16 GI/2023

(43)

रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

xxxGIDHxxx

xxxGIDExxx

प्राजिकार से प्रकाजित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप् ताजिक

WEEKLY

सं. 2]

नई दिल् ली, िनवरी 8—िनवरी 14, 2023, िजनवार/ पौष 18—पौष 24, 1944

No. 2]

NEW DELHI, JANUARY 8— JANUARY 14, 2023, SATURDAY/ PAUSHA 18— PAUSHA 24, 1944

इस भाग में जभन् न पृष् ठ संख् या िी िाती िै जिससे दक यि पृथक संकलन के रूप में रखा िा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा िारी दकए गए सांजवजिक आिेि और अजिसूचनाएं

Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India

(Other than the Ministry of Defence)

जवत्त मंत्रालय

(जवत्तीय सेवाएं जवभाग)

नई दिल्ली, 10 िनवरी, 2023

का.आ. 20.—भारतीय स्ट्टेट बैंक अजिजनयम, 1955 (1955 का 23) की िारा 20 की उप-िारा (1) के

साथ पठठत िारा 19 के खण्ड (ख) द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए, केन्रीय सरकार, एतद्द्वारा,

श्री चल्ला श्रीजनवासुलू सेट्टी (िन् म जतजथ: 26.9.1965), प्रबंि जनिेिक, भारतीय स्ट् टेट बैंक के काययकाल को दिनांक

20.1.2023 से िो वषय की अवजि के जलए अथवा अगले आिेिों तक, िो भी पिले िो, बढाती िै।

[ईफा. सं. 2/1/2021-बीओ-I]

संिय कुमार जमश्र, अवर सजचव

सी.जी.-डी.एल.-सा.-19012023-242078

CG-DL-W-19012023-242078

44 THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 14, 2023/ PAUSHA 24, 1944

[PART II—SEC. 3(ii)]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

New Delhi, the 10th January, 2023

S.O. 20.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of section 19 read with sub-section (1) of

section 20 of the State Bank of India Act, 1955 (23 of 1955), the Central Government, hereby extends the term

of office of Shri Challa Sreenivasulu Setty (date of birth: 26.9.1965), Managing Director, State Bank of India

for a period of two years with effect from 20.1.2023, or until further orders, whichever is earlier.

[eF. No. 2/1/2021-BO.I]

SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 10 िनवरी, 2023

का.आ. 21.—भारतीय ठरिवय बैंक अजिजनयम, 1934 की िारा 8 की उपिारा (4) के साथ पठठत िारा 8

की उप-िारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए, केन्रीय सरकार, एतद्द्वारा, श्री माइकल िेबब्रत

पात्रा (िन् म जतजथ 29.9.1960) को दिनांक 15.1.2023 से एक वषय की अवजि के जलए अथवा अगले आिेिों तक,

िो भी पिले िो, भारतीय ठरिवय बैंक के उप-गवनयर के पि पर पुन: जनयुि करती िै।

[ईफा. सं. 1/1/2022-बीओ-I]

संिय कुमार जमश्र, अवर सजचव

New Delhi, the 10th January, 2023

S.O. 21.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 8 of The

Reserve Bank of India Act, 1934, read with sub-section (4) of section 8 thereof, the Central Government hereby

re-appoints Shri Michael Debabrata Patra (Date of Birth: 29.9.1960) as Deputy Governor, Reserve Bank of

India for a further period of one year with effect from 15.1.2023, or until further orders, whichever is earlier.

[eF. No. 1/1/2022-BO.I]

SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.

िुजिपत्र

नई दिल्ली, 11 िनवरी, 2023

का.आ. 22.—इजण्डयन ओवरसीि बैंक में काययपालक जनिेिक की जनयुजि संबंिी जवत्तीय सेवाएं जवभाग,

जवत्त मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 21.11.2022 की अजिसूचना संख्या 4/6/2021-बीओ-I में “Shri Sanjay

Vinayak Mudaliyar” के नाम को “Shri Sanjay Vinayak Mudaliar” पढा िाए।

[ईफा. सं. 4/6/2021-बीओ-I ]

संिय कुमार जमश्र, अवर सजचव

CORRIGENDUM

New Delhi, the 11th January, 2023

S.O. 22.—In the notification number 4/6/2021-BO.I, dated 21.11.2022, of the Government of India,

Ministry of Finance, Department of Financial Services, appointing Executive Director in Indian Overseas Bank,

the name "Shri Sanjay Vinayak Mudaliyar" may be read as "Shri Sanjay Vinayak Mudaliar".

[eF. No. 4/6/2021-BO.I]

SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.

[भाग II—खण् ड 3(ii)]

भारत का रािपत्र : िनवरी 14, 2023/पौष 24, 1944

नई दिल्ली, 6 िनवरी, 2023

का.आ. 23.—वषय 2000 में यथा संिोजित भारतीय लघु उद्योग जवकास बैंक अजिजनयम, 1989 की िारा

6 की उप-िारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए, केन् रीय सरकार, एतद्द्वारा, श्री लजलत कुमार

चंिेल के स्ट् थान पर श्री भूषण कुमार जसन् िा, संयुक् त सजचव, जवत्तीय सेवाएं जवभाग को तत् काल प्रभाव से और अगले

आिेिों तक संिोजित भारतीय लघु उद्योग जवकास बैंक के बोडय में जनिेिक के पि पर नाजमत करती िै।

[फा. सं. एफटी-1/12/2022-आईएफ-II]

नेिा चौिान, उप जनिेिक

New Delhi, the 6th January, 2023

S.O. 23.—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) of section (6) of the

Small Industries Development Bank of India Act, 1989 as amended in the year 2000, the Central Government

hereby nominates Shri Bhushan Kumar Sinha, Joint Secretary, Department of Financial Services as a Director

on the Board of Small Industries Development Bank of India with immediate effect and until further orders,

vice Sh. Lalit Kumar Chandel.

[F. No. FT-1/12/2022-IF-II]

NEHA CHAUHAN, Dy. Director

नई दिल्ली, 6 िनवरी, 2023

का.आ. 24.—राष् रीय आवास बैंक अजिजनयम, 1987 (1987 का 53) की िारा 6 की उप-िारा (1) के

खंड (च) द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए, केन् रीय सरकार, एतद्द्वारा, श्री लजलत कुमार चंिेल के स्ट् थान पर श्री

समीर िुक्ला, संयुक् त सजचव, जवत्तीय सेवाएं जवभाग को तत् काल प्रभाव से और अगले आिेिों तक राष् रीय आवास

बैंक के बोडय में जनिेिक के पि पर नाजमत करती िै।

[फा. सं. एफटी-1/12/2022-आईएफ-II]

नेिा चौिान, उप जनिेिक

New Delhi, the 6th January, 2023

S.O. 24.—In exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (1) of section (6) of the

National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987), the Central Government hereby nominates Shri Sameer Shukla,

Joint Secretary, Department of Financial Services as a Director on the Board of National Housing Bank with

immediate effect and until further orders, vice Shri Lalit Kumar Chandel.

[F. No. FT-1/12/2022-IF-II]

NEHA CHAUHAN, Dy. Director

कृजष एवं दकसान कल् याण मंत्रालय

(कृजष अनुसंिान एवं जिक्षा जवभाग)

नई दिल्ली, 9 िनवरी, 2023

का.आ. 25.—केन् रीय सरकार, कृजष एवं दकसान कल् याण मंत्रालय, कृजष अनुसंिान एवं जिक्षा जवभाग,

रािभाषा (संघ के िासकीय प्रयोिनों के जलए प्रयोग) जनयमावली, 1976 के जनयम 10 के उप-जनयम (4) के

अनुसरण में भा.कृ.अ.प.–भारतीय कृजष अनुसंिान पठरषि का पूवी अनुसंिान पठरसर, पोस्ट्ट-बी.वी. कॉलेि,

पटना-800014 (जबिार) को, जिसमें 80 प्रजतित से अजिक कमयचाठरयों ने जिन् िी का काययसािक ज्ञान प्राप् त कर

जलया िै, एतिद्वारा अजिसूजचत करती िै।

[फा. सं. 13-05/2020-जिन् िी]

बलराि, अवर सजचव

46 THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 14, 2023/ PAUSHA 24, 1944

[PART II—SEC. 3(ii)]

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMER WELFARE

(Department Of Agricultural Research And Education)

New Delhi, the 9th January, 2023

S.O. 25.—In pursuance of sub-Rule (4) of Rule 10 of the Official Language (use for official purpose

of the Union) Rules 1976, the Central Government, Ministry of Agriculture & Farmer Welfare, Department

of Agricultural Research & Education hereby notifies the I.C.A.R – Indian Council of Agricultural Research

Complex For Eastern Region, Post- B.V. College, Patna-800014 (Bihar), where more than 80% of staff

have acquired the working knowledge of Hindi.

[F. No. 13-05/2020-Hindi]

BALRAJ, Under Secy.

