4035 GI/2023

(433)

रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

xxxGIDHxxx

xxxGIDExxx

प्राजिकार से प्रकाजित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप् ताजिक

WEEKLY

सं. 25]

नई दिल् ली, िुलाई 2—िुलाई 8, 2023, िजनवार/ आषाढ़ 11—आषाढ़ 17, 1945

No. 25]

NEW DELHI, JULY 2—JULY 8, 2023, SATURDAY/ASHADHA 11—ASHADHA 17, 1945

इस भाग में जभन् न पृष् ठ संख् या िी िाती िै जिससे दक यि पृथक संकलन के रुप में रखा िा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन् रीय अजिकाररयों (संघ राज् य क्षेत्र प्रिासनों को छोड़कर) द्वारा जवजि के

अंतगगत बनाए गए और िारी दकए गए सािारण सांजवजिक जनयम (जिनमें सािारण प्रकार के आिेि, उप-जनयम आदि सजममजलत िैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the

Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the

Administrations of Union Territories)

ग्रामीण जवकास मंत्रालय

(ग्रामीण जवकास जवभाग)

(एन.एस.ए.पी. प्रभाग)

नई दिल्ली, 26 िून, 2023

सा.का.जन. 77.—सक्षम प्राजिकारी द्वारा यथा अनुमोदित, संलग्र ग्रामीण क्षेत्र जवजिष् ट सुसंगत सुगमयता

मानक/दििाजनिेि भारत के रािपत्र में भाग-II, खंड-3, उप खंड (i) के अंतगगत, आवश्यकता अनुसार प्रकाजित दकए िाएं।

[फा.सं. िे-11060/01/2021-एन.एस.ए.पी]

कल्याणी जमश्रा, आर्थगक सलािकार

सी.जी.-डी.एल.-सा.-12072023-247235

CG-DL-W-12072023-247235

434

THE GAZETTE OF INDIA : JULY 8, 2023/ASHADHA 17, 1945

[PART II—SEC. 3(i)]

संजक्षप्त रूप

क्र.सं.

संजक्षप्त रूप

पूणग प्रपत्र

एटीआर

कारगवाई ररपोटग

बीपीएल

गरीबी रेखा से नीचे

सीआईएफ

सामुिाजयक जनवेि जनजि

सीआरपी

सामुिाजयक संसािन कार्मगक

डीआरपी

जिला संसािन व्यजि

एफएम

जवत् तीय िुर्वगजनयोिन

िीपी

ग्राम पंचायत

िीआरआईएमएमएस

िीआईएस सक्षम सड़क सूचना प्रबंिन और जनगरानी प्रणाली

िीआरआरआईएस

भू-स्ट्थाजनक ग्रामीण सड़क सूचना प्रणाली

10.

िीएस

ग्राम सभा

11.

आईएपी

एकीकृत कायग योिना

12.

आईसीटी

सूचना और संचार प्रौद्योजगकी

13.

आईईसी

सूचना, जिक्षा और संचार

14.

आईिीएनडीपीएस

इंदिरा गांिी राष्ट्रीय जवकलांगता पेंिन योिना

15.

आईिीएनओएपीएस

इंदिरा गांिी राष्ट्रीय वृद्धावस्ट्था पेंिन योिना

16.

आईिीएनडब्‍ ल् यूपीएस

इंदिरा गांिी राष्ट्रीय जविवा पेंिन योिना

17.

एमिीएनआरईिीए

मिात्मा गांिी राष्ट्रीय ग्रामीण रोिगार गारंटी अजिजनयम

18.

एमआईएस

प्रबंिन सूचना प्रणाली

19.

एमओआरडी

ग्रामीण जवकास मंत्रालय

20.

एनएफबीएस

राष्ट्रीय पाररवाररक लाभ योिना

21.

एनिीओ

गैर-सरकारी संगठन

22.

एनएलएम

राष्ट्रीय स्ट्तरीय जनगरानी

23.

एनआरएलएम

राष्ट्रीय ग्रामीण आिीजवका जमिन

24.

एनएसएपी-पीपीएस

राष्ट्रीय सामाजिक सिायता कायगक्रम- पेंिन भुगतान प्रणाली

25.

एनयूएलएम

राष्ट्रीय ििरी आिीजवका जमिन

26.

पीएमएवाई-िी

प्रिानमंत्री आवास योिना - ग्रामीण

27.

पीएमयू

कायगक्रम प्रबंिन इकाई

28.

पीओ

डाकघर

29.

पीआरआई

पंचायती राि संस्ट्थाएं

30.

आरएफ

पररक्रामी जनजि

31.

आरएसबीवाई

राष्ट्रीय स्ट्वास्ट््य बीमा योिना

32.

आरटीआई

सूचना का अजिकार

33.

एसएयू

सामाजिक लेखा परीक्षा इकाई

34.

एससी

अनुसूजचत िाजत

35.

एसईसीसी

सामाजिक आर्थगक और िाजतगत िनगणना

36.

एसएचिी

स्ट्व-सिायता समूि

37.

एसटी

अनुसूजचत िनिाजत

38.

यूसी

उपयोजगता प्रमाण पत्र

39.

यूएलबी

ििरी स्ट्थानीय जनकाय

40.

वीओ

ग्राम कायागलय

41.

वीआरएफ

गरीबी उपिमन जनजि

42.

वीआरपी

ग्राम संसािन व्यजि

[भाग II—खण् ड 3(i)]

भारत का रािपत्र: िुलाई 8, 2023/आषाढ़ 17, 1945

435

अध्याय 1

भूजमका

1.1

दिव्यांग जवश्वभर की आबािी का एक बड़ा जिस्ट्सा िै। कुछ क्षेत्रों में बुिुगग आबािी में वृजद्ध तथा उसी के साथ बुिुगों

में बीमार व्यजियों की संख्या बढ़ने के कारण दिव्यांग व्यजियों की संख्या भी बढ़ रिी िै। जवश्व स्ट्वास्ट््य संगठन

(डब्‍ल्यूएचओ) का अनुमान िै दक वषग 2011 में जवश्वभर में दिव्यांग व्यजियों की संख्या लगभग 1 जबजलयन थी, जिसका

अथग यि िै दक जवश्वभर की लगभग 15 प्रजतित आबािी दकसी न दकसी प्रकार की दिव्यांगता से ग्रस्ट्त िै। आने वाले ििकों

में दिव्यांग व्यजियों की आबािी बढ़ने का िी अनुमान िै।

1.2

दिव्यांग व्यजियों के अजिकारों के संबंि में संयुि राष्ट्र अजभसमय का भारत द्वारा अनुसमथगन दकए िाने के

पररणामस्ट्वरूप यि आवश्यक िो गया िै दक िेि के ििरी और ग्रामीण क्षेत्रों में दिव्यांग व्यजियों को भौजतक वातावरण,

पररविन और सूचना एवं संचार सुजविाएं अन्य लोगों के समान िी उपलब्‍ि िों। इस दििा में पिला किम उठाते हुए भारत

के माननीय प्रिान मंत्री ने जनर्मगत भौजतक अवसंरचना, पररविन व्यवस्ट्था तथा सूचना एवं संचार प्रौद्योजगक (आईसीटी)

व्यवस्ट्था के तीनों घटकों में बािाओं से मुि वातावरण तैयार करने के जलए एक्सेजसबल इंजडया कंपेन या सुगमय भारत

अजभयान दिनांक 03 दिसमबर, 2015 को िुरू दकया।

1.3 सुगमय भारत अजभयान (एआईसी) का उद्देश्य सुगमय सुजविाओं एवं सेवाओं के मानकीकृत, सिि और अंतरराष्ट्रीय

जवकास के जलए समाि में मागगििगन पर आिाररत बिलाव के माध्यम से सुगमय अवसंरचना की भौजतक पररसंपजियों का

जनमागण करना िै। इस अजभयान के उद्देश्य की पूर्तग के जलए जनिागररत दकए गए मूल जसद्धांत इस प्रकार िैं :-

(i) सावगभौजमक जडिाइन (सिायक उपकरणों और उन्नत प्रौद्योजगदकयों के प्रयोग के जलए अनुकूलन या जविेषीकृत जडिाइन

तैयार करने की आवश्यकता के जबना यथासंभव सभी के द्वारा प्रयोग दकए िा सकने वाले उत्पािों, पररवेिों, कायगक्रमों और

सेवाओं का जडिाइन)

(ii) युजियुि सुजविा (अन्य लोगों के समान िी दिव्यांग व्यजियों को अजिकारों की प्राजप्त सुजनजित करने के जलए दकसी भी

जवजिष्ट मामले में गैर-आनुपाजतक या अनुजचत बोझ डाले जबना आवश्यक एवं उपयुि आिोिन एवं समायोिन)

1.4 सुगमय भारत अजभयान ‘दिव्यांगिन अजिकार अजिजनयम, 2016 (आरपीडब्‍ल्यूडी अजिजनयम)’ में उजल्लजखत

‘सुगमयता’ के उपबंिों को साकार करने के सािन की भी भूजमका जनभाता िै। आरपीडब्‍ल्यूडी अजिजनयम, 2016 में िारा

40 से िारा 46 में सुगमयता को इस प्रकार अजििेजित दकया गया िै :

1.4.1 िारा 40: केन्रीय सरकार, मुख्य आयुि के परामिग से समुजचत प्रौद्योजगदकयों और प्रणाजलयों तथा ििरी और

ग्रामीण क्षेत्रों में िनता को प्रिान की गई सुजविाओं और सेवाओं सजित भौजतक वातावरण, पररविन, िानकारी और

संसूचना के जलए पहुंच के मानकों को अजिकजथत करते हुए दिव्यांगिनों के जलए जवजनयम जवरजचत करेगा।

1.4.2 िारा 41: (1) समुजचत सरकार, जनम्नजलजखत का उपबंि करने के जलए उपयुि उपाय करेगी,----

(क) बस अड्डे और रेलवे स्ट्टेिनों तथा िवाई अड्डों पर दिव्यांगिनों के जलए ऐसी सुजविाएं प्रिान करना िो पार्किंग स्ट्थलों,

प्रसािनों रटकट जखड़दकयों और रटकट मिीनों से संबंजित पहुंच मानकों के अनुरूप िों।

(ख) पररविन के सभी ढंगों तक पहुंच प्रिान करना िो पररविन के पि दफटटंग पुराने ढंगों सजित जडिाइन मानकों के

अनुरूप िों, ििां कभी वे दिव्यांगिनों के जलए प्रौद्योजगक रूप से संभाव्य और सुरजक्षत िों आर्थगक रूप में व्यविायग िों और

जडिाइन में मुख्य संरचना के पररवतगन में भार डाले जबना िो।

(ग) दिव्यांगिनों के जलए आवश्यक गजतिीलता के समािान के जलए पहुंच योग्य सड़कें।

(2) समुजचत सरकार, जनम्नजलजखत के जलए उपबंि करने के जलए विन करने योग्य लागत पर दिव्यांगिनों की वैयजिक

गजतिीलता के संविगन के जलए स्ट्कीमों कायगक्रमों को जवकजसत करेगी-

(क) प्रोत्सािन और ररयायतें;

(ख) वािनों की पि दफटटंग; और

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THE GAZETTE OF INDIA : JULY 8, 2023/ASHADHA 17, 1945

[PART II—SEC. 3(i)]

(ग) वैयजिक गजतिीलता सिायता।

1.4.3 िारा 42 : समुजचत सरकार यि सुजनजित करने के जलए उपाय करेगी दक-

(क) श्रव्य, प्प्रंट और इलैक्राजनक मीजडया में उपलब्‍ि सभी अंतवगस्ट्तुएं पहुंच योग्य फामेट में िैं;

(ख) श्रव्य वणगन, संकेत भाषा जनवगचन और क्लोज्ड केपिप्नंग, उपलब्‍ि कराके दिव्यांगिन की इलैक्राजनक मीजडया तक

पहुंच िै;

(ग) इलैक्राजनक माल और उपस्ट्कर िो प्रजतदिन उपयोग के जलए सवगव्यापी जडिाइन में उपलब्‍ि कराए िाने के जलए

आिजयत िैं।

1.4.4 िारा 43: समुजचत सरकार दिव्यांगिनों के सािारण उपयोग के जलए सवगव्यापी रूप से जडिाइन दकए गए उपभोिा

उत्पािों और उपसािनों के जवकास, उत्पािन और जवतरण के संविगन के जलए उपाय करेगी।

1.4.5 िारा 44: दकसी स्ट्थापन को दकसी संरचना के जनमागण की मंिूरी निीं िी िाएगी यदि भवन योिना में िारा 40 के

अिीन केन्रीय सरकार द्वारा बनाए गए जवजनयमों का पालन निीं दकया िाता िै।

1. दकसी स्ट्थापन को तब तक पूणगता प्रमाणपत्र िारी निीं दकया िाएगा या भवन का अजिभोग करने के जलए अनुज्ञात निीं

दकया िाएगा िब तक वि केन्रीय सरकार द्वारा बनाए गए जवजनयमों का पालन निीं करता िै।

1.4.6 िारा 45: (1) ऐसे जवजनयमों की अजिसूचना की तारीख से पांच वषग से अनजिक अवजि के भीतर केन्रीय सरकार

द्वारा बनाए गए जवजनयमों के अनुसार सभी जवद्यमान सावगिजनक भवन सुगमय बनाए िाएंगे।

परंतु केन्रीय सरकार राज्यों को इस उपबंि के पालन के जलए मामला िर मामला आिार पर उनकी तैयारी की अवस्ट्था और

अन्य संबंजित पैमानों पर जनभगर रिते हुए समय का जवस्ट्तार मंिूर कर सकेगी।

(2) समुजचत सरकार और स्ट्थानीय प्राजिकारी उनके सभी भवनों और स्ट्थानों में आवश्यक सेवाएं प्रिान करने वाले िैसे

प्राथजमक स्ट्वास्ट््य केन्र, जसजवल/जिला अस्ट्पताल, जवद्यालय, रेलवे स्ट्टेिन और बस अड्डा िैसी सभी तक पहुंच प्रिान करने

के जलए पूर्वगकता पर आिाररत कायगयोिना बनाएंगे और प्रकाजित करेंगे।

1.4.7 िारा 46: सेवा प्रिाता चािे सरकारी िो या प्राइवेट, केन्रीय सरकार द्वारा िारा 40 के अिीन पहुंच पर बनाए गए

जनयमों के अनुसार ऐसे जनयमों की अजिसूचना की तारीख से िो वषग की कालावजि के भीतर सेवाएं प्रिान करेगा। परंतु

केन्रीय सरकार मुख्य आयुि के परामिग से उि जनयमों के अनुसार कजतपय प्रवगग की सेवाएं प्रिान करने के जलए समय का

जवस्ट्तार मंिूर कर सकेगी।

अध्याय – 2

पररभाषाएं

2.1 “रोि" से ऐसा कोई कारक अजभप्रेत िै जिसमें संसूचनात्मक, सांस्ट्कृजतक, आर्थगक, पयागवरणात्मक, संस्ट्थागत,

रािनैजतक, सामाजिक, भाव संबंिी या अवसंरचनात्मक कारक सजममजलत िै िो समाि में दिव्यांगिनों की पूणग और प्रभावी

भागीिारी को रोकते िैं।

2.2 "सूचना और संचार प्रौद्योजगकी (आईसीटी) " के अंतगगत सूचना और प्रौद्योजगकी से संबंजित सभी सेवा और नव

पररवतगन भी िै जिसके अंतगगत टेलीकाम सेवाएं, वेब आिाररत सेवाएं, इलैक्राजनक और मुरण सेवाएं, जडजिटल और परोक्ष

सेवाएं भी िैं।

2.3 "संिर्भगत दिव्यांगिन" से प्रमाणकताग प्राजिकारी द्वारा यथाप्रमाणीकृत जवजनर्िगष्ट दिव्यांगता के चालीस प्रजतित से

अन्यून का व्यजि अजभप्रेत िै, ििां जवजनर्िगष्ट दिव्यांगता अध्युपायी जनबंिनों में पररभाजषत निीं की गई िै और इसमें ऐसा

दिव्यांगिन भी सजममजलत िै ििां जवजनर्िगष्ट दिव्यांगता प्रमाणकताग प्राजिकारी द्वारा यथाप्रमाणीकृत अध्युपायी जनबंिनों में

पररभाजषत की गई िै।

[भाग II—खण् ड 3(i)]

भारत का रािपत्र: िुलाई 8, 2023/आषाढ़ 17, 1945

437

2.4 "दिव्यांगिन" से ऐसी िीघगकाजलक िारीररक, मानजसक, बौजद्धक या संवेिी िाजन वाला व्यजि अजभप्रेत िै जिससे

बािाओं का सामना करने में अन्य व्यजियों के साथ समान रूप से समाि में पूणग और प्रभावी भागीिारी में रुकावट उत्पन्न

िोती िै।

2.5 "सावगिजनक भवन" से कोई सरकारी या जनिी भवन िो अत्यजिक िनता द्वारा उपयोग दकया िाता िै या उनकी पहुंच

में िै, जिसके अंतगगत िैजक्षक या व्यावसाजयक प्रयोिनों के कायग स्ट्थल, वाजणजज्यक दक्रयाकलापों, सावगिजनक सुजविाओं,

