163 GI/2024

(3)

रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

xxxGIDHxxx

xxxGIDExxx

प्राजिकार से प्रकाजित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप् ताजिक

WEEKLY

सं. 02]

नई दिल् ली, िनवरी 14—िनवरी 20, 2024, िजनवार/ पौष 24—पौष 30, 1945

No. 02]

NEW DELHI, JANUARY 14— JANUARY 20, 2024, SATURDAY/PAUSHA 24–PAUSHA 30, 1945

इस भाग में जभन् न पष्‍ सं्‍ ा िी िाती िज जिससे दक ि पष क संकलन के प प में र ा िा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भागII— ण् ड 3—उप- ण् ड(ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्राल ों (रक्षा मंत्राल को छोड़कर) द्वारा िारी दकए गए सांजवजिक आिेि और अजिसूचनाएं

Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India

(Other than the Ministry of Defence)

जवत्त मंत्राल

(जवत्ती सेवाएं जवभाग)

नई दिल्ली, 10 िनवरी, 2024

का.आ. 04.—बीमा जवजन ामक और जवकास प्राजिकरण अजिजन म, 1999 (1999 का 41) की िारा 4 द्वारा

प्रित्त िजि ों का प्र ोग करते हुए, केन्री सरकार, एतद्द्वारा, वततमान में एसबीआई कजजपटल माकेट्स जलजमटेड में

प्रजतजन ुजि पर प्रबंि जनिेिक एवं मु्‍ का तकारी अजिकारी श्री राि कुमार जसन्िा को चार ला रुपए प्रजतमाि

(आवास और कार की सुजविा के जबना) के समेदकत वेतन पजकेि पर का तभार ग्रिण करने की तारी से तीन वषत की अवजि

के जलए अ वा अगले आिेिों तक, िो भी पिले िो, भारती बीमा जवजन ामक और जवकास प्राजिकरण (इरडाई) में

पूणतकाजलक सिस्ट् (जवत्त एवं जनवेि) जन ुि करती िज।

[फा.सं. आर-12011/01/2023-बीमा-I]

जवनोि कुमार, अवर सजचव

सी.जी.-डी.एल.-सा.-24012024-251580

CG-DL-W-24012024-251580

4

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945

[PART II—SEC. 3(ii)]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

New Delhi, the 10th January 2024

S.O. 04.—In exercise of the powers conferred by section 4 of the Insurance Regulatory and Development

Authority Act, 1999 (41 of 1999), the Central Government hereby appoints Shri Rajay Kumar Sinha, presently on

deputation as Managing Director & Chief Executive Officer, SBI Capital Markets Limited as Whole-Time Member

(Finance & Investment) in the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI), on a consolidated

pay package of four lakh rupees per month (without facility of house and car), for a period of three years from the

date of assumption of charge of the post or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. R-12011/01/2023-Ins.I]

VINOD KUMAR, Under Secy.

पेरोजल म और प्राकषजतक गजस मंत्राल

नई दिल्ली, 18 दिसम् बर, 2023

का.आ. 05.—भारत सरकार को लोकजित में ि आवश् क प्रतीत िोता िज दक पजिम बंगाल राज् में िगिीिपुर-

िजल्ि ा और बोकारो-िामरा पाइपलाइन (JHBDPL) और स्ट्पर पाईप लाईन के माध् म से प्राकषजतक गजस के पररविन के

जलए गेल (इजण्ड ा) जलजमटेड द्वारा, एक पाईपलाईन जबछाई िानी चाजिए;

और भारत सरकार को उि पाईपलाईन जबछाने के प्र ोिन के जलए ि आवश् क प्रतीत िोता िज दक उस भूजम में,

जिसमें उि पाईपलाईन जबछाए िाने का प्रस्ट्ताव िज और िो इस अजिसूचना मे संलग्न अनुसूची में वर्णत िज, उप ोग के

अजिकार का अिॅन दक ा िाए;

अत: अव, भारत सरकार, पेरोजल म और जनि पाईपलाईन (भूजम में उप ोग के अजिकार का अिॅन)

अजिजन म, 1962 (1962 का 50) की िारा 3 की उपिारा (1) द्वारा प्रित्त िजि ों का प्र ोग करते हुए, उस भूजम में

उप ोग के अजिकार का अिॅन करने के अपने आि की घोषणा करती िज;

कोई व्यजि, िो उि अनुसूची में वर्णत भूजम में जितबद्ध िज, उस तारी से जिसके उि अजिजन म की िारा 3 की

उपिारा (1) के अिीन भारत के रािपत्र में ा प्रकाजित इस अजिसूचना की प्रजत ॅा सािारन िनता की अपलव्ि कर िी

िाती िज, 21 दिन के भीतर, भूजम के नीचे पाईपलाईन जबछाए िाने के संबंि में, सक्षम प्राजिकारी, गेल (इजण्ड ा) जलजमटेड

को जलज त प प में आक्षेप भेि सकेगा ।

िगिीिपुर-िजल्ि ा -बोकारो-िामरा पाइपलाइन और स्ट्पर पाईप लाईन प्रोिेक्ट, 3 बी सेक्सन, पजिम बंगाल

अनुसूची

राज्ज : पजिम बंगाल

1

2

3

4

5

6

7

पुरबा

मेदिनीपुर

58

एल.आर

1008

00

00

88

1001

00

02

99

990

00

02

54

989

00

00

20

987

00

01

34

993

00

01

35

995

00

00

47

[फा. सं. एल –14014-148-2022-िी. पी.-II (ई-43457)]

रामिीलाल मीना, अवर सजचव

[भाग II— ण् ड3(ii)]

भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945

5

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

New Delhi, the 18th December, 2023

S.O. 05.—Whereas it appears to Government of India that it is necessary in public interest that for

transportation of natural gas through Jagadishpur-Haldia & Bokaro - Dhamra Pipeline (JHBDPL) & spur pipeline, in

the State of West Bengal, a pipeline should be laid by GAIL (India) Limited;

And, whereas it appears to Government of India that for the purpose of laying the said pipeline, it is

necessary to acquire the Right of User in the land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is

described in the Schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and

Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962, (50 of 1962) Government of India hereby

declares its intention to acquire the Right of User therein;

Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty-one days from the date

of which the copies of the notification issued under sub-section (1) of Section 3 of the said Act, as published in the

Gazette of India are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of User

therein for laying of the pipeline under the land to Competent Authority, GAIL (India) Limited.

JAGADISHPUR-HALDIA-BOKARO-DHAMRA & SPUR PIPELINE PROJECT, 3B SECTION, WEST

BENGAL

SCHEDULE

State : West Bengal

District

Block

Mauza

J.L. No.

Map

Survey

No.

Area

Hect.

Are

Sq. mtr.

1

2

3

4

5

6

7

Purba

Medinipur

Sutahata-2

Kumarpur

58

LR

1008

00

00

88

1001

00

02

99

990

00

02

54

989

00

00

20

987

00

01

34

993

00

01

35

995

00

00

47

[F. No. L-14014-148-2022-GP-II (E-43457)]

RAMJI LAL MEENA, Under Secy.

नई दिल्ली, 18 दिसम् बर, 2023

का.आ. 06.—िबदक भारत सरकार को लोकजित में ि आवश् क प्रतीत िोता िज दक असम राज् में ना त - इस्ट्ट

नेचुरल गजस पाइपलाइन जग्रड परर ोिना के गुवािाटी – नुमालीगढ़ - िीमापुर ंड के माध् म से प्राकषजतक गजस के पररविन

के जलए मजससत इंरिनुष गजस जग्रड जलजमटेड द्वारा एक पाइपलाइन जबछाई िानी चाजिए;

और भारत सरकार को उि पाइप लाइन जबछाने के प्र ोिन के जलए ि आवश् क प्रतीत िोता िे दक उस भूजम

में, जिसमे उि पाइप लाइन जबछाए िाने का प्रस्ट्ताव िज और िो इस अजिसूचना में संलग्न अनुसूची में वर्णत िज, उप ोग के

अजिकार का अितन दक ा िाए;

अतः अब, भारत सरकार, पेरोजल म और जनि पाइप लाइन (भूजम मे उप ोग के अजिकार का अितन)

अजिजन म, 1962 (1962 का 50) दक िारा 3 दक उपिारा (1) द्वारा प्रित्त िजि ों का प्र ोग करते हुए, उस भूजम मे

उप ोग के अजिकार का अितन करने के अपने आि की घोषणा करती िे;

कोई व्यजि, िो उकत अनुसूची मे वर्णत भूजम में जितबिि िज, उस तारर से जिसको उि अजिजन म की िारा 3

की उपिारा (1) के अिीन भारत के रािपत्र मे ा प्रकाजित इस अजिसूचना की प्रजत ों सािारण िनता को उपलब्ि कर

6

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945

[PART II—SEC. 3(ii)]

िी िाती िज, 21 दिन के भीतर, भूजम के नीचे पाइपलाइन जबछाए िाने की संबंि मे, सक्षम प्राजिकारी, मजससत इंरिनुष गजस

जग्रड जलजमटेड, असम राज् , को जलज त प प में आक्षेप भेि सकेगा |

अनुसूची

जिला : गोलाघाट

राज् : असम

सकतल

मौज़ा

गााँव

िाग नं

क्षेत्रफल

िेक्टेअर

आर

वगत मीटर

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

सप प ार

सप प ार

बेबेजि ा

238

00

15

25

291

00

12

63

293

00

02

61

सप प ार

सप प ार

बरोघोरर ा

547

00

22

80

548

00

17

94

549

00

13

68

537

00

04

81

553

00

23

22

534

00

17

76

560

00

16

08

616

00

03

12

562

00

28

48

564

00

13

43

618

00

18

63

600

00

22

43

535

00

23

22

[फा. सं. एल –14014/251/2022-िीपी- II (ई–45398)]

रामिीलाल मीना, अवर सजचव

New Delhi, the 18th December, 2023

S.O. 06.—Whereas it appears to the Government of India that it is necessary in public interest that for

transportation of natural gas through Guwahati – Numaligarh – Dimapur Section of North - East Natural Gas Pipeline

Grid Project in the State of Assam, a pipeline should be laid by M/s Indradhanush Gas Grid Limited;

And, whereas it appears to Government of India that for the purpose of laying the said pipeline, it is

necessary to acquire the Right of User in the land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is

described in the Schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and

Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962, (50 of 1962) Government of India hereby

declares its intention to acquire the Right of User therein;

Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty-one days from the date

of which the copies of the notification issued under sub-section (1) of Section 3 of the said Act, as published in the

Gazette of India are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of User

[भाग II— ण् ड3(ii)]

भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945

7

therein for laying of the pipeline under the land to Competent Authority, M/s Indradhanush Gas Grid Limited, State

of Assam.

SCHEDULE

District: Golaghat

State: Assam

Circle

Mouza

Name of Village

Dag

No.

Area

Hectare

Are

Square

Metre

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Sarupathar

Sarupathar

Bebejia

238

00

15

25

291

00

12

63

293

00

02

61

Sarupathar

Sarupathar

Baroghoriya

547

00

22

80

548

00

17

94

549

00

13

68

537

00

04

81

553

00

23

22

534

00

17

76

560

00

16

08

616

00

03

12

562

00

28

48

564

00

13

43

618

00

18

63

600

00

22

43

535

00

23

22

[F. No. L-14014-251-2022-GP-II (E-45398)]

RAMJI LAL MEENA, Under Secy.

नई दिल्ली, 18 दिसम् बर, 2023

का.आ. 07.—िब दक भारत सरकार को लोकजित में ि आवश् क प्रतीत िोता िज दक पजिम बंगाल राज् में

कनाई चट्टा – श्रीरामपुर प्राकषजतक गजस पाइपलाइन ंड-1 के माध् म से प्राकषजतक गजस के पररविन के जलए मजससत हुगली

पाइपलाइन प्राइवेट जलजमटेड (एचपीपीएल), एच एनिी और एच एनिी ईस्ट्ट कोस्ट्ट प्राइवेट जलजमटेड के संघ द्वारा एक

पाइपलाइन जबछाई िानी चाजि े।

और भारत सरकार को उि पाइपलाइन जबछाने के प्र ोिन के जलए ि आवश् क प्रतीत िोता िज दक उस भूजम में,

जिस मे उि पाइपलाइन जबछाऐ िाने का प्रस्ट्ताव िज और िो इस अजिसूचना में संलग्न अनुसूची में वर्णत िज, उप ोग के

अजिकार का अितन दक ा िाए ।

अतःअब, भारत सरकार, पेरोजल म और जनि पाइपलाइन (भूजम में उप ोग के अजिकार का अितन)

अजिजन म, 1962 (1962 का 50) की िारा 3 की उपिारा (1) द्वारा प्रित्त िजि ों का प्र ोग करते हुए, उस भूजम मे

उप ोग के अजिकार का अितन करने के अपने आि की घोषणा करती िज ।

कोई व्यजि, िो उि अनुसूची मे वर्णत भूजम में जितबद्ध िज, उस तारर से जिसको उि अजिजन म की िारा 3

की उपिारा (1) के आिीन भारत के रािपत्र मे ा प्रकाजित इस अजिसूचना की प्रजत ााँ सािारण िनता को उपलब्ि कर

िी िाती िज, 21 दिन के भीतर, भूजम के नीचे पाइपलाइन जबछाए िाने की सम्बंि मे, सक्षम प्राजिकारी, मजससत हुगली

पाइपलाइन प्राइवेट जलजमटेड (एचपीपीएल), एच एनिी और एच एनिी ईस्ट्ट कोस्ट्ट प्राइवेट जलजमटेड, पजिम बंगाल

राज् , को जलज त प प में आक्षेप भेि सकेगा |

8

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945

[PART II—SEC. 3(ii)]

अनुसूची

जिला : उत्तर 24 परगना

राज् : पजिम बंगाल

ाना

मौिा

ाना नं

िाग नं

क्षेत्रफल

िेक्टेअर-आर-वगत मीटर

1

2

3

4

5

बनगा

गोपीना पुर

१३७

1774

00

07

93

1633

00

07

85

1634

00

09

84

1635

00

00

10

1619

00

16

41

1618

00

01

40

1613

00

12

60

1616

00

00

85

1614

00

01

10

1427

00

05

40

1432

00

00

16

1428

00

06

15

1430

00

00

55

1429

00

04

03

1411

00

04

54

1407

00

00

40

1412

00

03

98

1413

00

04

45

1423

00

00

30

1414

00

05

65

1417

00

00

73

1415

00

03

40

1416

00

02

11

1382

00

08

01

1380

00

00

25

1383

00

01

75

1394

00

03

80

1384

00

03

05

1393

00

00

33

1392

00

07

53

1092

00

01

00

1391

00

08

00

1093

00

06

30

1097

00

06

70

1098

00

02

31

`

1099

00

04

23

1106

00

04

99

1108

00

05

25

1105

00

03

01

1109

00

08

58

1116

00

00

51

[भाग II— ण् ड3(ii)]

भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945

9

ाना

मौिा

ाना नं

िाग नं

क्षेत्रफल

िेक्टेअर-आर-वगत मीटर

1

2

3

4

5

1117

00

04

74

1114

00

00

10

1121

00

17

18

1122

00

01

74

1124

00

08

89

2167

00

01

03

2166

00

08

04

2168

00

01

33

2169

00

10

34

2194

00

00

52

2193

00

07

38

2192

00

00

42

2195

00

03

85

2136

00

01

88

2204

00

07

02

2196

00

00

10

2205

00

12

78

2135

00

00

12

2131

00

00

30

2212

00

08

39

2211

00

01

84

2213

00

03

94

2217

00

00

86

2215

00

00

98

2216

00

05

77

2218

00

04

46

2497

00

00

10

2464

00

13

25

2463

00

00

10

2465

00

03

46

2462

00

02

43

2469

00

08

51

2467

00

02

00

2470

00

02

90

2476

00

01

29

2468

00

00

67

2477

00

00

10

2475

00

02

15

2474

00

03

63

2472

00

04

95

2473

00

01

21

2446

00

00

82

2601

00

02

64

10

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945

[PART II—SEC. 3(ii)]

ाना

मौिा

ाना नं

िाग नं

क्षेत्रफल

िेक्टेअर-आर-वगत मीटर

1

2

3

4

5

2604

00

10

11

2603

00

00

19

2632

00

00

10

2631

00

09

37

2605

00

04

34

2630

00

01

49

2629

00

05

27

2628

00

05

25

2625

00

03

41

2624

00

05

99

2623

00

01

36

2785

00

07

84

2784

00

01

25

2786

00

13

09

2788

00

02

81

2792

00

00

61

2791

00

04

05

2790

00

04

83

2763

00

06

31

2838

00

00

26

2762

00

07

38

2761

00

06

55

2860

00

07

73

2859

00

01

46

2861

00

00

87

2862

00

00

78

2858

00

02

29

2867

00

04

76

3505

00

01

13

3513

00

00

60

2866

00

02

71

2865

00

05

12

2874

00

04

28

2875

00

03

43

2878

00

04

62

2959

00

04

54

2960

00

06

58

2885

00

02

81

2888

00

03

28

2889

00

00

72

गईघाटा

गाझीपूर

४

849

00

04

45

847

00

09

70

848

00

01

36

[भाग II— ण् ड3(ii)]

भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945

11

ाना

मौिा

ाना नं

िाग नं

क्षेत्रफल

िेक्टेअर-आर-वगत मीटर

1

2

3

4

5

846

00

00

23

825

00

00

19

827

00

01

58

840

00

07

36

841

00

03

20

839

00

01

74

905

00

07

45

904

00

02

04

906

00

04

20

910

00

04

57

911

00

02

95

912

00

04

22

343

00

00

10

344

00

01

45

345

00

03

80

913

00

02

45

346

00

05

83

349

00

05

00

367

00

01

78

370

00

02

48

371

00

07

55

372/720

00

01

33

372

00

00

10

379

00

04

48

374

00

09

60

454

00

03

54

453

00

07

17

452

00

07

42

463

00

00

10

464

00

06

87

465

00

05

93

466

00

00

21

467

00

07

53

469

00

01

67

470

00

02

98

481

00

09

00

483

00

01

78

484

00

06

17

486

00

01

51

485

00

04

19

604/731

00

10

17

604

00

00

99

603

00

06

08

12

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945

[PART II—SEC. 3(ii)]

ाना

मौिा

ाना नं

िाग नं

क्षेत्रफल

िेक्टेअर-आर-वगत मीटर

1

2

3

4

5

600

00

05

22

601

00

00

14

589

00

06

50

597

00

00

31

596

00

02

73

595

00

11

06

615

00

00

57

629

00

06

27

594

00

01

20

630

00

01

67

628

00

11

24

627

00

07

64

632

00

01

54

658

00

08

49

625/723

00

00

45

657

00

00

10

656

00

10

21

655

00

04

53

660

00

01

25

654

00

01

89

652

00

03

80

653

00

04

14

648

00

01

62

650

00

05

68

649

00

06

57

गईघाटा

बांगलानी

१

1212

00

00

21

1211

00

10

09

1206

00

02

62

1213

00

01

87

1204

00

00

62

1203

00

10

64

1214

00

01

03

गईघाटा

िेरगढ़

३

854

00

03

14

860

00

07

15

878

00

00

71

879

00

10

08

880

00

05

18

881

00

04

25

882

00

01

16

905

00

10

98

886

00

47

60

903

00

03

74

902

00

03

13

[भाग II— ण् ड3(ii)]

भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945

13

ाना

मौिा

ाना नं

िाग नं

क्षेत्रफल

िेक्टेअर-आर-वगत मीटर

1

2

3

4

5

गईघाटा

चन्िीगर

२४

1

00

12

94

1/509

00

00

10

1/510

00

03

45

178

00

06

04

180

00

05

70

274

00

05

53

273

00

00

53

270

00

03

20

272

00

04

18

271

00

00

35

278

00

09

08

279

00

10

69

265

00

01

93

264

00

04

78

263

00

08

31

256

00

03

88

261

00

00

69

257

00

02

45

258

00

02

94

259

00

03

99

260

00

00

19

344

00

05

65

343

00

05

08

342

00

09

64

341

00

04

20

340

00

04

24

339

00

01

20

338

00

04

72

360

00

05

08

361

00

00

26

381

00

03

46

380

00

00

10

384

00

06

94

379

00

03

29

378

00

06

94

377

00

01

79

375

00

00

35

374

00

03

38

373

00

01

38

369

00

08

01

368

00

00

10

370

00

09

20

434

00

03

40

14

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945

[PART II—SEC. 3(ii)]

ाना

मौिा

ाना नं

िाग नं

क्षेत्रफल

िेक्टेअर-आर-वगत मीटर

1

2

3

4

5

433

00

04

11

437

00

01

72

436

00

00

21

438

00

11

54

439

00

01

60

440

00

00

10

1/516

00

02

49

गईघाटा

टेंगरा

२५

1204

00

02

83

1205

00

00

40

1206

00

07

41

1203

00

05

97

1202

00

00

31

1207

00

01

06

1210

00

05

05

1208

00

06

88

1209

00

00

10

1266

00

00

49

1253

00

05

42

1254

00

00

23

1251

00

02

07

1252

00

07

26

1250

00

00

55

1249

00

05

37

1248

00

04

79

1247

00

03

89

1258

00

07

76

1040

00

00

87

1036

00

08

05

1306

00

00

24

1035

00

00

78

1033

00

14

48

1034

00

02

63

1017

00

09

26

1018

00

04

36

1001

00

05

73

1002

00

02

02

989

00

07

52

988

00

04

02

1003

00

00

56

1004

00

00

10

987

00

04

61

985

00

00

11

1006

00

04

83

[भाग II— ण् ड3(ii)]

भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945

15

ाना

मौिा

ाना नं

िाग नं

क्षेत्रफल

िेक्टेअर-आर-वगत मीटर

1

2

3

4

5

984

00

16

11

983

00

00

20

661

00

15

87

गईघाटा

गईघाटा

२८

726

00

04

31

722

00

09

60

727

00

04

89

693

00

01

61

728

00

03

77

729

00

03

27

730

00

00

77

828

00

01

23

772

00

13

99

827

00

00

60

826

00

00

10

773

00

05

74

817

00

07

57

816

00

07

72

775

00

05

26

776

00

02

57

778

00

00

10

777

00

01

97

811

00

04

57

805

00

04

01

804

00

09

04

801

00

09

45

802

00

02

27

885

00

06

71

887

00

01

46

886

00

05

10

888

00

00

73

943

00

04

34

945

00

00

97

944

00

07

68

938

00

06

94

937

00

06

06

575

00

00

83

932

00

06

85

930

00

08

19

16

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945

[PART II—SEC. 3(ii)]

ाना

मौिा

ाना नं

िाग नं

क्षेत्रफल

िेक्टेअर-आर-वगत मीटर

1

2

3

4

5

929

00

10

52

996

00

03

36

997

00

00

92

1021

00

05

67

1020

00

00

73

1024

00

04

59

1022

00

00

55

1023

00

00

78

1025

00

01

17

1025/1323

00

03

30

1026

00

03

83

1027

00

00

17

1026/1324

00

00

44

1034

00

00

27

1035

00

05

29

1033

00

00

12

1036

00

00

83

1037

00

06

65

1038

00

04

21

1038/1325

00

01

80

1049

00

00

16

1181

00

17

60

1179

00

01

66

1182

00

14

45

1185

00

03

08

गईघाटा

गुटरी

४१

59

00

00

10

60

00

03

84

61

00

04

56

63

00

00

10

62

00

02

93

1238

00

01

22

1237

00

06

38

1241

00

00

34

1242

00

00

39

1244

00

05

55

1245

00

04

53

1246

00

00

10

1249

00

02

14

[भाग II— ण् ड3(ii)]

भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945

17

ाना

मौिा

ाना नं

िाग नं

क्षेत्रफल

िेक्टेअर-आर-वगत मीटर

1

2

3

4

5

1272/1833

00

01

58

1249/1902

00

04

05

1272/1901

00

00

43

1271

00

01

86

1270

00

02

82

1269

00

02

60

1268

00

04

49

1267

00

01

69

1266

00

00

12

[फा. सं. एल –14014/35/2023-िीपी-II (ई-48370)]

रामिीलाल मीना, अवर सजचव

New Delhi, the 18th December, 2023

S.O. 07.—Whereas it appears to the Government of India that it is necessary in public interest that for

transportation of natural gas through Kanai Chatta – Srirampur” Natural Gas Pipeline (Phase-1) Project in the State of

West Bengal, a pipeline should be laid by Hooghly Pipelines Private Limited (HPPL), a Consortium of H-Energy and

H-Energy East Coast Pvt Ltd.

And, whereas it appears to Government of India that for the purpose of laying the said pipeline, it is

necessary to acquire the Right of User in the land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is

described in the Schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and

Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962, (50 of 1962) Government of India hereby

declares its intention to acquire the Right of User therein;

Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty one days from the date

of which the copies of the notification issued under sub-section (1) of Section 3 of the said Act, as published in the

Gazette of India are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of User

therein for laying of the pipeline under the land to Competent Authority, Hooghly Pipelines Private Limited (HPPL),

a Consortium of H-Energy and H-Energy East Coast Pvt Ltd., State of West Bengal.

SCHEDULE

District : North 24 Pargana

State : West Bengal

Thana

Mouza

JL No.

Dag No.

Area

Hect.- Are - Sq. mtr.

1

2

3

4

5

Banga

Gopinathpur

137

1774

00

07

93

1633

00

07

85

1634

00

09

84

1635

00

00

10

1619

00

16

41

1618

00

01

40

1613

00

12

60

1616

00

00

85

18

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945

[PART II—SEC. 3(ii)]

Thana

Mouza

JL No.

Dag No.

Area

Hect.- Are - Sq. mtr.

1

2

3

4

5

1614

00

01

10

1427

00

05

40

1432

00

00

16

1428

00

06

15

1430

00

00

55

1429

00

04

03

1411

00

04

54

1407

00

00

40

1412

00

03

98

1413

00

04

45

1423

00

00

30

1414

00

05

65

1417

00

00

73

1415

00

03

40

1416

00

02

11

1382

00

08

01

1380

00

00

25

1383

00

01

75

1394

00

03

80

1384

00

03

05

1393

00

00

33

1392

00

07

53

1092

00

01

00

1391

00

08

00

1093

00

06

30

1097

00

06

70

1098

00

02

31

1099

00

04

23

1106

00

04

99

1108

00

05

25

1105

00

03

01

1109

00

08

58

1116

00

00

51

1117

00

04

74

1114

00

00

10

1121

00

17

18

1122

00

01

74

1124

00

08

89

2167

00

01

03

2166

00

08

04

2168

00

01

33

2169

00

10

34

[भाग II— ण् ड3(ii)]

भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945

19

Thana

Mouza

JL No.

Dag No.

Area

Hect.- Are - Sq. mtr.

1

2

3

4

5

2194

00

00

52

2193

00

07

38

2192

00

00

42

2195

00

03

85

2136

00

01

88

2204

00

07

02

2196

00

00

10

2205

00

12

78

2135

00

00

12

2131

00

00

30

2212

00

08

39

2211

00

01

84

2213

00

03

94

2217

00

00

86

2215

00

00

98

2216

00

05

77

2218

00

04

46

2497

00

00

10

2464

00

13

25

2463

00

00

10

2465

00

03

46

2462

00

02

43

2469

00

08

51

2467

00

02

00

2470

00

02

90

2476

00

01

29

2468

00

00

67

2477

00

00

10

2475

00

02

15

2474

00

03

63

2472

00

04

95

2473

00

01

21

2446

00

00

82

2601

00

02

64

2604

00

10

11

2603

00

00

19

2632

00

00

10

2631

00

09

37

2605

00

04

34

2630

00

01

49

2629

00

05

27

20

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945

[PART II—SEC. 3(ii)]

Thana

Mouza

JL No.

Dag No.

Area

Hect.- Are - Sq. mtr.

1

2

3

4

5

2628

00

05

25

2625

00

03

41

2624

00

05

99

2623

00

01

36

2785

00

07

84

2784

00

01

25

2786

00

13

09

2788

00

02

81

2792

00

00

61

2791

00

04

05

2790

00

04

83

2763

00

06

31

2838

00

00

26

2762

00

07

38

2761

00

06

55

2860

00

07

73

2859

00

01

46

2861

00

00

87

2862

00

00

78

2858

00

02

29

2867

00

04

76

3505

00

01

13

3513

00

00

60

2866

00

02

71

2865

00

05

12

2874

00

04

28

2875

00

03

43

2878

00

04

62

2959

00

04

54

2960

00

06

58

2885

00

02

81

2888

00

03

28

2889

00

00

72

Gaighata

Gazipur

4

849

00

04

45

847

00

09

70

848

00

01

36

846

00

00

23

825

00

00

19

827

00

01

58

840

00

07

36

841

00

03

20

839

00

01

74

[भाग II— ण् ड3(ii)]

भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945

21

Thana

Mouza

JL No.

Dag No.

Area

Hect.- Are - Sq. mtr.

1

2

3

4

5

905

00

07

45

904

00

02

04

906

00

04

20

910

00

04

57

911

00

02

95

912

00

04

22

343

00

00

10

344

00

01

45

345

00

03

80

913

00

02

45

346

00

05

83

349

00

05

00

367

00

01

78

370

00

02

48

371

00

07

55

372/720

00

01

33

372

00

00

10

379

00

04

48

374

00

09

60

454

00

03

54

453

00

07

17

452

00

07

42

463

00

00

10

464

00

06

87

465

00

05

93

466

00

00

21

467

00

07

53

469

00

01

67

470

00

02

98

481

00

09

00

483

00

01

78

484

00

06

17

486

00

01

51

485

00

04

19

604/731

00

10

17

604

00

00

99

603

00

06

08

600

00

05

22

601

00

00

14

589

00

06

50

597

00

00

31

22

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945

[PART II—SEC. 3(ii)]

Thana

Mouza

JL No.

Dag No.

Area

Hect.- Are - Sq. mtr.

1

2

3

4

5

596

00

02

73

595

00

11

06

615

00

00

57

629

00

06

27

594

00

01

20

630

00

01

67

628

00

11

24

627

00

07

64

632

00

01

54

658

00

08

49

625/723

00

00

45

657

00

00

10

656

00

10

21

655

00

04

53

660

00

01

25

654

00

01

89

652

00

03

80

653

00

04

14

648

00

01

62

650

00

05

68

649

00

06

57

Gaighata

Banglani

1

1212

00

00

21

1211

00

10

09

1206

00

02

62

1213

00

01

87

1204

00

00

62

1203

00

10

64

1214

00

01

03

Gaighata

Shergarh

3

854

00

03

14

860

00

07

15

878

00

00

71

879

00

10

08

880

00

05

18

881

00

04

25

882

00

01

16

905

00

10

98

886

00

47

60

903

00

03

74

902

00

03

13

Gaighata

Chandigar

24

1

00

12

94

1/509

00

00

10

1/510

00

03

45

[भाग II— ण् ड3(ii)]

भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945

23

Thana

Mouza

JL No.

Dag No.

Area

Hect.- Are - Sq. mtr.

1

2

3

4

5

178

00

06

04

180

00

05

70

274

00

05

53

273

00

00

53

270

00

03

20

272

00

04

18

271

00

00

35

278

00

09

08

279

00

10

69

265

00

01

93

264

00

04

78

263

00

08

31

256

00

03

88

261

00

00

69

257

00

02

45

258

00

02

94

259

00

03

99

260

00

00

19

344

00

05

65

343

00

05

08

342

00

09

64

341

00

04

20

340

00

04

24

339

00

01

20

338

00

04

72

360

00

05

08

361

00

00

26

381

00

03

46

380

00

00

10

384

00

06

94

379

00

03

29

378

00

06

94

377

00

01

79

375

00

00

35

374

00

03

38

373

00

01

38

369

00

08

01

368

00

00

10

370

00

09

20

434

00

03

40

433

00

04

11

24

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945

[PART II—SEC. 3(ii)]

Thana

Mouza

JL No.

Dag No.

Area

Hect.- Are - Sq. mtr.

1

2

3

4

5

437

00

01

72

436

00

00

21

438

00

11

54

439

00

01

60

440

00

00

10

1/516

00

02

49

Gaighata

Tengra

25

1204

00

02

83

1205

00

00

40

1206

00

07

41

1203

00

05

97

1202

00

00

31

1207

00

01

06

1210

00

05

05

1208

00

06

88

1209

00

00

10

1266

00

00

49

1253

00

05

42

1254

00

00

23

1251

00

02

07

1252

00

07

26

1250

00

00

55

1249

00

05

37

1248

00

04

79

1247

00

03

89

1258

00

07

76

1040

00

00

87

1036

00

08

05

1306

00

00

24

1035

00

00

78

1033

00

14

48

1034

00

02

63

1017

00

09

26

1018

00

04

36

1001

00

05

73

1002

00

02

02

989

00

07

52

988

00

04

02

1003

00

00

56

1004

00

00

10

987

00

04

61

985

00

00

11

1006

00

04

83

[भाग II— ण् ड3(ii)]

भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945

25

Thana

Mouza

JL No.

Dag No.

Area

Hect.- Are - Sq. mtr.

1

2

3

4

5

984

00

16

11

983

00

00

20

661

00

15

87

Gaighata

Gaighata

28

726

00

04

31

722

00

09

60

727

00

04

89

693

00

01

61

728

00

03

77

729

00

03

27

730

00

00

77

828

00

01

23

772

00

13

99

827

00

00

60

826

00

00

10

773

00

05

74

817

00

07

57

816

00

07

72

775

00

05

26

776

00

02

57

778

00

00

10

777

00

01

97

811

00

04

57

805

00

04

01

804

00

09

04

801

00

09

45

802

00

02

27

885

00

06

71

887

00

01

46

886

00

05

10

888

00

00

73

943

00

04

34

945

00

00

97

944

00

07

68

938

00

06

94

937

00

06

06

575

00

00

83

932

00

06

85

930

00

08

19

929

00

10

52

996

00

03

36

997

00

00

92

1021

00

05

67

1020

00

00

73

1024

00

04

59

26

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945

[PART II—SEC. 3(ii)]

Thana

Mouza

JL No.

Dag No.

Area

Hect.- Are - Sq. mtr.

1

2

3

4

5

1022

00

00

55

1023

00

00

78

1025

00

01

17

1025/1323

00

03

30

1026

00

03

83

1027

00

00

17

1026/1324

00

00

44

1034

00

00

27

1035

00

05

29

1033

00

00

12

1036

00

00

83

1037

00

06

65

1038

00

04

21

1038/1325

00

01

80

1049

00

00

16

1181

00

17

60

1179

00

01

66

1182

00

14

45

1185

00

03

08

Gaighata

Gutri

41

59

00

00

10

60

00

03

84

61

00

04

56

63

00

00

10

62

00

02

93

1238

00

01

22

1237

00

06

38

1241

00

00

34

1242

00

00

39

1244

00

05

55

1245

00

04

53

1246

00

00

10

1249

00

02

14

1272/1833

00

01

58

1249/1902

00

04

05

1272/1901

00

00

43

1271

00

01

86

1270

00

02

82

1269

00

02

60

1268

00

04

49

1267

00

01

69

1266

00

00

12

[F. No. L-14014/35/2023-GP-II (E-48370)]

RAMJI LAL MEENA, Under Secy.

[भाग II— ण् ड3(ii)]

भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945

27

नई दिल्ली, 18 दिसम् बर, 2023

का.आ. 08.—िब दक भारत सरकार को लोकजित में ि आवश् क प्रतीत िोता िज दक पजिम बंगाल राज् में

कनाई चट्टा – श्रीरामपुर प्राकषजतक गजस पाइपलाइन ंड-1 के माध् म से प्राकषजतक गजस के पररविन के जलए मजससत हुगली

पाइपलाइन प्राइवेट जलजमटेड (एचपीपीएल), एच एनिी और एच एनिी ईस्ट्ट कोस्ट्ट प्राइवेट जलजमटेड के संघ द्वारा एक

पाइपलाइन जबछाई िानी चाजि े।

और भारत सरकार को उि पाइपलाइन जबछाने के प्र ोिन के जलए ि आवश् क प्रतीत िोता िज दक उस भूजम में,

जिस मे उि पाइपलाइन जबछाऐ िाने का प्रस्ट्ताव िज और िो इस अजिसूचना में संलग्न अनुसूची में वर्णत िज, उप ोग के

अजिकार का अितन दक ा िाए ।

अतःअब, भारत सरकार, पेरोजल म और जनि पाइप लाइन (भूजम मे उप ोग के अजिकार का अितन)

अजिजन म, 1962 (1962 का 50) की िारा 3 की उपिारा (1) द्वारा प्रित्त िजि ों का प्र ोग करते हुए, उस भूजम मे

उप ोग के अजिकार का अितन करने के अपने आि की घोषणा करती िज ।

कोई व्यजि, िो उि अनुसूची मे वर्णत भूजम में जितबद्ध िज, उस तारी से जिसको उि अजिजन म की िारा 3

की उपिारा (1) के आिीन भारत के रािपत्र मे ा प्रकाजित इस अजिसूचना की प्रजत ााँ सािारण िनता को उपलब्ि कर

िी िाती िज, 21 दिन के भीतर, भूजम के नीचे पाइपलाइन जबछाए िाने की सम्बंि मे, सक्षम प्राजिकारी, मजससत हुगली

पाइपलाइन प्राइवेट जलजमटेड (एचपीपीएल), एच एनिी और एच एनिी ईस्ट्ट कोस्ट्ट प्राइवेट जलजमटेड, पजिम बंगाल

राज् , को जलज त प प में आक्षेप भेि सकेगा |

कनाई चट्टा – श्रीरामपुर प्राकषजतक गजस पाइपलाइन परर ोिना

अनुसूची

जिला : नदि ा

राज् : पजिम बंगाल

ाना

गााँव/मौिा

ाना नं

नक्िा

प्लॉट नं

क्षेत्रफल

एकड़

िजक्टर

1

2

3

4

5

6

चकिि

श्रीकष्‍णपुर चार

१८९

आर.एस.

1

0.323 0.1307

184

0.254 0.1028

183

0.090 0.0364

182

0.135 0.0546

20

0.001 0.0004

21

0.010 0.0040

22

0.040 0.0162

23

0.055 0.0223

26

0.122 0.0494

27

0.045 0.0182

28

0.077 0.0312

29

0.072 0.0291

30

0.068 0.0275

31

0.094 0.0380

32

0.117 0.0473

33

0.102 0.0413

34

0.085 0.0344

35

0.080 0.0324

36

0.090 0.0364

28

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945

[PART II—SEC. 3(ii)]

53

0.091 0.0368

58

0.050 0.0202

59

0.054 0.0219

61

0.122 0.0494

62

0.150 0.0607

63

0.083 0.0336

65

0.038 0.0154

66

0.032 0.0130

67

0.099 0.0401

81

0.220 0.0890

314

0.050 0.0202

315

0.118 0.0478

316

0.126 0.0510

317

0.059 0.0239

318/768

0.059 0.0239

320

0.116 0.0469

325

0.131 0.0530

326

0.144 0.0583

329

0.139 0.0563

331

0.067 0.0271

338

0.047 0.0190

339

0.012 0.0049

346

0.090 0.0364

349

0.094 0.0380

350

0.262 0.1060

353

0.061 0.0247

354

0.137 0.0554

357

0.099 0.0401

358

0.077 0.0312

361

0.092 0.0372

362

0.042 0.0170

363

0.054 0.0219

364

0.121 0.0490

365

0.174 0.0704

366

0.112 0.0453

367

0.083 0.0336

368

0.084 0.0340

369

0.210 0.0850

370

0.097 0.0393

457

0.355 0.1437

763

0.025 0.0101

[भाग II— ण् ड3(ii)]

भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945

29

480

0.192 0.0777

479

0.148 0.0599

478

0.150 0.0607

477

0.150 0.0607

476

0.131 0.0530

475

0.107 0.0433

474

0.054 0.0219

473

0.057 0.0231

472

0.047 0.0190

471

0.122 0.0494

470

0.084 0.0340

469

0.046 0.0186

468

0.123 0.0498

467

0.041 0.0166

466

0.095 0.0384

465

0.130 0.0526

464

0.036 0.0146

463

0.035 0.0142

462

0.046 0.0186

461

0.044 0.0178

460

0.048 0.0194

459

0.058 0.0235

458

0.055 0.0223

1292

0.080 0.0324

1293

0.095 0.0384

1294

0.120 0.0486

1295

0.202 0.0817

1296

0.111 0.0449

1297

0.147 0.0595

1298

0.068 0.0275

1299

0.015 0.0061

1503

0.080 0.0324

1781/2080

0.010 0.0040

1810/2083

0.015 0.0061

1781

0.209 0.0846

1780

0.045 0.0182

1779

0.083 0.0336

1778

0.075 0.0304

1773

0.201 0.0813

1771

0.214 0.0866

30

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945

[PART II—SEC. 3(ii)]

1750

0.204 0.0826

1751

0.085 0.0344

1752

0.075 0.0304

1741

0.105 0.0425

1742

0.098 0.0397

1740

0.060 0.0243

1726

0.116 0.0469

1725

0.107 0.0433

1703

0.106 0.0429

1702

0.093 0.0376

1701

0.085 0.0344

1693

0.069 0.0279

1694

0.054 0.0219

1696

0.225 0.0911

1695/2111

0.007 0.0028

1682/2110

0.014 0.0057

1681

0.079 0.0320

1680

0.098 0.0397

1682

0.020 0.0081

1678

0.106 0.0429

1672

0.254 0.1028

1668

0.086 0.0348

1667

0.075 0.0304

1666

0.088 0.0356

1662

0.106 0.0429

1648

0.317 0.1283

1620

0.025 0.0101

1621

0.027 0.0109

1622

0.024 0.0097

1623

0.029 0.0117

1624

0.025 0.0101

1645

0.090 0.0364

1625

0.092 0.0372

1644

0.005 0.0020

1643

0.035 0.0142

1642

0.050 0.0202

1641

0.007 0.0028

1640

0.320 0.1295

1639

0.128 0.0518

1638

0.095 0.0384

1637

0.020 0.0081

[भाग II— ण् ड3(ii)]

भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945

31

2027

0.088 0.0356

2024

0.050 0.0202

2023

0.001 0.0004

2025

0.195 0.0789

2026

0.070 0.0283

2019

0.035 0.0142

2014

0.150 0.0607

2028

0.026 0.0105

2030

0.410 0.1659

2066

0.005 0.0020

2031

0.020 0.0081

2032

0.015 0.0061

2033

0.001 0.0004

2065

0.065 0.0263

2064

0.074 0.0299

2063

0.253 0.1024

2062

0.081 0.0328

2061

0.155 0.0627

2060

0.158 0.0639

चकिि

श्रीकष्‍णपुर चार

१८९

एल.आर.

3742

0.233 0.0943

3741

0.197 0.0797

3740

0.167 0.0676

3739

0.273 0.1105

3762

0.045 0.0182

3763

0.038 0.0154

3764

0.040 0.0162

3765

0.040 0.0162

3786

0.038 0.0154

3785

0.075 0.0304

3784

0.130 0.0526

3783

0.060 0.0243

3782

0.075 0.0304

3781

0.245 0.0992

3790

0.068 0.0275

3791

0.048 0.0194

3792

0.045 0.0182

3796

0.034 0.0138

3797

0.035 0.0142

3801

0.040 0.0162

3802

0.027 0.0109

32

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945

[PART II—SEC. 3(ii)]

3805

0.048 0.0194

3806

0.038 0.0154

3807

0.068 0.0275

3812

0.027 0.0109

3813

0.024 0.0097

3814

0.027 0.0109

3815

0.035 0.0142

3818

0.046 0.0186

3844

0.027 0.0109

3843

0.055 0.0223

3842

0.057 0.0231

3841

0.460 0.1862

3830

0.005 0.0020

3839

0.046 0.0186

3831

0.110 0.0445

3832

0.080 0.0324

3837

0.035 0.0142

3838

0.025 0.0101

3859

0.062 0.0251

3886

0.050 0.0202

3885

0.052 0.0210

3884

0.035 0.0142

3883

0.020 0.0081

3882

0.025 0.0101

3881

0.055 0.0223

3880

0.090 0.0364

3879

0.060 0.0243

3878

0.007 0.0028

3892

0.425 0.1720

3893

0.019 0.0077

3888

0.002 0.0008

3966

0.018 0.0073

3891

0.128 0.0518

3967

0.010 0.0040

चकिि

जप्र नगर

३९

एल.आर.

571

0.020 0.0081

572

0.024 0.0097

569

0.041 0.0166

568

0.072 0.0291

574

0.155 0.0627

575

0.186 0.0753

580

0.097 0.0393

[भाग II— ण् ड3(ii)]

भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945

33

583

0.103 0.0417

582

0.146 0.0591

637

0.073 0.0295

639

0.178 0.0720

638

0.010 0.0041

640

0.034 0.0138

668

0.041 0.0166

667

0.201 0.0813

664

0.019 0.0077

666

0.001 0.0004

665

0.215 0.0870

672

0.035 0.0142

676

0.117 0.0474

673

0.001 0.0004

675

0.147 0.0595

680

0.128 0.0518

679

0.080 0.0324

688

0.043 0.0174

689

0.046 0.0186

690

0.162 0.0656

695

0.083 0.0336

696

0.033 0.0134

694

0.071 0.0287

697

0.054 0.0219

चकिि

चन्िूरर ा

३८

एल.आर.

1406

0.093 0.0376

1405

0.071 0.0287

1404

0.010 0.0041

1407

0.005 0.0020

1410

0.248 0.1004

1411

0.200 0.0809

1409

0.028 0.0113

1431

0.226 0.0915

1426

0.082 0.0332

1425

0.141 0.0571

1420

0.001 0.0004

1421

0.037 0.0150

1423

0.084 0.0340

1424

0.073 0.0295

1521

0.092 0.0372

1522

0.010 0.0041

34

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945

[PART II—SEC. 3(ii)]

1523

0.223 0.0903

1524

0.221 0.0894

1525

0.064 0.0259

1509

0.030 0.0121

1505

0.125 0.0506

1506

0.120 0.0486

1504

0.041 0.0166

1507

0.258 0.1044

1495

0.030 0.0121

1496

0.150 0.0607

1480

0.022 0.0089

1479

0.055 0.0223

1478

0.094 0.0380

1476

0.035 0.0142

1477

0.158 0.0639

1475

0.242 0.0979

1658

0.011 0.0045

1474

0.021 0.0085

1659

0.161 0.0652

चकिि

कौतुक पूर

९७

एल.आर.

345

0.026 0.0105

344

0.151 0.0611

342

0.045 0.0182

343

0.145 0.0587

340

0.055 0.0223

333

0.340 0.1376

334

0.033 0.0134

337

0.082 0.0332

336

0.014 0.0057

391

0.083 0.0336

211

0.142 0.0575

392

0.001 0.0004

209

0.001 0.0004

210

0.146 0.0591

208

0.014 0.0057

207

0.152 0.0615

206

0.096 0.0389

194

0.123 0.0498

195

0.094 0.0380

193

0.155 0.0627

191

0.038 0.0154

1

0.110 0.0445

[भाग II— ण् ड3(ii)]

भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945

35

190

0.061 0.0247

188

0.146 0.0591

729

0.035 0.0142

730

0.203 0.0822

732

0.095 0.0385

चकिि

उजचत पूर

९८

एल.आर.

3

0.010 0.0041

5

0.101 0.0409

7

0.142 0.0575

270

0.152 0.0615

269

0.143 0.0579

273

0.196 0.0793

274

0.015 0.0061

277

0.379 0.1534

276

0.056 0.0227

282

0.151 0.0611

261

0.029 0.0117

254

0.236 0.0955

255

0.001 0.0004

256

0.078 0.0316

241

0.214 0.0866

257

0.033 0.0134

240

0.005 0.0020

239

0.204 0.0826

259

0.013 0.0053

238

0.109 0.0441

160

0.212 0.0858

161

0.127 0.0514

162

0.064 0.0259

163

0.150 0.0607

232

0.005 0.0020

164

0.003 0.0012

224

0.216 0.0874

165/556

0.001 0.0004

223

0.039 0.0158

226

0.080 0.0324

225

0.019 0.0077

227

0.012 0.0049

222

0.145 0.0587

228

0.056 0.0227

515

0.013 0.0053

36

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945

[PART II—SEC. 3(ii)]

516

0.104 0.0421

514

0.093 0.0376

513

0.081 0.0328

512

0.076 0.0308

517

0.005 0.0020

511

0.095 0.0385

511/557

0.026 0.0105

508

0.122 0.0494

507

0.091 0.0368

527

0.102 0.0413

506

0.001 0.0004

532

0.172 0.0696

533

0.107 0.0433

531

0.003 0.0012

534

0.132 0.0534

535

0.105 0.0425

530

0.020 0.0081

चकिि

रामेश्वर पूर

१००

एल.आर.

20

0.231 0.0935

21

0.154 0.0623

22

0.003 0.0012

45

0.064 0.0259

16

0.120 0.0486

57

0.034 0.0138

46

0.047 0.0190

48

0.105 0.0425

49

0.075 0.0304

50

0.171 0.0692

40

0.119 0.0482

39

0.178 0.0720

51

0.010 0.0041

189

0.031 0.0126

190

0.173 0.0700

185

0.130 0.0526

204

0.215 0.0870

205

0.135 0.0546

224

0.121 0.0490

225

0.001 0.0004

223

0.057 0.0231

226

0.135 0.0546

222

0.177 0.0716

276

0.002 0.0008

[भाग II— ण् ड3(ii)]

भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945

37

277

0.205 0.0830

278

0.025 0.0101

281

0.363 0.1469

282

0.015 0.0061

293

0.502 0.2032

313

0.110 0.0445

314

0.089 0.0360

319

0.002 0.0008

318

0.019 0.0077

317

0.265 0.1073

334

0.335 0.1356

335

0.163 0.0660

337

0.009 0.0036

336

0.017 0.0069

चकिि

िररस पूर

१०१

539

0.119 0.0482

538

0.001 0.0004

542

0.214 0.0866

543

0.026 0.0105

541

0.020 0.0081

544

0.093 0.0376

545

0.170 0.0688

546

0.002 0.0008

566

0.004 0.0016

559

0.199 0.0805

552

0.029 0.0117

551/600

0.126 0.0510

553

0.023 0.0093

554

0.155 0.0627

555

0.060 0.0243

चकिि

आटाजल ा

१०२

37/550

0.018 0.0073

36

0.165 0.0668

38

0.530 0.2145

44

0.197 0.0797

43

0.009 0.0036

56

0.174 0.0704

55

0.002 0.0008

57

0.053 0.0214

58

0.171 0.0692

59

0.126 0.0510

83

0.139 0.0563

38

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945

[PART II—SEC. 3(ii)]

68

0.156 0.0631

77

0.193 0.0781

69

0.151 0.0611

76

0.142 0.0575

333

0.021 0.0085

339

0.034 0.0138

75

0.205 0.0830

74

0.058 0.0235

चकिि

नरपजत पारा

१०३

1468

0.280 0.1133

1469

0.080 0.0324

1470

0.150 0.0607

1471

0.010 0.0040

1472

0.060 0.0243

1473

0.017 0.0069

1474

0.215 0.0870

1476

0.140 0.0567

1477

0.110 0.0445

1478

0.010 0.0040

1504

0.075 0.0304

1754

0.030 0.0121

1772

0.345 0.1396

1774

0.027 0.0109

1775

0.020 0.0081

1776

0.520 0.2104

1778

0.215 0.0870

िरीनघाटा

चन्िीरामपूर

५

एल.आर.

45

0.035 0.0142

46

0.005 0.0020

48

0.065 0.0263

65

0.018 0.0073

66

0.350 0.1417

68

0.150 0.0607

69

0.213 0.0862

70

0.010 0.0041

71

0.020 0.0081

77

0.007 0.0028

78

0.110 0.0445

79

0.190 0.0769

80

0.112 0.0453

81

0.100 0.0405

83

0.065 0.0263

425

0.010 0.0041

[भाग II— ण् ड3(ii)]

भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945

39

427

0.075 0.0304

428

0.035 0.0142

429

0.180 0.0729

430

0.135 0.0546

432

0.100 0.0405

463

0.145 0.0587

464

0.015 0.0061

465

0.110 0.0445

466

0.115 0.0465

475

0.165 0.0668

476

0.285 0.1153

477

0.008 0.0032

478

0.055 0.0223

482

0.172 0.0696

585

0.327 0.1323

586

0.230 0.0931

589

0.135 0.0546

591

0.110 0.0445

592

0.080 0.0324

599

0.010 0.0041

607

0.020 0.0081

612

0.220 0.0890

613

0.048 0.0194

614

0.265 0.1073

615

0.090 0.0364

616

0.038 0.0154

617

0.035 0.0142

621

0.145 0.0587

622

0.125 0.0506

623

0.185 0.0749

624

0.125 0.0506

625

0.002 0.0008

788

0.045 0.0182

800

0.002 0.0008

46/2155

0.110 0.0445

46/2156

0.130 0.0526

427/2348

0.180 0.0729

िरीनघाटा

जबरिी

४

एल.आर.

346

0.103 0.0417

374

0.112 0.0453

375

0.010 0.0041

40

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945

[PART II—SEC. 3(ii)]

378

0.152 0.0615

381

0.058 0.0235

382

0.140 0.0567

383

0.010 0.0041

387

0.130 0.0526

388

0.122 0.0494

389

0.085 0.0344

410

0.047 0.0190

440

0.032 0.0130

441

0.170 0.0688

442

0.133 0.0538

449

0.053 0.0215

659

0.070 0.0283

660

0.150 0.0607

663

0.017 0.0069

664

0.225 0.0911

665

0.005 0.0020

688

0.320 0.1295

689

0.001 0.0004

702

0.025 0.0101

703

0.075 0.0304

704

0.160 0.0648

715

0.018 0.0071

716

0.270 0.1093

718

0.085 0.0344

719

0.115 0.0465

720

0.107 0.0433

721

0.060 0.0243

722

0.020 0.0081

905

0.100 0.0405

906

0.245 0.0992

907

0.120 0.0486

909

0.070 0.0283

910

0.001 0.0004

912

0.085 0.0344

913

0.100 0.0405

914

0.015 0.0061

915

0.001 0.0004

920

0.001 0.0004

921

0.130 0.0526

928

0.110 0.0445

[भाग II— ण् ड3(ii)]

भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945

41

929

0.040 0.0162

939

0.100 0.0405

940

0.230 0.0931

941

0.095 0.0385

942

0.010 0.0041

943

0.001 0.0004

1000

0.045 0.0182

िरीनघाटा

सोना जल

३

एल.आर.

