discussed above, was done by Management in the light of the
terms of the work agreement.
39. Accordingly, in the light of above provisions, this Tribunal is constrained to hold that the work agreement
between the principal employer and allotted to contractor was sham, bogus and camouflage, defeating the
provisions of law, the sole aim of which was to deprive the workmen of their legally admissible claims, stands
proved.
Issue No.2 is answered accordingly.
40. Issue No.3:-
In the light of the findings recorded earlier at Issue No.1 & 2 the workmen who were engaged via the sham and bogus
agreement as a camouflage shall be deemed to be under employment of the principal employer which is SECL and are
held so.
41. Since the Management has disputed the number and identity of the workmen annexed as a list to the reference , hence
the first question arises is how many and who of the list have been proved to be engaged and secondly whether their
disengagement is justified in law and fact or not.
42. Perusal of the record reveals that there is a list of 112 workers Annexed to the reference who to the workmen union
according workmen union were engaged in the aforesaid activity. It came out that one of the workmen Vijay at serial
No.33 has filed application dated 6-11-2006 not to press the claim due to some clerical mistake in the name of his father
for which the Union is said to have taken the matter with the Labor Ministry for correction. Hence the claim of this
workmen Vijay on this point is not considered.
43. According to the statement of defense, filed by Management it has been pleaded in para 15 of the written statement
that since the work was executed through contractor, it is not known whether the applicant workmen worked for SECL
or not.
[Hkkx II—[k.M 3(ii)]
Hkkjr dk jkti=k % uoEcj 30] 2019@vxzgk;.k 9] 1941
7759
44. The contractor, in his written statement of defense has not denied the claim of the workmen/union that as many as
112 workers were engaged by them for executing the work. Perusal of the record further reveals that this contractor did
not appeal before the Court for his evidence. It also comes out that under order of Court dated 24-2-1999 the
workmen/Union filed a list, photocopy of 108 persons along with their parentage, identity, details of address but the
unfortunate thing is that there is no evidence from the side of workmen/union to prove this list. The workmen Union
should have examined the persons who checked the identity mark and after confirming their names, parentage and
address as well as the identity of the person mentioned in the list affixed their photographs.
45. In absence of this, the list cannot be read in support of the workmen/union. It further comes out that the
workmen/union has further filed an application with the list of workmen whose parentage (father’s name) not
mentioned correcting the list attached as Annexure to the reference and sought correction in the reference . Accordingly,
which has been refused on the ground that no such correction in reference is possible by Court, the correction is to be
made by the Competent Authority who has made reference. Names of such persons with respect to serial number in the
list annexed with the reference as mentioned in the said application by workmen/union is given as follows:-
Sl. Number of the
list sent by the
Govt.
Correct Name of workmen with father’s name.
12.
Tooman s/o Munshi.
33.
Vijay Bahadur Singh/ Ramavtar Singh
38.
Jawahar/ Dadan Das.
44.
Shivmurat/ Chandrama
50.
Viplav/ Chinmay
56.
Raj Kumar/ Jamuna
66.
Rakesh/ Jagdish
77.
Kamal/ Shivcharan
83.
Nathudas/ Jeetram.
86
Mahesh Prasad/ Ramvishal
Since the workmen/union has itself admitted that identity as of these workers as mentioned in the list, their case also is to
be considered on the point whether they were engaged or not?
46. The workmen witnesses have stated on oath that 112 workmen as mentioned in the list annexed to the reference were
engaged in the work, they worked in three shifts but their statements cannot be taken as corroborated with the work or of
the work included in the list annexed to the reference were actually engaged.
47. The workmen/union has also filed Vocational Training Certificates of 32 workers but no witness has been examined
from the side of Union to prove this list, hence this list also cannot be taken as correct of the case of workmen on the
point of identity of workmen.
48. The Management witnesses have stated on oath that only 41 out of the 42 workers were engaged in the said work,
Management has filed and proved Exhibit M-9 of 42 workers . Hence as reference the 42 workers whose Form-B has
been filed by Management is Exhibit M-11(1) to M11(42). Their case can be held proved that they were actually
engaged as claimed by the workmen/union regarding rest of the workmen, it cannot be held proved that they were also
engaged for execution of the said work or had worked under the Management.
49. Hence in the light of above discussion , only 42 workers names as follows, whose claim has been supported by
Exhibit M-9/1 to M9/42 are held to have been engaged for the execution of the work regarding the rest of the workmen,
their case is held not proved:-
S.NO.
NAME
FATHER’S/ HUSBAND’S
1
Bahori Singh
Shri Pream Singh
2
Maan Singh
Shri Battu Lal Singh
3
Kamleshwar Singh
Shri Ram Raton Singh
4
Ram singh
Shri Raton Singh
7760
THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 30, 2019/AGRAHAYANA 9, 1941 [PART II—SEC. 3(ii)]
5
Nawal Singh
Shri Rameshaey
6
Bahel Singh
Shri Ramcharan Singh
7
Chawelal
Shri Anandram
8
Deepchand
Shri Loknath
9
Gaga
Shri Daddi
10
Doman
Shri Munshi
11
Bhupat Singh Gond
Shri Balkran Singh Gond
12
Jeevan Lal
Shri Jagdish
13
Babua
Shri Moliya
14
Baldave
Shri Samylal
15
Amritlal Vishwakarma
Shri Ramadhin Vishwakarma
16
Jawaharlal mehra
Shri Dadan Das
17
Chotelal
Shri Samylal
18
Baechu
Shri Bichlu
19
Likhari
Shri Lokai
20
Rajkumar
Shri Dasrath
21
Dilep
Shri Shyamsunder
22
Asharam
Shri Gullaram Kewat
23
Shyamlal
Shri Gheenu
24
Ramdas
Shri Mangal
25
Lalan
Shri Saiku
26
Jagdish
Shri Ramkumar
27
Shyamlal
Shri Jagdish
28
Ramkalun
Shri Mangaldeen
29
Salik Singh
Shri Suradeen
30
Awdesh Prasad
Shri Jailal
31
Raton
Shri Bihar
32
Arjun Singh
Shri sukhsen
33
Bhagwan Deen
Shri mandal
34
Menaj
Shri Akbar
35
Ram Prasad
Shri Bekai
36
Shivmurat
Shri Chamru kewat
37
Chotelal
Shri Jagdesh
38
Maku
Shri Lambu
39
Rattu
Shri Lalli
40
Munna
Shri K.ghai
41
Rameshwar
Shri Marokha
42
Bablu
Shri munna
[Hkkx II—[k.M 3(ii)]
Hkkjr dk jkti=k % uoEcj 30] 2019@vxzgk;.k 9] 1941
7761
50. Reference of Section 2(oo) of Industrial Disputes Act, Section 25(b)(2), Section 25(f) and Section 25(N) of
Industrial Dispute Act,1947 are being reproduced as follows:-
2[(oo) “retrenchment” means the termination by the employer of the service of a workmen for any any
reason whatsoever, otherwise than as a punishment inflicted by way of disciplinary action, but does not
include— (a) voluntary retirement of the workmen; or (b) retirement of the workmen on reaching the age
of superannuation if the contract of employment between the employer and the workmen concerned
contains a stipulation in that behalf;
25F. Conditions precedent to retrenchment of workmen.—No workmen employed in any industry who
has been in continuous service for not less than one year under an employer shall be retrenched by that
employer until— (a) the workmen has been given one month’s notice in writing indicating the reasons for
retrenchment and the period of notice has expired, or the workmen has been paid in lieu of such notice,
wages for the period of the notice; (b) the workmen has been paid, at the time of retrenchment,
compensation which shall be equivalent to fifteen days' average pay 2 [for every completed year of
continuous service] or any part thereof in excess of six months; and (c) notice in the prescribed manner is
served on the appropriate Government 3 [or such authority as may be specified by the appropriate
Government by notification in the Official Gazette].
2 [25N. Conditions precedent to retrenchment of workmen.—(1) No workmen employed in any industrial
establishment to which this Chapter applies, who has been in continuous service for not less than one year
under an employer shall be retrenched by that employer until,— (a) the workmen has been given three
months’ notice in writing indicating the reasons for retrenchment and the period of notice has expired, or
the workmen has been paid in lieu of such notice, wages for the period of the notice; and (b) the prior
permission of the appropriate Government or such authority as may be specified by that Government by
notification in the Official Gazette (hereafter in this section referred to as the specified authority) has
been obtained on an application made in this behalf. (2) An application for permission under sub-section
(1) shall be made by the employer in the prescribed manner stating clearly the reasons for the intended
retrenchment and a copy of such application shall also be served simultaneously on the workmen
concerned in the prescribed manner. (3) Where an application for permission under sub-section (1) has
been made, the appropriate Government or the specified authority, after making such enquiry as it
thinks fit and after giving a reasonable opportunity of being heard to the employer, the workmen
concerned and the persons interested in such retrenchment, may, having regard to the genuineness and
adequacy of the reasons stated by the employer, the interests of the workmen and all other relevant
factors, by order and for reasons to be recorded in writing, grant or refuse to grant such permission and
a copy of such order shall be communicated to the employer and the workmen. (4) Where an application
for permission has been made under sub-section (1) and the appropriate Government or the specified
authority does not communicate the order granting or refusing to grant permission to the employer
within a period of sixty days from the date on which such application is made, the permission applied for
shall be deemed to have been granted on the expiration of the said period of sixty days. (5) An order of
the appropriate Government or the specified authority granting or refusing to grant permission shall,
subject to the provisions of sub-section (6), be final and binding on all the parties concerned and shall
remain in force for one year from the date of such order. 1. Sub-section (6) re-numbered as sub-section
(10) by Act 49 of 1984, s. 4 (w.e.f. 18-8-1984). 2. Subs. by s. 5, ibid., for section 25N (w.e.f. 18-8-1984). 33
(6) The appropriate Government or the specified authority may, either on its own motion or on the
application made by the employer or any workmen, review its order granting or refusing to grant
permission under sub-section (3) or refer the matter or, as the case may be, cause it to be referred, to a
Tribunal for adjudication: Provided that where a reference has been made to a Tribunal under this sub-
section, it shall pass an award within a period of thirty days from the date of such reference. (7) Where no
application for permission under sub-section (1) is made, or where the permission for any retrenchment
has been refused, such retrenchment shall be deemed to be illegal from the date on which the notice of
retrenchment was given to the workmen and the workmen shall be entitled to all the benefits under any
law for the time being in force as if no notice had been given to him. (8) Notwithstanding anything
contained in the foregoing provisions of this section, the appropriate Government may, if it is satisfied
that owing to such exceptional circumstances as accident in the establishment or death of the employer or
the like, it is necessary so to do, by order, direct, that the provisions of sub- section (1) shall not apply in
relation to such establishment for such period as may be specified in the order. (9) Where permission for
retrenchment has been granted under sub-section (3) or where permission for retrenchment is deemed to
be granted under sub-section (4), every workmen who is employed in that establishment immediately
before the date of application for permission under this section shall be entitled to receive, at the time of
7762
THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 30, 2019/AGRAHAYANA 9, 1941 [PART II—SEC. 3(ii)]
retrenchment, compensation which shall be equivalent to fifteen days’ average pay for every completed
year of continuous service or any part thereof in excess of six months.]
Conditions precedent to retrenchment of workmen.—No workmen employed in any industry who has
been in continuous service for not less than one year under an employer shall be retrenched by that
employer until— (a) the workmen has been given one month’s notice in writing indicating the reasons for
retrenchment and the period of notice has expired, or the workmen has been paid in lieu of such notice,
wages for the period of the notice; (b) the workmen has been paid, at the time of retrenchment,
compensation which shall be equivalent to fifteen days' average pay 2 [for every completed year of
continuous service] or any part thereof in excess of six months; and (c) notice in the prescribed manner is
served on the appropriate Government 3 [or such authority as may be specified by the appropriate
Government by notification in the Official Gazette].
2 [25N. Conditions precedent to retrenchment of workmen.—(1) No workmen employed in any industrial
establishment to which this Chapter applies, who has been in continuous service for not less than one year
under an employer shall be retrenched by that employer until,— (a) the workmen has been given three
months’ notice in writing indicating the reasons for retrenchment and the period of notice has expired, or
the workmen has been paid in lieu of such notice, wages for the period of the notice; and (b) the prior
permission of the appropriate Government or such authority as may be specified by that Government by
notification in the Official Gazette (hereafter in this section referred to as the specified authority) has
been obtained on an application made in this behalf. (2) An application for permission under sub-section
(1) shall be made by the employer in the prescribed manner stating clearly the reasons for the intended
retrenchment and a copy of such application shall also be served simultaneously on the workmen
concerned in the prescribed manner. (3) Where an application for permission under sub-section (1) has
been made, the appropriate Government or the specified authority, after making such enquiry as it
thinks fit and after giving a reasonable opportunity of being heard to the employer, the workmen
concerned and the persons interested in such retrenchment, may, having regard to the genuineness and
adequacy of the reasons stated by the employer, the interests of the workmen and all other relevant
factors, by order and for reasons to be recorded in writing, grant or refuse to grant such permission and
a copy of such order shall be communicated to the employer and the workmen. (4) Where an application
for permission has been made under sub-section (1) and the appropriate Government or the specified
authority does not communicate the order granting or refusing to grant permission to the employer
within a period of sixty days from the date on which such application is made, the permission applied for
shall be deemed to have been granted on the expiration of the said period of sixty days. (5) An order of
the appropriate Government or the specified authority granting or refusing to grant permission shall,
subject to the provisions of sub-section (6), be final and binding on all the parties concerned and shall
remain in force for one year from the date of such order. 1. Sub-section (6) re-numbered as sub-section
(10) by Act 49 of 1984, s. 4 (w.e.f. 18-8-1984). 2. Subs. by s. 5, ibid., for section 25N (w.e.f. 18-8-1984). 33
(6) The appropriate Government or the specified authority may, either on its own motion or on the
application made by the employer or any workmen, review its order granting or refusing to grant
permission under sub-section (3) or refer the matter or, as the case may be, cause it to be referred, to a
Tribunal for adjudication: Provided that where a reference has been made to a Tribunal under this sub-
section, it shall pass an award within a period of thirty days from the date of such reference. (7) Where no
application for permission under sub-section (1) is made, or where the permission for any retrenchment
has been refused, such retrenchment shall be deemed to be illegal from the date on which the notice of
retrenchment was given to the workmen and the workmen shall be entitled to all the benefits under any
law for the time being in force as if no notice had been given to him. (8) Notwithstanding anything
contained in the foregoing provisions of this section, the appropriate Government may, if it is satisfied
that owing to such exceptional circumstances as accident in the establishment or death of the employer or
the like, it is necessary so to do, by order, direct, that the provisions of sub- section (1) shall not apply in
relation to such establishment for such period as may be specified in the order. (9) Where permission for
retrenchment has been granted under sub-section (3) or where permission for retrenchment is deemed to
be granted under sub-section (4), every workmen who is employed in that establishment immediately
before the date of application for permission under this section shall be entitled to receive, at the time of
retrenchment, compensation which shall be equivalent to fifteen days’ average pay for every completed
year of continuous service or any part thereof in excess of six months.]
Section 25.B.(Definition of continuous service):-
Where a workmen is not in continuous service within the meaning of clause(1) for a period of one year or
six months, he shall be deemed to be in continuous service under an employer-
[Hkkx II—[k.M 3(ii)]
Hkkjr dk jkti=k % uoEcj 30] 2019@vxzgk;.k 9] 1941
7763
(a)
For a period of one year, if the workmen, during a period of twelve calendar months preceding
the date with reference to which calculation is to be made, has actually worked under the
employer for not less than-
(i)
one hundred and ninety days in the case of a workmen employed below ground in a mine;
and
(ii)
two hundred and forty days, in any other case;
(b)
For a period of six months, if the workmen, during a period of six calendar months preceding the date
with reference to which calculation is to be made, has actually worked under the employer for not less
than-
(i)
ninety-five days , in the cae of workman employed below ground in a mine and
(ii)
one hundred and twenty days, in any other case.
Explanation-For that purposes of clause(2), the number of days on which a workmen has actually worked
under an employer shall include the days on which-
(i)
he has been laid off under an agreement or as permitted by standing orders made under the
Industrial Employment (Standing Orders) Act,1946(20 of 1946), or under the Act or under
any other law applicable to the Industrial establishment;
(ii)
he has been on leave with full wages, earned in the previous years;
(iii) he has been absent due to temporary disablement caused by accident arising out of and in
the course of his employment; and
(iv) In the case of a female, she has been on maternity leave; soi however, that the total period
of such maternity leave does not exceed twelve weeks.
51. Now further point arise whether it is proved from the evidence on record that the aforesaid 42 workmen worked for
a period of 190 days as mentioned under Section 25 and Section 21(a) of the Industrial Disputes Act,1947 which applies
to mines and is applicable in the case in hand or not ?
52. The workmen witnesses have stated that they worked continuously and documents produced by Management
regarding contract and execution of work also states that they worked continuously for two years preceding date of their
disengagement. There is nothing on record to indicate otherwise, hence as regard to 42 workers as mentioned in Exhibit
M-9 referred above, their case that they worked for a period of 190/240 days in the year preceding their disengagement is
held proved.
Since it is not the case of the Management that any notice or compensation was given to the workmen,
their disengagement is held against law and fact.
Issue No.3 is answered accordingly.
53. Issue No.4
In the light of the findings recorded while discussing the Issue No.1, 2 and 3, now the question arises as to what relief
the 42 workers who have been held to be in employment of Management of SECL and their disengagement is legally
unjustified
54. According to the learned Counsel for Management, their reinstatement and regularization will not be justifiable
keeping in view the facts that firstly the litigants has continued for about 25 years, hence most of the workmen would
have crossed the age of superannuation and secondly they cannot be regularized as they were not in service, when the
reference was made to the dispute. Learned Counsel for Management has again placed reliance on case of Oshiyar
Prasad (Supra). Inthe said case of Oshiyar Prasad, the workmen were held entitled to retrenchment compensation.
55. The settled proposition of law is that when the disengagement of the workmen is found violative of Section 25(G) of
Industrial Dispute Act,1947 or when it is found that a workman has been retrenched against law , he has to be either
reinstated with or without back wages or be given compensation in lump sum as his claim. In the case in hand also the
disengagement/retrenchment of the 42 workmen has been held legally unjustified, hence these 42 workmen have the
right to be reinstated with or without back wages and service benefits life absorption/regularization etc. or lump sum
compensation in lieu of their rights to be paid to them . In the case in hand the dispute first started in 1993 and has
taken around 26 years to be decided. Since now many workmen have crossed the age of superannuation, financial
condition as well as availability of the work with the employer company is also to be looked into . Hence keeping in
view the facts of the case in hand the ends of justice will be served if a lump sum compensation in lieu of wages after
re-instatement , right to regularization and other consequential service benefits be granted to them. In the light of the
7764
THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 30, 2019/AGRAHAYANA 9, 1941 [PART II—SEC. 3(ii)]
facts and circumstances of the case in hand , lump sum compensation of Rs. 2 lacs (Rs.2,00,000/-) to each of the 42
workman will meet the ends of justice. Keeping in view the period litigation and its chequered history workman union
also deserves to be paid the cost of litigation.
Issue No.4 is answered accordingly.
Accordingly the award is passed as follows:-
A.
The action of of SECL in disengaging the 42 and not regulalrising them is held unjustified in law
and fact.
B.
The aforesaid 42 workers are held entitled to get Rs. 2 lac (Rs. 2,00,000/-) per person as lump
sum compensation in adjustment of their rights.
C.
The cost of the litigation Rs. 50,000/-(Fifty thousand only) will also be paid by Management of
SECL to the workmen/Union.
56.
Let the copies of the award be sent to the Government of India, Ministry of Labor & Employment as per rules.
P. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer
Date: 21.10.2019
ubZ fnYyh] 20 uoEcj] 2019
dk-vk- 2034-&vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 ¼1947 dk 14½ dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa] dsUnzh; ljdkj esllZ
,l-bZ-lh-,y- ds izca/kra= ds lac) fu;kstdksa vkSj muds deZdkjksa ds chp] vuqca/k esa fufnZ’V vkS|ksfxd fookn esa dsUnzh;
ljdkj vkS|ksfxd vf/kdj.k – lg - Je U;k;ky;] tcyiqj ds iapkV ¼lanHkZ la[;k 65/2008½ dks izdkf”kr djrh gS] tks
dsUnzh; ljdkj dks 19-11-2019 dks izkIr gqvk FkkA
[la- ,y&22012@16@2008&vkbZvkj ¼lh,e-II½]
,l- lh- jk;] vuqHkkx vf/kdkjh
New Delhi, the 20th November, 2019
S.O. 2034.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. No. 65/2008) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court,
Jabalpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of M/s. S.E.C.L and their
workmen, received by the Central Government on 19.11.2019.
[No. L-22012/16/2008-IR(CM-II)]
S. C. RAY, Section Officer
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR
NO. CGIT/LC/R/65/2008
The Secretary
Janta Mazdoor Sangh
B-3/6, Store Complex, Amradandi
Amlai, Shahdol
…Workman/Union
Versus
The Chief General Manager,
Sohagpur Area,
SECL, PO:Dhanpuri,
Shahdol
…Management
AWARD
(Passed on this 18th day of October,2019.)
1.
As per letter dated 3-6-2008 by the Government of India, Ministry of Labour, New Delhi, the reference is
received. The reference is made to this Tribunal under Section -10 of I.D.Act, 1947 as per Notification No.
L-22012/16/2008-IR(CM-II). The dispute under reference relates to:
[Hkkx II—[k.M 3(ii)]
Hkkjr dk jkti=k % uoEcj 30] 2019@vxzgk;.k 9] 1941
7765
“Whether the action of the Management of M/s. SECL in imposing penalty of stoppage of one increment
with cumulative effect on Shri Mukul Singh is legal and justified? To what relief is the workman
entitled?”
2.
After registering a case on the basis of reference, notices were issued to the parties.
3.
The case put up by workman in his statement of claim is that he was initially employed with the management
and while posted at Dhanpuri OCM Suhagpur area as Foreman In charge he was issued a charge-sheet alleging that
LW50 Toner Dumper, Serial No.2604 was under break down from previous shift as its parking break was not operating.
It was further alleged that the workman, along with late Mushtaq Ali started repairing of the parking brake of the
aforesaid dumper in second shift on 14-11-99 without any consultation of Engineer-In charge and while repairing, the
engine of the dumper was on, causing movement of the dumper and hitting late Mushtaq Ali who sustained fatal injuries.
4.
The workman as alleged in statement of claim replied the charge and the disciplinary inquiry was initiated
against him. It is the case of the workman that the inquiry officer did not conduct inquiry according to the settled
principles of law and with fairness, wrongly held the charges proved against the workman. Also, it has been alleged that
no copy of the inquiry report was supplied to the workman. He was not given opportunity to put his case and sentence
was passed without hearing which is arbitrary and excessive. Accordingly, the workman has prayed for setting aside of
sentence holding the inquiry illegal and charges not found.
5.
According to the case of the management put in written statement of defence, the inquiry was conducted
keeping in view the settled principles of law and natural Justice, giving the workman opportunity to participate in the
inquiry and the workman did participate in the inquiry, he cross-examined witnesses, produced his own witnesses and
filed written arguments. The inquiry officer held the charges proved and submitted the inquiry report which was
considered by the disciplinary authority and sentence of stoppage of one increment with cumulative effect with
confirmation of suspension period as well recording of his punishment in the service book was passed taking lenient
view. Accordingly it has been prayed that reference be answered against the workman.
6.
Following preliminary issue was framed by my learned predecessor on the basis of pleadings:-
“Whether the departmental inquiry conducted was legal and proper or not?”
After considering the evidence on record, my learned predecessor held that the departmental inquiry was legally and
properly conducted vide his order dated 29-11-2016. It is to further mention here that the workman absented during the
hearing and did not produce evidence on preliminary issue, whereas the management filed documentary evidence and
proved which are inquiry papers from M1 to M4. The said order of this preliminary issue is part of the order.
7. Thereafter following additional issues were framed by my learned predecessor vide his order dated on 29-11-2016:-
1.
Whether the alleged misconduct is proved from the evidence in inquiry proceedings.
2.
Whether the punishment imposed against the workman is proper and illegal.
3.
To what relief the workman is entitled.
Parties were given opportunities to lead their evidence on these issues but no evidence was filed by any of the parties. At
the time of arguments the workman absented himself hence arguments of learned counsel for management was heard
and record has been perused by me.
Additional issue No.1
Management has filed and proved documentary evidence regarding domestic inquiry which is the office memo instituting
the inquiry, inquiry proceedings, Inquiry report, and punishment order. From the proceedings of the inquiry report and
statement of witness recorded during inquiry there is no occasion to disagree with the conclusion of the inquiry officer
that the charge of misconduct were proved against the workman, hence holding that charge of misconduct as leveled
against workman is proved, this additional issue is decided against the workman.
Additional Issue No. 2.
The impugned punishment awarded for the charge of misconduct in the form of negligent handling of the machine
resulting into death of co-worker was the stoppage of one increment with cumulative effect, by no stretch of
imagination this punishment can be said to be disproportionately excessive hence holding that the impugned punishment
for the charges is not shockingly inappropriate. I ssue No.2 is decided against the workman.
Additional Issue No. 3.
In the light of findings recorded above, the workman is held entitled to no relief.
7766
THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 30, 2019/AGRAHAYANA 9, 1941 [PART II—SEC. 3(ii)]
8
In the light of the findings recorded above following award is passed:-
A.
Action of management of M/s. SECL in imposing penalty of stoppage of one increment with
cumulative effect on the workman Mukul Singh is held legal and justified.
B.
workman is held entitled to no relief.
9.
Let the copies of the award be sent to the Government of India, Ministry of Labour & Employment as per rules.
P. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer
Dated:18-10-2019
ubZ fnYyh] 20 uoEcj] 2019
dk-vk- 2035-&vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 ¼1947 dk 14½ dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa] dsUnzh; ljdkj esllZ
MCY;w-lh-,y- ds izca/kra= ds lac) fu;kstdksa vkSj muds deZdkjksa ds chp] vuqca/k esa fufnZ’V vkS|ksfxd fookn esa dsUnzh;
ljdkj vkS|ksfxd vf/kdj.k – lg - Je U;k;ky;] tcyiqj ds iapkV ¼lanHkZ la[;k 21/2016½ dks izdkf”kr djrh gS] tks
dsUnzh; ljdkj dks 19-11-2019 dks izkIr gqvk FkkA
[la- ,y&22012@108@2015&vkbZvkj ¼lh,e-II½]
,l- lh- jk;] vuqHkkx vf/kdkjh
New Delhi, the 20th November, 2019
S.O. 2035.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. No. 21/2016) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court,
Jabalpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of M/s W.C.L and their
workmen, received by the Central Government on 19.11.2019.
[No. L-22012/108/2015-IR(CM-II)]
S. C. RAY, Section Officer
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR
NO. CGIT/LC/R/21/2016
Shri Md.Naseem Siddiqui,
Jonal Mahamantri
Coal Mines Engineering Workers Association
Ward No.10, Gudhi Pala Chouri
Chhindwara-480551
…Workman/Union
Versus
The Manager
WCL, Mohan Collery, Kanhan Area
P.O. Ambara,
Tehsil Junnarde
Chhindwara-480551
…Management
AWARD
(Passed on this 18th day of October, 2019)
1.
As per letter dated 4/2/2016 by the Government of India, Ministry of Labour, New Delhi, the reference is
received. The reference is made to this Tribunal under Section -10 of I.D.Act, 1947 as per Notification No.
L-22012/108/2015-IR(CM-II). The dispute under reference relates to:
^^D;k izca/kd] eksgu dkWyjh osLVuZ dksyQhYM fyfeVsM] dkUgku {ks=] iksLV vackM+k] rglhy tUukjnso
ftyk fNanokM+k ¼e/; izns’k½ }kjk ,ylhMCY;w,&II ds izko/kku 10-4-4 o ,ylhMCY;w,&III ds izko/kkui
9-4-4 ds vuqlkj fnukad 31-12-2011 dks lsokfuo`Rr gq, iwoZ dkexkj Jh of’k"B] firk pUnu] ds vkfJr
iq= Jh lanhi dks jkstxkj u nsuk U;k;laxr gS \ ;fn ugha rks dkexkj D;k vuqrks"k ikus dk vf/kdkjh
gS\**
[Hkkx II—[k.M 3(ii)]
Hkkjr dk jkti=k % uoEcj 30] 2019@vxzgk;.k 9] 1941
7767
2.
After registering a case on the basis of reference, notices were sent to the parties.
3.
According to the statement of claim of workman, he was working as an employee with the Management since last
35 years and retired after satisfactory service on 1.1.2012. The NCWA-II to III provides for employment of one
dependent of such an employee which was refused in the case of the present workman inspite of several
representations, details mentioned in the claim. A dispute was raised from the workman side before Labour
Commissioner who sent a report regarding failure of conciliation to the Government and thereafter the reference
has been sent by the appropriate Government for award. The workman side has prayed that award be passed
directing the management to offer employment to the dependent of the retired workman in the light of the
agreements and provisions mentioned as above.
4.
The case of management in their statement of defence is that the workman Vashisht who is the father of
claimant was working with Kanhan area of WCL and retired from service after attaining the age of 60 years. It
was further denied by the management that as per the circular any dependent of a retired workman is entitled to
employment. Accordingly it has been prayed that the reference be answered in negative.
5.
During the course of hearing, the workman side absented itself, hence the case proceeded ex-parte against the
workman vide order dated 24-6-19.
6.
Management has filed affidavit of its witness Manoj Tripathi. None was present from the side of workman to
cross-examine management witness, hence opportunity of cross examination was closed.
7.
The reference is the point of determination in the present case.
8.
The burden to prove the case lies on the workman. No evidence in the form of any affidavit has been filed from
the side of workman nor has any document been proved. On the other hand management witness has proved its
case as stated above in his affidavit.
9.
Learned counsel for management has relied on case and prior in relation of management of BCCL Dhanbad Vs,
CGIT Dhanbad, Writ Petition(L) No.2412/2002 wherein such practice of giving preference in the matter of public
employment to a person on the ground that his parent has been employee has been held contrary to Article 16 of
Constitution of India and has been held discriminatory.
10.
In the light of principle of law laid down in the case referred above, keeping in view the facts of the case in hand
the reference deserves to be answered against the workman.
11.
The Award is passed as follows:-
A.
Accordingly holding the action of Manager of Mohan Colliery WCL, Kanhan area in refusing
employment to the dependent of retired employee Vashisht is justified in law.
B.
The claimant is held entitled to no relief.
The reference is answered accordingly.
12.
Let the copies of the award be sent to the Government of India, Ministry of Labour & Employment as per
rules.
P. K. SHRIVASTAVA, Presiding Officer
ubZ fnYyh] 20 uoEcj] 2019
dk-vk- 2036-&vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 ¼1947 dk 14½ dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa] dsUnzh; ljdkj esllZ
MCY;w-lh-,y- ds izca/kra= ds lac) fu;kstdksa vkSj muds deZdkjksa ds chp] vuqca/k esa fufnZ’V vkS|ksfxd fookn esa dsUnzh;
ljdkj vkS|ksfxd vf/kdj.k – lg - Je U;k;ky;] tcyiqj ds iapkV ¼lanHkZ la[;k 19/2011½ dks izdkf”kr djrh gS] tks
dsUnzh; ljdkj dks 19-11-2019 dks izkIr gqvk FkkA
[la- ,y&22012@75@2010&vkbZvkj ¼lh,e-II½]
,l- lh- jk;] vuqHkkx vf/kdkjh
7768
THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 30, 2019/AGRAHAYANA 9, 1941 [PART II—SEC. 3(ii)]
New Delhi, the 20th November, 2019
S.O. 2036.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. No. 19/2011) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court,
Jabalpur as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the management of M/s. W.C.L and their
workmen, received by the Central Government on 19/11/2019.
[No. L-22012/75/2010-IR(CM-II)]
S. C. RAY, Section Officer
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR
NO. CGIT/LC/R/19/2011
Shri Bharat Singh
General Secretary
Sanuket Colya Mazdoor Sang(ATAC)
EKKLHAR
CHHINDWARA
…Workman/Union
Versus
The Chief Manager,
WCL Pach Area,
CHHINDWARA
…Management
AWARD
(Passed on this 17th day of October, 2019.)
1.
As per letter dated 28-3-2011 by the Government of India, Ministry of Labour, New Delhi, the reference is
received. The reference is made to this Tribunal under Section-10 of I.D.Act, 1947 as per Notification No.
L-22012/75/2010-IR(CM-II). The dispute under reference relates to:
2.
2या
2या
2या
2या बंधन
बंधन
बंधन
बंधन 3ारा
3ारा
3ारा
3ारा "वग*य
"वग*य
"वग*य
"वग*य कामगार
कामगार
कामगार
कामगार हेमराज
हेमराज
हेमराज
हेमराज केकेकेके आि5त
आि5त
आि5त
आि5त 5ी
5ी
5ी
5ी शैले7
शैले7
शैले7
शैले7 क8
क8
क8
क8 मृयु
मृयु
मृयु
मृयु हो
हो
हो
हो जाने
जाने
जाने
जाने केकेकेके फल"व;प
फल"व;प
फल"व;प
फल"व;प ि3तीय
ि3तीय
ि3तीय
ि3तीय आि5त
आि5त
आि5त
आि5त
पु(
पु(
पु(
पु( 5ी
5ी
5ी
5ी मह<7
मह<7
मह<7
मह<7 को
को
को
को अनुक=पा
अनुक=पा
अनुक=पा
अनुक=पा िनयुि>
िनयुि>
िनयुि>
िनयुि> न दान
दान
दान
दान ?कया
?कया
?कया
?कया जाना
जाना
जाना
जाना उिचत
उिचत
उिचत
उिचत हैहैहैहै ?
?
?
? य?द
य?द
य?द
य?द नह@
नह@
नह@
नह@, तो
तो
तो
तो "व
"व
"व
"व. कामगार
कामगार
कामगार
कामगार केकेकेके आि5त
आि5त
आि5त
आि5त
पु(
पु(
पु(
पु( 2या
2या
2या
2या संतोष
संतोष
संतोष
संतोष पाने
पाने
पाने
पाने केकेकेके अिधकारी
अिधकारी
अिधकारी
अिधकारी हैहैहैहै ?
3.
After registering the case on the basis of reference, notices were sent to the parties.
4.
The Union, appearing on behalf of the applicant/workman alleged in its statement of claim that the father of the
applicant was working with the management as fitter token no.966 in Thesgora Mines. He died on 29.6.1998. His
dependent son Shailendra Kumar had filed application on compassionate ground which was under process but during
processing of the said application he also died on 20-5-2009 hence the present applicant Mahendra who is the second son
of deceased workman filed his application for compassionate appointment as per rules along with all required documents
on 15-7-2009 but the management refused to employ him on compassionate ground. A dispute was raised with the
Labour Commissioner. He sent a report regarding failure of reconciliation hence the reference was made by the
appropriate government to this Court. The applicant has accordingly prayed for a direction to management to appoint
him on compassionate ground consequent to the death of his father Hemraj, during employment of Management.
5.
The case of management as stated in its written statement of defence is that firstly, the first son filed application
for compassionate appointment after 8years of death of deceased workman and the present applicant filed his application
after 11 years which is highly delayed. It was further alleged that the deceased workman had two wives and none of
them came forward for monetary benefits which shows that they are not in distress. The Management has admitted that
the worker Hemraj died during employment. The management further admits that the application of the first son was
processed for compassionate appointment and before decision could be taken the first son of deceased workman also
died. Also it is admitted that as per clause no.9.4 of NCWA provides for employment to dependent of an employee
who dies in course of or arising out of employment which is in addition to monetary compensation given to the
female dependents of the deceased employees. At the stage of evidence the applicant examined himself on oath and
[Hkkx II—[k.M 3(ii)]
Hkkjr dk jkti=k % uoEcj 30] 2019@vxzgk;.k 9] 1941
7769
was cross examined by Management. Management examined its witness Hirkok Sarkar, Senior Personnel Manager who
was cross examined by applicant. The workman filed and proved office order dated 29-8-98 striking the name of
workman late Hemraj on the ground of his death and certificate of deceased workman which are exhibit W-1 and W-2.
The Management filed and proved circular dated 7.12.2001 and letter dated 13-3-2010 which is Exhibit M-2 and M-3.
The management also filed death certificate of deceased workman which is admitted by applicant this document is
exhibit M-1.
6.
I have heard arguments of Shri Mahendra Chaterjee on behalf of applicant(Union representative) and
Shri A.K.Shashi, learned counsel for Management and also perused the record.
7.
The reference is the point for determination for the case in hand.
8.
Admitted is the fact between the parties that Hemraj was under employment of the management and died in
course of employment on 29.6.1998. This is also admitted between the parties that the deceased workman had two
wives. The fact that first applicant Shailendra died during pendency of his application for compassionate appointment
consequent to death of his father Hemraj is not disputed by the Management. It is also not disputed by the Management
that first applicant Shailendra died on 20-5-2009 and also the fact that the present applicant did file his application for
compassionate appointment on 15-7-2009 . The Management does not dispute the claim of the present applicant that he
is the son of the deceased workman.
9.
Rule 9.4 of NCWA which is binding between the parties provides that “one dependent of permanent
employee who died or became permanently disabled during the course of his appointment shall be given
compassionate employment, this provision further provides that the condition for compassionate employment will
be that the person claimed will be the son/daughter or spouse of the deceased workman and further that he must
be dependent on the deceased workman also and that he is physically fit for employment and is below 35 yrs of
age, if he is claiming as son or daughter of the deceased workman”. These rules do not provide for any time limit for
filing application for compassionate appointment.
10.
The case of Management is that the claim of compassionate appointment was preferred after more than 10 years
from the date of death of the deceased. It is alleged on behalf of the applicant workman and is proved by its witness that
first there was an issue between the two wives of the deceased and after it was settled the eldest son moved application
for compassionate appointment. It is no where the case of the management nor is in the statement of management that the
claim of the eldest son was refused on the ground of inordinate delay rather it is established from the evidence on record
that the application was filed in the year 2006 remained pending till June-2009 that is a period of 3 years with the
Management. It is also proved from the statement of the applicant that the present applicant filed his application for
compassionate appointment within a month of death of his elder brother whose application was pending since last 3
years. So in the light of the above proved facts and circumstance no delay can be attributed on the part of the present
applicant in putting his claim for compassionate appointment moreover NCWA does not provide any time limit. Hence,
in the light of above findings, the stand of management that the application for compassionate appointment was filed
with a delay and is liable to be rejected as it does not hold merit and is rejected.
11.
On the basis of above findings, the action of Chief General Manager, WCA, Pench area in not giving
compassionate appointment to the present applicant in this case is held unjustified in law and the present applicant is held
entitled to compassionate appointment as per rules as dependent son of deceased workman Hemraj.
12.
Accordingly the award is passed as follows:-
A.
Action of management of M/s WCL in not providing employment to Shri Mahendra who claims
to be second son of deceased workman Shri Hemraj is held illlegal and unjustified.
B.
The present applicant(Shri Mahendra) is held entitled to compassionate appointment as per rules
as dependent son of deceased workman Hemraj.
12.
Let the copies of the award be sent to the Government of India,Ministry of Labour & Employment as per rules.
P. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer
7770
THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 30, 2019/AGRAHAYANA 9, 1941 [PART II—SEC. 3(ii)]
ubZ fnYyh] 20 uoEcj] 2019
dk-vk- 2037-&vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e 1947 ¼1947 dk 14½ dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj dksphu
iksVZ VªLV ds izca/kra= ds lac) fu;kstdksa vkSj muds deZdkjkas ds chp vuqca/k esa fufnZ’V vkS?kksfxd fookn esa dsUnzh; ljdkj
vkS|ksfxd vf/kdj.k@Je U;k;ky;] bZjukdqye ds iapkV ¼lanHkZ la- 5@2016½ dks izdkf”kr djrh gS tks dsUnzh; ljdkj dks
20-11-2019 dks izkIr gqvk FkkA
[la- ,y&35011@02@2015&vkbZvkj ¼ch-II½]
Lkhek caly] vuqHkkx vf/kdkjh
New Delhi, the 20th November, 2019
S.O. 2037.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. No. 5/2016) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour
Court, ERNAKULAM as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Cochin Port
Trust, and their workmen, received by the Central Government on 20.11.2019.
[No. L-35011/02/2015-IR(B-II)]
SEEMA BANSAL, Section Officer
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL–CUM-LABOUR COURT,
ERNAKULUM
Present: Shri. V. Vijaya Kumar, B. Sc, LLM, Presiding Officer
(Friday the 8th day of November 2019, 17 Kartika 1941)
ID No. 5/2016
Workman/Unions
: 1. The General Secretary
Cochin Port Employees Organisation
Willingdon Island
Kochi- 682009
By Adv.Ashok M.Cherian
2.
The General Secretary
Cochin Port Staff Association
Willingdon Island
Kochi- 682009
By Adv. C.A.Majeed
Managements
: 1. The Chairman
Cochin Port Trust
Willingdon Island
Kochi- 682009
2. The Deputy Conservator
Cochin Port Trust
Willingdon Island
Kochi- 682009
3. The Chief Medical Officer
Cochin Port Trust
Willingdon Island
Kochi- 682009
By Shri.B.S.Krishna Associates
[Hkkx II—[k.M 3(ii)]
Hkkjr dk jkti=k % uoEcj 30] 2019@vxzgk;.k 9] 1941
7771
This case coming up for final hearing on 19-9-2019 and this Tribunal-cum-Labour Court on 08-11-2019
passed the following:
AWARD
1.
In exercise of the powers conferred by clause (d) of Sub-section (1) and Sub-section 2(A) of Section 10 of
Industrial Disputes Act, 1947 (Act 14 of 1947) the Government of India, Ministry of Labour by its order No.
L-35011/02/2015-IR(B-II) dt. 05.01.2016 referred the following dispute for adjudication by this Tribunal.
2.
The dispute referred is;
“Whether the action of the Port Trust management in revising the washing reimbursement as per the wage
revision settlement dt.02.08.2000 and 19.01.2010 is justifiable ? If not to what relief they are entitled ? ”
3.
After receipt of the reference, summons were issued to all the parties. All the parties entered appearance and
unions no.1 and 2 filed their claim statements. The management also filed written statement against the separate claim
statement filed by the unions. From 26.12.2018 onwards the unions remained absent. Hence the management is heard
on the reference received from the Government. According to the claim filed by both the unions the hospital staff and fire
brigade employees are entitled to special washing allowance from the Wage Revision Settlement dt.19.01.2010.
4.
The management filed written statement alleging that the unions raised the present industrial dispute without
any bonafide and there is no merit in the claim. According to the management the wage revision settlement dt.06.12.1994
was implemented w.e.f. 01.01.1993 for a period of 5 years. The washing reimbursement and special washing
reimbursement prevalent at that point of time enhanced from Rs.18/- and Rs.36/- per month to Rs.22/- and Rs.45/- per
month respectively. Washing reimbursement and special washing reimbursement are part of pay structure and is
increased automatically on implement of wage revision. On the request of the union special washing allowance to
hospital and fire brigade was introduced w.e.f. 01.01.1998. This was implemented vide order dt.12.06.2002. In Clause
15 of Wage Revision settlement dt.19.01.2010 there is a provision that washing allowance in respect of hospital and fire
brigade staff who have been receiving such allowance will be discussed and settled locally. In the meeting held on
01.10.2012 it was decided to enhance the washing allowance to 40% w.e.f. 01.01.2010 instead of 01.01.2007. The
same was agreed by the unions. The order was approved by the board of trustees on 28.03.2013. The enhancement of
special washing allowance in respect of hospital and fire brigade staff were done on the basis of the decision taken in the
settlement dt.19.01.2010. Since unions were party to the above decisions they are estopped from contenting otherwise.
The pay and allowance of the employees were revised w.e.f. 01.01.2012 by settlement dt.25.10.2013. Since the washing
reimbursement and special washing reimbursement in the above settlement were not applicable to hospital staff, fire
brigade and sanitary staff, they were discussed separately and it was decided to extend the benefit to them.
5.
According to the counsel for the management the same issue was raised by unions in Industrial Dispute
no.42/2014 and by Award dt.17.02.2017 this Tribunal found that the unions are entitled for the relief claimed by them
and directed the management to grant the workmen in hospital and fire brigade department at 100% w.e.f. 01.01.2007
instead of 40% and also directed to pay the arrears in three equal installments. The management implemented the Award
vide its order dt.18.07.2017. The management also communicated the implementation of the Award to Assistant
Provident Fund Commissioner (Central) vide its letter dt. 04.10.2018. On a perusal of the Award in Industrial Dispute no.
42/2017 it is seen that this Tribunal has granted the relief claimed by the hospital and fire brigade staff enhancing
washing allowance at 100% w.e.f. 01.01.2007 instead of 40%. It is also seen that vide order dt.18.07.2017 the
management has already implemented the same. Probably that is the reason why the Unions remained absent in these
proceedings. In view of the above nothing remains to be adjudicated in this reference.
Hence an Award is passed holding that the Port Trust management has already revised the washing allowance
reimbursement as per the Award issued by this Tribunal in Industrial Dispute no.42/2014 and nothing remains to be
adjudicated in this reference.
The award will come into force one month after its publication in the official Gazette.
Dictated to the Personal Assistant, transcribed and passed by me on this the 8 th day of November, 2019.
V. VIJAYA KUMAR, Presiding Officer
7772
THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 30, 2019/AGRAHAYANA 9, 1941 [PART II—SEC. 3(ii)]
APPENDIX
Witness for the workman
-
Nil
Witness for the Management
-
Nil
Exhibits for the workman
-
Nil
Exhibits for the Management
-
Nil
ubZ fnYyh] 20 uoEcj] 2019
dk-vk- 2038-&vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 ¼a1947 dk 14½ dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj cSad
vkQ egkjk’Vª ds izca/kra= ds lac) fu;kstdksa vkSj muds deZdkjkas ds chp vuqca/k esa fufnZ’V vkS|ksfxd fookn esa dsUnzh;
ljdkj vkS|ksfxd vf/kdj.k@Je U;k;ky; ua- 2] eqEcbZ ds iapkV ¼lanHkZ la- 8@2009½ dks izdkf”kr djrh gS tks dsUnzh;
ljdkj dks 20-11-2019 dks izkIr gqvk FkkA
[la- ,y&12011@117@2008&vkbZvkj ¼ch-II½]
Lkhek caly] vuqHkkx vf/kdkjh
New Delhi, the 20th November, 2019
S.O. 2038.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. No. 8/2009) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court No.
2, Mumbai as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Bank of Maharashtra, and
their workmen, received by the Central Government on 20.11.2019.
[No. L-12011/117/2008-IR(B-II)]
SEEMA BANSAL, Section Officer
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, MUMBAI
PRESENT : M. V. Deshpande, Presiding Officer
REFERENCE NO.CGIT-2/8 of 2009
EMPLOYERS IN RELATION TO THE MANAGEMENT OF BANK OF MAHARASHTRA
The Deputy General Manager,
Bank of Maharashtra, Mumbai City Region,
Mumbai Samachar Marg, Fort,
Mumbai – 400 023.
AND
THEIR WORKMEN
The Joint Secretary,
Bank of Maharashtra Employees Union,
45-47, Mumbai Samachar Marg
Mumbai – 400 023.
APPEARANCES:
FOR THE EMPLOYER
:
Mr. M. B. Anchan, Advocate
FOR THE WORKMEN
:
Mr. V.J. Amberkar, Advocate
Mumbai, dated the 11th October, 2019
[Hkkx II—[k.M 3(ii)]
Hkkjr dk jkti=k % uoEcj 30] 2019@vxzgk;.k 9] 1941
7773
AWARD
1.
This is reference made by the Central Government in exercise of powers under clause (d) of sub-section (1) and
sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 vide Government of India, Ministry of Labour &
Employment, New Delhi vide its order No. L-12011/117/2008 – IR (B-II) dated 05.02.2009. The terms of reference
given in the schedule are as follows :
“Whether the action of the management of Bank of Maharashtra, Mumbai Regional Office, Mumbai by
terminating the services of Shri Janardhan Dhode is justified ? What relief the workman, Shri Janardhan Dhode
is entitled to ?’’
2.
After the receipt of the reference, both the parties were served with the notices.
3.
The concerned workmen filed statement of claim Ex.16. According to the concerned workman he was employed
by the first party on 3.1.05 as part time Sweeper. He worked continuously at Delisle Road branch during his employment
tenure till 10.3.07. He was recommended through Employment Exchange and his name was recommended by Chief
Manager [Administration] of the first party by its letter dt. 29.10.04. Details of his employment were furnished to the
branch by the first party. The first party issued letter to the concerned workman and called him for the interview and after
his interview the concerned workman was asked to work at Delisle Road branch by the first party. By its letter dt. 1.1.05
the first party appointed him at his Delisle Road branch for the period from 3.1.05 to 8.1.05. Thereafter by letter
dt. 10.1.05 his period of work was extended from 10.1.05 to 1.2.05. Again by its letter dt. 10.2.05 the first party extended
the employment period of the concerned workman from 10.2.05 to 1.3.05. Again first party extended the employment
period of the concerned workman from 10.3.05 to 9.4.05. By letter dt. 10.4.05 the first party again extended the
employment period of the concerned workman from 10.4.05 to 7.5.05. Again it was extended for the period from 12.5.05
to 11.6.05. However, he was posted at the permanent vacant post and he had worked in Jan. ’05 and in the year 2006.
However, his services came to be terminated on 9.3.07.
4.
It is thus case of the concerned workman that he worked for more than 240 days in the year from 2005 to 2006.