िार्मगक, सांस्ट्कृजतक, अवकाि या मनोरंिन दक्रयाकलापों, जचदकत्सीय या स्ट्वास्ट््य सेवाओं, जवजि प्रवतगन अजभकरणों,

सुिारात्मक या न्याजयक फोरम, रेलवे स्ट्टेिनों या प्लेटफामों, सड़क पररविन बस स्ट्टैंडों या टर्मगनल, जवमानपिनों या

िलमागों के जलए उपयोग दकए िाने वाले भवन भी िैं।

2.6 "सावगिजनक सुजविाओं और सेवाओं" के अंतगगत वृित् स्ट्तर पर िनता को सेवाएं प्रिान करने के सभी रूप आते िैं

जिसके अंतगगत आवास, जिक्षा या वृजिक प्रजिक्षण, जनयोिन और वृजिक उन्नयन, जवक्रय स्ट्थल या जवपणन केन्र, िार्मगक,

सांस्ट्कृजतक, अवकाि या मनोरंिन, जचदकत्सा, स्ट्वास्ट््य और पुनवागस, बैंककारी, जवि और बीमा, संचार, डाक और सूचना,

न्याय तक पहुंच, सावगिजनक उपयोजगताएं, पररविन भी िै।

2.7 “दिव्यांगताओं की श्रेजणयां” विी िैं िो दिव्यांगिन अजिकार अजिजनयम, 2016, भारत की राष्ट्रीय भवन संजिता,

2016 तथा अन्य संगत जवजनयमों में उजल्लजखत िैं।

2.8 "सवगव्यापी जडिाइन" से सभी लोगों द्वारा अनुकूलन या जवजिष्ट जडिाइन की आवश्यकता के जबना अजिकतम संभव

सीमा तक उपयोग दकए िाने वाले उत्पािों, वातावरणों, कायगक्रमों की जडिाइन और सेवाएं अजभप्रेत िैं और िो

दिव्यांगिनों के जवजिष्ट समूि के जलए उन्नत प्रौद्योजगदकयों सजित सिायक युजियों पर लागू िोंगी।

अध्याय 3

ग्रामीण जवकास मंत्रालय

ग्रामीण जवकास जवभाग

3.1 ग्रामीण क्षेत्रों में जवकास एवं कल्याणकारी कायगकलापों में संलग्न िोने के कारण ग्रामीण जवकास मंत्रालय िेि की समग्र

जवकास कायगनीजत में अिम भूजमका जनभाता िै। आिीजवकाओं के अवसरों को बढ़ावा िेकर, सामाजिक सुरक्षा तंत्र उपलब्‍ि

कराकर तथा उन्नजत के जलए अवसंरचना का जवकास करके गरीबी के उन्मूलन की बहुद्देश्यीय कायगनीजत के माध्यम से

ग्रामीण भारत का स्ट्थायी एवं समावेिी जवकास िी इस मंत्रालय की पररकल्पना और उद्देश्य िै। आिा िै दक इससे ग्रामीण

भारत के िीवनस्ट्तर में सुिार आएगा और समाि के सवागजिक वंजचत लोगों तक पहुंचने की इस प्रदक्रया में जवकासात्मक

असंतुलन िूर दकया िा सकेगा। ग्रामीण जवकास मंत्रालय के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार िै :-

गरीब पररवारों पर िोर िेते हुए मजिलाओं तथा अन्य कमिोर वगों सजित िरूरतमंिों को आिीजवकाओं के

अवसर और कौिल प्रजिक्षण उपलब्‍ि कराना।

ii.

प्रत्येक जविीय वषग में रोिगार की मांग करने वाले प्रत्येक पररवार को कम से कम 100 दिनों के मििूरी रोिगार

की गारंटी िेकर ग्रामीण क्षेत्रों में पररवारों की आिीजवका सुरक्षा बढ़ाने का प्राविान करना।

iii.

सड़क संपकगताजविीन ग्रामीण बजस्ट्तयों के जलए बारिमासी सड़क संपकगता और बािार, स्ट्कूलों तथा अस्ट्पतालों तक

पहुंच के जलए मौिूिा सड़कों के उन्नयन का प्राविान करना।

iv.

ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल पररवारों को आिारभूत आवास और संबंजित सुजविाएं उपलब्‍ि कराना।

बुिुगों, जविवाओं और दिव्यांग व्यजियों को सामाजिक सिायता उपलब्‍ि कराना।

vi.

ग्रामीण जवकास कायगकतागओं का क्षमता जवकास और प्रजिक्षण कराना।

vii.

ग्रामीण जवकास में स्ट्वयंसेवी अजभकरणों और व्यजियों की सिभाजगता को बढ़ावा िेना।

438

THE GAZETTE OF INDIA : JULY 8, 2023/ASHADHA 17, 1945

[PART II—SEC. 3(i)]

3.2 ग्रामीण जवकास जवभाग गरीबी उपिमन, रोिगार सृिन, िीवनस्ट्तर में सुिार, अवसंरचना के जवकास और सामाजिक

सुरक्षा के उद्देश्य से जवजभन्न कायगक्रमों के कायागन्वयन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बिलाव को बढ़ावा िेता रिा िै। बीते

वषों में कायगक्रमों के कायागन्वयन से प्राप्त अनुभवों और गरीबों की आवश्यकताओं के आिार पर कई कायगक्रमों में आिोिन

दकए गए िैं तथा कई नए कायगक्रम भी िुरू दकए गए।

3.3 स्ट्थानीय लोगों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए पंचायती राि संस्ट्थाओं (पीआरआई) को

कायगक्रमों के कायागन्वयन में िाजमल दकया गया िै तथा ये संस्ट्थाएं आयोिना के जवकास एवं इसके कायागन्वयन के

जवकेंरीकरण का मूल घटक िैं।

3.4 ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण जवकास मंत्रालय द्वारा कायागजन्वत दकए िा रिे प्रमुख कायगक्रम इस प्रकार िैं:

ग्रामीण रोिगार – मिात्मा गांिी राष्ट्रीय ग्रामीण रोिगार गारंटी अजिजनयम, 2005 (मनरेगा)

ii.

ग्रामीण आिीजवकाएं- िीनियाल अंत्योिय योिना –राष्ट्रीय ग्रामीण आिीजवका जमिन (डीएवाई-एनआरएलएम)

iii.

िीनियाल उपाध्याय – ग्रामीण कौिल्य योिना (डीडीयू-िीकेवाई)

iv.

ग्रामीण संपकगता – प्रिान मंत्री ग्रामीण सड़क योिना (पीएमिीएसवाई)

प्रिान मंत्री आवास योिना – ग्रामीण (पीएमएवाई-िी)

vi.

राष्ट्रीय सामाजिक सिायता कायगक्रम (एनएसएपी)

vii.

सांसि आििग ग्राम योिना (एसएिीवाई)

कायागन्वयन/अनुसंिान में िाजमल स्ट्वायि जनकाय:

राष्ट्रीय ग्रामीण जवकास एवं पंचायती राि संस्ट्थान (एनआईआरडी एण्ड पीआर)

ii. राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना जवकास एिेंसी (एनआरआईडीए)

3.5

इसके अजतररि इस जवभाग ने ग्रामीण कायगकतागओं के क्षमता जवकास, सूचना, जिक्षा एवं संचार (आईईसी) तथा

जनगरानी एवं मूल्यांकन से संबंजित योिनाएं भी चलाई िैं।

3.6

ग्रामीण जवकास जवभाग में सुगमयता दििा-जनिेिों के कायगक्षेत्र में ग्रामीण जवकास जवभाग द्वारा कायागजन्वत की िा

रिी जवजभन्न योिनाओं के माध्यम से जनर्मगत जवजभन्न पररसंपजियों और िुरू दकए गए कायगकलापों तक दिव्यांग व्यजियों

की पहुंच का प्राविान करने के दििा-जनिेि िाजमल िैं, िैसे दक:

•

मिात्मा गांिी राष्ट्रीय ग्रामीण रोिगार गारंटी योिना (मनरेगा) के अंतगगत कायगक्षेत्र तथा जवजभन्न योिनाओं

के अंतगगत जनर्मगत सामुिाजयक पररसंपजियों को दिव्यांग व्यजियों के जलए सुगम बनाना।

•

दिव्यांग व्यजियों के जलए जनर्मगत पररसंपजियां मानकों के अनुरूप िोनी चाजिए तादक वे पररसंपजियां

बािाओं से मुि िों।

•

ग्रामीण जवकास जवभाग की मनरेगा और पीएमएवाई-िी िैसी जवजभन्न योिनाओं/कायगक्रमों के अंतगगत

जनर्मगत पररसंपजियां सावगभौजमक जडिाइन के अनुरूप िों तथा दिव्यांग व्यजियों के जलए सुगम िों।

•

ग्रामीण कौिल एवं प्रजिक्षण कायगक्रमों में दिव्यांग व्यजियों की सिभाजगता से संबंजित दििा-जनिेि।

•

स्ट्व-सिायता समूिों में दिव्यांग मजिलाओं की सिभाजगता।

•

बुिुगग एवं दिव्यांग लाभार्थगयों के जलए सामाजिक सिायता।

[भाग II—खण् ड 3(i)]

भारत का रािपत्र: िुलाई 8, 2023/आषाढ़ 17, 1945

439

अध्याय -4

ग्रामीण जवकास जवभाग की योिनाओं के अंतगगत दिव यांग िनों के जलए प्राविान

4.1 मिात्मा गांिी – नरेगा

4.1.1 मिात्मा गांिी राष्ट्रीय ग्रामीण रोिगार गारंटी अजिजनयम (मनरेगा), 2005 एक ऐसा अजिजनयम िै िो ऐसे

प्रत्येक पररवार को जिनके वयस्ट्क सिस्ट्य अकुिल िारीररक श्रम करने के इच्छुक िैं, उन्िें प्रत्येक जविीय वषग में कम से कम

100 दिनों का गारंटीयुि मििूरी रोिगार प्रिान करके िेि के ग्रामीण क्षेत्रों के पररवारों की आिीजवका सुरक्षा में वृजद्ध

करने का प्राविान करता िै।

4.1.2 मिात्मा गांिी राष्ट्रीय ग्रामीण रोिगार गारंटी अजिजनयम (मिात्मा गांिी नरेगा), 2005 के तित तैयार की गई

मिात्मा गांिी राष्ट्रीय ग्रामीण रोिगार गारंटी योिना (मनरेगा योिना) के मुख्य उद्देश्य िैं:

मांग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक पररवार को एक जविीय वषग में 100 दिनों का अकुिल िारीररक

श्रम का गारंटीयुि रोिगार प्रिान करना।

ii.

जनिागररत गुणविा और स्ट्थाजयत्व वाली उत्पािक पररसंपजियों का जनमागण करना।

iii.

गरीबों के आिीजवका संसािन आिार को सुिृढ़ बनाना।

iv.

सदक्रय रूप से सामाजिक समावेिन सुजनजित करना; और

पंचायती राि संस्ट् थाओं को सुिृढ़ बनाना।

4.1.3 मनरेगा अजिजनयम, 2005 की मुख्य जविेषताएं जनम्नानुसार िैं:

(i) अजिकार आिाररत फ्रेमवकग

a. काम की मांग करने का अजिकार – ग्रामीण पररवार द्वारा कम से कम 100 दिन

b. रोिगार का अजिकार - आवेिन करने के 15 दिन के भीतर अन्यथा बेरोिगारी भिा

c. मििूरी का अजिकार – 15 दिनों के भीतर अन्यथा जवलंब के जलए मुआविा

(ii) श्रम प्रिान कायग

a. जिला स्ट् तर पर कायों के जलए 60:40 के अनुपात में मििूरी और सामग्री

b. दकसी ठेकेिार या श्रजमक को जवस्ट्थाजपत करने वाली मिीनरी की अनुमजत निीं िै।

4.1.4 मनरेगा के तित दिव्यांगो की जनयुजि मनरेगा अजिजनयम के प्रासंजगक प्राविानों, दििाजनिेिों और उसके तित

बनाए गए जनयमों के अनुसार:

(i) प्रचालनात्मक दििाजनिेिों में यि जनिागररत दकया गया िै दक मनरेगा में दिव्यांगिनों को िाजमल करने के जलए जविेष

ितें बनाई िानी िैं:

“प्रत्येक राज्य सरकार जवजिष्ट कायों की पिचान करेगी, िो दिव्यांग और कमिोर व्यजियों द्वारा दकए िा सकते िैं। एक

गांव में, दिव्यांग व्यजियों की जवजभन्न श्रेजणयों को योिना के तित उनके जलए प्रस्ट्ताजवत कायों को पूरा करने के जलए एक

जनजित समूि में एक साथ आने के जलए इस प्रकार संगरठत दकया िाएगा जिससे वे अपनी पसंि का प्रयोग कर सकें। दकसी

भी जस्ट्थजत में दिव्यांग व्यजियों और कमिोर व्यजियों को मिात्मा गांिी नरेगा कायों में जनयोजित अन्य व्यजियों की तुलना

में कम मििूरी का भुगतान निीं दकया िाना चाजिए।”

(ii) मनरेगा के अंतगगत रोिगार भूजमकाओं की दिव्यांगता-वार पिचान पररचालन दििाजनिेिों के अध्याय-9 में बताई गई

िै। राज्यों से प्राप्त सूचना के आिार पर मिात्मा गांिी नरेगा के अंतगगत दिव यांग िनों के जलए जनिागररत दकये गये प्रमुख

कायों की सूची जनम्नानुसार िै:

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THE GAZETTE OF INDIA : JULY 8, 2023/ASHADHA 17, 1945

[PART II—SEC. 3(i)]

क. पेयिल की आपूर्तग

ख. कायग स्ट् थलों पर बच्चों की िेखभाल करना

ग. पौि रोपण कायग

घ. प्संचाई निर में खुिाई

ङ. जमट्टी भरना

च. खोिी गई जमट्टी को जबछाना/रॉली में जमट्टी जबछाना

छ. भवन जनमागण - कंक्रीट सामग्री तैयार करना

ज. जनमागण सामग्री की व्यवस्ट्था करना

झ. सीमेंट और ईंटें िेना

ञ. ढुलाई की िाने वाली टोकरी में रेत भरना

ट. नवजनर्मगत िीवार की तराई करना

ठ. कुआं गिरा करना-टोकरी में जमट्टी/गाि भरना

ड. कुएं से पानी जनकालने में सिायता करना

ढ. राली में मलबा डालना

ण. तालाबों से मलबा िटाना

त. पात्र (बतगन) में मलबा भरना

थ. मलबे से भरे पात्र को राली में डालना

द. पत्थर की ढुलाई

ध. पत्थरों का ढेर बनाना

न. भूजम समतलीकरण कायग

ऩ. फील्ड बाउंप्डंग कायग

प. िल संरक्षण खाई की खुिाई

फ. खाई से खोिी गई जमट्टी को िटाना

ब. सड़क जनमागण-झाड़ू से सड़क की सफाई करना

भ. पानी, जमट्टी भरना

(iii)

मिात् मा गांिी नरेगा के पैरा 18 अनुसूची-I के प्राविानों के अनुसार “मजिलाओं, वृद्धों, दिव्यांगिनों और कमिोर

करने वाली बीमाररयों से पीज डत लोगों के जलए अलग से िरों की सूची जनिागररत की िाएगी तादक उत् पािक कायों के

माध् यम से उनकी भागीिारी बढ़ाई िा सके।”

(iv) दिव्यांगता-वार कायग भूजमकाओं की पिचान की िाएगी और प्राथजमकता के आिार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा

लागू दकया िाएगा।

(v)

कायग स्ट् थल के बािरी/भू-भाग क्षेत्र तक पीडब्‍ ल् यूडी के जलए जनरंतर पहुंच मागग का प्राविान।

(vi)

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मनरेगा कायगस्ट्थल में जििुगृि, पेयिल, प्राथजमक जचदकत्सा और छाया आदि िैसी

सुजविाएं दिव्यांगिनों तक पहुंचानी चाजिए।

[भाग II—खण् ड 3(i)]

भारत का रािपत्र: िुलाई 8, 2023/आषाढ़ 17, 1945

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(vii)

सीपीडब्‍ल्यूडी दििाजनिेि (भारत में सावगभौजमक पहुंच के जलए सामंिस्ट्यपूणग दििाजनिेि और मानक 2021) का

पालन नए सामान्य सुजविा केंर, ग्राम पंचायत भवन और मनरेगा के तित दकए गए अन्य प्रस्ट्ताजवत कायों के जनमागण के

जवषयों में दकया िा सकता िै।

4.2. िीनियाल अंत्योिय योिना- राष्ट्रीय ग्रामीण आिीजवका जमिन (डीएवाई-एनआरएलएम)

4.2.1 िीनियाल अंत्योिय योिना- राष्ट्रीय ग्रामीण आिीजवका जमिन (डीएवाई-एनआरएलएम) में अत्यजिक गरीब और

समुिाय के अन्य कमिोर वगों िैसे सामाजिक आर्थगक िाजत आिाररत िनगणना (एसईसीसी), अनुसूजचत िाजत (एससी),

अनुसूजचत िनिाजत (एसटी), जविेष रूप से कमिोर िनिातीय समूिों (पीवीटीिीएएस), मजिला मुजखया पररवारों, बुिुगग