पेरोजलयम और प्राकृजतक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, 12 िनवरी, 2023

का.आ. 26.—तेल उद्योग (जवकास) अजिजनयम, 1974 (1974 का 47) की िारा 3 की उप-िारा (3)

(ख) द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए केंर सरकार एतद्द्वारा सुश्री काजमनी चौिान रतन, अपर सजचव और

जवत्तीय सलािकार, पेरोजलयम और प्राकृजतक गैस मंत्रालय, को दिनांक 06.01.2023 से 05.01.2025 तक या

अगले आिेिों तक, िो भी पिले िो, तेल उद्योग जवकास बोडय के सिस्ट्य के रूप में जनयुि करती िै।

[फा. सं. िी-38011/41/2016-जवत्त.I/ओएनिी-I]

आर. के. कुरील, जनिेिक

MINISTRY OF PATROLIUNM AND NATURAL GAS

New Delhi, the 12th January, 2023

S.O. 26.—In exercise of the Powers conferred by Sub-Section (3)(b) of Section 3 of the Oil Industry

(Development) Act, 1974 (47 of 1974), the Central Government hereby appoints Ms Kamini Chauhan Ratan,

AS & FA, Ministry of Petroleum and Natural Gas as a member of the Oil Industry Development Board w.e.f

06.01.2023 to 05.01.2025 or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. G-38011/41/2016-Fin.I/ONG-I]

R. K. KUREEL, Director

नई दिल्ली, 12 िनवरी, 2023

का.आ. 27.—तेल उद्योग (जवकास) अजिजनयम, 1974 (1974 का 47) की िारा 3 की उप-िारा (3)

(ग) द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए केंर सरकार एतद्द्वारा श्री श्रीकांत मािव वैद्य, अध्यक्ष,

आईओसीएल, को दिनांक 06.01.2023 से 31.08.2023 तक या अगले आिेिों तक, िो भी पिले िो, तेल उद्योग

जवकास बोडय के सिस्ट्य के रूप में जनयुि करती िै।

[फा. सं. िी-38011/41/2016-जवत्त.I/ओएनिी-I]

आर. के. कुरील, जनिेिक

New Delhi, the 12th January, 2023

S.O. 27.—In exercise of the Powers conferred by Sub-Section (3)(c) of Section 3 of the Oil Industry

(Development) Act, 1974 (47 of 1974), the Central Government hereby appoints Shri Shrikant Madhav Vaidya,

[भाग II—खण् ड 3(ii)]

भारत का रािपत्र : िनवरी 14, 2023/पौष 24, 1944

Chairman, IOCL, as a member of the Oil Industry Development Board w.e.f 06.01.2023 to 31.08.2023 or

until further orders, whichever is earlier.

[F. No. G-38011/41/2016-Fin.-I/ONG-I]

R. K. KUREEL, Director

नई दिल्ली, 12 िनवरी, 2023

का.आ. 28.—तेल उद्योग (जवकास) अजिजनयम, 1974 (1974 का 47) की िारा 3 की उप-िारा (3)

(ग) द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए केंर सरकार एतद्द्वारा श्री संिीप कुमार गुप्ता, अध्यक्ष और प्रबंि

जनिेिक, गेल, को दिनांक 06.01.2023 से 05.01.2025 तक या अगले आिेिों तक, िो भी पिले िो, तेल उद्योग

जवकास बोडय के सिस्ट्य के रूप में जनयुि करती िै।

[फा. सं. िी-38011/41/2016-जवत्त.I/ओएनिी-I]

आर. के. कुरील, जनिेिक

New Delhi, the 12th January, 2023

S.O. 28.—In exercise of the Powers conferred by Sub-Section (3)(c) of Section 3 of the Oil Industry

(Development) Act, 1974 (47 of 1974), the Central Government hereby appoints Shri Sandeep Kumar Gupta,

CMD, GAIL, as a member of the Oil Industry Development Board w.e.f 06.01.2023 to 05.01.2025 or until

further orders, whichever is earlier.

[F. No. G-38011/41/2016-Fin.I/ONG-I]

R. K. KUREEL, Director

नई दिल्ली, 12 िनवरी, 2023

का.आ. 29.—तेल उद्योग (जवकास) अजिजनयम, 1974 (1974 का 47) की िारा 3 की उप-िारा (3)

(क) द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए केंर सरकार एतद्द्वारा श्री सुनील कुमार, संयुि सजचव, (अन्वेषण और

िैव-ठरफाइनरी) पेरोजलयम और प्राकृजतक गैस मंत्रालय, को दिनांक 06.01.2023 से 05.01.2025 तक या अगले

आिेिों तक, िो भी पिले िो, तेल उद्योग जवकास बोडय के सिस्ट्य के रूप में जनयुि करती िै।

[फा. सं. िी-38011/41/2016-जवत्त.I/ओएनिी-I]

आर. के. कुरील, जनिेिक

New Delhi, the 12th January, 2023

S.O. 29.—In exercise of the Powers conferred by Sub-Section (3)(a) of Section 3 of the Oil Industry

(Development) Act, 1974 (47 of 1974), the Central Government hereby appoints Shri Sunil Kumar, Joint

Secretary (Exploration and Bio- Refinery), Ministry of Petroleum and Natural Gas as a member of the Oil

Industry Development Board w.e.f 06.01.2023 to 05.01.2025 or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. G-38011/41/2016-Fin.I/ONG-I]

R. K. KUREEL, Director

48 THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 14, 2023/ PAUSHA 24, 1944

[PART II—SEC. 3(ii)]

नई दिल्ली, 12 िनवरी, 2023

का.आ. 30.—तेल उद्योग (जवकास) अजिजनयम, 1974 (1974 का 47) की िारा 3 की उप-िारा (3)

(ग) द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए केंर सरकार एतद्द्वारा श्री अरुण कुमार ससंि, अध्यक्ष, ओएनिीसी, को

दिनांक 06.01.2023 से 05.01.2025 तक या अगले आिेिों तक, िो भी पिले िो, तेल उद्योग जवकास बोडय के

सिस्ट्य के रूप में जनयुि करती िै ।

[फा. सं. िी-38011/41/2016-जवत्त.I/ओएनिी-I]

आर. के. कुरील, जनिेिक

New Delhi, the 12th January, 2023

S.O. 30.—In exercise of the Powers conferred by Sub-Section (3)(c) of Section 3 of the Oil Industry

(Development) Act, 1974 (47 of 1974), the Central Government hereby appoints Shri Arun Kumar Singh,

Chairman, ONGC, as a member of the Oil Industry Development Board w.e.f 06.01.2023 to 05.01.2025 or

until further orders whichever is earlier.

[F. No. G-38011/41/2016-Fin.I/ONG-I]

R. K. KUREEL, Director

नई दिल्ली, 12 िनवरी, 2023

का.आ. 31.—तेल उद्योग (जवकास) अजिजनयम, 1974 (1974 का 47) की िारा 3 की उप-िारा (3)

(क) द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए केंर सरकार एतद्द्वारा श्री अरुण बरोका, सजचव, रसायन और

पेरोरसायन जवभाग, को दिनांक 06.01.2023 से 05.01.2025 तक या अगले आिेिों तक, िो भी पिले िो, तेल

उद्योग जवकास बोडय के सिस्ट्य के रूप में जनयुि करती िै।

[फा. सं. िी-38011/41/2016-जवत्त.I/ओएनिी-I]

आर. के. कुरील, जनिेिक

New Delhi, the 12th January, 2023

S.O. 31.—In exercise of the Powers conferred by Sub-Section (3)(a) of Section 3 of the Oil Industry

(Development) Act, 1974 (47 of 1974), the Central Government hereby appoints Shri Arun Baroka, Secretary,

Department of Chemicals & Petrochemicals as a member of the Oil Industry Development Board w.e.f

06.01.2023 to 05.01.2025 or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. G-38011/41/2016-Fin.I/ONG-I]

R. K. KUREEL, Director

नई दिल्ली, 12 िनवरी, 2023

का.आ. 32.—तेल उद्योग (जवकास) अजिजनयम, 1974 (1974 का 47) की िारा 3 की उप-िारा (3)

(ख) द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए केंर सरकार एतद्द्वारा श्री अजमत ससंि नेगी, संयुि सजचव,

(पीएफ सेंरल I), व्यय जवभाग, जवत्त मंत्रालय, को दिनांक 06.01.2023 से 05.01.2025 तक या अगले आिेिों

तक, िो भी पिले िो, तेल उद्योग जवकास बोडय के सिस्ट्य के रूप में जनयुि करती िै।

[फा. सं. िी-38011/41/2016-जवत्त.I/ओएनिी-I]

आर. के. कुरील, जनिेिक

[भाग II—खण् ड 3(ii)]

भारत का रािपत्र : िनवरी 14, 2023/पौष 24, 1944

New Delhi, the 12th January, 2023

S.O. 32.— In exercise of the Powers conferred by Sub-Section (3)(b) of Section 3 of the Oil Industry

(Development) Act, 1974 (47 of 1974), the Central Government hereby appoints Shri Amit Singh Negi, Joint

Secretary, (PF Central I), Department of Expenditure, Ministry of Finance as a member of the Oil Industry

Development Board w.e.f 06.01.2023 to 05.01.2025 or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. G-38011/41/2016-Fin.I/ONG-I]

R. K. KUREEL, Director

इस्ट्पात मंत्रालय

नई दिल्ली, 2 िनवरी, 2023

का.आ. 33.— सरकारी स्ट्थान (अप्राजिकृत अजिभोजगयों की बेिखली) अजिजनयम, 1971 (1971 का 40)

की िारा 3 द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 12 िनवरी, 2019 को भारत के रािपत्र के

भाग-II, खण् ड-3, उपखण् ड- (ii) में प्रकाजित भारत सरकार, इस्ट्पात मंत्रालय की दिनांक 03 िनवरी 2019, की

अजिसूचना संख् या का.आ. 54 को उन बातों के जसवाय अजिक्रजमत करते हुए, जिन्िें ऐसे अजिक्रमण से पिले दकया

गया िै या करने का लोप दकया गया िै, केंर सरकार, नीचे िी गई सारणी के स्ट्तम्भ (1) में उजल्लजखत अजिकारी, िो

भारत सरकार के रािपजत्रत अजिकारी के समतुल्य श्रेणी के अजिकारी िैं, को उि अजिजनयम के प्रयोिनों के जलए

संपिा अजिकारी जनयुि करती िै, िो उि सारणी के स्ट्तम्भ (2) में तत्संबंिी प्रजवजि में जवजनर्ियि सरकारी स्ट्थानों के

संबंि में अपने अजिकार क्षेत्र की स्ट्थानीय सीमाओं में उि अजिजनयम के तित या उसके द्वारा प्रित्त िजियों का

प्रयोग करते हुए संपिा अजिकारी को सौंपे गए कतयव्यों का जनष्पािन करेंगे, अथायत्:

सारणी

क्र.

