3413 GI/2023
(1933)
रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05
REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05
xxxGIDHxxx
xxxGIDExxx
प्राजिकार से प्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप् ताजिक
WEEKLY
सं. 23]
नई दिल् ली, िून 4—िून 10, 2023, िजनवार/ज् येष् ठ 14—ज् येष् ठ 20, 1945
No. 23]
NEW DELHI, JUNE 4—JUNE 10, 2023, SATURDAY/JYAISHTHA 14—JYAISHTHA 20, 1945
इस भाग में जभन् न पृष् ठ संख् या िी िाती िै जिससे दक यि पृथक संकलन के रूप में रखा िा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation
भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा िारी दकए गए सांजवजिक आिेि और अजिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)
जवत्त मंत्रालय
(जवत्तीय सेवाएं जवभाग)
नई दिल्ली, 3 मई, 2023
का.आ. 914.—बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अिजन और अंतरण) अजिजनयम, 1970 की िारा 9 की उप-िारा
(3) के खंड (क) के परन्तुक द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए, केन्रीय सरकार, एतद्द्वारा, पंिाब नैिनल बैंक के मुख्य
मिाप्रबंिक (सीिीएम) श्री आिुतोष चौिरी (िन्म जतजथिः 4.9.1975) को कायजभार ग्रिण करने की तारीख से तीन (03)
वषज की अवजि के जलए अथवा अगले आिेिों तक, िो भी पिले िो, इंजडयन बैंक के कायजपालक जनिेिक के पि पर जनयुि
करती िै।
[ईफा. सं. 4/6/2021-बीओ-I]
जविय िंकर जतवारी, अवर सजचव
सी.जी.-डी.एल.-सा.-16062023-246607
CG-DL-W-16062023-246607
1934
THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 10, 2023/JYAISHTHA 20, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Financial Services)
New Delhi, the 3rd May, 2023
S.O. 914.—In exercise of powers conferred by the proviso to clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the
Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Central Government hereby appoints Shri
Ashutosh Choudhury (DOB: 4.9.1975), Chief General Manager (CGM), Punjab National Bank as Executive Director
(ED), Indian Bank for a period of three (03) years with effect from the date of assumption of office, or until further
orders, whichever is earlier.
[eF. No. 4/6/2021-BO.I]
VIJAY SHANKAR TIWARI, Under Secy.
नई दिल्ली, 31 मई, 2023
का.आ. 915.—बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अिजन और अंतरण) अजिजनयम, 1970 की िारा 9 की
उप-िारा (3) के खंड (क) के परन्तुक द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए, केन्रीय सरकार, एतद्द्वारा, इंजडयन बैंक के
कायजपालक जनिेिक श्री अश्वनी कुमार (िन्म जतजथिः 2.9.1969) को दिनांक 1.6.2023 को या उसके पश्चात कायजभार
ग्रिण करने की तारीख से तीन वषज की अवजि के जलए अथवा अगले आिेिों तक, िो भी पिले िो, यूको बैंक में प्रबंि
जनिेिक एवं मुख्य कायजकारी अजिकारी (एमडी एंड सीईओ) के पि पर जनयुि करती िै।
[ईफा. सं. 4/3/2022-बीओ-I]
संिय कुमार जमश्र, अवर सजचव
New Delhi, the 31st May, 2023
S.O. 915.—In exercise of powers conferred by the proviso to clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the
Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Central Government hereby appoints Shri
Ashwani Kumar (DoB: 2.9.1969), Executive Director, Indian Bank as Managing Director & Chief Executive Officer
(MD & CEO) in UCO Bank for a period of three years with effect from the date of assumption of office on or after
1.6.2023, or until further orders, whichever is earlier.
[eF. No. 4/3/2022-BO.I]
SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.
जविेि मन्त्रालय
(सी.पी.वी.)
नई दिल् ली, 26 मई, 2023
का.आ. 916.—रािनजयक और कोंसुलीय अजिकारी (िपथ एवं फीस) के अजिजनयम, 1948 की िारा 2 के
खंड (क) के अनुसरण में वैिाजनक आिेि ।
एति् द्वारा, सरकार भारत के राििूतवास यााँगो में उिय थापा, सिायक अनुभाग अजिकारी को दिनांक
मई 26, 2023 से सिायक कोंसुलर अजिकारी के तौर पर कोंसुलर सेवाओं के जनवजिन के जलए प्राजिकृत करती िै।
[फा.सं. टी.4330/01/2023(19)]
एस. आर. एच. फिमी, जनिेिक (सीपीवी-1)
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : िून 10, 2023/ ज्येष्ठ 20, 1945
1935
MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS
(CPV Division)
New Delhi, the 26th May, 2023
S.O. 916.—Statutory Order in pursuance of the clause (a) of the Section 2 of the Diplomatic and Consular
Officers (Oaths and fees) Act, 1948 (41 of 1048), the Central Government hereby appoints Shri Uday Thapa, Assistant
Section Officer as Assistant Consular Officer in the Embassy of India, Yangon to perform the consular services as
Assistant Consular Officer with effect from May 26, 2023.
[F. No. T.4330/01/2023(19)]
S.R.H FAHMI, Director (CPV-I)
कार्मजक, लोक जिकायत तथा पेंिन मंत्रालय
(कार्मजक और प्रजिक्षण जवभाग)
नई दिल् ली, 6 िून, 2023
का.आ. 917.—िबदक, ओजडिा राज्य के बािानगा बािार में दिनांक 02.06.2023 को हुई भीषण रेल िुर्जटना
के कारणों का अन्वेषण करने के जलए दिनांक 04.06.2023 को रेलवे बोडज के अिज-िासकीय पत्र के माध्यम से सीबीआई को
एक संिभज प्राप्त हुआ िै; और
िबदक, ओजडिा राज्य सरकार द्वारा अजिसूचना सं. 23595/िोम-सीएचआर-एमआईएस-0162-2023, दिनांक
05.06.2023, के माध्यम से दिल्ली जविेष पुजलस स्ट्थापना अजिजनयम, 1946 (1946 का 25) की िारा 6 के अंतगजत
िीआरपी थाना, बालासोर में भारतीय िंड संजिता की िारा 337/338/304-ए/34 और रेलवे अजिजनयम, 1989 की
िाराएं 153/154/175 के तित दिनांक 03.06.2023 को ििज एफ.आई.आर. सं. 64 में केन्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा
अन्वेषण करने की सम्मजत प्रिान की गई िै;
ििााँ, केन्र सरकार, एतिद्वारा दिल्ली जविेष पुजलस स्ट्थापना अजिजनयम, 1946 (1946 का 25) की िारा 5 की
उप-िारा (1) सपठठत िारा 6 द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए, ओजडिा राज्य सरकार, गृि जवभाग, ओजडिा
सरकार की अजिसूचना सं. 23595/िोम-सीएचआर-एमआईएस-0162-2023, दिनांक 05.06.2023, के माध्यम से िारी
सम्मजत से, िीआरपी थाना बालासोर, कटक, ओजडिा, भारत में भारतीय िंड संजिता की िारा 337/338/304-ए/34
सपठठत रेलवे अजिजनयम, 1989 की िाराएं 153/154/175 के अंतगजत दिनांक 03.06.2023 को ििज िीआरपीएस
मामला सं. 64 का अन्वेषण और इससे िुड़े या उससे संबद्ध दकसी िुष्प्रयास, िुष्प्रेरणा और/अथवा षड्यंत्र या उन्िीं तथ्यों से
उत्पन्न दकसी अन्य अपराि का अन्वेषण करने के जलए दिल्ली जविेष पुजलस स्ट्थापना के सिस्ट्यों की िजियों और
क्षेत्राजिकार का जवस्ट्तार समस्ट्त ओजडिा राज्य में करती िै।
[फा. सं. 228/34/2023-एवीडी-II]
संिय कुमार चौरजसया, अवर सजचव
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(Department of Personnel and Training)
New Delhi, the 6th June, 2023
S.O. 917.—Whereas a reference has been received from Railway Board vide DO letter dated 04.06.2023
requesting for CBI probe into the causes leading to major rail mishap at Bahanaga Bazaar in the State of Odisha on
02.06.2023; and
Whereas Government of Odisha vide Notification No. 23595/Home-CHR-MIS-0162-2023 dated 05.06.2023
has accorded consent under section 6 of Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946) for investigation
into FIR No. 64 dated 03.06.2023 under section 337/338/304-A/34 of IPC and sections 153/154/175 of the Railway
Act, 1989, GRP Police Station Balasore by Central Bureau of Investigation;
Whence in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the Delhi
Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946), the Central Government with the consent of the State
1936
THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 10, 2023/JYAISHTHA 20, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
Government of Odisha, issued vide Notification No. 23595/Home-CHR-MIS-0162-2023 dated 05.06.2023, Home
Department, Govt. of Odisha, hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police
Establishment to the whole State of Odisha for investigation of GRPS Case No. 64 dt. 03.06.2023 under section
337/338/304-A/34 of IPC r/w of 153/154/175 Railway Act, 1989 registered at Police Station Balasore GRPS, GRP
CUTTACK, Odisha, India and any attempt, abetment and/or conspiracy, in relation to or in connection with such
offence(s) and/or for any other offence committed in the course of the same transaction or arising out of the same
facts.
[F. No. 228/34/2023-AVD-II]
SANJAY KUMAR CHAURASIA, Under Secy.
वाजणज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाजणज्य जवभाग)
नई दिल्ली, 6 िून, 2023
का.आ. 918.—केन्रीय सरकार, जनयाजत (गुणवत्ता जनयंत्रण एंव जनरीक्षण) अजिजनयम, 1963 (1963 का 22) की
िारा 7 की उपिारा (1) के साथ पठठत जनयाजत (गुणवत्ता जनयंत्रण एंव जनरीक्षण) जनयम, 1964 के जनयम 12, के उपजनयम
(2) द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए जमत्रा एस.के. प्राइवेट जलजमटेड, कुलाई, 3-54/C9, लक्ष्मी टावसज, एन.एच-
66, मेन रोड, जनयर, िेट्टी आइसक्रीम, कुलाई मंगलौर- 575019, (जिसे एतद्पश्चात उि अजभकरण किा िायेगा), को
इस अजिसूचना के रािपत्र में प्रकािन की तारीख से तीन वषज के जलए, वाजणज्य मंत्रालय की िासकीय रािपत्र में प्रकाजित
भारत सरकार की अजिसूचना के साथ अनुसूची में जनर्िजष् ट दिनांक 20 दिसम्बर, 1965 की अजिसूचना की सं॰
का.आ. 3975 के तित प्रकाजित अजिसूचना में उपाबद्ध अनुसूची में जवजनर्िजष्ट खजनि और अयस्ट्क समूि-।, अथाजत लौि
अयस्ट्क के जनयाजत से पूवज जनम्नजलजखत ितों के अिीन मंगलौर पतन में उक् त खजनि और अयस्ट् क के जनरीक्षण करने के जलए
एक अजभकरण के रुप में मान्यता िेती िै, अथाजत् :
(i) यि अजभकरण, खजनि और अयस्ट्क समूि-। का जनयाजत (जनरीक्षण) जनयम, 1965 के जनयम 4 के अिीन
जनरीक्षण की पद्धजत की िााँच करने के जलये जनयाजत जनरीक्षण पठरषि् द्वारा जनजमत्त अजिकाठरयों को पयाजप्त सियोग
और सिायता प्रिान करेगी; और
(ii) यि अजभकरण, इस अजिसूचना में यथा जवजनर्िजष् ट अपने कायो का जनष् पािन करने के जलए, जनिेिक (जनरीक्षण
और गुणवत्ता जनयंत्रण) जनयाजत जनरीक्षण पठरषि द्वारा समय-समय पर, जलजखत रूप में, दिए गए जनिेिों से
आबद्ध िोंगी ।
[फा. सं. के-16014/5/2023 -जनयाजत जनरीक्षण]
एम. बालािी, संयुि सजचव
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
New Delhi, the, 6th June, 2023
S.O. 918.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the Export (Quality Control
and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) read with sub-rule (2) of rule 12 of the Export (Quality Control and
Inspection) Rules, 1964, the Central Government now recognizes, M/s Mitra S.K. Private Limited, Kulai, 3-54/C9,
Lakshmi Towers, NH-66, Main Road, Near Shetty Ice cream, Kulai, Mangalore - 575019, (hereinafter referred to as
the said agency), as an agency for three years with effect from the date of publication of this notification in the
Official Gazette, for the inspection of Minerals & Ores, Group - I, namely Iron Ore, as specified in the Schedule
annexed to the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce, published in the Official
Gazette vide number S.O.3975 dated 20th December, 1965 respectively, before export of the said Minerals and Ores at
Mangalore port, subject to the following conditions, namely: -
(i) the said agency shall extend adequate cooperation and assistance to the officers nominated by the Export
Inspection Council on this behalf to carry out the inspection specified under rule 4 of the Export of Minerals
and Ores – Group I (Inspection) Rules, 1965; and
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : िून 10, 2023/ ज्येष्ठ 20, 1945
1937
(ii) the said agency, in performance of their function as specified in this notification, shall be bound by such
directions, as the Director (Inspection and Quality Control), Export Inspection Council may give, in writing
from time to time.
[F. No. K-16014/5/2023 - Export Inspection]
M. BALAJI, Jt. Secy.
पेरोजलयम और प्राकृजतक गैस मंत्रालय
नई दिल् ली, 5 िून, 2023
का.आ. 919.—पेट़्रोजलयम और खजनि पाइपलाइन (भूजम में उपयोग के अजिकार का अिजन) अजिजनयम 1962,
(1962 का 50) (इसके बाि उि अजिजनयम किा गया िै) की िारा 2 के खंड (क) के अनुसरण में, केन् र सरकार उि
अजिजनयम के अिीन जनम् न ताजलका के कॉलम (2) में उजल्लजखत क्षेत्र के संबंि में कॉलम (3) में उजल्लजखत प्रचालनरत
पेरोजलयम पाइपलाइन के जलए इंजडयन ऑयल कॉपोरेिन जलजमटेड िेतु उि अजिजनयम के अंतगजत सक्षम प्राजिकरण के
कायों के जनष्पािन के जलए जनम्न ताजलका के कॉलम (1) में उजल्लजखत व्यजि को प्राजिकृत करती िै : -
व्यजि का नाम और पता
क्षेत्राजिकार का
क्षेत्र
पेरोजलयम पाइपलाइन (न् स) का
नाम
पठरविन दकए िाने
वाले उत्पाि / उत्पािों
(1)
(2)
(3)
(4)
श्री रर्ु राम नायक
प्रचालन प्रबंिक,
इंजडयन ऑयल कॉपोरेिन
जलजमटेड
पारािीप िैिराबाि पाइपलाइन
आंध्र प्रिेि राज्य
पारािीप िैिराबाि पाइपलाइन
एमएस, एचएसडी,
पीसीके, ठरफॉमैट
यि अजिसूचना िारी िोने की तारीख से लागू िोगी ।
[फा. सं. आर-11025(11)/19/2018-ओआर- I/ई-27024]
पी. सोमाकुमार, अवर सजचव
MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS
New Delhi, the 5th June, 2023
S O. 919.—In pursuance of sub-section (a) of Section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition
of Right of Users in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter called the said Act), the Central Government hereby
authorizes the person mentioned in column (1) of the table given below to perform the functions of the Competent
Authority under the said Act for Indian Oil Corporation Limited in respect of areas mentioned in column (2) for the
operational petroleum pipelines laid under the said Act mentioned in Column (3) of the said Table:-
Name and Address of the
Person
Area of Jurisdiction
Name of Petroleum Pipeline(s)
Product/products
to be transported
(1)
(2)
(3)
(4)
Shri Raghu Ram Nayak
Operations Manager,
Indian Oil Corporation
Limited
Paradip Hyderabad Pipeline
Andhra Pradesh state
Paradip Hyderabad Pipeline
MS, HSD, PCK,
Reformate
This notification will be effective from the date of its issue.
[F. No. R-11025(11)/19/2018-OR-I/E-27024]
P. SOMAKUMAR, Under Secy.
नई दिल् ली, 5 िून, 2023
का.आ. 920.—पेट़्रोजलयम और खजनि पाइपलाइन (भूजम में उपयोग के अजिकार का अिजन) अजिजनयम 1962,
(1962 का 50) (इसके बाि उि अजिजनयम किा गया िै) की िारा 2 के खंड (क) के अनुसरण में, केन् र सरकार उि
1938
THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 10, 2023/JYAISHTHA 20, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
अजिजनयम के अिीन जनम् न ताजलका के कॉलम (2) में उजल्लजखत क्षेत्र के संबंि में कॉलम ) 3) में उजल्लजखत प्रचालनरत
पेरोजलयम पाइपलाइन के जलए इंजडयन ऑयल कॉपोरेिन जलजमटेड िेतु उि अजिजनयम के अंतगजत सक्षम प्राजिकरण के
कायों के जनष्पािन के जलए जनम्न ताजलका के कॉलम (1) में उजल्लजखत व्यजि को प्राजिकृत करती िै : -
व्यजि का नाम और
पता
क्षेत्राजिकार का
क्षेत्र
पेरोजलयम पाइपलाइन (न् स) का नाम
पठरविन दकए िाने वाले उत्पाि/
उत्पािों
(1)
(2)
(3)
(4)
श्री आिीष कुमार,
सिायक प्रबंिक
(प्रचालन और
अनुरक्षण),
इंजडयन ऑयल
कॉपोरेिन जलजमटेड
उत्तरी क्षेत्र
पाइपलाइन् स,
पानीपत
िठरयाणा और
पंिाब स्ट्टेट
मथुरा िालंिर पाइपलाइन
एमएस, एसकेओ, एचएसडी,
पीसीके, नेफ्था, एटीएफ,
ईबीएमएस, डीएचपीपी
पीएिे ऊना िाखा पाइपलाइन
एमएस, एसकेओ, एचएसडी,
पीसीके
पानीपत िालंिर एलपीिी पाइपलाइन
एलपीिी
पानीपत भटटंडा पाइपलाइन
एमएस, एसकेओ, एचएसडी,
पीसीके
सलाया मथुरा पाइपलाइन
क्रूड ऑयल
मुंरा पानीपत पाइपलाइन
क्रूड ऑयल
पानीपत जबिवासन एटीएफ पाइपलाइन
(पीबीएपीएल)
एटीएफ
ियपुर पानीपत नेफ्था पाइपलाइन
एमएस, एसकेओ, एचएसडी,
पीसीके, नेफ्था
सोनीपत मेरठ पाइपलाइन
(एसएनएमपीएल)
एमएस, एसकेओ, एचएसडी,
पीसीके
कुरुक्षेत्र रुड़की निीबाबाि
(केआरएनपीएल)
एमएस, एसकेओ, एचएसडी,
पीसीके
पानीपत रेवाड़ी पाइपलाइन
एमएस, एसकेओ, एचएसडी,
पीसीके
इससे पूवज दिनांक 22 िनवरी 2021 के भारत के रािपत्र में प्रकाजित दिनांक 6 फरवरी 2021 के का.आ .91 के
अंतगजत िठरयाणा और पंिाब राज्य में इंजडयन ऑयल कॉपोरेिन जलजमटेड के जलए अजिसूजचत सक्षम प्राजिकारी, श्री
आिीष वणजवाल, अनुरक्षण प्रबंिक, को डी-नोठटफाइड समझा िाए।
यि अजिसूचना िारी िोने की तारीख से लागू िोगी ।
[फा. सं. आर-11025(11)/19/2018-ओआर- I/ई -27024]
पी. सोमाकुमार, अवर सजचव
New Delhi, the 5th June, 2023
S O. 920.—In pursuance of sub-section (a) of Section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition
of Right of Users in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter called the said Act), the Central Government hereby
authorizes the person mentioned in column (1) of the table given below to perform the functions of the Competent
Authority under the said Act for Indian Oil Corporation Limited in respect of areas mentioned in column (2) for the
operational petroleum pipelines laid under the said Act mentioned in Column (3) of the said Table:-
Name and Address of the
Person
Area of
Jurisdiction
Name of Petroleum Pipeline(s)
Product/products
being transported
Shri Ashish Kumar,
Assistant Manager
(Operations &
Haryana and
Punjab state
Mathura Jalandhar Pipeline
MS, SKO, HSD, PCK,
Naptha, ATF, EBMS,
DHPP
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : िून 10, 2023/ ज्येष्ठ 20, 1945
1939
Maintenance), Indian Oil
Corporation Limited
Northern Region
Pipelines, Panipat
PAJ Una Branch Pipeline
MS, SKO, HSD, PCK
Panipat Jalandhar LPG Pipeline
LPG
Panipat Bhatinda Pipeline
MS, SKO, HSD, PCK
Salaya Mathura Pipeline
Crude Oil
Mundra Panipat Pipeline
Crude Oil
Panipat Bijwasan ATF Pipeline
(PBAPL)
ATF
Jaipur Panipat Naptha Pipeline
MS, SKO, HSD, PCK,
Naptha
Sonepat Meerut Pipeline (SnMPL)
MS, SKO, HSD, PCK
Kurukshetra Roorkee Najibabad
(KRNPL)
MS, SKO, HSD, PCK
Panipat Rewari Pipeline
MS, SKO, HSD, PCK
Earlier notified Competent Authority for Indian Oil Corporation Limited in the Haryana and Punjab state,
Shri Ashish Varnawal, Maintenance Manager, Indian Oil Corporation Limited, vide S.O. 91 dated 22nd January 2021
published in the Gazette of India dated 6th February 2021 stands de-notified.
This notification will be effective from the date of its issue.