व्यजियों,जवजभन्न क्षमताओं (पीडब्‍ल्यूडी) वाले लोगों, अल्पसंख्यक समूिों और उग्रवाि प्रभाजवत क्षेत्रों में रिने वाले लोग,

पिाड़ी इलाकों (क्षेत्रों तक पहुंचने के जलए करठन), मानव तस्ट्करी की जिकार मजिलाएं, अस्ट्वास्ट््यकर व्यवसायों (पूवग में

िाथ से मैला ढोने वाले), रांसिेंडर, एचआईवी/एड्स पॉजिरटव व्यजियों और उनके पररवार के लोग, गंभीर बीमारी से

पीजड़त एक या एक से अजिक व्यजियों वाले पररवार आदि को प्राथजमकता िेने और उन्िें िीघ्र िाजमल करने पर जविेष

ध्यान दिया गया िै।

4.2.2 एनआरएलएम गिन ब्‍लॉक में कायग िुरु करने के िुरुआती 18 मिीनों की अवजि के भीतर सबसे गरीब और

कमिोर समुिायों के साथ पूणग लक्ष्य को अपने संस्ट्थागत फ्रेमवकग में िाजमल करने का प्रयास करता िै और प्राप्त करता िै।

एनआरएलएम को उममीि िै दक कमिोर व्यजि एनआरएलएम के तित जवजभन्न सामुिाजयक संस्ट्थाओं में नेतृत्व के पिों पर

अच्छे अनुपात में िोंगे। इसके अजतररि, एनआरएलएम इन संस्ट्थाओं को उनके जविीय और आर्थगक/आिीजवका समावेिन

और गरीबी में कमी के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सुजविा प्रिान करता िै।

4.2.3 डीएवाई-एनआरएलएम के तित दिव्यांगों के जलए जविेष प्राविान :

(i)

सभी दिव्यांग (एक वषग और उससे अजिक आयु वगग के), दकसी व्यजि की जवकलांगता के प्रजतित (जवकलांगता के

40% से भी कम) के बाविूि, दिव्यांग एसएचिी (स्ट्वयं सिायता समूि) के सिस्ट्य िो सकते िैं और दिव्यांग एसएचिी

एनआरएलएम के तित समुिायों पररक्रामी जनजि (आरएफ), गरीबी उपिमन जनजि (वीआरएफ), सामुिाजयक जनवेि

जनजि (सीआईएफ) आिीजवका जनजि (एलएफ) के जलए सभी जनजियों के जलए पात्र िैं-

क. 1-17 वषग के जवकलांग व्यजि, या मानजसक जवकलांगता, मानजसक बीमारी या मानजसक मंिता वाले व्यजि को

अपने कानूनी अजभभावक/माता-जपता/िेखभाल करने वाले के माध्यम से दिव्यांग एसएचिी में सिस्ट्य के रूप में

प्रजतजनजित्व दिया िा सकता िै। कानूनी अजभभावक/माता-जपता/िेखभाल करने वाले अपने स्ट्वयं के एसएचिी के

सिस्ट्य बने रिेंगे। तथाजप, संबंजित समूि के सिस्ट्यों को यि सुजनजित करने के जलए जनगरानी करनी िोती िै दक

संबंजित व्यजि को लाभ जमल रिा िै।

ख. एक दिव्यांग व्यजि दिव्यांग एसएचिी का सिस्ट्य िोगा और यदि एक पररवार में एक से अजिक दिव्यांग व्यजि िैं

तो प्रत्येक दिव्यांग व्यजि दिव्यांग एसएचिी के व्यजिगत सिस्ट्य के रूप में दिव्यांग एसएचिी का सिस्ट्य बन

िाएगा।

ग. यदि एक दिव्यांग मजिला पिले से िी गांव में मौिूिा मजिला एसएचिी में एक सिस्ट्य िै, तो उसे या तो उसी

समूि में बने रिने की या दिव्यांग एसएचिी में िाजमल िोने की स्ट्वतंत्रता िोगी। यदि वि उसी समूि (गैर दिव्यांग

एसएचिी) में बने रिने का फैसला करती िै, तो उसे दिव्यांग के रूप में अन्य सभी लाभ जमलने चाजिए।

(ii)

जमिन स्ट्तर पर दिव्यांगों की पिचान, उन्िें सदक्रय करना और संस्ट्था जनमागण के जलए जनम्नजलजखत किम उठाये

िाते िैं:

क. अजभजवन्यास / ररफ्रेिर कायगिालाओं, सामुिाजयक कैडरों, नेताओं, सिस्ट्यों और संस्ट्थानों में कमगचाररयों

को दिव्यांगों के प्रजत संवेिनिील बनाना और उनके साथ काम करना

ख. मॉड्यूल और सामग्री का जवकास करना।

ग. दिव्यांग एसएचिी कायगकताग मैनुअल (दिव्यांगों के प्रजत अविारणाओं सजित)

(http://nirdpr.org.in/nird_docs/nrlm/nrlmhandbookSocialInclusion050716.pdf)

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[PART II—SEC. 3(i)]

घ. संवेिीकरण/िागरूकता जनमागण आईईसी सामग्री (प्प्रंट और जडजिटल)

ङ. दिव्यांग के अजिकारों और िकिारी पर सामुिाजयक संवगग के जलए प्रजिक्षण मॉड्यूल

च. समुिाय आिाररत सामाजिक सुरक्षा, स्ट्वास्ट््य और पोषण (मानजसक स्ट्वास्ट््य सजित) और दिव्यांग की

मनोरंिक िरूरतों पर सामुिाजयक कैडर के जलए संसािन मॉड्यूल

छ. दिव्यांग जवजिष्ट आिीजवका पर संसािन मॉड्यूल

ज. दिव्यांग एिेंडा के साथ काम करने के जलए सामुिाजयक संसािन व्यजिगत (सीआरपी) का पोषण और

प्रजिक्षण

(iii)

गांव और क्लस्ट्टर स्ट्तरों पर दिव्यांगों की पिचान, उन्िें सदक्रय करना और संस्ट्था जनमागण के जलए जनम्नजलजखत

किम उठाये िाते िैं:

क. पिले सीआरपी चक्र के िौरान िी दिव्यांगिनों की पिचान और उन्िे सदक्रय करना।

ख. दिव्यांग को सामान्य एसएचिी या जविेष दिव्यांग एसएचिी में सदक्रय करना। िाजिए पर रिने वाला समूि िोने

के कारण, दिव्यांग के जविेष समूि बनाना फायिेमंि िो सकता िै।

ग. संतृजप्त मोड पर सदक्रय और सिायता प्राप्त दिव्यांग को िुटाना। क्षमता और फुती के आिार पर स्ट्व-चयन की

प्रदक्रया को अपनाया िा सकता िै।

घ. एसईसीसी (स्ट्व-िाजमल और कम से कम 1 कमी) में िाजमल दिव्यांगिनों को एकत्र करना और एकल

पुरुषों/मजिलाओं, अनुसूजचत िाजत/अनुसूजचत िनिाजत और अल्पसंख्यक समुिायों, बुिुगों आदि से संबंजित कई

कमिोररयों के तित पीजड़त दिव्यांगों को एकत्र करना।

ङ. गांव में मौिूिा दिव्यांग स्ट्व-सिायता समूिों, यदि कोई िो, को अपनाना और मिबूत करना

च. उजचत अनुकूलन के साथ प्रत्येक दिव्यांग स्ट्व-सिायता समूिों के जलए पंचसूत्र की अनुपालना की सुजविा प्रिान

करना

छ. समुिाय को प्रजिक्षण दिए िाने िेतु 2-3 सदक्रय मजिलाओं/गांव की पिचान करने (दिव्यांग एसएचिी और उनके

संघीय इमिगन स्ट्थलों के जलए इमिगन/एक्सपोिर यात्राओं सजित) और दिव्यांग समावेिन कैडर/सीआरपी के रूप

में तैनात करने की सुजविा प्रिान करना।

ज. सदक्रय मजिलाओं, समावेिन/दिव्यांग सीआरपी और ग्राम संगठनों (वीओ) की एकिुटता के जलए अजििेि;

आंगनवाड़ी और आिा कायगकतागओं को गांव में दिव्यांग एिेंडा में िाजमल करना

झ. योिना के अनुसार दिव्यांग एसएचिी सिस्ट्यों, नेताओं और कैडरों का क्षमता जनमागण िुरू करना। सदक्रय,

सिायता प्राप्त और जनभगर दिव्यांगों की क्षमता जनमागण की िरूरतें और प्रदक्रयाएं स्ट्पष्ट रूप से अलग िो सकती िैं।

ञ. पररक्रामी जनजि को प्राप्त करने के जलए दिव्यांग एसएचिी को सुजविा प्रिान करना

ट. दिव्यांग एसएचिी को वीओ (ग्रामीण स्ट्तर पर मजिला एसएचिी का संघ) में िाजमल िोने की सुजविा प्रिान

करना। अन्य मजिला एसएचिी की तरि, दिव्यांग स्ट्व-सिायता समूि वीओ और उच्च स्ट्तरीय संघों से सीआईएफ,

वीआरएफ िैसे सभी लाभों को प्राप्त करने के िकिार िैं।

ठ. वीओ को इन दिव्यांग समूिों की जनयजमत रूप से जनगरानी और मिबूत करने के जलए सामाजिक कारगवाई सजमजत

में एक उप-सजमजत या एक उप-समूि रखने की सुजविा प्रिान करना।

ड. दिव्यांग के जलए योिना को िाजमल करने िेतु गरीबी उपिमन योिना की सुजविा प्रिान करना

ढ. दिव्यांगिनों को पुनवागस सिायता की सुजविा प्रिान करना

ण. इन कायगकलापों के जलए दिव्यांग केंदरत और/या दिव्यांग अनुकूल आिीजवका और सामूजिकता की सुजविा प्रिान

करना, ििां भी आवश्यक / व्यविायग िो

[भाग II—खण् ड 3(i)]

भारत का रािपत्र: िुलाई 8, 2023/आषाढ़ 17, 1945

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त. ग्राम पंचायत/क्लस्ट्टर/ब्‍लॉक स्ट्तर पर और उच्च स्ट्तर पर एक अलग अनन्य संघ में उनकी एकिुटता, पक्ष समथगन

आदि के जलए दिव्यांग एसएचिी को सुजविा प्रिान करना

4.3 ग्रामीण संपकगता-प्रिानमंत्री ग्राम सड़क योिना (पीएमिीएसवाई)

4.3.1 भारत सरकार ने गरीबी उन्मूलन कायगनीजत के एक भाग के रूप में ग्रामीण सड़कों के माध्यम से राज्यों की

सिायता के जलए एक केन्रीय प्रायोजित योिना के रूप में 25 दिसमबर, 2000 को प्रिान मंत्री ग्राम सड़क योिना

(पीएमिीएसवाई I) िुरू की। प्रिान मंत्री ग्राम सड़क योिना (पीएमिीएसवाई) का प्राथजमक उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में संपकग

रजित पात्र बसावटों को आवश्यक पुलों और क्रॉस-ड्रेनेि संरचनाओं, िो पूरे वषग संचाजलत िोते िैं, के साथ एक बारिमासी

सड़क के माध्यम से समपकगता प्रिान करना िै।

4.3.2 िैसे-िैसे कायगक्रम आगे बढ़ा, मौिूिा ग्रामीण सड़क नेटवकग के समेकन की आवश्यकता मिसूस की गई तादक न

केवल पररविन सेवाओं के प्रिाता के रूप में, बजल्क सामाजिक और आर्थगक जवकास के वािन के रूप में भी इसकी

प्रभाविीलता में सुिार दकया िा सके। तिनुसार, वषग 2013 में, पीएमिीएसवाई-II को जवजभन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों

में 50,000 दकमी के उन्नयन के लक्ष्य के साथ मागों और प्रमुख ग्रामीण संपकों (एमआरएल) के माध्यम से चयजनत मागों

और प्रमुख ग्रामीण संपकों (एमआरएल) के उन्नयन के जलए िुरू दकया गया था। इसके बाि, 2016 में, रणनीजतक रूप से

मित्वपूणग सड़कों के जनमागण/उन्नयन के जलए वामपंथी उग्रवाि प्रभाजवत क्षेत्रों के जलए सड़क संपकग पररयोिना

(आरसीपीएलडब्‍ल्यूईए) पीएमिीएसवाई के तित एक अलग घटक के रूप में िुरू की गई थी। वषग 2019 में, सरकार ने

अन्य के साथ-साथ ग्रामीण कृजष बािारों (िीआरएएम), उच्चतर माध्यजमक स्ट्कूलों और अस्ट्पतालों से बसावटों को िोड़ने

वाले मागों और प्रमुख ग्रामीण संपकों के माध्यम से 1,25,000 दकमी के समेकन के जलए पीएमिीएसवाई-III िुरू दकया।

4.3.3 पीएमिीएसवाई के अंतगगत जनर्मगत सभी सड़कों को िीआईएस-आिाररत प्लेटफामों में भू-टैप्गंग और स्ट्थाजनक

योिना िैसे दक िीआरआईएमएमएस, िीआरआईएसएस और जियो-पीएमिीएसवाई के जलए मैप दकया िाता िै और डेटा

को एपजलकेिन के जवकास के जलए सावगिजनक और अन्य जवक्रेताओं िैसे गूगल मानजचत्र आदि के जलए भी सुलभ बनाया

िाता िै िो िारीररक रूप से अक्षम/दिव्यांग व्यजियों के जलए सिायक साजबत िोते िैं।

4.3.4 चूंदक ग्रामीण सड़कें आम तौर पर कम यातायात वाली सड़कें िोती िैं और िुघगटना िर वतगमान में काफी िैं,

इसजलए सुरक्षा के मुद्दे मुख्य रूप से यूजनवसगल जडिाइन और जनमागण सुजविाओं और स्ट्थानीय जनवाजसयों के सड़क सुरक्षा

ज्ञान से संबंजित िैं। ग्रामीण सड़क जवकास और रखरखाव कायगक्रमों के भाग के अंतगगत दििा-जनिेिों में यि जनिागररत दकया

गया िै दक राज्य सरकार गुणविा जनगरानी के साथ-साथ पीएमिीएसवाई कायों की सड़क सुरक्षा लेखा परीक्षा सुजनजित

करेगी। यि पंचायत राि संस्ट्थाओं की पयागप्त भागीिारी भी सुजनजित करेगा।

4.3.5 संबंजित ग्राम पंचायतों को बारिमासी ग्रामीण सड़क के सावगभौजमक जडिाइन और जनमागण के जलए सडक पर

चलने, अजभजवन्यास, सड़क पार करने आदि की सुजविाओं के साथ सभी किम उठाने चाजिए।

4.3.6 सावगिजनक सड़क के जनमागण के िौरान दिव्यांगों के जलए बािा मुि वातावरण बनाने के जलए सड़क पररविन और

रािमागग मंत्रालय, सीपीडब्‍ल्यूडी और एसपीडब्‍ल्यूडी के प्रासंजगक दििाजनिेिों का पालन दकया िाना चाजिए। "मेरी सड़क"

ऐप ग्रामीण सड़कों में सुजविाओं के उपयोग के जलए सभी दिव्यांगों द्वारा उपयोग के जलए भी उपलब्‍ि िै।

4.4 ग्रामीण आवास -प्रिान मंत्री आवास योिना-ग्रामीण (पीएमएवाई-िी)

4.4.1 पूवगवती ग्रामीण आवास योिना, इंदिरा आवास योिना (आईएवाई) को 2024 तक "सभी के जलए आवास" प्रिान

करने और जपछली आवासीय योिनाओं की कजमयों को िूर करने की सरकार की प्रजतबद्धता के मद्देनिर प्रिान मंत्री आवास

योिना- ग्रामीण (पीएमएवाई-िी) के रूप में पुनगगरठत दकया गया था। पुनसिंरजचत योिना प्रिानमंत्री आवास योिना -

ग्रामीण (पीएमएवाई-िी) 1 अप्रैल 2016 से प्रभावी हुई। पीएमएवाई-िी का उद्देश्य िेि के ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे/िीणग-

िीणग मकानों में रिने वाले सभी बेघरों और पररवारों को बुजनयािी सुजविाओं वाला पक्का मकान प्रिान करना िै।

4.4.2 पीएमएवाई-िी के तित, दिव्यांगिन अजिकार अजिजनयम, 2016 के प्राविानों के अनुसार, ििां तक संभव िो

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यि सुजनजित करना िै दक 5% लाभाथी बेंचमाकग जवकलांगता वाले िों जिसमें बेंचमाकग

जवकलांगता वाली मजिलाओं को प्राथजमकता िी िाएगी। दिव्यांगिनों के जलए पीएमएवाई-िी के तित जनर्मगत मकानों के

जलए बािा मुि जडिाइन को अपनाया िाना चाजिए। दिव्यांग को आवंरटत प्रत्येक मकान के जलए रैंप का जनमागण दकया

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िाना चाजिए। यि दिव्यांगिनों को मकान के अंिर और बािर सुगम आवािािी करने में सक्षम बनाता िै और इस रैंप का

जनमागण लाभाथी द्वारा मकान के जनमागण के जलए प्रिान की गई सिायता में से िी करना िै।

4.4.3 सावगभौजमक जडिाइन को ग्रामीण आवास में िाजमल दकया िाना िै तादक इसे जबना दकसी बड़ी रेरोदफटटंग

लागत के दिव्यांगों की आवश्यकता के अनुसार अनुकूजलत दकया िा सके। पिल (प्रकृजत, हुनर, लोकजवद्या) संग्रि के

माध्यम से स्ट्थान/िलवायु/संस्ट्कृजत उपयुि मकान जडिाइनों का एक संग्रि प्राप्त दकया िा सकता िै िो पीएमएवाई िी

की वेबसाइट पर उपलब्‍ि िै:

(i)

https://pmayg.nic.in/netiay/Document/Pahal.pdf

(ii)

https://pmayg.nic.in/netiay/Document/Pahal-Volume-II.pdf.

