3793 GI/2022

(1145)

रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

xxxGIDHxxx

xxxGIDExxx

प्राजिकार से प्रकाजित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप् ताजिक

WEEKLY

सं. 24]

नई दिल् ली, िून 12— िून 18, 2022, िजनवार/ ज् येष् ठ 22— ज् येष् ठ 28, 1944

No. 24]

NEW DELHI, JUNE 12—JUNE 18, 2022, SATURDAY/ JYAISTHA 22–JYAISTHA 28, 1944

इस भाग में जभन् न ृष् ठ सं्‍ या िी िाती िज जिससे दक यि ृष क संकलन के प ृ में र ा िा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II— ण् ड 3—उृ- ण् ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा िारी दकए गए सांजवजिक आिेि और अजिसूचनाएं

Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India

(Other than the Ministry of Defence)

कोयला मंत्रालय

नई दिल् ली, 14 िून, 2022

का.आ. 561.—कोयला िारक क्षेत्र (अिजन और जवकास) अजिजनयम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके

ृश् चातउ उ‍ त अजिजनयम किा गया िज) की िारा 9 की उृिारा (1) के अिीन िारी, भारत सरकार के कोयला मंत्रालय

की अजिसूचना का. आ. सं्‍ यांक 845, तारी 10 दिसम्बर, 2021 के प्रकािन ृर, िो भारत के रािृत्र,

भाग II, ंड 3, उृ ंड (ii), तारी 11 दिसम्बर, 2021 में प्रकाजित की गई ी, उ‍ त अजिसूचना से संल्‍ न अनसूची में

वर्णजत भूजम और ऐसी भूजम (जिसे इसमें इसके ृश् चातउ उ‍ त भूजम किा गया िज) में या उस ृर के सभी अजिकार, उ‍ त

अजिजनयम की िारा 10 की उृिारा (1) के अिीन, सभी जवल् लंगमों से मस‍ त िोकर, आत् यंजतक प ृ में केन् रीय सरकार में

जनजित िो गए े ;

सी.जी.-डी.एल.-सा.-20062022-236712

CG-DL-W-20062022-236712

सी.जी.-डी.एल.-सा.-20062022-236712

CG-DL-W-20062022-236712

1146

THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 18, 2022/JYAISTHA 28, 1944

[PART II—SEC. 3(ii)]

और, केन् रीय सरकार का यि समािान िो गया िज, दक वेस्ट् टनज कोलीील् ्स जलजमटेड, जिला नागृसर, मिाराष्ट्र

(जिसे इसमें इसके ृश् चातउ उ‍ त सरकारी कंृनी किा गया िज), ऐसे जनबंिनों और ितों का, िो केन् रीय सरकार इस जनजम

अजिरोजृत करना उजचत समझे, अनसृालन करने के जलए रिामंि िज ;

अत:, अब, केन् रीय सरकार, उक्त अजिजनयम की िारा 11 की उृिारा (1) द्वारा प्रित् त िज‍ तयों का प्रयोग करते

हुए, यि जनिेि िेती िज, दक इस प्रकार जनजित भूजम 61.49 िे‍ टर (लगभग) या 151.94 एकड़ (लगभग) माृ वाली उ‍ त

भूजम में या उस ृर के सभी अजिकार तारी 11 दिसम्बर, 2021 से केन् रीय सरकार में इस प्रकार जनजित बने रिने के

बिाए, जनम् नजलज त जनबंिनों और ितों के अिीन रिते हुए, सरकारी कंृनी में जनजित िो िाएंगे, अ ाजतउ :—

(1) सरकारी कंृनी, उ‍ त अजिजनयम के उृबंिों के अिीन और अन्य ससंगत जवजियों के अिीन य ा अविािरत सभी

प्रजतकर, ब्याि, नसकसाजनयों और वजसे िी मिों की बाबतउ सभी संिाय करेगी ;

(2) ितज (1) के अिीन सरकारी कंृनी द्वारा संिेय रकमों का अविारण करने के प्रयोिनों के जलए उ‍ त अजिजनयम की

िारा 14 के अिीन एक अजिकरण का गठन दकया िाएगा और दकसी ऐसे अजिकरण और उक्त अजिकरण की

सिायता करने के जलए जनयस‍ त ्‍ यज‍ तयों के संबंि में उृगत सभी ्‍ यय, उक्त सरकारी कंृनी द्वारा विन दकए िाऐंगे

और इसी प्रकार जनजित उ‍ त भूजम में या उस ृर के अजिकारों के जलए या उनके संबंि में अृीलों आदि िजसी सभी

जवजिक कायजवाजियों की बाबतउ उृगत, सभी ्‍ यय भी, सरकारी कंृनी द्वारा विन दकए िाएंगे ;

(3) सरकारी कंृनी, केन् रीय सरकार या उसके ृििािरयों की, ऐसे दकसी अन् य ्‍ यय के संबंि में क्षजतृूर्तज करेगी, िो इस

प्रकार जनजित उ‍ त भूजम में या उस ृर के अजिकारों के बारे में, केन् रीय सरकार या उसके ृििािरयों द्वारा या उनके

जवप द्ध दकन् िीं कायजवाजियों के संबंि में आवश् यक िो ;

(4) सरकारी कंृनी के ृास उक्त भूजम और उक्त भूजम में इस प्रकार जनजित अजिकारों को केन्रीय सरकार के ृूवज अनसमोिन

के जबना, दकसी अन्य व्यजक्त को अंतिरत करने की िजक्त निीं िोगी ; और

(5) सरकारी कंृनी, ऐसे जनिेिों और ितों का ृालन करेगी, िो केन्रीय सरकार द्वारा, िब कभी आवश्यक िो, उक्त

भूजम के जवजिष्ट क्षेत्रों के जलए दिये िाएं या अजिरोजृत दकए िाएं।

[ीा. सं. 43015/9/2020-एलए एण्ड आईआर]

राम जिरोमजण सरोि, उृ सजचव

MINISTRY OF COAL

New Delhi, the 14th June, 2022

S.O. 561.—Whereas, on the publication of the notification of the Government of India in the Ministry of

Coal, number S. O. 845, dated the 10th December, 2021, published in the Gazette of India, Part II, Section 3,

Sub-section (ii), dated the 11th December, 2021, issued under sub-section (1) of section 9 of the Coal Bearing Areas

(Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act), the lands and all rights

in or over the lands described in the Schedule appended to the said notification (hereinafter referred to as the said

lands) vested absolutely in the Central Government free from all encumbrances under sub-section (1) of section 10 of

the said Act ;

And, whereas, the Central Government is satisfied that the Western Coalfields Limited, District Nagpur,

Maharashtra (hereinafter referred to as the Government Company) is willing to comply with such terms and

conditions as the Central Government thinks fit to impose in this behalf ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the said Act, the

Central Government hereby directs that the said lands measuring 61.49 hectares (approximately) or 151.94 acres

(approximately) with all rights in or over the said lands so vested, shall with effect from the 11th December, 2021

[भाग II— ण् ड 3(ii)]

भारत का रािृत्र : िून 18, 2022/ज् येष् ठ 28, 1944

1147

instead of continuing to so vest in the Central Government, shall vest in the Government company, subject to the

following terms and conditions, namely:—

(1)

The Government company shall make all payments in respect of compensation, interest, damages and the

like, as determined under the provisions of the said Act and other relevant laws ;

(2)

A Tribunal shall be constituted under section 14 of the said Act, for the purpose of determining the amounts

payable by the Government company under condition (1) and all expenditure incurred in connection with

any such Tribunal and persons appointed to assist the Tribunal shall be borne by the Government company

and similarly, all expenditure incurred in respect of all legal proceedings like appeals, etc. for or in

connection with the rights, in or over the said lands, so vested, shall also be borne by the Government

company;

(3)

The Government company shall indemnify the Central Government and its officials against any other

expenditure that may be necessary in connection with any proceedings by or against the Central Government

or its officials regarding the rights in or over the said lands so vested;

(4)

The Government company shall have no power to transfer the aforesaid rights in the said lands so vested, to

any other persons without the prior approval of the Central Government ; and

(5)

The Government Company shall abide by such directions and conditions as may be given or imposed by the

Central Government for particular areas of the said lands, as and when necessary.

