4239 GI/2020
(2475)
रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05
REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05
xxxGIDHxxx
xxxGIDExxx
प्राजिकार से प्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप् ताजिक
WEEKLY
सं. 35]
नई दिल् ली, जसतम् बर 20—जसतम् बर 26, 2020, िजनवार/ भाद्र 29—आज वन 4, 1942
No. 35]
NEW DELHI, SEPTEMBER 20—SEPTEMBER 26, 2020, SATURDAY/BHADRA 29—ASVINA 4, 1942
इस भाग में जभन् न ृष् सं् ा िी िाती िज जिससे दक ि ृष क संकलन के प ृ में र ा िा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation
भाग II— ण् ड 3—उृ- ण् ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
भारत सरकार के मंत्राल ों (रक्षा मंत्राल को छोड़कर) द्वारा िारी दकए गए सांजवजिक आिेि और अजिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)
जवत्त मंत्राल
(जवत्ती सेवाएं जवभाग)
नई दिल् ली, 10 िनवरी, 2020
का.आ. 835.-—जनक्षेृ बीमा और प्रत् गारंटी जनगम अजिजन म, 1961 (1961 का 47) की िारा 6 की
उृ-िारा 2 के ंड (ii) के सा ृठ त िारा 6 की उृिारा (1) के ण्ड (घ) द्वारा प्रित्त िजि ों का प्र ोग करते
हुए, केन्द्री सरकार, एतद्द्वारा, श्री िर्ष कुमार भनवाला, अध् क्ष, नाबाडष को दिनांक 17.6.2020 तक की अवजि के
जलए अ वा अगले आिेिों तक, िो भी ृिले िो, जनक्षेृ बीमा और प्रत् गारंटी जनगम के जनिेिक मंडल में जनिेिक
के प ृ में ृुननाषजमत करती िज।
[फा. सं. 6/13/2012–बीओ-I]
एस. के. रॉ , अवर सजचव
सी.जी.-डी.एल.-सा.-05102020-222242
CG-DL-W-05102020-222242
2476 THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 26, 2020/ASVINA 4, 1942
[PART II—SEC. 3(ii)]
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Financial Services)
New Delhi, the 10th January, 2020
S.O. 835.—In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 6 read with
clause (ii) of sub-section (2) of section 6 of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961
(47 of 1961), Central Government hereby re-nominates Shri Harsh Kumar Bhanwala, Chairman, NABARD as a
Director on the Board of Directors of Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation for a period up to
17.6.2020 or until further orders, whichever is earlier.
[F. No. 6/13/2012-BO-I]
S. K. ROY, Under Secy.
नई दिल् ली, 14 िनवरी, 2020
का.आ. 836.—भारती ठरिवष बैंक अजिजन म, 1934 की िारा 8 की उृिारा (4) के सा ृठ त उृ-
िारा (1) के ंड (क) द्वारा प्रित्त िजि ों का प्र ोग करते हुए, केन्द्री सरकार, एतद्द्वारा, भारती ठरिवष बैंक के
का षृालक जनिेिक, श्री माइकल िेबब्रत ृात्रा (िन् म जतज 29.09.1960) को ृि का का षभार ग्रिण करने की
तारी से तीन वर्ष की अवजि के जलए अ वा अगले आिेिों तक, िो भी ृिले िो, 2,25,000/- (लेवल-17) के
वेतनमान में भारती ठरिवष बैंक के उृ-गवनषर के ृि ृर जन ुि करती िज।
[फा. सं. 7/1/2012–बीओ-I]
एस. आर. मेिर, उृ सजचव
New Delhi, the 14th January, 2020
S.O. 836.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) read with sub-section
(4) of section 8 of The Reserve Bank of India Act, 1934, the Central Government hereby appoints Shri Michael
Debabrata Patra (Date of Birth: 29.9.1960), Executive Director, Reserve Bank of India to the post of Deputy
Governor, Reserve Bank of India in the pay scale of Rs, 2,25,000/- (Level 17), for a period of three years from
the date of joining the post or until further orders, whichever is earlier.
[F. No. 7/1/2012-BO-I]
S. R. MEHAR, Dy. Secy.
नई दिल् ली, 20 िनवरी, 2020
का.आ. 837.—रा् री कषत बैंक (प्रबंि और प्रकीणष उृबंि) स्ट् कीम, 1970 के ृजरा 8 के उृ-ृजरा (1) के सा
ृठ त बैंककारी कंृनी (उृक्रमों का अिषन और अंतरण) अजिजन म, 1970 की िारा 9 की उृ-िारा (3) के ंड (क)
के ृरंतुक द्वारा प्रित् त िजि ों का प्र ोग करते हुए, केन्द्री सरकार, एतिद्वारा, ृंिाब नजिनल बैंक के का षृालक
जनिेिक श्री ललंगम वेंकट प्रभाकर (िन् म जतज 12.12.1962) को दिनांक 1.2.2020 को ा उसके बाि का षभार
ग्रिण करने की तारी से और अजिवर्र्षता की आ ु प्राप्त करने की तारी (अ ाषत 31.12.2022) तक अ वा अगले
आिेिों तक, िो भी ृिले िो, केनरा बैंक में प्रबंि जनिेिक एवं मु् का षकारी अजिकारी के ृि ृर जन ुक् त करती
िज।
[फा. सं. 4/3/2019–बीओ-I]
एस. आर. मेिर, उृ सजचव
[भाग II— ण् ड 3(ii)]
भारत का रािृत्र : जसतम् बर 26, 2020/आज वन 4, 1942
2477
New Delhi, the 20th January, 2020
S.O. 837.—In exercise of powers conferred by the proviso to clause (a) of sub-section (3) of section 9
of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, read with sub-paragraph (1)
of paragraph 8 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, Central
Government hereby appoints Shri Lingam Venkata Prabhakar (Date of Birth: 12.12.1962), Executive Director,
Punjab National Bank as Managing Director and Chief Executive Officer, Canara Bank with effect from the
date of assumption of office on or after 1.2.2020 and up to the date of his attaining the age of superannuation
(i.e., 31.12.2022), or until further orders, whichever is earlier.
[F. No. 4/3/2019-BO-I]
S. R. MEHAR, Dy. Secy.
नई दिल् ली, 20 िनवरी, 2020
का.आ. 838.—रा् री कषत बैंक (प्रबंि और प्रकीणष उृबंि) स्ट् कीम, 1970 के ृजरा 8 के उृ-ृजरा (1) के सा
ृठ त बैंककारी कंृनी (उृक्रमों का अिषन और अंतरण) अजिजन म, 1970 की िारा 9 की उृ-िारा (3) के ंड (क)
के ृरंतुक द्वारा प्रित् त िजि ों का प्र ोग करते हुए, केन्द्री सरकार, एतिद्वारा, भारती स्ट्टेट बैंक के उृ प्रबंि
जनिेिक श्री संिीव चढा (िन् म जतज 25.6.1963) को का षभार ग्रिण करने की तारी से तीन वर्ष की अवजि के
जलए अ वा अगले आिेिों तक, िो भी ृिले िो, बैंक आफ बड़़ौिा में प्रबंि जनिेिक एवं मु् का षकारी अजिकारी के
ृि ृर जन ुक् त करती िज।
[फा. सं. 4/3/2019–बीओ-I]
एस. आर. मेिर, उृ सजचव
New Delhi, the 20th January, 2020
S.O. 838.—In exercise of powers conferred by the proviso to clause (a) of sub-section (3) of section 9
of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, read with sub-paragraph (1)
of paragraph 8 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, Central
Government hereby appoints Shri Sanjiv Chadha (Date of Birth: 25.6.1963), Deputy Managing Director, State
Bank of India as Managing Director and Chief Executive Officer, Bank of Baroda for a period of three years
with effect from the date of assumption of office, or until further orders, whichever is earlier.
[F. No. 4/3/2019-BO-I]
S. R. MEHAR, Dy. Secy.
नई दिल् ली, 20 िनवरी, 2020
का.आ. 839.—रा् री कषत बैंक (प्रबंि और प्रकीणष उृबंि) स्ट् कीम, 1970 के ृजरा 8 के उृ-ृजरा (1) के सा
ृठ त बैंककारी कंृनी (उृक्रमों का अिषन और अंतरण) अजिजन म, 1970 की िारा 9 की उृ-िारा (3) के ंड (क)
के ृरंतुक द्वारा प्रित् त िजि ों का प्र ोग करते हुए, केन्द्री सरकार, एतिद्वारा, बैंक आफ इंजड ा के का षृालक
जनिेिक श्री अतानु कुमार िास (िन् म जतज 10.6.1963) को का षभार ग्रिण करने की तारी से तीन वर्ष की अवजि
के जलए अ वा अगले आिेिों तक, िो भी ृिले िो, बैंक आफ इंजड ा में प्रबंि जनिेिक एवं मु् का षकारी अजिकारी
के ृि ृर जन ुक् त करती िज।
[फा. सं. 4/3/2019–बीओ-I]
एस. आर. मेिर, उृ सजचव
2478 THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 26, 2020/ASVINA 4, 1942
[PART II—SEC. 3(ii)]
New Delhi, the 20th January, 2020
S.O. 839.—In exercise of powers conferred by the proviso to clause (a) of sub-section (3) of section 9
of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, read with sub-paragraph (1)
of paragraph 8 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, Central
Government hereby appoints Shri Atanu Kumar Das (Date of Birth: 10.6.1963), Executive Director, Bank of
India as Managing Director and Chief Executive Officer, Bank of India for a period of three years with effect
from the date of assumption of office, or until further orders, whichever is earlier.
[F. No. 4/3/2019-BO-I]
S. R. MEHAR, Dy. Secy.
नई दिल् ली, 20 िनवरी, 2020
का.आ. 840.—भारती स्ट्टेट बैंक अजिजन म, 1955 (1955 का 23) की िारा 20 की उृ-िारा (1) के
सा ृठ त िारा 19 के ण्ड ( ) द्वारा प्रित्त िजि ों का प्र ोग करते हुए, केन्द्री सरकार, एतद्द्वारा, भारती
स्ट्टेट बैंक के उृ प्रबंि जनिेिक श्री चल्ला श्रीजनवासुलु सेट्टी (िन् म जतज : 26.9.1965) को का षभार ग्रिण करने की
तारी से तीन वर्ष की अवजि के जलए अ वा अगले आिेिों तक, िो भी ृिले िो, भारती स्ट्टेट बैंक में प्रबंि
जनिेिक के ृि ृर जन ुि करती िज।
[फा. सं. 2/1/2016–बीओ-I]
एस. आर. मेिर, उृ सजचव
New Delhi, the 20th January, 2020
S.O. 840.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of section 19 read with sub-section (1) of
section 20 of the State Bank of India Act, 1955 (23 of 1955), the Central Government, hereby appoints
Shri Challa Sreenivasulu Setty (Date of Birth: 26.9.1965), Deputy Managing Director, State Bank of India as
Managing Director, State Bank of India for a period of three years with effect from the date of his taking over
charge of the post, or until further orders, whichever is earlier.
[F. No. 2/1/2016-BO-I]
S. R. MEHAR, Dy. Secy.
नई दिल् ली, 5 फरवरी, 2020
का.आ. 841.—बैंककारी जवजन मन अजिजन म, 1949 (1949 का 10) की िारा 53 की उृ-िारा (1)
द्वारा प्रित्त िजि ों का प्र ोग करते हुए, केन्द्री सरकार, भारती ठरिवष बैंक की जसफाठरि ृर, एतद्द्वारा, ि
घोर्णा करती िज दक उि अजिजन म की िारा 10 की उृ-िारा (1) के ण्ड (ग) के उृ- ण्ड (i) के उृबंि इजण्ड न
ओवरसीि बैंक ृर लागू निीं िोंगे, ििां तक इसका संबंि इजण्ड न ओवरसीि बैंक के प्रबंि जनिेिक एवं मु्
का षकारी अजिकारी, श्री कणषम सेकर को दिनांक 30.6.2020 तक की अवजि के जलए अ ाषत उनकी अजिवर्र्षता की
आ ु तक ा अगले आिेिों तक, िो भी ृिले िो, ूजनवसषल सोम्ृो िनरल इं ोरेंस कंृनी जलजमटेड के बोडष में
अजतठरि नाजमती जनिेिक के प ृ में नाजमत करने से िज।
[फा. सं. 13/7/2018–बीओ-I]
एस. के. रॉ , अवर सजचव
[भाग II— ण् ड 3(ii)]
भारत का रािृत्र : जसतम् बर 26, 2020/आज वन 4, 1942
2479
New Delhi, the 5th February, 2020
S.O. 841.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 53 of the Banking
Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government on the recommendation of the Reserve Bank of
India, hereby declare that the provisions of sub-clause (i) of clause (c) of sub-section (1) of section 10 of the
said Act shall not apply to Indian Overseas Bank in relation to the nomination of Shri Karnam Sekar, Managing
Director and Chief Executive Officer, Indian Overseas Bank on the Board of Universal Sompo General
Insurance Company limited as an Additional Nominee Director, for a period up to 30.6.2020, i.e. date of his
superannuation or until further orders, whichever is earlier.
[F. No. 13/7/2018-BO-I]
S. K. ROY, Under. Secy.
नई दिल् ली, 18 फरवरी, 2020
का.आ. 842.—बैंककारी कंृनी (उृक्रमों का अिषन और अंतरण) अजिजन म, 1970 की िारा 9 की उृ-
िारा (3) के ंड (क) के ृरंतुक द्वारा प्रित्त िजि ों का प्र ोग करते हुए, केन्द्री सरकार, एतद्द्वारा, लसंजडकेट बैंक के
जविेर् का ष अजिकारी और ृूणषकाजलक जनिेिक श्री नागे वर राव वाई. (िन्म जतज िः 12.7.1961) के का षकाल को
दिनांक 21.1.2020 से दिनांक 30.3.2020 तक बढाती िज और श्री ए. सी. राउत के स्ट् ान ृर बैंक आफ मिाराष्ट्र में
का षृालक जनिेिक के ृि ृर उनकी जन ुजि को दिनांक 31.3.2020 से 21.1.2021 तक अ वा अगले आिेिों
तक, िो भी ृिले िो, बढाती िज।
[फा. सं. 4/4/2018–बीओ-I]
एस. आर. मेिर, उृ सजचव
New Delhi, the 18th February, 2020
S.O. 842.—In exercise of powers conferred by the proviso to clause (a) of sub-section (3) of section 9
of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Central Government hereby
extends the term of office of Shri Nageswara Rao Y. (date of birth: 12.7.1961), Officer on Special Duty and
whole-time director, Syndicate Bank beyond 21.1.2020 till 30.3.2020 and his appointment as Executive
Director, Bank of Maharashtra vice Shri A.C. Rout with effect from 31.3.2020 till 21.1.2021, or until further
orders, whichever is earlier.
[F. No. 4/4/2018-BO-I]
S. R. MEHAR, Dy. Secy.
नई दिल् ली, 18 फरवरी, 2020
का.आ. 843.—बैंककारी कंृनी (उृक्रमों का अिषन और अंतरण) अजिजन म, 1970 की िारा 9 की उृ-
िारा (3) के ंड (क) के ृरंतुक द्वारा प्रित्त िजि ों का प्र ोग करते हुए, केन्द्री सरकार, एतद्द्वारा, श्री एम. के.
भट्टाचा ष, का षृालक जनिेिक, इंजड न बैंक के का षकाल की अवजि को दिनांक 17.2.2020 से उनकी अजिवर्र्षता
की तारी , अ ाषत 30.11.2020 तक अ वा अगले आिेिों तक, िो भी ृिले िो, बढाती िज।
[फा. सं. 4/5/2016–बीओ-I]
एस. आर. मेिर, उृ सजचव
New Delhi, the 18th February, 2020
S.O. 843.—In exercise of powers conferred by the proviso to clause (a) of sub-section (3) of section 9
of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Central Government hereby
extends the term of office of Shri M. K. Bhattacharya as Executive Director, Indian Bank for a period beyond
17.2.2020 till the date of his superannuation, i.e., 30.11.2020, or until further orders, whichever is earlier.
[F. No. 4/5/2016-BO-I]
S. R. MEHAR, Dy. Secy.
2480 THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 26, 2020/ASVINA 4, 1942
[PART II—SEC. 3(ii)]
नई दिल् ली, 18 फरवरी, 2020
का.आ. 844.—बैंककारी कंृनी (उृक्रमों का अिषन और अंतरण) अजिजन म, 1980 की िारा 9 की उृ-
िारा (3) के ंड (क) के ृरंतुक द्वारा प्रित्त िजि ों का प्र ोग करते हुए, केन्द्री सरकार, एतद्द्वारा, डॉ. फरीि
अिमि, का षृालक जनिेिक, ृंिाब एंड लसंि बैंक के का षकाल की अवजि को दिनांक 16.2.2020 से उनकी
अजिवर्र्षता की तारी , अ ाषत 31.7.2020 तक अ वा अगले आिेिों तक, िो भी ृिले िो, बढाती िज।
[फा. सं. 4/5/2016–बीओ-I]
एस. आर. मेिर, उृ सजचव
New Delhi, the 18th February, 2020
S.O. 844.—In exercise of powers conferred by the proviso to clause (a) of sub-section (3) of section 9
of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, Central Government hereby
extends the term of office of Dr Fareed Ahmed as Executive Director, Punjab & Sind Bank for a period beyond
16.2.2020 till the date of his superannuation, i.e., 31.7.2020, or until further orders, whichever is earlier.
[F. No. 4/5/2016-BO-I]
S. R. MEHAR, Dy. Secy.
को ला मंत्राल
नई दिल् ली, 21 जसतम् बर, 2020
का.आ. 845.—केन्द्री सरकार को ि प्रतीत िोता िज दक, इससे उृाबद्ध अनुसूची में वर्णषत ृठरक्षेत्र की
भूजम में को ला अजभप्राप्त दकए िाने की संभावना िज ;
और, उि अनुसूची में वर्णषत भूजम के क्षेत्र के जववरण अंतर्वष्ट करने वाला रे ांक सं् ा
टीसी/एिी/एस ूआर/आरईवी.ृीएलएएन/20-21/50, तारी 6 मई, 2020 का जनरीक्षण मिाप्रबंिक, ईस्ट्टनष
कोलफील््स जलजमटेड, बंकोला क्षेत्र, डाकघर – उ रा-713363, जिला बद्धषवान, ृजिम बंगाल ा मिाप्रबंिक
( ोि प्रभाग), सेंरल माइन प्लालनंग एण्ड जडिाइन इन्स्ट्टीच् ूट जलजमटेड, गोंडवाना ृजलेस, कांके रोड, रांची, झार ंड
के का ाषल में ा को ला जन ंत्रक के का ाषल , 1, काउंजसल िाउस स्ट्रीट, कोलकाता-700001 ा जिला कलेक्टर,
जिला ृजिम बिषमान-713 333, ृजिम बंगाल के का ाषल में दक ा िा सकता िज ।
अतिः अब, केन्द्री सरकार, को ला िारक क्षेत्र (अिषन और जवकास) अजिजन म, 1957 (1957 का 20), (जिसे
इसमें इसके ृिात उि अजिजन म किा ग ा िज) की िारा 4 की उृ-िारा (1), द्वारा प्रित्त िजि ों का प्र ोग करते
हुए उि अनुसूची में वर्णषत भूजम में को ले का ृूवेक्षण करने के अृने आि की सूचना िेती िज।
2. उि अनुसूची में वर्णषत भूजम में जितबद्ध कोई व्यजि –
(i)
संृूणष भूजम ा उसके दकसी भाग ा ऐसी भूजम में ा उसके ऊृर दकसी अजिकार के अिषन ृर आक्षेृ कर
सकेगा ; अ वा
(ii) उक् त अजिजन म की िारा 4 की उृ-िारा (3) के अिीन की ग ी दकसी का षवािी से हुई ा िोने वाली
संभाजवत दकसी क्षजत के जलए उि अजिजन म की िारा 6 के अिीन प्रजतकर का िावा कर सकेगा; अ वा
(iii) उक् त अजिजन म की िारा (13) की उृ-िारा (1) के अिीन ृूवेक्षण अनुज्ञजप् त ों के प्रभाविीन िोने के
संबंि में ा उक् त अजिजन म की िारा 13 की उृ-िारा (4) के अिीन नन ृट्टे प्रभाविीन िोने के जलए
[भाग II— ण् ड 3(ii)]
भारत का रािृत्र : जसतम् बर 26, 2020/आज वन 4, 1942
2481
प्रजतकर का िावा कर सकेगा और उसे उक् त अजिन म की िारा 13 की उृिारा (1) के ंड (i) से ंड
(iv) में जवजनर्िष् ट मिों की बाबत उृगत व् को िर्िषत करने के जलए ृूवोि भूजम से संबंजित सभी
मानजचत्रों, चाटों और अन् िस्ट् तावेिों को ृठरित् त कर सकेगा ।
रािृत्र में इस अजिसूचना के प्रकािन की तारी से नब्बे दिनों के भीतर मिाप्रबंिक, ईस्ट्टनष कोलफील््स जलजमटेड,
बंकोला क्षेत्र, डाकघर – उ रा-713363, जिला बद्धषवान, ृजिम बंगाल को सुृुिष करेगा।
अनुसूची
जतलाबोनी ब्लॉक और जतलाबोनी जवस्ट्तार ब्लॉक
बंकोला क्षेत्र, ृजिम बिषमान
जिला- ृजिम बिषमान, राज् ृजिम बंगाल
[रे ांक सं् ा टीसी/एिी/एस ूआर/आरईवी.ृीएलएएन/20-21/50, तारी 6 मई, 2020]
सभी अजिकार :
क्रम
सं् ा
म़ौिा/ ग्राम
ृटवारी िल्का
सं् ा / ाना
सं् ा / ग्राम
सं् ा
तिसील/ ाना
ब्लॉक
जिला
क्षेत्र
िेक्टे र में
ठटप्ृजण ां
1
झांिरा
िे.एल. सं. 34
फरीिृुर
{लाउिोिा}
फरीिृुर -
िुगाषृुर
ृजिम
बिषमान
178.95
भाग
2
जतलाबोनी
िे.एल. सं. 20
फरीिृुर
{लाउिोिा}
फरीिृुर -
िुगाषृुर
ृजिम
बिषमान
61.83
भाग
3
लाउिोिा
िे.एल. सं. 21
फरीिृुर
{लाउिोिा}
फरीिृुर -
िुगाषृुर
ृजिम
बिषमान
27.50
भाग
4
चाक लाउिोिा
िे.एल. सं. 22
फरीिृुर
{लाउिोिा}
फरीिृुर -
िुगाषृुर
ृजिम
बिषमान
24.67
भाग
5
िामगोरा
िे.एल. सं. 23
फरीिृुर
{लाउिोिा}
फरीिृुर -
िुगाषृुर
ृजिम
बिषमान
38.12
भाग
6
बंजि ा
िे.एल. सं. 32
फरीिृुर
{लाउिोिा}
फरीिृुर -
िुगाषृुर
ृजिम
बिषमान
68.62
भाग
7
भद्रृुर
िे.एल. सं. 35
फरीिृुर
{लाउिोिा}
फरीिृुर -
िुगाषृुर
ृजिम
बिषमान
1.01
भाग
कुल : 400.70 िेक्टे र (लगभग) ा 990.131 एकड़ (लगभग)
नन अजिकार:
क्रम
सं् ा
म़ौिा/ ग्राम
ृटवारी िल्का सं् ा/
ाना सं् ा / ग्राम
सं् ा
अंचल
ब्लॉक
जिला
क्षेत्र
िेक्टे र में
ठटप्ृजण ां
1
झांिरा
िे.एल. सं. 34
फरीिृुर
{लाउिोिा}
फरीिृुर-
िुगाषृुर
ृजिम
बिषमान
9.50
भाग
2
जतलाबोनी
िे.एल. सं. 20
फरीिृुर
{लाउिोिा}
फरीिृुर-
िुगाषृुर
ृजिम
बिषमान
12.00
भाग
कुल: 21.50 िेक्टे र (लगभग) ा 53.127 एकड़ (लगभग)
2482 THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 26, 2020/ASVINA 4, 1942
[PART II—SEC. 3(ii)]
सकल ोग : (सभी अजिकार : 400.70 िेक्टे र + नन अजिकार : 21.50 िेक्टे र ) =
422.20 िेक्टे र (लगभग)
ा 990.131 एकड़ (लगभग) + 53.127 एकड़ (लगभग) =
1043.258 एकड़ (लगभग)
सीमा–जववरण: को ला ब्लॉक की सीमा सात म़ौिा से गुिरती िज िो फरीिृुर-िुगाषृुर ब्लॉक के जिला ृजिम
बिषमान के ऊृर वर्णषत से गुिरती िज ।
1. रे ा ग-ग1-घ :- जतलाबोनी म़ौिा में रे ा िुप िोती िज लबंिु ‘ग’ से िो को ला ब्लॉक का उत्तर कोना िज । ि
रे ा िजक्षण ृजिम से गुज़रते हुए झांिरा म़ौिा में लबंिु ‘घ’ (को ला ब्लॉक का ृजिमी कोना) तक ृहुुँचती िज।
2. रे ा घ-ड.-ड.1-च-छ-ि-झ-ञ : झांिरा म़ौिा में रे ा िुप िोती िज लबंिु ‘घ’ से िो को ला ब्लॉक का ृजिमी
कोना िज। ि रे ा िजक्षण ृूवष दििा में भद्रृुर म़ौिा से गुज़रते हुए बंजि ा म़ौिा में जबन्िु ‘ञ’ (को ला ब्लॉक
का िजक्षणी कोना ) तक ृहुुँचती िज।
3. रे ा ञ-ञ1-ट : बंजि ा म़ौिा में रे ा िुप िोती िज लबंिु ‘ञ’ से िो को ला ब्लॉक का िजक्षणी कोना िज । ि
रे ा उत्तर ृूवष दििा से गुज़रते हुए िामगोरा म़ौिा में जबन्िु ‘ट’ (को ला ब्लॉक का ृूवी कोना) तक ृहुुँचती
िज ।
4. रे ा ट- : िामगोरा म़ौिा में रे ा िुप िोती िज लबंिु ‘ट’ से िो को ला ब्लॉक का ृूवी कोना िज । ि रे ा
उत्तर -ृजिम दििा से गुज़रते हुए िामगोरा म़ौिा में जबन्िु ‘ ’ (को ला ब्लॉक का उत्तर ृजिम कोना) तक
ृहुुँचती िज ।
5. रे ा -ड : िामगोरा म़ौिा में रे ा िुप िोती िज लबंिु ‘ ’ से िो को ला ब्लॉक का उत्तर ृजिम कोना िज । ि
रे ा िजक्षण-ृजिम दििा से गुज़रते हुए िामगोरा म़ौिा में जबन्िु ‘ड’ तक ृहुुँचती िज ।
6. रे ा ढ-ण-त- -ि-ि-न-ृ-फ-ब-भ-म- -ि : िामगोरा म़ौिा में रे ा िुप िोती िज लबंिु ‘ढ’ से और ि रे ा
उत्तर ृजिम दििा से गुज़रते हुए चाक-लाउिोिा म़ौिा में जबन्िु ‘ि’ तक ृहुुँचती िज ।
7. रे ा ि-कक: चाक-लाउिोिा म़ौिा में रे ा िुप िोती िज लबंिु ‘ि’ से और ि रे ा उत्तर ृजिम दििा से
गुज़रते हुए चाक-लाउिोिा म़ौिा में जबन्िु ‘कक’ तक ृहुुँचती िज।
8. रे ा कक- -गग-घघ-ड.ड.-चच-ग: चाक-लाउिोिा म़ौिा में रे ा िुप िोती िज लबंिु ’कक’ से और ि रे ा
ृजिम दििा में लाउिोिा म़ौिा से गुज़रते हुए जतलाबोनी म़ौिा में जबन्िु ‘ग’ (को ला ब्लॉक का उत्तरी कोना)
तक ृहुुँचती िज ।
[फा. सं. 43015/18/2020-एलए एण्ड आईआर]
राम जिरोमजण सरोि, उृ सजचव
MINISTRY OF COAL
New Delhi, the 21st September, 2020
S.O. 845.—Whereas it appears to the Central Government that coal is likely to be obtained from the
lands in the locality described in the Schedule annexed hereto;
And whereas the plan bearing number TC/AG/SUR/REV.PLAN/20-21/50, dated the 6th May, 2020
containing details of the area of land described in the said Schedule may be inspected at the office of the
General Manager, Eastern Coalfields Limited, Bankola Area, Post Office – Ukhra-713363, District Burdwan,
[भाग II— ण् ड 3(ii)]
भारत का रािृत्र : जसतम् बर 26, 2020/आज वन 4, 1942
2483
West Bengal or at the office of the General Manager (Exploration Division), Central Mine Planning and Design
Institute Limited, Gondwana Place, Kanke Road, Ranchi, Jharkhand or at the office of the Coal Controller, 1,
Council House Street, Kolkata-700001 or at the office of the District Collector, District Pashchim Burdwan-713
333, West Bengal.
