2216 GI/2023
(683)
रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05
REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05
xxxGIDHxxx
xxxGIDExxx
प्राजिकार से प्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप् ताजिक
WEEKLY
सं. 15]
नई दिल् ली, अप्रैल 9—अप्रैल 15, 2023, िजनवार/चैत्र 19,—चैत्र 25, 1945
No. 15]
NEW DELHI, APRIL 9—APRIL 15, 2023, SATURDAY/CHAITRA 19,—CHAITRA 25, 1945
इस भाग में जभन् न पृष् ठ संख् या िी िाती िै जिससे दक यि पृथक संकलन के रूप में रखा िा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation
भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा िारी दकए गए सांजवजिक आिेि और अजिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)
जवत्त मंत्रालय
(जवत्तीय सेवाएं जवभाग)
नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2023
का. आ. 360.—बैंककारी जवजनयमन अजिजनयम, 1949 (1949 का 10) की िारा 53 (1) द्वारा प्रित्त
िजियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, भारतीय ररिवव बैंक की अनुिंसा पर, एतद्द्वारा, यि घोषणा करती िै दक
उि अजिजनयम की िारा 10 की उप-िारा (1) के खण्ड (ग) के उप-खंड (i) के उपबंि इजण्डयन ओवरसीि बैंक पर
लागू निीं िोंगे, ििां तक इसका संबंि इजण्डयन ओवरसीि बैंक के प्रबंि जनिेिक एवं मुख्य कायवकारी अजिकारी,
श्री अिय कुमार श्रीवास्ट्तव को इजण्डयन ओवरसीि बैंक के प्रबंि जनिेिक एवं मुख्य कायवकारी अजिकारी पि पर बने
रिने तक की अवजि के जलए अथवा अगले आिेिों तक, िो भी पिले िो, यूजनवसवल सोम्पो िनरल इंश्योरेंस कंपनी
जलजमटेड के बोडव में नाजमती जनिेिक के पि पर नाजमत करने से िै।
[ईफा. सं. 13/15/2017-बीओ-I]
संिय कुमार जमश्र, अवर सजचव
सी.जी.-डी.एल.-सा.-05052023-245716
CG-DL-W-05052023-245716
684
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Financial Services)
New Delhi, the 17th February, 2023
S.O. 360.—In exercise of the powers conferred by Section 53(1) of the Banking Regulation Act, 1949
(10 of 1949), the Government of India on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares
thatp the provisions of sub-clauses (i) of clause (c) of sub-section (1) of Section 10 of the said Act shall not apply
to Indian Overseas Bank in so far as it relates to the nomination of Shri Ajay Kumar Srivastava, Managing
Director and Chief Executive Officer, Indian Overseas Bank to the Board of Universal Sompo General Insurance
Company Limited as a nominee Director, for a period up to the date of his holding the position of Managing
Director and Chief Executive Officer, Indian Overseas Bank, or until further orders, whichever is earlier.
[eF. No. 13/15/2017-BO.I]
SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.
ubZ fnYyh, 6 अप्रैल, 2023
.—बैंककारी जवजनयमन अजिजनयम, 1949 (1949 का 10) की िारा 53(1) द्वारा प्रित्त
िजियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, भारतीय ररिवव बैंक की अनुिंसा पर, एतद्द्वारा, यि घोषणा करती िै दक
उि अजिजनयम की िारा 10 की उप-िारा (1) के खण्ड (ग) के उप-खंड (i) के उपबंि केनरा बैंक पर लागू निीं िोंगे,
ििां तक इसका संबंि केनरा बैंक के प्रबंि जनिेिक एवं मुख्य कायवकारी अजिकारी, श्री के. सत्यनारायण रािु को
केनरा बैंक के प्रबंि जनिेिक एवं मुख्य कायवकारी अजिकारी पि पर बने रिने तक की अवजि के जलए अथवा अगले
आिेिों तक, िो भी पिले िो, मैससव केन दफन िोम्स जलजमटेड के बोडव में जनिेिक नाजमत करने से िै।
[ईफा. सं. 13/7/2021-बीओ-I]
संिय कुमार जमश्र, अवर सजचव
New Delhi, the 6th April, 2023
S.O. 361.—In exercise of the powers conferred by Section 53(1) of the Banking Regulation Act, 1949
(10 of 1949), the Government of India on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that
the provisions of sub-clauses (i) of clause (c) of sub-section (1) of Section 10 of the said Act shall not apply to
Canara Bank in so far as it relates to the nomination of Shri K. Satyanarayana Raju, Managing Director and Chief
Executive Officer, Canara Bank to the Board of M/s Can Fin Homes Limited as a Director, for a period up to the
date of his holding the position of Managing Director and Chief Executive Officer, Canara Bank, or until further
orders, whichever is earlier.
[eF. No. 13/7/2021-BO.I]
SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.
नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2023
का. आ. 362.—भारतीय जनयावत-आयात बैंक अजिजनयम, 1981 (1981 का 28) की िारा 6 की
उप-िारा (2) के साथ परठत िारा 6 की उप-िारा (1) के खंड (कक) द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए, केन्रीय
सरकार, एतद्द्वारा, भारतीय जनयावत-आयात बैंक (एजजिम बैंक) के मुख्य मिाप्रबंिक (सीिीएम) श्री तरुण िमाव
(िन्मजतजथ: 16.3.1974) को पि का कायवभार ग्रिण करने की तारीख से तीन वषव की अवजि के जलए अथवा अगले
आिेिों तक, िो भी पिले िो, एजजिम बैंक में उप-प्रबंि जनिेिक (डीएमडी) के पि पर जनयुि करती िै।
[फा. सं. 9/4/2021-आईएफ-I]
कार्तवकेय जमश्रा, जनिेिक
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
685
New Delhi, the 11th April, 2023
S.O. 362.—In exercise of the powers conferred by clause (aa) of sub-section (1) of section 6 read with
sub-section (2) of section 6 of the Export-Import Bank of India Act, 1981 (28 of 1981), the Central Government
hereby appoints Shri Tarun Sharma (D.O.B: 16.3.1974), Chief General Manager (CGM), Export-Import Bank of
India (Exim Bank) as Deputy Managing Director (DMD), Exim Bank for a period of three years from the date of
his taking over charge of the post or until further orders, whichever is earlier.
[F. No. 9/4/2021-IF-I]
KARTIKEYA MISRA, Director
जविेि मन्त्रालय
(सी.पी.वी. प्रभाग)
नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2023
का. आ. 363.— रािनजयक और कोंसुलीय अजिकारी (िपथ एवं फीस) के अजिजनयम, 1948 की िारा 2
के खंड (क) के अनुसरण में वैिाजनक आिेि।
एतद्द्वारा, केंर सरकार भारत के िूतावास, ब्राजतस्ट्लावा मे श्री रोिन कुमार मीणा, सिायक अनुभाग
अजिकारी को दिनांक अप्रैल 05, 2023 से सिायक कोंसुलर अजिकारी के तौर पर कोंसुलर सेवाओं के जनवविन के जलए
प्राजिकृत करती िै ।
[फा. सं. टी. 4330/01/2023(12)]
एस. आर. एच. फिमी, जनिेिक (सीपीवी-1)
MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS
(CPV DIVISION)
New Delhi, the 5th April, 2023
S.O. 363.—Statutory Order in pursuance of the clause (a) of the Section 2 of the Diplomatic and Consular
Officers (Oaths and fees) Act, 1948 (41 of 1048), the Central Government hereby appoints Shri Roshan Kumar
Meena, Assistant Section Officer as Assistant Consular Officer in Embassy of India, Bratislava to perform the
Consular services with effect from April 05, 2023.
[F. No. T. 4330/01/2023(12)]
S. R. H FAHMI, Director (CPV-I)
पेरोजलयम और प्राकृजतक गैस मंत्रालय
नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2023
का. आ. 364.—केन् रीय सरकार, रािभाषा (संघ के िासकीय प्रयोिनों के जलए प्रयोग) जनयम, 1976 के
जनयम 10 के उपजनयम (4) के अनुसरण में पेरोजलयम और प्राकृजतक गैस मंत्रालय के प्रिासजनक जनयंत्रणािीन
सावविजनक क्षेत्र के उपक्रम का जनम् नजलजखत कायावलय, जिसके 80 या अजिक प्रजतित कमवचारी वृन् ि ने जिन् िी का
कायवसािक ज्ञान प्राप् त कर जलया िै, को अजिसूजचत करता िै:-
एलपीिी संयंत्र एवं प्रािेजिक कायावलय
686
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
राष्ट्रीय रािमागव- 6, पोस्ट्ट ऑदफस जबरजिबपुर, उलुबेजड़या
िावड़ा, पजिम बंगाल - 711316
[फा. सं. 11012/3/2021-रा.भा.]
िोभना श्रीवास्ट् तव, उप जनिेिक (रािभाषा)
MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS
New Delhi, the 5th April, 2023
S.O. 364.—In pursuance of Sub Rule (4) of Rule 10 of the Official Language (Use for official purpose
of the Union) Rules, 1976, the central Government hereby notifies the following office of the Public Sector
undertaking under the administrative control of the Ministry of Petroleum & Natural Gas, in which 80 or more
percent of the staff have acquired working Knowledge of Hindi:-
[F. No. 11012/3/2021-OL]
SHOBHANA SRIVASTAVA, Dy. Director (OL)
नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 2023
का. आ. 365.—केंर सरकार तेल उद्योग (जवकास) अजिजनयम, 1974 (1974 का 47) की िारा 5 की उप
िारा (1) द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए श्री जनरंिन कुमार ससंि, आईएफओएस (गुिरातः 87) के स्ट्थान पर
सुश्री वषाव जसन्िा, सीएसएस (संयुि सजचव स्ट्तर) को पे मैररक लेवल 14 (रुपए 1,44,200 – 2,18,200/-) में दिनांक
01.12.2022 से 30.11.2027 तक पांच वषव के संयुि कायवकाल अथवा अगला आिेि िोने तक, इनमें से िो भी
पिले िो, को पेरोजलयम और प्राकृजतक गैस मंत्रालय के अंतगवत तेल उद्योग जवकास बोडव (ओआईडीबी) में सजचव के पि
पर जनयुि करती िै।
[फा. सं. िी. 38011/21/2017-जवत्त-I/ओएनिी-I)]
आर. के. कुरील, जनिेिक
New Delhi, the 12th April, 2023
S.O. 365.—In exercise of the Powers conferred by Sub-Section (1) of Section 5 of the Oil Industry
(Development) Act, 1974 (47 of 1974), the Central Government hereby appoints Ms Varsha Sinha, CSS as
Secretary (JS Level), Oil Industry Development Board (OIDB) under the Ministry of Petroleum and Natural Gas
with pay at Level 14 (Rs 1,44,200- 2,18,200/-) of pay matrix, for a combined tenure of five years w.e.f
01.12.2022 to 30.11.2027 or until further orders, whichever is earlier, vice Shri Niranjan Kumar Singh, IFoS
(GJ:87).
[F. No. G-38011/21/2017-Fin.I/ONG-I)]
R. K. KUREEL, Director
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोडव)
नई दिल्ली, 24 माचव, 2023
का. आ. 366.— रेल मंत्रालय (रेलवे बोडव), रािभाषा जनयम 1976 (संघ के िासकीय प्रयोिनों के जलए
प्रयोग) के जनयम 10 के उपजनयम (2) और (4) के अनुसरण में जनम्नजलजखत कायावलयों ििां 80 प्रजतित से अजिक
अजिकाररयों/कमवचाररयों ने सिंिी का कायवसाि क ज्ञान प्राप् त कर जलया िै, को एतिद्वारा अजिसूजचत करता िै:-
1. इरकॉन, पी.बी. टोलवे जलजमटेड, बीकानेर फलौिी िाईवे पररयोिना.
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
687
2. रेलटेल कॉपोरेिन ऑफ इंजडया जलजमटेड, ियपुर टेररटरी.
3. रेलटेल कॉपोरेिन ऑफ इंजडया जलजमटेड, लखनऊ टेररटरी.
4. क्षेत्रीय कायावलय, इंजडयन रेलवे कैटररंग एंड टूररज् म कॉरपोरेिन जलजमटेड लखनऊ.
5. मुख्य पररयोिना जनिेिक कायावलय, केन्रीय रेल जवद्युतीकरण संगठन, लखनऊ.
6. भारतीय रेल पररविन प्रबंिन संस्ट्थान, मानक नगर, लखनऊ.
[फा. सं. सिंिी-2018/रा.भा.-1/12/1/(1412339)]
डॉ. बरुण कुमार, जनिेिक, रािभाषा
MINISTRY OF RAILWAYS
(Railway Board)
New Delhi, the 24th March, 2023
S.O. 366.—Ministry of Railways (Railway Board) in pursuance of Sub Rule (2) and (4) of Rule 10 of
the Official Language Rules, 1976 (use for the Official purposes of the Union) hereby, notify the following
offices where 80% or more Officers/ Employees have acquired the working knowledge of Hindi:-
1.
IRCON, P.B. Tollway Ltd, Bikaner Falodi Highway Project.
2.
Rail Tel Corporation of India Ltd., Jaipur Territory.
3.
Rail Tel Corporation of India Ltd., Lucknow Territory.
4.
Regional Office, Indian Railway Catering & Tourism Corporation Ltd., Lucknow.
5.
Chief Project Director’s Office, Central Organisation for Railway Electrification, Lucknow.
6.
Indian Railway Institute of Transport Management, Manak Nagar, Lucknow.
[F. No. Hindi-2018/O.L-1/12/1/(1412339)]
Dr. BARUN KUMAR, Director (O.L.)
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2023
का. आ. 367.—औद्योगगक गववाद अगिगियम, 1947 (1947 का 14) की िारा 17 के अिुसरण में, केन्द्रीय
सरकार मेससस एवीएम ऑइल फील्ड सर्वस, मेरठ; मेससस गेल गैस गलगमटेड के प्रबंितंत्र के संबद्ध गियोजकों और
श्री सतीश ससंह, मेरठ के बीच अिुबंि में गिर्दसष्ट केन्द्रीय सरकार औद्योगगक अगिकरण एवं श्रम न्द्यायालय-1 िई
ददल्ली, के पंचाट (संिभव ि.-26/2019) को जैसा दक अिुलग्नक में ददखाया गया है, को प्रकागशत करती है जो केन्द्रीय
सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 05.04.2023 को प्राप्त हुआ था l
[सं. एल-30012/15/2018- आईआर (एम)]
डी. के. गहमांशु, अवर सगचव
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYEMENT
New Delhi, the 5th April, 2023
S.O. 367.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award (Reference No. 26/2019) of the Central Government Industrial Tribunal
cum Labour Court-1, New Delhi as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in
relation to M/s AVM Oil Field Service, Meerut; M/s GAIL Gas Ltd. and Shri Satish Singh, Meerut which was
received along with soft copy of the award by the Central Government on 05.04.2023.
[No. L-30012/15/2018-IR(M)]
D. K. HIMANSHU, Under Secy.
688
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
ANNEXURE
THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM- LABOUR COURT DELHI -1
Present : Justice VIKAS KUNVAR SRIVASTAVA (Retd.) Presiding officer CGIT, Delhi-1
ID No. 26/2019
Shri Satish Singh S/o Sh.Naresh Singh,
H.No.578, Sector-1, Shivshakti Nagar,
Near Madhav Puram, District-Meerut,
Uttar Pradesh – 250001.
….Claimant
Versus
1.
The Project Manager,
M/s. AVM Oil Field Service, Regional Office,
C-315, 2nd Floor, Defence Enclave,
Kanker Khera, Meerut (Uttar Pradesh)
2.
The COO
M/s GAIL Gas Ltd.
13-14 Floor, GAIL Jubilee Tower,
B-35 & 36, Sector-1,
Noida, U.P.
3.
The Chief Manager,
M/s GAIL Gas Ltd., 183/1,
1st Floor, Park Plaza,
Mangal Pandey Nagar,
University Road, Meerut, U.P.
…Management
None for the claimant
Shri Anish Chawla, A/R for the management
AWARD
In the present case, a reference was received from the appropriate Government vide letter
No. L-30012/15/2018-IR(M) dated 11.12.2018 under clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of
Section 10 of the Act, for adjudication of a dispute, terms of which are as under:
SCHEDULE
“Whether the action of the management of M/s AVM Oil Field Services, Meerut
(Contractor of M/s GAIL Gas Ltd.), in terminating the services of Shri Satish Singh, S/o
Shri Naresh Singh, DSM (Dispenser Salesman) w.e.f. 08.03.2017 is legal and justified ? If
not, to what relief the workman is entitled to ?”
2. In the reference order, the appropriate Government commanded the parties raising the dispute to file
statement of claim, complete with relevant documents, list of reliance and witnesses with this Tribunal within
15 days of receipt of the reference order and to forward a copy of such statement of claim to the opposite parties
involved in the dispute. Despite directions so given, Claimant union opted not to file the claim statement with the
Tribunal.
3. On receipt of the above reference, notice was sent to the workman as well as the managements. Neither
the postal article sent to the claimant, referred above, was received back nor was it observed by the Tribunal that
postal services remained unserved in the period, referred above. Therefore, every presumption lies in favour of
the fact that the above notice was served upon the claimant. Despite service of the notice, claimant opted to
abstain away from the proceedings. No claim statement was filed on his behalf. Thus, it is clear that the
workman is not interested in adjudication of the reference on merits.
4. Since the workman has neither put in his appearance nor he led any evidence so as to prove his cause
against the management, this Tribunal is left with no choice, except to pass a ‘No Dispute/Claim’ award. Let this
award be sent to the appropriate Government, as required under Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947,
for publication.
JUSTICE VIKAS KUNVAR SRIVASTAVA (RETD.), Presiding Officer
Date: 07.02.2023
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
689
नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2023
का. आ. 368.—औद्योगगक गववाद अगिगियम, 1947 (1947 का 14) की िारा 17 के अिुसरण में, केन्द्रीय
सरकार ओररएण्टल इन्द्सुरेंस कंपिी गलगमटेड, िई ददल्ली के प्रबंितंत्र के संबद्ध गियोजकों और श्री अगिल कुमार,
झज्जर के बीच अिुबंि में गिर्दसष्ट केन्द्रीय सरकार औद्योगगक अगिकरण एवं श्रम न्द्यायालय-1 िई ददल्ली, के पंचाट
(संिभव ि.-53/2020) को जैसा दक अिुलग्नक में ददखाया गया है, को प्रकागशत करती है जो केन्द्रीय सरकार को सॉफ्ट
कॉपी के साथ 05.04.2023 को प्राप्त हुआ था l
[सं. एल-17012/02/2020-आईआर (एम)]
डी. के. गहमांशु, अवर सगचव
New Delhi, the 5th April, 2023
S.O. 368.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award (Reference No. 53/2020) of the Central Government Industrial Tribunal
cum Labour Court-1, New Delhi as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in
relation to M/s Oriental Insurance Company Ltd., New Delhi and Shri Anil Kumar, Jhajjar which was received
along with soft copy of the award by the Central Government on 05.04.2023.
[No. L-17012/02/2020-IR(M)]
D. K. HIMANSHU, Under Secy.
ANNEXURE
THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM- LABOUR COURT DELHI – 1
ROOM NO. 207 ROUSE AVENUE COURT COMPLEX, NEW DELHI.
Present : Justice VIKAS KUNVAR SRIVASTAVA (Retd.) Presiding officer
CGIT, Delhi-1
ID No. 53/2020
Shri Anil Kumar S/o Late Shri Rajbir Singh,
H.No.463, Ward No.7, N.N. Road,
Gali No.01, Bahadurgarh,
District-Jhajjar-124507
…Claimant
Versus
M/s Oriental Insurance Company Ltd.,
Head Office, Oriental House Post Box No.7037,
A-25/27, Asaf Ali Road, New Delhi-110002.
…Management
None for the claimant
None for the management
AWARD
In the present case, a reference was received from the appropriate Government vide letter
No. L-17012/02/2020-IR(M) dated 10.07.2020 under clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of
Section 10 of the Act, for adjudication of a dispute, terms of which are as under:
690
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
SCHEDULE
“Whether Shri Anil Kumar S/o Late Sh. Rajbir Singh is entitled to employment on
compassionate ground and rejections of his claim by the management was illegal
and/or unjustified and if yes to what relief is the claimant/applicant entitled and
what direction are necessary in this respect?”
2.
In the reference order, the appropriate Government commanded the parties raising the dispute to file
statement of claim, complete with relevant documents, list of reliance and witnesses with this Tribunal within
15 days of receipt of the reference order and to forward a copy of such statement of claim to the opposite parties
involved in the dispute. Despite directions so given, Claimant union opted not to file the claim statement with the
Tribunal.
3. On receipt of the above reference, notice was sent to the workman as well as the managements. Neither
the postal article sent to the claimant, referred above, was received back nor was it observed by the Tribunal that
postal services remained unserved in the period, referred above. Therefore, every presumption lies in favour of
the fact that the above notice was served upon the claimant. Despite service of the notice, claimant opted to
abstain away from the proceedings. No claim statement was filed on his behalf. Thus, it is clear that the
workman is not interested in adjudication of the reference on merits.
4. Since the workman has neither put in his appearance nor he led any evidence so as to prove his cause
against the management, this Tribunal is left with no choice, except to pass a ‘No Dispute/Claim’ award. Let this
award be sent to the appropriate Government, as required under Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947,
for publication.
Justice VIKAS KUNVAR SRIVASTAVA (Retd.), Presiding Officer
Date: 09.02.2023
नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2023
का. आ. 369.—औद्योगगक गववाद अगिगियम, 1947 (1947 का 14) की िारा 17 के अिुसरण में, केन्द्रीय
सरकार मेससस एवीएम ऑइल फील्ड सर्वस, मेरठ; मेससस गेल गैस गलगमटेड के प्रबंितंत्र के संबद्ध गियोजकों और
श्री महेंर कुमार, मेरठ के बीच अिुबंि में गिर्दसष्ट केन्द्रीय सरकार औद्योगगक अगिकरण एवं श्रम न्द्यायालय-1 िई
ददल्ली, पंचाट के (संिभव ि.-25/2019) को जैसा दक अिुलग्नक में ददखाया गया है, को प्रकागशत करती है जो केन्द्रीय
सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 05.04.2023 को प्राप्त हुआ था l
[सं. एल-30012/14/2018-आईआर (एम)]
डी. के. गहमांशु, अवर सगचव
New Delhi, the 5th April, 2023
S.O. 369.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award (Reference No. 25/2019) of the Central Government Industrial Tribunal
cum Labour Court-1, New Delhi as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in
relation to M/s AVM Oil Field Service, Meerut; M/s GAIL Gas Ltd. and Shri Mahendra Kumar, Meerut which
was received along with soft copy of the award by the Central Government on 05.04.2023.
[No. L-30012/14/2018-IR(M)]
D. K. HIMANSHU, Under Secy.
ANNEXURE
THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM- LABOUR COURT DELHI – 1
ROOM NO. 207 ROUSE AVENUE COURT COMPLEX, NEW DELHI.
Present : Justice Vikas Kunvar Srivastava (Retd.), (Presiding officer) CGIT, Delhi-1
ID No. 25/2019
Shri Mahendra Kumar S/o Sh. Roshan Lal,
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
691
H.No.940, Village & Post-Rithani,
Delhi Road, Meerut,
Uttar Pradesh-250103.
….Claimant
Versus
1.
The Project Manager,
M/s. AVM Oil Field Service, Regional Office,
C-315, 2nd Floor, Defence Enclave,
Kanker Khera, Meerut (Uttar Pradesh)
2.
The COO
M/s GAIL Gas Ltd.
13-14 Floor, GAIL Jubilee Tower,
B-35 & 36, Sector-1,
Noida, U.P.
3.
The Chief Manager,
M/s GAIL Gas Ltd., 183/1,
1st Floor, Park Plaza,
Mangal Pandey Nagar,
University Road, Meerut, U.P.
…..Management
None for the claimant
Shri Anish Chawla, A/R for the management
AWARD
In the present case, a reference was received from the appropriate Government vide letter
No .L-30012/14/2018-IR(M) dated 11.12.2018 under clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of
Section 10 of the Act, for adjudication of a dispute, terms of which are as under:
SCHEDULE
“Whether the action of the management of M/s AVM Oil Field Services, Meerut
(Contractor of M/s GAIL Gas Ltd.), in terminating the services of Shri Mahendra
Kumar, S/o Shri Roshan Lal, DSM (Dispenser Salesman) w.e.f. 01.03.2017 is legal
and justified ? If not, to what relief the workman is entitled to ?”
2. In the reference order, the appropriate Government commanded the parties raising the dispute to file
statement of claim, complete with relevant documents, list of reliance and witnesses with this Tribunal within 15
days of receipt of the reference order and to forward a copy of such statement of claim to the opposite parties
involved in the dispute. Despite directions so given, Claimant union opted not to file the claim statement with the
Tribunal.
3. On receipt of the above reference, notice was sent to the workman as well as the managements. Neither
the postal article sent to the claimant, referred above, was received back nor was it observed by the Tribunal that
postal services remained unserved in the period, referred above. Therefore, every presumption lies in favour of
the fact that the above notice was served upon the claimant. Despite service of the notice, claimant opted to
abstain away from the proceedings. No claim statement was filed on his behalf. Thus, it is clear that the
workman is not interested in adjudication of the reference on merits.
4. Since the workman has neither put in his appearance nor he led any evidence so as to prove his cause
against the management, this Tribunal is left with no choice, except to pass a ‘No Dispute/Claim’ award. Let this
award be sent to the appropriate Government, as required under Section 17 of the Industrial Disputes
Act, 1947, for publication.
Justice VIKAS KUNVAR SRIVASTAVA (Retd.), Presiding Officer
Date: 07.02.2023
692
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2023
का. आ. 370.—औद्योगगक गववाद अगिगियम, 1947 (1947 का 14) की िारा 17 के अिुसरण में, केन्द्रीय
सरकार फेरो स्क्रैप गिगम गलगमटेड के प्रबंितंत्र के संबद्ध गियोजकों और श्री गौतम कुमार मोंडल के बीच अिुबंि में
गिर्दसष्ट केन्द्रीय सरकार औद्योगगक अगिकरण एवं श्रम न्द्यायालय, आसिसोल के पंचाट (संिभव ि. -01/2015) को
जैसा दक अिुलग्नक में ददखाया गया है, को प्रकागशत करती है जो केन्द्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ
05.04.2023 को प्राप्त हुआ था l
[सं. एल-26011/3/2015-आईआर (एम)]
डी. के. गहमांशु, अवर सगचव
New Delhi, the 5th April, 2023
S.O. 370.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award (Reference No. 01/2015) of the Central Government Industrial Tribunal
cum Labour Court, Asansol as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation
to Ferro Scrap Nigam Limited and Shri Goutam Kumar Mondal which was received along with soft copy of the
award by the Central Government on 05.04.2023.
[No. L-26011/3/2015-IR(M)]
D. K. HIMANSHU, Under Secy.
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM- LABOUR COURT,
ASANSOL
Present: Shri ANANDA KUMAR MUKHERJEE, Presiding Officer, C.G.I.T-cum-L.C., Asansol.
REFERENCE CASE NO. 01 OF 2015
PARTIES: Goutam Kumar Mondal.
Vs.
Management of Ferro Scrap Nigam Limited.
REPRESENTATIVES:
For the Union/Workman: Mr. Sayantan Mukherjee, learned advocate.
For the Management:
Mr. Nirmalendu Ganguly, learned advocate.
INDUSTRY:
Iron and Steel.
STATE:
West Bengal.
Dated:
07.02.2023
AWARD
In exercise of powers conferred under clause (d) of Sub-section (1) and Sub-section (2A) of Section 10
of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), Govt. of India through the Ministry of Labour, vide its Order
No. L-26011/3/2015-IR(M) dated 01.06.2015 has been pleased to refer the following dispute between the
employer, that is the Management of Ferro Scrap Nigam Limited and their workman for adjudication by this
Tribunal.
SCHEDULE
“Whether the action of the Management of Ferro Scrap Nigam Ltd. in transferring Sr.
Foreman/ Sr.Time Keeper-II from its Burnpur Unit, W.B. to Rourkela Unit, Orissa vide
order dt. 03.09.2014 is just and legal? If not, to what relief the workman is entitled to? ”
1. On receiving Order No. L-26011/3/2015-IR(M) dated 01.06.2015 from the Govt. of India, Ministry of
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
693
Labour, New Delhi for adjudication of the dispute, a Reference case No. 01 of 2015 was registered on
24.06.2015 and an order was passed issuing notice to the parties through registered post, directing them to appear
and submit their written statements along with relevant documents in support of their claims and a list of
witnesses. Both parties appeared before the Tribunal through their authorized representatives.
2. Mr. Sayantan Mukherjee, learned advocate for the workman and Mr. N. Ganguly, learned advocate for
Ferro Scrap Nigam Limited are present. The case was fixed on 23.01.2023 for cross-examination of workman
witness by the Management. Concerned workman, Goutam Kumar Mondal who was partly cross-examined has
not appeared. Mr. S. Mukherjee, learned advocate submits that dispute involved in this case has been resolved
and the workman does not want to proceed further as he has already been promoted. Mr. Ganguly admits the
same.
3.
Since the workman does not want to proceed further, the industrial dispute in this Reference case is
disposed of in the form of No Dispute Award.
Hence,
ORDERED
that a No Dispute Award be drawn up in respect of the above Reference. Let copies of the Award in
duplicate be sent to the Ministry of Labour and Employment, Government of India, New Delhi for information
and Notification.
ANANDA KUMAR MUKHERJEE, Presiding Officer
नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2023
का. आ. 371.—औद्योगगक गववाद अगिगियम, 1947 (1947 का 14) की िारा 17 के अिुसरण में, केन्द्रीय
सरकार मेससस सेल-आई.एस.पी., बिसपुर के प्रबंितंत्र के संबद्ध गियोजकों और आसिसोल आयरि एंड स्क्टील वकससस'
यूगियि के बीच अिुबंि में गिर्दसष्ट केन्द्रीय सरकार औद्योगगक अगिकरण एवं श्रम न्द्यायालय, आसिसोल के पंचाट
(संिभव ि. -42/2018) को जैसा दक अिुलग्नक में ददखाया गया है, को प्रकागशत करती है जो केन्द्रीय सरकार को सॉफ्ट
कॉपी के साथ 05.04.2023 को प्राप्त हुआ था l
[सं. एल-26011/32/2017-आईआर (एम)]
डी. के. गहमांशु, अवर सगचव
New Delhi, the 5th April, 2023
S.O. 371.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award (Reference No. 42/2018) of the Central Government Industrial Tribunal
cum Labour Court, Asansol as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation
to M/s S.A.I.L.-I.S.P., Burnpur and Asansol Iron and Steel Workers’ Union which was received along with soft
copy of the award by the Central Government on 05.04.2023.
[No. L-26011/32/2017-IR(M)]
D. K. HIMANSHU, Under Secy.
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM- LABOUR COURT,
ASANSOL
Present: Shri ANANDA KUMAR MUKHERJEE, Presiding Officer,
C.G.I.T-cum-L.C., Asansol.
REFERENCE CASE No. 42 OF 2018
PARTIES: General Secretary, Asansol Iron and Steel Workers’ Union.
Vs.
Management of M/s. S.A.I.L. - I.S.P., Burnpur.
694
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
REPRESENTATIVES:
For the Union/Workman: None.
For the Management:
Mr. Nirmalendu Ganguly, learned advocate.
INDUSTRY:
Iron and Steel.
STATE:
West Bengal.
Dated: 08.02.2023
AWARD
In exercise of powers conferred under clause (d) of Sub-section (1) and Sub-section (2A) of Section 10
of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), Govt. of India through the Ministry of Labour, vide its Order
No. L-26011/32/2017-IR(M) dated 26.11.2018 has been pleased to refer the following dispute between the
employer, that is the Management of Management of M/s. S.A.I.L. - I.S.P., Burnpur and their workmen for
adjudication by this Tribunal.
SCHEDULE
“ Whether the action of the Management of M/s. SAIL-ISP, Burnpur in discontinuing
the Restricted Holidays facility in respect of Industrial Workers of ISP-Burnpur from
the year 2008 in contravention of the bi-partite agreement dated 24.04.2006 is fair,
just and legal? If not, to what reliefs the workmen are entitled to?”
1.
On receiving Order No. L-26011/32/2017-IR(M) dated 26.11.2018 from the Govt. of India, Ministry of
Labour, New Delhi for adjudication of the dispute, a Reference case No. 42 of 2018 was registered on
17.12.2018 and an order was passed issuing notice to the parties through registered post, directing them to appear
and submit their written statements along with relevant documents in support of their claims and a list of
witnesses. Both parties appeared before the Tribunal through their authorized representatives.
2.
Mr. P. K. Das, learned advocate on earlier occasions appeared on behalf of the workers’ union and had
filed his Vokalatnama. However, on call today Mr. P. K. Das submitted that he has no instruction from the
workers’ union for proceeding with this matter.
3.
Mr. Nirmalendu Ganguly, learned advocate had appeared on behalf of Mr. K. V. Rama Raju, General
Manager (P&A), SAIL-ISP, Burnpur but he is absent without taking any step. Perused the record the industrial
dispute was referred to this Tribunal for adjudicating the issue as to whether the action of the Management of
M/s. SAIL-ISP, Burnpur in discontinuing the Restricted Holidays facility in respect of Industrial Workers of ISP-
Burnpur from the year 2008 in contravention of the Bipartite agreement dated 24.04.2006 is fair, just and legal?
If not, to what reliefs the workmen are entitled to?
4.
Notice under registered post were sent to the parties for adjudicating the dispute. It appears that parties
are well aware about pendency of the case. However, they have not taken steps on consecutive dates. No
Bipartite agreement has been filed by the union. Under such circumstances it is presumed that there is no dispute
between the parties to proceed with the case any further. The Reference case is accordingly disposed of in the
form of No Dispute Award.
Hence,
ORDERED
that a No Dispute Award be drawn up in respect of the above Reference. Let copies of the Award in
duplicate be sent to the Ministry of Labour and Employment, Government of India, New Delhi for information
and Notification.
ANANDA KUMAR MUKHERJEE, Presiding Officer
नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2023
का. आ. 372.—औद्योगगक गववाद अगिगियम, 1947 (1947 का 14) की िारा 17 के अिुसरण में, केन्द्रीय
सरकार लाइफ इन्द्सुरेंस कॉपोरेशि ऑफ़ इंगडया, पुणे के प्रबंितंत्र के संबद्ध गियोजकों और श्री शगशकांत सुदाम काले,
पुणे के बीच अिुबंि में गिर्दसष्ट औद्योगगक अगिकरण एवं श्रम न्द्यायालय, पुणे के पंचाट (संिभव
ि.-22/2019) को जैसा दक अिुलग्नक में ददखाया गया है, को प्रकागशत करती है जो केन्द्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के
साथ 05.04.2023 को प्राप्त हुआ था l
[सं. एल-17012/11/2019- आईआर (एम)]
डी. के. गहमांशु, अवर सगचव
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
695
New Delhi, the 5th April, 2023
S.O. 372.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award (Reference No. 22/2019) of the Industrial Tribunal cum Labour Court,
Pune as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to Life Insurance
Corporation of India, Pune and Shri Shashikant Sudam Kale, Pune which was received along with soft copy of
the award by the Central Government on 05.04.2023.
[No. L-17012/11/2019-IR(M)]
D. K. HIMANSHU, Under Secy.
ANNEXURE
IN THE COURT OF PRESIDING OFFICER, INDUSTRIAL TRIBUNAL, PUNE.
Presided Over by Shri. S. G. Dabadgaonkar
Reference IT/22/2019
DISPUTE BETWEEN :-
The Sr. Divisional Manager,
Life Insurance Corporation of India
688 A B2, Mahavir Park Bldg.,
4th floor, Pune Satara Road,
Opp. Walvekar Lawn, Pune MS 411 037
….First Party
AND :-
Shri Shashikant Sudam Kale
C/o Post Nimone, Tal Shirur,
Dist Pune MS 412 210
…. Second Party
ORDER BELOW EXH. O-1
(Date -09-12-2022)
1. This is a reference forwarded by the Ministry of Labour & Employment of the Central Government of
India under the signature of the Under Secretary to the Government of India and is in respect of termination of
Second Party worker Shri. Shashikant Sudam Kale. The present reference is forwarded by letter dated
06-03-2019 and its file number is shown as ‘F’ No. L-17012/11/2019-IR(M).
2. The first party, by its pursis Exh. C-4, informed to this Court that as per order of the Central
Government dated 22-10-2019, the present dispute stands referred to the National Tribunal, Kolkata.
3. The second party worker has filed application (Exh. U-4) contending in it that the present dispute is
referred for adjudication to the National Tribunal at Kolkata and is pending for adjudication there. He has filed
order of the reference given under the signature of the Under Secretary to the Ministry of Labour and
Employment of the Government of India, dated 22-10-2019.
4. From documents filed on record and contention of both parties, it becomes clear that the present dispute,
which was earlier referred for adjudication to this Tribunal, is now referred to the National Tribunal, Kolkata for
adjudication along with other disputes. It further reveals that the appropriate Government had received several
other disputes on similar issue and therefore, the Government has decided to refer all these disputes including the
present dispute for adjudication to the said Tribunal. There is Annexure-AA with the reference order dated
22-10-2019. Name of the present second party is shown at Sr.No. 2 with specific mention of File No. L-17012/
11/2019-IR(M).
5. In aforesaid circumstances, it would not be desirable to keep the present dispute pending, if parties have
already appeared before the National Tribunal Kolkata. Hence, it would be appropriate to dispose of the present
reference in view of reference order dated 22-10-2019 in F L-17011/07/2016-IR(M) of the Ministry of Labour
& Employment of the Central Government of India. Therefore, the following order :-
696
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
ORDER
1)
The reference is disposed of in view of subsequent reference pending before the National
Tribunal, Kolkata on the basis of reference order No. F L-17011/07/2016-IR(M) of the Ministry of
Labour & Employment of the Central Government of India.
2)
Inform to the appropriate Government accordingly.
Date : 09-12-2022
Shri. S. G. DABADGAONKAR, Presiding Officer
नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2023
का. आ. 373.—औद्योगगक गववाद अगिगियम, 1947 (1947 का 14) की िारा 17 के अिुसरण में, केन्द्रीय
सरकार इम्पीररयल ग्रेिाइटस प्राइवेट गलगमटेड के प्रबंितंत्र के संबद्ध गियोजकों और श्री एस. गववेकर, वारंगल के बीच
अिुबंि में गिर्दसष्ट केन्द्रीय सरकार औद्योगगक अगिकरण एवं श्रम न्द्यायालय, हैदराबाद, के पंचाट (संिभव ि.- एल.सी.
8/2016) को जैसा दक अिुलग्नक में ददखाया गया है, को प्रकागशत करती है जो केन्द्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के
साथ 05.04.2023 को प्राप्त हुआ था l
[सं. जेड-16025/04/2023- आईआर (एम) -21]
डी. के. गहमांशु, अवर सगचव
New Delhi, the 5th April, 2023
S.O. 373.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award (Reference No. L.C. No. 8/2016) of the Central Government Industrial
Tribunal cum Labour Court, Hyderabad as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the
employers in relation to Imperial Granites Pvt. Ltd., and Shri S. Vivekar, Warangal which was received along
with soft copy of the award by the Central Government on 05.04.2023.
[No. Z-16025/04/2023-IR(M)-21]
D. K. HIMANSHU, Under Secy.
ANNEXURE
IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM -LABOUR COURT AT
HYDERABAD
Present: Sri IRFAN QAMAR, Presiding Officer
Dated the 31st day of January, 2023
INDUSTRIAL DISPUTE L.C. No. 8/2016
BETWEEN:
Sri S. Vivekar,
S/o Venkateshwarlu,
R/o H.No.25-11-172,
Bapujinagar, Kazipet.
Warangal.
…. Petitioner
AND
1. The Manager,
Imperial Granites Pvt. Ltd.,
H.No.1-1-902,
Sidharthanagar, Kazipet.
Warangal.
2. The Managing Director,
Imperial Granites Pvt. Ltd.,
76, Cathedral Road,
Chennai – 600086.
…. Respondents
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
697
Appearances:
For the Petitioner :
Sri Y. Krishna, Advocate
For the Respondent:
Sri M. Ajay Kumar, Advocate
AWARD
Sri S. Vivekar who worked as Compressor Operator (who will be referred to as the workman) has filed this
petition under Sec. 2A(2) of the Industrial Disputes Act, 1947 against the Respondents Imperial
Granites Pvt., Ltd., seeking for reinstatement into service as Supervisor duly granting all the consequential
benefits such as continuity of service, back wages and all other attendant benefits etc., and such other reliefs as
this court may deems fit.
2. During the pendency of the proceeding, parties to the dispute have arrived at a settlement. Joint memo
has been filed by Petitioner and Respondents with the averment that the present case has been filed by the
Petitioner against the Respondent under I.D. Act, 1947 for compensation. Respondents have agreed to pay the
compensation amount of Rs. 2,00,000/- (Rupees two lakhs) to the Petitioner, towards the full and final settlement
and the Petitioner has agreed to withdraw the case. As such in terms of compromise petition is not pressed.
Proof of payment through account payee cheque has been filed and Petitioner has filed memo that he has
received from the Respondent cheque No.132227 dated 30.1.2023, drawn on State Bank of India.
3. In view of the above, I dispose of the dispute in terms of the prayer as made in the joint memo filed by
the parties dated 31.1.2023. Hence, the case is disposed of accordingly.
Award is passed accordingly. Transmit.
Dictated to Smt. P. Phani Gowri, Personal Assistant, transcribed by her and corrected by me on this the
31st day of January, 2023.
IRFAN QAMAR, Presiding Officer
Appendix of evidence
Witnesses examined for the
Witnesses examined for the
Petitioner
Respondent
NIL
NIL
Documents marked for the Petitioner
NIL
Documents marked for the Respondent
NIL
नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2023
का. आ. 374.—औद्योगगक गववाद अगिगियम, 1947 (1947 का 14) की िारा 17 के अिुसरण में, केन्द्रीय
सरकार मेससस सीसीआई गलगमटेड; सीसीआई पैककंग पलांट कांट्रेक्टर, तंदूर के प्रबंितंत्र के संबद्ध गियोजकों और
श्री एस. मल्लयाह, तंदूर के बीच अिुबंि में गिर्दसष्ट केन्द्रीय सरकार औद्योगगक अगिकरण एवं श्रम न्द्यायालय,
हैदराबाद, के पंचाट (संिभव ि. -51/2012) को जैसा दक अिुलग्नक में ददखाया गया है, को प्रकागशत करती है जो
केन्द्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 05.04.2023 को प्राप्त हुआ था l
[सं. एल-29012/20/2012-आईआर (एम)]
डी. के. गहमांशु, अवर सगचव
698
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
New Delhi, the 5th April, 2023
S.O. 374.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award (Reference No. 51/2012) of the Central Government Industrial Tribunal
cum Labour Court, Hyderabad as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in
relation to M/s CCI Ltd.; CCI Packing Plant Contractor, Tandur and Shri S. Mallaiah, Tandur which was received
along with soft copy of the award by the Central Government on 05.04.2023.
[No. L-29012/20/2012-IR(M)]
D. K. HIMANSHU, Under Secy.
ANNEXURE
IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM- LABOUR COURT AT
HYDERABAD
Present: Sri IRFAN QAMAR, Presiding Officer
Dated the 7th day of February, 2023
INDUSTRIAL DISPUTE No. 51/2012
BETWEEN:
Sri S. Mallaiah,
Helper, CCI Packing Plant,
CCI, Tandur, R.R. Dist.
…..Petitioner
AND
1. The General Manager,
M/s. CCI Ltd.,
Tandur (P.O), RR Dist.-501158
2. Sri M. Kishan Rao,
CCI Packing Plant Contractor,
C/o CCI Ltd., Tandur, R.R. Dist.
…. Respondents
Appearances:
For the Petitioner :
Sri Ch. Syamsunder Rao, Advocate
For the Respondent:
Sri N. Venkateswara Rao, Advocate
AWARD
The Government of India, Ministry of Labour by its order No. L- 29012/ 20/ 2012-IR(M) dated
23.7.2012 referred the following dispute under section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 for adjudication to this
Tribunal between the management M/s. Cement Corporation of India and their workman. The reference is,
SCHEDULE
“Whether the action of the management of M/s. Cement Corporation of India, Tandur
and it’s packing plant contractor Shri M. Kishan Rao in changing the date of birth from
10.2.1962 to 2.2.1953 in respect of the workman Shri Sandela Mallaiah and
superannuating him forcibly is legal and justified? What relief the workman is entitled
to?”
The reference is numbered in this Tribunal as I.D. No. 51/2012 and notices were issued to the parties
concerned.
2. The averments made is the claim statement are as follows:
The Petitioner joined the Respondent organization at Tandur as contract labour of packing plant in the
year 1987 and his date of birth is 12.4.1963 as per the declaration of the Petitioner filed under Provident Fund
Act in the Respondent company and Provident Fund amount payable of the Petitioner was deducted and
credited to the Provident Fund account from the wages/salary of the Petitioner every month. The Respondent
tampered the date of birth of the Petitioner from 12.4.1963 to 12.12.1953 unilaterally and without any
documentary record to that effect. It is submitted that the Respondent No. 1 and No.2, stopped the Petitioner
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
699
form doing duty form 11.2.2011 without any valid reasons and without any notice. Inspite of filing of birth
certificate issued by the gram Panchayat Secretary, Yellaram Gram Panchayat, Luxettipet Mandal, Adilabad
District recording the date of birth as 12.4.1963 and counter signed by the concerned Tahasildar, which was
issued as per the birth and death Rules Registration Rules, 1969 and as per the G.O.Ms. No.276 dated
18.7.2022. The Petitioner approached for conciliation, which ended in failure, hence this industrial dispute. It
is submitted that the Petitioner is unemployed from 11.2.2011, hence, is entitled to wages and salary including
all other consequential benefits from 11.2.2011. The Respondent No.1 adopted unfair labour practice and
stopped the Petitioner from work, without giving any notice and opportunity thereby. It is therefore, prayed that
the Respondent may be directed to allow the Petitioner to duty as package helper by reinstating him to work all
back wages and consequential benefits and regularization. It is also submitted that the Petitioner has submitted
a nomination and declaration form, the Form No.2(Revised) on 6.7.2004, which shows the date of birth of
Petitioner as 12.4.1963 and his wife date of birth is 20.8.1968. Therefore, the orders passed by the Dy.
General Manager (P & A) of C.C.I. Ltd., in case No.45/65/2011-E.3 dated 25.5.2011 is illegal, and passed
without verifying the proper documents pertaining to the Petitioner. It is further submitted that Respondent
No.1 has passed orders regularizing the services of Juniors of the Petitioner namely, S/Sri Kaleem, Basavaraj,
B.J. Pal, Oudesh, which is discriminatory. It is prayed to direct the Respondents to allow the Petitioner to
assume duty as Packer Helper till he attains superannuation i.e., upto 12.4.2023 with all consequential benefits.
3.
Respondent filed counter denying the averments of the Petitioner as under:
It is submitted that as per Form-F gratuity Nomination under Provisions of the payment of gratuity act,
submitted by the Petitioner through his employer on 29.12.2008, that the Petitioner was working as contract
labour under one of the contractor of the company by name Shri M. Kishan Rao in the Packing plant since
1.2.1987 with date of birth 12.2.1953 and as per Form -2 declaration under Provident Fund Act also his date of
birth is 12.2.1953. As per the representation of the Petitioner dated 20.11.2010, he admitted that he had been
informed about his retirement on February, 2011. The Respondent company is a sick company and its
superannuation age was 58 years at that time. As per rule the Petitioner was retired from his duty on the
closing of working hour dated 28.2.2011 by his employer, not in the mid of the month and retirement benefits
were entrusted to him. It is further submitted that as per his representation dated 20.11.2010, he had requested
for correction of his date of birth with the supporting birth certificate issued on 26.12.2008 by the Gram
Panchayath Yellaram with the date of birth 12.4.1963 (After lapse of 45 years from the date of birth), which is
not permissible or in the jurisdiction of registration by Panchayath as per the Act/Rule and not under the
provisions of Sec.5,6,9 & 11 of the A.P Registration of Birth and Death Act and rules 1999 as amended from
time to time. The concerned Tahsildar only attested the copies of those certificates. The Petitioner was working
under the second Respondent, there is no direct employer-employee relationship with the first Respondent
company to the Petitioner. As such there is no question of adapted unfair labour practice by the first
Respondent. It is submitted that those juniors who were regularized were rendering their services to the first
Respondent under their employer till attaining the age of superannuation and first Respondent never passed
any order for regularizing the services of the juniors to the Petitioner. It is further submitted that though the
date of birth is appearing the CPF annual statement being received every year by the Petitioner, he did not make
any grievance for correction of the same. The Petitioner has approached the Hon’ble Civil Court at Tandur and
he had got the case dismissed on withdrawal at its final stage. In view of the above, this Tribunal may dismiss
the dispute.
4.
Petitioner has filed chief examination affidavit reiterating the facts averred in the claim statement. He
has marked photocopies of four documents in support of his claim, which were marked as Ex.W1 to Ex.W4.
He replied to the Respondent’s counsel during cross examination that he had consulted the elder person of his
village who were aware of his birth. The office of MRO after consulting the elder persons of his village issued
the birth certificate. The representation alleged to have been filed dated 20.11.2010 was confronted to the
Petitioner during cross examination but he stated that he has only singed in this document at the instance of the
officials of the company as he does not know English. That he do not know the contents of the document
where he put his signature. He admitted that he has received the amount given to him under cheque. It is not
correct to say that in nomination form and Form No.2 he has supplied all the details and it has been filled up
at his instance.
5.
The Respondent examined Sri Rajesh Kumar Gupta, Senior Manager (P&A) as MW1. He has filed
chief examination affidavit reiterating the averments of counter statement and marked photostat copies of
documents as Ex.M1 to Ex.M7. During cross examination , he admitted that no written intimation was sent to
the workman on his representation, but it is verbally informed, that his representation was not admissible.
He further stated in his cross examination that it is not correct to suggest that Respondent No.1 and 2 are one
and the same and are jointly liable for illegal superannuation of the workman from service.
700
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
6.
Heard arguments of Learned Counsels for both the parties as well as perused written arguments.
7.
On the basis of pleadings of both the parties, following issues are to be determined:-
1. Whether the correct date of birth of Petitioner workman Sri S. Mallaiah is 12.4.1963 as he
claimed in his petition and same has been tampered with by Respondent? If so, what is it’s
effect?
2. Whether the Petitioner eligible to continue in the employment of Respondent company till his
superannuation dated 12.4.1963 as he alleged in claim statement?
3. To what relief the Petitioner is entitled?
8.
Point No.I: The Petitioner alleged that he joined the Cement Corporation of India Ltd., Tandur, R.R.
District as contract labour of Packing Plant in the year 1987 and his date of birth is 12.4.1963. As per the
declaration of the Petitioner filed under Provident Fund Act in the Respondent company and Provident Fund
amount payable by the Petitioner was deducted and credited to the P.F. Account from the wages and salary of
the Petitioner every month. Further, Petitioner alleged that the Management of first Respondent tampered the
date of birth of the Petitioner from 12.4.1963 to 12.12.1953 unilaterally and without any documentary record to
that effect and the Respondent company and second Respondent Mr. M. Kishan Rao, the contractor stopped the
Petitioner from doing duty from 11.2.2011 without any valid reason and without any notice. It is further alleged
that inspite of filing of the birth certificate issued by the Gram Panchayat Secretary, Yellaram Gram
Panchayat, Luxettipet Mandal, Adilabad District recording the date of birth as 12.4.1963 and counter signed by
the concerned Tahsildar and the said birth certificate has been issued as per the birth and death Rules
Registration Rules 1969. The copy of the birth certificate is filed as Ex.W1.
9.
Respondent has filed counter and refuted the allegations of the Petitioner. Respondent submitted that
as per Form-F Gratuity Nomination under provisions of Payment of Gratuity Act submitted by the Petitioner
through his employer on 29.12.2008 that the Petitioner was working as contract labour under one of the
contractor of the company by name Mr. M. Kishan Rao in the Packing Plant since 1.2.1989 with date of birth
12.2.1953 and as per Form-2(revised) Nomination and Declaration form under the Employees Provident Fund
& Employees’ Pension Scheme submitted by the Petitioner through his employer on 6.7.2004 that the date of
birth of the Petitioner is 12.2.1953. It is further submitted that it is false and denied that the Respondent
company tampered the date of birth of the Petitioner. It can be seen/proved form the documents submitted by
him on 6.7.2004 through his employer. It is also refuted that Respondent company stopped the Petitioner from
doing duty from 11.2.2011 without nay notice or reason. But as per the representation of the Petitioner dated
20.11.2010 it is admitted by him that he had been informed about his retirement date as 28.2.2011. It is further
submitted that Respondent company is a sick company and age of superannuation was 58 years at that time.
As per rule the Petitioner was retired from his duty on the closing of working hours on 28.2.2011 and not on
11.2.2011. Accordingly benefits entrusted to him as per rules. It is further submitted that as per his
representation dated 20.11.2010, he had requested for correction of date of birth without supporting birth
certificate issued on 26.12.2008 by Gram Panchayath, Yellaram, that the date of birth is 12.4.1963. That
representation was submitted after the lapse of 45 years from the date of birth, which is not permissible or in
the jurisdiction of registration by Panchayath as per Act/rule and not under the provisions of Sec.5,6,9 & 11 of
the A.P. Registration of Birth and Death Act and Rules 1999 as amended form time to time. It is submitted that
the said birth certificate filed by the Petitioner is not counter signed by the Tahasildar but he has only attested
the copies of the alleged birth certificate. It is further submitted that Petitioner was relieved from services on
superannuation of age from 28.2.2011.
10.
In support of the allegation made in the Petition, Petitioner has examined himself has WW1. He has
submitted documents Ex.W1 to W4. Ex.W1 is a birth certificate alleged to be issued by the office of Gram
Panchayat, Yellaram dated 26.2.2008 wherein the date of birth of Petitioner Sri S. Mallaiah is appears to be
written as 12.4.1963, Ex.W2 is a proceeding document dated 23.7.2012 before ALC(C) wherein applicant was
advised to submit court order issued by Local Court, Tandur regarding his date of birth declaration. It is
admitted fact that Petitioner joined the service of the Respondent No.2 as a contract labour in the year 1987
and he has filled his details in the form of Provident Fund, gratuity, along with date of birth. But he disputed
about his date of birth only on 20.11.2010 by moving representation after a long gap of about 24 years, at the
fag end of his employment. It is not disputed that superannuation age in the Respondent company is at the age
of 58 years. Hence, as per date of birth of the Petitioner recorded in the Form-F nomination is 12.2.1953 and he
got retirement on 28.2.2011 after reaching superannuation. He disputed his date of birth at the fag end of the
retirement.
11.
Whether any employee can be permitted to apply for correction of his date of birth at the fag end of
his employment which has been recorded at the time of his joining the employment. In M/s. Bharat Coking
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
701
Coal Ltd., Vs. Shyam Kishor Singh in Civil Appeal No.1009/2020, the Hon’ble Apex Court have held:-
“10.
The learned Additional Solicitor General has also relied upon the decision of this Court in the case
of Factory Manager Kirloskar Brothers Ltd. vs. Laxman in SLP (C) Nos.25922593/2018 dated 25.04.2019
wherein the belated claim was not entertained. Further reliance is also placed on the decision of this Court in
the case of M/s Eastern Coalfields Ltd. & Ors. vs. Ram Samugh Yadav & Ors. in C.A.No.7724 of 2011 dated
27.05.2019 wherein this Court has held as hereunder: “Nothing is on record that in the year 1987 when the
opportunity was given to Respondent No.1, to raise any issue/dispute regarding the service record more
particularly his date of birth in the service record, no such issue/dispute was raised. Only one year prior to his
superannuation, Respondent No.1 raised the dispute which can be said to be belated dispute and therefore, the
learned Single Judge as well as the employer was justified in refusing to accept such an issue.
The Division Bench of the High Court has, therefore, committed a grave error in directing the appellant to
correct the date of birth of Respondent No.1 in the service record after number of years and that too when the
issue was raised only one year prior to his superannuation and as observed hereinabove no dispute was raised
earlier.”
12. On the other hand, in the instant case, as on the date of joining and as also in the year 1987 when the
respondent had an opportunity to fill up the Nomination Form and rectify the defect if any, he had indicated the
date of birth as 04.03.1950 and had further reiterated the same when Provident Fund Nomination Form was
filled in 1998. It is only after more than 30 years from the date of his joining service, for the first time in the
year 2009 he had made the representation. Further the respondent did not avail the judicial remedy
immediately thereafter, before retirement. Instead, the respondent retired from service on 31.03.2010 and even
thereafter the writ petition was filed only in the year 2014, after four years from the date of his retirement. In
that circumstance, the indulgence shown to the respondent by the High Court was not justified.
In Union of India Vs. Harnam Singh, 1993 AIR SC page 1367, Hon’ble apex Court have held:-
“The fact that the date o f birth was recorded on the first sheet of the service book when the Respondent joined
as a peon as well as in various seniority lists of UDC and LDC issued form time to time as 20.5.1934 is not in
dispute. It also is not dispute that the date of birth of the Respondent in the matriculation certificate issued by
the Punjab University is 7.4.1938. The fact that the matriculation certificate had been produced before the
Department by the Respondent after he had passed the matriculation examination and an alteration of his
educational qualification was made in the service book is also beyond controversy. There is also no doubt that
while submitting the matriculation certificate, the Respondent had not requested for any alteration in the date
of birth and that he had filed the representation for correction of his date of birth for the first time only in
September, 1991, just a few months before his notified date of superannuation.”
In another case 1995 AIR SC page 1499 Hon’ble Apex Court have held:- “Correction of his date of birth at
the fag end of his service career for avoiding his superannuation which was due, cannot be entertained.”
In Hindustan Lever Ltd Vs. S.M. jadhav and another 2001 Air SC page 1666, the Apex Court held:- “It is
settled law that at the fag end of career, a party cannot be allowed to raise a dispute regarding his date of
birth.”
12.
Similarly, in Madamsetty Ravinder Vs. M/s. Singareni Collieries Company Ltd., 2015
6 AndhLD 320, and in Shri Chhatrapati Sahakari Sakhar Karkhana Limited Vs. Shri Janu Gajaba
Zagade 2017 3 AIR BomR 326, similar views were expressed by the Hon’ble High Courts.
13.
Thus, in view of the law laid down by the Apex Court claim of the Petitioner regarding correction of
the date of birth at the fag end of the employment is not maintainable.
14.
Now, we will discuss whether on the basis of evidence adduced by the claimant he is able to prove his
allegation regarding his date of birth as 12.4.1963 and tampering in it by Respondent as alleged by him.
Petitioner examined himself as WW1 and supported his allegation. In examination, WW1 stated that, “I am
illiterate man. I am working under the contractor Mr. Kishan Rao, Respondent No.2. In the month of July,
1987 I joined under Respondent no.2, the contractor. At the time of my marriage I was aged about 10 years and
my wife was aged about 5 years. My only one son is aged about 32 years.” Statement of the witness is self
contradictory and it appears that he has no knowledge about his date of birth. Further WW1 states that
“Ex.W1 is birth certificate which was issued by MRO. I do not know date and year when, I had applied to the
MRO for birth certificate. I have not submitted any document to the MRO at the time of applying for the birth
certificate. The office of MRO after consulting the elder persons of our village issued the birth certificate. I
cannot say whether the MRO recorded any statement of the elders of our village.” Thus, in view of the
above statement it can be inferred that the said date of birth certificate Ex.W1, was issued without any support
702
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
of any authentic documents. As per version of the WW1 the date of birth certificate has been after consulting
the elder of the village. In these circumstances, the alleged date of birth certificate where in date of birth of
Petitioner is recorded as 12.4.1963 cannot said to be by competent authority and more over it has not been
issued on the basis of authentic proof of date of birth. Further, witness stated that he has only singed his
representation dated 20.11.2010 regarding Form F nomination and Form No.2 for Provident Fund. The
witness admitted his signature on both the forms but he denied that contents of both these were known to him
and as per instruction of the office staff he signed on it. Further he stated that he has not filed any documents to
the Respondent on the date of joining till the date of retirement. The witness also admitted his signature on
receipt of cheque towards gratuity payment on 14.6.2013. Further, he stated that after my retirement, I
submitted Ex.W1 to Respondent No.1. I have not given my detailed description to anybody at the time of
submission of Form F. He has stated that it is not correct to say after receipt of the arrears of DA, gratuity, EL
and SL and difference of wages, he has filed the present case. Thus, from the statement of WW1 it delineates
that the document Ex.W1 has not been issued by the competent authority as per rules and law and is not
admissible in evidence regarding the date of birth as alleged by the Petitioner. Petitioner failed to prove the
allegation that the date of birth has been tampered with by the Respondent in any manner.
15.
On the other hand, the Respondent has examined MW1 Sri Rajesh Kumar Gupta who in his chief
examination affidavit has stated that claimant has joined Respondent No.2 as helper and he was relieved by
Respondent No.2 on 28.2.2011 on attaining the age of superannuation. At the time of joining with the
Respondent company and the claimant submitted nomination and declaration form No.2 to the corporation
by signing himself and declaration of his date of birth as 12.2.1953. The claimant also submitted Form F
nomination for the purpose of gratuity wherein he mentioned his date of birth as 12.2.1953 and the correction
made by him was also endorsed by him by his own signature stating that his date of birth was 12.2.1953. It is
further stated that the claimant was relieved by Respondent No.2 on 28.2.2011. The Respondent has
submitted in evidence documents i.e., ExM1 to Ex.M7. The witness MW1 was cross examined by the
Petitioner’s counsel but, nothing has been elicited from it to disbelieve the witness. MW1 has also stated that
Petitioner was working under the contractor in Packing Plant under the Respondent Management. It is not
correct to suggest that date of birth of Petitioner was not 1953 but it was 1963. Petitioner has stated that
workman had sent representation to the Respondent office on 20.11.2010 and same was not allowed by
Respondent Management. Document Ex.M1 filed by Respondent is a nomination and declaration form which
was filed by workman at the time of entry in the employment and in the Form No.2, date of birth of the
Petitioner is recorded as 12.2.1953. It is the admission of the Petitioner regarding his date of birth and as per
Law he cannot be permitted to resile from his own statement regarding date of birth at the fag end of
employment since nomination and declaration form No.2 has been signed by the Petitioner himself. It is also
note worthy in nomination and declaration form, the date of birth of the wife of Petitioner, Sri S. Mallaiah, is
recorded as 20.3.1956 and date of birth of son is recorded as 10.5.1979. This fact also belies the version of
Petitioner that his date of birth is 12.4.1963 as he alleged. Further in another document Form F, Ex.M2
wherein date of birth of Petitioner has been recorded as 12.2.1953 and the correction has been signed and
endorsed by the Petitioner Sri S. Mallaiah, himself. The signature on this paper has been admitted by the
Petitioner. It is not the case of the Petitioner that his signature was obtained by mis- representation or coercion.
It is also note worthy that the Petitioner Sri S. Mallaiah has put his signature on all papers in English.Thus, the
allegation of the Petitioner that he could not understand the nature or content of the document cannot be
accepted. It can be inferred that he has knowledge and understanding of nature of document on which he is
signing. Ex.M5 is representation dated 20.11.2010 which was moved by Petitioner to the Respondent company
and at last page of the representation Petitioner has signed in English. Ex.M3 is the relieving order dated
28.2.2011 which was issued by Respondent No.2 regarding relieving of Petitioner from employment w.e.f.
28.2.2011. This document also fortify the version of Respondent No.1 that he was employee of the contractor
and he was not stopped from work before 28.2.2011. Ex.M4 is dated 13.6.2013, which delineates that
Petitioner Sri S. Mallaiah has received the cheque of Gratuity, EL, Wages on 14.6.2013. Ex.M5 is copy of
representation dated 20.11.2010 submitted by Petitioner. But Petitioner failed to prove Petitioner’s allegation
by his evidence . Thus, from the above discussion of the oral and documentary evidence on the record, I am
of the opinion that Petitioner failed to prove his allegation that his correct date of birth is 12.4.1963 and also
failed to prove the fact of tampering in his service paper regarding date of birth.
16.
So far as question of burden of proof is concerned, Plaintiff must prove the fact of tampering with his
date of birth in the service record by producing the cogent and reliable documentary evidence. In the absence of
any such document, it cannot be held that the allegation of the Plaintiff is held proved. Sec.101 of the Evidence
Act provides that, “whoever desires any court to give judgement, as to any legal right or liability dependent on
the existence of facts which he asserts, must prove that those facts exist.” Therefore, as regard Sec.101 of the
Law of evidence, it is settled law that burden of proof is cast upon the party who claims the right. But the
Petitioner has failed to prove the fact of tampering in his service record by the Respondent. It is not the case of
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
703
Petitioner that Respondent had any kind of envy against /with him and in order to cause harm, he got tampered
with his date of birth in the service record, neither the Petitioner has proved any ulterior motive to do it, on the
part of Respondent. Thus, Plaintiff failed to prove his allegation as alleged in is petition regarding his date of
birth in the service record.
Thus, Point No.1 is decided accordingly.
17.
Point No.II: Since, on the basis of record of the service of the Petitioner which he has filed while
joining employment in the year 1987 and admittedly he has written his date of birth as 12.2.1953. Admittedly,
the superannuation age at Respondent company is 58 years, hence, after attaining the superannuation age as per
rules, he got retired on 28.2.2011. Therefore, he is not eligible to continue in the employment of Respondent
company as per rule after attaining the superannuation age i.e., 58 years.
Thus, Point No.II is decided accordingly.
18.
Point No.III: In view of the finding given in Point Nos. I & II, the Petitioner is not entitled to get
any relief and this petition is found to be baseless, hence, liable to be dismissed.
Result:
The action of the management of M/s. Cement Corporation of India, Tandur and it’s packing plant
contractor Shri M. Kishan Rao in superannuating the workman Shri Sandela Mallaiah is legal and justified.
The workman is not entitled to any relief as prayed for.
Award is passed accordingly. Transmit.
Dictate to Smt. P. Phani Gowri, Personal Assistant, transcribed by her and corrected by me on this the
7th day of February, 2023.
IRFAN QAMAR, Presiding Officer
Appendix of evidence
Witnesses examined for the
Witnesses examined for the
Petitioner
Respondent
WW1: Sri S. Mallaiah
MW1: Sri Rajesh Kumar Gupta
Documents marked for the Petitioner
Ex.W1: Birth Certificate of WW1 dt. 26.12.2008
Ex.W2: Joint discussions letter dt.22.8.2011 held before ALC(C)
Ex.W3: Photostat copy of representation of WW1 dt. 25.4.2011
Ex.W4: Photostat copy of representation from Union for WW1
Documents marked for the Respondent
Ex.M1: Nomination and declaration form submitted by the workman dt.6.7.2004
Ex.M2:
Form-F nomination for the purpose of gratuity submitted by workman dt.29.12.2008
Ex.M3: Photostat copy of relieving order issued by R2 dt.28.2.2011
Ex.M4: Carbon copy of the settlement voucher issued by R1 to WW1 dt. 13.6.2013
Ex.M5: Photostat copy of representation by WW1 dt. 20.11.2010
Ex.M6:
Postal cover consisting of representation of workman with RPAD No.RLAD A 9806 dt.
20.11.2010
Ex.M7 :
Photostat copy of authorization dt. 15.3.2017
704
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2023
का. आ. 375.—औद्योगगक गववाद अगिगियम, 1947 (1947 का 14) की िारा 17 के अिुसरण में,
केन्द्रीय सरकार मेससस एवीएम ऑइल फील्ड सर्वस, मेरठ; मेससस गेल गैस गलगमटेड के प्रबंितंत्र के संबद्ध गियोजकों
और श्री िािक चंद , मेरठ के बीच अिुबंि में गिर्दसष्ट केन्द्रीय सरकार औद्योगगक अगिकरण एवं श्रम न्द्यायालय-1
िई ददल्ली, के पंचाट (संिभव ि.-24/2019) को जैसा दक अिुलग्नक में ददखाया गया है, को प्रकागशत करती है जो
केन्द्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 05.04.2023 को प्राप्त हुआ था l
[सं. एल-30012/13/2018- आईआर (एम)]
डी. के. गहमांशु, अवर सगचव
New Delhi, the 5th April, 2023
S.O. 375.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award (Reference No. 24/2019) of the Central Government Industrial
Tribunal cum Labour Court-1, New Delhi as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the
employers in relation to M/s AVM Oil Field Service, Meerut; M/s GAIL Gas Ltd. and Shri Nanak Chand,
Meerut which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 05.04.2023.
[No. L-30012/13/2018-IR(M)]
D. K. HIMANSHU, Under Secy.
ANNEXURE
THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT DELHI – 1
ROOM NO. 207, ROUSE AVENUE COURT COMPLEX, NEW DELHI.
Present : Justice VIKAS KUNVAR SRIVASTAVA (Retd.) Presiding officer CGIT, Delhi-1
ID No. 24/2019
Shri Nanak Chand S/o Sh.Rohtash Singh,
Village & Post-Marwana Road,
Meerut, Uttar Pradesh – 250001.
….Claimant
Versus
1.
The Project Manager,
M/s. AVM Oil Field Service, Regional Office,
C-315, 2nd Floor, Defence Enclave,
Kanker Khera, Meerut (Uttar Pradesh)
2.
The COO
M/s GAIL Gas Ltd.
13-14 Floor, GAIL Jubilee Tower,
B-35 & 36, Sector-1,
Noida, U.P.
3.
The Chief Manager,
M/s GAIL Gas Ltd., 183/1,
1st Floor, Park Plaza,
Mangal Pandey Nagar,
University Road, Meerut, U.P.
…Management
None for the claimant
Shri Anish Chawla, A/R for the management
AWARD
In the present case, a reference was received from the appropriate Government vide letter
No. L-30012/13/2018-IR(M) dated 07.12.2018 under clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of
Section 10 of the Act, for adjudication of a dispute, terms of which are as under:
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
705
SCHEDULE
“Whether the action of the management of M/s AVM Oil Field Services, Meerut
(Contractor of M/s GAIL Gas Ltd., Noida), in terminating the services of Shri Nanak
Chand S/o Shri Rohtash Singh, DSM (Dispenser Salesman) w.e.f. 02.03.2017 is legal and
justified ? If not, to what relief the workman is entitled to ?”
2.
In the reference order, the appropriate Government commanded the parties raising the dispute to file
statement of claim, complete with relevant documents, list of reliance and witnesses with this Tribunal within
15 days of receipt of the reference order and to forward a copy of such statement of claim to the opposite parties
involved in the dispute. Despite directions so given, Claimant union opted not to file the claim statement with
the Tribunal.
3.
On receipt of the above reference, notice was sent to the workman as well as the managements.
Neither the postal article sent to the claimant, referred above, was received back nor was it observed by the
Tribunal that postal services remained unserved in the period, referred above. Therefore, every presumption lies
in favour of the fact that the above notice was served upon the claimant. Despite service of the notice, claimant
opted to abstain away from the proceedings. No claim statement was filed on his behalf. Thus, it is clear that
the workman is not interested in adjudication of the reference on merits.
4.
Since the workman has neither put in his appearance nor he led any evidence so as to prove his cause
against the management, this Tribunal is left with no choice, except to pass a ‘No Dispute/Claim’ award. Let
this award be sent to the appropriate Government, as required under Section 17 of the Industrial Disputes
Act, 1947, for publication.
Justice VIKAS KUNVAR SRIVASTAVA (RETD.), Presiding Officer
Date: 07.02.2023
नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2023
का. आ. 376.—औद्योगगक गववाद अगिगियम, 1947 (1947 का 14) की िारा 17 के अिुसरण में,
केन्द्रीय सरकार मेससस न्द्यू इंगडया असुरेन्द्स कंपिी गलगमटेड, कािपुर के प्रबंितंत्र के संबद्ध गियोजकों और जीआईसी
एम्पलाइज' यूगियि (िॉथेिस जोि), िई ददल्ली के बीच अिुबंि में गिर्दसष्ट केन्द्रीय सरकार औद्योगगक अगिकरण एवं
श्रम न्द्यायालय, कािपुर, के पंचाट (संिभव ि. -07/2017) को जैसा दक अिुलग्नक में ददखाया गया है, को प्रकागशत
करती है जो केन्द्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 05.04.2023 को प्राप्त हुआ था l
[सं. एल-17011/6/2016-आईआर (एम)]
डी. के. गहमांशु, अवर सगचव
New Delhi, the 5th April, 2023
S.O. 376.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award (Reference No. 07/2017) of the Central Government Industrial
Tribunal cum Labour Court, Kanpur as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers
in relation to M/s The New India Assurance Co. Lt., Kanpur and The GIC Employees’ Union (Northern Zone),
New Delhi which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 05.04.2023.
[No. L-17011/6/2016-IR(M)]
D. K. HIMANSHU, Under Secy.
ANNEXURE
BEFORE SHRI SOMA SHEKHAR JENA, PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM-LABOUR COURT KANPUR
Present: SOMA SHEKHAR JENA, HJS (Retd.)
I.D. No. 07 of 2017
F. No. L-17011/6/2016-IR(M) dated 16.02.2017
706
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
BETWEEN
The General Secretary,
The GIC Employees’ Union (Northern Zone),
C-30, Community Centre, Naraina,
New Delhi-110028
AND
The Chief Regional Manager,
M/s The New India Assurance Co. Ltd.
15/60, Green House, Civil Lines,
Kanpur(U.P)-208001.
AWARD
This award arises in respect of the reference mentioned in the schedule stated below as received from
the Government of India, Ministry of Labour vide letter No. L-17011/6/2016-IR(M) dated 16.02.2017
SCHEDULE
“Whether the management of the New India Assurance Co. Ltd, Kanpur ha
discriminated in determining the number of vacancies and places of vacancies to the
post of Sr. Asstt. vide Circular No. KRO/HRM/2015 dated 29.12.2015 for promotion
to the cadre of Sr. Assistant ? If so, to what relief the workmen are entitled to?”
On receipt of notification, notices were issued to both the parties on 28th April 2017 fixing 26.05.2017
for filing of statement of claim. Union failed to file statement of claim on the date fixed. Afterwards several
dates were fixed for filing of statement of claim by the union but none appeared and finally case was reserved
after providing one last opportunity.
Despite several opportunities to the union for submitting statement of claim; the claimant union failed
to present the statement of claim before this Tribunal. Under the circumstances the case was reserved for final
award for non-appearance of the union side.
From the aforesaid circumstances it is presumable that the union is not interested in prosecuting the
case further before the Tribunal.
Hence in the given circumstances the reference stands disposed of as of ‘NIL’ award.
Parties are left to bear their respective costs.
Date: 20.03.2023
SOMA SHEKHAR JENA, Presiding Officer, HJS (Retd.)
नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2023
का. आ. 377.—औद्योगगक गववाद अगिगियम, 1947 (1947 का 14) की िारा 17 के अिुसरण में, केन्द्रीय
सरकार लाइफ इन्द्सुरेंस कॉपोरेशि ऑफ़ इंगडया, सुंदरगढ़ के प्रबंितंत्र के संबद्ध गियोजकों और
श्री परमािंदा साहू, एक्स-सब स्क्टाफ, सुंदरगढ़ के बीच अिुबंि में गिर्दसष्ट औद्योगगक अगिकरण एवं श्रम न्द्यायालय,
भुबिेश्वर के पंचाट (संिभव ि.-05/1991) को जैसा दक अिुलग्नक में ददखाया गया है, को प्रकागशत करती है जो केन्द्रीय
सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 05.04.2023 को प्राप्त हुआ था l
[सं. एल-17012/157/1990-आईआर (बी-II)]
डी. के. गहमांशु, अवर सगचव
New Delhi, the 5th April, 2023
S.O. 377.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award (Reference No. 05/1991) of the Industrial Tribunal cum Labour Court,
Bhubaneswar as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to Life
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
707
Insurance Corporation of India, Sundergarh and Shri Paramananda Sahu, Ex-sub staff, Sundergarh which was
received along with soft copy of the award by the Central Government on 05.04.2023.
[No. L-17012/157/1990-IR(B-II)]
D. K. HIMANSHU, Under Secy.
ANNEXURE
IN THE INDUSTRIAL TRIBUNAL: BHUBANESWAR.
Present: Sri GOUTAM SHARMA, M.A., LL.B., Presiding Officer, Industrial Tribunal, Bhubaneswar.
I.D. CASE No. 05 of 1991(Central)
Dated, the 8th December, 2021
BETWEEN:
The Management of Life Insurance
Corporation of India,
Rourkela Branch, Sector-19,
Rourkela, Dist: Sundergarh. ….First Party-Management.
(AND)
ParamanandaSahu,
Ex-sub staff,
C/o. Sri Nabin Chandra Sahu,
Pump House, Bima Niwas,
Sector-6, Rourkela-2,
Dist :Sundergarh.
(The workman is dead since 27.01.2020
as revealed from the death certificate
furnished by the management on 7.9.2020) …Second Party-Workman.
Appearances:
Sri B.B. Satapathy, Advocate : For the Ist party.
Sri B.P. Panda, Advocate : For the 2nd Party.
AWARD
The Government of India in the Ministry of Labour in exercise of powers conferred upon it by clause
(d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act,1947(14 of 1947) had
referred the following dispute for adjudication vide Order No.L-17012/157/90-IR.B(II) dtd.18.02.1991:
“Whether the action of the management of Life Insurance Corporation of India, Rourkela
Branch Office, Sector-19, Rourkela in terminating the services of Shri Paramananda Sahu,
Sub-staff with effect from 12.04.90 is lawful and justified ? If not, to what relief the workman is
entitled to ?”
2.
The question posed in the schedule of reference (supra) was earlier disposed of by this Tribunal vide
Award dated 22.06.1993 and intimation thereof was sent to the Under Secretary, Government of India, Ministry
of Labour, New Delhi videLetter No.2063 dtd.26.06.1993. Challenging the said Award the first party-
management filed OJC No.6608 of 1993 before the Hon’ble High Court of Orissa and the Hon’ble Court while
disposing of the said OJC passed judgment in the said OJC observed thus:-
“xx
xx
xx
xx xx
In the premises, as aforesaid, we quash the impugned award of the Tribunal and remit the matter
to the Tribunal for reconsideration and redisposal bearing in mind the observations made byus and such
redisposal would be only after giving opportunity of hearing to the parties concerned. It would be open
for the employer to raise the contention that the matter is governed by “occupied field” under the Staff
Regulations and the Tribunal would certainly examine the same and answer it.While quashing the award
of the Tribunal under Annexure-2 and remitting the matter for reconsideration, since the employer has
already reinstated the employee, we direct that the order of reinstatement may not be interfered with
during the pendency of the matter before the Tribunal and it would abide the ultimate direction to be
given by the Tribunal.
708
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
Since the dispute is a year-old one, the Tribunal shall do well to dispose of the same within the
stipulated time i.e. by end of March,2019. The parties through their counsel are directed to appear before
the Tribunal in the 2nd week of January,2019 with a certified copy of this order.
xx
xx
xx
xx xx.”
In pursuance of the direction of the Hon’ble Court, the first party-management appeared and filed
the death certificate of the second party-workman, but no substitution was filed on behalf of the second
party-workman ispite of several opportunities.
The Hon’ble Court have directed for redisposal of the case after giving opportunity to the parties. In
obedience to such direction the parties were afforded sufficient opportunity for hearing but none of the parties
cooperate in hearing of the dispute. In the circumstance, the reference could not be answered.
In the background as stated above, a nil Award is passed in so far as the present reference is concerned.
Dictated and corrected by me.
GOUTAM SHARMA, Presiding Officer
नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2023
का. आ. 378.—औद्योगगक गववाद अगिगियम, 1947 (1947 का 14) की िारा 17 के अिुसरण में, केन्द्रीय
सरकार लाइफ इन्द्सुरेंस कॉपोरेशि ऑफ़ इंगडया, पुणे के प्रबंितंत्र के संबद्ध गियोजकों और श्रीमती स्क्वागत योगेश
पंचवाघ, पुणे के बीच अिुबंि में गिर्दसष्ट औद्योगगक अगिकरण एवं श्रम न्द्यायालय, पुणे के पंचाट (संिभव
ि.-24/2019) को जैसा दक अिुलग्नक में ददखाया गया है, को प्रकागशत करती है जो केन्द्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के
साथ 05.04.2023 को प्राप्त हुआ था l
[सं. एल-17012/12/2019- आईआर (एम)]
डी. के. गहमांशु, अवर सगचव
New Delhi, the 5th April, 2023
S.O. 378.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award (Reference No. 24/2019) of the Industrial Tribunal cum Labour Court,
Pune as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to Life Insurance
Corporation of India, Pune and Smt. Swati Yogesh Panchwagh, Pune which was received along with soft copy of
the award by the Central Government on 05.04.2023.
[No. L-17012/12/2019-IR(M)]
D. K. HIMANSHU, Under Secy.
ANNEXURE
IN THE COURT OF PRESIDING OFFICER, INDUSTRIAL TRIBUNAL, PUNE.
Presided Over by Shri. S. G. Dabadgaonkar
Reference IT/24/2019
DISPUTE BETWEEN :-
The Sr. Divisional Manager,
Life Insurance Corporation of India
688 A B2, Mahavir Park Bldg.,
4ht floor, Pune Satara Road,
Opp. Walvekar Lawn, Pune MS 411 037
….First Party
AND :-
Smt. Swati Yogesh Panchwagh
C/o Flat no. 2, B Wing, Saraswati Gajanan
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
709
Apartment, Opp. Morya Gosavi Temple,
Chinchwadgaon, Pune MS 411 033
….Second Party
ORDER BELOW EXH. O-1
(Date -09-12-2022)
1. This is a reference forwarded by the Ministry of Labour & Employment of the Central Government of
India under the signature of the Under Secretary to the Government of India and is in respect of termination of
Second Party worker Smt. Swati Yogesh Panchwagh. The present reference is forwarded by letter dated
13-03-2019 and its file number is shown as ‘F’ No. L-17012/ 12/2019-IR(M).
2. The first party, by its pursis Exh. C-4, informed to this Court that as per order of the Central
Government dated 22-10-2019, the present dispute stands referred to the National Tribunal, Kolkata.
3. The second party worker has filed application (Exh. U-4) contending in it that the present dispute is
referred for adjudication to the National Tribunal at Kolkata and is pending for adjudication there. He has filed
order of the reference given under the signature of the Under Secretary to the Ministry of Labour and
Employment of the Government of India, dated 22-10-2019.
4. From documents filed on record and contention of both parties, it becomes clear that the present
dispute, which was earlier referred for adjudication to this Tribunal, is now referred to the National Tribunal,
Kolkata for adjudication along with other disputes. It further reveals that the appropriate Government had
received several other disputes on similar issue and therefore, the Government has decided to refer all these
disputes including the present dispute for adjudication to the said Tribunal. There is Annexure-AA with the
reference order dated 22-10-2019. Name of the present second party is shown at Sr.No. 3 with specific mention
of File No. L-17012/12/2019-IR(M).
5. In aforesaid circumstances, it would not be desirable to keep the present dispute pending, if parties
have already appeared before the National Tribunal Kolkata. Hence, it would be appropriate to dispose of the
present reference in view of reference order dated 22-10-2019 in F L-17011/07/2016-IR(M) of the Ministry of
Labour & Employment of the Central Government of India. Therefore, the following order :-
ORDER
1)
The reference is disposed of in view of subsequent reference pending before the National
Tribunal, Kolkata on the basis of reference order No. F L-17011/07/2016-IR(M) of the Ministry of
Labour & Employment of the Central Government of India.
2)
Inform to the appropriate Government accordingly.
Date : 09-12-2022
Shri. S. G. DABADGAONKAR, Presiding Officer
नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2023
का. आ. 379.—औद्योगगक गववाद अगिगियम, 1947 (1947 का 14) की िारा 17 के अिुसरण में, केन्द्रीय
सरकार चुिाव आयुक्त, गिवासचि सदि, संसद मागस क्षेत्र, िई ददल्ली; एिआईसीएसआई, छठी मंगजल, हॉल िं. 02 और
03 एिबीसीसी टॉवर,15-भीकाजी कामा पलेस, िई ददल्ली; गस्क्लवर टच टेक्नोलॉजीज गलगमटेडपहली मंगजल ऋष्यमूक
गबसल्डंग, 85-ए, पंचकुइयां मागस,सेक.-सी, गोल माकेट, िई ददल्ली, के प्रबंितंत्र के संबद्ध गियोजकों और श्री अगमत जे,
कामगार,के बीच अिुबंि में गिर्दसष्ट केन्द्रीय सरकार औद्योगगक अगिकरण- सह- श्रम न्द्यायालय-2 िई ददल्ली के पंचाट
(संदभस सं. 232/2021) को जैसा दक अिुलग्नक में ददखाया गया है, को प्रकागशत करती है जो केन्द्रीय सरकार को सॉफ्ट
कॉपी के साथ 10.03.2023 को प्राप्त हुआ था l
[सं. एल-42025-07-2023-69- आईआर (डीयू)]
डी. के. गहमांशु, अवर सगचव
New Delhi, the 5th April, 2023
S.O. 379.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award (Ref. No. 232/2021) of the Central Government Industrial Tribunal
cum Labour Court - II New Delhi as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in
relation to Election Commissioner of India, Nirvachan Sadan, Sansad Marg Area, New Delhi ; NICSI, 6th
710
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
Floor, Hall no. 02 &03 NBCC Tower,15-Bhikaji Kama Place, New Delhi; Sliver Touch Techonologies Ltd.1st
Floor Rishyamook Building, 85-A, Panchkuian Marg, Sec.-C, Gole Market, New Delhi, and Shri. Amit J,
Worker, which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 10.03.2023.
[No. L-42025-07-2023-69-IR(DU)]
D. K. HIMANSHU, Under Secy.
ANNEXURE
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-II, NEW DELHI.
Present: Smt. PRANITA MOHANTY, Presiding Officer,
C.G.I.T.-Cum-Labour
Court-I, New Delhi.
INDUSTRIAL DISPUTE CASE NO. 232/2021
Date of Passing Award- 28th Feb.,2023
Between:
Shri. Amit J, S/o Sh. Jeevraj Singh,
R/o C-61, Amrit Nagar, Near Bhatia Mor,
Gagan Enclave , Ghaziabad-201001.
….Workman
Versus
1. Election Commissioner of India,
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, Pandit pant Marg,
Sansad Marg Area, New Delhi- 110001
2. NICSI,
6th Floor, Hall no. 02 &03 NBCC Tower,
15-Bhikaji Kama Place, New Delhi-110066
3. Sliver Touch Techonologies Ltd.
1st Floor Rishyamook Building, 85-A, Panchkuian Marg,
Sec.-C, Gole Market, New Delhi-110001
….Managements.
Appearances:-
None for the Claimant .
Ms. Hemlata Gupta, Ld. A/R for the Management no. 2
None for the management no. 1 and 3.
AWARD
This is an application filed u/s 2- A of the ID Act by the workman against the managements praying a
direction to the managements to reinstate the workman into service with full back wages and all other
consequential benefits.
Notice being served the mgt. no. 2 i.e. NICSI appeared and filed w/s along with documents. The M1
and M3 did not appear and proceeded ex-parte.
As per the claim statement the management no. 1 is the principal employer and had awarded a contract
in favour of management no. 2 for supply of manpower for documentation work. The said management no.2
had given a sub-contract to management no. 3 for supply of the manpower. Hence, the management no.3 M/s.
Silver Touch Technology Ltd. had appointed the claimant in the post of documentation expert in the office of
M1 on a monthly salary of Rs.26,856/- though the claimant was discharging his duty with all sincerity and
under the supervision and control of all the three managements, he was not granted the statutory benefits
payable to him. On this account, he was often raising demands. Even management no.3 was not paying him
salary regularly. On 23.10.2020 the management no.3 illegally terminated his service under the direction of M1
and M2 at the time of termination neither the provisions of Id Act were complied nor the earned wage was paid
to him. Being aggrieved, he raised a dispute before the Labour commissioner. Since conciliation failed he filed
the claim petition before this tribunal for adjudication.
On service of notice the mgt. 2 appeared and filed w/s. In the said w/s the mgt. no. 2 has denied the
claim advanced and also denied employer employee relationship between the parties. It has been stated that
mgt. 2 is a non-profit organization and was only as a facilitator between the govt. Department and the
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
711
empanelled vendor by flouting tender form time to time. Thus m2 has no knowledge about the claimant having
been appointed or terminated from the service of the mgt. no 1 and 3.
The other managements did not appear though notices were sent on repeated occasions. The claimant
also did appear on the date fixed. Hence, it is held that the claimant has not dispute against the mgt. and this no
dispute award is accordingly passed. Hence ordered.
ORDER
The application filed under section 2A by the claimant is dismissed as the claimant could not succeed
in proving the dispute raised by him.
Send a copy of this award to the appropriate government for notification as required under section 17
of the ID act 1947.
Dictated & Corrected by me.
Smt. PRANITA MOHANTY, Presiding Officer
नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2023
का. आ. 380.—औद्योगगक fookn vf/kfu;e] 1947 (1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa
dsUnzh; ljdkj कांडला पोटव रस्ट्ट izca/k rarz ds lac) fu;kstdkas vkSj muds deZdkjksa ds chp vuqca/k esa
fufnZ’V औद्योगगक fookn esa dsUnzh; ljdkj औद्योगगक vf/kdj.k vgenkckn ds iapkV lanHkZ
la- (50/2015) dks izdkf'kr djrh gS
[सं. एल-37011/13/2015-आईआर (ch- II)]
सलोनी, उप जनिेिक
New Delhi, the 5th April, 2023
S.O. 380.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. 50/2015) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
Ahmedabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Kandla Port Trust
and their workmen.
[No. L-37011/13/2015-IR(B-II)]
SALONI, Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM -LABOUR COURT,
AHMEDABAD
Present: SUNIL KUMAR SINGH-I, Presiding Officer, CGIT cum Labour Court,
Ahmedabad,
Dated 19th September, 2022.
Reference: (CGITA) No- 50/2015
1. The Chairman,
Kandla Port Trust,
Administrative Building, P.B.No.50,
Gnadhidham-370201
….First Party
Versus
The General Secretary,
Transport & Dock Workers Union,
F3, Aadinaath Arcade-1,
Plot No. 586, 12-C,
Gnadhidham-370201
….Second Party
712
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
Advocate For the First Party : Shri K. V. Gadhia
Advocate For the Second Party : Shri N. H. Rathod
AWARD
The Government of India/Ministry of Labour, New Delhi by reference adjudication Order
No. L-37011/13/2015-IR(B-II) dated 08.06.2015 referred the dispute for adjudication to the Central
Government Industrial Tribunal cum Labour Court, Ahmedabad (Gujarat) in respect of the matter specified
in the Schedule:
SCHEDULE
“Whether action of the management of Kandla Port Trust in not adjusting
Sri Sanjeev Sharma against the vacant post of Supdt.(A/C) is just and fair? If Not,
to what relief the employees concerned is entitled?”
1. The matter was taken up today. Second Party workman Shri Sanjeev Sharma is represented through
Ld. Counsel Shri N. H. Rathod and First Party employer is represented through Ld. Counsel Shri M. K. Patel
and Shri K. V. Gadhia. Both the parties have drawn the attention of the Tribunal towards FP’s application (Ex.
8) dated 10.03.2022 alongwith departments letter dated 03.05.2019 and workman’s application dated
21.05.2019 and joint application Ex. 9, whereby it has been prayed that this reference be understood to have
been withdrawn. Perusal of workman’s application dated 21.05.2019 shows that the workman has made a
prayer to the department employer for the withdrawal of this case. The employer First Party has also moved an
application Ex. 8, stating that the employee has retired on 30.04.2019, hence this reference has become
infructuous, hence be disposed as withdrawn.
2. Keeping the joint application dated 19.09.2022 (Ex. 9) and the Second Party does not seem to intend to
pursue the matter further. The reference stands withdrawn as prayed.
3. Thus the reference is finally disposed of as withdrawn.
Let two copies of Award be sent to the Appropriate Government for the needful and for publication.
SUNIL KUMAR SINGH-I, Presiding Officer
नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2023
का. आ. 381.—औद्योगगक fookn vf/kfu;e] 1947 (1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa
dsUnzh; ljdkj एम एस इंजडया गेटवे टर्मवनल प्राइवेट जलजमटेड izca/k rarz ds lac) fu;kstdkas vkSj muds
deZdkjksa ds chp vuqca/k esa fufnZ’V औद्योगगक fookn esa dsUnzh; ljdkj औद्योगगक vf/kdj.k ,sukZdqye ds
iapkV lanHkZ la[;k (50/2014) dks izdkf'kr djrh gSA
[सं. एल-35025/02/2014- आईआर (ch- II)]
सलोनी, उप-जनिेिक
New Delhi, the 5th April, 2023
S.O. 381.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. 50/2014) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
Ernakulam as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of M/s India Gateway
Terminal Pvt Ltd and their workmen.
[No. L-35025/02/2014-IR(B-II)]
SALONI, Dy. Director
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
713
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL –CUM- LABOUR COURT,
ERNAKULAM
Present: Shri. V .VIJAYA KUMAR, B. Sc, LLM, Presiding Officer.
(Tuesday the 31st day of May 2022, 10 Jyaistha 1944)
ID No. 50/2014
Workman/Union :
The General Secretary
Swathanthra Container Lorry Thozhilali Union
C/23/1573, Kozhakke
Ayyamveliparambu
KMP Nagar, Palluruthy
Kochi – 682006
By Adv.C. Anilkumar
Management
:
M/s.India Gateway Terminal Pvt Ltd
Registered Office
Administration Building
ICTT, Vallarpadam, SEZ
Ernakulam - 682504
By M/s. Menon & Pai
This case coming up for final hearing on 29.03.2021 and 19.11.2021 and this Industrial Tribunal-cum-
Labour Court on 31.05.2022 passed the following:
AWARD
1. In exercise of the powers conferred by clause (d) of Sub-section (1) and Sub-section 2(A) of Section 10
of Industrial Disputes Act, 1947 (Act 14 of 1947) the Government of India, Ministry of Labour by its order
No. L-35025/02/2014-IR(B-II) dated 26.11.2014 referred the following dispute for adjudication by this
Tribunal.
2. The dispute referred is;
“Whether the demand of Swathanthra Container Lorry Thozhilali Union for regularization of
services Sri.Joseph K.S. and 53 other contract labourers engaged through M/s.International
Clearing and Shipping Agency India (Pvt.) Ltd (list enclosed) and the contract labourers
viz.Sri.Sakeer Hussainah A. H. and 57 others engaged by M/s.Chakkiath Agencies through their
subcontractor M/s.Asiatic Transport (list attached) by M/s.India Gateway Terminal Pvt Ltd, the
Principal Employer, is justified or not? What relief the workers are entitled ?”
3. The Union filed claim statement on behalf of the workmen. The Management is operating the
International Container Transshipment Terminal (ICTT) at Vallarpadam, Cochin. Dubai Port World(DP World)
has set up a company to build a state-of-the art container terminal in Cochin. DP World developed ICTT on a
build operate and transfer (BOT) agreement with Cochin Port Trust for a period of 30 years. Initially the
Management started functions from Cochin Port at Wellington Island from 01.04.2005. It shifted to Vallarpadam
on 11.02.2011. The main work involved in the terminal is transshipment and movement of containers. The
Union represent vast majority of employees in the workmen category under the Management and also represent
the workman engaged by the Management through contractors. The workmen engaged through contractors are
for the works which are integral part of the operation of the container terminal. Even though the Management is
engaging its own workers for operating cranes to load and unload containers from the ship, the truck drivers
and other technical staff employed in connection with the movement of containers are being engaged through
two contractors M/s.Chakiath Agencies and M/s.International Clearing and Shipping Agency India Pvt Ltd.
M/s.International Clearing and Shipping Agency India Pvt Ltd is engaging 53 workers and M/s.Chakiath
Agencies is engaging 57 workers. 110 members of the Union were engaged through these two agencies.
Later the number has increased to 112. The workers represented by the Union are engaged through contractors
and are working with the Management since February 2011. The engagement of workmen through the
714
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
contractors is illegal and against the prevailing statutory provisions and in violation of terms of agreement by
which the Management is entrusted with the development of ICTT on BOT basis. M/s.Chakiath Agencies
though projected as contractors has engaged workers through M/s.Asiatic Logistics Pvt Ltd. None of these
agencies possess Stevedoring license required for doing the operational work. The agreement between the
Management and M/s.International Clearing and Shipping Agency India Pvt Ltd and M/s.Chakiath Agency
expired on 31.03.2013. However the workers continued to work under the Management without any contractor.
M/s.Asiatic Logistics Pvt Ltd or M/s.Chakiath Agencies do not have any license as required under the Contractor
Labour (Regulation & Abolition) Act (CLRA Act). The work done by the members of the Union are being
supervised and controlled by the officials of the Management. The contract between the Management and the
contractors are a sham arrangement in order to avoid liability of engaging employees therein. The Tariff
Authority for Major Ports have fixed rates for various services rendered by the Management. The engagement of
workers is an integral part of the operation of the container terminal and engagement of contractors is against the
directives of Tariff Authority for Major Ports. The wages of the members are paid by the Management through
intermediaries ranking them as contractors. The work done by the workmen engaged through contractors are
perennial in nature and are integral part of the operation of the container terminal. After raising of the industrial
dispute, the workmen engaged by the Management through 2 contractors were removed from service in
violation of binding settlement. The engagement of contract workers for perennial work is not permissible
under the CLRA Act. Since the agreement between the Management and their contractors are sham in nature,
the employees engaged through the contractors are to be treated as employees of the Management.
4. The Management filed written statement denying the above allegations. The issue referred for
adjudication is the claim for regularization of contract labourers of two erstwhile contractors of the Management.
A claim for regularization can be raised only by workmen who are directly engaged by the Management. The
worker involved in this dispute were admittedly employed by contractors whose names are mentioned in the
reference order. When the contract came to an end on expiry of contract, they have also gone along with the
contractor. They seek regularization in the service under the Management. Consequently there is no dispute as
defined U/s 2(k) of the ID Act. The workmen represented by the Union were employed by two of the erstwhile
contractors who have been awarded the contract of internal transport vehicle operation. The contractors selected
and engaged their own workmen for the execution of the contract taken by them. Their employees are paid,
controlled and supervised by the contractors or their men deployed for the above works. They were subjected to
the disciplinary control of the contractors. The service conditions of the workmen were determined by periodical
settlements entered into between the Union and the contractors. Such settlements were signed before the
Conciliation Officer. The Management was never a party to the settlements for determining the service condition
of wages. The Management has valid registration under the CLRA Act the contractors are also having valid
license under the provisions of the said Act. On the face of a genuine contract, no industrial dispute is
maintainable against the Management by the workers of the erstwhile contractors. The workmen were not made
a party to the dispute. They were necessary parties to the dispute. Hence the validity of the reference on the
above grounds may be decided as a preliminary issue. The containers that come from various parts of the world
are stacked in the yard for interim period. The stacked containers are to be transported for shipment. Subject to
volume of business, vehicles are required as per the current operational process. Contract has been awarded to
the 2 contractors named in the reference order for supply of trucks and its crew in accordance with business
volume. The contractors named in the reference order are well known in the field of container operations. For
execution of the contract, they used their own vehicles and crew appointed by them. They have taken valid
license under CLRA Act and the same was valid till the expiry of the contract. The Management is also having
registration under the CLRA Act. The crew for the vehicles are recruited, controlled, supervised and paid by the
contractors. The machines, accessories and crew can remain in the premises of the Management only during
the tenure of the contract. The workmen involved in this dispute were not employed when the Management was
operating from Wellington Island. The engagement of workers who came along with the vehicles of the
contractors are not prohibited under CLRA Act. It is totally incorrect to say that after the expiry of contract on
31.03.2013, the Management directly engaged the workers of the contractors. The workers of the contractors
were supervised by the men deployed by the contractors for the aforesaid purposes. The officers of the
Management only verified whether the contractors has executed the contract in terms of the agreement. The
nature of operations contracted out is not integral part of the Port activities. In the new generation Ports, these
activities are getting mechanized by way of deployment of automated and electronically guided vehicles. The
Union cannot claim regularization for the contract workers engaged through contractors. The contractors were
unable to engage the workmen because of the expiry of their contract. This cannot be considered as illegal
termination of service by the Management. The contract between the Management and the contractors are not
sham as alleged by the Union. It is genuine and bonafide.
5. The Union filed rejoinder denying the allegations of the Management in the written statement. The
contentions of the Management that the present dispute will not come under the purview of Sec 2(k) of the
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
715
industrial dispute is not correct. The main work involved in Vallarpadam container terminal operated by the
Management is transshipment and movement of containers. The workmen engaged through the contractors are
for the works which are integral part of the operation of the container terminal. In other similar container
terminals the work which is in perennial nature is done by the permanent workforce. There is considerable
difference in wages and other service conditions of the employees directly engaged by the Management and the
employees engaged through contractors.
6. After completion of the pleadings, the Union examined as WW1 and marked Exbts.W1 to W6. The
Management examined MW1 and marked Exbts.M1 to M39.
7. The following issues are raised for adjudication;
1. Whether the industrial dispute is maintainable?
2. Whether agreement entered into between the Management and M/s.International Clearing and
Shipping Agency India Pvt Ltd and M/s.Chakiath Agencies are sham agreements ?
3. Whether the employees engaged through M/s.International Clearing and Shipping Agency
India Pvt Ltd and M/s.Chakiath Agencies through their subcontractor M/s.Asiatic Logistics
Pvt Ltd are entitled for regularization?
4. Relief and cost?
8.
Issue no.1 and 2
According to the learned Counsel for the Management, the workers involved in this dispute were
employed by two erstwhile contractors whose names are mentioned in the order of reference. The
contractors selected and engaged their own workmen and they controlled, supervised and paid the
employees. The employees engaged by the contractors are under the disciplinary control of the
contractors who engaged them. The contractors also enters into periodic settlements between the Union
and the Management was never a party to the said settlements. The Management has a valid registration
of the CLRA Act and the contractors are also having valid license under the Act. According to the
learned Counsel for the Management, the contract is genuine and no industrial dispute is maintainable.
According to the learned Counsel for the Management, the law with regard to the regularization of
contract employees is settled by various decisions of Hon'ble Supreme Court starting from Gujarat
Electricity Board, Thermal Power Station, Ukai, Gujarat Vs Hind Mazdoor Sabha and others,
1995 (2) LLN 59, Air India Statutory Corporation Vs United Labour Union and others, 1997
(1) LLN 75 and Steel authority of India Ltd and others Vs National Union Water Front
Workers and others, 2001 (4) LLN 135. In the case of Steel Authority of India (Supra) the Hon'ble
Supreme Court made it clear that neither Sec 10 nor any other provision in CLRA Act provides for
automatic absorption of contract labourers on issuing a notification by the appropriate Govt U/s 10(1) of
the Act, and consequently the principal employer cannot be required to absorb the contract labourers
working in the establishment. The Hon'ble Supreme Court in the above case also held that if the
contract is found to be sham or nominal or merely a camouflage, then the so called contract labour will
have to be treated as direct employees of the principal employer and the indusial adjudicator should
direct the principal employer to regularize their services in the establishment subject to such conditions
that may be specified in the order. On the other hand, if the contract is found to be genuine and at the
same time there is a prohibition notification U/s 10(1) of CLRA Act in respect of the establishment,
the principal employer intending to employ regular workmen for the process, operations or other work
of the establishment in regard to which the prohibition notification has been issued, it shall give
preference to the erstwhile contract labour, if otherwise found suitable. But where there is no abolition
of contract labour U/s 10 of CLRA Act, but the contract labour contented that the contract between the
principal employer and contactors are sham and nominal, the remedy is under the Industrial Disputes
Act. The Hon'ble Supreme Court held that
“Para 125. On issuance of prohibition notification U/s 10(1) of the CLRA Act prohibiting
employment of contract labour or otherwise, in an industrial dispute brought before it by any
contract labour in regard to conditions of service, the industrial adjudicator will have to consider
the question whether the contractor has been interposed either on the ground of having undertaken
to produce any given result for the establishment or for supply of contract labour for work of the
establishment under a genuine contract or is a mere ruse/camouflage to evade compliance of
various beneficial legislation so as to deprive he workers of the benefit thereunder. If the contract
is found to be not genuine but a mere camouflage, the so called contract labour will have to be
treated as direct employees of the principal employer who shall be directed to regularize the
716
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
services of the contract labour in the concerned establishment subject to the condition as may be
specified by it for that purpose in para 6 here under.
Para 6. If the contract is found to be genuine and prohibition notification U/s 10(1) of the CLRA
Act in respect of the concerned establishment has been issued to by the appropriate Govt,
prohibiting employment of contract labour in any process operation or other work of any
establishment and where in such process, operation or other work of the establishment the principal
employer intends to employ regular workmen he shall give preference to the erstwhile contract
labour, if otherwise found suitable and, if necessary, by relaxing the condition as to maximum age
appropriately taking into consideration the age of the workers at the time of their initial
employment by the contractor and also relaxing the condition as to academic qualifications other
than technical qualifications.
Para 126. We have used the expression industrial adjudicator by design as determination of the
questions aforementioned requires inquiry into disputed questions of facts which cannot
conveniently be made by High Courts in exercise of jurisdiction under Article 226 of the
Constitution. Therefore, in such cases the appropriate authority to go into those issues will be
Industrial Tribunal/Court whose determination will be amenable to judicial review.
In view of the above observation of the Hon'ble Supreme Court, this Tribunal is competent to examine
whether the agreement entered into between the Management and the contractors were a sham arrangement to
evade the complaints of various beneficial legislations so as to deprive the workers of the benefits thereunder.
9.
According to the learned Counsel for the Union, the contractors whose names are mentioned
In the terms of reference does not possess Stevedoring license for doing the operational work in the Port. He
further pointed out that engaging contractors and contact workers is in clear violation of the Exbt.M1 agreement
executed between the Management and the Cochin Port Trust. He pointed out that at page 31 of the agreement,
it is specifically stated that “The Licensee shall employ qualified and skilled personnel required to operate and
maintain Project Site and/or the Project Facilities and Services. The terms of employment may be as deemed fit
by the Licensee and the Licensee shall bear all costs in this regard. All such employees shall always remain the
Licensee’s responsibility. Subject to the provisions of this Agreement, including Articles 12 and 14, in the
event of expiry of the License Period or Early Determination/Termination of the license, the Licensee shall be
liable to pay retrenchment compensation, if any, payable to such employees and/or terminate the services of all
its employees by discharging its legal obligations and liabilities in respect of the employees directly engaged by
the Licensee and the Licensor shall not have any direct or indirect responsibilities over such employees”.
According to the learned Counsel for the Union, it is clear from the above provisions that the Management is
responsible for employment of personnel for operating the project site and project facilities. The learned Counsel
also pointed out that in view of the above provisions, the agreement in Exbt.M2 and Exbt.M3 contract between
the Management and their contractors are only to be considered as sham contracts. He further argued that after
the Union raised the industrial dispute, the services of the workmen engaged through two contractors were
removed from the service. The Union raised a complaint before the appropriate authority and through Exbt.W3
conciliation settlement dt.10.03.2014 the matter was settled and the Management was a signatory to the above
proceedings. Exbt.M4 is a Stevedoring license issued to the Management and there is no evidence that the
contractors were having Stevedoring license during the relevant point of their contract. Cochin Port (Issue of
Stevedoring License)Regulations, 1987 clearly states that a license issued to a party or person “shall not assign,
transfer or in any manner part with any interest or benefits in or under the license to any other person without
the prior approval in writing of the Chairman”. The Management has no case that the contractors obtained any
license as required under the above Regulation. The learned Counsel for the Union also referred to the decision
of the Hon'ble Supreme Court in Hussainbhai Vs Alath Factory Thozhilali Union, 1978 KHC 625 wherein
the Hon'ble Supreme Court held that where a worker or group of workers labours to produce goods or services
and these goods or services are for the business of another, that other is, in fact, the employer. The learned
Counsel for the Management on the other hand pointed out that Exbt.M2 and Exbt.M3 are copies of
agreements between M/s.Chakiath Agencies and M/s.International Clearing and Shipping Agency India Pvt Ltd.
He also relied on Exbt.M25 which is a profile of M/s.International Clearing and Shipping Agency India Pvt Ltd
and Exbt.M26, a copy of the profile of M/s.Chakiath Agencies. According to him, Exbt.M25 and M26 are
between reputed contractors in the field and the Management. He further argued that Exbt.M4 is the copy of the
Stevedoring license of the Management issued by Cochin Port Trust. He also relied on Exbt.M5, a copy of the
letter dt.25.05.2017 issued by the Traffic Manager to the Management informing that the Stevedoring license is
not required because of some changes brought in the policy, according to which a PPP operator will not come
under the new regulation. The learned Counsel for the Management relied on Exbt.M11, M12, M13 and M20 to
point out that the workmen involved in this dispute are all appointed by the concerned contractors. He also
relied on Exbt.M19, copy of the minutes of meeting of the Conciliation Officer wherein the contractor agreed to
provide alternate employment on account of the expiry of contract with the Management. The learned Counsel
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
717
for the Management further pointed out that the wages of the workmen involved in this dispute are paid by the
contractors only. He relied on Exbt.M9 and M10 long term settlements between the contractors and the Union
to argue that the settlements are between the Union and the contractors. Further Exbt.M29 is a copy of the
Memorandum of Settlement dt.10.03.2014 between the contractors and the Union before the Conciliation Officer.
He further pointed out that as per Exbt.M15, the Provident Fund contribution in respect of the workmen are
paid by the contractors in their account. Exbt.M14 is the details of the contributions paid by the contractor to the
workmen under the ESI Act. The learned Counsel for the Management pointed out that the Management was
never a party to the above settlements between the Union and the contractors before the Conciliation Officer and
it is also clear that the PF and ESI contribution in respect of the workmen involved in this dispute are paid by the
contractors. The learned Counsel for the Management also pointed out that the Management has registration
under the CLRA Act and the contractors are also having license under the said Act. Exbt.M16 is the copy of the
certificate of registration of the Management under the CLRA Act. Exbt.M17 is the copy of the license issued to
M/s.International Clearing and Shipping Agency and Exbt.M18 is the copy of the license issued to M/s.Chakiath
Agencies under the CLRA Act. The learned Counsel for the Management further pointed out that as per
Exbt.M30 dt.09.01.2014 M/s.International Clearing and Shipping Agency India Pvt Ltd, requested for
termination of the contract. Exbt.M31 is the copy of the notice issued by the contractor regarding termination of
the contract with the Management effect from 07.02.2014. Exbt.M32 is the letter by M/s.International Clearing
and Shipping Agency India Pvt Ltd confirming their termination of contract. Exbt.M33 is the copy of the
agreement dt.01.05.2014 awarding fresh contract to M/s.Casby Logistic (P) Ltd. Exbt.M34 and M35 are the
extention of contract of M/s.Casby Logistic (P) Ltd. Exbt.M36 is the copy of the agreement dt.01.05.2014
between the Management and M/s.Trans Marine Container Transport and Logistic Services Ltd and Exbt.M37 is
the extention of contract of M/s.Trans Marine Container Transport and Logistic Services Ltd. The Management
also produced Exbt.M38, the copy of the list of employees engaged by the existing contractor M/s. Casby
Logistic (P) Ltd and M/s.Trans Marine Container Transport and Logistic Services Ltd.
10.
The main contention of the learned Counsel for the Union is that Exbt.M1 agreement between
the Management and the Cochin Port Trust prohibits any contract or contract employees to be engaged in the
operation. Further he also pointed out that the two contractors referred to in this reference order were not having
Stevedoring license and therefore the agreement entered into between the Management and these contractors are
illegal and therefore are sham agreements. The learned Counsel for the Union also argued that the contractors
were not having any license under the CLRA Act which also supports their case that the agreement between
the Management and the contractors are illegal. The learned Counsel for the Management on the other side
argued that the 2 contractors mentioned in the reference order are very reputed firms in their respective fields
and relied on the profile of the establishments to substantiate their case. The learned Counsel also countered the
argument of the learned Counsel for the Union that the Management was having Stevedoring license and
subsequently it was clarified that no license is required for the PPP operators. The specific contention of the
Union is that the contractors were not having Stevedoring license as per the regulations. According to him the
license issued to the Management cannot be assigned or transferred without the prior approval in writing of the
Chairman. However as per the notification, the remedy for violating the terms of license is also provided in the
Cochin Port (Issue of Stevedoring License) Regulations, 1987 and the same cannot be pleaded as a ground to
hold that the contract entered into between the Management and the contractors are sham arrangements. It is
also substantially established by the Management through documentary evidence that the appointment of the
workmen involved in this dispute are made by the contractors and the conditions of service is settled by the
Union and the contractors before the Conciliation Officer and the Management had no role in the same. It is also
proved that the Management was having registration under the CLRA Act and the contractors were having
license under the said Act. It is further established that after terminating the contract with the contractors in the
dispute, the Management has awarded the contract to different agencies and they are engaging their own workers
for doing the above work.
Taking into account all the pleadings and evidence adduced in this proceedings and discussed above, I
am of the considered view that the contract entered into between the Management and M/s.International Clearing
and Shipping Agency India Pvt Ltd and M/s.Chakiath Agencies are genuine contracts.
11.
Issue no.3
For the reasons stated above and the finding in issue no.1 and 2, the workmen engaged through
M/s.International Clearing and Shipping Agency India Pvt Ltd and M/s.Chakiath Agencies are not entitled for
regularization as the employees of the Management.
12.
Issue no.4
As already pointed out in the above paras, the contracts entered into between the Management and
M/s.International Clearing and Shipping Agency India Pvt Ltd and M/s.Chakiath Agencies are genuine and
718
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
therefore the workmen engaged through these contractors cannot be regularized in the service of the
Management.
13.
Hence an award is passed holding that the claim of the Union for regularizing the service of
the workmen engaged through M/s.International Clearing and Shipping Agency India Pvt Ltd and the employees
engaged through M/s.Chakiath Agencies through their subcontractor M/s.Asiatic Transport by the
Management are not entitled for regularization in the service of the Management.
The award will come into force one month after its publication in the official Gazette.
Dictated to the Personal Assistant, transcribed and passed by me on this the 31st day of May, 2022.
V. VIJAYA KUMAR, Presiding Officer
APPENDIX
Witness for the Workman:-
WW1 - Sri.T. G. Narendran, dt.12.06.2019
Witness for the Management:-
MW1 - Sri. Girish C. Menon, dt.24.02.2020
Exhibits for the Workman:-
W1
- Copy of the complaint dt. 01.05.2014 submitted by the
Union to the Regional Labour Commissioner (Central),
Ernakulam
W2
- Copy of Memorandum of understanding dt.11.02.2014
between the contractors of IGTPL and the trade unions
W3
- Copy of conciliation statement dt.10.03.2014 between
IGTPL, their contractors and the unions
W4
- List of employees engaged through M/s.Chakiath Agencies
W5
- List of employees engaged through M/s.International
Clearing and Shipping Agency India Pvt Ltd
W6
- True copy of notification G.No.142 dt.11.08.2009 issued by
Tariff Authority for Major Ports
Exhibits for the Management:-
M1
- Copy of the License agreement dt.31.01.2005 between the
Management and Cochin Port Trust regarding the
deployment of workers at the Management in the ICTT,
Vallarpadam
M2
- Copy of the agreement dt.06.01.2011 between the
Management and M/s.Chakiath Agencies
M3 - Copy of the agreement dt.24.01.2011 between the
Management and M/s.International Clearing and Shipping
Agency India Pvt Ltd
M4
- Copy of the Stevedoring License of the Management issued
- by the Cochin Port Trust
M5
Copy of the letter dt.25.05.2017 issued by the Traffic
Manager to the Management
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
719
M6
- Copy of the letter dt.29.01.2012 of the Swathanthra
Container Lorry Thozhilali Union (SCLTU) to the
Management
M7
- Copy of the charter of demands dt.19.06.2012 issued by the
SCLTU
M8
- Copy of the strike notice dt.19.12.2013 issued by the SCLTU
and the Cochin Port Staff Association
M9
- Copy of the Long Term Settlement dt.17.08.2012 between
the contractors and the union
M10
- Copy of the Long Term Settlement dt.19.12.2013 between
the contractors and the union
M11
- Copy of the letter of appointment dt.17.01.2011 by the
contractor to a truck driver
M12
- Copy of the letter of appointment dt.17.01.2011 by the
contractor to a truck driver
M13
- Copy of appointment dt.01.12.2011 issued by M/s.Asiatic
Transports to Sri.Basil P. V. one of their Truck driver
M14
- Copy of the proof of remittance of ESI contribution by
M/s.Chakiath Agencies through M/s.Asiatic Transports
M15
- Copy of the proof of remittance of EPF contribution by
M/s. Asiatic Transport
M16
- Copy of the certificate of registration dt.30.05.2005 of
Management under the CLRA Act
M17
- Copy of the license dt.13.07.2010 issued to
M/s.International Clearing and Shipping Agency India Pvt
Ltd under the CLRA Act
M18
- Copy of the license dt.24.05.2011 issued to
M/s.Chakiath Agencies under the CLRA Act
M19
- Copy of the Minutes of the Meeting of the Conciliation
Officer
M20
- Copy of the letter of appointment dt.11.03.2014 issued by
M/s.Asiatic Transports to a truck driver
M21
- Copy of the letter dt.26.04.2014 issued by Cochin Port
Staff Association
M22
- Copy of the reply dt.28.04.2014 given by the Management
to Cochin Port Staff Association
M23
- Copy of the list of employees engaged by M/s.International
Clearing and Shipping Agency India Pvt Ltd
M24
- Copy of the Register of wages maintained by M/s. Asiatic Transports
720
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
M25
- Copy of the profile of M/s.International Clearing and
Shipping Agency India Pvt Ltd
M26
- Copy of the profile of M/s.Chakiath Agencies
M27
- Copy of the strike notice issued by the General Secretary,
SCLTU
M28
- Copy of Memorandum of Understanding dt.11.02.2014
between the contractors and the Union
M29
- Copy of Memorandum of settlement dt.10.03.2014
between the contractors and the Union
M30 - Copy of the letter dt.09.01.2014 issued by M/s.International
Clearing and Shipping Agency India Pvt Ltd
M31 - Copy of the notice issued by M/s.International Clearing and
Shipping Agency India Pvt Ltd
M32 - Copy of the letter dt.03.02.2014 issued by Management to
M/s.International Clearing and Shipping Agency India Pvt Ltd
M33
- Copy of the agreement dt.04.06.2014 awarding fresh
contract by the Management to M/s.Casby Logistic (P) Ltd
M34
- Copy of the extension of contract given by the Management
to M/s.Casby Logistic (P) Ltd for a period of 2 months from
01.05.2016 to 30.06.2016
M35
- Copy of the contract dt.23.03.2017 issued to M/s.Casby Logistic (P) Ltd by the Management
M36
- Copy of the agreement dt.04.06.2014 between the Management and M/s.Trans Marine
Container Transport and Logistics Services
M37
- Copy of the letter dt.16.05.2017 issued by the Management
to M/s.Trans Marine Container Transport and Logistics Services
M38
- Copy of the list of employees engaged by M/s.Casby
Logistic (P) Ltd
M39
- Copy of the details of the industries carrying similar business across the country.
नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2023
का. आ. 382.—औद्योगगक गववाद अगिगियम, 1947 (1947 का 14) की िारा 17 के अिुसरण में,
केन्द्रीय सरकार मेससस िेशिल इन्द्सुरेंस कंपिी कारपोरेशि गलगमटेड, चेन्नई के प्रबंितंत्र के संबद्ध गियोजकों और
जिरल इन्द्सुरेंस एम्पलाइज एसोगसएशि, चेन्नई के बीच अिुबंि में गिर्दसष्ट केन्द्रीय सरकार औद्योगगक अगिकरण एवं
श्रम न्द्यायालय, चेन्नई, के पंचाट (संिभव ि.-8/2019) को जैसा दक अिुलग्नक में ददखाया गया है, को प्रकागशत करती
है जो केन्द्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 05.04.2023 को प्राप्त हुआ था l
[सं. एल-17011/2/2018- आईआर (एम)]
डी. के. गहमांशु, अवर सगचव
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
721
New Delhi, the 5th April, 2023
S.O. 382.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award (Reference No. 8/2019) of the Central Government Industrial Tribunal
cum Labour Court, Chennai as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in
relation to M/s National Insurance Company Company Limited, Chennai and General Insurance Employees
Association, Chennai which was received along with soft copy of the award by the Central Government on
05.04.2023.
[No. L-17011/2/2018-IR(M)]
D. K. HIMANSHU, Under Secy.
ANNEXURE
BEFORE THE CGIT-CUM-LABOUR COURT & EPF APPELLATE TRIBUNAL CHENNAI
ID No. 8/2019
Present: DIPTI MOHAPATRA, LL.M. Presiding Officer
Date: 16.02.2023
The General Secretary (Chennai Region)
General Insurance Employees Association
C/o United India Insurance Co. Ltd,
No 24, Whites Road,
Chennai-600014
….1st Party/Petitioner
AND
The General Manager
M/s National Insurance Company Co. Ltd
Hamid Buildings, 2nd Floor
190, Anna Salai
Chennai-600006
….2nd Party/Respondent
Appearance:
For the 1st Party/Petitioner
:
Authorized Representative, Sri Y. Sivam
For the 2nd Party/Respondent
:
Authorized Representative, Ms. R. Sudha
AWARD
The Central Government, Ministry of Labour & Employment vide its Order No. L-17011/2/2018–
IR(M) dt. 17.12..2018 referred the following Industrial Dispute to this Tribunal for adjudication.
The schedule mentioned in that order is:
“Whether the proposed action of the Management of National Insurance Co. Ltd
(NICL), Chennai to recover the excess payment of Fixed Personal Allowance
retrospectively w,e.f 2011 from the workmen of NICL is proper, legal and justified?
If not, to what relief, the workman is entitled to? What directions are necessary in the
matter?”
2. On receipt of the above reference from the appropriate Government, the dispute on reference is
registered as ID No. 8/2019 and due notices were issued to both sides for their appearance on 12.02.2019. The
Petitioner / 1st Party Union represented through the A/R. The case was listed to subsequent dates for claim
statement and documents of Petitioner till 04.06.2019. On that day, the Petitioner Union filed the Claim
Petition. The Respondent entered Appearance and filed the Counter Statement on 23.09.2019. The Petitioner
Union was accordingly directed to file Affidavit-Evidence fixing the case to 11.10.2019. The Petitioner did not
turn up resulting further three adjournments till 28.04.2020. Due to the outbreak of Pandemic COVID-19, the
case was suo-moto listed and relisted to several dates in the whole of the year 2020 and also till 16.08.2021
intervening several dates of adjournment. The Petitioner did not appear nor filed any Proof of Affidavit. The
722
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
case was again re-scheduled to further dates for the same purpose till 07.01.2022 intervening 4 adjournments.
On that day, none appeared on behalf of the Petitioner Union despite of repeated calls. The case was listed to
17.02.2022. On 17.02.2022, the Petitioner Union did not turn up to file affidavit evidence. Even then, the case
was so-moto adjourned to further dates i.e. to 29.03.2022. 19.05.2022, 25.07.2022 and 01.08.2022. The
Petitioner did not appear nor filed the Proof of Affidavit. No Time Petition was also filed for the purpose.
However without resorting to any coercive steps, the Petitioner Union was afforded with further 2 more
adjournments till 15.12.2022. None behalf of the Petitioner Union nor any Authorized Representative appeared.
The case is reserved for final order. Even till the date, neither any Petition nor the Affidavit-Evidence is filed by
the Petitioner Union.
3. It appears the petitioner is not interested to proceed with the case even if sufficient opportunities were
afforded to it. It is felt the Petitioner Union deliberately withheld to introduce himself in dock. In such
circumstance, the Tribunal is not in a position to adjudicate the dispute as referred by the Appropriate
Government vide dtd.17.12.2018. The case is liable for dismissal due to non-cooperation and default of the
Petitioner Union. In the circumstance, it is held proper to dispose of the case without wasting the valuable time
of the Tribunal.
In view of the discussion held in preceding paragraph, it deems there exists no dispute for adjudication
as referred by the Appropriate Government.
In the result the ID case stands dismissed.
An Award is passed accordingly.
.
DIPTI MOHAPATRA, Presiding Officer
नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2023
का. आ. 383.—औद्योगगक गववाद अगिगियम, 1947 (1947 का 14) की िारा 17 के अिुसरण में,
केन्द्रीय सरकार बीपीसीएल; श्री आर. अरुमुगिाइिर के प्रबंितंत्र के संबद्ध गियोजकों और श्री एि. सीविपंडी पुत्र
िारायणि, गतरुिेलवेली टाउि के बीच अिुबंि में गिर्दसष्ट केन्द्रीय सरकार औद्योगगक अगिकरण एवं श्रम न्द्यायालय,
चेन्नई, के पंचाट (संिभव ि.-20/2021) को जैसा दक अिुलग्नक में ददखाया गया है, को प्रकागशत करती है जो केन्द्रीय
सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 05.04.2023 को प्राप्त हुआ था l
[सं. जेड -16025/04/2023-आईआर (एम) -26]
डी. के. गहमांशु, अवर सगचव
New Delhi, the 5th April, 2023
S.O. 383.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award (Reference No. 20/2021) of the Central Government Industrial Tribunal
cum Labour Court, Chennai as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in
relation to BPCL; Shri R. Arumuganainar and Shri N. Sivanpandy S/o Narayanan, Tirunelveli Town which was
received along with soft copy of the award by the Central Government on 05.04.2023.
[No. Z-16025/04/2023-IR(M) -26]
D. K. HIMANSHU, Under Secy.
ANNEXURE
BEFORE THE CGIT-CUM-LABOUR COURT & EPF APPELLATE TRIBUNA CHENNAI
ID No. 20/2021
Present: DIPTI MOHAPATRA, LL.M., Presiding Officer
Date: 24.02.2023
Sri N. Sivanpandy
S/o Narayanan
No. 2/49, Pillaiyar Kovil Street
Kunnathur
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
723
Tirunelveli Town-627006
….1st Party/Petitioner
AND
1.
The Depot Manager
BPCL, B.G. Good Sheds Road
Thatchanallur
Tirunelveli-627358
…First Respondent
2.
The General Manager
BPCL, No. 1, Ranganathan Garden
11th Main Road, Anna Nagar
Chennai-600040 ..…Second Respondent
3.
Sri R. Arumuganainar
S/o Ramasamy
47, Thevar Big Street
Vallior
Tirunelveli-627117
….Third Respondent
Appearance:
For the 1st Party/Petitioner
:
None
For the 1st, 2nd & 3rd Respondent :
Advocates, M/s T.S. Gopalan & Co.
AWARD
The Central Government, Ministry of Labour & Employment vide its Order No. M. No. 8/1/2021-A1
dtd. 30.04.2020 referred the following Industrial Dispute to this Tribunal for adjudication.
The schedule mentioned in that order is:
“Whether the action of the M/s Arumuganainar, Contractor of BPCL,
Tirunelveli Depot, in denying employment to Sri N. Sivanpandy is legal and
justified? If not, to what relief the workman is entitled to?”
2. On receipt of the above reference from the appropriate Government, the dispute on reference is
registered in ID No. 20/2021 and notices were issued to both the parties for their appearance fixing the case to
31.08.2021. The Petitioner did not appear. The Respondents filed Vakalat. The case was listed to some more
dates i.e. 11.10.2021, 16.11.2021 and to 27.12.2021 for the same purpose. The Petitioner did not turn up. The
case was further adjourned to 31.01.2022 for appearance of the Petitioner and for filing Claim Statement. The
Petitioner did not turn up nor filed any petition for extension of time. The Counsel on behalf of the Respondent
was present and raises objection to re-schedule the case to any other date. However, the Petitioner was afforded
with further adjournments for the same purpose i.e. 04.03.2022 and 28.04.2022. Neither the Petitioner nor any
Authorized Representative was present. No Claim Statement and Time Petition were filed. Even then the
Petitioner was afforded with one more chance fixing the case to 03.08.2022. The Petitioner did not turn up.
It appears even if for the interest of justice the Tribunal suo-moto afforded sufficient opportunities
to the Petitioner, there was no progress in the proceeding due to the non-cooperation of the Petitioner. The non-
appearance and non-participation in the proceeding by the Petitioner , constrained the Tribunal not to repost the
proceeding to any other date for the same purpose as much as it deems the petitioner has no interest to proceed
with the case. Thus, the case is liable for dismissal in accordance to Law.
In view of the discussion held in preceding paragraph, it deems there exists no dispute for adjudication as
referred by the Appropriate Government.
In the result the reference is answered against the Petitioners.
The ID case stands dismissed.
An Award is passed accordingly.
DIPTI MOHAPATRA, Presiding Officer
724
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2023
का. आ. 384.—औद्योजगक जववाि अजिजनयम (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्रीय सरकार
मेससव लाइफ इन्सुरेंस कारपोरेिन ऑफ़ इंजडया जलजमटेड; कंसोर्टवयम ऑफ़ टेनेंट्स, नई दिल्ली के प्रबंितंत्र के संबद्ध
जनयोिकों और श्री जवनोि कुमार, रोितक के बीच अनुबंि में जनर्िवष्ट केन्रीय सरकार औद्योजगक अजिकरण एवं श्रम
न्यायालय-2 नई दिल्ली, पंचाट (ररफरेन्स न.-228/1999) को िैसा दक अनुलग्नक में दिखाया गया िै, प्रकाजित करती िै
िो केन्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 05.04.2023 को प्राप्त हुआ था ।
[सं. िेड-16025/04/2023-IR(M)-23]
डी. के. जिमांिु, अवर सजचव
New Delhi, the 5th April, 2023
S.O. 384.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award (Reference No. 228/1999) of the Central Government Industrial Tribunal
cum Labour Court-2, New Delhi as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation
to M/s Life Insurance Corporation of India Ltd.; Consortium of Tenants, New Delhi and Shri Vinod Kumar, Rohtak
which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 05.04.2023.
[No. Z-16025/04/2023-IR(M)-23]
D. K. HIMANSHU, Under Secy.
ANNEXURE
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-II, NEW DELHI
Present:
Smt. Pranita Mohanty,
Presiding Officer, C.G.I.T.-Cum-Labour
Court-II, New Delhi.
INDUSTRIAL DISPUTE CASE NO. 228/1999
Date of Passing Award- 24th February, 2023.
Between:
Shri Vinod Kumar,
Workman
S/o Shri Kali Ram,
Resident of House No. 51403/31,
Kamla Nagar, Rohtak (Haryana) 124001
Versus
1.
M/s. Life Insurance Corporation of India, Ltd.
11th Floor, Tower-2, Jeevan Bharati Building,
Cannaught Circus, New Delhi-11000
Through its Zonal Manager, Northern Zones
2.
The President, Consortium of Tenants
of Jeevan Bharti Building,124, First Floor,
Cannaught Circus, New Delhi- 110001
Managements
Appearances:-
Claimant in person
For the Workman
Sh. Rajiv Katyain (A/R)
For the Mgt. no.1 i.e. LIC
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
725
Sh. B.K Chabbra, (A/R)
For the Mgt. no.2 i.e
Consortium of Tenants
AWARD
The Government of India in Ministry of Labour & Employment has referred the present dispute existing
between employer i.e. the management of Life Insurance Corporation of India, Ltd,(ii) The President,
Consortium of Tenants and its workman/claimant herein, under clause (d) of sub section (1)and sub section
(2A) of section 10 of the Industrial Dispute Act 1947 vide letter No. L-17012/35/99/IR(B-II) dated 18/11/1999
to this tribunal for adjudication to the following effect’;
“Whether the demand of Sh. Vinod Kumar engaged through consortium of tenants of
Jeevan Bharti Building in the office of their estate manager on daily wages as peon for the
period from 22.09.1995 to 29.12.1998 for his employment and regularization in service
with Life Insurance Corporation of India, Northern Zonal Office, Jeevan Bharti, P.B. No.
630, Connaught Circus, New Delhi being principal employer is justified, valid and legal?
If yes, then what benefits and relief he is entitled to?”
As narrated in the claim petition, the claimant Vinod Kumar was appointed as a peon in the office of the
managements, on 22.09.1999, and paid the wage in the rate of basic wage notified by the Govt of Delhi. He continued
to work till 29/12/1998, when on reporting for work, he was verbally informed about termination of his service. The
said termination was illegal as the claimant had worked continuously for the managements and had completed 240
days of work in the preceding calendar year of termination. The employer while terminating his service, had not
followed the provisions of The I D Act as no notice of termination, notice pay or termination compensation was paid.
The persons junior to him are still working. The employer had not published the seniority list nor had followed the
principle of last come first go. The employer had even withheld his two months pay at the time of termination. It has
also been stated in the claim petition that the management No. 1 i.e LIC owns the Jeevan Deep Building situated at
Connaught circus New Delhi. The building has been let out to different tenants who have formed a consortium of
Tenants to manage the maintenance and security of the building. For the purpose several persons are appointed to
execute different nature of work. The claimant was appointed as a peon in the year 1995, against a regular post after
due approval of the president of the consortium of tenants and getting his salary from the management credited to his
Bank account. In the year 1997, the management took a decision in the meeting of the Governing Body to place the
service of the claimant under the security contractor engaged, the claimant did not agree to the same and insisted to
continue working as a direct employee of the management as he had understood that the benefits he was getting as a
direct employee would not be same if employed under the contractor. On his protest he was given salary directly by
the management which continue to be credited to his Bank account. On 9.12.1998, when he reported for work,
suddenly, he was informed verbally about termination of his service w.e.f. that date. The provisions of sec 25F, 25G
& 25H were not followed at the time of termination. Finding no other way, he made representations to the
management, which were not considered. At last, he approached the Labour commissioner with his grievance. Though
a conciliation proceeding was held, it yield no result and the appropriate Govt. referred the matter for adjudication in
terms of the Reference. Being noticed both the respondents appeared and filed written statement separately supporting
their respective stand.
The Respondent No 1, L I C, has stated that the claim is frivolous in as much as the claim against LIC is
concerned. The building is owned by L I C. But it has been let out to different tenants and only a portion of the same
is under their occupation. The maintenance and guarding of the building was initially entrusted to a contractor and
subsequently, the same was discontinued. Subsequent there to a consortium of tenants was formed, which is a society,
duly registered under the Society Registration Act. The elected office bearers of the society look after the maintenance
of the building. L I C is in occupation of two floors of the building only and it has no relationship with the claimant as
the principal employer as claimed by him. L I C has no knowledge if at all the claimant was appointed in the
consortium as a peon. Thereby the management No 1 has disowned the liability for the claim advanced by the
claimant.
The management no 2 i.e. the consortium in the other hand has challenged the maintainability of the
proceeding on the ground that the consortium is a registered society under the Society Registration Act of Govt. of
NCT Delhi.
Hence the Central Govt. Industrial Tribunal lacks the jurisdiction of adjudicating the matter. Moreover, the
conciliation proceeding has been held behind it’s back and no notice of conciliation was ever served. In addition to
this it has also been pleaded that the claimant was appointed as a peon on daily wage basis for a temporary period and
was being paid wage as per the Govt notification for the period of employment. It is false that the management no 2
had tried to pay the wage to the claimant through the contractor. The post or job was never of permanent nature as
claimed by the claimant. The claimant not being under the permanent employment of the management no 2 there was
726
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
no necessity of complying the provisions of ID Act. While denying all other facts as pleaded by the claimant, this
management has stated that the management has cleared all the dues of the claimant when his engagement came to an
end in December 1998. Hence the Management No 2has prayed for dismissal of the claim.
The claimant filed replication to both the written statements and confirming the stand taken in the claim statement.
The following issues were framed on the basis of the pleadings of the parties.
ISSUES;
1-If the proceeding is maintainable?
2-If there exists any Industrial Dispute between the workman and Respondent No 1 & amp; 2?3-
If termination of the workman by R1 is legal and justified?
3-If R2 is liable to compensate the loss suffered by the work man?
4-If the workman is entitled to reinstatement?
5-To what relief the parties are entitled to?
Be it stated here that earlier this Tribunal had passed an award dt 09/01/2007, directing the R2 to
reinstate the claimant in service forth with.
But the award was challenged by the R2 before the Hon’ble High Court of Delhi, and the Hon’ble
court passed an order setting aside the said award, subject to payment of cost. At the same time,
gave liberty to R2 to file WS. Accordingly WS was filed and issues were framed. Though noticed ,
M1, L I C appeared. When called upon to adduce evidence, both the claimant and the R1 made
submission to adopt the evidence already adduced by them during the hearing held before passing of
the earlier order. R2 wanted to cross examine the claimant examined as WW1 and the other witness
examined as WW2. R2 examined it’s Asst Estate Manager as MW 1. His cross examination by
claimant was marked Nil for the non response of the claimant.
On behalf of the R2 it was argued that the Tribunal lacks territorial jurisdiction to adjudicate the
matter since R2 is a society registered under the Society Registration Act, Government of Delhi and
as such this tribunal has no power to decide the dispute. He also objected about the non participation
in the conciliation proceeding. On the other hand, the ld. A/R for the claimant argued that it is an old
matter of 1999 and the claimant is running from pillar to post seeking justice. The award was passed
notwithstanding the absence of R2. For the award being set aside the claimant is against trying to get
relief.
FINDINGS:
Issue no.1
The maintainability of the proceedings has been challenged on the ground that R2 is a society
registered in NCT Delhi and as such the dispute should have been raised before the Industrial Tribunal of
Delhi and the reference has been made wrongly to this Tribunal. The R2 has further pleaded that the
conciliation was never held in it’s presence and thus it cannot be held that an Industrial Dispute exist
between the claimant and R2. In order to support his contention reliance has been placed in the case of
Vinod Sing Vadav vs. M/s. Securitans India Pvt. Ltd. decided by the Hon’ble High Court of Delhi. In
the oral statement, the witness examined on behalf of R2 also stated that no notice was received for the
conciliation proceeding and the entire conciliation was held behind its back and as such the proceeding
not maintainable on the concocted facts pleaded by the claimant. The witness examined as MW1 has
further stated that management no. 1 and 2 are distinct entities. Whereas the management no.1 has been
constituted under a Central Act and under the control of the Central Government, the mgt. no. 2 is a Pvt.
association registered under the Society Registration Act of the State Government.
The stand taken by the witness of R2 in the oral statement with regard to the jurisdiction is not
acceptable since the claimant has alleged the cause of action against both R1 & R2 and, the appropriate
Government reference rightly made with reference to the Central Government Industrial Tribunal.
Respondent no.2 has alleged that no notice was ever issued by the Labour Commissioner for
participation in the conciliation proceeding. In reply the claimant as ww1 has stated that during the
conciliation proceeding several notices were issued to R2. But R2 intentionally avoided to attend and for
the said reason the conciliation failed. No evidence has been placed by R2 to believe that notice of
conciliation was not issued to him. The respondent no. 2 could have called for the records from the
office of the Labour Commissioner to justify his stand. The same having not been done this Tribunal is
not inclined to accept that notice of the conciliation proceeding was not served on the Respondent no. 2.
On further perusal of the record it is found that in the reference received from the appropriate
government there was no reference about R2. But for the petition filed by the claimant on 08/03.2001 to
add R2 as a party, the Tribunal allowed the same and R2 was added. But R2 being noticed though
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
727
appeared did not file the w/s leading to passing of ex-parte award against him Thus, from the totality of
the circumstances it appears that R2 is a necessary party and even if, had not participated in the
conciliation, the said position shall not impact the claim of the claimant. The Issue is accordingly
answered against R2.
Issue No. 2, 3 & 4
These three issues been interdependent have been taken up for consideration together. The
admitted facts are that the claimant was appointed as a peon on 22.09.1995 in the Office of R2 on
the basic minimum wage prescribed by the Government of Delhi Administration. It is also not
disputed that he had worked till 29.12.1998. The claimant had asserted that he was working under
LIC the principal employees in whose building the consortium of tenants was functioning. The said
consortium was paying salary to him which was being credited to his Bank Account. But his service
was illegally terminated on 29.12.1998.T The fact of employment and discontinuation of service
with reference to the dates have been admitted by R2 in the Ws as well as in the oral statement
adduced through MW1 who is none other than the assistant estate officer of R2. The claimant has
filed document which are the office notes to prove that pursuant to a resolution of the General Body
of R2 and with due approval of the Governing Body he was appointed as a peon. The R1 LIC of
India had denied any kind of relationship with the claimant. The specific stand of R1 is that the
Building though belongs to LIC, the same has been rented out to different tenants. There are 18
number of tenants occupying the building have formed a consortium which is a Society Registered
under the Society Registration Act. The consortium responsible for the maintenance and security of
the building. They appointed different categories of persons on whom the R1 has no control. The
witness examined on behalf of R2 reiterated the stand taken in the w/s and his stand was not
disputed by the claimant. Thus, it is held that no Industrial Dispute exists between the claimant and
R1.
Since R2 has admitted the relationship of the claimant as it’s employee, is now to be
examined whether the termination of the service by R2 is legal and justified and if the claimant is
entitled to be compensated by R2. The claimant has alleged that he was initially appointed by R2
and R2 was paying his salary. In the year 1997, R2 decided to engage a contractor for the security
and maintenance activities and also took a decision to place the service of the claimant under the
contractor which was not acceptable to the claimant for non-availability of the similar facilities as he
was availing as an employee of R2. By placing the resolution of the General Body and his present
on record the claimant has stated that this decision of R2 was prejudicial to him and thus not
acceptable. The claimant has further stated the protest was made his service brought to an end on
29.12.1998 when he reported for duty as a matter of routine, the officials orally informed about
termination of his service. No letter of termination, notice of termination notice pay or termination
compensation was paid to him. Not only that the juniors to the claimant were allowed to work where
as he was denied. The provision of section 25 F 25 G and 25 H were not followed at the time of
termination of his services. In the written statement and in the evidence, the R2 has denied the facts
of termination and has explained that the claimant for his dissatisfaction to work under the
contractor had voluntarily left the employment and this is not a case of termination. But
surprisingly, not document has been placed on record by R2 to make this Tribunal believe that any
notice was ever served on the claimant recalling him to join duty. The minutes of the Governing
Body of the consortium proved as ww1/62, clearly proves that on 29.10.1998 the Governing Body
took a decision that Vinod Kumar, the claimant, performing the duty of the peon, should form part
of the security contract and accordingly his salary be paid by the security contractor. This leads to a
conclusion that the service of the claimant who was working with the consortium since 1995 was
terminated with effect from 29.12.1998. There being no evidence to the contrary, the evidence of the
claimant that the provisions section 25 F and 25 G were contravened is accepted.
The law is well settled that when the workman successfully establishes his relation as an
employee of the management is to be seen if the termination was made legally or illegally.
Reference can be made to section 25 F of the Act of 1947, which precisely speaks that no work man
employed in any Industry who has been in continuous service for not less than one year shall be
retrenched unless and until the said workman has been given one month notice in writing , or notice
pay or retrenchment compensation . In this case, the R2 has not stated anything with regard to the
allegation of the claimant about the non-compliance of the provision of section 25 F of the ID Act.
The only plea taken by 2 is that the workman had voluntarily left the service. In absence of any
notice of recall issued by R2 the only conclusion is that the claimant had not left the service
voluntarily but his service was terminated and for non-compliance of the provision of section 25 F
728
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
of the ID Act, the termination is illegal and not sustainable in the eye of law. Thus, the moot
question which remains to be replied is what will be the relief that can be granted to thee workman
once his termination is held illegal.
Way back in the year 1980 the Hon’ble Apex Court of India in the case of Surendra Kumar
Verma and Others vs. CGIT Delhi had observed that;
“Plain commonsense dictates that the removal order terminating the service of the
workman must ordinarily lead to the reinstatement in the service. It is as if the order was never been
made and so it must ordinarily lead to back wages. But there may be exceptional circumstance
which makes it impossible for the employer to direct reinstatement with full back wages.
In such cases the Hon’ble Apex Court held that the appropriate order would be for payment
of compensation in lieu of reinstatement. But in the case of G.M ONGC Silchar vs. ONGC
Contractual Worker Union reported in 2008 LLR 801 the Hon’’ble Apex Court after giving due
consideration to several observations in different pronouncement which suggest that a workman
who was put in 240 days of work or a contractual worker is not entitled automatically to be
regularized, came to hold that in appropriate cases regularization can be ordered.
Here is a case, where the workman has prayed for a relief of reinstatement. His claim that
he had worked for 240 days in the calendar year preceding to his termination has not been disputed
by the respondent no. 2. But it is a fact noticeable that he had worked from 1995 to 1998 and has not
been in the service of the respondent no. 2 for about 24 years. It is not known whether the claimant
has in the meantime attained the age of superannuation. In such a situation, it is not felt proper to
order reinstatement in to service. The proper recourse is to compensate him for the loss suffered by
him and the said compensation shall be payable by the respondent no. 2, who had illegally
terminated his services without complying the provision of the ID Act.
In the case of Deepali Gundu Surwase vs. Kranit Junior Adhyapak Mahavidyalaya (2013)
10 SCC. 324 the Hon’ble Supreme Court have held;
“in case of wrongful termination of service reinstatement with continuity of service and back
wages is the normal rule. While deciding the issue of back wages, the adjudicating authority or the
court may take into consideration the length of service of the employee-workman, the nature of
misconduct if any, the financial condition of the employer and similar factors. Ordinarily an
employee whose service is terminated and who is desirous of getting back wages is required to
either plead or at least make statement before the adjudicating authority that he is not gainful
employed. If the employers wants to avoid payment of full back wages, then it has to plead and also
lead cogent evidence to prove that employees-workman was gainfully employed and was getting
wage equal to the wage he was drawing prior to the termination of service””
But here is a case, neither the employer nor the employee has pleaded about the gainful
employment. It is also noticeable that the claimant had worked for four years only under R2.
Considering all the circumstances it is felt that the R2 shall pay 15 days average pay for each
completed year of continuous service to the claimant for non service of the notice and shall also pay
Rs. 5 lakh towards compensation for the loss suffered by the claimant during the last 24 years which
is inclusive of the litigation expenses incurred by him. These three issues are accordingly answered
in favour of the claimant.
Issue no. 5 and 6
In view of the finding arrived in respect of issue no 2, 3 and 4, it is held that the claimant is
not entitled to the relief of reinstatement, but entitled to the monetary compensation as stated in the
preceding paragraph to be by R2. These two issues are accordingly decided.
Hence Ordered
Reference be and the same is answered in favour of the claimant. It is held that the service
of the claimant was illegally terminated by R2 with effect from 29.12.1998, in contravention of the
provisions of section 25 F of the ID Act. R2 is hereby directed to pay equivalent of 15 days average
pay for every completed year of continuation service as per the last salary drawn by the claimant
along with a lump sum amount of Rs. 5 lakh as compensation for the loss suffered by the claimant
during the last 24 years for such illegal termination and amount shall include the litigation expenses
incurred by the claimant R2 is further directed to pay this amount to the claimant within 30 days
from the date publication of the award without interest, failing which shall carry interest at the rate
of 6 percent per annum from the date of receipt of the reference from the appropriate Government
and till the final payment is made.
Send a copy of this award to the appropriate government for notification as required under section
17 of the ID act 1947.
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
729
The reference is accordingly answered.
Dictated & Corrected by me.
Smt. PRANITA MOHANTY, Presiding Officer
.
नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2023
का. आ. 385.—औद्योजगक जववाि अजिजनयम, 1947 (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्रीय
सरकार मेससव अम्बुिा सीमेंट कंपनी जलजमटेड; मेससव िमाव इंटरप्राइिेि, सोलन के प्रबंितंत्र के संबद्ध जनयोिकों और श्री
मस्ट्त राम पुत्र श्री खज़ाना राम, मंडी के बीच अनुबंि में जनर्िवष्ट केन्रीय सरकार औद्योजगक अजिकरण एवं श्रम न्यायालय-1,
चंडीगढ़, पंचाट (ररफरेन्स न.-98/2014) को िैसा दक अनुलग्नक में दिखाया गया िै, प्रकाजित करती िै िो केन्रीय सरकार
को सॉफ्ट कॉपी के साथ 05.04.2023 को प्राप्त हुआ था।
[सं. िेड-16025/03/2023-IR(M)-4]
डी. के. जिमांिु, अवर सजचव
New Delhi, the 5th April, 2023
S.O. 385.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award (Reference No. 98/2014) of the Central Government Industrial Tribunal cum
Labour Court-1, Chandigarh as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to
M/s Ambuja Cement Company Limited; M/s Sharma Enterprises, Solan and Shri Mast Ram S/o Shri Khazana Ram,
Mandi which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 05.04.2023.
[No. Z-16025/03/2023-IR(M)-4]
D. K. HIMANSHU, Under Secy.
ANNEXURE
IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-I,
CHANDIGARH
Present: Sh. J.K. Tripathi, Presiding Officer.
ID No. 98/2014
Registered on:-01.09.2014
Sh. Mast Ram S/o Sh. Khazana Ram R/o Vill. Chatter, P.O. Dhalwal,
Tehsil Sundernagar, Distt. Mandi.
….Workman
Versus
1.
M/s Ambuja Cement Company Ltd. through its General Manager, HR, Darlaghat, Tehsil Arki, Distt.
Solan, H.P.
2.
M/s Sharma Enterprises, Ambuja Cement Ltd., Darlaghat, Tehsil Arki, Distt. Solan, H.P.
..….Respondents/Managements
ORDER
Passed On:-14.02.2023
1.
The workman Sh. Mast Ram has filed the present claim petition under Section 33 and 33-A of the
Industrial Disputes Act 1947.
2.
The brief facts for deciding this petition is that workman was working with the respondents w.e.f.
5.7.2009 as Electrician on the wages @ Rs.9150/- per month. The workman is aggrieved of the impugned order
dated 29.7.2014 whereby the workman has been transferred from Darlaghat, Tehsil Arki, Distt. Solan,
Himachal Pradesh to Dadri, Uttar Pradesh(Annexure P-1). The workman is a President of workers employed
with the respondents under the banner of ‘Ambuja Cement Workers Union’ registered vide no.1090 dated
10.8.2007(Annexure P-2). The workers-union submitted its charter of demands to the respondent-management
on dated 28.6.2013(Annexure P-3), which was forwarded to the Assistant Labour Commissioner(C), Sector 9-
A, Chandigarh (Annexure P-4), which is still pending with the conciliation officer/Labour Department. Some
of the proceedings before the labour department are annexed herewith(Annexure P-5). The workman was given
suspension order dated 12.08.2013(Annexure P-7). The workman is entitled to be a part of the workers union
730
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
and as elected by the co-workman as President to lead the union and that respondent-management has no legal
authority to resort to unfair labour practices.
3.
Respondent no.1 has filed written statement, alleging therein that there is no relationship of workman
and employer between the claimant and the answering respondent. No cause of action arises in favour of the
claimant to file the present petition as there is not a condition of service as alleged by the workman. The
provisions of Section 33 and 33-A can only be invoked in the case of proceedings pending. It was necessary for
him to show that he is a protected workman and he should have preferred the complaint before the authority
before whom the proceedings were pending. The workman was neither a workman of the answering
respondent nor a protected workman as per Section 33(4) of the Industrial Disputes Act.
4.
Respondent no.2 has filed its written statement, admitting the fact that the workman joined the
answering respondent as an Electrician and he was drawing a wages of Rs.6270/- at the time of his joining and
then Rs.9150/- per month. The transfer order has been passed by the answering respondent due to exigency of
work. The workman was never gave any application/intimation as required under that law for being recognized
as a protected workman. It is vehemently denied that the transfer order has been passed to deny the workman
of any of his legal rights. It is therefore, respectfully prayed that in view of the submissions made above, the
petition may kindly be dismissed.
5.
During the pendency of the proceedings before this Tribunal on 11.11.2022, notice was issued to the
workman which was duly served upon the workman. Despite notice, the workman did not turn up which shows
that the workman is not interested in adjudication of the case on merit. He has also not led any evidence so as
to prove his cause against the respondent/management, as such, this Tribunal is left with no choice, except to
pass a “No Claim Award”. It is also clarified that passing of the no claim award would not bar the workman
from approaching the Appropriate Government/this Tribunal for adjudication of this case on merits or filing
any fresh claim. Hence, no claim award is passed in the present petition. File after completion be consigned in
the record room.
6.
Let copy of the award be sent to the Central Government for publication of the same as required under
Section 17(2) of the Act.
J. K. TRIPATHI, Presiding Officer
नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2023
का. आ. 386.—औद्योजगक जववाि अजिजनयम (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्रीय सरकार
मेससव इंजडयन ऑयल कॉपोरेिन जलजमटेड; मेससव िजि कैटररंग सर्ववसेि, वडोिरा के प्रबंितंत्र के संबद्ध जनयोिकों और
अन्नपूणाव िुकान कामिार संघ, वडोिरा के बीच अनुबंि में जनर्िवष्ट केन्रीय सरकार औद्योजगक अजिकरण एवं श्रम न्यायालय,
अिमिाबाि, पंचाट (ररफरेन्स न.-76/2019) को िैसा दक अनुलग्नक में दिखाया गया िै, प्रकाजित करती िै िो केन्रीय
सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 05.04.2023 को प्राप्त हुआ था।
[सं. एल-30011/3/2019-IR(M)]
डी. के. जिमांिु, अवर सजचव
New Delhi, the 5th April, 2023
S.O. 386.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award (Reference No. 76/2019) of the Central Government Industrial Tribunal cum
Labour Court, Ahmedabad as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to
M/s Indian Oil Corporation Ltd; M/s Shashi Catering Services, Vadodara and Annapurna Dukan Kamdar Sangh,
Vadodara which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 05.04.2023.
[No. L-30011/3/2019-IR(M)]
D. K. HIMANSHU, Under Secy.
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT,
AHMEDABAD
Present…Sunil Kumar Singh-I,Presiding Officer, CGIT cum Labour Court,Ahmedabad,
Dated : 08.02.2023
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
731
Reference: (CGITA) No- 76/2019
1. The Executive Director,
M/s Indian Oil Corporation Ltd.,
Gujarat Refinery, Post-Jawaharnagar,
Vadodara (Gujarat).
2. The Proprietor,
M/s. Shashi Catering Services,
Alaknanda Complex, Munjmahuda,
Vadodara (Gujarat).
…...…….First Party
V
The President,
Annapurna Dukan Kamdar Sangh,
Shastri Pole, Koti Char Rasta,
Vadodara (Gujarat) – 390001.
………….Second Party
Adv. for the First Party employer : Shri K. V. Ghadia & Shri M. K. Patel
Adv. for the Second Party workman : None
AWARD
The
Government
of
India/Ministry
of
Labour,
New
Delhi
by
reference
adjudication
Order
No. L-30011/3/2019-IR(M) dated 25.02.2019 referred the dispute for adjudication to the Central Government
Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Ahmedabad (Gujarat) in respect of the matter specified in the Schedule:
SCHEDULE
“Whether the demand of Annapurna Dukan Kamdar Sangh for payment to the workmen of bonus @20% of the
yearly earning for the financial year 2017-18 and payment of ex-gratia/safety performance award @10% of the
yearly earning for the financial year 2017-18 by M/s Shashi Catering Services, Vadodara under Indian Oil
Corporation Ltd., Vadodara is proper, legal & justified? If yes, what relief the union is entitled to?”
1.
Today, the matter was called out. First Party employer represented through Ld. Counsels Shri K. V.
Gadhia and Shri M. K. Patel. None responded for Second Party / Workman. The reference dates back to
25.02.2019. The notice Ex. 2 was served upon the parties vide acknowledgements Ex. 3, 4 and 5, wherein the
second party was asked to submit the statement of claim on 07.11.2019. A period of over three years has
elapsed, yet no statement of claim has been filed as directed by the Ministry. It appears that the Second Party
workmen are not interested to proceed further in the matter.
2.
The referred dispute is accordingly disposed of in absence of statement of claim and evidence, with the
observation that “the demand of Annapurna Dukan Kamdar Sangh for payment to the workmen of bonus
@20% of the yearly earning for the financial year 2017-18 and payment of ex-gratia/safety performance
award @10% of the yearly earning for the financial year 2017-18 by M/s Shashi Catering Services, Vadodara
under Indian Oil Corporation Ltd., Vadodara is not proper, legal & justified. The union is not entitled for any
relief.”
Let two copies of the Award be sent to the Appropriate Government for the needful and for publication
U/s 17(1) of Industrial Disputes Act.
SUNIL KUMAR SINGH-I, Presiding Officer
नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2023
का. आ. 387.—औद्योजगक जववाि अजिजनयम, 1947 (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्रीय
सरकार सेंरल वेयरिाउससंग कॉपोरेिन के प्रबंितंत्र के संबद्ध जनयोिकों और सेंरल वेयरिाउससंग कॉपोरेिन एम्प्लाइि
यूजनयन (गुिरात), अिमिाबाि के बीच अनुबंि में जनर्िवष्ट केन्रीय सरकार औद्योजगक अजिकरण एवं श्रम न्यायालय,
अिमिाबाि, के पंचाट (ररफरेन्स न.-56/2015) को िैसा दक अनुलग्नक में दिखाया गया िै, को प्रकाजित करती िै िो
केन्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 05.04.2023 को प्राप्त हुआ था।
[सं. एल-42011/4/2015-IR(M)]
डी. के. जिमांिु, अवर सजचव
732
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
New Delhi, the 5th April, 2023
S.O. 387.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award (Reference No. 56/2015) of the Central Government Industrial Tribunal cum
Labour Court, Ahmedabad as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to
Central Warehousing Corporation, and Central Warehousing Corporation Employees Union(Gujarat), Ahmedabad
which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 05.04.2023.
[No. L-42011/4/2015-IR(M)]
D. K. HIMANSHU, Under Secy.
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT,
AHMEDABAD
Present….