[F. No. 43015/09/2020-LA&IR]

RAM SHIROMANI SAROJ, Dy. Secy.

नई दिल् ली, 14 िून, 2022

का.आ. 562.—केन् रीय सरकार को यि प्रतीत िोता िज दक, इससे उृाबद्ध अनसूची में वर्णजत ृिरक्षेत्र की भूजम में

से कोयला अजभप्राप् त दकए िाने की संभावना िज ;

और उ‍ त अनसूची में वर्णिंत क्षेत्र में योिना िारक सं्‍ या सी-I(ई)/III/एीयूआर/1221/982, तारी

24 दिसम्बर, 2021, का जनरीक्षण, वेस्ट् टनज कोलीील् ्स जलजमटेड (रािस्ट् व जवभाग), कोल इस्ट् टेट, जसजवल लाईन् स,

नागृसर-440 001 (मिाराष् र) के कायाजलय में या मस्‍ य मिाप्रबंिक ( ोि प्रभाग), केन् रीय ान योिना एवं जडिाइन

संस्ट् ान जलजमटेड, गोंडवाना ृॅलेस, कांके रोड, रांची-834 001, झार ंड के कायाजलय में या कोयला ननंयत्रक, 1, काउंजसल

िाउस स्ट् रीट, कोलकाता - 700 001 के कायाजलय में या जिला कले‍ टर, जिला नागृसर (मिाराष् र) के कायाजलय में दकया

िा सकता िज ;

अत:, अब, केन् रीय सरकार, कोयला िारक क्षेत्र (अिजन और जवकास) अजिजनयम, 1957 (1957 का 20) (जिसे

इसमें इसके ृश् चातउ उ‍ त अजिजनयम किा गया िज) की िारा 4 की उृिारा (1) द्वारा प्रित् त िज‍ तयों का प्रयोग करते हुए,

उक्त अनसूची में वर्णजत भूजम में कोयले का ृूवेक्षण करने के अृने आिय की सूचना िेती िज ;

उ‍ त अनसूची में वर्णजत भूजम में जितबद्ध कोई ्‍ यज‍ त —

(i) उ‍ त अजिजनयम की िारा 4 की उृ-िारा (3) के अिीन की गयी दकसी कायजवािी से हुई या िोने वाली

संभाजवत दकसी क्षजत के जलए उक्त अजिजनयम की िारा 6 के अिीन प्रजतकर का िावा कर सकेगा ;

(ii) ृूवेक्षण अनसज्ञजप् तयों के प्रभाविीन िोने के संबंि में उ‍ त अजिजनयम की िारा (13) की उृ-िारा (1) के

अिीन या नन ृट्टे प्रभाविीन िोने के जलए उ‍ त अजिजनयम की िारा 13 की उृ-िारा (4) के अिीन

प्रजतकर का िावा कर सकेगा और उसे उ‍ त अजिजनयम की िारा 13 की उृिारा (1) के ंड (i) से ंड IV

में जवजनर्िजष् ट मिों की बाबतउ उृगत ्‍ यय को िर्िजत करने के जलए ृूववोक‍ त भूजम से संबंजित सभी

मानजचत्रों, चाटों और अन्य िस्ट्तावेिों को ृिरि कर सकेगा,

1148

THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 18, 2022/JYAISTHA 28, 1944

[PART II—SEC. 3(ii)]

रािृत्र में इस अजिसूचना के प्रकािन की तारी से नब् बे दिन के भीतर, क्षेत्रीय मिाप्रबंिक, वेस्ट् टनज कोलीील् ्स जलजमटेड,

उमरेर क्षेत्र, डाकघर भीवाृसर, तिसील भीवाृसर, जिला नागृसर, मिाराष्ट्र के कायाजलय में या मिाप्रबंिक, वेस्ट् टनज

कोलीील् ्स जलजमटेड, भूजम और रािस्ट् व जवभाग, कोल इस्ट् टेट, जसजवल लाईन् स, नागृसर - 440 001 (मिाराष् र) को,

िावा के जलए प्रस्ट्तसत कर सकेगा ।

अनसूची

गोकसल ए‍सटेंिन ओृनकास्ट्ट माईन

उमरेर क्षेत्र

जिला नागृसर (मिाराष् र)

(योिना िारक सं्‍ या सी-I(ई)/III/एीयूआर/1221/982, तारी 24 दिसम्बर, 2021)

क्रम

सं.

ग्राम का नाम ृटवारी

सर्कजल

सं्‍या

तिसील

जिला

भूजम का वणजन

कसल

(िे‍टेयर

में )

िटप् ृजणयां

जनिी

सरकारी

वन

ंडाझरी

जभवाृसर

नागृसर

185.12

13.72

0.80

199.64

भाग

बेससर

जभवाृसर

नागृसर

15.09

2.64

0.00

17.73

भाग

ससकली

जभवाृसर

नागृसर

8.93

0.16

0.00

9.09

भाग

जृराया

जभवाृसर

नागृसर

4.31

0.28

1.31

5.90

भाग

कसल :

213.45

16.80

2.11

232.36

कसल = 232.36 िे‍टर (लगभग)

या 574.16 एकड़ (लगभग)

(1) ग्राम ंडाझरी में प् लाट सं्‍ यांक :

4(भाग), 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 6/1, 6/2, 7, 8/1, 8/2/ए/1, 8/2/ए/2, 8/2/ए/3, 8/2/बी, 8/3/ए/1, 8/3/ए/2, 8/3/बी,

8/3/सी, 8/4, 9, 10/ए/1/ृी/1, 10/ए/1/ृी/2, 10/ए/1/एी / 1, 10/ए/1/एी/2, 10/ए/1/एी/3, 10/ए/2, 10/बी/1,

10/बी/2, 10/सी/1, 10/सी/2/वी, 10/सी/2/एल, 11, 12(भाग), 13(भाग), 14(भाग), 15/1, 15/2/1, 15/2/2,

15/2/3, 15/2/4, 16, 37(भाग), 38(भाग), 39/1, 39/2, 40, 41, 42/1, 42/2/ए, 42/2/बी, 43, 44(भाग),

60(भाग), 61(भाग), 62(भाग), 63, 64, 65(भाग), 66/ए, 66/बी, 66/सी, 67 (भाग), 68 (भाग), 69 (भाग),

70(भाग), 71(भाग), 77(भाग), 86(भाग), 88(भाग), 89, 90, 91(भाग), 92(भाग), 93, 94, 95, 96, 97, 98,

99/1, 99/2, 100/1, 100/2, 100/3, 101/1, 101/2, 102/1, 102/2, 103/1/ए, 103/1/बी, 103/2, 103/2/1,

103/2/2, 103/2/ए, 103/2/बी, 104, 105, 106(भाग), 107(भाग), 108(भाग), 151(भाग), 152 (भाग), 153,

154(भाग), 155(भाग), 156(भाग).

ग्राम ंडाझरी की सरकारी भूजम : 17, 18(भाग), रोड नाला.

ग्राम ंडाझरी की वन भूजम: 72(भाग).

[भाग II— ण् ड 3(ii)]

भारत का रािृत्र : िून 18, 2022/ज् येष् ठ 28, 1944

1149

(2) ग्राम बेससर में प् लाट सं्‍ यांक :

ग्राम बेससर की काश्तकारी भूजम : 191(भाग), 192(भाग), 193, 194(भाग), 200(भाग), 201(भाग), 408.

सरकारी भूजम : रोड नाला.

(3) ग्राम ससकली में प् लाट सं्‍ यांक :

ग्राम ससकली की काश्तकारी भूजम : 7(भाग), 8(भाग), 9(भाग), 20(भाग), 21(भाग), 22, 23/1/1, 23/1/2, 23/1/3,

23/1/4, 23/1/5, 23/2, 23/3, 23/4.

ग्राम ससकली की सरकारी भूजम : नाला.

(4) ग्राम जृराया में प् लाट सं्‍ यांक :

ग्राम जृराया की काश्तकारी भूजम: 49(भाग), 50,51(भाग), 52(भाग), 53, 54.