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of Coal Bearing
Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), (hereinafter referred to the said Act), the Central
Government hereby gives notice of its intention to prospect for coal from the lands described in the said
Schedule.
2. Any person interested in the lands described in the said Schedule may-
(i)
object to the acquisition of the whole or any part of the land or of any right in or over the said
land; or
(ii)
claim compensation under section 6 of the said Act for any damage caused or likely to be
caused by any action taken under sub-section (3) of section 4 of the said Act; or
(iii)
claim compensation under sub-section (1) of section 13 of the said Act in respect of prospecting
licences ceasing to have effect or under sub-section (4) of section 13 of the said Act for mining
lease ceasing to have effect and deliver all maps, chart and other documents relating to the
aforesaid land to show the expenditure incurred in respect of items specified in clauses (i) to
(iv) of sub-section (1) of section 13 of the said Act,
to the office of the General Manager, Eastern Coalfields Limited, Bankola Area, Post Office – Ukhra-713363,
District Burdwan, West Bengal within a period of ninety days from the date of publication of this notification in
the Official Gazette.
SCHEDULE
Tilaboni Block and Tilaboni Extension Block
Bankola Area, Pashchim Burdwan
District- Pashchim Burdwan, State-West Bengal
[ Plan bearing number TC/AG/SUR/REV.PLAN/20-21/50, dated the 6th May, 2020 ]
All Rights:
Sr.
No.
Mouza/
Village
Patwari
halka
number/ Thana
number/Village
number
Tehsil/
Thana
Block
District
Area in
hectares
Remarks
1.
Jhanjra
J.L. No. 34
Faridpur
(Laudoha)
Faridpur-
Durgapur
Pashchim
Burdwan
178.95
Part
2.
Tilaboni
J.L. No. 20
Faridpur
(Laudoha)
Faridpur-
Durgapur
Pashchim
Burdwan
61.83
Part
3.
Laudoha
J.L. No. 21
Faridpur
(Laudoha)
Faridpur-
Durgapur
Pashchim
Burdwan
27.50
Part
4.
Chak
Laudoha
J.L. No. 22
Faridpur
(Laudoha)
Faridpur-
Durgapur
Pashchim
Burdwan
24.67
Part
5.
Jamgora
J.L. No. 23
Faridpur
(Laudoha)
Faridpur-
Durgapur
Pashchim
Burdwan
38.12
Part
6.
Banshia
J.L. No. 32
Faridpur
(Laudoha)
Faridpur-
Durgapur
Pashchim
Burdwan
68.62
Part
7.
Bhadrapur
J.L. No. 35
Faridpur
(Laudoha)
Faridpur-
Durgapur
Pashchim
Burdwan
1.01
Total : 400.70 hectares (approximately) or 990.131 acres (approximately)
2484 THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 26, 2020/ASVINA 4, 1942
[PART II—SEC. 3(ii)]
Mining Rights:
Sr.
No.
Mouza/
Village
Patwari halka
number /
Thana number/
Village number
Tehsil/
Thana
Block
District
Area in
hectares
Remarks
1.
Jhanjra
J.L. No. 34
Faridpur
(Laudoha)
Faridpur-
Durgapur
Pashchim
Burdwan
9.50
Part
2.
Tilaboni
J.L. No. 20
Faridpur
(Laudoha)
Faridpur-
Durgapur
Pashchim
Burdwan
12.00
Part
Total : 21.50 hectares (approximately) or 53.127 acres (approximately)
Grand Total : (All Rights : 400.70 hectares + Mining Rights : 21.50) =
422.20 hectares (approximately)
or 990.131 acres (approximately) + 53.127 acres (approximately) =
1043.258 acres(approximately)
Boundary Description: The boundary of the coal block passes through the above said seven mouzas of Faridpur-
Durgapur Block of Pashchim Burdwan District.
1.
Line C-C1-D:- The line start at point “C” in the northern corner of the coal block from Tilaboni mouza
trends in south west direction reaches at point “D” (western corner of the block) in Jhanjra mouza.
2.
Line D-E-E1-F-G-H-I-J:- The line start at point “D” in south west corner of the coal block from Jhanjra
mouza trends in south east direction of the coal block reaches at point “J" (Southern corner of the block)
in Banshia mouza passing through Bhadrapur mouza.
3.
Line J-J1-K:- The line start at point “J" in southern corner of the coal block from Banshia mouza trends
in north east direction of the coal block reaches at point “K” (eastern corner of the block) in Jamgora
mouza.
4.
Line K-L:- The line start at point “K” in north east corner of the coal block from jamgora mouza trends in
north west direction of the coal block reaches at point “L” (north west corner of the block) in Jamgora
mouza.
5.
Line L-M:- The line start at point “L” in north west corner of the coal block from Jamgoara mouza trends
in south west corner of the coal block reaches at point “M” in Jamgora mouza.
6.
Line M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z:- The line start at point “M” in south west corner of the coal
block from Jamgora mouza trends in north west direction of the coal block reaches at point “ Z” in
Chaklaudoha mouza.
7.
Line Z-AA:- The line starts at point “Z” in Chaklaudoha mouza trends in north direction of the coal block
reaches at point “AA” in Chaklaudoha mouza.
8.
Line AA-BB-CC-DD-EE-FF-C:- The line start at point “AA” in Chaklaudoha mouza trends in western
direction of the coal block reaches at point “C” (northern corner of the block) in Tilaboni mouza passing
through Laudoha mouza.
[F. No. 43015/18/ 2020-LA & IR]
RAM SHIROMANI SAROJ, Dy. Secy.
नई दिल् ली, 24 जसतम् बर, 2020
का.आ. 846.—केन्द्री सरकार, को ला िारक क्षेत्र (अिषन और जवकास) अजिजन म, 1957 (1957 का
20) (जिसे इसके ृिात उि अजिजन म किा ग ा िज) की िारा 7 की उृ-िारा (1) के अिीन िारी भारत के
रािृत्र, भाग II, ंड 3, उृ- ंड (ii), तारी 24 अगस्ट्त, 2019 में प्रकाजित भारत सरकार के को ला मंत्राल
की अजिसूचना सं् ांक का. आ. 1491, तारी 16 अगस्ट्त, 2019 द्वारा उस अजिसूचना में संलग्न अनुसूची में
[भाग II— ण् ड 3(ii)]
भारत का रािृत्र : जसतम् बर 26, 2020/आज वन 4, 1942
2485
जवजनर्िष्ट ृठरक्षेत्र की भूजम में जिसका माृ 93.98 एकड़ (लगभग) ा 38.04 िेक्टे र (लगभग) िज और उस ृर के
सभी अजिकार का अिषन करने के अृने आि की सूचना िी ी;
और सक्षम प्राजिकारी ने उि अजिजन म की िारा 8 के अनुसरण में केन्द्री सरकार को अृनी ठरृोटष िे िी
िज ;
और केन्द्री सरकार का, ृूवोि ठरृोटष ृर जवचार करने के ृिात और झार ंड सरकार से ृरामिष करने
के ृिात् ि समािान िो ग ा िज, दक इसे संलग्न अनुसूची में वर्णषत 93.98 एकड़ (लगभग) ा 38.04 िेक्टे र
(लगभग), माृ वाली भूजम और ऐसी भूजम में और उस ृर के सभी अर्िषत दकए िाने चाजिए ।
अतिः अब केन्द्री सरकार उि अजिजन म की िारा 9 की उृ-िारा (1) द्वारा प्रित्त िजि ों का प्र ोग
करते हुए घोर्णा करती िज दक इससे संलग्न अनुसूची में ा वर्णषत 93.98 एकड़ (लगभग) ा 38.04 िेक्टे र
(लगभग), माृ वाली भूजम में और उस ृर के सभी अजिकार अर्िषत दकए िाते िैं।
इस अजिसूचना के अिीन आने वाले क्षेत्र के रे ांक सं् ांक आरईवी/01/2020, तारी 29 िून, 2020 का
जनरीक्षण उृा ुि जिला रामगढ, झार ण्ड के का ाषल में ा को ला जन ंत्रक, 1, काउंजसल िाउस स्ट्रीट,
कोलकाता-700001 के का ाषल में ा मिाप्रबंिक बरका स ाल क्षेत्र, जिला - रामगढ, झार ंड के का ाषल में
ा मिाप्रबंिक, भूजम और रािस्ट्व, सेंरल कोलफील््स जलजमटेड, िरभंगा िाउस, राुँची- 834001, झार ंड के
का ाषल में अ वा मु् मिाप्रबंिक ( ोि प्रभाग), सेंरल माइन प्लालनंग एण्ड जडिाइन इन्स्ट्टीट्यूट जलजमटेड,
गोंडवाना ृजलेस, कांके रोड, राुँची- 834008, झार ंड के का ाषल में दक ा िा सकता िज।
अनुसूची
िीवनिारा जववषत ृठर ोिना
जिला रामगढ (झार ंड)
( रे ांक सं् ांक आर.ई.वी./01/2020, तारी 29 िून, 2020 )
सभी अजिकार :
क्र
.
सं
.
ग्राम
ाना
ाना
सं् ा
जिला
क्षेत्र
)
एकड़ में
(
क्षेत्र
)
िेक्टे र में
(
ठटप्ृजण ां
1.
चोरिरा
ृतरातु
55
रामगढ
93.98
38.04
भाग
कुल :
93.98
एकड़ (लगभग)
38.04 िेक्टे र
)
लगभग
(
1. ग्राम चोरिरा में अर्िषत दकए िाने वाले प्लाट सं् ांक : 07(भाग), 08(भाग), 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 और 24.
भू –अजभले के अनुसार अर्िषत दकए िाने वाले भूजम के जववरण का ब् ़ौरा नीचे सारणी में दि ा ग ा िज:-
सारणी
ग्राम
ाना
सं् ा
ाता
सं् ा
प्लॉट
सं् ा
रािस्ट्व
ठरकाडष (एकड़
में) के अनुसार
प्लाट का क्षेत्र
अिषन का क्षेत्र
)
एकड़ में
(
भूजम का प्रकार
अजभलेज त भू
-
स्ट्वामी
का नाम
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
चोरिरा
55
14
7(भाग)
1.42
1.04
रज ती
भो रा उरांव
चोरिरा
55
5
9
1.11
1.11
रज ती
चोृा मांझी
चोरिरा
55
18
10
1.71
1.71
रज ती
लोिरा मोिी
)
उरांव
(
2486 THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 26, 2020/ASVINA 4, 1942
[PART II—SEC. 3(ii)]
चोरिरा
55
11
0.77
0.77
रज ती
लोिरा मोिी
)
उरांव
(
चोरिरा
55
19
12
1.15
1.15
रज ती
मगनु मांझी
चोरिरा
55
5
13
1.43
1.43
रज ती
चोृा मांझी
चोरिरा
55
18
14
0.76
0.76
रज ती
लोिरा मोिी
)
उरांव
(
चोरिरा
55
15
1.05
1.05
रज ती
लोिरा मोिी
)
उरांव
(
चोरिरा
55
14
16
1.08
1.08
रज ती
भो रा उरांव
चोरिरा
55
6
17
1.71
1.71
रज ती
डेलवा उरांव
चोरिरा
55
18
18
0.53
0.53
रज ती
लोिरा मोिी
)
उरांव
(
चोरिरा
55
5
19
3.02
3.02
रज ती
चोृा मांझी
चोरिरा
55
6
22
0.14
0.14
रज ती
डेलवा उरांव
चोरिरा
55
23
0.56
0.56
रज ती
डेलवा उरांव
चोरिरा
55
26
24
23.40
23.40
सरकारी भूजम
चोरिरा
55
21
26.50
26.50
सरकारी भूजम
चोरिरा
55
8
(भाग)
36.42
28.02
सरकारी भूजम
कुल :
17
प्लॉट
सं् ाक
102.76
93.98
एकड़
)
लगभग
(
सीमा–वणषन :
क- -ग-घ-ड.-क : रे ा, ग्राम चोरिरा के जबन्िु ‘क’ से आरंभ िोती िज और जबन्िु ‘ ’,’ग’,’घ’ और ‘ड.’ से गुिरते हुए
उसी चोरिरा ग्राम में आरंजभक जबन्िु ‘क’ ृर जमलती िज ।
[फा. सं. 43015/6/2018-एलए एण्ड आईआर]
राम जिरोमजण सरोि, उृ सजचव
New Delhi, the 24th September, 2020
S.O. 846.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Coal number
S.O. 1491, dated the 16th August, 2019, issued under sub-section (1) of section 7 of the Coal Bearing Areas
(Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act) and published in
the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 24th August, 2019, the Central Government
gave notice of its intention to acquire the land measuring 93.98 acres (approximately) or 38.04 hectares
(approximately) and all rights in and over such land in the locality specified in the Schedule appended to that
notification;
And whereas, the competent authority in pursuance of Section 8 of the said Act has made his report to
the Central Government;
And whereas, the Central Government after considering the report aforesaid and after consulting the
Government of Jharkhand is satisfied that the land measuring 93.98 acres (approximately) or 38.04 hectares
(approximately) and all rights in and over such land described in the Schedule appended hereto should be
acquired;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the said Act, the
Central Government hereby declares that the land measuring 93.98 acres (approximately) or 38.04 hectares
(approximately) and all rights in and over such land as described in the Schedule, are hereby acquired.
The plan bearing number REV/01/2020, dated the 29th June, 2020 of the area covered by this
notification may be inspected in the Office of the Deputy Commissioner, District - Ramgarh, Jharkhand or at
the Office of Coal Controller, 1, Council House street, Kolkata 700001 or in the Office of the General Manager,
Barka Sayal Area, District- Ramgarh, Jharkhand or General Manager, Land and Revenue, Central Coalfields
Limited, Darbhanga House, Ranchi- 834001, Jharkhand or Chief General Manager (Exploration Division),
[भाग II— ण् ड 3(ii)]
भारत का रािृत्र : जसतम् बर 26, 2020/आज वन 4, 1942
2487
Central Mine Planning and Design Institute Limited, Gondwana Palace, Kanke Road, Ranchi - 834008,
Jharkhand.
SCHEDULE
JEEWANDHARA OPENCAST PROJECT
DISTRICT- RAMGARH (JHARKHAND)
[ Plan bearing number: Rev/01/2020, dated the 29th June, 2020]
All Rights:
Sl.No.
Village
Thana
Thana
number
District
Area
(in acres)
Area
(in hectares)
Remarks
1.
Chordhara
Patratu
55
Ramgarh
93.98
38.04
Part
Total :
93.98
acres
(approximately)
38.04
hectares
(approximately)
1.
Plot numbers to be acquired in village Chordhara: 07(P), 08(P), 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15,16,17,18,19,21, 22,23 and 24.
Details of land to be acquired with land records is given in the table below: -
TABLE
Village
Thana
No.
Khata
No.
Plot No.
Area of plot
as per
Revenue
Record ( in
acres)
Acquired the
area
(in acres)
Class of land
Name of
recorded
Tenant
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Chordhara
55
14
7(P)
1.42
1.04
Tenancy
Bhokhra oraon
Chordhara
55
5
9
1.11
1.11
Tenancy
Chopa Manjhi
Chordhara
55
18
10
1.71
1.71
Tenancy
Lohra Modi
(oraon)
Chordhara
55
11
0.77
0.77
Tenancy
Lohra Modi
(oraon)
Chordhara
55
19
12
1.15
1.15
Tenancy
Magnu Manjhi
Chordhara
55
05
13
1.43
1.43
Tenancy
Chopa Manjhi
Chordhara
55
18
14
0.76
0.76
Tenancy
Lohra Modi
(oraon)
Chordhara
55
15
1.05
1.05
Tenancy
Lohra Modi
(oraon)
Chordhara
55
14
16
1.08
1.08
Tenancy
Bhokhra oraon
Chordhara
55
6
17
1.71
1.71
Tenancy
Delwa oraon
Chordhara
55
18
18
0.53
0.53
Tenancy
Lohra Modi
(oraon)
Chordhara
55
5
19
3.02
3.02
Tenancy
Chopa Manjhi
Chordhara
55
6
22
0.14
0.14
Tenancy
Delwa oraon
Chordhara
55
23
0.56
0.56
Tenancy
Delwa oraon
Chordhara
55
26
24
23.40
23.40
Government Land
Chordhara
55
21
26.50
26.50
Government Land
Chordhara
55
8(P)
36.42
28.02
Government Land
Total :
17 no.
of plots
102.76
93.98
acres
(approxi-
mately)
2488 THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 26, 2020/ASVINA 4, 1942
[PART II—SEC. 3(ii)]
Boundary Description:
[F. No. 43015/6/ 2018-LA & IR]
RAM SHIROMANI SAROJ, Dy. Secy.
नई दिल् ली, 25 जसतम् बर, 2020
का.आ. 847.—केन् द्री सरकार ने को ला िारक क्षेत्र (अिषन और जवकास) अजिजन म, 1957 (1957 का
20) (जिसे इसमें इसके ृ चात् उक् त अजिजन म किा ग ा िज ) की िारा 4 की उृिारा (1) के अिीन भारत सरकार
ने को ला मंत्राल द्वारा िारी की गई अजिसूचना सं् ांक का. आ. 413, तारी 27 मई, 2020, िो भारत के
रािृत्र के भाग II, ण् ड 3, उृ- ण् ड (ii), तारी 30 मई, 2020 में प्रकाजित की गई ी, उस अजिसूचना से
उृाबद्ध अनुसूची में जवजनर्िष् ट ृठरक्षेत्र की भूजम में जिसका माृ 654.618 िेक् टर (लगभग) ा 1617.56 एकड़
(लगभग) िज, को ले का ृूवेक्षण करने के अृने आि की सूचना िी ी ;
और केन् द्री सरकार का ि समािान िो ग ा िज दक इस अजिसूचना से संलग् न अनुसूची में जवजित उक् त
भूजम के भाग में को ला अजभप्राप् त िज ;
अत:, अब, केन् द्री सरकार उक् त अजिजन म की िारा 7 की उृ-िारा (1) द्वारा प्रित् त िजक् त ों का प्र ोग
करते हुए, इससे संलग् न अनुसूची में वर्णिंत 654.618 िेक् टर (लगभग) ा 1617.56 एकड़ (लगभग) माृ वाली
भूजम में ा उस ृर के अजिकार का अिषन करने के अृने आि की सूचना िेती िज ।
ठटप् ृण 1 : इस अजिसूचना के अिीन आने वाले क्षेत्र के रे ांक सं् ांक सी-I(ई)III/ एफएफआर/620-960,
तारी 27 िून, 2020 का जनरीक्षण कलक् टर, जिला बजतूल, मध् प्रिेि के का ाषल में ा को ला
जन ंत्रक, 1, काउंजसल िाउस स्ट् रीट, कोलकाता-700 001 के का ाषल में ा जवभागाध् क्ष (भूजम और
रािस्ट् व), वेस्ट् टनष कोलफील् ्स जलजमटेड, कोल इस्ट् टेट, जसजवल लाईन् स, नागृुर - 440 001, मिारा् र
के का ाषल में दक ा िा सकता िज।
ठटप् ृण 2 : उक् त अजिजन म की उृिारा 8 के उृबंिों की ओर ध् ान आकष् ट दक ा िाता िज, जिसमें जनम् नजलज त
उृबंि िज :-
‘‘ 8. अिषन की बाबत् आृजत् त ॉ .- (1) कोई व् जक् त िो दकसी भूजम में, जिसकी बाबत् िारा 7 के अिीन अजिसूचना
िारी िज, जितबद्ध िज, अजिसूचना के िारी दकए िाने से तीस दिन के भीतर सम् ृूणष भूजम ा उसके दकसी भाग ा ऐसी
भूजम में ा उस ृर के दकन् िीं अजिकारों का अिषन दकए िाने के बारे में आृजत् त कर सकेगा ।
स्ट् ृ् टीकरण .- इस िारा के अंतगषत ि आृजत् त निीं मानी िाएगी, दक कोई व् जक् त दकसी भूजम में को ला उत् ृािन
के जलए स्ट् व ं नन संदक्र ाएं करना चािता िज और ऐसी संदक्र ाएं केन् द्री सरकार ा दकसी अन् व् जक् त को निीं
करनी चाजिए।
(2)
उृ-िारा (1) के अिीन प्रत् ेक आृजत् त सक्षम अजिकारी को जलज त प ृ में की िाएगी और सक्षम
अजिकारी, आृजत् तकताष को स्ट् व ं सुने िाने, जवजि व् वसा ी द्वारा सुनवाई का अवसर िेगा और ऐसी सभी
आृजत् त ों को सुनने के ृ चात् और ऐसी अजतठरक् त िांच, दि कोई िो, करने के ृ चात् िो वि आव क समझता
िज, वि ा तो िारा 7 की उृ-िारा (1) के अिीन अजिसूजचत भूजम के ा ऐसी भूजम में ा उस ृर के अजिकारों के
A-B-C-D-E-A
-
Line starts from point ‘A’ in village Chordhara and passes through points ‘B’,
‘C’, ‘D’ and ‘E’ and meets at starting point ‘A’ in the same village Chordhara.
[भाग II— ण् ड 3(ii)]
भारत का रािृत्र : जसतम् बर 26, 2020/आज वन 4, 1942
2489
संबंि में एक ठरृोटष ा ऐसी भूजम के जवजभन् न टुकड़ों ा ऐसी भूजम में ा उस ृर के अजिकारों के संबंि में आृजत् त ों
ृर अृनी जसफाठरिों और उसके द्वारा की गई का षवािी के अजभले सजित जवजभन् न ठरृोटष केन् द्री सरकार को
उसके जवजन च के जलए िेगा ।
(3)
इस िारा के प्र ोिनों के जलए वि व् जक् त दकसी भूजम में जितबद्ध समझा िाएगा िो प्रजतकर में जित का
िावा करने का िकिार िो, दि भूजम ा दकसी ऐसी भूजम में ा उस ृर के अजिकार इस अजिजन म के अिीन
अर्िषत कर जलए िाते िज ।‘’
ठटप् ृण 3: केन् द्री सरकार ने को ला जन ंत्रक 1, काउंजसल िाउस स्ट् रीट, कोलकाता -700 001 को उक् त अजिजन म
के अिीन अजिसूचना सं् ा का. आ. 2519, तारी 27 मई, 1983, िो भारत के रािृत्र भाग II,
ंड 3, उृ- ंड (ii) में तारी 11 िून, 1983 में प्रकाजित की ग ी ी, द्वारा सक्षम प्राजिकारी जन ुक् त
दक ा िज ।
अनुसूची
गांिीग्राम भूजमगत खान
ृा ा ेड़ा क्षेत्र
जिला बजतूल (मध् प्रिेि)
(रे ांक सं् ा सी -I (ई)III/एफएफआर/620-960, तारी 27 िून, 2020)
भाग - I
नन अजिकार:
क्र.
सं.
ग्राम का
नाम
ृटवारी
सर्कषल/
कम् ृाटषमेंट
सं् ा
तिसील
जिला
क्षेत्रफल ( िेक् टर में )
ठटप्ृजण ां
जनिी
सरकारी
वन
कुल
1. गांिीग्राम
5
घोड़ाडोंगरी
बजतूल
53.253
3.517
204.348
261.118
भाग
2. आरजक्षत वन 324, 325,
330
घोड़ाडोंगरी
बजतूल
0.00
0.00
367.946
367.946
भाग
कुल:
53.253
3.517
572.294
629.064
भाग – I ( नन अजिकार) – 629.064 िेक् टर (लगभग)
ा 1554.42 एकड़ (लगभग)
भाग - II
सभी अजिकार :
1 गांिीग्राम
5
घोड़ाडोंगरी
बजतूल
9.733
0.138
7.857
17.728
भाग
2 भोगई ाृा
6
घोड़ाडोंगरी
बजतूल
5.607
0.144
0.00
5.751
भाग
3 आरजक्षत वन
328
घोड़ाडोंगरी
बजतूल
0.00
0.00
2.075
2.075
भाग
कुल:
15.34
0.282
9.932
25.554
भाग – II (सभी अजिकार) – 25.554 िेक् टर (लगभग)
ा 63.14 एकड़ (लगभग)
2490 THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 26, 2020/ASVINA 4, 1942
[PART II—SEC. 3(ii)]
मिा िोड़ ( भाग- I + भाग- II ) : 629.064 िेक्टे र + 25.554 िेक्टे र = 654.618 िेक्टे र
( लगभग).
