163 GI/2024
(3)
रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05
REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05
xxxGIDHxxx
xxxGIDExxx
प्राजिकार से प्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप् ताजिक
WEEKLY
सं. 02]
नई दिल् ली, िनवरी 14—िनवरी 20, 2024, िजनवार/ पौष 24—पौष 30, 1945
No. 02]
NEW DELHI, JANUARY 14— JANUARY 20, 2024, SATURDAY/PAUSHA 24–PAUSHA 30, 1945
इस भाग में जभन् न पष् सं् ा िी िाती िज जिससे दक ि पष क संकलन के प प में र ा िा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation
भागII— ण् ड 3—उप- ण् ड(ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
भारत सरकार के मंत्राल ों (रक्षा मंत्राल को छोड़कर) द्वारा िारी दकए गए सांजवजिक आिेि और अजिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)
जवत्त मंत्राल
(जवत्ती सेवाएं जवभाग)
नई दिल्ली, 10 िनवरी, 2024
का.आ. 04.—बीमा जवजन ामक और जवकास प्राजिकरण अजिजन म, 1999 (1999 का 41) की िारा 4 द्वारा
प्रित्त िजि ों का प्र ोग करते हुए, केन्री सरकार, एतद्द्वारा, वततमान में एसबीआई कजजपटल माकेट्स जलजमटेड में
प्रजतजन ुजि पर प्रबंि जनिेिक एवं मु् का तकारी अजिकारी श्री राि कुमार जसन्िा को चार ला रुपए प्रजतमाि
(आवास और कार की सुजविा के जबना) के समेदकत वेतन पजकेि पर का तभार ग्रिण करने की तारी से तीन वषत की अवजि
के जलए अ वा अगले आिेिों तक, िो भी पिले िो, भारती बीमा जवजन ामक और जवकास प्राजिकरण (इरडाई) में
पूणतकाजलक सिस्ट् (जवत्त एवं जनवेि) जन ुि करती िज।
[फा.सं. आर-12011/01/2023-बीमा-I]
जवनोि कुमार, अवर सजचव
सी.जी.-डी.एल.-सा.-24012024-251580
CG-DL-W-24012024-251580
4
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Financial Services)
New Delhi, the 10th January 2024
S.O. 04.—In exercise of the powers conferred by section 4 of the Insurance Regulatory and Development
Authority Act, 1999 (41 of 1999), the Central Government hereby appoints Shri Rajay Kumar Sinha, presently on
deputation as Managing Director & Chief Executive Officer, SBI Capital Markets Limited as Whole-Time Member
(Finance & Investment) in the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI), on a consolidated
pay package of four lakh rupees per month (without facility of house and car), for a period of three years from the
date of assumption of charge of the post or until further orders, whichever is earlier.
[F. No. R-12011/01/2023-Ins.I]
VINOD KUMAR, Under Secy.
पेरोजल म और प्राकषजतक गजस मंत्राल
नई दिल्ली, 18 दिसम् बर, 2023
का.आ. 05.—भारत सरकार को लोकजित में ि आवश् क प्रतीत िोता िज दक पजिम बंगाल राज् में िगिीिपुर-
िजल्ि ा और बोकारो-िामरा पाइपलाइन (JHBDPL) और स्ट्पर पाईप लाईन के माध् म से प्राकषजतक गजस के पररविन के
जलए गेल (इजण्ड ा) जलजमटेड द्वारा, एक पाईपलाईन जबछाई िानी चाजिए;
और भारत सरकार को उि पाईपलाईन जबछाने के प्र ोिन के जलए ि आवश् क प्रतीत िोता िज दक उस भूजम में,
जिसमें उि पाईपलाईन जबछाए िाने का प्रस्ट्ताव िज और िो इस अजिसूचना मे संलग्न अनुसूची में वर्णत िज, उप ोग के
अजिकार का अिॅन दक ा िाए;
अत: अव, भारत सरकार, पेरोजल म और जनि पाईपलाईन (भूजम में उप ोग के अजिकार का अिॅन)
अजिजन म, 1962 (1962 का 50) की िारा 3 की उपिारा (1) द्वारा प्रित्त िजि ों का प्र ोग करते हुए, उस भूजम में
उप ोग के अजिकार का अिॅन करने के अपने आि की घोषणा करती िज;
कोई व्यजि, िो उि अनुसूची में वर्णत भूजम में जितबद्ध िज, उस तारी से जिसके उि अजिजन म की िारा 3 की
उपिारा (1) के अिीन भारत के रािपत्र में ा प्रकाजित इस अजिसूचना की प्रजत ॅा सािारन िनता की अपलव्ि कर िी
िाती िज, 21 दिन के भीतर, भूजम के नीचे पाईपलाईन जबछाए िाने के संबंि में, सक्षम प्राजिकारी, गेल (इजण्ड ा) जलजमटेड
को जलज त प प में आक्षेप भेि सकेगा ।
िगिीिपुर-िजल्ि ा -बोकारो-िामरा पाइपलाइन और स्ट्पर पाईप लाईन प्रोिेक्ट, 3 बी सेक्सन, पजिम बंगाल
अनुसूची
राज्ज : पजिम बंगाल
1
2
3
4
5
6
7
पुरबा
मेदिनीपुर
58
एल.आर
1008
00
00
88
1001
00
02
99
990
00
02
54
989
00
00
20
987
00
01
34
993
00
01
35
995
00
00
47
[फा. सं. एल –14014-148-2022-िी. पी.-II (ई-43457)]
रामिीलाल मीना, अवर सजचव
[भाग II— ण् ड3(ii)]
भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945
5
MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS
New Delhi, the 18th December, 2023
S.O. 05.—Whereas it appears to Government of India that it is necessary in public interest that for
transportation of natural gas through Jagadishpur-Haldia & Bokaro - Dhamra Pipeline (JHBDPL) & spur pipeline, in
the State of West Bengal, a pipeline should be laid by GAIL (India) Limited;
And, whereas it appears to Government of India that for the purpose of laying the said pipeline, it is
necessary to acquire the Right of User in the land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is
described in the Schedule annexed to this notification;
Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962, (50 of 1962) Government of India hereby
declares its intention to acquire the Right of User therein;
Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty-one days from the date
of which the copies of the notification issued under sub-section (1) of Section 3 of the said Act, as published in the
Gazette of India are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of User
therein for laying of the pipeline under the land to Competent Authority, GAIL (India) Limited.
JAGADISHPUR-HALDIA-BOKARO-DHAMRA & SPUR PIPELINE PROJECT, 3B SECTION, WEST
BENGAL
SCHEDULE
State : West Bengal
District
Block
Mauza
J.L. No.
Map
Survey
No.
Area
Hect.
Are
Sq. mtr.
1
2
3
4
5
6
7
Purba
Medinipur
Sutahata-2
Kumarpur
58
LR
1008
00
00
88
1001
00
02
99
990
00
02
54
989
00
00
20
987
00
01
34
993
00
01
35
995
00
00
47
[F. No. L-14014-148-2022-GP-II (E-43457)]
RAMJI LAL MEENA, Under Secy.
नई दिल्ली, 18 दिसम् बर, 2023
का.आ. 06.—िबदक भारत सरकार को लोकजित में ि आवश् क प्रतीत िोता िज दक असम राज् में ना त - इस्ट्ट
नेचुरल गजस पाइपलाइन जग्रड परर ोिना के गुवािाटी – नुमालीगढ़ - िीमापुर ंड के माध् म से प्राकषजतक गजस के पररविन
के जलए मजससत इंरिनुष गजस जग्रड जलजमटेड द्वारा एक पाइपलाइन जबछाई िानी चाजिए;
और भारत सरकार को उि पाइप लाइन जबछाने के प्र ोिन के जलए ि आवश् क प्रतीत िोता िे दक उस भूजम
में, जिसमे उि पाइप लाइन जबछाए िाने का प्रस्ट्ताव िज और िो इस अजिसूचना में संलग्न अनुसूची में वर्णत िज, उप ोग के
अजिकार का अितन दक ा िाए;
अतः अब, भारत सरकार, पेरोजल म और जनि पाइप लाइन (भूजम मे उप ोग के अजिकार का अितन)
अजिजन म, 1962 (1962 का 50) दक िारा 3 दक उपिारा (1) द्वारा प्रित्त िजि ों का प्र ोग करते हुए, उस भूजम मे
उप ोग के अजिकार का अितन करने के अपने आि की घोषणा करती िे;
कोई व्यजि, िो उकत अनुसूची मे वर्णत भूजम में जितबिि िज, उस तारर से जिसको उि अजिजन म की िारा 3
की उपिारा (1) के अिीन भारत के रािपत्र मे ा प्रकाजित इस अजिसूचना की प्रजत ों सािारण िनता को उपलब्ि कर
6
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
िी िाती िज, 21 दिन के भीतर, भूजम के नीचे पाइपलाइन जबछाए िाने की संबंि मे, सक्षम प्राजिकारी, मजससत इंरिनुष गजस
जग्रड जलजमटेड, असम राज् , को जलज त प प में आक्षेप भेि सकेगा |
अनुसूची
जिला : गोलाघाट
राज् : असम
सकतल
मौज़ा
गााँव
िाग नं
क्षेत्रफल
िेक्टेअर
आर
वगत मीटर
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
सप प ार
सप प ार
बेबेजि ा
238
00
15
25
291
00
12
63
293
00
02
61
सप प ार
सप प ार
बरोघोरर ा
547
00
22
80
548
00
17
94
549
00
13
68
537
00
04
81
553
00
23
22
534
00
17
76
560
00
16
08
616
00
03
12
562
00
28
48
564
00
13
43
618
00
18
63
600
00
22
43
535
00
23
22
[फा. सं. एल –14014/251/2022-िीपी- II (ई–45398)]
रामिीलाल मीना, अवर सजचव
New Delhi, the 18th December, 2023
S.O. 06.—Whereas it appears to the Government of India that it is necessary in public interest that for
transportation of natural gas through Guwahati – Numaligarh – Dimapur Section of North - East Natural Gas Pipeline
Grid Project in the State of Assam, a pipeline should be laid by M/s Indradhanush Gas Grid Limited;
And, whereas it appears to Government of India that for the purpose of laying the said pipeline, it is
necessary to acquire the Right of User in the land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is
described in the Schedule annexed to this notification;
Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962, (50 of 1962) Government of India hereby
declares its intention to acquire the Right of User therein;
Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty-one days from the date
of which the copies of the notification issued under sub-section (1) of Section 3 of the said Act, as published in the
Gazette of India are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of User
[भाग II— ण् ड3(ii)]
भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945
7
therein for laying of the pipeline under the land to Competent Authority, M/s Indradhanush Gas Grid Limited, State
of Assam.
SCHEDULE
District: Golaghat
State: Assam
Circle
Mouza
Name of Village
Dag
No.
Area
Hectare
Are
Square
Metre
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Sarupathar
Sarupathar
Bebejia
238
00
15
25
291
00
12
63
293
00
02
61
Sarupathar
Sarupathar
Baroghoriya
547
00
22
80
548
00
17
94
549
00
13
68
537
00
04
81
553
00
23
22
534
00
17
76
560
00
16
08
616
00
03
12
562
00
28
48
564
00
13
43
618
00
18
63
600
00
22
43
535
00
23
22
[F. No. L-14014-251-2022-GP-II (E-45398)]
RAMJI LAL MEENA, Under Secy.
नई दिल्ली, 18 दिसम् बर, 2023
का.आ. 07.—िब दक भारत सरकार को लोकजित में ि आवश् क प्रतीत िोता िज दक पजिम बंगाल राज् में
कनाई चट्टा – श्रीरामपुर प्राकषजतक गजस पाइपलाइन ंड-1 के माध् म से प्राकषजतक गजस के पररविन के जलए मजससत हुगली
पाइपलाइन प्राइवेट जलजमटेड (एचपीपीएल), एच एनिी और एच एनिी ईस्ट्ट कोस्ट्ट प्राइवेट जलजमटेड के संघ द्वारा एक
पाइपलाइन जबछाई िानी चाजि े।
और भारत सरकार को उि पाइपलाइन जबछाने के प्र ोिन के जलए ि आवश् क प्रतीत िोता िज दक उस भूजम में,
जिस मे उि पाइपलाइन जबछाऐ िाने का प्रस्ट्ताव िज और िो इस अजिसूचना में संलग्न अनुसूची में वर्णत िज, उप ोग के
अजिकार का अितन दक ा िाए ।
अतःअब, भारत सरकार, पेरोजल म और जनि पाइपलाइन (भूजम में उप ोग के अजिकार का अितन)
अजिजन म, 1962 (1962 का 50) की िारा 3 की उपिारा (1) द्वारा प्रित्त िजि ों का प्र ोग करते हुए, उस भूजम मे
उप ोग के अजिकार का अितन करने के अपने आि की घोषणा करती िज ।
कोई व्यजि, िो उि अनुसूची मे वर्णत भूजम में जितबद्ध िज, उस तारर से जिसको उि अजिजन म की िारा 3
की उपिारा (1) के आिीन भारत के रािपत्र मे ा प्रकाजित इस अजिसूचना की प्रजत ााँ सािारण िनता को उपलब्ि कर
िी िाती िज, 21 दिन के भीतर, भूजम के नीचे पाइपलाइन जबछाए िाने की सम्बंि मे, सक्षम प्राजिकारी, मजससत हुगली
पाइपलाइन प्राइवेट जलजमटेड (एचपीपीएल), एच एनिी और एच एनिी ईस्ट्ट कोस्ट्ट प्राइवेट जलजमटेड, पजिम बंगाल
राज् , को जलज त प प में आक्षेप भेि सकेगा |
8
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
अनुसूची
जिला : उत्तर 24 परगना
राज् : पजिम बंगाल
ाना
मौिा
ाना नं
िाग नं
क्षेत्रफल
िेक्टेअर-आर-वगत मीटर
1
2
3
4
5
बनगा
गोपीना पुर
१३७
1774
00
07
93
1633
00
07
85
1634
00
09
84
1635
00
00
10
1619
00
16
41
1618
00
01
40
1613
00
12
60
1616
00
00
85
1614
00
01
10
1427
00
05
40
1432
00
00
16
1428
00
06
15
1430
00
00
55
1429
00
04
03
1411
00
04
54
1407
00
00
40
1412
00
03
98
1413
00
04
45
1423
00
00
30
1414
00
05
65
1417
00
00
73
1415
00
03
40
1416
00
02
11
1382
00
08
01
1380
00
00
25
1383
00
01
75
1394
00
03
80
1384
00
03
05
1393
00
00
33
1392
00
07
53
1092
00
01
00
1391
00
08
00
1093
00
06
30
1097
00
06
70
1098
00
02
31
`
1099
00
04
23
1106
00
04
99
1108
00
05
25
1105
00
03
01
1109
00
08
58
1116
00
00
51
[भाग II— ण् ड3(ii)]
भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945
9
ाना
मौिा
ाना नं
िाग नं
क्षेत्रफल
िेक्टेअर-आर-वगत मीटर
1
2
3
4
5
1117
00
04
74
1114
00
00
10
1121
00
17
18
1122
00
01
74
1124
00
08
89
2167
00
01
03
2166
00
08
04
2168
00
01
33
2169
00
10
34
2194
00
00
52
2193
00
07
38
2192
00
00
42
2195
00
03
85
2136
00
01
88
2204
00
07
02
2196
00
00
10
2205
00
12
78
2135
00
00
12
2131
00
00
30
2212
00
08
39
2211
00
01
84
2213
00
03
94
2217
00
00
86
2215
00
00
98
2216
00
05
77
2218
00
04
46
2497
00
00
10
2464
00
13
25
2463
00
00
10
2465
00
03
46
2462
00
02
43
2469
00
08
51
2467
00
02
00
2470
00
02
90
2476
00
01
29
2468
00
00
67
2477
00
00
10
2475
00
02
15
2474
00
03
63
2472
00
04
95
2473
00
01
21
2446
00
00
82
2601
00
02
64
10
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
ाना
मौिा
ाना नं
िाग नं
क्षेत्रफल
िेक्टेअर-आर-वगत मीटर
1
2
3
4
5
2604
00
10
11
2603
00
00
19
2632
00
00
10
2631
00
09
37
2605
00
04
34
2630
00
01
49
2629
00
05
27
2628
00
05
25
2625
00
03
41
2624
00
05
99
2623
00
01
36
2785
00
07
84
2784
00
01
25
2786
00
13
09
2788
00
02
81
2792
00
00
61
2791
00
04
05
2790
00
04
83
2763
00
06
31
2838
00
00
26
2762
00
07
38
2761
00
06
55
2860
00
07
73
2859
00
01
46
2861
00
00
87
2862
00
00
78
2858
00
02
29
2867
00
04
76
3505
00
01
13
3513
00
00
60
2866
00
02
71
2865
00
05
12
2874
00
04
28
2875
00
03
43
2878
00
04
62
2959
00
04
54
2960
00
06
58
2885
00
02
81
2888
00
03
28
2889
00
00
72
गईघाटा
गाझीपूर
४
849
00
04
45
847
00
09
70
848
00
01
36
[भाग II— ण् ड3(ii)]
भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945
11
ाना
मौिा
ाना नं
िाग नं
क्षेत्रफल
िेक्टेअर-आर-वगत मीटर
1
2
3
4
5
846
00
00
23
825
00
00
19
827
00
01
58
840
00
07
36
841
00
03
20
839
00
01
74
905
00
07
45
904
00
02
04
906
00
04
20
910
00
04
57
911
00
02
95
912
00
04
22
343
00
00
10
344
00
01
45
345
00
03
80
913
00
02
45
346
00
05
83
349
00
05
00
367
00
01
78
370
00
02
48
371
00
07
55
372/720
00
01
33
372
00
00
10
379
00
04
48
374
00
09
60
454
00
03
54
453
00
07
17
452
00
07
42
463
00
00
10
464
00
06
87
465
00
05
93
466
00
00
21
467
00
07
53
469
00
01
67
470
00
02
98
481
00
09
00
483
00
01
78
484
00
06
17
486
00
01
51
485
00
04
19
604/731
00
10
17
604
00
00
99
603
00
06
08
12
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
ाना
मौिा
ाना नं
िाग नं
क्षेत्रफल
िेक्टेअर-आर-वगत मीटर
1
2
3
4
5
600
00
05
22
601
00
00
14
589
00
06
50
597
00
00
31
596
00
02
73
595
00
11
06
615
00
00
57
629
00
06
27
594
00
01
20
630
00
01
67
628
00
11
24
627
00
07
64
632
00
01
54
658
00
08
49
625/723
00
00
45
657
00
00
10
656
00
10
21
655
00
04
53
660
00
01
25
654
00
01
89
652
00
03
80
653
00
04
14
648
00
01
62
650
00
05
68
649
00
06
57
गईघाटा
बांगलानी
१
1212
00
00
21
1211
00
10
09
1206
00
02
62
1213
00
01
87
1204
00
00
62
1203
00
10
64
1214
00
01
03
गईघाटा
िेरगढ़
३
854
00
03
14
860
00
07
15
878
00
00
71
879
00
10
08
880
00
05
18
881
00
04
25
882
00
01
16
905
00
10
98
886
00
47
60
903
00
03
74
902
00
03
13
[भाग II— ण् ड3(ii)]
भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945
13
ाना
मौिा
ाना नं
िाग नं
क्षेत्रफल
िेक्टेअर-आर-वगत मीटर
1
2
3
4
5
गईघाटा
चन्िीगर
२४
1
00
12
94
1/509
00
00
10
1/510
00
03
45
178
00
06
04
180
00
05
70
274
00
05
53
273
00
00
53
270
00
03
20
272
00
04
18
271
00
00
35
278
00
09
08
279
00
10
69
265
00
01
93
264
00
04
78
263
00
08
31
256
00
03
88
261
00
00
69
257
00
02
45
258
00
02
94
259
00
03
99
260
00
00
19
344
00
05
65
343
00
05
08
342
00
09
64
341
00
04
20
340
00
04
24
339
00
01
20
338
00
04
72
360
00
05
08
361
00
00
26
381
00
03
46
380
00
00
10
384
00
06
94
379
00
03
29
378
00
06
94
377
00
01
79
375
00
00
35
374
00
03
38
373
00
01
38
369
00
08
01
368
00
00
10
370
00
09
20
434
00
03
40
14
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
ाना
मौिा
ाना नं
िाग नं
क्षेत्रफल
िेक्टेअर-आर-वगत मीटर
1
2
3
4
5
433
00
04
11
437
00
01
72
436
00
00
21
438
00
11
54
439
00
01
60
440
00
00
10
1/516
00
02
49
गईघाटा
टेंगरा
२५
1204
00
02
83
1205
00
00
40
1206
00
07
41
1203
00
05
97
1202
00
00
31
1207
00
01
06
1210
00
05
05
1208
00
06
88
1209
00
00
10
1266
00
00
49
1253
00
05
42
1254
00
00
23
1251
00
02
07
1252
00
07
26
1250
00
00
55
1249
00
05
37
1248
00
04
79
1247
00
03
89
1258
00
07
76
1040
00
00
87
1036
00
08
05
1306
00
00
24
1035
00
00
78
1033
00
14
48
1034
00
02
63
1017
00
09
26
1018
00
04
36
1001
00
05
73
1002
00
02
02
989
00
07
52
988
00
04
02
1003
00
00
56
1004
00
00
10
987
00
04
61
985
00
00
11
1006
00
04
83
[भाग II— ण् ड3(ii)]
भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945
15
ाना
मौिा
ाना नं
िाग नं
क्षेत्रफल
िेक्टेअर-आर-वगत मीटर
1
2
3
4
5
984
00
16
11
983
00
00
20
661
00
15
87
गईघाटा
गईघाटा
२८
726
00
04
31
722
00
09
60
727
00
04
89
693
00
01
61
728
00
03
77
729
00
03
27
730
00
00
77
828
00
01
23
772
00
13
99
827
00
00
60
826
00
00
10
773
00
05
74
817
00
07
57
816
00
07
72
775
00
05
26
776
00
02
57
778
00
00
10
777
00
01
97
811
00
04
57
805
00
04
01
804
00
09
04
801
00
09
45
802
00
02
27
885
00
06
71
887
00
01
46
886
00
05
10
888
00
00
73
943
00
04
34
945
00
00
97
944
00
07
68
938
00
06
94
937
00
06
06
575
00
00
83
932
00
06
85
930
00
08
19
16
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
ाना
मौिा
ाना नं
िाग नं
क्षेत्रफल
िेक्टेअर-आर-वगत मीटर
1
2
3
4
5
929
00
10
52
996
00
03
36
997
00
00
92
1021
00
05
67
1020
00
00
73
1024
00
04
59
1022
00
00
55
1023
00
00
78
1025
00
01
17
1025/1323
00
03
30
1026
00
03
83
1027
00
00
17
1026/1324
00
00
44
1034
00
00
27
1035
00
05
29
1033
00
00
12
1036
00
00
83
1037
00
06
65
1038
00
04
21
1038/1325
00
01
80
1049
00
00
16
1181
00
17
60
1179
00
01
66
1182
00
14
45
1185
00
03
08
गईघाटा
गुटरी
४१
59
00
00
10
60
00
03
84
61
00
04
56
63
00
00
10
62
00
02
93
1238
00
01
22
1237
00
06
38
1241
00
00
34
1242
00
00
39
1244
00
05
55
1245
00
04
53
1246
00
00
10
1249
00
02
14
[भाग II— ण् ड3(ii)]
भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945
17
ाना
मौिा
ाना नं
िाग नं
क्षेत्रफल
िेक्टेअर-आर-वगत मीटर
1
2
3
4
5
1272/1833
00
01
58
1249/1902
00
04
05
1272/1901
00
00
43
1271
00
01
86
1270
00
02
82
1269
00
02
60
1268
00
04
49
1267
00
01
69
1266
00
00
12
[फा. सं. एल –14014/35/2023-िीपी-II (ई-48370)]
रामिीलाल मीना, अवर सजचव
New Delhi, the 18th December, 2023
S.O. 07.—Whereas it appears to the Government of India that it is necessary in public interest that for
transportation of natural gas through Kanai Chatta – Srirampur” Natural Gas Pipeline (Phase-1) Project in the State of
West Bengal, a pipeline should be laid by Hooghly Pipelines Private Limited (HPPL), a Consortium of H-Energy and
H-Energy East Coast Pvt Ltd.
And, whereas it appears to Government of India that for the purpose of laying the said pipeline, it is
necessary to acquire the Right of User in the land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is
described in the Schedule annexed to this notification;
Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962, (50 of 1962) Government of India hereby
declares its intention to acquire the Right of User therein;
Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty one days from the date
of which the copies of the notification issued under sub-section (1) of Section 3 of the said Act, as published in the
Gazette of India are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of User
therein for laying of the pipeline under the land to Competent Authority, Hooghly Pipelines Private Limited (HPPL),
a Consortium of H-Energy and H-Energy East Coast Pvt Ltd., State of West Bengal.
SCHEDULE
District : North 24 Pargana
State : West Bengal
Thana
Mouza
JL No.
Dag No.
Area
Hect.- Are - Sq. mtr.
1
2
3
4
5
Banga
Gopinathpur
137
1774
00
07
93
1633
00
07
85
1634
00
09
84
1635
00
00
10
1619
00
16
41
1618
00
01
40
1613
00
12
60
1616
00
00
85
18
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
Thana
Mouza
JL No.