स.

अजिकारी का पता और पिनाम

सरकारी स्ट् थानों की श्रेजणयााँ और अजिकार क्षेत्र की स्ट्थानीय

सीमाएं

(1)

(2)

संपिा अजिकारी, के रूप में प्रिासन प्रभारी

मॉयल जलजमटेड, मॉयल भवन, 1ए, कैटोल

रोड, नागपुर - 440013

मिाराष्ट्र, के नागपुर, में मॉयल जलजमटेड से संबंजित या पट्टे

पर जलए गए सभी स्ट् थान।

संपिा अजिकारी के रूप में कार्मयक जवभाग

प्रभारी, जतरोड़ी खिान, मॉयल जलजमटेड,

जिला - बालाघाट, मध्य प्रिेि

मध्य प्रिेि के बालाघाट जिले में जतरोड़ी और सीतापटोर

खिानों में मॉयल जलजमटेड से संबंजित या पट्टे पर जलए गए

सभी स्ट् थान।

संपिा अजिकारी के रूप में कार्मयक जवभाग

प्रभारी, बालाघाट खिान, मॉयल जलजमटेड,

जिला - बालाघाट, मध्य प्रिेि

मध्य प्रिेि के बालाघाट जिले में बालाघाट खिानों में मॉयल

जलजमटेड से संबंजित या पट्टे पर जलए गए सभी स्ट् थान।

संपिा अजिकारी के रूप में कार्मयक जवभाग

प्रभारी, उकवा खिान, मॉयल जलजमटेड,

जिला - बालाघाट, मध्य प्रिेि

मध्य प्रिेि के बालाघाट जिले में उकवा खिानों में मॉयल

जलजमटेड से संबंजित या पट्टे पर जलए गए सभी स्ट् थान।

संपिा अजिकारी के रूप में कार्मयक जवभाग

प्रभारी, गुमगााँव खिान, मॉयल जलजमटेड,

जिला - नागपुर, मिाराष्ट्र

मिाराष्ट्र के नागपुर जिले में गुमगााँव खिानों में मॉयल

जलजमटेड से संबंजित या पट्टे पर जलए गए सभी स्ट् थान।

50 THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 14, 2023/ PAUSHA 24, 1944

[PART II—SEC. 3(ii)]

संपिा अजिकारी के रूप में कार्मयक जवभाग

प्रभारी, मुन्सर खिान, मॉयल जलजमटेड,

जिला - नागपुर, मिाराष्ट्र

मिाराष्ट्र के नागपुर जिले में मुन्सर खिानों में मॉयल

जलजमटेड से संबंजित या पट्टे पर जलए गए सभी स्ट् थान।

संपिा अजिकारी के रूप में कार्मयक जवभाग

प्रभारी, कांिरी खिान, मॉयल जलजमटेड, जिला

- नागपुर, मिाराष्ट्र

मिाराष्ट्र के नागपुर जिले में कांिरी खिानों में मॉयल

जलजमटेड से संबंजित या पट्टे पर जलए गए सभी स्ट् थान।

संपिा अजिकारी के रूप में कार्मयक जवभाग

प्रभारी, बेलडोंगरी खिान, मॉयल जलजमटेड,

जिला- नागपुर, मिाराष्ट्र

मिाराष्ट्र के नागपुर जिले में बेलडोंगरी खिानों में मॉयल

जलजमटेड से संबंजित या पट्टे पर जलए गए सभी स्ट् थान।

संपिा अजिकारी के रूप में कार्मयक जवभाग

प्रभारी, डोंगरी-बुिुगय खिान, मॉयल जलजमटेड,

जिला- भंडारा, मिाराष्ट्र

मिाराष्ट्र के भंडारा जिले में ड़ोंगरी-बुज़ुगय खिानों में मॉयल

जलजमटेड से संबंजित या पट्टे पर जलए गए सभी स्ट् थान।

संपिा अजिकारी के रूप में कार्मयक जवभाग

प्रभारी, जचकला खिान, मॉयल जलजमटेड,

जिला- भंडारा, मिाराष्ट्र

मिाराष्ट्र के भंडारा जिले में जचकला खिानों में मॉयल

जलजमटेड से संबंजित या पट्टे पर जलए गए सभी स्ट् थान।

[फा. सं. 1(7)/2009-मॉयल]

रािेि कुमार, अवर सजचव

MINISTRY OF STEEL

New Delhi, the 2nd January, 2023

S.O. 33.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of

Unauthorized Occupants) Act, 1971 (40 of 1971) and in supersession of the notification of the Government of

India, Ministry of Steel number S.O 54, dated the 3^rd January 2019, published in the Gazette of India, Part II,

Section 3 sub-section (ii), dated the 12^th January, 2019, except as respect things done or omitted to be done

before such supersession, the Central Government hereby appoints the officer mentioned in column (1) of the

Table below, being an officer equivalent to the rank of gazetted officer of Government of India, to be estate

officer for the purposes of the said Act, who shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed

on Estate Officer by or under the said Act, within the local limits of his jurisdiction in respect of the public

premises specified in column (2) of the said Table -

TABLE

Sl. Address and designation of the Officer

Categories of the public premises and local limits of

jurisdiction

(1)

(2)

Incharge of Administration as Estate

Officer, MOIL Limited, MOIL Bhawan, 1A,

Katol Road, Nagpur – 440013

All premises belonging to or taken on lease by MOIL

Limited at Nagpur, Maharashtra.

Incharge of Personnel Department as Estate

Officer, Tirodi Mines, MOIL

Limited, District-Balaghat, Madhya Pradesh

All premises belonging to or taken on lease by MOIL

Limited at Tirodi and Sitapatore mines in Balaghat

district of Madhya Pradesh.

Incharge of Personnel Department as

Estate Officer, Balaghat Mines, MOIL

Limited, District – Balaghat, Madhya Pradesh

All premises belonging to or taken on lease by

MOIL Limited at Balaghat mines in Balaghat district of

Madhya Pradesh.

Incharge of Personnel Department as Estate

Officer, Ukwa Mines, MOIL

All premises belonging to or taken on lease by MOIL

Limited at Ukwa mines in Balaghat district of Madhya

Pradesh.

Limited, District – Balaghat, Madhya Pradesh

Incharge of Personnel Department as

All premises belonging to or taken on lease by

[भाग II—खण् ड 3(ii)]

भारत का रािपत्र : िनवरी 14, 2023/पौष 24, 1944

Estate Officer, Gumgaon Mines, MOIL

Limited, District – Nagpur, Maharashtra

MOIL Limited at Gumgaon mines in Nagpur district of

Maharashtra.

Incharge of Personnel Department as

Estate Officer, Munsar Mines, MOIL

Limited, District – Nagpur, Maharashtra

All premises belonging to or taken on lease by MOIL

Limited at Munsar mines in Nagpur district of

Maharashtra.

Incharge of Personnel Department as

Estate Officer, Kandri Mines, MOIL

Limited, District – Nagpur, Maharashtra

All premises belonging to or taken on lease by MOIL

Limited at Kandri mines in Nagpur district of

Maharashtra.

Incharge of Personnel Department as

Estate Officer, Beldongri Mines, MOIL

Limited, District – Nagpur, Maharashtra

All premises belonging to or taken on lease by

MOIL Limited at Beldongri mines in Nagpur district of

Maharashtra.

Incharge of Personnel Department as

Estate Officer, Dongri-Buzurg Mines, MOIL

Limited, District – Bhandara, Maharashtra

All premises belonging to or taken on lease by

MOIL Limited at Dongri Buzurg mines in Bhandara

district of Maharashtra.

10 Incharge of Personnel Department as Estate

Officer, Chikla Mines, MOIL

Limited, District – Bhandara,

Maharashtra

All premises belonging to or taken on lease by MOIL

Limited at Chikla mines in Bhandara district of

Maharashtra.

[F. No. 1(7)/2009-MOIL]

RAJESH KUMAR, Under Secy.

श्रम और रोिगार मंत्रालय

नई दिल्ली, 10 िनवरी, 2023

का.आ. 34.—vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 (1947 dk 14)dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa]

dsUnzh; ljdkj बी.सी.सी.एल. ds izca/kra= ds lac) fu;kstdksa vkSj muds deZdkjksa ds chp] vuqca/k esa fufnZ’V

vkS|ksfxd fookn esa dsUnzh; ljdkj vkS|ksfxd vf/kdj.k-सि-Je U;k;ky; नं. 2, िनबाि ds iapkV (lanHkZ la-

25/2000) dks izdkf”kr djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj dks 05-01-2023 dks izkIr gqvk FkkA

[सं. एल-20012/320/99-आई आर (सी-1)]

मजणकंिन. एन, उप जनिेिक

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

New Delhi, the 10th January, 2023

S.O. 34.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the Award (Ref. No. 25/2000) of the Central Government Industrial Tribunal-

cum-Labour Court No. 2, Dhanbad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the

Management of B.C.C.L. and their workmen, received by the Central Government on 05/01/2023.

[No. L-20012/320/99-IR(C-I)]

MANIKANDAN. N, Dy. Director

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO.2), AT DHANBAD.