अ वा 1554.42 एकड़ + 63.14 एकड़ = 1617.56 एकड़ (लगभग)
भाग - I
(1) ग्राम गांिीग्राम में अर्िषत दकए िाने वाले प् लाट सं् ांक :
25, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55,
56, 58, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 73, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88,
90, 93, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 107, 109, 111, 113, 115, 116, 117, 119, 121, 124, 126,
128, 129, 131, 133, 136, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 145 (भाग).
(2) सरकारी भूजम :
31, 41, 43, 52, 57, 61, 62, 68, 72, 78, 84, 94, 134.
(3) वन भूजम :
3 (भाग), 24 (भाग), 26, 29, 42, 74, 75, 89, 91, 92, 97, 103 (भाग), 106, 108, 110, 112, 114, 118,
120, 122, 123, 125, 127, 130, 132, 135, 137, 139, 146 (भाग).
(4) आरजक्षत वन भूजम :
कम्ृाटषमेंट सं् ा 324 (भाग), कम्ृाटषमेंट सं् ा 325 (भाग), कम्ृाटषमेंट सं् ा 330 (भाग).
भाग - II
(1) ग्राम गांिीग्राम में अर्िषत दकए िाने वाले प् लाट सं् ांक :
7 (भाग) , 9 (भाग), 17 (भाग), 19 (भाग), 148 (भाग), 149, 150, 152, 155, 156.
(2) सरकारी भूजम :
154 (भाग).
(3) वन भूजम :
6 (भाग), 8 (भाग), 10 (भाग), 18 (भाग), 20 (भाग), 103 (भाग), 147 (भाग), 151 (भाग), 153 (भाग), 157,
158.
(4) ग्राम भोगई ाृा में अर्िषत दकए िाने वाले प् लाट सं् ांक :
213 (भाग), 214 (भाग), 215/2 (भाग), 216 (भाग), 218 (भाग), 219 (भाग), 220/2 (भाग), 221/2 (भाग),
223/1- 223/2 (भाग), 244 (भाग), 248 (भाग).
(5) सरकारी भूजम :
217 (भाग), 222 (भाग), 241 (भाग), 247 (भाग).
(6) आरजक्षत वन भूजम :
कम्ृाटषमेंट सं् ा 328 (भाग).
[भाग II— ण् ड 3(ii)]
भारत का रािृत्र : जसतम् बर 26, 2020/आज वन 4, 1942
2491
सीमा वणषन :
(भाग - I)
क- -ग-घ-ड.-च:
रे ा ग्राम गांिीग्राम की ग्राम सीमा ृर जस्ट् त जबन् िु ‘क’ से आरंभ िोती िज और उत् तर –ृूवष
दििा में ग्राम िक् तीगढ और ग्राम गांिीग्राम की सजम् मजलत ग्राम सीमा ृर जस्ट् त जबन् िु ‘ ’-
‘ग’-‘घ’-‘ड.’-‘च’ से गुिरती िज और जबन् िु ‘च’ ृर जमलती िज ।
च-छ-ि-झ-ञ :
रे ा जबन् िु ‘च’ से आरंभ िोकर कम् ृाटषमेंट सं् ा 324 की बाह्य सीमा से िोती हुई उत् तर-
ृज चम दििा में, दफर उत् तर दििा में जबन् िु ‘छ’-‘ि’-‘झ’ से िोती हुई िाती िज और कम् ृाटषमेंट
सं् ा 324 में जस्ट् त जबन् िु ‘ञ’ ृर जमलती िज ।
ञ-ट- :
रे ा कम् ृाटषमेंट सं् ा 324 में जस्ट् त जबन् िु ‘ञ’ से आरंभ िोती िज और उत् तर-ृूवष दििा में जबन् िु
‘ट’ से िोकर िजक्षण-ृज चम दििा से िोती हुई गुिरती िज और जबन् िु ‘ ’ ृर जमलती िज ।
-ड-ढ :
रे ा जबन् िु ‘ ’ से आरंभ िोती िज, उत् तर-ृूवष दििा में जबन् िु ‘ड’ से िोती हुई िाती िज और
कम् ृाटषमेंट सं् ा 325 में जस्ट् त जबन् िु ‘ढ’ ृर जमलती िज ।
ढ-ण-त :
रे ा जबन् िु ‘ढ’ से आरंभ िोती िज, कम्ृाटषमेंट सं् ा 325 की िजक्षण-ृज चम दििा में जबन् िु ‘ण’
से िोती हुई िाती िज दफर कम् ृाटषमेंट सं् ा 330 में जस्ट् त जबन् िु ‘त’ ृर जमलती िज ।
त- -ि :
रे ा जबन् िु ‘त’ से आरंभ िोती िज, िजक्षण–ृूवष दििा में जबन् िु ‘ ’ से िोकर गुिरती िज और
कम् ृाटषमेंट सं् ा 325 में जस्ट् त जबन् िु ‘ि’ ृर जमलती िज ।
ि-ि-न-ृ :
रे ा जबन् िु ‘ि’ से आरंभ िोती िज, िजक्षण-ृज चम दििा में जबन् िु ‘ि’-‘न’ से िोकर उत् तर दििा
में मुडती हुई गुिरती िज और जबन् िु ‘ृ’ ृर जमलती िज ।
ृ-फ-ब-भ :
रे ा जबन् िु ‘ृ’ से आरंभ िोती िज, िजक्षण-ृज चम दििा में जबन् िु ‘फ’ – ‘ब’ से िोती हुई गुिरती
िज और ग्राम गांिीग्राम और कम् ृाटषमेंट सं् ा 330 की सीमा ृर जस्ट् त जबन् िु ‘भ’ ृर जमलती िज।
भ-म- -क :
रे ा जबन् िु ‘भ’ से आंरभ िोती िज, िजक्षण-ृज चम दििा में जबन् िु ‘म’ से िोकर ृज चम दििा में
ग्राम गांिीग्राम में जस्ट् त जबन् िु ‘म’ – ‘ ’ से िोती हुई ग्राम गांिीग्राम की सीमा ृर जस्ट् त जबन् िु
‘क’ ृर समाप् त िोती िज ।
सीमा वणषन : (भाग - II)
क1- 1-ग1 :
रे ा ग्राम गांिीग्राम में जबन् िु ‘क1’ से आरंभ िोती िज, गांिीग्राम भूजमगत ान की सीमा से
लगकर उत् तर-ृूवष दििा से िोती हुई गुिरती िज और जबन् िु ‘ 1’ से िोती हुई जबन् िु ‘ग1’ ृर
जमलती िज।
ग1-घ1-ड.1 :
रे ा जबन् िु ‘ग1’ से आरंभ िोती िज, ृूवष दििा में जबन् िु ‘घ1’ से िोती हुई िजक्षण दििा में
गुिरती िज और जबन् िु ‘ड.1’ ृर जमलती िज ।
ड.1-च1-छ1 :
रे ा जबन् िु ‘ड.1’ से आरंभ िोती िज, ृज चम दििा से िोती हुई दफर िजक्षण-ृज चम दििा में
मुडती हुई जबन् िु ‘च1’ से िोती हुई िजक्षण दििा में जबन् िु ‘छ1’ ृर जमलती िज ।
छ1-ि1-झ1-ञ1 : रे ा जबन् िु ‘छ1’ से आरंभ िोती िज, िजक्षण-ृज चम दििा में जबन् िु ‘ि1’ से िोकर प् लाट सं् ांक
155, 156, 157 की िजक्षण दििा से लगकर िोती हुई जबन् िु झ1’ से िोकर उत् तर दििा में
2492 THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 26, 2020/ASVINA 4, 1942
[PART II—SEC. 3(ii)]
प् लाट सं् ांक 157, 158 की ृज चम सीमा से लगकर गुिरती िज दफर प् लाट सं् ा 149 में से
िोती हुई जबन् िु ‘ञ1’ ृर जमलती िज ।
ञ1-ट1 :
रे ा जबन् िु ‘ञ1’ से आरंभ िोती िज, ृज चम दििा में प् लाट सं् ांक 148, 147, 17, 18, 19,
10, 9, 8, 7 से िोती हुई ग्राम गांिीग्राम और ग्राम भोगई ाृा की सजम् मजलत सीमा ृर प् लाट
सं् ा 6 के जनकट जबन् िु ‘ट1’ ृर जमलती िज ।
ट1- 1-ड1 :
रे ा जबन् िु ‘ट1’ से आरंभ िोती िज, ग्राम भोगई ाृा में िजक्षण दििा में प् लाट सं् ांक 223/1,
221/2, 220/2, 219, 218, 215/2, 214, 244, 248 से िोती हुई जबन् िु ‘ 1’ से िोकर ग्राम
भोगई ाृा की सीमा को ृार करते हुए कम् ृाटषमेंट सं् ा 328 में जस्ट् त तवा ृुजल ा के ृास
जस्ट् त जबन् िु ‘ड1’ ृर जमलती िज।
ड1-ढ1-ण1 :
रे ा जबन्िु ‘ड1’ से आरंभ िोती िज, तवा ृुजल ा को ृार करती हुई जबन् िु ‘ढ1’ से जमलती िज दफर
िजक्षण-ृज चम दििा से िोती हुई जबन् िु ‘ण1’ ृर जमलती िज ।
ण1-त1- 1 :
रे ा जबन् िु ‘ण1’ से आरंभ िोती िज, उत् तर-ृूवष दििा से िोती हुई तवा ृुजल ा ृार कर जबन् िु
‘त1’ से िोती हुई ग्राम भोगइ ाृा में प् लाट सं् ांक 248, 247, 244, 213, 214, 215/2,
216 में से िोती हुई जबन् िु ‘ 1’ ृर जमलती िज ।
1-ि1 :
रे ा जबन् िु ‘ 1’ से आरंभ िोती िज, उत् तर दििा में प् लाट सं् ांक 220/2, 221/2, 222,
223/1 में से िोती हुई ग्राम गांिीग्राम और ग्राम भोगई ाृा की सजम् मजलत सीमा ृर जस्ट् त
जबन् िु ‘ि1’ ृर जमलती िज।
ि1-ि1-न1 :
रे ा जबन् िु ‘ि1’ से आरंभ िोती िज, ृूवष दििा में प् लाट सं् ांक 6, 7, 8, 9, 10, 19, 18, 17,
147 में से िोकर गुिरती िज और जबन् िु ‘ि1’ से िोती हुई जबन् िु ‘न1’ ृर जमलती िज ।
न1-क1 :
रे ा जबन् िु ‘न1’ से आरंभ िोती िज, रािस्ट्व वन सं् ा 103 से उत् तर-ृूवष दििा से िोकर
गुिरती िज और आरंजभक जबन् िु ‘क1’ ृर समाप् त िोती िज ।
[फा. सं. 43015/7/2020-एलए एण्ड आईआर]
राम जिरोमजण सरोि, उृ सजचव
New Delhi, the 25th September, 2020
S.O. 847.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Coal number
S.O. 413, dated the 27th May, 2020 issued under sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (
Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act) and published in
the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 30th May, 2020, the Central Government gave
notice of its intention to prospect for coal in 654.618 hectares (approximately) or 1617.56 acres (approximately)
of the land in the locality specified in the Schedule annexed to that notification ;
And, whereas, the Central Government is satisfied that coal is obtainable in a part of the said lands
prescribed in the Schedule appended to this notification;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the said Act, the
Central Government hereby gives notice of its intention to acquire the land measuring 654.618 hectares
(approximately) or 1617.56 acres (approximately) and all rights in or over the said land described in the
Schedule appended hereto.
Note 1: The plan bearing number C-I(E)III/FFR/620-960, dated the 27th June, 2020 of the area covered by
this notification may be inspected in the office of the Collector, District Betul, Madhya Pradesh or in
the office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Kolkata - 700 001 or in the office of the
[भाग II— ण् ड 3(ii)]
भारत का रािृत्र : जसतम् बर 26, 2020/आज वन 4, 1942
2493
Head of Department (Land and Revenue), Western Coalfields Limited, Revenue Department, Coal
Estate, Civil Lines, Nagpur – 440 001 Maharashtra.
Note 2: Attention is hereby invited to the provisions of section 8 of the said Act which provides as follows:-
“8. Objection to acquisition.- (1) Any person interested in any land in respect of which a notification under
section 7 has been issued, may, within thirty days of the issue of the notification, object to the acquisition of the
whole or any part of the land or of any rights in or over such land.
Explanation.-It shall not be an objection within the meaning of this section for any person to say that he
himself desires to undertake mining operations in the land for the production of coal and that such operations
should not be undertaken by the Central Government or by any other person.
(2)
Every objection under sub-section (1) shall be made to the competent authority in writing and the
competent authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by a legal
practitioner and shall, after hearing all such objections and after making such further inquiry, if any, as he thinks
necessary, either make a report in respect of the land which has been notified under sub-section (1) of section 7
or of rights in or over such land, or make different reports in respect of different parcels of such land or of rights
in or over such land, to the Central Government, containing his recommendations on the objections, together
with the record of proceedings held by him, for the decision of that Government.
(3)
For the purpose of this section, a person shall be deemed to be interested in land who would be entitled
to claim an interest in compensation if the land or any rights in or over such land were acquired under this Act.”
Note 3: The Coal Controller, 1, Council House Street, Kolkata - 700 001 has been appointed by the
Central Government as the competent authority under section 3 of the said Act, vide notification number
S.O. 2519, dated the 27th May, 1983, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated
the 11th June, 1983.
SCHEDULE
Gandhigram Underground Mine
Pathakhera Area
District Betul (Madhya Pradesh)
[ Plan bearing number C-I(E)III/FFR/620-960, dated the 27th June, 2020)
Part I
Mining Rights :
Sl.
No
Name of Village
PC /
Compartment
No.
Tahsil
District
Area (In hectares)
Remarks
Tenancy
Govt.
Forest
Total
1. Gandhigram
5
Ghoradongri
Betul
53.253
3.517
204.348
261.118
Part
2. Reserved Forest 324, 325, 330
Ghoradongri
Betul
0.00
0.00
367.946
367.946
Part
Total :
53.253
3.517
572.294
629.064
Part – I (Mining Rights) 629.064 hectares (approximately)
or 1554.42 acres (approximately)
Part II
All Rights :
1
Gandhigram
5
Ghoradongri
Betul
9.733
0.138
7.857
17.728
Part
2
Bhogaikhapa
6
Ghoradongri
Betul
5.607
0.144
0.00
5.751
Part
3
Reserved Forest
328
Ghoradongri
Betul
0.00
0.00
2.075
2.075
Part
Total :
15.34
0.282
9.932
25.554
Part – II (All Rights) – 25.554 hectares (approximately)
or 63.14 acres (approximately)
Grand Total(Part-I+Part-II): 629.064 hectares + 25.554 hectares = 654.618 hectares (approximately).
or 1554.42 acres + 63.14 acres= 1617.56 acres (approximately).
2494 THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 26, 2020/ASVINA 4, 1942
[PART II—SEC. 3(ii)]
Part I
(1) Plot numbers to be acquired in village Gandhigram:
25, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 63, 64,
65, 66, 67, 69, 70, 71, 73, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 90, 93, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 107,
109, 111, 113, 115, 116, 117, 119, 121, 124, 126, 128, 129, 131, 133, 136, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 145
(Part).
(2) Government Land :
31, 41, 43, 52, 57, 61, 62, 68, 72, 78, 84, 94, 134.
(3) Forest Land :
3 (Part), 24 (Part), 26, 29, 42, 74, 75, 89, 91, 92, 97, 103 (Part), 106, 108, 110, 112, 114, 118, 120, 122, 123,
125, 127, 130, 132, 135, 137, 139, 146 (Part).
(4) Reserved Forest Land :
Compartment No. 324 (Part), Compartment No 325 (Part), Compartment No. 330 (Part).
Part II
(1) Plot numbers to be acquired in village Gandhigram :
7 (Part), 9 (Part), 17 (Part), 19 (Part), 148 (Part), 149, 150, 152, 155, 156.
(2) Government Land :
154 (Part).
(3) Forest Land :
6 (Part), 8 (Part), 10 (Part), 18 (Part), 20 (Part), 103 (Part), 147 (Part), 151 (Part), 153 (Part), 157, 158.
(4) Plot numbers to be acquired in village Bhogaikhapa :
213 (Part), 214 (Part), 215/2 (Part), 216 (Part), 218 (Part), 219 (Part), 220/2 (Part), 221/2 (Part), 223/1- 223/2
(Part), 244 (Part), 248 (Part).
(5) Government Land :
217 (Part), 222 (Part), 241 (Part), 247 (Part).
(6) Reserved Forest Land :
Compartment No. 328 (Part).
Boundary Description : ( PART – I )
A-B-C-D-E-F :
Line starts from point ‘A’ on boundary of village Gandhigram and passes in North-East
direction through point ‘B’-‘C’-‘D’-‘E’-‘F’ on the common village boundary of village
Shaktigarh and Gandhigram and meets at point ‘F’.
F – G – H – I – J :
Line starts from point ‘F’ passes along the compartment number 324 passes in west
direction then in North-East direction through points ‘G’-‘H’-‘I’ and meets at point ‘J’ in
compartment number 324.
[भाग II— ण् ड 3(ii)]
भारत का रािृत्र : जसतम् बर 26, 2020/आज वन 4, 1942
2495
J – K – L :
Line starts from point ‘J’ in forest compartment number 324, passes in North-East direction
through point ‘K’, then passes in South-West direction and meets at point ‘L’.
L – M – N :
Line starts from point ‘L’, passes in North-East direction through point ‘M’ and meets at
point ‘N’ in compartment number 325.
N – O – P :
Line starts from point ‘N’ in compartment number 325, passes in South-West direction
through point ‘O’, and meets at point ‘P’ in compartment number 330.
P – Q – R :
Line starts from point ‘P’, passes in South-East direction through Point ‘Q’ and meets at
point ‘R’ in compartment number 325.
R – S – T – U :
Line starts from point ‘R’, passes in South-West direction through point ‘S - T’ and meets
at point ‘U’.
U – V – W – X :
Line starts from point ‘U’, passes in South-West direction through point ‘V–W’ and meets
at point ‘X’ on boundary of village Gandhigram and boundary of compartment number
330.
X – Y – Z – A :
Line starts from point ‘X’, passes in South-West direction through point ‘Y’ then passes in
West direction through point ‘Y-Z’ in village Gandhigram and ends of point ‘A’ on the
boundary of village Gandhigram.
Boundary Description : ( PART – II )
A1-B1–C1 :
Line starts from point ‘A1’, in village Gandhigram passes along the mine boundary of
Gandhigram Underground Mine in North-East direction, then passes through point ‘B1’
and meets at point ‘C1’.
C1 –D1-E1 :
Line starts from point ‘C1’ passes in East direction through point ‘D1’, then passes in south
direction and meets at point ‘E1’.
E1 –F1-G1 :
Line starts from point ‘E1’, passes in West direction then turns in South-West direction
passes through point ‘F1’ and meets at point ‘G1’.
G1 –H1-I1-J1 :
Line starts from point ‘G1’, passes in South-West direction through Points ‘H1’then passes
along the South boundary of plot numbers 155, 156, 157 then passes through point ‘I1’
then passes in North direction along the outer boundary of plot numbers 157, 158 then
passes through plot number 149 and meets at point ‘J1’.
J1 –K1 :
Line starts from point ‘J1’, passes in West direction along the outer boundary of plot
numbers 148, 147, 17, 18, 19, 10, 9, 8, 7 and meets at point ‘K1’ near plot number 6 on
common village boundary of village Bhogaikhapa and village Gandhigram.
K1–L1-M1 :
Line starts from point ‘K1’, passes in South direction through village Bhogaikhapa through
plot numbers 223/1, 221/2, 220/2, 219, 218, 215/2, 214, 244, 248 then passes through point
‘L1’ crosses the boundary of village Bhogaikhapa and meets at point ‘M1’ near Tawa
Bridge in forest compartment number 328.
M1 –N1- O1:
Line starts from point ‘M1’, crosses the Tawa bridge, passes through point ‘N1’, then
passes in South-West direction and meets at point ‘O1’.
O1–P1- Q1 :
Line starts from point ‘O1’, passes in North-East direction, crosses the Tawa Bridge, passes
through point ‘P1’ then passes through plot numbers 248, 247, 244, 213, 214, 215/2, 216
and meets at point ‘Q1’ in village Bhogaikhapa.
Q1 – R1 :
Line starts from point ‘Q1’, passes in North direction through plot numbers 220/2, 221/2,
222, 223/1 and meets at point ‘R1’ on common village boundary of village Gandhigram
and village Bhogaikhapa.
R1 – S1-T1 :
Line starts from point ‘R1’, passes in East direction through plot numbers 6, 7, 8, 9, 10, 19,
18, 17, 147, then passes through point ‘S1’ and meets at point ‘T1’.
T1 – A1 :
Line started from point ‘T1’, passes in North-East direction from revenue forest number
103, ends at starting point ‘A1’.
[F. No. 43015/7/2020- LA&IR]
RAM SHIROMANI SAROJ, Dy. Secy.
2496 THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 26, 2020/ASVINA 4, 1942
[PART II—SEC. 3(ii)]
उृभोक् ता मामले, ाद्य और सावषिजनक जवतरण मंत्राल
( ाद्य और सावषिजनक जवतरण जवभाग)
नई दिल् ली, 24 िुलाई, 2020
का.आ. 848.—केन् द्री सरकार रािभार्ा (संघ के िासकी प्र ोिनों के जलए प्र ोग) जन म, 1976 के
जन म 10 के उृ जन म (4) के अनुसरण में उृभोक् ता मामले, ाद्य और सावषिजनक जवतरण मंत्राल ( ाद्य और
सावषिजनक जवतरण जवभाग) के प्रिासजनक जन ंत्रणािीन जनम्नजलज त का ाषल , जिसके 80 प्रजतित से अजिक
कमषचारीवषन् ि ने जिन् िी का का षसािक ज्ञान प्राप्त कर जल ा िज, को रािृत्र में अजिसूजचत करती िज:-
1.
: भारती ाद्य जनगम
मंडल का ाषल , कण् णूर
(केरल क्षेत्र के अंतगषत)
2.
: भारती ाद्य जनगम
मंडल का ाषल , जविा ाृट्टनम
(आंध्र प्रिेि क्षेत्र के अंतगषत)
3.
: भारती ाद्य जनगम
मंडल का ाषल , काकीनाडा
(आंध्र प्रिेि क्षेत्र के अंतगषत)
[सं. ई-11011/1/2008-जिन् िी]
मुक् ता िे र, सं ुक् त सजचव
MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION
(Department of Food and Public Distribution)
New Delhi, the 24th July, 2020
S.O. 848.—In pursuance of sub-rule (4) of rule 10 of the Official Language (use for official purpose of
the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the following offices under the administrative
control of the Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution (Department of Food & Public
Distribution), whereof more than 80% of staff have acquired the working knowledge of Hindi:
1.
:
Food Corporation of India
Divisional Office, Kannur
(under Kerala Region)
2.
:
Food Corporation of India
Divisional Office, Vishakhapatnam
(under Andhra Pradesh Region)
3.
:
Food Corporation of India
Divisional Office, Kakinada
(under Andhra Pradesh Region)
[No. E-11011/1/2008-Hindi]
MUKTA SHEKHAR, Jt. Secy.
[भाग II— ण् ड 3(ii)]
भारत का रािृत्र : जसतम् बर 26, 2020/आज वन 4, 1942
2497
ृरमाणु ऊिाष जवभाग
मुंबई, 17 अगस्ट्त, 2020
का. आ. 849.—सरकारी ृठरसर (अप्राजिकषत अजिभोगी ों की बेि ली) अजिजन म, 1971 (1971 का
40) की िारा 3 द्वारा प्रित्त िजि ों का प्र ोग करते हुए, केंद्री सरकार, एतिद्वारा दिनांक 26 माचष 1996 के
सा.आ. सं. 1146 के अंतगषत प्रकाजित ृरमाणु ऊिाष जवभाग, भारत सरकार की अजिसूचना में आगे जनम्नजलज त
संिोिन करती िज :-
उृरोि अजिसूचना में िी ग ी सारणी के स्ट् ान ृर जनम्नजलज त सारणी प्रजतस्ट् ाजृत िो िाएगी, नामत:-
सारणी
अजिकारी का ृिनाम
सरकारी ृठरसर
(1)
(2)
अृर प्रबंिक (कार्मषक), ूरेजन म काृोरेिन ऑफ
इंजड ा जलजमटेड, डाकघर : िािुगुडा माइन्स, लसंिभूम
(ृूवष), झार ंड – 832 102.
जिला : लसंिभूम (ृूवष), झार ंड में मोसबोनी,
एम ूआरृी कॉलोनी सजित िािुगुडा माइन्स, बागिाता
माइन्स ओर भाठटन माइन्स में ूरेजन म काृोरेिन
ऑफ इंजड ा जलजमटेड, का अ वा ृट्टे ृर जल ा ग ा
ृठरसर।
[फा. सं. ृीएस ू-1008/5/2018-ृीएस ू- डीएई/5686]
ए. आर. सुले, संयुि सजचव
नोट:- मूल अजिसूचना भारत के दिनांक 13 अप्रजल 1996 के रािृत्र के भाग – II, ंड 3, उृ ंड (ii) में, दिनांक 26
माचष 1996 के का.आ. सं. 1146 के अंतगषत प्रकाजित की ग ी ी एवं उसके बाि दिनांक 24 िुन 1999 के
का.आ. 1879, दिनांक 23 अप्रजल 2004 के का.आ. 1082, दिनांक 02 मई 2004 के का.आ. 1122 एवं
दिनांक 10 िुलाई 2017 के का.आ. 2210 द्वारा संिोजित की ग ी ी।
DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY
Mumbai, the 17th August, 2020
S.O. 849.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of
Unauthorized Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby makes the following further
amendments in the notification of the Government of India in the Department of Atomic Energy, published vide
number S.O. 1146, dated the 26th March, 1996, namely :-
In the said notification, for the Table, the following Table shall be substituted namely:-
TABLE
Designation of the Officer
Public Premises
(1)
(2)
Additional Manager (Pers), Uranium Corporation of
India Limited, Post: Jaduguda Mines, Singhbhum
(East), Jharkhand -832 102.
