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REGISTERED No. DL—(N) 04/0007/2003—19

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PUBLISHED BY AUTHORITY

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No. 11]

NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 14—MARCH 20, 2020 (PHALGUNA 24, 1941)

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(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

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(243)

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vkSj uksfVl 'kkfey gSa. ................................

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477

Hkkx V—vaxzsth vkSj fgUnh nksuksa esa tUe vkSj e`R;q ds vkadM+ksa

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सी.जी.-डी.एल.-सा.-14032020-218656

CG-DL-W-14032020-218656

CONTENTS

Page

No.

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-

Statutory Rules, Regulations, Orders and

Resolutions issued by the Ministries of the

Government of India (other than the

Ministry of Defence) and by the Supreme

Court .........................................................

PART I—SECTION 2—Notifications regarding

Appointments, Promotions, Leave etc. of

Government Officers issued by the

Ministries of the Government of India

(other than the Ministry of Defence) and

by the Supreme Court ...............................

PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions

and Non-Statutory Orders issued by the

Ministry of Defence.......................................

PART I—SECTION 4—Notifications regarding

Appointments, Promotions, Leave etc. of

Government Officers issued by the Ministry

of Defence................................................

PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations

PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi

language, of Acts, Ordinances and

Regulations ...............................................

PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select

Committee on Bills ...................................

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General

Statutory Rules (including Orders, Bye-

laws, etc. of general character) issued by the

Ministry of the Government of India (other

than the Ministry of Defence) and by the

Central Authorities (other than the

Administration of Union Territories) ........

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory

Orders and Notifications issued by the

Ministries of the Government of India

(other than the Ministry of Defence) and

by the Central Authorities (other than the

Administration of Union Territories) .....

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative

texts in Hindi (other than such texts,

published in Section 3 or Section 4 of the

Gazette of India) of General Statutory Rules

& Statutory Orders (including Bye-laws of

a general character) issued by the

Ministries of the Government of India

(including the Ministry of Defence) and by

Central

Authorities

(other

than

Administration of Union Territories).........

PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders

issued by the Ministry of Defence ...........

PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High

Courts, the Comptroller and Auditor

General, Union Public Service Commission,

the Indian Government Railways and by

Attached and Subordinate Offices of the

Government of India .................................

PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued

by the Patent Office, relating to Patents

and Designs .............................................

PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under

the authority of Chief Commissioners ......

PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications

including

Notifications,

Orders,

Advertisements and Notices issued by

Statutory Bodies .......................................

PART IV—Advertisements and Notices issued by Private

Individuals and Private Bodies .................

PART V—Supplement showing Statistics of Births and

Deaths etc. both in English and Hindi ......

*Folios not received.

244

THE GAZETTE OF INDIA, MARCH 14, 2020 (PHALGUNA 24, 1941)

[PART I—SEC. 1

243

805

Page

No.

477

371

279

]

Hkkx Iµ[k.M 1]

Hkkjr dk jkti=] ekpZ 14] 2020 ¼QkYxqu 24] 1941½

245

Hkkx I—[k.M 1

[PART I—SECTION 1]

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xbZ fofèrj fu;eksa] fofu;eksa] vkns'kksa rFkk ladYiksa ls lacaf/kr vf/klwpuk,a]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and

Resolutions issued by the Ministries of the Government of India

(other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

——————

jk’Vªifr lfpoky;

ubZ fnYyh] fnukad 26 tuojh 2020

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246

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31- Jh iz”kkUr dqekj] mRrj izns”k

32- Jh eqds”k dqekj] vka/kz izns”k

33- Jh vk”kqrks’k “kekZ] dsjy

34- ekLVj fln~nIik dsEiUuk gkslÙkh] dukZVd

35- ekLVj f”kokuan n”kjFk gkslÙkh] dukZVd

36- dqekjh izeksn ckyklkgsc nso/ks] egkjk’Vª

37- ekLVj f”kojkt jktpanz HkaMkjokM] egkjk’Vª

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39- Jh fo”kky iatkcjko iksVdVkjs] NÙkhlx<+

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मानव संसाधन वकास मंालय

(उचतर शा वभाग)

नई द ल-01, दनांक 17 फरवर 2020

सं. एफ. 11/9/2019-यू.3(ए)——जब/क, व0व व1यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने मौजूदा साव9ज:नक सं; थाओं का ‘?:तिAठत

सं; थाओं’के Cप मE उF नयन करने के लए साव9ज:नक सं; थाओं के लए यूजीसी (सरकार शैHणक सं; थाओं कJ ?:तिAठत सं; थाओं के

Cप मE घोषणा) दशा-:नदMश, 2017 जार /कए थे।

2. और जब/क, हैदराबाद व0व व1यालय ने हैदराबाद व0व व1यालय को ‘?:तिAठत समवत व0व व1यालय सं; था’ का दजा9

?दान करने के लए दनांक 12.12.2017 को अपना आवेदन ?; तुत /कया था।

3. और इसके अलावा जब/क, आवेदन को, इस ?योजनाथ9 गठत अRधकार ?ाS त वशेषT सम:त (ईईसी) को सUपने हेतु यूजीसी

को अVे षत कर दया गया था। ईईसी ने व0व व1यालय 1वारा ?;तुत /कए गए द;तावेजW साथ ह साथ ईईसी के सम द गई ?; तु:तयW

के आधार पर मूयांकन /कया और दनांक 07.12.2018 को यूजीसी को ?;तुत /कया था।

4. और जब/क, अRधकार?ाSत वशेषT सम:त ने समV मूयांकन करने के बाद, यूजीसी (सरकार शैHणक सं; थाओं कJ ?:तिAठत

सं; थाओं के Cप मE घोषणा) दशा-:नदMश, 2017 के अनुसार हैदराबाद व0व व1यालय को ?:तिAठत सं;था का दजा9 ?दान करने के लए

Hkkx Iµ[k.M 1]

Hkkjr dk jkti=] ekpZ 14] 2020 ¼QkYxqu 24] 1941½

247

अनुशंसत /कया था। यूजीसी 1वारा इसकJ 02.07.2019 को आयोिजत कJ गई 542वीं बैठक मE अRधकार?ाSत वशेषT सम:त कJ [रपोट9

पर वचार /कया गया और इसे अनुमोदत /कया गया।

5. और इसके अलावा जब/क, मानव संसाधन वकास मंालय ने यूजीसी और अRधकार?ाSत वशेषT सम:त कJ सफा[रश पर

हैदराबाद व0व व1यालय का '?:तिAठत सं;था' के Cप मE अभ:नधा9रण करने के लए दनांक 04.09.2019 को आदेश जार /कया था।

व0व व1यालय से ववरण और मूत9 काय9 योजना, ल^ यW और समय-सीमा का ;पAट उलेख करते हुए मानव संसाधन वकास मंालय के

साथ /कये जाने वाले समझौता Tापन (एमओयू) का मसौदा ?;तुत करने के लए भी कहा गया था, िजससे व0व व1यालय ?aयेक मानदंड

?ाSत करना चाहती है जैसा /क इसके आवेदन मE और अRधकार?ाSत वशेषT सम:त के सम द गई ?;तु:त मE उ लेख है ता/क हैदराबाद

व0व व1यालय को बतौर ?:तिAठत सं;था घो षत करने कJ अRधसूचना जार कJ जा सके।

6. और जब/क, रिज;dार, हैदराबाद व0व व1यालय ने अपना मसौदा समझौता Tापन (एमओयू) इस मंालय को ई-मेल के माeयम

से 20.11.2019 को ?; तुत /कया। मंालय ने इसे यूजीसी को अRधकार?ाSत वशेषT सम:त के सम रखने के लए उनके वचाराथ9 और

अनुमोदनाथ9 भेज दया था।

7. और जब/क, यूजीसी ने अपने दनांक 13.01.2020 के प सं.2-5/2018(आईओई) के माeयम से अपनी दनांक 09.12.2019

को आयोिजत बैठक मE ईईसी 1वारा अनुमोदत हैदराबाद व0व व1यालय के समझौता Tापन कJ ?:त अVे षत कJ है।

8. और जब/क, अRधकार?ाSत वशेषT सम:त का अनुमोदन मलने पर, मंालय ने 17.02.2020 को हैदराबाद व0व व1यालय

के साथ समझौता Tापन पर ह;तार /कए।

9. अतः अब, कE g सरकार, एतद1वारा, यूजीसी अRध:नयम, 1956 कJ धारा 3 के तहत ?दa त शिh तयW का ?योग करते हुए और

ईईसी एवं यूजीसी कJ सफा[रश पर हैदराबाद व0व व1यालय को इस अRधसूचना के जार /कए जाने से ‘?:तिAठत समवत व0 व व1यालय

सं;था’ घो षत करती है। यह घोषणा :नiनलHखत शतj के अe यधीन है:——

(i)

हैदराबाद व0व व1यालय मौजूदा :नयामक ?ावधानW के अनुसार, काम करता रहेगा िजसके तहत इसका सृजन /कया गया है।