His services came to be terminated illegally. Therefore he lodged a complaint in the office of RLC Mumbai by its letter
dt. 13.11.07. Conciliation failed, hence this reference.
5.
The concerned workman is therefore asking for declaration to the effect that his employment by the first party
was on vacant permanent post of Sweeper and that he has worked for more than 240 days in the year 2005 and 2006
before termination of service on 9.3.07. He is therefore asking for reinstatement in service with full back wages and
continuity of service w.e.f. 9.3.07 till he is allowed to resume his duty by the first party.
6.
First party by filing written statement Ex.9 resisted the claim contending therein that the concerned workman
was initially appointed as part time Sweeper on temporary basis w.e.f. 3.1.05. His appointment was purely on temporary
basis on 1/3rd scale of wages and that the last letter of appointment is dt. 12.5.05. His services were continued till 9.3.05.
As per letter dt. 12.5.05 his services came to be terminated w.e.f. 11.6.05.
7.
It is also the case of the first party that in response to the information called from all the branches in the Region,
Delisle Road branch informed the name of the concerned workman who was working as temporary PTS at their branch.
He was one of the 4 wait listed candidates sponsored by the Employment Exchange in the list provided by the Regional
Office for appointment on temporary basis. The bank manager issued call letter to him and subsequently he had been
issued temporary appointment letter. The name of the concerned workman has been appearing on the muster roll of the
branch since Jan. ’05. He has been paid salary from time to time.
8.
It is thus case of the first party that the concerned workman Mr. Dhode is not fulfilling the requisite conditions
for recruitment. His date of birth is 29.6.70. He was studying in 4th Std. from 5.5.84 as per school leaving certificate
dt. 14.3.88. His caste is S.T. Thus as on date of initial appointment i.e. on 3.1.05 he was apparently not satisfying the age
as well as qualification criteria stipulated for selection as part time sub staff which is pre-requisite for qualifying for the
selection process as per the Central office communication dt. 15.5.06. Since he was not fulfilling the condition laid down
for the recruitment his services have been discontinued from 10.3.07. As such he is not entitled to be continued as par
time sweeper. As such action of the first party is legal. It has thus sought dismissal of reference.
7774
THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 30, 2019/AGRAHAYANA 9, 1941 [PART II—SEC. 3(ii)]
9.
Following issues are framed at Ex.20. I reproduce the issues along with my findings thereon for the reasons to
follow:
Sr. No.
Issues
Findings
1
Whether the action of the management by terminating the services of Shri Janardhan
Dhode is justified ?
Yes
2.
If not, whether the workman is entitled to be reinstated in service with full back-wages
and continuity of service as prayed for?
No
3.
What Order ?
As per final order
Reasons
Issue No.1 to 3:-
10.
The concerned workman in his cross examination has admitted that he was appointed as part time sweeper on
temporary basis from 3.1.05 and that his last appointment letter is dt. 12.5.05. On going through the appointment letter dt.
1.1.05, it is clear that he was appointed as part time sweeper from 3.1.05 to 8.1.05 i.e. only for six days. It is mentioned in
this appointment letter that his services would come to an end on 8.1.05 automatically by efflux of time. It is also
mentioned in the letter that his appointment is purely on temporary basis and the concerned workman has no right to
claim appointment on permanent post as Peon.
11.
Similarly, the letters were issued to the concerned workman on 10.1.05, 10.2.05 mentioning therein that his
appointment was purely on temporary basis as a sweeper for the particular period and that he will not be entitled to claim
any right to the post of Peon. In both these letters it is also mentioned that his appointment would automatically come to
an end after efflux of time. That would show that the concerned workman was appointed purely on temporary basis as a
part time sweeper for the particular period mentioned in the letters. It cannot be said therefore that he worked
continuously.
12.
It is no doubt true that he was continued in service till 9.3.07. For, it is explicit, from the evidence of Mr. Atul
Joshi that as per the guidelines issued by the Central office of the bank vide circular dt. 15.5.06 the candidates sponsored
by the Employment Exchange who had responded to or will respond to the advertisement released by the bank are to be
considered for the selection process provided they were fulfilling all laid down norms at the time of their initial
employment in the bank on temporary basis after considering their age, educational qualifications etc. and should be
within the norms prescribed for the appointment of PTS on the day they were for the first time appointed temporarily in
the bank. The selection process was carried out. The information was called from all the branches in the region. Delisle
Road branch informed the name of concerned workman Mr. Dhode who was working as temporary PTS at their branch.
He was one of the 4 wait listed candidates sponsored by the Employment Exchange in the list provided by the Regional
Office for appointment on temporary basis. His name was also appearing in the muster roll since Jan. ’05. Therefore he
was short listed.
13.
It is clear from the record that even though he was short listed it was found that he was not fulfilling the
requisite conditions for recruitment. His date of birth is 29.6.70. He was studying in 4th Std. from 5.5.84 as per school
leaving certificate dt. 14.3.88. So on the date of appointment as temporary sweeper i.e. on 3.1.05 he was not satisfying
the age as well as qualification criteria stipulated for the selection as part time sub-staff which is pre-requisite
qualification for the selection process as per the Central office communication dt. 15.5.06. This is precisely reason for
discontinuation of his services and therefore his services have been discontinued w.e.f. 10.3.07 on the ground that he was
not satisfying the age as well as qualification criteria stipulated for the selection as part time sub-staff. If that is the case
that he was not having requisite qualification for selection as a part time sub-staff, his services have been discontinued. In
view of that it cannot be said that action of the management in terminating his services on account of his disqualification
is unjustified.
14.
Even then the Learned counsel for the concerned workman submitted that he was appointed on permanent post
and therefore it was mandatory for the management to comply the provisions of section 25 F of I.D. Act.
15.
This submission is not acceptable since there is no evidence that he worked continuously without any break for
more than 240 days. In the appointment letter itself, it is specifically mentioned that his appointment was purely on
temporary basis for particular period and on expiry of that period his services will automatically come to an end and that
[Hkkx II—[k.M 3(ii)]
Hkkjr dk jkti=k % uoEcj 30] 2019@vxzgk;.k 9] 1941
7775
he is not entitled to claim permanency. In view of appointment letters, in view of service records which is placed on
record by the concerned workman, it is clear that he was not having requisite qualifications as regards his age &
educational qualifications and therefore he is not entitled to continue w.e.f. 10.3.07. As such he is also not entitled to be
reinstated in service with full back wages and continuity of service. Hence the above issues are therefore answered
accordingly as indicated against each of them in terms of above observations.
16.
In view of my finding to the above issues, I pass the following order.
ORDER
Reference is rejected with no order as to costs.
Date: 11.10.2019
M. V. DESHPANDE, Presiding Officer
ubZ fnYyh] 20 uoEcj] 2019
dk-vk- 2039-&vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 ¼1947 dk 14½ dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj ;wfu;u
cSad vkQ bafM;k ds izca/kra= ds lac) fu;kstdksa vkSj muds deZdkjksa ds chp vuqca/k esa fufnZ’V vkS|ksfxd fookn esa dsUnzh;
ljdkj vkS|ksfxd vf/kdj.k@Je U;k;ky;] Hkqous”oj ds iapkV ¼lanHkZ la- 07@2016½ dks izdkf”kr djrh gS tks dsUnzh;
ljdkj dks 20-11-2019 dks izkIr gqvk FkkA
[la- ,y&12011@37@2015&vkbZvkj ¼ch-II½]
Lkhek caly] vuqHkkx vf/kdkjh
New Delhi, the 20th November, 2019
S.O. 2039.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. No. 07/2016) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour
Court, Bhubaneswar as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Union Bank of
India, and their workmen, received by the Central Government on 20.11.2019.
[No. L-12011/37/2015-IR(B-II)]
SEEMA BANSAL, Section Officer
ANNEXURE
IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, BHUBANESWAR
Industrial Dispute Case No.07 of 2016
Dated of passing of the award 16.09.2019
Present: Shri B.C. Rath, LL.B., Presiding Officer,
Central Government Industrial Tribunal,
Bhubaneswar.
Between:
The Management of Union Bank of India, Represented by :
The Deputy General Manager,
Union Bank of India,
Nodal Regional Office,
3/1 A Civic Centre IRC Village,
Nayapally,Bhubaneswar-751015.
… 1st Party Management
-Versus-
The General Secretary
All Odisha Union Bank Employees Association
C/o Union Bank of India,
38, Ashok Nagar, Bhubaneswar 751009.
…2n Party Workmen
Appearances:-
For the First Party Management : Sri S.K. Mohapatra
For the 2nd Party workman : Sri S.K. Mohanty
7776
THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 30, 2019/AGRAHAYANA 9, 1941 [PART II—SEC. 3(ii)]
AWARD
The Government of India, Ministry of Labour and Employment have referred an Industrial Dispute between
the above named parties for its adjudication vide its order No. L-12011/37/2015-IR(B-II) dated.11.01.2016 in
exercising its authority conferred under Clause (d) of sub-section(1) and sub-section(2-A) of Section 10 of the Industrial
Disputes Act,1947(14 of 1947) and the Schedule of the reference is as follows:-
“Whether the action of the Management of Union Bank of India, Bhubaneswar in abolition of permanent posts
of Armed Guards and outsourcing the same violates the provisions of bipartite settlement and if the action is
legal and justified ? If not , what relief the said Union is entitled to?”
2.
The case of the 2nd Party Union, in nutshell, is that there was a bi-partite settlement eighth in number on
2nd June, 2005 between Indian Banks Association representing the employer Banks and the Banks’ Employees
Federation of India and four other Unions representing the workmen Union i.e. the employees working in Banks. The 2nd
party Union being affiliated to the Banks Employees Federation was a party to the said settlement so also the 1st Party
Management Bank being represented by Indian Banks Association. As per the Clause 31(h) of the said settlement it was
agreed that the Management Banks shall endeavour to retain re- skilled staff and develop in- house competency. If it is
required they may outsource I.T. and Its related activities in respect of specialised area where in- house capability I.T.
sector is not available. It is the claim of the 2nd Party Union that two other bi-partite settlements have been entered into
between the Indian Banks Association and the Bank Employees Federation after the 8th Bi Party settlement and the
terms and conditions of clause 31(h) of the 8th bi- partite settlement remains untouched in other two settlements . In that
view of the matter the Management Bank can outsource only I.T. and its related activities in specialised area where
in- house capability is not available and as per the terms of 8th bi-partite settlement the Management Bank has no
authority whatsoever to outsource any other activities of the Bank except I.T. and its related activities. According to the
2nd. Party Union protection of customers money and valuable in the branches of the Management Bank is the primary
job of the Armed Guards permanently employed in the Bank and they have been performing the said job without any
blemish. The Management also informed the National Deputy Chairman of the National Ex Serviceman Coordination
Committee vide their letter No.SCC DR 361 dated.3rd. Feb.2014 that they were outsourcing Armed Guards only for
temporary phase to meet the contingency of posting Guards in vulnerable branches. Despite such prohibition of
outsourcing the job of Armed Guards and the stand put forth by the Management Bank before the National Ex Service
Man Coordination Committee the Ist Party Management released an advertisement in the news paper “Times of India”
and local news paper “Prameya” in their publications of 24th July,2014 inviting tender for out- sourcing Armed Guards
for their deployment in various branches of the Bank at Odisha. It has been claimed by the 2nd Party Union that such
action and conduct of the Management Bank making advertisement for out- sourcing of Armed Guards is a clear
violation of terms and conditions of valid settlement between the parties and the act is an unfair labour practice . Such
advertisement was made without taking the 2nd party Union into confidence as well as complying the requirement of
Sec.9(A) of the I.T. Act which mandates a prior notice before any change of service condition of the workmen. By
introducing such outsourcing of Armed Guards the Management Bank has interfered in the service conditions of its
employees also. Hence the 2nd party Union raised a dispute before the Labour Machinery challenging such action of the
Management. When the conciliation initiated by the Labour Machinery was failed, the dispute has been referred for
its judicial adjudication as mentioned earlier.
3.
Being noticed the 1st Party Management has filed its written statement and resisted the claim of the 2nd Party
Union taking a stand that the reference is not maintainable in the eye of law since the issue raised by the Union is not an
“Industrial Dispute” as defined in Sec.2(k) of the Act. The question of outsourcing a particular job is within the
managerial discretion of an employer to organise and arrange his business in the manner which he considers best.
Further more, the outsourcing of Armed Guards being a temporary phenomena due to certain exigency it does not
affect the service conditions of the employees of the Management Bank in any manner. According to the Management
the terms and conditions of various bi- partite settlement do not specifically prohibit the Management specifically to
take assistance for outsource in day to day business and affairs of the Bank more particularly in urgent circumstances . It
has been contended on behalf of the Management that there is no specific bar in the bi-partite settlement of 2005 for
taking assistance of outsource for day to day smooth functioning of the Banks. Keeping the larger interest of the public
in view the Management Bank has to adopt and frame policies within the frame work of guide lines issued by the
Reserve Bank of India from time to time for smooth running of its branches . Thus the Management Bank has opted for
outsourcing of Armed Guards within the guidelines of the Reserve Bank of India to meet the urgency of the situation as
there is a large number of regular vacancies in the post of such Armed Guards. The advertisement inviting the tender for
outsourcing of Armed Guards is a temporary phenomena and no action has been taken by the Management either to
reduce or abolish the posts of Armed Guards. The Management Bank has not violated any provisions of the Bi-party
settlement in as much as there is no clause in the said settlement prohibiting the Management to outsource other
activities besides I.T and its related services. The outsourcing of Armed Guards is done to meet the urgent need of
posting of such Guards in vulnerable branches as a temporary measure. By such outsourcing service conditions of any
[Hkkx II—[k.M 3(ii)]
Hkkjr dk jkti=k % uoEcj 30] 2019@vxzgk;.k 9] 1941
7777
workmen of the Management Bank is not going to be affected. Hence a prayer has been made for rejecting the
statement of claim of the Union.
4.
On the aforesaid pleadings of the parties the following issues have been settled for adjudication of the dispute.
ISSUES
(1)
Whether the dispute is maintainable ?
(2)
Whether the action of the Management in abolition of permanent posts of Armed Guards and
releasing of advertisement for outsourcing the same violates the provisions of bi-partite settlement is
legal and justified?
(3)
If, not what relief the 2nd Party Union is entitled to ?
5.
Both the parties have examined one witness each. Besides , the 2nd Party Union has relied upon documents like
copy of bi-partite settlement dated.2.6.2005, Copy of bi-partite settlement dated.27.4.2010, Copy of bi-partite settlement
dated.25.5.2015,Copy of the letter dated.03.02.2014,Copy of news paper clipping dated in the news paper “ The
Prameya” dated.24.07.2014, Xerox Copy of the Advertisement No.1/2016-17 for recruitment of Armed Security Guard
in RBI, Xerox Copy of the Advertisement inviting application for recruitment of Armed Guards. Management Issues of
05.06.2017 on next wage revision negotiations with workmen Union/Officers Associations which are marked as Ext.1 to
7 . The Management has also filed documents like(1) Photo copy of the Guidelines/circulars of Reserved Bank of India
dated.03.11.2006, Photo copy of the outsourcing policy dated.11.05.2012 of the Management Bank, Photo copy of the
letter dated.18.06.2013 giving detailed guideline for procedure to be followed while outsourcing of security guards in
line with the direction and guidelines issued by RBI which are marked as Ext.A to Ext.C .
6.
For the sake of convenience all the issues are taken into consideration simultaneously.
The 1st. Issue raised by the Management is that the dispute raised by the 2nd party Union is not an Industrial
Dispute as defined under section 2(k) of the Act. The Act defines “Industrial Disputes” means any dispute or difference
between employers and employers, or between employers and workmen or between workmen and workmen which is
connected with the employment or non employment or the terms of the appointment or with the conditions of labour, of
any person. As per the settled principle an Industrial Dispute can arrive within the meaning of Section 2(k) only when
there is a demand by the workmen and a denial of the same by the Management. It is one thing to say that there must be
an existence of a dispute or difference so as to clothe the appropriate Government with the jurisdiction to refer the matter
for adjudication exercising its authority under Sec.10 of the Act. In the case between Shambu Nath Goyal -Versus- Bank
of Baroda reported in 1978-1 I.L.J page 484 SC. The Honble Apex Court have set out that no where the Act
contemplates that the dispute would come into existence in any particular, specific or prescribed manner. For coming
into existence of an industrial dispute a written demand is not a sine qua non. It has been further observed by the
Hon’ble Apex Court that the term Industrial dispute connotes a real and substantial difference having some element of
persistency and continuity till resolved and likely if not adjusted to endanger the industrial peace of the undertaking or
the community. When parties are at variance and the dispute or difference is connected with the conditions of
labour there comes into existence of an industrial dispute. To read into definition the requirement of written demand
for bringing into existence an industrial dispute would tantamount to rewriting the section. Thus there can not be a
doubt that for the existence of an industrial dispute there ought to be a demand by the workmen and a refusal to grant it
by the Management. The grievance of the workmen and the demand for its redressal must be communicated to the
Management. Coming to the case at hand it is crystal clear from the pleadings and evidence of the parties that there
was a demand on behalf of the Union for banning of the outsourcing keeping in view the term and condition of the bi-
partite settlement of 2005. Despite such resistance by the 2nd Party Union to the outsourcing of Armed Guards, the
Management released advertisement inviting tenders for such outsourcing of Armed Guards. Thus there was a
difference of opinion on the mode and method of recruitment against the posts of Armed Guards between the 2nd
party Union and the Management. Further, the dispute is connected with the employment/the terms of employment or
with the condition of labour . Hence, such dispute or difference of opinion comes within the per view of Section 2(k)
of the Act and therefore, the contention raised by the Management does not have any force. The issue is answered
accordingly in favour of the 2nd. Party Union.
7.
The next point of controversy raised by the Union is that releasing of advertisement for out sourcing Armed
Guards is going to affect the service conditions of the workmen of the Management Bank. Since it affects the service
condition of the employees already in service , the Management Bank is required to issue /circulate notice U/s.9-A
before making any advertisement to go for outsourcing for Armed Guards. Contrarily it is the contention of the
Management that outsourcing in this regard is a temporary phenomena due to urgency need of deployment of guards
in vulnerable branches and for the reason of shortage of permanent Armed Guards. A substantial number of
vacancies are available against such sanctioned posts of Guards and as it would take a considerable time to go for a
recruitment process to fill up such posts., the Bank Management has gone for outsourcing Armed Guards to meet the
7778
THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 30, 2019/AGRAHAYANA 9, 1941 [PART II—SEC. 3(ii)]
urgency. The guide lines of Reserve Bank of India has also suggest for such outsourcing. There is also nothing on
record to show or to establish that the Management is abolishing such permanent posts of Armed Guards. Making
advertisement in this regard does not affect any service condition of the employees of the Bank and as such no notice as
contemplated U /s.9-A is required before releasing advertisement. Admittedly, the 2nd party union has not produced
any paper or credible evidence to show that the Management is going to abolish the posts of Armed Guards for which
it has released advertisement inviting tender for such outsourcing of Armed Guards. Mere apprehension on the basis of
news paper advertisement for such outsourcing of Armed Guards cannot be counted or amounted interference or a
change in service conditions of the employees. Such administrative decision for the sake of immediate security of the
Bank cannot also be counted or treated a service condition in any stretch of imagination. Such action of the
Management not being listed in Schedule-IV of the Act does not mandate that a prior notice as contemplated U/s.9-A
of the Act is to be circulated or issued. That being the position there is no need on the part of the Management to issue a
notice to the Union before releasing advertisement. The Management has its own administrative discretion as to how it
can run its establishment smoothly. For the reasons mentioned above the Management cannot be held to have played
any unfair labour practice by releasing advertisement for out sourcing without a notice to the Union. Therefore, the
issue of unfair labour practice as raised by the Union has no merit.
8.
The next issue of the 2nd Party Union opposing the advertisement is that there was a bi-Partite settlement
eight in numbers on 2nd. June, 2005 between Indian Banks Association representing the employers of the Bank and the
Bank Employees Federation of India and 4 other Unions representing the workmen Union i.e. the Employees working in
the Banks. The Management Bank and the 2nd Party Union being affiliated to Indian Banks Associations and Banks
Employees Federation respectively are bound by the said settlement. As per Clause-31(h) of that Bye Party Settlement
the Management Bank shall endeavour to retain skilled staff and development in-house competency. If it is required
they may out source only I.T. and its related activities in respect of specialised area where in-house capability in I.T.
sector is not available. The said clause has not been modified or rescinded even though two more bi-partite
settlements have been entered into between the Indian Banks Association and Banks Employees Federation. In that
view of the matter the Management Bank is prohibited and estopped to go for out sourcing of Armed Guards. On the
other hand the stand taken by the Management Bank that the term of settlement do not prohibit the Management to
adopt the method of outsourcing for such Armed Guard jobs any prohibition or restrain in this regard would amount
an interference in the day to day administration of the Bank as well as its administrative discretion as to how it can run
its business smoothly and economically.
Before coming to the issue it is profitable to mention here that ‘‘Settlement’’ as defined in the Act means a
settlement arrived at in course of conciliation proceeding and includes a written agreement between the employer
and the workmen arrived at otherwise than in course of conciliation proceeding where such agreement has been
signed by the parties thereto in such manner as they may be prescribed and a copy thereof has been sent to the
appropriate Government and the conciliation Officer. Thus, the definition of settlement envisages two categories of
settlements i.e. (i) a settlement which is arrived at in course of conciliation proceeding which is arrived by the
assistance and concurrence of the conciliation officer (ii) a written agreement between the employer and the workmen
arrived at otherwise than in course of conciliation proceeding. It is well settled that the legal effect of both the
categories of settlement are not identical .Section.18(1) provides effectiveness of the settlement arrived at otherwise
than in course of conciliation proceeding provided it satisfies other conditions as required under the Act. The 2nd
category of settlement binds only to the actual parties to the agreement under the provisions of Sec.18(1) of the Act. To
make the party bound by the settlement U/s.18(1) of the Act, Rule-58(2) of the I.D. (Central Rules ,1957) prescribes
the manner of signing the settlement and procedure of its communication to the appropriate Govt. Coming to the
case at hand it is found that the 2nd party Union has produced the copies of the said bi partite settlements of 2005
and subsequent two bi-partite settlements.. No serious dispute in this regard has been raised by the Management
Bank except to a contention that there is no prohibition in the settlement to go for outsourcing of other nature of
jobs. The 1st Party Management has not also disputed that the settlement was not made in accordance with the
requirement of the provisions under the I.D.Act. It is not also a stand that the Bank was not a party to the said
settlement. It is well settled that a settlement ought not to be interfered with so easily, even though it may operate
with a little bit of harassness to either sides and there ought to be some amount give and take for the proper industrial
peace and harmony in the country . Therefore, law courts have a bounden obligation to maintain such a settlement and
to give due consideration to a settlement arrived at between the recognised Union and the Management. It would
therefore, be improper for industrial adjudication, to ignore the settlement and insert some thing which is totally
different. Further, the settlement has to be accepted or rejected as a whole and in construing a settlement, if two
views are possible the view which is more favourable to the workers should be adopted. Every settlement is an
arrangement or agreement , though every arrangement or agreement is not a settlement as defined in the Act. An
agreement or arrangement will not be a settlement merely because the parties to the dispute chose to call it as a
settlement and such agreement or arrangement is incorporated in a memorandum of settlement signed by the parties
for the purpose of settlement.
[Hkkx II—[k.M 3(ii)]
Hkkjr dk jkti=k % uoEcj 30] 2019@vxzgk;.k 9] 1941
7779
9.
Keeping in view the principles elaborated above now it is to be examined whether the bi-partite settlement
under Ext.1 prohibits or restrains the Management from releasing an advertisement for outsourcing Armed Guards. On a
close reading of the settlement Ext.1 it is emerging that the settlement was arrived at between the parties under the
provisions of Section-2-(P) and Section-18 (1) of the Industrial Disputes Act,1947 read with Rule.58 of the Industrial
Disputes (Central) Rules,1957. Similarly, two other settlements under Ext.2 and 3 were also executed between the
parties on 27.4.200 and on 25.5.2015 respectively. Those settlements were drawn U/s.18(1) of the Act read with Rule
58 of Industrial Disputes (Central) Rules. Perusal of Exts.2 and 3 does not disclose that clause 31(h) of 2005
settlement is not changed in any manner or interfered with. On perusal of the evidence of W.W.1 as well as M.W.1
along with documents proved before the Tribunal it is coming forth that as per the settlement of the year 2005 the
Banks shall endeavour to retain re-skilled staff and to develop in- house competency. However, they may outsource
I.T. and its related activities in respect of specialised area where in-house capability is not available. This term and
condition in Clasuse 31(h) of the bi-partite Settlement, 2005 is not interfered or modified in any manner by the
settlement of the year 2010 and 2015. The Management neither in their Written Statement nor in their evidence or
argument has claimed removal or modification of such clause by any other settlement between the parties. It is also not
in dispute that the 1st. Party Management being a member of the Banks Federation has an obligation to honour such
settlement and similarly, the 2nd Party Union being a member of the Banks Employees Federation has a right to claim
for enforcement of the said settlement. It is not also disputed by the Management that Settlement under Ext.1,2 and 3
are the settlements U/s.2(P) and Section 18 sub clause 1 of the Act. When outsourcing of Armed Guards and other
ancillary services is restricted except in the matter of outsourcing in I.T. Sector and when the subsequent bi-partite
settlement has neither modified nor touched the provisions of the Settlement 2005, the Management should not be
expected to go for outsourcing of the Armed Guards. It is also clear from the bi-Partite settlements marked Exts.2 and 3
that the provisions of all earlier settlements including those of l 2nd,June,2005 shall continue to govern the service
conditions except to the extent of the same are modified by subsequent settlements. In that view of the matter the steps
taken by the Management to outsource the Armed Guards ignoring the existing procedure of recruitment of the Armed
Guards appears to have been a violation of the terms of the agreement/settlement relating to conditions of services of
such Armed Guards and hence, it is an Industrial Dispute. It is not also denied by the Management that a circular was
issued regarding outsourcing of Armed Security Guards. When it was agreed between the parties that no outsourcing
can be made for Armed Guards, any effort in this regard would amount violation of the terms of settlement. Hence,
the action of the Management Bank for taking steps to outsource the job of Armed Guards instead of making an effort
to appoint such Armed Guards in conformity to the Recruitment Rules cannot be held legal and justified. Such action
of the Management for outsourcing the Armed Guards is a clear cut violation of the terms and conditions of the bi-
partite settlement.
Accordingly, the 1st Party Management is directed to follow the terms and conditions of the Settlement of the
year 2005 in regard to the engagement of Armed Security Guards through Sainik Board till no further settlement in this
regard is arrived between the parties.
10.
In the result, the reference is decided affirmatively in favour of the 2nd Party Union.
The award be sent to the Ministry as per procedure for its notification.
Dictated & corrected by me.
B. C. RATH, Presiding Officer
ubZ fnYyh] 20 uoEcj] 2019
dk-vk- 2040-&vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e 1947 ¼1947 dk 14½ dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj ikjknhi
iksVZ VªLV ds izca/kra= ds lac) fu;kstdksa vkSj muds deZdkjksa ds chp vuqca/k esa fufnZ’V vkS|ksfxd fookn esa dsUnzh; ljdkj
vkS|ksfxd vf/kdj.k@Je U;k;ky;] Hkqous”oj ds iapkV ¼lanHkZ la- 25@2016½ dks izdkf”kr djrh gS tks dsUnzh; ljdkj dks
20-11-2019 dks izkIr gqvk FkkA
[la- ,y&38011@1@2016&vkbZvkj ¼ch-II½]
Lkhek caly] vuqHkkx vf/kdkjh
7780
THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 30, 2019/AGRAHAYANA 9, 1941 [PART II—SEC. 3(ii)]
New Delhi, the 20th November, 2019
S.O. 2040.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. No. 25/2016) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour
Court, Bhubaneswar as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Paradip Port Trust,
and their workmen, received by the Central Government on 20.11.2019.
[No. L-38011/1/2016-IR(B-II)]
SEEMA BANSAL, Section Officer
ANNEXURE
IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, BHUBANESWAR
Industrial Dispute Case No. 25 of 2016
Dated of passing of the award 01.07.2019
Present: Shri B. C. Rath, LL.B., Presiding Officer,
Central Government Industrial Tribunal, Bhubaneswar
Between:
The Chairman,
Paradeep Port Trust,
P.O. Paradeep,
Jagatsinghpur, Odisha
…First Party- Management
-Versus-
The General Secretary,
Paradeep Port Workers Union,
At Badapadia, Paradeep Port,
District-Jagatsinghpur.
…2nd. Party Workman/Union
Appearances:-
For the First Party Management : Sri G.Pujari
For the 2nd Party workman : Sri Sanjaat Das
AWARD
The Government of India, Ministry of Labour and Employment have referred an Industrial Dispute between
the above named parties for its adjudication vide its order No,L-38011/1/2016-IR(B-II) under Clause (d) of sub-
section(1) and sub-section(2-A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act,1947(14 of 1947) and the Schedule of the
reference is as follows:—
1) “Whether the demand of the Union to fill up of 5% direct recruitment vacancies including accumulated
backlog vacancies amongst the compassionate aspirants since 2001 in the cadre of Class –III & IV employees
by the Management of Paradeep Port Trust is legal and/ or justified. If not so, what relief the workmen are
entitled to ?
2) Whether the demand of the union to regularise the services of all compassionate appointees/aspirants of
the deceased employees engaged through different contractors of the management is legally tenable and
justified ? If not so, what relief the workmen are entitled to ?”
2.
Shorn of unnecessary details the case of the 2nd Party Union as emerges from its statement of claim is that
the 1st Party Management i.e. Paradeep Port Trust has its own scheme for compassionate appointment introduced vide
its Memorandum No.AD-RSC-IV-21-02/2013/4121 dated.7/8-October,2013 which was approved by the Board of
Trustee of Paradeep Port Trust . In the said operative scheme posts of Group “C” and “D” are opened for
compassionate appointment with a ceiling of 5% vacancies arising in a year subject to satisfaction of certain terms and
condition as well as qualification prescribed in the Recruitment Rules. According to the Union such appointment can be
made also against technical posts in Group “C” and erstwhile Group “D “ level. The 5% quota of vacancies are to be
calculated on the basis of total direct recruitment vacancies arisen in an year in the posts. The scheme does not restrict
employment of a family member of the deceased or the employee retired on medical ground in Group “D” category to
a Group “ D “ post only. A family member of such Group D employee/deceased can be appointed to a Group C post
provided he/she has required eligibility i.e the qualification and a vacancy in such Group C post is available. The above
[Hkkx II—[k.M 3(ii)]
Hkkjr dk jkti=k % uoEcj 30] 2019@vxzgk;.k 9] 1941
7781
scheme is stated to have been introduced on the basis of a scheme of such compassionate appointment circulated and
adopted by the Government of India, Ministry of Personnel , Pension and Public Grievance. It is the claim of the 2nd
Party Union that the Board of Trustees of Paradeep Port Trust has also resolved in the meeting held on 24.7.1997 and
3.6.2003 that compassionate aspirants will be engaged against the regular posts. Time limit for making such
appointment is also waived out by a memorandum and the appointments are also exempted from ban order of filling up
vacant posts. It is the grievance of the Union that inspite of availability of large number of vacancies for regular posts in
the category of Group-C and Group-D and newly designated posts of MTS in the establishment of the Management, the
compassionate aspirants/applicants have been employed or engaged through the Contractors / out sourcing agencies for
performing the duties of regular employees such as Clerical, Computer, Stenography etc. against the vacancies in
those categories in order to debar them from equal pay for equal work. The work/duty performed by such
aspirants/applicants are perennial in nature and as such contract labour for such works/duties are not permissible
keeping in view the provisions of Section-10 of the Contract Labour Act. It has also been claimed that the
compassionate applicants are engaged through the contractor/out sourcing agencies in name sake and in a sham and
camouflage manner though the aspirants are working directly under the control and supervision of the Officers of the
Management. Thus the conduct of the 1st Party Management in exploiting the labour of such aspirants is covered by
unfair labour practice provided in Section-25-P of the Industrial Dispute Act. It is also alleged by the 2nd Party that
accurate number of vacancies required to be filled up on the basis of ceiling fixed in the scheme are not filled up
from the compassionate applicants in queue as a result of which they are being compelled to work through the out
sourcing agencies/contractors with less pay/wages against the wages/pay to which they could have been enjoyed against
regular vacancies. Vacancies in the Group-III and IV posts available for compassionate grounds from 2001 onwards
are not filled up duly as a result of which more than 40 aspirants being in queue are engaged/employed through the
contractors. There is an accumulated backlog vacancies for such compassionate aspirants from the year 2001 against
which the aspirants workmen engaged through the Contractors can be regularised from the date of such vacancies . It
is the claim of the 2nd Party Union that they approached the Management for absorption of such aspirants working
through the Contractors. But, the Management did not pay any heed to their demand for which a dispute was raised
before the labour machinery. Consequently the reference is made as stated earlier for adjudication of the dispute.
3.
Refuting the allegation raised by the 2nd Party Union the 1st Party Management has advanced its stand that the
aspirants for whom the dispute has been raised are not ‘’ workmen’’ of the Management as defined U/s.2-S of the Act.
No relationship of employer and employee exists between the two parties. The aspirants being not eligible for member
of the 2nd party Union, the 2nd party is not competent to espouse the case of the aspirants. It is also the stand of the
Management that the dispute is not an Industrial Dispute as defined in the Act. It has been contended by the
Management that compassionate appointment scheme was introduced on 20.5.1987 by a circular of the Management
and the same has been modified from time to time including the last modification made on 7.10.2013. Such
appointment is introduced to give relief to the families in hardness and considering the family condition such as size of
the family, age of the children, essential needs of the family and its earning in order to save the family from destitute.
The benefit of compassionate employment is neither a condition of service nor a right enforceable under the Act. It is
not also flowing from any settlement or the standing order of the Management. Such appointment is purely a
discretionary function of the Management who shall act taking into account of various factors as provided in
accordance with the terms and conditions of the scheme as well as in accordance with the Recruitment Rules. The
claim made by the 2nd Party Union is not genuine and the same is also not supported by the facts and law. Hence,
prayer has been made for rejection of the claim statement.
4.
On the aforesaid pleadings of the parties the following issues have been settled.
ISSUES
1)
Whether the reference is maintainable under the Industrial Dispute Act?
2)
Whether the demand of the Union to fill up 5% direct recruitment vacancies including accumulated
backlog vacancies amongst the compassionate aspirants since 2001 in the cadre of class-III and IV
employees by the Management of Paradeep Port Trust is legal and justified?
3)
Whether the demand of the Union to regularise the services of all compassionate appointees/aspirants
of the deceased employees engaged through different contractors of the Management is legally tenable
and justified ?
4)
If not, to what relief the workmen are entitled to ?
5.
The 2nd Party workman has examined W.W.1 in support of its case and filed Xerox copy of the compassionate
scheme, true copy of enlisted workers under compassionate scheme by the Pardeep Port, true copy of the letter
dt.7.2.2006 issued by the Electrical and Mechanical Department of PPT, true copy of the letter/order issued by the
Administration Department of PPT, true copy of letter dt.17-8-2006 of the Secretary, PPT to the Contractor and true
copy of the letter dt.18.10.2013 issued by the Administration Department to the Traffic Department about engagement
7782
THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 30, 2019/AGRAHAYANA 9, 1941 [PART II—SEC. 3(ii)]
on compassionate appointment which are marked as Ext.1 to Ext.6 . On the other hand the Management has examined
M.W.1 the Senior Asst. Secretary to refute the claim of t he 2nd Party .
FINDINGS
6.
For the sake of convenience the issue of maintainability of the reference is taken into consideration first. The
maintainability of the reference is challenged by the Management on two grounds, The first ground of challenge is that
the dispute of compassionate appointment being out of perview of the service condition and the same not being the term
and condition of the standing order of the Management cannot be an Industrial Dispute as defined U/s.2-K of the Act.
The Act defined “ Industrial Dispute” means any dispute or difference between the employee and employer, and
between employer and workmen or between workman and Workmen which is connected with the employment or non-
employment or the terms of appointment or with the conditions of labour of any person. As per the settled principle
of the Hon’ble Apex Court an Industrial Dispute can arise within the meaning of Section-2-k only when there is a
demand by the workman and a denial of the same by the Management. Thus, there must be an existence of a dispute/
difference so as to cloth the appropriate Government with the jurisdiction to refer the matter for adjudication exercising
its authority U/s.10 of the Act. Further it has been settled by the Hon’ble Apex Court that the Act does not
contemplate as to existence of a dispute in any particular specific or prescribed manner. The term “Industrial
Dispute” connotes a real and substantial difference having some element of persistency and continuity till resolved
and likely, if not adjudicated to endanger the industrial peace of undertaking or the community . Keeping in vie the
above principle and the term Industrial Dispute as defined in the Act is read, it can be safely said that the claim of the
dependant of an Ex-workman (the workman who met the death or suffered permanent total disablement) for his non-
employment inspite of provisions of Compassionate appointment having been espoused by recognised Union of the
Management can safely be termed as an Industrial Dispute . The other ground of objection is that the claimant raising
the dispute through the 2nd Party Union are not “workman” of the 1st Party Management. Further, the Union can not
raise a dispute on behalf of those claimants as the claimants are not members of the 2nd Party Union. If we go through
the definition of the “ workman” in Section 2-S of the Act there is no mandate that a person in continuity of service
can be designated as a workman. The person who has been discharged on ground of medical unfitness can be
counted as workman of the Management. It is also not disputed that the claimants having been employed through
different contractors are doing different works of the 1st Party Management. Thus the work performed by the
claimant/compassionate aspirants are the work of the principal employer i.e. the 1st Party Management and as per the
settled principle they can be safely counted as workmen of the 1st Party Management. In the above facts and
circumstance there cannot be any doubt that an Industrial dispute exists between the workmen engaged through
contractors and the 1st Party Management being the principal employer and such dispute relates to their non-
employment as well as terms of their appointment and also on the condition of their labour (wages). That being the
position the contention raised by the Management in regard to maintainability of the reference has no force. The issue is
answered accordingly in favour o the 2nd Party Union.
7.
The next point for consideration is whether the dispute as Emerging from the terms and schedule of the
reference is legal and Justified and the same is legally tenable. On a close reading of the term and schedule of the
reference it is seen that the 2nd Party Union has raised two disputes and issues Nos.2 and 3 are accordingly settled.
Issue No.2 is settled on the basis of the dispute i.e the demand of the Union for filling up of 5% of direct vacancies in
the cadre of Class III and Class IV including accumulated backlog vacancies existing since 2001 from compassionate
aspirants. The other dispute being settled as issue No.3 is whether the dispute i.e demand of the Union to regularise the
services of all compassionate appointees/aspirants engaged/employed in 1st Party Management through different
contractors of the Management is legal and justified.
8.
Coming to the 1st dispute i.e. Issue No.2 there is no serious dispute between the parties that a scheme of
compassionate appointment has been adopted by the 1st Party Management keeping in view the various circulars
issued by the DOPT from time to time in this regard. It is not also challenged seriously by the Management that as per
the said scheme 5% of direct vacancies in the category of Group-III and Group-IV posts which are termed presently
as Group-C and Group-D categories are to be filled up from the compassionate aspirants/applicants in queue in
deviation of the Recruitment Rules prescribed for filling of such posts. The Management does not challenge the
contention of the 2nd Party Union that compassionate appointments are not covered by any ban order of Recruitment
and as such there is no difficulty to fill up the posts of regular vacancies falling in such category. Though, the 2nd Party
claims in his pleadings as well as in the evidence of its witnesses that backlog vacancies for such compassionate
appointments are existing from the year 2001 and compassionate aspirants are in queue on account of the
managements callousness to take any step to fill up such fixed percentage of the direct vacancies, no credible evidence
or material has been placed before the Tribunal to hold that a particular number of direct vacancies out of the
ceiling of 5% are still lying vacant due to inaction of the Management. Similarly, the Management has not pleaded
specifically or adduced any credible evidence to draw an inference that 5% permanent vacancies in Group-III and
Group-IV categories from Group-C and Group-D categories are already filled up by such compassionate aspirants in
accordance to the terms and conditions of the compassionate scheme. The Management has not specifically denied that
[Hkkx II—[k.M 3(ii)]
Hkkjr dk jkti=k % uoEcj 30] 2019@vxzgk;.k 9] 1941
7783
any vacancy under the ceiling of 5% is not available for further appointment or absorption of compassionate
applicants/aspirants. It cannot be over sighted that law is well settled that appointments in public services should be
made directly and strictly on the basis of open invitation of application on merit. No other mode of appointment nor
any other consideration is permissible. Neither the Government nor the public authority are at liberty to follow any
other procedure or relax the qualification laid down by the Recruitment Rules for the posts. However there are some
exceptions in the interest of justice and to meet certain contingencies . One such exception is in favour of the dependant
of an employee dying in hardness and leaving his family in penury and without any means of livelihood. But such
compassionate appointment can be countenanced only as against a specified number of vacancies arising in a year and
in the case at hand 5% of direct vacancy is the ceiling. As per the settled principles of the Hon’ble Apex Court, the
Court/Tribunal cannot direct appointment on compassionate ground de hors of the provisions of the scheme in force
governed by the Rules/regulations/instructions. The Courts can not compel the authority to exercise its jurisdiction in
a particular way. Having regard to the facts and circumstances as narrated above and the settled principles enunciated
by the Hon’ble Apex Court from time to time and keeping in vie the demand raised by the 2nd party Union on ground
of the compassionate appointment scheme adopted by the 1st Party Management it can be safely held that demand of
the 2nd Party Union to fill up 5% of regular vacancies in the category of Group III and Group IV posts is legal and
justified provided if any backlog vacancies under such compassionate scheme from the year 2001 onwards are yet to
be filled up. Therefore, the Management is to consider the claim of such aspirants in queue and appoint them against
such regular vacancies without any delay provided vacancies under the ceiling are available and the aspirants are
satisfying the terms and conditions of such compassionate scheme and their educational eligibility under the
Recruitment Rules.
9.
Coming to the Issue No.3 i.e. the dispute whether the demand of the Union to regularise the service of all
compassionate aspirants who are working in the establishment of the Management being engaged through out
sourcing agencies/contractors and performing the duties supposed to be discharged by the regular employees is legally
tenable and justified. It is seen from the pleadings and evidence of the 2nd Party that such demand is advanced on a
contention that the aspirants are appointed by the 1st party Management and in the name sake they have been shown
to have been employed/engaged by the contractors/out sourcing agencies to do various works in the establishment of
the 1st Party Management. It is the further claim of the 2nd Party Union that the appointment through Contractors are
transaction of sham and camouflage in nature and such contract labour is not permissible in law, keeping in view the
provision of Section 10 of the Contract Labour Act and the fact that works performed by such aspirants are perinable
in nature. It is further pleaded such compassionate appointees are directly working under the control and supervision
of the 1st. Party Management. Though they are discharging similar nature of work /duty entrusted to regular employees
, they are not paid wages equivalent to the wages paid to a regular employee and as such the principle of equal work
equal pay is being violated. W.W.1 has testified that he was subjected to recruitment test and given appointment
by the Management on ground of he being an compassionate aspirant. Though, he is working from the year 2005 and
regular vacancies are available in the establishment of the Management, he is shown as a contract labour and paid less
wages. But , no document i.e. the appointment letter is filed by the 2nd Party Union to establish that compassionate
aspirants in queue given appointment directly or indirectly by the 1st Party Management. On the other hand W.W.1
admits in her cross examination that he and other aspirants are engaged through contractors on compassionate
ground by using the good office of the Management. His oral testimony is not specific to suggest that any vacancy or
vacancies in Group-III and Group- IV categories under the ceiling fixed for compassionate appointment are available
in the Management and the Management is neglecting to fill up those vacancies as a result of which he and other
aspirants are not being appointed or absorbed against such vacancies. However, it is emerging from the argument
advanced by the authorised representatives of the 2nd Party Union that large number of aspirants are engaged through
contactors without being regularised against vacancies available with the Management and they should have been
absorbed against regular vacancies from the date of their engagement through contractors. Admittedly, the demand
of regularisation of such aspirants with effect from their engagement through the contactor is neither in the term of
schedule of the reference nor it is pleaded in the statement of claim. Such demand seems to have been incorporated in
the rejoinder filed by the 2nd Party and in its written argument. Such claim cannot be taken into consideration and
adjudicated in the present proceeding as the Tribunal cannot go beyond the schedule and term of the reference as set out
by the principle of the Hon’ble Apex Court as well as various High Courts.
10.
That apart when there is no credible evidence to show that such aspirants were given appointment letters
issued by the Management and their wages are paid directly by the Management it can not be held that the
relationship of direct employer and employee exists between them. Law is well settled that burden lies on the person
who claims to be a direct employee of a particular employer. Such burden can not be shifted to the employer to show
that the claimant is not his employee. When it is pleaded and shown that the aspirants are engaged through contractors
but, for the name sake the burden lies on the 2nd Party Union to lift the veil to establish the relationship of employer
and employee. The pleading and evidence of employment/engagement under direct control and supervision of the 1st
Party Management is not sufficient to hold that the aspirants are employees of the 1st Party Management. It cannot be
over looked that when contract labour or persons are being engaged through out sourcing agencies/ contractors, the
7784
THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 30, 2019/AGRAHAYANA 9, 1941 [PART II—SEC. 3(ii)]
principal employer has some sort of control or supervising authority on the work/duty performed by such contract
labour. Further, it is quite possible that the 1st Party Management in order to help the family of a deceased employee
and to save the family from destitute may utilise its good office to provide them employment immediately under a
contractor entrusted with certain work order. The same act does not mean that the employment/appointment was given
by the 1st Party Management. For the discussions and reasons mentioned above the compassionate aspirants, who are
performing different duties and works in the establishment of the 1st Party Management being engaged through
contractors, cannot be held to be employees of the 1st Part Management. Similarly, such contract labour cannot be
automatically absorbed against the posts /vacancies keeping in view the provisions of Section-10 of Contract Labour
Act as this Tribunal has no authority to declare that the works performed by such aspirants are perennial in nature
and engagement of contract labour are in violation of provisions of Section-10 (2) of the contract Labour Act.
11.
Now coming to the claim whether all the aspirants working through different contractors can be
regularised against regular vacancies available in the 1st Party Management, the citations relied upon by the
authorised representatives of the Union more particularly the decision of the Hon’ble High Court of Odisha in the case
between Bhabani Sankar Pandit and others ( Petitioners) –Vers- Registrar of Cooperative Societies (O.Ps) arising out
of W.P.(C) No.1544/2003 is no way helpful to the disputants as they have been pronounced in the facts and
circumstance not identical to the present one and the principles and observations set out there under are in different
than the present one. Rather it is apparent from the decision in the case between Union of India –Versus- Joginder
Sharma reported in 2003-I LLJ-501 the Hon’ble Apex Court have held that the Courts cannot direct appointments on
compassionate ground de hors the provisions of the scheme in force and governed by rules, regulations and
instructions, and in the case , the department of the Government concerned is directed , as a matter of policy, not to
deviate from the mandate of the provisions underlying the scheme and refuses to relax the stipulation in respect of
ceiling fixed therein. The Court cannot compel the authorities to exercise its jurisdiction in particular way and that
too by relaxing the essential conditions, when no grievances of violation of substantial rights of parties could be held
to have been proved otherwise.
In the case between Hindustan Aeronautics Ltd. –Vers- A. Radhika Thirumalai reported in 1997-I LLJ-492 it
has been observed.
“In absence of a vacancy it is not open to the Corporation to appoint a person to any post. It will be a gross
abuse of the powers of a public authority to appoint persons when vacancies are not available. If persons are
so appointed and paid salaries , it will be a mere misuse of public funds, which is totally unauthorised.
Normally, even if the Tribunal finds that a person is qualified to be appointed to a post under the kith
and kin policy , the Tribunal should only give a direction to the appropriate authority to consider the
case of the particular applicant, in the light of the relevant rules and subject to the availability of the post. It
is not open to the Tribunal either to direct the appointment of any person to a post or direct the authorities
concerned to create a supernumerary post and then appoint a person to such a post.”
In the case between State Bank of India and another –Vers- Somvir Singh reported in 2007-I 239 (SC) it is held
that,
As a rule appointment in the public service should be made strictly on the basis of open invitation of
applicants and merit. No other mode of appointment nor any other conditions is permissible . Neither the
Government nor the public authorities are at liberty to follow any other procedure or relax the
qualification laid down by the rule for the post . However, to this general rule which is to be followed
strictly in every case , there are some exceptions carved out in the interest of justice and to meet certain
contingencies . One such exception is in favour of the dependant of an employee dying in harness and
leaving his family in penury and without any means of livelihood . In such case out of pure humanitarian
consideration taking into consideration the fact that unless some source of livelihood is provided the family
would not be able to make both ends meet. A provision is made in the rules to provide gainful
employment to one of the dependant of the deceased who may be eligible for such employment. The whole
object of granting compassionate employment is thus to enable the family to tide over the sudden crisis.
The object is not to give a member of such family a post much less post held by the deceased.
In the case of Local Administration Department and another Versus- M Selvnayagam @ Kumaravelu reported
in 2011-III-ILJ-10 (S.C) it is settled that,
Ideally, the appointment on compassionate basis should be made without any loss of time but having regard to
the delays in the administrative process and several other relevant factors such as the number of already pending
claims under the scheme and availability of vacancies etc. Normally the appointment may come after several
months or even after two to tree years, it is not our intent , nor it is possible to lay down a rigid time limit within
which appointment or compassionate grounds must be made but what needs to be emphasised is that such an
appointment must have some bearing on the object of the scheme.”
