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REGISTERED No. DL—(N) 04/0007/2003—19

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PUBLISHED BY AUTHORITY

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No. 2]

NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 11—JANUARY 17, 2020 (PAUSA 21, 1941)

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(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

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सी.जी.-डी.एल.-सा.-11012020-215327

CG-DL-W-11012020-215327

CONTENTS

Page

No.

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-

Statutory Rules, Regulations, Orders and

Resolutions issued by the Ministries of the

Government of India (other than the

Ministry of Defence) and by the Supreme

Court .........................................................

PART I—SECTION 2—Notifications regarding

Appointments, Promotions, Leave etc. of

Government Officers issued by the

Ministries of the Government of India

(other than the Ministry of Defence) and

by the Supreme Court ...............................

PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions

and Non-Statutory Orders issued by the

Ministry of Defence....................................

PART I—SECTION 4—Notifications regarding

Appointments, Promotions, Leave etc. of

Government Officers issued by the Ministry

of Defence................................................

PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations

PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi

language, of Acts, Ordinances and

Regulations ...............................................

PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select

Committee on Bills ...................................

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General

Statutory Rules (including Orders, Bye-

laws, etc. of general character) issued by the

Ministry of the Government of India (other

than the Ministry of Defence) and by the

Central Authorities (other than the

Administration of Union Territories) ........

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory

Orders and Notifications issued by the

Ministries of the Government of India

(other than the Ministry of Defence) and

by the Central Authorities (other than the

Administration of Union Territories) .....

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative

texts in Hindi (other than such texts,

published in Section 3 or Section 4 of the

Gazette of India) of General Statutory Rules

& Statutory Orders (including Bye-laws of

a general character) issued by the

Ministries of the Government of India

(including the Ministry of Defence) and by

Central

Authorities

(other

than

Administration of Union Territories).........

PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders

issued by the Ministry of Defence ...........

PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High

Courts, the Comptroller and Auditor

General, Union Public Service Commission,

the Indian Government Railways and by

Attached and Subordinate Offices of the

Government of India .................................

PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued

by the Patent Office, relating to Patents

and Designs .............................................

PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under

the authority of Chief Commissioners ......

PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications

including

Notifications,

Orders,

Advertisements and Notices issued by

Statutory Bodies .......................................

PART IV—Advertisements and Notices issued by Private

Individuals and Private Bodies .................

PART V—Supplement showing Statistics of Births and

Deaths etc. both in English and Hindi ......

*Folios not received.

THE GAZETTE OF INDIA, JANUARY 11, 2020 (PAUSA 21, 1941)

[PART I—SEC. 1

Page

No.

Hkkx Iµ[k.M 1]

Hkkjr dk jkti=] tuojh 11] 2020 ¼ikS"k 21] 1941½

Hkkx I—[k.M 1

[PART I—SECTION 1]

[¼j{kk ea=ky; dks NksM+dj½ Hkkjr ljdkj ds ea=ky;ksa vkSj mPpre U;k;ky; }kjk tkjh dh

xbZ fofèrj fu;eksa] fofu;eksa] vkns'kksa rFkk ladYiksa ls lacaf/kr vf/klwpuk,a]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and

Resolutions issued by the Ministries of the Government of India

(other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

——————

मानव संसाधन वकास मंालय

(उचतर शा वभाग)

नई दल-01, दनांक 16 दस$बर 2019

सं. एफ. 9-25/2000-यू.3 (ए) पाट1.3——जब4क, के67 सरकार को व9व व:यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अ?ध@नयम, 1956

कA धारा 3 के तहत, यूजीसी कA सलाह पर 4कसी उचतर अ?धगम संCथा को सम- व9व व:यालय घो षत करने कA शिHत IाJत है।

2. और जब4क, यूजीसी अ?ध@नयम, 1956 कA धारा 3 :वारा IदNत शिHतयO का Iयोग करते हुए, के67 सरकार ने यूजीसी कA

सलाह पर अपनी दनांक 13 जनवर 2003 कA अ?धसूचना सं. 9-25/2000-यू.3 के माPयम से ‘अRता व9व व:यापीठम’ कोय$बटूर,

तमलनाडु िजसमV @न$नलWखत पांच शण संCथान शामल हZ, को पांच वष[ के प9चात समीा के अPयधीन, यूजीसी अ?ध@नयम, 1956

कA धारा 3 के तहत सम व9व व:यालय घो षत 4कया था।

अRता Iौ:यो?गकA और व^ान संCथान, ए_ीमादाई प`रसर, कोय$बटूर;

ii.

अRता Iबंधन संCथान, ए_ीमादाई प`रसर, कोय$बटूर;

iii.

अRता ?च4कNसा व^ान संCथान और अनुसंधान के67, को?च;

iv.

अRता इंCटdयुट ऑफ फामा1सूटकस साइंस, को?च; और

अRता इंCटdयुट ऑफ नसfग साइंस, को?च

3. और जब4क, मंालय कA दनांक 13.01.2003 कA अ?धसूचना के IावधानO के अनुसार अRता व9व व:यापीठम,

कोय$बटूर के काय1करण कA समीा करने हेतु यूजीसी :वारा एक वशेष सम@त का गठन 4कया गया था। इसके अ@त`रHत्, के67

सरकार ने, यूजीसी कA सलाह पर अपनी दनांक 30 सत$बर, 2016 कA अ?धसूचना सं. 9-25/2000-यू.3ए के माPयम से अRता व9व

व:यापीठम, कोय$बटूर, तमलनाडु के सम व9व व:यालय के दजh को अगले पांच वष[ कA अव?ध अथा1त 13.01.2008 से 12.01.2013

तक बढ़ा दया था।

4. और इसके अ@त`रHत जब4क, यूजीसी अ?ध@नयम, 1956 कA धारा 3 :वारा IदNत शिHतयO का Iयोग करते हुए, के67

सरकार ने यूजीसी कA सलाह पर अपनी दनांक 27 माच1 2017, 19 जनवर, 2018 और 6 जून, 2018 कA अ?धसूचना सं. 9-25/2000-

यू.3 (ए) पाट1.3 के माPयम से ‘अRता व9व व:यापीठम’ कोय$बटूर, तमलनाडु के सम व9व व:यालय के दजh का 13.01.2013 से

12.07.2019 तक वCतार इस शत1 के अPयधीन 4कया 4क आगे वCतार तभी 4कया जाएगा यद सम व9व व:यालय के नाम पर एक

पृथक सोसायट का @नमा1ण 4कया जाए और सभी चल और अचल प`र संपिNतयO को व?धक nप से नई बनायी गई सोसायट के नाम

अंत`रत 4कया जाए।

5. और जब4क, यूजीसी ने अRता व9व व:यापीठम’ कोय$बटूर, तमलनाडु के काय1 @नoपादन और शैpक प`रणामO कA

समीा करने के लए एक वशेष^ सम@त का गठन 4कया था। सम@त ने संCथान के शैWणक काय1@नoपादन के आधार पर अRता

व9व व:यापीठम’ कोय$बटूर, तमलनाडु को बहुत उNकृoट qेड Iदान 4कया था और सम व9व व:यालय का दजा1 जार रखने कA

Hkkjr dk jkti=] tuojh 11] 2020 ¼ikS"k 21] 1941½

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सफा`रश कA थी। यूजीसी सम@त कA `रपोट1 पर आयोग कA दनांक 16.10.2019 को हुई 544वीं बैठक (मद सं.2.12) मV वचार 4कया

गया था िजसमV @न$नलWखत संकप पा`रत 4कया था:

“आयोग ने यूजीसी कA वशेष^ Cथायी सम@त कA `रपोट1 पर वचार 4कया और उन संCथाओं िज6हV वशेष^ सम@त :वारा

शैWणक काय1@नoपादन के लए उNकृoट, बहुत अछा एवं अछा’’ रेटंग Iदान कA गई है, का सम व9व व:यालय का दजा1 जार

रखने/बढ़ाने का @नण1य 4कया है। तथा प, वे सम व9व व:यालय िज6हV शैWणक काय1@नoपादन हेतु खराब और औसत रेटंग Iदान कA गई

है, उ6हV वCतार/@नरंतरता Iदान नहं कA जाएगी।“

6. अब, इसलए, के67 सरकार, यूजीसी अ?ध@नयम, 1956 कA धारा 3 के तहत IदNत शिHतयO का Iयोग करते हुए, यूजीसी के

परामश1 और साथ ह पूव1 कA अ?धसूचनाओं कA शत[ के अनुपालन कA सु@नि9चतता के प9चात एतद:वारा अRता व9व व:यापीठम’

कोय$बटूर, तमलनाडु के सम व9व व:यालय के दजh का 13.07.2019 से आगे वCतार करती है।

7. अRता व9व व:यापीठम’ कोय$बटूर, तमलनाडु :वारा इस मंालय कA पूव1 अ?धसूचना (अ?धसूचनाओं ) मV उिलWखत सभी

अ6ये शत[ के साथ-साथ यूजीसी और अ6य सां व?धक प`रषदO :वारा समय-समय पर जार 4कए जाने वाले @नयमO/ व@नयमO का अनुपालन

4कया जाएगा।

वी.एल.वी.एस.एस. सुvबा राव

व`रoठ आ?थ1क सलाहकार

——————

सं. एफ. 9-27/2000-यू.3——जब4क, के67 सरकार को व9व व:यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अ?ध@नयम, 1956 कA धारा 3