Premises belonging to or taken on lease for the
Uranium Corporation of India Limited at Jaduguda
Mines, Bagjata Mines and Bhatin Mines including
MURP, Mosaboni, District: Singhbhum (East),
Jharkhand.
[F. No. PSU-1008/5/2018-PSU-DAE)/5686]
A. R. SULE, Jt. Secy.
2498 THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 26, 2020/ASVINA 4, 1942
[PART II—SEC. 3(ii)]
Note:- The principal notification was published in the Gazette of India, Part–II, Section 3, Sub-section (ii),
dated the 13th April, 1996 vide number S.O. 1146, dated 26th March, 1996 and subsequently amended
vide numbers S.O. 1879, dated 24th June, 1999, S.O. 1082, dated 23rd April, 2004, S.O. 1122, dated
02nd May, 2009 and S.O.2210, dated 10th July 2017.
मुंबई, 17 अगस्ट्त, 2020
का. आ. 850.—सरकारी ृठरसर (अप्राजिकषत अजिभोगी ों की बेि ली) अजिजन म, 1971 (1971 का
40) की िारा 3 द्वारा प्रित्त िजि ों का प्र ोग करते हुए, केंद्री सरकार, एतिद्वारा दिनांक 12 फरवरी 2005 के
.आ. सं. 470 के अंतगषत प्रकाजित ृरमाणु ऊिाष जवभाग, भारत सरकार की अजिसूचना में आगे जनम्नजलज त
संिोिन करती िज :-
उृरोि अजिसूचना में िी ग ी सारणी के स्ट् ान ृर जनम्नजलज त सारणी प्रजतस्ट् ाजृत िो िाएगी, नामत:-
सारणी
अजिकारी का ृिनाम
सरकारी ृठरसर
(1)
(2)
सिा क प्रबंिक (कार्मषक), ूरेजन म काृोरेिन ऑफ
इंजड ा जलजमटेड, डाकघर : सुंिरनगर, लसंिभूम (ृूवष),
झार ंड – 832 107.
तुरामडीि माइन्स, मोहुलडीि माइन्स और बांिुहुरंग
माइन्स जिला : लसंिभूम (ृूवष), झार ंड में ूरेजन म
काृोरेिन ऑफ इंजड ा जलजमटेड के अ वा उसके जलए
लीि ृर जल े ग े ृठरसर, त ा वे ृठरसर िो तुरामडीि
ृठर ोिना के प्रिासजनक जन ंत्रण में िज।
[फा. सं. ृीएस ू-1008/5/2018-ृीएस ू- डीएई/5687]
ए. आर. सुले, संयुि सजचव
नोट:- मूल अजिसूचना भारत के दिनांक 12 फरवरी 2005 के रािृत्र के भाग – II, ंड 3, उृ ंड (ii) में,
दिनांक 25 िनवरी 2005 के का.आ. 470 के अंतगषत प्रकाजित की ग ी ी एवं उसके बाि दिनांक 10
िुलाई 2017 के का.आ. सं. 2208 द्वारा संिोजित की ग ी ी।
Mumbai, the 17th August, 2020
S.O. 850.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of
Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby makes the following further
amendments in the notification of the Government of India in the Department of Atomic Energy, published vide
number S.O. 470, dated the12th February, 2005, namely :-
In the said notification, for the Table, the following Table shall be substituted, namely:-
TABLE
Designation of the Officer
Public Premises
(1)
(2)
Additional Manager (Pers), Uranium Corporation of
India Limited, Post: Sundernagar, Singhbhum (East),
Jharkhand -832 107.
Premises belonging to or taken on lease for the
Uranium Corporation of India Limited at Turamdih
Mines, Mohuldih Mines and Banduhurang Mines,
District : Singhbhum (East), Jharkhand.
[F. No. PSU-1008/5/2018-PSU-DAE)/5687]
A.R. SULE, Jt. Secy.
[भाग II— ण् ड 3(ii)]
भारत का रािृत्र : जसतम् बर 26, 2020/आज वन 4, 1942
2499
Note:- The principal notification was published in the Gazette of India Part –II, Section 3, Sub-section (ii),
dated the 12th February, 2005 vide number S.O. 470, dated the 25th January, 2005 and subsequently
amended vide number S.O.2208, dated the 10th July, 2017.
मुंबई, 17 अगस्ट्त, 2020
का. आ. 851.—सरकारी ृठरसर (अप्राजिकषत अजिभोगी ों की बेि ली) अजिजन म, 1971 (1971 का
40) की िारा 3 द्वारा प्रित्त िजि ों का प्र ोग करते हुए, केंद्री सरकार, एतिद्वारा भारत के दिनांक 26 फरवरी
1994 के रािृत्र के भाग – II, ंड 3, उृ ंड (ii) में, दिनांक 03 दिसंबर 1993 के का.आ. सं. 588 के अंतगषत
प्रकाजित ृरमाणु ऊिाष जवभाग, भारत सरकार की अजिसूचना में आगे जनम्नजलज त संिोिन करती िज :-
उृरोि अजिसूचना में िी ग ी सारणी के स्ट् ान ृर जनम्नजलज त सारणी प्रजतस्ट् ाजृत िो िाएगी, नामत:-
सारणी
अजिकारी का ृिनाम
सरकारी ृठरसर
(1)
(2)
उृ प्रबंिक (ृी एंड सीसी), ूरेजन म काृोरेिन ऑफ
इंजड ा जलजमटेड, डाकघर : नरवाृिाड माइन्स, लसंिभूम
(ृूवष), झार ंड – 832 011.
नरवाृिाड माइन्स जिला : लसंिभूम (ृूवष), झार ंड में
ूरेजन म काृोरेिन ऑफ इंजड ा जलजमटेड के अ वा
उसके जल े लीि ृर जल े ग े ृठरसर, त ा वे ृठरसर
िो नरवृिाड ृठर ोिना के प्रिासजनक जन ंत्रण में िज।
[फा. सं. ृीएस ू-1008/5/2018-ृीएस ू- डीएई/5688]
ए. आर. सुले, संयुि सजचव
नोट:- मूल अजिसूचना भारत के दिनांक 26 फरवरी 1994 के रािृत्र के भाग – II, ंड 3, उृ ंड (ii) में,
दिनांक 3 दिसंबर 1993 के का.आ. सं. 558 के अंतगषत प्रकाजित की ग ी ी एवं उसके बाि दिनांक 11 मई
1999 के का.आ. 1383, दिनांक 31 अक्टूबर 2003 के का.आ. 3195, 27 िुन 2009 के का.आ. 1769
एवं 10 िुलाई 2017 के का.आ. 2209 द्वारा संिोजित की ग ी ी।
Mumbai, the 17th August, 2020
S.O. 851.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of
Unauthorized Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby makes the following further
amendments in the notification of the Government of India in the Department of Atomic Energy, published in
the Gazette of India, Part –II, Section 3, Sub-section (ii) dated 26th February, 1994, vide number S.O. 588 dated
03rd December, 1993, namely :-
In the said notification, for the Table, the following Table shall be substituted namely:-
TABLE
Designation of the Officer
Public Premises
(1)
(2)
Deputy Manager (P&CC), Uranium Corporation of
India Limited, Post: Narwapahar Mines, Singhbhum
(East), Jharkhand -832 111.
Premises belonging to or taken on lease for the
Uranium Corporation of India Limited at PO :
Narwapahar Mines District : Singhbhum (East),
Jharkhand
F. No. PSU-1008/5/2018-PSU-DAE/5688]
A.R. SULE, Jt. Secy.
2500 THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 26, 2020/ASVINA 4, 1942
[PART II—SEC. 3(ii)]
Note:- The principal notification was published in the Gazette of India Part –II, Section 3, Sub-section (ii),
dated the 26th February, 1994 vide number S.O.588, dated the 3rd December, 1993 and subsequently
amended vide number S.O.1383, dated the 11th May, 1999, S.O. 3195 dated the 31st October, 2003,
S.O. 1769 dated the 27th June, 2009 and S.O. 2209, dated the10th July, 2017.
मुंबई, 17 अगस्ट्त, 2020
का. आ. 852.—सरकारी ृठरसर (अप्राजिकषत अजिभोगी ों की बेि ली) अजिजन म, 1971 (1971 का
40) की िारा 3 द्वारा प्रित्त िजि ों का प्र ोग करते हुए, केंद्री सरकार, एतिद्वारा दिनांक 07 िनवरी 2015 के
का.आ. 182 के अंतगषत प्रकाजित ृरमाणु ऊिाष जवभाग, भारत सरकार की अजिसूचना में जनम्नजलज त संिोिन
करती िज :-
उृरोि अजिसूचना में िी ग ी सारणी के स्ट् ान ृर जनम्नजलज त सारणी प्रजतस्ट् ाजृत िो िाएगी, नामत:-
सारणी
अजिकारी का ृिनाम
सरकारी ृठरसर
(1)
(2)
अृर प्रबंिक (कार्मषक), ूरेंजन म कारृोरेिन ऑफ
इंजड ा जलजमटेड, एएमडी कॅम्ृस के ृास, ृोस्ट्ट :
मोबुलचं लाृल्ली, जवमुळा मंडल, कडप्ृा जिला,
आंध्रप्रिेि- 561 349
तुमल्लाृल्ली आंध्रप्रिेि में ूरेंजन म कारृोरेिान ऑफ
इंजड ा जलजमटेड से संबंजित अ वा ृट्टे ृर जल ा ग ा
ृठरसर िो तुमल्लाृल्ली ृठर ोिना के प्रिासजनक जन ंत्रण
में िज ।
[फा. सं. ृीएस ू-1008/5/2018-ृीएस ू- डीएई/5689]
ए. आर. सुले, संयुि सजचव
नोट:- मूल अजिसूचना भारत के दिनांक 31 िनवरी 2015 के रािृत्र के भाग – II, ंड 3, उृ ंड (ii) में,
दिनांक 07 िनवरी 2015 के का.आ. सं.182 के अंतगषत प्रकाजित की ग ी ी ।
Mumbai, the 17th August, 2020
S.O. 852.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of
Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby makes the following
amendments in the notification of the Government of India in the Department of Atomic Energy, published vide
number S.O. 182, dated the 07th January, 2015, namely :-
In the said notification, for the Table, the following Table shall be substituted namely:-
TABLE
Designation of the Officer
Public Premises
(1)
(2)
Additional Manager (Pers), Uranium Corporation
of India Limited, Tummalapalle Mines, Near
AMD Campus, PO.: Mobbuchimtalapalle Vemula
Mandal, District: Kadapa, Andhra Pradesh- 516
349
Premises belonging to or taken on lease for the Uranium
Corporation of India Limited at Tummalapalle, Andhra
Pradesh which are under the administrative control at
Tummalapalle Mines.
[F. No. PSU-1008/5/2018-PSU-DAE/5689]
A.R. SULE, Jt. Secy.
Note:- The principal notification was published in the Gazette of India, Part –II, Section 3, Sub-section (ii),
dated the 31st January, 2015 vide notification number S.O. 182, dated the 07th January, 2015.
[भाग II— ण् ड 3(ii)]
भारत का रािृत्र : जसतम् बर 26, 2020/आज वन 4, 1942
2501
ubZ fnYyh] 31 vxLr] 2020
.
.—vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 ¼1947 dk 14½ dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh;
ljdkj bafM;u cSad ds izca/kra= ds lac) fu;kstdksa vkSj muds deZdkjkas ds chp vuqca/k esa fufnZ’V vkS|ksfxd fookn
esa dsUnzh; ljdkj vkS|ksfxd vf/kdj.k@Je U;k;ky;] pSUubZ ds iapkV ¼lanHkZ la- 47@2016½ dks izdkf'kr djrh gS
tks dsUnzh; ljdkj dks 31-08-2020 dks izkIr gqvk FkkA
[la- ,y-12012@80@2016-vkbZvkj ¼ch-II½]
lhek caly] vuqHkkx vf/kdkjh
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
New Delhi, the 31st August, 2020
S. O. 853.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. No. 47/2016) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour
Court, Chennai as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Indian Bank
and their workmen, received by the Central Government on 31.08.2020.
[No. L-12012/80/2016-IR(B-II)]
SEEMA BANSAL, Section Officer
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT
CHENNAI
ID No. 47/2016
Present: DIPTI MOHAPATRA, LL.M. PRESIDING OFFICER
Date: 04.08.2020
The General Secretary
Indian Bank Employees Union
No. 6, Moore Street
Mannady
Chennai-600001
…1st Party/Petitioner Union
AND
The Zonal Manager
Indian Bank, Zonal Office
1/17, 2nd Floor, GRR Building
New Bus Stand, STC road
P.K. Nagar, Perumalpuram
Tirunelveli-627007
…2nd Party/Management
Appearance:
For the 1st Party/Petitioner Union :
Authorized Representative Sri J. Suresh
For the 2nd Party/Management
:
Advocates, M/s. T.S. Gopalan & Co.
AWARD
The Central Government, Ministry of Labour & Employment vide its Order No. L-12012/80/2016-IR
(B.II) dtd. 19.12.2016 referred the following Industrial Dispute to this Tribunal for adjudication.
The schedule mentioned in that order is:
“Whether the action of the Management of Indian Bank, Zonal Office, Tirunelveli in imposing the
Punishment of “Reduction of pay by one stage with cumulative effect upon Sri K.C. Subbiah,
SR No. 16207, Clerk, Alangulam Branch w.e.f. 04.02.2008 as claimed by Indian Bank Employees
Union is legal and justified? If not, to what relief, the Union / workman is entitled to?’’
2502 THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 26, 2020/ASVINA 4, 1942
[PART II—SEC. 3(ii)]
2
On receipt of the above reference from the appropriate Government, the same is registered as
ID No. 47/2016. The First Party, Indian Bank Employees Union while files its Claim Statement, the
Respondent entered appearance and filed Counter Statement denying the claim of the petitioner.
3.
The Petitioner Union through the General Secretary espouses the cause of the Petitioner, that the
petitioner Sri KC Subbiah while serving as Clerk/Shroff at Sankarankovil Branch, was placed under suspension
on 04.05.2000 on some allegation. Accordingly a Departmental Enquiry was initiated by the Competent
Authority, the Zonal Manager, Indian Bank, Zonal Office, Trichy. The Petitioner was charge-sheeted for a
number of charges such as to have gained monetary advantage by deceiving the Bank, caused misuse of loan
facility granted to the Borrower and in connivance with the Branch Manager who resorted to unfair practice of
Window Dressing. While all the charges could not be established except Charge No. 3 i.e. the Petitioner failed
to inform the higher authorities regarding the unfair practice of resorting to Window Dressing by the then
Branch Manager and thereby the act of the Petitioner was prejudicial to the interests of the Bank, amounting to
gross misconduct. The Disciplinary Authority imposed punishment on the petitioner by reducing the pay by one
stage with cumulative effect and the period of suspension was treated as such. The Petitioner claims the
punishment imposed on him is not proper, justified and liable to be set aside.
4.
The Respondent entered appearance by filing its Counter Statement challenging the maintainability of
the case. The main plank of contention is that it is beyond jurisdiction of the Industrial Tribunal when the
punishment is other than dismissal or discharge from service. The Tribunal cannot invoke the provisions of ID
Act in such area hence the ID case is liable for dismissal. It is further averred that the Respondent is a
Nationalized Bank having several branches throughout the country including the Branch at South Car Street,
Sankarankovil, Tirunelveli Distt., Tamil Nadu. It mobilizes deposits and makes advances and earns interest and
also pays interest on deposits. In order to make branch operations commercially viable, monthly targets for
deposits and advances are fixed well in advance so as to ensure time and services of the personnel to derive
optimum marginal profit. But it is noticed some Bank Officers and Staff camouflaged the real position by their
deceitful presentation of the deposits in advance which is popularly called “Window Dressing” and such practice
of “Window Dressing” is always seriously viewed by the Bank authorities as it is prejudicial to the interests of
the Bank. The Learned Counsel on behalf of the Respondent’s Bank highlighted the averments in Para-10 of the
Counter Statement that the Corporate Office of the Respondent Bank had periodically issued circulars including
Circular dtd. 13.03.2013 advising the branches not to resort to such “Window Dressing”.
5.
Attention was drawn on Para-11 of the Counter Statement that the petitioner was working at
Sankarankovil Branch from 26.08.1991 to 03.05.2000. During his incumbency, the unfair practice resorting to
Window Dressing was practiced by the then Branch Manager, N. Mathurappa Murthy in connivance with the
Petitioner. The Branch Manager, Sri Murthy was accordingly imposed with punishment of Compulsory
Retirement on an established charge of misappropriation of various irregularities including the Window
Dressing. The admitted undisputed fact remains that initially the petitioner was charge-sheeted for causing
misappropriation in connivance with the then Branch Manager with regard to the sanctioned loan amount of
Rs. 15,000/- in favour of one M/s Mahesh Readymades, Sankarankovil. Out of the sanctioned loan amount
while only Rs. 4,000/- was paid to the Borrower, the rest amount of Rs. 11,000/- was encashed in favour of the
petitioner as well as the Branch Manager as Rs. 10,000/- and Rs. 1,000/- respectively. However, this charge
could not be established against the Petitioner due to lack of evidence. But the charge against the Petitioner
that he failed to bring to notice of the higher authorities regarding the fact of Window Dressing resorted by
Sri Murthy, the then Branch Manager was established with sufficient proof. Thus, the punishment imposed vide
order dtd. 04.02.2008 is justified and proper.
6.
Both the parties in support of their pleadings advanced their respective arguments. Besides, the
Petitioner himself was examined as WW1 and produces documents from Ext.W1 to Ext. W38. The Respondent
though chose not to adduce oral evidence through any witness relied on only one document marked as Ext.M1.
In support of the Claim Statement the Petitioner deposed evidence.
In view of the pleadings of the parties now it is to be seen if the action of the Disciplinary Authority in
imposing the punishment vide order dtd. 04.02.2008 is justified, proper and legal. The undisputed admitted fact
remains that while the Petitioner was working in Sankarankovil Branch, placed under suspension on various
allegations in contemplation of departmental proceeding / enquiry. Admittedly, only one charge was established
against the Petitioner that even though he was fully aware of the unfair practice of Window Dressing resorted to
by the then Branch Manager and thereby caused monetary loss to the Bank, the Petitioner failed to bring it to the
notice of the higher authorities. At the outset, the Authorized Representative on behalf of the Petitioner
advances his arguments that the punishment imposed on the Petitioner is harsh, disproportionate to the gravity
of the charge.
[भाग II— ण् ड 3(ii)]
भारत का रािृत्र : जसतम् बर 26, 2020/आज वन 4, 1942
2503
7.
The Learned Counsel for the Respondent advances per contra argument that the ID Act cannot be
invoked where the punishment imposed by the Disciplinary Authority is not one of dismissal or discharge. The
imposition of “Reduction of scale of pay by one stage with cumulative effect” is not a major punishment and
thus is not harsh. The judicial verdict propounded by the Hon’ble High Court of Madras in the case of Zonal
Manager, Bank of India, Chennai Vs. The General Secretary, Bank of India Staff Union, Chennai and
Others in WP 10214/2001 dtd. 08.06.2010 is pressed into service. It has been held by their Lordships that when
the punishment was not one of dismissal or discharge of workman, the Tribunal cannot invoke its power under
Section-11A of the Industrial Disputes Act. The similar view has been endorsed by the Hon’ble High Court of
Judicature, Kerala in the case of Federal Bank Ltd. Vs. General Secretary, Federal Bank Staff Union in WP
(C) No. 36059 of 2005 dtd. 13.03.2006 wherein it has been held that the Labour Court does not have jurisdiction
to interfere with the punishment imposed on a Workman under Section–11A of the Act except in cases of
dismissal or discharge. As such, in view of the observations made by the Hon’ble Courts, this Tribunal has
hardly any scope to interfere with the punishment imposed by the Disciplinary Authority which is not a
punishment of dismissal or discharge. Besides, on a thorough perusal of the documents on record, it reveals the
Petitioner was given sufficient opportunity to defend his case through the Authorized Representative. It reveals
that he has participated in the hearing and also availed the opportunity of personal hearing provided by the
Disciplinary Authority. However, the order dtd. 04.02.2008 of the Disciplinary Authority was challenged before
the Appellate Authority, the General Manager, Indian Bank, Chennai. On a careful examination of the relevant
documents on record, the Appellate Authority being fully satisfied with the findings of the Disciplinary
Authority upheld the order dtd. 04.02.2008 by confirming the same vide his dtd. 10.06.2008 (Ext.M1). At the
outset, it is also highlighted on behalf of the Respondent that the Petitioner retired on superannuation by
reaching the maximum scale and received the stagnation increments. Such matter of fact stands undisputed not
being challenged by the Petitioner. As such, in view of the discussion held in the preceding paragraphs and on a
meticulous scrutiny and perusal of all available documents on record, it is held that the imposition of
punishment by the Disciplinary Authority vide his order dtd. 04.02.2008 is justified and proper, hence needs no
interference.
In the result the Petitioner is not entitled to any relief as sought for.
The reference is answered against the Petitioner.
An Award is passed accordingly.
Dictated and transcribed by PA and corrected and pronounced in the open court on this day the
04.08.2020.
DIPTI MOHAPATRA, Presiding Officer
Witnesses Examined :
For the 1st Party/Petitioner
: WW1, Sri K.C.Subbaih
For the 2nd Party/Respondent
: NIL
Documents Marked:-
On the petitioners side
Ex.No.
Date
Description
Ex.W1
04.05.2000
Show Cause Notice
Ex.W2
03.06.2000
Reply to the Show Cause Notice
Ex.W3
13.07.2000
Charge Sheet
Ex.W4
-
Proceedings of the departmental enquiry
Ex.W5
-
Loan Application
Ex.W6
-
Vouchers relating to the above loan
Ex.W7
10.04.2000
Investigation reort of Mr.P.S.Kajamohideen.
Ex.W8
12.12.1999
Letter of Mr.R.Veeraputhiran
Ex.W9
-
Vouchers
2504 THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 26, 2020/ASVINA 4, 1942
[PART II—SEC. 3(ii)]
Ex.W10
26.03.1997
Cheque No.162808 dated 26.03.1997
Ex.W11
31.01.1998
Quotation by Mahesh Readymade.
Ex.W12
25.03.1997
Quotation by Mahesh Readymade.
Ex.W13
-
Investigation report of Mr.S.Sivagaminathan
Ex.W14
05.03.1999
Branch Letter
Ex.W15
-
Attendance Registers
Ex.W16
07.02.2002
Enquiry officer’s findings
Ex.W17
March 2002
Comments on Enquiry Officer’s finding
Ex.W18
28.10.2003
Letter of Circle Office, Tirunelveli
Ex.W19
28.10.2003
Second Show Cause Notice
Ex.W20
-
Corrigendum to the above show cause notice
Ex.W21
10.11.2003
Letter of Mr. K.C. Subbiah
Ex.W22
18.11.2003
Letter of Circle Office, Tirunelveli
Ex.W23
19.11.2003
Letter of Mr.K.C.Subbiah
Ex.W24
24.11.2003
Letter of Mr.K.C.Subbiah
Ex.W25
27.01.2004
Letter of Circle Office, Tirunelveli
Ex.W26
30.01.2004
Letter of Mr.Subbiah
Ex.W27
03.02.2004
Reply of K.C.Subbiah
Ex.W28
04.02.2004
Letter of Circle Office, Tirunelveli
Ex.W29
13.02.2004
Reply of K.C.Subbiah
Ex.W30
02.02.2007
Second Charge Sheet
Ex.W31
14.11.2007
Order of Hon’ble High court of Madras in W.P.No.31399/2003
Ex.W32
29.12.2007
Proposal of punishment for the charge sheet dated 13.07.2000
Ex.W33
05.01.2008
Reply to the above shoe cause notice
Ex.W34
04.02.2008
Speaking orders of the Disciplinary Authority in the first charge
sheet.
Ex.W35
11.02.2008
Corrigendum in the speaking orders
Ex.W36
11.02.2008
Posting order by HO/HRM dept.
Ex.W37
04.12.2013
Findings of the Enquiry Officer in the enquiry conducted in the
second charge sheet.
Ex.W38
14.08.2014
Speaking orders of the concurrent Disciplinary Authority in the
second charge sheet.
Documents Marked:
On the Respondent side
Ex. No.
Date
Description
Ex.M1
10.06.2008
Order of the Appellate Authority confirming the punishment
imposed by the Asst. General Manager/disciplinary Authority,
Tirunelveli.
[भाग II— ण् ड 3(ii)]
भारत का रािृत्र : जसतम् बर 26, 2020/आज वन 4, 1942
2505
ubZ fnYyh] 17 flrEcj] 2020
.—vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 ¼1947 dk 14½ dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa] dsUnzh;
ljdkj eSllZ ch-lh-lh-,y- ds izca/kra= ds lac) fu;kstdksa vkSj muds deZdkjksa ds chp] vuqca/k esa fufnZ’V vkS|ksfxd
fookn esa dsUnzh; ljdkj vkS|ksfxd vf/kdj.k@Je U;k;ky; ua-&2] /kuckn ds iapkV ¼lanHkZ la[;k 80@2001½ dks
izdkf'kr djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj dks 12-09-2020 dks izkIr gqvk FkkA
[la- ,y-20012@750@1997-vkbZvkj ¼lh,e-1½]
jktsUnz flag] MsLd vf/kdkjh@vuqHkkx vf/kdkjh
New Delhi, the 17th September, 2020
S.O. 854.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court
No. 2, Dhanbad (Ref. No. 80 of 2001) as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the
employers in relation to the management of M/s. BCCL and their workmen, which was received by the Central
Government on 12.09.2020.
[No. L-20012/750/1997-IR(CM-I)]
RAJENDER SINGH, Desk Officer/Section Officer
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2), AT DHANBAD
PRESENT: Dr. S.K.Thakur, Presiding Officer
In the matter of an Industrial Dispute under Section 10(1) (d) of the I.D.Act., 1947.