[Hkkx II—[k.M 3(ii)]
Hkkjr dk jkti=k % uoEcj 30] 2019@vxzgk;.k 9] 1941
7785
From the above principles and observations of the Hon’ble Apex Court, it can be concluded that all
compassionate aspirants in queue cannot be appointed or adjusted or absorbed inspite of vacancies available under
the employers except against the vacancies coming under the ceiling fixed for such compassionate appointment. In the
above back drops, the aspirants who are working under the 1st Party Management being engaged through contractors
and under the relationship of principal employer cannot be regularised or absorbed against regular vacancies except
against 5% ceiling of such vacancies arising in an year and as such the 2nd demand is not tenable and justified in the
eye of law.
12.
Accordingly, the 1st party Management is directed to consider the claim of the compassionate aspirants in
queue for their appointment against regular vacancies in Group-III and IV category vacancies coming under the ceiling
of 5% regular vacancies fixed for compassionate appointment and if any backlog is available from the year 2001
such aspirants in queue shall be appointed and absorbed within two months of the publication of the award provided
such aspirants satisfy all other terms and conditions of the scheme and they are qualified to hold such posts.
The reference is answered accordingly.
Dictated & corrected by me.
B. C. RATH, Presiding Officer
ubZ fnYyh] 20 uoEcj] 2019
dk-vk- 2041-&vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 ¼1947 dk 14½ dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj cSad
vkQ bafM;k ds izca/kra= ds lac) fu;kstdksa vkSj muds deZdkjksa ds chp vuqca/k esa fufnZ’V vkS|ksfxd fookn esa dsUnzh; ljdkj
vkS|ksfxd vf/kdj.k@Je U;k;ky; ua- 1] /kuckn ds iapkV ¼lanHkZ la- 44@2014½ dks izdkf”kr djrh gS tks dsUnzh; ljdkj
dks 20-11-2019 dks izkIr gqvk FkkA
[la- ,y&12011@14@2014&vkbZvkj ¼ch-II½]
Lkhek caly] vuqHkkx vf/kdkjh
New Delhi, the 20th November, 2019
S.O. 2041.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. No. 44/2014) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court No.
1, Dhanbad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Bank of India, and their
workmen, received by the Central Government on 20.11.2019.
[No. L-12011/14/2014-IR(B-II)]
SEEMA BANSAL, Section Officer
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, DHANBAD
In the matter of reference U/S 10 (1) (d) (2A) of I.D.Act. 1947
Reference: No. 44/2014
Employer in relation to the management of Bank Of India, Zonal Office, Patna
AND
Their workman
Present: Shri Dinesh Kumar Singh, Presiding Officer
Appearances:
For the Employers : Sri Vineet Kumar. Sr. Manager
For the workman. : Sri B. Prasad. Rep.
State : Jharkhand.
Industry:- Banking
Dated 25.10.2019
AWARD
By Order No.L-12011/14/2014 (IR (B-II) dated 24/04/2014 the Central Government in the Ministry of Labour
has, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub–section (2A) of Section 10 of the
Industrial Disputes Act, 1947, referred the following disputes for adjudication to this Tribunal:
7786
THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 30, 2019/AGRAHAYANA 9, 1941 [PART II—SEC. 3(ii)]
SCHEDULE
“Whether the action of the management of Zonal Office Patna by not considering the Representation of
the workman Babloo Kumar for transfer from Mahdah to Patna was correct? What relief he was entitled
for?”
2. After receipt of the reference, both parties are noticed. During the pendency of the case Authorized representative of
the workman appears and files Petition in which he submits that he does not want to contest the reference, as their
demand has been fulfilled. Dispute between parties has been resolved in the meantime, Therefore, it is felt to pass an
award of No. Dispute accordingly.
D. K. SINGH, Presiding Officer
ubZ fnYyh] 20 uoEcj] 2019
dk-vk- 2042-&vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 ¼1947 dk 14½ dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj
bykgkckn cSad ds izca/kra= ds lac) fu;kstdksa vkSj muds deZdkjksa ds chp vuqca/k esa fufnZ’V vkS|ksfxd fookn esa dsUnzh;
ljdkj vkS|ksfxd vf/kdj.k@Je U;k;ky;] Hkqous”oj ds iapkV ¼lanHkZ la- 64@2014½ dks izdkf”kr djrh gS tks dsUnzh;
ljdkj dks 20-11-2019 dks izkIr gqvk FkkA
[la- ,y&12011@82@2014&vkbZvkj ¼ch-II½]
Lkhek caly] vuqHkkx vf/kdkjh
New Delhi, the 20th November, 2019
S.O. 2042.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. No. 64/2014) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour
Court, Bhubaneswar as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Allahabad Bank,
and their workmen, received by the Central Government on 20.11.2019.
[No. L-12011/82/2014-IR(B-II)]
SEEMA BANSAL Section Officer
ANNEXUR
IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL: BHUBANESWAR
Industrial Dispute Case No. 64 of 2014
Date of passing of award 09.10.2019
Present:- Sri B. C. Rath, LL.B., Presiding Officer,
Central Government Industrial Tribunal, Bhubaneswar
Between:-
The Deputy General Manager,
Allahabad Bank , Zonal Office,
3/1-B, IRC Village, Civic Centre, Nayapalli,
Bhubaneswar, Orissa-751 015.
…1st Party Management
-Versus-
The General Secretary,
All Orissa Allahabad Bank Employees’ Union,
3/1-B, IRC Village, Civic Centre, Nayapalli,
Bhubaneswar, Orissa-751 015
…2nd Party Union
Appearance:-
For the 1st Party Management : Authorised Representtive
For the 2nd Party Workman : SriS.P.Mohanty.
AWARD
The award is directed against a reference ;made by the Government of India, Ministry of Labour vide its letter
No. L-12011/82/2014(IR(B-II)) dated.25.11.2014 in exercising its authority under Clause(d) of sub section(1) and sub-
[Hkkx II—[k.M 3(ii)]
Hkkjr dk jkti=k % uoEcj 30] 2019@vxzgk;.k 9] 1941
7787
section (2A) of Section 10 of the I.D. Act,1947(14 of 1947 as an Industrial Dispute arose between the parties mentioned
above and the terms of reference is as follows:—
“Whether transferring the concerned employee in this instant case shall be taken as violation of legally valid
settlement ? What relief should be granted ?”
2.
The case of the 2nd Party Union is that the Union being the affiliated State Unit of All India Allahabad Bank
Employees Coordination Committee (AIABECC) is the recognized Union having membership of majority employees of
the Bank. As per the Settlement between the Management Bank and the recognized Central Union, the office bearers of
Central Union as well as the office bearers of State affiliated units subject to limitation 1% with minimum of 3 and
maximum of 25 members of such office bearers are exempted from rotational transfer without consent from the said
office bearers employees. The settlement dt.22.3.2001 was arrived U/s.2(p) and 18(I) of the I.D. Act,1947 read with
Rule 58 of I.D. Central Rules,1957 and the same was circulated among all branches and office of the Management
Bank vide Circular No.6748 ADMN IR/2000-2001 dated.24.3.2001 of the head office of the Management Bank. It is the
claim of the 2nd Party Union that keeping in view the above settlement and Circular of the head office no office bearer as
per the limitation can be transferred under the scheme of rotational transfer without his consent. Sri Shyama Prasad
Mohanty and Sri Bhima Sethi being the Secretary and the Assistant Secretary respectively of the 2nd Party Union and
presently posted as Special Assistant of Cantenment Road Branch ,Cuttack and Head Cashier-II of the Industrial Estate
Branch, Cuttack are covered by such exemption of rotational transfer without their consent. The Management Bank
issued letters to them for their consent for rotational transfer. Both of them refused consent vide their letter date
d.16.12.2013. Inspite of such settlement between the parties and refusal of consent the Management Bank issued
letter on 6.1.2014 seeking their consent for rotational transfer to Branch of their choice within three days of receipt of
such letter. As the said office bearers had completed five years tenure in their respective posting. Hence, the 2nd Party
raised a dispute before the labour machinery challenging the proposal moved by the Management in violation of the
settlement of the year 2001. Accordingly the dispute has been referred for its adjudication.
3. The Management being noticed has appeared and filed its written statement taking a stand that the allegation of
violation of any clause of settlement of 2001 is not correct. The letter dt.6.1.2014 were issued seeking consent of the
office bearers/ employees for their “rotational transfer”. As no transfer order was issued in violation of the settlement
there exists no industrial dispute. Therefore, the reference needs to be dismissed.
4. On the aforesaid pleadings of the parties the following issueshave been settled for adjudication of the dispute.
ISSUES
(1)
Whether the reference is maintainable under the Industrial Disputes Act ?
(2)
Whether transferring the concerned employee in this instant case shall be taken as violation of legally
valid settlement?
(3)
What relief should be granted?
The 2nd Party Union has examined one J.P.Basa its Working President as W.W.1 and relied upon the
documents like copy of Memorandum of Settlement dated.2.3.2001,copy of circular dated.24.3.2001, copy of circular
dated 7.4.2001, copy of letter of the Union dated. 25.5.2013 to the Management, copy of letter dated.11.12.2013 of the
Management issued to S.P.Mohanty which are marked as Exts.1 to Ext.5,Ext.5/a respectively on the other hand the 1st
Party Management has examined its Senior Manager as M.W.1 in respect its stand.
FINDINGS
5. For the sake of convenience all the issues are taken simultaneously for consideration as they are linked with each
other.
As it appears from the pleadings and evidence of the parties that there is no serious dispute to the fact that
that there was a memorandum of settlement between the Management of Allahabad Bank and AIBECC on 22.3.2001
under the provisions of Sec.2(P) 18(1) read with 58 of I.D. Act,1947 in which there was an agreement between the
parties that office bearers of the Central Units as well as State Units of AIABECC subject to limitation of
minimum of 3 and maximum of 25 office bearer/ employees are exempted from rotational transfer without their
consent. There is also no serious dispute to the claim of the 2nd Party Union that Shyamaprasad Mohanty and
Sri Bhima Sethi were the Secretary and the Asst. Secretary of the State Unit of the Employees Association by the
relevant time when their consent for rotational transfer was sought and they refused to give consent for their transfer.
The Management has not seriously challenged that again on 6.1.2014 letters were issued to them for their consent
for such rotational transfer on account of they having completed five years in their respective posts. When the
concerned employees submitted their reply to the earlier letter of such transfer, there was no occasion on the part of
the Management Bank to issue fresh letter for consent as both the letters were issued within a short gap of two
months. At the same time, it can be stated that no order of transfer was issued to the said office bearers. It has been
7788
THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 30, 2019/AGRAHAYANA 9, 1941 [PART II—SEC. 3(ii)]
stated by the Management witness that the letters seeking consent were issued as per the provisions of the Settlement
and in the event of completion of five years by the concerned employees in their respective branches . The
Management has no intention to transfer the concerned employees against their consent and in violation of the
provisions of the Settlement of 2001. That being the position it can not be said that the service condition of any form
or any clause of the Settlement has been violated by the Management warranting interference by this Tribunal. The
dispute appears to have been raised on apprehension of violation of the settlement keeping in view the 2nd letters for
consent were issued to the concerned office bearer/ employees. When the 2nd Party Union and the Management have
admitted their position and limitation for rotational transfer of officer bearer of the Union, there seems no industrial
dispute existing between the parties.
Accordingly, the reference is answered .
The award be sent to the Ministry as per procedure for its notification.
Dictated & corrected by me.
B. C. RATH, Presiding Officer
नई द ली, 20 नव बर, 2019
का.आ.
का.आ.
का.आ.
का.आ. 2043
2043
2043
2043.—औ_ोिगक िववाद अिधिनयम, 1947 (1947 का 14) क धारा 17 के अनुसरण म: के./ीय सरकार
मेसस टील अथॉरटी ऑफ इि8डया िलिमटेड एवं अ. य के बंधतं^ के संबT िनयोजक! और उनके कमकार! के बीच अनुबंध म:
िनYदZ औ_ोिगक िववाद म: के./ीय सरकार औ_ोिगक अिधकरण एवं 1म .यायालय, ब:गलूर के पंचाट
(संदभ सं@या 06/2006) को कािशत करती है जो के./ीय सरकार को 07.11.2019 को ाS +आ था।
[सं. एल-26011/2/2003-आईआर (एम)]
डी. के. िहमांशु, अवर सिचव
New Delhi, the 20th November, 2019
S.O. 2043.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award (Ref. No. 06/2006) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour
Court, Bangalore now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the
management of M/s. Steel Authority of India Limited and other and their workman, which was received by the Central
Government on 07.11.2019.
[No. L-26011/2/2003-IR(M)]
D. K. HIMANSHU, Under Secy.
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT,
BANGALORE
DATED : 30TH OCTOBER 2019
PRESENT : JUSTICE SMT. RATNAKALA, Presiding Officer
C R 06/2006
I Party
II Party
President,
Sh. M. Selvarajan,
VISL Mines Employees Union,
Gouse Sab Line, Old Town
Bhadravati
Shimoga - 577 301.
1.
The Executive Director,
Steel Authority of India,
Vishweshwaraiah Iron & Steel Plant,
Bhadravati, Shimoga - 577 301
2.
The Director,
M/s. Sudhir Transport Ltd.,
Handling Agents Regd. Off. No. 86,
Old Madras Road, Doorvaninagar,
Bangalore – 560 016.
[Hkkx II—[k.M 3(ii)]
Hkkjr dk jkti=k % uoEcj 30] 2019@vxzgk;.k 9] 1941
7789
Appearance
Advocate for I Party : Mr. J.V Prakash
Advocates for II Party : Mr. Ravishankar Patil /Mr. Arthur Pinto
AWARD
The Central Government vide Order No. L-26011/2/2003-IR(M) dated 13.07.2006 in exercise of the powers
conferred by Clause (d) of Sub-Section (1) and Sub-Section 2(A) of Section 10 of Industrial Dispute Act, 1947 (for
brevity ‘the Act’ hereafter) referred the following Industrial Dispute for adjudication.
“Whether the industrial dispute raised by the VISL Mines Employees Union against the management of
Visvesvaraya Iron and Steel Limited (The Mines Manager) over the issue of absorption and
regularisation of 130 contract workmen as permanent workmen of Steel Authority of India Limited
(Visvesvaraya Plant, Bhadigund Limestone Mines) upon abolition of contract labour system by the
Central Government under notification dated 17.03.1993 and to declare that their termination on
09.03.1998 by SAIL (Visvesvaraya Plant, the Mines Manager, Bhadigund Lime Stone Mines) and M/s
Sudhir Transports Limited pursuant to letter dated 21.02.1998 is wholly illegal, irregular, malafide,
arbitrary and not sustainable in law justified? If so, to what relief the concerned workmen are entailed?”
1.
The claim of the 1st Party workman is, the Activity and Business of the 2nd Party requires raw materials like
Iron, Lime Stone and Quartz. Iron ore is mined from Kemmannagundi Iron Ore Mine which is located in Tariker Taluk,
Chikmagalore District. Lime Stone is mined from Bhadigund Lime Stone Mines which is located at Bhadravathi Taluk.
The Mines are under the ownership of 2nd Party No.1; the Mining work is perennial in nature but the 2nd Party No.1
engaged several contractors and extracted Mining work. The contract labourers are working at Lime Stone mine for
more than 20 years; though the contractors are changed the workers are continuously working in the same mine under the
new contractor. The Central Government vide notification dated 17.03.1993 abolished Contract Labour System in
respect of Lime Stone and Dolomite Mines in the Country. But the 2nd Party did not discontinue the contract labour
system at Bhadigund Lime Stone nor did they absorb the existing contract labourers as their permanent employees. Since
the contractor disappeared from 17.03.1993 these workers cannot be treated as contract labourers from 17.03.1993
onwards. The Assistant Labour Commissioner (Hubli) has cancelled the licence given in favour of the contractors. The
2nd Party No.1 challenged the notification of 17.03.1993 before the Hon'ble High Court in W.P No. 37342/1995.
2.
It is further claimed, the 2nd Party No.1 had awarded contract for mining and supply of Lime Stone from
Bhadigund Lime Stone Mines in favour of 2nd Party No. 2 for 3 years w.e.f 19.01.1996 by ignoring the notification issued
by the Central Government. The contract is sham, illegal and nominal. The Writ Petition No. 37342/1995 was
unconditionally withdrawn on 30.07.1997. All of a sudden, they also terminated the contract with 2nd Party No. 2 vide
letter dated 21.02.1998. On 07.03.1998 the workers were informed, they will not be provided work from 09.03.1998
since the contract work is terminated by the 2nd Party No.1, without issuing any notice they terminated the services of
130 workers on 09.03.1998. From then onwards 2nd Party No. 1 is carrying on mining operations and supply of Lime
Stone from Bhadigund Lime Stone Mines to the premises of the 2nd Party factory through another contractor by name
M/s Hindustan Steel Works Construction Limited (HSCL) and the said contractor has engaged various sub-contractors;
those sub-contractors have engaged their own labourers other than the concerned workmen of the 1st Party. Engagement
of HSCL / contractor is not permissible subsequent to the notification of 09.03.1998. The 1st Party workmen are
suffering without employment and are entitled to be reinstated by absorption and to be regularised as permanent
employees of 2nd Party No. 1 from 17.03.1993. The Industrial Dispute raised by the 1st Party workmen regarding
wrongful termination of 130 workmen is still pending. The union filed writ petitions before the Hon'ble High Court
seeking direction and declaration that all the 130 contract labourers are entitled for absorption as permanent employees’
w.e.f 17.03.1993, on abolition of the contract labour at Bhadigund Lime Stone mines by the Central Government vide
Notification No. S.O.707 dated 17.03.1993. When the matter came up for hearing the case was kept pending at the
request of the advocate for the 2nd Party No. 1 awaiting final decision of the Hon’ble Supreme Court on the issue of
contract labour. Vide judgment dated 30.08.2000 the Hon’ble Supreme Court passed judgment in the matter of Steel
Authority of India Limited and Others vs National Union Water Front Workers and Others. Based on the above
judgment the writ petition filed by the union was disposed of on 06.10.2001 by the Hon'ble High Court with liberty to the
union to raise Industrial Dispute and thus the Industrial Dispute is raised by the union.
3.
It is further stated that some of mining workers of Bilikal Betta Quartz mines through their union challenged
their illegal termination by raising an Industrial Dispute. The dispute was referred to the Tribunal in CR No. 97/1984,
the Tribunal passed Award holding that VSL is the real employers of these workers and hence the retrenchment is null
and void, the award was agitated by the management upto the Supreme Court. On finding that the workers of the
contractors are reinstated in service but not paid same wages paid to the regular employees, the Apex Court ordered to
pay the difference of salary. Based on the said orders of the Apex Court Management paid back wages to all the
7790
THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 30, 2019/AGRAHAYANA 9, 1941 [PART II—SEC. 3(ii)]
workers. The 2nd Party No. 1 was providing several facilities to the 1st Party workmen under the provisions of Mines
Act Mines rules, Mines creche rules and M.M.R etc. Quarters were provided in their labour colony for their residence;
statutory records are maintained in respect of these workers; vocational training course were given to them. Their works
were supervised by the Representative of the 2nd Party. Amount was deducted by the 2nd Party No. 1 towards Provident
Fund contribution from their wages and clubbed the amount with the amount of employees of the VISL Provident Trust.
The 2nd Party No. 1 being their real employer, they have statutory obligation and responsibility to reinstate all the
workers as regular permanent employees of the Company.
4.
The claim is contested by the 2nd Party No. 1 and 2.
5.
The statement of the 2nd Party No. 1 / Steel Authority of India is to the effect that the reference is unsustainable
in law on the ground that employment of contract workers in prohibited category of work cannot be a matter of Industrial
adjudication. There is no provision under Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (CLRA hereafter)
enabling the union or a contract labour individual to raise a dispute under the Industrial Dispute Act, 1947. Lime Stone
is not a raw material required for the manufacture of special or alloy steel. Initially it was used in the manufacture of
Cement and also for pig-iron furnaces. Both plants were closed in the year 1983 itself. Mining work at BGD mines was
not permanent or perennial work, it is casual and intermittent; care has been taken to see that the contractors extend all
the statutory benefits to the contract labourers. The contractors under whom contract labourers were working as on
17.03.1993 are not impleaded and not made parties. 2nd Party No. 1 is a Registered Principal Employer under the
Contract Labour (R&A) Act, 1970. The registration is of 1971 and is continued and the same is not cancelled in the
notification of 17.03.1993. One of the contractor Sh. Subhash Chand Jain was issued notice interalia referring to the
notification of 17.03.1993, thereafter writ petition was filed before the Hon'ble High Court. During the operation of ad
interim stay of the notification contract was awarded to 2nd Party No. 2. After withdrawal of the writ petition the contract
is cancelled. The contractors have not terminated the service of their respective labourers. They are provided alternate
employment; no claim is raised by the 1st Party on the basis of the subsequent events. The 1st Party workmen are neither
the employees of 2nd Party No. 1 nor the 2nd Party No. 1 has any direct relationship with them. The Central Government
amended the notification dated 17.03.1993 by issuing another notification dated 04.07.1996 restricting the operation of
the notification only to the extent of loading and unloading of lime stone and dolomite into and from the trucks, dumpers,
conveyers and transportation within the mine site. The prohibition imposed for engagement of contract labour for such
work outside the mine area stood withdrawn. Thereafter 2nd Party No. 1 engaged HSCL for transporting Lime Stone and
other materials from outside the BGD mine area to the factory. In the mean time mechanisation of the entire Mines
operations was completed. Therefore, there is no contract labour system in BGD mines. Since, contract was awarded
only for transportation from outside the mining area to the factory, 1st Party cannot claim replacement in that category.
No work is given in the mine site to HSCL. There is no termination of the 1st Party workmen by 2nd Party No. 1. The
statutory records are required to be maintained by the contractors and were maintained by the contractors themselves.
The 2nd Party No. 1 being the principal employer has not maintained the same. Issue of Identity Card, Leave Eligibility
Certificate, and Vocational Training does not create any relationship between the workmen and the 2nd Party
No. 1. BGD mines were not operated during 1984 to 1990. From 1991 the operation was hardly 4-6 months in a year.
None of the officers of the 2nd Party No. 1 supervised the work of contract workers. They are not entitled to be absorbed
as regular employees. At the time of termination there were only 12 contract workers not 130 workers as claimed.
6.
2nd Party No. 2 / Sudhir Transport Limited has stated that while the stay order granted in W.P No. 37342/1995
was operating, the 2nd Party No. 1 called tender at Bhadigund Lime Stone Mines, the lowest bid offered by the 2nd Party
No. 2 / Sudhir Transport Limited was accepted and contract was awarded. Based on the stay order the ALC granted
conditional licence in favour of the 2nd Party No. 2, the contract was entered into on 30.03.1996, the agreement was for a
period of 3 years. As per the agreement contract work was undertaken at Bhadigund Lime Stone under the conditional
licence issued by the ALC, the 2nd Party No. 1 short closed the contract vide letter dated 21.02.1998 on the ground of
mechanization of mine activity by deploying their own employees. Vide notice dated 07.03.1998 short closing of the
contract was informed to all the workers by the 2nd Party No. 2, and they were informed that they were transferred to
Kemmanagundi Iron Ore Mines where 2nd Party No. 1 was the Principal Employer; the employees were requested to
report for work at Kemmanagundi mines within 3 days, but the employees did not report for work at their transferred
work place. They were informed vide notice dated 17.03.1998 that in the event they failed to report for work their
accounts will be settled on 30.03.1998. The contract work licence was also surrendered to the ALC.
7.
Further it is stated that the Conciliation proceedings was held on 06.05.1998 and the same was attended by the
President of the 1st Party Union. The conciliation ended in amicable settlement – that 2nd Party No. 2 will pay leave with
full wages to all 130 employees from January to 1997 to December 1997 along with bonus for the year 1997 and wages
for the month of March 1998. It was the prerogative of the 2nd Party No. 1 in short closing the contract with 2nd Party
No. 2 and all the 130 workmen employed by the 2nd Party No. 2 had taken their full and final settlement. There is no
employer and employee relationship between the workmen and 2nd Party No. 2. The reference in the schedule does not
sustain in the eye of law. When there is no termination of employees the action of the Management cannot be termed as
illegal or arbitrary.
[Hkkx II—[k.M 3(ii)]
Hkkjr dk jkti=k % uoEcj 30] 2019@vxzgk;.k 9] 1941
7791
8.
Each of the parties placed their evidence in support of their respective stands by examining one witness each.
One behalf of the 1st Party one of the concerned workman/Vice President of the 1st Party Union was the witness.
During the cross examination he admitted that W.P No. 54179/2003 was filed on behalf of 130 workmen; about 16 to 18
of the 1st Party workmen are now expired. It was further elicited that prior to M/s. Sudhir Transport Limited
Sh. Subhash Chand Jain was the contractor; the union gave representation to ALC(C) to set up their claims with
M/s. Sudhir Transport Limited, consequent upon which conciliation was initiated.
The Senior Manager (Mines and RM) was the witness for 2nd Party No. 1 / Principal Employer.
On behalf of 2nd Party No. 2 / Contractor, their Personnel Officer was the witness.
9.
The scope of adjudication of a reference is confined to the schedule referred for adjudication. A segmentation
of the schedule referred results as follows:
(i)
The Union has raised issue on behalf of 130 contract workmen.
(ii)
The absorption and regularisation of contract workmen as permanent workmen of the principal
employer is the demand.
(iii)
Their termination on 09.03.1998 is by both the principal employer and the contractor pursuant to a
letter of 21.02.1998.
(iv)
On the abolition of the Contract Labour System by the Central Government vide notification of
17.03.1993 the above demand is placed.
(v)
The burden is on the 1st Party to prove that the termination is illegal, irregular, mala fide, arbitrary and
unsustainable.
10.
It is to be noted that the letter of 21.02.1998 being the source on which the workmen are said to have been
terminated said letter is not marked in evidence by either of the parties.
11.
The first ground of attack on the claim is, on the validity of the espousal. It is pointed out by the 2nd Party that
though WW-1 during cross examination had admitted that they have maintained the Register of their members and also
the resolution passed in favour of contract workers, same was not produced, though the 2nd Party called for production of
the said document. Ex M-23 which they project as the resolution of 18.01.1998 wherein they resolved to take up the
grievance of contract employees, no such resolution can be found in Ex M-23 about a specific resolution being taken to
espouse the cause of the 1st Party workmen. That apart the union was registered on 09.02.1998 and much before that
resolution is passed on 18.01.1998, hence, it cannot be believed that there was a proper espousal of the dispute.
12.
Ex W-1 is said to be the authorisation on the basis of which WW-1 had deposed in the matter; the veracity of
which is doubted by the 2nd Party. On a reading of this document, the President had authorised WW-1 only to contact
their advocate on his behalf and respond to the queries by the advocate. Definitely this authorisation is not to depose on
behalf of the President of the Union in the reference case CR 06/2006.
13.
WW-1 has admitted during his cross examination that they had raised the dispute before the Conciliation Officer
against Sh. Subhash Chandra Jain a licensed contractor. Having raised the dispute against the previous contractor, the
fate of the said conciliation is not made known by him. Though he denied the suggestion that the workmen had received
their terminal benefits from the said contractor, the documents Ex M-9 and Ex M-10 speak for themselves in this aspect.
The number of workers whose matter is said to have been espoused by the union is not certain. As per the affidavit
evidence of WW-1, the number of employees is 137. The tone of his cross-examination evidence is also to the effect that
they have espoused the cause of 137 workmen. But as per schedule to the reference, the number of concerned workmen
is 130. He was not able to clarify the discrepancy between 130 and 137. The list of concerned workmen is produced by
the 1st Party as Ex W-4 pertaining to 137 workmen.
14.
There is no gain say to the position of law as settled by Apex Court in the matter of SAIL and others (Supra)
there cannot be any automatic absorption of contract workers on Abolition of Contract Labour System in the
establishment, it was incumbent on the 1st Party to demonstrate that the contract between the principal employer and the
contractor, was only sham and a make believe document, though they were the employees working directly under the
supervision of the principal employer / 2nd Party No. 1. The documentary evidence produced by them in this aspect is
Training Certificates of some of the workmen, the Identity Cards, the Leave Entitlement Card pertaining to 3 of them and
91 Employment Cards. None of these documents are convincing enough to link the 1st Party workmen to the 2nd Party
No.1. As such they are not seeking any relief from the 2nd Party No. 2 / the contractor. The evidence of the 2nd Party
No. 2 adduced through MW-1 remains intact wherein he stated that after the contract between the 2nd Party No. 1 and 2
7792
THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 30, 2019/AGRAHAYANA 9, 1941 [PART II—SEC. 3(ii)]
came to be closed, they offered alternative job to the workmen and asked to report to Kemmanagundi Iron Ore Mines
within 48 hours, otherwise their accounts would be closed. The employees since did not report at the transferred place
they were informed to collect their amount, otherwise the amount would be deposited with ALC(C) Hubli, the licence
was surrendered and Form VI-A was submitted under Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, notice of
completion of contract work assigning the reason as contract short closed by the Principals VISL w.e.f 08.03.1998 was
shown. In turn the ALC convened the meeting of the parties on 21.04.1998, which was participated by the President of
the Union and the conciliation ended in amicable settlement. Infact, there was no termination at all, the malafides of
which is canvassed by the 1st Party.
15.
Having admitted that the 2nd Party No. 2 as their employer who was answerable to them, now it does not lay in
the mouth of the 1st Party to make fresh claim against the principal employer. It cannot be understood how the training
given to the 1st Party workmen as per the Mining rules would entitle the workmen to claim themselves as the employees
of the principal employer. The 2nd Party No.1 admits that under the guise interim order passed by the Hon'ble High
Court whereby they had challenged the notification of the Central Government (prohibiting employment of contract
labour or certain activities and transportation, loading and unloading of certain raw material from the Mine site to
factory) they engaged the services of the 2nd Party No. 2. Subsequently they withdrew the petition and also terminated
the contract. The terms of contract is clear in itself that it was for a period of 3 years from the date of starting i.e.
30.03.1996 and it was for the contractor to take care of the legal problems during the contract work. The contract came
to an end vide notice of the 2nd Party dated 21.02.1998. The legality or otherwise of the contract is not the question to be
probed here. The dispute is raised consequent upon abolition of contract labour system in 2nd Party. There is uncertainty
in the stand of the 1st Party and in consistency between their pleading and proof. Moreover, none of the workmen seem
to have authorised WW-1 to depose on their behalf.
16.
There is no gain say to the fact that the 2nd Party No. 1 ran into loss and their work force is scaled down. Even
otherwise if they violated the provisions of CLRA Act, the penalty is contemplated under the said Act at Chapter VI.
That is not the concern of the 1st Party.
17.
The fact that came into existence a valid and real contract between the 2nd Party No. 1 and 2 established with
documentary proofs like Tender Notification Ex M-18, Contract / Agreement Ex M-11, Short Closure of the Contract
vide Ex M-5, Surrender of Licence Ex M-6 under the CLRA Act, proceedings held before the Conciliation Officer is Ex
M-9 and Compliance Report of the Terms of Settlement was reported by the contractor to the ALC vide Ex M-10. This
piece of evidence would impress that there was no such illegal, irregular, mala fide, arbitrary motives on the part of the
2nd Party No. 1 and 2 to disembrace the workmen.
18.
Under the provisions of Chapter V and VI of the CLRA Act, the principal employer is obliged to ensure
scrupulous compliance of all the obligations which the contractor owes to his employees under the said act and the
principal employer thereafter is entitled to recover the costs from the Bills of the contractor. The benefits extended by
the 2nd Party No. 1 to the 1st Party workmen if any, does not raise them to the status of a workman of Principal employer.
Having accepted the terminal benefits from the 2nd Party No. 1 and having not challenged the fairness of the settlement
there is no relationship between 1st Party workmen with either of the 2nd Party No. 1 and 2. The statement of the 2nd
Party that after Abolition of the Contract System, they mechanised the work and deployed their own employees goes
unchallenged. WW-1 has admitted that Bhadigund Mine is a Open Caste Mine and is located in the forest area of
Malnad; there cannot be mining work during raining season due to heavy down pour. As per the contention of the 2nd
Party during rainy season they used to get the mined material which was already stocked outside the mining area of BGD
mines and the same was transported to the factory premises. That meets the contention of the 1st Party that mining was a
work of permanent and perennial in nature.
19.
The evidence adduced by WW-1 is hypothetical and insufficient to accept their demand that they are the
workmen of 2nd Party No. 1, entitled to seek regularisation of their service.
20.
Learned counsel for the 1st Party has sought benefit of the following judgments in their favour:
a)
AIR 2018 Supreme Court 3902, Food Corporation of India vs General Secretary, FCI India Employees
Union and others with Food Corporation of India vs Workmen through the Convener and another.
b)
AIR 2018 Supreme Court 3589, Narendra Kumar Tiwari and others. Etc. vs State of Jharkhand and
others. Etc.
The first of the above, pertains to the claim of workman for regularisation of service they rendered with Food
Corporation India. But the Food Corporation India / whom they alleged as their employer contended that they are the
[Hkkx II—[k.M 3(ii)]
Hkkjr dk jkti=k % uoEcj 30] 2019@vxzgk;.k 9] 1941
7793
employees of the Contract Labour Society and cannot be considered as employees for regularisation. But the 2nd Party
had not adduced evidence before the Industrial Tribunal in furtherance of their case. That gave way to invoke adverse
inference against them. On facts also it was found that the contract between Food Corporation India and Contract Labour
Society though had expired, employees had continued to work with the Food Corporation India and were performing
work of perennial nature and were paid directly by Food Corporation India. Hence, the CGIT had passed Award in
favour of the workmen and same was upheld upto the Apex Court. But the circumstance in the present case stands
distinguished. There is crystal clear documentary proof that as soon as the contract between the contractor and the
principal employer came to be concluded the workers since had no work at Bhadagundi Mines area they were requested
to report to Kemmannagundi Mines. After settling their dispute with their employer /2nd Party No. 2 / M/s. Sudhir
Transport Ltd. / Contractor, they are seeking relief from the principal employer which is neither legal nor justified.
The second of the above judgment is not emerging from Industrial adjudication. It was under the Rules of
Regularisation framed by the State Government pertaining to Contract employees, temporary employees etc. Hence said
judgment is of no relevance for the present case.
21.
In the light of the above discussion the finding is, the 130 contract workmen are not terminated by either of the
2nd Parties i.e. The Principal Employer Visveswaraya Iron and Steel Plant Limited or the Contractor M/s. Sudhir
Transport Limited. No such letter dated 21.02.1998 is shown to exist which culminated in the alleged termination. The
demand of the 1st Party workmen after settling their dues with their employer M/s Sudhir Transport Limited seeking
absorption regularisation with Principal Employer VISL is neither legal nor justified. Hence, the 1st Party workmen are
not entitled for any relief.
AWARD
The reference is rejected
(Dictated to o/s Steno, transcribed by her, corrected and signed by me on 30th October 2019)
JUSTICE SMT. RATNAKALA, Presiding Officer
नई द ली, 20 नव बर, 2019
का.आ.
का.आ.
का.आ.
का.आ. 2044
2044
2044
2044.—औ_ोिगक िववाद अिधिनयम, 1947 (1947 का 14) क धारा 17 के अनुसरण म: के./ीय सरकार
मेसस मैसूर िमनरस िलिमटेड के बंधतं^ के संबT िनयोजक! और उनके कमकार! के बीच अनुबंध म: िनYदZ औ_ोिगक
िववाद म: के./ीय सरकार औ_ोिगक अिधकरण एवं 1म .यायालय, ब:गलूर के पंचाट (संदभ सं@या 67/2008) को कािशत
करती है जो के./ीय सरकार को 07.11.2019 को ाS +आ था।
[सं. एल-29012/77/2008-आईआर (एम)]
डी. के. िहमांशु, अवर सिचव
New Delhi, the 20th November, 2019
S.O. 2044.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award (Ref. No. 67/2008) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour
Court, Bangalore now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the
management of M/s. Mysore Minerals Limited and their workman, which was received by the Central Government on
07.11.2019.
[No. L-29012/77/2008-IR(M)]
D. K. HIMANSHU, Under Secy.
7794
THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 30, 2019/AGRAHAYANA 9, 1941 [PART II—SEC. 3(ii)]
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT,
BANGALORE
DATED : 29TH OCTOBER 2019
PRESENT : JUSTICE SMT. RATNAKALA, Presiding Officer
CR 67/2008
I Party
II Party
Smt. D.L. Sharadamma,
W/o Late D.L. Lingappa,
Since Deceased by LR’s
1a) Sh. D.L. Krishnamurthy,
S/o Late D.L. Lingappa
1b) Sh. D.L. Chandrashekar,
S/o. Late D.L. Lingappa
Jad Gadde Village,
Devangi Post, Thirthahalli Taluk,
Shimoga Distruct-577432
The Managing Director,
Mysore Minerals Limited,
No. 39, M. G Road,
BANGALORE – 560 001.
Appearance
Advocate for I Party : Mr. K T Govinde Gowda
Advocate for II Party : Mr. A K Vasanth
AWARD
The Central Government vide Order No. L-29012/77/2008-IR(M) dated 04.08.2008 in exercise of the powers
conferred by Clause (d) of Sub-Section (1) and Sub-Section2(A) of Section 10 of Industrial Dispute Act, 1947 (for
brevity ‘the Act’ hereafter) referred the following Industrial Dispute for adjudication.
“Whether the removal from service of Smt. D.L. Sharadamma by the management of M/s. Mysore
Minerals Limited w.e.f. 17.07.1998 is justified? If not, to what relief the workman is entitled to?”
1.
The dispute was raised by the 1st Party workman Smt. D.L. Sharadamma, who is now expired and represented
by her two sons / Class-I Legal Heirs.
The claim of the 1st Party is, she joined the service of the 2nd Party on 10.11.1971 at its Mining Unit Thirthahalli
Clay Mines, Thirthahalli, Shimoga District, as a Mining worker. Her date of birth is 10.11.1945 as per the Horoscope
maintained by her parents; same is accepted by the 2nd Party for the purpose of all the Statutory Records. Though she was
entitled to continue in service up to 10.11.2003, on subjecting her to medical examination, the 2nd Party refused
employment on 16.06.1998, on the plea that she has reached superannuation age of 58 years. The Medical Certificate is
illegal and Medical Examination is not held in accordance with the Mining Rules 1955-29(C) i.e., by a doctor of the rank
of Assistant Surgeon. Her signature is obtained by the 2nd Party Officials on several applications. Several of her co-
workers are also terminated on the medical ground of unfitness or over age. One such co-employee namely Smt. K
Dundamma preferred a Writ Petition No. 5615/2001(S-RES) before the Hon'ble High Court of Karnataka, same was
allowed on 29.03.2001. The Writ Appeal No. 3460/2001 connected with 3459/2001 preferred against the said order in
W.P No. 5615/2001(S-RES) came to be rejected on 12.06.2002. The Employee/Writ Petitioner prematurely retired was
reinstated with back wages and continuity of service. Writ Petitions filed by similarly placed employees in Writ Petition
Nos. 26101/2001 C/W W.P No. 23798/2001, 23797/2001 & 23794/2001 against the very same Management were also
allowed. The Medical Reports and orders of termination were quashed with a cost payable by the Employer / Mysore
Minerals Limited.
2.
It is further claimed that, the action of the 2nd Party in terminating the services of the workman prematurely
amounts to retrenchment within the meaning of Section 2(oo) of the I.D Act, but without following mandatory provisions
of Sec 25(F)(G)(H) and (N) of I.D Act of 1947. The 2nd Party has also violated its own Certified Standing Orders i.e
Mysore Minerals Limited Officers and Employees Conditions of Service, Conduct and Disciplinary Proceedings
Rules/Clause, 18 & 24.The workman’s Date of birth is not changed by the 2nd Party in the Statutory Records. The
Dismissal order is liable to be set aside with consequential monetary benefits.
[Hkkx II—[k.M 3(ii)]
Hkkjr dk jkti=k % uoEcj 30] 2019@vxzgk;.k 9] 1941
7795
3.
The counter case of the 2nd Party is,
that the dispute raised is time barred. 1st Party was given 30 days’ time to prefer the appeal before the Appellate Medical
Board as per rules, but she did not avail the opportunity extended to her. Inspired by the Judgments of the Hon'ble High
Court in W.P No. 5615/2001 and 26101/2001, she has raised the dispute after a lapse of considerable length of time. The
Medical Examination of all the employees and workers working at the Mines Unit was arranged in the year 1997-98 as
per the Mines Rules 1955. A team of qualified and Senior Medical Officers from Hutti Gold Mines Limited carried out
Medical Examination. She was found aged more than 58 years as per Medical Report. Hence, it was decided to
terminate her from service. The 2nd Party Management relieved her from service on the ground of superannuation by
settling her terminal benefits. She has received the terminal benefits i.e. EPF, gratuity, leave pension and settled the
matter with the 2nd Party without any protest and without any grievance of her rights, hence has no right to raise the
dispute. As on the date of reference there was no relationship of employer and employee between the parties. Hence, the
reference is bad in law.
Both parties have adduced their evidence and submitted their arguments in writing.
4.
On behalf of the 2nd Party their Assistant Manager was examined as a witness. Since, the workman had expired
by that time there was no cross examination. However, the burden was on the 2nd Party to justify their action of
termination of the workman w.e.f 17.07.1998. Though, it is true that the Legal Heirs of the deceased 1st party did not
seek for recalling of MW-1 for cross examination, said fact cannot be en-cashed by the 2nd Party.
5.
As per clause 18.3 of the Certified Standing Orders of the 2nd Party, the change in the date of birth as entered in
the Company’s Statutory Record can only be effected by a judgment of a Competent Court. Admittedly, it was an
en-masse termination of employees on the ground of superannuation or physical unfitness. The Hon'ble High Court has
already quashed similar Medical Certificates issued to the employees in the Judgements WP 5615/2001 DD 29.03.2001,
WA 3406/01 C/W WA 3459/01 (S) DD 12.06.2002, WP No. 26101/01 C/w WP No. 23798/01, 23797/01 and 23794/01
(S-RES) DD 01.06.2006. The above Judgements hold the field as on today.
6.
Except the self-serving statement of MW-1 no document is placed on record to demonstrate that the Medical
Examination is conducted by the qualified Doctors in accordance with the Rule 29-B of the Mines Rules 1955. The
disputed Medical Certificate is not made available by both parties. There is no documentary proof that the 1st Party was
informed to prefer an appeal before the Appellate Medical Board if she was aggrieved by the Medical Report. The
2nd Party without addressing the question raised by the 1st Party workman against illegal Medical Examination would
contend that having accepted the terminal benefits and having severed her relationship, her claim cannot be sustained.
7.
There is no evidence as to whether change of age as per the medical certificate was intimated to the EPF
Authority; there was no specific evidence regarding the age of the 1st Party as assessed by the Medical Officer. The
deceased workman has lost around 5 years of service, probably for the reason that the 2nd Party suffered financial loss
and was in urgency to disembrace their workforce to mitigate their hardship. Thus, they resorted to Medical Examination
of the workman. The 1st Party due to ignorance, illiteracy or for want of information might not have challenged the
Medical Report before the Appellate Medical Board, but that cannot legalise the action of premature superannuation /
termination effected by the 2nd Party.
8.
The action of the 2nd Party is not justified for another reason also that, they being the establishment having
workforce exceeding thousands if were to retrench the workmen due to their financial crunch, they could not have done
so, without complying the mandate of Section 25-N of the I.D Act, which they have omitted. If the refusal of
employment to the workman is to be termed as retirement, it is a pre-retirement at the pleasure of the employer which is
definitely illegal. If it is to be termed as retrenchment then also it is vitiated for not complying the mandatory provisions
of Section 25-F,G,H and N of the I.D Act. Wherefore the action of the 2nd Party in terminating her service / premature
superannuating w.e.f 17.07.1998 is neither justified nor legal.
9.
Having held that the termination / premature superannuation illegal, the next question is, the relief that could be
moulded in favour of the Legal Heirs of the deceased.
10.
On one side there is the cause of the 1st Party workman who lost her avocation, in the mid-way of her career by
curtailing her service by 5 years, on the other side there is evidentiary material that, she had accepted the terminal
benefits and did not challenge her illegal removal for 10 years. There appears to be some merit in the contention of the
2nd Party that inspired by the judgment of the Hon'ble High Court in W.P No. 5615/2001 and other cases she raised the
present dispute. However, a balance is to be struck between the two. The 2nd Party has to be reminded that an aggrieved
workman cannot be non-suited from the reliefs available under the Welfare Legislature of the I.D Act 1947 for delaying
in raising Industrial Dispute. Moreover, the reference order on its legality was not challenged by the 2nd Party before the
Appropriate Forum. In the opinion of this Tribunal, ends of justice would be met by awarding a lump sum compensation
of Rs. 25,000/- (Rupees Twenty Five Thousand Only) to Legal Heirs of the deceased workman Smt. D.L. Sharadamma.
7796
THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 30, 2019/AGRAHAYANA 9, 1941 [PART II—SEC. 3(ii)]
AWARD
The reference is accepted
The action of the 2nd Party Management MML in terminating the services/premature superannuating of
the services of late Smt. D.L. Sharadamma w.e.f. 17.07.1998 is not justified.
The 2nd Party is directed to pay Rs. 25,000/-(Rupees Twenty Five Thousand Only) to Sh. D.L. Krishnamurthy and
Sh. D.L. Chandrashekar sons of the deceased 1st Party workman Smt. D.L. Sharadamma within 2 months from
the date of publication of the Award in the Official Gazette, failing which the amount shall carry future interest at
the rate of 6% per annum.
(Dictated to o/s LDC, transcribed by her, corrected and signed by me on 29th October, 2019)
JUSTICE SMT. RATNAKALA, Presiding Officer
नई द ली, 20 नव बर, 2019
का.आ.
का.आ.
का.आ.
का.आ. 2045
2045
2045
2045.—औ_ोिगक िववाद अिधिनयम, 1947 (1947 का 14) क धारा 17 के अनुसरण म: के./ीय सरकार
मेसस भारतीय जीवन बीमा िनगम के बंधतं^ के संबT िनयोजक! और उनके कमकार! के बीच अनुबंध म: िनYदZ औ_ोिगक
िववाद म: के./ीय सरकार औ_ोिगक अिधकरण एवं 1म .यायालय, ब:गलूर के पंचाट (संदभ सं@या 45/2012) को कािशत
करती है जो के./ीय सरकार को 07.11.2019 को ाS +आ था।
[सं. एल-17012/19/2012-आईआर (एम)]
डी. के. िहमांशु, अवर सिचव
New Delhi, the 20th November, 2019
S.O. 2045.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award (Ref. No. 45/2012) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour
Court, Bangalore now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the
management of M/s. Life Insurance Corporation of India and their workman, which was received by the Central
Government on 07.11.2019.
[No. L-17012/19/2012-IR(M)]
D. K. HIMANSHU, Under Secy.
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIUBNAL-CUM-LABOUR COURT,
BANGALORE
DATED : 31ST OCTOBER 2019
PRESENT : JUSTICE SMT. RATNAKALA, Presiding Officer
CR 45/2012
I Party
II Party
Sh. Suresh,
S/o Late. Sh. Sattaiah,
No. 1682, CH-12/1A,
10th Cross, Ashokpuram,
Mysore – 570 008.
The Senior Divisional Manager,
LIC of India, Divisional Office,
Mysore-Bangalore road,
Bannimantap,
Mysore – 570 015.
Appearance
Advocate for I Party : Mr. V.S. Naik
Advocate for II Party : Mr. B.V. Krishna
[Hkkx II—[k.M 3(ii)]
Hkkjr dk jkti=k % uoEcj 30] 2019@vxzgk;.k 9] 1941
7797
AWARD
The Central Government vide Order No. L-17012/19/2012-IR(M) dated 10.10.2012 in exercise of the powers
conferred by Clause (d) of Sub-Section (1) and Sub-Section2(A) of Section 10 of Industrial Dispute Act, 1947 (for
brevity ‘the Act’ hereafter) referred the following Industrial Dispute for adjudication.
“Whether the workmen of management of Life Insurance Corporation of India, Divisional Office,
Mysore represented by its Senior Divisional Manager in terminating the services of Shri Suresh S/o Late
Sattaiah w.e.f. 19.08.2009 is legal and justified? What relief the workman is entitled to?”
1.
The claim of the 1st Party workman is,
that he joined the service of the 2nd Party, Division Office, Mysore, during the year 1999. He was selected for the post of
attendant cum care taker / sepoy. He was illegally refused employment w.e.f 19.08.2009 without a prior notice. He has
rendered continuous service for almost 10 years. The 2nd Party in pursuance of the judgement passed by the Hon'ble
Supreme Court of India in Civil Appeal No. 953-968 as one-time measure recruited all eligible temporary
Class-IV employees who had worked for more than 5 years and were qualified after calling for applications and
interviewing the successful candidates. The Management had issued the notification dated 20.05.2011, calling for
applications from the eligible candidates and last date for filing the application was 03.06.2011. The 1st Party had
required qualification and was within the age limit, but the 2nd Party refused to receive his application. He approached
the Hon'ble High Court of Karnataka in W.P No. 19040-41/2011(L-Res), his Writ Petition came to be dismissed. He is
entitled for appointment in view of the Law declared by Hon'ble Supreme Court in Anil Kumar’s case. The 2nd Party has
considered several other daily wagers / temporary employees and continued them in employment but they have
discriminated him arbitrarily. Refusal of employment to him amounts to retrenchment without following the mandatory
provisions of Law.
2.
