7375 GI/2023

(4267)

रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

xxxGIDHxxx

xxxGIDExxx

प्राजिकार से प्रकाजित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप् ताजिक

WEEKLY

सं. 49]

नई दिल् ली, दिसम् बर 3—दिसम् बर 9, 2023, िजनवार/अग्रिायण 12—अग्रिायण 18, 1945

No. 49]

NEW DELHI, DECEMBER 3—DECEMBER 9, 2023, SATURDAY/AGRAHAYANA 12—AGRAHAYANA 18, 1945

इस भाग में जभन् न ृष्‍ सं्‍ या िी िाती िज जिससे दक यि ृष क संकलन के प ृ में र ा िा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भागII— ण् ड 3—उृ- ण् ड(ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा िारी दकए गए सांजवजिक आिेि और अजिसूचनाएं

Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India

(Other than the Ministry of Defence)

जवत्त मंत्रालय

(व्यय जवभाग)

नई दिल्ली, 12 अक् तूबर, 2023

का.आ. 1862.—केन्र सरकार, रािभाषा (संघ के िासकीय प्रयोिनों के जलए प्रयोग) जनयम, 1976 के जनयम 10

के उृ-जनयम (4) के अनुसरण में एतद्दारा, भारत सरकार के मिाले ा जनयंत्रक कायाालय के जनम्नजलज त कायाालय, जिसके

80% (अस्ट्सी प्रजतित) स्ट्टाफ ने जिन्िी का कायासािक ज्ञान अर्िात कर जलया िज, को अजिसूजचत करती िज, नामतः

1. सावािजनक जवत्तीय प्रबंिन प्रणाली, राज्य जनिेिालय, कमरा सं.112-117, प्र म तल, केन्रीय सिन, सुल्तान

बािार, कोटी, िजिराबाि-500095

2. सावािजनक जवत्तीय प्रबंिन प्रणाली, राज्य जनिेिालय, कमरा सं. 301, ए ववंग, तीसरा तल, केरीय सिन,

सेक्टर-10, जवद्यािर नगर, ियृुर, रािस्ट् ान-302023

सी.जी.-डी.एल.-सा.-13122023-250584

CG-DL-W-13122023-250584

4268

THE GAZETTE OF INDIA : DECEMBER 9, 2023/AGRAHAYANA 18, 1945

[PART II—SEC. 3(ii)]

3. सावािजनक जवत्तीय प्रबंिन प्रणाली, राज्य जनिेिालय, िॉल सं.03, 10वां तल, केन्रीय भवन, सेक्टर-एच,

अलीगंि, ल नऊ - 225024

4. सावािजनक जवत्तीय प्रबंिन प्रणाली, राज्य जनिेिालय, 7वां तल, ब्लॉक सं.4, न्यू सजचवालय, सेक्टर-10ए,

गांिीनगर, गुिरात-382010

5. सावािजनक जवत्तीय प्रबंिन प्रणाली, राज्य जनिेिालय, मिाराष्ट्र, चौ ा तल, एवरेस्ट्ट िाऊस, मरीन ड्राइव,

मुम्बई, -400002

[फा. सं. ई-11016/1/2021-जिन्िी]

ऐनी िॉिा मजथ्यू, जविेष सजचव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Expenditure)

New Delhi, the 12th October,2023

S.O. 1862.—In pursuance of sub-rule(4) of rule 10 of the Official Languages (use for official purposes of the

union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the following office of the Controller General of

Accounts, New Delhi, Government of India, in which 80% (eighty percent) of the staff have acquired the working

knowledge of Hindi, namely:-

1. Public Finance Management System, State Directorate, Telangana State, Room no.112-117, First Floor,

Kendriya Sadan, Sultan Bazaar, Koti, Hyderabad-500095

2. Public Finance Management System, State Directorate Room No.301, A Wing, 3^rd Floor, Kendriya Sadan,

Sector-10, Vidhyadhar Nagar, Jaipur, Rajasthan-302023

3. Public Finance Management System, State Directorate, Hall No.03, 10^th Floor, Kendriya Bhawan, Sector-

H, Aliganj, Lucknow - 225024

4. Public Finance Management System, State Directorate, Gujrat, 7^th Floor, Block No.4, New Sachivalaya,

Sector-10A, Gandhi Nagar, Gujrat-382010

5. Public Finance Management System, State Directorate, Maharashtra, 4^th Floor, Everest House, Marine

Drive, Mumbai-400002

[F.No.E.-11016/1/2021-Hindi]

ANNIE GEORGE MATHEW, Special Secy.

ृेरोजलयम और प्राकषजतक गजस मंत्रालय

नई दिल्ली, 20 नवम् बर, 2023

का.आ. 1863.—भारत सरकार ने ृेरोजलयम और जनि ृाइृलाइन (भूजम मे उृयोग के अजिकार का अिान)

अजिजनयम, 1962 (1962 का 50) जिसे इसमे इसके ृश्चात उक्त अजिजनयम किा गया िज) की िारा 3 दक उृिारा (1) के

अिीन िारी भारत सरकार के ृेरोजलयम और प्राकषजतक गजस मंत्रालय की अजिसूचना सं्‍या का. आ. 2978(अ) तारी

28-06-2023 िो भारत के असािारण रािृत्र तारी 05-07-2023 मे प्रकाजित की गई ी, द्वारा उस अजिसूचना से

संलग्न अनुसूची में जवजनर्िाष्ट भूजम में मजससा इंरिनुष गजस जग्रड जलजमटेड द्वारा मेघालय राज्य में गुवािाटी - जिलांग -

जसलचर प्रकषजतक गजस ृाइृलाइन के मिायम से प्रकषजतक गजस के ृररविन के जलए ृाइृलाइन जबछाने के प्रयोिन के जलए

उृयोग के अजिकार का अिान करने के अृने आिय की घोषणा की ी;

और उक्त रािृजत्रत अजिसूचना की प्रजतयााँ िनता को उृलब्ि करा िी गई ी;

और सक्षम प्राजिकारी ने िनता से प्राप्त आक्षेृों को ृरीक्षण के उृरांत जनृटान कर दिया िज;

