2510 GI/2023

(1225)

रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

xxxGIDHxxx

xxxGIDExxx

प्राजिकार से प्रकाजित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप् ताजिक

WEEKLY

सं. 17]

नई दिल् ली, अप्रैल 23—अप्रैल 29, 2023, िजनवार/ वैिाख 3,— वैिाख 9, 1945

No. 17]

NEW DELHI, APRIL 23—APRIL 29, 2023, SATURDAY/ VAISAKHA 3,— VAISAKHA 9, 1945

इस भाग में जभन् न ृष्‍ सं्‍ ा िी िाती िै जिससे दक ि ृष क संकलन के प ृ में रखा िा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भागII—खण् ड 3—उृ-खण् ड(ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्राल ों (रक्षा मंत्राल को छोड़कर) द्वारा िारी दकए गए सांजवजिक आिेि और अजिसूचनाएं

Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India

(Other than the Ministry of Defence)

जवत्त मंत्राल

(जवत्ती सेवाएं जवभाग)

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2023

का.आ. 631.—राष्ट्री आवास बैंक अजिजन म, 1987 (1987 का 53) की िारा 14 के खंड (त) द्वारा प्रित्त

िजि ों का प्र ोग करते हुए, केन्री सरकार, भारती ररज़वव बैंक की अनुिंसा ृर एतद्द्वारा ििरी अवसंरचना जवकास

जनजि के का वकलाृों अ ावत्, ििरी अवसंरचना जवकास के जलए राज् सरकार/राज् सरकार की एिेंजस ों को ऋण और

अजिम िेने के जलए राष्ट्री आवास बैंक को अजिकषत करती िै।

[सं. 1/6/2023-आईएफ II]

सुरिीत कार्तवके न, उृ सजचव

सी.जी.-डी.एल.-सा.-12052023-245828

CG-DL-W-12052023-245828

1226

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 29, 2023/ VAISAKHA 9, 1945

[PART II—SEC. 3(ii)]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

New Delhi, the 25th April, 2023

S.O. 631.—In exercise of the powers conferred by clause (p) of Section 14 of the National Housing Bank

Act, 1987 (53 of 1987), the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby

authorises the National Housing Bank to carry out the activities of Urban Infrastructure Development Fund, i.e., to

make loans and advances to State Government/ State Government agencies for urban infrastructure development.

[No. 1/6/2023-IF.II]

SURJITH KARTHIKEYAN, Dy. Secy.

कार्मवक, लोक जिका त त ा ृेंिन मंत्राल

(कार्मवक और प्रजिक्षण जवभाग)

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 2023

का.आ. 632.—केन् र सरकार, एतिद्वारा दिल् ली जविेष ृुजलस स्ट् ाृना अजिजन म, 1946 (1946 का 25) की

िारा 5 की उृ-िारा (1) सृर त िारा 6 द्वारा प्रित्त िजि ों का प्र ोग करते हुए मध् प्रिेि राज् सरकार, गषि जवभाग,

मध् प्रिेि सरकार, भोृाल के ृत्र सं. एफ12-1785/2023/बी-I/िो,दिनांक 27.03.2023 के माध् म से िारी सम्मजत से

(i) कुिी ाना, जिला िार, मध् प्रिेि में भारती िण्ड संजिता की िाराएँ 420, 418, 409, 34 सृर त भा.िं.सं. की

िारा 120-बी, िारा 6(1) [मध् प्रिेि जनक्षेृकों के संरक्षण अजिजन म] त ा बी ूडीएस (बड्स) अजिजन म 2019 की

िारा 21 सृर त िारा 3 के तित ििव प्रा जमकी सं. 366, दिनांक 23.07.2020 (ii) एरोड्रॉम ाना, जिला इंिौर, मध्

प्रिेि में भारती िण्ड संजिता की िाराएँ 420, 406, 34, िारा 6(1) [मध् प्रिेि जनक्षेृकों के संरक्षण अजिजन म] के

तित ििव प्रा जमकी सं. 353, दिनांक 14.07.2020 (iii) एमआईिी ाना, जिला इंिौर, मध् प्रिेि में भारती िण्ड

संजिता की िाराएँ 420/467/468/471/120-बी/34 के तित ििव प्रा जमकी सं .309, दिनांक 13.07.2020 से िुड़े तीन

मामलों का अन्वेषण त ा उृ ुवि अन्वेषण से िुड़े ा उस से संबद्ध दकसी िु्‍प्र ास, िु्‍प्रेरणा एवं/अ वा षड्यंत्र का

अन्वेषण करने के जलए दिल्ली जविेष ृुजलस स्ट् ाृना के सिस्ट् ों की िजि ों और क्षेत्राजिकार का जवस्ट्तार समस्ट् त मध्

प्रिेि राज् में करती िै।

[फा. सं. 228/14/2023-एवीडी-II]

संि कुमार चौरजस ा, अवर सजचव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 23rd April, 2023

S.O. 632.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the

Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946), the Central Government with the consent of the State

Government of Madhya Pradesh, issued vide Notification No. F 12-1785/2023/B-1/Two dated 27.03.2023, Home

Department, Mantralaya, Bhopal, hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special

Police Establishment to the whole State of Madhya Pradesh for investigation of three cases relating to i) FIR No. 366

dated 23.07.2020 under section 420, 418, 409, 34 read with section 120-B of Indian Penal Code (45 of 1860), section

6(1) [Madhya Pradesh Nikshepakon Ke hiton ka sanrakshan Adhiniyam] and section 21 read with section 3 of BUDS

Act, 2019 registered at Police Station Kukshi, Distt- Dhar, ii) FIR No. 353/20 dated 14.07.2020 under section 420,

406, 34 of Indian Penal Code (45 of 1860) and section 6(1) [Madhya Pradesh Nikshepakon Ke hiton ka sanrakshan

Adhiniyam] registered at Police Station Areodrome, Distt- Indore and FIR No. 309/20 dated 13.07.2020 under

sections 420, 467, 468, 471, 120-B, 34 of Indian Penal Code (45 of 1860) registered at Police Station MIG, Distt-

Indore and any attempt, abetment and/or conspiracy, in relation to or in connection with such offence(s) and/or for

any other offence committed in the course of the same transaction or arising out of the same facts.

[F. No. 228/14/2023-AVD-II]

SANJAY KUMAR CHAURASIA, Under Secy.

[भाग II—खण् ड3(ii)]

भारत का रािृत्र : अप्रैल 29, 2023/ वैिाख 9, 1945

1227

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 2023

का.आ. 633.—केन् र सरकार, एतद्वारा दिल् ली जविेष ृुजलस स्ट् ाृना अजिजन म, 1946 (1946 का 25) की

िारा 5 की उृ-िारा (1) सृर त िारा 6 द्वारा प्रित्त िजि ों का प्र ोग करते हुए गषि जवभाग, गुिरात सरकार,

गांिीनगर के ृत्र सं. िीिी/35/एसबी.II/िीएनएच/132023/सीबीआई/148, दिनांक 04.03.2023 के माध् म से िारी

गुिरात राज् सरकार की सम्मजत से (i) प्रा जमकी सं. 11216007230090/2023 दिनांक 20.02.2023, सेक्टर-21

ृुजलस स्ट्टेिन, गांिीनगर, गुिरात में भा.िं.सं. की िारा 114 सृर त िारा 406, 420, 465, 467, 468, 471 और

गुिरात िमाकताव जित संरक्षण (जवत्ती संस्ट् ाएं) अजिजन म 2003 की िारा 3 के तित ृंिीकषत (ii) प्रा जमकी

सं. 11198001230089/2023 दिनांक 20.02.2023, ाना नीलम बाग, भावनगर में भा.िं.सं. की िारा 120बी

सृर त िारा 406, 409, 420, 465, 467, 468, 471 और गुिरात िमाकताव जित संरक्षण (जवत्ती संस्ट् ाएं) अजिजन म

2003 की िारा 3 के तित ृंिीकषत और (iii) प्रा जमकी सं.11192050230090/2023 दिनांक 20.02.2023, ाना

साणि, अिमिाबाि िामीण में भा.िं.सं. की िारा 120बी सृर त िारा 406, 409, 420, 465, 467, 468 के तित

ृंिीकषत, का अन्वेषण करने त ा ऐसे अृरािों से िुड़े ा उनसे संबद्ध दकसी िु्‍प्र ास, िु्‍प्रेरणा एवं षड्यंत्र त ा उसी

संव्यविार में दकए गए ा उन्िीं तथ् ों से उत्ृन्न दकसी अन् अृराि का अन्वेषण करने के जलए दिल्ली जविेष ृुजलस

स्ट् ाृना के सिस्ट् ों की िजि ों और क्षेत्राजिकार का जवस्ट्तार समस्ट् त गुिरात राज् में करती िै।

[सं. 228/19/2023-एवीडी-II]

संि कुमार चौरजस ा, अवर सजचव

New Delhi, the 23rd April, 2023

S.O. 633.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the

Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946), the Central Government with the consent of the State

Government of Gujarat, issued vide Notification No. GG-35/SB.II/GNH/132023/CBI/148 dated 04.03.2023, Home

Department, Sachivalaya, Gandhinagar, hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi

Special Police Establishment to the whole State of Gujarat for investigation of three cases relating to i) FIR

No. 11216007230090/2023 dated 20.02.2023 under sections 114, 406, 420, 465, 467, 468, 471 of Indian Penal Code

(45 of 1860), and section 3 of Gujarat Protection of Interest of Depositors (in Financial Establishments) Act, 2003

registered at Police Station Sector-21, District Gandhinagar, ii) FIR No. 11198001230089/2023 dated 20.02.2023

under sections 120-B, 406, 409, 420, 465, 467, 468, 471 of Indian Penal Code (45 of 1860) and section 3 of Gujarat

Protection of Interest of Depositors (in Financial Establishments) Act, 2003 registered at Police Station Neelam

Baugh, District- Bhavnagar and FIR No. 11192050230090/2023 dated 20.02.2023 under sections 120-B, 406, 409,

420, 465, 467, 468 of Indian Penal Code (45 of 1860) registered at Police Station –Sanad, District- Ahmedabad Rural

and any attempt, abetment and/or conspiracy, in relation to or in connection with such offence(s) and/or for any other

offence committed in the course of the same transaction or arising out of the same facts.

[No. 228/19/2023-AVD-II]

SANJAY KUMAR CHAURASIA, Under Secy.