ग्राम जृराया की सरकारी भूजम : रोड, नाला.

ग्राम जृराया की वन भूजम: 116.

सीमा वणजन

क – :

रे ा ग्राम ंडाझरी में नबंिस ‘क’ से प्रारंभ िोकर उ र ृूवज दििा में प्लाट सं्‍या 71, 77, 92, 91, 86, 88 में

से गसिरती िज, नाला ृार कर प्लाट सं्‍या 107, 108, 106 से गसिरती िज , सड़क ृार कर नबंिस ‘ ’ से

जमलती िज ।

– ग :

रे ा जबन् िस ‘ ’ से आरंभ िोकर ृूवज दििा में प्लाट सं्‍या 155, 154 से गसिरती िज और नबंिस ‘ग’ ृर जमलती

िज ।

ग - घ :

रे ा जबन् िस ‘ग’ से आरंभ िोकर िजक्षण दििा में प्लाट सं्‍या 151 की बाह्य सीमा से लगकर दीर प्लाट सं्‍या

152 से गसिरती िज और जबन्िस ‘घ’ ृर जमलती िज ।

घ – ड.:

रे ा जबन् िस ‘घ’ से आरंभ िोकर ृजिम दििा में नाले के िजक्षण तट से लगकर गसिरती िज और नबंिस ‘ड.’ ृर

जमलती िज ।

ड. – च : रे ा नबंिस ‘ड.’ से आरंभ िोकर ृजिम दििा में ग्राम ंडाझरी एवं बेससर की उभयजनष्ट सीमा से गसिरती िज

और नबंिस ‘च ‘ ृर जमलती िज ।

च – छ : रे ा नबंिस ‘च’ से आरंभ िोकर िजक्षण – ृजिम की ओर ग्राम ंडाझरी एवं बेससर की उभयजनष्ट सीमा से

गसिरती िज और नबंिस ‘छ ‘ ृर जमलती िज ।

छ – ि : रे ा जबन् िस ‘छ ’ से आरंभ िोकर ृूवज दििा में ग्राम जृराया में प्लाट सं्‍या 116 की बािरी सीमा से गसिरती िज

और जबन्िस ‘ि’ ृर जमलती िज ।

ि – झ : रे ा जबन् िस ‘ि’ से आरंभ िोकर िजक्षण दििा में प्लाट सं्‍या 116 की बािरी सीमा से गसिरती िज और ग्राम

जृराया में जबन्िस ‘झ’ ृर जमलती िज ।

झ – ञ:

रे ा जबन् िस ‘झ’ से आरंभ िोकर ृजिम दििा में ृूवज अजिग्रिीत प्लाट सं्‍या 114, 115, 196/1 की बाह्य

सीमा से लगकर गसिरती िज और जबन्िस ‘ञ’ ृर जमलती िज ।

ञ – ट:

रे ा नबंिस ‘त्र’ से आरंभ िोकर िजक्षण दििा में ग्राम बेससर में प्लाट सं्‍या 408, 194 की बाह्य सीमााँ से लगकर

गसिरती िज ओर नबंिस ‘ञ’ ृर जमलती िज ।

ट – ठ :

रे ा जबन्िस ‘ट’ से आरंभ िोकर िजक्षण दििा में प्लाट सं्‍या 53 की बािरी सीमा से गसिरती िज और जबन्िस ‘ठ’

ृर जमलती िज ।

1150

THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 18, 2022/JYAISTHA 28, 1944

[PART II—SEC. 3(ii)]

ठ – ड :

रे ा जबन्िस ‘ठ’ से आरंभ िोकर ृूवज दििा में प्लाट सं्‍या 54 की बािरी सीमा से लगकर गसिरती िज और

जबन्िस ‘ड’ ृर जमलती िज ।

ड – ढ :

रे ा जबन्िस ‘ड’ से आरंभ िोकर िजक्षण दििा में प्लाट सं्‍या 54, 50, 49 की बािरी सीमा से लगकर गसिरती

िज और जबन्िस ‘ढ ’ ृर जमलती िज ।

ढ – ण : रे ा जबन्िस ‘ढ’ से आरंभ िोकर ृूवज दििा में नाले के तट से लगकर गसिरती िज और जबन्िस ‘ण ’ ृर जमलती िज।

ण – त :

रे ा जबन्िस ‘ण’ से आरंभ िोकर िजक्षण दििा में ग्राम ससकली में प्लाट सं्‍या 23 की बािरी सीमा से लगकर

गसिरती िज और जबन्िस ‘त ’ ृर जमलती िज ।

त – :

रे ा जबन्िस ‘त’ से आरंभ िोकर ृजिम दििा में प्लाट सं्‍या 23 की बािरी सीमा से लगकर गसिरती हुई जबन्िस

‘ ’ ृर जमलती िज ।

– ि :

रे ा जबन्िस ‘ ’ से आरंभ िोकर िजक्षण दििा में प्लाट सं्‍या 9,8, 7 के (भाग) की बािरी सीमा से लगकर

गसिरती हुई जबन्िस ‘ि ’ ृर जमलती िज ।

ि – ि : रे ा जबन्िस ‘ि’ से आरंभ िोकर ृजिम दििा में ग्राम ससकली में प्लाट सं्‍या 7 के (भाग) की बािरी सीमा से

लगकर गसिरती हुई जबन्िस ‘ि’ ृर जमलती िज ।

ि – न : रे ा जबन्िस ‘ि’ से आरंभ िोकर उ र दििा में ग्राम ससकली में प्लाट सं्‍या 7,8,9,20,21,22 से गसिरती हुई

जबन्िस ‘न ’ ृर जमलती िज ।

न – ृ : रे ा जबन्िस ‘न’ से आरंभ िोकर उ र दििा में ग्राम जृराया में प्लाट सं्‍या 49,51,52 से गसिरती िज त ा

ग्राम बेससर में प्लाट सं्‍या 201, 200 से गसिरती िज और जबन्िस ‘ृ’ ृर जमलती िज ।

ृ – ी :

रे ा जबन्िस ‘ृ’ से आरंभ िोकर उ र – ृजिम दििा में ग्राम बेससर में प्लाट सं्‍या 194, 192, 191, 190 से

गसिरती िज त ा ग्राम ंडाझरी में प्लाट सं्‍या 12, 13,14 से गसिरती िज और और जबन्िस ‘ी ’ ृर जमलती िज।

ी – ब :

रे ा जबन्िस ‘ी’ से आरंभ िोकर उ र – ृजिम दििा में सड़क को ृार करते हुये प्लाट सं्‍या 18, 38, 37,

44, 62, 61 की बािरी सीमा से लगकर गसिरती हुई जबन्िस ‘ब ’ ृर जमलती िज ।

ब – भ :

रे ा जबन्िस ‘ब’ से आरंभ िोकर उ र – ृूवज दििा में प्लाट सं्‍या 60 और 72 की बािरी सीमा से लगकर

गसिरती हुई जबन्िस ‘भ ’ ृर जमलती िज ।

भ – क :

रे ा जबन्िस ‘भ’ से आरंभ िोकर ृूवज दििा में प्लाट सं्‍या 65, 67, 68,69 और 70 बािरी सीमा से लगकर

गसिरती हुई आरंजभक जबन्िस ‘क ’ ृर समाप्त िोती िज ।

[ीा. सं. 43015/05/2022-एलए एंड आईआर]

राम जिरोमजण सरोि, उृ सजचव

New Delhi, the 14th June, 2022

S.O. 562.—Whereas, it appears to the Central Government that Coal is likely to be obtained from the land in

the locality described in the Schedule annexed hereto;

And Whereas, the plan bearing number C-I(E)/III/FUR/1221/982, dated the 24^th December, 2021, of the area

described in the said Schedule can be inspected at the office of the Western Coalfields limited (Revenue Department),

Coal Estate, Civil Lines, Nagpur– 440 001 (Maharashtra) or at the office of the Chief General Manager (Exploration

Division), Central Mine Planning and Design Institute Limited, Gondwana Palace, Kanke Road, Ranchi – 834 001,