REFERENCE NO 80 OF 2001
PARTIES:
The Secretary,
Bihar Colliery Kamgar Union,
Hirapur, Dhanbad
Jharkhand.
Vs.
The Dy. Chief Mining Officer,
Gopalichak Colliery,
P.B. Area of M/s. BCCL,
PO: Kusunda,Distt; Dhanbad .
Order No. L-20012/750/97.IR (C-I) dt.15.03.2001
APPEARANCES :
On behalf of the workman/Union
:
Mr. D.Mukherjee, Ld. Advocate
On behalf of the Management
:
Mr. D.K.Verma. Ld. Advocate
State : Jharkhand
Industry : Coal
Dated, Dhanbad, the 23rd March, 2020
AWARD
The Government of India, Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred on them under
Sec.10(1)(d) of the I.D. Act.,1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their
Order No. L-20012/750/97.IR (C-I) dt.15.03.2001.
2506 THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 26, 2020/ASVINA 4, 1942
[PART II—SEC. 3(ii)]
SCHEDULE
“Whether the demand of Bihar Colliery Kamgar Union to regularize Manoj Kumar Sen & 24
others as per the list by the Management of P.B. Area of M/s. BCCL is legal and justified? If so,
to what reliefs are these workmen entitled?”
On receipt of the Order No. L-20012/750/97.IR (C-I) dt.15.03.2001 of the reference from the
Government of India, Ministry of Labour & Employment, New Delhi for adjudication of the dispute, it was
registered as Reference case No. 80 of 2001 on Sl. No.1 and accordingly an order to that effect was passed to
issue notices through the Registered Post to the parties concerned, directing them to appear before the Tribunal
on the date fixed and to file their written statements along with the relevant documents. In pursuance of the said
order, notices by the Registered Post were sent to the parties concerned.
2.
Upon registration of the Industrial Dispute case Sponsoring Union /Bihar Colliery Kamgar Union,
Hirapur (BCKU), Dhanbad filed the Written Statement of Claim on 04.04.2003 and copy exchanged with the
O.P./Management .The brief facts as narrated by the Union are as described below:
(a) That Sri Manoj Kumar Sen & 24 others concerned workmen had been working as permanent
Under Ground workmen in permanent capacity since long.
(b) The nature of job in Underground Mines put in by the workman concerned continuously were
of perennial and prohibited category under the direct supervision and control of the
Management .
(c) That the nature of the work as described such as stone cutting, coal cutting, drilling as the
workman legally bound to work underground work under direction and control of the
Supervision of the Management.
(d) That for all purposes the workmen will be covered up under permanent status but Management
was making payments below the Wage Board Recommendations and NCWAs.
(d) So far equipments and tools were regularly provided by the Management to produce goods for
the Management during the enforcement of Wage Board Recommendation which had statutory
status.
(e) So the workmen concerned insisted upon demanding their wages from the O.P./Management as
per Wage Board Recommendations and also NCWA but to no effect.
(f) The relentless insistence for wages at par with Wage board Recommendations / NCWA, the
O.P./Management threatened to stop service of some of the workmen and started to terminate
them.
(g) Later on the matter referred for conciliation which resulted in birth of the Industrial Dispute as
Reference.
(h) Therefore, demand for regularization of Sri Manoj Kumar Send & 24 others is legal and
justified as the action of the O.P./Management in not paying their wages as per Wage Board
Recommendation and NCWA is illegal, arbitrary and unjustified.
(h) So they want to be regularized as permanent workers of the Gopalichak Colliery of M/s.
B.C.C.L., Dhanbad with all arrears of wages and consequential benefits with retrospective date.
3. In contrary to the written statement of claim the Opposite Party /Management defended the case by filing
the Written Statement–cum-Rejoinder on their behalf on 29.09.2003 the copy of same was exchanged with each
other, which narrated the fact as follows:
(a) Contrary to it O.P./Management put the question mark over alleged relationship between the
Management and workmen concerned under the said Reference.
(b) The case sponsored by the Union about regularization of the twenty-five workmen is nothing but an
eye to grab the employment through back door.
(c) During the course of conciliation they were unable to show authenticity to prove that the persons
concerned were actually employed by the Management.
(d) Whatever materials on record during the conciliation proceedings, the Ministry had of the opinion that
no Industrial Dispute is made out and declined to refer the issue for adjudication.
[भाग II— ण् ड 3(ii)]
भारत का रािृत्र : जसतम् बर 26, 2020/आज वन 4, 1942
2507
(e) The Central Government, Ministry of Labour, India had initially declined to refere the present
Industrial dispute for adjudication.
(f) That the Hon’ble High Court, Patna, Ranchi in CWJC No. 958/99(R) passed an order for Reference of
the present Industrial Dispute for adjudication by the Industrial Tribunal and so is the present dispute
referred by the Ministry of Labour,Government of India,
4. Management further in its rejoinder reaffirmed to its stand holding justification of non-regularization of
the workmen concerned is just and proper with para-wise rebuttal of the all the points raised by the workmen in
their written Statement of Claim .It also mentioned that the Hon’ble Supreme Court in various orders has
opined that no backdoor entry is permissible in Public Sector Undertaking. So long as rejoinder on behalf the
sponsoring Union, there was denials of mostly all the points raised in the Written Statement by the
O.P./Management without any authentic documentary evidence in support of their claim.
5. In course of the proceedings of the trial, the sittings and adjournments granted as revealed to have held on
different grounds on dates like 12.03.2002, 27.06.2002, 12.11.2002, 04.04.2013, 12.08.2003, 15.09.2003,
29.09.2003, 08.12.2003, 25.05.2004, 31.05.2004, 02.08.2004, 01.11.2004, 24.01.2005, 30.03.2005, 13.05.2005,
14.07.2005, 12.01.2006, 23.05.2006 and 19.09.2006. The case remained unattended from last hearing on
19.09.2006 to 2018. Even no representation / reply from either side is available on record during the above
period. It was proceeded again from May, 2019 by hearing on 19.06.2019, 04.12.2019 and finally on
22.01.2020 on merits apart from steps being taken by Regd. Notices dated 19.10.2001 02.03.2004, 24.05.2019,
13.11.2019 and 27.12.2019. Apparently there is no less than altogether nineteen sitting held during the entire
course of the trial besides once the case was placed before Lok Adalat for settlement on 31.05.2005 but failed
due to non presence from the workmen/Union side.
6. So far Notices/Summons that Notices dtt. 12.03.2002, 16.09.2002, and fresh summons on dt. 28.05.2019,
15.11.2019 and 31.12.2019 were served on the address of the Sponsoring Union/workman on the address
referred on back side of the Order of the Reference but neither workmen nor his Representative took initiative to
appear and represent the case in response to the fresh summons .So it appears that the Union is uninterested in
the Industrial Dispute.
7. The Industrial Dispute Case was fixed on 22.01.2020 over stage of evidence on the part of the Union
/workmen and hanging in balance since 14.07.2005 on merit. Mr. D.K.Verma Ld. Advocate from
O.P./Management was present, but neither the Representative of the Union/nor workmen was reported present.
The fact transpires that this was third consecutive dates when the workman and Union Representative failed to
appear in the second spell of hearing in the year 2019. Since the posture of the Sponsoring Union /workman had
remained a mix of denials and indifference, the Tribunal does not find scope to proceed further specifically
when unwillingness comes from the Union/workmen who raised the Industrial Dispute but do not have interest
to contest further on merit even after ample opportunity provided to him.
8.. Under this circumstance and facts surfaced there is no point in continuation of the Industrial Dispute for
unlimited period due to repeated absences and unwillingness on their part who raised the Industrial Dispute. So
it appears there is no longer merit in the case to be adjudicated as the case is perceived to have been lost in
uninterestedness. Apparently no relief needs to be granted by the O.P./Management in this case. The I.D
Reference case is disposed of diluting the issue raised.
9. Therefore, the Award is passed that the workmen no longer need relief from the Management to be
granted in this subject matter. The Industrial Dispute Reference Case is being hereby disposed of with the view
that no relief specifically needs be granted by the O.P./Management for the workman in this case.
Dr. S. K.THAKUR, Presiding Officer
ubZ fnYyh] 17 flrEcj] 2020
.—vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 ¼1947 dk 14½ dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa] dsUnzh;
ljdkj eSllZ ch-lh-lh-,y- ds izca/kra= ds lac) fu;kstdksa vkSj muds deZdkjksa ds chp] vuqca/k esa fufnZ’V vkS|ksfxd
fookn esa dsUnzh; ljdkj vkS|ksfxd vf/kdj.k@Je U;k;ky; ua-&2] /kuckn ds iapkV ¼lanHkZ la[;k 184@1998½ dks
izdkf'kr djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj dks 12-09-2020 dks izkIr gqvk FkkA
[la- ,y-20012@250@1997-vkbZvkj ¼lh,e-1½]
jktsUnz flag] MsLd vf/kdkjh@vuqHkkx vf/kdkjh
2508 THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 26, 2020/ASVINA 4, 1942
[PART II—SEC. 3(ii)]
New Delhi, the 17th September, 2020
S.O. 855.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court
No. 2, Dhanbad (Ref. No. 184 of 1998) as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the
employers in relation to the management of M/s. BCCL and their workmen, which was received by the Central
Government on 12.09.2020.
[No. L-20012/250/1997-IR(CM-I)]
RAJENDER SINGH, Desk Officer/Section Officer
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2), AT DHANBAD
PRESENT : Dr.S.K.Thakur, Presiding Officer
In the matter of an Industrial Dispute under Section 10(1) (d) of the I.D.Act., 1947
REFERENCE NO 184 OF 1998
PARTIES:
The Secretary,
Janta Mazdoor Sangh
Bararee Colliery, Branch,
Dhanbad.
Vs.
The Project Officer,
Bararee Colliery of M/s. BCCL,
PO: Bhulanbararee, Distt: Dhanbad.
Order No. L-20012/250/97-IR(C-I) Dated 27.08.1998
APPEARANCES :
On behalf of the workman/Union
:
Mr. B.B. Pandey, Ld. Advocate
On behalf of the Management
:
Mr D.K. Verma, Ld. Advocate
State : Jharkhand
Industry : Coal
Dated, Dhanbad, the 03 January, 2020
AWARD
The Government of India, Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred on them under
Sec.10(1)(d) of the I.D. Act.,1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their
Order No. L-20012/250/97-IR(C-I) Dated 27.08.1998.
SCHEDULE
‘‘Whether the action of the Management of Bararee Colliery of M/s. BCCL in denial to
regularize Sri Raj Kumar Sharma as Clerk is justified? If not, to what relief the concerned
workman is entitled?”
On receipt of the. Order No. L-20012/250/97-IR(C-I) Dated 27.08.1998 reference from the
Government of India, Ministry of Labour & Employment, New Delhi for adjudication of the dispute, it was
registered as Reference case No. 184 of 1998 on 23.09.98 in this Tribunal and accordingly an order to that effect
was passed to issue notices through the Registered Post to the parties concerned, directing them to appear before
the Tribunal on the date fixed and to file their written statements along with the relevant documents. In
pursuance of the said order notices by the Registered Post were sent to the parties concerned.
2.
Upon opening of the case the Sponsoring Union/workmen on 23.07.1999 filed the Written Statement
of Claim on its behalf won 23.07.1999 with exchanging copy of the claim with the Opposition
Party/Management .The brief fact as narrated in the its W/S is as follows::
[भाग II— ण् ड 3(ii)]
भारत का रािृत्र : जसतम् बर 26, 2020/आज वन 4, 1942
2509
(a) That the workman concerned Shri Raj Kumar Sharam, was a permanent employee of Bararee
Colliery under M/s B.C.C.L. .He had been as P.F. Clerk since June, 1992.
(b) Prior to it, he had been working as Electric Helper having his designation as Electric Helper and
getting the wages etc for the said job related to his such designation .But thereafter, his nature of
job and responsibility had been changed.
(c) Notably, neither designation of the workman had been changed nor had differentiated amount
of wages and allied consequential benefits between the two other jobs had been paid, though
several representation to this effect was made to the Management but to no avail .
(d) Thus the Management deprived him of his rightful claims and benefits .Being aggrieved by the
such move, the workman took up the matter for conciliation process whereupon failure of
conciliation process resulted in birth of Industrial Dispute Case.
(e) He also contended that he had been uninterruptedly working as P.F. Clerk since June, 1992 and
whenever Management tried to discontinue his service under one pretext or other such nefarious
design of act have been foiled at intervention of the Competent Authority .
(f) That the concerned workman has been working as P.F. Clerk against permanent post/vacancy,
and his work had been quite satisfactory and regular to this job. So the workman concerned
seeks to let him regularized as P.F. Clerk since June, 1992 with all consequential benefits as
deemed fit and proper as prayer made in his Written Statement of Claim under acknowledgment
of the O.P./Management side.
(g) So the action of the Management of Bararee Colliery of M/s BCCL ,Dhanbad in denial to
regularize the workman concerned is unlawful rather he is entitled for regularization as clerk
since June,1992 with all consequential benefits.
3. Whereas the O.P. / Management by filing their Written Statement –cum- Rejoinder on 03.11.1999 by
serving a copy of the said statement to the Sponsoring Union stated the factual position that:
(a) The workman concerned was appointed as Electrical Helper. He had been working as Electrical
Helper .But sometime in the year 1992 the workman concerned was allowed to work as clerk in
the office just for a shorter period.
(b) As per the circular circulated by the Director (Personnel), of M/s BCCL all such employees who
were diverted from their original work was reverted to original job. Accordingly the workman
concerned along with others was reverted back to the original job they held earlier
(c) So far the appointment and selection of any person in Clerical Cadre is concerned it is to be
done in accordance with the Cadre Scheme of the Company providing equal opportunity to all
eligible employees and wider perspective way. The workman concerned never worked
continuously to the post of clerk.
(d) The Management /O.P.’s submission is that regularization of the workman to the post of Clerk
will be in contravention of the provisions of Cadre Scheme .As such the demand of the Union is
not at all justified and legal.
4. Though Sponsoring Union also filed rejoinder reiterating its earlier stand with categorically denying
all the points raised by the Management /Opposition Party with relevant papers in support of its claim
.Similarly, the Management also filed rejoinder with para-wise rebuttals to all the points mentioned in the
Written Statement of Claim by the Union and renewing its stand as justified as the workman concerned is not
entitled to any relief whatsoever.
5.
Altogether sittings in course of hearing appeared to have held on 30/31/01.2002, 17.04.2002,
03.07.2002, 10.11.2002, 10/17.07.2003, 30.12.2003, 19.03.2004, 10.06.2004, 08.12.2004, 15.06.2005,
20.12.2005, 26.04.2006, 09.06.2006, 27.09.2006, 09.05.2019 and 03.12.2019 apart from adjournments for
stepping
granted
on
dt.23.07.1999,
03.11.1999,
24.1.2000,
14.05.20001,
8.06.2001,
10.08.2001,
15.11.2001/19.11.2001, 30/31 and 16.04.2019.The case remained pending for finalization due to non-adducing
evidence on part of workman since 10.06.2004 although the case originated on 27.08.1998
6.
Formal Notices/Summons dt. 11.02.2002, 31,05,2001 and fresh summons dt. 18.04.2019 & 18,11,2019
were sent on the addresses of the Sponsoring Union on the address referred on the order of Reference but neither
the workman nor his Representative took efforts to appear or represent to the Notices dtt. 18.04.2019 and
2510 THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 26, 2020/ASVINA 4, 1942
[PART II—SEC. 3(ii)]
18.11.2019. The Notices were also sent to the Sponsoring Union on the address as referred in the Order of the
reference.
7.
Finally the Industrial Dispute Case was fixed on 03.12.2019 over the stage of evidence of the
workman, an onus on the part of the workman /Sponsoring union since long to adduce the workman’s witness.
Mr. D.K.Verma Ld. Advocate for the Management was present on date, but none form from Sponsoring
Union/workman (petitioner). The case arrived the status of evidence of workman on merit, it halted and
there was no scope to continue the proceedings in the absence of the Representation of the union/workman
without offering any cogent reasons .
8. In view of the above facts and materials on record, I do not find scope to continue with this case further
for adjudication as the Sponsoring Union/Workman who raised the dispute do not seem to be interested to
proceed further for adjudication even after arriving evidence stage .Thus it appears there is no longer merit in
the case particularly when the Sponsoring Union/workman appears reluctant. As such no grievance remains to
be explicitly addressed by the O.P./Management. The I.D Reference case is disposed of presuming no grievance
to exist. For the end of justice, it will not be fair and proper to drag this case for unlimited period for
adjudication.
9. Accordingly, the Award is passed as no relief to be granted in this case matter and the Industrial Dispute
Reference Case is being hereby disposed of with consideration that no relief explicitly remained to be addressed
by the O.P./Management for the workman in this case.
DR. S. K.THAKUR, Presiding Officer
ubZ fnYyh] 17 flrEcj] 2020
.—vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 ¼1947 dk 14½ dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa] dsUnzh;
ljdkj eSllZ ch-lh-lh-,y- ds izca/kra= ds lac) fu;kstdksa vkSj muds deZdkjksa ds chp] vuqca/k esa fufnZ’V vkS|ksfxd
fookn esa dsUnzh; ljdkj vkS|ksfxd vf/kdj.k@Je U;k;ky; ua-&2] /kuckn ds iapkV ¼lanHkZ la[;k 138@1996½ dks
izdkf'kr djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj dks 12-9-2020 dks izkIr gqvk FkkA
[la- ,y-20012@351@1995-vkbZvkj ¼lh,e-1½]
jktsUnz flag] MsLd vf/kdkjh@vuqHkkx vf/kdkjh
New Delhi, the 17th September, 2020
S.O. 856.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court
No. 2, Dhanbad (Ref. No. 138 of 1996) as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the
employers in relation to the management of M/s. BCCL and their workmen, which was received by the Central
Government on 12.09.2020.
[No. L-20012/351/1995-IR(CM-I)]
RAJENDER SINGH, Desk Officer/Section Officer
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2), AT DHANBAD
PRESENT : Dr. S. K.Thakur, Presiding Officer
In the matter of an Industrial Dispute under Section 10(1) (d) of the I.D.Act., 1947
REFERENCE NO 138 OF 1996
PARTIES:
Cashier,
Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh,,
Rajendra Path,Dhanbad.
[भाग II— ण् ड 3(ii)]
भारत का रािृत्र : जसतम् बर 26, 2020/आज वन 4, 1942
2511
Vs.
The General Manager,
Sudamdih Area of M/s. B.C.C.L..
PO: Sudamdih,Dhanbad.
Order No. L-20012(351/95-IR (Coal-I) dt.20.11.1995
APPEARANCES :
On behalf of the workman/Union
:
: Mr. N.G. Arun, Union Representative
On behalf of the Management
:
Mr. D. K.Verma, Ld. Advocte
State
:
Jharkhand
Industry : Coal
Dated, Dhanbad, the 20th March, 2020
AWARD
The Government of India, Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred on them under
Sec.10(1)(d) of the I.D. Act.,1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their
Order No. L-20012(351/95-IR (Coal-I) dt.20.11.1995.
SCHEDULE
Whether the action of the Management in not promoting Shri Fulchand Rewani and Ratan Napit
in Clerical Grade–II w.e.f. 1.03.1984 is justified? If not, to what relief are the concerned
workmen entitled.
On receipt of the Order No. L-20012(351)/95-IR(Coal-I) dt.20.11.1995 of the reference from the
Government of India, Ministry of Labour & Employment, New Delhi for adjudication of the dispute it was
registered as Reference case No. 138 of 1996 on 31.12.1996 and accordingly an order to that effect was passed
to issue notices through the Registered Post to the litigant parties concerned, directing them to appear before the
Tribunal on the date fixed and to file their written statements along with the relevant documents. In pursuance of
the said order, notices by the Registered Post were sent to the parties concerned.
2. Consequent upon filing the Written Statement of Claim by the Sponsoring Union /workmen on their
behalf on 05.03.1997 the Union briefed the factum as narrated below:
(a) That workman concerned Fulchand Rewani and Ratan Napit were both permanent employees of
Sudamdih Incline Mine of M/s B.C.C.L., Dhanbad since 1967 as Miscellaneous Mazdoor in
Time Rated Category-II.
(b) The other four concerned workmen working with two workmen were upgraded in Clerical Grade
II with retrospective effect dt.01.03.1984 but the two workmen concerned were left out.
(c) After taking up the matter with the Management both the workmen concerned Fulchand Rewani
and Ratan Napit were upgraded from Clerical Grade III to Clerical Grade II with effect from
13.08.1991 whereas the demand of the Union the upgradation should have been made from
01.03.1984 as has been done in the case of four the four other co-worker.
(d) So the action of the Management is discriminatory and arbitrary as this action had caused the
workmen monetary loss of earning every month as well as Seniority as both the workers had
been performing duties in Cap Lamp since 1967.
(e) That the demand of the Sponsoring Union is that the Management be directed to
upgrade/promote Shri Fulchand Rewani and Shri Ratan Napit in Clerical Grade II with effect
from 01.03.1984 with difference of wages till they are regularized .
3. Contrary to it, the Management pleaded the facts as briefed in its written Statement dated 02.01.1998 as
counter reply against the said claims as filed with following counters:
(a)
That the workmen concerned had been working in Category I in the year 1967 and subsequently
designated as miscellaneous Mazdoors in Category-II and working as Lamp Cleaner.
(b)
Thereafter the workmen concerned started working as Lamp Issuer and were regularized as
Grade –III Clerk in the year 1979 along with some other workmen.
2512 THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 26, 2020/ASVINA 4, 1942
[PART II—SEC. 3(ii)]
(c)
Thereafter other workmen were transferred and posted at Old Incline Mine of M/s BCCL,
Dhanbad to work as M.T.K./Attendance Clerk.
(d)
The job nature of the M.T.K. and Attendance Clerk is different from that of the Lamp Issuer.
(e)
That as per the Wage Board Recommendation, the Lamp issuer is entitled to get the wages of
Clerical Gr.III, contrary to the fact the M.T.K./Attendance clerk are entitled to get the wages of
Clerical Grade-.II
(f)
That other persons namely S/Shri P.N.Sheel,K.D.Singh,Ram NaginaYadav and Hari Ram are
working as Attendance clerk during the enforcement of NCWA-III and they were entitled to
be regularized in Clerical Grade-II .so their services had been regularized in Clerical Grade II in
the year 1984.So far as two workmen concerned they were promoted in Clerical Grade II in the
year 1991.
(g)
The Sponsoring Union raised the Industrial Dispute after a long delay in the year 1994 .So the
Reference is not maintainable
(h)
That there is no merit in the case of the Union and the action of the Management in not
promoting S/Shri Fulchand Rewani and Rattan Napit in Clerical Grade-II w.e.f. 101.03.1984 is
justified.
4. The Sponsoring Union also filed rejoinder reaffirming the stand with categorically denying all the points
raised by the Management /Opposition Party with relevant papers (Exhibited) in support of its claim. Similarly,
Management also filed rejoinder with point-wise rebuttals to all the points mentioned in the Written Statement
of Claim defending its stand proper and justified as the workman concerned is not entitled to any relief
whatsoever.
5.
In course of hearing of the trial of the case several sittings appear to have been held on 27.01.1998,
16.12.98, 14.06.2001, 17.07.2001, 06.09.2001, 22.11.2001, 26.02.2002, 28.02.2002, 01.05.2002, 23.07.2002,
03.04.2003, 20.08.2003, 05.12.2003, 19.02.2004, 29.06.2004, 19.10.2004, 31.08.2005, 08.02.2006, 10.05.2006,
01.06.2006, 13,09.2006, 28.02.2014, 12.05.2014, 10.09.2014, 19.12.2014, 06.05.2015, 29.06.2015, 17.08.2015,
29.09.2015, 01.12.2015, 05.04.2016, 03.05.2016, 07.05.2019 and 22.01.2020 apart from stepping was initiated
on different dates viz. 31.12.1996, 05.03.1997, 02.01.1998, 27.01.1998, 09.03.1998, 01.04.1998, 17.05.1998,
21.07.1998, 05.10.1998, 03.11.1998, 25.11.1998, 01.07.1999, 17.03.1999, 31.03.1999, 07.05.1999, 07.07.1999,
01.09.1999, 05.10.1999, 20.12.1999, 20.04.2001, 09.08.2001, 13.09.2016, 16.04.2019, 03.01.2020,and
02/03.01.2020 The case stayed hovering over evidence of the Management on merit since 29.06.2004. Factualy
the case originated in the year 1995 covering near about twenty years with no progress since then.
6. As part of the natural justice Notices/Summons dtt18.05.2001, 17.07.2001, 06.09.2001, 28.02.2002,
10.04.2014, 02.05.2015, with fresh summons 18.04.2019, .and 11.01.2020 besides one show Cause Notice were
served to the parties under Reference on the addresses of the Sponsoring Union on the address referred on the
order of Reference but neither the workman nor his Representative took efforts to appear or represent to the
Notices dt 10.01.2020 barring the date on 07.05.2019.Considering the age of the Reference case it is stale one
belonging to the period of November, 1995
7. Apparently the Industrial Dispute Case was set on 23.01.2020 finally over the stage of evidence of
on the part of the Management /O.P. for adducing hearing .Mr. D.K.Verma Ld. Advocate for the Management
was present on date, but none from Sponsoring Union /workman (petitioner). The materials on case record
reveals that workman side failed to appear since the year 2006 except on 07.05.2019 in response to the Notice
dt. 18.04.2019. The Ld. Representative from the workman side appeared and made casual approach by stating
he was not aware of whereabouts of the workman concerned. It shows to total unwillingness on the part of
workman side to take it to finality over adjudication without offering any cogent reasons . In the state of
reluctance from Union /workmen it is of no purpose to put for dates only. The Tribunal does not find scope to
proceed further in the state of unwillingness of the Sponsoring Union/workmen.
8. On careful consideration of submission of both sides and perusal of materials on record, I do not find
scope to continue with this case further for adjudication as the Sponsoring Union/Workman who raised the
dispute show unwillingness to proceed further for adjudication even after arriving evidence stage .Thus it
appears there is no longer merit in the case particularly when the Sponsoring Union/workman appears reluctant.
Apparently no relief needs to be granted by the O.P./Management. The I.D Reference case is disposed of
presuming no grievance to exist. For the end of justice, it will not be fair and proper to drag this case for
unlimited period for adjudication.