इस्ट् ृात मंत्राल

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2023

का.आ. 634.—रािभाषा (संघ के िासकी प्र ोिनों के जलए प्र ोग) जन म, 1976 ( ा-संिोजित, 1987) के

जन म 10 के उृ-जन म (4) के अनुसरण में, केन् र सरकार एतद्द्वारा इस्ट् ृात मंत्राल के प्रिासजनक जन ंत्रणािीन

एमएसटीसी जलजमटेड, कोलकाता के जनम्नजलजखत का ावल ों, जिनके 80 प्रजतित से अजिक कमवचारीवषन् ि ने िंिंिी का

का वसािक ज्ञान प्राप् त कर जल ा िै, को अजिसूजचत करती िै:-

(i) िाखा का ावल , एमएसटीसी जलजमटेड, जविाखाृट्टनम

(ii) िाखा का ावल , एमएसटीसी जलजमटेड, िैिराबाि

[सं. ई-18/6/2021-रा.भा.]

साकेि प्रसाि िंसंि, मु्‍ लेखा जन ंत्रक

1228

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 29, 2023/ VAISAKHA 9, 1945

[PART II—SEC. 3(ii)]

MINISTRY OF STEEL

New Delhi, the 6th April, 2023

S.O. 634.—In pursuance of Sub-rule (4) of Rule 10 of the Official Language (Use for Official Purposes of

the Union) Rules, 1976 (as amended, 1987), the Central Government hereby notifies the following offices of MSTC

Limited, Kolkata under the administrative control of Ministry of Steel, wherein more than 80% of the staff have

acquired the working knowledge of Hindi:-

(i) Branch Office, MSTC Limited, Visakhapatnam

(ii) Branch Office, MSTC Limited, Hyderabad

[No. E-18/6/2021-OL]

SAKESH PRASAD SINGH, Chief Controller of Accounts

जवद्युत मंत्राल

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 2023

का.आ. 635.—केंरी सरकार, रािभाषा (संघ के िासकी प्र ोिनों के जलए प्र ोग) जन म, 1976 के

जन म 10 के उृ-जन म (4) के अनुसरण में जवद्युत मंत्राल के प्रिासजनक जन ंत्रणािीन िामोिर घाटी जनगम के

जनम्नजलजखत का ावल ों, जिनके 80 प्रजतित कमवचारीवषंि ने िंिंिी का का वसािक ज्ञान प्राप्त कर जल ा िै, को एतिद्वारा

अजिसूजचत करती िै:

स्ट् ाजनक जनिेिक का का ावल

िामोिर घाटी जनगम

क् वाटवर नंबर एफ -11, सेक्टर –III

ृोस्ट्ट- िुवाव, रांची

झारखंड- 834004

स्ट् ाजनक जनिेिक का का ावल

िामोिर घाटी जनगम

एनबीसीसी टावर, तषती तल

बीकािी कामा ृैलेस,

नई दिल्ली – 110066

चन््ृुरा ताृ जवद्युत केंर

िामोिर घाटी जनगम

जिला – बोकारो

झारखंड- 825303

कोडरमा ताृ जवद्युत केंर

िामोिर घाटी जनगम

ृोस्ट्ट- बांझेडीि, जिला67- कोडरमा

झारखंड- 825421

[सं. 11011/03/9/2023-िंिंिी]

जितेि िॉन, आर् वक सलािकार (प्रभारी रा.भा.)

[भाग II—खण् ड3(ii)]

भारत का रािृत्र : अप्रैल 29, 2023/ वैिाख 9, 1945

1229

MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 20th April, 2023

S.O. 635.—In pursuance of Sub Rule (4) of Rule 10 of the Official Languages (Use for Official Purpose of

the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notify the following offices of Damodar Valley Corporation

under the administrative control of Ministry of Power, where 80% of the staff have acquired working knowledge of

Hindi:

Office of The Resident Director

Damodar Valley Corporation

Quarter No. F-11, Sector- III

Post- Dhurva, Ranchi

Jharkhand- 834004

Office of The Resident Director

Damodar Valley Corporation

NBCC Tower, 3^rd Floor

Bikaji Cama Palace,

New Delhi-110066

Chandrapura Thermal Power Station

Damodar Valley Corporation

Dist : Bokaro

Jharkhand- 825303

Koderma Thermal Power Station

Damodar Valley Corporation

Post :- Banjhedih, Dist : Koderma

Jharkhand- 825421

[F. No. 11011/03/9/2023-Hindi]

JITHESH JOHN, Economic Advisor (In-Charge O.L.)

वस्ट् त्र मंत्राल

नई दिल्ली, 16 माचव, 2023

का.आ. 636.—केंर सरकार, रािभाषा (संघ के िासकी प्र ोिनों के जलए प्र ोग) जन म, 1976 के जन म 10

के उृ जन म (4) के अनुसरण में, वस्त्र मंत्राल के अंतगवत आने वाले जनम्नजलजखत का ावल , जिसके 80% से अजिक

कमवचारर ों ने िंिंिी का का वसािक ज्ञान प्राप्त कर जल ा िै, को अजिसूजचत करती िैः-

राष्ट्री फैिन प्रौद्योजगकी संस्ट् ान, जनफ्ट ृररसर, भोृाल

भोृाल बाईृास रोड़ भौरी, भोृाल– 462030, मध् प्रिेि।

[सं. ई-11016/1/2015-िंिंिी]

गौरव कुमार, आर् वक सलािकार

MINISTRY OF TEXTILE

New Delhi, the 16th March, 2023

S.O. 636.—In pursuance of sub-rule(4) of Rule 10 of the Official language (Use for official Purpose of the

Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the following office of the Ministry of Textile, more

than 80% staff whereof have acquired working knowledge of Hindi:

National Institute of Fashion Technology, NIFT Campus, Bhopal

Bhopal Bypass Road, Bhauri, Bhopal-462030, Madhya Pradesh,

[No. E-11016/1/2015-Hindi]

GAURAV KUMAR, Economic Adviser

1230

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 29, 2023/ VAISAKHA 9, 1945

[PART II—SEC. 3(ii)]

सूचना और प्रसारण मंत्राल

नई दिल्ली, 28 माचव, 2023

का.आ. 637.—केंर सरकार, रािभाषा (संघ के िासकी प्र ोिनों के जलए प्र ोग) जन म, 1976 के जन म 10

के उृ जन म (4) के अनुसरण में प्रसार भारती, िूरििवन मिाजनिेिाल (सूचना और प्रसारण मंत्राल ) के अिीनस्ट्

का ावल िूरििवन केंर, रांची, जिनके 80% से अजिक कमवचारर ों ने िंिंिी का का वसािक ज्ञान प्राप्त कर जल ा िै, को

अजिसूजचत करती िै।

[सं. ई-11017/10/2017- िंिंिी]

इफ्तेखार अिमि, उृ जनिेिक (रा.भा.)

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 28th March, 2023

S.O. 637.—In pursuance of Sub-Rule (4) of Rule 10 of the Official Languages (Use for Official Purposes of

the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the subordinate office Doordarshan Kendra, Ranchi

under Prasar Bharti, Directorate General, Doordarshan (Ministry of Information and Broadcasting) whereof more than

80% of the staff have acquired the working knowledge of Hindi.

[No. E-11017/10/2017-Hindi]

IFTEKHAR AHMAD, Dy. Director (O.L.)

श्रम और रोिगार मंत्राल

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2023

का.आ. 638.—औद्योजगक जववाि अजिजन म, 1947 1947 का 14 की िारा 17 के अनुसरण में केन्री

सरकार केनरा बैंक प्रबंितंत्र के सबद्ध जन ोिको और उनके कमवकारों के बीच अनुबंि में जनर्िवष्ट औद्योजगक जववाि में

केन्री सरकार औद्योजगक अजिकरण नं 1 चण्डीगड के ृंचाट संिभव सं्‍ ा (02/2021) को प्रकाजित करती िै ।

[सं. एल-39025/01/2023-आई आर बी.II) -01]

सलोनी, उृ जनिेिक

MINISTRY OF LABOUR/SHRAM MANTRALAYA

New Delhi, the 6th April, 2023

S.O. 638.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the Award (Ref. 02/2021) of the Cent. Govt. Indus. Tribunal-cum-Labour Court No. 1

Chandigarh as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Canara Bank and their

workmen.

[No. L-39025/01/2023– IR(B-II)-01]

SALONI, Dy. Director

[भाग II—खण् ड3(ii)]

भारत का रािृत्र : अप्रैल 29, 2023/ वैिाख 9, 1945

1231

ANNEXSURE

In the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court-I, Chandigarh.

Present: Sh. J.K. Tripathi, Presiding Officer.

ID No.02/2021

Registered on:-09.04.2021

(Direct Filing under Section 2A)

Sh. Abhishek S/o Jagdish Kumar, R/o House No.4929/2, Sector

38 (West) Chandigarh.

…….….…..Workman

Versus

The Assistant General Manager, Circle Office, Canara Bank, Sector 34, Chandigarh

.......…Respondent/Management

Appearances

For the Workman

Workman Abhishek in Person

For the Management

Miss. Kajal, Proxy Counsel to Sh. Kumar Nikshep, Ld. AR for Management

Award

Passed On:- 12.01.2023

1. The workman has directly filed this claim petition under Section 2-A of the Industrial Disputes

(Amendment) Act, 2010, in pursuance of the certificate issued by the Assistant Labour Commissioner, (Central)

Chandigarh, dated 06.01.2021. The workman has filed demand notice U/s 2-A of the Industrial Disputes Act, 1947 in

regard to illegal, Arbitrarily & Wrongful termination for reinstatement with continuity of service and with full back

wages & All consequential benefits including seniority.

2. The workman Sh. Abhishek S/o Jagdish Kumar himself signed application on 12.01.2023, he has

moved and requested before the Tribunal that he does not want to pursue the case. It has been submitted by the

workman that the money which had to receive is being received by the workman from the management/opposite

party. Application of the workman is being kept on record. Workman is not interested to carry on the case.

Let copy of this award be sent to the Appropriate Government as required under Section 17 of the

Act for publication.

J.K. TRIPATHI, Presiding Officer

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2023

का.आ. 639.—vkS|kSfxd fookn vf/kfu;e] 1947 (a1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh;

ljdkj सेंरल बैंक ऑफ इंजड ा ds izca/kr=] lac) fu;kstdkas vkSj muds deZdkjksa ds chp vuqca/k esa fufnZ’V

vkS|kSfxd fookn esa dsUnzh; ljdkj vkS|kSfxd vf/kdj.k@Je U;k;ky;] नं2 मुंबई ds iapkV (23/2011) izdkf”kr

djrh gSA

[सं. ,y - 12011/78/2010- vkbZ vkj (ch-II)]

सलोनी, उृ जनिेिक

New Delhi, the 7th April, 2023

S.O. 639.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the Award (Ref. 23/2011) of the Cent. Govt. Indus. Tribunal-cum-Labour Court No. -2

Mumbai as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Central Bank of India and

their workmen.