Jharkhand or at the office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Kolkata – 700 001 or at the office of the

District Collector, District Nagpur (Maharashtra);

[भाग II— ण् ड 3(ii)]

भारत का रािृत्र : िून 18, 2022/ज् येष् ठ 28, 1944

1151

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas

(Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), (hereinafter referred to as the said Act), the Central

Government hereby gives notice of its intention to prospect for coal from lands described in the said Schedule;

Any persons interested in the land described in the said Schedule may —

(i)

claim compensation under section 6 of the said Act for any damage caused or likely to be caused by

any action taken under sub-section (3) of section 4 of the said Act thereof ;

(ii)

claim compensation under sub-section (1) of section 13 of the said Act in respect of prospecting license

ceasing to have effect or under sub-section (4) of section 13 of the said Act for mining lease ceasing to

have effect and deliver all maps, charts and other documents relating to the aforesaid land to show the

expenditure incurred in respect of items specified in clauses (i) to (iv) of sub-section (1) of section 13

of the said Act,

and submit the claim to the Office of the Area General Manager, Western Coalfields Limited, Umrer Area, Post

Bhivapur, Tehsil Bhivapur, District Nagpur, Maharashtra or General Manager,Western Coalfields Limited, Land and

Revenue Department, Coal Estate, Civil Lines, Nagpur – 440 001 (Maharashtra) within ninety days from the date of

publication of this notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

Gokul Extension Opencast Mine

Umrer Area

District Nagpur (Maharashtra)

[ Plan bearing number C-I(E)/III/FUR/1221/982, dated the 24^th December,2021]

Serial

num-

ber

Name

village

Patwari

circle

number

Tahsil

District

Description of land

Total

(in

hectares)

Rema-

rks

Tenancy

Government Forest

Khandazari

Bhivapur

Nagpur 185.12

13.72

0.80

199.64

Part

Besur

Bhivapur

Nagpur

15.09

2.64

0.00

17.73

Part

Sukali

Bhivapur

Nagpur

8.93

0.16

0.00

9.09

Part

Piraya

Bhivapur

Nagpur

4.31

0.28

1.31

5.90

Part

Total :

213.45

16.80

2.11

232.36

Total

232.36 hectares (approximately)

or 574.16 acres (approximately)

(1) Plot numbers in village Khandazari: 4(Part), 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 6/1, 6/2, 7, 8/1, 8/2/A/1, 8/2/A/2, 8/2/A/3, 8/2/B,

8/3/A/1, 8/3/A/2, 8/3/B, 8/3/C, 8/4, 9, 10/A/1/P/1, 10/A/1/P/2, 10/A/1/F/1, 10/A/1/F/2, 10/A/1/F/3, 10/A/2, 10/B/1,

10/B/2, 10/C/1, 10/C/2/V, 10/C/2/L, 11, 12(Part), 13(Part), 14(Part), 15/1, 15/2/1, 15/2/2, 15/2/3, 15/2/4, 16, 37(Part),

38(Part), 39/1, 39/2, 40, 41, 42/1, 42/2/A, 42/2/B, 43, 44(Part), 60(Part), 61(Part), 62(Part), 63, 64, 65(Part), 66/A,

66/B, 66/C, 67 (Part), 68 (Part), 69 (Part), 70(Part), 71(part), 77(Part), 86(Part), 88(Part), 89, 90, 91/1 (Part), 92(Part),

93, 94, 95, 96, 97, 98, 99/1, 99/2, 100/1, 100/2, 100/3, 101/1, 101/2, 102/1, 102/2, 103/1/A, 103/1/B, 103/2, 103/2/1,

103/2/2, 103/2/A, 103/2/B, 104, 105, 106(Part), 107 (Part), 108(Part), 151(Part), 152 (Part), 153, 154(Part), 155(Part)

and 156(Part).

Government Land of Khandazari village: 17, 18(Part), Road Nalla.

Forest Land of Khandazari Village: 72(Part).

(2) Plot numbers in village Besur:

Tenancy Land of Besur village: 191(Part), 192(Part), 193, 194(Part), 200(Part), 201(Part), 408.

Government Land of Besur village: Road, Nalla.

1152

THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 18, 2022/JYAISTHA 28, 1944

[PART II—SEC. 3(ii)]

(3) Plot numbers in village Sukali:

Tenancy Land of Sukli village: 7(Part), 8(Part), 9(Part), 20(Part), 21(Part), 22, 23/1/1, 23/1/2, 23/1/3, 23/1/4, 23/1/5,

23/2, 23/3 and 23/4.

Government land of Sukali village: Nalla.

(4) Plot numbers in village Piraya:

Tenancy land of Piraya village: 49(Part), 50,51(Part), 52(Part), 53 and 54.

Government land of Piraya village: Road, Nalla.

Forest land of Piraya village: 116.

Boundary description:

A – B:

Line starts from point 'A' in village Khandazari and passes in north east direction, through plot numbers

71,77,92, 91, 86, 88, crosses the Nalla, then passes through plot numbers 107, 108, 106 crosses the road

and meets at point 'B'.

B – C:

Line starts from point 'B' and passes in east direction through plot numbers 155, 154 and meets at point

'C'.

C – D:

Line starts from point 'C' and passes in south direction along outer boundary of plot numbers 151

through plot number 152 and meets at point 'D'.

D – E:

Line starts from point 'D' and passes in the west direction along the southern bank of Nalla and meets at

point 'E'.

E – F:

Line starts from point 'E' and passes in the west direction along the common boundary of village

Khandazari and Besur and meets at point 'F'.

F – G:

Line starts from point 'F' and passes in south west direction along the common boundary of village

Khandzari and Besur and meets at point 'G'.

G – H:

Line starts from point 'G' and passes in east direction along the outer boundary plot number 116 and

meets at point 'H' in village Piraya.

H – I:

Line starts from point 'H' and passes in south direction along the outer boundary of plot number 116 and

meets at point 'I' in village Piraya.

I – J:

Line starts from point 'I' and passes in west direction along the boundary of already acquired plot

numbers 114, 115, 196/1 and meets at point 'J' .

J – K:

Line starts from point 'J' and passes in south direction along the outer boundary of plot numbers 408, 194

in village Besur and meets at point 'K' .

K – L:

Line starts from point 'K' and passes in south direction along the outer boundary of plot number 53 and

meets at point 'L' .

L – M:

Line starts from point 'L' and passes in east direction along the outer boundary of plot number 54 and

meets at point 'M'.

M – N:

Line starts from point 'M' and passes in south direction along the outer boundary of plot numbers 54, 50,

49 of and meets at point 'N' .

N – O:

Line starts from point 'N' and passes in east direction along the bank of Nalla and meets at point 'O'.

O – P:

Line starts from point O, passes in south direction along the boundary of plot number 23 in village Sukali

and meets at point 'P'.

P – Q:

Line starts from point 'P', passes in west direction along the outer boundary of plot number 23 in and

meets at point 'Q'.

Q – R:

Line starts from point 'Q', passes in south direction along the outer boundary of plot numbers 9,8,7 and

meets at point ' R' .

R – S:

Line starts from point 'R', passes in west direction along the outer boundary of plot number 7 of village

Sukali and meets at point 'S' .

S – T:

Line starts from point 'S' , passes in north direction passing through part of plot numbers 7, 8, 9, 20, 21,

22 of village Sukali and meets at point 'T'.

[भाग II— ण् ड 3(ii)]

भारत का रािृत्र : िून 18, 2022/ज् येष् ठ 28, 1944

1153

T – U:

Line starts from point 'T' , passes in north direction through plot numbers 49, 51, 52 in village Piraya

then passes through plot numbers 201, 200 in village Besur and meets at point 'U'.

U – V:

Line starts from point 'U', passes in north west direction through plot numbers 194, 192, 191, 190 in

village Besur, then passes through plot numbers 12, 13, 14 in village Khandazari and meets at point 'V'.

V – W:

Line starts from point 'V', passes in north west direction, crosses the road then passes through plot

numbers 18, 38, 37, 44, 62, 61 and meets at point 'W'.