[भाग II— ण् ड 3(ii)]
भारत का रािृत्र : जसतम् बर 26, 2020/आज वन 4, 1942
2513
9. Accordingly, the Award is passed as the workmen need not seek any relief from the Management to be
granted in this case matter. And the Industrial Dispute Reference Case is being hereby disposed of with the
opinion that no relief specifically needs be granted by the O.P./Management for the workman in this case.
DR. S.K.THAKUR, Presiding Officer
ubZ fnYyh] 17 flrEcj] 2020
.—vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 ¼1947 dk 14½ dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa] dsUnzh;
ljdkj eSllZ lh-lh-,y- ds izca/kra= ds lac) fu;kstdksa vkSj muds deZdkjksa ds chp] vuqca/k esa fufnZ’V vkS|ksfxd
fookn esa dsUnzh; ljdkj vkS|ksfxd vf/kdj.k@Je U;k;ky; ua-&2] /kuckn ds iapkV ¼lanHkZ la[;k 130@1998½ dks
izdkf'kr djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj dks 12-09-2020 dks izkIr gqvk FkkA
[la- ,y-20012@155@1997-vkbZvkj ¼lh,e-1½]
jktsUnz flag] MsLd vf/kdkjh@vuqHkkx vf/kdkjh
New Delhi, the 17th September, 2020
S.O. 857.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court
No. 2, Dhanbad (Ref. No. 130 of 1998) as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the
employers in relation to the management of M/s. CCL and their workmen, which was received by the Central
Government on 12.09.2020.
[No. L-20012/155/1997-IR(CM-I)]
RAJENDER SINGH, Desk Officer/Section Officer
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2), AT DHANBAD
PRESENT : Dr. S. K.Thakur, Presiding Officer
In the matter of an Industrial Dispute under Section 10(1) (d) of the I.D.Act., 1947
REFERENCE NO 130 OF 1998
PARTIES:
Sri John Babu,
Secretary,
NCOEA,
KSP Branch
PO: Bokaro Thermal,
Distt: Dhanbad.
Vs.
The Project Officer,
Karo Special Project, CCL
PO: Bokaro Thermal
Dhanbad-826001.
Order No. L-20012/155/97-IR(C-I) dt.22.04.1998
APPEARANCES :
On behalf of the workman/Union
: Mr. K. Chakraborty. Ld. Advocate
On behalf of the Management
: Mr. D. K.Verma. Ld. Advocate
State : Jharkhand
Industry : Coal
Dated, Dhanbad, the 20th March, 2020
2514 THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 26, 2020/ASVINA 4, 1942
[PART II—SEC. 3(ii)]
AWARD
The Government of India, Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred on them under
Sec.10(1)(d) of the I.D. Act.,1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their
Order No. L-20012/155/97-IR(C-I) dt.22.04.1998.
SCHEDULE
“Whether the action of the Management of Karo Special Project of CCL P.O. Bokaro Thermal,
Distt; Bokaro in not fixing wages of S/Shri Saryu Nayak and 14 others (as per list given below)
in the scale of Time Rated Category-I Mazdoor after protecting the Groups-IV Wages already
being paid to them is justified? If not, to what relief the workmen are entitled?”
List of the Workers
Received vide Letter No L-20012 /155/97-IR(C-I) dt. 13.09.2005
Sl. No.
Name of the worker
1
Sri Saryu Nayak
2
Sri Md. Said,
3
Shankar No.1
4
Bhim Ram Rawani,
5
Md.Said Ansari
6
Mukund Ram Gowala
7
Md.Tokir
8
Bibhuti Mandal ,
9
Babulal Tanti
10.
Mahesh Prasad No. 1
11.
Md. Allauddin
12.
Kirat Ram
13.
Bisheshwar Mahto
14.
Narain Mandal
15.
Ramphal Saw
On receipt of the L-20012/155/97-IR(C-I) dt.22.04.1998 of the reference from the Government of
India, Ministry of Labour & Employment, New Delhi for adjudication of the dispute, it was registered as
Reference case No. 130 of 1998 on 25.05.1998 and accordingly an order to that effect was passed to issue
notices through the Registered Post to the parties concerned, directing them to appear before the Tribunal on the
date fixed and to file their written statements along with the relevant documents. In pursuance of the said order,
notices by the Registered Post were sent to the parties concerned.
2. In response to the Notice call the Sponsoring Union /workmen filed their Written Statement of Claim
on 17.08.1998.The brief as narrated by them is as follows :
(a) That S/Sri Saryu Nayak & 14 others were formerly appointed as Piece Rated permanent
workmen in Groups –IV .The workmen concerned had been working as permanent piece-rated
workmen and were continuously getting Group –IV wages since long
(b)
That the Management/O.P. was in requirement of time-rated workmen against the permanent
vacancy of time-rated jobs.
(c)
So as to fill up the Time Rated job the Management directed the workmen concerned to work as
Time Rated workmen and by an Order dated 03.03.1993 the O.P./Management regularized them
as Cat.- I Time Rated workers.
[भाग II— ण् ड 3(ii)]
भारत का रािृत्र : जसतम् बर 26, 2020/आज वन 4, 1942
2515
(d)
That since then the workmen concerned have been working as Time Rated workers continuously
against permanent vacancy as permanent Cat.I -Mazdoors.
(e)
But the Management illegally and arbitrarily started paying the workmen concerned minimum
starting wage of Cat. I Mazdoor.
(f)
That the concerned workmen immediately represented before the Management against illegal and
arbitrary payment of starting wage of Cat. I wage that too without protecting Groups IV wages,
by that time the Management assured the workmen concerned for favourable decision and
advised them to wait patiently as the matter had been referred to Headquarters for decision.
(g)
That concerned workmen waited patiently as assurance given by the Management but to no
effect. So seeing no other alternative, the Union on behalf of the workmen concerned raised an
Industrial Dispute before the A.L.C. (C), Hazaribagh but same ended in failure due to the
adamant attitude of the management. The Management’s plea in the conciliation that the
concerned workmen had been regularized as per option, which was denied by the workmen and
ultimately the government of India referred the dispute for adjudication with the schedule.
(h)
That, the action of the management in not fixing the wage of the concerned workmen in the time
Rated Scale of Cat. I-, without protecting Groups-IV wage was neither legal nor justified.
(i)
That, the action of the Management was illegal, arbitrary, unjustified and against the principle of
natural justice.
(j)
That the action of the Management was against the provision of the I.D. Act and against the
provisions of the Standing Order.
(k)
That action of the management was discriminatory and vindictive in nature and smacks of anti-
labour policy of the Management.
(l)
Under the foregoing facts and circumstances stated above, workmen pray to answer the reference
by directing the management to protect the Group- IV wages of the concerned workmen and to
pay them arrears of wages after fixing wages in Cat.I by protecting Groups IV wages at least
with effect from 03.03.1993.
3. The Opposite Party/Management filed its counter Written Statement –cum -Rejoinder on 07.04.1999
categorically denying all the allegations leveled against them and came out with assertion that :
(a)
That the present reference is not legally maintainable.
(b)
That the job in relation to piece-rated workers need to carry on hard manual job involving much
physical energy; as a result the workmen with background of various ailments or of weak health
or of old age, approached he Management for light jobs of Cat.-I or II.
(c)
That the nature of Piece Rated Miner/ Loader is required to carry coal loaded basket on the head
or shoulder against up gradient and in that process the workmen had to work up & down
throughout the shift of 8 hours to give proper work load .Such jobs can only be carried out by
workmen possessing physically strong without any ailment that too during certain period of life.
Whereas various piece-rated workers have also to put hard labour in executing their specific jobs
for a particular groups and in that process, they find difficulties in executing such jobs all
throughout their career.
(d)
That contrary to it, Time rated jobs Cat. I denote lighter jobs like sweeping, cleaning the Mine
from coal dust, spraying water with the help of pipes inside the Mine for suppression of coal dust
or spraying lime stone dust etc. Such jobs are also available on the surface for cleaning the
various parts of machineries on the surface, sweeping and cleaning the roadways on the surface
and for performing various miscellaneous jobs in the office or elsewhere.
(e)
The Wage Board Recommendations as well as NCWAs have fixed different wages for different
kinds of jobs and the workmen performing such jobs get the wages fixed for such jobs
accordingly.
(f)
That it has been observed for almost most of the collieries that piece-rated workers at the later
part of their services or after being inflicted with any disease approached the Management for
providing them light jobs of Cat. I to enable them, to continue in the employment. But in some
cases when the Management refused to provide employment on light jobs, they either opt for
voluntary retirement or submit their resignations and leave the employment.
2516 THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 26, 2020/ASVINA 4, 1942
[PART II—SEC. 3(ii)]
(g)
That Management always tries its best to provide light jobs Cat.I subject to availability of jobs of
such nature but the workmen have to accept the wages of Cat. I with initial start. They can not
claim for protection of wages of the Group while they were working on Piece Rated jobs.
(h)
That under such process, if workmen interested for time-rated jobs of Cat.I , they will have to
accept Category I Wages for performing Cat.-I jobs and they do not claim any right for protection
of group wages of Piece- rated workers.
(i)
That the workmen concerned under reference also applied for light jobs of Cat. With option to
accept Cat. I wages as per the norms of the Company and the Management forwarded their cases
to the Headquarter for decision and with the approval of the Headquarter of the Company, they
were put on Cat. I job for their benefit on their acceptance of Category I wages. They were
regularized by order dated 03.03.1993.
(j)
That the workmen concerned not only accepted the wages offered to them as per NCWA IV in
Cat. I but also continued working in Cat. I with Cat. I wage for a period of more than four years
and raising of present dispute by the sponsoring Union amount to bad faith and contrary to
the options given by the workman and, to the terms contained in the office Order dt.03.03.1993
vide which they were converted from piece rated to Time Rated categories and were given light
jobs of Cat. I.
(k)
That it is also a submission that a workman is required to perform his substantive jobs for which
he was appointed and he can be promoted from one post to higher post on a substantive job on
the basis of skill acquired by him, after adjudging his suitability by the DPC. There is no
provision for change of his cadre from piece-rated to Time rated and the facility is only provided
by the Management to tide over difficult situation on the part of certain workmen purely on
humanitarian and sympathetic ground.
(l)
That the concerned workmen accepted the jobs accepted the wages and were regularized and
working for last five years. Raising the dispute at this stage for protection of group wages in Cat.
I does not and can not arise and it is arising purely as a matter of after thought only.
(m) Thus the approach of the sponsoring union is malafide and against the options given by the
workmen concerned. It is further submitted that the management can not favour certain workmen
b providing them light jobs of Cat. I and paying them group wages of piece rated workers for
some reason or other in which event most of the piece rated workers will demand the same
facilities and will demand for light jobs of Cat. I while claiming wages of piece-rated groups. So
the Management will have no alternative than to stop diversion of piece-rated workers into Time
rated categories to provide them light jobs and all attempts made by different union in the past to
provide relief to certain groups of workmen at the time of their need will be defeated. Thus the
attempt of the sponsoring union is to defeat all the past activities of different unions as well as of
the Management in devising ways and means to assist the workmen who have been incapable of
performing hard manual jobs of piece rated workers.
(n) That thus it is submitted that the demand of the sponsoring union for payment of Piece-rated
wages to Cat. I Mazdoor performing light jobs is without any merit and contrary to policy
decision of the Management and the Unions .Thus the workmen concerned are not entitled to
any relief.
4. The Management also filed Rejoinder attached with written Statement of Claim with points wise rebuttal
of all the allegations stating the allegation as not only discriminatory, vindictive in nature but also false,
baseless and imaginary.
5. During the course of hearing of the Case, it was observed that list of the workmen was not furnished with
the Schedule of the Reference for which Ministry was written to supply the Workmen’ list under the Reference
and the proceedings was stalled. After receiving the list of the workmen the status of the case stopped over
evidence on the part of the Management .Upon failure on the part of the O.P. / Management the same was
switched over on the part of the workmen/Union. Since then 26.03.2008, it had been hanging in balance. The
Court vide its order dt. 18.07.2003 expressed displeasure over move on the union side who made prayer for call
for certain documents from A.L.C. (C), Hazaribagh even after rolling out the case for six years on the count that
they had earlier ample scope to move for such plea. Although the Sponsoring Union had annexed some
documentary proofs (not exhibited) in support of their claim. To sum up ,there was altogether twenty seven
sittings altogether held like-wise 07.04.1999, 10.06.1999, 19.06.2001, 04.09.2001, 16.10.2001, 12.12.2001,
08.07.2002, 16.04.2002, 09.07.2002, 25.10.2002, 18.03.2003, 18.07.2003, 07.11.2003, 16.01.2004, 29.02.2004,
[भाग II— ण् ड 3(ii)]
भारत का रािृत्र : जसतम् बर 26, 2020/आज वन 4, 1942
2517
10.06.2004, 09.12.2004, 21.06.2005, 24.08.2005, 05.10.2005, 17.03.2006, 02.08.2006, 17.01.2008, 26.03.2008,
17.06.2008, 09.05.2019, and 03.12.2019 on merits but no progress was visible .Besides there were a series of
steps taken up over the procedure right from 25.05.1998,17.08.1998, 17/18.09.1998, 30.10.1998, 30.11.1998,
28.01.1999, 10.03.1999, 07.04.1999, 10.05.1999, 30.08.1999, 10.09.1999, 01.12.1999, 14.05.2001, 18.12.2003,
27.09.2005, 17.12.2007 and 11.11.2019. The proceedings of hearing abruptly stopped since the year 2006 as
no concrete step appears to have taken by the Sponsoring Union /workmen nor made appearance except on
26.03.2008 just praying for further time.
6. The Notices dtt. 24.02.2007, 20.03.2008, and fresh summons dt 18.04.2019, and 18.11.2019 were
served upon the address of the address of the Sponsoring Union referred on the Order of the Reference but they
did not appear. Even a Show Cause Notice dt. 24.06.2002 was also served but none either from the Union or the
workmen never tried to appear or give cogent reason thereof. Factually the workmen concerned failed to appear
since the year 2006. The Sponsoring Union could not be able to proceed further over merit for final
adjudication resulted in the status of the case stands hovering on the point of evidence of the workmen since
26.03.2008.
7. So finally the Industrial Dispute was scheduled on 03.12.2019 for hearing over adducing evidence
on the part of the Sponsoring Union/workmen or passing final order in case in eventuality of default. None
appeared either from the Sponsoring Union or the workmen side. Contrary to it, Ld. Advocate representing from
the O.P./Management Mr. D. K. Verma was present. The onus resting upon the part of Sponsoring Union to
adduce evidence to move further on merit but it exposed workmen’s unwillingness to go for adjudication despite
of availing ample opportunity by way of Notices and adjournments. Simultaneously, the Tribunal does not see
scope to proceed further on merit without any basis on material under the state of sheer reluctance on the part of
the Sponsoring Union/workmen. The case being stale one, deserved disposal for the sake of natural justice.
8. On perusal of case file, it has been found that the O.P./Management has filed copies of “Undertaking’
in respect of S/Shri Saryu Nayak and 14 others for their conversion into Time Rated worker voluntarily
individually as named below. The above fact was also brought before the Conciliation Officer, Asstt. Labour
Commissioner (C) Hazaribagh vide letter dated 18.09.1996 by the Project Officer, Karo Special Project
1.
Sri Saryu Nayak
2.
Sri Babulal Tanti
3.
Sri Mukund Ram Gowala
4.
Sri Shankar No.1
5.
Sri Bhim Ram Rawani
6.
Md. Said
7.
Md. Said Ansari
8.
Sri Bibhuti Mandal
9.
Md. Tokir
10.
Md. Allauddin
11.
Sri Mahesh Prasad No.1
12.
Sri Ramphal Saw
13.
Sri Narain Mandal
14.
Sri Kirat Ram
15.
Sri Bisheshwar Mahato
9. In the light of such state of affairs and materials on record, the Tribunal is firmly of the view that
primarily there is no longer any issue on the part of the sponsoring Union /workmen on merit under Reference
as the fact itself reflects that the Union who raised the issue did not want to contest the case on merit as the
prolonged absence since the year 2006 itself exposed the workmen’s posture. Whereas opportunity of full
natural justice has been availed by the workmen to defend the case. The O.P./Management has already filed
supporting documents testifying the relevant evidence in support of their contention regarding the
request/option submitted for conversion from Piece Rated workman to Time Rated workman.
2518 THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 26, 2020/ASVINA 4, 1942
[PART II—SEC. 3(ii)]
10. Under the circumstances, it would not be proper to keep the case alive further in the interest of natural
justice. Therefore, Industrial Dispute Case is disposed of with firm belief that there is no issue and so devoid of
merits for redressal by the Management to the workmen in terms of the Reference of the Case.
Dr. S. K. THAKUR, Presiding Officer
ubZ fnYyh] 17 flrEcj] 2020
.—vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 ¼1947 dk 14½ dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa] dsUnzh;
ljdkj eSllZ ाम कोल मजन् ुफजक्चररंग कंृनी जलजमटेड िंगलृुर ds izca/kra= ds lac) fu;kstdksa vkSj muds deZdkjksa ds
chp] vuqca/k esa fufnZ’V vkS|ksfxd fookn esa dsUnzh; ljdkj vkS|ksfxd vf/kdj.k@Je U;k;ky; ua-&2] /kuckn ds
iapkV ¼lanHkZ la[;k 102@1996½ dks izdkf'kr djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj dks 12-09-2020 dks izkIr gqvk FkkA
[la- ,y-20012@165@1995-vkbZvkj ¼lh,e-1½]
jktsUnz flag] MsLd vf/kdkjh@vuqHkkx vf/kdkjh
New Delhi, the 17th September, 2020
S.O. 858.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court
No. 2, Dhanbad (Ref. No. 102 of 1996) as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the
employers in relation to the management of M/s. Shyam Coal Manufacturing Co. Limited, Jangalpur and their
workmen, which was received by the Central Government on 12.09.2020.
[No. L-20012/165/1995-IR(CM-I)]
RAJENDER SINGH, Desk Officer/Section Officer
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2), AT DHANBAD
PRESENT : Dr. S. K.Thakur, Presiding Officer
In the matter of an Industrial Dispute under Section 10(1) (d) of the I.D.Act., 1947
REFERENCE NO 102 OF 1996
PARTIES:
Sri Shyam Sunder Singh Choudhary,
Jangalpur
Post: Govindpur,
Dhanbad
(Jharkhand)
Vs.
The Proprietor,
Shyam Coal Manufacturing Co. Ltd., Jangalpur,
PO: Govindpur,
Dhanbad-828109.
Order No. L-20012/165/95-IR(C-I) dt.09.09.1996
APPEARANCES :
On behalf of the workman/Union
: Self
On behalf of the Management
: Mr. D. K. Verma. Ld. Advocate
State
:
Jharkhand
Industry : Coal
Dated, Dhanbad, the 24th March, 2020
[भाग II— ण् ड 3(ii)]
भारत का रािृत्र : जसतम् बर 26, 2020/आज वन 4, 1942
2519
AWARD
The Government of India, Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred on them under
Sec.10(1)(d) of the I.D. Act.,1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their
Order No. L- 20012/165/95-IR(C-I) dt.09.09.1996.
SCHEDULE
‘‘Whether the action of the Management of Shyma Coal Manufacturing Company Pvt. Ltd., in
dismissing Shri Shyam Sunder Singh Choudhary from the service is justified? If not, to what
relief is the said workman entitled?”
On receipt of the Order No. L-20012/165/95-IR(C-I) dt. 09.09.1996. of the reference from the
Government of India, Ministry of Labour & Employment, New Delhi for adjudication of the dispute, it was
registered as Reference case No. 102 of 1996 on 09.09.1996 and accordingly an order to that effect was passed
to issue notices through the Registered Post to the parties concerned, directing them to appear before the
Tribunal on the date fixed and to file their written statements along with the relevant documents. In pursuance of
the said order, notices by the Registered Post were sent to the parties concerned.
2.
The Written Statement of claim as submitted by the workman /petitioner on his behalf on 04.03.1997
as follow:
(a) That the petitioner named Shri Shyam Sundar Singh Choudhary had been working permanent
Munshi since last 21 years continuously with unblemished record of service and put in more
than 240 days attendance in each calendar year to the satisfaction of the Management.
(b) That as soon as the petitioner started demanding legal wages and other benefits the Management
stopped the service of the workman w.e.f. 25.11.1992 without assigning any reasons and in
violation of principles of natural justice ,against the mandatory provision of Sec. 25-F of the I.D.
Act .
(c) That the petitioner represented to the Management several times to resume duty but to no effect.
(d) Seeing the adamant and anti-labour attitude of the Management the petitioner raised an Industrial
Dispute before the ALC (C) Dhanbad challenging illegal and arbitrary dismissal by stopping
from duty.
(e) The Management ‘s plea before the Conciliation Officer that the petitioner had been working
since 23.11.1978 till 07.11.1972.but the workman concerned started absenting from his duty
since 08.11.1992.Accordingly allegedly charge sheet had been issued to the petitioner, which the
petitioner termed in its rejoinder as false and concocted statement of the Management. During the
course of conciliation preceding the Conciliation Officer and the petitioner both requested the
Management to allow the petitioner let the workman join duty but to no avail. The adamant
attitude of the Management led to failure of conciliation resulted in birth of reference refereed by
the Government of India ,Ministry of labour for adjudication with Schedule of Reference
(f)
That the action of the management in dismissing the petitioner was neither justified nor legal.
(g) That the action of the management in dismissing the concerned workman without following the
mandatory provision of law was illegal and void abinitio.
(h) That the action of the management was against the provision of the standing order Act and
against the principle of natural justice.
(i)
That before dismissing the petitioner neither any charghsheet was issued nor was did any
enquiry conducted.
(j)
Thus the petitioner‘s service was terminated in violation of the mandatory provision of Sec.25-F
of the Industrial Dispute Act.
(k) That the petitioner sought for reinstatement with full back wages and other attendant benefits.
3. In response to written statement of claim on behalf of the petitioner, Opposite Party /Management filed on
17.12.1997 its counter statement with the statements briefed hereunder:
(a) That the O.P./Management asserted that the employee concerned was permanent employee but
he started absenting from duty since 08.11.1992 without any information and prior permission of
the employer.
2520 THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 26, 2020/ASVINA 4, 1942
[PART II—SEC. 3(ii)]
(b) That the absence from duty of the workman concerned without any information and permission is
a misconduct. So the Management issued a charge sheet vide dt, 02.12.1992 and sent it at his
home address. But no reply was submitted by the workman concerned .Again the management
issued a letter to the workman vide letter dt.12.01.1993 asking the workman to explain of his
alleged absence.
(c) But the workman concerned has not replied the charge-sheet dt.02.12.1992 as well as the letter
dt.12.01.1993 to the Management.
(d) That as the workman concerned has not replied to the charge sheet dt.02.12.92 and the letter
dt.12.01.1993, the O.P./Management dismissed the workmen concerned with effect from
15.03.1993 vide its letter dt.15.03.1993.
(e) That the dismissal of the workman concerned is legal and justified.
(f)
That the Employer has given full opportunity to the workman concerned to defend himself
according to the principles of natural justice. But in spite of the opportunity given the workman
concerned, the workman did not care of replying the charge sheet.
(g) That all of a sudden after lapse of one year, the workman concerned raised the present Industrial
Dispute.
(h) That the workman concerned has not explained the delay for raising the industrial dispute, even
before the ALC, Dhanbad as such the present reference is not maintainable either in law or in
facts.
(i)
That the Employers are ready to lead evidence to prove the misconduct of the workman
concerned in the Court.
j)
Thus the dismissal of the workman is legal and justified and he is not entitled to any relief.
4. The workman on its behalf also filed rejoinder flatly refusing all the pleas taken by the Opposite
Party /Management over this count. The Management had submitted its rejoinder with para-wise rebuttable of
the all the points of the claims in their counter and reiterated to stand against as legal and most appropriate and
deserving.
5. During the entire proceedings of the hearings held, the case made little progress whereas sittings
and adjournments granted as reflected to have held on different pretexts on 03.11.1997, 17.12.97, 14.01.1998,
18.02.1998, 28.07.1999, 19.04.2001, 15.06.2001, 23.07.2001, 05.09.2001, 20.11.2002, 12.03.2002, 27.05.2002,
18.09.2002/20.09.2002, 26.02.2003, 16.07.2003, 04.11.2003, 17.03.2003, 17.03.2004, 08.09.2004, 23.03.2005,
20.09.2005, 01.03.2006, 13.07.2006, 08.05.2014, 25.06.2014, 14.08.2014, 16.10.2014, 08.12.2014, 04.02.2015,
16.04.2015, 22.06.2015, 07.08.2015, 29.09.2015, 01.12.2015, 25.01.2016, 05,04.2016, 03.05.2016, 24.06.2016,
01.08.2016, 07.05.2019 and finally on 03.12.2019 on merits apart from steps being taken for further
proceedings on 04.03.1997, 31.03.1997, 21.05.1997/26.05.1997, 15.07.1999, 10.09.1997, 31.03.1998,
04.05.1998, 01.07.1998, 10.08.98, 11.09.1998, 04.11.1098, 30.12.1998, 03.02.1999, 30.03.999, 04.05.1999,
11.06.1999, 01.09.1999, 13.10.1999, 31.12.1999, 19.04.2001 and 16.04.2019.The proceedings of the hearing
stopped over the stage of evidence on the part of O.P./Management on merit since 17.03.2004 but case stay
pending over the stage of evidence of the Management Moreover , the case is very old and related to the year
back in 1996.
6. So far Notices/Summons that Notices dtt. 31.05.2001, 11.09.2001, 08.01.2003, 10.04.2014, 16.04.15
and fresh spell of summons on 18.04.2019 and 18.11.2019 were served to resume hearing over hearing over
evidence of the Management or for order. Notices were sent on the address of the Sponsoring Union/workman
on the address referred on back side of the Order of the Reference but neither workman nor his Representative
took efforts to appear and represent the case to get it to finality on adjudication. Though one Notice remained
undelivered. Significantly, domestic enquiry conducted against the workman by the O.P./Management declared
unfair and improper vide order dt. 17.08.2004 as the O.P./Management proved failure to substantiate fairness of
the enquiry.