[F.No. R-11025(11)/19/2018-OR-I/E-27024]
P. SOMAKUMAR, Under Secy.
नई दिल् ली, 5 िून, 2023
का.आ. 921.—केन्रीय सरकार ने पेरोजलयम और खजनि पाइपलाइन (भूजम में उपयोग के अजिकार का अिजन)
अजिजनयम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पिचात उि अजिजनयम किा गया िै) की िारा 3 की उपिारा (1)
के अिीन िारी की गई भारत सरकार के पेरोजलयम और प्राकृजतक गैस मंत्रालय की अजिसूचना संख्या का. आ. 5299(अ)
तारीख 03 नवम्बर 2022, िो भारत के असािारण रािपत्र संख्या 5079 तारीख 15 नवम्बर 2022, में प्रकाजित की गई
थी, द्वारा उस अजिसूचना से संलग्न अनुसूची में जवजनर्िजष्ट भूजम में कनाजटक राज्य में िासन (कनाजटक) से चेरलापल्ली
(तेलंगाना राज्य) तक एल.पी.िी के पठरविन के जलए जिन्िुस्ट्तान पेरोजलयम कापोरेिन जलजमटेड (एच.पी.सी.एल) द्वारा
पाइपलाइन जबछाने के प्रयोिन के जलए उपयोग के अजिकार का अिजन के अपने आिय की र्ोषणा की थी;
और उि असािारण रािपत्र अजिसूचना की प्रजतया िनता को तारीख़ 10 दिसम्बर 2022 तक उपलब्ि करा िी
गई थी;
और सक्षम प्राजिकारी ने, उि अजिजनयम की िारा 6 की उपिारा (1) के अिीन केन्रीय सरकार को ठरपोटज िे िी
िै;
और केन्रीय सरकार ने, उि ठरपोटज पर जवचार करने के पश्चात, और यि समािान िो िाने पर की उि भूजम
पाइपलाइन जबछाने के जलए अपेजक्षत िै, उसमें उपयोग के अजिकार का अिजन करने का जवजनश्चय दकया िै;
अतिः अब, केन्रीय सरकार, उि अजिजनयम की िारा 6 की उपिारा (1) द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए,
यि र्ोषणा करती िै की इस अजिसूचना से संलग्न अनुसूची में जवजनर्िजष्ट भूजम में पाइपलाइन जबछाने के जलए उपयोग के
अजिकार का अिजन दकया िाए;
1940
THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 10, 2023/JYAISHTHA 20, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
और केन्रीय सरकार उि अजिजनयम की िारा 6 की उपिारा (4) द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए, यि
जनिेि िेती िै की उि भूजम में उपयोग का अजिकार इस र्ोषणा के प्रकािन की तारीख से केन्रीय सरकार में जनजित िोने के
बिाए, सभी जवल्लंगमों से मुि िोकर जिन्िुस्ट्थान पेरोजलयम कापोरेिन जलजमटेड (एच.पी.सी.एल) में जनजित िोगा
पेरोजलयम और खजनि पाइपलाइन अजिजनयम, 1962 दक िारा 10 के अिीन दकसी भी क्षजतपूर्तज के जलए
जिन्िुस्ट्तान पेरोजलयम कापोरेिन जलजमटेड (एच.पी.सी.एल) पूणजतया उत्तरिायी िोगी और पाइपलाइन से सम्बजन्ित दकसी
भी मामले पर केन्रीय सरकार के जवरुद्द कोई वाि िावा या कानूनी कायजवािी निीं िो सकेगी।
अनुसूची
जिला: तुमकुरु राज्य: कनाजटक
क्रमांक
तालुक का नाम
गााँव का नाम
सवे नं.
क्षेत्रफल
एकसज
गुंटा
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
1
जतपटूरु
1.चौडेनिल्ली
48/2
00
01
2
जतपटूरु
2.िोन्नावल्ली
98/8बी
00
01
3
जतपटूरु
3.रट्टेनिल्ली
27/5
00
03
4
जतपटूरु
4.बलुवनेरलू
24/2
00
01
5
29/6
00
01
6
34/8
00
01
7
जचक्कनायकनिल्ली
5.कमलापुरा
57/5
00
01
8
जचक्कनायकनिल्ली
6.िोईसालकट्टे
78/3सी
00
02
[फा. सं. आर-12030(27)/2/2019-ओआर-I/ई-30930]
पी. सोमाकुमार, अवर सजचव
New Delhi, the 5th June, 2023
S.O. 921.—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural
Gas S.O.No.5299 (E) dated the 03rd November 2022, issued under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and
Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said
Act), published in the Extraordinary Gazette of India No.5079 dated the 15 November 2022, the Central Government
declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification
for the purpose of laying pipeline in state of Karnataka for transportation of LPG, from Hassan (Karnataka) to
Cherlapalli (Telangana) Pipeline by Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL).
And whereas copies of the said Extraordinary Gazette notification were made available to the public up to
10th December 2022.
And whereas the competent authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act submitted report
to the Central Government.
And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said
land is required for laying the pipeline, has decided to acquire Right of User therein;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the
Central Government hereby declares that the Right of User in the land specified in the Schedule appended to this
notification is hereby acquired for laying the pipeline;
And further, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 6 of the said Act, the Central
Government hereby directs that the Right of User in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the
Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Hindustan Petroleum Corporation Limited
(HPCL), free from all encumbrances.
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : िून 10, 2023/ ज्येष्ठ 20, 1945
1941
Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL) shall be exclusively liable for any compensation in terms
of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government
for any matter relating to the pipeline.
SCHEDULE
Dist: Tumakuru State: Karnataka
Sl.
No.
Name of the Taluk
Name of the Village
Survey No.
Area
Acres
Guntas
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
1
Tipturu
1.Chowdenahalli
48/2
00
01
2
Tipturu
2.Honnavalli
98/8B
00
01
3
Tipturu
3.Rattenahalli
27/5
00
03
4
Tipturu
4.Baluvaneralu
24/2
00
01
5
29/6
00
01
6
34/8
00
01
7
Chikkanayakanahalli
5.Kamalapura
57/5
00
01
8
Chikkanayakanahalli
6.Hoyisalakatte
78/3C
00
02
[F. No. R-12030(27)/2/2019-OR-I/E-30930]
P. SOMAKUMAR, Under Secy.
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
नई दिल्ली, 19 मई, 2023
का.आ. 922.—केंर सरकार, रािभाषा (संर् के िासकीय प्रयोिनों के जलए प्रयोग) जनयम, 1976 के जनयम 10 के
उप जनयम (4) के अनुसरण में प्रसार भारती, िूरििजन मिाजनिेिालय के अिीनस्ट्थ कायाजलय यथा िूरििजन केंर,
अिमिाबाि, जिनके 80% से अजिक कमजचाठरयों ने हिंिी का कायजसािक ज्ञान प्राप्त कर जलया िै, को अजिसूजचत करती िै।
[फा. सं. ई-11017/10/2017-हिंिी]
इफ्तेखार अिमि, उप जनिेिक (रािभाषा)
MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING
New Delhi, the 19th May, 2023
S.O. 922.—pursuance of Sub-Rule (4) of Rule 10 of the Official Languages (Use for Official Purposes of the
Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the subordinate office of Prasar Bharti, Directorate
General, Doordarshan namely Doordarshan Kendra, Ahemdabad, whereof more than 80% of the staff have acquired
the working knowledge of Hindi.
[F. No. E-11017/10/2017-Hindi]
IFTEKHAR AHMAD, Dy. Director (O.L.)
1942
THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 10, 2023/JYAISHTHA 20, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
नई दिल्ली, 19 मई, 2023
का.आ. 923.—केंर सरकार, रािभाषा (संर् के िासकीय प्रयोिनों के जलए प्रयोग) जनयम, 1976 के जनयम 10 के
उप जनयम (4) के अनुसरण में, प्रसार भारती के अिीनस्ट् थ कायाजलय यथा िूरििजन मिाजनिेिालय, नई दिल् ली, जिनके
80% से अजिक कमजचाठरयों ने हिंिी का कायजसािक ज्ञान प्राप्त कर जलया िै, को अजिसूजचत करती िै।
[फा. सं. ई-11017/10/2017-हिंिी]
इफ्तेखार अिमि, उप जनिेिक (रािभाषा)
New Delhi, the 19th May, 2023
S.O. 923.—In pursuance of Sub-Rule (4) of Rule 10 of The Official Language (Use for official purposes of
the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the subordinate office of Prasar Bharti namely
Directorate General, Doordarshan, New Delhi, whereof more than 80% of the staff has acquired the working
knowledge of Hindi.
[F. No. E-11017/10/2017-Hindi]
IFTEKHAR AHMAD, Dy. Director (O.L.)
श्रम एवं रोिगार मंत्रालय
नई दिल् ली, 30 मई, 2023
का.आ. 924.—औद्योजगक जववाि अजिजनयम (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्रीय सरकार आमी
पजब्लक स्ट्कूल, नारेंगी, गुवािाटी, के प्रबंितंत्र के संबद्ध जनयोिकों और सजचव, भारतीय राष्ट्रीय रेड यूजनयन कांग्रेस
(आईएनटीयूसी), असम िाखा,के बीच अनुबंि में जनर्िजष्ट केन्रीय सरकार vkS|ksfxd vf/kdj.k ,oa Je U;k;ky;] गुवािाटी
पंचाट(संिभज संख्या 17/2022) को िैसा दक अनुलग्नक में दिखाया गया िै, प्रकाजित करती िै िो केन्रीय सरकार को सॉफ्ट
कॉपी के साथ 29/05/2023 को प्राप्त हुआ था l
[सं. एल- 42025-07-2023-126- आईआर-(डीयू)]
डी. के. जिमांिु, अवर सजचव
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
New Delhi, the 30th May, 2023
S.O. 924.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award (Ref. No. 17/2022) of the Central Government Industrial Tribunal cum
Labour Court– Guwahati, as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to
Army Public School, Narengi, Guwahati, and The Secretary ,Indian National Trade Union Congress (INTUC), Assam
Branch, which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 29/05/2023.
[No. L- 42025-07-2023-126- IR (DU)]
D.K. HIMANSHU, Under Secy.
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT,
GUWAHATI, ASSAM
PRESENT:
Shri Ananda Kumar Mukherjee,
Presiding Officer/Link Officer,
CGIT-cum-Labour Court, Guwahati.
REFERENCE CASE NO. 17 of 2022.
PARTIES
: Sri Matinur Rahman and 5 others. ……………Workmen.
-vrs-
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : िून 10, 2023/ ज्येष्ठ 20, 1945
1943
The Management of Army Public School, Narengi, Guwahati.
……....….OP/Management.
REPRESENTATIVES:
For the Workmen/Union :
Sri Basanta Kumar Kalita,
Secretary of Indian National Trade Union Congress (INTUC),
Assam Branch.
For the Management. : Sri H. Gupta, learned Advocate,
Sri Yeasir Barbhuiya, learned Advocate,
INDUSTRY
:
Army Public School
STATE
:
Assam.
Date of Award
:
12/05/2023.
AWARD
1.
This Application u/s 2A(2) of the Industrial Dispute Act ,1947 has been filed by six workmen through
Mr. Basanta Kumar Kalita, Union representative contending inter-alia that the aforesaid workmen were employed as
badlies, casual/temporary workers and have rendered satisfactory services to the establishment of the School. Since
the fixed terms of engagement was not extended the petitioners challenged the legality of their termination from
employment, seeking re-instatement in service and regularization. The conciliation proceeding before the Regional
Labour Commissioner (Central), Guwahati failed. A certificate has been issued by the Regional Labour
Commissioner (Central), Guwahati dated 04-07-2022 addressed to the Secretary, Government of India, Ministry of
Labour and Employment, New Delhi informing that eight workmen including petitioners raised an Industrial Dispute
against the Management, Army Public School, Guwahati over termination of their service. The conciliation was held
in presence of both the parties but the same failed as the Management did not accept the workmen after expiry of their
fixed term of employment. It has been certified under section 12 (4) of the Industrial Dispute Act that no settlement
could be reached in respect of the dispute referred to it.
2.
Based on such failure of conciliation proceeding the workmen preferred this reference case under section 2A
(2) of the Industrial Dispute Act.
In the mean time, on the self same matter the Government of India, Ministry of Labour and Employment,
New Delhi has made a reference to this Tribunal under clause (d) of sub-section 1 and sub-section 2A of section 10 of
the Industrial Dispute Act for adjudication.
3.
Mr. Basanta Kumar Kalita, the Secretary, Indian National Trade Union Congress, Assam Branch has
appeared today and filed a petition on behalf of the workman namely Sri Matinur Rahman and 5 others praying for
withdrawing this reference Case filed on behalf of the workmen u/s 2A (2) of Industrial Dispute Act. It is urged that
on the self same matter another case has been initiated by the workmen u/s 10 (2A) of the Industrial Dispute Act
which has been referred by the Government of India, Ministry of Labour for adjudication and has been registered as
Reference Case No.01 of 2023. Copy of the application has been served upon Mr. Yeasir Barbhuiya, learned
Advocate accompanying Mr. H. Gupta, who has filed Vokalatnama in this case. Heard Mr. Kalita and Mr. Yeasir
Barbhuiya. No objection is raised. Considered.
In view of the facts and circumstances mentioned in the petition the prayer for withdrawing this Reference
Case is allowed. The reference case is accordingly dismissed as withdrawn.
Hence,
ORDERED
The reference Case u/s 2A (2) of the I.D. Act stands dismissed as withdrawn. Let copies of the Award be
communicated to the Ministry of Labour and Employment, Government of India, New Delhi for information and
Notification.
ANANDA KUMAR MUKHERJEE, Presiding Officer/Link Officer
1944
THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 10, 2023/JYAISHTHA 20, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
नई दिल् ली, 1 िून, 2023
का.आ. 925.—vkS?kksfxd fookn vf/kfu;e 1947 (a1947 dk 14 ) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj
LVsV cSad vkWQ bafM;k ds izca/kr=] lac) fu;kstdks vkSj muds deZdkjks ds chp vuqca/k esa fufnZ’V vkS?kksfxd fookn esa
vkS?kksfxd vf/kdj.k@Je U;k;ky;] vtesj ds iapkV (09/17, 50/2017) izdkf”kr djrh gSA
[la- ,y 12025/01/2023- vkbZ vkj (ch-I)-37]
lyksuh] mi funs'kd
New Delhi, the 1st June, 2023
S.O. 925.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. 09/17,50/2017) of the Industral Tribunal-cum-Labour Court Ajmer as
shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of State Bank of India and their
workmen.
[No. L-12025/01/2023– IR(B-1) -37]
SALONI, Dy. Director
Je U;k;ky; ,oa vkS|ksfxd U;k;kf/kdj.k] vtesj
ihBklhu vf/kdkjh&jkes'oj izlkn pkS/kjh] vkj-,p-ts-,l
&&&&&&
izdj.k la[;k& lh vkbZ Vh vkj 09@17
lh vkbZ ,l ua- 50@2017
lh ,u vkj ua-vkj ts , ts 050008412017
&&&&&&
Jhefr dYiuk ikjk'kj iRuh Jh usehpan ikjk'kj fuoklh banzk dkWyksuh] xoZuesaV Ldwy ds lkeus] d`f"k eaMh pkSjkgk]
fot;uxj] ftyk vtesj
&&&izkFkhZ;k
cuke
1&phQ tujy eSustj] Hkkjrh; LVsV cSad LFkkuh; iz/kku dk;kZy;] rRdkyhu u;h fnYyh gky orZeku fryd ekxZ lh
Ldhe] t;iqj
2&lgk;d egkizca/kd] Hkkjrh; LVsV cSad 14 v'kksd fogkj dkWyksuh] esu jksM] 'kkafriqjk oS'kkyh uxj] vtesj
3&'kk[kk izca/kd] Hkkjrh; LVsV cSad d`f"k eaMh pkSjkgk] ckykth jksM] fot;uxj ftyk vtesj
&&vizkFkhZx.k
mifLFkfr
izkFkhZ;k dh vksj ls
% Jh v:.k 'kekZ] vf/koDrk A
vizkFkhZx.k dh vksj ls
% Jh ,l ds lsBh] vf/koDrk A
&&&&&
&% vokMZ %&
fnukad % 11-5-2022
1-
izkFkhZ;k dYiuk ikjk'kj us vizkFkhZx.k ds fo:) LVsVesaV vkWQ Dyse fn-20-11-2017 dks bl vk'k; dk izLrqr fd;k
gS fd izkFkhZ;k us le>kSrk vf/kdkjh ,oa lgk;d Je vk;qDr dsanzh; Hkkjr ljdkj ds le{k vkS|ksfxd fookn
vf/kfu;e 1947 ds varZxr ,d vkosnu fn-7-6-17 dks dYiuk ikjk'kj cuke Hkkjrh; LVsV cSad izLrqr fd;k Fkk A
ftl ij le>kSrk vf/kdkjh us i= dz-, ts 7¼7½@2017 ,y lh fn-29-9-17 ds tfj;s izkFkhZ;k dks viuk Dyse Je
U;k;ky; ds le{k izLrqr djus dk vkns'k fn;k A ftl ij ;g LVsVesaV vkWQ Dyse izLrqr fd;k x;k gS A vizkFkhZ
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : िून 10, 2023/ ज्येष्ठ 20, 1945
1945
la- 3 }kjk izkFkhZ;k dks fn-19-9-08 dks vLFkk;h eSlsatj ,oa dsaVhu CokW; ds in ij fu;qDr fd;k x;k Fkk A ftlds
rgr izkFkhZ;k lqcg lk<s ukS cts ls lk<s N% cts rd 'kk[kk esa fjdkWMZ :e esa gSYij ij dk;Z] pk; loZ djus dk
dk;Z djrh Fkh A izkFkhZ;k dks fcuk fdlh vkjksi] tkap dk;Zokgh fd;s fcuk] izkd`frd U;k; ds fl)karksa dh
vogsyuk djrs gq, vizkFkhZ la-3 us vius i= dz-ch ,e ua-2017&18@06 fn-31-5-17 ds tfj;s cSad lsokvksa ls i`Fkd
dj fn;k A mDr [kafMr vkns'k fn-31-5-17 xSj dkuwuh eu&ekuk o fcuk fdlh U;k;ksfpr vkns'k ds ikfjr fd;k
x;k gS A izkFkhZ;k dks izR;sd ekg ekuns; jkf'k dk pSd }kjk Hkqxrku fd;k tkrk Fkk tks cSad ifji= dz-3708 dh
vogsyuk Fkh A eSlsatj ds dk;Z dk Hkqxrku Ms VqMs csfld ds vk/kkj ij pktsZt okmpj ,oa izkFkhZ;k }kjk cuk;s
x;s fcyksa dk Hkqxrku isVh dS'k ls fd;k tkrk Fkk A dsaVhu CokW; ds dk;Z dk Hkqxrku eku ns; jkf'k pSd ds }kjk
fd;k tkrk Fkk A izkFkhZ;k }kjk foxr ukS o"kksZ ls vizkFkhZ la-3 ds varZxr dk;Z fd;k tkrk jgk A izkFkhZ;k LVsV
cSafdax dsaVhu LVkQ ,lksfl,'ku fnYyh dh esacj gS A izkFkhZ;k us vius lsokdky ds nkSjku fjdkWMZ ,oa okmpj dks
O;ofLFkr djus] LVs'kujh ewY;kadu gsrq HkkSfrd lR;kiu djokus] _.k olwyh esa iw.kZ lg;ksx djus o xzkgdksa dks
izsfjr djus dk dk;Z fd;k gS A uksVcanh ds nkSjku izkFkhZ;k ls jkr nl&nl cts rd dk;Z djok;k x;k A
2- izkFkhZ;k dk ;g Hkh vfHkopu gS fd cSad 'kk[kk tc ls [kqyh rc ls eSlsatj dh fu;qfDr ugh gqbZ blfy, izkFkhZ;k ls
gh eSlsatj ds lHkh dk;Z djok;s tkrs Fks A izkFkhZ;k dh lsok larks"ktud jgh gS A dksbZ f'kdk;r ugh jgh gS A
izkFkhZ;k dks dHkh vkjksi i= ugh fn;k x;k u dksbZ tkap dh x;h A izkFkhZ;k dks lsok ls i`Fkd djus dk vkns'k