W – X:

Line starts from point 'W', passes in north east direction through plot numbers 60 and 72 and meets at

point 'X'.

X – A:

Line starts from point 'X', passes in east direction through plot numbers 65, 67, 68, 69 and 70 and meets at

starting Point 'A'.

[F. No. 43015/05/2022 -LA&IR]

RAM SHIROMANI SAROJ, Dy. Secy.

श्रम और रोिगार मंत्रालय

ubZ fnYyh] 10 twu] 2022

का.आ. 563.—vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 ¼1947 dk 14½ dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj

Hkkjrh; LVsV cSad ds izca/k ra= ds lac) fu;kstdkas vkSj muds deZdkjksa ds chp vuqca/k esa fufnZ’V vkS|ksfxd fookn esa

dsUnzh; ljdkj vkS|ksfxd vf/kdj.k t;iqj ds iapkV ¼lanHkZ la[;k 13@2020½ dks izdkf'kr djrh gSA

[la- ,y-12011@30@2020-vkbZvkj ¼ch-1½]

Mh- xqgk] voj lfpo

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

New Delhi, the 10th June, 2022

S.O. 563.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the Award (Ref. No. 13/2020) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court

Jaipur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of State Bank of India and their

workmen.

[No. L-12011/30/2020– IR(B-1)]

D. GUHA, Under Secy.

jk/kk eksgu prqosZnh] ihBklhu vf/kdkjh

Reference No. L-12011/30/2020-IR (B-I)

Dated: 28.09.2020

izslhMsaV] jktLFkku izns'k cSad odZlZ vkWxsZukbZts'ku] 97] iq:"kkFkZ uxj]

fla/kh dkWyksuh] ikyh] ¼jktLFkku½A

---izkFkhZ

1- Ekq[; egkizca/kd] LVsV cSad vkWQ baf.M;k] ,y- ,p- vks- fryd ekxZ] t;iqj ¼jkt-½A

lgk- egkizca/kd] LVsV cSad vkWQ baf.M;k] jhtuy vkWfQl]

ckaxM dkyst ds lkeus] ikyh ¼jktLFkku½A

---vizkFkhZx.k@foi{kh

1154

THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 18, 2022/JYAISTHA 28, 1944

[PART II—SEC. 3(ii)]

izkFkhZ dh rjQ ls % dksbZ mifLFkr ughaA

vizkFkhZ dh rjQ ls % dksbZ mifLFkr ughaA

Je ea=ky; Hkkjr ljdkj ubZ fnYyh }kjk fnukad 28-09+-2020 dks vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e 1947 dh /kkjk 10

¼1½ ¼Mh½ o 2A ds vUrxZr iznRr 'kfDr;ksa ds vuqlj.k esa fuEukafdr vkS|ksfxd fookn U;k;fu.kZ;u gsrq bl vf/kdj.k dks

lanfHkZr fd;k x;k %&

“Whether the demand of President, Rajasthan Pradesh Bank Workers Organization for payment of interest on

account of delayed payment of leave encashment to Shri Kantilal Jain for the period from 05.08.1993 to

07.03.2020 from the management of State Bank of India is legal and justified? If yes, then to what relief the

concerned employee Shri Kantilal Jain is entitled? ’’

Je ea=ky; }kjk ;g fookn fnukad 28-09-2020 dks iathd`r Mkd }kjk bl vf/kdj.k ds lkFk lkFk fookn ds

i{kdkjksa ;Fkk izkFkhZ laxBu o foi{khx.k dks Hkh izsf"kr fd;k x;k FkkA ;g fookn fnukad 19-10-2020 dks bl vf/kdj.k esa

izkIr gqvk& rFkk i{kdkjksa dh milatkfr o vfHkopuksa dh izrh{kk esa vcrd yafcr jgk gSA vkt fnukad 30-03-2022 rd Hkh

bl lanfHkZr fookn ds vxzlj.k gsrq izkFkhZ us vius nkos dk vfHkdFku izLrqr ugha fd;k gSA Je ea=ky; }kjk lanfHkZr fookn

ds laca/k esa fookn izLrqr djus okys i{kdkj ¼izkFkhZ½ dks ;g funsZ'k fn;k x;k gS fd og mDr vkns'k dh izkfIr ds 15 fnu

dh vof/k esa vius nkos dk vfHkdFku bl vf/kdj.k ds le{k izLrqr djsA pwfda izkFkhZ dks ;g vkns'k iathd`r Mkd ds

ek/;e ls izsf"kr fd;k x;k gS] ;g mi/kkfjr fd;k tkuk furkar U;k;ksfpr gS fd& ftl izdkj bl vf/kdj.k dks lanfHkZr

vkns’k 19-10-2020 dks izkIr gks pqdk gS& izkFkhZ dks Hkh ;g vkns’k izkIr gks pqdk gksxkA

bl rF;kRed ifjn`’; esa bl vf/kdj.k dk ;g lqfopkfjr vf/ker gS fd izkFkhZ o foi{khx.k ds e/; lanfHkZr

fookn ds vxzlj.k gsrq izkFkhZ&i{k vfuPNqd o mnklhu gSA blfy, nkos ds vfHkdFku ds vHkko esa izkFkhZ lanfHkZr fookn esa

dksbZ vuqrks"k ikus dk vf/kdkjh ugha gSA

lanfHkZr fookn dk fuLrkj.k blh izdkj fd;k tkrk gSA

vf/kfu.kZ; dh izfrfyfi vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 dh /kkjk 17 ¼1½ ds vuqlj.k esa izdk'kukFkZ izsf"kr dh

tkosaA

jk/kk eksgu prqosZnh] ihBklhu vf/kdkjh

नई दिल्ली, 10 िून, 2022

का.आ. 564.—औद्योजगक जववाि अजिजनयम, 1947 (1947 का 14) की िारा 17 के अनसरण में, केन्रीय

सरकार मिाजनिेिक (कायज), सीृीडब्ल्यूडी, जनमाजण भवन, नई दिल्ली, के प्रबंितंत्र के संबद्ध जनयोिकों और श्री एम. एन

नसंि, द्वारा मिासजचव, सीृीडब्ल्यूडी मििूर संघ, नई दिल्ली, कामगार, के बीच अनसबंि में जनर्िजष्ट केन्रीय सरकार

औद्योजगक अजिकरण- सि- श्रम न्यायालय-1 नई दिल्ली के ृंचाट (संिभज सं्‍या 03/2015) को िजसा दक अनसलग्नक में

दि ाया गया िज, प्रकाजित करती िज िो केन्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉृी के सा 02.06.2022 को प्राप्त हुआ ा l

[सं. एल-42011/107/2014-आईआर (डीयू)]

डी. के. जिमांिस, अवर सजचव

New Delhi, the 10th June, 2022

S.O. 564.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the Award (Ref. No. 03/2015) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-

Labour Court – I New Delhi as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to

The Director General (Works),CPWD, Nirman Bhawan, New Delhi and Shri M. N. Singh, Through The General

Secretary, CPWD Mazdoor Union, New Delhi, worker which was received along with soft copy of the award by the

Central Government on 02.06.2022.

[No. L-42011/107/2014-IR (DU)]

D. K. HIMANSHU, Under Secy.

[भाग II— ण् ड 3(ii)]

भारत का रािृत्र : िून 18, 2022/ज् येष् ठ 28, 1944

1155

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-I, NEW DELHI

Present: Smt. Pranita Mohanty, Presiding Officer, C.G.I.T.-Cum-Labour

Court-I, New Delhi.

INDUSTRIAL DISPUTE CASE NO. 03/2015

Date of Passing Award- 02/06/2022

Between:

Shri M. N. Singh,

S/o Late S.P Singh,

Through:- General Secretary,

CPWD Mazdoor Union,

Room No. 95, Barracks No. 01/10,

Jam Nagar House,

Shahjahan Road,

New Delhi-110011.

…Workman

Versus

The Director General (Works),

CPWD, Nirman Bhawan,

New Delhi-110001.