7. The Industrial Dispute Case was fixed on 03.12.2019 to be resumed hearing further over the stage of
evidence of the Management /O.P. Mr. D.K.Verma Ld. Advocate from O.P./Management was present, but the
workman who is self petitioner was found absent. Due to non-appearance of the workman, the Tribunal finds no
scope to proceed further on merits More so, the workman concerned who raised the Industrial Dispute himself
or his Representative showed no interest to contest the case on merit in the light of ample opportunity provided
to him and that also in the event of default on part of the Opposite Party/Management in placing the copy of
charge sheet issued and served and conducting any inquiry before dismissing the workman concerned. The case
[भाग II— ण् ड 3(ii)]
भारत का रािृत्र : जसतम् बर 26, 2020/आज वन 4, 1942
2521
could have tilted in favour of the petitioner due to failure on part of the Management in placing proof in support
of their contention and counter filed.
8. On the face of the facts and consideration of the facts and perusal of materials over this aspects , I find
no reason to continue with the case further for adjudication as the workman is not showing interest in
pursuing his claim. Thus it appears there is no issue in the case particularly when the workman appears
reluctant. The issue automatically seems to be absolved of. Apparently no relief exits to be granted by the
O.P./Management by now due to default on the part of workman /his Representative in continuing with its claim
for several years on dates provided to be heard. The Industrial Dispute Reference case is disposed of on
presumption no grievance to exist.
9. There is absolutely no question to put on hold the Industrial Dispute at random or without any interest on
the part of the workman. Accordingly, the Award is passed as the workman concerned Shyam Sundar Singh
Choudhary need not seek any relief from the Management to be granted in this case matter. The Industrial
Dispute Reference Case is being hereby disposed of with the opinion that no relief with regard to the issue
specifically needs be granted by the O.P./Management for the workman in this case.
Dr. S. K.THAKUR, Presiding Officer
नई दिल्ली, 17 जसतम् बर, 2020
का.आ. 859.—औद्योजगक जववाि अजिजन म, 1947 (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में केन्द्री
सरकार मजससष राउरकेला स्ट् टील प् लांट, सेल के प्रबंितंत्र के संबद्ध जन ोिकों और उनके कमषकारों के बीच अनुबंि में
जनर्िष्ट औद्योजगक जववाि में केन्द्री सरकार औद्योजगक अजिकरण एवं श्रम न् ा ाल , भुवने वर के ृंचाट
(संिभष सं् ा 66/2012) को प्रकाजित करती िज िो केन्द्री सरकार को 15.09.2020 को प्राप्त हुआ ा।
[सं. एल-29011/9/2012-आईआर(एम)]
नवीन वजद्य, उृ-जनिेिक
New Delhi, the 17th September, 2020
S. O. 859.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award (Ref. No. 66/2012) of the Central Government Industrial
Tribunal/Labour Court, Bhubaneswar now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the
employers in relation to the management of M/s. Rourkela Steel Plant, SAIL, and their workman, which was
received by the Central Government on 15.09.2020.
[No. L-29011/9/2012-IR(M)]
NAVIN VAIDYA, Dy. Director
ANNEXURE
IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT,
BHUBANESWAR
INDUSTRIAL DISPUTE CASE NO. 66 OF 21012
Dated Bhubaneswar, the 16th Janaury, 2020
Present:
Shri B. C. Rath,
Presiding Officer,
C.G.I.T.-cum-Labour Court, Bhubaneswar.
Between:
The Managing Director/Chief Executive Officer,
Rourkela Steel Plant, SAIL,
Rourkela, Dist. Sundargarh.
…First party management
2522 THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 26, 2020/ASVINA 4, 1942
[PART II—SEC. 3(ii)]
And
The President,
Ispat Labour Union, A/158,Sector-13,
Rourkela-769009, Dist. Sundargarh.
…Second party Union
Appearances:
Shri Subrat Mishra, Advocate
: For first party management
Shri N. K. Mohanty
: For second party Union
AWARD
The Government of India, Ministry of Labour & employment have referred the industrial dispute for
adjudication vide its Order No.L-29011/9/2012 (IR(M)) dated 4.6.2012 in exercise of powers conferred by
clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2-A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act,1947 (14 of
1947) (here in after referred to as “the Act”) and the terms of reference reads as follows:
“Whether the removal of service of Shri Biraja Prasad Mohanty, Ex-workman by the management of
Rourkela Steel Plant, SAIL. Rourkela with effect from 28.2.2009 is legal and justified ? what relief the
workman is entitled to ?”
2.
The case of the second party workman as emerging from his statement of claim is that he was working
as a Technician in SMS-1(E) department of Rourkela Steel Plant, when he was removed from service on
28.2.2009 after being found guilty of misconduct in a departmental proceeding for remaining unauthorized
absent from duty. It is his plea that the departmental enquiry was not fair since there was violation of principles
of natural justice and provisions of Standing Order of the Company while conducting the enquiry. He was not
furnished with necessary documents in the proceeding as a result of which he was deprived of being properly
defended. Though, he established genuine reasons for his absence, the same was not taken into consideration by
the Enquiry Officer while recording his finding. The punishment imposed on him in shape of dismissal from
service is not proportionate to the gravity of misconduct allegedly proved against him. In that view of the
matter, he raised an appeal before the appropriate authority. The appeal having been rejected, he raised a dispute
before the labour machinery. Consequent upon, the reference as stated earlier is made to the Tribunal after
failure of conciliation before the labour machinery.
3.
The management of Rourkela Steel Plant has resisted the claim taking a stand that the issues raised in
the statement of claim are already decided by the State Industrial Tribunal at Rourkela in I.D.Misc. case No.
3/2009 registered on the application of the management under Section 33-2(b) of the Act. According to the
management, the second party workman was a habitual absentee. Since he remained absent from his duty for a
period of 156 days without any authority in between April, 2007 to March, 2008, a departmental proceeding was
initiated against him on the charges of remaining unauthorized absence. The workman participated in the
departmental enquiry, furnished with the copy of charge-sheet and required documents, allowed to be defended
by a representative, allowed to cross-examine departmental witnesses and allowed to adduce his defence. The
enquiry was conducted in accordance with the principles of natural justice and provisions of the Standing Order
which is also recorded in the order of the I.D.Misc. case disposed of by the State Industrial Tribunal at Rourkela.
The second party workman being held guilty of remaining unauthorized absent for different spells and having
regard to various adverse entries in his C.C.R, he was punished with dismissal from service after being issued
with a show cause notice. The punishment of dismissal was proportionate to the gravity of misconduct proved
against the workman. Therefore, there is no scope to interfere with the finding in the departmental proceeding as
well as in the action of the management dismissing the workman.
4.
On the aforesaid pleadings of the parties, following issues have been settled for adjudication of the
dispute.
I S S U E S
(i)
Whether the reference is maintainable under the Industrial Disputes Act ?
(ii) Whether the domestic enquiry conducted against the second party workman by the management
is fair and proper ?
(iii) Whether the removal of services of Shri Biraja Prasad Mohanty, Ex-workman by the
management of Rourkela Steel Plant , SAIL, Rourkela with effect from 28.2.2009 is legal and
justified ?
(iv) What relief the workman is entitled to ?
[भाग II— ण् ड 3(ii)]
भारत का रािृत्र : जसतम् बर 26, 2020/आज वन 4, 1942
2523
5.
After settlement of issues, the second party workman was offered opportunities to adduce his evidence
on all issues and merit of the case keeping in view the issue of fairness of departmental enquiry was already
decided by the State Industrial Tribunal at Rourkela in I.D. Misc.case No. 3/2009. Despite several adjournments
and ample opportunities to the workman when no evidence was adduced after prolonging of the matter for a
considerable period, the evidence of the workman was closed and the management was invited to adduce its
evidence. The management did not prefer to adduce any oral evidence except filing the copy of the Award
passed in I.D.Misc.case No. 3/2009 the copy of charge-sheet dtd.19.3.2008, copy of acknowledgement receipt
dtd. 27.3.2008 of the charge-sheet, copy of Notification dt.7.4.2008 constituting the enquiry committee, copy
of notice dt. 9.5.2008 of the enquiry committee, copy of enquiry proceedings alongwith its exhibits, copy of
findings dtd.4.6.2008 of Enquiry Officer, copy of letter dtd.6.6.2008 showing sending of copy of the proceeding
& findings of the enquiry committee to the workman, copy of acknowledgement receipt of the letter dtd.
6.6.2008, copy of removal order dtd. 28.2.2009, copy of postal receipts No. RALD A 1807 & RALD A 1808
dtd.28.2.2009, copy of counter foil of pay-in-slip dtd. 28.2.2009 showing deposit of one month wage n the
Saving Bank A/c. of workman in the Orissa State Co-operative Bank Ltd., Rourkela Branch, copies of the past
punishment orders dtd. 31.10.2003 and 24.11.2005, copy of personnel policy circular No. 654 dtd. 21.9.1992
and copy of application filed U/s.33(2)b) filed by applicant before PO, Industrial Tribunal, Rourkela which was
registered as IDMC. 3/2009 which are marked exhibits.
FINDING
6.
It is not disputed that fairness of departmental enquiry was also an issue before the State Industrial
Tribunal at Rourkela in I.D. Misc. Case No. 3/2009. In the said case the learned Tribunal has held that the
departmental enquiry was conducted in all fair and proper manner. So there was no violation of principles of
natural justice while holding the enquiry. The enquiry being found conducted in a fair manner, the action of the
management dismissing the workman was approved by the learned Tribunal in the proceeding registered on an
application under Section 33-2(b) of the Act. The said order having been not challenged in any appropriate
forum, it shall be concluded that the workman was duly charge-sheeted for his unauthorized absence for 156
days and he was given all opportunities to defend himself in the departmental enquiry. His misconduct was duly
proved in the proceeding consequent upon which he was dismissed from service. In that view of the matter, it is
to be held that the departmental enquiry was conducted in a fair and proper manner. The finding of the Enquiry
Officer was based on legal evidence and there is no scope to interfere with the said finding. Coming to the point
whether the punishment of dismissal was dis-proportionate to the gravity of mis-conduct proved against the
workman, it is seen that the workman was alleged of remaining unauthorized absent for different spells in
between April, 2007 to May,2008 which was 156 days in total. It is also emerging from the documents filed by
the management that taking into account the adverse entries in the C.C.R. of the workman and the misconduct
proved against him, the disciplinary authority imposed punishment of dismissal. The workman was found to
have failed to attend his duty frequently without any intimation to his authority. This being a misconduct of
serious in nature, the punishment of dismissal cannot be held disproportionate to the misconduct provided
against the workman. Law is also well settled that the Tribunal shall not interfere with the departmental action
unless the punishment was shockingly disproportionate to the gravity of misconduct against the workman or
there is sufficient reasons for such interference . Be that as it may, the statement of claim preferred by the
second party workman has no merit for consideration and the same stands rejected.
Accordingly the reference is answered and Award is passed.
Dictated and corrected by me.
B. C. RATH, Presiding Officer
नई दिल्ली, 17 जसतम् बर, 2020
का.आ. 860.— औद्योजगक जववाि अजिजन म, 1947 (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में केन्द्री
सरकार मजससष सेल, आरएमडी, बोलानी ओसष माइंस के प्रबंितंत्र के संबद्ध जन ोिकों और उनके कमषकारों के बीच
अनुबंि में जनर्िष्ट औद्योजगक जववाि में केन्द्री सरकार औद्योजगक अजिकरण एवं श्रम न् ा ाल , भुवने वर के ृंचाट
(संिभष सं् ा 39/2015) को प्रकाजित करती िज िो केन्द्री सरकार को 15.09.2020 को प्राप्त हुआ ा।
[सं. एल-26011/32/2015-आईआर(एम)]
नवीन वजद्य, उृ-जनिेिक
2524 THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 26, 2020/ASVINA 4, 1942
[PART II—SEC. 3(ii)]
New Delhi, the 17th September, 2020
S. O. 860.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award (Ref. No. 39/2015) of the Central Government Industrial
Tribunal/Labour Court, Bhubaneswar now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the
employers in relation to the management of M/s. SAIL, RMD, Bolani Ores Mines and their workman, which
was received by the Central Government on 15.09.2020.
[No. L-26011/32/2015-IR(M)]
NAVIN VAIDYA, Dy. Director
ANNEXURE
IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, BHUBANESWAR
Industrial Dispute Case No. 39 of 2015
Dated this the 25th day of February, 2020
Present:
Shri B. C. Rath, LL.B., Presiding Officer,
Central Government Industrial Tribunal,
Bhubaneswar.
Between:-
The General Manager,
SAIL-RMD., Bolani Ores Mines,
District-Keonjhar, (Odisha)
…First Party- Management
-Versus-
The President,
Barbil,Workeer’s Union,
At/P.O. Bolani,
District-Keonjhar
…2nd. Party Workman
Appearances:-
For the First Party Management
: Sri R. K. Sahu
For the 2nd Party Workman
: Mr. R. M. Latif
AWARD
The Government of India, Ministry of Labour and Employment have referred an Industrial Dispute
between the above named parties for its adjudication vide its order No L-26011/32/2015-IR(M)
Dated.24.11.2015 under clause (d) of sub-section(1) and sub-section(2-A) of Section 10 of the Industrial
Disputes Act,1947(14 of 1947) and the Schedule of the reference is as follows:-
1)
“Whether the demand of the Union for regularizing contract labour into the regular
roll of Management is legal or justified ?
2)
Whether the contention of the Management that, there exist no employer relationship
and they are the contract labour and are being engaged by the contractors are legal
justified? If not, what relief the worker’s are entitled to ?”
2.
The claim of the 2nd Party Union as emerging from its statement of claim is that the disputant
workmen named in the schedule of reference were working directly under the control and supervision of the
Management SAIL-RMD, Bolani Ores Mines and they were paid wages also by the said Management, though
they have been shown as contract labourers being engaged through different contractors. According to the
Union the workmen are not hired by any Contractor having valid registration as required U/s.7 and 12 of the
Contract Labour Act,1970. Any agreement between the Management of SAIL-RMD, Bolani Mines and such
Contracts are only paper transaction and the contract/agreement for supply of such contract labourers is a sham
and camouflage transaction to avoid the liability of employer or for regularising the services of the contract
labourers in the organisation of the Management. The workmen having been engaged for a substantial period as
contract labourers are to be regularised in their services under the Management. When such a demand was
raised by the Union, no attention was paid to the demand for which a dispute was raised before the Labour
[भाग II— ण् ड 3(ii)]
भारत का रािृत्र : जसतम् बर 26, 2020/आज वन 4, 1942
2525
Machinery. Consequent upon the reference as stated earlier is made for adjudication of the dispute since
conciliation initiated by the Labour Machinery could not be materialised due to non-cooperation of the
Management.
3.
In its written statement the Management refuted all the contentions of the Union raised in the
statement of claim. It is the stand that SAIL is a Central Government Undertaking having its plants, units and
Mines under Raw Material Division of SAIL situated in the district of Keonjhar, Odisha and the establishment
is engaged for extraction of iron ores for supply to the integrated Steel Plants. In such process of extraction
of iron ores in the Bolani ores mines, the contractors are engaged and entrusted with different works/jobs.
To comply their contractual obligation such contractors engaged labourers to carry out the works/jobs
entrusted to them. The said contract labourers are the employees of those contractors. The Management has
nothing to do with the employment of such labourers and their works/duties. Those labourers are working
directly under the control and supervision and Pay Roll of those Contractors. There being no employer and
employee relationship between the parties, the question does not arise for regularisation of service of those
contract labourers. Hence, it has been prayed by the Management that neither the reference is maintainable nor
the demand or the dispute raised by the 2nd Party Union has any merit for consideration.
4.
On the aforesaid pleadings of the parties the following issues are framed.
ISSUES
(1)
Whether the reference is maintainable under the Industrial Disputes Act ?
(2)
Whether the demand of the Union for regularization of contract labour enlisted in the regular
role of the Management is legal and justified ?
(3)
Whether those contract labourers are working under the direct supervision and whether there
is any relationship of “employer and employee” exists between those labourers and the
Management ?
(4)
Whether the list of labourers whose list has been submitted by the Union are in the regular
role of the Management ?
(5)
If not , to what relief the workmen are entitled ?
5.
In order to establish its claim the 2nd Party Union has examined W.W.1 to W.W.8 and relied upon the
documents such as Xerox copy of Inspection Report of Indian Bureau of Mines, Xerox copy of notification
dated.12.6.1982 in the gazette of India, the Xerox copy of Memorandum of Agreement, Xerox copies of
Identity-cum-Gate Passes issued to contractual workmen, Xerox copies of certificates of basic training to the
workmen, the Xerox copy of Form No.O Report of Medical Examination, the Xerox copy of Attendance
Register, the Xerox copy of Identity slip issued by the CISF, the Xerox copy of the Certificates of Basic
Training, Xerox copies of EPF Statements, Xerox copy of Electrical workmen’s permit of Govt of Odisha,
Xerox copy of Form No.O report of examining authority, Xerox copies of Attendance Register, Xerox copy of
Identity slip issued by CISF, Xerox copy certificate of basic training, Xerox copy of P.F. Slip, Xerox copy of
Identity slip issued by CISF, Xerox copy of certificate of basic training. Copy of Form No.O Report of
Examining Authority, and Xerox copy of Attendance Register which are marked as Ext.1 to Ext.27 respectively
. On the other hand the Management has examined its Senior Manager(P & A) as M.W.1 to refute the claim of
the 2nd Party Union and relied upon the documents like Xerox copies of the tender notices dt.5.7.2015,
3.10.2015, 25.11.2015, 23.3.2016 and 19.3.2016, Xerox copies of work orders and contract agreements , Xerox
copy of the W.P.(C) No.1255/2017 filed by Sri P. Bahadur in High Court of Odisha, Xerox copy of order
dt.12.8.2016 issued by the Ministry of Labour wherein the representation of the Union was rejected and Xerox
copies of Wage Sheet s in regard to payment to contract labours which are marked as Ext. A to Ext. E
respectively.
FINDINGS
6.
For the sake of convenience all the issues are taken in to consideration simultaneously. The finding of
the award mainly rests on existence of relationship of employer and employees between the parties. Since the
Management has refuted the claim of the 2nd Party on a contention that the disputants workmen are not its
employees, the 2nd Party seems to have relied upon the oral testimony of its representative W.W.1 and
contractor labourers i.e. disputed W.W.2 to W.W.8. The oral testimony of W.W.1 is that contract labourers
numbering 516 are engaged on permanent and regular basis in the mines of the Management to do the work of
drilling , blasting over burden removal, muck cleaning in crossing plant conveyer belt screen plant, peons etc.
Those contract labourers are working under the direct control , supervision and Pay Roll of the Management
and their nature of jobs are permanent. But, they have been shown as the labourers of the contractors. W.W.2
2526 THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 26, 2020/ASVINA 4, 1942
[PART II—SEC. 3(ii)]
to W.W.8 have further added in their evidence that their attendance are being taken by the 1st Party
Management. It is their claim that even though they do similar nature of work like the permanent employees of
the Management, they are not paid wages equivalent to the wages paid to the permanent employees. Hence,
they are entitled to wages and financial benefits which are extended to the permanent employees of the
Management.W.W.1 being authorised representative of the Union has further stated that there are supporting
documents from which it can be evident that the disputant workmen 516 in numbers are directly employed and
they worked under supervision , in attendance and Pay Roll of the Management. They are also doing the same
work like some permanent employees of the Management and therefore, their services are to be regularised
and they are entitled to wages and financial benefits given to the regular workers of the Management on
principle of equal pay for equal work.
But, W.W.1 has admitted that they were engaged by the contractors to whom the work orders
were awarded by the Management on the basis of agreement/contract. Though W.W.2 to 8 have claimed to
have been working under direct control, supervision and Pay Roll of the Management, not a single scrap of
paper in the above aspects has been filed in support of such claim. The Xerox Copy of Attendance Register
filed by the Union do not suggest that it was being maintained by the Management. The witnesses have
admitted that no advertisement was made by the Management for their appointment and they were not
issued with any appointment letters and no wage slip is filed. The documents relied upon by the 2nd Party
Union do not reveal that the disputed workmen are under direct Pay Roll or control of the 1st Party
Management. No Provident Fund Slip is filed to show that EPF benefits of the workmen are born by the
Management instead of the Contractor. Even if it is accepted that Provident Fund contribution of the
workman is being deposited by the Management, the same cannot lead to a conclusion that relationship of
employer and employee between the parties is established. On the other hand as per the EPF Act the Principal
Employer is equally liable like the immediate employer for EPF deposit. Hence, deposit of EPF Contribution
by the Management is no way sufficient to establish the relationship of employer and employee between the
parties. Thus, on a careful scrutiny of the evidence of the witnesses of the 2nd Party read with the oral
testimony advanced by the Management do not suggest that any of the disputed workman is either employed
or engaged directly by the Management or he/they are working under direct control and Pay Roll of the
Management.
7.
The evidence led by the 2nd Party do not establish that the agreement or contract between the
contractors and the Management are sham and camouflage . No pleading and evidence in this regard is also
advanced by the 2nd Party. Further, no order has been passed by the appropriate authority under contract
labour Act prohibiting engagement of contract labourers for the alleged works by virtue of which the
Management is required to absorb those contract labourers . Automatic absorption of the contract labours
working in the establishment can only be ordered (1) where the contract is found to be sham, nominal and
camouflage. (2) where contract labour is engaged in or in connection with the work of an establishment and
employment of the contract labour is prohibited either because of order of industrial adjudicator or under
the order of abolition of the contract labour by an appropriate notification U/s.10(1) of the Contract Labour
and Regulation Act. In the case at hand neither any prohibition is made by any appropriate authority
prohibiting engagement of contract labourers nor it is proved that the work in which the disputed workmen
are engaged are perennial in nature and the agreement towards engagement of contract labour are sham
and camouflage .
8.
On the aforesaid analysis it can be safely said that none of the disputed workman is holding any
appointment under the establishment of the Management. They are not paid by the Management for the work
or for their engagement. There is no relationship of master and servant between the Management and the
disputed workmen.
When the relationship of master and servant is not established, the demand of the 2nd Party Union for
regularisation of the services of the disputant in the establishment of the Management is not sustainable in the
eye of law. Similarly the maintainability of the reference is not also sustainable under the Industrial Disputes
Act due to want of employer and employee relationship. So far the claim of wages and financial benefits as
per the regular employees is concerned, the reference being silent in this regard the Tribunal has no authority
to adjudicate on such claim. As per the settled principles of the Apex Court an Industrial Tribunal cannot go
beyond the term and condition of the reference. Be that as it may, the claims raised by the 2nd Party Union in its
statement of claim are not having any merit for consideration and as such the same is rejected.
The reference is answered accordingly without any award in favour of the 2nd Party.
Copy of the award be sent to the Ministry for its notification at their end.
Dictated & corrected by me.
B. C. RATH, Presiding Officer
[भाग II— ण् ड 3(ii)]
भारत का रािृत्र : जसतम् बर 26, 2020/आज वन 4, 1942
2527
नई दिल्ली, 17 जसतम् बर, 2020
का.आ. 861.—औद्योजगक जववाि अजिजन म, 1947 (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में केन्द्री
सरकार मजससष मॉं बसूली कंस्ट्रक्िन एवं अन् के प्रबंितंत्र के संबद्ध जन ोिकों और उनके कमषकारों के बीच अनुबंि में
जनर्िष्ट औद्योजगक जववाि में केन्द्री सरकार औद्योजगक अजिकरण एवं श्रम न् ा ाल , भुवने वर के ृंचाट
(संिभष सं् ा 82/2018) को प्रकाजित करती िज िो केन्द्री सरकार को 17.09.2020 को प्राप्त हुआ ा।
[सं. एल-30011/16/2018-आईआर(एम)]
नवीन वजद्य, उृ-जनिेिक
New Delhi, the 17th September, 2020
S. O. 861.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award (Ref. No. 82/2018) of the Central Government Industrial
Tribunal/Labour Court, Bhubaneswar now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the
employers in relation to the management of M/s. Maa Basulei Construction and other, and their workman,
which was received by the Central Government on 17.09.2020.
[No. L-30011/16/2018-IR(M)]
NAVIN VAIDYA, Dy. Director
ANNEXURE
I.D. Case No. 82 of 2018
1.
The Managing Partner,
M/s. Maa Basulei Construction,
Plot No. 258, Sunakhala, Paradeep,
District-Jagatsinghpur.
2.
The Chief Terminal Manager,
M/s. IOCL, Terminal Site, Paradeep,
Atharbanki, Paradeep, Jagatsinghpur
…1st. Party Managements
-Versus-
The General Secretary,
Petroleum Products Handling & Carriers Employees Union,
Bauripalanda (Majhipada), Atharbanki, Paradeep,
District-Jagatsinghpur
…2nd Party Workman
7) 30.12.2019
The Government of India, Ministry of Labour and Employment have referred an Industrial
Dispute between the above named parties for its adjudication vide its order
No, L-130011/16/2018-IR(M) dated.30.11.2018 under Clause (d) of sub-section(1) and sub-
section(2-A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act,1947(14 of 1947) and the Schedule
of the reference is as follows:-
“Whether the demand of the Petroleum Products Handling and Carriers Employees Union to pay
HRA @ 20% of basic pay, wages on weekly off, conveyance & other allowance as Rs. 3680/- to
the contract workers through M/s. Maa Basulei Constrution, Contractor as per previous settlement
by the management of IOCL, Terminal Site Paradip is legal and justified? If yes,. What relief the
workmen are entitled ?”
“Whether the action of the Management of IOCL, Terminal Site Paradip in disallowing the wages
on weekly off days as per earlier settlement is legally tenable and justified in light of the
provision of Section 9A to be read with The Fourth Schedule, item 8 of the I.D. Act i.e. withdrawal
of any customary concession or privilege or change in usage? If no, what relief the said contract
workers are entitled to ? What directions are necessary in the matter?”
2528 THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 26, 2020/ASVINA 4, 1942
[PART II—SEC. 3(ii)]
On receipt of the reference the parties were noticed for their appearance and filing of their
statements. Neither the union appeared and submitted its statement of claim after being noticed twice nor the
Managements filed their written statement. Since the Union failed to submit his statement of claim after
issuance of notice it may be presumed that either the dispute is already resolved or the Union is not
interested to prosecute the dispute. In the above back drops the Tribunal can not prolong the case for an
indefinite period and it is not in a position to adjudicate the dispute without statement of claim and written
statement of the parties as well as in absence of the evidence if advanced by the parties.