[No. L-12011/78/2010- IR(B-II)]

SALONI, Dy. Director

1232

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 29, 2023/ VAISAKHA 9, 1945

[PART II—SEC. 3(ii)]

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, MUMBAI

PRESENT

Laxmi Narain Jindal

Presiding Officer

REFERENCE NO. CGIT-2/23 of 2011

EMPLOYERS IN RELATION TO THE MANAGEMENT OF

CENTRAL BANK OF INDIA

The Deputy General Manager

Central Bank of India, Zonal Office,

No. 317, M.G. Road,

PUNE (Maharashtra).

AND

THEIR WORKMEN.

The General Secretary,

Central Bank Employees’ Association,

C/o. Central Bank of India, Satpur Branch,

P-63, MIDC, Satpur

Nasik (Maharashtra) – 422007.

APPEARANCES:

FOR THE EMPLOYER

Mr. L. L. D’Souza along with

Ms. Deepika Agarwal.

Representatives

FOR THE WORKMAN

Shri J.H. Sawant.

Advocate

Mumbai, dated the 2nd November, 2022

AWARD

This reference has been made by the Central Government in exercise of powers under clause (d) of

sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, vide Government of India,

Ministry of Labour & Employment, New Delhi, order No. L-12011/78/2010 – IR (B-II) dated 11.05.2011. The terms

of reference given in the schedule are as follows :

“Whether the process of inquiry and the punishment inflicted upon Shri B.T. Sawant, PTSK by the

management of Central Bank of India, is proper, correct and justified ? What relief and actual privileges is

the workman entitled to ?''

After the receipt of the reference, both the parties were served with the notices and they have appeared.

During the pendency of the present reference, the workman – B.T. Sawant expired. His wife Kamalbai

Bapoorao Sawant filed application dated 27.01.2021- Ex.P-17 through Shri J.H. Sawant, Advocate for the second

party alleging that she, being the legal representative of the deceased workman, was not interested in pursuing the

present industrial dispute / reference and she prayed that the present reference may be disposed of for want of

prosecution. The said application Ex. P-17 is duly signed by Shri J. H. Sawant, Advocate.

Reply dated 30.12.2021 – Ex. P-18 was filed by the management pleading no objection to the allowing of the

said application.

In view of the above, it is ordered that the present reference is disposed of for want of prosecution.

Sd/-

November 2, 2022

LAXMI NARAIN JINDAL, Presiding Officer

[भाग II—खण् ड3(ii)]

भारत का रािृत्र : अप्रैल 29, 2023/ वैिाख 9, 1945

1233

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2023

का.आ. 640.—vkS|kSfxd fookn vf/kfu;e 1947 (1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh;

ljdkj िंसंिभूम क्षेत्री िामीण बैंक ds izca/kr=] lac) fu;kstdkas vkSj muds deZdkjkas ds chp vuqca/k esa fufnZ’V

vkS|kSfxd fookn esa dsUnzh; ljdkj vkS|kSfxd vf/kdj.k@Je U;k;ky; ua- 1 /kuckn ds iapkV (01/2002)

izdkf”kr djrh gSA

[सं. ,y - 12011/47/2001- vkbZ vkj (ch-I)]

सलोनी, उृ जनिेिक

New Delhi, the 7th April, 2023

S.O. 640.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the Award (Ref. 01/2002) of the Cent. Govt. Indus. Tribunal-cum-Labour Court No. 1

Dhanbad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Singhbhum Kshetriya

Gramin Bank and their workmen.

[No. L-12011/47/2001- IR(B.I)]

SALONI, Dy, Director

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, DHANBAD

In the matter of reference U/S 10 (1) (d) (2A) of I.D. Act. 1947.

Reference: No. 01/2002

Employer in relation to the management of Singhbhum Kshetriya Gramin Bank, Chaibasa.

AND.

Their workman.

Present: Shri Dinesh Kumar Singh

Presiding Officer.

Appearances:

For the Employers :- None.

For the workman. :- None.

State : Jharkhand.

Industry:- Banking

Dated 31/08 /2022

AWARD

By Order No. L-12011/47/2001-(IR(B-I)) dated 08.01.2002 the Central Government in the Ministry of

Labour has, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub –section (2A) of Section 10

of the Industrial Disputes Act, 1947, referred the following disputes for adjudication to this Tribunal:

SCHEDULE

“Whether the action of the management of Singhbhum Kshetriya Gramin Bank denying for resolving

the demand No. 2 to 10 i.e. 2. Promotion from Sweeper to Clerk and Clerk to Officer. 3. Recruitment of SC/ST

back log vacancies. 4. Relocation of branches. 5. Fitment of sub-staff. 6. No computerization of Rural Bank

Brs. 7. Seniority list of Clerk who joined in the 1990. 8. Enhancement of personal load and reduction of

interest. 9. Rate of interest in vehicle load revival. 10. Deduction of provident fund also encompass Daftary

allowance/driving allowance is justified? what relief the concerned workmen are entitled?”

2. This reference is received on 15/01/2002 by this Tribunal in which the President, Singhbhum Kshetriya Gramin

Bank, Chaibasa had been advised to submit statement of claim along with relevant document before the Tribunal

within fifteen days of receipt of the reference but the union/workman did not appear before the Tribunal. However

after receipt of the reference, both parties were noticed but neither the union/workman nor the management appeared

before the Tribunal. Thereafter notice of the workman/union returned with endorsement “Insufficient Address”. Now

Case is pending since 15/01/2002 and workman/union as well as management is not appearing before Tribunal. so, it

is felt that workman/union has lost its interest in this matter. Hence “No Claim” Award is passed. Communicate

Sd/-

D. K. SINGH, Presiding Officer

1234

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 29, 2023/ VAISAKHA 9, 1945

[PART II—SEC. 3(ii)]

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2023

का.आ. 641.—vkS|kSfxd fookn vf/kfu;e] 1947 (1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh;

ljdkj सेंरल आगेनाइिेिन फॉर रेलवे ds izca/kr=] lac) fu;kstdksa vkSj muds deZdkjksa ds chp vuqca/k esa fufnZ’V

vkS|kSfxd fookn esa dsUnzh; ljdkj vkS|kSfxd vf/kdj.k@Je U;k;ky;] कानृुर ds iapkV (37/2017) izdkf”kr

djrh gSA

[सं. ,y 41011/32/2016-vkbZ vkj (ch-I)]

सलोनी, उृ जनिेिक

New Delhi, the 13th April, 2023

S.O. 641.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the Award (Ref. 37/2017) of the Cent. Govt. Indus. Tribunal-cum-Labour Court

Kanpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Central Organization for Rly.

and their workmen.

[No. L-41011/32/2016- IR(B-I)]

SALONI, Dy. Director

ANNEXURE

BEFORE SHRI SOMA SHEKHAR JENA, PRESIDING OFFICER

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM- LABOUR COURT, KANPUR

PRESENT : SOMA SHEKHAR JENA HJS (Retd.)

I.D. No. 37 of 2017

L-41011/32/2016-IR(B-I) dated 08.06.2017

BETWEEN

Sh. S.N. Srivastava,

General Secretary,

Rail Sewak Sangh,

J-422, Indralok Colony,

Kanpur Road, Lucknow-226023

AND

The General Manager,

Central Organization for Rly. Electrification

Nawab yusuf Road, Allahabad

AWARD

This award arises in respect of the reference mentioned in the schedule stated below as received from the

Government of India, Ministry of Labour vide letter No. L-41011/32/2016- IR(B-I) dated 08.06.2017

SCHEDULE

1. ‘Whether the Action of the Management of Central Organization for Railway Electrification in

transferring Concerned Workman From Allahabad to Bhubhneswhwer and withholding salary for the

period from 20.01.2014 to 09.10.2014 is justified and legal? If not, to what relief the concerned workman

Sh. S.N. Srivastava is entitled for? ‘Whether Sh. Srivastava working as Senior Section Engineer will be

covered under ID Act as workman.

On receipt of notification, notices were issued to both the parties on 22nd June 2017 fixing 04.08.2017 for filing of

statement of claim. Union failed to file statement of claim on the date fixed. Afterwards several dates were fixed for

filing of statement of claim by the union but none appeared and finally case was reserved after providing one last

opportunity.

[भाग II—खण् ड3(ii)]

भारत का रािृत्र : अप्रैल 29, 2023/ वैिाख 9, 1945

1235

On perusal of the record it is found that though several dates were fixed for filing of statement of claim none appeared

on behalf of the claimant union before this Tribunal. Despite several opportunities to the union for submitting

statement of claim; the claimant union failed to present the statement of claim before this Tribunal. Under the

circumstances the case was reserved for final award for non-appearance of the union side.

From the aforesaid circumstances it is presumable that the union is not interested in prosecuting the case

further before the Tribunal.

Hence in the given circumstances the reference stands disposed of as of ‘NIL’ award.

Parties are left to bear their respective costs.

Date: 30.01.2023

SOMA SHEKHAR JENA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2023

का.आ. 642.—vkS|kSfxd fookn vf/kfu;e 1947 (a1947 dk 14 ) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh;

ljdkj कािी गोमती िामीण बैंक ds izca/kr=] lac) fu;kstdks vkSj muds deZdkjks ds chp vuqca/k esa fufnZ’V

vkS|kSfxd fookn esa dsUnzh; ljdkj vkS|kSfxd vf/kdj.k@Je U;k;ky;] कानृुर ds iapkV (74/2015) izdkf”kr

djrh gSA

[सं. ,y 12012/90/2015-vkbZ vkj (ch-I)]

सलोनी , उृ जनिेिक

New Delhi, the 13th April, 2023

S.O. 642.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the Award (Ref.74/2015) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court Kanpur

as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Kashi Gomti Gramin Bank and their

workmen.

[No. L-12012/90/2015- IR(B-I)]

SALONI, Dy. Director

ANNEXURE

BEFORE SHRI SOMA SHEKHAR JENA, PRESIDING OFFICER

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM- LABOUR COURT

KANPUR

PRESENT: SOMA SHEKHAR JENA, HJS (Retd.)

I.D. No. 74 of 2015

L-12012/90/2015-IR(B-I) dated 28/30.09.2015

BETWEEN

Shri Krishna Mohan Chandra Verma

S/o Shri Mannilal Verma C/o Shri Asit Kumar Singh

General Secretary Hind Mazdoor Sabha, C-338,

Barra-6, Kanpur (U.P)-208027

AND

The Chairman, Kashi Gomti Gramin Bank,

HQ-C-19/40, Faatman Road, Sigra, Varanasi (U.P)

AWARD

This award arises in respect of the reference mentioned in the schedule stated below as received from the

Government of India, Ministry of Labour in letter No. 12012/90/2015-IR(B-I) dated 28/30.09.2015

1236

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 29, 2023/ VAISAKHA 9, 1945

[PART II—SEC. 3(ii)]

SCHEDULE

1. “Whether action of the management of the management of Kashi Gomti Gramin Bank in not granting

consequential benefits to Shri Krishna Mohan chandra Verma from the date of dismissal i.e. 05.12.1992

till the date of his reinstatement i.e. 31.10.2005 is just fair and legal? If not, what relief the applicant is

entitled to and from which date ?”