के तहत, यूजीसी कA सलाह पर 4कसी उचतर अ?धगम संCथास को सम- व9व व:यालय घो षत करने कA शिHत IाJत है।

सलाह पर अपनी दनांक 1 नवंबर 2004 कA अ?धसूचना सं. 9-27/2000-यू.3 के माPयम से जे पी सूचना Iौ:यो?गकA संCथान

(जेआईआईट) नोएडा, (उNतर Iदेश) को तीन वष[ कA समीा के अPयधीन, यूजीसी अ?ध@नयम कA धारा 3 के तहत दे-नोवो wेणी के

तहत सम व9व व:यालय घो षत 4कया था। तNप9चात सम- व9व व:यालय के काय[ कA समीा यूजीसी :वारा कA गयी थी। इसके

अ@त`रHत के67 सरकार ने यूजीसी कA सलाह पर 1 अHटूबर, 2008 कA अ?धसूचना संxया 9-27/2000-यू.3 के अनुसार जे पी सूचना

Iौ:यो?गकA संCथान (जेआईआईट) नोएडा, (उNतर Iदेश) के सम व9व व:यालय का दजा1 पांच वष[ के आगे कA अव?ध अथा1त

01.11.2007 से 31.10.2012 के लए बढ़ा दया था।

3. और जब4क, यूजीसी ने जेपी सूचना Iौ:यो?गकA संCथान (जेआईआईट), नोएडा (उNतर Iदेश) के @नoपादन और शैWणक

प`रणामO का @नरण करने के लए एक वशेष^ सम@त का गठन 4कया था। सम@त ने अपनी `रपोट1 मV जेपी सूचना Iौ:यो?गकA

संCथान (जेआईआईट), नोएडा (उNतर Iदेश) को शैWणक Iदश1न मV अछy रेटंग द थी और व9व व:यालय के समवत दजh को बनाए

रखने कA सफा`रश कA थी। यूजीसी सम@त कA `रपोट1 पर 16.10.2019 को आयोिजत आयोग कA 544वीं बैठक (मद सं. 2.12) मV वचार

4कया गया िजसमV @न$नलWखत संकप पा`रत 4कए गए:

“आयोग ने यूजीसी कA वशेष^ Cथांयी सम@त कA `रपोट1 पर वचार 4कया गया और उन संCथाओं िज6हV वशेष^ सम@त :वारा

रखने/बढ़ाने का @नण1य 4कया है। तथा प, वे सम व9व व:यालय िज6 हV शैWणक काय1@नoपादन हेतु खराब और औसत रेटंग Iदान कA गई

है, उ6हV वCतार/@नरंतरता Iदान नहं कA जाएगी।“

4. अब, इसलए, के67 सरकार, यूजीसी अ?ध@नयम, 1956 कA धारा 3 के तहत IदNत शिHतयO का Iयोग करते हुए, यूजीसी के

परामश1 के प9चात जेपी सूचना Iौ:यो?गकA संCथान (जेआईआईट), नोएडा (उNत र Iदेश) के सम व9व व:यालय के दजh का 01.011.2012

से आगे वCतार करती है।

5. जेपी सूचना Iौ:यो?गकA संCथान (जेआईआईट), नोएडा (उNतर Iदेश) :वारा इस मंालय कA पूव1 अ?धसूचना (अ?धसूचनाओं )

मV उिलWखत सभी अ6य शत[ के साथ-साथ यूजीसी और अ6य सां व?धक प`रषदO :वारा समय-समय पर जार 4कए जाने वाले

@नयमO/ व@नयमO का अनुपालन 4कया जाएगा।

वी.एल.वी.एस.एस. सुvबा राव

व`रoठ आ?थ1क सलाहकार

Hkkx Iµ[k.M 1]

Hkkjr dk jkti=] tuojh 11] 2020 ¼ikS"k 21] 1941½

सं. एफ. 9-1/2002-यू.3 (पाट1.1)——जब4क, के67 सरकार को व9व व:यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अ?ध@नयम, 1956 कA

धारा 3 के तहत, यूजीसी कA सलाह पर 4कसी उचतर अ?धगम संCथान को सम- व9व व:यालय घो षत करने कA शिHत IाJत है।

सलाह पर अपनी दनांक 21.01.2003 कA अ?धसूचना सं. 9-1/2002-यू.3 के माPयम से डॉ. एम.जी.आर. शैpक और अनुसंधान संCथान,

चे6नई, िजसमV (i) थाई मूंगम{बगाई डVटल कॉलेज एंड हॉिCपटल, चे6नई और (ii) डॉ. एम.जी.आर. इंजी@नय`रंग कॉलेज, मदुरावॉयल, चे6नई

शामल है, को तीन वष[ कA समीा के अPयधीन, और इस शत1 के अधीन 4क यूजीसी एवं एआईसीटई :वारा समय-समय पर जार सम

व9व व:यालय पर यथा लागू दशा-@नदhशO/अनुदेशO का अनुपालन करेगा, सम व9व व:यालय घो षत 4कया था।

3. और जब4क, के67 सरकार ने यूजीसी अ?ध@नयम, 1956 कA धारा 3 के तहत IदNत शिHतयO का Iयोग करते हुए अपनी

दनांक 25 सत$ बर, 2014 कA अ?धसूचना सं. 10-9/2007.यू.3 (ए) के माPयम से एसीएस मे|डकल कॉलेज एंड हॉिCपटल, चे6नई के

एक घटक संCथान के nप मV डॉ. एम.जी.आर. शैpक और अनुसंधान संCथान, चे6नई के ेा?धकार के अंतग1त शामल करने को

मंजूर द थी।

4. और जब4क, के67 सरकार ने यूजीसी अ?ध@नयम, 1956 कA धारा 3 के तहत IदNत शिHतयO का Iयोग करते हुए अपनी

दनांक 2 जुलाई, 2018 कA अ?धसूचना सं. 9-1/2002-यू.3(पाट1.1) के माPयम से @न$नलWखत शत[ के अPयधीन डॉ. एम.जी.आर. शैpक

एवं अनुसंधान संCथान, चे6नई का सम व9व व:यालय का दजा1 दनांक 30.06.2019 तक बढ़ा दया था:

i व@नयमO के अनुसार सम व9व व:यालय कA समq भूम को कम से कम 30 वष[ कA अव?ध के लए प_ेदार के माPयम से

अ?धqहत 4कया जाएगा।

ii संCथान यूजीसी वशेष^ सम@त :वारा कA गई सफा`रशO/कमयO के संदभ1 मV अनुपालन `रपोट1 ICतुत करेगा।

5. और इसके अ@त`रHत जब4क, के67 सरकार ने यूजीसी अ?ध@नयम, 1956 कA धारा 3 के तहत IदNत शिHतयO का Iयोग

करते हुए अपनी दनांक 14 फरवर, 2019 कA अ?धसूचना सं. 10/4/2018-यू3(ए) के माPयम से राज राजे9वर मे|डकल कॉलेज एवं

हॉिCपटल, बंगलुn, कना1टक के एक घटक संCथान के nप मV डॉ. एम.जी.आर. शैpक और अनुसंधान संCथान, चे6नई के ेा?धकार के

अंतग1त शामल करने को मंजूर द थी।

6. और जब4क, यूजीसी ने डॉ. एम.जी.आर. शैpक एवं अनुसंधान संCथान, चे6नई के काय1 @नoपादन और शैpक प`रणामO कA

समीा करने के लए एक वशेष^ सम@त का गठन 4कया था। सम@त ने संCथान के शैWणक काय1@नoपादन के आधार पर

डॉ. एम.जी.आर. शैpक और अनुसंधान संCथान, चे6नई, तमलनाडु को बहुत अछा qेड Iदान 4कया था और सम व9व व:यालय का

दजा1 जार रखने कA सफा`रश कA थी। यूजीसी सम@त कA `रपोट1 पर आयोग कA दनांक 16.10.2019 को हुई 544वीं बैठक (मद

सं.2.12) मV वचार 4कया गया था िजसमV @न$नलWखत संकप पा`रत 4कया था:

‘’आयोग ने यूजीसी कA वशेष^ Cथायी सम@त कA `रपोट1 पर वचार 4कया और उन संCथाओं िज6हV वशेष^ सम@त :वारा

है, उ6हV वCतार/@नरंतरता Iदान नहं कA जाएगी।‘’

7. अब, इसलए, के67 सरकार, यूजीसी अ?ध@नयम, 1956 कA धारा 3 के तहत IदNत शिHतयO का Iयोग करते हुए, यूजीसी के

परामश1 और साथ ह पूव1 कA अ?धसूचनाओं कA शत[ के अनुपालन कA सु@नि9चतता के प9चात एतद:वारा डॉ. एम.जी.आर. शैpक एवं

अनुसंधान संCथान, चे6नई, तमलनाडु के सम व9व व:यालय के दजh का 01.07.2019 से आगे वCतार करती है।

8. डॉ. एम.जी.आर. शैpक एवं अनुसंधान संCथान, चे6नई, तमलनाडु :वारा इस मंालय कA पूव1 अ?धसूचना (अ?धसूचनाओं ) मV

उलWखत सभी अ6य शत[ के साथ-साथ यूजीसी और अ6य सां व?धक प`रषदO :वारा समय-समय पर जार 4कए जाने वाले