The 2nd Party contesting the claim countered thus,
he was not at all appointed as their Sub Staff, he was engaged as daily wage worker. He was paid conveyance of
Rs. 25.00 for visiting local shop to purchase stationeries etc., he was paid sum of Rs 75.00 as daily wage. He worked
from May 2001 to August 2009, due to his misconduct he was discontinued in August 2009. He is not a workman under
the Corporation and was not on rolls as on 18.01.2011. He was not eligible for writing limited recruitment test. The
order of the Hon’ble Supreme Court is not applicable to him. The 2nd Party called for certificate from the Officers for
those who worked as temporary sub staff for more than 5 years and who were on rolls as on 18.01.2011; the 1st Party was
not on the rolls as on 18.01.2011.
Both parties have adduced evidence and submitted their written argument.
3.
On his own showing, the prayer of the 1st Party seeking direction to the 2nd Party (when they refused to accept
his application for taking the limited written examination) is dismissed. The limited scope of this reference is the legality
or otherwise of his termination w.e.f 19.08.2009.
MW1 in his affidavit evidence averred to the effect that, because of the misconduct committed by him he is removed;
since, he is not a sub staff but a daily wager, memo or prior notice was not issued to him.
During the course of cross examination, MW1 admitted the confronted to him; it was ranking list of the
employees who were promoted to the cadre of record clerk. But admission of the said document is of no avail for us for
the simple reason that, he could not take the examination though, he aspired for that. While 1st Party claims that he has
rendered 10 years of continuous service, 2nd Party would counteract that he worked between May 2001 to August 2009.
However, there is no documentary proof to accept contention of either of them about number of years of his service.
Still one fact remains settled i.e. he worked continuously till his removal on 19.08.2009. It is not their case that, before
removing him from service either they had issued 3 months’ notice or notice pay as mandated by Section 25-F of ‘the
Act’. The dispute is raised by him not immediately after refusal of employment but after the Judgement passed by the
Hon'ble High Court on 13.06.2011, dismissing his W.P No. 19040-41/2011, and the said has become final. Having
served for continuously as daily wager from the year 1999 till the year 2009, definitely he falls under the category of the
workman as contemplated by Section 2(S) of ‘the Act’ and his removal on the allegation of misconduct but without
holding enquiry on the allegation amounts to retrenchment as contemplated by Section 2(oo) of ‘the Act’. Retrenchment
since not followed by mandatory procedure of Section 25-F of ‘the Act’, the refusal of employment is vitiated and
illegal.
4.
Having held as above, the next question is moulding the relief which can neutralise the injustice done to the
workman by the action of the Management. The 1st Party has placed reliance on the judgement of the Apex Court in the
matter of Punjab Land Dvt. and Reclamation Corporation Ltd, Chandigarh etc., and several others vs Presiding Officer,
Labour Court, Chandigarh etc., and several others and also the order passed by our Hon'ble High Court in the matter of
Zonal Manager Bank of India vs M.H. Shankarappa in WP No. 32344/2017 (L-RES) DD 28.07.2017. The first
7798
THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 30, 2019/AGRAHAYANA 9, 1941 [PART II—SEC. 3(ii)]
Judgement is by the Constitution Bench of the Apex Court thereby, a common order was passed pertaining to eight
appeals by the Employer Corporation.
The Apex Court delt in detail the scope and extent of Section 2(oo) of ID Act and held that, ‘...“retrenchment”
means the termination by the employer of the service of workman for any reason what so ever expect those expressly
excluded in the Section…..’ Thus, confirmed the Award of the Labour Court whereby, reinstatement of workmen who
were terminated without following the procedure contemplated by Section 25-F of the ID Act was ordered.
In the second of the above Judgement, the Hon'ble High Court dismissed the petition challenging the Award of
Labour Court pertaining to a workman appointed as a Sub Staff to the vacant post of the Sub Staff after due process of
employment; said workman after serving for nearly 10 years was denied employment by the Bank. Having found that,
the workman had worked against a clear vacancy and the workman continued from 1992 till 2004 in the vacancy the
Hon'ble High Court observed that “…. once the Bank has admitted …. that vacancy existed and once the Bank has
admitted that Respondent workman was found to be honest, sincere and hardworking person, then the learned Tribunal
was justified in directing the Bank to regularise the service of the Respondent / workman…” the circumstance on hand
stand distinguished from that of the above two cases. The workman herein has not worked as a temporary Sub Staff
against a vacant post. The task of Regularisation of the service of the Sub Staffs is already complied by the 2nd Party as
per the direction of the Apex Court. The 2nd Party being a Central Government undertaking cannot be called upon to
violate the Recruitment Rules governing them. The direction of the Supreme Court in Civil Appeal No. 953-968 was in
reference to a category of the Sub Staff who were on the rolls of 2nd Party as on 18.01.2011 and it was one-time measure
and not to run perpetually.
In the given circumstance, monetary compensation in lieu of the service rendered by him as a daily wager from
May 2001 to August 2009 can only be the appropriate relief of the workman. Arithmetical calculation of the
retrenchment compensation on basis of this daily wage at Rs. 75/- will not compensate the irregularity committed by the
2nd Party at this length of time. Instead, a lump sum compensation of Rs. 75,000/-(Rupees Seventy Five Thousand Only)
in respect of his service from May 2001 to August 2009 would serve the ends of Justice being met.
AWARD
The reference is accepted
The action of the Management of Life Insurance Corporation of India, Divisional Office, Mysore, in
terminating the services of the 1st Party workman Sh. Suresh S/o Sattaiah w.e.f 19.08.2009 without following the
mandatory provision contemplated by Section 25-F of the Act is illegal.
The 2nd Party is directed to pay monetary compensation of Rs. 75,000/- (Rupees Seventy Five Thousand
Only), in lieu of his entitlement for retrenchment compensation towards the service rendered by him from May
2001 to August 2009, within 60 days from the date of publication of this Award otherwise the amount shall carry
interest at the rate of 6 % per annum.
(Dictated to o/s LDC, transcribed by her, corrected and signed by me on 31st October, 2019)
JUSTICE SMT. RATNAKALA, Presiding Officer
नई द ली, 20 नव बर, 2019
का.आ.
का.आ.
का.आ.
का.आ. 2046
2046
2046
2046.—औ_ोिगक िववाद अिधिनयम, 1947 (1947 का 14) क धारा 17 के अनुसरण म: के./ीय सरकार
मेसस मैसूर िमनरस िलिमटेड के बंधतं^ के संबT िनयोजक! और उनके कमकार! के बीच अनुबंध म: िनYदZ औ_ोिगक
िववाद म: के./ीय सरकार औ_ोिगक अिधकरण एवं 1म .यायालय, ब:गलूर के पंचाट (संदभ सं@या 39/2007) को कािशत
करती है जो के./ीय सरकार को 07.11.2019 को ाS +आ था।
[सं. एल-29012/43/2006-आईआर (एम)]
डी. के. िहमांशु, अवर सिचव
New Delhi, the 20th November, 2019
S.O. 2046.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award (Ref. No. 39/2007) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour
[Hkkx II—[k.M 3(ii)]
Hkkjr dk jkti=k % uoEcj 30] 2019@vxzgk;.k 9] 1941
7799
Court, Bangalore now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the
management of M/s. Mysore Minerals Limited and their workman, which was received by the Central Government on
07.11.2019.
[No. L-29012/43/2006-IR(M)]
D. K. HIMANSHU, Under Secy.
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRUIBNAL-CUM-LABOUR COURT,
BANGALORE
DATED : 25TH OCTOBER 2019
PRESENT : JUSTICE SMT. RATNAKALA, Presiding Officer
CR 39/2007
I Party
II Party
Sh. Shivananje Gowda,
S/o Late Sh. Nanjegowda,
Since Deceased by LR’s
1a) Smt. Lakshmamma,
W/o Late Shivananje Gowda
1b) Smt. Indramma,
D/o. Late Shivananje Gowda
1c) Sh. Kumara Swamy,
S/o. Late Shivananje Gowda
1d) Smt. Vanajakshi,
D/o. Late Shivananje Gowda
All are residing at
Haladahalli, Bageval Post,
Gandasi Hobli, Arasikere Taluk,
Hassan Dist - 573 211.
Karnataka.
The Managing Director,
Mysore Minerals Limited,
No. 39, M. G Road,
BANGALORE – 560 001.
Appearance
Advocate for I Party : Mr. K T Govinde Gowda
Advocate for II Party : Mr. L. Venkatarama Reddy
AWARD
The Central Government vide Order No. L-29012/43/2006-IR(M) dated 06.03.2007 in exercise of the powers
conferred by Clause (d) of Sub-Section (1) and Sub-Section2(A) of Section 10 of Industrial Dispute Act, 1947 (for
brevity ‘the Act’ hereafter) referred the following Industrial Dispute for adjudication.
“Whether the management of Mysore Minerals Limited is justified in terminating the services/
premature superannuating of the services of Sri. Shivananje Gowda w.e.f. 29.06.1998? If not, to what
relief the workman is entitled to?”
1.
The dispute was raised by the 1st Party workman Sh. Shivananje gowda, who is now expired and represented by
his Wife and 3 children - his Class-I Legal heirs.
The claim of the 1st Party is, he joined the service of the 2nd Party on 04.10.1980 at its Mining Unit at Byrapura
Chromite Mines, Channaraypatna Taluk, Hassan District as a Mining worker. His date of birth is 04.10.1950 as per the
Horoscope maintained by his parents; same is accepted by the 2nd Party for the purpose of all the Statutory Records.
Though he was entitled to continue in service up to 04.10.2008, on subjecting him to a medical examination, the 2nd Party
refused employment on 29.06.1998 on the ground he has reached superannuation. The Medical Certificate is illegal, and
Medical Examination is not held in accordance with the Mining Rules 1955-29(C) i.e., by a doctor of the rank of
7800
THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 30, 2019/AGRAHAYANA 9, 1941 [PART II—SEC. 3(ii)]
Assistant Surgeon. His signature is obtained by the 2nd Party Officials on several applications. Several of his
co-workers are also terminated on the medical ground of unfitness or over age. One such co-employee namely
Smt. K Dundamma preferred a Writ Petition No. 5615/2001 (S-RES) before the Hon'ble High Court of Karnataka, same
was allowed on 29.03.2001. The Writ Appeal No. 3460/2001 connected with 3459/2001 preferred against the said order
in W.P No. 5615/2001(S-RES) came to be rejected on 12.06.2002. The Employee/ Writ Petitioner prematurely retired
was reinstated with back wages and continuity of service. Writ Petitions filed by similarly placed employees in Writ
Petition Nos. 26101/2001 C/W W.P No. 23798/2001, 23797/2001 & 23794/2001 against the very same Management
were also allowed. The Medical Reports and orders of termination were quashed with a cost payable by the Employer/
Mysore Minerals Limited.
2.
It is further claimed that, the action of the 2nd Party in terminating the services of the workman prematurely
amounts to retrenchment within the meaning of Section 2(oo) of the I.D Act, but without following mandatory provisions
of Sec 25(F)(G)(H) and (N) of I.D Act of 1947. The 2nd Party has also violated its own Certified Standing Orders i.e.
Mysore Minerals Limited Officers and Employees Conditions of Service, Conduct and Disciplinary Proceedings
Rules/Clause, 18 & 24. The workman’s Date of birth is not changed by the 2nd Party in the statutory records. The
Dismissal order is liable to be set aside with consequential monetary benefits.
3.
The counter case of the 2nd Party is,
that the dispute raised is time barred. 1st Party was given 30 days’ time to prefer the appeal before the Appellate Medical
Board as per rules, but he did not avail the opportunity extended to him. Inspired by the judgments of the Hon'ble High
Court in W.P No. 5615/2001 and 26101/2001, he has raised the dispute after a lapse of considerable length of time. The
Medical Examination of all the employees and workers working at the Mines Unit was arranged in the year 1997-98 as
per the Mines Rules 1955. A team of qualified and Senior Medical Officers from Hutti Gold Mines Limited carried out
Medical Examination. He was found aged more than 58 years as per Medical Report. Hence, it was decided to terminate
him from service. The 2nd Party Management relieved him from service on the ground of superannuation by settling his
terminal benefits. He has received the terminal benefits i.e. EPF, gratuity, leave pension and settled the matter with the
2nd Party without any protest and without any grievance of his rights, hence has no right to raise the dispute. As on the
date of reference there was no relationship of employer and employee between the parties. Hence, the reference is bad in
law. He is gainfully employed and earning salary.
Both parties have adduced their evidence and submitted their arguments in writing.
4.
On behalf of the 2nd Party their Assistant Manager was examined as a witness. Through him attested copy of the
‘B Register’ pertaining to the 1st Party was marked as Ex M-1. Accordingly his date of Birth is still maintained as
04.10.1950. During cross examination, the witness identified the Photostat copies of the documents confronted to him as
Ex W-1 to Ex W-5. Ex W-1 is the termination order stating that on his medical examination he is found unsuitable to
work as per Form-O issued to him; he was given opportunity to seek re-examination within 80 days; but he did not seek
for such re-examination. Ex W-2 is the judgment of the Hon'ble High Court in the matter of Smt. K. Dundamma vs
MML (supra). Ex W-3 is the judgment of the Division Bench of the Hon'ble High Court in rejecting the appeal preferred
by the Management challenging the order at Ex W-2. Ex W-4 is the common order passed by the Hon'ble High Court in
the Writ Petitions filed by similarly placed employees of the 2nd Party whereby the order of termination which were
under challenge were all quashed. Ex W-5 is the office order dated 22.08.2008 extending the superannuation of its
employees from 58 years to 60 years.
It was brought out during the cross examination of the witness that no safety measures and welfare provisions as
required by the Mines Rules are provided for the Mining workers; in the year 1995-1996 the 2nd Party entrusted the
Mining work to a Private Company and suffered loss of 21 crores in Shimoga and Hassan Districts; having suffered loss
they decided to reduce the number of workers and Medical Examination of the mining workers was resorted. The 2nd
Party has its own Certified Standing Order i.e., Mysore Mineral Limited Officers and Employees’ Conditions of Service
Conduct and Disciplinary Proceedings Rules.
5.
As per clause 18.3 of the Certified Standing Orders of the 2nd Party, the change in the date of birth as entered in
the Company’s Statutory Record can only be effected by a judgment of a Competent Court; now the age of the
employees of the company is enhanced to 60 years adopting the policy of the State Government enhancing the age of
superannuation from 58 to 60 years. Had if the 1st Party continued in service up to his superannuation, he would have
been in service up to October 2010. Admittedly it was anen-masse termination of employees on the ground of
superannuation or physical unfitness. The Hon'ble High Court has already quashed similar Medical Certificates issued to
the employees.
6.
Except the self-serving statement of MW-1 no document is placed on record that the Medical Examination is
conducted by the qualified Doctors in accordance with the Rule 29-B of the Mines Rules 1955. The disputed Medical
Certificate is not made available by both parties. There is no documentary proof that the 1st Party was informed to prefer
an appeal before the Appellate Medical Board if he was aggrieved by the Medical Report. The 2nd Party without
[Hkkx II—[k.M 3(ii)]
Hkkjr dk jkti=k % uoEcj 30] 2019@vxzgk;.k 9] 1941
7801
addressing the question raised by the 1st Party workman against illegal Medical Examination would contend that having
accepted the terminal benefits and having severed his relationship, his claim cannot be sustained.
7.
MW-1 during cross examination though admitted that there are Statutory Reports like, B-register and Provident
Fund Register (pertaining to the employees) no such document was produced and the witness was ignorant as to whether
change of age as per the medical certificate was intimated to the EPF Authority; He further admitted that the termination
order was not annexed with the medical certificate which is in dispute in this reference. There was no evidence from the
2nd Party regarding the age of the 1st Party as assessed by the Medical Officer or the opinion of the Medical Officer about
his medical unfitness. The 1st Party due to ignorance, illiteracy or for want of information might not have challenged the
Medical Report before the Appellate Medical Board, but that cannot legalise the action of premature superannuation/
termination effected on the basis of medical report which was basically not in consonance with the procedure
contemplated in rules (supra) applicable to them.
8.
The action of the 2nd Party is not justified for another reason also that, they being the establishment having
workforce exceeding thousands if were to retrench the workmen due to their financial crunch, they could not have done
so, without complying the mandate of section 25-N of the I.D Act, which they have omitted. If the refusal of
employment to the workman is to be termed as retirement, it is a pre-retirement at the pleasure of the employer which is
definitely illegal. If it is to be termed as retrenchment then also it is vitiated for not complying the mandatory provisions
of section 25-F, G, H and N of the I.D Act. Wherefore the action of the 2nd Party in terminating his service /
premature superannuating w.e.f 29.06.1998 is neither justified nor legal.
9.
Having held that the termination / premature superannuation illegal, the next question is, the relief that could be
moulded in favour of the Legal Heirs of the deceased. The deceased workman has filed his affidavit evidence stating that
except his employment with the 2nd Party he had no other source of income or alternate employment.
10.
On one side there is the cause of the 1st Party workman who lost his avocation, in the mid-way of his career by
curtailing his service by 12 years, on the other side there is evidentiary material that, he had accepted the terminal
benefits and did not challenge his illegal removal for 9 years. There appears to be some merit in the contention of the
2nd Party that, inspired by the judgment of the Hon'ble High Court in W.P No. 5615/2001 and other cases he raised the
present dispute. However, a balance is to be struck between the two. The 2nd Party has to be reminded that an aggrieved
workman cannot be non-suited from the reliefs available under the Welfare Legislature of the I.D Act 1947 for delaying
in raising Industrial Dispute. Moreover, the reference order, on its legality was not challenged by the 2nd Party before the
Appropriate Forum. In the opinion of this Tribunal, ends of justice would be met by awarding a lump sum compensation
of Rs. 1,00,000/- (Rupees One lakh Only) to Smt. Lakshmamma Wife of late Sh. Shivananje Gowda since all their
children are majors.
AWARD
The reference is accepted
The action of the 2nd Party Management MML in terminating the services / premature superannuating of
the services of late Sh. Shivananje Gowda w.e.f. 29.06.1998 is not justified.
The 2nd Party is directed to pay Rs. 1,00,000/- (Rupees One Lakh Only) to Smt. Lakshmamma Wife of
deceased 1st Party workman Sh. Shivananje Gowda within 2 months from the date of publication of the Award in
the Official Gazette, failing which the amount shall carry future interest at the rate of 6% per annum.
(Dictated to o/s Steno, transcribed by her, corrected and signed by me on 25th October, 2019)
JUSTICE SMT. RATNAKALA, Presiding Officer
नई द ली, 20 नव बर, 2019
का.आ.
का.आ.
का.आ.
का.आ. 2047
2047
2047
2047.—औ_ोिगक िववाद अिधिनयम, 1947 (1947 का 14) क धारा 17 के अनुसरण म: के./ीय सरकार
मेसस मैसूर िमनरस िलिमटेड के बंधतं^ के संबT िनयोजक! और उनके कमकार! के बीच अनुबंध म: िनYदZ औ_ोिगक
िववाद म: के./ीय सरकार औ_ोिगक अिधकरण एवं 1म .यायालय, ब:गलूर के पंचाट (संदभ सं@या 37/2007) को कािशत
करती है जो के./ीय सरकार को 07.11.2019 को ाS +आ था।
[सं. एल-29012/41/2006-आईआर (एम)]
डी. के. िहमांशु, अवर सिचव
7802
THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 30, 2019/AGRAHAYANA 9, 1941 [PART II—SEC. 3(ii)]
New Delhi, the 20th November, 2019
S.O. 2047.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award (Ref. No. 37/2007) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour
Court, Bangalore now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the
management of M/s. Mysore Minerals Limited and their workman, which was received by the Central Government on
07.11.2019.
[No. L-29012/41/2006-IR(M)]
D. K. HIMANSHU, Under Secy.
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRUIBNAL-CUM-LABOUR COURT,
BANGALORE
DATED : 25TH OCTOBER 2019
PRESENT : JUSTICE SMT. RATNAKALA, Presiding Officer
CR 37/2007
I Party
II Party
Sh. N. Doddegowda,
S/o Late Somegowda,
Since Deceased by LR’s
1a) Smt. Radha,
D/o. Late N. Doddegowda
1b) Sh. Jayaramu,
S/o. Late N. Doddegowda
Halada Halli,
Bageval Village and Post,
Gandasi Hobli, Arasikere Taluk,
Hassan Dist - 573 211
The Managing Director,
Mysore Minerals Limited,
No. 39, M. G Road,
BANGALORE – 560 001.
Appearance
Advocate for I Party : Mr. K T Govinde Gowda
Advocate for II Party : Mr. L. Venkatarama Reddy
AWARD
The Central Government vide Order No. L-29012/41/2006-IR(M) dated 06.03.2007 in exercise of the powers
conferred by Clause (d) of Sub-Section (1) and Sub-Section2(A) of Section 10 of Industrial Dispute Act, 1947 (for
brevity ‘the Act’ hereafter) referred the following Industrial Dispute for adjudication.
“Whether the management of Mysore Minerals Limited is justified in terminating the services/premature
superannuating of the services of Sri. N. Doddegowda w.e.f. 02.06.1998? If not, to what relief the workman
is entitled to?”
1.
The dispute was raised by the 1st Party workman Sh. Doddegowda, who is now expired and represented by his 2
children – his Class-I Legal heirs.
The claim of the 1st Party is, he joined the service of the 2nd Party on 03.05.1984 at its Mining Unit at Jamboor
Chromite Mines and thereafter was transferred to Haladahalli Chromite Mines, Arasikere Taluk, Hassan District as a
Mining worker. His date of birth is 03.05.1949 as per the Horoscope maintained by his parents; same is accepted by the
2nd Party for the purpose of all the Statutory Records. Though he was entitled to continue in service up to 03.05.2007, on
subjecting him to a medical examination, 2nd Party refused employment on 02.06.1998 on the ground he has reached
superannuation. The Medical Certificate is illegal, and Medical Examination is not held in accordance with the Mining
Rules 1955-29(C) i.e., by a doctor of the rank of Assistant Surgeon. His signature is obtained by the 2nd Party Officials
on several applications. Several of his co-workers are also terminated on the medical ground of unfitness or over age.
One such co-employee namely Smt. K Dundamma preferred a Writ Petition No. 5615/2001 (S-RES) before the Hon'ble
[Hkkx II—[k.M 3(ii)]
Hkkjr dk jkti=k % uoEcj 30] 2019@vxzgk;.k 9] 1941
7803
High Court of Karnataka, same was allowed on 29.03.2001. The Writ Appeal No. 3460/2001 connected with 3459/2001
preferred against the said order in W.P No. 5615/2001(S-RES) came to be rejected on 12.06.2002. The Employee/ Writ
Petitioner prematurely retired was reinstated with back wages and continuity of service. Writ Petitions filed by similarly
placed employees in Writ Petition Nos. 26101/2001 C/W W.P No. 23798/2001, 23797/2001 & 23794/2001 against the
very same Management were also allowed. The Medical Reports and orders of termination were quashed with a cost
payable by the Employer / Mysore Minerals Limited.
2.
It is further claimed that, the action of the 2nd Party in terminating the services of the workman prematurely
amounts to retrenchment within the meaning of Section 2(oo) of the I.D Act, but without following mandatory provisions
of Sec 25(F)(G)(H) and (N) of I.D Act of 1947. The 2nd Party has also violated its own Certified Standing Orders i.e.
Mysore Minerals Limited Officers and Employees Conditions of Service, Conduct and Disciplinary Proceedings
Rules/Clause, 18 & 24. The workman’s Date of birth is not changed by the 2nd Party in the statutory records. The
Dismissal order is liable to be set aside with consequential monetary benefits.
3.
The counter case of the 2nd Party is,
that the dispute raised is time barred. 1st Party was given 30 days’ time to prefer the appeal before the Appellate Medical
Board as per rules, but he did not avail the opportunity extended to him. Inspired by the judgments of the Hon'ble High
Court in W.P No. 5615/2001 and 26101/2001, he has raised the dispute after a lapse of considerable length of time. The
Medical Examination of all the employees and workers working at the Mines Unit was arranged in the year 1997-98 as
per the Mines Rules 1955. A team of qualified and Senior Medical Officers from Hutti Gold Mines Limited carried out
Medical Examination. He was found aged more than 58 years as per Medical Report. Hence, it was decided to terminate
him from service. The 2nd Party Management relieved him from service on the ground of superannuation by settling his
terminal benefits. He has received the terminal benefits i.e. EPF, gratuity, leave pension and settled the matter with the
2nd Party without any protest and without any grievance of her right, hence has no right to raise the dispute. As on the
date of reference there was no relationship of employer and employee between the parties. Hence, the reference is bad in
law. He is gainfully employed.
Both parties have adduced their evidence and submitted their arguments in writing.
4.
On behalf of the 2nd Party their Assistant Manager was examined as a witness. Through him attested copy of the
‘B Register’ pertaining to the 1st Party was marked as Ex M-1. Accordingly his date of Birth is still maintained as
03.05.1949. During the cross examination, the witness identified the Photostat copies of the documents confronted to
him as Ex W-1 to Ex W-6. Ex W-1 is the Photostat copy of the application submitted by the 1st Party to the Employees
Welfare Fund Trust of the 2nd Party indicating his Date of Birth as 03.05.1949. Ex W-2 is the termination order stating
that on his medical examination he is found unsuitable to work as per Form-O issued to him; he was given opportunity to
seek re-examination within 80 days; but he did not seek for such re-examination. Ex W-3 is the judgment of the Hon'ble
High Court in the matter of Smt. K. Dundamma vs MML (supra). Ex W-4 is the judgment of the Division Bench of the
Hon'ble High Court in rejecting the appeal preferred by the Management challenging the order at Ex W-2. Ex W-5 is the
common order passed by the Hon'ble High Court in the Writ Petitions filed by similarly placed employees of the 2nd
Party whereby the order of termination which were under challenge were all quashed. Ex W-6 is the office order dated
22.08.2008 extending the superannuation of its employees from 58 years to 60 years.
It was brought out during the cross examination of the witness that no safety measures and welfare provisions as
required by the Mines Rules are provided for the Mining workers; in the year 1995-1996 the 2nd Party entrusted the
Mining work to a Private Company and suffered loss of 21 crores in Shimoga and Hassan Districts; having suffered loss
they decided to reduce the number of workers and Medical Examination of the mining workers was resorted. The 2nd
Party has its own Certified Standing Order i.e., Mysore Mineral Limited Officers and Employees’ Conditions of Service
Conduct and Disciplinary Proceedings Rules.
5.
As per clause 18.3 of the Certified Standing Orders of the 2nd Party, the change in the date of birth as entered in
the Company’s Statutory Record can only be effected by a judgment of a Competent Court; now the age of the
employees of the company is enhanced to 60 years adopting the policy of the State Government enhancing the age of
superannuation from 58 to 60 years. Had if the 1st Party continued in service up to his superannuation, he would have
been in service up to 2007. Admittedly it was an en-masse termination of employees on the ground of superannuation or
physical unfitness. The Hon'ble High Court has already quashed similar Medical Certificates issued to the employees.
6.
Except the self-serving statement of MW-1 no document is placed on record that the Medical Examination is
conducted by the qualified Doctors in accordance with the Rule 29-B of the Mines Rules 1955. The disputed Medical
Certificate is not made available by both parties. There is no documentary proof that the 1st Party was informed to prefer
an appeal before the Appellate Medical Board if he was aggrieved by the Medical Report. The 2nd Party without
addressing the question raised by the 1st Party workman against illegal Medical Examination would contend that having
accepted the terminal benefits and having severed his relationship, his claim cannot be sustained.
7804
THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 30, 2019/AGRAHAYANA 9, 1941 [PART II—SEC. 3(ii)]
7.
MW-1 during cross examination though admitted that there are Statutory Reports like, B-register and Provident
Fund Register (pertaining to the employees) no such document was produced and the witness was ignorant as to whether
change of medical certificate was intimated to the EPF Authority; he further admitted that the termination order was not
annexed with the medical certificate which is in dispute in this reference. There was no evidence from the 2nd Party
regarding the age of the 1st Party as assessed by the Medical Officer or the opinion of the Medical Officer about his
medical unfitness. The 1st Party due to ignorance, illiteracy or for want of information might not have challenged the
Medical Report before the Appellate Medical Board, but that cannot legalise the action of premature superannuation/
termination effected on the basis of medical report which was basically not in consonance with the procedure
contemplated in the rules (supra) applicable to them.
8.
The action of the 2nd Party is not justified for another reason also that, they being the establishment having
workforce exceeding thousands if were to retrench the workmen due to their financial crunch, they could not have done
so, without complying the mandate of section 25-N of the I.D Act, which they have omitted. If the refusal of
employment to the workman is to be termed as retirement, it is a pre-retirement at the pleasure of the employer which is
definitely illegal. If it is to be termed as retrenchment then also it is vitiated for not complying the mandatory provisions
of section 25-F, G, H and N of the I.D Act. Wherefore the action of the 2nd Party in terminating his service / premature
superannuating w.e.f 02.06.1998 is neither justified nor legal.
9.
Having held that the termination / premature superannuation illegal, the next question is, the relief that could be
moulded in favour of the Legal Heirs of the deceased. The deceased workman has filed his affidavit evidence stating that
except his employment with the 2nd Party he had no other source of income or alternate employment.
10.
On one side there is the cause of the 1st Party workman who lost his avocation, in the mid-way of his career by
curtailing his service by 9 years, on the other side there is evidentiary material that, he had accepted the terminal benefits
and did not challenge his illegal removal for 9 years. There appears to be some merit in the contention of the
2nd Party that, inspired by the judgment of the Hon'ble High Court in W. P. No. 5615/2001 and other cases he raised the
present dispute. However, a balance is to be struck between the two. The 2nd Party has to be reminded that an aggrieved
workman cannot be non-suited from the reliefs available under the Welfare Legislature of the I.D. Act 1947 for delaying
in raising Industrial Dispute. Moreover, the reference order, on its legality was not challenged by the 2nd Party before the
Appropriate Forum. In the opinion of this Tribunal, ends of justice would be met by awarding a lump sum compensation
of Rs. 80,000/- (Rupees Eighty Thousand Only) to Smt. Radha Daughter and Sh. Jayaramu son of deceased
1st Party workman Sh. Doddegowda.
AWARD
The reference is accepted
The action of the 2nd Party Management MML in terminating the services/premature superannuating of
the services of late Sh. N. Doddegowda w.e.f. 02.06.1998 is not justified.
The 2nd Party is directed to pay Rs. 40,000/- each to Smt. Radha Daughter and Sh. Jayaramu son of
deceased 1st Party workman Sh. Doddegowda within 2 months from the date of publication of the Award in the
Official Gazette, failing which the amount shall carry future interest at the rate of 6% per annum.
(Dictated to o/s Steno, transcribed by her, corrected and signed by me on 25th October, 2019)
JUSTICE SMT. RATNAKALA, Presiding Officer
नई द ली, 20 नव बर, 2019
का.आ.
का.आ.
का.आ.
का.आ. 2048
2048
2048
2048.—औ_ोिगक िववाद अिधिनयम, 1947 (1947 का 14) क धारा 17 के अनुसरण म: के./ीय सरकार
मेसस मैसूर िमनरस िलिमटेड के बंधतं^ के संबT िनयोजक! और उनके कमकार! के बीच अनुबंध के िनYदZ औ_ोिगक
िववाद म: के./ीय सरकार औ_ोिगक अिधकरण एवं 1म .यायालय, ब:गलूर के पंचाट (संदभ सं@या 32/2007) को कािशत
करती है जो के./ीय सरकार को 07.11.2019 को ाS +आ था।
[सं. एल-29012/34/2006-आईआर (एम)]
डी. के. िहमांशु, अवर सिचव
[Hkkx II—[k.M 3(ii)]
Hkkjr dk jkti=k % uoEcj 30] 2019@vxzgk;.k 9] 1941
7805
New Delhi, the 20th November, 2019
S.O. 2048.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award (Ref. No. 32/2007) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour
Court, Bangalore now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the
management of M/s. Mysore Minerals Limited and their workman, which was received by the Central Government on
07.11.2019.
[No. L-29012/34/2006-IR(M)]
D. K. HIMANSHU, Under Secy.
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT,
BANGALORE
DATED : 25TH OCTOBER 2019
PRESENT : JUSTICE SMT. RATNAKALA, Presiding Officer
CR 32/2007
I Party
II Party
Smt. Chikkamma,
W/o Kallegowda,
Hadi Halli, Nagar Navile Post,
Bagur Hobli,
Channarayapatna Taluk,
Hassan Distt - 573 111.
(Karnataka).
The Managing Director,
Mysore Minerals Limited,
No. 39, M. G Road,
BANGALORE - 560 001.
Appearance
Advocate for I Party : Mr. K T Govinde Gowda
Advocate for II Party : Mr. L. Venkatarama Reddy
AWARD
The Central Government vide Order No. L-29012/34/2006-IR(M) dated 01.03.2007 in exercise of the powers
conferred by Clause (d) of Sub-Section (1) and Sub-Section2(A) of Section 10 of Industrial Dispute Act, 1947 (for
brevity ‘the Act’ hereafter) referred the following Industrial Dispute for adjudication.
“Whether the management of Mysore Minerals Limited is justified in terminating the services/
premature superannuating of the services of Smt. Chikkamma w.e.f. 29.06.1998? If not, to what relief
the workman is entitled to?”
1.
The dispute was raised by the 1st Party workman Smt. Chikkamma W/o Kalle Gowda, who is now expired but
her legal heirs are not brought on record. However, the deceased had prosecuted her case by filing claim statement, by
cross examining the management witness and by adducing rebuttal evidence. Written argument submitted by the learned
counsel who represented the deceased during her life time is on record. The reference does not abate on the death of the
1st Party workman. The reference order of Central Government u/sec 10 of ‘the Act’ is for recording a finding by this
Tribunal, whether or not the action of the Management was justified. Whereas in a civil suit if a sole plaintiff or a
defendant expires during the pendency of the proceeding and his/her legal heirs are not brought on record within the
stipulated time, the suit as against such deceased person abates. But in the Industrial Dispute if the Tribunal finds that
action of the Management was not justified and was illegal, that usually follows with an Award of reinstatement with full
or portion of back wages. In the event the workman expires, his/her legal heirs are entitled to receive the said amount
from the employer.
The claim of the 1st Party is, she joined the service of the 2nd Party on 03.11.1980 at its Mining Unit Byrapura
Chromite Mines, Channarayapatna Taluk, Hassan District as a Mining worker under Token No. 746. Her date of birth is
03.11.1945 as per the Horoscope maintained by her parents; same is accepted by the 2nd Party for the purpose of all the
Statutory Records. Though she was entitled to continue in service up to 03.11.2003, on subjecting her to a medical
examination, the 2nd Party refused employment on 29.06.1998. The Medical Certificate is illegal, and Medical
Examination is not held in accordance with the Mining Rules 1955-29(C) i.e., by a doctor of the rank of Assistant
7806
THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 30, 2019/AGRAHAYANA 9, 1941 [PART II—SEC. 3(ii)]
Surgeon. Her signature is obtained by the 2nd Party Officials on several applications. Several of her co-workers are also
terminated on the medical ground of unfitness or over age. One such co-employee namely Smt. K Dundamma preferred
a Writ Petition No. 5615/2001 (S-RES) before the Hon'ble High Court of Karnataka, same was allowed on 29.03.2001.
The Writ Appeal No. 3460/2001 connected with 3459/2001 preferred against the said order in W.P No. 5615/2001
(S-RES) came to be rejected on 12.06.2002. The Employee / Writ Petitioner prematurely retired was reinstated with
back wages and continuity of service. Writ Petitions filed by similarly placed employees in Writ Petition Nos.
26101/2001 C/W W.P No. 23798/2001, 23797/2001 & 23794/2001 against the very same Management were also
allowed. The Medical Reports and orders of termination were quashed with a cost payable by the Employer / Mysore
Minerals Limited.
2.
It is further claimed that, the action of the 2nd Party in terminating the services of the workman prematurely
amounts to retrenchment within the meaning of Section 2(oo) of the I.D Act, but without following mandatory provisions
of Sec 25(F)(G)(H) and (N) of I.D Act of 1947. The 2nd Party has also violated its own Certified Standing Orders i.e.
Mysore Minerals Limited Officers and Employees Conditions of Service, Conduct and Disciplinary Proceedings
Rules/Clause, 18 & 24. The workman’s Date of birth is not changed by the 2nd Party in the statutory records. The
Dismissal order is liable to be set aside with consequential monetary benefits.
3.
The counter case of the 2nd Party is,
that the dispute raised is time barred. 1st Party was given 30 days’ time to prefer the appeal before the Appellate Medical
Board as per rules, but she did not avail the opportunity extended to her. Inspired by the judgments of the Hon'ble High
Court in W.P No. 5615/2001 and 26101/2001, she has raised the dispute after a lapse of considerable length of time. The
Medical Examination of all the employees and workers working at the Mines Unit was arranged in the year 1997-98 as
per the Mines Rules 1955. A team of qualified and Senior Medical Officers from Hutti Gold Mines Limited carried out
Medical Examination. She was found aged more than 58 years as per Medical Report. Hence, it was decided to
terminate her from service. The 2nd Party Management relieved her from service on the ground of superannuation by
settling her terminal benefits. She has received the terminal benefits i.e. EPF, gratuity, leave pension and settled the
matter with the 2nd Party without any protest and without any grievance of her rights, hence has no right to raise the
dispute. As on the date of reference there was no relationship of employer and employee between the parties. Hence, the
reference is bad in law. She is gainfully employed and earning salary.
Both parties have adduced their evidence and submitted their arguments in writing.
4.
On behalf of the 2nd Party their Assistant Manager was examined as a witness. Through him attested copy of the
‘B Register’ pertaining to the 1st Party was marked as Ex M-1. Accordingly her date of Birth is still maintained as
03.11.1945. During his cross examination, the witness identified the Photostat copies of the documents confronted to
him as Ex W-1 to Ex W-5 - they are the Photostat copies of the Office order passed by the 2nd Party in terminating her
service on the ground that she is physically unfit to work in the Mines, it is stated in the said order that, on medical
examination she was issued Form-O declaring that she was unfit to be engaged in work and she was given opportunity to
seek re-medical examination. But she failed to submit any application for re-medical examination. Hence, she is
discharged from service w.e.f 29.06.1998. Ex W-2 is the judgment of the Hon'ble High Court in the matter of
Smt. K. Dundamma vs MML (supra). Ex W-3 is the judgment of the Division Bench of the Hon'ble High Court in
rejecting the appeal preferred by the Management challenging the order at Ex W-2. Ex W-4 is the common order passed
by the Hon'ble High Court in the Writ Petitions filed by similarly placed employees of the 2nd Party whereby the order of
termination which were under challenge were all quashed. Ex W-5 is the office order dated 22.08.2008 extending the
superannuation of its employees from 58 years to 60 years.
It was brought out during the cross examination of the witness that no safety measures and welfare provisions as
required by the Mines Rules are provided for the Mining workers; in the year 1995-1996 the 2nd Party entrusted the
Mining work to a Private Company and suffered loss of 21 crores in Shimoga and Hassan Districts; having suffered loss
they decided to reduce the number of workers and Medical Examination of the mining workers was resorted. The 2nd
Party has its own Certified Standing Order i.e., Mysore Mineral Limited Officers and Employees’ Conditions of Service
Conduct and Disciplinary Proceedings Rules. As per clause 18 and 24 of the Certified Standing Order any termination
has to be followed by enquiry along with 3 months notice pay. But no such notice pay was paid to the 1st Party
workman.
5.
As per clause 18.3 of the Certified Standing Orders of the 2nd Party, the change in the date of birth as entered in
the Company’s Statutory Record can only be effected by a judgment of a Competent Court; now the age of the
employees of the company is enhanced to 60 years adopting the policy of the State Government enhancing the age of
superannuation from 58 to 60 years. Had if the deceased workman was allowed to serve until superannuation, she would
have continued in service upto 03.11.2003. Admittedly it was an en-masse termination of employees on the ground of
superannuation or physical unfitness. The Hon'ble High Court has already quashed similar Medical Certificates issued to
the employees.
[Hkkx II—[k.M 3(ii)]
Hkkjr dk jkti=k % uoEcj 30] 2019@vxzgk;.k 9] 1941
7807
6.
Except the self-serving statement of MW-1 no document is placed on record that the Medical Examination is
conducted by the qualified Doctors in accordance with the Rule 29-B of the Mines Rules 1955. The disputed Medical
Certificate is not made available by both parties. There is no documentary proof that the 1st Party was informed to prefer
an appeal before the Appellate Medical Board if she was aggrieved by the Medical Report. The 2nd Party without
addressing the question raised by the 1st Party workman against illegal Medical Examination would contend that having
accepted the terminal benefits and having severed her relationship, her claim cannot be sustained.
7.
It is a point to be noted that the 2nd Party contended that the medical examination was conducted as per the
settlement arrived between the Management and the Mysore Minerals Employees Association by qualified Senior
Medical Officers. MW-1 was ignorant of the fact whether said Mysore Minerals Employees Association represented
clerical staff of the MML only. However, he had admitted that the Mining Workers had formed Byrapura Chromite
Mines Union. No document is placed to establish the bonafides of subjecting the employees en-masse for medical
examination. As per the admission of MW-1 during 1998 there were 4,000 Mining Workers in all the 40 mining units of
the 2nd Party in Karnataka and out of them 2,000 were working in various mines of Hassan. They thought of reducing the
number of workers having suffered financial crisis, when the mining was entrusted to a private party. It was at that
juncture medical examination of all the mining workers were conducted through the Doctors from Hutti Gold Mines. It
is not made known by the 2nd Party that how and for what reason the 1st Party workman was found physically unfit to
work in the Mine as on the day of her medical examination. The 1st Party due to her ignorance, illiteracy or for want of
information might not have challenged the Medical Report before the Appellate Medical Board, but that cannot legalise
the action of premature superannuation / termination effected on the basis of medical report which was basically not in
consonance with the procedure contemplated in rules (supra) applicable to them.
8.
The action of the 2nd Party is not justified for another reason also that, they being the establishment having
workforce exceeding thousands, if were to retrench the workmen due to their financial crunch, they could not have done
so, without complying the mandate of sec 25-N of the I.D Act, which they have omitted. If the refusal of employment to
the workman is to be termed as retirement, it is a pre-retirement at the pleasure of the employer which is definitely
illegal. If it is to be termed as retrenchment then also it is vitiated for not complying the mandatory provisions of section
25-F, G, H and N of the I.D Act. Wherefore the action of the 2nd Party in terminating her service / prematurely
superannuating her w.e.f 29.06.1998 is neither justified nor legal.
9.
Having held that the termination / premature superannuation illegal, the next question is, the relief that could be
moulded in favour of the Legal Heirs of the deceased. The deceased in her affidavit evidence had averred to the effect
that she was hale and healthy, without conducting the medical examination on her as per procedure they fabricated the
documents; without any allegation and without subjecting her to departmental enquiry she is terminated illegally. She
has no other source of income except her employment in the 2nd Party.
10.
On one side there is the cause of the deceased 1st Party workman who lost her avocation, in the mid-way of her
career by curtailing her service by 5 years, on the other side there is evidentiary material that, she had accepted the
terminal benefits and did not challenge her illegal removal for 9 years. There appears to be some merit in the contention
of the 2nd Party that, inspired by the judgment of the Hon'ble High Court in W.P No. 5615/2001 and other cases she
raised the present dispute. However, a balance is to be struck between the two. The 2nd Party has to be reminded that an
aggrieved workman cannot be non-suited from the reliefs available under the Welfare Legislature of the I.D Act 1947 for
delaying in raising Industrial Dispute. Moreover the reference order, on its legality was not challenged by the 2nd Party
before the Appropriate Forum. In the opinion of this Tribunal, ends of justice would be met by awarding a lump sum
compensation of Rs. 40,000/- (Rupees Forty Thousand Only) to the Class-I Legal Heirs of the deceased workman
Smt. Chikkamma.
AWARD
The reference is accepted
The action of the 2nd Party Management MML in terminating the services/premature superannuating of
the services of late Smt. Chikkamma w.e.f. 29.06.1998 is not justified.
The 2nd Party is directed to pay Rs. 40,000/-(Rupees Forty Thousand Only) to Class-I Legal Heirs of the
deceased 1st Party workman Smt. Chikkamma, on their producing necessary documentary proof before the 2nd
Party.
(Dictated to o/s Steno, transcribed by her, corrected and signed by me on 25th October, 2019)
JUSTICE SMT. RATNAKALA, Presiding Officer
7808
THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 30, 2019/AGRAHAYANA 9, 1941 [PART II—SEC. 3(ii)]
नई द ली, 20 नव बर, 2019
का.आ.
का.आ.
का.आ.
का.आ. 2049
2049
2049
2049.—औ_ोिगक िववाद अिधिनयम, 1947 (1947 का 14) क धारा 17 के अनुसरण म: के./ीय सरकार
मेसस मैसूर िमनरस िलिमटेड के बंधतं^ के संबT िनयोजक! और उनके कमकार! के बीच अनुबंध म: िनYदZ औ_ोिगक
िववाद म: के./ीय सरकार औ_ोिगक अिधकरण एवं 1म .यायालय, ब:गलूर के पंचाट (संदभ सं@या 28/2007) को कािशत
करती है जो के./ीय सरकार को 07.11.2019 को ाS +आ था।
[सं. एल-29012/30/2006-आईआर (एम)]
डी. के. िहमांशु, अवर सिचव
New Delhi, the 20th November, 2019
S.O. 2049.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award (Ref. No. 28/2007) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour
Court, Bangalore now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the
management of M/s. Mysore Minerals Limited and their workman, which was received by the Central Government on
07.11.2019.
[No. L-29012/30/2006-IR(M)]
D. K. HIMANSHU, Under Secy.
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT,
BANGALORE
DATED : 25TH OCTOBER 2019
PRESENT : JUSTICE SMT. RATNAKALA, Presiding Officer
CR 28/2007
I Party
II Party
Sh. A. Kempegowda,
S/o Late Sh. Lakke Gowda,
Since Deceased by LR’s
1a)
Smt. Thimmamma,
W/o Late A. Kempegowda
1b)
Sh. Manje Gowda,
S/o. Late A. Kempegowda
1c)
Sh. Kumar,
S/o. Late A. Kempegowda
1d)
Smt. Shivamma,
D/o. Late A. Kempegowda
1e)
Sh. Rangaswamy,
S/o. Late A. Kempegowda
All are residing at
Anathi Village and Post,
Bagur Hobli,
Channarayapatna Taluk,
Hassan Distt - 573 131.
Karnataka.
The Managing Director,
Mysore Minerals Limited,
No. 39, M. G Road,
BANGALORE – 560 001.
[Hkkx II—[k.M 3(ii)]
Hkkjr dk jkti=k % uoEcj 30] 2019@vxzgk;.k 9] 1941
7809
Appearance
Advocate for I Party : Mr. K T Govinde Gowda
Advocate for II Party : Mr. L. Venkatarama Reddy
AWARD
The Central Government vide Order No. L-29012/30/2006-IR(M) dated 01.03.2007 in exercise of the powers
conferred by Clause (d) of Sub-Section (1) and Sub-Section2(A) of Section 10 of Industrial Dispute Act, 1947 (for
brevity ‘the Act’ hereafter) referred the following Industrial Dispute for adjudication.
“Whether the management of Mysore Minerals Limited is justified in terminating the services/
premature superannuating of the services of Sri. A Kempegowda w.e.f. 06.06.1998? If not, to what relief
the workman is entitled to?”
1.
The dispute was raised by the 1st Party workman Sh. A. Kempegowda, who is now expired and represented by
his widow and 4 children - his Class-I Legal heirs.
The claim of the 1st Party is, he joined the service of the 2nd Party on 23.01.1986 at its Mining Unit at Thagadur
Chromite Mines and thereafter was transferred to Byrapura Chromite Mines, Channarayapatna Taluk, Hassan District as
a Mining worker. His date of birth is 23.01.1944 as per the Horoscope maintained by his parents; same is accepted by
the 2nd Party for the purpose of all the Statutory Records. Though he was entitled to continue in service up to 23.01.2002,
on subjecting him to a medical examination, the 2nd Party refused employment on 06.06.1998. The Medical Certificate
is illegal, and Medical Examination is not held in accordance with the Mining Rules 1955-29(C) i.e., by a doctor of the
rank of Assistant Surgeon. His signature is obtained by the 2nd Party Officials on several applications. Several of his co-
workers are also terminated on the medical ground of unfitness or over age. One such co-employee namely
Smt. K Dundamma preferred a Writ Petition No. 5615/2001 (S-RES) before the Hon'ble High Court of Karnataka, same
was allowed on 29.03.2001. The Writ Appeal No. 3460/2001 connected with 3459/2001 preferred against the said order
in W.P No. 5615/2001(S-RES) came to be rejected on 12.06.2002. The Employee / Writ Petitioner prematurely retired
was reinstated with back wages and continuity of service. Writ Petitions filed by similarly placed employees in Writ
Petition Nos. 26101/2001 C/W W.P No. 23798/2001, 23797/2001 & 23794/2001 against the very same Management
were also allowed. The Medical Reports and orders of termination were quashed with a cost payable by the Employer/
Mysore Minerals Limited.
2.
It is further claimed that, the action of the 2nd Party in terminating the services of the workman prematurely
amounts to retrenchment within the meaning of Section 2(oo) of the I.D Act, but without following mandatory provisions
of Sec 25(F)(G)(H) and (N) of I.D Act of 1947. The 2nd Party has also violated its own Certified Standing Orders i.e
Mysore Minerals Limited Officers and Employees Conditions of Service, Conduct and Disciplinary Proceedings
Rules/Clause, 18 & 24. The workman’s Date of birth is not changed by the 2nd Party in the statutory records. The
Dismissal order is liable to be set aside with consequential monetary benefits.
3.