fujk/kkj fn;k x;k gS A vizkFkhZ la-3 ds }kjk fn;s x;s VfeZus'ku vkns'k ls lkfcr gS fd orZeku cSad 'kk[kk izca/kd
o QhYM vkWfQlj us feyh Hkxr ls nsj jkr rd futh dk;Z ds cgkus izkFkhZ;k ij ncko cukrs Fks ftlesa vlQy
jgus ij vizkFkhZ la-3 us VfeZus'ku ysVj fn-31-5-17 izkFkhZ;k dks fn;k gS tks nqHkkZouk ls izsfjr] vuSfrd o vR;kpkj
ds tqeZ dh ijkdk"Bk gS A izkFkhZ;k ds fo:) ikfjr vkns'k fn-31-5-17 fujLr o vikLr fd;s tkus ;ksX; gS A
izkFkhZ;k ds fjDr LFkku dh txg fdlh vU; deZpkjh dh fu;qfDr dh x;h gS] tks vuQs;j yscj izSfDVl dh
ifjHkk"kk esa vkrk gS A var esa izkFkhZ;k dk vfHkopu jgk gS fd vizkFkhZx.k }kjk ikfjr vkns'k fn-31-5-17 dks vikLr
fd;k tkos rFkk izkFkhZ;k dks fn-19-9-08 ls iqu% cgkyh ds vkns'k ikfjr fd;s tkos rFkk iqu% cgkyh ds vkns'k dh
fnukad ls iqu% ukSdjh fn;s tkus rd leLr osru ifjykHk o vU; leLr ykHk o mu ij ns; C;kt Hkh fnyok;k
tkos rFkk izkFkhZ;k dks fn-19-9-08 ls LFkkbZ lsok esa lek;ksftr fd;k tkos A izkFkhZ;k dh vksj ls vius vfHkopuksa ds
leFkZu esa 'kiFk i= Hkh izLrqr fd;k x;k gS A
3- vizkFkhZx.k dh vksj ls tokc bl vk'k; dk izLrqr fd;k x;k gS fd izkFkhZ;k dks fn-19-9-08 dks vizkFkhZ la-1 }kjk
vLFkkbZ eSlsatj ,oa dsaVhu Cok; ds in ij fu;qDr fd;s tkus dk rF; vLohdkj gS A ,l ch vkbZ ,d jk"Vz~h;d`r
foRrh; laLFkk gS ftlesa deZpkjh o vf/kdkfj;ksa dh fu;qfDr gsrq ,d fuf'pr izfdz;k gS] tks iw.kZ djds gh fu;qfDr
iznku dh tkrh gSA izkFkhZ;k us dgha vafdr ugh fd;k gS fd mls fdl osrueku esa fu;qDr fd;k x;k A vizkFkhZ
la-3 us izkFkhZ;k dks i= fn-31-5-17 vFkok VfeZus'ku i= vFkok fu;qfDr i= ugh fn;kA i= fn-31-5-17 QthZ o
dwVjfpr gS A mDr i= usehpan ikjk'kj dks fn;k x;k Fkk u fd izkFkhZ;k dks A fn-31-5-17 dk i= lsok ls i`Fkd
djus dk i= ugh gS u gh izkFkhZ;k dks fn;k x;k gS A cSad deZpkfj;ksa dks osru dk Hkqxrku tfj;s okmpj ugh
fd;k tkrk 'kk[kk esa vkdfLed dk;Z dh etnwjh ds fy, okmpj ds tfj;s Hkqxrku djus dh O;oLFkk gS A cSad esa
dsaVhu CokW; dk dksbZ in l`ftr ugh gS A izkFkhZ;k }kjk izLrqr pSd cSad }kjk tkjh ugh fd;s x;s A cfYd LVkQ
osyQs;j desVh }kjk tkjh fd;s x;s gS A cSad esa pk; uk'rk vYikgkj vkfn dk Hkqxrku okmpj fcyksa ls fd;k
tkrk gS A izkFkhZ;k dh vizkFkhZ la-3 ds ;gka dHkh fdlh izdkj dh fu;qfDr ugh gqbZA vr% mls lsok ls gVkus dk
iz'u gh mRiUu ugh gksrk A cSad esa fdlh izdkj dh fu;qfDr nsus vFkok gVkus dk vf/kdkj 'kk[kk Lrj ds
vf/kdkjh dks ughs gksrk A dsoy izfrfnu ds vk/kkj ij dqN le; ?kaVksa dh r;'kqnk etnwjh ij fdlh O;fDr dks
vko';drkuqlkj dHkh&dHkh j[k ldrs gS A izkFkhZ;k dk fu;fer :i ls foxr ukS o"kksZ ls dk;Z djus dk dFku
vlR; o fujk/kkj gS A izkFkhZ;k dks dsoy [kqyh etnwjh ds rgr r;'kqnk etnwjh ds vk/kkj ij dqN ?kaVksa gsrq gh
cSad }kjk j[kk x;k Fkk A izkFkhZ;k dks cSafdax vf/kfu;e o dsanzh; vkS|ksfxd vf/kfu;e deZpkjh vf/kfu;e ds
izko/kku ykxw ugh gksus ds dkj.k izkFkhZ;k fdlh Hkh izdkj dk ykHk ikus dh vf/kdkjh ugh gS A izkFkhZ;k dHkh cSad esa
fu;ksftr gh ugh gqbZ A izkFkhZ;k o cSad ds e/; deZdkj o fu;kstd dk laca/k LFkkfir ughs gqvk A izkFkhZ;k }kjk
xzkgdksa dks izsfjr djus ds laca/k esa fd;k x;k dFku xyr o fujk/kkj gksus ls vLohdkj gS A uksVcanh ds nkSjku
izkFkhZ;k ls dksbZ dk;Z ugh fy;k x;k A vizkFkhZ la-3 ds izca/kd o vf/kdkjh us izkFkhZ;k ls D;k VkWpZj fd;k] D;k
ilZuy dk;Z djkrs Fks] vkfn ds vHkko esa Li"V tokc fn;k tkuk laHko ugh gS A mDr dFku vuqfpr ncko
Mkyus gsrq fd;s x;s gS A izkFkhZ;k cSad dh LFkkbZ deZpkjh dHkh ugh jgh A izkFkhZ;k dks vkdfLed dk;Z ds fy,
cqyk;k tkrk Fkk] tks dk;Z lekIr gksus ij r;'kqnk etnwjh dk Hkqxrku dj fn;k tkrk Fkk A vkjksi i= LFkkbZ cSad
deZpkjh dks fn;k tkrk gSA cSad esa izkFkhZ;k dh fu;qfDr gh ugh gqbZ] tks mls vkjksi i= fn;k tkrk A cSad esa
fdlh izdkj dh fu;qfDr nsus vFkok gVkus dk vf/kdkj 'kk[kk Lrj ds vf/kdkjh dks ugh gS] os dsoy izfrfnu ds
vk/kkj ij dqN le;] dqN ?kaVs ds fy, iwoZ r;'kqnk etnwjh ij fdlh O;fDr dks vko';drkuqlkj j[k ldrs gS A
izkFkhZ;k dks cSad esa LFkkbZ ;k vLFkkbZ vk/kkj ij fu;qDr ugh fd;k x;k Fkk A vr% izkFkhZ;k dks dkj.k crkvks
uksfVl ;k NaVuh dk uksfVl ;k eqvkotk uksfVl nsus dk iz'u gh mRiUu ugh gksrk A vizkFkhZ la-3 us i= fn-31-5-
17 izkFkhZ;k dks tkjh ugh fd;kA izkFkhZ;k us iz/kkuea=h eqnzk ;kstuk ds varZxr fdjk.kk O;olk; ds fy, vizkFkhZ la-3
ls fn-28-9-10 dks ipkl gtkj :i;s dk _.k izkIr fd;k gS] ,slh ifjfLFkfr esa izkFkhZ;k Lo;a dk O;olk; pykrh
1946
THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 10, 2023/JYAISHTHA 20, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
gS rks vizkFkhZ la-3 ds ;gka dk;Z djus dk iz'u gh iSnk ugh gksrk A izkFkhZ;k ls dsoy vkdfLed dk;Z r;'kqnk
etnwjh ij djok;s tkrs Fks A vr% vkbZ Mh ,DV 1947 dh /kkjk 25 ,Q] th] ,p ds izko/kku ykxw ugh gksrs A
vkdfLed dk;Z djokus ds ckn izkFkhZ;k dk cSad ds lkFk deZpkjh-fu;ksDrk dk dHkh dksbZ laca/k ugh jgk A izkFkhZ;k
o cSad ds e/; deZdkj o fu;sktd dk laca/k LFkkfir ugh gksus ds dkj.k dksbZ fookn ;k vkS|ksfxd fookn u rks
fo|eku gS u fo|eku gksus dk vans'kk gS A cSad esa lHkh fu;qfDr;ka fyf[kr vkns'k ij dh tkrh gS rFkk lsokeqfDr
Hkh fuf'pr izfdz;k ds rgr fyf[kr vkns'k ls dh tkrh gS A izkFkhZ;k ;sudsu izdkjs.k fiNys njokts ls cSad esa
fuq;fDr gsrq izos'k pkg jgh gS A vizkFkhZ la-3 us nSfud dk;ksZ ds fy, jktsanz eSustesaV xzqi ls vuqca/k dj j[kk gS A
ftlds rgr ekax ij vkneh miyC/k djokrk gS A blh dze esa jktsanz eSustesaV xzqi us cSad esa usehpan ikjk'kj dks
lgk;d ds :i esa miyC/k djok;k Fkk ftldk Hkqxrku jktsanz eSustesaV xzqi }kjk gh fd;k tkrk Fkk u fd cSad
}kjk A bl izdkj cSad ,oa izkFkhZ;k ds e/; dHkh Hkh ,aiykW;j ,aiykW;h ds laca/k ugh jgs A var esa mUgksusa izkFkhZ;k
dk izkFkZuk i= vLohdkj dj [kkfjt djus dk vfHkopu fd;k A vius vfHkopuksa ds leFkZu esa Hkkjr 'kekZ] izca/kd
dk 'kiFk i= Hkh izLrqr fd;k x;k gS A
4- mHk;i{kdkjku~ ds vfHkopuksa o nLrkostksa ds vk/kkj ij vf/kdj.k }kjk fuEukafdr rufd;kr fojfpr dh x;h %&
1&vk;k vizkFkhZ la-3 }kjk fn-19-9-2008 dks vLFkkbZ eslsatj ,oa dsaVhu CokW; ds in ij izkFkhZ;k dks fu;qDr fd;k
tkdj gsYij o v/khuLFk deZpkjh dk dk;Z fn-31-5-2017 rd fujarj fy;k x;k vkSj izkFkhZ;k }kjk fujarj fd;k
x;k \
2&vk;k vizkFkhZ la-3 }kjk fn-31-5-17 dks i= tkjh dj izkFkhZ;k dh lsok;sa izkd`frd U;k; ds fl)kar] vkS|ksfxd
fookn vf/kfu;e 1947 ds mYya?ku esa xyr o voS/k rkSj ij lekIr dh tkdj vuQs;j yscj izsfDVl dh x;h \
3&vk;k izkFkhZ;k lsokeqfDr vkns'k fn-31-5-2017 dks vikLr djok iwoZ osru ifjykHk lfgr vizkFkhZx.k dh lsok esa
iwoZjr iquZLFkkiuk dh vf/kdkfj.kh gS \
4&vuqrks"k \
5- izkFkhZ;k dh vksj ls vius ekeys ds leFkZu esa , Mc-1 ds :i esa Lo;a dks is'k dj ijhf{kr djok;k x;k rFkk izn'kZ
Mc-1 yxk;r Mc-63 nLrkost is'k dj iznf'kZr djok;s x;s gS A izkFkhZ;k dh vksj ls vU; ekSf[kd lk{kh , Mc-2
xksikyflag dks is'k dj ijhf{kr djok;k x;k A vizkFkhZx.k dhs vksj ls ekSf[kd lk{; esa ,u , Mc-1 izeksn dqekj
'kk[kk izca/kd dks is'k dj ijhf{kr djok;k x;k rFkk nLrkosth lk{; esa izn'kZ ,e&1 yxk;r ,e&10 nLrkost
is'k dj iznf'kZr djok;s x;s A
6- cgl vafre mHk;i{kdkjku~ lquh x;h A nkSjkus cgl izkFkhZ;k dh vksj ls fyf[kr cgl izLrqr dj rdZ fn;k x;k
fd izkFkhZ;k ds vkosnu fn-7-6-17 ij le>kSrk okrkZ vlQy gks tkus ij le>kSrk vf/kdkjh ,oa lgk;d Je
vk;qDr] vtesj us izkFkhZ;k dks LVsVesaV vkWQ Dyse Je U;k;ky; ds le{k izLrr djus ds vkns'k fn;s gS ftl ij
;g LVsVesaV vkWQ Dyse izLrqr fd;k x;k gS A izkFkhZ;k fn-19-9-08 ls fn-31-5-2017 rd vizkFkhZ ds ;gka dsaVhu CokW;
ds in ij dk;Zjr jgh A vizkFkhZ la-3 us fcuk fdlh dkj.k izkFkhZ;k dks gVk fn;kA u rks izkFkhZ;k dks ,d eghus
dk uksfVl fn;k u gh dksbZ Hkqxrku fd;k x;k A vizkFkhZ dk mDr d`R; /kkjk 25 (F) vkbZ Mh ,DV ds fo:) gS
A izkFkhZ;k Jfed dh ekSf[kd fu;qfDr oS/kkfud ,oa ekU; gS tks vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e 1947 dh /kkjk 2,l
dh ifjHkk"kk esa vkrh gS A ekuuh; mPpre U;k;k;ky }kjk vkbZ Mh ,DV 1947 dh /kkjk 2,l ds varZxr nsosanzflag
cuke E;qfufliy dkmafly ds fu.kZ; esa oS/kkfud ekuk x;k gS A vizkFkhZx.k dk ;g dFku fujk/kkj ,oa feF;k gS
fd deZpkjh dh ekSf[kd fu;qfDr dk dksbZ fu;e ugh gS A vizkFkhZ la-3 }kjk ikfjr vkns'k fn-31-5-17 ftlds rgr
izkFkhZ;k dks lsok ls i`Fkd dj fn;k x;k iw.kZr;k xSj dkuwuh] euekuk o izkd`frd U;k; ds fl)karksa ds foijhr gS
A tks fujLr fd;s tkus ;ksX; gS A vizkFkhZ la-3 dh vksj ls izeksn dqekj 'kekZ dk 'kiFk i= fof/kd rkSj ij vekU;
gS D;ksafd ;g xokg lquh&lqukbZ lk{; ns jgs gS A vizkFkhZx.k dh vksj ls izn'kZ ,e&1 izLrqr fd;k x;k gS ftldk
orZeku fookn ls dksbZ laca/k ugh gS A LFkkuh; fdz;kUo;u lfefr ds uke ij Jfedksa dks fu;qDr djuk vkSj mUgas
cSad }kjk viuk Jfed ugh ekuuk] vuqfpr Je O;ogkj dh ifjHkk"kk esa vkrk gS A izkFkhZ;k us izfro"kZ 240 fnu ls
vf/kd fujarj 'kk[kk esa dk;Z fd;k gS A ftl ij izkFkhZ;k fu;fer :i ls lsok esa jgus dh gdnkj gks tkrh gS A
ftldks LFkkbZ djus ls euk ugh fd;k tk ldrk A var esa mUgksusa fuEu U;kf;d n`"Vkarksa dk voyac ysrs gq, rdZ
fn;k fd vizkFkhZx.k }kjk ikfjr vkns'k fn-31-5-17 dks fujLr o vikLr fd;k tkos A lkFk gh izkFkhZ;k dks fn-19-9-
08 ls iqu% cgkyh ds vkns'k ikfjr fd;s tkos vkSj iqu% cgkyh dh fnukad ls iqu% ukSdjh fn;s tkus rd leLr
osru ifjykHk o vU; leLr ykHk o mu ij ns; C;kt Hkh fnyok;k tkos %&
1& nsosanzflag cuke E;q;fufliy dkWjiksjs'ku lkalksj vihy la-3190@11 fu.kZ; fn-11-4-11]
2&vkW;y ,aM uspqjy xSl dkjiksjs'ku cuke d`"..k xksiky o vU; fu.kZ; fn-7-2-2020 ekuuh; mPpre U;k;ky;]
3&;wfu;u cSad vkWQ bafM;k cuke eqtkfgn dkslhu ekuuh; fnYyh mPp U;k;ky; fu.kZ; fn-4-12-2020 A
7- vizkFkhZx.k dh vksj ls ekSf[kd cgl dh x;h rFkk tokc Dyse ;kfpdk ds rF;ksa dh iqujko`fRr djrs gq, rdZ fn;k
x;k fd Lo;a izkFkhZ;k us viuh ftjg esa Lohdkj fd;k gS fd mls cSad dh vksj ls dksbZ fu;qfDr i= ugh feyk ]
cSad esa p;u izfdz;k gksrhs gS A mls vLFkkbZ rkSj ij j[kus dk dksbZ dkxt ugh fn;k A mlus cSad esa lk<s ukS cts
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : िून 10, 2023/ ज्येष्ठ 20, 1945
1947
ls lk;a N% cts rd dke djus ckcr~ dksbZ nLrkost is'k ugh fd;k A cSad ds leLr LVkQ dks fnu Hkj esa
lkr&vkB ckj pk; cukdj loZ djus ckcr~ dksbZ nLrkost is'k ugh fd;k x;k A xokg us ftjg esa ;g Hkh
Lohdkj fd;k gS fd cSad dk leLr LVkQ ftruh ckj pk; ekaxrs Fks mudk Hkqxrku leLr deZpkjh vyx vyx
djrs Fks A udn esa Hkqxrku djrs Fks] eghus ds var esa djrs Fks A dHkh LVkQ udn nsrk Fkk dHkh [kkrs esa varfjr
dj nsrs Fks A vizkFkhZx.k dh vksj ls ;g Hkh rdZ fn;k x;k fd nLrkost izn'kZ ,e&1 VfeZus'ku i= izkFkhZ;k dks u
nsdj usehpan ikjk'kj dks fn;k x;k Fkk ijarq izkFkhZ;k us ml ij vius uke dh iphZ yxkdj QthZ nLrkost rS;kj
fd;k gS A cSad dks dke dh t:jr gksrhs Fkh rHkh nks&rhu ?kaVs cqyk;k tkrk Fkk A izkFkhZ;k us tks VfeZus'ku ysVj
izn'kZ Mc-3 is'k fd;k gS og cSad }kjk ugh fn;k tkdj gkml dhfiax lfoZl daiuh }kjk fn;k x;k gS A izn'kZ
Mc-3 QthZ rS;kj fd;k x;k gS A izkFkhZ;k us fdjkuk dh nqdku djuk Lohdkj fd;k gS A cSad esa dLVelZ ds fy,
QaM gksrk gS ftlds Hkqxrku ds fy, izn'kZ Mc-39&ls Mc-49 tkjh fd;s gSA osyQs;j desVh }kjk Hkqxrku fd;k
tkrk gSA vizkFkhZ cSad ds ;gka dsaVhu Cok; dk dksbZ in ugh gS A izkFkhZ;k dh vksj ls , Mc-2 xokg is'k fd;k
x;k gS og yfM;kuk dk fuoklh gS A tcfd cSad fot;uxj esa fLFkr gS A ,-Mc-2 us viuh ftjg esa ist ua-2 ds
vafre iSjk esa usehpan dks ugh tkuus] usehpan ds lkFk xkMh esa cSBdj vkus] dYiuk nsoh ds fy;s c;ku nsus ds
fy, vkuk] dksVZ ls ckgj usehpan ls dksbZ ckr ugh djus] vkfn tks dFku fd;s gS] os dFku izd`fr ds lkekU;
vuqdze esa vLokHkkfod gS] ftu ij fo'okl ugh fd;k tk ldrk A izkFkhZ;k ;g ckr lkfcr djus esa vlQy jgh
gS fd mlus ,d lky esa 240 fnu rd vizkFkhZ ds ;gka yxkrkj dk;Z fd;k gS A mudk ;g Hkh rdZ jgk gS fd
cSad esa deZpkjh ;k vf/kdkjh dh fu;qfDr gsrq ,d fuf'pr izfdz;k gksrh gS A tks iw.kZ djus ds i'pkr~ gh p;u
fd;k tkrk gS A izkFkhZ;k ds fy, dksbZ izfdz;k viuk;h x;h gks] ,slh dksbZ lk{; i=koyh ij ugh gS A cSad esa
fdlh Hkh izdkj ds vkdfLed dk;Z dh etnwjh ds fy, okmpj ds tfj;s Hkqxrku djus dh O;oLFkk gS A izkFkhZ;k
ls vkdfLed dk;Z tks Hkh djk;k mldk okmpj ds tfj;s Hkqxrku fd;k x;k gS A cSad esa u rks dsaVhu gksrh gS u
dsaVhu CokW; dk in gS A izkFkhZ;k }kjk izLrqr pSd cSad }kjk tkjh u dj LVkQ osyQs;j desVh }kjk tkjh fd;s
x;s gS A izkFkhZ;k dh vizkFkhZ }kjk fu;qfDr gh ugh dh x;h rks mls gVkus dk dksbZ iz'u gh iSnk ugh gskrk A
izkFkhZ;k o vizkFkhZ ds e/; deZdkj o fu;kstd dk laca/k izekf.kr ugh gS u gh izkFkhZ;k dh fu;qfDr izekf.kr gS u
gh izkFkhZ;k dk yxkrkj ckjg ekg esa 240 fnu rd dk;Z djuk izekf.kr gS A var esa mUgksusa izkFkhZ;k dk LVsVesaV
vkWQ Dyse lO;; [kkfjt djus dk rdZ fn;k A
8- izkFkhZ;k dh vksj ls izLrqr fyf[kr cgl dk voyksdu fd;k x;k A vizkFkhZx.k dh vksj ls fn;s x;s ekSf[kd rdksZ
ij euu fd;k x;k i=koyh dk /;kuiwZd voyksdu fd;k x;k A nksuksa i{kksa dh vksj ls izLrqr U;kf;d n`"Vkarksa
dk llEeku~ v/;;u fd;k x;kA gLrxr izdj.k esa rudhokj vf/kdj.k dk fofu'p; fuEu izdkj gS%&
9- mDr rufd;ksa dks fl) djus dk Hkkj izkFkhZ;k ij jgk gS A mDr rhuksa rufd;ka ,d&nwljs ls lacaf/kr gksus ds
dkj.k ,oa lk{; dh iqujko`fRr dks jksdus ds fy, mDr rhuksa rufd;ksa dk fuLrkj.k ,d lkFk fd;k tk jgk gS A
izkFkhZ;k }kjk LVsVesaV vkWQ Dyse esa ;g vfHkopu fd;s x;s gS fd mldh fu;qfDr vizkFkhZ la-3 ds ;gka fn-19-9-08
dks vLFkkbZ eSlsatj ,oa dsaVhu CokW; ds in ij dh x;h FkhA izkFkhZ;k ls fjdkWMZ :e esa gSYij dk dke] v/khuLFk
deZpkfj;ksa dk dk;Z ]leLr LVkQ ds fy, pk; cukdj loZ djus dk dk;Z o vU; dk;Z djok;s tkrs Fks A
izkFkhZ;k dks izR;sd ekg dsaVhu CokW; ds dk;Z dk Hkqxrku ekuns; jkf'k esa pSd }kjk fd;k tkrk Fkk A izkFkhZ;k ds
eSlsatj ds dk;Z dk Hkqxrku Ms&VqMs csfld ds vk/kkj ij pktsZt okmpj ,oa izkFkhZ;k }kjk cuk;s x;s fcyksa dk
Hkqxrku isVh dS'k ls fd;k tkrk FkkA izkFkhZ;k dks fcuk fdlh vkjksi] tkap dk;Zokgh fd;s fcuk izkd`frd U;k; ds
fl)karksa dh vogsyuk djrs gq, vizkFkhZ la-3 us vius i= dzekad ch ,e ua-217&18@06 fn-31-5-17 ds tfj;s cSad
lsokvksa ls i`Fkd dj fn;k A izkFkhZ;k us vius eq[; ijh{k.k ds 'kiFk i= ds tfj;s LVsVesaV vkWQ Dyse ds rF;ksa
dh gh iqujko`fRr dh gS A vizkFkhZx.k dh vksj ls dh x;h ftjg esa izkFkhZ;k us dFku fd;k gS fd mls cSad dh vksj
ls dksbZ fu;qfDr i= ugh feyk gSA xokg us bl lq>ko dks Hkh Lohdkj fd;k gS fd cSad esa p;u izfdz;k ls gksrk
gS A fQj Lor% dgk fd mls bl ckr dh tkudkjh ugh gS A cSad us mls vLFkkbZ :i ls j[kk Fkk A ftldk dksbZ
dkxt ughs gS A xokg us bl lq>ko dks Lohdkj fd;k gS fd cSad }kjk mls vLFkkbZ eSlsatj ,oa dsaVhu CokW; ds
in ij fu;qDr djus dk dksbZ nLrkost ugh fn;kA cSad esa lk<s ukS cts ls lk<s N% cts rd dke djus ckcr~
dksbZ nLrksot is'k ugh fd;k A xokg us bl lq>ko dks Lohdkj fd;k gS fd cSad dk leLr LVkQ ftruh ckj
pk; eaxkrk Fkk mldk Hkqxrku cSad deZpkjh vyx vyx udn esa djrs Fks A izn'kZ Mc-3 cSad us mls fn;k Fkk A
tks vly is'k fd;k gS A xokg us izn'kZ ,e&1 o izn'kZ Mc-3 nksuksa dks ns[kdj tkfgj fd;k gS fd vafdr rkjh[k
dzekad ,d gh gS A fn-31-5-17 ds lanHkZ esa mlds }kjk cSad dks dksbZ ukfVl ugh fn;k x;k A izn'kZ ,e&1 i=
jktsanz eSustesaV xzqi us usehpan dks fn;k gks rks mls mldh tkudkjh ugh gS A xokg us izn'kZ ,e&2 [kqn dk
vkosnu i= rFkk Lo;a }kjk Hkjk tkuk Lohdkj fd;k gS rFkk ml ij , ls ch gLrk{kj o lh ls Mh Lo;a dk QksVks
Hkh Lohdkj fd;k gSA xokg us bl lq>ko ls badkj fd;k gS fd tks _.k mlus fy;k Fkk mlls lkeku dz; fd;k
gks A xokg us bl lq>ko dks Lohdkj fd;k gS fd mlus fdjkus dk O;olk; ds fy, fdjkus dk lkeku dz; ds
fy, _.k fy;k Fkk ftl ij cSad us mldk _.k Lohd`r fd;k FkkA izn'kZ ,e&3 esa of.kZr lkeku xzg dk;Z gsrq
[kjhn fd;k FkkA mlus tks lkeku [kjhnk Fkk izn'kZ ,e&3 o ,e&5 gS] tks nqdkunkj us nh gS A xokg us bl
lq>ko dks Hkh Lohdkj fd;k gS fd og NksVk eksVk fdjkus dk O;olk; djrh gS A izn'kZ Mc-8 ls Mc-21 mlus cSad
1948
THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 10, 2023/JYAISHTHA 20, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
dks dSjkslhu fnykus gsrq cSad dks fy[kk Fkk A izn'kZ Mc-22 ls 38 rd cSad esa ihus dk ikuh lIykbZ fd;k mldk
fcy is'k fd;k Fkk A izn'kZ Mc-39 ls Mc-49 ds tks pSd mlds uke ls gS mDr leLr pSd LVkQ osyQs;j desVh
izslhMsaV o lSdzsVz~h }kjk tkjh pSd mlds uke ls gS mDr pSd cSad eSustj us fn;k gS A cSad fdlh Hkh O;fDr ls
dke djkrh gS rks mldk Hkqxrku okmpj ls fd;k tkrk gS A Msyh ostst djus okyksa dk dksbZ gktjh jftLVj
ugh gksrk A blfy, mlds }kjk dksbZ gktjh ugh Hkjh tkrh Fkh A lkFk gh xokg us bl lq>ko ls badkj fd;k gS
fd cSad }kjk vko';drkuqlkj dk;Z djok;k x;k gks vkSj mlh le; etnwjh dk Hkqxrku dj fn;k x;k gks A