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आपिा रोिी जविेषताओं को िाजमल करते हुए लाभार्थगयों को उनके जनवास क्षेत्र के जलए जवजिष्ट

मकानों के जडिाइन के बारे में िागरुक करना चाजिए।

4.4.4 पीएमएवाई-िी के तित, लाभार्थगयों को मकान के जनमागण के जलए सिायता प्रिान की िाती िै और यि माजलक

द्वारा संचाजलत जनमागण िृजष्टकोण का पालन करता िै। लाभाथी अपनी पसंि के अनुसार मकान का जडिाइन चुनने के जलए

स्ट्वतंत्र िैं। दिव्यांगों की सुगमता से संबंजित सुजविाओं को अनुमजत िी िानी चाजिए और प्रोत्साजित दकया िाना चाजिए।

4.4.5 मकानों के गुणविापूणग जनमागण के जलए रािजमस्त्री के प्रजिक्षण िेतु ग्रामीण रािजमस्त्री प्रजिक्षण (आरएमटी) के

अंतगगत दिव्यांग व्यजियों के मकानों को संबद्ध अजभगमयता जविेषताओं के साथ गुणविापूणग जनमागण के जलए जलया िाना िै।

रािजमस्त्री प्रजिक्षण और प्रमाणन में पीएमएवाई-िी में सावगभौजमक जडिाइन आिाररत अजभगमयता पर प्रजिक्षण िाजमल

िोना चाजिए।

4.4.6 पीएमएवाई-िी वेबसाइट (आवाससॉफ्ट सजित), िृजष्टबाजित व्यजियों के जलए स्ट्क्रीन रीडर के उपयोग के अनुरूप

तेिी से उपयोग दकया िाएगा।

4.4.7 पीएमएवाई-िी को ििां तक संभव िो, भारत-2021 में सावगभौजमक पहुंच के जलए सामंिस्ट्यपूणग दििाजनिेिों

और मानकों में पररभाजषत सभी प्रासंजगक जनयमों का पालन करना चाजिए।

4.5 राष्ट्रीय सामाजिक सिायता कायगक्रम (एनएसएपी)

4.5.1 भारतीय संजविान का अनुच्छेि 41 राज्य को अपनी आर्थगक साम्यग और जवकास की सीमाओं के भीतर,

बेरोिगारी, वृद्धावस्ट्था, बीमारी और जनिःििता तथा अन्य अनुपयुि अभाव की ििाओं में अपने नागररकों को लोक

सिायता प्रिान करने का जनिेि िेता िै। भारत के संजविान में जनजित राज्य नीजत के जनिेिक जसद्धांत राज्य को अपने

संसािनों में से िी कई कल्याणकारी उपाय करने का आिेि िेते िैं। इन नैजतक जसद्धांतों के अनुसरण में िी भारत सरकार ने

1995 में एक केन्रीय प्रायोजित योिना के रूप में राष्ट्रीय सामाजिक सिायता कायगक्रम (एनएसएपी) िुरू दकया था जिसके

अंतगगत केन्र सरकार द्वारा जनिागररत मानिंडों, दििा-जनिेिों और ितों के अनुसार लाभ िेने के जलए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों

को 100 प्रजतित केन्रीय सिायता प्रिान की िाती िै।

4.5.2 एनएसएपी वृद्धों, जविवाओं और जवकलांगों तथा िीजवको पािगक की मृत्यु के मामले में गरीब पररवारों के जलए

एक सामाजिक सिायता कायगक्रम िै- जिसमें उन लाभों, िो राज्य प्रिान कर रिे िैं या भजवष्य में प्रिान कर सकते िैं, के

अलावा न्यूनतम राष्ट्रीय मानकों को सुजनजित करने का लक्ष्य रखा िाता िै । ित-प्रजतित केन्रीय सिायता प्रिान करने का

उद्देश्य यि सुजनजित करना िै दक लाभार्थगयों को सामाजिक सुरक्षा पूरे िेि में उपलब्‍ि िो। एनएसएपी के अंतगगत

लाभार्थगयों की राज्य-वार, उप-योिना-वार अजिकतम सीमा जनिागररत िै। राज्य अपने कवरेि को बढ़ाने और जवस्ट्तार करने

के जलए स्ट्वतंत्र िैं।

4.5.3 इंदिरा गांिी राष्ट्रीय जवकलांगता पेंिन योिना (आईिीएनडीपीएस) राष्ट्रीय सामाजिक सिायता कायगक्रम

(एनएसएपी) की एक उप-योिना िै, जिसके तित भारत सरकार द्वारा जनिागररत मानिंडों के अनुसार गंभीर और बहु-

जवकलांगता वाले और गरीबी रेखा से नीचे रिने वाले पररवार से संबंजित 18-79 वषग की आयु के व्यजियों को 300 रुपये

प्रजत माि की िर से केंरीय सिायता प्रिान की िाती िै। 80 वषग की आयु बाि, लाभार्थगयों को 500 /- रुपये प्रजत माि की

पेंिन प्राप्त करने के जलए वृद्धावस्ट्था पेंिन योिना में स्ट्थानांतररत कर दिया िाता िै।

[भाग II—खण् ड 3(i)]

भारत का रािपत्र: िुलाई 8, 2023/आषाढ़ 17, 1945

445

4.5.4 वृद्ध आबािी के जलए, इंदिरा गांिी राष्ट्रीय वृद्धावस्ट्था पेंिन योिना (आईिीएनओएपीएस), राष्ट्रीय सामाजिक

सिायता कायगक्रम (एनएसएपी) की एक उप-योिना के अंतगगत, भारत सरकार द्वारा जनिागररत मानिंडों के अनुसार

60-79 वषग की आयु के व्यजियों और गरीबी रेखा से नीचे िीवन यापन करने वाले पररवार से संबंजित व्यजियों को

200 रुपये प्रजत माि की िर से केन्रीय सिायता प्रिान की िाती िै। 80 वषग की आयु प्राप्त करने के बाि, लाभार्थगयों को

प्रजत माि 500 रुपये की पेंिन जमलती िै।

4.6

िीन ियाल उपाध्याय ग्रामीण कौिल्या योिना (डीडीयू-िीकेवाई)

4.6.1 ग्रामीण जवकास मंत्रालय ने दिनांक 25 जसतंबर, 2014 को राष्ट्रीय ग्रामीण आिीजवका जमिन के तित जनयोिन से

िुड़े कौिल जवकास कायगक्रम को िीन ियाल उपाध्याय ग्रामीण कौिल्य योिना (डीडीयू-िीकेवाई) के रूप में नया रूप दिया

िै।

4.6.2 डीडीयू-िीकेवाई राज्य के नेतृत्व वाली योिना िै जिसे मांग आिाररत लक्ष्य स्ट्वीकृजत प्रदक्रया के आिार पर

सावगिजनक-जनिी भागीिारी (पीपीपी) मोड में कायागजन्वत दकया िा रिा िै। डीडीयू-िीकेवाई के तित िो जविेष कायगक्रम

लागू दकए िा रिे िैं अथागत; रोिनी कायगक्रम 9 राज्यों के 27 वामपंथी उग्रवाि प्रभाजवत क्षेत्रों के जलए मजिला उममीिवारों

के जलए 40% कवरेि के साथ अजनवायग आवासीय पाठ्यक्रम के साथ कायागजन्वत दकया िा रिा िै; और जिमायत- संघ राज्य

क्षेत्र िममू और कश्मीर और लद्दाख के सभी युवाओं को 100% केंरीय जवि पोषण के साथ इस योिना के तित िाजमल

दकया गया िै।

4.6.3 डीडीयू-िीकेवाई की मुख्य जविेषताएं इस प्रकार िैं:

(i)

15 से 35 वषग के आयु वगग के गरीब पररवारों के ग्रामीण युवाओं पर ध्यान केंदरत करना: क) मनरेगा श्रजमक का

पररवार, यदि पररवार के दकसी व्यजि ने 15 दिन का काम पूरा कर जलया िै, ख) राष्ट्रीय सुरक्षा बीमा योिना

(आरएसबीवाई) पररवार ग) अंत्योिय अन्न योिना काडग पररवार, घ) गरीबी रेखा से नीचे िीवन यापन (बीपीएल),

सावगिजनक जवतरण प्रणाली (पीडीएस) वाले काडग पररवार ङ) एनआरएलएम-एसएचिी पररवार, च) गरीबों की पिचान

की भागीिारी प्रदक्रया, छ) एसईसीसी 2011 के स्ट्वत: समावेिन मापिंडों के अंतगगत आने वाले पररवार।

(ii)

सामाजिक रूप से वंजचत समूिों, अथागत् अ.िा./अ.ि.िा. के जलए 50%, अल्पसंख्यकों- 15%, और मजिलाओं के

जलए 33% का अजनवायग कवरेि और िाथ से मैला ढोने वाले, दिव्यांग और मजिलाओं के नेतृत्व वाले पररवार पर जविेष

ध्यान िेना।

(iii)

जनयोजित अभ्यर्थगयों को वेतन न्यूनतम मििूरी अथवा अजिक अभ्यर्थगयों को जनयोिन पिात सिायता और

प्रजिक्षण भागीिारों को कैररयर प्रगजत सिायता के अनुसार िी िाती िै।

(iv)

डीडीयू-िीकेवाई दििाजनिेिों ने दिव्यांग उममीिवारों के जलए 5% कवरेि अजनवायग कर दिया िै (अजिसूचना

संख्या 02/2020 दिनांक 07.02.2020)।

(v) डीडीयू-िीकेवाई दिव्यांगिन पररयोिनाओं के जलए एक जविेष फ्रेमवकग भी िुरू दकया गया था, जिसमें अन्य बातों के

साथ-साथ प्रजिक्षण केंरों, आवासीय सुजविाओं, व्यजिगत सिायक सिायता, जिक्षण सिायता आदि तक पहुंच का प्राविान

िाजमल िै। (अजिसूचना संख्या 43/2017 दिनांक 31.07.2017)।

(vi) डीडीयू-िीकेवाई और ग्रामीण स्ट्वरोिगार प्रजिक्षण संस्ट्थानों (आरएसईटीआई) के तित अभ्यर्थगयों को िुटाने की

प्रदक्रया में पंचायत स्ट्तर के प्रजतजनजि िाजमल िोते िैं।

(vii) कौिल योिनाओं का प्रबंिन के जलए समर्पगत पोटगल /ऐप (कौिल भारत, कौिल पंिी) िैं।

(viii)

डीडीयू-िीकेवाई दििाजनिेि में पिाड़ी क्षेत्रों के जलए जविेष प्राविान िै।

4.7 सांसि आििग ग्राम योिना (एसएिीवाई)

4.7.1 सांसि आििग ग्राम योिना (एसएिीवाई) 2014 में िुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य 2016 तक प्रत्येक संसि

सिस्ट्य द्वारा एक गांव को आििग गांव (आििग ग्राम) के रूप में जवकजसत करना और 2019 तक िो और गांवों को जवकजसत

करना था। इसके बाि, 2024 तक ऐसे पांच आििग ग्राम (प्रजत वषग एक) का चयन और जवकास दकया िाना िै। दिनांक

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THE GAZETTE OF INDIA : JULY 8, 2023/ASHADHA 17, 1945

[PART II—SEC. 3(i)]

31.12.2022 तक संसि सिस्ट्यों द्वारा कुल 3,074 ग्राम पंचायतों की पिचान की िा चुकी िै िो अन्य केंरीय और राज्य

योिनाओं के अजभसरण के माध्यम से ग्राम पंचायतों के समग्र जवकास की दििा में ठोस किम उठा रिे िैं। इस योिना के

अंतगगत सभी पात्र पररवारों (वृद्धों, जवकलांगों और जविवाओं) के जलए पेंिन, आम आिमी बीमा योिना और स्ट्वास्ट््य बीमा

िैसी बीमा योिनाएँ िाजमल िैं।

4.7.2 एसएिीवाई ग्राम पंचायतों में पररयोिनाओं को अनुमोदित ग्राम जवकास योिना के अनुसार अजभसरण के माध्यम

से कायागजन्वत दकया िाता िै, िो स्ट्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार सामुिाजयक सिभाजगता के माध्यम से तैयार की िाती

िैं। जवकलांगिनों तक पहुंच में सुिार के जलए, पीएमएवाई-िी के तित पररयोिनाओं के कायागन्वयन के िौरान एसएिीवाई

ग्राम पंचायतों को प्राथजमकता िी िानी चाजिए। एसएिीवाई में आवासों की जनगरानी ग्राम स्ट्तरीय सजमजत द्वारा की िानी

िै।

4.8

राष्ट्रीय ग्रामीण जवकास संस्ट्थान और पंचायती राि (एनआईआरडी और पीआर)

4.8.1 एनआईआरडी एवं पीआर केंरीय ग्रामीण जवकास मंत्रालय के तित एक स्ट्वायि संगठन िै, यि ग्रामीण जवकास

और पंचायती राि मंत्रालय के अंतगगत एक प्रमुख उत्कृष्टता केंर िै। यूएन-ईएससीएपी उत्कृष्टता केंरों में से एक के रूप में

अंतरराष्ट्रीय स्ट्तर पर मान्यता प्राप्त, यि केंर प्रजिक्षण, अनुसंिान और अंतर-संबंजित परामिग गजतजवजियों के माध्यम से

ग्रामीण जवकास पिाजिकाररयों, पंचायती राि संस्ट्थानों के जनवागजचत प्रजतजनजियों, बैंकरों, गैर-सरकारी संगठनों और अन्य

जितिारकों की क्षमता का जनमागण करता िै। संस्ट्थान तेलंगाना राज्य के ऐजतिाजसक ििर िैिराबाि में जस्ट्थत िै।

एनआईआरडी एवं पीआर ने 2008 में अपनी स्ट्थापना का स्ट्वणग ियंती वषग मनाया। िैिराबाि में मुख्य पररसर के अलावा,

पूवोिर क्षेत्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने के जलए इस संस्ट्थान का उिर-पूवी क्षेत्रीय केंर गुवािाटी, असम में िै।

4.8.2 एनआईआरडी एवं पीआर का जविन उन नीजतयों और कायगक्रमों पर ध्यान केंदरत करना िै िो ग्रामीण गरीबों को

लाभाजन्वत करते िैं, लोकतांजत्रक जवकेंरीकरण प्रदक्रयाओं को सदक्रय बनाते िैं, ग्रामीण जवकास कर्मगयों की कायगक्षमता और

िक्षता में सुिार करते िैं, अपनी सामाजिक प्रयोगिालाओं, प्रौद्योजगकी पाकग के माध्यम से प्रौद्योजगकी िस्ट्तांतरण को बढ़ावा

िेते िैं और पयागवरण संबंिी िागरूकता का प्रसार करते िैं। ग्रामीण जवकास मंत्रालय के जलए एक "प्थंक-टैंक" के रूप में,

एनआईआरडी ग्रामीण जवकास संबंिी ज्ञान संग्रि के रूप में कायग करते हुए मंत्रालय को नीजत जनमागण और ग्रामीण जवकास

में जवकल्पों के चयन में पररवतगनों की िुरूआत करने में सिायता करेगा।

4.8.3 एनआईआरडी एवं पीआर को जनम्नजलजखत अजििेि प्राप्त िै:

क. जवकास कायों से िुड़े वररष्ठ स्ट्तर के प्रबंिकों, जनवागजचत प्रजतजनजियों, बैंकरों, गैर सरकारी संगठनों और अन्य

जितिारकों के जलए प्रजिक्षण कायगक्रम, सममेलन, संगोष्ठी और कायगिालाएं आयोजित करना;

ख. अनुसंिान िेतु सिायता,प्रोत्सािन समन्वय करना और/या राज्य, राष्ट्रीय और अंतरागष्ट्रीय जवकास एिेंजसयों के साथ

सियोग करना;

ग. ग्रामीण जवकास, जवकेन्रीकृत िासन, पंचायती राि और संबंजित कायगक्रमों के कायगक्रमों के जनयोिन और

कायागन्वयन में आने वाली समस्ट्याओं का जवश्लेषण और समािान प्रस्ट्तुत करना;

घ. राज्यों में पंचायती राि संस्ट्थाओं (पीआरआई) और ग्रामीण जवकास कायगक्रमों के कामकाि का अध्ययन;

ङ. ग्रामीण जवकास के जलए कायगक्रमों की योिना बनाने और कायागन्वयन में आने वाली समस्ट्याओं का जवश्लेषण और

समािान प्रस्ट्ताजवत करना; और

च. जवषयवस्ट्तु जनिागरण और सूचनाओं का प्रसार और पजत्रकाओं, ररपोटग, ई-मॉड्यूल और अन्य प्रकािनों के माध्यम से

प्रौद्योजगकी िस्ट्तांतरण।

[भाग II—खण् ड 3(i)]

भारत का रािपत्र: िुलाई 8, 2023/आषाढ़ 17, 1945

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अध्याय 5

ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों, भवनों और सावगिजनक सुजविाओं तक पहुंच िेतु व्यवस्ट्थाएँ

5.1 ग्रामीण सड़के

ग्रामीण मागग कायग स्ट्थल, बाजार, जनकटवती गाँव, मंदिर, स्ट्कूल, अस्ट्पताल आदि तक पैिल चलने के जलए और

पीएमिीएसवाई के तित जनर्मगत सड़कों से संपकगता के जलए एक सावगिजनक मागग िै। मनरेगा के तित कायग स्ट्थल

के बािरी/भू-भाग क्षेत्रों में पीडब्‍ल्यूडी के जलए जनरंतर सुलभ मागों का प्राविान दकया िाना चाजिए।

ii.