It is pertinent to mention here that until adjudication of the dispute referred to by the authority
concerned, an award cannot be made within the meaning of the award as defined under section 2(b) of the Act.
There is also no provision in the Act to pass a no-dispute award or a nil award in case the disputant fails to
make appearance and prosecute its claim. In that view of the matter passing of a no-dispute award or nil
award for absence of the disputant/parties would be a misconception and the above position has been settled
by the Hon’ble High Court of Odisha in the case between M/s. IDL Chemicals Limited –Versus- P.O. Labour
Court,Sambalpur reported in 72(1991)CLT 73 and in the decision of t he Calcutta High Court in the case of
B.R. Bermen and Mohatta(India) Pvt. Ltd., -versus-Seventh Industrial Tribunal,West Bengal and others(short
noted in 1977 Lab. I.C(NOC)13(CAL). It has been also held by the Hon’ble Courts that so long as the
dispute remains unsettled and the proceeding came to an end without adjudication of the dispute between the
parties, there is no bar under the Act whereby the Government is precluded from referring the dispute over
again so that there may be an industrial adjudication as contemplated by the Act.
Having regard to the above facts and circumstances as well as settled principles I am constrained to
dismiss the case registered on the reference of the dispute without any award and accordingly the reference is
disposed of. A copy of this order be sent t o the Government of India, Ministry of Labor for necessary action at
their end.
Dictated & corrected by me.
B.C. RATH, Presiding Officer
नई दिल्ली, 17 जसतम् बर, 2020
का.आ. 862.—औद्योजगक जववाि अजिजन म, 1947 (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में केन्द्री
सरकार मजससष ओएमसी जलजमटेड के प्रबंितंत्र के संबद्ध जन ोिकों और उनके कमषकारों के बीच अनुबंि में जनर्िष्ट
औद्योजगक जववाि में केन्द्री सरकार औद्योजगक अजिकरण एवं श्रम न् ा ाल , भुवने वर के ृंचाट
(संिभष सं् ा 35/2017) को प्रकाजित करती िज िो केन्द्री सरकार को 17.09.2020 को प्राप्त हुआ ा।
[सं. एल-29011/10/2016-आईआर(एम)]
नवीन वजद्य, उृ-जनिेिक
New Delhi, the 17th September, 2020
S. O. 862.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award (Ref. No. 35/2017) of the Central Government Industrial
Tribunal/Labour Court, Bhubaneswar now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the
employers in relation to the management of M/s. OMC Limited, and their workman, which was received by the
Central Government on 17.09.2020.
[No. L-29011/10/2016-IR(M)]
NAVIN VAIDYA, Dy. Director
[भाग II— ण् ड 3(ii)]
भारत का रािृत्र : जसतम् बर 26, 2020/आज वन 4, 1942
2529
ANNEXURE
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL: BHUBANESWAR
Present: Sri B. C. Rath, LL.B., Presiding Officer,
Central Govt. Industrial Tribunal, Bhubaneswar
I.D. Case No. 35 of 2017
Dated Bhubaneswar the 20th day of January, 2020
The Regional Manager,
M/s. OMC Limited,
At/P.O. Barbil, District- Keonjhar,
Odisha-758035
…1st Party Management
-Versus-
The General Secretary,
Keonjhar Minining Workers Union (CITU),
At/P.O. Barbil, District-Keonjhar
Odisha-758035
…2nd Party Union
The Government of India, Ministry of Labour and Employment have referred an Industrial dispute
between the above named parties for its adjudication vide its Order No. L-29011/10/2016-IR(M)
dated.9.5.2017k under Clause(d) of sub section(1) and sub section(2-A) of Section 10 of the Industrial Disputes
Act,1947 (14 of 1947) and the schedule of the reference is as follows:-
“Whether the action of the Management of OMC Limited, Barbil region in not providing Conveyance
Allowances to the Departmental PR Miners is justified? If not, to what relief the PR Miners are
entitled to ?”
AWARD
2.
On receipt of the reference, parties were noticed. The 2nd Party Union filed its Statement of Claim and
on receipt of notice and Statement of Claim the Management submitted its Written Statement. While the
reference is pending for taking evidence of the Parties after settlement of issues, the Management filed a
petition along with copy of the order dated.8.11.2019 passed by the Director Personnel, OMC marked Ext.1
and submits that the demand raised by the Union is complied with for which the reference should be disposed
of . The authorized representative of the 2nd Party has adduced his evidence and in his cross examination he has
admitted that the demand raised by the Union has been accepted by the Management vide its order
dated.8.11.2019 and by virtue of the above order the PR Miners have been provided with Conveyance
Allowance of Rs.500/- per month with effect from 8.11.2019. Keeping in view the order the Union is no more
interested to prosecute the dispute and accordingly the same may be disposed of.
3.
Having regard to the submission advanced by the authorized representative of the Management and
contents of Ext.A and the evidence of W.W.1 it can be safely said that no dispute exists between the parties at
present and as such the dispute referred by the Ministry needs no adjudication. No award is also required to be
passed as the matter under the dispute seems to have been settled by the parties amicably in the event of the
order dated.8.11.2019 of the Management and submission of the parties that they are no more interested to
prosecute their claims advanced in their written submissions.
In that view of t he matter the reference is disposed of with no award on account of amicable
understanding between the parties.
A copy of the award be sent to the Ministry for notification.
Dictated & corrected by me.
B. C. RATH, Presiding Officer
2530 THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 26, 2020/ASVINA 4, 1942
[PART II—SEC. 3(ii)]
नई दिल्ली, 17 जसतम् बर, 2020
का.आ. 863.—औद्योजगक जववाि अजिजन म, 1947 (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में केन्द्री
सरकार मजससष ठरजनटी कमर्िष ल प्राइवेट जलजमटेड के प्रबंितंत्र के संबद्ध जन ोिकों और उनके कमषकारों के बीच
अनुबंि में जनर्िष्ट औद्योजगक जववाि में केन्द्री सरकार औद्योजगक अजिकरण एवं श्रम न् ा ाल , भुवने वर के ृंचाट
(संिभष सं् ा 29/2013) को प्रकाजित करती िज िो केन्द्री सरकार को 15.09.2020 को प्राप्त हुआ ा।
[सं. एल-29012/10/2013-आईआर(एम)]
नवीन वजद्य, उृ-जनिेिक
New Delhi, the 17th September, 2020
S. O. 863.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award (Ref. No. 29/2013) of the Central Government Industrial
Tribunal/Labour Court, Bhubaneswar now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the
employers in relation to the management of M/s. Trinity Commercial Pvt. Ltd., and their workman, which was
received by the Central Government on 15.09.2020.
[No. L-29012/10/2013-IR(M)]
NAVIN VAIDYA, Dy. Director
ANNEXURE
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT BHUBANESWAR
Present: Shri B.C. Rath, Presiding Officer, C.G.I.T.-cum-Labour
Court, Bhubaneswar
INDUSTRIAL DISPUTE CASE NO. 29/2013
No. L-29012/10/2013 (IR(M), dated 13.05.2013
Date of Passing Order – 8th June, 2018
Between:
M/s. Trinity Commercial Pvt. Ltd.,
Contractor of M/s. Serajuddin & Co.
Balda Block Iron Mines, At./Po. Baneikela,
Via. Joda, Dist. Keonjhar (Odisha), Keonjhar
…1st Party-Management
(And)
Smt. Nirupama Mahanta,
W/o. Kshirod Chandra Mahanta,
At./Po. Basira, Via. Remuli, Dist. Keonjhar, Odisha
…2nd Party-Workman
Appearances:
None
: For the 1st Party-Management
None
: For the 2nd Party-Workman
ORDER
Both the parties are found absent on repeated calls. Perusal of the case record reveals that the 2nd party-
Workman filed its statement of claim on 01.08.2013, whereas the 1st Party-Management on being noticed filed
its written statement on 28.11.2016. On the pleadings of the parties issues were settled on 15.3.2017. Thereafter
the case was posted for evidence of the 2nd party-workman from time to time. Neither the 2nd party-workman nor
the 1st Party-Management made their appearance after 19.9.2017. In the above back-drops and in absence of the
[भाग II— ण् ड 3(ii)]
भारत का रािृत्र : जसतम् बर 26, 2020/आज वन 4, 1942
2531
2nd party-workman there is no alternative than to presume that either the 2nd party-workman has lost interest to
pursue the dispute for its judicial adjudication or there exists no further dispute between the parties. In the given
situation I am constrained to return the reference without any award/findings to the Ministry for taking
necessary action at their end.
Dictated & Corrected by me.
B.C. RATH, Presiding Officer
नई दिल्ली, 17 जसतम् बर, 2020
का.आ. 864.—औद्योजगक जववाि अजिजन म, 1947 (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में केन्द्री
सरकार मजससष ठरजनटी कमर्िष ल प्राइवेट जलजमटेड के प्रबंितंत्र के संबद्ध जन ोिकों और उनके कमषकारों के बीच
अनुबंि में जनर्िष्ट औद्योजगक जववाि में केन्द्री सरकार औद्योजगक अजिकरण एवं श्रम न् ा ाल , भुवने वर के ृंचाट
(संिभष सं् ा 34/2013) को प्रकाजित करती िज िो केन्द्री सरकार को 15.09.2020 को प्राप्त हुआ ा।
[सं. एल-29012/9/2013-आईआर(एम)]
नवीन वजद्य, उृ-जनिेिक
New Delhi, the 17th September, 2020
S. O. 864.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award (Ref. No. 34/2013) of the Central Government Industrial
Tribunal/Labour Court, Bhubaneswar now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the
employers in relation to the management of M/s. Trinity Commercial Pvt. Ltd., and their workman, which was
received by the Central Government on 15.09.2020.
[No. L-29012/9/2013-IR(M)]
NAVIN VAIDYA, Dy. Director
ANNEXURE
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT BHUBANESWAR
Present: Shri B.C. Rath, Presiding Officer, C.G.I.T.-cum-Labour
Court, Bhubaneswar
INDUSTRIAL DISPUTE CASE NO. 34/2013
No. L-29012/9/2013 (IR(M), dated 13.05.2013
Date of Passing Order – 8th June, 2018
Between:
M/s. Trinity Commercial Pvt. Ltd.,
Contractor of M/s. Serajuddin & Co.
Balda Block Iron Mines, At./Po. Baneikela,
Via. Joda, Dist. Keonjhar (Odisha), Keonjhar.
…1st Party-Management
(And)
Shri Kshirod Chandra Mahanta,
S/o. Benudhar Mahanta,
At./Po. Basira, Via. Remuli, Dist. Keonjhar, Odisha
…2nd Party-Workman
Appearances:
None
: For the 1st Party-Management
None
: For the 2nd Party-Workman
2532 THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 26, 2020/ASVINA 4, 1942
[PART II—SEC. 3(ii)]
ORDER
Both the parties are found absent on repeated calls. Perusal of the case record reveals that the 2nd party-
Workman filed its statement of claim on 01.08.2013, whereas the 1st Party-Management on being noticed filed
its written statement on 28.11.2016. On the pleadings of the parties issues were settled on 15.3.2017. Thereafter
the case was posted for evidence of the 2nd party-workman from time to time. Neither the 2nd party-workman nor
the 1st Party-Management made their appearance after 19.9.2017. In the above back-drops and in absence of the
2nd party-workman there is no alternative than to presume that either the 2nd party-workman has lost interest to
pursue the dispute for its judicial adjudication or there exists no further dispute between the parties. In the given
situation I am constrained to return the reference without any award/findings to the Ministry for taking
necessary action at their end.
Dictated & Corrected by me.
B.C. RATH, Presiding Officer
नई दिल्ली, 17 जसतम् बर, 2020
का.आ. 865.—औद्योजगक जववाि अजिजन म, 1947 (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में केन्द्री
सरकार मजससष गल्फ ऑ ल कॉृोरेिन जलजमटेड एवं अन् के प्रबंितंत्र के संबद्ध जन ोिकों और उनके कमषकारों के
बीच अनुबंि में जनर्िष्ट औद्योजगक जववाि में केन्द्री सरकार औद्योजगक अजिकरण एवं श्रम न् ा ाल , भुवने वर के
ृंचाट (संिभष सं् ा 33/2015) को प्रकाजित करती िज िो केन्द्री सरकार को 15.09.2020 को प्राप्त हुआ ा।
[सं. एल-30011/30/2015-आईआर(एम)]
नवीन वजद्य, उृ-जनिेिक
New Delhi, the 17th September, 2020
S. O. 865.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award (Ref. No. 33/2015) of the Central Government Industrial
Tribunal/Labour Court, Bhubaneswar now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the
employers in relation to the management of M/s. Gulf Oil Corporation Ltd. and other, and their workman, which
was received by the Central Government on 15.09.2020.
[No. L-30011/30/2015-IR(M)]
NAVIN VAIDYA, Dy. Director
ANNEXURE
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT BHUBANESWAR
Present: Shri B.C. Rath, Presiding Officer, C.G.I.T.-cum-Labour
Court, Bhubaneswar.
INDUSTRIAL DISPUTE CASE NO. 33/2015
Date of Passing Order – 30th May, 2018
Between:
1.
M/s. Gulf Oil Corporation Ltd.,
Jilling Longalota Iron Mines, At. Jilling,
Po. Jajanga, Via-Joda, Dist. Keonjhar.
2.
M/s. Essel Mining Industries Limited,
Jiling Longalora Iron Mines, At. Jilling,
Po. Jajanga, Via-Joda, Dist. Keonjhar
…1st Party-Managements
[भाग II— ण् ड 3(ii)]
भारत का रािृत्र : जसतम् बर 26, 2020/आज वन 4, 1942
2533
(And)
The General Secretary,
Shramik Surakshya Santh,
At. Sarei, Via. Champua, Dist. Keonjhar
…2nd Party-Union
Appearances:
Auth. Representatives
: For the 1st Party-Managements
None
: For the 2nd Party-Union
ORDER
No-one appears on behalf of the 2nd party-Union on repeated calls. No step is also taken on behalf of
the 2nd party-Union. Legal representatives of the Managements are present. It is submitted by the legal
representatives of the Managements that the 2nd party-Union is not taking any steps and the case shall be
dismissed. Perused the record. It is seen from the record that on the last date of adjournment i.e. on 02.04.2018
the 2nd party-Union was absent though the case was posted for filing of rejoinder and settlement of issues on that
date. After filing of statement of claim and written statement by the parties the 2nd party-Union seems to be
irregular in his appearance. It is difficult on the part of this Tribunal to adjudicate the dispute in absence of
evidence on the part of the 2nd party-Union, who has raised the dispute. Hence, the Tribunal is constrained to
return the reference without its adjudication for default of the 2nd party-Union in advancing its evidence in
support of the dispute raised in the reference.
Dictated & Corrected by me.
B.C. RATH, Presiding Officer
नई दिल्ली, 17 जसतम् बर, 2020
का.आ. 866.—औद्योजगक जववाि अजिजन म, 1947 (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में केन्द्री
सरकार मजससष िी.एस. अटवाल एंड कंृनी इंिीजन सष (प्राइवेट) जलजमटेड एवं अन् के प्रबंितंत्र के संबद्ध जन ोिकों
और उनके कमषकारों के बीच अनुबंि में जनर्िष्ट औद्योजगक जववाि में केन्द्री सरकार औद्योजगक अजिकरण एवं श्रम
न् ा ाल , भुवने वर के ृंचाट (संिभष सं् ा 41/2017) को प्रकाजित करती िज िो केन्द्री सरकार को
15.09.2020 को प्राप्त हुआ ा।
[सं. एल-26012/3/2017-आईआर(एम)]
नवीन वजद्य, उृ-जनिेिक
New Delhi, the 17th September, 2020
S. O. 866.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award (Ref. No. 41/2017) of the Central Government Industrial
Tribunal/Labour Court, Bhubaneswar now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the
employers in relation to the management of M/s. G.S. Atwal & Co. Engg. (P) Ltd. and others, and their
workman, which was received by the Central Government on 15.09.2020.
[No. L-26012/3/2017-IR(M)]
NAVIN VAIDYA, Dy. Director
2534 THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 26, 2020/ASVINA 4, 1942
[PART II—SEC. 3(ii)]
ANNEXURE
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT BHUBANESWAR
Present: Shri B.C. Rath, Presiding Officer, C.G.I.T.-cum-Labour
Court, Bhubaneswar.
INDUSTRIAL DISPUTE CASE NO. 41/2017
No. L-26012/3/2017-IR(M), dated 01.06.2017
Date of Passing Order – 4th June, 2018
Between:
1.
M/s. G.S. Atwal & Co. Engg. (P) Ltd.,
C/o. TISCO Limited, Kalarangiatta,
Dist. Jajpur (Orissa) – 755 028.
2.
M/s. Sadanika Construction,
At./Po. Kalrangiatta, Dist. Jajpur (Orissa) - 755 028.
3.
M/s. Siva Engg. Construction,
At./Po. Kalarangiatta, Dist. Jajpur, (Orissa) – 755 028.
…1st Party-Managements
(And)
Shri Nakula Mahanta,
Vill. Sendhasara, Po. Murabil,
P.S. Kankadahada, Dist. Dhenkanal,
Odisha – 759 039.
…2nd Party-Workman
Appearances:
None
: For the 1st Party-Managements
None
: For the 2nd Party-Workman
ORDER
Case is taken up for hearing. None appears on repeated calls. No step is also being taken by the parties.
Perused the record. It is seen that despite notice being sent to the 2nd party-workman by regd. post no statement
of claim is filed by the 2nd party-workman. In the meanwhile the case has already suffered more than four
adjournments after sending of notice to the 2nd party-workman. Hence, it appears that the 2nd party-workman is
not probably interested to prosecute the matter. In absence of the pleadings and evidence of the parties on the
dispute under reference it is difficult on the part of the Tribunal to adjudicate the dispute. Hence, there being no
alternate than to return the reference without its adjudication. Accordingly the case is disposed of without any
award. Copy of the order be sent to the Ministry of Labour for their perusal and for necessary action at their end.
Dictated & Corrected by me.
B.C. RATH, Presiding Officer
नई दिल्ली, 17 जसतम् बर, 2020
का.आ. 867.—औद्योजगक जववाि अजिजन म, 1947 (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में केन्द्री
सरकार मजससष बरसूआ आ रन माइंस, आरएमडी, सेल के प्रबंितंत्र के संबद्ध जन ोिकों और उनके कमषकारों के बीच
अनुबंि में जनर्िष्ट औद्योजगक जववाि में केन्द्री सरकार औद्योजगक अजिकरण एवं श्रम न् ा ाल , भुवने वर के ृंचाट
(संिभष सं् ा 17/2014) को प्रकाजित करती िज िो केन्द्री सरकार को 15.09.2020 को प्राप्त हुआ ा।
[सं. एल-26012/37/1997-आईआर(एम)]
नवीन वजद्य, उृ-जनिेिक
[भाग II— ण् ड 3(ii)]
भारत का रािृत्र : जसतम् बर 26, 2020/आज वन 4, 1942
2535
New Delhi, the 17th September, 2020
S. O. 867.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award (Ref. No. 17/2014) of the Central Government Industrial
Tribunal/Labour Court, Bhubaneswar now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the
employers in relation to the management of M/s. Barsua Iron Mines, RMD, SAIL, and their workman, which
was received by the Central Government on 15.09.2020.
[No. L-26012/37/1997-IR(M)]
NAVIN VAIDYA, Dy. Director
ANNEXURE
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT BHUBANESWAR
Present: Shri B.C. Rath, Presiding Officer, C.G.I.T.-cum-Labour
Court, Bhubaneswar
INDUSTRIAL DISPUTE CASE NO. 17/2014
No. L-29012/37/97 – IR(M), dated 05.03.2014
Date of Passing Order – 21st May, 2018
Between:
The General Manager,
Barsua Iron Mines, RMD, SAIL,
P.O.-Tensa, Dist. Sundargarh (Odisha),
Pin – 770 041
…1st Party-Management
(And)
The Secretary,
United Mines Mazdoor Union,
P.O. Barsua, Dist. Sundargarh,
Pin – 770 041.
…2nd Party-Union
Appearances:
Shri B. B. Tripathy, Legal Asst. SAIL RMD
: For the 1st Party-Management
None
: For the 2nd Party-Union
ORDER
Authorized representative of the Management is present. None appears on behalf of the 2nd party-Union
on repeated calls. No step is also taken on behalf of the 2nd party-Union. It is seen from the record that after
filing of statements by both the sides the 2nd party-Union is not taking any step to prosecute the reference In the
above premises there is nothing before this Tribunal to answer the reference. Hence the reference be returned to
the Ministry of non-prosecution by the 2nd party-Union.
Dictated & Corrected by me.
B. C.RATH, Presiding Officer
नई दिल्ली, 17 जसतम् बर, 2020
का.आ. 868.—औद्योजगक जववाि अजिजन म, 1947 (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में केन्द्री
सरकार मजससष इंजड न रे र अ ष जलजमटेड के प्रबंितंत्र के संबद्ध जन ोिकों और उनके कमषकारों के बीच अनुबंि में
जनर्िष्ट औद्योजगक जववाि में केन्द्री सरकार औद्योजगक अजिकरण एवं श्रम न् ा ाल , भुवने वर के ृंचाट
(संिभष सं् ा 02/2017) को प्रकाजित करती िज िो केन्द्री सरकार को 15.09.2020 को प्राप्त हुआ ा।
[सं. एल-29011/24/1996-आईआर(एम)]
नवीन वजद्य, उृ-जनिेिक
2536 THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 26, 2020/ASVINA 4, 1942
[PART II—SEC. 3(ii)]
New Delhi, the 17th September, 2020
S. O. 868.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award (Ref. No. 02/2017) of the Central Government Industrial
Tribunal/Labour Court, Bhubaneswar now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the
employers in relation to the management of M/s. Indian Rare Earths Limited and their workman, which was
received by the Central Government on 15.09.2020.
[No. L-29011/24/1996-IR(M)]
NAVIN VAIDYA, Dy. Director
ANNEXURE
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT BHUBANESWAR
Present: Shri B. C. Rath, Presiding Officer, C.G.I.T.-cum-Labour
Court, Bhubaneswar
INDUSTRIAL DISPUTE CASE NO. 02/2017
No. L-29011/24/1996-IR(M), dated 28.12.2016
Date of Passing Order – 9th May, 2018
Between:
The General Manager,
M/s. Indian Rare Earths Limited,
Orissa Sands Complex, Po. Matikhalo,
Chatrapur, Ganjam (Odisha),
Pin – 761 045.
…1st Party-Management
(And)
Shri Brundaban Maharana,
S/o. Sh. Arjun Maharana,
C/o. Shri Sudarshan Barik,
Vill. & Po. Madhapur, Dist. Keonjhar,
Odisha, Pin – 758 001
…2nd Party-Workman
Appearances:
None
: For the 1st Party-Management
None
: For the 2nd Party-Workman
ORDER
Case taken up. Parties are absent. The 2nd Party-Workman has not filed any statement of claim despite
sending notice through regd. post. As such, it seems that the 2nd party-Workman is not interested in prosecuting
his case. However the dispute cannot be adjudicated upon for want of pleadings on behalf of the parties. As such
there is no alternative except to return the reference to the Government for necessary action at its end.
2.
Accordingly the reference is returned to the Government unanswered for necessary action at its end.
Dictated & Corrected by me.
B. C. RATH, Presiding Officer
नई दिल्ली, 17 जसतम् बर, 2020
का.आ. 869.—औद्योजगक जववाि अजिजन म, 1947 (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में केन्द्री
सरकार मजससष माुँ वज्णो एमृीसीएस जलजमटेड एवं अन् के प्रबंितंत्र के संबद्ध जन ोिकों और उनके कमषकारों के बीच
अनुबंि में जनर्िष्ट औद्योजगक जववाि में केन्द्री सरकार औद्योजगक अजिकरण एवं श्रम न् ा ाल , भुवने वर के ृंचाट
(संिभष सं् ा 20/2012) को प्रकाजित करती िज िो केन्द्री सरकार को 15.09.2020 को प्राप्त हुआ ा।
[सं. एल-29012/3/2011-आईआर(एम)]
नवीन वजद्य, उृ-जनिेिक
[भाग II— ण् ड 3(ii)]
भारत का रािृत्र : जसतम् बर 26, 2020/आज वन 4, 1942
2537
New Delhi, the 17th September, 2020
S. O. 869.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award (Ref. No. 20/2012) of the Central Government Industrial
Tribunal/Labour Court, Bhubaneswar now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the
employers in relation to the management of M/s. Maa Vaishno MPCS Ltd. and other, and their workman, which
was received by the Central Government on 15.09.2020.
[No. L-29012/3/2011-IR(M)]
NAVIN VAIDYA, Dy. Director
ANNEXURE
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT BHUBANESWAR
Present: Shri B. C. Rath, Presiding Officer, C.G.I.T.-cum-Labour
Court, Bhubaneswar
INDUSTRIAL DISPUTE CASE NO. 20/2012
No. L-29012/3/2011 – IR(M), dated 16.1.2012
Date of Passing Order – 21st May, 2018
Between:
1.
Shri Rajendra Nanda,
M/s. Maa Vaishno MPCS Ltd., Contractor,
At./Po. Bolani, Dist. Keonjhar (Odisha)
2.
The SAIL-RMD-
Bolani Ores Mines, Bolani,
Dist. Keonjhar
…1st Party-Managements
(And)
The General Secretary,
Keonjhar Mining Workers Union (CITU),
At./Po. Bolani, Dist. Keonjhar (Odisha)
…2nd Party-Union
Appearances:
None
: For the 1st Party-Management No. 1
Shri B. B. Tripathy, Legal Asst. SAIL RMD
: For the 1st Party-Management No. 2
None
: For the 2nd Party-Union
ORDER
Authorized representative of the Management is present. None appears on behalf of the 2nd party-Union
on repeated calls. No step is also taken on behalf of the 2nd party-Union. It is seen from the record that after
filing of statements by both the sides the 2nd party-Union is not taking any step to prosecute the reference In the
above premises there is nothing before this Tribunal to answer the reference. Hence the reference be returned to
the Ministry of non-prosecution by the 2nd party-Union.
Dictated & Corrected by me.
B. C. RATH, Presiding Officer
Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SURENDER
MAHADASAM
Digitally signed by SURENDER
MAHADASAM
Date: 2020.10.05 17:28:30 +05'30'