mlus okmpj bdV~Bs djus] pk; fiykus] fjdkMZ :e teku]s uksV cka/kus] uksVksa esa ifpZ;ka yxkus] uksVksa dks LVz~kax
:e esa j[kus] ykWu dh QkbZy ykus&ys tkus vkfn dk;ksZ ds laca/k esa dksbZ nLrkost is'k ugh fd;k gS A
10- izkFkhZ;k ds ekeys ds leFkZu esa , Mc-2 xksikyflag mifLFkr gksdj ijhf{kr gqvk gSA ftlus tfj;s 'kiFk i= eq[;
ijh{k.k esa dFku fd;k gS fd mldk Hkkjrh; LVsV cSad esa cpr [kkrk gS A cSad laca/kh dk;Z gsrq og cSad esa tkrk
jgrk gS A dYiuk ikjk'kj dks og tkurk gS D;ksafd og blh cSad esa eSlsatj de dsaVhu CokW; ds in ij dke
djrh Fkh A mlus Hkjr 'kekZ eSustj ls dYiuk ds in ds ckjs esa iwNrkN dh Fkh rks mUgksusa eSlsatj de dsaVhu
CokW; ds in ij dk;Zjr gksuk crk;k Fkk A dYiuk lqcg lk<s ukS cts ls lk;a N% cts rd dke djrh Fkh A fn-
31-5-17 dks fdlh dke ls 'kke N% cts cSad x;k Fkk rc dYiuk o Hkjr 'kekZ ds dgk lquh gks jgh Fkh A eSustj
us crk;k Fkk fd dYiuk dks lsokeqDr dj fn;k gS A
11- ftjg esa bl xokg us dFku fd;k gS fd dYiuk dks og nl lkyksa ls tkurk gSA cSad esa vkrk tkrk jgrk gSA
blfy, tkurk gS A mldh tkudkjh esa ugh gS fd dYiuk O;olk; djrh gS ;k ugh ysfdu lqcg ls 'kke rd
cSad esa ns[krk FkkA eSa jkst cSad esa ugh tkrk dbZ ckj 'kke dks vkrk Fkk dbZ ckj lqcg dks vkrk Fkk A iwjs fnu
cSad esa ugh jgrk Fkk A og dYiuk ds ifr dks ugh tkurk A fn-31-5-17 dks eSusa Hkjr 'kekZ ls iwNk fd ;g fdl
in ij dk;Zjr gS D;ksafd muds vkil esa cgl gks jgh Fkh A xokg us bl lq>ko dks Lohdkj fd;k gS fd og cSad
esa jkst ugh tkrk Fkk blfy, dYiuk jkst cSad tkrh gks] bl ckr dks og ugh crk ldrk ysfdu tc tc cSad
x;k dYiuk dks ns[kk Fkk A cSad esa pijklh] ckcw o eSustj dh fu;qfDr ls iwoZ ijh{kk o baVjO;w gksrk gS A bldh
mls tkudkjh ugh gSA Hkjr 'kekZ o dYiuk ds e/; tc cgl gks jgh Fkh rc og chp esa igqapk mDr cgl fdlh
i= ij gLrk{kj djkus ds ckjs esa gks jgh Fkh A og i= mlus ugh i<k A dYiuk dh ukSdjh djus ckcr~ fu;qfDr
i= ugh ns[kkA usehpan D;k djrs gS og ugh tkurk A usehpan dks ugh tkurk dYiuk o mlds lkFk dkSu gS
budks ugh tkurk A xokg us U;k;ky; d{k esa mifLFkr O;fDr dks ns[kdj dgk fd og blh ds lkFk vk;k gS
ftl ij U;k;ky; }kjk mifLFkr O;fDr dk uke iwNk x;k rks ml O;fDr us viuk uke usehpan crk;k gSA vkxs
xokg us dFku fd;k gS fd og muds lkFk fot;uxj ls usehpan dh xkMh esa lkFk gh vk;s gS A vtesj ls
fot;uxj lRrj fdeh-gS A mlus dksVZ ls ckgj usehpan ls dksbZ ckr ugh dh A xokg us vkxs dFku fd;k gS fd
mls tkudkjh ugh gS fd dYiuk cSad esa ukSdjh ugh djrh gks vkSj cSad esa deZpkfj;ksa dks ty&iku o uk'rk
vkfn djkus vkrh gks A
12- cpko esa vizkFkhZx.k dh vksj ls ,u , Mc-1 izeksn dqekj dks is'k dj ijhf{kr djok;k x;k gS A mDr xokg us
eq[; ijh{k.k esa tokc Dyse ;kfpdk ds rF;ksa dh iqujkko`frr djrs gq, ftjg esa dFku fd;k gS fd fn-19-2-08 dks
og czkap eSustj dh gSfl;r ls dk;Zjr ugh Fkk mlus lu~ 2018 ds vkl ikl TokbZu fd;k Fkk ysfdu mlls iwoZ
dh tkudkjh cSad LVkQ ds laca/k esa mls cSad ds iwoZ czkap eSustj Hkjr th us nh Fkh A cSad esa eSlsatj dk in
LFkkbZ gksrk gS A mldhs fuq;fDr ds fy, iwjh izfdz;k dh ikyuk dh tkrh gSA mldks ,d ,aiykW;h dksM tkjh
fd;k tkrk gSA pk; cukdj fiykus ds fy, jkstkuk dh etnwjh mlds }kjk cukdj nh tkus okyh pk; ds vk/kkj
ij nh tkrh gSA izn'kZ ,e&1 iwoZ eSustj }kjk tkjh fd;k x;k Fkk A izn'kZ ,e&1 O;fDrxr fn;k x;k Fkk ftldk
mYys[k fMLpktZ jftLVj fn-31-5-17 ds ist ua-82 ij gS izn'kZ ,e&1 tfj;s Mkd izsf"kr ugh fd;k Fkk ysfdu esy
fd;k Fkk tks lsok iznkrk ,tsalh dks fd;k Fkk A xokg us bl lq>ko ls badkj fd;k gS fd mDr 'kk[kk esa mlds
inLFkkiu ls iwoZ izkFkhZ;k eSlsatj dk dk;Z djrh jgh gks cfYd izkFkhZ;k pk; fiykus dk dk;Z djrh FkhA
13- bl izdkj i=koyh ij vk;h nksuksa i{kksa dh ekSf[kd ,oa nLrkosth lk{; ls ;g ik;k tkrk gS fd izkFkhZ dh vksj ls
izLrqr izn'kZ Mc-7 yxk;r izn'kZ Mc-21 ds cnys izkFkhZ;k dks dsjkslhu rsy dk Hkqxrku fd;k x;k gS A blh izdkj
izn'kZ Mc-22 yxk;r Mc-38 ds cnys ihus ds ikuh dk Hkqxrku fd;k x;k gS A izn'kZ Mc-39 yxk;r Mc-49 ds
laca/k esa Lo;a izkFkhZ;k us dFku fd;k gS fd mDr pSd mlds uke ls gS tks leLr pSd LVkQ osyQs;j desVh ds
izslhMsaV] lSdzsVz~h ds }kjk tkjh gS A
14- izkFkhZ;k dh vksj ls nLrkost izn'kZ Mc-1 o Mc-2 dsanzh; Je vk;qDr ds le{k izLrqr le>kSrk dk;Zokgh o izek.k
i= is'k dj iznf'kZr djok;s x;s gSA izn'kZ Mc-3 izkFkhZ;k us lsok ls VfeZus'ku i= cSad }kjk izkFkhZ;k dks tkjh
djuk crkrs gq, is'k dj iznf'kZr djok;k x;k gS A tcfd cpko esa cSad }kjk izn'kZ ,e&1] ,e&9] ,e&7 o
,e&8 is'k dj iznf'kZr djok;s x;s gS A izn'kZ ,e&1 ds voyksdu ls izdV gksrk gS fd fn-31-5-17 dks vizkFkhZ us
i= dz-ch,e ua-2017&18@16 usehpan ikjk'kj dks bl vk'k; dk tkjh fd;k gS fd gkml dhfiax lfoZl ds fy,
jktsanz eSustesaV xzqi ls VkbZ&vi fd;k tkos A izn'kZ ,e&9 ds voyksdu ls izdV gksrk gS fd vizkFkhZ }kjk fn-26-
7-17 dks 11-25 , ,e ij ehuk{kh raoj dks esy fd;k x;k gS] tks usehpan ikjk'kj ds VfeZus'ku ,oa eukst cksfgr
ds vikbaVesaV ds fy, tkjh fd;k x;k gS A iajrq ;g esy izkFkhZ;k }kjk vius VfeZus'ku dh vkjksfir fn-31-5-17 ds
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : िून 10, 2023/ ज्येष्ठ 20, 1945
1949
ckn dk gS A izn'kZ ,e&9 ds voyksdu ls izdV gksrk gS fd jktsanz eSustesaV xzqi }kjk fn-30-5-17 dks 3-12 ih ,e
ij vizkFkhZ dks usehpan ikjk'kj ds VfeZus'ku ,oa eukst cksfgr ds vikbaVesaV ds fo"k; esa esy fd;k x;k gS A bl
izdkj ;g esy izkFkhZ;k }kjk viuh lsok lekfIr dh vkjksfir fn-31-5-17 ls igys dk gS A vizkFkhZx.k dh vksj ls
is'k izn'kZ ,e&7 ds voyksdu ls Hkh izdV gksrk gS fd vizkFkh }kjk jktsanz eSusatesaV xzqi dks fn-26-5-17 dks 9-00 ,
,e ij usehpan ikjk'kj ds VfeZus'ku ,oa eukst cksfgr ds vikbaVesaV ds laca/k esa esy fd;k tk pqdk Fkk A blh
izdkj izn'kZ ,e&8 ds voyksdu ls izdV gksrk gS fd vizkFkhZ ,oa jktsanz eSustesaV ds chp fn-1-11-16 dks bl ckr
dk bdjkjukek gks pqdk Fkk fd jktsanz eSustesaV xzqi vizkFkhZ cSad dks esu ikoj miyC/k djok;sxk rFkk gkml
dhfiax LVkQ Hkh miyC/k djok;sxk A bl izdkj cpko i{k dh vksj ls izLrqr nLrkostkr~ ds voyksdu ls ;g
rF; mHkjdj vkrk gS fd vizkFkhZ cSad ,oa jktsanz eSustesaV xzqi ds chp 2016 esa gh bl ckr dk bdjkjukek gks
pqdk Fkk fd gkml dhfiax LVkQ ,oa esu ikoj jktsanz eSustesaV xzqi }kjk miyC/k djok;k tkosxk rks ,slh
ifjfLFkfr;ksa esa izkFkhZ;k dk vizkFkhZx.k ds ;gka o"kZ 2017 rd fu;qfDr ds vk/kkj ij dk;Z djuk fo'oluh; izrhr
ugh gksrk gS A izkFkhZ;k dh vksj ls ,slk dksbZ nLrkost is'k ugh fd;k x;k gS] ftlls ;g izdV gks fd mldh
vizkFkhZ ds ;gka jkstkuk gktjh ntZ gksrh Fkh ;k mlus ,d o"kZ esa rFkk ckjg eghuksa esa yxkrkj 240 fnu ;k mlls
vf/kd fnu rd dk;Z fd;k gks A izkFkhZ;k us ftjg esa Lo;a Lohdkj fd;k gS Msyh ostst djus okyksa dk dksbZ
gktjh jftLVj ugh gksrk blfy, mlds }kjk dksbZ gktjh ugh Hkjh tkrh FkhA cSad dhs vksj ls fu;qfDr i= ugh
feyk gS A cSad esa p;u izfdz;k gksrh gS A vLFkkbZ rkSj ij j[kus dk dksbZ nLrkost ugh gS A cSad us mls vLFkkbZ
eSlsatj ,oa dsaVhu CokW; ds in ij fu;qDr djus ckcr~ dksbZ nLrkost ugh fn;k A mlus cSad esa lqcg lk<s ukS cts
ls lk;a lk<s N% cts rd dke djus ckcr~ dksbZ nLrkost is'k ugh fd;k A mlus fdjkus ds O;olk; ds fy,
fdjkus dk lkeku dz; djus ds fy, _.k fy;k Fkk ftl ij cSad us _.k Lohdkj fd;k Fkk A izkFkhZ;k us ;g Hkh
Lohdkj fd;k gS fd og NksVk&eksVk fdjkus dk O;olk; djrh gS A ?kj ij fdjkus dk dke djrh gS A izkFkhZ;k
dh vksj ls mifLFkr xokg , Mc-2 xksiky flag us ftjg esa Lohdkj fd;k gS fd og cSad jkst ugh vkrk gS A
xokg us bl lq>ko dks Hkh Lohdkj fd;k gS fd og cSad esa jkst ugh tkrk blfy, ;s ugh crk ldrk fd dYiuk
jkst cSad tkrh gks A
15- tgka rd izn'kZ Mc-3 dk iz'u gS] vizkFkhZx.k us bls QthZ gksuk crk;k gS vkSj ;s i= izkFkhZ;k ds LFkku ij usehpan
dks nsuk crk;k gS bl laca/k esa vizkFkhZx.k us izn'kZ ,e&1 o ,e&6 is'k dj iznf'kZr djok;s gS A mDr nLrkostksa
ds voyksdu ls izdV gksrk gS fd izn'kZ Mc-3 dk dksbZ fMLiSp uacj ;k izkfIr ds laca/k esa dksbZ nLrkost i=koyh
ij ugh gS tcfd izn'kZ ,e&1 usehpan dks nsus ds laca/k esa izn'kZ ,e&6 is'k fd;k x;k gS ftlds voyksdu ls
izdV gksrk gS fd fnukad 31-5-17 dks usehpan dks ckbZ gSaM i= fn;k x;k gS A bl izdkj vizkFkhZx.k }kjk fnukad
31-5-17 dks izn'kZ ,e&1 usehpan dks fn;k tkuk izekf.kr gksrk gS A vr% i=koyh ij vk;h nksuksa i{kksa dh ekSf[kd
,oa nLrkosth lk{; ls ;g ik;k tkrk gS fd izkFkhZ;k dks vizkFkhZ }kjk fn-19-9-08 dks ;k mlds i'pkr~ dHkh Hkh
eSlsatj ,oa dsaVhu CokW; ds in ij fu;qfDr ugh nh x;h
16- izkFkhZx.k dh vksj ls U;kf;d n`"Vkar nsosanzflag cuke E;q;fufliy dkWjiksjs'ku lkalksj vihy la-3190@11 fu.kZ; fn-
11-4-11] esa ekuuh; mPpre U;k;ky; }kjk fl)kar izfrikfnr fd;k x;k gS fd%&
12.
''Section 2(s) contains an exhaustive definition of the term `workman'. The definition takes within its
ambit any person including an apprentice employed in any industry to do any manual, unskilled, skilled,
technical, operational, clerical or supervisory work for hire or reward and it is immaterial that the terms
of employment are not reduced into writing. The definition also includes a person, who has been
dismissed, discharged or retrenched in connection with an industrial dispute or as a consequence of such
dispute or whose dismissal, discharge or retrenchment has led to that dispute. The last segment of the
definition specifies certain exclusions. A person to whom the Air Force Act, 1950, or the Army Act,
1950, or the Navy Act, 1957, is applicable or who is employed in the police service as an officer or other
employee of a prison or who is employed mainly in managerial or administrative capacity or who is
employed in a supervisory capacity and is drawing specified wages per mensem or exercises mainly
managerial functions does not fall within the definition of the term `workman'.
13.
The source of employment, the method of recruitment, the terms and conditions of employment/contract
of service, the quantum of wages/pay and the mode of payment are not at all relevant for deciding
whether or not a person is a workman within the meaning of Section 2(s) of the Act.
14.
It is apposite to observe that the definition of workman also does not make any distinction between full
time and part time employee or a person appointed on contract basis. There is nothing in the plain
language of Section 2(s) from which it can be inferred that only a person employed on regular basis or a
person employed for doing whole time job is a workman and the one employed on temporary, part time
or contract basis on fixed wages or as a casual employee or for doing duty for fixed hours is not a
workman.
15.
Whenever an employer challenges the maintainability of industrial dispute on the ground that the
employee is not a workman within the meaning of Section 2(s) of the Act, what the Labour
Court/Industrial Tribunal is required to consider is whether the person is employed in an industry for hire
1950
THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 10, 2023/JYAISHTHA 20, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
or reward for doing manual, unskilled, skilled, operational, technical or clerical work in an industry.
Once the test of employment for hire or reward for doing the specified type of work is satisfied, the
employee would fall within the definition of `workman'.
24. We are also convinced that the reasons assigned by the High Court for setting aside the award of
reinstatement are legally untenable. In the first, it deserves to be noticed that the respondent had engaged the
appellant in the back drop of the ban imposed by the State Government on the filling up of the vacant posts.
The respondent had started a water supply scheme and for ensuring timely issue of the bills and collection of
water charges, it needed the service of a clerk. However, on account of the restriction imposed by the State
Government, regular recruitment was not possible. Therefore, resolution dated 27.04.1995 was passed for
engaging the appellant on contract basis. The relevant portions of the resolution are extracted below:
"MUNICIPAL COUNCIL,SANAUR,(PATIALA). COPY OF RESOLUTION NO.30 DATED 27.04.1995 It
has been informed by the office to the house that one vacancy of Clerk in the office of Municipal Council,
Sanaur is being vacant to the water supply branch.Due to ban imposed by the Punjab Government vacancy
cannot be filed in at present. Municipal Council is operating two tubewells and is directly supplying water to
the- general public. At present Municipal Council is operating two tubewells and is directly supplying water
to the general public. Municipal Council has given about 1500 water connections. In respect of issuance of
water bills and their respective deposit there is need of one Clerk. This vacancy can be filled in after
receiving sanction from the government. Therefore at present for the working of the office business as per the
instruction of the Government, sanction may kindly be accorded for employing a person as Clerk on contract
basis on the consolidated salary of Rs. One thousand per month. This matter was discussed seriously by the
house because to provide water to the general public in the summer season is very essential. Therefore, to run
smoothly - the work of water supplying Shri Devinder Singh son of .Shjri Hazura Singh of Mohalla kanian,
Sanaur is hereby engaged for a period of six months on contract basis on a consolidated salary of Rs. One
thousand with effect from 02.05.1995. Resolution was unanimously passed.
Sd/- President Minicipal Council, Sanaur Patiala
25. In furtherance of the aforesaid resolution, the respondent engaged the appellant, who was already in its
employment, as a Clerk for a period of six months on contract basis on consolidated salary of Rs. 1,000/- per
month. At the end of six months, the respondent passed another resolution dated 30.11.1995 and again
employed the appellant for a period of six months from 1.11.1995 to 20.4.1996. This exercise was repeated
in 1996 and the appellant's term was extended for six months from 1.5.1996. However, his engagement was
discontinued w.e.f.30.9.1996 without giving any notice or pay in lieu thereof and compensation as per the
requirement of clauses (a) and (b) of Section 25-F of the Act. It is true that the engagement of the appellant
was not preceded by an advertisement and consideration of the competing claims of other eligible persons
but that exercise could not be undertaken by the respondent because of the ban imposed by the State
Government. It is surprising that the Division Bench of the High Court did not notice this important facet of
the employment of the appellant and decided the writ petition by assuming that his appointment/engagement
was contrary to the recruitment rules and Articles 14 and 16 of the Constitution. We may also add that failure
of the Director, Local Self Government, Punjab to convey his approval to the resolution of the respondent
could not be made a ground for bringing an end to the engagement of the appellant and that too without
complying with the mandate of Section 25-F(a) and(b).
26. The other reason given by the High Court is equally untenable.''
17- izkFkhZx.k dh vksj ls is'k vU; U;kf;d n`"Vkar vkW;y ,aM uspqjy xSl dkjiksjs'ku cuke d`"..k xksiky o vU;
fu.kZ; fn-7-2-2020 ekuuh; mPpre U;k;ky;] esa ekuuh; mPpre U;k;ky; }kjk fl)kar izfrikfnr fd;k x;k gS
fd %&
''24 The decision in PCLU needs to be revisited in order to set the position in law which it adopts in
conformity with the principles emerging from the earlier line of precedent. More specifically, the areas on
which PCLU needs reconsideration are:
(i)
The interpretation placed on the provisions of clause 2(ii) of the Certified Standing Orders;
(ii) The meaning and content of an unfair labour practice under Section 2(ra) read with Item 10 of the
Vth Schedule of the ID Act; and
(iii) The limitations, if any, on the power of the Labour and Industrial Courts to order regularisation in the
absence of sanctioned posts. The decision in PCLU would, in our view, require reconsideration in view
of the above decisions of this Court and for the reasons which we have noted above.
25 We accordingly request the Registry to place the proceedings before the Hon‟ble Chief Justice of India so
as to enable His Lordship to consider placing this batch of appeals before an appropriate Bench.''