व0व व1यालय को यूजीसी (सरकार शैHणक सं; थाओं कJ ?:तिAठत सं; थाओं के Cप मE घोषणा) दशा-:नदMश, 2017 और यूजीसी

(?:तिAठत समवत व0 व व1यालय सं; थाएं) व:नयम, 2017 मE भी दया गया अ:त[रh त ?ोa साहन भी दया जाएगा।

(ii)

सं; थान को ?:तिA ठत सं; थान घो षत /कए जाने के वa तीय वष9 से पांच वषj कJ अवRध के लए सं; थान को द जाने वाल

वaतीय सहायता nपये एक हजार करोड़ अथवा सं; थान कJ संभा वत और व; तृत योजनाओं कJ अपेाओं का 50 से 75 ?:तशत,

जो भी कम हो, तक होगी। द जाने वाल सटक राश और 50 से 75%, जो भी कम हो, के बqड मE सटक ?:तशत सं;थान के

प[र?े^य और व;तृत योजना ?;ताव पर :नभ9र करेगी और अRधकार?ाSत वशेषT सम:त 1वारा इसका मूयांकन /कया जाएगा

और इसे ;वीकार /कया जाएगा।

(iii)

इसके अलावा, साव9ज:नक सं;था को ?दान कJ गई वा ष9क राश ईईसी 1वारा अनुमोदत फामु9ला के अनुसार और सं;था 1वारा

इसकJ काया9Fवयन योजना मE :नधा9[रत वaतीय और वा;त वक प[रणामW को ?ाSत करने पर :नभ9र करेगी। तथा प, यद सं;थान

:नRधयW को पहले अवशो षत करने कJ मता दखाता है और यह अपेrत प[रणाम ?दान करने मE सम होता है, :नRधयW को

अRधक तीs ग:त से भी अनुमत /कया जाएगा।

(iv)

इन दशा-:नदMशW के अधीन :नRधयन मौजूदा :नRधयन, िजसके लए वे पा है, के अ:त[रhत होगा।

(v)

इन दशा-:नदMशW के अधीन ?दान कJ गई :नRधयW का भूम कJ खरदार करने अथवा भूम पuे पर लेने के लए उपयोग नहं

/कया जाएगा।

(vi)

व0व व1यालय को उ1योग जगत अथवा पूव9 छाW अथवा अFय दानदाताओं से संसाधन जुटाने और इसे /कसी ?ाRधकरण से

अनुम:त लए wबना अपनी काया9Fवयन योजना के अनुसार उपयोग मE लाने कJ पूर ;वतंता होगी।

(vii)

इस अRधसूचना को जार /कए जाने के बाद हैदराबाद व0व व1यालय कJ उनकJ 15 वषxय काय9नी:त योजनाओं के मyेनजर, अपनी

काया9Fवयन योजनाओं का पालन करने के लए अRधकार?ाSत वशेषT सम:त 1वारा :नयमत समीा कJ जाएगी।

(viii)

यह :नगरानी और समीा व0व व1यालय के लगातार 2 वषj तक अथवा 15 वषj तक, जो भी पहले हो, ?:तिAठत व0व रq/कंग

मE शीष9 सौ ;थान हासल करने तक जार रहेगी। वा ष9क समीा का काय9, ?aयेक वष9 जून तक पूरा कर लया जाएगा।

(ix)

व0व व1यालय ?aयेक वष9 अRधकार?ाSत वशेषT सम:त को काया9Fवयन और काय9नी:त योजनाओं मE :नधा9[रत ल^यW को ?ाSत

करने मE हुई ?ग:त के संबंध मE इस ?कार जानकार ?दान करेगा जैसा/क सम:त 1वारा व:नधा9[रत /कया गया हो।

248

Hkkjr dk jkti=] ekpZ 14] 2020 ¼QkYxqu 24] 1941½

[Hkkx Iµ[k.M 1

(x)

?:तिAठत सं;थाएं अपने काया9Fवयन और काय9 नी:त कJ योजनाओं से संबंRधत सूचना कJ वा ष9क [रपोट9 ;वयं तैयार करEगी और

इसे साव9ज:नक करEगी।

(xi)

हैदराबाद व0व व1यालय दशा-:नदMश 4.1 (xviii) के अनुसार इस अRधसूचना के जार /कए जाने से 5 वषj के भीतर ?aयायन

?ाSत कर लेगा।

(xii)

हैदराबाद व0व व1यालय को राAdय सं;थागत रq/कंग {ेमवक9 मE Rगना जाता रहेगा और अRधसूचना के 5 वष9 के भीतर यह

?:तिAठत अंतरा9A dय रq/कंग इंडेhस मE रqक ?ाSत कर लेगा। यह सं;था, राAdय और अंतरा9A dय रq/कंग {ेमवक9 मE रqक ?ाS त करता

रहेगा।

(xiii)

यद सं;था पांच और इसके बाद के वषj के अंत मE ल^यW को पूरा नहं कर पाता और काया9Fवयन योजना से, जैसी अRधकार?ाSत

वशेषT सम:त 1वारा :नधा9[रत कJ गई है, काफJ अRधक वचलन होता है, अRधकार?ाSत वशेषT सम:त, मानव संसाधन वकास

मंालय को इन दशा-:नदMशW के अनुसार उपयुhत कार9वाई करने के लए सफा[रश करेगी।

वीएलवीएसएस सु| बा राव

संयुhत सRचव

————————————

सं. एफ. 11/9/2019-यू3(ए)——जब/क, व0व व1यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने मौजूदा साव9ज:नक सं;थाओं के ‘?:तिAठत

सं;थाओं’ के Cप मE उFनयन हेतु साव9ज:नक सं;थाओं के लए यूजीसी (सरकार शैHणक सं; थाओं कJ ?:तिAठत सं; थाओं के Cप मE

घोषणा) दशा-:नदMश, 2017 जार /कए थे।

2. और जब/क, भारतीय ?ौ1योRगकJ सं;थान, मgास ने भारतीय ?ौ1योRगकJ सं;थान, मgास को ‘?:तिAठत सं; थान’ राAdय

महaव सं;थान का दजा9 ?दान करने के लए दनांक 11.12.2017 को अपना आवेदन ?; तुत /कया था।

को अVे षत कर दया गया था। ईईसी ने सं;थान 1वारा ?;तुत /कए गए द;तावेजW साथ ह साथ ईईसी के सम इसके 1वारा द गई

?; तु:तयW के आधार पर 07.12.2018 को इसका मूयांकन /कया था और यूजीसी को ?;तुत /कया था।

सं; थाओं के Cप मE घोषणा) दशा-:नदMश, 2017 के अनुसार भारतीय ?ौ1योRगकJ सं;थान, मgास को ?:तिAठत सं;था का दजा9 ?दान करने

के लए अनुशंसत /कया था। यूजीसी 1वारा इसकJ 02.07.2019 को आयोिजत कJ गई 542वीं बैठक मE अRधकार?ाSत वशेषT सम:त कJ

[रपोट9 पर वचार /कया गया और इसे अनुमोदत /कया गया था।

'?:तिAठत सं;थाओं' कJ योजना के तहत भारतीय ?ौ1योRगकJ सं;थान, मgास को दनांक 04.09.2019 को आदेश जार /कया था। सं;थान

से ववरण और मूत9 काय9 योजना, ल^ यW और समय-सीमा का ;पAट उलेख करते हुए मानव संसाधन वकास मंालय के साथ /कये जाने

वाले समझौता Tापन (एमओयू) का मसौदा ?;तुत करने के लए भी कहा गया था, िजससे सं;थान ?aयेक मानदंड ?ाSत करना चाहता है

जैसा/क इसके आवेदन मE अथवा अRधकार?ाSत वशेषT सम:त के सम दए गए अ}यावेदन मE उ लेख है ता/क भारतीय ?ौ1योRगकJ

सं;थान, मgास को बतौर ?:तिAठत सं;था घो षत करने कJ अRधसूचना जार कJ जा सके।

6. और जब/क, :नदेशक भारतीय ?ौ1योRगकJ सं;थान, मgास ने अपना मसौदा समझौता Tापन (एमओयू) इस मंालय को ईमेल

के माeयम से 26.11.2019 को ?; तुत /कया। मंालय ने इसे यूजीसी को अRधकार?ाSत वशेषT सम:त के सम रखने के लए उनके

वचाराथ9 और अनुमोदनाथ9 भेज दया था।

7. और जब/क, यूजीसी ने अपने दनांक 13.01.2020 के प सं. 2-5/2018 (आईओई) के माeयम से अRधकार?ाSत वशेषT

सम:त 1वारा दनांक 09.12.2019 को हुई अपनी बैठक मE यथानुमोदत भारतीय ?ौ1योRगकJ सं;थान, मgास के समझौता Tापन कJ एक

?:त ?े षत कर दया था।

8. और जब/क, अRधकार?ाSत वशेषT सम:त का अनुमोदन मलने पर, मंालय ने 17.02.2020 को भारतीय ?ौ1योRगकJ