@नयमO/ व@नयमO का अनुपालन 4कया जाएगा।

वी.एल.वी.एस.एस. सुvबा राव

व`रoठ आ?थ1क सलाहकार

——————

सं. एफ. 9-2/2003-यू.3——जब4क, के67 सरकार को व9व व:यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अ?ध@नयम, 1956 कA धारा 3 के

तहत, यूजीसी कA सलाह पर 4कसी उचतर शा संCथा को सम- व9व व:यालय के nप मV घो षत करने कA शिHत IाJत है।

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2. और जब4क, यूजीसी अ?ध@नयम, 1956 कA धारा 3 :वारा IदNत शिHतयO का Iयोग करते हुए के67 सरकार ने यूजीसी कA

सलाह पर अपनी दनांक 13.06.2007 कA अ?धसूचना सं.9-2/2003-यू.3 के :वारा संतोष मे|डकल कॉलेज, गािजयाबाद; और संतोष डVटल

कॉलेज, गािजयाबाद सहत संतोष व9व व:यालय, गािजयाबाद, उNतर Iदेश को इसके @नoपादन का मूयांकन करने और यूजीसी कA

वशेष^ सम@त कA `रपोट1 मV @नद1oट कA गई कमयO कA पुoटकरण के संबंध मV इसके अनुपालन को सNया पत करने हेतु यूजीसी कA

वशेष^ सम@त :वारा एक वष1 प9चात समीा करने के अPयधीन “सम व9व व:यालय” के nप मV घो षत 4कया था।

3. और जब4क, माननीय सव~च 6यायालय ने दनांक 03.11.2017 के ओड़ीशा ल€ट इरगेशन लमटेड बनाम रबी संकर पे•ो

एवं अ6य :वारा दायर कA गई स वल अपील संxया 17869-17870/2017 (एसएलपी(ग) और संxया 19807-19808/2017 (एसएलपी ग

संxया 35793-96/2012 से उNप6न), वजय कुमार और अ6य बनाम करतार संह एवं अ6य के शीष1क मV अपने @नण1य आदेश मV कहा 4क

यूजीसी, यूजीसी अ?ध@नयम कA धारा 23 के काया16वयन और सम व9व व:यालयO को ‘ व9व व:यालय’ शvद के उपयोग करने से

I@तबं?धत करने हेतु आज से एक माह के भीतर समु?चत कदम उठाएगी।

4. और जब4क, माननीय सव~च 6यायालय के @नदhश और यूजीसी कA सलाह पर यूजीसी अ?ध@नयम, 1956 कA धारा 3 :वारा

IदNत शिHतयO का Iयोग करते हुए कV 7 सरकार, दनांक 11 जनवर, 2018 कA अ?धसूचना संxया 9-2/2003-यू3(ए) के माPयम से

“संतोष व9व व:यालय” के नाम से ‘ व9व व:यालय’ शvद को हटाकर ‘संतोष’ इस शत1 के साथ बदल दया 4क संतोष अपने नाम से पूव1

‘ व9व व:यालय’ शvद का उपयोग नहं करेगा ले4कन साथ मV कोoठक के साथ “सम व9व व:यालय” शvद का उलेख कर सकता है।

5. और जब4क, यूजीसी ने संतोष गािजयाबाद, उNतर Iदेश के @नoपादन और शैWणक प`रणामO कA जांच करने के लए एक

वशेष^ सम@त गठत कA है। सम@त, ने अपनी `रपोट1 मV, संतोष गािजयाबाद सम व9व व:यालय को संCथा कA शैWणक @नoपादन पर

अछे qेड Iदान 4कया था और उनकA सम व9व व:यालय के दजh को जार रखने के लए सफ़ा`रश कA थी | आयोग :वारा यूजीसी

सम@त कA `रपोट1 पर दनांक 16.10.2019 को हुई इसकA 544वीं बैठक (मद संxया 2.12) मV वचार गया था िजसमV @न$नलWखत

ICताव पा`रत 4कए गए थे:

“आयोग ने यूजीसी कA वशेष^ Cथायी सम@त कA `रपोट1 पर वचार 4कया और उन संCथाओं, िज6हV वशेष^ सम@त :वारा

शैWणक काय1 @नoपादन के लए उNकृoट, बहुत अछा और अछा कA रेटंग Iदान कA गई थी, के सम व9व व:यालय का दजा1 होने के

लए जार रखने/बढ़ाने का @नण1य 4कया था। तथा प, ऐसे सम व9व व:यालय िज6हV शैWणक काय1 @नoपादन हेतु ख़राब और औसत रेटंग

Iदान कA गई है, उ6हV वCतार/@नरंतरता Iदान नहं कA जाएगी|”

6. अब इसलए, कV 7 सरकार, यूजीसी अ?ध@नयम, 1956 कA धारा 3 :वारा IदNत शिHतयO का Iयोग करते हुए एतद :वारा

यूजीसी कA सलाह पर संतोष, गािजयाबाद, उNतर Iदेश का सम व9व व:यालय दज़h को दनांक 13.06.2018 से आगे वCतार करती है।

5. संतोष, गािजयाबाद, उNतर Iदेश :वारा समय-समय पर जार 4कए जाने वाले इस मंालय कA पूव1 अ?धसूचना(ओं) मV

उिलWखत सभी शत[ के साथ-साथ यूजीसी और अ6य सां व?धक प`रषदO के @नयमO/ व@नयमO कA पूव1 अ?धसूचना मV अनुपालन 4कया

जाएगा।

वी.एल.वी.एस.एस. सुvबा राव

व`रoठ आ?थ1क सलाहकार

——————

सं. एफ. 9-14/2004-यू.3——जब4क, के67 सरकार को व9व व:यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अ?ध@नयम, 1956 कA धारा 3

के तहत, यूजीसी कA सलाह पर 4कसी उचतर अ?धगम संCथा को सम- व9व व:यालय घो षत करने कA शिHत IाJत है।

सलाह पर अपनी दनांक 04 जनवर, 2008 कA अ?धसूचना सं. 9-14/2004-यू.3 के माPयम से, पो6नैयाह रामजायम व^ान एवं

Iौ:यो?गकA संCथान (पीआरआरईएसट) तंजावुर, तमलनाडु को पांच वष1 कA अंन@तम अव?ध के लए सम व9व व:यालय संCथा के nप मV

घो षत 4कया था।

3. और जब4क, यूजीसी ने पो6नैयाह रामजायम व^ान एवं Iौ:यो?गकA संCथान (पीआरआरईएसट) तंजावुर, तमलनाडु के

काय1@नoपादन और शैpक प`रणामO कA समीा करने के लए एक वशेष^ सम@त का गठन 4कया था। सम@त ने संCथान के शैWणक

काय1@नoपादन के आधार पर पो6नैयाह रामजायम व^ान एवं Iौ:यो?गकA संCथान (पीआरआरईएसट) तंजावुर, तमलनाडु को औसत qेड

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Iदान 4कया था और सम व9व व:यालय का दजा1 जार रखने कA सफा`रश कA थी। यूजीसी सम@त कA `रपोट1 पर आयोग कA दनांक

16.10.2019 को हुई 544वीं बैठक (मद सं.2.12) मV वचार 4कया गया था िजसमV @न$नलWखत संकप पा`रत 4कया था:

‘’आयोग ने यूजीसी कA वशेष^ Cथायी सम@त कA `रपोट1 पर वचार 4कया गया और उन संCथाओं िज6हV वशेष^ सम@त :वारा

है, उ6हV वCतार/@नरंतरता Iदान नहं कA जाएगी।‘’

4. इसके अ@त`रHत, यूजीसी कA सफा`रश पर इस मंालय मV वचार 4कया गया था। अब कV 7 सरकार एत‡वारा यूजीसी

अ?ध @नयम, 1956 कA धारा 3 :वारा IदNत शिHतयO का उपयोग करते हुए पो6नैयाह रामजायम व^ान एवं Iौ:यो?गकA संCथान

(पीआरआरईएसट) तंजावुर, तमलनाडु के सम- व9व व:यालय कA िCथ@त को, इस शत1 पर 4क अगले शैpक स अथा1त 2020-21 मV

छाO के Iवेश से पूव1 शैpक अ?धगम और मता, मानदंडO पर सम- व9व व:यालय का पुन: मूयांकन 4कया जाएगा, 04.01.2013 से

30.06.2020 तक बढ़ाती है। सम- व9 व व:यालय मV पहले से Iवेश IाJत छा को पो6नैयाह रामजायम व^ान एवं Iौ:यो?गकA संCथान

(पीआरआरईएसट) तंजावुर, तमलनाडु से उनकA |डqी IाJत होती रहेगी।

5. पो6नैयाह रामजायम व^ान एवं Iौ:यो?गकA संCथान (पीआरआरईएसट) तंजावुर, तमलनाडु :वारा इस मंालय कA पूव1

अ?धसूचना (अ?धसूचनाओं ) मV उिलWखत सभी अ6य शत[ के साथ-साथ यूजीसी और अ6य सां व?धक प`रषदO :वारा समय-समय पर जार