216

0.165 0.0668

217

0.113 0.0457

225

0.001 0.0004

226

0.405 0.1639

227

0.280 0.1133

241

0.005 0.0020

247

0.015 0.0061

249

0.185 0.0749

250

0.052 0.0210

258

0.320 0.1295

259

0.002 0.0008

261

0.200 0.0809

262

0.105 0.0425

263

0.100 0.0405

264

0.007 0.0028

258/557

0.004 0.0016

1196

0.001 0.0004

258/556

0.080 0.0324

258/558

0.055 0.0223

258/1158

0.070 0.0283

258/559

0.170 0.0688

िरीनघाटा

उत्तर रािापुर

१२

एल.आर.

5

0.240 0.0971

10

0.200 0.0809

6

0.050 0.0202

7

0.010 0.0041

8

0.160 0.0648

24/1485

0.020 0.0081

24/1486

0.027 0.0109

24/1487

0.030 0.0121

27

0.242 0.0979

26

0.195 0.0789

29

0.070 0.0283

43

0.250 0.1012

42

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945

[PART II—SEC. 3(ii)]

42

0.158 0.0639

41

0.075 0.0304

45

0.040 0.0162

46

0.310 0.1255

51

0.010 0.0041

52

0.180 0.0729

59

0.200 0.0809

60

0.205 0.0830

83

0.130 0.0526

85

0.001 0.0004

331

0.115 0.0465

332

0.001 0.0004

192/1431

0.085 0.0344

192

0.680 0.2752

266

0.025 0.0101

265

0.105 0.0425

265/1346

0.270 0.1093

263

0.020 0.0081

264

0.103 0.0417

264/1345

0.090 0.0364

277

0.006 0.0024

282/1350

0.150 0.0607

282

0.068 0.0275

1351

0.200 0.0809

281

0.082 0.0332

279

0.003 0.0012

280

0.125 0.0506

289

0.150 0.0607

295/1353

0.024 0.0097

290

0.150 0.0607

295

0.010 0.0041

294

0.190 0.0769

293

0.090 0.0364

311

0.001 0.0004

316

0.152 0.0617

317

0.050 0.0202

315

0.023 0.0093

318

0.090 0.0364

321

0.175 0.0708

319

0.012 0.0049

320

0.033 0.0134

[भाग II— ण् ड3(ii)]

भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945

43

323

0.160 0.0648

325

0.135 0.0546

326

0.270 0.1093

327

0.020 0.0081

705

0.050 0.0202

707

0.002 0.0008

706

0.370 0.1497

708

0.185 0.0749

िरीनघाटा

चक जबरिी

१३

एल.आर.

47

0.010 0.0041

49

0.020 0.0081

50

0.142 0.0575

51

0.170 0.0688

52

0.035 0.0142

142

0.005 0.0020

143

0.135 0.0546

144

0.095 0.0385

147

0.200 0.0809

148

0.013 0.0053

149

0.095 0.0385

150

0.020 0.0081

179

0.010 0.0041

184

0.220 0.0890

185

0.050 0.0202

188

0.015 0.0061

189

0.080 0.0324

190

0.145 0.0587

191

0.055 0.0223

202

0.185 0.0749

203

0.090 0.0364

204

0.190 0.0769

205

0.025 0.0101

206

0.010 0.0041

207

0.015 0.0061

208

0.080 0.0324

209

0.002 0.0008

203/240

0.025 0.0101

166/267

0.045 0.0182

148/251

0.005 0.0020

151/243

0.130 0.0526

49/245

0.195 0.0789

44

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945

[PART II—SEC. 3(ii)]

49/269

0.105 0.0425

49/270

0.095 0.0385

िरीनघाटा

बाजिर सोना जल

१५

एल.आर.

176

0.045 0.0182

191

0.185 0.0749

192

0.055 0.0223

193

0.040 0.0162

194

0.092 0.0372

198

0.070 0.0283

199

0.069 0.0279

200

0.020 0.0081

201

0.450 0.1821

207

0.056 0.0227

208

0.070 0.0283

209

0.040 0.0162

210

0.025 0.0101

211

0.057 0.0231

212

0.035 0.0142

221

0.060 0.0243

222

0.070 0.0283

223

0.015 0.0061

225

0.010 0.0041

226

0.002 0.0008

227

0.060 0.0243

228

0.025 0.0101

229

0.020 0.0081

230

0.045 0.0182

231

0.020 0.0081

232

0.001 0.0004

234

0.005 0.0020

236

0.080 0.0324

237

0.006 0.0024

238

0.005 0.0020

241

0.010 0.0041

242

0.070 0.0283

244

0.070 0.0283

246

0.060 0.0243

247

0.080 0.0324

546

0.002 0.0008

547

0.120 0.0486

553

0.001 0.0004

554

0.065 0.0263

[भाग II— ण् ड3(ii)]

भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945

45

555

0.095 0.0385

556

0.096 0.0389

557

0.030 0.0121

558

0.001 0.0004

559

0.225 0.0911

560

0.030 0.0121

568

0.220 0.0890

586

0.029 0.0117

588

0.020 0.0081

235/646

0.130 0.0526

236/648

0.020 0.0081

236/649

0.070 0.0283

546/685

0.016 0.0065

546/686

0.007 0.0028

546/687

0.029 0.0117

547/689

0.095 0.0385

588/693

0.170 0.0688

207/645

0.003 0.0012

िरीनघाटा

िाज़राबेजल ा

२२

एल.आर.

322

0.520 0.2104

395

0.150 0.0607

396

0.065 0.0263

397

0.250 0.1012

401

0.025 0.0101

419

0.092 0.0372

420

0.075 0.0304

422

0.090 0.0364

423

0.065 0.0263

424

0.023 0.0093

449

0.003 0.0012

450

0.110 0.0445

451

0.255 0.1032

454

0.180 0.0729

456

0.020 0.0081

464

0.185 0.0749

465

0.150 0.0607

466

0.130 0.0526

467

0.028 0.0111

470

0.002 0.0008

471

0.021 0.0085

46

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945

[PART II—SEC. 3(ii)]

िरीनघाटा

बसंतपूर

२१

एल.आर.

449

0.130 0.0526

450

0.120 0.0486

442

0.005 0.0020

446

0.295 0.1194

445

0.035 0.0142

463

0.035 0.0142

464

0.140 0.0567

465

0.275 0.1113

471

0.032 0.0129

470

0.010 0.0040

472

0.135 0.0546

435

0.513 0.2076

474

0.005 0.0020

418

0.001 0.0004

417

0.015 0.0061

416

0.055 0.0223

413

0.050 0.0202

412

0.150 0.0607

386

0.210 0.0850

387

0.080 0.0324

385

0.030 0.0121

384

0.130 0.0526

388

0.075 0.0304

382

0.065 0.0263

381

0.038 0.0154

375

0.055 0.0223

376

0.146 0.0591

380

0.002 0.0008

377

0.075 0.0304

378

0.132 0.0534

369

0.093 0.0376

366

0.145 0.0587

368

0.005 0.0020

367

0.046 0.0186

352

0.050 0.0202

329

0.203 0.0822

330

0.132 0.0534

332

0.030 0.0121

332/704

0.190 0.0769

[भाग II— ण् ड3(ii)]

भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945

47

िरीनघाटा

उत्तर ित्तापारा

२५

आर.एस.

827

0.307 0.1242

1098

0.047 0.0190

1099

0.204 0.0827

1100

0.085 0.0344

1096

0.030 0.0121

1095

0.260 0.1052

1083

0.012 0.0048

1085

0.090 0.0364

1094

0.011 0.0046

1087

0.063 0.0255

1086

0.056 0.0227

1069

0.102 0.0412

1068

0.177 0.0716

1118

0.222 0.0899

1119

0.143 0.0580

1064

0.020 0.0081

1120

0.010 0.0042

1130/3978

0.075 0.0304

1130

0.130 0.0526

1131

0.042 0.0170

1164

0.120 0.0486

1133

0.030 0.0121

1165

0.013 0.0053

1163

0.072 0.0291

1134

0.124 0.0502

1162

0.023 0.0094

1161

0.002 0.0007

1158

0.102 0.0414

1157

0.049 0.0200

1159

0.043 0.0173

1156

0.020 0.0081

1155

0.045 0.0181

1154

0.060 0.0243

1376

0.239 0.0969

1378

0.008 0.0033

1379

0.020 0.0081

1380

0.330 0.1335

2446

0.075 0.0304

1386

0.065 0.0263

1387

0.015 0.0061

48

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945

[PART II—SEC. 3(ii)]

2443

0.080 0.0324

2442

0.120 0.0486

1388

0.002 0.0009

2441

0.112 0.0453

2440

0.080 0.0324

2439

0.003 0.0013

2438

0.042 0.0171

2436

0.102 0.0414

1463

0.060 0.0243

1464

0.050 0.0201

2435

0.095 0.0386

1465

0.002 0.0008

1466

0.168 0.0681

1467

0.175 0.0708

1468

0.078 0.0316

1469

0.082 0.0332

1470

0.040 0.0163

1471

0.056 0.0225

1476

0.100 0.0406

1478

0.082 0.0330

1479

0.040 0.0164

2263

0.005 0.0020

2116

0.030 0.0121

2120/3986

0.070 0.0283

2115

0.021 0.0086

2114

0.017 0.0069

2113

0.007 0.0027

2121

0.081 0.0327

2122

0.002 0.0008

2131

0.068 0.0277

2132

0.077 0.0313

2133

0.019 0.0077

2136

0.093 0.0377

2135

0.091 0.0368

2140

0.037 0.0151

2141

0.088 0.0357

2142

0.101 0.0410

2143

0.042 0.0170

2144

0.015 0.0060

1515/4006

0.035 0.0142

2096

0.113 0.0457

[भाग II— ण् ड3(ii)]

भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945

49

2095

0.190 0.0769

2094

0.026 0.0104

2093

0.010 0.0039

िरीनघाटा

उत्तर ित्तापारा

२५

एल.आर.

2889

0.070 0.0283

2890

0.072 0.0291

2891

0.063 0.0256

2892

0.066 0.0268

2897

0.082 0.0331

2898

0.002 0.0009

2898/3916

0.077 0.0312

2899

0.044 0.0178

2901

0.034 0.0137

2902

0.029 0.0116

2903

0.045 0.0182

2905

0.040 0.0161

2906

0.043 0.0173

2907

0.113 0.0456

2913

0.045 0.0182

2912

0.045 0.0182

2918

0.051 0.0206

2919

0.038 0.0155

2920

0.030 0.0120

2926

0.011 0.0043

2925

0.263 0.1065

2927

0.008 0.0032

2929

0.060 0.0243

2930

0.023 0.0093

2931

0.026 0.0103

2933

0.025 0.0100

3784

0.035 0.0140

3783

0.040 0.0162

3782

0.035 0.0142

2934

0.023 0.0093

3780

0.013 0.0053

3781

0.110 0.0445

3822

0.036 0.0145

3823

0.086 0.0346

2935

0.013 0.0053

2936

0.007 0.0028

3824

0.079 0.0320

50

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945

[PART II—SEC. 3(ii)]

3825

0.087 0.0354

3826

0.095 0.0384

3827

0.079 0.0318

3829

0.105 0.0425

3828

0.150 0.0607

3830

0.040 0.0162

िरीनघाटा

माि पूर

३८

एल.आर.

764/1173

0.305 0.1234

763

0.020 0.0081

764

0.265 0.1072

798

0.165 0.0668

799

0.095 0.0384

800

0.020 0.0081

809

0.012 0.0049

809/1391

0.110 0.0445

808

0.063 0.0255

810

0.133 0.0538

818

0.005 0.0020

811

0.080 0.0324

812

0.070 0.0283

816

0.035 0.0142

813

0.210 0.0850

814

0.035 0.0142

862

0.055 0.0223

831

0.107 0.0431

832

0.015 0.0059

861

0.040 0.0162

852

0.510 0.2064

851

0.127 0.0514

853

0.173 0.0699

941

0.070 0.0283

942

0.210 0.0850

943

0.050 0.0202

951

0.170 0.0688

944

0.112 0.0453

946

0.010 0.0040

945

0.050 0.0202

948

0.003 0.0012

950

0.029 0.0117

959

0.215 0.0870

960

0.119 0.0482

961

0.035 0.0142

[भाग II— ण् ड3(ii)]

भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945

51

964

0.190 0.0769

986

0.130 0.0526

986/1238

0.135 0.0546

979

0.001 0.0003

983

0.148 0.0598

982

0.150 0.0607

981

0.005 0.0020

1079

0.010 0.0040

1080

0.111 0.0451

1081/1393

0.120 0.0486

1081

0.045 0.0182

1082

0.059 0.0237

1083

0.005 0.0019

1085

0.870 0.3521

1131

0.050 0.0202

1132

0.050 0.0202

1133

0.024 0.0097

िरीनघाटा

बामन बारर ा

३९

एल.आर.

1109

0.015 0.0061

284/1110

0.038 0.0155

284/1111

0.052 0.0212

1112

0.065 0.0263

284/1113

0.230 0.0931

284/1117

0.285 0.1153

284/1119

0.455 0.1840

284/1118

0.012 0.0049

285/1025

0.250 0.1012

285

0.050 0.0202

िरीनघाटा

कष्टिांगा

३७

एल.आर.

750/2506

0.290 0.1174

1258

0.079 0.0321

1259

0.250 0.1012

1268

0.129 0.0522

1269

0.146 0.0592

1270

0.054 0.0217

1279

0.052 0.0212

1280

0.029 0.0119

1281

0.030 0.0121

1283

0.018 0.0072

1282

0.026 0.0106

1286

0.005 0.0022

1401

0.185 0.0749

52

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945

[PART II—SEC. 3(ii)]

1402

0.130 0.0526

1403

0.023 0.0093

िरीनघाटा

िुलकरमपुर

३६

एल.आर.

967

0.030 0.0121

983

0.030 0.0121

984

0.040 0.0162

985

0.041 0.0165

986

0.052 0.0211

989

0.270 0.1093

996

0.275 0.1112

1910

0.135 0.0546

997

0.131 0.0531

1909

0.138 0.0557

1058

0.015 0.0059

1060

0.030 0.0121

1061

0.056 0.0227

1064

0.160 0.0646

1066

0.078 0.0316

1069

0.051 0.0206

1070

0.169 0.0685

1071

0.002 0.0008

1079

0.061 0.0248

1080

0.070 0.0283

1081

0.055 0.0224

1082

0.076 0.0306

1084

0.110 0.0444

1085

0.002 0.0008

1086

0.124 0.0503

1091

0.014 0.0057

1090

0.035 0.0143

1089

0.028 0.0113

1092

0.025 0.0101

1093

0.127 0.0513

1095

0.095 0.0385

1103

0.090 0.0364

1102

0.095 0.0384

1101

0.087 0.0351

1100

0.012 0.0049

1110

0.052 0.0209

1160

0.002 0.0008

1111

0.039 0.0158

1159

0.003 0.0012

[भाग II— ण् ड3(ii)]

भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945

53

1156

0.030 0.0121

1113

0.014 0.0057

1112

0.029 0.0117

1117

0.005 0.0021

1154

0.027 0.0108

1153

0.041 0.0168

1152

0.050 0.0204

1150

0.155 0.0625

1150/1917

0.005 0.0019

1149

0.061 0.0247

1146

0.023 0.0092

1147

0.020 0.0082

1144

0.039 0.0159

1142

0.042 0.0170

1141

0.008 0.0032

1139

0.001 0.0004

1138

0.045 0.0183

1135

0.037 0.0149

1137

0.110 0.0445

1136

0.035 0.0142

1304

0.170 0.0688

िरीनघाटा

सेकेन्िरपूर

३५

एल.आर.

22

0.240 0.0971

23

0.001 0.0004

24

0.010 0.0040

25

0.061 0.0247

21

0.248 0.1005

157

0.158 0.0639

156

0.023 0.0093

152

0.037 0.0150

151

0.010 0.0040

155

0.028 0.0113

153

0.080 0.0323

148

0.130 0.0526

146

0.062 0.0250

145

0.007 0.0027

144

0.030 0.0121

331

0.138 0.0558

135

0.029 0.0117

132

0.018 0.0073

172

0.003 0.0011

54

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945

[PART II—SEC. 3(ii)]

134

0.080 0.0322

173

0.089 0.0359

175

0.135 0.0546

179

0.120 0.0486

180

0.110 0.0445

183

0.090 0.0364

184

0.090 0.0365

192

0.012 0.0049

191

0.175 0.0708

195

0.035 0.0142

196

0.025 0.0101

202

0.175 0.0708

201

0.080 0.0324

200

0.001 0.0004

203

0.133 0.0539

208

0.130 0.0524

215

0.124 0.0500

216

0.085 0.0344

214

0.151 0.0610

221

0.104 0.0420

223

0.113 0.0459

230

0.012 0.0049

224

0.105 0.0425

225

0.115 0.0465

228

0.220 0.0890

249

0.147 0.0594

248

0.086 0.0347

250

0.126 0.0509

252

0.122 0.0493

253

0.133 0.0540

254

0.069 0.0279

255

0.110 0.0444

256

0.125 0.0506

1365

0.385 0.1558

1367

0.192 0.0775

1370

0.045 0.0182

1371

0.050 0.0202

1372

0.051 0.0205

1373

0.040 0.0164

1391

0.050 0.0202

1392

0.058 0.0234

[भाग II— ण् ड3(ii)]

भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945

55

1393

0.070 0.0283

1395

0.030 0.0121

2541

0.229 0.0929

2547

0.002 0.0008

2548

0.026 0.0106

2588

0.125 0.0507

2589

0.100 0.0405

2590

0.092 0.0372

2602

0.155 0.0626

2603

0.193 0.0781

2604

0.064 0.0260

2605

0.044 0.0180

2599

0.019 0.0075

2901

0.158 0.0640

2902

0.065 0.0263

2903

0.055 0.0224

2904

0.041 0.0165

2905

0.108 0.0435

2906

0.010 0.0040

2907

0.072 0.0291

2925

0.026 0.0103

2924

0.190 0.0769

2908

0.002 0.0008

2921

0.055 0.0221

2922

0.178 0.0720

2988

0.010 0.0040

2920

0.055 0.0221

2989

0.060 0.0243

2990

0.181 0.0731

2972

0.002 0.0008

2991

0.025 0.0101

2992

0.120 0.0487

2994

0.019 0.0077

2993

0.205 0.0830

3010

0.045 0.0182

3013

0.005 0.0022

3011

0.087 0.0354

3012

0.006 0.0023

3009

0.001 0.0006

3026

0.170 0.0688

56

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945

[PART II—SEC. 3(ii)]

3030

0.075 0.0304

3031

0.015 0.0061

3029

0.165 0.0668

3060

0.015 0.0061

3028

0.015 0.0061

3060/3622

0.275 0.1113

3059

0.195 0.0789

3058

0.155 0.0627

3051

0.032 0.0129

3052

0.092 0.0372

3057

0.001 0.0004

3053

0.160 0.0647

3054

0.180 0.0728

3055

0.049 0.0196

3457

0.127 0.0515

3458

0.140 0.0567

3602

0.108 0.0437

3603

0.220 0.0890

3604

0.257 0.1042

3585

0.070 0.0283

3584

0.242 0.0978

3575

0.164 0.0665

3620

0.526 0.2131

िरीनघाटा

सूबूजद्धपूर

३३

एल.आर.

358

0.025 0.0101

359

0.030 0.0123

360

0.023 0.0093

366

0.030 0.0121

368

0.076 0.0306

369

0.075 0.0304

373

0.071 0.0288

374

0.123 0.0497

375

0.120 0.0486

381

0.140 0.0567

380

0.001 0.0004

382

0.055 0.0223

383

0.120 0.0486

384

0.022 0.0089

385

0.200 0.0809

386

0.225 0.0911

388

0.325 0.1315

389

0.001 0.0004

[भाग II— ण् ड3(ii)]

भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945

57

396

0.040 0.0161

397

0.236 0.0954

399

0.210 0.0850

402

0.143 0.0578

445/2248

0.022 0.0088

401

0.041 0.0165

403

0.270 0.1093

404

0.015 0.0061

405

0.174 0.0703

414

0.170 0.0688

417

0.116 0.0468

418

0.200 0.0809

2128

0.185 0.0749

2129

0.200 0.0809

2186

0.045 0.0182

2185

0.290 0.1174

2184

0.197 0.0797

2187

0.117 0.0473

2188

0.215 0.0870

िरीनघाटा

पुरबा सातबेजड़ ा

३४

एल.आर.

379/543

0.220 0.0890

379/544

0.185 0.0751

380

0.085 0.0344

381

0.090 0.0364

375

0.035 0.0140

374

0.110 0.0445

308

0.290 0.1174

309

0.020 0.0081

371

0.225 0.0911

370

0.162 0.0654

368

0.050 0.0202

369

0.120 0.0486

364

0.192 0.0778

363

0.015 0.0060

316

0.155 0.0629

362

0.010 0.0040

360

0.002 0.0008

361

0.185 0.0748

359

0.120 0.0486

358

0.025 0.0102

353

0.105 0.0425

58

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945

[PART II—SEC. 3(ii)]

351

0.023 0.0092

354

0.065 0.0263

355

0.276 0.1116

345

0.136 0.0551

344

0.215 0.0870

482

0.104 0.0423

483

0.200 0.0809

343

0.105 0.0425

494

0.072 0.0293

181/499

0.400 0.1619

[फा. सं. एल –14014/36/2023-िीपी-II (ई-48371)]

रामिीलाल मीना, अवर सजचव

New Delhi, the 18th December, 2023

S.O. 08.—Whereas it appears to the Government of India that it is necessary in public interest that for

transportation of natural gas through Kanai Chatta – Srirampur” Natural Gas Pipeline (Phase-1) Project in the State of

West Bengal, a pipeline should be laid by Hooghly Pipelines Private Limited (HPPL), a Consortium of H-Energy and

H-Energy East Coast Pvt Ltd.

And, whereas it appears to Government of India that for the purpose of laying the said pipeline, it is

necessary to acquire the Right of User in the land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is

described in the Schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and

Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962, (50 of 1962) Government of India hereby

declares its intention to acquire the Right of User therein;

Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty one days from the date

of which the copies of the notification issued under sub-section (1) of Section 3 of the said Act, as published in the

Gazette of India are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of User

therein for laying of the pipeline under the land to Competent Authority, Hooghly Pipelines Private Limited (HPPL),

a Consortium of H-Energy and H-Energy East Coast Pvt Ltd., State of West Bengal.

SCHEDULE

KANAI CHATTA – SRIRAMPUR NATURAL GAS PIPE LINE PROJECT

SCHEDULE

District : Nadia

State : West Bengal

Thana

Village/Mouza

JL No.

MAP

Plot No

Area

Acre

Hectare

1

2

3

4

5

6

Chakdaha

Shrikrishnapur Char

189

RS

1

0.323

0.1307

184

0.254

0.1028

183

0.090

0.0364

182

0.135

0.0546

20

0.001

0.0004

21

0.010

0.0040

22

0.040

0.0162

23

0.055

0.0223

[भाग II— ण् ड3(ii)]

भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945

59

26

0.122

0.0494

27

0.045

0.0182

28

0.077

0.0312

29

0.072

0.0291

30

0.068

0.0275

31

0.094

0.0380

32

0.117

0.0473

33

0.102

0.0413

34

0.085

0.0344

35

0.080

0.0324

36

0.090

0.0364

53

0.091

0.0368

58

0.050

0.0202

59

0.054

0.0219

61

0.122

0.0494

62

0.150

0.0607

63

0.083

0.0336

65

0.038

0.0154

66

0.032

0.0130

67

0.099

0.0401

81

0.220

0.0890

314

0.050

0.0202

315

0.118

0.0478

316

0.126

0.0510

317

0.059

0.0239

318/768

0.059

0.0239

320

0.116

0.0469

325

0.131

0.0530

326

0.144

0.0583

329

0.139

0.0563

331

0.067

0.0271

338

0.047

0.0190

339

0.012

0.0049

346

0.090

0.0364

349

0.094

0.0380

350

0.262

0.1060

353

0.061

0.0247

354

0.137

0.0554

357

0.099

0.0401

358

0.077

0.0312

361

0.092

0.0372

362

0.042

0.0170

363

0.054

0.0219

364

0.121

0.0490

365

0.174

0.0704

366

0.112

0.0453

367

0.083

0.0336

60

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945

[PART II—SEC. 3(ii)]

368

0.084

0.0340

369

0.210

0.0850

370

0.097

0.0393

457

0.355

0.1437

763

0.025

0.0101

480

0.192

0.0777

479

0.148

0.0599

478

0.150

0.0607

477

0.150

0.0607

476

0.131

0.0530

475

0.107

0.0433

474

0.054

0.0219

473

0.057

0.0231

472

0.047

0.0190

471

0.122

0.0494

470

0.084

0.0340

469

0.046

0.0186

468

0.123

0.0498

467

0.041

0.0166

466

0.095

0.0384

465

0.130

0.0526

464

0.036

0.0146

463

0.035

0.0142

462

0.046

0.0186

461

0.044

0.0178

460

0.048

0.0194

459

0.058

0.0235

458

0.055

0.0223

1292

0.080

0.0324

1293

0.095

0.0384

1294

0.120

0.0486

1295

0.202

0.0817

1296

0.111

0.0449

1297

0.147

0.0595

1298

0.068

0.0275

1299

0.015

0.0061

1503

0.080

0.0324

1781/2080

0.010

0.0040

1810/2083

0.015

0.0061

1781

0.209

0.0846

1780

0.045

0.0182

1779

0.083

0.0336

1778

0.075

0.0304

1773

0.201

0.0813

1771

0.214

0.0866

1750

0.204

0.0826

[भाग II— ण् ड3(ii)]

भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945

61

1751

0.085

0.0344

1752

0.075

0.0304

1741

0.105

0.0425

1742

0.098

0.0397

1740

0.060

0.0243

1726

0.116

0.0469

1725

0.107

0.0433

1703

0.106

0.0429

1702

0.093

0.0376

1701

0.085

0.0344

1693

0.069

0.0279

1694

0.054

0.0219

1696

0.225

0.0911

1695/2111

0.007

0.0028

1682/2110

0.014

0.0057

1681

0.079

0.0320

1680

0.098

0.0397

1682

0.020

0.0081

1678

0.106

0.0429

1672

0.254

0.1028

1668

0.086

0.0348

1667

0.075

0.0304

1666

0.088

0.0356

1662

0.106

0.0429

1648

0.317

0.1283

1620

0.025

0.0101

1621

0.027

0.0109

1622

0.024

0.0097

1623

0.029

0.0117

1624

0.025

0.0101

1645

0.090

0.0364

1625

0.092

0.0372

1644

0.005

0.0020

1643

0.035

0.0142

1642

0.050

0.0202

1641

0.007

0.0028

1640

0.320

0.1295

1639

0.128

0.0518

1638

0.095

0.0384

1637

0.020

0.0081

2027

0.088

0.0356

2024

0.050

0.0202

2023

0.001

0.0004

2025

0.195

0.0789

62

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945

[PART II—SEC. 3(ii)]

2026

0.070

0.0283

2019

0.035

0.0142

2014

0.150

0.0607

2028

0.026

0.0105

2030

0.410

0.1659

2066

0.005

0.0020

2031

0.020

0.0081

2032

0.015

0.0061

2033

0.001

0.0004

2065

0.065

0.0263

2064

0.074

0.0299

2063

0.253

0.1024

2062

0.081

0.0328

2061

0.155

0.0627

2060

0.158

0.0639

Chakdaha

Shrikrishnapur Char

189

LR

3742

0.233

0.0943

3741

0.197

0.0797

3740

0.167

0.0676

3739

0.273

0.1105

3762

0.045

0.0182

3763

0.038

0.0154

3764

0.040

0.0162

3765

0.040

0.0162

3786

0.038

0.0154

3785

0.075

0.0304

3784

0.130

0.0526

3783

0.060

0.0243

3782

0.075

0.0304

3781

0.245

0.0992

3790

0.068

0.0275

3791

0.048

0.0194

3792

0.045

0.0182

3796

0.034

0.0138

3797

0.035

0.0142

3801

0.040

0.0162

3802

0.027

0.0109

3805

0.048

0.0194

3806

0.038

0.0154

3807

0.068

0.0275

3812

0.027

0.0109

3813

0.024

0.0097

3814

0.027

0.0109

3815

0.035

0.0142

3818

0.046

0.0186

3844

0.027

0.0109

[भाग II— ण् ड3(ii)]

भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945

63

3843

0.055

0.0223

3842

0.057

0.0231

3841

0.460

0.1862

3830

0.005

0.0020

3839

0.046

0.0186

3831

0.110

0.0445

3832

0.080

0.0324

3837

0.035

0.0142

3838

0.025

0.0101

3859

0.062

0.0251

3886

0.050

0.0202

3885

0.052

0.0210

3884

0.035

0.0142

3883

0.020

0.0081

3882

0.025

0.0101

3881

0.055

0.0223

3880

0.090

0.0364

3879

0.060

0.0243

3878

0.007

0.0028

3892

0.425

0.1720

3893

0.019

0.0077

3888

0.002

0.0008

3966

0.018

0.0073

3891

0.128

0.0518

3967

0.010

0.0040

Chakdaha

PRIYANAGAR

39

LR

571

0.020

0.0081

572

0.024

0.0097

569

0.041

0.0166

568

0.072

0.0291

574

0.155

0.0627

575

0.186

0.0753

580

0.097

0.0393

583

0.103

0.0417

582

0.146

0.0591

637

0.073

0.0295

639

0.178

0.0720

638

0.010

0.0041

640

0.034

0.0138

668

0.041

0.0166

667

0.201

0.0813

664

0.019

0.0077

666

0.001

0.0004

665

0.215

0.0870

672

0.035

0.0142

64

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945

[PART II—SEC. 3(ii)]

676

0.117

0.0474

673

0.001

0.0004

675

0.147

0.0595

680

0.128

0.0518

679

0.080

0.0324

688

0.043

0.0174

689

0.046

0.0186

690

0.162

0.0656

695

0.083

0.0336

696

0.033

0.0134

694

0.071

0.0287

697

0.054

0.0219

Chakdaha

CHANDURIA

38

LR

1406

0.093

0.0376

1405

0.071

0.0287

1404

0.010

0.0041

1407

0.005

0.0020

1410

0.248

0.1004

1411

0.200

0.0809

1409

0.028

0.0113

1431

0.226

0.0915

1426

0.082

0.0332

1425

0.141

0.0571

1420

0.001

0.0004

1421

0.037

0.0150

1423

0.084

0.0340

1424

0.073

0.0295

1521

0.092

0.0372

1522

0.010

0.0041

1523

0.223

0.0903

1524

0.221

0.0894

1525

0.064

0.0259

1509

0.030

0.0121

1505

0.125

0.0506

1506

0.120

0.0486

1504

0.041

0.0166

1507

0.258

0.1044

1495

0.030

0.0121

1496

0.150

0.0607

1480

0.022

0.0089

1479

0.055

0.0223

1478

0.094

0.0380

1476

0.035

0.0142

1477

0.158

0.0639

1475

0.242

0.0979

1658

0.011

0.0045

1474

0.021

0.0085

1659

0.161

0.0652

[भाग II— ण् ड3(ii)]

भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945

65

Chakdaha

KAUTUKPUR

97

LR

345

0.026

0.0105

344

0.151

0.0611

342

0.045

0.0182

343

0.145

0.0587

340

0.055

0.0223

333

0.340

0.1376

334

0.033

0.0134

337

0.082

0.0332

336

0.014

0.0057

391

0.083

0.0336

211

0.142

0.0575

392

0.001

0.0004

209

0.001

0.0004

210

0.146

0.0591

208

0.014

0.0057

207

0.152

0.0615

206

0.096

0.0389

194

0.123

0.0498

195

0.094

0.0380

193

0.155

0.0627

191

0.038

0.0154

1

0.110

0.0445

190

0.061

0.0247

188

0.146

0.0591

729

0.035

0.0142

730

0.203

0.0822

732

0.095

0.0385

Chakdaha

UCHITPUR

98

LR

3

0.010

0.0041

5

0.101

0.0409

7

0.142

0.0575

270

0.152

0.0615

269

0.143

0.0579

273

0.196

0.0793

274

0.015

0.0061

277

0.379

0.1534

276

0.056

0.0227

282

0.151

0.0611

261

0.029

0.0117

254

0.236

0.0955

255

0.001

0.0004

256

0.078

0.0316

241

0.214

0.0866

257

0.033

0.0134

240

0.005

0.0020

66

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945

[PART II—SEC. 3(ii)]

239

0.204

0.0826

259

0.013

0.0053

238

0.109

0.0441

160

0.212

0.0858

161

0.127

0.0514

162

0.064

0.0259

163

0.150

0.0607

232

0.005

0.0020

164

0.003

0.0012

224

0.216

0.0874

165/556

0.001

0.0004

223

0.039

0.0158

226

0.080

0.0324

225

0.019

0.0077

227

0.012

0.0049

222

0.145

0.0587

228

0.056

0.0227

515

0.013

0.0053

516

0.104

0.0421

514

0.093

0.0376

513

0.081

0.0328

512

0.076

0.0308

517

0.005

0.0020

511

0.095

0.0385

511/557

0.026

0.0105

508

0.122

0.0494

507

0.091

0.0368

527

0.102

0.0413

506

0.001

0.0004

532

0.172

0.0696

533

0.107

0.0433

531

0.003

0.0012

534

0.132

0.0534

535

0.105

0.0425

530

0.020

0.0081

Chakdaha

RAMESWARPUR

100

LR

20

0.231

0.0935

21

0.154

0.0623

22

0.003

0.0012

45

0.064

0.0259

16

0.120

0.0486

57

0.034

0.0138

46

0.047

0.0190

48

0.105

0.0425

49

0.075

0.0304

50

0.171

0.0692

[भाग II— ण् ड3(ii)]

भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945

67

40

0.119

0.0482

39

0.178

0.0720

51

0.010

0.0041

189

0.031

0.0126

190

0.173

0.0700

185

0.130

0.0526

204

0.215

0.0870

205

0.135

0.0546

224

0.121

0.0490

225

0.001

0.0004

223

0.057

0.0231

226

0.135

0.0546

222

0.177

0.0716

276

0.002

0.0008

277

0.205

0.0830

278

0.025

0.0101

281

0.363

0.1469

282

0.015

0.0061

293

0.502

0.2032

313

0.110

0.0445

314

0.089

0.0360

319

0.002

0.0008

318

0.019

0.0077

317

0.265

0.1073

334

0.335

0.1356

335

0.163

0.0660

337

0.009

0.0036

336

0.017

0.0069

Chakdaha

HARISHPUR

101

LR

539

0.119

0.0482

538

0.001

0.0004

542

0.214

0.0866

543

0.026

0.0105

541

0.020

0.0081

544

0.093

0.0376

545

0.170

0.0688

546

0.002

0.0008

566

0.004

0.0016

559

0.199

0.0805

552

0.029

0.0117

551/600

0.126

0.0510

553

0.023

0.0093

554

0.155

0.0627

555

0.060

0.0243

68

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945

[PART II—SEC. 3(ii)]

Chakdaha

ATALIYA

102

LR

37/550

0.018

0.0073

36

0.165

0.0668

38

0.530

0.2145

44

0.197

0.0797

43

0.009

0.0036

56

0.174

0.0704

55

0.002

0.0008

57

0.053

0.0214

58

0.171

0.0692

59

0.126

0.0510

83

0.139

0.0563

68

0.156

0.0631

77

0.193

0.0781

69

0.151

0.0611

76

0.142

0.0575

333

0.021

0.0085

339

0.034

0.0138

75

0.205

0.0830

74

0.058

0.0235

Chakdaha

NARAPATIPARA

103

LR

1468

0.280

0.1133

1469

0.080

0.0324

1470

0.150

0.0607

1471

0.010

0.0040

1472

0.060

0.0243

1473

0.017

0.0069

1474

0.215

0.0870

1476

0.140

0.0567

1477

0.110

0.0445

1478

0.010

0.0040

1504

0.075

0.0304

1754

0.030

0.0121

1772

0.345

0.1396

1774

0.027

0.0109

1775

0.020

0.0081

1776

0.520

0.2104

1778

0.215

0.0870

Haringhata

CHANDIRAMPUR

5

LR

45

0.035

0.0142

46

0.005

0.0020

48

0.065

0.0263

65

0.018

0.0073

66

0.350

0.1417

68

0.150

0.0607

69

0.213

0.0862

70

0.010

0.0041

71

0.020

0.0081

[भाग II— ण् ड3(ii)]

भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945

69

77

0.007

0.0028

78

0.110

0.0445

79

0.190

0.0769

80

0.112

0.0453

81

0.100

0.0405

83

0.065

0.0263

425

0.010

0.0041

427

0.075

0.0304

428

0.035

0.0142

429

0.180

0.0729

430

0.135

0.0546

432

0.100

0.0405

463

0.145

0.0587

464

0.015

0.0061

465

0.110

0.0445

466

0.115

0.0465

475

0.165

0.0668

476

0.285

0.1153

477

0.008

0.0032

478

0.055

0.0223

482

0.172

0.0696

585

0.327

0.1323

586

0.230

0.0931

589

0.135

0.0546

591

0.110

0.0445

592

0.080

0.0324

599

0.010

0.0041

607

0.020

0.0081

612

0.220

0.0890

613

0.048

0.0194

614

0.265

0.1073

615

0.090

0.0364

616

0.038

0.0154

617

0.035

0.0142

621

0.145

0.0587

622

0.125

0.0506

623

0.185

0.0749

624

0.125

0.0506

625

0.002

0.0008

788

0.045

0.0182

800

0.002

0.0008

46/2155

0.110

0.0445

46/2156

0.130

0.0526

427/2348

0.180

0.0729

70

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945

[PART II—SEC. 3(ii)]

Haringhata

BIROHI

4

LR

346

0.103

0.0417

374

0.112

0.0453

375

0.010

0.0041

378

0.152

0.0615

381

0.058

0.0235

382

0.140

0.0567

383

0.010

0.0041

387

0.130

0.0526

388

0.122

0.0494

389

0.085

0.0344

410

0.047

0.0190

440

0.032

0.0130

441

0.170

0.0688

442

0.133

0.0538

449

0.053

0.0215

659

0.070

0.0283

660

0.150

0.0607

663

0.017

0.0069

664

0.225

0.0911

665

0.005

0.0020

688

0.320

0.1295

689

0.001

0.0004

702

0.025

0.0101

703

0.075

0.0304

704

0.160

0.0648

715

0.018

0.0071

716

0.270

0.1093

718

0.085

0.0344

719

0.115

0.0465

720

0.107

0.0433

721

0.060

0.0243

722

0.020

0.0081

905

0.100

0.0405

906

0.245

0.0992

907

0.120

0.0486

909

0.070

0.0283

910

0.001

0.0004

912

0.085

0.0344

913

0.100

0.0405

914

0.015

0.0061

915

0.001

0.0004

920

0.001

0.0004

921

0.130

0.0526

928

0.110

0.0445

929

0.040

0.0162

[भाग II— ण् ड3(ii)]

भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945

71

939

0.100

0.0405

940

0.230

0.0931

941

0.095

0.0385

942

0.010

0.0041

943

0.001

0.0004

1000

0.045

0.0182

Haringhata

SONAKHALI

3

LR

216

0.165

0.0668

217

0.113

0.0457

225

0.001

0.0004

226

0.405

0.1639

227

0.280

0.1133

241

0.005

0.0020

247

0.015

0.0061

249

0.185

0.0749

250

0.052

0.0210

258

0.320

0.1295

259

0.002

0.0008

261

0.200

0.0809

262

0.105

0.0425

263

0.100

0.0405

264

0.007

0.0028

258/557

0.004

0.0016

1196

0.001

0.0004

258/556

0.080

0.0324

258/558

0.055

0.0223

258/1158

0.070

0.0283

258/559

0.170

0.0688

Haringhata

UTTAR RAJAPUR

12

LR

5

0.240

0.0971

10

0.200

0.0809

6

0.050

0.0202

7

0.010

0.0041

8

0.160

0.0648

24/1485

0.020

0.0081

24/1486

0.027

0.0109

24/1487

0.030

0.0121

27

0.242

0.0979

26

0.195

0.0789

29

0.070

0.0283

43

0.250

0.1012

42

0.158

0.0639

41

0.075

0.0304

45

0.040

0.0162

46

0.310

0.1255

51

0.010

0.0041

72

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945

[PART II—SEC. 3(ii)]

52

0.180

0.0729

59

0.200

0.0809

60

0.205

0.0830

83

0.130

0.0526

85

0.001

0.0004

331

0.115

0.0465

332

0.001

0.0004

192/1431

0.085

0.0344

192

0.680

0.2752

266

0.025

0.0101

265

0.105

0.0425

265/1346

0.270

0.1093

263

0.020

0.0081

264

0.103

0.0417

264/1345

0.090

0.0364

277

0.006

0.0024

282/1350

0.150

0.0607

282

0.068

0.0275

1351

0.200

0.0809

281

0.082

0.0332

279

0.003

0.0012

280

0.125

0.0506

289

0.150

0.0607

295/1353

0.024

0.0097

290

0.150

0.0607

295

0.010

0.0041

294

0.190

0.0769

293

0.090

0.0364

311

0.001

0.0004

316

0.152

0.0617

317

0.050

0.0202

315

0.023

0.0093

318

0.090

0.0364

321

0.175

0.0708

319

0.012

0.0049

320

0.033

0.0134

323

0.160

0.0648

325

0.135

0.0546

326

0.270

0.1093

327

0.020

0.0081

705

0.050

0.0202

707

0.002

0.0008

706

0.370

0.1497

708

0.185

0.0749

[भाग II— ण् ड3(ii)]

भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945

73

Haringhata

CHAK BIROHI

13

LR

47

0.010

0.0041

49

0.020

0.0081

50

0.142

0.0575

51

0.170

0.0688

52

0.035

0.0142

142

0.005

0.0020

143

0.135

0.0546

144

0.095

0.0385

147

0.200

0.0809

148

0.013

0.0053

149

0.095

0.0385

150

0.020

0.0081

179

0.010

0.0041

184

0.220

0.0890

185

0.050

0.0202

188

0.015

0.0061

189

0.080

0.0324

190

0.145

0.0587

191

0.055

0.0223

202

0.185

0.0749

203

0.090

0.0364

204

0.190

0.0769

205

0.025

0.0101

206

0.010

0.0041

207

0.015

0.0061

208

0.080

0.0324

209

0.002

0.0008

203/240

0.025

0.0101

166/267

0.045

0.0182

148/251

0.005

0.0020

151/243

0.130

0.0526

49/245

0.195

0.0789

49/269

0.105

0.0425

49/270

0.095

0.0385

Haringhata

BAHIR SONAKHALI

15

LR

176

0.045

0.0182

191

0.185

0.0749

192

0.055

0.0223

193

0.040

0.0162

194

0.092

0.0372

198

0.070

0.0283

199

0.069

0.0279

200

0.020

0.0081

201

0.450

0.1821

207

0.056

0.0227

74

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945

[PART II—SEC. 3(ii)]

208

0.070

0.0283

209

0.040

0.0162

210

0.025

0.0101

211

0.057

0.0231

212

0.035

0.0142

221

0.060

0.0243

222

0.070

0.0283

223

0.015

0.0061

225

0.010

0.0041

226

0.002

0.0008

227

0.060

0.0243

228

0.025

0.0101

229

0.020

0.0081

230

0.045

0.0182

231

0.020

0.0081

232

0.001

0.0004

234

0.005

0.0020

236

0.080

0.0324

237

0.006

0.0024

238

0.005

0.0020

241

0.010

0.0041

242

0.070

0.0283

244

0.070

0.0283

246

0.060

0.0243

247

0.080

0.0324

546

0.002

0.0008

547

0.120

0.0486

553

0.001

0.0004

554

0.065

0.0263

555

0.095

0.0385

556

0.096

0.0389

557

0.030

0.0121

558

0.001

0.0004

559

0.225

0.0911

560

0.030

0.0121

568

0.220

0.0890

586

0.029

0.0117

588

0.020

0.0081

235/646

0.130

0.0526

236/648

0.020

0.0081

236/649

0.070

0.0283

546/685

0.016

0.0065

546/686

0.007

0.0028

546/687

0.029

0.0117

547/689

0.095

0.0385

[भाग II— ण् ड3(ii)]

भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945

75

588/693

0.170

0.0688

207/645

0.003

0.0012

Haringhata

HAJRABELIA

22

LR

322

0.520

0.2104

395

0.150

0.0607

396

0.065

0.0263

397

0.250

0.1012

401

0.025

0.0101

419

0.092

0.0372

420

0.075

0.0304

422

0.090

0.0364

423

0.065

0.0263

424

0.023

0.0093

449

0.003

0.0012

450

0.110

0.0445

451

0.255

0.1032

454

0.180

0.0729

456

0.020

0.0081

464

0.185

0.0749

465

0.150

0.0607

466

0.130

0.0526

467

0.028

0.0111

470

0.002

0.0008

471

0.021

0.0085

Haringhata

BASANTPUR

21

LR

449

0.130

0.0526

450

0.120

0.0486

442

0.005

0.0020

446

0.295

0.1194

445

0.035

0.0142

463

0.035

0.0142

464

0.140

0.0567

465

0.275

0.1113

471

0.032

0.0129

470

0.010

0.0040

472

0.135

0.0546

435

0.513

0.2076

474

0.005

0.0020

418

0.001

0.0004

417

0.015

0.0061

416

0.055

0.0223

413

0.050

0.0202

412

0.150

0.0607

386

0.210

0.0850

387

0.080

0.0324

385

0.030

0.0121

76

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945

[PART II—SEC. 3(ii)]

384

0.130

0.0526

388

0.075

0.0304

382

0.065

0.0263

381

0.038

0.0154

375

0.055

0.0223

376

0.146

0.0591

380

0.002

0.0008

377

0.075

0.0304

378

0.132

0.0534

369

0.093

0.0376

366

0.145

0.0587

368

0.005

0.0020

367

0.046

0.0186

352

0.050

0.0202

329

0.203

0.0822

330

0.132

0.0534

332

0.030

0.0121

332/704

0.190

0.0769

Haringhata

UTTAR DATTAPARA

25

RS

827

0.307

0.1242

1098

0.047

0.0190

1099

0.204

0.0827

1100

0.085

0.0344

1096

0.030

0.0121

1095

0.260

0.1052

1083

0.012

0.0048

1085

0.090

0.0364

1094

0.011

0.0046

1087

0.063

0.0255

1086

0.056

0.0227

1069

0.102

0.0412

1068

0.177

0.0716

1118

0.222

0.0899

1119

0.143

0.0580

1064

0.020

0.0081

1120

0.010

0.0042

1130/3978

0.075

0.0304

1130

0.130

0.0526

1131

0.042

0.0170

1164

0.120

0.0486

1133

0.030

0.0121

1165

0.013

0.0053

1163

0.072

0.0291

1134

0.124

0.0502

1162

0.023

0.0094

1161

0.002

0.0007

[भाग II— ण् ड3(ii)]

भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945

77

1158

0.102

0.0414

1157

0.049

0.0200

1159

0.043

0.0173

1156

0.020

0.0081

1155

0.045

0.0181

1154

0.060

0.0243

1376

0.239

0.0969

1378

0.008

0.0033

1379

0.020

0.0081

1380

0.330

0.1335

2446

0.075

0.0304

1386

0.065

0.0263

1387

0.015

0.0061

2443

0.080

0.0324

2442

0.120

0.0486

1388

0.002

0.0009

2441

0.112

0.0453

2440

0.080

0.0324

2439

0.003

0.0013

2438

0.042

0.0171

2436

0.102

0.0414

1463

0.060

0.0243

1464

0.050

0.0201

2435

0.095

0.0386

1465

0.002

0.0008

1466

0.168

0.0681

1467

0.175

0.0708

1468

0.078

0.0316

1469

0.082

0.0332

1470

0.040

0.0163

1471

0.056

0.0225

1476

0.100

0.0406

1478

0.082

0.0330

1479

0.040

0.0164

2263

0.005

0.0020

2116

0.030

0.0121

2120/3986

0.070

0.0283

2115

0.021

0.0086

2114

0.017

0.0069

2113

0.007

0.0027

2121

0.081

0.0327

2122

0.002

0.0008

2131

0.068

0.0277

2132

0.077

0.0313

78

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945

[PART II—SEC. 3(ii)]

2133

0.019

0.0077

2136

0.093

0.0377

2135

0.091

0.0368

2140

0.037

0.0151

2141

0.088

0.0357

2142

0.101

0.0410

2143

0.042

0.0170

2144

0.015

0.0060

1515/4006

0.035

0.0142

2096

0.113

0.0457

2095

0.190

0.0769

2094

0.026

0.0104

2093

0.010

0.0039

Haringhata

UTTAR DATTAPARA

25

LR

2889

0.070

0.0283

2890

0.072

0.0291

2891

0.063

0.0256

2892

0.066

0.0268

2897

0.082

0.0331

2898

0.002

0.0009

2898/3916

0.077

0.0312

2899

0.044

0.0178

2901

0.034

0.0137

2902

0.029

0.0116

2903

0.045

0.0182

2905

0.040

0.0161

2906

0.043

0.0173

2907

0.113

0.0456

2913

0.045

0.0182

2912

0.045

0.0182

2918

0.051

0.0206

2919

0.038

0.0155

2920

0.030

0.0120

2926

0.011

0.0043

2925

0.263

0.1065

2927

0.008

0.0032

2929

0.060

0.0243

2930

0.023

0.0093

2931

0.026

0.0103

2933

0.025

0.0100

3784

0.035

0.0140

3783

0.040

0.0162

3782

0.035

0.0142

2934

0.023

0.0093

3780

0.013

0.0053

3781

0.110

0.0445

[भाग II— ण् ड3(ii)]

भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945

79

3822

0.036

0.0145

3823

0.086

0.0346

2935

0.013

0.0053

2936

0.007

0.0028

3824

0.079

0.0320

3825

0.087

0.0354

3826

0.095

0.0384

3827

0.079

0.0318

3829

0.105

0.0425

3828

0.150

0.0607

3830

0.040

0.0162

Haringhata

MADHPUR

38

LR

764/1173

0.305

0.1234

763

0.020

0.0081

764

0.265

0.1072

798

0.165

0.0668

799

0.095

0.0384

800

0.020

0.0081

809

0.012

0.0049

809/1391

0.110

0.0445

808

0.063

0.0255

810

0.133

0.0538

818

0.005

0.0020

811

0.080

0.0324

812

0.070

0.0283

816

0.035

0.0142

813

0.210

0.0850

814

0.035

0.0142

862

0.055

0.0223

831

0.107

0.0431

832

0.015

0.0059

861

0.040

0.0162

852

0.510

0.2064

851

0.127

0.0514

853

0.173

0.0699

941

0.070

0.0283

942

0.210

0.0850

943

0.050

0.0202

951

0.170

0.0688

944

0.112

0.0453

946

0.010

0.0040

945

0.050

0.0202

948

0.003

0.0012

950

0.029

0.0117

959

0.215

0.0870

80

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945

[PART II—SEC. 3(ii)]

960

0.119

0.0482

961

0.035

0.0142

964

0.190

0.0769

986

0.130

0.0526

986/1238

0.135

0.0546

979

0.001

0.0003

983

0.148

0.0598

982

0.150

0.0607

981

0.005

0.0020

1079

0.010

0.0040

1080

0.111

0.0451

1081/1393

0.120

0.0486

1081

0.045

0.0182

1082

0.059

0.0237

1083

0.005

0.0019

1085

0.870

0.3521

1131

0.050

0.0202

1132

0.050

0.0202

1133

0.024

0.0097

Haringhata

BAMANBARIA

39

LR

1109

0.015

0.0061

284/1110

0.038

0.0155

284/1111

0.052

0.0212

1112

0.065

0.0263

284/1113

0.230

0.0931

284/1117

0.285

0.1153

284/1119

0.455

0.1840

284/1118

0.012

0.0049

285/1025

0.250

0.1012

285

0.050

0.0202

Haringhata

KASTADANGA

37

LR

750/2506

0.290

0.1174

1258

0.079

0.0321

1259

0.250

0.1012

1268

0.129

0.0522

1269

0.146

0.0592

1270

0.054

0.0217

1279

0.052

0.0212

1280

0.029

0.0119

1281

0.030

0.0121

1283

0.018

0.0072

1282

0.026

0.0106

1286

0.005

0.0022

1401

0.185

0.0749

1402

0.130

0.0526

1403

0.023

0.0093

[भाग II— ण् ड3(ii)]

भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945

81

Haringhata

JULKARAMPUR

36

LR

967

0.030

0.0121

983

0.030

0.0121

984

0.040

0.0162

985

0.041

0.0165

986

0.052

0.0211

989

0.270

0.1093

996

0.275

0.1112

1910

0.135

0.0546

997

0.131

0.0531

1909

0.138

0.0557

1058

0.015

0.0059

1060

0.030

0.0121

1061

0.056

0.0227

1064

0.160

0.0646

1066

0.078

0.0316

1069

0.051

0.0206

1070

0.169

0.0685

1071

0.002

0.0008

1079

0.061

0.0248

1080

0.070

0.0283

1081

0.055

0.0224

1082

0.076

0.0306

1084

0.110

0.0444

1085

0.002

0.0008

1086

0.124

0.0503

1091

0.014

0.0057

1090

0.035

0.0143

1089

0.028

0.0113

1092

0.025

0.0101

1093

0.127

0.0513

1095

0.095

0.0385

1103

0.090

0.0364

1102

0.095

0.0384

1101

0.087

0.0351

1100

0.012

0.0049

1110

0.052

0.0209

1160

0.002

0.0008

1111

0.039

0.0158

1159

0.003

0.0012

1156

0.030

0.0121

1113

0.014

0.0057

1112

0.029

0.0117

1117

0.005

0.0021

1154

0.027

0.0108

82

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945

[PART II—SEC. 3(ii)]

1153

0.041

0.0168

1152

0.050

0.0204

1150

0.155

0.0625

1150/1917

0.005

0.0019

1149

0.061

0.0247

1146

0.023

0.0092

1147

0.020

0.0082

1144

0.039

0.0159

1142

0.042

0.0170

1141

0.008

0.0032

1139

0.001

0.0004

1138

0.045

0.0183

1135

0.037

0.0149

1137

0.110

0.0445

1136

0.035

0.0142

1304

0.170

0.0688

Haringhata

SEKENDARPUR

35

LR

22

0.240

0.0971

23

0.001

0.0004

24

0.010

0.0040

25

0.061

0.0247

21

0.248

0.1005

157

0.158

0.0639

156

0.023

0.0093

152

0.037

0.0150

151

0.010

0.0040

155

0.028

0.0113

153

0.080

0.0323

148

0.130

0.0526

146

0.062

0.0250

145

0.007

0.0027

144

0.030

0.0121

331

0.138

0.0558

135

0.029

0.0117

132

0.018

0.0073

172

0.003

0.0011

134

0.080

0.0322

173

0.089

0.0359

175

0.135

0.0546

179

0.120

0.0486

180

0.110

0.0445

183

0.090

0.0364

184

0.090

0.0365

192

0.012

0.0049

191

0.175

0.0708

195

0.035

0.0142

[भाग II— ण् ड3(ii)]

भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945

83

196

0.025

0.0101

202

0.175

0.0708

201

0.080

0.0324

200

0.001

0.0004

203

0.133

0.0539

208

0.130

0.0524

215

0.124

0.0500

216

0.085

0.0344

214

0.151

0.0610

221

0.104

0.0420

223

0.113

0.0459

230

0.012

0.0049

224

0.105

0.0425

225

0.115

0.0465

228

0.220

0.0890

249

0.147

0.0594

248

0.086

0.0347

250

0.126

0.0509

252

0.122

0.0493

253

0.133

0.0540

254

0.069

0.0279

255

0.110

0.0444

256

0.125

0.0506

1365

0.385

0.1558

1367

0.192

0.0775

1370

0.045

0.0182

1371

0.050

0.0202

1372

0.051

0.0205

1373

0.040

0.0164

1391

0.050

0.0202

1392

0.058

0.0234

1393

0.070

0.0283

1395

0.030

0.0121

2541

0.229

0.0929

2547

0.002

0.0008

2548

0.026

0.0106

2588

0.125

0.0507

2589

0.100

0.0405

2590

0.092

0.0372

2602

0.155

0.0626

2603

0.193

0.0781

2604

0.064

0.0260

2605

0.044

0.0180

2599

0.019

0.0075

84

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945

[PART II—SEC. 3(ii)]

2901

0.158

0.0640

2902

0.065

0.0263

2903

0.055

0.0224

2904

0.041

0.0165

2905

0.108

0.0435

2906

0.010

0.0040

2907

0.072

0.0291

2925

0.026

0.0103

2924

0.190

0.0769

2908

0.002

0.0008

2921

0.055

0.0221

2922

0.178

0.0720

2988

0.010

0.0040

2920

0.055

0.0221

2989

0.060

0.0243

2990

0.181

0.0731

2972

0.002

0.0008

2991

0.025

0.0101

2992

0.120

0.0487

2994

0.019

0.0077

2993

0.205

0.0830

3010

0.045

0.0182

3013

0.005

0.0022

3011

0.087

0.0354

3012

0.006

0.0023

3009

0.001

0.0006

3026

0.170

0.0688

3030

0.075

0.0304

3031

0.015

0.0061

3029

0.165

0.0668

3060

0.015

0.0061

3028

0.015

0.0061

3060/3622

0.275

0.1113

3059

0.195

0.0789

3058

0.155

0.0627

3051

0.032

0.0129

3052

0.092

0.0372

3057

0.001

0.0004

3053

0.160

0.0647

3054

0.180

0.0728

3055

0.049

0.0196

3457

0.127

0.0515

3458

0.140

0.0567

3602

0.108

0.0437

3603

0.220

0.0890

[भाग II— ण् ड3(ii)]

भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945

85

3604

0.257

0.1042

3585

0.070

0.0283

3584

0.242

0.0978

3575

0.164

0.0665

3620

0.526

0.2131

Haringhata

SUBUDDHIPUR

33

LR

358

0.025

0.0101

359

0.030

0.0123

360

0.023

0.0093

366

0.030

0.0121

368

0.076

0.0306

369

0.075

0.0304

373

0.071

0.0288

374

0.123

0.0497

375

0.120

0.0486

381

0.140

0.0567

380

0.001

0.0004

382

0.055

0.0223

383

0.120

0.0486

384

0.022

0.0089

385

0.200

0.0809

386

0.225

0.0911

388

0.325

0.1315

389

0.001

0.0004

396

0.040

0.0161

397

0.236

0.0954

399

0.210

0.0850

402

0.143

0.0578

445/2248

0.022

0.0088

401

0.041

0.0165

403

0.270

0.1093

404

0.015

0.0061

405

0.174

0.0703

414

0.170

0.0688

417

0.116

0.0468

418

0.200

0.0809

2128

0.185

0.0749

2129

0.200

0.0809

2186

0.045

0.0182

2185

0.290

0.1174

2184

0.197

0.0797

2187

0.117

0.0473

2188

0.215

0.0870

Haringhata

PURBA SATBEDIA

34

LR

379/543

0.220

0.0890

379/544

0.185

0.0751

86

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945

[PART II—SEC. 3(ii)]

380

0.085

0.0344

381

0.090

0.0364

375

0.035

0.0140

374

0.110

0.0445

308

0.290

0.1174

309

0.020

0.0081

371

0.225

0.0911

370

0.162

0.0654

368

0.050

0.0202

369

0.120

0.0486

364

0.192

0.0778

363

0.015

0.0060

316

0.155

0.0629

362

0.010

0.0040

360

0.002

0.0008

361

0.185

0.0748

359

0.120

0.0486

358

0.025

0.0102

353

0.105

0.0425

351

0.023

0.0092

354

0.065

0.0263

355

0.276

0.1116

345

0.136

0.0551

344

0.215

0.0870

482

0.104

0.0423

483

0.200

0.0809

343

0.105

0.0425

494

0.072

0.0293

181/499

0.400

0.1619

[F. No. L-14014/36/2023-GP-II (E-48371)]

RAMJI LAL MEENA, Under Secy.