The averments of the claimant workman may be concisely stated as follows:-

The claimant workman joined in the post of Officer on 23.03.1992 in the bank of M/s Gomti Gramin Bank which

was operated under different names by Union Bank of India. The work of the claimant workman was satisfactory and

O.P management had no complaint with claimant workman. O.P management falsely accused the claimant workman

and on the basis of baseless and misleading allegation an investigation was initiated. Trial Court founded claimant

workman guilty and imposed a fine of Rs 500 on each charge. Against the verdict claimant workman reached

Hon’ble High Court and a decision was passed on 22.01.2003. During the proceeding the claimant workman was kept

under suspension but during that time no domestic enquiry was conducted. After four years of the order dated

29.11.1988 the service of the claimant workman was terminated w.e.f 05.12.1992 against which claimant workman

filed an application before the Hon’ble High Court of Allahabad. Meanwhile claimant workman filed a representation

before the management to reinstate him in service as per the order dated 06.09.2003. But management refused to

decide the representation on the ground that the case is under consideration. It is vehemently asserted by claimant

workman that the letter dated 31.10.2005 to reinstate the claimant workman in service by the management is

completely erroneous because no evidence was found proved. Proving him guilty and not to reinstate claimant

workman with unbroken service is illegal and malafide. It is prayed by claimant workman to declare the service break

period from 05.12.1992 to 31.10.2005 as unfair and illegal He has prayed for pay scale for the period from

05.12.1992 to 31.10.2005 and prayed for an order of promotion at current payscale and other benefits as per legal

principle.

The averments of the O.P management may be summarized as stated here-in-after:-

Shri Krishna Mohan Chand Verma was appointed in the service of the Bank as an officer on 22.03.1982 in erstwhile

Samyut Kshetriya Gramin Bank. The claimant was found to be involved in commission of fraud in the bank during

his posting as Branch Manager, at Nizamabad Branch. The claimant was suspended from the services of the Bank on

10.07.1984. In the above mentioned matter a judgement was passed on 29.11.1988 and claimant workman was found

guilty and sentenced for punishment of rigorous imprisonment of one year and a fine of Rs 500/-. When punishment

came into the knowledge of the Bank claimant workman was dismissed vide order dated 05.12.1992. Claimant

workman filed a criminal appeal before Hon’ble High Court of Allahabad and Hon’ble Court quashed the judgement

of lower court and gave benefit of doubt to claimant workman. Afterwards claimant workman moved writ petition for

reinstatement and Court directed bank to consider the representation and to pass reasoned order. In pursuance of

Hon’ble High Court’s direction the bank had considered the representation and reinstating Shri K M C Verma in the

service with effect from 30.10.2005 with the period of dismissal as break in service. It is further mentioned by the OP

management that claimant is under suspension presently for acts of commission of fraud in Karauli Branch and

domestic enquiry is under progress.

On dates 04.01.2022, 10.03.2022, 22.04.2022, 13.07.2022, 28.09.2022, 01.11.2022 and 30.11.2022 claimant did not

appear to face cross examination.From the record it is prima facie seen that the averments on behalf of O.P Bank that

claimant was originally appointed as bank officer and that lastly he was posted as manager in the bank has not been

duly refuted on behalf of claimant side. An officer of the bank cannot be treated as a workman under Industrial

Disputes Act, 1947. In such scenario this industrial dispute referred to this Tribunal is not maintainable and the

claimant cannot be given any benefit in this proceeding. The reference is answered accordingly without any award.

Since the claimant Krishna Mohan Chandra Verma claims to be workman he is not entitled to get any cost.

Date: 31.01.2023

SOMA SHEKHAR JENA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 2023

का.आ. 643.—औद्योजगक जववाि अजिजन म, (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्री सरकार

प्रबंिन, गैरीसन इंिीजन र (ई/एम) 36 लाल बिािुर िास्त्री मागव, लखनऊ; प्रबंिन, उन्नजत इंिीजन सव, 72 उस्ट्मान

एन्क्लेव, सेक्टर-ओ, अलीगंि, लखनऊ के प्रबंितंत्र के संबद्ध जन ोिकों और श्री ि ािंकर, कामगार, के बीच अनुबंि में

जनर्िवष्ट केन्री सरकार औद्योजगक अजिकरण एवं श्रम न् ा ाल , लखनऊ ृंचाट (संिभव सं्‍ ा 50/2019) को िैसा दक

[भाग II—खण् ड3(ii)]

भारत का रािृत्र : अप्रैल 29, 2023/ वैिाख 9, 1945

1237

अनुलग्नक में दिखा ा ग ा िै, प्रकाजित करती िै िो केन्री सरकार को सॉफ्ट कॉृी के सा 23/03/2023 को प्राप्त हुआ

ा ।

[सं. एल- 14012/26/2017P - आईआर-(डी ू)]

डी.के. जिमांिु, अवर सजचव

New Delhi, the 20th April, 2023

S.O. 643.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the award (Ref. No. 50/2019) of the Central Government Industrial Tribunal cum

Labour Court– Lucknow, as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to

The Management,Garrison Engineers (E/M) 36 Lal Bahadur Shashtri Marg, Lucknow ;The management, M/s Unnati

Engineers,72 Usman Enclave, Sector-O, Aliganj, Lucknow ,and Shri Dayashankar,Worker which was received along

with soft copy of the award by the Central Government on 23/03/2023.

[No. L- 14012/26/2017P - IR (DU)]

D. K. HIMANSHU, Under Secy.

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL –CUM- LABOUR COURT, LUCKNOW

PRESENT: SOMA SHEKHAR JENA, HJS (Retd.)

I.D. No. 50/2019

Ref. No. L-14012/26/2017P-IR(DU) dated: 18.04.2018

BETWEEN

Shri Dayashankar S/o Sh. Puram

Village – Udvatkheda

PO Mohanlalganj, Lucknow - 227305

AND

1. The Management

Garrison Engineers (E/M) 36

Lal Bahadur Shashtri Marg, Lucknow – 226001

2. The management

M/s Unnati Engineers

72 Usman Enclave, Sector-O, Aliganj, Lucknow – 226024

AWARD

By order No. L-14012/26/2017P- IR(DU) dated: 18.04.2018 the Central Government in the Ministry of

Labour, New Delhi in exercise of powers conferred by clause (d) of sub section (1) and sub section (2A) of Section 10

of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) referred this industrial dispute to this CGIT-cum-Labour Court,

Lucknow for adjudication

The reference under adjudication is:

“1. WHETHER THE ACTION OF PRINCIPAL EMPLOYER GARRISON ENGINEERS E.M., LUCKNOW

& CONTRACTOR, M/S UNNATI ENGINEERS TO TERMINATE SH. DAYA SHANKAR S/O PURAN,

EMPLOYED AS HELPER FROM YEAR 2006 TILL HE WAS TERMINATED ON 08.09.2015, IS LEGAL

AND JUSTIFIED? IF NOT, WHAT RELIEF THE WORKMAN IS ENTITLED TO?

2. WHETHER THE DEMAND RAISED BY WORKMAN FOR REINSTATEMENT INTO SERVICE WITH

BACK WAGES IS JUSTIFIED? IF YES, THEN WHAT RELIEF IS THE WORKMAN ENTITLED TO AND

WHAT DIRECTIONS ARE NECESSARY IN THE CASE?”

1238

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 29, 2023/ VAISAKHA 9, 1945

[PART II—SEC. 3(ii)]

The order of reference was endorsed to the Sh Shri Dayashankar S/o Sh. Puram Vilage – Udvatkheda, PO

Mohanlalganj, Lucknow with direction to the party raising the dispute to file the statement of claim along with

relevant documents, list of reliance and witnesses with the Tribunal within fifteen days of the receipt of the order of

reference and also forward a copy of such a statement to each one of the opposite parties involved in this dispute

under rule 10 (B) of the Industrial Disputes (Central), Rules, 1957.

The order of reference was registered in the Tribunal on 16.08.2019 and the office was directed to issue

registered notice to the workmanfor filing the statement of claim with list of documents & list of witnesses on

22.10.2019. On the date fixed i.e. 22.10.2019 none turned up on behalf of the workman; however, the opposite party

No. 01 put up its appearance. Next date 08.01.2020 was fixed for filing of statement of claim. The workman

remained absent on 08.01.2020also; accordingly, fresh notice was issued to the workman fixing 18.03.2020 to file

statement of claim but workman remained absent on 18.03.2020 & 17.06.2020; and from the track record of the

notice sent to the workman, it was evident that the notice issued to the workman had been delivered to him.

Accordingly, the service of notice was sufficiently presumed vide order dated 27.11.2020; however, in the interest of

justice, another date was given for filing of statement of claim. The workman remained absent on 27.11.2020,

22.01.2021, 26.02.2021, 18.05.2021, 14.07.2021, 30.12.2021, 11.02.2022 and 18.02.2022. The workman neither

turned up on any of the aforementioned dates nor moved any application for adjournment seeking time to file the

statement of claim. More than two years’ time has passed and the workman has failed to file its statement of claim,

therefore, the case was reserved for award keeping in view the reluctance of the workman to prosecute the case.

In the above circumstances, it appears that the workman does not want to pursue his claim on the basis of

which it has raised the present industrial dispute; therefore, the present reference order is decided as if there is no

grievance left with the workman. Resultantly no relief is required to be given to the workman concerned. The

reference under adjudication is answered accordingly.

Award as above.

LUCKNOW.

04^th April, 2022.

SOMA SHEKHAR JENA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 2023

का.आ. 644.—औद्योजगक जववाि अजिजन म, (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्री सरकार

मिाप्रबंिक, भारत संचार जनगम जलजमटेड, िेवास गेट, उज्जैन सरकारी ेकेिार और आृूर्तव, सी/ओ श्री जमिंलंि िार्डवकर,

उज्जैन के प्रबंितंत्र के संबद्ध जन ोिकों और श्री िरेंर प्रसाि, कामगार एके बीच अनुबंि में जनर्िवष्ट केन्री सरकार

औद्योजगक अजिकरण एवं श्रम न् ा ाल , िबलृुर ृंचाट (संिभव सं्‍ ा CGIT/LC/R/99/2015) को िैसा दक अनुलग्नक

में दिखा ा ग ा िै, प्रकाजित करती िै िो केन्री सरकार को सॉफ्ट कॉृी के सा 22/03/2023 को प्राप्त हुआ ा।

[सं. एल- 40012/34/2015- आईआर-(डी ू)]

डी.के. जिमांिु, अवर सजचव

New Delhi, the 20th April, 2023

S.O. 644.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the award (Ref. No. CGIT/LC/R/99/2015) of the Central Government Industrial

Tribunal cum Labour–Jabalpur, as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation

to The General manager, Bharat Sanchar Nigam Limited, Dewas Gate, Ujjain; The Government Contractor &

supplied, C/o Shri Milind Hardikar, Ujjain and Shri Harendra Prasad, worker, which was received along with soft

copy of the award by the Central Government on 22/03/2023.