सं;थान, मgास के साथ समझौता Tापन पर ह;तार /कए थे।

9. अतः अब, कE g सरकार, एतद1वारा, यूजीसी अRध:नयम, 1956 कJ धारा 3 के तहत ?दa त शिh तयW का ?योग करते हुए ईईसी

एवं यूजीसी कJ सफा[रश पर भारतीय ?ौ1योRगकJ सं;थान, मgास को इस अRधसूचना के जार /कए जाने से ‘?:तिAठत सं;था’ राAdय

महaव सं;थान घो षत करती है। यह घोषणा :नiनलHखत शतj के अe यधीन है:——

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(i)

भारतीय ?ौ1योRगकJ सं;थान, मgास, मौजूदा :नयामक ?ावधानW के अनुसार, काम करता रहेगा िजसके तहत इसका सृजन /कया

गया है। सं; था को यूजीसी (सरकार शैHणक सं; थाओं कJ ?:तिAठत सं; थाओं के Cप मE घोषणा) दशा-:नदMश, 2017 और यूजीसी

(?:तिAठत समवत व0 व व1यालय सं; थाएं) व:नयम, 2017 मE दया गया अ:त[रh त ?ोa साहन भी दया जाएगा।

(ii)

और इसे ;वीकार /कया जाएगा।

(iii)

इसके अलावा, साव9ज:नक सं;थाओं को :नRधयन का जार /कया जाना अRधकार?ाSत सशhत सम:त 1वारा अनुमोदत प~:त के

अनुसार होगा और सं;था पर अपनी काया9Fवयन योजना मE ?;तुत कJ वaतीय और वा;त वक प[रणामW को ?ाSत करने वाले

सं;थाओं पर :नभ9र करेगा। तथा प, यद सं;था :नRधयW को पहले अवशो षत करने कJ मता दखाता है और यह अपेrत प[रणाम

?दान करने मE सम होता है, :नRधयW को अRधक तीs ग:त से अनुमत /कया जाएगा।

(iv)

इन दशा-:नदMशW के अधीन :नRधयन मौजूदा :नRधयन, िजसके लए वे पा है, के अ:त[रhत होगा।

(v)

/कया जाएगा।

(vi)

सं;था को उ1योग जगत अथवा पूव9 छाW अथवा अFय दानदाताओं से संसाधन जुटाने और इसे /कसी ?ाRधकरण से अनुम:त लए

wबना अपनी काया9Fवयन योजना के अनुसार उपयोग मE लाने कJ पूर ;वतंता होगी।

(vii)

इस अRधसूचना को जार /कए जाने के बाद भारतीय ?ौ1योRगकJ सं;थान, मgास कJ उनकJ 15 वषxय काय9नी:त योजनाओं के

मyेनजर, अपनी काया9Fवयन योजनाओं का पालन करने के लए अRधकार?ाSत वशेषT सम:त 1वारा :नयमत समीा कJ जाएगी।

(viii)

यह :नगरानी और समीा सं;थान के लगातार 2 वषj तक अथवा 15 वषj तक, जो भी पहले हो, ?:तिAठत व0व रq/कंग मE शीष9

सौ ;थान हासल करने तक जार रहेगी। वा ष9क समीा का काय9, ?aयेक वष9 जून तक पूरा कर लया जाएगा।

(ix)

सं;था ?aयेक वष9 अRधकार?ाSत वशेषT सम:त को काया9Fवयन और काय9नी:त योजनाओं मE :नधा9[रत ल^यW को ?ाSत करने मE

हुई ?ग:त के संबंध मE इस ?कार जानकार ?दान करेगा जैसा/क सम:त 1वारा व:नधा9[रत /कया गया हो।

(x)

?:तिAठत सं;थाएं अपने काया9Fवयन और काय9नी:त कJ योजनाओं से संबंRधत सूचना कJ वा ष9क [रपोट9 ;वयं तैयार करEगी और

इसे साव9ज:नक करEगी।

(xi)

भारतीय ?ौ1योRगकJ सं;थान, मgास, दशा-:नदMश 4.1 (xviii) के अनुसार इस अRधसूचना के जार /कए जाने से पांच वषj के

भीतर ?aयायन ?ाSत कर लेगा।

(xii)

भारतीय ?ौ1योRगकJ सं;थान, मgास को राAdय सं;थागत रq/कंग {ेमवक9 मE Rगना जाता रहेगा और अRधसूचना के 5 वष9 के भीतर

यह ?:तिAठत अंतरा9A dय रq/कंग इंडेhस मE रqक ?ाSत कर लेगा। यह सं;थान, राAdय और अंतरा9A dय रq/कंग {ेमवक9 मE रqक ?ाS त

करता रहेगा।

(xiii)

यद सं;थान पांच और इसके बाद के वषj के अंत मE ल^यW को पूरा नहं कर पाता और काया9Fवयन योजना से, जैसी अRधकार?ाSत

वशेषT सम:त 1वारा :नधा9[रत कJ गई है, काफJ अRधक वचलन होता है, तो अRधकार?ाSत वशेषT सम:त, मानव संसाधन

वकास मंालय को इन दशा-:नदMशW के अनुसार उपयुhत कार9वाई करने के लए सफा[रश करेगी।

वीएलवीएसएस सु| बा राव

व[रA ठ आRथ9क सलाहकार

————————————

घोषणा) दशा-:नदMश, 2017 जार /कए थे।

2. और जब/क, बनारस हFदू व0व व1यालय ने बनारस हFदू व0व व1यालय को ‘?:तिAठत समवत व0व व1यालय सं; थान का

दजा9 ?दान करने के लए दनांक 11.12.2017 को अपना आवेदन ?; तुत /कया था।

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3. और इसके अलावा जब/क, आवेदन को इस ?योजनाथ9 गठत अRधकार ?ाS त वशेषT सम:त (ईईसी) को सUपने हेतु यूजीसी

?; तु:तयW के आधार पर 07.12.2018 को इसका मूयांकन /कया था और यूजीसी को ?;तुत /कया था।

सं; थाओं के Cप मE घोषणा) दशा-:नदMश, 2017 के अनुसार बनारस हFदू व0व व1यालय को ?:तिAठत सं;थान का दजा9 ?दान करने के

लए अनुशंसत /कया था। यूजीसी 1वारा इसकJ 02.07.2019 को आयोिजत कJ गई 542वीं बैठक मE अRधकार?ाSत वशेषT सम:त कJ

[रपोट9 पर वचार /कया गया और इसे अनुमोदत /कया गया था।

'?:तिAठत सं;थाओं' कJ योजना के तहत बनारस हFदू व0व व1यालय को दनांक 04.09.2019 को आदेश जार /कया था। सं;थान से

ववरण और मूत9 काय9 योजना, ल^ यW और समय-सीमा का ;पAट उलेख करते हुए मानव संसाधन वकास मंालय के साथ /कये जाने वाले

समझौता Tापन (एमओयू) का मसौदा ?;तुत करने के लए भी कहा गया था, िजससे सं;थान ?aयेक मानदंड ?ाSत करना चाहता है जैसा/क

इसके आवेदन मE अथवा अRधकार?ाSत वशेषT सम:त के सम दए गए अ}यावेदन मE उ लेख है ता/क बनारस हFदू व0व व1यालय को

बतौर ?:तिAठत सं;था घो षत करने कJ अRधसूचना जार कJ जा सके।

6. और जब/क, उप-रिज;dार, बनारस हFदू व0व व1यालय ने अपना मसौदा समझौता Tापन (एमओयू) इस मंालय को ईमेल

के माeयम से 17.11.2019 को ?; तुत /कया। मंालय ने इसे यूजीसी को अRधकार?ाSत वशेषT सम:त के सम रखने के लए उनके

वचाराथ9 और अनुमोदनाथ9 भेज दया था।

7. और जब/क, यूजीसी ने दनांक 13.01.2020 के प सं. 2-5/2018(आईओई) के माeयम से अRधकार?ाSत वशेषT सम:त

1वारा दनांक 09.12.2019 को हुई अपनी बैठक मE यथानुमोदत बनारस हFदू व0व व1यालय के समझौता Tापन कJ एक ?:त ?े षत

कJ है।

8. और जब/क, अRधकार?ाSत वशेषT सम:त का अनुमोदन मलने पर, मंालय ने 17.02.2020 को बनारस हFदू व0व व1यालय

के साथ समझौता Tापन पर ह;तार /कए।

9. अतः अब, कE g सरकार, एतद1वारा, यूजीसी अRध:नयम, 1956 कJ धारा 3 के तहत ?दa त शिh तयW का ?योग करते हुए,

अRधकार?ाSत वशेषT सम:त और यूजीसी कJ सफा[रशW के आधार पर, बनारस हFदू व0व व1यालय को इस अRधसूचना के जार /कए

जाने से ‘?:तिAठत समवत व0 व व1यालय सं;था’ घो षत करती है। यह घोषणा :नiनलHखत शतj के अe यधीन है:

(i)

बनारस हFदू व0व व1यालय मौजूदा :नयामक ?ावधानW के अनुसार, काम करता रहेगा िजसके तहत इसका सृजन /कया गया है।