Dag No.
Area
Hect.- Are - Sq. mtr.
1
2
3
4
5
1614
00
01
10
1427
00
05
40
1432
00
00
16
1428
00
06
15
1430
00
00
55
1429
00
04
03
1411
00
04
54
1407
00
00
40
1412
00
03
98
1413
00
04
45
1423
00
00
30
1414
00
05
65
1417
00
00
73
1415
00
03
40
1416
00
02
11
1382
00
08
01
1380
00
00
25
1383
00
01
75
1394
00
03
80
1384
00
03
05
1393
00
00
33
1392
00
07
53
1092
00
01
00
1391
00
08
00
1093
00
06
30
1097
00
06
70
1098
00
02
31
1099
00
04
23
1106
00
04
99
1108
00
05
25
1105
00
03
01
1109
00
08
58
1116
00
00
51
1117
00
04
74
1114
00
00
10
1121
00
17
18
1122
00
01
74
1124
00
08
89
2167
00
01
03
2166
00
08
04
2168
00
01
33
2169
00
10
34
[भाग II— ण् ड3(ii)]
भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945
19
Thana
Mouza
JL No.
Dag No.
Area
Hect.- Are - Sq. mtr.
1
2
3
4
5
2194
00
00
52
2193
00
07
38
2192
00
00
42
2195
00
03
85
2136
00
01
88
2204
00
07
02
2196
00
00
10
2205
00
12
78
2135
00
00
12
2131
00
00
30
2212
00
08
39
2211
00
01
84
2213
00
03
94
2217
00
00
86
2215
00
00
98
2216
00
05
77
2218
00
04
46
2497
00
00
10
2464
00
13
25
2463
00
00
10
2465
00
03
46
2462
00
02
43
2469
00
08
51
2467
00
02
00
2470
00
02
90
2476
00
01
29
2468
00
00
67
2477
00
00
10
2475
00
02
15
2474
00
03
63
2472
00
04
95
2473
00
01
21
2446
00
00
82
2601
00
02
64
2604
00
10
11
2603
00
00
19
2632
00
00
10
2631
00
09
37
2605
00
04
34
2630
00
01
49
2629
00
05
27
20
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
Thana
Mouza
JL No.
Dag No.
Area
Hect.- Are - Sq. mtr.
1
2
3
4
5
2628
00
05
25
2625
00
03
41
2624
00
05
99
2623
00
01
36
2785
00
07
84
2784
00
01
25
2786
00
13
09
2788
00
02
81
2792
00
00
61
2791
00
04
05
2790
00
04
83
2763
00
06
31
2838
00
00
26
2762
00
07
38
2761
00
06
55
2860
00
07
73
2859
00
01
46
2861
00
00
87
2862
00
00
78
2858
00
02
29
2867
00
04
76
3505
00
01
13
3513
00
00
60
2866
00
02
71
2865
00
05
12
2874
00
04
28
2875
00
03
43
2878
00
04
62
2959
00
04
54
2960
00
06
58
2885
00
02
81
2888
00
03
28
2889
00
00
72
Gaighata
Gazipur
4
849
00
04
45
847
00
09
70
848
00
01
36
846
00
00
23
825
00
00
19
827
00
01
58
840
00
07
36
841
00
03
20
839
00
01
74
[भाग II— ण् ड3(ii)]
भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945
21
Thana
Mouza
JL No.
Dag No.
Area
Hect.- Are - Sq. mtr.
1
2
3
4
5
905
00
07
45
904
00
02
04
906
00
04
20
910
00
04
57
911
00
02
95
912
00
04
22
343
00
00
10
344
00
01
45
345
00
03
80
913
00
02
45
346
00
05
83
349
00
05
00
367
00
01
78
370
00
02
48
371
00
07
55
372/720
00
01
33
372
00
00
10
379
00
04
48
374
00
09
60
454
00
03
54
453
00
07
17
452
00
07
42
463
00
00
10
464
00
06
87
465
00
05
93
466
00
00
21
467
00
07
53
469
00
01
67
470
00
02
98
481
00
09
00
483
00
01
78
484
00
06
17
486
00
01
51
485
00
04
19
604/731
00
10
17
604
00
00
99
603
00
06
08
600
00
05
22
601
00
00
14
589
00
06
50
597
00
00
31
22
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
Thana
Mouza
JL No.
Dag No.
Area
Hect.- Are - Sq. mtr.
1
2
3
4
5
596
00
02
73
595
00
11
06
615
00
00
57
629
00
06
27
594
00
01
20
630
00
01
67
628
00
11
24
627
00
07
64
632
00
01
54
658
00
08
49
625/723
00
00
45
657
00
00
10
656
00
10
21
655
00
04
53
660
00
01
25
654
00
01
89
652
00
03
80
653
00
04
14
648
00
01
62
650
00
05
68
649
00
06
57
Gaighata
Banglani
1
1212
00
00
21
1211
00
10
09
1206
00
02
62
1213
00
01
87
1204
00
00
62
1203
00
10
64
1214
00
01
03
Gaighata
Shergarh
3
854
00
03
14
860
00
07
15
878
00
00
71
879
00
10
08
880
00
05
18
881
00
04
25
882
00
01
16
905
00
10
98
886
00
47
60
903
00
03
74
902
00
03
13
Gaighata
Chandigar
24
1
00
12
94
1/509
00
00
10
1/510
00
03
45
[भाग II— ण् ड3(ii)]
भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945
23
Thana
Mouza
JL No.
Dag No.
Area
Hect.- Are - Sq. mtr.
1
2
3
4
5
178
00
06
04
180
00
05
70
274
00
05
53
273
00
00
53
270
00
03
20
272
00
04
18
271
00
00
35
278
00
09
08
279
00
10
69
265
00
01
93
264
00
04
78
263
00
08
31
256
00
03
88
261
00
00
69
257
00
02
45
258
00
02
94
259
00
03
99
260
00
00
19
344
00
05
65
343
00
05
08
342
00
09
64
341
00
04
20
340
00
04
24
339
00
01
20
338
00
04
72
360
00
05
08
361
00
00
26
381
00
03
46
380
00
00
10
384
00
06
94
379
00
03
29
378
00
06
94
377
00
01
79
375
00
00
35
374
00
03
38
373
00
01
38
369
00
08
01
368
00
00
10
370
00
09
20
434
00
03
40
433
00
04
11
24
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
Thana
Mouza
JL No.
Dag No.
Area
Hect.- Are - Sq. mtr.
1
2
3
4
5
437
00
01
72
436
00
00
21
438
00
11
54
439
00
01
60
440
00
00
10
1/516
00
02
49
Gaighata
Tengra
25
1204
00
02
83
1205
00
00
40
1206
00
07
41
1203
00
05
97
1202
00
00
31
1207
00
01
06
1210
00
05
05
1208
00
06
88
1209
00
00
10
1266
00
00
49
1253
00
05
42
1254
00
00
23
1251
00
02
07
1252
00
07
26
1250
00
00
55
1249
00
05
37
1248
00
04
79
1247
00
03
89
1258
00
07
76
1040
00
00
87
1036
00
08
05
1306
00
00
24
1035
00
00
78
1033
00
14
48
1034
00
02
63
1017
00
09
26
1018
00
04
36
1001
00
05
73
1002
00
02
02
989
00
07
52
988
00
04
02
1003
00
00
56
1004
00
00
10
987
00
04
61
985
00
00
11
1006
00
04
83
[भाग II— ण् ड3(ii)]
भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945
25
Thana
Mouza
JL No.
Dag No.
Area
Hect.- Are - Sq. mtr.
1
2
3
4
5
984
00
16
11
983
00
00
20
661
00
15
87
Gaighata
Gaighata
28
726
00
04
31
722
00
09
60
727
00
04
89
693
00
01
61
728
00
03
77
729
00
03
27
730
00
00
77
828
00
01
23
772
00
13
99
827
00
00
60
826
00
00
10
773
00
05
74
817
00
07
57
816
00
07
72
775
00
05
26
776
00
02
57
778
00
00
10
777
00
01
97
811
00
04
57
805
00
04
01
804
00
09
04
801
00
09
45
802
00
02
27
885
00
06
71
887
00
01
46
886
00
05
10
888
00
00
73
943
00
04
34
945
00
00
97
944
00
07
68
938
00
06
94
937
00
06
06
575
00
00
83
932
00
06
85
930
00
08
19
929
00
10
52
996
00
03
36
997
00
00
92
1021
00
05
67
1020
00
00
73
1024
00
04
59
26
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
Thana
Mouza
JL No.
Dag No.
Area
Hect.- Are - Sq. mtr.
1
2
3
4
5
1022
00
00
55
1023
00
00
78
1025
00
01
17
1025/1323
00
03
30
1026
00
03
83
1027
00
00
17
1026/1324
00
00
44
1034
00
00
27
1035
00
05
29
1033
00
00
12
1036
00
00
83
1037
00
06
65
1038
00
04
21
1038/1325
00
01
80
1049
00
00
16
1181
00
17
60
1179
00
01
66
1182
00
14
45
1185
00
03
08
Gaighata
Gutri
41
59
00
00
10
60
00
03
84
61
00
04
56
63
00
00
10
62
00
02
93
1238
00
01
22
1237
00
06
38
1241
00
00
34
1242
00
00
39
1244
00
05
55
1245
00
04
53
1246
00
00
10
1249
00
02
14
1272/1833
00
01
58
1249/1902
00
04
05
1272/1901
00
00
43
1271
00
01
86
1270
00
02
82
1269
00
02
60
1268
00
04
49
1267
00
01
69
1266
00
00
12
[F. No. L-14014/35/2023-GP-II (E-48370)]
RAMJI LAL MEENA, Under Secy.
[भाग II— ण् ड3(ii)]
भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945
27
नई दिल्ली, 18 दिसम् बर, 2023
का.आ. 08.—िब दक भारत सरकार को लोकजित में ि आवश् क प्रतीत िोता िज दक पजिम बंगाल राज् में
कनाई चट्टा – श्रीरामपुर प्राकषजतक गजस पाइपलाइन ंड-1 के माध् म से प्राकषजतक गजस के पररविन के जलए मजससत हुगली
पाइपलाइन प्राइवेट जलजमटेड (एचपीपीएल), एच एनिी और एच एनिी ईस्ट्ट कोस्ट्ट प्राइवेट जलजमटेड के संघ द्वारा एक
पाइपलाइन जबछाई िानी चाजि े।
और भारत सरकार को उि पाइपलाइन जबछाने के प्र ोिन के जलए ि आवश् क प्रतीत िोता िज दक उस भूजम में,
जिस मे उि पाइपलाइन जबछाऐ िाने का प्रस्ट्ताव िज और िो इस अजिसूचना में संलग्न अनुसूची में वर्णत िज, उप ोग के
अजिकार का अितन दक ा िाए ।
अतःअब, भारत सरकार, पेरोजल म और जनि पाइप लाइन (भूजम मे उप ोग के अजिकार का अितन)
अजिजन म, 1962 (1962 का 50) की िारा 3 की उपिारा (1) द्वारा प्रित्त िजि ों का प्र ोग करते हुए, उस भूजम मे
उप ोग के अजिकार का अितन करने के अपने आि की घोषणा करती िज ।
कोई व्यजि, िो उि अनुसूची मे वर्णत भूजम में जितबद्ध िज, उस तारी से जिसको उि अजिजन म की िारा 3
की उपिारा (1) के आिीन भारत के रािपत्र मे ा प्रकाजित इस अजिसूचना की प्रजत ााँ सािारण िनता को उपलब्ि कर
िी िाती िज, 21 दिन के भीतर, भूजम के नीचे पाइपलाइन जबछाए िाने की सम्बंि मे, सक्षम प्राजिकारी, मजससत हुगली
पाइपलाइन प्राइवेट जलजमटेड (एचपीपीएल), एच एनिी और एच एनिी ईस्ट्ट कोस्ट्ट प्राइवेट जलजमटेड, पजिम बंगाल
राज् , को जलज त प प में आक्षेप भेि सकेगा |
कनाई चट्टा – श्रीरामपुर प्राकषजतक गजस पाइपलाइन परर ोिना
अनुसूची
जिला : नदि ा
राज् : पजिम बंगाल
ाना
गााँव/मौिा
ाना नं
नक्िा
प्लॉट नं
क्षेत्रफल
एकड़
िजक्टर
1
2
3
4
5
6
चकिि
श्रीकष्णपुर चार
१८९
आर.एस.
1
0.323 0.1307
184
0.254 0.1028
183
0.090 0.0364
182
0.135 0.0546
20
0.001 0.0004
21
0.010 0.0040
22
0.040 0.0162
23
0.055 0.0223
26
0.122 0.0494
27
0.045 0.0182
28
0.077 0.0312
29
0.072 0.0291
30
0.068 0.0275
31
0.094 0.0380
32
0.117 0.0473
33
0.102 0.0413
34
0.085 0.0344
35
0.080 0.0324
36
0.090 0.0364
28
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
53
0.091 0.0368
58
0.050 0.0202
59
0.054 0.0219
61
0.122 0.0494
62
0.150 0.0607
63
0.083 0.0336
65
0.038 0.0154
66
0.032 0.0130
67
0.099 0.0401
81
0.220 0.0890
314
0.050 0.0202
315
0.118 0.0478
316
0.126 0.0510
317
0.059 0.0239
318/768
0.059 0.0239
320
0.116 0.0469
325
0.131 0.0530
326
0.144 0.0583
329
0.139 0.0563
331
0.067 0.0271
338
0.047 0.0190
339
0.012 0.0049
346
0.090 0.0364
349
0.094 0.0380
350
0.262 0.1060
353
0.061 0.0247
354
0.137 0.0554
357
0.099 0.0401
358
0.077 0.0312
361
0.092 0.0372
362
0.042 0.0170
363
0.054 0.0219
364
0.121 0.0490
365
0.174 0.0704
366
0.112 0.0453
367
0.083 0.0336
368
0.084 0.0340
369
0.210 0.0850
370
0.097 0.0393
457
0.355 0.1437
763
0.025 0.0101
[भाग II— ण् ड3(ii)]
भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945
29
480
0.192 0.0777
479
0.148 0.0599
478
0.150 0.0607
477
0.150 0.0607
476
0.131 0.0530
475
0.107 0.0433
474
0.054 0.0219
473
0.057 0.0231
472
0.047 0.0190
471
0.122 0.0494
470
0.084 0.0340
469
0.046 0.0186
468
0.123 0.0498
467
0.041 0.0166
466
0.095 0.0384
465
0.130 0.0526
464
0.036 0.0146
463
0.035 0.0142
462
0.046 0.0186
461
0.044 0.0178
460
0.048 0.0194
459
0.058 0.0235
458
0.055 0.0223
1292
0.080 0.0324
1293
0.095 0.0384
1294
0.120 0.0486
1295
0.202 0.0817
1296
0.111 0.0449
1297
0.147 0.0595
1298
0.068 0.0275
1299
0.015 0.0061
1503
0.080 0.0324
1781/2080
0.010 0.0040
1810/2083
0.015 0.0061
1781
0.209 0.0846
1780
0.045 0.0182
1779
0.083 0.0336
1778
0.075 0.0304
1773
0.201 0.0813
1771
0.214 0.0866
30
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
1750
0.204 0.0826
1751
0.085 0.0344
1752
0.075 0.0304
1741
0.105 0.0425
1742
0.098 0.0397
1740
0.060 0.0243
1726
0.116 0.0469
1725
0.107 0.0433
1703
0.106 0.0429
1702
0.093 0.0376
1701
0.085 0.0344
1693
0.069 0.0279
1694
0.054 0.0219
1696
0.225 0.0911
1695/2111
0.007 0.0028
1682/2110
0.014 0.0057
1681
0.079 0.0320
1680
0.098 0.0397
1682
0.020 0.0081
1678
0.106 0.0429
1672
0.254 0.1028
1668
0.086 0.0348
1667
0.075 0.0304
1666
0.088 0.0356
1662
0.106 0.0429
1648
0.317 0.1283
1620
0.025 0.0101
1621
0.027 0.0109
1622
0.024 0.0097
1623
0.029 0.0117
1624
0.025 0.0101
1645
0.090 0.0364
1625
0.092 0.0372
1644
0.005 0.0020
1643
0.035 0.0142
1642
0.050 0.0202
1641
0.007 0.0028
1640
0.320 0.1295
1639
0.128 0.0518
1638
0.095 0.0384
1637
0.020 0.0081
[भाग II— ण् ड3(ii)]
भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945
31
2027
0.088 0.0356
2024
0.050 0.0202
2023
0.001 0.0004
2025
0.195 0.0789
2026
0.070 0.0283
2019
0.035 0.0142
2014
0.150 0.0607
2028
0.026 0.0105
2030
0.410 0.1659
2066
0.005 0.0020
2031
0.020 0.0081
2032
0.015 0.0061
2033
0.001 0.0004
2065
0.065 0.0263
2064
0.074 0.0299
2063
0.253 0.1024
2062
0.081 0.0328
2061
0.155 0.0627
2060
0.158 0.0639
चकिि
श्रीकष्णपुर चार
१८९
एल.आर.
3742
0.233 0.0943
3741
0.197 0.0797
3740
0.167 0.0676
3739
0.273 0.1105
3762
0.045 0.0182
3763
0.038 0.0154
3764
0.040 0.0162
3765
0.040 0.0162
3786
0.038 0.0154
3785
0.075 0.0304
3784
0.130 0.0526
3783
0.060 0.0243
3782
0.075 0.0304
3781
0.245 0.0992
3790
0.068 0.0275
3791
0.048 0.0194
3792
0.045 0.0182
3796
0.034 0.0138
3797
0.035 0.0142
3801
0.040 0.0162
3802
0.027 0.0109
32
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
3805
0.048 0.0194
3806
0.038 0.0154
3807
0.068 0.0275
3812
0.027 0.0109
3813
0.024 0.0097
3814
0.027 0.0109
3815
0.035 0.0142
3818
0.046 0.0186
3844
0.027 0.0109
3843
0.055 0.0223
3842
0.057 0.0231
3841
0.460 0.1862
3830
0.005 0.0020
3839
0.046 0.0186
3831
0.110 0.0445
3832
0.080 0.0324
3837
0.035 0.0142
3838
0.025 0.0101
3859
0.062 0.0251
3886
0.050 0.0202
3885
0.052 0.0210
3884
0.035 0.0142
3883
0.020 0.0081
3882
0.025 0.0101
3881
0.055 0.0223
3880
0.090 0.0364
3879
0.060 0.0243
3878
0.007 0.0028
3892
0.425 0.1720
3893
0.019 0.0077
3888
0.002 0.0008
3966
0.018 0.0073
3891
0.128 0.0518
3967
0.010 0.0040
चकिि
जप्र नगर
३९
एल.आर.
571
0.020 0.0081
572
0.024 0.0097
569
0.041 0.0166
568
0.072 0.0291
574
0.155 0.0627
575
0.186 0.0753
580
0.097 0.0393
[भाग II— ण् ड3(ii)]
भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945
33
583
0.103 0.0417
582
0.146 0.0591
637
0.073 0.0295
639
0.178 0.0720
638
0.010 0.0041
640
0.034 0.0138
668
0.041 0.0166
667
0.201 0.0813
664
0.019 0.0077
666
0.001 0.0004
665
0.215 0.0870
672
0.035 0.0142
676
0.117 0.0474
673
0.001 0.0004
675
0.147 0.0595
680
0.128 0.0518
679
0.080 0.0324
688
0.043 0.0174
689
0.046 0.0186
690
0.162 0.0656
695
0.083 0.0336
696
0.033 0.0134
694
0.071 0.0287
697
0.054 0.0219
चकिि
चन्िूरर ा
३८
एल.आर.
1406
0.093 0.0376
1405
0.071 0.0287
1404
0.010 0.0041
1407
0.005 0.0020
1410
0.248 0.1004
1411
0.200 0.0809
1409
0.028 0.0113
1431
0.226 0.0915
1426
0.082 0.0332
1425
0.141 0.0571
1420
0.001 0.0004
1421
0.037 0.0150
1423
0.084 0.0340
1424
0.073 0.0295
1521
0.092 0.0372
1522
0.010 0.0041
34
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
1523
0.223 0.0903
1524
0.221 0.0894
1525
0.064 0.0259
1509
0.030 0.0121
1505
0.125 0.0506
1506
0.120 0.0486
1504
0.041 0.0166
1507
0.258 0.1044
1495
0.030 0.0121
1496
0.150 0.0607
1480
0.022 0.0089
1479
0.055 0.0223
1478
0.094 0.0380
1476
0.035 0.0142
1477
0.158 0.0639
1475
0.242 0.0979
1658
0.011 0.0045
1474
0.021 0.0085
1659
0.161 0.0652
चकिि
कौतुक पूर
९७
एल.आर.
345
0.026 0.0105
344
0.151 0.0611
342
0.045 0.0182
343
0.145 0.0587
340
0.055 0.0223
333
0.340 0.1376
334
0.033 0.0134
337
0.082 0.0332
336
0.014 0.0057
391
0.083 0.0336
211
0.142 0.0575
392
0.001 0.0004
209
0.001 0.0004
210
0.146 0.0591
208
0.014 0.0057
207
0.152 0.0615
206
0.096 0.0389
194
0.123 0.0498
195
0.094 0.0380
193
0.155 0.0627
191
0.038 0.0154
1
0.110 0.0445
[भाग II— ण् ड3(ii)]
भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945
35
190
0.061 0.0247
188
0.146 0.0591
729
0.035 0.0142
730
0.203 0.0822
732
0.095 0.0385
चकिि
उजचत पूर
९८
एल.आर.
3
0.010 0.0041
5
0.101 0.0409
7
0.142 0.0575
270
0.152 0.0615
269
0.143 0.0579
273
0.196 0.0793
274
0.015 0.0061
277
0.379 0.1534
276
0.056 0.0227
282
0.151 0.0611
261
0.029 0.0117
254
0.236 0.0955
255
0.001 0.0004
256
0.078 0.0316
241
0.214 0.0866
257
0.033 0.0134
240
0.005 0.0020
239
0.204 0.0826
259
0.013 0.0053
238
0.109 0.0441
160
0.212 0.0858
161
0.127 0.0514
162
0.064 0.0259
163
0.150 0.0607
232
0.005 0.0020
164
0.003 0.0012
224
0.216 0.0874
165/556
0.001 0.0004
223
0.039 0.0158
226
0.080 0.0324
225
0.019 0.0077
227
0.012 0.0049
222
0.145 0.0587
228
0.056 0.0227
515
0.013 0.0053
36
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
516
0.104 0.0421
514
0.093 0.0376
513
0.081 0.0328
512
0.076 0.0308
517
0.005 0.0020
511
0.095 0.0385
511/557
0.026 0.0105
508
0.122 0.0494
507
0.091 0.0368
527
0.102 0.0413
506
0.001 0.0004
532
0.172 0.0696
533
0.107 0.0433
531
0.003 0.0012
534
0.132 0.0534
535
0.105 0.0425
530
0.020 0.0081
चकिि
रामेश्वर पूर
१००
एल.आर.
20
0.231 0.0935
21
0.154 0.0623
22
0.003 0.0012
45
0.064 0.0259
16
0.120 0.0486
57
0.034 0.0138
46
0.047 0.0190
48
0.105 0.0425
49
0.075 0.0304
50
0.171 0.0692
40
0.119 0.0482
39
0.178 0.0720
51
0.010 0.0041
189
0.031 0.0126
190
0.173 0.0700
185
0.130 0.0526
204
0.215 0.0870
205
0.135 0.0546
224
0.121 0.0490
225
0.001 0.0004
223
0.057 0.0231
226
0.135 0.0546
222
0.177 0.0716
276
0.002 0.0008
[भाग II— ण् ड3(ii)]
भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945
37
277
0.205 0.0830
278
0.025 0.0101
281
0.363 0.1469
282
0.015 0.0061
293
0.502 0.2032
313
0.110 0.0445
314
0.089 0.0360
319
0.002 0.0008
318
0.019 0.0077
317
0.265 0.1073
334
0.335 0.1356
335
0.163 0.0660
337
0.009 0.0036
336
0.017 0.0069
चकिि
िररस पूर
१०१
539
0.119 0.0482
538
0.001 0.0004
542
0.214 0.0866
543
0.026 0.0105
541
0.020 0.0081
544
0.093 0.0376
545
0.170 0.0688
546
0.002 0.0008
566
0.004 0.0016
559
0.199 0.0805
552
0.029 0.0117
551/600
0.126 0.0510
553
0.023 0.0093
554
0.155 0.0627
555
0.060 0.0243
चकिि
आटाजल ा
१०२
37/550
0.018 0.0073
36
0.165 0.0668
38
0.530 0.2145
44
0.197 0.0797
43
0.009 0.0036
56
0.174 0.0704
55
0.002 0.0008
57
0.053 0.0214
58
0.171 0.0692
59
0.126 0.0510
83
0.139 0.0563
38
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
68
0.156 0.0631
77
0.193 0.0781
69
0.151 0.0611
76
0.142 0.0575
333
0.021 0.0085
339
0.034 0.0138
75
0.205 0.0830
74
0.058 0.0235
चकिि
नरपजत पारा
१०३
1468
0.280 0.1133
1469
0.080 0.0324
1470
0.150 0.0607
1471
0.010 0.0040
1472
0.060 0.0243
1473
0.017 0.0069
1474
0.215 0.0870
1476
0.140 0.0567
1477
0.110 0.0445
1478
0.010 0.0040
1504
0.075 0.0304
1754
0.030 0.0121
1772
0.345 0.1396
1774
0.027 0.0109
1775
0.020 0.0081
1776
0.520 0.2104
1778
0.215 0.0870
िरीनघाटा
चन्िीरामपूर
५
एल.आर.