[No. L- 40012/34/2015- IR (DU)]

D.K. HIMANSHU, Under Secy.

[भाग II—खण् ड3(ii)]

भारत का रािृत्र : अप्रैल 29, 2023/ वैिाख 9, 1945

1239

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT,

JABALPUR

NO. CGIT/LC/R/99/2015

Present: P. K. Srivastava

H.J.S. ( Retd)

Shri Harendra Prasad

S/o shri Sharda Prasad,

R/o 66,New Ashoka Nagar,

Behind Model School,Indore Road,

Ujjain)M.P.)

Workman

Versus

1.The General manager,

Bharat Sanchar Nigam Limited,

Chamunda Mata Chouraha

Dewas Gate, Ujjain-456010

2. The Government Contractor & supplied

C/o shri Milind Hardikar,

Thekedar Milind Constructin,

233,mahashweta Nagar,

Ujjain-456010

Management

AWARD

(Passed on 7-9-2022.)

As per letter dated 22/9/2015 by the Government of India, Ministry of Labour, New Delhi, the reference is

received. The reference is made to this Tribunal under Section -10 of I.D.Act, 1947 as per Notification No.l-

40012/34/2015-IR(DU). The dispute under reference relates to:

“Kya shri Milind Hardikar, Malik Milind Constructin 233 Mahashweta Nagar Ujain dwara Shri

Harendra Prasad S/o shri Sharda Prasad ko lambe samay tak kam kara kar odyogek veveadh Adhiniyar

1947 ke dhara ke prav dhanao ke verudh denank 1-3-2013 se bina notice jya muafza deye kaam se betha

denan nayayuichhit hai. Agar nahi to Avedak kes anutosh ka dhikar hai?.”

After registering the case on the basis of reference, notices were sent to the parties. Both the parties

appeared and have filed their respective statement of claim/defence.

In short the claim of the workman is that he was a daily wager and worked continuously for 240 days in

every year including the year preceding the date of his termination. He has claimed that he was retrenched without

giving him any notice or compensation, thus the termination of the workman is in violation of the Industrial dispute

Rules,1947 and is bad in law.

The Management has denied the claim that the workman ever completed 240 days in any calendar year in

continuous engagement of the Management.

At the stage of evidence, the workman did not appear and nor was he present at the time of argument. He

never filed any documents with respect of his claim.

On the other hand the Management filed affidavit of its witness Smt. Deepmati Shukla, Assistant General

Manager, BSNL,Ujjain. The Management witness has supported the case of Management in its affidavit which is

uncontroverted.

The Management was represented by its learned counsel Shri R.S.Khare. Since none was present for the

workman at the time of argument, ex-parte argument of Management counsel was heard.

I have gone through the record.

The reference is the point for determination in the case in hand.

1240

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 29, 2023/ VAISAKHA 9, 1945

[PART II—SEC. 3(ii)]

In the light of the above facts and circumstances stated above there is nothing on record to hold the claim of

workman proved as the workman has miserably failed to discharge his burden in this case. Hence holding the claim of

the workman not proved the reference deserves to be answered against the workman.

10.

On the basis of the above discussion, following award is passed:-

A. The action of the management as mentioned in the reference is held to be just and proper.

B. The workman is held entitled to no relief.

Let the copies of the award be sent to the Government of India, Ministry of Labour & Employment as per

rules.

DATE: 7-9-2022

P. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 2023

का.आ. 645.—औद्योजगक जववाि अजिजन म, (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्री सरकार

कमांडेंट, 512, आमी बेस वकविॉृ, एमओडी, खड़की, ृुणे के प्रबंितंत्र के संबद्ध जन ोिकों और मिासजचव, बहुिन श्रजमक

संघ, 512 आमी बेस वकविॉृ, खड़की ृुणे, के बीच अनुबंि में जनर्िवष्ट औद्योजगक जववाि में औद्योजगक न् ा ाजिकरण, ृुणे

ृंचाट (संिभव सं्‍ ा 50/2015) को िैसा दक अनुलग्नक में दिखा ा ग ा िै, प्रकाजित करती िै िो केन्री सरकार को सॉफ्ट

कॉृी के सा 23/04/2023 को प्राप्त हुआ ा।

[सं. एल-14011/21/2015-आईआर-(डी ू)]

डी.के. जिमांिु, अवर सजचव

New Delhi, the 20th April, 2023

S.O. 645.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the award (Ref. No. 50/2015) of the Industrial Tribunal, Pune, as shown in the

Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to The Commandant,512, Army Base

Workshop, MOD Khadki, Pune and The General Secretary,Bahujan Shramik Sangh,512 Army Base workshop,

Khadki , Pune, which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 23/03/2023.

[No. L- 14011/21/2015- IR (DU)]

D.K. HIMANSHU, Under Secy.

ANNEXURE

IN THE INDUSTRIAL TRIBUNAL, MAHARASHTRA AT PUNE

REFERENCE (IT) NO. 50 OF 2015

The Commandant,

512, Army Base Workshop, MOD ,

Khadki, Pune 411 003

… First Party

V/s.

The General Secretary ,

Bahujan Shramik Sangh ,

512 Army Base workshop, Khadki ,

Pune 411 003

… Second Party

Coram : MR. S. R. TAMBOLI, Presiding Officer

Appearances : Mrs.Sandhya Deshpande – AGP for First Party

Mr. Vasant Kamble - Adv for Second Party

[भाग II—खण् ड3(ii)]

भारत का रािृत्र : अप्रैल 29, 2023/ वैिाख 9, 1945

1241

- : A W A R D : -

( Delivered on 02.05.2022 )

The Government of India has made this reference for adjudication of dispute which was existing between the

First Party and Second Party.

2. In short, it is a case of the Second Party that it is registered under the provisions of Trade Unions Act, 1926 and

smoothly functioning in the premises of the First Party since 1997. The General Secretary of the Second Party

requested administration of the First Party to provide a room for the union office. First Party issued policy regarding

the composition of Ivth level JCM Council. Second Party requested for allotment of membership of JCM IV level as

per letter dated 28.1.2011, 20.1.2012, 8.8.2013 and 21.4.2015. The Second Party also requested for the construction of

a cultural stage at the main gate of the unit of the First Party as per letter dated 11.3.2015 and 2.4.2015. The Second

Party requested the First Party to issue a certificate of recognition of union. The authorities of the First Party

forwarded the proposal to the Head Office for recognition of the union. The Headquarter of the First Party requested

authority of the First Party to take action on the proposal of the Second party. As per directions given by the

Headquarter, the competent authority of the First Party constituted a board of three members for verification of

membership of the Second Party. The Second Party fulfilled all the criteria for recognition of the union. The Board

carried the physical verification again and obtained undertaking from each individual on 23rd and 24.8.2013. The

Second Party re-submitted all the relevant documents. Majority of the employees submitted their undertaking and

voted in favour of the Second Party for recognition of the union. The First Party failed to act on the representation of

the second party. Hence, the Second Party approached the Regional Labour Commissioner. Thereafter, competent

authority played dirty politics and intimated the Second Party for the verification of the membership of the Second

Party and other unions. The concerned authority of the First Party has not taken any action on the application of the

Second Party without any reason. The Regional Labour Commissioner of Pune gave the final opportunity to the

concerned authority of the First Party to complete the verification of membership by April 2015. Thereafter, the First

Party again demanded all the documents from other unions which were probably recognised in the past. The

concerned authority of the First Party had already completed verification of our union. However, the concerned

authority of the First Party did not take any action and was reluctant to forward the verified file to higher authority in

2015. The Administrative Officer Lt. Col. J.R. Manerikar, an officer of the First Party, openly supported the civilian

Employees Union. Said union was permitted to hold the corner meeting who threatened the workers. Said union was

also allowed to file their combined undertaking and final verified forms from each worker. The Second Party was not

permitted to hold meetings at the gate. Same was permitted to the Civilian Employees Union. Said union was

permitted to distribute the hand bills to all workers and violated the election code of conduct. The Second Party raised

grievances before the higher authorities. However, said authority did not take cognizance of grievance. After various

reminders the authorities of the First Party gave a vague reply by virtue of a letter dated 29.06.2015. The Second Party

raised grievances before the Regional Labour Commissioner, Pune. The First Party did not grant sanction of one day

casual leave to the members of the second party for the workshop of the union at Alibaug and deducted one day

payment from their monthly salary. Hence, the First Party shall be directed to provide office room to the Second party.

First Party shall be directed to give special casual leave for the meeting or workshop of the members of the second

party. It shall be directed to give seat / membership to the second party in the Council of JCM IV level. First Party

shall be directed to forward the file of the second party to Army headquarters for recognition of the union.

The claim of the second party is contested by the First Party by filing a written statement (Exh. C-9).

According to the First Party, it is the military establishment of the Indian Army functioning under the Ministry of

Defence of the Central Government. Its function is controlled by the rules and regulations framed by the Government

of India. It is carrying out the sovereign function of the Union of India. It does not come under the definition of

Industry as defined under the Industrial Disputes Act. Present reference is not maintainable. This Court has no

jurisdiction to try and dispose of the reference. Central Administrative Tribunal has exclusive jurisdiction to entertain

the grievances of the employees covered by the Central Civil Service Rules. The Second Party has not produced

records to show that it is registered under the provisions of the Trade Unions Act, 1926. It has got only 51 members

out of the 1732 employees. The percentage of the members of the employees of the Second party comes to 2.94%.

Hence, it is not entitled for recognition. As such, less than 3% of employees are its members. It is not entitled to office

space in the premises of the First Party. For the same reasons, no seat in IVth level JCM is allotted to them. Having

regard to the safety and security of the establishment, permission cannot be granted to construct a cultural stage

outside the workshop or at the gate of the premises. As Second Party was not having requisite strength of the

members, its request for recognition could not be processed further. The allegations made by the Second party about

unfair labour practice are vague and baseless. It was necessary for the Second Party to show that it was having 50% of

the membership of the total employees. The First Party carried verification of the members of the Second Party and

other unions as provided under rules and regulations. The Second Party was not permitted to hold workshops at

1242

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 29, 2023/ VAISAKHA 9, 1945

[PART II—SEC. 3(ii)]

Alibaug. Special Casual Leave cannot be granted for attending such workshops or meetings. The First Party was

justified in deducting salary for one day as per existing rules. The claim of the Second Party is false. Hence, it shall be

dismissed with costs.