सं; था को यूजीसी (सरकार शैHणक सं; थाओं कJ ?:तिAठत सं; थाओं के Cप मE घोषणा) दशा-:नदMश, 2017 और यूजीसी

(?:तिAठत समवत व0 व व1यालय सं; थाएं) व:नयम, 2017 मE दया गया अ:त[रh त ?ोa साहन भी दया जाएगा।

(ii)

वaतीय सहायता Cपये एक हजार करोड़ अथवा सं; थान कJ संभा वत और व; तृत योजनाओं कJ अपेाओं का 50 से 75 ?:तशत,

और इसे ;वीकार /कया जाएगा।

(iii)

?दान करने मE सम होता है, :नRधयW को अRधक तीs ग:त से अनुमत /कया जाएगा।

(iv)

इन दशा-:नदMशW के अधीन :नRधयन मौजूदा :नRधयन, िजसके लए वे पा है, के अ:त[रhत होगा।

(v)

/कया जाएगा।

(vi)

अनुम:त लए wबना अपनी काया9Fवयन योजना के अनुसार उपयोग मE लाने कJ पूर ;वतंता होगी।

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(vii)

इस अRधसूचना को जार /कए जाने के बाद बनारस हFदू व0व व1यालय कJ उनकJ 15 वषxय काय9नी:त योजनाओं के मyेनजर,

अपनी काया9Fवयन योजनाओं का पालन करने के लए अRधकार?ाSत वशेषT सम:त 1वारा :नयमत समीा कJ जाएगी।

(viii)

(ix)

(x)

?:तिAठत सं;थाएं अपने काया9Fवयन और काय9नी:त कJ योजनाओं से संबंRधत सूचना कJ वा ष9क [रपोट9 ;वयं तैयार करEगी और

इसे साव9ज:नक करEगी।

(xi)

बनारस हFदू व0व व1यालय, दशा-:नदMश 4.1 (xviii) के अनुसार इस अRधसूचना के जार /कए जाने से पांच वषj के भीतर

?aयायन ?ाSत कर लेगा।

(xii)

बनारस हFदू व0व व1यालय को राAdय सं;थागत रq/कंग {ेमवक9 मE Rगना जाता रहेगा और अRधसूचना के 5 वष9 के भीतर यह

?:तिAठत अंतरा9A dय रq/कंग इंडेhस मE रqक ?ाSत कर लेगा। यह सं;थान, राAdय और अंतरा9A dय रq/कंग {ेमवक9 मE रqक ?ाS त

करता रहेगा।

(xiii)

वकास मंालय को इन दशा-:नदMशW के अनुसार उपयुhत कार9वाई करने के लए सफा[रश करेगी।

वीएलवीएसएस सु| बा राव

व[रA ठ आRथ9क सलाहकार

————————————

दनांक 20 फरवर 2020

घोषणा) दशा-:नदMश, 2017 जार /कए थे।

2. और जब/क, भारतीय ?ौ1योRगकJ सं;थान, खड़गपुर ने भारतीय ?ौ1योRगकJ सं;थान, खड़गपुर को ‘?:तिAठत सं;थान’ राAdय

महaव सं;थान का दजा9 ?दान करने के लए दनांक 11.12.2017 को अपना आवेदन ?; तुत /कया था।

?; तु:तयW के आधार पर 07.12.2018 को इसका मूयांकन /कया था और यूजीसी को ?;तुत /कया था।

4. और जब/क, अRधकार?ाSत वशेषT सम:त ने समV मूयांकन करने के बाद, यूजीसी (सरकार शैHणक सं; थाओं कJ

?:तिAठत सं; थाओं के Cप मE घोषणा) दशा-:नदMश, 2017 के अनुसार भारतीय ?ौ1योRगकJ सं;थान, खड़गपुर को ?:तिAठत सं;था का दजा9

?दान करने के लए अनुशंसत /कया था। यूजीसी 1वारा इसकJ 02.07.2019 को आयोिजत कJ गई 542वीं बैठक मE अRधकार?ाSत वशेषT

सम:त कJ [रपोट9 पर वचार /कया गया और इसे अनुमोदत /कया गया था।

और इसके अलावा जब/क, मानव संसाधन वकास मंालय ने यूजीसी और अRधकार?ाSत वशेषT सम:त कJ सफा[रश

पर '?:तिAठत सं;थाओं' कJ योजना के तहत भारतीय ?ौ1योRगकJ सं;थान, खड़गपुर को दनांक 04.09.2019 को आदेश जार /कया था।

सं;थान से ववरण और मूत9 काय9 योजना, ल^ यW और समय-सीमा का ;पAट उलेख करते हुए मानव संसाधन वकास मंालय के साथ

/कये जाने वाले समझौता Tापन (एमओयू) का मसौदा ?;तुत करने के लए भी कहा गया था, िजससे सं;थान ?aयेक मानदंड ?ाSत करना

चाहता है जैसा/क इसके आवेदन मE अथवा अRधकार?ाSत वशेषT सम:त के सम दए गए अ}यावेदन मE उ लेख है ता/क भारतीय

?ौ1योRगकJ सं;थान, खड़गपुर को बतौर ?:तिAठत सं;था घो षत करने कJ अRधसूचना जार कJ जा सके।

252

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[Hkkx Iµ[k.M 1

6. और जब/क, :नदेशक भारतीय ?ौ1योRगकJ सं;थान, खड़गपुर ने अपना मसौदा समझौता Tापन (एमओयू) इस मंालय को

ईमेल के माeयम से 27.11.2019 को ?; तुत /कया। मंालय ने इसे यूजीसी को अRधकार?ाSत वशेषT सम:त के सम रखने के लए

उनके वचाराथ9 और अनुमोदनाथ9 भेज दया था।

7. और जब/क, यूजीसी ने अपने दनांक 13.01.2020 के प सं. 2-5/2018 (आईओई) के माeयम से अRधकार?ाSत वशेषT

सम:त 1वारा दनांक 09.12.2019 को हुई अपनी बैठक मE यथानुमोदत भारतीय ?ौ1योRगकJ सं;थान, खड़गपुर के समझौता Tापन कJ

एक ?:त ?े षत कJ है।

8. और जब/क, अRधकार?ाSत वशेषT सम:त का अनुमोदन मलने पर, मंालय ने 19.02.2020 को भारतीय ?ौ1योRगकJ

सं;थान, खड़गपुर के साथ समझौता Tापन पर ह;तार /कए थे।

एवं यूजीसी कJ सफा[रश पर भारतीय ?ौ1योRगकJ सं;थान, खड़गपुर को इस अRधसूचना के जार /कए जाने से ‘?:तिAठत सं;था’, राAdय

महaव का सं;थान घो षत करती है। यह घोषणा :नiनलHखत शतj के अe यधीन है:

(i)

भारतीय ?ौ1योRगकJ सं;थान, खड़गपुर, मौजूदा :नयामक ?ावधानW के अनुसार, काम करता रहेगा िजसके तहत इसका सृजन /कया

(?:तिAठत समवत व0 व व1यालय सं; थाएं) व:नयम, 2017 मE दया गया अ:त[रh त ?ोa साहन भी दया जाएगा।

(ii)

और इसे ;वीकार /कया जाएगा।

(iii)

?दान करने मE सम होता है, :नRधयW को अRधक तीs ग:त से अनुमत /कया जाएगा।

(iv)

इन दशा-:नदMशW के अधीन :नRधयन मौजूदा :नRधयन, िजसके लए वे पा है, के अ:त[रhत होगा।

(v)

/कया जाएगा।

(vi)

wबना अपनी काया9Fवयन योजना के अनुसार उपयोग मE लाने कJ पूर ;वतंता होगी।

(vii)

इस अRधसूचना को जार /कए जाने के बाद भारतीय ?ौ1योRगकJ सं;थान, खड़गपुर कJ उनकJ 15 वषxय काय9नी:त योजनाओं के

(viii)

(ix)

(x)

?:तिAठत सं;थाएं अपने काया9Fवयन और काय9नी:त कJ योजनाओं से संबंRधत सूचना कJ वा ष9क [रपोट9 ;वयं तैयार करEगी और

इसे साव9ज:नक करEगी।

(xi)

भारतीय ?ौ1योRगकJ सं;थान, खड़गपुर, दशा-:नदMश 4.1 (xviii) के अनुसार इस अRधसूचना के जार /कए जाने से पांच वषj के

भीतर ?aयायन ?ाSत कर लेगा।

(xii)

भारतीय ?ौ1योRगकJ सं;थान, खड़गपुर, को राAdय सं;थागत रq/कंग {ेमवक9 मE Rगना जाता रहेगा और अRधसूचना के 5 वष9 के

भीतर यह ?:तिAठत अंतरा9A dय रq/कंग इंडेhस मE रqक ?ाSत कर लेगा। यह सं;थान, राAdय और अंतरा9A dय रq/कंग {ेमवक9 मE रqक

?ाS त करता रहेगा।

Hkkx Iµ[k.M 1]

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(xiii)