Sunil Kumar Singh-I,
Presiding Officer, CGIT cum Labour Court,
Ahmedabad,
Dated 28th February, 2023.
Reference: (CGITA) No- 56/2015
1. The Managing Director & Director (Personnel),
Central Warehousing Corporation,
Corporate Office,
4/1, Siri Institutional Area,
August Kranti Marg, Haus Khan,
New Delhi-110016.
2. The Regional Manager,
Central Warehousing Corporation,
Regional Office, Near Mahalaxmi Char Rasta,
Opp. Unnati Vidhyalaya, Paldi,
Ahmedabad-380007.
…….First Party/Employer
V
The General Secretary,
Central warehousing corporation Employees Union (Gujarat),
Mahalaxmi Cross Road,
Opp. Unnati Vidhyalaya, Paldi,
Ahmedabad-380007.
...….Second Party/Workmen
Advocate For the First Party : Shri P. F. Zaveri
Advocate For the Second Party : None
AWARD
The Government of India/Ministry of Labour, New Delhi by reference adjudication Order No. L-42011/4/2015-
IR(M) dated 19.06.2015 referred the dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal cum
Labour Court, Ahmedabad (Gujarat) in respect of the matter specified in the Schedule:
SCHEDULE
“Whether the demand against the Central Warehousing Corporation, Ahmedabad of the Central Warehousing
Corporation Employees Union to forming transfer policy for class III/IV employees in the Ahmedabad Region of
Regional Manager, Central Warehousing Corporation, Ahmedabad in consent with recognized federation/union is
justified? If yes, then what relief the union, their cllas III/IV workmen of CWC, Ahmedabad will be entitled to?”
1. Today matter is called out. Shri P. F. Zaveri Ld. Counsel is present for the First Party/employer. None
responds for the Second Party workmen/union. The reference dates back to 19.06.2015. Second Party
workmen/union has not been turning up since 28.08.2018. An opportunity was given to second party
workmen/union to lead his evidence on 06.09.2022 and last opportunity was afforded to workmen/union on
09.01.2023. It appears that the Second Party workmen/union is not interested to proceed further in the matter.
2. The Statement of claim filed by the workmen/union is not substantiated by any evidence, hence the reference
is disposed of with the observation that the demand against the Central Warehousing Corporation,
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
733
Ahmedabad of the Central Warehousing Corporation Employees Union to forming transfer policy for class
III/IV employees in the Ahmedabad Region of Regional Manager, Central Warehousing Corporation,
Ahmedabad in consent with recognized federation/union is not justified. The union/ class III/IV workmen of
CWC, Ahmedabad are not entitled for any relief.
Let two copies of the Award be sent to the Appropriate Government for the needful and for publication
U/s 17(1) of the Industrial Disputes Act, 1947.
SUNIL KUMAR SINGH-I, Presiding Officer
नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2023
का. आ. 388.—औद्योजगक जववाि अजिजनयम (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्रीय सरकार सेंरल
वेयरिाउससंग कॉपोरेिन के प्रबंितंत्र के संबद्ध जनयोिकों और सेंरल वेयरिाउससंग कॉपोरेिन एम्प्लाइि यूजनयन (गुिरात),
अिमिाबाि के बीच अनुबंि में जनर्िवष्ट केन्रीय सरकार औद्योजगक अजिकरण एवं श्रम न्यायालय, अिमिाबाि, पंचाट (ररफरेन्स
न.- 61/2015) को िैसा दक अनुलग्नक में दिखाया गया िै, प्रकाजित करती िै िो केन्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ
05.04.2023 को प्राप्त हुआ था l
[सं. एल-42011/5/2015-IR(M)]
डी. के. जिमांिु, अवर सजचव
New Delhi, the 5th April, 2023
S.O. 388.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government
hereby publishes the award (Reference No. 61/2015) of the Central Government Industrial Tribunal cum Labour Court,
Ahmedabad as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to Central Warehousing
Corporation and Central Warehousing Employees Union (Gujarat), Ahmedabad which was received along with soft copy of
the award by the Central Government on 05.04.2023.
[No. L-42011/5/2015-IR(M)]
D. K. HIMANSHU, Under Secy.
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT,
AHMEDABAD
Present….
Sunil Kumar Singh-I,
Presiding Officer, CGIT cum Labour Court,
Ahmedabad,
Dated 28th February, 2023.
Reference: (CGITA) No. 61/2015
1. The Director Personnel,
CWC, Corporate Office,
4/1, Siri Institutional Area,
August Kranti Marg, Haus Khan,
New Delhi-110016.
2. The Regional Manager,
C WC,
Regional Office, Near Mahalaxmi Char Rasta,
Opp. Unnati Vidhyalaya, Paldi,
Ahmedabad-380007.
..…….First Party/Employer
Versus
The General Secretary,
C. W. C. Employees Union (Gujarat),
Mahalaxmi Cross Road,
734
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
Opp. Unnati Vidhyalaya, Paldi,
Ahmedabad-380007.
…….Second Party/Workmen
Advocate For the First Party : Shri P. F. Zaveri
Advocate For the Second Party : None
AWARD
The
Government
of
India/Ministry
of
Labour,
New
Delhi
by
reference
adjudication
Order
No. L-42011/5/2015-IR(M) dated 15.07.2015 referred the dispute for adjudication to the Central Government
Industrial Tribunal cum Labour Court, Ahmedabad (Gujarat) in respect of the matter specified in the Schedule:
SCHEDULE
“Whether the action of management of Central Warehousing Corporation, Regional Office,
Ahmedabad by not resolving the issues of employees of CWC related to service conditions such as
non-payment of OT bills, medical bills, childcare leave, special leave, handicap allowance etc. is legal
and justified? If not, what relief the employees are entitled to!”
1.
Today matter is called out. Shri P. F. Zaveri Ld. Counsel is present for the First Party/employer. None
responds for the Second Party workmen/union. The reference dates back to 15.07.2015. In response to the
notice (Ex.2) issued by the tribunal, the second party workmen/union submitted the statement of claim dated-
08.08.2017 vide Ex.4 and the First Party submitted the written statement Ex.6 on 08.05.2019. Second Party
workmen/union has not been turning up since 08.08.2017. Workmen has also failed to lead evidence when
directed by this Tribunal as such since 24.07.2019 onwards on various occasions. Thus, in the aforesaid
circumstances, it appears that the Second Party workmen/union is not interested to proceed further in the
matter.
2.
The Statement of claim filed by the workmen/union has not been substantiated by any evidence, hence the
reference is accordingly disposed of with the observation that the action of management of Central
Warehousing Corporation, Regional Office, Ahmedabad by not resolving the issues of employees of CWC
related to service conditions such as non-payment of OT bills, medical bills, childcare leave, special leave,
handicap allowance etc. is legal and justified. The Second Party union is not entitled for any relief.
Let two copies of the Award be sent to the Appropriate Government for the needful and for publication
U/s 17(1) of the Industrial Disputes Act, 1947.
SUNIL KUMAR SINGH-I, Presiding Officer
नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2023
का. आ. 389.—औद्योजगक जववाि अजिजनयम (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्रीय सरकार
एयरपोटव अथॉररटी ऑफ़ इंजडया; िजि आनंि जसजयोररटी एिेंसी; ४९२६, संिीप जमत्तल जसजयोररटी एिेंसी, नई दिल्ली के
प्रबंितंत्र के संबद्ध जनयोिकों और श्री अजखलेि कुमार थ्रू इंजडयन नेिनल जमग्रैंट वकवसव' यूजनयन, नई दिल्ली के बीच अनुबंि
में जनर्िवष्ट केन्रीय सरकार औद्योजगक अजिकरण एवं श्रम न्यायालय-2 नई दिल्ली, पंचाट (ररफरेन्स न.-160/2021) को
िैसा दक अनुलग्नक में दिखाया गया िै, प्रकाजित करती िै िो केन्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 05.04.2023 को
प्राप्त हुआ था ।
[सं. िेड-16025/04/2023-IR(M)-22]
डी. के. जिमांिु, अवर सजचव
New Delhi, the 5th April, 2023
S.O. 389.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award (Reference No. 160/2021) of the Central Government Industrial Tribunal
cum Labour Court-2, New Delhi as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation
to Airport Authority of India; Shakti Anand Security Agency; 4926, Sandeep Mittal Security Agency, New Delhi and
Shri Akhilesh Kumar through Indian National Migrant Workers’ Union, New Delhi which was received along with
soft copy of the award by the Central Government on 05.04.2023.
[No. Z-16025/04/2023-IR(M)-22]
D. K. HIMANSHU, Under Secy.
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
735
ANNEXURE
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT, AHMEDABAD
Present : Smt. PRANITA MOHANTY, Presiding Officer, C.G.I.T.-Cum-Labour Court-I, New Delhi.
INDUSTRIAL DISPUTE CASE NO. 160/2021
Date of Passing Award- 01st March,2023
Between:
Shri. Akhilesh Kumar, S/o Jugal Kumar Sharma,
R/o House No. 41, Village-Sabalpur, Rajgir,
Nalanda, Bihar,
Through- Indian National Migrant Worker’s Union,
1770/8, 3rd Floor Govind Puri Exten. Main Road,
Kalkaji, New Delhi-110019.
.
Workman
Versus
1. Airport Authority of India,
Rajiv Gandhi Bhawan, Safdarjung Airport,
New Delhi-110003.
2. Shakti Anand Security Agency,
S-II, 2nd Floor, Chamber-04, Plot No. 07,
LSC Sector-12, Dwarka, New Delhi-110075
3. 4926,Sandeep Mittal Security Agency,
01,281/1,Main Palam Vihar Road, Brijwasan,
New Delhi-110061.
Managements.
Appearances:-
Sh. Rakesh Kumar. Ld. A/R for the claimant
None for the management
AWARD
This is an application filed u/s 2- A of the ID Act by the workman against the managements praying a
direction to the managements to reinstate the workman into service with full back wages and all other consequential
benefits.
As per the claim statement the claimant was recruited by the management Airport Authority of India on
11.08.2017 as a Security Guard and was posted in Safdarjang Airport, New Delhi. Though the management
No. 1 Airport Authority of India the principal employer, with an intent of depriving the claimant of his lawful rights
his service was placed under the contractors that is management no. 2 and thereafter, under the management no. 3. He
was working under the supervision and control of management no.1 and had worked continuously from 11.08.2017 to
01.10.2019 with an unblemished record of service. His last drawn monthly salary was Rs.24,152/-. Suddenly on
03.09.2019 the management no. 1 terminated his service without any prior notice and at the time of termination the
provisions of the ID Act were not complied. On 01.10.2019 when he reached the premises of management no. 1 to
perform duty, his entry was not allowed. All the oral and written request made by the claimant for reinstatement and
grant of lawfully entitlements including unpaid wage were not considered. The contract between management no. 1
and the contractors who are M2 and M3 of this proceeding as sham and intended to defeat the rights of the claimant.
Neither the management no. 1 is registered nor the contractors are having license under the CLRA. Hence, the
claimant approached the conciliation officer with the claim petition. The conciliation failed and the claimant filed
the present claim petition the claim petition in which he has prayed for reinstatement into service with back wages and
other consequential benefits.
Notice of the claim was served on all the Respondents. None of the Respondents appeared and no written
statement was filed. Hence, by order dated 14.12.2021 all the respondents were proceeded ex-parte.
The claimant being called upon testify as ww1 and produced the documents which were marked in the series
as ww1/1 to 1/5. The documents include the identity card issued to him by mgt. no. 2 Shakti Anand Security Agency,
the photocopy of the cheque issued by mgt. no. 2 the copy of the demand letter and failure report. He has fully
supported the stand taken in the claim petition. The said evidence of the claimant stands uncontroverted since none of
the managements contested the same. In the affidavit the claim has further stated that he was appointed by
736
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
management no. 2 Shakti Anand Securiy Agency who is a manpower supply contractor. When he was working with
him his service was terminated. Though no letter of termination has been filed by the claimant, the undisputed
evidence adduced by him leads to a conclusion that he was working with management no. 2 the contractor and the
said contractor terminated his service illegally and without following the proviso of Section 25 F of the ID Act as no
notice of termination, notice pay or termination compensation was paid to him. For the illegal termination which
amounts to unfair labour practice the claimant is entitled to the relief sought for. Hence order.
ORDER
The claim petition be and same is allowed ex-parte against all the three respondents. It is held that the
claimant was working as an employee of m2 and his service was illegally terminated with effect from 30.09.2019
without following the procedure laid under section 25F of the ID Act. The mgt 2 is directed to reinstatement the
claimant into service with immediate effect and grant him 50 per cent of the back wages at the rate of last drawn
salary from the date of illegal termination until the final payment is made. The management no. 2 is further directed to
extend all the statuary benefits to the claimant he is entitled to. The mgt .2 is further directed to implement the
direction within two months from the date of publication f the award failing which the accrued amount shall carry
interest at the rate of 9 per cent per annum from the date of approval and till the final payment is made.
Send a copy of this award to the appropriate government for notification as required under section 17 of the
ID act 1947.
Dictated & Corrected by me.
PRANITA MOHANTY, Presiding Officer
नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2023
का. आ. 390.—औद्योजगक जववाि अजिजनयम, 1947 (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्रीय
सरकार भारतीय खाद्य जनगम के प्रबंितंत्र के संबद्ध जनयोिको और उनके कमवकारों के बीच, अनुबंि में जनर्िवष्ट औद्योजगक
जववाि में केन्रीय सरकार औद्योजगक अजिकरण. सि . श्रम न्यायालय, कानपुर के पंचाट (संिभव संख्या 19/2022) को
प्रकाजित करती िै, िो केन्रीय सरकार को 06/04/2023 को प्राप्त हुआ था।
[सं. एल. 22013/01/2023.आई. आर. (सी. एम -II]
मजणकंिन. एन, उप जनिेिक
New Delhi, the 6th April, 2023
S.O. 390.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. No. 19/2022) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-
Labour Court, Kanpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of Food
Corporation of India and their workmen, received by the Central Government on 06/04/2023.
[No. L-22013/01/2023 – IR (CM-II)]
MANIKANDAN N., Dy. Director
ANNEXURE
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM- LABOUR COURT, KANPUR
PRESENT
SOMA SHEKHAR JENA
HJS (Retd.)
I.D. No. 19 of 2022
No. K-10/4-11/2021-IR dated 21.02.2022
BETWEEN
Shri Uma Shanker S/o Shri Basant Lal,
Village Manawa, Thana Ashidhar, Tehsil Bindki Distt. Fatehpur (U.P.)
AND
1.
The Executive Director (North), Food Corporation of India, 2A, A, 2B, Tulsi Marg,
Sector- 24, Noida- 201301.
2.
The Divisional Manager, Food Corporation of India, Jaraili Kothi, Police Line, Banda- 210001.
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
737
Award
This award arises in respect of the reference mentioned in the schedule stated below as received from the Dy.
Chief Labour Commissioner (Central) in letter no. K-10/4-11/2021- IR dated 21.02.2022.
Schedule
“Whether Shri Uma Shanker S/o Shri Basant Lal was engaged by the contractor representative
Shri Suresh Mishra w.e.f. 04.08.2008 as Contract labour in the establishment of Food Corporation
of India, Banda? If so, whether his alleged termination w.e.f. 23.04.2010 by the management of
Food Corporation of India/ Contractor, is legal and justified? If not, to what relief the concerned
workman is entitled to and from which date?”
On receipt of notification, notices were issued to both the parties on 23rd February 2022 fixing 26.04.2022 for
filing of statement of claim. But none appeared on behalf of claimant workman on the date fixed.
On perusal of the record it is found that though several dates were fixed for filing the statement of claim none
appeared on behalf of the claimant workman before this Tribunal. Despite ample opportunities to the claimant
for submitting statement of claim; the claimant workman failed to present the case before this Tribunal. On
16.02.2023 the case was reserved for final award for non-appearance of the claimant workman.
From the aforesaid circumstances it is presumable that the claimant workman is not interested in
prosecuting the case further before this Tribunal.
Hence in the given circumstances the reference stands disposed of as of ‘NIL’ award.
Parties are left to bear their respective costs.
Date: 01.03.2023
SOMA SHEKHAR JENA, HJS (Retd.), Presiding Officer
नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2023
का. आ. 391.—औद्योजगक जववाि अजिजनयम, 1947 (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में,
केन्रीय सरकार भारतीय खाद्य जनगम के प्रबंितंत्र के संबद्ध जनयोिको और उनके कमवकारों के बीच, अनुबंि में
जनर्िवष्ट औद्योजगक जववाि में केन्रीय सरकार औद्योजगक अजिकरण-सि-श्रम न्यायालय, कानपुर के पंचाट (संिभव
संख्या 13/2018) को प्रकाजित करती िै, िो केन्रीय सरकार को 06/04/2023 को प्राप्त हुआ था।
[सं. एल. 22011/39/2017.आई. आर. (सी.एम–II)]
मजणकंिन एन., उप जनिेिक
New Delhi, the 6th April, 2023
S.O. 391.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. No. 13/2018) of the Central Government Industrial Tribunal-
cum-Labour Court, Kanpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of
Food Corporation of India and their workmen, received by the Central Government on 06/04/2023
[No. L-22011/39/2017 – IR (CM-II)]
MANIKANDAN N, Dy. Director
ANNEXURE
Before Shri Soma Shekhar Jena, Presiding Officer
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM- LABOUR COURT, KANPUR
PRESENT
SOMA SHEKHAR JENA
HJS (Retd.)
I.D. No. 13 of 2018
L-22011/39/2017-IR(CM-II) dated 30.01.2018
BETWEEN
Sri Ranjan Kumar S/o Sri Ramprit Paswan
738
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
R/o-Vill,Thana & PO- Masaudhi Diha, Distt- Patna, Bihar.
Bihar
AND
1.
The Area Manager,
Food Corporation of India,
District Officer, Golcha Compound, Haldwani
2.
The General Manager (Region)
Food Corporation of India, Regional Office,
At-2nd floor, APS Oberai Tower, Byepas Rd,
Near Kargi Chowk, Dehradun-
AWARD
This award arises in respect of the reference mentioned in the schedule stated below as received from the Government
of India, Ministry of Labour in letter No. L-22011/39/2017- IR(CM-II) dated 30.01.2018
SCHEDULE
1.
“Whether the management of FCI is justified in terminating the service of Sri Ranjan Kumar,
Handling Labour w.e.f. 18.09.2012 without following the provisions of law? If not what specific relief and
benefit should be given by the FCI management or to reinstate the workman with specific benefits?”
On receipt of notification, notices were issued to both the parties on 20th February 2018 fixing 13.04.2018 for filing of
statement of claim. Authorized Representative of the claimant workman filed statement of claim on 26.09.2018. On
04.07.2019 O.P management filed the written statement and case was fixed for filing of rejoinder by the claimant
workman. Afterwards several dates were fixed for filing of rejoinder by claimant workman but when he failed case
was fixed for filing of evidence of parties and finally for arguments.
On perusal of the record it is found that though several dates were fixed for filing rejoinder, evidence and
finally arguments none appeared on behalf of the claimant workman before this Tribunal. Despite ample opportunities
to the claimant workman for submitting rejoinder, evidence and argument; the claimant workman failed to present the
case before the Tribunal. Later the case was reserved for final award for non-appearance of the claimant workman.
From the aforesaid circumstances it is presumable that the claimant workman is not interested in
prosecuting the case further before this Tribunal.
Hence in the given circumstances the reference stands disposed of as of ‘NIL’ award.
Parties are left to bear their respective costs.
Date: 22.02.2023
SOMA SHEKHAR JENA, HJS (Retd.), Presiding Officer
नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2023
का. आ. 392.— औद्योजगक जववाि अजिजनयम, 1947 (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में केन्रीय
सरकार भागीरथ ग्रामीण बैंक के प्रबंितत्र, संबद्ध जनयोिको और उनके कमवकारो के बीच अनुबंि में जनर्िवष्ट औद्योजगक
जववाि में केन्रीय सरकार औद्योजगक अजिकरण/श्रम न्यायालय, कानपुर के पंचाट (106/1995) प्रकाजित करती िै।
[सं. एल -12012/137/94.आई आर (बी-I)]
सलोनी, उप जनिेिक
New Delhi, the 6th April, 2023
S.O. 392.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. 106/1995) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court Kanpur
as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Bhagirath Gramin Bank and their
workmen.
[No. L-12012/137/94- IR(B.I)]
SALONI, Dy. Director
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
739
ANNEXURE
Before Shri Soma Shekhar Jena, Presiding Officer
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM- LABOUR COURT, KANPUR
PRESENT
SOMA SHEKHAR JENA
HJS (Retd.)
I.D. No. 106 of 1995
L-12012/137/94-IR(B-I) dated 28.08.1995
BETWEEN
Smt. Sikandar Jahan Siddiqui,
Mohalla Patao, Near Kala Tajia,
Khairabad, Distt. Sitapur.
AND
Chairman,
Bhagirath Gramin Bank,
Head Office, Civil Lines
Sitapur
Award
This award arises in respect of the reference mentioned in the schedule stated below as received from the Government
of India in letter no. L-12012/137/94-IR(B-I) dated 28.08.1995
Schedule
“Whether the action of the management of Bhagirath Gramin Bank, Sitapur to dismiss the services of Smt.
Sikandar Jahan Siddiqui, Clerk-cum-Cashier is legal and justified? If not, what relief she is entitled to?”
The claimant worklady Sikandar Jahan Siddique has submitted her statement of claim with averments which is
concisely stated as below:-
The applicant Smt. Sikandar Jahan Siddiqui was employed as Clerk-cum-Cashier in Bhagirath Gramin Bank (here-in-
after referred to as ‘the Bank’ at its Main Branch at Sitapur)
She has claimed her status as workman (worklady) under section 2(s) of Industrial Disputes Act, 1947(here-in-after
stated in short as ID Act). Previously one departmental charge sheet bearing no. HO/LC/67/89 dated 04.02.1989 was
issued by the chairman (disciplinary authority of the Bank). In that departmental proceeding her one grade increment
was stopped with cumulative effect. The claimant with help of the her union has raised industrial dispute numbered as
136 of 1992 before this Tribunal later out of vindictiveness charge sheet no HO/VIG/391 dated 27.07.1992 was issued
by disciplinary authority of the Bank and enquiry was conducted against the applicant. Shri Pradeep Chatterji an
officer of the bank was appointed as the enquiry officer. The enquiry officer commenced the enquiry on 30.10.1992
and concluded the enquiry on 03.04.1993. It is alleged by the applicant that the said enquiry was conducted in flagrant
violation of rules of natural justice showing indulgence towards the management. The enquiry proceeding was
conducted mostly ex-party without providing adequate opportunity to defend her. Without furnishing copy of enquiry
report submitted enquiry officer the disciplinary authority inflicted the punishment of dismissal of the applicant from
her service by letter HO/VIG/SJS/133 dated 31.05.1993 with immediate effect. It is averred by the applicant that due
to prolonged illness she could not participate in departmental enquiry. In the statement of claim the applicant has
prayed for setting aside the order of dismissal and to reinstate her with full backwages with interest of 18% with
consequential benefits.
The averments of the O.P management may be concisely stated as follows:-
The charge sheet dated 27.07.1992 was filed against the appellant lady with following allegation:-
“ While working on the post of Clerk-cum-cashier on 19.12.1983 Smt. Sikandara Jahan Siddiqui issued deposit notice
of Rs 12,000 with her signature without obtaining vouchers and neither without deposit of cash nor transferring cash
in account. Claimant worklady was found negligent in proper discharge of her duties due to which the Bank suffered a
loss of Rs 12000/-.”
Smt. S.J. Siddiqui was required to submit her written explanation within a reasonable time from the receipt of the
Charge sheet dated 27.07.1992
740
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
Smt. S.J. Siddiqui submitted her reply dated 28.08.1992 to the charge sheet dated 27.07.1992 and she has specifically
denied all the charges levelled against her.
The Enquiry Officer, Shri Pradeep Chatterji conducted the Domestic Enquiry on various dates from 30.10.1992 to
12.04.1993 strictly in accordance with the settled rules of natural justice
Smt. S.J. Siddiqui was required to submit her defence brief by 24.02.1993 but she did not do so, on not receiving the
same, the Enquiry officer submitted his finding/Enquiry Report on 25.02.1993.
The applicant Smt. S.J. Siddiqui did not cooperate with the Enquiry officer and on various occasions did not attend the
proceedings on medical grounds or on other pretexts. Ample opportunity was allowed to her to put up her defence and
cross-examine the witness but she opted to approach twice the Honourable High Court (both were disposed of at
admission stage.)
It is pleaded on behalf of O.P that the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Kanpur has no
jurisdiction to sit in appeal over the decision taken by the Management in the present case of Shrimati S.J.Siddiqui.
Smt. S.J. Siddiqui is not even bonafide member of any Union nor the individual dispute if any relating to Smt.
S.J.Siddiqui was ever converted into an “industrial dispute” by means of any written resolution passed by the Union
nor any written demand was ever made by the Union on the employers.
Since it is found that the applicant had deliberately did negligence in the matter of issuance of bank draft of Rs twelve
thousand without proper verification of vouchers and the papers which ultimately resulted in loss of the said amount
she was dismissed. It was further averred on behalf of O.P bank that the applicant was not genuine member of the
union and the industrial dispute has been raised without proper procedure.
In the rejoinder the applicant has reiterated her stand that the order of dismissal against her was passed out
of vindictiveness without proper appreciation of factual aspects of allegations brought against her. After prolonged
delay of around 9 years the charge sheet was issued against her in respect of alleged negligence that took in 1983.
The following points are to be answered for proper disposal of this proceeding :
1.
Whether on the basis of the available documents and evidence brought on record it can be concluded that
allegation of negligence of duty of delinquent Sikandar Jahan Siddiqui causing loss of the Bhagirathi
Gramin Bank is established.
2.
Whether the order of dismissal passed by O.P management is shockingly disproportionate?
Point no. 1
Originally the charge sheet dated 27.07.1992 was issued by the management of the Bhagirathi Gramin Bank against
delinquent ex-employee Sikandar Jahan Siddique. In that charge sheet it was alleged that Sikandar Jahan Siddique
while serving as Clerk cum Cashier on 19.12.1983 without voucher and without debiting the amount of Rupees
Twelve Thousand from the concerned account endorsed the papers to the Head office of the Bhagirathi Gramin Bank
for issuance of draft of Rupees Twelve Thousand. Though it is well found as suggested by the delinquent ex-
employee that there was three tier verification system before issuance of draft at branch level of the branch of the
Bhagirathi Gramin , thereafter at the Head office of the Bhagirathi Gramin Bank and thereafter at the level of the
sponsor bank the allegation against the delinquent ex-employee that she without debiting the amount Rupees Twelve
thousand from the concerned account of the account holder has not been disproved in other words the allegation
against delinquent ex-employee that she carelessly without issuing credit advice without credit voucher on debit entry
sides questions about her integrity. It cannot be brushed aside that the Bank suffered financial loss without debit entry
which should have been meticulously done by the claimant worklady There was delay of about eight years in issuance
of charge sheet against the worklady in respect of the omission done by her.
Delay under all circumstances cannot be accepted as a strong mitigating circumstance have been done by worklady
The contention that the worklady did not commit fraud or misappropriation of funds does not appear to be sound logic
for mitigating her irresponsible issuance of endorsement of credit voucher on non entry of the amount on debit side of
the account of the customer when it is seen that Bank suffered financial loss due to non entry of the amount on debit
side of the account of the customer No provision in the service rules of the ex Bhagirathi Gramin Bank staff has been
bought to the notice of this Tribunal showing that dereliction of duty can be condoned with delay in issuance of
charge sheet or in completion of enquiry against the delinquent employee.
Without debiting the amount Rupees Twelve thousand from the account of account holder she had endorsed for
forwarding the papers to the head office of the Bhagirath Gramin Bank for issuance of draft of Rupees Twelve
thousand for which the bank Bhagirath Gramin Bank sustained financial loss has not been disproved by any stretch of
consideration. The act of the claimant worklady in not making entry on debit side the amount for which the demand
draft was issued clearly proves dereliction in duty.
The answer to point no.1 goes against the claimant worklady
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
741
Point No. 2
The point No.2 Whether the order of dismissal passed by O.P management is shockingly disproportionate?
It has been vehemently contended by claimant worklady that she had not indulged in misappropriation of funds nor
cheating the O.P management nor O.P Bank did suffer any loss due to any act of dereliction of duty of the claimant
worklady.
The submissions on behalf of the claimant worklady are partly true and partly incorrect. With issuance
demand draft of Rupees Twelve thousand without debiting the amount on debit side of the account of the customer the
said amount went out of control of the Bank and with such dereliction in maintenance of account register huge
problems might have cropped up for O.P management. The amount Rupees Twelve thousand in 1983 was not a
negligible amount. On behalf of the worklady the following case laws have been relied:-
1.
Citation: 1979 AIR 1652, 1979 SCR(3)1165 Petitioner: SHANKAR CHAKRAVARTI VS
RESPONDENT: BRITANNIA BISCIUT CO. LTD & ANR.
2.
Appeal (civil) 2738 of 2001 PETITIONER: KARNATAKA STATE ROAD TRANSPORT CORPN.
RESPONDENT LAKSHMIDEVAMMA & ANOTHER
3.
CIVIL APPEAL NO. 3585 OF 2008 KURUKSHETRA UNIVERSITY APPELLANT(S) VS PRITHVI
SINGH RESPONDENT(S)
To shorten the discussions is it can be logically stated that the said case laws have been rendered with
special reference to the facts of those cases and the claimant worklady cannot reasonably draw any benefit out those
case laws. At this point it can be stated here that this Tribunal while considering the proportionality of punishment
does not function like an appellate forum. Bank employees are required to discharge their duties with utmost
commendable diligence
Laxity in the job of Bank employees is most likely to lead to collapse of the Banking operations. For the said reason
Management of the Bank is governed by its own code in the matter of punishment. The then Branch Manager might
have been let off with lesser punishment but that cannot be a ground for imposition of punishment lesser than
dismissal when it is seen that making entry on the debit side on the accounts of the customer is primarily the duty of
the claimant worklady.
Any punishment other than dismissal on the worklady will send wrong message to the whole community
of workers and employees employed in Banks. In view of the foregoing discussions it is held that the punishment of
dismissal cannot be held to be shockingly disproportionate warranting interference. Answer to this point goes against
the claimant worklady.In view of the aforesaid discussions the reference is answered against the claimant work lady.
Consequently the worklady in not entitled for any relief. Parties are left to bear their respective costs.
Date: 23.12.2022
SOMA SHEKHAR JENA, HJS (Retd.), Presiding Officer
नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2023
का. आ. 393.— औद्योजगक जववाि अजिजनयम 1947, (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में केन्रीय
सरकार भारतीय स्ट्टेट बैंक के प्रबंितत्र, संबद्ध जनयोिको और उनके कमवकारो के बीच अनुबंि में जनर्िवष्ट औद्योजगक जववाि
में केन्रीय सरकार औद्योजगक अजिकरण/श्रम न्यायालय, कानपुर के पंचाट (129/2013) प्रकाजित करती िै।
[सं. एल L-12012/72/2013-आई आर (बी-I)]
सलोनी, उप जनिेिक
New Delhi, the 6th April, 2023
S.O. 393.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. 129/2013) of the Cent. Govt. Indus.Tribunal-cum-Labour Court
Kanpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of State Bank of India and their
workmen.
[No. L-12012/72/2013– IR(B-1)]
SALONI, Dy. Director
742
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
ANNEXURE
Before Shri Soma Shekhar Jena, Presiding Officer
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM- LABOUR COURT, KANPUR
PRESENT SOMA SHEKHAR JENA, HJS (Retd.)
I.D. No. 129 of 2013
L-12012/72/2013-IR(B-I) dated 04.10.2013
BETWEEN
Shri Raj Kishore,
S/o Late Shiv Adhar Dwivedi,
C/o Shri O.P,
117/K-36, Sarvodaya Nagar,
Kanpur(U.P)-208005
AND
1. The Asstt. General Manager,
State Bank of India, Mall Road,
Kanpur(U.P)-208001
2. The Dy. General Manager,
State Bank of India, Mall Road,
Kanpur(U.P)-208001
3. The Branch Manager,
State Bank of India,
Ratan Lal Nagar,
Kanpur(U.P)-208022
AWARD
This award arises in respect of the reference mentioned in the schedule stated below as received from the Government
of India, Ministry of Labour in letter No. L-12012/72/2013-IR(B-I) dated 04.10.2013
SCHEDULE
1.
‘Whether the action taken by management of State Bank of India, Kanpur in terminating the services of
Shri Raj Kishore S/o Late Shiv Adhar Dwivedi workman with effect from 01.07.2012 is just fair & legal?
To what relief the workman concerned is entitled to ?’
The averments of the claimant workman may be concisely stated as follows:-
The claimant was engaged by the State Bank of India in subordinate cadre as messenger cum peon in
opposite Party Bank since 01.07.1983. The claimant worked with effect from 01.07.1983 to 26.08.1983 at
Pandu Nagar Branch, Kanpur and worked since 01.09.1983 in Ratan Lal Nagar Branch, Kanpur. The Bank
for exploitation treated the claimant as canteen boy of local implementation committee but the work taken
from the claimant was that of messenger cum peon of the Bank. It is important to mention here that Ratan Lal
Nagar Branch of the State Bank of India has no canteen, as such there is no question to engage a canteen boy
in the said Branch. The Bank has done all this to camouflage the issue and papers are sham to exploit the
poor workman. The claimant is a workman of the opposite Party Bank and has been working as messenger
cum peon. The claimant was regularly deputed by the Bank to deliver Local Dak and cheques/drafts to other
branches for which the claimant was being paid conveyances allowance by the Bank. He is regularly deputed
to go the Post Office for sending Regd. Letters/Speed post and for purchase of tickets etc. and was paid
conveyance allowance. The claimant was used to submit bills for payment of conveyance allowance which
were sanctioned by the Bank and were paid through vouchers which clearly demonstrate that the claimant
was performing regular work of messenger cum peon of the Bank. The work and conduct of the claimant had
been very good. The claimant has never given any chance of complaint to any officer of the Bank. No charge
sheet or warning had ever been issued to the claimant. Unsatisfied with the low wages and no benefit against
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
743
the extreme work taken from the claimant workman by the bank, claimant made repeated requests for
permanency and other benefits. But exasperated from repeated demand of permanency Opposite party
terminated his service w.e.f 01.07.2012. The claimant has worked in Ratan Lal Nagar Branch since
01.09.1983 continuously till till the date of termination and has worked for 365 days in each year that is more
than 240 days in each year. The termination of the claimant is malafide as no charge sheet nor warning had
ever been issued to the claimant. The termination of the claimant is retrenchment as defined in Section 2 (oo)
of the Industrial Disputes Act 1947. Therefore the employer was liable to pay notice pay and retrenchment
compensation before termination of his service as required under Section 25 F of the Act. The employer has
not paid notice pay or retrenchment compensation, as such the termination of the claimant is illegal and
unjust. Claimant workman prayed before this Tribunal to give direction to the O.P management side for
producing original conveyance allowances paid to the claimant workman and Local Delivery Book of the
aforesaid documents in order to reveal the real truth. Claimant workman prayed before the Tribunal for
reinstatment as messenger cum peon with continuity of service. The employer be directed to pay full back
wages and other benefits as are paid to regular messenger cum peon from the date of engagement
i.e 01.09.1983 and other consequential reliefs under the circumstances of the case.
The averments of the O.P management side may be summarized as follows:-
It is alleged by the management side that the material facts have been suppressed by claimant workman in his
claim statement. It is further pointed out that Deputy General Manager, Kanpur as well as Assistant General
Manager, Kanpur has purposely been arrayed as opposite party no. 2 and O.P.No.3 respectively by the
claimant whereas he had not worked for a day in their offices and claim under reply has only been filed to
create illegal pressure upon the bank’s management, which deserved to be dismissed prima facie. It is
specifically pointed out that claimant workman had no locus standi to raise present dispute because he was
engaged as canteen boy by local Implementation Committee, which was being run for welfare activities of
staff at State Bank of India Ratan Lal Nagar Branch, Kanpur. It is further stated that the wages to canteen boy
was paid and his service was terminated by Local Implementation Committee (L.I.C). Moreover it was
mentioned that canteens in branches were non-statutory canteens and were run on the principle of “ no profit
no loss basis”. In the light of law laid down by Hon’ble Apex Court in State Bank of India and others v.
State Bank of India canteen employees union [Bengal circle] and others, claimant is not entitled to get relief
as sought from the court. It is further averred by management side that claimant workman never had
remained in service continuously for 240 days in State Bank of India Ratan Lal Nagar Branch, Kanpur in any
calendar year. Hence claimant workman’s application is out of purview of the section 25 F of the Industrial
Dispute Act 1947 and the case of retrenchment is not applied here. It is further pointed out that the
management has a procedure for recruitment of subordinate staff in the bank and he was not appointed as per
the procedure. It is further stated that the manager is not vested any authority with to give appointment. It is
further mentioned by the opposite party that on some occasions to meet urgency his services were used as
casual labourer for which , payment was made to him but it cannot be deemed as an employment in bank. It
is further mentioned that several settlements were arrived at, which were signed by State bank of India and
All India State Bank of India Staff Federation in the year 1987, 1988 and 1991 to provide an opportunity for
absorbing temporary employees as well as casual labourers against existing/future permanent vacancies. It is
further asserted that after conducting interview, panels of suitable candidates were prepared by selection
committee in the year 1989 and 1991 and both panels were kept alive till March 1997 as per settlement dated
09.06.95 but claimant never applied for his absorption under the provisions of settlements as discussed.
Hence there is no room for sympathy in the instant matter. There was no employee and employer relationship
between the claimant workman and the O.P management. O.P prayed before the Tribunal to set aside the
Industrial dispute case as there is no substance in the matter.
Claimant workman in his rejoinder vehemently reiterated that there was no canteen in Ratan Lal Nagar Branch of the
Bank nor there was there any provision for it. The bank had taken the work of a messenger of a subordinate cadre.
Since there is no canteen in the concerned branch the question of engaging the claimant workman as canteen boy does
not arise.
The points to be answered in this proceeding are as follows:-
1.
Whether workman Raj Kishore is legally entitled for reinstatement in Grade of messenger in State Bank of
India.
2.
To what other relief the workman is entitled to.
744
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
Point No. 1
From the statement of workman RajKishore made in course of cross examination it is crystal clear that his name was
not sponsored by any employment exchange before his engagement and no advertisement inviting application for
appointment of ‘chaprasi’ was published and then the workman had not received any written letter of appointment.
The above deposition made by the workman otherwise points that the workman was not appointed in State Bank of
India as its staff as chaprasi or messenger as claimed by him. He has deposed that he was orally directed to work in
Ratan Lal Nagar Branch, instead of Pandu Nagar Branch. Such kind of oral direction as claimed by the workman is
normally not followed in any Government controlled banking establishment. Though it is submitted on behalf of
claimant workman that for adjudicating the reference proceeding the Tribunal is not expected to embark upon
determining legality of the appointment of the workman. The submission on behalf of the workman is unacceptable as
when there is rigid form of selection process for appointment as messenger in public sector bank. The claim of the
workman that he was appointed as chaprasi or messenger has to be scrutinized with caustic appreciation if his
appointment was made under legally sustainable procedure. Though it is stated by the workman that there is no
canteen in the State Bank of India. Such oral denial is not adequate to outweigh the documentary evidence ME1/1,
ME 1/2, ME 1/3 (17 in number) which clearly show that the workman Raj Kishore Dwivedi was engaged as canteen
boy with monthly remuneration of Rs 1,000/-. There is no document showing that workman had ever challenged his
status canteen boy as found from exhibits ME 1/1 upto ME 1/17. The said documents ME 1/1…ME 1/17 are
admissible in evidence in view of the spirit of the Bankers’ Books of Evidence Act which can be reasonably followed
before a Tribunal. The suggestion of O.P State Bank of India the workman was engaged as canteen boy is found to
have been established with greater preponderance of probability demolishing the claim of the workman that he was
engaged as chaprasi. The so called experience certificate showing that the workman had worked for 45 days during
the period from 01.07.1983 till 23. 08.1983 will not confer any right on the claimant workman to be absorbed as
permanent employee in State Bank of India with reinstatement in any regular vacancy in the State Bank of India. It is
well settled in law that canteen is not a part of State Bank of India though the employees of State bank of India might
be getting benefits by a canteen for discharge of their duties with better efficiency.
Though it is vehemently submitted on behalf claimant workman that Tribunal is supposed to look into propriety and
legality of engagement of the claimant workman by the employer of the purpose of adjudication of industrial dispute.
such arguments is found to be illusory and unsustainable when examined in the light of rigid rules that have been
framed for engaging any person as messenger-cum-peon in State Bank of India which is a leading public sector bank.
In view of scenario stated above it can be logically concluded the workman (Raj Kishore Dwivedi) is not legally
entitled for reinstatement in the grade of chaprasi or messenger in State Bank of India.
Point No. 2
In the foregoing discussions it has been concluded that canteen was not part of the State Bank of India and Opposite
party State Bank of India cannot be legally compelled to absorb the workman in any vacancy of State Bank of India
lest the same should go against the spirit of the guidelines issued by the Hon’ble Supreme Court of India in UMA
Devi case (State of Karnataka V/s Uma Devi Appeal (civil) 3595-3612 of 1999). Indian Drugs and Pharmaceuticals vs
Workman, Indian Drugs & Pharmaceuticals Ltd Appeal (civil) 4996 of 2006 case Since there are documents for
proving that workman Raj Kishore had worked for 240 days continuously in the Canteen before his disengagement.
He can be given compensation. Since the workman is found to have worked for a fairly long period in canteen of State
Bank of India as found from documents ME 1/1, ME 1/2 ………..ME 1/17 he can be allowed compensation. At this
point of time exact compensation cannot be worked out with mathematical accuracy. Under such scenario guess work
can be resorted to. Considering the period of engagement, wages paid to the workman and his age he is entitled to get
one time compensation of Rs 2 lakhs and the whole amount shall be deposited in the bank account of the claimant
workman within 60 days from the date of publication of the award failing which claimant workman shall be entitled to
get commercial rate of interest claimed by the Bank from its customers till the whole amount is cleared.
The above compensation shall be paid by State Bank of India out of the funds allotted for management of local
implementation of committee within 60 days from the date of publication of the award. Since both the sides have
submitted the averments which are also imbued with doubtful veracity.
parties are left to bear their respective costs.
Date: 15.11.2022
SOMA SHEKHAR JENA, HJS (Retd.), Presiding Officer
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
745
नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2023
का. आ. 394.— औद्योजगक जववाि अजिजनयम 1947, (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में
केन्रीय सरकार ग्रामीण बैंक ऑफ़ आयव्रत के प्रबंितत्र, संबद्ध जनयोिको और उनके कमवकारो के बीच अनुबंि में जनर्िवष्ट
औद्योजगक जववाि में केन्रीय सरकार औद्योजगक अजिकरण/श्रम न्यायालय, कानपुर के पंचाट (102/2019) प्रकाजित
करती िै।
[सं. एल 12025/01/2023.आई आर (बी-I)-32]
सलोनी, उप जनिेिक
New Delhi, the 6th April, 2023
S.O. 394.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. 102/2019) of the Cent. Govt. ndus. Tribunal-cum-Labour Court
Kanpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Gramin Bank of Aryart
and their workmen.
[No. L-12025/01/2023–IR(B-1)-32]
SALONI, Dy. Director
ANNEXURE
Before Shri Soma Shekhar Jena, Presiding Officer
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM- LABOUR COURT, KANPUR
PRESENT SOMA SHEKHAR JENA HJS (Retd.)
I.D. No. 102 of 2019
BETWEEN
Shri Vimal Singh S/O Shri Jitendra Singh
Through Shri Avinash Yadav
the General Secretary U.P Gramin Bank Kamgar Union,
Bajaramau, Chaubeypur, Kanpur (U.P)-209203
AND
The General Manager,
Gramin Bank of Aryavart
Head Office A-2/46, Vijay Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
AWARD
This award arises in respect of the case raised under section 2A of Industrial Dispute Act, 1947 on 15.02.2019
On 15th February 2019 the statement of claim was filed by the claimant union before this Tribunal. On behalf of O.P.
management Authorized Representative appeared and filed the letter of authority and the written statement on
07.04.2021. Therefore case was fixed for filing of rejoinder by the claimant union. But even after getting several
opportunities claimant Union failed to file rejoinder before this Tribunal.
On perusal of the record it is found that though several dates were fixed for filing the rejoinder by the claimant union,
none appeared on behalf of the claimant union before this Tribunal. Despite several opportunities to the claimant
union for submitting rejoinder the same has not been filed. Pleadings cannot be read as substantive evidence. There is
no evidence on behalf of the claimant Union that the workman was appointed on any post of the Bank after
undergoing regular selection process. Under normal circumstances a casual worker engaged on daily wages is not
legally entitled for absorption on regular post. Finally the case was reserved for final award for non prosecution by the
claimant union.
From the aforesaid circumstances it is presumable that the claimant union is not interested in prosecuting
the case further before this Tribunal.
Hence in the given circumstances the reference stands disposed of as of ‘NIL’ award.
Parties are left to bear their respective costs.
Date: 12.01.2023
SOMA SHEKHAR JENA, HJS (Retd.), Presiding Officer
746
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2023
का. आ. 395.— औद्योजगक जववाि अजिजनयम 1947, (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में केन्रीय
सरकार ग्रामीण बैंक ऑफ़ आयव्रत के प्रबंितत्र, संबद्ध जनयोिको और उनके कमवकारो के बीच अनुबंि में जनर्िवष्ट औद्योजगक
जववाि में केन्रीय सरकार औद्योजगक अजिकरण/श्रम न्यायालय, कानपुर के पंचाट (49/2019) प्रकाजित करती िै।
[सं. एल 12025/01/2023-आई आर (बी-I)-19]
सलोनी, उप जनिेिक
New Delhi, the 6th April, 2023
S.O. 395.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. 49/2019) of the Cent. Govt. Indus. Tribunal-cum-Labour Court Kanpur
as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Gramin Bank of Aryvart and their
workmen.
[No. L-12025/01/2023– IR(B-1) - 19]
SALONI, Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE SHRI SOMA SHEKHAR JENA, PRESIDING OFFICER
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM- LABOUR COURT, KANPUR
PRESENT
SOMA SHEKHAR JENA
HJS (Retd.)
I.D. No. 49 of 2019
BETWEEN
Shri Ram Shanker S/o RamLal
Through Shri Avinash Yadav
the General Secretary U.P Gramin Bank Kamgar Union,
Bajaramau, Chaubeypur, Kanpur (U.P)-209203
AND
The General Manager,
Gramin Bank of Aryavart
Head Office A-2/46, Vijay Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
Award
This award arises in respect of the case raised under section 2A of Industrial Disputes Act, 1947 on 30.01.2019
On 30th January 2019 the statement of claim was filed by the claimant union before this Tribunal. On behalf of O.P.
management Authorized Representative appeared and filed the letter of authority and the written statement on
05.04.2021. Thereafter case was fixed for filing of rejoinder by the claimant union. But even after getting several
opportunities claimant Union failed to file rejoinder before this Tribunal.
On perusal of the record it is found that though several dates were fixed for filing the rejoinder by the claimant union,
none appeared on behalf of the claimant union before this Tribunal. Despite several opportunities to the claimant
union for submitting rejoinder the same has not been filed. Pleadings cannot be read as substantive evidence. There is
no evidence on behalf of the claimant Union that the workman was appointed on any post of the Bank after
undergoing regular selection process. Under normal circumstances a casual worker engaged on daily wages is not
legally entitled for absorption on regular post. Finally the case was reserved for final award for non prosecution by the
claimant union.
From the aforesaid circumstances it is presumable that the claimant union is not interested in prosecuting the case
further before this Tribunal.
Hence in the given circumstances the reference stands disposed of as of ‘NIL’ award.
Parties are left to bear their respective costs.
Date: 16.03.2023
SOMA SHEKHAR JENA, HJS (Retd.), Presiding Officer
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
747
नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2023
का. आ. 396.— औद्योजगक जववाि अजिजनयम 1947, (1947 का 14 ) की िारा 17 के अनुसरण में केन्रीय
सरकार ररज़वव बैंक ऑफ़ इंजडया के प्रबंितत्र, संबद्ध जनयोिको और उनके कमवकारो के बीच अनुबंि में जनर्िवष्ट औद्योजगक
जववाि में केन्रीय सरकार औद्योजगक अजिकरण/श्रम न्यायालय, कानपुर के पंचाट (35/2009) प्रकाजित करती िै।
[सं. एल-12012/194/2008-आई आर (बी-I)]
सलोनी, उप जनिेिक
New Delhi, the 6th April, 2023
S.O. 396.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. 35/2009) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court Kanpur
as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Reserve Bank of India and their
workmen.
[No. L-12012/194/2008- IR (B-I)]
SALONI, Dy. Director
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL –CUM- LABOUR COURT, KANPUR
ANNEXURE
PRESENT
SOMA SHEKHAR JENA
HJS (Retd.)
I.D. No. 35 of 2009
No-L-12012/194/2008-IR (B-I) dated 02.07.2009
BETWEEN
Shri Surendra Kumar S/o Late Sh. Durga Prasad
A-675, Gujani, Kanpur Nagar-
AND
The Regional Director,
Reserve Bank of India,
The Mall, Kanpur(U.P)
AWARD
By notification NO. L-12012/194/2008-IR(B-I) dated 02/07/2009, the Central Government in the Ministry of Labour,
New Delhi in exercise of power conferred by clause (d) of sub section (1) and sub section (2A) of Section 10 of
Industrial Disputes Act 1947 (14 of 1947) referred this Industrial Dispute for adjudication.
The reference under adjudication is as follows:-
“Whether the action of the management of Reserve Bank of India, Kanpur dismissing Shri surender Kumar,
Senior Office Assistant from the Bank service vide order dated 30.8.2007 of Disciplinary Authority & General
Manager (Banking), Reserve Bank of India, Kanpur, is justified? If not, what relief the workman concerned is
entitled to?”
In brief case of the claimant workman is stated as follows:-
The workman joined Reserve Bank of India, Kanpur and he was assigned the duty of senior office attendant. He was
working in the cash department of Reserve Bank of India till 30.08.2007. It is alleged by the claimant workman that
he was suffering from occasional attacks of fits and was losing his sense and for the said reasons the officials of
C.V.P.S department were highly biased against him. It is alleged by the workman that those officials had hatched
conspiracy against the claimant workman. The allegation that the claimant workman had concealed 43 pieces of one
748
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
hundred rupee notes in his shoes on date 11.10.2006 was false. Though the departmental proceeding was initiated
against him and an enquiry was conducted against the workman the enquiring authority had rendered the finding
holding the workman guilty of concealing 43 pieces of one hundred rupee notes without proper appreciation of the
attending circumstances. It is alleged by the workman that the disciplinary authority has imposed the punishment of
dismissal without application of mind Claimant workman has challenged the order of dismissal as shockingly
disproportionate.
On behalf of the O.P written statement was filed with averments which may be summarized as follows:-
The claimant workman was chargesheeted for committing theft of 43 of one hundred rupee notes. His act
of illegal carrying away of the notes was in violation of regulation of 34 of Reserve Bank of India (Staff) Regulation,
1948. Chargesheet was issued against him by letter no. KAN.DAPM.1975/09.03.06.PF/2006-07 dated 12.10.2006 .
The workman submitted his reply by letter dated 30.10.2006. Enquiry was conducted against the workman who was
defended by Defence Representative nominated by the Reserve Bank worker’s federation. The workman had taken the
plea that the notes recovered from his shoe were given to him by one Shri C.Govind in the evening of 08.10.2006 for
conversion into two packets of 10 rupees notes, One packets of 20 rupee notes and coins for the rest amount. After
enquiry, the enquiring officer in his report 18.07.2007 had concluded that the charges framed against the workman
were duly established. The competent authority proposed the penalty of dismissal from bank service. The workman
had submitted the representation on 27.08.2007. The competent authority confirmed the penalty of dismissal and the
workman was dismissed from the bank service w.e.f 30.08.2007. The workman preferred an appeal dated 18.09.2007
under the Reserve Bank of India staff regulation 1948. The appellate authority rejected the appeal by detailed
speaking order dated 23.01.2008. In substance the management of the O.P asserted correctness and propriety of the
order of dismissal form service passed against the workman.
In the rejoinder filed by the workman it was averred that there was sufficient material on record for
proving that the order of dismissal and the order passed by appellate authority were illegal. In rejoinder it was pointed
out that no evidence of the Punjab National Bank, Govind Nagar branch was available for establishing theft
committed by the workman. Propriety of the charge against the workman was also challenged citing lack of any F.I.R
or any debit balance in the local ledger account of P.N.B maintained in the R.B.I. It was pointed out that
representative of P.N.B had not made any complaint of theft. It was also stated that the enquiry officer was
unqualified for conducting departmental enquiry in tune with guidelines issued by R.B.I, Central Office. The fairness
of the enquiry was challenged citing that no opportunity for examining defence witness was given. In rejoinder it was
stated by the workman that the documents called for were not produced by the O.P. in the enquiry proceeding. The
residual issue for determination in these proceedings is as follows:-
1. Whether the order of dismissal of the claimant petitioner from the job of the R.B.I is shockingly
disproportionate.
For the sake of clarification it may be stated here that the claimant petitioner while submitting the argument has raised
that no principle of Natural Justice was followed during the course of domestic enquiry. It was re-iterated by the
claimant that the domestic enquiry conducted against him was without equity and fair play in utter disregard to service
rules resulting in perversity of the conclusions of the enquiring officer and illogical inconsequence and unsustainable
views of appellate authority. At this point it is clarified that one preliminary issue was framed as follows:-
“Whether the domestic inquiry conducted by the management against the employee/workman is just and
fair?.” By order dated 22.12.2015 the preliminary issue was decided against the claimant with following
observations:-
“The enquiry conducted by the Bank is fair and proper and in accordance with the rules of natural justice and rules
governing disciplinary rules applicable in the Bank”
It appears the aforesaid order of this Tribunal has not been challenged by the claimant before any higher forum and as
such, there is little scope before the Tribunal to revisit the aforesaid order dated 22.12.2015. The so called submission
on the behalf of claimant that the enquiry officer was not competent to hold enquiry is found to be nothing but mere
utterance without strong logic. It was pleaded on behalf of the workman that was not provided with any locker prior to
his entry into the CVPs department. It is correct that the claimant was not provided with any locker but that cannot be
read as a privilege on the claimant to carry any cash into the place of work contrary to the R.B.I guidelines and
common practice. The plea that he had obtained 43 one hundred rupee notes for conversion of notes and coins of
shorter denomination has not been duly proved and such plea of claimant is treated as fictitious.The stand of the
claimant workman that he was to procure two ten rupee bundles, one twenty rupee bundle and some coins appears to
be fictitious as the procurement of notes of minor denominations and coins should have been done from commercial
bank branches. Though it has been pointed out that Omkant Bajpai was representative of the P.N.B having custody of
the P.N.B’s money and non-examination of the said witness is a serious infirmity. The said stand of the claimant
workman is found to be illusory when considered with respect to the circumstances of the allegation. Though 43 one
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
749
hundred rupee notes might have been submitted by the P.N.B, at once the notes are submitted to the Reserve Bank of
India authority non-examination of the representative of the P.N.B will not amount to fatal infirmity in the enquiry
proceeding. Since the photocopies of the 11 documents were marked as M.E 1 to M.E. 11 it cannot be concluded that
the enquiry was vitiated for non production of original record. For sake of clarity it can be stated here that in
departmental proceeding the principle of preponderance of probability is followed and there is no bar for considering
secondary evidence though it is pointed out that Mr. P.N Khanna and Mr. D.K. Singh were not appointed in terms of
Reserve Bank of India guidelines. It is not clarified how those officials were not having prescribed qualification to act
as enquiring officers. Needless to say, it is seen that the inquiring officer had come to the conclusion that the claimant
had concealed 43 pieces of one hundred rupee notes in shoe in blatant violation of the service rules of the RBI
employees attached to the C.V.P’s department. It may be true that the applicant was manrogi (suffering from insanity)
for 2 to 3 years prior to 11.10.2006 but for that ground it cannot be concluded that his higher authority had borne bias
or grudge against him.
It has been pointed out on behalf of claimant that the reports of the inquiring officer and the views of the
appellate authority do not establish any kind of misconduct by the claimant as per the R.B.I (Staff) Regulation, 1948.
Such submission on the behalf of claimant is devoid of merit as in reality the enquiring officer after enquiry had
returned a finding that the claimant was detected concealing 43 one hundred rupee notes inside his shoe. Though no
discrepancy was found in the ledger of P.N.B that cannot be a ground for holding that the conclusion arrived at by the
enquiry officer suffered from patent absurdity. It is pertinent to state here that Vishnu Prakash Gupta was not directly
connected with the instant case and his non-examination is of little consequence. It can be logically said that non-
examination of Shiv Nandan who claimant claims to be material witness is of little impact on the correctness of the
conclusion drawn by the enquiring officier. Since the authority of RBI had not lodged any FIR against the claimant
the same cannot be read as grave infirmity in initiation of the disciplinary proceedings. In other words it is well
established that the claimant was detected concealing 43 one hundred rupee notes inside his shoe which otherwise
amounted to grave misconduct as envisaged under rule 34 of the RBI staff rules.
It is submitted on the behalf of claimant that the order of dismissal is in-commensurate to the allegation
against the claimant. On behalf of the claimant the case law in civil appeal no 7660 of 2014 Allahabad bank and
others appellant v/s Krishna Narayan Tiwari pronounced by Hon’ble Supreme Court of India has been relied on. In the
aforesaid case law it is seen that the respondent during the relevant period was posted as officer in charge of the
Allahabad Bank, Sultanpur branch.The factual aspects of the aforesaid case are dissimilar from the facts of the case in
hand. It may be correct that the claimant was class fourth employee but he was blessed with that job in Reserve Bank
of India which is the Central Bank of Government of India. The employees of Reserve bank of India from top to
bottom are expected to maintain the highest standard of integrity and diligence. The authority of Reserve bank of India
with wisdom has formulated the guidelines and strict code of conduct to be followed by the employees of R.B.I to
uphold the integrity and discipline. While appreciating the conclusions arrived at by the Disciplinary Authority in
course of the disciplinary proceeding and the proportionality of the punishment on the delinquent workman this
Tribunal is not supposed to function as an appellate authority.In the present scenario when the claimant was detected
concealing 43 one hundred rupee notes in shoe if allowed to continue in his job in the R.B.I with reinstatement the
same may amount to misplaced sympathy. Any sympathy to the claimant in the circumstances is likely to send wrong
message to the work force which is likely to cause devastating in-discipline with disastrous outcome. In view of the
discussions stated in the foregoing paragraph it can be concluded that the order of dismissal from the job of the
claimant cannot be termed as shockingly disproportionate. Accordingly, the reference is answered against the claimant
and in favour of the management Reserve Bank of India.
Parties are left to bear their respective costs.
Date: 03.08.2022
SOMA SHEKHAR JENA, HJS (Retd.), Presiding Officer
नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2023
का. आ. 397.— औद्योजगक जववाि अजिजनयम 1947, (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में केन्रीय
सरकार बैंक ऑफ मिाराष्ट्र के प्रबंितत्र, संबद्ध जनयोिको और उनके कमवकारो के बीच अनुबंि में जनर्िवष्ट औद्योजगक जववाि
में केन्रीय सरकार औद्योजगक अजिकरण/श्रम न्यायालय, नं 2 दिल्ली के पंचाट (14/2009) प्रकाजित करती िै।
[सं. एल-12012/66/2008-आई आर (बी-II)]
सलोनी, उप जनिेिक
750
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
New Delhi, the 6th April, 2023
S.O. 397.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. 14/2009) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court No. 2
Delhi as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Bank of Maharasthra and
their workmen.
[No. L-12012/66/2008- IR (B-II)]
SALONI, Dy. Director
ANNEXURE
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-II, NEW DELHI
Present:
Smt. Pranita Mohanty,
Presiding Officer, C.G.I.T.-Cum-Labour
Court-II, New Delhi.
INDUSTRIAL DISPUTE CASE NO. 14/2009
Date of Passing Award- 08.02.2023.
Between:
Shri Naresh Kumar,
House No. 55, Rajpur,
Gurmandi,
Delhi-110007.
….Claimant.
Versus
The Divisional General Manager,
Bank of Maharashtra,
6/30,31 , WE Karol Bagh, Delhi-110005.
Appearances:-
Shri S. K Rajput
….. For the claimant.
(A/R)
Shri Navin Thakar
For the Management
(A/R)
AWARD
The Government of India in Ministry of Labour & Employment has referred the present dispute existing
between employer i.e. the management of The Divisional General Manager, Bank of Maharashtra, 6/30,31,
WE Karol Bagh, Delhi-110005 and its workman/claimant herein, under clause (d) of sub section (1) and sub
section (2A) of section 10 of the Industrial Dispute Act 1947 vide letter No. L-12012/66/2008- (IR(B-II))
dated 06.02.2009 to this tribunal for adjudication to the following effect:
“Whether the workman Sh. Naresh Kumar is entitled to join duty with full back wages and
continuity of services the date of his termination w.e.f 24.4.1998. If yes , from which date ?”
As per the claim statement the claimant workman was appointed as a sweeper in the management
Bank on 09.04.1988. For his hard work and sincerity on 15.07.1992 he was promoted to the posts of peon
and worked as such till 31.08.1996. On 01.09.1996 he went to visit the holy temples of Rajasthan availing
LTC and returned on 04.09.1996. But soon thereafter he fell ill and could not report for duty. During this
period he remained under the treatment of doctors at Municipal Corporation Hospital Delhi. His period of
treatment was long i.e from 06.09.1996 to 30.09.1998. The message of his illness causing absence from duty
was duly intimated to the branch manager of the Bank where he was working. But no acknowledgment was
granted to the said intimation by the Branch Manager for some ulterior intention. After recovering from
illness, he went to attend his duty on 30.09.1998 and met the then Branch Manager Shri Ajai Banargee. The
said manager informed him that his service has been terminated by the management and advised him to come
to the office from time, to time so that some solution can be found out. On such assurance, the claimant was
going to the branch till the year 2000. On 10th January 2001 the Branch Manager forwarded his application
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
751
requesting reinstatement into service to the higher authorities of the bank. But no fruitful result could be
achieved. Finding no other way the claimant approached the union and on behalf of him, the union served a
demand notice on 11.08.2001. In this process the claimant spent time till 2003, hoping that his matter shall be
reconsidered. But to his misfortune, he again fell ill on 21.04.2003 and remained under the treatment. After
recovery, he met the DGM of the Bank and requested for reinstatement. He wrote several letters in this
regard, but the same were not heeded to. On 24.11.2005, the claimant served a legal notice on the chairman
of the Bank through his advocate. But the same was not replied. Finding no other way, he raised a dispute
before the RLC (central) New Delhi, where a conciliation proceeding was initiated. But for the non
appearance of the management, the conciliation failed and the appropriate government referred the matter for
adjudication. Thus, the claimant has prayed for the relief of reinstatement in service with full back wages,
continuity of service and all other consequential benefit.
The management bank on receipt of the notice, appeared and filed written statement challenging the
claim as barred by limitation since filed 9 years after his voluntarily cessation of employment from the
Respondent Bank. It has been pleaded that the claimant filed this claim when there was no surviving
Industrial Dispute between the bank and the workman. The other stand taken by the management is that the
claimant was appointed as a temporary sub staff for two months in the Vivek Vihar Branch New Delhi by
order dated 30.06.1992. Thereafter by order dated 24.09.1992 he was appointed as a permanent sub staff of
the bank w.e.f 08.10.1992. Before that, he was working as a temporary sweeper in the bank. While working
as a sweeper, he was very irregular in his duty and after appointment as a sub staff in the year 1992, he even
became more irregular and started remaining absent unauthorizedly without prior intimation. On many
occasion, warning was given to him by the senior official of the bank. But his behavior never improved. In
the year 1993, 1994, 1995 and 1996 he remained unauthorizedly absent for 200 days and sometimes 150 days
or more in a calendar year. A detail calculation of the days of absence has been mentioned in the WS. The
management has further stated that the claimant, since 04.09.1996 remained unauthorizedly absent from duty
and several notices were sent in his residential address directing him to report for duty. Neither the claimant
reported for duty, nor gave intimation explaining his absence. Final notice was sent on two occasions i.e.
12.09.997 and 11.12.1997 through special messenger by the branch manager of the Vivek Vihar Branch
Delhi directing the claimant to report for duty within 30 days failing which he shall be deemed to have
voluntarily retired from service in terms of Para 17 of the Vth Bipartite settlement. Despite receiving that
notice the claimant did not report for duty. Copies of all the notices have been placed on record. On
10.03.1998 another notice was sent to the claimant directing him to report for duty within 30 days from the
date of receipt and give explanation for his unauthorized absence. In the said notice it was also mentioned
that in case no explanation would be offered it would be deemed that he has retired voluntarily from service
as per Para 17 of the V bipartite settlement. But the claimant, inspite of the said notice, failed to report for
duty or give any explanation as called for with regard to his unauthorized absence within the prescribed
period. Hence, he was deemed to have retired voluntarily w.e.f 24.04.1998 and the claim is not maintainable.
The claimant filed rejoinder stating that delay was caused in raising this dispute mainly for the
unsympathetic attitude of the bank and false assurance given. He also fell ill during the intervening period.
On these rivals pleading no specific issues were framed but by order dated 16.11.2010 it was
directed that the adjudication shall be made in terms of the reference.
The claimant testified as WW1 and filed several documents marked in a series of WW1/1 to
WW1/27. The said documents are the photocopies of several correspondence made by the claimant with the
management requesting reinstatement and the postal receipt thereto. The claimant has also filed the
photocopy of the medical certificate and fitness certificate issued by the Hospital for the relevant period. On
behalf of the management Bank, one Rajender Sarohiwal, the Chief Manager testified as MW1. He filed
several documents marked as MW1/1 to MW1/14. These documents are the copy of the order giving
promotion to the claimant in the year 1992, copies of the letter and notices issued to the claimant and the
copy of the final order passed by the management treating the claimant as retired voluntarily from service.
Photocopies of the attendance register evidencing continuous absence of the claimant has also been placed on
record.
At the outset of the argument, the Ld. A/R for the claimant submitted that the management took a
vindictive action against the claimant and did not consider the grounds of absence as mentioned by him.
Though, as per the bipartite settlement a person’s unauthorized absence can be treated as voluntary retirement
after serving a showcause notice giving him 30 days time to join, in the case of the claimant the said
procedure was never complied. Hence, the stand of the management taken in this proceeding cannot be
accepted. The counter argument of the management is that the claimant was duly served with all the notices
752
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
by which he was called upon to report for duty within 30 days or to show sufficient and reasonable cause for
his absence. But for the non response of the claimant, the final order was passed which was in terms of the
Vth bipartite settlement. It has also been stated that the claim raised after 9 years is hopelessly barred by
limitation.
The admitted facts are that the claimant was appointed as a part time sweeper in the bank on
09.04.1988. While he was working in the said post, on 30.06.1992 an order was passed appointing him as a
temporary subordinate staff and was made a permanent staff on 08.10.1992. It is also admitted that the
service of the claimant was brought to an end w.e.f 24.04.1998, treating that the claimant has retired
voluntarily from the service. Whereas the management has pleaded that the said decision was taken in terms
of Para 17 of the V Bipartite settlement, the claimant has stated that none of the required procedure was
followed before passing the final order in terms of Para 17 of the V bipartite settlement.
FINDINGS
Para 17 of the 7th Bipartite settlement relied upon by the management reads as follows:-
”17. Voluntary cessation of employment by the employee:
The earlier provisions relating to the voluntary cessation of employment by the employee in the earlier
settlements shall stand substituted by the following:
a)
When an employee absents himself from work for a period of 90 or more consecutive days, without
submitting any application for leave of for its extension or without any leave to his credit or beyond the
period of lave sanctioned originally/subsequently or when there is a satisfactory evidence that he has taken
up employment in India or when the management is reasonably satisfied that he has no intention of joining
duties, the management may at any time thereafter give a notice to the employee at his last known address
calling upon him to report for duty within 30 days of the date of the notice, stating interalia the grounds for
coming to the conclusion that the employee has no intention of joining duties and furnishing necessary
evidence, where available. Unless the employee reports for duty within 30 days of the notice or given an
explanation for his absence within the said period of 30 days satisfying the management that he has not taken
up another employment or avocation and that he has no intention of not joining duties, the employee will be
deemed to have voluntarily retired from the banks service on the expiry of the said notice. In the event of the
employee submitting a satisfactory reply, he shall be permitted to report for duty thereafter within 30 days
from the date of the expiry of the aforesaid notice without prejudice to the banks right to take any action
under the law or rules of service.”
As per this provision of bipartite settlement the management reserves the right of treating the occasion of
unauthorized absence as the voluntary retirement of the employee, if he would fail to show sufficient cause for
absence or report for duty within 30 days from the date of receipt of the notice. In this case the management has
pleaded about due service of notice on the claimant whereas the claimant has denied the same. The witness examined
on behalf of the management has exhibited the notices sent to the claimant calling upon him to report for duty or to
show cause for the unauthorized absence. The photocopies of the notices sent to the claimant on different dates calling
him to join duty have been filed as exhibit MW1/10(colly). On the basis of this document the management has
pleaded that on 12.09.1997 and 11.12.1997 two separate notices were sent to the claimant through special messenger
and same were duly served on the claimant. The notices have been marked as MW1/4. But these notices nowhere
contains the acknowledgement of receipt of the claimant or the certificate of the special messenger leading to a
conclusion that the notices were served on the claimant personally. On behalf of the management another notice dated
10.03.1998 which is a photocopy, has been placed under record as exhibit MW1/6. In this notice the claimant was
intimated that his absence will be treated as voluntary retirement in view of clause 17 of the V bipartite settlement.
But surprisingly the said notice doesn’t contain the acknowledgment of receipt by the claimant. The final order dated
01.06.1998 has been filed as MW1/7. But all these documents stand contrary to the oral statement of MW1, who has
stated that all the notices were served personally on the claimant. The special messenger, who had served the notices
on the claimant has not been examined by the management. It is a fact noticeable that clause 17 of the Vth bipartite
settlement, as relied upon by the management, contemplates that the management, before taking a decision for treating
the unauthorized absence as voluntary retirement, shall come to a conclusion that satisfactory evidence exists that the
employee has no intention of joining the duties. The management thereafter, shall give a notice to the claimant calling
him to report for duty witin 30 days from the date of receipt of the notice or stating interalia the grounds for coming to
the conclusion that the employee has no intension of joining the duty. The notice in terms of clause 17 of the bipartite
settlement has been marked as MW1/6. This notice nowhere indicates about the opinion formed by the management
holding that the employee has no intention of joining duty. MW1/6 also doesn’t show that the said notice was duly
served on the claimant. Similarly the final order dated 01.06.1998 filed as MW1/7 doesn’t show reason for which the
management took the decision of treating the unauthorized absence as the voluntary retirement.
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
753
The witness examined on behalf of the management while filing the photocopies of the attendance register
tried to prove that the claimant was a habitual absentee from duty. These are not the original document but the
photocopies. These documents have been placed on record to prove the past conduct of the claimant which is not the
subject of the adjudication. But it is a fact to view that the claimant was given promotion on 30.06.1992 as a part time
sub-staff, when he was working as a sweeper. Thereafter, by order dated 24th Sep, 1992 he was appointed as a full
time sub-staff of the bank. It is not understood as to how the bank granted promotion to the claimant when as per their
record he was regularly irregular in his job. The photocopy of the attendance register placed on record have been
disputed by the claimant. On behalf of the claimant the allegation has been labeled that these photocopies of the
attendance register have been manipulated and the serial no. of employee at many places are missing and the same is
not maintained chronologically. The witness examined on behalf of the mgt was confronted with the said
irregularities. The witness explained that the irregularity happened due to improper preparation of the photocopies.
This explanation is not accepted since the mgt is the custodian of the original documents and when a doubt was
created with regard to the authenticity of the document, the proper recourse by the mgt would have been production of
the original. But in this case the mgt neither produced the original nor offered any explanation for the non-production
which amounts to suppression of material document. The photocopies of the attendance register as filed by the
management is thus not accepted as admissible evidence.
Thus, on a careful analysis of the evidence, it appears that the mgt took a serious view of an alleged
unauthorized absence of the claimant and by resorting to the provision made in clause 17 of the Vth Bipartite
settlement came to a conclusion that the said unauthorized absence is required to be treated as voluntarily retirement.
But this decision of the mgt appears to be wrong since before passing the order of vol. retirement, as required under
clause 17 the mgt had not formed any opinion that the circumstance show that the employee has no intension to join
the duty. Similarly, there is no material before this Tribunal to presume that the notice recalling the workman for duty
or to show cause was ever served on the claimant. The claimant has filed the photocopy of the medical certificate and
fitness certificate for the relevant period which has not been disputed by the mgt in any manner except the date of
issue. But the said objection is not accepted since the Doctor who treated the claimant has only certified that he was
under his treatment from 06.09.1996 to 30.09.1998 and on that day i.e on 30.09.1998 the certificate was issued. Thus,
it cannot be held that the document is a manipulated one.
Now, it is to be seen what relief can be granted to the claimant for the illegal action of the management in
voluntarily retiring him. The order of voluntarily retirement was passed against the claimant on 24.04.1998 . The
claimant when testified as WW1 stated that his age in the year 1998 was 35 years. As such, as on today he is more
than 60 years and has attained the age of superannuation. In such a situation, it is not felt proper to issue any direction
to the bank to allow the claimant to join his duty. It is also not felt proper to allow the full back wages to the claimant
since as per his own admission had remained on medical leave and there is no material to presume that the claimant
had enough leave to his credit at that time. The period of absence being for illness, it would be proper to treat that the
said period as no pay for no work. A lump sum financial benefit would justify the wrong done to the claimant instead.
Hence ordered.
ORDER
The claim be and the same is allowed on contest. It is held that the service of the claimant was brought to an
end illegally by the mgt holding his absence as unauthorized absence and accepting the same as voluntarily retirement.
The circumstances also do not justify full back wages to the claimant for the period of absence from duty. It is
directed that the claimant shall be deemed to have been in duty from 15.07.1992 when he absented himself from duty
on account of illness and till the date of his superannuation. He shall be allowed all the retiremental benefits as
admissible to him including pension. His pay shall be according fixed. So far as the claim for the back wage is
concerned, it is directed that the bank shall pay the lump sum amount of Rs. 7,00,000/- (7 Lakh) toward back wages.
This amount shall be paid by the bank within 2 months from the date of publication of award, failing which he amount
shall carry interest @ 9% p.a from the date of award and till the final payment is made. The Claimant retiral benefits
shall also be settled by bank within 3 months from the date of publication of this award.
Send a copy of this award to the appropriate government for notification as required under section 17 of the ID act
1947.
The reference is accordingly answered.
Dictated & Corrected by me.
Smt. PRANITA MOHANTY, Presiding Officer
754
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2023
का. आ. 398.— औद्योजगक जववाि अजिजनयम 1947, (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में केन्रीय
सरकार आंन्रा बैंक के प्रबंितत्र, संबद्ध जनयोिको और उनके कमवकारो के बीच अनुबंि में जनर्िवष्ट औद्योजगक जववाि में
केन्रीय सरकार औद्योजगक अजिकरण/श्रम न्यायालय, नं 2 दिल्ली के पंचाट (164/2020) प्रकाजित करती िै।
[सं. एल-12011/36/2020-आई आर (बी-II)]
सलोनी, उप जनिेिक
New Delhi, the 6th April, 2023
S.O. 398.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref.164/2020) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court No. 2
Delhi as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Andhra Bank and their
workmen.
[No. L-12011/36/2020- IR (B-II)]
SALONI, Dy. Director
ANNEXURE
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL –CUM- LABOUR COURT-II, NEW DELHI
Present: Smt. Pranita Mohanty
ID. No. 164/2020
Smt. Mala W/o Sh. Rajesh Kumar through
The Hindusthan Engineering and General Mazdoor Union,
D2/24, Sultanpuri,
Delhi.
……………..Workman.
Versus
The Branch Manager,
Andhra Bank,
DSM 01 &02, DLF Tower,
Shivagi Marg, Moti Nagar,
New Delhi.
……….Management.
AWARD
In the present case, a reference was received from the appropriate Government vide letter No.L-
12011/36/2020(IR (B-II)) dated 13.10.2020 under clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of
the Act, for adjudication of a dispute, terms of which are as under:
“Whether the services of the workman Smt. Mala W/o Sh. Rajesh Kumar have4 been terminated illegally and
unjustifiably on 08.03.2017 by the management of Andhra Bank and if so to what relief is she entitled and what
directions are necessary in this regard?”
2.
In the reference order, the appropriate Government commanded the parties raising the dispute to file
statement of claim, complete with relevant documents, list of reliance and witnesses with this Tribunal within 15 days
of receipt of the reference order and to forward a copy of such statement of claim to the opposite parties involved in
the dispute. Despite directions so given, Claimant union opted not to file the claim statement with the Tribunal.
3.
On receipt of the above reference, notice was sent to the workman as well as the managements. Neither
the postal article sent to the claimant, referred above, was received back nor was it observed by the Tribunal that
postal services remained unserved in the period, referred above. Therefore, every presumption lies in favour of the
fact that the above notice was served upon the claimant. Despite service of the notice, claimant opted to abstain away
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
755
from the proceedings. No claim statement was filed on her behalf. Thus, it is clear that the workman is not interested
in adjudication of the reference on merits.
4.
Since the workman has neither put in her appearance nor has she led any evidence so as to prove her cause
against the management, this Tribunal is left with no choice, except to pass a ‘No Dispute/Claim’ award. Let this
award be sent to the appropriate Government, as required under Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947, for
publication.
Date:
29th July, 2022.
PRANITA MOHANTY, Presiding Officer
नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2023
का. आ. 399.— औद्योजगक जववाि अजिजनयम 1947, (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में केन्रीय
सरकार स्ट्टेट बैंक ऑफ़ इंजडया के प्रबंितत्र, संबद्ध जनयोिको और उनके कमवकारो के बीच अनुबंि में जनर्िवष्ट औद्योजगक
जववाि में केन्रीय सरकार औद्योजगक अजिकरण/श्रम न्यायालय, कानपुर के पंचाट (80/2018) प्रकाजित करती िै।
[सं. एल 12025/01/2023आई आर (बी-I) -35]
सलोनी, उप जनिेिक
New Delhi, the 6th April, 2023
S.O. 399.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. 80/2018) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court Kanpur
as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of State Bank of India and their
workmen.
[No. L-12025/01/2023– IR(B-1) -35]
SALONI, Dy. Director
ANNEXURE
Before Shri Soma Shekhar Jena, Presiding Officer
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM- LABOUR COURT, KANPUR
PRESENT: SOMA SHEKHAR JENA, HJS (Retd.)
I.D. No. 80 of 2018
BETWEEN
Dharmendra Singh S/o Shri Omkar Singh
Vill: Balirampur, Post-Chandwak
District:- Jaunpur-222129
represented by Chandra Shekhar Srivastava
89/75, Naya Barhana,
Allahabad-211003
AND
1. Branch Manager,
State Bank of India,
Branch- Chandwak
District: Jaunpur
2. Regional Manager,
State Bank of India,
Administrative Office, Region-5
District- Varanasi-221002
AWARD
This award arises in respect of the case raised under section 2A of Industrial Disputes Act, 1947 on 07.08.2018
756
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
On filing of the case, notices were issued to both the parties. In the statement of claim filed by the claimant workman
before this Tribunal Claimant has prayed for direction of this Tribunal to the O.P management for reinstating him in
the post of business correspondent with payment of backwages on average pay of Rs 23,700/- from the date of
termination that is 28.02.2018 On the behalf of O.P. management Authorized Representative appeared and filed the
letter of authority on the date fixed. Later on 21.01.2021 O.P management filed written statement and case was fixed
for filing of rejoinder by the claimant workman and for filing of documents.
On perusal of the record it is found that though several dates were fixed for filing the rejoinder and documents by the
worker none appeared on behalf of the claimant workman before this Tribunal. Despite ample opportunities to the
claimant workman for submitting rejoinder and documents; the claimant workman failed to present the case before the
Tribunal at different stages of proceeding i.e. evidence and arguments. Pleadings cannot be read as substantive
evidence.Termination of a worker on expiry of period of contract is no retrenchment. The provisions of section 25F of
the Industrial Disputes Act, 1947 are applicable for only retrenched employees. Later the case was reserved for final
award for non-appearance of the claimant workman.
From the aforesaid circumstances it is presumable that the claimant workman is not interested in
prosecuting the case further before this Tribunal.
Hence in the given circumstances the reference stands disposed of as of ‘NIL’ award.
Parties are left to bear their respective costs.
Date: 08.02.2023
SOMA SHEKHAR JENA, HJS (Retd.), Presiding Officer
नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2023
का. आ. 400.— औद्योजगक जववाि अजिजनयम 1947, (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में केन्रीय
सरकार ग्रामीण बैंक ऑफ़ आयव्रत के प्रबंितत्र, संबद्ध जनयोिको और उनके कमवकारो के बीच अनुबंि में जनर्िवष्ट औद्योजगक
जववाि में केन्रीय सरकार औद्योजगक अजिकरण/श्रम न्यायालय, कानपुर के पंचाट (59/2019) प्रकाजित करती िै।
[सं. एल 12025/01/2023-आई आर (बी-I)-24]
सलोनी, उप जनिेिक
New Delhi, the 6th April, 2023
S.O. 400.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. 59/2019) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court Kanpur
as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Gramin Bank of Aryvart and their
workmen.
[No. L-12025/01/2023– IR (B-1) -24]
SALONI, Dy. Director
ANNEXURE
Before Shri Soma Shekhar Jena, Presiding Officer
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM- LABOUR COURT, KANPUR
PRESENT : SOMA SHEKHAR JENA, HJS (Retd.)
I.D. No. 59 of 2019
BETWEEN
Shri Sanjeevan S/O Hari Singh
Through Shri Avinash Yadav
the General Secretary U.P Gramin Bank Kamgar Union,
Bajaramau, Chaubeypur, Kanpur (U.P)-209203
AND
The General Manager,
Gramin Bank of Aryavart
Head Office A-2/46, Vijay Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
757
AWARD
This award arises in respect of the case raised under section 2A of Industrial Dispute Act, 1947 on 30.01.2019.
On filing of the case, notices were issued to both the parties on 6th March 2019 for filing of pleadings by the parties.
On 30th January 2019 the statement of claim was filed by the claimant union before the Tribunal. On behalf of O.P.
management Authorized Representative appeared and filed the letter of authority and the written statement on
14.12.2020. After being provided with several opportunities and the case was fixed for filing of rejoinder by the
claimant union. But even after getting several opportunities claimant Union failed to file rejoinder before this
Tribunal.
On perusal of the record it is found that though several dates were fixed for filing the rejoinder by the claimant union,
none appeared on behalf of the claimant union before this Tribunal. Despite several opportunities to the claimant
union for submitting rejoinder the same has not been filed. Pleadings cannot be read as substantive evidence. There is
no evidence on behalf of the claimant Union that the workman was appointed on any post of the Bank after
undergoing regular selection process. Under normal circumstances a casual worker engaged on daily wages is not
legally entitled for absorption on regular post. Finally the case was reserved for final award for non prosecution by the
claimant union.
From the aforesaid circumstances it is presumable that the claimant union is not interested in prosecuting
the case further before this Tribunal.
Hence in the given circumstances the reference stands disposed of as of ‘NIL’ award.
Parties are left to bear their respective costs.
Date: 09.01.2023
SOMA SHEKHAR JENA, HJS (Retd.), Presiding Officer
नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2023
का. आ. 401.— औद्योजगक जववाि अजिजनयम 1947, (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में केन्रीय
सरकार ग्रामीण बैंक ऑफ़ आयव्रत के प्रबंितत्र, संबद्ध जनयोिको और उनके कमवकारो के बीच अनुबंि में जनर्िवष्ट औद्योजगक
जववाि में केन्रीय सरकार औद्योजगक अजिकरण/श्रम न्यायालय, कानपुर के पंचाट (70/2019) प्रकाजित करती िै।
[सं. एल 12025/01/2023-आई आर (बी-I)-31]
सलोनी, उप जनिेिक
New Delhi, the 6th April, 2023
S.O. 401.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. 70/2019) of the Cent. Govt. Indus. Tribunal-cum-Labour Court Kanpur
as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Gramin Bank of Aryvart and their
workmen.
[No. L-12025/01/2023–IR (B-1)-31]
SALONI, Dy. Director
ANNEXURE
Before Shri Soma Shekhar Jena, Presiding Officer
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM- LABOUR COURT, KANPUR
PRESENT SOMA SHEKHAR JENA HJS (Retd.)
I.D. No. 70 of 2019
BETWEEN
Shri Hari Singh S/o Daal Chandra
Through Shri Avinash Yadav
the General Secretary U.P Gramin Bank Kamgar Union,
Bajaramau, Chaubeypur, Kanpur (U.P)-209203
758
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
AND
The General Manager,
Gramin Bank of Aryavart
Head Office A-2/46, Vijay Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
AWARD
This award arises in respect of the case raised under section 2A of Industrial Dispute Act, 1947 on 30.01.2019
On registration of the case, notices were issued to both the parties on 6th March 2019 for filing of pleadings by the
parties. On 30th January 2019 the statement of claim was filed by the claimant union before this Tribunal. On behalf
of O.P. management Authorized Representative appeared and filed the letter of authority and the written statement on
04.01.2021. Therefore case was fixed for filing of rejoinder by the claimant union. But even after getting several
opportunities claimant Union failed to file rejoinder before this Tribunal.
On perusal of the record it is found that though several dates were fixed for filing the rejoinder by the claimant union,
none appeared on behalf of the claimant union before this Tribunal. Despite several opportunities to the claimant
union for submitting rejoinder the same has not been filed. Pleadings cannot be read as substantive evidence. There is
no evidence on behalf of the claimant Union that the workman was appointed on any post of the Bank after
undergoing regular selection process. Under normal circumstances a casual worker engaged on daily wages is not
legally entitled for absorption on regular post. Finally the case was reserved for final award for non prosecution by the
claimant union.
From the aforesaid circumstances it is presumable that the claimant union is not interested in prosecuting
the case further before this Tribunal.
Hence in the given circumstances the reference stands disposed of as of ‘NIL’ award.
Parties are left to bear their respective costs.
Date: 11.01.2023
SOMA SHEKHAR JENA, HJS (Retd.), Presiding Officer
नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2023
का. आ. 402.—औद्योजगक जववाि अजिजनयम, (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्रीय सरकार
कायव मिाजनिेिक, सीपीडब्लल्यूडी, ए-सवंग, जनमावण भवन, नई दिल्ली; कायवकारी अजभयंता, (जवद्युत) सीपीडब्लल्यूडी, जवद्युत
प्रभाग, सफिरिंग अस्ट्पताल, नई दिल्ली, के प्रबंितंत्र के संबद्ध जनयोिकों और राष्ट्रीय संगठन सजचव, भारतीय राष्ट्रीय रेड
यूजनयन कांग्रेस, श्रजमक केंर 4, बस्ट्ती वीर ससंि मागव, नई दिल्ली, के बीच अनुबंि में जनर्िवष्ट केन्रीय सरकार औद्योजगक
अजिकरण-सि-श्रम न्यायालय-2 नई दिल्ली पंचाट (संिभव संख्या 08/2011) को िैसा दक अनुलग्नक में दिखाया गया िै,
प्रकाजित करती िै िो केन्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 10.03.2023 को प्राप्त हुआ था।
[सं. एल-42011/49/2010-आईआर (डीयू)]
डी. के. जिमांिु, अवर सजचव
New Delhi, the 6th April, 2023
S.O. 402.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award (Ref. No. 08/2011) of the Central Government Industrial Tribunal cum
Labour Court - II New Delhi as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to
The Director General of Works, CPWD, A-Wing, Nirman Bhawan, New Delhi; The Executive Engineer, (Electrical)
CPWD, Electrical Division, Safadarjang Hospital, New Delhi, and The National Org. Secretary,Indian National Trade
Union Congress, Shramik Kendra 4, Basti Veer Singh Marg, New Delhi, which was received along with soft copy of
the award by the Central Government on 10.03.2023.
[No. L-42011/49/2010 -IR (DU)]
D.K.HIMANSHU, Under Secy.
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
759
ANNEXURE
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-II, NEW DELHI
Present: Smt. Pranita Mohanty, Presiding Officer, C.G.I.T.-Cum-Labour Court-II, New Delhi.
INDUSTRIAL DISPUTE CASE No. 08/2011
Date of Passing Award- 27th February,2023.
Between:
The National Org. Secretary,
Indian National Trade Union Congress,
Shramik Kendra 4, Basti Veer Singh Marg,
New Delhi 110001 Claimant
Versus
1.
The Director General of works, CPWD
A-Wing, Nirman Bhawan,
New Delhi-110001
2.
The Executive Engineer, (Electrical) CPWD,
Electrical Division ,Safadarjang Hospital,
New Delhi-110029 Managements
.
Appearances:-
Shri B.K. Prasad
A/R for the Claimant.
Shri Atul Bhardwaj
A/R for the Management.
AWARD
The Government of India in Ministry of Labour& Employment has referred the present dispute
existing between employer i.e. the management of CPWD, and its workman/claimant herein, under clause
(d) of sub section (1)and
sub section (2A) of section 10 of the Industrial Dispute Act 1947 vide letter No. L- 42011/49/2010 (IR(DU)
dated 28/01/2011to this Tribunal for adjudication to the following effect.
“Whether the action of the Management od CPWD, Electrical Division, Safdarganj Hospital, New
Delhi in not regularizing the service of 64 liftmen engaged through the contractor (M/S Olympian
Elevators& Engineering Co Pvt Ltd and M/S Swastik Enterprises) is justified? If not, what relief the
workmen are entitled to and from which date?”
Though the reference received from the Government was enclosed with a list of 64 workmen, only
49 of them, (list appended to this award) filed the claim statement and contested the Industrial Dispute after
authorizing six of them to represent all the workmen who have filed the claim statement. .
The claimants in the claim statement have stated that they had been working with the management
as lift operators since the date of their respective date of initial appointment as stated in the claim petition and
discharging the duty in the building of Safdarjung Hospital New Delhi. They are discharging the perennial
nature of work which includes operation and maintenance of the lifts in the building, which is being executed
by the Electrical Division, CPWD, Safdarganj Hospital, New Delhi. Though they are working under the
effective control and supervision of the management of CPWD, the later, with a view to deprive the
claimants of their lawful rights, entered in to a sham contract with M/S Swastik Enterprises and thereafter
with M/S Olympian Elevator& Engineering Co Ltd, and placed the service of the workmen under the said
contractors. Though the contractor was changed on interval, the service and employment of the claimants
continued under the management CPWD. The work of operating and maintain the Lifts by the claimants
continued without break for the change f contractor under the direct supervision of the engineers of the
management CPWD. Neither the management CPWD is Registered under the Contract Labour (Regulation
& Abolition )Act, nor the contractor is having license under the said Act. The management CPWD had
appointed several hundred workers against the regular quota in the Trade the workmen are working and the
service of the said persons were regularized subsequently by ignoring these claimants. Presently they are
working as lift operators and discharging the duty meant to be discharged by the regular employees. Their
760
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
representation for regularization in service and for grant of equal pay for equal work was not paid any heed
by the management. Finding no other way, they approached the labour commissioner cum conciliation
officer. The conciliation since failed, the appropriate Govt referred the matter for adjudication in terms of the
Reference. To support the contention made in the claim petition, the claimants have relied upon the Office
Memorandum, of the Directorate General of Works, CPWD, setting out the guide lines for computation of
the equal pay for equal work for implementation of the judgment of the Hon’ble SC in the case of Surender
Singh and another vs EIC, CPWD. Reliance has also been placed in the case of Steel Authority of India vs
National Union, Waterfront workers&others(2001) 7 SCC 1 and the case of Secretary,Haryana State
Electricity Board vs Suresh and Others, (1991 LLJ-1086) to argue that the contract between the principal
employer and the contractor , when found to be sham, the employees engaged by the contractor are to be
treated as the employees of the principal employer. If the principal employee is found not registered under
the CLR Act, the linkage between the contractor and the employee stands snapped and the employees are to
be treated as the employees of the principal employer. The claimants, have thus prayed for grant of the relief
sought in the claim petition.
The management CPWD, in the written statement has taken various objections including non
joinder of the parties. According to the narratives in the WS the claimants were never appointed as lift
operators by CPWD and there exists no employer and employee relationship between them. The building of
Safdarjung Hospital is being maintained by CPWD. To accomplish the work, CPWD engages different
contractors having expertise, by proper tendering process and competitive bidding. For running and
maintenance of lifts and other electro mechanical equipment, contract for specific period were awarded to
contractors. As per the contract term the CPWD has no right of supervising or interfering with the work force
of the contractor. The claimants were engaged initially by the contractor M/S Swastik Enterprises and then
by M/S Olympian Elevator and Engineering Co Ltd. There were 41 lifts installed in S J Hospital and 85 lift
operators were engaged through the contractor as lift operators. By passage of time the manually operated
lifts have been changed to Automatic lifts and the requirement of lift operator no more exists .the
requirement now is of rescue operation staff like lift mechanics. As far as the claim of the claimants is
concerned, the CPWD has been registered under the CLR Act and tenders for executing the work requiring
engagement of work force are only awarded to the contractors having license under the said Act. The over all
performance of the contractor is monitored by a team of Engineers, who do not exercise control and
supervision on the individual worker employed by the contractor. CPWD has no right of appointing or
terminating the service of an individual worker or lift operator appointed by the contractor. No salary is
directly paid to the said workers of the contractor by CPWD. Stating that the judgments relied upon by the
claimants have no relevancy with the facts of this claim, the management has pleaded for rejection of the
claim on merit as well as for non joinder of the contractors as the Respondents.
No issues were framed on the basis of the pleadings. But by order dt 25/10/2012, it was directed that
the adjudication shall be made in terms of the reference and the parties were called upon to adduce evidence.
On behalf of the claimants, though several affidavits were filed, only one witness namely Md. Earul
Hoque tendered the affidavit to be read as his evidence and filed some documents which were exhibited as
WW1/1 to WW1/5. He was cross examined by the AR for theRespondent. On behalf of the Respondent, the
Executive Engineer Sh R N Singh testified as MW 1. He also proved few documents which were marked as
Ext MW1/1(colly). The witness was cross examined extensively by Sh B K Prasad, the learned AR for the
claimants.
At the outset of the argument, the learned AR for the claimants submitted that the management has
admitted the deployment of the claimants in their Electrical Division at SJ Hospital. The witness examined
by the Respondent has admitted their supervision and control over the work of the claimants. The contract
between the Respondent and the contractor being sham and intended to camouflage the legal rights of the
claimants, they are the employees of the Respondent and for the long years of service rendered and for the
perennial nature of work discharged by them and for the notification and office memorandums issued by the
Respondent, pursuant to the order passed by the Hon’ble SC in the case of Surender Singh referred supra, the
claimants are entitled to the relief of regularization of service together with the relief of regular pay for
regular work. To support his argument, he placed reliance in the case of Steel Authority of India vs National
Union Waterfront Workers and the case of O N G C Ltd vsPetorleum and Coal Labour Union and submitted
that the Labour Court or Tribunal has power to pass award compelling the corporation or establishment to
regularize the service of the workman, and the stand of the establishment that the concerned workman was
not appointed by following due procedure is of no consequence, when it is proved that the workman had
worked for a long period continuously for the management.
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
761
In his counter argument, the learned AR for the management argued that the Executive Engineer of
the Respondent was registered undersection 7 CLRA during the relevant period and the contractor who was
selected through a bidding process had also a valid license for providing lift operators as per the contract. The
lift operators were provided to the site of SJ Hospital for accomplishment of the work entrusted to the
contractor. Hence they were the employees of the contractor. He also placed reliance in the case of Steel
Authority of India, relied by the claimants.
FINDINGS
For the objections taken in the pleading by the respondent with regard to the employer employee
relationship between the parties, it is necessary to examine that aspect at the first instance, which will have a
determining effect on the other issues raised by the parties.
Admitted facts are that the claimants, barring few whose services were terminated during the
pendency of this proceeding are working in the premised of SJ Hospital as lift operators and the maintenance
of the building is in charge of the Respondent CPWD. Where as the claimants are demanding to be treated as
direct employees of the Respondent and regularization, for want of registration of the respondent under
CLRA and for want of license in favour of the contractor under CLRA. The Respondent has denied the same.
MdEarulHoque, the representative selected by the workmen to depose has stated that they are working for a
long time in SJ Hospital under the supervision and control of the Engineers of the Respondent and the
contractors have been introduced by virtue of some sham contracts and their services have been placed under
the said contractor with the sole objective of defeating the rights of the claimants. He has also stated that the
so called contractor has no license of engaging the contract labour. Except the oral evidence, no other
evidence has been placed to make the Tribunal believe that the contract was sham, the contractor has no
license or they are working under the supervision and control of the Respondent CPWD. The documents filed
and proved by the claimants through the witness no way proves the said aspect, as the documents are with
regard to the claim advanced before the labour commissioner and the agreement entered between the Union
and CPWD to consult the union before engaging any contractor.
On the other hand the witness examined by the Respondent is it’s Executive Engineer and he stated
that the Respondent has been duly registered under sec 7 of the CLRA and the contractors engaged possess
valid license for engaging contract labour. He also proved the certificate of Registration in favour of the
Respondent and the license granted to the contractors who were engaged for the work lift operation as Ext
MW1/1(colly) the agreement entered between the Respondent and the contractors has also been placed on
record as Exibits. The oral evidence of the witness and the documents filed stands un controverted as no
contrary evidence has been adduced by the claimants.
The claimants though claiming to be directly employed by CPWD and further claiming the contract
between the contractor and CPWD to be sham, no evidence has been adduced at all to prove the claim. The
contractors were not made parties, even if it is claimed to be a sham contract. Had the contractors been added
as parties, light could have been thrown on this aspect. On the other hand the Respondent has placed
documents on record to prove that the contractor having valid license under CLARA was selected through a
proper bidding. Documents to that effect have been filed as MW 1/1 (colly). The witness of the Respondent
MW1, during cross examination has stated that he is not in a position to state if the claimants are working as
lift operators in SJ Hospital or any payment made to them by the contractor, since as per the terms of the
contract, the contractor supplies man power for operation of lifts and makes payment to them. The witness
denied to the suggestion that these workmen are working for the Respondent much prior to the registration of
the contractors under CLRA, which suggests that they are the persons directly employed by the Respondent.
The claimants have not placed on record any document in support of their stand that during the
relevant period they were under the employment of the Respondent CPWD. In such a situation, the claim is
to be examined from the other circumstances i.e the effective control test as has been observed in several
pronouncements by the Hon’ble Apex Court including the case of Steel Authority Of India VS National
Union Waterfront Workers Union, reported in (2001) 7 SCC,1. In the case of Workmen of Food
Corporation of India VS Food Corporation of India, AIR 1985(SC) 670, the Apex Court pronounced that
the contract of employment always discloses a relationship of command and obedience between them. When
the same is proved from the evidence, relationship of employer and employee is established. In this case
neither oral nor documentary evidence has been adduced by the claimants to prove the manner in which the
Respondent CPWD is exercising effective control and supervision on the work done by them.
Admittedly the claimants were not issued the letter of appointment, employee ID or salary slip by the
Respondent, which is ordinarily issued to an employee. In such a situation the workmen are required to
762
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
adduce other evidence suggesting employer employee relationship. The hon’ble SC in the case of Ram
Singh vs Union Teritory, Chandigar (2004)1SCC126, held that
“in determining the relationship of employer and employee, no doubt control is one of the
important tests, but is not to be taken as the sole test. In order to determine the said relationship, all
other relevant facts and circumstances are to be considered including the terms and conditions of
the contract.”
In the case of BalwantRaiSalujavs Air India Ltd, AIR 2015 SC 375, The Hon’ble SC again held
that
“the relevant factors to be taken into consideration to establish employer employee
relationship would include inter alia (i)who appoints the worker, (ii)who pays the
salary/remuneration, (iii)who has the authority to dismiss (iv)who can take disciplinary action,
(v)whether there is continuity of service (vi)extent of control and supervision, if there is complete
control and supervision.”
With regard to the facts of this case, no appointment letter was issued to the claimant. Hence the
claimant had to lead other evidence to prove the employer employee relationship. They have not examined
any witness except only one of the claimants to prove their relationship with the management. No
documentary evidence has been placed on record to show that the claimant workmen were getting their
salary/remuneration from the Management. The documents filed by them are nothing but some written
representation to the Labour commissioner and one agreement where in the Respondent had agreed to consult
the labour union before awarding contract to the contractors.But these documents no way prove that the
claimants were getting salary as claimed by them from the Management. The oral and documentary
evidence adduced by the claimants no way proves that they were working under the supervision and control
of the Respondent.
Reliance has been placed by both the parties in the case of Steel Authority of India vs National
Union Waterfront, referred supra. In the said case, the Hon’ble SC while examining the relationship of
Principal Employer and Contract Labour, have held that
“where a workman is hired through a contractor, held,master and servant relationship exists. But
where a workman is hired in or in connection with the work of an establishment to produce a given result, or
the contractor supplies the workmen for any work of the establishment, unless the contractor is a mere
camouflage, the workman can not be treated as an employee of the principal employer.”
In this case the claimants have not proved except saying in the claim statement that the contract
between the Respondent is sham and intended to camouflage the rights of the workers. On the contrary, the
Respondent has adduced documentary evidence to prove that the contract was awarded to the eligible and
registered contractors through a competitive bidding. More over the presence of the two contractors are
admitted by the claimants. The evidence on record proves that the contract was awarded to the contractors to
operate the lifts of SJ Hospital Building in respect of which the Respondent is responsible to manage and
maintain. To accomplish the work awarded through the contract, the contractor had supplied the workforce of
which the claimants are a part. Thus they can not be held as the employees of the Respondent CPWD. The
claimants have not made the contractors party to this proceeding. Had they been added, some light would
have been thrown on the dispute relating to the employer and employee relationship between the claimants
and the Respondent CPWD. The claim also suffers from non joinder of necessary parties. The evidence
adduced by the claimants do not fulfill the test suggesting that they are the employees of the Respondent.
Hence the Respondent can not be directed to regularize their service in CPWD.
Though the reference has been received to adjudicate upon the claim of regularization, in the claim
statement a prayer has been made for grant of equal pay for equal work and the remuneration be paid at par
with the daily rated workers regularized by the Respondent. No evidence to substantiate the said claim has
been adduced. More over the Tribunal, while adjudicating the dispute, can not travel beyond the Reference
received. Hence no order can be passed in this regard. Hence ordered.
ORDER
The reference be and the same is answered against the claimants. It is held that the claimants not
being the employees of the Respondent CPWD, the later can not be directed to regularize their services. No
order can also be passed directing the Respondent to pay equal remuneration to the claimants for equal work
at par with the remuneration paid to the daily rated workers, whose services has been regularized.
This order is passed in respect of the claimants contesting the proceeding and as per the list
Annexed. The award is accordingly passed.
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
763
LIST OF WORKMEN
Sr.
No.
Name & Father/husband’s Name
Date of joining/year
of joining
Designation
1.
Md. Earul Haque S/o Late Moh. Woarash Sheikh
1992
Lift Operator
2.
Manjeet Singh Rawat, S/o Late Sh. Kushal Singh
09.05.1996
Lift Operator
3.
Ashok Kumar, S/o Sh. Ram Ashray
27.09.1990
Lift Operator
4.
Sh. Hari Mohan S/o Sh. Niranjan Singh
01.03.2007
Lift Operator
5.
Sh. Tarkeshwar Sah, S/o Chanderma Sah
12.06.1998
Lift Operator
6.
Sh. Satish Kumar S/o Late Sh. Balkishan
21.02.2001
Lift Operator
7.
Sh. Amit Singh, S/o Late Sh. Avtar Singh
23.07.2003
Lift Operator
8.
Sh. Sunil Kate S/o Sh. Ram Chander Kate
07.02.2003
Lift Operator
9.
Sh. Saheb Dutta S/o Sh. Prutal Dutta Prasad
23.07.2006
Lift Operator
10.
Sh. Vijay Kumar S/o Late Sh. Jawala Prasad
02.02.2002
Lift Operator
11.
Sh. Surinder Singh, S/o Late Arjun SIngh
25.05.1995
Lift Operator
12.
Sh. Shiv Charan S/o Shambhu Prasad
07.11.2003
Lift Operator
13.
Sh. Ved Prakash S/o Late Sh. Sita Ram
04.09.1994
Lift Operator
14.
Sh. Tej Ram S/o Sh. Kaniyalal
10.11.2002
Lift Operator
15.
Sh. Sunder Singh S/o Sh. Gyan Chand
04.09.1994
Lift Operator
16.
Sh. Joginder Singh S/o Sh. Bhoop Singh
28.11.1996
Lift Operator
17.
Sh. Girish Kumar S/o Sh. Governor Singh
06.07.1996
Lift Operator
18.
Sh. Ganga Prasad S/o Sh. Khem Chand
16.01.1996
Lift Operator
19.
Sh. Chandvir Sharma S/o Sh. Ganga Dhar Sharma
14.02.1997
Lift Operator
20.
Sh. Akash Gupta, S/o Late Sh. Arun Kumar Gupta
27.09.2001
Lift Operator
21.
Sh. Saroj S/o Sh. Nand Lal
10.04.2004
Lift Operator
22.
Sh. Ajay Kumar S/o Tej Ram
07.04.2001
Lift Operator
23.
Sh. Arun Kumar S/o late Sh. Naresh Kumar
02.03.2005
Lift Operator
24.
Sh. Mohan Shyam S/o Late Sh. Niranjan Singh
20.01.2003
Lift Operator
25..
Sh. Chandan Kumar S/o Late Sh. Ram Briksh Ram
08.12.2007
Lift Operator
Send a copy of this award to the appropriate government for notification as required under section
17 of the ID act 1947.
The reference is accordingly answered.
Dictated & Corrected by me.
Smt. PRANITA MOHANTY, Presiding Officer
नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2023
का. आ. 403.—औद्योजगक जववाि अजिजनयम, (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्रीय सरकार
मुख्य मिाप्रबंिक, (प्रभारी) नेिनल फर्टवलाइिर जलजमटेड नंगल यूजनट, नया नंगल, के प्रबंितंत्र के संबद्ध जनयोिकों और
अध्यक्ष, राष्ट्रीय उववरक कमवचारी संघ (रजि.), रोपड़ (पंिाब), के बीच अनुबंि में जनर्िवष्ट औद्योजगक जववाि में केन्रीय
सरकार औद्योजगक अजिकरण-सि-श्रम न्यायालय-1 चंडीगढ़ पंचाट (संिभव संख्या 6/2015) को िैसा दक अनुलग्नक में
दिखाया गया िै, प्रकाजित करती िै िो केन्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 05/04/2023 को प्राप्त हुआ था।
[सं. एल-14011/05/2015-आईआर-(डीयू)]
डी. के. जिमांिु, अवर सजचव
New Delhi, the 6th April, 2023
S.O. 403.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award (Ref. No. 6/2015) of the Central Government Industrial Tribunal cum Labour
Court –1,Chandigarh, as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation The Chief
General Manager, (i/c) National Fertilizer Ltd. Nangal Unit, Naya Nangal, and The President, National Fertilizer
Employees Union (Regd.), Ropar (Punjab),which was received along with soft copy of the award by the Central
Government on 05/04/2023.
[No. L- 14011/05/2015- IR (DU)]
D. K. HIMANSHU, Under Secy.
764
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
ANNEXURE
IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-I,
CHANDIGARH
Present: Sh. J.K. TRIPATHI, Presiding Officer
ID No. 06/2022
Registered on:-12.07.2022
National Fertilizer Employees Union (Regd.), Q No.13,/II/II, Naya Nangal, Distt. Ropar (Punjab)
through Shri Ramesh working president of the Union
……….Workman
Versus
1.
Chief General Manager, (i/c) National Fertilizer Ltd. Nangal Unit, Naya Nangal-140126.
.......…Respondent/Management
Appearances
For the Workman
Sh. S.C. Gupta, AR
For the Management
Sh. A.K. Bakshi, AR
Award
Passed On:- 08.02.2023
1. The workman/claimant has filed the present claim petition under Section 33-A of the Industrial Disputes
Act, 1947.
2. On 08.02.2023, an application for withdrawal of the aforesaid mentioned claimant case by the workman
has been submitted by the AR Sh. A.K. Bakshi appearing on behalf of management. Ld. AR appearing on behalf of
management has sought that since workman was transferred from this establishment to other establishment and he
has transferred again back to this establishment so he has submitted the withdrawal of the case. Ld. AR appearing on
behalf of workman Sh. S.C. Gupta, has submitted that he has no objection as the workman himself is withdrawing
the case. It is alleged in the application that all four workmen have been transferred back to NFL Nangal Unit and
joined in the month of June, 2022 and as such do not have any grievance with the management. It is also submitted
that the workman has not to pursue the aforementioned complaint and want to withdraw the same. Affidavits have
also been filed on 08.02.2023 by all the workmen.
3. Let copy of this award be sent to the Appropriate Government as required under Section 17 of the Act for
publication.
J. K. TRIPATHI, Presiding Officer
नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2023
का. आ. 404.—औद्योजगक जववाि अजिजनयम, (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्रीय सरकार
जनिेिक, जिमालय िैव स्रोत प्रौद्योजगकी संस्ट्थान, कांगड़ा, (जिमाचल प्रिेि); श्री जनजतन सूि (अपंिीकृत सरकारी ठेकेिार)
एस.ओ. रमेि सूि, कांगड़ा, (जि.प्र.), के प्रबंितंत्र के संबद्ध जनयोिकों और श्री लेख चंि, कामगार, के बीच अनुबंि में
जनर्िवष्ट औद्योजगक जववाि में केन्रीय सरकार औद्योजगक अजिकरण-सि-श्रम न्यायालय-1 चंडीगढ़ पंचाट (संिभव संख्या
8/2012) को िैसा दक अनुलग्नक में दिखाया गया िैए प्रकाजित करती िै िो केन्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ
05/04/2023 को प्राप्त हुआ था।
[सं. एल — 42025-07-2023-68-आईआर-(डीयू)]
डी. के. जिमांिु, अवर सजचव
New Delhi, the 6th April, 2023
S.O. 404.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award (Ref. No. 8/2012) of the Central Government Industrial Tribunal cum Labour
Court –1, Chandigarh, as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation The
Director, Institute of Himalayan Biosources Technology, Kangra, (H.P. ); Shri Nitin Sood (unregistered Govt.
Contractor)S.o Shri Ramesh Sood, Kangra, (H.P.), and Shri Lekh Chand ,Worker, which was received along with soft
copy of the award by the Central Government on 05/04/2023.
[No. L- 42025-07-2023-68- IR (DU)]
D. K.HIMANSHU, Under Secy.
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
765
ANNEXURE
IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-I,
CHANDIGARH
Present: Sh. J.K. Tripathi, Presiding Officer.
ID No.08/2012
Registered on:-20.07.2012
Sh. Lekh Chand S/o Sh. Udho Ram R/o Village Upper Datal, P.O. Tikkar, Tehsil Palampur, District
Kangra, H.P.
…….….…..Workman
Versus
1.
The Director, Institute of Himalayan Biosources Technology, CSIR Complex, Post Box
No.06, Palampur, District Kangra, H.P.
2.
Sh. Nitin Sood (unregistered Govt. Contractor)S.o Sh. Ramesh Sood, Village & Post Office
Paprola, Tehsil Baijnath, District Kangra, H.P.
.......…Respondents/Managements
APPEARANCES
For the Workman
None
For Respondent No.1
Sh. I.S. Sidhu, AR
For Respondent No.2
None
AWARD
Passed On:-07.02.2022
1.
The workman filed direct claim petition under Section 2-A of the Industrial Disputes Act,
1947 as amended by the Industrial Disputes (Amendment) Act, 2010 (24 of 2010) read with
Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 to set aside the illegal termination order dated
06.03.2012, and passed the direction to the respondents to reinstate the services of applicant
with full back, wages, seniority, in continuity of service and all other consequential service
benefits throughout. It is stated in application that the applicant had already filed the demand
notice against the above respondents vide his demand notice dated 18.03.2012 and copy of
the same was forwarded to the Assistant Labour Commissioner-cum-Conciliation Officer
(Central) Kendriya Sadan, Sector 9-A Chandigarh and thereafter the Ld. Assistant
Commissioner has been fixed the conciliation proceeding from time to time but during the
course of conciliation proceeding the case of applicant has not been settle amicably and
thereafter on 20.06.2012 the Ld. Conciliation Officer has directed to the applicant to
approach this Court directly to file his claim for reinstatement. It is also stated in claim
petition that the services of applicant initially appointed by the Respondent No.1 on muster
roll directly in the capacity of Gardener on daily rate basis in the year 1984 and he had
continued worked in the complex of Respondent No.1 up to 05.03.2012, without any breaks.
It is categorically submitted here that the services condition of applicant has been changed by
the respondent from time to time and from 1988 he has permitted by the respondent to work
under the Contractors and from 1988 to onwards the respondent No.1 has entered his name in
the roll of contractors and he worked under the different contractors. Claimant worked from
1984 to 05.03.2012 under the Supervision of Respondent No.1 and only Respondent No.2 or
other contractors as mentioned have only been made the payment to the applicant. All of
sudden the services of applicant has not allowed by the respondent NO.1 as issued the
instruction in the security department w.e.f 06.03.2012 and before terminating his services he
has not served any show cause notice, charge-sheet against his alleged misconduct neither the
enquiry had been conducted against his alleged misconduct nor the one month notice pay in
lieu of notice period and retrenchment compensation as required under Section 25-F has not
paid to the applicant at the time of his alleged termination. It is respectfully prayed in view
of the aforesaid submission made here in above may kindly be allow the direct claim petition
of the applicant and be granted the following relief in favour of applicant. The Court may
kindly be set aside the unlawful termination order dated 06.03.2012, and directed to
766
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
respondents to reinstate the services of applicant with full back wages, in continuity of
service with seniority and all consequential service benefits throughout.
2.
Sh. I.S. Sidhu, AR for Respondent No.1 filed reply to the statement of claim and stated t that
the present reference is not maintainable against Respondent No.1 which is a research
oriented constituent of Council of Scientific and Industrial Research, New Delhi. There is no
relationship of master and servant between claimant and the muchless with respondent No.1.
The Institute of Himalayan Bio-Resource Technology is part of CSIR which are society
registered under Societies Registration Act, 1860. Neither the Institute nor CSIR have been
impleaded as party.
3.
Sh. D.R. Sharma, AR for Respondent No.2 filed written statement and stated that, there is no
master and servant relationship between the applicant and the answering respondent. The
answering respondent ceases to be the contractor of respondent No.1 w.e.f. 29.02.2012. The
claim statement are denied for want of knowledge. At the relevant time when the services of
the workman are stated to have been terminated w.e.f 06.03.2012, the answering respondent
was not having any contract agreement with respondent No.1. The workman has worked
under the answering respondent only upto 29.02.2012, the answering respondent never
remained regular contractor with Respondent No.1 from 1984. It is respectfully prayed that
the present reference qua the answering respondent be dismissed and negative with cost.
4.
At the stage none turned up on behalf of the workman, which shows that workman is not
interested in adjudication of the case on merit. As such this Tribunal is left with no
alternative except to pass a ‘No Claim Award’. Accordingly, ‘No Claim Award’ is passed in
the instant direct filed ID No.08/2012.
5.
Let copy of this award be sent to the Appropriate Government as required under Section 17
of the Act for publication.
J.K. TRIPATHI, Presiding Officer
नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2023
का. आ. 405.—औद्योजगक जववाि अजिजनयम, (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्रीय सरकार
एमएस. एटीसी टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रजचर प्रा. जलजमटेड, गुड़गांव, और अन्य, के प्रबंितंत्र के संबद्ध जनयोिकों और मोबाइल
सेल फोन टावर वकवसव यूजनयन, पंिाब (सीटू), के बीच अनुबंि में जनर्िवष्ट औद्योजगक जववाि में केन्रीय सरकार औद्योजगक
अजिकरण-सि-श्रम न्यायालय-1 चंडीगढ़ पंचाट (संिभव संख्या 52/2019) को िैसा दक अनुलग्नक में दिखाया गया िै,
प्रकाजित करती िै िो केन्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 05/04/2023 को प्राप्त हुआ था।
[सं. एल — 40011/07/2019-आईआर-(डीयू)]
डी. के. जिमांिु, अवर सजचव
New Delhi, the 6th April, 2023
S.O. 405.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award (Ref. No. 52/2019) of the Central Government Industrial Tribunal cum
Labour Court –1, Chandigarh, as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation
M/s. ATC Telecom Infrastructure Pvt. Ltd., Gurgaon, and others, and Mobile cell phone tower workers union, Punjab
(CITU), which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 05/04/2023.
[No. L-40011/07/2019- IR (DU)]
D.K.HIMANSHU, Under Secy.
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-I,
CHANDIGARH
In the matter of reference U/S 10 (1) (d) (2A) of I.D.Act. 1947.
ID No. 52/2019
Employer in relation to the management of M/s. ATC Telecom Infrastructure Pvt. Ltd.,
Plot NO.14-A, Sector-18, Maruti Industrial Complex, Gurgaon.
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
767
AND.
Their workman.
Present: Shri Dinesh Kumar Singh
Presiding Officer.
Appearances:
For the Employers :- Sri Vikas Chauhan, GM-Operations for Management.
For the workman. :- Sri Hemant Parihar, A.R. for workman/union.
Industry:- Telecom
Dated 12/08 /2022
AWARD
By Order No.L-40011/07/2019-(IR(DU)) dated 01.04.2019 the Central Government in the
Ministry of Labour has, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub –
section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, referred the following disputes for
adjudication to this Tribunal:
SCHEDULE
“Whether the demand of mobile cell phone tower workers union, Punjab (CITU),
Sh. Muktsar Sahib for reinstatement of workmen (as mentioned in annexure 1) against
the management of 1. M/s. ATC Telecom Infrastructure Pvt. Ltd., Plot No 14-A, Sector-
18, Maruti Industrial Complex, Gurgaon and 2. M/s. Ardom Towergen Pvt. Ltm, 609 B &
610, Sixth Floor, Welldone Tech Park, Sohna Road is legal, fair and justified? If yes, than
what relief union/workmen are entitled to and from which date? (workmen as mentioned
in Annexure 1). 2.Whether the demand of mobile cell phone tower workers union, Punjab
(CITU), Sh. Muktsar Sahib as mentioned in the charter of demands dated 13.3.2018 from
the management of 1. M/s. ATC Telecom Infrastructure Pvt. Ltd., Plot No 14-A, Sector-
18, Maruti Industrial Complex, Gurgaon and 2. M/s. Ardom Towergen Pvt. Ltm, 609 B &
610, Sixth Floor, Welldone Tech Park, Sohna Road are legal, fair and justified? If yes,
what relief the union and workmen are entitled to and from which date? 3. Whether the
section 33 of the Industrial Dispute Act, 1947 has been violated by 1. M/s. ATC Telecom
Infrastructure Pvt. Ltd., Plot No 14-A, Sector-18, Maruti Industrial Complex, Gurgaon
and 2. M/s. Ardom Towergen Pvt. Ltm, 609 B & 610, Sixth Floor, Welldone Tech Park,
Sohna Road by Terminating the services of workmen (as mentioned in Annexure 1) If yes,
than what relief union/workmen are entitled to and from which date? (workmen as
mentioned in annexure 1)?”
LIST OF WORKMEN
Sr.
No
.
NAME
FATHER
NAME
Designatio
n
Job
Location
Cluster
SALAR
Y
Minimu
m
Wages
COMPAN
Y
ACCTUA
L
DATE OF
JOINING
Compan
y
DATE
OF
JOININ
G
UAN
NUMBE
R
1.
HARPREET
SINGH
DARSHAN
SINGH
CT
SAMAD BHAI
BATHIND
A
4200
8077.71
M/S
ARDOM
1-04-2015
1.11.201
7
2.
CHARANJIT
SINGH
JARNAIL
SINGH
CT
MOGA
BATHIND
A
5000
8077.71
M/S
ARDOM
1.04.2015
1.11.201
7
3.
SATNAM
SINGH
SANDOORA
SINGH
CT
BATHINDA
BATHIND
A
5000
8077.71
M/S
ARDOM
1.04.2015
1.11.201
7
4.
HOSHAIR
SINGH
HAKAM
SINGH
CT
KOTKAPURA
BATHIND
A
5000
8077.71
M/S
ARDOM
1.04.2015
1.11.201
7
5.
PARDEEP
KUMAR
ABHIMANYU
CT
KHUI KHERA
BATHIND
A
5000
8077.71
M/S
ARDOM
1.04.2015
1.11.201
7
6.
SATINDARP
AL SINGH
DARSHAN
SINGH
CT
SANGRUR
BATHIND
A
5000
8077.71
M/S
ARDOM
1.04.2015
1.11.201
7
7.
GURPREET
SHARMA
DESH RAJ
CT
SANGRUR
BATHIND
A
5000
8077.71
M/S
ARDOM
1.04.2015
1.11.201
7
8.
JAGTAR
MOHINDER
CT
ABAL
BATHIND
5000
8077.71
M/S
1.04.2015
1.11.201
768
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
SINGH
SINGH
KHURANA
A
ARDOM
7
9.
KIRPAL
SINGH
VIR SINGH
CT
SARIN
BATHIND
A
5000
8077.71
M/S
ARDOM
1.04.2015
1.11.201
7
10.
SANDEEP
SINGH
DARBARA
SINGH
CT
MUKTSAR
BATHIND
A
5000
8077.71
M/S
ARDOM
1.04.2015
1.11.201
7
11.
BALKARN
SINGH
AJAIB SINGH
CT
BAWA
COLONY MKT
BATHIND
A
5000
8077.71
M/S
ARDOM
1.04.2015
1.11.201
7
12.
RAJINDER
SINGH
NACHATAR
SINGH
CT
LAMBI
BATHIND
A
5000
8077.71
M/S
ARDOM
1.04.2015
1.11.201
7
13.
MANPREET
SINGH
MAGHAR
SINGH
CT
SANGRUR
BATHIND
A
5000
8077.71
M/S
ARDOM
1.04.2015
1.11.201
7
14.
SUKHWINDE
R SINGH
MAGHAR
SINGH
CT
BARNALA
BATHIND
A
5000
8077.71
M/S
ARDOM
1.04.2015
1.11.201
7
15.
MANJINDER
SINGH
MUKHTIAR
SINGH
CT
DHURA
BATHIND
A
5000
8077.71
M/S
ARDOM
1.04.2015
1.11.201
7
16.
BALINDER
SINGH
RAM KUMAR
CT
RALAB WALA
BATHIND
A
5000
8077.71
M/S
ARDOM
1.04.2015
1.11.201
7
17.
MANDEEP
SINGH
MUKAND
SINGH
CT
BHULLAR
BATHIND
A
5000
8077.71
M/S
ARDOM
1.04.2015
1.11.201
7
18.
JASPAL
SINGH
GURDIAL
SINGH
CT
KOT SHAMIR
BATHIND
A
5000
8077.71
M/S
ARDOM
1.04.2015
1.11.201
7
19.
MALKIT
SINGH
SURJEET
SINGH
CT
DUMWALI
BATHIND
A
5000
8077.71
M/S
ARDOM
1.04.2015
1.11.201
7
20.
GURDEEP
SINGH
GURCHARAN
SINGH
CT
BAJAKHANA
BATHIND
A
5000
8077.71
M/S
ARDOM
1.04.2015
1.11.201
7
21.
SUKHPAL
SINGH
DHANA
SINGH
CT
ASPAL KALAN
BATHIND
A
5000
8077.71
M/S
ARDOM
1.04.2015
1.11.201
7
22.
HARPAL
SINGH
JOGINDER
SINGH
CT
PAKHON
KALAN
BATHIND
A
5000
8077.71
M/S
ARDOM
1.04.2015
1.11.201
7
23.
ROHI RAM
SADHU SINGH
CT
AKKANWALI
BATHIND
A
5000
8077.71
M/S
ARDOM
1.04.2015
1.11.201
7
24.
MUKHPAL
SINGH
HANSA SINGH
CT
BATHINDA
BATHIND
A
5000
8077.71
M/S
ARDOM
1.04.2015
1.11.201
7
25.
GURJANT
SINGH
GURBACHAN
SINGH
CT
BASTI KESAR
SINGH
BATHIND
A
5000
8077.71
M/S
ARDOM
1.04.2015
1.11.201
7
26.
KULDEEP
SINGH
HUSHAIR
SINGH
CT
KOTKA PURA
BATHIND
A
5000
8077.71
M/S
ARDOM
1.04.2015
1.11.201
7
27.
LAKHVIR
SINGH
DARSHAN
SINGH
CT
JAITU
BATHIND
A
5000
8077.71
M/S
ARDOM
1.04.2015
1.11.201
7
28.
RAMANDEEP
SINGH
IQBAL SINGH
CT
SADIQ
BATHIND
A
5000
8077.71
M/S
ARDOM
1.04.2015
1.11.201
7
29.
GURLAL
SINGH
IQBAL SINGH
CT
MOGA
BATHIND
A
5000
8077.71
M/S
ARDOM
1.04.2015
1.11.201
7
30.
JASVIR
SINGH
BHOOPA
SINGH
CT
RORI
KARPURA
BATHIND
A
5000
8077.71
M/S
ARDOM
1.04.2015
1.11.201
7
31.
HARMIT
SINGH
HARBANS
SINGH
CT
FARIDKOT
BATHIND
A
5000
8077.71
M/S
ARDOM
1.04.2015
1.11.201
7
32.
RAJDEEP
SINGH
ANGREJ
SINGH
CT
BAGHAPURAN
A
BATHIND
A
5000
8077.71
M/S
ARDOM
1.04.2015
1.11.201
7
33.
JAGTAR
SINGH
AJMER SINGH
CT
SEKHU
BATHIND
A
5000
8077.71
M/S
ARDOM
1.04.2015
1.11.201
7
34.
GURTEJ
SINGH
SUKHDARSHA
N SINGH
CT
LAMBI DHAB
BATHIND
A
5000
8077.71
M/S
ARDOM
1.04.2015
1.11.201
7
35.
JOGINDER
SINGH
JAWAHAR
LAL
CT
JHANDA
KALNA
BATHIND
A
5000
8077.71
M/S
ARDOM
1.04.2015
1.11.201
7
36.
KULDEEP
SINGH
JAGSIR SINGH
CT
BHOPALA
BATHIND
A
5000
8077.71
M/S
ARDOM
1.04.2015
1.11.201
7
37.
JAGSIR
SINGH
LABH SINGH
CT
TALWANDI
SABO
BATHIND
A
5000
8077.71
M/S
ARDOM
1.04.2015
1.11.201
7
38.
GURPREET
SINGH
SUKHDEV
SINGH
CT
BATHINDA
BATHIND
A
5000
8077.71
M/S
ARDOM
1.04.2015
1.11.201
7
39.
JAGRUP
SINGH
SINDER
SINGH
CT
RAMA
MANDI
BATHIND
A
5000
8077.71
M/S
ARDOM
1.04.2015
1.11.201
7
40.
GULAB
SINGH
MAJOR SINGH
CT
MAUR MANDI
BATHIND
A
5000
8077.71
M/S
ARDOM
1.04.2015
1.11.201
7
41.
BIKRAMJEET
SINGH
JORA SINGH
CT
CHAPIANWAL
A
BATHIND
A
5000
8077.71
M/S
ARDOM
1.04.2015
1.11.201
7
42.
BELA SINGH
MITHU SINGH
CT
RALLA
BATHIND
A
5000
8077.71
M/S
ARDOM
1.04.2015
1.11.201
7
43.
PARAMJIT
SINGH
KEWAL
SINGH
CT
HARAYU
BATHIND
A
5000
8077.71
M/S
ARDOM
1.04.2015
1.11.201
7
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
769
44.
SHYAM LAL
TEKCHAND
CT
SUNDAR
NAGAR, ABH
BATHIND
A
5000
8077.71
M/S
ARDOM
1.04.2015
1.11.201
7
45.
RAM
SAROOP
VEERU RAM
CT
BATHINDA
BATHIND
A
5000
8077.71
M/S
ARDOM
1.04.2015
1.11.201
7
46.
BUTA SINGH
NATHA SINGH
CT
BATHINDA
BATHIND
A
5000
8077.71
M/S
ARDOM
1.04.2015
1.11.201
7
47.
SONU SINGH
GURDEEP
SINGH
CT
DEON
BATHIND
A
5000
8077.71
M/S
ARDOM
1.04.2015
1.11.201
7
48.
GURDITA
SINGH
LATE.
JAGROOP
SINGH
CT
RAMPURA
PHUL
BATHIND
A
5000
8077.71
M/S
ARDOM
1.04.2015
1.11.201
7
49.
KARAMJEET
SINGH
MISHRI SINGH
CT
BHUCHOO
BATHIND
A
5000
8077.71
M/S
ARDOM
1.04.2015
1.11.201
7
50.
AJIB KUMAR
TARSEM LAL
CT
BATHINDA
BATHIND
A
5000
8077.71
M/S
ARDOM
1.04.2015
1.11.201
7
51.
JAGMEET
SINGH
JARBHAJAN
SINGH
CT
MUKTSAR
SAHIB
BATHIND
A
5000
8077.71
M/S
ARDOM
1.04.2015
1.11.201
7
52.
JASWINDER
SINGH
KARNAIL
SINGH
CT
BARNALA
BATHIND
A
5000
8077.71
M/S
ARDOM
1.04.2015
1.11.201
7
53.
MANJIT
SINGH
CHAND SINGH
CT
MALOUT IDEA
BATHIND
A
5000
8077.71
M/S
ARDOM
1.04.2015
1.11.201
7
54.
KULDEEP
SINGH
JAGSIR SINGH
CT
BHOPALA
BATHIND
A
5000
8077.71
M/S
ARDOM
1.04.2015
1.11.201
7
55.
LACHMAN
SINGH
SUKHMANDE
R SINGH
CT
BHALAIANA
BATHIND
A
5000
8077.71
M/S
ARDOM
1.04.2015
1.11.201
7
56.
HARWINDER
SINGH
LATE.
BALDEV
SINGH
CT
DAGRU
BATHIND
A
5000
8077.71
M/S
ARDOM
1.04.2015
1.11.201
7
57.
SUKHWINDE
R SINGH
MAGHAR
SINGH
CT
BARNALA
IDIA
BATHIND
A
5000
8077.71
M/S
ARDOM
1.04.2015
1.11.201
7
58.
MANPREET
SINGH
MAGHAR
SINGH
CT
SANGRUR
TATA
BATHIND
A
5000
8077.71
M/S
ARDOM
1.04.2015
1.11.201
7
59.
HARWINDER
SINGH
JAGTAR
SINGH
CT
BARNALA
BATHIND
A
5000
8077.71
M/S
ARDOM
1.04.2015
1.11.201
7
60.
GURMEET
SINGH
HARBHAJAN
SINGH
CT
BATHINDA
BATHIND
A
5000
8077.71
M/S
ARDOM
1.04.2015
1.11.201
7
61.
JAGANNATH
ASHWANI
KUMAR
CT
KOTKAPURA
TATA
BATHIND
A
5000
8077.71
M/S
ARDOM
1.04.2015
1.11.201
7
62.
GURWINDER
SINGH
GURNAM
SINGH
CT
BARGARI
BATHIND
A
5000
8077.71
M/S
ARDOM
1.04.2015
1.11.201
7
63.
KULDEEP
SINGH
HUSHIAR
SINGH
CT
KOTAKAPURA
IDEA
BATHIND
A
5000
8077.71
M/S
ARDOM
1.04.2015
1.11.201
7
64.
MEHAR
SINGH
HARCHAND
SINGH
CT
KOTAKAPURA
TATA
BATHIND
A
5000
8077.71
M/S
ARDOM
1.04.2015
1.11.201
7
65.
PREM
KUMAR
MEWA SINGH
CT
GURUHARSAH
E
BATHIND
A
5000
8077.71
M/S
ARDOM
1.04.2015
1.11.201
7
66.
IQBAL
SINGH
MAGHAR
SINGH
CT
MUKTAR
SAHIB
BATHIND
A
5000
8077.71
M/S
ARDOM
1.04.2015
1.11.201
7
67.
SANDEEP
KUMAR
RAJESH
KUMAR
CT
DHARAMKOT
BATHIND
A
5000
8077.71
M/S
ARDOM
1.04.2015
1.11.201
7
68.
NARINDER
SINGH
PIYARA LAL
CT
BATHINDA
IDEA
BATHIND
A
5000
8077.71
M/S
ARDOM
1.04.2015
1.11.201
7
69.
UDAYE
BHAN
SRIRAMKALP
CT
KARNI KHERA
BATHIND
A
5000
8077.71
M/S
ARDOM
1.04.2015
1.11.201
7
70.
NIRMAL
SINGH
JORA SINGH
CT
JAI SINGH
WALA
BATHIND
A
5000
8077.71
M/S
ARDOM
1.04.2015
1.11.201
7
71.
BALWINDER
SINGH
HARNEM
SINGH
CT
FAZILKA
BATHIND
A
5000
8077.71
M/S
ARDOM
1.04.2015
1.11.201
7
72.
HARJEET
SINGH
DARSHAN
SINGH
CT
BATHINDA
BATHIND
A
5000
8077.71
M/S
ARDOM
1.04.2015
1.11.201
7
73.
BALWANT
SINGH
BALVIR
SINGH
CT
BATHINDA
BATHIND
A
5000
8077.71
M/S
ARDOM
1.04.2015
1.11.201
7
74.
SUNIL
KUMAR
RAM SAROOP
CT
ABHOR
BATHIND
A
5000
8077.71
M/S
ARDOM
1.04.2015
1.11.201
7
75.
JASWINDER
SINGH
JEET SINGH
CT
BATHINDA
BATHIND
A
5000
8077.71
M/S
ARDOM
1.04.2015
1.11.201
7
76.
KALU RAM
RAM SAROOP
CT
ABOHAR
BATHIND
A
5000
8077.71
M/S
ARDOM
1.04.2015
1.11.201
7
77.
RAMESH
KUMAR
MEWA SINGH
CT
GURUHARSAH
E
BATHIND
A
5000
8077.71
M/S
ARDOM
1.04.2015
1.11.201
7
78.
JARNAIL
SINGH
HARBANS
SINGH
CT
GURUHARSAH
E
BATHIND
A
M/S
ARDOM
1.04.2015
1.11.201
7
79.
CHAMKARA
BALBIR
CT
SANGAT
BATHIND
M/S
1.04.2015
1.11.201
770
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
N SINGH
SINGH
MANDI
A
ARDOM
7
2. This reference is received on 08/07/2019 by this Tribunal in which the General Secretary, Mobile Cell
Phone Tower Workers Union, Punjab had been advised to submit statement of claim along with relevant
document before the Tribunal within fifteen days of receipt of the reference but the sponsoring union did
not appear before the Tribunal. However after receipt of the reference, all three parties were noticed and
all three parties appeared before the Tribunal. Further in course of hearing the case the General Secretary
of Mobile Cell Phone Tower Workers Union Punjab has submitted that Union has settled this case with
the management and in this regard the AR of workmen as well as General Secretary of the Union has filed
a petition for withdrawal of this case, with prayer that they may allowed to withdraw the present ID case.
In view of the statement of the AR of Workman as well as General Secretary of sponsoring union that
they have settled the dispute, so the present ID case is allowed to be withdrawn. Since there is no claim
made by the sponsoring union of A.R. of the workman, so No Claim Award is passed. Communicate.
D.K.SINGH, P.O.-cum-Link Officer
नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2023
का. आ. 406.— औद्योजगक जववाि अजिजनयम 1947, (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में केन्रीय
सरकार ग्रामीण बैंक ऑफ़ आयव्रत के प्रबंितत्र, संबद्ध जनयोिको और उनके कमवकारो के बीच अनुबंि में जनर्िवष्ट औद्योजगक
जववाि में केन्रीय सरकार औद्योजगक अजिकरण/श्रम न्यायालय, कानपुर के पंचाट (51/2019) प्रकाजित करती िै।
[सं. एल 12025/01/2023-आई आर(बी-I)-21]
सलोनी, उप जनिेिक
New Delhi, the 6th April, 2023
S.O. 406.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. 51/2019) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court Kanpur
as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Gramin Bank of Aryvart and their
workmen.
[No. L-12025/01/2023– IR (B-1) -21]
SALONI, Dy. Director
ANNEXURE
Before Shri Soma Shekhar Jena, Presiding Officer
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM- LABOUR COURT, KANPUR
PRESENT
SOMA SHEKHAR JENA, HJS (Retd.)
I.D. No. 51 of 2019
BETWEEN
Shri Brahm Jeet S/o Kali Charan
Through Shri Avinash Yadav
the General Secretary U.P Gramin Bank Kamgar Union,
Bajaramau, Chaubeypur, Kanpur (U.P)-209203
AND
The General Manager,
Gramin Bank of Aryavart
Head Office A-2/46, Vijay Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
AWARD
This award arises in respect of the case raised under section 2A of Industrial Disputes Act, 1947 on 30.01.2019
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
771
On 30th January 2019 the statement of claim was filed by the claimant union before this Tribunal. On behalf of O.P.
management Authorized Representative appeared and filed the letter of authority and the written statement on
05.04.2021. Thereafter case was fixed for filing of rejoinder by the claimant union. But even after getting several
opportunities claimant Union failed to file rejoinder before this Tribunal.
On perusal of the record it is found that though several dates were fixed for filing the rejoinder by the claimant union,
none appeared on behalf of the claimant union before this Tribunal. Despite several opportunities to the claimant
union for submitting rejoinder the same has not been filed. Pleadings cannot be read as substantive evidence. There is
no evidence on behalf of the claimant Union that the workman was appointed on any post of the Bank after
undergoing regular selection process. Under normal circumstances a casual worker engaged on daily wages is not
legally entitled for absorption on regular post. Finally the case was reserved for final award for non prosecution by the
claimant union.
From the aforesaid circumstances it is presumable that the claimant union is not interested in prosecuting
the case further before this Tribunal.
Hence in the given circumstances the reference stands disposed of as of ‘NIL’ award.
Parties are left to bear their respective costs.
Date: 14.03.2023
SOMA SHEKHAR JENA, HJS (Retd.), Presiding Officer
नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2023
का. आ. 407.— औद्योजगक जववाि अजिजनयम 1947, (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में केन्रीय
सरकार ग्रामीण बैंक ऑफ़ आयव्रत के प्रबंितत्र, संबद्ध जनयोिको और उनके कमवकारो के बीच अनुबंि में जनर्िवष्ट औद्योजगक
जववाि में केन्रीय सरकार औद्योजगक अजिकरण/श्रम न्यायालय, कानपुर के पंचाट (108/2019) प्रकाजित करती िै।
[सं. एल 12025/01/2023-आई आर (बी-I)-23]
सलोनी, उप जनिेिक
New Delhi, the 6th April, 2023
S.O. 407.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. 108/2019) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court Kanpur
as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Gramin Bank of Aryvart and their
workmen.
[No. L-12025/01/2023– IR (B-1) -23]
SALONI, Dy. Director
Before Shri Soma Shekhar Jena, Presiding Officer
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM- LABOUR COURT, KANPUR
ANNEXURE
PRESENT
SOMA SHEKHAR JENA
HJS (Retd.)
I.D. No. 108 of 2019
BETWEEN
Shri Raj Kumar S/O Shri Ravi Shankar
Through Shri Avinash Yadav
the General Secretary U.P Gramin Bank Kamgar Union,
Bajaramau, Chaubeypur, Kanpur (U.P)-209203
AND
The General Manager,
772
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
Gramin Bank of Aryavart
Head Office A-2/46, Vijay Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
AWARD
This award arises in respect of the case raised under section 2A of Industrial Dispute Act, 1947 on 15.02.2019
On filing of the case, notices were issued to both the parties on 7th March 2019 for filing of pleadings by the parties.
On 15th February 2019 the statement of claim was filed by the claimant union before the Tribunal. On behalf of O.P.
management Authorized Representative appeared and filed the letter of authority and the written statement on
14.12.2020. After being provided with several opportunities and the case was fixed for filing of rejoinder by the
claimant union. But even after getting several opportunities claimant Union failed to file rejoinder before this
Tribunal.
On perusal of the record it is found that though several dates were fixed for filing the rejoinder by the claimant union,
none appeared on behalf of the claimant union before this Tribunal. Despite several opportunities to the claimant
union for submitting rejoinder the same has not been filed. Pleadings cannot be read as substantive evidence. There is
no evidence on behalf of the claimant Union that the workman was appointed on any post of the Bank after
undergoing regular selection process. Under normal circumstances a casual worker engaged on daily wages is not
legally entitled for absorption on regular post. Finally the case was reserved for final award for non prosecution by the
claimant union.
From the aforesaid circumstances it is presumable that the claimant union is not interested in prosecuting
the case further before this Tribunal.
Hence in the given circumstances the reference stands disposed of as of ‘NIL’ award.
Parties are left to bear their respective costs.
Date: 09.01.2023
SOMA SHEKHAR JENA, HJS (Retd.), Presiding Officer
नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2023
का. आ. 408.— औद्योजगक जववाि अजिजनयम 1947, (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में केन्रीय
सरकार ग्रामीण बैंक ऑफ़ आयव्रत के प्रबंितत्र, संबद्ध जनयोिको और उनके कमवकारो के बीच अनुबंि में जनर्िवष्ट औद्योजगक
जववाि में केन्रीय सरकार औद्योजगक अजिकरण/श्रम न्यायालय, कानपुर के पंचाट (85/2019) प्रकाजित करती िै।
[सं. एल 12025/01/2023-आई आर (बी-I)-20]
सलोनी, उप जनिेिक
New Delhi, the 6th April, 2023
S.O. 408.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. 85/2019) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court Kanpur
as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Gramin Bank of Aryvart and their
workmen.
[No. L-12025/01/2023– IR (B-1) -20]
SALONI, Dy. Director
ANNEXURE
Before Shri Soma Shekhar Jena, Presiding Officer
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM- LABOUR COURT, KANPUR
PRESENT SOMA SHEKHAR JENA HJS (Retd.)
I.D. No. 85 of 2019
BETWEEN
Shri Gyanesh Kumar S/o Suman Prasad
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
773
Through Shri Avinash Yadav
the General Secretary U.P Gramin Bank Kamgar Union,
Bajaramau, Chaubeypur, Kanpur (U.P)-209203
AND
The General Manager,
Gramin Bank of Aryavart
Head Office A-2/46, Vijay Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
AWARD
This award arises in respect of the case raised under section 2A of Industrial Disputes Act, 1947 on 15.02.2019
On 15th February 2019 the statement of claim was filed by the claimant union before this Tribunal. On behalf of O.P.
management Authorized Representative appeared and filed the letter of authority and the written statement on
09.12.2020. Thereafter case was fixed for filing of rejoinder by the claimant union. But even after getting several
opportunities claimant Union failed to file rejoinder before this Tribunal.
On perusal of the record it is found that though several dates were fixed for filing the rejoinder by the claimant union,
none appeared on behalf of the claimant union before this Tribunal. Despite several opportunities to the claimant
union for submitting rejoinder the same has not been filed. Pleadings cannot be read as substantive evidence. There is
no evidence on behalf of the claimant Union that the workman was appointed on any post of the Bank after
undergoing regular selection process. Under normal circumstances a casual worker engaged on daily wages is not
legally entitled for absorption on regular post. Finally the case was reserved for final award for non prosecution by the
claimant union.
From the aforesaid circumstances it is presumable that the claimant union is not interested in prosecuting
the case further before this Tribunal.
Hence in the given circumstances the reference stands disposed of as of ‘NIL’ award.
Parties are left to bear their respective costs.
Date: 14.03.2023
SOMA SHEKHAR JENA, HJS (Retd.), Presiding Officer
नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2023
का. आ. 409.— औद्योजगक जववाि अजिजनयम 1947, (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में केन्रीय
सरकार ग्रामीण बैंक ऑफ़ आयव्रत के प्रबंितत्र, संबद्ध जनयोिको और उनके कमवकारो के बीच अनुबंि में जनर्िवष्ट औद्योजगक
जववाि में केन्रीय सरकार औद्योजगक अजिकरण/श्रम न्यायालय, कानपुर के पंचाट (73/2019) प्रकाजित करती िै।
[सं. एल 12025/01/2023-आई आर (बी-I)-29]
सलोनी, उप जनिेिक
New Delhi, the 6th April, 2023
S.O. 409.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. 73/2019) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court Kanpur
as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Gramin Bank of Aryvart and their
workmen.
[No. L-12025/01/2023– IR (B-1) -29]
SALONI, Dy. Director
ANNEXURE
Before Shri Soma Shekhar Jena, Presiding Officer
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM- LABOUR COURT, KANPUR
PRESENT SOMA SHEKHAR JENA HJS (Retd.)
I.D. No. 73 of 2019
774
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
BETWEEN
Shri Mohit Kumar S/o Shyam Kumar
Through Shri Avinash Yadav
the General Secretary U.P Gramin Bank Kamgar Union,
Bajaramau, Chaubeypur, Kanpur(U.P)-209203
AND
The General Manager,
Gramin Bank of Aryavart
Head Office A-2/46, Vijay Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
AWARD
This award arises in respect of the case raised under section 2A of Industrial Disputes Act, 1947 on 15.02.2019
On 15th February 2019 the statement of claim was filed by the claimant union before this Tribunal. On the behalf of
O.P. management Authorized Representative appeared and filed the letter of authority and the written statement on
02.12.2020. Thereafter case was fixed for filing of rejoinder by the claimant union. But even after getting several
opportunities claimant workman failed to file rejoinder before this Tribunal.
On perusal of the record it is found that though several dates were fixed for filing the rejoinder by the claimant union
none appeared on behalf of the claimant union before this Tribunal. Despite giving ample opportunities to the
claimant union for submitting rejoinder. The same has not been filed. Pleadings cannot be read as substantive
evidence. There is no evidence on behalf of the claimant Union that the workman was appointed on any post of the
Bank after undergoing regular selection process. Under normal circumstances casual workers engaged on daily wages
are not legally entitled for absorption on regular post. Finally the case was reserved for final award for non
prosecution by the claimant union.
From the aforesaid circumstances it is presumable that the claimant union is not interested in prosecuting
the case further before this Tribunal.
Hence in the given circumstances the reference stands disposed of as of ‘NIL’ award.
Parties are left to bear their respective costs.
Date: 13.01.2023
SOMA SHEKHAR JENA, HJS (Retd.), Presiding Officer
नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2023
का. आ. 410.— औद्योजगक जववाि अजिजनयम 1947, (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में केन्रीय
सरकार सेंरल आगेनाइिेिन फॉर रेलवे के प्रबंितत्र, संबद्ध जनयोिको और उनके कमवकारो के बीच अनुबंि में जनर्िवष्ट
औद्योजगक जववाि में केन्रीय सरकार औद्योजगक अजिकरण/श्रम न्यायालय, कानपुर के पंचाट (17/2019) प्रकाजित करती
िै।
[सं. एल 41012/37/2016-आई आर (बी-I)]
सलोनी, उप जनिेिक
New Delhi, the 6th April, 2023
S.O. 410.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. 17/2019) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court Kanpur
as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Central Organization for Rly. and
their workmen.
[No. L-41012/37/2016- IR(B-I)]
SALONI, Dy. Director
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
775
ANNEXURE
Before Shri Soma Shekhar Jena, Presiding Officer
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM- LABOUR COURT, KANPUR
PRESENT SOMA SHEKHAR JENA, HJS (Retd.)
I.D. No. 17 of 2019
L-41012/37/2016-IR(B-I) dated 17.01.2019
BETWEEN
Sh. S.N. Srivastva, General Secretary,
Rail Sewak Sangh, J-422, Indralok Colony,
Kanpur Road, Lucknow-226023
AND
The General Manager,
Central Organization for Rly. Electrification,
Nawab Yusuf Road,
ALLAHABAD-211001
Award
This award arises in respect of the reference mentioned in the schedule stated below as received from the Government
of India, Ministry of Labour in letter No. L-41012/37/2016 -IR (B-I) dated 17.01.2019
Schedule
1.
‘Whether the workman Shri S.N.Srivastava, the then JE/SSE(Bridge) is a workman under the
definition of ID Act, 1947? If yes, then whether the action of the management of central organization
for railway electrification Allahabad, regarding not paying the admissible project allowance and
deputation allowance to Sh. S.N. Srivastava is justified and legal? If not, to what relief and
compensation the concerned individual Sh. S.N. Srivastava is entitled from w.e.f 20.01.2014 to
04.08.2015.’
On receipt of notification, notices were issued to both the parties on 18th February 2019 fixing 29.03.2019 for filing
of statement of claim. But none appeared on behalf of claimant workman on the date fixed.
On perusal of the record it is found that though several dates were fixed for filing the statement of claim none
appeared on behalf of the claimant workman before the Tribunal. Despite ample opportunities to the claimant
workman for submitting statement of claim; the claimant workman failed to present the case before the Tribunal. On
13.10.2022 the case was reserved for final award for non-appearance of the claimant workman.
From the aforesaid circumstances it is presumable that the claimant workman is not interested in
prosecuting the case further before the Tribunal.
Hence in the given circumstances the reference stands disposed of as of ‘NIL’ award.
Parties are left to bear their respective costs.
Date: 23.11.2022
SOMA SHEKHAR JENA, HJS (Retd.), Presiding Officer
नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2023
का. आ. 411.—औद्योजगक जववाि अजिजनयम, (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्रीय सरकार
सी-डॉट-दिल्ली कैंपस, छतरपुर, मंडी रोड टाटा स्ट्काई जबसल्डंग के पास मिरौली, नई दिल्ली; ग्रीन सॉल्यूिंस, एफ-61/34,
लेन नंबर 02, समाि कल्याण केंर के सामने, कटवाररया सराय, नई दिल्ली, के प्रबंितंत्र के संबद्ध जनयोिकों और श्री कुमावन
मजलक, द्वारा-ऑल इंजडया िनरल मििूर रेड यूजनयन, कालकािी, नई दिल्ली, के बीच अनुबंि में जनर्िवष्ट केन्रीय सरकार
औद्योजगक अजिकरण-सि-श्रम न्यायालय-2 नई दिल्ली पंचाट (संिभव संख्या 138/2021) को िैसा दक अनुलग्नक में दिखाया
गया िै, प्रकाजित करती िै िो केन्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 10.03.2023 को प्राप्त हुआ था।
[सं. एल-40012/6/2021-आईआर (डीयू)]
डी. के. जिमांिु, अवर सजचव
776
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
New Delhi, the 6th April, 2023
S.O. 411.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award (Ref. No. 138/2021) of the Central Government Industrial Tribunal cum
Labour Court - II New Delhi as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to
C-DOT-Delhi Campus, Chhattarpur, Mandi Road Near Tata Sky Building Mehrauli, New Delhi ;Green Solutions,F-
61/34,Lane No. 02, Opposite Social Welfare Center, Katwaria Sarai, New Delhi, and Shri Kurmaan Malik,Through –
All India General Mazdoor Trade Union, Kalkaji, New Delhi, which was received along with soft copy of the award
by the Central Government on 10.03.2023.
[No. L-40012/6/2021-IR (DU)
D. K. HIMANSHU, Under Secy.
ANNEXURE
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-II, NEW DELHI
Present:
Smt. Pranita Mohanty,
Presiding Officer, C.G.I.T.-Cum-Labour
Court-II, New Delhi.
INDUSTRIAL DISPUTE CASE No. 138/2021
Date of Passing Award- 28th February, 2023
Between:
Sh. Kurmaan Malik, S/o Sh. Chakamali Malik,
Through- All India General Mazdoor Trade Union
170, Bal Mukund Khand, Giri Nagar, Kalkaji,
New Delhi-110019
Claimant
Versus
1.
C-DOT-Delhi Campus, Chhattarpur,
Mandi Road Near Tata Sky Building Mehrauli,
New Delhi-110030.
2.
Green Solutions,
F-61/34,Lane No. 02, Opposite Social Welfare Center,
Katwaria Sarai, New Delhi-110016
.
Managements
Appearances:-
Claimant in person
None for mgt. no. 1 i.e. C-DOT
Md. Nadeem, Ld. A/R for the mgt. no.2 i.e. Green Solution
The Government of India in Ministry of Labour & Employment has referred the present dispute
existing between employer i.e. the management of(i) C-DOT-Delhi Campus,(ii) Green Solutions and its
workman/claimant herein, under clause (d) of sub section (1)and sub section (2A) of section 10 of the
Industrial Dispute Act 1947 vide letter No. L-40012/6/2021/IR(DU) dated 04/08/2021 to this tribunal for
adjudication to the following effect’;
“Whether the action of management of of M/s. Green Solutions (Contractor)
under C-DOT (Principal Employer) in terminating the services of the workman Sh.
Kurmaan Malik S/o Sh. Chakamali Malik, Mali (Contractual) w.e.f. 02.04.2019 as raised
by All India General Mazdoor Trade Union (Regd.) vide letter dated 09.08.2019 is proper,
legal and justified? If not, then to what relief Sh. Kurmaan Malik is entitled to and from
which date? What other directions, if any, are necessary in the matter?”
As per the claim statement the claimant was working as a Gardner with m2 since 21.10.2017 and the
last day drawn by him by 11975 per month. During his employment he had labored given any scope of
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
777
complaint to the employer he was deputed to work in the premises of m1. The employer was not extending
the minimum basic privileges to the claimant which he was often raising demand. Being aggrieved, the M2
illegally terminated his service without following the provisions of ID Act. The representation made by the
claimant for reinstatement into service was not considered. Finding no other way the claimant raised a
dispute before the Labour Commissioner and a conciliation was held. The management no. 2 though
appeared did not agree to the demand made by the claimant. Hence, the appropriate Government referred to
this Tribunal for adjudication.
Notices were issues to all the parties. The claimant appeared and filed the claim statement but the
M1 did not appear. M2 filed written statement denying the claim advanced. In the w/s M2 stated that a
compromise has been effected between the parties and no dispute exists for adjudication.
The statement of the claimant was recorded separately and he stated to have received Rs, 15,000 as
compensation from M2 towards full and final settlement of the dispute. A copy of the cheque showing
payment by M2 to the claimant was placed on record. Hence this no dispute award is passed. Hence Ordered.
Order
The reference be and the same is answered against the claimant and it is held that no dispute
between the parties exists for adjudication.
Send a copy of this award to the appropriate government for notification as required under section
17 of the ID act 1947.
The reference is accordingly answered.
Dictated & Corrected by me.
28rd Feb, 2023
Smt. PRANITA MOHANTY, Presiding Officer
नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2023
का. आ. 412.—औद्योजगक जववाि अजिजनयम, (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्रीय सरकार
आयुि, दिल्ली नगर जनगम, िवािर लाल नेिरू मागव, समंटो रोड, दिल्ली, के प्रबंितंत्र के संबद्ध जनयोिकों और अध्यक्ष,
एमसीडी िनरल मििूर यूजनयन, िाम नगर िाउस, नई दिल्ली, के बीच अनुबंि में जनर्िवष्ट केन्रीय सरकार औद्योजगक
अजिकरण-सि-श्रम न्यायालय-1 नई दिल्ली पंचाट (संिभव संख्या 92/2019) को िैसा दक अनुलग्नक में दिखाया गया िै,
प्रकाजित करती िै िो केन्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 17/03/2023 को प्राप्त हुआ था।
[सं. एल-42011/41/2019-आईआर (डीयू)]
डी. के. जिमांिु, अवर सजचव
New Delhi, the 6th April, 2023
S.O. 412.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award (Ref. No. 92/2019) of the Central Government Industrial Tribunal cum
Labour Court - I New Delhi as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to
The Commissioner, Municipal Corporation of Delhi, Jawahar Lal Nehru Marg, Minto Road, Delhi , and The
President, MCD General Mazdoor Union, Jam Nagar House, New Delhi, which was received along with soft copy of
the award by the Central Government on 17.03.2023.
[No. L-42011/41/2019-IR (DU)]
D. K.HIMANSHU, Under Secy.
ANNEXURE
THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM -LABOUR COURT DELHI - 1
Present : Justice Vikas Kunvar Srivastava (Retd.), (Presiding officer), CGIT, Delhi-1
ID No. 92/2019
The President,
MCD General Mazdoor Union,
C/o Room No.95, Barrack No.1/10,
778
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
Jam Nagar House, New Delhi.
Claimant…
Versus
The Commissioner,
Municipal Corporation of Delhi,
Dr. S.P. Mukherjee Civic Center,
Jawahar Lal Nehru Marg, Minto Road,
Delhi – 110 002
Management…
Shri B.K.Prasad, AR for the claimant
Shri Ankit Kaushal, AR for the management
AWARD
In the present case, a reference was received from the appropriate Government vide letter
No.42011/41/2019-IR(DU) dated 29.03.2019 under clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of
the Act, for adjudication of a dispute, terms of which are as under:
SCHEDULE
“Whether Smt.Suman and other workmen whose names are shown in Annexure A are entitled to the wages as
are admissible to their regular counterparts for the period of their daily wage muster roll employment and
whether they are also entitled to counting of 50% of their service rendered as daily wage/muster roll workmen
for the purpose of pensionary/terminal benefits and if so, what directions are necessary in this respect?”
2.
In the reference order, the appropriate Government commanded the parties raising the dispute to file
statement of claim, complete with relevant documents, list of reliance and witnesses with this Tribunal within 15 days
of receipt of the reference order and to forward a copy of such statement of claim to the opposite parties involved in
the dispute. Despite directions so given, Claimant union opted not to file the claim statement with the Tribunal.