45
0.035 0.0142
46
0.005 0.0020
48
0.065 0.0263
65
0.018 0.0073
66
0.350 0.1417
68
0.150 0.0607
69
0.213 0.0862
70
0.010 0.0041
71
0.020 0.0081
77
0.007 0.0028
78
0.110 0.0445
79
0.190 0.0769
80
0.112 0.0453
81
0.100 0.0405
83
0.065 0.0263
425
0.010 0.0041
[भाग II— ण् ड3(ii)]
भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945
39
427
0.075 0.0304
428
0.035 0.0142
429
0.180 0.0729
430
0.135 0.0546
432
0.100 0.0405
463
0.145 0.0587
464
0.015 0.0061
465
0.110 0.0445
466
0.115 0.0465
475
0.165 0.0668
476
0.285 0.1153
477
0.008 0.0032
478
0.055 0.0223
482
0.172 0.0696
585
0.327 0.1323
586
0.230 0.0931
589
0.135 0.0546
591
0.110 0.0445
592
0.080 0.0324
599
0.010 0.0041
607
0.020 0.0081
612
0.220 0.0890
613
0.048 0.0194
614
0.265 0.1073
615
0.090 0.0364
616
0.038 0.0154
617
0.035 0.0142
621
0.145 0.0587
622
0.125 0.0506
623
0.185 0.0749
624
0.125 0.0506
625
0.002 0.0008
788
0.045 0.0182
800
0.002 0.0008
46/2155
0.110 0.0445
46/2156
0.130 0.0526
427/2348
0.180 0.0729
िरीनघाटा
जबरिी
४
एल.आर.
346
0.103 0.0417
374
0.112 0.0453
375
0.010 0.0041
40
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
378
0.152 0.0615
381
0.058 0.0235
382
0.140 0.0567
383
0.010 0.0041
387
0.130 0.0526
388
0.122 0.0494
389
0.085 0.0344
410
0.047 0.0190
440
0.032 0.0130
441
0.170 0.0688
442
0.133 0.0538
449
0.053 0.0215
659
0.070 0.0283
660
0.150 0.0607
663
0.017 0.0069
664
0.225 0.0911
665
0.005 0.0020
688
0.320 0.1295
689
0.001 0.0004
702
0.025 0.0101
703
0.075 0.0304
704
0.160 0.0648
715
0.018 0.0071
716
0.270 0.1093
718
0.085 0.0344
719
0.115 0.0465
720
0.107 0.0433
721
0.060 0.0243
722
0.020 0.0081
905
0.100 0.0405
906
0.245 0.0992
907
0.120 0.0486
909
0.070 0.0283
910
0.001 0.0004
912
0.085 0.0344
913
0.100 0.0405
914
0.015 0.0061
915
0.001 0.0004
920
0.001 0.0004
921
0.130 0.0526
928
0.110 0.0445
[भाग II— ण् ड3(ii)]
भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945
41
929
0.040 0.0162
939
0.100 0.0405
940
0.230 0.0931
941
0.095 0.0385
942
0.010 0.0041
943
0.001 0.0004
1000
0.045 0.0182
िरीनघाटा
सोना जल
३
एल.आर.
216
0.165 0.0668
217
0.113 0.0457
225
0.001 0.0004
226
0.405 0.1639
227
0.280 0.1133
241
0.005 0.0020
247
0.015 0.0061
249
0.185 0.0749
250
0.052 0.0210
258
0.320 0.1295
259
0.002 0.0008
261
0.200 0.0809
262
0.105 0.0425
263
0.100 0.0405
264
0.007 0.0028
258/557
0.004 0.0016
1196
0.001 0.0004
258/556
0.080 0.0324
258/558
0.055 0.0223
258/1158
0.070 0.0283
258/559
0.170 0.0688
िरीनघाटा
उत्तर रािापुर
१२
एल.आर.
5
0.240 0.0971
10
0.200 0.0809
6
0.050 0.0202
7
0.010 0.0041
8
0.160 0.0648
24/1485
0.020 0.0081
24/1486
0.027 0.0109
24/1487
0.030 0.0121
27
0.242 0.0979
26
0.195 0.0789
29
0.070 0.0283
43
0.250 0.1012
42
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
42
0.158 0.0639
41
0.075 0.0304
45
0.040 0.0162
46
0.310 0.1255
51
0.010 0.0041
52
0.180 0.0729
59
0.200 0.0809
60
0.205 0.0830
83
0.130 0.0526
85
0.001 0.0004
331
0.115 0.0465
332
0.001 0.0004
192/1431
0.085 0.0344
192
0.680 0.2752
266
0.025 0.0101
265
0.105 0.0425
265/1346
0.270 0.1093
263
0.020 0.0081
264
0.103 0.0417
264/1345
0.090 0.0364
277
0.006 0.0024
282/1350
0.150 0.0607
282
0.068 0.0275
1351
0.200 0.0809
281
0.082 0.0332
279
0.003 0.0012
280
0.125 0.0506
289
0.150 0.0607
295/1353
0.024 0.0097
290
0.150 0.0607
295
0.010 0.0041
294
0.190 0.0769
293
0.090 0.0364
311
0.001 0.0004
316
0.152 0.0617
317
0.050 0.0202
315
0.023 0.0093
318
0.090 0.0364
321
0.175 0.0708
319
0.012 0.0049
320
0.033 0.0134
[भाग II— ण् ड3(ii)]
भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945
43
323
0.160 0.0648
325
0.135 0.0546
326
0.270 0.1093
327
0.020 0.0081
705
0.050 0.0202
707
0.002 0.0008
706
0.370 0.1497
708
0.185 0.0749
िरीनघाटा
चक जबरिी
१३
एल.आर.
47
0.010 0.0041
49
0.020 0.0081
50
0.142 0.0575
51
0.170 0.0688
52
0.035 0.0142
142
0.005 0.0020
143
0.135 0.0546
144
0.095 0.0385
147
0.200 0.0809
148
0.013 0.0053
149
0.095 0.0385
150
0.020 0.0081
179
0.010 0.0041
184
0.220 0.0890
185
0.050 0.0202
188
0.015 0.0061
189
0.080 0.0324
190
0.145 0.0587
191
0.055 0.0223
202
0.185 0.0749
203
0.090 0.0364
204
0.190 0.0769
205
0.025 0.0101
206
0.010 0.0041
207
0.015 0.0061
208
0.080 0.0324
209
0.002 0.0008
203/240
0.025 0.0101
166/267
0.045 0.0182
148/251
0.005 0.0020
151/243
0.130 0.0526
49/245
0.195 0.0789
44
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
49/269
0.105 0.0425
49/270
0.095 0.0385
िरीनघाटा
बाजिर सोना जल
१५
एल.आर.
176
0.045 0.0182
191
0.185 0.0749
192
0.055 0.0223
193
0.040 0.0162
194
0.092 0.0372
198
0.070 0.0283
199
0.069 0.0279
200
0.020 0.0081
201
0.450 0.1821
207
0.056 0.0227
208
0.070 0.0283
209
0.040 0.0162
210
0.025 0.0101
211
0.057 0.0231
212
0.035 0.0142
221
0.060 0.0243
222
0.070 0.0283
223
0.015 0.0061
225
0.010 0.0041
226
0.002 0.0008
227
0.060 0.0243
228
0.025 0.0101
229
0.020 0.0081
230
0.045 0.0182
231
0.020 0.0081
232
0.001 0.0004
234
0.005 0.0020
236
0.080 0.0324
237
0.006 0.0024
238
0.005 0.0020
241
0.010 0.0041
242
0.070 0.0283
244
0.070 0.0283
246
0.060 0.0243
247
0.080 0.0324
546
0.002 0.0008
547
0.120 0.0486
553
0.001 0.0004
554
0.065 0.0263
[भाग II— ण् ड3(ii)]
भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945
45
555
0.095 0.0385
556
0.096 0.0389
557
0.030 0.0121
558
0.001 0.0004
559
0.225 0.0911
560
0.030 0.0121
568
0.220 0.0890
586
0.029 0.0117
588
0.020 0.0081
235/646
0.130 0.0526
236/648
0.020 0.0081
236/649
0.070 0.0283
546/685
0.016 0.0065
546/686
0.007 0.0028
546/687
0.029 0.0117
547/689
0.095 0.0385
588/693
0.170 0.0688
207/645
0.003 0.0012
िरीनघाटा
िाज़राबेजल ा
२२
एल.आर.
322
0.520 0.2104
395
0.150 0.0607
396
0.065 0.0263
397
0.250 0.1012
401
0.025 0.0101
419
0.092 0.0372
420
0.075 0.0304
422
0.090 0.0364
423
0.065 0.0263
424
0.023 0.0093
449
0.003 0.0012
450
0.110 0.0445
451
0.255 0.1032
454
0.180 0.0729
456
0.020 0.0081
464
0.185 0.0749
465
0.150 0.0607
466
0.130 0.0526
467
0.028 0.0111
470
0.002 0.0008
471
0.021 0.0085
46
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
िरीनघाटा
बसंतपूर
२१
एल.आर.
449
0.130 0.0526
450
0.120 0.0486
442
0.005 0.0020
446
0.295 0.1194
445
0.035 0.0142
463
0.035 0.0142
464
0.140 0.0567
465
0.275 0.1113
471
0.032 0.0129
470
0.010 0.0040
472
0.135 0.0546
435
0.513 0.2076
474
0.005 0.0020
418
0.001 0.0004
417
0.015 0.0061
416
0.055 0.0223
413
0.050 0.0202
412
0.150 0.0607
386
0.210 0.0850
387
0.080 0.0324
385
0.030 0.0121
384
0.130 0.0526
388
0.075 0.0304
382
0.065 0.0263
381
0.038 0.0154
375
0.055 0.0223
376
0.146 0.0591
380
0.002 0.0008
377
0.075 0.0304
378
0.132 0.0534
369
0.093 0.0376
366
0.145 0.0587
368
0.005 0.0020
367
0.046 0.0186
352
0.050 0.0202
329
0.203 0.0822
330
0.132 0.0534
332
0.030 0.0121
332/704
0.190 0.0769
[भाग II— ण् ड3(ii)]
भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945
47
िरीनघाटा
उत्तर ित्तापारा
२५
आर.एस.
827
0.307 0.1242
1098
0.047 0.0190
1099
0.204 0.0827
1100
0.085 0.0344
1096
0.030 0.0121
1095
0.260 0.1052
1083
0.012 0.0048
1085
0.090 0.0364
1094
0.011 0.0046
1087
0.063 0.0255
1086
0.056 0.0227
1069
0.102 0.0412
1068
0.177 0.0716
1118
0.222 0.0899
1119
0.143 0.0580
1064
0.020 0.0081
1120
0.010 0.0042
1130/3978
0.075 0.0304
1130
0.130 0.0526
1131
0.042 0.0170
1164
0.120 0.0486
1133
0.030 0.0121
1165
0.013 0.0053
1163
0.072 0.0291
1134
0.124 0.0502
1162
0.023 0.0094
1161
0.002 0.0007
1158
0.102 0.0414
1157
0.049 0.0200
1159
0.043 0.0173
1156
0.020 0.0081
1155
0.045 0.0181
1154
0.060 0.0243
1376
0.239 0.0969
1378
0.008 0.0033
1379
0.020 0.0081
1380
0.330 0.1335
2446
0.075 0.0304
1386
0.065 0.0263
1387
0.015 0.0061
48
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
2443
0.080 0.0324
2442
0.120 0.0486
1388
0.002 0.0009
2441
0.112 0.0453
2440
0.080 0.0324
2439
0.003 0.0013
2438
0.042 0.0171
2436
0.102 0.0414
1463
0.060 0.0243
1464
0.050 0.0201
2435
0.095 0.0386
1465
0.002 0.0008
1466
0.168 0.0681
1467
0.175 0.0708
1468
0.078 0.0316
1469
0.082 0.0332
1470
0.040 0.0163
1471
0.056 0.0225
1476
0.100 0.0406
1478
0.082 0.0330
1479
0.040 0.0164
2263
0.005 0.0020
2116
0.030 0.0121
2120/3986
0.070 0.0283
2115
0.021 0.0086
2114
0.017 0.0069
2113
0.007 0.0027
2121
0.081 0.0327
2122
0.002 0.0008
2131
0.068 0.0277
2132
0.077 0.0313
2133
0.019 0.0077
2136
0.093 0.0377
2135
0.091 0.0368
2140
0.037 0.0151
2141
0.088 0.0357
2142
0.101 0.0410
2143
0.042 0.0170
2144
0.015 0.0060
1515/4006
0.035 0.0142
2096
0.113 0.0457
[भाग II— ण् ड3(ii)]
भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945
49
2095
0.190 0.0769
2094
0.026 0.0104
2093
0.010 0.0039
िरीनघाटा
उत्तर ित्तापारा
२५
एल.आर.
2889
0.070 0.0283
2890
0.072 0.0291
2891
0.063 0.0256
2892
0.066 0.0268
2897
0.082 0.0331
2898
0.002 0.0009
2898/3916
0.077 0.0312
2899
0.044 0.0178
2901
0.034 0.0137
2902
0.029 0.0116
2903
0.045 0.0182
2905
0.040 0.0161
2906
0.043 0.0173
2907
0.113 0.0456
2913
0.045 0.0182
2912
0.045 0.0182
2918
0.051 0.0206
2919
0.038 0.0155
2920
0.030 0.0120
2926
0.011 0.0043
2925
0.263 0.1065
2927
0.008 0.0032
2929
0.060 0.0243
2930
0.023 0.0093
2931
0.026 0.0103
2933
0.025 0.0100
3784
0.035 0.0140
3783
0.040 0.0162
3782
0.035 0.0142
2934
0.023 0.0093
3780
0.013 0.0053
3781
0.110 0.0445
3822
0.036 0.0145
3823
0.086 0.0346
2935
0.013 0.0053
2936
0.007 0.0028
3824
0.079 0.0320
50
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
3825
0.087 0.0354
3826
0.095 0.0384
3827
0.079 0.0318
3829
0.105 0.0425
3828
0.150 0.0607
3830
0.040 0.0162
िरीनघाटा
माि पूर
३८
एल.आर.
764/1173
0.305 0.1234
763
0.020 0.0081
764
0.265 0.1072
798
0.165 0.0668
799
0.095 0.0384
800
0.020 0.0081
809
0.012 0.0049
809/1391
0.110 0.0445
808
0.063 0.0255
810
0.133 0.0538
818
0.005 0.0020
811
0.080 0.0324
812
0.070 0.0283
816
0.035 0.0142
813
0.210 0.0850
814
0.035 0.0142
862
0.055 0.0223
831
0.107 0.0431
832
0.015 0.0059
861
0.040 0.0162
852
0.510 0.2064
851
0.127 0.0514
853
0.173 0.0699
941
0.070 0.0283
942
0.210 0.0850
943
0.050 0.0202
951
0.170 0.0688
944
0.112 0.0453
946
0.010 0.0040
945
0.050 0.0202
948
0.003 0.0012
950
0.029 0.0117
959
0.215 0.0870
960
0.119 0.0482
961
0.035 0.0142
[भाग II— ण् ड3(ii)]
भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945
51
964
0.190 0.0769
986
0.130 0.0526
986/1238
0.135 0.0546
979
0.001 0.0003
983
0.148 0.0598
982
0.150 0.0607
981
0.005 0.0020
1079
0.010 0.0040
1080
0.111 0.0451
1081/1393
0.120 0.0486
1081
0.045 0.0182
1082
0.059 0.0237
1083
0.005 0.0019
1085
0.870 0.3521
1131
0.050 0.0202
1132
0.050 0.0202
1133
0.024 0.0097
िरीनघाटा
बामन बारर ा
३९
एल.आर.
1109
0.015 0.0061
284/1110
0.038 0.0155
284/1111
0.052 0.0212
1112
0.065 0.0263
284/1113
0.230 0.0931
284/1117
0.285 0.1153
284/1119
0.455 0.1840
284/1118
0.012 0.0049
285/1025
0.250 0.1012
285
0.050 0.0202
िरीनघाटा
कष्टिांगा
३७
एल.आर.
750/2506
0.290 0.1174
1258
0.079 0.0321
1259
0.250 0.1012
1268
0.129 0.0522
1269
0.146 0.0592
1270
0.054 0.0217
1279
0.052 0.0212
1280
0.029 0.0119
1281
0.030 0.0121
1283
0.018 0.0072
1282
0.026 0.0106
1286
0.005 0.0022
1401
0.185 0.0749
52
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
1402
0.130 0.0526
1403
0.023 0.0093
िरीनघाटा
िुलकरमपुर
३६
एल.आर.
967
0.030 0.0121
983
0.030 0.0121
984
0.040 0.0162
985
0.041 0.0165
986
0.052 0.0211
989
0.270 0.1093
996
0.275 0.1112
1910
0.135 0.0546
997
0.131 0.0531
1909
0.138 0.0557
1058
0.015 0.0059
1060
0.030 0.0121
1061
0.056 0.0227
1064
0.160 0.0646
1066
0.078 0.0316
1069
0.051 0.0206
1070
0.169 0.0685
1071
0.002 0.0008
1079
0.061 0.0248
1080
0.070 0.0283
1081
0.055 0.0224
1082
0.076 0.0306
1084
0.110 0.0444
1085
0.002 0.0008
1086
0.124 0.0503
1091
0.014 0.0057
1090
0.035 0.0143
1089
0.028 0.0113
1092
0.025 0.0101
1093
0.127 0.0513
1095
0.095 0.0385
1103
0.090 0.0364
1102
0.095 0.0384
1101
0.087 0.0351
1100
0.012 0.0049
1110
0.052 0.0209
1160
0.002 0.0008
1111
0.039 0.0158
1159
0.003 0.0012
[भाग II— ण् ड3(ii)]
भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945
53
1156
0.030 0.0121
1113
0.014 0.0057
1112
0.029 0.0117
1117
0.005 0.0021
1154
0.027 0.0108
1153
0.041 0.0168
1152
0.050 0.0204
1150
0.155 0.0625
1150/1917
0.005 0.0019
1149
0.061 0.0247
1146
0.023 0.0092
1147
0.020 0.0082
1144
0.039 0.0159
1142
0.042 0.0170
1141
0.008 0.0032
1139
0.001 0.0004
1138
0.045 0.0183
1135
0.037 0.0149
1137
0.110 0.0445
1136
0.035 0.0142
1304
0.170 0.0688
िरीनघाटा
सेकेन्िरपूर
३५
एल.आर.
22
0.240 0.0971
23
0.001 0.0004
24
0.010 0.0040
25
0.061 0.0247
21
0.248 0.1005
157
0.158 0.0639
156
0.023 0.0093
152
0.037 0.0150
151
0.010 0.0040
155
0.028 0.0113
153
0.080 0.0323
148
0.130 0.0526
146
0.062 0.0250
145
0.007 0.0027
144
0.030 0.0121
331
0.138 0.0558
135
0.029 0.0117
132
0.018 0.0073
172
0.003 0.0011
54
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
134
0.080 0.0322
173
0.089 0.0359
175
0.135 0.0546
179
0.120 0.0486
180
0.110 0.0445
183
0.090 0.0364
184
0.090 0.0365
192
0.012 0.0049
191
0.175 0.0708
195
0.035 0.0142
196
0.025 0.0101
202
0.175 0.0708
201
0.080 0.0324
200
0.001 0.0004
203
0.133 0.0539
208
0.130 0.0524
215
0.124 0.0500
216
0.085 0.0344
214
0.151 0.0610
221
0.104 0.0420
223
0.113 0.0459
230
0.012 0.0049
224
0.105 0.0425
225
0.115 0.0465
228
0.220 0.0890
249
0.147 0.0594
248
0.086 0.0347
250
0.126 0.0509
252
0.122 0.0493
253
0.133 0.0540
254
0.069 0.0279
255
0.110 0.0444
256
0.125 0.0506
1365
0.385 0.1558
1367
0.192 0.0775
1370
0.045 0.0182
1371
0.050 0.0202
1372
0.051 0.0205
1373
0.040 0.0164
1391
0.050 0.0202
1392
0.058 0.0234
[भाग II— ण् ड3(ii)]
भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945
55
1393
0.070 0.0283
1395
0.030 0.0121
2541
0.229 0.0929
2547
0.002 0.0008
2548
0.026 0.0106
2588
0.125 0.0507
2589
0.100 0.0405
2590
0.092 0.0372
2602
0.155 0.0626
2603
0.193 0.0781
2604
0.064 0.0260
2605
0.044 0.0180
2599
0.019 0.0075
2901
0.158 0.0640
2902
0.065 0.0263
2903
0.055 0.0224
2904
0.041 0.0165
2905
0.108 0.0435
2906
0.010 0.0040
2907
0.072 0.0291
2925
0.026 0.0103
2924
0.190 0.0769
2908
0.002 0.0008
2921
0.055 0.0221
2922
0.178 0.0720
2988
0.010 0.0040
2920
0.055 0.0221
2989
0.060 0.0243
2990
0.181 0.0731
2972
0.002 0.0008
2991
0.025 0.0101
2992
0.120 0.0487
2994
0.019 0.0077
2993
0.205 0.0830
3010
0.045 0.0182
3013
0.005 0.0022
3011
0.087 0.0354
3012
0.006 0.0023
3009
0.001 0.0006
3026
0.170 0.0688
56
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
3030
0.075 0.0304
3031
0.015 0.0061
3029
0.165 0.0668
3060
0.015 0.0061
3028
0.015 0.0061
3060/3622
0.275 0.1113
3059
0.195 0.0789
3058
0.155 0.0627
3051
0.032 0.0129
3052
0.092 0.0372
3057
0.001 0.0004
3053
0.160 0.0647
3054
0.180 0.0728
3055
0.049 0.0196
3457
0.127 0.0515
3458
0.140 0.0567
3602
0.108 0.0437
3603
0.220 0.0890
3604
0.257 0.1042
3585
0.070 0.0283
3584
0.242 0.0978
3575
0.164 0.0665
3620
0.526 0.2131
िरीनघाटा
सूबूजद्धपूर
३३
एल.आर.
358
0.025 0.0101
359
0.030 0.0123
360
0.023 0.0093
366
0.030 0.0121
368
0.076 0.0306
369
0.075 0.0304
373
0.071 0.0288
374
0.123 0.0497
375
0.120 0.0486
381
0.140 0.0567
380
0.001 0.0004
382
0.055 0.0223
383
0.120 0.0486
384
0.022 0.0089
385
0.200 0.0809
386
0.225 0.0911
388
0.325 0.1315
389
0.001 0.0004
[भाग II— ण् ड3(ii)]
भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945
57
396
0.040 0.0161
397
0.236 0.0954
399
0.210 0.0850
402
0.143 0.0578
445/2248
0.022 0.0088
401
0.041 0.0165
403
0.270 0.1093
404
0.015 0.0061
405
0.174 0.0703
414
0.170 0.0688
417
0.116 0.0468
418
0.200 0.0809
2128
0.185 0.0749
2129
0.200 0.0809
2186
0.045 0.0182
2185
0.290 0.1174
2184
0.197 0.0797
2187
0.117 0.0473
2188
0.215 0.0870
िरीनघाटा
पुरबा सातबेजड़ ा
३४
एल.आर.
379/543
0.220 0.0890
379/544
0.185 0.0751
380
0.085 0.0344
381
0.090 0.0364
375
0.035 0.0140
374
0.110 0.0445
308
0.290 0.1174
309
0.020 0.0081
371
0.225 0.0911
370
0.162 0.0654
368
0.050 0.0202
369
0.120 0.0486
364
0.192 0.0778
363
0.015 0.0060
316
0.155 0.0629
362
0.010 0.0040
360
0.002 0.0008
361
0.185 0.0748
359
0.120 0.0486
358
0.025 0.0102
353
0.105 0.0425
58
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
351
0.023 0.0092
354
0.065 0.0263
355
0.276 0.1116
345
0.136 0.0551
344
0.215 0.0870
482
0.104 0.0423
483
0.200 0.0809
343
0.105 0.0425
494
0.072 0.0293
181/499
0.400 0.1619
[फा. सं. एल –14014/36/2023-िीपी-II (ई-48371)]
रामिीलाल मीना, अवर सजचव
New Delhi, the 18th December, 2023
S.O. 08.—Whereas it appears to the Government of India that it is necessary in public interest that for
transportation of natural gas through Kanai Chatta – Srirampur” Natural Gas Pipeline (Phase-1) Project in the State of
West Bengal, a pipeline should be laid by Hooghly Pipelines Private Limited (HPPL), a Consortium of H-Energy and
H-Energy East Coast Pvt Ltd.