…Management

Appearances:-

Shri B.K. Prasad (A/R)

: For the claimant

Shri M. K. Sharma (A/R) : For the Management

AWARD

The Government of India in Ministry of Labour & Employment has referred the present dispute existing

between employer i.e. the management of CPWD, Nirman Bhawan and its workman/claimant herein, under clause

(d) of sub section (1)and sub section (2A) of section 10 of the Industrial Dispute Act 1947 vide letter No.

L-42011/107/2014 (IR(DU) dated 15/12/2014 to this tribunal for adjudication to the following effect.

“Whether Shri M N Singh, S/o Late S.P Singh is entitled to be regularized as Group D employee? If so from

which date and what directions are necessary in this respect?’’

As per the claim statement the claimant workman was appointed as a peon cum waterman in Group D post as

a daily rated worker in the management w.e.f 01.03.1988 under the C and F Division of the management. However he

was discharging the duty of a skilled category worker by attending the Telephone calls noting down the complaints

and maintaining the diary and dispatch etc. his service was terminating from 03.1993 illegally. The claimant had

approached the CGIT-2 New Delhi by filing Id Case No. 03/ of 1998. The Tribunal allowed the claim and by award

dated 26.04.2004 came to hold that the termination of his service is illegal and the management has deprived him of

regularization of service and payment of wage on the basis of equal pay for equal work. Thus, the tribunal by its order

directed for reinstatement o the claimant in the post of Peon cum waterman as a regular employee and also directed

payment of back wages at the rate of wage paid to other employees at par of the regular cadre.

The management challenged the award before the Hon’ble High Court of Delhi by filing WPC No. 6535 of

2005. The Hon’ble High Court by order dated 20.04.2007 upheld the order of the tribunal. The management then

challenged the said order of the High Court by filing LPA NO. 1228 of 2007. But the same was dismissed. But the

management in gross violation of the award passed and the order passed by the Hon’ble High Court did not regularize

his service and the claimant superannuated w.e.f 01.12.2011. The management by order dated 11.03.2011 issued a

policy for regularization of casual workers as one time measure w.e.f 11.12.2006. But the claimant was unlawfully

excluded on the ground that he was a work order and contractual basis employee.

Being aggrieved the claimant again approached the Regional Labour Commissioner New Delhi who

calculated the dues payable by the management to the claimant. But for the non cooperation of the management the

conciliation failed. The matter was then referred by the appropriate government to consider whether the claimant is

entitled to regularization of service as a group D employee and if so from which date.

When notice of the dispute was served on the management it appeared and filed written statement. In the said

written statement the management pleaded that the service of the workman was terminated w.e.f 03.03.1993 and the

workman approached the tribunal where a direction was given to reinstate him in service w.e.f 01.03.1988 against the

post of peon cum waterman as a regular employee and pay him the arrear back wages. The Hon’ble High Court of

Delhi when approached by the management who filed WPC No. 6535 of 2005 the Hon’ble High Court came to hold

that the claimant is not entitled to be regularized by the order of the tribunal. However, the management is directed to

treat him as a daily rated worker and regularize his service as per their policy.

1156

THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 18, 2022/JYAISTHA 28, 1944

[PART II—SEC. 3(ii)]

On 02.12.2002 a memorandum of understanding was entered between the management and Mazdoor Union.

It was decided that the service of the casual workers shall be regularized as a onetime measure w.e.f 11.12.2006.

Accordingly the office order dated 11.03.2011 (exhibit MW1/2.) was issued. As per that policy the workers who are

duly qualified for the post and who have worked for more than 10 years as on 11.12.2006 were to be regularized. But

the claimant was not considered for regularization since he was not on the direct role of the management/ CPWD. It

has further been stated by the management that for the order passed by the CGIT in Id Case No. 03/1998 the claimant

workman was reinstated. But his case being a contractual employment was not considered for regularization. When

the management approached the Hon’ble High Court in WPC No. 854/2012 the Hon’ble High Court stayed the order

of the Labour Commissioner computing the total back wages and modified the same to 40% treating him as a daily

rated worker. Then the management sought the approval of the competent authority for reinstatement into service.

Though the appropriate authority approved the same the claimant filed to join yet. Thus the management has pleaded

that in view of the orders passed by the Hon’ble High Court the claimant was offered to be reinstated but he did not

join. Moreover, being a daily rated worker he is also not entitled to regularization as claimed by him. The

management has thus, pleaded for dismissal of the claim. The claimant filed replication denying the stand of the

management. He has also denied to be a daily rated worker. His one and only claim is that he was a casual employee

and getting his salary as daily wager and the management for its delaying tactic deprived him of reinstatement and he

attended the age of superannuation. On these rival pleadings the following issues are framed for adjudication.

ISSUES

1. Whether the claimant is entitled to be regularized in service as alleged.

2. Whether the petition is legally maintainable.

The claimant could not appear before this tribunal to testify for his ill health and hospitalization. After

several adjournments made for the purpose the president of the Union representing the claimant recorded his

statement. Besides the oral evidence he also filed a number of documents. On behalf of the management its executive

engineer Deenbandhu Gupta testified as the management witness. He proved the office order and the policy for

regularization so also the order of the Hon’ble High Court passed in WPC No. 6552 of 2012 wherein the calculation

of back wages as directed by this tribunal was modified to 40%.

At the outset of the argument the Ld. A/R for the workman submitted that the management has admitted that

the claimant was appointed as a daily rated worker w.e.f 01.03.1988. It is also admitted by the management that this

tribunal found the termination of the claimant by the management to be illegal and directed reinstatement and

regularization. However, the Hon’ble High Court modified the order of regularization and directed to consider this

case when any scheme will be launched by the management for such regularization of the employees. On the other

hand argument was advanced by the management to say that the Hon’ble High Court though upheld the finding of the

tribunal for reinstatement of the claimant the finding was set aside in respect of the direction for regularization. The

Hon’ble High Court had observed that when the management shall issue a policy for regularization of casual workers

as a onetime measure the candidature of the claimant can be considered. While pointing to the evidence of MW1 and

the copy of the office order marked as MW1/2 he submitted that as a matter of policy the management decided to

regularize the workers in their respective category w.e.f 11.12.2006 provided the candidate qualifies the terms of

recruitment and has worked for more than 10 years as on 11.12.2006. But as per the policy the persons working on the

work order and contractual basis cannot be considered. Thus, the claimant was rightly left out of the zone of

consideration.

FINDING

It is the stand taken by the claimant that he was appointed as a peon cum waterman in Group D post as a

daily rated worker w.e.f 01.03.1998. His service was illegally terminated w.e.f 03.03.1993. The order of termination

having been set aside by the tribunal it is deemed that the workman was working since 01.03.1988 and on 11.12.2006

had completed 10 years of service making himself eligible for regularization but the management illegally kept him

out of the consideration. The counter evidence adduced by the management is that a proposal for the regularization of

muster roll/ hand receipt casual workers of CPWD was considered for regularization as a onetime measure in

consultation with the ministry of UD and DOPT. Accordingly it was decided to regularize the service of the said

eligible muster roll or hand receipt casual worker w.e.f 11.12.2006. An order to that effect was issued on 11.03.2011.

By filing the copy of the order which has not been disputed by the claimant the Ld. A/R for the management argued

that the said order clearly shows that the steps were taken for regularization of hand receipt and muster roll workers

after testing their suitability. In the said order it was made clear that the persons working on work order or contractual

basis shall not be considered for the purpose. Drawing the attention of the tribunal to Para 1 of the claim statement and

the testimony of WW1 he submitted that as per the admission of the workman he was appointed as daily rated worker

[भाग II— ण् ड 3(ii)]

भारत का रािृत्र : िून 18, 2022/ज् येष् ठ 28, 1944

1157

on work order w.e.f 01.03.1988. Thus, he is not entitled for regularization. He further argued that the claim petition

and oral evidence is silent as to how the claimant fulfills the eligibility condition prescribed in the recruitment rule.