4कए जाने वाले @नयमO/ व@नयमO का अनुपालन 4कया जाएगा।

वी.एल.वी.एस.एस. सुvबा राव

व`रoठ आ?थ1क सलाहकार

——————

सं. एफ. 9-37/2004-यू.3(ए)——जब4क, के67 सरकार को व9व व:यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अ?ध@नयम, 1956 कA धारा

3 के तहत, यूजीसी कA सलाह पर 4कसी उचतर शा संCथा को सम- व9व व:यालय के nप मV घो षत करने कA शिHत IाJत है।

2. और जब4क, के67 सरकार ने यूजीसी अ?ध@नयम, 1956 कA धारा 3 :वारा IदNत शिHतयO का Iयोग करते हुए यूजीसी कA

सलाह पर अपनी दनांक 08.11.2006 कA अ?धसूचना सं.9-37/2004-यू.3 के :वारा शोभत इंिC_यूट ऑफ इंजी@नय`रंग एंड टेHनोलॉजी,

मेरठ, उNतर Iदेश को नई दल के तहत पांच वष1 कA अंत`रम अव?ध के लए नई wेणी के अंतग1त सम व9व व:यालय संCथा के nप मV

घो षत 4कया था।

3. और जब4क, यूजीसी ने शोभत इंिC_यूट ऑफ इंजी@नय`रंग एंड टेHनोलॉजी, मेरठ, उNतर Iदेश के Iदश1न और शैणpक

प`रणामO कA जांच करने के लए एक वशेष^ सम@त का गठन 4कया। सम@त ने अपनी `रपोट1 मV संCथान के शैणpक Iदश1न पर

शोभत इंिC_यूट ऑफ इंजी@नय`रंग एंड टेHनोलॉजी, मेरठ, उNतर Iदेश को औसत qेड Iदान 4कया और उनके दजh को संबˆ

व9व व:यालय को बनाए रखने कA संCतु@त कA। आयोग :वारा 16.10.2019 को आयोिजत 544वीं बैठक (मद संxया 2.12) मV यूजीसी

सम@त कA `रपोट1 पर वचार 4कया गया िजसमV @न$नलWखत संकप पा`रत 4कया था:

''आयोग ने यूजीसी वशेष^ Cथायी सम@त कA `रपोट1 पर वचार 4कया और उन संCथानO के लए व9व व:यालय के दजh को

संबˆ व9व व:यालय बनाए रखने/ वCता`रत करने का संकप लया िज6हV वशेष^ सम@त :वारा शैWणक Iदश1न के लए उNकृoट, बहुत

अछा और अछा @नधा1`रत 4कया गया था। हालां4क, िजन संबˆ व9व व:यालयO को शैWणक Iदश1न के लए खराब और औसत

@नधा1`रत 4कया गया था, उ6हV जार नहं रखा जाएगा/ वCतरण नहं दया जाएगा।‘’

4. इसके अ@त`रHत, यूजीसी कA संCतु@त पर इस मंालय मV वचार 4कया गया था। अब, अ?ध@नयम, 1956 कA धारा 3 के

तहत IदNत शिHतयO का Iयोग करते हुए, के67 सरकार, एतद:वारा इसके अP यधीन 4क अगले शैWणक स अथा1त 2020-21 मV छाO

के दाWखले से पूव1 शैWणक प`रणामO और काय1-@नoपादन मापदंडO के संबंध मV सम व9व व:यालय का पुन: मूयांकन 4कया जाएगा,

दनांक 08.11.2011 से 30.06.2020 तक सम व9व व:यालय का दजा1 बढ़ाती है। हालां4क, सम व9व व:यालय मV पहले से ह दाWखल छा

अपनी |ड?qयां शोभत इंिC_यूट ऑफ इंजी@नय`रंग एंड टेHनोलॉजी (सम व9व व:यालय), मेरठ, उNतर Iदेश से ह लेते रहVगे।

5. शोभत इंिC_यूट ऑफ इंजी@नय`रंग एंड टेHनोलॉजी, मेरठ, उNतर Iदेश :वारा इस मंालय कA पूव1 अ?धसूचना(ओं) के साथ-

साथ यूजीसी एवं अ6य सां व?धक प`रषदO के @नयमO/ व@नयमO मV समय-समय पर जार उिलWखत अ6य शत[ का पालन करता रहेगा।

वी.एल.वी.एस.एस. सुvबा राव

व`रoठ आ?थ1क सलाहकार

Hkkjr dk jkti=] tuojh 11] 2020 ¼ikS"k 21] 1941½

[Hkkx Iµ[k.M 1

सं. एफ. 9-46/2004-यू.3——जब4क, के67 सरकार को व9व व:यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अ?ध@नयम, 1956 कA धारा 3

के तहत, यूजीसी कA सलाह पर 4कसी उ चतर अ?धगम संCथा को सम- व9व व:यालय घो षत करने कA शिHत IाJत है।

सलाह पर अपनी दनांक 17 जनवर, 2007 कA अ?धसूचना सं. 9-46/2004-यू.3 के माPयम से @न$नलWखत चार संCथानO सहत

सुमनदप व:यापीठ, qाम पप`रया, तालुका वाघो| ़डया, िजला वडोदरा (गुजरात) को सम व9व व:यालय घो षत 4कया था जो यूजीसी

अ?ध@नयम, 1956 कA धारा 3 के तहत पांच वष[ कA समीा के अPयधीन होगा:

के. एम. शाह डVटल कॉलेज और हाCपीटल, qाम पप`रया, तालुका वाघो| ़डया, िजला वडोदरा (गुजरात)

ii.

के.जे. पां6डया कॉलेज ऑफ 4फिजयोथेरेपी, qाम पप`रया, तालुका वाघो|डया, िजला वडोदरा (गुजरात)

iii.

एस.बी.के.एस. ?च4कNसा संCथान और अनुसंधान के67, qाम पप`रया, तालुका वाघो| ़डया, िजला वडोदरा (गुजरात)

iv.

सुमनदप नसfग कॉलेज, qाम पप`रया, तालुका वाघो| ़डया, िजला वडोदरा (गुजरात)

3. और जब4क, यूजीसी ने सुमनदप व:यापीठ, वडोदरा (गुजरात) के @नoपादन और शैWणक प`रणामO का @नरण करने के

लए एक वशेष^ सम@त का गठन 4कया था। सम@त ने अपनी `रपोट1 मV सुमनदप व:यापीठ, वडोदरा (गुजरात) को शैWणक Iदश1न मV

बहुत अछy रेटंग द थी और व9व व:यालय के समवत दजh को बनाए रखने कA अनुशंसा कA थी। यूजीसी सम@त कA `रपोट1 पर

16.10.2019 को आयोिजत आयोग कA 544वीं बैठक (मद संxया 2.12) मV वचार 4कया गया िजसमV @न$नलWखत संकप पा`रत 4कए

गए:

है, उ6हV वCतार/@नरंतरता Iदान नहं कA जाएगी।‘’

परामश1 के प9चात सुमनदप व:यापीठ, वडोदरा (गुजरात) के सम व9व व:यालय के दजh का 17.01.2012 से आगे वCतार करती है।

5. सुमनदप व:यापीठ, वडोदरा (गुजरात) :वारा इस मंालय कA पूव1 अ?धसूचना (अ?धसूचनाओं ) मV उिलWखत सभी अ6य शत[

के साथ-साथ यूजीसी और अ6य सां व?धक प`रषदO :वारा समय-समय पर जार 4कए जाने वाले @नयमO/ व@नयमO का अनुपालन 4कया

जाएगा।

वी.एल.वी.एस.एस. सुvबा राव

व`रoठ आ?थ1क सलाहकार

——————

सं. एफ. 9-51/2004-यू.3——जब4क, के67 सरकार को व9व व:यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अ?ध@नयम, 1956 कA धारा 3

2. और जब4क, यूजीसी अ?ध@नयम, 1956 कA धारा 3 :वारा IदNत शिHतयO का Iयोग करते हुए, के67 सरकार ने यूजीसी

कA सलाह पर अपनी दनांक 08.12.2008 कA अ?धसूचना सं. 9-51/2004-यू.3 के माPयम से नुnल इCलाम सVटर फॉर हायर

एजुकेशन कुमारकोइल, क6याकुमार, तमलनाडु को पांच वष1 कA अंन@तम अव?ध के लए सम व9व व:यालय संCथा के nप मV घो षत

4कया गया था।

3. और जब4क, यूजीसी ने नुnल इCलाम सVटर फॉर हायर एजुकेशन कुमारकोइल, क6याकुमार, तमलनाडु के काय1@नoपादन और

शैpक प`रणामO कA समीा करने के लए एक वशेष^ सम@त का गठन 4कया था। सम@त ने संCथान के शैWणक काय1@नoपादन के

आधार पर नुnल इCलाम सVटर फॉर हायर एजुकेशन कुमारकोइल, क6याकुमार, तमलनाडु को औसत qेड Iदान 4कया था और सम

Hkkx Iµ[k.M 1]

Hkkjr dk jkti=] tuojh 11] 2020 ¼ikS"k 21] 1941½

व9व व:यालय का दजा1 जार रखने कA सफा`रश कA थी। यूजीसी सम@त कA `रपोट1 पर आयोग कA दनांक 16.10.2019 को हुई 544वीं

बैठक (मद सं.2.12) मV वचार 4कया गया था िजसमV @न$नलWखत संकप पा`रत 4कया था:

है, उ6हV वCतार/@नरंतरता Iदान नहं कA जाएगी।‘’