3.
On receipt of the above reference, notice was sent to the workman as well as the managements. On behalf
of the workmen Shri B.K.Prasad appear and seeks time. More than two years passed but claim statement not filed on
behalf of the workmen. Thus, it is clear that the workman is not interested in adjudication of the reference on merits.
4.
Since the workman has neither put in his appearance nor filed on his behalf any evidence so as to prove his
cause against the management, this Tribunal is left with no choice, except to pass a ‘No Dispute/Claim’ award. Let
this award be sent to the appropriate Government, as required under Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947,
for publication.
JUSTICE VIKAS KUNVAR SRIVASTAVA (Retd.), Presiding Officer
Date: 05.12.2022
नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2023
का. आ. 413.—औद्योजगक जववाि अजिजनयम, (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्रीय सरकार
राष्ट्रीय लघु उद्योग जनगम जलजमटेड, एनएसआईसी भवन, ओखला औद्योजगक एस्ट्टेट, नई दिल्ली, के प्रबंितंत्र के संबद्ध
जनयोिकों और श्री एस.एम. नोमान, द्वारा-एनएसआईसी ऑदफससव एसोजसएिन, ओखला इंडजस्ट्रयल एस्ट्टेट, नई दिल्ली, के
बीच अनुबंि में जनर्िवष्ट केन्रीय सरकार औद्योजगक अजिकरण-सि-श्रम न्यायालय-2 नई दिल्ली पंचाट(संिभव संख्या
01/2021) को िैसा दक अनुलग्नक में दिखाया गया िै, प्रकाजित करती िै िो केन्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ
10.03.2023 को प्राप्त हुआ था।
[सं. एल-42012/31/2020-आईआर (डीयू)]
डी. के. जिमांिु, अवर सजचव
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
779
New Delhi, the 6th April, 2023
S.O. 413.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award (Ref. No. 01/2021) of the Central Government Industrial Tribunal cum
Labour Court - II New Delhi as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to
The National Small Industries Corporation Ltd. ,NSIC Bhawan, Okhla Industrial Estate, New Delhi, and Shri S.M
Nomaan ,Through – NSIC Officers Association, Okhla Industrial Estate, New Delhi, which was received along with
soft copy of the award by the Central Government on 10.03.2023.
[No. L-42012/31/2020-IR (DU)]
D. K. HIMANSHU, Under Secy.
ANNEXURE
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-II, NEW DELHI
Present:
Smt. Pranita Mohanty,
Presiding Officer, C.G.I.T.-Cum-Labour
Court-II, New Delhi.
INDUSTRIAL DISPUTE CASE NO. 01/2021
Date of Passing Award- 24.02.2023
Between:
Shri S.M Nomaan,
Through – NSIC Officers Association,
Gate No-03, NSIC Exhibition Complex,
Okhla Industrial Estate, New Delhi-110020.
Workman
Versus
The National Small Industries Corporation Ltd.
NSIC Bhawan, Okhla Industrial Estate,
New Delhi-110020
Management
Appearances:-
None for the Claimant
None for the Management
AWARD
The Government of India in Ministry of Labour & Employment has referred the present dispute existing
between employer i.e. the management of M/s National Small Industries Corporation Ltd. and its
workman/claimant herein, under clause (d) of sub section (1)and sub section (2A) of section 10 of the
Industrial Dispute Act 1947 vide letter No. L-42012/31/2020(IR(DU)) dated 22/12/2020 to this tribunal for
adjudication to the following effect.
“Whether Mr. S.M Nomaan, Dy. General Manager (A/cs) in the National Small
Industries Corporation Ltd. (a Government of India enterprises), New Delhi is workman as
defined under section 2(s0 if the Industrial Disputes Act, 1947?
If yes, whether the transfer order dated 27.07.2020 are issued by the Management of
National Small Industries Corporation ltd. NSIC for transfer of Mr. S M Nomaan, Dy.
General Manager(A/cs) as raised by NSIC Officers Association vide letter dated 17.08.2020
is proper, legal and justified? If not, then what relief Mr. S.M Nomaan is entitled to and what
directions, if any, are necessary in the matter?
As per the claim statement the claimant is serving as the Deputy General Manager in NSIC
Ltd. a Government of India Enterprise and working in New Delhi. On 27.07.2020 by an order the
Management transferred the claimant from Branch office Faridabad to Branch office Naini
Allahabad, ignoring its own latter dated 30.03.2013. On the date of transferred the claimant was the
joint secretary of the NSIC officer association which was actively taking up issues relating to the
780
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
welfare of the employees of the corporation. The order of transfer of the claimant was intended to
weaken the association activities and the said order was passed when the claimant was a protected
workman. Thus the association took up the issues, served a demand notice on the Management and
an Industrial Dispute was raised before the conciliation officer. The conciliation since failed, the
appropriate Government referred the matter for adjudication. Notice being served both the claimant
and the Management appeared. The claimant filed the claim statement supported by documents
praying a direction to the Management to cancel the order of transfer. The Management though took
adjournment did not file w/s and thus issues were not framed.
When the claimant was called upon to adduce evidence he did not appear and the matter
was reserved for passing or award.
The stand taken in the claim petition is not proved and substantiated for want of oral and
documentary evidence adduced by the claimant. Hence this no dispute award is p assed.
ORDER
The reference be and the same is dismissed as not proved and accordingly, answered
against the claimant this no dispute award is passed and forwarded. Send a copy of this award to the
appropriate government for notification as required under section 17 of the ID act 1947.
The reference is accordingly answered.
Dictated & Corrected by me.
Smt. PRANITA MOHANTY, Presiding Officer
नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2023
का. आ. 414.—औद्योजगक जववाि अजिजनयम, 1947 1947 का 14 की िारा 17 के अनुसरण में केन्रीय
सरकार केनरा बैंक प्रबंि तंत्र के सबद्ध जनयोिको और उनके कमवकारों के बीच अनुबंि में जनर्िवष्ट औद्योजगक जववाि में
केन्रीय सरकार औद्योजगक अजिकरण नं 1 चंडीगढ़ के पंचाट संिभव संख्या (21/2020) को प्रकाजित करती िै।
[सं. एल - 39025/01/2023- आई आर (बी. II) -02]
सलोनी, उप जनिेिक
New Delhi, the 6th April, 2023
S.O. 414.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref.21/2020) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court No.1
Chandigarh as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Canara Bank and their
workmen.
[No. L-39025/01/2023– IR(B-II) -02]
SALONI, Dy. Director
ANNEXURE
IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-I,
CHANDIGARH.
Present: Sh. J.K. Tripathi, Presiding Officer.
ID No.21/2020
Registered on:-19.01.2021
Sh. Ankit, S/o Sh. Ravinder Kumar, R/o Small Flats Area, Flat No.281-A, Part-2, Mauli Jagran,
Chandigarh
…….….…..Workman
Versus
The Assistant General Manager, Circle Office, Canara Bank, Sector
34-A, Chandigarh
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
781
.......…Respondent/Management
Appearances
For the Workman
None
For the Management
None
Award
Passed On:-26.12.2022
1. The workman Ankit S/o Ravinder Kumar has directly filed statement of claim under Section
2-A of the Industrial Disputes Act, 1947 (hereinafter called the Act) with a prayer to reinstate
on the same post with full backwages considering his previous service as continuous with all
benefits related to him along with full expenses of Court case. The brief facts relevant for
deciding this claim petition is that the workman was working with the Bank from 16.10.2017
to 27.03.2020 as House Keeper-cum-Peon.
2.
Management filed written statement and stated that claim
statement submitted by the workman is not, at all, maintainable either under the process of
law or on facts and the same deserves to be dismissed in limine. The respondent Bank is a
public sector undertaking of Central Government of India governed of India in the matter of
recruitment. The Respondent Bank has well established provisions, set of rules and norms of
recruiting/appointing employees in each cadre. The subordinate employees of the Bank who
are responsible & Up-keeping the branches called as House Keeper-cum-Peon are recruited
by identifying the names from the District Employment. The disengagement of the workman
from a temporary engagement on daily wage basis as alleged, though not admitted, even
cannot be considered as retrenchment. The employees who are not recruited by observing
statutory rules are not the workers within the definition of a Workman as defined under the
Industrial Disputes Act, 1947. The respondent Bank has never engaged the workman as
claimed by him in his statement of claim and there was indeed no privity of contract
whatsoever between the Workman and the Respondent-Bank. The present dispute raised by
the workman through his statement of claim is without any merits or basis as such there is no
justification in the same. Neither any appointment letter nor termination letter was ever
issued by the Respondent-Bank to the workman. It has also stated in the written statement
that workman has raised the present dispute with ulterior motive, just to humiliate and harass
the respondent Bank.
3.
At the stage of filing replication by the
workman none turned up on behalf of the workman, which shows that workman is not
interested in adjudication of the case on merit. As such this Tribunal is left with no
alternative except to pass a ‘No Claim Award’. Accordingly, ‘No Claim Award’ is passed in
the instant reference ID No.21/2020.
4.
Let copy of this award be sent to the
Appropriate Government as required under Section 17 of the Act for publication.
J.K. TRIPATHI, Presiding Officer
नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2023
का. आ. 415.—औद्योजगक जववाि अजिजनयम, (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्रीय सरकार
आयुि, दिल्ली नगर जनगम, िवािर लाल नेिरू मागव, समंटो रोड, दिल्ली, के प्रबंितंत्र के संबद्ध जनयोिकों और श्री भूसपंिर,
कामगार, द्वारा-ऑल इंजडया इंिीजनयररंग िनरल मििूर यूजनयन, (पंिीकृत संख्या 2566) प्लॉट नंबर 50, करण जविार-
2, गली नंबर 10, नई दिल्ली, के बीच अनुबंि में जनर्िवष्ट केन्रीय सरकार औद्योजगक अजिकरण. सि-श्रम न्यायालय-1 नई
दिल्ली पंचाट (संिभव संख्या 46/2020) को िैसा दक अनुलग्नक में दिखाया गया िै, प्रकाजित करती िै िो केन्रीय सरकार
को सॉफ्ट कॉपी के साथ 17/03/2023 को प्राप्त हुआ था।
[सं. एल-42011/42/2020-आईआर (डीयू)]
डी. के. जिमांिु, अवर सजचव
782
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
New Delhi, the 6th April, 2023
S.O. 415.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award (Ref. No. 46/2020) of the Central Government Industrial Tribunal cum
Labour Court - I New Delhi as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to
The Commissioner, Municipal Corporation of Delhi, Jawahar Lal Nehru Marg, Minto Road, Delhi , and Shri
Bhupinder, Worker, Through All India Engineering General Mazdoor Union, (Regd.No.2566) Plot
No. 50, Karan Vihar-2, Gali No.10, New Delhi, which was received along with soft copy of the award by the Central
Government on 17.03.2023.
[No. L-42011/42/2020-IR (DU)]
D.K.HIMANSHU, Under Secy.
ANNEXURE
THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM- LABOUR COURT DELHI - 1
Present :
Justice Vikas Kunvar Srivastava (Retd.)
(Presiding officer)
CGIT, Delhi-1
ID No.46/2020
Shri Bhupinder S/o Shri Mange Ram
Through All India Engineering General Mazdoor
Union, (Regd.No.2566) Plot NO.50,
Karan Vihar-2, Gali No.10,
New Delhi-110086.
Claimant…
Versus
The Commissioner,
Municipal Corporation of Delhi,
Dr. S.P. Mukherjee Civic Center,
Jawahar Lal Nehru Marg, Minto Road,
Delhi – 110 002
Management…
None for the claimant
Shri Ankit Kaushal, AR for the management
AWARD
In the present case, a reference was received from the appropriate Government vide letter
No.42011/42/2020-IR(DU) dated 10.08.2020 under clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of
the Act, for adjudication of a dispute, terms of which are as under:
SCHEDULE
“Whether the termination w.e.f. 03.07.2013 of the services of Sh.Bhupinder S/o Sh.Mange Ram by the
management of South Delhi Municipal Corporation, New Delhi as raised by All India Engineers and General
Mazdoor Union is proper, legal and justified? If yes, to what relief is he entitled and what directions, if any, are
necessary in this regard ?”
2.
In the reference order, the appropriate Government commanded the parties raising the dispute to file
statement of claim, complete with relevant documents, list of reliance and witnesses with this Tribunal within 15 days
of receipt of the reference order and to forward a copy of such statement of claim to the opposite parties involved in
the dispute. Despite directions so given, Claimant union opted not to file the claim statement with the Tribunal.
3.
On receipt of the above reference, notice was sent to the workman as well as the managements. Neither
the postal article sent to the claimant, referred above, was received back nor was it observed by the Tribunal that
postal services remained unserved in the period, referred above. Therefore, every presumption lies in favour of the
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
783
fact that the above notice was served upon the claimant. Despite service of the notice, claimant opted to abstain away
from the proceedings. No claim statement was filed on his behalf. Thus, it is clear that the workman is not interested
in adjudication of the reference on merits.
4.
Since the workman has neither put in his appearance nor he led any evidence so as to prove his cause
against the management, this Tribunal is left with no choice, except to pass a ‘No Dispute/Claim’ award. Let this
award be sent to the appropriate Government, as required under Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947, for
publication.
JUSTICE VIKAS KUNVAR SRIVASTAVA (Retd.), Presiding Officer
Date: 15.12.2022
नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2023
का. आ. 416.—औद्योजगक जववाि अजिजनयम, (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्रीय सरकार
डीडीिीएमएफ, जयूएमिी की िाखा एमओडी (सेना) का आईएचजयू, वेस्ट्ट ब्ललॉक-III, आर.के.पुरम, नई दिल्ली, के
प्रबंितंत्र के संबद्ध जनयोिकों और मिासजचव, सैन्य फामव अरािपजत्रत कमवचारी संघ, अम्बाला कैंट (िररयाणा), के बीच
अनुबंि में जनर्िवष्ट केन्रीय सरकार औद्योजगक अजिकरण-सि-श्रम न्यायालय-1 नई दिल्ली पंचाट(संिभव संख्या 135/2019)
को िैसा दक अनुलग्नक में दिखाया गया िै, प्रकाजित करती िै िो केन्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 17/03/2023 को
प्राप्त हुआ था।
[सं. एल -14011/2/2019-आईआर (डीयू)]
डी. के. जिमांिु, अवर सजचव
New Delhi, the 6th April, 2023
S.O. 416.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award (Ref. No. 135/2019) of the Central Government Industrial Tribunal cum
Labour Court - I New Delhi as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to
The DDGMF, QMG’s Branch, IHQ of MOD (Army), West Block-III, R.K.Puram, New Delhi, and The General
Secretary, Military Farm Non-Gazetted Employees Union, Ambala Cantt (Haryana),which was received along with
soft copy of the award by the Central Government on 17.03.2023.
[No. L-14011/2/2019-IR (DU)]
D.K.HIMANSHU, Under Secy.
ANNEXURE
BEFORE THE JUSTICE VIKAS KUNVAR SRIVASTAVA (RETD.), PRESIDING OFFICER
THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM- LABOUR COURT NEW DELHI - 1
ID. No. 135/2019
Dr. Nandoo Yadav, General Secretary,
Military Farm Non-Gazetted Employees Union,
Ambala Cantt (Haryana)-133001.
…..…….Workman
Versus
The DDGMF,
QMG’s Branch, IHQ of MOD (Army)
West Block-III, R.K.Puram,
New Delhi-110022.
…………..Management
AWARD
In the present case, a reference was received from the appropriate Government vide letter
No.14011/2/2019-IR(DU) dated 11.06.2019 under clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of
the Act, for adjudication of a dispute, terms of which are as under:
784
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
SCHEDULE
“Whether military farms are industry under ID Act 1947, and whether employees inclusive of contract/casual
workers working in the establishment of Military Farms spread over the country fall under the definition of
workmen. 2. Whether the action of management of Military Farms to close the Military Farms without following
provisions of Industrial Disputes Act, 1947, is illegal and unjustified? If so, to what relief the concerned workmen
are entitled to?”
2.
In the reference order, the appropriate Government commanded the parties raising the dispute to file
statement of claim, complete with relevant documents, list of reliance and witnesses with this Tribunal within 15 days
of receipt of the reference order and to forward a copy of such statement of claim to the opposite parties involved in
the dispute. Despite directions so given, Claimant union opted not to file the claim statement with the Tribunal.
3.
On receipt of the above reference, notice was sent to the workman as well as the managements. Neither
the postal article sent to the claimant, referred above, was received back nor was it observed by the Tribunal that
postal services remained unserved in the period, referred above. Therefore, every presumption lies in favour of the
fact that the above notice was served upon the claimant. Despite service of the notice, claimant opted to abstain away
from the proceedings. No claim statement was filed on his behalf. Thus, it is clear that the workman is not interested
in adjudication of the reference on merits.
4.
Since the workman has neither put in his appearance nor has he led any evidence so as to prove his cause
against the management, this Tribunal is left with no choice, except to pass a ‘No Dispute/Claim’ award. Let this
award be sent to the appropriate Government, as required under Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947, for
publication.
JUSTICE VIKAS KUNVAR SRIVASTAVA, (Retd.), Presiding Officer
Date: 12.10.2022
नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2023
का. आ. 417—औद्योजगक जववाि अजिजनयम (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्रीय सरकार
जनिेिक, एम्स, अंसारी नगर, नई दिल्ली, के प्रबंितंत्र के संबद्ध जनयोिकों और अध्यक्ष, एम्स नसव यूजनयन, कमरा नंबर 06,
नसव िॉस्ट्टल (नया जनिी वाडव), अंसारी नगर, दिल्ली, के बीच अनुबंि में जनर्िवष्ट केन्रीय सरकार औद्योजगक अजिकरण- सि-
श्रम न्यायालय-1 नई दिल्ली पंचाट(संिभव संख्या 118/2021) को िैसा दक अनुलग्नक में दिखाया गया िै, प्रकाजित करती िै
िो केन्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 17.03.2023 को प्राप्त हुआ था l
[सं. एल -42011/38/2021-आईआर (डीयू) ]
डी.के. जिमांिु, अवर सजचव
New Delhi, the 6th April, 2023
S.O. 417.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award (Ref. No. 118/2021) of the Central Government Industrial Tribunal cum
Labour Court - I New Delhi as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to
The Director, AIIMS, Ansari Nagar, New Delhi, and The President, AIIMS Nurses Union, Room No.06, Nurses
Hostel (New Private Ward), Ansari Nagar, Delhi ,which was received along with soft copy of the award by the
Central Government on 17.03.2023.
[No. L-42011/38/2021-IR (DU)]
D. K. HIMANSHU, Under Secy.
ANNEXURE
THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT DELHI - 1
Present : Justice VIKAS KUNVAR SRIVASTAVA (Retd.), (Presiding officer) CGIT, Delhi-1
ID No. 118/2021
The President,
AIIMS Nurses Union, Room No.06,
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
785
Nurses Hostel (New Private Ward)
Ansari Nagar, Delhi-110029.
Claimant…
Versus
The Director,
AIIMS, Ansari Nagar,
New Delhi-110029.
Management…
None for the claimant
Shri Sanjay Kumar Pathak, A/R for the management
AWARD
In the present case, a reference was received from the appropriate Government vide letter
No. L-42011/38/2021-IR(DU) dated 27.07.2021 under clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section
10 of the Act, for adjudication of a dispute, terms of which are as under:
SCHEDULE
“Whether the demands (except Demand No.17) raised by AIIMS Nurses Union vide their strike
notice dated 23.11.2020 to the management of AIIMS, New Delhi are proper and legally justified ?
If yes, then to what relief the union is entitled and what directions, if any, are necessary in this
regard?”
2.
In the reference order, the appropriate Government commanded the parties raising the dispute to file
statement of claim, complete with relevant documents, list of reliance and witnesses with this Tribunal within 15 days
of receipt of the reference order and to forward a copy of such statement of claim to the opposite parties involved in
the dispute. Despite directions so given, Claimant union opted not to file the claim statement with the Tribunal.
3.
On receipt of the above reference, notice was sent to the workman as well as the managements. Neither the
postal article sent to the claimant, referred above, was received back nor was it observed by the Tribunal that postal
services remained unserved in the period, referred above. Therefore, every presumption lies in favour of the fact that
the above notice was served upon the claimant. Despite service of the notice, claimant opted to abstain away from the
proceedings. No claim statement was filed on his behalf. Thus, it is clear that the workman is not interested in
adjudication of the reference on merits.
4.
Since the workman has neither put in his appearance nor he led any evidence so as to prove his cause against
the management, this Tribunal is left with no choice, except to pass a ‘No Dispute/Claim’ award. Let this award be
sent to the appropriate Government, as required under Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947, for publication.
Justice VIKAS KUNVAR SRIVASTAVA (Retd.), Presiding Officer
Date: 09.02.2023
786
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2023
का. आ. 418.—औद्योगिक fookn vf/kfu;e] 1947 (1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh;
ljdkj सेंट्रल बैंक ऑफ इंगिया izca/k rarz ds lac) fu;kstdkas vkSj muds deZdkjksa ds chp vuqca/k esa fufnZ’V
vkSn~;ksfxd fookn esa dsUnzh; ljdkj औद्योगिक vf/kdj.k dkuiqj ds iapkV lanHkZ la[;k (53/2017) dks
izdkfशr djrh gSA
[सं. ,y -12012@30@2017-vkbZ vkj (ch&II) ]
सलोनी , उप गनिेशक
New Delhi, the 6th April, 2023
S.O. 418.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. 53/2017) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
Kanpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Central Bank of India
and their workmen.
[No. L-12012/30/2017– IR(B-II)]
SALONI, Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE SHRI SOMA SHEKHAR JENA, PRESIDING OFFICER
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL –CUM- LABOUR COURT
KANPUR
PRESENT SOMA SHEKHAR JENA HJS (Retd.)
I.D. No. 53 of 2017
L-12012/30/2017-IR(B-II) dated 17.07.2017
BETWEEN
Shri Kamal Kishor Katiyar S/o
Late Shri Mangu Lal Katiyar
Vill. Kurmi Kalan Kheda,
Post: Chaubeypur, Distt. Kanpur Nagar
Kanpur(U.P)-209203
AND
1. The Zonal Manager,
Central Bank of India,
23, Vidhan Sabha Marg,
Lucknow -226001
2. The Regional Manager,
Central Bank of India, Regional office,
117/H-1/240, Pandu Nagar,
Kanpur(U.P)-209203
3. The Branch Manager,
Central Bank of India,
Chaubeypur Branch,
Kanpur(U.P)-209203
[भाि II—खण् ि 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
787
AWARD
This award arises in respect of the reference mentioned in the schedule stated below as received from the
Government of India in letter no. L-12012/30/2017-IR(B-II) dated 17.07.2017.
SCHEDULE
“Whether the termination of service of Shri Kamal Kishor Katiyar S/o late Shri Mangu Lal
Katiyar w.e.f 01.01.2016 who stated to have worked with Central Bank of India,
Chaubeypur Branch, Kanpur from 01.06.2000 to 31.12.2015 is just, fair and legal? If not,
what relief the workman is entitled to?
The averments of claimant workman in his statement of claim may be summarized as mentioned
below :-
The claimant has been working in the Central Bank of India, Chaubeypur branch w.e.f 01.06.2000 on
the post of peon. The work and conduct of the claimant was most satisfactory with the opposite party bank.
Claimant workman continuously worked as peon without any break and completed 240 days in the calendar
year since in the year 2000. On 01.01.2016 opposite party bank illegally and in arbitrary manner terminated the
service of the claimant workman without issuing any prior notice. The work performed by the claimant
workman was purely regular in nature. Claimant workman raised his grievance of illegal termination before the
management of the Central Bank of India but management was reluctant to take any action. Management of
Central Bank of India violated the provisions of section 25F of the Industrial Disputes Act, 1947 as they
terminated the service of claimant workman without retrenchment compensation or any prior notice to him.
After termination claimant workman is suffering from financial crisis and has prayed before the Tribunal to
declare the termination of claimant workman as illegal and to reinstate him in service with back wages and
other consequential benefits.
The averments of the O.P management made in written statement may be summarized as stated
hereafter :-
There is a prescribed procedure for recruitment of sub-ordinate staff in the respondent bank and
applicant did not undergo the said procedure. It is settled law of the land that services of appointed person can
be terminated. In this matter, claimant wants back door entry which is not permitted in the eyes of the law. Bank
has taken the stand that courier services were availed by Chaubepur branch of the bank for which rent was paid.
Since this was a contractual service and comes under the ambit of section 2{oo}{bb} of the Industrial Disputes
Act, 1947 [14 of 1947]. It is pleaded here that no wages was paid by the bank to the applicant. It is made clear
that claimant has no locus-standi to raise instant dispute. It is prayed by management to pass negative award
against claimant as the demand made by applicant has no substance hence untenable in the eyes of law.
The averments of claimant workman in his rejoinder may be summarized as below:-
The management has admitted the fact that the concerned workman was in the employment of the
management. Management is also bound to file written contract arrived at between the management and the
employee to establish the fact that the workman was on contractual engagement. In the absence of any written
contract, provisions of section 2(oo)(bb) of the Act are not applicable in the present dispute. It is obligation of
the management to prove that the worker has not completed 240 days of continuous service by filing relevant
records before this Tribunal. In the absence of the same it is to accepted that the worker had completed 240 days
of continuous service during preceding 12 calendar months from the date of his termination.
On behalf of claimant workman it is prayed that the reference may be answered in favour of the
worker and against the management reinstating the worker in the service of the bank with full back wages,
consequential benefits and other correlated benefits attached with the post of peon.
It is revealed from the record that after 08.03.2022 the claimant workman did not appear. Neither
documentary nor oral evidence was adduced on his behalf. Pleadings cannot be read as substantive evidence.
The averment of the O.P management that there was no master-servant relationship between the O.P
management and the claimant workman has not been refuted by the claimant workman by adducing substantive
evidence. This apart, the burden that the claimant workman had worked for 240 days under the O.P
management during the preceding 12 calendar months prior to disengagement lies on the claimant workman
which has not been duly discharged by the claimant workman. A person who has not under gone regular
selection process is not legally entitled to be absorbed in regular jobs of sub staff of nationalised bank. In view
of the scenario stated above the reference is answered with NIL award.
Parties are left to bear their respective costs.
Date: 28.12.2022
SOMA SHEKHAR JENA HJS (Retd.), Presiding Officer
788
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2023
का. आ. 419.—औद्योगिक fookn vf/kfu;e] 1947 (1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa
dsUnzh; ljdkj ससंगिकेट बैंक अब केनरा बैंक izca/krarz ds lac) fu;kstdksa vkSj muds deZdkjksa ds chp
vuqca/k esa fufnZ’V औद्योगिक fookn esa dsUnzh; ljdkj औद्योगिक vf/kdj.k dkuiqj ds iapkV lanHkZ
la[;k (52/2020) dks izdkf'kr djrh gS
[सं. ,y -12011@44@2020&vkbZ vkj (ch&II)]
सलोनी , उप गनिेशक
New Delhi, the 6th April, 2023
S.O. 419.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. 52/2020) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
Kanpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Syndicate Bank (now
Canara Bank) and their workmen.
[No. L-12011/44/2029– IR(B-II)]
SALONI, Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE SHRI SOMA SHEKHAR JENA, PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM- LABOUR COURT KANPUR
Present: SOMA SHEKHAR JENA, HJS (Retd.)
I.D. No. 52 of 2020
L-12011/44/2020-IR(B-II) dated 16.12.2020
BETWEEN
The Prabal Pratap Singh,
Executive Committee member,
U.P. Bank Workers Organization,
2-Naveen Market,
Kanpur (U.P )-208001
AND
The General Manager (P),
Syndicate Bank (now Canara Bank)
U.P. Bank Workers Organization,
2-Naveen Market,
Lucknow-208001
AWARD
This award arises in respect of the reference mentioned in the schedule stated below as received from the
Government of India, Ministry of Labour in letter no. L-12011/44/2020-IR(B-II) dated 16.12.2020.
SCHEDULE
1. ‘Whether the action of the management of Syndicate Bank (now Canara Bank) in
not considering the request transfer of Shri Pratap Vikram Singh, Clerk from
Sapnavat Branch, Distt. Hapur to the places of his request viz. Raebareli,
Mohanlal Ganj and Nigoha and transferring him to Lalganj, Raebareli vide order
dated 09.12.2019 is just, fair & legal? If not, to what relief the workman is entitled
to ?’
On receipt of notification, notices were issued to both the parties on 24th June 2021 fixing 31.08.2021 for
filing of statement of claim. But none appeared on behalf of claimant workman nor on the behalf of O.P.
management on the date fixed.
[भाि II—खण् ि 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
789
On perusal of the record it is found that though several dates were fixed for filing the statement of claim
but none appeared on behalf of the claimant workman before this Tribunal. Despite ample opportunities to the
claimant union for submitting statement of claim; the union failed to present the case before the Tribunal. On
28.09.2022 the case was reserved for final award for non-appearance of the workers’ union.
From the aforesaid circumstances it is presumable that the claimant workman and the union are not
interested in prosecuting the case further before the Tribunal.
Hence in the given circumstances the reference stands disposed of as of ‘NIL’ award.
Parties are left to bear their respective costs.
Date: 12.10.2022
SOMA SHEKHAR JENA HJS (Retd.), Presiding Officer
नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2023
का. आ. 420.—औद्योगिक गििाि अगिगनयम, 1947 (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में,
केन्द्रीय सरकार महाप्रबंिक, भारत संचार गनिम गलगमटेि, श्री निर, िढ़िाल, उत्तराखंि; एमएस. सुरेश राणा
सुरक्षा एजेंसी, एच.एन.ओ. 6, आशीिााि एन्द््लेि, बल्लूपुर, िेहरािून, के प्रबंितंत्र के संबद्ध गनयोजकों और श्री महेश
चंर ससंह राित, कामिार, के बीच अनुबंि में गनर्िाष्ट केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अगिकरण- सह- श्रम न्द्यायालय-2
नई दिल्ली के पंचाट (संिभा सं. 24/2017) को जैसा दक अनुलग्नक में दिखाया िया है, को प्रकागशत करती है जो
केन्द्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 10.03.2023 को प्राप्त हुआ था l
[सं. एल -40012/03/2017-आईआर (िीयू)]
िी. के. गहमांशु, अिर सगचि
New Delhi, the 6th April, 2023
S.O. 420.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award (Ref. No. 24/2017) of the Central Government Industrial Tribunal cum
Labour Court - II New Delhi as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in
relation to The General Manager, Bharat Sanchar Nigam Ltd., Sri Nagar, Garhwal, Uttrakhand ; M/s. Suresh
Rana Security Agency, H.No. 6, Ashirwad Enclave, Ballupur, Dehradun, and Shri Mahesh Chandra Singh
Rawat, Worker which was received along with soft copy of the award by the Central Government on
10.03.2023.
[No. L-40012/03/2017-IR (DU)]
D. K. HIMANSHU, Under Secy.
ANNEXURE
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-II, NEW DELHI.
Present: Smt. PRANITA MOHANTY, Presiding Officer, C.G.I.T.-Cum-Labour Court-II, New Delhi.
INDUSTRIAL DISPUTE CASE NO. 24/2017
Date of Passing Award- 24.02.2023
Between:
Shri Mahesh Chandra Singh Rawat,
Old Post Office, P.O. Jayaharikhal,
Pauri Garhwal, Uttrakhand-246193
….Workman
Versus
1. General Manager,
Bharat Sanchar Nigam Ltd.
Sri Nagar, Garhwal, Uttrakhand
790
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
2. M/s. Suresh Rana Security Agency,
H.No. 6, Ashirwad Enclave,
Ballupur, Dehradun-248001
….Management
Appearances:-
None for the Claimant
Sh. Atul Bhardwaj (A/R) for Management no.1 i.e. BSNL
None for the Management no.2
AWARD
The Government of India in Ministry of Labour & Employment has referred the present dispute
existing between employer i.e. the management of (i)General Manager, Bharat Sanchar Nigam Ltd.
(ii) M/s Suresh Rana Security Agency, and its workman/claimant herein, under clause (d) of sub section (1)and
sub section (2A) of section 10 of the Industrial Dispute Act 1947 vide letter No. L-40012/03/2017-(IR(DU))
dated 06/07/2017 to this tribunal for adjudication to the following effect.
“Whether the action of management of M/s Suresh Rana Security Agency in terminating
the services of the workmen Shri Mahesh Chandra Singh Rawat is illegal and unjustified, if
so then what relief the workman is entitled?”
As per the claim statement the claimant was working with mgt. no. 1 BSNL as a guard with effect
from 17.01.2010 and his last drawn salary was 6500 per mont . He was appointed by the oral order of the SDO
Sh. Ranjan Lal Sha, and working continuously to the satisfaction of the employer. Suddenly, the mgt. of
SBSNL entered into a contract with a contractor that is Respondent n0. 2 without any intimation to the claimant
his service was placed under the disposal of the contractor. As per the agreement between mgt. 1 and 2 though
the claimant was to get Rs. 12203 as salary per month, he was getting 6500 only he was not even paid the
minimum wage as notified by the state Government when the claimant raised objection in respect of the same
he was assured of payment of the arrears salary but on 02.06.2016 a false complain was made against the
claimant at the Police station which was later on withdrawn. On 02.08.2016 a later of termination was handed
over to the claimant. At the time of such termination the provisions of secti0n 25 F 25G and 25 Here violated by
the mgt. to the prejudice of the claimant. Being aggrieved he served demand notice and raised a dispute before
the conciliation officer since the conciliation failed, the appropriate Government referred the matter to this
tribunal for adjudication on legality and fairness of the order of termination. Hence in this claim petition the
claimant has stated that an award may be passed in favour of the workman directing the mgt. no.1 to reinstate
him in service with continuity and consequential benefits.
Notice being aggrieved the Respondent no. and 2 appeared and filed their separate written statement
and the claim filed rejoinder.
The mgt. of BSNL who is respondent no 1 has denied the employer employee relationship between the
mgt. 1 and the claimant. It has been pleaded that the BSNL is a state owned company having its own procedure
for recruitment. The SDO is not authorized to make any appointment. While denying all other claims as
advanced by the claimants, mgt. 1 has pleaded for dismissal of the claim petition.
The mgt. 2 in its w/s has admitted that the claimant was its employee and deputed to work in the
premises of BSNL as a Security Guard. On 02.06.2016, while on duty he misbehavior an officer of BSNL and
on enquiry it was found that the claimant is in the habit of misbehaving others. As such his service for the
misconduct was terminated. After such termination again he was reinstated into service on 2.08.2016 by M2
and asked to join in the premises of BSNL Ruder Prayag Uttrakahand. But n ever joined. Hence, It cannot be
construed as a case of illegal termination and the claimant is not entitled to the relief prayed for. On this rival
pleadings the following issues are framed for adjudication.
Issues
1.
If the proceedings is maintainable.
2.
If the termination of the workman by respondent no.2 is legal & justified.
3.
If the workman is entitled to reinstatement to service, with back wages.
4.
To what other relief the parties are entitled to.
[भाि II—खण् ि 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
791
The claimant was allowed several opportunity for adducing evidence and production of secondary
evidence as order on 29.01.2020. But the claim failed to adduce evidence. In view of the same the mgt. also
denied to adduce evidence and the case was reserved for passing of the award.
No oral or document evidence has been field by the claimant to substantiate the stand taken in the
claimant petition. Hence the reference is answered against the claimant and held liable for dismissal.
ORDERED
The claim be and the same is answered against the claimant and this no dispute award is passed.
Send a copy of this award to the appropriate government for notification as required under section 17
of the ID act 1947.
The reference is accordingly answered.
Dictated & Corrected by me.
Smt. PRANITA MOHANTY, Presiding Officer
नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2023
का. आ. 421.— औद्योगिक fookn vf/kfu;e 1947 (a1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh;
ljdkj स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया ds izca/kr=] lac) fu;kstdks vkSj muds deZdkjks ds chp vuqca/k esa fufnZ’V
औद्योगिक fookn esa dsUnzh; ljdkj औद्योगिक vf/kdj.k@Je U;k;ky;] कानपुर ds iapkV (69/2012) izdkf”kr
djrh gSA
[सं. ,y-12012/24/2012- vkbZ vkj (ch-I)]
सलोनी , उप गनिेशक
New Delhi, the 6th April, 2023
S.O. 421.— In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. 69/2012) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
Kanpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of State Bank of India
and their workmen.
[No. L-12012/24/2012- IR (B-I)]
SALONI, Dy. Director
ANNEXURE
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL –CUM- LABOUR COURT KANPUR
Present: SOMA SHEKHAR JENA, HJS (Retd.)
I.D. No. 69 of 2012
L-12012/24/2012-IR(B-I) dated 19.07.2012
BETWEEN
Late Ram Surat Mishra, S/o Late Hira Mishra,
Post & Mohalla Bilthara Road,
District Ballia (U.P)
AND
1. The Asstt. General Manager, State Bank of India,
Region-3, Varanasi Cantt., Varanasi (U.P).
2. The Chief Manager, State Bank of India,
Region-3, Varanasi Cantt., Varanasi (U.P).
3. The Branch Manager, State Bank of India,
Bilthara Road Branch, Distt. Ballia (U.P)
792
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
AWARD
By order No. L-12012/24/2012-IR(B-I) dated 19.07.2012 the Central Government in the Ministry of
Labour, New Delhi in exercise of powers conferred by clause (d) of sub section (1) and sub section (2A) of
Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) referred this industrial dispute for adjudication to
this CGIT-cum-Labour Court, Kanpur.
The reference under adjudication is as under:
“Whether the action of the management of State Bank of India in terminating the
services of Shri Ram Surat Mishra w.e.f 26.07.2010 is legal and justified? To what
relief the workman is entitled?”
The averments made by the deceased workman in his claim statement are concisely stated as follows:-
The claimant Ram Surat mishra was engaged as messenger on 23.06.1986 as full time casual worker
and he performed miscellaneous duties besides performing the job of messenger till 25.07.2010.
The claimant worked from 23.07.1986 to 25.07.2010. This fact has been stated in the report of the
conciliation officer at Allahabad, but the payment was made only for 89 days.
The claimant worked for three years continuously. Over all he put in more than 20 years of intermittent
service to the same establishment- SBI Bilthara Road, Ballia.
The claimant ceased to be regarded as Badli workman since he has put in more than one year of
continuous service in the same establishment.
The complainant was receiving payment on different dates by giving signatures on the reverse side of
the bank vouchers in the form of cash.
All the vouchers regarding payments for different reasons are filed in bank records.
The bank has to strictly follow the Industrial Employment (standing orders) Act 1946. Under the said
act the employer is required to define with certainty, conditions of service in their establishment to reduce them
in writing and to get them certified with a view to avoid unnecessary industrial disputes. The employer cannot
enter into an agreement with a workman which is inconsistent with the standing orders of the establishment.
The claimant has worked for 89 days between the period 23.06.86 to 30.07.87 and remaining for 3
years from 2006 to 2009 and intermittent period upto 27.07.2010, again he was called to work in the year 2011,
in the same year he was under treatment between 05.07.2011 to 30.09.2011.
The claimant suffered injuries while doing routine works of the branch as assigned to him,
unfortunately one day he fell down from the office stairs and his right leg fractured and due to the fracture he
could not perform his duties for two months, this fact was taken into account in the report of the Conciliation
Officer, Allahabad.
Stating as above, the deceased workman had prayed for a direction to the O.P for regularization of his
services with back wages and reimbursement of medical expenses.
The averments made by the O.P management in the written statement are precisely stated as follows:-
The records of Bilthara road, Ballia branch of O.P Bank of the year 1986-87 are not available for
verification. Applicant workman was engaged by the Branch Manager for 51 days from 23.06.1986 to
23.02.1987, for 38 days from 01.04.1987 to 15.06.1987, for 30 days from 01.11.2009 upto 30.11.2009, for One
day on 25.07.2010. Claimant had not worked continuously for 240 days as casual labourer and as such he was
not entitled to get any protection under 25B and 25F of Industrial Disputes Act, 1947. It has been stated by the
bank that several settlements were arrived at giving chance to the temporary employees and casual labourers
who had worked in the years 1987, 1988 and 1991 to get permanent employment under the O.P management. It
is stated by the O.P bank that interviews were conducted by a committee and suitable employees were absorbed
in permanent vacancies and a list prepared by the committee was kept alive till march 1997 as per settlement
dated 09.06.1995 arrived before the Regional Labour Commissioner, Hyderabad. The claim for regularization
and other relief made after lapse of 16 years are unsustainable.
In the rejoinder the widow of the deceased workman had averred that the workman had worked for
about 20 years and the O.P management had made payment in cash through vouchers. He worked continuously
for 3 years from 2006 to 2009. His roll number in the interview was 78. While he was working in the branch in
2011 he fell from the staircase and his leg was fractured but he was not compensated by the O.P branch. His
engagement was terminated without any prior notice.
The points of determination are as follows:-
[भाि II—खण् ि 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
793
1.
Whether termination of services/engagement of Ram Surat Mishra by management of State Bank
of India is untenable in law?
2.
Whether the claim of Ram Surat Mishra for a direction to regularize his services and to
accommodate him in permanent post with back wages is permissible in the eye of Law?
3.
To what other relief the substituted legal representative of the deceased workman are legally
entitled?
All the above stated points are taken together for discussion for sake of convenience.
On behalf of the deceased workman it is asserted that the deceased Ram Surat was originally engaged
as messenger on 23.06.1986 as a full time casual worker and that he had worked from 23.06.1986 to
25.07.2010. It is claimed that the deceased Ram Surat Mishra (here-in-after stated as deceased workman) had
worked 3 years continuously in State bank of India, Bilthara road, Ballia and then he had put in continuous
service exceeding one year in the said establishment. It has been submitted that the deceased workman was
receiving payments on different dates by giving signatures on the reverse side of bank vouchers. It is
vehemently submitted on behalf of the deceased workman and his legal representative (L.R) that the
disengagement of Ram Surat Mishra was against the Industrial Employment standing order 1946. It is
contended that due to a fracture at his leg the deceased workman could not work. It is submitted that the
deceased workman had worked 120 days in the State Bank of India. It is also contended that as per the
provisions of Bipartite settlement between bank employees and banking management the deceased workman
was legally entitled to have been absorbed in permanent post by the management. It is vehemently submitted
that since the disengagement of the deceased workman was retrenchment without retrenchment compensation
and retrenchment notice with violation of the 25 F of Industrial Disputes Act he is entitled for reinstatement
with full backwages. In support of aforesaid stand on behalf of Legal Representative of deceased workman
attention of the Tribunal was drawn to evidence deposed by WW2 Lal Bahadur and the evidence deposed by
witness Kalp Nath. On analysis of evidence adduced before this Tribunal, it is manifest that the deceased
workman had worked for 89 days during the year 1986-1987 as revealed from paper no. 12/4 and paper no 2/16.
It is seen from paper no. 2/18 that during the period from 1.11.2009 upto 20.11.2009 the deceased workman had
worked for 30 days on receipt of wages of Rs 500/- and on 25.06.2010 for one day of wage of Rs100/-. It is
pointed out by the O.P that even if the claim of deceased workman and documents filed on behalf of the
claimant are accepted on face value the deceased workman may be accepted to have rendered service for
120 days as a casual workman and the law does not permit to regularize the service of such workman or to
absorb him in permanent vacancy. In support of such a stand the attention of the Tribunal was drawn to
evidence deposed by W.W.2. It is emphatically stated that W.W.2. Lal Bahadur has admitted that he retired
from bank service in the year 2005. His act of issuance of certificate on 23.12.2013 vouching rendering of job to
the deceased workman without verification of record appears to be controversial W.W.2 had admitted that the
workman Ram Surat was not appointed as per rules and approved procedures followed in nationalised banks.
The claim of the deceased workman that he was appointed as messenger without supportive documents is
unsustainable and unacceptable in the eye of law. In other words the claim of the deceased workman that the
deceased workman was originally appointed as messenger is unacceptable. Rather the stand of O.P that the
deceased workman might have been engaged as causal daily wager is found to be of greater trustworthiness. It
is otherwise clear that the claim of the substituted legal representative that the deceased workman had worked
for 240 days under O.P management during preceding year is found to be without truthfulness. Since the
deceased workman had worked for 89 days during the year 1986-1987 and 30 days from 01.11.2009 to
30.11.2009 and one day on 25.06.2010 as casual daily wager engaged on contractual basis there is no patent
illegality of the O.P in not extending his engagement under the O.P. In other words the deceased workman had
no legal right to claim for extension of his engagement or employment under the O.P as a matter of right.
Answer to this point goes against the substituted legal representative of the deceased workman.
It is manifest from the documents that the deceased workman was engaged by the O.P as a casual daily
wager. It is a matter of common knowledge that in public sector banks the workmen are appointed under the
rules and procedures. Simply because deceased workman Ram Surat had worked for 89 days during the year
1986-1987 and 30 days from 1.11.2009 to 30.11.2009 and one day on 25.07.2010. there is no justifiable legally
enforceable ground for a direction for absorption of the deceased workman in any permanent vacancy of the
O.P. From the evidence of W.W.2 Lal Bahadur it is otherwise clear that Ram Surat was engaged on a need basis
to provide water on daily wage basis as a casual worker. Law is well settled that a casual worker, daily wager or
person engaged on contractual basis has no legal right to be absorbed in permanent vacancy or to get
continuance of appointment/engagement with regularization which is most likely to amount to back door entry
contrary to mandate of the Constitution. Since Ram Surat Mishra was engaged as casual worker on daily wage
basis his termination cannot be equated with retrenchment under the Industrial Disputes Act and the safeguard
794
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
like notice, notice pay and retrenchment compensation enshrined in section 25 F of ID Act are not applicable to
the deceased workman.The point is answered against the deceased workman and substituted legal
representative. For the sake of further clarification, the claim for back wages is untenable.
On behalf of the O.P it is contended that the claim statement has been submitted without any
supporting affidavit and no relief can be granted in favour of the deceased workman or in favour of substituted
legal representative. On the other hand it is seen that the proceeding continued before this forum for a long
period and the point of absence of the affidavit of the original deceased workman was not raised. The absence
of an affidavit can be read as technical deficiency but for that shortcoming substantive justice cannot be side
tracked. legal representative Ratna wati is the widow of the deceased Ram Surat Mishra. Deceased had worked
as casual worker on daily wages basis at different spells as discussed in foregoing paragraphs. He was
disengaged without any warning or in consequence of any disciplinary action. To ascertain the exact nature of
appointment of deceased Ram Surat Mishra it is prudent to refer to the award on the Industrial Dispute between
certain Banking companies and their workman (popularly known as Shastri Award) reprinted by the Indian
Bank Association, Bombay published with permission of Government of India in 1988. At para 508 of aforesaid
award it is mentioned as follows:-
Classification of employees- We direct that employees shall be classified as :-
a.
permanent employees;
b. probationers;
c.
temporary employees; and
d. part-time employees;
these expressions having the following meanings:-
a.
“ permanent employee” means an employee who has been appointed as such be the bank,
b. “probationer” means an employee who is provisionally employed to fill a permanent vacancy or
post and has not been made permanent or confirmed in service,
c.
“part-time employee” means an employee who does not or is not required to work for the full
period for which an employee is ordinarily required to work for the full period for which an
employee is ordinarily required to work and who is paid on the basis that he is or may be engaged
in doing work elsewhere.
As per para 522(4) the services of any employee other than permanent employee or probationer may be
terminated after 14 days notice and if such an employee leaves service without giving such notice he shall be
liable to a week’s pay (including all allowances).Though deceased Ram Surat Mishra was engaged as purely
temporary worker from the evidence adduced by the parties it can be reasonably concluded that he fell in the
category of temporary employees and for termination of his engagement the procedure mentioned in para
522(4) should have been adopted by the management of the bank which has not been followed in this case. Law
is well settled that even if termination or retrenchment is held to be irregular or illegal reinstatement with back
wages is not the judicial remedy to which the workman is entitled, rather the terminated workman may be
entitled only for compensation ( in 2021 LLR 392 Dileep Kumar Sharma v/s The Assistant General Manager,
UCO Bank pronounced by the Hon’ble Madhya Pradesh High Court).
Under such circumstances, in view of the spirit of case law reported in 2006 (109) FLR 204 Supreme
Court Civil appeal no 1270 of 2006 Feb. 24, 2006 Between Branch Manager M.P State Agro Industries
Development Corp. and S.C. Pandey and the
case law Dillip Kumar Sharma v/s UCO Bank (supra) the widow and the successors of deceased Ram
Surat Mishra are entitled to get compensation which was receivable by Ram Surat Mishra. At this distant point
of time the amount of compensation cannot be worked out with mathematical exactitude. Needless to say exact
wages paid to the deceased workman for his work are not clear. In such circumstances guess work blended with
reasonableness can be invoked for rendering justice to the parties. Since Ram Surat Mishra had worked for 120
days in toto and good number of days as a casual worker within time period from 23.06.1986 till 26.07.2010 he
is entitled to get compensation of amount Rs 2 (Two) Lakhs which shall be deposited in the joint account of his
widow and children within 30 days from the date of publication of the award failing which the banking
management is liable to pay interest at lowest commercial rate chargeable by the bank.
From the evidence found in the record it is not clear as to what expenditure was borne by the deceased
workman for the fracture. It is not clear if the O.P management could be held responsible for the fracture
sustained by the workman. In such a scenario no separate compensation is given for treatment of the fracture.
In view of the nature of dispute parties are left to bear their respective costs.
[भाि II—खण् ि 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
795
This order shall not preclude the banking authority to engage any of the surviving successors of Ram
Surat Mishra on any casual daily engagement if found suitable as per rules.
KANPUR.
SOMA SHEKHAR JENA, Presiding Officer
नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2023
का. आ. 422.—औद्योगिक fookn vf/kfu;e] 1947 (a1947 dk 14 ) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa
dsUnzh; ljdkj स्टेट बैंक ऑफ़ इंगिया ds izca/kr=] lac) fu;kstdksa vkSj muds deZdkjks ds chp vuqca/k esa
fufnZ’V औद्योगिक fookn esa dsUnzh; ljdkj औद्योगिक vf/kdj.k@Je U;k;ky;] कानपुर ds iapkV (81/2018)
izdkf”kr djrh gSA
[सं. ,y- 12025/01/2023- vkbZ vkj (ch-I)-22]
सलोनी , उप गनिेशक
New Delhi, the 6th April, 2023
S.O. 422.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. 81/2018) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
Kanpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of State Bank of India
and their workmen.
[No. L-12025/01/2023– IR(B-1) -22]
SALONI, Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE SHRI SOMA SHEKHAR JENA, PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM- LABOUR COURT KANPUR
Present : SOMA SHEKHAR JENA, HJS (Retd.)
I.D. No. 81 of 2018
BETWEEN
Manish Kumar S/o Shiv Pujan Kanojia,
Mohalla Khasanpur, Post- Sadar
District:- Jaunpur-222001
represented by Chandra Shekhar Srivastava
89/75, Naya Barhana,
Allahabad-211003
AND
1.
Branch Manager,
State Bank of India,
Branch- Karakat
District: Jaunpur- 221002
2.
Regional Manager,
State Bank of India,
Administrative Office
District- Varanasi-221002
AWARD
This award arises in respect of the case raised under section 2A of Industrial Disputes Act, 1947 on
07.08.2018
796
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
On filing of the case, notices were issued to both the parties. In the statement of claim filed by the
claimant workman before this Tribunal Claimant has prayed for direction of this Tribunal to the O.P
management for reinstating him in the post of business correspondent with payment of backwages on average
pay from the date of termination that is 31.01.2018 On the behalf of O.P. management Authorized
Representative appeared and filed the letter of authority on the date fixed. Later on 21.01.2021 O.P management
filed written statement and case was fixed for filing of rejoinder by the claimant workman and for filing of
documents.
On perusal of the record it is found that though several dates were fixed for filing the rejoinder and
documents by the worker none appeared on behalf of the claimant workman before this Tribunal. Despite ample
opportunities to the claimant workman for submitting rejoinder and documents; the claimant workman failed to
present the case before the Tribunal at different stages of proceeding i.e. evidence and arguments. Pleadings
cannot be read as substantive evidence.Termination of a worker on expiry of period of contract is no
retrenchment. The provisions of section 25F of the Industrial Disputes Act, 1947 are applicable for only
retrenched employees. Later the case was reserved for final award for non-appearance of the claimant workman.
From the aforesaid circumstances it is presumable that the claimant workman is not interested in
prosecuting the case further before this Tribunal.
Hence in the given circumstances the reference stands disposed of as of ‘NIL’ award.
Parties are left to bear their respective costs.
Date: 07.02.2023
SOMA SHEKHAR JENA, HJS (Retd.), Presiding Officer
नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2023
का. आ. 423.— औद्योगिक fookn vf/kfu;e] 1947 (a1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa
dsUnzh; ljdkj ग्रामीण बैंक ऑफ़ आयाव्रत ds izca/kr=] lac) fu;kstdksa vkSj muds deZdkjks ds chp vuqca/k esa
fufnZ’V औद्योगिक fookn esa dsUnzh; ljdkj औद्योगिक vf/kdj.k@Je U;k;ky;] कानपुर ds iapkV
(116/2019) izdkf”kr djrh gSA
[सं. ,y 12025/01/2023-vkbZ vkj (ch-I)-27]
सलोनी , उप गनिेशक
New Delhi, the 6th April, 2023
S.O. 423.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. 116/2019) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
Kanpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Gramin Bank of
Aryvart and their workmen.
[No. L-12025/01/2023– IR (B-1) -27]
SALONI, Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE SHRI SOMA SHEKHAR JENA, PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM- LABOUR COURT KANPUR
Present : SOMA SHEKHAR JENA, HJS (Retd.)
I.D. No. 116 of 2019
BETWEEN
Shri Yogesh Kumar S/o Sundar Lala
Through Shri Avinash Yadav
the General Secretary U.P Gramin Bank Kamgar Union,
Bajaramau, Chaubeypur, Kanpur(U.P)-209203
[भाि II—खण् ि 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
797
AND
The General Manager,
Gramin Bank of Aryavart
Head Office A-2/46, Vijay Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
AWARD
This award arises in respect of the case raised under section 2A of Industrial Disputes Act, 1947 on
15.02.2019
On 15th February 2019 the statement of claim was filed by the claimant union before this Tribunal. On
the behalf of O.P. management Authorized Representative appeared and filed the letter of authority and the
written statement on 29.12.2020. Thereafter case was fixed for filing of rejoinder by the claimant union. But
even after getting several opportunities claimant workman failed to file rejoinder before this Tribunal.
On perusal of the record it is found that though several dates were fixed for filing the rejoinder by the
claimant union none appeared on behalf of the claimant union before this Tribunal. Despite giving ample
opportunities to the claimant union for submitting rejoinder the same has not been filed. Pleadings cannot be
read as substantive evidence. There is no evidence on behalf of the claimant Union that the workman was
appointed on any post of the Bank after undergoing regular selection process. Under normal circumstances
casual workers engaged on daily wages are not legally entitled for absorption on regular post. Finally the case
was reserved for final award for non prosecution by the claimant union.
From the aforesaid circumstances it is presumable that the claimant union is not interested in
prosecuting the case further before this Tribunal.
Hence in the given circumstances the reference stands disposed of as of ‘NIL’ award.
Parties are left to bear their respective costs.
Date: 17.01.2023
SOMA SHEKHAR JENA, HJS (Retd.), Presiding Officer
नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2023
का. आ. 424.—औद्योगिक fookn vf/kfu;e 1947 (a1947 dk 14 ) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa
dsUnzh; ljdkj स्टेट बैंक ऑफ़ इंगिया ds izca/kr=] lac) fu;kstdks vkSj muds deZdkjks ds chp vuqca/k esa
fufnZ’V औद्योगिक fookn esa dsUnzh; ljdkj औद्योगिक vf/kdj.k@Je U;k;ky;] कानपुर ds iapkV
(39/2016) izdkf”kr djrh gSA
[सं. ,y- 12025/01/2023- vkbZ vkj (ch-I)-28]
सलोनी , उप गनिेशक
New Delhi, the 6th April, 2023
S.O. 424.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. 39/2016) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
Kanpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of State Bank of India
and their workmen.
[No. L-12025/01/2023- IR (B-I)-28]
SALONI, Dy. Director
798
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
ANNEXURE
BEFORE SHRI SOMA SHEKHAR JENA, PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM- LABOUR COURT KANPUR
Present : SOMA SHEKHAR JENA, HJS (Retd.)
I.D. No. 39 of 2016
BETWEEN
Shri Noorul Hasan s/o Anwar Ali
C/o Shri R.P. Singh , 3/13
Aligarh-202001 ,
AND
1. The Chief Manager,State Bank of India
Kshetriya Vyavsaik Karyalaya,
Swarn Jayanti Nagar,Aligarh-202001
2. Branch Manager, State Bank of India
Branch-Tappal, District Aligarh- 202165
AWARD
This award arises in respect of the industrial dispute referred to this Tribunal in letter no. K:7
(16)/2016/.1 dated 23.11.2016 under section 2A of Industrial Dispute Act,1947 (herein after stated in short as
ID act) issued by the Deputy Chief Labour Commissioner (Central)),Kanpur.
In brief case of the claimant workman as revealed from his statement of claim is concisely stated as
narrated here in after On 01/10/2009. Claimant workman (Noorul Hasan) was engaged as sweeper in the branch
of the State Bank of India Tappal. He was paid daily wages of Rupees 250 per day and Rs.1500 every month as
wage towards providing water. It is stated by the claimant workman that from 01/10/2009 he had worked
continuously. He was doing the outside work for the branch of the bank. On 01/01/2016 the claimant workman
was disengaged by the bank without compliance of the Industrial Disputes Act. Claimant workman has prayed
for direction of reinstatement with back wages and to absorb on permanent post and other consequential
benefits. On behalf of the O.P. bank written statement has been filed with averments which are summarized as
mentioned here in after: Claimant workman had never worked in the offices of the Chief Manager
Administrative and Regional business office. Claimant workman was engaged as canteen boy by the local
implementation committee of the State Bank of India Tappal branch on need basis on remuneration on agreed
terms between the parties. It is averred by the O.Ps that as per the record of the local implementation committee
the claimant workman remained absent which effect from 01/01/2016. His engagement was not terminated by
the bank. In substance, O.P. side has taken stand that the dispute raised by the claimant workman is no
industrial dispute. It is stated by the O.P. side that there is no legal basis to reinstate the claimant workman as
permanent subordinate staff of the bank. In the rejoinder filed by the claimant workman he has asserted his
claim for absorption in the permanent job of the subordinate staff of the State Bank of India .
The following points are to be answered for disposal of this dispute:-
1. Whether there was employer employee relationship between the management of the State Bank of
India and the claimant workman?
2. Whether the claimant workman is legally entitled for absorption as subordinate staff of the State
Bank of India? To what other relief the claimant workman is legally entitled? From the sake of convenience the
point no. 1. and 2.are taken up for discussions synchronously.
While adducing evidence the claimant workman has referred to letter no. DR/2009-10/277 dated
02.03.2010 as has been exhibited. (Paper no.7/3) Though O.P. side refutes that the said paper is of questionable
genuineness the said paper 7/3 reveals that Noorul Hasan was engaged as canteen boy / Sweeper on 01.06.2009.
The language stated in the said paper 7/3 speaks of its doubtful authenticity. Similarly the document marked
7/16 has been relied upon by the claimant. The said letter marked as paper no. 7/16 does not bear any letter no.
though date of issue is stated to be 04.06.2014. Doubt with regard to genuineness of the said document has not
been dispelled. Though the claimant workman claims for reinstatement on the job roll of the SBI management
the statement given by him in course of cross examination rather shattered his claims. Though there is evidence
[भाि II—खण् ि 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
799
that Noorul was engaged as canteen boy, the so called canteen of the tappal branch cannot be considered as part
and parcel of the SBI management. In State Bank of India and others, Appellants v. State Bank of India Canteen
employees ‘Union (Bengal Circle) and others, Respondents reported in 2000 LAB I.C. 1481 it has been
authoritatively held by the Hon’ble Supreme Court of India at Para 41 canteen of the State Bank of India in
branch cannot equated with the statutory canteens. From the aforesaid case law pronounced by the Hon’ble
Supreme Court of India it is crystal clear that the non-statutory canteens run in small braches of State Bank of
India cannot be equated with statutory canteen of Industrial establishment. It may be correct that the claimant
workman was doing the work of sweeper on daily wages but it cannot be brushed aside that his engagement was
on daily wage basis for doing work as a canteen boy which cannot be reckoned as regular work of the
anagement. It is evident from the record that Noorul Hasan before engagement had not under gone any regular
selection and recruitment process. Though it is vehemently submitted that before disengagement claimant
workman was not paid retrenchment compensation and retrenchment notice pay before termination it cannot be
overlooked that Noorul Hasan was engaged on daily wage basis and his termination was not retrenchment .
Since his disengagement was not retrenchment the provisions of section 25(F) of ID Act and the other
protection available to retrenched persons are not applicable to termination of Noorul Hasan. It may be correct
that at times Noorul Hasan was doing the work of class IV sub-staff but the same cannot confer any legal right
on Noorul Hasan for absorption in permanent vacancy of the State Bank of India. The case law Devinder singh
vs Municipal Council, Sanaur pronounced by the Hon’ble Supreme Court of India on 11 April,2011 in CIVIL
APPEAL NO. 3190 OF 2011 will not bolster up the claims of the claimant workman. For the sake of clarity it
can be stated here that for recruitment in nationalized banks there are rigid rules and by passing of those rigid
rules is impermissible. Law is also well settled that in the event illegal retrenchment the employee is not legally
entitled for reinstatement with back wages. One canteen boy engaged on day to day basis cannot be absorbed
on permanent vacancy. Both the points are answered against the claimant workman.
To what other relief the claimant workman is entitled?
It is admitted by the O.P. side Noorul Hasan was engaged as a canteen boy on daily wage basis. It is
also admitted that he was not paid any compensation. The O.P. side has vehemently strived to that Noorul
Hasan was a minor on 01/10/2009 being aged below 18 years. It may be correct that during the month
November and December ,2015 Noorul Hasan had not worked One minor should not have been engaged in the
canteen run inside the premises of the O.P. Though it has been held that the claimant workman is not legally
entitled for reinstatement with back wages and absorption on permanent vacancy of the State Bank of India still
in view of his engagement in the canteen he can be paid compensation. At this distant point of time actual
compensation with mathematical accuracy cannot be worked out. In view of the available evidence claimant
workman Noorul Hasan is legally entitled to get compensation which can be worked out 15 days salary for
every year of completed job in addition to one month salary of one sub staff of the State Bank of India at
present rate which shall be paid from the funds of the local implementation committee to be deposited in the
account of the claimant within 60 days from the date of publication of award failing which the claimant
workman will be entitled to get simple interest 7% per annum from 61st day of the award till the whole amount
is cleared.
Parties are left to bear their respective costs.
Date: 19.01.2023
SOMA SHEKHAR JENA, HJS (Retd.), Presiding Officer
नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2023
का. आ. 425.— औद्योगिक fookn vf/kfu;e 1947 (a1947 dk 14 ) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa
dsUnzh; ljdkj ग्रामीण बैंक ऑफ़ आयाव्रत ds izca/kr=] lac) fu;kstdks vkSj muds deZdkjks ds chp vuqca/k esa
fufnZ’V औद्योगिक fookn esa dsUnzh; ljdkj औद्योगिक vf/kdj.k@Je U;k;ky;] कानपुर ds iapkV
(54/2019) izdkf”kr djrh gSA
[सं. ,y-12025/01/2023-vkbZ vkj (ch-I)-26]
सलोनी , उप गनिेशक
New Delhi, the 6th April, 2023
S.O. 425.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. 54/2019) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
800
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
Kanpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Gramin Bank of
Aryvart and their workmen.
[No. L-12025/01/2023– IR (B-1) -26]
SALONI, Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE SHRI SOMA SHEKHAR JENA, PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM- LABOUR COURT KANPUR
PRESENT SOMA SHEKHAR JENA, HJS (Retd.)
I.D. No. 54 of 2019
BETWEEN
Shri Jagendra S/o Har Prasad
Through Shri Avinash Yadav
the General Secretary U.P Gramin Bank Kamgar Union,
Bajaramau, Chaubeypur, Kanpur (U.P)-209203
AND
The General Manager,
Gramin Bank of Aryavart
Head Office A-2/46, Vijay Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
AWARD
This award arises in respect of the case raised under section 2A of Industrial Disputes Act, 1947 on
30.01.2019
On 30th January 2019 the statement of claim was filed by the claimant union before this Tribunal. On
behalf of O.P. management Authorized Representative appeared and filed the letter of authority and the written
statement on 04.01.2021. Thereafter case was fixed for filing of rejoinder by the claimant union. But even after
getting several opportunities claimant Union failed to file rejoinder before this Tribunal.
On perusal of the record it is found that though several dates were fixed for filing the rejoinder by the
claimant union, none appeared on behalf of the claimant union before this Tribunal. Despite several
opportunities to the claimant union for submitting rejoinder the same has not been filed. Pleadings cannot be
read as substantive evidence. There is no evidence on behalf of the claimant Union that the workman was
appointed on any post of the Bank after undergoing regular selection process. Under normal circumstances a
casual worker engaged on daily wages is not legally entitled for absorption on regular post. Finally the case was
reserved for final award for non prosecution by the claimant union.
From the aforesaid circumstances it is presumable that the claimant union is not interested in
prosecuting the case further before this Tribunal.
Hence in the given circumstances the reference stands disposed of as of ‘NIL’ award.
Parties are left to bear their respective costs.
Date: 13.01.2023
SOMA SHEKHAR JENA, HJS (Retd.), Presiding Officer
नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2023
का. आ. 426.— औद्योगिक fookn vf/kfu;e 1947 (a1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa
dsUnzh; ljdkj स्टेट बैंक ऑफ़ इंगिया ds izca/kr=] lac) fu;kstdks vkSj muds deZdkjks ds chp vuqca/k esa
fufnZ’V औद्योगिक fookn esa dsUnzh; ljdkj औद्योगिक vf/kdj.k@Je U;k;ky;] कानपुर ds iapkV
(75/2018) izdkf”kr djrh gSA
[सं. ,y 12025/01/2023-vkbZ vkj (ch-I)-33]
सलोनी , उप गनिेशक
[भाि II—खण् ि 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
801
New Delhi, the 6th April, 2023
S.O. 426.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. 75/2018) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
Kanpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of State Bank of India
and their workmen.
[No. L-12025/01/2023– IR (B-1) -33]
SALONI, Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE SHRI SOMA SHEKHAR JENA, PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM- LABOUR COURT KANPUR
Present: SOMA SHEKHAR JENA HJS (Retd.)
I.D. No. 75 of 2018
BETWEEN
Rahul Yadav S/o Shri Siya Ram Yadav,
Vill-Gadanpur, Post- Gauri Saidpur,
Distt Ghazipur-233223
represented by Chandra Shekhar Srivastava
89/75, Naya Barhana,
Allahabad-211003
AND
1. Branch Manager,
State Bank of India,
Branch- Chandwak
District- Jaunpur-222129
2. Regional Manager,
State Bank of India,
Administrative Office
District- Varanasi-221002
AWARD
This award arises in respect of the case raised under section 2A of Industrial Disputes Act, 1947 on
07.08.2018
On filing of the case, notices were issued to both the parties on 14th September 2018. On 7th August
2018, the statement of claim was filed by the claimant work woman before this Tribunal. Claimant has prayed
for direction of this Tribunal to the O.P management for reinstating him in the post of business correspondent
with payment of backwages on average pay of Rs 20,166 per month from the date of termination that is
28.02.2018. On the behalf of O.P. management Authorized Representative appeared and filed the letter of
authority on the date fixed. Later on 21.01.2021 O.P management filed written statement and case was fixed to
12.03.2021 for filing of rejoinder by the claimant workman and for filing of documents.
On perusal of the record it is found that though several dates were fixed for filing the rejoinder and
documents by the worker none appeared on behalf of the claimant workman before this Tribunal. Despite ample
opportunities to the claimant workwoman for submitting rejoinder and documents; the claimant workman failed
to present the case before this Tribunal at different stages of proceeding i.e. evidence and arguments. Pleadings
cannot be read as substantive evidence. Termination of a worker on expiry of period of contract is no
retrenchment. The provisions of section 25F of the Industrial Disputes Act, 1947 are applicable for only
802
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
retrenched employees. On 19.01.2023 the case was reserved for final award for non-appearance of the claimant
workwoman.
From the aforesaid circumstances it is presumable that the claimant workman is not interested in
prosecuting the case further before this Tribunal.
Hence in the given circumstances the reference stands disposed of as of ‘NIL’ award.
Parties are left to bear their respective costs.
SOMA SHEKHAR JENA, HJS (Retd.), Presiding Officer
Date: 01.02.2023
नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2023
का. आ. 427.— औद्योगिक fookn vf/kfu;e] 1947 (a1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa
dsUnzh; ljdkj स्टेट बैंक ऑफ़ इंगिया ds izca/kr=] lac) fu;kstdks vkSj muds deZdkjks ds chp vuqca/k esa
fufnZ’V औद्योगिक fookn esa dsUnzh; ljdkj औद्योगिक vf/kdj.k@Je U;k;ky;] कानपुर ds iapkV
(78/2018) izdkf”kr djrh gSA
[सं. ,y&12025/01/2023-vkbZ vkj (ch-I)-34]
सलोनी , उप गनिेशक
New Delhi, the 6th April, 2023
S.O. 427.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. 78/2018) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
Kanpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of State Bank of India
and their workmen.
[No. L-12025/01/2023– IR (B-1) -34]
SALONI, Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE SHRI SOMA SHEKHAR JENA, PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM- LABOUR COURT KANPUR
Present : SOMA SHEKHAR JENA, HJS (Retd.)
I.D. No. 78 of 2018
BETWEEN
Prabodh Mohan Srivastava S/o Shri Mohan Lal Srivastava
H.No. 620, behind Soldier Road, JJJ Colony
District-Jaunpur-222002
represented by Chandra Shekhar Srivastava
89/75, Naya Barhana,
Allahabad-211003
AND
1. Branch Manager,
State Bank of India,
Branch- ADB, Ruhatta
District: Jaunpur-222002
2. Regional Manager,
State Bank of India,
5-Administrative Office,
District- Varanasi-221002
[भाि II—खण् ि 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
803
AWARD
This award arises in respect of the case raised under section 2A of Industrial Disputes Act, 1947 on
07.08.2018
On filing of the case, notices were issued to both the parties. In the statement of claim filed by the
claimant workman before this Tribunal Claimant has prayed for direction of this Tribunal to the O.P
management for reinstating him in the post of business correspondent with payment of backwages on average
pay of Rs 25,00/- from the date of termination that is 31.01.2018 On the behalf of O.P. management
Authorized Representative appeared and filed the letter of authority on the date fixed. Later on 22.11.2019 O.P
management filed written statement and case was fixed for filing of rejoinder by the claimant workman and for
filing of documents.
On perusal of the record it is found that though several dates were fixed for filing the rejoinder and
documents by the worker none appeared on behalf of the claimant workman before this Tribunal. Despite ample
opportunities to the claimant workman for submitting rejoinder and documents; the claimant workman failed to
present the case before the Tribunal at different stages of proceeding i.e. evidence and arguments. Pleadings
cannot be read as substantive evidence. Termination of a worker on expiry of period of contract is no
retrenchment. The provisions of section 25F of the Industrial Disputes Act, 1947 are applicable for only
retrenched employees. Later the case was reserved for final award for non-appearance of the claimant workman.
From the aforesaid circumstances it is presumable that the claimant workman is not interested
in prosecuting the case further before this Tribunal.
Hence in the given circumstances the reference stands disposed of as of ‘NIL’ award.
Parties are left to bear their respective costs.
SOMA SHEKHAR JENA, HJS (Retd.), Presiding Officer
Date: 10.02.2023
नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2023
का. आ. 428.—औद्योगिक गििाि अगिगनयम, 1947 (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में,
केन्द्रीय सरकार एरोनॉटिकल डिवीजन, ह िंदुस्तान एयरोनॉटिकल डलडििेि, अिेठी, प्रबंितंत्र के संबद्ध गनयोजकों
ि ाििंत्री, एचएएल िजदूर सिंघ, अिेठी, डजला-सुल्तानपुर, के बीच अनुबंि में गनर्िाष्ट केन्द्रीय सरकार vkS|ksfxd
vf/kdj.k ,oa Je U;k;ky;] लखनऊ पंचाट (संिभा सं. 01/2019) को जैसा कक अनुलग्नक िें कदखाया गया ै, को
प्रकागशत करती है जो केन्द्रीय सरकार को सॉफ्ि कॉपी के साथ 05/03/2023 को प्राप्त हुआ था ।
[सं. एल-14011/18/2017-आईआर (िीयू)]
िी. के. गहमांशु, अिर सगचि
New Delhi, the 6th April, 2023
S.O. 428.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award (Ref. No. 01/2019) of the Central Government Industrial Tribunal cum
Labour Court–Lucknow, as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation
to Aeronautical Division Hindustan Aeronautical Limited, Amethi and Mahamantri, HAL Mazdoor Sangh,
Amethi, Distt– Sultanpur, which was received along with soft copy of the award by the Central Government on
05/03/2023.
[No. L-14011/18/2017-IR (DU)]
D. K. HIMANSHU, Under Secy.
804
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
ANNEXURE
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL –CUM- LABOUR COURT, LUCKNOW
Present : Justice ANIL KUMAR PRESIDING OFFICER
I.D. No. 01/2019
Ref. No. L-14011/18/2017-IR(DU) dated: 28.11.2018
BETWEEN
Mahamantri, HAL Mazdoor Sangh
A-853, HAL, Township Korba Division, Amethi
Distt – Sultanpur – 227412
AND
Management of Aeronautical Division
Hindustan Aeronautical Limited
Post – Korba, Distt – Amethi – 227412
AWARD
By order No. L-14011/18/2017-IR(DU) dated: 28.11.2018 the present industrial dispute has been
referred for adjudication to this Tribunal in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and
sub-section (2A) of Section 10 the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) by the Central Government, with
following schedule:
“WHETHER THE DEMANDS RAISED BY THE PRESIDENT HINDUSTAN
AERONAUTICS LIMITED MAZDOOR SANGH, KORVA, AMETHI, DISTT.
SULTANPUR FOR REGULARIZING THE SERVICES OF DAILY WAGE &
CONTRACTUAL LABOUR EMPLOYED IN THE PRODUCTION PROCESS
DIRECTORY OR INDIRECTLY & DOING AWAY WITH CONTRACTUAL
PROCESS AND PAYMENT OF WAGES WITH ARREARS AT PAR WITH OTHER
CONTRACTUAL/DAILY
WAGE
EMPLOYEES
IN
OTHER
DIVISIONS
INCLUDING THE HAL, HYDERABAD AND PROVIDING THE SAME BENEFITS
AS PERMANENT EMPLOYEES TO CONTRACTUAL EMPLOYEES IS FAIR,
JUST & LEGAL? WHETHER THE DEMANDS RAISED BY THE PRESIDENT
HINDUSTAN AERONAUTICS LIMITED MAZDOOR SANGH, KORVA, AMETHI,
DISTT. SULTANPUR FOR PAYMENT OF SAME WAGES TO DAILY WAGERS
AND CONTRACT LABOUR, ACCOMMODATION, MEDICAL FACILITIES AND
PAYMENT OF BONUS IS LEGAL AND JUSTIFIED? IF SO TO WHAT BENEFITS
THE UNION IS ENTITLED TO?”
Accordingly, an industrial dispute No. 01/2019 has been registered on 01.01.2019.
From the perusal of record the position which emerge out is that the till date the claimant/workmen’s
Union has not field any statement of claim.
Shri Adarsh Jagdhari, learned counsel/representative submits that as on behalf of the claimant no
statement of claim has been filed, so in view of the facts as stated on behalf of the respondent in their
application dated 15.01.2021, which reproduced as under:
“Objection on behalf of the opposite parties
It is most respectfully submitted as under:-
1.
That the above mentioned case is fixed before the Learned Court today but applicant is not
appearing in the mater from very first date.
2.
That in the present case no claim statement has been filed by the applicant and the applicant is
not appearing since very first date of the matter.
[भाि II—खण् ि 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
805
3.
That in the absence of claim statement no adjudication is possible in the present case.
4.
The continuation of proceedings in the present case in the absence of claim statement is not legal
and proper and as per prevailing law if claimant/applicant itself is no appearing/interested in
maters filed by him than matter itself will become void and deserves to the rejected out rightly.
5.
That on the basis of the above submissions the present case is bad in the eye of law and liable to
be rejected.
PRAYER
Wherefor, it is most respectfully prayed that on basis of the above objections, the Hon’ble Tribunal
may kindly be pleased to reject the present case as not maintainable and bad in the eyes of law, in the
interest of equity and justice.”
Claim filed by the claimant may kindly be dismissed.
After hearing the learned counsel and keeping in view the fact that till date no statement of claim has
bene filed by the claimant in order to establish his claim as per the reference dated 28.11.2018.
And taking the said facts as well as the law laid by Hon’ble High Court in the case of V. K. Raj
Industries v. Labour Court (I) and others 1981 (29) FLR 194 as under:
“It is well settled that if a party challenges the legality of an order, the burden lies upon him to prove
illegality of the order and if no evidence is produced the party invoking jurisdiction of the Court must
fail. Whenever a workman raises a dispute challenging the validity of the termination of service if is
imperative for him to file written statement before the Industrial Court setting out grounds on which
the order is challenged and he must also produce evidence to prove his case. If the workman fails to
appear or to file written statement or produce evidence, the dispute referred by the State Government
cannot be answered in favour of the workman and he would not be entitled to any relief.”
In the case of M/s Uptron Powertronics Employees’ Union, Ghaziabad through its Secretary v.
Presiding Officer, Labour Court (II), Ghaziabad and others 2008 (118) FLR 1164 by the Hon’ble Allahabad
High Court; wherein it has been has held as under:
“The law has been settled by the Apex Court in case of Shanker Chakravarti v. Britannia Biscuit Co.
Ltd., V.K. Raj Industries v. Labour Court and Ors., Airtech Private Limited v. State of U.P. and Ors.
1984 (49) FLR 38 and Meritech India Ltd. v. State of U.P. and Ors. 1996 FLR that in the absence of
any evidence led by or on behalf of the workman the reference is bound to be answered by the court
against the workman. In such a situation it is not necessary for the employers to lead any evidence at
all. The obligation to lead evidence to establish an allegation made by a party is on the party making
the allegation. The test would be, who would fail if no evidence is led.”
And by the Hon’ble Allahabad High Court in the case of District Administrative Committee, U.P.
P.A.C.C.S.C. Services v. Secretary-cum-G.M. District Co-operative Bank Ltd. 2010 (126) FLR 519; wherein it
has been held as under:
“The submission is that even if the petitioner failed to lead the evidence, burden was on the shoulders
of the respondent to prove the termination order as illegal. He was required to lead evidence first
which he failed. A perusal of the impugned award also does not show that any evidence either oral or
documentary was led by the respondent. In the case of no evidence, the reference has to be dismissed.”
As the workman/claimant has not filed any statement of claim/oral/documentary evidence, so the claim
filed by him is liable to be dismissed.
For the foregoing reasons, the case is dismissed and; and the workman is not entitled for any relief.
Award as above.
Lucknow.
Justice ANIL KUMAR, Presiding Officer
23rd September 2022
806
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2023
का. आ. 429.— औद्योगिक गििाि अगिगनयम, 1947 (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में,
केन्द्रीय सरकार अिीक्षक, िाकघर, कच्छ गििीजन, भुज-कच्छ, के प्रबंितंत्र के संबद्ध गनयोजकों और
श्री दिनेश के. िोरी, कामिार, के बीच अनुबंि में गनर्िाष्ट औद्योगिक गििाि में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अगिकरण-
सह- श्रम न्द्यायालय- अहमिाबाि के पंचाट (संिभा सं. 92/2013) को जैसा दक अनुलग्नक में दिखाया िया है, को
प्रकागशत करती है जो केन्द्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 05/04/2023 को प्राप्त हुआ था l
[सं. एल-40012/03/2013-आईआर (िीयू)]
िी. के. गहमांशु, अिर सगचि
New Delhi, the 6th April, 2023
S.O. 429.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award (Ref. No. 92/2013) of the Central Government Industrial Tribunal cum
Labour Court - Ahmedabad as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in
relation to The Superintendent of Post Offices, Post Office, Kachch Division, Bhuj-Kutch, and
Shri Dinesh K. Gori, Worker, which was received along with soft copy of the award by the Central
Government on 05/04/2023.
[No. L-40012/03/2013-IR (DU)]
D. K. HIMANSHU, Under Secy.
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT,
AHMEDABAD
Present : SUNIL KUMAR SINGH - I, Presiding Officer, CGIT-cum-Labour Court, Ahmedabad,
Date: 21st February, 2023
Reference (CGITA) No. : 92/2013
The Superintendent of Post Offices,
Post Office, Kachch Division, Bhuj-Kutch,
Kutch - 370001
…...…….First Party / Employer
V
Shri Dinesh K. Gori,
Bhathara Faliya, Bhangi Vas,
Bhuj – 370001
………….Second Party / Applicant
Advocate for the First Party / Employer:
Shri K. B. Chandel
Advocate for the Second Party / Applicant: Shri Chetan R. Vyas
AWARD
The Government of India/Ministry of Labour, New Delhi by reference adjudication Order No.
L-40012/03/2013-IR(DU) dated 15.04.2013 referred the dispute for adjudication to the Central Government
Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Ahmedabad (Gujarat) in respect of the matter specified in the Schedule:
THE SCHEDULE
(1) “Whether the action of the management of Department of Posts, Kachch Division, Bhuj in not
giving the seniority on the basis of number of days worked by Shri Dinesh K. Gori and not
offering him regular employment in the department is justified?”
[भाि II—खण् ि 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
807
(2) “Whether the action of Department of Posts, Kachchh Division in termination of the services of
Shri Dinesh K. Gori w.e.f. 23.12.2011 without following due process of law is justified? To what
relief the workman is entitled to?”
1. At the very outset, it is worth mentioning that this Tribunal passed award dated 29.12.2016 on the basis
of the evidence of both the parties on merit. The award was challenged by the first party / employer before the
Hon’ble Gujarat High Court in R/Special Civil Application No. 12695 of 2017 (converted from
SCA/11285/2017 dated 06.07.2017). Hon’ble Gujarat High Court, vide order dated 14.03.2022 r/w 21.10.2022
set aside the impugned award and remanded the case back to this Tribunal for deciding afresh to a limited
extent as to whether nature of work could be treated to be of such a nature which may not be covered under the
definition of workman in so far as functioning of the petitioner–department is concerned.
2. The reference dates back to 15.04.2013. On issuing notices to the parties, the second party / workman
Shri Dinesh K. Gori submitted his statement of claim at Ex. 8 alleging that the first party Superintendent of Post
Offices is an ‘Industry’ within the meaning of Section 2 (j) of the Industrial Disputes Act, 1947, where he had
been working under its control, therefore, is a ‘workman’ within the meaning of the Section 2 (s) of the
Industrial Disputes Act, 1947. He has further alleged that he had been working in the first party organisation
since 16.01.2010 as Safai Kamdar (Sweeper) attentively, diligently, honestly and also satisfactorily without any
break and also on permanent basis. The post on which he was working was of a permanent nature. There were
no complaints against him during the course of service. He used to do work of cleaning Latrines and Bathrooms
and also sweeping of all the building of the office situated in the Head Post Office, Lal Tekri, Bhuj, Kutch. The
first party institution is an institution established under law. Hence the provisions of Industrial Disputes Act
1947 and Rules 1957 were therein are applicable in the case. The first party without any reason or fault or any
type of deficiency on the part of him, terminated his services without following the legal procedure and
principles of natural justice arbitrarily on 23.12.2011. He was not given any notice, notice pay or retrenchment
compensation, thus the action was in violation of the provisions of Section 25 (f) of the Industrial Disputes Act,
1947. At the time of retrenchment, the first party did not prepare the seniority list nor it was shown to him and
was also not published on the notice board. He has further alleged that at the time of his termination of service,
junior employees working with him or employed thereafter were either retained or permitted to continue who
were still working with the first party. He has further alleged that the nature of the work which the applicant had
been doing in the first party institution still exists. He has further alleged that another workman Shri Sanjay
Dhanjee Kabira was permitted to continue to work after retrenchment of the applicant. He has further alleged
that at the time of his retrenchment, the first party did not get approval of retrenchment under Section 33 (2) (b)
of the Industrial Disputes Act from competent authority. He has further alleged that after his retrenchment,
workload has increased and first party has also been increasing the employees every year but he has not been
given the opportunity of re-employment. He issued a notice through his advocate on 11.07.2013 by registered
post to the first party but to no result. Thus he is a poor person of cyclone and earthquake affected area and is in
dire need of employment. Therefore, he had prayed for reinstatement with back wages and consequential
benefits since 23.12.2011, the date on which, notice was served by the first party.
3. The first party in his written statement at Ex. 9 submitted that the facts mentioned in the statement of
claim are not true and correct and they are false and fabricated. It is further alleged that the second party was
engaged from 16.01.2010 to 23.12.2011 on a temporary vacant post. He was not given any letter of permanent
post and such type of temporary cleaning employees can be relieved at any time. The Industrial Dispute Act,
1947 is not applicable in the case of the first party organisation as per the judgement of Hon’ble Supreme Court
in Civil Appeal Number 3385/86/1996. The second party workman was purely a temporary employee though
his services were terminated with one month oral notice; therefore, after the expiry of notice period, the services
were terminated on 23.12.2011. Later it is also submitted that the second party was not a permanent employee,
therefore, no question of giving notice arises. He was working on a vacant post on daily wages basis; therefore,
his name was not included in the seniority list. In his termination, the principle of ‘last come, first go’ is not
violated.
4. On basis of pleadings, following issues were addressed by this Tribunal.
808
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
i. Whether the action of the management of Department of Posts, Kachch Division, Bhuj in not giving the
seniority on the basis of number of days worked by Shri Dinesh K. Gori and not offering him regular
employment in the department is justified?
ii. Whether the action of Department of Posts, Kachchh Division in termination of the services of Shri
Dinesh K. Gori w.e.f. 23.12.2011 without following due process of law is justified?
iii. To what relief the workman is entitled to?
5. The workman submitted his affidavit at Ex. 11 in support of statement of claim and the first party in
support of the written statement, submitted his affidavit Ex. 13 of one of its employee Shri B. Patta Bi Raman.
6. Ld. Counsel for the second party / workman has argued in line with his statement of claim stating that
the Post Office is an ‘industry’ as defined under Section 2 (j) and the present employee is a ‘workman’ as
defined under Section 2 (s) of Industrial Disputes Act, 1947. Prayed to confirm the award dated 29.12.2016.
7. The first party / employer, in respect of factual matrix, has argued in line of his written statement and
has cited (1) Jaipur Development Authority V Ram Sahai & ors., (2006) 11 SCC 684, (2) Post Master General,
Kolkata & ors. V Tutu Das (Dutta), (2007) 5 SCC 317, (3) Secretary of Government, School Education
Department,Chennai V R. Govinda Swami & anr., (2014) 4 SCC 769, (4) Secretary to Government,
Commercial Taxes & Registration Department, Secretary & anr. V Singamuthu, Civil Appeal No. 3770 of 2017
(arising out of SLP (C) No. 17702/20141) and (5) Ministry of Communcation & ors. V Sakkubai & anr., AIR
2017 SC 11.
8. Perusal of the award dated 29.12.2016 passed by my predecessor shows that the aforesaid issues were
found to be inter-related and gave its finding. The relevant part of the findings is as under:
“6. …the burden of proof was lying on the working (workman) Dinesh K. Gori who reiterated the
averments made in the statement of claim. He was also cross-examined by the first party wherein he has stated
on oath that he joined the service as Safai Karmachari on 16.01.2000 at the monthly emoluments of Rs.9500/-.
He was asked not to come on duty on 23.12.2011 by the Post Master. No order of termination or removal from
service was served on him. He was appointed by Postal Department. No notice was served on him. He is
married and still jobless. No other question was asked by the first party; therefore, it can be assumed that the
second party workman worked in the first party organisation for more than 240 days in the calendar years of
2010 and 2011. It can also be assumed that still the work which was this workman had been doing still exists
and it can also be assumed that the workmen who were junior to this present second party workman or
employed after the termination are still working.
7. In rebuttal, the first party examined B. Patta Bi Raman, Assistant Superintendent of Post Offices
stated in his affidavit Ext. 13 that the first party organisation is not industry under the I.D. Act, therefore, the act
is not applicable. The second party workman was not recruited through a proper procedure. He was purely a
temporary sweeper. No temporary workman can be made permanent. His muster roll was not maintained. He
was terminated with a proper procedure. In his cross-examination he stated that he is aware of the details of the
case of the second party. Today he is giving statement on the basis of record. It is correct that the second party
had been working since 16.01.2010. He was paid the wages on daily rated basis which generally amount to
Rs.9000 plus-minus. It is correct that he was paid monthly not daily. The department First Party orally
communicated to second party not to come from 23.10.2011 orally. No retrenchment notice was given to
second party workman. It is true that no seniority list was prepared as he was not duly appointed. It is true that
second party workman after expulsion gave an application for re-appointment. It was kept pending for disposal.
It is true that second party workman worked for more than 240 days in every calendar year. Sweeping work is
of permanent nature. It is true that after removal of this workman, Sanjay Dhanjee Kabira, Praveen Dhanjee
Kabira have been doing work on daily rated basis at and when needed. They are junior to the workman second
party. We are not ready to employ any workman on monthly basis today.
8. From the perusal of evidences, oral and documentary of both the parties, it is an admitted fact that
the second party workman Dinesh Krishan Gori had been employed as sweeper in the first party organisation as
a daily wager since 16.01.2010 and his services were terminated on 23.12.2011 without giving him a notice or
paying retrenchment compensation. It is also admitted fact that he worked for more than 240 days in the first
[भाि II—खण् ि 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
809
party organisation for both the calendar years 2010 and 2011. It is also established that the worked (work) the
second party workman was doing was of a perennial or permanent nature. It has also not been denied by the
first party witness in his written statement Ext.9 and affidavit Ext. 13 of the witness B. Patta Bi Raman that the
other sweepers junior to this workman or engaged after termination of this workman has not been working.
Thus in the light of the aforesaid discussions, the second party workman has fully proved that he is entitled for
re-employment on the post on which he had been working. His termination was illegal and unjustified.
9. Thus the second party workman is fully entitled for re-employment on the post on which he was
working at time of termination of his job. Thus the first party organisation is directed to reinstate on the
questioned post on which he was working at the time of termination. He shall also be paid Rs.20000/- as
compensation and Rs.5000/- as legal expenses….”
9. It is pertinent to mention that the award dated 29.12.2016 passed by this Tribunal was challenged by
the first party / employer in R/Special Civil Application No. 12695 of 2017 and Hon’ble Gujarat High Court,
vide its order dated 14.03.2022 r/w 21.10.2022, has not disturbed the findings of this Tribunal given on factual
matrix but to the limited extent as stated at the very outset in Para No. 1 above. Accordingly, this Tribunal has
to confine its findings in accordance with the directions issued by the Hon’ble Gujarat High Court as to whether
second party / applicant is covered in the definition of workman?
10.
The relevant Paras 4, 4.1, 5, 6, 7 and 8 of order dated 14.03.2022 passed by Hon’ble Gujarat
High Court read as under:
“... 4. Learned Senior Advocate for the petitioner submitted that the petitioner had raised pertinent
issue with regard to applicability of the Industrial Disputes Act, more particularly claiming that the Postal
Department is not engaged in the sovereign function of the State and that the respondent-workman was not a
workman as defined under Section 2(s) of the Act.
4.1 Learned Senior Advocate for the petitioner also submitted on merits that the case of the respondent-
workman could not have been considered considering the fact that the respondent workman was not duly
selected candidate and was engaged for a period between 16.10.2010 to 23.12.2011 on temporary vacant post
and therefore, in absence of due selection, the claim of the respondent for regular appointment on the post with
the Department could not have been entertained. Learned Senior Advocate for the petitioner placed reliance
upon the decision of the Apex Court in case of Sub-Divisional Inspector of Post, Vaikam & Ors. vs. Theyyam
Joseph & Ors., reported in (1996) 8 SCC, 489 and submitted that the Postal Department cannot be treated to be
an Industry within the definition of Section 2(J) of the Act.
5. On the other hand, learned Advocate for the respondent-workman opposed the grant of petition
submitting that the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court has taken into consideration
evidence on record and has passed the order of reinstatement. It is strongly submitted that the judgment relied
upon in case of Theyyam Joseph (supra) was held to be not good law in Full Bench decision of the Apex Court
in case of General Manager, Telecom Vs. S.Srinivasan Rao & Ors., reported in 1997 (2) GLH, 990.
6. The Court has taken into consideration the submissions made by both sides and has perused
documents on record. The issue that the Court would like to deal with shortly is the legal point raised by learned
Senior Advocate for the petitioner regarding non-applicability of the Act to the petitioner-Postal Department
and non dealing of the same by CGIT. From the facts on record, it appears that the respondent was engaged as
‘Safai Kamdar’ (sweeper) on 16.01.2010 and on 23.12.2011, services of the respondent were terminated ex
parte without following process of principles of natural justice. Alleging violation of Section 25F of the Act, the
respondent filed statement of claim. The Department of Posts filed its written statement denying contention
raised by the respondent-workman, but more particularly raised issue that the Postal Department is a
Government office and therefore, Industrial Disputes Act is not applicable to the Department. Despite this
contention being taken up, the Court does not find any reference to such contention being dealt with by the
Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court. The question specifically raised by the petitioner
before the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court in this connection, in the opinion of the
Court, ought to have been dealt with by Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court.
810
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
7. Though the law is now amply clear by the pronouncement of the Apex Court in case of General
Manager, Telecom (supra), wherein it was held that the judgment in case of Theyyam Joseph (supra) is not a
good law. However, by considering phrase ‘the dominant nature test’ as laid down by the Apex Court in case of
Bangalore Water Supply & Sewerage Board Vs. A. Rajappa & Ors., reported in (1978) 2 SCC, 213, adopted the
same view. In para-143 of the judgment in case of Bangalore Water Supply & Sewerage Board (supra), it is laid
down as under:-
“143. The dominant nature test :
(a) Where a complex of activities, some of which qualify for exemption, others not, involves
employees on the total undertaking, some of whom Are not 'workmen' as in the University of
Delhi case or some departments are not 'productive of goods and services if isolated, even
then, the predominant nature of the services and the integrated nature of the departments as
explained in the Corporation of Nagpur, will be the true test. The whole undertaking will be
'industry' although those who are not 'workmen' by definition may not benefit by the status.
(b) Notwithstanding the previous clauses, sovereign functions, strictly understood, (alone),
qualify for exemption, not the welfare activities of economic adventures undertaken by
Government or statutory bodies.
(c) Even in departments discharging sovereign functions if there are units which are industries
and they are substantially severable, then they can be considered to come within sec. 2(j).
(d) Constitutionally and competently enacted legislative provisions may well remove from the
scope of the Act categories which otherwise may be covered thereby.”
8. Accordingly, it was incumbent upon the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court
to address issue raised by the petitioner-Department and to conclude as to whether nature of work could be
treated to be of such a nature which may not be covered in the definition of workman insofar as functioning of
the petitioner-Department is concerned. So far as clause-(c) of para-143 is concerned, it is clearly held that even
in cases of departments which are discharging sovereign functions, there could be units which could be
industries and are substantially severable. If that be so then such units can be treated to be an industry under
Section 2(j). However, such exercise is required to be undertaken by the Central Government Industrial
Tribunal-cum-Labour Court. ...”
11.
It is worth mentioning that the distinction between sovereign and non-sovereign functions of
state as propounded in P & O Steam Navigation Co. V Secretary of State for India, 5 Bom. HCR OPP, has been
diluted by Hon’ble Apex Court in Nagendra Rao & Co. V State of AP, (1994) 6 SCC 2005, wherein Hon’ble
Apex Court has held that the traditional concept of sovereignty has undergone a considerable change in the
modern times and the line of distinction between sovereign and non-sovereign powers, no longer survive. The
doctrine of sovereign immunity has no relevance in present day contexts as the sovereignty now vests in the
people.
12.
‘The dominant nature test’ as laid down by Hon’ble Apex Court in Bangalore Water Supply &
Sewerage Board V A Rajapappa & ors., (1978) 2 SCC 213, is to be understood in the facts of the present case. The
applicant / workman is said to be working with the employer Post Office, which is a department of Central
Government. Apart from various other functions, one of the important function of the Post Office is to receive, send
and distribute postal consignments / registered letters / ordinary letters / parcels etc. Now a days such functions are
also performed by various private courier services. Other deposit schemes which are run by the postal department
can also be easily seen to be running through private bankers / companies / authorised persons etc. Hence the
aforesaid functions of the postal department cannot be said to sovereign functions which are limited only to the state
functionaries (Central Government).
[भाि II—खण् ि 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
811
13.
The witness of first party / employer Shri B. Patta Bi Raman, has in his cross-examination clearly
admitted that the applicant had been working since 16.01.2010 on the daily rated basis of Rs.9000/- plus minus. The
employer’s witness has further admitted that he has worked for more than 240 days in every calendar year and the
nature of sweeping work is of permanent nature. Admittedly, the wages of the applicant worker is less than Rs.
10000/- in view of umbrella of Section 2 (s) (iv) of Industrial Disputes Act, 1947. This apart, it is well understood
that the cleaning / sweeping of any office is done before the establishment starts work and after it finishes work.
‘Cleanliness is Godliness’. Clean and pollution free environment is of utmost conduciveness for the enhancement of
productively of any work. The sweeping work is directly proportional to the working efficiency and productivity. In
view of above, the nature of work being done by the workman is easily severable from the performance of sovereign
functions of the department. Hence, it is accordingly, held that the present worker is a ‘workman’ which clearly
falls under the definition of ‘workman’ under Section 2 (s) and the Post Office under Central Postal Department in
an ‘Industry’ under Section 2 (j) of Industrial Disputes Act, 1947.
14.
The Hon’ble Gujarat High Court has not disturbed the finding in award dated 29.12.2016 passed
by this Tribunal on factual matrix. The first party / employer’s witness Shri B. Patta Bi Raman has admitted all the
factual matrix given in the workman’s statement of claim. The facts of the afore-cited case law by the first party /
employer are squarely distinct, hence, the first party / employer does not get any benefit.
15.
In view of the aforesaid discussions, the result of this case still remains unaffected. Hence the
operating part of the award dated 29.12.2016 is reiterated as under.
16.
Thus the second party workman is fully entitled for re-employment on the post on which he was
working at time of termination of his job. Thus the first party organisation is directed to reinstate on the questioned
post on which he was working at the time of termination. He shall also be paid Rs.20000/- as compensation and
Rs.5000/- as legal expenses.
17.
The award is passed accordingly.
Let two copies of Award be sent to the appropriate Government for the needful and for
publication.
SUNIL KUMAR SINGH –I, Presiding Officer
नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2023
का. आ. 430.—औद्योगिक गििाि अगिगनयम, 1947 (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में,
केन्द्रीय सरकार िररष्ठ िाकघर अिीक्षक, अहमिाबाि गसटी िेस्ट गििीजन, अहमिाबाि, के प्रबंितंत्र के संबद्ध
गनयोजकों और श्रीमती िनलक्ष्मीबेन पी. गत्रपाठी, कामिार, के बीच अनुबंि में गनर्िाष्ट औद्योगिक गििाि में केन्द्रीय
सरकार औद्योगिक अगिकरण- सह- श्रम न्द्यायालय- अहमिाबाि पंचाट (संिभा सं. 309/2004) को जैसा दक
अनुलग्नक में दिखाया िया है,प्रकागशत करती है जो केन्द्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 05/04/2023 को प्राप्त
हुआ था l
[सं. एल-40012/32/99-आईआर (िीयू)]
िी. के. गहमांशु, अिर सगचि
New Delhi, the 6th April, 2023
S.O. 430.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award (Ref. No. 309/2004) of the Central Government Industrial Tribunal
cum Labour Court - Ahmedabad as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in
relation to The Sr. Superintendent of Post Office, Ahmedabad City West Division, Ahmedabad , and Smt.
Dhanlaxmiben P. Tripathi,Worker, which was received along with soft copy of the award by the Central
Government on 05/04/2023.
[No. L-40012/32/99-IR (DU)]
D. K. HIMANSHU, Under Secy.
812
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT,
AHMEDABAD
Present : Sunil Kumar Singh-I, Presiding Officer, CGIT-cum-Labour Court, Ahmedabad,
Date: 28th February, 2023
Reference (CGITA) No. 309/2004
The Sr. Superintendent of Post Office,
Ahmedabad City West Division,
Ahmedabad
….…….First Party / Employer
Smt. Dhanlaxmiben P. Tripathi,
26/96 Vasta Ghelaji ni Pole, Shahpur,
Ahmedabad
..….…Second Party / Employee
Advocate for the First Party / Employer
: Shri A. M. Malek
Advocate for the Second Party / Employee : Shri Azadsingh J. Parihar
AWARD
The Government of India/Ministry of Labour, New Delhi by reference adjudication Order No.
L-40012/32/99-IR(DU) dated 10.07.2000 referred the dispute for adjudication to the Industrial Tribunal,
Ahmedabad in respect of the matter specified in the Schedule. The dispute was received in Central Government
Industrial Tribunal cum Labour Court, Ahmedabad on its creation at Ahmedabad in the year 2004.
SCHEDULE
“Whether the action of the management of the Sr. Supdt. of Post Offices, Ahmedabad in
terminating the services of their workman Smt. Dhanlaxmiben P. Tripathi w.e.f. 06.04.1988 is
legal and justified? If not, to what relief the workman is entitled?”
1. At the very outset, it is to mention that after considering the said dispute, the Central Government,
Ministry of Labour & Employment, New Delhi, declined adjudication vide letter of even number dated
16.03.1999. However, in compliance of order passed by Hon’ble High Court of Gujarat at Ahmedabad in
Special Civil Application No. 9425 of 1999, the Central Government referred the present dispute.
2. The second party / employee submitted her statement of claim at Ex. 8, stating therein that she was
appointed as Extra Departmental Assistant (Correct Nomenclature - Agent), hereinafter be referred as ‘agent’,
by the first party / employer Naranpura Area Post Office, West Sub-Division, Ahmedabad, w.e.f. 16.07.1987 on
a vacant post by following all procedure of the department and was terminated w.e.f. 06.04.1988. She has
further stated that her service book and personal file were maintained by the first party and her attendance was
also being noted in the attendance register. She has further stated that she had challenged the termination order
before the Hon’ble Central Administrative Tribunal in application No. 290/1988, which directed her to
approach Industrial Tribunal. She had filed a complaint before the Labour Commissioner which was dismissed
on the ground of delay. Thereafter, she had filed a Special Civil Application before the Hon’ble High Court of
Gujarat and as per order of Hon’ble High Court of Gujarat, the Central Government referred the present dispute
for adjudication before the Tribunal. She has further stated that after her termination, new recruitments have
been done by the first party / employer. She has prayed to set aside the termination order dated 06.04.1988 and
to reinstate her with back wages and continuity of service with all consequential benefits on the ground that her
termination is in violation of Sections 25-F, 25-G and 25-H of Industrial Disputes Act, 1947.
3. The first party / employer submitted written statement at Ex. 10 and denied the pleadings of the second
party / employee stating that the Tribunal has no jurisdiction to adjudicate the reference and the said reference is
[भाि II—खण् ि 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
813
also time barred. The first party / employer has further stated that the second party / employee was appointed
under ED Agents (Conduct and Service) Rules 1964, on temporary basis as Extra Department Agent vide letter
dated 16.07.1987 and was terminated under E.D.A. (Conduct and Service) Rules 1964, vide letter dated
06.04.1988 as her appointment was only of temporary basis. No service book and personal file were maintained
by the department. The first party / employer has further stated that the second party / employee has not
completed even one year / 240 days, therefore, she is not entitled for the claimed relief.
4. The second party / employee has filed documentary evidence detailed as under:
Sl.
No.
Name / Details of the document
Date of
Document
Seriatam of
Document
Type /
Remarks
1
Provisional appointment letter written by Assistant
Supdt. Of Post Offices, Ahmedabad City West
Division, Ahmedabad to one Shri Suresh Kumar R.
Jadav
16.07.1987
Ex. 13
Xerox
2
Termination letter written by Assistant Supdt. Of Post
Offices, City West Sub DN, Ahmedabad to one Shri
Suresh Kumar R. Jadav
06.04.1988
Ex. 14
Xerox
3
Order passed by Hon’ble CAT, Ahmedabad in O.A.
No. 290/88
09.08.1994
Ex. 15
Xerox
4
Letter from The Regional Labour Commissioner (C),
Ahmedabad to the Secretary, Desk Officer IR (DU),
Ministry of Labour, New Delhi
17.07.1998
/
20.07.1998
Ex. 16
Xerox
5
Seniority list of EDA Cadre as on 01.07.99,
Ahmedabad City Division, Ahmedabad
Not
mentioned
Ex. 17
Xerox
6
Method of recruitment
Not
mentioned
Ex. 18
Xerox
7
Duplicate certificate of one Shri S. R. Jadav from
Employment Exchange
14.02.1997
Ex. 19
Xerox
8
E.D.A. Conduct and Service Rules 1964 with annexure
– ‘A’
Not
mentioned
Ex. 20
Xerox
9
Order passed by Hon’ble CAT, Ahmedabad in O.A.
No. 278/89
01.10.1991
Ex. 21
Xerox
10
Order passed by Hon’ble CAT, Ahmedabad in O.A.
No. 194/89
22.10.1992
Ex. 22
Xerox
11
Citation - Hareshkumar J. Pandit V Deputy Executive
Engineer, Dhoraji, 1990 (2), G.L.H. (U.J.) 3 (Guj)
Not
mentioned
Ex. 23
Xerox
12
List of 20 juniors promoted to higher post
Not
mentioned
Ex. 24
Xerox
13
Certificate of 265 working days issued from S.P.M.
(HSG-II), Naranpura, Ahmedabad
27.06.1987
M 35/1
Xerox
14
Appointment letter of Smt. S. R. Parmar issued by
Sub-Divisional Inspector, Ahmedabad City, Sub Dn.
Ahmedabad
05.02.1983
Not
mentioned
Xerox
15
Letter written by C.P.M.G. Guj. Circle, Ahmedabad
relating to recruitment to the cadre of EDAs –
Not
mentioned
Not
mentioned
Xerox
814
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
Regularisation of irregular recruitment without ref. to
Employment Exchange along with list of EDAs
16
Office Memo reg. recruitment to the cadre of Group D
(T/C) from E.D. employees as per their seniority
21.07.1995
Not
mentioned
Xerox
17
List of recruited and promoted employees
Not
mentioned
Not
mentioned
Xerox
18
Appointment letter issued by Inspector of Post Offices,
Ahmedabad City Sub Division, Ahmedabad to Smt.
L.G. Makwana & Smt. N. C. Bhatt
09.01.1976
Not
mentioned
Xerox
19
Office memo reg. permanent appointment of Smt. L.G.
Makwana & Smt. N.C. Bhatt
13.04.1976
Not
mentioned
Xerox
20
Gradation list of Extra Departmental Agents of
Ahmedabad City Sub. Division
01.02.1992
Not
mentioned
Xerox
21
Gradation list of Extra Departmental Agents of
Ahmedabad City Sub. Division
01.07.1996
Not
mentioned
Xerox
22
Provisional Appointment letter issued by ASP (South),
Sub Division, Ahmedabad to Shri Manilal Somabhai
for 90 days
Not
mentioned
Not
mentioned
Xerox
23
Office memo reg. permanent appointment of Shri
Manilal Somabhai
26.12.1996
Not
mentioned
Xerox
24
Provisional Appointment letter issued by ASP (South),
Sub Division, Ahmedabad to Shri Jayesh M. Vora for
90 days
31.12.1996
Not
mentioned
Xerox
25
Office memo reg. permanent appointment of Shri
Jayesh M. Vora
07.01.1997
Not
mentioned
Xerox
26
Appointment letter issued by Asstt. Supdt. Of POs,
Ahmedabad City North Sub Division, Ahmedabad to
Shri M. C. Pathan
30.08.1993
Not
mentioned
Xerox
5.
The second party / employee has deposed herself at Ex. 25 in her oral evidence.
6.
The first party / employer has filed documentary evidence detailed as under:
Sl.
No.
Name / Details of the document
Date of
Document
Seriatam of
Document
Type /
Remarks
1
Provisional appointment letter written by Assistant
Supdt. Of Post Offices, Ahmedabad City West
Division, Ahmedabad to Smt. Dhanlaxmiben P.
Tripathi
16.07.1987
Ex. 26
Xerox
2
Termination letter written by Assistant Supdt. Of Post
Offices, City West Sub DN, Ahmedabad to Smt.
Dhanlaxmiben P. Tripathi
06.04.1988
Ex. 27
Xerox
7.
The first party / employer has examined Shri Tarif Mohammad Nisaroddin Malek, an employee in
Ahmedabad Division Post Office, at Ex. 32 in oral evidence.
8.
I have perused the records and heard Ld. Counsel for first party Shri A.M. Malek in addition to his
written argument at Ex. 39 and Ld. Counsel for second party / employee Shri Azadsingh J. Parihar in
addition to his written arguments at Ex. 38.
[भाि II—खण् ि 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
815
9.
The main point for the consideration under reference is as to whether the action of the management of
the Sr. Supdt. of Post Offices, Ahmedabad in terminating the services of Smt. Dhanlaxmiben P. Tripathi
w.e.f. 06.04.1988 is legal and justified? If not, to what relief, she is entitled?
10.
Ld. Counsel for the second party / employee has argued that the workman has been retrenched illegally
in violation of Section 25 (F), 25 (G) & 25 (H) of the Industrial Disputes Act, 1947 and prayed to set
aside the termination order dated 06.04.1988 and to reinstate the employee with continuity of service
and with full back wages. Ld. Counsel for the second party / employee has cited Management of MCD
V Premchand Gupta, 2000 (1) SC Services Law Judgments 50 (SC), in support of his argument.
11.
Ld. Counsel for the first party / employer has argued in line with his written statement and stated that the
workwoman / employee was provisionally appointed till regular appointment. The condition was made
explicit in the provisional appointment letter which was accepted by the workwoman by voluntarily
accepting the work. Prayed to dismiss the claim of the workwoman.
12.
The second party / employee Smt. Dhanlaxmiben P. Tripathi in her statement of claim has stated that
she was appointed by the first party / employer on 16.07.1987 as Extra Departmental Agent. She was
terminated on 06.04.1988. She has repeated the averments of her statement of claim in her examination-
in-chief. In her cross-examination, she has stated that she has not produced any document to show that
she has worked for 240 days. The workwoman-cum-witness has accepted the receipt of appointment
letter Ex. 26 and termination letter Ex. 27 filed on behalf of the first party / employer.
13.
A minute perusal of appointment letter dated 16.07.1987 (Ex. 26) discloses that according to its Para 1,
the second party Smt. Dhanlaxmiben P. Tripathi was provisionally appointed to the post of Extra
Departmental Agent till regular appointments were made and according to Para 4, the appointment of
the employee was to be governed by the Extra Departmental Agents (Conduct & Service) Rules, 1964.
According to Para 5, employee was asked to join only if these conditions were acceptable to her. She has
voluntarily joined on 16.07.1987.
14.
According to the termination order dated 06.04.1988 (Ex. 27), Smt. Dhanlaxmiben P. Tripathi was
terminated and a copy was also sent to the employer’s concerned authority wherein it was mentioned
that he (the employer’s authority) will relieve the official without fail by engaging the candidate
directed, meaning thereby that the vacant post occupied by the present employee was to be given to
newly engaged candidate. The employee Smt. Dhanlaxmiben P. Tripathi in her examination-in-chief has
stated that new recruitment was done after her termination, which according to the copy addressed to the
employer’s concerned official shows that a regular recruit was already sent for engagement at the post
held by the second party / employee. The appointment letter Ex. 26 is also in consonance with the
format given as annexure- ‘A’ in accordance with rule 12 (ii) of departmental E.D.A. (Conduct &
Service) Rules, 1964. It is abundantly clear that there was a contract between the employer and the
employee in respect of the appointment for a stipulated period i.e. till the regular appointment was made
against the said post.
15.
According to Section 2 (oo) (bb) of the Industrial Disputes Act, 1947, ‘retrenchment’ does not include
termination of service of the workman as a result of the non-renewable of the contract of employment
between the employer and the workman concerned on its expiry or of such contract being terminated
under a stipulation in that behalf contained therein. Hon’ble Supreme Court in Bhavnagar Municipal
Corporation V Salimbhai Umarbhai Mansuri, 2013 LLR 1042 SC, while interpreting Section 2 (oo) (bb)
of the Industrial Disputes Act, held that the termination of the workman engaged on fixed period as
mentioned in the contract of appointment, would not amount to retrenchment since such terminations are
excluded by Section 2 (oo) (bb) of the Industrial Disputes Act, 1947. When the termination of the
workman does not amount to retrenchment, the question of applicability of 25 (G) providing for the
principle of ‘last come, first go’ for retrenching the workman and also Section 25 (H) providing for
reemployment of the workman would not be applicable. Hon’ble Gujarat High Court in G.E.B.
Substituted as Gujarat State Electricity Corporation V Harishkumar N. Bosamiya, 2014 (3) GLR 2277
(Volume 55 (3)), has held in context of Section 2 (oo) (bb) and 25 (F) of the Industrial Disputes Act that
discontinuation of workman on expiry of contract period is not a retrenchment. Completion of 240 days
816
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
of service by workman is irrelevant in such case. The fact of the case cited by the second party /
employee squarely differ from the fact of the present case in hand, hence no benefit can be given to the
employee.
16.
In view of aforesaid discussion, the present employee Smt. Dhanlaxmiben P. Tripathi was provisionally
appointed for the post of Extra Departmental Agent till the regular appointment was made for the said
post. Termination order dated 06.04.1988 is found to be in consonance with the conditions of the
appointment and the Extra Departmental Agents (Conduct & Service) Rules 1964. In such a situation,
the said termination does not amount to retrenchment. Hence no question of violation of Sections 25 (F)
for not giving one month’s notice or notice pay, 25 (G) providing for principle of ‘last come, first go’
and 25 (H) providing for reemployment of the present employee, arises. The main point for the
consideration under reference is answered in affirmative against the employee and it is held that the
action of the management of the Sr. Supdt. of Post Offices, Ahmedabad in terminating the services of
Smt. Dhanlaxmiben P. Tripathi w.e.f. 06.04.1988 is legal and justified. She is not entitled to the relief
claimed.
17.
The award is passed accordingly.
Let two copies of the Award be sent to the appropriate Government for the needful and for publication.
SUNIL KUMAR SINGH-I, Presiding Officer
नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2023
का. आ. 431.—औद्योगिक गििाि अगिगनयम, 1947 (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में,
केन्द्रीय सरकार सहायक अिीक्षक, पगिम अनुमंिल, अहमिाबाि, के प्रबंितंत्र के संबद्ध गनयोजकों और
श्री सुरेश कुमार आर. जािि, कामिार, के बीच अनुबंि में गनर्िाष्ट औद्योगिक गििाि में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक
अगिकरण- सह- श्रम न्द्यायालय- अहमिाबाि पंचाट(संिभा संख्या 308/2004) को जैसा दक अनुलग्नक में दिखाया
िया है, प्रकागशत करती है जो केन्द्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 05/04/2023 को प्राप्त हुआ था l
[सं. एल- 40012/68/98-आईआर-िीयू]
िी. के. गहमांशु, अिर सगचि
New Delhi, the 6th April, 2023
S.O. 431.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award (Ref. No. 308/2004) of the Central Government Industrial Tribunal
cum Labour Court - Ahmedabad as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in
relation to The Assistant Superintendent of Post Offices, West Sub Division, Ahmedabad, and Shri Suresh
Kumar R. Jadav,Worker, which was received along with soft copy of the award by the Central Government on
05/04/2023.
[No. L- 40012/68/98-IR DU]
D. K. HIMANSHU, Under Secy.
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT,
AHMEDABAD
Present : SUNIL KUMAR SINGH-I, Presiding Officer, CGIT-cum-Labour Court, Ahmedabad,
Date: 28th February, 2023
Reference (CGITA) No. : 308/2004
The Assistant Superintendent of Post Offices,
West Sub Division,
Ahmedabad - 380001
….…….First Party / Employer
V
[भाि II—खण् ि 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
817
Sh. Suresh Kumar R. Jadav,
51, Saujaya Park Society, B/H Bharat High School, Dani Limda,
Ahmedabad - 380028 ..….…Second Party / Workman
Advocate for the First Party / Employer
: Shri A.M. Malek
Advocate for the Second Party / Workman : Shri Azadsingh J. Parihar
AWARD
The Government of India/Ministry of Labour, New Delhi by reference adjudication Order No. L-
40012/68/98-IR(DU) dated 08.06.2000 referred the dispute for adjudication to the Industrial Tribunal,
Ahmedabad in respect of the matter specified in the Schedule. The dispute was later received in Central
Government Industrial Tribunal cum Labour Court, Ahmedabad on its creation at Ahmedabad in the year 2004.
SCHEDULE
“Whether the action of the management of the Assistant Superintendent of Post Offices,
Ahmedabad in terminating the services of Sh. Suresh Kumar R. Jadav w.e.f. 6.4.88 is legal
and justified? If not, to what relief the workman is entitled?”
1. Initially, after considering the said dispute, the Central Government, Ministry of Labour &
Employment, New Delhi, declined adjudication vide letter of even number dated 11.08.1998. However, in
compliance of order passed by Hon’ble High Court of Gujarat at Ahmedabad in Special Civil Application No.
6776 of 1999, the Central Government has referred the present dispute on 08.06.2000.
2. The second party / workman submitted his statement of claim at Ex. 8, stating therein that he was
appointed as Extra Departmental Assistant (Correct Nomenclature - Agent), hereinafter be referred as ‘agent’,
by the first party / employer Naranpura Area Post Office, West Sub-Division, Ahmedabad, w.e.f. 16.07.1987 on
a vacant post by following all departmental procedure and was terminated w.e.f. 06.04.1988. He has further
stated that his service book and personal file were maintained by the first party and his presence was also being
noted in the attendance register. He has further stated that he had challenged the termination order before the
Hon’ble Central Administrative Tribunal and his application was disposed with a direction to approach
Industrial Tribunal. He had filed a complaint before the Labour Commissioner which was dismissed on the
ground of delay. Thereafter, he had filed a Special Civil Application before the Hon’ble High Court of Gujarat
and as per order of Hon’ble High Court of Gujarat, the Central Government referred the present dispute for
adjudication before the Tribunal. He has further stated that after his termination, new recruitments have been
done by the first party / employer. He has prayed to set aside the termination order dated 06.04.1988 and to
reinstate him with back wages and continuity of service along with all consequential benefits.
3. The first party / employer has submitted its written statement at Ex. 13 and does not admit the
pleadings of the second party / workman. The first party / employer has further stated that the Tribunal has no
jurisdiction to adjudicate the reference and the said reference is also time barred. The first party / employer has
further stated that the second party / workman was appointed under ED Agents (Conduct and Service) Rules
1964, on temporary basis as Extra Department Paker vide letter dated 16.07.1987 and was terminated under
E.D.A. Service Rules 1964, vide letter dated 06.04.1988 as his appointment was only of temporary basis. No
service book and personal file were maintained by the department. The first party / employer has further stated
that The second party / workman has not completed the work for one year / 240 days, therefore, he is not
entitled for the claimed relief.
4. The second party / workman has filed documentary evidence detailed as under:
Sl.
No.
Name / Details of the document
Date of
Document
Seriatam of
Document
Type /
Remarks
1
Provisional appointment letter issued by Assistant
Supdt. Of Post Offices, Ahmedabad City West
Division, Ahmedabad
16.07.1987
Ex. 16
Xerox
2
Termination letter written by Assistant Supdt. Of Post
06.04.1988
Ex. 17
Xerox
818
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
Offices, City West Sub DN, Ahmedabad
3
Order passed by Hon’ble CAT, Ahmedabad in O.A.
No. 290/88
09.08.1994
Ex. 18
Xerox
4
Letter from The Regional Labour Commissioner (C),
Ahmedabad to the Secretary, Desk Officer IR (DU),
Ministry of Labour, New Delhi
17.07.1998
/
20.07.1998
Ex. 19
Xerox
5
Seniority list of EDA Cadre as on 01.07.99,
Ahmedabad City Division, Ahmedabad
Not
mentioned
Ex. 20
Xerox
6
Method of recruitment
Not
mentioned
Ex. 21
Xerox
7
Duplicate certificate of Employment Exchange
14.02.1997
Ex. 22
Xerox
8
E.D.A. Conduct and Service Rules with annexure –
‘A’
Not
mentioned
Ex. 23
Xerox
9
Order passed by Hon’ble CAT, Ahmedabad in O.A.
No. 278/89
01.10.1991
Ex. 24
Xerox
10
Order passed by Hon’ble CAT, Ahmedabad in O.A.
No. 194/89
22.10.1992
Ex. 25
Xerox
11
Citation - Hareshkumar J. Pandit V Deputy Executive
Engineer, Dhoraji, 1990 (2), G.L.H. (U.J.) 3 (Guj)
Not
mentioned
Ex. 26
Xerox
12
List of 20 juniors EDAs promoted to higher post
Not
mentioned
Ex. 27
Xerox
5. The second party / workman has deposed himself at Ex. 28 in his oral evidence.
6. The first party / employer has filed documentary evidence detailed as under:
Sl.
No.
Name / Details of the document
Date of
Document
Seriatam of
Document
Type /
Remarks
1
Provisional appointment letter issued by Assistant
Supdt. Of Post Offices, Ahmedabad City West
Division, Ahmedabad to Shri Sureshkumar R. Jadav
16.07.1987
Ex. 29
Xerox
2
Termination letter written by Assistant Supdt. Of Post
Offices, City West Sub DN, Ahmedabad to Shri
Sureshkumar R. Jadav
06.04.1988
Ex. 30
Xerox
3
Letter written by Asstt. Director General (GDS), to All
Head of Circles & All Regional Postmasters General,
forwarding a copy of judgement dated 02.05.2007
passed by Hon’ble Supreme Court of India in Civil
Appeal No. 2319 of 2007
30.07.2007
Not
mentioned
Xerox
4
Office circular issued by Asstt. Postmaster General
(Staff), Gujarat Circle, Ahmedabad, with a copy of
judgement dated 03.02.1995 passed by Hon’ble
Supreme Court of India in Civil Appeal No. 3385-86
of 1996 with other appeals
Not
mentioned
Not
mentioned
Xerox
7. The first party / employer has examined Shri Pravin Kumar, Assistant Superintendent, Post Office,
Western Region at Ahmedabad, in chief at Ex. 32 but the said witness was not made available for the cross-
examination by second party / workman as detailed in succeeding Para No. 12.
8. I have perused the records and heard Ld. Counsel for first party / employer Shri A.M. Malek in
addition to his written argument at Ex. 45 and Ld. Counsel for second party / workman Shri Azadsingh J.
Parihar in addition to his written arguments at Ex. 46.
[भाि II—खण् ि 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
819
9. The main point for the consideration under reference is as to whether the action of the management of
the Assistant Superintendent of Post Offices, Ahmedabad in terminating the services of Sh. Suresh Kumar R.
Jadav w.e.f. 6.4.88 is legal and justified? If not, to what relief the workman is entitled?
10.
Ld. Counsel for the second party / workman has argued that the first party’s witness at Ex. 32
has not turned up for cross-examination to be conducted by the workman, hence, the ‘examination-in-chief’ of
this witness cannot be considered at all. He has further argued that the workman has been retrenched illegally in
violation of Section 25 (F), 25 (G) & 25 (H) of the Industrial Disputes Act, 1947 and prayed to set aside the
termination order dated 06.04.1988 and to reinstate the workman with continuity of service and with full back
wages. Ld. Counsel for the second party / workman has cited following case law in support of his argument.
i.
Hareshkumar J. Pandit V Deputy Executive Engineer, Dhoraji, 1990 (2) GLH (UJ) 3 (Guj.)
ii.
Management of MCD V Premchand Gupta, Civil Appeal No. 7764/1997 SC Judgement dated
16.12.1999
11. Ld. Counsel for the first party / employer has argued in line with his written statement and stated that the
workman was provisionally appointed till regular appointment was made. The condition was made explicit
in the provisional appointment letter which was accepted by the workman by voluntarily accepting the
work. Prayed to dismiss the claim of the workman.
12. It is pertinent to mention that the first party / employer examined Shri Pravin Kumar, Assistant
Superintendent, Post Office, Western Region, Ahmedabad, in chief on 16.09.2003. He was not cross-
examined by the workman on many occasions. On 13.02.2012, the second party workman moved an
adjournment for cross-examining first party’s witness. However, opportunity of the workman to cross-
examine this witness was closed by the Tribunal the same day. The second party workman moved an
application Ex. 43 on 09.04.2012 to afford an opportunity to cross-examine first party’s witness. The
opportunity was granted to the workman vide Court’s order dated 09.04.2012 and the first party employer
was directed to procure the attendance of the witness on next date. However, the first party / employer
failed to procure the attendance of the aforesaid witness. Hence vide order dated 31.08.2017, first party /
employer’s evidence was closed. As the employer’s witness is still without cross-examination by the
workman, hence, his statement recorded only in examination-in-chief cannot be read in evidence.
13. The second party / workman in his statement of claim has stated that he was appointed by the first party /
employer on 16.07.1987 as Extra Departmental Agent. The workman was terminated on 06.04.1988. Hence
the workman has admittedly served with the employer for less than one year.
14. The second party / workman has filed carbon copy of his appointment letter issued on behalf of the first
party / employer on 16.07.1987 as Ex. 16 and termination order dated 06.04.1988 as Ex. 17. These
documents have also been filed by the first party / employer at Ex. 29 and Ex. 30 respectively. The
workman Shri Suresh Kumar R. Jadav has repeated the averments of his statement of claim in his
examination-in-chief. In his cross-examination, he has stated that he has not produced any document to
show that he has worked for 240 days. The workman has accepted the receipt of appointment letter Ex. 29
and termination letter Ex. 30.
15. A minute perusal of appointment letter dated 16.07.1987 (Ex. 29) discloses that according to its Para 1, the
workman was provisionally appointed to the post of Extra Departmental Agent till regular appointments
were made and according to Para 4, the appointment of the workman was to be governed by the Extra
Departmental Agents (Conduct & Service) Rules, 1964. According to Para 5, workman was asked to join
only if these conditions were acceptable to him. The workman has voluntarily joined on 16.07.1987.
16. According to the termination order (Ex. 30), Shri Suresh Kumar R. Jadav was terminated w.e.f. 06.04.1988.
Copy to the employer’s concerned authority was also sent, wherein it was mentioned that he (the
employer’s authority) will relieve the official without fail by engaging the candidate directed, meaning
thereby that the vacant post occupied by the present workman was to be given to newly engaged candidate.
The workman Shri Suresh Kumar R. Jadav in his examination-in-chief has stated that new recruitment was
done after his termination, which according to the copy addressed to the employer’s concerned official
820
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
shows that a regular recruit was in waiting for engagement for the said post. The appointment letter Ex. 29
is also in consonance with the format given at annexure- ‘A’ in accordance with rule 12 (ii) of departmental
E.D.A. (Conduct & Service) Rules, 1964. It is abundantly clear that there was a contract between the
employer and the employee in respect of the appointment for a stipulated period i.e. till the regular
appointment.
17. According to Section 2 (oo) (bb) of the Industrial Disputes Act, 1947, ‘retrenchment’ does not include
termination of service of the workman as a result of the non-renewable of the contract of employment
between the employer and the workman concerned on its expiry or of such contract being terminated under
a stipulation in that behalf contained therein. Hon’ble Supreme Court in Bhavnagar Municipal Corporation
V Salimbhai Umarbhai Mansuri, 2013 LLR 1042 SC, while interpreting Section 2 (oo) (bb) of the
Industrial Disputes Act, held that the termination of the workman engaged on fixed period as mentioned in
the contract of appointment, would not amount to retrenchment since such terminations are excluded by
Section 2 (oo) (bb) of the Industrial Disputes Act, 1947. When the termination of the workman does not
amount to retrenchment, the question of applicability of 25 (G) providing for the principle of ‘last come,
first go’ for retrenching the workman and also Section 25 (H) providing for reemployment of the workman
would not be applicable. Hon’ble Gujarat High Court in G.E.B. Substituted as Gujarat State Electricity
Corporation V Harishkumar N. Bosamiya, 2014 (3) GLR 2277 (Volume 55 (3)), has held in context of
Section 2 (oo) (bb) and 25 (F) of the Industrial Disputes Act that discontinuation of workman on expiry of
contract period is not a retrenchment. Completion of 240 days of service by workman is irrelevant in such
case. The facts of the two cases cited by the second party / workman squarely differ from the fact of the
present case in hand, hence no benefit can be given to the workman.
18. In view of aforesaid discussion, the present workman was provisionally appointed on 16.07.1987 for the
post of Extra Departmental Agent till the regular appointment for the post. Termination order dated
06.04.1988 has been found to be in consonance with the conditions of the appointment under the Extra
Departmental Agents (Conduct & Service) Rules 1964. In such a situation, the said termination does not
amount to retrenchment in view of Section 2 (oo) (bb) of Industrial Disputes Act, 1947. Hence no question
of violation of Sections 25 (F) for not giving one month’s notice or notice pay, 25 (G) providing for
principle of ‘last come, first go’ and 25 (H) providing for reemployment of the workman, arises. Hence the
main point for the consideration under reference is answered in affirmative against the workman and it is
held that the action of the management of the Assistant Superintendent of Post Offices, Ahmedabad in
terminating the services of Sh. Suresh Kumar R. Jadav w.e.f. 6.4.88 is legal and justified. The workman is
not entitled to the relief claimed.
19. The award is passed accordingly.
Let two copies of the Award be sent to the appropriate Government for the needful and for publication.
SUNIL KUMAR SINGH-I, Presiding Officer
नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2023
का. आ. 432.—vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 (1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa]
dsUnzh; ljdkj बी बी एम बी ds izca/kra= ds lac) fu;kstdks vkSj muds deZdkjksa ds chp] vuqca/k esa
fufnZ’V vkS|ksfxd fookn esa dsUnzh; ljdkj vkS|ksfxd vf/kdj.k-सह-Je U;k;ky; नंबर 1] चंिीिढ़ ds
iapkV (lanHkZ la[;k 59/2019) dks izdkf”kr djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj dks 06-04-2023 dks
izkIr gqvk FkkA
[सं. एल- 23012/44/2019-vkbZ- vkj (lh.एम -II)]
मगणकंिन. एन] उप गनिेशक
New Delhi, the 6th April, 2023
[भाि II—खण् ि 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
821
S.O. 432.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. No. 59/2019) of the Central Government Industrial Tribunal-
cum-Labour Court NO 1, Chandigarh as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the
Management of BBMB and their workmen, received by the Central Government on 6/04/2023
[No. L-23012/44/2019– IR (CM-II)]
MANIKANDAN. N, Dy. Director
ANNEXURE
IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-I,
CHANDIGARH.
Present: Sh. J.K. TRIPATHI, Presiding Officer
ID No. 59/2019
Registered on:-21.08.2019
Sh. Prabhoo S/o Sh. Gandhi Ram Village Kheli Po Kangoo,
Tehsil Sundernagar Mandi & Distt-Mandi (HP)-175001 …..Workman
Versus
1. The Chairman, Bhakra Beas Management Board, Madhya Marg,
Sector 19-B, Chandigarh-160001.
2. The Chief Engineer, Bhakra Beas Management Board,
BSL Project, Sundernagar-175018. …….Respondents/Managements
Appearances
For the Workman
None
For the Management
Sh. Ravinder Rana,
(Senior Law Officer)
AWARD
Passed On:- 19.01.2023
Central Government vide Notification No.L-23012/44/2019-IR(CM-II) dated 05.08.2019, under clause
(d) of sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947(hereinafter called the Act), has referred
the following Industrial dispute for adjudication to this Tribunal.
“Whether the action of management of BBMB is not accepting the demand of Shri
Prabhoo S/o Shri Gandhi Ram for declaring his retrenchment/termination as illegal and
considering him in continuous service upto age of superannuation resulting in
entitlement of consequential benefits is legal, just, and valid? If not, to what relief the
workman concerned is entitled to and from which date?”
1.
The Ministry of Labour & Employment, Government of India while referring the above Industrial Dispute
for adjudication also directed the following:—
“The parties raising the dispute shall file a statement of claim complete within relevant documents, list
of reliance and witnesses with the Tribunal within fifteen days of the receipt of this order of reference
and also forward a copy of such a statement to each of the opposite parties involved in this dispute
under rule 10(B) of the Industrial dispute (Central), Rules, 1957”.
2.
However, no claim statement was filed by the workman within the stipulated period. Despite the
directions of the Central Government not complied by the workman opportunity was provided to the workman
and, therefore, on receipt of the above reference notice was sent to the workman as well as to the
respondents/managements for appearances for adjudication. The postal article sent to the workman, referred
822
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
above, is deemed to have been served on the parties under dispute as the post sent has not been received back as
undelivered.
3.
Workman has been given sufficient opportunities to file claim statement but none turned up in spite of
several opportunities afforded to file claim statement. Even notice was sent to the workman on 25.10.2019, Sh.
Vishnu Agnihotri, AR for workman represented the workman thereafter, so many dates has passed none
appeared on behalf of workman. A fresh notice was issued to the workman vide order dated 30.11.2022, as per
net tracking report this notice was properly served upon, but none responded. It appears the workman has no
grievance now and is not interested in adjudication of the matter on merit.
4.
Since the workman has neither put his appearance nor has he filed statement of claim to prove his
cause against the respondents/managements. As such this Tribunal is left with no alternative except to pass a
‘No Claim Award’. Accordingly, ‘No Claim Award’ is passed in the instant reference ID No.59/2019.
5.
Let copy of this award be sent to the Appropriate Government as required under Section 17 of the Act
for publication.
J. K. TRIPATHI, Presiding Officer
नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2023
का. आ. 433.—औद्योगिक गििाि अगिगनयम, 1947 (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में,
केन्द्रीय सरकार प्रबंि गनिेशक, स्कूटर इंगिया गलगमटेि, सरोजनी निर, लखनऊ ,के प्रबंितंत्र के संबद्ध गनयोजकों
और श्री दिनेश कुमार और 54 अन्द्य, कामिार, के बीच अनुबंि में गनर्िाष्ट केन्द्रीय सरकार vkS|ksfxd vf/kdj.k ,oa
Je U;k;ky;] कानपुर पंचाट (संिभा सं. 10 of 2020) को जैसा दक अनुलग्नक में दिखाया िया है, को प्रकागशत
करती है जो केन्द्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 15.03.2023 को प्राप्त हुआ था l
[सं. एल-42025-07-2023-70-आईआर (िीयू)]
िी. के. गहमांशु, अिर सगचि
New Delhi, the 6th April, 2023
S.O. 433—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award (Ref. No. 10 of 2020) of the Central Government Industrial Tribunal
cum Labour Court – Kanpur, as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in
relation to The Managing Director, Scooter India Ltd.,Sarojni Nagar, Lucknow and Shri Dinesh Kumar & 54
others,Worker which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 15.03.2023.
[No. L- 42025-07-2023-70-IR(DU)]
D. K. HIMANSHU, Under Secy.
ANNEXURE
BEFORE SHRI SOMA SHEKHAR JENA, PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM- LABOUR COURT KANPUR
PRESENT SOMA SHEKHAR JENA, HJS (Retd.)
I.D. No. 10 of 2020
BETWEEN
[भाि II—खण् ि 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
823
Shri Dinesh Kumar & 54 others
C/o Mr. Vishnu Shukla
L-21, Barra VI,
Kanpur-208027
AND
The Managing Director
Scooter India Ltd.
Sarojni Nagar,
Lucknow-226008
Award
This award arises on an application filed by claimant workman under section 33-A of the Industrial
Disputes Act 1947 (here-in-after stated in short the Act) praying for a direction to the O.P management
restraining the O.P from making any change in the conditions of the services of claimant workmen by way of
retrenchment/ termination or closure of the factory establishment during pendency of the proceeding.
The background facts of the above stated application are concisely stated as below:-
The claimants workmen Dinesh Kumar, Vijay Singh, Hariom Yadav, Satyavarat Yadav, Reghvendra Kuamr
Pal, Ram Singh have submitted the application claiming to be representing 55 workmen of their employer M/s
Scooters India Ltd. It is stated that they were appointed by O.P management against permanent vacancies. It is
stated that the O.P management by way of unfair Labour practices proclaimed them as engaged on contractual
basis though the claimants were doing the work like permanent employees. It is submitted that in a meeting of
the management dated 28.11.2019 the O.P management moved an application for the closure of the
establishment. It has been averred that the closure process has been taken out in flagrant violation of section 33
of the Act. The O.P management has done the change in the conditions of services of the claimant workmen
violating the mandatory provisions of the Act. On behalf of the O.P management written statement has been
submitted with averments which may be summarized as here-in-after:-
The claimants were appointed as on the job trainees in various trades of the O.P factory in the year 2006 for a
period of 1 year from the date of their joining and their engagement was extended year wise from time to time.
In 2018 they were appointed for 1 year on contract basis and after completion of that 1 year their employment
has not been extended. It is averred that the claimants and other workmen have raised the industrial dispute ID
155 of 2019 demanding regularization and pay at par with regular appointees of Scooters India Limited. The
O.P management has averred that the claims of claimants do not satisfy the conditions enshrined in section 33-
A of the Act and as such the application does not stand the test of legality. Claimants have submitted rejoinder
stating that though they were initially appointed as trainees for the period of 1 year by the O.P they were
appointed for the posts that were lying vacant. There was availability of perennial work. The claimants were
entitled to be regularized on the said posts but the O.P management following unfair labour practices kept the
claimant on contractual employment violating the mandatory provisions of the Act. Heard the parties. The
following point is to be answered for disposal of this application:-
1.
In view of the facts pleaded whether the application under section 33-A of Industrial Disputes Act is
maintainable?
It stands uncontroverted that in ID case no. 155 of 2019 the reference :-
“Whether the action of management of Scooter India Limited for keeping casual Labourer Sh. Dineesh
Kumar and 54 others (as per annexure-I) who were appointed against the permanent vacancies and
performing as permanent works but their services were kept on contract agreement on renewal against
the spirit of certified standing order applicable upon the management of Scooters India Limited are just,
fair and legal and (2) Whether these workmen are entitled to equal scale at par with the regular
employees of the same category, besides their regularization. If not, to what relief these workmen are
entitled to and from which date.”
The said Industrial Dispute has been already been disposed of by this Tribunal. Be it stated here that the
claimants workmen had accepted contractual employment under the O.P management and they have been
824
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
terminated w.e.f the dates of completion of one year of contractual employment in the year 2019. It stands
unconverted that they are no more in employment of O.P management and their termination cannot be
treated as retrenchment. In other words, since the claimants have been terminated on completion of the
contract period the termination cannot be read as retrenchment. It is doubtful if Scooters India Ltd. is in
functioning state in reality. Since they have been terminated on completion of contractual period there is
no question of altering the conditions of their services by the O.P management. In view of the discussions
stated above the present application under section 33-A of Industrial Disputes Act stands dismissed as not
maintainable under facts and law.
Parties are left to bear their respective costs.
SOMA SHEKHAR JENA, HJS (Retd.), Presiding Officer
Date: 22.02.2023
नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2023
का. आ. 434.—औद्योगिक गििाि अगिगनयम, 1947 (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में,
केन्द्रीय सरकार किािंिेंि और एि.िी., 508, आिी बेस वककशॉप, इला ाबाद ककला, इला ाबाद, के प्रबंितंत्र के
संबद्ध गनयोजकों और ि ासडचव, िजदूर यूडनयन, ई.िी-51, ए.िी.ए. कालोनी, नैनी, इला ाबाद, के बीच अनुबंि में
गनर्िाष्ट केन्द्रीय सरकार vkS|ksfxd vf/kdj.k ,oa Je U;k;ky;] कानपुर पंचाट (संिभा संख्या 31 of 2016) को
जैसा कक अनुलग्नक िें कदखाया गया ै, प्रकागशत करती है जो केन्द्रीय सरकार को सॉफ्ि कॉपी के साथ 15.03.2023
को प्राप्त हुआ था l
[सं. एल- 14011/09/2016- आईआर(िीयू)]
िी. के. गहमांशु, अिर सगचि
New Delhi, the 6th April, 2023
S.O. 434.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award (Ref. No. 31 of 2016) of the Central Government Industrial Tribunal
cum Labour Court – Kanpur, as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in
relation to The Commandant & M.D.,508, Army Base Workshop, ,Allahabad Fort, Allahabad, and The General
Secretary, Mazdoor Union, E.D-51, ADA Colony, Naini, Allahabad, which was received along with soft copy
of the award by the Central Government on 15.03.2023.
[No. L- 14011/09/2016-IR(DU]
D. K. HIMANSHU, Under Secy.
ANNEXURE
BEFORE SHRI SOMA SHEKHAR JENA, PRESIDING OFFICER
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM- LABOUR COURT KANPUR
PRESENT SOMA SHEKHAR JENA, HJS (Retd.)
I.D. No. 31 of 2016
No L-14011/09/2016-IR(DU) dated 06/11.07.2016
BETWEEN
Shri C.D. Pal, General Secretary,
Mazdoor Union, E.D-51, ADA Colony, Naini,
ALLAHABAD-211005
AND
The Commandant & M.D.
508, Army Base Workshop,
[भाि II—खण् ि 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
825
Allahabad Fort,
ALLAHABAD -211005
AWARD
This award arises in respect of the reference mentioned in the schedule stated below as received from the
Government of India, Ministry of Labour in letter no. L- 14011/09/2016-IR(DU) dated 06/11.07.2016
SCHEDULE
1. ‘Whether the action of the 508 Army workshop in reduction of pay by two stages of
increment of Shri C.D. Pal, workman for a period of two years with immediate effect is legal
and justified in the eye of natural justice? If not to what relief the concerned workman is
entitled for?’
The averments of the claimant workman may be summarized as follows:-
Claimant workman is alleged of violating the special daily order and went to Chheoki for campaigning
for the election of his works Committee member. It has been alleged that the applicant damaged the
government property, but no information relating to the vandalism has been given. The management
with malafide intention executed a well planned conspiracy and presented the allegation as a big crime
had been committed by claimant workman and administration had suffered huge loss. But in reality no
loss had happened and each and every thing in the workshop is normal even today. In reality the
claimant workman on that day had gone to the CGHS dispensary and obtained his medicines whose
prescription is still safe with the claimant workman containing the signature of Chief Medical Officer
which prove innocence of the claimant workman and he was framed under well planned conspiracy.
As General Secretary of a union and as a member of a workers’ committee, the claimant workman
always tried to create an amicable environment in the workshop but it was always reckoned by military
officials as encroachment on their rights. As a result, management with malafide intention charge
sheeted the claimant workman with fictitious charges in bad faith. By order C.No. 21206/6251-
CDP/Est dated 09.02.2016 the claimant workman was punished by “reduction of pay by two stages
from Rs 12050/- to Rs 11,200/- in pay band (of Rs 5200-20200/- plus grade pay of Rs 2800/- for a
period of two years with immediate effect). It is vehemently alleged by claimant workman that the
management had acrimonious intention and conducted the enquiry in unfair and biased manner. All of
the witnesses presented during enquiry were uniform clad military officials but the establishment
consisted of civilian workmen more than 1100 in number. The management lingered on the enquiry
more than the prescribed time as per DOPT just to affect the MACP benefits which claimant workman
would get. The strong evidence such as prescription issued by Chief Medical Officer, CGHS
dispensary, Sangam Palace which proved the innocence of the claimant workman was overlooked
deliberately. Hence it is prayed on behalf of the claimant workman that Hon’ble Tribunal should quash
the unfair and biased enquiry order and a new fair enquiry must be conducted by an officer appointed
by this Hon’ble Tribunal. It is further prayed that claimant workman must be given other benefits
which are deemed fit in the eyes of law.
The written statement as submitted by O.P management may be concisely stated as here in after:-
Claimant workman Chandra Deo Pal was employed in the 508 Army Base Workshop. In August, 2014
election to the Works Committee was held in which claimant workman had participated. On 11 August
2014 at about 8:30 hours at Chheoki premises of 508 Army Base Workshop the claimant workman was
found canvassing in the election process contrary to the rules of the said election. Later it was found
that the claimant workman was on half day casual leave on self illness. He had submitted a medical
prescription issued by C.G.H.S Hospital, Ayurveda wing. Since the claimant workman was found to
have violated the guidelines to be followed in the election process departmental Charge sheet was
issued against him. Later, explanation was submitted by the claimant workman. Departmental enquiry
was launched in which Colonel . Raphael Parambi was appointed as the Enquiry Officer. Shri Sudama
Yadav acted as Presenting Officer. After completion of enquiry report was submitted before the
disciplinary authority. The disciplinary authority had initially issued notice show cause for dismissal
826
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
but later, on consideration of the show cause reply submitted by the claimant workman penalty of
reduction of pay by two stages was imposed. In substance, O.P management has asserted fairness of
enquiry and justifiability of the punishment imposed on the claimant workman. In the rejoinder the
claimant workman has reiterated his stand taken in the statement of claim. The claimant workman had
challenged the legality and correctness of the punishment of stoppage of two increments by grade. The
claimant workman has taken a specific stand that he was a protected workman and as such no
departmental proceeding should have been initiated against him and no punishment on him is legally
tenable.
The points to be answered in this proceeding are as follows:-
1. Whether the domestic enquiry conducted against workman Shri C.D. Pal stood vitiated for deviation
from principles of Natural Justice.
2. Whether the workman has been justifiably held guilty under the rules 24 Special Daily Order part 1.
3. Whether the punishment of stoppage of 2 increments by grade imposed on the workman was
shockingly disproportionate to the charge established against him.
Point No. 1
Be it stated here that by order dated 04.11.2022 the departmental enquiry conducted against the claimant
workman has been held to be just and proper and domestic enquiry has not been vitiated with violation of the
principles of natural justice. The rest two points survive for adjudication.
Point No. 2
It has been vehemently submitted on behalf claimant workman that the management of 508 Army base
workshop adduced false evidence with assistance of Army personnel. It has been submitted by the claimant
workman being engaged as employee at fort Qila could not have entered upon the premises of the Chheoki area
without valid entry pass. It stands undisputed that the Fort Qila workshop is at the distance of around 13 Kms
from Chheoki premises. It is alleged by the management that the claimant on 11.08.2014 having availed half
day C.L on the ground of self illness did remain absent from his duties and the claimant was found making
campaign in support of his other candidates in Chheoki premises. It is vehemently submitted by the claimant
that his absence from the duty was on genuine ground supported with the medical certificate issued by C.G.H.S
hospital of Sangam area. Though there is medical certificate the circumstances proved during enquiry indicate
that the workman was on leave without actual medical necessity. Our common experience also says that
sometimes some persons remain absent from duties on false medical pretext. Be that as it may, it has been
amply proved that the claimant workman at Chheoki premises of 508 Army base camp had climbed a gate of
the base camp and was using the microphone. Rule 24 of Special Daily Order part 1 is read as follows:-
24. Following instructions will be strictly complied with:-
(a)
No canvassing/gathering/hoisting of flag/banners will be permitted within the workshop
premises/outside the Wksp from w.e.f 23 Jul 2014 to 12 Aug 2014.
(b)
No canvasing will be permitted in any form on the day of the polling i.e. 12 Aug 2014
(c)
No gathering or meeting to canvass among the voters inside the Workshop will be permitted.
(d)
Candidates will ensure that they or their agents do not paste posters/Stencils with paint/writing
on building walls, on vehicles or on workshop material such as hard board etc, anywhere in the
workshop/section. Officiating Security Officer will depute the staff to ensure compliance of these
orders.
(e)
Hoisting of flag etc outside polling booth is not permitted. Officiating Security Officer will
ensure compliance.
(f)
Arranging or taking part in any demonstration or shouting slogans of any nature within the
workshop for canvassing is strictly prohibited. The defaulters will be liable for severe
disciplinary action including being debarred from taking part in the election at paper 8/23
For the purpose of peaceful election to the works committee one condition in rule 24 was stipulated
debarring the candidates and others from doing any kind of campaigning. There is no controversy about
[भाि II—खण् ि 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
827
stipulation of this condition. Though it is suggested on behalf of claimant workman that management could
garner false evidence by propping service personnel the said plea does appear to be untenable. The photographs
produced on behalf of management clearly prove with preponderance of probabilities that the claimant had
climbed the gates for garnering support of his fellow workmen.
Though the claimant has claimed that he was protected workman there is no provision of law that the
protected workman will go with impunity in the event he is found to have violated the rules to be observed by
the workman in electoral process. At this point it appears pertinent to state here that the protected workman
does also shoulder the responsibility of maintenance of peace and harmony in Industrial premises. Even if it is
accepted that claimant Chandra Deo Pal was a protected workman he deserves no sympathy when it is
established with preponderance of probabilities that he had climbed over the gate in Chheoki premises for
garnering support of fellow workmen. It cannot be brushed aside that with violation of the rules of the game
before the election to the works committee the legal sanctity of the whole election process was likely to be
shattered. In view of such scenario it can be reasonably held that so called stoppage of 2(two) increments cannot
be read as excessively torturous.
For the sake of clarity it is necessary to add here that in the original punishment order language used is
as follows:-
The undersigned in exercise of the powers conferred under Rule 12(2) of CCS(CC&A) Rules 1965
read in conjunction with Ministry of Defense OM No. 5(6)/79/D(Lab) dated 01 Sep 1979 hereby impose T.No.
6251 Fitter Shri CD Pal with ‘reduction of pay by two stages from Rs 12,050/- to Rs 11,200/- in the Pay
Band of Rs 5200-20200/- plus Grade Pay of Rs 2800/- For a period of two years with immediate effect. It
is further directed that Shri CD Pal will not earn increment of pay during the period of reduction and that on the
expiry of this period, the reduction will not have the effect of postponing his future increments of pay.
In view of aforesaid language the reduction of pay by two stages can be read as stoppage of two
increments without cumulative effect. The reference is answered accordingly. Parties are left to bear their
respective costs.
SOMA SHEKHAR JENA, HJS (Retd.), Presiding Officer
Date: 17.02.2023
नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2023
का. आ. 435.—औद्योगिक गििाि अगिगनयम, 1947 (1947 का 14) की िारा 17 के
अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार ि ाडनदेशक गुणवत्ता आश्वासन, अशोक पथ, कानपुर (उ.प्र.), के प्रबंितंत्र के संबद्ध
गनयोजकों और ि ासडचव, रक्षा किकचारी सिंघ, 2/2 एिआईजी स्वणक जयिंती डव ार, कोयला नगर, कानपुर
(यू.पी),के बीच अनुबंि में गनर्िाष्ट केन्द्रीय सरकार vkS|ksfxd vf/kdj.k ,oa Je U;k;ky;] कानपुर पंचाट
(संिभा संख्या 27of 2020) को जैसा कक अनुलग्नक िें कदखाया गया ै, प्रकागशत करती है जो केन्द्रीय सरकार को
सॉफ्ि कॉपी के साथ 29.03.2023 को प्राप्त हुआ था l
[सं. एल-14011/4/2020-आईआर (िीयू)]
िी. के. गहमांशु, अिर सगचि
New Delhi, the 6th April, 2023
S.O. 435.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award (Ref. No. 27of 2020) of the Central Government Industrial Tribunal
cum Labour Court – Kanpur, as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in
relation to The Director General Quality Assurance, Ashok Path, Kanpur (U.P), and The General Secretary,
Defence Workers Union, 2/2 MIG Swarn Jayanti Vihar, Koyla Nagar, Kanpur (U.P),which was received along
with soft copy of the award by the Central Government on 29.03.2023.
[No. L- 14011/4/2020-IR(DU)]
D. K. HIMANSHU, Under Secy.
828
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
ANNEXURE
BEFORE SHRI SOMA SHEKHAR JENA, PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM- LABOUR COURT
KANPUR
PRESENT SOMA SHEKHAR JENA, HJS (Retd.)
I.D. No. 27 of 2020
L-14011/4/2020-IR(DU) dated 17.07.2020
BETWEEN
The General Secretary,
Defence Workers Union, 2/2 MIG Swarn Jayanti Vihar
Koyla Nagar, Kanpur (U.P)-208011
AND
The Director General Quality Assurance
Ashok Path, Kanpur (U.P)-208004
AWARD
This award arises in respect of the reference mentioned in the schedule stated below as received from the
Government of India, Ministry of Labour vide letter No. L-14011/4/2020-IR(DU) dated 17.07.2020
SCHEDULE
1. “Whether the demand of Defence Workers Union, Kanpur vide letter dated 19.07.2019
for payment of Night Duty Allowance(NDA) to Darbans engaged in night duties in the
establishment of Director General Quality Assurance (DGQA), Kanpur is proper, legal
and justified? if yes, to what relief the workmen are entitled to and from which date?
What directions, are necessary in the matter?”
On receipt of notification, notices were issued to both the parties on 15th June 2021 fixing 19.08.2021
for filing of statement of claim. Union failed to file statement of claim on the date fixed. Afterwards several
dates were fixed for filing of statement of claim by the union but none appeared and finally case was reserved
after providing one last opportunity.
Despite several opportunities to the union for submitting statement of claim; the claimant union failed
to present the statement of claim before this Tribunal. Under the circumstances the case was reserved for final
award for non-appearance of the union side.
From the aforesaid circumstances it is presumable that the union is not interested in prosecuting the
case further before the Tribunal.
Hence in the given circumstances the reference stands disposed of as of ‘NIL’ award.
Parties are left to bear their respective costs.
SOMA SHEKHAR JENA, HJS (Retd.), Presiding Officer
Date: 17.03.2023
नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2023
का. आ. 436.—औद्योडगक डववाद अडिडनयि, 1947 (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण िें,
केन्द्रीय सरकार ि ाडनदेशक (dk;Z), सीपीिब्लल्यूिी, डनिाकण भवन, नई कदल्ली; कायकारी अडभयिंता, पुष्प डव ार
अनुरक्षण प्रभाग, सीपीिब्लल्यूिी, पुष्पा भवन, नई कदल्ली, के प्रबिंितिंत्र के सिंबद्ध डनयोजकों और स्वगीय श्री ओि
प्रकाश, सीवरिैन, द्वारा अपनी पत्नी श्रीिती िाला,अडखल भारतीय केंरीय पीिब्लल्यूिी किकचारी सिंगठन, बलबीर
नगर एक्सिेंशन, कदल्ली, के बीच अनुबिंि िें डनर्दकष्ट केन्द्रीय सरकार औद्योडगक अडिकरण- स - श्रि न्द्यायालय-1 नई
कदल्ली के पिंचाि (सिंदभक सिंख्या 205/2017) को जैसा कक अनुलग्नक िें कदखाया गया ै, को प्रकाडशत करती ै जो
केन्द्रीय सरकार को सॉफ्ि कॉपी के साथ 06.04.2023 को प्राप्त हुआ था l
[सं. एल-42011/78/2017-आईआर (िीयू)]
िी. के. गहमांशु, अिर सगचि
[भाि II—खण् ि 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
829
New Delhi, the 6th April, 2023
S.O. 436.— In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award (Ref. No. 205/2017) of the Central Government Industrial Tribunal
cum Labour Court - I New Delhi as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in
relation to The Director General (Works),CPWD, Nirman Bhawan, New Delhi; The Executive Engineer, Pushp
Vihar Maintenance Division, CPWD, Pushpa Bhawan, New Delhi, and Late Shri Om Prakash, Sewerman,
Through his wife Smt. Mala, Rep. by All India Central PWD Karamchari Sangathan, Balbir Nagar Extension,
Delhi, which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 06.04.2023.
[No. L-42011/78/2017-IR(DU)]
D. K. HIMANSHU, Under Secy.
ANNEXURE
THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL- CUM- LABOUR COURT DELHI - 1
Present : Justice VIKAS KUNVAR SRIVASTAVA (Retd.) (Presiding officer) CGIT, Delhi-1
ID No. 205/2017
Late Shri Om Prakash, Sewerman
Through his wife Smt. Mala,
Rep. by All India Central PWD Karamchari Sangathan,
H.No.4823, Gali No.13,
Balbir Nagar Extension,
Delhi-110032.
Claimant…
Versus
1.
The Director General (Works),
CPWD, Nirman Bhawan,
New Delhi – 110 001.
2.
The Executive Engineer,
Pushp Vihar Maintenance Division,
CPWD, Pushpa Bhawan,
New Delhi.
Management…
Shri Satish Kumar Sharma, AR for the claimant
Shri Atul Bhardwaj, AR for the management No.1
Shri Manish Kumar, AR for the management No.2
AWARD
In the present case, a reference was received from the appropriate Government vide letter
No.42011/78/2017-IR(DU) dated 17.07.2017 under clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of
Section 10 of the Act, for adjudication of a dispute, terms of which are as under:
SCHEDULE
“Whether the services of Late workman Sh.Om Prakash, Sewar-man are entitled to be regularized
of services of his junior workmen? 2. Whether the late workman is entitled to be regularized in his
services under one time relaxation as per policy of the management ? 3. Whether the legal heir of
the workman is entitled to receive all terminal benefits and pensionary benefits?”
2.
In the reference order, the appropriate Government commanded the parties raising the dispute to file
statement of claim, complete with relevant documents, list of reliance and witnesses with this Tribunal within
15 days of receipt of the reference order and to forward a copy of such statement of claim to the opposite parties
involved in the dispute. Despite directions so given, Claimant union opted not to file the claim statement with
the Tribunal.
830
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
3.
On receipt of the above reference, notice was sent to the workman as well as the managements.