In view of the pleadings of the parties, this Tribunal has framed following issues below Exh. O-6. My

findings and reasons thereon are as under :

Issues

Findings

1. Whether the Second Party proves

In the negative

that it is entitled for office room in the

premises of the First Party ?

2. Whether the Second Party proves

In the negative

that its members are entitled for special Casual Leave

for attending meeting or workshop of the union ?

3. Whether the Second Party is

In the negative

entitled to seat/membership under

JCM IV level of the First Party ?

4. Whether Second Party is entitled

In the negative

for the status of recognition of union?

5. Whether demands of the Second Party

are legal and justified ?

In the negative

6. Whether the Second party is entitled to the

reliefs claimed by it ?

In the negative

7. What order ?

As given below

REASONS

POINTS NO 1 TO 6:

5. I have heard Mrs. Sandhya Deshpande, ld. AGP for the First Party. The Second Party and its counsel remained

absent at the time of argument. 6. Mrs. Deshpande, ld. AGP for the First Party submitted that the reference has been

made on the basis of the demands raised by the Second Party. The Second Party has filed a statement of claim. The

burden was on the Second Party to prove the justification of its demands. However, it failed to adduce evidence.

Hence, she prayed that reference shall be answered in the negative.

6. It is the case of the Second Party that the requisite number of employees are its members. Hence, it has the right to

the status of recognized union. It is also entitled for the seat / membership in the council of JCM IV level. However,

authorities of the First Party played unfair labour practices. They did not allow the Second Party to hold a meeting.

The space for the office in the premises of the First Party has not been allotted to it. The file of the First Party has not

been forwarded to the Army Headquarter for recognition of the union. Hence, the Second Party has claimed various

reliefs.

7. However, the Second Party has not adduced evidence to substantiate its claim. The burden was on the Second Party

to prove the documents which are filed alongwith the statement of claim. However, the Second Party did not remain

present in the Court and adduce evidence. Hence, the Second Party has not proved that it has requisite membership of

the employees of the First Party. The First Party is coming with the specific case that it was necessary for the Second

party to have membership of 50% of the total number of employees. However, the Second Party has not adduced

evidence before the Court. I hold that the Second party failed to prove the legality and justifiability of their demands

as mentioned in the statement of claim, and therefore, Second Party is not entitled for any reliefs as claimed by it. In

these circumstances, I answer Issue no. 1 to 6 in the negative and pass following order :

ORDER

1. The Reference is answered in the negative.

2. The Second Party is not entitled to any relief.

3. Copies of the award be sent for publication.

4. No order as to the costs.

S. R. TAMBOLI, Presiding Officer

[भाग II—खण् ड3(ii)]

भारत का रािृत्र : अप्रैल 29, 2023/ वैिाख 9, 1945

1243

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 2023

का.आ. 646.—औघोजगक जववाि अजिजन म, 1947 (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में केन्री

सरकार मैससव साउ इंजड न बैंक जलजमटेड के प्रबंितत्र, संबद्ध जन ोिको और उनके कमवकारो के बीच अनुबंि में जनर्िवष्ट

औघोजगक जववाि में केन्री सरकार औघोजगक अजिकरण/श्रम न् ा ाल , एनावकुलम के ृंचाट (07/2018) प्रकाजित

करती िै।

[सं. एल-12025/01/2023-आई आर (बी-I)-46]

सलोनी, उृ जनिेिक

New Delhi, the 20th April, 2023

S.O. 646.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the Award (Ref.07/2018) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court

Ernakulam as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of M/s. South Indian Bank

Ltd and their workmen.

[No. L-12025/01/2023- IR (B-I)-46]

SALONI, Dy. Director

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL

TRIBUNAL –CUM- LABOUR COURT, ERNAKULAM

Present: Shri. V .Vijaya Kumar, B. Sc, LLM, Presiding Officer.

(Wednesday the 27^th day of April 2022, 7 Vaisakha 1944)

ID No.07/2018

Workman

: Smt.Santha Johny

Koythanath House

Kaloor P.O.

Kallorkad

Ernakulam – 686668

By Adv.Arun Paul

Managements

: 1. The Manager

M/s.South Indian Bank Ltd

Kochukudiyil Building

Kaloor P.O.

2. The Managing Director & CEO

M/s.South Indian Bank Ltd

H.O. T. B. Road

Mission Quarters

Thrissur – 680001

By Adv.Saji Varghese

This case coming up for final hearing on 22.12.2021 and this Industrial Tribunal-cum-Labour Court on

27.04.2022 passed the following:

AWARD

1. Present industrial dispute is filed U/s 2A(2) of the Industrial Disputes Act, 1947.

2. According to the claim statement filed by the worker, she was working with the Management Bank as sweeper

in the Kalloorkad Branch of the Management Bank from the date the Branch was opened. She was selected to

the post of Sweeper after an interview. She joined the service of the Management Bank as a daily wage sweeper

on 19.01.2010. The wages of the worker was being paid by the Management Bank through bank account. In

1244

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 29, 2023/ VAISAKHA 9, 1945

[PART II—SEC. 3(ii)]

September 2011 the Management Bank outsourced some of their clerical works to an outside contractor. On

the recommendation of the Management, the contractor engaged her for clerical work also apart from the

sweeper job. On 31.03.2015 the service of the worker was terminated by the Bank since the sweeping work also

was outsourced to the contractor. All the efforts made by the worker through the local M.L.A and M.P. did

not get her any favourable result. She therefore raised an industrial dispute before the Regional Labour

Commissioner(Central), Ernakulam on 20.06.2017. The conciliation proceedings failed.

3. The Management filed written statement denying the above allegations. In the claim filed before the Regional

Labour Commissioner(Central) the dispute was regarding the shifting of the worker from the 1^st Management to

another Management. The worker was not employed by the Management and there is no employer-employee

relationship between the Respondent and the worker. The worker was employed by M/s.Harmony Hospitality

Services, Cochin. The said agency has employed the worker as an office attendant based on the agreement with

the 1^st Management from 29.09.2011. The worker was doing the sweeping work in the 2^nd Management

Branch of the Bank. On expiry of the said agreement, a fresh agreement was executed on 01.10.2013 and the

worker continued to be employed by the agency till 31.03.2015. The said agency was also paid wages and the

statutory benefits like EPF and ESIC etc. The worker is not entitled to any relief as claimed in the claim

petition.

4. The matter was posted on 06.03.2020 finally for filing the written statement and the Management filed the

written statement. Thereafter the matter was posted for rejoinder and there was no representation for the worker

nor she filed any rejoinder or any steps for proceeding with the case. There was no representation for the worker

on 06.03.2020, 06.07.2021, 27.08.2021, 22.12.2021. The worker failed to adduce any evidence to substantiate

her claim. It is felt that the worker is not interested in pursuing the industrial dispute.

5. Taking into account the circumstances of this case and the fact that the worker is not interested in pursuing the

matter, a ‘no dispute award’ is passed holding that the worker is not entitled for the relief claimed by her in this

industrial dispute.

The award will come into force one month after its publication in the official Gazette.

Dictated to the Personal Assistant, transcribed and passed by me on this the 27^thday of April, 2022.

V. VIJAYA KUMAR, Presiding Officer

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 2023

का.आ. 647.—केन्री सरकारए कमवचारी राज् बीमा अजिजन म, 1948 (1948 का 34) की िारा 91क के

सा ृर त िारा 88 द्वारा प्रित्त िजि ों का प्र ोग करते हुए, ‎राष्ट्री केजमकल्स एंड फटीलाइज़सव जलजमटेड (रॉम्बे ूजनटद्ध

के कारखानों और स्ट् ाृनाओं के जन जमत कमवचारर ों को उि अजिजन म के प्रवतवन से छूट प्रिान करती िै। ि छूट

रािृत्र में इस अजिसूचना के प्रकाजित िोने की तारीख से एक वषव की अवजि के जलए प्रभावी रिेगी।

उि छूट जनम्नजलजखत ितों के अिीन िै; अ ावत्:-

(1)

कारखाना और स्ट् ाृना छूट प्राप्त कमवचारर ों के नाम और ृिनाम जवजनदिष्टव करते हुए, कमवचारर ों का एक

रजिस्ट्टर रखेगी;

(2)

कमवचारी उि अजिजन म के अिीन ऐसी प्रसुजविाएं प्राप्त करते रिेंगे जिनको ृाने के जलए वे इस अजिसूचना

द्वारा िी गई छूट के प्रवषत्त िोने की तारीख से ृूवव संित्त अंििानों के आिार ृर िकिार िो िाते िैं;

(3)

छूट प्राप्त अवजि के जलए, दि कोई अजभिा ृिले िी दकए िा चुके िों, तो वे वाृस निीं दकए िाएंगे;

(4)

उि कारखाने और स्ट् ाृना का जन ोिक उस अवजि की बाबत जिसके िौरान उस कारखाने ृर उि

अजिजन म (जिसे इसमें इसके ृश्चात उि अवजि किा ग ा िै) प्रवतवन के अध् िीन ा ऐसी जववरजण ां, ऐसे

प्राप ृ में और ऐसी जवजिजष्ट ों से ुि िोगी िो कमवचारी राज् बीमा (सािारण) जवजन म, 1950 के अिीन

उसे उि अवजि की बाबत िेनी अृेजक्षत िोती ीं;

(5)

जनगम द्वारा उि अजिजन म की िारा 45 की उृ िारा (1) के अिीन जन ुि दक ा ग ा कोई सामाजिक

सुरक्षा अजिकारी ा जनगम का इस प्र ोिन के जलए इस जनजमत्त प्राजिकषत कोई अन् ृििारी—

[भाग II—खण् ड3(ii)]

भारत का रािृत्र : अप्रैल 29, 2023/ वैिाख 9, 1945

1245

(i) उि अजिजन म की िारा 44 की उृ िारा (1) के अिीन, उि अवजि के जलए प्रस्ट्तुत दकसी जववरणी में

अंतर्ववष्ट जवजिष्ट ों को सत् ाजृत करने; ा

(ii) ि अजभजनश्च न के जलए दक कमवचारी राज् बीमा (सािारण) जवजन म, 1950 द्वारा ाअृेजक्षत