[भाग II— ण् ड3(ii)]

भारत का रािृत्र : दिसम् बर 9, 2023/अग्रिायण 18, 1945

4269

और सक्षम प्राजिकारी ने, उक्त अजिजनयम की िारा 6 की उृ - िारा (1) के अिीन भारत सरकार को अृनी

ररृोटा िे िी िज;

और भारत सरकार ने, उक्त ररृोटा ृर जवचार करने के ृश्चात और यि संतुष्ट िो िाने ृर दक उक्त भूजम

ृाइृलाइन जबछाने के जलए अृेजक्षत िज, उसमें उृयोग के अजिकार का अिान करने का जवजनश्चय दकया िज;

अतः अब, भारत सरकार, उक्त अजिजनयम की िारा 6 दक उृिारा (1) द्वारा प्रित िजक्तयों का प्रयोग करते हुये,

यि घोषणा करती िज दक इस अजिसूचना से संलग्न अनुसूची में जवजनर्िाष्ट भूजम में ृाइृलाइन जबछाने के जलए उृयोग के

अजिकार का अिान दकया िाता िज;

और भारत सरकार, उक्त अजिजनयम दक िारा 6 दक उृिारा (4) द्वारा प्रित िजक्तयों का प्रयोग करते हुये, यि

जनिेि िेती िज दक ृाइृलाइने जबछाने के जलए भूजम मे उृयोग के अजिकार, इस घोषणा के प्रकािन की तारी को, भारत

सरकार में जनजित िोने के बिाय, ृाइृलाइन जबछाने का प्रस्ट्ताव करने वाली मजससा इंरिनुष गजस जग्रड जलजमटेड में जनजित

िोगा और तिुृरर, भूजम में ऐसे उृयोग का अजिकार, इस प्रकार अजिरोजृत जनबंिनों और ितों के अिीन रिते हुये, सभी

जवलंगमों से मुक्त, मजससा इंरिनुष गजस जग्रड जलजमटेड में जनजित िोगा।

अनुसूची

सी & आर डी ब्लॉक: वाृुंग

जिला:- ृूवी िैंजतया जिल्स

राज्य- मेघालय

सीररयल नंबर

गांव का नाम

सवेक्षण सं.

क्षेत्र

िेक्टेयर

आर

वगा मीटर

काईरंग

ज रवी निी

सी45 ए

सी45 बी

सड़क

सी45सी

सी45 डी

सी45/46 ई

सी46 एफ

सी46 िी

सी46 एच

सड़क

लाड ररम्बाई

सी35-038

सी35-001ए

सड़क

सी35-001बी

सी36-001बी

सी36-001सी

4270

THE GAZETTE OF INDIA : DECEMBER 9, 2023/AGRAHAYANA 18, 1945

[PART II—SEC. 3(ii)]

नोंगज म्मे

सड़क

सी47-ए

सी47-बी

सी47-सी

सी47-डी

सी47-ई

सी47-एफ

सी48-ए (निी)

सी48-ए

सी48- बी

सी48-01

ररम्बाई

सी36-ए

सी36-बी

सी36-सी

सी37-डी

सी37-ई

सी37-एफ

सी41-35

सी41-ए

सी41-सी

सी42-डी

सी42-ई

सी42-एफ

सी42-िी

सी42-एच

नाला

सी42- ऐ

सी42- िे

सी42- के

सी43- एल

सी43- एम

सी43- एन

सी43- ओ

[भाग II— ण् ड3(ii)]

भारत का रािृत्र : दिसम् बर 9, 2023/अग्रिायण 18, 1945

4271

सी43- ृी

नाला

सी43- ृी

ज रवी निी

[फा. सं. एल–14014/17/2023 – िी ृी-II(ई- 47006)]

रामिी लाल मीना, अवर सजचव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

New Delhi, the 20th November, 2023

S.O. 1863.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural

Gas S.O.No. 2978 (E) dated the 28-06-2023, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals

Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act),

published in the Extra Ordinary Gazette of India dated the 05-07-2023, the Government of India declared its intention

to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of

laying pipeline for transportation of Natural Gas through Guwahati - Shillong - Silchar Section of North - East

Natural Gas Pipeline in the state of Meghalaya by Indradhanush Gas Grid Limited (IGGL).

And whereas copies of the said Extraordinary Gazette notification were made available to the public.

And whereas the objections received from the public to the laying of the pipeline have been considered and

disposed by the Competent Authority.

And whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted its

report to the Government of India.

And whereas the Government of India after considering the said report and on being satisfied that the said

land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the

Government of India hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this

notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the

Government of India hereby directs that the Right of User in the land for laying the pipeline shall, instead of vesting

in Government of India, vest, on this date of the publication of the declaration, in the Indradhanush Gas Grid Limited

(IGGL), free from all encumbrances.

SCHEDULE

C & RD. Block : Wapung

District:- East Jaintia Hills

State :- Meghalaya

Sl.

No.

Name of the Village

Survey No.

Area

Hectare

Are

Sq.mtr.

Kairang

khyrwi river

C45A

C45B

ROAD

C45C

C45D

C45/46E

C46F

4272

THE GAZETTE OF INDIA : DECEMBER 9, 2023/AGRAHAYANA 18, 1945

[PART II—SEC. 3(ii)]

C46G

C46H

ROAD

Lad Rymbai

C35-038

C35-001A

ROAD

C35-001B

C36-001B

C36-001C

NONGTHYMME

ROAD

C47-A

C47-B

C47-C

C47-D

C47-E

C47-F

C48-A (RIVER)

C48-A

C48-B

C48-01

Rymbai

C36-A

C36-B

C36-C

C37-D

C37-E

C37-F

C41-35

C41-A

C41-C

C42-D

C42-E

C42-F

[भाग II— ण् ड3(ii)]

भारत का रािृत्र : दिसम् बर 9, 2023/अग्रिायण 18, 1945

4273

C42-G

C42-H

NALA

C42-I

C42-J

C42-K

C43-L

C43-M

C43-N

C43-O

C43-P

NALA

C43-P

khyrwi river

[F. No- L-14014/17/2023-GP-II(E- 47006)]

RAMJI LAL MEENA, Under Secy.