दिव्यांगिनों के जलए खुली नाजलयों पर िाजलयों का प्राविान दकया िाए। प्रवेि द्वार पर प्रिान की िाने वाली

िाली, यदि कोई िो, एक दििा में 13 जममी से अजिक चौड़ी निीं िोनी चाजिए तादक बैसाजखयों या पजियों के

फंसने से बचा िा सके, और इसे इस तरि से लगाया िाना चाजिए तादक चैनल िाली स्ट्लॉट आवािािी दििा के

समानांतर न िों।

iii.

प्लंकेि और रांजििनल स्ट्पेस उपयोगकतागओं के जलए बािा निीं बनने चाजिए।

iv.

यदि एक मागग में स्ट्थाजनक पररवतगन या लेवल में पररवतगन िोता िै तो उपयोगकताग के जलए यात्रा की जनरंतरता

बनाए रखने के जलए रणनीजतक स्ट्थानों पर चेतावनी संकेतक, कबग, रेप्लंग, बाड़, िेिेि, या अन्य जनरंतर

मागगििगकों इत्यादि िैसे दििात्मक संकेत दिए िाने चाजिए। िृजष्टबाजित उपयोगकतागओं के जलए यि जविेष रूप से

मित्वपूणग िै दक वे अपने गंतव्य तक पहुंचने के जलए यात्रा पथ पर चलते रिें।

पथों के साथ-साथ 150 जममी से कम के पुल स्ट्तरीय फासले को पाटने के जलए टैक्टाइल चेतावनी और कलर

कंरास्ट्ट के साथ कबग रैंप बनाए िाएंगे।

vi.

जवजभन्न रंगों/बनावटों का उपयोग करके मागों के दकनारों को स्ट्पष्ट रूप से पररभाजषत दकया िाना चाजिए। सड़क

फनीचर, पेड़, प्रकाि व्यवस्ट्था और डस्ट्टजबन मागों के एक तरफ िोने चाजिए।

vii.

फिग की सतिों में पररवतगन के जलए बनावट, रंग और पैटनग के साथ-साथ फिग की सति पर प्रकाि का प्रभाव इतना

अचानक निीं िोना चाजिए िो उपयोगकतागओं के जलए खतरनाक िो। फिों की सतिों के बीच िुड़ाव वाली सति

को समतल दकया िाना चाजिए; जवजभन्न जनमागण सामजग्रयों के बीच कोई अंतराल या जवस्ट्तार िोड़ 13 जममी से

अजिक चौड़ा निीं िोना चाजिए।

viii.

यदि िृजष्टबाजित आगंतुकों के जलए टैक्टाइल पथ प्रिान निीं दकया िा सकता िै तो टैप्पंग रेल प्रिान की िानी

चाजिए।

ix.

जविेष रूप से जवकट समय में पथों और मागों की जनगरानी और रखरखाव दकया िाना चाजिए।

जनचले स्ट्तर के बोलाडगस खतरनाक िोते िैं और इनसे बचना चाजिए।

xi.

सड़क को पार करने के जलए सुलभ मागग के समान ऊंचाई तक उठी हुई िेब्रा क्रॉप्संग बनाई िाए।

xii.

प्राकृजतक पररिृश्य में पथ और मागों के जलए लूि बिरी के जवकल्प को तलािा िा सकता िै। जवजभन्न प्रकार के

बोडग वॉक या रोल करने योग्य टैक्टाइल मैट के साथ कम िूरी पर रफर / अनडुलेटटंग या कम फमग इलाके तक पहुंच

िी िा सकती िै।

xiii.

नमी वाले क्षेत्रों में दफसलन को कम करने के जलए बोडगवॉक को तार की िाली से ढ़का िा सकता िै।

xiv.

यदि फिग की सति पर कापेट या कापेट टाइल का उपयोग दकया िाता िै, तो उन्िें सुरजक्षत तरीके से लगाया िाना

चाजिए। उन क्षेत्रों में लंबे, मोटे कापेट को निीं लगाया िाना चाजिए ििां पैरों मे समस्ट्या और िृजष्ट िोष वाले

व्यजियों की बार-बार आने की संभावना िो।

xv.

प्रिान दकए गए बोलाडग में रंग या ल्यूजमनेंस कंरास्ट्ट की जविेषता िोनी चाजिए और उनके बीच 1200 जममी की

स्ट्पष्ट िूरी िोनी चाजिए।

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THE GAZETTE OF INDIA : JULY 8, 2023/ASHADHA 17, 1945

[PART II—SEC. 3(i)]

रटप्पणी: सावगिजनक सड़कों के जनमागण के िौरान दिव्यांगिनों के बािा मुि आवागमन के जलए सड़क पररविन और

रािमागग मंत्रालय/ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के संबंजित जवभाग के दििा-जनिेिों का पालन दकया िाना चाजिए।

5.2 ग्रामीण क्षेत्रों में जनमागण

5.2.1 प्रवेि द्वार

प्रत्येक भवन जिसमे जवद्यालय, मकान, जचदकत्सकीय सुजविाएं और कायगस्ट्थल िाजमल िै, में कम से कम एक प्रवेि

द्वार दिव्यांगिनों के जलए उपलब्‍ि िोना चाजिए और उजचत संकेत द्वारा इंजगत दकया िाना चाजिए। इस प्रवेि

द्वार को सीढ़ीिार प्रवेि के साथ एक रैंप के माध्यम से िोड़ा िाना चजिए।

ii.

प्रवेि द्वार के खुलने के जलए 900 जममी की िगि िोना चाजिए। और इसमें ऐसा कुछ निीं दकया िाएगा िो विील

चेयर उपयोगकताग के मागग में बािा डालता िो। ििलीि 12 जममी से अजिक ऊंची निीं िोना चजिए।

5.2.2 सुलभ मागग /दिव्यांगिनों के जलए पैिल मागग

कायगस्ट् थल के बािरी/भू-भाग वाले क्षेत्रों में दिव्यांगिनों के जलए जनरंतर सुलभ मागों की व्यवस्ट्था ।

ii.

मौिूिा रैंप में सुिार, रेप्लंग को लंबी रैंप से िोड़ना।

iii.

सुलभ पथ कायगस्ट्थल के सभी मित्वपूणग िगिों और सुजविािनक स्ट्थानों तक उपलब्‍ि िोना चाजिए।

iv.

सभी रास्ट्ते मिबूत और दफसलन प्रजतरोिी िोने चाजिए।

विीलचेयर उपयोगकतागओं के जलए रास्ट्ते और गजलयारे पयागप्त चौड़े िोने चाजिए। जबना सुरक्षा वाले वेजसन के

आसपास सुरक्षा प्रजतबंिों की व्यवस्ट्था ।

vi.

खुली नाजलयों पर िाली की व्यवस्ट्था ।

vii.

प्लंकेि और रांजििनल स्ट्पेस उपयोगकतागओं के जलए बािा निीं बनने चाजिए।

viii.

यदि एक मागग में स्ट्थाजनक पररवतगन या लेवल में पररवतगन िोता िै, तो उपयोगकताग के जलए यात्रा जनरंतरता

बनाए रखने के जलए रणनीजतक स्ट्थानों पर चैतावनी संकेतक, कबग, रेप्लंग, बाड़, िेिेि, या अन्य जनरंतर

मित्वपूणग िै दक वे अपने गंतव्य तक पहुंचने के जलए यात्रा पथ पर चलते रिें।

ix.

पथों के साथ-साथ 150 जममी से कम के पुल स्ट्तरीय अंतराल को पाटने के जलए टैक्टाइल चेतावनी और कलर

कंरास्ट्ट के साथ कबग रैंप बनाए िाएंगे।

फनीचर, पेड़, प्रकाि व्यवस्ट्था और डस्ट्टजबन मागों के एक तरफ िोने चाजिए।

xi.

आकजस्ट्मक निीं िोना चाजिए िो उपयोगकतागओं के जलए खतरनाक िो। फिों की सतिों के बीच िुड़ाव वाली

सति को समतल दकया िाना चाजिए; जवजभन्न जनमागण सामजग्रयों के बीच कोई फासला या जवस्ट्तार िोड़ 13 जममी

से अजिक चौड़ा निीं िोना चाजिए।

xii.

दिव्यांगिनों के स्ट्वतंत्र आवागमन के जलए प्रवेि द्वार से लेकर सभी प्रमुख सुजविाओं, सूचना काउंटरों, ब्रेल

मानजचत्रों/जनिेजिकाओं, रैंपों, सीदढ़यों और जलफ्टों तक सभी रास्ट्तों पर जनरंतर टैक्टाइल पथ दिया िाना चाजिए।

xiii.

यदि प्रवेि द्वार पर कोई िाली िो तो बैसाखी या पजियों के फंसने से बचने के जलए एक दििा में 13 जममी से

अजिक चौड़ा स्ट्थान निीं िोना चाजिए, और इसे इस प्रकार से िोना चाजिए तादक चैनल िाली स्ट्लॉट यातायात

दििा के समानांतर न िों।

xiv.

वािनों की सड़क को पार करने के जलए सुलभ मागग के समान ऊंचाई पर एक उठा हुआ िेब्रा क्रॉप्संग लगायें।

[भाग II—खण् ड 3(i)]

भारत का रािपत्र: िुलाई 8, 2023/आषाढ़ 17, 1945

449

xv.

यदि िृजष्टबाजित आगंतुकों के जलए टैक्टाइल पथ प्रिान निीं दकया िा सकता िै तो टैप्पंग रेल की व्यवस्ट्था की

िानी चाजिए।

xvi.

जविेष रूप से व यस्ट् त अवजि में पथों और मागों की जनगरानी और रखरखाव दकया िाना चाजिए।

xvii.

प्राकृजतक पररिृश्य में पथ और मागों के जलए लूि बिरी के जवकल्प को सोसग दकया िा सकता िै। जवजभन्न प्रकार के

बोडग वॉक या रोल करने योग्य टैक्टाइल मैट के साथ कम िूरी पर रफर/अनडुलेटटंग या कम फमग इलाके तक पहुंच

प्रिान की िा सकती िै।

xviii.

xix.

यदि फिग की सति पर कालीन या कालीन टाइल का उपयोग दकया िाता िै, तो उन्िें सुरजक्षत तरीके से फिग से

िोड़ा िाना चाजिए। उन क्षेत्रों में लंबे, मोटे कालीन को निीं रखा िाना चाजिए ििां गजतिीलता और िृजष्ट िोष

वाले व्यजियों को बार-बार आने की संभावना िो।

xx.

जनचले स्ट्तर के बोल्डर खतरनाक िोते िैं और इनसे बचना चाजिए।

xxi.

यदि प्रिान दकए गए बोलाडग में रंग या ल्यूजमनेंस कंरास्ट्ट जविेषता िोनी चाजिए और उनके बीच 1200 जममी की

स्ट्पष्ट िूरी िोनी चाजिए।

रटप्पणी: ििां तक संभव िो सावगिजनक भवनों के जनमागण के िौरान दिव्यांगिनों के जलए बािा मुि आवागमन के जलए

सीपीडब्‍ल्यूडी के दििाजनिेिों का पालन दकया िाना चाजिए।

5.2.3 सावगिजनक सुजविाओं तक पहुंच

5.2.3 (क). िौचालय

िौचालय ब्‍लॉक तक पहुंचने के जलए उपयोगकताग के अनुकूल प्राविानों की एक पूरी श्रृंखला बनाई िानी

चाजिए जिसमें टैक्टाइल गाइड पथ, जलजखत लेख और ब्रेल में जचत्रों के साथ फिग योिना, और बड़े सूचना

संकेत िाजमल िैं।

ii.

सुलभ िौचालयों में विीलचेयर के उपयोग के जलए सावगभौजमक रूप से अपनाया गया प्रतीक जचह्न बािर

प्रिर्िगत िोना चाजिए।

iii.

मौिूिा सामान्य सावगिजनक सुजविाओं में सुिार।

iv.

सभी टैक्टाइल जपक्टोग्रादफक मैप पर जचजह्नत की िाने वाली सामान्य/सुलभ सावगिजनक सुजविाओं का

स्ट्थान।

विीलचेयर उपयोगकताग की सिायता के जलए कायगवािक के जलए यूजनसेक्स सुलभ िौचालय बेितर िैं।

अनुिंजसत जक्लयर फिग-2000 जममी x 2200 जममी न्यूनतम।

vi.

ििां स्ट्वतंत्र यूजनसेक्स सुलभ िौचालय ब्‍लॉक की व्यवस्ट्था संभव निीं िै, 2000 जममी x2200 जममी के

आििग आकार िेने के जलए आंतररक लेआउट को पुन: व्यवजस्ट्थत करके मौिूिा मजिला और पुरुषों के

िौचालयों के भीतर सुलभ सावगिजनक सुजविा क्यूजबकल प्रिान दकए िाने चाजिए।

vii.

िो इकाई ऊंचाई पर लगे पेयिल बेजसन उपलब्‍ि कराए िाने चाजिए और अजिमानतिः िौचालय ब्‍लॉक के

पास परंतु िौचालय के प्रवेि द्वार से िूर जस्ट्थत िोना चाजिए।

viii.

सुलभ िौचालय ब्‍लॉकों की ओर िाने वाले गजलयारों / पैिल मागों के फिग को स्ट्टेप-फ्री समतलीय टैक्टाइल

मागगििगक पथ बनाया िाना चाजिए।

ix.

मुख्य प्रवेि द्वार/सावगिजनक सुजविा िेतु द्वार और आंतररक कक्ष कम से कम 900 जममी चौड़ा िोना चाजिए।

सभी िौचालय ब्‍लॉकों के अंिर कोई समतलीय जभन्नता निीं िोना चाजिए। आसान विीलचेयर गमन को

सुजविािनक बनाने के जलए मौिूिा समतलीय जभन्नता को िटाया या समतल दकया िाना चाजिए।

450

THE GAZETTE OF INDIA : JULY 8, 2023/ASHADHA 17, 1945

[PART II—SEC. 3(i)]

xi.

सुजविाओं में विीलचेयर के जलए पयागप्त िगि प्रिान करने वाले अच्छे कंरास्ट्ट रंग के साथ जवस्ट्तृत और

समतलीय लेआउट िोना चाजिए।

xii.

सावगिजनक सुजविाओं का उन्नयन, जिसमें क्षजतग्रस्ट्त प्लंप्बंग, सैजनटरी, जबिली और पानी की आपूर्तग दफटटंग

और उपकरणों को बिलना िाजमल िै।

xiii.

सुलभ सावगिजनक सुजविाओं की पिचान के जलए अजभगमयता के अंतरागष्ट्रीय प्रतीक का उपयोग करते हुए

संकेतक लगाएं िाने चाजिए। संकेतक बहुभाषी और टैक्टाइल िोना चाजिए।

xiv.

फिग की सति में लगी सामग्री दफसलन रजित िोनी चाजिए लेदकन गंिगी या पानी इसमें निीं रुकना चाजिए।

xv.

फिग की सूखी सति को बनाए रखने के जलए प्रभावी फिग िल जनकासी प्रिान की िानी चाजिए।

xvi.

फ्लोर ड्रेन कवसग को जबना दकसी प्रोिेक्िन के फिग की सति समतल दकया िाना चाजिए, तादक लोगो को

ठोकरे न लगे।

xvii.

डब्‍ल्यूसी (वाटर क्लोसेट) या िौचालय में पयागप्त फिग और विीलचेयर उपयोगकतागओं के प्रवेि और बािर

जनकलने के जलए 900 जममी चौड़े स्ट्टेप-फ्री िरवािे िोने चाजिए।

xviii.

डब्‍ल्यूसी (वाटर क्लोसेट) को अजिमानतिः िीवार पर लटका दिया िाना चाजिए और विीलचेयर

उपयोगकतागओं के आसान पहुंच में िोना चाजिए।

xix.

विीलचेयर उपयोगकतागओं के जलए डब्‍ल्यूसी (वाटर क्लोसेट) की सीट सिी ऊंचाई पर िोनी चाजिए।

xx.

डब्‍ल्यूसी (वाटर क्लोसेट) कमपाटगमेंट में विीलचेयर उपयोगकतागओं और िारीररक रूप से जवकलांग अन्य

व्यजियों के जलए उपयुि जस्ट्थजत और ऊंचाई पर सपोटग रेल/ग्रैब बार िोना चाजिए। ऊपर की ओर -

विीलचेयर से उपर िाने के जलए फोप्ल्डंग ग्रैब बार की अनुमजत िेने की जसफाररि की िाती िै।

xxi.