रजिस्ट्टर और अजभलेख उि अवजि के जलए रखे ग े े ा निीं; ा

(iii) ि अजभजनश्च न के जलए दक कमवचारी, जन ोिक द्वारा दि े गए उन प्रसुजविाओं को, जिसके

फलस्ट्वप ृ इस अजिसूचना के अिीन छूट िी िा रिी िै, नकि में और वस्ट्तु प ृ में ृाने का िकिार िै

ा निीं; ा

(iv) ि अजभजनश्च न के जलए दक उस अवजि के िौरान, िब उि कारखाने और स्ट् ाृन के संबंि में

अजिजन म के उृबंि प्रवषत्त े, ऐसे दकन्िीं उृबंिों का अनुृालन दक ा ग ा ा ा निीं, जनम्नजलजखत

का व करने के जलए सिि िोगा—

(क) प्रिान ा आसन्न जन ोिक से अृेक्षा करना दक वि उसे ऐसी िानकारी िे जिसे इस अजिजन म

के प्र ोिन के जलए आवश् क समझता िै ; ा

(ख) ऐसे प्रिान ा आसन्न जन ोिक के अजिभोगािीन, दकसी कारखाने, स्ट् ाृना, का ावल ा अन्

ृररसर में दकसी भी उजचत सम ृर प्रवेि करना और उसके प्रभारी से ि अृेक्षा करना दक

वि कार्मवक के जन ोिन और मििूरी के संिा से संबंजित ऐसे लेखा, बजि ां और अन्

िस्ट्तावेि, ऐसे जनरीक्षक ा अन् ृििारी के समक्ष प्रस्ट्तुत करें और उनकी ृरीक्षा करने िें ा

ऐसी िानकारी िें जिसे वे आवश् क समझते िैं; ा

(ग) प्रिान ा आसन्न जन ोिक की, उसके अजभकताव ा सेवक की, ा ऐसे दकसी व्यजि को, िो ऐसे

कारखाने, स्ट् ाृना, का ावल ा अन् ृररसर में ृा ा िाए, ि जवश्वास करने का ुजि ुि

कारण िै दक वि कमवचारी िै, ृरीक्षा करना; ा

(घ) ऐसे कारखाने, स्ट् ाृना, का ावल ा अन् ृररसर में रखे गए दकसी रजिस्ट्टर, लेखा, बिी ा

अन् िस्ट्तावेि की नकल तै ार करना ा उद्धरण लेना; ा

(ङ)

ाजस्ट् जत अन् िजि ों का प्र ोग करना िो जवजनर्िवष्ट दिए िाएँ ।

जवजनवेि ा जनगमीकरण के मामले में, प्रित्त छूट स्ट्वत: रद्द िो िाएगी और तब नए प्रजतष्ठान को छूट के जलए

समुजचत सरकार को आवेिन करना िोगा ।

[सं. एस-38014/15/2020-एस.एस-I]

बी. के. जबस्ट्वास, अवर सजचव

New Delhi, the 20th April, 2023

S.O. 647.—In exercise of the powers conferred by section 88 read with section 91 A of the Employees’ State

Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby exempts the regular employees of factories and

establishments of Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited (Trombay unit) from the operation of the said Act.

The exemption shall be effective for a period of one year from the date of publication of this notification in the

Official Gazette.

2. The exemption is subject to the following conditions namely:-

(1) the factories and establishments shall maintain a register of the employees specifying the names and

designations of the exempted employees’;

(2) the employees shall continue to receive such benefits under the said Act to which they would have been

entitled to on the basis of the contribution paid prior to the date from which exemption granted by this

notification operates;

(3) the contribution for the exempted period, if already paid, shall not be refundable;

1246

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 29, 2023/ VAISAKHA 9, 1945

[PART II—SEC. 3(ii)]

(4) the employer of the said factory and establishment shall submit in respect of the period during which

that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred as the said period), such

returns in such forms and containing such particulars as were due from it in respect of the said period

under the Employees’ State Insurance (General) Regulations, 1950;

(5) a Social Security Officer appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said

Act or other official of the Corporation authorised in this behalf by it, shall, for the purpose of —

(i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section

44 of the said Act for the said period; or

(ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees’

State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period; or

(iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the

employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted

under this notification; or

(iv) ascertaining whether any of the provisions of the Act had been complied with during the

period when such provisions were in force in relation to the said factory and establishment to be

empowered to —

(a) require the principal or immediate employer to him such information as he may

consider necessary for the purpose of this Act; or

(b) at any reasonable time enter any factory, establishment, office or other premises

occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any

person found in charge thereof to produce to such inspector or other official and allow him

to examine accounts, books and other documents relating to the employment of personal

and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary;

found in such factory, establishment, office or other premises or any person whom the said

inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee ; or

(d) make copies of or take extracts from any register, account

book or other document maintained in such factory, establishment, office or

other premises; or

(e) exercise such other powers as may be specified.

(6) in case of disinvestment or corporatisation, the exemption granted shall stand cancelled and the new entity may

apply to the appropriate Government for exemption.

[No. S-38014/15/2020-SS-I]

B.K. BISWAS, Under Secy.

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 2023

का.आ. 648.—औद्योजगक जववाि अजिजन म, (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्री सरकार

प्रबंिन, गैरीसन इंिीजन र सैन् इंिीजन ररंग सेवा, रानीखेत, उत्तराखंड, के प्रबंितंत्र के संबद्ध जन ोिकों और जिला

सं ुि सजचव, अजखल भारती रेड ूजन न कांिेस कैंृ का ावल , िेल रोड कचिरी, बरेली, (उ.प्र.), के बीच अनुबंि में

जनर्िवष्ट केन्री सरकार औद्योजगक अजिकरण एवं श्रम न् ा ाल , लखनऊ ृंचाट (संिभव सं्‍ ा 49/2019) को िैसा दक

अनुलग्नक में दिखा ा ग ा िै, प्रकाजित करती िै िो केन्री सरकार को सॉफ्ट कॉृी के सा 20/04/2023 को प्राप्त

हुआ ा।

[सं. एल- 14011/11/2017- आईआर-(डी ू)]

डी. के. जिमांिु, अवर सजचव

[भाग II—खण् ड3(ii)]

भारत का रािृत्र : अप्रैल 29, 2023/ वैिाख 9, 1945

1247

New Delhi, the 20th April, 2023

S.O. 648.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the award (Ref. No. 49/2019) of the Central Government Industrial Tribunal cum

Labour Court–Lucknow, as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to The

Management, Garrison Engineer Military Engineering Services, Ranikhet, Uttrakhand, and The District Joint

Secretary, All India Trade Union Congress Camp Office, Jail Road Kachehri, Bareilly (UP), which was received

along with soft copy of the award by the Central Government on 20/04/2023.

[No. L- 14011/11/2017 - IR (DU)]

D. K. HIMANSHU, Under Secy.

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL –CUM- LABOUR COURT, LUCKNOW

PRESENT

JUSTICE ANIL KUMAR

PRESIDING OFFICER

I.D. No. 49/2019

Ref. No. L-14011/11/2017-IR(DU) dated 31.12.2018

BETWEEN

District Joint Secretary, All India Trade Union Congress

Camp Office, Jail Road Kachehri, Bareilly – 243001

AND

The Management, Garrison Engineer

Military Engineering Services, Ranikhet, Uttrakhand – 900473

AWARD

By Order No. L-14011/11/2017-IR(DU) dated 31.12.2018 the present industrial dispute has been referred for

adjudication to this Tribunal in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A)

of Section 10 the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) by the Central Government, with following schedule:

“Whether the action of Gerrison Engineer, Military Engineering Services in not granting

appointment to Miss Priyanka Joshi S/o Late Sh. B C Joshi on compassionate ground is fair, just &

legal? If not, to what benefits the disputant is entitled to?”

Accordingly, an industrial dispute No. 49//2019 has been registered on 16.08.2019.

From the perusal of record, the position which emerge out is that the till date the claimant/workmen’s union has not

filed any statement of claim.

Moreover, as a matter of fact and record, workmen’s union or its authorized representative has not turned up before

this Tribunal nor has filed any statement of claim, till date.

Findings & Conclusion:

Taking into consideration the fact that till date no statement of claim has been filed by the claimant/workmen’s union

in order to establish its claim as per the reference dated 31.12.2018.

So in view of the said facts, as well as the law laid by the Hon’ble High Court in the case of V. K. Raj Industries v.

Labour Court (I) and others 1981 (29) FLR 194 as under:

“It is well settled that if a party challenges the legality of an order, the burden lies upon him to prove

illegality of the order and if no evidence is produced the party invoking jurisdiction of the Court must

fail. Whenever a workman raises a dispute challenging the validity of the termination of service if is

imperative for him to file written statement before the Industrial Court setting out grounds on which

the order is challenged and he must also produce evidence to prove his case. If the workman fails to

appear or to file written statement or produce evidence, the dispute referred by the State Government

cannot be answered in favour of the workman and he would not be entitled to any relief.”

In the case of M/s Uptron Powertronics Employees’ Union, Ghaziabad through its Secretary v. Presiding Officer,

Labour Court (II), Ghaziabad and others 2008 (118) FLR 1164 Hon’ble Allahabad High Court has held as under:

1248

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 29, 2023/ VAISAKHA 9, 1945

[PART II—SEC. 3(ii)]

“The law has been settled by the Apex Court in case of Shanker Chakravarti v. Britannia Biscuit Co.

Ltd., V.K. Raj Industries v. Labour Court and Ors., Airtech Private Limited v. State of U.P. and Ors.

1984 (49) FLR 38 and Meritech India Ltd. v. State of U.P. and Ors. 1996 FLR that in the absence of

any evidence led by or on behalf of the workman the reference is bound to be answered by the court

against the workman. In such a situation it is not necessary for the employers to lead any evidence at

all. The obligation to lead evidence to establish an allegation made by a party is on the party making

the allegation. The test would be, who would fail if no evidence is led.”

And by the Hon’ble Allahabad High Court in the case of District Administrative Committee, U.P. P.A.C.C.S.C.

Services v. Secretary-cum-G.M. District Co-operative Bank Ltd. 2010 (126) FLR 519; wherein it has been held as

under:

“The submission is that even if the petitioner failed to lead the evidence, burden was on the

shoulders of the respondent to prove the termination order as illegal. He was required to lead

evidence first which he failed. A perusal of the impugned award also does not show that any evidence

either oral or documentary was led by the respondent. In the case of no evidence, the reference has

to be dismissed.”

As the workmen’s union has not filed any statement of claim/oral/documentary evidence, so the present case is liable

to be dismissed.

For the foregoing reasons, the case is dismissed and; and the workman is not entitled for any relief.

Award as above.

Lucknow.