अ?ध @नयम, 1956 कA धारा 3 :वारा IदNत शिHतयO का उपयोग करते हुए नुnल इCलाम सVटर फॉर हायर एजुकेशन कुमारकोइल,

क6याकुमार, तमलनाडु के सम- व9व व:यालय कA िCथ@त को, इस शत1 पर 4क अगले शैpक स अथा1त 2020-21 मV छाO के Iवेश से

पूव1 शैpक अ?धगम और मता, मानदंडO पर सम- व9व व:यालय का पुन: मूयांकन 4कया जाएगा, 08.12.2013 से 30.06.2020 तक

बढ़ाती है। सम- व9व व:यालय मV पहले से Iवेश IाJत छाO को नुnल इCलाम सVटर फॉर हायर एजुकेशन कुमारकोइल, क6याकुमार,

तमलनाडु से उनकA |डqी IाJत होती रहेगी।

5. नुnल इCलाम सVटर फॉर हायर एजुकेशन कुमारकोइल, क6याकुमार, तमलनाडु :वारा इस मंालय कA पूव1 अ?धसूचना

(अ?धसूचनाओं ) मV उिलWखत सभी अ6य शत[ के साथ-साथ यूजीसी और अ6य सां व?धक प`रषदO :वारा समय-समय पर जार 4कए जाने

वाले @नयमO/ व@नयमO का अनुपालन 4कया जाएगा।

वी.एल.वी.एस.एस. सुvबा राव

व`रoठ आ?थ1क सलाहकार

——————

सं. एफ.9-23/2005-यू.3——जब4क, कV 7य सरकार को यूजीसी कA सलाह से व9व व:यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अ?ध@नयम,

1956 कA धारा 3 के तहत 4कसी भी उ चतर शा संCथा को सम व9व व:यालय घो षत करने कA शिHत IाJत है।

सलाह पर अपनी दनांक 05.01.2009 कA अ?धसूचना सं. 9-23/2005-यू.3 के तहत लंगाया Iबंध और I:यो?गकA संCथान, फरदाबाद,

ह`रयाणा को पांच वष[ कA अनं@तम अव?ध के लए ‘लंगाया व9व व:यालय’ के नाम और शैल मV “सम व9व व:यालय‘’ घो षत 4कया था।

3. और जब4क, भारत के माननीय उचतम 6यायालय ने ओ|डशा ल€ट इ`रगेशन काप~रेशन लमटेड बनाम र{बशंकर पाो एवं

अ6य :वारा दायर स वल अपील सं. 17869-17870/2017 (एसएलपी (सी) सं. 19807-19808/2012 से उNप6न) और वजय कुमार एवं

अ6य बनाम करतार संह एवं अ6य शीष1क कA स वल अपील सं. 17902-17905/2017 (एसएलपी सी सं. 35793-96/2012 से उNप6न)

मV अपने दनांक 03.11.2017 के आदेश मV यह @नण1य दया है 4क यूजीसी, आज से एक माह के भीतर यूजीसी अ?ध@नयम कA धारा 23

के काया16वयन और सम व9व व:यालयO को ‘’ व9व व:यालय’’ शvद का उपयोग करने पर I@तबंध लगाने के लए समु?चत उपाय करेगा।

4. और जब4क, के67 सरकार ने माननीय उचतम 6यायालय के @नदhशानुसार और यूजीसी अ?ध@नयम, 1956 कA धारा 3 :वारा

IदNत शिHतयO का Iयोग करते हुए यूजीसी कA सलाह पर इस शत1 पर 4क ‘‘लंगाया व9व व:यालय’’, फरदाबाद, ह`रयाणा अपने नाम के

बाद ‘‘ व9व व:यालय’’ शvद का Iयोग नहं करेगा 4कंतु कोoठक मV ‘‘समवत व9व व:यालय’’ शvद का Iयोग करने के ज`रए

‘‘ व9व व:यालय’’ शvद का वलोपन करके ‘‘लंगाया व9व व:यालय’’ का नाम बदलकर ‘‘लंगाया व9व व:यालय’’ कर दया गया।

5. और जब4क, यूजीसी ने लंगाया व9व व:यालय, फरदाबाद, ह`रयाणा के काय1-@नoपादन और शैWणक प`रणामO कA जांच

करने के लए एक वशेष^ सम@त गठत कA है। सम@त ने अपनी `रपोट1 मV लंगाया व9व व:यालय, फरदाबाद, ह`रयाणा को संCथान के

काय1-@नoपादन पर अछा qेड Iदान 4कया है, और इसके समवत व9व व:यालय के दजh को जार रखने कA संCतु@त कA है। यूजीसी

सम@त कA `रपोट1 पर दनांक 16.10.2019 को आयोिजत अपनी 544वीं बैठक मV वचार 4कया गया िजसमV @न$नलWखत संकप पा`रत

4कया गया था:

‘‘सम@त ने यूजीसी वशेष^ Cथायी सम@त कA `रपोट1 पर वचार 4कया और उन संCथाओं के लए समवत व9व व:यालय के

दजh को जार रखने/उसका वCतरण करने का संकप 4कया, िजनका रZक वशेष^ सम@त :वारा शैWणक काय1-@नoपादन के लए उNकृoट,

बहुत अछा और अछा @नधा1`रत 4कया गया था। तथा प, उन समवत व9व व:यालय का दजा1 जार नहं रखा जाएगा/उसका वCतरण

नहं 4कया जाएगा, िजनका रZक शैWणक काय1-@नoपादन के लए खराब और औसत था।’’

Hkkjr dk jkti=] tuojh 11] 2020 ¼ikS"k 21] 1941½

[Hkkx Iµ[k.M 1

6. अब, इसलए, यूजीसी कA संCतु@त पर, यूजीसी अ?ध@नयम, 1956 कA धारा 3 के तहत IदNत शिHतयO का Iयोग करते हुए,

के67 सरकार, एतद:वारा दनांक 05.01.2014 से लंगाया व:यापीठ, फरदाबाद, ह`रयाणा का समवत व9व व:यालय का दज़ा1 आगे

बढ़ाती है।

7. लंगाया व:यापीठ, फरदाबाद, ह`रयाणा :वारा इस मंालय कA पूव1 अ?धसूचना(ओं) के साथ-साथ यूजीसी एवं अ6य

सां व?धक प`रषदO के @नयमO/ व@नयमO मV समय-समय पर जार उिलWखत अ6य शत[ का अनुपालन करता रहेगा।

वी.एल.वी.एस.एस. सुvबा राव

व`रoठ आ?थ1क सलाहकार

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सं. एफ.9-42/2005-यू.3 (ए)——जब4क, कV 7य सरकार को यूजीसी कA सलाह से व9व व:यालय अनुदान आयोग (यूजीसी)

अ?ध@नयम, 1956 कA धारा 3 के तहत 4कसी भी उचतर शा संCथा को सम व9व व:यालय घो षत करने कA शिHत IाJत है।

सलाह पर अपनी दनांक 27.06.2008 कA अ?धसूचना सं. 9-42/2005-यू.3 (ए) के तहत ‘’नेहn qाम भारती व9व व:यालय’’, इलाहाबाद,

िजसमV राजीव गांधी CनातकोNतर कॉलेज शामल है, को तीन वष[ कA अनं@तम अव?ध के लए “सम व9व व:यालय‘’ घो षत 4कया था।

अ6य :वारा दायर स वल अपील सं. 17869-17870/2017 (एसएलपी (सी) सं. 19807-19808/2012 से उNप6न) और वजय कुमार एवं

अ6य बनाम करतार संह एवं अ6य शीष1क स वल अपील सं. 17902-17905/2017 (एसएलपी सी सं. 35793-96/2012 से उNप6न) मV

अपने दनांक 03.11.2017 के आदेश मV यह @नण1य दया है 4क यूजीसी, आज से एक माह के भीतर यूजीसी अ?ध@नयम कA धारा 23 के

काया16वयन और सम व9व व:यालयO को ‘’ व9व व:यालय’’ शvद का उपयोग करने पर I@तबंध लगाने के समु?चत उपाय करेगा।

IदNत शिHतयO का Iयोग करते हुए यूजीसी कA सलाह पर इस शत1 पर 4क ‘‘नेहn qाम भारती व9वा व:यालय’’, इलाहाबाद, उNतर Iदेश

अपने नाम के बाद ‘‘ व9व व:यालय’’ शvद का Iयोग नहं करेगा 4कंतु कोoठक मV ‘‘समवत व9व व:यालय’’ शvद का Iयोग कर सकता है,

दनांक 11.01.2018 कA अ?धसूचना सं. 9-42/2005-यू.3 (ए) के ज`रए ‘‘ व9व व:यालय’’ शvद का वलोपन कर ‘‘नेहn qाम भारती

व9व व:यालय’’ का नाम बदलकर ‘‘नेहn qाम भारती’’ कर दया गया।

5. और जब4क, यूजीसी ने नेहn qाम भारती, इलाहाबाद, उNतर Iदेश का काय1-@नoपादन और शैWणक प`रणामO कA जांच करने

के लए एक वशेष^ सम@त गठत कA है। सम@त ने अपनी `रपोट1 मV नेहn qाम भारती, इलाहाबाद, उNतर Iदेश को संCथान के काय1-