नई दिल्ली, 20 नवम् बर, 2023

का.आ. 1864.—िबदक भारत सरकार को लोकजित में यि आवश्यक प्रतीत िोता िज दक असम राज्य में ना ा -

इस्ट्ट नेचुरल गजस ृाइृलाइन जग्रड ृररयोिना के गुवािाटी – नुमालीगढ़ - िीमाृुर ंड के माध्यम से प्राकषजतक गजस के

ृररविन के जलए मजससा इंरिनुष गजस जग्रड जलजमटेड द्वारा एक ृाइृलाइन जबछाई िानी चाजिए;

और भारत सरकार को उक्त ृाइृ लाइन जबछाने के प्रयोिन के जलए यि आवश्यक प्रतीत िोता िे दक उस भूजम

में, जिसमे उक्त ृाइृ लाइन जबछाए िाने का प्रस्ट्ताव िज और िो इस अजिसूचना में संलग्न अनुसूची में वर्णात िज, उृयोग के

अजिकार का अिान दकया िाए;

अतः अब, भारत सरकार, ृेरोजलयम और जनि ृाइृलाइन (भूजम मे उृयोग के अजिकार का अिान)

अजिजनयम, 1962 (1962 का 50) दक िारा 3 दक उृिारा (1) द्वारा प्रित्त िजक्तयों का प्रयोग करते हुए, उस भूजम मे

उृयोग के अजिकार का अिान करने के अृने आिय की घोषणा करती िे;

कोई व्यजक्त, िो उक् त अनुसूची मे वर्णात भूजम में जितबद्व िज, उस तारर से जिसको उक्त अजिजनयम की िारा 3

की उृिारा (1) के अिीन भारत के रािृत्र मे य ा प्रकाजित इस अजिसूचना की प्रजतयों सािारण िनता को उृलब्ि कर

िी िाती िज, 21 दिन के भीतर, भूजम के नीचे ृाइृ लाइन जबछाए िाने की संबंि मे, सक्षम प्राजिकारी, मजससा इंरिनुष गजस

जग्रड जलजमटेड, असम राज्य, को जलज त प ृ में आक्षेृ भेि सकेगा |

अनुसूची

जिला : िोरिाट

राज्य : असम

सकाल

मौज़ा

गााँव

िाग नं

क्षेत्रफल

िेक्टेअर

आर

वगा

मीटर

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

िोरिाट ृजश्चम

िेिारी

कोईवरत्ता गााँव

775

4274

THE GAZETTE OF INDIA : DECEMBER 9, 2023/AGRAHAYANA 18, 1945

[PART II—SEC. 3(ii)]

जिला : गोलाघाट

राज्य : असम

सकाल

मौज़ा

गााँव

िाग नं

क्षेत्रफल

िेक्टेअर

आर

वगा

मीटर

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

बोका ाट

महुरा

गररया गााँव

1650

[फा. सं. एल-14014/251/2022- िीृी-II (ई– 45398)]

रामिी लाल मीना, अवर सजचव

New Delhi, the 20th November, 2023

S.O. 1864.—Whereas it appears to the Government of India that it is necessary in public interest that for

transportation of natural gas through Guwahati – Numaligarh – Dimapur Section of North - East Natural Gas Pipeline

Grid Project in the State of Assam, a pipeline should be laid by M/s Indradhanush Gas Grid Limited;

And, whereas it appears to Government of India that for the purpose of laying the said pipeline, it is

necessary to acquire the Right of User in the land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is

described in the Schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and

Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962, (50 of 1962) Government of India hereby

declares its intention to acquire the Right of User therein;

Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty-one days from the date

of which the copies of the notification issued under sub-section (1) of Section 3 of the said Act, as published in the

Gazette of India are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of User

therein for laying of the pipeline under the land to Competent Authority, M/s Indradhanush Gas Grid Limited, State

of Assam.

SCHEDULE

District: Jorhat

State: Assam

Circle

Mouza

Name of Village

Dag

No.

Area

Hectare

Are

Square

Metre

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Jorhat West

Hejari

Koibartta Gaon

775

District: Golaghat

State: Assam

Circle

Mouza

Name of Village

Dag

No.

Area

Hectare

Are

Square

Metre

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Bokakhat

Mahura

Gariya Gaon

1650

[F.No. 14014/251/2022-GP-II (E–45398)]

RAMJI LAL MEENA, Under Secy.

िुजि–ृत्र

नई दिल्ली, 20 नवम् बर, 2023

का.आ. 1865.—केन्रीय सरकार, ृेरोजलयम और जनि ृाईृ लाईनस (भूजम में उृयोग के अजिकार का अिान)

अजिजनयम, 1962 (1962 का 50) की िारा 6 दक उृ िारा (1) द्वारा प्रित िजक्तयों का प्रयोग करते हुए, भारत के

रािृत्र सं॰ 301 भाग ॥, ण्ड 3, उृ ण्ड (ii) तारी 22 िनवरी 2021 में ृष्ठ सं. 7,8,17 और 18 में प्रकाजित भारत

[भाग II— ण् ड3(ii)]

भारत का रािृत्र : दिसम् बर 9, 2023/अग्रिायण 18, 1945

4275

सरकार के ृेरोजलयम और प्राकषजतक गजस मंत्रालय की अजिसूचना सं॰ का॰ आ॰ 332 (अ) तारी 20 िनवरी 2021 में

जनम्नजलज त संिोिन करती िज, अ ाात: -

अनुसूची

जिला : िोरिाट सकाल: िोरिाट ृजश्चम राज्य : असम

गााँव

मौज़ा

के स्ट् ान ृर

ृढ़ें

िाग नं

क्षेत्रफल

िाग नं

क्षेत्रफल

िेक्टेअर

आर

वगा

मीटर

िेक्टेअर

आर

वगा

मीटर

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

टटंगटटंगीया भेटी

ृबाजत

या

354

353

350

351

352

188

188/389

186/390

187

186

189/410

189

190

टटंगटटंगीया भेटी

ृबाजतया

191

192

193

196

[फा. सं. एल -14014/5/2021-िीृी-II (ई- 47655)]

रामिी लाल मीना, अवर सजचव

ERRATUM

New Delhi, the 20th November, 2023

S.O. 1865.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Petroleum and

Minerals pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby

makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and

Natural Gas, number S. O. 332 (E) dated 20^th January 2021, published at page 7,8, 17 & 18 in part II, section 3, sub-

section (ii) of the Gazette of India No. 301, dated 22^nd January 2022, namely:-

4276

THE GAZETTE OF INDIA : DECEMBER 9, 2023/AGRAHAYANA 18, 1945

[PART II—SEC. 3(ii)]

SCHEDULE

District: Jorhat Circle: Jorhat West State: Assam

Name of

Village

Name of

Mauza

For

Read

Dag No.