वकास मंालय को इन दशा-:नदMशW के अनुसार उपयुhत कार9वाई करने के लए सफा[रश करेगी।

वीएलवीएसएस सु| बा राव

व[रA ठ आRथ9क सलाहकार

————————————

नई द ल-01, दनांक 2 माच9 2020

सं; थाओं’ के Cप मE उF नयन करने के लए साव9ज:नक सं; थाओं के लए यूजीसी (सरकार शैHणक सं; थाओं कJ ?:तिAठत सं; थाओं के

Cप मE घोषणा) दशा-:नदMश, 2017 जार /कए थे।

2. और जब/क, दल व0व व1यालय ने दल व0व व1यालय को ‘?:तिAठत सम- व0व व1यालय सं; था’ का दजा9 ?दान करने

के लए दनांक 11.12.2017 को अपना आवेदन ?; तुत /कया था।

को अVे षत कर दया गया था। ईईसी ने सं;था 1वारा ?;तुत /कए गए द;तावेजW साथ ह साथ ईईसी के सम द गई ?; तु:तयW के आधार

पर मूयांकन /कया था और दनांक 07.12.2018 को यूजीसी को ?;तुत /कया था।

?:तिAठत सं; थाओं के Cप मE घोषणा) दशा-:नदMश, 2017 के अनुसार दल व0व व1यालय को ?:तिAठत सं;था का दजा9 ?दान करने के

[रपोट9 पर वचार /कया गया और इसे अनुमोदत /कया गया।

दल व0व व1यालय का '?:तिAठत सं;था' के Cप मE अभ:नधा9रण करने के लए दनांक 04.09.2019 को आदेश जार /कया था। सं;थान

वाले समझौता Tापन (एमओयू) का मसौदा ?;तुत करने के लए भी कहा गया था, िजससे सं;था ?aयेक मानदंड ?ाSत करना चाहती है

जैसा /क इसके आवेदन मE और अRधकार?ाSत वशेषT सम:त के सम द गई ?;तु:त मE उ लेख है ता/क दल व0व व1यालय को

बतौर ?:तिAठत सं;था घो षत करने कJ अRधसूचना जार कJ जा सके।

6. और जब/क, सद;य सRचव, दल व0व व1यालय ने अपना मसौदा समझौता Tापन (एमओयू) इस मंालय को ई-मेल के

माeयम से 28.11.2019 को ?; तुत /कया। मंालय ने इसे यूजीसी को अRधकार?ाSत वशेषT सम:त के सम रखने के लए उनके

वचाराथ9 और अनुमोदनाथ9 भेज दया था।

7. और जब/क, यूजीसी ने अपने दनांक 13.01.2020 के प सं. 2-5/2018(आईओई) के माeयम से अपनी दनांक 09.12.2019

को आयोिजत बैठक मE ईईसी 1वारा अनुमोदत दल व0व व1यालय के समझौता Tापन कJ ?:त अVे षत कJ है।

8. और जब/क, अRधकार?ाSत वशेषT सम:त का अनुमोदन मलने पर, मंालय ने 27.02.2020 को दल व0व व1यालय के

साथ समझौता Tापन पर ह;तार /कए।

ईईसी एवं यूजीसी कJ सफा[रश पर दल व0व व1यालय को इस अRधसूचना के जार /कए जाने से ‘?:तिAठत समवत व0 व व1यालय

सं;था’ घो षत करती है। यह घोषणा :नiनलHखत शतj के अe यधीन है:

(i)

दल व0व व1यालय मौजूदा :नयामक ?ावधानW के अनुसार, काम करता रहेगा िजसके तहत इसका सृजन /कया गया है।

(ii)

254

Hkkjr dk jkti=] ekpZ 14] 2020 ¼QkYxqu 24] 1941½

[Hkkx Iµ[k.M 1

और इसे ;वीकार /कया जाएगा।

(iii)

अRधक तीs ग:त से भी अनुमत /कया जाएगा।

(iv)

इन दशा-:नदMशW के अधीन :नRधयन मौजूदा :नRधयन, िजसके लए वे पा है, के अ:त[रhत होगा।

(v)

/कया जाएगा।

(vi)

अनुम:त लए wबना अपनी काया9Fवयन योजना के अनुसार उपयोग मE लाने कJ पूर ;वतंता होगी।

(vii)

इस अRधसूचना को जार /कए जाने के बाद दल व0व व1यालय कJ उनकJ 15 वषxय काय9नी:त योजनाओं के मyेनजर, अपनी

(viii)

(ix)

(x)

इसे साव9ज:नक करEगी।

(xi)

दल व0व व1यालय दशा-:नदMश 4.1 (xviii) के अनुसार इस अRधसूचना के जार /कए जाने से 5 वषj के भीतर ?aयायन ?ाSत

कर लेगा।

(xii)

दल व0व व1यालय को राAdय सं;थागत रq/कंग {ेमवक9 मE Rगना जाता रहेगा और अRधसूचना के 5 वष9 के भीतर यह ?:तिAठत

अंतरा9A dय रq/कंग इंडेhस मE रqक ?ाSत कर लेगा। यह सं;था, राAdय और अंतरा9A dय रq/कंग {ेमवक9 मE रqक ?ाS त करता रहेगा।

(xiii) यद सं;था पांच और इसके बाद के वषj के अंत मE ल^यW को पूरा नहं कर पाता और काया9Fवयन योजना से, जैसी अRधकार?ाSत

मंालय को इन दशा-:नदMशW के अनुसार उपयुhत कार9वाई करने के लए सफा[रश करेगी।

चF g शेखर कुमार

संयुh त सRचव

————————————

PART I—SEC. 1]

THE GAZETTE OF INDIA, MARCH 14, 2020 (PHALGUNA 24, 1941)

255

PRESIDENT’S SECRETARIAT

New Delhi, the 26th January 2020

No. 03-Pers/2020—The President of India is pleased to approve the conferment of the Jeevan Raksha Padak series of

awards for the year 2019 on the following persons:—

Sarvottam Jeevan Raksha Padak

Master Firoos. E.P. (Posthumous), Kerala

Shri Mahehs Pandurang Sable, Maharashtra

Shri Spainlions L. Gadew (Posthumous), Meghalaya

Shri Lalrempuia (Posthumous), Mizoram

Shri Manjeet Singh (Posthumous), Haryana

Shri Packiya Raj M, Jammu and Kashmir

Shri Jagbir Singh (Posthumous), Haryana

Uttam Jeevan Raksha Padak

Shri Meesala Anand, Andhra Pradesh

Shri Jeevan Antony, Kerela

Smt. Saritha K., Kerala

Shri Kamaldev N.M., Kerala

Master Shammas V.P., Kerala

Shri C. Lianhawla, Mizoram

Shri Shivcharan Singh, Rajasthan

Shri Mukesh Kumar Meena, Rajasthan

Jeevan Raksha Padak

Shri Gundapu Rajesh, Andhra Pradesh

Shri Dineshbhai Narshinh Bhai Vasava, Gujarat

Shri Firozbhai Fatubhai Multani, Gujarat

Shri Pranvirsinh Chandansingh Sarvaiya, Gujarat

Shri Pruthvirajsinh Ranjitsinh Jadeja, Gujarat

Shri Shravankumar Chandubhai Vasava, Gujarat

Shri Mohd. Younis Awan, Jammu and Kashmir

Shri Zakir Hussain, Jammu and Kashmir

Shri Maqsood Ahmed, Jammu and Kashmir

10.

Shri Shabir Ahmad Dar, Jammu and Kashmir

11.

Master Anchal P.P., Kerala

12.

Shri Rahul Jat, Madhya Pradesh

13.

Shri Nadeem Khan, Madhya Pradesh

14.

Shri Sanjeev Dhakad, Madhya Pradesh

15.

Shri Rakesh Tiwari, Madhya Pradesh

16.

Shri Lokesh Gathe, Madhya Pradesh

17.

Shri Tahzib Kazi, Madhya Pradesh

18.

Master Everbloom K. Nongrum, Meghalaya

19. Master Nihi Freddy War, Meghalaya

20.

Shri Lalawmpuia, Mizoram

256

THE GAZETTE OF INDIA, MARCH 14, 2020 (PHALGUNA 24, 1941)

[PART I—SEC. 1]

21.

Shri R. Sridhar, Tamil Nadu

22.

Shri Mamlesh Singh, Uttarakhand

23.

Shri Vinod Thapliyal, Uttarakhand

24.

Shri Kunwar Divyansh Singh, Uttar Pradesh

25.

Shri M. Samayamuthu, Andaman and Nicobar

26.

Shri Mahesh Singh Gurjar, Rajasthan

27.

Shri Inderjeet Singh, Delhi

28.

Shri Pankaj Kala, Haryana

29.

Shri Reuben B. Malsawmtluanga, Himachal Pradesh

30.

Shri N. Karthikeyan, Maharashtra

31.

Shri Prashant Kumar, Uttar Pradesh

32.

Shri Mukesh Kumar, Andhra Pradesh

33.

Shri Ashutosh Sharma, Kerala

34.

Master Siddappa Kempanna Hosatti, Karnataka

35.

Master Shivanand Dasharath Hosatti, Karnataka

36.