@नoपादन पर खराब qेड Iदान 4कया है, और इसके समवत व9व व:यालय के दजh को जार रखने कA संCतु@त नहं कA है। यूजीसी

4कया गया था:

‘सम@त ने यूजीसी वशेष^ Cथायी सम@त कA `रपोट1 पर वचार 4कया और उन संCथाओं के लए समवत व9व व:यालय के

दजh को जार रखने/उसका वCतरण करने का संकप 4कया वशेष^ सम@त :वारा शैWणक काय1-@नoपादन के लए िजनका रZक उNकृoट,

नहं 4कया जाएगा, शैWणक काय1-@नoपादन के लए िजनका रZक खराब और औसत था।’’

6. इसके अ@त`रHत, यूजीसी कA संCतु@त पर इस मंालय मV वचार 4कया गया था। अब, अ?ध@नयम, 1956 कA धारा 3 के

तहत IदNत शिHतयO का Iयोग करते हुए, के67 सरकार, एतद:वारा इसके अPयधीन 4क अगले शैWणक स अथा1त 2020-21 मV छाO

के दाWखले से पूव1 शैWणक प`रणामO और काय1-@नoपादन मापदंडO के संबंध मV समवत व9व व:यालय का पुन: मूयांकन 4कया जाएगा।

नेह‹ qाम भारती, इलाहाबाद, उNतर Iदेश का सम व9व व:यालय दजा1 27.06.2011 से 30.06.2020 तक आगे बढाती है। हालां4क,

समवत व9व व:यालय मV पहले से ह दाWखल छा अपनी |ड?qयां नेहn qाम भारती, इलाहाबाद, उNतर Iदेश से ह लेते रहVगे।

7. नेहn qाम भारती, इलाहाबाद, उNतर Iदेश :वारा इस मंालय कA पूव1 अ?धसूचना(ओं) के साथ-साथ यूजीसी एवं अ6य

सां व?धक प`रषदO के @नयमO/ व@नयमO मV समय-समय पर जार उिलWखत अ6य शत[ का पालन करता रहेगा।

वी.एल.वी.एस.एस. सुvबा राव

व`रoठ आ?थ1क सलाहकार

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PART I—SEC. 1]

THE GAZETTE OF INDIA, JANUARY 11, 2020 (PAUSA 21, 1941)

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi-1, the 16th December 2019

No. F.9-25/2000-U3(A)Pt.3—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University

Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as deemed to be

University.

2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government,

vide its Notification No. 9-25/2000-U.3 dated 13th January, 2003, on the advice of UGC, had declared ‘Amrita Vishwa

Vidyapeetham’ Coimbatore, Tamil Nadu consisting of following five Institutions as an Institution Deemed to be University

under Section 3 of the UGC Act, 1956 subject to a review after five years:

Amrita Institute of Technology and Science, Ettimadai Campus, Coimbatore;

ii.

Amrita Institute of Management, Ettimadai Campus, Coimbatore;

iii.

Amrita Institute of Medical Sciences and Research Centre, Kochi;

iv.

Amrita Institute of Pharmaceutical Sciences, Kochi; and

Amrita Institute of Nursing Sciences, Kochi.

3. And whereas, as per the provisions of the Ministry’s Notification dated 13.01.2003, an Expert Committee was

constituted by the UGC to review the functioning of the Amrita Vishwa Vidyapeetham, Coimbatore. Further, the Central

Government, vide its Notification No.9-25/2000-U.3A dated 30th September, 2016, on the advice of the UGC, extended the

status of Deemed to be University of ‘Amrita Vishwa Vidyapeetham’ Coimbatore, Tamil Nadu for another period of five

years i.e. from 13.01.2008 to 12.01.2013.

4. And further whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central

Government, vide its Notification Nos.9-25/2000-U3(A)Pt.3 dated 27th March, 2017, 19th January, 2018 & 6th June, 2018,

on the advice of the UGC, extended the status of Deemed to be University of ‘Amrita Vishwa Vidyapeetham’ Coimbatore,

Tamil 13.01.2013 to 12.07.2019 subject to condition that further extension shall only be given if a separate Society in the

name of Deemed to be University is created and all the moveable and immovable assets are legally transferred in the newly

created Society.

5. And whereas, the UGC constituted an Expert Committee to examine the performance and academic outcomes of

the Amrita Vishwa Vidyapeetham, Coimbatore, Tamil Nadu. The Committee, in its report, gave the excellent grade to Amrita

Vishwa Vidyapeetham, Coimbatore, Tamil Nadu on academic performance of the Institution and recommended for

continuation of their Deemed to be University status. The report of the UGC Committee was considered by the Commission

in its 544th meeting (Item No.2.12) held on 16.10.2019 in which the following resolution was passed:

“The Commission considered the report of the UGC Expert Standing Committee and resolved to continue/extend

Deemed to be University status for those Institutions who were rated Excellent, Very Good & Good for academic

performance by the Expert Committee. However, those Deemed to be Universities which were rated poor and average for

academic performance will not be granted continuation / extension.”

6. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government,

on the advice of UGC and also after ensuring compliance of the conditions of the earlier Notifications, hereby extends the

Deemed to be University status of Amrita Vishwa Vidyapeetham, Coimbatore, Tamil Nadu from 13.07.2019 onwards.

7. The all other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules / Regulations

of UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by Amrita Vishwa

Vidyapeetham, Coimbatore, Tamil Nadu.

V.L.V.S.S. SUBBA RAO

Senior Economic Advisor

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No. F.9-27/2000-U.3—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants

Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as deemed to be

University.

2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government,

vide its Notification No. 9-27/2000-U.3 dated 1st November, 2004, on the advice of UGC, had declared Jaypee Institute of

Information Technology (JIIT), Noida (Uttar Pradesh) as an Institution Deemed to be University under De-Novo Category

under Section 3 of the UGC Act, 1956 subject to a review after three years. The functioning of the Deemed to be University

was subsequently reviewed by the UGC. Further, on the advice of UGC, the Central Government, vide its Notification No.9-

THE GAZETTE OF INDIA, JANUARY 11, 2020 (PAUSA 21, 1941)

[PART I—SEC. 1

27/2000-U.3 dated 1st October, 2008, extended the Deemed to be University status of Jaypee Institute of Information

Technology (JIIT), Noida (Uttar Pradesh) for another period of five years i.e. from 01.11.2007 to 31.10.2012.

3. And further whereas, the UGC constituted an Expert Committee to examine the performance and academic

outcomes of the Jaypee Institute of Information Technology (JIIT), Noida (Uttar Pradesh). The Committee, in its report, gave

the good grade to Jaypee Institute of Information Technology (JIIT), Noida (Uttar Pradesh) on academic performance of the

Institution and recommended for continuation of their Deemed to be University status. The report of the UGC Committee

was considered by the Commission in its 544th meeting (Item No.2.12) held on 16.10.2019 in which the following resolution

was passed:

“The Commission considered the report of the UGC Expert Standing Committee and resolved to continue/extend

Deemed to be University status for those Institutions who were rated Excellent, Very Good & Good for academic

performance by the Expert Committee. However, those Deemed to be Universities which were rated poor and average for

academic performance will not be granted continuation / extension.”

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government,

on the advice of UGC, hereby extends the Deemed to be University status of Jaypee Institute of Information Technology

(JIIT), Noida (Uttar Pradesh) from 01.11.2012 onwards.

5. The all other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules / Regulations

of UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by Jaypee Institute of

Information Technology (JIIT), Noida (Uttar Pradesh).

V.L.V.S.S. SUBBA RAO

Senior Economic Advisor

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No. F.9-1/2002-U.3(Pt.1)—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University

Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as deemed to be

University.

2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government

vide its Notification No.9-1/2002-U.3 dated 21.01.2003, on the advice of UGC, had declared Dr. M.G.R. Educational &

Research Institute, Chennai, comprising (i) Thai Moogambigai Dental College and Hospital, Chennai and (ii) Dr. M.G.R.

Engineering College, Maduravoyal, Chennai, as an Institution deemed to be University, subject to review of three years, and

also with the condition that it will adhere to the guidelines / instructions issued by UGC & AICTE, from time to time as

applicable to the deemed to be university.

3. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government

vide its Notification No.10-9/2007-U3(A) dated 25th September, 2014 permitted inclusion of ACS Medical College &

Hospital, Chennai under ambit of Dr. M.G.R. Educational & Research Institute, Chennai as a Constituent Institution.

4. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government,

vide its Notification No. 9-1/2002-U.3(Pt.1) dated 2nd July, 2018, extended the deemed to be University status to Dr. M.G.R.

Educational & Research Institute, Chennai upto 30.06.2019 with the following conditions:

The entire land of the deemed to be university shall be acquired through leasehold up to the minimum period

of 30 years as per the Regulations.

ii.

The Institution shall submit compliance report w.r.t. suggestions / deficiencies pointed out by the UGC Expert

Committee.

5. And further whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central

Government, vide its Notification No.10/4/2018-U3(A) dated 14th February, 2019 permitted inclusion of Raja Rajeswari

Medical College & Hospital, Bengaluru, Karnataka under ambit of Dr. M.G.R. Educational & Research Institute (Deemed to

be University), Chennai as a Constituent Institution.