Area

Dag No

Area

Hec

Are

Sqm

Hec

Are

Sqm

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Tingtingia

Bheti

Parbatiya

354

353

350

351

Tingtingia

Bheti

Parbatiya

352

188

188/389

186/390

187

186

189/410

189

190

191

192

193

196

[F. No. L-14014/5/2021-GP-II(E-47655)]

RAMJI LAL MEENA, Under Secy.

नई दिल् ली, 24 नवम् बर, 2023

का.आ. 1866.—केन् रीय सरकार, रािभाषा (संघ के िासकीय प्रयोिनों के जलए प्रयोग) जनयम, 1976 के जनयम

10 के उृजनयम (4) के अनुसरण में ृेरोजलयम और प्राकषजतक गजस मंत्रालय के प्रिासजनक जनयंत्रणािीन सावािजनक क्षेत्र के

उृक्रम के जनम् नजलज त कायाालय को, जिसके 80 या अजिक प्रजतित कमाचारी वषन् ि ने जिन् िी का कायासािक ज्ञान प्राप् त कर

जलया िज, अजिसूजचत करती िज:-

ब्रह्मृुत्र क्रजकर एंड ृॉजलमर जलजमटेड

(भारत सरकार का उृक्रम)

प्रिासजनक भवन

लेृेटकटा, जडब्रूगढ़, असम, भारत

जृन – 786006

[फा. सं. 11012/3/2021-रा.भा. ]

िोभना श्रीवास्ट् तव, उृ जनिेिक (रािभाषा)

New Delhi, the 24th November, 2023

S.O. 1866.—In pursuance of Sub Rule (4) of Rule 10 of the Official Language (Use for official purpose of

the Union) Rules, 1976, the central Government hereby notifies the following office of the Public Sector undertaking

under the administrative control of the Ministry of Petroleum & Natural Gas, in which 80 or more percent of the staff

have acquired working Knowledge of Hindi:-

BRAHMAPUTRA CRACKER AND POLYMER LIMITED

(A Government of India Enterprise)

Administrative Building

Lepetkata, Dibrugarh, Assam, India

Pin - 786006

[F. No. 11012/3/2021-OL]

SHOBHANA SRIVASTAVA, Dy. Director (OL)

[भाग II— ण् ड3(ii)]

भारत का रािृत्र : दिसम् बर 9, 2023/अग्रिायण 18, 1945

4277

वाजणज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संविान और आंतररक व्याृार जवभाग)

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2023

का.आ. 1867.—केन्र सरकार, रािभाषा (संघ के िासकीय प्रयोिनों के जलए प्रयोग) जनयम 1976 के जनयम 10

के उृ-जनयम (4) के अनुसरण में उद्योग संविान और आंतररक व्याृार जवभाग के जनयंत्रणािीन जनम्नजलज त कायाालय,

जिसके 80% से अजिक कमाचाररयों ने विंिी का कायासािक ज्ञान प्राप्त कर जलया िज, को अजिसूजचत करती िज:

रा्‍ रीय औद्योजगक कॉररडोर जवकास जनगम जलजमटेड

8वां तल, टावर-1, िीवन भारती जबवल्डंग, 124, कनॉट ृ्लेस, नई दिल् ली-110001

[फा. सं. ई-11017/3/2022-विंिी]

रािीव वसंि ाकुर, अृर सजचव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

New Delhi, the 30th November, 2023

S.O. 1867.—In pursuance of Sub-Rule (4) of Rule 10 of the official language (Use for official purposes of

the Union) Rules 1976, the Central Government hereby notifies the following office under control of Department for

Promotion of Industry & Internal Trade whose more than 80% staff have acquired working knowledge of Hindi:

National Industrial Corridor Development Corporation Ltd.

8^th floor, Tower-1, Jeevan Bharti Building, 124, Connaught Place, New Delhi-110001

[F. No. E-11017/3/2022-Hindi]

RAJEEV SINGH THAKUR, Addl. Secy.

ृंचायती राि मंत्रालय

नई दिल्ली, 23 मई, 2023

का.आ. 1868.—केंर सरकार रािभाषा (संघ के िासकीय प्रयोिनों के जलए प्रयोग) जनयम, 1976 के जनयम 10

के उृ जनयम 4 के अनुसरण में ृंचायती राि मंत्रालय, नई दिल्ली-110001 जिसमें 80 प्रजतित या इससे अजिक

अजिकाररयों/कमाचाररयों ने विंिी का कायासािक ज्ञान प्राप्त कर जलया िज, को अजिसूजचत करती िज।

यि अजिसूचना रािृत्र में प्रकािन की तारी से प्रवषत्त िोगी।

[फा.सं.ई- 14011/4/2023- विंिी]

डॉ. जबिय कुमार बेिेरा, आर् ाक सलािकार

MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ

New Delhi, the 23rd May, 2023

S.O. 1868.—of Sub-rule (4) of Rule 10 of the official Language (use for official purpose of the union Rules,

1976, the Central Govt. hereby notifies the Ministry of Panchayati Raj, New Delhi;-110001. Wherein 80% or more

officers/staff have acquired working knowledge of Hindi.

This notification shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.