And, whereas it appears to Government of India that for the purpose of laying the said pipeline, it is
necessary to acquire the Right of User in the land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is
described in the Schedule annexed to this notification;
Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962, (50 of 1962) Government of India hereby
declares its intention to acquire the Right of User therein;
Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty one days from the date
of which the copies of the notification issued under sub-section (1) of Section 3 of the said Act, as published in the
Gazette of India are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of User
therein for laying of the pipeline under the land to Competent Authority, Hooghly Pipelines Private Limited (HPPL),
a Consortium of H-Energy and H-Energy East Coast Pvt Ltd., State of West Bengal.
SCHEDULE
KANAI CHATTA – SRIRAMPUR NATURAL GAS PIPE LINE PROJECT
SCHEDULE
District : Nadia
State : West Bengal
Thana
Village/Mouza
JL No.
MAP
Plot No
Area
Acre
Hectare
1
2
3
4
5
6
Chakdaha
Shrikrishnapur Char
189
RS
1
0.323
0.1307
184
0.254
0.1028
183
0.090
0.0364
182
0.135
0.0546
20
0.001
0.0004
21
0.010
0.0040
22
0.040
0.0162
23
0.055
0.0223
[भाग II— ण् ड3(ii)]
भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945
59
26
0.122
0.0494
27
0.045
0.0182
28
0.077
0.0312
29
0.072
0.0291
30
0.068
0.0275
31
0.094
0.0380
32
0.117
0.0473
33
0.102
0.0413
34
0.085
0.0344
35
0.080
0.0324
36
0.090
0.0364
53
0.091
0.0368
58
0.050
0.0202
59
0.054
0.0219
61
0.122
0.0494
62
0.150
0.0607
63
0.083
0.0336
65
0.038
0.0154
66
0.032
0.0130
67
0.099
0.0401
81
0.220
0.0890
314
0.050
0.0202
315
0.118
0.0478
316
0.126
0.0510
317
0.059
0.0239
318/768
0.059
0.0239
320
0.116
0.0469
325
0.131
0.0530
326
0.144
0.0583
329
0.139
0.0563
331
0.067
0.0271
338
0.047
0.0190
339
0.012
0.0049
346
0.090
0.0364
349
0.094
0.0380
350
0.262
0.1060
353
0.061
0.0247
354
0.137
0.0554
357
0.099
0.0401
358
0.077
0.0312
361
0.092
0.0372
362
0.042
0.0170
363
0.054
0.0219
364
0.121
0.0490
365
0.174
0.0704
366
0.112
0.0453
367
0.083
0.0336
60
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
368
0.084
0.0340
369
0.210
0.0850
370
0.097
0.0393
457
0.355
0.1437
763
0.025
0.0101
480
0.192
0.0777
479
0.148
0.0599
478
0.150
0.0607
477
0.150
0.0607
476
0.131
0.0530
475
0.107
0.0433
474
0.054
0.0219
473
0.057
0.0231
472
0.047
0.0190
471
0.122
0.0494
470
0.084
0.0340
469
0.046
0.0186
468
0.123
0.0498
467
0.041
0.0166
466
0.095
0.0384
465
0.130
0.0526
464
0.036
0.0146
463
0.035
0.0142
462
0.046
0.0186
461
0.044
0.0178
460
0.048
0.0194
459
0.058
0.0235
458
0.055
0.0223
1292
0.080
0.0324
1293
0.095
0.0384
1294
0.120
0.0486
1295
0.202
0.0817
1296
0.111
0.0449
1297
0.147
0.0595
1298
0.068
0.0275
1299
0.015
0.0061
1503
0.080
0.0324
1781/2080
0.010
0.0040
1810/2083
0.015
0.0061
1781
0.209
0.0846
1780
0.045
0.0182
1779
0.083
0.0336
1778
0.075
0.0304
1773
0.201
0.0813
1771
0.214
0.0866
1750
0.204
0.0826
[भाग II— ण् ड3(ii)]
भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945
61
1751
0.085
0.0344
1752
0.075
0.0304
1741
0.105
0.0425
1742
0.098
0.0397
1740
0.060
0.0243
1726
0.116
0.0469
1725
0.107
0.0433
1703
0.106
0.0429
1702
0.093
0.0376
1701
0.085
0.0344
1693
0.069
0.0279
1694
0.054
0.0219
1696
0.225
0.0911
1695/2111
0.007
0.0028
1682/2110
0.014
0.0057
1681
0.079
0.0320
1680
0.098
0.0397
1682
0.020
0.0081
1678
0.106
0.0429
1672
0.254
0.1028
1668
0.086
0.0348
1667
0.075
0.0304
1666
0.088
0.0356
1662
0.106
0.0429
1648
0.317
0.1283
1620
0.025
0.0101
1621
0.027
0.0109
1622
0.024
0.0097
1623
0.029
0.0117
1624
0.025
0.0101
1645
0.090
0.0364
1625
0.092
0.0372
1644
0.005
0.0020
1643
0.035
0.0142
1642
0.050
0.0202
1641
0.007
0.0028
1640
0.320
0.1295
1639
0.128
0.0518
1638
0.095
0.0384
1637
0.020
0.0081
2027
0.088
0.0356
2024
0.050
0.0202
2023
0.001
0.0004
2025
0.195
0.0789
62
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
2026
0.070
0.0283
2019
0.035
0.0142
2014
0.150
0.0607
2028
0.026
0.0105
2030
0.410
0.1659
2066
0.005
0.0020
2031
0.020
0.0081
2032
0.015
0.0061
2033
0.001
0.0004
2065
0.065
0.0263
2064
0.074
0.0299
2063
0.253
0.1024
2062
0.081
0.0328
2061
0.155
0.0627
2060
0.158
0.0639
Chakdaha
Shrikrishnapur Char
189
LR
3742
0.233
0.0943
3741
0.197
0.0797
3740
0.167
0.0676
3739
0.273
0.1105
3762
0.045
0.0182
3763
0.038
0.0154
3764
0.040
0.0162
3765
0.040
0.0162
3786
0.038
0.0154
3785
0.075
0.0304
3784
0.130
0.0526
3783
0.060
0.0243
3782
0.075
0.0304
3781
0.245
0.0992
3790
0.068
0.0275
3791
0.048
0.0194
3792
0.045
0.0182
3796
0.034
0.0138
3797
0.035
0.0142
3801
0.040
0.0162
3802
0.027
0.0109
3805
0.048
0.0194
3806
0.038
0.0154
3807
0.068
0.0275
3812
0.027
0.0109
3813
0.024
0.0097
3814
0.027
0.0109
3815
0.035
0.0142
3818
0.046
0.0186
3844
0.027
0.0109
[भाग II— ण् ड3(ii)]
भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945
63
3843
0.055
0.0223
3842
0.057
0.0231
3841
0.460
0.1862
3830
0.005
0.0020
3839
0.046
0.0186
3831
0.110
0.0445
3832
0.080
0.0324
3837
0.035
0.0142
3838
0.025
0.0101
3859
0.062
0.0251
3886
0.050
0.0202
3885
0.052
0.0210
3884
0.035
0.0142
3883
0.020
0.0081
3882
0.025
0.0101
3881
0.055
0.0223
3880
0.090
0.0364
3879
0.060
0.0243
3878
0.007
0.0028
3892
0.425
0.1720
3893
0.019
0.0077
3888
0.002
0.0008
3966
0.018
0.0073
3891
0.128
0.0518
3967
0.010
0.0040
Chakdaha
PRIYANAGAR
39
LR
571
0.020
0.0081
572
0.024
0.0097
569
0.041
0.0166
568
0.072
0.0291
574
0.155
0.0627
575
0.186
0.0753
580
0.097
0.0393
583
0.103
0.0417
582
0.146
0.0591
637
0.073
0.0295
639
0.178
0.0720
638
0.010
0.0041
640
0.034
0.0138
668
0.041
0.0166
667
0.201
0.0813
664
0.019
0.0077
666
0.001
0.0004
665
0.215
0.0870
672
0.035
0.0142
64
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
676
0.117
0.0474
673
0.001
0.0004
675
0.147
0.0595
680
0.128
0.0518
679
0.080
0.0324
688
0.043
0.0174
689
0.046
0.0186
690
0.162
0.0656
695
0.083
0.0336
696
0.033
0.0134
694
0.071
0.0287
697
0.054
0.0219
Chakdaha
CHANDURIA
38
LR
1406
0.093
0.0376
1405
0.071
0.0287
1404
0.010
0.0041
1407
0.005
0.0020
1410
0.248
0.1004
1411
0.200
0.0809
1409
0.028
0.0113
1431
0.226
0.0915
1426
0.082
0.0332
1425
0.141
0.0571
1420
0.001
0.0004
1421
0.037
0.0150
1423
0.084
0.0340
1424
0.073
0.0295
1521
0.092
0.0372
1522
0.010
0.0041
1523
0.223
0.0903
1524
0.221
0.0894
1525
0.064
0.0259
1509
0.030
0.0121
1505
0.125
0.0506
1506
0.120
0.0486
1504
0.041
0.0166
1507
0.258
0.1044
1495
0.030
0.0121
1496
0.150
0.0607
1480
0.022
0.0089
1479
0.055
0.0223
1478
0.094
0.0380
1476
0.035
0.0142
1477
0.158
0.0639
1475
0.242
0.0979
1658
0.011
0.0045
1474
0.021
0.0085
1659
0.161
0.0652
[भाग II— ण् ड3(ii)]
भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945
65
Chakdaha
KAUTUKPUR
97
LR
345
0.026
0.0105
344
0.151
0.0611
342
0.045
0.0182
343
0.145
0.0587
340
0.055
0.0223
333
0.340
0.1376
334
0.033
0.0134
337
0.082
0.0332
336
0.014
0.0057
391
0.083
0.0336
211
0.142
0.0575
392
0.001
0.0004
209
0.001
0.0004
210
0.146
0.0591
208
0.014
0.0057
207
0.152
0.0615
206
0.096
0.0389
194
0.123
0.0498
195
0.094
0.0380
193
0.155
0.0627
191
0.038
0.0154
1
0.110
0.0445
190
0.061
0.0247
188
0.146
0.0591
729
0.035
0.0142
730
0.203
0.0822
732
0.095
0.0385
Chakdaha
UCHITPUR
98
LR
3
0.010
0.0041
5
0.101
0.0409
7
0.142
0.0575
270
0.152
0.0615
269
0.143
0.0579
273
0.196
0.0793
274
0.015
0.0061
277
0.379
0.1534
276
0.056
0.0227
282
0.151
0.0611
261
0.029
0.0117
254
0.236
0.0955
255
0.001
0.0004
256
0.078
0.0316
241
0.214
0.0866
257
0.033
0.0134
240
0.005
0.0020
66
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
239
0.204
0.0826
259
0.013
0.0053
238
0.109
0.0441
160
0.212
0.0858
161
0.127
0.0514
162
0.064
0.0259
163
0.150
0.0607
232
0.005
0.0020
164
0.003
0.0012
224
0.216
0.0874
165/556
0.001
0.0004
223
0.039
0.0158
226
0.080
0.0324
225
0.019
0.0077
227
0.012
0.0049
222
0.145
0.0587
228
0.056
0.0227
515
0.013
0.0053
516
0.104
0.0421
514
0.093
0.0376
513
0.081
0.0328
512
0.076
0.0308
517
0.005
0.0020
511
0.095
0.0385
511/557
0.026
0.0105
508
0.122
0.0494
507
0.091
0.0368
527
0.102
0.0413
506
0.001
0.0004
532
0.172
0.0696
533
0.107
0.0433
531
0.003
0.0012
534
0.132
0.0534
535
0.105
0.0425
530
0.020
0.0081
Chakdaha
RAMESWARPUR
100
LR
20
0.231
0.0935
21
0.154
0.0623
22
0.003
0.0012
45
0.064
0.0259
16
0.120
0.0486
57
0.034
0.0138
46
0.047
0.0190
48
0.105
0.0425
49
0.075
0.0304
50
0.171
0.0692
[भाग II— ण् ड3(ii)]
भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945
67
40
0.119
0.0482
39
0.178
0.0720
51
0.010
0.0041
189
0.031
0.0126
190
0.173
0.0700
185
0.130
0.0526
204
0.215
0.0870
205
0.135
0.0546
224
0.121
0.0490
225
0.001
0.0004
223
0.057
0.0231
226
0.135
0.0546
222
0.177
0.0716
276
0.002
0.0008
277
0.205
0.0830
278
0.025
0.0101
281
0.363
0.1469
282
0.015
0.0061
293
0.502
0.2032
313
0.110
0.0445
314
0.089
0.0360
319
0.002
0.0008
318
0.019
0.0077
317
0.265
0.1073
334
0.335
0.1356
335
0.163
0.0660
337
0.009
0.0036
336
0.017
0.0069
Chakdaha
HARISHPUR
101
LR
539
0.119
0.0482
538
0.001
0.0004
542
0.214
0.0866
543
0.026
0.0105
541
0.020
0.0081
544
0.093
0.0376
545
0.170
0.0688
546
0.002
0.0008
566
0.004
0.0016
559
0.199
0.0805
552
0.029
0.0117
551/600
0.126
0.0510
553
0.023
0.0093
554
0.155
0.0627
555
0.060
0.0243
68
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
Chakdaha
ATALIYA
102
LR
37/550
0.018
0.0073
36
0.165
0.0668
38
0.530
0.2145
44
0.197
0.0797
43
0.009
0.0036
56
0.174
0.0704
55
0.002
0.0008
57
0.053
0.0214
58
0.171
0.0692
59
0.126
0.0510
83
0.139
0.0563
68
0.156
0.0631
77
0.193
0.0781
69
0.151
0.0611
76
0.142
0.0575
333
0.021
0.0085
339
0.034
0.0138
75
0.205
0.0830
74
0.058
0.0235
Chakdaha
NARAPATIPARA
103
LR
1468
0.280
0.1133
1469
0.080
0.0324
1470
0.150
0.0607
1471
0.010
0.0040
1472
0.060
0.0243
1473
0.017
0.0069
1474
0.215
0.0870
1476
0.140
0.0567
1477
0.110
0.0445
1478
0.010
0.0040
1504
0.075
0.0304
1754
0.030
0.0121
1772
0.345
0.1396
1774
0.027
0.0109
1775
0.020
0.0081
1776
0.520
0.2104
1778
0.215
0.0870
Haringhata
CHANDIRAMPUR
5
LR
45
0.035
0.0142
46
0.005
0.0020
48
0.065
0.0263
65
0.018
0.0073
66
0.350
0.1417
68
0.150
0.0607
69
0.213
0.0862
70
0.010
0.0041
71
0.020
0.0081
[भाग II— ण् ड3(ii)]
भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945
69
77
0.007
0.0028
78
0.110
0.0445
79
0.190
0.0769
80
0.112
0.0453
81
0.100
0.0405
83
0.065
0.0263
425
0.010
0.0041
427
0.075
0.0304
428
0.035
0.0142
429
0.180
0.0729
430
0.135
0.0546
432
0.100
0.0405
463
0.145
0.0587
464
0.015
0.0061
465
0.110
0.0445
466
0.115
0.0465
475
0.165
0.0668
476
0.285
0.1153
477
0.008
0.0032
478
0.055
0.0223
482
0.172
0.0696
585
0.327
0.1323
586
0.230
0.0931
589
0.135
0.0546
591
0.110
0.0445
592
0.080
0.0324
599
0.010
0.0041
607
0.020
0.0081
612
0.220
0.0890
613
0.048
0.0194
614
0.265
0.1073
615
0.090
0.0364
616
0.038
0.0154
617
0.035
0.0142
621
0.145
0.0587
622
0.125
0.0506
623
0.185
0.0749
624
0.125
0.0506
625
0.002
0.0008
788
0.045
0.0182
800
0.002
0.0008
46/2155
0.110
0.0445
46/2156
0.130
0.0526
427/2348
0.180
0.0729
70
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
Haringhata
BIROHI
4
LR
346
0.103
0.0417
374
0.112
0.0453
375
0.010
0.0041
378
0.152
0.0615
381
0.058
0.0235
382
0.140
0.0567
383
0.010
0.0041
387
0.130
0.0526
388
0.122
0.0494
389
0.085
0.0344
410
0.047
0.0190
440
0.032
0.0130
441
0.170
0.0688
442
0.133
0.0538
449
0.053
0.0215
659
0.070
0.0283
660
0.150
0.0607
663
0.017
0.0069
664
0.225
0.0911
665
0.005
0.0020
688
0.320
0.1295
689
0.001
0.0004
702
0.025
0.0101
703
0.075
0.0304
704
0.160
0.0648
715
0.018
0.0071
716
0.270
0.1093
718
0.085
0.0344
719
0.115
0.0465
720
0.107
0.0433
721
0.060
0.0243
722
0.020
0.0081
905
0.100
0.0405
906
0.245
0.0992
907
0.120
0.0486
909
0.070
0.0283
910
0.001
0.0004
912
0.085
0.0344
913
0.100
0.0405
914
0.015
0.0061
915
0.001
0.0004
920
0.001
0.0004
921
0.130
0.0526
928
0.110
0.0445
929
0.040
0.0162
[भाग II— ण् ड3(ii)]
भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945
71
939
0.100
0.0405
940
0.230
0.0931
941
0.095
0.0385
942
0.010
0.0041
943
0.001
0.0004
1000
0.045
0.0182
Haringhata
SONAKHALI
3
LR
216
0.165
0.0668
217
0.113
0.0457
225
0.001
0.0004
226
0.405
0.1639
227
0.280
0.1133
241
0.005
0.0020
247
0.015
0.0061
249
0.185
0.0749
250
0.052
0.0210
258
0.320
0.1295
259
0.002
0.0008
261
0.200
0.0809
262
0.105
0.0425
263
0.100
0.0405
264
0.007
0.0028
258/557
0.004
0.0016
1196
0.001
0.0004
258/556
0.080
0.0324
258/558
0.055
0.0223
258/1158
0.070
0.0283
258/559
0.170
0.0688
Haringhata
UTTAR RAJAPUR
12
LR
5
0.240
0.0971
10
0.200
0.0809
6
0.050
0.0202
7
0.010
0.0041
8
0.160
0.0648
24/1485
0.020
0.0081
24/1486
0.027
0.0109
24/1487
0.030
0.0121
27
0.242
0.0979
26
0.195
0.0789
29
0.070
0.0283
43
0.250
0.1012
42
0.158
0.0639
41
0.075
0.0304
45
0.040
0.0162
46
0.310
0.1255
51
0.010
0.0041
72
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
52
0.180
0.0729
59
0.200
0.0809
60
0.205
0.0830
83
0.130
0.0526
85
0.001
0.0004
331
0.115
0.0465
332
0.001
0.0004
192/1431
0.085
0.0344
192
0.680
0.2752
266
0.025
0.0101
265
0.105
0.0425
265/1346
0.270
0.1093
263
0.020
0.0081
264
0.103
0.0417
264/1345
0.090
0.0364
277
0.006
0.0024
282/1350
0.150
0.0607
282
0.068
0.0275
1351
0.200
0.0809
281
0.082
0.0332
279
0.003
0.0012
280
0.125
0.0506
289
0.150
0.0607
295/1353
0.024
0.0097
290
0.150
0.0607
295
0.010
0.0041
294
0.190
0.0769
293
0.090
0.0364
311
0.001
0.0004
316
0.152
0.0617
317
0.050
0.0202
315
0.023
0.0093
318
0.090
0.0364
321
0.175
0.0708
319
0.012
0.0049
320
0.033
0.0134
323
0.160
0.0648
325
0.135
0.0546
326
0.270
0.1093
327
0.020
0.0081
705
0.050
0.0202
707
0.002
0.0008
706
0.370
0.1497
708
0.185
0.0749
[भाग II— ण् ड3(ii)]
भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945
73
Haringhata
CHAK BIROHI
13
LR
47
0.010
0.0041
49
0.020
0.0081
50
0.142
0.0575
51
0.170
0.0688
52
0.035
0.0142
142
0.005
0.0020
143
0.135
0.0546
144
0.095
0.0385
147
0.200
0.0809
148
0.013
0.0053
149
0.095
0.0385
150
0.020
0.0081
179
0.010
0.0041
184
0.220
0.0890
185
0.050
0.0202
188
0.015
0.0061
189
0.080
0.0324
190
0.145
0.0587
191
0.055
0.0223
202
0.185
0.0749
203
0.090
0.0364
204
0.190
0.0769
205
0.025
0.0101
206
0.010
0.0041
207
0.015
0.0061
208
0.080
0.0324
209
0.002
0.0008
203/240
0.025
0.0101
166/267
0.045
0.0182
148/251
0.005
0.0020
151/243
0.130
0.0526
49/245
0.195
0.0789
49/269
0.105
0.0425
49/270
0.095
0.0385
Haringhata
BAHIR SONAKHALI
15
LR
176
0.045
0.0182
191
0.185
0.0749
192
0.055
0.0223
193
0.040
0.0162
194
0.092
0.0372
198
0.070
0.0283
199
0.069
0.0279
200
0.020
0.0081
201
0.450
0.1821
207
0.056
0.0227
74
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
208
0.070
0.0283
209
0.040
0.0162
210
0.025
0.0101
211
0.057
0.0231
212
0.035
0.0142
221
0.060
0.0243
222
0.070
0.0283
223
0.015
0.0061
225
0.010
0.0041
226
0.002
0.0008
227
0.060
0.0243
228
0.025
0.0101
229
0.020
0.0081
230
0.045
0.0182
231
0.020
0.0081
232
0.001
0.0004
234
0.005
0.0020
236
0.080
0.0324
237
0.006
0.0024
238
0.005
0.0020
241
0.010
0.0041
242
0.070
0.0283
244
0.070
0.0283
246
0.060
0.0243
247
0.080
0.0324
546
0.002
0.0008
547
0.120
0.0486
553
0.001
0.0004
554
0.065
0.0263
555
0.095
0.0385
556
0.096
0.0389
557
0.030
0.0121
558
0.001
0.0004
559
0.225
0.0911
560
0.030
0.0121
568
0.220
0.0890
586
0.029
0.0117
588
0.020
0.0081
235/646
0.130
0.0526
236/648
0.020
0.0081
236/649
0.070
0.0283
546/685
0.016
0.0065
546/686
0.007
0.0028
546/687
0.029
0.0117
547/689
0.095
0.0385
[भाग II— ण् ड3(ii)]
भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945
75
588/693
0.170
0.0688
207/645
0.003
0.0012
Haringhata
HAJRABELIA
22
LR
322
0.520
0.2104
395
0.150
0.0607
396
0.065
0.0263
397
0.250
0.1012
401
0.025
0.0101
419
0.092
0.0372
420
0.075
0.0304
422
0.090
0.0364
423
0.065
0.0263
424
0.023
0.0093
449
0.003
0.0012
450
0.110
0.0445
451
0.255
0.1032
454
0.180
0.0729
456
0.020
0.0081
464
0.185
0.0749
465
0.150
0.0607
466
0.130
0.0526
467
0.028
0.0111
470
0.002
0.0008
471
0.021
0.0085
Haringhata
BASANTPUR
21
LR
449
0.130
0.0526
450
0.120
0.0486
442
0.005
0.0020
446
0.295
0.1194
445
0.035
0.0142
463
0.035
0.0142
464
0.140
0.0567
465
0.275
0.1113
471
0.032
0.0129
470
0.010
0.0040
472
0.135
0.0546
435
0.513
0.2076
474
0.005
0.0020
418
0.001
0.0004
417
0.015
0.0061
416
0.055
0.0223
413
0.050
0.0202
412
0.150
0.0607
386
0.210
0.0850
387
0.080
0.0324
385
0.030
0.0121
76
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
384
0.130
0.0526
388
0.075
0.0304
382
0.065
0.0263
381
0.038
0.0154
375
0.055
0.0223
376
0.146
0.0591
380
0.002
0.0008
377
0.075
0.0304
378
0.132
0.0534
369
0.093
0.0376
366
0.145
0.0587
368
0.005
0.0020
367
0.046
0.0186
352
0.050
0.0202
329
0.203
0.0822
330
0.132
0.0534
332
0.030
0.0121
332/704
0.190
0.0769
Haringhata
UTTAR DATTAPARA
25
RS
827
0.307
0.1242
1098
0.047
0.0190
1099
0.204
0.0827
1100
0.085
0.0344
1096
0.030
0.0121
1095
0.260
0.1052
1083
0.012
0.0048
1085
0.090
0.0364
1094
0.011
0.0046
1087
0.063
0.0255
1086
0.056
0.0227
1069
0.102
0.0412
1068
0.177
0.0716
1118
0.222
0.0899
1119
0.143
0.0580
1064
0.020
0.0081
1120
0.010
0.0042
1130/3978
0.075
0.0304
1130
0.130
0.0526
1131
0.042
0.0170
1164
0.120
0.0486
1133
0.030
0.0121
1165
0.013
0.0053
1163
0.072
0.0291
1134
0.124
0.0502
1162
0.023
0.0094
1161
0.002
0.0007
[भाग II— ण् ड3(ii)]
भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945
77
1158
0.102
0.0414
1157
0.049
0.0200
1159
0.043
0.0173
1156
0.020
0.0081
1155
0.045
0.0181
1154
0.060
0.0243
1376
0.239
0.0969
1378
0.008
0.0033
1379
0.020
0.0081
1380
0.330
0.1335
2446
0.075
0.0304
1386
0.065
0.0263
1387
0.015
0.0061
2443
0.080
0.0324
2442
0.120
0.0486
1388
0.002
0.0009
2441
0.112