Neither the postal article sent to the claimant, referred above, was received back nor was it observed by the
Tribunal that postal services remained unserved in the period, referred above. Therefore, every presumption
lies in favour of the fact that the above notice was served upon the claimant. Despite service of the notice,
claimant opted to abstain away from the proceedings. No claim statement was filed on his behalf. Thus, it is
clear that the workman is not interested in adjudication of the reference on merits.
4.
Since the workman has neither put in his appearance nor he led any evidence so as to prove his cause
against the management, this Tribunal is left with no choice, except to pass a ‘No Dispute/Claim’ award. Let
this award be sent to the appropriate Government, as required under Section 17 of the Industrial Disputes Act,
1947, for publication.
Justice VIKAS KUNVAR SRIVASTAVA (Retd.), Presiding Officer
Date: 16.12.2022
नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2023
का. आ. 437.—vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 1947 dk 14)dh /kkjk 17 ds vuqlj.k
esa] dsUnzh; ljdkj भारतीय खाद्य गनिम ds izca/kra= ds lac) fu;kstdkas vkSj muds deZdkjksa ds chp]
vuqca/k esa fufnZ’V vkS|ksfxd fookn esa dsUnzh; ljdkj vkS|ksfxd vf/kdj.k-सह-Je U;k;ky;] कानपुर
ds iapkV(lanHkZ la[;k 23/2018)dks izdkf”kr djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj dks 06-04-2023 dks
izkIr gqvk FkkA
[सं. एल-22011/31/2017-आई.आर. (सी.एम-II)]
मगणकंिन. एन, उप गनिेशक
New Delhi, the 6th April, 2023
S.O. 437.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. No. 23/2018) of the Central Government Industrial Tribunal-
cum-Labour Court, Kanpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of
Food Corporation of India and their workmen, received by the Central Government on 06/04/2023
[No. L-22011/31/2017 – IR (CM-II)]
MANIKANDAN. N, Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE SHRI SOMA SHEKHAR JENA, PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM- LABOUR COURT, KANPUR
PRESENT SOMA SHEKHAR JENA HJS (Retd.)
I.D. No. 23 of 2018
L-22011/31/2017-IR(CM-II) dated 31.01.2018
BETWEEN
Sri Dharmender Kumar S/o Sri Shivnath Prased
R/o-Vill-Dharampura & PO- Dhamar, Thana- Area Dist- Bhojpur,
Bihar
AND
1.
The Area Manager,
Food Corporation of India,
District Officer, Golcha Compound, Haldwani
2.
The General Manager (Region)
Food Corporation of India, Regional Office,
At-2nd floor, APS Oberai Tower, Byepas Rd,
Near Kargi Chowk, Dehradun-
AWARD
This award arises in respect of the reference mentioned in the schedule stated below as received from the
Government of India, Ministry of Labour in letter No. L-22011/31/2017- IR(CM-II) dated 31.01.2018
[भाि II—खण् ि 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
831
SCHEDULE
1. “Whether the management of FCI is justified in terminating the service of Sri Dharmender
Kumar, Ancillary Labour w.e.f. 18.09.2012 without following the provisions of law? If not
what specific relief and benefit should be given by the FCI management or the reinstate the
workman with specific benefits?”
On receipt of notification, notices were issued to both the parties on 22nd February 2018 fixing 27.04.2018 for
filing of statement of claim. Authorized Representative of the claimant workman filed statement of claim on
31.05.2019. On 18.09.2019 O.P management filed the written statement and case was fixed for filing of
rejoinder by the claimant workman. Afterwards several dates were fixed for filing of rejoinder by claimant
workman but when he failed case was fixed for filing of evidence of parties and finally for arguments.
On perusal of the record it is found that though several dates were fixed for filing rejoinder, evidence and finally
arguments none appeared on behalf of the claimant workman before this Tribunal. Despite ample opportunities
to the claimant workman for submitting rejoinder, evidence and argument; the claimant workman failed to
present the case before the Tribunal. Later the case was reserved for final award for non-appearance of the
claimant workman.
From the aforesaid circumstances it is presumable that the claimant workman is not interested in
prosecuting the case further before this Tribunal.
Hence in the given circumstances the reference stands disposed of as of ‘NIL’ award.
Parties are left to bear their respective costs.
SOMA SHEKHAR JENA HJS (Retd.), Presiding Officer
Date: 22.02.2023
नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2023
का. आ. 438.—vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 (1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds
vuqlj.k esa]dsUnzh; ljdkj भारतीय खाद्य गनिम ds izca/kra= ds lac) fu;kstdks vkSj muds deZdkjksa
ds chp] vuqca/k esa fufnZ’V vkS|ksfxd fookn esa dsUnzh; ljdkj vkS|ksfxd vf/kdj.k
-
सह
-
Je
U;k;ky; नंबर 1, चंिीिढ़ ds iapkV (lanHkZ la[;k 46/2009) dks izdkf”kr djrh gS] tks dsUnzh;
ljdkj dks 06-04-2023 dks izkIr gqvk FkkA
[सं. एल-22011/63/2008-vkbZ- vkj (lh.एम -II)]
मगणकंिन. एन, उप गनिेशक
New Delhi, the 6th April, 2023
S.O. 438.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. No.46/2009) of the Central Government Industrial Tribunal-
cum-Labour Court No 1, Chandigarh as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the
Management of Food Corporation of India and their workmen, received by the Central Government on
6/04/2023
[No. L-22011/63/2008 – IR (CM-II)]
MANIKANDAN. N, Dy. Director
ANNEXURE
IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-I,
CHANDIGARH
Present: Sh. J.K. TRIPATHI, Presiding Officer
ID No. 46/2009
Registered on:-17.07.2009
Food Corporation of India Handling-Workers Union, (through its General Secretary) 8654, Arakshan
Road, Paharganj, New Delhi. …..Workers-Union
832
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
Versus
The General Manager (Region) Food Corporation of India, Regional Office, Punjab, B.No.34 to 38,
Sector 31-A, Chandigarh.
.....…Respondent/Management
AWARD
Passed on:-28.02.2023
Central Government vide Notification No.L-22011/63/2008-IR(CM-II), Dated 09.07.2009, under
clause (d) of sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947(hereinafter called the Act), has
referred the following Industrial dispute for adjudication to this Tribunal:-
“Whether the action of the management of FCI in not giving nomination of
Sardar/Mandals on the basis of seniority rules as laid down in their letter dated
15.12.1999 and 13.04.2000 in 34 depots(as per list enclosed) is justified and legal? To
what relief are the claimants entitled?
1.
The brief facts for deciding this petition is that the Food Corporation of India Handling-Workers
Union(hereinafter referred as the Union) is a trade union duly registered under the Trade Union Act, 1926
vide its registration no.4900 and is having its registered office at 8654, Arakshan Road, Paharganj, New
Delhi-110055 being represented through its President Shri Ganpat Sahani. The members of the union
consist of the workers employed either directly by the Food Corporation of India or indirectly by the FCI
through the contractors in various depots, railheads and offices of the FCI throughout the country to do
the handling operations of food grains for FCI. The affairs of the union are governed by its constitution
which has cast an obligation upon it amongst others to espouse/sponsor the causes of its members for the
betterment and amelioration of their service conditions. The FCI is a corporation set up by the Central
Govt. of India under Section 3 of Food Corporations Act, 1964 for the purposes of procurement, storage,
preservation, salvaging, weighment, standardization, transportation and distribution of food grains
through the PDS system in the entire country. The union has a substantial number of members to the tune
of 30,000 enrolled to it, who are deployed by the FCI in various depots/godowns/railheads and office of
the FCI throughout the width and length of the country either directly or through the contractors for the
purpose of performing food handling operations of food grains i.e. loading, unloading, stacking,
de-stacking, weighment of bags, salvaging of food grains etc. consequent to the Bipartite Agreement
dated 12.07.1993 arrived at between the representatives of the workmen and the management of Food
Corporation of India(FCI), the Three Member Committee System(TMC) was brought into 69 depots of
FCI in Punjab Region, thereby removing the contract labour system. In pursuance of the terms of the
settlement dated 13.3.1999 the workers working in 69 depots in Punjab Region under TMC system were
to be brought under Direct Payment System(DPS) but on account of the Civil Writ Petition 1233/1997
pending in the Hon’ble High Court of Delhi, the decision of FCI, HQ, New Delhi vide Circular
no.11/1999 dated 23.7.1999 issued from file no.IR(L)/8(6)/93-Vol.VI to upgrade the TMS workers
working in the above mentioned depots was withheld for the time being. The management of FCI through
its Circular No.9/1999 dated 13.3.1999 revised the Minimum Guarantee Wages(MGW), prescribing the
separate rates of MGW to Sardar Mandal and Handling Labours w.e.f. 1.1.1999. In order to regulate the
payment to Sardar and Mandal in said 69 depots under TMC as per FCI, HQ’s Circular No9 of 99, the
existing Sardars/Mandals whoever has been functioning as Sardar/Mandal as per the Identity Cards etc.
already issued to him under TMC or the existing Handling Labourers in whose names the handling gang
or Toly of Handling Workers is working under TMC could be straightaway designated and allowed the
wages of Sardar/Mandal w.e.f. 1.1.1999 provided they as Sardar or Mandal or gang leader have been
working since 1.1.1999 or wherever no such nominated as Sardar/Mandal Tolly head are available, the
seniority list of all the Handling Labourers/Loaders was formulated on the basis of length of service
rendered with ex-contractors at the time of introduction of TMC. In view of the above stated facts and
circumstances, it is therefore, prayed that the nomination of Sardars/Mandals and the formation of gangs
be directed to be done as per the seniority rule laid down by the FCI, HQ’s instructions contained in its
[भाि II—खण् ि 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
833
letter dated 15.12.1999 and 13.04.2000 and pass any or further orders as the Hon’ble Tribunal deems fit
and proper in the best interest of justice.
2.
Management filed written statement, alleging therein that the present reference is without jurisdiction and
is not maintainable as the General Secretary of the FCI Handling Workers Union has no locus standi to
raise the present dispute. The present reference also deserves to be dismissed on the ground of
concealment of material facts as same cause of action challenging the seniority and issuance of Identity
Cards to Sardar and Mandal was challenged by the workers before the Civil Court by way of Civil Suit
titled as Harim Ram and others Vs. Food Corporation of India which was withdrawn and thereafter a
Civil Writ Petition bearing No.10723 of 2006 titled as Ram Gopal and others Vs. Food Corporation of
India was filed against the Food Corporation for nomination of Sardars and Mandals on the basis of
Identity Cards. After the abolition of contract system, a Three Member Committee (TMC) was formed
and the TMC further of their own formed Sardars and Mandals and Tolly Leaders for smooth functioning
of the Food Corporation of India. It was decided that the existing Sardars and Mandals whosoever have
been functioning as Sardar and Mandals as per Identity Cards etc. issued to them under TMC may be
allowed the wages of Sardar and Mandal w.e.f. 1.1.1999 provided they Sardar and Mandal as Gang
Leaders have been working since then i.e. 1.1.1999 or earlier. No fake Identity Card was ever issued by
the management. The genuineness of Identity Card and nomination of Sardars and Mandals on the basis
of their Identity Cards was challenged before the Hon’ble Civil Court at Patiala in Civil Suit titled as Hari
Ram and others Vs. Food Corporation of India but the same was withdrawn. It is therefore, respectfully
prayed that the claim of the Union may kindly be dismissed with exemplary costs.
3.
Workmen-Union filed rejoinder to the written statement filed by the management. The facts alleged in
the rejoinder is the same as alleged in the claim statement hence, need not to be repeated again.
4.
On 28.02.2023, the case was fixed for evidence of workman. Learned AR of workmen-Union has moved
an application for withdraw of the present reference as the workers-Union do not want to pursue the
present reference. The statement of the learned AR of the workers-Union in this regard recorded
separately. Hence, in view of the statement made by the Learned AR of workers-Union, the present
reference is dismissed as withdrawn and No Claim Award is passed in the present reference bearing ID
No.46/2009 titled as Food Corporation of India Handling Workers Union Vs. The General manager, Food
Corporation of India.
5.
Let the copy of this award be sent to the Appropriate Government as required under Section 17 of the Act
for publication.
J.K. TRIPATHI, Presiding Officer
नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2023
का. आ. 439.—vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 (1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds
vuqlj.k esa] dsUnzh; ljdkj भारतीय खाद्य गनिम ds izca/kra= ds lac) fu;kstdks vkSj muds
deZdkjksa ds chp] vuqca/k esa fufnZ’V vkS|ksfxd fookn esa dsUnzh; ljdkj vkS|ksfxd vf/kdj.k
-
सह
-
Je U;k;ky;] लखनऊ ds iapkV (lanHkZ la[;k 33/2020) dks izdkf”kr djrh gS] tks dsUnzh;
ljdkj dks 06-04-2023 dks izkIr gqvk FkkA
[सं. एल-22013/01/2023- vkbZ-vkj- (lh.एम -II)]
मगणकंिन. एन, उप गनिेशक
New Delhi, the 6th April, 2023
S.O. 439.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. No. 33/2020) of the Central Government Industrial Tribunal-
cum-Labour Court, Lucknow as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of
Food Corporation of India and their workmen, received by the Central Government on 06/04/2023
[No. L-22013/01/2023– IR (CM-II)]
MANIKANDAN. N, Dy. Director
834
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
ANNEXURE
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL –CUM- LABOUR COURT, LUCKNOW
PRESENT
JUSTICE ANIL KUMAR ,Presiding Officer
I.D. No. 33/2020
Ref. No. D-813/AB/2020/05/IRDND, dated 09.09.2022
BETWEEN
1.
Shri Deep Saxena S/o Shri Dau Dayal Saxena
Village – Lakshmanpuri, Post – Shahr Khas, PS Majola
Tehsil – Sadar, Distt. Moradabad (UP)
2.
Sh. Rajender Saxena (Representative) M/s Keshav Singh and Ors. T.P.No. 315, Katia Tolla,
Shahajanpur (UP).
And
1.
The General Manager (Principal Employer) Food Corporation of India, Regional office,
T.C.3, V-Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow(UP).
2.
The Regional Manager (Appointing Authority), Food Corporation of India (FCI), Distt.
Office, Shahjahanpur (UP).
AWARD
By order No. D-813/AB/2020/05/IRDDN dated 09.09.2020 the present industrial dispute has been referred for
adjudication to this Tribunal in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub-section
(2A) of Section 10 the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) by the Central Government, with following
schedule:
“Whether the termination of the service of Shri Deep Saxena S/o Shri Dau Dayal
Saxena, who was engaged in Roja Depot of FCI, Shahajanpur, (UP) by M/s Keshav
Singh, Contractor of FCI, the period 08.08.2008 to 23.04.2010 is proper and justified.
If not, to what relief, the workman is entitled to?"
Accordingly, an industrial dispute No. 33/2020 has been registered on 22.10.2020.
From the perusal of record, the position which emerge out is that the till date the claimant/workman
has not filed any statement of claim.
Moreover, as a matter of fact and record, workman, Deep Saxena or his authorized representative has
not turned up before this Tribunal nor has filed any statement of claim, till date, so the present reference may be
dismissed.
Findings & Conclusion:
Taking into consideration the fact that till date no statement of claim has been filed by the claimant in
order to establish his claim as per the reference dated 09.09.2020.
So in view of the said facts, as well as the law laid by the Hon’ble High Court in the case of V. K. Raj
Industries v. Labour Court (I) and others 1981 (29) FLR 194 as under:
“It is well settled that if a party challenges the legality of an order, the burden lies upon him to prove
illegality of the order and if no evidence is produced the party invoking jurisdiction of the Court must
fail. Whenever a workman raises a dispute challenging the validity of the termination of service if is
imperative for him to file written statement before the Industrial Court setting out grounds on which
the order is challenged and he must also produce evidence to prove his case. If the workman fails to
appear or to file written statement or produce evidence, the dispute referred by the State Government
cannot be answered in favour of the workman and he would not be entitled to any relief.”
[भाि II—खण् ि 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
835
In the case of M/s Uptron Powertronics Employees’ Union, Ghaziabad through its Secretary v.
Presiding Officer, Labour Court (II), Ghaziabad and others 2008 (118) FLR 1164 Hon’ble Allahabad High
Court has held as under:
“The law has been settled by the Apex Court in case of Shanker Chakravarti v. Britannia Biscuit Co.
Ltd., V.K. Raj Industries v. Labour Court and Ors., Airtech Private Limited v. State of U.P. and Ors.
1984 (49) FLR 38 and Meritech India Ltd. v. State of U.P. and Ors. 1996 FLR that in the absence of
any evidence led by or on behalf of the workman the reference is bound to be answered by the court
against the workman. In such a situation it is not necessary for the employers to lead any evidence at
all. The obligation to lead evidence to establish an allegation made by a party is on the party making
the allegation. The test would be, who would fail if no evidence is led.”
And by the Hon’ble Allahabad High Court in the case of District Administrative Committee, U.P.
P.A.C.C.S.C. Services v. Secretary-cum-G.M. District Co-operative Bank Ltd. 2010 (126) FLR 519; wherein it
has been held as under:
“The submission is that even if the petitioner failed to lead the evidence, burden was on the shoulders
of the respondent to prove the termination order as illegal. He was required to lead evidence first
which he failed. A perusal of the impugned award also does not show that any evidence either oral or
documentary was led by the respondent. In the case of no evidence, the reference has to be dismissed.”
As the workman has not filed any statement of claim/oral/documentary evidence, so the present case is
liable to be dismissed.
For the foregoing reasons, the case is dismissed and; and the workman is not entitled for any relief.
Award as above.
JUSTICE ANIL KUMAR ,Presiding Officer
नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2023
का. आ. 440.—औद्योगिक गििाि अगिगनयम, 1947 (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में,
केन्द्रीय सरकार आयुक्त, दिल्ली निर गनिम, जिाहर लाल नेहरू मािा, समंटो रोि, दिल्ली, के प्रबंितंत्र के संबद्ध
गनयोजकों और श्री अमरजीत, द्वारा -अगखल भारतीय इंजीगनयररंि जनरल मजिूर यूगनयन, (पंजीकृत संख्या 2566)
प्लॉट संख्या 50, करण गिहार, िली संख्या 10, नई दिल्ली, के बीच अनुबंि में गनर्िाष्ट केन्द्रीय सरकार औद्योगिक
अगिकरण- सह- श्रम न्द्यायालय-1 नई दिल्ली के पंचाट (संिभा सं. 224/2018) को जैसा दक अनुलग्नक में दिखाया
िया है, को प्रकागशत करती है जो केन्द्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 06.04.2023 को प्राप्त हुआ थाA
[सं. एल-42011/158/2017-आईआर (िीयू)]
िी. के. गहमांशु, अिर सगचि
New Delhi, the 6th April, 2023
S.O. 440.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award (Ref. No. 224/2018) of the Central Government Industrial Tribunal
cum Labour Court - I New Delhi as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in
relation to The Commissioner,Municipal Corporation of Delhi, Jawahar Lal Nehru Marg, Minto Road, Delhi,
and Shri Amarjit, through -All India Engineering General Mazdoor Union, (Registered No. 2566) Plot No. 50,
Karan Vihar, Gali No. 10, New Delhi, which was received along with soft copy of the award by the Central
Government on 06.04.2023.
[No. L-42011/158/2017-IR (DU)]
D. K. HIMANSHU, Under Secy.
836
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
ANNEXURE
THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM- LABOUR COURT DELHI – 1
ROOM NO. 27, ROUSE AVENUE COURT COMPLEX NEW DELHI.
Present : Justice VIKAS KUNVAR SRIVASTAVA (Retd.) (Presiding officer) CGIT, Delhi-1
ID No. 224/2018
Shri Amarajit
Through All India Engineering General Mazdoor
Union, (Regd.No.2566) Plot No.50,
In front of Kamla Mandir,
Karan Vihar, Gali No.10,
New Delhi-110086.
….Claimant
Versus
The Commissioner,
Municipal Corporation of Delhi,
Dr. S.P. Mukherjee Civic Center,
Jawahar Lal Nehru Marg, Minto Road,
Delhi – 110 002
…..Management
None for the claimant
Shri Deepesh Verma, AR for the management
AWARD
In the present case, a reference was received from the appropriate Government vide letter
No.42011/158/2017-IR(DU) dated 02.08.2018 under clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of
Section 10 of the Act, for adjudication of a dispute, terms of which are as under:
SCHEDULE
“Whether the action of the management of South Delhi MCD in terminating the services of the
workman Sh.Amarjit S/o Sh.Dharam Singh, who was working as Assistant Public Health
Inspector/Vaccinator from 01.10.2010, is fair, just & legal ? If not, to what relief is he entitled ?”
2.
In the reference order, the appropriate Government commanded the parties raising the dispute to file
statement of claim, complete with relevant documents, list of reliance and witnesses with this Tribunal within
15 days of receipt of the reference order and to forward a copy of such statement of claim to the opposite parties
involved in the dispute. Despite directions so given, Claimant union opted not to file the claim statement with
the Tribunal.
3.
On receipt of the above reference, notice was sent to the workman as well as the managements.
Neither the postal article sent to the claimant, referred above, was received back nor was it observed by the
Tribunal that postal services remained unserved in the period, referred above. Therefore, every presumption
lies in favour of the fact that the above notice was served upon the claimant. Despite service of the notice,
claimant opted to abstain away from the proceedings. No claim statement was filed on his behalf. Thus, it is
clear that the workman is not interested in adjudication of the reference on merits.
4.
Since the workman has neither put in his appearance nor he led any evidence so as to prove his cause
against the management, this Tribunal is left with no choice, except to pass a ‘No Dispute/Claim’ award. Let
this award be sent to the appropriate Government, as required under Section 17 of the Industrial Disputes Act,
1947, for publication.
Justice VIKAS KUNVAR SRIVASTAVA (Retd.) Presiding Officer
Date: 16.12.2022
[भाि II—खण् ि 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
837
नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2023
का. आ. 441.— औद्योगिक fookn vf/kfu;e] 1947 (a1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k
esa dsUnzh; ljdkj नाथा ईस्टना रेलिे ds izca/kr=] lac) fu;kstdks vkSj muds deZdkjks ds chp vuqca/k esa
fufnZ’V औद्योगिक fookn esa dsUnzh; ljdkj औद्योगिक vf/kdj.k@Je U;k;ky;] कानपुर ds iapkV
(18/2021) izdkf”kr djrh gSA
[सं. 12025/01/2023-vkbZ vkj (ch-I)-25]
सलोनी, उप गनिेशक
New Delhi, the 6th April, 2023
S.O. 441.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. 18/2021) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
Kanpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of North Eastern Railway
and their workmen.
[No. L-12025/01/2023-IR (B-I)-25]
SALONI, Dy. Director
ANNEXURE
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL- CUM – LABOUR COURT KANPUR
PRESENT SOMA SHEKHAR JENA, HJS (Retd.)
I.D. Case NO. 18 of 2021
Under section 2A of Industrial Disputes Act, 1947
Between
Sajar Hussian S/o Late Haji Akbar Ali
207, Chaksa Hussian, Jamunahiya Bagh
Near Gorakhnath Mandir, Gorakhpur
U.P. – 273015
And
1. The General Manager, M/s A to Z infra Services Ltd.
O- 116, 1st Floor, Shopping Mall, Arjun Marg,
DLF City Phase-1 , Gurgaon (Haryana) – 122602
2
Manager, North Eastern Railway, Lucknow
Division Ashok Marg, Lucknow - 226001
AWARD
After failure of conciliation between the claimant workman and the management within the
stipulated 45 days before the Regional Labour Commissioner, Allahabad. The present Industrial Dispute
was preferred on behalf of the claimant workman under section 2A of the Industrial Disputes Act,
1947 for adjudication.
One case was registered by the Assistant Labour Commissioner, Central AlopiBagh, Prayagraj
(Allahabad), the opposite parties were called on various dates for hearing, but the opposite party no. 1
did not appear before the Regional Office. It was defiantly said by O.P. No. 1 that the worker would
not be hired, it would be appropriate to say here that it was said by the opposite party no. 2 that the
Railway Department has given tender/contract to the company to get the work done, they have no
responsibility as to whoever is kept in employment by the O.P. No. 1 company. When the authorized
representative saw the management side was adopting a dilatory trick in the dispute of raised by the
labourer, after the passage of 45 days, by the authorized representative of the worker this dispute was
838
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
presented before this Tribunal under section 2 A of the Industrial Disputes Act, 1947. It is in this
context that this case was preferred after the order dated 10/10/2019, the applicant was threatened with
unemployment, the applicant was threatened with dire consequence by the management, which was
immediately communicated to the Police (GRP). The applicant got very scared. The authorized
representative of the Union was contacted by the claimant workman and was requested to present his
case but at the time when the Union’s authorized representative was requested, the corona virus covid-
19 epidemic was of virulent prevalence. In view of the above circumstances, there was delay in
presenting the dispute.
Workman was appointed on the post of sweeper by the opposite party no. 1 at Gorakhpur
Junction railway station on 01/11/2016. Workers started providing their services. During the entire
service period of the worker, the worker performed the assigned tasks in satisfactory manner. There
was no allegation against the workman. The services of the worker continued without any interruption
till the date of termination by verbal order.
The work done by the worker is of permanent nature and more than 240 days of work has
been done by him every calendar year. Since 01/11/2016, the labourer has been continuously giving
the services to opposite no. 1 the contractor engaged by opposition no. 2 and the workers have been
providing continuous services to the opposition no. 2 who was the principal employer.
The wage has been paid to the worker by the opposite party through his bank account. It is
pertinent to say here that the workers were paid Rs. 5500/- initially and later Rs. 6300/- through their
bank accounts less than the wages notified by the Central Government under the Minimum Wages
Act, 1948.
No action was taken by the employers even after repeatedly asking the opposite parties for
minimum wage, insurance and the employer kept on deferring by giving mere assurances.
The contract was awarded to the opposite party no. 1 by the opposite no. 2 for the period from 01
April 2016 to 31 March 2019. In the contract, 235 contract employees did their work diligently.
According to the tender contract by the O.P. No. 1 the work of cleaning trains and filling water in
trains was started form 01 April 2016 at Gorakhpur Junction Railway Station Gorakhpur.
When the workers asked the O.P. No. 1 for payment of minimum wages provident funds and
insurance, he did not give any answer, complaint was made by the workers to Gorakhpur Junction
Railway Station under opposite party no. 2. In the context of the above complaint made to the higher
authorities by the opposite party no. 2 the contract employee was not allowed by oral order. We was
removed from service on 10th April 2018. The sections 25 F, 25 D, 25 N & 25 F Industrial Disputes
Act 1947 were open by infringed.
The services of the worker were terminated by the O.P. no.1 orally without giving any notice
or pay in lieu of notice and retrenchment compensation without giving any reason he was removed
with immediate effect, due to which the problem of unemployment arose for of the worker. This act
of the employer is clearly in violation of the provisions contained in section 25 F, 25 D, 25 N, 25 F
of the Industrial Disputes Act, 1947.
The workman after the end of his job by unfair and illegal retrenchment, searched for jobs in
many establishments, but even after his many efforts no job has been found till date and due to the
concern for the maintenance of the family, wandering from door to door, law enforcement. Due to
lack of the life, the case could not be presented before the court in time and please grant exemption
in delay to the claimant.
On the basis of the above mentioned facts and circumstances, it is pleaded before the Hon’ble
Presiding Officer that the workers may be kindly given the following benefits and reliefs:-
The termination of the service done by the employer should be declared as unfair and illegal.
The worker should be reinstated in service in continuity with full salary and all other benefits for the
jobless period from the date of termination of his service. The worker should get the bonus fund for
the entire service period and proper service including compensation and be reinstated in job with any
other benefit which the Hon’ble Presiding Officer may deem fit in favour of the workman.
An application has been filed by the claimant workman on 24/12/2021 for withdrawal of this
Industrial Dispute.
[भाि II—खण् ि 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
839
The claimant reached an agreement with the opposite party no. 1 for compensation of Rs.
24,570/-, As per the notification no. 1/26(5)2019-LS-II of Ministry of Labour & Employment the
minimum salary prescribed under ‘B’ category of the notification the claimant is entitled of daily wage
of Rs. 564/- equal to Rs. 16380/- for one month. In addition to that notice pay of 15 days will also
be provided to the claimant workman which is Rs. 8,190/- in total a compensation of Rs. 24,570/-. It
is pertinent to mention that claimant workman as per his averments is working in a private company
in Mumbai hundreds of Kilometers away from his residence, Shohratgarh district, Siddharth Nagar,
hence unable to appear before the Tribunal at present, all disputes are resolved and settled and
claimant workman is completely satisfied with the agreement and he does not want to pursue the
dispute any more. The amount of money provided to the worker through cheque photocopy of which
is enclosed with the withdrawal application does form part of the record.
After thorough perusal of the case record and in view of the peculiar circumstances, the case
is disposed of as not pressed.
Parties are left to bear their respective costs.
SOMA SHEKHAR JENA, HJS (Retd.), Presiding Officer
नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2023
का. आ. 442.—vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947(1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds
vuqlj.k esa] dsUnzh; ljdkj बी जी आर माइडनंग इंफ्रा प्राइवेट डिडमटेि ds izca/kra= ds lac) fu;kstdks vkSj
muds deZdkjksa ds chp] vuqca/k esa fufnZ’V vkS|ksfxd fookn esa dsUnzh; ljdkj vkS|ksfxd vf/kdj.k–
सह– Je U;k;ky;] कानपुर ds iapkV (lanHkZ la[;k 04/2016) dks izdkf”kr djrh gS] tks
dsUnzh; ljdkj dks 06-04-2023 dks izkIr gqvk FkkA
[सं. ,y- 22012/105/2015-vkbZ- vkj- (lh.एम -II)]
मगणकंिन. एन, उप गनिेशक
New Delhi, the 6th April, 2023
S.O. 442.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. No. 04/2016) of the Central Government Industrial Tribunal-
cum-Labour Court, Kanpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of
BGR Mining Infra Pvt.Ltd and their workmen, received by the Central Government on 06/04/2023
[No. L-22012/105/2015 – IR (CM-II)]
MANIKANDAN. N, Dy. Director
ANNEXURE
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL–CUM-LABOUR COURT
KANPUR
PRESENT SOMA SHEKHAR JENAए HJS (Retd.)
I.D. No. 04 of 2016
Ref. No. L-22012/105/2015-IR(CM-II) dated: 22.01.2016
BETWEEN
Sh. Shashikant Verma S/o Sh. Surendra Verma,
Vill. Billi Markundi (Obra),
Distt. Sonebhadra (U.P.)
Sonebhadra (U.P.)
840
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
AND
1.
The General Manager,
BGR Mining, Khadia Opencast Project,
Khadia, Distt. Sonebhadra (U.P.)
Sonebhadra (U.P.)-231222
2.
The General Manager,
NCL Khadia Project Khadia,
Shakti Nagar,
Sonebhadra (U.P.)- 231222.
AWARD
This award is delivered with reference to the Industrial Dispute referred to this Tribunal in notification no. L-
22012/105/2015-IR(CM-II) dated 22/01/2016 issued by the Government of India Ministry of Labour &
Employment as stated in the Schedule.
SCHEDULE
‘Whether the action of the management of BGR Mining Infra Private Limited in
terminating services of Shri Shashikant Verma is legal & justified ? If not, to what relief
the concerned workman is entitled for?’
After receipt of the aforesaid reference by this Industrial Tribunal notices were issued to the
concerned parties. Statement of claim was filed by claimant workman Shashikant Verma with averments
which may be concisely stated as below:
The applicant has been employed in B.G.R. Mining & Infra Pvt. There, instead of 8 hours, the
applicant was made to work for 12 hours by the employer, RET and in the name of sepatti security, the
photograph was taken just once by wearing safety equipment and the applicant's account was not even opened
there. On complaining to the project manager, it was said that if he did not want to work, he could leave the
job. If the blasting work not done, the in-charge asked the applicant to take jungle pole, sometimes to clear the
grass from the camp, and sometimes from the officers' room. The applicant was not even given a payment slip,
on complaining about which the applicant had been regularly abused and threatened with loss of job, while the
applicant had been following the instructions of the site in-charge and the project in-charge equally and had
done his duty with due diligence.
On 4.2.2015, on the basis of conspiracy and false statements, the applicant was challaned under
Sections 151/107/116 by the Shaktinagar police station and was sent to jail at night. After being released on
bail, he complained about the above things to the concerned police officers.
The written statement of the O.P. No. 1 has been submitted with averments which may be
summarized as follows:
Shri Shasikant Verma was engaged as Blasting Helper by M/S. BGR Mining & Infra (P) Limited,
Khadia Project, Sonebhadra on 4/9/2014.
In this connection, Shri Shasikant Verma had also submitted his Consent Letter Dated 4/9/2014 about
the engagement to the Management.
Shri Shasikant Verma had joined the work in M/S. BGR Mining &Infra (P) Limited, Khadia Project,
Sonebhadra on 4/9/2014.
Inspite of his indisciplined and violent behaviour with superior authority at Work Area, Sri Shasikant
Verma had been transferred from Khadia Project to BGR Mining/Infra (P) Limited Amlori Project where he had
worked Two Months only i.e. October, 2014 and November, 2014.
It is also submitted that Shasikant Verma had actully worked from 4/9/2014 to 30/11/2014 in Sites/Projects of
BGR Mining Infra (P) Limited, Sonebhadra., on temporary basis.
The Management of BGR Mining & Infra (P) Limited, Sonebhadra kept him for work on sympathetic grounds
for Two Months only i.e. October, 2014 and November, 2014. Shasi Kant Verma was in the habit of keeping
him absent without information. After, November, 2014, he remained absent without information.
After 30/11/2014, his services has been dispensed with by the Management of M/s. BGR Mining &
Infra (P) Limited, Sonebhadra.
[भाि II—खण् ि 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
841
After a gap of of two months, on 4/2/2015 Shri Shasikant Verma came to BGR Mining & Infra (P)
Limited, Khadia Project and had violently behaved with the In- Charge of the Site. Due to mis-behaviour,
Management of M/s. BGR Mining & Infra (P) Limited filed a Police Complaint (F.I.R.) against him at Shakti
Nagar Police Station, Sonbhadra.
The written statement of the O.P. No. 2 has been submitted with averments which may be
summarized as below:
The so called workman concerned has not filed any statement of claim before the Hon'ble Presiding
Officer, Central Government Industrial Tribunal-Cum-Labor Court at Kanpur, but, the statement of claim is
addressed to the Assistant Labour Commissioner (Central) , Allahabad. In view of the above, the present
statement of claim of the so called workman addressed to the Assistant Labour Commissioner (Central),
Allahabad cannot be treated as statement of claim before the Presiding Officer, CGIT, Kanpur. Hence, the
statement of claim of the so called workman is legally not entertainable and it is liable to be rejected.
It is submitted that since, there was no permanent vacancy of Secretarial para medical, peripheral and
other support services, it was decided by the management of answering employer no. 2 to procure the said
services through a contractor. Accordingly, tenders were invited for hiring outsourcing man power for
excavators, Area Dumper/Tippers, Drills, Dozers, Graders and Water Sprinklers for composite work consisting
of Blast Hold Drilling Excavation, Loading Transportation of Broken Rocks/Soil/Earth, Unloading/Dumping
spreading, Dozing, Water Sprinkling and Grading etc.
That pursuant to the tenders dated 24.9.2014 by M/S BGR Mining Infra Ltd. Khadia Project,i.e.
answering employer no. 1 was given contract for doing work of the answering employer no.2.
That in this manner, the answering employer no. 2 out sourced certain activities/ services like manual
work force, providing Secretarial, Paramedical and other peripheral services on contract basis. Accordingly
answering employer no. 2 was awarded a contract. It is submitted that the contract labour in the above activities
are engaged because it is neither practicable necessary for answering employer no. to engage regular workmen
in the above mentioned works, process and/or Operations.
The following points are to be answered for adjudication of this Industrial Dispute:
1. Whether in view of the evidence adduced by the parties. It is established that claimant workman
Shahikant Verma is found to have worked continuously for one year or for 240 days in twelve
preceding calendar months prior to termination.
2. What relief the claimant workman is entitled.
Point No:1. Though claimant workman has claimed that he continuously worked for a period more
than one year after 04/09/2013 in course of cross-examination he has admitted that no letter of
appointment was issued to him by O.P. No. 1 from 04/09/2013. Clamant workman has further
admitted that in the documents produced by him, it has not been specifically mentioned that he had
worked from 04/09/2013 up to 03/09/2014. Though claimant workman heavily relies on one document
marked paper 9/3 purporting to be one experience certificate showing that the claimant workman had
worked from 04/09/2013 up to 03/09/2014 he has admitted that no letter number nor date of issuance
of the said certificate has been assigned. To further cross-examination claimant workman has admitted
that he is unable to state name of the signatory on the experience certificate. On going through the
above stated deposition of the claimant workman, it can be logically held that the so called experience
certificate marked paper no. 9/3 cannot be accepted as a genuine document. In other words,
authenticity of the so called experience certificate marked paper no. 9/3 is doubtful. There is ample
evidence before this Tribunal that O.P. No. 1 was engaged as contractor by O.P. No. 2 on 24/07/2014
the copy of the agreement engaging O.P. No. 1 as contractor of O.P. No. 2 cannot be treated as a
fake document rather authenticity of the said agreement establishing that O.P. No. 1 was engaged by
O.P. No. 2 as its contractor has not been demolished. To add to this it has been indicated in course
of cross-examination that the bank payment receipts show that only for about three months, the
claimant workman had worked under O.P. No. 1. Even claimant workman has admitted that from
paper no. 9/7 which shows attendance on duty under O.P. No 1 it is revealed from 04/09/2014
claimant had worked. Law is well settled that heavy burden lies from the claimant workman to
establish that he had worked for 240 days under the employer. Even the evidence adduced by the
claimant workman fails to establish that he had worked for 95 days below the ground in a mine
during a period of six calendar months prior to termination.
If we go by evidence of claimant workman the last day of work under O.P. No. 1 is 16/12/2014.
The claimant workman has failed to prove continuous work by him for 240 days prior to 16/12/2014.
In view of such evidence the claimant workman is not entitled for protection available under section
25-B and 25-F of the Industrial Disputes Act, 1947.
842
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
Answer to the above point goes against the claimant workman.
Point No:2. In the forgoing paragraph it is has been concluded that claimant workman has failed
to prove that he has worked for 240 days during the preceding Twelve calendar month prior to his
termination or 95 days within a period of six months below the ground in mining establishment.
Though it is found that he is diploma holder in mechanical engineering his engagement as blasting
helper cannot be held to be illegal or contrary to law. From evidence adduced before this Tribunal, it
is amply clear that he had accepted the employment on his own volition. His transfer to Amlohri
cannot be held to be on victimization.
In view of the discussion stated above no victimization of the claimant workman can be imputed
to O.P. No.1 and as such claimant workman is not entitled for reinstatement in his job nor for any
compensation.
The point is answered against the claimant workman.
In view of the discussion stated above the reference is answered against the claimant workman
and he is not entitled for any reinstatement in his former job nor backwages nor for any
compensation.
The reference is answered against the claimant workman.
Parties are left to bear their respective costs.
Date: 22.03.2023
SOMA SHEKHAR JENA, HJS (Retd.), Presiding Officer,
नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2023
का. आ. 443.—vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 (1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa]
dsUnzh; ljdkj भारतीय खाद्य गनिम ds izca/kra= ds lac) fu;kstdks vkSj muds deZdkjksa ds chp] vuqca/k esa fufnZ’V
vkS|ksfxd fookn esa dsUnzh; ljdkj vkS|ksfxd vf/kdj.k-सह-Je U;k;ky;
कानपुर ds iapkV (lanHkZ la[;k
16/2022) dks izdkf”kr djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj dks 06-04-2023 dks izkIr gqvk FkkA
[सं. एल-22013/01/2023-vkbZ- vkj- (lh.एम -II)]
मगणकंिन. एन, उप गनिेशक
New Delhi, the 6th April, 2023
S.O. 443.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. No. 16/2022) of the Central Government Industrial Tribunal-
cum-Labour Court, Kanpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of
Food Corporation of India and their workmen, received by the Central Government on 06/04/2023
[No. L-22013/01/2023 – IR (CM-II)]
MANIKANDAN. N, Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE SHRI SOMA SHEKHAR JENA, PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM- LABOUR COURT
KANPUR
PRESENT SOMA SHEKHAR JENA, HJS (Retd.)
I.D. No. 16 of 2022
K-10/4-8/2021-IR dated 21.02.2022
BETWEEN
Shri Ram Lakhan S/O Shri Nanhku Nishad,
Village Marka,Post Marka ,Thana Marka,
Tehsil Baberu, Distt.Banda(U.P.)
AND
[भाि II—खण् ि 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
843
1.
The Divisional Manager (P),
Food Corporation of India,
Jaraili Kothi, Police Line
Banda-210001.
2.
The Executive Director(North),
Food Corporation of India,2A, A,2B,
Tulsi Marg, Sector-24 ,Noida-201301
AWARD
This award arises in respect of the reference mentioned in the schedule stated below as received from
the Dy. Chief Labour Commissioner(Central) in letter no. K-10/4-8/2021-IR dated 21.02.2022.
SCHEDULE
‘Whether Shri Ram Lakhan S/O Shri Nanhkhu Nishad was engaged by the contractor
representative Shri Suresh Mishra w.e.f. 04.08.2008 as Contract Labour in the
establishment of Food Corporation of India ,Banda? If so, whether his alleged termination
w.e.f. 23.04.2010 by the management of Food Corporation of India/Contractor, is legal and
justified? If not, to what relief the concerned workman is entitled to and from which
date?’’
On receipt of notification, notices were issued to both the parties on 23.02.2022 fixing 26.04.2022 for
filing of statement of claim. But none appeared on behalf of claimant workman on the date fixed. On perusal of
the record it is found that though several dates were fixed for filing the statement of claim none appeared on
behalf of the claimant workman before this Tribunal. Despite ample opportunities to the claimant for submitting
statement of claim; the claimant failed to present the case before this Tribunal. Later the case was reserved for
final award for non-appearance of the claimant .
From the aforesaid circumstances it is presumable that the claimant workman is not interested in
prosecuting the case further before this Tribunal.
Hence in the given circumstances the reference stands disposed of as of ‘NIL’ award.
Parties are left to bear their respective costs.
Date: 28.02.2023
SOMA SHEKHAR, Presiding Officer
नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2023
का. आ. 444.—vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 (1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds
vuqlj.k esa] dsUnzh; ljdkj भारतीय खाद्य गनिम ds izca/kra= ds lac) fu;kstdks vkSj muds
deZdkjksa ds chp] vuqca/k esa fufnZ’V vkS|ksfxd fookn esa dsUnzh; ljdkj vkS|ksfxd vf/kdj.k-सह-
Je U;k;ky;] कानपुर ds iapkV (lanHkZ la[;k 18 /2022) dks izdkf”kr djrh gS] tks dsUnzh;
ljdkj dks 06-04-2023 dks izkIr gqvk FkkA
[सं. एल-22013/01/2023-vkbZ- vkj- (lh.एम -II)]
मगणकंिन. एन, उप गनिेशक
New Delhi, the 6th April, 2023
S.O. 444.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. No. 18/2022) of the Central Government Industrial Tribunal-
cum-Labour Court, Kanpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of
Food Corporation of India and their workmen, received by the Central Government on 06/04/2023
[No. L-22013/01/2023–IR(CM-II)]
MANIKANDAN. N, Dy. Director
844
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
ANNEXURE
BEFORE SHRI SOMA SHEKHAR JENA, PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM- LABOUR COURT KANPUR
PRESENT
SOMA SHEKHAR JENA, HJS (Retd.)
I.D. No. 18 of 2022
No. K-10/4-10/2021-IR dated 21.02.2022
BETWEEN
Shri Ram Naresh S/o Shri Matadin Nishad,
Village Parenda, Post Paprenda, Thana Chilla, Tehsil Sadar, Distt. Banda. (U.P.)
AND
1. The Executive Director (North), Food Corporation of India, 2A, A, 2B, Tulsi
Marg, Sector- 24, Noida- 201301.
2. The Divisional Manager, Food Corporation of India, Jaraili Kothi, Police Line,
Banda- 210001.
AWARD
This award arises in respect of the reference mentioned in the schedule stated below as received from
the Dy. Chief Labour Commissioner (Central) in letter no. K-10/4-10/2021- IR dated 21.02.2022.
SCHEDULE
“Whether Shri Ram Naresh S/o Shri Matadin Nishad was engaged by the contractor
representative Shri Suresh Mishra w.e.f. 03.08.2008 as Contract labour in the establishment of
Food Corporation of India, Banda? If so, whether his alleged termination w.e.f. 23.04.2010 by
the management of Food Corporation of India/ Contractor, is legal and justified? If not, to what
relief the concerned workman is entitled to and from which date?”
On receipt of notification, notices were issued to both the parties on 23rd February 2022 fixing
26.04.2022 for filing of statement of claim. But none appeared on behalf of claimant workman on the date
fixed.
On perusal of the record it is found that though several dates were fixed for filing the statement of
claim none appeared on behalf of the claimant workman before this Tribunal. Despite ample opportunities to
the claimant for submitting statement of claim; the claimant workman failed to present the case before this
Tribunal. On 16.02.2023 the case was reserved for final award for non-appearance of the claimant workman.
From the aforesaid circumstances it is presumable that the claimant workman is not interested in
prosecuting the case further before this Tribunal.
Hence in the given circumstances the reference stands disposed of as of ‘NIL’ award.
Parties are left to bear their respective costs.
Date: 02.03.2023 SOMA SHEKHAR JENA, HJS (Retd.), Presiding Officer
नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2023
का. आ. 445.—vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 (1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa]
dsUnzh; ljdkj भारतीय खाद्य गनिम ds izca/kra= ds lac) fu;kstdks vkSj muds deZdkjksa ds chp] vuqca/k
esa fufnZ’V vkS|ksfxd fookn esa dsUnzh; ljdkj vkS|ksfxd vf/kdj.k
-
सह - Je U;k;ky;] कानपुरds iapkV
[भाि II—खण् ि 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
845
(lanHkZ la[;k 22/2022) dks izdkf'kr djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj dks 06@04@2023 dks izkIr
gqvk FkkA
[सं. ,y- 22013/01/2023-vkbZ- vkj- (lh.एम-II)]
मगणकंिन. एन] उप गनिेशक
New Delhi, the 6th April, 2023
S.O. 445.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. No. 22/2022) of the Central Government Industrial Tribunal-
cum-Labour Court, Kanpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of
Food Corporation of India and their workmen, received by the Central Government on 06/04/2023.
[No. L-22013/01/2023–IR (CM-II)]
MANIKANDAN N., Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE SHRI SOMA SHEKHAR JENA, PRESIDING OFFICER
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM- LABOUR COURT, KANPUR
PRESENT SOMA SHEKHAR JENAए HJS (Retd.)
I.D. No. 22 of 2022
No. K-10/4-21/2021-IR dated 23.02.2022
BETWEEN
Shri Avneesh Prajapati S/o Late Markandey Prajapati,
Village Varari, Post Baitalpur, Thana Gauri Bazar, Tehsil Distt. Deoria-274201 (U.P.)
AND
1. The Executive Director (North), Food Corporation of India, 2A, A, 2B, Tulsi Marg,
Sector- 24, Noida- 201301.
2. The Divisional Manager, Food Corporation of India, Jaraili Kothi, Police Line, Banda- 210001.
AWARD
This award arises in respect of the reference mentioned in the schedule stated below as received from
the Dy. Chief Labour Commissioner (Central) in letter no. K-10/4-21/2021- IR dated 23.02.2022.
SCHEDULE
“Whether Shri Avneesh Prajapati S/o Late Markandey Prajapati was engaged by the
contractor representative Shri Suresh Mishra w.e.f. 03.08.2008 as Contract labour in the
establishment of Food Corporation of India, Banda? If so, whether his alleged termination
w.e.f. 23.04.2010 by the management of Food Corporation of India/ Contractor, is legal and
justified? If not, to what relief the concerned workman is entitled to and from which date?”
On receipt of notification, notices were issued to both the parties on 23rd February 2022 fixing 26.04.2022
for filing of statement of claim. But none appeared on behalf of claimant workman on the date fixed.
On perusal of the record it is found that though several dates were fixed for filing the statement of claim
none appeared on behalf of the claimant workman before this Tribunal. Despite ample opportunities to the
claimant for submitting statement of claim; the claimant workman failed to present the case before this
Tribunal. On 16.02.2023 the case was reserved for final award for non-appearance of the claimant workman.
From the aforesaid circumstances it is presumable that the claimant workman is not interested in
prosecuting the case further before this Tribunal.
Hence in the given circumstances the reference stands disposed of as of ‘NIL’ award.
Parties are left to bear their respective costs.
Date: 28.02.2023
SOMA SHEKHAR JENA, HJS (Retd.) Presiding Officer
846
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2023
का.आ. 446.—vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 (1947 dk 14)dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa] dsUnzh;
ljdkj भारतीय खाद्य गनिम ds izca/kra= ds lac) fu;kstdks vkSj muds deZdkjksa ds chp] vuqca/k esa fufnZ’V
vkS|ksfxd fookn esa dsUnzh; ljdkj vkS|ksfxd vf/kdj.k
-
सह
-
Je U;k;ky;] कानपुर ds iapkV
(lanHkZ la[;k 21/2022) dks izdkf'kr djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj dks 06-04-2023 dks izkIr gqvk FkkA
[सं. ,y- 22013/01/2023-vkbZ- vkj- (lh.एम-II)]
मगणकंिन. एन] उप गनिेशक
New Delhi, the 6th April, 2023
S.O. 446.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. No. 21/2022) of the Central Government Industrial Tribunal-
cum-Labour Court, Kanpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of
Food Corporation of India and their workmen, received by the Central Government on 06/04/2023
[No. L-22013/01/2023–IR (CM-II)]
MANIKANDAN. N Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE SHRI SOMA SHEKHAR JENA, PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM- LABOUR COURT KANPUR
PRESENT SOMA SHEKHAR JENA HJS (Retd.)
I.D. No. 21 of 2022
K-10/4-1/2022-IR dated 23.02.2022
BETWEEN
Shri Amar Dev S/O Shri Ram Awadh Vishwakarma,
Village Katya Jagdishpur,
Post Begikol, Thana Jaitpur
Tehsil Jalalpur,
Distt.Ambedkarnagar-271313(U.P.)
AND
1. The Divisional Manager (P),
Food Corporation of India,
Jaraili Kothi, Police Line
Banda-210001.
2. The Executive Director(North),
Food Corporation of India,2A,A,2B,
Tulsi Marg, Sector-24 ,Noida-201301
AWARD
This award arises in respect of the reference mentioned in the schedule stated below as received from the
Dy. Chief Labour Commissioner(Central) in letter no. K-10/4-1/2022-IR dated 23.02.2022.
SCHEDULE
‘Whether Shri Amar Dev S/o Shri Ram Awadh Vishwakarma was engaged by the
contractor representative Shri Suresh Mishra w.e.f. 03.08.2008 as Contract labour in the
establishment of Food Corporation of India, Banda? If so, whether his alleged termination
[भाि II—खण् ि 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
847
w.e.f. 23.04.2010 by the management of Food Corporation of India/Contractor, is legal and
justified? If not, to what relief the concerned workman is entitled to and from which
date?’’
On receipt of notification, notices were issued to both the parties on 23.02.2022 fixing 26.04.2022 for
filing of statement of claim. But none appeared on behalf of claimant workman on the date fixed. On perusal of
the record it is found that though several dates were fixed for filing the statement of claim none appeared on
behalf of the claimant workman before this Tribunal. Despite ample opportunities to the claimant for submitting
statement of claim; the claimant failed to present the case before this Tribunal. Later the case was reserved for
final award for non-appearance of the claimant .
From the aforesaid circumstances it is presumable that the claimant workman is not interested in
prosecuting the case further before this Tribunal.
Hence in the given circumstances the reference stands disposed of as of ‘NIL’ award.
Parties are left to bear their respective costs.
Date: 28.02.2023
SOMA SHEKHAR JENA, HJS (Retd.), Presiding Officer
नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2023
का.आ. 447.—vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 (1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa] dsUnzh;
ljdkj भारतीय खाद्य गनिम ds izca/kra= ds lac) fu;kstdks vkSj muds deZdkjksa ds chp] vuqca/k esa fufnZ’V
vkS|ksfxd fookn esa dsUnzh; ljdkj vkS|ksfxd vf/kdj.
-
सह
-
Je U;k;ky;] कानपुर ds iapkV (lanHkZ
la[;k 17/2022) dks izdkf'kr djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj dks 06-04-2023 dks izkIr gqvk FkkA
[सं. ,y- 22013/01/2023-vkbZ
vkj (lh.एम-II)]
मगणकंिन. एन] उप गनिेशक
New Delhi, the 6th April, 2023
S.O. 447.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. No. 17/2022) of the Central Government Industrial Tribunal-
cum-Labour Court, Kanpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of
Food Corporation of India and their workmen, received by the Central Government on 06/04/2023
[No. L-22013/01/2023–IR (CM-II)]
MANIKANDAN. N, Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE SHRI SOMA SHEKHAR JENA, PRESIDING OFFICER
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM- LABOUR COURT, KANPUR
PRESENT
SOMA SHEKHAR JENA
HJS (Retd.)
I.D. No. 17 of 2022
No. K-10/4-9/2021-IR dated 21.02.2022
BETWEEN
Shri Vanshraj Yadav S/o Shri Gajraj Yadav,
848
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
Village Lohari, Post Bhujrakh, Thana Tindwari, Distt. Banda-210128 (U.P.)
AND
1.
The Executive Director (North), Food Corporation of India, 2A, A, 2B, Tulsi Marg,
Sector- 24, Noida- 201301.
2.
The Divisional Manager, Food Corporation of India, Jaraili Kothi, Police Line, Banda- 210001.
AWARD
This award arises in respect of the reference mentioned in the schedule stated below as received from the
Dy. Chief Labour Commissioner (Central) in letter no. K-10/4-9/2021- IR dated 21.02.2022.
SCHEDULE
“Whether Shri Vansh Raj Yadav S/o Shri Gajraj Yadav was engaged by the contractor
representative Shri Suresh Mishra w.e.f. 04.08.2008 as Contract labour in the
establishment of Food Corporation of India, Banda? If so, whether his alleged termination
w.e.f. 23.04.2010 by the management of Food Corporation of India/ Contractor, is legal and
justified? If not, to what relief the concerned workman is entitled to and from which date?”
On receipt of notification, notices were issued to both the parties on 23rd February 2022 fixing 26.04.2022
for filing of statement of claim. But none appeared on behalf of claimant workman on the date fixed.
On perusal of the record it is found that though several dates were fixed for filing the statement of claim
but none appeared on behalf of the claimant workman before this Tribunal. Despite ample opportunities to the
claimant for submitting statement of claim; the claimant workman failed to present the case before this
Tribunal. On 16.02.2023 the case was reserved for final award for non-appearance of the claimant workman.
From the aforesaid circumstances it is presumable that the claimant workman is not interested in
prosecuting the case further before this Tribunal.
Hence in the given circumstances the reference stands disposed of as of ‘NIL’ award.
Parties are left to bear their respective costs.
Date: 28.02.2023
SOMA SHEKHAR JENA, HJS (Retd.), Presiding Officerpur
नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2023
का.आ. 448.—vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 (1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa] dsUnzh;
ljdkj बी जी आर माइसनंि इंफ्रा प्राइिेट गलगमटेि ds izca/kra= ds lac) fu;kstdks vkSj muds deZdkjksa ds chp]
vuqca/k esa fufnZ’V vkS|ksfxd fookn esa dsUnzh; ljdkj vkS|ksfxd vf/kdj.k
-
सह
-
Je U;k;ky;] कानपुर ds
iapkV (lanHkZ la[;k 04/2016) dks izdkf'kr djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj dks 06-04-2023 dks izkIr gqvk
FkkA
[सं. ,y- 22012/105/2023-vkbZ- vkj- (lh.एम.-II)]
मगणकंिन. एन] उप गनिेशक
New Delhi, the 6th April, 2023
S.O. 448.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. No. 04/2016) of the Central Government Industrial Tribunal-
cum-Labour Court, Kanpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of
BGR Mining Infra Pvt.Ltd and their workmen, received by the Central Government on 06/04/2023.
[No. L-22012/105/2015–IR (CM-II)]
MANIKANDAN. N, Dy. Director
[भाि II—खण् ि 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
849
ANNEXURE
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL–CUM-LABOUR COURT, KANPUR
PRESENT SOMA SHEKHAR JENA, HJS (Retd.)
I.D. No. 04 of 2016
Ref. No. L-22012/105/2015-IR(CM-II) dated: 22.01.2016
BETWEEN
Sh. Shashikant Verma S/o Sh. Surendra Verma,
Vill. Billi Markundi (Obra),
Distt. Sonebhadra (U.P.)
Sonebhadra (U.P.)
AND
1.
The General Manager,
BGR Mining, Khadia Opencast Project,
Khadia, Distt. Sonebhadra (U.P.)
Sonebhadra (U.P.)-231222
2.
The General Manager,
NCL Khadia Project Khadia,
Shakti Nagar,
Sonebhadra (U.P.)- 231222.
AWARD
This award is delivered with reference to the Industrial Dispute referred to this Tribunal in notification
No. L-22012/105/2015-IR(CM-II) dated 22/01/2016 issued by the Government of India Ministry of Labour
& Employment as stated in the Schedule.
SCHEDULE
‘Whether the action of the management of BGR Mining Infra Private Limited in
terminating services of Shri Shashikant Verma is legal & justified ? If not, to what relief
the concerned workman is entitled for?’
After receipt of the aforesaid reference by this Industrial Tribunal notices were issued to the
concerned parties. Statement of claim was filed by claimant workman Shashikant Verma with averments
which may be concisely stated as below:
The applicant has been employed in B.G.R. Mining & Infra Pvt. There, instead of 8 hours, the applicant
was made to work for 12 hours by the employer, RET and in the name of sepatti security, the photograph was
taken just once by wearing safety equipment and the applicant's account was not even opened there. On
complaining to the project manager, it was said that if he did not want to work, he could leave the job. If the
blasting work not done, the in-charge asked the applicant to take jungle pole, sometimes to clear the grass from
the camp, and sometimes from the officers' room. The applicant was not even given a payment slip, on
complaining about which the applicant had been regularly abused and threatened with loss of job, while the
applicant had been following the instructions of the site in-charge and the project in-charge equally and had
done his duty with due diligence.
On 4.2.2015, on the basis of conspiracy and false statements, the applicant was challaned under Sections
151/107/116 by the Shaktinagar police station and was sent to jail at night. After being released on bail, he
complained about the above things to the concerned police officers.
The written statement of the O.P. No. 1 has been submitted with averments which may be
summarized as follows:
Shri Shasikant Verma was engaged as Blasting Helper by M/S. BGR Mining & Infra (P) Limited, Khadia
Project, Sonebhadra on 4/9/2014.
850
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
In this connection, Shri Shasikant Verma had also submitted his Consent Letter Dated 4/9/2014 about the
engagement to the Management.
Shri Shasikant Verma had joined the work in M/S. BGR Mining &Infra (P) Limited, Khadia Project,
Sonebhadra on 4/9/2014.
Inspite of his indisciplined and violent behaviour with superior authority at Work Area, Sri Shasikant
Verma had been transferred from Khadia Project to BGR Mining/Infra (P) Limited Amlori Project where he had
worked Two Months only i.e. October, 2014 and November, 2014.
It is also submitted that Shasikant Verma had actully worked from 4/9/2014 to 30/11/2014 in Sites/Projects
of BGR Mining Infra (P) Limited, Sonebhadra., on temporary basis.
The Management of BGR Mining & Infra (P) Limited, Sonebhadra kept him for work on sympathetic
grounds for Two Months only i.e. October, 2014 and November, 2014. Shasi Kant Verma was in the habit of
keeping him absent without information. After, November, 2014, he remained absent without information.
After 30/11/2014, his services has been dispensed with by the Management of M/s. BGR Mining & Infra
(P) Limited, Sonebhadra.
After a gap of of two months, on 4/2/2015 Shri Shasikant Verma came to BGR Mining & Infra (P) Limited,
Khadia Project and had violently behaved with the In- Charge of the Site. Due to mis-behaviour, Management
of M/s. BGR Mining & Infra (P) Limited filed a Police Complaint (F.I.R.) against him at Shakti Nagar Police
Station, Sonbhadra.
The written statement of the O.P. No. 2 has been submitted with averments which may be
summarized as below:
The so called workman concerned has not filed any statement of claim before the Hon'ble Presiding
Officer, Central Government Industrial Tribunal-Cum-Labor Court at Kanpur, but, the statement of claim is
addressed to the Assistant Labour Commissioner (Central) , Allahabad. In view of the above, the present
statement of claim of the so called workman addressed to the Assistant Labour Commissioner (Central),
Allahabad cannot be treated as statement of claim before the Presiding Officer, CGIT, Kanpur. Hence, the
statement of claim of the so called workman is legally not entertainable and it is liable to be rejected.
It is submitted that since, there was no permanent vacancy of Secretarial para medical, peripheral and other
support services, it was decided by the management of answering employer no. 2 to procure the said services
through a contractor. Accordingly, tenders were invited for hiring outsourcing man power for excavators, Area
Dumper/Tippers, Drills, Dozers, Graders and Water Sprinklers for composite work consisting of Blast Hold
Drilling Excavation, Loading Transportation of Broken Rocks/Soil/Earth, Unloading/Dumping spreading,
Dozing, Water Sprinkling and Grading etc.
That pursuant to the tenders dated 24.9.2014 by M/S BGR Mining Infra Ltd. Khadia Project,i.e. answering
employer no. 1 was given contract for doing work of the answering employer no.2.
That in this manner, the answering employer no. 2 out sourced certain activities/ services like manual work
force, providing Secretarial, Paramedical and other peripheral services on contract basis. Accordingly
answering employer no. 2 was awarded a contract. It is submitted that the contract labour in the above activities
are engaged because it is neither practicable necessary for answering employer no. to engage regular workmen
in the above mentioned works, process and/or Operations.
The following points are to be answered for adjudication of this Industrial Dispute:
1. Whether in view of the evidence adduced by the parties. It is established that claimant
workman Shahikant Verma is found to have worked continuously for one year or for 240
days in twelve preceding calendar months prior to termination.
2. What relief the claimant workman is entitled.
Point No : 1. Though claimant workman has claimed that he continuously worked for a period
more than one year after 04/09/2013 in course of cross-examination he has admitted that no letter
of appointment was issued to him by O.P. No. 1 from 04/09/2013. Clamant workman has further
admitted that in the documents produced by him, it has not been specifically mentioned that he
had worked from 04/09/2013 up to 03/09/2014. Though claimant workman heavily relies on one
document marked paper 9/3 purporting to be one experience certificate showing that the claimant
workman had worked from 04/09/2013 up to 03/09/2014 he has admitted that no letter number nor
date of issuance of the said certificate has been assigned. To further cross-examination claimant
[भाि II—खण् ि 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
851
workman has admitted that he is unable to state name of the signatory on the experience
certificate. On going through the above stated deposition of the claimant workman, it can be
logically held that the so called experience certificate marked paper no. 9/3 cannot be accepted as
a genuine document. In other words, authenticity of the so called experience certificate marked
paper no. 9/3 is doubtful. There is ample evidence before this Tribunal that O.P. No. 1 was
engaged as contractor by O.P. No. 2 on 24/07/2014 the copy of the agreement engaging O.P. No.
1 as contractor of O.P. No. 2 cannot be treated as a fake document rather authenticity of the said
agreement establishing that O.P. No. 1 was engaged by O.P. No. 2 as its contractor has not been
demolished. To add to this it has been indicated in course of cross-examination that the bank
payment receipts show that only for about three months, the claimant workman had worked under
O.P. No. 1. Even claimant workman has admitted that from paper no. 9/7 which shows attendance
on duty under O.P. No 1 it is revealed from 04/09/2014 claimant had worked. Law is well settled
that heavy burden lies from the claimant workman to establish that he had worked for 240 days
under the employer. Even the evidence adduced by the claimant workman fails to establish that he
had worked for 95 days below the ground in a mine during a period of six calendar months prior
to termination.
If we go by evidence of claimant workman the last day of work under O.P. No. 1 is
16/12/2014. The claimant workman has failed to prove continuous work by him for 240 days
prior to 16/12/2014. In view of such evidence the claimant workman is not entitled for
protection available under section 25-B and 25-F of the Industrial Disputes Act, 1947.
Answer to the above point goes against the claimant workman.
Point No : 2. In the forgoing paragraph it is has been concluded that claimant workman has
failed to prove that he has worked for 240 days during the preceding Twelve calendar month
prior to his termination or 95 days within a period of six months below the ground in mining
establishment. Though it is found that he is diploma holder in mechanical engineering his
engagement as blasting helper cannot be held to be illegal or contrary to law. From evidence
adduced before this Tribunal, it is amply clear that he had accepted the employment on his
own volition. His transfer to Amlohri cannot be held to be on victimization.
In view of the discussion stated above no victimization of the claimant workman can be
imputed to O.P. No.1 and as such claimant workman is not entitled for reinstatement in his
job nor for any compensation.
The point is answered against the claimant workman.
In view of the discussion stated above the reference is answered against the claimant workman
and he is not entitled for any reinstatement in his former job nor backwages nor for any
compensation.
The reference is answered against the claimant workman.
Parties are left to bear their respective costs.
Date: 22.03.2023
SOMA SHEKHAR JENA, HJS (Retd.), Presiding Officer
नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2023
का.आ. 449.— औद्योगिक fookn vf/kfu;e] 1947 (a1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh;
ljdkj नाथा ईस्टना रेलिे ds izca/kr=] lac) fu;kstdks vkSj muds deZdkjks ds chp vuqca/k esa fufnZ’V औद्योगिक
fookn esa dsUnzh; ljdkj औद्योगिक vf/kdj.k@Je U;k;ky;] कानपुर ds iapkV (18/2021) izdkf'kr djrh gSA
[सं. ,y-12025/01/2023-vkb.Z vkj. (ch-I)-25]
सलोनी, उप गनिेशक
852
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
New Delhi, the 6th April, 2023
S.O. 449.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. 18/2021) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
Kanpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of North Eastern Railway
and their workmen.
[No. L-12025/01/2023–IR (B-1) -25]
SALONI, Dy. Director
ANNEXURE
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL- CUM – LABOUR COURT, KANPUR
PRESENT SOMA SHEKHAR JENA, HJS (Retd.)
I.D. Case NO. 18 of 2021
Under section 2A of Industrial Disputes Act, 1947
BETWEEN
Sajar Hussian S/o Late Haji Akbar Ali
207, Chaksa Hussian, Jamunahiya Bagh
Near Gorakhnath Mandir, Gorakhpur
U.P. – 273015
AND
1.
The General Manager, M/s A to Z infra Services Ltd.
O- 116, 1st Floor, Shopping Mall, Arjun Marg,
DLF City Phase-1 , Gurgaon (Haryana) – 122602
2. Manager, North Eastern Railway, Lucknow
Division Ashok Marg, Lucknow - 226001
AWARD
After failure of conciliation between the claimant workman and the management within the
stipulated 45 days before the Regional Labour Commissioner, Allahabad. The present Industrial Dispute
was preferred on behalf of the claimant workman under section 2A of the Industrial Disputes Act,
1947 for adjudication.
One case was registered by the Assistant Labour Commissioner, Central AlopiBagh, Prayagraj
(Allahabad), the opposite parties were called on various dates for hearing, but the opposite party no. 1
did not appear before the Regional Office. It was defiantly said by O.P. No. 1 that the worker would
not be hired, it would be appropriate to say here that it was said by the opposite party no. 2 that the
Railway Department has given tender/contract to the company to get the work done, they have no
responsibility as to whoever is kept in employment by the O.P. No. 1 company. When the authorized
representative saw the management side was adopting a dilatory trick in the dispute of raised by the
labourer, after the passage of 45 days, by the authorized representative of the worker this dispute was
presented before this Tribunal under section 2A of the Industrial Disputes Act, 1947. It is in this
context that this case was preferred after the order dated 10/10/2019, the applicant was threatened with
unemployment, the applicant was threatened with dire consequence by the management, which was
immediately communicated to the Police (GRP). The applicant got very scared. The authorized
representative of the Union was contacted by the claimant workman and was requested to present his
case but at the time when the Union’s authorized representative was requested, the corona virus
covid-19 epidemic was of virulent prevalence. In view of the above circumstances, there was delay in
presenting the dispute.
Workman was appointed on the post of sweeper by the opposite party no. 1 at Gorakhpur
Junction railway station on 01/11/2016. Workers started providing their services. During the entire
service period of the worker, the worker performed the assigned tasks in satisfactory manner. There
was no allegation against the workman. The services of the worker continued without any interruption
till the date of termination by verbal order.
[भाि II—खण् ि 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
853
The work done by the worker is of permanent nature and more than 240 days of work has been
done by him every calendar year. Since 01/11/2016, the labourer has been continuously giving the
services to opposite no. 1 the contractor engaged by opposition no. 2 and the workers have been
providing continuous services to the opposition no. 2 who was the principal employer.
The wage has been paid to the worker by the opposite party through his bank account. It is
pertinent to say here that the workers were paid Rs. 5500/- initially and later Rs. 6300/- through their
bank accounts less than the wages notified by the Central Government under the Minimum Wages
Act, 1948.
No action was taken by the employers even after repeatedly asking the opposite parties for
minimum wage, insurance and the employer kept on deferring by giving mere assurances.
The contract was awarded to the opposite party no. 1 by the opposite no. 2 for the period from
01 April 2016 to 31 March 2019. In the contract, 235 contract employees did their work diligently.
According to the tender contract by the O.P. No. 1 the work of cleaning trains and filling water
in trains was started form 01 April 2016 at Gorakhpur Junction Railway Station Gorakhpur.
When the workers asked the O.P. No. 1 for payment of minimum wages provident funds and
insurance, he did not give any answer, complaint was made by the workers to Gorakhpur Junction
Railway Station under opposite party no. 2. In the context of the above complaint made to the higher
authorities by the opposite party no. 2 the contract employee was not allowed by oral order. We was
removed from service on 10th April 2018. The sections 25 F, 25 D, 25 N & 25 F Industrial Disputes
Act 1947 were open by infringed.
The services of the worker were terminated by the O.P. no.1 orally without giving any notice or
pay in lieu of notice and retrenchment compensation without giving any reason he was removed with
immediate effect, due to which the problem of unemployment arose for of the worker. This act of the
employer is clearly in violation of the provisions contained in section 25F, 25D, 25N, 25F of the
Industrial Disputes Act, 1947.
The workman after the end of his job by unfair and illegal retrenchment, searched for jobs in
many establishments, but even after his many efforts no job has been found till date and due to the
concern for the maintenance of the family, wandering from door to door, law enforcement. Due to
lack of the life, the case could not be presented before the court in time and please grant exemption
in delay to the claimant.
On the basis of the above mentioned facts and circumstances, it is pleaded before the Hon’ble
Presiding Officer that the workers may be kindly given the following benefits and reliefs:-
The termination of the service done by the employer should be declared as unfair and illegal.
The worker should be reinstated in service in continuity with full salary and all other benefits for the
jobless period from the date of termination of his service. The worker should get the bonus fund for
the entire service period and proper service including compensation and be reinstated in job with any
other benefit which the Hon’ble Presiding Officer may deem fit in favour of the workman.
An application has been filed by the claimant workman on 24/12/2021 for withdrawal of this
Industrial Dispute.
The claimant reached an agreement with the opposite party No. 1 for compensation of
Rs. 24,570/-, As per the notification no. 1/26(5)2019-LS-II of Ministry of Labour & Employment the
minimum salary prescribed under ‘B’ category of the notification the claimant is entitled of daily wage
of Rs. 564/- equal to Rs. 16380/- for one month. In addition to that notice pay of 15 days will also
be provided to the claimant workman which is Rs. 8,190/- in total a compensation of Rs. 24,570/-. It
is pertinent to mention that claimant workman as per his averments is working in a private company
in Mumbai hundreds of Kilometers away from his residence, Shohratgarh district, Siddharth Nagar,
hence unable to appear before the Tribunal at present, all disputes are resolved and settled and
claimant workman is completely satisfied with the agreement and he does not want to pursue the
dispute any more. The amount of money provided to the worker through cheque photocopy of which
is enclosed with the withdrawal application does form part of the record.
After thorough perusal of the case record and in view of the peculiar circumstances, the case is
disposed of as not pressed.
Parties are left to bear their respective costs.
SOMA SHEKHAR JENA, HJS (Retd.), Presiding Officer
854
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2023
का.आ. 450.— औद्योगिक fookn vf/kfu;e 1947 (a1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh;
ljdkj ग्रामीण बैंक ऑफ़ आयाव्रत ds izca/kr=] lac) fu;kstdks vkSj muds deZdkjks ds chp vuqca/k esa fufnZ’V
औद्योगिक fookn esa dsUnzh; ljdkj औद्योगिक vf/kdj.k@Je U;k;ky;] कानपुर ds iapkV (97/2019) izdkf'kr
djrh gSA
[सं. ,y-12025/01/2023-vkbZ vkj (ch-I)-14]
सलोनी, उप गनिेशक
New Delhi, the 6th April, 2023
S.O. 450.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. 97/2019) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
Kanpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Gramin Bank of
Aryvart and their workmen.
[No. L-12025/01/2023–IR(B-1)-14]
SALONI, Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE SHRI SOMA SHEKHAR JENA, PRESIDING OFFICER
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM- LABOUR COURT, KANPUR
PRESENT
SOMA SHEKHAR JENA
HJS (Retd.)
I.D. No. 97 of 2019
BETWEEN
Shri Naveen Kumar Mishra S/o Ashok Mishra
Through Shri Avinash Yadav
the General Secretary U.P Gramin Bank Kamgar Union,
Bajaramau, Chaubeypur, Kanpur (U.P)-209203
AND
The General Manager,
Gramin Bank of Aryavart
Head Office A-2/46, Vijay Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
AWARD
This award arises in respect of the case raised under section 2A of Industrial Disputes Act, 1947 on
15.02.2019
On 15th February 2019 the statement of claim was filed by the claimant union before this Tribunal. On
behalf of O.P. management Authorized Representative appeared and filed the letter of authority and the written
statement on 09.12.2020. Thereafter case was fixed for filing of rejoinder by the claimant union. But even after
getting several opportunities claimant Union failed to file rejoinder before this Tribunal.
On perusal of the record it is found that though several dates were fixed for filing the rejoinder by the
claimant union, none appeared on behalf of the claimant union before this Tribunal. Despite several
[भाि II—खण् ि 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
855
opportunities to the claimant union for submitting rejoinder the same has not been filed. Pleadings cannot be
read as substantive evidence. There is no evidence on behalf of the claimant Union that the workman was
appointed on any post of the Bank after undergoing regular selection process. Under normal circumstances a
casual worker engaged on daily wages is not legally entitled for absorption on regular post. Finally the case was
reserved for final award for non prosecution by the claimant union.
From the aforesaid circumstances it is presumable that the claimant union is not interested in prosecuting
the case further before this Tribunal.
Hence in the given circumstances the reference stands disposed of as of ‘NIL’ award.
Parties are left to bear their respective costs.
Date: 21.02.2023
SOMA SHEKHAR JENA, HJS (Retd.), Presiding Officer
नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2023
का.आ. 451.— औद्योगिक fookn vf/kfu;e] 1947 (a1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh;
ljdkj ग्रामीण बैंक ऑफ़ आयाव्रत ds izca/kr=] lac) fu;kstdkas vkSj muds deZdkjks ds chp vuqca/k esa fufnZ’V
औद्योगिक fookn esa dsUnzh; ljdkj औद्योगिक vf/kdj.k@Je U;k;ky;] कानपुर ds iapkV (31/2019) izdkf'kr
djrh gSA
[सं. ,y- 12025/01/2023-vkbZ- vkj(ch-I)-05]
सलोनी, उप गनिेशक
New Delhi, the 6th April, 2023
S.O. 451.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. 31/2019) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
Kanpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Gramin Bank of
Aryvart and their workmen.
[No. L-12025/01/2023–IR(B-1)-05]
SALONI, Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE SHRI SOMA SHEKHAR JENA, PRESIDING OFFICER
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM- LABOUR COURT, KANPUR
PRESENT
SOMA SHEKHAR JENA
HJS (Retd.)
I.D. No. 31 of 2019
BETWEEN
Shri Bhajan Lal S/o Pyare Lal
Through Shri Avinash Yadav
the General Secretary U.P Gramin Bank Kamgar Union,
Bajaramau, Chaubeypur, Kanpur (U.P)-209203
AND
The General Manager,
Gramin Bank of Aryavart
Head Office A-2/46, Vijay Khand,
856
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
Gomti Nagar, Lucknow-226010
AWARD
This award arises in respect of the case raised under section 2A of Industrial Disputes Act, 1947 on
30.01.2019
On 30th January 2019 the statement of claim was filed by the claimant union before this Tribunal. On
behalf of O.P. management Authorized Representative appeared and filed the letter of authority and the written
statement on 16.12.2020. Thereafter case was fixed for filing of rejoinder by the claimant union. But even after
getting several opportunities claimant Union failed to file rejoinder before this Tribunal.
On perusal of the record it is found that though several dates were fixed for filing the rejoinder by the
claimant union, none appeared on behalf of the claimant union before this Tribunal. Despite several
opportunities to the claimant union for submitting rejoinder the same has not been filed. Pleadings cannot be
read as substantive evidence. There is no evidence on behalf of the claimant Union that the workman was
appointed on any post of the Bank after undergoing regular selection process. Under normal circumstances a
casual worker engaged on daily wages is not legally entitled for absorption on regular post. Finally the case was
reserved for final award for non prosecution by the claimant union.
From the aforesaid circumstances it is presumable that the claimant union is not interested in prosecuting
the case further before this Tribunal.
Hence in the given circumstances the reference stands disposed of as of ‘NIL’ award.
Parties are left to bear their respective costs.
Date: 14.02.2023
SOMA SHEKHAR JENA, HJS (Retd.), Presiding Officer
दिल्ली, 6 अप्रैल, 2023
का.आ. 452.—औद्योगिक fookn vf/kfu;e] 1947 (a1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh;
ljdkj ग्रामीण बैंक ऑफ़ आयाव्रत ds izca/kr=] lac) fu;kstdks vkSj muds deZdkjks ds chp vuqca/k esa fufnZ’V
औद्योगिक fookn esa dsUnzh; ljdkj औद्योगिक vf/kdj.k@Je U;k;ky;] कानपुर ds iapkV (95/2019) izdkf'kr
djrh gSA
[सं. ,y- 12025/01/2023-vkbZ vkj (ch-I)-15]
सलोनी, उप गनिेशक
New Delhi, the 6th April, 2023
S.O. 452.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. 95/2019) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
Kanpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Gramin Bank of
Aryavart and their workmen.
[No. L-12025/01/2023– IR(B-1) -15]
SALONI, Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE SHRI SOMA SHEKHAR JENA, PRESIDING OFFICER
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM- LABOUR COURT, KANPUR
PRESENT
SOMA SHEKHAR JENA
HJS (Retd.)
I.D. No. 95 of 2019
BETWEEN
Shri Santosh Kumar Yadav S/o Shri Ramchandra Yadav
Through Shri Avinash Yadav
[भाि II—खण् ि 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
857
the General Secretary U.P Gramin Bank Kamgar Union,
Bajaramau, Chaubeypur, Kanpur (U.P)-209203
AND
The General Manager,
Gramin Bank of Aryavart
Head Office A-2/46, Vijay Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
AWARD
This award arises in respect of the case raised under section 2A of Industrial Disputes Act, 1947 on
15.02.2019
On 15th February 2019 the statement of claim was filed by the claimant union before this Tribunal. On
behalf of O.P. management Authorized Representative appeared and filed the letter of authority and the written
statement on 09.12.2020. Thereafter case was fixed for filing of rejoinder by the claimant union. But even after
getting several opportunities claimant Union failed to file rejoinder before this Tribunal.
On perusal of the record it is found that though several dates were fixed for filing the rejoinder by the
claimant union, none appeared on behalf of the claimant union before this Tribunal. Despite several
opportunities to the claimant union for submitting rejoinder the same has not been filed. Pleadings cannot be
read as substantive evidence. There is no evidence on behalf of the claimant Union that the workman was
appointed on any post of the Bank after undergoing regular selection process. Under normal circumstances a
casual worker engaged on daily wages is not legally entitled for absorption on regular post. Finally the case was
reserved for final award for non prosecution by the claimant union.
From the aforesaid circumstances it is presumable that the claimant union is not interested in
prosecuting the case further before this Tribunal.
Hence in the given circumstances the reference stands disposed of as of ‘NIL’ award.
Parties are left to bear their respective costs.
Date: 20.02.2023
SOMA SHEKHAR JENA, HJS (Retd.), Presiding Officer
नई दिल् ली, 6 अप्रैल, 2023
का.आ. 453.—औद्योगिक fookn vf/kfu;e] 1947 (a1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh;
ljdkj ग्रामीण बैंक ऑफ़ आयाव्रत ds izca/kr=] lac) fu;kstdks vkSj muds deZdkjks ds chp vuqca/k esa fufnZ’V
औद्योगिक fookn esa dsUnzh; ljdkj औद्योगिक vf/kdj.k@Je U;k;ky;] कानपुर ds iapkV (91/2019) izdkf'kr
djrh gSA
[सं. ,y- 12025/01/2023-vkbZ vkj (ch-I)-17]
सलोनी, उप गनिेशक
New Delhi, the 6th April, 2023
S.O. 453.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. 91/2019) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
Kanpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Gramin Bank of
Aryavart and their workmen.
[F. No. L-12025/01/2023– IR(B-1) -17]
SALONI, Dy. Director
858
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
ANNEXURE
BEFORE SHRI SOMA SHEKHAR JENA, PRESIDING OFFICER
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM- LABOUR COURT, KANPUR
PRESENT
SOMA SHEKHAR JENA
HJS (Retd.)
I.D. No. 91 of 2019
BETWEEN
Shri Mithlesh Mishra S/o Raghu Nandan Mishra
Through Shri Avinash Yadav
the General Secretary U.P Gramin Bank Kamgar Union,
Bajaramau, Chaubeypur, Kanpur (U.P)-209203
AND
The General Manager,
Gramin Bank of Aryavart
Head Office A-2/46, Vijay Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
AWARD
This award arises in respect of the case raised under section 2A of Industrial Disputes Act, 1947 on
15.02.2019
On 15th February 2019 the statement of claim was filed by the claimant union before this Tribunal. On
behalf of O.P. management Authorized Representative appeared and filed the letter of authority and the written
statement on 08.12.2020. Thereafter case was fixed for filing of rejoinder by the claimant union. But even after
getting several opportunities claimant Union failed to file rejoinder before this Tribunal.
On perusal of the record it is found that though several dates were fixed for filing the rejoinder by the
claimant union, none appeared on behalf of the claimant union before this Tribunal. Despite several
opportunities to the claimant union for submitting rejoinder the same has not been filed. Pleadings cannot be
read as substantive evidence. There is no evidence on behalf of the claimant Union that the workman was
appointed on any post of the Bank after undergoing regular selection process. Under normal circumstances a
casual worker engaged on daily wages is not legally entitled for absorption on regular post. Finally the case was
reserved for final award for non prosecution by the claimant union.
From the aforesaid circumstances it is presumable that the claimant union is not interested in
prosecuting the case further before this Tribunal.
Hence in the given circumstances the reference stands disposed of as of ‘NIL’ award.
Parties are left to bear their respective costs.
Date: 24.02.2023
SOMA SHEKHAR JENA, HJS (Retd.), Presiding Officer
नई दिल् ली, 6 अप्रैल, 2023
का.आ. 454.— औद्योगिक fookn vf/kfu;e 1947 (a1947 dk 14 ) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh;
ljdkj ग्रामीण बैंक ऑफ़ आयाव्रत ds izca/kr=] lac) fu;kstdks vkSj muds deZdkjks ds chp vuqca/k esa fufnZ’V
औद्योगिक fookn esa dsUnzh; ljdkj औद्योगिक vf/kdj.k@Je U;k;ky;] कानपुर ds iapkV (57/2019) izdkf'kr
djrh gSA
[सं. ,y- 12025/01/2023-vkbZ vkj (ch-I)-03]
सलोनी, उप गनिेशक
[भाि II—खण् ि 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
859
New Delhi, the 6th April, 2023
S.O. 454.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. 57/2019) of the Cent. Govt. Indus.Tribunal-cum-Labour Court
Kanpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Gramin Bank of
Aryvart and their workmen.
[No. L-12025/01/2023– IR(B-1) -03]
SALONI, Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE SHRI SOMA SHEKHAR JENA, PRESIDING OFFICER
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM- LABOUR COURT, KANPUR
PRESENT: SOMA SHEKHAR JENA HJS (Retd.)
I.D. No. 57 of 2019
BETWEEN
Shri Roshan Lal S/o Ram Chandra
Through Shri Avinash Yadav
the General Secretary U.P Gramin Bank Kamgar Union,
Bajaramau, Chaubeypur, Kanpur (U.P)-209203
AND
The General Manager,
Gramin Bank of Aryavart
Head Office A-2/46, Vijay Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
AWARD
This award arises in respect of the case raised under section 2A of Industrial Dispute Act, 1947 on
30.01.2019
On registration of the case, notices were issued to both the parties on 6th March 2019 for filing of
pleadings by the parties. On 30th January 2019 the statement of claim was filed by the claimant union before
this Tribunal. On behalf of O.P. management Authorized Representative appeared and filed the letter of
authority and the written statement on 04.01.2021. Thereafter case was fixed for filing of rejoinder by the
claimant union. But even after getting several opportunities claimant Union failed to file rejoinder before this
Tribunal.
On perusal of the record it is found that though several dates were fixed for filing the rejoinder by the
claimant union, none appeared on behalf of the claimant union before this Tribunal. Despite several
opportunities to the claimant union for submitting rejoinder the same has not been filed. Pleadings cannot be
read as substantive evidence. There is no evidence on behalf of the claimant Union that the workman was
appointed on any post of the Bank after undergoing regular selection process. Under normal circumstances a
casual worker engaged on daily wages is not legally entitled for absorption on regular post. Finally the case was
reserved for final award for non prosecution by the claimant union.
From the aforesaid circumstances it is presumable that the claimant union is not interested in
prosecuting the case further before this Tribunal.
Hence in the given circumstances the reference stands disposed of as of ‘NIL’ award.
Parties are left to bear their respective costs.
Date: 10.01.2023
SOMA SHEKHAR JENA, HJS (Retd.), Presiding Officer
860
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
नई दिल् ली, 6 अप्रैल, 2023
का.आ. 455.—औद्योगिक fookn vf/kfu;e] 1947 (a1947 dk 14 ) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh;
ljdkj ग्रामीण बैंक ऑफ़ आयाव्रत ds izca/kr=] lac) fu;kstdks vkSj muds deZdkjks ds chp vuqca/k esa fufnZ’V
औद्योगिक fookn esa dsUnzh; ljdkj औद्योगिक vf/kdj.k@Je U;k;ky;] कानपुर ds iapkV (87/2019) izdkf'kr
djrh gSA
[सं. ,y- 12025/01/2023-vkbZ vkj (ch-I)-04]
सलोनी, उप गनिेशक
New Delhi, the 6th April, 2023
S.O. 455.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. 87/2019) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
Kanpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Gramin Bank of
Aryvart and their workmen.
[No. L-12025/01/2023– IR(B-1) -04]
SALONI, Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE SHRI SOMA SHEKHAR JENA, PRESIDING OFFICER
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM- LABOUR COURT, KANPUR
PRESENT
SOMA SHEKHAR JENA
HJS (Retd.)
I.D. No. 87 of 2019
BETWEEN
Shri Shyama Prasad S/o Kripa Shankar
Through Shri Avinash Yadav
the General Secretary U.P Gramin Bank Kamgar Union,
Bajaramau, Chaubeypur, Kanpur (U.P)-209203
AND
The General Manager,
Gramin Bank of Aryavart
Head Office A-2/46, Vijay Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
AWARD
This award arises in respect of the case raised under section 2A of Industrial Disputes Act, 1947 on
15.02.2019
On 15th February 2019 the statement of claim was filed by the claimant union before this Tribunal. On
behalf of O.P. management Authorized Representative appeared and filed the letter of authority and the written
statement on 21.02.2020. Thereafter case was fixed for filing of rejoinder by the claimant union. But even after
getting several opportunities claimant Union failed to file rejoinder before this Tribunal.
[भाि II—खण् ि 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
861
On perusal of the record it is found that though several dates were fixed for filing the rejoinder by the
claimant union, none appeared on behalf of the claimant union before this Tribunal. Despite several
opportunities to the claimant union for submitting rejoinder the same has not been filed. Pleadings cannot be
read as substantive evidence. There is no evidence on behalf of the claimant Union that the workman was
appointed on any post of the Bank after undergoing regular selection process. Under normal circumstances a
casual worker engaged on daily wages is not legally entitled for absorption on regular post. Finally the case was
reserved for final award for non prosecution by the claimant union.
From the aforesaid circumstances it is presumable that the claimant union is not interested in
prosecuting the case further before this Tribunal.
Hence in the given circumstances the reference stands disposed of as of ‘NIL’ award.
Parties are left to bear their respective costs.
Date: 16.02.2023
SOMA SHEKHAR JENA, HJS (Retd.), Presiding Officer
नई दिल् ली, 6 अप्रैल, 2023
का.आ. 456.—औद्योगिक fookn vf/kfu;e] 1947 (a1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh;
ljdkj Hkkjrh; स्टेट बैंक ds izca/kr=] lac) fu;kstdks vkSj muds deZdkjks ds chp vuqca/k esa fufnZ’V औद्योगिक
fookn esa dsUnzh; ljdkj औद्योगिक vf/kdj.k@Je U;k;ky;] कानपुर ds iapkV (79/2018) izdkf'kr djrh gSA
[सं. ,y- 12025/01/2023-vkbZ vkj (ch-1)-13]
सलोनी, उप गनिेशक
New Delhi, the 6th April, 2023
S.O. 456.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. 79/2018) of the Cent. Govt. Indus. Tribunal-cum-Labour Court
Kanpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of State Bank of India
and their workmen.
[No. L-12025/01/2023/–IR(B-1)-13]
SALONI, Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE SHRI SOMA SHEKHAR JENA, PRESIDING OFFICER
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM- LABOUR COURT, KANPUR
PRESENT
SOMA SHEKHAR JENA
HJS (Retd.)
I.D. No. 79 of 2018
BETWEEN
Subedar Yadav S/o Lalta Prasad Yadav
Vill Hardasipur, Post- Hatiyar Kala
Varanasi-221101
862
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
represented by Chandra Shekhar Srivastava
89/75, Naya Barhana,
Allahabad-211003
AND
1. Branch Manager,
State Bank of India,
Branch- Cholapur (11862)
District- Varanasi-221101
2. Regional Manager,
State Bank of India,
Administrative Office
District- Varanasi-221002
AWARD
This award arises in respect of the case raised under section 2A of Industrial Disputes Act, 1947 on
07.08.2018
On filing of the case, notices were issued to both the parties on 14th September 2018. In the statement
of claim filed by the claimant workman before this Tribunal Claimant has prayed for direction of this Tribunal
to the O.P management for reinstating him in the post of business correspondent with payment of backwages on
average pay of Rs 33,004 per month from the date of termination that is 28.02.2018 On the behalf of O.P.
management Authorized Representative appeared and filed the letter of authority on the date fixed. Later on
21.01.2021 O.P management filed written statement and case was fixed for filing of rejoinder by the claimant
workman and for filing of documents.
On perusal of the record it is found that though several dates were fixed for filing the rejoinder and
documents by the worker none appeared on behalf of the claimant workman before this Tribunal. Despite ample
opportunities to the claimant workman for submitting rejoinder and documents; the claimant workman failed to
present the case before the Tribunal at different stages of proceeding i.e. evidence and arguments. Pleadings
cannot be read as substantive evidence.Termination of a worker on expiry of period of contract is no
retrenchment. The provisions of section 25F of the Industrial Disputes Act, 1947 are applicable for only
retrenched employees. On 19.01.2023 the case was reserved for final award for non-appearance of the claimant
workman.
From the aforesaid circumstances it is presumable that the claimant workman is not interested in
prosecuting the case further before this Tribunal.
Hence in the given circumstances the reference stands disposed of as of ‘NIL’ award.
Parties are left to bear their respective costs.
Date: 02.02.2023
SOMA SHEKHAR JENA, HJS (Retd.), Presiding Officer
नई दिल् ली, 6 अप्रैल, 2023
का.आ. 457.—औद्योगिक fookn vf/kfu;e 1947 (a1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh;
ljdkj ग्रामीण बैंक ऑफ़ आयाव्रत ds izca/kr=] lac) fu;kstdks vkSj muds deZdkjks ds chp vuqca/k esa fufnZ’V
औद्योगिक fookn esa dsUnzh; ljdkj औद्योगिक vf/kdj.k@Je U;k;ky;] कानपुर ds iapkV (47/2019) izdkf'kr
djrh gSA
[सं. ,y-12025/01/2023-vkbZ vkj (ch-1)-02]
सलोनी, उप गनिेशक
[भाि II—खण् ि 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
863
New Delhi, the 6th April, 2023
S.O. 457.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. 47/2019) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
Kanpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Gramin Bank of
Aryvart and their workmen.
[No. L-12025/01/2023– IR(B-1)-02]
SALONI, Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE SHRI SOMA SHEKHAR JENA, PRESIDING OFFICER
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM- LABOUR COURT, KANPUR
PRESENT
SOMA SHEKHAR JENA
HJS (Retd.)
I.D. No. 47 of 2019
BETWEEN
Shri Ram Khiladi S/o Hukum Chandra
Through Shri Avinash Yadav
the General Secretary U.P Gramin Bank Kamgar Union,
Bajaramau, Chaubeypur, Kanpur (U.P)-209203
AND
The General Manager,
Gramin Bank of Aryavart
Head Office A-2/46, Vijay Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
AWARD
This award arises in respect of the case raised under section 2A of Industrial Disputes Act, 1947 on
30.01.2019
On registration of the case, notices were issued to both the parties on 6th March 2019 for filing of
pleadings by the parties. On 30th January 2019 the statement of claim was filed by the claimant union before
this Tribunal. On behalf of O.P. management Authorized Representative appeared and filed the letter of
authority and the written statement on 29.12.2020. Thereafter case was fixed for filing of rejoinder by the
claimant union. But even after getting several opportunities claimant Union failed to file rejoinder before this
Tribunal.
On perusal of the record it is found that though several dates were fixed for filing the rejoinder by the
claimant union, none appeared on behalf of the claimant union before this Tribunal. Despite several
opportunities to the claimant union for submitting rejoinder the same has not been filed. Pleadings cannot be
read as substantive evidence. There is no evidence on behalf of the claimant Union that the workman was
appointed on any post of the Bank after undergoing regular selection process. Under normal circumstances a
casual worker engaged on daily wages is not legally entitled for absorption on regular post. Finally the case was
reserved for final award for non prosecution by the claimant union.
From the aforesaid circumstances it is presumable that the claimant union is not interested in
prosecuting the case further before this Tribunal.
864
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
Hence in the given circumstances the reference stands disposed of as of ‘NIL’ award.
Parties are left to bear their respective costs.
Date: 10.01.2023
SOMA SHEKHAR JENA, HJS (Retd.), Presiding Officer
नई दिल् ली, 6 अप्रैल, 2023
का.आ. 458.—औद्योगिक fookn vf/kfu;e] 1947 (a1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh;
ljdkj ग्रामीणबैंकऑफ़आयाव्रत ds izca/kr=] lac) fu;kstdks vkSj muds deZdkjks ds chp vuqca/k esa fufnZ’V
औद्योगिक fookn esa dsUnzh; ljdkj औद्योगिक vf/kdj.k@Je U;k;ky;] कानपुर ds iapkV (56/2019) izdkf'kr
djrh gSA
[सं. ,y- 12025/01/2023-vkbZ vkj (ch-I)-16]
सलोनी, उप गनिेशक
New Delhi, the 6th April, 2023
S.O. 458.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. 56/2019) of the Cent. Govt. Indus. Tribunal-cum-Labour Court
Kanpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Gramin Bank of
Aryavart and their workmen.
[No. L-12025/01/2023– IR(B-1) -16]
SALONI, Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE SHRI SOMA SHEKHAR JENA, PRESIDING OFFICER
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM- LABOUR COURT, KANPUR
PRESENT
SOMA SHEKHAR JENA
HJS (Retd.)
I.D. No. 56 of 2019
BETWEEN
Shri IndraPal S/o Devi Charan
Through Shri Avinash Yadav
the General Secretary U.P Gramin Bank Kamgar Union,
Bajaramau, Chaubeypur, Kanpur (U.P)-209203
AND
The General Manager,
Gramin Bank of Aryavart
Head Office A-2/46, Vijay Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
AWARD
This award arises in respect of the case raised under section 2A of Industrial Disputes Act, 1947 on
30.01.2019
On 30th January 2019 the statement of claim was filed by the claimant union before this Tribunal. On
behalf of O.P. management Authorized Representative appeared and filed the letter of authority and the written
statement on 21.12.2020. Thereafter case was fixed for filing of rejoinder by the claimant union. But even after
getting several opportunities claimant Union failed to file rejoinder before this Tribunal.
[भाि II—खण् ि 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
865
On perusal of the record it is found that though several dates were fixed for filing the rejoinder by the
claimant union, none appeared on behalf of the claimant union before this Tribunal. Despite several
opportunities to the claimant union for submitting rejoinder the same has not been filed. Pleadings cannot be
read as substantive evidence. There is no evidence on behalf of the claimant Union that the workman was
appointed on any post of the Bank after undergoing regular selection process. Under normal circumstances a
casual worker engaged on daily wages is not legally entitled for absorption on regular post. Finally the case was
reserved for final award for non prosecution by the claimant union.
From the aforesaid circumstances it is presumable that the claimant union is not interested in
prosecuting the case further before this Tribunal.
Hence in the given circumstances the reference stands disposed of as of ‘NIL’ award.
Parties are left to bear their respective costs.
Date: 22.02.2023
SOMA SHEKHAR JENA, HJS (Retd.), Presiding Officer
नई दिल् ली, 6 अप्रैल, 2023
का.आ. 459.—औद्योगिक fookn vf/kfu;e] 1947 (a1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh;
ljdkj ग्रामीण बैंक ऑफ़ आयाव्रत ds izca/kr=] lac) fu;kstdks vkSj muds deZdkjks ds chp vuqca/k esa fufnZ’V
औद्योगिक fookn esa dsUnzh; ljdkj औद्योगिक vf/kdj.k@Je U;k;ky;] कानपुर ds iapkV (48/2019) izdkf'kr
djrh gSA
[सं. ,y- 12025/01/2023-vkbZ vkj (ch-I)-18]
सलोनी, उप गनिेशक
New Delhi, the 6th April, 2023
S.O. 459.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref.48/2019) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
Kanpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Gramin Bank of
Aryvart and their workmen.
[No. L-12025/01/2023– IR(B-1) -18]
SALONI, Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE SHRI SOMA SHEKHAR JENA, PRESIDING OFFICER
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM- LABOUR COURT, KANPUR
PRESENT SOMA SHEKHAR JENA, HJS (Retd.)
I.D. No. 48 of 2019
BETWEEN
Shri Tez Pal S/o Ved Ram
Through Shri Avinash Yadav
the General Secretary U.P Gramin Bank Kamgar Union,
Bajaramau, Chaubeypur, Kanpur (U.P)-209203
AND
The General Manager,
Gramin Bank of Aryavart
Head Office A-2/46, Vijay Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
AWARD
This award arises in respect of the case raised under section 2A of Industrial Disputes Act, 1947 on
30.01.2019
866
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
On 30th January 2019 the statement of claim was filed by the claimant union before this Tribunal. On
behalf of O.P. management Authorized Representative appeared and filed the letter of authority and the written
statement on 05.04.2021. Thereafter case was fixed for filing of rejoinder by the claimant union. But even after
getting several opportunities claimant Union failed to file rejoinder before this Tribunal.
On perusal of the record it is found that though several dates were fixed for filing the rejoinder by the
claimant union, none appeared on behalf of the claimant union before this Tribunal. Despite several
opportunities to the claimant union for submitting rejoinder the same has not been filed. Pleadings cannot be
read as substantive evidence. There is no evidence on behalf of the claimant Union that the workman was
appointed on any post of the Bank after undergoing regular selection process. Under normal circumstances a
casual worker engaged on daily wages is not legally entitled for absorption on regular post. Finally the case was
reserved for final award for non prosecution by the claimant union.
From the aforesaid circumstances it is presumable that the claimant union is not interested in
prosecuting the case further before this Tribunal.
Hence in the given circumstances the reference stands disposed of as of ‘NIL’ award.
Parties are left to bear their respective costs.
Date: 16.03.2023
SOMA SHEKHAR JENA, HJS (Retd.), Presiding Officer
नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2023
का.आ. 460.— औद्योगिक fookn vf/kfu;e] 1947 ¼1947 dk 14½ dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh;
ljdkj कांिला पोटा ट्रस्ट izca/k rarz ds lc) fu;kstdks vkSj muds deZdkjksa ds chp vuqca/k esa fufnZ’V
औद्योगिक fookn esa dsUnzh; ljdkj औद्योगिक vf/kdj.k vgenkckn ds iapkV lanHkZ la[;k (35/2017) dks
izdkf'kr djrh gSA
[सं. ,y- 37011/06/2017- vkbZ- vkj- (ch-1I)
सलोनी, उप गनिेशक
New Delhi, the 6th April, 2023
S.O. 460.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. 35/2017) of the Cent. Govt. Indus. Tribunal-cum-Labour Court
Ahmedabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Kandla Port Trust
and their workmen.
[No. L-37011/06/2017– IR(B-1I)]
SALONI, Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM- LABOUR COURT,
AHMEDABAD
Present….
Sunil Kumar Singh-I,
Presiding Officer, CGIT cum Labour Court,
Ahmedabad,
Dated 21th February, 2023.
Reference: (CGITA) No- 35/2017
The Chairman,
Kandla Port Trust, A.O. Building,
P.O.Box No.50, Gandhidham,
Kutch(Gujarat)-370201
…...…….First Party
Vs.
The General Secretary,
Transport & Dock Workers Union,
[भाि II—खण् ि 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
867
F-03, Adinath Arcade-I, Plot No. 583,
Ward-12-C, Gandhidham,
KUTCH-370201
………….Second Party
Advocate For the First Party : Shri K. V. Gadhia & Shri M. K. Patel
Advocate For the Second Party : Shri N. H. Rathod
AWARD
The Government of India/Ministry of Labour, New Delhi by reference adjudication Order
No. L-37011/06/2017-IR(B-II) dated 19.04.2017 referred the dispute for adjudication to the Central
Government Industrial Tribunal cum Labour Court, Ahmedabad (Gujarat) in respect of the matter specified
in the Schedule:
SCHEDULE
“Whether the action of the Chairman, Kandla Port Trust, Gandhidham by not granting 3rd
financial up-gradation under MACP Scheme to Shri M.L.Bellani, Junior Engineer(Civil),
Gr.I is legal and justified? If not, What relief the workman concerned is entitled to?”
1. Today matter is called out Shri K. V. Gadhia & Shri M. K. Patel Ld. Advocates are present for the
First Party and Shri N. H. Rathod, representing second party, the General Secretary, Transport & Dock
Workers Union, Gandhidham. The Second Party workman’s union has filed withdrawal pursis vide
Ex.-6 along with union’s letter dated 12.11.2022, M-6/1, wherein it is prayed that the SP union does
not want to pursue the matter further as the workman has already retired and expired. Withdrawal is
not opposed by First Party. The Second party is permitted to withdraw the reference as prayed for.
Therefore, the reference is disposed of as withdrawn by the second party workman’s union.
2.
Thus the reference is finally disposed of as withdrawn.
Let two copies of the Award be sent to the Appropriate Government for the needful and for publication
U/s 17(1) of the Industrial Disputes Act, 1947.
SUNIL KUMAR SINGH-I, Presiding Officer
नई दिल् ली, 6 अप्रैल, 2023
का.आ. 461.— औद्योगिक fookn vf/kfu;e] 1947 ¼1947 dk 14½ dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh;
ljdkj कांिला पोटा ट्रस्ट izca/krarz ds lac) fu;kstdkas vkSj muds deZdkjksa ds chp vuqca/k esa fufnZ’V
औद्योगिक fookn esa dsUnzh; ljdkj औद्योगिक vf/kdj.k vgenkckn ds iapkV lanHkZ la[;k ¼67@2018½ dks
izdkf'kr djrh gSA
[सं. ,y-37011/06/2018- vkbZ- vkj- ch-II)]
सलोनी, उप गनिेशक
New Delhi, the 6th April, 2023
S.O. 461.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref.67/2018) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
Ahmedabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Kandla Port Trust
and their workmen.
[No. L-37011/06/2018– IR(B-1I)]
SALONI, Dy. Director
868
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT,
AHMEDABAD
Present….
Sunil Kumar Singh-I,
Presiding Officer, CGIT cum Labour Court,
Ahmedabad,
Dated 20th February, 2023.
Reference: (CGITA) No- 67/2018
The Chairman,
Kandla Port Trust,
Administrative office Building,
Gandhidham(Kutch)-370201
…...…….First Party
Vs.
The General Secretary,
Transport & Dock Workers Union,
21, Yogesh Building,
Plot No. 586,
Gnadhidham(Kutch)-370201
………….Second Party
Advocate For the First Party : Shri K. V. Gadhia & Shri M. K. Patel
Advocate For the Second Party : Shri N. H. Rathod
AWARD
The Government of India/Ministry of Labour, New Delhi by reference adjudication Order
No. L-37011/06/2018-IR(B-II) dated 18/23.07.2018 referred the dispute for adjudication to the Central
Government Industrial Tribunal cum Labour Court, Ahmedabad (Gujarat) in respect of the matter specified
in the Schedule:
SCHEDULE
“Whether the demand of the union for alteration in the date of birth of Shri Kishin Ramji,
Sweeper to the Deendayal Port Trust (erstwhile KPT) is legal and proper ? And if yes,
What relief the concerned workman is entitled to and to what extent?”
1. Today matter is called out. Shri K. V. Gadhia & Shri M. K. Patel Ld. Advocates are present for the First
Party and Shri N. H. Rathod, representing second party, the General Secretary, Transport & Dock Workers
Union, Gandhidham. The Second Party workman has filed withdrawal pursis vide Ex.-8 along with union’s
letter dated 12.11.2022 vide M-8/1, wherein it is prayed that the SP/workman (Kishan Ramji) does not want to
pursue the matter further. Withdrawal is not opposed by First Party. The Second party is permitted to withdraw
the reference as prayed for. Therefore, the reference is disposed of as withdrawn by the second party
union/workmen.
2. Thus the reference is finally disposed of as withdrawn.
Let two copies of the Award be sent to the Appropriate Government for the needful and for publication
U/s 17(1) of Industrial Disputes Act.
SUNIL KUMAR SINGH-I, Presiding Officer
[भाि II—खण् ि 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
869
नई दिल् ली, 6 अप्रैल, 2023
का.आ. 462. —औद्योगिक fookn vf/kfu;e] 1947 ¼1947 dk 14½ dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa
dsUnzh; ljdkj िीनियाल पोटा ट्रस्ट izca/k rarz ds lac) fu;kstdkas vkSj muds deZdkjksa ds chp
vuqca/k esa fufnZ’V औद्योगिक fookn esa dsUnzh; ljdkj औद्योगिक vf/kdj.k vgenkckn ds iapkV lanHkZ
la[;k (164/2018) dks izdkf'kr djrh gSA
[सं. ,y- 37011/08/2018- vkbZ- vkj (ch-II)]
सलोनी, उप गनिेशक
New Delhi, the 6th April, 2023
S.O. 462.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref.164/2018) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
Ahmedabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Deendayal Port
Trust and their workmen.
[No. L-37011/08/2018– IR(B-II)]
SALONI, Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL- CUM- LABOUR COURT,
AHMEDABAD
Present….Sunil Kumar Singh-I,
Presiding Officer, CGIT cum Labour Court, A
hmedabad,
Dated 20th February, 2023.
Reference: (CGITA) No. 164/2018
The Chairman,
Deendayal Port Trust,
P.O.Box No.50, Gnadhidham
Kutch(Gujarat)-370201
…...…….First Party
Vs.
The General Secretary,
Transport & Dock Workers Union,
21, Yogesh Building,
Plot No. 586, Gandhidham
Kutch(Gujarat)-370201
………….Second Party
Advocate For the First Party : Shri K. V. Gadhia & Shri M. K. Patel
Advocate For the Second Party : Shri N. H. Rathod
AWARD
The Government of India/Ministry of Labour, New Delhi by reference adjudication Order
No. L-37011/08/2018-IR(B-II) dated 14.11.2018 referred the dispute for adjudication to the Central
Government Industrial Tribunal cum Labour Court, Ahmedabad (Gujarat) in respect of the matter specified
in the Schedule:
SCHEDULE
“Whether the action of the management of Deendayal Port Trust in recovering exorbitant amount in
the form of licence fee @ three times of the market rate i.e. Rs.6325/- per month for unauthorized
occupation of port quarter from the pensionary dues of Shri Satu Bachu, RP Worker is legal and
proper? And if not, What relief the concerned workman is entitled to and to what extent?”
870
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
1. Today matter is called out. Shri K. V. Gadhia & Shri M. K. Patel Ld. Advocates are present for the First
Party and Shri N. H. Rathod, representing second party, the General Secretary, Transport & Dock Workers
Union, Gandhidham. The Second Party workman has filed withdrawal pursis vide Ex.-8 along with union’s
letter dated 12.11.2022, M-8/1 wherein it is prayed that the SP union does not want to pursue the matter
further as the workman has already retired. Withdrawal is not opposed by First Party. The Second party is
permitted to withdraw the reference as prayed for. Therefore, the reference is disposed of as withdrawn by
the second party union.
2. Thus the reference is finally disposed of as withdrawn.
Let two copies of the Award be sent to the Appropriate Government for the needful and for publication
U/s 17(1) of Industrial Disputes Act.
SUNIL KUMAR SINGH-I, Presiding Officer
नई दिल् ली, 6 अप्रैल, 2023
का.आ. 463.— औद्योगिक fookn vf/kfu;e] 1947 ¼1947 dk 14½ dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh;
ljdkj िीनियाल पोटा ट्रस्ट izca/krarz ds lc) fu;kstdks vkSj muds deZdkjksa ds chp vuqca/k esa fufnZ’V
औद्योगिक fookn esa dsUnzh; ljdkj औद्योगिक vf/kdj.k vgenkckn ds iapkV lanHkZ la[;k (166/2018) dks
izdkf'kr djrh gSA
[सं. ,y- 37011/04/2018-vkbZ vkj ch-II)]
सलोनी, उप गनिेशक
New Delhi, the 6th April, 2023
S.O. 463.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref.166/2018) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
Ahmedabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Deendayal Port
Trust and their workmen.
[No. L-37011/04/2018– IR(B-1I)]
SALONI, Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL- CUM- LABOUR COURT,
AHMEDABAD
Present….SUNIL KUMAR SINGH-I,
Presiding Officer, CGIT cum Labour Court,
Ahmedabad,
Dated 20th February, 2023.
Reference: (CGITA) No- 166/2018
The Chairman,
Deendayal Port Trust,
P.O.Box No.50, Gandhidham,
Kutch(Gujarat)-370201
…...…….First Party
Vs.
The General Secretary,
Transport & Dock Workers Union,
21, Yogesh Building,
Plot No. 586, Gandhidham,
Kutch(Gujarat)-370201
………….Second Party
[भाि II—खण् ि 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
871
Advocate For the First Party : Shri K. V. Gadhia & Shri M. K. Patel
Advocate For the Second Party : Shri N. H. Rathod
AWARD
The Government of India/Ministry of Labour, New Delhi by reference adjudication Order
No. L-37011/04/2018-IR(B-II) dated 13.11.2018 referred the dispute for adjudication to the Central
Government Industrial Tribunal cum Labour Court, Ahmedabad (Gujarat) in respect of the matter specified
in the Schedule:
SCHEDULE
“Whether the post of junior Engineer of Deendayal Port Trust (erstwhile KPT) Gandhidham
comes under the purview of workman under section 2(s) of I.D.Act, 1947? If so, whether the
action of management in re-fixation of pay of Shri Mahesh Akhani, JE(C), Gr.I with
retrospective effect and thereby reducing the pay of workman is legal and proper? And if not,
What relief the concerned workman is entitled to and to what extent?”
1. Today matter is called out. Shri K. V. Gadhia & Shri M. K. Patel Ld. Advocates are present for the First
Party and Shri N. H. Rathod, representing second party, the General Secretary, Transport & Dock Workers
Union, Gandhidham. The workman’s union has filed withdrawal pursis vide Ex.-8 along with union’s letter
dated 12.11.2022, M-8/1 wherein it is prayed that the SP union does not want to pursue the matter further as the
workman Mahesh Akhani is no more part of the union. Withdrawal is not opposed by First Party. The Second
party is permitted to withdraw the reference as prayed for. Therefore, the reference is disposed of as withdrawn
by the second party union.
2. Thus the reference is finally disposed of as withdrawn.
Let two copies of the Award be sent to the Appropriate Government for the needful and for publication
U/s 17(1) of the Industrial Disputes Act, 1947.
SUNIL KUMAR SINGH-I, Presiding Officer
नई दिल् ली, 6 अप्रैल, 2023
का.आ. 464.—औद्योगिक fookn vf/kfu;e] 1947 ¼1947 dk 14½ dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh;
ljdkj िीनियाल पोटा ट्रस्ट izca/k rarz ds lc) fu;kstdks vkSj muds deZdkjksa ds chp vuqca/k esa fufnZ’V
औद्योगिक fookn esa dsUnzh; ljdkj औद्योगिक vf/kdj.k vgenkckn ds iapkV lanHkZ la[;k ¼172@2018½ dks
izdkf’kr djrh gS 1
[सं. ,y- 37011/12/2018-vkb-Z vkj- ch-II)
सलोनी, उप गनिेशक
New Delhi, the 6th April, 2023
S.O. 464.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref.172/2018) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
Ahmedabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Deendayal Port
Trust and their workmen.
[No. L-37011/12/2018– IR(B-1I)]
SALONI, Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT,
AHMEDABAD
Present…Sunil Kumar Singh-I,
Presiding Officer, CGIT cum Labour Court,
Ahmedabad,
872
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
Dated 20th February, 2023.
Reference: (CGITA) No- 172/2018
The Chairman,
Deendayal Port Trust,
P.O.Box No.50, Gandhidham,
Kutch(Gujarat)-370201
…...…….First Party
Vs.
The General Secretary,
Transport & Dock Workers Union,
21, Yogesh Building,
Plot No. 586, Gandhidham,
Kutch(Gujarat)-370201
………….Second Party
Advocate For the First Party : Shri K. V. Gadhia & Shri M. K. Patel
Advocate For the Second Party : Shri N. H. Rathod
AWARD
The Government of India/Ministry of Labour, New Delhi by reference adjudication Order
No. L-37011/12/2018-IR(B-II) dated 20.11.2018 referred the dispute for adjudication to the Central
Government Industrial Tribunal cum Labour Court, Ahmedabad (Gujarat) in respect of the matter specified
in the Schedule:
SCHEDULE
“Whether the action of the management of Deendayal Port Trust in imposing a penalty upon
Shri Changal Aslam Fakir(Fireman) of withholding of 03 increments with cumulative effect
by way of disciplinary enquiry is legal, just and proper? And if not, what relief the
concerned is entitled to and to what extent? And what are the directions, if any, necessary in
the matter?”
1. Today matter is called out. Shri K. V. Gadhia & Shri M. K. Patel Ld. Advocates are present for the First
Party and Shri N. H. Rathod, representing second party, the General Secretary, Transport & Dock Workers
Union, Gandhidham. The workman’s union has filed withdrawal pursis vide Ex.-8 along with union’s letter
dated 12.11.2022, M-8/1 wherein it is prayed that the SP union does not want to pursue the matter further as the
workman Shri Changal Aslam Fakir has left the union. Withdrawal is not opposed by First Party. The Second
party is permitted to withdraw the reference as prayed for. Therefore, the reference is disposed of as withdrawn
by the second party union.
2. Thus the reference is finally disposed of as withdrawn.
Let two copies of the Award be sent to the Appropriate Government for the needful and for publication
U/s 17(1) of the Industrial Disputes Act, 1947.
SUNIL KUMAR SINGH-I, Presiding Officer
नई दिल् ली, 6 अप्रैल, 2023
का.आ. 465.—औद्योगिक fookn vf/kfu;e] 1947 ¼1947 dk 14½ dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh;
ljdkj िीनियाल पोटा ट्रस्ट izca/krarz ds lc) fu;kstdks vkSj muds deZdkjksa ds chp vuqca/k esa fufnZ’V
औद्योगिक fookn esa dsUnzh; ljdkj औद्योगिक vf/kdj.k vgenkckn ds iapkV lanHkZ la[;k ¼167@2018½ dks
izdkf'kr djrh gSA
[सं. ,y- 37011/02/2018- vkbZ vkj ch-II)]
सलोनी, उप गनिेशक
New Delhi, the 6th April, 2023
S.O. 465.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. 167/2018) of the Cent. Govt. Indus. Tribunal-cum-Labour Court
[भाि II—खण् ि 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
873
Ahmedabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Deendayal Port
Trust and their workmen.
[No. L-37011/02/2018– IR(B-1I)]
SALONI, Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT,
AHMEDABAD
Present….
Sunil Kumar Singh-I,
Presiding Officer, CGIT cum Labour Court,
Ahmedabad,
Dated 20th February, 2023.
Reference: (CGITA) No- 167/2018
The Chairman,
Deendayal Port Trust,
P.O.Box No.50, Gandhidham,
Kutch(Gujarat)-370201
…...…….First Party
Versus
The General Secretary,
Transport & Dock Workers Union,
F-03, Adinath Arcade-01, Plot No. 583,
Ward No. 12-C, Gandhidham,
Kutch(Gujarat)-370201
………….Second Party
Advocate For the First Party : Shri K. V. Gadhia & Shri M. K. Patel
Advocate For the Second Party : Shri N. H. Rathod
AWARD
The Government of India/Ministry of Labour, New Delhi by reference adjudication Order
No. L-37011/02/2018-IR(B-II) dated 13.11.2018 referred the dispute for adjudication to the Central
Government Industrial Tribunal cum Labour Court, Ahmedabad (Gujarat) in respect of the matter specified
in the Schedule:
SCHEDULE
“Whether the demand raised by the General Secretary, Transport and Dock Workers Union,
Gandhidham over reversion of alleged illegal decision of hiring private ambulances for Port
hospital for a perennial and essential service that required day to day emergency services for
Port employee and also hiring of manpower for maintenance and operation of private
ambulances on contractual basis is legal and justified? If so, What relief the union is entitled
to?”
1. Today matter is called out. Shri K. V. Gadhia & Shri M. K. Patel Ld. Advocates are present for the
First Party and Shri N. H. Rathod, representing second party, the General Secretary, Transport & Dock
Workers Union, Gandhidham. The Second Party workmen’s union has filed withdrawal pursis vide
Ex.-8 alongwith union’s letter dated 12.11.2022, M-8/1 wherein it is prayed that the SP union does not want to
pursue the matter further as the cause of action is over. Withdrawal is not opposed by First Party. The Second
party is permitted to withdraw the reference as prayed for. Therefore, the reference is disposed of as withdrawn
by the second party union.
2. Thus the reference is finally disposed of as withdrawn.
874
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
Let two copies of the Award be sent to the Appropriate Government for the needful and for publication
U/s 17(1) of the Industrial Disputes Act, 1947.
SUNIL KUMAR SINGH-I, Presiding Officer
नई दिल् ली, 6 अप्रैल, 2023
का.आ. 466.—औद्योगिक fookn vf/kfu;e] 1947 ¼1947 dk 14½ dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh;
ljdkj िीनियाल पोटा ट्रस्ट izca/k rarz ds lc) fu;kstdks vkSj muds deZdkjksa ds chp vuqca/k esa fufnZ"V
औद्योगिक fookn esa dsUnzh; ljdkj औद्योगिक vf/kdj.k vgenkckn ds iapkV lanHkZ la[;k ¼99@2018½ dks
izdkf'kr djrh gS A
[सं. ,y- 37011/09/2018- vkbZ- vkj- ch-II)]
सलोनी, उप गनिेशक
New Delhi, the 6th April, 2023
S.O. 466 .—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. 99/2018) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
Ahmedabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Deendayal Port
Trust and their workmen.
[No. L-37011/09/2018–IR(B-II)]
SALONI, Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM- LABOUR COURT,
AHMEDABAD
Present….SUNIL KUMAR SINGH-I, PRESIDING OFFICER, CGIT cum Labour Court,
Ahmedabad,
Dated 20th February, 2023.
Reference: (CGITA) No- 99/2018
The Chairman,
Deendayal Port Trust,
P.O.Box No.50, Gandhidham,
Kutch(Gujarat)-370201
…...…….First Party
Vs
The General Secretary,
Transport & Dock Workers Union,
21, Yogesh Building,
Plot No. 586,
Gnadhidham(Kutch)-370201
………….Second Party
Advocate For the First Party : Shri K. V. Gadhia & Shri M. K. Patel
Advocate For the Second Party : Shri N. H. Rathod
AWARD
The Government of India/Ministry of Labour, New Delhi by reference adjudication Order
No. L-37011/09/2018-IR(B-II) dated 30.10.2018 referred the dispute for adjudication to the Central
Government Industrial Tribunal cum Labour Court, Ahmedabad (Gujarat) in respect of the matter specified
in the Schedule:
[भाि II—खण् ि 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
875
SCHEDULE
“Whether the action of the management in revising and implementing the rates of licence fee for port
quarters with retrospective effect is legal, proper and justified? If not, What relief the Union/Port
employees are entitled to and to what extent?”
1. Today matter is called out. Shri K. V. Gadhia & Shri M. K. Patel Ld. Advocates are present for the First
Party and Shri N. H. Rathod, representing second party, the General Secretary, Transport & Dock Workers
Union, Gandhidham. The Second Party workmen’s union has filed withdrawal pursis vide Ex.-8 along with
union’s letter dated 12.11.2022, M-8/1 wherein it is prayed that the SP union does not want to pursue the matter
further as the purpose is over. Withdrawal is not opposed by First Party. The Second party is permitted to
withdraw the reference as prayed for. Therefore, the reference is disposed of as withdrawn by the second party
union.
2. Thus the reference is finally disposed of as withdrawn.
Let two copies of the Award be sent to the Appropriate Government for the needful and for publication
U/s 17(1) of Industrial Disputes Act.
SUNIL KUMAR SINGH-I, Presiding Officer
नई दिल् ली, 6 अप्रैल, 2023
का.आ. 467.—औद्योगिक fookn vf/kfu;e] 1947 ¼1947 dk 14½ dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh;
ljdkj िीनियाल पोटा ट्रस्ट izca/krarz ds lc) fu;kstdks vkSj muds deZdkjksa ds chp vuqca/k esa fufnZ"V
औद्योगिक fookn esa dsUnzh; ljdkj औद्योगिक vf/kdj.k vgenkckn ds iapkV lanHkZ la[;k ¼165@2018½ dks
izdkf'kr djrh gSA
[सं. ,y- 37011/05/2018- vkbZ- vkj- ch-II)]
सलोनी, उप गनिेशक
New Delhi, the 6th April, 2023
S.O. 467.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. 165/2018) of the Cent. Govt. Indus. Tribunal-cum-Labour
Court Ahmedabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Deendayal
Port Trust and their workmen.
[No. L-37011/05/2018– IR(B-II)]
SALONI, Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT,
AHMEDABAD
Present….
Sunil Kumar Singh-I,
Presiding Officer, CGIT cum Labour Court,
Ahmedabad,
Dated 20th February, 2023.
Reference: (CGITA) No- 165/2018
The Chairman,
Deendayal Port Trust,
P.O.Box No.50, Gandhidham,
Kutch(Gujarat)-370201
…...…….First Party
Vs
The General Secretary,
Transport & Dock Workers Union,
21, Yogesh Building,
876
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
Plot No. 586,
Gnadhidham(Kutch)-370201
………….Second Party
Advocate For the First Party : Shri K. V. Gadhia & Shri M. K. Patel
Advocate For the Second Party : Shri N. H. Rathod
AWARD
The Government of India/Ministry of Labour, New Delhi by reference adjudication Order
No. L-37011/05/2018-IR(B-II) dated 13.11.2018 referred the dispute for adjudication to the Central
Government Industrial Tribunal cum Labour Court, Ahmedabad (Gujarat) in respect of the matter specified
in the Schedule:
SCHEDULE
“Whether the action of the management of Kandla Port Trust in recovering exorbitant amount in the
form of licence fee @ three time of the market rate i.e. Rs.6325/- per month for unauthorized
occupation of port quarter from the pensionary dues of Shri Maka Lazar is legal and proper? And if
not, What relief the concerned workman is entitled to and to what extent?”
1. Today matter is called out. Shri K. V. Gadhia & Shri M. K. Patel Ld. Advocates are present for the First
Party and Shri N. H. Rathod, representing second party, the General Secretary, Transport & Dock Workers
Union, Gandhidham. The Second Party workman’s union has filed withdrawal pursis vide Ex.-8 along with
union’s letter dated 12.11.2022, M-8/1 wherein it is prayed that the SP union does not want to pursue the
matter further as workman has already retired. Withdrawal is not opposed by First Party. The Second party
is permitted to withdraw the reference as prayed for. Therefore, the reference is disposed of as withdrawn
by the second party union.
2 . Thus the reference is finally disposed of as withdrawn.
Let two copies of the Award be sent to the Appropriate Government for the needful and for publication
U/s 17(1) of Industrial Disputes Act.
SUNIL KUMAR SINGH-I, Presiding Officer
नई दिल् ली, 6 अप्रैल, 2023
का.आ. 468.— औद्योगिक fookn vf/kfu;e] 1947 ¼1947 dk 14½ dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh;
ljdkj कांिला पोटा ट्रस्ट izca/krarz ds lc) fu;kstdks vkSj muds deZdkjksa ds chp vuqca/k esa fufnZ"V औद्योगिक
fookn esa dsUnzh; ljdkj औद्योगिक vf/kdj.k vgenkckn ds iapkV lanHkZ la[;k ¼74@2017½ dks izdkf'kr djrh
gSA
[सं. ,y- 37011/15/2017- vkbZ- vkj- ch-II)]
सलोनी, उप गनिेशक
New Delhi, the 6th April, 2023
S.O. 468.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref.74/2017) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
Ahmedabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Kandla Port Trust
and their workmen.
[No. L-37011/15/2017– IR(B-1I)]
SALONI, Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT,
AHMEDABAD
Present….
Sunil Kumar Singh-I,
[भाि II—खण् ि 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
877
Presiding Officer, CGIT cum Labour Court,
Ahmedabad,
Dated 18th October, 2022.
Reference: (CGITA) No- 74/2017
1.
The Director,
M/s. Ashit Shipping Pvt. Ltd.,
Ashit Building, Plot No.33, Sector-1/A,
Gandhidham, Distt. Kutch,
Kutch(Gujarat)-370201.
…...…….First Party
V/s
The General Secretary,
Kandla Port Workers Union, A-15,
1st Floor, Near Police Station,
Gandhidham-370201.
………….Second Party
Adv. for the First Party : Shri K. V. Gadhia & Shri M. K. Patel
Adv. for the Second Party : Shri P. S. Parmar
AWARD
The Government of India/Ministry of Labour, New Delhi by reference adjudication Order
No. L-37011/15/2017-IR(B-II) dated 08.08.2017 referred the dispute for adjudication to the Central
Government Industrial Tribunal cum Labour Court, Ahmedabad (Gujarat) in respect of the matter specified
in the Schedule:
SCHEDULE
“Whether the action of M/s. Ashit Shipping Pvt. Ltd., Gandhidham operating as stevedoring
and clearing agent in the premises of Kandla Port Trust, in terminating the services of 35
workmen without giving notice is legal and justified? If not, what relief the workmen concerned
are entitled to ?”
1.
Today, the matter was called out. First Party employer represented through Ld. Counsels
Shri K. V. Gadhia and Shri M. K. Patel. None responded for Second Party/Workmen. The reference
dates back to 08.08.2017. The notice Ex. 2 was served on both the parties by acknowledgement Ex. 3
and 4, wherein the second party was asked to submit the statement of claim on 13.06.2018. Second
Party/Union has been afforded 23 opportunities to file its statement of claim, but for no avail. It
appears that the workmen / Second Party union is not interested to proceed further in the matter.
2.
The reference is accordingly disposed of in absence of statement of claim and evidence, with the
observation that termination of services of 35 workmen by First Party employer is legal and justified.
3.
Let two copies of the Award be sent to the Appropriate Government for the needful and for
publication.
SUNIL KUMAR SINGH-I, Presiding Officer
नई दिल् ली, 7 अप्रैल, 2023
का.आ. 469.—vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 (1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa] dsUnzh;
ljdkj ई.सी.एल. ds izca/kra= ds lac) fu;kstdks vkSj muds deZdkjksa ds chp] vuqca/k esa fufnZ’V vkS|ksfxd fookn
esa dsUnzh; ljdkj vkS|ksfxd vf/kdj.k –
सह
–
Je U;k;ky;] आसनसोल ds iapkV (lanHkZ la[;k 70/2006)
dks izdkf'kr djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj dks 07-04-2023 dks izkIr gqvk FkkA
[सं. ,y- 22012/298/2005-vkbZ- vkj- (सी.एम-II)]
मगणकंिन. एन, उप गनिेशक
878
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
New Delhi, the 7th April, 2023
S.O. 469.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. No. 70/2006) of the Central Government Industrial Tribunal-
cum-Labour Court, Asansol as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of
E.C.L. and their workmen, received by the Central Government on 07/04/2023
[No. L-22012/298/2005–IR (CM-II)]
MANIKANDAN. N, Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM- LABOUR COURT, ASANSOL
PRESENT:
Shri Ananda Kumar Mukherjee,
Presiding Officer,
C.G.I.T-cum-L.C., Asansol.
REFERENCE CASE NO. 70 OF 2006
PARTIES: Dipak Bouri.
Vs.
Management of B.M.P. Group of M/s. ECL.
REPRESENTATIVES:
For the Union/Workman:
Mr. S. K. Pandey, General Secretary, Colliery Mazdoor Congress.
For the Management: Mr. P. K. Goswami, learned advocate.
INDUSTRY:
Coal.
STATE:
West Bengal.
Dated:
06.03.2023
AWARD
In exercise of powers conferred under clause (d) of Sub-section (1) and Sub-section (2A) of Section 10 of
the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), Govt. of India through the Ministry of Labour, vide its Order
No. L-22012/298/2005-IR(CM-II) dated 11.10.2006 has been pleased to refer the following dispute between
the employer, that is the Management of B.M.P. Group under Sodepur Area of M/s. Eastern Coalfields Limited
and their workman for adjudication by this Tribunal.
SCHEDULE
“Whether the action of the management of M/s. ECL in dismissing Shri Dipak Bouri w.e.f. 30.01.2003
from services is legal and justified? If not, to what relief the workman is entitled?”
1.
On receiving Order No. L-22012/298/2005-IR(CM-II) dated 11.10.2006 from the Govt. of India,
Ministry of Labour, New Delhi for adjudication of the dispute, a Reference case No. 70 of 2006 was registered
on 31.10.2006 and an order was passed issuing notice to the parties through registered post, directing them to
appear and submit their written statements along with relevant documents in support of their claims and a list of
witnesses. Both parties appeared before the Tribunal through their authorized representatives.
2.
Mr. P. K. Goswami, learned advocate for the Management of M/s. Eastern Coalfields Limited has
filed photocopy of Memorandum of Settlement in Form ‘H’ in respect of the dispute between M/s. Eastern
Coalfields Limited and Dipak Bouri. On call none appeared for workman.
3.
On 06.02.2023, a copy of Memorandum of Settlement in Form ‘H’ was also filed but the same
relates to Sankar Das and not to Dipak Bouri.
[भाि II—खण् ि 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
879
4.
According to Memorandum of settlement dated 03.03.2016 filed today Dipak Bouri was reinstated
as Category-I Mazdoor but was not entitled to any back wages for the period of his idleness. Further period of
absence/idleness was to be treated as dies-non.
5.
On call none appeared for Dipak Bouri. Considering the facts and circumstances and condition of
settlement, I find that the referred dispute has been settled in between the parties in terms of condition of
settlement dated 03.03.2016. Let an Award be passed in favour of workman treating the Memorandum of
Settlement in two (2) pages as part of the Award.
Hence,
ORDERED
that the Industrial Dispute is disposed of in favour of the workman in terms of Memorandum of
Settlement dated 03.03.2016 in Form ‘H’ treating the same as a part of the Award. Let copies of the Award in
duplicate be sent to the Ministry of Labour, Government of India, New Delhi for information and Notification.
ANANDA KUMAR MUKHERJEE, Presiding Officer,
नई दिल् ली, 7 अप्रैल, 2023
का.आ. 470.—vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 (1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa] dsUnzh;
ljdkj ई.सी.एल. ds izca/kra= ds lac) fu;kstdks vkSj muds deZdkjksa ds chp] vuqca/k esa fufnZ’V vkS|ksfxd fookn
esa dsUnzh; ljdkj vkS|ksfxd vf/kdj.k
–
सह
–
Je U;k;ky;] आसनसोल ds iapkV (lanHkZ
la[;k 16/2019) dks izdkf'kr djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj dks 07-04-2023 dks izkIr gqvk FkkA
[सं. ,y- 22012/15/2019-vkbZ- vkj (सी.एम-II)
मगणकंिन. एन, उप गनिेशक
New Delhi, the 7th April, 2023
S.O. 470.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. No. 16/2019) of the Central Government Industrial Tribunal-
cum-Labour Court, Asansol as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of
E.C.L. and their workmen, received by the Central Government on 07/04/2023.
[No. L-22012/15/2019 – IR (CM-II)]
MANIKANDAN. N, Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM- LABOUR COURT,
ASANSOL
PRESENT:
Shri Ananda Kumar Mukherjee,
Presiding Officer,
C.G.I.T-cum-L.C., Asansol.
REFERENCE CASE NO. 16 OF 2019
PARTIES: Arjun Paswan.
Vs.
Management of Dabor Colliery, Salanpur Area of M/s. ECL.
REPRESENTATIVES:
For the Union/Workman :
Arjun Paswan.
For the Management :
Mr. P. K. Das, learned advocate.
INDUSTRY:
Coal.
880
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
STATE:
West Bengal.
Dated:
21.02.2023
AWARD
In exercise of powers conferred under clause (d) of Sub-section (1) and Sub-section (2A) of Section
10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), Govt. of India through the Ministry of Labour, vide its
Order No. L-22012/15/2019-IR(CM-II) dated 05.03.2019 has been pleased to refer the following dispute
between the employer, that is the Management of Dabor Colliery under Salanpur Area of M/s. Eastern
Coalfields Limited and their workman for adjudication by this Tribunal.
SCHEDULE
“Whether the action of the Management of M/s. Eastern Coalfields Ltd. in relation to its Dabor Colliery
under Salanpur Area in not rectifying the date of birth of Shri Arjun Paswan, U.M. No. 197492 as 01-01-
1980 instead of 01.03.1973 is just and legal? If not, to what relief the workman is entitled to?”
1.
On receiving Order No. L-22012/15/2019-IR(CM-II) dated 05.03.2019 from the Govt. of India,
Ministry of Labour, New Delhi for adjudication of the dispute, a Reference case No. 16 of 2019 was registered
on 26.03.2019 and an order was passed issuing notice to the parties through registered post, directing them to
appear and submit their written statements along with relevant documents in support of their claims and a list of
witnesses. Both parties appeared before the Tribunal.
2.
the Reference case is fixed up today for appearance of the workman, Arjun Paswan and filing
written statement by the parties. Mr. P. K. Das, learned advocate for the Management of M/s. Eastern Coalfields
Limited is present. Arjun Paswan has appeared before the Tribunal and filed an application stating that he does
not want to proceed with the above case any further and he is withdrawing his claim against the opposite party.
The petitioner has prayed for disposing the case for non-prosecution. Copy served upon learned advocate of
M/s. Eastern Coalfields Limited.
3.
The workman submitted that he has been employed as a dependent of his father who died in harness.
Mr. P. K. Das, submitted that there was a medical assessment of the age of workman. On his agreeing to the
assessed age the workman was granted employment. At this stage the workman does not proceed with this
dispute any further.
Under such circumstances the Reference case is dismissed for non-prosecution. Accordingly, a No Dispute
Award is passed.
Hence,
ORDERED
that a No Dispute Award be drawn up in respect of the above Reference. Let copies of the Award in
duplicate be sent to the Ministry of Labour and Employment, Government of India, New Delhi for information
and Notification.
ANANDA KUMAR MUKHERJEE, Presiding Officer,
नई दिल् ली, 7 अप्रैल, 2023
का.आ. 471.—vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 (1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa] dsUnzh;
ljdkj ई.सी.एल. ds izca/kra= ds lac) fu;kstdks vkSj muds deZdkjksa ds chp] vuqca/k esa fufnZ’V vkS|ksfxd fookn
esa dsUnzh; ljdkj vkS|ksfxd vf/kdj.k
–
सह
–
Je U;k;ky;] आसनसोल ds iapkV (lanHkZ la[;k 01/2019)
dks izdkf'kr djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj dks 07-04-2023 dks izkIr gqvk FkkA
[सं. ,y- 22012/156/2018-vkbZ- vkj- (सी.एम-II)]
मगणकंिन. एन, उप गनिेशक
[भाि II—खण् ि 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
881
New Delhi, the 7th April, 2023
S.O. 471 .—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. No. 01/2019) of the Central Government Industrial Tribunal-
cum-Labour Court, Asansol as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of
E.C.L. and their workmen, received by the Central Government on 07/04/2023.
[No. L-22012/156/2018–IR (CM-II)]
MANIKANDAN. N, Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM- LABOUR COURT,
ASANSOL
PRESENT:
Shri Ananda Kumar Mukherjee,
Presiding Officer,
C.G.I.T-cum-L.C., Asansol.
REFERENCE CASE No. 01 OF 2019
PARTIES: Durbasha Ram
Vs.
Management of Bejdih Colliery of M/s. ECL
REPRESENTATIVES:
For the Union/Workman:
None.
For the Management: Mr. P. K. Das, learned advocate.
INDUSTRY:
Coal.
STATE:
West Bengal.
Dated:
06.03.2023
AWARD
In exercise of powers conferred under clause (d) of Sub-section (1) and Sub-section (2A) of Section
10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), Govt. of India through the Ministry of Labour, vide its
Order No. L-22012/156/2018-IR(CM-II) dated 19.12.2018 has been pleased to refer the following dispute
between the employer, that is the Management of Bejdih Colliery under Sodepur Area of M/s. Eastern
Coalfields Limited and their workman for adjudication by this Tribunal.
SCHEDULE
“Whether the action of the Management of M/s. Eastern Coalfields Ltd. in relation to its
Bejdih Colliery under Sodepur Area in not considering promotion of Sri Durbasha Ram from Welder
Cat-V to Welder Cat-VI is just and legal? If not, to what relief the workman is entitled?”
1.
On receiving Order No. L-22012/156/2018-IR(CM-II) dated 19.12.2018 from the Govt. of India,
Ministry of Labour, New Delhi for adjudication of the dispute, a Reference case No. 01 of 2019 was registered
on 03.01.2019 and an order was passed issuing notice to the parties through registered post, directing them to
appear and submit their written statements along with relevant documents in support of their claims and a list of
witnesses. Management appeared before the Tribunal through their authorized representatives but none
appeared on behalf of the workman.
2.
Mr. P. K. Das, learned Advocate for Management of M/s. Eastern Coalfields Limited is present.
Written Statement has been filed on behalf of BMP Group of M/s. Eastern Coalfields Limited on 26.12.2022.
882
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
Till date no steps have been taken on behalf of the workman, Durbasha Ram whose grievance is for not being
considered for promotion from Welder Category–V to Welder Category–VI.
3.
In paragraph - six (6) of the written statement, Management of M/s. Eastern Coalfields Limited has
stated that in current manpower budget of 2022-23 there is no vacancy in Category– VI and demand for
promotion is totally unjustified.
4.
Considering the apathy of workman as well as union representative of Koyala Mazdoor Congress
(HMS) who have taken no steps during the last three years, I find and hold that the workman has no dispute to
proceed. Accordingly, the Reference case is disposed of in the form of a No Dispute Award.
Hence,
ORDERED
that a No Dispute Award be drawn up in respect of the above Reference. Let copies of the Award in
duplicate be sent to the Ministry of Labour and Employment, Government of India, New Delhi for information
and Notification.
ANANDA KUMAR MUKHERJEE, Presiding Officer,
नई दिल् ली, 7 अप्रैल, 2023
का.आ. 472.—vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 (1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa] dsUnzh;
ljdkj ई.सी.एल. ds izca/kra= ds lac) fu;kstdks vkSj muds deZdkjksa ds chp] vuqca/k esa fufnZ’V vkS|ksfxd fookn
esa dsUnzh; ljdkj vkS|ksfxd vf/kdj.k
–
सह
–
Je U;k;ky;] आसनसोल ds iapkV (lanHkZ
la[;k 112/2005) dks izdkf'kr djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj dks 07-04-2023 dks izkIr gqvk FkkA
[सं. ,y- 22012/376/2004-vkbZ- vkj- (सी.एम-II)
मगणकंिन. एन, उप गनिेशक
New Delhi, the 7th April, 2023
S.O. 472.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. No. 112/2005) of the Central Government Industrial Tribunal-
cum-Labour Court, Asansol as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of
E.C.L. and their workmen, received by the Central Government on 07/04/2023
[No. L-22012/376/2004 – IR (CM-II)]
MANIKANDAN. N, Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM- LABOUR COURT,
ASANSOL
PRESENT:
Shri Ananda Kumar Mukherjee,
Presiding Officer,
C.G.I.T-cum-L.C., Asansol.
REFERENCE CASE NO. 112 OF 2005
PARTIES: Sahadev Bouri
Vs.
Management of Amritnagar Colliery of M/s. ECL
REPRESENTATIVES:
[भाि II—खण् ि 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
883
For the Union/Workman :
Mr. H. L . Soni, Asst. General Secretary, Koyala Mazdoor Congress.
For the Management :
Mr. P. K. Das, learned advocate.
INDUSTRY:
Coal.
STATE:
West Bengal.
Dated:
20.02.2023
AWARD
In exercise of powers conferred under clause (d) of Sub-section (1) and Sub-section (2A) of Section
10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), Govt. of India through the Ministry of Labour, vide its
Order No. L-22012/376/2004-IR(CM-II) dated 18.08.2005 has been pleased to refer the following dispute
between the employer, that is the Management of Amritnagar Colliery of M/s. Eastern Coalfields Limited and
their workman for adjudication by this Tribunal.
SCHEDULE
“Whether the action of the Management of Amritnagar Colliery in dismissing Sh. Sahadev Bouri
from services w.e.f. 02/11.4.1994 is legal and justified? If not, to what relief the workman is
entitled to and from which date?”
1.
On receiving Order No. L-22012/376/2004-IR(CM-II) dated 18.08.2005 from the Govt. of India,
Ministry of Labour, New Delhi for adjudication of the dispute, a Reference case No. 112 of 2005 was
registered on 09.09.2005 and an order was passed issuing notice to the parties through registered post, directing
them to appear and submit their written statements along with relevant documents in support of their claims and
a list of witnesses. Both parties appeared before the Tribunal through their authorized representatives.
2.
Mr. H. L. Soni, Assistant General Secretary of Koyala Mazdoor Congress had appeared on behalf of
Sahadev Bouri, the dismissed workman. The case was fixed up on 13.02.2023 for appearance of the workman
and for evidence of Management Witness. Mr. P. K. Das, learned advocate had appeared for the Management of
M/s. Eastern Coalfields Limited.
3.
Mr. Soni submitted that Sahadev Bouri, the dismissed workman has expired. He made attempts to
contact his legal heirs but they did not turn up as such necessary order may be passed.
4.
The Industrial Dispute referred for adjudication whether the action of the Management of
Amritnagar Colliery in dismissing Shri Sahadev Bouri from services w.e.f. 02/11.4.1994 is legal and justified?
If not, to what relief the workman is entitled to and from which date?
5.
Since the workman has expired and his legal heirs are not interested with adjudication of this
Industrial Dispute, the Reference case is dismissed in the form of a No Dispute Award.
Hence,
ORDERED
that a No Dispute Award be drawn up in respect of the above Reference. Let copies of the Award in
duplicate be sent to the Ministry of Labour and Employment, Government of India, New Delhi for information
and Notification.
ANANDA KUMAR MUKHERJEE, Presiding Officer,
नई दिल् ली, 7 अप्रैल, 2023
का.आ. 473.—vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 (1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa] dsUnzh;
ljdkj ई.सी.एल. ds izca/kra= ds lac) fu;kstdks vkSj muds deZdkjksa ds chp] vuqca/k esa fufnZ’V vkS|ksfxd fookn
esa dsUnzh; ljdkj vkS|ksfxd vf/kdj.k
–
सह
–
Je U;k;ky;] आसनसोल ds iapkV (lanHkZ
la[;k 06/2014) dks izdkf'kr djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj dks 07-04-2023 dks izkIr gqvk FkkA
[सं. ,y- 22013/01/2023-vkbZ- vkj (सी.एम-II)]
मगणकंिन. एन, उप गनिेशक
884
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
New Delhi, the 7th April, 2023
S.O. 473.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. No. 06/2014) of the Central Government Industrial Tribunal-
cum-Labour Court, Asansol as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of
E.C.L. and their workmen, received by the Central Government on 07/04/2023.
[No. L-22013/01/2023 – IR (CM-II)]
MANIKANDAN. N, Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM- LABOUR COURT, ASANSOL
PRESENT:
Shri Ananda Kumar Mukherjee,
Presiding Officer,
C.G.I.T-cum-L.C., Asansol.
L. C. APPLICATION NO. 06 OF 2014
PARTIES: Anil Kumar Ghatak.
Vs.
(i) Agent, Madhabpur Colliery, M/s. ECL,
(ii) General Manager, Kajora, M/s. ECL.
REPRESENTATIVES:
For the Union/Workmen:
None.
For the Management: Mr. P. K. Das, Learned Advocate.
INDUSTRY:
Coal.
STATE:
West Bengal.
DATED:
06.02.2023.
AWARD
1.
Instant application under section 33 C (2) of the Industrial Dispute Act, 1947 was filed by Anil
Kumar Ghatak, ex-employee of Madhabpur Colliery under Kajora Area of M/s. Eastern Coalfields Limited,
praying for payment of dues in respect of Earned Leave encashment for thirty-six days, CMPF for the same, and
interest since 2010 amounting to Rs. 91,600/- (Rupees ninety-one thousand six hundred only).
2.
The case was fixed up on 24.01.2023 for hearing of argument. Mr. P. K. Das, learned advocate for
the Management of M/s. Eastern Coalfields Limited was present. The workman, Anil Kumar Ghatak was absent
and unrepresented. No evidence has been adduced by parties till date. In view of such facts and circumstances,
prayer of Anil Kumar Ghatak under section 33 C (2) of the Industrial Disputes Act, 1947 for passing an Award
for payment of dues amounting to Rs. 91,600/- (Rupees ninety-one thousand six hundred only) is dismissed.
Hence,
ORDERED
let an Award be passed in view of the above discussion. Copies of the Award in duplicate be sent to
the Ministry of Labour, Govt. of India, New Delhi under section 33 C (4) of Industrial Dispute Act, 1947 for
information and Notification.
ANANDA KUMAR MUKHERJEE, Presiding Officer
[भाि II—खण् ि 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
885
नई दिल् ली, 7 अप्रैल, 2023
का.आ. 474.—vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 (1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa] dsUnzh;
ljdkj ई.सी.एल. ds izca/kra= ds lac) fu;kstdks vkSj muds deZdkjksa ds chp] vuqca/k esa fufnZ’V vkS|ksfxd fookn
esa dsUnzh; ljdkj vkS|ksfxd vf/kdj.k
–
सह
–
Je U;k;ky;] आसनसोल ds iapkV (lanHkZ
la[;k 15/2017) dks izdkf'kr djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj dks 07-04-02023 dks izkIr gqvk FkkA
[सं. ,y- 22012/86/2017-vkbZ- vkj- (सी.एम-II)
मगणकंिन. एन, उप गनिेशक
New Delhi, the 7th April, 2023
S.O. 474.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. No. 15/2017) of the Central Government Industrial Tribunal-
cum-Labour Court, Asansol as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of
E.C.L. and their workmen, received by the Central Government on 07/04/2023.
[No. L-22012/86/2017 – IR (CM-II)]
MANIKANDAN. N, Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT,
ASANSOL
PRESENT :
Shri Ananda Kumar Mukherjee,
Presiding Officer
CGIT-cum-LC, Asansol
REFERENCE No. 15 OF 2017
PARTIES : Ms Saraj Mejhain, daughter of Late Ramdas Majhi No. 2
v/s
Management of Kalipahari Group of Mines of M/s. ECL
REPRESENTATIVES :
For the union/Workman:
Mr. R. K. Tripathi, General Secretary, Koyala Mazdoor Congress
For the Management of M/s. ECL:
Mr. P. K. Das, learned advocate
INDUSTRY:
Coal
STATE : WEST BENGAL
Dated : 25.01.2023
AWARD
In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10
of the Industrial Dispute Act, 1947, the Central Government through Ministry of Labour vide its order
No. L- 22012/86/2017-IR(CM-II) dated 09/11/2017 has been pleased to refer the following dispute between the
employers, i.e. the Management of M/s. ECL and their workman for adjudication by this Tribunal.
886
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
SCHEDULE
“Whether the action of the management in not providing employment to Ms Saraj Mejhain,
daughter of Late Ramdas Majhi No. 2 on her request dated 2.11.2002 is justified? If not what
relief the dependent of deceased workman is entitled to?”
1.
After receipt of order No. L-22012/86/2017-IR(CM-II) dated 09/11/2017 of the aforesaid Reference
framed by Ministry of Labour, Government of India, New Delhi for adjudication, a Reference case No. 15 of
2017 was registered on 21/11/2017. Notices were issued to parties under registered post directing them to
appear and file their written statements along with relevant documents and respective list of witnesses they
would like to rely upon.
2.
The case was fixed up on 18.01.2023 for evidence of the workman witness. Mr. P. K. Das, learned
advocate for ECL was not found available on call. Saraj Mejhain D/O Late Ramdas Majhi claiming
employment as dependent was also not found present. This is the third consecutive date, the dependent of the
workman was found unrepresented since my assuming charge.
3.
Reference was made to this Tribunal for adjudicating a dispute “whether the action of the management
in not providing employment to Ms Saraj Mejhain, daughter of Late Ramdas Majhi No. 2 on her request dated
2.11.2002 is justified? If not what relief the dependent of deceased workman is entitled to?” The nonchalant
conduct of the petitioner gives rise to a presumption that she is not inclined to pursue her claim. She is found
absent for
a considerable period without proper representation and steps. Under such circumstances, this reference case is
disposed of in the form of No Dispute Award. Inform the Ministry.
Hence,
ORDER
The reference case is accordingly disposed of. A No Dispute Award is drawn up in respect of the
above Reference. Let copies of the Award in duplicate be sent to the Ministry of Labour & Employment,
Government of India, New Delhi for information and notification.
ANANDA KUMAR MUKHERJEE, Presiding Officer
नई दिल् ली, 7 अप्रैल, 2023
का.आ. 475.—vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 (1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa] dsUnzh;
ljdkj ई.सी.एल. ds izca/kra= ds lac) fu;kstdks vkSj muds deZdkjksa ds chp] vuqca/k esa fufnZ’V vkS|ksfxd fookn
esa dsUnzh; ljdkj vkS|ksfxd vf/kdj.k
–
सह
–
Je U;k;ky;] आसनसोल ds iapkV (lanHkZ
la[;k 10/2003) dks izdkf'kr djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj dks 07-04-2023 dks izkIr gqvk FkkA
[सं. ,y-22012/124/2002-vkbZ- vkj (सी.एम-II)]
मगणकंिन. एन, उप गनिेशक
New Delhi, the 7th April, 2023
S.O. 475.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. No. 10/2003) of the Central Government Industrial Tribunal-
cum-Labour Court, Asansol as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of
E.C.L. and their workmen, received by the Central Government on 07/04/2023.
[No. L-22012/124/2002 – IR (CM-II)]
MANIKANDAN. N, Dy. Director
[भाि II—खण् ि 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
887
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM- LABOUR COURT,
ASANSOL
PRESENT:
Shri Ananda Kumar Mukherjee,
Presiding Officer,
C.G.I.T-cum-L.C., Asansol.
REFERENCE CASE NO. 10 OF 2003
PARTIES: Tarkeshwar Tripathi.
Vs.
Management of Chora O.C.P., Kenda Area of M/s. ECL.
REPRESENTATIVES:
For the Union/Workman:
Mr. Rakesh Kumar, President, Koyala Mazdoor Congress.
For the Management: Mr. P. K. Das, learned advocate.
INDUSTRY:
Coal.
STATE:
West Bengal.
Dated:
21.02.2023
AWARD
In exercise of powers conferred under clause (d) of Sub-section (1) and Sub-section (2A) of Section
10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), Govt. of India through the Ministry of Labour, vide its
Order No. L-22012/124/2002-IR(CM-II) dated 26.05.2003 has been pleased to refer the following dispute
between the employer, that is the Management of Chora O.C.P., Kenda Area of M/s. Eastern Coalfields Limited
and their workman for adjudication by this Tribunal.
SCHEDULE
“ Whether the demand of the Koyala Mazdoor Congress from the Management of Eastern
Coalfields Limited, Kenda Area for payment of arrears of wages (difference between Rs. 136.12
as entitled and Rs. 126.25 as drawn to Sh. Trakaswar Tripathi, Sr. Mechanic is just and fair? If
so, to what relief is the workman entitled? ”
1.
On receiving Order No. L-22012/124/2002-IR(CM-II) dated 26.05.2003 from the Govt. of India,
Ministry of Labour, New Delhi for adjudication of the dispute, a Reference case No. 10 of 2003 was registered
on 16.06.2003 and an order was passed issuing notice to the parties through registered post, directing them to
appear and submit their written statements along with relevant documents in support of their claims and a list of
witnesses. Both parties appeared before the Tribunal through their authorized representatives.
2.
The Reference case is fixed up today for filing Death Certificate of Tarkeshwar Tripathi, the
workman involved in this Industrial Dispute. Mr. Rakesh Kumar, Union representative for Koyala Mazdoor
Congress is present. Mr. P. K. Das, learned advocate for the Management of M/s. Eastern Coalfields Limited
has also appeared. This is an old matter pending since the year 2003.
3.
The Ministry of Labour and Employment by Order No. L-22012/124/2002-IR(CM-II) dated
26.05.2003 has formulated this Reference as to whether the demand of the Koyala Mazdoor Congress from the
Management of Eastern Coalfields Limited, Kenda Area for payment of arrears of wages (difference between
Rs. 136.12 as entitled and Rs. 126.25 as drawn to Shri Tarkeshwar Tripathi, Sr. Mechanic is just and fair? If so,
to what relief is the workman entitled?
888
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
4.
Written statement was filed on behalf of the Union. However, no written statement has been filed on
behalf of the Management of M/s. Eastern Coalfields Limited. During this long pendency no evidence has been
adduced by the aggrieved workman. It is gathered from the submission of Mr. Rakesh Kumar that the workman
Tarkeshwar Tripathi has expired and his dependent wife is not inclined to proceed with this case. The prayer for
payment of difference of wages therefore does not succeed. Accordingly, the Reference case is dismissed in the
form of a No Dispute Award.
Hence,
ORDERED
that a No Dispute Award be drawn up in respect of the above Reference. Let copies of the Award in
duplicate be sent to the Ministry of Labour and Employment, Government of India, New Delhi for information
and Notification.
ANANDA KUMAR MUKHERJEE, Presiding Officer,
नई दिल् ली, 7 अप्रैल, 2023
का.आ. 476.—vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 (1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa] dsUnzh;
ljdkj बी.सी.सी.एल. ds izca/kra= ds lac) fu;kstdksa vkSj muds deZdkjksa ds chp] vuqca/k esa fufnZ’V vkS|ksfxd
fookn esa dsUnzh; ljdkj vkS|ksfxd vf/kdj.k
–
सह
–
Je U;k;ky;] आसनसोल ds iapkV (lanHkZ
la[;k 08/2013) dks izdkf'kr djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj dks 07-04-2023 dks izkIr gqvk FkkA
[सं. ,y- 22012/210/2012-vkbZ- vkj- (सी.एम-II)]
मगणकंिन. एन, उप गनिेशक
New Delhi, the 7th April, 2023
S.O. 476.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. No. 08/2013) of the Central Government Industrial Tribunal-
cum-Labour Court, Asansol as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of
B.C.C.L. and their workmen, received by the Central Government on 07/04/2023.
[No. L-22012/210/2012–IR (CM-II)]
MANIKANDAN. N, Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM- LABOUR COURT,
ASANSOL.
PRESENT:
Shri Ananda Kumar Mukherjee,
Presiding Officer,
C.G.I.T-cum-L.C., Asansol.
REFERENCE CASE NO. 08 OF 2013
PARTIES: Umesh Kumar Yadav and five others.
Vs.
Management of Chunch Victoria Area of M/s. BCCL.
REPRESENTATIVES:
For the Union/Workman:
Mr. S. K. Pandey, General Secretary, Colliery Mazdoor Congress.
[भाि II—खण् ि 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
889
For the Management: Mr. P. K. Das, learned advocate.