Present: Dr. S.K.Thakur, Presiding Officer.

In the matter of an Industrial Dispute under Section 10(1) (d) of the I.D. Act., 1947.

REFERENCE No. 25 OF 2000.

PARTIES :

Mr. Dilip Chakraborty,

52 THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 14, 2023/ PAUSHA 24, 1944

[PART II—SEC. 3(ii)]

Area Secretary,

Bihar Colliery Kamgar Union,

At/PO: Bhowra, Distt: Dhanbad

Vs.

The Project Officer,

Bhowra (N) Colliery of M/s BCCL

PO: Bhowra,, Dhanbad,

-826001

Order No. L-20012/320/99 -IR(C-I) dt.28.01.2000

APPEARANCES

On behalf of the workman/Union

: Mr. S.N. Goswami Ld .Advocate.

On behalf of the Management

Mr. U.N.Lal, Ld. Advocate

State

Jhrkhand Industry Coal

Dated, Dhanbad, the 20^th October, 2022

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred on them

under Sec. 10(1)(d) of the I.D. Act., 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication

vide their Order No. L-20012/320/99/I.R. (C-I) dated 28.01.2000.

SCHEDULE

Whether the action of the Management of Bhowra (N) U/G Mines E.J. Area of

M/s BCCL in dismissing Sri Sudhir Kumhar from the service of the company w.e.f.

22.01.1997 is justified? If not, to what relief the workman is entitled? ”

2. On receipt of the Order No. L-20012/320/99-IR(C-I) dt. 28.01.2000 of the reference from the

Government of India, Ministry of Labour & Employment, New Delhi for adjudication of the dispute, it was

registered as Reference case No. 25 of 2000 on 03.09.2001 , and accordingly an order to that effect was passed

to issue notices for appearance before the Tribunal to file their written statements along with the relevant

documents. In pursuance of the said order, notices by the Registered Post were sent to the parties concerned.

3. The facts leading to the present dispute in nutshell by way of written statement of claim by the

Sponsoring Union are as under :

That Shri Sudhir Kumhar, the concerned workman is a permanent employee of Bhowra (N)

U.G. Mines, E.J. Area of M/s BCCL working as S.F. Mazdoor having Per. No. 0214592

ii)

That during the long tenure of continuous service the concerned workman has been

maintaining his service records unblemishly.

iii)

That the concerned workman has been coming to report his duty from his native village far

from more than 20KMs. Away from the working place and the concerned workman need to

come regularly and report in his duty due to lack of Company; residential accommodation.

iv)

That during the course of employment, the concerned workman has been performing the job

assignment continuously till the date of 29.05.1996 but the Management did not pay the poor

workman to his monthly salary w.e.f. 01.01.1996 to 29.05.1996 despite several

representations and approach the reason is to be known to the Management as to why his

wages during the period has been withheld for which caused the workman in position of

starvation lack of food along with his family members of the concerned workman and left the

family in penury and without any means of livelihood and due to failure to tide over this crisis

due to non-payment of wages resulting sickness and suffering from viral Hapatites Infection

and Jaundice” and undergone treatment of Dr. S.K.Sinha from 30.05.1996 to 15.10.96 .he was

advised rest thereafter he was fit to resume his work since 16.10.1996 which has been

intimated to the Management.

That the concerned workman submitted the medical Certificate and requested to resume his

duty to perform the works as the job assignment of S.F.Mazdoor and allow him to report his

duty, but the management did not allow him to report in his duty. The concerned workman

[भाग II—खण् ड 3(ii)]

भारत का रािपत्र : िनवरी 14, 2023/पौष 24, 1944

remained idle without work due to illegal and arbitrary action of the management which

caused absent from duty.

vi)

That, the management has dismissed the concerned workman from his services w.e.f.

22.01.1997 for the alleged allegation for absenting from duty w.e.f. 30.05.1996 without any

information.

vii) That, the Management neither have served any charge-sheet nor have provided reasonable

opportunity to the workman to defend his case nor have supplied the copy of the alleged

enquiry proceedings to the concerned workman, the dismissal is illegal, arbitrary, forced and

disproportionate liable to be set aside.

viii) That it has been transpired that the management have issued a charge-sheet of the Certified

Standing Order of M/s BCCL has not been served to the Management, rather on the day of

reporting in duty his signature on enquiry papers has been obtained under influence and

assurance that he would be allowed to join duty and on the same the concerned workman

came to know that the alleged charge-sheet has been issued against him for alleged

misconduct of absenting from duty without information or permission from the authority

concerned.

ix)

That, the Management have been pleased to conduct the domestic enquiry and concluded on

the same day of date fixed i.e., 26.10.1996 without providing any opportunity to defend the

concerned workman is not proper, fair and against the principle of natural justice.

That, the workman was absent from the duty of the company beyond control the

circumstances due to his illness suffering from Jaundice and undergone treatment and the

matter was duly informed to the management, but the Management have not considered and

no second Show Cause has been issued to the workman to appeal.

xi)

That, the Management have not complained of Sec. 25 F prior to issue the letter of dismissal,

which is major punishment imposed upon the concerned workman is invalid and the

concerned workman is legal led to reinstatement in service.

xii) That the Sponsoring Union has placed several representations and munuts of discussion held

based on the circulated 7.5.1994 for taking back in employment for absenteeism but no effect.

xiii) That the action of the Management in dismissing from the service of the Company is violative

of the principle of natural justice, illegal, arbitrary.

xiv) In view of the above fact and circumstances, it is therefore prayed that Hon’ble Tribunal to

passed the order in favour of the workman seeking direction to the Management for

reinstatement with fullback wages and other consequential benefits for illegal dismissal.

4. Contrary to it, the OP/Management vehemently denying all the facts raised by the Union and came out

with its counter written statement defending the point as follows:

That the workman concerned namely Sri Sudhir Kumhar was permanent employee and was

working as Shot Firing Mazdoor at Bhowra ( O) Colliery.

ii) That the workman concerned started remaining absent from his duties without leave and

satisfactory cause from 30.05.1996 for which charge sheet was issued to which he submitted reply.

iii) That the reply/explanation submitted by the workman concerned was not found satisfactory,

Enquiry officer was appointed to conduct a departmental enquiry in to the aforesaid charge-sheet .

iv) The Enquiry Officer filed up the date of enquiry on 26.10.1996 at 3 p.m. and a notice intimating

the above date of enquiry was issued vide letter received by the workman concerned.

v) That the enquiry was conducted in presence of the workman concerned and he fully participated in

the same. The said enquiry was conducted in a accordance with the principle of natural justice

wherein the charge sheeted employee was given adequate opportunity to defend himself.

vi) That on the above mentioned date, the enquiry was conducted in presence of the workman

concerned and he fully participated in the same. The said enquiry was conducted in accordance

with the principle of natural justice wherein the charge sheeted employee was given adequate

opportunity to defend himself.

vii) That the Enquiry Officer submitted his report holding the charges leveled against the workman

was fully established beyond all reasonable doubts.

54 THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 14, 2023/ PAUSHA 24, 1944

[PART II—SEC. 3(ii)]

viii) That a copy of the aforesaid report of the Enquiry Officer was issued to the workman concerned

before taking any action.

ix) That the workman concerned was a habitual absentee for which he was charge-sheeted and

punished on several occasions in the past as charge sheet dt. 19.05.1994,Chargesheet on

04.11.194, Chargesheet dt. 14.03.1995 and Charge sheet on 19.03.1995 confirmed to the fact.

x) That the Disciplinary Authority went through the enquiry proceedings and enquiry report along

with related documents and finding the same in order accepted the report of the enquiry officer.

xi) That, considering the past record of the workman concerned and in absence of any extenuating

circumstances and after application of mind the punishment of dismissal was imposed upon the

concerned workman vide letter dt. 23.01.1997.

5. In course hearing on adducing evidence the Management adduced one evidence namely Shri Pravin

Kumar Dubey as MW-I and filed the list of the documents with copies therewith duly exhibited before the

Tribunal in course of deposition by the Representative of the management to substantiate their contention

i) Charge-sheet as M-1

ii)

Reply to the Charge-sheet M-2

iii) Appointment of Enquiry Officer and Presenting Officer M-3

iv)

Notice of Enquiry M-4

Enquiry papers M-5

vi)

Enquiry Report M-6

vii)

Dismissal letter –M-7

6. However over the issue of enquiry on preliminary point over the issue of fairness of the domestic

enquiry so conducted by the OP/Management against the workman, the Tribunal held the said enquiry as fair

and proper as the Tribunal found nothing contrary to the principle of natural justice in holding the enquiry

against the workman. Finally on argument, the petitioner/Union abruptly stopped appearing without any step

and left the argument at incomplete stage since 31.01.2012 .Ever since then the proceeding in the matter

never came to be heard or determined on any date over the issue of merit of statement due to non-inclination

of the Sponsoring Union.

7. The matter was taken up for final hearing on 01.12.2021 as the third consecutive date that neither of the

parties has appeared and clearly the conduct of the Sponsoring union indicates the Industrial Dispute has ceased

to exist just because the Union has abandoned the case and left the subject matter in mid-way without any

stepping to deal with the ground of the Reference. As a consequence the Tribunal could not ascertain

authenticity of matter of the issue and reached its finality .Further there is nothing on record to show any

glaring fact to go otherwise. So the case deserved for passing a “No Claim Award” under provisions of the I.D.

Act., 1947.

8. Accordingly, in terms of the Industrial Dispute Act., 1947 the Tribunal holds the instant Industrial Dispute

Case No. 25/2000, insitituted on 03.09.2001 is no longer in existence between the parties and no relief is

awarded.