0.0453
2440
0.080
0.0324
2439
0.003
0.0013
2438
0.042
0.0171
2436
0.102
0.0414
1463
0.060
0.0243
1464
0.050
0.0201
2435
0.095
0.0386
1465
0.002
0.0008
1466
0.168
0.0681
1467
0.175
0.0708
1468
0.078
0.0316
1469
0.082
0.0332
1470
0.040
0.0163
1471
0.056
0.0225
1476
0.100
0.0406
1478
0.082
0.0330
1479
0.040
0.0164
2263
0.005
0.0020
2116
0.030
0.0121
2120/3986
0.070
0.0283
2115
0.021
0.0086
2114
0.017
0.0069
2113
0.007
0.0027
2121
0.081
0.0327
2122
0.002
0.0008
2131
0.068
0.0277
2132
0.077
0.0313
78
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
2133
0.019
0.0077
2136
0.093
0.0377
2135
0.091
0.0368
2140
0.037
0.0151
2141
0.088
0.0357
2142
0.101
0.0410
2143
0.042
0.0170
2144
0.015
0.0060
1515/4006
0.035
0.0142
2096
0.113
0.0457
2095
0.190
0.0769
2094
0.026
0.0104
2093
0.010
0.0039
Haringhata
UTTAR DATTAPARA
25
LR
2889
0.070
0.0283
2890
0.072
0.0291
2891
0.063
0.0256
2892
0.066
0.0268
2897
0.082
0.0331
2898
0.002
0.0009
2898/3916
0.077
0.0312
2899
0.044
0.0178
2901
0.034
0.0137
2902
0.029
0.0116
2903
0.045
0.0182
2905
0.040
0.0161
2906
0.043
0.0173
2907
0.113
0.0456
2913
0.045
0.0182
2912
0.045
0.0182
2918
0.051
0.0206
2919
0.038
0.0155
2920
0.030
0.0120
2926
0.011
0.0043
2925
0.263
0.1065
2927
0.008
0.0032
2929
0.060
0.0243
2930
0.023
0.0093
2931
0.026
0.0103
2933
0.025
0.0100
3784
0.035
0.0140
3783
0.040
0.0162
3782
0.035
0.0142
2934
0.023
0.0093
3780
0.013
0.0053
3781
0.110
0.0445
[भाग II— ण् ड3(ii)]
भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945
79
3822
0.036
0.0145
3823
0.086
0.0346
2935
0.013
0.0053
2936
0.007
0.0028
3824
0.079
0.0320
3825
0.087
0.0354
3826
0.095
0.0384
3827
0.079
0.0318
3829
0.105
0.0425
3828
0.150
0.0607
3830
0.040
0.0162
Haringhata
MADHPUR
38
LR
764/1173
0.305
0.1234
763
0.020
0.0081
764
0.265
0.1072
798
0.165
0.0668
799
0.095
0.0384
800
0.020
0.0081
809
0.012
0.0049
809/1391
0.110
0.0445
808
0.063
0.0255
810
0.133
0.0538
818
0.005
0.0020
811
0.080
0.0324
812
0.070
0.0283
816
0.035
0.0142
813
0.210
0.0850
814
0.035
0.0142
862
0.055
0.0223
831
0.107
0.0431
832
0.015
0.0059
861
0.040
0.0162
852
0.510
0.2064
851
0.127
0.0514
853
0.173
0.0699
941
0.070
0.0283
942
0.210
0.0850
943
0.050
0.0202
951
0.170
0.0688
944
0.112
0.0453
946
0.010
0.0040
945
0.050
0.0202
948
0.003
0.0012
950
0.029
0.0117
959
0.215
0.0870
80
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
960
0.119
0.0482
961
0.035
0.0142
964
0.190
0.0769
986
0.130
0.0526
986/1238
0.135
0.0546
979
0.001
0.0003
983
0.148
0.0598
982
0.150
0.0607
981
0.005
0.0020
1079
0.010
0.0040
1080
0.111
0.0451
1081/1393
0.120
0.0486
1081
0.045
0.0182
1082
0.059
0.0237
1083
0.005
0.0019
1085
0.870
0.3521
1131
0.050
0.0202
1132
0.050
0.0202
1133
0.024
0.0097
Haringhata
BAMANBARIA
39
LR
1109
0.015
0.0061
284/1110
0.038
0.0155
284/1111
0.052
0.0212
1112
0.065
0.0263
284/1113
0.230
0.0931
284/1117
0.285
0.1153
284/1119
0.455
0.1840
284/1118
0.012
0.0049
285/1025
0.250
0.1012
285
0.050
0.0202
Haringhata
KASTADANGA
37
LR
750/2506
0.290
0.1174
1258
0.079
0.0321
1259
0.250
0.1012
1268
0.129
0.0522
1269
0.146
0.0592
1270
0.054
0.0217
1279
0.052
0.0212
1280
0.029
0.0119
1281
0.030
0.0121
1283
0.018
0.0072
1282
0.026
0.0106
1286
0.005
0.0022
1401
0.185
0.0749
1402
0.130
0.0526
1403
0.023
0.0093
[भाग II— ण् ड3(ii)]
भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945
81
Haringhata
JULKARAMPUR
36
LR
967
0.030
0.0121
983
0.030
0.0121
984
0.040
0.0162
985
0.041
0.0165
986
0.052
0.0211
989
0.270
0.1093
996
0.275
0.1112
1910
0.135
0.0546
997
0.131
0.0531
1909
0.138
0.0557
1058
0.015
0.0059
1060
0.030
0.0121
1061
0.056
0.0227
1064
0.160
0.0646
1066
0.078
0.0316
1069
0.051
0.0206
1070
0.169
0.0685
1071
0.002
0.0008
1079
0.061
0.0248
1080
0.070
0.0283
1081
0.055
0.0224
1082
0.076
0.0306
1084
0.110
0.0444
1085
0.002
0.0008
1086
0.124
0.0503
1091
0.014
0.0057
1090
0.035
0.0143
1089
0.028
0.0113
1092
0.025
0.0101
1093
0.127
0.0513
1095
0.095
0.0385
1103
0.090
0.0364
1102
0.095
0.0384
1101
0.087
0.0351
1100
0.012
0.0049
1110
0.052
0.0209
1160
0.002
0.0008
1111
0.039
0.0158
1159
0.003
0.0012
1156
0.030
0.0121
1113
0.014
0.0057
1112
0.029
0.0117
1117
0.005
0.0021
1154
0.027
0.0108
82
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
1153
0.041
0.0168
1152
0.050
0.0204
1150
0.155
0.0625
1150/1917
0.005
0.0019
1149
0.061
0.0247
1146
0.023
0.0092
1147
0.020
0.0082
1144
0.039
0.0159
1142
0.042
0.0170
1141
0.008
0.0032
1139
0.001
0.0004
1138
0.045
0.0183
1135
0.037
0.0149
1137
0.110
0.0445
1136
0.035
0.0142
1304
0.170
0.0688
Haringhata
SEKENDARPUR
35
LR
22
0.240
0.0971
23
0.001
0.0004
24
0.010
0.0040
25
0.061
0.0247
21
0.248
0.1005
157
0.158
0.0639
156
0.023
0.0093
152
0.037
0.0150
151
0.010
0.0040
155
0.028
0.0113
153
0.080
0.0323
148
0.130
0.0526
146
0.062
0.0250
145
0.007
0.0027
144
0.030
0.0121
331
0.138
0.0558
135
0.029
0.0117
132
0.018
0.0073
172
0.003
0.0011
134
0.080
0.0322
173
0.089
0.0359
175
0.135
0.0546
179
0.120
0.0486
180
0.110
0.0445
183
0.090
0.0364
184
0.090
0.0365
192
0.012
0.0049
191
0.175
0.0708
195
0.035
0.0142
[भाग II— ण् ड3(ii)]
भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945
83
196
0.025
0.0101
202
0.175
0.0708
201
0.080
0.0324
200
0.001
0.0004
203
0.133
0.0539
208
0.130
0.0524
215
0.124
0.0500
216
0.085
0.0344
214
0.151
0.0610
221
0.104
0.0420
223
0.113
0.0459
230
0.012
0.0049
224
0.105
0.0425
225
0.115
0.0465
228
0.220
0.0890
249
0.147
0.0594
248
0.086
0.0347
250
0.126
0.0509
252
0.122
0.0493
253
0.133
0.0540
254
0.069
0.0279
255
0.110
0.0444
256
0.125
0.0506
1365
0.385
0.1558
1367
0.192
0.0775
1370
0.045
0.0182
1371
0.050
0.0202
1372
0.051
0.0205
1373
0.040
0.0164
1391
0.050
0.0202
1392
0.058
0.0234
1393
0.070
0.0283
1395
0.030
0.0121
2541
0.229
0.0929
2547
0.002
0.0008
2548
0.026
0.0106
2588
0.125
0.0507
2589
0.100
0.0405
2590
0.092
0.0372
2602
0.155
0.0626
2603
0.193
0.0781
2604
0.064
0.0260
2605
0.044
0.0180
2599
0.019
0.0075
84
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
2901
0.158
0.0640
2902
0.065
0.0263
2903
0.055
0.0224
2904
0.041
0.0165
2905
0.108
0.0435
2906
0.010
0.0040
2907
0.072
0.0291
2925
0.026
0.0103
2924
0.190
0.0769
2908
0.002
0.0008
2921
0.055
0.0221
2922
0.178
0.0720
2988
0.010
0.0040
2920
0.055
0.0221
2989
0.060
0.0243
2990
0.181
0.0731
2972
0.002
0.0008
2991
0.025
0.0101
2992
0.120
0.0487
2994
0.019
0.0077
2993
0.205
0.0830
3010
0.045
0.0182
3013
0.005
0.0022
3011
0.087
0.0354
3012
0.006
0.0023
3009
0.001
0.0006
3026
0.170
0.0688
3030
0.075
0.0304
3031
0.015
0.0061
3029
0.165
0.0668
3060
0.015
0.0061
3028
0.015
0.0061
3060/3622
0.275
0.1113
3059
0.195
0.0789
3058
0.155
0.0627
3051
0.032
0.0129
3052
0.092
0.0372
3057
0.001
0.0004
3053
0.160
0.0647
3054
0.180
0.0728
3055
0.049
0.0196
3457
0.127
0.0515
3458
0.140
0.0567
3602
0.108
0.0437
3603
0.220
0.0890
[भाग II— ण् ड3(ii)]
भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945
85
3604
0.257
0.1042
3585
0.070
0.0283
3584
0.242
0.0978
3575
0.164
0.0665
3620
0.526
0.2131
Haringhata
SUBUDDHIPUR
33
LR
358
0.025
0.0101
359
0.030
0.0123
360
0.023
0.0093
366
0.030
0.0121
368
0.076
0.0306
369
0.075
0.0304
373
0.071
0.0288
374
0.123
0.0497
375
0.120
0.0486
381
0.140
0.0567
380
0.001
0.0004
382
0.055
0.0223
383
0.120
0.0486
384
0.022
0.0089
385
0.200
0.0809
386
0.225
0.0911
388
0.325
0.1315
389
0.001
0.0004
396
0.040
0.0161
397
0.236
0.0954
399
0.210
0.0850
402
0.143
0.0578
445/2248
0.022
0.0088
401
0.041
0.0165
403
0.270
0.1093
404
0.015
0.0061
405
0.174
0.0703
414
0.170
0.0688
417
0.116
0.0468
418
0.200
0.0809
2128
0.185
0.0749
2129
0.200
0.0809
2186
0.045
0.0182
2185
0.290
0.1174
2184
0.197
0.0797
2187
0.117
0.0473
2188
0.215
0.0870
Haringhata
PURBA SATBEDIA
34
LR
379/543
0.220
0.0890
379/544
0.185
0.0751
86
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
380
0.085
0.0344
381
0.090
0.0364
375
0.035
0.0140
374
0.110
0.0445
308
0.290
0.1174
309
0.020
0.0081
371
0.225
0.0911
370
0.162
0.0654
368
0.050
0.0202
369
0.120
0.0486
364
0.192
0.0778
363
0.015
0.0060
316
0.155
0.0629
362
0.010
0.0040
360
0.002
0.0008
361
0.185
0.0748
359
0.120
0.0486
358
0.025
0.0102
353
0.105
0.0425
351
0.023
0.0092
354
0.065
0.0263
355
0.276
0.1116
345
0.136
0.0551
344
0.215
0.0870
482
0.104
0.0423
483
0.200
0.0809
343
0.105
0.0425
494
0.072
0.0293
181/499
0.400
0.1619
[F. No. L-14014/36/2023-GP-II (E-48371)]
RAMJI LAL MEENA, Under Secy.
नई दिल्ली, 29 दिसम् बर, 2023
का.आ. 09.—भारत सरकार ने पेरोजल म और जनि पाइपलाइन (भूजम में उप ोग के अजिकार का अितन)
अजिजन म, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पिात उि अजिजन म किा ग ा िज) की िारा 3 की उपिारा (1) के
अिीन िारी भारत सरकार के पेरोजल म और प्राकषजतक गजस मंत्राल की अजिसूचना सं् ा का.अ. 1014(अ)तारी
27.02.2023 द्वारा उस अजिसूचना से संलग्न अनुसूची में जवजनर्ितष्ट भूजम में गेल (इजण्ड ा) जलजमटेड द्वारा पजिम बंगाल
राज् में िामरा-िजल्ि ापाइपलाइन( जडएचजपएल)( िगिीिपुर-िजल्ि ा-बोकारो-िामरापाइपलाइनकेजवस्ट्तारकेप पमें ) के
माध् म से प्राकषजतक गजस के पररविन के जलए पाइपलाइन जबछाने के प्र ोिन के जलए उप ोग के अजिकार का अितन करने
के अपने आि की घोषणा की ी;
और उि रािपजत्रत अजिसूचना की प्रजत ां िनता को उपलब्ि करा िी गई ी;
और, सक्षम प्राजिकारी ने, उि अजिजन म की िारा 6 की उप-िारा (1) के अिीन भारत सरकार को अपनी
ररपोटत िे िी िज;
[भाग II— ण् ड3(ii)]
भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945
87
और भारत सरकार ने, उि ररपोटत पर जवचार करने के पिात और ि संतुष्ट िो िाने पर दक उि भूजम
पाइपलाइनें जबछाने के जलए अपेजक्षत िज, उस में उप ोग के अजिकार का अितन करने का जवजनि दक ा िज;
अतः अब, भारत सरकार, उि अजिजन म की िारा 6 की उप-िारा (1) द्वारा प्रित्त्त्त िजि ों का प्र ोग करते
हु े, ि घोषणा करती िज दक इस अजिसूचना से संलग्न अनुसूची में जवजनर्ितष्ट भूजम में पाइपलाइनें जबछाने के जलए उप ोग
के अजिकार का अितन दक ा िाता िज;
और भारत सरकार, उि अजिजन म दक िारा 6 दक उप-िारा (4) द्वारा प्रित्त िजि ों का प्र ोग करते हु े,
जनिेि िेती िज दक पाइपलाइनें जबछाने के जलए भूजम में उप ोग का अजिकार, इस घोषणा के प्रकािन की तारी को,
भारत सरकार में जनजित िोने के बिाए, पाइपलाइनें जबछाने का प्रस्ट्ताव करने वाली गेल (इजण्ड ा) जलजमटेड में जनजित
िोगा और तिुपरर, भूजम में ऐसे उप ोग का अजिकार, इस प्रकार अजिरोजपत जनबंिनों और ितों के अिीन रिते हु े, सभी
जवल्लंगमों से मुि, गेल (इजण्ड ा) जलजमटेड में जनजित िोगा।
िगदििपुर - िजल्ि ा एवं बोकारो -िामरा पाइपलाइन परर ोिना
अनुभाग - िामरा से िजल्ि ा
6(1) अनुसूची
राज् :पजिम बंगाल
जिला
ण्ड
गांव
िे. ऐल.
न
नक्िा
सवे नंबर
क्षेत्रफल
िेक्टे र
आर
वगत मीटर
एकड़
1
2
3
4
5
6
7
8
पजिम
मेदिनीपुर
मोिनपुर
अ ारबाटी ा
345
आरएस
249
00
08
40
0.2075
[फा. सं. एल –14014/64/2022-िीपी-II (ई-42137)]
रामिीलाल मीना, अवर सजचव
New Delhi, the 29th December, 2023
S.O. 09.—Whereas by the notification of Government of India in Ministry of Petroleum and Natural Gas
vide S.O. No. 1014(E) Dated 27.02.2023 issued under sub- section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals
Pipeline ( Acquisition of Right of Users in Land ) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act),
Government of India declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended
to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of natural gas through Dhamra-Haldia Pipeline
(DHPL) as an expansion of Jagdishpur- Haldia-Bokaro-Dhamra Pipeline in the State of West Bengal by GAIL (India)
Limited;
And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public;
And, whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted his
report to Government of India;
And whereas Government of India after considering the said report and on being satisfied that the said land
is required for laying the pipelines, has decided to acquire the Right of User therein;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act,
Government of India hereby declares that the Right of User in the land specified in the Schedule appended to this
notification is hereby acquired for laying the pipeline;
And, further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, Government
of India hereby directs that the Right of User in the land for laying the pipeline shall, instead of vesting in
Government of India, vest, on this date of the publication of the declaration, in the GAIL(India) Limited, free from all
encumbrances.
88
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
JAGDISHPUR - HALDIA & BOKARO - DHAMRA PIPELINE PROJECT
DHAMRA TO HALDIA SECTION
6(1) LAND SCHEDULE
State : West Bengal
District
Block
Mouza
J.L.
No.
Map
Survey
No.
Area
Hec.
Are.
Sq.mtr.
Acre.
1
2
3
4
5
6
7
8
Paschim
Medinipur
Mohanpur
Atharbatia
345
R.S
249
00
08
40
0.2075
[F. No. L-14014/64/2022-GP-II)(E-42137)]
RAMJI LAL MEENA, Under Secy.
नई दिल्ली, 29 दिसम् बर, 2023
का.आ. 10.—केन्िी सरकार को ि प्रतीत िोता िज दक लोकजित मैं ि आवश् क िज दक आाँध्र प्रिेि राज् में
श्रीकाकुलम जिला में श्रीकाकुलम से अंगुल पाइप्लाइन(एसएपीएळ) परर ोिना के माध् म से प्राक्रुजतक ग् स के पररविन के
जलए गेल (इजड ा) जलजमटेड द्वारा पाइपलाइन जबछाई िाजनइ चाजिए;
और दक ऐसी पाइपलाइन जबछाने के प्र ोिन के जलए इस अजिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में वर्णत भूजम के
उप ोग का अजिकार अर्ित करना आवश् क िज;
अतः, अब केन्री सरकार, पेरोजल म और जनि पाइपलाइन (भूजम के उप ोग के अजिकार का अितन)
अजिजन म, 1962 (1962 का 50) की िारा 3 की उपिारा (1) द्वारा प्रित्त िाजि ॅ का प्र ोग करते हुए, उनमें उप ोग
के अजिकार का अितन करने के अपने आि दक घोषणा करती िज;
उक्त्त अनुसूची में वर्णत भूजम के जितबद्ध कोई व्यजि, रािपत्र में ा प्रकाजित इस अजिसूचना की प्रजत ा
सािारण िनता को उपलब्ि करा दिए िाने की तारी से 23(तेईस) दिनॉ के भीतर, उसमे उप ोग के अजिकार का अितन
ा भूजम में पाइपलाइन जबछाने के सबि में आक्षेप जलज त रुप से सक्षम प्रिीकारी, गेल (इजड ा) जलजमटेड, के.िी. बेजसन
परर ोिना, िोटल सनराइि, अरसावल्ली रोड िंक्िन, श्रीकाकुलम - 532001, आाँध्र प्रिेि को कर सकेगा.
श्रीकाकुलम -अंगुल पाइपलाइन (एसएपीएल) परर ोिना
भूजम अनुसूची
जिला-श्रीकाकुलम
राज् : आंध्र प्रिेि
मंडल का नाम
गााँव का नाम
सवे नं०
क्षेत्रफल
िेक्टर
आरे
वगत मीटर
श्रीकाकुलम
करिािा
68/1
00
1
1
नंिीगम
पेड्डालावुजनपल्ली
195
00
2
2
सोम्पेटा
सनदकडी
152/14
00
1
71
मेजल ापुट्टी
मरीपाडु
28/20
00
0
20
[फा. सं. एल –14014/90/2022-िीपी-II (ई-42827)]
रामिीलाल मीना, अवर सजचव
[भाग II— ण् ड3(ii)]
भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945
89
New Delhi, the 29th December, 2023
S.O. 10.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the
transportation of Natural Gas from SRIKAKULAM ANGUL PIPELINE (SAPL)PROJECT in Srikakulam District
in Andhra Pradesh state, a pipeline should be laid by the GAIL ( India) Ltd.,
AND whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the Right of
User in the land described in the Schedule annexed to this Notification.
NOW, Therefore, in exercise of the powers conferred by Sub Section (i) of the Section 3 of the Petroleum
and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in the land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government
hereby declares its intention to acquire the Right of User therein.
Any Person interested in the land described in the said Schedule may within 21 days from the date on which
the copies of this Notification, as published in the Gazette of India, are made available to the General Public object in
writing to the acquisition of the Right of User therein or laying of the pipeline under the land to the Competent
Authority, GAIL (India) Ltd., Srikakulam-Angul Pipeline Project, Hotel Sunrise, Arasavalli road junction,
Srikakulam-532001, Andhra Pradesh.
SRIKAKULAM- ANGUL PIPELINE (SAPL) PROJECT
LAND SCHEDULE
District-Srikakulam
State : Andhra Pradesh
Name of Mandal
Name of Village
Survey no.
Area
Hector
Are.
Sq.mtr.
Srikakulam
Karajada
68/1
00
1
1
Nandhigam
Peddalavunipalli
195
00
2
2
Sompeta
Sunkidi
152/14
00
1
71
Meliyaputti
Marripadu(k)
28/20
00
0
20
[F. No. L-14014/90/2022-GP-II (E-42827)]
RAMJI LAL MEENA, Under Secy.
नई दिल्ली, 29 दिसम् बर, 2023
का.आ. 11.—भारत सरकार ने पेरोजल म और जनि पाइपलाइन (भूजम में उप ोग के अजिकार का अितन)
अजिजन म, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पिात उि अजिजन म किा ग ा िज) की िारा 3 की उपिारा (1) के
अिीन िारी भारत सरकार के पेरोजल म और प्राकषजतक गजस मंत्राल की अजिसूचना सं् ा का.आ. 3575(अ) तारी
27.07.2022 द्वारा उस अजिसूचना से संलग्न अनुसूची में जवजनर्ितष्ट भूजम में गेल (इजण्ड ा) जलजमटेड द्वारा ओजडसा राज् में
श्रीकाकुलम-अनूगुल पाईपलाइन (एस ए पी एल) और स्ट्पर पाईप लाईन के माध् म से प्राकषजतक गजस के पररविन के जलए
पाइपलाइन जबछाने के प्र ोिन के जलए उप ोग के अजिकार का अितन करने के अपने आि की घोषणा की ी;
और उि रािपजत्रत अजिसूचना की प्रजत ां िनता को उपलब्ि करा िी गई ी;
और, सक्षम प्राजिकारी ने, उि अजिजन म की िारा 6 की उप-िारा (1) के अिीन भारत सरकार को अपनी
ररपोटत िे िी िज;
और भारत सरकार ने, उि ररपोटत पर जवचार करने के पिात और ि संतुष्ट िो िाने पर दक उि भूजम
पाइपलाइनें जबछाने के जलए अपेजक्षत िज, उस में उप ोग के अजिकार का अितन करने का जवजनि दक ा िज;
अतः अब, भारत सरकार, उि अजिजन म की िारा 6 की उप-िारा (1) द्वारा प्रित्त्त्त िजि ों का प्र ोग करते
हु े, ि घोषणा करती िज दक इस अजिसूचना से संलग्न अनुसूची में जवजनर्ितष्ट भूजम में पाइपलाइनें जबछाने के जलए उप ोग
के अजिकार का अितन दक ा िाता िज;
90
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
और भारत सरकार, उि अजिजन म दक िारा 6 दक उप-िारा (4) द्वारा प्रित्त िजि ों का प्र ोग करते हु े,
जनिेि िेती िज दक पाइपलाइनें जबछाने के जलए भूजम में उप ोग का अजिकार, इस घोषणा के प्रकािन की तारी को,
भारत सरकार में जनजित िोने के बिाए, पाइपलाइनें जबछाने का प्रस्ट्ताव करने वाली गेल (इजण्ड ा) जलजमटेड में जनजित
िोगा और तिुपरर, भूजम में ऐसे उप ोग का अजिकार, इस प्रकार अजिरोजपत जनबंिनों और ितों के अिीन रिते हु े, सभी
जवल्लंगमों से मुि, गेल (इजण्ड ा) जलजमटेड में जनजित िोगा।
जश्रकाकुलम –अनगुल पाईपलाईन
(स्ट्पर गजसपाईपलाइन)
भुजम अनुसुजच
जिला-रा गडा
राज् : ओजडिा
तिसील का नाम
गााँव का नाम- ाना नं.