Kumari Pramod Balasaheb Devdhe, Maharashtra

37.

Master Shivraj Ramchandra Bhandarwad, Maharashtra

38.

Shri Tengale Dattatray Suresh, Maharashtra

39.

Shri Vishal Panjabrao Potkatare, Chhattisgarh

P. PRAVEEN SIDDHARTH

Officer on Special Duty

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi-01, the 17th February 2020

No. F.11/9/2019-U3(A)—Whereas, the University Grants Commission (UGC) had issued the UGC (Declaration of

Government Educational Institutions as Institutions of Eminence) Guidelines, 2017 for public institutions for up-gradation of

existing public Institutions as ‘Institutions of Eminence’.

2. And whereas, University of Hyderabad submitted its application on12.12.2017 for conferment of ‘Institution of

Eminence Deemed to be University’ status to University of Hyderabad.

3. And further whereas, the application was forwarded to UGC for entrusting it to Empowered Expert Committee

(EEC) constituted for the purpose. The EEC conducted its appraisal and submitted it to UGC on 07.12.2018 based on the

documents submitted by the University as well as the presentations made by it before EEC.

4. And whereas, the EEC, after overall assessment, recommended the name of University of Hyderabad to be

conferred with the status of Institution of Eminence as per UGC (Declaration of Government Educational Institutions as

Institutions of Eminence) Guidelines, 2017. The report of Empowered Expert Committee was considered and approved by

the UGC in its 542^nd meeting held on 02.07.2019.

5. And further whereas, the Ministry of Human Resource Development, on the recommendation of UGC and EEC,

issued Order on 04.09.2019 identifying the name of University of Hyderabad under the scheme of Institutions of Eminence.

The University was also asked to submit the draft Memorandum of Understanding (MoU) to be signed with the Ministry of

Human Resource Development clearly mentioning the detailed and tangible action plan, milestones and timelines by which it

seeks to achieve each of the parameters as submitted in its application and presentation made by it before the Empowered

Expert Committee so that Notification declaring University of Hyderabad as Institutions of Eminence may be issued.

6. And whereas, Registrar, University of Hyderabad submitted its draft Memorandum of Undertaking (MoU) to this

Ministry through his email on 20.11.2019. The Ministry forwarded the same to UGC for placing it before EEC for

consideration and approval.

7. And whereas, the UGC vide its letter No. 2-5/2018(IoE) dated 13.01.2020 has sent a copy of the MOU of

University of Hyderabad as approved by EEC in its meeting held on 09.12.2019.

PART I—SEC. 1]

THE GAZETTE OF INDIA, MARCH 14, 2020 (PHALGUNA 24, 1941)

257

8. And whereas, upon approval of the EEC, the Ministry signed the MoU with University of Hyderabad on

17.02.2020.

9. Now therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956. The Central

Government, on the recommendations of EEC & UGC, hereby declare University of Hyderabad as an ‘Institution of

Eminence Deemed to be University’ with effect from the issuance of this Notification. This declaration is subject to the

following conditions:

University of Hyderabad will continue to function as per the existing regulatory provisions under which it has been

created. The University will get the additional incentives given in UGC (Declaration of Government Educational

Institutions as Institutions of Eminence) Guidelines, 2017 and also given in UGC (Institutions of Eminence Deemed

to be Universities) Regulations, 2017.

ii.

The financial assistance would be up to an amount of Rupees One thousand Crore or 50 to 75% of the requirement

projected in the perspective and detailed plans of the Institution, whichever is less, in a span of five years starting

from the financial year of declaration of Institute as Institution of Eminence. The exact amount to be given and the

exact percentage in the 50 to 75% band would depend on the perspective and detailed plan proposal of the institution

and assessed and accepted by the Empowered Expert Committee.

iii.

Further, annual release of funding to the public institution would be as per formula approved by EEC and also

dependent on the institutions achieving the financial and physical outcomes laid down in its implementation plan.

However, if the institution shows capacity to absorb the funds earlier and is able to give the expected outcomes, an

accelerated pace of funding would also be allowed.

iv.

The funding under these guidelines would be in addition to the existing funding to which they are entitled to.

The funds provided under these guidelines shall not be used for purchase of any land or taking land on lease.

vi.

The University would have the full freedom to mobilize resources from the industry or alumni or other donors and

utilize it in accordance with its implementation plan without having to seek any permission from any authority.

vii.

University of Hyderabad shall be reviewed by the EEC regularly after issuance of this Notification for adherence to

its implementation plans, keeping in view their fifteen year strategic plans.

viii.

The monitoring and review shall continue till the University gets into top hundred in a world ranking of repute for

two consecutive years or till fifteen years, whichever is earlier. The annual review exercise shall be completed by

June each year.

ix.

The University shall inform the EEC every year on the progress made in realising the goals laid out in the

implementation and strategic plans in a manner so prescribed by the Committee.

The Institutions of Eminence shall annually self-report and publicly display the information relating to compliance

with their implementation and strategic plans.

xi.

University of Hyderabad shall get accreditation within five years of the Notification in terms of Guideline 4.1

(xviii).

xii.

University of Hyderabad shall continue to be ranked in the National Institutional Ranking Framework and within

five years of Notification, shall get itself ranked in an International Ranking index of repute. The Institution shall

continue to be ranked in the National and International ranking frameworks.

xiii.

If the Institution is unable to meet the goals at the end of fifth and subsequent years, and there are grave deviations,

as determined by the EEC, from the implementation plan, the EEC will recommend to the Ministry of Human

Resource Development for taking appropriate action as per these Guidelines.

VLVSS SUBBA RAO

Senior Economic Adviser

——————

No. F.11/9/2019-U3(A)—Whereas, the University Grants Commission (UGC) had issued the UGC (Declaration of

Government Educational Institutions as Institutions of Eminence) Guidelines, 2017 for public institutions for up-gradation of

existing public Institutions as ‘Institutions of Eminence’.

2. And whereas, Indian Institute of Technology, Madras submitted its application on 11.12.2017 for conferment of

‘Institution of Eminence’, the Institute of National Importance status to Indian Institute of Technology, Madras.

3. And further whereas, the application was forwarded to UGC for entrusting it to Empowered Expert Committee

(EEC) constituted for the purpose. The EEC conducted its appraisal and submitted it to UGC on 07.12.2018 based on the

documents submitted by the Institute as well as the presentations made by it before EEC.

258

THE GAZETTE OF INDIA, MARCH 14, 2020 (PHALGUNA 24, 1941)

[PART I—SEC. 1]

4. And whereas, the EEC, after overall assessment, recommended the name of Indian Institute of Technology,

Madras to be conferred with the status of Institution of Eminence as per UGC (Declaration of Government Educational

Institutions as Institutions of Eminence) Guidelines, 2017. The report of Empowered Expert Committee was considered and

approved by the UGC in its 542^nd meeting held on 02.07.2019.

5. And further whereas, the Ministry of Human Resource Development, on the recommendation of UGC and EEC,

issued Order on 04.09.2019 identifying the name of Indian Institute of Technology, Madras under the scheme of Institutions

of Eminence. The Institution was also asked to submit the draft Memorandum of Understanding (MoU) to be signed with

the Ministry of Human Resource Development clearly mentioning the detailed and tangible action plan, milestones and

timelines by which it seeks to achieve each of the parameters as submitted in its application and presentation made by it

before the Empowered Expert Committee so that Notification declaring Indian Institute of Technology, Madras as

Institutions of Eminence may be issued.

6. And whereas, Director, Indian Institute of Technology, Madras submitted its draft Memorandum of Undertaking

(MoU) to this Ministry through his email on 26.11.2019. The Ministry forwarded the same to UGC for placing it before EEC

for consideration and approval.

7. And whereas, the UGC vide its letter No. 2-5/2018(IoE) dated 13.01.2020 has sent a copy of the MoU of Indian

Institute of Technology, Madras as approved by EEC in its meeting held on 09.12.2019.

8. And whereas, upon approval of the EEC, the Ministry signed the MoU with Indian Institute of Technology,

Madras on 17.02.2020.

9. Now therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956. the Central

Government, on the recommendations of EEC & UGC, hereby declare Indian Institute of Technology, Madras as an

‘Institution of Eminence’ the Institute of National Importance with effect from the issuance of this Notification. This

declaration is subject to the following conditions:

Indian Institute of Technology, Madras will continue to function as per the existing regulatory provisions under

which it has been created. The Institution will get the additional incentives given in UGC (Declaration of

Government Educational Institutions as Institutions of Eminence) Guidelines, 2017 and also given in UGC

(Institutions of Eminence Deemed to be Universities) Regulations, 2017.

ii.

The financial assistance would be up to an amount of Rupees One thousand Crore or 50 to 75% of the requirement

projected in the perspective and detailed plans of the Institution, whichever is less, in a span of five years starting

from the financial year of declaration of Institute as Institution of Eminence. The exact amount to be given and the

exact percentage in the 50 to 75% band would depend on the perspective and detailed plan proposal of the institution

and assessed and accepted by the Empowered Expert Committee.

iii.