The counter case of the 2nd Party is,
that the dispute raised is time barred. 1st Party was given 30 days’ time to prefer the appeal before the Appellate Medical
Board as per rules, but he did not avail the opportunity extended to him. Inspired by the judgments of the Hon'ble High
Court in W.P No. 5615/2001 and 26101/2001, he has raised the dispute after a lapse of considerable length of time. The
Medical Examination of all the employees and workers working at the Mines Unit was arranged in the year 1997-98 as
per the Mines Rules 1955. A team of qualified and Senior Medical Officers from Hutti Gold Mines Limited carried out
Medical Examination. He was found aged more than 58 years as per Medical Report. Hence, it was decided to terminate
him from service. The 2nd Party Management relieved him from service on the ground of superannuation by settling his
terminal benefits. He has received the terminal benefits i.e. EPF, gratuity, leave pension and settled the matter with the
2nd Party without any protest and without any grievance of his rights, hence has no right to raise the dispute. As on the
date of reference there was no relationship of employer and employee between the parties. Hence, the reference is bad in
law. He is gainfully employed and earning salary.
Both parties have adduced their evidence and submitted their arguments in writing.
4.
On behalf of the 2nd Party their Assistant Manager was examined as a witness. During his cross examination,
the witness identified the Photostat copies of the documents confronted to him as Ex W-1 to Ex W-5. Ex W-1 is the
Photostat copy of the application submitted by the 1st Party to the Employees Welfare Fund Trust of the 2nd Party
indicating his Date of Birth as 23.01.1944. Ex W-2 is the judgment of the Hon'ble High Court in the matter of Smt. K.
Dundamma vs MML (supra). Ex W-3 is the judgment of the Division Bench of the Hon'ble High Court in rejecting the
appeal preferred by the Management challenging the order at Ex W-2. Ex W-4 is the common order passed by the
Hon'ble High Court in the Writ Petitions filed by similarly placed employees of the 2nd Party whereby the order of
7810
THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 30, 2019/AGRAHAYANA 9, 1941 [PART II—SEC. 3(ii)]
termination which were under challenge were all quashed. Ex W-5 is the office order dated 22.08.2008 extending the
superannuation of its employees from 58 years to 60 years.
It was brought out during the cross examination of the witness that no safety measures and welfare provisions as
required by the Mines Rules are provided for the Mining workers; in the year 1995-1996 the 2nd Party entrusted the
Mining work to a Private Company and suffered loss of 21 crores in Shimoga and Hassan Districts; having suffered loss
they decided to reduce the number of workers and Medical Examination of the mining workers was resorted. The 2nd
Party has its own Certified Standing Order i.e., Mysore Mineral Limited Officers and Employees’ Conditions of Service
Conduct and Disciplinary Proceedings Rules.
5.
As per clause 18.3 of the Certified Standing Orders of the 2nd Party, the change in the date of birth as entered in
the Company’s Statutory Record can only be effected by a judgment of a Competent Court; now the age of the
employees of the company is enhanced to 60 years adopting the policy of the State Government enhancing the age of
superannuation from 58 to 60 years. Had if the 1st Party continued in service up to his superannuation, he would have
been in service up to 2002. Admittedly it was an en-masse termination of employees on the ground of superannuation or
physical unfitness. The Hon'ble High Court has already quashed similar Medical Certificates issued to the employees.
6.
Except the self-serving statement of MW-1 no document is placed on record that the Medical Examination is
conducted by the qualified Doctors in accordance with the Rule 29-B of the Mines Rules 1955. The disputed Medical
Certificate is not made available by both parties. There is no documentary proof that the 1st Party was informed to prefer
an appeal before the Appellate Medical Board if he was aggrieved by the Medical Report. The 2nd Party without
addressing the question raised by the 1st Party workman against illegal Medical Examination would contend that having
accepted the terminal benefits and having severed his relationship, his claim cannot be sustained.
7.
MW-1 during cross examination though admitted that there are Statutory Reports like, B-register and Provident
Fund Register (pertaining to the employees) no such document was produced and the witness was ignorant as to whether
change of age as per the medical certificate was intimated to the EPF Authority; he further admitted that the termination
order was not annexed with the medical certificate which is in dispute in this reference. There was no evidence from the
2nd Party regarding the age of the 1st Party as assessed by the Medical Officer or the opinion of the Medical Officer about
his medical unfitness. The 1st Party due to ignorance, illiteracy or for want of information might not have challenged the
Medical Report before the Appellate Medical Board, but that cannot legalise the action of premature superannuation /
termination effected on the basis of medical report which was basically not in consonance with the procedure
contemplated in the rules (supra) applicable to them.
8.
The action of the 2nd Party is not justified for another reason also that, they being the establishment having
workforce exceeding thousands if were to retrench the workmen due to their financial crunch, they could not have done
so, without complying the mandate of section 25-N of the I.D Act, which they have omitted. If the refusal of
employment to the workman is to be termed as retirement, it is a pre-retirement at the pleasure of the employer which is
definitely illegal. If it is to be termed as retrenchment then also it is vitiated for not complying the mandatory provisions
of section 25-F, G, H and N of the I.D Act. Wherefore the action of the 2nd Party in terminating his service / premature
superannuating w.e.f 06.06.1998 is neither justified nor legal.
9.
Having held that the termination / premature superannuation illegal, the next question is, the relief that could be
moulded in favour of the Legal Heirs of the deceased. The deceased workman has filed his affidavit evidence stating that
except his employment with the 2nd Party he had no other source of income or alternate employment.
10.
On one side there is the cause of the 1st Party workman who lost his avocation, in the mid-way of his career by
curtailing his service by 4 years, on the other side there is evidentiary material that, he had accepted the terminal benefits
and did not challenge his illegal removal for 9 years. There appears to be some merit in the contention of the
2nd Party that, inspired by the judgment of the Hon'ble High Court in W.P No. 5615/2001 and other cases he raised the
present dispute. However, a balance is to be struck between the two. The 2nd Party has to be reminded that an aggrieved
workman cannot be non-suited from the reliefs available under the Welfare Legislature of the I.D Act 1947 for delaying
in raising Industrial Dispute. Moreover the reference order, on its legality was not challenged by the 2nd Party before the
Appropriate Forum. In the opinion of this Tribunal, ends of justice would be met by awarding a lump sum compensation
of Rs. 30,000/- (Rupees Thirty Thousand Only) to Smt. Thimmamma wife of the deceased 1st Party workman
Sh. A. Kempegowda since all the children are majors and there is nothing to infer that they are depending on their mother
for their livelihood.
AWARD
The reference is accepted
The action of the 2nd Party Management MML in terminating the services/premature superannuating of
the services of late Sh. A. Kempegowda w.e.f. 06.06.1998 is not justified.
[Hkkx II—[k.M 3(ii)]
Hkkjr dk jkti=k % uoEcj 30] 2019@vxzgk;.k 9] 1941
7811
The 2nd Party is directed to pay Rs. 30,000/-(Rupees Thirty Thousand Only) to Smt. Thimmamma Wife of
the deceased 1st Party workman Sh. A. Kempegowda within 2 months from the date of publication of the Award
in the Official Gazette, failing which the amount shall carry future interest at the rate of 6% per annum.
(Dictated to o/s Steno, transcribed by her, corrected and signed by me on 25th October, 2019)
JUSTICE SMT. RATNAKALA, Presiding Officer
नई द ली, 20 नव बर, 2019
का.आ.
का.आ.
का.आ.
का.आ. 2050
2050
2050
2050.—औ_ोिगक िववाद अिधिनयम, 1947 (1947 का 14) क धारा 17 के अनुसरण म: के./ीय सरकार
मेसस मैसूर िमनरस िलिमटेड के बंधतं^ के संबT िनयोजक! और उनके कमकार! के बीच अनुबंध म: िनYदZ औ_ोिगक
िववाद म: के./ीय सरकार औ_ोिगक अिधकरण एवं 1म .यायालय, ब:गलूर के पंचाट (संदभ सं@या 24/2007) को कािशत
करती है जो के./ीय सरकार को 07.11.2019 को ाS +आ था।
[सं. एल-29012/25/2006-आईआर (एम)]
डी. के. िहमांशु, अवर सिचव
New Delhi, the 20th November, 2019
S.O. 2050.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award (Ref. No. 24/2007) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour
Court, Bangalore now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the
management of M/s. Mysore Minerals Limited and their workman, which was received by the Central Government on
07.11.2019.
[No. L-29012/25/2006-IR(M)]
D. K. HIMANSHU, Under Secy.
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT,
BANGALORE
DATED : 25TH OCTOBER 2019
PRESENT : JUSTICE SMT. RATNAKALA, Presiding Officer
CR 24/2007
I Party
II Party
Smt. Javaramma,
W/o Some Gowda,
Hullenahalli, Agrahara Belaguli Village and Post,
Channarayapatna Taluk,
Hassan - 573 131.
Karnataka.
The Managing Director,
Mysore Minerals Limited,
No. 39, M. G Road,
BANGALORE – 560 001.
Appearance
Advocate for I Party : Mr. K T Govinde Gowda
Advocate for II Party : Mr. L. Venkatarama Reddy
AWARD
The Central Government vide Order No. L-29012/25/2006-IR(M) dated 23.02.2007 in exercise of the powers
conferred by Clause (d) of Sub-Section (1) and Sub-Section2(A) of Section 10 of Industrial Dispute Act, 1947 (for
brevity ‘the Act’ hereafter) referred the following Industrial Dispute for adjudication.
7812
THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 30, 2019/AGRAHAYANA 9, 1941 [PART II—SEC. 3(ii)]
“Whether the management of Mysore Minerals Limited is justified in terminating the services/premature
superannuating of the services of Smt. Javaramma w.e.f. 22.05.1998? If not, to what relief the workman is
entitled to?”
1.
The dispute was raised by the 1st Party workman Smt. Javaramma W/o Some Gowda, who is now expired but
her legal heirs are not brought on record. However, the deceased had prosecuted her case by filing claim statement, by
cross examining the management witness and by adducing rebuttal evidence. Written argument submitted by the learned
counsel who represented the deceased during her life time is on record. The reference does not abate on the death of the
1st Party workman. The reference order of Central Government u/sec 10 of ‘the Act’ is for recording a finding by this
Tribunal, whether or not the action of the Management was justified. Whereas in a civil suit if a sole plaintiff or a
defendant expires during the pendency of the proceeding and his/her legal heirs are not brought on record within the
stipulated time, the suit as against such deceased person abates. But in the Industrial Dispute if the Tribunal finds that
action of the Management was not justified and was illegal, that usually follows with an Award of reinstatement with full
or portion of back wages. In the event the workman expires, his/her legal heirs are entitled to receive the said amount
from the employer.
The claim of the 1st Party is, she joined the service of the 2nd Party during the 1982 at its Mining Unit Jamboor
Mines, Channarayapatna Taluk, Hassan District as a Mining worker. She furnished her date of birth as 16.09.1952; same
is accepted by the 2nd Party for the purpose of all the Statutory Records. Though she was entitled to continue in service
up to 16.09.2011, on subjecting her to a medical examination, the 2nd Party refused employment on 22.05.1998. The
Medical Certificate is illegal, and Medical Examination is not held in accordance with the Mining Rules 1955-29(C) i.e.,
by a doctor of the rank of Assistant Surgeon. Her signature is obtained by the 2nd Party Officials on several applications.
Several of her co-workers are also terminated on the medical ground of unfitness or over age. One such co-employee
namely Smt. K Dundamma preferred a Writ Petition No. 5615/2001 (S-RES) before the Hon'ble High Court of
Karnataka, same was allowed on 29.03.2001. The Writ Appeal No. 3460/2001 connected with 3459/2001 preferred
against the said order in W.P No. 5615/2001 (S-RES) came to be rejected on 12.06.2002. The Employee / Writ
Petitioner prematurely retired was reinstated with back wages and continuity of service. Writ Petitions filed by similarly
placed employees in Writ Petition Nos. 26101/2001 C/W W.P No. 23798/2001, 23797/2001 & 23794/2001 against the
very same Management were also allowed. The Medical Reports and orders of termination were quashed with a cost
payable by the Employer / Mysore Minerals Limited.
2.
It is further claimed that, the action of the 2nd Party in terminating the services of the workman prematurely
amounts to retrenchment within the meaning of Section 2(oo) of the I.D Act, but without following mandatory provisions
of Sec 25(F)(G)(H) and (N) of I.D Act of 1947. The 2nd Party has also violated its own Certified Standing Orders i.e.
Mysore Minerals Limited Officers and Employees Conditions of Service, Conduct and Disciplinary Proceedings
Rules/Clause, 18 & 24. The workman’s Date of birth is not changed by the 2nd Party in the statutory records. The
Dismissal order is liable to be set aside with consequential monetary benefits.
3.
The counter case of the 2nd Party is,
that the dispute raised is time barred. 1st Party was given 30 days’ time to prefer the appeal before the Appellate Medical
Board as per rules, but she did not avail the opportunity extended to her. Inspired by the judgments of the Hon'ble High
Court in W.P No. 5615/2001 and 26101/2001, she has raised the dispute after a lapse of considerable length of time. The
Medical Examination of all the employees and workers working at the Mines Unit was arranged in the year 1997-98 as
per the Mines Rules 1955. A team of qualified and Senior Medical Officers from Hutti Gold Mines Limited carried out
Medical Examination. She was found aged more than 58 years as per Medical Report. Hence, it was decided to
terminate her from service. The 2nd Party Management relieved her from service on the ground of superannuation by
settling her terminal benefits. She has received the terminal benefits i.e. EPF, gratuity, leave pension and settled the
matter with the 2nd Party without any protest and without any grievance of her rights, hence has no right to raise the
dispute. As on the date of reference there was no relationship of employer and employee between the parties. Hence, the
reference is bad in law. She is gainfully employed and earning salary.
Both parties have adduced their evidence and submitted their arguments in writing.
4.
On behalf of the 2nd Party their Assistant Manager was examined as a witness. Through him attested copy of the
‘B Register’ pertaining to the 1st Party was marked as Ex M-1. Accordingly as on the date of commencement of her
employment i.e. 14.09.1982 she was aged 35 years.
[Hkkx II—[k.M 3(ii)]
Hkkjr dk jkti=k % uoEcj 30] 2019@vxzgk;.k 9] 1941
7813
During his cross examination, the witness identified the Photostat copies of the documents confronted to him as
Ex W-1 to Ex W-6 - they are the Photostat copies of the School Transfer Certificate issued by the Government Primary
School wherein the Date of Birth of the Student is shown as 21.05.1946. Ex W-2 Office order passed by the 2nd Party in
terminating her service on the ground that she is physically unfit to work in the Mines, it is stated in the said order that,
on medical examination she was issued Form-O declaring that she was unfit to be engaged in work and she was given
opportunity to seek re-medical examination. But she failed to submit any application for re-medical examination.
Hence, she is discharged from service w.e.f 22.05.1998. Ex W-3 is the judgment of the Hon'ble High Court in the matter
of Smt. K. Dundamma vs MML (supra). Ex W-4 is the judgment of the Division Bench of the Hon'ble High Court in
rejecting the appeal preferred by the Management challenging the order at Ex W-3. Ex W-5 is the common order passed
by the Hon'ble High Court in the Writ Petitions filed by similarly placed employees of the 2nd Party whereby the order of
termination which were under challenge were all quashed. Ex W-6 is the office order dated 22.08.2008 extending the
superannuation of its employees from 58 years to 60 years.
It was brought out during the cross examination of the witness that no safety measures and welfare provisions as
required by the Mines Rules are provided for the Mining workers; in the year 1995-1996 the 2nd Party entrusted the
Mining work to a Private Company and suffered loss of 21 crores in Shimoga and Hassan Districts; having suffered loss
they decided to reduce the number of workers and Medical Examination of the mining workers was resorted. The 2nd
Party has its own Certified Standing Order i.e., Mysore Mineral Limited Officers and Employees’ Conditions of Service
Conduct and Disciplinary Proceedings Rules. As per clause 18 and 24 of the Certified Standing Order any termination
has to be followed by enquiry along with 3 months notice pay. But no such notice pay was paid to the 1st Party
workman.
5.
As per clause 18.3 of the Certified Standing Orders of the 2nd Party, the change in the date of birth as entered in
the Company’s Statutory Record can only be effected by a judgment of a Competent Court; now the age of the
employees of the company is enhanced to 60 years adopting the policy of the State Government enhancing the age of
Superannuation from 58 to 60 years. Ex M-1 the ‘B-Register’ extract does not disclose the Date of Birth instead her age
is shown as 35 years as on the date of joining the service on 14.09.1982. However as per the Transfer Certificate / Ex W-
1 she is born on 21.05.1946. Accepting the said document, she would have attained superannuation by May 2004.
Admittedly it was an en-masse termination of employees on the ground of superannuation or physical unfitness. The
Hon'ble High Court has already quashed similar Medical Certificates issued to the employees.
6.
Except the self-serving statement of MW-1 no document is placed on record that the Medical Examination is
conducted by the qualified Doctors in accordance with the Rule 29-B of the Mines Rules 1955. The disputed Medical
Certificate is not made available by both parties. There is no documentary proof that the 1st Party was informed to prefer
an appeal before the Appellate Medical Board if she was aggrieved by the Medical Report. The 2nd Party without
addressing the question raised by the 1st Party workman against illegal Medical Examination would contend that having
accepted the terminal benefits and having severed her relationship, her claim cannot be sustained.
7.
It is a point to be noted that the 2nd Party contended that the medical examination was conducted as per the
settlement arrived between the Management and the Mysore Minerals Employees Association by qualified Senior
Medical Officers. MW-1 was ignorant of the fact whether said Mysore Minerals Employees Association represented
clerical staff of the MML only. However, he had admitted that the Mining Workers had formed Byrapura Chromite
Mines Union. No document is placed to establish the bonafides of subjecting the employees en-masse for medical
examination. As per the admission of MW-1 during 1998 there were 4,000 Mining Workers in all the 40 mining units of
the 2nd Party in Karnataka and out of them 2,000 were working in various mines of Hassan. They thought of reducing the
number of workers having suffered financial crisis, when the mining was entrusted to a private party. It was at that
juncture medical examination of all the mining workers were conducted through the Doctors from Hutti Gold Mines. It
is not made known by the 2nd Party that how and for what reason the 1st Party workman was found physically unfit to
work in the Mine as on the day of her medical examination. The 1st Party due to her ignorance, illiteracy or for want of
information might not have challenged the Medical Report before the Appellate Medical Board, but that cannot legalise
the action of premature superannuation / termination effected on the basis of medical report which was basically not in
consonance with the procedure contemplated in rules (supra) applicable to them.
8.
The action of the 2nd Party is not justified for another reason also that, they being the establishment having
workforce exceeding thousands, if were to retrench the workmen due to their financial crunch, they could not have done
so, without complying the mandate of sec 25-N of the I.D Act, which they have omitted. If the refusal of employment to
the workman is to be termed as retirement, it is a pre-retirement at the pleasure of the employer which is definitely
illegal. If it is to be termed as retrenchment then also it is vitiated for not complying the mandatory provisions of section
7814
THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 30, 2019/AGRAHAYANA 9, 1941 [PART II—SEC. 3(ii)]
25-F, G, H and N of the I.D Act. Wherefore the action of the 2nd Party in terminating her service / prematurely
superannuating her w.e.f 22.05.1998 is neither justified nor legal.
9.
Having held that the termination / premature superannuation illegal, the next question is, the relief that could be
moulded in favour of the Legal Heirs of the deceased. The deceased in her affidavit evidence had averred to the effect
that she was hale and healthy, without conducting the medical examination on her as per procedure they fabricated the
documents; without any allegation and without subjecting her to departmental enquiry she is terminated illegally. She
has no other source of income except her employment in the 2nd Party.
10.
On one side there is the cause of the deceased 1st Party workman who lost her avocation, in the mid-way of her
career by curtailing her service by 6 years, on the other side there is evidentiary material that, she had accepted the
terminal benefits and did not challenge her illegal removal for 9 years. There appears to be some merit in the contention
of the 2nd Party that, inspired by the judgment of the Hon'ble High Court in W.P No. 5615/2001 and other cases she
raised the present dispute. However, a balance is to be struck between the two. The 2nd Party has to be reminded that an
aggrieved workman cannot be non-suited from the reliefs available under the Welfare Legislature of the I.D Act 1947 for
delaying in raising Industrial Dispute. Moreover the reference order, on its legality was not challenged by the 2nd Party
before the Appropriate Forum. In the opinion of this Tribunal, ends of justice would be met by awarding a lump sum
compensation of Rs. 60,000/- (Rupees Sixty Thousand Only) to the Class-I Legal Heirs of the deceased workman
Smt. Javaramma.
AWARD
The reference is accepted
The action of the 2nd Party Management MML in terminating the services/premature superannuating of
the services of late Smt. Javaramma w.e.f. 22.05.1998 is not justified.
The 2nd Party is directed to pay Rs. 60,000/-(Rupees Sixty Thousand Only) to Class-I Legal Heirs of the
deceased 1st Party workman Smt. Javaramma, on their producing necessary documentary proof before the 2nd
Party.
(Dictated to o/s Steno, transcribed by her, corrected and signed by me on 25th October, 2019)
JUSTICE SMT. RATNAKALA, Presiding Officer
नई द ली, 20 नव बर, 2019
का.आ.
का.आ.
का.आ.
का.आ. 2051
2051
2051
2051.—औ_ोिगक िववाद अिधिनयम, 1947 (1947 का 14) क धारा 17 के अनुसरण म: के./ीय सरकार
मेसस मैसूर िमनरस िलिमटेड के बंधतं^ के संबT िनयोजक! और उनके कमकार! के बीच अनुबंध म: िनYदZ औ_ोिगक
िववाद म: के./ीय सरकार औ_ोिगक अिधकरण एवं 1म .यायालय, ब:गलूर के पंचाट (संदभ सं@या 23/2007) को कािशत
करती है जो के./ीय सरकार को 07.11.2019 को ाS +आ था।
[सं. एल-29012/24/2006-आईआर (एम)]
डी. के. िहमांशु, अवर सिचव
New Delhi, the 20th November, 2019
S.O. 2051.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award (Ref. No. 23/2007) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour
Court, Bangalore now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the
management of M/s. Mysore Minerals Limited and their workman, which was received by the Central Government on
07.11.2019.
[No. L-29012/24/2006-IR(M)]
D. K. HIMANSHU, Under Secy.
[Hkkx II—[k.M 3(ii)]
Hkkjr dk jkti=k % uoEcj 30] 2019@vxzgk;.k 9] 1941
7815
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIUBNAL-CUM-LABOUR COURT,
BANGALORE
DATED : 29TH OCTOBER 2019
PRESENT : JUSTICE SMT. RATNAKALA, Presiding Officer
CR 23 /2007
I Party
II Party
Sh. A. Balakrishna,
S/o Late Annamalai Goundar,
Since Deceased by LR’s
1a) Smt. Rajamma,
W/o Late A. Balakrishna
1b) Smt. Manjula,
D/o. Late. A. Balakrishna
1c) Sh. B. Sundaresh,
S/o. Late A. Balakrishna
1d) Sh. B Ganesh,
S/o. Late A. Balakrishna
Dommara Halli Village,
Near Tumkur Road,
Lakshmipura Post,
Dasanpura Hobli,
Bangalore North Taluk - 562 162.
The Managing Director,
Mysore Minerals Limited,
No. 39, M. G Road,
BANGALORE – 560 001.
Appearance
Advocate for I Party : Mr. K T Govinde Gowda
Advocate for II Party : Mr. L. Venkatarama Reddy
AWARD
The Central Government vide Order No. L-29012/24/2006-IR(M) dated 23.02.2007 in exercise of the powers
conferred by Clause (d) of Sub-Section (1) and Sub-Section2(A) of Section 10 of Industrial Dispute Act, 1947 (for
brevity ‘the Act’ hereafter) referred the following Industrial Dispute for adjudication.
“Whether the management of Mysore Minerals Limited is justified in terminating the services/premature
superannuating of the services of Sri A. Balakrishna w.e.f. 16.04.1998? If not, to what relief the workman
is entitled to?”
1.
The dispute was raised by the 1st Party workman Sh. A Balakrishna, who is now expired and represented by his
widow and 3 children-his Class-I Legal Heirs.
The claim of the 1st Party is, he joined the service of the 2nd Party on 27.04.1970 at its Mining Unit at
Haranahalli Mines and thereafter was transferred to Jamboor Chromite Mines, Nuggehalli Hobli Channaraypatna Taluk,
Hassan District, as a Mining worker. His date of birth is 27.04.1942 as per the Horoscope maintained by his parents;
same is accepted by the 2nd Party for the purpose of all the Statutory Records. Though, he was entitled to continue in
service up to 27.04.2000, on subjecting him to a medical examination, the 2nd Party refused employment on 16.04.1998,
on the plea that he has reached superannuation age of 58 years. The Medical Certificate is illegal, and Medical
Examination is not held in accordance with the Mining Rules 1955-29(C) i.e., by a doctor of the rank of Assistant
Surgeon. His signature is obtained by the 2nd Party Officials on several applications. Several of his co-workers are also
terminated on the medical ground of unfitness or over age. One such co-employee namely Smt. K Dundamma preferred
a Writ Petition No. 5615/2001 (S-RES) before the Hon'ble High Court of Karnataka, same was allowed on 29.03.2001.
7816
THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 30, 2019/AGRAHAYANA 9, 1941 [PART II—SEC. 3(ii)]
The Writ Appeal No. 3460/2001 connected with 3459/2001 preferred against the said order in W.P No. 5615/2001(S-
RES) came to be rejected on 12.06.2002. The Employee/Writ Petitioner prematurely retired was reinstated with back
wages and continuity of service. Writ Petitions filed by similarly placed employees in Writ Petition Nos. 26101/2001
C/W W.P No. 23798/2001, 23797/2001 & 23794/2001against the very same Management were also allowed. The
Medical Reports and orders of termination were quashed with a cost payable by the Employer/Mysore Minerals Limited.
2.
It is further claimed that, the action of the 2nd Party in terminating the services of the workman prematurely
amounts to retrenchment within the meaning of Section 2(oo) of the I.D Act, but without following mandatory provisions
of Sec 25(F)(G)(H) and (N) of I.D Act of 1947. The 2nd Party has also violated its own Certified Standing Orders i.e
Mysore Minerals Limited Officers and Employees Conditions of Service, Conduct and Disciplinary Proceedings
Rules/Clause, 18 & 24.The workman’s Date of birth is not changed by the 2nd Party in the statutory records. The
Dismissal order is liable to be set aside with consequential monetary benefits.
3.
The counter case of the 2nd Party is,
that the dispute raised is time barred. 1st Party was given 30 days’ time to prefer the appeal before the Appellate Medical
Board as per rules, but he did not avail the opportunity extended to him. Inspired by the judgments of the Hon'ble High
Court in W.P No. 5615/2001 and 26101/2001, he has raised the dispute after a lapse of considerable length of time. The
Medical Examination of all the employees and workers working at the Mines Unit was arranged in the year 1997-98 as
per the Mines Rules 1955. A team of qualified and Senior Medical Officers from Hutti Gold Mines Limited carried out
Medical Examination. He was found aged more than 58 years as per Medical Report. Hence, it was decided to terminate
him from service. The 2nd Party Management relieved him from service on the ground of superannuation by settling his
terminal benefits. He has received the terminal benefits i.e. EPF, gratuity, leave pension and settled the matter with the
2nd Party without any protest and without any grievance of his rights, hence has no right to raise the dispute. As on the
date of reference there was no relationship of employer and employee between the parties. Hence, the reference is bad in
law.
Both parties have adduced their evidence and submitted their arguments in writing.
4.
On behalf of the 2nd Party their Assistant Manager was examined as a witness. Through him the attested copy of
the ‘B’ register and Service Record were marked as Ex M-1 and Ex M-2. As per these documents, his date of birth is
27.04.1942; his service record is not maintained upto the last date of his service i.e., 16.04.1998.
During his cross examination, the witness identified the Photostat copies of the documents confronted to him as
Ex W-1 to Ex W-5. Ex W-1 is the Photostat copy of the covering letter by the Manager Haranahalli Mines while
forwarding his ‘B’ register extract to the senior Manager Jamboor Chromite Mines. Ex W-2 is the judgment of the
Hon'ble High Court in the matter of Smt. K. Dundamma vs MML (supra). Ex W-3 is the judgment of the Division
Bench of the Hon'ble High Court in rejecting the appeal preferred by the Management challenging the order at Ex W-2.
Ex W-4 is the common order passed by the Hon'ble High Court in the Writ Petitions filed by similarly placed employees
of the 2nd Party whereby the order of termination which were under challenge were all quashed. Ex W-5 is the office
order dated 22.08.2008 extending the superannuation of its employees from 58 years to 60 years.
It was brought out during the cross examination of the witness that no safety measures and welfare provisions as
required by the Mines Rules are provided for the Mining workers; in the year 1995-1996 the 2nd Party entrusted the
Mining work to a Private Company and suffered loss of 21 crores in Shimoga and Hassan Districts; having suffered loss
they decided to reduce the number of workers and Medical Examination of the mining workers was resorted. The 2nd
Party has its own Certified Standing Order i.e., Mysore Mineral Limited Officers and Employees’ Conditions of Service
Conduct and Disciplinary Proceedings Rules.
5.
As per clause 18.3 of the Certified Standing Orders of the 2nd Party, the change in the date of birth as entered in
the Company’s Statutory Record can only be effected by the judgment of a Competent Court; now the age of the
employees of the company is enhanced to 60 years adopting the policy of the State Government enhancing the age of
superannuation from 58 to 60 years. However, said benefit is not applicable to the 1st Party workman since, he would
have superannuated in the year 2000 itself. Admittedly, it was an en-masse termination of employees on the ground of
superannuation or physical unfitness. The Hon'ble High Court has already quashed similar Medical Certificates issued to
the employees.
6.
Except the self-serving statement of MW-1 no document is placed on record that the Medical Examination is
conducted by the qualified Doctors in accordance with the Rule 29-B of the Mines Rules 1955. The disputed Medical
Certificate is not made available by both parties. There is no documentary proof that the 1st Party was informed to prefer
an appeal before the Appellate Medical Board if he was aggrieved by the Medical Report. The 2nd Party without
addressing the question raised by the 1st Party workman against illegal Medical Examination would contend that having
accepted the terminal benefits and having severed his relationship, his claim cannot be sustained.
[Hkkx II—[k.M 3(ii)]
Hkkjr dk jkti=k % uoEcj 30] 2019@vxzgk;.k 9] 1941
7817
7.
MW1 was ignorant as to whether change of age as per the medical certificate was intimated to the EPF
Authority; he further admitted that the termination order was not annexed with the medical certificate which is in dispute
in this reference. There was no evidence from the 2nd Party regarding the age of the 1st Party as assessed by the Medical
Officer. The deceased workman has lost around 2 years of service, probably for the reason that the 2nd Party suffered
financial loss and was in urgency to disembrace their workforce to mitigate their hardship. Thus, they resorted to
Medical Examination of the workman. The 1st Party due to ignorance, illiteracy or for want of information might not
have challenged the Medical Report before the Appellate Medical Board, but that cannot legalise the action of premature
superannuation / termination effected by the 2nd Party.
8.
The action of the 2nd Party is not justified for another reason also that, they being the establishment having
workforce exceeding thousands if were to retrench the workmen due to their financial crunch, they could not have done
so, without complying the mandate of section 25-N of the I.D Act, which they have omitted. If the refusal of
employment to the workman is to be termed as retirement, it is a pre-retirement at the pleasure of the employer which is
definitely illegal. If it is to be termed as retrenchment then also it is vitiated for not complying the mandatory provisions
of section 25-F,G,H and N of the I.D Act. Wherefore the action of the 2nd Party in terminating his service / premature
superannuating w.e.f 16.04.1998 is neither justified nor legal.
9.
Having held that the termination / premature superannuation illegal, the next question is, the relief that could be
moulded in favour of the Legal Heirs of the deceased.
10.
On one side there is the cause of the 1st Party workman who lost his avocation, in the mid-way of his career by
curtailing his service by 2 years, on the other side there is evidentiary material that, he had accepted the terminal benefits
and did not challenge his illegal removal for 9 years. There appears to be some merit in the contention of the 2nd Party
that, inspired by the judgment of the Hon'ble High Court in W.P No. 5615/2001 and other cases he raised the present
dispute. However, a balance is to be struck between the two. The 2nd Party has to be reminded that an aggrieved
workman cannot be non-suited from the reliefs available under the Welfare Legislature of the I.D Act 1947 for delaying
in raising Industrial Dispute. Moreover the reference order, on its legality was not challenged by the 2nd Party before
the Appropriate Forum. In the opinion of this Tribunal, ends of justice would be met by awarding a lump sum
compensation of Rs. 25,000/- (Rupees Twenty Five Thousand Only) to Smt. Rajamma wife of the deceased 1st Party
workman Sh. A. Balakrishna since all the children are majors and there is nothing to infer that they are depending on
their mother for their livelihood.
AWARD
The reference is accepted
The action of the 2nd Party Management MML in terminating the services/premature superannuating of
the services of late Sh. A. Balakrishna w.e.f. 16.04.1998 is not justified.
The 2nd Party is directed to pay Rs. 25,000/-(Rupees Twenty Five Thousand Only) to Smt. Rajamma Wife
of the deceased 1st Party workman Sh. A. Balakrishna within 2 months from the date of publication of the Award
in the Official Gazette, failing which the amount shall carry future interest at the rate of 6% per annum.
(Dictated to o/s LDC, transcribed by her, corrected and signed by me on 29th October, 2019)
JUSTICE SMT. RATNAKALA, Presiding Officer
नई द ली, 20 नव बर, 2019
का.आ.
का.आ.
का.आ.
का.आ. 2052
2052
2052
2052.—औ_ोिगक िववाद अिधिनयम, 1947 (1947 का 14) क धारा 17 के अनुसरण म: के./ीय सरकार
मेसस मैसूर िमनरस िलिमटेड के बंधतं^ के संबT िनयोजक! और उनके कमकार! के बीच अनुबंध म: िनYदZ औ_ोिगक
िववाद म: के./ीय सरकार औ_ोिगक अिधकरण एवं 1म .यायालय, ब:गलूर के पंचाट (संदभ सं@या 09/2009) को कािशत
करती है जो के./ीय सरकार को 07.11.2019 को ाS +आ था।
[सं. एल-29012/96/2008-आईआर (एम)]
डी. के. िहमांशु, अवर सिचव
7818
THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 30, 2019/AGRAHAYANA 9, 1941 [PART II—SEC. 3(ii)]
New Delhi, the 20th November, 2019
S.O. 2052.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award (Ref. No. 09/2009) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour
Court, Bangalore now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the
management of M/s. Mysore Minerals Limited and their workman, which was received by the Central Government on
07.11.2019.
[No. L-29012/96/2008-IR(M)]
D. K. HIMANSHU, Under Secy.
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRUIBNAL-CUM-LABOUR COURT,
BANGALORE
DATED : 29TH OCTOBER 2019
PRESENT : JUSTICE SMT. RATNAKALA, Presiding Officer
CR 09/2009
I Party
II Party
Sh. A. Sathyanarayana,
S/o Late Venkappa,
C/o Maheshwari Stores,
Murudeswara Layout,
Khachagal Road,
Abbigadde Post,
Koppa Taluk - 577 126.
The Managing Director,
Mysore Minerals Limited,
No. 39, M. G Road,
BANGALORE – 560 001.
Appearance
Advocate for I Party : Mr. K T Govinde Gowda
Advocate for II Party : Mr. A.K. Vasanth
AWARD
The Central Government vide Order No. L-29012/96/2008-IR(M) dated 27.02.2009 in exercise of the powers
conferred by Clause (d) of Sub-Section (1) and Sub-Section2(A) of Section 10 of Industrial Dispute Act, 1947 (for
brevity ‘the Act’ hereafter) referred the following Industrial Dispute for adjudication.
“Whether the termination of Shri A. Sathyanarayana by the management of M/s. Mysore Minerals
Limited w.e.f 18.07.1998 is justified? What relief the workman is entitled to?”
1.
The dispute was raised by the 1st Party workman Sh. A. Sathyanarayana, who is now expired but his legal heirs
are not brought on record. However, the deceased had prosecuted his case by filing claim statement, by cross examining
the management witness and by adducing rebuttal evidence. Written argument submitted by the learned counsel who
represented the deceased during his life time is on record. The reference does not abate on the death of the 1st Party
workman. The reference order of Central Government u/sec 10 of ‘the Act’ is for recording a finding by this Tribunal,
whether or not the action of the Management was justified. Whereas in a civil suit if a sole plaintiff or a defendant
expires during the pendency of the proceeding and his/her legal heirs are not brought on record within the stipulated time,
the suit as against such deceased person abates. But in the Industrial Dispute if the Tribunal finds that action of the
Management was not justified and was illegal, that usually follows with an Award of reinstatement with full or portion of
back wages. In the event the workman expires, his/her legal heirs are entitled to receive the said amount from the
employer.
The claim of the 1st Party is, he joined the service of the 2nd Party on 10.06.1975 at its Mining Unit at
Thirthahalli Clay Mines as a Mining worker and later promoted as Driver. His date of birth is 26.04.1942 as per the
Horoscope maintained by his parents; same is accepted by the 2nd Party for the purpose of all the Statutory Records.
Though, he was entitled to continue in service up to 26.04.2000, on subjecting him to medical examination, the 2nd Party
refused employment on 18.07.1998, on the plea that he has reached superannuation age of 58 years. The Medical
[Hkkx II—[k.M 3(ii)]
Hkkjr dk jkti=k % uoEcj 30] 2019@vxzgk;.k 9] 1941
7819
Certificate is illegal, and Medical Examination is not held in accordance with the Mining Rules 1955-29(C) i.e., by a
doctor of the rank of Assistant Surgeon. His signature is obtained by the 2nd Party Officials on several applications.
Several of his co-workers are also terminated on the medical ground of unfitness or over age. One such co-employee
namely Smt. K Dundamma preferred a Writ Petition No. 5615/2001 (S-RES) before the Hon'ble High Court of
Karnataka, same was allowed on 29.03.2001. The Writ Appeal No. 3460/2001 connected with 3459/2001 preferred
against the said order in W.P No. 5615/2001(S-RES) came to be rejected on 12.06.2002. The Employee/Writ Petitioner
prematurely retired was reinstated with back wages and continuity of service. Writ Petitions filed by similarly placed
employees in Writ Petition Nos. 26101/2001 C/W W.P No. 23798/2001, 23797/2001 & 23794/2001 against the very
same Management were also allowed. The Medical Reports and orders of termination were quashed with a cost payable
by the Employer / Mysore Minerals Limited.
2.
It is further claimed that, the action of the 2nd Party in terminating the services of the workman prematurely
amounts to retrenchment within the meaning of Section 2(oo) of the I.D Act, but without following mandatory provisions
of Sec 25(F)(G)(H) and (N) of I.D Act of 1947. The 2nd Party has also violated its own Certified Standing Orders i.e.
Mysore Minerals Limited Officers and Employees Conditions of Service, Conduct and Disciplinary Proceedings
Rules/Clause, 18 & 24. The workman’s Date of birth is not changed by the 2nd Party in the statutory records. The
Dismissal order is liable to be set aside with consequential monetary benefits.
3.
The counter case of the 2nd Party is,
that the dispute raised is time barred. 1st Party was given 30 days’ time to prefer the appeal before the Appellate
Medical Board as per rules, but he did not avail the opportunity extended to him. Inspired by the judgments of the
Hon'ble High Court in W.P No. 5615/2001 and 26101/2001, he has raised the dispute after a lapse of considerable length
of time. The Medical Examination of all the employees and workers working at the Mines Unit was arranged in the year
1997-98 as per the Mines Rules 1955. A team of qualified and Senior Medical Officers from Hutti Gold Mines Limited
carried out Medical Examination. He was found aged more than 58 years as per Medical Report. Hence, it was decided
to terminate him from service. The 2nd Party Management relieved him from service on the ground of superannuation by
settling his terminal benefits. He has received the terminal benefits i.e. EPF, gratuity, leave pension and settled the
matter with the 2nd Party without any protest and without any grievance of his rights, hence has no right to raise the
dispute. As on the date of reference there was no relationship of employer and employee between the parties. Hence, the
reference is bad in law.
Both parties have adduced their evidence and submitted their arguments in writing.
4.
On behalf of the 2nd Party their Assistant Manager was examined as a witness. Through him the attested copy of
the ‘B’ register and service record were marked as Ex M-1. Accordingly his date of birth is 26.04.1942.
During his cross examination, the witness identified the Photostat copies of the documents confronted to him as
Ex W-1 to Ex W-5. Ex W-1 is the Photostat copy of the application submitted by the 1st Party to the Employees Welfare
Fund Trust of the 2nd Party indicating his Date of Birth as 26.04.1942. Ex W-2 Office order passed by the 2nd Party in
terminating his service on the ground that he is physically unfit to work in the Mines, it is stated in the said order that, on
medical examination he was issued Form-O declaring that he was unfit to be engaged in work and he was given
opportunity to seek re-medical examination. But he failed to submit any application for re-medical examination. Hence,
he is discharged from service w.e.f 18.07.1998. Ex W-3 is the judgment of the Hon'ble High Court in the matter of
Smt. K. Dundamma vs MML (supra). Ex W-4 is the judgment of the Division Bench of the Hon'ble High Court in
rejecting the appeal preferred by the Management challenging the order at Ex W-3. Ex W-5 is the common order passed
by the Hon'ble High Court in the Writ Petitions filed by similarly placed employees of the 2nd Party whereby the order of
termination which were under challenge were all quashed. Ex W-6 is the office order dated 22.08.2008 extending the
superannuation of its employees from 58 years to 60 years.
It was brought out during the cross examination of the witness that no safety measures and welfare provisions as
required by the Mines Rules are provided for the Mining workers; in the year 1995-1996 the 2nd Party entrusted the
Mining work to a Private Company and suffered loss of 21 crores in Shimoga and Hassan Districts; having suffered loss
they decided to reduce the number of workers and Medical Examination of the mining workers was resorted. The 2nd
Party has its own Certified Standing Order i.e., Mysore Mineral Limited Officers and Employees’ Conditions of Service
Conduct and Disciplinary Proceedings Rules.
5.
As per clause 18.3 of the Certified Standing Orders of the 2nd Party, the change in the date of birth as entered in
the Company’s Statutory Record can only be effected by a judgment of a Competent Court; now the age of the
employees of the company is enhanced to 60 years adopting the policy of the State Government enhancing the age of
superannuation from 58 to 60 years. However, said benefit is not applicable to the 1st Party workman since, he would
have superannuated in the year 2000 itself. Admittedly, it was an en-masse termination of employees on the ground of
superannuation or physical unfitness. The Hon'ble High Court has already quashed similar Medical Certificates issued to
the employees.
7820
THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 30, 2019/AGRAHAYANA 9, 1941 [PART II—SEC. 3(ii)]
6.
Except the self-serving statement of MW-1 no document is placed on record to demonstrate that the Medical
Examination is conducted by the qualified Doctors in accordance with the Rule 29-B of the Mines Rules 1955. The
disputed Medical Certificate is not made available by both parties. There is no documentary proof that the 1st Party was
informed to prefer an appeal before the Appellate Medical Board if he was aggrieved by the Medical Report. The 2nd
Party without addressing the question raised by the 1st Party workman against illegal Medical Examination would
contend that having accepted the terminal benefits and having severed his relationship, his claim cannot be sustained.
7.
MW1 was ignorant as to whether change of age as per the medical certificate was intimated to the EPF
Authority; he further admitted that the termination order was not annexed with the medical certificate which is in dispute
in this reference. There was no evidence from the 2nd Party regarding the age of the 1st Party as assessed by the Medical
Officer. The deceased workman has lost around 2 years of service, probably for the reason that the 2nd Party suffered
financial loss and was in urgency to disembrace their workforce to mitigate their hardship. Thus, they resorted to
Medical Examination of the workman. The 1st Party due to ignorance, illiteracy or for want of information might not
have challenged the Medical Report before the Appellate Medical Board, but that cannot legalise the action of premature
superannuation / termination effected by the 2nd Party.
8.
The action of the 2nd Party is not justified for another reason also that, they being the establishment having
workforce exceeding thousands if were to retrench the workmen due to their financial crunch, they could not have done
so, without complying the mandate of section 25-N of the I.D Act, which they have omitted. If the refusal of
employment to the workman is to be termed as retirement, it is a pre-retirement at the pleasure of the employer which is
definitely illegal. If it is to be termed as retrenchment then also it is vitiated for not complying the mandatory provisions
of section 25-F,G,H and N of the I.D Act. Wherefore the action of the 2nd Party in terminating his service / premature
superannuating w.e.f 18.07.1998 is neither justified nor legal.
9.
Having held that the termination / premature superannuation illegal, the next question is, the relief that
could be moulded in favour of the Legal Heirs of the deceased.
10.
On one side there is the cause of the 1st Party workman who lost his avocation, in the mid-way of his career by
curtailing his service by 2 years, on the other side there is evidentiary material that, he had accepted the terminal benefits
and did not challenge his illegal removal for 11 years. There appears to be some merit in the contention of the
2nd Party that, inspired by the judgment of the Hon'ble High Court in W.P No. 5615/2001 and other cases he raised the
present dispute. However, a balance is to be struck between the two. The 2nd Party has to be reminded that an aggrieved
workman cannot be non-suited from the reliefs available under the Welfare Legislature of the I.D Act 1947 for delaying
in raising Industrial Dispute. Moreover the reference order, on its legality was not challenged by the 2nd Party before the
Appropriate Forum. In the opinion of this Tribunal, ends of justice would be met by awarding a lump sum compensation
of Rs. 25,000/- (Rupees Twenty Five Thousand Only) to the Class-I Legal Heirs of the deceased workman
Sh. A. Sathyanarayana.
AWARD
The reference is accepted
The action of the 2nd Party Management MML in terminating the services/premature superannuating of
the services of late Sh. A. Sathyanarayana w.e.f. 18.07.1998 is not justified.
The 2nd Party is directed to pay Rs. 25,000/-(Rupees Twenty Five Thousand Only) to Class-I Legal Heirs
of the deceased 1st Party workman Sh. A. Sathyanarayana, on their producing necessary documentary proof
before the 2nd Party.
(Dictated to o/s Steno, transcribed by her, corrected and signed by me on 29th October, 2019)
JUSTICE SMT. RATNAKALA, Presiding Officer
नई द ली, 21 नव बर, 2019
का.आ.
का.आ.
का.आ.
का.आ. 2053
2053
2053
2053.—औ_ोिगक िववाद अिधिनयम, 1947 (1947 का 14) क धारा 17 के अनुसरण म: के./ीय सरकार
मेसस टील अथॉरटी ऑफ इि8डया िलिमटेड के बंधतं^ के संबT िनयोजक! और उनके कमकार! के बीच अनुबंध म: िनYदZ
औ_ोिगक िववाद म: के./ीय सरकार औ_ोिगक अिधकरण एवं 1म .यायालय, हैदराबाद के पंचाट (संदभ सं@या 37/2019)
को कािशत करती है जो के./ीय सरकार को 07.11.2019 को ाS +आ था।
[सं. एल-26011/01/2019-आईआर (एम)]
डी. के. िहमांशु, अवर सिचव
[Hkkx II—[k.M 3(ii)]
Hkkjr dk jkti=k % uoEcj 30] 2019@vxzgk;.k 9] 1941
7821
New Delhi, the 21st November, 2019
S.O. 2053.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award (Ref. No. 37/2019) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour
Court, Hyderabad now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the
management of M/s. Steel Authority of India Limited and their workman, which was received by the Central
Government on 07.11.2019.
[No. L-26011/01/2019-IR(M)]
D. K. HIMANSHU, Under Secy.
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT AT
HYDERABAD
Present: Sri Muralidhar Pradhan,Presiding Officer
Dated the 25th day of October, 2019
INDUSTRIAL DISPUTE No. 37/2019
Between:
The General Secretary,
Association of SAIL Employees’ Union,
Central marketing Organization,
C/o SAIL Branch Sales Office,
9th Floor, Taramandal Complex,
Saifabad, Hyderabad – 500 004.
…Petitioner
AND
The Branch Manager,
M/s. Steel Authority of India Ltd.,
9th Floor, Taramandal Complex,
Saifabad, Hyderabad – 500 004.
…Respondent
Appearances:
For the Petitioner :
Party in Person
For the Respondent :
Representative
AWARD
This is a reference issued by the Government of India, Ministry of Labour and Employment, New Delhi vide
order No. L- 26011/01/2019–IR(M) dated 13.3.2019 whereunder this Tribunal is required to adjudicate the dispute i.e.,
“Whether the demand of the Association of SAIL Employees’ Union, Hyderabad vide letter dated 5.5.2018 to
include the journey time from Hyderabad to Nagulapally in the working hours for the employees of Warehouse,
Nagulapally is fair, legal and justified? If not, then what relief (s) the disputant is entitled to and from which
date? What other directions (if any) are necessary in this regard?’’
After receiving the above said reference, it was registered as ID No. 37/2019 in this Tribunal and notices were
issued to both the parties and procured their presence.
2.
The case is posted for filing of claim statement. At such stage, the General Secretary of the Petitioners’ Union
as well as the representative of the Respondent jointly filed a petition to withdraw the present case in view of the
Memorandum of Settlement made between the parties, wherein the contents of the Memorandum of Settlement are as
follows:
“Whereas, during pendency of the dispute both the parties have discussed and deliberated the matter and have
agreed to settle the matter out of the court with the agreed term that journey time to Warehouse and back will
not be included in the working hours for the employees posted at Warehouse, Hyderabad. The working hours
will begin from the recording of the attendance at the workplace i.e., warehouse.