नई दिल्ली, 29 दिसम् बर, 2023

का.आ. 09.—भारत सरकार ने पेरोजल म और जनि पाइपलाइन (भूजम में उप ोग के अजिकार का अितन)

अजिजन म, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पिात उि अजिजन म किा ग ा िज) की िारा 3 की उपिारा (1) के

अिीन िारी भारत सरकार के पेरोजल म और प्राकषजतक गजस मंत्राल की अजिसूचना सं्‍ ा का.अ. 1014(अ)तारी

27.02.2023 द्वारा उस अजिसूचना से संलग्न अनुसूची में जवजनर्ितष्ट भूजम में गेल (इजण्ड ा) जलजमटेड द्वारा पजिम बंगाल

राज् में िामरा-िजल्ि ापाइपलाइन( जडएचजपएल)( िगिीिपुर-िजल्ि ा-बोकारो-िामरापाइपलाइनकेजवस्ट्तारकेप पमें ) के

माध् म से प्राकषजतक गजस के पररविन के जलए पाइपलाइन जबछाने के प्र ोिन के जलए उप ोग के अजिकार का अितन करने

के अपने आि की घोषणा की ी;

और उि रािपजत्रत अजिसूचना की प्रजत ां िनता को उपलब्ि करा िी गई ी;

और, सक्षम प्राजिकारी ने, उि अजिजन म की िारा 6 की उप-िारा (1) के अिीन भारत सरकार को अपनी

ररपोटत िे िी िज;

[भाग II— ण् ड3(ii)]

भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945

87

और भारत सरकार ने, उि ररपोटत पर जवचार करने के पिात और ि संतुष्ट िो िाने पर दक उि भूजम

पाइपलाइनें जबछाने के जलए अपेजक्षत िज, उस में उप ोग के अजिकार का अितन करने का जवजनि दक ा िज;

अतः अब, भारत सरकार, उि अजिजन म की िारा 6 की उप-िारा (1) द्वारा प्रित्त्त्त िजि ों का प्र ोग करते

हु े, ि घोषणा करती िज दक इस अजिसूचना से संलग्न अनुसूची में जवजनर्ितष्ट भूजम में पाइपलाइनें जबछाने के जलए उप ोग

के अजिकार का अितन दक ा िाता िज;

और भारत सरकार, उि अजिजन म दक िारा 6 दक उप-िारा (4) द्वारा प्रित्त िजि ों का प्र ोग करते हु े,

जनिेि िेती िज दक पाइपलाइनें जबछाने के जलए भूजम में उप ोग का अजिकार, इस घोषणा के प्रकािन की तारी को,

भारत सरकार में जनजित िोने के बिाए, पाइपलाइनें जबछाने का प्रस्ट्ताव करने वाली गेल (इजण्ड ा) जलजमटेड में जनजित

िोगा और तिुपरर, भूजम में ऐसे उप ोग का अजिकार, इस प्रकार अजिरोजपत जनबंिनों और ितों के अिीन रिते हु े, सभी

जवल्लंगमों से मुि, गेल (इजण्ड ा) जलजमटेड में जनजित िोगा।

िगदििपुर - िजल्ि ा एवं बोकारो -िामरा पाइपलाइन परर ोिना

अनुभाग - िामरा से िजल्ि ा

6(1) अनुसूची

राज् :पजिम बंगाल

जिला

ण्ड

गांव

िे. ऐल.

न

नक्िा

सवे नंबर

क्षेत्रफल

िेक्टे र

आर

वगत मीटर

एकड़

1

2

3

4

5

6

7

8

पजिम

मेदिनीपुर

मोिनपुर

अ ारबाटी ा

345

आरएस

249

00

08

40

0.2075

[फा. सं. एल –14014/64/2022-िीपी-II (ई-42137)]

रामिीलाल मीना, अवर सजचव

New Delhi, the 29th December, 2023

S.O. 09.—Whereas by the notification of Government of India in Ministry of Petroleum and Natural Gas

vide S.O. No. 1014(E) Dated 27.02.2023 issued under sub- section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals

Pipeline ( Acquisition of Right of Users in Land ) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act),

Government of India declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended

to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of natural gas through Dhamra-Haldia Pipeline

(DHPL) as an expansion of Jagdishpur- Haldia-Bokaro-Dhamra Pipeline in the State of West Bengal by GAIL (India)

Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public;

And, whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted his

report to Government of India;

And whereas Government of India after considering the said report and on being satisfied that the said land

is required for laying the pipelines, has decided to acquire the Right of User therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act,

Government of India hereby declares that the Right of User in the land specified in the Schedule appended to this

notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And, further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, Government

of India hereby directs that the Right of User in the land for laying the pipeline shall, instead of vesting in

Government of India, vest, on this date of the publication of the declaration, in the GAIL(India) Limited, free from all

encumbrances.

88

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945

[PART II—SEC. 3(ii)]

JAGDISHPUR - HALDIA & BOKARO - DHAMRA PIPELINE PROJECT

DHAMRA TO HALDIA SECTION

6(1) LAND SCHEDULE

State : West Bengal

District

Block

Mouza

J.L.

No.

Map

Survey

No.

Area

Hec.

Are.

Sq.mtr.

Acre.

1

2

3

4

5

6

7

8

Paschim

Medinipur

Mohanpur

Atharbatia

345

R.S

249

00

08

40

0.2075

[F. No. L-14014/64/2022-GP-II)(E-42137)]

RAMJI LAL MEENA, Under Secy.

नई दिल्ली, 29 दिसम् बर, 2023

का.आ. 10.—केन्िी सरकार को ि प्रतीत िोता िज दक लोकजित मैं ि आवश् क िज दक आाँध्र प्रिेि राज् में

श्रीकाकुलम जिला में श्रीकाकुलम से अंगुल पाइप्लाइन(एसएपीएळ) परर ोिना के माध् म से प्राक्रुजतक ग् स के पररविन के

जलए गेल (इजड ा) जलजमटेड द्वारा पाइपलाइन जबछाई िाजनइ चाजिए;

और दक ऐसी पाइपलाइन जबछाने के प्र ोिन के जलए इस अजिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में वर्णत भूजम के

उप ोग का अजिकार अर्ित करना आवश् क िज;

अतः, अब केन्री सरकार, पेरोजल म और जनि पाइपलाइन (भूजम के उप ोग के अजिकार का अितन)

अजिजन म, 1962 (1962 का 50) की िारा 3 की उपिारा (1) द्वारा प्रित्त िाजि ॅ का प्र ोग करते हुए, उनमें उप ोग

के अजिकार का अितन करने के अपने आि दक घोषणा करती िज;

उक्त्त अनुसूची में वर्णत भूजम के जितबद्ध कोई व्यजि, रािपत्र में ा प्रकाजित इस अजिसूचना की प्रजत ा

सािारण िनता को उपलब्ि करा दिए िाने की तारी से 23(तेईस) दिनॉ के भीतर, उसमे उप ोग के अजिकार का अितन

ा भूजम में पाइपलाइन जबछाने के सबि में आक्षेप जलज त रुप से सक्षम प्रिीकारी, गेल (इजड ा) जलजमटेड, के.िी. बेजसन

परर ोिना, िोटल सनराइि, अरसावल्ली रोड िंक्िन, श्रीकाकुलम - 532001, आाँध्र प्रिेि को कर सकेगा.

श्रीकाकुलम -अंगुल पाइपलाइन (एसएपीएल) परर ोिना

भूजम अनुसूची

जिला-श्रीकाकुलम

राज् : आंध्र प्रिेि

मंडल का नाम

गााँव का नाम

सवे नं०

क्षेत्रफल

िेक्टर

आरे

वगत मीटर

श्रीकाकुलम

करिािा

68/1

00

1

1

नंिीगम

पेड्डालावुजनपल्ली

195

00

2

2

सोम्पेटा

सनदकडी

152/14

00

1

71

मेजल ापुट्टी

मरीपाडु

28/20

00

0

20

[फा. सं. एल –14014/90/2022-िीपी-II (ई-42827)]

रामिीलाल मीना, अवर सजचव

[भाग II— ण् ड3(ii)]

भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945

89

New Delhi, the 29th December, 2023

S.O. 10.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the

transportation of Natural Gas from SRIKAKULAM ANGUL PIPELINE (SAPL)PROJECT in Srikakulam District

in Andhra Pradesh state, a pipeline should be laid by the GAIL ( India) Ltd.,

AND whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the Right of

User in the land described in the Schedule annexed to this Notification.

NOW, Therefore, in exercise of the powers conferred by Sub Section (i) of the Section 3 of the Petroleum

and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in the land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government

hereby declares its intention to acquire the Right of User therein.

Any Person interested in the land described in the said Schedule may within 21 days from the date on which

the copies of this Notification, as published in the Gazette of India, are made available to the General Public object in

writing to the acquisition of the Right of User therein or laying of the pipeline under the land to the Competent

Authority, GAIL (India) Ltd., Srikakulam-Angul Pipeline Project, Hotel Sunrise, Arasavalli road junction,

Srikakulam-532001, Andhra Pradesh.

SRIKAKULAM- ANGUL PIPELINE (SAPL) PROJECT

LAND SCHEDULE

District-Srikakulam

State : Andhra Pradesh

Name of Mandal

Name of Village

Survey no.

Area

Hector

Are.

Sq.mtr.

Srikakulam

Karajada

68/1

00

1

1

Nandhigam

Peddalavunipalli

195

00

2

2

Sompeta

Sunkidi

152/14

00

1

71

Meliyaputti

Marripadu(k)

28/20

00

0

20

[F. No. L-14014/90/2022-GP-II (E-42827)]

RAMJI LAL MEENA, Under Secy.

नई दिल्ली, 29 दिसम् बर, 2023

का.आ. 11.—भारत सरकार ने पेरोजल म और जनि पाइपलाइन (भूजम में उप ोग के अजिकार का अितन)

अजिजन म, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पिात उि अजिजन म किा ग ा िज) की िारा 3 की उपिारा (1) के

अिीन िारी भारत सरकार के पेरोजल म और प्राकषजतक गजस मंत्राल की अजिसूचना सं्‍ ा का.आ. 3575(अ) तारी

27.07.2022 द्वारा उस अजिसूचना से संलग्न अनुसूची में जवजनर्ितष्ट भूजम में गेल (इजण्ड ा) जलजमटेड द्वारा ओजडसा राज् में

श्रीकाकुलम-अनूगुल पाईपलाइन (एस ए पी एल) और स्ट्पर पाईप लाईन के माध् म से प्राकषजतक गजस के पररविन के जलए

पाइपलाइन जबछाने के प्र ोिन के जलए उप ोग के अजिकार का अितन करने के अपने आि की घोषणा की ी;

और उि रािपजत्रत अजिसूचना की प्रजत ां िनता को उपलब्ि करा िी गई ी;

और, सक्षम प्राजिकारी ने, उि अजिजन म की िारा 6 की उप-िारा (1) के अिीन भारत सरकार को अपनी

ररपोटत िे िी िज;

और भारत सरकार ने, उि ररपोटत पर जवचार करने के पिात और ि संतुष्ट िो िाने पर दक उि भूजम

पाइपलाइनें जबछाने के जलए अपेजक्षत िज, उस में उप ोग के अजिकार का अितन करने का जवजनि दक ा िज;

अतः अब, भारत सरकार, उि अजिजन म की िारा 6 की उप-िारा (1) द्वारा प्रित्त्त्त िजि ों का प्र ोग करते

हु े, ि घोषणा करती िज दक इस अजिसूचना से संलग्न अनुसूची में जवजनर्ितष्ट भूजम में पाइपलाइनें जबछाने के जलए उप ोग

के अजिकार का अितन दक ा िाता िज;

90

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945

[PART II—SEC. 3(ii)]

और भारत सरकार, उि अजिजन म दक िारा 6 दक उप-िारा (4) द्वारा प्रित्त िजि ों का प्र ोग करते हु े,

जनिेि िेती िज दक पाइपलाइनें जबछाने के जलए भूजम में उप ोग का अजिकार, इस घोषणा के प्रकािन की तारी को,

भारत सरकार में जनजित िोने के बिाए, पाइपलाइनें जबछाने का प्रस्ट्ताव करने वाली गेल (इजण्ड ा) जलजमटेड में जनजित

िोगा और तिुपरर, भूजम में ऐसे उप ोग का अजिकार, इस प्रकार अजिरोजपत जनबंिनों और ितों के अिीन रिते हु े, सभी

जवल्लंगमों से मुि, गेल (इजण्ड ा) जलजमटेड में जनजित िोगा।

जश्रकाकुलम –अनगुल पाईपलाईन

(स्ट्पर गजसपाईपलाइन)

भुजम अनुसुजच

जिला-रा गडा

राज् : ओजडिा

तिसील का नाम

गााँव का नाम- ाना नं.

सवे नं.

क्षेत्रफल

िेक्टेअर

आरे.

वगतमीटर

1

2

3

4

5

6

कोलनारा

गौरालीलीबारी-74

217

00

01

10

71

00

12

19

59

00

11

18

जश्रकाकुलम –अनगुल पाईपलाईन

(स्ट्पर गजसपाईपलाइन)

भुजम अनुसुजच

जिला-रा गडा

राज् : ओजडिा

तिसील का नाम

गााँव का नाम- ाना नं.

सवे नं.

क्षेत्रफल

िेक्टेअर

आरे.

वगतमीटर

1

2

3

4

5

6

रा गडा

िापा ल-122

220

00

32

95

[फा. सं. एल –14014/156/2023-िीपी-II (ई-43767)]

रामिीलाल मीना, अवर सजचव

New Delhi, the 29th December, 2023

S.O. 11.—Whereas by the notification of Government of India in Ministry of Petroleum and Natural Gas

vide S. O. No. 3575(E) dated 27.07.2022 issued under sub- section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals

Pipeline (Acquisition of Right of Users in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act),

Government of India declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended

to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of natural gas through Srikakulam - Angul

Pipeline (SAPL) & Spur pipeline in the State of Odisha by GAIL (India) Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public;

[भाग II— ण् ड3(ii)]

भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945

91

And, whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted his

report to Government of India;

And whereas Government of India after considering the said report and on being satisfied that the said land

is required for laying the pipelines, has decided to acquire the Right of User therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act,

Government of India hereby declares that the Right of User in the land specified in the Schedule appended to this

notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And, further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, Government

of India hereby directs that the Right of User in the land for laying the pipeline shall, instead of vesting in

Government of India, vest, on this date of the publication of the declaration, in the GAIL (India) Limited, free from

all encumbrances.

SRIKAKULAM-ANGUL PIPE LINE

(SPUR GAS PIPE LINE)

LAND SCHEDULE

District- Rayagada

State-Odisha

Name of Tehsil

Name of Village-Thana no

Survey no.

Area

Hector

Are.

Sq.mtr.

1

2

3

4

5

6

Kolnara

Gauralilibari -74

217

00

01

10

71

00

12

19

59

00

11

18

SRIKAKULAM-ANGUL PIPE LINE

(SPUR GAS PIPE LINE)

LAND SCHEDULE

District- Rayagada

State-Odisha

Name of Tehsil

Name of Village-Thana no

Survey no.

Area

Hector

Are.

Sq.mtr.

1

2

3

4

5

6

Rayagada

Japakhal -122

220

00

32

95

[F. No. L-14014/156/2022-GP-II (E-43767)]

RAMJI LAL MEENA, Under Secy.

नई दिल्ली, 29 दिसम् बर, 2023

का.आ. 12.—केन्िी सरकार को ि प्रतीत िोता िज दक लोकजित में ि आवश् क िज दक आाँध्र प्रिेि राज् में

श्रीकाकुलम जिला में श्रीकाकुलम से अंगुल पाइप्लाइन (एसएपीएल) परर ोिना के माध् म से प्राकषजतक गजस के पररविन

के जलए गेल (इजड ा) जलजमटेड द्वारा पाइपलाइन जबछाई िानी चाजिए;

और दक ऐसी पाइपलाइन जबछाने के प्र ोिन के जलए इस अजिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में वर्णत भूजम के

उप ोग का अजिकार अर्ित करना आवश् क िज;

92

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945

[PART II—SEC. 3(ii)]

अतः अब केन्री सरकार, पेरोजल म और जनि पाइपलाइन (भूजम के उप ोग के अजिकार का अितन)

अजिजन म, 1962 (1962 का 50) की िारा 3 की उपिारा (1) द्वारा प्रित्त िजि ों का प्र ोग करते हुए, उनमें उप ोग

के अजिकार का अितन करने के अपने आि दक घोषणा करती िज;

उक्त्त अनुसूची में वर्णत भूजम के जितबद्ध कोई व्यजि, रािपत्र में ा प्रकाजित इस अजिसूचना की प्रजत ा

सािारण िनता को उपलब्ि करा दिए िाने की तारी से 21 (इक्कीस) दिनो के भीतर, उसमे उप ोग के अजिकार का

अितन ा भूजम में पाइपलाइन जबछाने के सबंि में आक्षेप जलज त रुप से सक्षम प्राजिकारी, गेल (इजड ा) जलजमटेड, के. िी.

बेजसन परर ोिना, िोटल सनराइि, अरसावल्ली रोड िंक्िन – 532001, आाँध्र प्रिेि को कर सकेगा.

श्रीकाकुलम – अंगुल पाइप्लाइन(एसएपीएल) प्रोिेक्ट

भुजम अनुसूजच

जिला : श्रीकाकुलम: आंध्र प्रिेि

मंडल का नाम

ग्राम का नाम

सवे नम्बर

क्षेत्रफल

िेक्टे र

ए र

वगतमीटर

श्रीकाकुलम

गुडम

242/2

00

12

73

261/1A

00

10

56

[फा. सं. एल –14014/196/2022-िीपी-II (ई-44469)]

रामिीलाल मीना, अवर सजचव

New Delhi, the 29th December, 2023

S.O. 12.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the

transportation of Natural Gas from SRIKAKULAM ANGUL PIPELINE (SAPL)PROJECT in Srikakulam District

in Andhra Pradesh state, a pipeline should be laid by the GAIL ( India) Ltd.,

AND whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the Right of

User in the land described in the Schedule annexed to this Notification.

NOW, Therefore, in exercise of the powers conferred by Sub Section (i) of the Section 3 of the Petroleum

and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in the land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government

hereby declares its intention to acquire the Right of User therein.

Any Person interested in the land described in the said Schedule may within 21 days from the date on which

the copies of this Notification, as published in the Gazette of India, are made available to the General Public object in

writing to the acquisition of the Right of User therein or laying of the pipeline under the land to the Competent

Authority, GAIL (India) Ltd., Srikakulam-Angul Pipeline Project, Hotel Sunrise, Arasavalli road junction,

Srikakulam-532001, Andhra Pradesh.

SRIKAKULAM - ANUGL PIPELINE (SAPL) PROJECT

LAND SCHEDULE

DISTRICT: Srikakulam STATE: ANDHRA PRADESH

MANDAL

VILLAGE

SURVEY NO.

AREA

Hectare

Are

Sq. Mt.

Srikakulam

Gudam

242/2

00

12

73

261/1A

00

10

56

[F. No. L-14014/196/2022-GP-II (E-44469)]

RAMJI LAL MEENA, Under Secy.

[भाग II— ण् ड3(ii)]

भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945

93

नई दिल्ली, 29 दिसम् बर, 2023

का.आ. 13.—केन्री सरकार को ऐसा प्रतीत िोता िज दक लोक जित में ि आवश् क िज दक श्रीकाकुलम-अंगुल

पाईपलाइन (एस ए पी एल) और स्ट्पर पाईप लाईनके परर ोिना के अन्तगत जनि उत्त्पाि के पररविन िेतु अंगुल से

श्रीकाकुलम तक गेल (इजण्ड ा) जलजमटेड द्वारा ओजडिा राज् में पाईपलाइन जबछाई िानी चाजिए ।

और केन्री सरकार को ऐसी पाईपलाइन जबछाने के प्र ोिन के जलए ि आवश् क प्रतीत िोता िज दक उस भूजम

में जिसके भीतर उि पाईपलाइन जबछाई िाने का प्रस्ट्ताव िज और िो इस अजिसूचना से संलग्न अनुसूची मे वर्णत िज,

उप ोग के अजिकार का अितन दक ा िाए ।

अतः अब केन्री सरकार पेरोजल म और जनि पाईपलाइन (भूजम मे उप ोग के अजिकार का अितन) अजिजन म

1962 (1962 का 50) की िारा 3 दक उप िारा (1) द्वारा प्रित िजि ों का प्र ोग करते हुए, उस भूजम मे उप ोग के

अजिकार का अितन करने के अपने आि की घोषणा करती िज ।

कोई व्यजि, िो उि अनुसूची में वर्णत भूजम में जितबद्ध िज, उस तारी से जिसको जिसको उि अजिजन म की

िारा 3 की उपिारा (1) अिीन भारत के रािपत्र में ा प्रकाजित इस अजिसूचना की प्रजत ााँ सािारण िनता को

उपलब्ि करा िी िाती िज, 21 दिन के भीतर भूजम के नीचे पाईप लाइन जबछा े िाने की सबंि मे, सक्षम प्राजिकारी,

ओजडिा, गेल (इजण्ड ा) जलजमटेड 612 उत्त्क्ल जसग्नेचर, पािाल, एन िच- 16 भुबनेस्ट्वर -751032 को जलज त प प मे

आक्षेप भेि सकेगा ।

जश्रकाकुलम –अनगुल गजस पाइपलाइन

भूजम अनुसूची

जिला-अंगुल

राज् : ओजडिा

तिसील का

नाम

गााँव का नाम- ाना

नं.

सवे नं/

न ा सवे नं.

अजिसूजचत क्षेत्र

संिोजितक्षेत्र

िेक्टेअर

आरे.

वगतमीटर िेक्टेअर

आरे.

वगतमीटर

1

2

3

4

5

6

7

8

9

बनारपाल

गोतमारा-111

5314/9343

00

00

00

00

03

25

जश्रकाकुलम –अनगुल गजस पाइपलाइन

भूजम अनुसूची

जिला- ढेंकानाल

राज् : ओजडिा

तिसील का

नाम

गााँव का नाम- ाना

नं.

सवे नं/

न ा सवे नं.

अजिसूजचत क्षेत्र

संिोजितक्षेत्र

िेक्टेअर

आरे.

वगतमीटर िेक्टेअर

आरे.

वगतमीटर

1

2

3

4

5

6

7

8

9

जिन्िोल

इस्ट्वोरपाल -55

1919/2875

00

00

00

00

02

75

1898

00

00

00

00

00

03

1897

00

00

00

00

00

63

1897/3082

00

00

00

00

01

91

ओडपाड़ा

कोतम-107

282

00

00

00

00

02

78

289

00

00

00

00

01

78

296

00

00

00

00

00

87

ओडपाड़ा

रानीपाल-103

1274/2234

00

03

77

00

03

66

ढेंकानाल

बजन ासािी-147

1725

00

04

15

00

05

61

94

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945

[PART II—SEC. 3(ii)]

जश्रकाकुलम –अनगुल गजस पाइपलाइन

भूजम अनुसूची

जिला- कटक

राज् : ओजडिा

तिसील का

नाम

गााँव का नाम- ाना नं.

सवे नं/

न ा सवे नं.

अजिसूजचत क्षेत्र

संिोजितक्षेत्र

िेक्टेअर

आरे.

वगतमीटर िेक्टेअर आरे. वगतमीटर

1

2

3

4

5

6

7

8

9

जतजगररआ

पांचगांव -8

1989

00

02

68

00

02

83

जतजगररआ

सेसगं-7

51

00

04

09

00

02

04

जतजगररआ

भीप ड़ा-3

7852

00

00

47

00

00

53

7495

00

00

00

00

01

21

जतजगररआ

गोपीना पुर िासन-11

882/1422

00

00

00

00

01

82

882/1596

00

00

00

00

01

61

जश्रकाकुलम –अनगुल गजस पाइपलाइन

भूजम अनुसूची

जिला- गंिाम

राज् : ओजडिा

तिसील का

नाम

गााँव का नाम- ाना

नं.

सवे नं/

न ा सवे नं.

अजिसूजचत क्षेत्र

संिोजितक्षेत्र

िेक्टेअर

आरे.

वगतमीटर िेक्टेअर आरे.

वगतमीटर

1

2

3

4

5

6

7

8

9

पात्रपुर

माररगांव-174

535

00

00

00

00

07

43

पात्रपुर

गोपालपल्ली-185

516

00

04

54

00

00

32

517

00

00

32

00

04

54

पात्रपुर

नूआगड-172

2950

00

02

59

00

06

68

पात्रपुर

चुजड़आलांिी -176

237

00

00

00

00

01

21

447

00

00

00

00

00

61

393

00

00

04

00

05

74

317

00

04

26

00

01

58

22

00

06

36

00

09

59

21

00

04

03

00

05

75

पात्रपुर

लालकमागाााााँ-175

909

00

00

89

00

00

08

911

00

01

92

00

00

81

912

00

00

38

00

02

30

बुगुडा

घोलापुर-114

4272

00

05

63

00

04

25

4273

00

03

24

00

03

12

4275

00

06

07

00

07

69

बुगुडा

कानकुटुरु-113

683

00

00

04

00

00

65

[भाग II— ण् ड3(ii)]

भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945

95

684

00

00

00

00

00

73

679

00

00

32

00

05

38

680

00

02

39

00

01

21

601

00

01

54

00

00

97

602

00

01

98

00

02

63

600

00

00

85

00

00

32

606

00

02

75

00

02

83

605

00

00

40

00

01

21

610

00

00

57

00

00

69

609

00

00

85

00

00

81

िगन्ना प्रसाि

कुमुंडी-46

3613/3971

00

11

33

00

09

11

3609/3833

00

03

49

00

05

26

3608

00

02

57

00

00

40

3609

00

06

33

00

09

00

3683

00

03

71

00

04

85

3690/3887

00

04

46

00

07

29

3687

00

00

25

00

01

41

जश्रकाकुलम –अनगुल गजस पाइपलाइन

भूजम अनुसूची

जिला- न ागड़ा

राज् : ओजडिा

तिसील का

नाम

गााँव का नाम- ाना

नं.

सवे नं/

न ा सवे नं.

अजिसूजचत क्षेत्र

संिोजितक्षेत्र

िेक्टेअर

आरे.

वगतमीटर िेक्टेअर

आरे.

वगतमीटर

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ओडागां

नौररगोड़ा-208

453

00

05

35

00

05

52

456

00

00

45

00

00

44

454

00

05

40

00

03

05

452

00

05

63

00

06

39

451

00

00

10

00

02

16

162

00

04

46

00

00

28

163

00

06

14

00

10

84

249

00

00

20

00

00

88

164

00

04

33

00

04

08

[फा. सं. एल –14014/209/2022-िीपी-II (ई-44587)]

रामिीलाल मीना, अवर सजचव

96

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945

[PART II—SEC. 3(ii)]

New Delhi, the 29th December, 2023

S.O. 13.—Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest under the

Srikakulam-Angul Pipeline Project(SAPL) and Spur pipeline for the transportation of Petroleum Product from Angul

to Srikakulam in the state of Odisha a pipeline should be laid by Gail (India) Limited.

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying such pipeline, it is

necessary to acquire the right of user in land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is

described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and

Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby

declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land describe in the said schedule may, within twenty one days from the date of

which the copies of the notification issued under sub-section(1) of the Section 3 of the said Act, as published in the

Gazette of India are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the Right of User

therein for laying of the pipeline under the land to competent Authority,(Odisha) Gail (India) Limited, 612 Utkal

Signature, Pahal, NH-16 Bhubaneswar- 751032.

SRIKAKULAM-ANGUL GAS PIPELINE

LAND SCHEDULE

District- Angul

State : Odisha

Name of

Tehsil

Name of

Village-

Thana no.

Survey No./

New Survey

No.

NOTIFIED AREA

REVISED AREA

Hector

Are.

Sq.mtr.

Hector

Are.

Sq.mtr.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Banarpal

Gotamara-111

5314/9343

00

00

00

00

03

25

SRIKAKULAM-ANGUL GAS PIPELINE

LAND SCHEDULE

District-Dhenkanal

State : Odisha

Name of

Tehsil

Name of

Village-

Thana no.

Survey No./

New Survey

No.

NOTIFIED AREA

REVISED AREA

Hector

Are.

Sq.mtr.

Hector

Are.

Sq.mtr.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Hindol

Iswarapal-55

1919/2875

00

00

00

00

02

75

1898

00

00

00

00

00

03

1897

00

00

00

00

00

63

1897/3082

00

00

00

00

01

91

Odapada

Kottama-107

282

00

00

00

00

02

78

289

00

00

00

00

01

78

296

00

00

00

00

00

87

Odapada

Ranipal-103

1274/2234

00

03

77

00

03

66

Dhenkanal

Baniasahi-147

1725

00

04

15

00

05

61

SRIKAKULAM-ANGUL GAS PIPELINE

LAND SCHEDULE

District-Cuttack

State : Odisha

Name of

Tehsil

Name of Village-

Thana no.

Survey No./

New Survey

No.

NOTIFIED AREA

REVISED AREA

Hector

Are.

Sq.mtr.

Hector

Are.

Sq.mtr.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Tigiria

Panchagan-8

1989

00

02

68

00

02

83

Tigiria

Sesagan-7

51

00

04

09

00

02

04

[भाग II— ण् ड3(ii)]

भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945

97

Tigiria

Bhiruda-3

7852

00

00

47

00

00

53

7495

00

00

00

00

01

21

Tigiria

Gopinathpur Shasan-11

882/1422

00

00

00

00

01

82

882/1596

00

00

00

00

01

61

SRIKAKULAM-ANGUL GAS PIPELINE

LAND SCHEDULE

District- Ganjam

State : Odisha

Name of Tehsil

Name of

Village-Thana

no.

Survey No./

New Survey

No.

NOTIFIED AREA

REVISED AREA

Hector

Are.

Sq.mtr.

Hector

Are.

Sq.mtr.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Patrapur

Khamarigan-174

535

00

00

00

00

07

43

Patrapur

Gopalpalli-185

516

00

04

54

00

00

32

517

00

00

32

00

04

54

Patrapur

Nuagara-172

2950

00

02

59

00

06

68

Patrapur

Chudialanji-176

237

00

00

00

00

01

21

447

00

00

00

00

00

61

393

00

00

04

00

05

74

317

00

04

26

00

01

58

22

00

06

36

00

09

59

21

00

04

03

00

05

75

Patrapur

Lalkamagan-175

909

00

00

89

00

00

08

911

00

01

92

00

00

81

912

00

00

38

00

02

30

Buguda

Gholpur-114

4272

00

05

63

00

04

25

4273

00

03

24

00

03

12

4275

00

06

07

00

07

69

Buguda

Kankaturu -113

683

00

00

04

00

00

65

684

00

00

00

00

00

73

679

00

00

32

00

05

38

680

00

02

39

00

01

21

601

00

01

54

00

00

97

602

00

01

98

00

02

63

600

00

00

85

00

00

32

606

00

02

75

00

02

83

605

00

00

40

00

01

21

610

00

00

57

00

00

69

609

00

00

85

00

00

81

Jagannathprasada

Kumundi-46

3613/3971

00

11

33

00

09

11

3609/3833

00

03

49

00

05

26

3608

00

02

57

00

00

40

3609

00

06

33

00

09

00

3683

00

03

71

00

04

85

3690/3887

00

04

46

00

07

29

3687

00

00

25

00

01

41

98

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945

[PART II—SEC. 3(ii)]

SRIKAKULAM-ANGUL GAS PIPELINE

LAND SCHEDULE

District-Nayagarh

State : Odisha

Name of

Tehsil

Name of

Village-Thana

no.

Survey No./

New Survey

No.

NOTIFIED AREA

REVISED AREA

Hector

Are.

Sq.mtr.

Hector

Are.

Sq.mtr.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Odagan

Nauriagora-208

453

00

05

35

00

05

52

456

00

00

45

00

00

44

454

00

05

40

00

03

05

452

00

05

63

00

06

39

451

00

00

10

00

02

16

162

00

04

46

00

00

28

163

00

06

14

00

10

84

249

00

00

20

00

00

88

164

00

04

33

00

04

08

[F. No. L-14014/ 209 / 2022 -GP-II (E- 44587)]

RAMJI LAL MEENA, Under Secy.

िुजद्ध-पत्र

नई दिल्ली, 29 दिसम् बर, 2023

का.आ. 14.—पेरोजल म और जनि पाइपलाइन (भूजम में प्र ोिा के अजिकार का अितन) अजिजन म 1962

(1962 का 50) की िारा 2 के ंड (क) के अनुसरण में (इसके बाि इसे उि अजिजन म किा ग ा िज), भारत सरकार

एतिद्वारा पेरोजल म और प्राकषजतक गजस मंत्राल में भारत सरकार की दिनांक 03.11.2023 की अजिसूचना सां.आ. 1753

िो दिनांक 05.11.2023-11.11.2023 को भारत के रािपत्र में प्रकाजित की गई, में जनम्नजलज त संिोिन करती िज

अ ात:

अजिसूचना का.आ. 1753 िो दिनांक 05.11.2023-11.11.2023 को साप्ताजिक रािपत्र में प्रकाजित हुई ी में

“श्री बीर प्रकाि प्रसाि, उप समाितात (सेवाजनवषत्त), झार ण्ड राज् प्रिासजनक सेवा, को प्रजतजन ुजि के आिार पर सक्षम

प्राजिकारी के का ो का जनवतिन करने के जल े प्राजिकषत करती िज’’ के स्ट् ान पर “श्री बीर प्रकाि प्रसाि, उप समाितात

(सेवाजनवषत्त), झार ण्ड राज् प्रिासजनक सेवा को सक्षम प्राजिकारी के का ो का जनवतिन करने के जल े प्राजिकषत करती िज’’

िब्ि प्रजतस्ट् ाजपत दकए गए िैं ।

[फा. सं. एल –14014/77/2018-िी पी–II (ई- 41940)]

रामिीलाल मीना, अवर सजचव

CORRIGENDUM

New Delhi, the 29th December, 2023

S.O. 14.—In pursuance of clause (a) of Section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of

Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter called the said Act), the Government of India hereby

makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and

Natural Gas, S.O. 1753 dated 03.11.2023 published in Gazette of India on 05.11.2023 – 11.11.2023 namely:

In the said notification published in Weekly Gazette vide S.O. No. 1753 dated 5.11.2023 – 11.11.2023 matter

published that “Sh. Bir Prakash Prasad, Deputy Collector (Retired), Jharkhand State Administrative Service to

perform the functions of Competent Authority on Deputation basis” be substituted as “Sh. Bir Prakash Prasad, Deputy

Collector (Retired) Jharkhand State Administrative Service to perform the functions of Competent Authority in the

State of Jharkhand”.

[F. No. L-14014/77/2018-GP-II (E-41940)]

RAMJI LAL MEENA, Under Secy.

[भाग II— ण् ड3(ii)]

भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945

99

नई दिल्ली, 29 दिसम् बर, 2023

का.आ. 15.—भारत सरकार ने पेरोजल म और जनि पाइपलाइन (भूजम में उप ोग के अजिकार का अितन)

अजिजन म,1962(1962 का 50 ((जिसे इसमें इसके पिात उि अजिजन म किा ग ा िज) की िारा

3

की उपिारा

)

1

(

के

अिीन िारी भारत सरकार के पेरोजल म और प्राकषजतक गजस मंत्राल की अजिसूचना सं्‍ ा का.आ. 5340 (अ) तारी

अक्टूबर 15, 2018 िो क्रमिः भारत के असािारण रािपत्र तारी अक्टूबर 18, 2018 मे प्रकाजित की गई ी, द्वारा

उस अजिसूचना से संलग्न अनुसूची में जवजनर्ितष्ट भूजम में गेल (इजण्ड ा) जलजमटेड द्वारा पजिम बंगाल राज् में बरौनी –

गुवािाटी पाइप लाइन (बी िी पी एल) के माध् म से प्राकषजतक गजस के पररविन के जलए पाइपलाइन जबछाने के प्र ोिन के

जलए उप ोग के अजिकार का अितन करने के अपने आि की घोषणा की ी;

और उि रािपजत्रत अजिसूचना की प्रजत ां िनता को उपलब्ि करा िी गई ी;

और, सक्षम प्राजिकारी ने, उि अजिजन म की िारा 6 की उपिारा (1) के अिीन भारत सरकार को अपनी

ररपोटत िे िी िज;

और भारत सरकार ने, उि ररपोटत पर जवचार करने के पिात और ि संतुष्ट िो िाने पर दक उि भूजम

पाइपलाइनें जबछाने के जलए अपेजक्षत िज, उस में उप ोग के अजिकार का अितन करने का जवजनि दक ा िज;

अतः अब, भारत सरकार, उि अजिजन म की िारा 6 की उपिारा (1) द्वारा प्रित्त्त्त िजि ों का प्र ोग करते हु े,

ि घोषणा करती िज दक इस अजिसूचना से संलग्न अनुसूची में जवजनर्ितष्ट भूजम में पाइपलाइनें जबछाने के जलए उप ोग के

अजिकार का अितन दक ा िाता िज;

और भारत सरकार, उि अजिजन म दक िारा 6 दक उपिारा (4) द्वारा प्रित्त िजि ों का प्र ोग करते हु े, जनिेि

िेती िज दक पाइपलाइनें जबछाने के जलए भूजम में उप ोग का अजिकार, इस घोषणा के प्रकािन की तारी को, भारत

सरकार में जनजित िोने के बिाए, पाइपलाइनें जबछाने का प्रस्ट्ताव करने वाली गेल (इजण्ड ा)जलजमटेड में जनजित िोगा और

तिुपरर, भूजम में ऐसे उप ोग काअजिकार, इस प्रकार अजिरोजपत जनबंिनों और ितों के अिीन रिते हु े, सभी जवल्लंगमों

से मुि, गेल (इजण्ड ा)जलजमटेड में जनजित िोगा।

बरौनी - गुवािाटी पाइपलाइन परर ोिना

अनुसूची

राज् : पजिम बंगाल

जिला

ाना

मौिा

ाना नं

सवे नं

क्षेत्रफल

िेक्टेअर -आर- वगत मीटर

1

2

3

4

5

6

िार्ितललंग

फांसीिेउ ा

मजिपाल

८८

677

00

07

02

710

00

10

28

1628

00

02

08

706

00

06

20

1629

00

03

51

217

00

05

37

बरौनी - गुवािाटी पाइपलाइन परर ोिना

अनुसूची

राज् : पजिम बंगाल

जिला

ाना

मौिा

ाना नं

सवे नं

क्षेत्रफल

िेक्टेअर -आर- वगत मीटर

1

2

3

4

5

6

िार्ितललंग

फांसीिेउ ा

किमी

९०

1037

00

11

49

100

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945

[PART II—SEC. 3(ii)]

1035

00

01

53

1034

00

09

39

1032

00

09

36

1030

00

02

20

1098

00

03

18

997

00

06

53

996

00

07

79

995

00

17

47

994

00

00

37

991

00

00

64

929

00

00

52

934

00

10

09

935

00

08

43

बरौनी - गुवािाटी पाइपलाइन परर ोिना

अनुसूची

राज् : पजिम बंगाल

जिला

ाना

मौिा

ाना नं

सवे नं

क्षेत्रफल

िेक्टेअर -आर- वगत मीटर

1

2

3

4

5

6

िार्ितललंग

फांसीिेउ ा

सािानन्ि

९१

691

00

03

68

[फा. सं. एल –14014-78-2022-िी. पी.-II (ई-42405)]

रामिीलाल मीना, अवर सजचव

New Delhi, the 29th December, 2023

S.O. 15.—Whereas by notification of Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas

numbers S. 0. 5340 (E) dated 15-10-2018 issued under sub- section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals

Pipeline (Acquisition of Right of User in Land ) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act),

published in the Extra ordinary Gazette of India dated 18-10-2018, the Government of India declared its intention to

acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying

pipeline for transportation of natural gas through Barauni — Guwahati Pipeline (BGPL.) in the State of WEST

BENGAL by GAIL (India) Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public;

And, whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted its

report to Government of India;

And whereas Government of India after considering the said report and on being satisfied that the said land is

required for laying the pipelines, has decided to acquire the Right of User therein ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act,

Government of India hereby declares that the Right of User in the land specified in the Schedule appended to this

notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And, further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, Government

of India hereby directs that the Right of User in the land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government

of India, vest, on this date of the publication of the declaration, in the GAIL (India) Limited, free from all

encumbrances.

[भाग II— ण् ड3(ii)]

भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945

101

BARAUNI - GUWAHATI PIPELINE PROJECT

SCHEDULE

State: West Bengal

District

Thana

Village

JL No.

Survey

No.

Area

Hect. - Are - Sq. mtr.

1

2

3

4

5

6

Darjeeling

Phansideoya

Mahipal

88

677

00

07

02

710

00

10

28

1628

00

02

08

706

00

06

20

1629

00

03

51

217

00

05

37

BARAUNI - GUWAHATI PIPELINE PROJECT

SCHEDULE

State : West Bengal

District

Thana

Village

JL No.

Survey

No.

Area

Hect. - Are - Sq. mtr.

1

2

3

4

5

6

Darjeeling

Phansideoya

Kadmi

90

1037

00

11

49

1035

00

01

53

1034

00

09

39

1032

00

09

36

1030

00

02

20

1098

00

03

18

997

00

06

53

996

00

07

79

995

00

17

47

994

00

00

37

991

00

00

64

929

00

00

52

934

00

10

09

935

00

08

43

BARAUNI - GUWAHATI PIPELINE PROJECT

SCHEDULE

State : West Bengal

District

Thana

Village

JL No.

Survey

No.

Area

Hect. - Are - Sq. mtr.

1

2

3

4

5

6

Darjeeling

Phansideoya

Sahananda

91

691

00

03

68

[F. No. L-14014-78-2022-GP-II (E-42405)]

RAMJI LAL MEENA, Under Secy.

102

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945

[PART II—SEC. 3(ii)]

नई दिल्ली, 29 दिसम् बर, 2023

का.आ. 16.—भारत सरकार ने पेरोजल म और जनि पाइपलाइन (भूजम मे उप ोग के अजिकार का अितन)

अजिजन म, 1962 (1962 का 50) जिसे इसमे इसके पिात उि अजिजन म किा ग ा िज) की िारा 3 दक उपिारा (1) के

अिीन िारी भारत सरकार के पेरोजल म और प्राकषजतक गजस मंत्राल की अजिसूचना सं्‍ ा का. आ. 4095(अ) तारी

13.09.2023 िो भारत के असािारण रािपत्र तारी 18.09.2023 मे प्रकाजित की गई ी, द्वारा उस अजिसूचना से

संलग्न अनुसूची में जवजनर्ितष्ट भूजम में मजससत इंरिनुष गजस जग्रड जलजमटेड द्वारा असम राज् में िेरगााँव – िीमापुर प्रकषजतक गजस

पाइपलाइन के मिा म से प्रकषजतक गजस के पररविन के जलए पाइपलाइन जबछाने के प्र ोिन के जलए उप ोग के अजिकार

का अितन करने के अपने आि की घोषणा की ी;

और उि रािपजत्रत अजिसूचना की प्रजत ााँ िनता को उपलब्ि करा िी गई ी;

और सक्षम प्राजिकारी ने िनता से प्राप्त आक्षेपों को परीक्षण के उपरांत जनपटान कर दि ा िज;

और सक्षम प्राजिकारी ने, उि अजिजन म की िारा 6 की उप - िारा (1) के अिीन भारत सरकार को अपनी

ररपोटत िे िी िज;

और भारत सरकार ने, उि ररपोटत पर जवचार करने के पिात और ि संतुष्ट िो िाने पर दक उि भूजम

पाइपलाइन जबछाने के जलए अपेजक्षत िज, उसमें उप ोग के अजिकार का अितन करने का जवजनि दक ा िज;

अतः अब, भारत सरकार, उि अजिजन म की िारा 6 दक उपिारा (1) द्वारा प्रित िजि ों का प्र ोग करते हु े,

ि घोषणा करती िज दक इस अजिसूचना से संलग्न अनुसूची में जवजनर्ितष्ट भूजम में पाइपलाइन जबछाने के जलए उप ोग के

अजिकार का अितन दक ा िाता िज;

और भारत सरकार, उि अजिजन म दक िारा 6 दक उपिारा (4) द्वारा प्रित िजि ों का प्र ोग करते हु े, ि

जनिेि िेती िज दक पाइपलाइने जबछाने के जलए भूजम मे उप ोग के अजिकार, इस घोषणा के प्रकािन की तारी को, भारत

सरकार में जनजित िोने के बिा , पाइपलाइन जबछाने का प्रस्ट्ताव करने वाली मजससत इंरिनुष गजस जग्रड जलजमटेड में जनजित

िोगा और तिुपरर, भूजम में ऐसे उप ोग का अजिकार, इस प्रकार अजिरोजपत जनबंिनों और ितों के अिीन रिते हु े, सभी

जवलंगमों से मुि, मजससत इंरिनुष गजस जग्रड जलजमटेड में जनजित िोगा।

अनुसूची

जिला : गोलाघाट

राज् : असम

सकतल

मौज़ा

गााँव

िाग नं

क्षेत्रफल

िेक्टेअर

आर

वगत मीटर

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

-

-

िो ांग आर एफ

NC

05

37

89

-

-

रेंगामा आर एफ

NC

00

06

24

[फा. सं. एल –14014/196/2022-िीपी-II (ई-44469)]

रामिीलाल मीना, अवर सजचव

New Delhi, the 29th December, 2023

S.O. 16.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas

S.O. No. 4095(E) dated 13.09.2023, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines

(Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in

the Extra Ordinary Gazette of India dated the 18.09.2023, the Government of India declared its intention to acquire

the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline

for transportation of Natural Gas through Dergaon-Dimapur Gas Pipeline in the state of Assam by Indradhanush Gas

Grid Limited (IGGL).

And whereas copies of the said Extraordinary Gazette notification were made available to the public.

And whereas the objections received from the public to the laying of the pipeline have been considered and

disposed by the Competent Authority.

And whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted its

report to the Government of India.

[भाग II— ण् ड3(ii)]

भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945

103

And whereas the Government of India after considering the said report and on being satisfied that the said

land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the

Government of India hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this

notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the

Government of India hereby directs that the Right of User in the land for laying the pipeline shall, instead of vesting

in Government of India, vest, on this date of the publication of the declaration, in the Indradhanush Gas Grid Limited

(IGGL), free from all encumbrances.

SCHEDULE

District : Golaghat

State: Assam

Circle

Mouza

Gaon

Dag No.

Area

Hectare

Are

Square

Metre

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

-

-

Doyang RF

NC

05

37

89

-

-

Rengma RF

NC

00

06

24

[F. No. L-14014/196/2022-GP-II (E-44469)]

RAMJI LAL MEENA, Under Secy.