Further, annual release of funding to the public institution would be as per the formula approved by EEC and also

dependent on the institutions achieving the financial and physical outcomes laid down in its implementation plan.

However, if the institution shows capacity to absorb the funds earlier and is able to give the expected outcomes, an

accelerated pace of funding would also be allowed.

iv.

The funding under these guidelines would be in addition to the existing funding to which they are entitled to.

The funds provided under these guidelines shall not be used for purchase of any land or taking land on lease.

vi.

The Institution would have the full freedom to mobilize resources from the industry or alumni or other donors and

utilize it in accordance with its implementation plan without having to seek any permission from any authority.

vii.

Indian Institute of Technology, Madras shall be reviewed by the EEC regularly after issuance of this Notification for

adherence to its implementation plans, keeping in view their fifteen year strategic plans.

viii.

The monitoring and review shall continue till the Institution gets into top hundred in a world ranking of repute for

two consecutive years or till fifteen years, whichever is earlier. The annual review exercise shall be completed by

June each year.

ix.

The Institution shall inform the EEC every year on the progress made in realising the goals laid out in the

implementation and strategic plans in a manner so prescribed by the Committee.

The Institutions of Eminence shall annually self-report and publicly display the information relating to compliance

with their implementation and strategic plans.

xi.

Indian Institute of Technology, Madras shall get accreditation within five years of the Notification in terms of

Guideline 4.1 (xviii).

xii.

Indian Institute of Technology, Madras shall continue to be ranked in the National Institutional Ranking Framework

and within five years of Notification, shall get itself ranked in an International Ranking index of repute. The

Institution shall continue to be ranked in the National and International ranking frameworks.

PART I—SEC. 1]

THE GAZETTE OF INDIA, MARCH 14, 2020 (PHALGUNA 24, 1941)

259

xiii.

If the Institution is unable to meet the goals at the end of fifth and subsequent years, and there are grave deviations,

as determined by the EEC, from the implementation plan, the EEC will recommend to the Ministry of Human

Resource Development for taking appropriate action as per these Guidelines.

VLVSS SUBBA RAO

Senior Economic Adviser

——————

No. F.11/9/2019-U3(A)—Whereas, the University Grants Commission (UGC) had issued the UGC (Declaration of

Government Educational Institutions as Institutions of Eminence) Guidelines, 2017 for public institutions for up-gradation of

existing public Institutions as ‘Institutions of Eminence’.

2. And whereas, Banaras Hindu University submitted its application on 11.12.2017 for conferment of ‘Institution of

Eminence Deemed to be University’ status to Banaras Hindu University.

3. And further whereas, the application was forwarded to UGC for entrusting it to Empowered Expert Committee

(EEC) constituted for the purpose. The EEC conducted its appraisal and submitted it to UGC on 07.12.2018 based on the

documents submitted by the University as well as the presentations made by it before EEC.

4. And whereas, the EEC, after overall assessment, recommended the name of Banaras Hindu University to be

conferred with the status of Institution of Eminence as per UGC (Declaration of Government Educational Institutions as

Institutions of Eminence) Guidelines, 2017. The report of Empowered Expert Committee was considered and approved by

the UGC in its 542^nd meeting held on 02.07.2019.

5. And further whereas, the Ministry of Human Resource Development, on the recommendation of UGC and EEC,

issued Order on 04.09.2019 identifying the name of Banaras Hindu University under the scheme of Institutions of Eminence.

The University was also asked to submit the draft Memorandum of Understanding (MoU) to be signed with the Ministry of

Human Resource Development clearly mentioning the detailed and tangible action plan, milestones and timelines by which it

seeks to achieve each of the parameters as submitted in its application and presentation made by it before the Empowered

Expert Committee so that Notification declaring Banaras Hindu University as Institutions of Eminence may be issued.

6. And whereas, Deputy Registrar, Banaras Hindu University submitted its draft Memorandum of Undertaking

(MoU) to this Ministry through his email on 17.11.2019. The Ministry forwarded the same to UGC for placing it before EEC

for consideration and approval.

7. And whereas, the UGC vide its letter No. 2-5/2018(IoE) dated 13.01.2020 has sent a copy of the MOU of

Banaras Hindu University as approved by EEC in its meeting held on 09.12.2019.

8. And whereas, upon approval of the EEC, the Ministry signed the MoU with Banaras Hindu University

on 17.02.2020.

9. Now therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956. The Central

Government, on the recommendations of EEC & UGC, hereby declare Banaras Hindu University as an ‘Institution of

Eminence Deemed to be University’ with effect from the issuance of this Notification. This declaration is subject to the

following conditions:

Banaras Hindu University will continue to function as per the existing regulatory provisions under which it has been

created. The University will get the additional incentives given in UGC (Declaration of Government Educational

Institutions as Institutions of Eminence) Guidelines, 2017 and also given in UGC (Institutions of Eminence Deemed

to be Universities) Regulations, 2017.

ii.

The financial assistance would be up to an amount of Rupees One thousand Crore or 50 to 75% of the requirement

projected in the perspective and detailed plans of the Institution, whichever is less, in a span of five years starting

from the financial year of declaration of Institute as Institution of Eminence. The exact amount to be given and the

exact percentage in the 50 to 75% band would depend on the perspective and detailed plan proposal of the institution

and assessed and accepted by the Empowered Expert Committee.

iii.

Further, annual release of funding to the public institution would be as per the formula approved by EEC and also

dependent on the institutions achieving the financial and physical outcomes laid down in its implementation plan.

However, if the institution shows capacity to absorb the funds earlier and is able to give the expected outcomes, an

accelerated pace of funding would also be allowed.

iv.

The funding under these guidelines would be in addition to the existing funding to which they are entitled to.

The funds provided under these guidelines shall not be used for purchase of any land or taking land on lease.

260

THE GAZETTE OF INDIA, MARCH 14, 2020 (PHALGUNA 24, 1941)

[PART I—SEC. 1]

vi.

The University would have the full freedom to mobilize resources from the industry or alumni or other donors and

utilize it in accordance with its implementation plan without having to seek any permission from any authority.

vii.

Banaras Hindu University shall be reviewed by the EEC regularly after issuance of this Notification for adherence to

its implementation plans, keeping in view their fifteen year strategic plans.

viii.

The monitoring and review shall continue till the University gets into top hundred in a world ranking of repute for

two consecutive years or till fifteen years, whichever is earlier. The annual review exercise shall be completed by

June each year.

ix.

The University shall inform the EEC every year on the progress made in realising the goals laid out in the

implementation and strategic plans in a manner so prescribed by the Committee.

The Institutions of Eminence shall annually self-report and publicly display the information relating to compliance

with their implementation and strategic plans.

xi.

Banaras Hindu University shall get accreditation within five years of the Notification in terms of Guideline 4.1

(xviii).

xii.

Banaras Hindu University shall continue to be ranked in the National Institutional Ranking Framework and within

five years of Notification, shall get itself ranked in an International Ranking index of repute. The Institution shall

continue to be ranked in the National and International ranking frameworks.

xiii.

If the Institution is unable to meet the goals at the end of fifth and subsequent years, and there are grave deviations,

as determined by the EEC, from the implementation plan, the EEC will recommend to the Ministry of Human

Resource Development for taking appropriate action as per these Guidelines.

VLVSS SUBBA RAO

Senior Economic Adviser

——————

The 20th February 2020

No. F.11/9/2019-U3(A)—Whereas, the University Grants Commission (UGC) had issued the UGC (Declaration of

Government Educational Institutions as Institutions of Eminence) Guidelines, 2017 for public institutions for up-gradation of

existing public Institutions as ‘Institutions of Eminence’.

2. And whereas, Indian Institute of Technology, Kharagpur submitted its application on 11.12.2017 for conferment

of ‘Institution of Eminence’, the Institute of National Importance status to Indian Institute of Technology, Kharagpur.

3. And further whereas, the application was forwarded to UGC for entrusting it to Empowered Expert Committee

(EEC) constituted for the purpose. The EEC conducted its appraisal and submitted it to UGC on 07.12.2018 based on the

documents submitted by the Institute as well as the presentations made by it before EEC.

4. And whereas, the EEC, after overall assessment, recommended the name of Indian Institute of Technology,

Kharagpur to be conferred with the status of Institution of Eminence as per UGC (Declaration of Government Educational

Institutions as Institutions of Eminence) Guidelines, 2017. The report of Empowered Expert Committee was considered and

approved by the UGC in its 542^nd meeting held on 02.07.2019.

5. And further whereas, the Ministry of Human Resource Development, on the recommendation of UGC and EEC,

issued Order on 04.09.2019 identifying the name of Indian Institute of Technology, Kharagpur under the scheme of

Institutions of Eminence. The Institution was also asked to submit the draft Memorandum of Understanding (MoU) to be

signed with the Ministry of Human Resource Development clearly mentioning the detailed and tangible action plan,

milestones and timelines by which it seeks to achieve each of the parameters as submitted in its application and presentation

made by it before the Empowered Expert Committee so that Notification declaring Indian Institute of Technology, Kharagpur

as Institutions of Eminence may be issued.