INDUSTRY:
Coal.
STATE:
West Bengal.
Dated:
14.03.2023
AWARD
In exercise of powers conferred under clause (d) of Sub-section (1) and Sub-section (2A) of Section
10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), Govt. of India through the Ministry of Labour, vide its
Order No. L-22012/210/2012-IR(CM-II) dated 18.07.2013 and Corrigendum dated 08.07.2015 has been
pleased to refer the following dispute between the employer, that is the Management of Chunch Victoria Area
of M/s. Bharat Coking Coal Limited and their workmen for adjudication by this Tribunal.
SCHEDULE
“Whether the action of the Management to transfer Shri Umesh Kr. Yadav, Secretary, Colliery Mazdoor
Congress (HMS) being a protected workmen as per Industrial Disputes Act and transfer of seriously sick
five workmen (copy enclosed) is fair, proper and justified? What relief the Management can provide to
Shri Umesh Kr. Yadav and other five sick workmen? ”
1.
On receiving Order No. L-22012/210/2012-IR(CM-II) dated 18.07.2013 followed by Corrigendum
dated 08.07.2015 from the Govt. of India, Ministry of Labour, New Delhi for adjudication of the dispute, a
Reference case No. 08 of 2013 was registered on 05.08.2013 and an order was passed issuing notice to the
parties through registered post, directing them to appear and submit their written statements along with relevant
documents in support of their claims and a list of witnesses. Both parties appeared before the Tribunal through
their authorized representatives.
2.
The case is fixed up today for appearance of the workmen and for adducing evidence. On repeated
calls at 12:30 PM Umesh Kumar Yadav, and five other workmen who raised this Industrial Dispute are found
absent. Mr. S. K. Pandey, Union representative is not found available. No step has been taken. Mr. P. K. Das,
learned advocate for the Management of M/s. Bharat Coking Coal Limited is not found available.
3.
After registration of this Reference case in the year 2013, ten years have passed but the workmen are
not found diligent in proceeding with this case. After filing the written statement on 31.10.2016 through Mr. S.
K. Pandey, Union representative no effective steps have been taken on behalf of the workmen. Under such
circumstances I do not find any reason to proceed further with this case. The Reference case is accordingly
disposed of as a No Dispute Award.
Hence,
ORDERED
that a No Dispute Award be drawn up in respect of the above Reference. Let copies of the Award in
duplicate be sent to the Ministry of Labour and Employment, Government of India, New Delhi for information
and Notification.
ANANDA KUMAR MUKHERJEE, Presiding Officer,
नई दिल् ली, 7 अप्रैल, 2023
का.आ. 477.—vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 (1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa] dsUnzh;
ljdkj ई.सी.एल. ds izca/kra= ds lac) fu;kstdks vkSj muds deZdkjksa ds chp] vuqca/k esa fufnZ’V vkS|ksfxd fookn
esa dsUnzh; ljdkj vkS|ksfxd vf/kdj.k
–
सह
–
Je U;k;ky;] आसनसोल ds iapkV (lanHkZ
la[;k 24/2021) dks izdkf'kr djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj dks 07-04-2023 dks izkIr gqvk FkkA
[सं. ,y- 22012/57/2021-vkbZ- vkj- (सी.एम-II)
मगणकंिन एन., उप गनिेशक
890
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
New Delhi, the 7th April, 2023
S.O. 477.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. No. 24/2021) of the Central Government Industrial Tribunal-
cum-Labour Court, Asansol as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of
E.C.L. and their workmen, received by the Central Government on 07/04/2023
[No. L-22012/57/2021 – IR (CM-II)]
MANIKANDAN. N, Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM- LABOUR COURT,
ASANSOL
PRESENT:
Shri Ananda Kumar Mukherjee,
Presiding Officer,
C.G.I.T-cum-L.C., Asansol.
REFERENCE CASE NO. 24 OF 2021
PARTIES: Mukti Ankuria
Vs.
Management of Khas Kajora Colliery of M/s. ECL
REPRESENTATIVES:
For the Union/Workman:
None.
For the Management: Mr. P. K. Das, learned advocate.
INDUSTRY:
Coal.
STATE:
West Bengal.
Dated:
06.03.2023
AWARD
In exercise of powers conferred under clause (d) of Sub-section (1) and Sub-section (2A) of Section
10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), Govt. of India through the Ministry of Labour, vide its
Order No. L-22012/57/2021-IR(CM-II) dated 01.12.2021 has been pleased to refer the following dispute
between the employer, that is the Management of Khas Kajora Colliery, Kajora Area of M/s. Eastern Coalfields
Limited and their workman for adjudication by this Tribunal.
SCHEDULE
“Whether the action of the Management of Khas Kajora Colliery, Kajora Area, M/s. E.C.Ltd.
in non-reinstatement in service of Mukti Ankuria, Driller is justified or not? If not, what relief
the workman is entitled to? ”
1.
On receiving Order No. L-22012/57/2021-IR(CM-II) dated 01.12.2021 from the Govt. of India,
Ministry of Labour, New Delhi for adjudication of the dispute, a Reference case No. 24 of 2021 was registered
on 01.12.2021 and an order was passed issuing notice to the parties through registered post, directing them to
appear and submit their written statements along with relevant documents in support of their claims and a list of
witnesses. Management appeared before the Tribunal through their authorized representatives but none
appeared on behalf of the workman.
2.
Since registration of this case on 01.12.2021, none appeared for the workman Mukti Ankuria. In
compliance with order dated 11.10.2022, a second Notice was sent to Mr. S. K. Pandey, General Secretary,
Colliery Mazdoor Congress but no step has been taken.
3.
I find that the workman as well as the union representative are not diligent in proceeding with this
case after successive notices. Under such circumstances it is presumed that the workman is not inclined to
proceed with this case. Accordingly, the Reference case is disposed of in form of No Dispute Award.
Hence,
[भाि II—खण् ि 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
891
ORDERED
that a No Dispute Award be drawn up in respect of the above Reference. Let copies of the Award in
duplicate be sent to the Ministry of Labour and Employment, Government of India, New Delhi for information
and Notification.
ANANDA KUMAR MUKHERJEE, Presiding Officer,
नई दिल् ली, 7 अप्रैल, 2023
का.आ. 478.—औद्योगिक fookn vf/kfu;e 1947 (a1947 dk 14 ) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh;
ljdkj बड़ोिा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ds izca/kr=] lac) fu;kstdks vkSj muds deZdkjks ds chp vuqca/k esa
fufnZ’V औद्योगिक fookn esa dsUnzh; ljdkj औद्योगिक vf/kdj.k@Je U;k;ky;] जयपुर ds iapkV (04/2021)
izdkf'kr djrh gSA
[सं. ,y- 12025/01/2023- vkbZ vkj (ch-I)-11]
सलोनी , उप गनिेशक
New Delhi, the 7th April, 2023
S.O. 478.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. 04/2021) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
Jaipur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Baroda Rajasthan
Kshtriya Gramin Bank and their workmen.
[No. L-12025/01/2023-IR(B.I)-11]
SALONI, Dy. Director
I
izoh.k dqekj iq= Jh lghjke] vk;q yxHkx 25 o"kZ] fuoklh <k<ksr dyka] ok;k fla?kkuk] ftyk >qa>quw
¼jktLFkku½
-------izkFkhZ@deZdkj
1- cMkSnk jktLFkku {ks=h; xzkeh.k cSad] }kjk mlds izca/k funs'kd] IykV ua- 2343] f}rh; ry]
vkuklkxj ldqZyj jksM] oS'kkyh uxj] vtesjA
2- 'kk[kk izca/kd] cMkSnk jktLFkku {ks=h; xzkeh.k cSad] <k<ksr dyka] ok;k fla?kkuk ftyk >qa>quw
¼jktLFkku½ ------foi{[email protected]
mifLFkr%&
izkFkhZ dh rjQ ls % Jh fodze flag uSu] vf/koDrkA
vizkFkhZ dh rjQ ls % Jh mn; 'kekZ] vf/koDrkA
892
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
1- bl vkS|ksfxd fookn ds laf{kIr rF; bl izdkj gaS fd fnukad 23-02-2021 dks izkFkhZ deZdkj
}kjk vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e 1947 ¼ftls vkxs vf/kfu;e ls lEcksf/kr fd;k tk;sxk½ dh
/kkjk 2&, ds vUrxZr nkok fnukafdr 18-02-2021 dk vfHkdFku] {ks=h; Je vk;qDr dsUnzh;]
t;iqj ds izek.k i= fnukafdr 27-08-2020 lfgr bl U;k;kf/kdj.k ds le{k U;k;fu.kZ;u gsrq
izLrqr fd;k x;kA
2- mYys[kuh; gS fd le>kSrk vf/kdkjh }kjk fookn ds fuLrkj.k ds mijkar izkFkhZ deZdkj us
viuh voS/k lsokeqfDr dks pqukSrh nsrs gq;s ekuuh; jktLFkku mPp U;k;ky;] t;iqj ihB ds
le{k flfoy fjV ;kfpdk la- 11137@2020 ;ksftr dh] ftls ekuuh; jktLFkku mPp
U;k;ky; }kjk ikfjr vkns'k fnuakfdr 21-10-2020 ds vUrxZr Je U;k;ky; ls oSdfYid
mipkj miyC/k gksus ds dkj.k fujLr fd;k x;kA
3- izkFkhZ dk laf{kIr dFku gS fd foi{kh cSad ds 'kk[kk izca/kd us izkFkhZ dks prqFkZ Js.kh
deZpkjh@ eSlsaUtj ds :Ik esa fnukad 31-03-2016 dks dk;Z ij j[kk rFkk {ks=h; dk;kZy; ds
i= fnukafdr 13-01-2016 ds vuqlkj foi{kh cSad 'kk[kk izcU/kd us dk;Zokgh djrs gq,] izkFkhZ dks
nSfud osru Hkksxh deZpkjh ds :Ik esa ;g dgdj j[kk fd cSad esa prqFkZ Js.kh deZpkjh dk in
Lohd`r ugha gS tks 'kh?kz gh Lohd`r gks tk;sxk rc izkFkhZ dks LFkkbZ dj nsxsaA izkjEHk esa izkFkhZ dks
2500@& :Ik;s ekfld osru fn;k x;k ftlesa le;≤ ij o`f} djrs gq;s o"kZ 2020] esa
6000@& :Ik;s ekfld osru gqvkA izkFkhZ us foi{khx.k ls leqfpr osru nsus vkSj LFkkbZ ?kksf"kr
djus dk fuosnu fd;kA ijUrq foi{kh cSad }kjk yxkrkj de osru nsdj mldk 'kks"k.k fd;kA
rRi'pkr le>kSrk vf/kdkjh ds le{k dk;Zokgh izkjEHk dhA le>kSrk vf/kdkjh }kjk tkjh
uksfVl foi{kh dks feyus ij fnukad 17-04-2020 dks izkFkhZ dh lsok;sa lekIr dj nh xbZ vkSj
dk;Z ij ugha fy;kA izkFkhZ dks ekg vizsy 2020 ds 17 fnu dk osru Hkh ugha fn;kA izkFkhZ us
fnukad 31-03-2016 ls fujarj izR;sd dSys.Mj o"kZ esa 240 fnol ls vf/kd dk;Z fd;kA fdarq
foi{kh us fcuk dksbZ uksfVl vFkok uksfVl osru fn;s izkFkhZ dks lsok ls i`Fkd dj fn;kA
foi{khx.k us dksbZ ofj"Brk lwph ugha cukbZ vkSj izkFkhZ dks lsok ls i`Fkd djus ds ckn vU;
Jfedksa dks fu;qDr fd;kA fodkl 'kekZ dks vizSy] 2020 esa 'kk[kk esa dk;Z ij j[kkA blds ckn
usrjke 'kekZ dks cSad }kjk fu;ksftr fd;k x;kA bl izdkj foi{khx.k us vf/kfu;e dh /kkjk
25 ¼,Q½] ¼,p½ o dsUnzh; fu;e 78 ds izko/kkuksa dk mYya?ku fd;kA izkFkhZ dks lsok ls i`Fkd
fd;s tkus ds dkj.k mlds le{k jkstxkj dk xaHkhj ladV mRiUu gks x;k gSA vr% izkFkhZ dh
lsok lekfIr dks voS/k ?kksf"kr dj lsok esa fujarjrk rFkk foxr osru ifjykHkksa lfgr izkFkhZ dks
lsok esa cgky fd;k tkosA
4-
foi{khx.k us fnukad 24-08-2021 dks oknksRrj izLrqr djrs gq;s izkFkhZ deZdkj ds nkos
ds rF;ksa dks vLohdkj dj dFku fd;k fd Hkkjrh; fjtZo cSad ds funsZ'kksa ds vuqlkj o"kZ 2014
esa foi{kh cSad o eSllZ ,Q-vkbZ-,- VsDuksyksth fy- ¼ftls ,rfLe~u i'pkr daiuh ls lacksf/kr
fd;k tkosxk½ ds e/; gq, djkj ds vk/kkj ij daiuh ds bZ&esy fnukafdr 28-6-2017 ds
vuqlkj izkFkhZ foi{kh cSad 'kk[kk esa fctusl ,tsUV ds :i esa dEiuh }kjk fu;qDr gqvk FkkA cSad
ds ifji= fnukafdr 30-9-2016 ds vuqlkj dk;Z izkjaHk fd;k rFkk chp&chp esa e/;kojks/kksa
(requisite interruptions) ds lkFk fnukad 30-3-2019 rd 'kk[kk esa dk;Z fd;kA foi{kh dk
dFku gS fd izkFkhZ dks cSad ds fu;eksa ds vuq:Ik dHkh fu;qDr ugha fd;k x;kA izkFkhZ o
foi{khx.k ds chp Lokeh vkSj lsod dk laca/k ugha gSA izkFkhZ dks ;nk dnk vko';drk gksus ij
ikuh Hkjus] lQkbZ djus rFkk vU; fofo/k dk;ksZ ds fy;s yxk;k x;k vkSj fd;s x;s dk;Z dk
Hkqxrku dj fn;k x;kA 'kk[kk izca/kd us vko';d dk;Z djokus ds fy;s izkFkhZ dks dke ij
j[kk Fkk] blls ;g ugha dgk tk ldrk fd foi{khx.k us mls fu;qDr fd;k gksA foi{khx.k us
[भाि II—खण् ि 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
893
le>kSrk vf/kdkjh dk uksfVl izkIr gksus ds mijkar izkFkhZ dh lsok lekIr ugha dh] u gh izkFkhZ
dks LFkkbZ djus dk dksbZ vk'oklu fn;kA foi{kh }kjk u rks vf/kfu;e ds fdlh izko/kku dk
mYya?ku fd;k x;k] u gh vuqfpr JekH;kl fd;k x;kA izkFkhZ deZdkj dk nkok vkS|ksfxd
fookn dh Js.kh esa ugha vkrk gSA izkFkhZ foi{khx.k ls dksbZ vuqrks"k izkIr djus dk vf/kdkjh ugha
gSA vr% nkok vLohdkj fd;k tkosA
5-
izkFkhZ deZdkj us Loa; dks foof{kr :i ls daiuh dk fctusl ,tsUV gksus ls badkj
djrs gq, vfrfjDr dFku fnukafdr 08-09-2021 izLrqr dj nkok Lohdkj djus dk fuosnu
fd;kA
6-
izkFkhZ deZdkj us izys[kh; lk{; esa lwph fnukafdr 23-09-2021 ls cSad 'kk[kk <k<ksr
dyka }kjk {k=h; izca/kd dks izsf"kr i= fnukafdr 2-04-2016 dh Nk;kaizfr] ¼izn'kZ&3½] xzkgd
lsok lfefr ds lnL;ksa dh lwph fnuakfdr 22-6-2016 ¼izn'kZ&3,½ Hkqxrku fooj.k dh Nk;kizfr
izn'kZ&4@1 o 4@2 izLrqr fd;s gSaA cSad }kjk fuxZr i= fnukafdr viBuh; dh Nk;kizfr
¼izn'kZ&5½] dEiuh }kjk izkFkhZ deZdkj ds Ik{k esa fuxZr fu;qfDr i= dh Nk;kizfr ¼izn'kZ&6½ rFkk
izkFkZuk&i= fnukad 19-10-2022 ls osru&iphZ fnukafdr 30-3-2020 dh Nk;kizfr izLrqr dh xbZ
gSA izkFkhZ deZdkj izoh.k dqekj us ekSf[kd lk{; eas Loa; dks ,-MCY;w&1 lk{kh ds :i esa ijhf{kr
djk;k gSA
7-
foi{kh cSad dh vksj ls lwph fnuakfdr 06-10-2021 ls foRr ea=ky;] ubZ fnYyh dh
vf/klwpuk fnukafdr 13-07-2010] Hkkjrh; fjtoZ cSad ds ifji= fnukafdr 28-09-2010]
1-07-2015] cMkSnk jktLFkku {ks=h; xzkeh.k cSad }kjk fuxZr i= fnukad 12-1-2016 o 13-01-
2016] foi{kh cSad o dEiuh ds e/; fu"ikfnr ^fctusl dksjsLiksUMsal* ,xzhesaV fnukafdr
9-5-2014] cMkSnk jktLFkku {ks=h; xzkeh.k cSad dk ifji= fnuakfdr 5-2-2018] dEiuh dk i= o
bUoksbl fnukafdr 31-7-2019 {ks=h; Je vk;qDr t;iqj }kjk fuxZr uksfVl fnukafdr 8-6-2020
dh Nk;kizfr] le>kSrk vf/kdkjh ds le{k izkFkhZ deZdkj }kjk izLrqr izkFkZuk&i= fnukafdr
viBuh; o foi{kh cSad dh vksj ls izLrqr izR;qRrj fnukafdr 27-8-2020] daiuh dk cSad dk
lEcksf/kr i= fnukafdr 28-6-2017] izkFkhZ deZdkj ds vksMh cSad [kkrk eas fnukafdr 29-6-2017 ls
6-2-2020 ds e/; dh vof/k esa gq, ysu&nsu dk fooj.k] Hkqxrku okmplZ fn- 31-7-2018]
30-6-2018 dze'k% izn'kZ&7 o izn'kZ&8] cMkSnk jktLFkku xzkeh.k {ks=h; xzkeh.k cSad dk i=
fnukafdr 30-9-2016] daiuh }kjk izkFkhZ deZdkj dks ^fctusl ,tsaV* ds :i esa fu;qDr djus dh
lwpuk dk izs"k.k&i= fnukafdr 28-6-2017] deZdkj ds vksMh [kkrs dks can djus dh lwpuk
fnukafdr 26-8-2020] izkFkhZ deZdkj }kjk vius vks-Mh- [kkrs dks can djkus gsrq foi{kh [kk[kk
izcU/kd dks izsf"kr i= fnukafdr 6-2-2020 ¼izn'kZ&9½ o izR;qRrj esa Hkqxrku okmpj fnukafdr
30-03-2020 dh ewy ls izekf.kr Nk;kizfr izLrqr fd;s x;s gSA ekSf[kd lk{; esa Jh iou dqekj
¼,e-MCY;w&1½ rRdkyhu cSad 'kk[kk izca/kd <k<ksr dyka o Jh lat; dqekj¼,e-MCY;w&2½ orZeku
cSad 'kk[kk izca/kd] <k<ksr dyka] dks ijhf{kr djk;k x;k gSA
8- eSusa i=koyh dk voyksdu fd;k rFkk mHk;i{k ds fo}ku vf/koDrkx.k ds rdksZa dks foLrkj
ls lqukA
9- orZeku vkS|ksfxd fookn ds fuLrkj.k gsrq fuEu fopkj.kh; iz'u fufgr gS %&
1- D;k mHk;i{k ds e/; fu;ksDrk ,oa deZdkj ds laca/k gS \
2- D;k izkFkhZ deZdkj }kjk foi{kh fu;ksDrk cSad ds v/khu dfFkr lsok lekfIr dh fnukad
17-04-2020 ls iwoZ ,d dys.Mj o"kZ dh vof/k esa 240 fnu vFkok blls vf/kd dk;Z fd;k
gS \
894
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
3- D;k foi{kh fu;ksDrk }kjk izkFkhZ deZdkj dh lsok lekfIr ds le; mlls dfu"B
dkfeZdksa dks lsok esa j[krs gq;s izkFkhZ dks dksbZ ofj;rk ugha nsdj mls lsok ls i`Fkd fd;k
x;k gS\
4- izkFkhZ fdl vuqrks"k dks ikus dk vf/kdkjh gS\
10-
;g fopkj.kh; iz'u bl izdkj gS fd D;k
mHk;i{k ds e/; fu;ksDrk ,oa deZdkj ds laca/k gS\ bl fopkj.kh; iz'u dk flf}Hkkj izkFkhZ
deZdkj ij gSA deZdkj }kjk vius nkos esa Loa; dk fnukad 31-03-2016 ls 17-04-2020 rd
foi{kh fu;ksDrk@cSad esa crkSj nSfud osru Hkksxh deZpkjh ds :i esa dk;Zjr jguk dgk x;k
gSA foi{kh fu;ksDrk dh vksj ls izLrqr oknksRrj esa izkFkhZ }kjk mldh cSad esa nSfud osru Hkksxh
dehZ ds :i esa dk;Z djuk rks Lohdkj fd;k gS] ijUrq foi{kh cSad o eS- ,Q- vkbZ- ,-
VsDuksykth fy- ¼daEiuh½ ds e/; gq;s djkj ds vk/kkj ij izkFkhZ deZdkj dks mDr daEiuh ds
ek?;e ls gh daEiuh ds bZ&esy fnukad 28-06-2017 ds mijkUr e/;kojks/kksa (Requisite
interruptions) ds lkFk fnukad 30-03-2019 rd dk;Z djuk Lohdkj fd;kA foi{kh cSad us izkFkhZ
ds dk;Z izkjEHk dh fuf'pr frfFk Hkh vafdr ugha dh gSA
11- izkFkhZ deZdkj dh vkSj ls foi{kh cSad }kjk mls vizsy 2016 ls ekpZ 2019 rd fd;k x;k
Hkqxrku fooj.k ¼izn'kZ&4@1 o 4@2½ ls lEcfU/kr rkfydk izLrqr dh xbZ gS ftlesa ekg vizSy
2016 ls tuojh 2018 rd avadu 150@& izfr dk;Zfnol o ekg vizsy 2018 ls ekpZ 2019
rd vadu 200@: izfr dk;Zfnol dh nj ls 'kk[kk dh lQkbZ dk;Z ds Hkqxrku dk mYys[k
gSA foi{kh fu;ksDrk cSad ds lk{kh rFkk cSad 'kk[kk ds rRdkyhu 'kk[kk iazc/kd Jh iou dqeku
¼,e-MCY;w&1½ us viuh izfr ijh{kk esa ;g Lohdkj fd;k gS fd mDr rkfydk ds vafre dkye
esa muds gLrk{kj vafdr gSaA rkfydk ds dkye la- 3 esa vafdr izkFkhZ deZdkj izoh.k dqekj ds
vafdr gLrk{kj ds laca/k esa ;g dgk gS fd ;fn bl dkye esa izkFkhZ deZdkj ds gLrk{kj
djok;s gksa rks og ugh dg ldrsA bl izdkj rkfydk izn’kZ&4@1 o 4@2 ds vafre dkye esa
mDr foi{kh lk{kh@'kk[kk izac/kd ds Lohd`r gLrk{kj o dkye la- 3 esa vafdr izkFkhZ deZdkj
izohu dqekj ds nf'kZr gLrk{kj ls Li"V gS fd mDr vof/k esa izkFkhZ deZdkj dks cSad }kjk cSad
'kk[kk dh lkQ lQkbZ@j[k j[kko gsrq izR;sd dk;Z fnol ds le{k vafdr osru nj ls Hkqxrku]
ekg ds var esa lap;h :i ls fd;k x;kA
12- foi{kh lk{kh rFkk orZeku cSad 'kk[kk izac/kd Jh lat; dqekj ¼,e-MCY;w&1½ us viuh izfr
ijh{kk esa ;g LohdkjksfDr dh gS fd izkFkhZ ls cSad ds fctyh] ikuh ds fcy tek djkuk rFkk
Mkd ys tkus dk dk;Z djokrs Fks] ;}fi bl lk{kh us nkosa esa vafdr fnukad 31-03-2016 ls
17-04-2020 rd yxkrkj izkFkhZ deZdkj dk cSad esa dk;Zjr jgus ls baUdkj dj fn;k gSA izkFkhZ
deZdkj dh vksj ls HkhyokMk nqX/k mRiknd lgdkjh lfefr fy- cuke fouksn dqekj 'kekZ o
vU; 2011 ¼2½ W.L.C. (S.C.) flfoy 590 m}fjr dh gS] ftlesa ekuuh; mPpre U;k;ky;
}kjk vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e dh /kkjk 2 ¼1½ ¼n½ ds lanHkZ esa ;g dgk x;k gS fd fu;kstd
dk ;g dFku fd deZdkj Bsdsnkj }kjk fu;ksftr Fkk] diV iw.kZ gSA ek- mPpre U;k;ky; }kjk
,sls deZdkj dks Hkh fu;kstd dk deZdkj ekukA
13- foi{kh }kjk izLrqr okmpj fnukad 31-07-2018 vadu 5500 ¼izn'kZ&7½o okmpj fnukad
30-06-2018 vadu ¼izn'kZ&8½ dh okLrfodrk foi{kh lk{kh Jh iou dqekj ¼,e-MCY;w&1½ us
okmplZ ij vafdr vius gLrk{kjksa dh ifq"V djrs gq;s Lohdkj dh gSA okmplZ dh iqLr ij
vafdr izkfIr dh Nk;kizfr ij izkFkhZ deZdkj izoh.k dqekj ds Hkqxrku izkfIr ds gLrk{kj Hkh
vafdr gSa] ftudk foi{kh }kjk dksbZ [ka.Mu ugh fd;k gSA vr% ;g Li"V gks tkrk gS fd 'kk[kk
izca/kd }kjk izkFkhZ deZdkj dks le;≤ ij dfFkr lkQ&lQkbZ ds dk;Z dh ,ot esa mls
Hkqxrku fd;k tkrk FkkA deZdkj dh cSad }kjk lh/ks fu;qfDr dk dksbZ fyf[kr lk{; miyC/k
ugha djk;k x;k gSA deZdkj izohu dqekj ¼,- MCY;w&1½ us viuh izfr ijh{kk esa ;g dgk gS fd
[भाि II—खण् ि 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
895
mlus cSad }kjk mls dksbZ fu;qfDr i= uk nsus dh dksbZ f'kdk;r ugha dh Fkh] ijUrq ;g Li"V
izekf.kr gS fd 'kk[kk izac/kd }kjk izkFkhZ deZdkj dks mlds lQkbZ dk;Z ds fy;s Hkqxrku fd;k
x;kA daEiuh }kjk izkFkhZ deZdkj dks fu;qDr fd;s tkus dk izek.k i= izn’kZ&6 Loa; izkFkhZ
deZdkj }kjk miyC/k djk;k gS] ijUrq ;g fnukad 01-01-2021 ls 31-12-2023 dh vof/k dk gSA
bl izek.k i= ds vk/kkj ij Hkh izkFkhZ deZdkj dh lsok eqfDr dh fnukad 17-04-2020 ds
ifjis{; esa fnukad 17-04-2020 ls iwoZ izkFkhZ deZdkj dk foi{kh cSad esa nSfud osru Hkksxh
deZpkjh ds :i esa Hkqxrku rkfydk izn'kZ 4@1 o 4@2 ds vuqlkj vizsy 2016 ls ekpZ] 2019
rd gh ekg Qjojh] 2018 o ekpZ] 2018 dh nks ekg dh vof/k dks NksM+dj dk;Zjr gksuk
izekf.kr gSA vr% ;g fopkj.kh; iz'u rn~uqlkj vkaf'kd :i ls izkFkhZ ds i{k esa bl lhek rd
fuf.kZr fd;k tkrk gS fd mHk;i{k ds e/; fu;ksDrk ,oa deZdkj ls lEcU/k jgs gSaA
14-
fopkj.kh; iz'u la[;k& 2 dk fuLrkj.k%&;g fopkj.kh; iz'u bl izdkj gS fd D;k
izkFkhZ deZdkj }kjk foi{kh fu;ksDrk cSad ds v/khu dfFkr lsok lekfIr dh fnukad 17-04-2020
ls iwoZ ,d dys.Mj o"kZ dh vof/k esa 240 fnu vFkok blls vf/kd dk;Z fd;k gS \
15-
bl fopkj.kh; iz'u dk flf}Hkkj izkFkhZ deZdkj ij gSA izkFkhZ deZdkj dh vksj ls ;g
rdZ izLrqr fd;k x;k gS fd foi{kh us izkFkhZ dh lsok lekfIr dh fnukad 17-04-2020 ls iwoZ
dsys.Mj o"kZ esa mlus 240 fnu dh fujUrj lsok dh gSA vr% mls vks|ksfxd fookn vf/kfu;e
dh /kkjk 25 ,Q o 25 th dk ykHk fn;s oxSj izkd`frd U;k; ds fl}krksa dk mYy?kau dj lsok
ls eqDr fd;k x;k gSA vius rdksZ ds leFkZu esa ekuuh; mPpre U;k;ky; }kjk euh"k xqIrk o
,d vU; cuke v/;{k tuHkkxhnkjh lfefr o vU;] flfoy vihy la- 3084& 3088@2022 esa
ikfjr fu.kZ; fnukafdr 21-04-2022 dh Nk;kizfr iLrqr dh gSA bl ekeys ds rF; dkyst ds
vLFkkbZ v/;kid@O;k[;krk dh fu;qfDr ls lacaf/kr gS] ftUgsa dkyst dh lfefr }kjk fu/kkZfjr
ekuns; ds vk/kkj ij fu;qDr fd;k x;k FkkA ekuuh; mPpre U;k;ky; }kjk fu;fer fu;qfDr
rd gh ,sls vLFkkbZ v/;kidksa dh lsok ds tkjh j[kus dk laj{k.k fn;k x;k FkkA mi;qZDr
ekeyk vks|ksfxd fookn ls lacaf/kr gksuk nf'kZr ugha gSA vr% izkFkhZ dks dksbZ ykHk ugha feyrk
cfYd LFkkfir fl)kUr dk vuqLekjd gS fd ,d nsfud osru Hkksxh deZpkjh dks fu;fer in ds
le{k fu;qDr ugha fd;k tk ldrk gS] tSlk fd bafM;u MªXl ,oa QkekZL;wVhdYl fy- cuke
deZdkj bafM;k MªXl ,oa QkekZL;wVhdYl fy- euw@,l-lh-@4993@2006 esa ek- mPpre
U;k;ky; }kjk vo/kkfjr fd;k gS fd ,d nSfud osru Hkkxh deZpkjh fu;erhdj.k
(Regularization) dk vf/kdkj ugha j[krk gSA
16- izkFkhZ deZdkj dh vksj ls xqtjkr jkT; ouke v'kksd HkkbZ dkuk HkkbZ ijekj ,oa vU; AIR
Online 2022 xqtjkr 1475 m}fjr dh xbZ gS] ftlds rF;ksa ds vuqlkj deZdkj }kjk lqlaxr
o"kZ esa 240 fnu iw.kZ dj fy;s Fks] ,slh voLFkk esa mls ,d ekg ds uksfVl o {kfriwfrZ u fn;s
tkus ds dkj.k ek- U;k;ky; }kjk /kkjk 25 ,Q 25 th o 25 ,p dk mYya?ku ekuk x;k gSA
izkFkhZ deZdkj dh vksj ls jke euksgj yksfg;k tkbUV gkLihVy ,oa vU; ouke eqUuk izlkn
lSuh ,oa ,d vU; AIR Online 2021 SC 739 m}fjr dh xbZ gSA bl ekeys ds rF;ksa ds
vuqlkj Hkh deZdkj }kjk lqlaxr o"kZ esa 240 fnu ls vf/kd vof/k esa dk;Z fd;k Fkk] vr%
mldh lsok lekfIr ds vkns'k dks /kkjk 25 ,Q dk mYya?ku ekuk x;kA
17-
mijksDr m)fjr uthjksa ds vkyksd esa orZeku ekeys esa izkFkhZ deZdkj }kjk miyX/k
djk;h xbZ Hkqxrku rkfydk izn'kZ&4@1 o 4@2 ds vuqlkj Qjojh@ekpZ 2018 dks NksM+dj
mldk foi{kh cSad esa vizsy 2016 ls ekpZ 2019 rd nSfud osru Hkksxh deZpkjh ds :i esa dk;Z
gksuk nf'kZr gSA mijksDr vof/k 31-7-18 o 30-6-18 ds nks Hkqxrku okmplZ dze'k% izn'kZ&7 o 8
Hkh miyX/k gaSa] ijUrq vizSy 2020 ,oa izkFkhZ dh lsok lekfIr dh dfFkr fnukad 17-04-2020 ls
iwoZ ,d o"kZ dh fujUrj lsok ds laca/k esa dqy 240 fnu dh vof/k esa mlds }kjk foi{kh cSad esa
dk;Zjr jgus dk dksbZ lk{; miyC/k ugha djk;k x;k gSA foi{kh us oknksRrj esa fnukad
896
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
28-06-2017 ls 30-03-2019 rd daEiuh ds ek?;e ls izkFkhZ dk cSad esa nSfud osru Hkksxh ds :i
esa dk;Zjr jguk rks Lohdkj fd;k gSa] ijUrq e/;kjks/kh (Requisite interruptions) ds lkFk izkFkhZ
deZdkj us fnukad 19-10-2022 dks mHk;i{k dh cgl ds nkSjku gh ,d izkFkZuk i= ds lkFk
cM+ksnk jkt- {ks=h; xzkeh.k cSad dk ,d okmpj la- 47670054301001 fnukafdr
30-03-2020 vadu 600@izLrqr fd;kA bl okmpj ds ck¡;h vksj nf{k.k ls mRRkj dh vksj izkFkhZ
izoh.k dqekj ds gLrk{kj vafdr gSaA foi{kh cSad us mDr okmpj ds [kaMu eas cSad ds bZesy dks
layaXu djrs gq;s mi;qZDr Øekad o fnukad dk okmpj] cSad ds ewy okmpj ls izca/kd ls
lR;kfir djds fnuakd 22-11-2022 dks izLrqr izkFkZuk i= ds lkFk izLrqr fd;k x;k gS] ftl
ij 'kk[kk izca/kd ds gLrk{kj vafdr gSa rFkk bl ij "daily wage & Area main." vafdr gS]
tcfd izkFkhZ deZdkj }kjk izLrqr okmpj ij "to Daily wage earner" vafdr gSA foi{kh cSad ds
{ks=h; dk;kZy; ds ia=kd fnukad 05-08-2008 esa ;g mYys[k gS fd cSad 'kk[kkvksa dh lkQ
lQkbZ@j[k-j[kko] ikuh vkfn dh O;oLFkk gsrq O;; dk iquZHkj.k 'kk[kk izaca/kd }kjk gh fd;k
tkosxk] fdlh Hkh 'kk[kk }kjk lh/ks Hkqxrku fdlh vU; O;fDr dks ugha fd;k tkosxk] foi{kh cSad
ds vf/koDrk }kjk Hkh bl fcaUnq ij vf/kd cy nsdj dgk gS fd izkFkhZ deZdkj us mDr okmpj
dh dwVjpuk dh gSA mYys[kuh; gS fd Lohd`r :i ls izkFkhZ deZdkj }kjk bl dk;Zokgh ds
fdlh Hkh Lrj ij foi{kh cSad ls lsok lekfIr fnukad 17-04-2020 ls ,d o"kZ iwoZ dk ,slk dksbZ
Hkh izi= ryc djus gsrq izkFkZuk i= izLrqr ugha fd;k x;k] ftlls ;g izekf.kr gksrk gks fd
deZdkj }kjk viuh lsok eqfDr dh ,d o"kZ iwoZ dh fujUrj lsok vFkkZr 240 fnu dk;Z fd;k
gks] cfYd U;k;kf/kdj.k ds le{k mfpr ek/;e dk pquko u djds mijksDr dwV jfpr Hkqxrku
okmpj izLrqr dj U;k;kf/kdj.k dks Hkh Hkzfer djus dk iz;kl fd;k x;k gSA bl izdkj izkFkhZ
deZdkj }kjk m)fjr mijksDr uthjksa ds rF; orZeku vkS|ksfxd fookn ds rF;ksa ls fHkUu gksus
ds dkj.k orZeku ekeys esa ykxw ugha gksrs gSA izkFkhZ deZdkj }kjk foi{kh cSad ds v/khu fnukad
17-04-2020 dks dfFkr lsok lekfIr ds iwoZ ,d dSys.Mj o"kZ dh vof/k esa mlds }kjk 240 fnu
dh lsok fd;k tkuk izekf.kr ugha gSA ;g fopkj.kh; iz'u rn~uqlkj izkFkhZ deZdkj ds fo:)
fu.khZr fd;k tkrk gSA
18-
;g fopkj.kh; iz'u bl izdkj gS fd D;k foi{kh
fu;ksDrk }kjk izkFkhZ deZdkj dh lsok lekfIr ds le; mlls dfu"B dkfeZdksa dks lsok esa j[krs
gq, izkFkhZ dks dksbZ ojh;rk ugha nsdj mls lsok ls i`Fkd fd;k x;k gS \
19- bl fopkj.kh; iz'u dks fl) djus dk Hkkj izkFkhZ deZdkj gSA izkFkhZ deZdkj us vius nkos
ds vuq:i vius eq[; ijh{k.k esa izLrqr 'kiFk i= esa ;g mYys[k fd;k gS fd mls dk;Z ls
i`Fkd djus ds ckn fodkl 'kekZ uked O;fDr dks dk;Z ij j[kk x;kA mlds dke NksM+dj
pys tkus ds ckn ujksRre yky ¼nkos ds vuqlkj usrjke 'kekZ½ dks fu;qDr dj fy;k x;k gS]
ijUrq ;g Li"V ugha fd;k x;k gS fd mijksDr O;fDr dks fu;fer j[kk x;k gS vFkok ^^nSfud
osru Hkksxh** ds :i esa j[kk x;k gSA foi{kh cSad ds lk{kh Jh lat; dqekj (MW-2) us viuh
izfr ijh{kk esa ;|fi ;g dgk gS fd ujksRre uke dk O;fDr fnlEcj 2021 ls dke dj jgk
gSA ijUrq foi{kh lk{kh ds bl dFku ls Hkh ;g fu"d"kZ ugha fudkyk tk ldrk fd ujksRre
uked O;fDr nSfud osru Hkksxh dehZ gS vFkok fu;fer dkfeZd gS\ izkFkhZ deZdkj us uk rks
mijksDr nksuksa O;fDr;ks ds fu;qfDr i=ksa dk gh izLrqr djus dk dksbZ lkFkZd iz;kl gh fd;k
x;k gSa vksj uk gh bl rF; dh iqf"V gsrq vU; dksbZ lk{; gh izLrqr dh xbZ gSA ekuuh;
jktLFkku mPp U;k;ky; us jkexksiky lSuh cuke n tt yscj dksVZ ua- 2 t;iqj ,oa vU;]
2001 LLR 747 ¼jkt-½ esa vf/kfu;e dh /kkjk 25 ,Q o 25 th dh O;k[;k djrs gq;s ;g
vo/kkfjr fd;k gS fd ;kph deZdkj ds 240 fnu iw.kZ u gksus ds dkj.k vf/kfu;e dh /kkjk 25
,Q dk vuqikyu vko';d ugha jg tkrk gSA deZdkj dks ;g fl} djuk vko';d gS fd
foi{kh fu;kstdx.k us /kkjk 25 ,p ,oa /kkjk 25 th dk mYya?ku fd;k gks] ek= dfu"B
O;fDr;ksa ds uke dk mYys[k dj nsus ls mn~ns'; dh izkfIr ugha gks ldrhA ;g rF; izys[kh;
[भाि II—खण् ि 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
897
lk{; ls izekf.kr gksuk vko';d gSA mi;qZDr fof/kd fl}kar ds vkyksd esa izkFkhZ dfFkr nksuks
O;fDr;ksa dh fu;qfDr ,oa izd`fr dks izekf.kr djus esa foQy jgk gSA vr% foi{khx.k ds fo:}
/kkjk 25 ,p ,oa /kkjk 25 th dk mYya?ku fd;k tkuk izekf.kr ugha gSA ;g fopkj.kh; iz'u Hkh
izkFkhZ deZdkj ds fo:} fu.khZr fd;k tkrk gSA
20-
;g fopkj.kh; iz'u vuqrks"k ls lEcfU/kr
gSA fopkj.kh; iz'u la[;k 1 ds fu"d"kZ ds vuqlkj ;}fi mHk;i{k ds e/; fu;ksDrk ,oa
deZdkj ds laca/k izekf.kr gS] ijUrq fopkj.kh; iz'u la[;k&2 ds fu"d"kZ ds vuqlkj izkFkhZ
deZdkj foi{kh fu;kstdx.k ds v/khu viuh dfFkr lsok lekfIr dh fnukad 17-04-2020 ls iwoZ
,d dys.Mj o"kZ dh fujUrj lsok vFkkZr 240 fnu dh lsok izekf.kr ugha dj ldk gSA izkFkhZ
;g Hkh izekf.kr ugha dj ldk gS fd mldh lsok lekfIr ds mijkar foi{khx.k us izkFkhZ dks
ojh;rk u nsdj mlls dfu"Brj O;fDr;ks dks fu;qfDr nh gks vFkok lsok esa cuk;s j[kk gksA
rn~uqlkj izkFkhZ deZdkj dksbZ vuqrks"k ikus dk vf/kdkjh ugha gSA ;g fopkj.kh; iz'u rn~uqlkj]
izkFkhZ ds fo:} fu.khZr fd;k tkrk gSA izkFkhZ deZdkj dksbZ vuqrks"k ikus dk vf/kdkjh ugha gSA
21-
izkFkhZ deZdkj }kjk izLrqr bl vkS|ksfxd fookn dk nkok fujLr fd;k tkdj rn~uqlkj
U;k; fu.kZ;u fd;k tkrk gSA
22- bl vf/kfu.kZ; dh izfrfyfi leqfpr ljdkj dks vf/kfu;e] dh /kkjk 17 ¼1½ ds varxZr
izdk'kukFkZ izsf"kr dh tkosaA
lquhy dqekj flag&I, izHkkjh ihBklhu vf/kdkjh
नई दिल् ली, 7 अप्रैल, 2023
का.आ. 479.—औद्योगिक fookn vf/kfu;e] 1947 (a1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh;
ljdkj बड़ोिा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ds izca/kr=] lac) fu;kstdks vkSj muds deZdkjks ds chp vuqca/k esa
fufnZ’V औद्योगिक fookn esa dsUnzh; ljdkj औद्योगिक vf/kdj.k@Je U;k;ky;] जयपुर
ds iapkV (3/2021)
izdkf'kr djrh gSA
[सं. ,y- 12025/01/2023- vkbZ vkj (ch-I)-12]
सलोनी, उप गनिेशक
New Delhi, the 7th April, 2023
S.O. 479.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. 3/2021) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
Jaipur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Baroda Rajasthan
Kshtriya Gramin Bank and their workmen.
[No. L-12025/01/2023- IR(B-I)-12]
SALONI, Dy. Director
lqHkk"k cykbZ iq= Jh nscqjke cykbZ] fuoklh xzke dkNok] rglhy y{e.kx<+] ftyk lhdj ¼jktLFkku½ ….izkFkhZ
898
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
1-
cMkSnk jktLFkku {ks=h; xzkeh.k cSad] }kjk mlds izca/k funs’kd] IykV ua- 2343] f}rh; ry] vkuklkxj
ldqZyj jksM] oS'kkyh uxj] vtesjA
2-
'kk[kk izca/kd] cMkSnk jktLFkku {ks=h; xzkeh.k cSad] dkNok] rglhy y{e.kx<] ftyk lhdj ¼jktLFkku½A
--------vizkFkhZx.k@foi{kh
mifLFkr%&
izkFkhZ dh rjQ ls % Jh fodze flag uSu] vf/koDrkA
vizkFkhZ dh rjQ ls % Jh mn; 'kekZ] vf/koDrkA
1- bl fookn ds laf{kIr rF; bl izdkj gS%&fnukad 18-02-2021 dks izkFkhZ }kjk vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e
1947 ¼ftls vkxs ek= vf/kfu;e dgk tkosxk½ dh /kkjk 2&, ds izko/kkuksa ds vUrxZr nkos dk vfHkdFku
{ks=h; Je vk;qDr dsUnzh;] t;iqj ds izek.k i= lfgr bl vf/kdj.k ds le{k U;k;fu.kZ;u gsrq izLrqr fd;k
x;kA izkFkhZ dk dFku gS fd foi{kh cSad ds 'kk[kk izca/kd us izkFkhZ dks prqFkZ Js.kh deZpkjh@ eSlsaUtj@lgk;d
dkfeZd ds :Ik esa fnukad 20-10-2011 dks dk;Z ij j[kkA fu;qfDr dh iqf"V {kS=h; dk;kZy; }kjk dh xbZA izkFkhZ dks
nSfud osru Hkksxh deZpkjh ds :Ik esa ;g dgdj j[kk x;k fd cSad esa prqFkZ Js.kh deZpkjh dk in Lohd`r ugha gS tks
'kh?kz gh Lohd`r gks tk;sxk rc izkFkhZ dks LFkkbZ dj nsxsaA izkjEHk esa izkFkhZ dks 1100@& :Ik;s ekfld osru fn;k x;k
ftlesa le;≤ ij o`f} djrs gq;s o"kZ 2020] esa 6000@& :Ik;s ekfld osru gqvkA izkFkhZ us foi{khx.k ls leqfpr
osru nsus vkSj LFkkbZ ?kksf"kr djus dk fuosnu fd;k vkSj le>kSrk vf/kdkjh ds le{k dk;Zokgh izkjEHk dhA le>kSrk
vf/kdkjh }kjk tkjh uksfVl foi{kh dks feyus ij fnukad 03-05-2020 dks izkFkhZ dh lsok;sa lekIr dj nh xbZ vkSj dk;Z
ij ugha fy;kA izkFkhZ dks vizSy o ebZ ekg dk osru Hkh ugha fn;kA izkFkhZ us 20-10-2011 ls fujarj izR;sd dys.Mj o"kZ
esa 240 fnol ls vf/kd dk;Z fd;kA fdarq foi{kh us fcuk dksbZ uksfVl vFkok uksfVl osru fn;s izkFkhZ dks lsok ls
i`Fkd dj fn;kA foi{khx.k us dksbZ ofj"Brk lwph ugha cukbZ vkSj izkFkhZ dks lsoki`Fkd djus ds ckn vU; Jfedksa dks
fu;qDr fd;kA cBksB 'kk[kk esa dkfeZd }kfjdk izlkn lSu dks dkNok czkap esa Hkstk rFkk cBksB esa muds iq= dks
vLFkkbZ lgk;d ds :Ik esa j[kk x;kA bl izdkj foi{khx.k us vf/kfu;e dh /kkjk 25 ¼,Q½] ¼th½ o ¼,p½ ds izko/kkuksa
dk mYya?ku fd;kA izkFkhZ lsok i`Fkd fd;s tkus ds ckn ls vktrd osjkstxkj gSA vr% izkFkhZ dh lsok lekfIr dks
voS/k ?kksf"kr dj lsok esa fujarjrk rFkk foxr osru ifjykHkksa lfgr izkFkhZ dks lsok esa cgky fd;k tkosaA
2- foi{khx.k us 24-08-2021 dks oknksRrj izLrqr djrs gq;s nkos ds rF;ksa dks vLohdkj fd;kA mudk dFku gS
fd izkFkhZ dks cSad ds fu;eksa ds vuq:Ik dHkh fu;qDr ugha fd;k x;kA izkFkhZ o foi{khx.k ds chp Lokeh vkSj
lsod dk laca/k ugha gSA izkFkhZ dks ;nk dnk vko';drk gksuas ij ikuh Hkjus] lQkbZ djus rFkk vU; fofo/k
dk;ksZ ds fy;s yxk;k x;k vkSj fd;s x;s dk;Z dk Hkqxrku dj fn;k x;kA foi{kh cSad ds HkrhZ ,oa fu;qfDr laca/kh
fofgr izfdz;k vkSj fu;e gaSA 'kk[kk izca/kd us vko';d dk;Z djokus ds fy;s izkFkhZ dks dke ij j[kk Fkk blls ;g
ugha dgk tk ldrk fd foi{khx.k us mls fu;qDr fd;k gksA foi{khx.k us le>kSrk vf/kdkjh dk uksfVl izkIr gksus ds
mijkar izkFkhZ dh lsok lekIr ugha dh] u gh izkFkhZ dks LFkkbZ djus dk dksbZ vk'oklu fn;kA foi{kh }kjk u rks
vf/kfu;e ds fdlh izko/kku dk mYya?ku fd;k x;k] u gh vuqfpr JekH;kl fd;k x;kA izkFkhZ foi{khx.k ls dksbZ
vuqrks"k izkIr djus dk vf/kdkjh ugha gSA vr% nkok vLohdkj fd;k tkosA
3- izkFkhZ us 08-09-2021 dks vfrfjDr dFku izLrqr dj mls vfHkys[k ij ysus dk fuosnu djrs gq;s nkok Lohdkj
djus dk fuosnu fd;kA
4- izkFkhZ us vius lk{; esa lqHkk"k cykbZ ¼Lo;a izkFkhZ½ dks ijhf{kr fd;k rFkk izys[kh; lk{; ds :Ik esa izn'kZ&1
ls 10 rd izys[kksa dks iznfZ'kZr fd;kA
[भाि II—खण् ि 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
899
5- foi{khx.k dh vksj ls muds lk{; eas eqds'k dqekj tSu] 'kk[kk izca/kd dks ijhf{kr fd;k vksj dksbZ izys[k
iznfZ'kZr ugha djok;kA
2-
fnukad 26-07-2022 ,oa 02-08-2022 dks esaus mHk;i{k ds rdZ lqusa rFkk lk{; dk ifj'khyu fd;kA
3-
izkFkhZ i{k dk ;g rdZ gS fd izkFkhZ dks ;}fi foi{khx.k }kjk fu;fer fu;qfDr ugha nh xbZ ysfdu nSfud
osru Hkksxh va'kdkyhu deZpkjh ds :Ik esa mllsa lQkbZ dk;Z] ikuh Hkjokuk ,oa vU; fofo/k dk;Z djok;s
x;sA blfy, izkFkhZ vkSj foi{khx.k ds e/; fu;ksDrk ,oa deZdkj dk laca/k fof/kor LFkkfir gks x;kA izkFkhZ
dks dksbZ fu;qfDr i= ugha fn;k x;kA fdarq izkFkhZ dh fu;qfDr dh vuqefr iz/kku dk;kZy; ls izkIr djus gsrq
i= fy[kk x;kA foi{khx.k us 20-10-2011 ls izkFkhZ dks dke ij j[ks tkus dk oknksRrj esa [k.Mu ugha fd;kA
le>kSrk vf/kdkjh ds le{k izLrqr fd;s x;s tckc esa Hkh foi{khx.k us izkFkhZ dks nSfud osru Hkksxh Jfed ds
:Ik esa j[kuk Lohdkj fd;kA izn'kZ&7 okmplZ ds ek/;e ls izkFkhZ dks ekfld osru Hkqxrku fd;k x;kA ;g
nkf;Ro foi{khx.k dk gS fd bu okmplZ ds ek/;e ls 'kk[kk izca/kd us ftl jkf’k dk Hkqxrku fofHkUu dk;ksZ
gsrq fd;k mldk vfHkys[k@fglkc lk{; esa izLrqr djsaA pwWafda foi{khx.k us ,slk dksbZ vfHkys[k LosN;k
izLrqr ugha fd;k gS] blfy, foi{khx.k ds fo:} izfrdwy mi/kkj.k fd;k tkuk vko’;d gSA izkFkhZ dk 9
o"kZ dh vof/k esa izR;sd o"kZ 240 fnu ls vf/kd dk;Z djuk izekf.kr ekuk tkuk pkfg;sA foi{kh ds lk{kh us
}kfjdk izlkn lSu dk dkNok czkap esa dk;Z djuk Lohdkj fd;k gS vkSj 'ks"k rF;ksas ds fy, tku cw> dj
vufHkKrk O;Dr dh gSA blfy, izkFkhZ ds dFku dks Lohdkj djrs gq;s nkos dk vfHkdFku Lohdkj fd;k
tkosaA mUgksusa vius nkos ds leFkZu esa fuEukfdr U;k;kf;d n`"Vkar izLrqr fd;s%&
1- 2005 ¼3½ WLC ¼jkt-½ 430 esustj eS- feRry LVhy esU;q- dEiuh cuke pkSFkkjke o vU;A
2- 2011 ¼2½WLC ¼lqizhe dksVZ½ ¼flfoy½ 590 HkhyokM+k nqX/k mRiknd lgdkjh la?k fy- cuke fouksn
dqekj 'kekZ ¼e`rd½ }kjk fof/kd izfrfuf/kx.kA
3- ¼2011½ 6 SCC 584 nsosUnj flag cuke E;wfulhiy dkamfly] lkukSjA
4- 2021 LAB I/C lqizhe dksVZ 3926 jke euksgj yksfg;k tksbZUV gkWLihVy cuke eqUuk izlkn lSuhA
5- flfoy vihy la- 3084& 3088@2022 ¼lqizhe dksVZ½ euh"k xqIrk o vU; cuke izslhMsaV tuHkkxhnkjh
lfefr o vU;A
8-
vfHkHkk"kd foi{khx.k us vius rdksZ esa izkFkhZ dh prqFkZ Js.kh deZpkjh@eSlsaUtj@lgk;d dkfeZd ds :Ik esa
fu;qfDr fd;s tkus dk [k.Mu djrs gq;s ;g dgk gS fd izkFkhZ u rks dkfeZd gS] uk gh foi{khx.k ls mldk
fu;ksDrk dk laca/k gSA izn'kZ&7] okmplZ foi{kh ds 'kk[kk izca/kd dks fofo/k dk;ksZ ds fy, fd;s x;s Hkqxrku
ds iquZHkj.k ls lEcaf/kr gSA bu okmplZ ij izkFkhZ ds dksbZ gLrk{kj ugha gS blfy, ;s ugha dgk tk ldrk fd
bu okmplZ ds ek/;e ls izkFkhZ dks osru Hkqxrku fd;k x;k gksA izkFkhZ us foi{kh ls ,sls dksbZ izys[k izLrqr djokus dk
iz;kl ugha fd;k ftlds vk/kkj ij izkFkhZ dk ,d dys.Mj o"kZ esa 240 fnu ls vf/kd dk;Z djus dk rF; izekf.kr gks
ldsaA bl rF; dks izekf.kr djus dk fl}hHkkj izkFkhZ ij gh gS] tks mlus mUeksfpr ugha fd;kA blfy, foi{khx.k ds
fo:} izfrdwy mi/kkj.k djus dk dksbZ fof/kd vk/kkj ugha gSA izkFkhZ us vius lk{; ls ;g Hkh izekf.kr ugha fd;k gS
fd mlls dfu"Brj fdu O;fDr;ksa dks foi{kh us fu;ksftr fd;kA blfy, izkFkhZ dks vf/kfu;e dh /kkjk 25 ¼,Q½ ¼th½
o ¼,p½ ds izko/kkuksa dk laj{k.k fdlh izdkj miyC/k ugha gSA vr% okn fujLr fd;k tkosaA
9-
mUgksusa vius rdZ ds leFkZu esa fuEukfdr U;k;kf;d n`"Vkar izLrqr fd;s%&
1- AIR 2002 lqizhe dksVZ 1147 jsat QksjsLV vkWQhlj o vU; cuke ,l- Vh- gknheuhA
2- 2015 ¼144½ FLR 452 ¼bykgkckn½ ;w-ih-ih-lh-,y- y[kuÅ cuke ih-vks-] yscj dksVZ] dkuiqjA
3- 2000 1.1.1.1 1187 ;wdksa cSad cuke ihBklhu vf/kdkjh o vU;A
4- ¼2007½ I SCC 408 bf.M;u MªXl ,UM QkekZ- fy- cuke odZesau bf.M;u MªXl ,UM QkekZ- fy-A
900
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
5- ¼2007½ I SCC 533 xaxk/kj fiYybZ cuke flesaUl fy-A
6- 2001 LLR. 747 ¼jktLFkku½ jkexksiky lSauh cuke n tt] yscj dksVZ ua- 2 o vU;A
7- MANU@MH@0856@2007 ds- ,y- dqekj cuke oh-ih- ikfVy o vU;A
8- MANU@SC@1422@2017 ih- d:ibZ;k ¼e`rd½ ds fof/kd izfrfuf/k cuke tujy esustj] fr:oYywoj
VªkUliksVZ dksiZjs'ku fy-A
9- 2016 LLR 1244 ¼e/;izns'k½ bathfu;j bu phQ okVj fjlksflZt fMikVZesaV] Hkksiky cuke eugj.kA
10- 2007 LLR 1164 ¼xqtjkr½ xksiky uanfd'kksj 'kekZ cuke esustj] ukukokVh ,slksf'k;V~lA
11- ¼2012½ I SCC 558 ch-,l-,u-,y- cuke ekuflagA
12- ¼2010½ 6 SCC 773 lhfu;j lqizhVsUMsUV VsyhxzkQ ¼VSªfQd½] Hkksiky cuke lUrks"k dqekj lhy o vU;A
13- 2016 LLR 261 ¼jktLFkku½ ,Dl- bathfu;j ih- MCY;w- Mh- cuke gjpUnh o vU;A
10-
mHk; i{kksa ds rdksZ] miyC/k lk{; ,oa U;k;kf;d n`"Vkarks esa ikfjr fof/k ij fopkj ds Ik'pkr bl fookn
esa fuEu fyf[kr fopkj.kh; fcUnq mRiUu gq;s gS%&
1- D;k izkFkhZ dks foi{khx.k us prqFkZ Js.kh deZpkjh@ eslsUtj@lgk;d dkfeZd ds :Ik esa lsok esa j[kk
rFkk mHk; i{k ds chp fu;ksDrk ,oa deZdkj ds laca/k LFkkfir gq,\-------------izkFkhZ
2- D;k izkFkhZ }kjk foi{khx.k ds v/khu ,d dys.Mj o"kZ dh vof/k esa 240 fnu ls vf/kd dk;Z fd;k x;k
rFkk foi{khx.k }kjk izkFkhZ dh lsok fnukad 03-05-2020 dks lekIr djus ls iwoZ vf/kfu;e dh /kkjk 25
¼,Q½ ds izko/kkuksa dk vuqikyu u fd;s tkus ls lsok lekfIr voS/k gS\------------izkFkhZ
3- D;k foi{khx.k }kjk izkFkhZ dh lsok lekIr fd;s tkus ds le; izkFkhZ ls dfu"B dkfeZdksa dks lsok esa
j[krs gq;s izkFkhZ dks lsoki`Fkd dj fn;k x;k vkSj mls dksbZ ojh;rk ugha nh xbZ\------------izkFkhZ
4- vuqrks"k D;k gks\
7-
izR;sd fopkj.kh; fcaUnq ij fofu'p; bl izdkj gS%&
¼1½ izkFkhZ lqHkk"k cykbZ us vius 'kiFk i= esa ;g dgk gS fd cSad ds 'kk[kk izca/kd
us l{ke vf/kdkjh ls Lohd`fr izkIr djds izkFkhZ dks prqFkZ Js.kh deZpkjh@eslsUtj@lgk;d dkfeZd ds :Ik
esa fnukad 20-10-2011 dks dk;Z ij j[kkA izkFkhZ us bl laca/k esa izfrijh{kk esa ;g Lohdkj fd;k gS fd mls
dksbZ fu;qfDr i= foi{khx.k us ugha fn;k rFkk fu;qfDr i= u nsus ds laca/k esa mlus dksbZ fyf[kr f'kdk;r
Hkh ugha dhA izkFkhZ ;g Hkh Lohdkj djrk gS fd mlus cSad esa fu;qfDr ds fy;s dksbZ vkosnu ugha fd;kA
izkFkhZ us ;g Hkh dgk gS fd osru dk Hkqxrku okmplZ ds ek/;e ls gj eghus fd;k tkrk FkkA izn'kZ&7]
okmplZ dh izfr;k ns[kdj lk{kh us ;g dgk gS fd fdlh Hkh okmpj ij mlds gLrk{kj ugha gSaA izkFkhZ dk
dFku gS fd mldk ekfld osru 6000@&:- gksus ds laca/k esa mlus dsoy izn'kZ&7] okmplZ gh is'k fd;s
gSA izkFkhZ }kjk izLrqr izys[kh; lk{; ds ifj'khyu ls ;g izdV gksrk gS fd fdlh Hkh izys[k esa izkFkhZ dks
ukfer djrs gq;s fu;qfDr fd;s tkus@vFkok ekfld :Ik ls osru Hkqxrku fd;s tkus dk dksbZ mYys[k ugha
gSaA izn'kZ&3] foi{kh ds i= esa dk;kZy; ifjpj dh vuqifLFkfr esa oSdfYid O;oLFkk ds vUrxZr Hkqxrku
djus dk funsZ'k fn;k x;k gSA blh izdkj izn'kZ& 4] 5] 6] i=ksa esa lQkbZ ,oa j[k j[kko dh O;oLFkk ds
fy;s ekfld O;;a dh ifjlhek fu/kkZfjr fd;s tkus laca/kh funZs'k gSA izn'kZ&7] Hkqxrku okmplZ ekfld :Ik
ls fd;s x;s Hkqxrku ds laca/k esa o.kZu vo'; djrs gS fdarq bu okmplZ ds ek/;e ls 4500@& vFkok
6000@& izkFkhZ dks Hkqxrku fd;s tkus ds laca/k esa dksbZ lk{; izkIr ugha gqbZ gSA foi{kh ds lk{kh eqds'k
dqekj tSu] 'kk[kk izca/kd us vius izfrijh{k.k esa izn'kZ&7 okmplZ dks ns[k dj ;g dgk gS fd ;s okmplZ
le; le; ij mlds }kjk izkIr dh xbZ jkf’k ds okmplZ gSA lk{kh dgrk gS fd mlus dkNok 'kk[kk esa
[भाि II—खण् ि 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
901
dk;Z xzg.k fd;k rc izkFkhZ dks lQkbZ dk;Z ds fy;s cqyk;k FkkA tSls tSls dke djokrs izkFkhZ dks mlh fnu
Hkqxrku dj nsrs FksA izkFkhZ dh dksbZ mifLFkfr vafdr ugha dh tkrh FkhA izkFkhZ dks 200@&:Ik;s izfrfnu dh
nj ls Hkqxrku djrs FksA izn'kZ&7 okmplZ fofo/k [kpksZ dk Hkqxrku gSA i`Fkd-i`Fkd ;g ugha crk;k tk
ldrk fd fdu fdu enksa esa ;s Hkqxrku gqvkA
¼2½
izkFkhZ dh vksj ls esustj eS- feRry LVhy esU;q- da- cuke pkSFkkjke ds fu.kZ; esa ekuuh; jktLFkku
mPp U;k;ky; }kjk ikfjr fof/k dk voyEo fy;k x;k gSA bl fu.kZ; esa ;g dgk x;k gS fd tc deZdkj
dks fu;qfDr i= u fn;k x;k gks rks ,slh fLFkfr esa ;g fl} djus dk nkf;Ro fd deZdkj dks dHkh fu;qDr
gh ugha fd;k x;k] fu;kstd ij vk tkrk gSA tc fu;kstd us mifLFkfr iaftdk vkSj osru iath izLrqr
ugha dh gks rks fu;kstd ds fo:} izfrdwy mi/kkj.k fd;k tkuk mfpr gSA blds foijhr foi{khx.k }kjk
ekuuh; loksZPp U;k;ky; ds fu.kZ; jsat QksjsLV vkWQhlj o vU; cuke ,l- Vh- gknheuh dk voyEo fy;k
x;k gSA bl fu.kZ; esa ekuuh; loksZPp U;k;ky; us ;g ekxZn'kZu fn;k gS fd deZdkj ij viuh lk{;
izLrqr djrs gq;s ;g izekf.kr djus dk fl}hHkkj gS fd mlus lsokeqfDr ds iwoZorhZ ,d o"kZ esa 240 fnu dk;Z
fd;kA deZdkj dk 'kiFk i= bl rF; dks izekf.kr djus ds fy;s i;kZIr ugha gSA izca/ku ij ;g fl}hHkkj
vkjksfir djuk mfpr ugha gS] fd og deZdkj }kjk 240 fnu lsok iw.kZ u djuk izekf.kr djsaA ekuuh;
bykgkckn mPp U;k;ky; ds fu.kZ; ;w-ih-ih-lh-,y- y[kuÅ cuke ih-vks-] yscj dksVZ] dkuiqj ds fu.kZ; esa
bykgkckn mPp U;k;ky; us ;g dgk gS fd 240 fnu lsok iw.kZ dj ysus ds rF; dks izekf.kr djus dk
fl}hHkkj deZdkj Lo;a ij gSA blh izdkj ;wdksa cSad cuke ihBklhu vf/kdkjh o vU; esa ekuuh; fnYyh
mPp U;k;ky; us ;g dgk gS fd ,d i{kdkj ij vius vfHkopuksa dks lk{; }kjk izekf.kr djus dk nkf;Ro
gksrk gSA ekuuh; loksZPp U;k;ky; us vius fu.kZ; nsosUnj flag cuke E;wfulhiy dkamfly] lkukSj esa ;g
ekxZn'kZu fn;k gS fd tc fdlh O;fDr dk fu;kstu fdlh foKkiu ds ek/;e ls u fd;k x;k gks] fu;fer
fu;qfDr ij jksd ds dkj.k deZdkj dks lafonk ij fu;qfDr nh xbZ gks rks ,slh fLFkfr esa ,d O;fDr pkgs
iw.kZdkfyd] va'kdkfyd ;k lafonk ij fu;qDr fd;k x;k gks] rFkk ftls etnwjh dk Hkqxrku fd;k tkrk gks
og O;fDr vf/kfu;e dh /kkjk 2(S) ds vraxZr deZdkj ekuk tkosxkA fof/kd n`"Vkrksa esa ikfjr bl fof/k ds
izdk'k esa ;g Li"V gS fd izkFkhZ dks foi{khx.k us lQkbZ dk;Z ds fy;s 200@&:- izfrfnu ifjJfed dh nj
ij lQkbZ dk;Z ,oa ikuh Hkjus ds fy;s ekSf[kd :Ik ls j[kk Fkk] blfy, foi{khx.k dh LohdkjksfDr ds
vk/kkj ij izkFkhZ dks nSfud osru Hkksxh ds :Ik esa foi{khx.k }kjk fu;qDr fd;k tkuk rFkk mHk;i{k ds chp
fu;ksDrk ,oa deZdkj ds laca/k LFkkfir gksuk izekf.kr gksrk gSA ;}fi izkFkhZ Lo;a dks prqFkZ Js.kh
deZpkjh@eslsUtj@lgk;d dkfeZd ds :Ik esa fnukad 20-10-2011 ls foi{kh }kjk fu;qDr fd;k tkuk
izekf.kr ugha dj ldk gSA blfy, ;s fcaUnq vkaf'kd :Ik ls izkFkhZ ds fo:} fofu'fpr fd;k tkrk gSA
izkFkhZ us vius lk{; esa ;g dgk gS fd izkFkhZ dk osru fu;qfDr ds le; 1100@&
:- ekfld Fkk ftlesa le;-le; ij o`f} gqbZ rFkk o"kZ 2020 esa mls 6000@& :- ekfld osru dk Hkqxrku
fd;k tkrk FkkA Hkqxrku ds izek.kLo:Ik mlus ek= izn'kZ&7 okmplZ iznf'kZr fd;s gSA izkFkhZ us ;g Hkh dgk
fd mlus ,d dys.Mj o"kZ esa 240 fnu ls vf/kd fujarj dk;Z fd;k fdarq fu;kstd us ekSf[kd vkns'k
fnukad 03-05-2020 ls mls voS/k :Ik ls lsok i`Fkd dj fn;kA izkFkhZ dks dksbZ uksfVl] uksfVl osru dk
Hkqxrku ugha fd;kA izfrijh{kk esa izkFkhZ us ;g Lohdkj fd;k gS fd izn'kZ&7 okmplZ ds fdlh Hkh okmplZ
ij mlds gLrk{kj ugha gSA ekfld osru 6000@&:- gksus ds laca/k eas mlus dsoy izn'kZ&7 okmplZ gh is'k
fd;s gS vkSj dqN ughaA izn'kZ&7 okmplZ dk voyksdu djus ls ;g izdV gksrk gS fd ;s okmplZ cSad ds
'kk[kk izca/kd eqds'k dqekj tSu] dks le; le; ij Hkqxrku dh xbZ jkf'k ds okmplZ gSa] bl izdkj izyf{kr
:Ik ls eqds'k dqekj tSu us izn'kZ&7 ij mlds izkfIr gLrk{kj gksuk Hkh Lohdkj fd;k gSA tcfd izkFkhZ us
;g Li"V dgk gS fd izn'kZ&7 okmplZ ij mlds dksbZ gLrk{kj ugha gSA ÞokmplZÞ 'kCn ls rkRi;Z ;gh
fudyrk gS og izys[k fdlh O;fDr fo'ks"k dks fd;s x;s Hkqxrku dk gLrk{kfjr izek.k gSA pwfda bu okmplZ
ij izkFkhZ ds gLrk{kj /kujkf'k dh izkfIr Lo:Ik vafdr ugha gS blfy, ;s izys[k izkFkhZ dks fd;s x;s /kujkf'k
902
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
ds Hkqxrku dk izek.k dnkfi ugha le>s tk ldrsA izkFkhZ us izFke rks ;g iz;kl fd;k fd og Lo;a dks
prqFkZ Js.kh deZpkjh@eslsUtj@lgk;d dkfeZd ds :Ik esa fu;qDr fd;k tkuk izekf.kr djsa] fdaUrq bl
iz;kl esa og lQy ugha gks ldk gSA ek= nSfud osru Hkksxh Jfed ds :Ik esa dk;Z djuk gh izekf.kr gks
ldk gSA ekuuh; loksZPp U;k;ky; }kjk ikfjr fu.kZ; jsat QksjsLV vkWQhlj o vU; cuke
,l- Vh- gknheuh esa ikfjr vf/ker ds vuqlkj foi{khx.k dh lsok esa 240 fnu ls vf/kd lsok djus dk
rF; izekf.kr djus dk flf}Hkkj izkFkhZ Lo;a ij gh gSA izkFkhZ us tks izys[k bl laca/k esa izLrqr fd;s gS muls
;g rF; izekf.kr gh ugha gksrk gS fd izkFkhZ us yxkrkj 240 fnu ls vf/kd foi{kh ds v/khu dk;Z fd;k gksA
izkFkhZ dk ;g rdZ gS fd foi{kh us izkFkhZ dh mifLFkfr iaftdk ,oa izn'kZ&7 okmplZ }kjk izkIr dh xbZ
/kujkf'k dk forj.k fdu fdu O;fDr;ksa dks fd;k gS] ds laca/k esa dksbZ izys[k izLrqr ugha fd;k gS] blfy,
foi{kh ds fo:} izfrdwy mi/kkj.kk dh tkuh pkfg;sA bl laca/k esa lk{; dk ifj'khyu djus ij ;g izdV
gksrk gS fd foi{kh lk{kh us vius izfrijh{kk esa ;g Li"V fd;k gS fd izkFkhZ dh dksbZ mifLFkfr ugha dh tkrh
FkhA og ,slk dksbZ fjdkMZ ugha yk;k gS fd izkFkhZ dks dc dc dke ij cqyk;k D;ksafd ,slk dksbZ fjdkMZ
gksrk gh ugha gSA ;g dguk xyr gS fd izkFkhZ us 03-05-2020 rd dke fd;k gks rFkk mlds ckn geus euk
dj fn;k gksA ;gkW ;g mYys[k fd;k tkuk lqlaxr gksxk fd izkFkhZ us foi{kh ls ,slk dksbZ izys[k izLrqr
djokus dk fuosnu gh ugha fd;k ftlds vk/kkj ij izkFkhZ dk 240 fnu ls vf/kd lsok djus dk rF;
izekf.kr fd;k tk ldsaA ,slh fLFkfr esa tcfd bl rF; dk flf}Hkkj izkFkhZ ij gh vkjksfir gS] foi{kh ls ;g
v/;kis{kk ugha dh tkuh pkfg;s fd og Lor% gh ,slk dksbZ vfHkys[k vf/kdj.k ds le{k izLrqr djsaA ekuuh;
loksZPp U;k;ky; us ;g Hkh Li"V dj fn;k gS fd foi{kh izca/ku ij ;g flf}Hkkj ugha Mkyk tk ldrk gS
fd og deZdkj }kjk 240 fnu lsok iw.kZ u djus dk rF; vius lk{; ls izekf.kr djsaA tc rd izkFkhZ ,sls
lqlaxr izys[kksa dh ekWx foi{kh ls vius i{k izLrqfrdj.k gsrq u djs tks vfLrRo esa gksa o foi{kh ds vkf/kiR;
esa Hkh gksa foi{kh ds fo:} bu izys[kksa dks izLrqr u djus ds vk/kkj ij izfrdwy mi/kkj.k fd;k tkuk fof/k
lEer ,oa U;k;ksfpr ugha gSA bl foospu ds mijkar pwfda izkFkhZ foi{kh ds v/kkhu 03-05-2020 dks dh xbZ
dfFkr lsok lekfIr ds iwoZ ,d o"kZ dh vof/k esa 240 fnu lsok fd;k tkuk izekf.kr ugha dj ldk gS] ;g
fopkj.kh; fcaUnq izkFkhZ ds fo:} fu.khZr fd;k tkrk gSA
izkFkhZ us vius eq[; ijh{k.k esa ;g dgk gS fd mls lsok i`Fkd djus ds ckn vU;
Jfed dks fu;qDr djds dk;Z djok;k tk jgk gSA cBksB 'kk[kk ds LFkkbZ lgk;d }kfjdk izlkn lSu dks dkNok czkap
esa dk;Z ij Hkstk rFkk cBksB esa lSu us vius csVs dks vLFkkbZ lgk;d ds :Ik esa dk;Z ij j[kok;kA jkedqekj ckxMok
dks lgk;d@eslsaUtj ds :Ik esa fu;qDr fd;k tks vkt Hkh dk;Z dj jgk gSA bl lk{kh ls dh xbZ izfr ijh{kk esa
mlus ;g dgk gS fd }kfjdk izlkn lSu dks dkNok czkap esa 04-05-2020 dks LFkkbZ ifjpkjd ds :Ik esa yxk;k Fkk
fdaUrq mls ;s irk ugha gS fd }kfjdk izlkn lSu dks fdl izdkj fu;qDr fd;k x;kA ;gk ;g mYys[k fd;k tkuk
vko';d gS fd izkFkhZ us }kfjdk izlkn lSu ds iq= dks cBksB 'kk[kk esa vLFkkbZ lgk;d ds :Ik esa j[kokuk rks dgk
fdaUrq u rks iq= dk uke of.kZr fd;k vkSj u gh rRlaca/kh fu;qfDr i= ;k vU; leFkZd lk{; izLrqr dhA blh izdkj
dkNok 'kk[kk esa jkedqekj ckxMok dks lgk;d@eslsaUtj ds :Ik esa fu;qDr fd;s tkus laca/kh Hkh dksbZ izek.k izLrqr
ugha fd;k gSaA ekuuh; jktLFkku mPp U;k;ky; dh [k.M ihB us jkexksiky lSauh cuke n tt] yscj dksVZ ua- 2 o
vU; ds fu.kZ; esa ;g vf/ker O;Dr fd;k gS fd vf/kfu;e dh /kkjk 25 ¼th½ ,oa 25 ¼,p½ ds mYya?ku dks izekf.kr
djus ds fy;s izkFkhZ }kjk ek= dfu"B O;fDr;ksa ds uke dk mYys[k djuk i;kZIr ugha gSA bl rF; dks izys[kh; lk{;
}kjk izekf.kr fd;k tkuk pkfg;sA bl fofu'p; ds izdk'k esa ;g Li"V gS fd izkFkhZ mldh dfFkr lsok lekfIr ds
mijkar mlls dfu"Brj O;fDr;ksa }kfjdk izlkn lSu ds iq= dh cBksB 'kk[kk esa fu;qfDr rFkk jkedqekj ckxMok dh
dkNok 'kk[kk esa fu;qfDr dk rF; izekf.kr djus esa foQy jgk gSA tgkW rd }kfjdk izlkn lSu dks dkNok czkap esa
yxk;s tkus dk iz’u gS }kfjdk izlkn lSu vkSj izkFkhZ dh fu;qfDr dh izd`fr esa gh varj Li"V gSA blfy, foi{khx.k
ds fo:} /kkjk 25 ¼th½ vkSj ¼,p½ vf/kfu;e ds izko/kkuksa dk mYya?ku fd;k tkuk izkFkhZ vius lk{; ls izekf.kr ugha
dj ik;k gSA vr% ;s fopkj.kh; fcaUnq Hkh izkFkhZ ds fo:} fu.khZr fd;k tkrk gSA
[भाि II—खण् ि 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
903
fopkj.kh; fcaUnq la- 1 ij izkIr fu"d"kZ ds vk/kkj ij izkFkhZ vkSj foi{kh ds e/; fu;ksDrk vkSj
deZdkj dk laca/k izekf.kr rks ekuk x;k gS] fdaUrq fopkj.kh; fcaUnq la- 2 ds varxZr izkFkhZ foi{kh ds v/khu
dfFkr lsok lekfIr frfFk fnukad 03-05-2020 esa iwoZorhZ ,d dys.Mj o"kZ dh vof/k esa 240 fnu ls vf/kd
dh lsok yxkrkj fd;k tkuk izekf.kr ugha dj ldk gSaA blh izdkj izkFkhZ ;g izekf.kr djus esa Hkh lQy
ugha gqvk gS fd mldh lsok lekfIr ds mijkar foi{khx.k us izkFkhZ dks ojh;rk u nsrs gq;s mlls dfu"Brj
O;fDr;ksa dks fu;qfDr nh gks vFkok lsok esa cuk;s j[kk gksA blfy, izkFkhZ foi{khx.k ls dksbZ vuqrks"k izkIr
djus dk vf/kdkjh izekf.kr ugha gksrk gSA mHk;i{k dh vksj ls izLrqr fd;s x;s fof/kd n`"Vkar tks lsok
lekfIr voS/k ik;s tkus ds mijkar iqu% lsok esa LFkkfir fd;s tkus ,oa foxr osru ifjykHkksa ls lacaf/kr gSa]
bl fookn esa izkIr mi;qZDr fu"d"kZ ds vk/kkj ij rF;kRed fHkUurk gksus ds dkj.k lqlaxr fof/kd ekxZn'kZu
ugha djrs gSaA blfy, mHk;i{k dks bu fof/kd n`"Vkarksa ls dksbZ leFkZu ugha feyk gSA
8-
izkFkhZ }kjk izLrqr fookn dk blh izdkj U;k;fu.kZ;u fd;k tkrk gSA
9-
vf/kfu.kZ; dh izfrfyfi leqfpr ljdkj dks vf/kfu;e] dh /kkjk 17 ¼1½ ds varxZr izdk'kukFkZ izsf"kr dh
tkosaA
jk/kk eksgu prqosZnh] ihBklhu vf/kdkjh
904
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2023
का. आ. 480.—औद्योगिक fookn vf/kfu;e] 1947 (a1947 dk 14 ) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa
dsUnzh; ljdkj ;qdks cSad ds izca/kr=] lac) fu;kstdks vkSj muds deZdkjks ds chp vuqca/k esa fufnZ’V
औद्योगिक fookn esa dsUnzh; ljdkj औद्योगिक vf/kdj.k@Je U;k;ky;] ua 1 /kuckn
ds iapkV (04/2016)
izdkf”kr djrh gSA
[सं. ,y-39025/01/2023- vkbZ vkj (ch-II)-14]
सालोनी, उप गनिेशक
New Delhi, the 7th April, 2023
S.O. 480.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. 04/2016) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
No1, Dhanbad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of UCO Bnak
and their workmen.
[No. L-39025/01/2023- IR(B-II)-14]
SALONI, Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1, DHANBAD
ID Case No. 04/2016
Sri Madan Kumar Priyadarshi,,
… Applicants.
S/o Degan Pandit
Vill + P.O.- Chanddih
P.S. Kunda
Dist.- Deoghar
PIN-814143
Vs.
The Zonal Manager
….Opposite Parties
UCO Bank
Zonal Office
Rajendra Jawan Bhawan-Cum-Sainik Bazar
Main Road
Ranchi-834001
Present: Shri DINESH KUMAR SINGH
Presiding Officer.
Appearances:
For Employer :- Sri D.Mukherjee, Advocate.
For workman :- Sri D.K. Verma, Advocate
State : Jharkhand.
Industry:- Bank
Dated 29/09 /2022
AWARD
1. The Authorised Representative of concerned workman has filed an application on 13/07/2016 U/S 2A of
I.D. Act 1947 as statement of claim with the following schedule:-
SCHEDULE
“Whether the action of the management of UCO Bank in terminating the services
of Sri Madan Kumar Priyadarshi, Temporary Peon, Chanddih Branch and not
regularising his services as a peon is legal and justified or not? If not, what relief
[भाि II—खण् ड 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
905
(S), the workman is entitled to?”
2. Thereafter notice has been issued to Management of UCO Bank, Chanddih Branch, Deoghar which has
filed its written statement on 03/05/2017.
3. The Authorised Representative of concerned workman has filed rejoinder to the written statement of
the management on 07/06/2017.
4. The claim of the concerned workman namely Madan Kumar Priyadarshi as per his statement of claim
is as follows:-
That UCO Bank had opened a branch at Chanddih on 06/01/2012 and at that time there was no peon at
Chanddih Branch, so the management of the Bank orally appointed him to discharge the duties of a peon from
06/01/2012. After appointment he used to open the bank’s gate, clean and sweep the branch premises, take out
registers/documents from the Almirah, take out cash box from strong room and place the same on
tables/counters, stitch vouchers, currency notes, serve water, tea to the members of staff and its customers, post
of mails to post office and deliver of Dak through Peon Books and go to other offices for Bank’s work etc. He
used to discharge his duties from 10AM to 6PM regularly and sometimes beyond that as per the instruction of
the Branch Manager and he was initially paid Rs. 80/- per day which was raised to Rs. 100/-, Rs. 120, Rs. 140
and Rs. 160/- per day. He was paid wages through debit vouchers which were signed in the names of Sanjay,
Mohan, Madan, Ramesh etc. He had discharged duties as per instruction of the Branch Manager and which
were identical to the permanent peons of the Bank and perennial in nature but he was stopped working from
03/02/2016 and the management recruited fresh hands. The post of peon was vacant in the Bank but the
management did not consider his case, so the management had violated the mandatory provisions of Section 25
F while terminating the services of the workman as neither any notice nor any retrenchment compensation was
given to him. The management had issued a circular for considering the cases of daily rated/temporary
workman who were working as on 01/04/2012 for their empanelment but his case was not considered.
He has made prayer that he may be reinstated as a peon in the Bank with all back wages, regularisation
of services as a peon, payment of Rs. 20000/- as cost for contesting the dispute.
5. On the other hand the case of the management of UCO Bank is as follows:-
That the present application filed by Madan Kumar Priyadarshi is misconceived and devoid of any
merit. The concerned workman was never engaged in the Chanddih Branch of the UCO Bank as any oral
appointment for discharging the duties of peon is illegal. The concerned workman had not discharged his duties
from 10AM to 6PM regularly and sometimes beyond that as per the instruction of the Branch Manager. The
concerned workman was paid daily wages commensurate with the nature of the work for which he was
engaged. The concerned workman had not discharged his duties which were identical to permanent peons of the
Bank and perennial in nature. The concerned workman had not worked with the Bank from 06/01/2012 to
02/02/2016 and was stopped working since 03/02/2016. The management of Bank had advertised the vacancy
for the post of peon and after following due process with the prescribed rules of the Bank. The recruitment for
any post has to be according to the established norms and procedure, so the question for consideration of the
case of the workman for regularisation does not and cannot arise at all. The concerned workman does not meet
the requirement as mentioned in section 25F of the I.D. Act, 1947, so no notice pay or any retrenchment
compensation was given to him. The workman was hired temporarily on a daily wage basis and thus the
question of requirement for giving any notice, notice pay or any retrenchment compensation does not arise. The
management had not issued any circular for considering the case of daily rated/temporary workman who were
working as on 01/04/2012. The concerned workman does not come under the provision of section 2(oo) of the
I.D. Act, so he is not entitled for any reliefs.
A prayer has been made to pass an Award in favour of the management.
The management by way of rejoinder has stated that the statement made in Para 1, 2, 4(i), and 4(v) of
the statement of claim of the workman are matter of record and the statement made in Para 3, 4(ii), 4(iii), 4(iv),
4(vi), 4(vii), 4(viii), 4(ix), 4(x), 4(xi), 4(xii), 4(xiii), 6, 7, 8, 9, 10 and 11 of the statement of claim of workman
are untrue.
6. The concerned workman has filed rejoinder to the written of the management in which it has been
stated that the statement made in Para 1, 6, 7, 9, 10, 11 and 12 of the written statement of management are not
correct, the statement made in Para 2, 4 and 23 of the written statement of management are required no
comment, the statement made in Para 3 of the written statement of management, it is reiterated that workman is
still agreeable for amicable settlement of the dispute, the statement made in Para 5 of the written statement of
management it is submitted that the management should furnish the name of peon working at Chanddih Branch
906
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
during the working period of concerned workman, the statement made in Para 8 of the written statement of
management it is submitted that the status of the workman was that of a temporary workman whose services
should have been confirmed after expiry of a period of six months, the statement made in Para 13 of the written
of management it is submitted that the management recruited fresh hands ignoring the claim of the workman,
the statement made in Para 14 of the written of management it is submitted that there was no any peon at
chanddih Branch during the period 6.1.2012 to 2.2.2016, the statement made in Para 15, 16 and 17 of the
written statement of management it is reiterated that the management violated the provisions of section 25F as
neither any notice, notice pay nor any retrenchment compensation was paid to the workman, the statement made
in Para 18, 19, 20 & 21 of the written statement of management it is reiterated that the termination of the
workman is covered under section 2(oo) of the I.D. Act and the statement made in Para 22 of the written
statement of management it is submitted that the claim statement is based on the provisions of section 36 of the
I.D. Act and not otherwise.
7.
The concerned workman has examined only one witness. He is WW-1, Madan Kumar Priyadarshi.
The WW-1, Madan Kumar Priyadarshi has deposed before the Tribunal that he had worked at
Chanddih Branch, Dist. Deoghar of UCO Bank as a temporary peon from 06/01/2012 and at that time there
was no peon or sweeper in the Branch. He has also deposed that he had performed the duties of peon and
sweeper such as cleaning/sweeping the branch premises, opening of Bank’s gate, taking out registers books
from Almirah, distribution of dak through peon book, stitching of vouchers, currency notes, serving water, tea
etc. He has also stated that he used to work from 10AM to 6 PM on the instruction of the Branch Manager and
he was paid wages initially @ Rs. 80/- per day which was raised to @ Rs. 100/-, Rs. 120/-, Rs. 140/- & Rs.
160/- per day. He has also stated that he had discharged the duties of peon indentical to the nature of permanent
peons and he was paid wages through vouchers but he was removed from the service since 03/06/2016. He has
proved the copy of notice u/s 33 o the I.D. Act, photo copy of attendance sheet from 01/04/2014 to 31/01/2016
and photo copy of letter dated 18/02/2016 of the Branch Manager of Chanddhi Branch which are marked as
Exhibit W-1 and W-2 respectively.
In the cross-examination he has stated that he had not been given any appointment letter and he was
engaged as per oral order of Branch Manager. He has also deposed that he was made payment through vouchers
in three different names to avoid his claim. He has denied the suggestion that it is not true that he had not
complete 240 days of continuous work in a calendar year.
8. The management has examined only one witness. He is MW-1, Bhagwan Singh.
The MW-1, Bhagwan Singh has deposed before the Tribunal that he was Branch Manager of UCO
Bank, Chanddih Branch at & P.O. Chandi P.S. Kunda, Dist. Deoghar and Branch Manager can engage orally
any workman on daily rated labour as per requirement without any advertisement or interview and without
following the due process. He has also deposed that workman was paid daily wages commensurate with the
nature of the work for which workman was engaged. He has further stated that the work of workman was not
identical to temporary/permanent peon of the Bank and he worked with the bank from 06/01/2012 to
01/01/2016. He has also deposed that the workman was stopped from working on 03/02/2016 and he had not
worked for 240 days continuously in a calendar year. He has further stated that the workman was hired
temporarily on daily wages basis, so management was not required to issue any notice, notice pay or any
retrenchment compensation. He has further stated that Bank has no power and cannot issue any appointment
letter to the workman.
In the cross-examination he has deposed that the Chanddih Branch, UCO Bank was opened on
06/01/2012 and no permanent peon was there till 03/02/2016. He has also stated that he joined the said Branch
on 19/11/2015 and he had seen the concerned workman there as messenger. He has also stated that the
workman had also been serving tea and water but he was removed on 03/02/2016 as permanent peon came there
through appointment process. He has also stated that payment was made to workman through three different
names.
The management has not proved any documents in support of its case.
9. The learned lawyer of the concerned workman has submitted before the Court that at time of opening
of Branch of UCO Bank at Chanddih on 06/01/2012 there was no peon or sweeper in the said Branch and the
concerned workman namely Madan Kumar Priyadarshi was orally appointed to discharge the duties of a
peon/sweeper w.e.f. 06/01/2012 and performed all the duties of peon/sweeper from 10AM to 6PM. He has also
submitted that the concerned workman was paid wages through debit vouchers which were signed by him and
he worked from 06/01/2012 to 02/02/2016 uninterruptedly but was stopped from working since 03/02/2016 and
the management had recruited fresh hands without considering the case of the workman, so the management
had violated the provision of section 25F of the ID Act as well as section 25G of the ID Act and sections 77 &
[भाि II—खण् ड 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
907
78 of I.D. (Central) Rules 1957. He has also submitted that the concerned workman in his evidence has fully
supported his case. He has further submitted that the MW-1 has also admitted that the concerned workman was
engaged as daily rated peon/sweeper since 06/01/2012 to 02/02/2016, so the oral evidence of management has
supported the case of the workman.
10. On the other hand the learned lawyer of management has argued before the Tribunal that the concerned
workman was not appointed through due process and no appointment letter was given to him. He has also
argued that the concerned workman was appointed by the oral order of the Branch Manager. He has also
submitted that there is an established principles that all the appointment must be made against sanctioned post
in which vacancy had occurred. He has also submitted that Branch Manager of the Bank was not authorised to
make any appointment to any post, sanctioned or unsanctioned. He has further submitted that there was no
vacancies of peon in Chanddih Branch of UCO Bank and the concerned workman was not engaged as peon
against the permanent vacancy and he was not made regular payment. He has further argued that the concerned
workman had not worked for full days and he was engaged only as a daily wager. He has also submitted that the
working for 240 days in a calendar year is not a magic bond which converts illegal appointment into the legal
appointment. He has also submitted that the 240 days working has got nothing to do with regularisation. He has
also submitted that the concerned workman has not worked for 240 days in any calendar year, so section 25 B
or 25 G are not attractive.
11. Now, in this case the only point of determination is whether the action of the management of UCO
Bank, Chanddih Branch in terminating the services of Madan Kumar Priyadarshi as daily wager and not
regularised his service as peon is legal and justified and to what relief he is entitled to?
FINDINGS
12. At the outset of discussion it is required to mention here that it has been admitted by both the parties
that the concerned workman namely Madan Kumar Priyadarshi was engaged on daily basis in Chanddih
Branch, Deoghar of UCO Bank.
13. Now the question arises whether the concerned workman was working as a peon/messenger in the
UCO Bank, Chanddih Branch, Deoghar and he had not been regularised in service of the Bank?
14. In this regard the WW-1, Madan Kumar Priyadarshi has deposed that he had worked at Chanddih
Branch, Deoghar of UCO Bank as a temporary peon since 06/01/2012 and he had discharged the work of peon
or sweeper in the Branch. He has also deposed that he used to work from 10:00 AM to 6:00 PM on the
instruction of the Branch Manager and he was paid wages @ Rs. 80/- per day which was raised to @ Rs. 100/-,
Rs. 120/-, Rs. 140/- and Rs. 160/- per day but he was removed from service on 03/02/2016.
In the cross-examination he has stated that he had not been given any appointment letter and he was
engaged as per oral order of the Bank Manager.
15. On the other hand the MW-1, Bhagwan Singh has deposed before the Tribunal that he was Branch
Manger of UCO Bank, Chanddih Branch, Deoghar and the concerned workman was paid daily wages
commensurate with the nature of the work for which he was engaged. He has also stated that work of workman
was not identical to temporary/permanent peon of the Bank but he had worked with Bank since 06/01/2012 to
01/01/2016 but he was stopped from working since 03/02/2016. He has also deposed that the concerned
workman had not worked for 240 days in a calendar year.
In the cross-examination he has stated that at the time of open of Branch at Chanddih of UCO Bank
there was no permanent peon.
16. Now, coming to the documentary evidence of the concerned workman it appears that the Exhibit W-1
series is the attendance sheet of April 2014 till January 2016. It further appears that in all the working days the
attendance of concerned workman namely Madan Kumar Priyadarshi was marked. Further the Exhibit W-2
shows that the application submitted by concerned workman namely Madan Kumar Priyadarshi was forwarded
to Zonal Manager of UCO Bank, Zonal Office, Ranchi for employment as House Keeper-Cum-Peon.
17. After analysing the Exhibit W-1 series it appears that the concerned workman had discharged the work
of 229 days in the year 2014 and 308 days in the year 2015.
18. Now, after analysing the oral and documentary evidence available in this case the Tribunal comes to
the conclusion that the concerned workman namely Madan Kumar Priyadarshi had worked for 240 days in a
calendar year in the UCO Bank, Chanddih Branch, Deoghar.
19. It is important to mention here that the workman has been defined u/s 2(s) of Industrial Dispute Act.
The Section 2(s) of I.D. Act reads as follows:-
908
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
“workman” means any person (including an apprentice) employed in any industry to do any manual,
unskilled, skilled, technical, operational, clerical or supervisory work for hire or reward, whether the terms of
employment be express or implied, and for the purposes of any proceeding under this Act in relation to an
industrial dispute, includes any such person who has been dismissed, discharged or retrenched in connection
with, or as a consequence of, that dispute, or whose dismissal, discharge or retrenchment has led to that dispute,
but does not include any such person-
(i) who is subject to the Air Force Act, 1950 (45 of 1950), or the Army Act, 1950 (46 of 1950), or the
Navy Act, 1957 (62 of 1957); or
(ii) who is employed in the police service or as an officer or other employee of a person, or
(iii) who is employed mainly in a managerial or administrative capacity, or
(iv) who, being employed in a supervisory capacity, draws wages exceeding ( ten thousand rupees) per
mensem or exercises, either by the nature of the duties attached to the office or by reason of the powers vested
in him, functions mainly of a managerial nature
20. At this stage it is relevant to mention here that the Hon’ble Supreme Court in a case as reported in
2011 LAB. I. C. 2799 (S.C) has been pleased to observe as follows:-
“14. It is apposite to observe that the definition of workman also does not make any distinction between
full-time and part-time employee or a person appointed on contract basis. There is nothing in the plain language
of Section 2(s) from which it can be inferred that only a person employed on regular basis or a person employed
for doing whole-time job is a workman and the one employed on temporary, part-time or contract basis on fixed
wages or as a casual employee or for doing duty for fixed hours is not a workman.
15. Whenever an employer challenges the maintainability ground that the employee is not a workman
within the meaning of Section 2(s) of the Act, what the Labour Court/Industrial Tribunal is required to consider
is whether the person is employed in an industry for hire or reward for doing manual, unskilled, skilled,
operational, technical or clerical work in an industry. Once the test of employment for hire or reward for doing
the specified type of work is satisfied, the employee would fall within the definition of ‘workman”.
21. It is required to mention here that the concerned workman namely Madan Kumar Priyadarshi had
worked in the UCO Bank, Chanddih Branch, Deoghar as a temporary peon, so he was employed in the Bank on
hire and consequently he was a workman and there was a relationship between him and the management as
employer and employee, so there is Industrial Dispute.
22. It is also relevant to mention here that the word retrenchment has been defined u/S 2(oo) of the I .D
.Act, definition of continuous service has been mentioned u/s 25-B of I . D .Act and the condition precedent to
retrenchment have been mentioned u/S 25 F of I.D Act.
Section 2(oo) of the I.D.Act reads as follows:-
Section 2(oo) -“retrenchment” means the termination by the employer of the service of a workman for any
reason whatsoever, otherwise than as a punishment inflicted by way of disciplinary action but does not include-
(a)Voluntary retirement of the workman; or
(b) Retirement of the workman on reaching the age of superannuation if the contract of employment
between the employer and the workman concerned contains a stipulation in that behalf; or
(bb) Termination of the service of the workman as a result of the non-renewal of contract of employment
between the employer and the workman concerned on its expiry or of such contract being terminated under a
stipulation in that behalf contained therein; or
(c )Termination of the service of a workman on the ground of continued ill-health.
25-B. Definition of continuous service – For the purpose of this Chapter,-
(1) a workman shall be said to be in continuous service for a period if he is, for that period, in uninterrupted
service, including service which may be interrupted on account of sickness or authorized leave or an accident or
a strike which is not illegal, or a lock-out or a cessation of work which is not due to any fault on the part of the
workman;
(2) Where a workman is not in continuous service within the meaning of clause (1) for a period of one year
or six months, he shall be deemed to be in continuous service under an employer-
(a) for a period one year, if the workman, during a period of twelve calendar months preceding the date
[भाि II—खण् ड 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
909
with reference to which calculation is to be made, has actually worked under the employer for not less than –
(i) one hundred and ninety days in the case of a workman employed below ground in a mine; and
(ii) two hundred and forty days, in any other case;
(b)…………………………………..
The Section 25-F of the Industrial Dispute Act reads as follows:-
25-F Conditions precedent to retrenchment of workmen- No workman employed in any industry who has
been in continuous service for not less than one year under an employer shall be retrenched by that employer
until-
(a) The workman has been given one month’s notice in writing indicating the reasons for retrenchment
and the period of notice has expired, or the workman has been paid in lieu of such notice, wages for the period
of the notice:
(b) The workman has been paid, at the time of retrenchment, compensation which shall be equivalent to
fifteen days’ average pay (for Every completed year of continuous service) or any part thereof in excess of six
months; and
(c) Notice in the prescribed manner is served on the appropriate Government (or such authority as may be
specified by the appropriate Government by notification in the Official Gazette.)
23. Now in this case there is categorical evidence that the concerned workman had worked in UCO Bank,
Chanddih Branch, Deoghar for more than 240 days in each and every Calendar Year, so the concerned
workman was in continuous service in the Bank as per definition mentioned u/s 25-B of I.D’ Act. Moreover
there is also evidence that the concerned workman was removed from his service w.e.f. 03/02/2016. Further
there is no evidence before the Tribunal that the concerned workman had been given one month notice in
writing indicating the reasons for their retrenchment/ removal or had been paid compensation equivalent to 15
days of average pay as per provision of 25-F of the I.D. Act.
24. Hence, in view of above the discussion the Tribunal finds and holds that the concerned workman
namely Madan Kumar Priyadarshi had been working in UCO Bank, Chanddih Branch, Deoghar as temporary
peon and he had been removed from service w.e.f. 03/02/2016. Further the action of the management in
terminating the services of the concerned workman w.e.f. 03/02/2016 is not legal and justified. Hence the
concerned workman is entitled for relief.
25. At this stage it is relevant to mention here that the Hon’ble Supreme Court in catena of decision has
been pleased to observe that the completion of 240 days work doesn’t under the law import the right to
regularisation and it merely imposed certain obligation on the employer at the time of termination of service.
The Hon’ble Supreme Court in a case of Hindustan Aeronautics Ltd Vs. Dan Bahadur Singh, as
reported in (2007) 6 SCC 207, especially in Paragraph No. 18 as under:-
“18. The next question which requires consideration is whether completion of 240 days in a year confers
any right on an employee or workman to claim regularisation in service. In Madhyamik Shiksha Parishad vs.
Anil Kumar Mishra it was held that the completion of 240 days’ work does not confer the right to regularisation
under the Industrial Disputes Act. It merely imposes certain obligations on the employer at the time of
termination of the services. In M.P. Housing Board vs. Manoj Shrivastava (para 17) after referring to several
earlier decisions it has been reiterated that it is well settled that only because a person had been working for
more than 240 days, he does not derive any legal right to be regularised in serivee. This view has been
reiterated in Gangadhar Pillai vs. Siemens Ltd. The same question has been examined in considerable detail
with reference to an employee working in a government company in Indian Drugs & Pharmaceuticals Ltd. vs.
Workmen and paras 34 and 35 of the report are being reproduced below: (SCC p.426)
“34. Thus, it is well settled that there is no right vested in any daily wager to seek regularisation.
Regularisation can only be done in accordance with the rules and not dehors the rules. In the case of E.
Ramakrishnan v. State of Kerala this Court held that there can be no regularisation dehors the rules. The same
view was taken in Kishore (Dr.) v. State of Maharashtra and Union of India v. Bishamber Dutt. The direction
issued by the services Tribunal for regularising the services of persons who had not been appointed on regular
basis in accordance with the rules was set aside although the petitioner had been working regularly for a long
time.
35. In Surinder Singh Jamwal (Dr.) v. State of J&K it was held that ad hoc appointment does not give any
right for regularization as regularization is governed by the statutory rules.””
910
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
The Hon’ble Jharkhand High Court has been pleased to observe in L.P.A No. 268/2012 which is as under:-
“(xiv) Be that as it may, even assuming without admitting that this appellant has worked more than 240
days in couple of years, then also, his services cannot be regularized. 240 days’ working is not a magic bond
which converts illegal appointment into the legal appointment. In fact, 240 days working has nothing to do with
the regularization at all. 240 days working has got reference under Section 25-B of the Industrial Disputes Act,
1947 for calculation of continuous years of service and nothing beyond that. Unnecessarily several times the
Labour Court or the Industrial Courts are committing an error that if any worker has completed 240 days, their
services should be regularized. In fact, there is no casual connection at all between the working of 240 days and
right of regularization. Illegality in the appointment cannot be diluted by the working of 240 days. Illegality in
the appointment continues, even if, the worker has worked for 240 days.”
The Hon’ble Jharkhand High Court has been further pleased to hold as follows:-
“Whenever any employment is given unauthorizedly, in the respondent-UCO Bank, Hirapur, Dhanbad,
such type of employment cannot be converted into a regular employment unless there are rules for
regularization or scheme for regularization. In the facts of the present case, there are no rules of regularization
nor there is any scheme of regularization floated by the UCO Bank. In absence of such type of law, the charity
shown by the Court will be cruelty to others. If such type regularization is allowed by the Courts, it will provide
encouragement to those who are adorning high-ranking administrative position to give illegal appointment and
later on, to get them regularized by the orders of the Courts. A thing which cannot be done directly, can never
be done indirectly. If no employment can be given without there being any advertisement and without there
being any recruitment process, the Court cannot be a party to illegal regularization of such employee.”
26. In view of such fact and in view of decision of Hon’ble Supreme Court and Hon’ble Jharkhand High
Court it is settled that the workman is not entitled for regularization of their job for working 240 days in a
calendar year in, UCO Bank, Chanddih Branch, Deoghar.
27. It is relevant to mention here that the Hon’ble Supreme Court in a case of BSNL Vs. Bhurumal as
reported in (2014) 7 SCC 177, the Hon’ble Supreme Court has been pleased to observe as under:-
34. The Reasons for denying the relief of reinstatement in such cases are obvious. It is trite law that when
the termination is found to be illegal because of non-payment of retrenchment compensation and notice pay as
mandatorily required under Section 25-F of the Industrial Disputes Act, even after reinstatement, it is always
open to the management to terminate the services of that employee by paying him the retrenchment
compensation. Since such a workman was working on daily wage basis and even after he is reinstated, he has
no right to seek regularization (See: State of Karnataka vs. Uma Devi (2006) 4 SCC 1). Thus when he cannot
claim regularization and he has no right to continue even as a daily wage worker, no useful purpose is going to
be served in reinstating such a workman and he can be given monetary compensation by the Court itself
inasmuch as if he is terminated again after reinstatement, he would receive monetary compensation only in the
form of retrenchment compensation and notice pay. In such a situation, giving the relief of reinstatement, that
too after a long gap, would not serve any purpose.
28. The Hon’ble Supreme Court in a case of District Development Officer Vs. Satish Kantilal Amrelia
as reported in (2018) 12 SCC 29 B has been pleased to hold as follows:-
“16) In view of forgoing discussion, we are of the considered view that it would be just, proper and
reasonable to award lump sum monetary compensation to the respondent in full and final satisfaction of his
claim of re-instatement and other consequential benefits by taking recourse to the powers under Section 11-
A of the Act and the law laid down by this Court in Bharat Sanchar Nigam Limited case (supra)”.
29. The Hon’ble Supreme Court is an another case Deputy Executive Engineer Vs Kuberbhai Kanjhibhai
as reported in 2019 (160) FLR 651 has reiterated the same principle.
30. Now, in this case the concerned workman namely Madan Kumar Priyadarshi had been working as
temporary peon in the UCO Bank, Chanddih Branch, Deoghar since his appointment on different dates and he
was removed from the service w.e.f. 03/02/2016 without being given any notice of retrenchment .
31. In view of the decision of Hon’ble Surpeme Court as discussed above it would be proper, just and
reasonable to grant lump-sum monetary compensation of three lakhs to the concerned workman.
32. After considering all the facts and circumstances the Tribunal renderes the following award:-
“The action of Management of UCO Bank in terminating the services of Sri Madan Kumar Priyadarshi,
Temporary Peon, Chanddih Branch from his service as a peon without complying the provision of Section 25F
is not legal and justified but the action of management of UCO Bank in not regularising the service of Sri
[भाि II—खण् ड 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
911
Madan Kumar Priyadarshi is legal and justified.
33. However, the concerned workman is entitled for relief which is as under:-
The management of UCO Bank, Chanddih Branch, is directed to pay a sum of Rs. Three Lakhs to the
concerned workmen namly Madan Kumar Priyadarshi as lump-sum compensation after proper verification
within one month after publication of award in Official Gazette.
This is the Award of the Tribunal.
DINESH KUMAR SINGH, Presiding Officer
नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2023
का.आ. 481.—औद्योगिक fookn vf/kfu;e] 1947 (a1947 dk 14 ) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa
dsUnzh; ljdkj Hkkjrh; LVsV cSad ds izca/kr=] lac) fu;kstdksa vkSj muds deZdkjks ds chp vuqca/k esa
fufnZ’V औद्योगिक fookn esa dsUnzh; ljdkj औद्योगिक vf/kdj.k@Je U;k;ky;] t;iqj ds iapkV (15/2020)
izdkf”kr djrh gSA
[सं. ,y-12011/31/2020- vkbZ vkj (ch-I)]
सालोनी, उप गनिेशक
New Delhi, the 7th April, 2023
S.O. 481.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref.15/2020) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
Jaipur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of State Bank of India and
their workmen.
[No. L-12011/31/2020- IR(B-I)]
SALONI, Dy. Director
अनुबंध
jk/kk eksgu prqosZnh] ihBklhu vf/kdkjh
lh-th-vkbZ-Vh- izdj.k la- 15@2020
Reference No. L-12011/31/2020-IR (B-I) Dated: 30.09.2020
izslhMsaV] jktLFkku izns’k cSad odZlZ vkWxsZukbZts'ku] 97]
iq:"kkFkZ uxj] fla/kh dkWyksuh] ikyh] ¼jktLFkku½A
…izkFkhZ
1- Ekq[; egkizca/kd] LVsV cSad vkWQ baf.M;k] ,y- ,p- vks- fryd ekxZ] t;iqj ¼jkt-½A
2- lgk- egkizca/kd] LVsV cSad vkWQ baf.M;k] jhtuy vkWfQl]
ckaxM dkyst ds lkeus] ikyh ¼jktLFkku½A
-----vizkFkhZx.k@foi{kh
mifLFkr%&
izkFkhZ dh rjQ ls % dksbZ mifLFkr ughaA
vizkFkhZ dh rjQ ls % dksbZ mifLFkr ughaA
912
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
1-
Je ea=ky; Hkkjr ljdkj ubZ fnYyh }kjk fnukad 30-09+-2020 dks vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e
1947 dh /kkjk 10 ¼1½ ¼Mh½ o 2AA ds vUrxZr iznRr 'kfDr;ks ds vuqlj.k esa fuEukafdr vkS|ksfxd fookn
U;k;fu.kZ;u gsrq bl vf/kdj.k dks lanfHkZr fd;k x;k %&
“Whether the demand of President, Rajasthan Pradesh Bank Workers
Organization for payment of commutation of pension and pension to Shri Kantilal
Jain from the management of State Bank of India is legal and justified? If yes, then
to what relief the concerned employee Shri Kantilal Jain is entitled? ’’
2- Je ea=ky; }kjk ;g fookn fnukad 30-09-2020 dks iathd`r Mkd }kjk bl vf/kdj.k ds lkFk lkFk
fookn ds i{kdkjksa ;Fkk izkFkhZ laxBu o foi{khx.k dks Hkh izsf"kr fd;k x;k FkkA ;g fookn fnukad
19-10-2020 dks bl vf/kdj.k esa izkIr gqvk& rFkk i{kdkjksa dh milatkfr o vfHkopuksa dh izrh{kk esa vcrd
yafcr jgk gSA vkt fnukad 30-03-2022 rd Hkh bl lanfHkZr fookn ds vxzlj.k gsrq izkFkhZ us vius nkos dk
vfHkdFku izLrqr ugha fd;k gSA Je ea=ky; }kjk lanfHkZr fookn ds laca/k esa fookn izLrqr djus okys
i{kdkj ¼izkFkhZ½ dks ;g funsZ'k fn;k x;k gS fd og mDr vkns'k dh izkfIr ds 15 fnu dh vof/k esa vius
nkos dk vfHkdFku bl vf/kdj.k ds le{k izLrqr djsA pwfda izkFkhZ dks ;g vkns’k iathd`r Mkd ds ek/;e ls
izsf"kr fd;k x;k gS] ;g mi/kkfjr fd;k tkuk furkar U;k;ksfpr gS fd& ftl izdkj bl vf/kdj.k dks
lanfHkZr vkns'k 19-10-2020 dks izkIr gks pqdk gS& izkFkhZ dks Hkh ;g vkns’k izkIr gks pqdk gksxkA
3- bl rF;kRed ifjn`’; esa bl vf/kdj.k dk ;g lqfopkfjr vf/ker gS fd izkFkhZ o foi{khx.k ds e/;
lanfHkZr fookn ds vxzlj.k gsrq izkFkhZ&i{k vfuPNqd o mnklhu gSA blfy, nkos ds vfHkdFku ds vHkko esa
izkFkhZ lanfHkZr fookn esa dksbZ vuqrks"k ikus dk vf/kdkjh ugha gSA
4- lanfHkZr fookn dk fuLrkj.k blh izdkj fd;k tkrk gSA
5- vf/kfu.kZ; dh izfrfyfi vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 dh /kkjk 17 ¼1½ ds vuqlj.k esa
izdk'kukFkZ izsf"kr dh tkosaA
jk/kk eksgu prqosZnh] ihBklhu vf/kdkjh
नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2023
का.आ. 482.— औद्योगिक fookn vf/kfu;e] 1947 1947 dk 14 dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa
dsUnzh; ljdkj बैंक ऑफ महाराष्ट्र izca/k rarz ds lc) fu;kstdksa vkSj muds deZdkjksa ds chp vuqca/k esa
fufnZ’V औद्योगिक fookn esa dsUnzh; ljdkj औद्योगिक vf/kdj.k t;iqj ds iapkV lanHkZ la[;k (1/2018)
dks izdkf'kr djrh gS A
[सं. ,y-39025/01/2023-vkbZ vkj (ch-II)-10]
सालोनी, उप गनिेशक
New Delhi, the 7th April, 2023
S.O. 482.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. 1/2018) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
Jaipur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Bank of Maharasthra
and their workmen
[No. L-39025/01/2023– IR(B-II)-10]
SALONI, Dy. Director
अनुबंध
jk/kk eksgu prqosZnh] ihBklhu vf/kdkjh
[भाि II—खण् ड 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
913
lh-th-vkbZ-Vh- izdj.k la- 1@2018
lat; y[ku iq= Lo- Jh guqeku y[ku] fuoklh ,& 44]
ljLorh dkWyksuh] iqjkuh cLrh] pkaniksy cktkj] t;iqjA
…izkFkhZ@Jfed
1- cSad vkWQ egkjk"Vª] tfj;s vapy izca/kd] QkWpZwu gkbZV]
NBk ry] vfgalk lfdZy] lh& Ldhe] t;iqjA
2- cSad vkWQ egkjk"Vª] tfj;s lgk;d izca/kd] ikdZ LVªhV] ,e- vkbZ- jksM] t;iqjA …vizkFkhZ@foi{kh
izkFkhZ dh rjQ ls % Jh lat; y[ku ¼izkFkhZ Lo;a½ mifLFkrA
vizkFkhZ dh rjQ ls % dksbZ mifLFkr ughA
vkS|ksfxd fookn vUrxZr /kkjk 2 ¼,½] ¼2½] ¼3½ vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e %&
1-
bl fookn ds laf{kIr rF; bl izdkj gS& fnukad 30-01-2018 dks izkFkhZ }kjk vkS|ksfxd fookn
vf/kfu;e 1947 ¼ftls vkxs ek= vf/kfu;e dgk tk;sxk½ dh /kkjk 2&, ds izko/kkuksa ds vUrxZr vius nkos
dk vfHkdFku izLrqr fd;k x;kA izkFkhZ dk dFku gS fd mldh fu;qfDr foi{kh la-& 2 ds v/khu 19-12-2015
dks ekSf[kd :Ik ls lQkbZ deZpkjh ds in ij dh xbZ FkhA izkFkhZ us 25-05-2017 rd yxkrkj dk;Z fd;k gSA
mlus ,d o"kZ esa 240 fnu ls vf/kd vof/k rd dk;Z fd;kA 25-05-2017 dks foi{khx.k us fcuk dksbZ uksfVl]
uksfVl osru ,oa NaVuh eqvkotk fn;s fcuk izkFkhZ dks dke ls gVk fn;k bl izdkj foi{khx.k us vf/kfu;e
dh /kkjk 25 ¼,Q½] ¼th½] vkSj ¼,p½ dk ikyu ugha fd;kA izkFkhZ 8 ?kUVs jkst dke djrk Fkk mlls LFkkbZ
pijklh ds lHkh dke djok;s tkrs FksA izkFkhZ dks o"kZ 2015 dk 112 fnu dk rFkk 2016&17 dk 276 fnu
dk cksul fn;k x;kA izkFkhZ us le>kSrk vf/kdkjh ds le{k ifjokn izLrqr fd;k fdaUrq dksbZ le>kSrk ugha gks
ldkA 45 fnu ls vf/kd gks tkus ij izek.k i= le>kSrk vf/kdkjh }kjk tkjh fd;k x;k vr% izkFkhZ dh
lsok eqfDr dks voS/k ?kksf"kr djrs gq;s izkFkhZ dks foxr osru ifjykHk o fujUrjrk lfgr dke ij fy;k
tkosA
2-
foi{khx.k us oknksRrj esa ;g dgk gS fd v/khuLFk deZpkjh dh vuqifLFkfr ds nkSjku izkFkhZ dh lsok
va’k dkyhu nSfud etnwj ds :Ik esa 'kk[kk ifjlj dh lQkbZ dk;Z ds gsrq dke esa yh xbZ Fkh] ftldh
mfpr etnwjh dk Hkqxrku fd;k x;kA cSad esa lQkbZ deZpkjh dk dksbZ Lohd`r in ugha gSA 19-12-2015 ls
tc Hkh t:jr iM+h izkFkhZ ls lQkbZ dk;Z djok;k x;k rFkk izkFkhZ dks ;Fkksfpr jkf’k dk Hkqxrku fd;kA
izkFkhZ us 240 fnu ls vf/kd dk;Z ugha fd;kA vLFkkbZ deZpkjh dks LFkkbZ gksus dk vf/kdkj ugha gksrkA izkFkhZ
dks dksbZ uksfVl] uksfVl osru ;k NaVuh eqvkotk nsus dk iz’u ugha mBrk D;ksfda mldk dk;Z vLFkkbZ izd`fr
dk FkkA izkFkhZ dh lsok;s fu;fer :Ik ls dHkh ugha yh xbZA izkFkhZ us vuqfpr ykHk mBkus ds fy;s fookn
izLrqr fd;k gS ftls vLohdkj fd;k tkosA
3-
izkFkhZ us 24-12-2019 dks vfrfjDr dFku izLrqr djrs gq, ;s dgk gS fd izkFkhZ dks cSad ds i=ks ds
vuqlkj gh 112 fnu vkSj 247 fnu yxkrkj dk;Z fd;s tkus ds vk/kkj ij cksul dk Hkqxrku fd;k x;k
gSA ftlds leFkZu esa i=ksa dh izfrfyfi izLrqr dh gSA izkFkhZ us vius dFku ds lkFk foi{kh }kjk 06-10-2017
dks fy[kk x;k i= o QkeZ& C ¼cksul Hkqxrku laca/kh½ dh Lo;a }kjk izekf.kr lR; izfr;kW izLrqr dhA
4-
fnukad 21-08-2020 dks izkFkhZ us Lo;a dk 'kiFk i= lk{; esa izLrqr fd;kA ml fnu foi{kh }kjk
dqN nLrkost izLrqr djus rFkk izfrijh{kk djus gsrq volj pkgk x;kA rnqijkar 26-10-2020] 12-01-2021]
31-03-2021 dks Hkh foi{khx.k dh vksj ls izkFkhZ ls izfrijh{kk djus gsrq dksbZ mifLFkr ugha gqvkA blfy,
914
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
31-03-2021 dks foi{kh ds fo:} ,di{kh; dk;Zokgh djrs gq, izkFkhZ ls izfrijh{kk dk volj lekIr dj
fn;k x;kA
5-
fnukad 21-03-2022 dks izkFkhZ Lo;a mifLFkr Fkk fdarq foi{kh dh vksj ls dksbZ mifLFkr ugha gqvkA
blfy, izkFkhZ ds ,di{kh; rdZ lqus x;s rFkk miyC/k lkexzh dk /;kuiwoZd ifj’khyu fd;k x;kA
6-
izkFkhZ dk ;g rdZ gS fd foi{kh Lo;a us fnukad 06-10-2017 dks fy[ks x;s i= esa ;g Lohdkj fd;k
gS fd mudh 'kk[kk esa dk;Zjr lat; y[ku ¼izkFkhZ½ dk cksul ds fy, QkeZ& C mfpr dk;Zokgh ds fy,
izsf"kr dj jgs gSA mDr QkeZ& C ls ;g izekf.kr gksrk gS fd ys[kk o"kZ 31-03-2017 rd izkFkhZ us 247 fnu
dk;Z fd;k FkkA blhfy, mls bl o"kZ dk cksul 3086@& :- fn;k x;kA blds iwoZ Hkh o"kZ 2016 ds fy;s
112 fnu dk cksul fn;k x;kA bu rF;ksa ls ;g izekf.kr gS fd izkFkhZ foi{kh dk deZpkjh Fkk vkSj mlus
240 fnu ls vf/kd lrr lsok Hkh dh gSA ftls fcuk dksbZ uksfVl] uksfVl osru ;k NaVuh eqvkotk fn;s lsok
ls gVk fn;k x;kA
7-
esusa izkFkhZ ds rdksZ ij /;kuiwoZd fopkj fd;kA
8-
bl fookn esa foi{kh us izkFkhZ ds nkos dk tks oknksRrj izLrqr fd;k gS mlesa fd;s x;s vfHkopu
izkFkhZ ds dFkuksa dk Li"Vr% [k.Mu ugha djrs gSa] blfy, foi{kh ds ;s vfHkopu okXNy iw.kZ gS ftUgsa foi{kh
dh vfHkLohd`fr ekuk tkuk pkfg;sA izkFkhZ us vius l’kiFk dFku esa ;g dgk gS fd mldh fu;qfDr foi{kh
la-& 2 ds v/khu 19-12-2015 dks dh xbZ Fkh rFkk 25-05-2017 rd mlus yxkrkj dk;Z fd;kA foi{kh }kjk
izkFkhZ ls bl laca/k esa dksbZ izfrijh{kk volj fn;s tkus ds mijkar Hkh ugha dh xbZ gSA blfy, izkFkhZ ds
dFku fof/kr% izekf.kr gksrs gSaA blds vfrfjDr ;g Hkh egRoiw.kZ gS fd foi{kh us vius oknksRrj ds pj.k la-
2 esa ;g dgk gS fd Þtcfd okLrfodrk esa izkFkhZ }kjk foi{kh la- 2 dh 'kk[kk esa fnukad 19-12-2015 ds ckn
ls tc Hkh t:jr iM+us ds vk/kkj ij gh lQkbZ dk;Z fd;k x;kß bl dFku ls ;g rks izekf.kr gks gh tkrk
gS fd 19-12-2015 ds mijkar izkFkhZ foi{khx.k ds v/khu lQkbZ dk;Z gsrq fu;ksftr fd;k x;k vkSj izkFkhZ }kjk
fd;s dke ds izfrdj Lo:Ik mls ;Fkksfpr jkf’k dk Hkqxrku foi{kh us fd;kA bl izdkj foi{kh o izkFkhZ ds
e/; fu;kstd o deZdkj dk laca/k gksuk izekf.kr gksrk gSA foi{kh us izkFkhZ }kjk fd;s x;s bl dFku dk Hkh
dksbZ [k.M+u ugha fd;k gS fd o"kZ 2015&16 esa mls 112 fnu dk rFkk o"kZ 2016&17 esa 247 fnu dk cksul
Hkqxrku fd;k x;kA bl LFkfr esa tcfd izkFkhZ ds dFkuksa dk u rks vfHkopuksa esa vkSj u gh lk{; ds nkSjku
foi{kh us fo[k.M+u fd;k gS esjs vfHker ls izkFkhZ viuk i{k izekf.kr djus esa lQy jgk gSA
9-
foi{kh }kjk fnukad 06-10-2017 dks mi vapy izca/kd t;iqj dks lEcksf/kr i= ftlds ek/;e ls
izkFkhZ dks cksul Hkqxrku gsrq vf/kd`r ekuk x;k gS ds voyksdu ls ;g izekf.kr gksrk gS fd ys[kk o"kZ 2017
ds nkSjku izkFkhZ us 247 fnu dk;Z fd;k vkSj mls 37050@& :- osru dk Hkqxrku fd;k x;k rFkk 3086@&
:- cksul ns; ekuk x;kA bl izdkj izkFkhZ }kjk ,d dys.Mj o"kZ esa 240 fnu ls vf/kd foi{kh ds v/khu
dk;Z fd;k tkuk HkfyHkkWfr izekf.kr gks tkrk gSA foi{kh us ;g Lohdkj fd;k gS fd izkFkhZ pwfda vLFkkbZ
deZpkjh Fkk blfy, mls uksfVl] uksfVl osru ;k eqvkots ds Hkqxrku dh vko’;drk ugha FkhA bl LFkfr esa
foi{kh }kjk vf/kfu;e dh /kkjk 25 ¼,Q½ ds izko/kkuksa ds vuqlkj izkFkhZ }kjk 240 fnu dh lsok iw.kZ dj ysus
ds mijkar lsok ls i`Fkd djus dh dk;Zokgh ds iwoZ uksfVl] uksfVl osru ;k NaVuh eqvkotk dk Hkqxrku
fd;k tkuk ,d fof/kd vfuok;Zrk izrhr gksrh gSA pwfda foi{kh }kjk bl vfuok;Zrk dk vuqikyu ugha fd;k
x;k gS blfy, izkFkhZ dh lsokeqfDr /kkjk 25 ¼,Q½ vf/kfu;e ds izko/kkuksa dh vuqikyuk u gksus ls voS/k
izekf.kr gksrh gSA
10-
izkFkhZ us vius nkos ds vfHkdFku esa ;f}fi lsokeqfDr ds mijkar osjkstxkj jgus dk rF; of.kZr ugha
fd;k gS fdUrq lk{; ds nkSjku mlus 'kiFk i= esa ;g dgk gS fd lsokeqfDr ds mijkar og osjkstxkj gS mls
dgha jkstxkj ugha feyk gSA bl dFku dk dksbZ [k.M+u foi{kh }kjk ugha fd;k x;k gSA
11-
fookn ds rF;ksa ls ;g Li"V gS fd izkFkhZ dks vLFkkbZ :Ik ls fcuk fdlh Lohd`r ;k fjDr in ds
jgrs lQkbZ dk;Z ds fy, vkdfLedrk ds vk/kkj ij fu;ksftr fd;k x;k FkkA tc dksbZ O;fDr vLFkkbZ
fu;kstu esa fu;kstu izkIr djrk gS tks fd fofgr p;u izfdz;k ,oa fu;eksa ds vuq:Ik ugha gksrk] rks ,slk
[भाि II—खण् ड 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
915
O;fDr ml in ij iqu% LFkkfir gksus ;k fu;fefrdj.k dk vf/kdkjh ugha gksrk gSA bl LFkfr esa izkFkhZ dks
mlds vYi lsokdky ¼19-12-2015 ls 25-05-2017½ dks n`f"Vxr j[k lsok esa iqu% fu;ksftr djok;k tkuk
U;k;ksfpr izrhr ugha gksrk gSA fdarq pawfd izkFkhZ voS/k lsokeqfDr ds mijkar osjkstxkj jgk gS blfy;s izkFkhZ
dks foi{kh ls ;qfDr;qDr izfrdj fnyok;k tkuk U;k;ksfpr gSA
12-
vr% izkFkhZ }kjk izLrqr fookn dk U;k;fu.kZ;u djrs gq;s foi{khx.k }kjk izkFkhZ dh lsok lekfIr
fnukad 25-05-2017 vf/kfu;e dh /kkjk 25 ¼,Q½ izko/kkuksa ds foijhr gksus ls voS/k ?kksf"kr dh tkrh gSA fdarq
izkFkhZ dks foxr osru ykHk o iqu% inLFkkiu ds LFkku ij ,deq’r izfrdj ds :Ik esa 150]000@&:- v{kjs
¼,d yk[k ipkl gtkj½ foi{khx.k ls fnyok;s tkus dk vkns’k fn;k tkrk gSA foi{khx.k 2 ekg dh vof/k
esa bl vkns’k dk vuqikyu djsaA vU;Fkk vkns’k dh frfFk ls izkFkhZ bl jkf’k ij 9 izfr’kr okf"kZd C;kt nj
ls C;kt izkIr djus dk Hkh vf/kdkjh gksxkA
13-
vf/kfu.kZ; dh izfrfyfi vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 dh /kkjk 17 ¼1½ ds vuqlj.k esa
izdk'kukFkZ izsf"kr dh tkosaA
jk/kk eksgu prqosZnh] ihBklhu vf/kdkjh
नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2023
का.आ. 483.—vkS?kksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 (a1947 dk 14 ) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa
dsUnzh; ljdkj पगिम रेलवे ds izca/kr=] lac) fu;kstdks vkSj muds deZdkjks ds chp vuqca/k esa fufnZ’V
vkS?kksfxd fookn esa dsUnzh; ljdkj vkS?kksfxd vf/kdj.k@Je U;k;ky;] अहमिाबाि ds iapkV (50/2019)
izdkf”kr djrh gSA
[सं. ,y-41011/05/2019- vkbZ vkj (ch-I)]
सलोनी, उप गनिेशक
New Delhi, the 7th April, 2023
S.O. 483.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref.50/2019) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
Ahmedabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Western Railway
and their workmen.
[No. L-41011/05/2019- IR(B-I)]
SALONI, Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM -LABOUR COURT,
AHMEDABAD
Present: Sunil Kumar Singh-I, Presiding Officer,
CGIT cum Labour Court,
Ahmedabad,
Dated 20th December, 2022.
Reference: (CGITA) No- 50/2019
1. The General Manager,
Western Railway, Churchgate,
Mumbai-400020.
2. The Divisional Railway Manager(Estt.),
Western Railway, Pratapnagar,
Vadodara (Gujarat)-390004.
916
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
3. The Sr. Divisional Operation Manager,,
Western Railway, Pratapnagar,
Vadodara (Gujarat)-390004.
4. The Station Manager,
Western Railway,
Baroda.
…First Parties
V/s
The Sr. Zonal Vice President,,
Paschim Railway Karmachari Parishad,
Shastri Pole, Kothi,
Vadodara (Gujarat)-390001.
…Second Party
For the First Party : Shri R.S. Thakur
For the Second Party : Shri R. S. Sisodia
AWARD
The Government of India/Ministry of Labour, New Delhi by reference adjudication Order
No. L-41011/05/2019-IR(B-I) dated 19.02.2019 referred the dispute for adjudication to the Central Government
Industrial Tribunal cum Labour Court, Ahmedabad (Gujarat) in respect of the matter specified in the Schedule:
SCHEDULE
“Whether the demand raised by the union, Paschim Railway Karmachari Parishad,
Vadodara, against the management of the Divisional Railway Manager, Western Railway,
Vadodara, for having one duty links for Guards duty, is legal and justified? If yes, what
relief the workmen (Guards) are entitled to?”
1. Today matter is called out. Shri R. S. Thakur, Ld. Advocate is Present for the First Party and Shri R. S.
Sisodia, the General Secretary, Paschim Railway Karmachari Parishad, representing the second party workmen
(Guards) filed withdrawal pursis vide Exhibit-8 and prayed for withdrawal of the reference. Withdrawal is not
opposed by First Party. The Second party workmen is permitted to withdraw the reference as prayed for.
2. Thus the reference is finally disposed of as withdrawn.
Let two copies of Award be sent to the Appropriate Government for the needful and for publication.
SUNIL KUMAR SINGH-I, Presiding Officer
नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2023
का.आ. 484.—औद्योगिक fookn vf/kfu;e] 1947 (a1947 dk 14 ) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa
dsUnzh; ljdkj पगिम रेलवे ds izca/kr=] lac) fu;kstdksa vkSj muds deZdkjks ds chp vuqca/k esa fufnZ’V
vkS?kksfxd fookn esa dsUnzh; ljdkj औद्योगिक vf/kdj.k@Je U;k;ky;] अहमिाबाि ds iapkV (09/2019)
izdkf”kr djrh gSA
[सं. ,y-41011/27/2018- vkbZ vkj (ch-I)]
सालोनी, उप गनिेशक
New Delhi, the 7th April, 2023
S.O. 484.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref.09/2019) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
Ahmedabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Western Railway
and their workmen.
[No. L-41011/27/2018- IR(B-I)]
SALONI, Dy. Director
[भाि II—खण् ड 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
917
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM -LABOUR COURT,
AHMEDABAD
Present: SUNIL KUMAR SINGH-I, Presiding Officer,
CGIT cum Labour Court,
Ahmedabad,
Dated 9th January, 2023.
Reference: (CGITA) No- 09/2019
1. The General Manager,
Western Railway, Churchgate,
Mumbai-400020.
2. The Chief Workshop Manager,
Western Railway, Freelandgunj,
DAHOD(GUJARAT)-389160
….First Parties
V/s
The Sr. Zonal Vice President,
Paschim Railway Karmachari Parishad,
Shastri Pole, Nr. Kothi,
Vadodara(Gujarat)-390001.
…. Second Party
Advocate for the First Party : Shri M. M. Makhija
Advocate for the Second Party : Shri R. S. Sisodia
AWARD
The Government of India/Ministry of Labour, New Delhi by reference adjudication Order
No. L-41011/27/2018-IR(B-I) dated 24.12.2018 referred the dispute for adjudication to the Central Government
Industrial Tribunal cum Labour Court, Ahmedabad (Gujarat) in respect of the matter specified in the Schedule:
SCHEDULE
“Whether the action of the management of Western Railway through Chief Workshop
Manager, Dahod in not giving proper seniority and promotion in the Grade Pay of Rs.
4200/- w.e.f. 1.11.2013 to Shri Govind Rajan Acharya, MCF is legal, just and proper? If
so, to what relief the concerned workman Shri Govind Rajan Acharya, MCF is entitled
to?”
3.
Today matter is called out. None responds for the First Party. Shri R. S. Sisodia, the President,
Paschim Railway Karmachari Parishad, representing the second party workman filed withdrawal pursis vide
Exhibit-8 and prayed for the withdrawal of the reference. The Second party workman is permitted to withdraw
the reference as prayed for.
4.
Thus the reference is finally disposed of as withdrawn.
Let two copies of the Award be sent to the Appropriate Government for the needful and for publication
U/s 17(1) of Industrial Disputes Act.
SUNIL KUMAR SINGH-I, Presiding Officer
नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2023
का.आ. 485.— औद्योगिक fookn vf/kfu;e] 1947 (a1947 dk 14 ) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa
dsUnzh; ljdkj पगिम रेलवे ds izca/kr=] lac) fu;kstdkas vkSj muds deZdkjks ds chp vuqca/k esa fufnZ’V
औद्योगिक fookn esa dsUnzh; ljdkj औद्योगिक vf/kdj.k@Je U;k;ky;] अहमिाबाn ds iapkV (39/2018)
izdkf”kr djrh gSA
[सं. ,y-41011/03/2018- vkbZ vkj (ch-I)]
सालोनी, उप गनिेशक
918
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
New Delhi, the 7th April, 2023
S.O. 485.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. 39/2018) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
Ahmedabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Western Railway
and their workmen.
[No. L-41011/03/2018- IR(B-I)]
SALONI, Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM- LABOUR COURT,
AHMEDABAD
Present: SUNIL KUMAR SINGH-I, Presiding Officer,
CGIT cum Labour Court,
Ahmedabad,
Dated 30th August, 2022.
Reference: (CGITA) No- 39/2018
1. The Sr. Divisional Engineer (North),
Western Railway, Asarwa,
Ahmedabad (Gujarat)-382345.
2. The Asstt. Divisional Engineer
Western Railway,
MEHSANA(GUJARAT)-384001
3. The Upper Divisional Railway Manager,
Western Railway, Asarwa,
Ahmedabad(Gujarat)-382345
…. First Parties
V/s
The Jt. Divisional Secretary,
Paschim Railway Karmachari Parishad,
Sanand Railway Station, PO: Nid Road,
Ahmedabad(Gujarat)
….Second Party
For the First Party : Shri Y.K. Gadhia
For the Second Party : Shri R. S. Sisodia
AWARD
The Government of India/Ministry of Labour, New Delhi by reference adjudication Order
No. L-41011/03/2018-IR(B-I) dated 30.05.2018 referred the dispute for adjudication to the Central Government
Industrial Tribunal cum Labour Court, Ahmedabad (Gujarat) in respect of the matter specified in the Schedule:
SCHEDULE
“Whether the demand of the union that the imposition of the Punishment of withholding
of increment for a period of six months without future effect on Shri Vipin Kumar
Chhabiwala by the Sr. Divisional Engineer (North), Western Railway, Ahmedabad, is
just and legal? If Not, what relief the workman is entitled to and what other directions
are necessary in the case.”
1. Today matter is called out. Shri K. V. Gadhia, Ld. Advocate is Present for the First Party and Shri R.
S. Sisodia, the General Secretary, Paschim Railway Karmachari Parishad, representing the second party
workman Shri Vipin Kumar Chhabiwala filed withdrawal per se vide Exhibit-7 and prayed for withdrawal of
[भाि II—खण् ड 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
919
the reference. Withdrawal is not opposed by First Party. The Second party is permitted to withdraw the
reference as prayed for.
2. Thus the reference is finally disposed of as withdrawn.
Let two copies of Award be sent to the Appropriate Government for the needful and for publication.
SUNIL KUMAR SINGH-I, Presiding Officer
नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2023
का.आ. 486.—औद्योगिक fookn vf/kfu;e 1947 (a1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa
dsUnzh; ljdkj पगिम रेलवे ds izca/kr=] lac) fu;kstdkas vkSj muds deZdkjks ds chp vuqca/k esa fufnZ’V
औद्योगिकfookn esa dsUnzh; ljdkj औद्योगिक vf/kdj.k@Je U;k;ky;] अहमिाबाि ds iapkV (87/2018)
izdkf”kr djrh gSA
[सं. ,y-41011/23/2017-vkbZ vkj (ch-I)]
सालोनी, उप गनिेशक
New Delhi, the 7th April, 2023
S.O. 486.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. 87/2018) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
Ahmedabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Western Railway
and their workmen.
[No. L-41011/23/2017- IR(B-I)]
SALONI, Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM- LABOUR COURT,
AHMEDABAD
Present: SUNIL KUMAR SINGH-I, Presiding Officer,
CGIT cum Labour Court,
Ahmedabad,
Dated 29th December, 2022.
Reference: (CGITA) No- 87/2018
1. The General Manager,
Western Railway, Head Quarter, Churchgate,
Mumbai-400020.
2. The Divisional Railway Manager,
Western Railway, Divisional Office,
Asarwa, Near Chamunda Bridge,
Ahmedabad(Gujarat)-380016.
3. The Sr. Divisional Mechanical Engineer,
Diesel Shed, Western Railway, Vatva,
Ahmedabad(Gujarat)-382400.
4. The Chief Medical Officer,
920
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
Railway Hospital, Western Railway,
Sabarmati, D- Cabin,
Ahmedabad(Gujarat)-380025.
…First Parties
V/s
The Divisional Secretary,
Paschim Railway Karmachari Parishad,
100/B, Railway Colony, Vatva,
Ahmedabad(Gujarat)-380019.
…. Second Party
For the First Party : Shri Y. K. Gadhiya
For the Second Party : Shri R. S. Sisodia
AWARD
The Government of India/Ministry of Labour, New Delhi by reference adjudication Order
No. L-41011/23/2017-IR(B-I) dated 27.09.2018 referred the dispute for adjudication to the Central Government
Industrial Tribunal cum Labour Court, Ahmedabad (Gujarat) in respect of the matter specified in the Schedule:
SCHEDULE
“Whether the demand of Divisional Secretary, Paschim Railway Karmachari Parishad,
Ahmedabad against the Divisional Railway Manager, Western Railway, Ahmedabad &
others seeking to stop the recovery being made from the salary of Shri Magnarma,
Welder-Gr.I & disburse the amount deducted from his salary, on account of such
recovery, with interest to the workman, is legal, fair and justified? If so, then what relief
the workman is entitled to and what other directions are necessary in the matter.”
1. Today matter is called out. Shri Y. K. Gadhia, Ld. Advocate is Present for the First Party and Shri R.
S. Sisodia, the General Secretary, Paschim Railway Karmachari Parishad, representing the second party
workman filed withdrawal pursis vide Exhibit-7 and prayed for withdrawal of the reference. Withdrawal is not
opposed by First Party. The Second party workman is permitted to withdraw the reference as prayed for.
2. Thus the reference is finally disposed of as withdrawn.
Let two copies of Award be sent to the Appropriate Government for the needful and for publication.
SUNIL KUMAR SINGH-I, Presiding Officer
नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2023
का.आ. 487.— औद्योगिक fookn vf/kfu;e] 1947 (a1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa
dsUnzh; ljdkj स्टेट बैंक ऑफ़ इंगडया ds izca/kr=] lac) fu;kstdkas vkSj muds deZdkjks ds chp vuqca/k esa
fufnZ’V औद्योगिकfookn esa dsUnzh; ljdkj औद्योगिक vf/kdj.k@Je U;k;ky;] कानपुर ds iapkV
(23/2015) izdkf”kr djrh gSA
[सं. ,y-12012/40/2015- vkbZ vkj (ch-I)]
सालोनी, उप गनिेशक
New Delhi, the 7th April, 2023
S.O. 487.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. 23/2015) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
Kanpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of State Bank of India
and their workmen.
[No. L-12012/40/2015- IR(B-I)]
SALONI, Dy. Director
[भाि II—खण् ड 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
921
ANNEXURE
BEFORE SHRI SOMA SHEKHAR JENA, PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM- LABOUR COURT KANPUR
Present : SOMA SHEKHAR JENA, HJS (Retd.)
I.D. No. 23 of 2015
BETWEEN
Shri Jitendra Kumar
S/o Shri Ram Das ,
C/o Shri O.P. Mathur
117/K-36,Sarvodaya Nagar,
Kanpur(U.P.)-208005
AND
1. The Branch Manager, State Bank of India
Birhana Road, Kanpur(U.P.)-208022
2. The Dy. General Manager, State Bank of India
Zonal Office , Mall Road, Kanpur (U.P.)-208001
AWARD
This award arises on the industrial dispute referred to this Tribunal by notification
No. L-12012/40/2015-IR(B-I) dated: 20.04.2015 issued by the Ministry of Labour & Employment ,Govt. of
India as stated in the schedule below:-
“Whether the action of the management of State Bank of India, Kanpur in
terminating the services of Shri Jitendra Kumar S/o Shri Ram Das workman with
effect from 01.08.2012 is just fair and legal? If not, to what relief the workman
concerned is entitled to?”
After receipt of the industrial dispute the claimant workman submitted his statement of claim with
averments which are summarized as below. The claimant workman claims to have worked from 10/01/2010
upto 01/08/2012 continuously without breaks. He claims to have worked for more than 240 days every year.
O.P. employer without compliance the provision of section 25(F) of the Industrial Disputes Act, 1947(here in
after stated in short as I.D. act ) without paying notice pay and without offering retrenchment compensation
effected termination his job. It is stated by the claimant workman that the act of the O.P. employer causing
termination of his job was illegal and contrary to law . The claimant workman has prayed for the direction of
reinstatement in job with continuity of service with payment of full back wages and other benefits. Written
statement was filed by the O.P.s with averments which may be concisely stated as below. The claimant
workman was never employed by the O.P. management with effect from 10/01/2010. He was engaged as a
canteen boy of the Local Implementation Committee and there was no employer employee relationshipbetween
the O.P. and claimant workman. It is further averred by the O.P.management that there was no legal necessity
for compliance of the provision under section 25(G) and 25(H) of the ID act. It is stated that Karachi khana
branch of State Bank of India has been merged in Birhana Road branch, Kanpur and the originals of the referred
papers are untraceable. O.P. management side has pressed for rejection of the claims advanced by the claimant
workman. In the rejoinder claimant workman has averred that there was no canteen of the O.P. bank and there
was no question for engaging the claimant as canteen boy. For proper adjudication of this industrial dispute the
following points are to be answered:-
1. Whether the claimant workman was employed in the establishment of the O.P. Management?
2. Whether there was employer employee relationship between the O.P. S.B.I. Management and the
claimant workman?
3. To what other relief the claimant is entitled? For the sake of convenience points no.1 and no.2 are taken
together for discussion. It is admitted by the O.P. side Jitendra Kumar was engaged as a canteen boy on daily
wage basis. It is also admitted that he was not paid any compensation. The O.P. side has vehemently strived to
establish that Jitendra Kumar was engaged by the Local Implementation Committee as canteen boy. It is
contended on behalf of the claimant that the documents filed by him have not been contradicted by O.P.
management. On perusal of the documents it is seen that Annexure 1 submitted by the claimant speaks that on
922
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
01/12/11 he was deputed in connection with clearing of cheque 690418 for Rs. 193789 issued by Rajiv
industries. Annexure no.2 is a copy of a paper issued by State Bank of India Karachi Khana branch dated:
29.03.12 in connection with income tax refund of Dhirendra Kumar Gupta and Girish Kumar and sons. These
two documents even if accepted on face value will not prove that Jitendra Kumar was duly appointed by SBI
management though the document may indicate deputation of Jitendra Kumar in connection his engagement on
clearing work. The paper Annexure no. 3 which is copy of a paper that shows payment of Rs. 20 as conveyance
expensesfor journey to BSNL office. The document Annexure 4 cannot be read as a paper establishing
engagement of the claimant under the State Bank of India as perrules. The document at Annexure 5 which is a
copy of payment cash voucher does not establish any direct employer- employee relationship with the O.P.
management though it may indicate that the claimant was paid for assisting in the work of installation of banner
on ATM counter. The paper Annexure 6 which is a copy of cash memo shows payment of Rs. 266 towards the
cost of some eatables. The paper Annexure no. 7 indicates payment of Rs.6 as cost of purchase of a cell of
clock. The paper Annexure no. 8 indicates expenditure of Rs. 30 towards purchase of material for killing
mouse. The paper Annexure 9 which is a copy of a paper bearing seal of the State Bank of India dated 16.11.11
speaks that Labour charges of Rs. 600 was paid. The paper Annexure no. 10 bearing seal of the State Bank of
India Karachi Khana branch speaks that Rs. 30 was given to one stamp maker “Bablu Mohar” and the Annexure
10 does not establish that Jitendra Kumar was duly recruited by the State Bank of India. On the other hand the
copy of the Bankers cheques dated 10.02.2010, 04.04.2011, 02.06.2011, 05.09.2011 05.09.2011, 03.10.2011
and 07.12.2011 show that the claimant was paid uniformly Rs. 1000 by the Staff Welfare Committee. The
cheque dated 03.10.2011 clearly reveals that the claimant was a canteen boy of the SBI Welfare Fund. The
authenticity of aforesaid copies of the cheques has not been refuted on behalf of the claimant side. With greater
preponderance of probabilities the O.P. management establishes that the claimant was engaged as a canteen
boy. On behalf of the claimant case law Devinder Singh appellant v/s Municipal Council pronounced by the
Supreme Court of India in Civil Appeal no. 3190 of 2011 has been relied. On going through the aforesaid case
law at para 13 it has been observed by the Hon’ble Supreme Court in following words :-
The source of employment, the method of recruitment, the terms and conditions of employment/
contract of service, the quantum of wages/pay and the mode of payment are not at all relevant for deciding
whether or not a person is a workman within the meaning of section 2(s) of the act. The aforesaid observations
will not come to the aid of the claimant inestablishing that the claimant was the employee of the O.P.
management as the staff welfare committee or the local implementation committee cannot be accepted as part of
the O.P. management. At para 42 of the case law –State Bank of India and others, Appellants v. State Bank of
India Canteen Employees’ Union (Bengal Circle) and others, Respondents pronounced by the Hon’ble Supreme
Court of India it has been observed in the following language We therefore, hold that employees of the canteens
which are run at various branches by the Local Implementation Committee as per the welfare scheme framed by
the SBI would not become employees of the Bank as the Bank is not having any statutory or contractual
obligation or obligation arising under the Award to run such canteens. Hence, it is not necessary to decide the
second question that fresh petition for the same cause was not maintainable in view of the order dated 14-10-
1985 passed by this Court in Civil Appeal No. 840 of 1977.In view of the above stated authoritative
pronouncement by the Hon’ble Supreme Court of India the canteenset up by Staff Welfare Committee cannot
be regarded as a part of the State Bank of India. At one point it is contended on behalf of the claimant workman
that one similarly placed person Manish Kumar has been absorbed by the SBI management on permanent
vacancy. In this connection it can be stated that papers relating to Manish Kumar have not been placed before
this Tribunal . It is well settled in law that even if a person is appointed with violation of rules that violation
cannot give advantage in favour of others as the same will perpetuate illegality. The stands of the claimant side
that the claimant should be given advantage like Manish Kumar is unsustainable in eye of law. In view of the
spirit of the case law Hari Nandan Prasad & Another v/s Employer I/R to Mangmt. of FCI & Another Civil
Appeal Nos. 2417-2418 of 2014(arising out of S.L.P.(Civil) Nos.29634-29635 of 2008) decided on 17 February
2014 by the Hon’ble Supreme Court of India the claimant workman is not entitled for reinstatement. Since he is
legally not entitled for reinstatement in regular vacancy no back wages can be allowed in his favour in law. The
answers to the above stated points go against the claimant workman. It can be logically concluded that in view
of the evidence adduced by the parties before this Tribunal there was no direct employer employee relationship
betweenthe SBI management and the claimant. It is clear that the claimant workman was terminated without
any prior notice or notice pay or any kind of compensation. The terms of engagement of the claimant workman
have not been spelt out bythe O.P. side though the Welfare Committee appears to be functioning under
[भाि II—खण् ड 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
923
thepatronage of the O.P. management. The patronage cannot be equated with direct control of the O.P.
management . In view of the nature of dispute and the evidence adduced before this Tribunal the claimant
workman is entitled to get some compensation. The claimant workman worked in the canteen of the Local
Implementation Committee from 10-01-2010 to 01-08-2012. At this distant point of time the compensation
cannot be accurately worked out with mathematical exactitude. Since the claimant workman worked for more
than two and the half years in the canteen he is entitled to get compensation of two and half months’ salary of
one sub staff engaged in the O.P. bank. The aforesaid compensation of two and half months’ salary of one sub
staff shall be paid out of the funds allocated as Staff Welfare Funds which shall be deposited in the account of
the claimant workman 30 days after publication of the award failing which the claimant workman will be
entitled to get simple interest at the rate of 8% per annum after 61st day of the publication of the award till the
whole amount is cleared.
Parties are left to bear their respective costs.
Date: 24.02.2023 SOMA SHEKHAR JENA, Presiding Officer
नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2023
का.आ. 488.—औद्योगिक fookn vf/kfu;e 1947 (1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa
dsUnzh; ljdkj उत्तर रेलवे ds izca/kr=] lac) fu;kstdkas vkSj muds deZdkjks ds chp vuqca/k esa fufnZ’V
vkS?kksfxd fookn esa dsUnzh; ljdkj vkS?kksfxd vf/kdj.k@Je U;k;ky; लखनऊ ds iapkV (121/2011)
izdkf”kr djrh gSA
[सं. ,y-41011/58/2011- vkbZ vkj (ch-I)]
सालोनी, उप गनिेशक
New Delhi, the 7th April, 2023
S.O. 488.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. 121/2011) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
Lucknow as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Northern Railway
and their workmen.
[No. L-41011/58/2011- IR(B-I)]
SALONI, Dy. Director
ANNEXURE
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL –CUM- LABOUR COURT, LUCKNOW
Present: Justice ANIL KUMAR, Presiding Officer
I.D. No. 121/2011
Ref. No. L-41011/58/2011-IR (B-I) dated: 22.11.2011
BETWEEN
Mandal Sangthan Mantri
Uttar Railway Karamchari Union
283/63, Kh, Garhi Kanaura (Premwati Nagar)
Post- Manak Nagar, Lucknow – 16.
924
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
AND
1. The Sr. Divisional Personnel Officer
Norther Railway, Hazratganj, Lucknow.
2.
Senior Divisional Mechanical Engineer
Northern Railway, Varanasi (UP)
3. The Asstt. Divisional Electrical Engineer
Northern Railway, Varanasi (UP)
AWARD
By order No. L-41011/58/2011-IR (B-I) dated: 22.11.2011 the present industrial dispute has been
referred for adjudication to this Tribunal in exercise of the powers conferred by sub-section 91) and sub-section
(2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) by the Central Government, with following
schedule:
“WHETHER THE ACTION OF THE MANAGEMENT OF NORTHERN RAILWAY,
LUCKNOW IN RECOVERING AN AMOUNT OF RS. 2390/- FROM SHRI
SAEEDURRAHMAN AS PER THEIR ORDER DTED 26.04.2010/17.06.2009 IS
LEGAL AND JUSTIFIED? TO WHAT RELIEF THE WORKMAN IS ENTITLED?”
Accordingly, an industrial dispute No. 121/2011 has been registered on 12.12.2011.
Northern Railway, Lucknow he has been allotted/regularized railway quarter No. LD-14-A, Loco
Running Shed Colony, Tedhi Puliya, Alambagh, Lucknow which has already been allotted to his father, Sri
Sagheer Husain. Thereafter, by an order dated 05.08.2008 he was transferred from Lucknow to Varanasi (on
30.09.2018) as a surplus labour.
On 17.06.2009 a letter was issued by the respondent inter alia stating therein that as he has been
transferred form Lucknow to Varanasi on 30.09.2008 so he may vacate the premises, which was allotted to him
as the possession of the same is unauthorizes within 10 days.
In response to letter dated 17.06.2009, he made a representation dated 12.11.2009 inter alia stating
therein that as his transfer from Lucknow to Varanasi has been made on ground of surplus labour so he may be
allowed to retain the premises for three years as per the prevalent rules and regulations governing in this regard.
However, without deciding the same by order dated 26.04.2010 competent authority has passed an order that as
claimant has not vacated the premise w.e.f. 03.09.2008 so the retention of the same is an unauthorized
occupation by him as a result of which a sum of Rs. 2390/- per month may be deducted from his salary.
On 06.10.2013, the respondent filed a written statement stating therein that while he was working at
Lucknow, he was allotted the premises in question; however, after being transferred form Lucknow to Varanasi
he become unauthorized occupant w.e.f. 03.09.2008, as such, the disciplinary action is taken against him under
Rule 9 of Railway Servants (Discipline & Appeal) Rules, 1968 Standard Form 5, the charge sheet dated
17.06.2010 was issued against the claimant. Thereafter, as per the procedure he was removed from service by
order dated 14.08.2012 passed by the Assistant Divisional Mechanical Engineer, Varanasi against which the
claimant has filed Original Application No. 339 of 2012 before the Central Administrative Tribunal and the said
matter is subjudice.
In addition to the documentary evidence which was led by the parties in support of their case on
15.03.2013 the claimant has been cross-examined by the respondent.
Submissions made on behalf of claimant:
Sri Pervez Alam, authorized representative of the workman argued that the claimant was transferred
from Lucknow to Varanasi is on the ground of surplus labour so as per the prevailing rules and regulation, so,
he is entitled to retain the premises allotted to him and after receiving the letter dated 17.06.2009 he had made a
representation dated 12.11.2009 for retaining of the premise, which has not been vacated as per Rules as such,
the order dated 26.04.2010, thereby directing that a sum of Rs. 2390/- per month may be deducted from the
salary of the claimant w.e.f. 22.03.2009 is illegal, arbitrary and in violation of the principles of natural justice.
He further submits that so far as the OA No. 339/20012, field by the claimant, before the Central
Administrative Tribunal the following prayer has been made by him:
[भाि II—खण् ड 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
925
1.
To quash the impugned order dated 14.08.2012 contained as Annexure and A-2 no.
A-1 to this OA with all consequential benefits.
2.
To allow the applicant to continue in service without any interruption and pay him
salary.
3.
Any other relief, which this Hon’ble Tribunal may deem fit, just and proper under
the circumstances of the case, may also be passed.
4.
Cost of the present case.”
Sri Parez Alam also argued that the premises in question has already been vacated on 24.04.2012; and
in pursuance to the order dated 26.04.2010 the damage rent w.e.f. 03.09.2008 till the vacation of premise which
has already been recovered from his salary, may be refunded to the same; and the present case may kindly be
allowed.
On behalf of the respondent it has been argued that initially the applicant who was working at
Lucknow so he has been allotted a quarter; however, after being transferred to Varanasi, he has not vacated the
quarter, allotted to him w.e.f. 03.09.2008, so, keeping in view the said facts, after issuing of the charge sheet
dated 17.06.2010 he was removed from service by order dated 14.08.2012.
Aggrieved by the order or termination the claimant has filed an OA No. 339/2012 before the Central
Administrative Tribunal which has been decided vide order dated 01.05.2013, the relevant portion reads as
under:
“10. As already said the punishment of removal disproportionate is also specifically when the
respondents had already deducted the damage rent for the entire period and have also not paid
any HRA. Finally, the quarter in question had also been vacated by the applicant on 24.4.2012.
11. Having regard to the discussions made hereinabove, this O.A. deserves to be and is
accordingly allowed. The impugned order dated 14.8.2012 and the charge sheet dated.
17.6.2010 are hereby quashed with all consequential benefits. No order as to costs.”
As such, in view of the above said fact the claimant is not entitled for the relief as claimed by him.
Finding & conclusion:
I have heard the learned counsel for the parties and gone through the record.
Undisputed facts of the present case are that by order dated 30.06.1989 the claimant was allotted
quarter No. LD-14-A and on 30.09.2008 he was transferred from Lucknow to Varanasi, and his transfer to
Varanasi was on the ground of surplus labour, the same was also not in dispute.
After being transferred from Lucknow to Varanasi, as he has not vacated the premise, so, a notice
dated 17.06.2009 was given to him inter alia stating therein that if he does not vacate the premises within a
period of ten days then damage rent will be charged from him w.e.f. 03.09.2008.
In response to the same workman/claimant has submitted a representation dated 12.11.2009 inter alia
stating therein that as his transfer from Lucknow to Varanasi is as surplus employee so as per the railway
circular he is entitled for retention of premises and without deciding the said representation the order dated
26.04.2010 has been passed by the competent authority (paper No. W-10/3) by which damage rent @ Rs. 2390/-
per month has been awarded.
In view of said background a charge sheet has been issued to the claimant on 17.06.2010 and finally in
the matter in question he was removed from service vide order dated 14.08.2012, against which he filed an OA
No. 339/2012 before Central Administrative Tribunal, allowed vide order dated 01.05.2013, relevant portion is
quoted hereinabove.
Needless to mention herein that from perusal of the judgment passed by the Central Administrative
Tribunal, the Tribunal has not discussed or given any finding that whether the action on the part of the railway
authority thereby deducting the damage rent from claimant is legal or not.