नई दिल्ली, 29 दिसम् बर, 2023

का.आ. 17.—भारत सरकार को लो कजित में ि आवश् क प्रतीत िोता िज दक मिाराष्ट्र राज् में मुम्बई – नागपुर

– झारसुगुडा (अनुभाग: मुम्बई - नागपुर) पाईप लाईन, प्राकषजतक गजस के पररविन के जलए गेल (इजण्ड ा) जलजमटेड (भारत

सरकार का उपक्रम) द्वारा, एक पाइपलाईन जबछाई िानी चाजिए;

और भारत सरकार को उक् त पाइपलाईन जबछाने के प्र ोिन के जलए ि आवश् क प्रतीत िोता िज दक उस भूजम

में, जिसके नीचे उक् त पाइपलाईन जबछाए िाने का प्रस्ट् ताव िज और िो इस अजिसूचना से संलग् न अनुसूची में वर्णत िज,

उप ोग का अजिकार का अर्ित दक ा िाना चाजिए।

अत: अब, भारत सरकार, पेरोजल म और जनि पाइपलाईन (भूजम में उप ोग के अजिकर का अितन) अजिजन म,

1962 (1962 का 50) की िारा 3 की उपिारा (1) द्वारा प्रित्त् त िजि ों का प्र ोग करते हुए, उस भूजम में उप ोग के

अजिकार का अितन करने के अपने आि की घोषणा करती िज;

कोई व् जि, िो उक् त अनुसूची में वर्णत भूजम में जितबद्ध िज, रािपत्र में ा प्रकाजित इस अजिसूचना की प्रजत ॉं

सािारण िनता को उपलब् ि करा े िाने की तारी के, इक् कीस दिन के भी तर, भूजम के नीचे पाइपलाईन जबछाने, उसमे

उप ोग के अजिकार के, उपजिलाजिकारी एवं सक्षम प्राजिकारी (मिाराष्ट्र राज् ) गेल (इजण्ड ा) जलजमटेड, गेल भवन, प्लॉट

नं. 73, सजक्टर 15 सी।बी।डी। बेलापुर नवीमुंबई 400614 को जलज त प प में आक्षेप भेि सकेगा।

मुम्बई – नागपुर – झारसुगुड़ा नजचुरल गजस पाईप लाईन

अनुभाग :- मुम्बई – नागपुर

अनुसूची

राज् : मिाराष्ट्र

जिला

तिसील

गााँव

सवे नं./

िाग नं.

क्षेत्रफल

िेक्टेअर

आर

वगत मीटर

1

2

3

4

5

ाणे

ििापूर

जिरोळ

1018

00

09

70

1020

00

07

00

1021

00

03

50

1023

00

05

00

[फा. सं. एल –14014/38/2023-िीपी-II (ई-48582)]

रामिीलाल मीना, अवर सजचव

104

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945

[PART II—SEC. 3(ii)]

New Delhi, the 29th December, 2023

S.O. 17.—Whereas it appears to Government of India that it is necessary in public interest that for

transportation of natural gas through Mumbai - Nagpur – Jharsuguda Natural Gas Pipe line. (Section: - Mumbai

– Nagpur), in the State of Maharashtra, a pipeline should be laid by GAIL (India) Limited;

And, whereas it appears to Government of India that for the purpose of laying the said pipeline, it is

necessary to acquire the Right of User in the land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is

described in the Schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and

Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962, (50 of 1962) Government of India hereby

declares its intention to acquire the Right of User therein;

Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty one days from the date

of which the copies of the notification issued, under sub-section (1) of Section 3 of the said Act, as published in the

Gazette of India are made available to the general public, object in writing to the acquisition of Right of User therein

for laying of the pipeline under the land to Dy. Collector & Competent Authority, (Maharashtra State) GAIL (India)

Limited. GAIL Bhawan, Plot No. 73, Sector 15, CBD Belapur, Navi Mumbai 400614.

MUMBAI – NAGPUR – JHARSUGUDA NATURAL GAS PIPE LINE

SECTION: - MUMBAI – NAGPUR

SCHEDULE

State : Maharashtra

District

Tehsil

Village

Survey

No.

Area

Hect.

Are

Sq. Mtr.

1

2

3

4

5

Thane

Shahapur

Shirol

1018

00

09

70

1020

00

07

00

1021

00

03

50

1023

00

05

00

[F. No. L-14014/38/2023-GP-II (E-48582)]

RAMJI LAL MEENA, Under Secy.

नई दिल्ली, 29 दिसम् बर, 2023

का.आ. 18.—िबदक भारत सरकार को प्रतीत िोता िज दक िनजित में ि आवश् क िज दक पजिम बंगाल राज् में

कनाई चट्टा-पानीतार प्राकषजतक गजस पाइपलाइन परर ोिना (केपीपीएल) के माध् म से प्राकषजतक गजस के पररविन के जलए

हुगली पाइप लाइन प्राइवेट जलजमटेड (एचपीपीएल) द्वारा एक पाइपलाइन जबछाई चाजि े ।

और, िबदक भारत सरकार को ऐसा प्रतीत िोता िज दक उि पाइपलाइन जबछाने के प्र ोिन के जलए, उस भूजम में

उप ोगकतात का अजिकार प्राप्त करना आवश् क िज जिसके अंतगत उि पाइपलाइन जबछाई िाने का प्रस्ट्ताव िज और िो

संलग्न अनुसूची में वर्णत िज इस अजिसूचना के जलए;

इसजलए, अब, पेरोजल म और जनि पाइपलाइन (भूजम में उप ोगकतात के अजिकार का अजिग्रिण) अजिजन म,

1962 (1962 का 50) की िारा (3) की उप-िारा (1) द्वारा प्रित्त िजि ों का प्र ोग करते हुए, भारत सरकार एतद्द्वारा

घोषणा करती िज इसका इरािा उसमें उप ोगकतात का अजिकार प्राप्त करने का िज;

उि अनुसूची में वर्णत भूजम में रुजच र ने वाला कोई भी व्यजि, उि अजिजन म की िारा 3 की उपिारा (1) के

तित िारी अजिसूचना की प्रजत ां, भारत के रािपत्र में प्रकाजित िोने की तारी से इक्कीस दिनों के भीतर प्राप्त कर सकता

िज। आम िनता के जलए उपलब्ि कराए गए िैं, सक्षम प्राजिकारी, हुगली जिला, पजिम बंगाल राज् , हुगली पाइप लाइन

प्राइवेट जलजमटेड (एचपीपीएल) की भूजम के तित पाइपलाइन जबछाने के जलए उसमें उप ोगकतात के अजिकार के अजिग्रिण

पर जलज त में आपजत्त िज

[भाग II— ण् ड3(ii)]

भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945

105

अनुसूची

कनाई चट्टा-पानीतर प्राकषजतक गजस पाईपलाइन

राज् : पजिम बंगाल

जिला

ाना

मौिा

ाना नं

नक्िा

प्लाट

क्षेत्रफल

िेक्टेअर

आर

वगत मीटर

1

2

3

4

5

6

7

हूगली

बालागढ़

सािु बंगाली

७९

LR

1243

0

0

12

1242

0

0

14

1244

0

3

8

1246

0

9

57

1247

0

7

9

1260

0

1

33

1261

0

1

86

1259

0

2

83

1263

0

1

4

1258

0

0

10

1264

0

2

94

1267

0

3

15

1266

0

0

21

1268

0

5

0

1269

0

1

53

1287

0

10

13

1286

0

4

83

1218

0

3

46

1288

0

0

97

1289

0

7

13

1290

0

4

22

744

0

4

13

745

0

4

78

741

0

9

34

699

0

8

53

701

0

1

59

705

0

11

76

704

0

2

35

706

0

1

1

106

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945

[PART II—SEC. 3(ii)]

707

0

8

65

708

0

2

94

709

0

4

24

481

0

9

64

483

0

8

61

492

0

4

12

493

0

2

87

494

0

14

56

490

0

0

60

496

0

2

63

497

0

0

10

463

0

7

9

462

0

5

30

464

0

1

66

461

0

0

10

कनाई चट्टा-पानीतर प्राकषजतक गजस पाईपलाइन

राज् : पजिम बंगाल

जिला

ाना

मौिा

ाना नं

नक्िा

प्लाट

क्षेत्रफल

िेक्टेअर

आर

वगत मीटर

1

2

3

4

5

6

7

हूगली

बालागढ़

बागा

८१

LR

1231

0

7

19

1243

0

8

62

1244

0

5

81

1245

0

0

13

1261

0

5

37

1262

0

3

73

1263

0

2

74

1264

0

0

72

1267

0

3

89

1268

0

9

14

1271

0

3

54

1272

0

1

17

1273

0

10

19

1274

0

2

88

[भाग II— ण् ड3(ii)]

भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945

107

1276

0

0

65

1278

0

4

50

1482

0

0

28

1484

0

4

43

1485

0

9

99

1486

0

8

15

1497

0

4

62

1498

0

9

35

1500

0

0

10

1534

0

5

49

1535

0

4

97

1536

0

2

45

1537

0

4

13

1539

0

9

78

1540

0

4

4

1541

0

2

29

1543

0

0

10

1684

0

0

28

1806

0

5

10

1807

0

9

13

1808

0

0

40

1809

0

6

12

1810

0

3

66

1811

0

4

72

1814

0

10

37

1815

0

2

32

1830

0

4

94

1833

0

7

44

1834

0

2

77

1835

0

3

15

1837

0

0

10

1839

0

0

17

1840

0

5

26

1841

0

4

19

1869

0

1

32

925

0

2

23

108

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945

[PART II—SEC. 3(ii)]

926

0

6

4

927

0

4

86

928

0

0

15

934

0

10

21

935

0

1

67

938

0

5

83

939

0

0

10

955

0

1

44

955/2243

0

0

10

956

0

9

3

959

0

1

54

959/2244

0

4

35

960

0

6

11

962

0

3

76

965

0

0

10

965/2246

0

1

1

969

0

8

13

969/2247

0

7

72

970

0

4

37

1810/2306

0

0

92

1840/2346

0

4

62

कनाई चट्टा-पानीतर प्राकषजतक गजस पाइपलाइन

राज् : पजिम बंगाल

जिला

ाना

मौिा

ाना नं

नक्िा

प्लाट

क्षेत्रफल

िेक्टेअर

आर

वगत मीटर

1

2

3

4

5

6

7

हूगली

बालागढ़

अराज़ी अजस्ट्चतपुर

१२१

LR

1

0

3

88

15

0

0

10

2

0

0

82

3

0

1

57

5

0

1

36

6

0

5

52

[भाग II— ण् ड3(ii)]

भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945

109

कनाई चट्टा-पानीतर प्राकषजतक गजस पाइपलाइन

राज् : पजिम बंगाल

जिला

ाना

मौिा

ाना नं

नक्िा

प्लाट

क्षेत्रफल

िेक्टेअर

आर

वगत मीटर

1

2

3

4

5

6

7

हूगली

बालागढ़

गौरनज

१२०

LR

870

0

4

87

963

0

0

10

964

0

16

26

965

0

0

32

966

0

13

42

967

0

8

35

968

0

0

10

कनाई चट्टा-पानीतर प्राकषजतक गजस पाइपलाइन

राज् : पजिम बंगाल

जिला

ाना

मौिा

ाना नं

नक्िा

प्लाट

क्षेत्रफल

िेक्टेअर

आर

वगत मीटर

1

2

3

4

5

6

7

हूगली

बालागढ़

कमालपुर

११९

LR

1231

0

0

10

1236

0

12

44

1237

0

7

54

1238

0

5

82

1254

0

2

11

1258

0

5

74

1259/2165

0

0

15

1262

0

0

10

1263

0

1

37

1264

0

8

14

1265

0

0

10

1266

0

6

11

1269

0

0

34

1270

0

2

63

1271

0

4

87

1284

0

8

11

110

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945

[PART II—SEC. 3(ii)]

1287

0

4

91

1288

0

2

32

1289

0

0

10

1290

0

1

9

1291

0

2

83

1292

0

3

11

1293

0

4

68

1294

0

0

19

1308

0

7

68

145

0

2

72

146

0

4

81

147

0

2

13

148

0

0

88

149

0

1

55

150

0

1

82

151

0

0

22

152

0

0

64

153

0

5

16

161

0

0

29

162

0

4

39

162/2121

0

0

96

163

0

1

95

164

0

0

81

165

0

1

79

166

0

0

55

167

0

3

65

168/2122

0

0

10

199

0

1

84

202

0

6

43

203

0

1

9

220

0

2

40

221

0

3

32

222

0

2

38

223

0

4

24

224

0

0

10

229

0

0

10

232

0

7

16

[भाग II— ण् ड3(ii)]

भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945

111

233

0

0

78

251

0

3

39

252

0

6

26

298

0

1

87

299

0

2

38

300

0

5

62

301

0

0

89

302

0

3

59

303

0

1

12

307

0

4

16

308

0

6

56

309

0

0

86

314

0

1

1

315

0

0

20

316

0

7

71

317

0

0

14

359

0

1

38

360

0

1

7

373

0

5

92

374

0

1

90

375

0

3

98

376

0

3

14

377

0

0

10

387

0

0

14

391

0

13

99

392

0

3

55

394

0

0

10

395

0

6

98

398

0

0

10

399

0

3

53

कनाई चट्टा-पानीतर प्राकषजतक गजस पाइपलाइन

राज् : पजिम बंगाल

जिला

ाना

मौिा

ाना नं

नक्िा

प्लाट

क्षेत्रफल

िेक्टेअर

आर

वगत मीटर

1

2

3

4

5

6

7

हूगली

बालागढ़

मरगाछी

११७

LR

153

0

2

82

154

0

9

86

162

0

1

64

112

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945

[PART II—SEC. 3(ii)]

163

0

1

27

164

0

5

6

165

0

6

56

198

0

0

10

199

0

0

92

219

0

0

41

220

0

10

31

221

0

5

89

222

0

1

46

223

0

6

5

224

0

0

48

228

0

1

52

229

0

9

25

232

0

1

76

233

0

5

77

234

0

7

90

239

0

11

21

241

0

2

56

274

0

1

38

275

0

2

43

277

0

10

14

278

0

8

45

280

0

0

17

235

0

0

10

कनाई चट्टा-पानीतर प्राकषजतक गजस पाईपलाइन

राज् : पजिम बंगाल

जिला

ाना

मौिा

ाना नं

नक्िा

प्लाट

क्षेत्रफल

िेक्टेअर

आर

वगत मीटर

1

2

3

4

5

6

7

हूगली

बालागढ़

बानेश्वरपुर

११४

LR

80

0

0

10

82

0

1

11

81

0

0

73

259

0

3

47

83

0

6

91

[भाग II— ण् ड3(ii)]

भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945

113

87

0

7

49

88

0

1

96

89

0

5

3

90

0

3

31

91

0

3

41

92

0

0

10

176

0

6

31

190

0

4

80

191

0

3

26

198

0

0

10

206

0

0

36

217

0

0

92

230

0

4

0

238

0

4

77

239

0

3

33

249

0

0

56

251

0

3

79

252

0

0

85

253

0

4

41

258

0

3

40

260

0

1

56

263

0

0

52

265

0

0

89

168

0

1

12

170

0

1

59

169

0

4

25

95

0

2

68

94

0

1

13

93

0

0

62

86

0

2

19

85

0

2

93

250

0

4

15

247

0

2

15

240

0

2

83

231

0

3

20

220

0

6

74

114

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945

[PART II—SEC. 3(ii)]

218

0

0

32

219

0

0

49

207

0

5

70

208

0

0

10

196

0

0

97

197

0

1

98

177

0

3

30

178

0

0

39

कनाई चट्टा-पानीतर प्राकषजतक गजस पाईपलाइन

राज् : पजिम बंगाल

जिला

ाना

मौिा

ाना नं

नक्िा

प्लाट

क्षेत्रफल

िेक्टेअर

आर

वगत मीटर

1

2

3

4

5

6

7

हूगली

बालागढ़

मोकतापुर

११६

LR

40

0

2

73

41

0

0

32

42

0

0

60

64

0

0

38

43

0

7

78

57

0

9

77

63

0

0

10

58

0

2

90

59

0

6

43

82

0

7

82

81

0

2

44

83

0

0

10

84

0

7

53

86

0

4

1

87

0

5

7

88

0

1

9

118

0

7

80

130

0

3

98

131

0

0

13

132

0

2

26

141

0

1

18

[भाग II— ण् ड3(ii)]

भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945

115

205

0

2

96

207

0

4

89

208

0

0

12

210

0

5

20

211

0

2

3

213

0

0

73

212

0

1

56

214

0

0

55

218

0

3

26

217

0

1

70

219

0

2

42

220

0

1

93

223

0

6

14

222

0

3

42

234

0

1

84

355

0

5

44

357

0

7

37

358

0

4

11

335

0

1

16

334

0

1

39

333

0

1

23

332

0

2

3

372

0

46

91

556

0

13

99

[फा. सं. एल –14014/38/2023-िीपी-II (ई-48582)]

रामिीलाल मीना, अवर सजचव

New Delhi, the 29th December, 2023

S.O. 18.—Whereas is appears to Government of India that it is necessary in public interest that for

transportation of natural gas through Kanai Chatta-Panitar Natural Gas Pipeline Project (KPPL) , in the State of West

Bengal, a pipeline should be laid by Hooghly Pipe Line Private Limited (HPPL).

And, whereas it appears to Government of India that for the purpose of laying the said pipeline, it is

necessary to acquire the Right of the User in the land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is

described in the Schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section(1) of Section (3) of the Petroleum and

Minerals Pipelines (Acquisition of Right to User in Land) Act, 1962,(50 of 1962) Government of India hereby

declares its intention to acquire the Right of User therein;

Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty one days from the date

of which the copies of the notification issued under sub-section (1) of Section 3 of the said Act, as published in the

Gazette of India are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of user

therein for laying of the pipeline under the land of the Competent Authority, Hooghly District, State of West Bengal,

Hooghly Pipe Line Private Limited (HPPL).

116

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945

[PART II—SEC. 3(ii)]

SCHEDULE

KANAI CHATTA - PANITAR NATURAL GAS PIPELINE PROJECT(KPPL)

State : West Bengal

District

Block

Mouza

Jl.No.

Map

Plot

Area

Hect

Are

Sq. Mt.

1

2

3

4

5

6

7

Hooghly

BALAGARH

SADHU BANGALI

79

LR

1243

0

0

12

1242

0

0

14

1244

0

3

8

1246

0

9

57

1247

0

7

9

1260

0

1

33

1261

0

1

86

1259

0

2

83

1263

0

1

4

1258

0

0

10

1264

0

2

94

1267

0

3

15

1266

0

0

21

1268

0

5

0

1269

0

1

53

1287

0

10

13

1286

0

4

83

1218

0

3

46

1288

0

0

97

1289

0

7

13

1290

0

4

22

744

0

4

13

745

0

4

78

741

0

9

34

699

0

8

53

701

0

1

59

705

0

11

76

704

0

2

35

706

0

1

1

707

0

8

65

708

0

2

94

709

0

4

24

481

0

9

64

483

0

8

61

492

0

4

12

493

0

2

87

494

0

14

56

[भाग II— ण् ड3(ii)]

भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945

117

490

0

0

60

496

0

2

63

497

0

0

10

463

0

7

9

462

0

5

30

464

0

1

66

461

0

0

10

KANAI CHATTA - PANITAR NATURAL GAS PIPELINE PROJECT(KPPL)

State : West Bengal

District

Block

Mouza

Jl.No.

Map

Plot

Area

Hect

Are

Sq. Mt.

1

2

3

4

5

6

7

Hooghly

BALAGARH

BAGA

81

LR

1231

0

7

19

1243

0

8

62

1244

0

5

81

1245

0

0

13

1261

0

5

37

1262

0

3

73

1263

0

2

74

1264

0

0

72

1267

0

3

89

1268

0

9

14

1271

0

3

54

1272

0

1

17

1273

0

10

19

1274

0

2

88

1276

0

0

65

1278

0

4

50

1482

0

0

28

1484

0

4

43

1485

0

9

99

1486

0

8

15

1497

0

4

62

1498

0

9

35

1500

0

0

10

1534

0

5

49

1535

0

4

97

1536

0

2

45

1537

0

4

13

1539

0

9

78

1540

0

4

4

1541

0

2

29

118

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945

[PART II—SEC. 3(ii)]

1543

0

0

10

1684

0

0

28

1806

0

5

10

1807

0

9

13

1808

0

0

40

1809

0

6

12

1810

0

3

66

1811

0

4

72

1814

0

10

37

1815

0

2

32

1830

0

4

94

1833

0

7

44

1834

0

2

77

1835

0

3

15

1837

0

0

10

1839

0

0

17

1840

0

5

26

1841

0

4

19

1869

0

1

32

925

0

2

23

926

0

6

4

927

0

4

86

928

0

0

15

934

0

10

21

935

0

1

67

938

0

5

83

939

0

0

10

955

0

1

44

955/2243

0

0

10

956

0

9

3

959

0

1

54

959/2244

0

4

35

960

0

6

11

962

0

3

76

965

0

0

10

965/2246

0

1

1

969

0

8

13

969/2247

0

7

72

970

0

4

37

1810/2306

0

0

92

1840/2346

0

4

62

[भाग II— ण् ड3(ii)]

भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945

119

KANAI CHATTA - PANITAR NATURAL GAS PIPELINE PROJECT(KPPL)

State : West Bengal

District

Block

Mouza

Jl.No.

Map

Plot

Area

Hect

Are

Sq. Mt.

1

2

3

4

5

6

7

Hooghly

BALAGARH

ARAZI ACHITPUR

121

LR

1

0

3

88

15

0

0

10

2

0

0

82

3

0

1

57

5

0

1

36

6

0

5

52

KANAI CHATTA - PANITAR NATURAL GAS PIPELINE PROJECT(KPPL)

State : West Bengal

District

Block

Mouza

Jl.No.

Map

Plot

Area

Hect

Are

Sq. Mt.

1

2

3

4

5

6

7

Hooghly

BALAGARH

GAURNAI

120

LR

870

0

4

87

963

0

0

10

964

0

16

26

965

0

0

32

966

0

13

42

967

0

8

35

968

0

0

10

KANAI CHATTA - PANITAR NATURAL GAS PIPELINE PROJECT(KPPL)

State : West Bengal

District

Block

Mouza

Jl.No.

Map

Plot

Area

Hect

Are

Sq. Mt.

1

2

3

4

5

6

7

Hooghly

BALAGARH

KAMALPUR

119

LR

1231

0

0

10

1236

0

12

44

1237

0

7

54

1238

0

5

82

1254

0

2

11

1258

0

5

74

1259/2165

0

0

15

1262

0

0

10

1263

0

1

37

1264

0

8

14

1265

0

0

10

120

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945

[PART II—SEC. 3(ii)]

1266

0

6

11

1269

0

0

34

1270

0

2

63

1271

0

4

87

1284

0

8

11

1287

0

4

91

1288

0

2

32

1289

0

0

10

1290

0

1

9

1291

0

2

83

1292

0

3

11

1293

0

4

68

1294

0

0

19

1308

0

7

68

145

0

2

72

146

0

4

81

147

0

2

13

148

0

0

88

149

0

1

55

150

0

1

82

151

0

0

22

152

0

0

64

153

0

5

16

161

0

0

29

162

0

4

39

162/2121

0

0

96

163

0

1

95

164

0

0

81

165

0

1

79

166

0

0

55

167

0

3

65

168/2122

0

0

10

199

0

1

84

202

0

6

43

203

0

1

9

220

0

2

40

221

0

3

32

222

0

2

38

223

0

4

24

224

0

0

10

229

0

0

10

232

0

7

16

233

0

0

78

251

0

3

39

252

0

6

26

[भाग II— ण् ड3(ii)]

भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945

121

298

0

1

87

299

0

2

38

300

0

5

62

301

0

0

89

302

0

3

59

303

0

1

12

307

0

4

16

308

0

6

56

309

0

0

86

314

0

1

1

315

0

0

20

316

0

7

71

317

0

0

14

359

0

1

38

360

0

1

7

373

0

5

92

374

0

1

90

375

0

3

98

376

0

3

14

377

0

0

10

387

0

0

14

391

0

13

99

392

0

3

55

394

0

0

10

395

0

6

98

398

0

0

10

399

0

3

53

KANAI CHATTA - PANITAR NATURAL GAS PIPELINE PROJECT(KPPL)

State : West Bengal

District

Block

Mouza

Jl.No.

Map

Plot

Area

Hect

Are

Sq. Mt.

1

2

3

4

5

6

7

Hooghly

BALAGARH

KHAMARGACHHI

117

LR

153

0

2

82

154

0

9

86

162

0

1

64

163

0

1

27

164

0

5

6

165

0

6

56

198

0

0

10

199

0

0

92

219

0

0

41

220

0

10

31

122

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945

[PART II—SEC. 3(ii)]

221

0

5

89

222

0

1

46

223

0

6

5

224

0

0

48

228

0

1

52

229

0

9

25

232

0

1

76

233

0

5

77

234

0

7

90

239

0

11

21

241

0

2

56

274

0

1

38

275

0

2

43

277

0

10

14

278

0

8

45

280

0

0

17

235

0

0

10

KANAI CHATTA - PANITAR NATURAL GAS PIPELINE PROJECT(KPPL)

State : West Bengal

District

Block

Mouza

Jl.No.

Map

Plot

Area

Hect

Are

Sq. Mt.

1

2

3

4

5

6

7

Hooghly

BALAGARH

BANESWARPUR

114

LR

80

0

0

10

82

0

1

11

81

0

0

73

259

0

3

47

83

0

6

91

87

0

7

49

88

0

1

96

89

0

5

3

90

0

3

31

91

0

3

41

92

0

0

10

176

0

6

31

190

0

4

80

191

0

3

26

198

0

0

10

206

0

0

36

217

0

0

92

230

0

4

0

238

0

4

77

239

0

3

33

249

0

0

56

[भाग II— ण् ड3(ii)]

भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945

123

251

0

3

79

252

0

0

85

253

0

4

41

258

0

3

40

260

0

1

56

263

0

0

52

265

0

0

89

168

0

1

12

170

0

1

59

169

0

4

25

95

0

2

68

94

0

1

13

93

0

0

62

86

0

2

19

85

0

2

93

250

0

4

15

247

0

2

15

240

0

2

83

231

0

3

20

220

0

6

74

218

0

0

32

219

0

0

49

207

0

5

70

208

0

0

10

196

0

0

97

197

0

1

98

177

0

3

30

178

0

0

39

KANAI CHATTA - PANITAR NATURAL GAS PIPELINE PROJECT(KPPL)

State : West Bengal

District

Block

Mouza

Jl.No.

Map

Plot

Area

Hect

Are

Sq. Mt.

1

2

3

4

5

6

7

Hooghly

BALAGARH

MOKTARPUR

116

LR

40

0

2

73

41

0

0

32

42

0

0

60

64

0

0

38

43

0

7

78

57

0

9

77

63

0

0

10

58

0

2

90

59

0

6

43

82

0

7

82

81

0

2

44

83

0

0

10

84

0

7

53

124

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945

[PART II—SEC. 3(ii)]

86

0

4

1

87

0

5

7

88

0

1

9

118

0

7

80

130

0

3

98

131

0

0

13

132

0

2

26

141

0

1

18

205

0

2

96

207

0

4

89

208

0

0

12

210

0

5

20

211

0

2

3

213

0

0

73

212

0

1

56

214

0

0

55

218

0

3

26

217

0

1

70

219

0

2

42

220

0

1

93

223

0

6

14

222

0

3

42

234

0

1

84

355

0

5

44

357

0

7

37

358

0

4

11

335

0

1

16

334

0

1

39

333

0

1

23

332

0

2

3

372

0

46

91

556

0

13

99

[F. No. L-14014/38/2023-GP-II (E-48582)]

RAMJI LAL MEENA, Under Secy.

नई दिल्ली, 29 दिसम् बर, 2023

का.आ. 19.—पेरोजल म और जनि पाइपलाइन (भूजम में प्र ोिा के अजिकार का अितन) अजिजन म, 1962

(1962 का 50) (इसमें इसके बाि उि अजिजन म किा ग ा िज) की िारा 2 के ंड (क) के अनुसरण में भारत सरकार

एतिद्वारा, तजमल नाडु राज् में मजससत इंजड न ऑ ल कापोरेिन जलजमटेड की एन् नोर-जतरुवल् लूर-बंगलुप -पुिुच् चेरी-

[भाग II— ण् ड3(ii)]

भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945

125

नागापरट्टनम-मिुरई-तूतीकोरीन प्राकषजतक गजस पाइपलाइन परर ोिना के जल े पेरोजल म और जनि पाइपलाइन (भूजम

में प्र ोिा के अजिकार का अितन) अजिजन म, 1962 के तित श्री डी. सुरेि, उप समाितात, तजमलनाडु सरकार को श्री िे.

कन्नन, उप समाितात, तजमलनाडु सरकार के स्ट् ान पर सक्षम प्राजिकारी के का ो का जनवतिन करने के जल े प्राजिकषत करती

िज I

2. ि अजिसूचना इसके िारी िोने की जतज से प्रभावी िोगी।

[फा. सं. एल –14014/77/2018-िीपी-II (ई-41940)]

रामिीलाल मीना, अवर सजचव

New Delhi, the 29th December, 2023

S.O. 19.—In pursuance of clause (a) of Section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of

Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter called the said Act), the Government of India hereby

authorizes Shri D. Suresh, Deputy Collector, Government of Tamil Nadu vice Shri J. Kannan, Deputy Collector,

Government of Tamil Nadu to perform the functions of Competent Authority under the Petroleum and Minerals

Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 for Ennore – Thiruvallur – Bengaluru – Puducherry –

Nagapattinam – Madurai – Tuticorin Natural Gas P ipeline Project of M/s. Indian Oil Corporaton Limited in the State

of Tamil Nadu.

2. This notification will be effective from the date of its issue.

[F. No. L-14014/77/2018-GP-II (E-41940)]

RAMJI LAL MEENA, Under Secy.

.—vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e 1947 (a1947 dk 14 ) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj ds

प्रिासन. कमांडर, स्ट्टेिन िेड क्वाटतर, सजन् क्षेत्र, परट ाला; श्री पवन कुमार बिाि ेकेिार जनवासी एल.आई.िी. 175,

अबतन एस्ट्टेट, फेज़-I, परट ाला, lac) fu;kstdks vkSj गुरमेल कौर, कामगार, ds chp vuqca/k esa fufnZ"V vkS|ksfxd fookn esa

dsUnzh; ljdkj vkS|ksfxd vf/kdj.k@Je U;k;ky; ua 1 p.MhxM ds iapkV (57/2016) izdkf'kr djrh gSA

[la- ,y -12025/01/2024- vkbZ vkj (ch-I)-01]

सलोनी, उप जनिेिक

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

New Delhi, the 12th January, 2024

S.O. 20.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the Award (Ref.57/2016) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court –I

Chandigarh as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of The Admn. Commander,

Station Head Quarter, Military Area, Patiala; Shri Pawan Kumar Bajaj Contractor R/o L.I.G. 175, Urban Estate,

Phase-I, Patiala, and Gurmail Kaur.Worker.

[No. L-12025/01/2024- IR(B-I)-01]

SALONI, Dy. Director

126

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945

[PART II—SEC. 3(ii)]

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-I, CHANDIGARH.

Present: Sh. Kamal Kant, Presiding Officer-cum-Link Offier, Chandigarh.

ID No.57/2016

Registered On:-11/11/2016

Gurmail Kaur W/o Sh. Jarnail Singh C/o Harpreet Singh Resi-cum-Office of Street No.12, Rishi Colony, Patiala

(Punjab) .

...........Workman

Versus

1.

The Admn. Commander, Station Head Quarter, Military Area, Patiala.

2.

Sh. Pawan Kumar Bajaj Contractor R/o L.I.G. 175, Urban Estate, Phase-I, Patiala.

........Respondents

Award

Passed On:-07.12.2023

1.

The workman Gurmail Kaur has directly filed statement of claim under Section 2-A of the Industrial Disputes

Act, 1947(hereinafter called the Act), with a prayer to reinstate the workman with back wages.

2.

During the pendency of the proceedings before this Tribunal the case was fixed for evidence of workman but

none is responding on its behalf. Several opportunities have already been given to the workman for evidence but of no

use which denotes that the workman is not interested in adjudication of the matter on merits.

3.

Since the workman has neither put his appearance since long nor he has led any evidence to prove his cause

against the management as such, this Tribunal is left with no choice except to pass a ‘No Claim Award’. Accordingly,

no claim award is passed in the present case for non-prosecution of workman. File after completion be consigned in

the record room.

4.

Let copy of this award be sent to Central Government for publication as required under Section 17 of the ID

Act, 1947.

KAMAL KANT, PO-cum-Link Officer

ubZ fnYyh] 12 tuojh] 2024

.—vkS|kSfxd fookn vf/kfu;e 1947 (a1947 dk 14 ) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj ds

प्रिासन. कमांडर, स्ट्टेिन िेड क्वाटतर, सजन् क्षेत्र, परट ाला; श्री पवन कुमार बिाि ेकेिार जनवासी एल.आई.िी. 175,

अबतन एस्ट्टेट, फेज़-I, परट ाला, lac) fu;kstdks vkSj िजली,कामगार, ds chp vuqca/k esa fufnZ"V vkS|ksfxd fookn esa dsUnzh;

ljdkj vkS|ksfxd vf/kdj.k@Je U;k;ky; ua 1 p.MhxM ds iapkV (58/2016) izdkf'kr djrh gSA

[la- ,y -12025/01/2024- vkbZ vkj (ch-I)-02]

सलोनी, उप जनिेिक

New Delhi, the 12th January, 2024

S.O. 21.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the Award (Ref.58/2016) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court –I

Chandigarh as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of The Admn. Commander,

Station Head Quarter, Military Area, Patiala; Shri Pawan Kumar Bajaj Contractor R/o L.I.G. 175, Urban Estate,

Phase-I, Patiala, and Shelly.Worker.

[No. L-12025/01/2024- IR(B-I)-02]

SALONI, Dy. Director

[भाग II— ण् ड3(ii)]

भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945

127

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-I, CHANDIGARH.

Present: Sh. Kamal Kant, Presiding Officer-cum-Link Offier, Chandigarh.

ID No.58/2016

Registered On:-11/11/2016

Shelly S/o Kamlesh Kumar C/oHarpreet Singh Resident-cum-Office of Street No.12, Rishi Colony, Patiala (Punjab).

...........Workman

Versus

1.

The Admn. Commander, Station Head Quarter, Military Area, Patiala.

2.

Sh. Pawan Kumar Bajaj Contractor R/o L.I.G. 175, Urban Estate, Phase-I, Patiala.

........Respondents

Award

Passed On:-07.12.2023

1.

The workman Shelly has directly filed statement of claim under Section 2-A of the Industrial Disputes Act,

1947(hereinafter called the Act), with a prayer to reinstate the workman with back wages.

2.

During the pendency of the proceedings before this Tribunal the case was fixed for evidence of workman but

none is responding on its behalf. Several opportunities have already been given to the workman for evidence but

of no use which denotes that the workman is not interested in adjudication of the matter on merits.

3.

Since the workman has neither put his appearance since long nor he has led any evidence to prove his cause

against the management as such, this Tribunal is left with no choice except to pass a ‘No Claim Award’.

Accordingly, no claim award is passed in the present case for non-prosecution of workman.File after

completion be consigned in the record room.

4.

Let copy of this award be sent to Central Government for publication as required under Section 17 of the ID

Act, 1947.

KAMAL KANT, PO-cum-Link Officer

.—vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e 1947 (a1947 dk 14 ) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj ds

प्रिासन. कमांडर, स्ट्टेिन िेड क्वाटतर, सजन् क्षेत्र, परट ाला; श्री पवन कुमार बिाि ेकेिार जनवासी एल.आई.िी. 175,

अबतन एस्ट्टेट, फेज़-I, परट ाला, lac) fu;kstdks vkSj करण, कामगार, ds chp vuqca/k esa fufnZ"V vkS|ksfxd fookn esa

dsUnzh; ljdkj vkS|ksfxd vf/kdj.k@Je U;k;ky; ua 1 p.MhxM ds iapkV (59/2016) izdkf'kr djrh gSA

[,y -12025/01/2024-vkbZ vkj (ch-I)-03]

सलोनी, उप जनिेिक

New Delhi, the 12th January, 2024

S.O. 22.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the Award (Ref. 59/2016) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court –I

Chandigarh as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of The Admn. Commander,

Station Head Quarter, Military Area, Patiala; Shri Pawan Kumar Bajaj Contractor R/o L.I.G. 175, Urban Estate,

Phase-I, Patiala, and Karan.Worker.

[No. L-12025/01/2024- IR(B-I)-03]

SALONI, Dy. Director

128

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945

[PART II—SEC. 3(ii)]

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-I, CHANDIGARH.

Present: Sh. Kamal Kant, Presiding Officer-cum-Link Offier, Chandigarh.

ID No.59/2016

Registered On:-11/11/2016

Karan S/o Sh. Babu Ram C/o Harpreet Singh Resident-cum-Office of Street No.12, Rishi Colony, Patiala (Punjab).

...........Workman

Versus

1.

The Admn. Commander, Station Head Quarter, Military Area, Patiala.

2.

Sh. Pawan Kumar Bajaj Contractor R/o L.I.G. 175, Urban Estate, Phase-I, Patiala.

........Respondents

Award

Passed On:-07.12.2023

1.

The workman Karam has directly filed statement of claim under Section 2-A of the Industrial Disputes Act,

1947(hereinafter called the Act), with a prayer to reinstate the workman with back wages.

2.

During the pendency of the proceedings before this Tribunal the case was fixed for evidence of workman but

none is responding on its behalf. Several opportunities have already been given to the workman for evidence but

of no use which denotes that the workman is not interested in adjudication of the matter on merits.

3.

Since the workman has neither put his appearance since long nor he has led any evidence to prove his cause

against the management as such, this Tribunal is left with no choice except to pass a ‘No Claim Award’.

Accordingly, no claim award is passed in the present case for non-prosecution of workman. File after

completion be consigned in the record room.

4.

Let copy of this award be sent to Central Government for publication as required under Section 17 of the ID

Act, 1947.

KAMAL KANT, PO-cum-Link Officer

ubZ fnYyh] 12 tuojh] 2024

.—vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e 1947 (a1947 dk 14 ) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj ds

प्रिासन. कमांडर, स्ट्टेिन िेड क्वाटतर, सजन् क्षेत्र, परट ाला; श्री पवन कुमार बिाि ेकेिार जनवासी एल.आई.िी. 175,

अबतन एस्ट्टेट, फेज़-I, परट ाला, lac) fu;kstdks vkSj सु लवंिर कौर, कामगार, ds chp vuqca/k esa fufnZ"V vkS|ksfxd fookn

esa dsUnzh; ljdkj vkS|ksfxd vf/kdj.k@Je U;k;ky; ua 1 p.MhxM ds iapkV (60/2016) izdkf'kr djrh gSA

[la- ,y -12025/01/2024- vkbZ vkj (ch-I)-04]

सलोनी, उप जनिेिक

New Delhi, the 12th January, 2024

S.O. 23.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the Award (Ref. 60/2016) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court –I

Chandigarh as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of The Admn. Commander,

Station Head Quarter, Military Area, Patiala; Shri Pawan Kumar Bajaj Contractor R/o L.I.G. 175, Urban Estate,

Phase-I, Patiala, and Sukhwinder Kaur.Worker.

[F. No. L-12025/01/2024- IR(B-I)-04]

SALONI, Dy. Director

[भाग II— ण् ड3(ii)]

भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945

129

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-I, CHANDIGARH.

Present: Sh. Kamal Kant, Presiding Officer-cum-Link Offier, Chandigarh.

ID No. 60/2016

Registered On:-11/11/2016

Sukhwinder Kaur W/o Som Nath C/oHarpreet Singh Resident-cum-Office of Street No.12, Rishi Colony, Patiala

(Punjab).

...........Workman

Versus

1.

The Admn. Commander, Station Head Quarter, Military Area, Patiala.

2.

Sh. Pawan Kumar Bajaj Contractor R/o L.I.G. 175, Urban Estate, Phase-I, Patiala.

........Respondents

Award

Passed On:-07.12.2023

1.

The workman Sukhwinder Kaur has directly filed statement of claim under Section 2-A of the Industrial

Disputes Act, 1947(hereinafter called the Act), with a prayer to reinstate the workman with back wages.

2.

During the pendency of the proceedings before this Tribunal the case was fixed for evidence of workman but

none is responding on its behalf. Several opportunities have already been given to the workman for evidence but

of no use which denotes that the workman is not interested in adjudication of the matter on merits.

3.

Since the workman has neither put his appearance since long nor he has led any evidence to prove his cause

against the management as such, this Tribunal is left with no choice except to pass a ‘No Claim Award’.

Accordingly, no claim award is passed in the present case for non-prosecution of workman. File after

completion be consigned in the record room.

4.

Let copy of this award be sent to Central Government for publication as required under Section 17 of the ID

Act, 1947.

KAMAL KANT, PO-cum-Link Officer

ubZ fnYyh] 12 tuojh] 2024

.—vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e 1947 (a1947 dk 14 ) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj ds

प्रिासन. कमांडर, स्ट्टेिन िेड क्वाटतर, सजन् क्षेत्र, परट ाला; श्री पवन कुमार बिाि ेकेिार जनवासी एल.आई.िी. 175,

अबतन एस्ट्टेट, फेज़-I, परट ाला, lac) fu;kstdks vkSj िगतार लसंि, कामगार, ds chp vuqca/k esa fufnZ"V vkS|ksfxd fookn

esa dsUnzh; ljdkj vkS|ksfxd vf/kdj.k@Je U;k;ky; ua 1 p.MhxM ds iapkV (61/2016) izdkf'kr djrh gSA

[la- ,y -12025/01/2024- vkbZ vkj (ch-I)-05]

सलोनी, उप जनिेिक

New Delhi, the 12th January, 2024

S.O. 24.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the Award (Ref.61/2016) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court –I

Chandigarh as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of The Admn. Commander,

Station Head Quarter, Military Area, Patiala; Shri Pawan Kumar Bajaj Contractor R/o L.I.G. 175, Urban Estate,

Phase-I, Patiala, and Jagtar Singh.Worker.

[No. L-12025/01/2024- IR(B-I)-05]

SALONI, Dy. Director

130

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945

[PART II—SEC. 3(ii)]

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-I, CHANDIGARH.

Present: Sh. Kamal Kant, Presiding Officer-cum-Link Offier, Chandigarh.

ID No.61/2016

Registered On:-11/11/2016

Jagtar Singh S/o Sh. Gurdev Singh R/o H.No.123, Swajpur, Distt. Patiala C/o Harpreet Singh Resident-cum-Office of

Street No.12, Rishi Colony, Patiala (Punjab).

...........Workman

Versus

1.

The Admn. Commander, Station Head Quarter, Military Area, Patiala.

2.

Sh. Pawan Kumar Bajaj Contractor R/o L.I.G. 175, Urban Estate, Phase-I, Patiala.

........Respondents

Award

Passed On:-07.12.2023

1.

The workman Jagtar Singh has directly filed statement of claim under Section 2-A of the Industrial Disputes

Act, 1947(hereinafter called the Act), with a prayer to reinstate the workman with back wages.

2.

During the pendency of the proceedings before this Tribunal the case was fixed for evidence of workman but

none is responding on its behalf. Several opportunities have already been given to the workman for evidence but

of no use which denotes that the workman is not interested in adjudication of the matter on merits.

3.

Since the workman has neither put his appearance since long nor he has led any evidence to prove his cause

against the management as such, this Tribunal is left with no choice except to pass a ‘No Claim Award’.

Accordingly, no claim award is passed in the present case for non-prosecution of workman. File after

completion be consigned in the record room.

4.

Let copy of this award be sent to Central Government for publication as required under Section 17 of the ID

Act, 1947.

KAMAL KANT, PO-cum-Link Officer

ubZ fnYyh] 15 tuojh] 2024

.—vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e 1947 (a1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj

कांडला पोटत रस्ट्ट ds izca/kr=] lac) fu;kstdks vkSj muds deZdkjks ds chp vuqca/k esa fufnZ"V vkS|ksfxd fookn esa dsUnzh;

ljdkj vkS|ksfxd vf/kdj.k@Je U;k;ky;] अिमिाबाि ds iapkV (34/2017) izdkf'kr djrh gSA

[la- ,y -37011/05/2017- vkbZ vkj (ch-II)]

सलोनी, उप जनिेिक

New Delhi, the 15th January, 2024

S.O. 25.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the Award (Ref.34/2017) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court

Ahmedabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Kandla Port Trust and

their workmen.

[No. L-37011/05/2017- IR(B.II)]

SALONI, Dy. Director

[भाग II— ण् ड3(ii)]

भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945

131

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT,

AHMEDABAD

Present….

Sunil Kumar Singh-I,

Presiding Officer, CGIT cum Labour Court,

Ahmedabad,

Dated 26th September, 2023

Reference: (CGITA) No- 34/2017

1. The Chairman,

Kandla Port Trust, A. O. Building,

P.O.Box No.50, Gandhidham,

KUTCH-370201.

….…….First Party

V

The General Secretary,

Kandla Port & Dock SC/ST Employees Union,

SGX-36&37, Ward No.2-B,

Adipur(Kutch),

KUTCH-370205.

..….….Second Party

Adv. for the First Party

: Shri K. V. Ghadia

Adv. for the Second Party : None

AWARD

The Government of India/Ministry of Labour, New Delhi by reference adjudication Order No. L-37011/05/2017–

IR(B-II) dated 19.04.2017 referred the dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal cum

Labour Court, Ahmedabad (Gujarat) in respect of the matter specified in the Schedule:

SCHEDULE

“Whether the action of the Chairman, Kandla Port Trust, Gandhidham by not granting 3rd financial up-gradation

under MACP Scheme to Smt. Vishni P. Thadani, Assistant is legal and justified? If not, what relief the workman

concerned is entitled to?”

1.

Case was called out. First Party/employer is represented through Ld. Counsel Shri K. V. Gadhia. None

responds for SP/Workman despite repeated calls. The case is fixed for hearing on application Ex.9 for withdrawal of

vakalatnama. Ex.9 is allowed Shri N. H. Rathod, Adv. is permitted to withdraw his vakalatnama.

2.

Perusal of record shows that this court observed on 21.08.2023 that the applicant union mentioned in the

earlier withdrawal application (Ex.8) did not match with the nomenclature of the union mentioned in the reference.

The order is still required to be passed on Ex.8. The withdrawal application Ex.8 is accordingly rejected as it does not

match the applicant/union with one, mentioned in the reference.

3.

Perusal of the record further shows that the reference was received in this court on 11.05.2017. Photo copy of

the postal receipt Ex.3 dtd.03.01.2018 addressed to the General Secretary, Kandla Port & Dock SC/ST Employees

Union mentioned in the reference is on record. The workmen’s union / the General Secretary, Kandla Port & Dock

SC/ST Employees Union did neither turn up nor filed any statement of claim till now. Five years have already elapsed

from the date of receipt of this reference. In the circumstances, the claim under reference has not been substantiated

by any piece of evidence. Hence the reference is answered in positive in favour of the employer and against the

SP/workmen’s union. The award is passed accordingly.

Let two copies of the Award be sent to the Appropriate Government for the needful and for publication U/s 17(1) of

the Industrial Disputes Act, 1947.

SUNIL KUMAR SINGH-I, Presiding Officer

132

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945

[PART II—SEC. 3(ii)]

ubZ fnYyh] 15 tuojh] 2024

.—vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e 1947 (a1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj पजिम

रेलवे ds izca/kr=] lac) fu;kstdks vkSj muds deZdkjks ds chp vuqca/k esa fufnZ"V vkS|ksfxd fookn esa dsUnzh; ljdkj

vkS|ksfxd vf/kdj.k@Je U;k;ky;] अिमिाबाि ds iapkV (25/2010) izdkf'kr djrh gSA

[la- ,y -41011/58/2008- vkbZ vkj (ch-I)]

सलोनी, उप जनिेिक

New Delhi, the 15th January, 2024

S.O. 26.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the Award (Ref. 25/2010) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court

Ahmedabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Western Railway and

their workmen.

[No. L-41011/58/2008- IR(B.I)]

SALONI, Dy. Director

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT,

AHMEDABAD

Present - Sunil Kumar Singh - I,

Presiding Officer, CGIT-cum-Labour Court,

Ahmedabad,

Date: 29th September, 2023

Reference (CGITA) No. : 25/2010

1. The Secretary,

Railway Board, Ministry of Railways, Rail Bhawan,

New Delhi

2. The Engineer (C),

Western Railway, Plat Form 01, Kalupur,

Ahmedabad (Gujarat)

3. The General Manager,

Western Railway, Churchgate,

Mumbai

….…….First Party / Employer

V

The General Secretary,

P. R. K. P.,

28/B, Narain Park, B/h Chandkheda Railway Station,

Sabarmati, Ahmedabad (Gujarat)

..….…Second Party / Workmen

Advocate for the First Party / Employer

: Shri H. R. Raval

Representative for the Second Party / Workmen : Shri R. S. Sisodiya

AWARD

The Government of India / Ministry of Labour, New Delhi by reference adjudication Order No. L-

41011/58/2008-IR(B-I) dated 27.04.2009 referred the dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Ahmedabd in

respect of the matter specified in the Schedule.

[भाग II— ण् ड3(ii)]

भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945

133

SCHEDULE

“Whether the demand of General Secretary, Paschim Railway Karmachari Parishad, Ahmedabad for

reinstatement of 25 casual labours (as per list) who were not appointed while their juniors were absorbed with all

consequential benefits, from the management of the Chief Engineer (C), Western Railway, Plat No. 01, Kalupur,

Ahmedabad, is justified? If so, what relief the workmen concerned are entitled to and from which date?”

1.

The second party / workmen / union submitted the consolidated statement of claim at Ex. 7 along with an

additional statement at Ex. 19, stating therein that the concerned 25 workmen were initially appointed in the

year 1979 on the post of Khalasi as permanent employees and had continuously worked on a vacant permanent

sanctioned post without any break from the year 1979 to 1981 for more than 240 days in each calendar year.

Thereafter, the first party / employer had illegally terminated their services without any reason in the year 1981

and after their termination, appointed fresh group of 18 workmen named in the statement of claim, at the same

place for the same work. An industrial dispute was raised by the union for regularisation of services of the

similarly situated workmen on the permanent post. The tribunal in Reference (ITC) No. 13/1981 passed an

award dated 14.03.1996, allowing the reference by directing the first party to regularise the services of 33 other

workmen on permanent establishment. The said award has been complied by the employer. The second party /

union has further stated that the names of present concerned workmen were not included in the list at the time of

raising dispute by mistake and could not be granted the said benefit. After termination of services by the first

party, the workmen approached the Hon’ble CAT by filing O. A. No. 202/99 which was disposed of on

10.01.2003. Thereafter, the workmen approached Hon’ble High Court of Gujarat vide SCA No. 8459/05 and the

petition was withdrawn with a view to approach the appropriate authority, hence the said dispute. The employer

has violated the provisions of Section 25 (F), 25 (G) and 25 (H) of the Industrial Disputes Act, 1947. The

second party / workmen has prayed for reinstatement with continuity of service and full back wages.

2.

The first party / employer has submitted its written statement at Ex. 9 r/w Ex. 19/A and generally denied the

claim of the workmen stating that the concerned workmen were not initially appointed or engaged as Khalasi on

permanent post and also not worked continuously without any break since the year 1979 to 1981. The workmen

had not completed 240 days continuous service in any calendar year. Fresh recruits had not been appointed by

the first party. The termination of engagement is an individual dispute and not a collective dispute, therefore,

the union have no right to raise such dispute. The O.A. No. 202/99 was filed before the Hon’ble CAT after a

long time of 18 years and was dismissed on merits. The claim is belated. 18 employees were regularised as

implementation of award passed in Reference (ITC) No. 13/81. The concerned present workmen were not the

parties to the said reference. The present workmen were daily rated casual labours and their services were

governed by day to day affair basis. It is further stated that no concerned workman has completed 240 days

continuous service in any calendar year. Therefore, question of compliance of the provisions mentioned under

Section 25 (F), 25 (G) and 25 (H) does not arise. It is prayed that the reference be dismissed as the workmen are

not entitled to the claimed relief.

3.

The second party / workmen have filed documentary evidence detailed as under:

Sl.

No.

Name / Details of the document

Date of

Document

Seriatim of

Document

Type /

Remarks

1

Memorandum issued by Dy. CE(C&S), O/o Chief

Engineer (Const. & Survey), Ahmedabad along with list

of workers from Sl. No. 1 to 184

27.01.1999

Ex. 8 / 1

Xerox

2

A letter from XEN (C)’s Office, Jamnagar to ADI (C) I, II

and 3 others on the subject ‘Shifting of casual labour to

RJT Division’ along with a statement showing the list of

215 casual labours diverted to RJT Division with w.e.f.

21.09.1984

13.09.1984

Ex. 8 / 2

Xerox

3

An office order no. 20 issued by the o/o CKM, EW,

Sabarmati

12.02.1999

Ex. 8 / 3

Xerox

4

An award passed by the Tribunal in Reference (ITC) No.

13/1981

14.03.1996

Ex. 8 / 4

Xerox

5

An order passed by the Hon’ble Central Administrative

Tribunal, Ahmedabad in O.A. No. 202/1999

10.01.2003

Ex. 8 / 5

Xerox

6

An order passed by Hon’ble High Court of Gujarat in

SCA No. 8459/05

14.06.2005

Ex. 8 / 6

Xerox

134

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945

[PART II—SEC. 3(ii)]

7

Memorandum issued by the o/o AEN, Western Railway

18.09.1995

Ex. 8 / 7

Xerox

8

Representation made by 25 workers C/o Shri Ashish

Joshi, Advocate, Sabarmati to the Commissioner,

Ahmedabad

22.03.2006

Ex. 8 / 8

Xerox

9

A statement showing list of 142 workers working in

Rajkot Division

Not mentioned

Ex. 8 / 9

Xerox

10

Service cards issued by the employer to Shri Syamlal

Nandlal, Shri P. Silavraj, Shri Khodaji Mangaji, Shri

Gagaji Talaji, Shri Vishwambar M., Shri Prahladji

Chhanaji, Shri Shitlaprasad Indrajit, Shri Navdhari R.,

Shri G. Subrmeriyam, Shri Rajgam, Shri Anant Rao D.