The documents filed by the claimant and marked as WW1/2 clearly negatives the stand of the claimant

claiming regularization. The Ld. A/R for the claimant during argument drew the attention to exhibit WW1/1 which is

the memorandum of understanding signed between the management and the union in presence of the Chief Labour

Commissioner Central and argued that as per the said memorandum the management had agreed that the work order

employees are daily rated workers. Hence, the denial to regularize the service of the claimant on the ground that he

was a daily rated worker is illegal. But on perusal of the said memorandum marked as WW1/1, there is nothing to

presume that the proposal/suggestion was carried out by the management. Thus, it is concluded that the claimant

being a daily rated worker on work order was not meeting the eligibility criteria for regularization of his service and

the action of the management cannot be held as illegal or wrong. Hence, ordered.

ORDER

The reference be and the same is answered against the claimant and he is held not entitled to the claim for

regularization as stated in the claim petition. Send a copy of this award to the appropriate government for notification

as required under section 17 of the ID act 1947.

The reference is accordingly answered.

Dictated & Corrected by me.

PRANITA MOHANTY, Presiding Officer

नई दिल्ली, 10 िून, 2022

का.आ. 565.—औद्योजगक जववाि अजिजनयम, 1947 (1947 का 14) की िारा 17 के अनसरण में, केन्रीय

सरकार मस्‍य जनवाजचन अजिकारी, राष्ट्रीय राििानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली के प्रबंितंत्र के संबद्ध जनयोिकों और

श्रीमती सरस्ट्वती और 8 अन्य, द्वारा दिल्ली ृयजटन जवकास जवभाग औद्योजगक कमजचारी संघ, नई दिल्ली, कामगार, के बीच

अनसबंि में जनर्िजष्ट केन्रीय सरकार औद्योजगक अजिकरण- सि- श्रम न्यायालय-2 नई दिल्ली के ृंचाट (संिभज सं्‍या

109/2022) को िजसा दक अनसलग्नक में दि ाया गया िज, प्रकाजित करती िज िो केन्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉृी के सा

26.05.2022 को प्राप्त हुआ ा l

[सं. एल-42025/07/2022-17-आईआर (डीयू)]

डी. के. जिमांिस, अवर सजचव

New Delhi, the 10th June, 2022

S.O. 565.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the Award (Ref. No. 109/2022) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-

Labour Court – II New Delhi as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to

The Chief Electoral Officer, Governmetn of NCT of Delhi, Delhi and Smt. Saraswati & 8 others, Through- Delhi

Parshashan Vikas Vibhag Industrial Employees Union, New Delhi, worker which was received along with soft copy

of the award by the Central Government on 26.05.2022.

[No. L-42025/07/2022-17-IR (DU)]

D. K. HIMANSHU, Under Secy.

1158

THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 18, 2022/JYAISTHA 28, 1944

[PART II—SEC. 3(ii)]

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-II, NEW DELHI

Pronounced from Camp Court at Dehradun

Present: Smt. Pranita Mohanty, Presiding Officer, C.G.I.T.-Cum-Labour

Court-II, New Delhi.

ID. NO. 109/2022

DATED:- 18.05.2022

Smt. Saraswati & 8 others,

Through- Delhi Parshashan Vikas Vibhag Industrial Employees Union,

Aggarwal Bhawan, G.T Road, Tis Hazari, Delhi-110054.

…Claimant

Versus

The Chief Electoral Officer, Governmetn of NCT of Delhi,

Old Stephan’s College Building, Kashmere Gate,

Delhi-110054.

… Management

ORDER

This is an application filed u/s 33A of the Id Act by the complainants who are the claimants of Id 18/2022

against the management alleging that the said proceeding is now pending before this tribunal for adjudication on

receipt of a reference from the appropriate government to adjudicate on the claim of the workmen for regularization of

their service. The facts leading to the said industrial dispute is that pursuant to an advertisement issued by the

respondent the complainants had applied for appointment to the post of Data Entry Operator. After going through a

due selection procedure they were appointed as DEO in VERC. But the management engaged them on contract basis

for 89 days at a time and extending the contract with one day break. The said break was only a paper work and a tactic

to deprive the claimants from their lawful rights. Though, the management has the requisite approval and sanction for

engagement of the workmen till March 2022 their appointments are being made for 89 days at a time with an artificial

break. The work discharged by the claimants is perennial and thus, they demanded regularization of service. Since the

management failed to accept the demand of the complainants and other persons standing in the same footing they

raised an industrial dispute which in turn has been refereed to this tribunal for adjudication. While the matter stood

thus, the claimants apprehended termination and approached the Hon’ble High Court of Delhi in WPC No. 8906 of

2021 seeking an interim protection. The Hon’ble High Court disposed of the said writ petition with a direction that the

service of the DEOs would not be terminated till March 2022 and their service condition would not be changed

subject to satisfactory performance. Despite the said direction of the Hon’ble High Court the management initiated an

action inviting bids from service providers through GEM having the effect of change in service condition of the

claimants when an industrial dispute is pending between the parties. The management/respondent issued a tender

under GEM by bid dated 02.03.2022 inviting bids from manpower outsourcing services to outsource the services of

the complainants of the present proceeding. The complainants could know that the management has taken steps to

engage them through contractor which would amount to terminate their services from the establishment of the

respondent and engage them through the contractor which has the effect of change in the service condition during the

pendency of an industrial dispute. Thus, they have approached this tribunal with the present application u/s 33A of the

ID Act with a prayer that they being the direct employees of the management of Chief Electoral Officer and there

being an industrial dispute claiming regularization of service since pending before this tribunal the management

without prior permission of the tribunal cannot place their service under the contractor in violation of the provisions of

section 33(1) of the Id Act. Citing the judgment of the Hon’ble Supreme Court in the case of Jaipur Zila Shekhari

Bhoomi Vikas Bank Vs. Ram Gopal Sharma and others reported in (2000) 2 SCC page 244 the complainants

have stated that in absence of any application u/s 33(2)(b) of the ID Act the management cannot induct a contractor

which would amount to change in their service condition pending adjudication of an industrial dispute. The

complainants have thus, prayed for a direction to quash/setaside the bid no. GEM/2022/B/19999586 dated 02.03.2022

and direct the management of Chief Electoral Officer to refrain from violating section 33 of the Id Act during the

pendency of the Industrial dispute.

Being noticed the respondent appeared, filed written reply alongwith the documents. Argument was heard

being advanced by the Ld. A/R for both the parties.

The Ld. A/R for the complainants by placing reliance in the case of Jaipur Zila referred supra submitted that

the conditions laid down u/s 33 of the Id Act are to be mandatorily complied and any contravention entails

punishment u/s 31(1) of the Act. Since, no application u/s 33 was made by the management before inviting the bid for

engaging the complainants through the contractor the same amounts to change in service condition, and the action is

liable to be quashed. He has also placed reliance in the case of Top Security limited vs. Subash Chander Jha (2013)

[भाग II— ण् ड 3(ii)]

भारत का रािृत्र : िून 18, 2022/ज् येष् ठ 28, 1944

1159

136 FLR 17 (DEL) to argue that when no application seeking approval u/s 33(2)(b) of the Act is made by the

employer, the employee may make a complaint u/s 33A. He thus, argued that the complainants when engaged after a

due selection process directly under the management and claiming regularization, the move of the management for

bringing in the contractor amounts to change of service condition and in violation of the provisions of section 33 of

the Id Act.

In his reply the Ld. A/R for the management raised objection on the ground of maintainability as well as on

the legality of the submissions made by the complainants. The first objection taken is that the complainants have been

engaged as DEOs under the District Election Office of NCT Delhi. Hence, this tribunal lacks the jurisdiction of

entertaining the application. In reply the Ld. A/R for the claimant/complainants relying upon the judgment of

Municipal Corporation of Delhi vs. Mahavir and another Civil Writ petition 2785 of 2000 decided by the

Hon’ble High Court of Delhi argued that Delhi being the Union Territory is to be administered by the President and

any administrator appointed is the delegate of the president and thus, the union territory does not qualify the

description of a State Government and therefore the Central Government is the appropriate government. The argument

as advanced by the Ld. A/R for the complainants supported by the judgment referred supra leads to a conclusion that

for adjudication of the dispute Central government is the appropriate government and this tribunal has the jurisdiction

to adjudicate upon the same.