Further Rule which governs the matter in regard to deducting the damage rent is quoted as under:
“c)
Relevant Rules for retention of quarter on permanent transfer:
Extract of Master Circular 49 relating to allotment of quarter and retention and
transfer has also been filed upon which the reliance has been placed on behalf of the
applicant:
926
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
"8.1. Permanent Transfer: (a) . A Railway employee on transfer from one station to
another which necessitates change of residence, may be permitted to retain the
railway accommodation at the former station of posting for a period of 2 months on
payment of normal rent or single flat rate of licence fee/rent. On request by the
employees, on educational or sickness account. the period of rétention of railway
accommodation may be extended for a further period of 6 months on payment of
special licence fee, i.e. double the flat rate of licence feel rate, further extension
beyond the aforesaid period. may be granted on educational ground only to cover the
current academic session on payment of special licence fee.
b) Where the request made for retention of railway quarter is on grounds of sickness
of self or a dependent member of the family of the railway employee, he will be
required to produce the requisite medical certificate from the authorized Railway
Medical Office for the purpose.
c) In the event of transfer during the mid-school/college academic session, the
permission to be granted by the competent authority for retention of railway.
accommodation in terms of item (a), above will be subject to his production of the
necessary certificates from the concerned school/ college authority."
As stated above, the applicant was transferred from Lucknow to Varanasi and as per the case of the
respondent he was unauthorized occupant of the quarter which was allotted at Lucknow w.e.f. 03.09.2008; and
in spite of the notice dated 17.06.2009 he has not vacated the same so by an order dated 26.04.2010 a damage
rent w.e.f. 03.09.2008 @ Rs. 2390/- per month till 12.04.2012 has been recovered from his salary.
From the material on record the admitted position which emerges out is that it is not disputed by the
respondents that the claimant has been transferred form Lucknow to Varanasi as surplus labour so he can retain
the premises as per the circular/rule quoted above.
Moreover, on the ground that he does not vacate the premises in question a charge sheet was issued to him
and he was removed from services against which he filed a OA No. 339/2012 before Central Administrative
Tribunal, allowed vide order dated 01.05.2013 and as per the material on record the said order has attained the
finality because same was not challenged by the railway authority before any higher court.
In the light of above said facts the position which emerges out that the order dated 26.4.2010 passed by
the competent authority by which a damage rent @ 2390/- per month has been directed to be recovered from the
claimant, and the same was recovered from his salary till 24.12.2012 when he vacated the premises is in
violation of principles of natural justice, because as the same has been passed without giving due opportunity of
defence to the claimant.
It is well settled that denial of natural justice in a modern society is not acceptable. India has a
progressive society and a modern constitution. Natural justice is a parameter of all the modern constitution of
the world.
It is difficult to define natural justice. I find that Black J has most aptly described it as" Natural justice
understandably meant no more than justice without the adjective" (Green V Blake, [1948]IR 242). Justice
Krishna Iyer in Mohinder Singh Gill v The Chief Election Commissioner: (1978) 1 SCC 405 has traced its root
in Kautilya's Arthasastra in following terms,
"Indeed, from the legendary days of Adam--and of Kautilya's Arthasastra --the rule of law has had this
stamp of natural justice which makes it social justice. We need not go into these deeps for the present
except to indicate that the roots of natural justice and its foliage are noble and not new-fangled. Today
its application must be sustained by current legislation, case-law or other extant principle, not the
hoary chords of legend and history. Our jurisprudence has sanctioned its prevalence even like the
Anglo-American system."
"The appellant has obviously been visited with civil consequence but he had been granted no
opportunity to show cause against the reduction of his basic pay. He was not even put on notice
before his pay was reduced by the department and the order came to be made behind his back
without following any procedure known to law. There, has, thus been a flagrant violation of the
principles of natural justice and the appellant has been made to suffer huge financial loss without
being hears. Fair play in action warrants that no such order which has the effect of an employee
suffering civil consequence should be passed without putting the employee concerned to notice and
giving him a hearing in the matter. Since, that was not done, the order (memorandum) dated
25.7.1991, which was impugned before the Tribunal could not certainly be sustained and the Central
[भाि II—खण् ड 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
927
Administrative Tribunal fell in error in dismissing the petition of the appellant."
Further, in the case of Union of India vs. Sandur Manganese & Iron Ores Ltd. & Ors. JT 2012
(10) SC 476, Hon'ble the Supreme Court in paragraph no.3 held as under:
"The principles of natural justice embody the right to every person to represent his interest to the
court of justice. Pronouncing a judgment which adversely affects the interest of the party to the
proceedings who was not given chance to represent his/its case is unacceptable under the principles
of natural justice."
In addition to the above said facts on the same set of facts i.e. non-vacation of premise, he was
removed form services vide order dated 14.08.2012; and the Central Administrative Tribunal vide order dated
01.05.2013 has quashed the order of removal dated 14.08.2012 as well as the charge sheet dated 17.06.2010, so,
taking in view the above said facts the action on the part of the respondent/management of railways thereby
deducting damage rent @ 2390/- from salary of claimant w.e.f. 03.09.2008 till 24.04.2012 when he has vacated
the premise is an action which is wholly without jurisdiction and arbitrary in nature, as such, the claimant is
entitled for refund of the said amount.
For the foregoing reasons the order dated 26.04.2010 is set aside and the respondents are directed to
refund the amount deducted from the salary of the claimant, on the ground he is unauthorized occupant of the
premise, for the period 03.09.2008 to 24.04.2012, which has been deducted @ Rs. 2390/- per month along with
simple interest of 6% per annum, within a period three months from the receipt of the copy, if the same is not
paid then he is entitled for simple interest at the rate of 10% per annum on the said amount, for the period
03.09.2008 to 24.04.2012.
The reference under adjudication is answer accordingly.
Awards as above.
Lucknow
16th December, 2022
Justice ANIL KUMAR, Presiding Officer
नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2023
का.आ. 489.—औद्योगिक fookn vf/kfu;e] 1947 (a1947 dk 14 ) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa
dsUnzh; ljdkj उत्तर रेलवे ds izca/kr=] lac) fu;kstdkas vkSj muds deZdkjks ds chp vuqca/k esa fufnZ’V
औद्योगिक fookn esa dsUnzh; ljdkj औद्योगिक vf/kdj.k@Je U;k;ky; लखनऊ ds iapkV (08/2002)
izdkf”kr djrh gSA
[सं. ,y-41012/19/2022- vkbZ vkj (ch-I)]
सालोनी, उप गनिेशक
New Delhi, the 7th April, 2023
S.O. 489.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. 08/2002) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
Lucknow as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of North Railway and
their workmen.
[No. L-41012/19/2022- IR(B-I)]
SALONI, Dy. Director
ANNEXURE
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL –CUM- LABOUR COURT, LUCKNOW
Present: Justice ANIL KUMAR, Presiding Officer
I.D. No. 08/2022
Ref. No. L-41012/19/2022-IR(B-I) dated 03.03.2022
928
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
BETWEEN
Sh. Prem Nath Rai, General Secretary
UP Rajya Committee Centre of Indian Trade Union
10 Vidhan Sabha Marg, Lucknow – 226001
AND
1. M/s Aroon Aviation Services Pvt. Ltd.
A-113, Road No. 2, Mahipalpur Extension, New Delhi – 110073.
2. Divisional Railway Manager
Northern Railway, Hazratganj, Lucknow – 226001.
AWARD
By order No. L-41012/19/2022-IR(B-I) dated 03.03.2022 the present industrial dispute has been
referred for adjudication to this Tribunal in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and
sub-section (2A) of Section 10 the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) by the Central Government, with
following schedule:
“Whether the demand of the Centre of Indian Trade Union (CITU) to reinstate all
the workers terminated by the management of M/s Aroon Aviation Services Pvt.
Ltd., under the management of DRM Northern Railway Lucknow for complete
lockdown due to Covid-19 pandemic and foreclose of tender is fair legal &
justified? If yes, what relief the concerned workmen is entitled to?”
Accordingly, an industrial dispute No. 08/2022 has been registered on 22.03.2022.
From the perusal of record, the position which emerge out is that the till date the claimant/workmen’s
union has not filed any statement of claim.
Moreover, as a matter of fact and record, workmen’s union or its authorized representative has not
turned up before this Tribunal nor has filed any statement of claim, till date.
Findings & Conclusion:
Taking into consideration the fact that till date no statement of claim has been filed by the
claimant/workmen’s union in order to establish its claim as per the reference dated 03.03.2022.
So in view of the said facts, as well as the law laid by the Hon’ble High Court in the case of V. K. Raj
Industries v. Labour Court (I) and others 1981 (29) FLR 194 as under:
“It is well settled that if a party challenges the legality of an order, the burden lies upon him to prove
illegality of the order and if no evidence is produced the party invoking jurisdiction of the Court must
fail. Whenever a workman raises a dispute challenging the validity of the termination of service if is
imperative for him to file written statement before the Industrial Court setting out grounds on which
the order is challenged and he must also produce evidence to prove his case. If the workman fails to
appear or to file written statement or produce evidence, the dispute referred by the State Government
cannot be answered in favour of the workman and he would not be entitled to any relief.”
In the case of M/s Uptron Powertronics Employees’ Union, Ghaziabad through its Secretary v.
Presiding Officer, Labour Court (II), Ghaziabad and others 2008 (118) FLR 1164 Hon’ble Allahabad High
Court has held as under:
“The law has been settled by the Apex Court in case of Shanker Chakravarti v. Britannia Biscuit Co.
Ltd., V.K. Raj Industries v. Labour Court and Ors., Airtech Private Limited v. State of U.P. and Ors.
1984 (49) FLR 38 and Meritech India Ltd. v. State of U.P. and Ors. 1996 FLR that in the absence of
any evidence led by or on behalf of the workman the reference is bound to be answered by the court
against the workman. In such a situation it is not necessary for the employers to lead any evidence at
all. The obligation to lead evidence to establish an allegation made by a party is on the party making
the allegation. The test would be, who would fail if no evidence is led.”
And by the Hon’ble Allahabad High Court in the case of District Administrative Committee, U.P.
P.A.C.C.S.C. Services v. Secretary-cum-G.M. District Co-operative Bank Ltd. 2010 (126) FLR 519; wherein it
has been held as under:
[भाि II—खण् ड 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
929
“The submission is that even if the petitioner failed to lead the evidence, burden was on the shoulders
of the respondent to prove the termination order as illegal. He was required to lead evidence first
which he failed. A perusal of the impugned award also does not show that any evidence either oral or
documentary was led by the respondent. In the case of no evidence, the reference has to be dismissed.”
As the workmen’s union has not filed any statement of claim/oral/documentary evidence, so the
present case is liable to be dismissed.
For the foregoing reasons, the case is dismissed and; and the workman is not entitled for any relief.
Award as above.
Justice ANIL KUMAR, Presiding Officer
नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2023
का. आ. 490.—औद्योगिक fookn vf/kfu;e 1947 (a1947 dk 14 ) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa
dsUnzh; ljdkj प्रिगत कृष्णा ग्रामीण बैंक ds izca/kr=] lac) fu;kstdks vkSj muds deZdkjks ds chp vuqca/k esa
fufnZ’V औद्योगिक fookn esa dsUnzh; ljdkj औद्योगिक vf/kdj.k@Je U;k;ky;] बैंिलोर
ds iapkV
(11/2017) izdkf”kr djrh gSA
[सं. ,y-12012/88/2016-vkbZ vkj (ch-I)]
सालोनी, उप गनिेशक
New Delhi, the 7th April, 2023
S.O. 490.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref.11/2017) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
Bangalore as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Pragati Krishna
Grameena Bank and their workmen.
[No. L-12012/88/2016- IR(B-I)]
SALONI, Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT
“Shram Sadan”,
G G Palya, Tumkur Road,
Yeswanthpur, Bangalore – 560 022.
DATED
: 23th January, 2023
Present : Shri. IRFAN QAMAR, Presiding Officer
CR 11/2017
I Party
II Party
Shri. K Lokesh,
S/o, Hunumanthappa,
Pudiyamma Temple Road,
Huliyur Main Road,
Hiriyur,
CHITRADURGA - 577 598
The Chairman,
Pragathi Krishna Grameena Bank,
Head Office, 32, Sangankal Road,
Gandhinagar,
BELLARY – 583 103
Appearance
Advocate for I Party : Self
Advocate for II Party : Mr. BC Prabhakar
930
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
AWARD
The Central Government vide Order No. L-12012/88/2016-IR (B-I) dated 08.05.2017 in exercise of the
powers conferred by Clause (d) of Sub-Section (1) and Sub-Section 2(A) of Section 10 of Industrial Dispute
Act, 1947 (for brevity ‘the Act’ hereafter) referred the following Industrial Dispute for adjudication.
“Whether the Management of Pragati Krishna Grameena Bank is justified in
dismissing the workman, Sri K. Lokesh from the services of Bank? If not, what
relief the workman is entitled to?”
Called out. Appellant absent. Respondent present. Perusal of Order sheet reveals that Appellant is
absent since May 2019. He is not appearing in the case. Notice by Registered Post was sent to Appellant in
May 2019 which returned with the endorsement dated 20.05.2019 that “Parties Expired. Hence, returned to
sender”. Since then, no LR has appeared for substitution in this case. It appears that the LR are not interested
to pursue the claim. Hence, CR No. 11/2017 stands abated for not substituting LR of deceased claimant within
limitation period. Consign.
(Dictated to LDC, transcribed by him, corrected and signed by me on 23th January, 2023)
IRFAN QAMAR, Presiding Officer
नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2023
का.आ. 491.—औद्योगिक fookn vf/kfu;e] 1947 (a1947 dk 14 ) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa
dsUnzh; ljdkj एचडीएफसी बैंक गलगमटेड ds izca/kr=] lac) fu;kstdks vkSj muds deZdkjks ds chp vuqca/k esa
fufnZ’V vkS?kksfxd fookn esa dsUnzh; ljdkj औद्योगिक vf/kdj.k@Je U;k;ky;] नं .1 दिल्ली ds iapkV
(239/2022) izdkf”kr djrh gSA
[सं. ,y-12011/28/2022- vkbZ vkj (ch-I)]
सालोनी, उप गनिेशक
New Delhi, the 7th April, 2023
S.O. 491.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref.239/2022) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
No -1 Delhi as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of HDFC Bank Ltd.
and their workmen.
[No. L-12011/28/2022- IR(B-I)]
SALONI, Dy. Director
ANNEXURE
THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM- LABOUR COURT DELHI - 1
ROOM NO.207, ROUSE AVENUE COURT COMPLEX, NEW DELHI.
Present : Justice VIKAS KUNVAR SRIVASTAVA (Retd.) Presiding officer
CGIT, Delhi-1
ID No. 239/2022
Sh. Ankit Kumar S/o Sh. Som Singh,
Through All India General Mazdoor Trade Union,
170, Bal Mukand Khand Giri Nagar, Kalkaji,
New Delhi-110019
….Workman
Versus
1. M/s HDFC Bank Limited (Branch Code:004108),
Through its Branch Manager, 40 Community Center,
Zamrudpur, Saket,
New Delhi
[भाि II—खण् ड 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
931
2. Head Office: HDFC House,
Ground Floor, Kamla Mils, Senapati Bapat Marg,
Lower Parel,
Mumbai -400013
….Management
None for the claimant
Sh. Yash Ahluwalia, A/R for the management
AWARD
In the present case, a reference was received from the appropriate Government vide letter
No-L-12011/28/2022-IR(B-1) dated 27.07.2022 under clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of
Section 10 of the Act, for adjudication of a dispute, terms of which are as under:
SCHEDULE
“Whether the demand raised by All India General Mazdoor Trade Union for
reinstatement with all consequential benefits vide their letter dated 24.06.2020 on behalf
of workman Sh. Ankit Kumar S/o Sh. Som Singh working as a Branch Sales Officer
Retail by the management M/s. HDFC Bank Limited terminating the workman on
16.06.2020 is legal and/or justified? If yes, what relief the workman is entitled to and what
other directions are necessary in this respect?”
2. In the reference order, the appropriate Government commanded the parties raising the dispute to file
statement of claim, complete with relevant documents, list of reliance and witnesses with this Tribunal within
15 days of receipt of the reference order and to forward a copy of such statement of claim to the opposite parties
involved in the dispute. Despite directions so given, Claimant union opted not to file the claim statement with
the Tribunal.
3. On receipt of the above reference, notice was sent to the workman as well as the managements.
Neither the postal article sent to the claimant, referred above, was received back nor was it observed by the
Tribunal that postal services remained unserved in the period, referred above. Therefore, every presumption
lies in favour of the fact that the above notice was served upon the claimant. Despite service of the notice,
claimant opted to abstain away from the proceedings. No claim statement was filed on his behalf. Thus, it is
clear that the workman is not interested in adjudication of the reference on merits.
4. Since the workman has neither put in his appearance nor he led any evidence so as to prove his cause
against the management, this Tribunal is left with no choice, except to pass a ‘No Dispute/Claim’ award. Let
this award be sent to the appropriate Government, as required under Section 17 of the Industrial Disputes Act,
1947, for publication.
Date: 22.02.2023
Justice VIKAS KUNVAR SRIVASTAVA (Retd.), Presiding Officer
नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2023
का. आ. 492.—औद्योगिक fookn vf/kfu;e] 1947 (a1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh;
ljdkj आंध्र बैंक ds izca/kr=] lac) fu;kstdks vkSj muds deZdkjks ds chp vuqca/k esa fufnZ’V औद्योगिकfookn esa
dsUnzh; ljdkj औद्योगिकvf/kdj.k@Je U;k;ky;] हैिराबाि ds iapkV (27/2011) izdkf”kr djrh gSA
[सं. ,y-12011/10/2011- vkbZ vkj (ch-II)]
सालोनी, उप गनिेशक
New Delhi, the 7th April, 2023
S.O. 492.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref.27/2011) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
Hyderabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Andhra Bank and
their workmen.
[No. L-12011/10/2011- IR(B-II)]
SALONI, Dy. Director
932
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
ANNEXURE
IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT AT
HYDERABAD
Present: - Sri IRFAN QAMAR, Presiding Officer
Dated the 26th day of December, 2022
INDUSTRIAL DISPUTE No. 27/2011
Between:
The General Secretary,
Andhra Bank Award Employees Union,
506, Taramandal Complex,
Saifabad, Hyderabad.
…. Petitioner
AND
The Dy.Manager,
Andhra bank, Zonal Office,
Karimnagar.
….. Respondent
Appearances:
For the Petitioner : M/s. R. Yogender Singh, Advocates
For the Respondent: M/s. S. Vikramaditya Babu, S. Mujib Kumar & K. Narasimhulu, Advocates
AWARD
The Government of India, Ministry of Labour by its order No.L-12011/ 10/2011-IR(B.II) dated
13.6.2011 referred the following dispute under section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 for adjudication to this
Tribunal between the management of Andhra Bank and their workman. The reference is,
SCHEDULE
“Whether the action of the Chief Manager, Human Resource Department (IR), Zonal
Office, Karimnagar in awarding the punishment of compulsory retirement to Sri Y.
Narasinga Rao (Code No.20457), Ex-sub-Staff, Sircilla Branch is legal and justified?
What relief the workman is entitled to?”
The reference is numbered in this Tribunal as I.D. No. 27/2011 and notices were issued to the parties
concerned and the Petitioner entered appearance. Petitioner filed claim statement and Respondent filed counter
statement.
2. Both parties are absent on the date of hearing. Docket reveals that the case is fixed for Petitioner’s
evidence since 19.12.2016 and number of opportunities were provided to petitioner for adducing the evidence.
The case was fixed for petitioner’s evidence on 14.3.2017, 17.4.2017, 11.9.2017, 13.10.2017, 27.12.2017,
12.3.2018, 11.6.2018, 23.11.2018, 26.12.2018, 21.3.2019, 21.5.2019, 23.8.2019, 11.12.2019, 7.2.2020 and so
on. Petitioner did not appear in the case nor adduced any evidence, although sufficient number of
opportunities have been provided to him.
3. It thus becomes crystal clear that the petitioner seems to be not interested in pursuing his case and as
such a no claim award is given against the workman/petitioner. As such, a ‘No Claim’ award is passed.
Award is passed accordingly. Transmit.
Typed to my dictation by Smt. P. Phani Gowri, Personal Assistant, corrected by me on this the 26th
day of December, 2022.
IRFAN QAMAR, Presiding Officer
Appendix of evidence
Witnesses examined for the
Witnesses examined for the
Petitioner
Respondent
[भाि II—खण् ड 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
933
NIL
NIL
Documents marked for the Petitioner
NIL
Documents marked for the Respondent
NIL
नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2023
का.आ. 493.—औद्योगिक fookn vf/kfu;e 1947 (a1947 dk 14 ) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa
dsUnzh; ljdkj मुंबई पोटट ट्रस्ट ds izca/kr=] lac) fu;kstdksa vkSj muds deZdkjks ds chp vuqca/k esa fufnZ’V
औद्योगिक fookn esa dsUnzh; ljdkj औद्योगिक vf/kdj.k@Je U;k;ky;] नं - 2 मुंबई ds iapkV (45/2019)
izdkf”kr djrh gSA
[सं. ,y - 12011/25/2019- vkbZ vkj (ch-II)]
सालोनी, उप गनिेशक
New Delhi, the 7th April, 2023
S.O. 493.— In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref.45/2019) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court No
-2 Mumbai as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Mumbai Port Trust
and their workmen.
[No. L-12011/25/2019- IR(B-II)]
SALONI, Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.2, MUMBAI
Present: Laxmi Narain Jindal, Presiding Officer
REFERENCE NO.CGIT-2/45 of 2019
EMPLOYERS IN RELATION TO THE MANAGEMENT OF
MUMBAI PORT TRUST
The Chief Engineer & HOD (Estate),
Mumbai Port Trust,
Port Bhawan, Shoorji Vallabhdas Marg,
Ballard Estate, Mumbai - 400001.
AND
THEIR WORKMEN.
The General Secretary,
Mumbai Port Trust Mazdoor Sangh,
Parvati Building,
7, Pitha Street, Off Sir P.M. Road,
Mumbai – 400 001.
APPEARANCES:
FOR THE EMPLOYER
:
Mr. Umesh Nabar, Advocate
with Mr. Kishor L. Susvirkar
Administrative Officer.
934
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
FOR THE WORKMAN
:
Sh. Digambar .R. Choughule
Workman with
Shri Sanjay T. Katkar.
Advocate
Mumbai, dated the 22 November, 2022.
AWARD
1. This reference has been made by the Central Government in exercise of powers under clause (d) of
sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, vide Government of
India, Ministry of Labour & Employment, New Delhi, order No. L-12011/25/2019 – IR (B-II) dated
23.08.2019. The terms of reference given in the schedule are as follows :
“Whether the action of management of Mumbai Port Trust in not giving promotion
to Sh. D.R. Choughule, Jr. Asstt. in Estate Division of MbPT to the post of Inspector
is fair, legal & justified? If not, what relief the workman is entitled to ? ”
2. After the receipt of the reference, both the parties were served with the notices and they have appeared.
3. Today, the workman and the learned counsel for the union have made the following statement.
“It is stated that I withdraw the present reference of my own will. I have also filed an application for
withdrawal of the reference. Hence the reference may be answered as withdrawn”.
4.
The workman has also filed a formal application Ex.9 to withdraw the present reference.
5.
In view of the above, it is ordered that the present reference is answered as withdrawn.
Date: November 22, 2022
LAXMI NARAIN JINDAL, Presiding Officer
नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2023
का.आ. 494.—औद्योगिक fookn vf/kfu;e] 1947 (a1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa
dsUnzh; ljdkj मुंबई पोटट ट्रस्ट ds izca/kr=] lac) fu;kstdks vkSj muds deZdkjks ds chp vuqca/k esa fufnZ’V
औद्योगिक fookn esa dsUnzh; ljdkj औद्योगिक vf/kdj.k@Je U;k;ky;] 1 मुंबई ds iapkV (15/2015)
izdkf”kr djrh gSA
[सं. ,y-31011/01/2015- vkbZ vkj (ch-II)]
सालोनी, उप गनिेशक
New Delhi, the 7th April, 2023
S.O. 494.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref.15/2015) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
No -1 Mumbai as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Mumbai Port
Trust and their workmen.
[No. L-31011/01/2015- IR(B-II)]
SALONI, Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1 MUMBAI
Present: Smt. PRANITA MOHANTY, Presiding Officer
REFERENCE NO.CGIT-1/15 OF 2015
Parties: Employers in relation to the management of
Mumbai Port Trust
[भाि II—खण् ड 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
935
And
Their workmen (Bombay Transport and Dock Workers Union)
Appearances:
For the first party no.1 Management :
Mr. Umesh Nabar, Adv.
For the second party workman
:
None present.
State
:
Maharashtra
Mumbai, dated the 06th day of September, 2022
AWARD
1. The present reference has been made by the Central Government by its order dated 24/28/8/2015
passed in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10
of the Industrial Disputes Act, 1947. The terms of reference as per the schedule to the said order are as under:
“Whether the demand of the Bombay Transport & Dock Workers’ Union, Bombay in
denying the work of “carrying any cargo from any vehicle and or place them in any
vehicle” by the Winch Drivers in addition to the duties enlisted in the manual of
Mumbai Port Trust is just & legal? If so, what relief the workmen concerned are
entitled to?”
2. By the order dated 21.9.2015, notices were directed to be issued to the parties. Accordingly, notices
were issued to the parties by Registered Post AD a
3. Notices issued to the first party / Management as well as the second party / Union were duly served on
the respective parties. Acknowledgement cards were received back.
4. On 11.01.2016, Mr. Umesh Nabar, Advocate filed his vakalatnama on behalf of the first party
management and Mr.P.K.Sharma stating himself to be Vice-President of the second party Union was present
and prayed for time to file statement of claim.
5. Perusal of the record reveals that Mr.P.K.Sharma, Vice-President of the second party Union appeared
only twice before this Tribunal and prayed for time to file statement of claim. But No statement of claim has
been filed by the Union till date.
6. The case is taken up today. Mr. Umesh Nabar, Adv is present on behalf of the first party management
but none is present on behalf of the second party workman to file statement of claim.*+
7. No Statement of Claim has been filed on behalf of the second party / Union.
8. From the above narration of facts, it is evident that despite repeated dates having been fixed, none has
appeared on behalf of the second party/Union. No Statement of Claim has been filed on behalf of the second
party / Union. There is thus, no pleading or evidence filed on behalf of the second party / Union in support of
its claim as contained in the Reference made to this Tribunal. No relief, therefore, can be granted to the second
party / Union.
9. Reference is consequently answered by stating that no relief can be granted to the second party /
Union.
10. Award is passed accordingly.
Smt. PRANITA MOHANTTY, Presiding Officer
नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2023
का.आ. 495.—औद्योगिक fookn vf/kfu;e 1947 (a1947 dk 14 ) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa
dsUnzh; ljdkj bafM;u cSad ds izca/kr=] lac) fu;kstdks vkSj muds deZdkjks ds chp vuqca/k esa fufnZ’V
औद्योगिक fookn esa dsUnzh; ljdkj औद्योगिक vf/kdj.k@Je U;k;ky;] psUubZ
ds iapkV (23/2019)
izdkf”kr djrh gSA
[सं. ,y- 39025/01/2023- vkbZ vkj (ch-II)-11]
सालोनी, उप गनिेशक
936
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
New Delhi, the 7th April, 2023
S.O. 495.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. 23/2019) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
Chennai as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Indian Bank and
their workmen.
[No. L-39025/01/2023- IR(B-II)-11]
SALONI, Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL- CUM - LABOUR COURT
CHENNAI
Present : DIPTI MOHAPATRA, LL.M., Presiding Officer
I.D. No. 23/2019
27.01.2023
Sri S. Valayapathi
No. 1, Reddiar Street
Kariamanickam
Puducherry-605106
:
1st Party/Petitioner
AND
The Zonal Manager
Indian Bank, Zonal Office
No. 66/4-A, East Coast Road
Packamudayanpet
Puducherry-605008
:
2nd Party/Management
Appearance:
For the 1st Party/Petitioner
:
Advocates, M/s KM Ramesh
For the 2nd Party/Management
:
Advocates, T.S. Gopalan & Co.
AWARD
This is an Application under 2A(2) of the Industrial Dispute Act. The applicant challenges the order of
Respondent .dismissing him from job, The applicant sought for his reinstatement with continuity of service, full
back wage and all other attendant benefits.
2. On receipt of the Application, the dispute is registered in ID No. 23/2019 and due notices were issued
to both the parties for their appearance on 07.05.2019 and 24.06.2019. The Petitioner files Claim Statement and
documents. The case is accordingly listed to 30.07.2019 for filing of Counter Statement by the Respondent. The
Respondent did not file the Counter Statement resulting adjournment to some more dates. On 12.01.2021
Counter Statement was filed by the Respondent. The Petitioner was directed to file Affidavit-Evidence, if any,
listing the case to 04.03.2020. The affidavit evidence was filed by the Applicant on that date. Accordingly the
case was fixed to 16.04.2020 examination of the witness. Since then the case is listed for the same purpose on
several dates intervening 7 adjournments till 31.01.2021. However, due to the outbreak of Pandemic
COVID-19, this Tribunal took lenient view and afforded some more adjournments i.e. to 28.03.2022, 02.06
2022, 30.08.2022 and 17.10.2022 for the same purpose. The Counsel at late appeared and filed a time petition.
It was allowed and the case was again listed for examination of the witness in Chief and Cross examination
fixing the date to 01.12.2022. On that day, none on behalf of the Petitioner was present on repeated calls. No
Petition for adjournment was either filed by the Authorized Representative / Counsel on behalf of the Petitioner.
On going through the Order Sheets as discussed above it is crystal clear that despite of sufficient opportunities
though made in favour of the Petitioner no progress in the proceeding was noticed for a substantial period
almost approaching 4 years. Since the Petitioner (Witness) withheld to come to Dock to prove his case and
avoided his Chief and Cross Examination, necessarily deems the Petitioner has got no interest to proceed
with the case. At the outset, the Learned Counsel for the Respondent humbly submitted to dispose of the case
for utter default on the part of the Petitioner. Taking into account of the fact of negligence attributed by the
Petitioner in dragging the case for such a long time, it is felt the submission of the Learned Counsel for the
[भाि II—खण् ड 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
937
Respondent has got sufficient force for consideration. Accordingly, the case was reserved for Final Order as
liable for dismissal for default. This fact was very much reflected on the official website of this Tribunal even
then till the date no petition is filed by the Petitioner to re-open the case for onward proceeding. The very
conduct of the Petitioner Union categorically reflects that it has no interest to proceed with the case. It is held
that there exists no dispute for adjudication in consonance to the reference.
In the result, the case stands dismissed for default.
An Award is passed accordingly.
DIPTI MOHAPATRA, Presiding Officer
नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2023
का.आ. 496.—औद्योगिक fookn vf/kfu;e] 1947 (1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa
dsUnzh; ljdkj Hkkjrh; LVsV cSad dkMZ vkSj Hkqxrku lsok izk- fyfeVsM izca/krarz ds lc) fu;kstdks vkSj
muds deZdkjksa ds chp vuqca/k esa fufnZ’V vkSn~;ksfxd fookn esa dsUnzh; ljdkj औद्योगिक vf/kdj.k u-a 2
fnYYkh ds iapkV lanHkZ l- (127/2020) dks izdkf'kr djrh gS A
[सं. ,y-12011/11/2020- vkbZ vkj (ch-I)]
सालोनी, उप गनिेशक
New Delhi, the 7th April, 2023
S.O. 496.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. 127/2020) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
No.2, Delhi as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of State Bank of
India Card & Payment Service Pvt. Ltd and their workmen.
[No. L-12011/11/2020- IR(B-I)]
SALONI, Dy. Director
ANNEXURE
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-II, NEW DELHI.
Present: Smt. PRANITA MOHANTY, Presiding Officer,
INDUSTRIAL DISPUTE CASE NO. 127/2020
Date of Passing Award- 10th Feb.,2023
Between:
Sh. Manoj, s/o Sh Birpal,
Hindustan Engineering & General Mazdoor Union,
Branch Office, A-193,
Karampura, New Delhi, 110015
…..Claimant.
Versus
1- State Bank of India Card & Payment Services Pvt. Ltd.,
Plot No 6, Subash Nagar, New Delhi-110027
2- Caliber Human Capital Services, Pvt Ltd, Plot No.
126, Lower Ground Floor, sec 44, Gurugaon- Haryana-
122003.
….Managements.
Appearances:-
Sh Kailash Kumar, AR for the Workman.
None for the Management.
AWARD
The Government of India in Ministry of Labour & Employment has referred the present dispute
existing between employer i.e. the management of State Bank of India Card & Payment Services Pvt. Ltd and
Caliber Human Capital Services Pvt. Ltd, and the claimant herein, under clause (d) of sub section (1)and sub
section (2A) of Section 10 of the Industrial Dispute Act 1947 vide letter No. L- 12011/11/2020–IR(B-I) dated
16.06.2020 to this tribunal for adjudication to the following effect.
938
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
“Whether the claim of Hindustan Engineering and General Mazdoor Union that
the service of Shri Manoj S/O Sh Bir Pal has been terminated by the
management of SBI Cards payment services Private Ltd. and M/S Caliber
Human Services Pvt. Ltd. is correct? If so, what relief the workman is entitled
to?”
Being noticed, the claimant appeared and filed the claim statement. As stated in the claim petition, he
was appointed as a Sales Executive of Management No. 1 through Management No 2 on 30/07/2015, on a
monthly salary of Rs 16,858/- and working with the Management No. 1 continuously till the date of
Termination of his service. He was the employee of Management No. 1 and the introduction of Management
No. 2 as the contractor was illegal and designed to deprive the claimant of his lawful rights. Neither the
Management no. 1 is registered under the Contract Labour Abolition & Abolition Act nor the Management No.
2 is having license to engage contract Labour. The claimant was working against a permanent post and
discharging perennial nature of work. But the managements on 31/07/2018, suddenly terminated the service of
the claimant in gross violation of the provisions of the ID Act. The letter of termination dated 26/07/2018, sent
through speed post was received by the claimant on 31/08/2018. At the time of such termination no notice,
notice pay or termination compensation was paid. In the said letter of termination a false claim about an
outstanding amount of Rs 3,11,225/-, payable by the claimant was raised with the sole intention of deterring the
claimant from taking any legal action against the illegal termination. The management, on the contrary, did not
release the duty pay of the claimant for the period July 2018. It has also been stated that the claimant was never
entrusted with the work of handling cash or maintain account of the Managements. His job was limited to filling
up the forms of the customers and collection of documents which were being verified by his seniors for further
action. The claimant had raised a dispute before the conciliation officer cum labour commissioner. No fruitful
result could be achieved during conciliation for the non co operation of the managements. The claimant there
after , sent a demand notice to the managements for payment of his earned wage, leave salary, Bonus etc., but
the Managements did not respond to the same. For the failure in conciliation, the appropriate Govt. referred the
matter to this Tribunal for adjudication, in terms of the reference. Though noticed the managements did not
appear and by order dated 29th March 2022, both the managements were proceeded ex parte. The claimant
testified as WW1 and filed some documents which have been marked as WW1/1 toWW1/6. These documents
are the demand notice sent by the claimant, the claim filed before the ALC cum conciliation officer, the reply
filed by the management, the rejoinder filed by the claimant and the termination letter issued by the
management. The oral and documentary evidence filed by the management stands un-rebutted and un-
controverted. In his affidavit the claimant has stated that he was employed directly by the Management no. 1 i.e
SBI Card payment Pvt. Ltd. and the management no. 2 has been shown as an intermediary agency and
contractor for supply of man power for name sake only as neither mgt no one is registered nor the mgt. no. 2 is
having License to engage contract labour. The allegation relating to mis-management of cash is a false
allegation and never proved. The reply filed by the Management no1 before the conciliation officer and marked
as WW1/3 shows that the service of the claimant was terminated on some allegation of mismanagement of
account. It is not known what is the conclusion arrived on that investigation by police. It is also not evident if
any investigation was ever held on the said allegation. The document filed by the claimant as WW1/5 is the
termination letter of the claimant issued by M-2. The said letter has no reference about compliance of the
provisions of sec 25F and 25G of the ID Act which is mandatorily to be complied by the employer before
termination of service of the employee. Thus , the oral and documentary evidence placed on record leads to a
conclusion that the service of the claimant was illegally terminated by the employer i.e Management No 2.
Except the oral evidence of the claimant , there is absolutely no material on record to held that the claimant was
working under the supervision and control of Management No 1. On the contrary, the document placed on
record as WW1/1 is the representation made by the claimant to the Management no. 2 i.e the agency requesting
to withdraw the order of termination. Thus it is concluded that the claimant is entitled to the relief for the illegal
termination from the Management No 2 only. Now it is to be seen , what relief the claimant is entitled too. In
his statement, he has stated that since the date of termination he is unemployed. No evidence contrary to the
same is available. From the termination letter it is evident that the service was terminated on some allegation of
tampering of documents, leading to financial loss to the management. Thus, it is a case of loss of confidence
where, the circumstance do not justify an order of reinstatement. For non compliance of the provisions of sec
25F of the ID Act, the Management no. 2 shall pay one month pay and 15 days pay for each completed year of
service considering the last pay of the claimant i.e Rs 16,858/- as described by him. In addition to that the
claimant shall be paid Rs 50,000/- as litigation expenses by the employer Management No 2, for unnecessarily
pushing the claimant to a litigation. Hence ordered.
[भाि II—खण् ड 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
939
ORDER
The claim be and the same is allowed. The Management No 2 is directed to pay one month last drawn pay to the
claimant along with equivalent of 15 days pay per month for each completed year of service in terms of the
provisions of sec 25F of the ID Act. In addition to the same the respondent No 2 shall also pay Rs. 50000/- to
the claimant towards litigation expenses. The said management shall pay the amount as directed within two
months from the date of publication of the order, failing which the amount shall carry interest @9% per annum
from the date of this order till the final payment is made.
Send a copy of this award to the appropriate government for notification as required under section 17 of the ID
act 1947.
The reference is accordingly answered.
Dictated & Corrected by me.
PRANITA MOHANTY, Presiding Officer
नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2023
का. आ. 497.—vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 (1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k
esa] dsUnzh; ljdkj भारतीय खाद्य गनिम ds izca/kra= ds lac) fu;kstdks vkSj muds deZdkjksa ds chp]
vuqca/k esa fufnZ’V vkS|ksfxd fookn esa dsUnzh; ljdkj vkS|ksfxd vf/kdj.k-सह-Je U;k;ky;] लखनऊ ds
iapkV (lanHkZ la- 56/2020) dks izdkf”kr djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj dks 06-04-2023 dks izkIr
gqvk FkkA
[सं. ,y - 22013/01/2023- vkbZ vkj (lh.एम -II)]
मगणकंिन. एन, उप गनिेशक
New Delhi, the 7th April, 2023
S.O. 497.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. No. 56/2020) of the Central Government Industrial Tribunal-
cum-Labour Court, Lucknow as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of
Food Corporation of India and their workmen, received by the Central Government on 06/04/2023
[No. L-22013/01/2023- IR (CM-II)]
MANIKANDAN. N, Dy. Director
ANNEXURE
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL –CUM- LABOUR COURT, LUCKNOW
Present: JUSTICE ANIL KUMAR, Presiding Officer
I.D. No. 56/2020
Ref. No. D-841/AB/2020/33/IRDDN dated 09.09.2020
BETWEEN
1. Shri Shabiddin, S/o Shri Shafiuddin ,
Mohalla-Tarai, PO & PS -Shamsbad, Tehsil -Kayamganj
Disst. -Farrukhabad (UP)
2. Sh. Rajender Saxena (Representative) M/s Keshav Singh and Ors. T.P.No. 315, Katia Tolla,
Shahajanpur (UP).
940
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
And
1. The General Manager (Principal Employer) Food Corporation of India, Regional office, T.C.3, V-
Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow(UP).
2. The Regional Manager (Appointing Authority), Food Corporation of India (FCI), Distt. Office,
Shahjahanpur (UP).
AWARD
By order No. D-841/AB/2020/35/IRDDN dated 09.09.2020 the present industrial dispute has been
referred for adjudication to this Tribunal in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and
sub-section (2A) of Section 10 the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) by the Central Government, with
following schedule:
“Whether the termination of the service of Shri Dharampal, S/o Shri Ramdas , who
was engaged in Roja Depot of FCI, Shahajanpur, (UP) by M/s Keshav Singh,
Contractor of FCI, the period 03.08.2008 to 23.04.2010 is proper and justified.
If not, to what relief, the workman is entitled to?"
Accordingly, an industrial dispute No. 56/2020 has been registered on 19.10.2020.
Shri Shashwat Chaudhary, learned counsel/representative appearing on behalf of the Food Corporation
of India submits that from the perusal of record, the admitted position which emerges, till date statement of
claim has not been field by claimant in spite of repeated opportunity given to him, the present reference may be
dismissed.
Findings & Conclusion:
Thus, after hearing the learned counsel for respondent and taking into consideration the fact that till
date no statement of claim has been filed by the claimant in order to establish his claim as per the reference
dated 09.09.2020, in spite of repeated opportunities given to him.
So in view of the said facts, as well as the law laid by the Hon’ble High Court in the case of V. K. Raj Industries
v. Labour Court (I) and others 1981 (29) FLR 194 as under:
“It is well settled that if a party challenges the legality of an order, the burden lies upon him to prove
illegality of the order and if no evidence is produced the party invoking jurisdiction of the Court must
fail. Whenever a workman raises a dispute challenging the validity of the termination of service if is
imperative for him to file written statement before the Industrial Court setting out grounds on which
the order is challenged and he must also produce evidence to prove his case. If the workman fails to
appear or to file written statement or produce evidence, the dispute referred by the State Government
cannot be answered in favour of the workman and he would not be entitled to any relief.”
In the case of M/s Uptron Powertronics Employees’ Union, Ghaziabad through its Secretary v.
Presiding Officer, Labour Court (II), Ghaziabad and others 2008 (118) FLR 1164 Hon’ble Allahabad High
Court has held as under:
“The law has been settled by the Apex Court in case of Shanker Chakravarti v. Britannia Biscuit Co.
Ltd., V.K. Raj Industries v. Labour Court and Ors., Airtech Private Limited v. State of U.P. and Ors.
1984 (49) FLR 38 and Meritech India Ltd. v. State of U.P. and Ors. 1996 FLR that in the absence of
any evidence led by or on behalf of the workman the reference is bound to be answered by the court
against the workman. In such a situation it is not necessary for the employers to lead any evidence at
all. The obligation to lead evidence to establish an allegation made by a party is on the party making
the allegation. The test would be, who would fail if no evidence is led.”
And by the Hon’ble Allahabad High Court in the case of District Administrative Committee, U.P.
P.A.C.C.S.C. Services v. Secretary-cum-G.M. District Co-operative Bank Ltd. 2010 (126) FLR 519; wherein it
has been held as under:
“The submission is that even if the petitioner failed to lead the evidence, burden was on the shoulders
of the respondent to prove the termination order as illegal. He was required to lead evidence first
which he failed. A perusal of the impugned award also does not show that any evidence either oral or
documentary was led by the respondent. In the case of no evidence, the reference has to be dismissed.”
As the workman has not filed any statement of claim/oral/documentary evidence, so the present case is
liable to be dismissed.
[भाि II—खण् ड 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
941
For the foregoing reasons, the case is dismissed and; and the workman is not entitled for any relief.
Award as above.
Justice ANIL KUMAR, Presiding Officer
नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2023
का. आ. 498.—vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 (1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k
esa] dsUnzh; ljdkj भारतीय खाद्य गनिम ds izca/kra= ds lac) fu;kstdkas vkSj muds deZdkjksa ds chp]
vuqca/k esa fufnZ’V vkS|ksfxd fookn esa dsUnzh; ljdkj vkS|ksfxd vf/kdj.k-सह-Je U;k;ky;] लखनऊ ds
iapkV (lanHkZ la- 58/2020) dks izdkf”kr djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj dks 06-04-2023 dks izkIr
gqvk FkkA
[सं. ,y - 22013/01/2023- vkbZ vkj (lh.एम -II)]
मगणकंिन. एन, उप गनिेशक
New Delhi, the 7th April, 2023
S.O. 498.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. No. 58/2020) of the Central Government Industrial Tribunal-
cum-Labour Court, Lucknow as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of
Food Corporation of India and their workmen, received by the Central Government on 06/04/2023.
[No. L-22013/01/2023 - IR(CM-II)]
MANIKANDAN. N, Dy. Director
ANNEXURE
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL –CUM- LABOUR COURT, LUCKNOW
Present : Justice ANIL KUMAR Presiding Officer
I.D. No. 58/2020
Ref. No. D-843/AB/2020/35/IRDDN dated 09.09.2020
BETWEEN
1. Shri Dharampal, S/o Shri Ramdas
Village – Hasratpur, Post – Magdapur, Tehsil & PS – Mohammadi
Distt. –Lakhimpur-Kheri (UP)
2. Sh. Rajender Saxena (Representative) M/s Keshav Singh and Ors. T.P.No. 315, Katia Tolla,
Shahajanpur (UP).
AND
1. The General Manager (Principal Employer) Food Corporation of India,
Regional office, T.C.3, V-Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow(UP).
2. The Regional Manager (Appointing Authority),
Food Corporation of India (FCI), Distt. Office, Shahjahanpur (UP).
AWARD
By order No. D-843/AB/2020/35/IRDDN dated 09.09.2020 the present industrial dispute has been
referred for adjudication to this Tribunal in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and
sub-section (2A) of Section 10 the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) by the Central Government, with
following schedule:
“Whether the termination of the service of Shri Dharampal, S/o Shri Ramdas , who was
engaged in Roja Depot of FCI, Shahajanpur, (UP) by M/s Keshav Singh, Contractor of
942
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
FCI, the period 03.08.2008 to 23.04.2010 is proper and justified.
If not, to what relief, the workman is entitled to?"
Accordingly, an industrial dispute No. 58/2020 has been registered on 19.10.2020.
Shri Shashwat Chaudhary, learned counsel/representative appearing on behalf of the Food Corporation
of India submits that from the perusal of record, the admitted position which emerges, till date statement of
claim has not been field by claimant in spite of repeated opportunity given to him, the present reference may be
dismissed.
Findings & Conclusion:
Thus, after hearing the learned counsel for respondent and taking into consideration the fact that till
date no statement of claim has been filed by the claimant in order to establish his claim as per the reference
dated 09.09.2020, in spite of repeated opportunities given to him.
So in view of the said facts, as well as the law laid by the Hon’ble High Court in the case of V. K. Raj Industries
v. Labour Court (I) and others 1981 (29) FLR 194 as under:
“It is well settled that if a party challenges the legality of an order, the burden lies upon him to prove
illegality of the order and if no evidence is produced the party invoking jurisdiction of the Court must
fail. Whenever a workman raises a dispute challenging the validity of the termination of service if is
imperative for him to file written statement before the Industrial Court setting out grounds on which
the order is challenged and he must also produce evidence to prove his case. If the workman fails to
appear or to file written statement or produce evidence, the dispute referred by the State Government
cannot be answered in favour of the workman and he would not be entitled to any relief.”
In the case of M/s Uptron Powertronics Employees’ Union, Ghaziabad through its Secretary v. Presiding
Officer, Labour Court (II), Ghaziabad and others 2008 (118) FLR 1164 Hon’ble Allahabad High Court has held
as under:
“The law has been settled by the Apex Court in case of Shanker Chakravarti v. Britannia Biscuit Co.
Ltd., V.K. Raj Industries v. Labour Court and Ors., Airtech Private Limited v. State of U.P. and Ors.
1984 (49) FLR 38 and Meritech India Ltd. v. State of U.P. and Ors. 1996 FLR that in the absence of
any evidence led by or on behalf of the workman the reference is bound to be answered by the court
against the workman. In such a situation it is not necessary for the employers to lead any evidence at
all. The obligation to lead evidence to establish an allegation made by a party is on the party making
the allegation. The test would be, who would fail if no evidence is led.”
And by the Hon’ble Allahabad High Court in the case of District Administrative Committee, U.P.
P.A.C.C.S.C. Services v. Secretary-cum-G.M. District Co-operative Bank Ltd. 2010 (126) FLR 519; wherein it
has been held as under:
“The submission is that even if the petitioner failed to lead the evidence, burden was on the shoulders
of the respondent to prove the termination order as illegal. He was required to lead evidence first
which he failed. A perusal of the impugned award also does not show that any evidence either oral or
documentary was led by the respondent. In the case of no evidence, the reference has to be dismissed.”
As the workman has not filed any statement of claim/oral/documentary evidence, so the present case is
liable to be dismissed.
For the foregoing reasons, the case is dismissed and; and the workman is not entitled for any relief.
Award as above.
Justice ANIL KUMAR, Presiding Officer
[भाि II—खण् ड 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
943
नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2023
का. आ. 499.—vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 (1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k
esa] dsUnzh; ljdkj भारतीय खाद्य गनिम ds izca/kra= ds lac) fu;kstdks vkSj muds deZdkjksa ds chp]
vuqca/k esa fufnZ’V vkS|ksfxd fookn esa dsUnzh; ljdkj vkS|ksfxd vf/kdj.k-सह-Je U;k;ky;] लखनऊ ds
iapkV (lanHkZ la- 31/2020) dks izdkf”kr djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj dks 06-04-2023 dks izkIr
gqvk FkkA
[सं. ,y - 22013/01/2023- vkbZ vkj (lh . एम -II)]
मगणकंिन. एन, उप गनिेशक
New Delhi, the 7th April, 2023
S.O. 499.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. No. 31/2020) of the Central Government Industrial Tribunal-
cum-Labour Court, Lucknow as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of
Food Corporation of India and their workmen, received by the Central Government on 06/04/2023
[No. L-22013/01/2023- IR(CM-II)]
MANIKANDAN. N, Dy. Director
ANNEXURE
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL –CUM- LABOUR COURT, LUCKNOW
Present : Justice ANIL KUMAR Presiding Officer
I.D. No. 31/2020
Ref. No. D-824/AB/2020/16/IRDDN dated 09.09.2020
BETWEEN
1. Shri Sudhir S/o Shri Ram Nath
Village – Sikanderpur, Post – Shamsabad, Tehsil – Kayamganj
Distt. – Farukhabad (UP)
2. Sh. Rajender Saxena (Representative) M/s Keshav Singh and Ors.
T.P.No. 315, Katia Tolla, Shahajanpur (UP).
AND
1. The General Manager (Principal Employer) Food Corporation of India,
Regional office, T.C.3, V-Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow(UP).
2. The Regional Manager (Appointing Authority),
Food Corporation of India (FCI), Distt. Office, Shahjahanpur (UP).
AWARD
By order No. D-824/AB/2020/16/IRDDN dated 09.09.2020 the present industrial dispute has been
referred for adjudication to this Tribunal in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and
sub-section (2A) of Section 10 the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) by the Central Government, with
following schedule:
“Whether the termination of the service of Shri Shri Sudhir S/o Shri Ram Nath,
who was engaged in Roja Depot of FCI, Shahajanpur, (UP) by M/s Keshav Singh,
Contractor of FCI, the period 08.07.2008 to 23.04.2010 is proper and justified.
If not, to what relief, the workman is entitled to?"
Accordingly, an industrial dispute No. 31/2020 has been registered on 22.10.2020.
From the perusal of record, the position which emerge out is that the till date the claimant/workman
944
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
has not filed any statement of claim.
Moreover, as a matter of fact and record, workman, Sudhir or his authorized representative has not
turned up before this Tribunal nor has filed any statement of claim, till date, so the present reference may be
dismissed.
Findings & Conclusion:
Taking into consideration the fact that till date no statement of claim has been filed by the claimant in
order to establish his claim as per the reference dated 09.09.2020.
So in view of the said facts, as well as the law laid by the Hon’ble High Court in the case of V. K. Raj
Industries v. Labour Court (I) and others 1981 (29) FLR 194 as under:
“It is well settled that if a party challenges the legality of an order, the burden lies upon him to prove
illegality of the order and if no evidence is produced the party invoking jurisdiction of the Court must
fail. Whenever a workman raises a dispute challenging the validity of the termination of service if is
imperative for him to file written statement before the Industrial Court setting out grounds on which
the order is challenged and he must also produce evidence to prove his case. If the workman fails to
appear or to file written statement or produce evidence, the dispute referred by the State Government
cannot be answered in favour of the workman and he would not be entitled to any relief.”
In the case of M/s Uptron Powertronics Employees’ Union, Ghaziabad through its Secretary v.
Presiding Officer, Labour Court (II), Ghaziabad and others 2008 (118) FLR 1164 Hon’ble Allahabad High
Court has held as under:
“The law has been settled by the Apex Court in case of Shanker Chakravarti v. Britannia Biscuit Co.
Ltd., V.K. Raj Industries v. Labour Court and Ors., Airtech Private Limited v. State of U.P. and Ors.
1984 (49) FLR 38 and Meritech India Ltd. v. State of U.P. and Ors. 1996 FLR that in the absence of
any evidence led by or on behalf of the workman the reference is bound to be answered by the court
against the workman. In such a situation it is not necessary for the employers to lead any evidence at
all. The obligation to lead evidence to establish an allegation made by a party is on the party making
the allegation. The test would be, who would fail if no evidence is led.”
And by the Hon’ble Allahabad High Court in the case of District Administrative Committee, U.P.
P.A.C.C.S.C. Services v. Secretary-cum-G.M. District Co-operative Bank Ltd. 2010 (126) FLR 519; wherein it
has been held as under:
“The submission is that even if the petitioner failed to lead the evidence, burden was on the shoulders
of the respondent to prove the termination order as illegal. He was required to lead evidence first
which he failed. A perusal of the impugned award also does not show that any evidence either oral or
documentary was led by the respondent. In the case of no evidence, the reference has to be
dismissed.”
As the workman has not filed any statement of claim/oral/documentary evidence, so the present case is
liable to be dismissed.
For the foregoing reasons, the case is dismissed and; and the workman is not entitled for any relief.
Award as above.
Justice ANIL KUMAR, Presiding Officer
नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2023
का. आ. 500.— औद्योगिक fookn vf/kfu;e] 1947 (a1947 dk 14 ) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa
dsUnzh; ljdkj स्टेट बैंक ऑफ़ इंगडया ds izca/kr=] lac) fu;kstdkas vkSj muds deZdkjks ds chp vuqca/k esa
fufnZ’V औद्योगिक fookn esa dsUnzh; ljdkj औद्योगिक vf/kdj.k@Je U;k;ky;] 2 दिल्ली ds iapkV
(11/2015) izdkf”kr djrh gSA
[सं. ,y-12012/62/2014- vkbZ vkj (ch-I)]
सालोनी, उप गनिेशक
[भाि II—खण् ड 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
945
New Delhi, the 7th April, 2023
S.O. 500.— In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. 11/2015) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
No -2 Delhi as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of State Bank of
India and their workmen.
[No. L-12012/62/2014- IR(B-I)]
SALONI, Dy. Director
ANNEXURE
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-II, NEW DELHI.
Present: Smt. PRANITA MOHANTY, Presiding Officer,
C.G.I.T.-Cum-Labour
Court-II, New Delhi.
INDUSTRIAL DISPUTE CASE NO. 11/2015
Date of Passing Award- 09th January, 2023.
Between:
Shri Balram,
…. Workman
S/o Shri Lt. Shri Shankar,
R/o-109, New Basti, Chander Road,
Dalanwala,
Dehradun, U. K.
Versus
The Branch Manager,
State Bank of India,
Vasant Vihar Branch,
Dist., Dehradun U.K.
….Management
Appearances:-
Shri Prabahat Kumar Rai,
For the Workman
(Advocate)
Ms. Kittu Bajaj,
For the Management
(Advocate)
AWARD
The Government of India in Ministry of Labour & Employment has referred the present dispute
existing between employer i.e. the management of State Bank of India, and its workman/claimant herein, under
clause (d) of sub section (1)and sub section (2A) of section 10 of the Industrial Dispute Act 1947 vide letter
No. L- 12012/62/2014 (IR(B-I) dated 31.12.2014 to this tribunal for adjudication to the following effect.
“Whether the management of SBI is wrong in denying the continuation of Shri Balram’s
service and done against the provisions of law? If so, what remedies lies with the
workman and what specific steps should be taken by the SBI management to reinstate
him with specific benefits?”
As stated in the claim petition the claimant was working as a temporary sweeper in the Branch of the
Bank Basant Vihar Dehradun from 01.01.1999 to 04.06.2014 on a daily wage of Rs. 135/-.During this period of
service he was diligent towards his work and had never given a scope of complaint to his authorities. Being
satisfied with his service the then branch manager by his letter dated 16.03.2011 had recommended his
candidature to the Zonal Office for appointment as a permanent employee of the bank. Besides being the
sweeper the claimant was discharging the function of the Peon. But the bank was not allowing him to put
946
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
signature on any attendance register. On 04.06.2014 without assigning any reason the management suddenly
terminated his service ignoring the fact that he had worked in the Bank for about 15 years continuously. His
request to assign the reason for termination of service was turned down. Having no other remedy the claimant
had served a demand notice on the Bank on 11.06.2014 which was not replied. He then approached this tribunal
directly invoking the provisions of section 2A praying that the management may be directed to reinstate him in
service as a permanent employee alongwith back wages. The Bank management was noticed to file written
statement. In the written statement filed the Bank has stated that it is a public sector bank having it own rule for
recruitment and appointment of staff against regular vacancy as and when occur. The claimant was engaged as a
daily wager and he accepted the same without any objection. He had never worked continuously for more than
240 days in a calendar year as claimed by him. Thus, no cause of action had ever accrued in his favour for
regular appointment. Thus, the management has disowned the claim advanced by the claimant. The claimant
filed rejoinder denying the stand taken by the management.
On these rivals pleading the following issues are framed for adjudication.
ISSUES
1.
Whether the management SBI is wrong in denying the continuation of the service of Shri Balram the
claimant. if so its effect?
2.
What relief the claimant is entitled to and from which date.
While the matter stood thus the claimant filed an application u/s 11(3) asking the management to
produce some documents as referred to by the management in the WS, but the management despite direction
did not produce the documents and liberty was granted to the claimant by order dated 23.07.2019 to adduce
secondary evidence.
The claimant testified himself as WW1and produced a number of documents marked in a series of
WW1/1 to WW1/13. These documents include the statement bearing the seal of the bank marked as exhibit
WW1/3. This is a description of the daily wage employee engaged for the bank alongwith the period of
engagement and the wage paid. As per this document WW1/3 the claimant Balram was engaged as a
safaikaramchari on daily wage basis w.e.f 01.04.1999. Exhibit WW1/4 is the paper cutting of an advertisement
published on behalf of SBI advertising the posts for the safaikaramcharis on daily wage basis. According to this
document 6 such posts were advertised for the Dehradun region. The claimant has pleaded that pursuant to this
advertisement dated 31.03.2003 the bank had taken steps for filing of more vacancies of temporary sweepers.
Exhibit WW1/5 is a correspondence made by the Branch Manager of Basant vihar Branch to the regional
manager recommending that the persons including the claimant working as temporary sweepers are the
protected employee since working for a long period and their candidature be considered for regularization.
Similarly WW1/6, WW1/7, WW1/8, WW1/9 are the documents relating to regularization of the service of part
time sweepers working in the bank. In addition to these documents the claimant has stated that he had worked
for the bank continuously for 15 years and this fact has been admitted by the management in the WS filed.
Though bank is in possession of material documents to prove this aspect of the claim, intentionally the
documents were withheld. Whatever secondary evidence were in possession the same has been produced by the
workman. Argument was advanced to say that the nature of the work discharged by the claimant was perennial
and there are still vacancies in the Bank. Hence, an award be passed for his reinstatement.
The management after filing WS abandoned the proceeding and did not adduce any evidence. On the
other hand the claimant has filed photocopies of the several cheques and other details showing payment made to
him by the Bank management. The oral and documentary evidence adduced by the claimant has remained
unchallenged and uncontroverted. Thus, from this evidence the only conclusion is that the claimant had worked
in the Bank for 15 years continuously as a daily wager and his service was not regularized nor any record was
produced by the bank which amounts to unfair labour practice. For the unchallenged evidence adduced by the
claimant to prove that the bank is still having a vacancy for the post of sweeper it is hereby directed that the
bank shall reinstate the claimant into service forthwith as a part time sweeper on the daily wage as notified by
the appropriate government from time to time. For the illegal termination of service as no notice, notice pay, or
termination compensation was paid to the claimant the bank is directed to pay a lumpsum amount of
Rs. 200,000/- to the claimant as compensation. Hence, ordered.
ORDER
The claim petition be and the same is allowed on contest. The management Bank is directed to
reinstate the claimant as a part time sweeper of the Bank and pay daily wage as per the government notification
and pay Rs. 200,000/- as compensation. The bank is further directed to implement this award within one month
from the date of notification of the award failing which the compensation amount shall carry interest @ 9% per
[भाि II—खण् ड 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
947
annum from the date of this order and till the final payment is made. Similarly if the bank would fail to reinstate
the claimant as a part time daily wage sweeper within one month as directed above, it shall be liable to pay the
wage at the permissible rate to the claimant from the date of publication of the award and till the reinstatement
is made. Send a copy of this award to the appropriate government for notification as required under section 17
of the ID act 1947.
The reference is accordingly answered.
Dictated & Corrected by me.
Smt. PRANITA MOHANTY, Presiding Officer
नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2023
का. आ. 501.— औद्योगिक fookn vf/kfu;e 1947 (a1947 dk 14 ) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa
dsUnzh; ljdkj स्टेट बैंक ऑफ़ इंगडया ds izca/kr=] lac) fu;kstdksa vkSj muds deZdkjks ds chp vuqca/k esa
fufnZ’V औद्योगिक fookn esa dsUnzh; ljdkj औद्योगिक vf/kdj.k@Je U;k;ky;] I - दिल्ली ds iapkV
(44/2020) izdkf”kr djrh gSA
[सं. ,y-12011/07/2020-vkbZ vkj (ch-I)]
सालोनी, उप गनिेशक
New Delhi, the 7th April, 2023
S.O. 501.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. 44/2020) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court I -
Delhi as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of State Bank of India
and their workmen.
[No. L-12011/07/2020- IR(B-I)]
SALONI, Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE THE JUSTICE VIKAS KUNVAR SRIVASTAVA(RETD.) PRESIDING OFFICER,
GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, CENTRAL
GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM-LABOUR COURT-I, NEW DELHI
ID.No. 44/2020
Sh. Man Mahan Sood, Regional Secretary,
State Bank of India Staff Association,
Region-IV, Saharanpur Address: H. NO. 1B/4181,
Street No. 48, Near Sharda Nagar Chowk,
Shaharanpur(UP)-247001
….Workman
Versus
1. The Regional Manager,
State Bank of India, Region-4,
Saharanpur, Opp. Thana Sadar,
Shaharanpur (UP)- 247001
….Management
AWARD
In the present case, a reference was received from the appropriate Government vide letter
No.12011/07/2020-IR.(B-I) of dated 04.03.2020 under clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of
Section 10 of the Act, for adjudication of a dispute, terms of which are as under:
SCHEDULE
“Whether the management of State Bank of India is justified in denying the benefit as
contained in the DOPt OM No. 3/19/2019 Estt.(Pay II) dated 05.04.2010 to the claimant
workmen Shri Ravish Kumar & Shri Ravinder Kumar, retired from armed forced and
948
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
reemployed with bank? And whether the bank circular CHO:IR:SPL:2380 dated
08.11.2013 has been rightly applied in the case for pay-fixation of these workmen? If so, is
the bank management free to recover the excess amount paid to the workmen as it deem
fit?”
2. In the reference order, the appropriate Government commanded the parties raising the dispute to file
statement of claim, complete with relevant documents, list of reliance and witnesses with this Tribunal within
15 days of receipt of the reference order and to forward a copy of such statement of claim to the opposite parties
involved in the dispute. Despite directions so given, Claimant union opted not to file the claim statement with
the Tribunal.
3. On receipt of the above reference, notice was sent to the workman as well as the managements.
Neither the postal article sent to the claimant, referred above, was received back nor was it observed by the
Tribunal that postal services remained unserved in the period, referred above.Therefore, every presumption lies
in favour of the fact that the above notice was served upon the claimant. Despite service of the notice, claimant
opted to abstain away from the proceedings. No claim statement was filed on his behalf. Thus, it is clear that
the workman is not interested in adjudication of the reference on merits.
4. Since the workman has neither put in his appearance nor has he led any evidence so as to prove his
cause against the management, this Tribunal is left with no choice, except to pass a ‘No Dispute/Claim’ award.
Let this award be sent to the appropriate Government, as required under Section 17 of the Industrial Disputes
Act, 1947, for publication.
Justice Sh. VIKAS KUNAVAR SHRIVASTAVA (Retd.), Presiding Officer
नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2023
का. आ. 502.—औद्योगिक fookn vf/kfu;e 1947 (a1947 dk 14 ) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa
dsUnzh; ljdkj स्टेट बैंक ऑफ़ इंगडया ds izca/kr=] lac) fu;kstdksa vkSj muds deZdkjks ds chp vuqca/k esa
fufnZ’V औद्योगिक fookn esa dsUnzh; ljdkj औद्योगिक vf/kdj.k@Je U;k;ky;] 2 दिल्ली ds iapkV
(04/2015) izdkf”kr djrh gSA
[सं. ,y-12025/01/2023- vkbZ vkj (ch-I)-10]
सालोनी, उप गनिेशक
New Delhi, the 7th April, 2023
S.O. 502.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. 04/2015) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
No -2 Delhi as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of State Bank of
India and their workmen.
[No. L-12025/01/2023- IR(B-I)-10]
SALONI, Dy. Director
ANNEXURE
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-II, NEW DELHI.
Present: Smt. PRANITA MOHANTY, Presiding Officer,
C.G.I.T.-Cum-Labour
Court-II, New Delhi.
[भाि II—खण् ड 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
949
MISC No. 04/2015
Date of Passing Award- 10th January, 2023.
BETWEEN:
Shri Manmohan Sharma
….Workman
Through (Legal Heirs )
Shri Vivek Mohan & Ms. Vasudha Mohan
R/o:- House No.54, Ground Floor,
National Park Lajpat Nagar,
New Delhi-110024.
Versus
Dy. General Manager,
State Bank of India,
52, Rajpur Road, Dehradun-248001
….Management
Appearances:-
None for the claimant,
For the Workman
(Advocate)
Ms. Kittu Bajaj,
For the Management
(Advocate)
AWARD
This is an application filed by the claimant Manmohan Sharma (since dead and substituted by the LRs
Vivek Mohan and Vasudha Mohan) invoking the provisions of section 33C(2) of the Id Act claiming
entitlement of his pension from the date of his superannuation.
Being noticed the management SBI appeared and filed written statement.
The facts leading to the present application in short is that the claimant was appointed as a Godown
Keeper of the Bank on 10.08.1970 at Dehradun Branch. He was transferred to Meerut in 1975 and again got
transferred to Dehradun Main Branch in the year 1978 as a clerk. The claimant was involved in the Union
activities of the employees and often participating and organizing strikes challenging the illegal action of the
Bank management. This had caused dissatisfaction against him in the management and the later in a vindictive
action passed an order voluntarily retiring him w.e.f 03.11.1990 on account of his absence from duty without
leave. The claimant challenged the said arbitrary action before the CGIT by filing Id No. 106/1992 and the
tribunal passed an award dated 08.07.2004 holding the action of the management illegal and directing to
reinstate the claimant with full back wages within one month from the date of publication of the award. The
management Bank filed writ petition no. 15774 of 2004 before the Hon’ble High Court and the single bench of
the Hon’ble High Court reversed the award of the CGIT by order dated 13.12.2000. Being aggrieved the
claimant filed LPA No. 77 of 2008 and the Division Bench of the Hon’ble High Court by order dated
29.03.2012 passed the order setting aside the judgment passed by the single judge and directed the management
to pay Rs. 17.5 Lakh to the claimant as a lumpsum in view of the compromise effected between the parties and
since the age of superannuation already attained by the claimant w.e.f 03.11.1990. In the said order the
Hon’ble Division Bench kept the issue relating to the pension of the claimant open and further directed that the
claimants shall file a representation to the bank management and the later shall dispose the same by a speaking
order. Though, the bank management paid 17.05 Lakh, rejected the representation with regard to the pension.
The representation against the order passed by the Regional Manager in this regard was also rejected by the
Deputy General Manager in his order dated 05.12.2013. Thus, the claimant has filed this petition stating that he
had served the Bank management from 10.08.1970 till the date of his superannuation i.e 22.10.2011. The order
of the CGIT directing his reinstatement into service was upheld by the Hon’ble High Court in LPA No. 77 of
2008 by the order dated 29.03.2012. Since, he had attained the superannuation before this order dated
29.03.2012 the Hon’ble High Court instead of directing reinstatement directed for payment of Rs. 17.05Lakh as
a lumpsum towards his back wages. If 22.10.2011 would be treated as the last day of his service he is entitled to
pension as per the bipartite agreement and Shashtri Award. The claimant has also stated that a correspondence
was issued by the SBI Mohabewala Branch Dehradun regarding payment of gratuity to him which establishes
950
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
that he had completed 20 years of service on 03.11.1990 making him entitled to gratuity.
In reply the management stated that the claimant had joined the service of the bank on 10.08.1970 and
retired on 03.11.1990 on account of unauthorized absence from duty. The Division Bench of the High Court of
Delhi had disposed of LPA No. 77 of 2008 in terms of the compromise arrived between the claimant and the
respondent bank and directed the bank to pay a lumpsum amount of 17.05 lakh in lieu of all his claims except
his entitlement for pension. As directed the claimant had made a representation for pension. But he was not
found eligible for pension under the SBI Pension Fund Rule and accordingly the same was rejected. Hence, his
claim as advanced before this tribunal is baseless and liable to be rejected. It has further been stated that as per
the powers conferred under section 50(2)(O) of SBI Act 1955 the State Bank of India has established a pension
fund having the name SBI Employees Pension Fund Rules and as per rule 7 the employee will become a
member of the said fund on the date of confirmation of his service in the Bank. The claimant was confirmed in
the service of the Bank on 10.02.1971. Rule 8 provides that no employee shall be eligible to be a member of the
fund if he is below 21 years of age. The claimant though confirmed in the service on 10.02.1971 became a
member of the fund on 22.10.1972 after attaining the age of 21 years. A persons eligibility is calculated from
the date of admission to the pension fund and upto the date of his retirement. Thus, the claimant fell short of the
eligibility since, on the date of his retirement on 03.11.1990 his pensionable service was less than 20 years.
Thus, the claimants claim is untenable. By filing a copy of the said pension rule the management has stated that
the Hon’ble Division Bench of the High Court while disposing LPA No. 77 of 2008 nowhere observed that the
claimants shall be deemed to be in service till the date of his superannuation. The said order was passed in terms
of the compromise arrived between the parties for the financial entitlements. There was no illegality in the
order passed by the Bank management in rejecting the prayer of the claimant for grant of pension.
On these rival pleadings the following issues were framed for adjudication.
ISSUES
1.
Whether the workman is entitled to pension and its benefits in view of the rule stipulating that the
workman is entitled to pension after rendering 20 years of service. If so, its effect.
2.
Whether the management i.e SBI can withheld the gratuity under the Gratuity Act 1972? If so, its effect?
3.
Whether the management can withhold the GPF of the applicant contributed by him and equity with the
management.
4.
Whether the dispute between the parties constitute an industrial dispute within section 2(K) of the ID
Act.
5.
Whether the workman is entitled to pension as per SBI Employees pension Fund Rules? If so, its effect.
6.
Whether the CGIT has power to deal with the present dispute? If so its effect?
7.
To what relief the workman is entitled to and from which date.
The claimant examined himself as WW1 and was cross examined by the management. Though, several
opportunities were granted to the management for adducing evidence, on 09.05.2022 the management
expressed the intention of not adducing the evidence and argument was heard.
At the outset of the argument the management Bank while drawing attention of this tribunal to the
representations filed by the claimant for grant of pension and the provisions of Pension Rule submitted that
under Rule 12.1.2 of the Rules a member of the SBI Pension Fund shall be entitled for Pension under Rule 22(I)
while retiring from Bank service after having completed 20 years Pensionable service provided that he has
attained the age of 50 years. The claimant was admittedly inducted as a member of the pension fund on
22.10.1972 on attaining the age of 21 years. His service came to an end as a mode of voluntarily retirement on
03.11.1990. The period from the date of induction and till the date of deemed retirement was less than 20 years
and as such the Bank had rightly and justifiably rejected his application. The counter argument advanced by the
claimant is that the Bank took a vindictive action and the period of leave taken by him was treated as
unauthorized absence and passed an order deeming the date of absence as the date of voluntarily retirement. The
said decision of the management Bank was challenged before the CGIT who directed for reinstatement with
back wages. The said order of the CGIT was confirmed by the Hon’ble Division Bench of Delhi High Court in
LPA NO. 77/2008. The final order in the LPA was passed on 29.03.2012. But unfortunately the claimant had
already attained the age of superannuation before passing of the judgment. Hence, the Hon’ble High Court
passed the order directing a lumpsum payment of 17.05 Lakh instead of reinstatement but kept the claim for
pension open. But the management arbitrarily passed the order rejecting the said claim.
On behalf of the management a calculation has been given in the written statement indicating that the
[भाि II—खण् ड 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
951
claimant had rendered pensionable service for the period of less than 20 years and in the judgment passed by the
Hon’ble division Bench in LPA No. 77/2008, there is no observation that the claimants deemed voluntarily
retirement is illegal. The said judgment was passed by the Hon’ble High court on compromise arrived and in
respect of all the financial entitlement except the pension. The Bank was directed to pay 17.05 Lakhs. That
amount having been paid to the claimant his claim for gratuity and PF are untenable and the entitlement for
pension is also not tenable as the date of superannuation from 22.10.2011 is imaginary.
The claimant in his evidence has fully supported the stand in the claim Petition. During cross
examination he has admitted that he was inducted to the pension fund of the Bank on 22.10.1972 and his service
came to an end on 03.11.1990 when his age was 39 years only. He has further admitted that on 03.11.1990 he
had not completed 20 years of service as required under Rule 22(2)© of the Pension Rule. In view of the said
admission the moot point which need to be decided is if the claimant by the order of Hon’ble High Court in
LPA NO. 77/2008 shall be deemed to have retired f4rom service on 22.10.2011 or 03.11.19990. On a plain
reading of the order passed by the Hon’ble High Court in LPA NO 77/2008 shows that the said order was
passed on account of a settlement arrived between the parties. Considering the offer made by the Bank to pay
15 lakh to the claimant the court directed that an additional amount of 2.05 lakh shall be paid by the Bank over
and above the 15Lakh offered towards the interest and litigation expenses in lieu of the appellant withdrawing
his challenge to the impugned judgment and the claim for reinstatement with back wages in accordance with the
award of the industrial adjudicator. But the claim for pension was kept open for a decision by the management.
Since, the Bank Employees Pension Rule clearly stipulates that a person becomes entitled to pension on
completion of 20 years of service from the date of induction and the claimant has not completed 20 years of
service and there being no observation by the Hon’ble High Court to treat the intervening period between
deemed voluntarily retirement and superannuation as continuous period of service, the claim of the claimant for
pension seems not justified and no illegality is found in the order of the Bank management in refusing the said
claim. When pursuant to the compromise the claimant had withdrawn the claim advanced before the Industrial
Adjudicator. Hence, ordered.
ORDER
The claim be and the same is rejected as without merit. Send a copy of this award to the appropriate
government for notification as required under section 17 of the ID act 1947.
Dictated & Corrected by me.
Smt. PRANITA MOHANTY, Presiding Officer
नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2023
का. आ. 503.— औद्योगिक fookn vf/kfu;e] 1947 (a1947 dk 14 ) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa
dsUnzh; ljdkj स्टेट बैंक ऑफ़ इंगडया ds izca/kr=] lac) fu;kstdkas vkSj muds deZdkjks ds chp vuqca/k esa
fufnZ’V औद्योगिक fookn esa dsUnzh; ljdkj औद्योगिक vf/kdj.k@Je U;k;ky;] 1 धनबाि ds iapkV
(08/2013) izdkf”kr djrh gSA
[सं. ,y - 12012/03/2013- vkbZ vkj (ch-I)]
सालोनी, उप गनिेशक
New Delhi, the 7th April, 2023
S.O. 503.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref.08/2013) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
No. 1 Dhanbad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of State Bank of
India and their workmen.
[No. L-12012/03/2013- IR(B-I)]
SALONI, Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1, DHANBAD
In the matter of reference U/S 10 (1) (d) (2A) of I.D.Act. 1947.
Reference: No. 08/2013
Employer in relation to the management of Kesaria Branch of State Bank of India.
952
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
AND.
Their workman.
Present: Shri DINESH KUMAR SINGH, Presiding Officer
Appearances:
For Employer :- Sri D.K. Verma, Advocate.
For workman :- Sri D.P. Sinha, Advocate.
State : Jharkhand.
Industry:- Bank
Dated 19/09/2022
AWARD
By Order No.L-12012/03/2013- (IR(B-I)) dated 21.05.2013, the Central Government in the Ministry of
Labour has, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub –section (2A) of
Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, referred the following disputes for adjudication to this
Tribunal:
SCHEDULE
“Whether the action of the management of State Bank of India in terminating
the service of the workman Sri Awadh Prasad is justified on the basis of the
defective enquiry? If not, what relief he is entitled for?”
2. After receipt of the reference, both the parties were noticed. The concerned workman has filed his written
statement of claim on 28/06/2013 and the management of State Bank of India, Kesaria Branch, East
Champaran has filed its written statement cum rejoinder on 25/10/2013.
The concerned workman has filed rejoinder to the written statement of the management on
13/12/2013.
3.
The claim of the concerned workman namely Awadh Prasad as per his statement of claim is as
follows:-
That he was appointed by the competent authority and he joined the service 01/09/1981 under the
management of Kesaria Branch of State Bank of India, District East Champaran on the post of Clerk Cum
Cashier and he was discharging his duty efficiently, honestly to the best interest of the Bank but Sri B.P.
Shrivastava, the then Branch Manager of Kesaria Branch of the Bank was involved in doing some illegal
work against the Bank and he requested him to Co-Operate him in committing such illegal work against the
Bank which he flatly refused resulting great annoyance against him. The said Branch manager had
threatened him to get his service terminated and since then the said Branch Manager started making
conspiracy against him to get his service terminated. The said Branch Manager had made connivance against
him in zonal office of the Bank at Muzaffarpur and get his service transferred from Kesaria Branch to Raxaul
Branch of the Bank, which was communicated to him by the Branch Manager vide its letter dated
15/02/1995 and he was relieved on that very date of 15/02/1995 at 5:30 P.M. to join Raxaul Branch on next
day. Accordingly he joined his duty at Raxaul Branch of the Bank on 16/02/1995. The said Branch Manager
of Kesaria Branch of SBI got the opportunity to manipulate the records and made conspiracy against him in
easy manner in his absence. Subsequently he received a memorandum vide its no. 654 dated 16/03/1995 of
the Assistant General Manager Region 11, Disciplinary Authority, Zonal Office, Muzaffarpur of the bank,
whereby he was placed under suspension with immediate effect on allegation of some irregularities
committed by him while he was posted at Kesaria Branch of the Bank of SBI. After that he came to know
that an F.I.R was registered against him on 24/03/1995 as Kesaria P.S. Case no 13/95 dated 24/03/1995 U/S
420, 406, 467, 468, 471 I.P.C. for alleged misappropriation of Rs. 1,84,000/- (one lakh eighty four thousand)
only at Kesaria Branch. In the meantime he received a memorandum of charge sheet issued against him by
the Assistant General Manager Region II Disciplinary Authority, Zonal Office, Muzaffarpur vide its
memorandum no D.P.S. 15/351 dated 26/03/1996 where by false and concocted charges for passing for cash
payment, for issuing Tokens, for posting of withdrawals in the ledgers, for withdrawals fraudulently drawn
on different savings bank accounts between 15/02/1991 and 19/12/1994 when he was officiating as
J.M.G.S.I at Kesaria Branch of the State Bank of India. After that he was called upon to submit his statement
of defence with 15 days of the receipt of the memorandum. Further he had received the charge-sheet dated
D.P.S. 15/351 dated 26/03/1996 on 06/06/1997 and some of the parts of the charge-sheet was faint, invisible
and unreadable, so a fresh copy of charge sheet was given to him 27/08/1997 and he submitted his
[भाि II—खण् ड 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
953
explanation on 05/09/1997 within 15 days of receipt of the charge-sheet on the basis of his memory as he
was not allowed to go through the relevant records. Thereafter he had received a memorandum vide D.P.S.
19 No 1111 dated 29th December 1999/1st Jan 2000 of the Disciplinary Authority, Assistant General
Manager Region II, Muzaffarpur of the management whereby he was informed that a departmental enquiry
in to the charges levelled against him by the memorandum no. D.P.S./15/351 dated 26/03/1996 was started
against him and Sri M.K. Sinha M.M.G.S-III Zonal Office Muzaffarpur would be the enquiry officer. He
was directed to appear before him on the date, time and venue informed by him. Subsequently he had
appeared on all the dates, time and venue of the enquiry as the enquiry officer informed. After sometimes
enquiry officer was changed by the management and Sri Nagdeo Rai was appointed as the enquiry officer.
The departmental enquiry held into the charges levelled against him was defective. The manner of enquiry
conducted against him was most unfair and improper and the enquiry officer acted as an agent of the
management. The enquiry officer did not give proper opportunity to him to defend the charges and the
enquiry officer did not allow him to cross-examine the witness of management in full length. The enquiry
officer did not allow him to examine some witnesses during the enquiry proceeding on his behalf in defence
of the charges. He had submitted application containing the names of witness who are concerned to the
charges and requested the enquiry officer to allow him to examine these witnesses on his behalf in defence of
the charges. The enquiry officer flatly refused such request, so the enquiry officer deprived him from
showing the facts in the enquiry in defence of the charges. The enquiry officer did not note down the facts
deposed by the witness of the management in cross-examination which were in his favour. The enquiry
officer noted down the facts stated by the witness in favour of the management only. The enquiry officer
allowed the management to change and amend the charges and charge-sheet several times against the
workman. The enquiry officer allowed the management to examine their witnesses as and when they wanted
and the deposition of witnesses in the departmental proceedings/enquiry was not taken in any order or
symmetry as PW-1 was examined on 16/06/2001 and continued till 18/06/2001 but without completion of his
deposition another witnesses like PW-2, PW-3 and PW-4 were examined. In the meantime on 29/06/2001 the
enquiry proceeding was fixed for his defence and he made request to the enquiry officer to provide him
documents placed in the enquiry by the management. Subsequently on another date after closing the enquiry
those documents were marked exhibits and the enquiry proceeding was finally closed without giving
opportunities to him for getting his witnesses examined. The enquiry officer flatly refused his request to
examine him as witness in defence on his behalf and the enquiry officer directed him to submit his written
argument in defence of the charges.
The management had miserably failed to establish and prove the charges against him in the enquiry.
The management could not prove as to how issuing token, posting in ledger, passing of withdrawals for cash
payments to depositors by this workman were forged and how the bank suffered a loss of Rs. 7,78,000/-. The
enquiry officer allowed the management to amend the charge-sheet at several stages of the enquiry which is
against the principles of natural justice and he allowed the management to formulate a new case against him.
The enquiry officer allowed the management to examine its witnesses in presence of other witnesses for
example PW-10 Yadunath Sah had deposed in presence of PW-8 Mishiri Lal Gupta. The Assistant General
Manager, Disciplinary Authority Region.II Zonal Office Muzaffarpur passed order vide its memorandum no.
D.P.S./21/2517 dated 30th March 2002 where by the penalty of dismissal of service without notice in terms
of para 521 (5) (a) of the Shastry Award was inflicted upon him and the dismissal order was communicated
to him and made effective on 31st March2002. The order of dismissal/termination passed by the management
is illegal, arbitrary, malafide and passed in prejudicial manner ignoring the facts proving him innocent.
Further in the F.I.R. it has been mentioned that all the withdrawals were passed by him whereas in the
evidence before court, Sri B.P. Srivastava has deposed that Sri R.A. Singh, Sri R.Ram and Md. S. Alam had
also passed the withdrawals but this fact had been ignored by the enquiry committee. The said Branch
Manager Sri B.P. Srivastava had presented mutilated specimen signature of Chandradeo Singh, Sri Banaras
Prasad and changed the specimen signature of Sri Ramanand Singh but the disciplinary authority did not
consider this fact. The said Branch Manager Sri B.P. Srivastava had manipulated the office order register by
writing an office order on 18/03/1993 and 19/03/1993 on the blank page of the office order register for
transferring the responsibilities on the other employees but it was ignored by the enquiry officer. The enquiry
officer did not consider the contradictions in the charge sheet. The management had acted against him in
arbitrary manner as other bank staff namely Md. Soaib Alam who had issued 31 token for withdrawal of
amount of Rs. 1,15,300/- posted six withdrawals of amount of Rs. 16,600/- only and passed payment of four
withdrawal amounting to Rs. 10,800/-, Sri Rameshwar Ram issued token of five withdrawals amounting to
Rs. 20,500/- posted in the ledger of eight withdrawals amounting to Rs. 42,000/- only and passed for cash
payment fifty seven withdrawals amounting to Rs. 1,63,600/- only but no disciplinary proceedings were
started against them. The disciplinary authority had not considered that the then Branch Manager Sri B.P.
Srivastava had forced some of the depositors to write against him. It is well known to the disciplinary
954
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
authority that the duty of marking of pensioner’s death in the ledger and register is done once in every year
particularly in the month of November by the accountant and the Branch Manager and after that life
certificate to the pensioners were issued, so the liability was on the head of accountant and Branch Manager
of the Bank. An appeal had been preferred before the DGM cum Appellate Authority for disciplinary
proceeding State Bank of India Zonal Office Muzaffarpur against the Order/Memonrandum vide no.
DPS/21/2517 dated 30/03/2002 passed by the Assistant General Manager Disciplinary Authority Region II
Zonal Office Muzaffarpur whereby the service of the workman was terminated/dismissed w.e.f. 31.03.2002
but the appellant authority vide memorandum no. DPS/221/623 dated 19/07/2002 rejected the appeal of the
workman and confirmed the order of the disciplinary authority. After that he had filed writ petition vide
CWJC No. 12205 of 2002 before the Hon’ble Patna High Court and subsequently the Hon’ble Patna High
Court has been pleased to observe that the service of the petitioner was governed by the State Bank of India
Officers Service Rules, so he should take recourse to remedy under the said rule. After that he had filed civil
review application in the Patna High Court vide no. 190/2002 for review the order dated 30/10/2002 in
C.W.J.C. No. 12205/2002 and the Hon’ble High Court has been pleased to observe that the petitioner was in
the category of workman, so he has statutory remedy by raising industrial dispute and thereafter he had
raised an industrial dispute before the competent authority.
A prayer has been made to pass an Award in his favour.
4.
On the other hand the case of State Bank of India Raxaul Branch as per its written statement is as
follows:-
That the present reference is not maintainable either in law or in facts of the case. The concerned
workman was posted as Clerk-cum-Cashier at Kesaria Branch of SBI under the District of East Champaran,
Bihar in between the period 14/02/1991 to 19/12/1994 and was in-charge of pension section. It was detected
by the bank that during the said period a series of frauds aggregating Rs. 7,78,000/- was perpetrated on the
Branch, putting the Branch in substantial financial loss and after finding prima facie case of the involvement
of the concerned workman in alleged committed fraud, the AGM (Regional-II) cum Disciplinary Authority
vide letter dated 16/03/1995 put the workman under suspension with effect from 16/03/1995. After that the
AGM-cum-Disciplinary Authority vide its letter no. DPS/15/NO. 351 dated 26/03/1996 submitted charge
against the workman calling upon him to show cause of charges while he was working at Raxaul Branch
within 15 days of the receipt of the memorandum. The said charge-sheet was served upon him personally on
06/06/1997 and the concerned workman submitted his statement of defence on 05/09/1997 which was not
found satisfactory and there after the Disciplinary Authority appointed Sri M.K. Sinha, MMGS II as Enquiry
Officer for conducting domestic enquiry in accordance with the principles of natural justice. Thereafter
Enquiry Officer issued notice to the workman fixing the date of enquiry but consequent upon the transfer of
Sri M.K. Sinha from the said office, Sri Nagdeo Rai, MMGS II was appointed as Enquiry Officer. The
Enquiry Officer conducted domestic enquiry in the presence of workman and submitted his report holding
therein that the charges no. (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (Vii) are proved and charged no. (viii) and (x) are partially
proved. Subsequently Disciplinary Authority issued second show cause notice to the concerned workman
and supplied the copy of enquiry report fixing the date of personal hearing. The concerned workman
appeared before the Disciplinary Authority on 26/03/2002 and during the course of hearing the workman
made verbal and written submission. The Disciplinary Authority after considering the matter had inflicted
the penalty of dismissal without notice of the workman in terms of Paragrah no. 521 (5) (a) of Shastry Award
as retained in Desai Award vide memorandum no. DPS/21/2517 dated 30/03d/2002. The workman preferred
an appeal before the Appellant Authority on 15/05/2002 and after personal hearing of the workman on
08/06/2002 the Appellant Authority vide order dated 19/07/2002 affirmed the order passed by the
Disciplinary Authority and dismissed the appeal, so the enquiry conducted by the Enquiry Officer is fair,
proper and in accordance with the principles of natural justice. The workman was given sufficient
opportunity to defend his case against the charges levelled against him and to go through all the papers and
documents brought on the record as well as to examine the witnesses in his defence. He was also allowed to
cross examine the prosecution witness and to put all relevant questions to him. Thereafter both the parties
submitted their briefs before the enquiry officer, so the dismissal of the concerned workman is legal and
justified.
The management by way of rejoinder has stated that the statement made in Paragraph 1, 7, 8, 9, 12,
13, 14, 18, 19 and 21 of the written statement of workman are matter of records, the statement made in
Paragraph 2, 4, 5, 6, 10, 11, 15, 16, 22, 23, 33 and 34 of the written statement of workman are not correct,
the statement made in Paragraph 3 of the written statement of workman is correct and the statement made in
Paragraph 17, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 and 32 of the written statement of workman are not relevant.
5.
The concerned workman has filed rejoinder/reply to the written statement cum rejoinder filed by the
management stating therein that facts stated in Paragraph 1, 2 and 3 of written statement of management are
[भाि II—खण् ड 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
955
not correct and baseless, the statement made in paragraph 4 of the written statement of management are
matter of record, the statement made in Paragraph 5 of the written statement of management are absolutely
incorrect, the statement made in Paragraph 6 to 11 of the written statement of management are matter of
records, the statement made in Paragraph 12 and 13 of the written statement of management it is submitted
that the Disciplinary Authority did not pay any heed to verbal as well as written submission submitted by the
workman, the statement made in Paragraph 14 and 15 of the written statement of management are absolutely
incorrect, the statement made in Paragraph 16 of the written statement of management are submissions to the
court, the statement made in Paragraph 17 of the written statement of management are absolutely incorrect,
the statement made in Paragraph 19 of the written statement of management it is submitted that the workman
concerned has not been dismissed for actually any proved misconduct, the statement made in Paragraph 20
of the written statement of management it is submitted that the statement made in Para 2 of the written
statement of workman is true and correct, the statement made in Paragraph 21 of the written statement of the
management it is submitted that the statement made in Paragraph nos 4, 5 and 6 of the written statement of
the workman are correct, the statement made in Paragraph 23 and 24 of the written statement of management
it is submitted that what have been stated in Paragraph nos. 10 and 11 of the statement of claim of the
workman are true and correct, the statement made in Paragraph 26, 27 and 28 of the written statement of
management it is submitted that what have been stated in Paragraph Nos. 15, 16 and 17 of the statement of
claim of the workman are true and correct, the statement made in Paragraph 30, 32 and 33 of the written
statement of management it is submitted that what have been stated in Paragraph nos. 20,22,23 of the
statement of claim of the workman are true and correct, the statement made in Paragraph nos. 34 of the
written statement of management it is submitted that what have been stated in Paragraph nos. 31 and 32 of
the statement of claim of the workman are very much relevant to the present case, the statement made in
Paragraph no. 35 of the written statement of management it is submitted that what have been stated in
Paragraph nos. 33 and 34 of the statement of claim of the workman are true, correct and affirmed.
6.
After completion of pleading of both the parties the management and the concerned workman have
examined their witnesses on Preliminary Point.
7.
The management has examined only one witness. He is MW-1, Nagdeo Roy.
The MW-1, Nagdeo Roy in his evidence before the Tribunal has deposed that he was posted in the year
2000 at Zonal Office State Bank of India at Muzaffarpur and he was appointed as Enquiry Officer by the
Disciplinary Authority to conduct domestic enquiry in respect of charge-sheet issued to the concerned
workman. He has also deposed that he had issued notice to the concerned workman who had submitted time
petition on the ground of marriage ceremony of his niece, so the enquiry was adjourned to 17/05/2000. He
has also deposed that the enquiry was conducted in presence of workman and during the course of enquiry
proceeding the concerned workman was given sufficient opportunity to defend his case against the charges
levelled against him and he was given sufficient opportunity to go through all the papers and documents
brought on the record as well as to examine the witness in this defence. He has further stated that the
workman was allowed to cross-examine the witness of the management and after completion of oral and
documentary evidence, the management as well as workman submitted their written arguments. He has also
deposed that he had found the workman guilty of charges.
In the cross-examination he has stated that it is not a fact that he allowed amendment of the charges
several times and it is also not a fact that he had not allowed the workman to give his defence before him. He
has also denied the suggestion that he had not allowed the workman to peruse the documents of the
management who were filed before him. He has further denied the suggestion that he had not examined the
matter properly and he had not taken any complaint as mentioned in the enquiry report. He has further stated
that it is not a fact that he has not applied his mind and he had not allowed the workman to examine witness.
8.
The management has proved the following documents in support of its case which are marked as:-
Exhibit M-1- Verified copies of appointment letters of enquiry officers.
Exhibit M-2- Verified copies of Memorandum of charge-sheet.
Exhibit M-3- Verified copies of reply of charge-sheet.
Exhibit M-4- Verified copies of Enquiry proceeding register.
Exhibit M-5- Verified copies of Enquiry report.
Exhibit M-6- Verified copies of second show cause notice & reply.
Exhibit M-7- Verified copies of Appeal Filed by workman.
956
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
Exhibit M-8- Verified copies of appellate order.
9.
The concerned workman namely Awadh Prasad has examined himself as WW-1.
The WW-1, Awadh Prasad has deposed that he was posted at Kesaria Branch of State Bank of india on
the post of Teller (Clerk cum Cashier) during the period of 14/09/1981 to 15/02/1995 and he had received a
charge-sheet dated 26/03/1996 issued by the A.G.M. Region II cum Disciplinary Authority whereby false
and concocted charges were levelled against him. He has also deposed that he had submitted his explanation
but the management did not consider his explanation and set up an enquiry proceeding to enquire into the
charges. He has also deposed that the enquiry was conducted in most unfair and imporper manner and he had
not given sufficient opportunity in the enquiry to defend the charges levelled against him. He has also
deposed that the Enquiry Officer had acted as an agent of the management. He has further stated that the
Enquiry Officer had allowed the Presenting Officer of the management to amend the original charges on
several occasions in spite of his serious objection and the Enquiry Officer has also allowed the Presenting
Officer to examine their witnesses without discharging prior witness and also in presence of other witnesses.
He has also deposed that Enquiry Officer had not examined the witness in order of symmetry and on
20/06/2001 P.W.-3 Ashok Kumar was examined in presence of P.W.4 and in this way other witnesses were
already examined without discharging the previous witnesses. He has further stated that the Enquiry Officer
allowed the management to examine their witnesses in presence of other witnesses and allowed the
Presenting Officer to file documents in the enquiry on several dates. He has also stated that he had requested
the Enquiry Officer for calling for documents from the management but the Enquiry Officer refused to call
for those documents and rejected his prayer. He has further stated that he was not allowed to examine any
other witness on his behalf in defence and was not allowed to produce/file and some documents of the
charges. He has further deposed that he had not been provided copy of depositions of all prosecution
witnesses and copy of other documents filed by the management in the enquiry. He has also stated that the
Enquiry Officer has deliberately held the charges in the enquiry proved.
In the cross-examination he has stated that he had participated in the enquiry proceeding but he had
not verified all the documents. He has also stated that he took part in the cross-examination of witness but
the opportunity given to him to cross-examine the witnesses was not sufficient. He has also stated that his
question were ignored and he did not file any written objection about ignoring of his questions. He had
denied that the enquiry was fair and proper.
10.
The concerned workman has proved the following documents in support of its case which are
marked as:-
Exhibit W-1- Photo Copy of Form of Heading of Deposition Case No. GR 370/95. (Total 9 pages)
Exhibit W-2 Series- Photo Copy of Letter of Awadh Prasad addressed to Nagdeo Roy, Enquiry Officer,
Disciplinary Proceeding Section, State Bank of India, Zonal Office Muzaffarpur.
Exhibit W-3- Photo Copy of P.P.O No.164724/ Manipur of Budhan Raut & P.P.O. No. 164725/Manipur of
Raghubar Giri to Asstt. Regional Manager.
Exhibit W-4 Series- Illegible.
Exhibit W-5 Series- Transfer Letter of P.P.O No. 164725 of Sri Raghubar Giri
Exhibit W-6 Series- Letter of Triloki Bhagat, Ram Sawrup Prasad, Chandrika Prasad & Others to Branch
Manager, SBI, Kesaria
Exhibit W-6/1- Letter of Dinesar Pandey to the Branch Manager, SBI, Kesaria.
Exhibit W-7- Transfer letter of workman dated 15/02/1995.
Exhibit W-8- Suspension Letter of Sri Awadh Prasad letter dated 16 March 1995.
Exhibit W-9- F.I.R. in Kesaria Thana of Sri Awadh Prasad.
Exhibit W-10 Series- Letter of Sri B.P. Srivastava, Dy. Manager Kesaria Branch to Asstt. General Manager,
Regional Office, Muzaffarpur.
Exhibit W-11 Series- Saving Bank A/C detail of B.B. Johra A/C No. 1408 with ledger.
Exhibit W-12 Series- Detail of Saving Bank A/C of Pashupati Roy with photo copy of ledger No. 2345.
Exhibit W-13 Series- Detail of Saving Bank A/C of Smt. Maharani Devi along with information letter about
death.
[भाि II—खण् ड 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
957
Exhibit W-14 Series- Detail of Saving Bank A/C No. 2346 with detail of Sri Chandradeo Singh along with
information letter of Sri Dharmnath Singh.
Exhibit W-15- Detail of Saving Bank A/C No. 2347 of Sahdeo Singh.
Exhibit W-16- Detail of Saving Bank A/C No,. 2499 of Baidnath Singh alongwith information letter of Sri Shiv
Dayal Singh.
Exhibit W-17- Death Certificate of Smt. Heera Devi along with information letter regarding arrear payment of
pension.
Exhibit W-18- Detail of Saving Bank A/C of Sri Banarash Prasad.
Exhibit W-19- Detail of Saving Bank A/C No. 2793 of Smt. Sakali Pensioner with ledger.
Exhibit W-20 Series- Detail of A/C No,. 2817 of Sri Banarsi Sah with ledger as well as information letter of
Sri Diplal Sah.
Exhibit W-21 Series- Detail of Saving Bank A/c of Smt. Ram Sakhi Devi with ledger and information letter of
Braj Kishore Singh.
Exhibit W-22 Series- Detail of Saving Bank A/c of Smt Champa Devi alongwith information letter.
Exhibit W-23 Series- Detail of Saving Bank A/c of Smt. Koshalya Devi, information letter of Sri Nara Charan
Singh.
Exhibit W-24 Series- Detail of Saving Bank A/c of Smt. Krishna Devi with information letter.
Exhibit W-25- Death Certificate of Sri Bacha Lal Singh A/c No. P/259.
Exhibit W-26 Series - Detail of Saving Bank A/c of Ramanand Singh with ledger.
Exhibit W-27 Series- Detail of Saving Bank A/c of Keshiya Devi with ledger.
Exhibit W-28 Series- Saving Bank Pay-In-Slip dated 07/04/1994 of Rs. 70,195/-.
11.
The lawyer of concerned workman has submitted before the Tribunal that in the present case
charge-sheet does not contain full particulars of the charges and it does not disclose the materials relevant to
the charges. He has also submitted that the charges based on suspicion have no leg to stand on law of the
land and mere suspicion of guilt cannot be made basis of an offence. He has also submitted that nobody
could be found guilty of the alleged charges on the basis of suspicion only. He has further submitted that the
charge no. 4 of the charge sheet is with regard to passing of several withdrawals, whereas Annexure D
contains only one withdrawal which is contradictory. He has further submitted that the alleged amount is
indefinite and varies as in the charge-sheet the amount was Rs. 7,78,000/- and whereas in the enquiry report
the amount as Rs. 4,83,600/-. He has further submitted that the original copy of death certificate of
pensioners namely Pashupati Rai and Heera Devi were never produced in spite of request by the workman
and the address mentioned on the death certificate was vague. He has further argued that the Enquiry Officer
had not tested the truthness of such information collected by the Branch Manager regarding alleged death of
pensioners. He has further submitted that death certificate of some of the pensioners were not produced by
the management. He has also submitted that the Enquiry Officer did not allow the concerned workman to
examine himself or to examine any other witnesses on his behalf. He has also submitted that no witness had
been examined regarding depositors namely Sakli Devi, Banaras Prasad, Sahdeo Singh, Krishna Devi,
Ramanand Singh and Kesia Devi. He has also submitted that the concerned workman had never passed any
withdrawal fraudulently between 15/02/1991 to 19/12/1994 as it was the duty of the workman to post
withdrawals on the ledger sheet of the depositors concerned. He has also submitted that the management has
not been able to prove any withdrawal passed, posted and issue of token by the workman was forged and
fraudulent. He has also deposed that the charge sheet consisted only two withdrawals marked as PEX 3 and
332 in the enquiry which had neither been posted in the ledger nor were issued by the workman. He has also
submitted that the Enquiry Officer had given findings on these charges based on false and forged photo state
copy of death certificate. He has also argued that during the relevant period from 15/02/1991 to 19/12/1994
there were total 143 withdrawals forms of the depositors and out of that 143 withdrawal forms only 71
withdrawal forms for Rs. 2,79,500/- were passed by the workman whereas rest withdrawals form were
passed by the employees of the Bank for which the workman was not liable. He has also argued that some of
the exhibits have not been placed before the Court and the Bank has not sustained loss of amount during the
relevant period from 15/02/1991 to 19/12/1994. He has also argued that this workman has earned enemical
relation with the Branch Manager of the relevant branch of the bank and he had submitted a representation
cum complaint dated 19/08/1982 regarding corruption practises of Branch Manager to the A.G.M.
958
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
Muzaffarpur. He has also argued that the enquiry was held fair and proper by the predecessor of this court
and as such hearing of this case is going on u/s 11-A of the Industrial Disputes Act. He has submitted that
court cannot sit as an appellate court regarding the enquiry but section 11-A of the I.D. Act empowers the
court to consider the materials placed in the enquiry and to hold as to whether the dismissal order is in
accordance with materials place in the enquiry. He has further submitted that as per provision of law and
rules of natural justice the Tribunal is empowered under section 11-A of the I.D. Act to provide full back
wages and other consequential benefits.
12.
The learned lawyer of the management of State Bank of India has submitted that the workman
concerned had committed serious misconduct and he was subsequently charge-sheeted by the management.
He has also submitted that the concerned workman after holding fair and proper domestic enquiry was
dismissed from the service of the Bank. He has further submitted that this Tribunal vide order dated
04/05/2016 has been pleased to hold that the enquiry conducted by the management is fair and proper and
fixed the case for hearing of argument on merit. He has also argued that in course of enquiry the
management had examined oral evidences and produced documents to prove the charges against the
workman. He has also submitted that in the enquiry proceeding it has also been proved that all the formalities
like issuing token, verifying LTI/signature of depositors and posting the order form in the respective ledger
sheet conducted by the concerned workman. He has further argued that all the witnesses examined by the
management in course of enquiry had supported the case of the management. He has also argued that the
charge no. (i), (iii), (iv) and (v) of the charge-sheet have been proved on the basis of material facts available
in the enquiry proceeding. He has also submitted that there is a direct involvement of the concerned
workman in perpetration of fraud at the Branch. He has also submitted that the concerned workman had
participated in the enquiry proceeding and had got opportunities to cross-examine the witnesses of the
management. He has lastly argued that since the enquiry conducted against the concerned workman has been
found fair and proper for fraud and defaultation, so there is no occasion to invoke the provision of section
11-A of the I.D. Act. He has made prayer that the concerned workman is not entitled for any relief.
13.
Now the only point of consideration in this case is whether the action of the management of State
Bank of India in terminating the service of the workman Sri Awadh Prasad is justified on the basis of the
defective enquiry? If not, what relief he is entitled for?”
FINDINGS
14.
At the outset of discussion it is required to mention here that it is an admitted fact that the concerned
workman namely Awadh Prasad was an employee of Kesaria Branch of State Bank of India, District East
Champaran, Bihar and he was posted as Clerk Cum Cashier in the said Branch.
It is also admitted fact that a departmental enquiry was conducted against the concerned workman for
commission of fraud in between 14/02/1991 to 19/12/1994 and after conclusion of departmental enquiry, the
Enquiry Officer submitted his report holding the charges against concerned workman proved and
subsequently the workman was dismissed from the service.
15.
It is relevant to mention here that the management of SBI has examined MW-1, Nagdeo Roy and
the concerned workman namely Awadh Prasad has examined himself as WW-1, Awadh Prasad on the
preliminary point of hearing of fairness of enquiry.
Moreover the management has proved Exhibit M-1 to Exhibit M-8 in course of hearing and the
workman has proved Exhibit W-1 to Exhibit W-23.
16.
It is also required to mention here that the Tribunal after hearing learned lawyer of both the parties
has held on 04/05/2016 that the enquiry conducted against the concerned workman is fair and proper.
It is further required to mention here that the concerned workman had filed an application for
review of the order deciding the preliminary enquiry as fair and proper but the said petition was also rejected
on the ground that this Tribunal has no power to review the order.
17.
The concerned workman has also filed another petition and the said petition was kept for decision at
the time of argument but the learned lawyer of the workman in his entire argument has not pressed the said
petition, so the said petition stands rejected.
18.
The learned lawyer of the concerned workman in course of his arguments has submitted that the
enquiry conducted by the Enquiry Officer was not proper and fair and he had drawn several instances on this
point.
Further the learned lawyer of management has submitted that since the issue of fairness of enquiry
has already been decided, so the Tribunal cannot reopen the issue afresh.
19.
In this regard it is required to mention here that the issue of fairness of the enquiry proceeding has
already been held as fair and proper on 04/05/2016 and the petition filed by the learned lawyer of concerned
[भाि II—खण् ड 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
959
workman for review has already been rejected, so it will be not proper to go through enquiry proceeding and
examine the enquiry proceeding afresh.
20.
The leaned lawyer of the concerned workman has submitted that this Tribunal has got ample power
under section 11A of the I.D. Act to give appropriate relief against the concerned workman. He has also
submitted that it has been provided under section 11A of the I.D. Act that if in course of adjudication
proceeding the order of discharge or dismissal was not justified it may by its award set aside the order of
discharge or dismissal and direct reinstatement of the workman on such terms and conditions. He has made
prayer to the Tribunal to invoke the provision of Section 11A of the I.D. Act as the order of discharge or
dismissal was not justified.
21.
The learned lawyer of management has strongly opposed the contention of the learned lawyer of
workman and has submitted that the concerned workman being an employee of the State Bank of India had
committed fraud and misappropriation to the tune of Rs. 7,78,000/-, so the order of discharge is justified and
the concerned workman may not be granted any relief under section 11A of the I.D. Act.
22.
At this stage it is required to mention section 11A of the I.D. Act. The section 11A of the I.D. Act
reads as follows:-
Section 11A- “Powers of Labour Courts, Tribunals and National Tribunals to give appropriate relief in
case of discharge or dismissal of workmen- Where an industrial dispute relating to the discharge or dismissal
of a workman has been referred to a Labour Court, Tribunal or National Tribunal for adjudication
proceedings, the Labour Court, Tribunal or National Tribunal, as the case may be, is satisfied that the order
of discharge or dismissal was not justified, it may, by its award, set aside the order of discharge or dismissal
and direct reinstatement of the workman on such terms and conditions, if any, as it thinks fit, or give such
other relief to the workman including the award of any lesser punishment in lieu of discharge or dismissal as
the circumstances of the case may require.”
23.
The Hon’ble Supreme Court has been pleased to observe in a case as reported in 1973 AIR 1227
(Workmen of Messrs Firestone Tyre…Vs Management & others) that:-
“The Act is beneficial piece of legislation enacted in the interest of employees. It is well settled that in
construing the provisions of a welfare legislation, courts should adopt, what is described as a beneficent rule
of construction. If two constructions are reasonably possible to be placed on the section, it follows that the
construction which furthers the policy and object of the Act and is more beneficial to the employees has to be
preferred. The interpretation must be liberal enough to achieve the legislative purpose”.
24.
However the Hon’ble Supreme Court in a another case as reported in 2005(2) SCALE 302
(Mahindra and Mahindra Ltd. Vs. N.B. Narawade) has been pleased to hold that:-
“It is no doubt true that after introduction of Section 11A in the Industrial Disputes Act, certain amount
of discretion is vested with the Labour Court/Industrial Tribunal in interfering with the quantum of
punishment awarded by the Management where the concerned workman is found guilty of misconduct. The
said area of discretion has been very well defined by the various judgments of this court referred to herein
above and it is certainly not unlimited as has been observed by the Division Bench of the High Court. The
discretion which can be exercised under Section 11A is available only on the existence of certain factors like
punishment being disproportionate to the gravity of misconduct so as to disturb the conscience of the Court,
or the existence of any mitigating circumstances which requires the reduction of the sentence, or the past
conduct of the workman which may pursuade the Labour Court to reduce the punishment. In the absence of
any such factor existing, the Labour Court cannot by way of sympathy alone exercise the power under
Section 11A of the Act and reduce the punishment.”
25.
The Hon’ble Supreme Court in other case as reported in 2018 (4) JLJR (SC) 115 has been pleased
to hold that:-
“since dismissal order was based on the domestic enquiry, it was obligatory upon the Labour Court to
first decide the question as a preliminary issue as to whether the domestic enquiry was legal and proper- if
domestic enquiry was legal and proper, next question to be considered by the Labour Court was whether
punishment is commensurate with the gravity of charges or is disproportionate- if it is disproportionate,
Labour Court was entitled to interfere in quantum of punishment and substitute the punishment imposed by
Bank.”
26.
In the instant case the charges levelled against the concerned workman namely Sri Awadh Prasad
Clerk Cum Cashier of SBI, Kesaria Branch had been established in the departmental enquiry proceeding for
misconduct of fraud and misappropriation of Rs. 7,78,000/- of SBI, Kesaria Branch, East Champaran which
are serious charges.
960
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
Moreover, on the finding of Enquiry Officer, the Disciplinary Authorities had applied their mind
and subsequently the concerned workman namely Sri Awadh Prasad was dismissed from service.
27.
In view of above discussion the Tribunal is of opinion that the punishment of dismissal awarded to
the concerned workman namely Awadh Prasad was not disproportionate to the gravity of misconduct, so as
to disturb the conscience of the Court. Further the Tribunal also finds that there is no existence of mitigating
circumstances which required reduction of the sentence, so it is not proper to set aside the order of discharge
or dismissal of the concerned workman as per section 11A of the I.D. Act.
It is required to mention here that the enquiry proceeding has already been held by this Tribunal on
04/05/2016 as fair and proper and the said order has not been challenged by the concerned workman in any
Superior Court, so the said order final. In view of such fact this enquiry proceeding is not defective.
28. After considering all the facts and circumstances of this case the Tribunal comes to the conclusion that
the management of Kesaria Branch of SBI, East Champaran is justified in dismissing the workman
Sri Awadh Prasad service of Kesaria Branch of SBI, East Champaran w.e.f. 31/03/2002 and he is not entitled
for any relief.
This is the Award of this Tribunal
DINESH KUMAR SINGH, Presiding Officer
नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2023
का.आ. 504.— औद्योगिक fookn vf/kfu;e] 1947 (a1947 dk 14 ) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa
dsUnzh; ljdkj ईस्टनट रेलवे ds izca/kr=] lac) fu;kstdks vkSj muds deZdkjks ds chp vuqca/k esa fufnZ’V
औद्योगिक fookn esa dsUnzh; ljdkj औद्योगिक vf/kdj.k@Je U;k;ky;] आसनसोल ds iapkV (11/2007)
izdkf”kr djrh gSA
[सं. ,y-41012/60/2006- vkbZ vkj (ch-I)]
सालोनी, उप गनिेशक
New Delhi, the 7th April, 2023
S.O. 504.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref.11/2007) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
Asansol as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Eastern Railway and
their workmen.
[No. L-41012/60/2006- IR(B-I)]
SALONI, Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT,
ASANSOL
Present : Shri ANANDA KUMAR MUKHERJEE, Presiding Officer
CGIT-cum-LC, Asansol
REFERENCE No. 11 OF 2007
PARTIES : Arun Kumar Karmakar
versus
Divisional Railway Manager, Eastern Railway, Asansol
REPRESENTATIVES :
For the union/Workman :
Unrepresented
For the Management of Eastern Railway, Asansol:
Mr. S. K. Mukherjee, learned advocate
INDUSTRY:
Railway
[भाि II—खण् ड 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
961
STATE :
WEST BENGAL
Dated :
17.02.2023
AWARD
In exercise of the powers conferred under clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A)
of Section 10 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947) the Government of India through Ministry of
Labour vide its order No. L- 41012/60/2006-IR(B-I) dated 13/02/2007 has been pleased to refer the following
dispute between the employer, i.e. the Management of Eastern Railway, Asansol and their workman for
adjudication by this Tribunal.
SCHEDULE
‘Whether the Eastern Railway’s action by terminating the service of Sri Arun
Kumar Karmakar w.e.f. 27.08.1990 is justified? If not, what relief he is entitled
to?’
1. On receiving order No. L-41012/60/2006-IR(B-I) dated 13/02/2007 from Government of India,
Ministry of Labour, New Delhi for adjudication of the Industrial Dispute, a Reference case No. 11 of 2007 was
registered on 03/05/2007 and Notice was issued to parties through registered post directing them to appear and
submit written statement along with relevant documents and a list of witnesses they would like to rely upon.
Both parties appeared before the Tribunal through authorized representatives.
2. In his written statement filed on 11/06/2007 the workman contended that on 10/11/1989 he was
appointed as a Substitute Bungalow Peon under ADRM(O) at Asansol. He worked in that capacity for 288 days
i.e. 9 months and 17 days till 26/08/1990. Having rendered service with full satisfaction of the officer, Mr. A. K.
Dutta with whom he was attached Arun Kumar Karmakar was terminated from service. During his tenure as a
Bungalow Peon he was asked by the wife of Mr. A. K. Dutta to collect some mangoes from trees within the
Bungalow and complying such direction he fell down from a tree and got seriously injured. The workman then
was admitted in the Divisional Railway Hospital, Asansol on 11/05/1990. After his prolonged treatment at
hospital he was under bed rest and the Management terminated his service without providing any opportunity to
him.
3. According
to
the
workman
his
service
was
terminated
by
letter
No.
E(T.C)B.
Peon/AKK/ADRM(O)/90 dated 27/08/1990 without giving any opportunity to him. It is contended that his
termination by the Railway authority is an illegal retrenchment without following procedure of the Industrial
Dispute and the same is a violation of Natural Justice.
4. Further contention of the workman is that he was a temporary workman under the Railway and was
given no opportunity to support his cause before termination. The workman prayed for his reinstatement in
service.
5. The Management controverted the claim of the dismissed workman by asserting that his prayer is not
maintainable in law and the same is barred by the law of limitation. In the written statement, the Sr. Divisional
Personnel Officer admitted that the workman was temporarily engaged as emergency substitute Bungalow Peon
under ADRM(O)/ASN w.e.f. 10/11/1989 on a pay scale of Rs. 750-940 plus usual allowance by keeping a post of
peon vacant in lieu vide office order No. T-2/B, peon/89/Asansol dated 22/11/1989. It has been averred that the
procedure followed by the Railway Administration for appointment of Bungalow Peon is that the officer entitled
to Bungalow Peon is allowed to engage a man of his own choice as per extant procedure ensuring that he is
literate and knows one regional language and is within the age of 18 and 23 years on the date of engagement,
relaxable by 5 years in the case of reserved community. The Bungalow Peon is required to be appointed as a
substitute for a period of one year at the first instance subject to passing a prescribed medical examination by the
authorized medical officer of the railway. After completion of three years continuous satisfactory service subject
to availability of vacancies in the order of their seniority, the person would become eligible for absorption against
other class IV vacancies. In the event a Bungalow Peon who has rendered service for more than three years is not
relieved he would be provided with lien and seniority vis-a-vis others from his original date of engagement. It is
further laid down in circular No. E-891/4/Cl.IV/Policy dated 20/08/1984 that no Bungalow Peon who completed
more than one year satisfactory service is liable to be discharged from service without observance of prescribed
RS (D&A) Rules, 1968. According to the Management of Eastern Railway, Asansol the aggrieved workman
Arun Kumar Karmakar had served for only 9 months and 17 days but due to his unsatisfactory performance
which was reported by the concerned officer vide letter No. ASN/ADRM/10 dated 27/08/1990, his service was
terminated before completion of one year of service and at the material time the RS (D&A) Rules, 1968 did not
apply to him. It is further stated that aggrieved by the order of termination, Arun Kumar Karmakar after lapse of
six years filed an application before Central Administrative Tribunal, Kolkata bearing OA No. 17/96 and Hon’ble
Tribunal dismissed the same holding that application was barred by limitation.
962
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
6.
The workman in support of his case filed an affidavit-in-chief and he was cross-examined on
behalf of the Eastern Railway. Mr. Pulak Kumar Ghosh, Assistant Personnel Officer-III/ER/ASN filed his
affidavit-in-chief and faced cross-examination by the workman. The case was fixed up for hearing of
argument and appearance of parties. The workman, Arun Kumar Karmakar and his advocate were not found
available after service of Notice. Mr. Mukherjee, learned advocate for the Eastern Railway appeared along with
Mr. Swapnil Bandopadhyay, Assistant Personnel Officer. Mr. Mukherjee drew my attention to the documents
filed earlier in course of evidence which were not marked. The office order relating to appointment of Arun
Kumar Karmakar dated 22/11/1989, office circular dated 20/08/1984 and order of dismissal dated 27/08/1990 are
marked as Exhibits M-1, M-2 and M-3 respectively.
7.
Heard argument advanced by Mr. Mukherjee, learned advocate for the Railways. It is
submitted that aggrieved workman, Arun Kumar Karmakar was appointed as an emergency substitute, a
Bungalow Peon w.e.f. 10/11/1989 and he was to render service to the officer with whom he was attached or his
successor on condition that he would be discharged if his service was not found satisfactory. In support of his
argument, Mr. Mukherjee relied upon Exhibit M-1 which is a copy of office order dated 22/11/1989. It is further
submitted that only after completion of three years of continuous satisfactory service followed by a screening, the
concerned workman would be entitled to regular absorption. In the instant case, it is argued that the service of the
workman was not found satisfactory as a substitute Bungalow Peon and his service was discontinued w.e.f.
27/08/1990. In support of his submission, learned advocate relied upon Exhibit M-3.
8.
Upon considering the facts of the case, I find that Arun Kumar Karmakar, a temporary
workman had rendered only 9 months and 17 days of service before his termination by letter dated 27/08/1990
(Exhibit M-3). The aggrieved workman claimed in his written statement that he had been asked by the wife of
ADRM(O) to pluck some mangoes from a tree in the Bungalow orchard and while complying such instruction he
fell down and got injured. Due to such injury, he was admitted in Railway hospital from 11/05/1990 and was
discharged on 30/05/1990. In course of cross-examination, the workman witness stated that he could not inform
the Railway Manager about his accident and was unconscious for fifteen to twenty days. In his later evidence the
witness deposed that two to three days after accident, he went to join his duty but was not allowed to join. The
witness did not produce any document relating to his medical treatment at Railway Hospital. Therefore, the
workman has failed to establish that he suffered any accidental injury while performing any work at Bungalow.
9.
It may be derived from the circular dated 20/08/1984 (Exhibit M-2) that a Bungalow Peon
would be eligible for absorption against Class IV on completion of three years of continuous satisfactory service
subject to availability of vacancies, in order of seniority. In clause (V) of the circular, it has been laid down that
no Bungalow Peon who completed more than one year continuous satisfactory service is able to be discharged
from service without observance of prescribed RS (D&A) Rules, 1968. In the instant case the workman did not
complete one year of continuous service. Therefore no right accrued in his favour for application of the
Railway Servants (Discipline & Appeal) Rules, 1968 before his discharge.
10.
Having considered facts, circumstances of the case and the rules applicable to the aggrieved
workman, I hold that no right accrued in his favour for setting aside the order of his termination from his service
or for his reinstatement.
11.
In section 2 (oo) of Industrial Dispute Act, 1947, the term Retrenchment is defined as
termination by the employer of service of workman for any reason whatsoever, otherwise than a punishment
inflicted by way of disciplinary action but does not include voluntary retirement, a retirement of workman on
reaching age of superannuation, termination as a result of non-renewal of contract of employment and
termination on ground of continued ill-health. In the instant case, the temporary service of Arun Kumar Karmakar
was terminated without any disciplinary action. The Notice of termination was issued to him on 27/08/1990 and
same was given effect on the afternoon of the same day. Under such circumstances the terminated/retrenched
workman is entitled to one month’s pay in lieu of Notice in consonance with section 25 F (a) of Industrial
Dispute, 1947. Accordingly I hold that no illegality was committed by the Management of Eastern Railway,
Asansol in terminating the service of Arun Kumar Karmakar, a temporary Bungalow Peon. The retrenched
workman is only entitled to receive one month’s pay in lieu of the Notice period. The reference case is
accordingly disposed of in favour of the workman in part.
Hence,
ORDER
The reference case is disposed of in favour of the workman, Arun Kumar Karmakar in part.
Let an Award be drawn up in his favour allowing him a compensation of one month’s pay in lieu of his Notice
for termination/retrenchment. Let copies of this Award be sent to the Ministry for information.
ANANDA KUMAR MUKHERJEE, Presiding Officer
[भाि II—खण् ड 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
963
नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2023
का.आ. 505.—औद्योगिक fookn vf/kfu;e] 1947 (1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa
dsUnzh; ljdkj मुंबई पोटट ट्रस्ट izca/k rarz ds lac) fu;kstdkas vkSj muds deZdkjksa ds chp vuqca/k esa
fufnZ’V औद्योगिक fookn esa dsUnzh; ljdkj औद्योगिक vf/kdj.k ua 1 eqacbZ ds iapkV lanHkZ
la- (12/2020) dks izdkf'kr djrh gS A
[सं. ,y - 31011/3/2020- vkbZ vkj (ch-I)]
सालोनी, उप गनिेशक
New Delhi, the 7th April, 2023
S.O. 505.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref.12/2020) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
No.1, Mumbai as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Mumbai Port
Trust and their workmen.
[No. L-31011/3/2020- IR(B-I)]
SALONI, Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1, MUMBAI
Present: Justice K.D. BHUTIA Presiding Officer
REFERENCE NO.CGIT-12 OF 2020
Mumbai Port Trust
…… 1st Party
V/s.
Their Workmen
……2nd Party
Presence:
For the management
: Absent
For the Union
: Absent
Mumbai dated the 26th day of December 2022.
AWARD
Both sides are found absent when the matter is called. As per A.D. Cards notice have been duly served
upon the Union as well upon the Management. Record shows that till date the Union has failed to appear before
this Tribunal, after it has raised dispute on behalf of Mr. Suryaknat P. Shedage, Junion Engineer Grade III
against the Management regarding fixation of his pay scale before the Authorities concerned and after that
Govt. of India, Ministry of Labour referred the dispute espoused by the union U/s 10(1)(d) of the I.D. Act,
1947 to this Tribunal vide order No. L-31011/3/2020) IR(B-II) dated 05/10/2020.
Such conduct on the part of the union or on the part of the concerned workman give rise to an
inference that they are no more interested to proceed with the present reference. More so, till date union has
failed to file its statement of claim.
Therefore, this Tribunal hold that their exist no dispute between the employer and the concerned
employee and as such no dispute award is passed hereby.
Accordingly, Reference case No. CGIT-12/2020 is disposed of.
Send copies of this order to the Ministry of Labour, Government of India for information and doing
needful as per law.
Justice K.D. BHUTIA, Presiding Officer
नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2023
का.आ. 506.—औद्योगिक fookn vf/kfu;e 1947 (a1947 dk 14 ) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa
dsUnzh; ljdkj स्टेट बैंक ऑफ़ पटटआला ds izca/kr=] lac) fu;kstdkas vkSj muds deZdkjks ds chp vuqca/k esa
964
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
fufnZ’V औद्योगिक fookn esa dsUnzh; ljdkj औद्योगिक vf/kdj.k@Je U;k;ky;] चंडीिढ़-I ds iapkV
(37/2015) izdkf”kr djrh gSA
[सं. ,y - 12012/05/2016- vkbZ vkj (ch-I)]
सालोनी, उप गनिेशक
New Delhi, the 7th April, 2023
S.O. 506.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. 37/2015) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
Chandigarh-I as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of State Bank of
Patiala and their workmen.
[No. L-12012/05/2016- IR(B-I)]
SALONI, Dy. Director
ANNEXURE
IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-I,
CHANDIGARH.
Present: Sh. J.K. TRIPATHI, Presiding Officer
ID No.37/2015
Registered on:-28.03.2016
Sh. Jony Rana, Part Time Sweeper S/o Sh. Balwan Singh,
R/o Village and P.O. Agondh, District Karnal(Haryana)
…..Workman
Versus
State Bank of Patiala, through its Deputy General manager,
Zonal Office, SCO No.10, Sector 5, Panchkula.
….Management
AWARD
Passed On:-01.03.2023
Central Government vide Notification No. L-12012/05/2016-IR(B-I) Dated 11.03.2016, under clause
(d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947(hereinafter called
the Act), has referred the following Industrial dispute for adjudication to this Tribunal:-
“Whether the action of the management of State Bank of Patiala, Panchkula in
terminating the services of the workman Sh. Jony Rana S/o Sh. Balwan Singh, Part
Time Sweeper w.e.f. 25.04.2012 is justified? If not, what relief the workman is entitled to
and from which date?”
1.
The brief facts relevant for deciding this claim petition is that as per claim of workman, the workman
applied for the Post of Part Time Sweeper and he was appointed on 17.07.2010vide Appointment Letter no.RO-
II/HRY/Staff/PNP dated 06.07.2010 and posted in the State Bank of Patiala, Nissing, District Karnal. The
workman has completed more than 240 days continuous service as required under Section 215-B of the
Industrial Disputes Act and the workman is entitled to the protection under Section 25-F, 25-G and 25-H of the
Industrial Disputes Act which the management has not followed at the time of dispensing the services of the
workman. The workman was asked to explain his position vide letter dated 26.05.2011 that he managed to take
employment in the bank by concealing the facts about his higher qualification. The workman submitted his
reply to the above said letter and then the workman was served with a charge-sheet dated 29.09.2011. The
workman filed reply to the competent authority but without considering the reply of the workman. The
competent authority appointed Sh. Khushi Ram, Enquiry Officer, State Bank of Patiala, Chowk Fort, Patiala
[भाि II—खण् ड 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
965
vide letter dated 30.11.2011. The Enquiry Officer submitted his enquiry report dated 27.01.2012. After serving
a show cause notice to the workman, a penalty of removal from service with superannuation benefits were
inflicted upon the workman vide order dated 25.04.2012. The enquiry report dated 25.04.2012 given by the
Enquiry Officer is not based on true facts. The Enquiry Officer has established the charge against the workman
without ensuring the fact that the Bank Officials-Authorities knowingly and intentionally did not produce the
person or document in evidence on the basis of which the Bank came to know about the workman’s higher
qualification and without enquiring into the said fact, the workman was removed from service which is totally
against the rules of the Bank. It is therefore, respectfully prayed that the workman may kindly be ordered to be
taken back in service with full back wages and continuity of service as well as all consequential benefits, in the
interest of justice.
2.
Management filed written statement, alleging therein that the present reference is not maintainable and
is barred by the limitation on the ground of delay and latches. The workman was removed from the service on
25.04.2012 and the dispute has been raised somewhere in the year 2015 after a period of more than 3 years. The
workman is not entitled for any relief as he has not approached this Hon’ble Court with clean hands and has
concealed material facts from this Hon’ble Court. The workman has admitted his misrepresentation
unconditionally and absolutely number of times so much so during the enquiry proceedings before the Enquiry
Officer. The management issued advertisement on 10.06.2009 for the posts of Sweeper on part time basis and it
was specifically mentioned in the said advertisement that the qualification of the applicant applying for the post
shall be less than Matriculation/10th Class as on date. The workman applied for the post of Part Time Sweeper
vide application dated 10.06.2009. In the application, the workman misrepresented his qualification 8th
pass/Middle pass from Board of School Haryana whereas the workman has already passed his 10+2 class
examination in 2008. The workman has time and again admitted his guilt of concealment of his qualification at
the time of applying for the post of Part Time Sweeper. It is therefore, respectfully prayed that in view of the
submissions made above in the preliminary objections, the reference may kindly be answered against the
workman and in favour of the management.
3.
During the pendency of the proceedings before this Tribunal on 01.03.2023, the case was fixed for
filing replication by the workman but the workman did not turn up. The workman has given several
opportunities to file replication but the workman failed to file replication. Today also i.e. 01.03.2023 none is
present on behalf of the workman which shows that the workman is not interested in adjudication of the case on
merit. He has also not led any evidence so as to prove his cause against the respondent/management, as such,
this Tribunal is left with no choice, except to pass a “No Claim Award”. It is also clarified that passing of the no
claim award would not bar the workman from approaching the Appropriate Government/this Tribunal for
adjudication of this case on merits or filing any fresh claim. Hence, no claim award is passed in the present
reference. File after completion be consigned in the record room.
4.
Let copy of the award be sent to the Central Government for publication of the same as required under
Section 17(2) of the Act.
J. K. TRIPATHI, Presiding Officer
नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2023
का.आ. 507.—औद्योगिक fookn vf/kfu;e] 1947 (a1947 dk 14 ) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa
dsUnzh; ljdkj रेलवे राजस्व ds izca/kr=] lac) fu;kstdks vkSj muds deZdkjks ds chp vuqca/k esa fufnZ’V
औद्योगिक fookn esa dsUnzh; ljdkj औद्योगिक vf/kdj.k@Je U;k;ky;] ua-
चंडीिढ़- ds iapkV (4/2012)
izdkf”kr djrh gSA
[सं. ,y - 41012/21/2011- vkbZ vkj (ch-I)]
सालोनी, उप गनिेशक
966
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
New Delhi, the 7th April, 2023
S.O. 507.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. 4/2012) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
Chandigarh-I as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Railway
(Revenue) and their workmen.
[No. L-41012/21/2011- IR(B-I)]
SALONI, Dy. Director
ANNEXURE
IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-I,
CHANDIGARH.
Present: Sh. J.K. TRIPATHI, Presiding Officer
ID No.4/2012
Registered on:-25.06.2012
Sh. Rakesh Kumar S/o Sh. Som Nath, Ex-Chairman,
VPO Dulehar, Distt. Una(HP)
…. Workman
Versus
Land Acquisition Officer, Railway(Revenue),
Bachhat Bhawan, Tehsil and Distt. Una(HP).
….Management
AWARD
Passed On:-02.03.2023
Central Government vide Notification No. L-41012/21/2011-IR(B-I) Dated 11.06.2012, under clause
(d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947(hereinafter called
the Act), has referred the following Industrial dispute for adjudication to this Tribunal:-
“Whether the action of the management of Land Acquisition Officer, Railway (Revenue),
Bachhat Bhawan, Tehsil and Distt. Una in terminating the services of Sh. Rakesh Kumar,
Ex-Chainman son of Sh. Som Nath, VPO Dulehar, Distt. Una(HP) w.e.f. 28.02.2001 without
any notice and without any payment of retrenchment compensation is just, valid and legal?
To what relief the workman is entitled?”
1. The brief facts relevant for deciding this claim petition is that as per claim of workman, the workman
had been engaged as Chainman by the respondent on daily wages in the month of Feb. 2000(28.02.2000) and
remained in job continuously till 05.03.2001 and on 05.03.2001 the workman was verbally intimated about
termination of job without specifying any reason. The workman had approached the Himachal Pradesh
Administrative Tribunal, Shimla but due to lack of jurisdiction the case was dismissed by advising the
workman to file case before appropriate forum. Thereafter, the case was referred to Labour Inspector-cum-
Arbitrator Una H.P. for adjudication and from Labour Inspector the matter was referred to the Labour
Commissioner Shimla H.P. Thereafter, the Govt. of India, Ministry of Labour ordered this Court to adjudicate
the matter. The termination of the workman was illegal and unlawful without following the due procedure of
Law which required to be set aside. It is therefore, respectfully prayed that the illegal termination of the
workman may kindly be set aside and the management may kindly be directed to reinstate the workman in
service with whole benefits from the date of termination till re-joining in the interest of justice.
2. Management filed written statement, alleging therein that the workman was engaged as Chainman by
the management in the month of February, 2000(28.02.2000). The workman did not remain in the job
continuously till 05.03.2001. The workman remained in job as the contract period was further extended
periodically from 30.05.2000 to 24.08.2000, 26.08.2000 to 22.11.2000 and 24.11.2000 to 28.02.2001. The
workman was engaged on contract basis for a specific period of three months. The workman was initially
engaged for 3 months from 28.02.2000 to 27.05.2000 with the condition that his services will stand terminated
automatically after the completion of contract period of three months. The workman had rendered his services
as Chainman for the last three months on contract from 24.11.2000 to 28.02.2001 and after the completion of
this contract, neither the workman made any request for further contract nor this office needed his services.
[भाि II—खण् ड 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
967
Therefore, as per conditions of the contract, the services of the workman were automatically deemed to have
been terminated after expiry of the contract. The Government of Himachal Pradesh Planning Department letter
No.PLG-FC(F)1-9/94-540-Vol-VII dated 16.04.2012 had conveyed that Chainman have been engaged by
LAO(Railway), Una but the wages are borne by the Railways hence, State Government Policy of Regularisation
of the contractual employees is not applicable to them. Keeping in view the aforesaid facts and circumstances of
the case, it is prayed that the application of the workman may please be dismissed.
3. During the pendency of the proceedings before this Tribunal on 02.03.2023, the case was fixed for
evidence of the workman but the workman did not turn up for its evidence. The workman has given several
opportunities to produce its evidence but the workman failed to produce the evidence. Today also i.e.
02.03.2023 none is present on behalf of the workman which shows that the workman is not interested in
adjudication of the case on merit. He has also not led any evidence so as to prove his cause against the
respondent/management, as such, this Tribunal is left with no choice, except to pass a “No Claim Award”. It is
also clarified that passing of the no claim award would not bar the workman from approaching the Appropriate
Government/this Tribunal for adjudication of this case on merits or filing any fresh claim. Hence, no claim
award is passed in the present reference. File after completion be consigned in the record room.
4. Let copy of the award be sent to the Central Government for publication of the same as required under
Section 17(2) of the Act.
J. K. TRIPATHI, Presiding Officer
नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2023
का.आ. 508.—औद्योगिक fookn vf/kfu;e] 1947 (a1947 dk 14 ) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa
dsUnzh; ljdkj साउथ इंगडयन बैंक गलगमटेड ds izca/kr=] lac) fu;kstdks vkSj muds deZdkjks ds chp
vuqca/k esa fufnZ’V औद्योगिक fookn esa dsUnzh; ljdkj औद्योगिक vf/kdj.k@Je U;k;ky;] एनाटकुलम ds
iapkV (46/2014) izdkf”kr djrh gSA
[सं. ,y-12025/01/2023- vkbZ vkj (ch-I)-07]
सालोनी, उप गनिेशक
New Delhi, the 7th April, 2023
S.O. 508.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref.46/2014) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
Ernakulam as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of South Indian Bank
Limited and their workmen.
[No. L-12025/01/2023- IR(B-I)-07]
SALONI, Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL–CUM-LABOUR COURT,
ERNAKULAM
Present: Shri. V .Vijaya Kumar, B. Sc, LLM, Presiding Officer.
(Tuesday the 5th day of April 2022, 15 Caitra 1944)
ID No.46/2014
Workman
:
A.S. Lakshmi Sharma,
Ambalathumadam
Thekkekkara,
Irinjalakuda
Thrissur - 680121
By Adv.K.S.Venugopalan
968
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
Management
:
The Chairman,
South Indian Bank Limited,
Head Office, Mission Quarters,
Thrissur- 680001
By Adv.Saji Varghese
This case coming up for final hearing on 24.02.2020 and 01.11.2021 and this Industrial Tribunal-
cum-Labour Court on 05.04.2022 passed the following:
AWARD
1. This is a claim petition filed under Section 2A(2) of Industrial Disputes Act, 1947 raising industrial
dispute on the dispute of dismissal from service.
2. As per the claim statement, the worker was appointed as a Clerk in the Management Bank on
01.08.2011 under Staff Welfare Scheme of the Management. She was confirmed in service on 01.02.2012 after
satisfactory completion of probation. The mother of the worker was an employee of the Management Bank and
she availed benefit of Voluntary Retirement Scheme. Hence the Bank offered an employment to the worker
under the above said scheme. The worker was working sincerely and diligently to the satisfaction of the
superiors and her services were recognized by the Management Bank. She availed leave to undergo treatment
at Malabar Institute of Medical Science, Kozhikode. She applied for medical reimbursement and at that time,
the Management issued a memo to the worker alleging that she had suppressed the fact of her earlier illness
while filling up the Personal Information Form before her appointment. In the memo dated 10.05.2013, the
Management alleged that the worker had submitted a declaration dated 22.07.2011 to the Medical Officer,
answering a question in negative in Clause 5(H) of the Personal Statement Format under the heading “Personal
History” in sub heading “Details of serious illness/injuries sustained by accident or otherwise”. It is further
alleged that in answer to clause 5(E) under sub head “ History of Fits, Paralysis, Neurasthenia, Nervous
Breakdown etc,” the worker submitted the answer as “No”. The Management now alleges that the worker has
committed a misconduct of 'knowingly making false statement in connection with her appointment’. The
worker gave her reply on 25.05.2013. Without considering the reply given by the worker, the Management
initiated a domestic enquiry. The enquiry was conducted in total violation of principles of natural justice
thereby causing serious prejudice to the worker. The Enquiry Officer submitted her report finding that the
charges against the worker was proved. Accepting the finding of the Enquiry Officer, the Disciplinary Authority
imposed the highest punishment by dismissing the worker from service. The appeal preferred by the worker
was rejected by the Appellate Authority. The Disciplinary Authority as well as the Appellate Authority ought to
have seen that the finding of the Enquiry Officer was based on no evidence. The Management ought to have
verified whether the worker has given the answer in the proforma fully knowing the consequence and with an
intention to suppress the true facts. The mother of the worker was an employee of the Management Bank and
her mother has claimed reimbursement of treatment expenses of the worker. The Management ought to have
seen that in such circumstances, it is not possible to suppress the information regarding her illness from the
Management Bank and the information furnished in the proforma is a bonafide mistake. The worker had no
illness related to fits or seizure since 2009. This is clearly certified by a competent Doctor from Sree Chitra
Tirunal Institute of Medical Science.
3. The Management filed Written Statement denying the above allegations. According to the
Management, the mother of the worker was employed in the Management Bank. After 35 years of service, she
applied for Voluntary Retirement from service of the Bank under the Bank Staff Welfare Scheme 2011. As per
this scheme, a qualified son or daughter will be offered an appointment in the Bank when the parent applies for
voluntary retirement. One of the conditions for recruitment under the scheme was that the candidate for
appointment shall not have any sort of mental or physical deficiency and the appointment will be subject to
satisfactory medical fitness. After written test and interview, the worker was asked to appear for medical
examination in connection with the recruitment. During medical examination, the worker was asked to submit a
personal declaration form in a prescribed format to the Medical Officer wherein she was required to fill in the
personal history with respect to her medical background. The worker filled the personal declaration form
wherein she answered in negative, all the related questions. The worker was offered employment as
Probationary Clerk and she joined the Bank on 01.08.2011. Her services were confirmed on 01.02.2012. She
was on leave for a long spell and thereafter applied for reimbursement of medical expenses along with a
discharge summary. From the discharge report, it has come to the notice of the Bank that the worker had a
history of seizure disorder. Hence the Personal Declaration Form submitted by the worker was verified and it
was found that she has furnished “No” to a specific question regarding seizure disorder Clause 5(E) of the
[भाि II—खण् ड 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
969
declaration. Accordingly a charge sheet was issued and she filed her explanation which was rejected by the
Management and a disciplinary enquiry was ordered. The worker fully participated in the enquiry. She was
permitted to take assistance of a Union office bearer. She produced documents in the enquiry, copies of the
documents produced by the Management and list of witnesses were given to the workman. The Defence
Representative cross-examined the witness of the Management. The Enquiry Officer conducted the enquiry
following the principles of natural justice. The Enquiry Officer after the analysis of evidence, placed before her
came to the conclusion that the charge against the worker is proved. The Disciplinary Authority accepted the
findings of the Enquiry Officer and the worker was ordered to be dismissed from the service of the
Management. The 1st and 2nd appeals filed by her also came to be dismissed. There is no basis for the
contention that a competent Doctor from Sree Chitra Tirunal Institute of Medical Science had certified that the
worker was seizure free since 2009. The evidence produced in the enquiry clearly shows that she has illness of
seizure even at the time of her application and appointment. It was mentioned in the personal declaration form
that any incorrect information will render the candidate liable for termination from service of the Bank. The
punishment imposed on the worker is proportionate to the misconduct alleged and it is not shockingly
disproportionate as alleged.
4. On conclusion of pleadings, the Enquiry Officer was examined as MW1 and the enquiry files are
marked as Exbt.M1 & M2. The issues to be decided in this proceedings are ;
1. Whether enquiry proceedings were conducted in a fair and proper manner following the
principles of natural justice ?
2. Whether the findings of the enquiry are based on legal and valid evidence?
3. Whether the punishment awarded tis proportionate to the charges proved ?
4. Relief and cost?
5. Issue no.1
After completion of the pleadings, it was examined whether the enquiry proceedings were conducted
in a fair and proper manner following the principles of natural justice. This Tribunal vide order dt.02.12.2019
found that the enquiry was conducted in a fair and proper manner following the principles of natural justice.
Hence the issue is decided in favour of the Management and against the worker.
6. Issue no.2
According to the charge memo dt.10.05.2013 issued to the worker, it was alleged that at the time of
reporting for medical examination in connection with the recruitment process, the worker submitted a
declaration dt.22.07.2011 to the Medical Officer answering a question in negative in Clause 5(H) of the
Personal Statement Format under the heading “Personal history” in sub heading “Details of serious illness/
injuries sustained by accident or otherwise; Give details:-”. Likewise in answer to clause 5(E) under sub head
“History of Fits, Paralysis, Neurasthenia, Nervous Breakdown etc…Details to be given”. The worker submitted
the answer as “No”. Subsequently it was found that the worker is a known case of seizure disorder and also
suffered from epilepsy. Hence the worker made false declaration/information in connection with her
employment in the Bank. The aforesaid acts alleged to have been committed by the worker amounts to
‘furnishing false information for the purpose of employment’ which is a gross misconduct as per terms of
Bipartite Settlement applicable to the worker. Since the explanation submitted by the worker was not
satisfactory, the Management instituted an enquiry against the worker. The worker fully participated in the
enquiry with the help of the defence assistant of her choice. The Management produced 34 exhibits and
examined one witness in the proceedings. On the defiance side two documents were marked, however no
witness was examined. After completion of the enquiry, the Enquiry Officer submitted his report dt.03.09.2013
finding that the charges levelled against the worker is fully proved. The Disciplinary Authority forwarded a
copy of the report to the worker. After considering the reply given by the worker, the Disciplinary Authority
proposed a punishment of dismissal from service. The Disciplinary Authority also gave a an opportunity for
personal hearing and thereafter confirmed the punishment of dismissal from the services of the Bank w.e.f.
24.10.2013.
7. The worker applied for the post of probationary clerk under Staff Welfare Scheme of 2011, vide her
application dt.11.06.2011, Exbt.MEX 15 in the enquiry file. As per the Staff Welfare Scheme, Exbt.MEX
16 the appointment under the scheme is subject to parent taking voluntary retirement from the services of
the Bank and the candidate shall have the minimum qualification and shall not have any sort of
970
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
mental/physical deficiency and the appointment will be subject to satisfactory medical fitness. After qualifying
the test and interview, the worker attended the medical checkup wherein the worker filled in the Personal
Statement Form. In Exbt.MEX 17 submitted by the worker in the Personal History portion at clause 5(E),
“History of Fits, Paralysis, Neurasthenia, Nervous Breakdown etc…Details to be given” the worker has given
the reply as “No”. In Clause 5(H) “Details of serious illness/ injuries sustained by accident or otherwise; Give
details:-” also the worker has furnished a reply “No”. In the Exbt.MEX 18 medical report, the worker was
declared fit for employment in the Bank. Accordingly the worker was called for an induction program for
candidates short listed for appointment as probationary clerks under Staff Welfare Scheme 2011 as per
Exbt.MEX 19. In Exbt.MEX 19, it was informed to the worker that if the information already furnished by
the worker is found false or incorrect, the offer of appointment will stand withdrawn. The worker was
appointed under the scheme as her mother Radhalakshmi C. R, a Stenographer of the Bank took voluntary
retirement vide MEX 20 memorandum dt.30.07.2011 and the worker was appointed as a Probationary Clerk as
per MEX 23. She was confirmed in the service of the Bank on 01.02.2012. Later the worker submitted an
application dt.21.06.2012 for reimbursement of medical expenses of Rs.1,75,658/- for the hospital expenses at
Malabar Institute of Medical Science for the treatment taken from 31.05.2012 to 14.06.2012. From the
discharge summary, it is seen that the worker is a known case of seizure disorder and that she was normal till
one month back except for a seizure which occurred one year back. It was also seen that the worker had taken
treatment in Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences & Technology, Trivandrum and therefore the
Management made a reference to Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences & Technology vide
Exbt.MEX 27 letter dt.05.10.2012. In its reply dt.25.07.2012, Exbt.MEX 28 and 09.10.2012 Exbt.MEX 29,
Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences & Technology informed that the worker was presented
with seizure from the age of 13 years and she had febrail seizure at the age of 2½ years. On further
investigation by the Management, they found that the mother of the worker used to claim reimbursement of
medical expenses for continuous treatment of her daughter since 2006. The copies of the bills were produced in
the enquiry as Exbt.MEX 30(a) to (q). The documents DEX 1 and DEX 2 produced by the worker also
confirmed that the worker was under treatment in Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences &
Technology from 2006 onwards.
8. On the basis of the above evidences the Enquiry Officer and also the Disciplinary Authority and
Appellate Authority came to the conclusion that the declaration given by the worker in Exbt.MEX 17
statement before the Medical Officer for the purpose of medical checkup is incorrect and false, particularly
with regard to personal history data in ‘E’ where the history of fits is specifically called for.
9. From the above details it is clear that the finding of the Enquiry Officer, Disciplinary Authority and
Appellate Authority are based on legal evidence.
Hence the issue is decided in favour of the Management and against the worker.
10.
Issue no 3 & 4
According to the learned Counsel for the Management, the worker was appointed as a Probationary
Clerk under Staff Welfare Scheme 2011, a copy of the scheme is produced as Exbt.MEX 16 in the enquiry file.
As per the general conditions 3 of the scheme, the candidate for appointment shall not have any sort of
mental or physical deficiency and the appointment will be subject to satisfactory medical fitness. Accordingly
the appointment of the worker as a Probationary Clerk was given on her declaration before the Medical Officer
that she doesn’t have a history of fits and also that she does n’t have any serious illness. As already stated the
Exbt.MEX 19 call letter dt.26.07.2011 for training also clearly stated that if the information furnished is
found to be false or incorrect, the appointment will stand withdrawn. According to the learned Counsel for the
Management, since the worker violated the above terms by giving a false declaration before the Medical
Officer and since her appointment is based on the medical fitness certificate on the basis of her declaration,
she is not entitled to continue in service. According to the learned Counsel for the worker, the worker had no
episodes of seizure after 2009 and therefore she failed to disclose the fact that she had a previous history of
epilepsy. In the enquiry report , referring to Exbt.MEX 25, the Discharge Summary dt.14.06.2012, the Enquiry
Officer as well as the Disciplinary Authority confirmed that the worker had a seizure one year prior to
14.06.2012 and therefore her claim that there was no incident of seizure after 2009 is not correct. The learned
Counsel relied on Exbt.DEX1 certificate issued by Dr.Ashalatha R, Associate Professor, Department of
Neurology, Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences & Technology, Trivandrum to point out that the
worker is seizure free since 2009. The learned Counsel for the worker also pointed out that the mother of the
worker was taking medical reimbursement from the Management Bank for treatment of the worker and it is not
possible to suppress the information regarding her illness from the Bank. Taking into account all the evidence in
totality adduced before the Enquiry Officer, it is clear that the worker suppressed the incidents of epilepsy
before the Management at the time of appointment. The learned Counsel for the worker argued that the
punishment of dismissal from the service of the Bank awarded to the worker is disproportionate to the charges
[भाि II—खण् ड 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
971
proved against her. As per Memorandum of Settlement on Disciplinary Action Procedure for workmen, signed
between Indian Banks Association and Workmen Union on 10.04.2002 in Clause 5(m) “knowingly making
false statement in any document pertaining to or in connection with his employment in the Bank” is a gross
misconduct. It is true that the worker is appointed under a Welfare Scheme against the voluntary retirement of
her mother. However giving false statement fully knowing that it is false for securing the employment
cannot be treated lightly. The Hon'ble Supreme Court in various judgments has categorically held that any
false declaration, statement or evidence for obtaining an employment will have to be treated very seriously.
The Hon'ble Supreme Court of India in Bank of India Vs Avinash D. Mandvikar, AIR 2005 SC 3395
considered the question of a person getting an employment in the Bank by producing false Cast Certificate.
The Hon'ble Supreme Court held that a person who has obtained employment by illegitimate means cannot
continue in employment. He does not even have a shadow of right to be considered for an appointment.
11. Having found that the disciplinary enquiry is conducted in a fair and proper manner and the findings
of the Enquiry Officer are based on legal evidence, I am not inclined to interfere with the punishment imposed
by the Disciplinary Authority and confirmed by Appellate Authority.
Hence the issue is decided in favour of the Management and against the worker.
12. Hence an award is passed holding that the worker is not entitled for reinstatement in the employment
as claimed in this industrial dispute.
The award will come into force one month after its publication in the official Gazette.
Dictated to the Personal Assistant, transcribed and passed by me on this the 5th day of April, 2022.
V. VIJAYA KUMAR, Presiding Officer
APPENDIX
Witness for the Worker:-
Nil
Witness for the Management:-
MW1
-
Smt.Sheela Davis, dt.15.12.2016
Exhibits for the Worker:-
Nil
Exhibits for the Management:-
M1 & M2
-
Enquiry files
नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2023
का.आ. 509.—औद्योगिक fookn vf/kfu;e] 1947 (a1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa
dsUnzh; ljdkj फ़ेडरल बैंक गलगमटेड ds izca/kr=] lac) fu;kstdksa vkSj muds deZdkjks ds chp vuqca/k esa
fufnZ’V औद्योगिक fookn esa dsUnzh; ljdkj औद्योगिक vf/kdj.k@Je U;k;ky;] एनाटकुलम ds iapkV
(14/2015) izdkf”kr djrh gSA
[सं. ,y-12011/21/2015- vkbZ vkj (ch-I)]
सालोनी, उप गनिेशक
New Delhi, the 7th April, 2023
S.O. 509.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref.14/2015) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
Ernakulam as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of M/s. Federal Bank
Ltd and their workmen.
[No. L-12011/21/2015- IR(B-I)]
SALONI, Dy. Director
972
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
ANNEURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL –CUM- LABOUR COURT,
ERNAKULAM
Present: Shri. V .VIJAYA KUMAR, B. Sc, LLM, Presiding Officer
(Thursday the 28th day of April 2022, 8 Vaisakha 1944)
ID No. 14/2015
Workman/Union : The General Secretary
Federal Bank Employees’ Union
Central Office, Aluva
Ernakulam –
By Adv. C. Anilkumar
Management
: The Dy. General Manager (H.R.)
M/s.Federal Bank Ltd
Federal Towers, Aluva
Ernakulam - 683101
By M/s. B. S. Krishnan Associates
This case coming up for final hearing on 05.10.2021 and 17.01.2022 and this Industrial Tribunal-
cum-Labour Court on 28.04.2022 passed the following:
AWARD
1. In exercise of the powers conferred by clause (d) of Sub-section (1) and Sub-section 2(A) of Section
10 of Industrial Disputes Act, 1947 (Act 14 of 1947) the Government of India, Ministry of Labour by its order
No. L-12011/21/2015-IR(B-I) dated 13.03.2015 referred the following dispute for adjudication by this
Tribunal.
2. The dispute referred is;
“Whether the action of the management of Federal Bank in awarding the capital
punishment of compulsory retirement with superannuation benefits imposed on
Shri.Kuriakose P.M. is justified ? If not, to what relief he is entitled ? ”
3. The Union filed claim statement. Sri.Kuriakose P.M. is the workman and is a member of the Union.
He joined in management as a Bankman in 1983 and was promoted to clerical cadre w.e.f. 1988. While working
as a Clerk under the management Bank in their Perumbavoor branch, the workman was served with a charge
memo cum enquiry notice dt.19.09.2013. The workman denied the allegations of the management. The
allegations against the workman in the charge sheet were that
1. Riotous or disorderly or indecent behavior on the premises of the Bank.
2. Willful insubordination or disobedience of any lawful and reasonable order of the
management or of a superior
3. Doing any act prejudicial to the interest of the management/Bank or gross negligence or
negligence involving or likely to involve the Bank in serious loss and acts of minor
misconduct of (a) Neglect of work, negligence in performing duties, (b) Breach of any rule of
business of Bank or instructions of running any department (c) Committing nuisance on the
premises of the Bank and (d) Failing to show proper consideration, courtesy or attention
towards officers, customers or other employees of the Bank, unseemly or unsatisfactory
behavior while on duty.
The incident leading to the above charge sheet was that the workman refused to accept E-fee from a
customer, Smt.Asha Biju on 15.06.2013 inspite of instructions from Bank Manager though the finnacle
network in the branch was down. It was further alleged that the workman misbehaved with a
probationary officer who instructed the workman to accept the cash and shouted against him in
abusive language. A domestic enquiry was conducted. The Enquiry Officer as well as the Presenting
Officer was legally qualified and years of experience as Lawyers. In the order dt.19.09.2013 itself it
was made clear that the Enquiry Officer has no right to grant permission to the workman to engage a
[भाि II—खण् ड 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
973
lawyer to defend the enquiry. The Enquiry Officer did not examine the relevant witnesses and
examined only interested witnesses to prove the charges against the workman. The enquiry was
conducted without providing originals of certain vital documents relating to the charges. The
proceedings of the enquiry were conducted in flagrant violation of principles of natural justice and
fairness. The Enquiry Officer ignored the contradictions in the evidence adduced by the management.
The genuineness of the complaints submitted by the customers could not be ascertained as the
workman did not get an opportunity to cross examine them in the enquiry. The findings of the Enquiry
Officer are totally perverse and are not supported by legally sustainable evidence. The Disciplinary
Authority agreed with the findings of the Enquiry Officer and proposed punishment of dismissal
without notice. The Disciplinary Authority did not consider the evidence independently and also the
meritorious service rendered by the workman. The cheque details were entered in system when the
system went down and the Bank was not in a position to operate the finnacle. The cheque could not be
returned to the customer as the details were entered in the system and the workman was not in a
position to cancel the cheque. The workman was directed to accept cash against the practice and
procedure as on that date. The punishment imposed to the workman is highly disproportionate to the
charges alleged. The workman was not alternately or profitably employed or engaged elsewhere after
the termination by the management.
4. The management filed written statement denying the above allegations. Disciplinary proceedings were
initiated against the workman while he was working as Clerk at Perumbavoor branch Management Bank. It
was alleged that the workman misbehaved with customers and staff of the Bank using abusive language and
also failed to give proper customer service leading to complaints from them. On 15.06.2013, Smt.Asha Biju
came to the branch for remitting E-fee. The core banking system in the branch was down from 11.30 am and
the Branch Manager instructed to accept cash from the customer present at the banking hall and to make
corresponding entries in the finnacle later. Smt.Asha Biju stood in the queue before the counter managed by the
workman at 12.20 pm to remit E-fee. The workman closed the counter and asked Smt.Asha Biju to go to
another counter. The workman refused to accept cash from Smt.Asha Biju and also other customers in the
queue. Since it was the last date for remitting fee without fine Smt.Asha Biju begged the workman to accept fee
before closing the counter. The workman refused and Smt.Asha Biju sought the help of Sri.Vijin K.V. a
probationary officer. Sri. Vijin instructed the workman to accept cash from Smt.Asha Biju. The workman
shouted at Sri. Vijin in front of customers and other staff. The Branch Manager called the workman to his cabin
and one Sri.Subair came to the cabin and told the Branch Manager infront of the workman he has closed 8
accounts with the branch only because of the ill treatment and improper service rendered by the workman. The
workman left the branch at 1.45 pm without obtaining permission or informing the authorities. The workman
was also served with a memorandum dt.30.04.2013 alleging that he misbehaved with one Sri.Afsal on
23.03.2013. The explanation submitted by the workman was not satisfactory. Considering the seriousness of the
matter, the workman was placed under suspension and an enquiry was ordered to look in to the charges levelled
against him. The statement that the Enquiry Officer has no right to grant permission to engage a lawyer to
defend the enquiry is not correct. The workman never requested for engaging a lawyer and he was defend in the
enquiry by an Executive Committee member of the Union. The Enquiry Officer conducted the enquiry as per
rules and strictly in accordance with principles of natural justice. As per the provisions of Bipartite Settlement,
the workman has no right to engage a lawyer to defend him in the enquiry. The Enquiry Officer conducted the
enquiry proceedings in a fair and judicious manner following the principles of natural justice. A copy of the
findings of the Enquiry Officer was forwarded to the workman. He offered his comments on the findings on
07.03.2013. The findings of the Enquiry Officer was based on the evidence adduced before him and also
appreciating the entire material placed before him by the parties. After analyzing the entire records of enquiry,
the Disciplinary Authority concurred with the findings of the Enquiry Officer and held that the workman was
guilty of committing acts of gross misconduct. Before imposing the punishment, the workman was afforded an
opportunity of personal hearing on 30.04.2013 by the Disciplinary Authority. The appeal submitted by the
workman was also rejected by the Appellate Authority. Though the workman was proceeded against and was
imposed with punishment for misbehavior with the customer on earlier occasions also, there was no
improvement in the workman. Hence the punishment awarded on the workman cannot be held to be
disproportionate to the charges proved against in the enquiry. If for any reason, the domestic enquiry conduced
against the workman is found to be vitiated in any manner, the management may be permitted to adduce
evidence to substantiate the charges levelled against the workman.