डब्‍ल्यूसी (वाटर क्लोसेट) को 450 जममी -480 जममी के बीच की ऊंचाई पर लगाया िाना चाजिए।

5.2.3.(ख) सुलभ पेयिल सुजविा

पेयिल के बेजसन में सामने की तरफ टोंटी िोनी चाजिए। टोंटी से पानी बेजसन के सामने लगभग समानांतर पथ में

प्रवाजित िोगी।

ii.

विीलचेयर उपयोगकतागओं के जलए टोंटी की ऊचाई फिग से 800 जममी से अजिक निीं रखी िानी चाजिए।

iii.

सवोिम कायगप्रणाली विीलचेयर उपयोगकतागओं के जलए कम से कम 750 जममी गुणा 1200 जममी का एक जक्लयर

फिग प्रिान करना िै। बेजसन के नीचे घुटने की िगि और पैर की अंगुली की िगि प्रिान की िानी चाजिए। फिग पर

न्यूनतम 230 जममी की पैर की अंगुली की िगि और फिग से बेजसन के नीचे तक 700 जममी की घुटने की िगि की

आवश्यकता िोती िै।

iv.

जनयंत्रक सामने लागाया िाना या आगे वाले दकनारे पर लगाया िाना चाजिए और एक िाथ से आसानी से

संचाजलत िोना चाजिए।

िल का प्रवाि कम से कम 100 जममी ऊंचा िोना चाजिए तादक पानी के प्रवाि के नीचे एक कप या जगलास रखा

िा सके।

vi.

गोल या अंडाकार कटोरे वाले पीने के बेजसन में टोंटी को इस तरि से लगाया िाना चाजिए दक पानी का प्रवाि

बेजसन के सामने वाले दकनारे से 75 जममी के भीतर िो।

रटप्पणी:-

(i) ििां तक संभव िो पेयिल एवं स्ट्वच्छता जवभाग के दििा-जनिेिों के अनुसार दिव्यांगिनों के जलए ग्रामीण क्षेत्रों में पीने

के पानी और स्ट्वच्छता के मामले में सभी प्रासंजगक जनयमों का पालन दकया िाना चाजिए।

[भाग II—खण् ड 3(i)]

भारत का रािपत्र: िुलाई 8, 2023/आषाढ़ 17, 1945

451

(ii) ििां तक संभव िो, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, भवन और सावगिजनक सुजविाओं के मामले में सभी प्रासंजगक जनयमों को

दिव यांगिन के जलए बािा मुि जनर्मगत वातावारण िेतु सुमेजलत दििाजनिेि और स्ट् थान मानक-2021 {एचिी-2021}

(एम/ओ एचयूपीए) में पररभाजषत दकया िाना चाजिए।

5.3

जिकायत जनवारण

इन दििाजनिेिों के गैर-कायागन्वयन से संबंजित दकसी भी जिकायत के जनवारण के जलए, केंरीकृत लोक जिकायत जनवारण

और जनगरानी प्रणाली (CPGRAMS) में प्रिान की गयी प्रणाली का उपयोग दकया िाएगा।

5.4 जनगरानी तंत्र

ग्राम पंचायतों द्वारा गरठत ग्राम स्ट्तरीय सजमजतयों के माध्यम से इन दििाजनिेिों के कायागन्वयन की जनगरानी की िानी

चाजिए।

अध्याय 6

सूचना प्रौद्योजगकी और संचार प्रणाली

6.1.

वेबसाइट तक पहुँच

6.1.1 ग्रामीण जवकास जवभाग की वेबसाइट और जवभाग द्वारा कायागजन्वत की िा रिी योिनाओं से संबंजित वेबसाइट,

जिसमें योिनाओं की मूल जविेषताएं, पात्रता, आवेिन, आवेिन की जस्ट्थजत, पंिीकरण, लाभ, जनगरानी, जिकायत जनवारण

आदि िाजमल िैं, तक पहुंच के जलए इलेक्रॉजनक्स और सूचना प्रौद्योजगकी मंत्रालय की भारत सरकार की वेबसाइटों

(GIGW) के जलए उजल्लजखत दििाजनिेिों का पालन करना चाजिए।

6.1.2 इन दििाजनिेिों का अनुपालन ग्रामीण जवकास जवभाग की वेबसाइटों को जवकलांग व्यजियों के जलए सुलभ बनाएगा

और यि सुजनजित करेगा दक जवकलांग व्यजि आसानी से वेबसाइट का प्रयोग कर सकें।

6.2

आईसीटी उत्पािों और सेवाओं तक पहुंच के जलए बीआईएस मानक

यि िेखते हुए दक सूचना, पंिीकरण और भुगतान आदि तक पहुँचने के जडजिटल सािन प्रचजलत िो गए िैं, इन जवजियों को

भारतीय मानक ब्‍यूरो द्वारा अजिसूजचत प्रासंजगक वेबसाइटों, ऐप्स, जडजिटल िस्ट्तावेजों और सॉफ़्टवेयर के अनुपालन द्वारा

सुलभ िोना चाजिए। (आईएस 17802 आईसीटी उत्पािों और सेवाओं तक पहुँच भाग I आवश्यकताएँ और भाग 2

अनुरूपता का जनिागरण)।

ग्रंथ-सूची

•

दिव यांगिन के जलए बािा मुि जनर्मगत वातावारण िेतु सुमेजलत दििाजनिेि और स्ट् थान मानक-2021 [एचिी-

2021] (आवास और ििरी मामलों का मंत्रालय)। (दिव्यांगिनों और बुिुगग व्यजियों के जलए बैररयर मुि

आवागमन 2016 जनर्मगत पयागवरण)।

•

केंरीय लोक जनमागण जवभाग (सीपीडब्‍ल्यूडी) के दििाजनिेि

•

इलेक्रॉजनक्स और सूचना प्रौद्योजगकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के दििाजनिेि।

•

सड़क पररविन और रािमागग मंत्रालय के दििाजनिेि

•

भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अजिकाररता मंत्रालय के दिव्यांगिन सिजिकरण जवभाग द्वारा

जनर्मगत अवसंरचना में अजभगमयता को कम करना।

******

452

THE GAZETTE OF INDIA : JULY 8, 2023/ASHADHA 17, 1945

[PART II—SEC. 3(i)]

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

(Department of Rural Development)

(NSAP-Division)

New Delhi, the 26th June, 2023

G.S.R. 77.—The enclosed Rural Sector Specific Harmonized accessibility Standards/ guidelines as approved

by the competent authority be published, as required, under Part-II, Section-3, Sub Section-(i) in the Gazette of India.

[F. No. J-11060/01/2021-NSAP]

KALYANI MISHRA, Economic Adviser

ABBREVIATIONS

S. No.

Abbreviation

Full Form

ATR

Action Taken Report

BPL

Below Poverty Line

CIF

Community Investment Fund

CRP

Community Resource Personnel

DRP

District Resource Person

Financial Misappropriation

Gram Panchayat

GRIMMS

GIS enabled Road Information Management & Monitoring System

GRRIS

Geospatial Rual Roads Information System

10.

Gram Sabha

11.

IAP

Integrated Action Plan

12.

ICT

Information & Communications Technology

13.

IEC

Information, Education and Communication

14.

IGNDPS

Indira Gandhi National Disability Pension Scheme

15.

IGNOAPS

Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme

16.

IGNWPS

Indira Gandhi National Widow Pension Scheme

17.

MGNREGA

Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act

18.

MIS

Management Information System

19.

MoRD

Ministry of Rural Development

20.

NFBS

National Family Benefit Scheme

21.

NGO

Non Government Organisation

22.

NLM

National Level Monitors

23.

NRLM

National Rural Livelihoods Mission

24.

NSAP-PPS

National Social Assistance Programme-Pension Payment System

25.

NULM

National Urban Livelihoods Mission

26.

PMAY-G

Pradhan Mantri Awas Yojana - Grameen

27.

PMU

Programme Management Unit

28.

Post Office

29.

PRI

Panchayati Raj Institutions

30.

Revolving Fund

31.

RSBY

Rashtriya Swasthya Bima Yojana

32.

RTI

Right to Information Act

33.

Social Audit Unit

34.

Scheduled Caste

35.

SECC

Socio Economic and Caste Census

36.

SHG

Self Help Group

37.

Scheduled Tribe

38.

Utilisation Certificate

39.

ULB

Urban Local Bodies

40.

Village Office

41.

VRF

Vulnerability reduction fund

42.

VRP

Village Resource Persons

[भाग II—खण् ड 3(i)]

भारत का रािपत्र: िुलाई 8, 2023/आषाढ़ 17, 1945

453

CHAPTER - 1

Introduction

1.1

Persons with disabilities make up a significant part of the world’s population. Their number is on the rise

due to the ageing trend being observed in certain regions and concomitant increase in prevalence of illnesses among

the elderly population. The World Health Organization (WHO) estimated that in 2011 there were approximately one

billion people with disabilities in the world, which means that 15% of the total population live with some form of

disability. This population is expected to increase over the coming decades.

1.2

Ratification of the United Nations Convention on Rights of Persons with Disabilities by India makes it

incumbent that persons with disabilities (PwDs) have access to physical environment, transportation and information

and communication on an equal basis with others in both urban and rural areas of the country. Taking a first step in

this direction, Hon’ble Prime Minister of India launched the Accessible India Campaign or the

Sugamya Bharat Abhiyan on the 3^rd December, 2015 for creating a barrier free environment across the three

components of build-up environment, the transportation system and Information & Communications Technology

(ICT) system.

1.3

The purpose of Accessible India Campaign (AIC) is to create tangible assets of accessible infrastructure,

through guided change in the society towards standardized, organic and intentional development of accessible

facilities and services. The Campaign identifies the core principles to achieve this mission as follows:

(i)

Universal design (the design of products, environments, programmes and services usable by all, to

the greatest extent possible, without the need for adaptation or specialized design, applicable to assistive

devices and advanced technologies);

(ii)

Reasonable accommodation (necessary and appropriate modifications and adjustments, without

imposing a disproportionate or undue burden in a particular case, to ensure to PwDs the enjoyment or

exercise of rights equally with others)

1.4 Accessible India Campaign also serves as a tool to actualize the provisions of ‘accessibility’ mentioned under the

Rights for Persons with Disabilities Act, 2016 (RPwD Act). The RPwD Act, 2016 mandates accessibility through

Sections 40 to 46 as under:

1.4.1 Section 40: The Central Government shall, in consultation with the Chief Commissioner, formulate rules for

persons with disabilities laying down the standards of accessibility for the physical environment, transportation,

information and communication, including appropriate technologies and systems, and other facilities and services

provided to the public in urban and rural areas.

1.4.2 Section 41: (1) The appropriate Government shall take suitable measures to provide

a. Facilities for persons with disabilities at bus stops, railway stations and airports conforming to the

accessibility standards relating to parking spaces, toilets, ticketing counters and ticketing machines.

b. Access to all modes of transport that conform the design standards, including retrofitting old modes of

transport, wherever technically feasible and safe for persons with disabilities, economically viable and

without entailing major structural changes in design.

Accessible roads to address mobility necessary for persons with disabilities.

(2) The appropriate Government shall develop schemes programmes to promote the personal mobility of persons with

disabilities at affordable cost to provide for, —

a. Incentives and concessions.

b. retrofitting of vehicles; and

personal mobility assistance

1.4.3 Section 42: The appropriate Government shall take measures to ensure that -

a. All contents available in audio, print and electronic media are in accessible format;

b. Persons with disabilities have access to electronic media by providing audio description, sign language

interpretation and close captioning.

Electronic goods and equipment which are meant for everyday use are available in universal design.

1.4.4 Section 43: The appropriate Government shall take measures to promote development, production and

distribution of universally designed consumer products and accessories for general use for persons with disabilities.

454

THE GAZETTE OF INDIA : JULY 8, 2023/ASHADHA 17, 1945

[PART II—SEC. 3(i)]

1.4.5 Section 44: No establishment shall be granted permission to build any structure if the building plan does not

adhere to the rules formulated by the Central Government under section 40.

1. No establishment shall be issued a certificate of completion or allowed to take occupation of a building

unless it has adhered to the rules formulated by the Central Government.

1.4.6 Section 45: (1) All existing public buildings shall be made accessible in accordance with the rules formulated

by the Central Government within a period not exceeding five years from the date of notification of such rules:

Provided that the Central Government may grant extension of time to the States on a case to case basis for

adherence to this provision depending on their state of preparedness and other related parameters.

(2) The appropriate Government and the local authorities shall formulate and publish an action plan based

on prioritization, for providing accessibility in all their buildings and spaces providing essential services such as all

primary health centers, civil hospitals, schools, railway stations and bus stops

1.4.7 Section 46: The service providers whether Government or private shall provide services in accordance with

the rules on accessibility formulated by the Central Government under section 40 within a period of two years from

the date of notification of such rules. Provided that the Central Government in consultation with the Chief

Commissioner of PwD may grant extension of time for providing certain category of services in accordance with the

said rules.”

CHAPTER-2

Definitions

2.1 ‘Barrier’ means any factor including communicational, cultural, economic, environmental, institutional, political,

social, attitudinal or structural factors which hampers the full and effective participation of persons with disabilities in

society.

2.2 “Information and communication technology (ICT)” includes all services and innovations relating to

information and communication, including telecom services, web based services, electronic and print services,

digital and virtual services.

2.3 “Person with benchmark disability” means a person with not less than forty per cent of a specified disability,

where specified disability has not been defined in measurable terms and includes a person with disability where

specified disability has been defined in measurable terms, as certified by the certifying authority.

2.4 “Person with disability” means a person with long term physical, mental, intellectual or sensory impairment

which, in interaction with barriers, hinders his full and effective participation in society equally with others.

2.5 “Public Building” means a Government or private building, used or accessed by the public at large, including a

building used for educational or vocational purposes, workplace, commercial activities, public utilities, religious,

cultural, leisure or recreational activities, medical or health services, law enforcement agencies, reformatories or

judicial foras, railway stations or platforms, roadways, bus stands or terminus, airports or waterways.

2.6 “Public facilities and services” includes all forms of delivery of services to the public at large, including

housing, educational and vocational trainings, employment and career advancement, shopping or marketing,

religious, cultural, leisure or recreational, medical, health and rehabilitation, banking, finance and insurance,

communication, postal and information, access to justice, public utilities, transportation.

2.7 “Types of Disabilities” are the same as have been mentioned in the RPwD Act, 2016, National Building Code of

India, 2016 and other relevant rules.

2.8 “Universal design” means the design of products, environments, programmes and services to be usable by all

people to the greatest extent possible, without the need for adaptation or specialized design and shall apply to assistive

devices including advanced technologies for particular group of persons with disabilities.

CHAPTER-3

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT(MoRD)

Department of Rural Development (DoRD)

3.1

Ministry of Rural Development, being engaged with development and welfare activities in the rural areas,

plays a pivotal role in the overall development strategy of the country. The vision and mission of the Ministry is

sustainable and inclusive growth of rural India through a multipronged strategy for eradication of poverty by

increasing livelihoods opportunities, providing social safety net and developing infrastructure for growth. This is

[भाग II—खण् ड 3(i)]

भारत का रािपत्र: िुलाई 8, 2023/आषाढ़ 17, 1945

455

expected to improve quality of life in rural India and to correct the developmental imbalances, aiming in the process,

to reach out to most disadvantaged sections of the society. Broadly, the aims of the Ministry of Rural Development

are:

Providing livelihood opportunities and skilling to those in need including women and other vulnerable

sections with focus on poor households.

ii.

Providing for the enhancement of livelihood security of households in rural areas by providing at least 100

days of guaranteed wage employment in every financial year to every household demanding it.

iii.

Provision of all-weather rural connectivity to unconnected rural habitations and upgradation of existing roads

to provide access to market, schools and hospitals.

iv.

Providing basic housing and related amenities to BPL household in rural areas.

Providing social assistance to the elderly, widow and disabled persons.

vi.

Capacity development and training of rural development functionaries.

vii.

Promoting involvement of voluntary agencies and individuals for rural development.

3.2

Department of Rural Development has been acting as a catalyst effecting change in rural areas through the

implementation of wide spectrum of programmes which are aimed at poverty alleviation, employment generation,

improvement of living standards, infrastructure development and social security. Over the years, with the experience

gained in the implementation of the programmes and in response to the felt needs of the poor, several programmes

have been modified as well as new programmes have been introduced.

3.3

Keeping in view the needs and aspirations of the local people, Panchayati Raj Institutions (PRIs) have been

involved in the programme implementation and these institutions constitute the core of decentralized development of

planning and its implementation.

3.4 The following major programmes are being implemented by the Ministry of Rural Development in rural areas:

(i)

Rural Employment- Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (MGNREGA)

(ii)

Rural Livelihoods- Deendayal Antyodaya Yojana- National Rural Livelihoods Mission (DAY-NRLM)

(iii)

Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana (DDU-GKY)

(iv)

Rural Connectivity - Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY)

(v)

Pradhan Mantri Awaas Yojana – Grameen (PMAY-G)

(vi)

National Social Assistance Programme (NSAP)

(vii)

Sansad Adarsh Gram Yojana (SAGY)

Autonomous Bodies involved in the implementation/ Research:

(i)

National Institute of Rural Development & Panchayati Raj (NIRD&PR)

(ii)

National Rural Infrastructure Development Agency (NRIDA)

3.5

In addition, the Department also has schemes for capacity development of rural functionaries, Information,

Education and Communication (IEC) and Monitoring and Evaluation.