7822
THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 30, 2019/AGRAHAYANA 9, 1941 [PART II—SEC. 3(ii)]
Whereas, in view of the above settlement, the dispute and differences as per the reference is settled accordingly
and no party is permitted to raise the same issue in any disputed form in future.
Whereas, both parties are agreed to move a joint application enclosing copy of the settlement to the Hon’ble
CGIT cum Labour Court, Hyderabad by passing appropriate orders in terms of the settlement since dispute
under reference is finally resolved mutually. The settlement shall be implemented within 60 days from the
disposal of ID case No.37 of 2019.”
3.
Through the joint petition both the parties stated that they have settled the dispute outside the court with the
agreed terms and conditions along with their proof of identity with a prayer to dispose of the case as per the settlement
made by them.
4.
In view of the Memorandum of Settlement made between the parties, it is seen that both the parties have
settled their dispute and the Petitioner Union has no claim to raise, hence, the joint petition is allowed and the
Memorandum of Settlement made between the parties is accepted. The case is closed as settled.
The reference is answered accordingly. Transmit.
Typed to my dictation by Smt. P. Phani Gowri, Personal Assistant, and corrected by me on this the 25th day of
October, 2019.
MURALIDHAR PRADHAN, Presiding Officer
Appendix of evidence
Witnesses examined for the
Witnesses examined for the
Petitioner
Respondent
NIL
NIL
Documents marked for the Petitioner
NIL
Documents marked for the Respondent
NIL
नई द ली, 21 नव बर, 2019
का.आ.
का.आ.
का.आ.
का.आ. 2054
2054
2054
2054.—औ_ोिगक िववाद अिधिनयम, 1947 (1947 का 14) क धारा 17 के अनुसरण म: के./ीय सरकार
मेसस गुUबानी से; यूरटी सPवसेज के बंधतं^ के संबT िनयोजक! और उनके कमकार! के बीच अनुबंध म: िनYदZ औ_ोिगक
िववाद म: के./ीय सरकार औ_ोिगक अिधकरण एवं 1म .यायालय, हैदराबाद के पंचाट (संदभ सं@या 21/2012) को कािशत
करती है जो के./ीय सरकार को 07.11.2019 को ाS +आ था।
[सं. एल-30011/13/2012-आईआर (एम)]
डी. के. िहमांशु, अवर सिचव
New Delhi, the 21st November, 2019
S.O. 2054.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award (Ref. No. 21/2012) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour
Court, Hyderabad now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the
management of M/s. Gurubani Security Services and their workman, which was received by the Central Government on
07.11.2019.
[No. L-30011/13/2012-IR(M)]
D. K. HIMANSHU, Under Secy.
[Hkkx II—[k.M 3(ii)]
Hkkjr dk jkti=k % uoEcj 30] 2019@vxzgk;.k 9] 1941
7823
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT AT
HYDERABAD
Present: Sri Muralidhar Pradhan, Presiding Officer
Dated the 23rd day of October, 2019
INDUSTRIAL DISPUTE No. 21/2012
Between:
The General Secretary,
National Crane Operators & Workers Union,
D.No.15-236, Near Venkateswara Swamy Temple,
M.H. Road, Roypet,
Narsapur -534275. West Godavari District.
…Petitioner Union
AND
M/s. Gurubani Security Services,
Plot No.90, Surya Enclave,
Road No.3, Near LIC City Branch,
Tirumala Ghiri,
Secunderabad – 15.
… Respondent
Appearances:
For the Petitioner :
Sri T.V. Govinda Rao, Advocate
For the Respondent :
Representative
AWARD
The Government of India, Ministry of Labour by its order No. L-30011/13/2012-IR(M) dated 4.6.2012 referred
the following dispute between the management of M/s. ONGC and their union under section 10(1)(d) of the I.D. Act,
1947 for adjudication to this Tribunal. The reference is,
SCHEDULE
“Whether the demands (as per the list enclosed) raised by the National Crane Operators and Workers Union
against the management of M/s. Gurbani Security Pvt. Ltd., a security contractor of ONGC, Rajahmundry is
legal and justified? What relief the union raising the dispute is entitled to?”
The reference is numbered in this Tribunal as I.D. No. 21/2012 and notices were issued to the parties concerned.
2.
The case is posted for filing of evidence affidavit and enquiry of the Petitioner union but, inspite of availing
several opportunities, the Petitioner union remained absent and there is no representation on behalf of the Petitioner
union which clearly indicates that perhaps the dispute of the Petitioner union has already been settled. In the
circumstances stated above, it is felt that the Petitioner union is not interested in pursuing the dispute. Thus, ‘No dispute’
award is passed.
Award is passed accordingly. Transmit.
Typed to my dictation by Smt. P Phani Gowri, Personal Assistant and corrected by me on this the 23rd day of
October, 2019.
MURALIDHAR PRADHAN, Presiding Officer
Appendix of evidence
Witnesses examined for the
Witnesses examined for the
Petitioner
Respondent
NIL
NIL
Documents marked for the Petitioner
NIL
Documents marked for the Respondent
NIL
7824
THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 30, 2019/AGRAHAYANA 9, 1941 [PART II—SEC. 3(ii)]
नई द ली, 21 नव बर, 2019
का.आ.
का.आ.
का.आ.
का.आ. 2055
2055
2055
2055.—औ_ोिगक िववाद अिधिनयम, 1947 (1947 का 14) क धारा 17 के अनुसरण म: के./ीय सरकार
मेसस आं सीमे. टस िलिमटेड के बंधतं^ के संबT िनयोजक! और उनके कमकार! के बीच अनुबंध म: िनYदZ औ_ोिगक
िववाद म: के./ीय सरकार औ_ोिगक अिधकरण एवं 1म .यायालय, हैदराबाद के पंचाट (संदभ सं@या 25/2015) को कािशत
करती है जो के./ीय सरकार को 07.11.2019 को ाS +आ था।
[सं. एल-29012/8/2015-आईआर (एम)]
डी. के. िहमांशु, अवर सिचव
New Delhi, the 21st November, 2019
S.O. 2055.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award (Ref. No. 25/2015) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour
Court, Hyderabad now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the
management of M/s. Andhra Cements Limited and their workman, which was received by the Central Government on
07.11.2019.
[No. L-29012/8/2015-IR(M)]
D. K. HIMANSHU, Under Secy.
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM -LABOUR COURT AT
HYDERABAD
Present: Sri Muralidhar Pradhan, Presiding Officer
Dated the 23rd day of October, 2019
INDUSTRIAL DISPUTE No. 25/2015
Between:
Sri Sabbavarapu Appala Naidu
S/o Sanni,
Vill-Peda Naidupalem,
Mandal-Sabbavaram,
Distt. Visakhapatnam (A.P.)
…Petitioner
AND
The Senior Vice President & Plant Head,
Andhra Cements Limited, Visakha Cement Works,
Jaypee Group,Porlupalem (Village),
Post – Durganagar, Visakhapatnam (A.P.) – 530 029.
…Respondent
Appearances:
For the Petitioner :
M/s. P.V. Giridhar & P.V.P.A. Hara Kumar & P. Annapurna, Advocates
For the Respondent :
M/s. Saibaba & Srinivas, Advocates
AWARD
The Government of India, Ministry of Labour by its order No.L-29012/8/2015-IR(M) dated 10.4.2015 referred
the following dispute under section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 for adjudication to this Tribunal between the
management of Andhra Cements Limited and their workman. The reference is,
SCHEDULE
“Whether the action of the management of Andhra Cements Limited, Visakha Cement Works, Jaypee group of
company in not considering Sh. Sabbavarapui Appala Naidu, S/o Sanni workman in service in contravention of
25 F of the Industrial Disputes Act, or else in not paying legal/termination benefits for the past services
[Hkkx II—[k.M 3(ii)]
Hkkjr dk jkti=k % uoEcj 30] 2019@vxzgk;.k 9] 1941
7825
rendered to Andhra Cements Limited, Visakhapatnam is legal and justified? If not, to what relief the concerned
workman entitled for?”
The reference is numbered in this Tribunal as I.D. No. 25/2015 and notices were issued to the parties
concerned.
2.
The case stands posted for filing of claim statement by the Petitioner .
3.
Inspite of repeated calls, the Petitioner did not turn up. Several opportunities have been given to the Petitioner
Workman to attend the court to prosecute his case. But the Petitioner workman failed to attend this Tribunal which
clearly indicates that perhaps the dispute of the Petitioner workman has already been settled and the Petitioner has no
claim to raise against the Respondents. Hence, the case of the Petitioner workman is closed and a ‘No dispute’ award is
passed.
Award is passed accordingly. Transmit.
Typed to my dictation by Smt. P. Phani Gowri, Personal Assistant, corrected by me on this the 23rd day of
October, 2019.
MURALIDHAR PRADHAN, Presiding Officer
Appendix of evidence
Witnesses examined for the
Witnesses examined for the
Petitioner
Respondent
NIL
NIL
Documents marked for the Petitioner
NIL
Documents marked for the Respondent
NIL
नई द ली, 21 नव बर, 2019
का.आ.
का.आ.
का.आ.
का.आ. 2056
2056
2056
2056—औ_ोिगक िववाद अिधिनयम, 1947 (1947 का 14) क धारा 17 के अनुसरण म: के./ीय सरकार
मेसस आं सीमे. टस िलिमटेड के बंधतं^ के संबT िनयोजक! और उनके कमकार! के बीच अनुबंध म: िनYदZ औ_ोिगक
िववाद म: के./ीय सरकार औ_ोिगक अिधकरण एवं 1म .यायालय, हैदराबाद के पंचाट (संदभ सं@या 26/2015) को कािशत
करती है जो के./ीय सरकार को 07.11.2019 को ाS +आ था।
[सं. एल-29012/5/2015-आईआर (एम)]
डी. के. िहमांशु, अवर सिचव
New Delhi, the 21st November, 2019
S.O. 2056.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award (Ref. No. 26/2015) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour
Court, Hyderabad now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the
management of M/s. Andhra Cements Limited and their workman, which was received by the Central Government on
07.11.2019.
[No. L-29012/5/2015-IR(M)]
D. K. HIMANSHU, Under Secy.
7826
THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 30, 2019/AGRAHAYANA 9, 1941 [PART II—SEC. 3(ii)]
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT AT
HYDERABAD
Present: Sri Muralidhar Pradhan, Presiding Officer
Dated the 23rd day of October, 2019
INDUSTRIAL DISPUTE No. 26/2015
Between:
Sri Karaka Naidu
S/o Thata,
Mogalipuram (Village),
Sabbavaram (Mandal),
Distt. Visakhapatnam (A.P.)
…Petitioner
AND
The Senior Vice President (admn)& Plant Head,
Andhra Cements Limited, Visakha Cement Works,
Jaypee Group, Porlupalem (Village),
Post – Durganagar, Visakhapatnam (A.P.) – 530 029.
…Respondent
Appearances:
For the Petitioner :
M/s. P.V. Giridhar & P.V.P.A. Hara Kumar & P. Annapurna, Advocates
For the Respondent :
M/s. Saibaba & Srinivas, Advocates
AWARD
The Government of India, Ministry of Labour by its order No. L- 29012/5/2015-IR(M) dated 1.4.2015 referred
the following dispute under section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 for adjudication to this Tribunal between the
management of Andhra Cements Limited and their workman. The reference is,
SCHEDULE
“Whether the action of the management of Andhra Cements Limited, Visakha Cement Works, Jaypee Group of
company in not considering Sh. Karaka Yerri Naidu, S/o Thata workman in dispute in service or else in not
paying legal/termination benefits to his father for the past services rendered to Andhra Cements Limited is legal
and justified? If not, to what relief the concerned workman is entitled for?”
The reference is numbered in this Tribunal as I.D. No. 26/2015 and notices were issued to the parties
concerned.
2.
The case stands posted for filing of claim statement by the Petitioner .
3.
Inspite of repeated calls, the Petitioner did not turn up. Several opportunities have been given to the Petitioner
Workman to attend the court to prosecute his case. But the Petitioner workman failed to attend this Tribunal which
clearly indicates that perhaps the dispute of the Petitioner workman has already been settled and the Petitioner has no
claim to raise against the Respondents. Hence, the case of the Petitioner workman is closed and a ‘No dispute’ award is
passed.
Award is passed accordingly. Transmit.
Typed to my dictation by Smt. P. Phani Gowri, Personal Assistant, corrected by me on this the 23rd day of
October, 2019.
MURALIDHAR PRADHAN, Presiding Officer
[Hkkx II—[k.M 3(ii)]
Hkkjr dk jkti=k % uoEcj 30] 2019@vxzgk;.k 9] 1941
7827
Appendix of evidence
Witnesses examined for the
Witnesses examined for the
Petitioner
Respondent
NIL
NIL
Documents marked for the Petitioner
NIL
Documents marked for the Respondent
NIL
नई द ली, 21 नव बर, 2019
का.आ.
का.आ.
का.आ.
का.आ. 2057
2057
2057
2057.—औ_ोिगक िववाद अिधिनयम, 1947 (1947 का 14) क धारा 17 के अनुसरण म: के./ीय सरकार
मेसस आं सीमे. टस िलिमटेड के बंधतं^ के संबT िनयोजक! और उनके कमकार! के बीच अनुबंध म: िनYदZ औ_ोिगक
िववाद म: के./ीय सरकार औ_ोिगक अिधकरण एवं 1म .यायालय, हैदराबाद के पंचाट (संदभ सं@या 27/2015) को कािशत
करती है जो के./ीय सरकार को 07.11.2019 को ाS +आ था।
[सं. एल-29012/4/2015-आईआर (एम)]
डी. के. िहमांशु, अवर सिचव
New Delhi, the 21st November, 2019
S.O. 2057.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award (Ref. No. 27/2015) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour
Court, Hyderabad now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the
management of M/s. Andhra Cements Limited and their workman, which was received by the Central Government on
07.11.2019.
[No. L-29012/4/2015-IR(M)]
D. K. HIMANSHU, Under Secy.
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT AT
HYDERABAD
Present: Sri Muralidhar Pradhan, Presiding Officer
Dated the 23rd day of October, 2019
INDUSTRIAL DISPUTE No. 27/2015
Between:
Sri Sabbavarapu Ramesh
S/o Nagavaih
Pedanaidupalem (Village)
Sabbavaram (Mandal),
Distt. Visakhapatnam (A.P.)
… Petitioner
AND
The Senior Vice President (admn)& Plant Head,
Andhra Cements Limited, Visakha Cement Works,
Jaypee Group, Porlupalem (Village),
Post – Durganagar, Visakhapatnam (A.P.) – 530 029.
…Respondent
Appearances:
For the Petitioner :
M/s. P.V. Giridhar & P.V.P.A. Hara Kumar & P. Annapurna, Advocates
For the Respondent :
M/s. Saibaba & Srinivas, Advocates
7828
THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 30, 2019/AGRAHAYANA 9, 1941 [PART II—SEC. 3(ii)]
AWARD
The Government of India, Ministry of Labour by its order No. L-29012/4/2015-IR(M) dated 1.4.2015 referred
the following dispute under section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 for adjudication to this Tribunal between the
management of Andhra Cements Limited and their workman. The reference is,
SCHEDULE
“Whether the action of the management of Andhra Cements Limited, Visakha Cement Works, Jaypee Group of
company in not considering Sh. Sabbavarapu Ramesh S/o Nagavaih workman in dispute in service or else in
not paying legal benefits to his father for the past services rendered to Andhra Cements Limited is legal and
justified? If not, to what relief the concerned workman is entitled for?”
The reference is numbered in this Tribunal as I.D. No. 27/2015 and notices were issued to the parties concerned.
2.
The case stands posted for filing of claim statement by the Petitioner .
3.
Inspite of repeated calls, the Petitioner did not turn up. Several opportunities have been given to the Petitioner
Workman to attend the court to prosecute his case. But the Petitioner workman failed to attend this Tribunal which
clearly indicates that perhaps the dispute of the Petitioner workman has already been settled and the Petitioner has no
claim to raise against the Respondents. Hence, the case of the Petitioner workman is closed and a ‘No dispute’ award is
passed.
Award is passed accordingly. Transmit.
Typed to my dictation by Smt. P. Phani Gowri, Personal Assistant, corrected by me on this the 23rd day of
October, 2019.
MURALIDHAR PRADHAN, Presiding Officer
Appendix of evidence
Witnesses examined for the
Witnesses examined for the
Petitioner
Respondent
NIL
NIL
Documents marked for the Petitioner
NIL
Documents marked for the Respondent
NIL
नई द ली, 21 नव बर, 2019
का.आ.
का.आ.
का.आ.
का.आ. 2058
2058
2058
2058.—औ_ोिगक िववाद अिधिनयम, 1947 (1947 का 14) क धारा 17 के अनुसरण म: के./ीय सरकार
मेसस आं सीमे. टस िलिमटेड के बंधतं^ के संबT िनयोजक! और उनके कमकार! के बीच अनुबंध म: िनYदZ औ_ोिगक
िववाद म: के./ीय सरकार औ_ोिगक अिधकरण एवं 1म .यायालय, हैदराबाद के पंचाट (संदभ सं@या 28/2015) को कािशत
करती है जो के./ीय सरकार को 07.11.2019 को ाS +आ था।
[सं. एल-29012/3/2015-आईआर (एम)]
डी. के. िहमांशु, अवर सिचव
New Delhi, the 21st November, 2019
S.O. 2058.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award (Ref. No. 28/2015) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour
Court, Hyderabad now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the
management of M/s. Andhra Cements Limited and their workman, which was received by the Central Government on
07.11.2019.
[No. L-29012/3/2015-IR(M)]
D. K. HIMANSHU, Under Secy.
[Hkkx II—[k.M 3(ii)]
Hkkjr dk jkti=k % uoEcj 30] 2019@vxzgk;.k 9] 1941
7829
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT AT
HYDERABAD
Present: Sri Muralidhar Pradhan, Presiding Officer
Dated the 23rd day of October, 2019
INDUSTRIAL DISPUTE No. 28/2015
Between:
Sri Konathala Satya Rao,
S/o Simhachalam,
Chintala Agraharam (Village)
Pendurthi (Mandal),
Distt. Visakhapatnam (A.P.)
…Petitioner
AND
The Senior Vice President (admn) & Plant Head,
Andhra Cements Limited, Visakha Cement Works,
Jaypee Group, Porlupalem (Village),
Post – Durganagar, Visakhapatnam (A.P.) – 530 029.
…Respondent
Appearances:
For the Petitioner :
M/s. P.V. Giridhar & P.V.P.A. Hara Kumar & P. Annapurna, Advocates
For the Respondent :
M/s. Saibaba & Srinivas, Advocates
AWARD
The Government of India, Ministry of Labour by its order No. L- 29012/3/2015-IR(M) dated 10.4.2015 referred
the following dispute under section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 for adjudication to this Tribunal between the
management of Andhra Cements Limited and their workman. The reference is,
SCHEDULE
“Whether the action of the management of Andhra Cements Limited, Visakha Cement Works, Jaypee Group of
company in not considering Sh. Konathala Satya Rao, S/o Simhachalam workman in service in contravention
of 25 F of the Industrial Disputes Act, or else in not paying legal benefits for the past services rendered to
Andhra Cements Limited is legal and justified? If not, to what relief the concerned workman is entitled for?”
The reference is numbered in this Tribunal as I.D. No. 28/2015 and notices were issued to the parties concerned.
2.
The case stands posted for filing of claim statement by the Petitioner .
3.
Inspite of repeated calls, the Petitioner did not turn up. Several opportunities have been given to the Petitioner
Workman to attend the court to prosecute his case. But the Petitioner workman failed to attend this Tribunal which
clearly indicates that perhaps the dispute of the Petitioner workman has already been settled and the Petitioner has no
claim to raise against the Respondents. Hence, the case of the Petitioner workman is closed and a ‘No dispute’ award is
passed.
Award is passed accordingly. Transmit.
Typed to my dictation by Smt. P. Phani Gowri, Personal Assistant, corrected by me on this the 23rd day of
October, 2019.
MURALIDHAR PRADHAN, Presiding Officer
Appendix of evidence
Witnesses examined for the
Witnesses examined for the
Petitioner
Respondent
NIL
NIL
Documents marked for the Petitioner
NIL
Documents marked for the Respondent
NIL
7830
THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 30, 2019/AGRAHAYANA 9, 1941 [PART II—SEC. 3(ii)]
नई द ली, 21 नव बर, 2019
का.आ.
का.आ.
का.आ.
का.आ. 2059
2059
2059
2059.—औ_ोिगक िववाद अिधिनयम, 1947 (1947 का 14) क धारा 17 के अनुसरण म: के./ीय सरकार
मेसस आं सीमे. टस िलिमटेड के बंधतं^ के संबT िनयोजक! और उनके कमकार! के बीच अनुबंध म: िनYदZ औ_ोिगक
िववाद म: के./ीय सरकार औ_ोिगक अिधकरण एवं 1म .यायालय, हैदराबाद के पंचाट (संदभ सं@या 29/2015) को कािशत
करती है जो के./ीय सरकार को 07.11.2019 को ाS +आ था।
[सं. एल-29012/2/2015-आईआर (एम)]
डी. के. िहमांशु, अवर सिचव
New Delhi, the 21st November, 2019
S.O. 2059.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award (Ref. No. 29/2015) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour
Court, Hyderabad now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the
management of M/s. Andhra Cements Limited and their workman, which was received by the Central Government on
07.11.2019.
[No. L-29012/2/2015-IR(M)]
D. K. HIMANSHU, Under Secy.
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT AT
HYDERABAD
Present: Sri Muralidhar Pradhan, Presiding Officer
Dated the 22nd day of October, 2019
INDUSTRIAL DISPUTE No. 29/2015
Between:
Sri Gaddam Demudu,
S/o Ramlulu,
Sabbavaram (Village Mandal),
Distt. Visakhapatnam (A.P.)
… Petitioner
AND
The Senior Vice President (admn)& Plant Head,
Andhra Cements Limited, Visakha Cement Works,
Jaypee Group, Porlupalem (Village),
Post – Durganagar, Visakhapatnam (A.P.) – 530 029.
…Respondent
Appearances:
For the Petitioner :
M/s. P.V. Giridhar & P.V.P.A. Hara Kumar & P. Annapurna, Advocates
For the Respondent :
M/s. Saibaba & Srinivas, Advocates
AWARD
The Government of India, Ministry of Labour by its order No.L-29012/2/2015-IR(M) dated 1.4.2015 referred
the following dispute under section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 for adjudication to this Tribunal between the
management of Andhra Cements Limited and their workman. The reference is,
SCHEDULE
“Whether the action of the management of Andhra Cements Limited, Visakha Cement Works, Jaypee Group of
company in not considering Sh. Gaddam Demudu, S/o Ramlulu, workman in service in contravention of 25 F
of the Industrial Disputes Act, or else in not paying legal benefits for the past services rendered to Andhra
Cements Limited is legal and justified? If not, to what relief the concerned workman is entitled for?”
[Hkkx II—[k.M 3(ii)]
Hkkjr dk jkti=k % uoEcj 30] 2019@vxzgk;.k 9] 1941
7831
The reference is numbered in this Tribunal as I.D. No. 29/2015 and notices were issued to the parties
concerned.
2.
The case stands posted for filing of claim statement by the Petitioner .
3.
Inspite of repeated calls, the Petitioner did not turn up. Several opportunities have been given to the Petitioner
Workman to attend the court to prosecute his case. But the Petitioner workman failed to attend this Tribunal which
clearly indicates that perhaps the dispute of the Petitioner workman has already been settled and the Petitioner has no
claim to raise against the Respondents. Hence, the case of the Petitioner workman is closed and a ‘No dispute’ award is
passed.
Award is passed accordingly. Transmit.
Typed to my dictation by Smt. P. Phani Gowri, Personal Assistant, corrected by me on this the 22nd day of
October, 2019.
MURALIDHAR PRADHAN, Presiding Officer
Appendix of evidence
Witnesses examined for the
Witnesses examined for the
Petitioner
Respondent
NIL
NIL
Documents marked for the Petitioner
NIL
Documents marked for the Respondent
NIL
नई द ली, 21 नव बर, 2019
का.आ.
का.आ.
का.आ.
का.आ. 2060
2060
2060
2060.—औ_ोिगक िववाद अिधिनयम, 1947 (1947 का 14) क धारा 17 के अनुसरण म: के./ीय सरकार
मेसस आं सीमे. टस िलिमटेड के बंधतं^ के संबT िनयोजक! और उनके कमकार! के बीच अनुबंध म: िनYदZ औ_ोिगक
िववाद म: के./ीय सरकार औ_ोिगक अिधकरण एवं 1म .यायालय, हैदराबाद के पंचाट (संदभ सं@या 30/2015) को कािशत
करती है जो के./ीय सरकार को 07.11.2019 को ाS +आ था।
[सं. एल-29012/6/2015-आईआर (एम)]
डी. के. िहमांशु, अवर सिचव
New Delhi, the 21st November, 2019
S.O. 2060.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award (Ref. No. 30/2015) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour
Court, Hyderabad now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the
management of M/s. Andhra Cements Limited and their workman, which was received by the Central Government on
07.11.2019.
[No. L-29012/6/2015-IR(M)]
D. K. HIMANSHU, Under Secy.
7832
THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 30, 2019/AGRAHAYANA 9, 1941 [PART II—SEC. 3(ii)]
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT AT
HYDERABAD
Present: Sri Muralidhar Pradhan, Presiding Officer
Dated the 24th day of October, 2019
INDUSTRIAL DISPUTE No. 30/2015
Between:
Sri Sirapurapu Sanni Babu,
S/o Somulu,
Pedanaidupalem (Village)
Sabbavaram (Mandal),
Distt. Visakhapatnam (A.P.)
… Petitioner
AND
The Senior Vice President (admn)& Plant Head,
Andhra Cements Limited, Visakha Cement Works,
Jaypee Group, Porlupalem (Village),
Post – Durganagar, Visakhapatnam (A.P.) – 530 029.
…Respondent
Appearances:
For the Petitioner :
M/s. P.V. Giridhar & P.V.P.A. Hara Kumar & P. Annapurna, Advocates
For the Respondent :
M/s. Saibaba & Srinivas, Advocates
AWARD
The Government of India, Ministry of Labour by its order No. L-29012/6/2015-IR(M) dated 1.4.2015 referred
the following dispute under section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 for adjudication to this Tribunal between the
management of Andhra Cements Limited and their workman. The reference is,
SCHEDULE
“Whether the action of the management of Andhra Cements Limited, Visakha Cement Works, Jaypee Group of
company in not considering Sh. Sirapurapu Sanni Babu, S/o Somulu, workman in service in contravention of
25 F of the Industrial Disputes Act, or else in not paying legal benefits for the past services rendered to Andhra
Cements Limited is legal and justified? If not, to what relief the concerned workman is entitled for?”
The reference is numbered in this Tribunal as I.D. No. 30/2015 and notices were issued to the parties
concerned.
2.
The case stands posted for filing of claim statement by the Petitioner .
3.
Inspite of repeated calls, the Petitioner did not turn up. Several opportunities have been given to the Petitioner
Workman to attend the court to prosecute his case. But the Petitioner workman failed to attend this Tribunal which
clearly indicates that perhaps the dispute of the Petitioner workman has already been settled and the Petitioner has no
claim to raise against the Respondents. Hence, the case of the Petitioner workman is closed and a ‘No dispute’ award is
passed.
Award is passed accordingly. Transmit.
Typed to my dictation by Smt. P. Phani Gowri, Personal Assistant, corrected by me on this the 24th day of
October, 2019.
MURALIDHAR PRADHAN, Presiding Officer
[Hkkx II—[k.M 3(ii)]
Hkkjr dk jkti=k % uoEcj 30] 2019@vxzgk;.k 9] 1941
7833
Appendix of evidence
Witnesses examined for the
Witnesses examined for the
Petitioner
Respondent
NIL
NIL
Documents marked for the Petitioner
NIL
Documents marked for the Respondent
NIL
नई द ली, 21 नव बर, 2019
का.आ.
का.आ.
का.आ.
का.आ. 2061
2061
2061
2061.—औ_ोिगक िववाद अिधिनयम, 1947 (1947 का 14) क धारा 17 के अनुसरण म: के./ीय सरकार
मेसस आं सीमे. टस िलिमटेड के बंधतं^ के संबT िनयोजक! और उनके कमकार! के बीच अनुबंध म: िनYदZ औ_ोिगक
िववाद म: के./ीय सरकार औ_ोिगक अिधकरण एवं 1म .यायालय, हैदराबाद के पंचाट (संदभ सं@या 34/2015) को कािशत
करती है जो के./ीय सरकार को 07.11.2019 को ाS +आ था।
[सं. एल-29012/12/2015-आईआर (एम)]
डी. के. िहमांशु, अवर सिचव
New Delhi, the 21st November, 2019
S.O. 2061.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award (Ref. No. 34/2015) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour
Court, Hyderabad now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the
management of M/s. Andhra Cements Limited and their workman, which was received by the Central Government on
07.11.2019.
[No. L-29012/12/2015-IR(M)]
D. K. HIMANSHU, Under Secy.
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT AT
HYDERABAD
Present: Sri Muralidhar Pradhan, Presiding Officer
Dated the 24th day of October, 2019
INDUSTRIAL DISPUTE No. 34/2015
Between:
Sri Sirapurapu Appala Naidu,
S/o Somulu,
Pedanaidupalem (Village)
Sabbavaram (Mandal),
Distt. Visakhapatnam (A.P.)
… Petitioner
AND
The Senior Vice President (admn)& Plant Head,
Andhra Cements Limited, Visakha Cement Works,
Jaypee Group, Porlupalem (Village),
Post – Durganagar, Visakhapatnam (A.P.) – 530 029.
…Respondent
Appearances:
For the Petitioner :
M/s. P.V. Giridhar & P.V.P.A. Hara Kumar & P. Annapurna, Advocates
For the Respondent :
M/s. Saibaba & Srinivas, Advocates
7834
THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 30, 2019/AGRAHAYANA 9, 1941 [PART II—SEC. 3(ii)]
AWARD
The Government of India, Ministry of Labour by its order No. L-29012/12/2015-IR(M) dated 8.5.2015 referred
the following dispute under section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 for adjudication to this Tribunal between the
management of Andhra Cements Limited and their workman. The reference is,
SCHEDULE
“Whether the action of the management of Andhra Cements Limited, Visakha Cement Works, Jaypee Group of
company in not considering Sh. Sirapurapu Appala Naidu, S/o Somulu, workman in service in contravention of
Section 25F of the Industrial Disputes Act, or else in not paying legal benefits for the past services rendered to
Andhra Cements Limited is legal and justified? If not, to what relief the concerned workman is entitled for?”
The reference is numbered in this Tribunal as I.D. No. 34/2015 and notices were issued to the parties concerned.
2.
The case stands posted for filing of claim statement by the Petitioner .
3.
Inspite of repeated calls, the Petitioner did not turn up. Several opportunities have been given to the Petitioner
Workman to attend the court to prosecute his case. But the Petitioner workman failed to attend this Tribunal which
clearly indicates that perhaps the dispute of the Petitioner workman has already been settled and the Petitioner has no
claim to raise against the Respondents. Hence, the case of the Petitioner workman is closed and a ‘No dispute’ award is
passed.
Award is passed accordingly. Transmit.
Typed to my dictation by Smt. P. Phani Gowri, Personal Assistant, corrected by me on this the 24th day of
October, 2019.
MURALIDHAR PRADHAN, Presiding Officer
Appendix of evidence
Witnesses examined for the
Witnesses examined for the
Petitioner
Respondent
NIL
NIL
Documents marked for the Petitioner
NIL
Documents marked for the Respondent
NIL
नई द ली, 21 नव बर, 2019
का.आ.
का.आ.
का.आ.
का.आ. 2062
2062
2062
2062.—औ_ोिगक िववाद अिधिनयम, 1947 (1947 का 14) क धारा 17 के अनुसरण म: के./ीय सरकार
मेसस आं सीमे. टस िलिमटेड के बंधतं^ के संबT िनयोजक! और उनके कमकार! के बीच अनुबंध म: िनYदZ औ_ोिगक
िववाद म: के./ीय सरकार औ_ोिगक अिधकरण एवं 1म .यायालय, हैदराबाद के पंचाट (संदभ सं@या 35/2015) को कािशत
करती है जो के./ीय सरकार को 07.11.2019 को ाS +आ था।
[सं. एल-29012/11/2015-आईआर (एम)]
डी. के. िहमांशु, अवर सिचव
New Delhi, the 21st November, 2019
S.O. 2062.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award (Ref. No. 35/2015) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour
Court, Hyderabad now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the
management of M/s. Andhra Cements Limited and their workman, which was received by the Central Government on
07.11.2019.
[No. L-29012/11/2015-IR(M)]
D. K. HIMANSHU, Under Secy.
[Hkkx II—[k.M 3(ii)]
Hkkjr dk jkti=k % uoEcj 30] 2019@vxzgk;.k 9] 1941
7835
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT AT
HYDERABAD
Present: Sri Muralidhar Pradhan, Presiding Officer
Dated the 24th day of October, 2019
INDUSTRIAL DISPUTE No. 35/2015
Between:
Sri Gorli Appala Naidu,
S/o Demudu,
Gorlivanipalem (Village)
Sabbavaram (Mandal),
Distt. Visakhapatnam (A.P.)
…Petitioner
AND
The Senior Vice President (admn)& Plant Head,
Andhra Cements Limited, Visakha Cement Works,
Jaypee Group, Porlupalem (Village),
Post – Durganagar, Visakhapatnam (A.P.) – 530 029.
…Respondent
Appearances:
For the Petitioner :
M/s. P.V. Giridhar & P.V.P.A. Hara Kumar & P. Annapurna, Advocates
For the Respondent :
M/s. Saibaba & Srinivas, Advocates
AWARD
The Government of India, Ministry of Labour by its order No. L-29012/11/2015-IR(M) dated 8.5.2015 referred
the following dispute under section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 for adjudication to this Tribunal between the
management of Andhra Cements Limited and their workman. The reference is,
SCHEDULE
“Whether the action of the management of Andhra Cements Limited, Visakha Cement Works, Jaypee Group of
company in not considering Sh. Gorli Appala Naidu, S/o Demudu, workman in service in contravention of
Section 25F of the Industrial Disputes Act, or else in not paying legal benefits for the past services rendered to
Andhra Cement Company is legal and justified? If not, to what relief the concerned workman is entitled?”
The reference is numbered in this Tribunal as I.D. No. 35/2015 and notices were issued to the parties
concerned.
2.
The case stands posted for filing of claim statement by the Petitioner .
3.
Inspite of repeated calls, the Petitioner did not turn up. Several opportunities have been given to the Petitioner
Workman to attend the court to prosecute his case. But the Petitioner workman failed to attend this Tribunal which
clearly indicates that perhaps the dispute of the Petitioner workman has already been settled and the Petitioner has no
claim to raise against the Respondents. Hence, the case of the Petitioner workman is closed and a ‘No dispute’ award is
passed.
Award is passed accordingly. Transmit.
Typed to my dictation by Smt. P. Phani Gowri, Personal Assistant, corrected by me on this the 24th day of
October, 2019.
MURALIDHAR PRADHAN, Presiding Officer
Appendix of evidence
Witnesses examined for the
Witnesses examined for the
Petitioner
Respondent
NIL
NIL
Documents marked for the Petitioner
NIL
Documents marked for the Respondent
NIL
7836
THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 30, 2019/AGRAHAYANA 9, 1941 [PART II—SEC. 3(ii)]
नई द ली, 21 नव बर, 2019
का.आ.
का.आ.
का.आ.
का.आ. 2063
2063
2063
2063.—औ_ोिगक िववाद अिधिनयम, 1947 (1947 का 14) क धारा 17 के अनुसरण म: के./ीय सरकार
मेसस आं सीमे. टस िलिमटेड के बंधतं^ के संबT िनयोजक! और उनके कमकार! के बीच अनुबंध म: िनYदZ औ_ोिगक
िववाद म: के./ीय सरकार औ_ोिगक अिधकरण एवं 1म .यायालय, हैदराबाद के पंचाट (संदभ सं@या 36/2015) को कािशत
करती है जो के./ीय सरकार को 07.11.2019 को ाS +आ था।
[सं. एल-29012/13/2015-आईआर (एम)]
डी. के. िहमांशु, अवर सिचव
New Delhi, the 21st November, 2019
S.O. 2063.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award (Ref. No. 36/2015) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour
Court, Hyderabad now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the
management of M/s. Andhra Cements Limited and their workman, which was received by the Central Government on
07.11.2019.
[No. L-29012/13/2015-IR(M)]
D. K. HIMANSHU, Under Secy.
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT AT
HYDERABAD
Present: Sri Muralidhar Pradhan, Presiding Officer
Dated the 24th day of October, 2019
INDUSTRIAL DISPUTE No. 36/2015
Between:
Sri Pothala Thata Babu,
S/o Patrudu,
Peddanaidupalem (Village)
Sabbavaram (Mandal),
Distt. Visakhapatnam (A.P.)
…Petitioner
AND
The Senior Vice President (admn)& Plant Head,
Andhra Cements Limited, Visakha Cement Works,
Jaypee Group, Porlupalem (Village),
Post – Durganagar, Visakhapatnam (A.P.) – 530 029.
…Respondent
Appearances:
For the Petitioner :
M/s. P.V. Giridhar & P.V.P.A. Hara Kumar & P. Annapurna, Advocates
For the Respondent :
M/s. Saibaba & Srinivas, Advocates
AWARD
The Government of India, Ministry of Labour by its order No. L-29012/13/2015-IR(M) dated 8.5.2015 referred
the following dispute under section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 for adjudication to this Tribunal between the
management of Andhra Cements Limited and their workman. The reference is,
SCHEDULE
“Whether the action of the management of Andhra Cements Limited, Visakha Cement Works, Jaypee Group of
company in not considering Sh. Pothala Thata Babu, S/o Patrudu, workman in service in contravention of Section 25F
of the Industrial Disputes Act, or else in not paying legal benefits for the past services rendered to Andhra Cement
Company is legal and justified? If not, to what relief the concerned workman is entitled?”
[Hkkx II—[k.M 3(ii)]
Hkkjr dk jkti=k % uoEcj 30] 2019@vxzgk;.k 9] 1941
7837
The reference is numbered in this Tribunal as I.D. No. 36/2015 and notices were issued to the parties
concerned.
2.
The case stands posted for filing of claim statement by the Petitioner .
3.
Inspite of repeated calls, the Petitioner did not turn up. Several opportunities have been given to the Petitioner
Workman to attend the court to prosecute his case. But the Petitioner workman failed to attend this Tribunal which
clearly indicates that perhaps the dispute of the Petitioner workman has already been settled and the Petitioner has no
claim to raise against the Respondents. Hence, the case of the Petitioner workman is closed and a ‘No dispute’ award is
passed.
Award is passed accordingly. Transmit.
Typed to my dictation by Smt. P. Phani Gowri, Personal Assistant, corrected by me on this the 24th day of
October, 2019.
MURALIDHAR PRADHAN, Presiding Officer
Appendix of evidence
Witnesses examined for the
Witnesses examined for the
Petitioner
Respondent
NIL
NIL
Documents marked for the Petitioner
NIL
Documents marked for the Respondent
NIL
ubZ fnYyh] 25 uoEcj] 2019
dk-vk- 2064-&vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 ¼1947 dk 14½ dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj e/;
jsyos izca/krarz ds lac) fu;kstdksa vkSj muds deZdkjksa ds chp vuqca/k esa fufnZ’V vkS|ksfxd fookn esa dsUnzh; ljdkj vkS|ksfxd
vf/kdj.k tcyiqj ds iapkV ¼lanHkZ la[;k 169@2001½ dks izdkf'kr djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj dks 25-11-2019 izkIr gqvk
FkkA
[la- ,y&41012@89@2001&vkbZvkj ¼ch-1½]
Ckh- ,l- fc"V] voj lfpo
New Delhi, the 25th November, 2019
S.O. 2064.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. No. 169/2001) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
Jabalpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Central Railway and their
workmen, received by the Central Government on 25.11.2019.
[No. L-41012/89/2001-IR(B-1)]
B. S. BISHT, Under Secy.
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR
NO. CGIT/LC/R/169-2001
Present: P. K. Srivastava H.J.S. ( Retd)
Shri Channu
S/o Sh.Dallu
Village Kanjoi,P.O.Gotegaon
District Narsinghpur (M.P.)
…Workman/Union
7838
THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 30, 2019/AGRAHAYANA 9, 1941 [PART II—SEC. 3(ii)]
Versus
The Divisional Railway Manager,
Central Railway
Jabalpur (M.P)-482001.
…Management
AWARD
(Passed on this 24th day of October, 2019.)
1.
As per letter dated 15-11-2001 by the Government of India, Ministry of Labour, New Delhi, the reference is
received. The reference is made to this Tribunal under Section -10 of I.D.Act, 1947 as per Notification No.
L-41012/89/2001-IR(B-1). The dispute under reference relates to:
“;या मंडल रेल बंधक, मvय रेलवे जबलपुर (म. .) के बंधन $ारा 1ी चुू आ%मज डलू भूत पूव वाय. के. सी.
को आरोप प^ दनांकत 16.01.1985/ 24.01.1985 के आधार पर 31.05.1985 से सेवा से पृथक करने क
कायवाही .यायोिचत है ? यद नहl तो सबंिधत कमचारी कस अनुतोष का हक़दार है?”
2.
After registering the case on the basis of reference, notices were sent to the parties.
3.
The case of the workman as stated in his statement of claim is that he was appointed as YKC under Loco
Foreman at new Katni Junction on 10-3-1986 and had been working since then to the satisfaction of his Employers. He
was served with charge-sheet on 21-5-1985 for unauthorized absence since 9-4-1984. He was not given opportunity to
defend and inquiry was held ex-parte against him. The Inquiry Officer did not conduct the inquiry legally and held him
guilty of the unauthorized absence , thus holding the charge of misconduct proved which was accepted by the
disciplinary authority and he was removed from service. According to him, the punishment was disproportionate.
Charges were also not proved during the inquiry, accordingly the workman has prayed for his reinstatement with all
benefits setting aside his termination.
4.
The case of Management is that the workman willfully absented himself from duty from 9-4-1984 . Hence the
charge sheet was issued against him. He did not attend the inquiry inspite of notice hence, according to Rule-9(23) of
Railway Servant Disciplinary and Appeal Rules1968 ex-parte inquiry was conducted. He was found guilty of charges
consequently removed on 31-5-1985. He came back after 15 years of removal hence his claim is bad due to delay and
latches on his part. The inquiry held was perfectly legal and punishment was not disproportionate.
5.
On the basis of the pleadings, following preliminary issue was framed by my learned predecessor.
1.
“The workman did not appear, hence closing his evidence, evidence of Management was taken by
my learned predecessor. The Management filed affidavits of two witnesses and proved inquiry.”
2.
‘‘Vide his order dated 7-3-2017,my learned predecessor held the inquiry not justified in law and
Management was called upon to prove misconduct.”
6.
The Management has relied on the statement of other two witnesses but no one appeared for workman for cross-
examination. From the statement of Manangement witnesses and documents, charges of unauthorized absence are
proved. Now the question arises as to whether the punishment is dis-propritionate or not and whether the workman is
entitled to any relief .
6.
The proved charges is unauthorized absence of more than one year as it is misconduct in service rules,
warranting removal from service, hence punishment of removal from service by Management is held not disproportionate
to charge. Further more the workman has raised the dispute after 15 years of his removal. There is nothing on record to
show that he kept the dispute alive during this period. Hence he is guilty of delay and latches on his part. For this
reason also he is not entitled to any relief.
7. On the basis of above discussion, following award is passed:-
A.
The action of removal of the workman from services on 31-5-1985 is legal and justified.
B.
The Workman is held entitled to no relief.
8.
Let the copies of the award be sent to the Government of India, Ministry of Labour & Employment as per rules.
P. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer
[Hkkx II—[k.M 3(ii)]
Hkkjr dk jkti=k % uoEcj 30] 2019@vxzgk;.k 9] 1941
7839
ubZ fnYyh] 25 uoEcj] 2019
dk-vk- 2065-&vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 ¼1947 dk 14½ dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj LVsV
cSad vkQW ifV;kyk ds izca/kra= ds lac) fu;kstdksa vkSj muds deZdkjksa ds chp vuqca/k esa fufnZ’V vkS|ksfxd fookn esa dsUnzh;
ljdkj vkS|ksfxd vf/kdj.k ua- 2 fnYyh ds iapkV ¼lanHkZ la[;k 52@2009½ dks izdkf'kr djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj dks 25-
11-2019 izkIr gqvk FkkA
[la- ,y&12011@14@2009&vkbZvkj ¼ch-1½]
Ckh- ,l- fc"V] voj lfpo
New Delhi, the 25th November, 2019
S.O. 2065.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. No. 52/2009) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court No.-II,
Delhi as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of State Bank of Patiala and their
workmen, received by the Central Government on 25.11.2019.
[No. L-12011/14/2009-IR(B-1)]
B. S. BISHT, Under Secy.
ANNEXURE
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-II, NEW DELHI
Present: Smt. Pranita Mohanty, Presiding Officer, C.G.I.T.-Cum-Labour
Court-II, New Delhi
INDUSTRIAL DISPUTE CASE NO. 52/2009
Date of Passing Award- 19th September, 2019
Between:
Shri Rakesh Kumar Chadda,
5, Nashvilla Road,
Near Chayadeep Cinema,
Dehradun.
…Workman
Versus
1.
Regional Manager,
State Bank of Patiala,
Haridwar Road,
Dehradun-
2.
Branch Manager,
State Bank of Patiala,
21, Vidhan Sabha Marg,
Lucknow.
…Managements
Appearances:-
None for the workman (A/R)
: For the Workman
None for the managements (A/R
: For the Managements
AWARD
The Government of India in Ministry of Labour & Employment has referred the present dispute existing
between employer i.e. the management of State Bank of Patiala, and its workman/claimant herein, under clause (d) of
sub section (1)and sub section (2A) of section 10 of the Industrial Dispute Act 1947 vide letter No. L-12011/14/2009
(IR(B-I) dated 27.08.2009 to this tribunal for adjudication to the following effect.
“Whether the action of the management of State Bank of Patiala in discontinuing/terminating services of
Shri Rakesh Kumar Chadda, Deposit collector w.e.f 26.08.2005 without any notice and compensation in
7840
THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 30, 2019/AGRAHAYANA 9, 1941 [PART II—SEC. 3(ii)]
violation of section 25-F,G, and H of the ID Act is justified? If not, what relief the concerned workman is
entitled to?’’
The claimant filed a claim statement pleading therein that he was working was a Deposit Collector for the
management being appointed in the month of February 1990. During the course of employment he was discharging his
duties to the utmost satisfaction of the management. On 26.08.2005 the management without assigning any reason
illegally terminated the service of the claimant/workman and while doing so no notice for retrenchment, notice pay, or
retrenchment compensation was paid to him in compliance to the provision of section 25 of the ID Act. All
representations made by him to the management remained un-attendant since the date of termination he is unemployed.
The workman then espoused his cause to the union and a demand notice was served. The matter was agitated before the
Labour Commissioner where conciliation proceeding was taken up. Since the conciliation failed the Appropriate
Government referred the matter to this tribunal for adjudication.
Being noticed the claimant filed the claim statement and the management filed a WS refutting the claim of the
workman and stating that the claim is not maintainable since there exists no employer employee relationship between the
management and the workman. He might have worked through the contractor who in turn had terminated his service.
On this rival pleading following issues were framed for adjudication.
ISSUES
1.
Whether the proceeding is maintainable.
2.
Whether the service of the workman was terminated illegally w.e.f. 26.08.2005.
3.
To what relief the workman is entitled to.
As per the claim statement the claimant was working for the management w.e.f. 02/1980 as Deposit Collector and
during his engagement he was discharging his duty to the utmost satisfaction of the employer. On 26.08.2005 the
management terminated his service without following the procedure laid down under law and at the time of termination
no notice of termination, notice pay, or retrenchment compensation was paid to him. Though several occasions the
claimant/workman had orally requested the management for his reinstatement into service, no action was taken on the
same. Finding no other way he approach the Labour Commissioner were conciliation proceeding was taken up but no
fruitful result could be achieve. The appropriate government since referred the matter for adjudication notice was issued
to the respondent management.
In the WS the respondent has taken a plea that the workman was never appointed by the bank as a Deposit
Collector. The claimant was given the agency for collection of deposit for a particular scheme called Janta Deposit
Scheme and his relationship with the Bank was only of an agent. He was neither being paid salary nor wage but given
commission on the total amount collected by him from the public under the scheme. There was an agreement between the
bank and the claimant which expect bringing an end to the relationship of the claimant with the bank as its agent.
When the matter was taken up for the hearing the claimant did not appear to adduce any evidence. Accordingly
the management did not adduce the evidence. Since the claim of the claimant has not been supported by any evidence
this tribunal has no other option than to pass a no claim award. Hence, ordered.
ORDER
The reference be and the same is answered against the claimant who has not entitled to any relief as preferred.
This award is accordingly passed. Send a copy of this award to the appropriate government for notification as required
under section 17 of the ID act 1947.
The reference is accordingly answered.
Dictated & Corrected by me.
PRANITA MOHANTY, Presiding Officer
19th September, 2019
[Hkkx II—[k.M 3(ii)]
Hkkjr dk jkti=k % uoEcj 30] 2019@vxzgk;.k 9] 1941
7841
ubZ fnYyh] 25 uoEcj] 2019
dk-vk- 2066-&vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 ¼1947 dk 14½ dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj Hkkjrh;
LVsV cSad ds izca/kra= ds lac) fu;kstdksa vkSj muds deZdkjksa ds chp vuqca/k esa fufnZ’V vkS|ksfxd fookn esa dsUnzh; ljdkj
vkS|ksfxd vf/kdj.k ukxiqj ds iapkV ¼lanHkZ la[;k 10@2012&13½ dks izdkf'kr djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj dks 25-11-2019
izkIr gqvk FkkA
[la- ,y&12012@27@2012&vkbZvkj ¼ch-1½]
Ckh- ,l- fc"V] voj lfpo
New Delhi, the 25th November, 2019
S.O. 2066.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. No. 10/2012-13) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
Nagpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of State Bank of India and their
workmen, received by the Central Government on 25.11.2019.