Patil, Shri Kondusing B. Girase, Shri Kalaji Manaji, Shri

Jethabhai Motibhai Solanki, Shri Malappa Kadappa, Shri

Ramaji Gabhaji, Shri Hemraj Odhar, Shri Anuruddh

Pande, Shri Malaji Talaji, Shri Govind Vajaji, Shri

Babubhai S., Shri G. Sundermurthy, Shri K. Ganpati, Shri

Manu Jaswant and Shri Ashok Mistry (concerned present

workmen )

Not mentioned

Annexed with

Ex. 16

Xerox

11

A letter no. E (NG)II/2005/CL/WR/31/CAT from

Director Establishment (N) II, Railway Board, New Delhi

to the General Manager (P), Western Railway, Mumbai

04.07.2006

Annexed with

Ex. 16

Xerox

12

Letter from the General Manager (E), Western Railway,

Headquarter Office, Mumbai to DRM (E) BCT and others

on the subject ‘Policy of staff matters

30.12.2008

Ex. 54 / 1

Xerox

13

A office letter / circular from Sr. DEN (E) – BVB,

Western Railway on the subject ‘Re-engagement of Ex.-

casual labours / substitutes from the supplementary live

register, as substitute gangman’

04.09.1995

Ex. 54 / 2

Xerox

14

A letter from DRM (E) – BVP, Western Railway to All

Supervisory staff – BVP Divn. on the subject ‘Inclusion

of the names of Ex. Casual labours / substitutes in the

supplementary live register’ along with list 369 workers

27.04.1994

Ex. 54 / 3

Xerox

15

A circular / letter from Western Railway, Vadodara to all

Subordinates of BRC Divn.

21.07.1987

Annexed with

Ex. 56

Xerox

16

A letter from DRM (E) – BVP, Western Railway to All

Supervisory staff – BVP Divn. on the subject ‘Inclusion

of the names of Ex. Casual labours / substitutes in the

supplementary live register’ along with list 369 workers

27.04.1994

Annexed with

Ex. 56 (Replica

of Ex. 54 / 3)

Xerox

17

A office letter / circular from Sr. DEN (E) – BVB,

Western Railway on the subject ‘Re-engagement of Ex.-

casual labours / substitutes from the supplementary live

register, as substitute gangman’

04.09.1995

Annexed with

Ex. 56 (Replica

of Ex. 54 / 2)

Xerox

4.

The second party / workmen have filed the affidavits of their witnesses S / Shri Kondusing B. Girase at Ex. 11,

Anant Rao Digember Patil at Ex. 15, Jethabhai Motibhai Solanki at Ex. 18, G. Sundar Murthy at Ex. 20 & Ex.

35, Ramanji Gabhaji at Ex. 21 & Ex. 36, K. Ganpati at Ex. 22 & Ex. 41, P. Silavraj at Ex. 23 & Ex. 34, Gagaji

Talaji at Ex. 24 & Ex. 38, Malaji Talaji at Ex. 25 & Ex. 39, Kalaji Manaji at Ex. 26 & Ex. 37, Sitala Prasad

Indrajit at Ex. 27 & Ex. 40, Prahladji at Ex. 28 & Ex. 33, Khodaji Mangaji at Ex. 29 & Ex. 32, Manu Jaswant at

Ex. 30 & Ex. 44, Rajgam at Ex. 43, Anurudh Pande at Ex. 45 & Ex. 49, Mallappa Kadappa at Ex. 47 and

Babubhai at Ex. 48 in their examination-in-chief. These workmen / witnesses were cross-examined except S /

Shri G. Sundar Murthy at Ex. 20 & Ex. 35, Gagaji Talaji Thakor at Ex. 24 & Ex. 38, Anurudh Pande at Ex. 45

& Ex. 49, Malappa Kandapa at Ex. 47, Babubhai at Ex. 48.

[भाग II— ण् ड3(ii)]

भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945

135

5.

The first party / employer has filed documentary evidence detailed as under:

Sl.

No.

Name / Details of the document

Date

of

Document

Seriatim

of

Document

Type

/

Remarks

1

An order passed by the Hon’ble Central Administrative

Tribunal, Ahmedabad in O.A. No. 202/1999

10.01.2003

Ex. 14 / 1

Xerox

2

Letter from CE (S&C) CCG to CE (C) ADI / JP on the

subject ‘Draft para for C & Ag’s Report 1988-89 –

Continued

employment

of

casual

labours

on

construction project after completion of work due to

delay in their absorption in open-line / retrenchment’

16.08.1990

Annexed

with

Ex. 14 as Ex. 14

/ 2

Xerox

3

Letter from General Manager, HQ, Bombay to DRM-

BCT and others on the subject ‘Labour casual -

employment of – information in regard to the seniority

list of project casual labours’

19.09.1986

Annexed

with

Ex. 14 as Ex. 14

/ 3

Xerox

4

Letter from Department of Railway, New Delhi to Chief

Personnel Officer, Western Railway, Bombay on the

subject ‘Project casual labour – terms of employment

of’

12.09.1986

Annexed

with

Ex.

14

and

printed

at

the

back of Ex. 14 /

3

Xerox

5

Letter from Department of Railway, New Delhi to The

General Manager, All Indian Railways on the subject

‘Project casual labour – terms of employment of’

11.09.1986

Annexed

with

Ex. 14 as Ex. 14

/ 4

Xerox

6

Letter by General Manager (E), Western Railway to the

General Secretary, WR EU-GTR on the subject

‘Labours – Casual Employment of Policy – Project

Casual Labour – Terms of employment of’

June 1984

Annexed

with

Ex. 14 as Ex. 14

/ 5

Xerox

6.

The first party / employer has examined Shri M. L. Jain, Senior Personnel Officer, Western Railway,

Ahmedabad, in examination-in-chief at Ex. 52 who has been cross-examined by the second party / workmen.

This witness also filed his affidavit at Ex. 13.

7.

I have perused the records and heard Ld. Counsel for first party / employer Shri H. R. Raval in addition to his

written arguments at Ex. 56, Ex. 57 & Ex. 58 and representative for second party / workmen Shri R. S. Sisodiya

in addition to his written arguments at Ex. 55.

8.

Ld. Counsel for the first party / employer has argued in accordance with the averments made in written

statement at Ex. 9 and written submissions made vide Ex. 56, 57 and Ex. 58. He has drawn the attention of this

Tribunal specifically towards the order dated 10.01.2003 passed by Hon’ble Central Administrative Tribunal,

Ahmedabad in O.A. No. 202/1999 related to the all present twenty five workmen and has forcely argued that

the present workmen challenged their said termination order before Hon’ble CAT, which has decided the case

on merit dismissing the said O.A.. He has further argued that the parties, subject matter, cause of action and the

question involved in the present case is similar to one involved before the Hon’ble CAT, Ahmedabad, hence,

this Tribunal cannot readjudicate the same claim as barred by the principle of ‘resjudicata’.

9.

Ld. Counsel for the second party / workmen has argued in accordance with the averments made in the statement

of claim at Ex. 7 r/w Ex. 19 and written submissions filed at Ex. 55. He has argued that this Tribunal has

jurisdiction to decide the case of the present workmen as an industrial dispute.

10.

In view of the arguments raised by the Ld. Counsels for the first party / employer in respect of the bar of ‘res

judicata’ to the present proceedings, it deems just and proper to firstly give finding as to whether this reference

is barred by the principle of ‘res judicata’?

11.

The question of applicability of the principle of ‘res judicata’ before this Tribunal is no more ‘res integra’. The

Apex Court in Chairman and Managing Director, the Fertilizers and Chemicals Tranvancore Ltd. V General

Secretary, Fact Employees Association, 2019 (o) AIJEL-SC 63977, has clarified this situation. The relevant

Paras 23 to 27 of the judgement read as under.

136

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945

[PART II—SEC. 3(ii)]

“23. In our considered view, the question, as to whether the principle of res judicata defined in Section 11

of the Code of Civil Procedure, 1908 (hereinafter referred to as “the Code”) applies to the labour

proceedings or not, remains no more res integra and stands answered by three decisions of this Court.

24. The first case is R. C. Tiwari V MP State Co operative Marketing Federation Ltd. & Ors. (1997) 5

SCC 125. In this case, an employee of a cooperative society was dismissed from the services. He,

therefore, referred the dispute of his termination to the Registrar under Sections 55 and 64 of the M.P.

Cooperative Society Act. The Deputy Registrar upheld the finding of the misconduct recorded in the

domestic inquiry against the employee and upheld the termination as being legal and proper. The State

then made a reference to the Labour Court under Section 10 of the ID Act for deciding the legality of

the termination by the Labour Court. The Labour Court, however, declared the domestic inquiry

invalid and, in consequence, held the termination as bad in law. The employer, therefore, filed a writ

petition in the High Court of MP. The High Court allowed the writ petition and set aside the award of

the Labour Court. The employee then carried the matter to this Court in appeal. This Court dismissed

the appeal and affirmed the view taken by the High Court.

25. This Court ruled that the reference to the Labour Court made by the State under Section 10 of ID

Act was hit by the principle of res judicata defined under Section 11 of the Code and, therefore, the

reference made to the Labour Court was barred. It was held that the issue of termination of the

employee was earlier gone into by the Deputy Registrar on its merits and the same once answered

against the employee, it could not be again gone into in the reference proceedings by the Labour Court.

This is what is held in Para 4:

“4. Admittedly, there is a finding recorded by the Deputy Registrar upholding the misconduct of

the petitioner. That constitutes res judicata. No doubt, Section 11 CPC does not in terms apply

because it is not a court, but a tribunal, constituted under the Societies Act is given special

jurisdiction. So, the principle laid down there under mutatis mutandis squarely applies to the

procedure provided under the Act. It operates as res judicata. Thus, we find that the High Court

is well justified in holding that the Labour Court has no jurisdiction to decide the dispute once

over and the reference itself is bad in law.”

26. The second case is Pondicherry Khadi & Village Industries Board vs. P. Kulothangan & Anr.,

(2004) 1 SCC 68. In this case also, this Court again examined the question as to whether the principle

of res judicata including the principles of constructive res judicata applies to the industrial adjudication

or not. Though this Court did not notice the law laid down in the case of R.C.Tiwari (supra), yet it took

the same view, as is clear from Paras 10 and 11:

“10. In our opinion, the appellant has correctly contended that the industrial dispute pertained to

the same subjectmatter dealt with in the earlier writ proceedings and was barred by the principles

of res judicata. It is well established that although the entire Civil Procedure Code is not

applicable to industrial adjudication, the principles of res judicata laid down under Section 11 of

the Code are applicable including the principles of constructive res judicata. Thus in State of

U.P. v. Nawab Hussain, 1977(2) S.C.C. 806, it was held that the dismissal of a writ petition

challenging disciplinary proceedings on the ground that the charged officer had not been

afforded reasonable opportunity to meet the allegations against him, operated as res judicata in

respect of the subsequent suit in which the order of dismissal was challenged on the ground that

it was incompetently passed. This Court also held: (SCC p. 808)

It may be that the same set of facts may give rise to two or more causes of action. If in such a

case a person is allowed to choose and sue upon one cause of action at one time and to reserve

the other for subsequent litigation, that would aggravate the burden of litigation. Courts have

therefore treated such a course of action as an abuse of its process.

11. The principle of res judicata operates on the court. It is the courts which are prohibited from

trying the issue which was directly and substantially in issue in the earlier proceedings between

the same parties, provided the court trying the subsequent proceeding is satisfied that the earlier

court was competent to dispose of the earlier proceedings and that the matter had been heard and

finally decided by such court. Here the parties to the writ petition filed by the respondent in the

Madras High Court and the industrial dispute were the same. The cause of action in both was the

refusal of the appellant to allow the respondent to rejoin service. The Madras High Court was

competent to decide the issue which it did with a reasoned order on merits and after a contested

hearing. This was not a case where the earlier proceedings had been disposed of on any technical

ground as was the case in Workmen v. Board of Trustees of the Cochin Port Trust, 1978(3)

S.C.C. 119 and Pujari Bai v. Madan Gopal, 1989(2) R.R.R. 106. The “lesser relief” of

reinstatement which was the subject matter of the industrial dispute had already been claimed by

[भाग II— ण् ड3(ii)]

भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945

137

the respondent in the writ petition. This was refused by the High Court. The correctness of the

decision in the writ proceedings has not been challenged by the respondent. The decision was,

therefore, final. Having got an adverse order in the writ petition, it was not open to the

respondent to reagitate the issue before the Labour Court and the Labour Court was incompetent

to entertain the dispute raised by the respondent and re-decide the matter in the face of the earlier

decision of the High Court in the writ proceedings.”

27. The third case is Executive Engineer, ZP Engg. Divn. & Anr. V Digambara Rao & Ors., (2004) 8

SCC 262. In this case also, this Court placing reliance on the decision in Kulothangan (supra)

reiterated the same view, earlier taken by this Court in the case of R.C. Tiwari (supra) with these

words:

“15………..It is now well settled that the general principle of res judicata applies to an industrial

adjudication.”

12.

Now coming to the facts of the case in hand, this Tribunal is required to answer the reference as to whether the

demand of the General Secretary of the union on behalf of concerned twenty five workmen for their

reinstatement in service, is legal, proper and just?

13.

This is an undisputed fact that the present workmen raised the dispute before Hon’ble CAT, Ahmedabad

through O.A. No. 202/1999. Hon’ble CAT, vide its order dated 10.01.2003 has dismissed the claim of

reinstatement of these workmen raised in indirect form. Section 2 of the Administrative Tribunal Act, 1985 does

not speak of exclusion of the jurisdiction of Hon’ble CAT in respect of a person holding civil post in the Union

of India or under ‘railway department’ under the Indian Union. Section 28 of the Administrative Tribunal Act,

1985 also does not oust the jurisdiction of its creature. Hence, Hon’ble CAT also has inbuilt jurisdiction in

respect of such service matters.

14.

Hon’ble Supreme Court in Telecom District Manager and others V Keshab Deb, 2008 (8) SCC 402, has held

that Section 28 does not bar the jurisdiction of the Central Administrative Tribunal. It saves the jurisdiction of

the Industrial Tribunal. An employee who claims himself to be a workman, therefore, will have a right of

election in the matter of choice of forum. It is therefore clear that the Central Administrative Tribunal is a

competent Court to entertain such industrial dispute. The law laid down by Apex Court in Keshab Deb (supra),

squarely applies to the facts of the present reference, hence it is held that Hon’ble CAT at Ahmedabad was a

competent Court to decide the said dispute in question.

15.

Present reference is in respect of the same parties with respect to the same subject matter in respect of the same

relief i.e. to quash the said termination order and for reinstatement of all twenty five concerned workmen. The

name of the one of the twenty five workmen i.e. Shri Manu Jaswant, does not specifically find mention in the

Hon’ble CAT’s order dated 10.01.2003. Hon’ble CAT has observed that there is no name mentioned against

serial number 24. However, Shri Manu Jaswant has clarified in his affidavit submitted in his examination-in-

chief at Ex. 44 that he approached Hon’ble CAT and Hon’ble Gujarat High Court. The name of this workman is

however found at serial number 25 mentioned in the order dated 14.06.2005 passed by Hon’ble Gujarat High

Court in SCA No. 8495/2005. The own admission of this workman in his cross-examination at Ex. 44 also

shows that he also approached the Hon’ble CAT along with twenty four other workmen. This apart, even if it is

presumed that he was not the party before Hon’ble CAT, on examining his case independently on merit, he has

stated in his cross-examination that he raised the dispute in the year 2009 i.e. after 28 years from his termination

in the year 1981. It is true that there is no limitation period provided for raising industrial disputes, however, the

action is certainly expected to be initiated in a reasonable time as the delay defeats equity. The legal maxim

‘vigilantibus non dormientibus jura subveniunt’ means that the law will not help those who sleep on their rights.

The workman Shri Manu Jaswant has admitted in his cross-examination at Ex. 44 that he also did not make any

application for the enrolment of his name till 1987 which was the cut off date for submission of such

applications before the department / Railway (employer). It is clear that according to his own admissions, he has

raised this dispute for the very first time in the year 2009 after the said termination order of the year 1981. The

totality of facts thus do not make him entitled for any relief.

16.

In view of aforesaid discussions and law laid down by Hon’ble Supreme Court in the Fertilizers and Chemicals

Tranvancore Ltd. (supra) and Keshab Deb (supra), the reference in respect of twenty four workmen cannot be

adjudicated as the same is barred by the principle of ‘res judicata’. As far as the belated claim of single

workman Shri Manu Jaswant is concerned, cannot be said to be legal, proper and just. The reference is

answered as stated above.

17.

The award is passed accordingly.

Let two copies of the Award be sent to the appropriate Government for the needful and for publication.

SUNIL KUMAR SINGH-I, Presiding Officer

138

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945

[PART II—SEC. 3(ii)]

ubZ fnYyh] 15 tuojh] 2024

.—vkS?kksfxd fookn vf/kfu;e 1947 (a1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj

कांडला पोटत रस्ट्ट ds izca/kr=] lac) fu;kstdks vkSj muds deZdkjks ds chp vuqca/k esa fufnZ"V vkS?kksfxd fookn esa dsUnzh;

ljdkj vkS?kksfxd vf/kdj.k@Je U;k;ky;] अिमिाबाि ds iapkV (31/2015) izdkf'kr djrh gSA

[la- ,y -37011/03/2015- vkbZ vkj (ch-II)]

सलोनी, उप जनिेिक

New Delhi, the 15th January, 2024

S.O. 27.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the Award (Ref.31/2015) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court

Ahmedabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Kandla Port Trust and

their workmen.

[No. L-37011/03/2015- IR(B-II)]

SALONI, Dy. Director

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT,

AHMEDABAD

Present….

Sunil Kumar Singh-I,

Presiding Officer, CGIT cum Labour Court,

Ahmedabad,

Dated 26th September, 2023

Reference: (CGITA) No- 31/2015

The Chairman,

Kandla Port Trust,

Administrative Building,

P. B. No.50,

Gandhidham-370201.

….…….First Party

V

The General Secretary,

Transport & Dock Workers Union,

21, Yogesh Building,

Plot No.586/12-C,

Gandhidham-370201.

..….….Second Party

Adv. for the First Party : Shri K. V. Ghadia

Adv. for the Second Party : Shri N. H. Rathod

AWARD

The Government of India/Ministry of Labour, New Delhi by reference adjudication Order No. L-

37011/03/2015–IR(B-II) dated 10.04.2015 referred the dispute for adjudication to the Central Government Industrial

Tribunal cum Labour Court, Ahmedabad (Gujarat) in respect of the matter specified in the Schedule:

SCHEDULE

“Whether the action of the management of Kandla Port Trust is legal and justified in not giving

promotion to Smt. Vishni P. Thadani, Sr. Clerk to the post of Assistant w.e.f. 26.03.2014? If not so, to

what relief the employee is entitled?”

[भाग II— ण् ड3(ii)]

भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945

139

1. Today matter was called out. Shri K. V. Gadhia Ld. Advocate is representing First Party/employer and Shri

N. H. Rathod, Advocate is representing Second Party/workmen’s union. The Second Party workmen has

moved withdrawal pursis Ex.9 along with union’s letter dated 31.07.2023 M-9/1, wherein it is prayed that

the SP / workmen’s union wants to withdraw the case. Withdrawal is not opposed by First Party. The Second

party is permitted to withdraw the reference as prayed for.

2. Thus the reference stands disposed of as withdrawn.

Let two copies of the Award be sent to the Appropriate Government for the needful and for publication U/s

17(1) of the Industrial Disputes Act, 1947.

SUNIL KUMAR SINGH-I, Presiding Officer

ubZ fnYyh] 15 tuojh] 2024

.— vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 (a1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj ds

प्रिासन. कमांडर, स्ट्टेिन िेड क्वाटतर, सजन् क्षेत्र, परट ाला; श्री पवन कुमार बिाि ेकेिार जनवासी एल.आई.िी. 175, अबतन एस्ट्टेट,

फेज़-I, परट ाला, lac) fu;kstdks vkSj अकी, कामगार, ds chp vuqca/k esa fufnZ’V vkS|ksfxd fookn esa dsUnzh; ljdkj

vkS|ksfxd vf/kdj.k@Je U;k;ky; ua 1 p.MhxM ds iapkV (62/2016) izdkf”kr djrh gSA

[la- ,y-12025/01/2024- vkbZ vkj (ch-I) -06]

सलोनी, उप जनिेिक

New Delhi, the 15th January, 2024

S.O. 28.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the Award (Ref.62/2016) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court –I

Chandigarh as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of The Admn. Commander,

Station Head Quarter, Military Area, Patiala; Shri Pawan Kumar Bajaj Contractor R/o L.I.G. 175, Urban Estate,

Phase-I, Patiala, and Aki.Worker.

[No. L-12025/01/2024- IR(B-I)-06]

SALONI, Dy. Director

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-I, CHANDIGARH.

Present: Sh. Kamal Kant, Presiding Officer-cum-Link Offier, Chandigarh.

ID No.62/2016

Registered On:-11/11/2016

Aki W/o Bobby C/o Harpreet Singh Resident-cum-Office of Street No.12, Rishi Colony, Patiala (Punjab).

...........Workman

Versus

1.

The Admn. Commander, Station Head Quarter, Military Area, Patiala.

2.

Sh. Pawan Kumar Bajaj Contractor R/o L.I.G. 175, Urban Estate, Phase-I, Patiala.

........Respondents

AWARD

Passed On:-07.12.2023

1.

The workman Smt. Aki has directly filed statement of claim under Section 2-A of the Industrial Disputes

Act, 1947(hereinafter called the Act), with a prayer to reinstate the workman with back wages.

2.

During the pendency of the proceedings before this Tribunal the case was fixed for evidence of workman but

none is responding on its behalf. Several opportunities have already been given to the workman for evidence but of no

use which denotes that the workman is not interested in adjudication of the matter on merits.

3.

Since the workman has neither put his appearance since long nor he has led any evidence to prove his cause

against the management as such, this Tribunal is left with no choice except to pass a ‘No Claim Award’. Accordingly,

140

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945

[PART II—SEC. 3(ii)]

no claim award is passed in the present case for non-prosecution of workman. File after completion be consigned in

the record room.

4.

Let copy of this award be sent to Central Government for publication as required under Section 17 of the ID

Act, 1947.

KAMAL KANT, PO-cum-Link Officer

ubZ fnYyh] 15 tuojh] 2024

.—vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e 1947 (a1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj ds

प्रिासन. कमांडर, स्ट्टेिन िेड क्वाटतर, सजन् क्षेत्र, परट ाला; श्री पवन कुमार बिाि ेकेिार जनवासी एल.आई.िी. 175, अबतन एस्ट्टेट,

फेज़-I, परट ाला, lac) fu;kstdks vkSj दकरना, कामगार, ds chp vuqca/k esa fufnZ’V vkS|ksfxd fookn esa dsUnzh; ljdkj

vkS|ksfxd vf/kdj.k@Je U;k;ky; ua 1 p.MhxM ds iapkV (63/2016) izdkf”kr djrh gSA

[la- ,y-12025/01/2024- vkbZ vkj (ch-I)-07]

सलोनी, उप जनिेिक

New Delhi, the 15th January, 2024

S.O. 29.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the Award (Ref.63/2016) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court –I

Chandigarh as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of The Admn. Commander,

Station Head Quarter, Military Area, Patiala; Shri Pawan Kumar Bajaj Contractor R/o L.I.G. 175, Urban Estate,

Phase-I, Patiala, and Kirna.Worker.

[No. L-12025/01/2024- IR(B-I)-07]

SALONI, Dy. Director

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-I, CHANDIGARH.

Present: Sh. Kamal Kant, Presiding Officer-cum-Link Offier, Chandigarh.

ID No.63/2016

Registered On:-11/11/2016

Kirna W/o Sh. Sohan Lal, C/oHarpreet Singh Resident-cum-Office of Street No.12, Rishi Colony, Patiala (Punjab).

...........Workman

Versus

1.

The Admn. Commander, Station Head Quarter, Military Area, Patiala.

2.

Sh. Pawan Kumar Bajaj Contractor R/o L.I.G. 175, Urban Estate, Phase-I, Patiala.

........Respondents

AWARD

Passed On:-07.12.2023

1.

The workman Kirna has directly filed statement of claim under Section 2-A of the Industrial Disputes

Act, 1947(hereinafter called the Act), with a prayer to reinstate the workman with back wages.

2.

During the pendency of the proceedings before this Tribunal the case was fixed for evidence of workman but

none is responding on its behalf. Several opportunities have already been given to the workman for evidence but of no

use which denotes that the workman is not interested in adjudication of the matter on merits.

3.

Since the workman has neither put his appearance since long nor he has led any evidence to prove his cause

against the management as such, this Tribunal is left with no choice except to pass a ‘No Claim Award’. Accordingly,

no claim award is passed in the present case for non-prosecution of workman. File after completion be consigned in

the record room.

4.

Let copy of this award be sent to Central Government for publication as required under Section 17 of the

ID Act, 1947.

KAMAL KANT, PO-cum-Link Officer

[भाग II— ण् ड3(ii)]

भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945

141

ubZ fnYyh] 15 tuojh] 2024

.—vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e 1947 (a1947 dk 14 ) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj ds

प्रिासन. कमांडर, स्ट्टेिन िेड क्वाटतर, सजन् क्षेत्र, परट ाला; श्री पवन कुमार बिाि ेकेिार जनवासी एल.आई.िी. 175, अबतन एस्ट्टेट,

फेज़-I, परट ाला, lac) fu;kstdks vkSj बलिीत कौर, कामगार, ds chp vuqca/k esa fufnZ’V vkS|ksfxd fookn esa dsUnzh; ljdkj

vkS|ksfxd vf/kdj.k@Je U;k;ky; ua 1 p.MhxM ds iapkV (64/2016) izdkf”kr djrh gSA

[la- ,y-12025/01/2024- vkbZ vkj (ch-I)-08]

सलोनी, उप जनिेिक

New Delhi, the 15th January, 2024

S.O. 30.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the Award (Ref.64/2016) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court –I

Chandigarh as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of The Admn. Commander,

Station Head Quarter, Military Area, Patiala; Shri Pawan Kumar Bajaj Contractor R/o L.I.G. 175, Urban Estate,

Phase-I, Patiala, and Baljeet Kaur.Worker.

[No. L-12025/01/2024- IR(B-I)-08]

SALONI, Dy. Director

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-I, CHANDIGARH.

Present: Sh. Kamal Kant, Presiding Officer-cum-Link Offier, Chandigarh.

ID No.64/2016

Registered On:-11/11/2016

Baljeet Kaur W/o Nirmal Singh C/o Harpreet Singh Resident-cum-Office of Street No.12, Rishi Colony, Patiala

(Punjab).

...........Workman

Versus

1. The Admn. Commander, Station Head Quarter, Military Area, Patiala.

2. Sh. Pawan Kumar Bajaj Contractor R/o L.I.G. 175, Urban Estate, Phase-I, Patiala.

........Respondents

AWARD

Passed On:-07.12.2023

1.

The workman Baljeet Kaur has directly filed statement of claim under Section 2-A of the Industrial Disputes

Act, 1947(hereinafter called the Act), with a prayer to reinstate the workman with back wages.

2.

During the pendency of the proceedings before this Tribunal the case was fixed for evidence of workman but

none is responding on its behalf. Several opportunities have already been given to the workman for evidence but of no

use which denotes that the workman is not interested in adjudication of the matter on merits.

3.

Since the workman has neither put his appearance since long nor he has led any evidence to prove his cause

against the management as such, this Tribunal is left with no choice except to pass a ‘No Claim Award’. Accordingly,

no claim award is passed in the present case for non-prosecution of workman. File after completion be consigned in

the record room.

4.

Let copy of this award be sent to Central Government for publication as required under Section 17 of the

ID Act, 1947.

KAMAL KANT, PO-cum-Link Officer

142

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945

[PART II—SEC. 3(ii)]

ubZ fnYyh] 15 tuojh] 2024

.—vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e 1947 (a1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj ds

प्रिासन. कमांडर, स्ट्टेिन िेड क्वाटतर, सजन् क्षेत्र, परट ाला; श्री पवन कुमार बिाि ेकेिार जनवासी एल.आई.िी. 175, अबतन एस्ट्टेट,

फेज़-I, परट ाला, lac) fu;kstdks vkSj

, कामगार, ds chp vuqca/k esa fufnZ"V vkS|ksfxd fookn esa dsUnzh; ljdkj

vkS|ksfxd vf/kdj.k@Je U;k;ky; ua 1 p.MhxM ds iapkV (65/2016) izdkf”kr djrh gSA

[la- ,y -12025/01/2024- vkbZ vkj (ch-I)-09]

सलोनी, उप जनिेिक

New Delhi, the 15th January, 2024

S.O. 31.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the Award (Ref.65/2016) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court –I

Chandigarh as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of The Admn. Commander,

Station Head Quarter, Military Area, Patiala; Shri Pawan Kumar Bajaj Contractor R/o L.I.G. 175, Urban Estate,

Phase-I, Patiala, and Aman.Worker.

[No. L-12025/01/2024- IR(B-I)-09]

SALONI, Dy. Director

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-I, CHANDIGARH.

Present: Sh. Kamal Kant, Presiding Officer-cum-Link Offier, Chandigarh.

ID No.65/2016

Registered On:-11/11/2016

Aman W/o Inderjit, C/o Harpreet Singh Resident-cum-Office of Street No.12, Rishi Colony, Patiala (Punjab).

...........Workman

Versus

1.

The Admn. Commander, Station Head Quarter, Military Area, Patiala.

2.

Sh. Pawan Kumar Bajaj Contractor R/o L.I.G. 175, Urban Estate, Phase-I, Patiala.

........Respondents

AWARD

Passed On:-07.12.2023

1.

The workman Aman has directly filed statement of claim under Section 2-A of the Industrial Disputes Act,

1947(hereinafter called the Act), with a prayer to reinstate the workman with back wages.

2.

During the pendency of the proceedings before this Tribunal the case was fixed for evidence of workman but

none is responding on its behalf. Several opportunities have already been given to the workman for evidence but of no

use which denotes that the workman is not interested in adjudication of the matter on merits.

3.

Since the workman has neither put his appearance since long nor he has led any evidence to prove his cause

against the management as such, this Tribunal is left with no choice except to pass a ‘No Claim Award’. Accordingly,

no claim award is passed in the present case for non-prosecution of workman. File after completion be consigned in

the record room.

4.

Let copy of this award be sent to Central Government for publication as required under Section 17 of the ID

Act, 1947.

KAMAL KANT, PO-cum-Link Officer

ubZ fnYyh] 15 tuojh] 2024

.—vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 (a1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj ds

प्रिासन. कमांडर, स्ट्टेिन िेड क्वाटतर, सजन् क्षेत्र, परट ाला; श्री पवन कुमार बिाि ेकेिार जनवासी एल.आई.िी. 175, अबतन एस्ट्टेट,

फेज़-I, परट ाला, lac) fu;kstdks vkSj मीनू, कामगार, ds chp vuqca/k esa fufnZ’V vkS|ksfxd fookn esa dsUnzh; ljdkj vkS|ksfxd

vf/kdj.k@Je U;k;ky; ua 1 p.MhxM ds iapkV (66/2016) izdkf”kr djrh gSA

[la- ,y-12025/01/2024- vkbZ vkj (ch-I)-10]

सलोनी, उप जनिेिक

[भाग II— ण् ड3(ii)]

भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945

143

New Delhi, the 15th January, 2024

S.O. 32.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the Award (Ref.66/2016) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court –I

Chandigarh as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of The Admn. Commander,

Station Head Quarter, Military Area, Patiala; Shri Pawan Kumar Bajaj Contractor R/o L.I.G. 175, Urban Estate,

Phase-I, Patiala, and Meenu.Worker.

[No. L-12025/01/2024- IR(B-I)-10]

SALONI, Dy. Director

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-I, CHANDIGARH.

Present: Sh. Kamal Kant, Presiding Officer-cum-Link Offier, Chandigarh.

ID No.66/2016

Registered On:-11/11/2016

Meenu W/o Ram Kumar C/o Harpreet Singh Resident-cum-Office of Street No.12, Rishi Colony, Patiala (Punjab).

...........Workman

Versus

1. The Admn. Commander, Station Head Quarter, Military Area, Patiala.

2. Sh. Pawan Kumar Bajaj Contractor R/o L.I.G. 175, Urban Estate, Phase-I, Patiala.

........Respondents

AWARD

Passed On:-07.12.2023

1.

The workman Meenu has directly filed statement of claim under Section 2-A of the Industrial Disputes Act,

1947(hereinafter called the Act), with a prayer to reinstate the workman with back wages.

2.

During the pendency of the proceedings before this Tribunal the case was fixed for evidence of workman but

none is responding on its behalf. Several opportunities have already been given to the workman for evidence but of no

use which denotes that the workman is not interested in adjudication of the matter on merits.

3.

Since the workman has neither put his appearance since long nor he has led any evidence to prove his cause

against the management as such, this Tribunal is left with no choice except to pass a ‘No Claim Award’. Accordingly,

no claim award is passed in the present case for non-prosecution of workman. File after completion be consigned in

the record room.

4.

Let copy of this award be sent to Central Government for publication as required under Section 17 of the ID

Act, 1947.

KAMAL KANT, PO-cum-Link Officer

नई दिल्ली, 16 िनवरी, 2024

का.आ. 33.—औद्योजगक जववाि अजिजन म (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्री सरकार वररष्ठ

डाकघर अिीक्षक, िबलपुर क्षेत्र, िबलपुर (म.प्र.), के प्रबंितंत्र के संबद्ध जन ोिकों और श्री दकिनलाल मेिरा, कामगार,

के बीच अनुबंि में जनर्ितष्ट केन्री सरकार

िबलपुर पंचाट (संिभत

सं्‍ ा CGIT/LC/R/151/2000) को िजसा दक अनुलग्नक में दि ा ा ग ा िज, प्रकाजित करती िज िो केन्री सरकार को

सॉफ्ट कॉपी के सा 27/12/2023 को प्राप्त हुआ ा l

[सं. एल- 40012/234/2000- आईआर-(डी ू)]

दिलीप कुमार, अवर सजचव

144

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945

[PART II—SEC. 3(ii)]

New Delhi, the 16th January, 2024

S.O. 33.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the award (Ref. No.CGIT/LC/R/151/2000) of the Central Government Industrial

Tribunal cum Labour–Jabalpur, as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation

to The Senior Superintendent of Post Offices, Jabalpur Region, Jabalpur (M.P.),and Shri Kishanlal Mehra, worker,

which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 27/12/2023.

[No. L- 40012/234/2000- IR (DU)]

DILIP KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT,

JABALPUR

NO. CGIT/LC/R/151/2000

Present: P.K.Srivastava

H.J.S..( Retd)

Shri Kishanlal Mehra,

C/o Deepchand Jharia,

Purana Dhobhighat,

Water Works Road,

PO:BhitaTemer,

Jabalpur(M.P.)-482001

Workman

Versus

The Senior Superintendent of Post Offices,

Jabalpur Region,

Jabalpur (M.P.)-482001

Management

AWARD

(Passed on this 11Th day of December-2023.)

As per letter dated 29/8/2000 by the Government of India, Ministry of Labour, New Delhi, the reference is

received. The reference is made to this Tribunal under Section -10 of I.D.Act, 1947 as per Notification

No.L-40012/234/2000-IR(DU). The dispute under reference relates to:

“Whether the action of the management of Senior Supdt. Of Post Offices, Jabalpur Sambhag, Jabalpur in

terminating the services of Sh. Kishanlal Mehra, Extra Departmental Delivery Agent w.e.f. 1/6/98 is legal

and justified? If not, to what relief the workman is entitled .”

1.

After registering the case on the basis of reference, notices were sent to the parties. Both the parties have

filed their respect statement of claim/defence.

2.

The case of the workman as stated in his statement of claim is that he was employed by Management as

Branch Dakpal and posted at Gangai Post Office we.f. 24-4-1992 till 2-6-1998 and had attained the status of

permanent employee. He was issued a departmental charge sheet on the allegation of mis-appropriation of

Rs.18,100/- which he collected from depositors and was required to deposit in their respective accounts. According to

the workman, the inquiry was not conducted as per law. He was not given opportunity to defend himself. Charges

were not proved during the inquiry and punishment of dismissal was disproportionate to the charges. The workman

sought the relief of his reinstatement with all back wages.The workman was dismissed by way of punishment by

Disciplinary Authority acting on the basis of inquiry report dated 2-6-1998. The Departmental appeal against

dismissal was also rejected by Appellate Authority vide order dated 22-8-1999. A mercy petition by the workman

sent to the Post Master General was also rejected vide order dated 22-8-2000.

3.

According to the Management, the workman raised the amount from the account holder and did not deposit

the amount in their accounts. During the inquiry, he admitted his guilt and deposited the amount along with interest.

[भाग II— ण् ड3(ii)]

भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945

145

According to the Management the charges regarding misconduct were serious, hence the punishment imposed is

proportionate to the charge. The Management has thus requested that the reference be answered against the workman.

4.

The following issues were framed by my learned Predecessor vide his order dated 30-10-2006:-

(1)Whether the departmental inquiry conducted by Management against the workman is

proper and legal. If not, whether the Management is entitled to prove the misconduct of

workman?

(2) To what relief if any, the workman is entitled?

5.

Issue No.1 was taken as preliminary issue by my learned Predecessor. Parties were required to lead their

respective evidence on preliminary issue. The workman and Management examined their witness and proved the

inquiry papers.

6.

Vide his order dated 11-11-2013 my learned Predecessor held the departmental inquiry against the workman

not legal and proper.

7.

The Management preferred a Writ Petition No.8800/2014 which was dismissed by Hon’ble Court vide order

dated 5-10-2016.

8.

Thereafter the Management was given a chance to prove the charges but no evidence at all was adduced by

Management. The workman also did not adduce any evidence.

9.

Having heard arguments of learned Counsel Shri UttamMaheshwari for workman and Shri S.K.Mishra for

Management and have gone through the record. The following issues came up for determination:-

(1) Whether the Management is an industry as defined in Industrial Disputes Act,1947?

(2) Whether the charges against the workman are proved?

(3) Whether the workman is entitled to any relief?

On the basis of evidence on record, award was passed by this tribunal on 13/07/2022 deciding issue no. 1 against the

workman with a finding the management is not an industry. Issue no. 2 was decided against the management holding

the charges not prove. Issue no. 3 was also decided against workman on the basisof finding on issue no.1.

A miscellaneous petition 5234/22 was filed by the workman which was allow by Hon’ble High Court of Madhya

Pradesh wide order dated 04/07/2023 and setting aside the award, the case was remanded back to this tribunal for

passing a fresh award.

At the time of argument Ld. Counsel of workman Shri Uttam Maheshwari appeared, his argument was heard none

appeared for management I have gone through record.

10.

ISSUE NO.1:-

On the basis of a reported judgment of Hon’ble High Court of Karnataka in State of Karnataka vsH.B.Siwanna

W.P.No 34051/2017, referred to from the side of management. It was held that the Department of Post Office is not

an industry as defined under section 2 (j) of Industrial Disputes Act. In this case, a judgment of Hon’ble the Apex

Court in the case of Sub Divisional Inspector office of post& others Vs Theyyam Joseph & others AIR,

1996SC 1271 was relied upon which held that since the Department of Post Office is engaged in communication and

telecommunication, which is sovereign acts of a government, it is not a industry as defined under section 2 (j) of

Industrial Disputes Act. Learned Counsel for workmen has referred to a later three judges bench judgment of

Hon’ble the Apex Court in the case of General Manager, Telecom Vs A.Sriniwasa reported in 1998AIR 656SC,

which has led around the proposition that the Department of Post Office and telecommunication is industry under

section 2(j). This is a judgment by three judges bench which shall prevail over the judgment of Hon’ble the Apex

Court in the case of Theyyam Joseph (supra). Hence, in the light of principal of law propounded in the three judges

bench decision is referred to above, the management of Post Offices in the case in hand is held and industry as

defined under section 2(J) of Industrial Disputes Act. Issue number one is decided accordingly.

11.

ISSUE NO.2:-

As established above, the departmental inquiry has been held against law by my learned Predecessor and this order

has been up held by Hon’ble High court. Thereafter the burden was on management to prove the charge. The

management has not led any evidence. According to the management , since the case is old the records and witnesses

are not available as they have retired, dead or untraceable. Learned Counsel for the management has referred to the

statement of the workman on oath recorded during the hearing of preliminary issue regarding legality of departmental

inquiry, wherein he stated that he could not credit the amount in the account of account holders due to mistake as he

was overburdened and thereafter he deposited the entire amount with interest. Accounting the learned Counsel for

Management, this confession of the workman is sufficient to prove him guilty for the charge of misconduct. I do not

146

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945

[PART II—SEC. 3(ii)]

subscribe to this argument because his statement regarding his admission of his guilt will be taken as a whole. He also

says that it was a bonafide mistake on his part. Hence, in these circumstances, the charge against the workman is held

not proved.

Issue No.2 is answered accordingly.

ISSUE NO.3:-

In the light of the finding that charges have not been proved against the Workman and that the management is

industry as defined under section 2 (j), the issue remains to be decided is whether the Workman is entitled to any

relief.

Learned Counsel for workmen has referred to a judgment of Hon’ble the Apex Court in the case of Deepali Gundu

Surwase VsKranti Junior Adhyapak Maha Vidyalaya (2014)2SCC(L&S)184 ie MANU/SWC/0942/2013,

Hon’ble the Apex Court has summarised the principles with respect to back wages as follows-

33. The propositions which can be culled out from the aforementioned judgments are:

i) In cases of wrongful termination of service, reinstatement with continuity of service and back wages is the normal

rule.

ii) The aforesaid rule is subject to the rider that while deciding the issue of back wages, the adjudicating authority or

the Court may take into consideration the length of service of the employee/workman, the nature of misconduct, if

any, found proved against the employee/workman, the financial condition of the employer and similar other factors.

iii) Ordinarily, an employee or workman whose services are terminated and who is desirous of getting back wages is

required to either plead or at least make a statement before the adjudicating authority or the Court of first instance that

he/she was not gainfully employed or was employed on lesser wages. If the employer wants to avoid payment of full

back wages, then it has to plead and also lead cogent evidence to prove that the employee/workman was gainfully

employed and was getting wages equal to the wages he/she was drawing prior to the termination of service. This is so

because it is settled law that the burden of proof of the existence of a particular fact lies on the person who makes a

positive averments about its existence. It is always easier to prove a positive fact than to prove a negative fact.

Therefore, once the employee shows that he was not employed, the onus lies on the employer to specifically plead

and prove that the employee was gainfully employed and was getting the same or substantially similar emoluments.

iv) The cases in which the Labour Court/Industrial Tribunal exercises power under Section 11-A of the Industrial

Disputes Act, 1947 and finds that even though the enquiry held against the employee/workman is consistent with the

rules of natural justice and / or certified standing orders, if any, but holds that the punishment was disproportionate to

the misconduct found proved, then it will have the discretion not to award full back wages. However, if the Labour

Court/Industrial Tribunal finds that the employee or workman is not at all guilty of any misconduct or that the

employer had foisted a false charge, then there will be ample justification for award of full back wages.

v) The cases in which the competent Court or Tribunal finds that the employer has acted in gross violation of the

statutory provisions and/or the principles of natural justice or is guilty of victimizing the employee or workman, then

the concerned Court or Tribunal will be fully justified in directing payment of full back wages. In such cases, the

superior Courts should not exercise power under Article 226 or 136 of the Constitution and interfere with the award

passed by the Labour Court, etc., merely because there is a possibility of forming a different opinion on the

entitlement of the employee/workman to get full back wages or the employer’s obligation to pay the same. The Courts

must always be kept in view that in the cases of wrongful / illegal termination of service, the wrongdoer is the

employer and sufferer is the employee/workman and there is no justification to give premium to the employer of his

wrongdoings by relieving him of the burden to pay to the employee/workman his dues in the form of full back wages.

vi) In a number of cases, the superior Courts have interfered with the award of the primary adjudicatory authority on

the premise that finalization of litigation has taken long time ignoring that in majority of cases the parties are not

responsible for such delays. Lack of infrastructure and manpower is the principal cause for delay in the disposal of

cases. For this the litigants cannot be blamed or penalised. It would amount to grave injustice to an employee or

workman if he is denied back wages simply because there is long lapse of time between the termination of his service

and finality given to the order of reinstatement. The Courts should bear in mind that in most of these cases, the

employer is in an advantageous position vis-à-vis the employee or workman. He can avail the services of best legal

brain for prolonging the agony of the sufferer, i.e., the employee or workman, who can ill afford the luxury of

spending money on a lawyer with certain amount of fame. Therefore, in such cases it would be prudent to adopt the

course suggested in Hindustan Tin Works Private Limited v. Employees of Hindustan Tin Works Private

Limited (supra).

In the case in hand, as it has been mentioned earlier that the departmental enquiry against the Workman was found

against law and a writ petition filed by Management against this finding was dismissed by Hon’ble High Court of MP

details mentioned earlier. It has also been held that since the management could not adduce any evidence before this

[भाग II— ण् ड3(ii)]

भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945

147

tribunal in support of the charge of misconduct, the charge was held not proved. Hence, in the light of these findings,

the workmen deserves reinstatement with all full wages and benefits and issue number three is answered accordingly.

In the light of above discussion and findings, following award is passed.

AWARD

The action of management of senior superintendent of Post Offices Jabalpur Sambhag in terminating the

services of Sri Kishan Lal Mehra w.e.f. From June 1, 1998 is against law and is unjustified. The Workman is

held entitled to be reinstated with back wages and benefits and also entitled to post retirement benefits, if any.

No order as to cost.

12.

Let the copies of the award be sent to the Government of India, Ministry of Labour & Employment as per

rules.

P. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 16 िनवरी, 2024

का.आ. 34.—औद्योजगक जववाि अजिजन म (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्री सरकार

कुलपजत, गुरु घासीिास जवश्वजवद्याल , कोनी, जबलासपुर-(छ.ग.), के प्रबंितंत्र के संबद्ध जन ोिकों और श्री दकसान मरार,

कामगार ,के बीच अनुबंि में जनर्ितष्ट केन्री सरकार

िबलपुर पंचाट (संिभत

सं्‍ ा CGIT/LC/R/38/2017) को िजसा दक अनुलग्नक में दि ा ा ग ा िज, प्रकाजित करती िज िो केन्री सरकार को

सॉफ्ट कॉपी के सा 08/01/2024 को प्राप्त हुआ ा l

[सं. एल-42012/126/2016 - आईआर-(डी ू)]

दिलीप कुमार, अवर सजचव

New Delhi, the 16th January, 2024

S.O. 34.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the award (Ref. No. CGIT/LC/R/38/2017) of the Central Government Industrial

Tribunal cum Labour–Jabalpur, as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in

relation to The Vice Chancellor, Guru Ghasidas University, Koni, Bilashpur, (Chhattisgarh), and Shri Kisan

Marar, worker, which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 08/01/2024.

[No. L- 42012/126/2016 - IR (DU)]

DILIP KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT,

JABALPUR

NO. CGIT/LC/R/38/2017

Present: P.K.Srivastava

H.J.S..( Retd)

Shri Kisan Marar S/o Sh. Shankar Marar,

Vill-Nirthu, Po- Ghutku, Tah-Takhatpur,

BILASPUR(Chhattisgarh)

Workman

Versus

The Vice Chancellor,

Guru Ghasidas University, Koni,

BILASPUR(Chhattisgarh)

Management

148

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945

[PART II—SEC. 3(ii)]

AWARD

(Passed on this 27Th day of December-2023.)

As per letter dated 11/04/2017 by the Government of India, Ministry of Labour, New Delhi, the reference is

received. The reference is made to this tribunal under section-10 of I.D. Act, 1947 as per reference

number L-42012/126/2016 (IR(DU)) dt.11/04/2017 . The dispute under reference related to :-

"Whether the action on the part of management headed by the Vice Chancellor of Guru Ghasidas

Central University, Bilaspur in terminating the services of Sh. Kisan Marar, the daily wage worker

working for a period of 17 years continuously and not giving terminal benefits including not

complying section 25(F) of Id Act is legal and justified and whether the claim put forth by the

retrenched workman in the dispute towards re-engagement and regularization and not being

considered by the management in the entire decision making process is appropriate and justified? If

not, what relief Sh. Kisan Marar, the retrenched daily rated workman in the dispute is entitled to?"

After registering the case on reference received, Notices were sent to the parties and were duly served on

them. In Spite of service of notices, the workman never appeared nor did he file any statement of claim, management

also did not file any written statement of defense.

Since None of the parties filed any pleading nor did file any evidence, holding the claim of workman not

proved the reference deserves to be dismissed and is dismissed accordingly.

P. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 16 िनवरी, 2024

का.आ. 35.—औद्योजगक जववाि अजिजन म (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्री सरकार

जनिेिक, िूरिितन केन्र, श् ामला जिल्स, भोपाल (म.प्र.), के प्रबंितंत्र के संबद्ध जन ोिकों और श्री जवनोि बाबू अगतल,

कामगार ,के बीच अनुबंि में जनर्ितष्ट केन्री सरकार

िबलपुर पंचाट (संिभत

सं्‍ ा CGIT/LC/R/97/2017) को िजसा दक अनुलग्नक में दि ा ा ग ा िज, प्रकाजित करती िज िो केन्री सरकार को

सॉफ्ट कॉपी के सा 08/01/2024 को प्राप्त हुआ ा l

[सं. एल- 42012/13/2017-आईआर-(डी ू)]

दिलीप कुमार, अवर सजचव

New Delhi, the 16th January, 2024

S.O. 35.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the award (Ref. No. CGIT/LC/R/97/2017) of the Central Government Industrial

Tribunal cum Labour–Jabalpur, as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in

relation to The Director, Doordarshan kendra, Shyamla Hills,Bhopal (M.P.), and Shri Vinod Babu Argal,

worker, which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 08/01/2024.

[No. L- 42012/13/2017 - IR (DU)]

DILIP KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT,

JABALPUR

NO. CGIT/LC/R/97/2017

Present: P.K.Srivastava

H.J.S..( Retd)

Sh. Vinod Babu Argal

S/o Sh. Mánsharam Argal,

S-31, Nehru Nagar, BHOPAL(M.P.)

Workman

[भाग II— ण् ड3(ii)]

भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945

149

Versus

Director Doordarshan Kendra,

Shyamla Hills,

BHOPAL(M.P.)

Management

AWARD

(Passed on this 22Th day of December-2023.)

As per letter dated 05/07/2017 by the Government of India, Ministry of Labour, New Delhi, the reference is

received. The reference is made to this tribunal under section-10 of I.D. Act, 1947 as per reference

No. L-42012/13/2017 (IR(DU)) dt.05/07/2017 . The dispute under reference related to :-

"Whether the action of the management of Director, Doordarshan Kendra, Bhopal in refusing

employment to Shri Vinod Argal w.e.f December 14 is legal & or justified? If not, to what relief the

workman concerned is entitled to?"

After registering a case on reference, notices were sent to the parties and were duly served on them. In Spite

of service of notices, the workman never appeared nor did he file any statement of claim, management also did not

file any written statement of defense.

Since none of the parties filed any pleading nor did file any evidence, holding the claim of workman

not proved the reference deserves to be answered against the workman and is answered accordingly.

P. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 16 िनवरी, 2024

का.आ. 36.—औद्योजगक जववाि अजिजन म (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्री सरकार सं ुि

जनिेिक, पीएसएस सेंरल इंस्ट्टीट्यूट ऑफ वोकेिनल एिुकेिन (पीएसएससीआईवी ई)एनसीईआरटी, भोपाल (एमपी), के

प्रबंितंत्र के संबद्ध जन ोिकों और श्री मिेंर कुमार ाकुर, कामगार, के बीच अनुबंि में जनर्ितष्ट केन्री सरकार

िबलपुर पंचाट(संिभत सं्‍ ा CGIT/LC/R/69/2020) को िजसा दक अनुलग्नक में दि ा ा

ग ा िज, प्रकाजित करती िज िो केन्री सरकार को सॉफ्ट कॉपी के सा 08/01/2024 को प्राप्त हुआ ा l

[सं. एल- 42025/07/2024-09-आईआर-(डी ू)]

दिलीप कुमार, अवर सजचव

New Delhi, the 16th January, 2024

S.O. 36.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the award (Ref. No. CGIT/LC/R/69/2020) of the Central Government Industrial

Tribunal cum Labour–Jabalpur, as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in

relation to The Joint Director, PSS Central Institute of Vocational Education (PSSCIVE) NCERT, Bhopal

(MP), and Shri Mahendra Kumar Thakur, worker, which was received along with soft copy of the award by the

Central Government on 08/01/2024.

[No. L- 42025/07/2024-09- IR (DU)]

DILIP KUMAR, Under Secy.

150

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945

[PART II—SEC. 3(ii)]

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT,

JABALPUR

NO. CGIT/LC/R/69/2020

Present: P.K.Srivastava

H.J.S..( Retd)

Shri Mahendra Kumar Thakur,

House No.198, Airport Road,

Data Colony, Bhopal (MP)-462 030.

Workman

Versus

The Joint Director,

PSS Central Institute of Vocational Education

(PSSCIVE) NCERT, Bhopal (MP)

Management

AWARD

(Passed on this 22Th day of December-2023.)

As per letter dated 22/10/2020 by the Government of India, Ministry of Labour, New Delhi, the reference is

received. The reference is made to this tribunal under section-10 of I.D. Act, 1947 as per reference

No. J-1(1-43)/2020-IR dt.22/10/2020 . The dispute under reference related to :-

"Whether the action of the management of PSSCIVE, NCERT, Bhopal in terminating the services of

Shri Mahendra Kumar Thakur S/o Shri Ram Singh Thakur, Junior Project Fellow w.e.f. 01.04.2020 is

legal and just ? If not, then what relief the above said workman is entitled and from which date?"