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : िून 10, 2023/ ज्येष्ठ 20, 1945
1951
18. ekuuh; fnYyh mPp U;k;ky; us U;kf;d n`"Vkar 2017 ,y,yvkj 684 lqjs'kiky@nh eSustesaV vkWQ E;qfufliy
dkiksZ- vkWQ bafM;k esa ;g vfHker fn;k gS fd iwoZ ds ckjg dSysaMj ekl dh dkykof/k ds nkSjku 240 fnu yxkrkj
dke djus ds rF; dks izekf.kr djus dk Hkkj Jfed ij gS ;fn Jfed blesa vlQy gksrk gS rks vkbZ Mh
,DV1947 dh /kkjk25,Q]th],p ds izko/kkuksa ds rgr dksbZ vuqrks"k ikus dk vf/kdkjh ugh gS A ekuuh; jkt0 mPp
U;k;ky; }kjk U;kf;d n`"Vakr 2020 ,y ,y vkj 534 NqV~Vuyky 'kekZ cuke jftLVz~kj jktLFkku ;wfuoZflVh esa
;g er fn;k x;k gS fd ,slk Jfed ftlus 240 fnu ;k mlls vf/kd yxkrkj dk;Z ugh fd;k og vkbZ Mh ,DV
ds rgr dksbZ vuqrks"k ikus dk gdnkj ugh gS A 2020 ,y ,y vkj 11 Hkkouxj E;qfufliy dkjiksjs'ku cuke
vfuy cq)kHkkbZ esa ekuuh; xqtjkr mPp U;k;ky; }kjk ;g er fn;k x;k gS fd ;fn Jfed ,d o"kZ esa 240
fnu dk;Z djus ds rF; dks nLrkosth lk{; ls izekf.kr djus esa vlQy jgrk gS rks og dksbZ vuqrks"k ikus dk
vf/kdkjh ugh gS A
19- blh izdkj Jfed vkSj fu;ksDrk ds laca/k ds fcanq ij 2019 ,y ,y vkj ist 1109 fgekpy mPp U;k;ky;
jkds'k 'kekZ cuke bafM;k vkW;y dkjiksjs'ku ,aM vuknj esa ;g er fn;k x;k gS fd fu;ksDrk vkSj deZdkj dk
laca/k lkfcr djus dk Hkkj deZpkjh ij gS A
20- U;kf;d n`"Vkar 2020 ,y ,y vkj 495 iVuk gkbZdksVZ jkefou;flag cuke nh phQ tujy eSustj ,l ch vkbZ esa
ekuuh; iVuk mPp U;k;ky; }kjk ;g vfHker fn;k gS fd fu;ksDrk o deZpkjh ds laca/kksa dks l`n`< lk{; ls
lkfcr djus dk Hkkj odZeSu ij gksrk gS vkSj ;fn Jfed bl laca/k dks i;kZIr lk{; ds }kjk lkfcr djus esa
vlQy jgrk gS rks og dksbZ vuqrks"k ikus dk vf/kdkjh ugh gS A
21- bl izdkj i=koyh ij vk;h nksuksa i{kksa dh ekSf[kd ,oa nLrkosth lk{; rFkk mijksDr U;kf;d n`"Vkarksa dh jks'kuh
esa rudh la-1] 2 o 3 izkFkhZ;k ds fo:) fu.khZr dh tkrh gS D;ksafd izkFkhZ;k dh vksj ls ,slh dksbZ i;kZIr lqn`<
nLrkosth lk{; i=koyh ij izLrqr ugh dh x;h gS ftlls ;g lkfcr gks fd izkFkhZ;k us ,d dSysaMj o"kZ esa 240
fnu ;k mlls vf/kd fnu vizkFkhZ ds ;gka vLFkk;h eSlsatj ,oa dsaVhu CokW; ds :i eas dk;Z fd;k gks vkSj izkFkhZ;k
rFkk vizkFkhZ ds e/; fu;ksDrk o deZdkj dk laca/k jgk gks A izkFkhZ;k dh vksj ls tks U;kf;d n`a"Vkar esa izLrqr
fd;s x;s gS muls eSa lger gwa ysfdu rF;ksa dh fHkUurk gksus ls izkFkhZ;k ds ekeys dks muls dksbZ ykHk ugh feyrk
gS A
22- rudh la[;k&4 vuqrks"k %& pwafd rudh la[;k&1] 2 o 3 izkFkhZ;k ds fo:) fu.khZr gq, gS] blfy, izkFkhZ;k dksbZ
vuqrks"k izkIr djus dh vf/kdkjh gksuk ugh ik;h tkrh gS A vr% izkFkhZ;k }kjk izLrqr LVsVesaV vkWQ Dyse
mijksDrkuqlkj vLohdkj dj [kkfjt fd;s tkus ;ksX; gS A
&% vkns'k %&
vr% izkFkhZ;k dYiuk ikjk'kj }kjk izLrqr LVsVesaV vkWQ Dyse fn-20-11-2017 fo:) vizkFkhZx.k mijksDrkuqlkj
vLohdkj dj [kkfjt fd;k tkrk gS A [kpkZ i{kdkjku~ viuk&viuk ogu djsaxs A
jkes'oj izlkn pkS/kjh] U;k;k/kh'k]
23- vokMZ fy[kk;k tkdj vkt fnukad 11-05-2022 dks [kqys U;k;ky; gLrk{kj dj lquk;k x;kA vokMZ dh izfr
fu;ekuqlkj dsanzh; ljdkj dksokLrs xtV esa izdk'ku izsf"kr dh tkos A
ubZ fnYyh] 5 twu] 2023
.—vkS?kksfxd fookn vf/kfu;e 1947 (a1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj
bafM;u iksVlZ ,lksfl,'ku izca/kr=] lac) fu;kstdks vkSj muds deZdkjks ds chp vuqca/k esa fufnZ’V vkS?kksfxd fookn esa
dsUnzh; ljdkj vkS?kksfxd vf/kdj.k@Je U;k;ky;] ua 2 eqEcbZ ds iapkV (12/2010) izdkf'kr djrh gSA
[la- ,y 39011/1/2009- vkbZ vkj (ch-II)]
lyksuh] mi funs'kd
New Delhi, the 5th June, 2023
S.O. 926.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref.12/2010) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court No-2
Mumbai as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Indian Ports Assocation
and their workmen.
[No. L-39011/1/2009- IR(B-II)]
SALONI, Dy. Director
1952
THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 10, 2023/JYAISHTHA 20, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.2, MUMBAI
Present: LAXMI NARAIN JINDAL, Presiding Officer
REFERENCE NO. CGIT-2/12 of 2010
EMPLOYERS IN RELATION TO THE MANAGEMENT OF INDIAN PORTS ASSOCIATION
Managing Director,
Indian Ports Association,
1st Floor, South Tower NBCC Place,
Bhisham Pitamah Marg, Lodhi Road,
Delhi – 110003.
AND
THEIR WORKMEN.
President,
All India Port & Dock Workers Federation
P.D. Mello Bhawan, P.D. Mello Road,
Carnac Bunder,
Mumbai – 400 038.
APPEARANCES:
FOR THE EMPLOYER
:
Mr. Umesh Nabar,
Advocate
FOR THE WORKMEN UNION
:
Mr. Baban Y. Mete,
Secretary with
Shri Jaiprakash Sawant
Advocate.
Dated the 2nd March, 2023.
AWARD
1.
This reference has been made by the Central Government in exercise of its powers under clause (d) of sub-
section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, vide Government of India,
Ministry of Labour & Employment, New Delhi, order No. L-39011/1/2009 – IR (B-II) dated 12.01.2010. The terms
of reference given in the schedule are as follows :
“Whether the contentions of the All India Port & Dock Workers Federation that Interim Relief Paid between
1.1.1986 to 31.12.1987 was not absorbed in the wage structure w.e.f. 1.1.1988 as per Clause 6 of the
Settlement dated 12.6.1989 is correct. What relief are the workmen entitled ?”
2.
After receipt of the reference, both the parties were served with the notices and they appeared and filed their
respective pleadings. When the case was pending for evidence of the workmen union, Shri Baban Y. Mete, Secretary,
Transport & Dock Workers Union, for the second party, filed an application to the effect that he did not wish to
pursue the present reference. His statement was recorded to the following effect:
“It is stated that the Transport & Dock Workers Union does not wish to pursue the present reference and ‘no
dispute’ award may be passed. The said union has also filed a formal application in this regard.”
3.
On the other hand, Shri Umesh, Nabar, Advocate for the management has also made the following statement:
“It is stated that I have heard the above statement of Shri Baban Y. Mete, Secretary, Transport & Dock
Workers Union, for the second party. I have no objection if the present reference is answered accordingly.”
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : िून 10, 2023/ ज्येष्ठ 20, 1945
1953
4.
In view of the above statements, ‘no dispute’ award is passed in the present reference.
Sd/-
March 02, 2023
LAXMI NARAIN JINDAL, Presiding Officer
नई दिल् ली, 5 िून, 2023
का.आ. 927.— vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e]1947 1947 dk 14 dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj
भारतीय स्ट्टेट बैंक izca/k rarz ds lc) fu;kstdks vkSj muds deZdkjksa ds chp vuqca/k esa fufnZ’V vkS|ksfxd fookn esa
vkS|ksfxd vf/kdj.k iVuk ds iapkV lanHkZ la[;k ( 06 (C) of 2017) dks izdkf'kr djrh gSA
[सं. एल- 12011/20/2017- vkbZ vkj (ch-II)]
सलोनी उप जनिेिक
New Delhi, the 5th June, 2023
S.O. 927.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (06 (C ) of 2017 ) of the Industrial Tribunal-cum-Labour Court Patna as
shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of State Bank of India and their
workmen.
[No. 12011/20/2017– IR(B-1I]
SALONI, Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE THE PRESIDING OFFICER, INDUSTRIAL TRIBUNAL, PATNA
Reference Case No. :- 06 (C) of 2017
Between the management of State Bank of India, Local Head Office, Patna and their workmen Smt. Kanti
Devi, represented through the President, Bank Employees Federation, Saboo Complex, 2nd Floor, Behind Republic
Hotel, Exhibition Road, Patna-1.
For the management:-
Sri Rashmi Rathi Sharma, Manager, Law of SBI.
For the Workman:-
Sri B. Prasad, President, Bank Employees Federation.
Present:-
Manoj Shankar
Presiding Officer,
Industrial Tribunal, Patna.
AWARD
Patna, dated- the 28th April, 2023
By the adjudication order no.-L-12011/20/2017-IR(B-I) dated- 14.11.2017 the Govt. of India, Ministry of
Labour, New Delhi has referred under clause (d) of sub-section-(1) and sub-section-(2A) of section-10 of the
Industrial Dispute Act, 1947, ( hereinafter to be referred to as “ the Act”), the following dispute between The
management of Asstt. General Manager, State Bank of India, Local Head Office, West Gandhi Maidan, Patna (Bihar)-
800001 And Their workmen Smt. Kanti Devi, represented through the President, Bank Employees Federation, Saboo
Complex, 2nd Floor, Behind Republic Hotel, Exhibition Road, Patna-1 for adjudication to this tribunal:-
SCHEDULE
“Whether the action of the management of State Bank of India, ( Previously State Bank of Bikaner & Jaipur )
Patna, in not regularizing services of Smt. Kanti Devi who has been working as temporary Part Time Sweeper in
the bank continuously since 12.08.2010 is justified? If not, what relief the workmen concerned is entitled to?
2.
Upon receiving the said reference, notices were issued to both the parties accordingly both the parties
appeared before this tribunal and filed their statement of claim and written statement by the both sides respectively.
3.
As per the statement of claim, the workman contention is that she was orally appointed w.e.f 12.08.2010 to
discharge the duties as a Part Time Sweeper at Regional Office, Patna of the State Bank of Bikaner and Jaipur now
1954
THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 10, 2023/JYAISHTHA 20, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
called State Bank of India after merger. After engagement in the Regional Office of the workman Smt. Kanti Devi has
been discharging the following dutes:-
(a) Sweeping and cleaning the office premises;
(b) Serving Water
(C) Cleaning the Chairs, Tables etc;
(d) Arranging files;
(e) Other sundry works of a Sweeper;
She usesd to perform her duties from 8.00 A.M to 2.00 P.M for which she was initially paid wages @ Rs. 75/- per
day, which was raised to @ Rs. 100/-, Rs. 125/-, Rs.150/-, Rs. 200/- per day and lastly @ Rs. 250/-. The payment of
wages was made through different mode and some times through different names. It is further asserted that the
workman has discharged duties for over 7 years to the best of her ability but her no any proper service condition. It is
further asserted that during pendency of the proceedings before the ALC (C), Ministry of Labour & Employment,
Govt. of India, the services of the workman got to be terminated w.e.f 22.08.2017. It is further asserted that the head
office of the bank asked for the names of temporary / casual / daily rated worker performing the duties of Part Time
Sweeper for proper consideration including regularization of their services, but the workman is not aware whether her
name was forwarded by the Branch or not. It is further asserted in her claim that the duties of the workman were
perennial in nature and her service has been utilized by the Regional Office against permanent vacant posts of Part
Time Sweeper. The further claim is workman had been demanding regularization of the services but no positive step
has been taken
by the management bank. Then the workman caused an Industrial Dispute raised before the conciliation officer. Who
tried his level best to resolve the dispute during conciliation seating but the management bank did not ready to resolve
the dispute, accordingly conciliation ended in failure. Ultimately this reference is sent before this Hon’ble Tribunal for
adjudication. It is further asserted that action of the management constitutes unfair Labour Practices as per the
provisions of Section 25 T read with Schedule V of the I.D.Act, 1947. The action of the management in not
regularizing the services of Smt. Kanti Devi as Part Time Sweeper and terminating her services w.e.f 22.08.2017 is
neither legal nor justified on the following grounds;
(i) The management resorted to Unfair Labour Practice;
(ii) The management did not follow the principle of Equal pay for Equal work;
(iii) The management violated the provisions of Section 25F of the I.D.Act;
It is further asserted that workman has become over aged while working with the management, cannot get job
anywhere and so she prays for the following relief;
(A) Regularisation of services as a part Time Sweeper;
(B) Reinstatement in the service of the Bank as a Part Time Sweeper on ½ scale wages of a class IV employee
with full back wages.
(C) Payment of dues wages from the date of his working;
(D) Payment of a sum of Rs. 10,000/- for contesting the dispute and any other relief deems fit and proper.
4.
On the other hand management filed written statement mentioning therein, the prayer of the workman is not at
all maintainable either in law or in fact. It is further asserted that State Bank of Bikaner & Jaipur, by virtue of
Ministry of Finance Notification No.- 156 (E) dated- 22.02.2017, amalgamated in the transferee Bank i.e State Bank
of India w.e.f 1st April, 2017. It is further asserted the workman was never appointed as employee of the Bank and
therefore, the question of termination of her service does not arise. Moreover, Industrial Dispute Act, 1947 u/s-2A
empowered the individual workman to raise the dispute and no other workman nor any union can be a party to the
dispute. Here Bank Employees Federation, Bihar had filed the dispute before the Regional Labour Commissioner
(C), Patna u/s- 2(k) of the I.D.Act for regularization of service. However, the Bank Employees Federation is not
empowered to raise dispute u/s- 2(A) of the I.D.Act. Since workman was never appointed by the Bank of any
capacity therefore, Industrial dispute raised by the sponsoring union for regularization of the workman u/s-10 of the
I.D.Act does not constitute an Industrial Dispute within the meaning of 2K of the I.D.Act. It is further asserted that
the claim of the workman she was regularly performed her duties in the State Bank of Bikaner & Jaipur is totally
incorrect. The facts is occasionally she did the job of cleaning bathroom and other work from time to time orally on
requirement basis and she was paid wages accordingly. It is further asserted that no daily rated workman / causal
worker has got any right to demand for regular employment, as the worker was never considered as employee of
bank attracting the provision of section 25F as provision of section 25F is only applicable to a person selected and
recruited in the bank. It is further asserted that there was never employer and employee relationship between the
bank and Kanti Devi. It is further asserted the allegation regarding payment of service by the bank through different
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : िून 10, 2023/ ज्येष्ठ 20, 1945
1955
modes are totally baseless and denied. It is further asserted that Kanti Devi was never appointed in the Bank in any
post or capacity therefore, the question of not having proper service condition and termination of her service w.e.f
22.08.2017 does not arise. It is further asserted that transferor bank State Bank of Bikaner & Jaipur has issued a
circular no.- PERS/16/2016 dated- 15.07.2016 in compliance of direction of Transferee Bank, State Bank of India.
Circular was issued to know the position of temporary employee / casual labour as pre-merger exercise and simply
name and other details of such persons were sought for. And there was no scope of recommendation while
furnishing the detail by the branch. Moreover, the name of worker Kanti Devi was never forwarded by the bank in
the light of said circular. It is further asserted that no daily rated worker / casual worker has any right to demand for
regular employment. Management further asserted that Kanti Devi is not entitled to any claim made by her
accordingly her claim is fit to be rejected.
Upon securitizing the pleading of the parties and terms of reference, the following points arise out for
adjudication;
(i)
Whether the dispute raised is an Industrial Dispute defind u/s-2K of the I.D.Act, 1947.
(ii)
Whether the claim of Kanti Devi that she was engaged and perform the duties as Part Time
Sweeper in Regional Office, Patna of State Bank of Bikarner & Jaipur from 12.08.2010 to
22.08.2017 on regular basis is correct.
(iii)
Whether the action of the management, not regularizing the service of Kanti Devi and later on
terminating her service is legal and justified.
(iv)
What relief, Kanti Devi is entitled for.?”
FINDINGS
5.
The points for determination (i) & (ii) are interlinked accordingly both the issues are
taken up together for adjudication. Section- 2K of the I.D.Act defind Industrial Dispute “
industrial dispute” means any dispute or difference between employers and employer, or
between employers and workmen, or between workmen and workmen, which is connected
with the employment or non-employment or the terms of employment or with the conditions
of labour, of any persons; to decide as whether the dispute has raised in this case is an Industrial
Dispute it has to be examined as to whether Kanti Devi acquired the status of the workman or not.
Section 2(S) defines the status of workman under Industrial Dispute Act. Section- 2(S)
“workman” means any person ( including an apprentice) employed in any industry to do any
manual, unskilled, skilled, technical, operational, clerical or supervisory work for hire or reward,
whether the terms of employment be express or implied, and for the purposes of any proceeding
under this Act in relation to an industrial dispute, includes any such person who has been
dismissed, discharged or retrenched in connection with, or as a consequence of, that dispute, or
whose dismissal, discharge or retrenchment has led to that dispute, but does not include any such
person;
(i)
Who is subject to the Air Force Act, 1950 (45 or 1950 ), or the Army
Act, 1950 (46 of 1950) or the Navy Act, 1957 (62 of 1957); or
(ii)
Who is employed in the police service or as an officer or other employee
of a prison; or
(iii)
Who is employed mainly in a managerial or administrative capacity; or
(iv)
who, being employed in a supervisory capacity, draws wages exceeding
[ten thousand rupees] per mensem or exercises, either by the nature of the
duties attached to the office or by reason of the powers vested in him,
functions mainly or a managerial nature]
The definition of the workman clearly says any person employed in any industry whether skilled or unskilled work
for hire or reward and terms of employment either express or implied it shows that Kanti Devi has discharged her
duties as unskilled worker on getting oral appointment in the said bank as part time sweeper and she has been paid
by the bank as a daily rated worker. As per section 2(S) of the I.D.Act, Kanti Devi attains, the status of the workman
and that’s why Kanti Devi raised the Industrial Dispute before appropriate authority with her claim of regularization
of her service in the bank.
6. Both sides adduced oral and documentary evidence in support of their respective contention. Management
examined two witnesses namely M.W-1 ( Sri Shyam Kishore ) and M.W-2 ( Sri Satynnarayan Thakur ) and on
the other hand workman side examined only one witness namely W.W-1 ( Kanti Devi ) herself.
1956
THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 10, 2023/JYAISHTHA 20, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
7. M.W-1 ( Shyam Kishore ) is Chief Manager vigilance in SBI, LHO. Who stated before this tribunal that Kanti
Devi was never recruited in the bank rather she was engaged for the bank for cleaning the premises as and when
required. He further stated that Kanti Devi was not a regular employee of the bank so she was not on roll of the
bank and she was not getting fixed salary. In cross-examination, this witness categorically stated that he was
also posted in the Regional Office of then State Bank of Bikaner & Jaipur Patna from 18.07.2016 to 30.08.2017
and he also admits that husband of Kanti Devi was the permanent employee of the said bank as part time
sweeper and he also admits that her husband died in service. This witness also admits that payment was made to
Kanti Devi either through cheque or voucher. This witness categorically stated in para-7 of the cross-
examination he cann’t say the first day and the last day of the working of the Kanti Devi and he also cann’t say
how many days the Kanti Devi worked in the bank. This witness also categorically stated in cross-examination
that only Kanti Devi was working as a part time sweeper in the office of the bank from 12.08.2010 to
30.08.2017. He also admits that no other person has made any claim for doing the work of part time sweeper
during the 12.08.2010 to 30.08.2017.
8. M.W-2 ( Satyanarayan Thakur ) is the AGM, ATM Net work deposed before this tribunal and admits that he
was also posted at Regional Office of (SBBJ), Patna on 16.10.2015 prior to merger of the bank in State Bank of
India. This witness also admits that that Kanti Devi was doing work of a part time sweeper in the bank and she
has raised the dispute and put her claim for regularization. This witness also admits that Kanti Devi was working
as a cleaning staff used to perform the job of the cleaning and sweeping but he cann’t say Kanti Devi has
worked in the said office for the 07 (Seven ) years. In cross-examination, this witness categorically stated Late
Bajan Ram the husband of Kanti Devi was the employee of the bank as a part time sweeper and he died in his
service. He also admits that in para-9 of cross-examination, there was no permanent part time sweeper during
his tenure in the said Regional Office. This witness also admits he does not know the mode of payment given to
the Kanti Devi but this wintess prove the two photo copy of the cheque issued in the name of Kanti Devi by the
Regional Office of State Bank of Bikaner & Jaipur dt- 21.04.2017 & 29.04.2017 regarding her payment as
marked Ext.- W & W/1 respectively. This witness categorically admits that Kanti Devi used to receive her
payment through his sub-ordinate officer and he also admits when the State Bank of Bikaner & Jaipur mergered
in the SBI in August 2017, the service of Kanti devi gets terminated.
In para 12 and 13 of his cross-examination, this witness categorically admits that he does not know the full facts
of this case and he cann’t say the first and last working day of the Kanti Devi and further admits that he does not
know whether Kanti Devi has received any retrenchment compensation or not.
In para-15 in cross-examination that this categorically admits that Kanti Devi used to perform her duties like a
permanent part time sweeper.