6. And whereas, the UGC constituted an Expert Committee to examine the performance and academic outcomes of

the Dr. M.G.R. Educational & Research Institute, Chennai. The Committee, in its report, gave the very good grade to

Dr. M.G.R. Educational & Research Institute, Chennai, Tamil Nadu on academic performance of the Institution and

recommended for continuation of their Deemed to be University status. The report of the UGC Committee was considered by

the Commission in its 544th meeting (Item No.2.12) held on 16.10.2019 in which the following resolution was passed:

“The Commission considered the report of the UGC Expert Standing Committee and resolved to continue/extend

Deemed to be University status for those Institutions who were rated Excellent, Very Good & Good for academic

performance by the Expert Committee. However, those Deemed to be Universities which were rated poor and average for

academic performance will not be granted continuation / extension.”

PART I—SEC. 1]

THE GAZETTE OF INDIA, JANUARY 11, 2020 (PAUSA 21, 1941)

7. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government,

on the advice of UGC and also after ensuring compliance of the conditions of the earlier Notifications, hereby extends the

Deemed to be University status of Dr. M.G.R. Educational & Research Institute, Chennai, Tamil Nadu from 01.07.2019

onwards.

8. The all other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules / Regulations

of UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by Dr. M.G.R. Educational &

Research Institute, Chennai, Tamil Nadu.

V.L.V.S.S. SUBBA RAO

Senior Economic Advisor

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No. F.9-2/2003-U.3—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants

Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as deemed to be

University.

2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government,

vide its Notification No.9-2/2003-U.3 dated 13.06.2007, on the advice of UGC, had declared Santosh University, Ghaziabad,

Uttar Pradesh consisting of Santosh Medical College, Ghaziabad; and Santosh Dental College, Ghaziabad as “deemed to be

University”, subject to review after one year by an Expert Committee of the UGC to assess its performance and also to verify

its compliance with respect to rectification of the deficiencies pointed out in the reports of the UGC’s Expert Committees that

visited and physically inspected them.

3. And whereas, the Hon’ble Supreme Court of India, vide its judgment Order dated 03.11.2017 in Civil Appeal

Nos. 17869-17870/2017 [arising out of SLP(C) Nos.19807-19808/2012] filed by Orissa Lift Irrigation Corp. Ltd Versus Rabi

Sankar Patro & Ors. and Civil Appeal Nos.17902-17905/2017 [arising out of SLP (C) Nos.35793-96/2012] titled as Vijay

Kumar & Ors Vs. Kartar Singh & Ors, held that UGC shall take appropriate steps for implementing Section 23 of the UGC

Act and restraining Deemed to be Universities from using the word ‘University’ within one month from today.

4. And whereas, as per direction of Hon’ble Supreme Court and on the advice of the UGC, the Central Government,

in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, changed the name of “Santosh University” to

“Santosh” by deleting the word ‘University’ from its name vide Notification No.9-2/2003-U3(A) dated 11th January, 2018,

with the condition that Santosh shall not use the word ‘University’ suffixed to its name but may mention the word “deemed

to be university” within parenthesis suffixed thereto.

5. And whereas, the UGC constituted an Expert Committee to examine the performance and academic outcomes of

the Santosh, Ghaziabad, Uttar Pradesh. The Committee, in its report, gave the good grade to Santosh, Ghaziabad, Uttar

Pradesh on academic performance of the Institution and recommended for continuation of their Deemed to be University

status. The report of the UGC Committee was considered by the Commission in its 544th meeting (Item No.2.12) held on

16.10.2019 in which the following resolution was passed:

“The Commission considered the report of the UGC Expert Standing Committee and resolved to continue/extend

Deemed to be University status for those Institutions who were rated Excellent, Very Good & Good for academic

performance by the Expert Committee. However, those Deemed to be Universities which were rated poor and average for

academic performance will not be granted continuation / extension.”

6. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government,

on the advice of UGC, hereby extends the Deemed to be University status of Santosh, Ghaziabad, Uttar Pradesh from

13.06.2008 onwards.

7. The all other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules / Regulations

of UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by Santosh, Ghaziabad,

Uttar Pradesh.

V.L.V.S.S. SUBBA RAO

Senior Economic Advisor

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No. F.9-14/2004-U.3—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants

Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as deemed to be

University.

2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government,

vide its Notification No. 9-14/2004-U.3 dated 4th January, 2008, on the advice of UGC, had declared Ponnaiyah Ramajayam

Institute of Science & Technology (PRIST), Thanjavur, Tamil Nadu as an Institution Deemed to be University for a

provisional period of five years.

THE GAZETTE OF INDIA, JANUARY 11, 2020 (PAUSA 21, 1941)

[PART I—SEC. 1

3. And whereas, the UGC constituted an Expert Committee to examine the performance and academic outcomes of

the Ponnaiyah Ramajayam Institute of Science & Technology (PRIST), Thanjavur, Tamil Nadu. The Committee, in its

report, gave the average grade to Ponnaiyah Ramajayam Institute of Science & Technology (PRIST), Thanjavur, Tamil Nadu

on academic performance of the Institution and recommended for continuation of their Deemed to be University status. The

report of the UGC Committee was considered by the Commission in its 544th meeting (Item No.2.12) held on 16.10.2019 in

which the following resolution was passed:

“The Commission considered the report of the UGC Expert Standing Committee and resolved to continue/extend

Deemed to be University status for those Institutions who were rated Excellent, Very Good & Good for academic

performance by the Expert Committee. However, those Deemed to be Universities which were rated poor and average for

academic performance will not be granted continuation / extension.”

4. Further, the recommendation of UGC was considered in this Ministry. Now, the Central Government, in exercise

of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, hereby extends the Deemed to be University status of Ponnaiyah

Ramajayam Institute of Science & Technology (PRIST), Thanjavur, Tamil Nadu from 04.01.2013 to 30.06.2020 with the

conditions that the Deemed to be University will again be evaluated on the academic outcomes & performance parameters

before admission of the students in the next Academic Session i.e. 2020-21. The students already admitted in Deemed to be

University will continue to get their Degrees from the Ponnaiyah Ramajayam Institute of Science & Technology (PRIST)

(Deemed to be University), Thanjavur, Tamil Nadu.

5. The all other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules / Regulations

of UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by Ponnaiyah Ramajayam

Institute of Science & Technology (PRIST), Thanjavur, Tamil Nadu.

V.L.V.S.S. SUBBA RAO

Senior Economic Advisor

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No. F.9-37/2004-U.3(A)—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants

Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as deemed to be

University.

2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government,

vide its Notification No. 9-37/2004-U.3(A) dated 8th November, 2006, on the advice of UGC, had declared Shobhit Institute

of Engineering & Technology, Meerut, Uttar Pradesh as an Institution Deemed to be University under De-Novo Category for

a provisional period of five years.

3. And whereas, the UGC constituted an Expert Committee to examine the performance and academic outcomes of

the Shobhit Institute of Engineering & Technology, Meerut, Uttar Pradesh. The Committee, in its report, gave the average

grade to Shobhit Institute of Engineering & Technology, Meerut, Uttar Pradesh on academic performance of the Institution

and recommended for continuation of their Deemed to be University status. The report of the UGC Committee was

considered by the Commission in its 544th meeting (Item No.2.12) held on 16.10.2019 in which the following resolution was

passed:

“The Commission considered the report of the UGC Expert Standing Committee and resolved to continue/extend

Deemed to be University status for those Institutions who were rated Excellent, Very Good & Good for academic

performance by the Expert Committee. However, those Deemed to be Universities which were rated poor and average for

academic performance will not be granted continuation / extension.”

4. Further, the recommendation of UGC was considered in this Ministry. Now, the Central Government, in exercise

of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, hereby extends the Deemed to be University status of Shobhit

Institute of Engineering & Technology, Meerut, Uttar Pradesh from 08.11.2011 to 30.06.2020 with the conditions that the

Deemed to be University will again be evaluated on the academic outcomes performance parameters before admission of the

students in the next Academic Session i.e. 2020-21. The students already admitted in Deemed to be University will continue

to get their Degrees from the Shobhit Institute of Engineering & Technology (Deemed to be University), Meerut, Uttar

Pradesh.

5. The all other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules / Regulations

of UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by Shobhit Institute of

Engineering & Technology, Meerut, Uttar Pradesh.

V.L.V.S.S. SUBBA RAO

Senior Economic Advisor

PART I—SEC. 1]

THE GAZETTE OF INDIA, JANUARY 11, 2020 (PAUSA 21, 1941)

No. F.9-46/2004-U.3—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants

Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as deemed to be

University.

2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government,

vide its Notification No. 9-46/2004-U.3 dated 17th January, 2007, on the advice of UGC, had declared Sumandeep

Vidyapeeth, Village Piparia, Taluka Waghodia, District Vadodara (Gujarat) consisting of the following four Institutions as an

Institution Deemed to be University under Section 3 of the UGC Act, 1956 subject to a review after five years:

K. M. Shah Dental College and Hospital, Village Piparia, Taluka Waghodia, District Vadodara (Gujarat),

ii.

K. J. Pandya College of Physiotherapy, Village Piparia, Taluka Waghodia, District Vadodara (Gujarat),

iii.

S.B.K.S. Medical Institute and Research Centre, Village Piparia, Taluka Waghodia, District Vadodara

(Gujarat), and

iv.

Sumandeep Nursing College, Village Piparia, Taluka Waghodia, District Vadodara (Gujarat).