The other argument advanced by the Ld. A/R for the management is that the department of Information and

Technology Government of Delhi issued a letter dated 27.05.2021 referring to General Finance Rule 2017 to the

respondent. According to this rule it is mandatory to procure all goods and services from Government e-market in

accordance to Rule 149 of GFR 2017. In compliance thereto the Chief Election Officer of Delhi issued the letter dated

02.06.2021to all the District Election Offices for taking action to hire the service of the DEO through a vendor

selected through GEM complying the provisions of Rule 149 of GFR on or before 30.06.2021. In the meeting held on

11.08.2021it was decided that expeditious step in this regard shall be taken. The petitioners and persons standing in

the similar footing through various writ petitions approached the Hon’ble High Court of Delhi challenging the

procurement of DEOs through a contractor from the GEM Portal. The DEOs who were appointed on contractual basis

for 89 days also approached the High Court in the said writ petition. The Hon’ble High Court after hearing the parties

passed an order on 25.08.2021 in WPC No. 8498 of 2021 and other connected matters holding that the claim of the

DEOs that the contractor cannot be changed is not tenable in as much as the same could impede the working of

various departments and also prevent the departments from engaging in competitive bidding. Since, the NIT clearly

shows that the existing DEOs are not being replaced and one of the condition of the tender is that all the existing

DEOs have to be continued and the management clarified that the wage etc of the existing DEOs since has been

prescribed there would be no change in the same due to the NIT.

Basing on this observation of the Hon’ble High Court the Ld. A/R for the management submitted that the

complainants are basically the contractual employees working in the premises of the management. Since a policy

decision has been taken by the government for outsourcing the goods and services through GEM, the bid has been

invited. But all the precautions and safeguards have been provided to maintain the statusquo of the employment and

salary of the complainants. The only proposed change is that their contractual service shall be placed under the

contractor instead of the respondent which is consequent upon the policy decision of the government. He also argued

that the Hon’ble High Court of Delhi while passing the order dated 25^th August 2021 in WPC No. 8498 of 2021 and

other connected matters have clearly held that the claimants who are basically the contractual employees cannot be

said to have any inherent right to claim that the contractor cannot be brought in nor their service can be placed under

the contractor. The Ld. Counsel for the respondent further argued that the Hon’ble High Court in the said order have

clearly held that the respective departments are free to proceed in accordance with the law to obtain the services of the

DEOs from the GEM Portal.

From the submissions made by the Ld. A/R for both the parties the admitted position which emerged is that

the respondent pursuant to issue of an advertisement and through a selection process had appointed the complainants

of this proceeding as DEO and the respondent has a sanction to continue their employment till March 2022. The

complainants were appointed as contractual employees. Now the grievance of the complainants is that the respondent

by introducing the contractors is trying to place their service under the contractor which amounts to change in service

condition and the management if would not be restrained from doing so their claim in the other proceeding claiming

regularization would become infractuous and this action of the management is violative of section 33 of the Id Act.

Thus, the precise question to be decided is if invitation of bids from the contractor and to employee the complainants

through the contractor would amount to change in service condition of the complainants.

The Judgment of the Apex Court relied by the workmen has been passed by a five judge bench of

Hon’ble Supreme Court wherein the object behind enacting section 33 of the Id Act after the amendment has been

discussed and in Para 6 of the judgment it has been observed that section 33 was amended in 1956 permitting the

employer to make changes in the service, or to discharge or dismiss an employee in relation to matters not connected

with the pending industrial disputes.

1160

THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 18, 2022/JYAISTHA 28, 1944

[PART II—SEC. 3(ii)]

At the same time the amendment provides safeguard for a workman who may be discharged or dismissed. In

the said judgment the Hon’ble Apex Court have further held that when no application is made u/s 33 (2)(b) seeking

approval, it is a clear case of contravention of the said provision and such order of contravention need to be corrected

by exercise of the power vested u/s 33 of the ID Act.

In the instant case admittedly one industrial dispute is pending concerning the complainant and the

management and no permission or approval has been sought by the employer in terms of section 33(2)(b). But the

respondent employer has submitted that the complainants should not have any apprehension in respect of their

engagement in as much as the NITs issued clearly stipulate that the existing DEOs would not be replaced and the pay

scale has been prescribed their under. Here is a situation where a management is inviting bids through GEM Portal

which is the mandate of GFR2017 pursuant to a policy decision taken by the government. The complainants in view

of their direct contractual appointment by the management are apprehending change in their service condition if their

service would be placed under the contractor/vendor. The Hon’ble High Court of Delhi while passing order in WPC

No. 8498/2021 have already held the complainants being the contractual employees cannot have the inherent right to

claim that the contractor cannot be changed. Considering all aspects of the matter this tribunal is of the view that the

complainants working as contractual employees under the respondent when shifted as the employees under the

contractor/ service provider procured through GEM and when there would be continuity of their service with the wage

they are presently getting, the action would not amount to change of service condition. Any direction to the

respondent to refrain from inviting the bid of the service provider through GEM would stand opposed to the policy

decision of the government aimed at proper governance. Hence without prejudice to the claim of the complainants

raised in Id No. 18/22 the petition filed u/s 33A is rejected in as much as no direction can be given to the respondent

to stop the bidding pursuant to the direction of the government. However, the respondent, in view of the pending

Industrial dispute between the complainants and respondent is directed to ensure the continuance of their service with

the protection of wage and other benefits they are getting under the management till final adjudication of Id No.

18/22. This order is without prejudice to the interest of either party of this proceeding. The application filed u/s 33A is

accordingly disposed of.

Send a copy of this award to the appropriate government for notification as required under section 17 of the

ID act 1947.

S. No.

Name of the workmen

Designation

Saraswati

DEO

Arun

DEO

Ashwani Kumar

DEO

Prashant Kumar

DEO

Sonu

DEO

Satpal

DEO

Hemlata

DEO

Bir Singh

DEO

Vipin Kumar Yadav

DEO

Dictated & Corrected by me.

PRANITA MOHANTY, Presiding Officer

नई दिल्ली, 10 िून, 2022

का.आ. 566.—औद्योजगक जववाि अजिजनयम, 1947 (1947 का 14) की िारा 17 के अनसरण में, केन्रीय

श्री अरुण और श्रीमती ृायल, द्वारा दिल्ली ृयजटन जवकास जवभाग औद्योजगक कमजचारी संघ, नई दिल्ली, कामगार, के बीच

110/2022) को िजसा दक अनसलग्नक में दि ाया गया िज, प्रकाजित करती िज िो केन्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉृी के सा

26.05.2022 को प्राप्त हुआ ा l

[सं. एल-42025/07/2022-18-आईआर (डीयू)]

डी. के. जिमांिस, अवर सजचव

[भाग II— ण् ड 3(ii)]

भारत का रािृत्र : िून 18, 2022/ज् येष् ठ 28, 1944

1161

New Delhi, the 10th June, 2022

S.O. 566.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the Award (Ref. No. 110/2022) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-

Labour Court – II New Delhi as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to

The Chief Electoral Officer, Governmetn of NCT of Delhi, Delhi and Shri Arun & Smt. Payal, Through- Delhi

Parshashan Vikas Vibhag Industrial Employees Union, New Delhi, worker which was received along with soft copy

of the award by the Central Government on 26.05.2022.

[No. L-42025/07/2022-18-IR (DU)]

D. K. HIMANSHU, Under Secy.

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-II, NEW DELHI

Pronounced from Camp Court at Dehradun

Present: Smt. Pranita Mohanty, Presiding Officer, C.G.I.T.-Cum-Labour

Court-II, New Delhi.

ID. NO. 110/2022

DATED:- 18.05.2022

Shri Arun & Smt. Payal,

Through- Delhi Parshashan Vikas Vibhag Industrial Employees Union,

Aggarwal Bhawan, G.T Road, Tis Hazari, Delhi-110054.

...Claimant

Versus

The Chief Electoral Officer, Governmetn of NCT of Delhi,

Old Stephan’s College Building, Kashmere Gate,

Delhi-110054.

…Management

ORDER

This is an application filed u/s 33A of the Id Act by the complainants who are the claimants of Id 20/22