9. On securitizing the evidence of both the witnesses of the management, this tribunal finds that both M.W-1 &
M.W-2 admit this facts that Kanti Devi was serving as a temporary part time sweeper in the office of Regional
Office in the State Bank of Bikarner & Jaipur, Patna from 2010 to 2017 and they also establish this fact that
Kanti Devi was doing the job of cleaning and sweeping of the bank like a permanent part time sweeper. Both the
witness also admits that Late Bajan Ram the husband of workman Kanti Devi was the permanent employee of
the said bank and he worked as a permanent part time sweeper in the said bank, who died in his service and
thereafter Kanti Devi started working as a temporary part time sweeper i.e never denied by the management
bank. The management witness also admits that there was no permanent part time sweeper posted in the said
bank when the Kanti Devi was working as a temporary service staff. The evidence of witness as produced by the
bank clearly establish that there was need of part time sweeper in the bank when Late Bajan Ram the husband of
Kanti Devi died and thereafter bank took the services of Kanti Devi as a part time sweeper in the bank. Cleaning
and sweeping of works in any bank premises is essential and i.e perennial in nature that’s why the bank
Regional office of SBBJ, Patna took the services of Kanti Devi as a part time sweeper. The evidence of
management witness satisfy the claim of the Kanti Devi.
10. On the other hand workman Kanti Devi examined herself to prove her claim. Kanti Devi deposed before this
tribunal her husband Late Bajan Ram was permanent part time sweeper in the Regional Office of SBBJ, Patna
and after his death she was appointed on compansionate ground temporarily and she worked in the said bank
from 12.08.2010 to 22.08.2017. She also stated that she used to work from 8.00 A.M to 2.00 P.M and she was
working as cleaning staff of the said bank initially she got Rs.75 per day and lastly Rs. 250/- per day received
per day. She stated before this tribunal that she was paid through cheque in her name and also in the name of
Ashok Kumar, Pragaya Bharti and Kamta Singh, after withdrawal of the cash the same was paid to her. He also
stated that Ashok Kumar was a peon of the bank, Kamta Singh has head peon and Pragaya Bharti was clerk in
the said bank. She also stated in her evidence that some times, she received her payment of wages through the
cheque issued by the bank in the name of Satyendra Narayan Singh ( Peon ), Predeep Kumar ( Driver ) of the
bank. Santosh Kumar Sinha ( Clerk of the bank ) and she has filed photo copy of the cheques issued by the bank
in the different names as stated by her for her payment and its original is still in possession of the bank. She also
stated that she used to discharge the duties of the permanent Part Time sweeper during the period 12.08.2017 to
22.08.2017 and there was no any other sweeper posted in the said bank in that period. She further stated that she
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : िून 10, 2023/ ज्येष्ठ 20, 1945
1957
got no notice for her termination of service and she did not given any retrenchment compensation. When she
raised her dispute before the conciliation officer for regularization, then bank did not allow her to work further.
This witness has been cross-examined at length by the management side but management side has been
completely failed to discard her testimony. She was very much consistent in her cross-examination too
regarding her claim as categorically stated in para-13 of cross-examination that after death of her husband,
regional manager Sri Bhandari Ji orally appointed her for the cleaning service because there was no part time
sweeper or full time sweeper posted in the bank. She also stated that AGM Thakur Shahab prevented her to
continue service from 22.08.2017.
11. Besides the oral evidence the workman has filed 138 photo copy of the cheques in connection with her payment
of wages. Some cheques are in the name of worker Kanti Devi. Some cheques are in the names of Rajesh
Kumar, Kamta Singh, Satyendra Narayan Singh, Ashok Kumar, Pragaya Bharti issued by the bank.
Ext.-W & W/1 i.e issued by the bank in the name of Kanti Devi for her wages payment of
dated- 21.04.2017 and 29.04.2017 i.e proved by the management witness M.W-2.
Ext.-W/2 photo copy of the cheque in the name of Kanti Devi of dt-15.04.2017.
Ext.-W/3 photo copy of 11 cheques issued by the Regional Manager, SBBJ, Patna in the
name of Kanti Devi for her wages payment i.e dt- 08.08.2011, 11.08.2011, 02.08.2014,
04.07.2015, 11,07.2015, 17.07.2015, 25.07.2015, 04.08.2015, 08.08.2015 and 07.04.2017.
Ext.-W/4 photo copy of the two cheques in the name of Santosh Kumar of dt- 15.09.2016
and 29.10.2016.
Ext.-W/5- Two photo copy of cheques in the name of Rajesh Kumar of dt- 04.02.2017 &
07.10.2016.
Ext.-W/6- Photo copy of the two cheque issued by the bank in the name of Umesh Kumar
dt- 20.08.2016 & 26.08.2016.
Ext.-W/7 photo copy of the cheque issued by the bank in the name of Kamta Singh.
Ext.-W/8- Photo copy of the four cheques issued by the bank in the name of Pradeep
Kumar dt- 09.05.2015, 22.02.2014, 01.03.2014 & 27.06.2015.
Ext.-W/9 photo copy of the five cheques issued by the bank in the name of Santosh Kumar
Singh of dt- 02.08.2016, 08.08.2016, 05.10.2016, 18.07.2016, 17.12.2016.
Ext.-W/10 photo copy of the nine cheques issued by the bank in the name of Satyendra
Narayan Singh of dt- 20.12.2014, 07.02.2015, 14.02.2015, 21.02.2015, 28.02.2015, 24.03.2015,
04.04.2015, 11.04.2015, 16.05.2015.
Ext.- W/11 photo copy of the 12 cheques issued by the bank in the name of Ashok Kumar
of dt- 18.09.2010, 25.09.2010, 09.10.2010, 11.11.2010, 04.02.2010, 18.12.2010, 10.01.2011,
29.01.2011, 14.02.2011, 19.02.2011, 02.03.2011 and 14.03.2011.
Ext.-W/12 photo copy of the 14 cheques issued by the bank in the name of Pragaya Bharti
of dt- 27.01.2016, 22.10.2016, 05.12.2016, 23.12.2016, 31.12.2016, 13.01.2017, 10.02.2017,
12.01.2017, 18.02.2017, 24.02.2017, 10.03.2017, 18.03.2017, 24.03.2017, 31.03.2017.
Ext.-W/13 photo copy of the 71 cheques issued by the bank in the name of Ashok Kumar
of dt-01.10.---, 23.04.2011, 02.05.2011, 23.05.2011, 11.06.2011, 25.06.2011, 16.07.2011,
30.08.2011, 19.09.2011, 01.10.2011, 15.10.2011, 05.11.2011, 24.12.2011, 07.01.2012,
28.01.2012, 12.03.2012, 17.03.2012, 24.03.2012, 15.05.2012, 26.05.2012, 23.07.2012,
27.06.2012, 27.08.2012, 08.09.2012, 13.10.2012, 20.10.2012, 15.09.2012, 06.10.2012,
26.10.2012, 03.11.2012, 10.11.2012, 05.12.2012, 10.12.2012, 22.12.2012, 03.01.2013,
05.01.2013, 12.01.2013, 19.01.2013, 28.01.2013, 02.02.2013, 18.02.2013, 02.03.2013,
09.03.2013, 23.03.2013, 06.04.2013, 13.04.2013, 27.04.2013, 08.06.2013, 15.06.2013,
29.06.2013, 06.07.2013, 20.07.2013, 27.07.2013, 13.08.2013, 02.09.2013, 14.09.2013,
07.10.2013, 24.09.2013, 30.09.2013, 22.10.2013, 26.10.2013, 16.11.2013, 23.11.2013,
03.12.2013, 13.12.2013, 14.12.2013, 28.12.2013, 21.01.2014,01.02.2014, 15.02.2014.
12.
On Scrutinizing the evidence of workman, this tribunal finds that the workman Kanti Devi was engaged
orally in the year 2010 by the management bank after the death of her husband Bhajan Ram who was posted
in the bank as permanent part time sweeper in the Regional Office of SBBJ, Patna. This tribunal further finds
that workman was serving as a temporary part time sweeper in the said bank from the year 2010 to 2017 i.e
and she received the wages payment through cheques issued by the management bank in the name of
1958
THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 10, 2023/JYAISHTHA 20, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
workman and issued cheques in the name of other persons namely Pragaya Bharti, Satyendra Kumar, Ashok
Kumar, Rajesh Kumar, Pradeep Kumar. After withdrawing the cash from the cheques issued in the different
names as said above, bank used to make wages payment to the workman. It was done by the bank just to
show the worker was not engaged in the bank regularly but this tribunal finds that there is no denial of the
bank management that the above cheques in the different names was ever issued by the management bank
and its withdrawal amount paid to Kanti Devi. Photo copies of the cheques as filed by the workman i.e Ext-
W to W/13 i.e 138 in numbers satisfy her claim that she was working regularly as a part time sweeper from
2010 to 2017. Accordingly from the above discussion this tribunal finds and holds that the dispute as raised
by the workman Smt. Kanti Devi is Industrial dispute as defined u/s-2(k) of I.D.Act and she was engaged in
the Regional Office of the SBBJ from 22.08.2010 to 22.08.2017. Accordingly both the issues are decided
infavour of the workman.
13.
Now this tribunal takes the point (iii) issue for adjudication. The workman Kanti Devi has alleged in her
statement of claim as well as in her evidence before this tribunal that she has been orally appointed as a
temporary part time sweeper from 12.08.2010 after the death of her husband Bhajan Ram, who was a
permanent part time sweeper in the Regional Office of State Bank of Bikaner & Jaipur (SBBJ) later on SBBJ
merged with SBI by the notification of union of India year-2017. She also alleged that she was working as a
part time sweeper regularly since 12.08.2010 in the said Regional Office of the said Bank from 8.00AM to
2.00 P.M and continued her service with the bank till 22.08.2017 in between she raised her dispute before
RLC©, Patna in the mid year 2017 for regularization of her services as she has performed her duty
continuously for seven years and during that period no permanent part time sweeper was posted after the
death of her husband Bhajan Ram in the year 2010. She also alleged that when the conciliation failure report
was sent by the Regional Labour Commissioner (C), Patna the appropriate Govt. for the reference, the
management bank terminated of the service of Kanti Devi on 22.08.2017 i.e violation of Section-25F of the
I.D.Act. This tribunal further finds that this assertion has been thoroughly supported by the workman Kanti
Devi by way of her oral evidence as (W.W-1) and by way of documentary evidence Ext.-W to W/13
regarding her wage payment from 2010 to 2017 ( details of Exts noted above ). The workman Kanti Devi
categorically stated in the her evidence that she received the wage payment in cash from after withdrawal of
the cheques issued by the bank in her name and cheque issued by the bank in the name of Sri Rajesh Kumar,
Kamta Singh, Satyendra Narayan Singh, Ashok Kumar, Pragaya Bharti, Santosh Kumar, Umesh Kumar,
Pradeep Kumar who were the employee of the bank. The withdrawal amount of the issued cheques was paid
to her as a wage payment by the Regional Office of the SBBJ. This tribunal finds that there is absolutely no
challenge ever made by the bank of this assertion of the workman regarding her mode of her payment. That
clearly indicates that the workman performed her duties as temporary part time sweeper in the Regional
Office in the SBBJ from 2010 to 2017 on regular basis. She worked more than 240 days per year preceding
the termination of her service on 22.08.2017. However, it is argued from the bank side that the workman
Kanti Devi was only engaged intermittently on temporary basis and her engagement was totally on need best.
It has been also submitted that the workman never completed continuous service for more than 240 in any a
year. So provision of section-25F does not arise at all. It is also argued that when the SBBJ merged in State
Bank of India by the notification union of India, the service of Kanti Devi came to end automatically so her
claim of termination is not at all maintainable. However, neither the workman nor the so called union raised
the dispute u/s-2(A) or 2(K) of the I.D.Act regarding termination of her service. Therefore the notification
issued by the Govt of India regarding regularization service of Kanti Devi is totally illegal against the
provision of law as it is laid down by the Hon’ble Apex Court as reported in State of Orissa & Others Vs
Prasana Kumar Sahoo AIR-2007 SC-2588 wherein it was held, the regularization as his well known is not a
mode of recruitment policy decision to absorb a person who is not in employment of the state without
following the recruitment rules would not confine any legal on right him. Here this tribunal scrutinized the
contention of the bank and evidence as produced before this tribunal, this tribunal finds that no evidence is
brought on record by the bank orally or documentary that could show that workman was not engaged by
SBBJ Regional Office, Patna from 2010 to 2017 as per the claim of Kanti Devi rather management witness
admitted this facts that there was no permanent part time sweeper posted in the SBBJ, Regional Office, Patna
after the death jof Bhajan Ram from the year 2010 and the Bhajan Ram who was husband of workman Kanti
devi. This tribunal further finds that workman thoroughly proved her claim about her continuous work in
SBBJ Regional Office, Patna from 12.08.2010 to 22.08.20017 by her oral as well as documentary evidence
as bank has been totally failed to discard the testimony of workman as W.W-1 and bank also could not
challenge the document filed by the workman for her wage details Ext.-W to W/13 as discussed earlier. It is
settled principle expressed by the Hon’ble Apex Court that if a causal / temporary workman performed duties
for fairly long spell a presumption may arise that there is regular need for his / her for her his services, in this
situation it becomes obligatory for the concerned authorities to examine the feasibility of his / her
regularization while doing so the authority ought to adopt positive approach coupled with empathy for the
person. Here in the instatnt case, this tribunal already discussed and found, the workman Kanti Devi was
engaged by the management as temporary part time sweeper on regular basis from year 2010 to 2017 (about
seven years). Under the circumstances it can be safely inferred that bank needed the service of Kanti Devi
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : िून 10, 2023/ ज्येष्ठ 20, 1945
1959
and utilized her services as part time sweeper for about seven years. So tribunal finds no force in the
contention of the management that Kanti Devi was never engaged by the bank on regular basis and her
service has been utilized by the bank as and when required by the bank. This tribunal further finds that the
management bank also took plea that no temporary workman can claim of regularization if there is no
permanent post vacant in the said bank. Management tried to rely the findings for Hon’ble Apex Court held
in State of Maharashtra and Ors Vs R.S.Bhonde and Ors (2005) 6 SCC 751 it was held by Hon’ble Apex
Court that status of permanency can not be granted. When there is no post and mere continuance every year
of seasonal work during the period when work was available, does not constitute a permanent status unless
there exists a post and regularization is done. The management bank also relied upon a ruling Union of India
and others Vs Ilmo Devi and others Civil Appeal No.- 5689-569 of 2021 (2021 SCC ) SC 899. The Honble
Apex Court has held in the said case part employee are not entitled to seek regularization as they are not
working against any sanctioned post and there can not be any permanent continuance of part time temporary
employee asheld. Part time temporary employee in Govt. run institution can not be claim parity in salary with
regular employees on principle of equal pay for equal work. This tribunal is not convinced that to the bank
conducted the rules as filed by the management bank because here is instant case there was permanent part
time sweeper post was vacant in the Regional Office, SBBJ, Patna after the death Bhajan Ram husband of
Kanti Devi in the year 2010. Later on the management bank utilized the services of Kanti Devi as a
temporary part time sweeper against the said permanent post. This tribunal further finds that the workman
Kanti Devi performed duties as part time sweeper 2010 to 2017 on regular basis that get corroboration from
documentary and oral evidence.
14.
This tribunal further finds and hold from the above discussion that Late Bhajan Ram the husband of
workman Kanti Devi was working in the Regional Office of (SBBJ) Patna as permanent part time sweeper,
who died in his service tenure in the year 2010. Thereafter Kanti Devi ( Workman ) the wife of Late Bhajan
Ram got engagement in the said bank from 12.08.2010 and she started doing job of part time sweeper with
the permission of authority. She continue her job for seven years till 22.08.2017. Kanti Devi was doing the
job of part time sweeper as a temporary workman in the Regional Office, (SBBJ), Patna against the
permanent post of part time sweeper that fall vacant after the death of Late Bhajan Ram i.e dully admitted by
the management witness before this tribunal. This tribunal also finds that SBBJ merged into the SBI by the
notification of Union of India in the year 2017 that indicates that SBBJ stepped into the shoes of SBI. All the
liabilities and working condition of SBBJ was automatically shifted with the SBI. This tribunal further finds
that when workman Kanti Devi raised the instant dispute for the regularization of her job and during the
course of conciliation the job of Kanti Devi got to be terminated by the bank authority on 22.08.2017. This
tribunal also finds that the job of Kanti Devi as part time sweeper ( temporary ) was perranial in nature as she
worked more than 240 days per year as per provision of 25F of the I.D.Act. Preceding her termination i.e
covered u/s 2(OO) of I.D.Act this is clear cut on unfair labour practice defined u/s-2(r)(a) i.e statutory
prohibited u/s- 25(T) of the I.D.Act. This tribunal further finds that section 10(1)(4) of the I.D.Act deals to
adjudicate the reference as specified in the terms of reference referred by appropriate government to the
tribunal. The adjudication of said reference shall confine within the terms of reference and matter incidental
there too here this reference is made to adjudicate regarding not regularization it the services of Kanti Devi.
She has working as a part time sweeper in the bank continue since 12.08.2010 is justified or not but tribunal
further finds that during the conciliation tenure the service of Kanti Devi got to be terminated by the bank.
This matter is incidental to the terms of reference.
15.
Thus on scrutinizing all the facts and circumstances of the case and the submissions as advanced on behalf of
both the sides and discussions as made above this tribunal finds and hold that Kanti Devi (workman)
discharged her duties as temporary part time sweeper in the Regional Office (SBBJ) for seven years on
regular basis under the circumstances utilizing the service of Kanti Devi about seven years for more than 240
days per year preceding to the termination, the action of the management in not regularizing the service of
Kanti Devi is not justified and later on taking her job during the course of conciliation on 22.08.2017 is also
not justified. As I.D Act is social welfare legislation. It also attract the provision of Article 38, 39 (a) to (e),
43 and 43(A) of part iv constitutional of India. Her the SBBJ the management bank after merger with the SBI
bank was duty bound to consider above utilized work of Kanti Devi for the seven years. Accordingly this
issue is decided infavour of workman.
16.
Point No.IV:- Keeping in view discussions as made above and the findings arrived at on other points, this
tribunal finds and hold that the services of Kanti Devi should be regularised w.e.f 01.09.2017 as management
bank has utilized her services of more than 240 days in the preceding year.. Besides regularization she has
also entitled for reinstatement in the services of the bank as part time sweeper on ½ scale of class IV
employee with full back wages. This point is accordingly decided.
17.
In the result this is the considered opinion of the tribunal, that claim of Kanti Devi to regularize her services
as part time sweeper in SBI (previously SBBJ) and for her reinstatement in the services on ½ wages of class
1960
THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 10, 2023/JYAISHTHA 20, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
IV employee with full back wages is justified, accordingly management of SBI is directed to regularize the
services of Kanti Devi as part time sweeper
w.e.f 01.09.2017 and further to reinstate her service as part time sweeper on ½ scale wages of IV employee
with full back wages. The management bank is directed to comply the order of this tribunal within two
months after Gazatte of publication of this award.
This is my award accordingly.
Dictated & Corrected by me.
Dated: 28.04.2023
MANOJ SHANKAR, Presiding Officer
नई दिल् ली, 6 िून, 2023
का.आ. 928.—vkS?kksfxd fookn vf/kfu;e 1947 (a1947 dk 14 ) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj if”pe
jsyos ds izca/kr=] lac) fu;kstdks vkSj muds deZdkjks ds chp vuqca/k esa fufnZ’V vkS|ksfxd fookn esa dsUnzh; ljdkj
vkS|ksfxd vf/kdj.k@Je U;k;ky;] अिमिाबाि ds iapkV (12/2018) izdkf”kr djrh gSA
[सं. एल- 41011/45/2017- vkbZ vkj (ch-I)]
सलोनी, उप जनिेिक
New Delhi, the 6th June, 2023
S.O. 928.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref.12/2018) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
Ahmedabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Western Railway and
their workmen.
[No. L- 41011/45/2017- IR(B.I)]
SALONI, Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT,
AHMEDABAD
Present : SUNIL KUMAR SINGH-I, Presiding Officer,
CGIT cum Labour Court,
Ahmedabad,
Dated 31st March, 2023.
Reference: (CGITA) No- 12/2018
1. The General Manager,
Western Railway, Churchgate,
MUMBAI – 400020.
2. The Divisional Railway Manager,
Western Railway, Asarwa, Nr. Chamunda Bridge,
Ahmedabad(Gujarat) -
3. The Asstt. Electrical Engineer (Broad Gauge),
Western Railway, Railway Station Building,
Kalupur,
Ahmedabad(Gujarat)
…...…….First Party
V
The President,
General Workman Union,
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : िून 10, 2023/ ज्येष्ठ 20, 1945
1961
Sinduri Mata’s Devasthan,
S. T. Nagar Road,
Dist : Panchmahal,
Godhara (Gujarat) -389001.
………….Second Party
Advocate For the First Party employer : Shri R. K. Sharma
Advocate For the Second Party workman : Shri J. K. Ved
AWARD
The Government of India/Ministry of Labour, New Delhi by reference adjudication Order No. L-41011/45/2017-
IR(B-I) dated 22.01.2018 referred the dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal cum
Labour Court, Ahmedabad (Gujarat) in respect of the matter specified in the Schedule:
SCHEDULE
“Whether the action of Devisional Railway Manager Western Railway, Ahmedabad to terminate the
service of Shri Parvatsing Virsing Patel, Ex-Cleaner is legal, fair and justified? If not so, then what relief
the workman is entitled to and what other directions are necessary in the matter?”
1. Today, the matter was called out. First Party employer is represented through Ld. Counsel Shri R. K. Sharma.
Second Party is represented through Shri J. K. Ved, President, General Workman Union. The Second Party
workman’s union has filed withdrawal pursis vide Ex.7 wherein it is prayed that the SP union does not want
to pursue the matter further as the workman has expired and his legal heirs where abouts are not traceable to
him hence requested to withdraw the case. Withdrawal is not opposed by First Party. The Second
party/workman’s union is permitted to withdraw the reference as prayed for. Therefore, the reference is
disposed of as withdrawn by the second party workman’s union.
2. Thus the reference is finally disposed of as withdrawn.
Let two copies of the Award be sent to the Appropriate Government for the needful and for publication U/s 17(1)
of Industrial Disputes Act.
SUNIL KUMAR SINGH-I, Presiding Officer
नई दिल् ली, 6 िून, 2023
का.आ. 929.—vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e 1947 (a1947 dk 14 ) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj
if”pe jsyos ds izca/kr=] lac) fu;kstdks vkSj muds deZdkjks ds chp vuqca/k esa fufnZ’V vkS|ksfxd fookn esa dsUnzh; ljdkj
vkS|ksfxd vf/kdj.k@Je U;k;ky;] अिमिाबाि ds iapkV (109/2019) dks izdkf”kr djrh gSA
[सं. एल- -41011/20/2019- आईआर-(बी-I)]
सलोनी, उप जनिेिक
New Delhi, the 6th June, 2023
S.O. 929.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. No. 109/2019) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
Ahmedabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Western Railway and
their workmen.