Dr. S. K. THAKUR, Presiding Officer

नई दिल्ली, 10 िनवरी, 2023

का.आ. 35.—vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 (1947 dk 14)dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa]

dsUnzh; ljdkj भारतीय खाद्य जनगम ds izca/kra= ds lac) fu;kstdksa vkSj muds deZdkjksa ds chp] vuqca/k

esa fufnZ’V vkS|ksfxd fookn esa dsUnzh; ljdkj vkS|ksfxd vf/kdj.k-सि-Je U;k;ky;] कानपुर ds iapkV

(lanHkZ la- 62/2021) dks izdkf”kr djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj dks 05-01-2023 dks izkIr gqvk FkkA

[सं. एल-22013/01/2023-आई आर (सी.एम-II]

रािेन्र ससंि, अवर सजचव

[भाग II—खण् ड 3(ii)]

भारत का रािपत्र : िनवरी 14, 2023/पौष 24, 1944

New Delhi, the 10th January, 2023

S.O. 35.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the Award (Ref. No. 62/2021) of the Central Government Industrial Tribunal-

cum-Labour Court, Kanpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of

Food Corporation of India and their workmen, received by the Central Government on 05/01/2023.

[No. L-22013/01/2023-IR(CM-II)]

RAJENDER SINGH, Under Secy.

ANNEXURE

BEFORE SHRI SOMA SHEKHAR JENA, PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVERNMENT

INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT KANPUR

Present: SOMA SHEKHAR JENA, HJS (Retd.)

I.D. No. 62 of 2021

No. K-10/4-6/2021-IR dated 20.12.2021

BETWEEN

Shri Satendra Singh

S/O Shri Dev Pal Singh,

Village Dhausad, Post- Bhujrakh

Thana, Tindwari, Tehshil Sadar,

Banda (U.P)

AND

1. The Executive Director (North),

Food Corporation of India,

2A,A,2B, Tulsi Marg,

Sector-24,Noida-201301.

2. The Divisional Manager,

Food Corporation of India,

Jaraili Kothi, Police Line,

Banda-210001

AWARD

This award arises in respect of the reference mentioned in the schedule stated below as received from

the Office of Dy. Chief Labour Commissioner (Central), Kanpur in letter No. K-10/4-6/2021-IR dated

20.12.2021

SCHEDULE

“Whether the action of management of Food Corporation of India, Banda over

alleged illegal termination of the services of Shri Satendra Singh S/o Shri Dev Pal

Singh, Labour w.e.f 23.04.2010, is legal and justified? If not, to what relief the

concerned workman is entitled to and from which date?”

On receipt of notification, notices were issued to both the parties on 20th December 2021 fixing

24.02.2022 for filing of statement of claim. The claimant workman failed to file statement of claim on the date

fixed. Afterwards several dates were fixed for filing of statement of claim by the claimant workman but failed

to file statement of claim.

On perusal of the record it is found that though several dates were fixed for filing of statement of claim

none appeared on behalf of the claimant workman before the Tribunal. Despite ample opportunities to claimant

workman for submitting statement of claim; the claimant workman failed to present the case before the

Tribunal. Later the case was reserved for final award for non-appearance claimant workman.

56 THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 14, 2023/ PAUSHA 24, 1944

[PART II—SEC. 3(ii)]

From the aforesaid circumstances it is presumable that the claimant workman is not interested in

prosecuting the case further before this Tribunal.

Hence in the given circumstances the reference stands disposed of as of ‘NIL’ award.

Parties are left to bear their respective costs.

Date: 29.12.2022 SOMA SHEKHAR JENA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 10 िनवरी, 2023

का.आ. 36.—vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 (1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa]

dsUnzh; ljdkj भारतीय खाद्य जनगम ds izca/kra= ds lac) fu;kstdksa vkSj muds deZdkjksa ds chp] vuqca/k

esa fufnZ’V vkS|ksfxd fookn esa dsUnzh; ljdkj vkS|ksfxd vf/kdj.k-सि-Je U;k;ky;] कानपुर ds iapkV

(lanHkZ la- 61/2021) dks izdkf”kr djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj dks 05-01-2023 dks izkIr gqvk FkkA

[सं. एल-22013/01/2023-आई आर (सी.एम-II)]

रािेन्र ससंि, अवर सजचव

New Delhi, the 10th January, 2023

S.O. 36.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the Award (Ref. No. 61/2021) of the Central Government Industrial

Tribunal-cum-Labour Court, Kanpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the

Management of Food Corporation of India and their workmen, received by the Central Government on

05/01/2023.

[No. L-22013/01/2023-IR(CM-II)]

RAJENDER SINGH, Under Secy.

ANNEXURE

BEFORE SHRI SOMA SHEKHAR JENA, PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVERNMENT

INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT KANPUR

Present: SOMA SHEKHAR JENA, HJS (Retd.)

I.D. No. 61 of 2021

No.K-10/4-5/2021-IR dated 20.12.2021

BETWEEN

Shri Dharmendra Singh

S/O Shri Sharwan Kumar Singh,

Village & Post Semra, Thana Kotwali Dehat,

Banda (U.P)

AND

1. The Executive Director (North),

Food Corporation of India,

2A,A,2B, Tulsi Marg,

Sector-24,Noida-201301.

2. The Divisional Manager,

Food Corporation of India,

Jaraili Kothi, Police Line,

Banda-210001

[भाग II—खण् ड 3(ii)]

भारत का रािपत्र : िनवरी 14, 2023/पौष 24, 1944

AWARD

This award arises in respect of the reference mentioned in the schedule stated below as received from the

Office of Dy. Chief Labour Commissioner (Central), Kanpur in letter No. K-10/4-5/2021-IR dated 20.12.2021

SCHEDULE

“Whether the action of management of Food Corporation of India, Banda over

alleged illegal termination of the services of Shri Dharmendra Kumar S/o Shri

Shrawan Kumar Singh, Labour w.e.f 23.04.2010, is legal and justified? If not, to

what relief the concerned workman is entitled to and from which date?”

On receipt of notification, notices were issued to both the parties on 20th December 2021 fixing

24.02.2022 for filing of statement of claim. The claimant workman failed to file statement of claim on the date

fixed. Afterwards several dates were fixed for filing of statement of claim by the claimant workman but failed

to file statement of claim.

On perusal of the record it is found that though several dates were fixed for filing of statement of claim

none appeared on behalf of the claimant workman before the Tribunal. Despite ample opportunities to claimant

workman for submitting statement of claim; the claimant workman failed to present the case before the

Tribunal. Later the case was reserved for final award for non-appearance claimant workman.

From the aforesaid circumstances it is presumable that the claimant workman is not interested in

prosecuting the case further before this Tribunal.

Hence in the given circumstances the reference stands disposed of as of ‘NIL’ award

Parties are left to bear their respective costs.

Date: 29.12.2022 SOMA SHEKHAR JENA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 11 िनवरी, 2023

का.आ. 37.—औद्योगिक गििाद अगिगियम, 1947 (1947 का 14) की िारा 17 के अिुसरण में, केन्द्रीय

सरकार िररष्ठ डाक अिीक्षक, बाांकीपुर, पटिा (गबहार), के प्रबांितांत्र के सांबद्ध गियोजकों और श्री गबरजा

प्रसाद ,कामिार, के बीच अिुबांि में गिर्दिष्ट केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्द्यायागिकरण-सह-श्रम न्द्यायालय-2, ििबाद

के पांचाट (सांदर्ि सां. 94 OF 1998) को जैसा कक अिुलग्नक में कदखाया िया है, को प्रकागित करती है जो केन्द्रीय

सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 05.01.2023 को प्राप्त हुआ था l

[सं. एल-40012/145/96-आई आर (डीयू)]

डी. के. जिमांिु, अवर सजचव

New Delhi, the 11th January, 2023

S.O. 37.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the award (Ref. No. 94 OF 1998) of the Central Government Industrial

Tribunal-Cum-Labour Court-II, Dhanbad, as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the

employers in relation to The. Sr. Superintendent of Post Offices, Patna Division, Bankipore, Patna (Bihar) , and

Shri Birja Prasad, Worker, which was received along with soft copy of the award by the Central Government on

05.01.2023.

[No. L-40012/145/96-IR(DU)]

D.K. HIMANSHU, Under Secy.

58 THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 14, 2023/ PAUSHA 24, 1944

[PART II—SEC. 3(ii)]

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO.2), AT DHANBAD

Present : Dr. S.K.THAKUR, Presiding Officer.

In the matter of an Industrial Dispute under Section 10(1) (d) of the I.D. Act., 1947.

REFERENCE No. 94 OF 1998.

PARTIES:

Shri Birja Prasad,

S/o Late Chandradeep Gope ,

Vill. Paiyanapur, PO: Wazirpur ,Distt: Patna (Via –Bikram)

801104

Vs.

The. Sr. Superintendent of Post Offices,

Patna Division

Bankipore, Distt: Patna

Order No. L-40012/145/96-IR(DU) dated 12.03.1998

On behalf of the workman/Union

Mr.Hiralal Chouhan Ld. Advocate

On behalf of the Management

Kumari Deep Shikha Management Rep.

State

: Bihar Industry

: Post

Dated, Dhanbad, the 21st November, 2022

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred on them

under Sec. 10(1)(d) of the I.D.Act,1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide

their Order No. L-40012/145/96-IR (DU) dated 12.03.1998 .

SCHEDULE

“Whether the action of the Management of Postal Department in terminating

the services of Shri Birja Prasad, Bikram Sub-Post Office is legal and

justified? If not, to what relief the workman is entitled?”