After registering a case on reference, notices were sent to the parties and were duly served on them. In Spite of service

of notices, the workman never appeared nor did he file any statement of claim, management also did not file any

written statement of defense.

Since none of the parties filed any pleading nor did file any evidence, holding the claim of workman not proved the

reference deserves to be answered against the workman and is answered accordingly.

P. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 16 िनवरी, 2024

का.आ. 37.—औद्योजगक जववाि अजिजन म, (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्री सरकार

मिाप्रबंिक. नेिनल टेक्सटाइल कॉपोरेिन, मध् प्रिेि इकाई, न् ू भोपाल टेक्सटाइल्स जमल, चांिबड़, भोपाल (मध्

प्रिेि), के प्रबंितंत्र के संबद्ध जन ोिकों और श्री रामेश्वर प्रसाि ना क, कामगार, के बीच अनुबंि में जनर्ितष्ट केन्री

सरकार

िबलपुर पंचाट (संिभत सं्‍ ा CGIT/LC/R/36/2021) को िजसा दक

अनुलग्नक में दि ा ा ग ा िज, प्रकाजित करती िज िो केन्री सरकार को सॉफ्ट कॉपी के सा 08/01/2024 को प्राप्त हुआ

ा l

[सं. एल- 42025/07/2024-10-आईआर-(डी ू)]

दिलीप कुमार, अवर सजचव

[भाग II— ण् ड3(ii)]

भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945

151

New Delhi, the 16th January, 2024

S.O. 37.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the award (Ref. No. CGIT/LC/R/36/2021) of the Central Government Industrial

Tribunal cum Labour–Jabalpur, as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in

relation to The General Manager. National Textile Corporation, Madhya Pradesh Unit, New Bhopal Textiles

Mill, Chandbad, Bhopal (Madhya Pradesh ), and Shri Rameshwar Prasad Nayak, worker, which was received

along with soft copy of the award by the Central Government on 08/01/2024.

[No. L- 42025/07/2024-10- IR (DU)]

DILIP KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT,

JABALPUR

NO. CGIT/LC/R/36/2021

Present: P.K.Srivastava

H.J.S..( Retd)

Shri Rameshwar Prasad Nayak,

S/o. Late Shri Thakurdas Nayak,

House Number 291, Ekta Nagar, Chhola Road,

Phoota Maqbara, Bhopal (Madhya Pradesh )

Workman

Versus

The General Manager.

National Textile Corporation, Madhya Pradesh Unit,

New Bhopal Textiles Mill, Chandbad,

Bhopal (Madhya Pradesh ) - 462 010.

Management

AWARD

(Passed on this 27Th day of December-2023.)

As per letter dated 24/08/2021 by the Government of India, Ministry of Labour, New Delhi, the reference is received.

The reference is made to this tribunal under section-10 of I.D. Act, 1947 as per reference number J-1(1-8)/2021-IR

dt.24/08/2021 . The dispute under reference related to :-

"क् ा कमतकार श्री रामेश्वर प्रसाि ना क, िजनक वेतन भोगी को मिाप्रबन्िक, न् ू भोपाल टेक्सटाइल्स जमल, चॉिबड, भोपाल ( मध्

प्रिेि) व्िारा काम से जनकाला िाना न् ा ोजचत िज? दि निीं, तो उि कमतकार को कब से और दकन लाभों के सा नौकरी पर पुनः

बिाल दक ा िाना चाजिए ? "

After registering the case on reference received, Notices were sent to the parties and were duly served on them. In

Spite of service of notices, the workman never appeared nor did he file any statement of claim, management also did

not file any written statement of defense.

Since None of the parties filed any pleading nor did file any evidence, holding the claim of workman not proved the

reference deserves to be dismissed and is dismissed accordingly.

P. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer

152

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945

[PART II—SEC. 3(ii)]

नई दिल्ली, 16 िनवरी, 2024

का.आ. 38.—औद्योजगक जववाि अजिजन म, (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्री सरकार मु्‍

मिाप्रबंिक, िूरसंचार, भारत संचार जनगम जलजमटेड, भोपाल द्वारा - जिला प्रबंिक, िूरसंचार, गुना (म.प्र.), के प्रबंितंत्र

के संबद्ध जन ोिकों और श्री रामभरोसे, कामगार, के बीच अनुबंि में जनर्ितष्ट केन्री सरकार

िबलपुर पंचाट (संिभत सं्‍ ा CGIT/LC/R/133/2012) को िजसा दक अनुलग्नक में दि ा ा ग ा िज,

प्रकाजित करती िज िो केन्री सरकार को सॉफ्ट कॉपी के सा 27/12/2023 को प्राप्त हुआ ा l

[सं. एल- 40012/32/2012-आईआर-(डी ू)]

दिलीप कुमार, अवर सजचव

New Delhi, the 16th January, 2024

S.O. 38.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the award (Ref. No. CGIT/LC/R/133/2012) of the Central Government Industrial

Tribunal cum Labour–Jabalpur, as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in

relation to The Chief General Manager,Telecommunications, Bharat Sanchar Nigam Ltd., Bhopal through -

The District Manager, Telecommunication, Guna-(M.P), and Shri Rambharosa, worker, which was received

along with soft copy of the award by the Central Government on 27/12/2023.

[No. L- 40012/32/2012- IR (DU)]

DILIP KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT,

JABALPUR

NO. CGIT/LC/R/133/2012

Present: P.K.Srivastava

H.J.S..( Retd)

Shri Rambharosa,

S/o Shri Bhanwarlal

R/o House No. 132, Karmakhedi

Ruthiyai, Near Budhelaji Mandir,

Teh. Raghogarh, Guna (M.P)

Workman

Versus

The Chief General Manager,

Telecommunications,

Bharat Sanchar Nigam Ltd.

Bhopal through District Manager,

Telecommunication, Guna (M.P)

Management

AWARD

(Passed on this 12Th day of December-2023.)

As per letter dated 22/11/2012 by the Government of India, Ministry of Labour, New Delhi, the reference

is received. The reference is made to this Tribunal under Section -10 of I.D.Act, 1947 as per Notification No. L-

40012/32/2012-(IR(DU). The dispute under reference relates to:

“Whether the claim of Shri Ram Bharosa that he had worked for more than 240 days in a year before

alledged termination from 08/09/2009 is justified? If yes, whether the action of the management in

terminating his services from 08/09/2009 is legal and just? If not, what relief the workman is entitled to?.”

13.

After registering the case on the basis of reference, notices were sent to the parties. Both the parties have

filed their respect statement of claim/defence.

[भाग II— ण् ड3(ii)]

भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945

153

14.

The case of the workman as stated in his statement of claim is that he was engaged by Management since

march 1991 to 2000 and was disengaged without notice of compensation this is against law.

15.

According to management, the workman was a daily wager worker he never worked continuously for 240

days in any year.

16.

The workmen side hasnot filed any documents,nor did he file any affidavit in support of his claim.

Management has filed affidavitofit’s witness. Supporting case of management.

17.

At the time of argument also, none appeared for parties. I have gone through the record.

18.

The initial burden to prove his claim is on workman. He has not filed any evidence, nor has proved any

document in photocopy filed by him. Hence holding his claim, not proved, the reference deserves to be answered

against the workman and is answered accordingly.

19.

Let the copies of the award be sent to the Government of India, Ministry of Labour & Employment as per

rules.

P.K.SRIVASTAVA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 16 िनवरी, 2024

का.आ. 39.—औद्योजगक जववाि अजिजन म (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्री सरकार

जनिेिक, िूरिितन केन्र, श् ामला जिल्स, भोपाल (म.प्र.), के प्रबंितंत्र के संबद्ध जन ोिकों और श्री िजलेन्र कुमार नौरर ा,

कामगार, के बीच अनुबंि में जनर्ितष्ट केन्री सरकार

िबलपुर पंचाट (संिभत

सं्‍ ा CGIT/LC/R/100/2017) को िजसा दक अनुलग्नक में दि ा ा ग ा िज, प्रकाजित करती िज िो केन्री सरकार को

सॉफ्ट कॉपी के सा 27/12/2023 को प्राप्त हुआ ा l

[सं. एल- 42012/24/2017-आईआर-(डी ू)]

दिलीप कुमार, अवर सजचव

New Delhi, the 16th January, 2024

S.O. 39.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the award (Ref. No. CGIT/LC/R/100/2017) of the Central Government Industrial

Tribunal cum Labour–Jabalpur, as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in

relation to The Director, Doordarshan kendra, Shyamla Hills,Bhopal (M.P.), and Shri Shailendra Kumar

Nouriya, worker, which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 27/12/2023.

[No. L- 42012/24/2017 - IR (DU)]

DILIP KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT,

JABALPUR

NO. CGIT/LC/R/100/2017

Present: P.K.Srivastava

H.J.S..( Retd)

Sh. Shailendra Kumar Nouriya

S/o Sh. R.K. Nouriya, M-197,

Near Chetak Bridge, Gautam Nagar,

BHOPAL(M.P.)

Workman

154

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945

[PART II—SEC. 3(ii)]

Versus

Director Doordarshan kendra,

Shyamla Hills,

BHOPAL(M.P.)

Management

AWARD

(Passed on this 22Th day of December-2023.)

As per letter dated 24/07/2017 by the Government of India, Ministry of Labour, New Delhi, the reference is

received. The reference is made to this tribunal under section-10 of I.D. Act, 1947 as per reference

No. L-42012/24/2017 (IR(DU)) dt.24/07/2017 . The dispute under reference related to :-

"Whether the action of the management of Director, Doordarshan Kendra, Bhopal in terminating

employment to Shri Shailendra Kumar Nouriyu w.e.f 08.04.2015 is legal & or justified? If not, to what

relief the workman concerned is entitled to?"

After registering a case on reference, notices were sent to the parties and were duly served on them. In Spite

of service of notices, the workman never appeared nor did he file any statement of claim, management also did not

file any written statement of defense.

Since none of the parties filed any pleading nor did file any evidence, holding the claim of workman not

proved the reference deserves to be answered against the workman and is answered accordingly.

P. K. SRIVASTAVA,Presiding Officer

नई दिल्ली, 16 िनवरी, 2024

का.आ. 40.—औद्योजगक जववाि अजिजन म (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्री सरकार जिला

अजभ ंता, टेलीग्राफ, िूरसंचार जवभाग, िामनगर ; उपमंडल अजिकारी, तार, िूरसंचार जवभाग, िामनगर, के प्रबंितंत्र के

संबद्ध जन ोिकों और अध् क्ष, सौराष्ट्र कमतचारी संघ, रािकोट, के बीच अनुबंि में जनर्ितष्ट औद्योजगक जववाि में केन्री

सरकार औद्योजगक अजिकरण- सि- श्रम न् ा ाल - अिमिाबाि पंचाट(संिभत सं्‍ ा 596/2004) को िजसा दक अनुलग्नक में

दि ा ा ग ा िज, प्रकाजित करती िज िो केन्री सरकार को सॉफ्ट कॉपी के सा 12/01/2024 को प्राप्त हुआ ा l

[सं. एल-40012/151/94- आईआर-डी ू]

दिलीप कुमार, अवर सजचव

New Delhi, the 16th January, 2024

S.O. 40.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the award (Ref. No. 596/2004) of the Central Government Industrial Tribunal cum

Labour Court - Ahmedabad as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation

to The District Engineer, Telegraphs, Department of Telecommunication, Jamnagar ; The Sub Divisional

Officer, Telegraphs, Department of Telecommunication, Jamnagar, and The President, Saurashtra Employees

Union, Rajkot, which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 12/01/2024.

[No. - 40012/151/94- IR DU]

DILIP KUMAR, Under Secy.

[भाग II— ण् ड3(ii)]

भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945

155

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT,

AHMEDABAD

Present….

Sunil Kumar Singh-I,

Presiding Officer,

CGIT cum Labour Court,

Ahmedabad,

Dated : 07.12.2023

Reference: (CGITA) No- 596/2004

1. The District Engineer, Telegraphs,

Department of Telecommunication,

Jamnagar.

2. The Sub Divisional Officer, Telegraphs,

Department of Telecommunication,

Jamnagar.

…...…….First Party

V

The President,

Saurashtra Employees Union,

Baba Ama, 10/5, Junction Plot,

Swami Tehiliram Marg,

Rajkot-360001.

………….Second Party

For the First Party : Shri B. D. Thakkar

For the Second Party : None.

AWARD

The Government of India/Ministry of Labour, New Delhi by reference adjudication Order

No. L-40012/151/94-IR(DU) dated 16.12.94 referred the dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Rajkot

(Gujarat) in respect of the matter specified in the Schedule. The matter was later received by transfer on creation of

this Tribunal at Ahmedabad in the year 2004.

SCHEDULE

“Whether the action of the erst while department of Telegraphs and now department of Telecom. Through

the Telecom Dist. Manager, Jamnagar, in discontinuing/terminating or not taking on duties, Shri Trivedi

Jayantilal Shamji Valid, just and legal? If no, to what benefits the workman is entitled for and which

directions are necessary in the matter?”

1. The reference dates back to 16.12.94 in respect of the termination of workman and retrenchment

compensation. The second party submitted the statement of claim Ex. 4 and also submitted the copy of the

documents vide list Ex.7 on 30.03.1998. The affidavits of deposition by the SP/workman was submitted vide

Ex.16 on 01.12.2011 and the affidavit by FP/employer was submitted vide Ex.17 on 16.02.2012. The case is

fixed for the cross examination of SP/workman at his affidavit at Ex.16. The second party/workman was

afforded last opportunity on 03.10.2022 along with additional opportunities on 27.03.2023 and 27.07.2023.

The affidavit of workman submitted in his examination in chief at Ex.16 is of no avail for want of cross

examination by FP employer. The workman has given the account of his working days from 01.12.1986 to

01.12.1987 but no account of his working days for the calendar year preceding his oral termination

dt.30.11.1988 as mentioned in his statement of claim is given to show that he worked for more than 240 days

in the year preceding his termination.. Hence the claim of the workman is not substantiated with evidence on

record. It further give an impression that the workman/union is not interested to proceed further in the matter.

156

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945

[PART II—SEC. 3(ii)]

Thus, in view of above, the claim under in favour of the FP/employer and against the SP/workman. The

award is passed accordingly.

Let two copies of the Award be sent to the Appropriate Government for the needful and for publication U/s 17(1)

of the Industrial Disputes Act, 1947.

SUNIL KUMAR SINGH-I, Presiding Officer

नई दिल्ली, 16 िनवरी, 2024

का.आ. 41.—औद्योजगक जववाि अजिजन म, (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्री सरकार जिला

अजभ ंता, टेलीग्राफ, िूरसंचार जवभाग, िामनगर ; उपमंडल अजिकारी, तार, िूरसंचार जवभाग, िामनगर, के प्रबंितंत्र के

संबद्ध जन ोिकों और अध् क्ष, सौराष्ट्र कमतचारी संघ, रािकोट, के बीच अनुबंि में जनर्ितष्ट औद्योजगक जववाि में केन्री

सरकार औद्योजगक अजिकरण- सि- श्रम न् ा ाल - अिमिाबाि पंचाट(संिभत सं्‍ ा 598/2004) को िजसा दक अनुलग्नक में

दि ा ा ग ा िज, प्रकाजित करती िज िो केन्री सरकार को सॉफ्ट कॉपी के सा 12/01/2024 को प्राप्त हुआ ा l

[सं. एल-40012/188/93- आईआर-डी ू]

दिलीप कुमार, अवर सजचव

New Delhi, the 16th January, 2024

S.O. 41.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the award (Ref. No. 598/2004) of the Central Government Industrial Tribunal cum

Labour Court - Ahmedabad as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation

to The District Engineer, Telegraphs, Department of Telecommunication, Jamnagar ; The Sub Divisional

Officer, Telegraphs, Department of Telecommunication, Jamnagar, and The President, Saurashtra Employees

Union, Rajkot, which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 12/01/2024.

[No. 40012/188/93- IR DU]

DILIP KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT,

AHMEDABAD

Present….

Sunil Kumar Singh-I,

Presiding Officer,

CGIT cum Labour Court,

Ahmedabad,

Dated : 07.12.2023

Reference: (CGITA) No- 598/2004

1. The District Engineer Telephones,

Indian Post and Telegraphs Department,

Jamnagar.

2. The Sub Divisional Officer (Phones),

Indian Post and Telegraphs Department,

Jamnagar.

…...…….First Party

V

The President,

Saurashtra Employees Union,

Baba Ama, 10/5, Junction Plot,

Swami Tehiliyaram Marg,

Rajkot-360001.

………….Second Party

For the First Party : Shri B. D. Thakkar

For the Second Party : None

[भाग II— ण् ड3(ii)]

भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945

157

AWARD

The Government of India/Ministry of Labour, New Delhi by reference adjudication Order No. L-

40012/188/93-IR(DU) dated 20.01.95 referred the dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Rajkot (Gujarat)

in respect of the matter specified in the Schedule The matter was received by transfer on creation of this Central

Government Industrial Tribunal cum Labour Court at Ahmedabad in the year 2004.

SCHEDULE

“Whether the action of the management of Sub-Divisional Officer (Phones) Jamnagar and Telecom District

Engineer Jamnagar in terminating the services of Shri R. K. Omprakash Bajpai is proper, legal and justified?

If not, to what relief the workman is entitled?”

1.

The case was called out. FP/employer is represented through Ld. Counsel Shri B. D. Thakkar. None responds

for SP/workman. Perusal of record shows that the case is fixed for arguments. However it transpires from the perusal

of record that the SP/workman has been absenting since 21.06.2021. The second party/workman was afforded last

opportunity on 23.12.2022 along with additional opportunities on 30.03.2023 and 27.07.2023. It appears that the

SP/workman has either settled his dispute with the FP/employer out of court or is not interested to proceed further in

the matter. Thus, in the circumstances, the claim of the workman is declined and the reference is answered in positive

in favour of the FP/employer and against the SP/workman. The award is passed accordingly.

Let two copies of the Award be sent to the Appropriate Government for the needful and for publication U/s

17(1) of the Industrial Disputes Act, 1947.

SUNIL KUMAR SINGH-I, Presiding Officer

नई दिल्ली, 16 िनवरी, 2024

का.आ. 42.—औद्योजगक जववाि अजिजन म (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्री सरकार जिला

अजभ ंता, टेलीग्राफ, िूरसंचार जवभाग, िामनगर ; उप मंडल अजिकारी, तार, िूरसंचार जवभाग, िामनगर, के प्रबंितंत्र के

संबद्ध जन ोिकों और अध् क्ष, सौराष्ट्र कमतचारी संघ, रािकोट, के बीच अनुबंि में जनर्ितष्ट औद्योजगक जववाि में केन्री

सरकार औद्योजगक अजिकरण- सि- श्रम न् ा ाल - अिमिाबाि पंचाट (संिभत सं्‍ ा 600/2004) को िजसा दक अनुलग्नक में

दि ा ा ग ा िज, प्रकाजित करती िज िो केन्री सरकार को सॉफ्ट कॉपी के सा 12/01/2024 को प्राप्त हुआ ा l

[सं. एल-40012/186/93-आईआर-डी ू]

दिलीप कुमार, अवर सजचव

New Delhi, the 16th January, 2024

S.O. 42.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the award (Ref. No. 600/2004) of the Central Government Industrial Tribunal cum

Labour Court - Ahmedabad as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation

to The District Engineer, Telegraphs, Department of Telecommunication, Jamnagar ; The Sub Divisional

Officer, Telegraphs, Department of Telecommunication, Jamnagar, and The President, Saurashtra Employees

Union, Rajkot, which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 12/01/2024.

[No. L-40012/186/93- IR DU]

DILIP KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT,

AHMEDABAD

Present….

Sunil Kumar Singh-I,

Presiding Officer,

CGIT cum Labour Court,

Ahmedabad,

Dated : 07.12.2023

158

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945

[PART II—SEC. 3(ii)]

Reference: (CGITA) No- 600/2004

1. The District Engineer Telephones,

Indian Post and Telegraphs Department,

Jamnagar.

2. The Sub Divisional Officer (Phones),

Indian Post and Telegraphs Department,

Jamnagar.

…...…….First Party

V

The President,

Saurashtra Employees Union,

Baba Ama, 10/5, Junction Plot,

Swami Tehiliyaram Marg,

Rajkot-360001.

………….Second Party

For the First Party : Shri B. D. Thakkar

For the Second Party : None

AWARD

The Government of India/Ministry of Labour, New Delhi by reference adjudication Order No. L-

40012/186/93-IR(DU) dated 20.03.1995 referred the dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Rajkot

(Gujarat) in respect of the matter specified in the Schedule. The matter was later received by transfer on creation of

this Tribunal at Ahmedabad in the year 2004.

SCHEDULE

“Whether the action of the management of Sub-Divisional Officer (Phones) Jamnagar and Telecom District

Engineer Jamnagar in terminating the services of Shri Rajeshwar Bhagat is legal and justified? If not, to what

relief the workman is entitled?”

1. The case was called out. FP/employer is represented through Ld. Counsel Shri B. D. Thakkar. None responds

for SP/workman. Perusal of record shows that the case is fixed for arguments. However it transpires from the

perusal of record that the SP/workman has been absenting since 21.06.2021. The second party/workman was

afforded last opportunity on 23.12.2022 along with additional opportunities on 30.03.2023 and 27.07.2023. It

appears that the SP/workman has either settled his dispute with the FP/employer out of court or is not

interested to proceed further in the matter. Thus, in the circumstances, the claim of the workman is declined

and the reference is answered in positive in favour of the FP/employer and against the SP/workman. The

award is passed accordingly.

Let two copies of the Award be sent to the Appropriate Government for the needful and for publication U/s 17(1)

of the Industrial Disputes Act, 1947.

SUNIL KUMAR SINGH-I, Presiding Officer

नई दिल्ली, 16 िनवरी, 2024

का.आ. 43.—औद्योजगक जववाि अजिजन म, (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्री सरकार जिला

अजभ ंता, टेलीग्राफ, िूरसंचार जवभाग, िामनगर ; उपमंडल अजिकारी, तार, िूरसंचार जवभाग, िामनगर, के प्रबंितंत्र के

संबद्ध जन ोिकों और अध् क्ष, सौराष्ट्र कमतचारी संघ, रािकोट, के बीच अनुबंि में जनर्ितष्ट औद्योजगक जववाि में केन्री

[भाग II— ण् ड3(ii)]

भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945

159

सरकार औद्योजगक अजिकरण- सि- श्रम न् ा ाल - अिमिाबाि पंचाट (संिभत सं्‍ ा 629/2004) को िजसा दक अनुलग्नक

में दि ा ा ग ा िज, प्रकाजित करती िज िो केन्री सरकार को सॉफ्ट कॉपी के सा 12/01/2024 को प्राप्त हुआ ा l

[सं. एल-40012/22/93-आईआर-डी ू]

दिलीप कुमार, अवर सजचव

New Delhi, the 16th January, 2024

S.O. 43.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the award (Ref. No. 629/2004) of the Central Government Industrial Tribunal cum

Labour Court - Ahmedabad as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation

to The District Engineer, Telegraphs, Department of Telecommunication, Jamnagar ; The Sub Divisional

Officer, Telegraphs, Department of Telecommunication, Jamnagar, and The President, Saurashtra Employees

Union, Rajkot, which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 12/01/2024.

[No. L-40012/22/93- IR DU]

DILIP KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT,

AHMEDABAD

Present….

Sunil Kumar Singh-I,

Presiding Officer,

CGIT cum Labour Court,

Ahmedabad,

Dated : 07.12.2023

Reference: (CGITA) No- 629/2004

1. The District Engineer, Telegraphs,

Engineering Division,

Surendranagar-363001.

2. The Sub Divisional Officer, Phones,

Engineering Division,

Surendranagar-363001.

…...…….First Party

V

The President,

Saurashtra Employees’ Union,

Umesh Commercial Complex, 213-214,

2nd Floor, Near Chaudhary high school,

Rajkot-360001.

………….Second Party

For the First Party : Shri H. R. Raval

For the Second Party : None.

AWARD

The Government of India/Ministry of Labour, New Delhi by reference adjudication Order No. L-40012/22/93-

IR(DU) dated 06.06.1995 referred the dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Rajkot (Gujarat) in

respect of the matter specified in the Schedule. The matter was later received by transfer on creation of this

Tribunal at Ahmedabad in the year 2004.

160

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945

[PART II—SEC. 3(ii)]

SCHEDULE

“Whether the action of the management of SDO Phones in terminating the services of Shri Arvindkumar K. Mali

ex-casual labour is legal and justified? If not, to what relief the workman is entitled to?”

1. The case was called out. FP/employer is represented through Ld. Counsel Shri H. R. Raval. None responds

for SP/workman. Perusal of record shows that the case is fixed for arguments. However it transpires from the

perusal of record that the SP/workman has been absenting since 25.06.2021. The second party/workman was

afforded last opportunity on 23.12.2022 along with additional opportunities on 30.03.2023 and 27.07.2023. It

appears that the SP/workman has either settled his dispute with the FP/employer out of court or is not

interested to proceed further in the matter. Thus, in the circumstances, the claim of the workman is declined

and the reference is answered in positive in favour of the FP/employer and against the SP/workman. The

award is passed accordingly.

Let two copies of the Award be sent to the Appropriate Government for the needful and for publication U/s 17(1)

of the Industrial Disputes Act, 1947.

SUNIL KUMAR SINGH-I, Presiding Officer

नई दिल्ली, 16 िनवरी, 2024

का.आ. 44.—औद्योजगक जववाि अजिजन म, (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्री सरकार

कमांलडंग ऑदफसर, 36, लवंग ए रफोसत, मकरपुरा, वडोिरा (गुिरात), के प्रबंितंत्र के संबद्ध जन ोिकों और श्री संतोष

कुमार उपाध् ा , कामगार, के बीच अनुबंि में जनर्ितष्ट औद्योजगक जववाि में केन्री सरकार औद्योजगक अजिकरण- सि- श्रम

न् ा ाल - अिमिाबाि पंचाट (संिभत सं्‍ ा 123/2006) को िजसा दक अनुलग्नक में दि ा ा ग ा िज, प्रकाजित करती िज िो

केन्री सरकार को सॉफ्ट कॉपी के सा 12/01/2024 को प्राप्त हुआ ा l

[सं. एल-14012/13/2005-आईआर-डी ू]

दिलीप कुमार, अवर सजचव

New Delhi, the 16th January, 2024

S.O. 44.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the award (Ref. No. 123/2006) of the Central Government Industrial Tribunal cum

Labour Court - Ahmedabad as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation

to The Commanding Officer,36, Wing Airforce, Makarpura, Vadodara- (Gujarat), and Shri Santosh Kumar

Upadhyay, Worker, which was received along with soft copy of the award by the Central Government on

12/01/2024.

[No. L-14012/13/2005- IR DU]

DILIP KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT,

AHMEDABAD

Present….

Sunil Kumar Singh-I,

Presiding Officer, CGIT cum Labour Court,

Ahmedabad,

Dated 18th December, 2023

Reference: (CGITA) No- 123/2006

The Commanding Officer,

36, Wing Airforce,

Makarpura,

Vadodara(Gujarat)-390014.

.……….First Party/Employer

[भाग II— ण् ड3(ii)]

भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945

161

V

Shri Santosh Kumar Upadhyay,

C/o K. M. Ranjan, A-26,

Indraprasth Society, Kamla Nagar,

Ajwa Road,

Vadodara(Gujarat)-390010.

.……….Second Party/Workman

Adv. for the First Party/employer : None

Adv. for the Second Party workman

: None

AWARD

The Government of India/Ministry of Labour, New Delhi by reference adjudication Order No. L-

14012/13/2005-IR(DU) dated 17.05.2006 referred the dispute for adjudication to the Central Government Industrial

Tribunal cum Labour Court, Ahmedabad (Gujarat) in respect of the matter specified in the Schedule:

SCHEDULE

“Whether the action of the management of Airforce Station, Baroda in terminating the services of Shri

Santosh Kumar Upadhyay, School Bus Care Taker w.e.f. 18.01.2005 is legal, proper and just? If not, to what

relief the concerned workman is entitled to?”

1. The case was taken up today. It is fixed for the exparte evidence since 22.10.2018. Perusal of the record

shows that workman has been absenting after the case was proceeded exparte on 22.10.2018 except

appearing only on one occasion i.e. on 19.01.2023. There is no evidence on record to substantiate the claim

of the workman. In the circumstances, the claim under reference is answered against the workman and in

favour of First party/employer for the want of evidence to the effect that the action of the management of

Airforce Station, Baroda in terminating the services of Shri Santosh Kumar Upadhyay, School Bus Care

Taker w.e.f. 18.01.2005 is legal, proper and just. The award is passed accordingly.

Let two copies of the Award be sent to the Appropriate Government for the needful and for publication U/s 17(1)

of the Industrial Disputes Act, 1947.

SUNIL KUMAR SINGH-I, Presiding Officer

नई दिल्ली, 16 िनवरी, 2024

का.आ. 45.—औद्योजगक जववाि अजिजन म (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्री सरकार दिल्ली

छावनी बोडत, दिल्ली, के प्रबंितंत्र के संबद्ध जन ोिकों और सुश्री रीना कुमारी गौड़ और 7 अन् , कामगार, के बीच अनुबंि में

जनर्ितष्ट केन्री सरकार औद्योजगक अजिकरण- सि- श्रम न् ा ाल -1 नई दिल्ली पंचाट (संिभत सं्‍ ा 258/2022) को िजसा

दक अनुलग्नक में दि ा ा ग ा िज, प्रकाजित करती िज िो केन्री सरकार को सॉफ्ट कॉपी के सा 12.01.2024 को प्राप्त हुआ

ा l

[सं. एल -42025-07-2024-12-आईआर(डी ू)]

दिलीप कुमार, अवर सजचव

New Delhi, the 16th January, 2024

S.O. 45.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the award (Ref. No. 258/2022) of the Central Government Industrial Tribunal cum

Labour Court - I New Delhi as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to

The Delhi Cantonment Board, Delhi, and Ms. Reena Kumari Gaur And 7 others, Worker, which was received

along with soft copy of the award by the Central Government on 12.01.2024.

[No. L-42025-07-2024-12-IR (DU)]

DILIP KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE

THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT, DELHI -1

ID No. 258/2022

Ms. Reena Kumari Gaur And 7 other V. The Delhi Cantonment Board

Misc. Application no. 1 of 2022 (praying for direction to comply the Hon’ble High Court’s ad interim directions

to maintain status quo till the pendency of dispute before the tribunal.

162

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945

[PART II—SEC. 3(ii)]

&

Misc. Application no. 5 of 2023

Complaint moved by workmen under section 33 read with section 33A of the Industrial Dispute Act,1947.

Shri Rajiv Agarwal, A/R for the claimant

Shri Ankur Mishra, A/R for the Management

Justice Vikas Kunvar Srivastava

(Presiding Officer)

(Former Judge, Alld. High Court)

Prologue

1. The instant applications in hand are moved by the claimant workmen in the above captioned industrial dispute

case, purportedly seeking issuance of several directions to the management viz, to comply with the directions of

Hon’ble High court of Delhi in W.P (C) 10290 of 2022 dated 07.07.2022 to maintain the status quo in respect of the

service conditions of the workmen, and to allow the workmen to continue their duties, to pay them their earned wages.

Another application is an complaint against the management under section 33 of the Industrial Dispute Act, 1947. It is

alleged that the management, despite the order of the conciliation officer, the directions of the Delhi high court and

the pendency of the industrial dispute before this tribunal, has terminated the services of the claimant workmen by

refusing them duty since 29.07.2022.

2. Since the facts, constituting the accrual of cause of action for moving both the above applications entitling the

claimant workmen to seek reliefs sought there in, are inseparably interwoven, therefore they are being decided

simultaneously.

3. In its present form the section 33 in the Industrial Dispute Act, 1947 (for the brevity shall be referred herein after

as the Act only) exists after substitution of subsections in the then existing section 33 vide Act No. 36 of 1956 w.e.f.

10.03.1957. It runs as under- (relevant to the present matter only is reproduced)

“33. Conditions of service, etc., to remain unchanged under certain circumstances during pendency of

proceedings.—(1) During the pendency of any conciliation proceeding before a conciliation officer or a Board or of

any proceeding before 1[an arbitrator or] a Labour Court or Tribunal or National Tribunal in respect of an industrial

dispute, no employer shall,—

(a)

in regard to any matter connected with the dispute, alter, to the prejudice of the workmen concerned in such

dispute, the conditions of service applicable to them immediately before the commencement of such proceeding; or

(b)

for any misconduct connected with the dispute, discharge or punish, whether by dismissal or otherwise, any

workmen concerned in such dispute,

save with the express permission in writing of the authority before which the proceeding is pending.

(2) During the pendency of any such proceeding in respect of an industrial dispute, the employer may, in accordance

with the standing orders applicable to a workman concerned in such dispute 2[or, where there are no such standing

orders, in accordance with the terms of the contract, whether express or implied, between him and the workman],—

(a)

alter, in regard to any matter not connected with the dispute, the conditions of service applicable to that

workman immediately before the commencement of such proceeding; or

(b)

for any misconduct not connected with the dispute, or discharge or punish, whether by dismissal or

otherwise, that workman:

Provided that no such workman shall be discharged or dismissed, unless he has been paid wages for one month and

an application has been made by the employer to the authority before which the proceeding is pending for approval of

the action taken by the employer.”

4. When a complaint is made u/s 33 before the tribunal complaining alteration in service conditions by the employer

to the prejudice of the workman and if the employer is found contravening the mandatory prohibition of section 33,

section 33 A provides that the dispute under the complaint is to be adjudicated on merit and to pass an award. For the

purpose of easy reference section 33 A of the Act is reproduced here under-

“33A. Special provision for adjudication as to whether conditions of service, etc., changed during pendency of

proceedings.—Where an employer contravenes the provisions of section 33 during the pendency of proceedings

3[before a conciliation officer, Board, an arbitrator, a Labour Court, Tribunal or National Tribunal], any employee

aggrieved by such contravention, may make a complaint in writing, 5[in the prescribed manner,—

(a) to such conciliation officer or Board, and the conciliation officer or Board shall take such complaint into account

in mediating in, and promoting the settlement of, such industrial dispute; and

[भाग II— ण् ड3(ii)]

भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945

163

(b) to such arbitrator, Labour Court, Tribunal or National Tribunal and on receipt of such complaint, the arbitrator,

Labour Court, Tribunal or National Tribunal, as the case may be, shall adjudicate upon the complaint as if it were a

dispute referred to or pending before it, in accordance with the provisions of this Act and shall submit his or its award

to the appropriate Government and the provisions of this Act shall apply accordingly

Factual matrix

5.

Before considering the workmen’s complaint made in the above application and their prayer to maintain the

status quo in terms of the directions of the Hon’ble high court during the pendency of dispute before this tribunal it

would be relevant and pertinent to apprise what the dispute exists between the workmen and the management.

Pursuant to the reference, at the behest of Reena kumari ‘Gaur’ and 7 others, made under the sub section (1) & (2A)

of the section 10 of the Act by the central government through the Ministry of Labour & Employment dated

14.09.2022, the present industrial dispute is registered by this tribunal as ID No. 258/2022. The industrial dispute

existing between the claimants workmen and their employer the ‘Delhi Cantonment Board’ (which herein after shall

be addressed as ‘the management’ only) runs in the following terms-

“whether demands of Smt. Reena Kumari Gaur & 7 others through Hospital Employees’ Union Delhi vide

letter dated 27.06.2022 to the management of the Delhi Cantonment Board, Delhi for regularization of their

services with effect from their initial date of joining,payment of the entire difference of salary o the principle of

‘equal pay for equal work’ and all consequential benefits w.e.f. their initial date of joining are proper, legal and

justified ? If yes, to what reliefs are the disputants entitled and what directions, if any, are necessary in the matter?

It is complained that the management has clearly violated the directions of the Hon’ble High Court by disturbing the

services of the workmen and not paying salaries to them. The directions of the High Court contained in the para 9 of

the order in aforementioned writ petition is reproduced herein below with due regard-

“It is an admitted fact that the petitioners have already raised an industrial dispute. It is made clear that the service

of the petitioners shall not be disturbed during the pendency of the dispute before the tribunal without compliance

of the section 33 of the Industrial Dispute Act. Status quo shall be maintained in respect of the service condition of

the petitioners”

6.

Despite the above directions the management refused to allow duties to the workmen from 30. 07.2022

though they were in continuous working in the service of the management for a considerable period of about 10 years,

since the date of their initial date of joining till 29.07.2022.

7.

The industrial dispute before the tribunal may summarily be apprised on the basis of the statement of the

claim submitted on 01.07.2022 by the claimant workmen along with relevant documents relating to their continuous

employment in the management’s hospital since a long and how the present dispute arisen. The claimant workmen got

their initial appointment on contract basis for year to year contract of services directly entered into with the present

industrial employer, the management, pursuant to a general and widely circulated advertisement published in the year

2012. The management selected and offered appointment to the claimant workmen after passing through an open

recruitment procedure. They began to impart their services in the hospital premises of the management since the

respective dates of their joining in the year 2012. The competent officer of the management, namely the Chief

Executive Officer of the Delhi Cantonment Board in recording satisfactions to the performance on their respective

posts, recurrently used to issue letter of extensions of the contract period every year till 01.07.2022. As such the

claimant workmen, working on their respective posts under the direct supervision, control and instructions of the

management continued to receive remuneration being on the pay roll and attendance sheet of the management. The

practice of the management of employing the present claimants workmen to work against the substantively vacant

posts as contractual workers continued in usual course even for a considerably long period of more than 240 days.

The workmen are performing work of the same nature, expending the same working hours and bearing the

responsibilities in same manner, as their regular counterparts who are getting their salary in regular pay scale along

with all allowances.

8.

The claimant workmen in proof of pleading to the above facts in the present industrial dispute and in the

instant complaint against the management, have submitted their personal affidavits annexing there with photostat

copies of all the relevant documents, like the advertisement in the year 2012 by the management intending direct

recruitment of workers who fulfills the prescribed eligibility criteria, age and the terms conditions of the para medical

and pharmaceutical services in the hospital of the management. The Photostat copies of appointment letter and that of

initial joining, year to year extension till the year 2022, the letter of engagement recording satisfaction as to the work

and performance of duties, extracts from the attendance sheet showing their continuous service much more than 240

days with the present management till 29.07.2022 etc. All the documentary evidence so filed on affidavit stand un

rebutted and not denied.

9.

In written statement of defense to the claim statement and also in the reply to both of the instant application

for the above ad interim reliefs and the complaint under section 33 of the Act, the management pleaded and deposed

164

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945

[PART II—SEC. 3(ii)]

in supporting affidavits that, the workmen who were in service of the management under a contract of service with the

management itself for a period of three months only from the date of appointment, which expired by the efflux of

stipulated time respectively on 22.06.2022 (of Ms. Reena Gaur and Rinki Gaur), 10.07.2022 (of Ms Ritu Arora),

15.11.2022 (of Mr Mahendra Singh), 19.08.2022 (of Ms.Priyanka), 01.07.2022 (of Ms Ajimol Jestine), 15.07.2022 (of

Ms Sheebamol) and 23.08.2022 (of Ms Kavita). In the context of the above timeline the management has further

pleaded that on 01.07.2022 an independent contractor namely M/S Raider Security Services Pvt. Ltd. took over the

work of providing paramedical service in the hospital of the management. Thereby the existing contract of claimant

workmen’s contract came to an end on 01.07.2022. The management put vehemence on the present status of the

contract of service. It impressed upon the expiry of the contact of service of Ms Reena Kumar Gaur and that of Ms

Pinki kumari Gaur before 01.07.2022. The management in their reply to the instant application, has further asserted

Nd reiterated the factual statement of its learned counsel recorded in response to the writ petition 10290/2022 before

the Hon’ble High Court of Delhi which found place in para 7 of the order dated 07.07.2022.The said statement of

learned counsel amounts to admissions as to (1) that petitioners had already been placed under the contractor wherein

an agreement was signed on 01.07.2022, (2) there is no change in their salary or any service conditions and (3) the

petitioners i.e, the claimant workmen are not being replaced with the contract employees as they have directed the

contractor not to change their service conditions. Management further clarified that the workmen were placed under

the outsourcing agency on 01.07.2022.

10.

The management has also filed photo copies of the documents relevant to their defense with affidavit in

evidence. There is none of the documents in contradiction with the documents filed by the claimant. The documents

filed by the management tend to show that except 21 out of the 55 existing paramedical staff have accepted the fresh

contract of service as to a short term appointment of three months designed to come at an end before the expiry of the

usual term of yearly contract of service for the year 2021-22 and near to the date of enforcing the outsourcing

agreement between the independent contractor and the management. The print out from gem portal is placed on

record to show the exercise of entering into contract for service of providing contract Labour as para medical and

Pharma staff in the CG Hospital between the management and the independent contractor. though outsourcing.

Contract for service of outsourcing entered between the independent contractor and management is not brought on

record. Even any letter of instructions if any issued to the independent contractor to preserve and maintain the terms

and conditions of service like wages, emoluments and status in employment is also not brought on record. Any

proposed contract of service between the independent contractor and the contract labour intended to be outsourced to

the management is also not brought on record, though relevant to the issues involved in the matter in hand.

Arguments

11.

Heard the learned counsel Sh. Rajiv Agarwal Advocate (the authorized representative of the workmen

claimants) at a considerable length of the time. He has also filed written note of the arguments with the compilation of

the case laws relied by him. The counsel for the management also has filed his arguments in writing but did not

appear to argue orally, though was called on repeatedly deferring the hearing on several dates till the next adjourned

date of hearing. However, the written arguments with the compilation of case laws relied on by the management is

taken into consideration by the tribunal.

The learned counsel Sh. Rajiv Agarwal for the claimant workmen put vehemence on the fact, the management has the

permanent nature of work of the para medical staff having been performed by the concerned workmen in the hospital

owned, controlled and supervised by the officers of the management, the Delhi Cantonment Board in its own premises.

The concerned workmen were directly recruited by the management itself in due course of open selection pursuant to

an advertisement. The requirement of the post and work in issue still exist in the hospital. They despite working

continuously for mor than 10 years to the entire satisfaction of the authorities were kept in temporary status of contact

based workmen, without regularizing in service. When demand raised before the management they threatened to ward

off the. From the employment and began to plan to get rid of them. In this connection they though extended their

services for the year 2021- 2022 also, as usual since the initial entrance in the contract based service, directed such

workmen to come afresh through an independent contractor of their choice as outsourced employees. This occurred

during the pendency of proceeding after raising the dispute relating to the continuation of service and consequent

claim of regularization before the assistant labor commissioner. This is why the claimant approached the High Court

which on the basis of admission of the respondents management relating to existing industrial dispute enjoined them

vide order dated 07.07.2022, not to disturb the service of the claimant workmen during the pendency of the Industrial

dispute and rather to maintain status quo in respect of the service conditions. this is why the management to defy the

claim of regularization broken the continued chain of service tenure under the contract of service entered directly

between the management and the concerned workmen. Learned counsel Sh. Rajiv Agarwal argued, the circumstances

as created by the management effect prejudicially the claimant workmen in respect of their claim and the cessation of

work, stoppage of the payment of wages cumulatively amount clear violation of the mandatory prohibition of the

section 33 of the Act and also the contemptuous breach of the order of the High Court by disturbing the services of the

concerned workmen and also by altering their service conditions. This compelled the Claimants to move the instant

applications. The action of the management is quite illegal and ineffective by reason of being opposed to the

prohibition mandated by the Act under section 33 and also in breach of the high court’s restraining order in the matter.

[भाग II— ण् ड3(ii)]

भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945

165

The prayers made in the applications deserves to be allowed.

He relied on the case law propounded by the apex court in Jaipur Zola Sahkari Bhoomi Vikas Bank v. Ram Gopal

Sharma and others (2002) 2 SCC 244. and M.D.T.N. State Transport Corporation V. Nithivilangan Kumbakonam

and others (2001) Lab. I. C. 1801 Reliance is further placed on the decision of the High Court of Delhi in the case,

titled as Tops Security Ltd. V. Subhash Chander jha ( 2013 ) 136 FLR 17 ) which covers the impugned order Order

of dismissal covered under section 33 (2) (b) of the Act. Anther case of the same high court is a decision bench

judgement titled as Jitendra Kumar V. Director of Health Services, Govt of NCT of Delhi (L P A 79/2014 with LPA

731/2014 yogendra Kumar and others v. Director Health Services Govt of NCT Delhi decided on 22 October 2019)

The facts considered in the above judgement of the Division Bench are some how akin to the facts of the pre matter in

hand.

12.

The management also on the basis of it’s evidence in the form of affidavit with annexed documentary

evidence put written argument. Though the learned counsel desisted himself from oral arguments but whatever

resonates from his written argument and documents in evidence is apprised further as follows-

The management has neither changed or altered any of the conditions of service of the claimant workmen concerned

in the present industrial dispute on or after the order of the high court dated 07.07.2022, as they had already been

placed by the management under the independent contractor, “M/s Raider Security Services Pvt. Ltd.” w.e.f.

01.07.20022. He impressed on the date 01.07.2022 being a date prior to the initiation of proceeding under section 33

of the Act when the workmen had been placed under the independent contractor aforesaid and since the workmen

themselves have refused to join the independent contractor, the management neither can be held responsible for

violation of the prohibition of section 33 of the Act nor for the alleged breach of the restraining order of the high court

dated 07.07.2022.

It is further argued that the concerned workmen were working under a time bound contract of service and their

employment automatically ceased off by reason of the efflux of time stipulated in their contract with the management.

Management did not change the conditions of service of the claimant workmen. He relied in this regard on the case

law propounded by the Hon’ble Delhi High Court in the case titled as B.A. Security Agents Employees Union v.

Regional Labour Commissioner W.P. No.8372/2003 decided on 08.03.2010. and on the case law of the judgement of

the apex court in The Bhavhagar Municipality V. Alibhai Karimbhai and Ors. (Manu/ SC /0162/1977 )

The jurisdiction of the tribunal is also challenged to entertain and decide the instant application seeking directions to

maintain status quo in terms of the order dated 07.07.2022 of the high court passed in the writ petition no.WP (C)

10290/2022, and impressed that the aggrieved claimant workmen has the only remedy to resort, approaching the

Hon’ble High Court of Delhi in contempt petition. It is contended that one of the concerned claimant namely Ajimol

Jestin has filed the contempt petition which still remain on board in the high court.

After going through the oral argument and that submitted in writings as well as perusing the documentary evidences

adduced by the parties to the present industrial dispute I, proceeded further to consider the application under section

33 in accordance with the provisions of section 33 A of the Act. The Application complaining the breach of restraining

order dated 07.07.2022 (sopra) is also taken into consideration simultaneously and jointly.

Discussions

13.

What is the mandate, as legislated by the parliament in the Act under it’s section 33, must be kept in to the

mind by an industrial adjudicator while considering the complaint made therein by the employee against the employer

of disturbances caused by him without compliance of the pre requisite permission from the tribunal. In nut shell,

section 33 (1) (a) of the Act mandatorily envisages a material prohibition to the employers that “During the pendency

of any proceeding before a.......tribunal.........in respect of an industrial dispute, no employer shall

(a) in regard to any matter connected with the dispute, alter, to the prejudice of the workmen concerned in such

dispute, the conditions of service applicable to them immediately before the commencement of such proceeding. xxx

Save with the express permission in writing of the authority before which the proceeding is pending. (relevant portion

carved out from the text of sec.33 of the Act, Supra)

This would not be out of relevance to highlight the circumstances envisaged in section 33 under which the mandatory

prohibition clinches an employer not to alter the conditions of the service of a workman without prior permission of

the authority of the tribunal before which the concerned dispute is pending. They are as under-

(1) There is a proceeding in respect of an industrial dispute before the tribunal or an authority under the Act.

(2) Conditions of service of the concerned workman(s) applicable immediately before the commencement of the

proceeding as to the dispute before the tribunal.

(3). The workmen whose conditions of service are altered must be concerned in the pending industrial dispute.

166

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945

[PART II—SEC. 3(ii)]

(4) The alteration of the conditions of service must be in regard to the matter connected with service.

(5) The complained alteration in the conditions of service is to the prejudice of the workmen.

14.

The first feature admittedly exist in the present matter in hand. The pending industrial dispute of which the

proceeding is running before this tribunal is contested by the management. The foremost question for consideration of

both the above misc. applications would be

“When from the Industrial Dispute shall be treated pending before authorities constituted under the Act ”

a.

The high court has recorded in its order (Supra) on dated 07.07.2022 itself, that admittedly the petitioners

(the claimant workmen) have already raised an industrial dispute. The reference is evidencing itself the

pendency of the industrial dispute since 27.06.2022. when the claimant workmen's Labour Union raised the

dispute relating to the regularization of the claimants in services of the management raised before the

authorities under the Industrial Disputes Act 1947. The records show that the said industrial dispute raised on

27.06.2022 before the Labour conciliation officer Which in continuation thereto was sent through the

reference dated 14.09.2022 to the tribunal by the government u/s 10 of the Act and iis pending for

adjudication.

b. Coming back to the application in the hand, it further would be necessary and expedient to look into the

defense, if any, against the complaint of violation of the direction of the court. It would also be equally

important to see, if they actually caused disturbance in the service conditions despite the pendency of dispute

before the tribunal in utter violation of the statutory mandate incorporated in the section 33 of the Act, what

shall be the consequences and legal impacts ?

c.

The dispute pending before the tribunal referred for adjudication is with regard to the demand of the

workmen for regularization of their services and none else as it is very much clear fro the wordings of the

‘reference’ cited in preceding para 5 of this order. On perusal of the letter of reference dated 14 09.2022, it

reveals that the said dispute was raised by the Labour union namely the Hospital Employees Union vide it’s

letter dated 27.06.2022. Therefore, I, reached at the conclusion that, the present industrial dispute came

into existence before the conciliation officer appointed authority under the Act since 27.06 .2022 and is

pending presently before the tribunal through the reference of dispute by the appropriate government

dated 14.09.2022. The management remained mandatorily abide not only under the provisions of

section 33 of the Act but also restrained by Hon’ble high court’s order Dated 07.07.2022 (Supra) from

disturbing the service conditions of the claimant workmen and not to terminate any how their services

during the pendency of the present industrial dispute case before the tribunal.

Terms and conditions of service

d. A contract of employment is a kind of contract used in Labour law to attribute rights and responsibilities

between Parties to a bargain. The contract is in between an employer and an employe. Undoubtedly, the

dispute relating to a workman’s regularization in services of the management comes within the scope of the

phrase ‘terms of employment’ and ‘connected with the employment’, hence covered under the definition of

‘Industrial Dispute’ as given in section 2 (k) of the Act. More over length of continuous service satisfactorily

also ensues some Like wise the term ‘Regularization in service’ presupposes the continuation in employment

and service of an employer for a considerable long period. The continuation in service envisages several

legal rights and benefits to the workman in the Act against the termination, removal or discharge from

service, change in terms and conditions of service etc. unless the employer strictly complies with the

provisions of the Act. The Act further prohibits the employer to adopt unfair Labour practices in employment

and service under their establishment. The contract of service is entered in the present case directly between

the workmen and employer the present management individually. In the absence of any service rule

governing the terms and conditions of service such contract of service is regulated, beside the terms

stipulated between the parties to the contract, also by the standing orders applicable in the establishment or in

the absence of such standing orders from the general provisions of the Standing Orders Act. Like other

contract a contract of service too is subject to the relevant provisions of the Indian Contract Act, 1872. In

short, a contract of service not only abides the employee but equally abides the employer also, both of them

at par in relation to the terms of contract.

e.

In the contract of service the employer is in the shoes of master, but subject to the law applicable over such

contract. In the above context the rights and protection flowing from the acceptance of the offer of

employment by the employee as to the identity of employer also becomes one of the terms/conditions of

service. It amounts the parity of mind between the parties under the contract of service, which means the

employee must certainly know who is his master and like wise the employer must also know certainly, who

is his servant under the contract, The consented assumption of inter se status of parties to the contract of

service is therefore comes under the terms and conditions of service, longevity of uninterrupted satisfactory

service in the same employment would be substantially considered for the claimants’ regularization The

terms and conditions of service therefore include the status of employer as master in relation to the status

[भाग II— ण् ड3(ii)]

भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945

167

of workman as servant under the contract of service which can not be abruptly altered, substituted or

alienated with another person.

f.

Beside the said term and conditions of service the workmen were entitled to wages at a fixed rate and other

facilities and incidental right and benefits there to which were applicable on and since before the date of

industrial dispute came in to existence. I, according to my considered opinion,d hold that, The alteration in

terms of the services are undoubtedly connected with the industrial dispute with which the claimant are

concerned which is pending before the tribunal for adjudication,

Prejudice to the claimant workmen

15.

In the present case one of the party to the contract of service, say the employer management altered the term

and condition of service with regard to their known and accepted mastership by alienating the same to some other

independent contractor during the continuance of the service contract with the workmen concerned. The management

treated the employees as their slaves alienable like in slavery as prevailed in ancient days. They admittedly directed to

the workmen to come through the outsourcing under the contractor of their choice.

16.

So far as the alteration in terms of service is concerned, The management in their reply to the instant

application, has further assentingly reiterated the factual statement of its learned counsel in response to the writ

petition 10290 / 2022 before the Hon’ble high court of Delhi which is recorded in para 7 of the order dated

07.07.2022. (Supra) The said statement of learned counsel amounts to admissions (1) that petitioners had already

been placed under the independent contractor wherein an agreement was signed on 01.07.2022, (2) there is no change

in their salary or any service conditions and (3) the petitioners i.e, the claimant workmen are not being replaced with

the other contract employees as they have directed the contractor not to change their service conditions. Management

further clarified that the workmen were placed under the outsourcing agency on 01.07.2022 Considering the above

admissions of the management the Hon’ble court passed the order dated 07.07.2022 issuing direction that the

management shall not disturb the services of the present claimant workmen during the pendency of the dispute before

the tribunal without compliance of the provisions as contained in section 33 of the Act. The para 9 of the order of the

high court containing the said direction is quoted in preceding para 3 of this order. Para 8 of the high court’s order

refers the communication dated 01.7.2022 made by the Assistant Labour Commissioner, U.O.I., who had advised the

management to adhere to the provisions as contained in section 33 of the Act in letter and spirit and not to terminate

the services in order to avoid any untoward incident.