सवे नं.
क्षेत्रफल
िेक्टेअर
आरे.
वगतमीटर
1
2
3
4
5
6
कोलनारा
गौरालीलीबारी-74
217
00
01
10
71
00
12
19
59
00
11
18
जश्रकाकुलम –अनगुल पाईपलाईन
(स्ट्पर गजसपाईपलाइन)
भुजम अनुसुजच
जिला-रा गडा
राज् : ओजडिा
तिसील का नाम
गााँव का नाम- ाना नं.
सवे नं.
क्षेत्रफल
िेक्टेअर
आरे.
वगतमीटर
1
2
3
4
5
6
रा गडा
िापा ल-122
220
00
32
95
[फा. सं. एल –14014/156/2023-िीपी-II (ई-43767)]
रामिीलाल मीना, अवर सजचव
New Delhi, the 29th December, 2023
S.O. 11.—Whereas by the notification of Government of India in Ministry of Petroleum and Natural Gas
vide S. O. No. 3575(E) dated 27.07.2022 issued under sub- section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals
Pipeline (Acquisition of Right of Users in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act),
Government of India declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended
to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of natural gas through Srikakulam - Angul
Pipeline (SAPL) & Spur pipeline in the State of Odisha by GAIL (India) Limited;
And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public;
[भाग II— ण् ड3(ii)]
भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945
91
And, whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted his
report to Government of India;
And whereas Government of India after considering the said report and on being satisfied that the said land
is required for laying the pipelines, has decided to acquire the Right of User therein;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act,
Government of India hereby declares that the Right of User in the land specified in the Schedule appended to this
notification is hereby acquired for laying the pipeline;
And, further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, Government
of India hereby directs that the Right of User in the land for laying the pipeline shall, instead of vesting in
Government of India, vest, on this date of the publication of the declaration, in the GAIL (India) Limited, free from
all encumbrances.
SRIKAKULAM-ANGUL PIPE LINE
(SPUR GAS PIPE LINE)
LAND SCHEDULE
District- Rayagada
State-Odisha
Name of Tehsil
Name of Village-Thana no
Survey no.
Area
Hector
Are.
Sq.mtr.
1
2
3
4
5
6
Kolnara
Gauralilibari -74
217
00
01
10
71
00
12
19
59
00
11
18
SRIKAKULAM-ANGUL PIPE LINE
(SPUR GAS PIPE LINE)
LAND SCHEDULE
District- Rayagada
State-Odisha
Name of Tehsil
Name of Village-Thana no
Survey no.
Area
Hector
Are.
Sq.mtr.
1
2
3
4
5
6
Rayagada
Japakhal -122
220
00
32
95
[F. No. L-14014/156/2022-GP-II (E-43767)]
RAMJI LAL MEENA, Under Secy.
नई दिल्ली, 29 दिसम् बर, 2023
का.आ. 12.—केन्िी सरकार को ि प्रतीत िोता िज दक लोकजित में ि आवश् क िज दक आाँध्र प्रिेि राज् में
श्रीकाकुलम जिला में श्रीकाकुलम से अंगुल पाइप्लाइन (एसएपीएल) परर ोिना के माध् म से प्राकषजतक गजस के पररविन
के जलए गेल (इजड ा) जलजमटेड द्वारा पाइपलाइन जबछाई िानी चाजिए;
और दक ऐसी पाइपलाइन जबछाने के प्र ोिन के जलए इस अजिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में वर्णत भूजम के
उप ोग का अजिकार अर्ित करना आवश् क िज;
92
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
अतः अब केन्री सरकार, पेरोजल म और जनि पाइपलाइन (भूजम के उप ोग के अजिकार का अितन)
अजिजन म, 1962 (1962 का 50) की िारा 3 की उपिारा (1) द्वारा प्रित्त िजि ों का प्र ोग करते हुए, उनमें उप ोग
के अजिकार का अितन करने के अपने आि दक घोषणा करती िज;
उक्त्त अनुसूची में वर्णत भूजम के जितबद्ध कोई व्यजि, रािपत्र में ा प्रकाजित इस अजिसूचना की प्रजत ा
सािारण िनता को उपलब्ि करा दिए िाने की तारी से 21 (इक्कीस) दिनो के भीतर, उसमे उप ोग के अजिकार का
अितन ा भूजम में पाइपलाइन जबछाने के सबंि में आक्षेप जलज त रुप से सक्षम प्राजिकारी, गेल (इजड ा) जलजमटेड, के. िी.
बेजसन परर ोिना, िोटल सनराइि, अरसावल्ली रोड िंक्िन – 532001, आाँध्र प्रिेि को कर सकेगा.
श्रीकाकुलम – अंगुल पाइप्लाइन(एसएपीएल) प्रोिेक्ट
भुजम अनुसूजच
जिला : श्रीकाकुलम: आंध्र प्रिेि
मंडल का नाम
ग्राम का नाम
सवे नम्बर
क्षेत्रफल
िेक्टे र
ए र
वगतमीटर
श्रीकाकुलम
गुडम
242/2
00
12
73
261/1A
00
10
56
[फा. सं. एल –14014/196/2022-िीपी-II (ई-44469)]
रामिीलाल मीना, अवर सजचव
New Delhi, the 29th December, 2023
S.O. 12.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the
transportation of Natural Gas from SRIKAKULAM ANGUL PIPELINE (SAPL)PROJECT in Srikakulam District
in Andhra Pradesh state, a pipeline should be laid by the GAIL ( India) Ltd.,
AND whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the Right of
User in the land described in the Schedule annexed to this Notification.
NOW, Therefore, in exercise of the powers conferred by Sub Section (i) of the Section 3 of the Petroleum
and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in the land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government
hereby declares its intention to acquire the Right of User therein.
Any Person interested in the land described in the said Schedule may within 21 days from the date on which
the copies of this Notification, as published in the Gazette of India, are made available to the General Public object in
writing to the acquisition of the Right of User therein or laying of the pipeline under the land to the Competent
Authority, GAIL (India) Ltd., Srikakulam-Angul Pipeline Project, Hotel Sunrise, Arasavalli road junction,
Srikakulam-532001, Andhra Pradesh.
SRIKAKULAM - ANUGL PIPELINE (SAPL) PROJECT
LAND SCHEDULE
DISTRICT: Srikakulam STATE: ANDHRA PRADESH
MANDAL
VILLAGE
SURVEY NO.
AREA
Hectare
Are
Sq. Mt.
Srikakulam
Gudam
242/2
00
12
73
261/1A
00
10
56
[F. No. L-14014/196/2022-GP-II (E-44469)]
RAMJI LAL MEENA, Under Secy.
[भाग II— ण् ड3(ii)]
भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945
93
नई दिल्ली, 29 दिसम् बर, 2023
का.आ. 13.—केन्री सरकार को ऐसा प्रतीत िोता िज दक लोक जित में ि आवश् क िज दक श्रीकाकुलम-अंगुल
पाईपलाइन (एस ए पी एल) और स्ट्पर पाईप लाईनके परर ोिना के अन्तगत जनि उत्त्पाि के पररविन िेतु अंगुल से
श्रीकाकुलम तक गेल (इजण्ड ा) जलजमटेड द्वारा ओजडिा राज् में पाईपलाइन जबछाई िानी चाजिए ।
और केन्री सरकार को ऐसी पाईपलाइन जबछाने के प्र ोिन के जलए ि आवश् क प्रतीत िोता िज दक उस भूजम
में जिसके भीतर उि पाईपलाइन जबछाई िाने का प्रस्ट्ताव िज और िो इस अजिसूचना से संलग्न अनुसूची मे वर्णत िज,
उप ोग के अजिकार का अितन दक ा िाए ।
अतः अब केन्री सरकार पेरोजल म और जनि पाईपलाइन (भूजम मे उप ोग के अजिकार का अितन) अजिजन म
1962 (1962 का 50) की िारा 3 दक उप िारा (1) द्वारा प्रित िजि ों का प्र ोग करते हुए, उस भूजम मे उप ोग के
अजिकार का अितन करने के अपने आि की घोषणा करती िज ।
कोई व्यजि, िो उि अनुसूची में वर्णत भूजम में जितबद्ध िज, उस तारी से जिसको जिसको उि अजिजन म की
िारा 3 की उपिारा (1) अिीन भारत के रािपत्र में ा प्रकाजित इस अजिसूचना की प्रजत ााँ सािारण िनता को
उपलब्ि करा िी िाती िज, 21 दिन के भीतर भूजम के नीचे पाईप लाइन जबछा े िाने की सबंि मे, सक्षम प्राजिकारी,
ओजडिा, गेल (इजण्ड ा) जलजमटेड 612 उत्त्क्ल जसग्नेचर, पािाल, एन िच- 16 भुबनेस्ट्वर -751032 को जलज त प प मे
आक्षेप भेि सकेगा ।
जश्रकाकुलम –अनगुल गजस पाइपलाइन
भूजम अनुसूची
जिला-अंगुल
राज् : ओजडिा
तिसील का
नाम
गााँव का नाम- ाना
नं.
सवे नं/
न ा सवे नं.
अजिसूजचत क्षेत्र
संिोजितक्षेत्र
िेक्टेअर
आरे.
वगतमीटर िेक्टेअर
आरे.
वगतमीटर
1
2
3
4
5
6
7
8
9
बनारपाल
गोतमारा-111
5314/9343
00
00
00
00
03
25
जश्रकाकुलम –अनगुल गजस पाइपलाइन
भूजम अनुसूची
जिला- ढेंकानाल
राज् : ओजडिा
तिसील का
नाम
गााँव का नाम- ाना
नं.
सवे नं/
न ा सवे नं.
अजिसूजचत क्षेत्र
संिोजितक्षेत्र
िेक्टेअर
आरे.
वगतमीटर िेक्टेअर
आरे.
वगतमीटर
1
2
3
4
5
6
7
8
9
जिन्िोल
इस्ट्वोरपाल -55
1919/2875
00
00
00
00
02
75
1898
00
00
00
00
00
03
1897
00
00
00
00
00
63
1897/3082
00
00
00
00
01
91
ओडपाड़ा
कोतम-107
282
00
00
00
00
02
78
289
00
00
00
00
01
78
296
00
00
00
00
00
87
ओडपाड़ा
रानीपाल-103
1274/2234
00
03
77
00
03
66
ढेंकानाल
बजन ासािी-147
1725
00
04
15
00
05
61
94
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
जश्रकाकुलम –अनगुल गजस पाइपलाइन
भूजम अनुसूची
जिला- कटक
राज् : ओजडिा
तिसील का
नाम
गााँव का नाम- ाना नं.
सवे नं/
न ा सवे नं.
अजिसूजचत क्षेत्र
संिोजितक्षेत्र
िेक्टेअर
आरे.
वगतमीटर िेक्टेअर आरे. वगतमीटर
1
2
3
4
5
6
7
8
9
जतजगररआ
पांचगांव -8
1989
00
02
68
00
02
83
जतजगररआ
सेसगं-7
51
00
04
09
00
02
04
जतजगररआ
भीप ड़ा-3
7852
00
00
47
00
00
53
7495
00
00
00
00
01
21
जतजगररआ
गोपीना पुर िासन-11
882/1422
00
00
00
00
01
82
882/1596
00
00
00
00
01
61
जश्रकाकुलम –अनगुल गजस पाइपलाइन
भूजम अनुसूची
जिला- गंिाम
राज् : ओजडिा
तिसील का
नाम
गााँव का नाम- ाना
नं.
सवे नं/
न ा सवे नं.
अजिसूजचत क्षेत्र
संिोजितक्षेत्र
िेक्टेअर
आरे.
वगतमीटर िेक्टेअर आरे.
वगतमीटर
1
2
3
4
5
6
7
8
9
पात्रपुर
माररगांव-174
535
00
00
00
00
07
43
पात्रपुर
गोपालपल्ली-185
516
00
04
54
00
00
32
517
00
00
32
00
04
54
पात्रपुर
नूआगड-172
2950
00
02
59
00
06
68
पात्रपुर
चुजड़आलांिी -176
237
00
00
00
00
01
21
447
00
00
00
00
00
61
393
00
00
04
00
05
74
317
00
04
26
00
01
58
22
00
06
36
00
09
59
21
00
04
03
00
05
75
पात्रपुर
लालकमागाााााँ-175
909
00
00
89
00
00
08
911
00
01
92
00
00
81
912
00
00
38
00
02
30
बुगुडा
घोलापुर-114
4272
00
05
63
00
04
25
4273
00
03
24
00
03
12
4275
00
06
07
00
07
69
बुगुडा
कानकुटुरु-113
683
00
00
04
00
00
65
[भाग II— ण् ड3(ii)]
भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945
95
684
00
00
00
00
00
73
679
00
00
32
00
05
38
680
00
02
39
00
01
21
601
00
01
54
00
00
97
602
00
01
98
00
02
63
600
00
00
85
00
00
32
606
00
02
75
00
02
83
605
00
00
40
00
01
21
610
00
00
57
00
00
69
609
00
00
85
00
00
81
िगन्ना प्रसाि
कुमुंडी-46
3613/3971
00
11
33
00
09
11
3609/3833
00
03
49
00
05
26
3608
00
02
57
00
00
40
3609
00
06
33
00
09
00
3683
00
03
71
00
04
85
3690/3887
00
04
46
00
07
29
3687
00
00
25
00
01
41
जश्रकाकुलम –अनगुल गजस पाइपलाइन
भूजम अनुसूची
जिला- न ागड़ा
राज् : ओजडिा
तिसील का
नाम
गााँव का नाम- ाना
नं.
सवे नं/
न ा सवे नं.
अजिसूजचत क्षेत्र
संिोजितक्षेत्र
िेक्टेअर
आरे.
वगतमीटर िेक्टेअर
आरे.
वगतमीटर
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ओडागां
नौररगोड़ा-208
453
00
05
35
00
05
52
456
00
00
45
00
00
44
454
00
05
40
00
03
05
452
00
05
63
00
06
39
451
00
00
10
00
02
16
162
00
04
46
00
00
28
163
00
06
14
00
10
84
249
00
00
20
00
00
88
164
00
04
33
00
04
08
[फा. सं. एल –14014/209/2022-िीपी-II (ई-44587)]
रामिीलाल मीना, अवर सजचव
96
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
New Delhi, the 29th December, 2023
S.O. 13.—Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest under the
Srikakulam-Angul Pipeline Project(SAPL) and Spur pipeline for the transportation of Petroleum Product from Angul
to Srikakulam in the state of Odisha a pipeline should be laid by Gail (India) Limited.
And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying such pipeline, it is
necessary to acquire the right of user in land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is
described in the Schedule annexed hereto;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby
declares its intention to acquire the right of user therein;
Any person interested in the land describe in the said schedule may, within twenty one days from the date of
which the copies of the notification issued under sub-section(1) of the Section 3 of the said Act, as published in the
Gazette of India are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the Right of User
therein for laying of the pipeline under the land to competent Authority,(Odisha) Gail (India) Limited, 612 Utkal
Signature, Pahal, NH-16 Bhubaneswar- 751032.
SRIKAKULAM-ANGUL GAS PIPELINE
LAND SCHEDULE
District- Angul
State : Odisha
Name of
Tehsil
Name of
Village-
Thana no.
Survey No./
New Survey
No.
NOTIFIED AREA
REVISED AREA
Hector
Are.
Sq.mtr.
Hector
Are.
Sq.mtr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Banarpal
Gotamara-111
5314/9343
00
00
00
00
03
25
SRIKAKULAM-ANGUL GAS PIPELINE
LAND SCHEDULE
District-Dhenkanal
State : Odisha
Name of
Tehsil
Name of
Village-
Thana no.
Survey No./
New Survey
No.
NOTIFIED AREA
REVISED AREA
Hector
Are.
Sq.mtr.
Hector
Are.
Sq.mtr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Hindol
Iswarapal-55
1919/2875
00
00
00
00
02
75
1898
00
00
00
00
00
03
1897
00
00
00
00
00
63
1897/3082
00
00
00
00
01
91
Odapada
Kottama-107
282
00
00
00
00
02
78
289
00
00
00
00
01
78
296
00
00
00
00
00
87
Odapada
Ranipal-103
1274/2234
00
03
77
00
03
66
Dhenkanal
Baniasahi-147
1725
00
04
15
00
05
61
SRIKAKULAM-ANGUL GAS PIPELINE
LAND SCHEDULE
District-Cuttack
State : Odisha
Name of
Tehsil
Name of Village-
Thana no.
Survey No./
New Survey
No.
NOTIFIED AREA
REVISED AREA
Hector
Are.
Sq.mtr.
Hector
Are.
Sq.mtr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tigiria
Panchagan-8
1989
00
02
68
00
02
83
Tigiria
Sesagan-7
51
00
04
09
00
02
04
[भाग II— ण् ड3(ii)]
भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945
97
Tigiria
Bhiruda-3
7852
00
00
47
00
00
53
7495
00
00
00
00
01
21
Tigiria
Gopinathpur Shasan-11
882/1422
00
00
00
00
01
82
882/1596
00
00
00
00
01
61
SRIKAKULAM-ANGUL GAS PIPELINE
LAND SCHEDULE
District- Ganjam
State : Odisha
Name of Tehsil
Name of
Village-Thana
no.
Survey No./
New Survey
No.
NOTIFIED AREA
REVISED AREA
Hector
Are.
Sq.mtr.
Hector
Are.
Sq.mtr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Patrapur
Khamarigan-174
535
00
00
00
00
07
43
Patrapur
Gopalpalli-185
516
00
04
54
00
00
32
517
00
00
32
00
04
54
Patrapur
Nuagara-172
2950
00
02
59
00
06
68
Patrapur
Chudialanji-176
237
00
00
00
00
01
21
447
00
00
00
00
00
61
393
00
00
04
00
05
74
317
00
04
26
00
01
58
22
00
06
36
00
09
59
21
00
04
03
00
05
75
Patrapur
Lalkamagan-175
909
00
00
89
00
00
08
911
00
01
92
00
00
81
912
00
00
38
00
02
30
Buguda
Gholpur-114
4272
00
05
63
00
04
25
4273
00
03
24
00
03
12
4275
00
06
07
00
07
69
Buguda
Kankaturu -113
683
00
00
04
00
00
65
684
00
00
00
00
00
73
679
00
00
32
00
05
38
680
00
02
39
00
01
21
601
00
01
54
00
00
97
602
00
01
98
00
02
63
600
00
00
85
00
00
32
606
00
02
75
00
02
83
605
00
00
40
00
01
21
610
00
00
57
00
00
69
609
00
00
85
00
00
81
Jagannathprasada
Kumundi-46
3613/3971
00
11
33
00
09
11
3609/3833
00
03
49
00
05
26
3608
00
02
57
00
00
40
3609
00
06
33
00
09
00
3683
00
03
71
00
04
85
3690/3887
00
04
46
00
07
29
3687
00
00
25
00
01
41
98
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
SRIKAKULAM-ANGUL GAS PIPELINE
LAND SCHEDULE
District-Nayagarh
State : Odisha
Name of
Tehsil
Name of
Village-Thana
no.
Survey No./
New Survey
No.
NOTIFIED AREA
REVISED AREA
Hector
Are.
Sq.mtr.
Hector
Are.
Sq.mtr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Odagan
Nauriagora-208
453
00
05
35
00
05
52
456
00
00
45
00
00
44
454
00
05
40
00
03
05
452
00
05
63
00
06
39
451
00
00
10
00
02
16
162
00
04
46
00
00
28
163
00
06
14
00
10
84
249
00
00
20
00
00
88
164
00
04
33
00
04
08
[F. No. L-14014/ 209 / 2022 -GP-II (E- 44587)]
RAMJI LAL MEENA, Under Secy.
िुजद्ध-पत्र
नई दिल्ली, 29 दिसम् बर, 2023
का.आ. 14.—पेरोजल म और जनि पाइपलाइन (भूजम में प्र ोिा के अजिकार का अितन) अजिजन म 1962
(1962 का 50) की िारा 2 के ंड (क) के अनुसरण में (इसके बाि इसे उि अजिजन म किा ग ा िज), भारत सरकार
एतिद्वारा पेरोजल म और प्राकषजतक गजस मंत्राल में भारत सरकार की दिनांक 03.11.2023 की अजिसूचना सां.आ. 1753
िो दिनांक 05.11.2023-11.11.2023 को भारत के रािपत्र में प्रकाजित की गई, में जनम्नजलज त संिोिन करती िज
अ ात:
अजिसूचना का.आ. 1753 िो दिनांक 05.11.2023-11.11.2023 को साप्ताजिक रािपत्र में प्रकाजित हुई ी में
“श्री बीर प्रकाि प्रसाि, उप समाितात (सेवाजनवषत्त), झार ण्ड राज् प्रिासजनक सेवा, को प्रजतजन ुजि के आिार पर सक्षम
प्राजिकारी के का ो का जनवतिन करने के जल े प्राजिकषत करती िज’’ के स्ट् ान पर “श्री बीर प्रकाि प्रसाि, उप समाितात
(सेवाजनवषत्त), झार ण्ड राज् प्रिासजनक सेवा को सक्षम प्राजिकारी के का ो का जनवतिन करने के जल े प्राजिकषत करती िज’’
िब्ि प्रजतस्ट् ाजपत दकए गए िैं ।
[फा. सं. एल –14014/77/2018-िी पी–II (ई- 41940)]
रामिीलाल मीना, अवर सजचव
CORRIGENDUM
New Delhi, the 29th December, 2023
S.O. 14.—In pursuance of clause (a) of Section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of
Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter called the said Act), the Government of India hereby
makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and
Natural Gas, S.O. 1753 dated 03.11.2023 published in Gazette of India on 05.11.2023 – 11.11.2023 namely:
In the said notification published in Weekly Gazette vide S.O. No. 1753 dated 5.11.2023 – 11.11.2023 matter
published that “Sh. Bir Prakash Prasad, Deputy Collector (Retired), Jharkhand State Administrative Service to
perform the functions of Competent Authority on Deputation basis” be substituted as “Sh. Bir Prakash Prasad, Deputy
Collector (Retired) Jharkhand State Administrative Service to perform the functions of Competent Authority in the
State of Jharkhand”.
[F. No. L-14014/77/2018-GP-II (E-41940)]
RAMJI LAL MEENA, Under Secy.
[भाग II— ण् ड3(ii)]
भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945
99
नई दिल्ली, 29 दिसम् बर, 2023
का.आ. 15.—भारत सरकार ने पेरोजल म और जनि पाइपलाइन (भूजम में उप ोग के अजिकार का अितन)
अजिजन म,1962(1962 का 50 ((जिसे इसमें इसके पिात उि अजिजन म किा ग ा िज) की िारा
3
की उपिारा
)
1
(
के
अिीन िारी भारत सरकार के पेरोजल म और प्राकषजतक गजस मंत्राल की अजिसूचना सं् ा का.आ. 5340 (अ) तारी
अक्टूबर 15, 2018 िो क्रमिः भारत के असािारण रािपत्र तारी अक्टूबर 18, 2018 मे प्रकाजित की गई ी, द्वारा
उस अजिसूचना से संलग्न अनुसूची में जवजनर्ितष्ट भूजम में गेल (इजण्ड ा) जलजमटेड द्वारा पजिम बंगाल राज् में बरौनी –
गुवािाटी पाइप लाइन (बी िी पी एल) के माध् म से प्राकषजतक गजस के पररविन के जलए पाइपलाइन जबछाने के प्र ोिन के
जलए उप ोग के अजिकार का अितन करने के अपने आि की घोषणा की ी;
और उि रािपजत्रत अजिसूचना की प्रजत ां िनता को उपलब्ि करा िी गई ी;
और, सक्षम प्राजिकारी ने, उि अजिजन म की िारा 6 की उपिारा (1) के अिीन भारत सरकार को अपनी
ररपोटत िे िी िज;
और भारत सरकार ने, उि ररपोटत पर जवचार करने के पिात और ि संतुष्ट िो िाने पर दक उि भूजम
पाइपलाइनें जबछाने के जलए अपेजक्षत िज, उस में उप ोग के अजिकार का अितन करने का जवजनि दक ा िज;
अतः अब, भारत सरकार, उि अजिजन म की िारा 6 की उपिारा (1) द्वारा प्रित्त्त्त िजि ों का प्र ोग करते हु े,
ि घोषणा करती िज दक इस अजिसूचना से संलग्न अनुसूची में जवजनर्ितष्ट भूजम में पाइपलाइनें जबछाने के जलए उप ोग के
अजिकार का अितन दक ा िाता िज;
और भारत सरकार, उि अजिजन म दक िारा 6 दक उपिारा (4) द्वारा प्रित्त िजि ों का प्र ोग करते हु े, जनिेि
िेती िज दक पाइपलाइनें जबछाने के जलए भूजम में उप ोग का अजिकार, इस घोषणा के प्रकािन की तारी को, भारत
सरकार में जनजित िोने के बिाए, पाइपलाइनें जबछाने का प्रस्ट्ताव करने वाली गेल (इजण्ड ा)जलजमटेड में जनजित िोगा और
तिुपरर, भूजम में ऐसे उप ोग काअजिकार, इस प्रकार अजिरोजपत जनबंिनों और ितों के अिीन रिते हु े, सभी जवल्लंगमों
से मुि, गेल (इजण्ड ा)जलजमटेड में जनजित िोगा।
बरौनी - गुवािाटी पाइपलाइन परर ोिना
अनुसूची
राज् : पजिम बंगाल
जिला
ाना
मौिा
ाना नं
सवे नं
क्षेत्रफल
िेक्टेअर -आर- वगत मीटर
1
2
3
4
5
6
िार्ितललंग
फांसीिेउ ा
मजिपाल
८८
677
00
07
02
710
00
10
28
1628
00
02
08
706
00
06
20
1629
00
03
51
217
00
05
37
बरौनी - गुवािाटी पाइपलाइन परर ोिना
अनुसूची
राज् : पजिम बंगाल
जिला
ाना
मौिा
ाना नं
सवे नं
क्षेत्रफल
िेक्टेअर -आर- वगत मीटर
1
2
3
4
5
6
िार्ितललंग
फांसीिेउ ा
किमी
९०
1037
00
11
49
100
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
1035
00
01
53
1034
00
09
39
1032
00
09
36
1030
00
02
20
1098
00
03
18
997
00
06
53
996
00
07
79
995
00
17
47
994
00
00
37
991
00
00
64
929
00
00
52
934
00
10
09
935
00
08
43
बरौनी - गुवािाटी पाइपलाइन परर ोिना
अनुसूची
राज् : पजिम बंगाल
जिला
ाना
मौिा
ाना नं
सवे नं
क्षेत्रफल
िेक्टेअर -आर- वगत मीटर
1
2
3
4
5
6
िार्ितललंग
फांसीिेउ ा
सािानन्ि
९१
691
00
03
68
[फा. सं. एल –14014-78-2022-िी. पी.-II (ई-42405)]
रामिीलाल मीना, अवर सजचव
New Delhi, the 29th December, 2023
S.O. 15.—Whereas by notification of Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas
numbers S. 0. 5340 (E) dated 15-10-2018 issued under sub- section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals
Pipeline (Acquisition of Right of User in Land ) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act),
published in the Extra ordinary Gazette of India dated 18-10-2018, the Government of India declared its intention to
acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying
pipeline for transportation of natural gas through Barauni — Guwahati Pipeline (BGPL.) in the State of WEST
BENGAL by GAIL (India) Limited;
And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public;
And, whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted its
report to Government of India;
And whereas Government of India after considering the said report and on being satisfied that the said land is
required for laying the pipelines, has decided to acquire the Right of User therein ;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act,
Government of India hereby declares that the Right of User in the land specified in the Schedule appended to this
notification is hereby acquired for laying the pipeline;
And, further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, Government
of India hereby directs that the Right of User in the land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government
of India, vest, on this date of the publication of the declaration, in the GAIL (India) Limited, free from all
encumbrances.