[No. L-12012/27/2012-IR(B-1)]
B. S. BISHT, Under Secy.
ANNEXURE
BEFORE SHRI S.S.GARG, PRESIDING OFFICER, CGIT-CUM-LABOUR COURT, NAGPUR
Case No. CGIT/NGP/10/2012-13
Date:-23.10.2019
Party No.1(a):
The Asstt. General Manager,
State Bank of India, Administrative Office,
S.V. Patel Marg,
Nagpur.
Party No.1(b):
The Dy. General Manager,
State Bank of India, Administrative Office,
S.V. Patel Marg,
Nagpur.
V/s.
Party No.2:
Shri R.N.Ingle,
R/o Laxmi Vihar Colony, Kulkarni Vihar,
Mangrulpir, Tq. Mangrulpir,
Distt. Washim (M.S)
AWARD
(Dated:-23rd October, 2019)
In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub-section 2(A) of section 10 of
Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) (“the Act” in short), the Central Government has referred the industrial
dispute between the employers, in relation to the Management of State Bank of India and their Workman, Shri R.N.Ingle,
for adjudication, as per letter No.L-12012/27/2012 IR (B-I) Dated 18.07.2012, with the following schedule:-
“Whether the action of the Management of State Bank of India in imposing the punishment of be
discharged from the Bank’s Service with superannuation benefits upon Shri R.N.Ingle, Sr. Assistant vide
their order dated 18.11.2009, is legal and justified? Whether the workman is entitled for his reinstatement
in service with full back wages and continuity in service? To what relief the workman is entitled to?”
2.
On receipt of the reference, parties were noticed to file their respective statement of claim and written statement,
in response to which, the workman Shri R.N. Ingle, (“the workman” in short) filed the statement of claim and the
management of State Bank of India (“party no.1” in short) filed the written statement.
3.
The case of the workman as presented in the statement of claim was that, he was appointed on 03.03.1990 as a
post of Cashier on compassionate ground. Thereafter, he was promoted as Sr. Asstt. at Shendurjana. In auditor query, he
was transferred to Telhara in the year 2009. In the year of 2009, workman had been issued a discharge letter from Party
No. 1 with punishment of discharge from bank service with superannuation benefits.
7842
THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 30, 2019/AGRAHAYANA 9, 1941 [PART II—SEC. 3(ii)]
4.
According to the workman, management issued a charge sheet on 03.012.2008 for fraudulent transaction and
gross violation of procedure while working as Single Window Operator. Enquiry was conducted, in which, four charges
were proved and three were not proved. He also asserted that, Disciplinary Authority was concurred with view of the
Enquiry Officer and a show cause notice was issued on 29.09.2009. After the reply, Disciplinary Authority punished him
as discharged from service. Against this order, he filed an appeal before the Dy. General Manager, but the appeal was
dismissed on 27.01.2010.
5.
On behalf of the workman, it was also asserted that, since childhood, he wanted to achieve a good post in the
State Bank of India. He also asserted that, Enquiry Officer as well as Appellate Authority not considering his defence
because, no complaint regarding withdrawal was filed against him by the account holder. He also asserted that Enquiry
Officer as well as Appellate Authority has not considered all the facts which were raised by him but they passed a harsh
punishment of dismissal.
6.
According to the workman, punishment awarded by the Disciplinary as well as Appellate Authority is illegal,
contrary to the provision of law, against the principle of natural justice and disproportionate because, these charges do
not show mens-ria of workman. He also prayed that, the same is liable to be quashed and set aside. He also prayed that,
just and proper to reinstate the workman on his usual post with full back wages and continuity of service.
7.
In the written statement, management denied all these facts by asserting that, workman had committed serious
irregularity, his explanation was also not proper, so, the controller decided to initiate disciplinary action against the
workman. Enquiry Officer gave full opportunity to the workman to defend his case. During the enquiry, the workman
was represented by his defence representative. According to the management, enquiry was conducted fairly, properly
and by following the principles of natural justice.
8.
Disciplinary Authority issued a show cause notice to the workman along with enquiry report and punishment
was properly passed. They also asserted that, workman filed an appeal, which was also decided on merit after giving full
opportunity to the workman and final order was passed on 18.11.2009.
9.
In para 1.6 of written statement it was asserted that, earlier also the workman had committed misconduct by
borrowing money from the customers and remained unauthorisedly absent for 143 days, which misconduct was duly
proved and the punishment was accepted by the workman. At that time the Bank take lenient view and imposed a mild
punishment of ‘Censure’ under para 521(7) of Shastri Award, in order to give one more chance of improvement.
However, the workman instead of improving himself has again committed serious misconducts which resulted in his
discharge from bank’s service.
10.
According to the management, workman was committing a serious misconduct which, resulted in his discharge
from his bank service. According to the management, the workman is not entitled to any relief. So, he prayed to dismiss
the statement of claim and to answer the reference in favour of management and negative to the workman.
11.
Workman filed rejoinder in same footing as statement of claim. Workman denied all material fact which was
asserted in written statement. He takes plea that, contents of facts mentioned in written statement are not proved by the
Party No.1., hence he did not admit these fact. Reply to the Para No. 1.6, the workman asserted that, contents of this para
are groundless and not strictly proved by the Party No.1 as no opportunity was given to the workman. In this regard to
show his goodness, hence according to him contents of paragraph are false, in this way by filing rejoinder workman
denied in to-to being false.
12.
This Tribunal on 02.02.2018 decided validity of departmental enquiry by passing following order, “The
departmental enquiry held against the workman is legal and proper and in accordance with principle of natural justice.”
Point of determination:-
1. “Whether management of S.B.I. in imposing the punishment to the workman is legal and justified?”
2. “Whether workman entitled for reinstate in service?”
3. “Whether workman entitled any other relief?”
Reason for decision:-
13.
On behalf of workman it was argued that, Party No.1 did not provide him full opportunity to defend his case,
punishment of discharged from the service with superannuation benefit without qualification from future employment is
hars and he is not responsible for any consequence. He also argued that whole charges were proved and three were not
proved, but charges were incorrect and unjustified. He also argued that, defence of the Party No.1 is not taken into
consideration the document submitted by the account holder of the Bank and all account holder has categorically stated
their withdrawals and the received the concerned amount. He also argued that, no monetary loss was caused to the Bank,
no misappropriation of the amount was committed by the Party No.2 and also argued that, imposing such type of heavy
punishment is contrary to provision of law and principle of natural justice. He also argued that, dismissal from the service
[Hkkx II—[k.M 3(ii)]
Hkkjr dk jkti=k % uoEcj 30] 2019@vxzgk;.k 9] 1941
7843
he was shocked and suffered from Heart Attack, because he only bread runner of his family and he is heavy indebted of
Bank loan so he prayed that he will be reinstated as his usual post with full back wages and continuity of service. All
above argument was denied by the Party No.1. Now, I want to see the argument of Party No.1.
14.
On behalf of management written argument was filed by asserting that, the workman had earlier also committed
misconduct by borrowing money from the customers and remaining unauthorisedly absent for a 143, which misconduct
was duly proved and the punishment was accepted by the workman. The Bank had taken lenient view and had earlier
imposed a very mild punishment of ‘Censure’ under para 521(7)(a) of Sastry Award, in order to give one more chance of
improvement. However, the workman instead of improving himself has again committed serious misconducts which
resulted in his discharge form Bank’s service.
15.
On behalf of management it was also argued that, the workman was g iven every opportunity to defend his case,
in fact the workman has himself admitted during the course of enquiry that due to oversight the signature on the vouchers
remained to be taken and also argued that, the important point to be considered that this was not the first time when the
charges are leveled against the workman. On behalf of Party No.1 during the pendency f the domestic enquiry for the
first charge sheet another charge sheet bearing No.AGM(admin)/DISC/2009-10/467 dt.11th Nov.2009 was also issued to
him, for certain other lapses committed by him while working at Shendurjana Branch as Single Window Operator. On
the basis of the workman they prayed that, Tribunal t fist decide the validity of the enquiry and perversity of the findings
of the enquiry officer before arriving at any decision regarding the punishment.
16.
On behalf of workman he examined himself as P.W.1 on the basis of evidence on which was cross-examined in
this Tribunal. Now, I want to discuss some facts come out in this cross-examination. discuss of the evidence with
reference to argument of the workman…..as workman stated that, opportunity of cross-examination in departmental
enquiry was not given but in his court evidence, workman admitted in para 15 that, “Management produced the
documents and examined the witnesses in presence of myself and my defence representative ……cross examined the
witnesses…..had signed on the proceedings of the departmental enquiry. The contents of the departmental enquiry were
recorded correctly by the Enquiry Officer”.
17.
Workman also admitted that, “I was given scope to give evidence in my defence…..I had filed ten documents
before the Enquiry Officer…. I also examined myself as a witness in my defence. He also admitted in para 16 of his
evidence that, written brief in support of my case before the Enquiry Officer….received the final order of the
punishment……Appeal preferred against the order of punishment…..rejected by the Appellate Authority”.
18.
Workman relied on case law, “Union of India and others vs. S.K.Kapoor, (2011)4 SCC 589 and management
relied on case laws: -
(a)
State Bank of India and Jaipur vs. Nemi Chand Nalwaya, (2011)4 SCC 585.
(b)
Regional Manager, U.P.S.R.T.C., Etawah vs. Hoti Lal, AIR 2003 SC1463.
(c)
State Bank of India vs. Ramesh Dinkar Punde, (2006)7 SCC 218.
(d)
Bharat Forge Company Ltd.,vs. A.B. Zodge, AIR 1996 SC 1557.
19.
Now, I want to see the legal positions:-
(a)
“8 when a court is considering whether the punishment of “termination from service” imposed upon a
Bank employee is shockingly excessive or disproportionate to the gravity of the proved misconduct, the
loss of confidence in the employee will be an important and relevant factor. When an unknown person
comes to the Bank and claims to be the account holder of a long inoperative account, and a Bank
employee, who does not know such person, instructs his colleague to transfer the account from
“dormant” to “operative” category (contrary to the instructions regulating dormant accounts) without
any kind of verification, and accepts the money withdrawal form from such person, gets a token and
collects the amount on behalf of such person for the purpose of handing it over to such person, he in
effect enables such unknown person to withdraw the amount contrary to the banking procedures; and
ultimately, if it transpires that the peson who claimed to be the account-holder was an impostor, the
Bank cannot be found fault with if it says that it has lost confidence in the employee concerned. A
Bank is justified in contending that not only the employees who are dishonest, but those who are guilty
of gross negligence, are not fit to continue in its service.”
(b)
“10. If the charged employee holds a position of trust where honesty and integrity are inbuilt
requirements of functioning, it would not be proper to deal with the matter leniently. Misconduct in
such cases has to be dealt with iron hands. Where the person deals with public money or is engaged in
financial transaction or acts in a fiduciary capacity, highest degree of integrity and trust-worthiness is
must and unexceptionable.”
7844
THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 30, 2019/AGRAHAYANA 9, 1941 [PART II—SEC. 3(ii)]
(c)
“It is appropriate to remember that the power to impose penalty on a delinquent officer is conferred on
the competent authority either by an Act of legislature or rules made under the proviso to Article 309 of
the Constitution. If there has been an enquiry consistent with the rules and in accordance with
principles of natural justice what punishment would meet the ends of justice is a matter exclusively
within the jurisdiction of the competent authority. If the penalty can lawfully be imposed and is
imposed on the proved misconduct, the Tribunal has no power to substitute its won discretion for that
of the authority. The adequacy of penalty unless it is mala fide is certainly not a matter for the Tribunal
to concern itself with. The Tribunal also cannot interfere with the penalty if the conclusion of the
inquiry officer or the competent authority is based on evidence even if some of it is found to be
irrelevant or extraneous to the matter.
(d)
Delhi Cloth Mill’s case (supra) that before the proceeding are closed, an opportunity to adduce
evidence would be given if a suitable request for such opportunity is made by the employer to the
Tribunal, has been reiterated in Sankar Chakrabarty’s case after observing that on the question as to the
stage as t when leave toadduce further evidence is to be sought for, the decision of this Court in Cooper
Engineering Ltd. has not overruled the decision of this Court in Delhi Cloth Mill’s case. There is no
dispute in the present case that before the closure of the proceedings before the Tribunal, prayer was
made by the employer to lead evidence in support of the impugned order of dismissal. Hence denial of
the opportunity to the employer to lead evidence before the Tribunal in support of the order of
dismissal cannot be justified.”
20.
Judging the present case with touchstones of principles laid down in the above case laws, my humble opinion is
that, workman was not sincere in service. He was negligent about his duties. It also appears that, no complaint regarding
corruption, but irregularities were continuing in his carrier. He was punished by the Party No.1 for other charges even
after that he did not improve his work. It is common feature that, earning member has family liabilities; it may be quite
possible that, he has the liability of education of his children and loan, but this is not considered by this Tribunal for
setting-aside the punishment imposed by the competent authority, because Tribunal is not a appellate Court. Moreover,
he also availed the appellate rights before competent authority. It also appears that, disciplinary authority imposed him
punishment of discharge from the Bank service with retrial benefit i.e. Pension, Provident Fund and Gratuity. In my
opinion punishment imposed by the disciplinary authority and confirmed by the appellate authority is proper and
justified. Hence it is ordered.
ORDER
The action of the Management of State Bank of India in imposing the punishment of be discharged from
the Bank’s Service with superannuation benefits upon Shri R.N.Ingle, Sr. Assistant vide their order dated
18.11.2009, is legal and justified. Workman is not entitled for reinstatement in service. He is not entitled to any
other relief.
S. S. GARG, Presiding Officer
ubZ fnYyh] 25 uoEcj] 2019
dk-vk- 2067-&vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 ¼1947 dk 14½ dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj vkbZlh
vkbZlh cSad fya- ds izca/kra= ds lac) fu;kstdksa vkSj muds deZdkjksa ds chp vuqca/k esa fufnZ’V vkS|ksfxd fookn esa dsUnzh;
ljdkj vkS|ksfxd vf/kdj.k t;iqj ds iapkV ¼lanHkZ la[;k 20@2006½ dks izdkf'kr djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj dks
25-11-2019 izkIr gqvk FkkA
[la- ,y&12012@216@2005&vkbZvkj ¼ch-1½]
Ckh- ,l- fc"V] voj lfpo
New Delhi, the 25th November, 2019
S.O. 2067.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. No. 20/2006) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court Jaipur
as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of ICIC Bank Ltd. and their workmen,
received by the Central Government on 25.11.2019.
[No. L-12012/216/2005-IR(B-1)]
B. S. BISHT, Under Secy.
[Hkkx II—[k.M 3(ii)]
Hkkjr dk jkti=k % uoEcj 30] 2019@vxzgk;.k 9] 1941
7845
vuqca/k
dsUnzh; ljdkj vkS|ksfxd vf/kdj.k ,oa Je U;k;ky;]
t;iqj lh-th-vkbZ-Vh- izdj.k la- 20@2006
jk/kkeksgu prqosZnh] ihBklhu vf/kdkjh
jsQjsUl ua- L-12012/216/2005–IR(B-I) fnukad 09/01/2006
eksgEen egewn vkye iq= Jh eksgEen Qjhn
'kfu'pj efUnj ds fiNs]
dPph cLrh] tokgj uxj] t;iqjA
cuke
1-
eq[; dk;Zdkjh vf/kdkjh]
vkbZ-lh-vkbZ-lh- cSad fyfeVsM
vkbZ-lh-vkbZ-lh- cSad VkWoj
ckUnzk & dqykZ dkWEiysDl]
eqEcbZ & 400051
2-
'kk[kk izcU/kd]
vkbZ-lh-vkbZ-lh- cSad fyfeVsM
,l-,e-,l- vLirky ds lkeus
t;iqj
izkFkhZ dh vksj ls % Jh vkj-lh- tSu&izfrfuf/k
vizkFkhZ dh vksj ls % Jh vkyksd Qrsgiqfj;k&izfrfuf/k
% vf/kfu.kZ; %
fnukad % 12-&09&2019
1-
Je ea=ky; Hkkjr ljdkj] ubZ fnYyh }kjk fnukad 9-1-2006 dks fuEukafdr fookn vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e 1947
¼ftls vkxs ek= vf/kfu;e dgk tkosxk½ dh /kkjk 10 ¼1½ ¼M+h½ ,oa ¼2½¼,½ ds vUrXkZr iznRr 'kfDr;ksa ds iz;ksx esa bl vf/kdj.k
dks U;k;fu.kZ;u gsrq izsf"kr fd;k x;k “Whether the action of the management of the Bank of Rajasthan Ltd., Jaipur in
terminating the services of Shri Mohd. Mahmood Alam, Sub Staff on 4.3.2005 immediately after reinstated him on
4.3.2005 in compliance with the Award of CGIT, Jaipur is legal and justified? If not, what relief the claimant is entitled
to and from which date?”
2-
mi;qDrZ fookn izkIr gksus ij vf/kdj.k }kjk mHk;i{k dks vkgwr fd;k x;k vkSj izkFkhZ dks funsZ'k fn;k x;k fd og
vius nkos dk vfHkdFku izLrqr djsaA
3-
izkFkhZ us fnukad 21-6-2003 dks vius nkos dk vfHkdFku izLrqr fd;kA izkFkhZ ds vuqlkj mldh fu;qfDr foi{kh ds
v/khu pijklh de QjkZ'k ds in ij nSfud osru ij Qjojh 1998 esa gqbZ FkhA izkFkhZ us fnukad 15-09-2000 rd dk;Z fd;kA
rRi'pkr fnukad 16-09-2000 dks izkFkhZ dks voS/k :i ls lsokeqDr dj fn;k x;k ftlds fo:) izkFkhZ us vkS|ksfxd fookn
izLrqr fd;kA bl fookn dks dsUnzh; ljdkj vkS|ksfxd U;k;kf/kdj.k ,oa Je U;k;ky; t;iqj us vf/kfuf.kZr djrs gq, fnukad
4-11-2004 dks vokMZ ikfjr fd;kA vokMZ esa 16-09-2000 dks izkFkhZ dh lsokeqfDr dks voS/k ?kksf"kr djrs gq, izkFkhZ dks lsok dh
fujUrjrk ,oa ipkl izfr'kr foxr osru lfgr lsok esa ysus dk vkns'k fd;kA bl vokMZ ds vuqikyu eas fnukad 04-03-2005
dks izkFkhZ dks lsok esa fy;k x;k] fdUrq mlh fnu vkns'k ikfjr djrs gq, foi{kh us izkFkhZ dks vdkj.k lsokeqDr dj fn;kA
fnukad 04-03-2005 dks lsokeqfDr ds le; izkFkhZ dks dksbZ uksfVl ugha fn;kA uk gh uksfVl osru ,oa eqvkots dk Hkqxrku
fd;kA ek= ;g dgk x;k fd mls 24]120 :i;s o 4]580 :i;s ds nks cSadlZ psd fn;s tk jgsa gSa ysfdu okLro esa 24]120
:i;s dk cSadlZ psd gh izkFkhZ dks fn;k vkSj dqN jlhnksa vkSj dkxtksa ij izkFkhZ ds gLrk{kj djok fy;sA uksfVl osru ,oa
eqvkots dk dksbZ cSadlZ psd izkFkhZ dks ugha fn;k x;kA tks jkf'k uksfVl osru ,oa eqvkots dh crkbZ xbZ gS og jkf'k Hkh
fu;ekuqlkj ns; jkf'k ls de gSA jkT; ljdkj }kjk U;wure osru esa o`f) dj fn;s tkus ds mijkUr Hkh 900 :i;s ekfld dh
7846
THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 30, 2019/AGRAHAYANA 9, 1941 [PART II—SEC. 3(ii)]
nj ls Hkqxrku dk mYys[k fd;k x;kA izkFkhZ dh lsokeqfDr ds le; foi{kh ds v/khu vusd dfu"B Jfed dk;Zjr Fks rFkk
izkFkhZ dks lsokeqDr djus ds ckn u;s Jfedksa dh HkrhZ dh x;hA foi{kh us Jfedksa dh ofj"Brk lwph Hkh tkjh ugha dhA izkFkhZ us
foi{kh dks uksfVl nsdj M~;wVh ij ysus dk vkxzg fd;k ysfdu M~;wVh ij ugha fy;kA vr% foi{kh }kjk fnukad 04-03-2005 ls
dh xbZ lsokeqfDr dks voS/k ?kksf"kr dj lsok esa fujUrjrk ,oa leLr vkfFkZd ykHkksa lfgr izkFkhZ dks iqu% lsok esa fy;s tkus dk
vf/kdkjh ?kksf"kr fd;k tkosaA
4-
foi{khx.k us fnukad 10-6-2005 dks vius izfrmRrj esa nkos ds vfHkdFkuksa dks vLohdkj fd;k vkSj ;g dgk fd izkFkhZ
dks va'kdkyhu lQkbZ deZpkjh ds] dk;Z ds fy;s 900 :i;s ekfld osru ij j[kk x;k FkkA izkFkhZ ds nSfud dk;Z dh vof/k
izfr lIrkg 6 ?k.Vs ls de FkhA izkFkhZ dks bl vf/kdj.k }kjk ikfjr vokMZ ds vuqikyu esa M~;wVh ij ys fy;k x;k Fkk fdUrq
izkFkhZ ds fy;s dksbZ dk;Z miyC/k ugha FkkA bl dkj.k mls /kkjk 25 ¼,Q½ vf/kfu;e ds izko/kkuksa dh ikyuk djrs gq, fnukad
04-03-2005 dks lsok ls eqDr dj fn;k x;kA izkFkhZ dks uksfVl osru ,oa NaVuh eqvkots dh jkf'k dk cSadlZ psd mlh fnu
fn;k x;k ftls izkFkhZ us izkIr dj vius gLrk{kj fd;sA lsokeqfDr ds le; 4]580 :i;s dk psd i=kad 329262 ds lkFk fn;k
x;k FkkA izkFkhZ }kjk fn;s x;s uksfVl esa Hkh 4]580 :i;s vkSj 24]120 :i;s ds cSadlZ psd izkIr gks tkuk Lohdkj fd;k x;k
gSA va'kdkyhu lQkbZ deZpkfj;ksa dks osru muds dk;Z ?k.Vksa ds vuq:i fn;k tkrk gSA izkFkhZ dh lkIrkfgd dk;Z vof/k
N% ?k.Vs ls de FkhA jkT; ljdkj }kjk U;wure osru esa o`f) fd;s tkus dk izHkko izkFkhZ dh lsok ij ugha FkkA izkFkhZ ds fy;s
dk;Z miyC/k u gksus ds dkj.k mldh NaVuh dh xbZA blds ihNs dksbZ nqHkkZouk ;k vuqfpr Je&vH;kl ugha Fkk] blfy;s
lsokeqfDr dks oS/k ekurs gq, nkok fujLr fd;k tkosaA
5-
fnukad 27-6-2011 dks izkFkhZ dk izkFkZuki= Lohdkj djrs gq, foi{kh jktLFkku cSad dk foy; vkbZlhvkbZlhvkbZ cSad esa
gks tkus ij vkbZlhvkbZlhvkbZ cSad dks bl fookn esa la;ksftr djrs gq, la'kksf/kr 'kh"kZd izLrqr djus dk vkns'k izkFkhZ dks fn;k
x;kA
6-
izkFkhZ us viuh lk{; esa Loa; izkFkhZ eksgEen egewn vkye dks ijhf{kr fd;k rFkk dksbZ izys[k iznf'kZr ugha fd;kA
7-
foi{kh }kjk vius lk{; esa lquhy xgyksr mi egkizcU/kd dks ijhf{kr fd;kA izys[kh; lk{; esa izn'kZ&,e 1 ls
,e&5 izys[k iznf'kZr fd;sA
8-
fnukad 19 o 28-8-2019 dks eSusa mHk;i{k ds izfrfuf/k;ksa ds rdZ fordZ lqus vkSj lk{; dk ifj'khyu fd;kA
9-
izkFkhZ dk ;g rdZ gS fd bl vf/kdj.k ds vokMZ ds vuqikyu esa fnukad 4-3-2005 dks foi{kh us ;}fi izkFkhZ dks iqu%
lsok esa fy;k] ysfdu mlh fnu nqHkkZoukiwoZd 10 feuV i'pkr gh voS/k :i ls lsokeqDr dj fn;kA izkFkhZ dks 50 izfr'kr
foxr osru dk cSadlZ psd rks fn;k fdUrq uksfVl osru ,oa NaVuh eqvkots dk cSadlZ psd ugha fn;kA izkFkhZ dks mlh fnu
lsokeqDr dj nsuk foi{kh dh nqHkkZouk dk izek.k gSA izkFkhZ dks Qjojh 1998 ls ekpZ 2005 rd 7 o"kZ dh lsok ds vk/kkj ij
NaVuh eqvkotk fn;k tkuk FkkA tks 6 o"kZ dh x.kuk djrs gq, fn;k x;k gSA foi{kh us le; le; ij U;wure osru esa gqbZ
o`f) ds vk/kkj ij eqvkotk vkSj uksfVl osru dk Hkqxrku ugha fd;kA blds vfrfjDr izkFkhZ dh lsokeqfDr ds le; dksbZ
ofj"Brk lwph Hkh ugha cukbZ xbZA izkFkhZ ls dfu"Brj Jfedksa dks lsok esa j[krs gq, izkFkhZ dks lsokeqDr dj fn;kA bl izdkj
foi{kh }kjk fnukad 04-03-2005 dks izkFkhZ dh dh xbZ lsoklekfIr iqu% voS/k izekf.kr gksrh gSA vr% nkok Lohdkj fd;k tkosaA
mUgksusa vius rdZ ds leFkZu esa fuEukafdr U;kf;d n`"VkUr izLrqr fd;s %&
¼1½
2014 ¼4½ MCY;w-,y-lh- ¼jktLFkku½ 344 jkepUnz eh.kk o vU; cuke LVsV vkWQ jktLFkku
¼2½
2001 ¼1½ vkj-,y-vkj- 497 jktLFkku yfyr dyk vdkneh cuke tt yscj dksVZ
¼3½
¼1987½ 4 ¼lqizhe dksVZ dSlst½ 213 /kkjh xzke iapk;r cuke lkSjk"Vª etnwj egkjk"V la?k
¼4½
,-vkbZ-vkj- 2004 ¼lqizhe dksVZ½ 482 d`".k cgknqj cuke eSllZ iw.kkZ fFk;sVj o vU;
¼5½
2010 ¼124½ ,Q-,y-vkj- 700 gjftUnj flag cuke iatkc os;j gkmflax dkiksZjs'ku
¼6½
2017 ¼2½ MCY;w-,y-lh- 700 ¼jktLFkku½ ,e-Mh- vjcu dkWijsfVo cSad fyfeVsM t;iqj cuke n tt
vkS|ksfxd vf/kdj.k t;iqj
¼7½
2006 MCY;w-,y-lh- ¼;w-lh-½ 491 lhrkjke ikjhd cuke tt yscj dksVZ o vU;
[Hkkx II—[k.M 3(ii)]
Hkkjr dk jkti=k % uoEcj 30] 2019@vxzgk;.k 9] 1941
7847
¼8½
flfoy vihy la[;k 6188@2019 lqizhe dksVZ t;Urh HkkbZ jkoth HkkbZ iVsy cuke E;wfufliy dkmfUly
uj[ksM+ o vU; & fu.kZ; frfFk 21-8-2019
¼9½
,-vkbZ-vkj- 1968 ¼lqizhe dksVZ½ 1413 xksiky d`".kk th dsrdj cuke eksgEen gkth yrhQ o vU;A
¼10½
flfoy vihy la[;k 3701@2015 ¼lqizhe dksVZ½ xksjh'kadj cuke LVsV vkWQ jktLFkku & fu.kZ; frfFk
16-04-2015
10-
foi{kh dh vkSj ls izkFkhZ ds rdksZa dks vLohdkj djrs gq, ;g dgk x;k gS dh foi{kh us bl vf/kdj.k ds le{k iwoZ esa
izLrqr tokc esa ;g dgk Fkk fd cSad ds ikl izkFkhZ ds fy;s dksbZ dk;Z miyC/k ugha gSA dk;Z u gksus ds dkj.k izkFkhZ dh
lsokeqfDr /kkjk 25 ¼,Q½ vf/kfu;e dh ikyuk djrs gq, dh xbZ gSA izn'kZ& ,e 3 i= ds lkFk uksfVl osru ,oa NaVuh
eqvkots dh jkf'k foxr osru lfgr izkFkhZ dks nh xbZ gSA ftldk izek.k izn'kZ& ,e 1 Mkd forj.k iqfLrdk esa izkFkhZ ds
gLrk{kjksa ds :i esa miyC/k gSA izkFkhZ us viuh izfrijh{kk esa ;g Lohdkj fd;k gS fd izn'kZ& ,e 1 ij mlds gLrk{kj gSA mls
tks psd fn;s x;s Fks og mlus nwljh cSad esa Mkys FksA bl fLFkfr esa tc izkFkhZ psdksa dks vius [kkrs esa tek djokuk Lohdkj
dj jgk gks] ;s izekf.kr gks tkrk gS fd nksuksa psdksa dh jkf'k 24]120 :i;s o 4]580 :i;s dk izkFkhZ dks Hkqxrku gks pqdk gSA
pwafd izkFkhZ ,d va'kdkyhu deZpkjh Fkk vkSj foi{kh ds ikl dksbZ dk;Z 'ks"k ugha Fkk] blfy;s mls lsokeqDr fd;k tkuk
vko';d FkkA vf/kfu;e dh /kkjk 25 ¼,Q½ ds izko/kkuksa dk vuqikyu djrs gq, dh xbZ lsoklekfIr oS/k gSA izkFkhZ us ,slh dksbZ
lk{; izLrqr ugha dh gS fd mlls dfu"Brj Jfed dks lsokeqfDr ds ckn fu;kstu esa j[kk x;k gksa lkFk gh dsUnz ljdkj }kjk
lanfHkZr fookn esa Hkh ;g fcUnq lfEefyr ugha gS blfy;s vf/kdj.k dks lanfHkZr fookn rd gh lhfer jguk pkfg;sA mUgksus
vius rdZ ds leFkZu esa fuEukafdr U;kf;d n`"VkUr izLrqr fd;s %&
¼1½
¼2014½ 7 ¼lqizhe dksVZ dSlst½ 190 gjh uUnu izlkn o vU; cuke ,Q-lh-vkbZ- o vU;
¼2½
MCY;w-,y-lh- ¼jktLFkku½ 2000 ¼;w-lh-½] 30 gokflag cuke n ,M~fefuLVªsVj d`f"k mit e.Mh lehrh]
lknqyiqj
¼3½
vkj-,y-vkj- 2001 ¼1½ 154 jkexksiky lSuh cuke nh tt yscj dksVZ ua- 2 t;iqj o vU;
11-
mHk;i{k ds rdksZa] lk{; ,oa U;kf;d n`"VkUrksa esa ikfjr fof/k ij euu ds mijkUr bl fookn esa fuEufyf[kr
fopkj.kh; fcUnq mRiUu gq, gS %&
fcUnq la[;k 1 %& D;k izkFkhZ dks foi{kh }kjk iwokZxzg xzLr gksdj nqHkkZoukiwoZd fnukad 04-03-2005 dks lsokeqDr fd;k x;k tks
vuqfpr Je O;ogkj gS \
fcUnq la[;k 2 %& D;k fnukad 04-03-2005 dks izkFkhZ dks lsokeqDr djrs le; vf/kfu;e dh /kkjk 25 ¼,Q½ ds izko/kkuksa ds
vuq:i foi{kh }kjk uksfVl osru ,oa NaVuh izfrdj dk Hkqxrku ugha fd;k x;k \
fcUnq la[;k 3 %& D;k izkFkhZ dh lsoklekfIr ds le; foi{kh us izkFkhZ ls dfu"Brj Jfedksa dks lsok esa j[kk rFkk lsok lekfIr
ds i'pkr u;s Jfedksa dk Hkh fu;ksftr fd;k \
fcUnq la[;k 4 %& vuqrks"k \
12-
mHk;i{k ds rdksZa lk{; ds ifj'khyu ,oa U;kf;d n`"VkUrksa esa ikfjr fof/k ij euu ds mijkUr fopkj.kh; fcUnqvksa ij
fu.kZ; fuEukuqlkj gS %&
fopkj.kh; fcUnq la[;k 1 %&
bl fcUnq ds vUrxZr ;g fopkj.kh; gS fd D;k izkFkhZ dks nqHkkZoukiwoZd ,oa iwokZxzg xzLr gksdj bl vf/kdj.k ds
vf/kfu.kZ; ds vuqikyu ds i'pkr mlh fnu vFkkZr fnukad 04-03-2005 dks foi{kh }kjk lsokeqDr dj fn;k tkuk vuqfpr
Je&vH;kl gS \ izkFkhZ dh vksj ls ;g dgk x;k gS fd fnukad 04-03-2005 dks mls fcuk fdlh dkj.k lsokeqDr dj fn;k
x;kA foi{khx.k dh ;g dk;Zokgh nqHkkZoukiwoZd vuqfpr Je vHlkl gSA foi{kh us vius lk{; esa ;g dgk gS fd izkFkhZ dks
fnukad 04-03-2005 dks izn'kZ& ,e 3 i= tkjh fd;k x;k ftlesa ;g vafdr gS fd pwafd cSad ds ikl izkFkhZ ds fy;s dksbZ dk;Z
miyC/k ugha gS] ,slh fLFkfr esa izkFkhZ dks cSad ds fu;kstu esa vkSj vf/kd le; fu;ksftr j[kk tkuk laHko ugha gSA izkFkhZ dh
7848
THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 30, 2019/AGRAHAYANA 9, 1941 [PART II—SEC. 3(ii)]
vksj ls bl lEcU/k esa ekuuh; lokZsPp U;k;ky; }kjk ikfjr fu.kZ; /kkjh xzke iapk;r cuke lksjk"Vª etnwj egktu la?k rFkk
ekuuh; jkt- mPp U;k;ky; }kjk blh fu.kZ; ij vk/kkfjr fu.kZ; jkepUnz eh.kk o vU; cuke LVsV vkWQ jktLFkku izLrqr
fd;k x;k gSA ekuuh; mPpre U;k;ky; us bl fu.kZ; esa ;g dgk gS fd ;kphx.k tks fyfid ds in ij lsokjr Fksa] dh
lsoklekfIr ds mijkUr mUgsa mPPk U;k;ky; }kjk Hkfo"; esa gksus okyh fjfDr;ksa ij vo'kksf"kr dj fy;s tkus dk fu.kZ; fn;k
x;k Fkk] fdUrqa lsok esa iquLFkkZiu ds rqjUr ckn ;kphx.k dh lsoklekfIr NaVuh ds ek/;e ls fd;k tkuk nqHkkZoukiw.kZ gSA blh
izdkj jkepUnz eh.kk o vU; cuke LVsV vkWQ jktLFkku ds fu.kZ; esa ekuuh; jkt- mPp U;k;ky; us Je U;k;ky; }kjk ikfjr
lsok eas iqu% LFkkiu ds vf/kfu.kZ; ds mijkUr mlh fnu lsok dk lekiu fd;k tkuk fo}s"k iw.kZ ekuk gSA bu nksuksa fu.kZ;ksa esa
of.kZr rF; gLrxr fookn ds rF;ksa ls fHkUu rF;kas ij vk/kkfjr gS D;ksafd jkePkUnz eh.kk ds fu.kZ; esa ;kph dh lsok foi{kh
}kjk fofu;fer dh tk pqdh FkhA bl fofu;eu ds mijkUr Hkh NaVuh ds vk/kkj ij lsok dk lekiu fo}s"k iw.kZ ekuk x;kA
/kkjh xzke iapk;r cuke lksjk"Vª etnwj egktu la?k ds fu.kZ; esa Hkh deZdkj dks foi{kh fu;kstd }kjk nh xbZ lgefr ds
vk/kkj ij 2@3 foxr osru lfgr lsok esa iqu%LFkkfir fd;k tkus dk mPp U;k;ky; us vkns'k fn;k FkkA bl ij Hkh iqu%
LFkkiu ds rqjUr ckn lsoklekIr fd;k tkuk nqHkkZoukiwoZd ekuk x;kA gLrxr fookn esa ;kph va'kdkyhd nSfud osru Hkksxh
deZpkjh gS ftldh lkIrkfgd lsok vof/k N% ?k.Vs ek= gksuk dgk x;k gSA ;kph dh lsok dk;Z miyC/k uk gksus ds vk/kkj ij
lekIr dh xbZ gSA foi{kh dk ;g vk/kkj izkjEHk ls gh jgk gS fd dk;Z miyC/k u gksus ls izkFkhZ dks fu;kstu esa j[kk tkuk
lEHko ugha gSA bl fLFkfr esa foi{kh dk iwokZxzg xzLr gksuk vFkok nqHkkZoukiwoZd lsoklekIr djuk izekf.kr ugha ekuk tk ldrk
gSA
13-
foi{kh dh vksj ls izLrqr fu.kZ; gjh uUnu izlkn o vU; cuke ,Q-lh-vkbZ- o vU; esa ekuuh; mPpre U;k;ky; us
;g dgk gS fd ,sls deZdkjksa dks tks nSfud osru Hkksxh Fks vkSj ftudh lsok;sa dkQh igys lekIr dj nh xbZA lsoklekfIr dks
bl rduhdh vk/kkj ij voS/k Bgjk;k x;k fd fu;kstd us vf/kfu;e dh /kkjk 25 ¼,Q½ ds izko/kkuksa ds ikyuk ugha dh & rks
,sls deZdkjksa dks lsok esa iquLFkkZiuk fd;k tkus dk vuqrks"k fn;k tkuk dfBu gksxkA ekuuh; mPpre U;k;ky; us blh fof/k
esa ;g Hkh dgk gS fd tc lsoklekfIr ek= blh vk/kkj ij voS/k ikbZ xbZ gks fd NaVuh izfrdj ,oa uksfVl osru dk Hkqxrku
vf/kfu;e dh /kkjk 25 ¼,Q½ ds izko/kkuksa ds vUrxZr ugha fd;k x;k Fkk] rks ,slh fLFkfr esa deZdkj dh lsok esa iquLFkkZiuk ds
mijkUr Hkh izcU/ku ds le{k ;g fodYi [kqyk jgrk gS fd og deZdkj dh lsok NaVuh izfrdj ,oa uksfVl osru dk Hkqxrku
djus ds i'pkr dj ldsaA ,slk deZdkj pwafd nSfud osru ds vk/kkj ij dk;Zjr Fkk blfy;s lsok esa iqu% LFkkfir gks tkus ds
mijkUr Hkh mls lsok esa fofu;eu dk vf/kdkj ugha gSA foi{kh dk iwokZxzg xzLr gksdj vFkok nqHkkZoukiwoZd lsok lekIr djuk
izekf.kr ugha gksrk gSA
14-
ekuuh; jkt- mPp U;k;ky; }kjk jktLFkku yfyr dyk vdkneh cuke tt yscj dksVZ fu.kZ; eas rF;ksa dk
foLr`r o.kZu miyC/k ugha gks ldk gSA ;kfpdk dks xzg.k dh voLFkk ij gh ekuuh; mPp U;k;ky; }kjk vLohdkj dj fn;k
x;k FkkA foi{kh dh lsok esa fu;qfDr dh izd`fr D;k Fkh vkSj fdu ifjfLFkfr;ksa esa lsoklekfIr dh xbZ & dh tkudkjh ugha gks
ldh gS vr% ;g fu.kZ; izkFkhZ ds i{k leFkZu gsrq i;kZIr ugha gSA vr% ;g fcUnq izkFkhZ ds fo:) fuf.kZr fd;k tkrk gSA
fopkj.kh; fcUnq la[;k 2 %&
bl fcUnq ds vUrxZr ;g foospuh; gS fd D;k foi{kh }kjk fnukad 04-03-2005 dks izkFkhZ dh lsoklekIr djrs le; vf/kfu;e
dh /kkjk 25 ¼,Q½ ds izko/kkuksa ds vuq:i uksfVl osru ,oa NaVuh izfrdj dk Hkqxekr ugha fd;k x;k \
15-
izkFkhZ us vius lk{; esa ;g dgk gS fd fnukad 04-03-2005 dks lsokeqDr fd;s tkrs le; mls uk rks uksfVl osru dk
Hkqxrku fd;k vkSj uk gh NaVuh eqvkots dk Hkqxrku fd;kA izkFkhZ ;g Hkh dgrk gS fd fnukad 04-03-2005 dks mls uksfVl
osru o NaVuh izfrdj ds :i esa cSadlZ psd ugha fn;k x;k tks uksfVl osru ,oa eqvkots dh jkf'k nsuk crk;k x;k gSA ;g
jkf'k fu;ekuqlkj ns; jkf'k ls de Hkh gSA blds foifjr foi{kh dh vkSj ls lk{kh lqfuy xgyksr us ;g dgk gS fd fnukad
04-03-2005 dks /kkjk 25 ¼,Q½ vf/kfu;e ds vUrxZr ns; NaVuh eqvkots dh jkf'k o uksfVl&is dh ,ot esa dqy jkf'k 4]580
:i;s dk Hkqxrku psd la[;k 329262 izn'kZ& ,e&3 i= }kjk fd;k x;kA izn'kZ& ,e 3 i= izkFkhZ dks fi;ksu cqd ds tfj;s
fMyhoj fd;s x;s FksA fi;ksu cqd izn'kZ& ,e 1 ij **, ls ch** vkSj **lh ls Mh** gLrk{kj eksgEen egewn vkye ds gS tks
mlus esjs lkeus fd;s FksA** blh dze esa izkFkhZ us viuh izfrijh{kk esa ;g Lohdkj fd;k gS fd izn'kZ& ,e 1 ij **, ls ch** vkSj
**lh ls Mh** gLrk{kj mlh ds gSa] fdUrq izkFkhZ ;g dgrk gS fd ;s gLrk{kj mlls tcjnLrh 4&5 vknfe;ksa us feydj djok;s
FksA fnukad 04-03-2005 dks izn'kZ& ,e 1 gLrk{kj mlus ugha fd;s] ckns esa djok;sA** fdUrq izkFkhZ bl izdkj 4&5 O;fDr;ksa
[Hkkx II—[k.M 3(ii)]
Hkkjr dk jkti=k % uoEcj 30] 2019@vxzgk;.k 9] 1941
7849
}kjk cyiwoZd gLrk{kj djok;s tkus ds lEcU/k esa fdlh ls dksbZ ifjokn djus vFkok iqfyl esa izFke lwpuk nsus ds rF; ls
bUdkj djrk gSA izkFkhZ ;g Hkh Lohdkj djrk gS fd izn'kZ& ,e 1 fi;ksu cqd **bZ ls ,Q** vkSj **th ls ,p** mlds }kjk fy[kh
xbZ ckrsa gSaA izkFkhZ ;g Hkh Lohdkj djrk gS fd mls tks psd fn;s x;s Fks mUgsa og nwljh cSad esa tek djok;s FksA ;g ih-,u-ch-
dh ?kkVxsV 'kk[kk FkhA izkFkhZ ;g Hkh dgrk gS fd mlus Mh-ih- iqtkjh ,oa ';ke ukjk;.k ekFkqj odhy lkgc ls cSad dks uksfVl
Hkstk FkkA foi{kh }kjk ;g uksfVl izn'kZ& ,e 4 ds :i esa iznf'kZr fd;k x;k gSA bl uksfVl esa izkFkhZ ds vfHkHkk"kdx.k us
fnukad 04-03-2005 dks 2 psd dze'k% 4]580 :i;s rFkk 24]120 :i;s tks fd foxr osru NaVuh eqvkotk vkSj uksfVl osru ds
:i esa foi{kh }kjk fn;k tkuk rks dgk gS] ysfdu ;g ugha dgk gS fd uksfVl esa of.kZr psd izkFkhZ dks fnukad 04-03-2005 dks
ugha fn;s x;s gksaA lk{; dh bl fLFkfr esa ;g Li"V gS fd fnukad 04-03-2005 dks foi{kh }kjk izn'kZ& ,e 3 i= ds lkFk ,d
ekg ds uksfVl dh ,ot esa ,d ekg ds osru dh jkf'k 900 :i;s vkSj NaVuh eqvkots dh jkf'k 3650 :i;s rFkk cdk;k osru
30 :i;s dqy 4]580 :i;s cSadlZ psd ds ek/;e ls izkFkhZ dks fn;s x;s ftldh vfHkLohd`fr izkFkhZ us Mkd forj.k iqfLrdk
izn'kZ& ,e 1 ij vius gLrk{kj **lh ls Mh** LFkku ij vkSj **th ls ,p** i`"Bkadu djrs gq, fnukad 04-03-2005 frfFk ,oa
le; 3-40 ih-,e- vafdr djrs gq;s gLrk{kj djrs gq, dh gSA izn'kZ& ,e 1 esa ;g Li"V fy[kk x;k gS fd /kkjk 25 ¼,Q½ ds
rgr ,d ekg dk uksfVl ,ao NaVuh eqvkots dh jkf'k rFkk cdk;k osru ds lkFk cSad dh lsokvksa ls eqDr djus dk i= izkFkhZ
dks forfjr fd;k tk jgk gSA lk{; dh bl fLFkfr esa izkFkhZ dks 4]580 :i;s dk cSadlZ psd fnukad 04-03-2005 dks gh izn'kZ&
,e 3 i= ds lkFk forfjr fd;k tkuk izekf.kr gksrk gSA
16-
vc izkFkhZ ds izfrfuf/k ds bl rdZ dk ijh{k.k fd;k tkuk visf{kr gS fd uksfVl osru ,oa NaVuh eqvkots dh ns;
jkf'k ls de jkf'k dk Hkqxrku fd;k x;k \
17-
;g fookfnr ugha gS fd izkFkhZ dks 900 :i;s ekfld osru ij lsok esa foi{kh }kjk j[kk x;k FkkA izkFkhZ dk ;g dFku
gS fd jkT; ljdkj }kjk U;wure osru esa o`f) dj fn;s tkus ds ckn Hkh mls 900 :i;s ekfld osru fn;k x;kA esjs vfHker
ls izkFkhZ dks ns; osru esa foi{kh }kjk o`f) fd;k tkuk vFkok u fd;k tkuk bl fookn dk fo"k; ugha gSA blfy;s foi{kh }kjk
ekfld osru dh nj 30 :i;s izfrfnu dh nj ls 900 :i;s ekfld laxf.kr djuk vuqfpr ugha gSA Qjojh 1998 ls izkFkhZ us
Loa; dks fu;ksftr gksuk dgk gSA bl frfFk dks vk/kkj ekudj lsoklekfIr dh frfFk fnukad 04-03-2005 rd izkFkhZ dh dqy
lsok vof/k 7 o"kZ gksrh gSA bl fLFkfr esa ,d o"kZ dh lsok iw.kZ gksus ij 15 fnu dk osru NaVuh eqvkots ds :i esa ns; gksrk
gSA foi{kh dk ;g rdZ gS fd izfrdj dh x.kuk gsrq mUgksaus ,d ekg esa 26 fnu ekudj nSfud osru dh x.kuk dh rnuqlkj
7 o"kZ dh lsok ij NaVuh eqvkotk fn;k gS tks 3634 :i;s 61 iSls gksrk gSA ftls c<+krs gq, 3650 :i;s dj fn;k x;kA
18-
bl izdkj ns; /kujkf'k dh lax.kuk djus ij foi{kh }kjk fn;k x;k NaVuh eqvkotk 3650 :i;s ns; jkf'k ls
15 :i;s 39 iSls vf/kd izdV gksrk gSA ,d ekg dk uksfVl osru 900 :i;s rFkk fnukad 04-03-2005 dks izkFkhZ dk osru 30
:i;s ;ksx djus ij 4]580 :i;s gksrs gS tks fof/k vuq:i izkFkhZ dks ns; gSA blh jkf'k dk Hkqxrku foi{kh }kjk izkFkhZ dks cSadlZ
psd ds ek/;e ls fd;k tkuk Hkh lk{; ds iwokZDr foospu ls izekf.kr ik;k x;k gSA
19-
izkFkhZ dh vkSj ls izLrqr ekuuh; lokZsPp U;k;ky; }kjk ikfjr fu.kZ; d`".k cgknqj cuke eSllZ iw.kkZ fFk;sVj o vU;
esa ekuuh; lokZsPp U;k;ky; us ;g vfHker O;Dr fd;k gS fd vf/kfu;e dh /kkjk 25 ,u ¼ch½ ds vUrxZr deZdkj dks NaVuh
izfrdj dk Hkqxrku ;fn vIk;kZIr fd;k x;k gS rks pwafd ;s izko/kku vkns'kkRed gS blfy;s NaVuh voS/k ekuh tkosxhA bl
fu.kZ; esa izfrikfnr fof/k iw.kZr% ekxZn'kZd gS] fdUrq pwafd foi{kh }kjk NaVuh eqvkots ,oa uksfVl osru dk Hkqxrku izkFkhZ dks ns;
jkf'k ls Hkh vf/kd fd;k x;k gSA rF;kRed fHkUurk ds dkj.k fu.kZ; esa izfrikfnr fof/k izkFkhZ ds i{k esa ugha gSA
20-
ekuuh; jkt- mPp U;k;ky; us lhrkjke ikjhd cuke tt yscj dksVZ o vU; ds fu.kZ; esa ;g dgk gS fd tc ;kph
lsoklekfIr dh frfFk ls 7fnu i'pkr fn;s x;s NaVuh eqvkots dks Lohdkj dj Hkh ys] rks Hkh ,slh LohdkjksfDr dks NaVuh
eqvkots dk fof/kor Hkqxrku ¼/kkjk 25 ¼,Q½ vf/kfu;e ds vuqlkj½ ugha ekuk tk ldrkA pwafd foi{kh }kjk izkFkhZ dks
lsoklekfIr dh frfFk dks gh NaVuh izfrdj] uksfVl osru vkSj foxr osru dk Hkqxrku dj fn;k x;k gS] blfy;s bl fu.kZ; esa
ikfjr fof/k Hkh izkFkhZ ds i{k dks lgk;d ugha gSA lk{; vkSj fof/k dh bl foospuk ds mijkUrj foi{kh }kjk fnukad 04-03-2005
dks izkFkhZ ds lsoklekiu ds le; vf/kfu;e dh /kkjk 25 ¼,Q½ ds izko/kkuksa ds vuq:i uksfVl osru ,oa NaVuh izfrdj dk
fof/kor Hkqxrku fd;k tkuk izekf.kr gksrk gSA vr% ;g fopkj.kh; fcUnq izkFkhZ ds fo:) fuf.kZr fd;k tkrk gSA
7850
THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 30, 2019/AGRAHAYANA 9, 1941 [PART II—SEC. 3(ii)]
fopkj.kh; fcUnq la[;k 3 %&
bl fcUnq ds vUrxZr ;g fopkj.kh; gS fd D;k izkFkhZ dh lsoklekfIr ds le; foi{kh us izkFkhZ ls dfu"Brj deZdkj dks
fu;ksftr j[kk rFkk izkFkhZ dh lsokeqfDr ds i'pkr u;s Jfedksa dks Hkh fu;ksftr fd;k \
21-
bl lEcU/k esa loZizFke foi{kh dk ;g vk{ksi gS fd pwafd Hkkjr ljdkj }kjk bl vf/kdj.k dks ,d lhfer fookn
vf/kfu.k;Zu gsrq lUnfHkZr fd;k x;k gS blfy;s lUnHkZ ls ijsa tkdj bl vf/kdj.k dks ;g {ks=kf/kdkj izkIr ugha gS fd og
/kkjk 25 ¼th½ o ¼,p½ rFkk fu;e 77 o 78 ds vuqikyu dk ijh{k.k djsaA blds foijhr izkFkhZ ds ;g rdZ gSa fd bl vf/kdj.k
dks /kkjk 25 ¼,Q½ vf/kfu;e ds izko/kkuksa ds lkFk&lkFk /kkjk 25 ¼th½ o ¼,p½ ds vUrxZr fd;s x;s izko/kkuksa ds vuqikyu
lEcU/kh fcUnq dk ijh{k.k djus dk {ks=kf/kdkj Hkh izkIr gSA mUgksaus bl lEcU/k esa ekuuh; jkt- mPp U;k;ky; }kjk ikfjr
fu.kZ; ,e-Mh- vjcu dkW&vkWijsfVo cSad fy- cuke tt vkS|ksfxd vf/kdj.k esa ikfjr fof/k dk voyEc fy;kA bl fu.kZ; esa
ekuuh; jkt- mPp U;k;ky; us ;g dgk gS fd ;}fi vf/kdj.k dks funsZ'k dh lhekvksa esa gh jguk gksrk gS rFkkfi vf/kfu;e
dh /kkjk 25 ¼,Q½ ds vuqikyu ds dze esa vf/kdj.k }kjk /kkjk 25 ¼th½] ¼,p½ 33 ¼1½ o 33 ¼2½ ds vikyu dk ijh{k.k fd;k
tkuk Hkh voS/k ugha gSA fo'ks"kdj rc tcfd /kkjk 25 ¼,Q½ o ¼th½ dk vfrdze.k gqvk gksA bl fof/k ds izdk'k esa ;g
ekxZn'kZu feyrk gS fd gLrxr fookn esa vf/kfu;e dh /kkjk 25 ¼,Q½ ds lkFk lkFk /kkjk 25 ¼th½ o ¼,p½ ds izko/kkuksa ds
vuqikyu ds lEcU/k esa ;g vf/kdj.k ijh{k.k djus gsrq {ks=kf/kdkj&izkIr gSA
22-
izkFkhZ us vius lk{; esa ;g dgk gS fd mls lsokeqDr fd;s tkrs le; foi{kh ds v/khu vusd twfu;j Jfed dk;Zjr
Fks rFkk mls lsokeqDr dj fn;s tkus ds i'pkr u;s Jfedksa dks HkrhZ fd;k x;k gSA foi{kh }kjk Jfedksa dh dksbZ ofj"Brk lwph
Hkh tkjh ugha dh xbZA mYys[kuh; gS fd izkFkhZ us ,d lk/kkj.k lk dFku twfu;j Jfedksa ds dk;Zjr gksus vkSj uohu Jfedksa
dh HkrhZ fd;s tkus ds lEcU/k esa fd;k gS] ysfdu bl lEcU/k esa u rks mu Jfedksa ds uke vkSj u gha mudh fu;qfDr frfFk
ekSf[kd :i ls Hkh of.kZr dh gS] vkSj dksbZ izys[kh; izek.k Hkh izLrqr ugha fd;k gSA ofj"Brk lwph ds lEcU/k esa izkFkhZ us fdlh
,sls dfu"B Jfed dk uke gh ugha fy;k gS ftls mldh lsoklekfIr ds le; lsok esa j[kk x;k gksA izkFkhZ us ,sls fdlh Jfed
dk Hkh ukeksUys[k ugha fd;k gS ftls mldh lsoklekfIr ds mijkUr foi{kh us fu;ksftr fd;k gksA foi{kh ds lk{kh lquhy
xgyksr us vizsy 2003 esa 'kk[kk esa TokbZu djrs le; ikVZ&VkbZe deZpkjh dj;Zjr gksuk vo'; dgk gS fdUrq fnukad
04-03-2005 dks Jherh ehuk uked deZpkjh dks cSad dh 'kk[kk esa dk;Zjr gksus dk rF; /;ku u gksus ds dkj.k Lohdkj ugha
fd;k gSA blds vfrfjDr ;g Hkh egRoiw.kZ gS fd Jherh ehuk uke dh deZpkjh izkFkhZ ls dfu"B Fkh vFkok ofj"B bl rF; dk
Hkh lk{kh dks /;ku ugha gSA lk{kh lquhy xgyksr us vius izfrijh{k.k esa ;g Li"V dgk gS fd mldh tkudkjh esa izkFkhZ ls
twfu;j dksbZ deZpkjh dk;Zjr ugha FkkA foi{kh dh vkSj ls izLrqr fu.kZ; jkexksiky lSuh cuke nh tt yscj dksVZ ua- 2 t;iqj
esa ekuuh; jkt- mPp U;k;ky; dh [k.MihB us ;g vf/ker fn;k gS fd tc ;kph deZdkj fdlh izys[kh; lk{; ls ;g
izekf.kr djus esa iw.kZr% foQy jgk gks fd fu;kstd us vf/kfu;e dh /kkjk 25 ¼th½ o ¼,p½ dk mYya?ku fd;k gS] rks ek=
dfu"B O;fDr;ksa ds uke dk mYys[k djuk ftUgsa ;kph dh NaVuh ds mijkUr fu;ksftr fd;k x;k gks] mn~ns'; dh iwfrZ ugha
djrkA bl fu.kZ; esa ikfjr vf/ker ds izdk'k esa pwafd ;kph us foi{kh }kjk /kkjk 25 ¼th½ o ¼,p½ vf/kfu;e ds izko/kkuksa dk
mYya?ku fd;k tkuk fdlh izys[kh; lk{; ls izekf.kr ugha fd;k gSA blfy;s izkFkhZ ml ij vkjksfir flf)Hkkj ds mUekspu esa
foQy jgk izekf.kr gksrk gSA izkFkhZ us vius vfHkopu vkSj lk{; esa fdlh deZdkj dk mlls dfu"B gksus vkSj dfu"B dks lsok
esa fu;ksftr djuk uketn ugha dgk gSA ,slh fLFkfr esa va'kdkyhu nSfud osruHkksxh deZpkfj;ksa ds lEcU/k esa tks fd fdlh
,d oxZ ls lEcfU/kr gh u gks] dh ofj"Brk lwph tkjh fd;s tkus dk dksbZ vkSfpR; o iz;kstu Hkh izdV ugha gksrk gSA bl
foospu ds mijkUr ;g fcUnq izkFkhZ ds fo:) fuf.kZr fd;k tkrk gSA
23- vuqrks"k %& mi;qDrZ fopkj.kh; fcUnq la[;k 1] 2 o 3 ij izkIr foosfpr fu"d"kZ ds vk/kkj ij ;g izekf.kr gqvk gS fd
fnukad 04-03-2005 dks foi{kh }kjk dh xbZ izkFkhZ dh lsoklekfIr nqHkkZoukiw.kZ vuqfpr Je O;ogkj ugha gS rFkk foi{kh us izkFkhZ
dh lsoklekfIr ds le; vf/kfu;e dh /kkjk 25 ¼,Q½ ¼th½ rFkk ¼,p½ ds izko/kkuksa dk mYya?ku Hkh ugha fd;kA blfy;s foi{kh
}kjk fnukad 04-03-2005 dks izkFkhZ dh lsok dk lekiu iw.kZr% oS/k ,oa U;k;ksfpr gSA bl fu"d"kZ ds mijkUr izkFkhZ foi{kh ls
dksbZ vuqrks"k izkIr djus dk vf/kdkjh ugha gSA
24-
izkFkhZ dh vkSj ls izLrqr fu.kZ; gjftUnj flag cuke iatkc os;j gkmflax dkiksZjs'ku] t;Urh HkkbZ jkoth HkkbZ iVsy
cuke E;wfufliy dkmfUly uj[ksM+ o vU; rFkk xksjh'kadj cuke LVsV vkWQ jktLFkku esa ekuuh; lokZsPp U;k;ky; }kjk
ikfjr fof/k pwafd lsoklekfIr ds voS/k ?kksf"kr fd;s tkus ds mijkUr lsok esa iqu%&LFkkiu ,oa foxr osru iznku fd;s tkus ds
[Hkkx II—[k.M 3(ii)]
Hkkjr dk jkti=k % uoEcj 30] 2019@vxzgk;.k 9] 1941
7851
lEcU/k esa gS] bl fookn ds rF;ksa ls fHkUurk ds dkj.k izkFkhZ ds i{k esa lgk;d ugah gS D;ksafd izkFkhZ dh lsoklekfIr voS/k ugha
ik;h x;hA
vkns'k
25-
bl fu"d"kZ ds mijkUr fnukad 04-03-2005 dks rRdkyhu cSad nh cSad vkWQ jktLFkku fyfeVsM orZeku esa
vkbZlhvkbZlhvkbZ cSad fyfeVsM t;iqj ds izcU/ku }kjk izkFkhZ dh lsok esa iquLFkkZiuk ds rqjUr ckn dh xbZ lsoklekfIr oS/k ,oa
U;k;ksfpr gSA izkFkhZ foi{kh ls dksbZ vuqrks"k ikus dk vf/kdkjh ugha gSA lUnfHkZr fookn dk vf/kfu.kZ; blh izdkj fd;k tkrk
gSA
26-
vf/kfu.kZ; rn~uqlkj ikfjr fd;k tkrk gSA Je eU=ky; }kjk bl ekeys esa U;k;fu.kZ;u gsrq lanfHkZr fookn dk mRrj
mi;qZDrkuqlkj fn;k tkrk gSA
27-
vf/kfu.kZ; dh izfrfyfi dsUnzh; ljdkj dks vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e 1947 dh /kkjk 17 ¼1½ ds vUrXkZr izdk’kukFkZ
izsf"kr dh tkosA
jk/kk eksgu prqoZsnh] ihBklhu vf/kdkjh
ubZ fnYyh] 25 uoEcj] 2019
dk-vk- 2068-&vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 ¼1947 dk 14½ dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj cSad
vkWQ VksD;ks feRlqfc'k ;w ,Q ts fyfeVsM ds izca/krarz ds lac) fu;kstdksa vkSj muds deZdkjksa ds chp vuqca/k esa fufnZ’V
vkS|ksfxd fookn esa dsUnzh; ljdkj vkS|ksfxd vf/kdj.k ua- 2 eqEcbZ ds iapkV ¼lanHkZ la[;k 14@2004½ dks izdkf'kr djrh gS]
tks dsUnzh; ljdkj dks 25-11-2019 izkIr gqvk FkkA
[la- ,y&12012@311@2003&vkbZvkj ¼ch-1½]
Ckh- ,l- fc"V] voj lfpo
New Delhi, the 25th November, 2019
S.O. 2068.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. No. 14/2004) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court No. 2-
Mumbai as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Bank of TOKYO–
MITSUBISHI UFJ Ltd. and their workmen, received by the Central Government on 25.11.2019.