17. The tribunal has already reached at the conclusion that the dispute is pending since the stage of the competent

authority under the Act the assistant Labour commissioner/ the conciliation officer even on 27.06.2022

18. The tribunal is amazed of the fact, nothing could have prevented the management, neither restraining order of

the high court nor the strict statutory prohibition contained in section 33 of the Act from disturbing daringly the

services of the workman concerned with the industrial dispute pending in the tribunal. The management seemed to

have designed the outsourcing of it’s own workmen to defy their claim of regularization and to ward off them from

attending their duties without formal order of termination or cancellation of the contract of service.

19. In the absence of the documentary evidences as to the terms of contract for service of outsourcing entered

between the management and the independent contractor, it can not be believed as pleaded and argued by the

management that continuity of employment in the hospital and wages shall not be disturbed by the outsourcing

contractor.

20. The evidence brought on record of the case by the management shows also that the they were in hurry and haste

to get rid of the claimants workmen pursuant to their raising claim of regularization in services. The print out of gem

portal contents show that the management did not bother to search any independent contractor for outsourcing having

experience in the field of medical, paramedics or pharmaceutical staff to meet the requirements in the hospital of the

management. They have given the above services to an independent contractor in the field of outsourcing the security

staff, therefore it can not be said that they disturbed the existing services of the claimant workmen concerned with a

view to improve their paramedical and pharmaceuticals staffs in the hospital.

21. In the already existing contract of service between the management and the claimant the terms stipulated therein

are enforceable under law by the claimant, but in case of the employment under the outsourcing contractor the

claimant would not be entitled to seek enforcement of the terms against him at par with that were available in earlier

appointment in the management. It would be fit in the circumstance of the present case to quote observation of the

apex court in the case of the “Workmen of the Food Corporation of India v. Food Corporation of India 1985 (50)

FLR 142 (SC) –

“15….When workmen working under an employer are told that they have ceased to be workmen of that employer,

and have become work men of another employer namely, the contractor in this case, in legal parlance such an act of

the first employer constitutes discharge, termination of service or retrenchment by whatsoever name called and a fresh

employment by another employer namely, the contractor. If the termination of service by the first employer is contrary

168

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945

[PART II—SEC. 3(ii)]

to the well established legal position the effect of the employment by the second employer is wholly irrelevant…”

22. The evidence placed on the record by the management does not show the employment of claimant workmen in

the hospital short term temporary job. It is also neither pleaded nor shown that recruitment of the claimant was under

any scheme or short term project work incidental to the core business of the management which was bound to come at

end automatically with the completion of work or efflux of the stipulated time. The tribunal does not agree with the

argument of the management that the prohibition of the section 33 (1) (b) not applicable in the cessation of work of

the claimant workmen concerned with the dispute. The case laws cited by the management are not applicable in the

peculiar facts and circumstances of the present case

23.

consequent upon the above observations I, find myself of the opinion that alteration and disturbance in

the services of the claimants are in prejudice to them.

24.

I further conclusively hold that the status of the workmen concerned as on and prior to 27.06.2022 as

the employee of the present management working under the direct contract with it shall stand continued on the

date 01.07.2022 and also on the date of the order of the high court on 07.07.2022. It shall be treated continued

even on the date of reference on 14.09. 2022 to the tribunal. Even today the same status of the claimant

workmen exists during the pendency of the industrial dispute before the tribunal.

25.

I further hold that the management in utter violation of the prohibition as mandated in the section 33

of the Act not only changed the status of employment of the workmen concerned abruptly but also designed to

ward of them to join their duty without any order of termination, removal or discharge from their service

continued under the contract of service with the management. The present complaint therefore is covered with

the provision of section 33()1(a) of the Act and the protection of the prohibition is available to the claimants.

26.

There is quite an admitted fact, the management, throughout for a considerable long spawn of more than

10 years of the service period of present workmen, have no complaint against them with regard to any misconduct. To

the contrary the contract based services of the workmen were remained extended year to year by the competent

authorities of the management recording their satisfaction as to the works assigned to them by express orders in

writing. The workmen were confidently discharging their services under the direct control, supervision and pay rolls

of the management. They were under the legitimate expectations of their continuation with the management. The

services of the claimant workmen were abruptly ceased off. There is no order of the termination, dismissal or

discharge from the services by the management for the reason of any misconduct not connected with the service,

hence the case in hand is constructively covered with the provision of section 33(2) (b). The claimant workmen are

not being paid their salary from July 2022, they are refused from attending their duties since 30.07.2022 by the

management on the pretext automatic termination of service consequent upon the anbrupt alteration of terms and

conditions of service illegally. As such the age of the claimants workmen are covered with section 33 (1)(a) of the Act.

The tribunal has already reached at the conclusion that the dispute is pending since the stage of the competent

authority under the Act before the assistant Labour commissioner/ the conciliation officer even on 27.06.20222.

27.

The management still delve under misconception of law that section 33 will not apply to it’s action of

shifting the claimant workmen from it’s direct employment to an independent contractor to outsourcing. for the reason

it happened prior to the dispute under section 33 is brought before the tribunal. The argument is baseless and not

agreeable. Much has been discussed in the preceding paras in this regard.

28.

Consequent upon the above observations, I further conclusively hold that the status of the workmen

concerned as on and prior to 27.06.2022 as the employee of the present management working under the direct

contract with it shall stand continued on the date 01.07.2022 and also on the date of the order of the high court

on 07.07.2022. It shall be treated continued even on the date of reference on 14.09. 2022 to the tribunal. Even

today the same status of the claimant workmen exists during the pendency of the industrial dispute before the

tribunal

29.

The above finding finds support from the judgement of the apex court in the case of Jaipur Zola Sahaai

Bank (Supra) where it is held that in case of non approval of the dismissal etc. from service under the circumstances

envisaged in section 33(2) (b) the employee continues to be in service as if the order of discharge or dismissal has

never been passed. In the present case where the alteration in terms and conditions exulted into the oral termination of

service the above quoted case law will apply principally as the require permission was not sought by the management.

30.

The another misc. application of the claimant workmen for issuing direction to the management shall stand

disposed off. The order dated 07.07.2022 of the Delhi high court (Supra) putting restraint over the management to

maintain status quo is intended to secure the concerned workmen from any untoward incident resulting from alleged

apprehension of possible disturbance in service with regard to which the management admitted pendency of industrial

dispute and any contravention of the prohibitions contained in section 33 of the Act would be amenable before the

tribunal concerned. The tribunal in spirit to follow the judicial order of the Hon’ble High Court and the statutory

mandate as legislated in the Act by the parliament, the tribunal has exercised it’s power and discretion vested in it by

virtue of the section 33 r/w 33A of the Act and eager to decide the complaint by means of an ad interim award.The

instant application for direction to maintain the status quo therefore stand disposed off.

[भाग II— ण् ड3(ii)]

भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945

169

31.

In deciding the instant application under section 33 of the Act the tribunal has confined itself to the merit

of the complained contravention of the mandatory prohibition by the management only. The possible issues which

might arise in adjudicating the concerned workmen’s claim of regularization in service of management is left

untouched. That shall be decided in proceeding with the I.D.258/22.

32.

The office is directed to list the I.D.258//22 for framing of issues in the third week of November.

Parting with the discussion over the complained matte in the instant misc. application under section 33 of the Act I,

conclude as follows -

(a) The management though contesting the present workmen’s claim of ‘regularization in services’ in pending

dispute since the stage before the conciliation officer on 27.06.2022 then also disturbed their services, refused

them from attending duties, stopped wages and designed to cause cessation of services since 30.07.20022,

despite the restraining order of the Hon’ble High Court dated 07.07.2022

(b) In utter violation of the prohibition contained in section 33 of the Act, the management altered the terms and

conditions of service of the workmen concerned and also caused cessation of their service abruptly to their

prejudice.

(c) Services of the workmen concerned ceased off since 30.07.2022 without passing any formal order of

termination of service illegally and opposed to the provision of section 33 of the Act as required prior

permission was not sought from the competent authority/ tribunal where the industrial dispute with regard to

the regularization remained pending.

(d) The work having been performed by the claimant workmen in the hospital of management is neither time

bound project work nor short term job under any scheme which deserves to come to an end automatically or

with the completion of work. The work and services assinge to the claimant workmen is of permanent nature,

though contract based employment but subject to extensions.

(e) The contract of service entered between the management and the claimant workmen was illegally alienated to

a third party to the contract who is an independent contractor for providing service through outsourcing. This

was done only to get rid of the pending industrial dispute as to the claim of the claimant workmen of

regularization.

(f) The provisions of section 33 is violated in prejudice to the claimant workmen concerned in the industrial

dispute presently pending in the tribunal. The action of stopping the payment of wages since July 2022, refusal

from allowing the workmen to attend duties since 30.07.2022 and thereby causing cessation of services is in

effective and the services of the workmen concerned shall be treated to remain continued as was on and before

the date of dispute i.e., 27.06.2022.

Consequent upon the above conclusions the application of the workmen under section 33 is allowed. An ad interim

award till the final adjudication of the Industrial Dispute case no. 258/2022 is passed in following terms-

Ad interim award

The misc. application under section 33 of the Industrial Dispute Act, 1947, moved by the claimant workmen

concerned in the industrial dispute pending in this tribunal against the management is allowed on finding the

management have committed contravention of the prohibitive provisions mandated therein. The tribunal in

accordance with the section 33 A of the Act draws an ad interim award in the following terms-

(i) The Workmen concerned, in the industrial dispute pending in this tribunal registered as I.D.258/2022, “Reena

Kumari Gaur and 7 other v. Delhi Cantonment Board” shall be allowed by the management to attend duties

on their respective posts in the hospital of the management forthwith without unreasonable delay and to pay

them their wages uninterrupted till the adjudication of the concerned Industrial Dispute case under the

reference dated 14.09.2022, to this tribunal by the central government under section, 10 of the Act.

(ii) The management shall pay the arrears of wages kept unpaid to the claimant workmen since July 2022 till date

forth with without unreasonable delay within a maximum period of one month from the date of award,

otherwise penal interest at the rate of 18% per annum shall be chargeable till the date of actual payment.

(iii) The cost of litigation and compensation on vexations is awarded to the workmen against the management to

the tune of Rs.10,000/= (ten thousands only) payable to each one of the eight claimants workmen individually

within a period of 30 days, otherwise the same shall be recoverable with interest at the rate of 18% per annum

as land revenue.

The office is directed to communicate and submit the ad interim award to the Government in due course of procedure

for implementation and necessary action.

JUSTICE VIKAS KUNVAR SIRVASTAVA, Presiding Officer

170

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945

[PART II—SEC. 3(ii)]

नई दिल्ली, 16 िनवरी, 2024

का.आ. 46.—औद्योजगक जववाि अजिजन म (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्री सरकार दिल्ली

छावनी बोडत, दिल्ली, के प्रबंितंत्र के संबद्ध जन ोिकों और श्री कमलेि पंवार और 7 अन् , कामगार, के बीच अनुबंि में

जनर्ितष्ट केन्री सरकार औद्योजगक अजिकरण- सि- श्रम न् ा ाल -1 नई दिल्ली पंचाट (संिभत सं्‍ ा 116/2023) को िजसा

दक अनुलग्नक में दि ा ा ग ा िज, प्रकाजित करती िज िो केन्री सरकार को सॉफ्ट कॉपी के सा 12.01.2024 को प्राप्त

हुआ ा l

[सं. एल -42025-07-2024-11-आईआर(डी ू)]

दिलीप कुमार, अवर सजचव

New Delhi, the 16th January, 2024

S.O. 46.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the award (Ref. No. 116/2023) of the Central Government Industrial Tribunal cum

Labour Court - I New Delhi as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to

The Delhi Cantonment Board, Delhi, and Shri Kamlesh Panwar And 7 others, Worker, which was received

along with soft copy of the award by the Central Government on 12.01.2024.

[No. L-42025-07-2024-11-IR (DU)]

DILIP KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE

THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT, DELHI -1

ID No. 116/2023

Mr. Kamlesh Panwar And 7 others V. The Delhi Cantonment Board

Misc. Application no. 159 of 2023, under section 33 of the Industrial Dispute Act,1947.

Shri Rajiv Agrawal, A/R for the claimant Shri Ankur Mishra, A/R

for the management

Justice Vikas Kunvar Srivastava (Presiding Officer)

(Former Judge, Alld. High Court)

Prologue

1.

The instant applications in hand are moved by the claimant workmen in the above captioned industrial

dispute case, purportedly seeking issuance of several directions to the management viz, to comply with the

directions of Hon’ble High court of Delhi in W.P (C) 9645 of 2022 dated 29.06.2022 to maintain the status quo in

respect of the service conditions of the workmen, and to allow the workmen to continue their duties, to pay them

their earned wages. Another application is a complaint against the management under section 33 of the Industrial

Dispute Act, 1947. It is alleged that the management, despite the order of the conciliation officer, the directions of

the Delhi high court and the pendency of the industrial dispute before this tribunal, has terminated the services of

some of the claimant workmen by refusing them duty since 15.07.2022 and others since August 2022.

2.

Since the facts, constituting the accrual of cause of action for moving both the above applications entitling

the claimant workmen to seek reliefs sought there in, are inseparably interwoven, therefore they are being decided

simultaneously.

3.

In its present form the section 33 in the Industrial Dispute Act, 1947 (for the brevity shall be referred herein

after as the Act only) exists after substitution of subsections in the then existing section 33 vide Act No. 36 of 1956

w.e.f. 10.03.1957. It runs as under- (relevant to the present matter only is reproduced)

“33. Conditions of service, etc., to remain unchanged under certain circumstances during pendency of

proceedings.—(1) During the pendency of any conciliation proceeding before a conciliation officer or a Board or

of any proceeding before 1[an arbitrator or] a Labour Court or Tribunal or National Tribunal in respect of an

industrial dispute, no employer shall,—

(a) in regard to any matter connected with the dispute, alter, to the prejudice of the workmen concerned in

[भाग II— ण् ड3(ii)]

भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945

171

such dispute, the conditions of service applicable to them immediately before the commencement of such

proceeding; or

(b) for any misconduct connected with the dispute, discharge or punish, whether by dismissal or otherwise,

any workmen concerned in such dispute,

save with the express permission in writing of the authority before which the proceeding is pending.

(2) During the pendency of any such proceeding in respect of an industrial dispute, the employer may, in

accordance with the standing orders applicable to a workman concerned in such dispute 2[or, where there are

no such standing orders, in accordance with the terms of the contract, whether express or implied, between him

and the workman],—

(a) alter, in regard to any matter not connected with the dispute, the conditions of service applicable to that

workman immediately before the commencement of such proceeding; or

(b) for any misconduct not connected with the dispute, or discharge or punish, whether by dismissal or

otherwise, that workman:

Provided that no such workman shall be discharged or dismissed, unless he has been paid wages for one month and

an application has been made by the employer to the authority before which the proceeding is pending for approval

of the action taken by the employer.”

4.

When a complaint is made u/s 33 before the tribunal complaining alteration in service conditions by the

employer to the prejudice of the workman and if the employer is found contravening the mandatory prohibition of

section 33, section 33 A provides that the dispute under the complaint is to be adjudicated on merit and to pass an

award. For the purpose of easy reference section 33 A of the Act is reproduced here under-

“33A. Special provision for adjudication as to whether conditions of service, etc., changed during pendency of

proceedings.—Where an employer contravenes the provisions of section 33 during the pendency of proceedings

3[before a conciliation officer, Board, an arbitrator, a Labour Court, Tribunal or

National Tribunal], any employee aggrieved by such contravention, may make a complaint in writing, 5[in the

prescribed manner,—

(a) to such conciliation officer or Board, and the conciliation officer or Board shall take such complaint into

account in mediating in, and promoting the settlement of, such industrial dispute; and

(b) to such arbitrator, Labour Court, Tribunal or National Tribunal and on receipt of such complaint, the

arbitrator, Labour Court, Tribunal or National Tribunal, as the case may be, shall adjudicate upon the

complaint as if it were a dispute referred to or pending before it, in accordance with the provisions of this Act

and shall submit his or its award to the appropriate Government and the provisions of this Act shall apply

accordingly

Factual matrix

5.

Before considering the workmen’s complaint made in the above application and their prayer to maintain the

status quo in terms of the directions of the Hon’ble High Court during the pendency of dispute before this tribunal, it

would be relevant and pertinent to apprise what the dispute exists between the workmen and the management.

Pursuant to the reference, at the behest of Kamlesh Panwar and 7 others, made under the sub section (1) & (2A) of

the section 10 of the Act by the Central Government through the Ministry of Labour & Employment dated

2704.2023 the present industrial dispute is registered by this tribunal as ID No. 116/ 2023 . The industrial dispute

existing between the claimants workmen and their employer the ‘Delhi Cantonment Board’ (which herein after shall

be addressed as ‘the management’ only) runs in the following terms-

“1. Whether the demand raised by Hospital Employees’ Union vide letter dated 27.06.2022 against the

management of the Delhi Cantonment Board for regularization of Shri Kamlesh Panwar & 7 others workmen

(details at Annexure-A) in service from the initial date of joining along with arrears of difference in salary paid

and salary on the post of Senior Nurses/ Nurse Grade- A on the principle of ‘equal pay for equal work’ is legal,

proper and justified? If yes, to what relief Sh. Kamlesh Panwar & 7 others workers are entitled to and what other

directions, if any, are necessary in this respect?

2. Whether the services of the workmen have been dispensed in violation of section 33 of the industrial Disputes

Act, 1947? If yes, what relief Sh. Kamlesh Panwar & 7 others workers are entitled to and what other directions, if

any, are necessary in this regard?”

It is complained that the management has clearly violated the directions of the Hon’ble High Court by disturbing

the services of the workmen and not paying

salaries to them. The directions of the High Court contained in the para 10 of the order dated 29.06.2022 passed in

aforementioned writ petition is reproduced herein below with due regard –

172

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945

[PART II—SEC. 3(ii)]

“In light of the above, since the petitioners have already raised an industrial dispute, it is made clear that the

services of the petitioners shall not be disturbed during the pendency of the dispute before the tribunal, without

compliance of the section 33 of the Industrial Dispute Act, 1947.”

6.

Despite the above directions the management refused to allow duties to the workmen from 15.07.2022

though they were in continuous working in the service of the management for a considerable period of about 10

years, since the date of their initial date of joining.

7.

The industrial dispute before the tribunal may summarily be apprised on the basis of the statement of the

claim submitted on 25.09.2023 by the claimant workmen along with relevant documents relating to their continuous

employment in the management’s hospital since long and how the present dispute arose. The claimant workmen got

their initial appointment on contract basis for year to year contract of services directly entered into with the present

industrial employer, the management, pursuant to a general and widely circulated advertisement published. The

management selected and offered appointment to the claimant workmen after passing through an open recruitment

procedure. They began to impart their services in the hospital premises of the management since the respective dates

of their joining. The competent officer of the management, namely the Chief Executive Officer of the Delhi

Cantonment Board in recording satisfactions to the performance on their respective posts, recurrently used to issue

letter of extensions of the contract period every year till 01.07.2022. As such the claimant workmen, working on

their respective posts under the direct supervision, control and instructions of the management continued to receive

remuneration being on the pay roll and attendance sheet of the management. The practice of the management of

employing the present claimants workmen to work against the substantively vacant posts as contractual workers

continued in usual course even for a considerably long period of more than 240 days. The workmen are performing

work of the same nature, expending the same working hours and bearing the responsibilities in same manner, as

their regular counterparts who are getting their salary in regular pay scale along with all allowances.

8.

The claimant workmen in proof of pleading to the above facts in the present industrial dispute and in the

instant complaint against the management, have submitted their personal affidavits annexing there with photostat

copies of all the relevant documents, like the advertisement published by the management intending direct

recruitment of workers who fulfills the prescribed eligibility criteria, age and

the terms conditions of the para medical and pharmaceutical services in the hospital of the management. The

Photostat copies of appointment letter of initial joining, and that of year to year extension till the year 2022, the letter

of engagement recording satisfaction as to the work and performance of duties, extracts from the attendance sheet

showing their continuous service much more than 240 days with the present management till July 2022. All the

documentary evidence so filed on affidavit stand un-rebutted and not denied.

9.

In written statement of defense to the claim statement and also in the reply to both of the instant application

for the above ad interim reliefs and the complaint under section 33 of the Act, the management pleaded and deposed

in supporting affidavits that, the workmen who were in service of the management under a contract of service with

the management itself for a period of three months only from the date of appointment, which expired by the efflux

of stipulated time respectively on 10.07.2022 (of Mr. Kamlesh Panwar and Mr. Ramesh Chand Chaudhary),

14.06.2022 (of Mr. Rajesh Kumar), 15.06.2022 (of Mr. Gangesh), 03.07.2022 (of Mr. Gaurav Panwar), 04.08.2022

(of Ms. Manisha Bhatt), 10.08.2022 (of Ms. Archana Kumari), 19.08.2022 (of Ms. Ankita Pundir). In the context of

the above timeline the management has further pleaded that on 01.07.2022 an independent contractor namely M/S

Raider Security Services Pvt. Ltd. took over the work of providing paramedical service in the hospital of the

management. Thereby the existing contract of claimant workmen’s contract came to an end on 01.07.2022. The

management in their reply to the instant application, has further asserted and reiterated that the services of the

claimants workmen have come to an end by efflux of time.

10.

The management has also filed photo copies of the documents relevant to their defense with affidavit in

evidence. There is none of the documents in contradiction with the documents filed by the claimant. The documents

filed by the management tend to show that except 21 out of the 55 existing paramedical staff have accepted the fresh

contract of service as to a short term appointment of three months designed to come at an end before the expiry of

the usual term of yearly contract of service for the year 2021-22 and near to the date of enforcing the outsourcing

agreement between the independent contractor and the management. The print out from gem portal is placed on

record to show the exercise of entering into contract for service of providing contract Labour as para medical and

Pharma staff in the CG Hospital between the management and the independent contractor. though outsourcing.

Contract for service of outsourcing entered between the independent contractor and management is not brought on

record. Even any letter of instructions if any issued to the independent contractor to preserve and maintain the terms

and conditions of service like wages, emoluments and status in employment is also not brought on record. Any

proposed contract of service between the independent contractor and the contract labour

intended to be outsourced to the management is also not brought on record, though relevant to the issues involved in

the matter in hand.

[भाग II— ण् ड3(ii)]

भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945

173

Arguments

11. Heard the learned counsel Sh. Rajiv Agarwal Advocate (the authorized representative of the workmen

claimants) at a considerable length of the time. He has also filed written note of the arguments with the compilation

of the case laws relied by him. The counsel for the management also has filed his arguments in writing but did not

appear to argue orally, though was called upon repeatedly deferring the hearing on several dates till the next

adjourned date of hearing. However, the written arguments with the compilation of case laws relied on by the

management is taken into consideration by the tribunal.

The learned counsel Sh. Rajiv Agarwal for the claimant workmen put vehemence on the fact, the management has the

permanent nature of work of the para medical staff having been performed by the concerned workmen in the hospital

owned, controlled and supervised by the officers of the management, the Delhi Cantonment Board in its own

premises. The concerned workmen were directly recruited by the management itself in due course of open selection

pursuant to an advertisement. The requirement of the post and work in issue still exist in the hospital. They despite

working continuously for mor than 10 years to the entire satisfaction of the authorities were kept in temporary status

of contact based workmen, without regularizing in service. When demand raised before the management they

threatened to ward off the. From the employment and began to plan to get rid of them. In this connection they though

extended their services for the year 2021- 2022 also, as usual since the initial entrance in the contract based service,

directed such workmen to come afresh through an independent contractor of their choice as outsourced employees.

This occurred during the pendency of proceeding after raising the dispute relating to the continuation of service and

consequent claim of regularization before the assistant labor commissioner. This is why the claimant approached the

High Court which on the basis of admission of the respondents management relating to existing industrial dispute

enjoined them vide order dated 07.07.2022, not to disturb the service of the claimant workmen during the pendency of

the Industrial dispute and rather to maintain status quo in respect of the service conditions. this is why the

management to defy the claim of regularization broken the continued chain of service tenure under the contract of

service entered directly between the management and the concerned workmen. Learned counsel Sh. Rajiv Agarwal

argued, the circumstances as created by the management effect prejudicially the claimant workmen in respect of their

claim and the cessation of work, stoppage of the payment of wages cumulatively amount clear violation of the

mandatory prohibition of the section 33 of the Act and also the contemptuous breach of the order of the High Court

by disturbing the services of the concerned workmen and also by altering their service conditions. This compelled the

Claimants to move the instant applications. The action of the management is quite illegal and ineffective by reason of

being opposed to the prohibition mandated by the Act under section 33 and also in breach of the high court’s

restraining order in the matter. The prayers made in the applications deserves to be allowed.

He relied on the case law propounded by the apex court in Jaipur Zola Sahkari Bhoomi Vikas Bank v. Ram Gopal

Sharma and others (2002) 2 SCC 244. And M.D.T.N. State Transport Corporation V. Nithivilangan

Kumbakonam and others (2001) Lab. I. C. 1801 Reliance is further placed on the decision of the High Court of

Delhi in the case, titled as Tops Security Ltd. V. Subhash Chander jha ( 2013 ) 136 FLR 17 ) which covers the

impugned order Order of dismissal covered under section 33 (2) (b) of the Act. Another case of the same high court

is a decision bench judgement titled as Jitendra Kumar V. Director of Health Services, Govt of NCT of Delhi

(L P A 79/2014 with LPA 731/2014 yogendra Kumar and others v. Director Health Services Govt of NCT Delhi

decided on 22 October 2019) The facts considered in the above judgement of the Division Bench are somehow akin

to the facts of the present matter in hand.

12.

The management also on the basis of it’s evidence in the form of affidavit with annexed documentary evidence

put written argument. Though the learned counsel desisted himself from oral arguments but whatever resonates from

his written argument and documents in evidence is apprised further as follows-

The management has neither changed or altered any of the conditions of service of the claimant workmen concerned

in the present industrial dispute on or after the order of the high court dated 07.07.2022, as they had already been

placed by the management under the independent contractor, “M/s Raider Security Services Pvt. Ltd.” w.e.f.

01.07.20022. He impressed on the date 01.07.2022 being a date prior to the initiation of proceeding under section 33

of the Act when the workmen had been placed under the independent contractor aforesaid and since the workmen

themselves have refused to join the independent contractor, the management neither can be held responsible for

violation of the prohibition of section 33 of the Act nor for the alleged breach of the restraining order of the high

court dated 07.07.2022.

It is further argued that the concerned workmen were working under a time bound contract of service and their

employment automatically ceased off by reason of the efflux of time stipulated in their contract with the

management. Management did not change the conditions of service of the claimant workmen. He relied in this

regard on the case law propounded by the Hon’ble Delhi High Court in the case titled as B.A. Security Agents

Employees Union v. Regional Labour Commissioner W.P. No.8372/2003 decided on 08.03.2010. and on the

case law of the judgement of the apex court in The Bhavhagar Municipality V. Alibhai Karimbhai and Ors.

(Manu/ SC /0162/1977 )

174

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945

[PART II—SEC. 3(ii)]

The jurisdiction of the tribunal is also challenged to entertain and decide the instant application seeking directions to

maintain status quo in terms of the order dated 29.06.2022 of the Hon’ble High Court passed in the writ petition

no. WP (C) 9645/2022, and impressed that the aggrieved claimant workmen has the only remedy to resort,

approaching the Hon’ble High Court of Delhi in contempt petition. It is contended that the concerned claimants have

filed the contempt petitions which still remain on board before the Hon’ble High Court.

After going through the oral argument and that submitted in writings as well as perusing the documentary evidences

adduced by the parties to the present industrial dispute I, proceeded further to consider the application under section

33 in accordance with the provisions of section 33 A of the Act. The Application complaining the breach of

restraining order dated 29.06.2022 (supra) is also taken into consideration simultaneously and jointly.

Discussions

13.

What is the mandate, as legislated by the parliament in the Act under it’s section 33, must be kept in to the

mind by an industrial adjudicator while considering the complaint made therein by the employee against the

employer of disturbances caused by him without compliance of the pre requisite permission from the tribunal. In

nut shell, section 33 (1) (a) of the Act mandatorily envisages a material prohibition to the employers that “During

the pendency of any proceeding before a.......tribunal in respect of an industrial dispute, no employer shall

(a) in regard to any matter connected with the dispute, alter, to the prejudice of the workmen concerned in

such dispute, the conditions of service applicable to them immediately before the commencement of such

proceeding.xxx Save with the express permission in writing of the authority before which the proceeding is

pending. (relevant portion carved out from the text of sec.33 of the Act, Supra)

This would not be out of relevance to highlight the circumstances envisaged in section 33 under which the

mandatory prohibition clinches an employer not to alter the conditions of the service of a workman without prior

permission of the authority of the tribunal before which the concerned dispute is pending. They are as under-

(1)

There is a proceeding in respect of an industrial dispute before the tribunal or an authority under the Act.

(2)

Conditions of service of the concerned workman(s) applicable immediately

before the

commencement of the proceeding as to the dispute before the tribunal.

(3). The workmen whose conditions of service are altered must be concerned in the pending industrial

dispute.

(4)

The alteration of the conditions of service must be in regard to the matter connected with

service.

(5)

The complained alteration in the conditions of service is to the prejudice of the workmen.

14. The first feature admittedly exists in the present matter in hand. The pending industrial dispute of which the

proceeding is running before this tribunal is contested by the management. The foremost question for

consideration of both the above misc. applications would be

“When from the Industrial Dispute shall be treated pending before authorities constituted under the Act ”

a.

The high court has recorded in its order (Supra) on dated 29.06.2022 itself, that admittedly the petitioners

(the claimant workmen) have already raised an industrial dispute. The reference is evidencing itself the

pendency of the industrial dispute since 27.06.2022. when the claimant workmen's Labour Union raised the

dispute relating to the regularization of the claimants in services of the management raised before the

authorities under the Industrial Disputes Act 1947. The records show that the said industrial dispute raised on

27.06.2022 before the Labour conciliation officer Which in continuation thereto was sent through the

reference dated 27.04.2023 to the tribunal by the government u/s 10 of the Act and is pending for

adjudication.

b.

Coming back to the application in the hand, it further would be necessary and expedient to look into the

defense, if any, against the complaint of violation of the direction of the court. It would also be equally

important to see, if they actually caused disturbance in the service conditions despite the pendency of dispute

before the tribunal in utter violation of the statutory mandate incorporated in the section 33 of the Act, what

shall be the consequences and legal impacts?

c.

The dispute pending before the tribunal referred for adjudication is with regard to the demand of the workmen

for regularization of their services and none else as it is very much clear from the wordings of the ‘reference’

cited in preceding para 5 of this order. On perusal of the letter of reference dated 27.04.2023, it reveals that

the said dispute was raised by the Labour union namely the Hospital Employees Union vide it’s letter dated

27.06.2022. Therefore, I, reached at the conclusion that, the present industrial dispute came into

existence before the Conciliation Officer appointed authority under the Act since 27.06.2022 and is

pending presently before the Tribunal through the reference of dispute by the appropriate government

[भाग II— ण् ड3(ii)]

भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945

175

dated 27.04.2023. The management remained mandatorily abide not only under the provisions of

section 33 of the Act but also restrained by Hon’ble High Court’s order Dated 29.06.2022 (Supra) from

disturbing the service conditions of the claimant workmen and not to terminate any how their services

during the pendency of the present industrial dispute case before the tribunal.

Terms and conditions of service

d.

A contract of employment is a kind of contract used in Labour law to attribute rights and responsibilities

between Parties to a bargain. The contract is in between an employer and an employee. Undoubtedly, the

dispute relating to a workman’s regularization in services of the management comes within the scope of the

phrase ‘terms of employment’ and ‘connected with the employment’, hence covered under the definition of

‘Industrial Dispute’ as given in section 2 (k) of the Act. Moreover length of continuous service satisfactorily

also ensues some likewise the term ‘Regularization in service’ presupposes the continuation in employment

and service of an employer for a considerable long period. The continuation in service envisages several legal

rights and benefits to the workman in the Act against the termination, removal or discharge from service,

change in terms and conditions of service etc. unless the employer strictly complies with the provisions of the

Act. The Act further prohibits the employer to adopt unfair Labour practices in employment and service under

their establishment. The contract of service is entered in the present case directly between the workmen and

employer the present management individually. In the absence of any service rule governing the terms and

conditions of service such contract of service is regulated, beside the terms stipulated between the parties to the

contract, also by the standing orders applicable in the establishment or in the absence of such standing orders

from the general provisions of the Standing Orders Act. Like other contract a contract of service too is subject

to the relevant provisions of the Indian Contract Act, 1872. In short, a contract of service not only abides the

employee but equally abides the employer also, both of them at par in relation to the terms of contract.

e.

In the contract of service the employer is in the shoes of master, but subject to the law applicable over such

contract. In the above context the rights and protection flowing from the acceptance of the offer of

employment by the employee as to the identity of employer also becomes one of the terms/conditions of

service. It amounts the parity of mind between the parties under the contract of service, which means the

employee must certainly know who is his master and likewise the employer must also know certainly, who is

his servant under the contract, The consented assumption of inter se status of parties to the contract of

service is therefore comes under the terms and conditions of service, longevity of uninterrupted satisfactory

service in the same employment would be substantially considered for the claimants’ regularization The

terms and conditions of service therefore include the status of employer as master in relation to the status

of workman as servant under the contract of service which cannot be abruptly altered, substituted or

alienated with another person.

f.

Beside the said term and conditions of service the workmen were entitled to wages at a fixed rate and other

facilities and incidental right and benefits there to which were applicable on and since before the date of

industrial dispute came in to existence. I, according to my considered opinion hold that, The alteration in

terms of the services are undoubtedly connected with the industrial dispute with which the claimant are

concerned which is pending before this Tribunal for adjudication.

Prejudice to the claimant workmen

15.

In the present case, one of the party to the contract of service, say the employer management altered the

term and condition of service with regard to their known and accepted mastership by alienating the same to some

other independent contractor during the continuance of the service contract with the workmen concerned. The

management treated the employees as their slaves alienable like in slavery as prevailed in ancient days. They

admittedly directed to the workmen to come through the outsourcing under the contractor of their choice.

16.

So far as the alteration in terms of service is concerned, the Hon’ble High Court passed the order dated

29.06.2022 issuing direction that the management shall not disturb the services of the present claimant workmen

during the pendency of the dispute before the tribunal without compliance of the provisions as contained in section

33 of the Act. The para 10 of the order of the High Court containing the said direction is quoted in preceding para 5

of this order. Para 6 of the High Court’s order refers the communication dated 27.06.2022 made by the Assistant

Labour Commissioner, U.O.I., who had advised the management to adhere to the provisions as contained in

section 33 of the Act in letter and spirit and not to terminate the services in order to avoid any untoward

incident.

17.

The tribunal has already reached at the conclusion that the dispute is pending since the stage of the

competent authority under the Act the Assistant Labour Commissioner/ the Conciliation Officer even on

27.06.2022

18.

The tribunal is amazed of the fact, nothing could have prevented the management, neither restraining

order of the Hon’ble High Court nor the strict statutory prohibition contained in section 33 of the Act from

176

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945

[PART II—SEC. 3(ii)]

daringly disturbing the services of the workman concerned with the industrial dispute pending in the tribunal. The

management seemed to have designed the outsourcing of it’s own workmen to defy their claim of regularization

and to ward off them from attending their duties without formal order of termination or cancellation of the contract

of service.

19.

In the absence of the documentary evidences as to the terms of contract for service of outsourcing entered

between the management and the independent contractor, it cannot be believed as pleaded and argued by the

management that continuity of employment in the hospital and wages shall not be disturbed by the outsourcing

contractor.

20.

The evidence brought on record of the case by the management shows also that they were in hurry and

haste to get rid of the claimants workmen pursuant to their raising claim of regularization in services. The print out

of gem portal contents show that the management did not bother to search any independent contractor for

outsourcing having experience in the field of medical, paramedics or pharmaceutical staff to meet the requirements

in the hospital of the management. They have given the above services to an independent contractor in the field of

outsourcing the security staff, therefore it cannot be said that they disturbed the existing services of the claimant

workmen concerned with a view to improve their paramedical and pharmaceuticals staffs in the hospital.

21.

In the already existing contract of service between the management and the claimant the terms stipulated

therein are enforceable under law by the claimant, but in case of the employment under the outsourcing contractor

the claimant would not be entitled to seek enforcement of the terms against him at par with that were available in

earlier appointment in the management. It would be fit in the circumstance of the present case to quote observation

of the apex court in the case of the “Workmen of the Food Corporation of India v. Food Corporation of India

1985 (50) FLR 142 (SC) –

“15….When workmen working under an employer are told that they have ceased to be workmen of that

employer, and have become work men of another employer namely, the contractor in this case, in legal

parlance such an act of the first employer constitutes discharge, termination of service or retrenchment by whatsoever

name called and a fresh employment by another employer namely, the contractor. If the termination of service by the

first employer is contrary to the well established legal position the effect of the employment by the second employer

is wholly irrelevant…”

22.

The management has failed to show the employment of claimant workmen in the hospital short term

temporary job. It is also neither pleaded nor shown that recruitment of the claimant was under any scheme or short

term project work incidental to the core business of the management which was bound to come at end

automatically with the completion of work or efflux of the stipulated time. The tribunal does not agree with the

argument of the management that the prohibition of the section 33 (1) (b) not applicable in the cessation of work of

the claimant workmen concerned with the dispute. The case laws cited by the management are not applicable in the

peculiar facts and circumstances of the present case.

23.

Consequent upon the above observations I, find myself of the opinion that alteration and disturbance

in the services of the claimants are in prejudice to them.

24.

I further conclusively hold that the status of the workmen concerned as on and prior to 27.06.2022

as the employee of the present management working under the direct contract with it shall stand continued

on the date of the order of the high court on 29.06.2022 and also on the date 01.07.2022. It shall be treated

continued even on the date of reference on 27.04.2023 to the Tribunal. Even today the same status of the

claimant workmen exists during the pendency of the industrial dispute before the tribunal.

25.

I further hold that the management in utter violation of the prohibition as mandated in the section

33 of the Act not only changed the status of employment of the workmen concerned abruptly but also

designed to ward of them to join their duty without any order of termination, removal or discharge from

their service continued under the contract of service with the management. The present complaint therefore

is covered with the provision of section 33(1)(a) of the Act and the protection of the prohibition is available

to the claimants.

26.

There is quite an admitted fact, the management, throughout for a considerable long spawn of more than

10 years of the service period of present workmen, have no complaint against them with regard to any misconduct.

To the contrary the contract based services of the workmen were remained extended year to year by the competent

authorities of the management recording their satisfaction as to the works assigned to them by express orders in

writing. The workmen were confidently discharging their services under the direct control, supervision and pay

rolls of the management. They were under the legitimate expectations of their continuation with the management.

The services of the claimant workmen were abruptly ceased off. There is no order of the termination, dismissal or

discharge from the services by the management for the reason of any misconduct not connected with the service,

hence the case in hand is constructively covered with the provision of section 33(2) (b). The claimant workmen are

not being paid their salary from July 2022, some of them are refused from attending their duties since 15.07.2022

and others since August 2022 by the management on the pretext automatic termination of service consequent upon

[भाग II— ण् ड3(ii)]

भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945

177

the abrupt alteration of terms and conditions of service illegally. As such the age of the claimants workmen are

covered with section 33 (1)(a) of the Act. The tribunal has already reached at the conclusion that the dispute is

pending since the stage of the competent authority under the Act before the Assistant Labour Commissioner/ the

Conciliation Officer even on 27.06.20222.

27.

The management still delve under misconception of law that section 33 will not apply to it’s action of

shifting the claimant workmen from it’s direct employment to an independent contractor to outsourcing. for the

reason it happened prior to the dispute under section 33 is brought before the tribunal. The argument is baseless

and not agreeable. Much has been discussed in the preceding paras in this regard.

28.

Consequent upon the above observations, I further conclusively hold that the status of the workmen

concerned as on and prior to 27.06.2022 as the employee of the present management working under the

direct contract with it shall stand continued on the date of the order of the Hon’ble High Court on

29.06.2022 and also on the date 01.07.2022. It shall be treated continued even on the date of reference on

27.04.2023 to the tribunal. Even today the same status of the claimant workmen exists during the pendency

of the industrial dispute before the tribunal

29.

The above finding finds support from the judgement of the apex court in the case of Jaipur Zila Sahaai

Bank (Supra) where it is held that in case of non-approval of the dismissal etc. from service under the

circumstances envisaged in section 33(2) (b) the employee continues to be in service as if the order of discharge or

dismissal has never been passed. In the present case where the alteration in terms and conditions exulted into the

oral termination of service the above quoted case law will apply principally as the require permission was not

sought by the management.

30.

The another misc. application of the claimant workmen for issuing direction to the management shall

stand disposed off. The order dated 29.06.2022 of the Delhi High Court (Supra) putting restraint over the

management to maintain status quo is intended to secure the concerned workmen from any untoward incident

resulting from alleged apprehension of possible disturbance in service with regard to which the

management admitted pendency of industrial dispute and any contravention of the prohibitions contained in section

33 of the Act would be amenable before the tribunal concerned. The tribunal in spirit to follow the judicial order of

the Hon’ble court and the statutory mandate as legislated in the Act, by the parliament, the tribunal has exercised

it’s power and discretion vested in it by virtue of the section 33 r/w 33A of the Act has eager to decide the

complaint by means of an ad interim award the instant application for direction to maintain the status quo is

therefore instantly disposed off.

31.

In deciding the instant application under section 33 of the Act the tribunal has confined itself to the

merit of the complained contravention of the mandatory prohibition by the management only. The possible

issues which might arise in adjudicating the concerned workmen’s claim of regularization in service of

management is left untouched. That shall be decided in proceeding with the I.D.116/23.XXXX

32.

The office is directed to list the I.D.116//23 for framing of issues in the third week of November.

Parting with the discussion over the complained matte in the instant misc. application under section 33 of the Act I,

conclude as follows -

(a) The management though contesting the present workmen’s claim of ‘regularization in services’ in pending

dispute since the stage before the conciliation officer on 27.06.2022 then also disturbed their services, refused

them from attending duties, stopped wages and designed to cause cessation of services since 15.07.2022 and

August 2022, despite the restraining order of the Hon’ble High Court dated 29.06.2022

(b) In utter violation of the prohibition contained in section 33 of the Act, the management altered the terms and

conditions of service of the workmen concerned and also caused cessation of their service abruptly to their

prejudice.

(c) Services of the workmen concerned ceased off since 15.07.2022 and August 2022 without passing any formal

order of termination of service illegally and opposed to the provision of section 33 of the Act as required prior

permission was not sought from the competent authority/ tribunal where the industrial dispute with regard to

the regularization remained pending.

(d) The work having been performed by the claimant workmen in the hospital of management is neither time

bound project work nor short term job under any scheme which deserves to come to an end automatically or

with the completion of work. The work and services assigned to the claimant workmen is of permanent

nature, though contract based employment but subject to extensions.

(e) The contract of service entered between the management and the claimant workmen was illegally alienated to

a third party to the contract who is an independent contractor for providing service through outsourcing. This

was done only to get rid of the pending industrial dispute as to the claim of the claimant workmen of

regularization.

(f)

The provisions of section 33 is violated in prejudice to the claimant workmen concerned in the industrial

dispute presently pending in the tribunal. The action of stopping the payment of wages since July 2022,

refusal from allowing the workmen to attend duties since 15.07.2022 and August 2022 thereby causing

178

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945

[PART II—SEC. 3(ii)]

cessation of services is in effective and the services of the workmen concerned shall be treated to remain

continued as was on and before the date of dispute i.e., 27.06.2022.

Consequent upon the above conclusions the application of the workmen under section 33 is allowed. An ad interim

award till the final adjudication of the Industrial Dispute case no. 116/2023 is passed in following terms-

Ad interim award

The misc. application under section 33 of the Industrial Dispute Act, 1947, moved by the claimant workmen

concerned in the industrial dispute pending in this tribunal against the management is allowed on finding the

management have committed contravention of the prohibitive provisions mandated therein. The tribunal in

accordance with the section 33 A of the Act draws an ad interim award in the following terms-

(i) The Workmen concerned, in the industrial dispute pending in this tribunal registered as I.D.116/2023,

“Kamlesh Panwar and 7 other v. Delhi Cantonment Board” shall be allowed by the management to attend

duties on their respective posts in the hospital of the management forthwith without unreasonable delay and to

pay them their wages uninterrupted till the adjudication of the concerned Industrial Dispute case under the

reference dated 27.04.2023, to this tribunal by the Central Government under section, 10 of the Act.

(ii) The management shall pay the arrears of wages kept unpaid to the claimant workmen since July 2022 till date

forth with without unreasonable delay within a maximum period of one month from the date of award,

otherwise penal interest at the rate of 18% per annum shall be chargeable till the date of actual payment.

(iii) The cost of litigation and compensation on vexations is awarded to the workmen against the management to

the tune of Rs.10,000/= (ten thousands only) payable to each one of the eight claimants workmen

individually within a period of 30 days, otherwise the same shall be recoverable with interest at the rate of

18% per annum as land revenue.

The office is directed to communicate and submit the ad interim award to the Government in due course of

procedure for implementation and necessary action.

Justice VIKAS KUNVAR SIRVASTAVA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 16 िनवरी, 2024

का.आ. 47.—औद्योजगक जववाि अजिजन म (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्री सरकार

मजससत ब्लू िील्ड प्रोटेक्िन नेटवकत, ग्रीन पाकत एक्सटेंिन, नई दिल्ली; मेससत सामा इस्ट्लक्स प्रा. जलजमटेड, अम्बाला,

िरर ाणा, के प्रबंितंत्र के संबद्ध जन ोिकों और श्री सतबीर लसंि, कामगार, के बीच अनुबंि में जनर्ितष्ट औद्योजगक जववाि में

केन्री सरकार औद्योजगक अजिकरण- सि- श्रम न् ा ाल -1 चंडीगढ़ पंचाट (संिभत सं्‍ ा 51/2016) को िजसा दक

अनुलग्नक में दि ा ा ग ा िज, प्रकाजित करती िज िो केन्री सरकार को सॉफ्ट कॉपी के सा 12/01/2024 को प्राप्त हुआ

ा l

[सं. एल – 42012/72/2016-आईआर-(डी ू)]

दिलीप कुमार, अवर सजचव

New Delhi, 16th January, 2024

S.O. 47.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the award (Ref. No. 51/2016) of the Central Government Industrial Tribunal cum

Labour Court –1,Chandigarh, as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation

M/s Blue Shield Protection Network, Green Park Extension, New Delhi ;M/s Sama Islux Pvt. Ltd. ,Ambala,

Haryana, and Shri Satbir Singh, Worker, which was received along with soft copy of the award by the Central

Government on 12/01/2024.

[No. L- 42012/72/2016- IR (DU)]

DILIP KUMAR, Under Secy.

[भाग II— ण् ड3(ii)]

भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945

179

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-I, CHANDIGARH.

Present: Sh. Kamal Kant, Presiding Officer-cum-Link Officer, Chandigarh.

ID No. 51/2016

Registered On:-07.10.2016

Satbir Singh S/o Sh. Dharampal Singh R/o Village Raipur Road, Tehsil Nilokheri, Karnal.

...........Workman

Versus

1.

M/s Blue Shield Protection Network, B4/45 Safdar Jang Enclave New Delhi now at L-11, Green Park

Extension, New Delhi.

2.

M/s Sama Islux Pvt. Ltd. Regd Office Model Town New Maruti Car Driving School Ambala, Haryana.

........Respondents

AWARD

Passed On:-23.11.2023

1.

Central Government vide Notification No. L-42012/72/2016-IR(DU) dated 21.09.2016, under clause (d) of

Sub-Section (1) sub-section (2) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (hereinafter called the Act), has

referred the following Industrial dispute for adjudication to this Tribunal

“Whether the Action of the management M/s Blue Shield Protection Network Pvt. Ltd. In terminating

the services of the workman Sh. Satbir Singh S/o Sh. Dharampal Singh, Security Guard w.e.f.

31.03.2015 is legal and justified? If not, what relief the workman is entitled and form which date?”

2.

The brief facts of the case for the present reference are that Workman was engaged as Security Guard at

Toll Plaza Karnal by respondent No.1 in November, 2010 at a monthly salary of Rs.3,700/- and worked continuously

till 31.03.2015 when his services were terminated without giving one month notice and without paying the

retrenchment compensation. The workman was being paid Rs.6,800/- per month when his services were terminated.

The workman has completed more than 240 days in each Calendar year. The management has violated Section 25-F,

25-G & 25-H of the ID Act. It is therefore prayed that the termination order be set aside and the management being

directed to reinstate the workman in service with full back wages.

3.

Respondent No.1 i.e. M/s Blue Shield Protection Network Pvt. Ltd. has filed its written statement, alleging

therein that it is the duty of the workman to raise dispute before the respondent/ management, therefore the workman

is not legally entitled to raise industrial dispute before this Court. The workman was working under the respondent

management at Toll Plaza, Nilokheri, District Karnal which were shifted to Village Barsaat, Tehsil Gharaunda,

Karnal. The principal employer i.e. Soma Isolex Pvt. Ltd. was far away from the residence of claimant/ Workman and

it was difficult for the workman to report for duties in shifts. The workman has abandoned the job of his own. The

workman used to remained absent from duty and has not completed 240 days in preceding 12 Calendar Months. The

workman was called many time through letters and telephone messages. The answering respondent has also sent

messanger asking the workman to report for duty but the workman did not joined the duty nor he has made any

complaint to any authority in this regard. In view of the above it is prayed that the claim of workman may kindly be

dismissed.

4.

Respondent No.2 i.e. M/s Soma Isolux Pvt. Ltd. has not filed any written statement.

5.

During the pendency of the proceedings before this Tribunal on 03.07.2023 the Ld. AR of Workman

Sh. R.P. Rana has withdrawn his authority on behalf of Workman. Since then none is appearing on behalf of

Workman which shows that the workman is not interested in adjudication of the case on merits.

6.

The Court issued a fresh notice to the Workman on 29.09.2023 despite service none appeared for the

workman, it appears that workman is not interested in adjudication of the case on merits. This Tribunal is left with no

option except to pass No Claim Award. Hence, No Claim Award is passed in the present reference for the non-

prosecution of the workman. File after completion be consigned to the record room.

7.

Let copy of this award be sent to Central Government for publication as required under Section 17 of the ID

Act, 1947.

KAMAL KANT, P.O.-cum-Link Officer

180

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945

[PART II—SEC. 3(ii)]

नई दिल्ली, 16 िनवरी, 2024

का.आ. 48.—औद्योजगक जववाि अजिजन म (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्री सरकार

मजससत ब्लू िील्ड प्रोटेक्िन नेटवकत, ग्रीन पाकत एक्सटेंिन, नई दिल्ली; मेससत सामा इस्ट्लक्स प्रा. जलजमटेड, अम्बाला,

िरर ाणा, के प्रबंितंत्र के संबद्ध जन ोिकों और श्री सुरेंर, कामगार, के बीच अनुबंि में जनर्ितष्ट औद्योजगक जववाि में केन्री

सरकार औद्योजगक अजिकरण- सि- श्रम न् ा ाल -1 चंडीगढ़ पंचाट (संिभत सं्‍ ा 52/2016) को िजसा दक अनुलग्नक में

दि ा ा ग ा िज, प्रकाजित करती िज िो केन्री सरकार को सॉफ्ट कॉपी के सा 12/01/2024 को प्राप्त हुआ ा l

[सं. एल – 42012/73/2016-आईआर-(डी ू)]

दिलीप कुमार, अवर सजचव

New Delhi, the 16th January, 2024

S.O. 48.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the award (Ref. No. 52/2016) of the Central Government Industrial Tribunal cum

Labour Court –1,Chandigarh, as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation

M/s Blue Shield Protection Network, Green Park Extension, New Delhi; M/s Sama Islux Pvt. Ltd. ,Ambala,

Haryana, and Shri Surender, Worker, which was received along with soft copy of the award by the Central

Government on 12/01/2024.

[No. L- 42012/73/2016- IR (DU)]

DILIP KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-I, CHANDIGARH.

Present: Sh. Kamal Kant, Presiding Officer-cum-Link Officer, Chandigarh.

ID No.52/2016

Registered On:-07.10.2016

Surender S/o Sh. Risal Singh R/o Village Raipur Road, Tehsil Nilokheri, Karnal.

...........Workman

Versus

1.

M/s Blue Shield Protection Network, B4/45 Safdar Jang Enclave New Delhi now at L-11, Green Park

Extension, New Delhi.

2.

M/s Sama Islux Pvt. Ltd. Regd Office Model Town New Maruti Car Driving School Ambala, Haryana.

........Respondent

AWARD

Passed On:-23.11.2023

1.

Central Government vide Notification No. L-42012/73/2016-IR(DU) dated 21.09.2016, under clause (d) of

Sub-Section (1) sub-section (2) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (hereinafter called the Act), has

referred the following Industrial dispute for adjudication to this Tribunal

“Whether the Action of the management M/s Blue Shield Protection Network Pvt. Ltd. In terminating the

services of the workman Sh. Surender S/o Sh. Risal Singh, Security Guard w.e.f. 31.03.2015 is legal and

justified? If not, what relief the workman is entitled to and from which date?”

2.

The brief facts of the case for the present reference are that Workman was engaged as Security Guard at Toll

Plaza Karnal by respondent No.1 in November, 2009 at a monthly salary of Rs.3,700/- and worked continuously till

31.03.2015 when his services were terminated without giving one month notice and without paying the retrenchment

[भाग II— ण् ड3(ii)]

भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945

181

compensation. The workman was being paid Rs.6,800/- per month when his services were terminated. The workman

has completed more than 240 days in each Calendar year. The management has violated Section 25-F, 25-G & 25-H

of the ID Act. It is therefore prayed that the termination order be set aside and the management being directed to

reinstate the workman in service with full back wages.