3.6

Scope of accessibility guidelines in DoRD include provision of guidelines for making various assets created

and activities undertaken through the different schemes being implemented by DoRD, accessible to persons with

disabilities such as:

•

Making the work area under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS)

and community assets created under various schemes accessible to PwDs.

•

Individual assets created for PwDs adhere to the standards to make them barrier free.

•

Creation of assets under various schemes/ programmes of DoRD like MGNREGA and PMAY-G adhering to

universal design and thereby accessible to PwDs.

•

Guidelines for participation of PwDs in Rural Skills & training programmes.

•

Participation of women with disabilities in Self Help Groups.

•

Social assistance for old and PwD.

456

THE GAZETTE OF INDIA : JULY 8, 2023/ASHADHA 17, 1945

[PART II—SEC. 3(i)]

CHAPTER-4

Provisions for the Persons With Disabilities under the Schemes of Department of Rural Development

4.1 Mahatma Gandhi -NREGA

4.1.1

Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA), 2005 is an Act to provide for

the enhancement of livelihood security of the households in rural areas of the country by providing at least one

hundred days of guaranteed wage employment in every financial year to every household whose adult members

volunteer to do unskilled manual work.

4.1.2

The core objectives of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS)

formulated under MGNREGA, 2005 are:

Guaranteed employment of one hundred days of unskilled manual work in a financial year to every

household in rural areas as per demand

ii.

Creation of productive assets of prescribed quality and durability

iii.

Strengthening the livelihood resource base of the poor

iv.

Proactively ensuring social inclusion; and

Strengthening Panchayat Raj Institutions

4.1.4

The salient features of the MGNREGA Act, 2005 are as under:

(i)

Right based Framework

d. Right to demand work – at least 100 days by a rural household

e. Right to employment - within 15 days of application, else unemployment allowance

f. Right to wages - within 15 days, else delay compensation

(ii)

Labour Intensive Works

c. 60:40 wage and material ratio for works at district level

d. No contractors or labour displacing machinery allowed

4.1.4

The engagement of PwD under MGNREGS shall be as per the relevant provisions of the MGNREGS Act,

guidelines and Rules made there under:

(i) The Operational Guidelines stipulate that special conditions are to be created for inclusion of PwDs in the

MGNREGS:

“Each State Government will identify specific works, which can be done by the disabled and vulnerable persons. In a

village, different categories of persons with disabilities will be organized to come together as a fixed group to

accomplish the works proposed for them under the Scheme, in a way that makes it possible for them to exercise their

choice. On no grounds, should the persons with disabilities and vulnerable persons be paid lower wages as compared

to other persons employed in Mahatma Gandhi NREGA works.”

(ii) Disability-wise identification of job roles under MGNREGA are explained in chapter-9 of operational guidelines.

List of major works identified for persons with disabilities (PwD) under Mahatma Gandhi NREGA are as under:

(a)

Supply of drinking water

(b)

Taking Care of children at work site

(c)

Plantation works

(d)

Excavation in irrigation canal

(e)

Earth filling

(f)

Laying of excavated earth / laying of earth in trolley

(g)

Building Construction –Preparation of Concrete Material

(h)

Arranging the construction material

(i)

Providing cement & bricks

(j)

Filling sand in the carriage basket

(k)

Curing of newly constructed wall

[भाग II—खण् ड 3(i)]

भारत का रािपत्र: िुलाई 8, 2023/आषाढ़ 17, 1945

457

(l)

Well Deepening-Filling soil/silt into the basket

(m)

Support in extracting water from the well

(n)

Dumping debris in the trolley

(o)

Removal of debris in ponds

(p)

Filling derbies into the pan(vessel)

(q)

Dumping filled pan into trolley

(r)

Carriage of stone

(s)

Stacking of stones

(t)

Land leveling works

(u)

Field Bounding works

(v)

Excavation of water conservation trench

(w)

Removing excavated earth from the trench

(x)

Road construction-Cleaning of road with broom

(y)

Filling of water, earth

(iii)

As per the provisions of Para 18, Schedule I of the Mahatma Gandhi NREGA “a separate Schedule of rates

shall be finalized for women, the elderly, people with disabilities and people with debilitating ailments, so as to

improve their participation through productive work.”

(iv) The disability-wise job roles will be identified and implemented by the States/UTs on priority basis.

(v)

There shall be provision of continuous accessible pathways for PwDs throughout the external/ landscaped

areas of the work site.

(vi)

States/UTs should provide accessibility of PwDs to the facilities like creche, drinking water, first aid and

shade etc. in the MGNREGA worksite.

(vii)

CPWD Guidelines (Harmonised Guidelines and Standards for universal accessibilities in India 2021) may be

followed in case of construction/creation of new common facility centre, GP Bhawan & other proposed work taken up

under MGNREGA.

4.2. Deendayal Antyodaya Yojana- National Rural Livelihood Mission (DAY-NRLM)

4.2.1

Deendayal Antyodaya Yojana- National Rural Livelihood Mission (DAY-NRLM) has a special focus on

priority and early inclusion of the poorest of the poor and other vulnerable sections of community viz., Households

automatically included by the Socio Economic Caste Census (SECC), Schedule Caste (SC), Schedule Tribe (ST),

Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTGs), women headed families, elderly persons, People living with different

abilities/ People with Disabilities (PwDs), minority groups and people living in extremist affected areas, hill terrains

(hard to reach areas), trafficked women, people engaged in unhygienic occupations (ex-manual scavengers),

transgender, HIV/AIDS+ persons and their families, families with one or more persons suffering from chronic illness

etc.

4.2.2

NRLM tries and achieves complete inclusion of the entire target including the poorest and vulnerable

communities into their institutional architecture within a period of initial 18 months of entering an intensive block.

NRLM expects the vulnerable persons to take significant proportion of leadership positions in various community

institutions under NRLM. Further, NRLM facilitates these institutions in achieving their financial and

economic/livelihoods inclusion and poverty reduction goals.

4.2.3 For PwDs, the following special provisions exists under DAY-NRLM:

(i)

All PwDs (aged one year and above), irrespective of percentage of disability of a person (even less than

40% of disability) can be a member of PwD SHG (Self Help Groups) and PwD SHGs are eligible for all funds to

communities {Revolving Fund RF, Vulnerability Reduction Fund(VRF), Community Investment Fund(CIF),

Livelihoods Fund(LF)} under NRLM -

1-17 year person with disability, or a person with Mental Disability, Mental Illness or Mental

Retardation, could be represented through his/her legal guardian/parent/care-giver as member in the

PwD SHG. Legal guardian/parent/care-giver continues in her own SHG. However, the members of the

concerned group are required to do monitoring to ensure that the person concerned is getting the

benefit.

458

THE GAZETTE OF INDIA : JULY 8, 2023/ASHADHA 17, 1945

[PART II—SEC. 3(i)]

b. An individual PwD would be a member of PwD SHG and in case of more than one PwDs are in a

household, then each PwD would become the member of PwD SHG as an individual member of PwD

SHG.

If a woman with disability is already a member in the existing women SHG in the village, she would

have the liberty to either continue in the same group or join the PwD SHG. In case she decides to

continue in the same group (non PwD SHG), she should get all other benefit as a PwD.

(ii)

At Mission level, the following steps are taken for identification, mobilization and institution building of

PwDs:

Sensitize the staff in orientation /refresher workshops, community cadres, leaders, members and

institutions to PwDs and working with them.

b. Develop Modules and Material.

PwD SHG Practitioner's Manual (including perceptions on PwD).

(http://nirdpr.org.in/nird_docs/nrlm/nrlmhandbookSocialInclusion050716.pdf)

d. Sensitization/Awareness Building IEC Materials (Print and Digital).

Training Module for community cadre on Rights and Entitlements of the PwD.

Resource Module for community cadre on community based social security, Health & Nutrition

(including mental health) and recreational needs of the PwD.

g. Resource Module on PwD specific livelihoods.

h. Train and nurture Community Resource Personnel (CRPs) to work with PwD Agenda.

(iii)

At Village and Cluster levels following steps are to be taken for identification, mobilization and institution

building of PwDs:

Identification and mobilization of PwDs during the first CRP round itself.

b. Mobilization of PwDs into general SHGs or special PwD SHGs. Being a marginalized group,

creating special groups of PwD may be advantageous.

Mobilization of active and assisted PwDs on a saturation mode. A process of self-selection can be

adopted based on ability and agility.

d. Mobilization of PwDs included in the SECC (auto-included and at least 1 deprivation) and PwDs

suffering under multiple vulnerabilities like single men/women, belonging to SC/ST and minority

communities, elderly etc.

To adopt and strengthen existing PwD SHGs, if any, in the village.

To facilitate compliance on Panchasutra for each PwDS HG with appropriate customization.

g. To facilitate community to identify 2-3 active women per village to be trained (including

immersion/exposure visits to PwD SHGs and their federal immersion sites) and to be deployed as

PwD Inclusion Cadres/CRPs.

h. To mandate active women for inclusion of PwD CRPs and to mandate Village Organizations (VOs)

to saturate mobilization and also to involve Anganwadi and ASHA workers in PwD agenda in the

village.

To take up capacity building of the PwD SHG members, leaders and cadres as per the plan. Capacity

building needs and processes may be distinctly different for the Active, Assisted and Dependent

PwDs.

To facilitate PwD SHG to access Revolving Fund.

k. Facilitate PwD SHGs to get federated into VO (federation of women SHG at the village level). Like

other women SHGs, PwD SHGs are entitled to avail all benefits like CIF, VRF from the VO and

higher level federations.

To facilitate VO to have a sub-committee or a sub-group within Social Action Committee to

regularly monitor and strengthen these PwD groups.

m. To facilitate Vulnerability Reduction Plan to include plan for PwDs.

n. To facilitate Rehabilitation Support to PwDs.

[भाग II—खण् ड 3(i)]

भारत का रािपत्र: िुलाई 8, 2023/आषाढ़ 17, 1945

459

o. To facilitate PwD centric and/or PwD friendly livelihoods and collectivization around these

activities, where required/feasible.

p. To facilitate PwD SHGs, for their solidarity, advocacy etc., into a separate exclusive federation at

GP/cluster/block level and at higher levels.

4.3 Rural Connectivity- Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana PMGSY)

4.3.1

The Government of India, as a part of poverty reduction strategy, launched the Pradhan Mantri Gram Sadak

Yojana (PMGSY I) on 25^th December, 2000 as a Centrally Sponsored Scheme to assist the States through ‘Rural

Roads”. The primary objective of Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY) is to provide connectivity, by way

of an all-weather road with necessary culverts and cross-drainage structures, which is operable throughout the year, to

eligible unconnected habitations in rural areas.

4.3.2

As the programme unfolded, a need was felt for consolidation of the existing Rural Road Network to

improve its efficiency not only as a provider of transportation services, but also as a vehicle of social and economic

development. Accordingly, in the year 2013, PMGSY-II was launched for upgradation of selected through routes and

Major Rural Links (MRLs) with a target to upgrade 50,000 Km in various states and Union Territories. Subsequently,

in 2016, Road Connectivity Project for Left Wing Extremism Affected Areas (RCPLWEA) for construction/up-

gradation of strategically important roads was launched as a separate vertical under PMGSY. In the year 2019,

Government launched PMGSY-III for consolidation of 1,25,000 Km Through Routes and Major Rural Links

connecting habitations, inter-alia, to Gramin Agricultural Markets (GrAMs), Higher Secondary Schools and Hospitals.

4.3.3

All the roads constructed under PMGSY are mapped in GIS- based platforms for geo-tagging and spatial

planning such as GRIMMS, GRISS and Geo-PMGSY and the data is also made accessible to public and other vendors

like Google Maps, etc. for development of applications which also prove to be helpful to persons with disabilities.

4.3.4

Since rural roads are generally low traffic volume roads and accident rates are presently quite low, safety

issues relate mainly to universal design and construction features and road safety consciousness of local residents. As

per the scheme guidelines, as part of the rural road development and maintenance programmes, the concerned State

Government shall ensure road safety audit of PMGSY works along with quality monitoring. It shall also ensure

adequate involvement of Panchayat Raj Institutions.

4.3.5

Respective Gram Panchayats should take all steps for universal design and construction of all weather rural

road with facilities for walk ability, orientation, street crossing etc.

4.3.6

The relevant guidelines of Ministry of Road Transport and Highways, CPWD and SPWD should be followed

to create a barrier free environment for PwDs during the construction of the public road. “Meri Sadak” App is also

available for use by all PwDs for availing facilities in the rural roads.

4.4 Rural Housing -Pradhan Mantri Awaas Yojana-Gramin (PMAY-G)

4.4.1

The erstwhile rural housing scheme, Indira Awaas Yojana (IAY) had been re-structured into Pradhan

Mantri Awaas Yojana – Grameen (PMAY-G) in view of Government’s commitment to provide “Housing for all” by

2024 and to address the gaps in the previous housing schemes. The re-structured scheme Pradhan Mantri Awaas

Yojana – Grameen (PMAY-G) came into effect from 1st April 2016. The aim of PMAY-G is to provide a pucca

house with basic amenities to all houseless and households living in kutcha/dilapidated houses in rural areas of the

country.

4.4.2

Under PMAY-G, as per the provisions of the Rights for Persons with Disabilities Act, 2016, as far as

possible, States/UTs are to ensure that 5% of the beneficiaries are from among the persons with benchmark

disabilities with priority to women with benchmark disability. Barrier free design should be adopted for the houses

constructed under PMAY-G for the PwDs. Ramp should be constructed for each house allotted to PwD’s. This

enables the PwD’s to have easier movement in and out of the house and this Ramp is to be constructed by the

beneficiary himself/herself within the assistance provided for construction of house.

4.4.3

Universal Design is to be incorporated in rural housing so that it can be adapted as per the need of PwDs

without any major retrofitting cost. A bouquet of location/climate/culture appropriate house designs can be accessed

through the PAHAL (Prakriti, Hunar, Lokvidya) Compendium which is available in the website of PMAYG :

(i)

https://pmayg.nic.in/netiay/Document/Pahal.pdf

(ii)

https://pmayg.nic.in/netiay/Document/Pahal-Volume-II.pdf.

The States/UTs should sensitize the beneficiaries regarding the design of houses specific to their region of residence

by incorporating the disaster resilient features.

4.4.4

Under PMAY-G, the beneficiaries are provided assistance for construction of house and it follows an owner

driven construction approach. The beneficiaries are free to choose the design of house as per their choice. The features

related to access of PwD should be allowed and encouraged.

460

THE GAZETTE OF INDIA : JULY 8, 2023/ASHADHA 17, 1945

[PART II—SEC. 3(i)]

4.4.5

Under Rural Mason Training (RMT) for training of masons for quality construction of houses, the houses of

PwDs are to be taken up for quality construction with associated accessibility features. Mason Training and

certification should include training on universal design based accessibility in PMAY-G.

4.4.6

PMAY-G website (including AwaasSoft), compliant with screen reader access for visually challenged

persons shall be increasingly used.

4.4.7

PMAY-G should follow all relevant rules as defined in Harmonised Guidelines and Standards for

universal Accessibility in India-2021, as far as possible.

4.5 National Social Assistance Programme (NSAP)

4.5.1

Article 41 of the Constitution of India directs the State to provide public assistance to its citizens in case of

unemployment, old age, sickness and disablement and in other cases of undeserved want within the limit of its

economic capacity and development. Directive Principles of State Policy enshrined in the Constitution of India enjoin

upon the State to undertake within its means a number of welfare measures. It is in accordance with these noble

principles that the Government of India introduced National Social Assistance Programme (NSAP) in 1995 as a

Centrally Sponsored Scheme under which 100 per cent Central assistance is extended to the States/UTs to provide the

benefits in accordance with the norms, guidelines and conditions laid down by the Central Government.

4.5.2

NSAP is a social assistance programme for poor households- for the aged, widows, and disabled in the case

of death of the breadwinner, thereby aiming at ensuring minimum national standards in addition to the benefits that

the States are providing or might provide in future. The intention in providing hundred per cent central assistance is to

ensure that social protection to the beneficiaries is available throughout the country. There is state-wise, sub-scheme-

wise ceilings of beneficiaries under NSAP. States are free to add on and expand their coverage.

4.5.3

Under Indira Gandhi National Disability Pension Scheme (IGNDPS), a sub-scheme of National Social

Assistance Programme (NSAP), central assistance @ Rs.300 per month is provided to persons aged 18-79 years with

severe and multiple disabilities and belonging to family living below poverty line as per the criteria prescribed by

Government of India. After attaining the age of 80 years, the beneficiaries are shifted to Old Age Pension Scheme for

getting pension of Rs. 500/- per month.

4.5.4 For the older population, under Under Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme (IGNOAPS), a sub-

scheme of National Social Assistance Programme (NSAP), central assistance @ Rs.200 per month is provided to

persons aged 60-79 years and belonging to family living below poverty line as per the criteria prescribed by

Government of India. After attaining the age of 80 years, the beneficiaries get pension of Rs. 500/- per month.

4.6

Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana (DDU-GKY)

4.6.1

Ministry of Rural Development (MoRD) revamped the placement linked skill development program under

National Rural Livelihood Mission as Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana (DDU-GKY) on the

25^th September, 2014.