[No. L- 41011/20/2019-IR (B-I)]
SALONI, Dy. Director
1962
THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 10, 2023/JYAISHTHA 20, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT,
AHMEDABAD
Present : SUNIL KUMAR SINGH-I, Presiding Officer
CGIT cum Labour Court,
Ahmedabad,
Dated 24th March, 2023.
Reference: (CGITA) No- 109/2019
1. The Divisional Railway Manager,
Western Railway, Asarwa, Nr. Chamunda Bridge,
Ahmedabad(Gujarat)-380016
2. The Sr. Divisional Operation Manager,
(Barista Mandal Parichanlan Prabandhak),
Western Railway, Asarwa, Nr. Chamunda Bridge,
Ahmedabad(Gujarat)-380016
…...…….First Party
V/s.
The Secretary,
Indian Railway Labour Federation,
28-B, Narayan Park, B/h Chandkheda Railway Staion,
Sabarmati, Ahmedabad(Gujarat)
………….Second Party
Advocate For the First Party employer : Shri H. R. Raval
Advocate For the Second Party workman : None
AWARD
The Government of India/Ministry of Labour, New Delhi by reference adjudication Order No. L-41011/20/2019-
IR(B-I) dated 19.06.2019 referred the dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal cum
Labour Court, Ahmedabad (Gujarat) in respect of the matter specified in the Schedule:
SCHEDULE
“Whether the action of the management of Divisional Railway Manager, W. R. Ahmedabad in not granting the
benefit of promotion of grade pay w.e.f. 9.12.2014 to Shri Arvind Kumar Raval, Ex-Shunting Master, because
of operating of penalty during that period is just and legal? If not, what relief Shri Arvind Kumar Raval is
entitled to and what other directions are necessary in the matter?”
1. Today, the matter was called out. First Party employer is represented through Ld. Counsel Shri H. R. Raval.
None responded for Second Party/Workman’s union. The reference dates back to 19.06.2019. The notice Ex.
2 was served on second party by acknowledgement Ex. 4, wherein the second party was asked to submit the
statement of claim on 07.11.2019. Second Party/Union has been afforded 14 opportunities to file its
statement of claim, but for no avail. It appears that the workman/Second Party union is not interested to
proceed further in the matter.
2. There is no evidence on record to substantiate the demand of the workmen’s union in respect of the benefit of
promotion of grade pay to workman Shri Arvind Kumar Raval. Hence the reference is disposed of, with the
observation that the action of the management of Divisional Railway Manager, W. R. Ahmedabad in not
granting the benefit of promotion of grade pay w.e.f. 9.12.2014 to Shri Arvind Kumar Raval, Ex-Shunting
Master, because of operating of penalty during that period is just and legal. The concerned workman is not
entitled for any relief.” The reference is answered in positive in favour of the employer.
3. Award is passed accordingly.
Let two copies of the Award be sent to the Appropriate Government for the needful and for publication
U/s 17(1) of Industrial Disputes Act.
SUNIL KUMAR SINGH-I, Presiding Officer
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : िून 10, 2023/ ज्येष्ठ 20, 1945
1963
नई दिल् ली, 6 िून, 2023
का.आ. 930.—vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e 1947 (a1947 dk 14 ) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj
इदिटास स्ट्मॉल फाइनेंस बैंक ds izca/kr=] lac) fu;kstdks vkSj muds deZdkjks ds chp vuqca/k esa fufnZ’V vkS|ksfxd fookn esa
dsUnzh; ljdkj vkS|ksfxd vf/kdj.k@Je U;k;ky;] ua 2 दिल्ली ds iapkV (174/2020) izdkf”kr djrh gSA
[सं. एल- 12025/01/2023-आईआर(बी-I)-60]
सलोनी, उप जनिेिक
New Delhi, the 6th June, 2023
S.O. 930.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. No. 174/2020) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court No
-2 Delhi as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Equitas Small Finance
Bank and their workmen.
[No. L- 12025/01/2023-IR(B-I)-60]
SALONI, Dy. Director
ANNEXURE
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL–CUM- LABOUR COURT-II, NEW DELHI
Present : SMT. PRANITA MOHANTY
ID. No. 174/2020
Shri Ashish Kumar Maurya,
R/o House No. 313, Room No. 406,
Gali No. 16, Rangpuri, New Delhi-110037.
……………..Claimant
Versus
Equitas Small Finance Bank,
C-10, Shivalik Punchsheel Geetanjali Road,
New Delhi-110017
……….Management.
AWARD
In the present case, a reference was received from the appropriate Government vide letter
No. ND. 96(08)2020-ID-FOC-DY-CLC dated 31.07.2020/24.09.2020 under clause (d) of sub-section (1) and
sub-section (2A) of Section 10 of the Act, for adjudication of a dispute, terms of which are as under:
“ Whether the action of the management of Equitas Small Finance Bank Ltd. in terminating the services of
the workman Sh. Ashish Kumar Maurya w.e.f 05.05.2017 is just, fair and legal? If not what relief the
workman concerned is entitled to and from which date?”
2.
In the reference order, the appropriate Government commanded the parties raising the dispute to file
statement of claim, complete with relevant documents, list of reliance and witnesses with this Tribunal within 15 days
of receipt of the reference order and to forward a copy of such statement of claim to the opposite parties involved in
the dispute. Despite directions so given, claimant opted not to file the claim statement.
3. On receipt of the above reference, notice was sent to the workman as well as the management. Neither the
postal article sent to the claimant, referred above, was received back nor was it observed by the Tribunal that postal
services remained unserved in the period, referred above. Therefore, every presumption lies in favour of the fact that
the above notice was served upon the claimant. Despite service of the notice, claimant opted to abstain away from the
proceedings. No claim statement was filed on his behalf. Thus, it is clear that the workman is not interested in
adjudication of the reference on merits.
1964
THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 10, 2023/JYAISHTHA 20, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
4. Since the workman has neither put his appearance nor has he led any evidence so as to prove his cause against
the management, this Tribunal is left with no choice, except to pass a ‘No Dispute/Claim’ award. Let this award be
sent to the appropriate Government, as required under Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947, for publication.
Smt. PRANITA MOHANTY, Presiding Officer
Dated: 1st May, 2023
नई दिल् ली, 6 िून, 2023
का.आ. 931.—vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e 1947 (a1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj स्ट्टेट
बैंक ऑफ इंजडया ds izca/kr=] lac) fu;kstdks vkSj muds deZdkjks ds chp vuqca/k esa fufnZ’V vkS|ksfxd fookn esa dsUnzh;
ljdkj vkS|ksfxd vf/kdj.k@Je U;k;ky;] 2 दिल्ली ds iapkV (133/2015) izdkf”kr djrh gSA
[सं. एल-12012/47/2014-आईआर-(-(बी-I)]
सलोनी, उप जनिेिक
New Delhi, the 6th June, 2023
S.O. 931.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. No. 133/2015) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
No -2 Delhi as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of State Bank of India
and their workmen.
[No. L-12012/47/2014-IR (B-I)]
SALONI, Dy. Secy.
ANNEXURE
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-II,
NEW DELHI
Present : Smt. PRANITA MOHANTY, Presiding Officer
C.G.I.T.-Cum-Labour
Court-II, New Delhi.
INDUSTRIAL DISPUTE CASE NO. 133/2015
Date of Passing Award- 11.04.2023
Between:
Shri Sanjai Kumar S/o Sh. Harnam Singh
R/o Jamalpur Alam, Aamkheda, Sanjarpur
Pargana, & Station Dhampur, Distt. Bijnor,
Uttar Pradesh
………….Workman
Versus
M/s. The State Bank of India,
Dhampur, Bijnor, Uttar Pradesh …………………….Management
Appearances:-
Sh. B.S Rawat, Ld. A/R for the claimant.
Ms. Savita Singh, Ld. A/R for the management.
AWARD
The Government of India in Ministry of Labour & Employment has referred the present dispute existing
between employer i.e. the management of (i) The State Bank of India, Dhampur, Bijnor, Uttar Pradesh and its
workman/claimant herein, under clause (d) of sub section (1)and sub section (2A) of section 10 of the Industrial
Dispute Act 1947 vide letter No. L-12012/47/2014-(IR(B-1)) dated 31/08/2015 to this tribunal for adjudication to the
following effect.
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : िून 10, 2023/ ज्येष्ठ 20, 1945
1965
“Whether the workman Shri Sanjai Kumar was removed from the service of State of Bank of India
w.e.f. 07.01.2012 without any valid reason, due procedure and compensation? If so, should he be
reinstated with back wages or any compensation?”
As per the claim statement the claimant Sanjay Kumar was appointed as a messenger/peon in the state Bank of
India Dhampur, Bijnor U.P. on 14.07.2001 on monthly remuneration 2000. Though he was discharging his duty to
the utmost satisfaction of the employer, not getting the legitimate dues and the benefits guaranteed under law. He
was often making demand for appointment letter causal leave over time wage and minimum wage notified by the
Government. This demand of the claimant created annoyance in the mind of the employer and as a result thereof, his
service was terminated illegally on 07.01.2012. At the time of termination no notice of termination, notice pay or
termination compensation was paid by the mgt. Not only that his earned wage for the month Jan., 2012 was also not
paid. Finding no other way he served demand notice on the mgt Bank on 12.03.2012. The mgt did not reply to the
same. He then raised a dispute before the Central Labour Commissioner Dehradun, where a conciliation proceeding
was initiated. The mgt appeared and filed written reply denying the claim as advanced by the Workman. The
conciliation since failed, the appropriate Govt. referred the matter for adjudication as per the terms of reference. The
claimant in the claim petition has prayed that he be reinstated into service with consequential benefits and back
wages and continuity of service.
The mgt Bank appeared and filed w/s denying the claim advanced by the claimant. It has been stated that the
claimant was never employed by the Bank and there is not sanction post of water man in the Bank as claimed by the
claimant. Neither he was employed as a part time worker nor a full time worker too. The specific stand of the
management is that, he was working as a daily wager on need basis and getting the wage calculated for day’s work.
He had worked as such from 14.07.2004 to Dec 2011 on need basis hand after December 2011he stopped reporting
for work. During this period, he had never worked for 240days in a calendar year. With an ill intention of obtaining
the status of a permanent employee in the Bank, he filed a writ petition before the Hon’ble High Court of Allahabad
in the year 2012. But the writ petition was dismissed with observation that the workman can seek redress under the
Industrial Dispute Act. The claimant instead of approaching the Labour Court, made an application before the
Additional Labour Commissioner Bijnor U.P. For the objection raised by the Bank Management, the said petition
was rejected. He filed another claim petition before the Labour Commissioner Bijnor U.P. where a conciliation took
place and the Bank made payment of Rs.3000/- to the claimant towards full and final settlement of the claim. But the
claimant with an evil intention again filed a petition before the Labor Commissioner (central) Dehradun where re-
conciliation took place in the year 2015. The conciliation since failed the matter was referred to this Tribunal.
Thereby, the mgt Bank has stated that the claim advanced by the claimant is not maintainable as there exists no
employer and employee relationship between the parties. The claimant was neither a part nor a full time employee of
the Bank. He was being engaged as a contractor and getting the remuneration for the service rendered which was
purely on need basis. No salary was ever paid and the payment were made on the basis of the voucher raised by the
claimant. The mgt Bank has thus prayed for dismissal of the claim petition.
The claimant filed rejoinder denying and challenging the stand of the Bank mgt. In the written rejoinder it has
been stated that the claimant was working as a Peon cum messenger in the Bank for a pretty long period, which is for
more than 11 years. As a part of his service, he was the work of the peon as well as messenger. He was carrying the
voucher boxes to the treasury and for the said work, the Bank was paying him the traveling allowances. But he was
subjected to unfair labour practice when the Bank without following the procedure of the ID Act terminated his
service illegally.
On this rival pleadings the points which need to be adjudicated are:
1. Whether there exists employer and employee relationship between the claimant and the mgt Bank.
2. Whether the Service of the claimant was illegally terminated by the Bank in gross violation of the
provisions of the ID Act.
3. To what relief the claimant is entitled to.
Before commencement of the evidence the claimant had filed an application invoking the provisions of Section
11(3) of the ID Act wherein a prayer was made for a direction to the Bank to produce the documents. The documents
called for by the claimants were the attendance register and the register showing payment of remuneration to the
claimant. The mgt did not file any reply to the application and the same was allowed, giving liberty to the claimant
to produce secondary evidence.
The claimant examined himself as WW1 and produced some documents which are marked in the series of
WW/1/1 to WW1/6. Similarly the mgt examined its manager as MW1 who also proved documents marked in the
series of MW1/1 to MW1/1. Both the witness were cross examined as length by their adversaries. Whereas the
claimant has filed the photocopy of the Bank passbook, Bank statement and the Rickshaw fare paid to him by the
Bank for carrying the voucher boxes to the treasury and the representations made to the Branch Manager of the
Bank, the mgt witness filed the photo copies of the attendance register of the Bank for a fraction period in respect of
1966
THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 10, 2023/JYAISHTHA 20, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
which claim has been filed. On behalf of the Bank several photo copies of the vouchers raised by the claimant for
serving water to the Bank employees has been filed. In addition to that, the Bank has also filed the objection filed
during the conciliation proceeding and a document a showing receipt of 3000 rupees by the claimant during the
conciliation proceeding etc.
FINDING
Point no.1 &2
At the outset of the arguments the ld. Counsel representing the mgt submitted that the entire claim advanced by
the claimant is baseless and stands upon a misconception of fact. Placing reliance on the vouchers showing payment
to the claimant for supply of drinking water, she submitted that the workman should initially discharge the burden of
proving his relationship with the mgt as its employee. The mgt from the very beginning is pleading that the claimant
was a contractor engaged for execution of some work on need basis. Sometimes he was working himself and
sometimes through the men engaged by him and getting the payment as per the bill raised for the specific work. This
pleading of the mgt has been corroborated by the witness examined as MW1 who has further stated that the claimant
was not appointed against any vacancy and through the procedure followed by the Bank. Neither he was a part time
nor a full time employee of the Bank. The Ld. Counsel for the mgt while pointing out to the cross examination of the
claimant stated that the claimant has admitted not have received any appointment letter from the Bank. Had he been
an employee of the Bank he would have been issued with an appointment letter. By producing the attendance
register of the Bank, she also submitted that the employees of the Bank use to sign on the attendance register and the
attendance register of a part period filed by the Bank does not contain the signature of the claimant, which proves
that he was not appointed as an employee of the Bank and the claimant thus has failed to prove the initial burden of
showing the employer and employee relationship. The contrary argument advanced by the claimant is that that
documents exhibited as WW1/3, the Bank passbook and the Bank statement clearly proves that he was working
exclusively for the Bank and getting fixed amount of remuneration credited to his account every month. Had he
been a contractor or a daily wager engaged on need basis, the amount of remuneration of payment made every month
in the Bank account would not have been the same. The claimant has filed several other documents to show that as a
part of his work as the messenger and peon, he was doing the job of carrying the challan copies to the treasury in
respect of the Govt. transaction. The Bank was paying the traveling allowance to him in form of Rickshaw fare. The
Ld. A/R for the claimant submitted that had the claimant not been an employee he would not have been entrusted
with the responsibility of carrying the vouchers and treasury challans of Govt. Transaction from the Bank to the
treasury. The other argument advanced by him is that the claimant had filed an application for production of relevant
documents relating to his employment from the custody of the bank. But the Bank intentionally did not file the
documents and on that ground also adverse inference is to be drawn against the Bank mgt.
The Ld. A/R for the mgt further submitted that besides the burden which lies on the claimant to prove the
employer and employee relationship, in order to get the relief of regularization, he is also required to prove that he
had worked in the Bank for 240 days in a calendar year. Unless this burden is discharged, in view of the objection
raised by the mgt in the w/s and through the witness, the claimant is not entitled to the benefits prayed for. In his
reply the Ld. A/R for the claimant argued that the claimant is a poor employee working as the peon/messenger of the
Bank. The documents filed by him clearly proves that he was working for the Bank from 2001 to 2012. But the Bank
for no valid reason terminated his service and at the time of termination the provisions of the ID Act were not
followed. But as an abundant caution the claimant had made a prayer for a direction to the mgt for production of the
valid documents which could have thrown light on the point of controversy. But the mgt intentionally withheld the
documents.
The claimant while deposing as WW1 has stated that he was appointed in the Bank on 14.07.2001 as a
Messenger/Peon and his last drawn wage was 3200 per month. At the time of initial appointment his remuneration
per month was Rs 2000 only. The mgt was depositing this amount in his Bank account. The copy of the bank
statement has been filed as WW1/3 and WW1/4. The claimant has also stated that when the service was terminated
illegally, he served a demand notice which was not replied by the mgt. By filing the copies of the applications field
before the Labour Commissioner, the witness had stated that the conciliation failed for the non cooperation of the
Bank and the appropriate Govt. referred the matter to this Tribunal. The witness was cross examined at length by the
mgt and during the cross examination suggestions were given to the effect that he was working as a contractor and
providing the service to the Bank on need basis either through himself or through men supplied by him. For the said
service rendered, he was raising voucher and getting payments. But the claimant clearly denied the suggestions and
added that he was a regular employee. The mgt witness examined as MW1 while supporting the stand taken in the
W.S, has stated that as per his knowledge the claimant was working for the Bank as a contractor from 2004 to 2011
and the Bank has records to prove the same. But surprisingly no document has been filed by the Bank to prove that
the claimant during the relevant period was working as contractor or any written contract was ever entered between
the parties.
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : िून 10, 2023/ ज्येष्ठ 20, 1945
1967
It is the consistent stand taken by the claimant that he was working as peon for the Bank and discharging all
the works discharged by the regular peons of the Bank. To counter this the mgt has filed few voucher marked in the
series of mw1/3 (colly) which appears to be receipts granted by the claimant for receiving Rs.2200/- for providing
drinking water. These documents do not appear relevant as against Bank statement filed by the claimant which
clearly shows that every month the claimant was getting a fixed amount credited to his Bank account for his
remuneration through cheque paid by the Bank. The amount as shown in the Bank statement was increasing year
after year which means his wage was getting increased by efflux of time. The vouchers filed by the mgt might be
with relation to some other additional work done by the claimant and has no reference to the claim of the claimant.
It is a fact noticeable that the mgt is not clear in respect of it’s stand on the claim advanced by the claimant. In
the W.S, when it has been stated that the claimant was working as a contractor, the witness MW1 at one point of
time has described the claimant as a daily wager engaged from 2004 to 2011 and at the other point, it has been stated
that he was a contractor. At the cost of repetition, be it stated here that no document has been filed to prove that the
claimant was getting remuneration as a contractor though the witness MW1 has claimed that the Bank has
documents to prove the same.
During cross examination the claimant was asked if any appointment letter was issued to him by the Bank at
the time of his appointment. To this, he replied that one appointment letter was issued to him at the time of initial
appointment, but the same was taken back on the pretext of sending the same to the head office for regularization of
his service. The witness examined on behalf of the mgt stated that the Bank has its own procedure for recruitment of
the employees and the claimant was never appointed through the said procedure. The said witness, while producing
the attendance register of the Bank for a part period that is from 19.10.2009 to 11.09.2012, deposed that the regular
employees of the Bank use to sign the attendance register and the said register does not reflect the name of the
claimants. On the basis of the said statement the Ld. A/R for the Bank argued that had the claimant been an
employee of the Bank, his name would have appeared in the attendance register. This argument of the Ld. A/R for
the Bank has lost the importance in view of the fact that the claimant had made a prayer for production of the
attendance register from the custody of the Bank which was never done by the Bank. Moreover, the claimant has
explained that the attendance register produced by the Banki s in respect of the clerks only whereas separate
attendance resisters are being maintained for the different category of the employees. Thus, the oral and the
documentary evidence adduced by the claimant proves that he was working for the Bank from 14.07.2001 to
07.01.2012 and the copy of the attendance register filed by the mgt no way satisfies the stand of the claimant.
Now it is to be examined if the oral and documentary evidence adduced by the claimant proves the employer
and employee relationship between the claimant and the Bank mgt. The Hon’ble Supreme Court in the case of
B.S.N.L Vs Bhurumal reported in 2014 7 SCC 177 have held that the nature of initial appointment cannot be
challenged by the mgt to justify the illegal termination. In this case, the claimant has asserted to prove that he was
appointed as a peon on 14.07.2001 and worked as such till 07.01.2012. While filing w/s and by examining the
witness the mgt has stated that the claimant was working as a contractor and getting the remuneration for the work
done by himself or through his men as per the bill raised. At the other point the stand taken by the mgt is that the
claimant was working on daily wage basis and getting the remuneration. This contradictory stand taken by the mgt
leads to a conclusion that the Bank mgt is not sure about the nature of the employment of the claimant and to conceal
the same the documents called for were not produced.
There is no dispute about the proposition of law that onus to prove that the claimant is in the employment of
the mgt is always on the workman and it is for him to adduce evidence to prove the said relationship. Such evidence
may be in form of receipt of salary or evidence with regard to 240 days of work or document of employment etc.
This tribunal has to consider the oral as well as the documentary evidence placed on record by both the parties so as
to decide the question of relationship of employer and employee between the parties.
The workman in his affidavit has stated that he was engaged directly by the mgt to discharge the due of a peon
which was perennial in nature. He has further stated that he was performing the duty under the supervision and
control of the Bank mgt and getting remuneration from the Bank directly which is proved from the Bank statement.
The mgt has not adduced any evidence to disprove the stand of the claimant and to prove that he was working
intermittently and purely on need basis. Though the mgt had made a faint attempt of describing the claimant as a
contractor, no documentary evidence has been adduced to prove the same. On the contrary, the Bank statement
clearly proves that the clamant was working continuously form 2001 to Jan 2012 and the Bank was crediting his
remuneration to his Bank account every month and regularly.
In this case except the bald statement that the claimant was a contractor or daily wager the mgt has not filed
any record to prove the same. It seems the mgt though paying remuneration to the claimant is not sure about the
nature of his employment which has been proved to be continuous from 1991 t0 2011. In the case of Steel Authority
of India vs. National Union Waterfront Worker Union reported in (2001) 7SCC Page 1, the Hon’ble Apex
Court have also prescribed for the effective control test to ascertain about the relationship of the workman with the
1968
THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 10, 2023/JYAISHTHA 20, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
management or the contractor. Not only that in the case of Chintaman Rao vs. State of MP (1958(II)LLJ252) the
Apex court ruled that the concept employment involves 3 ingredients (i) Employer (ii) Employee (iii) Contract of
Employment. The employer is one who employees or engaged the service of other person. The employee is one who
works for another for hire. The employment is the contract of service between the employer and the employee,
where under the employee agrees to serve the employer subject to his control and supervision. In the case of
workman of Food Corporation of India vs. Food Corporation of India reported in (1958(ii)LLJ4) the Hon’ble
Apex Court pronounced that the contract of employment always discloses a relationship of command and obedience
between them.