[F.No.E-14011/4/2023- Hindi]

Dr. BIJAYA KUMAR BEHERA, Economic Advisor

4278

THE GAZETTE OF INDIA : DECEMBER 9, 2023/AGRAHAYANA 18, 1945

[PART II—SEC. 3(ii)]

ubZ fnYyh] 30 uoEcj] 2023

.—vkS?kksfxd fookn vf/kfu;e 1947 (a1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj

बैंक ds izca/kr=] lac) fu;kstdks vkSj muds deZdkjks ds chp vuqca/k esa fufnZ’V vkS?kksfxd fookn esa dsUnzh;

ljdkj vkS?kksfxd vf/kdj.k@Je U;k;ky

ds iapkV (a67/2020) izdkf

r djrh gSA

[la- ,y-39025/01/2023- IR(B.II)-46]

सलोनी, उृ जनिेिक

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

New Delhi, the 30th November, 2023

S.O. 1869.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the Award ( Ref.67/2020 ) of the Cent. Govt. Indus.Tribunal-cum-Labour Court

Jabalpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Punjab National Bank and

their workmen.

[No. L-39025/01/2023- IR(B.II)-46]

SALONI, Dy. Director

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT,

JABALPUR

NO. CGIT/LC/R/67/2020

Present: P.K.Srivastava

H.J.S..( Retd)

Ms. Richa Khare D/o Late Ravindra Kumar Khare,

MIG 188/A, Peptech City Deri Road,

Chattarpur (Madhya Pradesh) –471 001.

Workman

Versus

The General Manager,

Punjab National Bank,

Plot No.4, Sector-10, Dwarka,

New Delhi – 110 075.

Management

AWARD

(Passed on this 02 day of November 2023.)

As per letter dated 15/10/2020 by the Government of India, Ministry of Labour, New Delhi, the reference is

received. The reference is made to this tribunal under section-10 of I.D. Act, 1947 as per reference number

no.F.NO.J-1(1-14)/2020-IR dt.15/10/2020. The dispute under reference related to :

“Whether the action of management, General Manager HR of Punjab National Bank New Delhi (earlier

General Manager, United Bank of India Kolkata) in rejecting the claim of compassionate appointment of

Ms Richa Khare in the above said Bank due to death of her father late Sri Rabindra Khare is a held against

legal, just and in accordance with the scheme of compassionate appointment in the Bank (issued by the

Ministry of Finance vide D.O.F. No 18/02/2013-IR, dated 07/08/2014 effective from 05/08/2014or not?.If not,

what relief Ms Richa Khare is entitled to and from what date.”

After registering a case on the basis of the reference, notices were sent to the parties.

The applicant appeared and filed her statement of claim.

[भाग II— ण् ड3(ii)]

भारत का रािृत्र : दिसम् बर 9, 2023/अग्रिायण 18, 1945

4279

In short, case of the applicant is that her father was in employment of Union Bank of India and died on September 1,

2016 while in service of the Bank. This Bank merged with Punjab National Bank and all its assets and liabilities as

well as the services of its employees have been transferred to the transferee Bank which is Punjab National Bank.

There is a scheme for compassionate appointment of dependants of deceased employees, who died while in the

service of the Bank, which is called Scheme for compassionate appointment issued by Ministry of Finance D.O.F. No

.18/02/2013-IR dated 07/07/2014 effective from 05/08/2014. According to the applicant, who happens to be the

unmarried daughter of the deceased employee, having requisite qualification for appointment and applied for

appointment in this scheme in October 2016. She also completed all the formalities which she was required to

complete for her appointment but she was not given appointment on compassionate basis as per the scheme and

ultimately the prayer was rejected by the Management Bank by a cryptic communication of Bank on September 11,

2019. According to the applicant, this action of Management is not justified in law. She raised a dispute with the

Management and after failure of conciliation, the aforesaid reference was sent to for adjudication.

The Management Bank did not appear list of service of registered notice on them and did not contest the reference.

Hence the case proceeded ex parte against Management Bank wide order dated September 13, 2022.

In evidence, the applicant filed have affidavit wherein she supported her case taken by her in her statement of claim.

She also filed and proved the photo copy of her application filed by her father compassionate appointment, the

photocopy of Notary affidavit, photocopy of letter of relinquishment on affidavit and the photocopy of

communication dated since September 13, 2022 sent by the Management Bank refusing compassionate appointment

to her.

I have heard the argument of learner counsel Sri Rakesh Soni on behalf of the applicant. None has been present on

behalf of the Management Bank in the case in hand. I have also gone through the record.

The reference itself is the issue for determination in this case.

Reference of The Scheme for compassionate appointment to dependent family member of a deceased

employee/employee retired on medical grounds due to incapacitation before reaching the age of 55 years,

(herein after called as ‘Scheme’) is necessary at this stage, relevant portions are being reproduced as follows-

The Scheme covers all cases where death of the employee occurs while in service on or after 05.08.2014.

4. COVERAGE:

4.1 To a dependent family member of a permanent employee of the Bank who –

a) Dies while in service (including death by suicide).

b) Is retired on medical grounds due to incapacitation before reaching the age of 55 years. (Incapacitation is to be

certified by a duly appointed Medical Board in a Government Medical College/Government District Head Quarter

Hospitals/Panel of Doctors nominated by the Bank for the purpose).

4.2 For the purpose of the Scheme, “employee” would mean and include only a confirmed regular employee who was

serving full time or part-time on scale wages, at the time of death/retirement on medical grounds, before reaching age

of 55 years and does not include any one engaged on contract/temporary/casual or any person who is paid on

commission basis.

5. DEPENDENT FAMILY MEMBER:

5.1 Spouse; or

5.2 Wholly dependent son (including legally adopted son); or

5.3 Wholly dependent daughter (including legally adopted daughter); or 5.4 Wholly dependent brother or sister in the

case of unmarried employee.

………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

8. ELIGIBILITY:

8.1 The family is indigent and deserves immediate assistance for relief from financial destitution; and

8.2 Applicant for compassionate appointment should be eligible and suitable for the post in all respects under the

provisions of the relevant Recruitment Rules.