4.6.2

DDU-GKY is a State led scheme being implemented in public-private partnership (PPP) mode, based on

demand driven target sanction process. Under DDU-GKY two special programs are being implemented. i.e; ROSHNI

program is being implemented for 27 left wing extremist affected areas of 9 States with mandatory residential course

with 40% coverage to women candidates; and Himayat- All youth of the UT of Jammu & Kashmir and Ladakh are

covered under this scheme with 100% central funding.

4.6.3

The key features of DDU-GKY are as follows:

(i)

Focus on rural youth from poor families in the age group of 15 to 35 years belonging to: a) MGNREGA

worker household if any person from the household has completed 15 days of work, b) Rashtriya Suraksha Bima

Yojana(RSBY) household, c) Antyodaya Anna Yojana card household, d) Below Povety Line(BPL) Public

Distribution System(PDS) card households, e) NRLM-SHG household, f) Participatory process of Identification of

poor, g) Households covered under auto inclusion parameters of SECC 2011.

(ii)

Mandatory coverage of socially disadvantaged groups, i.e for SC/ST-50%, Minorities- 15%, and Women

33%) & Special focus on Manual Scavengers, PwDs and Women headed household.

(iii)

Salary to the placed candidates is given as per the Minimum wages or above, post-placement support to

candidates & Career progression support to training partners.

(iv)

DDU-GKY guidelines have mandated 5% coverage for PwD Candidates (Notification no. 02/2020 dated

07.02.2020).

(v) A special framework for DDU-GKY PwD projects was also introduced, which includes interalia provision on

accessibility to the training centers, residential facilities, personal assistive aids, teaching aids etc. (Notification no.

43/2017 dated 31.07.2017).

[भाग II—खण् ड 3(i)]

भारत का रािपत्र: िुलाई 8, 2023/आषाढ़ 17, 1945

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(vi)

The process of mobilization of candidates under DDU-GKY and Rural Self Employment Training Institutes

(RSETI) involves the representatives of panchayat level.

(vii)

There are dedicated portals/apps (Kaushal Bharat, Kaushal panjee) to manage the skills schemes.

(viii)

There are special provisions for hilly areas in the DDU-GKY guideline.

4.7

Saansad Adarsh Gram Yojana (SAGY)

4.7.1

Saansad Adarsh Gram Yojana (SAGY) was launched in 2014 with the aim to develop one village by each

Member of Parliament as a model village (Adarsh Gram) by 2016 and two more by 2019. Thereafter, five such

Adarsh Grams (one per year) are to be selected and developed by 2024. A total of 3,074 Gram Panchayats have

already been identified by Members of Parliament as on 31.12.2022 who are taking concrete steps towards their

holistic development through convergence of other Central and State schemes. Pensions for all eligible families (old

age, disability and widow), insurance schemes like Aam Aadmi Bima Yojana & Health insurance (RSBY) are covered

under the scheme.

4.7.2

In SAGY GPs, projects are implemented through convergence as per the approved Village Development

Plan, which are prepared through community participation as per the local requirements. In order to improve the

accessibility to PwDs, priority to SAGY GPs should be given during implementation of projects under PMAY-G.

Houses in SAGY are to be monitored by Village level committee.

4.8

National Institute of Rural Development and Panchayati Raj (NIRD&PR)

4.8.1

NIRD&PR is an autonomous organisation under the Union Ministry of Rural Development, is a premier

national centre of excellence in rural development and Panchayati Raj. Recognized internationally as one of the UN-

ESCAP Centres of Excellence, it builds capacities of rural development functionaries, elected representatives of PRIs,

bankers, NGOs and other stakeholders through inter-related activities of training, research and consultancy. The

Institute is located in the historic city of Hyderabad in Telangana state. The NIRD&PR celebrated its Golden Jubilee

Year of establishment in 2008. In addition to the main campus at Hyderabad, this Institute has North-Eastern Regional

Centre at Guwahati, Assam to meet the NE-regional needs.

4.8.2

The vision of NIRD&PR is to focus on the policies and programmes that benefit the rural poor, strive to

energise the democratic decentralization processes, improve the operation and efficiency of rural development

personnel, promote transfer of technology through its social laboratories, Technology Park and create environmental

awareness. As a “think-tank” for the Ministry of Rural Development, NIRD while acting as a repository of knowledge

on rural development would assist the Ministry in policy formulation and choice of options in rural development to

usher in the changes.

4.8.3

The NIRD&PR is mandated to:

Organise training programmes, conferences, seminars and workshops for senior level development managers,

elected representatives, bankers, NGOs and other stakeholders;

b. Undertake, aid, promote and coordinate research on its own and / or collaborate with State, national and

international development agencies;

Analyse and offer solutions to problems encountered in planning and implementation of the programmes for

rural development, decentralised governance, panchayati raj and related programmes;

d. Study the functioning of the Panchayati Raj Institutions (PRIs) and rural development programmes across the

States;

Analyse and propose solutions to problems in planning and implementation of the programmes for rural

development; and

Develop content and disseminate information and transfer technology through periodicals, reports, e-modules

and other publications.

CHAPTER 5

Accessibility Features For Roads, Buildings And Public Facilities In Rural Areas

5.1

Rural Roads

(i)

A village pathway is a public footpath for walking across the land to work, to the market, to the next village,

temple, school, hospital etc. and also for connecting with the roads built under PMGSY. Under MGNREGA,

462

THE GAZETTE OF INDIA : JULY 8, 2023/ASHADHA 17, 1945

[PART II—SEC. 3(i)]

provision of continuous accessible pathways/ walkways for PwDs throughout the external/ landscaped areas of the

work site should be made.

(ii)

Provision of gratings on open drains for PwDs should be made. Grating, if any, provided at the entrance gate

should have spaces not greater than 13 mm wide in one direction to avoid trapping of crutches or wheels, and be

placed so that Channel grating slots should not be parallel to the traffic direction.

(iii)

Linkages and transitional spaces should not form obstacles to users.

(iv)

If a pathway/ walkway leads to a spatial change or a change in level, directional cues such as signage, kerbs,

handrails, fences, hedges, or other continuous elements etc. should be provided at strategic locations to maintain travel

continuity for the user. This is particularly important for visually impaired users to continue along the travel path to

reach their destination.

(v)

Kerb ramps with tactile warning and color contrast to be provided to bridge level differences less than 150

mm along pathways.

(vi)

Edges of pathways should be clearly defined by using different colours / textures. Street furniture, trees,

lighting and dustbins should be located on one side of pathways.

(vii)

Texture, color and pattern of the change in floor surfaces, as well as the lighting effect on the floor surface,

should not be too sudden as to cause hazard to users. Junction between the different floor surfaces should be leveled;

any gaps or expansion joints between different materials should not exceed 13 mm wide.

(viii)

Tapping rails should be provided for visually impaired visitors where tactile guiding path cannot be provided.

(ix)

Paths and routes should be monitored and maintained particularly in the high season.

(x)

Low-level bollards are hazardous and should be avoided.

(xi)

Provide a raised zebra crossing at the same height as that of accessible pathway to cross the vehicular road.

(xii)

Alternatives to loose gravel can be sourced for paths and routes into the natural landscape. Access to rougher

/ undulating or less firm terrain can be provided over short distances with different types of board walk or tactile mats.

(xiii)

Boardwalks can be covered in wire mesh to reduce slipping in damp areas.

(xiv)

If carpets or carpet tiles are used on a floor surface, they should be securely attached to it. Long, thick rugs

should not be laid in areas likely to be frequented by persons with mobility and sight impairments.

(xv)

Bollards, if provided, should have a colour or luminance contrast feature and should have clear distance of

1200 mm between them.

Note: The guidelines of Ministry of Road Transport and Highways/ concerned Department in the State/UT dealing

with roads should be followed to create a barrier free environment for PwDs during the construction of the public

road.

5.2

Buildings in Rural Areas

5.2.1

Entrance

(i)

Every building including schools, housing, medical facilities, and workplaces should have at least one

entrance accessible to the persons with disabilities and shall be indicated by proper signage. This entrance shall be

approached through a ramp together with the stepped entry.

(ii)

Minimum clear opening of the entrance door shall be 900 mm. and it shall not be provided with a step that

obstructs the passage of a wheel chair user. Threshold shall not be raised more than 12 mm.

5.2.2

Accessible Pathways/ Walkways for PwDs

Following steps should be taken for accessible pathways/walkways for PwDs:

(i)

Provision of continuous accessible pathways for PwDs throughout the external/ landscaped areas of the site.

(ii)

Improvements to existing ramps, addition of handrails to long ramps.

(iii)

The accessible path should preferably lead to all important attractions and vantage points in the site.

(iv)

All pathways should be firm and slip-resistant.

(v)

Pathways and corridors should be wide enough for wheelchair users. Provision of Safety kerbs around

unguarded fountains.

(vi)

Provision of gratings on open drains.

[भाग II—खण् ड 3(i)]

भारत का रािपत्र: िुलाई 8, 2023/आषाढ़ 17, 1945

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(vii)

Linkages and transitional spaces should not form obstacles to users.

(viii)

If a pathway leads to a spatial change or a change in level, directional cues such as signage, kerbs, handrails,

fences, hedges, or other continuous elements etc. should be provided at strategic locations to maintain travel

continuity for the user. This is particularly important for visually impaired users to continue along the travel path to

reach their destination.

(ix)

Kerb ramps with tactile warning and color contrast to be provided to bridge level differences less than

150mm along pathways.

(x)

Edges of pathways should be clearly defined by using different colours / textures. Street furniture, trees,

lighting and dustbins should be located on one side of pathways.

(xi)

Texture, color and pattern of the change in floor surfaces, as well as the lighting effect on the floor surface,

should not be too sudden as to cause hazard to users. Junction between the different floor surfaces should be leveled;

any gaps or expansion joints between different materials should not exceed 13mm wide.

(xii)

Continuous tactile guide path should be provided on all the pathways right from the entrance to all major

facilities, information counters, Braille maps/directories, ramps, steps and lifts, for independent navigation of PwDs.

(xiii)

Grating provided if any at the entrance gate should have spaces not greater than 13 mm wide in one direction

to avoid trapping of crutches or wheels, and be placed so that Channel grating slots should not be parallel to the traffic

direction

(xiv)

Provide a raised zebra crossing at the same height as that of accessible pathway to cross the vehicular road.

(xv)

Tapping rails should be provided for visually impaired visitors where tactile guiding path cannot be provided.

(xvi)

Paths and routes should be monitored and maintained particularly in the high season.

(xvii)

Alternatives to loose gravel can be sourced for paths and routes into the natural landscape. Access to rougher

/ undulating or less firm terrain can be provided over short distances with different types of board walk or rollable

tactile mats.

(xviii)

Boardwalks can be covered in wire mesh to reduce slipping in damp areas.

(xix)

If carpets or carpet tiles are used on a floor surface, they should be securely attached to it. Long, thick rugs

should not be laid in areas likely to be frequented by persons with mobility and sight impairments.

(xx)

Low-level bollards are hazardous and should be avoided.

(xxi)

Bollards if provided should have a colour or luminance contrast feature and should have clear distance of

1200mm between them.

Note: The guidelines of CPWD should be followed to create a barrier free environment for PwDs during the

construction of the public buildings as far as possible.

5.2.3

Accessibility of Public Facilities

5.2.3(a) Toilets

(i)

A full range of user-friendly provisions should be made to reach the toilet blocks including tactile guide path,

floor plan with illustrations in written text and Braille, and large information signs.

(ii)

Accessible toilets should have the universally adopted symbol for wheelchair access displayed outside.

(iii)

Improvement to existing General Public Facilities.

(iv)

Location of general/ accessible Public Facilities to be marked on all tactile pictographic maps.

(v)

Unisex accessible toilets are preferable for the caretaker to assist the wheelchair user. Recommended clear

floor space -2000 mm x 2200 mm minimum.

(vi)

Where provision of independent unisex accessible toilet blocks is not feasible, Accessible public facility

cubicles should be provided within the existing ladies and gents toilets by reconfiguring internal layout to achieve an

ideal size of 2000mm x 2200mm.

(vii)

Drinking water fountains of two mounting heights should be provided and preferably located near the toilet

blocks but away from the toilet entrances.

(viii)

A step free leveled tactile guiding path to be provided in the floor from corridors/ walkways leading to the

accessible toilet blocks.

464

THE GAZETTE OF INDIA : JULY 8, 2023/ASHADHA 17, 1945

[PART II—SEC. 3(i)]

(ix)

The main entrance door/opening to the public facility and internal cubicles should be minimum 900mm in

width.

(x)

There should be no level differences inside all toilet blocks. Existing level differences to be removed or

leveled to facilitate easy wheelchair movement.

(xi)

Facilities should have wide and level layouts with good colour contrasts providing enough space for

wheelchairs.

(xii)

Modification of Public Facilities, including changing of damaged plumbing, sanitary, electrical and water

supply fittings and appliances.

(xiii)

There should be signage using the international symbol of accessibility to identify the accessible public

facilities. Signage should be multi lingual and tactile.

(xiv)

Floor surface material must be non-slippery but should not trap dirt or water.

(xv)

Effective floor drainage should be provided to maintain a dry floor surface.

(xvi)

Floor drain covers should be fixed flat on the floor surface without any projections to prevent people from

tripping over.

(xvii)

WC (Water closet) or toilet compartments should have enough floor space and 900 mm wide step-free doors

for wheelchair users to enter and exit.

(xviii)

The WC (Water closet) should be preferably wall hung and in a position as to permit easy approach by

wheelchair users.

(xix)

The seat of the WC (Water closet) should be at the correct height for the wheelchair users.

(xx)

WC (Water closet) compartments should have support rails / grab bars at a position and height suitable for

wheelchair users and other persons with physical disabilities. Upward- folding grab bars are recommended to allow

lateral transfer from the wheelchair.

(xxi)

WC (Water closet) should be mounted at a height between 450mm –480mm.

5.2.3.(b)Accessible Drinking Water Facility

(i)

Drinking fountains should have spouts positioned at the front of the unit. The spout shall direct the water

flow in a path almost parallel to the front of the unit.

(ii)

For wheel chair users, spouts not higher than 800mm from the floor are recommended.

(iii)

Best practice is to provide a clear floor space at least 750mm by 1200mm for wheelchair users. Knee space

and toe space should be provided underneath the fountain. A toe space of minimum 230mm from the floor and knee

space of 700mm from the floor to the underside of fountain are required.

(iv)

Controls should be front mounted or side mounted near the front edge and easily operated with one hand.

(v)

Flow of water should be at least 100mm high so as to allow the insertion of a cup or glass under the flow of

water.

(vi)

For drinking fountain having a round or oval bowl, the spout must be positioned so the flow of water is

within 75mm of the front edge of the fountain

Note:-

(i) All relevant rules in case of drinking water and sanitation in rural areas for PwDs should be followed as per the

guidelines of Department of Drinking water and Sanitation as far as possible.

(ii) All relevant rules in case of Road, building and public facilities in rural areas should follow as defined in

Harmonised Guidelines and Standards for universal Accessibility in India-2021 {HG-2021} (M/o HUPA) as far as

possible.

5.3

Grievance redressal

For redressal of any grievance relating to non-implementation of the these guidelines, the mechanism

provided in Centralised Public Grievance Redressal and Monitoring System (CPGRAMS) may be utilised.

5.4

Monitoring mechanism

The implementation of these guidelines should be monitored through Village level Committees to be formed

by the Gram Panchayats.

[भाग II—खण् ड 3(i)]

भारत का रािपत्र: िुलाई 8, 2023/आषाढ़ 17, 1945

465

CHAPTER 6

Information Technology and Communication Ecosystem

6.1.

Website accessibility

6.1.1

For accessibility to the website of the Department of Rural Development (DoRD) and those relating to the

Schemes being implemented by DoRD in which the basic features of the schemes, eligibility, application, status of

application, registration, benefits, monitoring, grievance redressal etc. have been outlined should follow the guidelines

for Indian Government Websites (GIGW) of Ministry of Electronics and Information Technology (MeiTy).

6.1.2

Compliance to these guidelines will make the websites of DoRD accessible to persons with disabilities and

ensure that the PwDs can easily navigate the website.

6.2

BIS standard for accessibility of ICT products and services

Considering that digital means of accessing information, registration and payment etc. have become prevalent, these

methods must be accessible by compliance to relevant websites, apps, digital documents and software notified by

Bureau of Indian Standards (IS 17802 Accessibility for the ICT Products and Services Part I Requirements & Part 2

Determination of Conformance).

Bibliography

•

Harmonised Guidelines and Standards for universal Accessibility in India-2021 [HG-2021] (M/o Housing

and Urban Affairs). (Barrier Free 2016 Built Environment for persons with disability and elderly persons,) .

•

Guidelines of Centre Public Works Department (CPWD)

•

Guidelines of Ministry of Electronics and Information Technology (MeiTy).

•

Guidelines of Ministry of Road Transport and Highways

•

Demystifying Accessibility in Built Infrastructure, Department of Persons with Disabilities(PwD), Ministry

of Social Justice and Empowerment.

******

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and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR

SRIVASTAVA

Digitally signed by SARVESH

KUMAR SRIVASTAVA

Date: 2023.07.12 11:54:51 +05'30'