In this case the claimant has all along stated that he was working as a peon of the Bank and getting
remuneration from the Bank. Except denial no evidence has been adduced by the Bank to disprove the oral and
documentary evidence adduced by the claimant. The documents which could have been very relevant in proving
employer and employer relationship are in the possession of the bank. The demeanor of the respondent Bank is
noticeable from the fact that it choose to not to produce the documents called by the claimant except few pages of
the attendance register which does not contain the name of the claimant. Therefore an adverse inference is bound to
be drawn against the Bank for withholding material documents.
Thus, from all the facts as adduced by way of evidence, when considered, it is evidently clear that the claimant
was directly working under the control of the mgt and getting remuneration from the said mgt. The documents filed
by the workman which has not been seriously challenged by the mgt proves beyond doubt that the workman was
working with the mgt and as a peon and getting remuneration directly from the bank. The nature of initial
appointment cannot be challenged by the mgt to justify the illegal termination which is an admitted fact that the
claimant’s service was terminated without serving notice of termination, notice pay or termination compensation to
him. The explanation in this regard as given by the mgt witness is not acceptable. Hence it is concluded that the
claimant was an employee of the mgt Bank and his service was illegally terminated without following the procedure
laid down under the ID Act.
Point No. 3
The reference has been received to adjudicate if the termination of service is illegal and if so whether the
claimant would be reinstated with back wages or compensation.
The claimant in his cross examination has stated that he had joined the service of the Bank in the year 2001
when his age was 20-22 years old. On calculation, claimant must be more than 40 years now. The evidence adduced
by the parties is not clear, if there exists any vacancy to accommodate the claimant in the post he was working prior
to his termination. Thus considering these aspects it is held that no interest of justice would be served by giving a
direction to the Bank for reinstatement of the claimant into service. The proper recourse is therefore, a direction for
back wages and compensation.
In the case of Deepali Gundu Surwase vs. Kranti Junior Adhyapak Mahavidyalaya (2013) 10 SCC.324
It has been held by the Hon’ble Supreme Court
:-
“If the employers wants to avoid payment of full back wages, then it has to plead and also lead cogent
evidence to prove that the employee/workman was gainfully employed and was getting wages equal to the wages he
/she was drawing prior to the termination of service. This is so because it is settled law that the burden of proof of
the existence of a particular fact lies on the person who makes a positive averments about it’s existence. It is always
easier to prove a positive fact than to prove a negative fact. Therefore, once the employee shows that he was not
employed, the onus lies on the employer to specifically plead and prove that the employee was gainfully employed
and was getting the same or substantially similar emoluments.”
But in this case neither the mgt has pleaded nor proved the gainful employment of the claimant after
termination of his service . Hence considering the facts and circumstances it is felt proper to direct the mgt to pay the
back wages and compensation to the claimant in lieu of reinstatement into service. Hence ordered
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : िून 10, 2023/ ज्येष्ठ 20, 1945
1969
Order
The reference be and the same is answered in favour of the claimant. It is held that the service of the claimant
was illegally terminated by the mgt without following the procedure laid down under the ID Act. Thus the mgt in
absence of proof of gainful employment is directed to pay the full back wages as per the last drawn wage of the
claimant for the intervening period between his termination and publication of this award with interest, @4% per
annum together with a lump sum amount of 3 Lakh as litigation expenses. The mgt is directed to make the payment
within two months from the date of publication of the award with interest as directed falling which, the amount shall
carry interest @of 6 % per annum from the date of accrual and till the final payment is made.
Send a copy of this award to the appropriate government for notification as required under section 17 of the ID
act 1947.
The reference is accordingly answered.
Dictated & Corrected by me.
PRANITA MOHANTY, Presiding Officer
11th April, 2023.
नई दिल्ली, 6 िून, 2023
का.आ. 932.—केन्रीय सरकार, कमजचारी राज्य बीमा अजिजनयम, 1948 (1948 का 34) की िारा 91क के साथ
पठठत िारा 88 द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए, कृषक भारती कोआपरेठटव जलजमटेड के कारखानों और स्ट्थापनाओं
के जनयजमत कमजचाठरयों को उि अजिजनयम के प्रचालन से छूट प्रिान करती िै। यि छूट रािपत्र में इस vf/klwpuk के
tkjh gksus dh rkjh[k ls ,d o"kZ dh vof/k ds fy, प्रभावी jgsxhA
2.
उि छूट जनम्नजलजखत ितों के अिीन िै; अथाजत्:-
(1) कारखाना और स्ट्थापना छूट प्राप्त कमजचाठरयों के नाम और पिनाम जवजनदिष्टज करते हुए, कमजचाठरयों का एक
रजिस्ट्टर रखेगी;
(2)
कमजचारी उि अजिजनयम के अिीन ऐसे फायिे प्राप्त करते रिेंगे जिनको पाने के जलए वे इस अजिसूचना द्वारा
िी गई छूट प्रिान करने की तारीख से पूवज संित्त अंििानों के आिार पर िकिार िो िाते िैं;
(3)
छूट प्राप्त अवजि के जलए, यदि कोई अजभिाय पिले िी दकए िा चुके िों, तो वे वापस निीं दकए िाएंगे;
(4)
उि कारखाने और स्ट्थापना का जनयोिक उस अवजि की बाबत जिसके िौरान उस कारखाने पर उि
अजिजनयम (जिसे इसमें इसके पश्चात उि अवजि किा गया िै) प्रचालन के अध्यिीन था ऐसी जववरजणयां,
ऐसे प्ररूप में और ऐसी जवजिजष्टयों से युि िोगी िो कमजचारी राज्य बीमा (सािारण) जवजनयम, 1950 के
अिीन उसे उि अवजि की बाबत िेनी अपेजक्षत िोती थीं;
(5)
उि अजिजनयम की िारा 45 की उप िारा (1) के अिीन जनगम द्वारा जनयुि दकया गया कोई सामाजिक
सुरक्षा अजिकारी या इस प्रयोिन के जलए जनगम का इस जनजमत्त प्राजिकृत कोई अन्य पििारी-
(i) उि अजिजनयम की िारा 44 की उप िारा (1) के अिीन, उि अवजि के जलए प्रस्ट्तुत दकसी जववरण
में अंतर्वजष्ट जवजिष्टयों को सत्याजपत करने; या
(ii) यि अजभजनश्चयन के जलए दक कमजचारी राज्य बीमा (सािारण) जवजनयम, 1950 द्वारा यथाअपेजक्षत
रजिस्ट्टर और अजभलेख उि अवजि के जलए रखे गये थे या निीं; या
(iii) यि अजभजनश्चयन के जलए दक कमजचारी, जनयोिक द्वारा दिये गए उन फायिों को, जिसके फलस्ट्वरूप इस
अजिसूचना के अिीन छूट िी िा रिी िै, नकि में और वस्ट्तु रूप में पाने का िकिार िै या निीं; या
1970
THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 10, 2023/JYAISHTHA 20, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
(iv) यि अजभजनश्चयन के जलए दक उस अवजि के िौरान, िब उि कारखाने और स्ट्थापना के संबंि में
अजिजनयम के उपबंि प्रवृत्त थे, ऐसे दकन्िीं उपबंिों का अनुपालन दकया गया था या निीं, जनम्नजलजखत कायज
करने के जलए सिि िोगा-
(क) प्रिान या अत्यवजित जनयोिक से अपेक्षा करना दक वि उसे ऐसी िानकारी िे जिसे इस अजिजनयम
के प्रयोिन के जलए आवश्यक समझता िै ; या
(ख) ऐसे प्रिान या अत्यवजित जनयोिक के अजिभोगािीन, दकसी कारखाने, स्ट्थापना, कायाजलय या अन्य
पठरसर में दकसी भी उजचत समय पर प्रवेि करना और उसके प्रभारी से यि अपेक्षा करना दक वि कार्मजक के
जनयोिन और मििूरी के संिाय से संबंजित ऐसे लेखा, बजियां और अन्य िस्ट्तावेि, ऐसे जनरीक्षक या अन्य
पििारी के समक्ष प्रस्ट्तुत करें और उनकी परीक्षा करने िें या ऐसी िानकारी िें जिसे वे आवश्यक समझते िैं;
या
(ग) प्रिान या अत्यवजित जनयोिक की, उसके अजभकताज या सेवक की, या ऐसे दकसी व्यजि को, िो ऐसे
कारखाने, स्ट्थापना, कायाजलय या अन्य पठरसर में पाया िाए, यि जवश्वास करने का युजियुि कारण िै दक
वि कमजचारी िै, परीक्षा करना; या
(र्) ऐसे कारखाने, स्ट्थापना, कायाजलय या अन्य पठरसर में रखे गए दकसी रजिस्ट्टर, लेखा, बिी या अन्य
िस्ट्तावेि की नकल तैयार करना या उद्धरण लेना;
(ङ)
यथाजस्ट्थजत अन्य िजियों का प्रयोग करना ।
(6)
जवजनवेि या जनगमीकरण के मामले में, प्रिान की गई छूट स्ट्वत: रद्द िो िाएगी और तब नई इकाई को छूट के
जलए समुजचत सरकार को आवेिन करना िोगा ।
[सं. एस-38014/07/2020-एस एस-I)]
बी. के. जबस्ट्वास, अवर सजचव
New Delhi, the 6th June, 2023
S.O. 932.—In exercise of the powers conferred by section 88 read with section 91 A of the Employees’ State
Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby exempts the regular employees of factories and
establishments of Krishak Bharti Cooperative Limited from the operation of the said Act. The exemption shall be
effective for a period of one year from the date of publication of this notification in the Official Gazette.
2.
The exemption is subject to the following conditions, namely:-
(1)
the factories and establishments shall maintain a register of the employees specifying the names and
designations of the exempted employees’;
(2)
the employees shall continue to receive such benefits under the said Act to which they would have
been entitled to on the basis of the contribution paid prior to the date from which exemption granted by this
notification operates;
(3)
the contribution for the exempted period, if already paid, shall not be refundable;
(4)
the employer of the said factory and establishment shall submit in respect of the period during which
that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred as the said period), such returns
in such forms and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the
Employees’ State Insurance (General) Regulations, 1950;
(5)
a Social Security Officer appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the
said Act or other official of the Corporation authorised in this behalf by it, shall, for the purpose of —
(i)
verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 of the
said Act for the said period; or
(ii)
ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees’ State
Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period; or
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : िून 10, 2023/ ज्येष्ठ 20, 1945
1971
(iii)
ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in
cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification; or
(iv)
ascertaining whether any of the provisions of the Act had been complied with during the period
when such provisions were in force in relation to the said factory and establishment to be empowered to —
(a) require the principal or immediate employer to him such information as he may consider necessary for the
purpose of this Act; or
(b) at any reasonable time enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal
or immediate employer at any reasonable time and require any person found in charge thereof to produce to such
inspector or other official and allow him to examine accounts, books and other documents relating to the
employment of personal and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider
necessary; or
(c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant, or any person found in such factory,
establishment, office or other premises or any person whom the said inspector or other official has reasonable cause
to believe to have been an employee ; or
(d)
make copies of or take extracts from any register, account book or other document maintained in
such factory, establishment, office or other premises; or
(e)
exercise such other powers as may be specified.
(6) in case of disinvestment or corporatisation, the exemption granted shall stand cancelled and then the new entity
may apply to the appropriate Government for exemption.
[No. S-38014/07/2020-SS-I]
B. K. BISWAS, Under Secy.
नई दिल्ली, 6 िून, 2023
का.आ. 933.—vkS?kksfxd fookn vf/kfu;e 1947 (a1947 dk 14)dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj
इंजडयन रेलवे कैटटरंग एंड टूठरज्म कॉपोरेिन जलजमटेड ds izca/kr=] lac) fu;kstdks vkSj muds deZdkjks ds chp vuqca/k
esa fufnZ’V vkS?kksfxd fookn esa dsUnzh; ljdkj vkS?kksfxd vf/kdj.k@Je U;k;ky; dksydkrk ds iapkV (18/2015) izdkf”kr
djrh gSA
[सं. एल-41012/08/2015-vkbZ vkj (बी-I)]
सलोनी, उप जनिेिक
New Delhi, the 6th June, 2023
S.O. 933.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref.18/2015) of the Cent .Govt. Indus. Tribunal-cum- Labour Court
Kolkata as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Indian Railway Catering and
tourism Corporation Ltd. and their workmen.
[No. L-41012/08/2015– IR(B-1)]
SALONI, Dy. Director
ANNEXURE
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT KOLKATA
Present: Justice K. D. Bhutia, Presiding Officer
REF. NO. 18 OF 2015
Parties:
Employers in relation to the management of
Indian Railway Catering and Tourism Corporation Ltd.
AND
Their Workmen
Appearance :
On behalf of Management
: Absent
On behalf of the Workmen
: None
Dated 13th April, 2023
1972
THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 10, 2023/JYAISHTHA 20, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
AWARD
The Management of Indian Railway Catering and Tourism Corporation Ltd., the Contractor Employers M/s
Swastika Enterprises and M/s Shomuk Engineering & Consultancy Services are found absent without any step like on
the previous day. None appears on their behalf when the matter is called for hearing. The Union who has espoused
the present dispute and the workman Rabindra Mazumder are also found absent without any step. None appears on
their behalf when the matter is called for hearing.
Record shows that this is a case of 2015, but till today the Union and concerned workman have failed to file
claim statement.
Therefore, a presumption can be drawn the Union and concerned workmen are not interested to pursue
further with the dispute.
Be that as it may, the Govt. of India of India through Ministry of Labour vide Order No. L-41012/08/2015-
I.R.(B-I) dated 19.03.2015, has been pleased o refer the following issue for determination by this Tribunal:
“(1) Whether the action of the Management of M/s Sastri Enterprises and M/s Sou Engineering Consultancy Services,
contractors of IRCTC is justified by terminating the service of contractual workmen without following statutory Rules
and Regulation? (2) Whether the workman is entitled to receive (i)terminal benefits under Section 25 F(a), (ii) Bonus
(iii) Leave with the wages is justified or not?”
Unfortunately, no materials whatsoever is found on record for determination of above issues under reference.
In fact, non-filing of claim application by the concerned workman and the Union and their non-appearance
before the Tribunal to conduct the hearing of the case proved that the Union and Workmen are no more interested to
pursue the dispute perhaps they do not have any grievance against the contractor employees who have been terminated
from serviced.
In view of the above, no dispute award is passed accordingly. Reference Case No. 18 of 2015 is disposed of.
Send copy of Award to the Ministry for doing the needful.
JUSTICE K.D. BHUTIA, Presiding Officer
नई दिल्ली, 7 िून, 2023
का.आ. 934.—vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e 1947 (a1947 dk 14 )dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj
सेंरल बैंक ऑफ इंजडया ds izca/kr=] lac) fu;kstdks vkSj muds deZdkjks ds chp vuqca/k esa fufnZ’V vkS|ksfxd fookn easa
dsUnzh; ljdkj vkS|ksfxd vf/kdj.k@Je U;k;ky; Hkqous”koj ds iapkV (05/2020) izdkf”kr djrh gSA
[सं. एल-39025/01/2023-vkbZ vkj (बी-II) -15]
सलोनी, उप जनिेिक
New Delhi, the 7th June, 2023
S.O. 934.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref.05/2020) of the Cent .Govt. Indus. Tribunal-cum- Labour Court
Bhubaneswar as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Central Bank of India
and their workmen.
[No. L-39025/01/2023– IR(B-II) -15]
SALONI, Dy. Director
ANNEXURE
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT BHUBANESWAR
Present : Sri DINESH KUMAR SINGH, Presiding Officer
CGIT-cum-Labour Court,
Bhubaneswar.
INDUSTRIAL DISPUTE CASE NO. 05/2020
Date of Passing Order – 7th March, 2023
Between :
1. Managing Director,
Central Bank of India,
Head Office at Chandermukhi,
Nariman Point, Mumbai – 400 021. Maharashtra.
2. Regional Manager,
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : िून 10, 2023/ ज्येष्ठ 20, 1945
1973
Central Bank of India, Regional Office at 108-B,
Suryanagar, Gopabandhu Chowk,
Bhubaneswar, Pin – 751 003,
Dist. Khurda, Odisha.
3. Branch Manager,
Central Bank of India, Plot No. 95,
Master Canteen Branch, Janpath,
Bhubaneswar, Pin – 751 001.
…
1st Party-Managements.
(And)
Sri Santosh Kumar Patra,
S/o. Sri Bansidhar Patra,
At. Plot No. 2530, Ambedkar Basti,
Unit-6, Bharatpur, Khandagiri,
Bhubaneswar, Pin 751 020, Dsit. Khurda.
…
2nd Party-Workman.
Appearances:
None.
… For the 1st Party-Managements.
Sri Santosh Kumar Patra.
… For Himself.-2nd Party-Workman.
ORDER
The 2nd Party-workman has submitted before the Tribunal that the concerned workman had filed an
application under section 2-A(2) of the Industrial Disputes Act, 1947, but during the pendency of this case the
Ministry of Labour& Employment has made reference with regard to the same dispute and the same has been
registered as I.D. Case No. 04/2021, so he does not want to continue with this case and has prayed to drop the case.
2.
Perused this record as well as the record of I.D. Case No. 04/2021. After perusal of the record it appears that
the concerned workman Sri Santosh Kumar Patra had filed a petition under section 2-A(2) of the I.D. Act and
consequently the Ministry of Labour& Employment has made reference for the same dispute to this Tribunal so there
are two cases running for the same dispute.
3.
In view of the above facts the prayer of the concerned workman is allowed and consequently the I.D. Case
No. 05/2020 is disposed of as dropped. Office is directed to consign this record to the record room.
Dictated & Corrected by me.
DINESH KUMAR SINGH, Presiding Officer
नई दिल्ली, 7 िून, 2023
का.आ. 935.—vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e]1947 1947 dk 14 dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh;
ljdkj पंिाब नेिनल बैंक izca/k rarz ds lc) fu;kstdks vkSj muds deZdkjksa ds chp vuqca/k esa fufnZ’V
vkS|ksfxd fookn esa vkS|ksfxd vf/kdj.k iVuk ds iapkV lanHkZ la[;k (18(C) of 2018) dks izdkf'kr djrh
gS 1
[सं. एल-12011/72/2018-vkbZ vkj (बी-II)]
सलोनी, उप जनिेिक
New Delhi, the 7th June, 2023
S.O. 935.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (18 ( C ) of 2018 ) of the Industrial Tribunal-cum-Labour Court Patna
as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Punjab National Bank and their
workmen.
[No. L-12011/72/2018– IR(B-II)]
SALONI, Dy. Director
1974
THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 10, 2023/JYAISHTHA 20, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
ANNEXURE
BEFORE THE PRESIDING OFFICER INDUSTRIAL TRIBUNAL, PATNA
Reference Case No.:- 18 (C) of 2018
Between the management of (1) The Circle Head, Punjab National Bank, Circle Office, G.M. Road,
P.O Lalbagh, Darbhanga-846004 (2) The Manager, Punjab National Bank, BISFI Branch, PO- BISFI, Dist.-
Madhubani-847122 and their workman Shri Bijay Kumar Sah, Part Time Sweeper through represented by the
President, Bank Employees Federation, Bihar, Saboo Republic, 2nd Floor, Behind Republic Hotel, Patna (Bihar)
800001.
For the management:-
Mrs. Preeti, Dy. Manager, HRD.
Sri Nand Mohan Das, Manager.
For the workman:-
Sri B. Prasad, President, Bank Employees Federation, Bihar.
Present:-
Manoj Shankar
Presiding Officer,
Industrial Tribunal, Patna.
AWARD
Patna, dated-11th May 2023
By the adjudication order no.- L-12011/72/2018-IR (B-II) New Delhi, dated- 20.11.2018 the Govt. of India,
Ministry of Labour, New Delhi has referred under clause (d) of sub-section-(1) and sub-section-(2A) of section-10 of
the Industrial Dispute Act, 1947, ( hereinafter to be referred to as “the Act”), the following dispute between (1) The
Circle Head, Punjab National Bank, Circle Office, G.M Road, P.O Lalbagh, Darbhanga- 846004 (2) The Manager,
Punjab National Bank, BISFI Branch, PO- BISFI, Dist.- Madhubani-847122 and their workman Shri Bijay Kumar
Sah, Part Time Sweeper through represented by the President, Bank Employees Federation, Bihar, Saboo Republic,
2nd floor, Behind Republic Hotel, Patna (Bihar)- 800001 for adjudication to this tribunal:-
SCHEDULE
“Whether the action of the management of Punjab National Bank, in not regularizing service of Shri Bijay
Kumar Sah, Part Time Sweeper working from 19.11.2011 at BISFI Branch, Distt. Madhubani and keeping
him on daily wages since last 7 years, is justified? If not, to what relief the workman concerned is entitled
to?
2.
After receipt of the reference / notification, notice was issued to the parties concerned. Both parties appeared
before this tribunal but the workman did not file any statement of claim.
3.
From perusal of the case records, it shows that after issuance of notice, both parties appeared before this
tribunal on 26.02.2019 but workman did not file any statement of claim even after availing several
opportunities. On 20.01.2020 and 24.02.2020 representative of the workman Mr. B. Prasad appeared and
prayed for time. On 03.03.2022 representative of the workman Sri B. Prasad of the said union appeared and
submitted that no where about of the said workman is known for a long time, so kindly issue register notice to
the workman. On 07.04.2022 representative of the workman Sri B.Prasad appeared and orally submitted that
the workman is not in contact and this reference is raised by the union so no address of workman is mentioned
in the reference notification and assured the tribunal to provide workman address. On 07.04.2022
representative of the management orally submitted and provided the address of the workman. Accordingly
registered notice was issued to the workman vide memo no.- 103 dt- 08.04.2022 through registered post no.-
RF 234807352IN dt- 19.04.2022. Order sheet dt- 04.05.2022 clearly shows that representative of the workman
orally submits that workman is not interested to contest the case so no dispute award may kindly be passed.
This tribunal finds that registered notice was not returned back in this tribunal, it means registered notice was
well served upon the workman but yet two more opportunities dt 25.05.2022 and 11.07.2022 are given to
workman but on 25.05.2022 and 11.07.2022 workman remained absent and no one appeared on behalf of the
workman side. Records itself shows that several opportunities were given by this tribunal but the workman
never turned-up. Hence, this tribunal finds and hold that continuous absence of workman, despite knowledge,
itself shows that now workman has no interest in the instant dispute, perhaps he has no grievance at all now.
4. In view of the above aforesaid discussion this is a considered opinion of this tribunal, since workman has no
dispute, hence this tribunal has no alternative but to pass “No Dispute Award” in this case. Thus this tribunal
pass “No Dispute Award” accordingly. This award is effected after date of publication in gazette.
This is my award accordingly.
Dictated & Corrected by me.
Dated: 11.05.2023
MANOJ SHANKAR, Presiding Officer
Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR
VERMA
Digitally signed by MANOJ
KUMAR VERMA
Date: 2023.06.16 14:44:34 +05'30'