[भाग II— ण् ड3(ii)]
भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945
101
BARAUNI - GUWAHATI PIPELINE PROJECT
SCHEDULE
State: West Bengal
District
Thana
Village
JL No.
Survey
No.
Area
Hect. - Are - Sq. mtr.
1
2
3
4
5
6
Darjeeling
Phansideoya
Mahipal
88
677
00
07
02
710
00
10
28
1628
00
02
08
706
00
06
20
1629
00
03
51
217
00
05
37
BARAUNI - GUWAHATI PIPELINE PROJECT
SCHEDULE
State : West Bengal
District
Thana
Village
JL No.
Survey
No.
Area
Hect. - Are - Sq. mtr.
1
2
3
4
5
6
Darjeeling
Phansideoya
Kadmi
90
1037
00
11
49
1035
00
01
53
1034
00
09
39
1032
00
09
36
1030
00
02
20
1098
00
03
18
997
00
06
53
996
00
07
79
995
00
17
47
994
00
00
37
991
00
00
64
929
00
00
52
934
00
10
09
935
00
08
43
BARAUNI - GUWAHATI PIPELINE PROJECT
SCHEDULE
State : West Bengal
District
Thana
Village
JL No.
Survey
No.
Area
Hect. - Are - Sq. mtr.
1
2
3
4
5
6
Darjeeling
Phansideoya
Sahananda
91
691
00
03
68
[F. No. L-14014-78-2022-GP-II (E-42405)]
RAMJI LAL MEENA, Under Secy.
102
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
नई दिल्ली, 29 दिसम् बर, 2023
का.आ. 16.—भारत सरकार ने पेरोजल म और जनि पाइपलाइन (भूजम मे उप ोग के अजिकार का अितन)
अजिजन म, 1962 (1962 का 50) जिसे इसमे इसके पिात उि अजिजन म किा ग ा िज) की िारा 3 दक उपिारा (1) के
अिीन िारी भारत सरकार के पेरोजल म और प्राकषजतक गजस मंत्राल की अजिसूचना सं् ा का. आ. 4095(अ) तारी
13.09.2023 िो भारत के असािारण रािपत्र तारी 18.09.2023 मे प्रकाजित की गई ी, द्वारा उस अजिसूचना से
संलग्न अनुसूची में जवजनर्ितष्ट भूजम में मजससत इंरिनुष गजस जग्रड जलजमटेड द्वारा असम राज् में िेरगााँव – िीमापुर प्रकषजतक गजस
पाइपलाइन के मिा म से प्रकषजतक गजस के पररविन के जलए पाइपलाइन जबछाने के प्र ोिन के जलए उप ोग के अजिकार
का अितन करने के अपने आि की घोषणा की ी;
और उि रािपजत्रत अजिसूचना की प्रजत ााँ िनता को उपलब्ि करा िी गई ी;
और सक्षम प्राजिकारी ने िनता से प्राप्त आक्षेपों को परीक्षण के उपरांत जनपटान कर दि ा िज;
और सक्षम प्राजिकारी ने, उि अजिजन म की िारा 6 की उप - िारा (1) के अिीन भारत सरकार को अपनी
ररपोटत िे िी िज;
और भारत सरकार ने, उि ररपोटत पर जवचार करने के पिात और ि संतुष्ट िो िाने पर दक उि भूजम
पाइपलाइन जबछाने के जलए अपेजक्षत िज, उसमें उप ोग के अजिकार का अितन करने का जवजनि दक ा िज;
अतः अब, भारत सरकार, उि अजिजन म की िारा 6 दक उपिारा (1) द्वारा प्रित िजि ों का प्र ोग करते हु े,
ि घोषणा करती िज दक इस अजिसूचना से संलग्न अनुसूची में जवजनर्ितष्ट भूजम में पाइपलाइन जबछाने के जलए उप ोग के
अजिकार का अितन दक ा िाता िज;
और भारत सरकार, उि अजिजन म दक िारा 6 दक उपिारा (4) द्वारा प्रित िजि ों का प्र ोग करते हु े, ि
जनिेि िेती िज दक पाइपलाइने जबछाने के जलए भूजम मे उप ोग के अजिकार, इस घोषणा के प्रकािन की तारी को, भारत
सरकार में जनजित िोने के बिा , पाइपलाइन जबछाने का प्रस्ट्ताव करने वाली मजससत इंरिनुष गजस जग्रड जलजमटेड में जनजित
िोगा और तिुपरर, भूजम में ऐसे उप ोग का अजिकार, इस प्रकार अजिरोजपत जनबंिनों और ितों के अिीन रिते हु े, सभी
जवलंगमों से मुि, मजससत इंरिनुष गजस जग्रड जलजमटेड में जनजित िोगा।
अनुसूची
जिला : गोलाघाट
राज् : असम
सकतल
मौज़ा
गााँव
िाग नं
क्षेत्रफल
िेक्टेअर
आर
वगत मीटर
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
-
-
िो ांग आर एफ
NC
05
37
89
-
-
रेंगामा आर एफ
NC
00
06
24
[फा. सं. एल –14014/196/2022-िीपी-II (ई-44469)]
रामिीलाल मीना, अवर सजचव
New Delhi, the 29th December, 2023
S.O. 16.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas
S.O. No. 4095(E) dated 13.09.2023, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines
(Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in
the Extra Ordinary Gazette of India dated the 18.09.2023, the Government of India declared its intention to acquire
the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline
for transportation of Natural Gas through Dergaon-Dimapur Gas Pipeline in the state of Assam by Indradhanush Gas
Grid Limited (IGGL).
And whereas copies of the said Extraordinary Gazette notification were made available to the public.
And whereas the objections received from the public to the laying of the pipeline have been considered and
disposed by the Competent Authority.
And whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted its
report to the Government of India.
[भाग II— ण् ड3(ii)]
भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945
103
And whereas the Government of India after considering the said report and on being satisfied that the said
land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the
Government of India hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this
notification is hereby acquired for laying the pipeline;
And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the
Government of India hereby directs that the Right of User in the land for laying the pipeline shall, instead of vesting
in Government of India, vest, on this date of the publication of the declaration, in the Indradhanush Gas Grid Limited
(IGGL), free from all encumbrances.
SCHEDULE
District : Golaghat
State: Assam
Circle
Mouza
Gaon
Dag No.
Area
Hectare
Are
Square
Metre
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
-
-
Doyang RF
NC
05
37
89
-
-
Rengma RF
NC
00
06
24
[F. No. L-14014/196/2022-GP-II (E-44469)]
RAMJI LAL MEENA, Under Secy.
नई दिल्ली, 29 दिसम् बर, 2023
का.आ. 17.—भारत सरकार को लो कजित में ि आवश् क प्रतीत िोता िज दक मिाराष्ट्र राज् में मुम्बई – नागपुर
– झारसुगुडा (अनुभाग: मुम्बई - नागपुर) पाईप लाईन, प्राकषजतक गजस के पररविन के जलए गेल (इजण्ड ा) जलजमटेड (भारत
सरकार का उपक्रम) द्वारा, एक पाइपलाईन जबछाई िानी चाजिए;
और भारत सरकार को उक् त पाइपलाईन जबछाने के प्र ोिन के जलए ि आवश् क प्रतीत िोता िज दक उस भूजम
में, जिसके नीचे उक् त पाइपलाईन जबछाए िाने का प्रस्ट् ताव िज और िो इस अजिसूचना से संलग् न अनुसूची में वर्णत िज,
उप ोग का अजिकार का अर्ित दक ा िाना चाजिए।
अत: अब, भारत सरकार, पेरोजल म और जनि पाइपलाईन (भूजम में उप ोग के अजिकर का अितन) अजिजन म,
1962 (1962 का 50) की िारा 3 की उपिारा (1) द्वारा प्रित्त् त िजि ों का प्र ोग करते हुए, उस भूजम में उप ोग के
अजिकार का अितन करने के अपने आि की घोषणा करती िज;
कोई व् जि, िो उक् त अनुसूची में वर्णत भूजम में जितबद्ध िज, रािपत्र में ा प्रकाजित इस अजिसूचना की प्रजत ॉं
सािारण िनता को उपलब् ि करा े िाने की तारी के, इक् कीस दिन के भी तर, भूजम के नीचे पाइपलाईन जबछाने, उसमे
उप ोग के अजिकार के, उपजिलाजिकारी एवं सक्षम प्राजिकारी (मिाराष्ट्र राज् ) गेल (इजण्ड ा) जलजमटेड, गेल भवन, प्लॉट
नं. 73, सजक्टर 15 सी।बी।डी। बेलापुर नवीमुंबई 400614 को जलज त प प में आक्षेप भेि सकेगा।
मुम्बई – नागपुर – झारसुगुड़ा नजचुरल गजस पाईप लाईन
अनुभाग :- मुम्बई – नागपुर
अनुसूची
राज् : मिाराष्ट्र
जिला
तिसील
गााँव
सवे नं./
िाग नं.
क्षेत्रफल
िेक्टेअर
आर
वगत मीटर
1
2
3
4
5
ाणे
ििापूर
जिरोळ
1018
00
09
70
1020
00
07
00
1021
00
03
50
1023
00
05
00
[फा. सं. एल –14014/38/2023-िीपी-II (ई-48582)]
रामिीलाल मीना, अवर सजचव
104
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
New Delhi, the 29th December, 2023
S.O. 17.—Whereas it appears to Government of India that it is necessary in public interest that for
transportation of natural gas through Mumbai - Nagpur – Jharsuguda Natural Gas Pipe line. (Section: - Mumbai
– Nagpur), in the State of Maharashtra, a pipeline should be laid by GAIL (India) Limited;
And, whereas it appears to Government of India that for the purpose of laying the said pipeline, it is
necessary to acquire the Right of User in the land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is
described in the Schedule annexed to this notification;
Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962, (50 of 1962) Government of India hereby
declares its intention to acquire the Right of User therein;
Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty one days from the date
of which the copies of the notification issued, under sub-section (1) of Section 3 of the said Act, as published in the
Gazette of India are made available to the general public, object in writing to the acquisition of Right of User therein
for laying of the pipeline under the land to Dy. Collector & Competent Authority, (Maharashtra State) GAIL (India)
Limited. GAIL Bhawan, Plot No. 73, Sector 15, CBD Belapur, Navi Mumbai 400614.
MUMBAI – NAGPUR – JHARSUGUDA NATURAL GAS PIPE LINE
SECTION: - MUMBAI – NAGPUR
SCHEDULE
State : Maharashtra
District
Tehsil
Village
Survey
No.
Area
Hect.
Are
Sq. Mtr.
1
2
3
4
5
Thane
Shahapur
Shirol
1018
00
09
70
1020
00
07
00
1021
00
03
50
1023
00
05
00
[F. No. L-14014/38/2023-GP-II (E-48582)]
RAMJI LAL MEENA, Under Secy.
नई दिल्ली, 29 दिसम् बर, 2023
का.आ. 18.—िबदक भारत सरकार को प्रतीत िोता िज दक िनजित में ि आवश् क िज दक पजिम बंगाल राज् में
कनाई चट्टा-पानीतार प्राकषजतक गजस पाइपलाइन परर ोिना (केपीपीएल) के माध् म से प्राकषजतक गजस के पररविन के जलए
हुगली पाइप लाइन प्राइवेट जलजमटेड (एचपीपीएल) द्वारा एक पाइपलाइन जबछाई चाजि े ।
और, िबदक भारत सरकार को ऐसा प्रतीत िोता िज दक उि पाइपलाइन जबछाने के प्र ोिन के जलए, उस भूजम में
उप ोगकतात का अजिकार प्राप्त करना आवश् क िज जिसके अंतगत उि पाइपलाइन जबछाई िाने का प्रस्ट्ताव िज और िो
संलग्न अनुसूची में वर्णत िज इस अजिसूचना के जलए;
इसजलए, अब, पेरोजल म और जनि पाइपलाइन (भूजम में उप ोगकतात के अजिकार का अजिग्रिण) अजिजन म,
1962 (1962 का 50) की िारा (3) की उप-िारा (1) द्वारा प्रित्त िजि ों का प्र ोग करते हुए, भारत सरकार एतद्द्वारा
घोषणा करती िज इसका इरािा उसमें उप ोगकतात का अजिकार प्राप्त करने का िज;
उि अनुसूची में वर्णत भूजम में रुजच र ने वाला कोई भी व्यजि, उि अजिजन म की िारा 3 की उपिारा (1) के
तित िारी अजिसूचना की प्रजत ां, भारत के रािपत्र में प्रकाजित िोने की तारी से इक्कीस दिनों के भीतर प्राप्त कर सकता
िज। आम िनता के जलए उपलब्ि कराए गए िैं, सक्षम प्राजिकारी, हुगली जिला, पजिम बंगाल राज् , हुगली पाइप लाइन
प्राइवेट जलजमटेड (एचपीपीएल) की भूजम के तित पाइपलाइन जबछाने के जलए उसमें उप ोगकतात के अजिकार के अजिग्रिण
पर जलज त में आपजत्त िज
[भाग II— ण् ड3(ii)]
भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945
105
अनुसूची
कनाई चट्टा-पानीतर प्राकषजतक गजस पाईपलाइन
राज् : पजिम बंगाल
जिला
ाना
मौिा
ाना नं
नक्िा
प्लाट
क्षेत्रफल
िेक्टेअर
आर
वगत मीटर
1
2
3
4
5
6
7
हूगली
बालागढ़
सािु बंगाली
७९
LR
1243
0
0
12
1242
0
0
14
1244
0
3
8
1246
0
9
57
1247
0
7
9
1260
0
1
33
1261
0
1
86
1259
0
2
83
1263
0
1
4
1258
0
0
10
1264
0
2
94
1267
0
3
15
1266
0
0
21
1268
0
5
0
1269
0
1
53
1287
0
10
13
1286
0
4
83
1218
0
3
46
1288
0
0
97
1289
0
7
13
1290
0
4
22
744
0
4
13
745
0
4
78
741
0
9
34
699
0
8
53
701
0
1
59
705
0
11
76
704
0
2
35
706
0
1
1
106
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
707
0
8
65
708
0
2
94
709
0
4
24
481
0
9
64
483
0
8
61
492
0
4
12
493
0
2
87
494
0
14
56
490
0
0
60
496
0
2
63
497
0
0
10
463
0
7
9
462
0
5
30
464
0
1
66
461
0
0
10
कनाई चट्टा-पानीतर प्राकषजतक गजस पाईपलाइन
राज् : पजिम बंगाल
जिला
ाना
मौिा
ाना नं
नक्िा
प्लाट
क्षेत्रफल
िेक्टेअर
आर
वगत मीटर
1
2
3
4
5
6
7
हूगली
बालागढ़
बागा
८१
LR
1231
0
7
19
1243
0
8
62
1244
0
5
81
1245
0
0
13
1261
0
5
37
1262
0
3
73
1263
0
2
74
1264
0
0
72
1267
0
3
89
1268
0
9
14
1271
0
3
54
1272
0
1
17
1273
0
10
19
1274
0
2
88
[भाग II— ण् ड3(ii)]
भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945
107
1276
0
0
65
1278
0
4
50
1482
0
0
28
1484
0
4
43
1485
0
9
99
1486
0
8
15
1497
0
4
62
1498
0
9
35
1500
0
0
10
1534
0
5
49
1535
0
4
97
1536
0
2
45
1537
0
4
13
1539
0
9
78
1540
0
4
4
1541
0
2
29
1543
0
0
10
1684
0
0
28
1806
0
5
10
1807
0
9
13
1808
0
0
40
1809
0
6
12
1810
0
3
66
1811
0
4
72
1814
0
10
37
1815
0
2
32
1830
0
4
94
1833
0
7
44
1834
0
2
77
1835
0
3
15
1837
0
0
10
1839
0
0
17
1840
0
5
26
1841
0
4
19
1869
0
1
32
925
0
2
23
108
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
926
0
6
4
927
0
4
86
928
0
0
15
934
0
10
21
935
0
1
67
938
0
5
83
939
0
0
10
955
0
1
44
955/2243
0
0
10
956
0
9
3
959
0
1
54
959/2244
0
4
35
960
0
6
11
962
0
3
76
965
0
0
10
965/2246
0
1
1
969
0
8
13
969/2247
0
7
72
970
0
4
37
1810/2306
0
0
92
1840/2346
0
4
62
कनाई चट्टा-पानीतर प्राकषजतक गजस पाइपलाइन
राज् : पजिम बंगाल
जिला
ाना
मौिा
ाना नं
नक्िा
प्लाट
क्षेत्रफल
िेक्टेअर
आर
वगत मीटर
1
2
3
4
5
6
7
हूगली
बालागढ़
अराज़ी अजस्ट्चतपुर
१२१
LR
1
0
3
88
15
0
0
10
2
0
0
82
3
0
1
57
5
0
1
36
6
0
5
52
[भाग II— ण् ड3(ii)]
भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945
109
कनाई चट्टा-पानीतर प्राकषजतक गजस पाइपलाइन
राज् : पजिम बंगाल
जिला
ाना
मौिा
ाना नं
नक्िा
प्लाट
क्षेत्रफल
िेक्टेअर
आर
वगत मीटर
1
2
3
4
5
6
7
हूगली
बालागढ़
गौरनज
१२०
LR
870
0
4
87
963
0
0
10
964
0
16
26
965
0
0
32
966
0
13
42
967
0
8
35
968
0
0
10
कनाई चट्टा-पानीतर प्राकषजतक गजस पाइपलाइन
राज् : पजिम बंगाल
जिला
ाना
मौिा
ाना नं
नक्िा
प्लाट
क्षेत्रफल
िेक्टेअर
आर
वगत मीटर
1
2
3
4
5
6
7
हूगली
बालागढ़
कमालपुर
११९
LR
1231
0
0
10
1236
0
12
44
1237
0
7
54
1238
0
5
82
1254
0
2
11
1258
0
5
74
1259/2165
0
0
15
1262
0
0
10
1263
0
1
37
1264
0
8
14
1265
0
0
10
1266
0
6
11
1269
0
0
34
1270
0
2
63
1271
0
4
87
1284
0
8
11
110
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
1287
0
4
91
1288
0
2
32
1289
0
0
10
1290
0
1
9
1291
0
2
83
1292
0
3
11
1293
0
4
68
1294
0
0
19
1308
0
7
68
145
0
2
72
146
0
4
81
147
0
2
13
148
0
0
88
149
0
1
55
150
0
1
82
151
0
0
22
152
0
0
64
153
0
5
16
161
0
0
29
162
0
4
39
162/2121
0
0
96
163
0
1
95
164
0
0
81
165
0
1
79
166
0
0
55
167
0
3
65
168/2122
0
0
10
199
0
1
84
202
0
6
43
203
0
1
9
220
0
2
40
221
0
3
32
222
0
2
38
223
0
4
24
224
0
0
10
229
0
0
10
232
0
7
16
[भाग II— ण् ड3(ii)]
भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945
111
233
0
0
78
251
0
3
39
252
0
6
26
298
0
1
87
299
0
2
38
300
0
5
62
301
0
0
89
302
0
3
59
303
0
1
12
307
0
4
16
308
0
6
56
309
0
0
86
314
0
1
1
315
0
0
20
316
0
7
71
317
0
0
14
359
0
1
38
360
0
1
7
373
0
5
92
374
0
1
90
375
0
3
98
376
0
3
14
377
0
0
10
387
0
0
14
391
0
13
99
392
0
3
55
394
0
0
10
395
0
6
98
398
0
0
10
399
0
3
53
कनाई चट्टा-पानीतर प्राकषजतक गजस पाइपलाइन
राज् : पजिम बंगाल
जिला
ाना
मौिा
ाना नं
नक्िा
प्लाट
क्षेत्रफल
िेक्टेअर
आर
वगत मीटर
1
2
3
4
5
6
7
हूगली
बालागढ़
मरगाछी
११७
LR
153
0
2
82
154
0
9
86
162
0
1
64
112
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
163
0
1
27
164
0
5
6
165
0
6
56
198
0
0
10
199
0
0
92
219
0
0
41
220
0
10
31
221
0
5
89
222
0
1
46
223
0
6
5
224
0
0
48
228
0
1
52
229
0
9
25
232
0
1
76
233
0
5
77
234
0
7
90
239
0
11
21
241
0
2
56
274
0
1
38
275
0
2
43
277
0
10
14
278
0
8
45
280
0
0
17
235
0
0
10
कनाई चट्टा-पानीतर प्राकषजतक गजस पाईपलाइन
राज् : पजिम बंगाल
जिला
ाना
मौिा
ाना नं
नक्िा
प्लाट
क्षेत्रफल
िेक्टेअर
आर
वगत मीटर
1
2
3
4
5
6
7
हूगली
बालागढ़
बानेश्वरपुर
११४
LR
80
0
0
10
82
0
1
11
81
0
0
73
259
0
3
47
83
0
6
91
[भाग II— ण् ड3(ii)]
भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945
113
87
0
7
49
88
0
1
96
89
0
5
3
90
0
3
31
91
0
3
41
92
0
0
10
176
0
6
31
190
0
4
80
191
0
3
26
198
0
0
10
206
0
0
36
217
0
0
92
230
0
4
0
238
0
4
77
239
0
3
33
249
0
0
56
251
0
3
79
252
0
0
85
253
0
4
41
258
0
3
40
260
0
1
56
263
0
0
52
265
0
0
89
168
0
1
12
170
0
1
59
169
0
4
25
95
0
2
68
94
0
1
13
93
0
0
62
86
0
2
19
85
0
2
93
250
0
4
15
247
0
2
15
240
0
2
83
231
0
3
20
220
0
6
74
114
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
218
0
0
32
219
0
0
49
207
0
5
70
208
0
0
10
196
0
0
97
197
0
1
98
177
0
3
30
178
0
0
39
कनाई चट्टा-पानीतर प्राकषजतक गजस पाईपलाइन
राज् : पजिम बंगाल
जिला
ाना
मौिा
ाना नं
नक्िा
प्लाट
क्षेत्रफल
िेक्टेअर
आर
वगत मीटर
1
2
3
4
5
6
7
हूगली
बालागढ़
मोकतापुर
११६
LR
40
0
2
73
41
0
0
32
42
0
0
60
64
0
0
38
43
0
7
78
57
0
9
77
63
0
0
10
58
0
2
90
59
0
6
43
82
0
7
82
81
0
2
44
83
0
0
10
84
0
7
53
86
0
4
1
87
0
5
7
88
0
1
9
118
0
7
80
130
0
3
98
131
0
0
13
132
0
2
26
141
0
1
18
[भाग II— ण् ड3(ii)]
भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945
115
205
0
2
96
207
0
4
89
208
0
0
12
210
0
5
20
211
0
2
3
213
0
0
73
212
0
1
56
214
0
0
55
218
0
3
26
217
0
1
70
219
0
2
42
220
0
1
93
223
0
6
14
222
0
3
42
234
0
1
84
355
0
5
44
357
0
7
37
358
0
4
11
335
0
1
16
334
0
1
39
333
0
1
23
332
0
2
3
372
0
46
91
556
0
13
99
[फा. सं. एल –14014/38/2023-िीपी-II (ई-48582)]
रामिीलाल मीना, अवर सजचव
New Delhi, the 29th December, 2023
S.O. 18.—Whereas is appears to Government of India that it is necessary in public interest that for
transportation of natural gas through Kanai Chatta-Panitar Natural Gas Pipeline Project (KPPL) , in the State of West
Bengal, a pipeline should be laid by Hooghly Pipe Line Private Limited (HPPL).