6. And whereas, Director, Indian Institute of Technology, Kharagpur submitted its draft Memorandum of

Undertaking (MoU) to this Ministry through his email on 27.11.2019. The Ministry forwarded the same to UGC for placing it

before EEC for consideration and approval.

7. And whereas, the UGC vide its letter No. 2-5/2018(IoE) dated 13.01.2020 has sent a copy of the MoU of Indian

Institute of Technology, Kharagpur as approved by EEC in its meeting held on 09.12.2019.

8. And whereas, upon approval of the EEC, the Ministry signed the MoU with Indian Institute of Technology,

Kharagpur on 19.02.2020.

9. Now therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956. the Central

Government, on the recommendations of EEC & UGC, hereby declare Indian Institute of Technology, Kharagpur as an

‘Institution of Eminence’ the Institute of National Importance with effect from the issuance of this Notification. This

declaration is subject to the following conditions:

PART I—SEC. 1]

THE GAZETTE OF INDIA, MARCH 14, 2020 (PHALGUNA 24, 1941)

261

Indian Institute of Technology, Kharagpur will continue to function as per the existing regulatory provisions under

which it has been created. The Institution will get the additional incentives given in UGC (Declaration of

Government Educational Institutions as Institutions of Eminence) Guidelines, 2017 and also given in UGC

(Institutions of Eminence Deemed to be Universities) Regulations, 2017.

ii.

The financial assistance would be up to an amount of Rupees One thousand Crore or 50 to 75% of the requirement

projected in the perspective and detailed plans of the Institution, whichever is less, in a span of five years starting

from the financial year of declaration of Institute as Institution of Eminence. The exact amount to be given and the

exact percentage in the 50 to 75% band would depend on the perspective and detailed plan proposal of the institution

and assessed and accepted by the Empowered Expert Committee.

iii.

Further, annual release of funding to the public institution would be as per the formula approved by EEC and also

dependent on the institutions achieving the financial and physical outcomes laid down in its implementation plan.

However, if the institution shows capacity to absorb the funds earlier and is able to give the expected outcomes, an

accelerated pace of funding would also be allowed.

iv.

The funding under these guidelines would be in addition to the existing funding to which they are entitled to.

The funds provided under these guidelines shall not be used for purchase of any land or taking land on lease.

vi.

The Institution would have the full freedom to mobilize resources from the industry or alumni or other donors and

utilize it in accordance with its implementation plan without having to seek any permission from any authority.

vii.

Indian Institute of Technology, Kharagpur shall be reviewed by the EEC regularly after issuance of this Notification

for adherence to its implementation plans, keeping in view their fifteen year strategic plans.

viii.

The monitoring and review shall continue till the Institution gets into top hundred in a world ranking of repute for

two consecutive years or till fifteen years, whichever is earlier. The annual review exercise shall be completed by

June each year.

ix.

The Institution shall inform the EEC every year on the progress made in realising the goals laid out in the

implementation and strategic plans in a manner so prescribed by the Committee.

The Institutions of Eminence shall annually self-report and publicly display the information relating to compliance

with their implementation and strategic plans.

xi.

Indian Institute of Technology, Kharagpur shall get accreditation within five years of the Notification in terms of

Guideline 4.1 (xviii).

xii.

Indian Institute of Technology, Kharagpur shall continue to be ranked in the National Institutional Ranking

Framework and within five years of Notification, shall get itself ranked in an International Ranking index of repute.

The Institution shall continue to be ranked in the National and International ranking frameworks.

xiii.

If the Institution is unable to meet the goals at the end of fifth and subsequent years, and there are grave deviations,

as determined by the EEC, from the implementation plan, the EEC will recommend to the Ministry of Human

Resource Development for taking appropriate action as per these Guidelines.

VLVSS SUBBA RAO

Senior Economic Adviser

——————

New Delhi-01, the 2nd March 2020

No. F.11/9/2019-U3(A)—Whereas, the University Grants Commission (UGC) had issued the UGC (Declaration of

Government Educational Institutions as Institutions of Eminence) Guidelines, 2017 for public institutions for up-gradation of

existing public Institutions as ‘Institutions of Eminence’.

2. And whereas, University of Delhi submitted its application on11.12.2017 for conferment of ‘Institution of

Eminence Deemed to be University’ status to University of Delhi.

3. And further whereas, the application was forwarded to UGC for entrusting it to Empowered Expert Committee

(EEC) constituted for the purpose. The EEC conducted its appraisal and submitted it to UGC on 07.12.2018 based on the

documents submitted by the University as well as the presentations made by it before EEC.

4. And whereas, the EEC, after overall assessment, recommended the name of University of Delhi to be conferred

with the status of Institution of Eminence as per UGC (Declaration of Government Educational Institutions as Institutions of

Eminence) Guidelines, 2017. The report of Empowered Expert Committee was considered and approved by the UGC in its

542^nd meeting held on 02.07.2019.

5. And further whereas, the Ministry of Human Resource Development, on the recommendation of UGC and EEC,

issued Order on 04.09.2019 identifying the name of University of Delhi under the scheme of Institutions of Eminence. The

262

THE GAZETTE OF INDIA, MARCH 14, 2020 (PHALGUNA 24, 1941)

[PART I—SEC. 1]

University was also asked to submit the draft Memorandum of Understanding (MoU) to be signed with the Ministry of

Human Resource Development clearly mentioning the detailed and tangible action plan, milestones and timelines by which it

seeks to achieve each of the parameters as submitted in its application and presentation made by it before the Empowered

Expert Committee so that Notification declaring University of Delhi as Institutions of Eminence may be issued.

6. And whereas, Registrar, University of Delhi submitted its draft Memorandum of Undertaking (MoU) to this

Ministry through his email on 20.11.2019. The Ministry forwarded the same to UGC for placing it before EEC for

consideration and approval.

7. And whereas, the UGC vide its letter No. 2-5/2018(IoE) dated 13.01.2020 has sent a copy of the MOU of

University of Delhi as approved by EEC in its meeting held on 09.12.2019.

8. And whereas, upon approval of the EEC, the Ministry signed the MoU with University of Delhi on

27.02.2020.

9. Now therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956. The Central

Government, on the recommendations of EEC & UGC, hereby declare University of Delhi as an ‘Institution of Eminence

Deemed to be University’ with effect from the issuance of this Notification. This declaration is subject to the following

conditions:

University of Delhi will continue to function as per the existing regulatory provisions under which it has been

created. The University will get the additional incentives given in UGC (Declaration of Government Educational

Institutions as Institutions of Eminence) Guidelines, 2017 and also given in UGC (Institutions of Eminence Deemed

to be Universities) Regulations, 2017.

ii.

The financial assistance would be up to an amount of Rupees One thousand Crore or 50 to 75% of the requirement

projected in the perspective and detailed plans of the Institution, whichever is less, in a span of five years starting

from the financial year of declaration of Institute as Institution of Eminence. The exact amount to be given and the

exact percentage in the 50 to 75% band would depend on the perspective and detailed plan proposal of the institution

and assessed and accepted by the Empowered Expert Committee.

iii.

Further, annual release of funding to the public institution would be as per formula approved by EEC and also

dependent on the institutions achieving the financial and physical outcomes laid down in its implementation plan.

However, if the institution shows capacity to absorb the funds earlier and is able to give the expected outcomes, an

accelerated pace of funding would also be allowed.

iv.

The funding under these guidelines would be in addition to the existing funding to which they are entitled to.

The funds provided under these guidelines shall not be used for purchase of any land or taking land on lease.

vi.

The University would have the full freedom to mobilize resources from the industry or alumni or other donors and

utilize it in accordance with its implementation plan without having to seek any permission from any authority.

vii.

University of Delhi shall be reviewed by the EEC regularly after issuance of this Notification for adherence to its

implementation plans, keeping in view their fifteen year strategic plans.

Viii

The monitoring and review shall continue till the University gets into top hundred in a world ranking of

repute for two consecutive years or till fifteen years, whichever is earlier. The annual review exercise shall be

completed by June each year.

ix.

The University shall inform the EEC every year on the progress made in realising the goals laid out in the

implementation and strategic plans in a manner so prescribed by the Committee.

The Institutions of Eminence shall annually self-report and publicly display the information relating to compliance

with their implementation and strategic plans.

University of Delhi shall get accreditation within five years of the Notification in terms of Guideline 4.1 (xviii).

xii.

University of Delhi shall continue to be ranked in the National Institutional Ranking Framework and within five

years of Notification, shall get itself ranked in an International Ranking index of repute. The Institution shall

continue to be ranked in the National and International ranking frameworks.

Xiii. If the Institution is unable to meet the goals at the end of fifth and subsequent years, and there are grave deviations,

as determined by the EEC, from the implementation plan, the EEC will recommend to the Ministry of Human

Resource Development for taking appropriate action as per these Guidelines.

CHANDRA SHEKHAR KUMAR

Joint Secretary

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UPLOADED BY GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI-110002

AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054

SUBIR

NARAYAN

GARAI

Digitally signed by

SUBIR NARAYAN

GARAI

Date: 2020.03.14

11:24:38 +05'30'