13^th February, 2023

JUSTICE ANIL KUMAR, Presiding Officer

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 2023

का.आ. 649.—औद्योजगक जववाि अजिजन म, (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्री सरकार

मैससव जत्रवेिी एंटरप्राइिेि सी/ओ िीएम, एनटीृीसी, ऊंचािार रा बरेली (उ.प्र.): मिाप्रबंिक, एनटीृीसी, ऊंचािार,

रा बरेली (उ.प्र.): रेजिडेंट मैनेिर, ूरटजलटी ृावरटेक जलजमटेड, बिरृुर, दिल्ली, के प्रबंितंत्र के संबद्ध जन ोिकों और

मिासजचव, ताृ जवद्युत गषि जनमावण ेकेिार कमवचारी संघए ऊंचािार रा बकवली, (उ.प्र.) के बीच अनुबंि में जनर्िवष्ट केन्री

सरकार औद्योजगक अजिकरण एवं श्रम न् ा ाल , लखनऊ ृंचाट (संिभव सं्‍ ा 11/2022) को िैसा दक अनुलग्नक में

दिखा ा ग ा िै, प्रकाजित करती िै िो केन्री सरकार को सॉफ्ट कॉृी के सा 20/04/2023 को प्राप्त हुआ ा।

[सं. एल-42011/57/2022-आईआर-(डी ू)]

डी. के. जिमांिु, अवर सजचव

New Delhi, the 20th April, 2023

S.O. 649.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the award (Ref. No. 11/2022) of the Central Government Industrial Tribunal cum

Labour Court– Lucknow, as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to

M/s. Trivedi Enterprises C/o GM, NTPC, Unchahar Raibareli (U.P); The General Manager, NTPC. Unchahar,

Raibareli (U.P);The Resident Manager, Utility Powertech Ltd. Badarpur Delhi, and The General Secretary, Thermal

Power House Construction Thekedar Karmchari Sangh, Unchahar Raibarcli, (U.P), which was received along with

soft copy of the award by the Central Government on 20/04/2023.

[No. L- 42011/57/2022- IR (DU)]

D. K. HIMANSHU, Under Secy.

[भाग II—खण् ड3(ii)]

भारत का रािृत्र : अप्रैल 29, 2023/ वैिाख 9, 1945

1249

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL –CUM- LABOUR COURT, LUCKNOW

PRESENT

JUSTICE ANIL KUMAR

PRESIDING OFFICER

I.D. No. 11/2022

Ref. No. L-42011/57/2022-IR(DU) dated 23.03.2022

BETWEEN

Sh. Arvind Singh Rathore,

General Secretary, Thermal Power House Construction Thekedar Karmchari Sangh, Office. Sarany Sajiwan. Po-

NTPC, Unchahar Raibarcli (UP) - 229406

And

1. M/s. Trivedi Enterprises C/o GM, NTPC, Unchahar Raibareli (UP) - 229001

2. The General Manager, NTPC. Unchahar, Raibareli (UP) – 229001

3. The Resident Manager

Utility Powertech Ltd. Badarpur Delhi - 110044

AWARD

By order No. L-42011/57/2022-IR(DU) dated 23.03.2022 the present industrial dispute has been referred for

adjudication to this Tribunal in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A)

of Section 10 the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) by the Central Government, with following schedule:

"Whether the claim of Thermal Power House Construction Thekedar Karmchari Sangh. Unchahar,

Raebareli vide letter dated 04.08.2020 in respect of Shri Ausaan S/o Bhagauti and 3 others(list

attached) regarding alleged illegal termination by the management of M/s Trivedi Enterprises, sub-

contractor of M/s UPL(contractor) under NTPC, Unchahar, Raebareli is proper, legal and justified?

If yes, to what reliefs these workers are entitled and what other directions are necessary in the

matter?"

Accordingly, an industrial dispute No. 11/2022 has been registered on 06.04.2022.

From the perusal of record, the position which emerge out is that the till date the claimant/workman’s union has not

filed any statement of claim.

Moreover, as a matter of fact and record, neither workmen’s union nor its authorized representative has not turned up

before this Tribunal nor has filed any statement of claim.

Findings & Conclusion:

Taking into consideration the fact that till date no statement of claim has been filed by the claimant in order to

establish his claim as per the reference dated 23.03.2022.

So in view of the said facts, as well as the law laid by the Hon’ble High Court in the case of V. K. Raj Industries v.

Labour Court (I) and others 1981 (29) FLR 194 as under:

“It is well settled that if a party challenges the legality of an order, the burden lies upon him to prove

illegality of the order and if no evidence is produced the party invoking jurisdiction of the Court must

fail. Whenever a workman raises a dispute challenging the validity of the termination of service if is

imperative for him to file written statement before the Industrial Court setting out grounds on which

the order is challenged and he must also produce evidence to prove his case. If the workman fails to

appear or to file written statement or produce evidence, the dispute referred by the State Government

cannot be answered in favour of the workman and he would not be entitled to any relief.”

In the case of M/s Uptron Powertronics Employees’ Union, Ghaziabad through its Secretary v. Presiding Officer,

Labour Court (II), Ghaziabad and others 2008 (118) FLR 1164 Hon’ble Allahabad High Court has held as under:

“The law has been settled by the Apex Court in case of Shanker Chakravarti v. Britannia Biscuit Co.

Ltd., V.K. Raj Industries v. Labour Court and Ors., Airtech Private Limited v. State of U.P. and Ors.

1984 (49) FLR 38 and Meritech India Ltd. v. State of U.P. and Ors. 1996 FLR that in the absence of

any evidence led by or on behalf of the workman the reference is bound to be answered by the court

against the workman. In such a situation it is not necessary for the employers to lead any evidence at

1250

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 29, 2023/ VAISAKHA 9, 1945

[PART II—SEC. 3(ii)]

all. The obligation to lead evidence to establish an allegation made by a party is on the party making

the allegation. The test would be, who would fail if no evidence is led.”

And by the Hon’ble Allahabad High Court in the case of District Administrative Committee, U.P. P.A.C.C.S.C.

Services v. Secretary-cum-G.M. District Co-operative Bank Ltd. 2010 (126) FLR 519; wherein it has been held as

under:

“The submission is that even if the petitioner failed to lead the evidence, burden was on the

shoulders of the respondent to prove the termination order as illegal. He was required to lead

evidence first which he failed. A perusal of the impugned award also does not show that any evidence

either oral or documentary was led by the respondent. In the case of no evidence, the reference has

to be dismissed.”

As the workman has not filed any statement of claim/oral/documentary evidence, so the present case is liable to be

dismissed.

For the foregoing reasons, the case is dismissed and; and the workman is not entitled for any relief.

Award as above.

Lucknow.

13^th February, 2023

JUSTICE ANIL KUMAR, Presiding Officer

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 2023

का.आ. 650.—औद्योजगक जववाि अजिजन म, (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्री सरकार

भारती ृिु जचदकत्सा अनुसंिान संस्ट् ान (आईवीआरआई), इज्जतनगर, बरेली, (उ.प्र.): जनिेिकए ओररएंटल इंटीिेटेड

फैजसजलटी मैनेिमेंट प्राण् जलजमटेड, मलाड (डब्लल् ू), मुंबई, के प्रबंितंत्र के संबद्ध जन ोिकों और उृाध् क्ष, इंजड न नेिनल

रेड ूजन न कांिेस (इंटक), बरेली, (उ.प्र.), के बीच अनुबंि में जनर्िवष्ट केन्री सरकार औद्योजगक अजिकरण एवं श्रम

न् ा ाल , लखनऊ ृंचाट (संिभव सं्‍ ा 32/2019) को िैसा दक अनुलग्नक में दिखा ा ग ा िैए प्रकाजित करती िै िो

केन्री सरकार को सॉफ्ट कॉृी के सा 20/04/2023 को प्राप्त हुआ ा।

[सं. एल- 42011/205/2018-आईआर-(डी ू)]

डी. के. जिमांिु, अवर सजचव

New Delhi, the 20th April, 2023

S.O. 650.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the award (Ref. No. 32/2019) of the Central Government Industrial Tribunal cum

Labour Court– Lucknow, as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to

Indian Veterinary Research Institute (IVRI),Izatnagar, Bareilly (U.P) ;The Director, Oriental Integrated Facility

Management Pvt. Ltd., Malad (W), Mumbai, and The Vice President, Indian National Trade Union Congress

(INTUC), Bareilly (UP), which was received along with soft copy of the award by the Central Government on

20/04/2023.

[No. L-42011/205/2018-IR (DU)]

D. K. HIMANSHU, Under Secy.

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL –CUM- LABOUR COURT, LUCKNOW

PRESENT

JUSTICE ANIL KUMAR

PRESIDING OFFICER

I.D. No. 32/2019

Ref. No. L-42011/205/2018 -IR(DU) dated 28.01.2019

BETWEEN

Sh. Hari Shankar Kanojia, Senior Distt. Vice President

[भाग II—खण् ड3(ii)]

भारत का रािृत्र : अप्रैल 29, 2023/ वैिाख 9, 1945

1251

Indian National Trade Union Congress (INTUC)

Basement Kailash Tower, Near Old RTO Office

Bareilly (UP) 243122

AND

1. Indian Veterinary Research Institute (IVRI)

Izatnagar, Bareilly (UP) – 243122

2. Director, Oriental Integrated Facility Management Pvt. Ltd.

Unit No.7, Sainath CHS Ltd. Opp. Bhujale Talav, P.G. Road

Off Link Road, Malad (W), Mumbai – 400064.

AWARD

By order No. L-42011/205/2018 -IR(DU) dated 28.01.2019 the present industrial dispute has been referred for

adjudication to this Tribunal in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A)

of Section 10 the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) by the Central Government, with following schedule:

“Whether the action of the Director, Oriental Integrated Facility Management Pvt. Ltd. Malad, Mumbai working in

the establishment of Director, Indian Veterinary Research Institute, Bareilly in retrenched the services of 23 workmen

(list enclosed) is fair, legal and justified. If not, then what remedy lies with the union?”

Accordingly, an industrial dispute No. 32/2019 has been registered on 16.08.2019.

From the perusal of record, the position which emerge out is that the till date the claimant/workmen’s union has not

filed any statement of claim.

Moreover, as a matter of fact and record, workmen’s union or its authorized representative has not turned up before

this Tribunal nor has filed any statement of claim, till date.

Findings & Conclusion:

Taking into consideration the fact that till date no statement of claim has been filed by the claimant/workmen’s union

in order to establish its claim as per the reference dated 28.01.2019.

So in view of the said facts, as well as the law laid by the Hon’ble High Court in the case of V. K. Raj Industries v.

Labour Court (I) and others 1981 (29) FLR 194 as under:

“It is well settled that if a party challenges the legality of an order, the burden lies upon him to prove