3. And whereas, the UGC constituted an Expert Committee to examine the performance and academic outcomes of

the Sumandeep Vidyapeeth, Vadodara (Gujarat). The Committee, in its report, gave the very good grade to Sumandeep

Vidyapeeth, Vadodara (Gujarat) on academic performance of the Institution and recommended for continuation of their

Deemed to be University status. The report of the UGC Committee was considered by the Commission in its 544th meeting

(Item No.2.12) held on 16.10.2019 in which the following resolution was passed:

“The Commission considered the report of the UGC Expert Standing Committee and resolved to continue/extend

Deemed to be University status for those Institutions who were rated Excellent, Very Good & Good for academic

performance by the Expert Committee. However, those Deemed to be Universities which were rated poor and average for

academic performance will not be granted continuation / extension.”

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government,

on the advice of UGC, hereby extends the Deemed to be University status of Sumandeep Vidyapeeth, Vadodara (Gujarat)

from 17.01.2012 onwards.

5. The all other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules / Regulations

of UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by Sumandeep Vidyapeeth,

Vadodara (Gujarat).

V.L.V.S.S. SUBBA RAO

Senior Economic Advisor

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No. F.9-51/2004-U.3—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants

Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as deemed to be

University.

2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government,

vide its Notification No. 9-51/2004-U.3 dated 8th December, 2008, on the advice of UGC, had declared Noorul Islam Centre

for Higher Education, Kumaracoil, Kanyakumari, Tamil Nadu as an Institution Deemed to be University for a provisional

period of five years.

3. And whereas, the UGC constituted an Expert Committee to examine the performance and academic outcomes of

the Noorul Islam Centre for Higher Education, Kumaracoil, Kanyakumari, Tamil Nadu. The Committee, in its report, gave

the average grade to Noorul Islam Centre for Higher Education, Kumaracoil, Kanyakumari, Tamil Nadu on academic

performance of the Institution and recommended for continuation of their Deemed to be University status. The report of the

UGC Committee was considered by the Commission in its 544th meeting (Item No.2.12) held on 16.10.2019 in which the

following resolution was passed:

“The Commission considered the report of the UGC Expert Standing Committee and resolved to continue/extend

Deemed to be University status for those Institutions who were rated Excellent, Very Good & Good for academic

performance by the Expert Committee. However, those Deemed to be Universities which were rated poor and average for

academic performance will not be granted continuation / extension.”

4. Further, the recommendation of UGC was considered in this Ministry. Now, the Central Government, in exercise

of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, hereby extends the Deemed to be University status of Noorul

Islam Centre for Higher Education, Kumaracoil, Kanyakumari, Tamil Nadu from 08.12.2013 to 30.06.2020 with the

conditions that the Deemed to be University will again be evaluated on the academic outcomes & performance parameters

before admission of the students in the next Academic Session i.e. 2020-21. The students already admitted in Deemed to be

University will continue to get their Degrees from the Noorul Islam Centre for Higher Education (Deemed to be University),

Kumaracoil, Kanyakumari, Tamil Nadu.

THE GAZETTE OF INDIA, JANUARY 11, 2020 (PAUSA 21, 1941)

[PART I—SEC. 1

5. The all other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules/Regulations

of UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by Noorul Islam Centre for

Higher Education, Kumaracoil, Kanyakumari, Tamil Nadu.

V.L.V.S.S. SUBBA RAO

Senior Economic Advisor

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No. F.9-23/2005-U.3—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants

Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as deemed to be

University.

2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government,

vide its Notification No. 9-23/2005-U.3 dated 05.01.2009, on the advice of UGC, had declared Lingaya’s Institute of

Management & Technology, Faridabad, Haryana as deemed to be University in the name & style of ‘Lingaya’s University’

for the provisional period of five years.

3. And whereas, the Hon’ble Supreme Court of India, vide its judgment Order dated 03.11.2017 in Civil Appeal

Nos. 17869-17870/2017 (arising out of SLP(C) Nos. 19807-19808/2012) filed by Orissa Lift Irrigation Corp. Ltd Versus

Rabi Sankar Patro & Ors. and Civil Appeal Nos. 17902-17905/2017 (arising out of SLP C Nos. 35793-96/2012) titled as

Vijay Kumar & Ors. Vs. Kartar Singh & Ors., held that UGC shall take appropriate steps for implementing Section 23 of the

UGC Act and restraining Deemed to be Universities from using the word ‘University’ within one month from today.

4. And whereas, as per direction of Hon’ble Supreme Court and on the advice of the UGC, the Central Government,

in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, changed the name of “Lingaya’s University”,

Faridabad, Haryana to “Lingaya’s Vidyapeeth” by replacing the word ‘University’ with ‘Vidyapeeth’ with the condition that

Lingaya’s Vidyapeeth shall not use the word ‘University’ suffixed to its name but may mention the word “deemed to be

university” within parenthesis suffixed thereto.

5. And whereas, the UGC constituted an Expert Committee to examine the performance and academic outcomes of

the Lingaya’s Vidyapeeth, Faridabad, Haryana. The Committee, in its report, gave the good grade to Lingaya’s Vidyapeeth,

Faridabad, Haryana on academic performance of the Institution and recommended for continuation of their Deemed to be

University status. The report of the UGC Committee was considered by the Commission in its 544th meeting (Item No. 2.12)

held on 16.10.2019 in which the following resolution was passed:

“The Commission considered the report of the UGC Expert Standing Committee and resolved to continue/extend

Deemed to be University status for those Institutions who were rated Excellent, Very Good & Good for academic

performance by the Expert Committee. However, those Deemed to be Universities which were rated poor and average for

academic performance will not be granted continuation/extension.”

6. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government,

on the advice of UGC, hereby extends the Deemed to be University status of Lingaya’s Vidyapeeth, Faridabad, Haryana from

05.01.2014 onwards.

5. The all other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules/Regulations

of UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by Lingaya’s Vidyapeeth,

Faridabad, Haryana.

V.L.V.S.S. SUBBA RAO

Senior Economic Advisor

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No. F.9-42/2005-U3(A)—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants

Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as deemed to be

University.

2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government,

vide its Notification No. 9-42/2005-U3(A) dated 27.06.2008, on the advice of UGC, had declared “Nehru Gram Bharati

Vishwavidyalaya”, Allahabad, Uttar Pradesh consisting of Rajiv Gandhi P.G. College as “deemed to be University” for a

provisional period of three years.

3. And whereas, the Hon’ble Supreme Court of India, vide its judgment Order dated 03.11.2017 in Civil Appeal

Nos. 17869-17870/2017 (arising out of SLP(C) Nos. 19807-19808/2012) filed by Orissa Lift Irrigation Corp. Ltd. Versus

Rabi Sankar Patro & Ors. and Civil Appeal Nos. 17902-17905/2017 (arising out of SLP C Nos. 35793-96/2012) titled as

Vijay Kumar & Ors. Vs. Kartar Singh & Ors., held that UGC shall take appropriate steps for implementing Section 23 of the

UGC Act and restraining Deemed to be Universities from using the word ‘University’ within one month from today.

PART I—SEC. 1]

THE GAZETTE OF INDIA, JANUARY 11, 2020 (PAUSA 21, 1941)

4. And whereas, as per direction of Hon’ble Supreme Court and on the advice of the UGC, the Central Government,

in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, changed the name of “Nehru Gram Bharati

Vishwavidyalaya” to “Nehru Gram Bharati” by deleting the word ‘Vishwavidyalaya’ from its name, vide Notification

No. 9-42/2005-U3(A) dated 11th January, 2018, with the condition that Nehru Gram Bharati, Allahabad, Uttar Pradesh shall

not use the word ‘University’ suffixed to its name but may mention the word “deemed to be university” within parenthesis

suffixed thereto.

5. And whereas, the UGC constituted an Expert Committee to examine the performance and academic outcomes of

the Nehru Gram Bharati, Allahabad, Uttar Pradesh. The Committee, in its report, gave the poor grade to Nehru Gram Bharati,

Allahabad, Uttar Pradesh on academic performance of the Institution and did not recommend for continuation of their

Deemed to be University status. The report of the UGC Committee was considered by the Commission in its 544th meeting

(Item No. 2.12) held on 16.10.2019 in which the following resolution was passed:

“The Commission considered the report of the UGC Expert Standing Committee and resolved to continue/extend

Deemed to be University status for those Institutions who were rated Excellent, Very Good & Good for academic

performance by the Expert Committee. However, those Deemed to be Universities which were rated poor and average for

academic performance will not be granted continuation/extension.”

6. Further, the recommendation of UGC was considered in this Ministry. Now, the Central Government, in exercise

of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, hereby extends the Deemed to be University status of Nehru

Gram Bharati, Allahabad, Uttar Pradesh from 27.06.2011 to 30.06.2020 with the conditions that the Deemed to be University

will again be evaluated on the academic outcomes & performance parameter before admission of the students in the next

Academic Session i.e. 2020-21. However, the students already admitted in Deemed to be University will continue to get their

Degrees from the Nehru Gram Bharati, Allahabad, Uttar Pradesh.

7. The all other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules/Regulations

of UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by Nehru Gram Bharati,

Allahabad, Uttar Pradesh.

V.L.V.S.S. SUBBA RAO

Senior Economic Advisor

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Date: 2020.01.11 12:51:02 +05'30'