9. EXEMPTIONS:

9.1 Compassionate Appointment under the Scheme are exempted from observance of the following requirements:

4280

THE GAZETTE OF INDIA : DECEMBER 9, 2023/AGRAHAYANA 18, 1945

[PART II—SEC. 3(ii)]

9.1.1 Normal Recruitment Procedure i.e. without the agency of selection like IBPS/ Employment Exchange,

Recruitment Board of Bank, etc.

9.1.2 The ban orders on filling up of posts issued by Government of India or any controlling authority

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..

19. GENERAL:

i) Appointment made on grounds of compassion shall be done in such a way that persons appointed to the post do

have the essential educational and technical qualifications and experience required for the post consistent with the

requirement of maintenance of efficiency of administration.

ii) It is not the intention to restrict employment of a family member of the deceased or medically retired sub-staff

employee to an erstwhile sub-staff post only. As such, a family member of such erstwhile sub-staff employee can be

appointed to a clerical post for which he/she is educationally qualified, provided a vacancy in clerical post exists for

this purpose.

iii) If the total monthly income of the family arrived at in (E) above is less than 60% of the last drawn/payable

monthly gross salary(net of taxes) of the employee, compassionate appointment may be granted. In case monthly

income of family is more than 60% of the last drawn salary (net of taxes) of the deceased employee/employee retired

on medical grounds but is less than:-

(a) Rs.25000/- in case of employee in Officer & Clerical Cadre.

(b) Rs.15000/- in case of employee in Subordinate Staff (for Part time sweepers as per their scale of wages.) The

dependent family member will still be eligible for employment on compassionate grounds subject to fulfilling of other

conditions as per the scheme.

iii) An application for compassionate appointment shall, however, not be rejected merely on the ground that the

family of the employee has received the benefits under the various welfare schemes. While considering a request for

appointment on compassionate ground a balanced and objective assessment of the financial condition of the family

shall be made taking into account its assets and liabilities (including the benefits received under the various welfare

schemes mentioned above) and all other relevant factors such as the presence of an earning member, size of the

family etc.

iv) Compassionate appointment shall be made available to the person concerned if there is a vacancy meant for

compassionate appointment and he or she is found eligible and suitable under the scheme.

v) Requests for compassionate appointment consequent on death or retirement on medical grounds of erstwhile sub-

staff may be considered with greater sympathy by applying relaxed standards depending on the facts and

circumstances of the case.

vi) Compassionate appointment will have precedence over absorption of surplus employees and regularization of

temporary employees.

(HRMD Circular Nos. 495 dated 26.03.2020 and 550 dated 09.02.2021)

In the case of State Of West Bengal Vs Deo Brat Tiwari (2023)2 SCR 611, Hon’ble the Apex Court has elaborately

discussed the basic principles and philosophy behind compassionate appointment. The relevant paragraphs of the

judgment are being reproduced as follows-

“Policy of Compassionate Appointment:

The Rationale:

7.The majesty of death is that it is a great leveler for, it makes no distinction between the young and the old or the rich

and the poor. Death being as a consequence of birth at some point of time is inevitable for every being. Thus, while

death is certain, its timing is uncertain. Further, a deceased employee does not always leave behind valuable assets; he

may at times leave behind poverty to be faced by the immediate members of his family. Therefore, what should be

done to ensure that death of an individual does not mean economic death for his family? The State’s obligation in this

regard, confined to its employees who die in harness, has given rise to schemes and rules providing for compassionate

appointment of an eligible member of his family as an instance of providing immediate succor to such a family.

Support for such a provision has been derived from the provisions of Part IV of the Constitution of India, i.e., Article

39 of the Directive Principles of State Policy.

7.1. It may be apposite to refer to the following decisions of this Court, on the rationale behind a policy or scheme for

compassionate appointment and the considerations that ought to guide determination of claims for compassionate

appointment.

[भाग II— ण् ड3(ii)]

भारत का रािृत्र : दिसम् बर 9, 2023/अग्रिायण 18, 1945

4281

i. In Sushma Gosain vs. Union of India, (1989) 4 SCC 468, this Court observed that in all claims for appointment

on compassionate grounds, there should not be any delay in appointment. That the purpose of providing appointment

on compassionate grounds is to mitigate the hardship caused due to the death of the bread earner in the family. Such

appointment should, therefore, be provided immediately to redeem the family in distress.

ii. In Umesh Kumar Nagpal vs. State of Haryana, (1994) 4 SCC 138, this Court observed that the object of

granting compassionate employment is to enable the family of a deceased government employee to tide over the

sudden crisis by providing gainful employment to one of the dependants of the deceased who is eligible for such

employment. That mere death of an employee in harness does not entitle his family to such source of livelihood; the

Government or the public authority concerned has to examine the financial condition of the family of the deceased

and it is only if it is satisfied that, but for the provision of employment, the family will not be able to meet the crisis,

that a job is to be offered to the eligible member of the family, provided a scheme or rules provide for the same. This

Court further clarified in the said case that compassionate appointment is not a vested right which can be exercised at

any time after the death of a government servant. That the object being to enable the family to get over the financial

crisis which it faces at the time of the death of the sole breadwinner, compassionate employment cannot be claimed

and offered after lapse of considerable amount of time and after the crisis is overcome.

iii. In Haryana State Electricity Board vs. Hakim Singh, (1997) 8 SCC 85, (“Hakim Singh”)this Court placed

much emphasis on the need for immediacy in the manner in which claims for compassionate appointment are made

by the dependants and decided by the concerned authority. This Court cautioned that it should not be forgotten that

the object of compassionate appointment is to give succour to the family to tide over the sudden financial crisis that

has befallen the dependants on account of the untimely demise of its sole earning member. Therefore, this Court held

that it would not be justified in directing appointment for the claimants therein on compassionate grounds, fourteen

years after the death of the government employee. That such a direction would amount to treating a claim for

compassionate appointment as though it were a matter of inheritance based on a line of succession.

iv. This Court in State of Haryana vs. Ankur Gupta, AIR 2003 SC 3797 held that in order for a claim for

compassionate appointment to be considered reasonable and permissible, it must be shown that a sudden crisis

occurred in the family of the deceased as a result of death of an employee who had served the State and died while in

service. It was further observed that appointment on compassionate grounds cannot be claimed as a matter of right

and cannot be made available to all types of posts irrespective of the nature of service rendered by the deceased

employee.