5. The workman filed rejoinder denying the allegations in the written statement filed by the management
and reiterating the pleadings in the claim statement.
6. On conclusion of pleadings the disciplinary enquiry file is marked as Exbt.M1 by consent of parties.
7. The issues to be decided are;
974
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
1. Whether the disciplinary enquiry is conducted in a fair and proper manner following the
principles of natural justice ?
2. Whether the finding of the Enquiry Officer and Disciplinary Authority are based on legal
evidence and whether any perversity in the findings ?
3. Whether the punishment awarded is propionate to the charges proved in the enquiry?
4. Relief and cost?
8.
Issue no.1
The issue whether the enquiry is conducted in a fair and proper manner following the principles of natural
justice was taken as a preliminary issue. After elaborate examination of the enquiry file, the proceedings and
hearing the arguments of the Counsels, this Tribunal vide its order dt.06.06.2020 concluded that the enquiry is
conducted in a fair and proper manner following the principles of natural justice.
9. Issue no.2
The workman was charged with the following acts of gross misconducts.
There are 3 incidents leading to the above charge sheet. The 1st incident is in respect of the complaint of
Smt.Asha Biju. Smt.Asha Biju on 15.06.2013 came to the cash counter where the workman was working as
Cashier, to remit E-fee of her daughter studying in Christava Mahilalayam Public School. He refused to
accept the money inspite of her request that it was the last date for remitting the fees. Workman refused to
accept the money inspite of direction from Sri.Vijin K. V., Probationary Officer. When Sri.Vijin insisted for
collecting the money, the workman used abusive language against Sri.Vijin and left the Bank without taking
permission from the Branch Manager. The 2nd incident involves one of its customers, Sri.Subair. When the
Branch Manager was enquiring with the workman regarding the incident involving Smt.Asha Biju, Sri.Subair
came to the cabin of the Branch Manager and told the Branch Manager in front of the workman that he had
closed his 8 accounts with the Branch only because of the ill treatment and improper service rendered by the
workman. The 3rd incident involves a complaint from Sri.Afsal K. I. who is the Director of M/s.Aluva Plastic
Consortium Pvt Ltd and Managing Director of M/s.Velakode Rubber and Reclaims Pvt Ltd. He filed a
complaint alleging that the workman insulted and behaved rudely with him in the presence of his employees
and other customers. He also complained that the worker behaved inappropriately with him on many earlier
occasions. Accordingly a charge sheet was issued to the workman. He submitted his explanation. Since the
Management found the explanation not satisfactory, a charge sheet was issued to the workman. The
Management appointed an Enquiry Officer and a Presenting Officer and the worker engaged an Executive
Committee member of the Federal Bank Employees Union as the defence assistant. In the enquiry, 4 witnesses
were examined and 6 documents were marked on the side of the Management. The workman examined
himself as the defence witness and marked 2 documents on his side. The Enquiry Officer submitted his
findings vide his report dt.17.02.2014 holding that the charges against the workman are proved.After
examining the enquiry report and the evidence, the Disciplinary Authority proposed a punishment of dismissal
without notice on the workman. Before imposing punishment the workman was also given an opportunity for
personal hearing. After considering the submissions of the workman, the Disciplinary Authority took a lenient
view and imposed a punishment of compulsory retirement. The appeal submitted by the workman before the
Appellate Authority was also dismissed. According to the learned Counsel for the workman, the Enquiry
Officer and also the Disciplinary Authority failed to consider the contradictions in the evidence adduced by the
Management before the Enquiry Officer. He pointed out that in the complaint filed by Smt.Asha Biju produced
as Exbt.ME4 in the enquiry, she has not made any specific complaint against the workman. He further
pointed out that the incident happened on 15.06.2013, whereas the complaint is seen filed on 17.06.2013. The
learned Counsel for the workman also pointed out certain variations in the time of incident given by the witness
in the enquiry. He further pointed out that Exbt.DE1 and Exbt.DE2 would show that the amount as per the slip
brought by Smt.Asha Biju was Rs.3150/- and the actual amount paid was Rs.3,165/-. The learned Counsel for
the Management pointed out that the deposition of the workman in the enquiry was that the voucher brought
by Smt.Asha Biju was not at all filled up and she requested him to verify from the computer the amount to be
deposited towards fees. According to him, the claim of the workman is actually inconsistent with evidence
produced by him.
10. With regard to the incident regarding the complaint of Sri.Subair, the Enquiry Officer himself found
that there is no supporting evidence produced by the Management and therefore it cannot be accepted. With
regard to the 3rd incident involving Sri.Afsal, the learned Counsel for the workman pointed out that the
evidence do not support the fact that the complainant Sri.Afsal was present at the counter managed by the
workman on 23.03.2013. Sri.Afsal was examined as MW1 in the enquiry. He stood by his complaint and the
[भाि II—खण् ड 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
975
evidence of MW1 could not be shattered in cross examination.
11. The learned Counsel for the Management also pointed out that this is not the first incident when the
workman was charge sheeted for misbehaviour with customers. He pointed out that the workman was charge
sheeted on two occasions earlier on same or similar charges. The learned Counsel for the Management
pointed out that in the first order by the Disciplinary Authority dt.10.09.2005, the workman was awarded a
punishment of reduction of basic pay by one stage in the scale of pay. In the 2nd incident that culminated in an
order dt.08.12.2006, on charges of negative behavior resulting in deficiency of service to a lady customer
from Austria, though the charges were proved, the Disciplinary Authority considering the submissions of the
workman issued an order taking a lenient view and adviced the workman to be more careful in discharging his
duties and be more courteous in dealing with customers in future. The workman was also warned that if such
or similar incident is reported against him, it will be viewed very seriously and appropriate disciplinary action
will be initiated against him.
12. The Apex Court in various judgments had considered the standard of proof required in a domestic
enquiry. It is a settled law that in a domestic enquiry the strict and sophisticated rules of evidence may not
apply. All materials which are logically probative for a prudent mind are permissible in a disciplinary enquiry.
The Hon'ble Supreme Court in State of Haryana and others Vs Rattan Singh, 1977 AIR SC 1512 held that
“ The simple point is, was there some evidence or was there no evidence not in the sense of the technical rules
governing regular court proceedings but in a fair common-sense way as men of understanding and wordly
wisdom will accept. Viewed in this way, sufficiency of evidence in proof of the finding by a domestic tribunal
is beyond scrutiny. Absence of any evidence in support of a finding is certainly available for the court to look
into because it amounts to an error of law apparent on the record”. Applying the above test to the facts of the
present case, it can be seen that there is adequate evidence to establish the case of the Management against the
workman.
Hence I find that the finding of the Enquiry Officer and the Disciplinary Authority is supported by legal
evidence.
13.
Issue no.3
According to the learned Counsel for the workman, the punishment of compulsory retirement with
superannuation benefits imposed on the workman is disproportionate to the charges proved against him in the
enquiry. The learned Counsel for the Management on the other side pointed out that the workman was charge
sheeted twice on charges of disorderly and riotous behaviour with senior officers and customers. Once he was
imposed a punishment of reduction of basic pay by one stage in the scale of pay and on a subsequent
occasion though the charges against him was proved, the Disciplinary Authority took a lenient view and
allowed the matter to rest with a warning that if such or similar incidents are reported against him, it will be
viewed very seriously and appropriate disciplinary action will be initiated against him. He further pointed out
that this is the 3rd incident where he misbehaved with senior officer and also customers which is proved in the
enquiry and therefore the workman deserves no sympathy. The learned Counsel for the Management argued
that the punishment imposed on the workman by the Management is proportionate to the charges proved
against him. Learned Counsel for the Management relied on the decision of the Hon'ble Supreme Court of
India in Standard Chartered Bank Vs R. C. Srivastava, Civil Appeal no.6092/2021. In the above case
the Hon'ble Supreme Court considered the limit of the Industrial Tribunals to interfere with the punishment
imposed by the Disciplinary Authority. The Hon'ble Supreme Court held that “ The decision of the Labour
Court should not be based on mere hypothesis. It cannot overturn the decision of the Management on ipse
dixit. Its jurisdiction U/s 11-A of the Act, 1947 although is a wide one but it must be judiciously exercised.
Judicial discretion it is trite, cannot be exercised either whimsically or capriciously. It may scrutinize or
analyze the evidence but what is important is how it does so”. In this case, the Management substantially
proved the charges against the workman and even the evidence adduced by him in the enquiry will not discredit
the evidence by the Management. Further the learned Counsel for the Management pointed out that this is the
3rd incident where the workman misbehaved with the senior officers and also the customers. In another recent
decision, State Bank of India Vs K. S. Viswanathan Nair, 2022 SC 2531 the Hon'ble Supreme Court
examined its earlier decisions on the issue. The Hon'ble Supreme Court held that if there is some evidence
that the authority entrusted with the duty to hold the enquiry as accepted and which evidence may reasonably
support the conclusion that the delinquent officer is guilty of the charges, it is not the function of the High
Court in a petition under Article 226 of the Constitution of India to review or re-appreciate the evidence and to
arrive at an independent finding on the evidence. In State Bank of Bikaner and Jaipur Vs Nami Chand
Nalwaya, 2011 4 SCC 584 the Hon'ble Supreme Court held that if the enquiry has been fairly and
properly held and the findings are based on evidence, the question of adequacy of evidence or the reliable
nature of the evidence will not be a ground for interfering with the findings in the departmental enquiries.
976
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
14. In this case it is found that the enquiry was conducted in a fair and proper manner following the
principles of natural justice and finding of the Enquiry Officer and the Disciplinary Authority are based on
evidence and there is no perversity in the findings. It is also relevant that the workman was charge sheeted
on same or similar charges on earlier two occasions. The minor contradictions in evidence pointed out by the
learned Counsel for the workman cannot be taken as a ground for interfering with the decisions of the
Disciplinary Authority.
15. Hence I find that the punishment of compulsory retirement with superannuation benefits is
proportionate to the charges proved against him. Hence the issue is decided in favour of the Management and
against the workman.
16.
Issue no.4
It is already found that the disciplinary enquiry was conducted in a fair an proper manner and there is no
perversity in the finding by the Enquiry Officer and the Disciplinary Authority. It is also found that the
punishment of compulsory retirement with superannuation benefits imposed on the workman is proportional to
the charges proved against him.
17.
Hence the action of the Management in awarding the punishment of compulsory retirement
with superannuation benefits on the workman is justified and he is not entitled for reinstatement into the service
of the Management and other consequential benefits claimed by him.
The award will come into force one month after its publication in the official Gazette.
Dictated to the Personal Assistant, transcribed and passed by me on this the 28th day of April, 2022.
V. VIJAYA KUMAR, Presiding Officer
APPENDIX
Witness for the Workman :-
Nil
Witness for the Management:-
Nil
Exhibits for the Workman :-
Nil
Exhibits for the Management:-
M1 -
Disciplinary enquiry file (marked by consent)
नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2023
का. आ. 510.—औद्योगिक fookn vf/kfu;e 1947 (a1947 dk 14 ) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh;
ljdkj स्टेट बैंक ऑफ़ त्रावनकोर ds izca/kr=] lac) fu;kstdkas vkSj muds deZdkjks ds chp vuqca/k esa fufnZ’V
औद्योगिक fookn esa dsUnzh; ljdkj औद्योगिक vf/kdj.k@Je U;k;ky;] एनाटकुलम ds iapkV (30/2014) izdkf”kr
djrh gSA
[सं. ,y - 12025/01/2023- vkbZ vkj (ch-I)-08]
सालोनी, उप गनिेशक
New Delhi, the 7th April, 2023
S.O. 510.— In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref.30/2014) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
Ernakulam as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of M/s State Bank of
Travancore and their workmen.
[No. L-12025/01/2023– IR(B-1) -08]
SALONI, Dy. Director
[भाि II—खण् ड 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
977
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL
TRIBUNAL–CUM-LABOUR COURT, ERNAKULAM
Present: Shri. V .Vijaya Kumar, B. Sc, LLM, Presiding Officer.
(Monday the 18th day of April 2022, 28 Caitra 1944)
ID No.30/2014
Worker
:Smt.Anumol K. A.
Vettiyadan House
Chettichal
Chemboochira P.O.
Thrissur - 680684
By Adv.A. Jayasankar
Management
: The Chief Manager
M/s.State Bank of Travancore
Chalakudy Main Branch
Kalleli Estate Building
Chalakudy – 680307
By Adv.C. Anil Kumar
This case coming up for final hearing on 20.02.2020 and15.06.2021 and this Tribunal-cum-Labour
Court on 18.04.2022 passed the following:
AWARD
1.
This is an industrial dispute filed U/s 2A(2) of Industrial Disputes Act, 1947.
2.
According to the claim statement, the worker was employed as a temporary Peon in Chalakudy Main
Branch of the Management Bank from November 2008 onwards. The Branch is having 5 peons, 3 of
them are temporary hands including, the worker herein. The worker was engaged in the section which
dealt with Govt payments.Her services were continuous and uninterrupted. She was initially paid
Rs.125/- per day and later it was enhanced to Rs.175/- per day.The temporary workers including the
worker were initially paid through cash vouchers prepared against their own names. From 2011
onwards the temporary Peons were directed to prepare cash vouchers against different names to
disprove any claim based on continuous service.The worker got married on 24.06.2012 and the
betrothal was held on 13.06.2012. The entire staff of the Chalakudy Branch attended the betrothal
ceremony and few of them attended the wedding ceremony as well.The worker availed maternity
leave from 14.04.2013 and one Smt.Girija was engaged as her substitute.The worker reported for duty
on 31.07.2013 and the Manager directed the worker to rejoin duty from 01.08.2013. However he did
not permit her to resume duty from 01.08.2013. The worker approached various officers of the Bank
and Trade Union.Since the efforts were not successful, she filed a complaint before the Assistant
Labour Commissioner(Central) on 26.11.2013.Though the Conciliation Officer conducted meetings
on various dates, the same was not successful in view of the adamant stand taken by the
Management.The termination of the service of the worker is in violation of Sec 25F and 25G of the
Industrial Disputes Act.The worker was kept out of employment whereas her substitute is still
retained in service.
3.
The Management filed written statement denying the above allegations. The worker herein is not an
employee of the Management.The worker had worked in Chalakudy Main Branch of the Management
Bank as a casual labourer on daily wages and utilized her service for some additional works available
in the Branch as and when required. Her engagement was prior to 2011 and during the period of her
engagement, she had not worked for 240 days in any particular year. There were 3 permanent Peons
working in the said Branch and there was no requirement for any additional Peon in the Branch on
permanent basis.State Bank of Travancore being a nationalized Bank and a ‘state’, comes under the
purview of Article 12 of Constitution of India.While appointing employees, the Management Bank is
bound to follow the procedure for public appointment including the reservation policy of the Govt.
978
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
Appointments in the Peon category in the Management Bank is done by inviting applications from
public by conducting test and interview. Another process for appointment in the Peon category is by
promotion of eligible part-time Sweepers of the Bank.The worker was never appointed as an
employee of the Bank. The attempt of the worker is to get an entry into the service of the Management
Bank through back door.As the engagement of the worker was purely on casual basis, there is no
requirement of following the procedure for retrenchment under the Industrial Disputes Act. The
worker was engaged on casual basis and does not have continuous service under the
Management.After engagement of the worker, there is no engagement of any casual hands in the
Branch.A selection process for filling up the post of Peons was conducted in 2013. 761 vacancies in
existence throughout Kerala was covered by the said notification. Had the worker been eligible for
appointment as a permanent employee, she ought to have applied for the post. The claim of the
worker that she was initially paid Rs.125/- per day which was later increased to Rs.175/- is denied by
the Management. The Management did not generate any vouchers in fictitious means as claimed by
the worker.The claim that the entire staff of Chalakudy Branch attended the betrothal ceremony of the
worker on 13.06.2012 cannot be correct as the said date is a working day. There is no provision for
maternity or any other kind of leave to casually engaged workers. As per the records, the worker was
not engaged by the Branch during 2013. There is no violation of Sections 25F or 25G of the
Industrial Disputes Act. The worker was not entitled for any relief in view of the decision of the
Hon’ble Supreme Court of India in Secretary, State of Karnataka and others Vs Uma Devi and
others, 2006 (4) SCC 1.
4.
The worker filed a rejoinder denying the allegations in the written statement filed by the
Management.The worker is not claiming any permanent employment in the industrial dispute.The
worker is only claiming reinstatement as a temporary peon. The worker was a temporary employee of
the Management Bank and she was not a casual labourer. Her services were continuous and
uninterrupted ever since November 2008.The worker continued in service till 14.04.2013 and she
completed more than 240 days in every calendar year. She worked for 6 days every week and 52
weeks every year. She was employed on all days except Sundays and public holidays. She was a daily
rated employee, whose wages were disbursed every weekend. Her name did not figure either in
attendance register or wages register. She issued vouchers while accepting wages during the
weekend.Sri.Thomas Kachapilly, Assistant Manager complied the service particulars and telephone
numbers of the employees of the Chalakudy Main Branch during 2011 and 2012. Those compilations
contain the name of the worker and she is described as a temporary employee.The worker was not
engaged on need basis as claimed by the Management. Her services were continuous and
uninterrupted. Since she continued in employment for years together, the provisions of Industrial
Disputes Act are applicable to her.The contention that there was no engagement of casual hands after
engagement of the worker is not correct.There was no work available for an additional hand in the
Chalakudy Branch after the engagement of the worker is not correct as Smt.Girija was engaged as the
worker’s substitute when she availed maternity leave. Smt.Savitha Mohan also continued as a
temporary peon in Chalakudy Branch.Sri.D. Jayaprakash was the Chief Manager in Chalakudy Main
Branch during 2008 when the worker was engaged as a temporary employee. At that time vouchers
were generated against the names of temporary employees. During September 2011, the Chalakudy
Branch was upgraded to AGM Branch and Sri.P. M. Sreedharan joined on 12.09.2011 as Head of the
Branch. He insisted that temporary employees should prepare and sign on vouchers against fictitious
names so as to defeat their claim to continuous employment.As a temporary Peon, the worker was
posted in the section which dealt with Govt payments. The Manager(Accounts) was her superior
officer.Sri.Neelakandan Potty was the Manager(Accounts) in 2008 and he was replaced by Smt.Lekha
Vaman during June 2010. In addition to peon’s duties, the worker was maintaining the scrolls
regarding remittance to the Central Board of Direct Taxes, Central Board of Excise collection, the
Southern Railway and Calicut University. Those scrolls will disprove the claim of the Management.
The betrothal ceremony of the worker was held on 13.06.2012 at St.Mary’s Ferona Church,
Chalakudy which is half a Kilometer away from the Branch. The entire staff of the Branch including
AGM Sri.P.M. Sreedharan and Manager(Accounts) Smt.Lekha Vaman attended the function.Though
it was a working day, the staff members came in batches. The wedding was solemnized at St.John
Baptist Church, Moonnumuri which is 19 Kilometers away from the Branch. Smt.Lekha Vaman along
with her husband and few other staff attended the wedding ceremony. The maternity leave was
granted verbally by the then Assistant General Manager Sri.A. R. Krishna Das. By the time she
reported for duty on 31.07.2013 he was transferred and Sri.E. Thamban Nair had taken charge as
[भाि II—खण् ड 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
979
Chief Manager and it was he who denied the worker employment. Sections 25F, 25G and 25H of the
Industrial Disputes Act are applicable to the worker in the instant case. The worker was denied
employment w.e.f. 01.08.2013. The denial of employment amounts to illegal retrenchment.Hence she
is entitled to be reinstated with full back wages and all consequential benefits.
5.
After completion of the pleadings, the worker was examined as WW1 and marked Exbts.W1 to W4
and M1 to M17 through her. The Management examined MW1.
6.
The issues to be adjudicated in the industrial dispute are;
a.
Whether the termination of the worker‘s service by the Management Bank is illegal ?
b. Relief and cost?
7.
Issue no.1
The learned Counsel for the Management raised thepreliminary issue that the worker was engaged on
a casual basis and therefore she will not come within the definition of ‘workman’ U/s 2(s) of the Act.
The learned Counsel for the worker argued that the worker was a temporary employee of the
Management Bank and therefore she will come within the definition of workman U/s 2(s) of the
Act.The question whether a casual will come within the definition of workman U/s 2(s) of Industrial
Disputes Act was conferred by the Hon’ble High Court of Kerala in Sreekumar K. Vs Managing
Director,KTDC Ltd, 2019 1 KHC225 and held that
“ Para 18. From this it is quite evident that the definition of the term ‘workman’ U/s 2(s) of
the Industrial Disputes Act includes a casual employee as well and hence the decision cited
(Supra) (in the context govern by the provisions of Workmen’s Compensation Act ) is not at
all attracted to the case in hand ”.
The learned Counsel for the Management further pointed out that in view of the decision of the
Hon’ble Supreme Court of India in State of Karnataka Vs Uma Devi, 2006 4 SCC 1, in the absence
of any statutory provision, it is not possible to regularize the service of the worker. The learned
Counsel for the worker pointed out that she is not claiming the regularization of the worker in the
service of the Management Bank and is only claiming her reinstatement in the service of the Bank as a
temporary employee with full back wages and consequential benefits.
8.
According to the learned Counsel for the worker, the worker worked as a temporary peon for the
period from November 2008 to April 2013 in the Chalakudy Main Branch of the Management Bank.
She was dealing with Govt payments and was initially paid Rs.125/- per day and later it was enhanced
to Rs.175/- per day.He also pointed out that upto September 2011 the worker was paid through
vouchers prepared in her name and from October onwards the worker was directed to prepare cash
vouchers against different names to disprove the claim based on continuous service.The learned
Counsel also pointed out that all the staff members of Chalakudy Main Branch of the Management
Bank attended the betrothal of the worker on 13.06.2012 and some of the officers and staff attended
her marriage on 24.06.2012. It is also argued that the worker availed maternity leave from 14.04.2013
and one Smt.Girija was engaged as her substitute. When the worker reported for duty on 01.08.2013,
she was not permitted to resume her duty.
9.
According to the learned Counsel for the Managementthe worker was not an employee of the
Management Bank. She worked as a casual employee in Chalakudy Branch.He also pointed out that
the worker was engaged prior to 2011 and during the period of her engagement, she had not worked
for more than 240 days in one calendar year.The learned Counsel also pointed out that since the
engagement of the worker was purely on casual basis, there is no retrenchment and therefore there is
no requirement for following the procedure for retrenchment under the Industrial Disputes
Act.According to the Counsel, there was a selection process for filling 761 posts of Peon in the year
2013.Had the worker been eligible, she ought to have been appointed as a permanent employee.He also
denied the allegation that after 2011 vouchers were prepared in different names to defeat the claim of
the continuous employment of workers.
10.
According to the learned Counsel for the Management, the worker being a causal employee, the
provisions U/s 25F of Industrial Disputes Act is not applicable to her.As per Sec 25F,
“Conditions precedent to retrenchment of workman:- No workman employed in any industry
who has been in continuous service for not less than one year under an employer shall be
retrenched by that employer until
980
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
a.
The workman has been given one month’s notice in writing indicating the reasons for
retrenchment and the period of notice has expired, or the workman has seen paid in lieu
of such notice, wages for the period of the notice;
b. The workman has been paid, at the time of retrenchment, compensation which shall be
equivalent to 15 days average pay for every completed year of continuous service or
any part thereof, in excess of 6 months; and
c.
----”
The two conditions that are required to be satisfied for the application of Sec 25F are
a.
There shall be a retrenchment of the workman and
b. The workman shall have a continuous service for not less than one year under an
employer
As per Sec 2(oo), “retrenchment’” means the termination by the employer of the service of a workman
for any reason whatsoever, otherwise that a punishment inflicted by a way of disciplinary action, but
does not include
a. voluntary retirement of the workman or
b. . . . . . . .
bb. . . . . .
According to the learned Counsel for the worker, the decision of the Hon’ble Supreme Court of India
inState Bank of India Vs Sundaramani, 1976 KHC 291 and Punjab Land Development and
Reclamation Corporation Ltd Vs Presiding Officer, Labour Court, Chandigarh, 1990 KHC 92
concluded that “ Applying the above reasoning; principles and precedents, to the definition in Sec
2(oo) of the Act, we hold that “retrenchment” means the termination by the employer of the service of
a workman for any reason whatsoever except those expressly excluded in the section”.In this particular
case, the case of the worker is that she joined the service of the Management Bank as a temporary
Peon in November 2008 and she was denied employment w.e.f. 01.08.2013 after availing maternity
leave from April 2013 onwards. Exbts.M1 to M17 produced through the worker will substantiate the
fact that the worker worked in the Chalakudy Branch of the Management Bank till 13.04.2013. Though
it is not specifically marked in this proceedings, additional document no.33 filed by the Management,
the debit vouchers also would establish that the worker was working with the Management Bank from
2009 onwards and the last voucher payment is dt.13.04.2013 made by the Management Bank to the
worker.So it is clear from the available evidence that the worker worked with the Chalakudy Branch of
the Management Bank upto 13.04.2013 and she was terminated when she reported for duty after
availing leave.There is adequate evidence to support the case of the worker that she was retrenched
from the service by the Management Bank.The 2nd question to be satisfied as perSec 25F of the Act is
whether the worker had continuous service for not less than one year under the employer. According to
the learned Counsel for the Management,the worker was not having continuous service in any
particular year. Continuous service is defined in Sec 25B of the Industrial Disputes Act.As per Sec
25B;
“1. a workman shall be said to be in continuous service for a period if he is for that period,
in uninterrupted service including service which may be interrupted on account of
sickness or authorized leave or an accident or a strike which is not illegal ora lockout
or cessation of work which is not due to any fault on the part of the workman.
2.where a workman is not in continuous service within the meaning of clause 1 for a period
of one year or 6 months, he shall be deemed to be in continuous service under the
employer for a period of one year, if the workman during a period of 12 calendar
months preceding the date with reference to which calculation is to be made, has
actually worked under the employer for not less than
I. ……
II. 240 days in any other case”
Hence to get the benefit of continuous service U/s 25B of the Industrial Disputes Act, the workman
ought to have worked with the Management for 240 days during the period of 12 calendar months
preceding 13.04.2013. The worker produced Exbt.W1 and W2, the list of employees who worked in
[भाि II—खण् ड 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
981
Chalakudy Branch during 2011 and 2012. According to the learned Counsel for the Management, these
are not official documents of the Bank and not authenticated by anybody.It is seen that Exbt.W1 and
W2, list of employees are prepared by Sri.Thomas Kachapilly who is examined as MW1 in this
proceedings.In his proof affidavit it is clearly stated that Exbt.W1 and W2 are prepared by him and the
same is not an official document.He also stated that “Exbt.W1 and W2 are prepared on my personal
interest mainly to know the employees working in the Branch”. In Exbt.W1 and W2, the name of the
worker is shown as a temporary employee. Exbt.W3 are few photographs taken during the betrothal of
the worker to prove that many of the staff of the Branch attended the betrothal. Exbt.W4 is the
photograph taken on the occasion of the marriage of the worker which also shows that some of the
officers and staff attended the Marriage of the worker on 24.06.2012.According to the learned Counsel
for the worker, the worker worked in the Account section pertaining to Govt payments. This is also
confirmed by MW1 in his evidence. MW1 also stated that he worked in the Branch from 2009 to 2012
and during the said period, the worker was working in the Branch as a temporary employee.Exbts. M1
to M17 are documents called for by the worker and produced by the Management. According to the
learned Counsel for the worker,these documents will clearly prove the fact that the worker worked
with the Management Bank at least from 2011 to 04/2013.According to the learned Counsel for the
worker, the worker also filed an application for production of debit vouchers for payments made to
temporary peons from 2008 November to 2018 April.However the Management failed to produce the
same. On verification of the documents produced by the Management, it is seen that additional
document no.33 is a set of debit vouchers for the period from 2009-2013. However the vouchers
produced is not the complete set of vouchers called for by the worker.It is seen that the last payment as
per the debit voucher is made to the worker on 13.04.2013. Hence from the documents available, it is
clear that the worker worked with the Chalakudy Branch of the Management Bank upto 13.04.2013.
The learned Counsel for the worker relied on the decision of the Hon'ble Supreme Court of India in
Director, Fisheries Terminal Division Vs Bhikubhai Meghajibhai Chavda,2010 KHC 6126 to
argue that once the worker discharged her responsibility by producing the documentsat her
command, the burden shifts to the Management to prove that she has not worked for more than 240
days as required U/s 25B of the Act. In the above casethe workmanwas a watchman who was paid
daily wages and whose presence were marked in the Muster Roll. According to the Management, the
workman worked from 1986 till 1988 and during this period the workman had worked for 93 days,
145 days and 31 days respectively.According to them the workman had not worked for more than 240
days in the preceding year. The Hon'ble Supreme Courtrelying on the decision in R. M. Yellatty Vs
Assistant Executive Engineer, 2006 1 SCC 106 held that
“ The respondent was a workman hired on daily wage basis. So it is obvious, as this
Court pointed out in the above case that he would have difficulty in having access to all
the above documents, Muster Roll etc., in connection with his service. He came forward
and deposed, so in our opinion the burden of proof shift to the employer/appellant to
prove that he did not complete 240 days of service in the requisite period to constitute
continuous service “.
11.
In the present case also it is seen that the worker was examined as WW1 and she stated in her
evidence that she worked with the Management from 2008 to 2013.However she could produce
supporting documentsfor the year 2008-2013.The learned Counsel for the worker relied on the
decision of Gauri Shankar Vs State of Rajasthan, 2015 12 SCC 754. In the above case, the
workman was working with the respondent and his case was that he was appointed against a permanent
and sanctioned post w.e.f. 01/1990 till his services came to be retrenched and he had rendered service
of more than 240 days in every calendar year and has received salary from the respondent department
each month. The workman challenged the retrenchment as bad in law as the same is in violation of Sec
25F, 25G, 25H, 25T and 25U of the Industrial Disputes Act.The workman applied for production of the
Muster Roll and the Management failed to produce the relevant Muster Rolls. The Hon’ble Supreme
Court relying on its earlier decisions in Gopal Krishna G Ketker Vs Muhammed Haji Latheef,
AIR 1968 SC 1413 and Murukesam Pillai Vs Manikyavasaka Pandara, 1917 5 LW 759 held that
even if the burden of proof does lie on a party, the Court can draw an adverse inference if he withholds
important documents in his possession which can throw light on the facts of issue. The learned Counsel
for the worker also relied on the decision of the Hon’ble Supreme Court in Sriram Industrial
Enterprises Ltd Vs Mahak Singh and others, 2007 4 SCC 94, wherein the Hon’ble Supreme Court
held that when the workman discharged their initial onus by producing the documents in their
982
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
possession, it is the responsibility of the management to disprove the claim of the workman that he did
not work for more than 240 days with the management one year immediately prior to his/her
termination.In this case there is no dispute regarding the fact that the workerwas engaged as a daily
wager w.e.f. November 2008.There is also no dispute with regard to the fact that herservices were
orally terminated w.e.f. 14.04.2013.The documents discussed above will substantiate the above
points.The debit vouchers produced by the Management would also establish the payments made to the
worker till 13.04.2013. She also entered the box and deposed that she worked with the Management
continuouslyfrom 2008 to 2013. Hence it can safely be considered that the worker had discharged
herresponsibility of proving that she worked for more than 240 days in one year prior to her date of
termination. In such circumstances, as per the law laid down by the Hon'ble Supreme Court on the
issue, it is possible to draw an inference that she worked for more than 240 days in view of the fact
that the Management failed to produce any documents to disprove her claim that she worked
continuouslyfor more than 240 days in one year prior to the date of her termination.
Hencefrom the facts, evidence and law discussed above, it is concluded that the workerhad
rendered continuous service of 240 days making her eligible for the benefits U/s 25F of the Industrial
Disputes Act.
12.
Issue no.2
According to the learned Counsel for the Management, the worker was only a casual employee and
was paid only for the days when she worked for the Management. It was also pointed out that she was
not working against any permanent or perennial post in the Management.According to the learned
Counsel for the worker,once this Tribunal found that the termination of the worker was illegal, she is
entitled for reinstatement in service with full back wages. The learned Counsel for the Management
pointed out that being a casual employee, the worker is not entitled for regularization considering the
spirit of the decision of the Hon'ble Supreme Courtin State of Karnataka Vs Uma Devi (Supra). The
Hon'ble Supreme Court of India in State of Uttarakhand and others Vs Rajkumar, 2019 1 LLJ
513 SC relying on its earlier decisions of BSNL Vs Bhurumal, 2014 7 SCC 177 andDistrict
Development Officer and another Vs Satish Kantilal Amerelia, 2018 12 SCC 298 held that in the
circumstances of that case it would be just and proper and reasonable to award lumpsum monetary
compensation to the workman in full and final satisfaction of his claim for reinstatement and other
consequential benefits. The Hon'ble Supreme Courthas laid down the law on the subject in BSNL
case (Supra) as follows;
“ Para 33. It is clear from the readings of the aforesaid judgments that the ordinary principle
of grant of reinstatement with full back wages, when the termination is found to be illegal is
not applied mechanically in all cases. While that may be a position where services of a
regular/permanent workmen are terminated illegally and/or malafide and/or by way of
victimization, of unfair labour practice, etc. However when it comes to the case of
termination of a daily wage worker and where the termination is found illegal because of a
procedural defect, namely, in violation of Sec 25F of the Industrial Disputes Act, this Court
is consistent in taking the view that in such cases reinstatement with back wages is not
automatic and instead the workman should given monetary compensation which will meet
the ends of justice. Rationale for shifting in this direction is obvious.
Para 34.The reasons for denying the relief for reinstatement in such cases are obvious. It is
trite law that when the termination is found to be illegal because of non payment of
retrenchment compensation and notice pay as mandatorily required U/s 25F of the Industrial
Disputes Act, even after reinstatement, it is always open to the management to terminate the
services of that employee by paying him the retrenchment compensation. Since such a
workman was working on daily wage basis and even after he is reinstated he has no right to
seek regularization [see State of Karnataka Vs Uma Devi(3)]. Thus when he cannot claim
regularisation and he has no right to continue even as a daily wage worker, no useful
purpose is going to be served in reinstating such a workman and he can be given monetary
compensation by the Court itself in as much as if he is terminated again after reinstatement,
he would receive monetary compensation only in the form of retrenchment compensation
and notice pay. In such a situation giving the relief of reinstatement, that too after a long gap,
would not serve any purpose.
Para 35. We would however, like to add a cavate here. There may be cases where
[भाि II—खण् ड 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
983
termination of daily wage worker is found to be illegal on the ground that it was resorted to
as unfair labour practice or in violation of the principles of last come first go viz. while
retrenching such a worker daily wage juniors to him were retained. There may also be a
situation that persons junior to him were regularized under some policy but the workman
concerned terminated. In such circumstances, the terminated worker should not be denied
reinstatement unless there are some other weighty reasons for adopting the course of grant of
compensation instead of reinstatement. In such cases reinstatement should be the rule and
only in exceptional cases, for the reasons stated to be in writing, such relief can be denied ”
The learned Counsel for the worker on the other hand relied on the decisions of the Hon’ble Supreme
Court in Jasmar Singh Vs State of Haryana and other, 2015 4 SCC 458 and argued that the worker
is entitled for reinstatement with full back wages since the order of termination was void abinitio. The
Hon’ble Supreme Court in the above case relied on the following observation of the Court inDeepali
Gundu Surwase Vs Kranti Junior Adyapak Mahavidyalaya, 2013 10 SCC 324 to hold that when the
termination is found to be illegal, the workman is entitled for reinstatement with back wages.
“ Para 22. The very idea of restoring an employee to the position which he held before
dismissal or removal or termination of service implies that the employee will be put in the
same position in which he would have been but for the illegal action taken by the employer.
The injury suffered by a person who is dismissed or removed or is otherwise terminated from
service cannot easily be measured in terms of money. With the passing of an order which has
the effect of severing the employer-employee relationship, the latter’s source of income gets
dried up. Not only the employee concerned but his entire family suffers grave adversities.
They are deprived of the source of sustenance. The children are deprived of nutritious food
and all opportunities of education and advancement in life. At times, the family has to borrow
from relatives and other aquittance to avoid starvation. These sufferings continued till the
competent adjudicatory forum decides on the legality of the action taken by the employer. The
reinstatement of such an employee, which is preceded by a finding of the competent
judicial/quasi judicial body or Court that the action taken by the employer is ultravires the
relevant statutory provisions or the principles of natural justice, entitles the employee to claim
full back wages. If the employer was to deny back wages to the employee, or contesting his
entitlement to get consequential benefits then it is for him/her to specifically plead and prove
that during the intervening period the employee was gainfully employed and was getting the
same emoluments. The denial of back wages to an employee who has suffered due to an
illegal act of the employer would amount to indirectly punishing the employee concerned and
rewarding the employer by relieving him of the obligation to pay back wages including the
emoluments”.
In the above case, the Hon’ble Supreme Court was considering the case of a workman working as a
daily paid worker in the office of Sub Divisional Officer (Karnal) for more than 240 days.The learned
Counsel for the worker also relied on the decision of the Hon’ble Supreme Court inState Bank of
India Vs Sundaramani (Supra) wherein the Hon’ble Court held that the workman in similar
circumstances are entitled for reinstatement.
13.
In the present case, it is seen that the worker was engaged as a daily wage employee and she worked
continuously for more than 240 days one year before her termination. The worker is claiming only
reinstatement and not regularization in service.The Management has no case that the worker was
gainfully engaged during the period of termination.Hence it is a fit case where the dictum laid down
by the Hon’ble Supreme Court in State of Uttarakhand Vs Raj Kumar (Supra) can be apply.It is
seen that the worker was engaged on daily wage basis but paid weekly.At present the worker is around
40 years of age.Hence it would be just and proper and reasonable to award lumpsum monetary
compensation to the worker in full and final satisfaction of her claim of reinstatement and other
consequential benefits.It is seen that the worker was working on a daily wage of Rs.175/- when her
service were terminated. It is clear from the debit vouchers produced by the Management. Hence if
the worker is reinstated in service with full back wages, she will be entitled for an approximate back
wages of Rs.4,72,000/-.Taking into account, all the above factors, it is felt that interest of justice will
be met if the Management is directed to pay a lumpsum monetary compensation of Rs.5,00,000/- to
the worker in full and final settlement within one month from the date of notification of this award.
14.
Hence an award is passed holding that the action of the Management in terminating the service of the
worker without complying with the requirements U/s 25F of the ID Act is not correct and justified.
984
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
The worker is entitled for a lumpsum monetary compensation of Rs.5,00,000/- in lieu of full and final
satisfaction of her claim of reinstatement and other consequential benefits.
The award will come into force one month after its publication in the official Gazette.
Dictated to the Personal Assistant, transcribed and passed by me on this the 18th day of April, 2022.
V. VIJAYA KUMAR, Presiding Officer
APPENDIX
Witness for the Worker:-
WW1 - Smt.Anumol K. A., dt.27.01.2017
Witness for the Management:-
MW1 - Sri.Thomas Kachappilly, dt.04.11.2019
Exhibits for the Worker:-
W1
- Copy of the list of employees of SBT Chalakudy compiled by
Sri.Thomas Kachappilly, Asst. Manager
W2
- Copy of the list of employees of SBT Chalakudy compiled by
Sri.Thomas Kachappilly, Asst. Manager
W3
- Photographs (4 nos) taken on 13.06.2012 at the time of the series Betrothal of the worker
W4
- Photograph taken on 24.06.2012 at the time of the wedding
of the worker
M1
- Main scroll maintained by the Chalakudy Branch with respect to
Railways for the period from 03.04.2012-30.03.2013
M2
- Calicut University Credit scroll maintained by the Chalakudy
Branch for the period from April 2012 to March 2013
M3
- Calicut University Credit scroll maintained by the Chalakudy
Branch for the period from April 2013 to March 2014
M4
- Main scroll with respect to Posts maintained by Chalakudy
Branch for the period from April 2012 to March 2013
M5
- Receipt Scroll for Income & Direct Taxes maintained
by Chalakudy Branch for the period from 16.12.2011 to
21.02.2012
M6
- Receipt Scroll for Income & Direct Taxes maintained
by Chalakudy Branch for the period from 23.02.2012 to
31.03.2012
M7
- Receipt Scroll for Income & Direct Taxes maintained
by Chalakudy Branch for the period from 03.04.2012 to
13.06.2012
M8
- Receipt Scroll for Income & Direct Taxes maintained
by Chalakudy Branch for the period from 14.06.2012 to
10.08.2012
M9
- Receipt Scroll for Income & Direct Taxes maintained
by Chalakudy Branch for the period from 13.08.2012 to
22.10.2012
M10
- Receipt Scroll for Income & Direct Taxes maintained
by Chalakudy Branch for the period from 25.10.2012 to
24.12.2012
[भाि II—खण् ड 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
985
M11
- Receipt Scroll - Central Excise and Customs for the period from
30.03.2012 to 04.07.2012
M12
- Receipt Scroll - Central Excise and Customs for the period from
04.07.2012 to 03.10.2012
M13
- Receipt Scroll - Central Excise and Customs for the period from
04.10.2012 to 05.01.2013
M14
- CBDT daily advice receipts maintained by by Chalakudy Branch
for the period from 14.01.2013 to 15.02.2013
M15
- CBDT daily advice receipts maintained by by Chalakudy Branch
for the period from 16.02.2013 to 21.03.2013
M16
- CBDT daily advice receipts maintained by by Chalakudy Branch
for the period from 22.03.2013 to 17.04.2013
M17
- CBEC daily advice transactions maintained by Chalakudy Branch
for the period from 07.01.2013 to 04.05.2013
नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2023
का. आ. 511.—औद्योगिक fookn vf/kfu;e] 1947 ¼1947 dk 14½ dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa] dsUnzh;
ljdkj प्रीगमयम पोटट लाउंज ds izca/kra= ds lac) fu;kstdks vkSj muds deZdkjksa ds chp] vuqca/k esa fufnZ’V
औद्योगिक fookn esa dsUnzh; ljdkj औद्योगिक vf/kdj.k–सह–Je U;k;ky; ua 1] ubZ fnYyh ds iapkV ¼lanHkZ la-
114@2021½ dks izdkf”kr djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj dks 06-04-2022 dks izkIr gqvk FkkA
[सं. ,y-11012@16@2021-vkbZ- vkj- ¼lh-,e-&I½]
मगणकंिन. एन, उप गनिेशक
New Delhi, the 7th April, 2023
S.O. 511.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. No. 114/2021) of the Central Government Industrial Tribunal-
cum-Labour Court N0. 1, New Delhi as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the
Management of Premium Port Lounge and their workmen, received by the Central Government on 06/04/2023
[No. L-11012/16/2021 – IR (CM-I)]
MANIKANDAN. N, Dy. Director
ANNEXURE
THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT DELHI - 1
Present :
Justice Vikas Kunvar Srivastava (Retd.)
Presiding officer, CGIT, Delhi-1
ID No.114/2021
Shri Raju Shah S/o Sh.Nand Kishore Shah,
Through All India General Mazdoor Trade Union (Regd.),
Regd. Office 170, Bal Mukund Khand, Giri Nagar,
Kalkaj, Delhi-110019.
986
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
Claimant…
Versus
1.
The Director,
M/s Delhi International Airport Pvt. Ltd.,
New Udaan Bhawan, Opposite Terminal 3,
IGI Airport, Delhi-110037.
2.
The Director,
M/s Premium Port Lounge,
Management Company Pvt. Ltd.
Room No.316, G+5 Building, 3rd Floor,
Opposite Terminal, IGI Airport, Palam,
Delhi - 110037.
Management…
None for the claimant
Shri Vivek Kaushal, AR for DIAL
Shri Pankaj Chechi, AR for M/s Premium Port Lounge
AWARD
In the present case, a reference was received from the appropriate Government vide letter No.L-
11012/16/2021-IR(CM-I) dated 30.07.2021 under clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section
10 of the Act, for adjudication of a dispute, terms of which are as under:
SCHEDULE
“Whether the services of the workman Sh.Raju Shah S/o Sh.Nand Kishore Shah who was working
as ‘Store Helper’ with the management of M/s Premium Port Lounge Management Company
Private Ltd. Has been terminated in an illegal and unjustified manner? If yes, what relief the
concerned workman is entitled to ?”
2.
In the reference order, the appropriate Government commanded the parties raising the dispute to file
statement of claim, complete with relevant documents, list of reliance and witnesses with this Tribunal within
15 days of receipt of the reference order and to forward a copy of such statement of claim to the opposite parties
involved in the dispute. Despite directions so given, Claimant union opted not to file the claim statement with
the Tribunal.
3.
On receipt of the above reference, notice was sent to the workman as well as the managements.
Neither the postal article sent to the claimant, referred above, was received back nor was it observed by the
Tribunal that postal services remained unserved in the period, referred above. Therefore, every presumption
lies in favour of the fact that the above notice was served upon the claimant. Despite service of the notice,
claimant opted to abstain away from the proceedings. No claim statement was filed on his behalf. Thus, it is
clear that the workman is not interested in adjudication of the reference on merits.
4.
Since the workman has neither put in his appearance nor he led any evidence so as to prove his cause
against the management, this Tribunal is left with no choice, except to pass a ‘No Dispute/Claim’ award. Let
this award be sent to the appropriate Government, as required under Section 17 of the Industrial Disputes Act,
1947, for publication.
Justice VIKAS KUNVAR SRIVASTAVA (Retd.), Presiding Officer
Date: 09.02.2023
[भाि II—खण् ड 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
987
नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2023
का. आ. 512.—vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 (1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa] dsUnzh;
ljdkj कंबाटा एगवएशन प्राइवेट गलगमटेड ds izca/kra= ds lac) fu;kstdks vkSj muds deZdkjksa ds chp] vuqca/k esa
fufnZ’V vkS|ksfxd fookn esa dsUnzh; ljdkj vkS|ksfxd vf/kdj.k–सह– Je U;k;ky; नं- 2] नई दिल्ली ds iapkV(
¼lanHkZ la- 43@2014½ dks izdkf”kr djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj dks 06-04-2022 dks izkIr gqvk FkkA
[सं. ,y - 11012/06/2014- vkbZ vkj ¼lh-,e-&I½]
मगणकंिन. एन, उप गनिेशक
New Delhi, the 7th April, 2023
S.O. 512.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. No. 43/2014) of the Central Government Industrial Tribunal-
cum-Labour Court No. 2, New Delhi as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the
Management of Cambata Aviation Pvt. Ltd. and their workmen, received by the Central Government on
06/04/2023
[No. L-11012/06/2014 – IR (CM-I)]
MANIKANDAN. N, Dy. Director
ANNEXURE
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-II, NEW DELHI.
Present:
Smt. Pranita Mohanty,
Presiding Officer, C.G.I.T.-Cum-Labour
Court-II, New Delhi.
INDUSTRIAL DISPUTE CASE NO. 43/2014
Date of Passing Award- 23.02.2023
Between:
M/S. The General Secretary,
Cambata Aviation Karamchari Union,
House no. 76,Bagoda Village,Sector-28,
Saket, Near Saket Metro Station,
Dwarka, New Delhi 1100377
…Workman
Versus
1. The Chief Operating Officer- India,
M/s. Cambata Aviation Pvt. Ltd.
Unit-09 and 09-A, Vasant Square Mall,
Vasant Kunj, New Delhi- 110070.
2. Mr. Patrck Casserly, Chief Operating Officer-India,
M/s. Cambata Aviation Pvt. Ltd.
Unit-09 and 09-A, Vasant Square Mall,
Vasant Kunj, New Delhi- 110070.
3. Mr. Y.S. Cooper, Chief Operating Officer (Delhi)
988
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
M/s. Cambata Aviation Pvt. Ltd.
IGI Airport, T-02, Bay-81, Line maintenance,
Block-A, New Delhi-110070
…Managements
Appearances:-
None for the Claimant
None for the Management
AWARD
The Government of India in Ministry of Labour & Employment has referred the present
dispute existing between employer i.e. the management of (i) M/s. The Chief Operating Officer- India,
M/s. Cambata Aviation Pvt. Ltd., (ii) Mr. Patrck Casserly, Chief Operating Officer-India, M/s.
Cambata Aviation Pvt. Ltd.(iii) Mr. Y.S. Cooper, Chief Operating Officer (Delhi) M/s. Cambata
Aviation Pvt. Ltd., and its workman/claimant herein, under clause (d) of sub section (1)and sub
section (2A) of section 10 of the Industrial Dispute Act 1947 vide letter No. L-11012/06/2014(IR(CM-
1)) dated 11/03/2014 to this tribunal for adjudication to the following effect.
“Whether the action of the management of Cambata Aviation pvt. Ltd. in
retrenching one hundred workmen w.e.f. 01.09.2023 (as per the list enclosed)
without following the provisions under section 25 G and 25N of the I.D. Act,
1947, is legal and justified? To what relief the concerned workmen are entitled
to?”
After receipt of the reference notices were issued to the parties for their appearance. The
claimant and the mgt. appeared and the claimant filed its claim statement as per the claim statement
filed by the workman through the union having name Cambata Aviation Karamchari Union have stated
that all the workmen as per annexure A of the claim petition are the members of the unions and they
are challenging the illegal termination of their service with effect from 01.09.2013 by the mgts. It has
been stated that the Respondent no. 1 DIAL is the principal employer of the workman and they were
engaged in the operation in the core areas of the Airport to discharge the maintenance work the mgt.
no1 DIAL has entered into the operation management and development agreement with Airport
Authority of India and as per the said agreement the Respondent no. 1 awards subcontracts for the
work of maintenance and housekeeping to other agencies. The Respondent no.2 M/s Cambata Aviation
pvt. Ltd. is one of the agencies whom the Respondent no.1 had awarded the contract. The Respondent
no. 1 & 2 M/s. Cambata aviation has been providing Ground handling and ancillary services to various
international and domestic airlines at IGI Airport New Delhi for executing the work the mgt. no. 2 has
engaged about 1800 workers in IGI Airport in different categories. There has been routine transfer of
the employees from one department to other. Mgt. no. 2 is an Industrial establishment and the
industrial employment standing order act 1946, applies to it. Though all the workmen were discharging
their duties with sincerity suddenly the mgt. terminated their services without complying the provision
of section 25F 25G of the ID Act. The workman had earlier raised dispute before the Industrial tribunal
seeking other benefits and during pendency of the said dispute the order or termination is in violation
of section 33 of the ID Act. Hence, by filing the claim petition the claimant had prayed the award may
be passed direction mgt. no. 1 and 2 to reinstate the claimants forthwith continuity of service and back
wages.
Notice being served the mgt. 2 appeared and filed an application of deletion of its name from
the proceeding on the grounds stated therein. That petition being rejected by this tribunal the
Respondent no.2 moved the Hon’ble High Court of Delhi and the Hon’ble High court by order dated
99.08.2019 passed in WPC no. 11678/2015 directed deletion of the name of M1.
The mgt. no. 1 and 3 Cambata Aviation did not appear and proceeded ex-parte. The claimant
when called upon to adduce evidence also opted not to file any evidence and the right was closed.
Since the claimant and mgt. 1 and 3 were found absent for a long period, this tribunal by order
dated 30.08.2022 closed the evidence and reserved the matter for passing no dispute award.
There being no evidence oral or documentary available on record it is held that the claimant has failed
to substantiate the stand taken in the claim petition. For want of evidence the claim advanced by the
claimant fails and the reference is accordingly answered.
[भाि II—खण् ड 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
989
ORDER
The reference be and the same is dismissed for want of evidence and the award is accordingly
passed.
Send a copy of this award to the appropriate government for notification as required under
section 17 of the ID act 1947.
The reference is accordingly answered.
Dictated & Corrected by me.
PRANITA MOHANTY, Presiding Officer
नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2023
का. आ. 513.—vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 (1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa] dsUnzh;
ljdkj एयर इंगडया सैट्स एयरपोटट प्रा.गल. ds izca/kra= ds lac) fu;kstdks vkSj muds deZdkjksa ds chp] vuqca/k esa
fufnZ’V vkS|ksfxd fookn esa dsUnzh; ljdkj vkS|ksfxd vf/kdj.k – सह – Je U;k;ky; नं. 2, नई दिल्ली ds iapkV
(lanHkZ la[;k 71/2021) dks izdkf”kr djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj dks 06-04-2022 dks izkIr gqvk FkkA
[सं. ,y- 20013/01/2023-vkbZ- vkj- (सी एम-I)]
मगणकंिन. एन, उप गनिेशक
New Delhi, the 6th April, 2023
S.O. 513.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. No. 71/2021) of the Central Government Industrial Tribunal-
cum-Labour Court N0.2, New Delhi as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the
Management of Air India Sats Airport Services Pvt.Ltd. and their workmen, received by the Central
Government on 06/04/2023
[No. L-20013/01/2023 – IR (CM-I)]
MANIKANDAN. N, Dy. Director
ANNEXURE
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-II, NEW DELHI.
Present:
Smt. Pranita Mohanty,
Presiding Officer, C.G.I.T.-Cum-Labour
Court-II, New Delhi.
INDUSTRIAL DISPUTE CASE NO. 71/2021
Date of Passing Award- 07.12.2022
Between:
Sh. Vinay Kumar Gupta, S/o Late Sh. Awadesh Gupta,
R/o: House No.47-A, Ch. Khayali Ram Gali, Mahipalpur,
Room No. 04, New Delhi-110037.
Claimant
VERSUS
Air India SATS Airport Services Pvt. Ltd.
990
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
Airline House, 113, Gurudwara Rakabganj Road,
New Delhi-110001.
Managements
Appearances:-
Shri Saurabh Rastogi
For the claimant
(A/R)
Shri Abhik Mishra
For the Management.
(A/R)
A W A R D
This is an application filed by the claimant invoking the provisions of section 2A of the Id Act
alleging therein that he was appointed in the Post of Passenger Service Assistant on 01.07.2014 in the
establishment of the management on a monthly salary of Rs. 14870/-. This appointment was made
after a proper selection and a letter of appointment dated 01.07.2014 was issued. On 26.07.2019
suddenly the official of the management cancelled his AEP and did not allow him for duty. On
27.07.2019 the claimant went to the hospital after applying for leave in connection with his mother’s
treatment. On 28.08.2019 he was intimated about the termination of his service.
At the time of termination no notice, notice pay, or termination compensation was paid. Thus,
he raised a dispute before the Labour Commissioner where the conciliation took place but failed. On
failure of conciliation the present claim was filed.
Being noticed the management appeared and filed written statement denying the stand of the
claimant and also denied the employer and employee relationship. The stand of the management is that
he was engaged through a contractor and for his unauthorized absence and for his unauthorized access
to prohibited area his service was terminated after issue of a showcause notice.
Before commencement of the hearing steps were taken for conciliation of the dispute. After
several rounds of conciliation the parties agreed to settle the dispute and accordingly the claimant gave
a statement that he has no grievance pending against the management and thus, he wants to withdraw
the claim petition. In view of the same during the Lok Adalat held on 12.11.2022 the claimant gave a
statement to the effect that he wants to withdraw the dispute on full satisfaction. In view of the
statement given by the claimant this no dispute award is passed. Hence, ordered.
ORDER
The application be and the same is disposed of as the claimant has no dispute or grievance
against the management with regard to the alleged illegal termination of his service. Send a copy of
this award to the appropriate government for notification as required under section 17 of the ID act
1947.
Dictated & Corrected by me.
Smt. PRANITA MOHANTY, Presiding Officer
नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2023
का.आ. 514.—vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 (1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa]
dsUnzh; ljdkj ई.सी.एल. ds izca/kra= ds lac) fu;kstdks vkSj muds deZdkjksa ds chp] vuqca/k esa fufnZ’V
vkS|ksfxd fookn esa dsUnzh; ljdkj vkS|ksfxd vf/kdj.k–सह–Je U;k;ky;] आसनसोल ds iapkV (lanHkZ
la[;k 90/2005) dks izdkf”kr djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj dks 07-04-2023 dks izkIr gqvk FkkA
[l-a ,y-22012/252/2004-vkbZ vkj (सी.एम - II)]
मगणकंिन.एन, उप गनिेशक
New Delhi, the 10th April, 2023
S.O. 514.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. No. 90/2005) of the Central Government Industrial Tribunal-
cum-Labour Court, Asansol as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of
E.C.L. and their workmen, received by the Central Government on 07/04/2023
[No. L- 22012/252/2004– IR(CM-II)]
MANIKANDAN. N, Dy. Director
[भाि II—खण् ड 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
991
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM- LABOUR COURT,
ASANSOL
Present: Shri ANANDA KUMAR MUKHERJEE, Presiding Officer, C.G.I.T-cum-L.C., Asansol.
REFERENCE CASE NO. 90 OF 2005
PARTIES: Nausad Khan
Vs.
Management of Bejdih Colliery of M/s. ECL
REPRESENTATIVES:
For the Union/Workman :
Mr. Sayantan Mukherjee, learned advocate.
For the Management
:
Mr. P. K. Goswami, learned advocate.
INDUSTRY
:
Coal.
STATE
:
West Bengal.
Dated: 13.01.2023
AWARD
In exercise of powers conferred under clause (d) of Sub-section (1) and Sub-section (2A) of Section 10
of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), Govt. of India through the Ministry of Labour, vide its Order
No.
L-22012/252/2004-IR(CM-II) dated 08.07.2005 has been pleased to refer the following dispute between the
employer, that is the Management of Bejdih Colliery of Sitarampur Area of M/s. Eastern Coalfields Limited
and their employee for adjudication by this Tribunal.
SCHEDULE
Whether the action of the Management of Bejdih Colliery of Sitarampur Area of M/s.
Eastern Coalfields Limited in dismissing Shri Nausad Khan from services is legal and
justified? If not, to what relief he is entitled?”
1.
On receiving Order No. L-22012/252/2004-IR(CM-II) dated 08.07.2005 from the Govt. of India,
Ministry of Labour, New Delhi for adjudication of the dispute, a Reference case No. 90 of 2005 was registered
on 17.08.2005 and an order was passed issuing notice to the parties through registered post, directing them to
appear and submit their written statements along with relevant documents in support of their claims and a list of
witnesses. Both parties appeared before the Tribunal through their authorized representatives.
2.
The Reference case is fixed up today for appearance of dismissed workman Nausad Khan and for
adducing evidence, in default it shall be presumed that there is No Dispute.
3.
This Reference case is pending since 2005. The dispute referred for adjudication is whether the action
of Management of Bejdih Colliery of Sitarampur Area of M/s. Eastern Coalfields Limited in dismissing Sri
Nausad Khan from services is legal and justified? If not, to what relief he is entitled?
4.
Written statements have been filed by the workman as well as Management. No evidence has been
adduced by the workman. Mr. P. K. Goswami, learned Advocate for Management is present. However, there is
no representation of the workman even after providing several accommodations. Considered. In view of long
absence of aggrieved party, it is presumed that he is not inclined to pursue this matter any further. Accordingly,
this Reference case is disposed of in the form of No Dispute Award. Ministry to be informed accordingly.
Hence,
ORDERED
A No Dispute Award is drawn up in respect of the above Reference. Let copies of the Award in
duplicate be sent to the Ministry of Labour and Employment, Government of India, New Delhi for information
and Notification.
ANANDA KUMAR MUKHERJEE, Presiding Officer
नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2023
का. आ. 515.—औद्योगिक fookn vf/kfu;e 1947 (a1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh;
ljdkj उत्तर रेलवे ds izca/kr=] lac) fu;kstdks vkSj muds deZdkjks ds chp vuqca/k esa fufnZ’V औद्योगिक fookn esa
992
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
dsUnzh; ljdkj औद्योगिक vf/kdj.k@Je U;k;ky;] लखनऊ ds iapkV (05/2022) izdkf”kr djrh gSA
[सं. ,y -41011/08/2022-vkbZ vkj (ch-I)]
सालोनी, उप गनिेशक
New Delhi, the 10th April, 2023
S.O. 515.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. 05/2022) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
Lucknow as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Uttar Railway and
their workmen.
[No. L-41011/08/2022-IR(B-I)]
SALONI, Dy. Director
ANNEXURE
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL –CUM- LABOUR COURT, LUCKNOW
PRESENT
JUSTICE ANIL KUMAR
PRESIDING OFFICER
I.D. No. 05/2022
Ref. No. L-41011/08/2022-IR(B-I) dated 27.01.2022
BETWEEN
The Divisional Organization Secretary. Uttar Railway Karmchari Union, 283/63Kh, Garhi Kanaura(Premwati
Nagar) PO Manak Nagar, Lucknow -226011
And
1. The Asstt. Workshop Electric Engineer, Uttar Railway, C&W Shop, Alambagh, Lucknow - 226005.
2. The Dy. Chief Electric Engineer(W) Uttar Railway, C&W Shop, Ahambagh. Lucknow 226005.
AWARD
By order No. L-41011/08/2022-IR(B-I) dated 27.01.2022 the present industrial dispute has been referred for
adjudication to this Tribunal in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub-section
(2A) of Section 10 the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) by the Central Government, with following
schedule:
“Whether the action of the management of Carriage & Wagon Shop, Northern Railway
Alambagh, Lucknow in terminating the services of Sh. Ajay Pratap Yadav w.e.f 11.05.2004 is
legal & justified? if not, what relief the concerned workman is entitled to?"
Accordingly, an industrial dispute No. 05/2022 has been registered on 21.02.2022.
From perusal of record, the positon which emerge out is that till date the claimant/workman has not filed any
statement of claim in spite of repeated opportunity given to him.
And by order dated 02.11.2022, last opportunity was given to claimant to file statement of claim; but the same
has not been filed.
It is apparent on the face of record that the claimant has filed to file any statement of claim till date in order to
establish his claim as per the reference dated 27.01.2022.
So in view of the said facts, as well as the law laid by the Hon’ble High Court in the case of V. K. Raj Industries
v. Labour Court (I) and others 1981 (29) FLR 194 as under:
“It is well settled that if a party challenges the legality of an order, the burden lies upon him to
prove illegality of the order and if no evidence is produced the party invoking jurisdiction of the
Court must fail. Whenever a workman raises a dispute challenging the validity of the termination
of service if is imperative for him to file written statement before the Industrial Court setting out
grounds on which the order is challenged and he must also produce evidence to prove his case.
If the workman fails to appear or to file written statement or produce evidence, the dispute
referred by the State Government cannot be answered in favour of the workman and he would
[भाि II—खण् ड 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
993
not be entitled to any relief.”
In the case of M/s Uptron Powertronics Employees’ Union, Ghaziabad through its Secretary v. Presiding
Officer, Labour Court (II), Ghaziabad and others 2008 (118) FLR 1164 Hon’ble Allahabad High Court has held
as under:
“The law has been settled by the Apex Court in case of Shanker Chakravarti v. Britannia Biscuit
Co. Ltd., V.K. Raj Industries v. Labour Court and Ors., Airtech Private Limited v. State of U.P.
and Ors. 1984 (49) FLR 38 and Meritech India Ltd. v. State of U.P. and Ors. 1996 FLR that in
the absence of any evidence led by or on behalf of the workman the reference is bound to be
answered by the court against the workman. In such a situation it is not necessary for the
employers to lead any evidence at all. The obligation to lead evidence to establish an allegation
made by a party is on the party making the allegation. The test would be, who would fail if no
evidence is led.”
And by the Hon’ble Allahabad High Court in the case of District Administrative Committee, U.P. P.A.C.C.S.C.
Services v. Secretary-cum-G.M. District Co-operative Bank Ltd. 2010 (126) FLR 519; wherein it has been held
as under:
“The submission is that even if the petitioner failed to lead the evidence, burden was on the
shoulders of the respondent to prove the termination order as illegal. He was required to lead
evidence first which he failed. A perusal of the impugned award also does not show that any
evidence either oral or documentary was led by the respondent. In the case of no evidence, the
reference has to be dismissed.”
As the workman has not filed any statement of claim/oral/documentary evidence, so the present case is liable to
be dismissed.
For the foregoing reasons, the case is dismissed and; and the workman is not entitled for any relief.
Award as above.
Justice ANIL KUMAR, Presiding Officer
नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2023
का. आ. 516.—औद्योगिक fookn vf/kfu;e 1947 (a1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh;
ljdkj स्टेट बैंक ऑफ इंगडया ds izca/kr=] lac) fu;kstdksa vkSj muds deZdkjks ds chp vuqca/k esa fufnZ’V
औद्योगिक fookn esa dsUnzh; ljdkj औद्योगिक vf/kdj.k@Je U;k;ky;] लखनऊ ds iapkV (75/2019) izdkf”kr
djrh gSA
[सं. ,y - 12012/27/2019- vkbZ vkj (ch-I)]
सालोनी, उप गनिेशक
New Delhi, the 10th April, 2023
S.O. 516.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. 75/2019) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
Lucknow as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of State Bank of India
and their workmen.
[No. L-12012/27/2019-IR(B-I)]
SALONI, Dy. Director
994
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
ANNEXURE
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL –CUM- LABOUR COURT, LUCKNOW
PRESENT
JUSTICE ANIL KUMAR
PRESIDING OFFICER
I.D. No. 75/2019
Ref. No. L-12012/27/2019-IR(B-I) dated 13.09.2019
BETWEEN
Shri Manish Kumar Singh, S/o Shri Uma Shankar Singh & 31 Others
Vill & Post-Pursiya, Dist.- Basti (U.P)-272001
AND
The Dy.General Manager (FI & MF)
SBI, Rural Business Unit (Ourtreach)
LHO, Moti Mahal Marg, Lucknow – 226001
AWARD
By order No. L-12012/27/2019-IR(B-I) dated 13.09.2019 the present industrial dispute has been
referred for adjudication to this Tribunal in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and
sub-section (2A) of Section 10 the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) by the Central Government, with
following schedule:
" 1. Whether Shri Manish Kumar Singh and 31 others (as per list enclosed) engaged as
business correspondence with the management of SBI, Rural Business Unit (Outreach), LHO,
Moti Mahal Marg, Lucknow are workman within the definition of Sec.2(s) of ID Act.?]
2. Whether the action of the management of SBI, Rural Business Unit (Outreach), LHO. Moti
Mahal Marg, Lucknow in terminating the services of Shri Manish Kumar Singh and 31 others
w.ef. 26.01.2018 without complying with Sec. 25(F) industrial dispute Act is legal and
justified?”
Accordingly, an industrial dispute No. 75/2019 has been registered on 26.09.2019.
From the perusal of record, the position which emerge out is that the till date the claimant/workman has not
filed any statement of claim in spite of repeated opportunity given to him on 06.10.2022.
Thus, it is apparent on the face of record that the claimant has filed to file any statement of claim till date in
order to establish his claim as per the reference dated 13.09.2019.
So in view of the said facts, as well as the law laid by the Hon’ble High Court in the case of V. K. Raj Industries
v. Labour Court (I) and others 1981 (29) FLR 194 as under:
“It is well settled that if a party challenges the legality of an order, the burden lies upon him to
prove illegality of the order and if no evidence is produced the party invoking jurisdiction of the
Court must fail. Whenever a workman raises a dispute challenging the validity of the termination
of service if is imperative for him to file written statement before the Industrial Court setting out
grounds on which the order is challenged and he must also produce evidence to prove his case.
If the workman fails to appear or to file written statement or produce evidence, the dispute
referred by the State Government cannot be answered in favour of the workman and he would
not be entitled to any relief.”
In the case of M/s Uptron Powertronics Employees’ Union, Ghaziabad through its Secretary v. Presiding
Officer, Labour Court (II), Ghaziabad and others 2008 (118) FLR 1164 Hon’ble Allahabad High Court has held
as under:
“The law has been settled by the Apex Court in case of Shanker Chakravarti v. Britannia Biscuit
Co. Ltd., V.K. Raj Industries v. Labour Court and Ors., Airtech Private Limited v. State of U.P.
and Ors. 1984 (49) FLR 38 and Meritech India Ltd. v. State of U.P. and Ors. 1996 FLR that in
the absence of any evidence led by or on behalf of the workman the reference is bound to be
answered by the court against the workman. In such a situation it is not necessary for the
[भाि II—खण् ड 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
995
employers to lead any evidence at all. The obligation to lead evidence to establish an allegation
made by a party is on the party making the allegation. The test would be, who would fail if no
evidence is led.”
And by the Hon’ble Allahabad High Court in the case of District Administrative Committee, U.P.
P.A.C.C.S.C. Services v. Secretary-cum-G.M. District Co-operative Bank Ltd. 2010 (126) FLR 519; wherein it
has been held as under:
“The submission is that even if the petitioner failed to lead the evidence, burden was on the
shoulders of the respondent to prove the termination order as illegal. He was required to lead
evidence first which he failed. A perusal of the impugned award also does not show that any
evidence either oral or documentary was led by the respondent. In the case of no evidence, the
reference has to be dismissed.”
As the workman has not filed any statement of claim/oral/documentary evidence, so the present case is liable to
be dismissed.
For the foregoing reasons, the case is dismissed and; and the workman is not entitled for any relief.
Award as above.
JUSTICE ANIL KUMAR, Presiding Officer
नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2023
का. आ. 517.—औद्योगिक fookn vf/kfu;e] 1947 (a1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh;
ljdkj बंधन बैंक गलगमटेडds izca/kr=] lac) fu;kstdks vkSj muds deZdkjks ds chp vuqca/k esa fufnZ’V औद्योगिक
fookn esa dsUnzh; ljdkj औद्योगिक vf/kdj.k@Je U;k;ky;] लखनऊ ds iapkV (76/2021) izdkf”kr djrh gSA
[सं. ,y - 12025/01/2023- vkbZ vkj (ch-I)-36]
सालोनी, उप गनिेशक
New Delhi, the 10th April, 2023
S.O. 517.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. 76/2021) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
Lucknow as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Bandhan Bank
Limited and their workmen.
[No. L-12025/01/2023– IR(B-1) -36]
SALONI, Dy. Director
ANNEXURE
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL –CUM- LABOUR COURT, LUCKNOW
PRESENT
JUSTICE ANIL KUMAR
PRESIDING OFFICER
I.D. No. 76/2021
Ref. No. K-10/1-1/2021-IR dated 02.06.2021
BETWEEN
Shri Khushwant Sharma, R/O Village Barapur, Post Khetabpur Kasimabad, Distt. Gazipur-233230.
AND
The Chairman, Bandhan Bank Limited, Floors 12-14, Adventz Infinity@5, Sector V, Salt Lake City, Kolkata-
700091.
996
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
AWARD
By order No. K-10/1-1/2021-IR dated 02.06.2021 the present industrial dispute has been referred for
adjudication to this Tribunal in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub-section
(2A) of Section 10 the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) by the Central Government, with following
schedule:
"Whether Shri Khushwant Sharma, DBO working in Bandhan Bank was workman ? If
so, whether the action of management of Bandhan Bank in terminating his services
w.e.f. 07.02.2020, is legal and justified ? If not, to what relief the concerned workman is
entitled to and from which date?"
Accordingly, an industrial dispute No. 76/2021 has been registered on 08.06.2021.
Shri Avinash Sharma, learned counsel/representative appearing on behalf of the respondent submits that as a
matter of fact from the perusal of record, the admitted position which emerges, till date statement of claim has
not been field by claimant in spite of repeated opportunity given to him, the present reference may be dismissed.
Therefore, after hearing the learned counsel for respondent and taking into consideration the fact that till date no
statement of claim has been filed by the claimant in order to establish his claim as per the reference dated
02.06.2021.
And by order dated 03.10.2022 last opportunity was given to the claimant to file statement of claim, the same is
not filed.
So in view of the said facts, as well as the law laid by the Hon’ble High Court in the case of V. K. Raj Industries
v. Labour Court (I) and others 1981 (29) FLR 194 as under:
“It is well settled that if a party challenges the legality of an order, the burden lies upon him to
prove illegality of the order and if no evidence is produced the party invoking jurisdiction of the
Court must fail. Whenever a workman raises a dispute challenging the validity of the termination
of service if is imperative for him to file written statement before the Industrial Court setting out
grounds on which the order is challenged and he must also produce evidence to prove his case.
If the workman fails to appear or to file written statement or produce evidence, the dispute
referred by the State Government cannot be answered in favour of the workman and he would
not be entitled to any relief.”
In the case of M/s Uptron Powertronics Employees’ Union, Ghaziabad through its Secretary v. Presiding
Officer, Labour Court (II), Ghaziabad and others 2008 (118) FLR 1164 Hon’ble Allahabad High Court has held
as under:
“The law has been settled by the Apex Court in case of Shanker Chakravarti v. Britannia Biscuit
Co. Ltd., V.K. Raj Industries v. Labour Court and Ors., Airtech Private Limited v. State of U.P.
and Ors. 1984 (49) FLR 38 and Meritech India Ltd. v. State of U.P. and Ors. 1996 FLR that in
the absence of any evidence led by or on behalf of the workman the reference is bound to be
answered by the court against the workman. In such a situation it is not necessary for the
employers to lead any evidence at all. The obligation to lead evidence to establish an allegation
made by a party is on the party making the allegation. The test would be, who would fail if no
evidence is led.”
And by the Hon’ble Allahabad High Court in the case of District Administrative Committee, U.P. P.A.C.C.S.C.
Services v. Secretary-cum-G.M. District Co-operative Bank Ltd. 2010 (126) FLR 519; wherein it has been held
as under:
“The submission is that even if the petitioner failed to lead the evidence, burden was on the
shoulders of the respondent to prove the termination order as illegal. He was required to lead
evidence first which he failed. A perusal of the impugned award also does not show that any
evidence either oral or documentary was led by the respondent. In the case of no evidence, the
reference has to be dismissed.”
As the workman has not filed any statement of claim/oral/documentary evidence, so the present case is liable to
be dismissed.
For the foregoing reasons, the case is dismissed and; and the workman is not entitled for any relief.
Award as above.
JUSTICE ANIL KUMAR, Presiding Officer
[भाि II—खण् ड 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
997
नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2023
का. आ. 518.—औद्योगिक fookn vf/kfu;e] 1947 (1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh;
ljdkj ससंगडकेट बैंक izca/k rarz ds lac) fu;kstdks vkSj muds deZdkjksa ds chp vuqca/k esa fufnZ’V औद्योगिक
fookn esa dsUnzh; ljdkj औद्योगिक vf/kdj.k iqus ds iapkV lanHkZ la[;k (9/2016) dks izdkf'kr djrh gS A
[सं. ,y -12012/74/2015- vkbZ vkj ¼ch- II)]
सालोनी, उप गनिेशक
New Delhi, the 10th April, 2023
S.O. 518.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. 9/2016) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
Pune as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Syndicate Bank and
their workmen
[No. L-12012/74/2015– IR(B-II)]
SALONI, Dy. Director
ANNEXURE
IN THE INDUSTRIAL TRIBUNAL AT PUNE
Presided Over by SHRI. K. N. GAUTAM
Reference IT NO. 9 OF 2016
Assistant General Manager,
Syndicate Bank
Bharati Vidyapeeth Bhavan,
Shastri Road, Pune 411030
…First Party
VERSUS
Smt. Nandini Babu Jadhav
Post Chikhali, Tal. Haveli,
Mahadev Nagar Pune 411062
… Second Party
AWARD
( Dated : 26.09.2022 )
This is a reference forwarded by the Government of India, Ministry of Labour, New Delhi vide order
dated 12.02.2016 in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of
Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 in respect of dispute between first party and second party as
mentioned in the Schedule annexed to the order of the reference for adjudication to this Tribunal.
2.
After receiving the said reference, notices were issued to both parties. After filing statement of claim
and written statement by both the parties, the issues framed on 27.10.2020 at Exh. O-5. However, thereafter the
Second party failed to file affidavit of examination in chief of its witness. The roznama shows that the second
party along-with its counsel remained absent since prior to 27.10.2020 and failed to take any steps to lead
evidence and to proceed with the reference. In fact, the evidence of the Second Party was closed by my learned
pre-decessor vide order dated 22.12.2021 below Exh. O-1. It appears that the second party has lost interest. In
view of this in absence of evidence of the second party, the demands of second party cannot be adjudicated.
Therefore, I have no alternative, but to answer the reference in the negative. With this, I proceed to pass the
following award :-
998
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
AWARD
1.
The reference is answered in the negative.
2.
No order as to costs.
3.
The copies of this award be sent to the
appropriate authority of the Government.
K.N. GAUTAM, Presiding Officer
नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2023
का. आ. 519.—औद्योगिक fookn vf/kfu;e 1947 (a1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh;
ljdkj बैंक ऑफ बड़ौिा ds izca/kr=] lac) fu;kstdks vkSj muds deZdkjks ds chp vuqca/k esa fufnZ’V औद्योगिक
fookn esa dsUnzh; ljdkj औद्योगिक vf/kdj.k@Je U;k;ky;] dksVk ds iapkV ¼33@2002½ izdkf”kr djrh gSA
[सं. ,y - 12011/154/2001- vkbZ vkj (ch-II)]
सालोनी, उप गनिेशक
New Delhi, the 10th April, 2023
S.O. 519.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. 33/2002) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
Kota as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Bank of Baroda and
their workmen.
[No. L-12011/154/2001- IR(B.II)]
SALONI, Dy. Director
अनुबंध
ihBklhu vf/kdkjh& Jh egs'k iqusBk] vkj-ts-,l- ¼ftyk tt laoxZ½
funsZ'k izdj.k dzekad%vkS-U;k-¼dsUnzh;½&33@2002¼lhvkbZ,l&6@2015½
¼lh,uvkj&vkjtsdsVh060001852002½
fnukad LFkkfir%17@07@2002
izlax% Hkkjr ljdkj] Je ea=ky;] ubZ fnYyh ds vkns'k dz-
,y&12011@154@2001@¼vkbZvkj¼ch&kk½
fn- 29@11@2001
funsZ'k@fookn vUrxZr /kkjk 10¼1½¼?k½ ,oa mi/kkjk 2¼d½
vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e]1947
e/;
lat; jkBkSM+ iq= mPNoyky }kjk la;qDr egkea=h]
fgUn etnwj lHkk] Nkouh] dksVkA
&&izkFkhZ Jfed
,oa
[भाि II—खण् ड 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
999
jhtuy eSustj] cSad vkWQ cM+kSnk] jhtuy vkWfQl]
>kykokM+ jksM+] dksVk¼jkt½
&&vizkFkhZ fu;kstd
mifLFkr
izkFkhZ Jfed dh vksj ls izfrfuf/k%&
Jh iq:"kksRre nk/khp
vizkFkhZ fu;kstd dh vksj ls izfrfuf/k%&
Jh lqjs'k ekFkqj
Hkkjr ljdkj] Je ea=ky;] ubZ fnYyh ds izklkafxd
ds tfj;s funsZ'k
fookn] vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 ¼ftls rnqijkUr **vf/kfu;e** ls lEcksf/kr fd;k tkosxk½ dh /kkjk 10¼1½?k½
,oa mi/kkjk 2¼d½ds vUrxZr bl U;k;kf/kdj.k dks vf/kfu.kZ;kFkZ lEizsf"kr fd;k x;k gS%&
"Whether the action of Regional Manager, Bank of Baroda, Regional
Office, Kota(Rajasthan) in terminating the services of Shri Sanjay Rathore S/o Shri
Uchal Lal, Kota w.e.f. 12.9.2000 is legal and justified? If not, what relief the
concerned workman is entitled to?"
2&mDr fookn] U;k;kf/kdj.k esa jsQj gksus ij iathc) dj i{kdkjksa dks mifLFkfr ckcr uksfVl tkjh fd,
x,A uksfVl dh ikyuk esa izkFkhZ Jfed }kjk mifLFkr gksdj LVsVesUV vkWQ Dyse U;k;kf/kdj.k ds le{k
izLrqr dj laf{kIr% ;g dFku fd;k x;k gS fd izkFkhZ Jfed dks vizkFkhZ fu;kstd] jhtuy eSustj] cSad vkWQ
cM+kSnk] {kS=h; dk;kZy;] >kykokM+ jksM+] dksVk¼ftls vkxs laf{kIr% ^^cSad^^ ls lEcksf/kr fd;k tkosxk½ }kjk
fnukad 10@01@1998 ls prqFkZ Js.kh deZpkjh ds in ij lsok esa fu;ksftr fd;k x;k FkkA izkFkhZ dks izFke
rhu ekg rd rks 2300@&:- ls 2900@&:- ds chp osru Hkqxrku fd;k x;k o rRi'pkr 60@&:-
izfrfnu nj ls osru Hkqxrku fd;k rFkk 14@08@2000 ls mls xqekuiqjk] dksVk esa dk;Z djus gsrq Hkst fn;k
x;kA vizkFkhZ cSad us izkFkhZ dks fn-12@09@2000 ls vpkud fcuk dksbZ dkj.k o iwoZ lwpuk ds ukSdjh ls
gVk fn;k] mlus jft- i= fn-12@10@2000 Hkstdj izkfIr ds rhu fnu esa M~;wVh ij ysus ekax dh] fdUrq uk
rks M~;wVh ij fy;k o uk gh izR;qRrj fn;kA izkFkhZ us fn-10@01@1998 ls 11@09@2000 rd fujUrj
dk;Z djrs gq, 240 fnu ls Hkh vf/kd le; rd dk;Z fd;k Fkk] rFkkfi fn-12@09@2000 ls lsok ls i`Fkd
fd;s tkus ls iwoZ vf/kfu;e dh /kkjk 25&,Q dh ikyuk esa uksfVl vFkok uksfVl osru NaVuh eqvkotk ugha
fn;kA mls lsok ls fudkys tkus ds le; mlls dfu"B nso dqekj dks ugha fudkydj mls LFkk;h dj
fn;k x;k rFkk ckn esa u;s Jfed fu;ksftr dj fy;s x;s tksfd dze'k% vf/kfu;e dh /kkjk 25&th o
25&,p ds izko/kkuksa dh vogsyuk gSA vUr esa izkFkZuk dh gS fd mls lsok ls gVk;k tkuk vuqfpr ?kksf"kr
dj fiNys lEiw.kZ osru o ykHkksa lfgr lsok esa cgkyh dk vuqrks"k iznku fd;k tkosA
3&
vizkFkhZ fu;kstd dh vksj ls mDr Dyse dk tokc izLrqr dj ;g izfrokn fd;k x;k gS fd izkFkhZ
dks fn-10@01@98 ls prqFkZ Js.kh deZpkjh ds in ij fu;ksftr ugha fd;k x;kA vizkFkhZ laLFkku esa
le;≤ ij NksVs&eksVs nSfud dk;ksZ ds fy, vknfe;ksa dh vko';drk gksrh gS ftudk lqcg dke gksdj
'kke dks lekIr gks tkrk gS] gks ldrk gS fd izkFkhZ dks Hkh fdlh nSfud dk;Z ds fy, dk;Z fn;k gks] ijUrq
mlus fn-10@01@1998 ls 11@09@2000 rd fujUrj 240 fnu dk;Z ugha fd;k] ,sls esa mldk izdj.k
NaVuh dk ugha gksus ls vf/kfu;e ds izko/kku ykxw ugha gksrsA vfrfjDr vkifRr;ksa esa ;g dFku jgk gS fd
vizkFkhZ cSad esa LFkk;h deZpkfj;ksa dh fu;qfDr gsrq fu;e cus gq, gSa ftuds rgr jkstxkj dk;kZy; ls
vkosndksa dh lwph izkIr gksrh gS vkSj lk{kkRdkj esa p;u mijkUr mUgsa fu;qfDr&i= fn;s tkus ds i'pkr gh
ukSdjh ij ekuk tkrk gS] fdUrq izkFkhZ ds lEcU/k esa ,slh dksbZ izfdz;k ugha viuk;h x;h] uk fu;qfDr&i=
fn;k x;kA izkFkhZ dk gkftjh jftLVj esa uke ugha gksrk flQZ fu;qfDr izkIr O;fDr;ksa dk gh uke gksrk gS]
vr% ml ij vf/kfu;e ds dksbZ izko/kku ykxw ugha gksrsA vUr esa izkFkZuk dh x;h gS fd izkFkhZ Jfed dk
1000
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
Dyse fujk/kkj rF;ksa dk gksus ls lO;; fujLr fd;k tkosA
4&
lk{; esa Lo;a izkFkhZ lat; jkBkSM+ o vizkFkhZ lk{kh egsUnz dqekj 'kekZ] ofj"B 'kk[kk izcU/kd ds
'kiFk&i= izLrqr gq, ftuls ,d&nwljs i{k }kjk ftjg dh x;hA izkFkhZ i{k dh vksj ls dksbZ nLrkosth
lk{; izLrqr ugha gqbZ] tcfd vizkFkhZ dh vksj ls nLrkosth lk{; Hkh izLrqr dh x;h ftldk ;Fkkle;
mYys[k fd;k tkosxkA
5&
mHk;i{k ds izfrfuf/kx.k dh cgl lquh x;h tks cgl eq[;r% muds }kjk izLrqr vius&vius
vH;kosnuksa ds vuq:i gh jgh gSA vizkFkh fu;kstd i{k dh vksj ls viuh cgl leFkZu esa fuEu U;kf;d
n`"Vkarksa dk Hkh voyEc fy;k x;k gS%&
(1)
Secretary, State of Karnataka & Ors. Vs. Umadevi & Ors.-2006(3) SCR 953,
(2)
Chief Engineer, Ranjit Sagar Dam & anr. Vs. Sham Lal-2006(110) FLR 552,
(3)
Rajasthan State Ganganagar S. Mills Ltd. Vs. State of Rajasthan-2004(103) FLR 192,
(4)
Himanshu Kumar Vidyarthi & Ors. Vs. State of Bihar & ors.-1997(76) FLR 237(SC),
(5)
Regional Manager, Bank of Baroda Vs. P.O. Central Government Industrial Tribunal & Anr.-2003(98)
FLR 385(Raj.),
(6)
Devanand Vs. State of U.P. through Engineer-in-Chief PWD, Lucknow-2006(110) FLR 389 (All.),
(7)
Regional Manager, SBI Vs. Rakesh Kumar Tewari-2006 Lab.I.C. 883(SC)
(8)
Dena Bank, Mumbai Vs. Ashraf Yunus Shaikh-2009(123) FLR 626(Bombay),
(9)
Pramod Kumar Vs. State of Bihar & Ors.-2001(91) FLR 824(Patna),
(10)
Sashi Kant Vs. State of Raj. & Ors.-RLR 1996(2) page 700,
(11)
Karur Vysya Bank Employees Union Vs. P.O. CGIT, Bangalore & Ors.-1988 Lab.I.C. 1746,
(12)
President, Peroorkada Service Co-Operative Bank Ltd. Vs. Smt.S.Sheena & Ors.-2002(95) FLR 1137,
(13)
Management of Regional Director, Animal Husbandry Department, Ranchi Vs. Jamil Akhtar-
2004(101) FLR 1075,
(14)
Calcutta Tramways Co.(1978) Ltd. & Ors. Vs. Ramesh and 17 Ors.-1999(II) LLJ 1173(Cal.),
mDr ds vfrfjDr vizkFkhZ i{k dh vksj ls vizkFkhZ cSad esa lc&LVkQ ds HkrhZ ds lEcU/k esa tkjh
xkbZM&ykbZu o cSad deZpkfj;ksa dks ns; cksul Hkqxrku lEcU/kh i= Hkh izLrqr fd;k x;k gSA
6&
bl izdj.k esa U;k;kf/kdj.k }kjk eq[; :i ls ;g ns[kk tkuk gS fd D;k izkFkhZ Jfed dks vizkFkhZ
fu;kstd }kjk fnukad 10@01@1998 ls prqFkZ Js.kh deZpkjh ds in ij fu;qDr fd;k x;k vkSj mlus lsok
lekfIr frfFk 12@09@2000 ls Bhd iwoZ ds ,d dyS.Mj o"kZ esa vizkFkhZ ds v/khu fujUrj 240 fnu dk;Z
fd;k Fkk\ bl ckcr vizkFkhZ cSad dh vksj ls izLrqr lk{kh egsUnz dqekj 'kekZ] ofj"B 'kk[kk izcU/kd dk vius
tokc esa of.kZr rF;ksa dh iqf"V djrs gq, ;gh dFku jgk gS fd vizkFkhZ cSad }kjk izkFkhZ dks fn-10@01@1998
ls prqFkZ Js.kh deZpkjh ds in ij lsok esa fu;ksftr ugha fd;k x;k] uk mls fu;qfDr ckcr dksbZ
fu;qfDr&i= fn;k x;kA vizkFkhZ laLFkku esa NksVs&eksVs nSfud dk;ksZa ds fy, vko';drk gksus ij vkneh
j[krs gSa ftldk dk;Z lqcg ls 'kke dks lekIr gks tkrk gS vkSj laHkor;k izkFkhZ ,sls gh nSfud dk;Z djus ds
fy, vizkFkhZ laLFkku esa vk;k vkSj mls nSfud etnwjh ds fglkc ls gh Hkqxrku fd;k x;k rFkk izkFkhZ us
vizkFkhZ cSad esa rFkkdfFkr lsok i`Fkd frfFk 12@09@2000 ls iwoZ] vFkkZr fn-10@01@1998 ls
11@09@2000 rd 240 fnu dk fujUrj dk;Z ugha fd;kA vizkFkhZ cSad esa LFkk;h deZpkfj;ksa dh fu;qfDr
gsrq fu;e cus gq, gSa ftlds rgr jkstxkj dk;kZy; ls lwph eaxokdj] lk{kkRdkj mijkUr gh p;u dj
fu;qfDr nh tkrh gS] tcfd izkFkhZ Jfed ds ekeys esa ,slh dksbZ izfdz;k uk rks viuk;h x;h vkSj uk gh mls
[भाि II—खण् ड 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
1001
dksbZ fu;qfDr&i= fn;k x;k rFkk gkftjh jftLVj esa flQZ fu;qfDr izkIr O;fDr;ksa ds gh uke gksrs gSaA bl
lk{kh us ftjg esa dFku fd;k gS fd izn'kZ McY;w-3 ij lat; jkBkSj dk uke vafdr gS ftlesa fy[kk gS fd
izkFkhZ us 309 fnu dke fd;k Fkk] fdUrq mldk ;g Hkh dFku jgk gS fd bl ij dksbZ vf/kdkjh ds gLrk{kj
ugha gSA lk{kh dk ftjg esa ;g Hkh dFku jgk gS fd nSfud osru deZpkjh dks vko';drkuqlkj yxk;k
tkrk gS vkSj mlh fglkc ls mldk Hkqxrku dj nsrs gSaA lk{kh us bl lq>ko ls bUdkjh dh gS fd izkFkhZ us
fn-10@01@1998 ls 11@09@2000 rd yxkrkj dk;Z fd;k gSA lk{kh us ftjg esa ;g vo'; ekuk gS fd
fd izn'kZ McY;w-5 yxk;r McY;w-50 rd ds nLrkost mudh cSad ds gh gSa] fdUrq buds voyksdu ls Hkh
;gh izdV gksrk gS fd ;s izkFkhZ dks fd;s x;s dk;Z ds fglkc ls dh x;h etnwjh Hkqxrku ds pSd~l ek= gSa
ftuesa ls dqN esa mlds }kjk dwyjksa esa o vU;Fkk ikuh Hkjus dk gh mYys[k , ls ch LFkku ij jgk gS ftuls
izkFkhZ dk vizkFkhZ cSad esa fu;fer dk;Z fd;k tkuk izekf.kr ugha gksrk gSA i=koyh ds voyksdu ls ,slk
dgha izdV ugha gksrk fd izkFkhZ dh fu;qfDr vizkFkhZ cSad esa HkrhZ dh fofgr izfdz;k ds rgr jkstxkj dk;kZy;
ls uke eaxokdj lk{kkRdkj vkfn ysdj p;uksijkUr prqFkZ Js.kh ds in ij fu;qfDr&i= nsdj fu;fer
fu;qfDr dh x;h gks] tSlk fd vizkFkhZ cSad esa fu;qfDr dh ,slh izfdz;k izpfyr gS ftudh iqf"V vizkFkhZ cSad
dh vksj ls izLrqr HkrhZ o fu;qfDr lEcU/kh fu;eksa ls gksrh gSA izkFkhZ us vius 'kiFk&i= esa Dyse esa of.kZr
rF;ksa dh gh iqujko`fRr dh gS rFkk mldk fo'ks"k dFku ;gh jgk gS fd mls 15 fnu ds pSd }kjk osru dk
Hkqxrku fd;k tkrk FkkA ftjg esa izkFkhZ us dFku fd;k fd mls cSad us fu;qfDr&i= ugha fn;k] dke ls
gVk;k rc Hkh dqN fyf[kr esa ugha fn;k rFkk Lo;a ;g LohdkjksfDr jgh gS fd mls nSfud osru ds fglkc
ls Hkqxrku gksrk FkkA bldh ;g Hkh LohdkjksfDr jgh gS fd ftl fnu cSad [kqyrk Fkk mlh fnu ukSdjh ij
tkrk Fkk rFkk izn'kZ McY;w] 3] 4 vkSj 51 ij fdlh Hkh vf/kdkjh dh lhy yxh gqbZ ugha gSA bl lUnHkZ esa
izn'kZ McY;w-3 o McY;w-4 o McY;w-51 ds voyksdu ls izdV gksrk gS fd ;s nLrkost vizkFkhZ cSad esa ns;
izpfyr cksul jkf'k ds izkFkhZ dks fd;s x;s Hkqxrku ls lEcfU/kr gSa] fdUrq buesa Hkh izkFkhZ dks nSfud osru
Hkksxh QjkZ'k@fi;wu gh fn[kk;k x;k gS] uk fd fdlh fu;fer p-Js.kh deZpkjh ds in ds izfrA izkFkhZ dk
ftjg esa ;g Li"Vr% LohdkjksfDr dFku jgk gS fd mldk uke fu;kstu dk;kZy; ls ugha x;k] v[kckj esa
Hkh foKfIr ugha fudyhA izkFkhZ us ftjg esa ;g Hkh dgk gS fd 12@09@99 ls 12@09@2000 ds chp
fu;fer :i ls dke fd;k gS] fdUrq lkFk gh ;g Hkh dFku jgk gS fd blesa blus fdrus eghus dke fd;k]
;g ugha crk ldrkA fdlh Hkh deZpkjh ds dk;kZy; esa mifLFkfr dh fl)h ckcr mldk mifLFkfr
jftLVj gh lcls izekf.kr nLrkost gksrk gS] fdUrq ,slk dksbZ mifLFkfr jftLVj izkFkhZ dh vksj ls vfHkys[k
ij izLrqr ugha fd;k x;k gS cfYd Lo;a vizkFkhZ dh ;g Li"Vr% lk{; jgh gS fd fu;fer fu;qfDr izkIr
O;fDr;ksa dk gh ,sls jftLVj esa uke vafdr gksrk gS ftlesa izkFkhZ dk uke vafdr ugha gSA izkFkhZ Jfed dh
vksj ls tks vU; nLrkostkr izLrqr fd;s x;s gSa os Hkh mlds }kjk vizkFkhZ cSad esa fujUrj dk;Z fd;s tkus
lEcU/kh uk gksdj vU; nLrkostkr jgs gSa ftuls lsok i`Fkd frfFk ls Bhd iwoZ vfUre dyS.Mj o"kZ esa 240
fnu dk;Z fd;k tkuk fl) ugha gSA bl izdkj izkFkhZ Jfed viuh ekSf[kd rFkk nLrkosth lk{; ls ;g
lkfcr djus esa vlQy jgk gS fd mls vizkFkhZ cSad esa fjDr prqFkZ Js.kh deZpkjh ds fu;fer in ds fo:)
fu;qfDr iznku dh x;h FkhA izkFkhZ dks okafNr vuqrks"k izkIr djus ds fy, ;g fl) fd;k tkuk vko';d gS
fd izkFkhZ dh lsok lekfIr frfFk 12@09@2000 ls Bhd iwoZ ds ,d dyS.Mj o"kZ esa mlds }kjk vizkFkhZ ds
v/khu fujUrj 240 fnu dk;Z fd;k x;k Fkk] vFkkZr izkFkhZ }kjk flrEcj] 1999 ls flrEcj] 2000 rd vius
}kjk fujUrj dk;Z djuk izekf.kr fd;k tkuk gS] fdUrq bl lEcU/k esa izkFkhZ dh vksj ls tks lk{; izLrqr dh
x;h gS] mlls mlds dFkuksa dh fdlh Hkh izdkj ls iqf"V ugh gksrh gS vkSj ,sls esa vizkFkhZ fu;kstd }kjk mls
lsok ls gVk;s tkus ls iwoZ vf/kfu;e ds vkKkid fdlh Hkh izko/kku dh ikyuk fd;k tkuk vko';d ugha
jgk gSA vizkFkhZ i{k dh vksj ls izLrqr mDr U;kf;d n`"Vkarksa esa Hkh blh izdkj dk er izdV fd;k x;k gS
o blds vfrfjDr ekuuh; mPpre U;k;ky; }kjk U;kf;d n`"Vkar
esa ;g fl)kar izfrikfnr fd;k x;k gS fd 240 fnol dk;Z
djus ds rF; dks fl) djus dk Hkkj izkFkhZ ij gSA ekuuh; mPpre U;k;ky; }kjk
esa ;g fl)kar izfrikfnr fd;k x;k gS fd
deZdkj ij 240 fnu fujUrj dke djus ds rF; dks lkfcr djus dk tks Hkkj gS] mlesa deZdkj }kjk dsoy
ek= vius 'kiFk&i= esa ;g fy[k nsuk fd mlus 240 fnu rd yxkrkj dke fd;k] i;kZIr ugha gksxk]
1002
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
vfirq mls fdlh Bksl ekSf[kd ,oa izys[kh;@nLrkosth lk{; ls bl rF; dks lkfcr djuk gksxk ftlls fd
;g rF; lEiq"V gks lds] ijUrq izkFkhZ Jfed bu fofu'p;ksa ds ifjizs{; esa gLrxr izdj.k esa i=koyh ij
miyC/k leLr ekSf[kd ,oa nLrkosth lk{; ls ;g rF; lkfcr djus esa iw.kZr;k vlQy jgk gS fd mlus
gVk;s tkus dh frfFk 12@09@2000 ls Bhd iwoZ ds ,d dyS.Mj o"kZ dh vof/k esa fujUrj 240 fnu vizkFkhZ
fu;kstd cSad ds fu;kstu esa dk;Z fd;k gksA ,slh fLFkfr esa izkFkhZ Jfed vf/kfu;ekUrxZr dksbZ laj{k.k izkIr
ugha gksus ls og vizkFkhZ fu;kstd ds fo:) dksbZ vuqrks"k izkIr djus dk vf/kdkjh ugha gS vkSj
funsZ'k@jsQzsUl Hkh blh vuq:i mRrfjr gksus ;ksX; gSA
izkFkhZ Jfed lat; jkBkSM+] vizkFkhZ fu;kstd jhtuy eSustj] cSad vkWQ cM+kSnk] {kS=h; dk;kZy;] >kykokM+
jksM+] dksVk ds ;gkW lsok i`Fkdrk dh frfFk 12@09@2000 ls Bhd iwoZ ds ,d dyS.Mj o"kZ dh vof/k esa
fujUrj 240 fnu dk;Z fd;s tkus ds rF; dks izekf.kr djus esa iw.kZr;k vlQy jgk gS] ,slh fLFkfr esa
vf/kfu;ekUrxZr dksbZ laj{k.k izkIr ugha gksus ls og vizkFkhZ fu;kstd ls fdlh izdkj dk dksbZ vuqrks"k izkIr
djus dk vf/kdkjh ugha gSA
egs'k iqusBk] U;k;k/kh'k
नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2023
का. आ. 520.—औद्योगिक fookn vf/kfu;e] 1947 (a1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh;
ljdkj बैंक ऑफ बड़ौिा ds izca/kr=] lac) fu;kstdks vkSj muds deZdkjks ds chp vuqca/k esa fufnZ’V औद्योगिक
fookn esa dsUnzh; ljdkj औद्योगिक vf/kdj.k@Je U;k;ky;] dksVk ds iapkV ¼21@2014½ izdkf”kr djrh gSA
[सं. ,y - 12011/25/2014- vkbZ vkj (ch-II)]
सालोनी, उप गनिेशक
New Delhi, the 10th April, 2023
S.O. 520.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. 21/2014) of the Cent.Govt.Indus. Tribunal-cum-Labour Court
Kota as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Bank of Baroda and
their workmen.
[No. L-12011/25/2014- IR(B-II)]
SALONI, Dy. Director
ANNEXURE
IN THE INDUSTRIAL COURT AT PUNE
Presided Over by SHRI. K. N. GAUTAM
Reference IT NO. 21 OF 2014
Bank of Baroda
Zonal Office, Sharda Cen. 2nd Floor,
11/1 Erandwana Pune 411004.
…
First Party
Versus
Yogesh Gajanan Chirmire
Spurti Colony Flat No.1, School N0.44,
Near Sanjaynagar Sangli, Sangli 416416.
…
Second Party
[भाि II—खण् ड 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
1003
AWARD
( Dated : 25.07.2022 )
This is a reference forwarded by the Government of India, Bharat Sarkar, Ministry of Labour,
New Delhi vide order dated 28/05/2014 in exercise of the powers conferred under clause (d) of sub-section (1)
and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 in respect that whether the action of the
management of First Party i.e. Bank of Baroda, Pune terminating services of Second Party i.e. Yogesh Gajanan
Chirmire from 7.2.2011 is legal and justified and to what relief the Second Party is entitled as mentioned in the
Schedule annexed to the order of the reference for adjudication to this Tribunal.
2.
After receiving the said reference, notices were issued to both parties and they appeared. The
issues were framed on 18.12.2021. The application of the Second Party for staying the present matter till the
decision of Industrial Court, Mumbai regarding transfer of his case to Sangli Court was dismissed by my ld.
Pre-decessor vide order dated 18.12.2021 below Exh. U-8 and he was directed to adduce evidence. However,
even after grant of reasonable and sufficient opportunities the Second party failed to lead evidence. On last date
i.e. on 23.6.2022 the matter was kept for order by passing order below Exh.O-1 and an opportunity was given to
the Second party to lead evidence, but of no avail. Even today, the Second party with counsel remained absent
when called repeatedly till 4:15 p.m. and even no application for adjournment is filed.
3.
The reference is of May 2014. Till date, after more than 5 years, the second party has not filed
his evidence. It appears that the second party has lost interest. In view of this in absence of evidence of the
second party, the prayer of second party cannot be adjudicated. Therefore, I have no alternative, but to answer
the reference in the negative. With this, I proceed to pass the following award :-
-: AWARD :-
1.
The reference is answered in the negative.
2.
No order as to costs.
3.
The copies of this award be sent to the
appropriate authority of the Government.
K. N. GAUTAM, Presiding Officer
नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2023
का. आ. 521.—औद्योगिक fookn vf/kfu;e] 1947 (a1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa
dsUnzh; ljdkj बड़ौिा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ds izca/kr=] lac) fu;kstdkas vkSj muds deZdkjks ds chp vuqca/k esa
fufnZ’V औद्योगिक fookn esa dsUnzh; ljdkj औद्योगिक vf/kdj.k@Je U;k;ky;] dksVk ds iapkV (16/1996)
izdkf”kr djrh gSA
[सं. ,y-12012/55/95 -vkbZ vkj (ch-I)]
सालोनी, उप गनिेशक
New Delhi, the 10th April, 2023
S.O. 521.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref.16/1996) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
Kota as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Baroda Raj Keshtriya
Gramin Bank and their workmen.
[No. L-12012/55/95-IR(B-I)]
SALONI, Dy. Director
अनुबंध
ihBklhu vf/kdkjh& Jh egs'k iqusBk] vkj-ts-,l- ¼ftyk tt laoxZ½
funsZ'k izdj.k dzekad%vkS-U;k-¼dsUnzh;½&16@1996¼lhvkbZ,l&127@2014½
¼lh,uvkj&vkjtsdsVh060000281996½
1004
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
fnukad LFkkfir%08@07@1996
izlax% Hkkjr ljdkj] Je ea=ky;] ubZ fnYyh ds vkns'k dz-
,y&12012@55@95&vkbZvkj¼ch&k½ fn-02@07@1996
funsZ'k@fookn vUrxZr /kkjk 10¼1½¼?k½ ,oa mi/kkjk 2¼d½
vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e]1947
e/;
Hkjrflag xqtZj }kjk egkea=h] xzkeh.k cSad ,EiyksbZt ;wfu;u]
37 rcsyk] xqykc iFk] pkSew gkÅl] lh&Ldhe] t;iqjA
&&izkFkhZ Jfed
,oa
1-v/;{k] gkMkSrh {ks=h; xzkeh.k cSad]>kykokM+ jksM+]dksVk¼iwoZ
uke½
2-izcU/kd] cM+kSnk jkt-{ks=h; xzkeh.k cSad] {ks=h; dk;kZy;]
>kykokM+ jksM+ dksVk¼orZeku uke½
&&vizkFkhZ fu;kstd
mifLFkr
izkFkhZ Jfed dh vksj ls izfrfuf/k%&
Jh _"kHkpan tSu
vizkFkhZ fu;kstd dh vksj ls izfrfuf/k%&
Jh ,e-lh-xqIrk
Hkkjr ljdkj] Je ea=ky;] ubZ fnYyh ds izklkafxd
ds tfj;s funsZ'k fookn] vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 ¼ftls vkxs **vf/kfu;e** ls
lEcksf/kr fd;k tkosxk½ dh /kkjk 10¼1½?k½ ,oa mi/kkjk 2¼d½ds vUrxZr bl U;k;kf/kdj.k dks vf/kfu.kZ;kFkZ
lEizsf"kr fd;k x;k gS%&
^^D;k v/;{k] gkM+kSrh {ks=h; xzkeh.k cSad] >kykokM+ jksM+] }kjk mlds
deZdkj Jh Hkjrflag xqtZj] fyfid lg&jksdfM+;k] 'kk[kk tkoj dh lsok,a fnukad
6@11@93 ls lekIr djus dh dk;Zokgh mfpr ,oa oS/k gS\ ;fn ugha] rks lacaf/kr
deZdkj fdl vuqrks"k dk vf/kdkjh gS\^^
2&
mDr fookn] U;k;kf/kdj.k esa jsQj gksus ij iathc) dj i{kdkjksa dks mifLFkfr
ckcr uksfVl tkjh fd, x,A uksfVl dh ikyuk esa izkFkhZ ;wfu;u ds egkea=h }kjk mifLFkr gksdj LVsVesUV
vkWQ Dyse U;k;kf/kdj.k ds le{k izLrqr dj laf{kIr% ;g dFku fd;k x;k gS fd izkFkhZ Jfed Hkjrflag]
izkFkhZ ;wfu;u dk lnL; gS rFkk tc og vizkFkhZ cSad esa fyfid lg jksdfM+;k ds in ij dk;Zjr gksdj cSad
dh xjM+k 'kk[kk esa inLFkkfir Fkk rks mls fn-10@01@91 dks fuyfEcr dj fnukad 27@03@91 dks ,d
vkjksi&i= fn;k x;k rFkk tokc dk volj fn;s fcuk gh tkWp vf/kdkjh Jh ,l-vkbZ-gqlSu dks fu;qDr dj
fn;k ftlus izkFkhZ dks cpko dk leqfpr volj fn;s fcuk fn-22@12@92 dks tkWp izfrosnu izLrqr dj
fn;k ftl ij mls fn-07@09@93 dks dkj.k crkvks uksfVl fn;k x;kA izkFkhZ us fn-21@10@93 dks mDr
uksfVl dk foLr`r mRrj izLrqr fd;k] fdUrq ml tokc] nLrkostksa o izdj.k ds egRoiw.kZ rF;ksa ij fopkj
fd;s fcuk gh fn-06@11@93 dks lsok ls gVkus dk vkns'k tkjh dj fn;k x;kA bl vkns'k ds fo:) dh
[भाि II—खण् ड 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
1005
x;h vihy] tokc o nLrkostksa ij fcuk fopkj fd;s mldh vihy [kkfjt dj nh x;hA izkFkhZ dh
lsokeqfDr iw.kZr;k vuqfpr o voS/k gS D;ksafd ftl tkWp ds vk/kkj ij lsokeqDr fd;k x;k gS og tkWp
iw.kZr;k vuqfpr] voS/k o izkd`frd U;k; fl)karksa ds foijhr gSA tkWp vf/kdkjh }kjk vkjksi dze 1] 2] 3 o
4 ds lEcU/k esa fudkyk x;k fu"d"kZ lk{; o nLrkostksa ij vk/kkfjr ugha gksdj iw.kZr;k d;klksa ij
vk/kkfjr gS ftl dkj.k tkWp iw.kZr;k ioZlZ gSA vUr esa izkFkZuk dh x;h gS fd mDr lsokeqfDr vkns'k
vuqfpr o voS/k ?kksf"kr dj fiNys lEiw.kZ osru] vkfFkZd ykHk o lsok dh fujUrjrk lfgr lsok esa cgkyh dk
vuqrks"k iznku fd;k tkosA
3&
vizkFkhZ fu;kstd dh vksj ls mDr Dyse dk tokc izLrqr dj ;g izfrokn fd;k
x;k gS fd izkFkhZ ds fo:) xEHkhj nqjkpj.k ds vkjksiksa ds lEcU/k esa vkjksi&i=kad 1062 fnukafdr
27@03@91 tkjh fd;k tkdj fu;ekuqlkj tkWp vf/kdkjh fu;qDr fd;k x;k ftlds }kjk izkFkhZ dks iw.kZ
volj iznku dj lEiw.kZ tkWp uSlfxZd U;k; fl)karksa dh ikyuk dj lEiUu dh x;hA izLrqr tkWp fjiksVZ
dk voyksdu dj O;fDrxr lquokbZ mijkUr leLr dFku] rF;ksa] iqjkus fjdkMZ o vkjksiksa dh xEHkhjrk vkfn
lHkh dks Consider dj vizkFkhZ laLFkk dh izd`fr o fgr esa izkFkhZ ds fo:) lsokeqfDr dk n.Mkns'k ikfjr
fd;k x;k gS tks iw.kZr;k mfpr ,oa oS/k gSA vUr esa izkFkZuk dh x;h gS fd izkFkhZ dk Dyse fuj/kkj gksus ls
lO;; fujLr fd;k tkosA
4&
;gkW ;g mYysf[kr fd;k tkuk lehphu o mi;qDr gksxk fd U;k;kf/kdj.k }kjk
foLr`r vknsf'kdk fn-25@10@2021 ds }kjk izkFkhZ Jfed ds fo:) dh x;h ^^?kjsyq tkWp dh _tqrk]
mfprrk vkSj oS/krk^^ ds lEcU/k esa mHk;i{k dh cgl lquh tkdj mls U;k; ds uSlfxZd fl)karksa ds vuqlkj
fof/klEer gksuk ekuk x;k gS] ,sls esa vc mlesa fn;s x;s fu"d"kksZa dh iqujko`fRr dh vko';drk ugha gSA
5&
mHk;i{k ds fo}ku izfrfuf/kx.k dh cgl lquh x;h] mudh vksj ls fyf[kr
cgl Hkh izLrqr dh x;h tks cgl mudh vksj ls izLrqr vius&vius vH;kosnuksa ds vuq:i gh jgh gSA
fo}ku izfrfuf/k izkFkhZ dk rdZ jgk gS fd bl U;k;kf/kdj.k dks bl izdj.k esa ;g ns[kuk gS fd D;k ?kjsyq
tkWp ds nkSjku tks lk{; vk;h gS og fof/kd gS vFkok ugha vkSj D;k ml lk{; ds vk/kkj ij izkFkhZ ds
fo:) yxk;s x;s vkjksi fl) gksrs gSa vFkok tkWp ds fu"d"kZ ioZlZ gSaA lkFk gh U;k;kf/kdj.k dks ;g Hkh
ns[kuk gS fd izkFkhZ Jfed dks fn;k x;k n.Mkns’k mfpr ,oa oS/k gS vFkok ugha vkSj ;fn mfpr gS rks D;k
og n.Mkns'k mlds nqjkpj.k ds d`R; dh rqyuk esa vlekuqikrh (Disproportionate) gS vFkok ugha\ mudh
vksj ls vius rdksZa ds leFkZu esa fuEu U;kf;d n`"Vkar izLrqr fd;s x;s gSa%&
1-United Bank of India Vs. Biswanath Bhattacharjee- 2022 (173) FLR 897 (SC)-
2- Jorsingh Govind Vanjari Vs. Divisional Controller, Maharashtra State Road Transport Corporation
2017 152 FLR 127 (SC)
3- Mavji C. Lakun Vs. Central Bank of India.- 2008 (119) FLR 96 (SC).
4- Central Bank of India Ltd. Vs. Prakash Chand Jain- 1969 (19) FLR 191 (SC).
5-Executive Director, Hotel Clarks Amer & Anr. Vs. Labour Judge no. 1 & Anr. -2015 (2) WLC(RAJ.)
323.
6- J.K. Synthetics Ltd. Vs. Labour Court Kota & Anr. -2007 (1) WLN 139 (Raj.).
7- M.Ch. Subba Rao Vs Depot Manager, APSRT, Chilakaluripet Depot and anothers -2013 (136) FLR
637.
8- Maharaj Kishore Saxena Vs. Union of India and others- 2014 (141) FLR 907.
9- Roop singh Negi Vs. Punjab National Bank and others.-2009 (120) FLR 610.
10- Rajendra Kumar Bhola Vs. State of Raj. & Ors.-2009 (3) WLC 706.
11- Ministry of Finance and others Vs. S.B. Ramesh-1998 (78) FLR 700.
12- Amritlal Vs. State of Raj. Ors.-1981 WLN (UC) 457.
1006
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
13- Hindustan Petroleum Corporation Ltd. vs Yeshwant Redkar and anothers-2004 (103) FLR 39.
14- Ananda Chandra Prusty Vs. Orissa Mining Corpn. Ltd. and Another- 1997 (1) CLR 361
15- Devi Singh Vs. State of Raj. & Ors.-2008 (3) WLC 157.
16- Deepali Gundu Surwase and Kranti Junior adhyapak and others- 2013 (139) FLR 541.
17- Chairman, Disciplinary Authority, Rani Lakshmi Bai Kshetriya Gramin Bank, Vs. Jagidsh Sharan
Varshney and others- 2009 (123) FLR 616.
18- Amar Nath Chowdhury Vs. Braithwaite & Co. Ltd. and others 2002 (93) FLR 850.
blds foijhr fu;kstd i{k dh vksj ls ;g rdZ fn;k x;k gS fd ;g U;k;kf/kdj.k vkS-fo-vf/kfu;e
dh /kkjk 11&, ds rgr ?kjsyw tkWp mfpr o oS/k ekus tkus ds i’pkr n.M dh ek=k (Quantum of
Punishment) ij rHkh gLr{ksi dj ldrk gS tcfd fn;k x;k n.M fcYdqy vlekuqikrh (Grossly
Disproportionate) gksA mudk ;g Hkh rdZ jgk gS fd gLrxr ekeys esa izkFkhZ tksfd ,d cSaddehZ Fkk] us cSad
ds lkFk csbZekuh o /kks[kk/kM+h djds viuk fo'okl [kks fn;k gS] vr% og fdlh Hkh izdkj ls lgkuqHkwfr dk
gdnkj ugha gS vkSj mls fn;k x;k lsokeqfDr dk n.M fdlh Hkh :i ls vR;f/kd ugha gksdj mfpr gS
ftlesa deh ugha fd;k tkuk pkfg,A vius rdksZa ds leFkZu esa muds }kjk fuEu U;kf;d n`"Vkar izLrqr
fd, gSa%&
1. Ruston & Hornsby (I) Ltd. Vs. T.B.Kadam-AIR 1975 SC 2025
2. State Bank of India & Ors. Vs. Ramesh Kumar Kachhawaha-2019(1) RLW
416 (Raj.)
3. M.L.Singla Vs. Punjab National Bank and Anr.-AIR 2018 SC 4668
4. Union of India & Ors. Vs. B.K.Srivastava-AIR 1998 SC 300
5. State of Gujrat and Anr. Vs. Bhanji Gopal Karchhar-(2016) 12 SCC 645
6. State of U.P.Vs. Harendra Arora and Anr.-AIR 2001 SC 2319
7.Haryana Financial Corporation & another Vs. Kailash Chandra Ahuja- 2008(118) FLR 700
6&
vizkFkhZ i{k dh vksj ls izkFkhZ Jfed ds fo:) dh x;h foHkkxh; tkWp ls lEcfU/kr nLrkostkr
vfHkys[k ij izLrqr fd;s gq, gSa] ftudk rFkk i=koyh dk /;kuiwoZd voyksdu fd;k x;k rFkk mHk;i{k dh
vksj ls izLrqr U;kf;d n`"Vkarksa dk lEeku voyksdu dj muls ekxZn'kZu izkIr fd;k x;kA
7&
bl izdj.k esa U;k;kf/kdj.k ds le{k ;gh eq[; fcanq vo/kkj.kkFkZ gS fd D;k izkFkhZ Jfed ds fo#)
fn;k x;k n.Mkns'k mfpr ,oa oS/k gS vFkok ugha vkSj ;fn mfpr gS rks D;k fn;k x;k n.M mlds nqjkpj.k
dh rqyuk esa vlekuqikrh (Disproportionate) gS vFkok ugha\ bl lEcU/k esa vkjksi&Kkiu la[;k 1062
fnukafdr 27@03@91 ls izdV gS fd izkFkhZ Jfed ds fo:) dqy ikap vkjksi fHkUu&fHkUu frfFk;ksa dh
?kVuk ds lEcU/k esa yxk;s x;s FksA nkSjkus tkWp mDr ikap vkjksiksa esa ls vkjksi la[;k 5 dks vizkFkhZ cSad]
izkFkhZ ds fo:) fl) ugha dj ik;k vkSj tkWp vf/kdkjh us viuh tkWp fjiksVZ esa vkjksi la[;k 1] 2 o 4 dks
izekf.kr ik;k rFkk vkjksi la[;k 3 dks vkaf'kd izekf.kr ik;k] rnqijkUr l{ke izkf/kdkjh }kjk fu;ekuqlkj
tkWp vf/kdkjh ds fu"d"kZ ds vk/kkj ij izkFkhZ dks O;fDrxr lquokbZ dk volj iznku dj leLr rF;ksa o
vkjksiksa dh xq:rk (Gravity) dk vkadyu dj izkFkhZ ds fo:) izekf.kr vkjksi la[;k 1 ds fy, lsok
lsokeqfDr ds n.M] izekf.kr vkjksi la[;k 2 ds fy, LFkkbZ :i ls rhu okf"kZd osru o`f)] vkjksi la- 3 tks
dh vkaf'kd :i ls izekf.kr ik;k x;k ds fy, fnXnf.Mr o izekf.kr vkjksi la[;k 4 ds fy, LFkkbZ :i ls
,d okf"kZd osru o`f) jksdus ds n.Mkns'k fnukafdr 06@11@93 ds }kjk nf.Mr fd;k x;k gS tcfd
vkjksi la[;k 5 ds fy, iw.kZ:i ls nks"keqDr fd;k x;k gSA
8&
izkFkhZ ds fo:) nks"kkjksi.k&i=kuqlkj
bl ckcr jgk gS fd fn-3 tuojh] 1991 dks
'kk[kk izcU/kd Jh ,e-,y-eh.kk izkr% 11-30 cts ckjka 'kk[kk esa udnh tek djkus gsrq ds'k frtksjh dh vius
[भाि II—खण् ड 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
1007
vf/kdkj okyh pkch ,oa udnh izkFkhZ xwtj fyfid lg jksdfM+;s dks pktZ esa nsdj izLFkku dj x;s FksA ml
le; udnh] ikap tekdrkZvksa }kjk tek dh tk pqdh Fkh ftldh izfof"V izkfIr cgh esa vafdr Fkh] fdUrq
izkFkhZ }kjk udn izkfIr cgh esa ;g fy[kdj fd ^^udnh de ikus ij vkxs fy[kk x;k gS^^] udnh cgh ds
vxys i`"B ij ikWp esa ls pkj tekdrkZvksa dh izfof"V;kW dj Jh dsnkjyky tekdrkZ dh 1100@&:- dh
izfof"V gVk nh x;h ftl dkj.k tekdrkZ ds cpr [kkrk la[;k 63 esa 1100@&:- dh tek izfof"V ugha gks
ik;h tcfd lEcfU/kr ckÅpj Hkh 'kk[kk fjdkMZ esa miyC/k FkkA izkFkhZ dk ;g d`R; nqHkkZoukiw.kZ o Lo;a dks
ykHk igqWpkus dh mn~ns'; ls jkf'k 1100@&:- dh izfo"V gVkus ckcr cSad jkf'k dk nq:i;ksx
(Misapproriation of Bank Fund) o in dk nq:i;ksx gS tksfd xEHkhj dnkpkj ,oa cSad fofu;e 1983 ds
fu;e&19 dk Li"V mYya?ku gSA vizkFkhZ cSad ds vuqlkj izkFkhZ us ds'k de gks tkus dh lwpuk fn-
06@01@91 rd ugha nh rFkk 07@03@91 dks tc 'kk[kk izcU/kd Jh eh.kk mifLFkr gq, rHkh ;g rF;
tkudkjh esa vk;kA bl lEcU/k esa izkFkhZ dk Dyse esa dFku jgk gS fd mlus vkjksiksa ckcr fn;s x;s dkj.k
crkvks uksfVl dk foLr`r mRrj fn-21@10@93 dks izLrqr dj fn;k FkkA bl vkjksi ls lEcfU/kr eq[;
cSad lk{kh dsnkjyky ,e-McY;w-3 dk ?kjsyq tkWp c;ku jgk gS fd og 22 lky ls xjM+k eas jg jgk gS vkSj
mldk gkM+kSrh cSad dh xjM+k 'kk[kk esa cpr [kkrk la[;k 63 gSA mlus 3 tuojh] 91 dks izkr% lk<+s vkB
cts vius gkFk ls iphZ Hkjdj 1100@&:- tek djus gsrq eSustj ukFkwyky eh.kk dks fn;s Fks tks eSaustj ds
?kj ij fn;s Fks vkSj mls eSustj lkgc us tek djus dh izkfIr jlhn nh Fkh] fdUrq og jkf'k mlds [kkrs esa
tek ugha gqbZ] ;g ckr bl xokg us cSad ds ps;jesu dks Hkh crk nh FkhA bl xokg us ftjg esa dFku
fd;k gS fd izkFkhZ xwtj us lqjs'k uke O;fDr dks mlds ikl Hkstdj [kkrs esa iSls tek gksus ckcr tkudkjh
pkgh Fkh] fdUrq lqjs'k us mlls ,slk ugha dgk o uk ;g iwWNk fd ;g jkf'k [kkrs esa tek gqbZ ;k ughaA nwljs
cSad lk{kh tujsy flag ,e-McY;w-1 us mDr lk{kh ds c;kuksa dh iqf"V djrs gq, dFku fd;k gS fd ;g xokg
Hkh cpr [kkrs esa iSls tek djokus x;k rks dsnkjyky Hkh iphZ Hkj jgs Fks] mUgksaus eSustj lkgc tks gkM+kSrh
{ks=h; xzkeh.k cSad xjM+k ds eSustj gSa] dks tek djus ds fy, 1100@&:- fn;s Fks vkSj mlds ,ot esa mUgsa
jlhn nh FkhA rhljs cSad lk{kh lR;ukjk;.k 'kekZ ,e-McY;w-4 {kS= i;Zos{kd dk c;ku jgk gS fd fn-
11@01@91 dks ;g 'kk[kk xjM+k esa mifLFkr gqvk Fkk] 'kk[kk ds cSad ds ts-ih-;kno] ih-ds-[kjs] dSyk'k
M~zkbZoj vkfn mifLFkr Fks] bl xokg us ts-ih-'kekZ ds bl funsZ'k ij fd jkexksiky ikapky rkyk rksM+us okys
dks cqykdj yk;s] ;g xokg mls cqykdj yk;k] mlds }kjk rkyk rksM+us ds i'pkr mifLFkr cSad vf/kdkfj;ksa
us cSad 'kk[kk esa izos'k fd;k] lc izR;{knf'kZ;ksa ds lkeus ds'k dks fxuk x;k] x.kuk ds fy, ckmpjksa dks
ns[kk x;k rks muesa ckmpj de FksA ftjg esa bl lk{kh us dFku fd;k gS fd ?kVuk ds le; lg jksdfM+;k
ch-,l-xwtj mifLFkr ugha FksA mDr lk{kh ds dFkuksa dh iqf"V jkexksiky ,e-McY;w-2 ds c;ku ls Hkh gksrh
gS ftlus cSad vf/kdkfj;ksa ds dgus ls cSad ds chp okys njokts dk rkyk rksM+us dk dFku fd;k gS rFkk ;g
Hkh dFku fd;k gS fd mu vf/kdkfj;ksa us dsf'k;j lkgc okyh est dh njkt [kksyh ftlesa jks'ku j[kh gqbZ
Fkh vkSj ml jks'ku dks bl xokg ds lkeus fxuk FkkA caSd lk{kh ukFkwyky eh.kk ,e-MCY;w-9 tksfd ?kVuk
ds le; cSad 'kk[kk xjM+k ij 'kk[kk izcU/kd dh gSfl;r ls inLFkkfir Fks] us c;ku fd;k gS fd Hkjrflag
xwtj cSad dh lka;dky ls Nhuksn xzke rd cSad udnh ys tkrs Fks vkSj mlls vkxs jkex<+ ls ckjka okyh
cl ls tkdj udn tek djokrs FksA fn-03@01@91 dks cSad dh lkbZfdy ugha Fkh D;ksafd xwtj us mlds
vodk'k ds nkSjku fnlEcj] 90 esa mls xqek fn;k Fkk] cSad fgr dks n`f"Vxr j[krs gq, udnh gLrk{kj.k bl
xokg ds }kjk fd;k x;kA ;g xokg fn-7 tuojh] 91 dks 'kk[kk esa iqu% mifLFkr gqvk rks mls jksdfM+;k
fyfid Hkjr flag xwtj us crk;k fd 1100@&:- udnh de iM+ xbZ Fkh ftldk feyku djus ds fy,
dsnkj yky cpr [kkrk la[;k 63 dk tek ckmpj jkf'k :-1100@&dk gVk fn;k FkkA bl xokg dk
dFku jgk gS fd fn-03@01@91 dks ckmplZ dh udnh izkFkhZ ds }kjk yh x;h Fkh rFkk fxuok nh x;h Fkh
vkSj mlus fxudj dLVsMh esa yh Fkh] fdUrq izkFkhZ us bl ckcr mlls dksbZ ftdz ugha fd;kA bl lk{kh ls
izkFkhZ vkjksih us dksbZ ftjg ugha dh gS] ftlls xokg dh lk{; v[kf.Mr jgh gSA izkFkhZ us vizkFkhZ i{k dh
mDr lk{; ds [k.Mu Lo:i ckotwn i;kZIr volj fn;s tkus ij Hkh cpko esa vius vki dks lk{kh ds :i
1008
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
esa izLrqr ugha fd;k gSA
tkap ds nkSjku vk;h lk{; ds vk/kkj ij vkjksi la-1 ds laca/k esa tkap vf/kdkjh }kjk viuh tkap
fjiksVZ esa ;g fu"d"kZ fn;k gS fd ^^egRoiw.kZ ;g gS fd jkf'k 'kk[kk izca/kd Jh eh.kk us izkIr dh Fkh og
fyfid lg jksdfM+;k Jh xwtj dks lEHkyokbZ xbZ Fkh ;k ugha\ izn'kZ ,e&3 ls Li"V gS fd fnukad 03-01-91
dks izkr% 11-30 cts 'kk[kk izca/kd Jh eh.kk vius vf/kdkjh dh ds'k lsQ dh pkch uEcj&2 lEHkyokdj
jkf'k :- 30]000@& fyfid lg jksdfM+;k ls izkIr dj ¼izn'kZ ,e&51½ 'kk[kk ckjka esa tek djokus gsrq
izLFkku dj x;s fksA blls Li"V gS fd leLr ds'k dkizHkkj Jh xwtj us izkIr dj fy;k FkkA ;fn ml ;e
ds'k de Fkk rks Jh xwtj fyfid lg jksdfM+;k dks vkiRrh dh tkuh pkfg;s FkhA Jh xtj }kjk ;g vkiRrh
'kk[kk izca/kd Jh eh.kk dh mifLFkfr esa ugh dh xbZA izn'kZ ,e&2 ls Li"V gS fd tc Jh eh.kk 'kk[kk
izca/kd us 'kk[kk ls izLFkku ds iwoZ Jh dSnkj yky [kkrsnkj dh udn izkfIr cgh esa izfof"V gks pqdh FkhA vr%
Jh xwtj dks Jh eh.kk ls blds ckjs esa tkudkjh izkIr djuk pkfg;s Fkk ysfdu tkap esa ,slk dksbZ lk{;
izLrqr ugha gq;s gSa tks ;g n'kkZrs gksa fd Jh xwtj dks bldh tkudkjh ugha FkhA tc udn izkfIr cgh esa Jh
xwtj us 'kk[kk izca/kd Jh eh.kk ls izkIr dh rks ;g ekuk tkrk gS fd mUgksus ds'k Hkh izkfIr cgh esa vafdr
izfof"V;ksa ds vuqlkj izkIr dj fy;k gksxk ;fn ml le; bUgksaus ds'k izfof"V;ksa ds vuq:i izkIr ugha fd;k
rks ml ds'k dh deh ds fy;s og Lo;a ftEesnkj gSA mUgsa bl izdkj fdlh [kkrsnkj dh izfof"V;ka gVkus dk
vf/kdkj ugha FkkA tc izfof"V gqbZ gS rks LokHkkfod gS fd [kkrsnkj us 1100@& tek djus gsrq fn;s FksA tc
udnh izkfIr cgh esa 1100@& dh izkfIr dh izfof"V gS rks bl ij fopkj djuk fd ;g jkf'k [kkrsnj }kjk
okLro esa tek dh xbZ ;k ugha rdZ laxr ugha gS] tc tek cgh esa 1100@& dh izkfIr dh izfof"V gS rks
;g ekuk tk;sxk fd ;g jkf'k cSad dks izkIr gqbZ gSA bl jkf'k ds pksjh gks tkus ;k xqe gks tkusa vFkok de
gks tkusa dh n'kk esa cSad dk og vf/kdkjh mRrjnk;h gksxk ftlds vf/kdkj esa cSad udnh FkhA bl izdj.k
esa 'kk[kk izca/kd ds ckjka izLFkku djus ds ckn ;g jkf'k Jh xwtj ds vf/kdkj esa Fkh vr% jkf'k esa deh dh
n'kk esa Jh xwtj mRrjnk;h gSaA^^
izkFkhZ i{k dk ;g rdZ fd cSad xokgksa ls ftjg gsrq mls lqlaxr nLrkost miyC/k ugha djok;s x;s]
fdlh Hkh :i esa vrkfdZd gS] D;ksafd izFke rks ;s lHkh nLrkost mls nkSjkus tkWp mldh ekax ij cSad }kjk
miyC/k djok fn;s x;s Fks tks fuf'pr :i ls mlds ikl miyC/k Fks o f}rh; ;fn vkSj dksbZ Hkh lqlaxr
nLrkost dh mls vko';drk Fkh rks og ,slk izkFkZuk&i= izLrqr djok vU; lqlaxr fjdkMZ ryc djok
vius i{k dks etcwrh ls iq"V dj ldrk Fkk] fdUrq izkFkhZ dh vksj ls ,slk dqN Hkh iz;kl ugha fd;k x;k
gSA lk{; ds lexz fo'ys"k.k ls ;g Li"V izdV gksrk gS fd izkFkhZ vkjksih tksfd cSad 'kk[kk xjM+k esa ,d
egRowi.kZ in fyfid lg jksdfM+;s ds in ij inLFkkfir Fkk] dk ;g ije drZO; Fkk fd mls tks Hkh jkf'k o
ckmplZ cSad 'kk[kk izcU/kd }kjk pktZ esa lkSais x;s] mudh mlh vuqlkj cSad [kkrs vFkok ds'k cqd esa bUnzkt
djrk vkSj ml jkf'k dks cSad fgr esa lqjf{kr j[krk ysfdu izkFkhZ }kjk nqHkkZouko'k o Lo;a dks ykHk igqWpkus
ds mn~ns'; ls ikap izfof"V;ksa esa ls ,d izfof"V 1100@&:- dh jkf'k dks gVkus dk fd;k x;k d`R; cSad
jkf'k ds nq:i;ksx (Misapproriation of Bank Fund) o in dk nq:i;ksx fd;s tkus dk gS tksfd xEHkhj
dnkpkj ,oa cSad fofu;e 1983 ds fu;e&19 dk Li"V mYya?ku gSA i=koyh miyC/k lk{; ds vk/kkj ij
tkap vf/kdkjh us vkjksi la[;k 1 izkFkhZ ds fo:) iw.kZ:is.k izekf.kr ik;k gS tkWp vf/kdkjh }kjk bl vkjksi
ds fy, tks fu"d"kZ fn;k gS o ;qfDr;qDr ,oa mfpr gS vkSj tkap vf/kdkjh ds fu"d"kZ ls ;g U;k;ky; Hkh
lger gSA
9&
izkFkhZ ds fo:)
,d gh ?kVuk fnukafdr 10@01@91] vFkkZr izkFkhZ }kjk bl
frfFk dks dqN ckmplZ vius lkFk ys tkus] 'kk[kk ifjlj xjM+k ds eq[; }kj ij Lo;a }kjk rkyk yxkus]
'kk[kk izcU/kd ,u-,y-eh.kk ls xkyh&xyksp] cy iz;ksx o /kDdk&eqDdh dj vHkzn O;ogkj djus rFkk cSad
_.kh eksguyky ls lEcfU/kr nLrkost Nhudj vU; ckgj O;fDr vejflag pkS/kjh dks lkSaius vkfn ls
lEcfU/kr jgs gSa] vr% bu nksuksa ij ,d lkFk gh fo'ys"k.k fd;k tk jgk gSA bl lEcU/k esa ?kVuk ds eq[;
[भाि II—खण् ड 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
1009
lk{kh ,u-,y-eh.kk ,e-McY;w-9 'kk[kk izcU/kd dk tkWp c;ku jgk gS fd fn-10@01@91 dks 12-45 cts tc
;g lk{kh _.k nLrkost viuh Vscy ij j[kdj bUlisD'ku fjiksVZ bR;kfn dh dk;Zokgh djus tk jgk Fkk
rks Jh xwtj us blls dgk fd ^^eSa rqEgsa dke djus ugha nwWxk D;ksafd rqeus esjh f'kdk;r dh gS] eSa rks e:axk
gh rqEgsa Hkh ysdj e:axk^^ mlus bl lk{kh ls nLrkost Nhuus dh dksf'k'k dh o izfrjks/k djus ij
xkkyh&xyksp dh rFkk vejflag dks vUnj cqykdj mlls nLrkost Nhudj mls ns fn;s rFkk dgk fd ;s
nLrkost ckn esa ys ysxsaA vejflag og nLrkost tks eksguyky vkRet /kUukyky ls lEcfU/kr Fks] vius
lkFk ys x;k rFkk blus Jh xwtj ls dgk fd eSa bl lEcU/k esa cSad dks lwfpr d:axk o iqfyl esa fjiksVZ Hkh
ntZ d:axkA bl xokg ls izkFkhZ }kjk dksbZ ftjg ugha dh x;h gSA nwljs cSad lk{kh d`".kfcgkjh lDlsuk ,e-
McY;w-7 us tkWp c;ku esa dFku fd;k gS fd ;g xokg xzkeiapk;r xjM+k esa lgk;d lfpo ds in ij
fu;qDr Fkk] xzkeiapk;r] cSad dk;kZy; ds fudV gS] fn-10@01@91 dks blus 'kk[kk gkM+kSrh cSad ls gks&gYys
dh vkokt lquh] blus tkdj ns[kk fd esuxsV ij dsf'k;j Hkjr flag xwtj eSustj lkgc Jh eh.kk ls dqN
cSad dkxtkr] felysa@QkbZy Nhuus dh dksf'k'k dj jgs Fks xokg us ;g dFku Hkh fd;k gS fd vej flag
vanj cSad ls dkxtkr ysdj ckgj vk, rFkk mudh lkslk;Vh ds dk;kZy; esa pys x, Jh xwtj us ;g
vi'kCn fd eSa rqEgkjk eMZj dj nwWxk] esjk dqN ugha fcxM+sxk] vxj esa ejk rks rqEgsa Hkh lkFk ysdj e:axk
dgrs gq, eSustj lk- dks eka&cfgu dh Hkn~nh xkfy;ka cdhA vU; cSad lk{kh fueZyflag ,e-MCY;w-8 us Hkh
izkFkhZ dsf'k;j }kjk 'kk[kk izcU/kd Jh eh.kk ds lkFk vHknz O;ogkj djus] /kDdk&eqDdh rFkk xkyh&xyksp
djus ds dFku fd;s gSa rFkk ;g Hkh dFku fd;k gS fd dsf'k;j xwtj us vejflag uked O;fDr dks cSad ds
tks nLrkost fn;s ftUgsa og ysdj dk;kZy; lkslk;Vh ds ckgj pyk x;kA bl xokg ls Hkh izkFkhZ us dksbZ
ftjg ugha dh gSA lk{kh vejflag ,e-McY;w-6 us tkWp esa c;ku fn;k gS fd tuojh] 91 esa mls cSad ds
nLrkost fn;s Fks tks cSad dsf'k;j Hkjr flag xwtj ds gkFk ls izkIr gks x;s Fks vkSj fn-12 tujh] 91 dks
mlus mDr nLrkost Jh ;kno dks tc og xjM+k vk, Fks] miyC/k djok fn;s FksA vizkFkhZ lk{kh iz'kkUr
dqekj [kjs ,e-McY;w-5 tksfd iz/kku dk;kZy; cSad esa vUos"k.k dk dk;Z djrk Fkk] us tkWp c;ku esa dFku
fd;k gS fd ;g lk{kh dk;kZy; funsZ'kkuqlkj Jh ;kno 'kk[kk izcU/kd] ckjka ds lkFk 10 tuojh] 91 dks thi
}kjk cSad 'kk[kk xjM+k x;k Fkk] eq[; }kj ij cSad dk rkyk o mlds vUnj okys }kj ij cSad dk ihry dk
rkyk o ,d vU; yky rkyk jksDlh fMyDl yxk gqvk FkkA ogkW dqN yksxksa us crk;k fd vkt nksigj
fyfid lg jksdfM+;k ch-,l-xwtj }kjk ,u-,y- eh.kk 'kk[kk izcU/kd ls vkilh dgk&lquh] xkyh&xyksp gqbZ
o Jh eh.kk dks /kDds nsdj cSad ls ckgj fudky dj Lo;a dk rkyk cSad ds chp okys njokts ij yxk
fn;kA vkSipkfjd dk;Zokgh mijkUr rkyk rqM+ok dj vUnj izos'k djus ij ik;k x;k fd cSad ds vUnj
'kk[kk izcU/kd ,oa fyfid lg jksdfM+;s tgkW cSBrs gSa] dkxt ds NksVs VqdM+s o njkt esa gkFk udnh iM+h gqbZ
FkhA Jh ;kno }kjk fn-10@01@91 dks gq, ysu&nsu ds ckmpj Jh eh.kk dks fn[kkus dks dgk rks mUgksaus
ckmpj miyC/k djok;s rFkk vuqiyC/k ckmplZ ls lEcfU/kr [kkrsnkjksa dks cqyokdj MqIyhdsV ckmpj
cuokdj ds'k ls feyku djus ij 2@&:- vf/kd ik;s x;sA bu mDr lHkh cSad lk{khx.k ls izkFkhZ vkjksih
us dksbZ ftjg ugha dhA
mDr lk{; ds fo'ys"k.k ls ;g rks izdV gksrk gS fd izkFkhZ }kjk 'kk[kk izcU/kd Jh ,u-,y-eh.kk ds
lkFk xkyh&xyksp] vHknz O;ogkj vkfn dk d`R; fd;k x;k gS] fdUrq ;g dgha izdV ugha gksrk gS fd izkFkhZ
}kjk mDr tks nks ckmplZ vejflag uked O;fDr dks lkSais x;s gSa] ml ckcr 'kk[kk izcU/kd ls mlus
tcjnLrh Nhuk&>iVh dh o cy iz;ksx fd;k gks] ;fn dnkfpr ,slk gksrk rks vkdzks'ko'k nLrkostkr dh
Nhuk&>iVh esa mu dkxtkr ds u"V gksus dh iwjh&iwjh laHkkouk gksrh vkSj ;fn os cy iz;ksx Nhuk&>iVh
esa {kfrxzLr gks tkrs rks 'kk[kk izcU/kd }kjk izkFkhZ jksdfM+;s ds fo:) vo'; iqfyl esa ,slh fjiksVZ ntZ
djok;h tkrh] fdUrq Lo;a 'kk[kk izcU/kd ds dFkukuqlkj mlus ,slh dk;Zokgh ugha dh x;hA fu"d"kZr%
vizkFkhZ dh mDr lk{; ls ;g rks izekf.kr gS fd izkFkhZ us cSad 'kk[kk izcU/kd ds lkFk vHknz O;ogkj]
xkyh&xyksp vkfn dk d`R; fd;k gS] fdUrq ;g iw.kZ:is.k izekf.kr ugha gS fd izkFkhZ us tks nks nLrkost cSad
1010
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
'kk[kk izcU/kd ls fy, os mlus cy iz;ksx djds ;k Nhuk&>iVh djds izkIr fd;s gksa vkSj tkap vf/kdkjh us
vkjksi la[;k 2 izkFkhZ ds fo:) iw.kZ:is.k izekf.kr o vkjksi la[;k 3 vkaf'kd :i ls izekf.kr ik;k gS tkWp
vf/kdkjh }kjk bu vkjksiksa ds fy, tks fu"d"kZ fn;k gS o ;qfDr;qDr ,oa mfpr gS vkSj tkap vf/kdkjh ds
fu"d"kZ ls ;g U;k;ky; Hkh lger gSA
10&
izkFkhZ ds fo:)
] mlds }kjk fn-22@12@90 ls 26@12@90 ds chp cSad dh
lkbZfdy fcuk vuqefr ds O;fDrxr dk;Z ls ys tkdj [kksus ckcr gSA bl vkjksi ls lEcfU/kr cSad lk{kh
ukFkwyky eh.kk ,e-McY;w-9 dk tkWp c;ku jgk gS fd fn-22@12@90 dks og vodk'k miHkksx gsrq 'kk[kk ls
izLFkku dj x;k Fkk rFkk 27@12@90 dks ykSVus ij ik;k fd cSad dh lkbZfdy ugha gS] Jh xwtj ls iwaNus
ij crk;k fd og Nhuksn xzke esa Jh fnus'k th ds ?kj ij lkbZfdy j[kdj fn-24@12@90 dks vodk'k
miHkksx gsrq vius xkao pyk x;k Fkk rFkk mUgsa crk;k Fkk fd tc vkmaxk rks ys tkmaxkA tc bl lk{kh us
vodk'k ij ykSVdj fn-07@1@91 dks Jh xwtj ls iwWNk fd lkbZfdy dgka gSa rks Jh xwtj us crk;k fd
ogkW ls [kks x;h gS] mlus v/;{k egksn; dks fnukad 07-01-91 dks ekSds ij gh tc og 'kk[kk ij vk, Fks
bldh lwpuk nh] bl xokg ls izkFkhZ i{k }kjk dksbZ ftjg ugha dh x;h ftlls xokg dh lk{; v[kf.Mr
jgh gSA bl laca/k esa nwljs lk{kh fnus'k 'kekZ ,e-McY;w-10 us c;ku fd;k fd xjM+k 'kk[kk esa blds vkorhZ o
tek ds [kkrs gSa rFkk Hkjr flag xwtj xjM+k dsf'k;j cSad dh ,Vyl lkbZfdy izk;% mldh nqdku ij [kM+h
djds tk;k djrk Fkk] fdUrq bl xokg dh Li"Vr% lk{; jgh gS fd fn-24@12@90 dks yxHkx 3&4 cts
Hkjrflag xwtj mldh nqdku ij vk;k Fkk] fdUrq mlus lkbZfdy blds ;gkW ugha j[kdj mlds ikl okyh
nqdku ds lkeus lM+d ds fudV gh [kM+h dj nh Fkh] 3&4 fnu ckn xwtj Nhuksn xkao ls bldh nqdku ij
vk;k vkSj dgk fd cSad dh lkbZfdy ogkW ls xqe gks x;h gSA izkFkhZ us bl xokg ls Hkh dksbZ ftjg ugha dh
gS] uk cpko esa vius vkidks izLrqr fd;k gSA izkFkhZ dk gh ;g izFke nkf;Ro Fkk fd tc cSad lkbZfdy
mlds dCts esa jgrh Fkh rks mls Lo;a dks mldh lqj{kk dh tkuh pkfg, Fkh] lkbZfdy tksfd ,d cSad
lEifRr Fkh] pkgs og cSad ds dke ls ysdj x;k ;k Lo;a ds dke ls ysdj x;k] fdUrq varrksxRok iw.kZ
ftEesnkjh izkFkhZ dh gh Fkh] mlus iqfyl esa lkbZfdy dh xqe gksus dh dksbZ fjiksVZ Hkh ugha djok;h tksfd
mldh ykijokgh dk gh |ksrd gSA fu"d"kZr% vizkFkhZ dh mDr v[kf.Mr lk{; ls ;g Hkyh&HkkWfr izekf.kr gS
fd izkFkhZ us tkucw> dj cSad lkbZfdy dks [kks dj cSad dh lEifRr dks vkfFkZd gkfu igqWpk;h gS tks d`R;
cSad fgr ds fo:) gksdj cSad fofu;e 1983 ds fu;e&19 dk Li"V mYya?ku gSA i=koyh miyC/k lk{; ds
vk/kkj ij tkap vf/kdkjh us vkjksi la[;k 4 izkFkhZ ds fo:) iw.kZ:is.k izekf.kr ik;k gS tkWp vf/kdkjh }kjk
bl vkjksi ds fy, tks fu"d"kZ fn;k gS o ;qfDr;qDr ,oa mfpr gS vkSj tkap vf/kdkjh ds fu"d"kZ ls ;g
U;k;ky; Hkh lger gSA
11&
izkFkhZ i{k dh eq[; :i ls ;g cgl jgh gS fd bl izdj.k esa U;k;ky; dks fuEufyf[kr fcUnqvksa
ij fopkj djuk gS fd D;k ?kjsyq tkWp ds nkSjku tks lk{; vk;h gS og fof/kd lk{; gS] mlds vk/kkj ij
vkjksi fl) gksrs gSa vFkok ugha] tkap vf/kdkjh ds fu"d"kZ ijolZ gS] vkSj nqjkpj.k dks ns[krs gq, fn;k x;k
n.M vuuqikfrd (Disproportionate) gS\
izkFkhZ dh vksj ls vius mDr rdksZa ds leFkZu esa fuEu U;kf;d n`"Vkar Hkh izLrqr fd, x,&
1-United Bank of India Vs. Biswanath Bhattacharjee- 2022 (173) FLR 897 (SC)-
2- Jorsingh Govind Vanjari Vs. Divisional Controller, Maharashtra State Road Transport Corporation
2017 152 FLR 127 (SC)
3- Mavji C. Lakun Vs. Central Bank of India.- 2008 (119) FLR 96 (SC).
4- Central Bank of India Ltd. Vs. Prakash Chand Jain- 1969 (19) FLR 191 (SC).
5-Executive Director, Hotel Clarks Amer & Anr. Vs. Labour Judge no. 1 & Anr. -2015 (2) WLC(RAJ.)
323.
6- J.K. Synthetics Ltd. Vs. Labour Court Kota & Anr. -2007 (1) WLN 139 (Raj.).
7- M.Ch. Subba Rao Vs Depot Manager, APSRT, Chilakaluripet Depot and anothers -2013 (136)
[भाि II—खण् ड 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
1011
FLR 637.
vizkFkhZ i{k dh vksj ls mDr rdksZa ds [k.Mu esa ;g rdZ fn;k gS fd izdj.k esa U;k;ky; dks flQZ
izkFkhZ ds fo:) izekf.kr vkjksiksa ds laca/k esa nh xbZ ltk ds laca/k esa gh ;g ns[kuk gS fd ltk vR;f/kd rks
ugha gSA nqjkpj.k ds laca/k esa izkFkhZ dks fn;k x;k n.M fdlh Hkh :i ls vf/kd ugha gSA vius rdksZ ds laca/k
esa muds }kjk fuEu U;kf;d n`"Vkar izLrqr fd, x, ftudk Hkh llEeku voyksdu dj ekxZn'kZu izkIr fd;k
x;k&
1. Ruston & Hornsby (I) Ltd. Vs. T.B.Kadam-AIR 1975 SC 2025
2. State Bank of India & Ors. Vs. Ramesh Kumar Kachhawaha-2019(1) RLW 416 (Raj.)
3. M.L.Singla Vs. Punjab National Bank and Anr.-AIR 2018 SC 4668
i{kdkjksa ds rdkZas ds laca/k esa mudh vksj ls izLrqr U;kf;d n`"Vrkas dk esjs }kjk llEeku voyksdu
dj ekxZn'kZu izkIr fd;k x;k mDr U;kf;d n`"Vrkasa esa izfrikfnr fl)krksa ls esa iw.kZ:i ls lger gwa ysfdu
gLrxr izdj.k ds rF; ,oa ifjfLFkfr;ka fHkUu gksus ls izkFkhZ mlds }kjk izLrqr U;kf;d n`"Vkarksa esa izfrikfnr
fl)karksa dk ykHk izkIr djus dk vf/kdkjh ugha gS D;ksafd gLrxr izdj.k esa vizkFkhZ i{k dh vksj ls tks tkap
dk;Zokgh ,oa vU; lqlaxr fjdkWMZ i=koyh ij izLrqr fd;k x;k gS ds voyksdu ls ;g izdV gks jgk gS fd
tks lk{; izkFkhZ Jfed ds fo:) vf/kjksfir vkjksiksa ds lEcU/k esa tkWp vf/kdkjh }kjk mHk;i{k dh ys[kc)
dh x;h gS] og ,d fof/kd izfdz;k viukdj gh ys[kc) dh x;h gS vkSj izkFkhZ dks cpko dk iw.kZ volj
nsdj U;k;kf/kdj.k }kjk mDrkuqlkj ml lEiw.kZ tkWp dks izkd`frd U;k; fl)karksa dh ikyuk djrs gq, mfpr
izdkj ls lEiUu fd;k tkuk ik;k x;k gS vkSj ?kjsyq tkWp esa vk;h gq;h lEiw.kZ izdkj dh lk{; ,d fof/kd
lk{; dh gh laKk esa vkrh gS vkSj tkap vf/kdkjh us tkap ds nkSjku vk;h lk{; ds vk/kkj ij tks fu"d"kZ
fn;k gS mldks fdlh Hkh izdkj ls ijolZ ugha ekuk tk ldrkA
12&
bl izdkj mDr lEiw.kZ foospu o fo'ys"k.k ls izkFkhZ Jfed ds fo:) vizkFkhZ fu;kstd cSad }kjk
nks"kkjksi.k&i=kad 1062@27-03-1991 esa of.kZr vkjksiksa esa ls vkjksi la[;k 1] 2 o 4 tksfd dze'k%
1100@&:- dh jkf'k dh cSad esa tek izfof"V cnfu;fr ls gVkus] 'kk[kk izcU/kd ds lkFk vHknz O;ogkj]
/kDdk&eqDdh djus o cSad lkbZfdy [kks nsus ls cSad lEifRr dks gkfu igqWpkus ds jgs gaS] os iw.kZr;k izekf.kr
gksrs gSaA 'ks"k vkjksi la[;k 3 cSad ds nLrkost 'kk[kk izcU/kd ls cy iz;ksx djds Nhudj vej flag dks
lkSaius dk vkaf'kd :i ls izekf.kr ik;k tkrk gSA izkFkhZ] cSad esa fyfid lg jksdfM+;s ds in ij fu;qDr Fkk
tksfd cSad dk ,d vfr fo'oluh; in gksrk gS] lkFk gh vizkFkhZ cSad {ks=h; xzkeh.k cSad gksus ls mldk
eq[; dk;Z t:jrean d`"kd o fu/kZu O;fDr;ksa dh vko';drkuqlkj mUgsa le;≤ ij mfpr C;kt nj
ij _.k lqyHk djokus o mudh tekvksa dks mfpr izdkj ls lajf{kr djus dk gksrk gS] ;fn mlh esa cSad
deZpkjh }kjk fdlh izdkj ls vfo'oluh; ;k /kks[kk&/kM+h tSlk d`R; fd;k tkrk gS rks fQj ,sls ukxfjdksa
dk cSad ds izfr uk dsoy fo'okl [kf.Mr gks tkrk gS cfYd cSad 'kk[kk o jk"Vª dks Hkkjh uqdlku Hkh igqWpus
dk iwjk&iwjk vans'kk jgrk gSA izkFkhZ dk mDr vkpj.k vizkFkhZ cSad dks vkfFkZd gkfu igqWpkus o cSad fu;eksa
ds Li"V mYya?ku dk jgk gS tks vizkFkhZ cSad deZpkjh o`Un lsok fofu;ekUrxZr xEHkhj nqjkpj.k ls ifjHkkf"kr
gSA tkWp vf/kdkjh }kjk Hkh vius tkWp fu"d"kZ esa mDr izdkj ls gh izkFkhZ ds }kjk ?kfVr vkjksiksa ds fy,
mls nks"k fl) ekuk x;k gS] tkap vf/kdkjh }kjk mDr vkjksiksa ds laca/k esa tks fu"d"kZ fn;k x;k gS og
;qfDr;qDr ,oa mfpr gS vkSj muds fu"d"kZ ls ;g U;k;kf/kdj.k Hkh lger gSA vizkFkhZ }kjk izLrqr U;kf;d
n`"Vkark State Bank of India & Ors. Vs. Ramesh Kumar Kachhawaha-2019(1) RLW 416 (Raj.) esa ekuuh;
jktLFkku mPp U;k;ky; }kjk ;g er O;Dr fd;k x;k gS fd ^^izR;FkhZ ds fo:) yxk;s x, nqjkpj.k ds
vkjksi lkfcr ik;s x;s& c[kkZrLrxh dks vfuok;Z lsokfuo`fr ls izfrLFkkfir fd;k&vipkjh cSad deZpkjh us
cSad ls diV djus dk iz;kl fd;k &;g rF; fd cSad dks dksbZ gkfu dkfjr ugha gqbZ& izR;FkhZ lR;fu"Bk
ds vHkko o csbekuh ls vUrxZLr nqjkpkj ds d`R; esa layXu gksus ds dkj.k ltk vf/kjksi.k ds ekeysa esa og
fdlh Hkh izdkj dh mnkjrk ;k lgkuqHkwfr dk gdnkj ugha Fkk& vfHkfu/kkZfjr&c[kkZLrxh dh ltk izfr'kks/kh
(Vindictive) ;k vR;f/kd ughA^^
1012
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
vr% izkFkhZ }kjk fd;s x;s mDr nqjkpj.k@dnkpkj ds d`R; ds fy, vizkFkhZ cSad }kjk tks n.Mkns'k
fnukafdr 06@11@93 ds }kjk lsok i`Fkdrk¼Hkfo"; esa fu;kstu dh fujgZrk jfgr½ o vU; n.M fn, x, gS
og fdlh izdkj ls vuuqikfrd (Disproportionate) vuqfpr o voS/k ugha gS cfYd iw.kZr;k mfpr ,oa oS/k gS
vkSj mlesa U;k;kf/kdj.k dh jk; esa fdlh Hkh izdkj ls gLr{ksi fd;k tkuk U;k;ksfpr ugha gSA izkFkhZ dks
bl n.Mkns'k ds vUrxZr izR;sd izekf.kr vkjksi ds fy, i`Fkd&i`Fkd n.M ls nf.Mr fd;k x;k gS mls
vkjksi la- 1 ds fy, lsok ls i`Fkdrk ds n.M ls] vkjksi la- 2 ds fy, rhu okf"kZd osru o`f) ij LFkkbZ
jksd] vkjksi la- 3 ds fy, fnXnf.Mr ,oa vkjksi la- 4 ds fy, ,d okf"kZd osru o`f) ij LFkkbZ jksd ds n.M
ls nf.Mr fd;k x;k gS pqafd izkFkhZ dks lsok i`Fkdrk ds n.M ls nf.Mr fd;k tk pqdk gS ,slh fLFkfr esa
mls tks y?kq n.M fn, x, gS mudk dksbZ mudk dksbZ fo'ks"k egRo ugha jg tkrk gSA Qyr% izkFkhZ fdlh
vuqrks"k dk vf/kdkjh ik;s tkus ;ksX; ugha gS rFkk funsZ'k@jsQzsUl blh vuq:i mRrfjr gksus ;ksX; gSA
izkFkhZ Hkjr flag xwtZj fyfid lg jksdfM+;s }kjk fd;s x;s d`R; ds fy, vizkFkhZ fu;kstd v/;{k gkM+kSrh
{ks=h; xzkeh.k cSad] >kykokM+ }kjk tks n.Mkns'k fnukafdr 06@11@93 ds }kjk lsok i`Fkdrk¼Hkfo"; esa
fu;kstu dh fujgZrk jfgr½ dk fn;k x;k gS og izkFkhZ ds nqjkpj.k@dnkpkj ds d`R; dks n`f"Vxr j[krs gq,
vuuqikfrd (Disproportionate) vuqfpr o voS/k ugha gS cfYd iw.kZr;k mfpr ,oa oS/k gS vkSj mlesa
U;k;kf/kdj.k dh jk; esa fdlh Hkh izdkj ls gLr{ksi fd;k tkuk U;k;ksfpr ugha gS vkSj izkFkhZ fdlh vuqrks"k
dk vf/kdkjh ugha gSA
egs'k iqusBk] U;k;k/kh'k
नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2023
का. आ. 522.—औद्योगिक fookn vf/kfu;e] 1947 (a1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa
dsUnzh; ljdkj उत्तर रेलवे ds izca/kr=] lac) fu;kstdks vkSj muds deZdkjks ds chp vuqca/k esa fufnZ’V
औद्योगिक fookn esa dsUnzh; ljdkj औद्योगिक vf/kdj.k@Je U;k;ky;] लखनऊ ds iapkV (20/2019)
izdkf”kr djrh gSA
[सं. ,y-12011/21/2017-vkbZ vkj (ch-I)]
सालोनी, उप गनिेशक
New Delhi, the 10th April, 2023
S.O. 522.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. 20/2019) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
Lucknow as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Uttar Railway and
their workmen.