2. Consequent upon registration the cases as Ref. No. 94 of 1998 as referred by the Government of India

vide its Order No. L-40012/145/96-IR(DU) dated 12.03.1998 the case was set rolling out on 07.04.1998

with filing of the Written Statement and subsequent counter claim by the Management of Superintendent of

the Post Offices ,Patna followed by rejoinders filed against each other with exchange of copy and vice

versa, The subject matter was further advanced and adduced by the workman man /Petitioner but and after

argument on the side of the Management the haring was completed and stands reserved for answering the

Reference in Award

3. The brief facts of the case as submitted by the applicant are as under:

That Sri Biraja Prasad was originally appointed on 11.04.1994 at Bikram Sub-Post

Office against permanent vacancy as Extra Departmental Telegraph Messenger.

ii)

That the petitioner workman had been working as Extra Departmental work against

permanent vacancy in the permanent nature of job continuously till the petitioner’s

service was terminated by stopping him from work w.e.f. 01.06.1995.

iii) That the petitioner had been working continuously and had put in more than 240days

attendance before illegal termination of service.

iv) That as soon as the petitioner started demanding regularization and permanent pay scale

ad after benefits the anti0labour management terminated the service of the petitioner by

[भाग II—खण् ड 3(ii)]

भारत का रािपत्र : िनवरी 14, 2023/पौष 24, 1944

stopping from duty with effect from 01.06.1995 The anti-labour management engaged

one Sri Awdesh Sharma in place of the petitioner.

v) That the petitioner represented before the Management several times against the illegal

and arbitrary termination of service with a prayer for reinstatement with fullback wages

but without any effect, seeing no alternative the petitioner raised an industrial dispute

put before the AL.C. (C) but the same ended in failure due to the adamant attitude of the

management .

vi) That, the action of the management of Postal Department in terminating the service of

Sri Brija Prasad was neither legal nor justified?

vii) That the action of the Management was illegal, arbitrary, unjustified and against the

principle of natural justice.’

viii) That, the action of the Management was against the mandatory provision of Sec.25 –F

and 25-N of the Industrial Disputes Act.

ix) That the action of the management was discriminatory and vindictive in nature seeking

award with reinstatement with full back wages and other attendant benefits.

4. The O.P. (Respondent) filed their written statement and contradicted the submission of the applicant.

Management contention is as following:

That the present reference is not maintainable both in law and in facts.

That Sri Chandradeep Gope was a permanent D.E.D. Telegraph Messenger of Bkram PO and he is the

father of the concerned workman. Sri Gope was on leave from 11.04.1994 by providing his own

substitute, the concerned workman, on own risk and responsibility and he subsequently died.

ii)

That the workman was neither appointed nor were his services terminated by the employers.

iii)

That the Government of India had introduced Extra Departmental Agent System as back as in

1854.The object underlying this scheme in a judicious blend for economic and efficiency in catering

the postal of rural communities dispersed in remote areas. At present 80% of post offices are

functioning in rural areas are being managed by Government of India under Extra Departmental Agent

System. For this purpose, the Postal department as per Extra Departmental Agents (Conduct & Service

Rules) 1964 enters into a contract with the person who is selected and takes over agency

(E.D.S.P.M./EDBP.M./EDDA/EDMC).One of the conditions for getting such an agency is that the

person concerned should have adequate means of livelihood and should not be less than 18 years of

age and not more than 65 years.

iv)

That all the persons attached with the type of rural Post Offices like other regular employees of the

Postal Department did not get their salaries. They get allowances as per rules and according to work

load in rural post offices which vary from Post Office to Post Offices.

That other unique system in the rural Post Offices is that persons working as (i) EDBPM (ii) EDDA

and (iii) EDMC or other ED Agent can substitute a person nominated by them to work in Post Office

at his place at their own risk and responsibilities in case of the incumbent goes on leave or in case of

deputation to E.D. Post or short term vacancies of Postman and Group D etc. During this period

substituted man gets the allowances and not pay as admissible as per the rules. He has no legal status.

He remains merely a shadow of the E.D. Agent in whose absence he works and he can not be treated

at par with daily rated Mazdoor and casual labour. It is further stated that no casual worker is

employed in rural Post Offices like Telecommunication and other government Department of India and

Public Sector Undertaking.

vi)

That the concerned workman worked as a substitute in place of his father.

vii) That the Management of Postal Department never appointed Sri Birja Prasad. Hence no question of

termination of service arises and accordingly the concerned workman is not entitled to any relief

whatsoever.

5. The workman on his behalf filed list of the documents together with copies thereof which are as

follows:

Death Certificate of Chandradip Gope

ii) Certificate dated 09/06/1995

iii) Charge Certificate dt. 11/04/1994

60 THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 14, 2023/ PAUSHA 24, 1944

[PART II—SEC. 3(ii)]

iv) Application dated 13/05/1995

6. It is contended by the applicant (Claimant) that impugned action on the part of the Management is

against the principle of natural justice as he was never served with any show cause notice for purported

inaction as the applicant filed the Written Statement of claim and a couple of documents, the documents also

seem to merit of the case.

7. In his deposition before the Tribunal on 27.03.1994 the workman stated to have been engaged to the

Post Office from 11.04.1994 for a period of one year one month and twenty one days only and he was made to

sit idle from 01.06.1995 without any notice or compensation thereof. When he approached the Management for

service the Management did not respond. The claimant could not be able to shed light on the issue of his father

that he was regularly appointed Staff of the Vikram Sub-Post Office as Telegram Messenger on monthly

payment of Rs. 1,500/-

Further on being asked by the Tribunal about the factum of the case he stated for having no other

documents except a Certificate of his working at Sub-Post Office ,Vikram as Telegram Messenger for a period

from 11.04.1994 to 01.06.1995 as a substitute of his father who in course of his leave died. Nor any proof of

his daily attendance could be filed by him.

8. As per documents filed and submission made by the Management the fact reveals that the applicant,

though worked for certain period with Respondent GDS (Gramin Dak Sewak), was never selected through a

regular selection process and no provisional appointment order was issued in his faovur.He only worked as

Leave substitute and hence cannot be termed as provisional appointee .In the light of the relevant provisions

pertaining to substitute workers and in the light of the observation of Hon’ble High Court Karnataka in

WPNO. 76348/2013 as well as Writ Appeal No. 100400/2015 has observed that we are clearly of the view that

the applicant cannot claim any right for engagement as ED worker only because of his working in the respective

organization as substitute for certain period.

9. The O.P./Management have also referred to the order of the Hon’ble Apex Court of Uma Devi & Ors

saying that regularization of services of the persons who have not been appointed following the due procedure

cannot be considered and simultaneously referred to another judgment of Hon’ble Apex Court in case of Post

Master General ,Kolkata & Ors Vs. Tutu Das where similar case of the substitute for seven years without

having undergone the process of selection was rejected.

10. The O.P./Management further submitted that Hon’ble High Court of Karnataka in W.P.No.24557

/2013(S-CAT) dt.18.11.2013 rejected the case of a person who was admittedly taken on duty on local

appointment under Stop-Gap arrangement.

11. The Management also refers that the Government of India has introduced Extra Departmental Agent

(Now Gramin Dak Sewak) on long back specially to cater the needs of rural population in terms of postal

services and for this purpose framing separate rules governing the Extra Departmental Agent (EDA) (Conduct

& Services) Rules 1964 on subsequently amended as Gramin Dak Sewak Conduct &Employment Rules,2001

,2011 and 2022 and for this arrangement the rules are made in accordance with the provisions .

12 The plea of the O.P./Management is that the applicant was not appointed ever in a provisional basis or

through regular selection basis. He was simply engaged as Substitute Leave Vacancy provided by regular

Gramin Dak Sewak as and when they went on leave. The Gramin Dak Sewak (GDS) (Conduct & Engagement)

Rules, 2011 clearly stipulates guidelines for allowing substitutes in place of regular Gramin Dak Sewak as

well as engagement of the persons on personal basis. Since the Applicant was not engaged on provisional basis

or through regular process of employment but simply on Leave Substitute, he cannot claim any legal right as

far as regularization in the departmental is concerned rather the Director General instruction regarding keeping

the persons in the waiting list are applicable to those who are appointed on personal basis and continued for

more than 3 years .Hence the same is not applicable for the claimant who was engaged only as Leave

Substitute in place of regular Gramin Dak Sewak at sole risk and responsibility of respective regular Gramin

Dak Sewak (GDS) .

13. In the light of the records and submission made by either side, it is clearly evident that the applicant

was engaged as Leave substitute and had not undergone any regular selection process even no provisional

appointment order was issued in his favour. It is clear that the applicant Sri Birja Prasad though worked for

certain period from 11.04.1994 to 31.05.1995 on account of illness of his father –Shri Chandradeep Gope who

was Extra Departmental Telegram Messenger to Bikram Sub Post Office, in Patna Postal Division under the

Management of Department of Posts as Leave Substitute. Shri Gope was on leave from 11.04.1994 and so by

providing his substitute, the applicant Shri Biraja Prasad, on his own risk and responsibility and he

subsequently died.The workman in the last three successive hearings on dtt. 18.01.2021, 21.01.2021 and

finally on 17.11.2021 could not register his presence either self or though any Representative, neither

furthered his claim nor confronted the issues as raised by the OP/Management. Consequently argument of the

[भाग II—खण् ड 3(ii)]

भारत का रािपत्र : िनवरी 14, 2023/पौष 24, 1944

Management remained uncontroverted and unchallenged despite several opportunity provided to the workman.

The claimant did not show any efforts or sincerity in furthering his claim.