v. There is a consistent line of authority of this Court on the principle that appointment on compassionate grounds is

given only for meeting the immediate unexpected hardship which is faced by the family by reason of the death of the

bread earner vide Jagdish Prasad vs. State of Bihar, (1996) 1 SCC 301. When an appointment is made on

compassionate grounds, it should be kept confined only to the purpose it seeks to achieve, the idea being not to

provide for endless compassion, vide I.G. (Karmik) vs. Prahalad Mani Tripathi, (2007) 6 SCC 162. In the same

vein is the decision of this Court in Mumtaz Yunus Mulani vs. State of Maharashtra, (2008) 11 SCC 384,

wherein it was declared that appointment on compassionate grounds is not a source of recruitment, but a means to

enable the family of the deceased to get over a sudden financial crisis.

In State of Jammu and Kashmir vs. Sajad Ahmed Mir, AIR 2006 SC 2743, the facts before this Court were that

the government employee vi. (father of the applicant therein) died in March, 1987. The application was made by the

applicant after four and half years in September, 1991 which was rejected in March, 1996. The writ petition was filed

in June, 1999 which was dismissed by the learned Single Judge in July, 2000. When the Division Bench decided the

matter, more than fifteen years had passed from the date of death of the father of the applicant. This Court remarked

that the said facts were relevant and material as they would demonstrate that the family survived in spite of death of

the employee. Therefore, this Court held that granting compassionate appointment after a lapse of a considerable

amount of time after the death of the government employee, would not be in furtherance of the object of a scheme for

compassionate appointment.

vii. In Shashi Kumar, this Court speaking through Dr. D.Y. Chandrachud, J. (as His Lordship then was)

observed that compassionate appointment is an exception to the general rule that appointment to any public post in the

service of the State has to be made on the basis of principles which accord with Articles 14 and 16 of the Constitution.

That the basis of the policy is that it recognizes that a family of a deceased employee may be placed in a position of

financial hardship upon the untimely death of the employee while in service. That it is the immediacy of the need

which furnishes the basis for the State to allow the benefit of compassionate appointment. The pertinent observations

of this Court have been extracted as under: “41. Insofar as the individual facts pertaining to the Respondent are

concerned, it has emerged from the record that the Writ Petition before the High Court was instituted on 11 May

2015. The application for compassionate appointment was submitted on 8 May 2007. On 15 January 2008 the

Additional Secretary had required that the amount realized by way of pension be included in the income statement of

the family. The Respondent waited thereafter for a period in excess of seven years to move a petition Under Article

226 of the Constitution. In Umesh Kumar Nagpal (supra), this Court has emphasized that the basis of a scheme of

compassionate appointment lies in the need of providing immediate assistance to the family of the deceased

4282

THE GAZETTE OF INDIA : DECEMBER 9, 2023/AGRAHAYANA 18, 1945

[PART II—SEC. 3(ii)]

employee. This sense of immediacy is evidently lost by the delay on the part of the dependant in seeking

compassionate appointment.”

7.2. On consideration of the aforesaid decisions of this Court, the following principles emerge:

i. That a provision for compassionate appointment makes a departure from the general provisions providing

for appointment to a post by following a particular procedure of recruitment. Since such a provision enables

appointment being made without following the said procedure, it is in the nature of an exception to the general

provisions and must be resorted to only in order to achieve the stated objectives, i.e., to enable the family of the

deceased to get over the sudden financial crisis.

ii. Appointment on compassionate grounds is not a source of recruitment. The reason for making such a

benevolent scheme by the State or the public sector undertaking is to see that the dependants of the deceased

are not deprived of the means of livelihood. It only enables the family of the deceased to get over the sudden

financial crisis.

iii. Compassionate appointment is not a vested right which can be exercised at any time in future.

Compassionate employment cannot be claimed or offered after a lapse of time and after the crisis is over. iv.

That compassionate appointment should be provided immediately to redeem the family in distress. It is

improper to keep such a case pending for years.

v. In determining as to whether the family is in financial crisis, all relevant aspects must be borne in mind

including the income of the family, its liabilities, the terminal benefits if any, received by the family, the age,

dependency and marital status of its members, together with the income from any other source.”

In the case of Canara Bank & Anr vs M. Mahesh Kumar on 15 May, 2015 Indian Kanoon -

http://indiankanoon.org/doc/90614514/ 6, following observations of Hon’ble Supreme Court are being reproduced

as follows-

“Insofar as the contention of the appellant-Bank that since the respondent’s family is getting family pension

and also obtained the terminal benefits, in our view, is of no consequence in considering the application for

compassionate appointment. Clause 3.2 of 1993 Scheme says that in case the dependant of deceased employee

to be offered appointment is a minor, the Bank may keep the offer of appointment open till the minor attains

the age of majority. This would indicate that granting of terminal benefits is of no consequence because even if

terminal benefit is given, if the applicant is a minor, the Bank would keep the appointment open till the minor

attains the majority.”

In Balbir Kaur & Anr. vs. Steel Authority of India Ltd. & Ors., (2000) 6 SCC 493, while dealing with the

application made by the widow for employment on compassionate ground applicable to the Steel Authority of India,

contention raised was that since she is entitled to get the benefit under Family Benefit Scheme assuring monthly

payment to the family of the deceased employee, the request for compassionate appointment cannot be acceded to.

Rejecting that contention in paragraph (13), this Court held as under:-

“13. ….But in our view this Family Benefit Scheme cannot in any way be equated with the benefit of compassionate

appointments. The sudden jerk in the family by reason of the death of the bread earner can only be absorbed by some

lump-sum amount being made available to the family — this is rather unfortunate but this is a reality. The feeling of

security drops to zero on the death of the bread earner and insecurity thereafter reigns and it is at that juncture if some

lump-sum amount is made available with a compassionate appointment, the grief-stricken family may find some

solace to the mental agony and manage its affairs in the normal course of events. It is not that monetary benefit would

be the replacement of the bread earner, but that would undoubtedly bring some solace to the situation.” Referring to

Steel Authority of India Ltd.’s case, High Court has rightly held that the grant of family pension or payment of

terminal benefits cannot be treated as a substitute for providing employment assistance. The High Court also

observed that it is not the case of the Bank that the respondents’ family is having any other income to negate

their claim for appointment on compassionate ground.