[No. L-12012/311/2003-IR(B-1)]
B. S. BISHT, Under Secy.
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, MUMBAI
PRESENT : M.V. DESHPANDE, Presiding Officer/Judge
REFERENCE NO.CGIT-2/14 of 2004
EMPLOYERS IN RELATION TO THE MANAGEMENT OF BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ LTD
The General Manager;
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ LTD.
15th Floor, Hoechst House,
193, Vinay K. Shah Marg,
Nariman Point,
Mumbai- 400 021.
AND
THEIR WORKMEN
The General Secretary
Bank of Tokyo-Mitsubhishi Employees Association
15th Floor, Hoechst House,
193, Vinay K. Shah Marg,
Nariman Point,
Mumbai- 400 021.
7852
THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 30, 2019/AGRAHAYANA 9, 1941 [PART II—SEC. 3(ii)]
APPEARANCES:
FOR THE EMPLOYER : Mr. L.L.D’Souza, Representative
FOR THE WORKMEN : Mr. Vinay Menon, Advocate
Mumbai, dated the 30th August, 2019
AWARD PART-II
The Government of India, Ministry of Labour & Employment by its Order No.L-12012/311/2003-IR (B-I), dated
22.02.2004 in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub-section 2 (A) of Section 10 of the
Industrial Disputes Act, 1947 has referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication:
“Whether the action of the management of Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd, Mumbai in dismissal of
Shri Viswanath Shetty is justified? If not, what relief the workman is entitled to?”
2. After the receipt of Reference notices were issued to both the parities. In response to notice second party union has
filed Statement of Claim Ex-11. According to the second party union, the concerned workman was appointed in the first
party Bank on and from 15/06/1984 in the post of Clerk. He was elected as General Secretary of second party Union in
1986.He took active part and keen interest in the affairs of the Union so as to ensure proper industrial peace inter-se the
Bank and its employees. He being the General Secretary of second party would question the officers of the bank, in case
with regards to service conditions of employees concerned. This became much of eye-sore to the management and the
first party connived with the officers, so as to remove him out of way.
3. According to the workman, ultimately in 1993 the first party Bank put an accusation to workman alleging that he had
committed forgery and as such lodged a criminal case which is now pending before Hon’ble Court. He was suspended
and prevented from entering the first party Bank. Thereafter he contested election, once again for the post of General
Secretary and was elected as General Secretary in the year 2001 but on 25/1/2001 when the workman attempted to enter
the premises he was confronted by Mr. M. Izaki, who showed him two letters, one which contained the permission to
enter the union office and other a charge sheet alleging misappropriation and causing loss to the Bank. He was also
issued the letter dated25th September, 2001 on 5/10/2001 wherein it is alleged that somewhere in the month of May, 1999
workman had forwarded certain medical bills to the Bank for reimbursement which were false and as such he had
committed an act of gross misconduct within the meaning of Para 19.5(j) & (m) of the Bipartite Settlement dated,
19th October, 1966.
4. According to the workman he was called upon by the First Party to show cause, within 10 days of receipt of the said
letter. He has filed a detailed explanation on 30th October, 2001. However thereafter the first party issued a Charge Sheet,
dated 6/12/2001, to him alleging that he was guilty of misconduct as enumerated in the Bi-partite settlement and was
informed that one Mr. Kishore K. Bijlani of the New-Delhi Branch was authorized to hold and conduct the enquiry as
Enquiry Officer. The enquiry was commenced on 3/1/2002 at 11.30 a.m. and same was attended by him. On that date his
Defence Representative, Mr. Sankar Joshi, had to go to his native place. Accordingly, the subsequent procedure of the
enquiry commenced and workman duly participated in the same.
5. It is contention of the workman that his Defence Representative, Shri Joshi, could not remain present on fixed dates
due to his personal difficulties. Despite the absence of the Defence Representative, he took part in the enquiry and took
full note of the proceedings. Thereafter it came to be adjourned to 3/4/2002 despite the fact that his defense
representative could not remain present since he was required to complete certain religious rituals pertaining to his
father’s demise. The opportunity has not been given to him and the management had conducted the inquiry in disregard
to the Principles of Natural Justice. It is contended that inquiry was conducted in colourable exercise of management’s
rights and in hasty manner.
6. According to the workman Inquiry Officer denied his request to grant him time so that he could bring his defence
representative. Thus, the said so called inquiry is nothing but a farce created in the eyes of law. This action of
management shows that first party has engaged in unfair labour practices in total violation of Principles of Natural
Justice. As such the findings given by the Enquiry Officer Shri Kishore Bijlani are totally perverse as the same are based
on the statements and documents which have not been proved. According to the workman the findings of the Enquiry
Officer are perverse and thus deserve to be set aside. He therefore, prays that the inquiry be declared not fair and proper
and the findings of Enquiry officer be declared perverse and punishment be set aside with full back wages.
7. The first party resisted the Statement of Claim by filing their Written Statement at Ex-12.According to them the
workman has submitted medical bills of his mother’s treatment in Ameya Maternity and Surgical Nursing Home. The
details of the bills are as follow.
[Hkkx II—[k.M 3(ii)]
Hkkjr dk jkti=k % uoEcj 30] 2019@vxzgk;.k 9] 1941
7853
Bill No.
Date
Amount
458
13th May 1999
10,150/-
480
28th June 1999
11,500/-
700
2nd April 2000
22,850/-
8. Accordingly he was paid by the Bank, the following amounts in respect of the above bills submitted by him:
Bill No.
Date
Amount
458
10th June 1999
7,405/-
480
28th August 1999
8,490/-
700
26th May 2000
15,591/-
9. According to the first party it was further brought to the notice of Bank that they were false bills. They directed the
workman to show cause within 10 days of receipt of the show cause notice as to why disciplinary action should not be
taken against him for committing an Act of gross misconduct within the meaning of Para 19.5 (j) and (m) of the Bipartite
Settlement dated 19th October 1966. The workman submitted a letter dated 8th October, 2001to the Disciplinary Authority
and requested the bank to furnish copies of all the bills. The Bank forwarded the copies of the bills vide Bank’s letter
dated 8th October, 2001. The workman thereafter submitted a letter dated 10th October, 2001 and requested for further
period of 10 days time to submit his reply to the show cause notice. He was granted 10 days time and he was directed to
submit his reply to the show cause notice by letter dated 25th October, 2001. Again he requested for additional period of
5 days to submit his reply and his request was granted by the Bank. Thereafter the workman had submitted his reply on
30th October, 2001. The Disciplinary Authority after perusing the reply dated 30th October, 2001 to show cause notice did
not find any satisfactory reasons and therefore issued a charge sheet dated 6th December, 2001 alleging various charges
level against him as specified in the charge sheet. The workman was charged with acts of gross misconduct within the
meaning of Para 19.5 (j) and (m) of the Bi-partite Settlement dated 19th October, 1966.Workman appeared before
Enquiry Officer, he was allowed to defend himself by his defense representative of his choice. However, in the entire
enquiry proceedings, 13 different dates were given but the workman was unable to bring his defence representative or an
advocate of his choice who was also permitted to defend himself in the inquiry. Presenting Officer of the Bank submitted
the documents before the Enquiry Officer in support of the charges leveled against him and a copy of the same was also
supplied to the workman. Workman was also permitted to inspect the original documents which were submitted by the
Presenting Officer. Enquiry officer directed the workman to produce certain documents which were in his possession
and the relevancy of those documents pertaining to the charges leveled against the workman but he failed to produce the
documents till the date of enquiry proceedings. Presenting Officer of the Bank examined four management witnesses in
support of the charges leveled against him. However workman failed to cross examine any of the management
witnesses. On 23rd May, 2002 when the second management witness Dr. F.E. Palia was examined by the Presenting
Officer, before the Enquiry Officer,the workman chose to remain absent in enquiry proceedings and walked out of the
enquiry room without any valid reasons and without cross examining the management witness and without signing the
proceedings.
10. According to the first party management, workman did not avail of the opportunity given to him to lead evidence
on his behalf and did not even file any documents in support of the case. He failed to bring his defence representative in
the inquiry even for once. Thereafter the Presenting Officer submitted his written brief on 17th July 2002 the workman
sought time to submit his written reply. He again sought further time vide letter dated 25th July, 2002 and even he also
leveled false allegations against the Enquiry Officer. In the circumstances the Enquiry Officer after waiting till
5th August, 2002 therefore had no other option but to finalize the report without written brief of the workman. After
analyzing the oral evidence on record, the Enquiry Officer was of the view that charges as leveled against the workman
were conclusively proved and accordingly submitted his report dated 5th August, 2002. Disciplinary Authority thereafter
7854
THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 30, 2019/AGRAHAYANA 9, 1941 [PART II—SEC. 3(ii)]
forwarded the report of the enquiry along with the proposed order of dismissal dated 20th August, 2002 and workman was
informed that in terms of Para 12(a) of Bi-partite Settlement dated 10th April, 2002, he was given opportunity of a
hearing regarding the proposed punishment and therefore he was directed to appear before the Disciplinary Authority on
30th August, 2002 in person. He was granted time to submit his written arguments. After considering the written
submissions of the workman the Disciplinary Authority vide his Order dated 12th September, 2002 passed the order of
dismissal by way of punishment for gross misconduct under Clause 19.6(a) of the Bi-partite Settlement dated 19th
October, 1966. The workman thereafter filed his appeal dated 18th October, 2002 to the Appellate Authority. However
the Appellate Authority was of the view that there was no violation of any procedure of the Bi-partite Settlement and the
I.D. Act, 1947and entire procedure was scrupulously followed. The Appellate Authority concurred with findings of the
Disciplinary Authority, confirming the punishment of dismissal passed by Disciplinary Authority by its order dated 18th
December, 2002. Thus the contention of first party is that the punishment as awarded by the Disciplinary Authority was
justified and proportionate to charges leveled against him. So according to them contents of the Statement of Claim are
false.
11.
This tribunal has passed Award Part – I on 15.7.16 holding thereby that the Enquiry is fair and proper and the
Findings of the Inquiry Officer are not perverse. Parties are directed to argue / lead evidence on the point of quantum of
punishment.
12.
Thereafter both the parties have not adduced any evidence. However, I heard the arguments of both the parties.
In view of their submissions, I reproduce the following issues at Ex.14 along with my findings thereon for the reasons to
follow.
2.
Whether punishment of dismissal is proportionate ?
Yes
3.
If not, what relief second party is entitled to get ?
No
4.
What order ?
As per final order
REASONS
ISSUE NO. 3 :-
13. It is well settled that jurisdiction of the Labour court u/s. 11 (a) of I.D. Act is not unlimited. As such section 11 (a)
does not confer arbitrary power on the Industrial Court or Labour Court. The jurisdiction is supervisory in nature to be
exercised where the finding of disciplinary enquiry is not based on evidence. Where there has been transgression of
principles of natural justice and where the finding is perverse in the sense that no reasonable body of the persons would
have arrived at such a findings, then jurisdiction u/s. 11 (a) of I.D. Act can be exercised.
14. Here in the instant case the competent authority has considered the charges leveled against the workman as grave
and serious and confirmed the penalty of dismissal from service. The charges leveled against the workman were that he
submitted bills of medical treatment for Mrs. Deviki Shetty for treatment at Ameya Maternity & Surgical Nursing Home
and thereafter it was brought to the notice of the bank that those bills were false. During enquiry those bills were proved
to be false and it is thus alleged that the concerned workman lost the confidence. Obvious result of the charges being
proved in the domestic enquiry held into charges framed against the workman is that of complete loss of confidence in
the concerned workman.
15.
Learned Counsel for the first party submitted that the Labour Court cannot substitute the penalty imposed by the
employer when the labour court found the charges to have been clearly established. In the context reliance is placed on
the decision in case of Janatha Bazar South Kanara Central Co-op. Wholesale Stores and Ors. V/s. Secretary, Sahakari
Naukarara Sangh & Ors. – 2007 – SCC – 517.
16. Learned Counsel for the first party seeks to rely on the decision in case of LIC of India V/s. R. Dandapani – 2006 –
13 – SCC – 613 wherein it is held that Industrial Court and Labour Courts are not forums whose task is to dole out
private benevolence to workman found guilty of misconduct by them. In that case the workman was found guilty of
misconduct. Compassion was awarded by the tribunal and endorsed by the Hon’ble H.C. It was held that the compassion
[Hkkx II—[k.M 3(ii)]
Hkkjr dk jkti=k % uoEcj 30] 2019@vxzgk;.k 9] 1941
7855
shown by the tribunal and endorsed by the Hon’ble H.C was held fully misplaced. In that case the conduct of the
concerned workman disclosed gross disobedience and proved misconduct was one of deliberate disobedience of the
orders of the superiors compounded by adamant attitude in remaining absent for a period of 233 days. In the facts it was
considered that the punishment awarded was proportionate and that the concerned workman was not entitled to receive
any benefit under the scheme.
17. Learned Counsel for the first party submitted that the concerned workman was an employee of the bank and
therefore in banking business absolute devotion, diligence, integrity and honesty needs to be observed by every bank
employee and in particular bank officer. If this is not observed the confidence of the public /depositors would be
impaired. When a person is found guilty of mis-appropriating funds then there is nothing wrong in awarding punishment
of dismissal.
18.
Learned Counsel for the first party seeks to rely on the decision in case of Divisional Controller, KSRTC V/s.
A.T. Mane (2006) – SCC – 254.
19.
The question therefore is whether the punishment imposed upon the concerned workman is shockingly
excessive and dis-proportionate to the gravity of proved misconduct. The concerned employee was holding the position
of trust. He was dealing with public money or was engaged in financial transactions. Therefore while doing his duty the
highest degree of integrity and trustworthiness is must. In such cases the loss of confidence in the employee will be an
important and relevant factor. If employee is dishonest then he is not fit to continue in service.
20.
Considering all these facts and the legal position cited above, I find that punishment imposed upon the
concerned workman on account of misconduct cannot be said to be shockingly disproportionate. Considering the gravity
of charges & scope of interference, punishment is imposed by the disciplinary authority, I find that the punishment
imposed upon him is adequate to the misconduct and as such the punishment of dismissal is proportionate. Issue No.3 is
therefore answered accordingly as indicated against it.
ISSUE NO. 4 & 5:-
21.
In view of my findings to issue No.3 and Part – I Award, the workman is not entitled to any relief, so the
reference is liable to be rejected with no order as to costs. Hence order.
ORDER
Reference is rejected with no order as to costs.
Date: 30.08.2019
M. V. DESHPANDE, Presiding Officer
ubZ fnYyh] 25 uoEcj] 2019
dk-vk- 2069-&vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 ¼1947 dk 14½ dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj Hkkjrh;
LVsV cSad ds izca/krarz ds lac) fu;kstdkas vkSj muds deZdkjksa ds chp vuqca/k esa fufnZ’V vkS|ksfxd fookn esa dsUnzh; ljdkj
vkS|ksfxd vf/kdj.k ua- 2 eqEcbZ ds iapkV ¼lanHkZ la[;k 13@2006½ dks izdkf'kr djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj dks 25-11-2019
izkIr gqvk FkkA
[la- ,y&12012@115@2005&vkbZvkj ¼ch-1½]
Ckh- ,l- fc"V] voj lfpo
New Delhi, the 25th November, 2019
S.O. 2069.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. No. 13/2006) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court No. 2,
Mumbai as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of State Bank of India and their
workmen, received by the Central Government on 25.11.2019.
[No. L-12012/115/2005-IR(B-1)]
B. S. BISHT, Under Secy.
7856
THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 30, 2019/AGRAHAYANA 9, 1941 [PART II—SEC. 3(ii)]
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, MUMBAI
PRESENT : M.V. DESHPANDE, Presiding Officer
REFERENCE NO.CGIT-2/13 of 2006
EMPLOYERS IN RELATION TO THE MANAGEMENT OF STATE BANK OF INDIA
The Deputy General Manager
State Bank of India, Pune Zonal Office,
Gulmohar Apartments, East Street,
Opp. Bombay Garage, Pune,
Pune.
AND
THEIR WORKMEN
The General Secretary,
SBI Staff Union, C/o. U.P. Naik No.68/86,
Harkoovarbai Building, Pandit Bakhale Path,
Thakurdwar Road, Mumbai – 02.
Mumbai.
APPEARANCES:
FOR THE EMPLOYER
:
Shri M.G. Nadkarni, Advocate
FOR THE WORKMEN
:
Mr. M.B. Anchan, Advocate
Mumbai, dated the 23rd August, 2019
AWARD PART – I I
1.
The Government of India, Ministry of Labour & Employment by its Order No.L-12012/115/2005-IR(B-I) dated
16.02.2006 in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub-section 2(A) of Section 10 of the
Industrial Disputes Act, 1947 have referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication:
“Whether the action of the management of SBI, in imposing the penalty of terminating the services of B.M.
Pawar is proper and legally justified ? If not, to what relief is the workman entitled to ?”
2.
After receipt of the reference, notices were issued to both the parties. In response to the notice, the second party
workman filed his statement of claim at Ex-5.
3.
It appears that the second party workman is appointed in the bank service on 12.8.1985 as a Clerk-cum-Typist.
While working as Clerk-cum-Typist at Igatpuri branch of the bank, he was suspended from service by order dated
1.12.1994 for alleged fraud at Igatpuri branch of forging withdrawals etc. Subsequently, he was served with charge
sheet-cum-show cause notice dated 15.3.1996 for alleged misconduct. The charges have been framed against him and
the bank issued him charge-sheet dated 20.6.96. The bank has also filed FIR with Igatpuri police station on 20.1.1995.
The workman in his reply dated 6.5.1996 to the sheet-cum-show cause notice had denied the charges. The summary of
charges framed against workman is as under.
A)
Withdrawing on various dates varying sums of money from different Savings Bank Accounts of
customers of the Bank’s Igatpuri Branch by preparing forged withdrawals/forged signatures/Left Hand
Thumb Impressions of the account holders, posting such withdrawal in the account of the customer,
obtaining payments thereof from paying cashier, making fictitious credit entries in the accounts to
facilitate such withdrawals, increasing the amount of withdrawals. The list of such instances / accounts
has been mentioned in the Annexure to the Charge Sheet.
[Hkkx II—[k.M 3(ii)]
Hkkjr dk jkti=k % uoEcj 30] 2019@vxzgk;.k 9] 1941
7857
B)
Issuing nine cheques on his own Saving Bank Account maintained at Igatpuri Branch for an amount
aggregating to Rs.90,000/- in favour of his nephew (Shri Deepak Pawar) who had opened a Savings
Bank Account with NMC Bank Ltd., accepting the cheques and initialing on the counterfoil of NMC
Bank Ltd. which presented the cheques in question for payment, not entering the cheques in question in
the Subsidiary Day Book and destroying the credit slips and accompanying cheques. Making bogus
entries in the Pass Book of NMC Bank Ltd. and later on withdrawing the amount from his nephew’s
account opened with NMC Bank Ltd. Igatpuri Branch to which credit was given by the NMC Bank
Ltd. on the strength of the entries made in their Pass Book.
C)
Accepting credit slip of NDCC Bank Ltd., Igatpuri Branch along with cheque of Rs.696/- issued by
him in favour of LIC, initialing the counterfoil of the NDCC Bank Ltd. but not entering the credit slip
in the Subsidiary Day Book, keeping it in personal custody, making bogus entry in the Current Deposit
(CD) Account Pass Book of NDCC Bank Ltd. Igatpuri Branch, on the strength of which the NDCC
Bank Ltd. passed on the credit of Rs.696/- to LIC through Syndicate Bank.
4.
The enquiry into the charges framed against the workman was conducted by Shri N.D. Tamhankar, Manager,
SIB, Nasik who was appointed as Inquiry Officer. The enquiry was conducted ex-parte and the Inquiry Officer
submitted his report. Defence Counsel of the concerned workman represented against the holding the said enquiry ex-
parte and requested the disciplinary authority vide letter dated 11.1.1999 to treat the ex-parte enquiry as cancelled.
Disciplinary authority ordered continuation of enquiry into the charges against the workman afresh and the decision of
disciplinary authority was duly communicated vide letter dated 12.5.1999. Shri B.M. Gokhale was appointed as Inquiry
Officer to conduct the enquiry. Inquiry officer thereafter conducted the enquiry into the charges leveled against the
workman. The Inquiry Officer submitted the report dated 21.4.2003 in which he held as under.
a)
As regards Charge No.1, it was proved in the respect of transactions detailed at serial Nos. 1 to 7, 9, 12
to 27 of the Annexure to the Charge Sheet. It was however held not proved as regards transactions
mentioned at serial Nos. 8, 10 & 11 of the said Annexure. Since, the charge was established in respect
of 24 out of 27 transactions listed in the Annexure, the EO held that the Charge No.1 stood proved.
b)
Charge No. 2 was held proved.
c)
Charge No. 3 was held proved.
5.
The disciplinary authority agreed with the findings of the Inquiry Officer. The disciplinary authority proposed
imposition of punishment of termination of service with 3 months pay and the allowances in lieu of notice in terms of
clause 3 (c) of the Memorandum of Bipartite Settlement dated 10.4.2002 for each of the charges separately and distinctly.
Accordingly show cause notice dated 7.6.2003 was issued to the workman and he was called upon to show cause within
7 days of the receipt of the notice as to why said punishment should not be inflicted upon him. The workman submitted
his reply dated 18.7.2003 to show cause notice dated 7.6.2003. He also availed personal hearing on 9.7.2003. After
considering all the aspects the disciplinary authority passed his final order dated 8.9.2003 in which he confirmed the
penalty of termination of service proposed by him earlier and passed order imposing the punishment of termination of
service with 3 months pay and allowances in lieu of notice in terms of clause 3 (c) of the Memorandum of Bipartite
Settlement dated 10.4.2002. The workman preferred an appeal dated 3.11.2003 to the Appellate authority and the
Appellate authority passed the order dated 11.6.2004 rejecting the said appeal.
6.
It is the case of the workman concerned that the branch Manager is biased against him and on his report the
charges are framed against him. The copies of the documents in which charges have been framed against him have not
been supplied. The charge-sheet does not disclose the date or the time of alleged misconduct of the workman. The
Branch manager Mr. Shah had exposed all bank’s records to other staff members and the same was not given or shown to
the concerned workman inspite of demanding the same vide Ex.DEX 73 and Ex.DEX 74. In the enquiry Branch
Manager Mr. Shah PW-15 in his cross-examination has stated that he is not aware of the basis of the charge-sheet. He
also stated during cross-examination that he is not in a position to tell the purpose of enquiry. In the criminal court Mr.
Shah had deposed that the contents of FIR may not be true. In the enquiry none of the complainants have been
examined. Even in the investigation report it is clearly mentioned that customers did not lodge complaints despite
persuaded by the Branch Manager and the members of the staff. The workman was also not disclosed the findings of the
7858
THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 30, 2019/AGRAHAYANA 9, 1941 [PART II—SEC. 3(ii)]
ex-parte enquiry held by the bank. The workman was honourably acquitted by the Criminal court on the evidence of
same witnesses. Therefore the charges are baseless and issued with malafide intention.
7.
It is also the case of a workman that the enquiry is held against the principles of natural justice. He was denied
the opportunity to submit his explanation to the charge sheet. The enquiry is also vitiated on the point of delay in
conducting the same. The documents called upon by him in the enquiry were not produced therefore the enquiry is
against the principles of natural justice.
8.
According to the workman he was honourably acquitted by the Criminal Court for the same alleged misconduct.
He had produced the copy of criminal court’s judgment when the enquiry was going on. He had requested the Inquiry
officer and the disciplinary authority to cancel the enquiry since the charges are the same. However, the Inquiry officer
proceeded with the enquiry stating that the workman was acquitted with benefit of doubt as such findings of the Inquiry
officer are perverse.
9.
According to the union, bank has held two enquiries for the same offence. First enquiry was held by Mr.
Tamhankar and he has completed the enquiry and submitted his report to the disciplinary authority. Since Mr.
Tamhankar has held ex-parte enquiry when the workman represented to the disciplinary authority against the ex-parte
enquiry, bank set aside the earlier ex-parte enquiry and ordered the separate enquiry. There is no provision in Bipartite
settlement to hold two enquiries for the same charges and on this ground the enquiry is vitiated.
10.
It is also the case of a union that in the second enquiry after tutoring the prosecution witnesses the bank had
improved the deposition of the prosecution witnesses to hold the workman guilty and even without proving the hand-
writing and without producing the vouchers the findings are given by the Inquiry officer. As such findings are perverse
and enquiry is also vitiated.
11.
It is then the case of a union that the charge No. 2 & 3 are also not proved in the enquiry. With regard to charge
No.2 there is no mention of date and time of the commission of alleged misconduct mentioned in the charges. The
cheques referred to in charge No.2 were not in possession of workman. There is no other evidence led on this charge.
Alleged confessional statement of the workman are taken by force and durance. Regarding third charge of filling of the
cheque for Rs.696/-, the charge was not proved in the enquiry. To prove the charge, Presenting Officer had examined
Shri J.B. Patil. Shri Patil lied before the Inquiry officer and his statement cannot be relied on. As such the findings of
the Inquiry officer regarding these charges is also perverse. Union is therefore asking to hold that the departmental
enquiry held against the workman is against the principles of natural justice and the findings of the Inquiry officer are
perverse.
12.
First party bank resisted statement of claim by filing the written statement (Ex.6). It is contended that when any
suspected fraud comes to light at the branch then the bank Manager takes help of the staff members to confirm the same.
It does not amount to exposing the records to the members of the staff since such regards may not have assumed the
status of relevant records at that point of time. As such allegations of the bias leveled against the Branch Manager are
baseless. It is then contended that there is no requirement to provide the copies of the documents at the stage of replying
the show cause notice. The bank however supplied the relevant documents to the workman during the course of enquiry
so that he could defend his case. No prejudice whatsoever has been caused to the workman.
13.
It is also the case of bank that the criminal trial conducted in the court of Chief Judicial Magistrate, Nashik and
the disciplinary proceedings initiated against the workman are two separate and distinct proceedings. The purpose,
nature and standard thereof are distinct and different. This aspect has been dealt by the Inquiry officer and even in terms
of awards / settlements the enquiry can be initiated / conducted in the cases of acquittal in the criminal cases also.
14.
It is then contention of the first party bank that the workman strongly protested against the holding of ex-parte
enquiry by Shri Tamhankar vide his letter dated 11.1.1999 addressed to disciplinary authority mentioning therein that the
ex-parte enquiry held against him amounted to denial of reasonable opportunity to him and the same was voilative of
principles of natural justice. Therefore, the disciplinary authority in order to afford more opportunity and fair
proceedings ordered fresh enquiry and therefore ex-parte enquiry became non-est in the eyes of law. There was no
question of furnishing copy of the Inquiry Officer’s report of such but the same enquiry report is a matter of record.
Therefore the enquiry does not vitiate.
[Hkkx II—[k.M 3(ii)]
Hkkjr dk jkti=k % uoEcj 30] 2019@vxzgk;.k 9] 1941
7859
15.
It is contention that the workman had filed a regular civil suit in the court of CJJD Igatpuri seeking stay to the
departmental proceedings during the pendency of criminal trial in the court of Judicial Magistrate, Nashik on the ground
that it would be pre-judicial to his defence in criminal trial. He had also filed application for grant of temporary
injunction against the holding of departmental enquiry. However, his application came to be rejected since he did make
out prima-facie case. The workman even filed appeal in the court of Second Additional Dist. Judge, Nashik. The said
appeal was also dismissed. In view of that the contention is that the concerned workman is benefitted by the delay in
hearing of the departmental enquiry and no prejudice was caused to him. It is thus denied by the bank that the enquiry
held against the workman was in violation of principles of natural justice. It is also denied that the enquiry is vitiated on
account of delay in conducting the same.
16.
It is contention of the bank that the Presenting Officer had provided the copies of documents and certified true
copies of the same were made available to the workman for verification at the enquiry. The original were filed in the
court of Magistrate in connection with the criminal proceedings. After the judgment in criminal case was pronounced the
original documents became available and the same were produced for verification. Even the vouchers at Sr. No. 1, 2, 6,
7, 11 & 12 at Pg. 2 of the enquiry proceedings were not traceable and therefore the workman was not prejudiced on
account of non-supply of vouchers in question. Even no prejudice was caused to the workman in respect of non supply
of counter foils of pay & slips in NMC Bank ltd. since the original thereof were in the custody of NMC Bank Ltd.
17.
It is then contention of the management that the aspect as regards committing mistakes in recognizing the hand
writing of the staff members was dealt with by enquiry officer and it is made clear that the witnesses have recognized the
hand writing of the workman so there is no perversity in findings of the Inquiry Officer. It is denied that the findings of
the Inquiry Officer are perverse. It is thus case of the management that the enquiry into the charges leveled against the
workman was conducted with scruples regard to the principles of natural justice and full opportunity was provided to the
workman to establish his innocence. The findings of the Inquiry Officer are not perverse and hence the rejection of
reference is sought for.
18.
This tribunal by way of Award Part – I has held that Enquiry is fair and proper and the Findings of the Inquiry
Officer are not perverse. Parties are directed to argue / lead evidence on the point of quantum of punishment.
19.
Both the parties have not adduced any oral evidence. However, the concerned workman has filed written note of
arguments Ex.46 and first party No.1 management has filed written note of arguments Ex.47. In view of that I reproduce
the issue No. 2 to 4 along with my findings thereon for the reasons to follow:
Sr. No.
Issues
Findings
2.
If yes, whether the punishment of removal from
service is shockingly disproportionate ?
No
3.
If not, what relief the workman is entitled to ?
As per final order
4.
What order ?
As per final order
REASONS
Issue No.2:-
20.
Learned Counsel for the concerned workman submitted that the tribunal has powers to reduce the punishment
awarded to the workman. In the context he has placed reliance on the decision in case of Workmen of M/s. Firestone
Tire & Rubber Co. of India Pvt. Ltd. V/s. M/s. Firestone Tire & Rubber Co. of India Pvt. Ltd. – AIR – 1973 – SC
– 1227.
21.
Submission is to the effect that the management while imposing the punishment ought to have considered the
previous records, gravity of misconduct or extenuating or aggravating circumstances having found that the management
did not take any of the relevant factors unto consideration, the tribunal in view of section 11 (a) is empowered to re-
appreciate the evidence and examine the correctness of findings thereto. Even section 11 (a) further empowers courts to
interfere with the punishment and alter the same.
7860
THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 30, 2019/AGRAHAYANA 9, 1941 [PART II—SEC. 3(ii)]
22.
However, in the instant case while passing the Award Part – I, the tribunal has arrived at the conclusion that the
findings of the misconduct is based on evidence. Once the finding is based on some evidence, sufficiency of evidence in
proof of finding lies beyond the scope of scrutiny of reviewing court.
23.
As regards the scope of jurisdiction of the labour court u/s. 11 (a) of I.D. Act is concerned, as per fundamental
principles, it is clear that jurisdiction of the labour court u/s. 11 (a) of I.D. Act is not unlimited. In the context reference is
made to the decision in case of Tata Infomedia Ltd. [erstwhile Tata Press Ltd.] V/S. Tata Press Employees’ Union
& Anr. – 2006 (108) – FLR 890.
24.
As such the section 11 (a) does not confer the arbitrary power on the Industrial Court or Labour court. The
jurisdiction is supervisory in nature to be exercised where the finding of disciplinary enquiry is based on evidence.
Where there has been transgression of principles of natural justice and where the finding is perverse in the sense that no
reasonable body of the persons would have arrived at such a findings, then jurisdiction u/s. 11 (a) of I.D. Act can be
exercised.
25.
Here in the instant case the competent authority has considered the charges leveled against the workman as
grave and serious and confirmed the penalty of dismissal from service. Obvious result of the charges being proved in the
domestic enquiry held into charges framed against the workman is that of complete loss of confidence in the concerned
workman.
26.
In the decision in case of Union Bank of India V/s. Vishwamohan – 1998 (4) – SCC – 310, it is observed in
para – 12 of the judgment that
“It needs to be emphasized that in the banking business, absolute devotion, diligence, integrity and
honesty needs to be preserved by every bank employee and in particular the bank officer. If this is not
observed, the confidence of the public / depositors would be impaired.”
27.
Precisely it is submission of first party management that the concerned workman had withdrawn on various
dates sums of money from different saving bank a/cs. of the customers of the banks, Igatpuri Branch by preparing forged
withdrawals, forged signatures, left hand thumb impression of a/c. holders, posting such withdrawals in the a/c. of
customer, obtaining the payment therefrom from the cashier, making fictitious credit entries in the a/cs. to facilitate such
withdrawals, increasing the amount of withdrawals and as such the misconduct committed by the concerned workman
amounted to financial irregularity. As such in case of financial irregularity there cannot be any other punishment than
dismissal. He placed reliance on the decision in case of Municipal Committee, Bahadurgarh V/s. Krishna Bihari & Ors. –
AIR – 1996 – SC – 1249.
28.
The question is whether the punishment imposed upon the concerned employee is shockingly excessive or
disproportionate to the gravity of proved misconduct. The concerned employee was holding the position of trust. He was
dealing with public money or was engaged in financial transactions. Therefore while doing his duty the highest degree of
integrity and trustworthiness is must. In such cases the loss of confidence in the employee will be an important and
relevant factor. If employee is dishonest then he is not fit to continue in service.
29.
In such circumstances the court would not interfere with the administrative decision unless it was illegal or
suffered from procedural impropriety or irrational in the sense it was outrageous, defiance of logic and moral standards.
It is held in the decision in case of Domoh PannaSagar Rural Rational Bank &Ors V/S. Munnalal Jain CA No. 8258
of 2004 [SC] that
“Unless the punishment imposed by the Disciplinary Authority or the Appellate Authority shocks the
conscience of the Court/Tribunal, there is no scope for interference. Further to shorten litigations it may,
in exceptional and rare cases, impose appropriate punishment by recording cogent reasons in support
thereof. In a normal course if the punishment imposed is shockingly disproportionate it would be
appropriate to direct the Disciplinary Authority or the Appellate Authority to reconsider the penalty
imposed.”
30.
Even then the Learned Counsel for the concerned workman submitted that the court of Judicial Magistrate,
Nashik vide judgment dated 28.12.99 acquitted the concerned workman of the alleged offences on the observations in
para – 11 of the judgment that there is no documentary evidence on record to show that the accused has forged signatures
of the a/c. holders and the said withdrawal slips are checked from expert in this case. It was duty of the prosecution to file
the report from expert in writing to show that the accused has committed forgery in respect of signatures of a/c. holders.
As there is no expert evidence on record the accused cannot be held guilty of the said offences.
[Hkkx II—[k.M 3(ii)]
Hkkjr dk jkti=k % uoEcj 30] 2019@vxzgk;.k 9] 1941
7861
31.
However, it is settled position of law that criminal trial and departmental enquiry stand on different footing
altogether. In criminal trial the accused is tried for the offences in IPC and other statutes whereas in the departmental
enquiry charges against the delinquent relate to breach of service rules. The standard of proof is different for criminal
trial and departmental enquiry in as much as proof beyond shadow of doubt is required in the former, preponderance of
probability is sufficient in case of latter. Therefore the acquittal in criminal case is not determinative of the commission
of misconduct or otherwise.
32.
Learned Counsel for the first party seeks to rely on the decision in case of Sought Bengal State Transport Corpn.
V/s. Swapan Kumar Mitra – AIR – 2006 – SCW – 768 to submit that nature & scope of proof of criminal case is very
different from that of departmental enquiry proceedings and the order of acquittal in the former cannot conclude the
departmental proceedings.
33.
Reliance is also placed on the decision in case of Avinash Sadashiv Bhosale [Dead] through LR V/s. Union of
India – 2012 (13) – SCC – 142 to submit that the failure of prosecution in producing the necessary evidence before the
trial court cannot have any adverse impact on evidentiary value of material produced by the bank before the E.O. in
departmental proceedings.
34.
In view of this legal position, acquittal of the workman by the Chief Judicial Magistrate, Nashik does not in any
way affect the finding recorded by the EO which is based on evidence. As such limited judicial review is available to
interfere with the punishment imposed by the disciplinary authority.
35.
Considering all these facts and the legal position cited above, I find that punishment of removal from service by
disciplinary authority on account of misconduct of the concerned workman cannot be said to be shockingly
disproportionate. Considering the gravity of charges & scope of interference, punishment is imposed by the disciplinary
authority, I find that the punishment imposed upon him is adequate to the misconduct. Issue No. 2 is therefore answered
accordingly.
Issue No.3 & 4:-
36.
In view of my findings to issue No.2 and Part – I Award, the workman is not entitled to any relief, so the
reference is liable to be rejected with no order as to costs. Hence order.
ORDER
Reference is rejected with no order as to costs
Date: 23.08.2019
M. V. DESHPANDE, Presiding Officer
Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2019.12.12 16:38:23
+05'30'