14. Therefore, on examination of the facts and circumstances of the case, the Tribunal is of the view that the

contention made by the applicant does not merit any consideration as the materials placed before the Tribunal

does not find any scope for granting relief to claimant workman and hence the matter of the issue under

reference is declared as being devoid of merit and stands dismissed. Hence no relief is awarded.

Dr. S. K. THAKUR, Presiding Officer

नई दिल्ली, 11 िनवरी, 2023

का.आ. 38.—औद्योगिक गििाद अगिगियम, 1947 (1947 का 14) की िारा 17 के अिुसरण में, केन्द्रीय

सरकार उप महाप्रबांिक, (गित्त), र्ारत हेिी इलेगरिकल्स गलगमटेड,पटिा, (गबहार); मागलक, मैससि ए. के. गिमािण,

पटिा, (गबहार), के प्रबांितांत्र के सांबद्ध गियोजकों और श्री कदलीप कुमार, कामिार, के बीच अिुबांि में गिर्दिष्ट केन्द्रीय

सरकार औद्योगिक न्द्यायागिकरण-सह-श्रम न्द्यायालय-2, ििबाद के पांचाट (सांदर्ि सां. 31/2016) को जैसा कक

अिुलग्नक में कदखाया िया है, को प्रकागित करती है जो केन्द्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 05.01.2023 को

प्राप्त हुआ था l

[सं. एल-42012/12/2016-आई आर (डीयू)]

डी. के. जिमांिु, अवर सजचव

New Delhi, the 11th January, 2023

S.O. 38.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the award (Ref. No. 31/2016) of the Central Government Industrial Tribunal-

Cum-Labour Court-II, Dhanbad, as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in

relation to The. Dy. General Manager,(Finance) ,Bharat Heavy Electricals Ltd., Patna,(Bihar); The Proprietor,

M/s A.K. Construction, Patna,(Bihar) , and Shri Dilip Kumar, Worker, which was received along with soft

copy of the award by the Central Government on 05.01.2023.

[No. L-42012/12/2016-IR(DU)]

D. K. HIMANSHU, Under Secy.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO.2), AT DHANBAD.

Present: Dr. S.K.THAKUR, Presiding Officer.

In the matter of an Industrial Dispute under Section 10(1) (d) of the I.D. Act., 1947.

REFERENCE NO 31 OF 20163.

PARTIES:

Shri Dilip Kumar,

Saraswati Niwas, Ramlakhan Path, Ashok Nagar, ,

Road No. 8 ,Kankarbagh ,

PATNA, BIHAR -800020.

Vs.

1) The. Dy. General Manager, (Finance)

Bharat Heavy Electricals Ltd.,

B-Block, 3^rd Floor, Maurya Lok Complex.,

Patna, Bihar 800001

2) The Proprietor,

62 THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 14, 2023/ PAUSHA 24, 1944

[PART II—SEC. 3(ii)]

M/s A.K.

Construction, Pirmuhani,

Rajendra Path, Near Aligarh Lok,

Janta Steel

PATNA, BIHAR

Order No. L-42012/12/2016-IR (DU) dt. 02.03.2016

On behalf of the workman/Union

: Mr.S.K.Pandey Ld. Advocate

On behalf of the Management

None

State

Bihar Industry : , Power

Dated, Dhanbad, the 21st November, 2022

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred on them

under Sec,. 10(1)(d) of the I.D.Act,1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication

vide their Order No. L-42012/12/2016-IR (DU) dt. 02.03.2016 .

SCHEDULE

“Whether the action of the employer M/s A.K. Construction, a contractor of M/s

BHEL,RQ Patna to terminate the service of contract workman Sri Dilip Kumar

without observing the condition under Sec. 25 (F) of the I.D. Act was correct? If

not, to what relief the workman is entitled for?”

On receipt of the above reference from Government of India and subsequently registration on

14.03.2016 notices were sent to the address of the workman as well as that of the Respondent/Management

.The notices are understood to have been delivered to its destinations as none returned back undelivered. But

the workman neither appeared nor filed the written statement of claim even after providing sufficient

opportunities since 12.05.2016 .Hearing on the subject matter was scheduled and rescheduled suo mottu on

account of the non-appearance of any one from the workman side .Even as last attempt for final hearing of the

matter on 25.09.2019 Ld. Advocate Mr. Sandeep Kumar Pandey made appearance along with the workman and

filed authority to represent the case on behalf of the workman concerned with prayer for some more time to file

written Statement. The prayer for time was allowed. Hearing was subsequently posted on 16.11.2011 at Camp

Court, Patna keeping convenience to the workman as he belonged to Patna. The workman on the final hearing

did not turn up so did his Ld. Advocate also. This apparently construes facts of workman’s dis-inclination in

adjudication of the matter and go for finality.

Since the workman or his Ld. Advocate has neither put his appearance on the date of final

hearing nor did file Written Statement of Claim, a basis over which Tribunal has to exercise its jurisdiction

further lingering the matter would be sheer wastage of time of the Tribunal .Under such circumstances the

Tribunal has no scope but to close subject matter which appears to have lost relevancy for adjudication before

the Tribunal . Under such circumstances the Tribunal passes no “No Claim award”as the Industrial Dispute is

dismissed being devoid of any merit particularly when the workman himself appears reluctant to contest and go

for finality on the issue of the matter. No relief is awarded.

Dr. S. K.THAKUR, Presiding Officer

नई दिल्ली, 11 िनवरी, 2023

का.आ. 39.—vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 (1947 dk 14)dh /kkjk 17 ds vuqlj.k

esa]dsUnzh; ljdkj इ.सी.एल. ds izca/kra= ds lac) fu;kstdks vkSj muds deZdkjksa ds chp] vuqca/k esa fufnZ’V

vkS|ksfxd fookn esa dsUnzh; ljdkj vkS|ksfxd vf/kdj.k-सि-Je U;k;ky; नं. 1. िनबािds iapkV

(lanHkZ la- 7/2008) dks izdkf”kr djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj dks 10-01-2023 dks izkIr gqvk FkkA

[सं. एल-20012/14/2018-आई आर (सी. एम-I)]

मजणकंिन. एन, उप जनिेिक

[भाग II—खण् ड 3(ii)]

भारत का रािपत्र : िनवरी 14, 2023/पौष 24, 1944

New Delhi, the 11th January, 2023

S.O. 39.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the Award (Ref. No.7/2008) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-

Labour Court NO. 1, Dhanbad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of

E.C.L. and their workmen, received by the Central Government on 10/01/2023.

[No. L-20012/14/2018-IR(CM-I)]

MANIKANDAN. N, Dy. Director

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1, DHANBAD

In the matter of reference U/S 10 (1) (d) (2A) of I.D.Act. 1947.

Reference: No. 7/2008

Employer in relation to the management of Kumardhubi Colliery of M/S ECL

AND.

Their workman.

Present: Shri DINESH KUMAR SING, Presiding Officer.

Appearances:

For Employer :- Sri D.K.Verma Adv.

For Workma :- None.

State : Jharkhand

Industry:- Coal

Dated 29/09 /2022

AWARD

By Order No.L-20012/14/2018-IR(CM-I) dated 23.04.2008 the Central Government in the Ministry

of Labour has, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub –section (2A) of

Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, referred the following disputes for adjudication to this

Tribunal:

SCHEDULE

“Whether the action of the Management of Kumardhubi Colliery , under Mugma

Area of M/s ECL in fixation of Shri Rajnarayan Ram, Mining Sirdar cum Short

Firer is proper , legal and justified ? If not, what relief the concerned workman is

entitled to and from which date? And what directions are necessary in this regards.”

2. The reference is received on 01.05.2018 by this Tribunal in which the Br... Secretary INMOSSA, had

been advised to submit statement of claim along with relevant document within fifteen days but the

union/workman did not appear before the Tribunal. However after receipt of the reference, both parties were

noticed, but the union didn’t appear before the Tribunal. Further the management has appeared regularly but

the union has failed to appear before the Tribunal Now the case is pending since 01.05.2018 and

workman/Union did not appearing before the Tribunal , so it is felt that workman/union has lost its interest in

this matter, Hence “ No Claim “ Award is passed communicate.

D. K. SINGH, Presiding Officer

नई दिल्ली, 11 िनवरी, 2023

का.आ. 40.—vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 (1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa] dsUnzh;

ljdkj सी.सी.एल. ds izca/kra= ds lac) fu;kstdks vkSj muds deZdkjksa ds chp] vuqca/k esa fufnZ’V vkS|ksfxd

64 THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 14, 2023/ PAUSHA 24, 1944

[PART II—SEC. 3(ii)]

fookn esa dsUnzh; ljdkj vkS|ksfxd vf/kdj.k-सि-Je U;k;ky; नं. 1] िनबाि ds iapkV (lanHkZ

la- 27 /

2001) dks izdkf”kr djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj dks 10-01-2023 dks izkIr gqvk FkkA

[सं. एल-20012/381/2001-आई आर (सी.एम -1)]

मजणकंिन. एन, उप जनिेिक

New Delhi, the 11th January, 2023

S.O. 40.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the Award (Ref. No.270/2001) of the Central Government Industrial Tribunal-

cum-Labour Court NO. 1, Dhanbad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the

Management of C.C.L. and their workmen, received by the Central Government on 10.01.2023

[No. L-20012/381/2001-IR(CM-I)]

MANIKANDAN. N, Dy. Director

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1, DHANBAD

In the matter of reference U/S 10 (1) (d) (2A) of I.D.Act. 1947.

Reference: No. 270/2001

Employer in relation to the management of Dugdha Coal Washery of M/S CCL

AND.

Their workman.

Present: Shri DINESH KUMAR SINGH, Presiding Officer.