3.

Respondent No.1 i.e. M/s Blue Shield Protection Network Pvt. Ltd. has filed its written statement, alleging

therein that it is the duty of the workman to raise dispute before the respondent/ management, therefore the workman

is not legally entitled to raise industrial dispute before this Court. The workman was working under the respondent

management at Toll Plaza, Nilokheri, District Karnal which were shifted to Village Barsaat, Tehsil Gharaunda,

Karnal. The principal employer i.e. Soma Isolex Pvt. Ltd. was far away from the residence of claimant/ Workman and

it was difficult for the workman to report for duties in shifts. The workman has abandoned the job of his own. The

workman used to remained absent from duty and has not completed 240 days in preceding 12 Calendar Months. The

workman was called many time through letters and telephone messages. The answering respondent has also sent

messenger asking the workman to report for duty but the workman did not joined the duty nor he has made any

complaint to any authority in this regard. In view of the above it is prayed that the claim of workman may kindly be

dismissed.

4.

Respondent No.2 i.e. M/s Soma Isolux Pvt. Ltd. has not filed any written statement.

5.

During the pendency of the proceedings before this Tribunal on 03.07.2023 the Ld. AR of Workman Sh.

R.P. Rana has withdrawn his authority on behalf of Workman. Since then none is appearing on behalf of Workman

which shows that the workman is not interested in adjudication of the case on merits.

6.

The Court issued a fresh notice to the Workman on 29.09.2023 despite service none appeared for the

workman, it appears that workman is not interested in adjudication of the case on merits. This Tribunal is left with no

option except to pass No Claim Award. Hence, No Claim Award is passed in the present reference for the non-

prosecution of the workman. File after completion be consigned to the record room.

7.

Let copy of this award be sent to Central Government for publication as required under Section 17 of the ID

Act, 1947.

KAMAL KANT, P.O.-cum-Link Officer

नई दिल्ली, 16 िनवरी, 2024

का.आ. 49.—औद्योजगक जववाि अजिजन म, (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्री सरकार

जनिेिक/मु्‍ वाडतन, राष्ट्री प्रौद्योजगकी संस्ट् ान, कुप क्षेत्र, के प्रबंितंत्र के संबद्ध जन ोिकों और श्री राकेि कुमार,

कामगार, के बीच अनुबंि में जनर्ितष्ट औद्योजगक जववाि में केन्री सरकार औद्योजगक अजिकरण- सि- श्रम न् ा ाल -1

चंडीगढ़ पंचाट (संिभत सं्‍ ा 75/2012) को िजसा दक अनुलग्नक में दि ा ा ग ा िज, प्रकाजित करती िज िो केन्री सरकार

को सॉफ्ट कॉपी के सा 12/01/2024 को प्राप्त हुआ ा l

[सं. एल. 42012/143/2012-आईआर-(डी ू)]

दिलीप कुमार, अवर सजचव

New Delhi, the 16th January, 2024

S.O. 49.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the award (Ref. No. 75/2012) of the Central Government Industrial Tribunal cum

Labour Court –1,Chandigarh, as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation

The Director/ chief warden, National Institute of Technology, Kurukshetra , and Shri Rakesh Kumar, Worker,

which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 12/01/2024.

[No. L- 42012/143/2012- IR (DU)]

DILIP KUMAR, Under Secy.

182

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945

[PART II—SEC. 3(ii)]

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-I, CHANDIGARH.

Present: Sh. Kamal Kant, Presiding Officer-cum-Link Offier, Chandigarh.

ID No.75/2012

Registered On:-30.01.2013

Rakesh Kumar S/o Sh. Neki Ram R/o V.P.O. Pobnawa, Distt. Kaithal, Haryana.

...........Workman

Versus

National Institute of Technology, Kurukshetra though it’s director/ chief warden.

........Respondent

AWARD

Passed On:-16.11.2023

1. The Central Government vide Notification No. L-42012/143/2012-IR(DU) dated 16.01.2013/21.01.2013, under

clause (d) of Sub-Section (1) sub-section (2) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (hereinafter called the

Act), has referred the following Industrial dispute for adjudication to this Tribunal:-

“Whether the demand of Sh. Rakesh Kumar for reinstatement and regularization in service with the

management of Director, NIT, Kurukshetra w.e.f. 21.08.2008 as Security Guard is just fair and legal? If

not, what relief the workman is entitled to?”

2.

The brief facts relevant for deciding this claim petition as per the claim of the workman is that the workman

was appointed as Security Guard on 21.08.2008 by the respondent management at the salary of Rs.2500/- Per Month.

The work and conduct of workman remained good and satisfactory during the tenure of his service with management.

On 27.05.2010 the services of the workman was dispensed without following the procedure laid down in the ID. Act.

No notice has been given to applicant, whereas the workman had completed the more than 240 days of service

continuously as required under section 25F of the act. So the workman is entitled to the protection under 25F and

other provisions of the Act, which the respondent has not followed at the time of terminating the service of applicant.

The respondent has also not followed the principle of the act at the time of terminating the services of workman Viz,

notice no enquiry; no charge sheet was given to the applicant, which is clear violation of Section 25F and other

provisions of the Act. The management has retain in service juniors to the applicant, which is the violation of section

25-G of I.D. act. Workman has also sent the 15 days notice to respondent for taking him back in service, but the

management had not sent any reply.

3.

Respondent has filed written statement alleging therein the present claim statement is an abuse of process of

law and the claimant has not come with clean hands before this Court and toe-twisted the true facts. The true facts of

the case are that the claimant was engaged by the Mess Committee in the Hostel at its own level and the respondent

Institute only guide to the students and just help them to maintain the services. There is no sanctioned post in the

Institute against which the claimant alleged to work and same has never been advertised. No interviews was

conducted and no appointment letter was issued to the claimant. The claimant had never been paid from the

consolidated/budget funds of the Institute nor there is any provision for the same in the budget for the payment of

such type of engagement. The management /Institute has adopted the outsourcing policy laid down by the

Government of India and has outsourced the work of security, maintenance and sanitation in the Institute by calling

the tenders w.e.f. 1.4.2010. The allotted/selected Service Provider(s) have also started their services w.e.f. 1.4.2010.

Claimant alongwith 53 other persons had filed a demand notice dated 22.2.2010 before Assistant Labour

Commissioner and the same was defended by the answering Institute on merit. The Assistant Labour Commissioner

completed all the conciliation proceedings in that demand Notice and the reference of the same had already been sent

to the Government of India, Ministry of Labour & Employment, New Delhi for consideration vide letter

No. 8(3)/2010/ALF, dated 18.5.2010 and the case was referred before this Court which is pending in the Court. It is

wrong that the claimant had completed more than 240 days of continuous service in the last financial year with the

respondent Institute. Rather the services of the claimant ware never engaged by the management Institute and

therefore there is no question of issuing any notice under ID Act and at the same time there is no requirement of

compliance of section 25-F, 25-G and 25-H of the Act. It is also wrong that the persons junior than the claimant are

retained by the management Institute. It is also wrong that the work still exists with the management against which

the claimant alleged to work rather the claimant was never engaged by the answering respondent. It is pertinent to

mention here that the Institute had already adopted the Outsourcing Policy of the Central Government w.e.f.

1.4.2010. It is also wrong that the management committed any offence which is punishable under section 32 and 34

of the ID Act and Section 2 (ra) and schedule (v) of the Act.

[भाग II— ण् ड3(ii)]

भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945

183

4.

During the pendency of the proceedings before this Tribunal the case was fixed for evidence of workman but

none is responding on his behalf. Several opportunities have already been given to the workman for evidence of

workman but of no use. Which denotes that the workman is not interested in adjudication of the matter on merits.

5.

Since the workman has neither put his appearance since long nor he has filed any replication to prove his

cause against the management, as such, this Tribunal is left with no choice except to pass a ‘No Claim Award’.

Accordingly, no claim award is passed in the present case. File after completion be consigned in the record room.

6.

Let copy of this award be sent to Central Government for publication as required under Section 17 of the

ID Act, 1947.

KAMAL KANT, P.O.-cum-Link Officer

नई दिल्ली, 16 िनवरी, 2024

का.आ. 50.—औद्योजगक जववाि अजिजन म, (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्री सरकार

जनिेिक/मु्‍ वाडतन, राष्ट्री प्रौद्योजगकी संस्ट् ान, कुप क्षेत्र, के प्रबंितंत्र के संबद्ध जन ोिकों और श्री सुरेंर कुमार,

कामगार, के बीच अनुबंि में जनर्ितष्ट औद्योजगक जववाि में केन्री सरकार औद्योजगक अजिकरण- सि- श्रम न् ा ाल -1

चंडीगढ़ पंचाट (संिभत सं्‍ ा 78/2012) को िजसा दक अनुलग्नक में दि ा ा ग ा िज, प्रकाजित करती िज िो केन्री सरकार

को सॉफ्ट कॉपी के सा 12/01/2024 को प्राप्त हुआ ा l

[सं. एल. 42012/146/2012-आईआर-(डी ू)]

दिलीप कुमार, अवर सजचव

New Delhi, the 16th January, 2024

S.O. 50.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the award (Ref. No. 78/2012) of the Central Government Industrial Tribunal cum

Labour Court –1,Chandigarh, as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation

The Director/chief warden, National Institute of Technology, Kurukshetra ,and Shri Surender Kumar,

Worker, which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 12/01/2024.

[No. L- 42012/146/2012- IR (DU)]

DILIP KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-I, CHANDIGARH.

Present: Sh. Kamal Kant, Presiding Officer-cum-Link Offier, Chandigarh.

ID No.78/2012

Registered On:-30.01.2013

Surender Kumar S/o Sh. Jai Bhagwan R/o Village DyalPur, Post Officer Gurukul Kurukshetra, Haryana

...........Workman

Versus

National Institute of Technology, Kurukshetra though it’s director/ chief warden.

........Respondent

Award

Passed On:-16.11.2023

1.

Central Government vide Notification No. L-42012/146/2012-IR(DU) dated 16.01.2013/21.01.2023, under

clause (d) of Sub-Section (1) sub-section (2) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (hereinafter called the

Act), has referred the following Industrial dispute for adjudication to this Tribunal:-

“Whether the demand of Sh. Surender Kumar S/o Sh. Jai Bhagwan, Ex Security Guard for reinstatement and

regularization in service with the management of Director, NIT Kurukshetra w.e.f. 23.02.2009 as Security

Guard is just, fair and legal? If not, what relief the workman is entitled to?”

184

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945

[PART II—SEC. 3(ii)]

2.

The brief facts relevant for deciding this claim petition as per the claim of the workman is that the workman

was appointed as Security Guard on 23.02.2009 by the respondent management at the salary of Rs.2500/- Per Month.

The work and conduct of workman remained good and satisfactory during the tenure of his service with management.

On 27.05.2010 the services of the workman was dispensed without following the procedure laid down in the ID. Act.

No notice has been given to applicant, whereas the workman had completed the more than 240 days of service

continuously as required under section 25F of the act. So the workman is entitled to the protection under 25F and

other provisions of the Act, which the respondent has not followed at the time of terminating the service of applicant.

The respondent has also not followed the principle of the act at the time of terminating the services of workman Viz,

notice no enquiry; no charge sheet was given to the applicant, which is clear violation of Section 25F and other

provisions of the Act. The management has retain in service juniors to the applicant, which is the violation of section

25-G of I.D. act. Workman has also sent the 15 days notice to respondent for taking him back in service, but the

management had not sent any reply.

3.

Respondent has filed written statement alleging therein the present claim statement is an abuse of process of

law and the claimant has not come with clean hands before this Hon'ble Court and toe-twisted the true facts. The true

facts of the case are that the claimant was engaged by the Mess Committee in the Hostel at its own level and the

respondent Institute only guide to the students and just help them to maintain the services. There is no sanctioned post

in the Institute against which the claimant alleged to work and same has never been advertised. No interviews was

conducted and no appointment letter was issued to the claimant. The claimant had never been paid from the

consolidated/budget funds of the Institute nor there is any provision for the same in the budget for the payment of

such type of engagement. The management /Institute has adopted the outsourcing policy laid down by the

Government of India and has outsourced the work of security, maintenance and sanitation in the Institute by calling

the tenders w.e.f. 1.4.2010. The allotted/selected Service Provider(s) have also started their services w.e.f. 1.4.2010.

Claimant alongwith 53 other persons had filed a demand notice dated 22.2.2010 before Assistant Labour

Commissioner and the same was defended by the answering Institute on merit. The Assistant Labour Commissioner

completed all the conciliation proceedings in that demand Notice and the reference of the same had already been sent

to the Government of India, Ministry of Labour & Employment, New Delhi for consideration vide letter

No. 8(3)/2010/ALF, dated 18.5.2010 and the case was referred before this Court which is pending in the Court. It is

wrong that the claimant had completed more than 240 days of continuous service in the last financial year with the

respondent Institute. Rather the services of the claimant ware never engaged by the management Institute and

therefore there is no question of issuing any notice under ID Act and at the same time there is no requirement of

compliance of section 25-F, 25-G and 25-H of the Act. It is also wrong that the persons junior than the claimant are

retained by the management Institute. It is also wrong that the work still exists with the management against which

the claimant alleged to work rather the claimant was never engaged by the answering respondent. It is pertinent to

mention here that the Institute had already adopted the Outsourcing Policy of the Central Government w.e.f.

1.4.2010. It is also wrong that the management committed any offence which is punishable under section 32 and 34

of the ID Act and Section 2 (ra) and schedule (v) of the Act.

4.

During the pendency of the proceedings before this Tribunal the case was fixed for evidence of workman but

none is responding on its behalf. Several opportunities have already been given to the workman for evidence of

workman but of no use. Which denotes that the workman is not interested in adjudication of the matter on merits.

5.

Since the workman has neither put his appearance since long nor he has filed any replication to prove his cause

against the management, as such, this Tribunal is left with no choice except to pass a ‘No Claim Award’.

Accordingly, no claim award is passed in the present case. File after completion be consigned in the record room.

6.

Let copy of this award be sent to Central Government for publication as required under Section 17 of the

ID Act, 1947.

KAMAL KANT, P.O.-cum-Link Officer

नई दिल्ली, 16 िनवरी, 2024

का.आ. 51.—औद्योजगक जववाि अजिजन म (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्री सरकार उप.

मिाप्रबंिक, टीएचडीसी इंजड ा जलजमटेड, िेिरािून; उप. मिाप्रबंिक, उत्तरा ंड पूवत सजनक कल् ाण जनगम जलजमटेड,

िेिरािून, के प्रबंितंत्र के संबद्ध जन ोिकों और श्री अिुतन लसंि नेगी, कामगार, के बीच अनुबंि में जनर्ितष्ट औद्योजगक जववाि

में केन्री सरकार औद्योजगक अजिकरण- सि- श्रम न् ा ाल -1 चंडीगढ़ पंचाट (संिभत सं्‍ ा 133/2018) को िजसा दक

अनुलग्नक में दि ा ा ग ा िज, प्रकाजित करती िज िो केन्री सरकार को सॉफ्ट कॉपी के सा 18/12/2023 को प्राप्त हुआ ा l

[सं. एल– 42012/118/2018-आईआर-(डी ू)]

दिलीप कुमार, अवर सजचव

[भाग II— ण् ड3(ii)]

भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945

185

New Delhi, the 16th January, 2024

S.O. 51.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the award (Ref. No. 133/2018) of the Central Government Industrial Tribunal cum

Labour Court –1,Chandigarh, as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation

The Dy. General Manager, THDC India Limited, Dehradun ;The Dy. General Manager, Uttarakhand Purv

Sainik Kalyan Nigam Ltd, Dehradun, and Shri Arjun Singh Negi,Worker, which was received along with soft

copy of the award by the Central Government on 18/12/2023.

[No. L- 42012/118/2018- IR (DU)]

DILIP KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-I, CHANDIGARH.

Present: Sh. Kamal Kant, Presiding Officer-cum-Link Offier, Chandigarh.

ID No.133/2018

Registered On:-21.01.2019

Arjun Singh Negi R/o Tarun Vihar, Near Sidheshwar Mahadev Temple Satyam Wedding Point, Kedarpuram,

Dehradun-248001.

...........Workman

Versus

1.

The Dy. General Manager, THDC India Limited 26, EC Road, Dehradun-248001.

2.

The Dy. General Manager, Uttarakhand Purv Sainik Kalyan Nigam Ltd, Dehradun-248001.

........Respondents

Award

Passed On:-07.12.2023

Central Government vide Notification No. L-42012/118/2018(IR(DU)) dated 04.12.2018, under clause (d)

of Sub-Section (1) sub-section (2) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (hereinafter called the Act), has

referred the following Industrial dispute for adjudication to this Tribunal:-

“Whether the termination of Shri Arjun Singh Negi working as security guard w.e.f. 01.11.2017 by

the THDC India Ltd. (Principal Employer) Dehradun and Uttarakhand Purva Sanik Kalyan Nigam

Ltd. (Contractor) is legal and justified? If not, what relief he is entitled to?”

1. During the pendency of the proceedings before this Tribunal, the case was fixed for Cross-examination of the

workman but none is responding on its behalf. Several opportunities have already been given to the workman for

evidence but of no use which denotes that the workman is not interested in adjudication of the matter on merits. It is

submitted by the Respondent No.1 as well as Ld. Counsel for Respondent No.2 that the workman is not turning for

Cross-examination while several opportunities have already been given to the workman.

2. Perused the file and it is found that the contention of the Ld. Counsels for both the respondents are true.

3. Since the workman has neither put his appearance since long nor he has led any evidence to prove his cause

against the management as such, this Tribunal is left with no choice except to pass a ‘No Claim Award’. Accordingly,

no claim award is passed in the present case for non-prosecution of workman. File after completion be consigned in

the record room.

4. Let copy of this award be sent to Central Government for publication as required under Section 17 of the

ID Act, 1947.

KAMAL KANT, PO-cum-Link Officer

186

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945

[PART II—SEC. 3(ii)]

नई दिल्ली, 16 िनवरी, 2024

का.आ. 52.—औद्योजगक जववाि अजिजन म, (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्री सरकार

गजरीसन इंिीजन र (वा ु सेना), एमईएस, वा ु सेना स्ट्टेिन, िलवारा, लुजि ाना; मजससत सांगा लसंि एंड कंपनी, गुरु तेग

बिािुर नगर, रािकोट रोड, वा ु सेना स्ट्टेिन, पंिाब, के प्रबंितंत्र के संबद्ध जन ोिकों और मिासजचव, एमईएस कॉन्रजक्ट

वकतसत ूजन न (एडी) िलवारा, अकालगढ़, ि-रा कोट, लुजि ाना, के बीच अनुबंि में जनर्ितष्ट औद्योजगक जववाि में केन्री

सरकार औद्योजगक अजिकरण- सि- श्रम न् ा ाल -1 चंडीगढ़ पंचाट (संिभत सं्‍ ा 147/2018) को िजसा दक अनुलग्नक में

दि ा ा ग ा िज, प्रकाजित करती िज िो केन्री सरकार को सॉफ्ट कॉपी के सा 18/12/2023 को प्राप्त हुआ ा l

[सं. एल– 14011/10/2018-आईआर-(डी ू)]

दिलीप कुमार, अवर सजचव

New Delhi, the 16th January, 2024

S.O. 52.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the award (Ref. No. 147/2018) of the Central Government Industrial Tribunal cum

Labour Court –1,Chandigarh, as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation

The Garrison Engineer (Air Force), MES, Air Force Station, Halwara, Ludhiana; M/s Sanga Singh and Co.,

Guru Teg Bahadur Nagar, Rajkot Road, Air Force Station, Punjab, and The General Secretary, MES Contract

Workers Union (AD) Halwara, Akalgarh, The-Raikot, Ludhiana, which was received along with soft copy of the

award by the Central Government on 18/12/2023.

[No. L- 14011/10/2018- IR (DU)]

DILIP KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-I, CHANDIGARH.

Present: Sh. Kamal Kant, Presiding Officer-cum-Link Officer, Chandigarh.

ID No.147/2018

Registered On:-22.01.2019

General Secretary, MES Contract Workers Union (AD) Halwara, C/o CITU Office, H.No.180, Pratap Nagar, New

Abadi, Akalgarh, The-Raikot, Ludhiana-141001.

...........Workman

Versus

1. Garrison Engineer (Air Force), MES, Air Force Station, Halwara, Ludhiana-141002.

2. M/s Sanga Singh and Co., Guru Teg Bahadur Nagar, Rajkot Road, Air Force Station, Punjab-141106.

........Respondents

Award

Passed On:-23.11.2023

Central Government vide Notification No. L-14011/10/2018-IR(DU) dated 02.01.2019, under clause (d) of Sub-

Section (1) sub-section (2) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (hereinafter called the Act), has referred

the following Industrial dispute for adjudication to this Tribunal

“Whether the demand of MES contract workers union, AD Halwara, for reinstatement of old contract

workmen (As mentioned in annexure 1) against garrion engineer (Air Force) MES, Air Force Station,

Halwara and M/s Sanga Singh & Co. Halwara is legal, fair and justified? If yes, than what relief union/

workmen are entitled to and from which date? (Workmen as mentioned in Annexure 1)?]”

[भाग II— ण् ड3(ii)]

भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945

187

1.

The brief for deciding this claim petition as per the claim of the workman are that the union of the workmen is

registered under the Trade Union Act SVI of 1926. The respondents have terminated the service of all the workers as

mentioned in Annexure P-3 except Surinder Singh. The respondents neither offered nor paid the workmen the notice

pay and retrenchment compensation. The juniors of the workmen in the same category were retained in service and

other workmen in the same categories were appointed after the services of the workmen were terminated without

sending prior notice to the workmen. All the workers are entitled to reinstatement with continuity of service with full

back wages. They could not secure any other employment inspite of best efforts put by them. It is, therefore,

respectfully prayed that the respondents may be directed to reinstate all the workers with continuity of service, with

their old terms and conditions of employment, with full back wages and with costs.

2.

Respondent No.1 i.e. Garrison Engineer (Air Force), MES, Air Force Station, Halwara, Ludhiana has filed its

written statement, alleging therein that the respondent had nothing to do with the services of the complainant/

applicant. The Garrison Engineer (MES), Air Force station Halwara, District Ludhiana have not terminated services

of the complaint/applicants. In fact the Garrison Engineer (MES), have never given any employment to the

complainants. The Garrison Engineer (MES), Air Force station Halwara, District Ludhiana floats tenders for its work

including the works of Manning and operation of DG Sets, Manning and operation of Sewage installation, Manning

and operations, at Air Force station, Halwara. From time to time tenders are floated and the winning bidders are

awarded the contract by the Govt. of India. Amongst the various winning bidders namely M/s. Sanga and company,

M/s. Indo Guard Security System, M/s Jassi Traders, M/s. Choudhary Enterprises were awarded contracts of the

works for the duration of 11 months. The contractor to whom works have been awarded were to engage their own

workmen for carrying out the works under the awarded contract. The contractor as pre law is to engage, employ, hire

their own workmen. The complaint is not maintainable as the primary employer / employing contractor have not been

made a party in the complaint. There is no privity of contract between the Garrison Engineer and the complainant. It

has been found that the above mentioned persons have been working under the contractor M/s. Choudhary

Enterprises under CA No GE/Hal-08/17-18 and GE/Hal-09/17-18. As per the record the Garrison Engineer have

issued completion certificate of the works to the above named contractor vide certificate dated 04.08.2018 and

04.08.2018. It is on record that the alleged workmen have been found lacking in their work, involved in

Civil/disputes and have endangered the work services of the Air Force, which is a sensitive defense installation and

very important for the safety and security of war waging assets. The said workmen have intentionally concealed the

said information and misleading the Court. In this connection a copy of letter dated 13.01.2018. It is therefore

respectfully prayed that keeping in view the facts and circumstances mentioned in detailed reply to petition, the

petitioner is not entitled to the relief being sought in the present petition and thus, the present petition is liable to be

dismissed with costs.

3.

Respondent No.2 i.e M /s Sanga Singh and Co., R/o Guru Teg Bahadur Nagar, Raikot Road, Air Force Station,

Punjab has filed his written statement alleging therein that the present statement of claim has been filed just to grab

the money from the answering respondent. The present statement of claim has been filed to harass the respondent

no.2 and to extort some amount from the respondent no.2. In fact there is no contract between the respondent and the

workman. The answering respondent has entered into contract agreement with the respondent no.1 and the said

contracts were 5 in numbers and first was started from 20.11.2017 to 19.10.2018 and other four were started from

18.1.2018 to 17.12.2018. It is submitted that the demand of MES Contract Workers Union, AD Halwara for

reinstatement of old contract workman against the answering respondent is illegal and not justified. The CAT

Chandigarh had also dismissed the case of the workman on the ground that these workers do not come under the

provision of section 14 of administrative Tribunal Act, 1985 by order dated 30.5.2018. The Hon’ble High Court has

cleared that the workers who are working with Contractor cannot claim work after the completion of work of 11

months as contract agreement with the respondent no.1 is for 11 months. It is, therefore, prayed that the statement of

claim filed by the workman may kindly be dismissed.

4.

Today the case is again fixed for filing replication by the workman but none appeared despite repeated calls. It

appears that workman is not interested in adjudication of the case on merits. This Tribunal is left with no option

except to pass No Claim Award. Hence, No Claim Award is passed in the present reference for the non-prosecution

of the workman. File after completion be consigned to the record room.

5.

Let copy of this award be sent to Central Government for publication as required under Section 17 of the

ID Act, 1947.

KAMAL KANT, P.O.-cum-Link Officer

188

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945

[PART II—SEC. 3(ii)]

नई दिल्ली, 16 िनवरी, 2024

का.आ. 53.—औद्योजगक जववाि अजिजन म (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्री सरकार प्रबंिक

(कार्मतक), भारती कषजत्रम अंग जनमातण जनगम, कानपुर, ( ू.पी),के प्रबंितंत्र के संबद्ध जन ोिकों और मिासजचव, एजलमो

मििूर संघ, िीरागंि, कानपुर ( ू.पी), के बीच अनुबंि में जनर्ितष्ट केन्द्रीय सरकार

कानपुर पंचाट (संिभत सं्‍ ा 86 of 2014) को िजसा दक अनुलग्नक में दि ा ा ग ा िज, प्रकाजित करती िज िो केन्री

सरकार को सॉफ्ट कॉपी के सा 09.01.2024 को प्राप्त हुआ ा l

[सं. एल–42012/42/2014-आईआर(डी ू)]

दिलीप कुमार, अवर सजचव

New Delhi, the 16th January, 2024

S.O. 53.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the award (Ref. No. 86 of 2014) of the Central Government Industrial Tribunal

cum Labour Court –Kanpur, as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation

to The Manager (Personnel), Artificial Limbs Manufacturing Corporation Of India, Kanpur, (U.P), and The

General Secretary, ALIMO Mazdoor Sang, Heeraganj, Kanpur (U.P), which was received along with soft copy

of the award by the Central Government on 09.01.2024.

[No. L- 42012/42/2014-IR(DU)]

DILIP KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, KANPUR

PRESENT

SOMA SHEKHAR JENA

HJS (Retd.)

I.D. No. 86 of 2014

No L-42012/42/2014-IR(DU) dated 15.07.2014

BETWEEN

The General Secretary

ALIMO Mazdoor Sang,

Branch Office 106/371

Heeraganj

Kanpur (U.P)

AND

The Manager (Personnel)

Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India

G.T. Road, Kanpur (U.P)

AWARD

This award arises out of the reference stated in schedule below communicated to this Tribunal by letter

no. L-42012/42/2014-IR (DU) dated 15.07.2014 issued by the Government of India, Ministry of Labour &

Employment.

SCHEDULE

“Whether the action of the management of Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India, Kanpur in

awarding punishment of stoppage of one increment with cumulative affect vide order dated 23.03.2001 and

punishment of censure vide order dated 07.10.2003 on Shri Ram Kishan is just fair & legal? If not, to what

relief the workman concerned is entitled to?”

[भाग II— ण् ड3(ii)]

भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945

189

The averments of statement of claim constituting Industrial Dispute are concisely stated below:-Claimant

workman in his claim statement stated that the establishment of the O.P. management comes under the provisions of

the Industrial Act, 1946 and is bound to provide various benefits such as insurance, EPF, Bonus and other benefits

defined in Industrial Act.

One room was dedicated to the union which accommodated of facilities like typewriter and phone and

complicated issues that arose on day to day basis between workers and management were resolved by bilateral talks.

The Managing Director with the intention to establish his dominance recognized the rival union as the main

union and took all the various facilities from the existing union. And the Managing Director with malicious intent

started harassing all the members of the existing union.

Under mentioned policy of harassing the members of the existing real union the members were cited as

accused persons in complaint which were exaggerated in nature and for which Members were punished severely. The

services of members of the existing real union were terminated by agreement accorded by the fake union in front of

RLC.

In the written statement the O.P management has taken the stand that charge sheet was issued against

claimant workman Ram Krishan with misconduct of threatening, assaulting, intimidating fellow co-employee of the

corporation and habitually violating the rules applicable to the corporation as enshrined in clause 31 (11) and clause

31 (26) of the certified standing order.

Clause 31 (11) of C.S.O: Threatening, intimidating or assaulting any employee/ official of the corporation.

Clause 31 (26) of C.S.O: Habitual breach of any law applicable to the corporation.

It has been averred on the behalf of the O.P management that enquiry against Ram Krishan was conducted

strictly in accordance with the principles of Natural Justice. Ram Krishan was given full opportunity to defend him in

enquiry proceedings. On the basis of findings of enquiry officer Ram Krishan was inflicted with penalty of ‘censure’

with period of suspension as not on duty in accordance with clause 34 (e) of the certified standing orders. The O.P

management has taken stand the text of the charges against Ram Krishan and another delinquent N.B Saxena were

totally different in substance. The O.P management refuted the allegation of bias against the workman and breach of

fair labour practice by the O.P management. During pendency of industrial dispute on the behalf of claimant union a

memo was filed for withdrawal of Industrial Dispute raised by claimant union.

Prima-facie it is seen that Ram Krishan was penalized by the O P management on proved allegations of

misconduct and the punishment was imposed after due enquiry. In such Scenario and in view of the memo filed by

the claimant union for treating Industrial Dispute as not pressed the reference stands disposed of with NIL award.

Parties are left to bear their respective costs.

SHRI SOMA SHEKHAR JENA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 16 िनवरी, 2024

का.आ. 54.—औद्योजगक जववाि अजिजन म (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्री सरकार अध् क्ष

एवं प्रबंि जनिेिक, कषजत्रम अंग जनमातण जनगम, कानपुर, ( ू.पी.), के प्रबंितंत्र के संबद्ध जन ोिकों और राष्ट्री मिासजचव,

इंजड न नेिनल रेड ूजन न कांग्रेस (आई एन टी ू सी),कानपुर ( ूपी), के बीच अनुबंि में जनर्ितष्ट केन्री सरकार

कानपुर पंचाट (संिभत सं्‍ ा 28 of 2022) को िजसा दक अनुलग्नक में दि ा ा ग ा

िज, प्रकाजित करती िज िो केन्री सरकार को सॉफ्ट कॉपी के सा 09.01.2024 को प्राप्त हुआ ा l

[सं. एल–42011/3/2022- आईआर(डी ू)]

दिलीप कुमार, अवर सजचव

New Delhi, the 16th January, 2024

S.O. 54.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the award (Ref. No. 28 of 2022) of the Central Government Industrial

Tribunal cum Labour Court –Kanpur, as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the

employers in relation to The Chairman and Managing Director, Artificial Limbs Manufacturing

Corporation, Kanpur, (U.P), and National General Secretary, Indian National Trade Union

Congress (INTUC), Kanpur (U.P), which was received along with soft copy of the award by the Central

Government on 09.01.2024.

[No. L-42011/3/2022-IR(DU)]

DILIP KUMAR, Under Secy.

190

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945

[PART II—SEC. 3(ii)]

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL – CUM- LABOUR COURT, KANPUR

PRESENT

SOMA SHEKHAR JENA

HJS (Retd.)

I.D. No. 28 of 2022

L-42011/3/2022-IR (DU) dated 14/02/2022

BETWEEN

Sh. K.K. Tiwari,

National General Secretary, Indian National Trade

Union Congress (INTUC), FT-191, Armapur Estate

Kanpur (U.P)-208009

AND

The Chairman and Managing Director,

Artificial Limbs Manufacturing Corporation,

G.T. Road, Kalyanpur, Kanpur (U.P)-209217

AWARD

This award arises in respect of the reference mentioned in the schedule stated below as received from the Government

of India in letter no. L-42011/3/2022-IR (DU) dated 14/2/2022.

SCHEDULE

“Whether the action of the management of ALIMCO, Kanpur in transferring Sh. Vinod Kumar, Machinist

from Kanpur to Bhubaneswar as raised by Indian National Trade Union Congress (INTUC), Kanpur vide

letter dated 06.07.2021 and 30.7.2021 is proper, legal and justified? If not, to what relief the workman

Concerned is entitled to and what directions are necessary in this respect?”

On receipt of notification, notices were issued both the parties on 28th February 2022In response to the notice

the Authorized Representative of the management appeared and filed the authority letter. But none appeared for the

claimant workman. Again case was fixed to 02.06.2022 for filling of claim statement. On 02.06.2022 only the

management side appeared. None appeared on behalf of the claimant workman. Case was fixed for 30.06.2022 for

filling of claim statement. But on 24.06.2022 a memo for not pressing the case was filed by claimant workman and

the union ALIMCO SHRAMIK Sangathan.

From the aforesaid circumstances it is crystal clear that the workman and the union are not interested in

prosecuting the case further before the Tribunal.

Hence in the given circumstances the references stands disposed of as of ‘NIL’ award.

Parties are left bear their respective costs.

SHRI SOMA SHEKHAR JENA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 16 िनवरी, 2024

का.आ. 55.—औद्योजगक जववाि अजिजन म, (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्री सरकार

जनिेिक/मु्‍ वाडतन, राष्ट्री प्रौद्योजगकी संस्ट् ान, कुप क्षेत्र, के प्रबंितंत्र के संबद्ध जन ोिकों और श्री गुरजमत लसंि,

कामगार, के बीच अनुबंि में जनर्ितष्ट औद्योजगक जववाि में केन्री सरकार औद्योजगक अजिकरण- सि- श्रम न् ा ाल -1

चंडीगढ़ पंचाट (संिभत सं्‍ ा 76/2012) को िजसा दक अनुलग्नक में दि ा ा ग ा िज, प्रकाजित करती िज िो केन्री सरकार

को सॉफ्ट कॉपी के सा 12/01/2024 को प्राप्त हुआ ा l

[सं. एल–42012/144/2012-आईआर-(डी ू)]

दिलीप कुमार, अवर सजचव

[भाग II— ण् ड3(ii)]

भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945

191

New Delhi, the 16th January, 2024

S.O. 55.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the award (Ref. No. 76/2012) of the Central Government Industrial

Tribunal cum Labour Court –1,Chandigarh, as shown in the Annexure, in the Industrial dispute

between the employers in relation The Director/ chief warden, National Institute of Technology,

Kurukshetra , and Shri Gurmit Singh,Worker, which was received along with soft copy of the award

by the Central Government on 12/01/2024.

[No. L-42012/144/2012- IR (DU)]

DILIP KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-I,

CHANDIGARH.

Present: Sh. Kamal Kant, Presiding Officer-cum-Link Officer, Chandigarh.

ID No.76/2012

Registered On:-30.01.2013

Gurmit Singh S/o Sh. Rakam Singh R/o V.P.O. Barsaana, Distt. Kaithal, Haryana.

...........Workman

Versus

National Institute of Technology, Kurukshetra though it’s director/ chief warden.

........Respondent

Award

Passed On:-16.11.2023

1.

Central Government vide Notification No. L-42012/144/2012-IR(DU) dated 16.01.2013/21.01.2013, under

clause (d) of Sub-Section (1) sub-section (2) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (hereinafter

called the Act), has referred the following Industrial dispute for adjudication to this Tribunal

“Whether the demand of Sh. Gurmit Singh S/o Sh. Rakam Singh Ex Security Guard for

reinstatement and regularization in service with the management of Director, NIT, Kurukshetra w.e.f.

22.04.2009 as Security Guard is just, fair and legal? If not, what relief the workman is entitled to?”

2.

The brief facts relevant for deciding this claim petition as per the claim of the workman is that the workman was

appointed as Security Guard on 24.04.2009 by the respondent management at the salary of Rs.2500/- Per

Month. The work and conduct of workman remained good and satisfactory during the tenure of his service with

management. On 27.05.2010 the services of the workman was dispensed without following the procedure laid

down in the ID. Act. No notice has been given to applicant, whereas the workman had completed the more than

240 days of service continuously as required under section 25F of the act. So the workman is entitled to the

protection under 25F and other provisions of the Act, which the respondent has not followed at the time of

terminating the service of applicant. The respondent has also not followed the principle of the act at the time of

terminating the services of workman Viz, notice no enquiry; no charge sheet was given to the applicant, which

is clear violation of Section 25F and other provisions of the Act. The management has retain in service juniors

to the applicant, which is the violation of section 25-G of I.D. act. Workman has also sent the 15 days notice to

respondent for taking him back in service, but the management had not sent any reply.

3.

Respondent has filed written statement alleging therein the present claim statement is an abuse of process of law

and the claimant has not come with clean hands before this Hon'ble Court and toe-twisted the true facts. The

true facts of the case are that the claimant was engaged by the Mess Committee in the Hostel at its own level

and the respondent Institute only guide to the students and just help them to maintain the services. There is no

sanctioned post in the Institute against which the claimant alleged to work and same has never been advertised.

No interviews was conducted and no appointment letter was issued to the claimant. The claimant had never

been paid from the consolidated/budget funds of the Institute nor there is any provision for the same in the

budget for the payment of such type of engagement. The management /Institute has adopted the outsourcing

policy laid down by the Government of India and has outsourced the work of security, maintenance and

sanitation in the Institute by calling the tenders w.e.f. 1.4.2010. The allotted/selected Service Provider(s) have

192

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945

[PART II—SEC. 3(ii)]

also started their services w.e.f. 1.4.2010. Claimant alongwith 53 other persons had filed a demand notice dated

22.2.2010 before Assistant Labour Commissioner and the same was defended by the answering Institute on

merit. The Assistant Labour Commissioner completed all the conciliation proceedings in that demand Notice

and the reference of the same had already been sent to the Government of India, Ministry of Labour &

Employment, New Delhi for consideration vide letter No. 8(3)/2010/ALF, dated 18.5.2010 and the case was

referred before this Court which is pending in the Court. It is wrong that the claimant had completed more than

240 days of continuous service in the last financial year with the respondent Institute. Rather the services of the

claimant ware never engaged by the management Institute and therefore there is no question of issuing any

notice under ID Act and at the same time there is no requirement of compliance of section 25-F, 25-G and 25-H

of the Act. It is also wrong that the persons junior than the claimant are retained by the management Institute. It

is also wrong that the work still exists with the management against which the claimant alleged to work rather

the claimant was never engaged by the answering respondent. It is pertinent to mention here that the Institute

had already adopted the Outsourcing Policy of the Central Government w.e.f. 1.4.2010. It is also wrong that the

management committed any offence which is punishable under section 32 and 34 of the ID Act and Section 2

(ra) and schedule (v) of the Act.

4.

During the pendency of the proceedings before this Tribunal the case was fixed for evidence of workman but

none is responding on its behalf. Several opportunities have already been given to the workman for evidence of

workman but of no use. Which denotes that the workman is not interested in adjudication of the matter on

merits.

5.

Since the workman has neither put his appearance since long nor he has filed any replication to prove his cause

against the management, as such, this Tribunal is left with no choice except to pass a ‘No Claim Award’.

Accordingly, no claim award is passed in the present case. File after completion be consigned in the record

room.

6.

Let copy of this award be sent to Central Government for publication as required under Section 17 of the ID

Act, 1947.

KAMAL KANT, P.O.-cum-Link Officer

नई दिल्ली, 17 िनवरी, 2024

का.आ. 56.—औद्योजगक जववाि अजिजन म (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्री सरकार

अध् क्ष-सि-प्रबंि जनिेिक, मेससत स्ट्कूटर इंजड ा जलजमटेड, सरोजिनी नगर, ल नऊ, के प्रबंितंत्र के संबद्ध जन ोिकों और

अध् क्ष, स्ट्टाफ एसोजसएिन स्ट्कूटर उद्योग स्ट्कूटर इंजड ा जलजमटेड सरोजिनी नगर ल नऊ ( ू.पी), के बीच अनुबंध में

जनर्ितष्ट केन्री सरकार vkS|ksfxd vf/kdj.k ,oa Je U;k;ky;] ल नऊ पंचाट (संिभत सं्‍ ा 13/2015) को िजसा दक

अनुलग्नक में दि ा ा ग ा िज, प्रकाजित करती िज िो केन्री सरकार को सॉफ्ट कॉपी के सा 09/01/2024को प्राप्त हुआ

ा l

[सं. एल–42011/07/2014- आईआर(डी ू)]

दिलीप कुमार, अवर सजचव

New Delhi, the 17th January, 2024

S.O. 56.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the award (Ref. No. 13/2015) of the Central Government Industrial Tribunal cum

Labour Court–Lucknow, as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to

The President and Managing Director, M/s Scooter India Limited, Sarojini Nagar, Lucknow,(U.P.) and The

President Staff Association Scooters Udyog Scooter India Ltd. Sarojini Nagar Lucknow (U.P.), which was

received along with soft copy of the award by the Central Government on 09/01/2024.

[No. L-42011/07/2014- IR (DU)]

DILIP KUMAR, Under Secy.

[भाग II— ण् ड3(ii)]

भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945

193

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, LUCKNOW

PRESENT

JUSTICE ANIL KUMAR

PRESIDING OFFICER

I.D. No. 13/2015

Workers Vs Scooter India Ltd.

BETWEEN

The President Staff Association Scooters Udyog

Scooter India Ltd. Sarojini Nagar Lucknow (U.P.)

AND

The President and Managing Director Scooters India

Limited Sarojini Nagar Lucknow (U.P.)

AWARD

By an order dated 19.03.2014 appropriate authority as referred the following reference to be adjudicated by

this Tribunal.

**D;k izca/ku] LdwVlZ bf.M;k fyfeVsM] }kjk vf/kdkfj;ksa o dkexkjks dh la[;k esa larqyu u djs vkbZlhMCy, ls

LVkQ ds xzsM 1 dk dk;Z fy;k tkuk o bUgsa vf/kdkjh Js.kh ds xzsM 1 ij fu;qDr fd;k tkuk U;k;sfpr ,oae~

oS/kkfud gS? ;fn ugh arks ;wfu;u D;k fgr ykHk ikus dh vf/kdkjh gSA

Thereafter a corrigendum was issued on 14 July 2014, which reads as under:-

F. No.I-42011/07/2014-IR(DU): In this Ministry’s order No. 42011/072014-IR(DU) dated 19.03.2014, the address

mentioned at Serial No. 01 of the list therewith may be read as follows:-

The Presiding Officer

Central Government Industrial Tribunal –cum- Labour Court Kendriya Bhawan 8th Floor, Hall No.

01, Sector- H, Aliganj

Lucknow (U.P.)-226012

Instead of

The Presiding Officer

Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court

B-5 to B-8, ATI Campus, Shram Bhawan, Govind Nagar

P.O. Udyog Nagar,

Kanpur- 208022

Accordingly ID case 13/2015 registered before this Tribunal.

Fact of the case

On 07.01.2016 on behalf of respondent claim statement was filed in which inter-alia following prayer were made.

“Wherefore it is most respectfully prayed that the Hon’ble Court may be pleased to direct the opposite party and

grant the following relief to the Union.

1. The Proportion of No. of Officers, Staff and Workman be determined on the basis of previous record of the

company and imbalance prevailing at present may directed to be stopped.

2. The company may be directed to frame a transparent and clear rules and regulation of recruitment of

officers, and staff and till then the termination of the proportion among all the employees may be done on the

basis of existing rules of company.

3. The services of Job Trainees working for than 7 years may be directed to be regularized.

4. The Recruitment of ICWAs in the pay and Scale of the Officer Grade may be quashed holding it is against

the existing rules of the company.

5. Other relief in the facts and the circumstances of the case if any the Hon’ble Court may deem fit and proper”

On 05.09.2016 on behalf of respondent, written statement was filed relevant prayer taken therein are as under:-

194

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945

[PART II—SEC. 3(ii)]

i.

“That the reference made by the Ministry of labour/Shram Mantralaya is wrong as the President Staff

Association Scooter Udyog, Lucknow has wrongly impleaded as a party to the dispute.

ii. That the President Staff Association Scooter Udyog, Lucknow has no right to contest the said matter as he

was not the party to the conciliation proceeding before the RLC (C), Lucknow on the said dispute and

the claim is being filed with the malafide intentions.

iii. That no discrimination is being by the management relating to officer, staff and workmen whereas the

number of officers, staff and workmen are recruited on the basis of the requirement in the factor in

compliance with the company’s rules and policies.

iv. That the allegation made by President SASU are false, baselss, and misconceived and claim has been filed

on frivolous and vevatious ground.

v.

Such other relief as the Hon’ble Tribunal deems fits.

Hence it is therefore, requested please reject the claim statement filed by applicant holding that he is not entitled to

any relief whatsoever.

For Scooters India Limited”.

And time was granted to file rejoinder affidavit.

Thereafter by an order dated 08.03.2019 time was again granted to claimant to file rejoinder/evidence by way of

affidavit.

On 05.04.2019 an order was passed that as from the side of workman’s rejoinder/evidence on affidavit in support of

his case was not filed so management was directed to file evidence by way of affidavit in support of his case.

By an order dated 30.12.2020, parties are directed to file evidence of this case was closed matter was listed for

argument.

Lastly on 22.02.2023 order was passed quoted herein below:-

“Sri Neeraj Sharma filed authority on behalf of the SIL, taken on record none for claimant union.

By means of reference dated 19.03.2014 and subsequent corrigendum dated 24.07.2014, the present

adjudication case has been reference to this Tribunal; accordingly ID No. 13/2015 has been registered on

30.04.2015 and the claimant union filed is statement of claim on 07.01.2016. Thereafter the respondent files

its written statement M-15 was filed on 05.09.2019 and matter was listed for rejoinder. By an order dated

14.08.2018 dated was fixed for parties’ documents and thereafter by order dated 08.03.2019, the matter was

listed for workman’s evidence on affidavit. The matter was fixed for management evidence on affidavit by

order dated 05.04.2009 and thereafter the matter was fixed for 17.02.2021 for argument.

Thus, in view for above factual background and in the Interest of justice time is granted to the workman’s

union to file its rejoinder on or before next date of listing.

List on 14.04.2023. Office is directed to issue notice to the claimant union”.

In response to the above said facts notice was issued by the office which was served on claimant.

Thereafter on 15.06.2023 order was passed. In presence of the learned counsel for the parties.

Further on 14.08.2003 when the case was listed, none appeared on behalf of claimant, Sri Neeraj Sharma was present

on behalf of respondent. So last opportunity was granted to the claimant/workman to take appropriate steps as early

order by this Tribunal and matter was listed for ex-parte hearing.

Today when the matter was taken up in the revise list.

None appeared from the side of parties.

So taking into consideration the above said facts as well as the law laid by the Hon’ble High Court in the case of V.K.

Raj Industries v. Labour Court ((I) and others 1981 (29) FLR 194 as under:-

“It is well settled that if a party challenges the legality on an order, the burden lies upon him to prove

illegality of the o4der and if no evidence is produced the party invoking jurisdiction of the Court must fail.

Whenever a workman raises dispute challenging the validity of the termination of service if is imperative for

him to file written statement before the Industrial Court setting out grounds on which the order is challenged

and he must also produce evidence to prove his case. If the workman fails to appear or to file written

[भाग II— ण् ड3(ii)]

भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945

195

statement t or produce evidence, the dispute referred by the State Government cannot be answered in favour

of the workman and he would not be entitled to any relief.”

In the case of M/s Uptron powertronics employees’ Union, Ghaziabad Through its Secretary V. Presiding Officer,

Laour Court (II), Ghaziabad and others 2008 (118) FLR 1164 Hon’ble Allhabad High Court has held as under:-

“The law has been settled by the Apex Court in case of Shankar Chakrawvarti V. Britannia Biscuit Co. Ltd

V.K. Raj Industries V. Labour Court and Ors. Airtech Private Limite4d V. State of U.P. and Ors. 1984 (94)

FLR 38 and Meritech India Ltd V. State of U.P. and Ors (1996 FLR that in the absence of any evidence led

by or on behalf of the workman the reference is bound to be answered by the Court against the workman. In

such a situation it is not necessary for the employers to lead any evidence at all. The obligation to lead

evidence to establish an allegation made by a party is on the party making the allegation. The test would be,

who would fail if no evidence is led.”

And by the Hon’ble Allahabad High Court in the case of District Administrative Committee, U.P. P.A. C.C.S.C.

Services V. Secretary-cum-G.M. District Co-operative Bank Ltd. 2010 (126) FLR 519: wherein it has been held as

under:-

“The submission is that even if the petitioner failed to lead the evidence, burden was on the shoulders of the

respondent to prove the termination order as illegal. He was required to lead evidence first which he failed.

A perusal of the impugned award also does not show that any evidence either oral or documentary was led

by the respondent. In the case of no evidence, the reference has to e dismissed”.

As the workman has not filed any statement of claim/documentary evidence, so the present case is liable to be

dismissed.

For the foregoing reasons, the case is dismissed and; and the workman is not entitled for any relief:’

Award as above.

Lucknow.

JUSTICE ANIL KUMAR, Presiding Officer

22.11.2023

नई दिल्ली, 18 िनवरी, 2024

का.आ. 57.—औद्योजगक जववाि अजिजन म (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्री सरकार

फ्रंटलाइन (एनसीआर) जबिनेस सॉल् ूिंस प्राइवेट जलजमटेड ; मजससत जडिनेट वा रलेस जलजमटेड; मजससत ग्लोबल इनोवसोसत

सॉल् ूिंस प्रा. जलजमटेड, के प्रबंितंत्र के संबद्ध जन ोिकों और उनके कामगार, के बीच अनुबंि में जनर्ितष्ट केन्री सरकार

औद्योजगक अजिकरण- सि- श्रम न् ा ाल - कोलकाता पंचाट (संिभत सं्‍ ा 15 OF 2014) को िजसा दक अनुलग्नक में

दि ा ा ग ा िज, प्रकाजित करती िज िो केन्री सरकार को सॉफ्ट कॉपी के सा 18.01.2024 को प्राप्त हुआ ा l

[सं. एल–42011/170/2013-आईआर(डी ू)]

दिलीप कुमार, अवर सजचव

New Delhi, the 18th January, 2024

S.O. 57.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the award (Ref. 15 OF 2014) of the Central Government Industrial Tribunal cum

Labour Court – Kolkata as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to

Frontline (NCR) Business Solutions Pvt. Ltd. ; M/s. Dishnet Wireless Ltd. ; M/s. Global Innovsource Solutions

Pvt. Ltd., and their worker, which was received along with soft copy of the award by the Central Government on

18.01.2024.

[No. L-42011/170/2013-IR (DU)]

DILIP KUMAR, Under Secy.

196

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945

[PART II—SEC. 3(ii)]

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT KOLKATA

Present: Justice K. D. Bhutia, Presiding Officer.

REF. NO. 15 OF 2014

Parties: Employers in relation to the management of

Frontline (NCR) Business Solutions Pvt. Ltd.

AND

Their Workmen

Appearance :

On behalf of Management, Frontline (NCR) Business

: Absent

Solutions Pvt. Ltd., M/s. Dishnet Wireless Ltd., & M/s.

Global Innovsource Solutions Pvt. Ltd.

On behalf of the Workmen/Union

: Absent

Dated 23rd January, 2023

AWARD

The Union which has espoused the present dispute has failed to appear inspite of due service of notice upon

it as per A.D. Card.

The Party No.2 M/s Frontline (NCR) Business Solutions Pvt. Ltd. too fails to appear inspite of service of

notice of appearance to it as per A.D. Card.

Similarly, Party No.3 M/s Dishneet Wireless Limited too has failed to appear. It has refused to accept the

notice of appearance sent by regd. Post.

Notice of appearance issued to Party No.4 M/s Global Innovsource Solutions Pvt. Ltd. has returned with

postal endorsement “Left”. No fresh notice could be issued as in the record I do not find any alternative address of

Party No.4.

In fact previous order sheet reflect the case was fixed for exparte evidence from the side of Union. The

Union has filed evidence on affidavit of one Narayan Santra on 23.02.2015, but it has failed to tender the witness

before the Tribunal to corroborate the content of the same and to prove the documents filed by it.

Thus, there is nothing except the statement of claim filed by the Union and reply filed by M/s Dishnet

Wireless Ltd.

Be that as it may, the Govt. of India, Ministry of Labour vide its order No. L-42011/170/2013-IR(DU) dated

18.02.2014 has referred the following dispute for adjudication.

“ Whether the action of management of M/s Frontline (NCR) Business Solutions Pvt. Ltd., a contractor of

M/s Dishnet Wireless Limited (AIRCEL) is justified in denying 21-points charter of demands raised by Union is

legal or justified? If not, what relief the workmen are entitled to?”.

Unfortunately, the Union which has espoused the cause of the persons working for Aircel, a telecom

company, through its contractor appears to have abandoned the case perhaps it has no more grievance against the

contractor employer and principal employers or may be its charter of demands might have been settled by the

Employers.

Under the circumstance, there exist no dispute for adjudication by this tribunal.

Accordingly, Reference case No. 15 of 2014 is dismissed and an award to that effect is passed.

Send copy of this Award / order to the Ministry for doing needful.

Justice K. D. BHUTIA, Presiding Officer

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR

VERMA

Digitally signed by

MANOJ KUMAR VERMA

Date: 2024.01.24

19:49:49 +05'30'