The case has to be looked into in the light of the aforesaid proposition of law as propounded by Hon’ble Supreme

Court and the rules framed in the scheme.

It is also made clear that since the Management Bank has not contested this reference, there is no material from the

side of Bank to be considered and hence only the material provided by the applicant is being considered.

From the evidence on record, it is established that the father of the applicant died on September 1, 2016 in a Hospital.

These particulars are mentioned by the applicant in her application form and in the affidavit filed in evidence. It also

comes out that the deceased father left behind him, his widow and his two unmarried daughters. The applicant is his

elder unmarried daughter who applied for appointment on compassionate grounds. This is also undisputed that the

application was filed within the five years period from the date of death of the employee.

[भाग II— ण् ड3(ii)]

भारत का रािृत्र : दिसम् बर 9, 2023/अग्रिायण 18, 1945

4283

Reference of the communication by the Management Bank dated September 11, 2019 is also necessary here. The

relevant portion of this communication is being reproduced as follows.

“The competent authority of the Bank has examined your representation and after a scrutiny of all connected

records and documents submitted by you viv a vis your family income has arrived at a conclusion that you are

not found eligible for compassionate appointment under the DIH the scheme that you claim wide

representation dated March 18, 2017, is hereby declined.”

At the risk of repetition, the paragraph 19 (iii) of the scheme is being reproduced as follows-

iii) If the total monthly income of the family arrived at in (E) above is less than 60% of the last drawn/payable

monthly gross salary(net of taxes) of the employee, compassionate appointment may be granted. In case

monthly income of family is more than 60% of the last drawn salary (net of taxes) of the deceased

employee/employee retired on medical grounds but is less than:-

(a) Rs.25000/- in case of employee in Officer & Clerical Cadre.

(b) Rs.15000/- in case of employee in Subordinate Staff (for Part time sweepers as per their scale of wages.)

The dependent family member will still be eligible for employment on compassionate grounds subject to

fulfilling of other conditions as per the scheme.

If we look into the income ie; the last drawn net salary of deceased employee in service, it is as follows-

Basic Pay Rs 51490/-.

D.A Rs 25520.95/-

CCA Rs 600/-

HRA Rs 5889.45/-

Other Allowances Rs 8076.63/-

Special allowance Rs 4216.81/-

Total Rs 95739/-

Deductions-

Income Tax Rs 9835/-

Professional Tax Rs 208/-

Total Rs 10043/-

Net salary Rs 85750/-

The terminal benefits as shown is Rs 3294286/-which is inclusive of P.P.F,Gratuity,Leave encashment .

The total liabilities disclosed are Rs outstanding loan of Rs 478826/-.

Thus net terminal benefit comes Rs 3294286-478826= Rs 2815460/-.

Taking the judicial notice of the fact that at present family pension to the widow of a deceased employee is 30% of

last drawn basic wages plus dearness allowance on this 30%, though it was 15% at the time of death of employee the

family pension to the widow of the deceased employee comes at Rs 15447/- +7724( DA calculated @ of 50%) which

is Rs 23171/-. Assuming that the remaining terminal benefits amount which is Rs2815460/-would have earned

interest at the rate of 7% if deposited in any time of deposit the scheme, the monthly income from interest on this

amount would be Rs 16423/-.Thus the total income from family pension and interest on terminal benefits would

Rs 23171+16423= 39594/-. Which much less than 60% of last drawn salary( net of taxes) of the deceased

employee which is Rs 51450/-. There is nothing on record to show that there was another source of income available

to the family in form of any rental income from agriculture or other properties. Thus, since the total income of the

family of the deceased as discussed above, is much less than 60% office last drawn salary net of taxes, the case of the

present applicant who happens to be his unmarried daughter on the deceased employee is fully covered under the

aforesaid paragraph of the scheme. Hence, in these circumstances, the decision of the competent authority denying

appointment to the applicant daughter of the deceased employee, who has fulfilled all the conditions in this regard, on

the ground of financial condition of the family of the deceased is held in violation of paragraph 19(iii) of the scheme.

The said action of Management is also defective on the ground that when her claim was for compassionate

appointment was rejected, the claim of the family for lump-sum compensation was not considered.

4284

THE GAZETTE OF INDIA : DECEMBER 9, 2023/AGRAHAYANA 18, 1945

[PART II—SEC. 3(ii)]

In the light of a discussion, the action of the Management of Punjab national Bank in rejecting the claim of

compassionate appointment of the applicant due to death of her father on the ground of financial condition of the

family of the deceased is a held against law and unjust as well in violation of the provisions of the scheme for

compassionate appointment in Bank. The applicant is a held entitled to be reconsidered for appointment on

compassionate basis in respect of her representation sympathetically, in the light of the findings as well the

observations as well the settled principles of law mentioned herein and in accordance with the provisions of the

scheme within the timeframe.

The reference is answered accordingly.

AWARD

The action of management, General Manager HR of Punjab National Bank New Delhi (earlier General Manager,

United Bank of India Kolkata) in rejecting the claim of compassionate appointment of Ms Richa Khare in the above

said Bank due to death of her father late Sri Rabindra Khare is a held against law, unjust and in violation of the

scheme of compassionate appointment in the Bank (issued by the Ministry of Finance vide D.O.F. No 18/02/2013-IR,

dated 07/08/2014 effective from 05/08/2014. The applicant is held entitled to be reconsidered with respect to her

representation for her claim of compassionate appointment in the light of the scheme and findings as well

observations made in this award, preferably within 90 days from the date of publication of the award in the official

Gazette. Cost easy.

P. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer

DATE: 02.11.2023

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 MANOJ

KUMAR VERMA

Digitally signed by

MANOJ KUMAR VERMA

Date: 2023.12.13 20:29:53

+05'30'