Appearances:

For Employer :- Sri D.K.Verma Adv.

For Workma :- None.

State : Jharkhand

Industry:- Coal

Dated 30/09 /2022

AWARD

By Order No. L-20012/381/2001-IR(CM-I) dated 13.12.2001 the Central Government in the

Ministry of Labour has, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub –section

(2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, referred the following disputes for adjudication to

this Tribunal:

SCHEDULE

“Whether the demand of the union for payment of rest day wages at double the

rate of normal day wages to Shri Vidya Prakash, Fitter of Dugda Coal Washery,

M/s C.C.L is proper and justified ? If so , to what relief is the workman concerned

entitled?”

2. The reference is received on 31.12.2001 by this Tribunal in which the Jt.. Secretary NCWC, had

been advised to submit statement of claim along with relevant document within fifteen days but the

union/workman did not appear before the Tribunal. However after receipt of the reference, both parties

were noticed, and both the parties appeared for certain dates. Thereafter Regd. notice sent to both side

and notice of Union /workman returned unserved. Now the case is pending since 31.12.2001 and

workman/Union is not appearing before the Tribunal, so it is felt that workman/union has lost its interest

in this matter, Hence “ No Claim “ Award is passed communicate.

D. K. SINGH, Presiding Officer

[भाग II—खण् ड 3(ii)]

भारत का रािपत्र : िनवरी 14, 2023/पौष 24, 1944

नई दिल्ली, 12 िनवरी, 2023

का.आ. 41.—औद्योगिक गििाद अगिगियम, 1947 (1947 का 14) की िारा 17 के अिुसरण में, केन्द्रीय

सरकार गचककत्सा अिीक्षक, इांकदरा िाांिी कमिचारी राज्य बीमा गििम अस्पताल, गिलगमल कॉलोिी, कदल्ली;

3573, बालाजी कुमार पाांडा सुरक्षा एजेंसी, जिकपुरी, िई कदल्ली, के प्रबांितांत्र के सांबद्ध गियोजकों और श्री

राजपाल ससांह, कामिार, के बीच अिुबांि में गिर्दिष्ट केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अगिकरण- सह- श्रम न्द्यायालय-2

िई कदल्ली के पांचाट (सांदर्ि सां. 249/2021) को जैसा कक अिुलग्नक में कदखाया िया है, को प्रकागित करती है जो

केन्द्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 16.12.2022 को प्राप्त हुआ था l

[सं. एल-42025/07/2023-2-आईआर(डीयू)]

डी.के. जिमांिु, अवर सजचव

New Delhi, the 12th January, 2023

S.O. 41.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the award (Ref. No. 249/2021) of the Central Government Industrial Tribunal

cum Labour Court - II New Delhi as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in

relation to The Medical Superintendent, Indira Gandhi Employees’ State Insurance Corporation Hospital,

Jhilmil Colony, Delhi ; 3573, Balaji Kumar Panda Security Agency, Janakpuri, New Delhi , and Shri Rajpal

Singh,Worker, which was received along with soft copy of the award by the Central Government on

16.12.2022.

[No. L-42025/07/2023-2-IR (DU)]

D.K. HIMANSHU, Under Secy.

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-II, NEW DELHI

Present: Smt. PRANITA MOHANTY, Presiding Officer

C.G.I.T.-Cum-Labour

Court-II, New Delhi.

INDUSTRIAL DISPUTE CASE No. 249/2021

Date of Passing Award- 01.12.2022

Between:

Sh. Rajpal Singh, S/o Sh. Puran Singh,

R/o–Sarswati Vihar, Loni Dehat, Ghaziabad,

Uttar Pradesh – 201102.

….Claimant

VERSUS

1. The Medical Superintendent,

Indira Gandhi Employees’ State Insurance Corporation Hospital,

Jhilmil Colony, Delhi–110095.

2. 3573, Balaji Kumar Panda Security Agency,

Shop No.G–30, Block–C–6B, Vikas Surya Plaza,

DDA Commercial Complex, Janakpuri,

New Delhi–110058.

…Managements

Appearances:-

Claimant in person …For the claimant

(A/R)

Shri Rohit Bhagat

….For the Management No.1

66 THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 14, 2023/ PAUSHA 24, 1944

[PART II—SEC. 3(ii)]

None for the management No.2 … For the Management No. 2

(A/R)

AWARD

This is an application filed by the claimant against the management No.1 and 2 alleging illegal

termination of his service.

In the claim petition it has been stated that he was working in the premises of management No.1

through the service provider management No.2 since 10.12.2016 as a Security Guard. His last drawn wage per

month was Rs. 18500/-. The management was not extending the benefits of leave, PF, ESI etc to the claimant

despite demand. No appointment letter or salary slip was even provided by the employer. Thus, the claimant

was often demanding those legitimate entitlements. The management instead of extending the benefit to him, on

01.04.2019 illegally terminated his service and at the time of termination no notice of termination, notice pay,

or termination compensation was paid. The efforts made by the claimants for reinstatement and grant of

legitimate dues since failed he served a demand notice on 18.06.2019 through the union. But the management

did not respond to the same. Finding no other way he, on 10.07.2019 raised a dispute before the Labour

Commissioner where a conciliation proceeding was initiated. The managements though appeared did not agree

to the terms of conciliation. Thus, the claimant filed the present claim petition praying reinstatement with back

wages.

Notice being served the management No.1 appeared and filed written statement denying the claim

advanced by the claimant. Management No.2 for his absence was proceeded exparte.

Before commencement of the hearing steps were taken for a conciliation between the claimant and the

management No.1. The terms of conciliation proposed by the claimant since accepted, the claimant gave a

statement to the effect that he has no grievance with regard to the termination of his service and he does not

proceed with the matter and requested for disposal of the proceeding as he has no claim against the

management. The statement of the claimant as per separate sheet is recorded and attached in the record. The

proceeding is disposed of on conciliation as the claimant has disowned the claim against both the managements.

Hence, ordered.

ORDER

The claim be and the same is disposed of for the no claim advanced by the claimant against the

managements in respect of the alleged illegal termination of service. Send a copy of this award to the

appropriate government for notification as required under section 17 of the ID act 1947.

Dictated & Corrected by me.

PRANITA MOHNATY, Presiding Officer

नई दिल्ली, 12 िनवरी, 2023

का.आ. 42.—औद्योगिक गििाद अगिगियम, 1947 (1947 का 14) की िारा 17 के अिुसरण में, केन्द्रीय

3573, बालाजी कुमार पाांडा सुरक्षा एजेंसी, जिकपुरी, िई कदल्ली, के प्रबांितांत्र के सांबद्ध गियोजकों और श्री गिगपि

कुमार त्यािी, कामिार, के बीच अिुबांि में गिर्दिष्ट केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अगिकरण- सह-श्रम न्द्यायालय-2

िई कदल्ली के पांचाट (सांदर्ि सां. 248/2021) को जैसा कक अिुलग्नक में कदखाया िया है, को प्रकागित करती है जो

केन्द्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 16.12.2022 को प्राप्त हुआ था l

[सं. एल-42025/07/2023-1-आई आर (डीयू)]

डी.के. जिमांिु, अवर सजचव

[भाग II—खण् ड 3(ii)]

भारत का रािपत्र : िनवरी 14, 2023/पौष 24, 1944

New Delhi, the 12th January, 2023

S.O. 42.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the award (Ref. No. 248/2021) of the Central Government Industrial Tribunal

cum Labour Court - II New Delhi as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in

relation to The Medical Superintendent, Indira Gandhi Employees’ State Insurance Corporation Hospital,

Jhilmil Colony, Delhi ; 3573, Balaji Kumar Panda Security Agency, Janakpuri, New Delhi , and Shri Vipin

Kumar Tyagi ,Worker, which was received along with soft copy of the award by the Central Government on

16.12.2022.

[No. L-42025/07/2023-1-IR (DU)]

D.K. HIMANSHU, Under Secy.

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-II, NEW DELHI.

Present: Smt. Pranita Mohanty, Presiding Officer,

C.G.I.T.-Cum-Labour

Court-II, New Delhi.

INDUSTRIAL DISPUTE CASE No. 248/2021

Date of Passing Award- 05.12.2022

Between:

Sh. Vipin Kumar Tyagi, S/o Sh. Nain Singh,

R/o–1076/14, Mandoli Ex.,

Delhi-110093.

…. Claimant

VERSUS

The Medical Superintendent,

Indira Gandhi Employees’ State Insurance Corporation Hospital,

Jhilmil Colony, Delhi–110095.

2. 3573, Balaji Kumar Panda Security Agency,

Shop No.G–30, Block–C–6B, Vikas Surya Plaza,

DDA Commercial Complex, Janakpuri,

New Delhi–110058.

…Managements

Appearances:-

Claimant in person

…..For the claimant

(A/R)

Shri Rohit Bhagat

… For the Management No.1

None for the management No.2

…For the Management No. 2

AWARD

This is an application filed by the claimant against the management No.1 and 2 alleging illegal

termination of his service.

In the claim petition it has been stated that he was working in the premises of management No.1

through the service provider management No.2 since 10.12.2016 as a Security Guard. His last drawn wage per

month was Rs. 14,000/-. The management was not extending the benefits of leave, PF, ESI etc to the claimant

despite demand. No appointment letter or salary slip was even provided by the employer. Thus, the claimant

was often demanding those legitimate entitlements. The management instead of extending the benefit to him, on

01.04.2019 illegally terminated his service and at the time of termination no notice of termination, notice pay,

or termination compensation was paid. The efforts made by the claimants for reinstatement and grant of

68 THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 14, 2023/ PAUSHA 24, 1944