[No. L-12011/21/2017-IR(B-I)]
SALONI, Dy. Director
ANNEXURE
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, LUCKNOW
PRESENT
JUSTICE ANIL KUMAR
PRESIDING OFFICER
I.D. No. 20/2019
Ref. No. L-12011/21/2017-IR(B-I) dated 14.09.2018
[भाि II—खण् ड 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
1013
BETWEEN
Uttar Pradesh Bank Asthayi Karmchari Union, Lucknow
C/o Union Bank of India, 2/9-A, Vijay Khand, Gomtinagar, Lucknow - 226010
AND
State Bank of India, erstwhile (State Bank of Patiala)
18-19, Regional Business office, Administrative Office, 148-Civil Lines
Bareilly (UP) - 243001
AWARD
By order No. L-12011/21/2017-IR(B-I) dated 14.09.2018 and its subsequent corrigendum dated 22.07.2019 the
present industrial dispute has been referred for adjudication to this Tribunal in exercise of the powers conferred
by clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of
1947) by the Central Government, with following schedule:
“Whether the demand of the Union to the management of the State Bank of India (Previously
State Bank of Patiala) for regularizing the service of workman Shri Sachin Kumar who has
been continuously working with the bank as sweeper w.e.f. 01.01.2015 is just, fair and legal? If
yes, what relief workman is entitled to and what directions are necessary in the case?”
Accordingly, an industrial dispute No. 20/2019 has been registered on 16.08.2019.
From the perusal of record, the position which emerge out is that the till date the claimant/workmen’s union has
not filed any statement of claim.
Moreover, as a matter of fact and record, workmen’s union or its authorized representative has not turned up
before this Tribunal nor has filed any statement of claim, till date.
Findings & Conclusion:
Taking into consideration the fact that till date no statement of claim has been filed by the claimant/workmen’s
union in order to establish its claim as per the reference dated 14.09.2018.
So in view of the said facts, as well as the law laid by the Hon’ble High Court in the case of V. K. Raj Industries
v. Labour Court (I) and others 1981 (29) FLR 194 as under:
“It is well settled that if a party challenges the legality of an order, the burden lies upon him to
prove illegality of the order and if no evidence is produced the party invoking jurisdiction of the
Court must fail. Whenever a workman raises a dispute challenging the validity of the termination
of service if is imperative for him to file written statement before the Industrial Court setting out
grounds on which the order is challenged and he must also produce evidence to prove his case.
If the workman fails to appear or to file written statement or produce evidence, the dispute
referred by the State Government cannot be answered in favour of the workman and he would
not be entitled to any relief.”
In the case of M/s Uptron Powertronics Employees’ Union, Ghaziabad through its Secretary v. Presiding
Officer, Labour Court (II), Ghaziabad and others 2008 (118) FLR 1164 Hon’ble Allahabad High Court has held
as under:
“The law has been settled by the Apex Court in case of Shanker Chakravarti v. Britannia Biscuit
Co. Ltd., V.K. Raj Industries v. Labour Court and Ors., Airtech Private Limited v. State of U.P.
and Ors. 1984 (49) FLR 38 and Meritech India Ltd. v. State of U.P. and Ors. 1996 FLR that in
the absence of any evidence led by or on behalf of the workman the reference is bound to be
answered by the court against the workman. In such a situation it is not necessary for the
employers to lead any evidence at all. The obligation to lead evidence to establish an allegation
made by a party is on the party making the allegation. The test would be, who would fail if no
evidence is led.”
And by the Hon’ble Allahabad High Court in the case of District Administrative Committee, U.P. P.A.C.C.S.C.
Services v. Secretary-cum-G.M. District Co-operative Bank Ltd. 2010 (126) FLR 519; wherein it has been held
as under:
“The submission is that even if the petitioner failed to lead the evidence, burden was on the
shoulders of the respondent to prove the termination order as illegal. He was required to lead
evidence first which he failed. A perusal of the impugned award also does not show that any
evidence either oral or documentary was led by the respondent. In the case of no evidence, the
1014
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
reference has to be dismissed.”
As the workmen’s union has not filed any statement of claim/oral/documentary evidence, so the present case is
liable to be dismissed.
For the foregoing reasons, the case is dismissed and; and the workman is not entitled for any relief.
Award as above.
Justice ANIL KUMAR, Presiding Officer
नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2023
का. आ. 523.—औद्योगिक fookn vf/kfu;e 1947 (1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh;
ljdkj उत्तर रेलवे ds izca/kr=] lac) fu;kstdks vkSj muds deZdkjks ds chp vuqca/k esa fufnZ’V औद्योगिक
fookn esa dsUnzh; ljdkj औद्योगिक vf/kdj.k@Je U;k;ky;] लखनऊ ds iapkV (71/2019) izdkf”kr djrh
gSA
[सं. ,y -41012/20/2019-vkbZ vkj (ch-I)]
सालोनी, उप गनिेशक
New Delhi, the 10th April, 2023
S.O. 523.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. 71/2019) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
Lucknow as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Norther Railway
and their workmen.
[No. L-41012/20/2019-IR(B-I)]
SALONI, Dy. Director
ANNEXURE
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL –CUM- LABOUR COURT, LUCKNOW
PRESENT
JUSTICE ANIL KUMAR
PRESIDING OFFICER
I.D. No. 71/2019
Ref. No. L-41012/20/2019-IR(B-I) dated 12.09.2019
BETWEEN
Shri Rohit Ghusia Kumar S/o Shri Bablu Ghusia
R/o 882, Sadar Bazar, Aazad Mohalla, Lucknow – 226005
AND
3. Divisional Railway Manager
Norther Railway, DRM Office, Hazratganj, Lucknow – 226001.
2. M/s Jijendra Kumar And Sons Company
181, Shivalik Nagar, Haridwar, Uttrakhand – 249403
AWARD
By order No. L-41012/20/2019-IR(B-I) dated 12.09.2019 the present industrial dispute has been referred for
adjudication to this Tribunal in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub-section
(2A) of Section 10 the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) by the Central Government, with following
schedule:
“Whether there is relationship of employer/employee between the management of M/s Vijendra
Kumar & Company and DRM North Railway, Lucknow and the workman Shri Rohit Ghusia
within the meaning of ID Act, 1974?
[भाि II—खण् ड 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
1015
b. Whether the services of the workman was terminated illegally and wrongfully on
15.06.2018? If so, what relief the workman is entitled to ?”
Accordingly, an industrial dispute No. 71/2019 has been registered on 26.09.2019.
From the perusal of record, the position which emerge out is that the till date the claimant/workman has not
filed any statement of claim.
Findings & Conclusion:
Taking into consideration the fact that till date no statement of claim has been filed by the claimant in order to
establish his claim as per the reference dated 12.09.2019.
So in view of the said facts, as well as the law laid by the Hon’ble High Court in the case of V. K. Raj Industries
v. Labour Court (I) and others 1981 (29) FLR 194 as under:
“It is well settled that if a party challenges the legality of an order, the burden lies upon him to
prove illegality of the order and if no evidence is produced the party invoking jurisdiction of the
Court must fail. Whenever a workman raises a dispute challenging the validity of the termination
of service if is imperative for him to file written statement before the Industrial Court setting out
grounds on which the order is challenged and he must also produce evidence to prove his case.
If the workman fails to appear or to file written statement or produce evidence, the dispute
referred by the State Government cannot be answered in favour of the workman and he would
not be entitled to any relief.”
In the case of M/s Uptron Powertronics Employees’ Union, Ghaziabad through its Secretary v. Presiding
Officer, Labour Court (II), Ghaziabad and others 2008 (118) FLR 1164 Hon’ble Allahabad High Court has held
as under:
“The law has been settled by the Apex Court in case of Shanker Chakravarti v. Britannia Biscuit
Co. Ltd., V.K. Raj Industries v. Labour Court and Ors., Airtech Private Limited v. State of U.P.
and Ors. 1984 (49) FLR 38 and Meritech India Ltd. v. State of U.P. and Ors. 1996 FLR that in
the absence of any evidence led by or on behalf of the workman the reference is bound to be
answered by the court against the workman. In such a situation it is not necessary for the
employers to lead any evidence at all. The obligation to lead evidence to establish an allegation
made by a party is on the party making the allegation. The test would be, who would fail if no
evidence is led.”
And by the Hon’ble Allahabad High Court in the case of District Administrative Committee, U.P. P.A.C.C.S.C.
Services v. Secretary-cum-G.M. District Co-operative Bank Ltd. 2010 (126) FLR 519; wherein it has been held
as under:
“The submission is that even if the petitioner failed to lead the evidence, burden was on the
shoulders of the respondent to prove the termination order as illegal. He was required to lead
evidence first which he failed. A perusal of the impugned award also does not show that any
evidence either oral or documentary was led by the respondent. In the case of no evidence, the
reference has to be dismissed.”
As the workman has not filed any statement of claim/oral/documentary evidence, so the present case is liable to
be dismissed.
For the foregoing reasons, the case is dismissed and; and the workman is not entitled for any relief.
Award as above.
Justice ANIL KUMAR, Presiding Officer
नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2023
का. आ. 524.—औद्योगिक fookn vf/kfu;e 1947 (1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa
dsUnzh; ljdkj उत्तर रेलवे ds izca/kr=] lac) fu;kstdkas vkSj muds deZdkjks ds chp vuqca/k esa fufnZ’V
औद्योगिक fookn esa dsUnzh; ljdkj औद्योगिक vf/kdj.k@Je U;k;ky;] लखनऊ ds iapkV (06/2022)
izdkf”kr djrh gSA
[सं. ,y-41011/11/2022-vkbZ vkj (ch-I)]
सालोनी, उप गनिेशक
1016
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
New Delhi, the 10th April, 2023
S.O. 524.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. 06/2022) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
Lucknow as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Uttar Railway and
their workmen.
[No. L-41011/11/2022-IR(B-I)]
SALONI, Dy. Director
ANNEXURE
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL –CUM- LABOUR COURT, LUCKNOW
PRESENT
JUSTICE ANIL KUMAR
PRESIDING OFFICER
I.D. No.06/2022
Ref. No. L-41011/11/2022-IR(B-I) dated 01.02.2022
BETWEEN
Sh. Dinesh Kumar through the Divisional Organization Secretary
Uttra Raiway Karmchari Union, 283/63 Kh, Garhi Kanaura (Premwati Nagar) PO Manak Nagar,
Lucknow 225011
AND
1. The Asstt. Workshop Electric Engineer
Uttar Railway, C&W Shop, Alambagh, Lucknow – 226005
2. The Dy. Chief Workshop Manager, Uttar Railway
Carriage & Wagon Shop, Alambagh, Lucknow – 226005
AWARD
By order No. L-41011/11/2022-IR(B-I) dated 01.02.2022 the present industrial dispute has been referred for
adjudication to this Tribunal in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub-section
(2A) of Section 10 the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) by the Central Government, with following
schedule:
“Whether the action of the management of Carriage & Wagon Shop, Northern Railway
Alambagh, Lucknow in terminating the services of Shri Dinesh Kumarn w.e.f. 13.05.2004 is
legal & justified? If not, what relief athe concerned workman is entitled to?”
Accordingly, an industrial dispute No. 06/2022 has been registered on 22.02.2022.
From the perusal of record, the position which emerge out is that the till date the claimant/workmen’s union has
not filed any statement of claim.
Moreover, as a matter of fact and record, workmen’s union or its authorized representative has not turned up
before this Tribunal nor has filed any statement of claim, till date.
Taking into consideration the fact that till date no statement of claim has been filed by the claimant/workmen’s
union in order to establish its claim as per the reference dated 01.02.2022.
So in view of the said facts, as well as the law laid by the Hon’ble High Court in the case of V. K. Raj Industries
v. Labour Court (I) and others 1981 (29) FLR 194 as under:
“It is well settled that if a party challenges the legality of an order, the burden lies upon him to
prove illegality of the order and if no evidence is produced the party invoking jurisdiction of the
Court must fail. Whenever a workman raises a dispute challenging the validity of the termination
of service if is imperative for him to file written statement before the Industrial Court setting out
grounds on which the order is challenged and he must also produce evidence to prove his case.
If the workman fails to appear or to file written statement or produce evidence, the dispute
referred by the State Government cannot be answered in favour of the workman and he would
not be entitled to any relief.”
In the case of M/s Uptron Powertronics Employees’ Union, Ghaziabad through its Secretary v. Presiding
Officer, Labour Court (II), Ghaziabad and others 2008 (118) FLR 1164 Hon’ble Allahabad High Court has held
[भाि II—खण् ड 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
1017
as under:
“The law has been settled by the Apex Court in case of Shanker Chakravarti v. Britannia Biscuit
Co. Ltd., V.K. Raj Industries v. Labour Court and Ors., Airtech Private Limited v. State of U.P.
and Ors. 1984 (49) FLR 38 and Meritech India Ltd. v. State of U.P. and Ors. 1996 FLR that in
the absence of any evidence led by or on behalf of the workman the reference is bound to be
answered by the court against the workman. In such a situation it is not necessary for the
employers to lead any evidence at all. The obligation to lead evidence to establish an allegation
made by a party is on the party making the allegation. The test would be, who would fail if no
evidence is led.”
And by the Hon’ble Allahabad High Court in the case of District Administrative Committee, U.P. P.A.C.C.S.C.
Services v. Secretary-cum-G.M. District Co-operative Bank Ltd. 2010 (126) FLR 519; wherein it has been held
as under:
“The submission is that even if the petitioner failed to lead the evidence, burden was on the
shoulders of the respondent to prove the termination order as illegal. He was required to lead
evidence first which he failed. A perusal of the impugned award also does not show that any
evidence either oral or documentary was led by the respondent. In the case of no evidence, the
reference has to be dismissed.”
As the workmen’s union has not filed any statement of claim/oral/documentary evidence, so the present case is
liable to be dismissed.
For the foregoing reasons, the case is dismissed and; and the workman is not entitled for any relief.
Award as above.
Justice ANIL KUMAR, Presiding Officer
नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2023
का. आ. 525.—औद्योगिक fookn vf/kfu;e] 1947 (1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa]
dsUnzh; ljdkj इंगडयन एयरलाइंस गलगमटेड ds izca/kra= ds lac) fu;kstdks vkSj muds deZdkjksa ds chp]
vuqca/k esa fufnZ’V vkS|ksfxd fookn esa dsUnzh; ljdkj vkS|ksfxd vf/kdj.k
–
सह
– Je U;k;ky; पोटट ब्लेयर
ds iapkV (lanHkZ la- 03 /2014) dks izdkf”kr djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj dks 06
04-2023 dks
izkIr gqvk FkkA
[सं. ,y- 11012/68/2007. vkbZ आर (सी-एम-I )]
मगणकनािन. एन, उप गनिेशक
New Delhi, the 10th April, 2023
S.O. 525.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. No. 03/2014) of the Central Government Industrial Tribunal-
cum-Labour Court PORT BLAIR as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management
of Indian Airlines Ltd. and their workmen, received by the Central Government on 06/04/2023
[No. L-11012/68/2007 – IR (CM-I)]
MANIKANDAN. N, Dy. Director
ANNEXURE
IN THE COURT OF THE PRESIDING OFFICER
LABOUR COURT
ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS, PORT BLAIR.
I.D. CASE NO- 03 OF 2014
PRESENT:
SHRI BIJOYESH GHOSAL
JUDGE, LABOUR COURT
A & N ISLANDS, PORT BLAIR.
PRESIDENT, AIRLINES GROUND EMPLOYEES UNION ---1st Party
-Versus-
1018
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
THE STATION MANAGER, M/s INDIAN AIRLINES LIMITED (NACL),ANDAMAN &
NICOBAR ISLANDS,
PORT BLAIR.
----2nd Party
DATE OF DELIVERY OF JUDGEMENT: 16th SEPTEMBER, 2022.
JUDGEMENT
Vide Order No.L-11012/68/2007-IR(CM-I) dated 11.08.2008 of the Ministry of
Labour, Government of India read with the Order No. L-11012/68/2007-IR(CM-I) dated
18.03.2014 of the Ministry of Labour and Employment, Government of India, the following
dispute is referred U/s.10(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 for adjudication.
TERMS OF REFERENCE
“i). Whether the action of Management of Indian Airlines Limited (Now, NACIL),
Port Blair in not regularizing the services of 16 casual workers (as per the annexure) working
on regular basis for a number of years is justified and legal?
ii). To what relief the concerned workmen are entitled to?”
The name of 16 workmen as per the annexure are:-
1. Sri. D. Manickam,
2. Sri. Shanti Ranjan Sarkar,
3. Sri. Anup Kumar Biswas,
4. Sri. Chandan Parh
5. Sri. Parimal Karmakar,
6. Sri. Prithwi Raj Haldhar,
7. Sri. Uttam Barua,
8. Sri. Madhav Jarai,
9. Sri. L. Bima Rao,
10. Sri. Gopal Biswas,
11. Sri. P.V. Rao,
12. Sri. C.H. Rao,
13. Sri. S. Karak,
14. Sri. H.K. Sarkar,
15. Sri. Kiran Kumar Rao,
16. Sri. Subhash Bhowomik.
FIRST PARTY WORKMEN’S CASE
Workmen filed claim petition on 20.08.2014. It is stated that First Party is registered
and the union is functioning among the employees working with the Second Party. It is stated
that the employees involved are members of Airlines Ground Employees Union. It is stated
that the First Party workmen, about 20 in numbers, are employees of Second Party who are
engaged for operational activities of Second Party like loading/unloading of luggage, baggage
screening, etc and who are working in Port Blair from 1996 onwards. It stated that these
workers were designated as Casual Helpers in Air India Limited. These workmen performed
the regular nature of work since their appointment and they were recruited due to shortage of
regular employees at the Port Blair Station of Air India. It stated that as there were only 12
regular employees during 1996, the Second Party was forced to recruit the employees on
casual basis.
It is stated that the management did not take any steps to fill up the vacancy arose
due to retirement or death of regular employees and the work of Second Party also expanded.
To manage these operational activities only two regular helpers are available with the Second
Party. It stated that the Second Party cannot carry out operational work without the service of
First Party workmen. It is stated that the workers are being paid the meager amount as wages
since their appointment in 1996 while regular employees, performing the same nature of
[भाि II—खण् ड 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
1019
work, were getting huge amount as monthly wages. This gap increased with the increase of
wages of regular employees and the First Party workmen were leaving disastrously with price
rise and cost of living. The First Party workmen under the Union demanded higher wages and
regularization of their service. Conciliation proceedings were conducted but it ended in
failure.
It is stated that thereafter the dispute has been referred for adjudication. It is stated
that Second Party adopted step mother treatment to the First Party workmen by not
regularizing their services. It stated the Act of Second Party is in violation of Article-14, 15,
21 of the Constitution of India. It prayed for an Award directing the Second Party to
regularize the services of the First Party workmen with all the consequential benefits.
SECOND PARTY EMPLOYER’S CASE
Second Party employer filed additional written statement-cum-rejoinder on
20.12.2021. It stated that the First Party casual workmen are working under the Air India
Airport Services Limited (AIASL). It stated that Air India Limited is no more into the
business of Airport related activities which has been taken over by Air India Airport Services
Limited (AIASL). It stated that the First Party workmen accepted offer from such Air India
Airport Services Limited (AIASL) including the 16 casuals who are in erstwhile Air India
Limited and accepted offer in Air India Airport Services Limited (AIASL). It stated that the
salaries are also paid by the same Air India Airport Services Limited. It stated that the claim
of regularization of the workmen in Air India Limited is infructuous. It relied on Gopal Naik
Vs. CMD and Others decided by Hon’ble Odissa High Court in WA 291/2018 and stated that
it was held that there is no material to show that appellant was working against the sanctioned
post so as to be entitled to be regularized. It also relied on W.P No.1156/2018 namely Shanker
Laskar Vs. Union of India.
EVIDENCE
First Party workmen examined PW-1 Shri. Anup Kumar Biswas, PW-2 Shri. P
Venketeshwar Rao. PW-1 and 2 are cross-examined in full by Second Party. 1st Party marked
Exbt 1, 2 and 3. Second Party examined DW-1 Ms. Gowri Anand and She marked Exbt A and
B(collectively). DW-1 was cross-examined in full by the First Party.
ARGUMENTS OF PARTIES.
First Party filed Written Argument. Perused. It has relied on a decision namely UOI
& others vs Parul Debnath & others reported as (2009)14 SCC 173. Perused.
Second Party didn’t filed Written Argument. Oral arguments of both sides heard.
Representative of First Party stated the demand of regularization is of 2007-08. He stated that
employees are entitled for benefit same of the benefits of regular employees. He stated status
of employees didn’t change with any privatization of the Second Party company.
The representative of Second Party stated that Second Party has been privatized and
the provisions of ID Act would not be applicable as there is no appropriate Government as of
now. He relied on a decision namely Ms. Padmavati Subramaniyan and others vs Ministry of
Civil Aviation (WP No. 21448 of 2021) (S-RES)
DECISION WITH REASONS
1. First Party workmen claimed for regularization of their services in Air India Limited.
2. The entire case of the First Party is, as it appears from the claim petition dated 20.08.2014 of
the First Party workmen, is that such worker were designated as casual helpers in the Air
India Limited who were engaged for loading/unloading of luggage, baggage screening etc,
who are serving from 1996 onwards and who were recruited on casual basis to meet the
shortage of regular workers in the Air India Limited. It is their case that Air India Limited
did not take steps to fill the vacancies arose due to retirement or death of the regular
employees at Port Blair station. And the first party workmen are suffering as they are paid
meagerly in comparison to the salaries of regular employees. First Party workmen demanded
regularization of their services in Second Party and Second Party refused the same.
3. In a Constitution Bench decision namely State of Karnataka Vs. Uma Devi reported in (2006)
1020
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
4 SCC 1, Hon’ble Supreme Court held that contractual workmen, casual wage workers are
not entitled to be absorbed in regular service, merely on the strength of continuing in the
service for long period, if the original appointment was not made by following the due
procedure of selection as envisaged by relevant rules. Hon’ble Supreme Court further held
that it is not open to the court to prevent regular recruitment at the instance of temporary
employees whose period of employment has come to an end or of ad hoc employees who by
the very nature of their appointment, did not acquire any right. Hon’ble Supreme Court
further held that “therefore, consistent with the scheme for public employment, this court
while laying down the law, as necessarily to hold that unless the appointment is in terms of
the relevant rules and after, a proper competition among qualified persons, the same would
not confer any right on the appointee”.
4. The relevant paragraph of the above decision is reproduced hereunder:-
“43. Thus, it is clear that adherence to the rule of equality in public employment is a
basic feature of our Constitution and since the rule of law is the core of our Constitution, a
court would certainly be disabled from passing an order upholding the violation of Article 14
or in ordering the overlooking of the need to comply with the requirements of Article 14 read
with Article 16 of the Constitution. Therefore, consistent with the scheme for public
employment, this court while laying down the law, has necessarily to hold that unless the
appointment is in terms of the relevant rules and after, a proper competition among qualified
persons, the same would not confer any right on the appointee. If it is contractual
appointment, the appointment comes to an end at the end of the contract, if it were the
engagement or appointment on daily wages or casual basis, the same would come to an end
when it is dis-continued. Similarly, a temporary employee could not claim to be made
permanent on the expiry of his term of appointment. It has also to be clarified that merely
because the temporary employee or a casual wage worker is continued for a time beyond the
term of his appointment, he would not be entitled to be absorbed in regular service or made
permanent, merely on the strength of such continuance, if the original appointment was not
made by following the due procedure of selection as envisaged by relevant rules. It is not
open to the court to prevent regular recruitment at the instance of temporary employees whose
period of employment has come to an end or of Adhoc employees who by the very nature on
their appointment, did not acquire any right. The High Courts acting under Article 226 of the
Constitution, should not ordinarily issue directions for absorptions, regularization or
permanent continuance unless the recruitment itself as made regularly and in terms of the
Constitutional scheme. Merely because an employee had continued under cover of an order of
the court, which we have described as “litigious employment” in the earlier part of the
judgment, he would not be entitled to any right to be absorbed or made permanent in the
service. In fact, in such cases, the High Court may not be justified in issuing interim
directions, since, after all, if ultimately the employee approaching it is found entitled to relief
it may be possible it for to mould the relief in such a manner that ultimately no prejudice will
be caused to him, whereas an interim direction to continue his employment, would hold up the
regular procedure for selection or impose on the State the burden of paying an employee who
is really not required. The Court must be careful in ensuring that they do not interfere unduly
with the economic arrangement of its affairs by the State or its instrumentalities or lend
themselves the instruments to facilitate by passing of the constitutional and statutory
mandates.”
5. In Harminder Kaur and Others Vs. Union of India and Others with Arunima Sharma Vs.
Union of India and Others, being reported in (2009) 13 SCC Page 90 at Paragraph 8, Hon’ble
Supreme Court dismissed the appeals by the School Teachers. Hon’ble Supreme Court
observed that the short question which arose for consideration in those appeals were,
“whether, having regard to the long tenure of service, appointment of appellants should have
been or could be directed to be regularized.
Hon’ble Supreme Court held that the offers of appointment issued in favour of
appellants show that the rules had been relaxed only for the purpose mentioned therein, the
Hon’ble Supreme Court has not been informed as to whether requisite prior permission
from the department had been obtained by Heads of the Schools upon assigning detail
reasons/justification therefor. Long service by itself may not be a ground of regularization.
[भाि II—खण् ड 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
1021
Regularization is not a mode of appointment, when appointments in public office are
required to be made, the provisions of Article 14 and 16 of the Constitution of India are
required to be scrupulously followed, when a departure is made for not scrupulously
following the conditions precedent laid down in the statutory rules as also the constitutional
scheme, it is imperative that the same must be done within the four corners of delegated
power by the authority concerned, the Hon’ble High Court was correct in dismissing the
writ petition of the employees.
Hon’ble Supreme Court observed as under:-
“…………………Be that as it may, it is now well known that long service by itself
may not be a ground for directing regularization. Regularization as is well known is not a
mode of appointment.
11. When appointments in public office are required to be made, the provisions of
Article 14 & 16 of the Constitution of India are required to be scrupulously followed. When
a departure is made for not scrupulously following conditions, precedent laid down in the
statutory rules as also the constitutional scheme, it is imperative that the same must be done
within four corners of the delegated power by the authority concerned.
In the above appeals, Hon’ble Supreme Court relied on State of Karnataka Vs. Uma
Devi and further observed as under:-
“14. The judgment of a Constitution Bench of this court laying down the law within
the meaning of Article 141 of the Constitution of India must be read in its entirely
for the purpose of finding out the ratio laid down therein. The Constitution Bench
in Uma Devi (3) Case, in no uncertain terms, based its decisions on the touch
stone of the “Equality Clause” contained in Articles 14 & 16 of the Constitution
of India. Emphasis has been laid at more than 1 place for making appointments
only upon giving an opportunity to all concerned. Appointment through side
door has been held to be constitutionally impermissible.
6.
Now, let us consider the evidence of parties. PW-1 stated that he worked in Air India Limited
since 1995 and his nature of work was regular and he worked the same work of regular
worker. He stated as the permanent staff were limited, so they were engaged. He stated that 12
regular employees, including drivers were working at that time and three workers were
regularized at that time. He stated that as no regularization took place they demanded their
regularization. He stated that a company namely Air India Airport Services Limited came for
ground handling in Air India Limited since 2018. He stated that the Air India Limited forced
them to join the said Air India Airport Services Limited. He stated they were paid less in
comparison to regular employees and they had demanded for equal pay. In the cross-
examination he admitted that he is working in Air India Airport Services Limited. He stated
that Raju Boss, Kitish Karak and R.G. Santaram were three persons who were regularized. He
stated he was given offer letter from Air India Airport Services Limited and he accepted the
same. He admitted he is presently getting salary from Air India Airport Services Limited and
he accepted the same. He stated he is working in the same company from March, 2018 and he
is paid salary since then.
7.
PW-2 also stated he is working as casual labour in Air India and he has been appointed
against the name and post after giving public advertisement. He stated he is working the same
work as of regular worker but he is not paid salary as of the regular worker. He stated he
heard previously three persons were regularized from casual worker and they are also
demanding regularization by management. But the management did not accept. He stated his
EPF is not deducted from his salary. He stated they were 16 persons when they approached
court but at present there are 07 persons. He is cross-examined by Second Party where he
stated that he is working in Air India and not in AIASL. He stated that they were compelled to
put signature on the offer letter by AIASL by threatening that they wouldn’t be allowed to
enter.
8.
PW-1 marked Ext.-1 to 3. Perused. Ext.-1 is the petition by the First Party Union to the
Second Party for conciliation. In this petition the First Party union admitted that the workers
are casual workers of Indian Airlines, Port Blair for which they demand regularization. Ext.-2
1022
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
is the failure of conciliation report dated 07.09.2007 and Ext.-3 is the letter dated 08.03.2007
of the Second Party that a prayer to treat the matter closed as the demands of casuals didn’t
have any merit for conciliation. In such letter Indian Airlines Limited informed the Labour
Enforcement Officer (Central), that such casual engagement is done not against any
sanctioned posts or vacancy and is done for a shorter duration for which the rules of selection
of the company are not followed. It further reveals that as a matter of fact, there is no
sanctioned post/vacancy available in the cadres of helper at Port Blair. Considered.
9.
On the other hand the DW-1 marked the pay slips of the employees as Ext.-B (collectively).
She stated workmen present in the court namely Shri. P. Venkat, Shri. P.R. Halder, Shri.
Anup Biswas and Shri. Madhav Rao are working under AIASL as Handyman. She placed on
record the Xerox of offer letters to the First Party workmen. She stated originals are with the
employees and with her Head Quarters. She was cross-examined. She stated that “Yes, the
company in which she is employed is a government company”. She stated she doesn’t know
whether this company is directly with the government or owned by Air India. She stated she
joined the company in 2016. She stated she was aware of the pending case. Perused Ext.-B.
These are the copies of the pay slips of AIASL of the month of November, 2021. Perused the
offer letters. These offer letters are of 2018, 2019, 2017, 2021, whereas the reference is of
2008.
10.
First Party workmen themselves stated that they are casual workers. It is not their case that
their appointments were done after giving notice/advertisement and after giving opportunity
to all the eligible candidates to take part in competition to join the service. It is not the case of
First Party workmen that their appointments were made after due selection process and
following the Constitutional mandate under Article 14 & 16 of the Constitution of India or
any other statutory rules.
11.
Whereas, Hon’ble Supreme Court in the Constitution Bench decision namely State of
Karnataka Vs- Uma Devi reported in (2006) 4 SCC 1, clearly held that regularization of
contractual from/casual/daily wagers/temporary employees cannot be regularized without due
selection process and without complying with the statutory rules as well as the mandate of
constitution under Article 14 & 16 of Constitution of India which is followed by another
decision of Hon’ble Supreme Court namely Harminder Kaur and Others Vs. Union of India
and Others with Arunima Sharma Vs. Union of India and Others, being reported in (2009) 13
SCC Page 90.
12.
This case is fully covered by the decisions of Hon’ble Supreme Court referred above and
therefore, there is no merit in the claim of the First Party workmen for regularization of their
service of casual workers.
13. Perused the decision cited by Second Party being Ms.Padmavati Subramaniyan and others Vs
Ministry of Civil Aviation (WP No. 21448 of 2021) (S-RES). In this decision Hon’ble
Karnataka High Court held that Air India Ltd. is now a private company and the grievance of
the petitioner in the matter of seniority can be redressed only before the competent authority
and not under Article 226 of the Constitution of India. This decision doesn’t indicate that this
tribunal has been outstate to hear this case. Moreover the initial reference under section 10 of
ID Act 1947 is of 11.08.2008 and at that time the Second Party was a government company.
Even at that time of deposition DW-1 admitted that her company is a Govt. company.
Therefore although the shareholdings of the Second Party has been transferred from Govt. to a
private company, but the schedule of reference to be adjudicated and the claim of the
employees remains the same till date. Nor the parties sought any change despite opportunity.
14.
In UOI & others vs Parul Debnath & others reported as (2009)14 SCC 173, the Hon’ble
Supreme Court held that on the question of creation of super-numerary post, it may be
indicated that while it is no doubt true that creation of new post is the prerogaity of the
executive, in order to meet certain special exigency such a course of action has been resorted
to by the Hon’ble Court and in their lordships view this is one such case where such a
direction doesn’t need any intervention. And Hon’ble Supreme Court dismissed the appeal.
However in this case there is no such special exigencies in favour of the First Party Workmen.
15.
PW-1 stated that Raju Bose, Kitish Karak and R G Santaram were those three persons who
were regularized. But he also stated he doesn’t remember the year and it was much before his
joining in Air India. Thus in absence of any document, it is not proved that other casual
workers were regularized by Second Party. PW-2 also stated that he has heard previously 03
[भाि II—खण् ड 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
1023
persons were regularized from casual worker. However nowhere in the claim petition First
Party Workmen informed about the names or the manner in which any other employee like
the casual workers of First Party were regularized by the Second Party. Therefore the
contention of the First Party that similarly situated casual workers were regularized by Second
Party is not proved.
Hence, it is
ORDERED
that the ID Case No.03/2014 is answered in the above manner. The First Party
workmen are not entitled for regularization of their service in Second Party. The claim
petition of the First Party is dismissed on contest without costs.
BIJOYESH GHOSAL, Presiding Officer
नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2023
का. आ. 526.—औद्योगिक fookn vf/kfu;e 1947 (a1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh;
ljdkj nsuk cSad ds izca/kr=] lac) fu;kstdks vkSj muds deZdkjks ds chp vuqca/k esa fufnZ’V vkS?kksfxd
fookn esa dsUnzh; ljdkj vkS?kksfxd vf/kdj.k@Je U;k;ky;] dksydrk ds iapkV (27/2000) izdkf”kr djrh
gSA
[सं. ,y-12012/24/2000- vkbZ vkj (ch-II)]
सालोनी, उप गनिेशक
New Delhi, the 10th April, 2023
S.O. 526.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref.27/2000) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
Kolkata as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Dena Bank and
their workmen.
[No. L-12012/24/2000- IR (B-II)]
SALONI, Dy. Director
ANNEXURE
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT KOLKATA
REF. NO. 27 OF 2000
Parties: Employers in relation to the management of Dena Bank
AND
Their Workman.
Presen t: Justice K. D. Bhutia, Presiding Officer.
Appearance :
On behalf of Management
:
Mr.
R.N.Majumder,
Advocate
&
: Mr. Sudarshan Roy, Advocate.
On behalf of the Workmen
: Mr. S. Mukherjee, Advocate.
Dated 08th December, 2022
AWARD
This case has reached its finality after a lapse of two decades followed by natural
consequences for delay in disposal of the case. The workman Shyamapada Santra on whose behest the
Union has espoused the present industrial dispute is no more in this world. Sri Salil Baran
Chakraborty, Vice President of the Union who has been entrusted with the responsibility to conduct
this case on behalf of the concerned workman has failed to appear before the Tribunal in spite of
1024
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
having received notice of appearance and assist this Tribunal in tracking the legal heirs of deceased
alleged workman.
More so, in these long periods of twenty years the alleged employer Dena Bank is also no
more in existence due to its merger with Bank of Baroda. The management of Bank of Baroda did not
bother to appear and contest the proceeding.
On this back ground, let me decide the present reference case u/s 10(1)(d) of I.D. Act and
decide the schedule issue “Whether the action of the management of Dena Bank in terminating Shri
Shyamapada Santra, Sweeper from the service of Bank w.e.f. 24-04-1998 is legal and justified? If not,
what relief is he entitled to?”
Before deciding the above issue it is necessary to find out whether Shyamapada Santra was
indeed a regular employee of the bank or he wanted to be absorbed by bank for rendering continuous
service of more than 240 days in a calendar year.
From the Statement of Claim filed by the Union it appears that the concerned workman was
engaged by the then Dena Bank, Maniktala Branch as Casual Labour to do job of a sweeper for the
period from 1986 to April,1998. It has been alleged that one fine morning of 24-04-1996 the concerned
workman was not allowed to enter into the premises of the Bank to discharge his duty as a Sweeper by
the Guard of the Bank. That the concerned workman who had rendered his service for more than 240
days in a year has been illegally retrenched by the Bank without following principle of natural justice.
It has been alleged the workman was in continuous uninterrupted service as Sweeper from 25-09-1995
to 24-04-1998 Therefore, the Union has prayed for reinstatement of the workman with full back wages
and with all consequential benefits.
The Management contested the claim of the Union by filing Written Statement, where it has
alleged the order of reference is based on misconceived interpretation and erroneous understanding of
the provisions of law. That the alleged dispute cannot be termed as an industrial dispute as there exists
no employer and employee relationship between the bank and the concerned workman. The concerned
workman was engaged by Canteen Committee of the Bank. The Canteen Committee pays the salary of
the employee engaged by it. The person engaged by the Canteen Committee of the Bank cannot get
any liveries or any other benefits from the bank. The management of the bank has no role in running
the canteen. However, it has admitted that concerned workman was engaged intermittently as a
Sweeper in the absence of its regular Sweeper and also to do some sundry jobs. The bank used to pay
the alleged workman for his intermittent service rendered to the Bank.
The concerned workman as a matter of routine cannot claim his absorption in the regular post
of a Sweeper. In case, if any, vacancy arises in the post of a Sweeper, the bank can recruit or fill up the
post of Sweeper as per the recruitment rules of the bank. Recruitment is done by following settled
procedure by seeking application from the local Employment Exchange. In case no suitable candidate
could be sponsored by local Employment Exchange, then by notification in the local newspapers. Then
those candidates have to face the interview board. Candidates selected by the Selection Committee are
given appointment. Therefore, management has prayed for dismissal of the reference.
The Union has examined the concerned workman Sri Shyamapda Santra as W.W.No.1. From
the side of the Union documents namely Xerox copy of Attendance Register, Xerox copy of Pass Book
Register, Xerox copy of Salary Journal, copy of letter of Shyamapada Santra addressed to the Bank
Manager dated 30-01-1997, 11-11-1997, 13-01-1998 and 25-04-1998 , copy of letter addressed to the
Labour Commissioner dated 01-06-1999, 23-06-1998 and letter issued by the Labour Commissioner
dated 29-06-1999 and a bundle of vouchers were produced and which have been marked as Exhibit-1,
2, 2/1, 2/2, 3, 3/1, 4, 5, 6 7, 8,9, 10 and 11 collectively. No evidence whatsoever has been adduced
from the side of the management.
It is the case of the concerned workman that he used to render service of a Sweeper in
Maniktala Branch of Dena Bank since 1986 and he rendered continuous services from 25-09-1995 to
24-04-1998. That his service was terminated by the Bank w.e.f. 24-04-1998, when he was prevented to
enter into the bank premises.
The Exhibit-4, Exhnibit-5 and Exhibit-6, copy of applications filed by the workman before
the Bank authority i.e. Assistant General Manager, Dena Bank, 225, A.J.C.Bose Road, Kolkata-
700020, reflect the concerned workman had admitted being a Canteen Boy for more than 10 years till
the date he submitted those application on 30-01-1997, 11-11-1997 and on 13-01-1998. But at the
same time he alleged that he used to render his service to the Bank as a casual sweeper.
[भाि II—खण् ड 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
1025
In the record I find Xerox copy of memorandum dated 24-10-1996 issued by the Assistant
General Manager, Dena Bank from where it appears that Dena Bank, Maniktala Branch had a part time
Sweeper named Sri Bansilal Harijan who having remained absent without any intimation or without
prior sanction of leave w.e.f. 12th October, 1995, he was deemed to have retired from the service
voluntarily.
Further, from the documents filed by the alleged workman, but which were not exhibited it is
seen one Smt.Anita Hela, part time Sweeper of Dena Bank, Posta Bazar Branch was transferred to
Maniktala Branch to discharge the job of a part time Sweeper from the month of April,1998.
Further, the alleged workman in his claim statement admitted recruitment of Ashok Maiti,
Prasanta Pilli, Kailash Yadav, Paritosh Das and Ashok Das as Sweepers in different branches of the
bank, but has alleged such recruitment was made after his illegal termination.
Thus, from the above facts it can be safely inferred the alleged workman has claimed to have
rendered continuous service to the bank as a Sweeper from 24-10-1996 to 24-04-1998 taking
advantage of the memorandum of voluntary retirement issued by the bank against its regular Sweeper
Bansilal Harijan and claimed to have terminated his service when there was transfer of Smt. Anita
Hela to the concerned branch in place of Bansilal Harijan.
That apart, the alleged workman in his petitions submitted before the bank and which have
been marked as Ext.4,5 and 6 had admitted that he was a Canteen Boy of the canteen run inside the
premises of the branch and has prayed for appointing him as a Sweeper.
However, from vouchers which have been marked as Ext. 11 it is seen the alleged workman
was paid for bring drinking water from outside, running errand, sometimes cleaning the bank premises
and for doing some other sundry jobs.
From the above facts, it can be safely held the alleged workman set up a false case of being
terminated from the job of a Sweeper by the bank. In fact, the above facts and circumstances prima
facie prove the alleged workman was not an employee of the bank and there exists no relationship of
employer and employee between bank and the alleged workman and question of his termination does
not arise.
In fact, the documents which have come on record shows that the concerned workman being a
Canteen Boy was a man Friday for bank officials to get their sundry jobs and who was paid for service
rendered by him for doing sundry jobs cannot claim himself to be a regular employee of the bank.
It is not the case of the Union or alleged workman that he ought to have been absorbed in the
post of Sweeper by bank authorities for rendering continuous service of more than 240 days in a
calendar month at the time of recruitment to fill up the post of Sweepers or relief sought by the alleged
workman that he is entitled to absorption in the post of a Sweeper by bank for rendering continuous
service for more than 240 days in a calendar year.
It appears the alleged workman has raised the present dispute through the Union of the bank
when he found that some other persons were recruited by the bank in the post of Sweepers alleging that
he was terminated from the service.
Had the alleged workman was an employee of the bank then question of termination of his
service will arise or that his termination was illegal made without following principle of natural justice
or without holding any departmental proceedings or without giving him any opportunity of being
heard.
Further, a question arises how a registered Union of the bank could raise a dispute in respect
of a Canteen Boy who is not in the regular employment of the bank and when the alleged workman in
his cross examination admitted that he was never given any appointment letter by the bank.
Having regards to the above discussion and facts and circumstances of the case this Tribunal
holds the reference is not maintainable and the alleged workman is not entitled to get any relief as
sought for. Consequently, reference fails. The Reference No.27 of 2000 is dismissed without any cost.
Interim order, if any, stands vacated.
Let a copy of this award be sent to the Ministry and parties concerned for information.
Justice K. D. BHUTIA, Presiding Officer
1026
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2023
का. आ. 527.—औद्योगिक fookn vf/kfu;e] 1947 (a1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa
dsUnzh; ljdkj dkiksZjs”ku cSad ds izca/kr=] lac) fu;kstdks vkSj muds deZdkjks ds chp vuqca/k esa fufnZ’V
औद्योगिक fookn esa dsUnzh; ljdkj औद्योगिक vf/kdj.k@Je U;k;ky;] dksydrk ds iapkV (19/2013)
izdkf”kr djrh gSA
[सं. ,y-12011/84/2012- vkbZ vkj (ch-II)]
सालोनी, उप गनिेशक
New Delhi, the 10th April, 2023
S.O. 527.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref.19/2013) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
Kolkata as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Corporation Bank
and their workmen.
[No. L-12011/84/2012- IR (B-II)]
SALONI, Dy. Director
ANNEXURE
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT KOLKATA
REF. NO.19 OF 2013
Parties: Employers in relation to the management of Corporation Bank
AND
Their Workmen.
Present: Justice K. D. Bhutia,
Presiding Officer.
Appearance :
On behalf of Management
: Mr. P.C.Ghosh, Adv.,
: Mr. U.K. Goswami, Adv., Mr.S. Das, Adv,
: Mr. N. Seal, Adv&
: Mr. S.Roy, Adv.
On behalf of the Workmen
:
Dated 06th December, 2022
AWARD
As per schedule of this reference, the following dispute was referred to this
Tribunal:-
“Whether the action of the management of Corporation Bank is justified in
denying the demand of absorption of 3 nos. of workmen namely (i) Sri Bishnu
Mokta, (ii) Sri Sandip Hansa and (iii) Sri Shubhendu Mondal is legal and/or
justified? What relief the workmen are entitled to?”
The present industrial dispute has been espoused by Corporation Employees
Union on behalf of alleged workmen Shri Bishnu Moktan, Shri Sandip Hansa and
Shri Subhendu Mondal.
It has been alleged that the workmen Shri Bishnu Moktan, Shri Sandip
Hansa and Shri Subhendu Mondal were engaged by the Bank to do such works
which were permanent and perennial in nature normally discharged by a regular
Peon, in CAPS- Kolkata Branch since 1995, 1998 and 1999 respectively. That the
Union as well as those three workmen demanded regularization of their services in
[भाि II—खण् ड 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
1027
permanent post of Peon but the Management alleged them to be employees of its
Courier Agent deputed by such Agent to do its courier related works in the said
Branch. Therefore, the Union has prayed for absorption of those three workmen in
regular post of Peon.
The Management contested the claim of those three alleged workmen by
filing Written Statement where they have alleged that those three persons were not
employees of the Bank rather they were the employees of M/s. Professional Courier
Network Ltd., Kolkata one of its courier service agents with whom it had a contract
by virtue of an agreement executed in the year 2002. Those three persons were in
pay roll of the said courier service agent and who used to make payment of statutory
contribution under Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act,
1952.
That in order to fill up the permanent post of Peon or part time Sweeper
the nationalized bank is guided by the Recruitment Rules and cannot appoint any
person of its choice and at the sweet will of the management bypassing the
recruitment rules. That there exists no relationship of employer and employee
between the bank and those three persons and as such those three persons cannot
raise any industrial dispute against the Bank. Therefore, Bank has prayed for
dismissal of the present reference case.
The record shows the Union has failed to adduce any evidence or produce
any such documents to show that indeed those three workmen whose cause, the
Union has espoused were engaged by the Bank temporarily and used to get the work
of a Peon done by them or they used to discharged such duty which were normally
discharged by a regular permanent employee of the Bank. Nothing has come on
record to show what nature of works/duty those three persons used to render to the
Bank.
On the other hand the documents which have been produced by the Bank
show, those three alleged workmen were employees of M/s. Professional Courier
Network Ltd., Kolkata and they were paid salary by such Courier Agent of the Bank
covered under the EPF & Miscellaneous Provisions Act, 1952.
Therefore, from the documents which have come on record this Tribunal
holds those three persons were /are not the employees of the Bank, rather they
happens to be the employees under M/s. Professional Courier Network Ltd., Kolkata,
a Courier Agent of the Bank. The Bank being a Natioinalised Bank cannot absorb
those persons without following the recruitment rules prescribed by the authorities.
Be that as it may, since the parties are not appearing and contesting the
case since 2018, this Tribunal holds that no longer there exists any dispute between
the parties.
Therefore, the Reference Case No.19 of 2013 is disposed of and no dispute
award is passed.
Let a copy of this award be sent to the Ministry of Labour, Govt. of India
for information and doing the needful. Copy be supplied to the parties free of cost.
Justice K.D.BHUTIA, Presiding Officer
नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2023
का. आ. 528.— औद्योगिक fookn vf/kfu;e] 1947 (a1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa
dsUnzh; ljdkj कोलकाता पोटट ट्रस्ट ds izca/kr=] lac) fu;kstdkas vkSj muds deZdkjks ds chp vuqca/k esa
fufnZ’V औद्योगिक fookn esa dsUnzh; ljdkj औद्योगिक vf/kdj.k@Je U;k;ky;] dksydrk ds iapkV
(03/2017) izdkf”kr djrh gSA
[सं. ,y-32011/2/2016- vkbZ vkj (ch-II)]
सालोनी, उप गनिेशक
1028
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
New Delhi, the 10th April, 2023
S.O. 528.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref.03/2017) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
Kolkata as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Kolkata Port Trust
and their workmen.
[No. L-32011/2/2016- IR (B-II)]
SALONI, Dy. Director
ANNEXURE
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT KOLKATA
REF. NO.03 OF 2017
Parties : Employers in relation to the Kolkata Port Trust
AND
Their Workmen.
Present : Justice K. D. Bhutia,
Presiding Officer.
Appearance :
On behalf of Management
: Mr. M. K. Das & Mr. A.K. Sarkar
On behalf of the Workmen
:
Dated 05th December, 2022
A W A R D
As per schedule of this reference, the following dispute was referred to this
Tribunal:-
“Whether the action of the Management of Kolkata Port Trust (KoPT)
by denying legitimate promotion to Sh Dharmaraj Singh, Lascar Gr.I as per
RSP (recruitment, Seniority & Promotion) regulation, 1985 superseding his
juniors is legal and justified”? If not, what relief the concerned workman is
entitled to?”
The facts of this case in gist is that Sh. Dharmaraj Singh, the concerned
workman joined Kolkata Port Trust as a Security Guard under Port Security
Organisation of the Administration Department on 04-12-1987. Subsequently, he
applied for the post of Fireman-II under the Crane Vessels Unit of the Mechanical
Engineering Department and joined the said post on being selected on 20-02-1996.
The Crane Vessel Atlas where the concerned workman was working was condemned
on 25-06-1999. On de-commission of Crane Vessel Atlas all its crew-members
including the concerned workman were declared surplus by the management on 25-
06-1999.
However, the concerned workman was allotted the duty of Lascar Gr.I
(Reclassified Class-III Post) in the Budge Budge, Mooring Unit under Marine
Department and where he worked till 17-09-2013.
That he was transferred from Budge Budge Mooring Crew Unit to Dock
Master Office at KPD land unit on 18-09-2013. He was informed by the
management that his seniority as Lascar Gr.I will be counted from the date of his
transfer in Marine Department w.e.f. 14-09-1999.That on transfer to Dock Master
Section at KoPT he was Lascar Gr.I. (Class-IV) category as he was drawing the pay
scale of Class-IV category.
That a post of ‘Tindal’ fell vacant under KPD (Land Unit) some time in the month of
November/December, 2013. That the concerned workman being the senior most candidate was eligible for
promotion to the post of Tindal, but management by passing the seniority of the concerned workman filled up
the post Tindal on temporary basis by giving promotion to Sri Dipak Seal, an employee junior to the concerned
workman. Being aggrieved by such action of the management the concerned workman made a prayer before the
management but his prayer was rejected.
[भाि II—खण् ड 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
1029
Subsequently, the management promoted his junior colleagues namely Shri Rabendra Nath Halder and
Sri Gobardhan Mullick who were Lascar Gr.I as Tindal on temporary basis depriving the concerned workman,
senior most Lascar Gr.I (Class-IV).
Thereby, prayed for quashing the order bearing No. Mrn/DM/171 dated 28-11-2013 issued by Deputy
Dock Master by which temporary promotion was given to Sri Dipak Seal.
The management contested the reference by filing Written Statement where it has categorically denied
the allegations brought against it by the Union who has espoused the cause of the concerned workman. It is
contended that promotion is given on seniority basis. The concerned workman being a Lascar Gr.I was at the
bottom in the Gradation List of the Lascar Gr.I Land Unit under Dock Master Section. There were other 15
Lascar Gr.I who were senior to the present workman. The concerned workman was never superseded by his
junior colleagues or deprived promotion. Therefore, Management has prayed for dismissal of the present
reference case.
The present case has been referred u/s 10(1)(d) of the Industrial Dispute Act, 1947 in the year 2016.
From the documents that have been filed by the Management this day shows that the concerned workman
Dharmaraj Singh has already been promoted from the rank of Lascar Gr.I. to the post of Tindal (Land Unit)
attached to Dock Master under Marine Department vide office Order No. Mrn./3143/O/515 dated 6th July, 2022
in the scale of Rs.25,200 – 59,600/-
Further from the record it is seen that Sri Ram Prakash Misra, Secretary Haldia-Calcutta Port & Dock
Shramik Union has filed an application before this Tribunal on 09.12.21, informing this Tribunal that the
dispute between the Union or the concerned workman and the management has been amicably settled on
promotion being given to the concerned workman by restoring his seniority as per Gradation List. Therefore,
Union has prayed for dismissal of the present reference case for non prosecution or as withdrawn.
From the other documents filed along with such application it is seen that concerned workman
Dharmaraj Singh had given an undertaking before the Director, Marine Department that on receiving the
certified copy of seniority list from the management he intends to withdraw the case which he has filed through
Union against the Management.
The reference order shows the cause of workman Dharmaraj Singh Lascar Gr.I was espoused by one
National Union of Waterfront Workers (INTUC), 15, Coal Dock Road, Kolkata- 700 043 and not by Haldia –
Calcutta Port & Dock Shramik Union.But materials in record show that all along or from very beginning it
was/is Haldia –Calcutta Port & Dock Shramik Union and not National Union of Waterfront Workers (INTUC)
as mentioned in the reference order has been conducting the hearing of this reference case on behalf of the
concerned workman. The application of withdrawal filed by the Union shows the concerned workman is the
President of the Haldia –Calcutta Port & Dock Shramik Union which is conducting this case on behalf of the
workman. The Union to which the concerned workman is affiliated.
Therefore, in view of the settlement that took place in between the Management and the Union or with
the concerned workman during the pendency of this Reference there exists no dispute to be settled by this
Tribunal and as such the present Reference Case No. 03 of 2017 is disposed of or dismissed for non-
prosecution. Hence, no Dispute Award is passed. No order as to cost is passed.
Justice K. D. BHUTIA, Presiding Officer
नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2023
का. आ. 529.—vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 (1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa]
dsUnzh; ljdkj ई.सी.एल. ds izca/kra= ds lac) fu;kstdks vkSj muds deZdkjksa ds chp] vuqca/k esa fufnZ’V
vkS|ksfxd fookn esa dsUnzh; ljdkj vkS|ksfxd vf/kdj.k
–
सह
–
Je U;k;ky;]आसनसोल ds iapkV (lanHkZ
la[;k 08/2004) dks izdkf”kr djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj dks 07-04-2023 dks izkIr gqvk FkkA
[सं. ,y- 22012/34/2003-vkbZ- vkj- (सी.एम-II)]
मगणकंिन. एन, उप गनिेशक
1030
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
New Delhi, the 10th April, 2023
S.O. 529.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. No. 08/2004) of the Central Government Industrial Tribunal-
cum-Labour Court, Asansol as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of
E.C.L. and their workmen, received by the Central Government on 07/04/2023
[No. L-22012/34/2003 – IR (CM-II)]
MANIKANDAN. N, Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM- LABOUR COURT, ASANSOL
PRESENT:
Shri Ananda Kumar Mukherjee,
Presiding Officer,
C.G.I.T-cum-L.C., Asansol.
REFERENCE CASE NO. 08 OF 2004
PARTIES: Amit Kumar Roy
Vs.
Management of Gourandi Begunia/Khoirabad Group of Mines
under Salanpur Area of M/s. ECL
REPRESENTATIVES:
For the Union/Workman: Mr. P. K. Goswami, learned advocate.
For the Management:
Mr. Manoj Mukherjee, learned advocate.
INDUSTRY:
Coal.
STATE:
West Bengal.
Dated:
25.01.2023
AWARD
In exercise of powers conferred under clause (d) of Sub-section (1) and Sub-section (2A) of Section 10
of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), Govt. of India through the Ministry of Labour, vide its Order
No. L-22012/34/2003-IR(CM-II) dated 14.01.2004 has been pleased to refer the following dispute between the
employer, that is the Management of Gourandi Begunia/Khoirabad Group of Mines under Salanpur Area of
M/s. Eastern Coalfields Limited and their workman for adjudication by this Tribunal.
SCHEDULE
“Whether the action of the Management of Khoirabad Colliery in not regularising Shri Amit Kr. Roy
as Lamp Issue Clerk and in transferring him to Lamp Mazdoor is legal and justified? If not, to what relief the
workman is entitled?”
1.
On receiving Order Order No. L-22012/34/2003-IR(CM-II) dated 14.01.2004 from the Govt. of India,
Ministry of Labour, New Delhi for adjudication of the dispute, a Reference case No. 08 of 2004 was registered
on 04.02.2004 and an order was passed issuing notice to the parties through registered post, directing them to
appear and submit their written statements along with relevant documents in support of their claims and a list of
witnesses. Both parties appeared before the Tribunal through their authorized representatives.
2.
Amit Kumar Roy, the aggrieved workman has appeared in person. The case is fixed up for hearing of
argument after parties have adduced evidence in support of their respective cases.
3.
Mr. P. K. Goswami, learned advocate for the Management of M/s. ECL is not available today but the
Company is represented by Mr. P. K. Das, learned advocate who usually appear for the Management in other
cases.
4.
Instant Industrial Dispute was referred to this Tribunal by the Ministry of Labour and Employment,
Government of India vide Order No. L-22012/34/2003-IR(CM-II) dated 14.01.2004 for the same under sub-
section (1) and (2A) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 as to whether the action of the
Management of Khoirabad Colliery in not regularising Shri Amit Kr. Roy as Lamp Issue Clerk and in
transferring him to Lamp Mazdoor is legal and justified? If not, to what relief the workman is entitle?
[भाि II—खण् ड 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
1031
5.
Amit Kumar Roy, the workman in his application dated 25.01.2023 stated that he had initiated this
Industrial Dispute against the Management of Salanpur Area of M/s. ECL, claiming a clerical job. The case is
pending for the last nineteen (19) years and his retirement from service is going to take place very shortly and
he is not willing to continue the case against the Management. Considered the contents of his application. the
workman stated before the Tribunal on dock that he is not inclined to proceed any further. Under such
circumstance the Industrial Dispute is disposed of in the form of No Dispute Award.
Hence,
O R D E R E D
A No Dispute Award is drawn up in respect of the above Reference. Let copies of the Award in
duplicate be sent to the Ministry of Labour and Employment, Government of India, New Delhi for information
and notification.
ANANDA KUMAR MUKHERJEE, Presiding Officer
नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2023
का. आ. 530.—vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 (1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa]
dsUnzh; ljdkj ई.सी.एल. ds izca/kra= ds lac) fu;kstdks vkSj muds deZdkjksa ds chp] vuqca/k esa fufnZ’V
vkS|ksfxd fookn esa dsUnzh; ljdkj vkS|ksfxd vf/kdj.k
–
सह
– Je U;k;ky;] आसनसोल ds iapkV (lanHkZ
la[;k 103/2005) dks izdkf”kr djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj dks 07-04-2023 dks izkIr gqvk FkkA
[सं. ,y- 22012/461/2004-vkbZ- vkj- (सी.एम-II)]
मगणकंिन. एन, उप गनिेशक
New Delhi, the 10th April, 2023
S.O. 530.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. No. 103/2005) of the Central Government Industrial Tribunal-
cum-Labour Court, Asansol as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of
E.C.L. and their workmen, received by the Central Government on 07/04/2023
[No. L-22012/461/2004 – IR (CM-II)]
MANIKANDAN. N, Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM- LABOUR COURT,
ASANSOL
PRESENT:
Shri Ananda Kumar Mukherjee,
Presiding Officer,
C.G.I.T-cum-L.C., Asansol.
REFERENCE CASE NO. 103 OF 2005
PARTIES: Dependent of Late Naba Reddy.
Vs.
Management of Parbelia Group of Mines of M/s. ECL.
REPRESENTATIVES:
For the Union/Workman: Mr. Rakesh Kumar, President, Koyala Mazdoor Congress.
For the Management:
Mr. P. K. Das, learned advocate.
INDUSTRY:
Coal.
STATE:
West Bengal.
Dated:
13.01.2023
1032
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
A W A R D
In exercise of powers conferred under clause (d) of Sub-section (1) and Sub-section (2A) of Section 10
of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), Govt. of India through the Ministry of Labour, vide its Order
No. L-22012/461/2004-IR(CM-II) dated 01.09.2005 has been pleased to refer the following dispute between
the employer, that is the Management of Amritnagar Colliery of M/s. Eastern Coalfields Limited and their
workman for adjudication by this Tribunal.
SCHEDULE
“Whether the action of the Management of Parbelia Group of Mines, of M/s. Eastern Coalfields
Limited in according dismissal to Late Sh. Naba Reddy during the period his whereabouts were
not known and whether the action of the Management in denying employment to the dependent of
the deceased workman is legal and justified? If not, to what relief the dependents are entitled.?”
1.
On receiving Order No. L-22012/461/2004-IR(CM-II) dated 01.09.2005 from the Govt. of India,
Ministry of Labour, New Delhi for adjudication of the dispute, a Reference case No. 103 of 2005 was
registered on 09.09.2005 and an order was passed issuing notice to the parties through registered post, directing
them to appear and submit their written statements along with relevant documents in support of their claims and
a list of witnesses. Both parties appeared before the Tribunal through their authorized representatives.
2.
Mr. P. K. Das, learned advocate for M/s. Eastern Coalfields Limited is present. The case is fixed up
today for appearance of the petitioner and hearing of argument. Mr. Rakesh Kumar, union representative had
been given an opportunity on earlier occasion to produce the dependent brother of Late Naba Reddy who
claimed employment.
3.
Since no one has appeared after sufficient opportunity granted to the party claiming relief, the
Reference case regarding denying employment to the dependent of deceased workman is dismissed in the form
of a No Dispute Award.
Hence,
ORDERED
The Reference is accordingly disposed of. An Award of No Dispute is drawn up in respect of the
above Reference. Let copies of the Award in duplicate be sent to the Ministry of Labour and Employment,
Government of India, New Delhi for information and Notification.
ANANDA KUMAR MUKHERJEE, Presiding Officer,
नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2023
का. आ. 531.—vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 (1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa]
dsUnzh; ljdkj ई.सी.एल. ds izca/kra= ds lac) fu;kstdks vkSj muds deZdkjksa ds chp] vuqca/k esa fufnZ’V
vkS|ksfxd fookn esa dsUnzh; ljdkj vkS|ksfxd vf/kdj.k
–
सह
–
Je U;k;ky;] आसनसोल ds iapkV (lanHkZ
la[;k 45/2002) dks izdkf”kr djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj dks 07-04-2023 dks izkIr gqvk FkkA
[सं. ,y- 22012/42/2002-vkbZ- vkj- (सी.एम-II)]
मगणकंिन. एन, उप गनिेशक
New Delhi, the 10th April, 2023
S.O. 531.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. No. 45/2002) of the Central Government Industrial Tribunal-
cum-Labour Court, Asansol as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of
E.C.L. and their workmen, received by the Central Government on 07/04/2023
[No. L-22012/42/2002 – IR (CM-II)]
MANIKANDAN. N, Dy. Director
[भाि II—खण् ड 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
1033
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM- LABOUR COURT,
ASANSOL
PRESENT:
Shri Ananda Kumar Mukherjee,
Presiding Officer,
C.G.I.T-cum-L.C., Asansol.
REFERENCE CASE NO. 45 OF 2002
PARTIES: Smt. Manakwa Devi
Vs.
Management of Ningah (R) Colliery of M/s. ECL
REPRESENTATIVES:
For the Union/Workman: Mr. P. K. Das, learned advocate.
For the Management:
Mr. Rakesh Kumar, President, Koyala Mazdoor Congress.
INDUSTRY:
Coal.
STATE:
West Bengal.
Dated:
25.01.2023
AWARD
In exercise of powers conferred under clause (d) of Sub-section (1) and Sub-section (2A) of Section 10
of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), Govt. of India through the Ministry of Labour, vide its Order
No. L-22012/42/2002-IR(CM-II) dated 03.10.2002 has been pleased to refer the following dispute between the
employer, that is the Management of Ningah (R) Colliery of M/s. Eastern Coalfields Limited and their
employee for adjudication by this Tribunal.
SCHEDULE
“Whether the Management of Ningh Colliery of M/s. ECL in not considering the application of
Smt. Manakwa Devi under female Voluntary Retirement Scheme and thereby depriving her of
the consequential benefits is justified? If not, to what relief is the workman entitled?”
1.
On receiving Order No. L-22012/42/2002-IR(CM-II) dated 03.10.2002 from the Govt. of India,
Ministry of Labour, New Delhi for adjudication of the dispute, a Reference case No. 45 of 2002 was registered
on 28.10.2002 and an order was passed issuing notice to the parties through registered post, directing them to
appear and submit their written statements along with relevant documents in support of their claims and a list of
witnesses. Both parties appeared before the Tribunal through their authorized representatives.
2.
The Reference case is fixed up today for evidence of Manakwa Devi as a special chance. Mr. Rakesh
Kumar, Union representative, appearing on behalf of her submitted that after sending information to the
concerned person, she did not turn up and as such the case may be closed. Mr. Rakesh Kumar submitted an
application to that effect.
3.
Mr. P. K. Das, learned advocate for the Management of Ningah (R) Colliery of M/s. Eastern Coalfields
Limited is present with his witness. On a perusal of the record, I find that the dispute referred for adjudication is
whether Manakwa Devi is entitled to the relief under Female Voluntary Retirement Scheme and to
consequential benefits. The employee has submitted her written statement, authorizing her son, Dilip Kumar
Paswan for employment as a dependent. No written statement filed on behalf of M/s. Eastern Coalfields Limited
after notice.
4.
Since the employee has not appeared to proceed with this case, which is pending for twenty (20) years,
no fruitful purpose will be served by continuing this Reference case. Under such circumstances let this
Reference case be disposed of in the form of No Dispute Award.
Hence,
O R D E R E D
A No Dispute Award is drawn up in respect of the above Reference. Let copies of the Award in
duplicate be sent to the Ministry of Labour and Employment, Government of India, New Delhi for information
and notification.
ANANDA KUMAR MUKHERJEE, Presiding Officer
1034
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2023
का. आ. 532.—vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 (1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa]
dsUnzh; ljdkj ई.सी.एल. ds izca/kra= ds lac) fu;kstdks vkSj muds deZdkjksa ds chp] vuqca/k esa fufnZ’V
vkS|ksfxd fookn esa dsUnzh; ljdkj vkS|ksfxd vf/kdj.k
–
सह
–
Je U;k;ky;] आसनसोल ds iapkV
(lanHkZ la[;k 23/2005) dks izdkf”kr djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj dks 07-04-2023 dks izkIr gqvk FkkA
[सं. ,y- 22012/151/2004-vkbZ- vkj- (सी.एम-II)]
मगणकंिन. एन, उप गनिेशक
New Delhi, the 10th April, 2023
S.O. 532.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. No. 23/2005) of the Central Government Industrial Tribunal-
cum-Labour Court, Asansol as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of
E.C.L. and their workmen, received by the Central Government on 07/04/2023
[No. L-22012/151/2004 – IR (CM-II)]
MANIKANDAN. N, Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM- LABOUR COURT,
ASANSOL
PRESENT:
Shri Ananda Kumar Mukherjee,
Presiding Officer,
C.G.I.T-cum-L.C., Asansol.
REFERENCE CASE NO. 23 OF 2005
PARTIES: Smt. Tetari Devi wife of
Late Motichand Shaw
Vs.
Management of Amritnagar Colliery of M/s. ECL
REPRESENTATIVES:
For the Union/Workman: Mr. H. L. Soni, Asst. General Secretary, Koyala Mazdoor Congress.
For the Management:
Mr. P. K. Das, learned advocate.
INDUSTRY:
Coal.
STATE:
West Bengal.
Dated:
13.01.2023
AWARD
In exercise of powers conferred under clause (d) of Sub-section (1) and Sub-section (2A) of Section 10
of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), Govt. of India through the Ministry of Labour, vide its Order
No. L-22012/151/2004-IR(CM-II) dated 07.03.2005 has been pleased to refer the following dispute between
the employer, that is the Management of Amritnagar Colliery of M/s. Eastern Coalfields Limited and their
workman for adjudication by this Tribunal.
SCHEDULE
“Whether the action of the Management of Amritnagar Colliery in denying pay protection to
Sh. Motichand Shaw, Pump Operator is legal and justified? If not, to what relief the workman
is entitled?”
1.
On receiving Order No. L-22012/151/2004-IR(CM-II) dated 07.03.2005 from the Govt. of India,
Ministry of Labour, New Delhi for adjudication of the dispute, a Reference case No. 23 of 2005 was registered
on 12.04.2005 and an order was passed issuing notice to the parties through registered post, directing them to
appear and submit their written statements along with relevant documents in support of their claims and a list of
witnesses. Both parties appeared before the Tribunal through their authorized representatives.
[भाि II—खण् ड 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
1035
2.
Mr. P. K. Das, learned advocate on behalf of Amritnagar Colliery of M/s. Eastern Coalfields Limited
filed a photocopy of Service Record Excerpt (S.R.E.) in respect of Motichand Shaw, the workman. Same is kept
with the record. After issuance of Notice to Smt. Tetari Devi, W/o Late Motichand Shaw for taking steps, none
has appeared.
3.
The dispute referred to this Tribunal for adjudication is whether the action of the Management of
Amritnagar Colliery in denying pay protection to Shri Motichand Shaw, Pump Operator is legal and justified? If
not, to what relief the workman is entitled?
4.
Mr. H. L. Soni, Assistant General Secretary of Koyala mazdoor Congress had initially appeared for the
workman but has stopped taking any steps since long. Under such circumstances, the Reference case is disposed
of in the form of a No Dispute Award.
Hence,
ORDERED
The Reference is accordingly disposed of. An Award of No Dispute is drawn up in respect of the
above Reference. Let copies of the Award in duplicate be sent to the Ministry of Labour and Employment,
Government of India, New Delhi for information and Notification.
ANANDA KUMAR MUKHERJEE, Presiding Officer,
नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2023
का. आ. 533.—vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 (1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa]
dsUnzh; ljdkj ई.सी.एल. ds izca/kra= ds lac) fu;kstdks vkSj muds deZdkjksa ds chp] vuqca/k esa fufnZ’V
vkS|ksfxd fookn esa dsUnzh; ljdkj vkS|ksfxd vf/kdj.k
–
सह
–
Je U;k;ky;] आसनसोल ds iapkV
(lanHkZ la[;k 13 /2006) dks izdkf”kr djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj dks 07-04-2023 dks izkIr gqvk FkkA
[सं. ,y- 22012/97/2005-vkbZ- vkj- (सी.एम-II)]
मगणकंिन. एन, उप गनिेशक
New Delhi, the 10th April, 2023
S.O. 533.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. No. 13/2006) of the Central Government Industrial Tribunal-
cum-Labour Court, Asansol as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of
E.C.L. and their workmen, received by the Central Government on 07/04/2023
[No. L-22012/97/2005 – IR (CM-II)]
MANIKANDAN. N , Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM- LABOUR COURT,
ASANSOL
PRESENT:
Shri Ananda Kumar Mukherjee,
Presiding Officer,
C.G.I.T-cum-L.C., Asansol.
REFERENCE CASE No. 13 OF 2006
PARTIES:
Musua Majhi
Vs.
Management of Madhusudanpur Colliery, M/s. ECL.
REPRESENTATIVES:
For the Management:
Mr. P. K. Das, Learned Advocate.
For the Union/Workman: Mr. H. L. Soni, Asst. General Secretary, Koyala Mazdoor Congress.
INDUSTRY:
Coal.
STATE:
West Bengal.
Dated:
20.01.2023
1036
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
AWARD
In exercise of powers conferred under clause (d) of Sub-section (1) and Sub-section (2A) of Section 10
of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), Govt. of India through the Ministry of Labour, vide its Order
No. L-22012/97/2005-IR(CM-II) dated 12.06.2006 has been pleased to refer the following dispute between the
employers, that is the Management of Madhusudanpur Colliery of M/s. Eastern Coalfields Limited and their
workman for adjudication by this Tribunal.
SCHEDULE
“Whether the action of the Management of Madhusudanpur Colliery of M/s. ECL of dismissal of Shri
Musua Majhi is legal and justified? If not, to what relief the workman is entitled to?”
1.
On receiving Order No. L-22012/97/2005-IR(CM-II) dated 12.06.2006 from the Govt. of India,
Ministry of Labour, New Delhi for adjudication of the dispute, a Reference case No. 13 of 2006 was registered
on 11.07.2006 and an order was passed issuing notice to the parties through registered post, directing them to
appear and submit their written statements along with relevant documents in support of their claims and a list of
witnesses. Both parties appear before the Tribunal through their authorized representatives.
2.
The Workman, Musua Majhi was directed to appear in person and the Management of Madhusudanpur
Colliery of M/s. ECL was directed to produce relevant documents in evidence in support of their case.
3.
This Reference case was initiated by Government of India, Ministry of Labour and Employment, on
12.06.2006 formulating a dispute as to whether the action of Madhusudanpur Colliery of M/s. Eastern
Coalfields Limited in dismissing Musua Majhi is legal and justified? If not, to what relief the workman is
entitled to?
4.
Neither Musua Majhi, the workman nor Mr. H. L. Soni, Assistant General Secretary of Koyala
Mazdoor Congress has appeared before the Tribunal. Mr. Rakesh Kumar, President of Koyala Mazdoor
Congress submits that this case was being looked after by Mr. H. L. Soni and he has no knowledge about the
same. It is a matter of concern that the Trade Unions functioning before this Tribunal and representing the
workman have no coordination between the Secretary and President of the Union. The Union representative are
hereby directed to act responsibly, in unison and develop a communication between the other portfolio holders
so that in absence of the concerned / notified portfolio holders the others can make relevant submission before
the Tribunal and not act in the partition manner as it is the prevailing practice.
5.
Mr. P. K. Das, learned advocate for the Management of M/s. Eastern Coalfields Limited submits that
Musua Majhi, the workman has already been reinstated in service on the basis of a Memorandum of Settlement.
A copy of purported Form ‘H’ is submitted before this Tribunal which does not bear any date nor does it
disclose since when the workman has been reinstated. Though this case was pending since 2006 neither the
workman nor the concerned Management of M/s. Eastern Coalfields Limited produced any copy of Form ‘H’
on earlier occasion. As a result, this case was kept pending for the last eight (8) years even after a purported
settlement was reached.
6.
In view of the said settlement and reinstatement of the workman this Reference case is disposed of in
the form of No Dispute Award, treating the Form ‘H’ a part of the Award.
Hence,
ORDER
The Reference case is disposed of in favour of the workman. A “No Dispute Award” be passed in
terms of Form ‘H’ which is made a part of the Award. Let copies of the Award in duplicate be sent to the
Ministry of Labour, Govt. of India, New Delhi for information and necessary action.
ANANDA KUMAR MUKHERJEE, Presiding Officer,
नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2023
का. आ. 534.—vkS?kksfxd fookn vf/kfu;e 1947 (a1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh;
ljdkj cSad vkWQ cM+kSnk ds izca/kr=] lac) fu;kstdks vkSj muds deZdkjks ds chp vuqca/k esa fufnZ’V
vkS?kksfxd fookn esa dsUnzh; ljdkj vkS?kksfxd vf/kdj.k@Je U;k;ky;] dksVk ds iapkV (10/2000)
izdkf”kr djrh gSA
[सं. ,y-12012/15/2000-vkbZ vkj (ch-II)]
सालोनी, उप गनिेशक
[भाि II—खण् ड 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
1037
New Delhi, the 11th April, 2023
S.O. 534.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. 10/2000) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
Kota as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Bank of Baroda and
their workmen.
[No. L-12012/15/2000- IR(B-II)]
SALONI, Dy. Director
ihBklhu vf/kdkjh& Jh egs'k iqusBk] vkj-ts-,l- ¼ftyk tt laoxZ½
funsZ'k izdj.k Øekad%vkS-U;k-¼dsUnzh;½&10@2000¼lhvkbZ,l&22@2014½
¼lh,uvkj&vkjtsdsVh060001132000½
fnukad LFkkfir%31@07@2000
izlax% Hkkjr ljdkj] Je ea=ky;] ubZ fnYyh ds vkns'k Ø-
,y&12012@15@2000@vkbZvkj¼ch&kk½ fnukad
16@06@2000
funsZ'k@fookn vUrxZr /kkjk 10¼1½¼?k½ ,oa mi/kkjk 2¼d½
vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e]1947
e/;
Jherh ek;knsoh iRuh iwj.k] fuoklh gfjtu cLrh]
iksLV f>ykbZ] rglhy fuokbZ] ftyk Vksad¼jkt-½A
&&izkFkhZ;k Jfed
,oa
jhtuy eSustj] cSad vkWQ cM+kSnk] Jhth Hkou] >kykokM+ jksM+]
dksVkA
&&vizkFkhZ fu;kstd
mifLFkr
izkFkhZ;k Jfed dh vksj ls izfrfuf/k%&
Jh iq:"kksRre nk/khp
vizkFkhZ fu;kstd dh vksj ls izfrfuf/k%&
Jh lqjs'k ekFkqj
Hkkjr ljdkj] Je ea=ky;] ubZ fnYyh ds izklkafxd
ds tfj;s funsZ'k fookn] vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 ¼ftls rnqijkUr **vf/kfu;e** ls
lEcksf/kr fd;k tkosxk½ dh /kkjk 10¼1½?k½ ,oa mi/kkjk 2¼d½ds vUrxZr bl U;k;kf/kdj.k dks vf/kfu.kZ;kFkZ
lEizsf"kr fd;k x;k gS%&
"Whether the action of the management of Bank of Baroda in terminating the services of
Smt. Maya Devi W/o Shri Puran w.e.f. 29.10.1998 is legal & justified? And whether the
disputant is entitled for regularisation by the management? If not, what relief Smt. Maya
Devi is entitled and from which date?"
2&
mDr fookn] U;k;kf/kdj.k esa jsQj gksus ij iathc) dj i{kdkjksa dks mifLFkfr ckcr uksfVl tkjh
1038
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
fd, x,A uksfVl dh ikyuk esa izkFkhZ Jfed }kjk mifLFkr gksdj LVsVesUV vkWQ Dyse U;k;kf/kdj.k ds
le{k izLrqr dj laf{kIr% ;g dFku fd;k x;k gS fd mls vizkFkhZ fu;kstd izcU/kd] cSad vkWQ cM+kSnk] Jhth
Hkou] >kykokM+ jksM+] dksVk¼ftls vkxs laf{kIr% ^^vizkFkhZ cSad^^ ls lEcksf/kr fd;k tkosxk½ }kjk o"kZ 1984 esa
lQkbZ deZpkjh ds in ij 175@&:- izfrekg osru ij lsok esa fu;ksftr fd;k x;k Fkk] fdUrq dke iwjs cSad
le; esa fy;k tkrk FkkA izkFkhZ;k us o"kZ 1984 ls fn-29@10@98 rd fujUrj dk;Z djrs gq, 240 fnu ls
Hkh vf/kd le; rd dk;Z dj fy;k Fkk] rFkkfi mls vf/kfu;e dh /kkjk 25&,Q dh ikyuk esa fcuk uksfVl
vFkok uksfVl osru o NaVuh eqvkotk fn;s lsok ls gVk fn;k x;kA mls gVkrs le; mlls dfu"B
deZpkfj;ksa dks lsok esa cuk;s j[kk x;k rFkk ckn esa mlds LFkku ij HkkxpUn gfjtu dks bl dk;Z gsrq j[kk
fy;k x;k tksfd Øe'k% vf/kfu;e dh /kkjk 25&th o 25&,p dh vogsyuk gSA vUr esa izkFkZuk dh x;h gS
fd mls mDr izdkj ls lsok ls gVk;k tkuk vuqfpr o voS/k ?kksf"kr dj fiNys lEiw.kZ osru] ykHkksa lfgr
lsokesa cgkyh dk vuqrks"k iznku fd;k tkosA
3&
vizkFkhZ fu;kstd dh vksj ls mDr Dyse dk tokc izLrqr dj ;g izfrokn fd;k x;k gS fd izkFkhZ;k
dks dHkh Hkh LFkk;h :i ls fu;ksftr ugha fd;k x;k cfYd vizkFkhZ laLFkku cSad f>ykbZ 'kk[kk ifjlj ds
lQkbZ dk;Z gsrq dalksfyMsV ostst 175@&:- izfrekg ij j[kk x;k Fkk tks dk;Z ek= 1@2 ?kaVs dk gksrk
Fkk] mlls iwjs fnu dHkh dk;Z ugha fy;k x;kA izkFkhZ;k us dHkh Hkh fu;fer :i ls 240 fnu ;k mlls
vf/kd dk;Z ugha fd;k rFkk mlus Lo;a dh bPNk ls dke ij vkuk cUn dj fn;k Fkk] ,sls esa vf/kfu;e ds
izko/kku ykxw ugha gksus ls mudh ikyuk fd;k tkuk vko';d ugha jgkA vfrfjDr dFkuksa esa dgk x;k gS
fd vizkFkhZ cSad esa deZpkjh dh fu;qfDr gsrq ,d fu/kkZfjr izfdz;k gS ftlds vUrxZr lekpkj&i= ;k jkstxkj
dk;kZy; ds ek/;e ls izkFkZuk&i= vkeaf=r fd;s tkdj] lk{kkRdkj esa ;ksX; ik;s tkus mijkUr gh
fu;qfDr&i= tkjh fd;k tkrk gS tks izfdz;k bl ekeys esa ugha viuk;h x;hA izkFkhZ;k us Lo;a fn-
30@11@98 dks LosfPNd ekSf[kd rkSj ij dk;Z djus ls euk dj fn;k x;kA mls fn-07@11@98 dks cSad
'kk[kk] f>ykbZ esa mifLFkfr nsus gsrq i= fn;k x;k o rRi'pkr fn-16@11@98 dks nQ~rjh Hkokuh'kadj ds
gkFk i= fHktokdj mifLFkfr nsus gsrq lwfpr fd;k x;k] fdUrq izkFkhZ;k us i= ysus ls bUdkj dj fn;k vkSj
oks Lo;a cSad 'kk[kk esa mifLFkr ugha gq;hA vUr esa izkFkZuk dh x;h gS fd izkFkhZ;k dk Dyse vlR; o
cscqfu;kn gksus ls lO;; fujLr fd;k tkosA
4&
lk{; esa Lo;a izkFkhZ;k Jherh ek;knsoh rFkk vizkFkhZ lk{kh oh-lh-xqIrk] izcU/kd ds 'kiFk&i= izLrqr
gq, ftuls ijLij ftjg dh x;hA mHk;i{k dh vksj ls nLrkosth lk{; Hkh izLrqr dh x;h ftldk
;Fkkle; mYys[k fd;k tkosxkA
5&
mHk;i{k ds izfrfuf/kx.k dh cgl lquh x;h tks cgl eq[;r% muds }kjk izLrqr vius&vius
vH;kosnuksa ds vuq:i gh jgh gSA vizkFkhZ i{k dh vksj ls viuh cgl leFkZu esa fuEu U;kf;d n`"Vkarksa dk
voyEc fy;k x;k gS%&
(1)
Secretary, State of Karnataka & Ors. Vs. Umadevi & Ors.-AIR 2006 SC 1806
(2)
Surendranagar Distt. Panchayat & Ors. Vs. Gangaben Laljibhai & Ors.- 2006(110) FLR 548,
(3)
Municipal Corp.Faridabad Vs. Siri Niwas-2004(103) FLR 187,
(4)
Chief Engineer, Ranjit Sagar Dam & anr. Vs. Sham Lal-2006(110) FLR 552,
(5)
Regional Manager, Bank of Baroda Vs. P.O. Central Government Industrial Tribunal & Anr.-2003(98)
FLR 385(Raj.),
(6)
Pramod Kumar Vs. State of Bihar & Ors.-2001(91) FLR 824(Patna),
(7)
Regional Manager, SBI Vs. Rakesh Kumar Tewari-2006 Lab.I.C. 883(SC)
(8)
Karur Vysya Bank Employees Union Vs. P.O. CGIT, Bangalore & Ors.-1988 Lab.I.C. 1746,
[भाि II—खण् ड 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
1039
(9)
Sashi Kant Vs. State of Raj. & Ors.-RLR 1996(2) page 700,
(10)
Sanjay Kumar Tiwary & Ors. Vs. State of Bihar & Ors.-2008(117) FLR 312(Patna)
mDr ds vfrfjDr vizkFkhZ i{k dh vksj ls vizkFkhZ cSad esa lc&LVkQ ds HkrhZ ds
lEcU/k esa tkjh xkbZM&ykbZu o fu;e Hkh izLrqr fd;s x;s gSaA
6&
mHk;i{k }kjk dh x;h cgl ij euu fd;k x;k rFkk izLrqr U;kf;d n`"Vkarksa dk v/;;u dj
muls llEeku mfpr ekxZ n'kZu izkIr fd;k x;kA i=koyh ij miyC/k lk{; o lkexzh dk /;kuiwoZd
ifj'khyu fd;k x;kA
7&
gLrxr izdj.k esa U;k;kf/kdj.k }kjk eq[; :i ls ;g ns[kk tkuk gS fd D;k izkFkhZ;k Jfed dks
vizkFkhZ fu;kstd cSad }kjk o"kZ 1984 ls lQkbZ deZpkjh ds in ij fu;fer :i ls fu;qDr fd;k x;k vkSj
mlus lsok lekfIr frfFk 29@10@1998 ls Bhd iwoZ ds ,d dyS.Mj o"kZ esa vizkFkhZ ds v/khu fujUrj 240
fnu dk;Z fd;k Fkk\ bl ckcr vizkFkhZ cSad dh vksj ls izLrqr lk{kh oh-lh-xqIrk] izcU/kd dk vius tokc esa
of.kZr rF;ksa dh iqf"V djrs gq, izLrqr 'kiFk&i= esa ;gh dFku jgk gS fd izkFkhZ;k dks uk rks ukSdjh ij j[kk
x;k o uk gh mls fudkyk x;k cfYd izkFkhZ;k cSad dk dk;Z 'kq: gksus ls iwoZ flQZ vk/ks ?kaVs ds fy, cSad
dh lQkbZ ds fy, vkrh Fkh vkSj lQkbZ djds pyh tkrh Fkh ftl ckcr nSfud dk;Z ds fglkc ls jde nh
tkrh FkhA bl lk{kh us izkFkhZ;k dks dHkh fu;qfDr ugha nh uk gh dksbZ fu;qfDr&i= fn;kA buds laLFkku esa
fu;qfDr nsus ds fy, jhtuy eSustj gh vf/kd`r gksrk gS tks ,EiyksbZesUV ,DlpsUt ls uke vkus o iw.kZ
izfØ;k viukus ds ckn gh fu;qfDr&i= fn;k tkrk gSA izkFkhZ;k ds ekeys esa ,slh dksbZ izfØ;k ugha viuk;h
x;hA mldk uke buds laLFkku ds mifLFkfr jftLVj o Hkqxrku jftLVj esa ugha jgk] ftrus fnu dke
djrh Fkh] mlh fglkc ls dk;Z dh jde nh tkrh Fkh] mlus yxkrkj ,d o"kZ esa 240 fnu dk;Z ugha fd;k
vkSj fn-30@10@98 dks LosPNk ls ekSf[kd dk;Z djus ls euk dj fn;kA mls fn-07@11@98 dks cSad
'kk[kk f>ykbZ esa mifLFkfr nsus gsrq i= Hkh fn;k x;k] rnqijkUr fn-16@11@98 dks Hkokuh'kadj nQ~rjh ds
gkFkksa bl ckcr ,d i= Hkh fHktok;k x;k] fdUrq mlus ysus ls bUdkj dj fn;k vkSj og Lo;a 'kk[kk esa
mifLFkr ugha gqbZA lk{kh dk ftjg esa dFku jgk gS fd izkFkhZ;k dks izR;sd ekg 175@&:- ugha fn;s tkrs
Fks cfYd jkf'k dk;Z ds vuqlkj cnyrh jgrh FkhA izkFkhZ;k }kjk dke can djus ij mls jftLVMZ ysVj
fn;k Fkk rFkk cSad deZpkjh dks Hkh ?kj ls cqykus ds fy, Hkstk Fkk ftl i= izn'kZ ,e-2 ij izkFkhZ;k ds izkfIr
ds , ls ch gLrk{kj gSa] ;g i= Hkokuh'kadj fivksu nsdj vk;k FkkA lk{kh us bl lq>ko ls bUdkjh dh gS
fd izkFkhZ;k us dke ij vkus ls euk ugha fd;k gks vkSj bldh txg nwljk vkneh j[k fy;k gksA izkFkhZ;k
dh gkftjh ugha yxrh Fkh D;ksafd og gkftjh ij ugh FkhA bl lk{kh dk ;g Hkh dFku jgk gS fd izkFkhZ;k
budh fu;fer deZpkjh ugha Fkh blfy, 25&,Q dh ikyuk fd;k tkuk mfpr ugha le>kA bl ifjizs{;
esa izn'kZ ,e-1 dk voyksdu fd;k tkos rks ;g vizkFkhZ cSad dk;kZy; fVIi.kh gS ftlesa ;gh vafdr gS fd
fn-30@10@98 dks nksigj esa izkFkhZ;k Jherh ek;k nsoh gfjtu dks Hkokuh'kadj ikjhd nQ~rjh ds ek/;e ls
cqyok;k x;k Fkk] fdUrq mlus izR;qRrj esa dgk fd ^^esjs ikl Qkyrw le; ugha gS] vr% eSa cSad esa lQkbZ ds
fy, ugha vkÅaxh^^ rFkk og lQkbZ esa dke vkus okyk lkeku¼>kM+w oxSjg½ Hkh mlh le; mBkdj ys x;hA
izkFkhZ;k o vizkFkhZ cSad izcU/ku ds e/; cSad esa gqbZ okrkZ o dFku dh mDr fVIi.kh ds uhps 'kk[kk izcU/kd]
oh-lh-xqIrk ds gLrk{kj gSa rFkk cSad dehZ fnus'k] v:.k jkBkSM+ o nQ~rjh Hkokuh'kadj ikjhd ds mifLFkfr ds
gLrk{kj ekStwn gSaA bl fVIi.kh ds ckn Hkh vizkFkhZ cSad 'kk[kk izcU/kd }kjk izkFkhZ;k dks i= izn'kZ ,e-2
fnukafdr 31@10@98] izn'kZ ,e-3 fnukafdr 03@11@98] izn'kZ ,e-4 fnukafdr 07@11@98 o izn'kZ ,e-5
fnukafdr 16@11@98 }kjk mls lQkbZ dk;Z gsrq vkus vFkok vU; O;oLFkk djus ckcr lwpuk nsus ds fy,
fy[kk x;k Fkk] fdUrq izkFkhZ;k mDr i=ksa dh izkfIr o vFkd iz;kl ds mijkUr Hkh vius lQkbZ dk;Z gsrq cSad
esa mifLFkr ugha gq;h vkSj mlus LosPN~;k dk;Z ij vkuk cUn dj fn;kA
i=koyh ds voyksdu ls ,slk dgha izdV ugha gksrk fd izkFkhZ dh fu;qfDr vizkFkhZ cSad esa HkrhZ dh fofgr
1040
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
izfdz;k ds rgr jkstxkj dk;kZy; ls uke eaxokdj lk{kkRdkj vkfn ysdj p;uksijkUr prqFkZ Js.kh ds in
ij fu;qfDr&i= nsdj fu;fer fu;qfDr dh x;h gks] tSlk fd vizkFkhZ cSad esa fu;qfDr dh ,slh izfdz;k
izpfyr gS ftudh iqf"V vizkFkhZ cSad dh vksj ls izLrqr HkrhZ o fu;qfDr lEcU/kh fu;eksa ls gksrh gSA izkFkhZ;k
us vius 'kiFk&i= esa Dyse esa of.kZr rF;ksa dh gh iqujko`fRr dh gS rFkk ftjg esa dFku fd;k gS fd mls
vizkFkhZ }kjk fu;qfDr&i= ugha fn;k x;k] uk gVk;k rc dqN fy[kdj fn;k] mlus dke ls gVkus dk dksbZ
uksfVl cSad dks ugha fn;kA bldh ;g Hkh LohdkjksfDr jgh gS fd vizkFkhZ ds ;gkW dke fd;k mlds
nLrkost blds ikl gSa ysfdu U;k;ky; dh i=koyh ij izLrqr ugha fd;sA blus izfrfnu ds fglkc ls
osru feyus ls bUdkjh dh gS vkSj dFku fd;k gS fd mls 275@&:- izfrekg osru feyrk Fkk] og cSad esa
lQkbZ o ystj fudkyus vkfn dk dke djrh FkhA bldk dFku jgk gS fd ;g lky eghuk] rkjh[k ugha
crk ldrh fd fdl rkjh[k o lky esa dke djuk izkjEHk fd;k Fkk] bls ;g Hkh ;kn ugha fd dc ukSdjh ls
gVh] ijUrq djhc pkj lky iwoZ ls gVk;k FkkA izkFkhZ;k dh vksj ls tks nLrkost izn'kZ McY;w-1 yxk;r
McY;w-4 izLrqr fd;s x;s gSa muesa ls izn'kZ 2] 3 o 4 esa mls 175@&:- ekfld osru ij crkSj lQkbZ
deZpkjh gh n'kkZ;k gqvk gS ftuls ;g dgha izdV ugha gksrk fd og bl ekfld osru nj ds vykok dgha
vf/kd osru nj ij ;k fu;fer dehZ ds :i esa fdlh fu;fer osrueku ij dk;Zjr jgh gks vkSj uk ;g
izdV gksrk gS fd mlds }kjk vizkFkhZ cSad 'kk[kk esa fu;qfDr frfFk ls lsok ls gVus dh frfFk 29@10@98 ds
e/;] vFkkZr lsok ls gVus ds Bhd iwoZ ,d dyS.Mj o"kZ esa fujUrj 240 fnu ;k mlls vf/kd dk;Z dj
fy;k x;k gksA izkFkhZ;k }kjk ftjg esa ;g dFku dj crkus dh ps"Vk dh x;h gS fd mldk LFkkbZ
deZpkfj;ksa ds jftLVj esa uke gS] fdUrq mldh vksj ls bldh iqf"V esa ,slk dksbZ jftLVj uk rks is'k
djok;k x;k gS o uk gh ryc djok;k x;k gS ftlls fd mlds dFku dks lR; ekuk tk ldsA bl
izdkj izkFkhZ Jfed viuh ekSf[kd rFkk nLrkosth lk{; ls ;g lkfcr djus esa vlQy jgh gS fd mls
vizkFkhZ cSad esa lQkbZ dk;Z gsrq fdlh fu;fer ;k LFkk;h in ds fo:) fu;qfDr iznku dh x;h gks vFkok
mlus lsok i`Fkd@gVus dh frfFk ls Bhd iwoZ ,d dyS.Mj o"kZ esa fujUrj 240 fnu ;k mlls vf/kd dk
dk;Z dj fy;k gks] cfYd vizkFkhZ cSad dh vksj ls izLrqr ekSf[kd o nLrkosth lk{; ls ;g iw.kZ:is.k izekf.kr
gksrk gS fd vizkFkhZ cSad ds }kjk izkFkhZ;k dks dk;Z ij cus jgus ds Hkjld iz;Ru fd;s tkus ds mijkUr Hkh
izkFkhZ;k us gh Lo;a LosfPNd :i ls fnukad 29@10@1998 ds dk;ksZijkUr dk;Z ij vkuk cUn fd;k gS] vr%
,sls esa vizkFkhZ fu;kstd }kjk izkFkhZ;k ds lsok ls gVus@i`Fkd gksus ls iwoZ vf/kfu;e ds vkKkid fdlh Hkh
izko/kku dh ikyuk fd;k tkuk vko';d ugha jgk gSA vizkFkhZ i{k dh vksj ls izLrqr mDr U;kf;d n`"Vkarksa
esa Hkh blh izdkj dk er izdV fd;k x;k gS o blds vfrfjDr ekuuh; mPpre U;k;ky; }kjk U;kf;d
n`"Vkar
esa ;g fl)kar
izfrikfnr fd;k x;k gS fd 240 fnol dk;Z djus ds rF; dks fl) djus dk Hkkj izkFkhZ ij gSA ekuuh;
mPpre U;k;ky; }kjk
esa ;g fl)kar izfrikfnr fd;k x;k gS fd deZdkj ij 240 fnu fujUrj dke djus ds rF; dks lkfcr
djus dk tks Hkkj gS] mlesa deZdkj }kjk dsoy ek= vius 'kiFk&i= esa ;g fy[k nsuk fd mlus 240 fnu
rd yxkrkj dke fd;k] i;kZIr ugha gksxk] vfirq mls fdlh Bksl ekSf[kd ,oa izys[kh;@nLrkosth lk{; ls
bl rF; dks lkfcr djuk gksxk ftlls fd ;g rF; lEiq"V gks lds] ijUrq izkFkhZ;k Jfed bu U;kf;d
n`"Vkarksa ds ifjizs{; esa gLrxr izdj.k esa i=koyh ij miyC/k leLr ekSf[kd ,oa nLrkosth lk{; ls ;g
rF; lkfcr djus esa iw.kZr;k vlQy jgh gS fd mlus lso ls gVus@i`Fkd dh frfFk 29@10@1998 ls
Bhd iwoZ ds ,d dyS.Mj o"kZ dh vof/k esa fujUrj 240 fnu vizkFkhZ fu;kstd cSad ds fu;kstu esa dk;Z fd;k
gks] lkFk gh mlus Lo;a bl frfFk ls vizkFkhZ cSad ds ;gkW ls viuh lsok,a NksM+h gSa] ,slh fLFkfr esa izkFkhZ;k
Jfed dks vf/kfu;ekUrxZr dksbZ laj{k.k izkIr ugha gksus ls og vizkFkhZ fu;kstd ls dksbZ vuqrks"k izkIr djus
dh vf/kdkfj.kh ugha gS vkSj funsZ'k@jsQzsUl Hkh blh vuq:i mRrfjr gksus ;ksX; gSA izkFkhZ;k i{k dh vksj ls
tks mDr U;kf;d n`"Vkar dk voyEc fy;k x;k gS] mlesa izfrikfnr fl)kar ls eSa llEeku lefFkZr gwW]
fdUrq gLrxr izdj.k ds rF; fHkUu gksus ls izkFkhZ;k dks mlls dksbZ ykHk ugha igqWprk gSA
[भाि II—खण् ड 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
1041
izkFkhZ;k Jfed Jherh ek;knsoh vizkFkhZ fu;kstd jhtuy eSustj] cSad vkWQ cM+kSnk] Jhth Hkou]
>kykokM+ jksM+] dksVk ds ;gkW lsok i`Fkdrk dh frfFk 29@10@1998 ls Bhd iwoZ ds ,d dyS.Mj o"kZ dh
vof/k esa fujUrj 240 fnu dk;Z fd;s tkus ds rF; dks izekf.kr djus esa iw.kZr;k vlQy jgh gS] lkFk gh
mlus Lo;a LosfPNd :i ls bl frfFk ls vizkFkhZ cSad ds ;gkW ls viuh lsok,a NksM+h gSa] ,slh fLFkfr esa
vf/kfu;ekUrxZr dksbZ laj{k.k izkIr ugha gksus ls og vizkFkhZ fu;kstd ls fdlh izdkj dk dksbZ vuqrks"k izkIr
djus dh vf/kdkfj.kh ugha gSA
egs'k iqusBk] U;k;k/kh'k
नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2023
का. आ. 535.—औद्योगिक fookn vf/kfu;e 1947 (1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh;
ljdkj स्टेट बैंक ऑफ़ इंगडया ds izca/kr=] lac) fu;kstdks vkSj muds deZdkjks ds chp vuqca/k esa fufnZ’V
औद्योगिक fookn esa dsUnzh; ljdkj औद्योगिक vf/kdj.k@Je U;k;ky;] जयपुर ds iapkV (40/2019)
izdkf”kr djrh gSA
[सं. ,y -12011/14/2019- vkbZ vkj (ch-I)]
सालोनी, उप गनिेशक
New Delhi, the 11th April, 2023
S.O. 535.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref.40/2019) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
Jaipur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of State Bank of India
and their workmen.
[No. L-12011/14/2019- IR(B-I)]
SALONI, Dy. Director
अनुबंध
jk/kk eksgu prqosZnh
ihBklhu vf/kdkjh
lh-th-vkbZ-Vh- izdj.k la- 40@2019
Reference No. L-12011/14/2019-IR (B-I)
Dated: 01.07.2019
Jherh Hkaoj iadt iRuh Jh ch- ,l- iadt] }kjk Jh latho >k] ;wfu;u izfrfuf/k] R/o gkml ua-. C-50]
ryoaMh dksVk ¼jkt-½& 342007
-------izkFkhZ
1- eq[; izca/kd] LVsV cSad vkWQ bafM;k] gksLihVy jksM+] ckjk] ¼jktLFkku½& 325205
2- mi egkizca/kd&2] jhtuy fctusl vkfQl&2] LVsV cSad vkWQ bafM;k] uh;j b.M+LVªh;y lsUVj]
b.M+LVªh;y ,LVsV dksVk ¼jktLFkku½& 324005
--------vizkFkhZx.k@foi{kh
1042
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
mifLFkr%&
izkFkhZ dh rjQ ls % dksbZ mifLFkr ughaA
vizkFkhZ dh rjQ ls % dksbZ mifLFkr ughaA
1- Je ea=ky; Hkkjr ljdkj ubZ fnYyh }kjk fnukad 01-07+-2019 dks vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e
1947 dh /kkjk 10 ¼1½ ¼Mh½ o 2A ds vUrxZr iznRr 'kfDr;ks ds vuqlj.k esa fuEukafdr vkS|ksfxd
fookn U;k;fu.kZ;u gsrq bl vf/kdj.k dks lanfHkZr fd;k x;k %&
“D;k Jherh Hkaoj iadt iRuh Lo- Jh ch- ,l- iadt] ds [kkrs ls mudks nh xbZ nkg
laLdkj dh jkf’k :- 10000@& vizkFkhZ }kjk okfil fy;k tkuk U;k;ksfpr ,oa oS/k gS\ ;fn ugha rks
izkfFkZuh fdl jkgr dh o dc ls ikus dh gdnkj gS? ’’
2- Je ea=ky; }kjk ;g fookn fnukad 01-07-2019 dks iathd`r Mkd }kjk bl vf/kdj.k ds lkFk lkFk
fookn ds i{kdkjksa ;Fkk izkFkhZ laxBu o foi{khx.k dks Hkh izsf"kr fd;k x;k FkkA ;g fookn fnukad
30-07-2019 dks bl vf/kdj.k esa izkIr gqvk& rFkk i{kdkjksa dh milatkfr o vfHkopuksa dh izrh{kk
esa vcrd yafcr jgk gSA vkt fnukad 08-04-2022 rd Hkh bl lanfHkZr fookn ds vxzlj.k gsrq
izkFkhZ us vius nkos dk vfHkdFku izLrqr ugha fd;k gSA Je ea=ky; }kjk lanfHkZr fookn ds laca/k esa
fookn izLrqr djus okys i{kdkj ¼izkFkhZ½ dks ;g funsZ’k fn;k x;k gS fd og mDr vkns’k dh izkfIr
ds 15 fnu dh vof/k esa vius nkos dk vfHkdFku bl vf/kdj.k ds le{k izLrqr djsA pwfda izkFkhZ
dks ;g vkns’k iathd`r Mkd ds ek/;e ls izsf"kr fd;k x;k gS] ;g mi/kkfjr fd;k tkuk furkar
U;k;ksfpr gS fd& ftl izdkj bl vf/kdj.k dks lanfHkZr vkns’k 30-07-2019 dks izkIr gks pqdk gS&
izkFkhZ dks Hkh ;g vkns’k izkIr gks pqdk gksxkA
3- bl rF;kRed ifjn`’; esa bl vf/kdj.k dk ;g lqfopkfjr vf/ker gS fd izkFkhZ o foi{khx.k ds e/;
lanfHkZr fookn ds vxzlj.k gsrq izkFkhZ&i{k vfuPNqd o mnklhu gSA blfy, nkos ds vfHkdFku ds
vHkko esa izkFkhZ lanfHkZr fookn esa dksbZ vuqrks"k ikus dh vf/kdkjh ugha gSA
4- lanfHkZr fookn dk fuLrkj.k blh izdkj fd;k tkrk gSA
5- vf/kfu.kZ; dh izfrfyfi vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 dh /kkjk 17 ¼1½ ds vuqlj.k esa
izdk’kukFkZ izsf"kr dh tkosaA
jk/kk eksgu prqosZnh] ihBklhu vf/kdkjh
नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2023
का. आ. 536.—औद्योगिक fookn vf/kfu;e 1947 (a1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh;
ljdkj राजस्थान ग्रामीण बैंक ds izca/kr=] lac) fu;kstdks vkSj muds deZdkjks ds chp vuqca/k esa fufnZ’V
औद्योगिक fookn esa dsUnzh; ljdkj औद्योगिक vf/kdj.k@Je U;k;ky;] जयपुर ds iapkV (6/2020) izdkf”kr
djrh gSA
[सं. ,y -12025/01/2023-vkbZ vkj (ch-I)-40]
सालोनी, उप गनिेशक
[भाि II—खण् ड 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
1043
New Delhi, the 11th April, 2023
S.O. 536.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref.6/2020) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
Jaipur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Rajasthan Gramin Bank
and their workmen.
[No. L-12025/01/2023- IR(B-I)-40]
SALONI, Dy. Director
अनुबंध
jk/kk eksgu prqosZnh
ihBklhu vf/kdkjh
lh-th-vkbZ-Vh- izdj.k la- 6@2020
eqds'k dqekj Lokeh iq= Jh cnzh izlkn Lokeh] fuoklh xzke dqUMky] xzke o iksLV& vtcx<+] rglhy
Fkkukxkth] ftyk vyoj ¼jkt-½
-------izkFkhZ
1-
jktLFkku xzkeh.k cSad] iz/kku dk;kZy; 13] yktir uxj] Ldhe uacj 02] vyoj ¼jkt½A tfj;s
eq[; izca/kdA
2-
jktLFkku xzkeh.k cSad] 'kk[kk vtcx<+] rglhy Fkkukxkth] ftyk vyoj ¼jktLFkku½ tfj;s 'kk[kk
izca/kdA
--------vizkFkhZx.k@foi{kh
mifLFkr%&
izkFkhZ dh rjQ ls % Jh dq.kky jkor vf/koDrkA
vizkFkhZ dh rjQ ls % Jh lqjsUnz flag ukyksV vf/koDrkA
1- izkFkhZ }kjk mlds nkos dk vfHkdFku vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e 1947 dh /kkjk 2&, ds izko/kkuksa
ds vUrxZr foi{khx.k ds fo:} fnukad 20-02-2020 dks izLrqr fd;k x;k FkkA izkFkhZ us mldh dfFkr lsok
lekfIr fnukad 02-12-2018 dks voS/k crkrs gq,& foi{khx.k ds fo:} ;g vuqrks"k pkgk Fkk fd mls lsok esa
fujarjrk o foxr osru ifjykHkksa lfgr lsok esa cgky fd;k tkosaA
2- foi{khx.k us oknksRrj esa fofHkUu vk/kkjksa ij nkos dk ds vfHkdFkuksa dk fojks/k djrs gq,& mHk;i{k
ds e/; deZdkj o fu;ksDrk ds laca/k u gksuk dgk o izkFkhZ dks dksbZ vuqrks"k izkIr djus dk
vf/kdkjh u gksuk of.kZr fd;k gSA
3- fnukad 04-05-2022 dks izkFkhZ us ,d izkFkZuk i= izLrqr dj viuk okn okfil ysusa dk fuosnu
fd;kA mDr izkFkZuk i= dks fookn esa fu;r lquokbZ dh frfFk 17-05-2022 dks vkns’kkFkZ j[kk x;kA
4- vkt fnukad 17-05-2022 dks mHk;i{k ds vfHkHkk"kd o izkFkhZ Lo;a mifLFkr gq,A izkFkhZ ds vfHkHkk"kd
us izkFkZuki= Lohdkj djus dk fuosnu fd;k& rFkk foi{khx.k ds vfHkHkk"kd us bl izkFkZuki= ij vukifRr
O;Dr dhA bl fLFkfr esa izkFkZuki= dks LosPNk ls izLrqr fd;k x;k ekurs gq, izkFkhZ dks mldk okn okfil
ysus dh vuqefr nh xbZaA izkFkhZ }kjk viuk okn okfil ysus ds ifj.kke LOk:Ik mHk;i{k ds e/; dksbZ fookn
U;k;kfu.kZ;u gsrq 'ks"k ugha jgk gSA vr% ;g vf/kfu.kZ; mHk;i{k ds e/; dksbZ fookn u jgus ds
1044
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
dkj.k&ikfjr fd;k tkrk gSA
5- vf/kfu.kZ; dh izfrfyfi leqfpr ljdkj dks vf/kfu;e] dh /kkjk 17 ¼1½ ds varxZr izdk'kukFkZ izsf"kr
dh tkosaA
jk/kk eksgu prqosZnh] ihBklhu vf/kdkjh
नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2023
का. आ. 537.—औद्योगिक fookn vf/kfu;e 1947 (1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh;
ljdkj vkbZ lh vkbZ lh cSad ds izca/kr=] lac) fu;kstdks vkSj muds deZdkjks ds chp vuqca/k esa fufnZ’V
vkS?kksfxd fookn esa dsUnzh; ljdkj औद्योगिक vf/kdj.k@Je U;k;ky;] जयपुर ds iapkV (73/2006)
izdkf”kr djrh gSA
[सं. ,y 12012/73/2006 -vkbZ vkj (ch-I)]
सालोनी, उप गनिेशक
New Delhi, the 11th April, 2023
S.O. 537.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref.73/2006) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
Jaipur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of ICICI Bank and their
workmen.
[No. L-12012/73/2006- IR(B.I)]
SALONI, Dy. Dir.
अनुबंध
jk/kk eksgu prqosZnh
ihBklhu vf/kdkjh
lh-th-vkbZ-Vh- izdj.k la- 73@2006
Reference No. L-12012/73/2006-IR (B-I) Dated: 28.07.2006
enu yky lSu] iq= Jh Hkwjk yky lSu] }kjk& fof/k lfpo] jktLFkku izns'k cSad deZpkjh vkxZukbZts'ku]
lh&13] vks>k th dk ckx] Vksd jksM+] t;iqj] ¼jkt0½A
-------izkFkhZ
1- eq[; dk;Zdkjh vf/kdkjh] vkbZ-lh-vkbZ-lh-vkbZ- cSad fyfeVsM] vkbZ-lh-vkbZ-lh-vkbZ- cSad VkolZ]
ckUnzk&dqykZ dEiysDl] eqEcbZ& 400051 A ¼iwoZorhZ nh cSad vkWQ jktLFkku fy-½
2- lgk;d egk izca/kd] vkbZ-lh-vkbZ-lh-vkbZ- cSad fyfeVsM] {ks=h; dk;kZy;] lqHkk"k uxj] HkhyokM+k]
jktLFkkuA ¼iwoZorhZ nh cSad vkWQ jktLFkku fy-½
--------vizkFkhZx.k@foi{kh
mifLFkr%&
izkFkhZ izfrfuf/k dh rjQ ls % Jh ujs'k xqIrk] vf/koDrkA
vizkFkhZ vfHkHkk"kd dh rjQ ls % Jh] ,y- ,u- 'kekZ] vf/koDrkA
[भाि II—खण् ड 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
1045
1- Je ea=ky; Hkkjr ljdkj ubZ fnYyh }kjk fnukad 28-07-2006 dks vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e
1947 ¼ftls vkxs ek= vf/kfu;e dgk tkosxk½ dh /kkjk 10 ¼1½ ¼Mh½ o mi/kkjk& 2A ds vUrxZr
iznRr 'kfDr;ks ds vuqlj.k esa fuEukafdr vkS|ksfxd fookn U;k;fu.kZ;u gsrq bl vf/kdj.k dks
lanfHkZr fd;k x;k %&
“
? ’’
2- fnukad 03-03-2014 dks izkFkhZ us nkos dk vfHkdFku izLrqr fd;kA izkFkhZ dk dFku gS fd fnukad
28-11-1990 dks foi{kh cSad dh gehjx<+ 'kk[kk ftyk& HkhyokM+k esa izkFkhZ dh fu;qfDr prqFkZ JS.kh deZpkjh ds
:Ik esa gqbZ] izkFkhZ us 13-05-2004 rd yxkrkj dk;Z fd;kA 14-05-2004 dks foi{kh ds 'kk[kk izca/kd us ekSf[kd
vkns’k }kjk izkFkhZ dh lsok lekIr dj nhA tcfd izkFkhZ dk dk;Z iw.kZr% larks"kizn jgk FkkA foi{kh us izkFkhZ
dks fd;s x;s dk;Z ds osru dk Hkqxrku vU; deZpkfj;ksa ds uke ls is vkMZj ds ek/;e ls fd;k tcfd os
,slk ugha dj ldrs FksA foi{kh dk mn~s'; izkFkhZ dks cSad }kjk fd;s x;s Hkqxrku dh lk{; dks mRiUu u gksus
nsuk FkkA ftlls izkFkhZ dks leqfpr osru HkRrs o lqfo/kk;s u feyasA foi{khx.k us vf/kfu;e ds izko/kkuksa ds
laj{k.k ls oafpr j[kus ds fy, vU; O;fDr;ks ds uke ls vfu;fer Hkqxrku fd;k gSA izkFkhZ us ,d dys.Mj
o"kZ esa vf/kfu;e dh /kkjk 25 ¼ch½ ds vUrxZr fofgr vof/k rd lsok dh ysfdu mls dksbZ uksfVl] uksfVl
osru vFkok eqvkotk lsok eqfDr ds iwoZ ugha fn;k x;kA izkFkhZ ls dfu"B deZpkfj;ksa dks LFkkbZ dj fn;k
x;k vkSj izkFkhZ dks ojh;rk ugha nh xbZA
vr% lsok lekfIr dks voS/k ?kksf"kr dj izkFkhZ dks lsok esa fujarjrk ,oa foxr osru ifjykHkksa lfgr lsok
esa cgky fd;k tkosaA
3- fnukad 27-06-2011 dks izkFkhZ }kjk izLrqr izkFkZuk i= Lohdkj dj nh cSad vkWQ jktLFkku ds LFkku
ij vkbZ-lh-vkbZ-lh-vkbZ- cSad dks foi{kh ds :Ik esa izfrLFkkfir djus dk vkns'k vf/kdj.k }kjk fn;k x;k
ftlds vuqlj.k esa izkFkhZ us la'kksf/kr okn 'kh"kZd izLrqr fd;k gSA
4- foi{khx.k us oknksRrj esa okn ds rF;ksasa dks vLohdkj djrs gq;s ;g dgk fd izkFkhZ enu yky lSu
bl fookn esa O;fDrxr :Ik ls i{kdkj ugha gSA Dyse izkFkhZ ;wfu;u }kjk is'k ugha fd;k x;k gSA izkFkhZ dks
cSad esa dHkh Hkh LFkkbZ fu;qfDr fu;eksa vkSj izfdz;k ds vuqlkj ugh nh xbZA blfy, mldh lsok lekfIr dk
iz’u ugha mBrkA izkFkhZ dh vksj ls fookn izLrqr djus ds fy, fdlh ;wfu;u dks vf/kd`r ugha fd;k x;kA
izkFkhZ dks vU; O;fDr;ksa ds uke ls dHkh Hkqxrku ugh fd;k x;k] u gh is vkMZj ds ek/;e ls Hkqxrku fd;k
x;kA vf/kfu;e ds fdlh Hkh izko/kku dk mYya?ku foi{kh ds }kjk ugha fd;k x;kA blfy, izkFkhZ foi{kh ls
dksbZ vuqrks"k izkIr djus dk vf/kdkjh ugha gSA vr% okn fujLr fd;k tk;saA
5- fnukad 08-08-2016 ls ;g izdj.k izkFkhZ dh lk{; gsrq fu;r fd;k tkrk jgk fdarq izkFkhZ us dksbZ
lk{; izLrqr ugha dhA mYys[kuh; gS fd fnukad 30-01-2019] 09-05-2019 ,oa 03-09-2019 dks vafre volj]
ifjOk; vkjksfir djrs gq;s] lk{; gsrq izkFkhZ dks fn;s x;sA fdarq izkFkhZ lk{; izLrqr djus esa foQy jgkA
fnukad 24-12-2019 dks vkSj volj u nsrs gq;s izkFkhZ dh lk{; lekIr dj nh xbZA foi{kh us Hkh bl fLFkfr
esa dksbZ lk{; izLrqr ugha djuk pkgkA vr% lk{; foi{kh Hkh lekIr dj nh xbZA
1046
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
6- fnukad 03-08-2022 dks eSusa mHk;i{k dks lquk vkSj i=koyh dk /;ku iwoZd voyksdu fd;kA foi{kh
dk ;g rdZ gS fd izkFkhZ us vius okn ds leFkZu esa dksbZ lk{; izLrqr ugha dh gS] blfy;s okn fujLr fd;k
tkosaA eSusa bl rdZ ij euu fd;kA
7- ;g Li"V gS fd izkFkhZ us bl vf/kdj.k dks lanfHkZr fookn esa vius i{k izLrqrhdj.k gsrq dksbZ lk{;
izLrqr ugha dh gS] blfy, izkFkhZ ds lk{; ds vHkko esa ;g izekf.kr ugha gks ldk gS fd foi{kh rRdkyhu
lgk;d egk izca/kd nh cSad vkWQ jktLFkku HkhyokM+k] tks vc vkbZ-lh-vkbZ-lh-vkbZ- cSad ds :Ik esa
izfrLFkkfir gS] }kjk izkFkhZ Jh enu yky lSu dks fnukad 14-05-2004 ls lsok ls i`Fkd djuk rFkk 28-11-
1990 ls 13-05-2004 rd LFkkbZ prqFkZ JS.kh deZpkjh ds leku osru ifjykHkksa dk Hkqxrku u fd;k tkuk
vuqfpr ,oa voS/k gksA izkFkhZ ds lk{; ds vHkko esa mHk;i{k ds e/; fu;ksDrk ,oa deZdkj ds laca/k Hkh
izekf.kr ugha gq;s gSA blfy, bl vf/kdj.k ds vf/ker ls izkFkhZ enu yky lSu foi{khx.k ls dksbZ vuqrks"k
izkIr djus dk vf/kdkjh ugha gSA
8- lanfHkZr fookn dk blh izdkj U;k; fu.kZ;u fd;k tkrk gSaA
9- vf/kfu.kZ; dh izfrfyfi vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 dh /kkjk 17 ¼1½ ds vuqlj.k esa
izdk’kukFkZ izsf"kr dh tkosA
jk/kk eksgu prqosZnh] ihBklhu vf/kdkjh
नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2023
का. आ. 538.—औद्योगिक fookn vf/kfu;e] 1947 (a1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa
dsUnzh; ljdkj स्टेट बैंक ऑफ़ इंगडया ds izca/kr=] lac) fu;kstdks vkSj muds deZdkjks ds chp vuqca/k esa
fufnZ’V औद्योगिक fookn esa dsUnzh; ljdkj औद्योगिक vf/kdj.k@Je U;k;ky;] जयपुरds iapkV (41/2019)
izdkf”kr djrh gSA
[सं. ,y 12011/13/2019 -vkbZ vkj (ch-I)]
सालोनी, उप गनिेशक
New Delhi, the 11th April, 2023
S.O. 538.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref.41/2019) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
Jaipur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of State Bank of India and
their workmen.
[No. L-12011/13/2019- IR(B.I)]
SALONI, Dy. Director
अनुबंध
jk/kk eksgu prqosZnh
ihBklhu vf/kdkjh
lh-th-vkbZ-Vh- izdj.k la- 41@2019
Reference No. L-12011/13/2019-IR (B-I) Dated: 01.07.2019
Jh latho >k] ;wfu;u izfrfuf/k] vkWy jktLFkku LVsV cSad vkWQ bafM;k ,EiykWbZt ,slksf'k;s'ku] C-50]
ryoaMh dksVk ¼jkt-½& 324005
-------izkFkhZ
[भाि II—खण् ड 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
1047
1- lgk;d egkizca/kd&3] LVsV cSad vkWQ bafM;k] jhtuy fctusl vkfQl&3] czkap& ekuVkmu]
lokbZek/kksiqj ¼jktLFkku½& 322001
--------vizkFkhZx.k@foi{kh
mifLFkr%&
izkFkhZ dh rjQ ls % dksbZ mifLFkr ughaA
vizkFkhZ dh rjQ ls % dksbZ mifLFkr ughaA
2- Je ea=ky; Hkkjr ljdkj ubZ fnYyh }kjk fnukad 01-07+-2019 dks vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e
1947 dh /kkjk 10 ¼1½ ¼Mh½ o 2A ds vUrxZr iznRr 'kfDr;ks ds vuqlj.k esa fuEukafdr vkS|ksfxd
fookn U;k;fu.kZ;u gsrq bl vf/kdj.k dks lanfHkZr fd;k x;k %&
“D;k vizkFkhZ izca/ku Jheku lgk;d egkizca/kd &3] LVsV cSad vkWQ bafM;k] {ks=h;
O;olkf;d dk;kZy; &3] ekuVkmu 'kk[kk ds Åij] lokbZek/kksiqj jktLFkku }kjk laLFkku esa dk;Zjr
loZ Jh f'ko dqekj eh.kk] Jh fot; eh.kk] jktdqekj eh.kk] vo/ks'k 'kekZ] fi;w"k tSu ,oa Jh r:.k
dk ikap lky igys ,d 'kk[kk ls nwljh 'kk[kk esa LFkkukarj.k fd;s tkus dh dk;Zokgh oS/k o
U;k;ksfpr gS\ ;fn ugha rks izkFkhZx.k fdl jkgr dk o dc ls ikus dk gdnkj gS? ’’
3- Je ea=ky; }kjk ;g fookn fnukad 01-07-2019 dks iathd`r Mkd }kjk bl vf/kdj.k ds lkFk lkFk
fookn ds i{kdkjksa ;Fkk izkFkhZ laxBu o foi{khx.k dks Hkh izsf"kr fd;k x;k FkkA ;g fookn fnukad
30-07-2019 dks bl vf/kdj.k esa izkIr gqvk& rFkk i{kdkjksa dh milatkfr o vfHkopuksa dh izrh{kk
esa vcrd yafcr jgk gSA vkt fnukad 08-04-2022 rd Hkh bl lanfHkZr fookn ds vxzlj.k gsrq
izkFkhZ us vius nkos dk vfHkdFku izLrqr ugha fd;k gSA Je ea=ky; }kjk lanfHkZr fookn ds laca/k esa
fookn izLrqr djus okys i{kdkj ¼izkFkhZ½ dks ;g funsZ'k fn;k x;k gS fd og mDr vkns'k dh izkfIr
ds 15 fnu dh vof/k esa vius nkos dk vfHkdFku bl vf/kdj.k ds le{k izLrqr djsA pwfda izkFkhZ
dks ;g vkns'k iathd`r Mkd ds ek/;e ls izsf"kr fd;k x;k gS] ;g mi/kkfjr fd;k tkuk furkar
U;k;ksfpr gS fd& ftl izdkj bl vf/kdj.k dks lanfHkZr vkns'k 30-07-2019 dks izkIr gks pqdk gS&
izkFkhZ dks Hkh ;g vkns'k izkIr gks pqdk gksxkA
4- bl rF;kRed ifjn`'; esa bl vf/kdj.k dk ;g lqfopkfjr vf/ker gS fd izkFkhZ o foi{khx.k ds
e/; lanfHkZr fookn ds vxzlj.k gsrq izkFkhZ&i{k vfuPNqd o mnklhu gSA blfy, nkos ds vfHkdFku
ds vHkko esa izkFkhZ lanfHkZr fookn esa dksbZ vuqrks"k ikus dk vf/kdkjh ugha gSA
5- lanfHkZr fookn dk fuLrkj.k blh izdkj fd;k tkrk gSA
6- vf/kfu.kZ; dh izfrfyfi vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 dh /kkjk 17 ¼1½ ds vuqlj.k esa
izdk'kukFkZ izsf"kr dh tkosaA
jk/kk eksgu prqosZnh] ihBklhu vf/kdkjh
1048
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2023
का. आ. 539.—vkS?kksfxd fookn vf/kfu;e 1947 (a1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh;
ljdkj बडोिा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ds izca/kr=] lac) fu;kstdks vkSj muds deZdkjks ds chp vuqca/k
esa fufnZ’V vkS?kksfxd fookn esa dsUnzh; ljdkj vkS?kksfxd vf/kdj.k@Je U;k;ky;] जयपुर ds iapkV
(38/2019) izdkf”kr djrh gSA
[सं. ,y -12012/25/2019- vkbZ vkj (ch-I)]
सालोनी, उप गनिेशक
New Delhi, the 11th April, 2023
S.O. 539.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. 38/2019) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
Jaipur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Baroda Rajasthan
Kshetriya Gramin Bank and their workmen.
[No. L-12012/25/2019- IR(B.I)]
SALONI, Dy. Director
अनुबंध
jk/kk eksgu prqosZnh
ihBklhu vf/kdkjh
lh-th-vkbZ-Vh- izdj.k la- 38@2019
Reference No. L-12012/25/2019-IR (B-I) Dated: 16.07.2019
Jherh lksuw lksuh iRuh Jh fnyhi lksuh] R/o B-4-C] fu;j ckck jkenso xsLV gkml] e.Mksj] tks/kiqj&
342007
-------izkFkhZ
1- egkizca/kd] cMkSnk jktLFkku {ks=h; xzkeh.k cSad] iz/kku dk;kZy; IykV ua- 2343] ysoy 2] vkuklkxj
ldZqyj jksM+] oS'kyh uxj] vtesj ¼jktLFkku½& 305001
2- {ks=h; izca/kd] cMkSnk jktLFkku {ks=h; xzkeh.k cSad] >kykokM+ jksM+] dksVk ¼jktLFkku½& 324005
--------vizkFkhZx.k@foi{kh
mifLFkr%&
izkFkhZ dh rjQ ls % dksbZ mifLFkr ughaA
vizkFkhZ dh rjQ ls % dksbZ mifLFkr ughaA
1- Je ea=ky; Hkkjr ljdkj ubZ fnYyh }kjk fnukad 16-07+-2019 dks vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e
1947 dh /kkjk 10 ¼1½ ¼Mh½ o 2A ds vUrxZr iznRr 'kfDr;ks ds vuqlj.k esa fuEukafdr vkS|ksfxd
fookn U;k;fu.kZ;u gsrq bl vf/kdj.k dks lanfHkZr fd;k x;k %&
[भाि II—खण् ड 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
1049
“D;k vizkFkhZ Jheku izca/ku] cMkSnk jktLFkku {ks=h; xzkeh.k cSad] dksVk] }kjk Jherh lksuw
lksuh iRuh Jh fnyhi lksuh] fuoklh&ch &4 lh] ckck jkenso xsLV gkml ds ikl e.Mksj tks/kiqj
ds fo:} ikfjr naMkns'k ¼vkns'k dz- la- P646 Dated 13-08-2015½ lsok ls gVk;k tkuk (Removal
from service which shell not be disqualification for future employment) djus dh dk;Zokgh oS/k o
U;k;ksfpr ,oa oS/k gS\ ;fn ugh arks izkfFkZuh Jherh lksuw lksuh iRuh Jh fnyhi lksuh fdl jkgr dh
o dc ls ikus dh gdnkj gS? ’’
2- Je ea=ky; }kjk ;g fookn fnukad 16-07-2019 dks iathd`r Mkd }kjk bl vf/kdj.k ds lkFk lkFk
fookn ds i{kdkjksa ;Fkk izkFkhZ laxBu o foi{khx.k dks Hkh izsf"kr fd;k x;k FkkA ;g fookn fnukad
30-07-2019 dks bl vf/kdj.k esa izkIr gqvk& rFkk i{kdkjksa dh milatkfr o vfHkopuksa dh izrh{kk
esa vcrd yafcr jgk gSA vkt fnukad 08-04-2022 rd Hkh bl lanfHkZr fookn ds vxzlj.k gsrq
izkFkhZ us vius nkos dk vfHkdFku izLrqr ugha fd;k gSA Je ea=ky; }kjk lanfHkZr fookn ds laca/k esa
fookn izLrqr djus okys i{kdkj ¼izkFkhZ½ dks ;g funsZ’k fn;k x;k gS fd og mDr vkns'k dh izkfIr
ds 15 fnu dh vof/k esa vius nkos dk vfHkdFku bl vf/kdj.k ds le{k izLrqr djsA pwfda izkFkhZ
dks ;g vkns’k iathd`r Mkd ds ek/;e ls izsf"kr fd;k x;k gS] ;g mi/kkfjr fd;k tkuk furkar
U;k;ksfpr gS fd& ftl izdkj bl vf/kdj.k dks lanfHkZr vkns'k 30-07-2019 dks izkIr gks pqdk gS&
izkFkhZ dks Hkh ;g vkns’k izkIr gks pqdk gksxkA
3- bl rF;kRed ifjn`'; esa bl vf/kdj.k dk ;g lqfopkfjr vf/ker gS fd izkFkhZ o foi{khx.k ds
e/; lanfHkZr fookn ds vxzlj.k gsrq izkFkhZ&i{k vfuPNqd o mnklhu gSA blfy, nkos ds vfHkdFku
ds vHkko esa izkFkhZ lanfHkZr fookn esa dksbZ vuqrks"k ikus dh vf/kdkjh ugha gSA
4- lanfHkZr fookn dk fuLrkj.k blh izdkj fd;k tkrk gSA
5- vf/kfu.kZ; dh izfrfyfi vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 dh /kkjk 17 ¼1½ ds vuqlj.k esa
izdk’kukFkZ izsf"kr dh tkosaA
jk/kk eksgu prqosZnh] ihBklhu vf/kdkjh
नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2023
का. आ. 540.—vkS?kksfxd fookn vf/kfu;e 1947 (a1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh;
ljdkj स्टेट बैंक ऑफ़ इंगडया ds izca/kr=] lac) fu;kstdks vkSj muds deZdkjks ds chp vuqca/k esa fufnZ’V
vkS?kksfxd fookn esa dsUnzh; ljdkj vkS?kksfxd vf/kdj.k@Je U;k;ky;] जयपुर ds iapkV (16/2020) izdkf”kr
djrh gSA
[सं. ,y -12011/32/2020- vkbZ vkj (ch-I)]
सालोनी, उप गनिेशक
New Delhi, the 11th April, 2023
S.O. 540.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref.16/2020) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
Jaipur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of State Bank of India
and their workmen.
[No. L-12011/32/2020- IR(B.I)]
SALONI, Dy. Director
1050
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
अनुबंध
jk/kk eksgu prqosZnh
ihBklhu vf/kdkjh
lh-th-vkbZ-Vh- izdj.k la- 16@2020
Reference No. L-12011/32/2020-IR (B-I)
Dated: 30.09.2020
izslhMsaV] jktLFkku izns'k cSad odZlZ vkWxsZukbZts’ku] 97] iq:"kkFkZ uxj] fla/kh dkWyksuh] ikyh] ¼jktLFkku½A
------izkFkhZ
1- Ekq[; egkizca/kd] LVsV cSad vkWQ baf.M;k] ,y- ,p- vks- fryd ekxZ] t;iqj ¼jkt-½A
2- lgk- egkizca/kd] LVsV cSad vkWQ baf.M;k] jhtuy vkWfQl] ckaxM dkyst ds lkeus] ikyh
¼jktLFkku½A
-----vizkFkhZx.k@foi{kh
mifLFkr%&
izkFkhZ dh rjQ ls % dksbZ mifLFkr ughaA
vizkFkhZ dh rjQ ls % dksbZ mifLFkr ughaA
1-
Je ea=ky; Hkkjr ljdkj ubZ fnYyh }kjk fnukad 30-09+-2020 dks vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e
1947 dh /kkjk 10 ¼1½ ¼Mh½ o 2A ds vUrxZr iznRr 'kfDr;ks ds vuqlj.k esa fuEukafdr vkS|ksfxd fookn
U;k;fu.kZ;u gsrq bl vf/kdj.k dks lanfHkZr fd;k x;k %&
“Whether the demand of President, Rajasthan Pradesh Bank Workers Organization for
payment of interest on account of delayed payment of amount of Provident Fund to Shri Kantilal Jain
for the period from 05.08.1993 to the date of actual payment from the management of State Bank of
India is legal and justified? If yes, then to what relief the concerned employee Shri Kantilal Jain is
entitled? ’’
2- Je ea=ky; }kjk ;g fookn fnukad 30-09-2020 dks iathd`r Mkd }kjk bl vf/kdj.k ds lkFk lkFk
fookn ds i{kdkjksa ;Fkk izkFkhZ laxBu o foi{khx.k dks Hkh izsf"kr fd;k x;k FkkA ;g fookn fnukad
19-10-2020 dks bl vf/kdj.k esa izkIr gqvk& rFkk i{kdkjksa dh milatkfr o vfHkopuksa dh izrh{kk
esa vcrd yafcr jgk gSA vkt fnukad 30-03-2022 rd Hkh bl lanfHkZr fookn ds vxzlj.k gsrq
izkFkhZ us vius nkos dk vfHkdFku izLrqr ugha fd;k gSA Je ea=ky; }kjk lanfHkZr fookn ds laca/k esa
fookn izLrqr djus okys i{kdkj ¼izkFkhZ½ dks ;g funsZ'k fn;k x;k gS fd og mDr vkns'k dh izkfIr
ds 15 fnu dh vof/k esa vius nkos dk vfHkdFku bl vf/kdj.k ds le{k izLrqr djsA pwfda izkFkhZ
dks ;g vkns’k iathd`r Mkd ds ek/;e ls izsf"kr fd;k x;k gS] ;g mi/kkfjr fd;k tkuk furkar
U;k;ksfpr gS fd& ftl izdkj bl vf/kdj.k dks lanfHkZr vkns’k 19-10-2020 dks izkIr gks pqdk gS&
izkFkhZ dks Hkh ;g vkns’k izkIr gks pqdk gksxkA
3- bl rF;kRed ifjn`’; esa bl vf/kdj.k dk ;g lqfopkfjr vf/ker gS fd izkFkhZ o foi{khx.k ds e/;
lanfHkZr fookn ds vxzlj.k gsrq izkFkhZ&i{k vfuPNqd o mnklhu gSA blfy, nkos ds vfHkdFku ds
[भाि II—खण् ड 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
1051
vHkko esa izkFkhZ lanfHkZr fookn esa dksbZ vuqrks"k ikus dk vf/kdkjh ugha gSA
4- lanfHkZr fookn dk fuLrkj.k blh izdkj fd;k tkrk gSA
5- vf/kfu.kZ; dh izfrfyfi vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 dh /kkjk 17 ¼1½ ds vuqlj.k esa
izdk'kukFkZ izsf"kr dh tkosaA
jk/kk eksgu prqosZnh½ihBklhu vf/kdkjh
नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2023
का. आ. 541.—vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 (1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa]
dsUnzh; ljdkj भारतीय खाद्य गनिम ds izca/kra= ds lac) fu;kstdks vkSj muds deZdkjksa ds chp] vuqca/k
esa fufnZ’V vkS|ksfxd fookn esa dsUnzh; ljdkj vkS|ksfxd vf/kdj.k
-
सह
- Je U;k;ky;] लखनऊ ds iapkV
(lanHkZ la[;k 55/2020) dks izdkf”kr djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj dks 06-04-2023 dks izkIr gqvk
FkkA
[सं. ,y- 22013/01/2023-vkbZ- vkj- (lh.एम -II)]
मगणकंिन. एन, उप गनिेशक
New Delhi, the 11th April, 2023
S.O. 541.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. No. 55/2020) of the Central Government Industrial Tribunal-
cum-Labour Court, Lucknow as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of
Food Corporation of India and their workmen, received by the Central Government on 06/04/2023
[No. L-22013/01/2023 – IR (CM-II)]
MANIKANDAN. N, Dy. Director
ANNEXURE
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL –CUM- LABOUR COURT, LUCKNOW
PRESENT
JUSTICE ANIL KUMAR
PRESIDING OFFICER
I.D. No. 55/2020
Ref. No. D-840/AB/2020/32/IRDDN dated 09.09.2020
BETWEEN
1. Shri Nafis Khan, S/o Shri Wakil,
Mohalla-Tarai, PO & PS – Shamsbad, Tehsil – Kayamganj
Distt. – Farrukhabad (UP)
2. Sh. Rajender Saxena (Representative) M/s Keshav Singh and Ors. T.P.No. 315, Katia Tolla,
Shahajanpur (UP).
And
1. The General Manager (Principal Employer) Food Corporation of India, Regional office, T.C.3, V-
Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow(UP).
2. The Regional Manager (Appointing Authority), Food Corporation of India (FCI), Distt. Office,
Shahjahanpur (UP).
AWARD
By order No. D-840/AB/2020/32/IRDDN dated 09.09.2020 the present industrial dispute has been referred for
adjudication to this Tribunal in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub-section
(2A) of Section 10 the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) by the Central Government, with following
schedule:
1052
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
“Whether the termination of the service of Shri Nafis Khan s/o Shri Wakil, who w engaged in
Roja Depot of FCI, Shahajanpur, (UP) by M/s Keshav Singh, Contractor of FCI, the period
07.08.2008 to 23.04.2010 is proper and justified.
If not, to what relief, the workman is entitled to?"
Accordingly, an industrial dispute No. 55/2020 has been registered on 19.10.2020.
From the perusal of record, the position which emerge out is that the till date the claimant/workman has not
filed any statement of claim.
Shri Shashwat Chaudhary, learned counsel/representative appearing on behalf of the Food Corporation of India
submits that as a matter of fact from the perusal of record, the admitted position which emerges, till date
statement of claim has not been field by claimant in spite of repeated opportunity given to him, the present
reference may be dismissed.
Findings & Conclusion:
After hearing the learned counsel and taking into consideration the fact that till date no statement of claim has
been filed by the claimant in order to establish his claim as per the reference dated 09.09.2020.
So in view of the said facts, as well as the law laid by the Hon’ble High Court in the case of V. K. Raj Industries
v. Labour Court (I) and others 1981 (29) FLR 194 as under:
“It is well settled that if a party challenges the legality of an order, the burden lies upon him to
prove illegality of the order and if no evidence is produced the party invoking jurisdiction of the
Court must fail. Whenever a workman raises a dispute challenging the validity of the termination
of service if is imperative for him to file written statement before the Industrial Court setting out
grounds on which the order is challenged and he must also produce evidence to prove his case.
If the workman fails to appear or to file written statement or produce evidence, the dispute
referred by the State Government cannot be answered in favour of the workman and he would
not be entitled to any relief.”
In the case of M/s Uptron Powertronics Employees’ Union, Ghaziabad through its Secretary v. Presiding
Officer, Labour Court (II), Ghaziabad and others 2008 (118) FLR 1164 Hon’ble Allahabad High Court has held
as under:
“The law has been settled by the Apex Court in case of Shanker Chakravarti v. Britannia Biscuit
Co. Ltd., V.K. Raj Industries v. Labour Court and Ors., Airtech Private Limited v. State of U.P.
and Ors. 1984 (49) FLR 38 and Meritech India Ltd. v. State of U.P. and Ors. 1996 FLR that in
the absence of any evidence led by or on behalf of the workman the reference is bound to be
answered by the court against the workman. In such a situation it is not necessary for the
employers to lead any evidence at all. The obligation to lead evidence to establish an allegation
made by a party is on the party making the allegation. The test would be, who would fail if no
evidence is led.”
And by the Hon’ble Allahabad High Court in the case of District Administrative Committee, U.P. P.A.C.C.S.C.
Services v. Secretary-cum-G.M. District Co-operative Bank Ltd. 2010 (126) FLR 519; wherein it has been held
as under:
“The submission is that even if the petitioner failed to lead the evidence, burden was on the
shoulders of the respondent to prove the termination order as illegal. He was required to lead
evidence first which he failed. A perusal of the impugned award also does not show that any
evidence either oral or documentary was led by the respondent. In the case of no evidence, the
reference has to be dismissed.”
As the workman has not filed any statement of claim/oral/documentary evidence, so the present case is
liable to be dismissed.
For the foregoing reasons, the case is dismissed and; and the workman is not entitled for any relief.
Award as above.
Justice ANIL KUMAR, Presiding Officer
[भाि II—खण् ड 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
1053
नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2023
का. आ. 542.— औद्योगिक fookn vf/kfu;e] 1947 (a1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa
dsUnzh; ljdkj ग्रामीण बैंक ऑफ़ आयटव्रत ds izca/kr=] lac) fu;kstdkas vkSj muds deZdkjks ds chp vuqca/k esa
fufnZ’V औद्योगिक fookn esa dsUnzh; ljdkj औद्योगिक vf/kdj.k@Je U;k;ky;] कानपुर ds iapkV
(35/2019) izdkf”kr djrh gSA
[सं. ,y 12025/01/2023-vkbZ vkj (ch-I)-39]
सालोनी, उप गनिेशक
New Delhi, the 11th April, 2023
S.O. 542.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. 35/2019) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
Kanpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Gramin Bank of
Aryvart and their workmen.
[No. L-12025/01/2023– IR (B-1)-39]
SALONI, Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE SHRI SOMA SHEKHAR JENA, PRESIDING OFFICER
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM- LABOUR COURT KANPUR
PRESENT
SOMA SHEKHAR JENA
HJS (Retd.)
I.D. No. 35 of 2019
BETWEEN
Shri Kamlesh Kumar S/o Ram Charan
Through Shri Avinash Yadav
the General Secretary U.P Gramin Bank Kamgar Union,
Bajaramau, Chaubeypur, Kanpur (U.P)-209203
AND
The General Manager,
Gramin Bank of Aryavart
Head Office A-2/46, Vijay Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
AWARD
This award arises in respect of the case raised under section 2A of Industrial Disputes Act, 1947 on 30.01.2019
On 30th January 2019 the statement of claim was filed by the claimant union before this Tribunal. On behalf of
O.P. management Authorized Representative appeared and filed the letter of authority and the written statement
on 21.12.2020. Thereafter case was fixed for filing of rejoinder by the claimant union. But even after getting
several opportunities claimant Union failed to file rejoinder before this Tribunal.
On perusal of the record it is found that though several dates were fixed for filing the rejoinder by the claimant
union, none appeared on behalf of the claimant union before this Tribunal. Despite several opportunities to the
claimant union for submitting rejoinder the same has not been filed. Pleadings cannot be read as substantive
evidence. There is no evidence on behalf of the claimant Union that the workman was appointed on any post of
the Bank after undergoing regular selection process. Under normal circumstances a casual worker engaged on
daily wages is not legally entitled for absorption on regular post. Finally the case was reserved for final award
1054
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
for non prosecution by the claimant union.
From the aforesaid circumstances it is presumable that the claimant union is not interested in prosecuting the
case further before this Tribunal.
Hence in the given circumstances the reference stands disposed of as of ‘NIL’ award.
Parties are left to bear their respective costs.
Date: 27.03.2023
SOMA SHEKHAR JENA, Presiding Officer
नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2023
का. आ. 543.—vkS?kksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 (a1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa
dsUnzh; ljdkj ग्रामीण बैंक ऑफ़ आयटव्रत ds izca/kr=] lac) fu;kstdks vkSj muds deZdkjks ds chp vuqca/k esa
fufnZ’V vkS?kksfxd fookn esa dsUnzh; ljdkj vkS?kksfxd vf/kdj.k@Je U;k;ky;] कानपुर ds iapkV (34/2019)
izdkf”kr djrh gSA
[सं. ,y 12025/01/2023-vkbZ vkj (ch-I)-38]
सालोनी, उप गनिेशक
New Delhi, the 11th April, 2023
S.O. 543.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. 34/2019) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
Kanpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Gramin Bank of
Aryvart and their workmen.
[No. L-12025/01/2023– IR (B-1) -38]
SALONI, Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE SHRI SOMA SHEKHAR JENA, PRESIDING OFFICER
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM- LABOUR COURT KANPUR
PRESENT
SOMA SHEKHAR JENA
HJS (Retd.)
I.D. No. 34 of 2019
BETWEEN
Shri Sahab Singh S/o Harnam Singh
Through Shri Avinash Yadav
the General Secretary U.P Gramin Bank Kamgar Union,
Bajaramau, Chaubeypur, Kanpur (U.P)-209203
AND
The General Manager,
Gramin Bank of Aryavart
Head Office A-2/46, Vijay Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
AWARD
This award arises in respect of the case raised under section 2A of Industrial Disputes Act, 1947 on 30.01.2019
On 30th January 2019 the statement of claim was filed by the claimant union before this Tribunal. On behalf of
O.P. management Authorized Representative appeared and filed the letter of authority and the written statement
on 21.12.2020. Thereafter case was fixed for filing of rejoinder by the claimant union. But even after getting
several opportunities claimant Union failed to file rejoinder before this Tribunal.
[भाि II—खण् ड 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
1055
On perusal of the record it is found that though several dates were fixed for filing the rejoinder by the claimant
union, none appeared on behalf of the claimant union before this Tribunal. Despite several opportunities to the
claimant union for submitting rejoinder the same has not been filed. Pleadings cannot be read as substantive
evidence. There is no evidence on behalf of the claimant Union that the workman was appointed on any post of
the Bank after undergoing regular selection process. Under normal circumstances a casual worker engaged on
daily wages is not legally entitled for absorption on regular post. Finally the case was reserved for final award
for non prosecution by the claimant union.
From the aforesaid circumstances it is presumable that the claimant union is not interested in prosecuting the
case further before this Tribunal.
Hence in the given circumstances the reference stands disposed of as of ‘NIL’ award.
Parties are left to bear their respective costs.
Date: 27.03.2023
SOMA SHEKHAR JENA, Presiding Officer
नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 2023
का. आ. 544.—औद्योगिक fookn vf/kfu;e] 1947 1947 dk 14 dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa
dsUnzh; ljdkj ;qdks cSad izca/krarz ds lc) fu;kstdks vkSj muds deZdkjksa ds chp vuqca/k esa fufnZ’V
औद्योगिक fookn esa dsUnzh; ljdkj औद्योगिक vf/kdj.k ua 1 /kuckkn ds iapkV lanHkZ la[;k (97/2006)
dks izdkf'kr djrh gS A
[सं. ,y- 12011/87/2006-vkbZ vkj (ch-II)]
सालोनी, उप गनिेशक
New Delhi, the 12th April, 2023
S.O. 544.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref.97/2006) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
No.1 Dhanbad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of UCO Bank
and their workmen.
[No. L-12011/87/2006– IR(B-II)]
SALONI, Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1,DHANBAD
In the matter of reference U/S 10 (1) (d) (2A) of I.D.Act. 1947.
Reference: No. 97/2006
Employer in relation to the management of UCO Bank Bhitia Branch
AND.
Their workman.
Present: Shri Dinesh Kumar Singh, Presiding Officer.
Appearances:
For Employer :- Sri S.N.Ghosh, Advocate.
For Workma :- Sri B. Prasad, Representative.
State : Bihar
Industry:- Banking
Dated 29/09 /2022
AWARD.
By Order No.L-12011/87/2006-IR(B-II) dated 25.10.2006 the Central Government in
the Ministry of Labour has, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1)
1056
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
and sub –section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, referred the following
disputes for adjudication to this Tribunal:
SCHEDULE
“Whether the action of the management of UCO Bank in not regularising the
services of Shri Mahendra Das , Part-time Sweeper who claims to have been working
at UCO Bank , Bhitia Branch , in 1/3rd scale wages of subordinate cadre for more
than 20 years is legal or justified? If not , what relief Shri Mahendra Das is entitled
to?”
2. The reference is received on 06/12/2006 by this Tribunal in which the State Secretary, UCO Bank
Employees Association, had been advised to submit statement of claim along with relevant document within
fifteen days but the union/workman did not appear before the Tribunal. However after receipt of the
reference, both parties were noticed and both the parties appeared for certain dates. Further during the
pendency of the case, the Representative of Union Sri B.Prasad appeared on 03/06/2022 and informed that
the concerned workman is not interested to contest the case no dispute award may be passed . Hence “No
Claim” Award is passed. Communicate.
D.K. SINGH, Presiding Officer
नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 2023
का. आ. 545.—औद्योगिक fookn vf/kfu;e 1947 (a1947 dk 14 ) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa
dsUnzh; ljdkj Hkkjrh; LVsV बैंक ds izca/kr=] lac) fu;kstdks vkSj muds deZdkjks ds chp vuqca/k esa
fufnZ’V औद्योगिक fookn esa dsUnzh; ljdkj औद्योगिक vf/kdj.k@Je U;k;ky;] कानपुर ds iapkV
(74/2018) izdkf”kr djrh gSA
[सं. ,y 12025/01/2023-vkbZ vkj (ch-I)-41]
सालोनी, उप गनिेशक
New Delhi, the 12th April, 2023
S.O. 545.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. 74/2018) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
Kanpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of State Bank of India
and their workmen.
[No. L-12025/01/2023– IR(B-1)-41]
SALONI, Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE SHRI SOMA SHEKHAR JENA, PRESIDING OFFICER
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM- LABOUR COURTKANPUR
PRESENT
SOMA SHEKHAR JENA
HJS (Retd.)
I.D. No. 74 of 2018
BETWEEN
Piyush Singh Yadav, S/O Shri Siya Ram Yadav,
Village-Gadanpur, Post-Gauri, Saidpur
District-Ghazipur -233223
[भाि II—खण् ड 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
1057
represented by Chandra Shekhar Srivastava
89/75, Naya Barhana,
Allahabad-211003
AND
1. Branch Manager,
State Bank of India,
Branch- Kaithi,
Varanasi - 221116
2. Regional Manager,
State Bank of India,
6-Administrative Office,
Varanasi-221002
Award
This award arises in respect of the case raised under section 2A of Industrial Dispute Act, 1947 on 07.08.2018
On filing of the case, notices were issued to both the parties on 14th September 2018 fixing 03.10.2018 for
filing of written statement.On 7th August 2018 the statement of claim was filed by the claimant workman
before the Tribunal. On the behalf of O.P. management Authorized Representative appeared and filed the
authority letter on the date fixed. Later on 22.11.2019 O.P management filed written statement and case was
fixed for filing documents and rejoinder by the claimant workman.
On perusal of the record it is found that though several dates were fixed for filing the documents and rejoinder
by the worker none appeared on behalf of the claimant workman before this Tribunal. Despite giving ample
opportunities to the claimant workman for submitting rejoinder and documents; the claimant workman failed to
present the case before the Tribunal at different stages of court proceedings i.e. evidence and
arguments.Pleadings cannot be read as substantive evidence. On 20.10.2022 the case was reserved for final
award for non-appearance of the claimant workman.
From the aforesaid circumstances it is presumable that the claimant workman is not interested in
prosecuting the case further before the Tribunal.
Hence in the given circumstances the reference stands disposed of as of ‘NIL’ award.
Parties are left to bear their respective costs.
Date: 31.10.2022
SOMA SHEKHAR JENA, Presiding Officer
नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 2023
का. आ. 546.—औद्योगिक fookn vf/kfu;e] 1947 (a1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa
dsUnzh; ljdkj करूर वैश्य बैंक fyafeVsM ds izca/kr=] lac) fu;kstdkas vkSj muds deZdkjks ds chp vuqca/k esa
fufnZ’V औद्योगिक fookn esa dsUnzh; ljdkj औद्योगिक vf/kdj.k@Je U;k;ky;] चेन्नई ds iapkV (33/2017)
izdkf”kr djrh gSA
[सं. ,y- 41012/22/2016- vkbZ vkj (ch-I)]
सालोनी, उप गनिेशक
New Delhi, the 12th April, 2023
S.O. 546.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. 33/2017) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
Chennai as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Karur Vysya Bank
Ltd . and their workmen.
[No. L-41012/22/2016-IR(B-I)]
SALONI, Dy. Director
1058
THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 15, 2023/ CHAITRA 25, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
ANNEXURE
BEFORE THE CGIT-CUM-LABOUR COURT &
EPF APPELLATE TRIBUNAL
CHENNAI
ID No. 33/2017
Present:
DIPTI MOHAPATRA, LL.M. Presiding Officer
Date: 10.02.2023
Smt.Uma Maheshwari
No. 27, Vishak Avenue
Tiruverkadu
Chennai-600077
:
1st Party/Petitioner
AND
The Assistant General Manager – HRD
Karur Vysya Bank Ltd.
Central Office
Post Box No. 21, Erode Road
Karur-639002
:
2nd Party/Respondent
Appearance:
For the 1st Party/Petitioner
:
Advocates, M/s V. Ajoy Khose
For the 2nd Party/Respondent
:
Advocates, M/s T.S. Gopalan & Co.
AWARD
The
Central
Government,
Ministry
of
Labour
&
Employment
vide
its
Order
No. L-41012/22/2016-IR(B.I) dtd. 03.04.2017 referred the following Industrial Dispute to this Tribunal for
adjudication.
The schedule mentioned in that order is:
“Whether the punishment of dismissal of service w.e.f. 11.06.2012 awarded to Smt. Uma
Maheshwari by the Management of Karur Vysya Bank, Karur is justified,
proportionate, proper and fair? If not, what relief Smt. Uma Maheshwari is entitled
to?”
2.
On receipt of the above reference from the appropriate Government, the dispute on reference is
registered as ID No. 33/2017 and due notices were issued to both sides for their appearance on 08.05.2017 and
some more subsequent dates till 17.07.2017 when the Petitioner filed Claim Statement. Thereafter, since
09.08.2017 till 08.11.2018 there was no progress in the proceeding due to vacancy of the post of Presiding
Officer. However, the proceeding was duly taken up by the Presiding Officer continued after assumption of
Office. On 12.02.2019 since both parties were present and Counter Statement was filed by the Respondent, the
Petitioner expressed to file Rejoinder fixing the case to 02.04.2019. The Petitioner was directed to file Affidavit
Evidence. Since the case was listed to several dates till 19.03.2020 intervening 7 adjournments for the same
purpose. The Petitioner did not turn up to file Affidavit-Evidence. Further due to outbreak of Pandemic
COVID-19, the case was simply listed to some more date till 15.06.2021. The Petitioner did not turn up to file
Affidavit-Evidence resulting further adjournments to 19.08.2021, 15.09.2021, 27.10.2021 and 01.12.2021. The
Petitioner did not turn up. However, without resorting to any coercive steps, the Tribunal afforded further
chance to the Petitioner to file Affidavit-Evidence. The case was listed to 06.01.2022 for the purpose when the
Counsel for the Petitioner filed Time Petition. The case was accordingly adjourned to 15.02.2022, and to
subsequent dates i.e. 29.03.2022, 19.05.2022, 25.07.2022. On that day, the Counsel for the Petitioner again filed
a Time Petition resulting further adjournment to 14.09.2022. The Petitioner was directed to file Affidavit-
Evidence as last chance. The Petitioner did not file the Affidavit-Evidence but again moved a Time Petition
resulting adjournment to 03.11.2022 as last chance. The Petitioner failed to file the Affidavit-Evidence and the
Counsel once again filed Time Petition. However, for the interest of justice, the Petitioner was once again
afforded with further chance to file Affidavit-Evidence. The case was accordingly fixed to 01.12.2022 last
chance. The Petitioner did not turn up to file Affidavit-Evidence. The Time Petition filed by the Learned
Counsel was rejected. The case was accordingly listed for final order. It reveals that despite of several
[भाि II—खण् ड 3(ii)]
भारत का राजपत्र : अप्रैल 15, 2023/चैत्र 25, 1945
1059
opportunities, though were made available to the Petitioner to prove her case by adducing Evidence, she chose
not to file the Affidavit-Evidence in support of her case and for her Examination-in-Chief and Cross-
Examination. It is crystal clear that the Petitioner deliberately withheld herself to come to the Witness Box. Due
to non-participation of the Petitioner in the proceeding there was no progress in the case. The case is simply
dragged for five years.
3.
In such circumstance, the Tribunal is not in a position to adjudicate the dispute as referred by the
Appropriate Government vide dtd. 03.04.2017. The case is liable for dismissal due to non-cooperation and
default in appearance of the Petitioner. In the circumstance, it is held proper to dispose of the case without
wasting the valuable time of the Tribunal.
In view of the discussion held in preceding paragraph, it deems there exists no dispute for adjudication
as referred by the Appropriate Government.
In the result the ID case stands dismissed.
An Award is passed accordingly.
DIPTI MOHAPATRA, Presiding Officer
Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR
VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR
VERMA
Date: 2023.05.05 15:23:56 +05'30'