And, whereas it appears to Government of India that for the purpose of laying the said pipeline, it is
necessary to acquire the Right of the User in the land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is
described in the Schedule annexed to this notification;
Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section(1) of Section (3) of the Petroleum and
Minerals Pipelines (Acquisition of Right to User in Land) Act, 1962,(50 of 1962) Government of India hereby
declares its intention to acquire the Right of User therein;
Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty one days from the date
of which the copies of the notification issued under sub-section (1) of Section 3 of the said Act, as published in the
Gazette of India are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of user
therein for laying of the pipeline under the land of the Competent Authority, Hooghly District, State of West Bengal,
Hooghly Pipe Line Private Limited (HPPL).
116
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
SCHEDULE
KANAI CHATTA - PANITAR NATURAL GAS PIPELINE PROJECT(KPPL)
State : West Bengal
District
Block
Mouza
Jl.No.
Map
Plot
Area
Hect
Are
Sq. Mt.
1
2
3
4
5
6
7
Hooghly
BALAGARH
SADHU BANGALI
79
LR
1243
0
0
12
1242
0
0
14
1244
0
3
8
1246
0
9
57
1247
0
7
9
1260
0
1
33
1261
0
1
86
1259
0
2
83
1263
0
1
4
1258
0
0
10
1264
0
2
94
1267
0
3
15
1266
0
0
21
1268
0
5
0
1269
0
1
53
1287
0
10
13
1286
0
4
83
1218
0
3
46
1288
0
0
97
1289
0
7
13
1290
0
4
22
744
0
4
13
745
0
4
78
741
0
9
34
699
0
8
53
701
0
1
59
705
0
11
76
704
0
2
35
706
0
1
1
707
0
8
65
708
0
2
94
709
0
4
24
481
0
9
64
483
0
8
61
492
0
4
12
493
0
2
87
494
0
14
56
[भाग II— ण् ड3(ii)]
भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945
117
490
0
0
60
496
0
2
63
497
0
0
10
463
0
7
9
462
0
5
30
464
0
1
66
461
0
0
10
KANAI CHATTA - PANITAR NATURAL GAS PIPELINE PROJECT(KPPL)
State : West Bengal
District
Block
Mouza
Jl.No.
Map
Plot
Area
Hect
Are
Sq. Mt.
1
2
3
4
5
6
7
Hooghly
BALAGARH
BAGA
81
LR
1231
0
7
19
1243
0
8
62
1244
0
5
81
1245
0
0
13
1261
0
5
37
1262
0
3
73
1263
0
2
74
1264
0
0
72
1267
0
3
89
1268
0
9
14
1271
0
3
54
1272
0
1
17
1273
0
10
19
1274
0
2
88
1276
0
0
65
1278
0
4
50
1482
0
0
28
1484
0
4
43
1485
0
9
99
1486
0
8
15
1497
0
4
62
1498
0
9
35
1500
0
0
10
1534
0
5
49
1535
0
4
97
1536
0
2
45
1537
0
4
13
1539
0
9
78
1540
0
4
4
1541
0
2
29
118
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
1543
0
0
10
1684
0
0
28
1806
0
5
10
1807
0
9
13
1808
0
0
40
1809
0
6
12
1810
0
3
66
1811
0
4
72
1814
0
10
37
1815
0
2
32
1830
0
4
94
1833
0
7
44
1834
0
2
77
1835
0
3
15
1837
0
0
10
1839
0
0
17
1840
0
5
26
1841
0
4
19
1869
0
1
32
925
0
2
23
926
0
6
4
927
0
4
86
928
0
0
15
934
0
10
21
935
0
1
67
938
0
5
83
939
0
0
10
955
0
1
44
955/2243
0
0
10
956
0
9
3
959
0
1
54
959/2244
0
4
35
960
0
6
11
962
0
3
76
965
0
0
10
965/2246
0
1
1
969
0
8
13
969/2247
0
7
72
970
0
4
37
1810/2306
0
0
92
1840/2346
0
4
62
[भाग II— ण् ड3(ii)]
भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945
119
KANAI CHATTA - PANITAR NATURAL GAS PIPELINE PROJECT(KPPL)
State : West Bengal
District
Block
Mouza
Jl.No.
Map
Plot
Area
Hect
Are
Sq. Mt.
1
2
3
4
5
6
7
Hooghly
BALAGARH
ARAZI ACHITPUR
121
LR
1
0
3
88
15
0
0
10
2
0
0
82
3
0
1
57
5
0
1
36
6
0
5
52
KANAI CHATTA - PANITAR NATURAL GAS PIPELINE PROJECT(KPPL)
State : West Bengal
District
Block
Mouza
Jl.No.
Map
Plot
Area
Hect
Are
Sq. Mt.
1
2
3
4
5
6
7
Hooghly
BALAGARH
GAURNAI
120
LR
870
0
4
87
963
0
0
10
964
0
16
26
965
0
0
32
966
0
13
42
967
0
8
35
968
0
0
10
KANAI CHATTA - PANITAR NATURAL GAS PIPELINE PROJECT(KPPL)
State : West Bengal
District
Block
Mouza
Jl.No.
Map
Plot
Area
Hect
Are
Sq. Mt.
1
2
3
4
5
6
7
Hooghly
BALAGARH
KAMALPUR
119
LR
1231
0
0
10
1236
0
12
44
1237
0
7
54
1238
0
5
82
1254
0
2
11
1258
0
5
74
1259/2165
0
0
15
1262
0
0
10
1263
0
1
37
1264
0
8
14
1265
0
0
10
120
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
1266
0
6
11
1269
0
0
34
1270
0
2
63
1271
0
4
87
1284
0
8
11
1287
0
4
91
1288
0
2
32
1289
0
0
10
1290
0
1
9
1291
0
2
83
1292
0
3
11
1293
0
4
68
1294
0
0
19
1308
0
7
68
145
0
2
72
146
0
4
81
147
0
2
13
148
0
0
88
149
0
1
55
150
0
1
82
151
0
0
22
152
0
0
64
153
0
5
16
161
0
0
29
162
0
4
39
162/2121
0
0
96
163
0
1
95
164
0
0
81
165
0
1
79
166
0
0
55
167
0
3
65
168/2122
0
0
10
199
0
1
84
202
0
6
43
203
0
1
9
220
0
2
40
221
0
3
32
222
0
2
38
223
0
4
24
224
0
0
10
229
0
0
10
232
0
7
16
233
0
0
78
251
0
3
39
252
0
6
26
[भाग II— ण् ड3(ii)]
भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945
121
298
0
1
87
299
0
2
38
300
0
5
62
301
0
0
89
302
0
3
59
303
0
1
12
307
0
4
16
308
0
6
56
309
0
0
86
314
0
1
1
315
0
0
20
316
0
7
71
317
0
0
14
359
0
1
38
360
0
1
7
373
0
5
92
374
0
1
90
375
0
3
98
376
0
3
14
377
0
0
10
387
0
0
14
391
0
13
99
392
0
3
55
394
0
0
10
395
0
6
98
398
0
0
10
399
0
3
53
KANAI CHATTA - PANITAR NATURAL GAS PIPELINE PROJECT(KPPL)
State : West Bengal
District
Block
Mouza
Jl.No.
Map
Plot
Area
Hect
Are
Sq. Mt.
1
2
3
4
5
6
7
Hooghly
BALAGARH
KHAMARGACHHI
117
LR
153
0
2
82
154
0
9
86
162
0
1
64
163
0
1
27
164
0
5
6
165
0
6
56
198
0
0
10
199
0
0
92
219
0
0
41
220
0
10
31
122
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
221
0
5
89
222
0
1
46
223
0
6
5
224
0
0
48
228
0
1
52
229
0
9
25
232
0
1
76
233
0
5
77
234
0
7
90
239
0
11
21
241
0
2
56
274
0
1
38
275
0
2
43
277
0
10
14
278
0
8
45
280
0
0
17
235
0
0
10
KANAI CHATTA - PANITAR NATURAL GAS PIPELINE PROJECT(KPPL)
State : West Bengal
District
Block
Mouza
Jl.No.
Map
Plot
Area
Hect
Are
Sq. Mt.
1
2
3
4
5
6
7
Hooghly
BALAGARH
BANESWARPUR
114
LR
80
0
0
10
82
0
1
11
81
0
0
73
259
0
3
47
83
0
6
91
87
0
7
49
88
0
1
96
89
0
5
3
90
0
3
31
91
0
3
41
92
0
0
10
176
0
6
31
190
0
4
80
191
0
3
26
198
0
0
10
206
0
0
36
217
0
0
92
230
0
4
0
238
0
4
77
239
0
3
33
249
0
0
56
[भाग II— ण् ड3(ii)]
भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945
123
251
0
3
79
252
0
0
85
253
0
4
41
258
0
3
40
260
0
1
56
263
0
0
52
265
0
0
89
168
0
1
12
170
0
1
59
169
0
4
25
95
0
2
68
94
0
1
13
93
0
0
62
86
0
2
19
85
0
2
93
250
0
4
15
247
0
2
15
240
0
2
83
231
0
3
20
220
0
6
74
218
0
0
32
219
0
0
49
207
0
5
70
208
0
0
10
196
0
0
97
197
0
1
98
177
0
3
30
178
0
0
39
KANAI CHATTA - PANITAR NATURAL GAS PIPELINE PROJECT(KPPL)
State : West Bengal
District
Block
Mouza
Jl.No.
Map
Plot
Area
Hect
Are
Sq. Mt.
1
2
3
4
5
6
7
Hooghly
BALAGARH
MOKTARPUR
116
LR
40
0
2
73
41
0
0
32
42
0
0
60
64
0
0
38
43
0
7
78
57
0
9
77
63
0
0
10
58
0
2
90
59
0
6
43
82
0
7
82
81
0
2
44
83
0
0
10
84
0
7
53
124
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
86
0
4
1
87
0
5
7
88
0
1
9
118
0
7
80
130
0
3
98
131
0
0
13
132
0
2
26
141
0
1
18
205
0
2
96
207
0
4
89
208
0
0
12
210
0
5
20
211
0
2
3
213
0
0
73
212
0
1
56
214
0
0
55
218
0
3
26
217
0
1
70
219
0
2
42
220
0
1
93
223
0
6
14
222
0
3
42
234
0
1
84
355
0
5
44
357
0
7
37
358
0
4
11
335
0
1
16
334
0
1
39
333
0
1
23
332
0
2
3
372
0
46
91
556
0
13
99
[F. No. L-14014/38/2023-GP-II (E-48582)]
RAMJI LAL MEENA, Under Secy.
नई दिल्ली, 29 दिसम् बर, 2023
का.आ. 19.—पेरोजल म और जनि पाइपलाइन (भूजम में प्र ोिा के अजिकार का अितन) अजिजन म, 1962
(1962 का 50) (इसमें इसके बाि उि अजिजन म किा ग ा िज) की िारा 2 के ंड (क) के अनुसरण में भारत सरकार
एतिद्वारा, तजमल नाडु राज् में मजससत इंजड न ऑ ल कापोरेिन जलजमटेड की एन् नोर-जतरुवल् लूर-बंगलुप -पुिुच् चेरी-
[भाग II— ण् ड3(ii)]
भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945
125
नागापरट्टनम-मिुरई-तूतीकोरीन प्राकषजतक गजस पाइपलाइन परर ोिना के जल े पेरोजल म और जनि पाइपलाइन (भूजम
में प्र ोिा के अजिकार का अितन) अजिजन म, 1962 के तित श्री डी. सुरेि, उप समाितात, तजमलनाडु सरकार को श्री िे.
कन्नन, उप समाितात, तजमलनाडु सरकार के स्ट् ान पर सक्षम प्राजिकारी के का ो का जनवतिन करने के जल े प्राजिकषत करती
िज I
2. ि अजिसूचना इसके िारी िोने की जतज से प्रभावी िोगी।
[फा. सं. एल –14014/77/2018-िीपी-II (ई-41940)]
रामिीलाल मीना, अवर सजचव
New Delhi, the 29th December, 2023
S.O. 19.—In pursuance of clause (a) of Section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of
Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter called the said Act), the Government of India hereby
authorizes Shri D. Suresh, Deputy Collector, Government of Tamil Nadu vice Shri J. Kannan, Deputy Collector,
Government of Tamil Nadu to perform the functions of Competent Authority under the Petroleum and Minerals
Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 for Ennore – Thiruvallur – Bengaluru – Puducherry –
Nagapattinam – Madurai – Tuticorin Natural Gas P ipeline Project of M/s. Indian Oil Corporaton Limited in the State
of Tamil Nadu.
2. This notification will be effective from the date of its issue.
[F. No. L-14014/77/2018-GP-II (E-41940)]
RAMJI LAL MEENA, Under Secy.
.—vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e 1947 (a1947 dk 14 ) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj ds
प्रिासन. कमांडर, स्ट्टेिन िेड क्वाटतर, सजन् क्षेत्र, परट ाला; श्री पवन कुमार बिाि ेकेिार जनवासी एल.आई.िी. 175,
अबतन एस्ट्टेट, फेज़-I, परट ाला, lac) fu;kstdks vkSj गुरमेल कौर, कामगार, ds chp vuqca/k esa fufnZ"V vkS|ksfxd fookn esa
dsUnzh; ljdkj vkS|ksfxd vf/kdj.k@Je U;k;ky; ua 1 p.MhxM ds iapkV (57/2016) izdkf'kr djrh gSA
[la- ,y -12025/01/2024- vkbZ vkj (ch-I)-01]
सलोनी, उप जनिेिक
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
New Delhi, the 12th January, 2024
S.O. 20.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref.57/2016) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court –I
Chandigarh as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of The Admn. Commander,
Station Head Quarter, Military Area, Patiala; Shri Pawan Kumar Bajaj Contractor R/o L.I.G. 175, Urban Estate,
Phase-I, Patiala, and Gurmail Kaur.Worker.
[No. L-12025/01/2024- IR(B-I)-01]
SALONI, Dy. Director
126
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
ANNEXURE
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-I, CHANDIGARH.
Present: Sh. Kamal Kant, Presiding Officer-cum-Link Offier, Chandigarh.
ID No.57/2016
Registered On:-11/11/2016
Gurmail Kaur W/o Sh. Jarnail Singh C/o Harpreet Singh Resi-cum-Office of Street No.12, Rishi Colony, Patiala
(Punjab) .
...........Workman
Versus
1.
The Admn. Commander, Station Head Quarter, Military Area, Patiala.
2.
Sh. Pawan Kumar Bajaj Contractor R/o L.I.G. 175, Urban Estate, Phase-I, Patiala.
........Respondents
Award
Passed On:-07.12.2023
1.
The workman Gurmail Kaur has directly filed statement of claim under Section 2-A of the Industrial Disputes
Act, 1947(hereinafter called the Act), with a prayer to reinstate the workman with back wages.
2.
During the pendency of the proceedings before this Tribunal the case was fixed for evidence of workman but
none is responding on its behalf. Several opportunities have already been given to the workman for evidence but of no
use which denotes that the workman is not interested in adjudication of the matter on merits.
3.
Since the workman has neither put his appearance since long nor he has led any evidence to prove his cause
against the management as such, this Tribunal is left with no choice except to pass a ‘No Claim Award’. Accordingly,
no claim award is passed in the present case for non-prosecution of workman. File after completion be consigned in
the record room.
4.
Let copy of this award be sent to Central Government for publication as required under Section 17 of the ID
Act, 1947.
KAMAL KANT, PO-cum-Link Officer
ubZ fnYyh] 12 tuojh] 2024
.—vkS|kSfxd fookn vf/kfu;e 1947 (a1947 dk 14 ) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj ds
प्रिासन. कमांडर, स्ट्टेिन िेड क्वाटतर, सजन् क्षेत्र, परट ाला; श्री पवन कुमार बिाि ेकेिार जनवासी एल.आई.िी. 175,
अबतन एस्ट्टेट, फेज़-I, परट ाला, lac) fu;kstdks vkSj िजली,कामगार, ds chp vuqca/k esa fufnZ"V vkS|ksfxd fookn esa dsUnzh;
ljdkj vkS|ksfxd vf/kdj.k@Je U;k;ky; ua 1 p.MhxM ds iapkV (58/2016) izdkf'kr djrh gSA
[la- ,y -12025/01/2024- vkbZ vkj (ch-I)-02]
सलोनी, उप जनिेिक
New Delhi, the 12th January, 2024
S.O. 21.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref.58/2016) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court –I
Chandigarh as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of The Admn. Commander,
Station Head Quarter, Military Area, Patiala; Shri Pawan Kumar Bajaj Contractor R/o L.I.G. 175, Urban Estate,
Phase-I, Patiala, and Shelly.Worker.
[No. L-12025/01/2024- IR(B-I)-02]
SALONI, Dy. Director
[भाग II— ण् ड3(ii)]
भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945
127
ANNEXURE
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-I, CHANDIGARH.
Present: Sh. Kamal Kant, Presiding Officer-cum-Link Offier, Chandigarh.
ID No.58/2016
Registered On:-11/11/2016
Shelly S/o Kamlesh Kumar C/oHarpreet Singh Resident-cum-Office of Street No.12, Rishi Colony, Patiala (Punjab).
...........Workman
Versus
1.
The Admn. Commander, Station Head Quarter, Military Area, Patiala.
2.
Sh. Pawan Kumar Bajaj Contractor R/o L.I.G. 175, Urban Estate, Phase-I, Patiala.
........Respondents
Award
Passed On:-07.12.2023
1.
The workman Shelly has directly filed statement of claim under Section 2-A of the Industrial Disputes Act,
1947(hereinafter called the Act), with a prayer to reinstate the workman with back wages.
2.
During the pendency of the proceedings before this Tribunal the case was fixed for evidence of workman but
none is responding on its behalf. Several opportunities have already been given to the workman for evidence but
of no use which denotes that the workman is not interested in adjudication of the matter on merits.
3.
Since the workman has neither put his appearance since long nor he has led any evidence to prove his cause
against the management as such, this Tribunal is left with no choice except to pass a ‘No Claim Award’.
Accordingly, no claim award is passed in the present case for non-prosecution of workman.File after
completion be consigned in the record room.
4.
Let copy of this award be sent to Central Government for publication as required under Section 17 of the ID
Act, 1947.
KAMAL KANT, PO-cum-Link Officer
.—vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e 1947 (a1947 dk 14 ) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj ds
प्रिासन. कमांडर, स्ट्टेिन िेड क्वाटतर, सजन् क्षेत्र, परट ाला; श्री पवन कुमार बिाि ेकेिार जनवासी एल.आई.िी. 175,
अबतन एस्ट्टेट, फेज़-I, परट ाला, lac) fu;kstdks vkSj करण, कामगार, ds chp vuqca/k esa fufnZ"V vkS|ksfxd fookn esa
dsUnzh; ljdkj vkS|ksfxd vf/kdj.k@Je U;k;ky; ua 1 p.MhxM ds iapkV (59/2016) izdkf'kr djrh gSA
[,y -12025/01/2024-vkbZ vkj (ch-I)-03]
सलोनी, उप जनिेिक
New Delhi, the 12th January, 2024
S.O. 22.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. 59/2016) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court –I
Chandigarh as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of The Admn. Commander,
Station Head Quarter, Military Area, Patiala; Shri Pawan Kumar Bajaj Contractor R/o L.I.G. 175, Urban Estate,
Phase-I, Patiala, and Karan.Worker.
[No. L-12025/01/2024- IR(B-I)-03]
SALONI, Dy. Director
128
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
ANNEXURE
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-I, CHANDIGARH.
Present: Sh. Kamal Kant, Presiding Officer-cum-Link Offier, Chandigarh.
ID No.59/2016
Registered On:-11/11/2016
Karan S/o Sh. Babu Ram C/o Harpreet Singh Resident-cum-Office of Street No.12, Rishi Colony, Patiala (Punjab).
...........Workman
Versus
1.
The Admn. Commander, Station Head Quarter, Military Area, Patiala.
2.
Sh. Pawan Kumar Bajaj Contractor R/o L.I.G. 175, Urban Estate, Phase-I, Patiala.
........Respondents
Award
Passed On:-07.12.2023
1.
The workman Karam has directly filed statement of claim under Section 2-A of the Industrial Disputes Act,
1947(hereinafter called the Act), with a prayer to reinstate the workman with back wages.
2.
During the pendency of the proceedings before this Tribunal the case was fixed for evidence of workman but
none is responding on its behalf. Several opportunities have already been given to the workman for evidence but
of no use which denotes that the workman is not interested in adjudication of the matter on merits.
3.
Since the workman has neither put his appearance since long nor he has led any evidence to prove his cause
against the management as such, this Tribunal is left with no choice except to pass a ‘No Claim Award’.
Accordingly, no claim award is passed in the present case for non-prosecution of workman. File after
completion be consigned in the record room.
4.
Let copy of this award be sent to Central Government for publication as required under Section 17 of the ID
Act, 1947.
KAMAL KANT, PO-cum-Link Officer
ubZ fnYyh] 12 tuojh] 2024
.—vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e 1947 (a1947 dk 14 ) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj ds
प्रिासन. कमांडर, स्ट्टेिन िेड क्वाटतर, सजन् क्षेत्र, परट ाला; श्री पवन कुमार बिाि ेकेिार जनवासी एल.आई.िी. 175,
अबतन एस्ट्टेट, फेज़-I, परट ाला, lac) fu;kstdks vkSj सु लवंिर कौर, कामगार, ds chp vuqca/k esa fufnZ"V vkS|ksfxd fookn
esa dsUnzh; ljdkj vkS|ksfxd vf/kdj.k@Je U;k;ky; ua 1 p.MhxM ds iapkV (60/2016) izdkf'kr djrh gSA
[la- ,y -12025/01/2024- vkbZ vkj (ch-I)-04]
सलोनी, उप जनिेिक
New Delhi, the 12th January, 2024
S.O. 23.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. 60/2016) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court –I
Chandigarh as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of The Admn. Commander,
Station Head Quarter, Military Area, Patiala; Shri Pawan Kumar Bajaj Contractor R/o L.I.G. 175, Urban Estate,
Phase-I, Patiala, and Sukhwinder Kaur.Worker.
[F. No. L-12025/01/2024- IR(B-I)-04]
SALONI, Dy. Director
[भाग II— ण् ड3(ii)]
भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945
129
ANNEXURE
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-I, CHANDIGARH.
Present: Sh. Kamal Kant, Presiding Officer-cum-Link Offier, Chandigarh.
ID No. 60/2016
Registered On:-11/11/2016
Sukhwinder Kaur W/o Som Nath C/oHarpreet Singh Resident-cum-Office of Street No.12, Rishi Colony, Patiala
(Punjab).
...........Workman
Versus
1.
The Admn. Commander, Station Head Quarter, Military Area, Patiala.
2.
Sh. Pawan Kumar Bajaj Contractor R/o L.I.G. 175, Urban Estate, Phase-I, Patiala.
........Respondents
Award
Passed On:-07.12.2023
1.
The workman Sukhwinder Kaur has directly filed statement of claim under Section 2-A of the Industrial
Disputes Act, 1947(hereinafter called the Act), with a prayer to reinstate the workman with back wages.
2.
During the pendency of the proceedings before this Tribunal the case was fixed for evidence of workman but
none is responding on its behalf. Several opportunities have already been given to the workman for evidence but
of no use which denotes that the workman is not interested in adjudication of the matter on merits.
3.
Since the workman has neither put his appearance since long nor he has led any evidence to prove his cause
against the management as such, this Tribunal is left with no choice except to pass a ‘No Claim Award’.
Accordingly, no claim award is passed in the present case for non-prosecution of workman. File after
completion be consigned in the record room.
4.
Let copy of this award be sent to Central Government for publication as required under Section 17 of the ID
Act, 1947.
KAMAL KANT, PO-cum-Link Officer
ubZ fnYyh] 12 tuojh] 2024
.—vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e 1947 (a1947 dk 14 ) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj ds
प्रिासन. कमांडर, स्ट्टेिन िेड क्वाटतर, सजन् क्षेत्र, परट ाला; श्री पवन कुमार बिाि ेकेिार जनवासी एल.आई.िी. 175,
अबतन एस्ट्टेट, फेज़-I, परट ाला, lac) fu;kstdks vkSj िगतार लसंि, कामगार, ds chp vuqca/k esa fufnZ"V vkS|ksfxd fookn
esa dsUnzh; ljdkj vkS|ksfxd vf/kdj.k@Je U;k;ky; ua 1 p.MhxM ds iapkV (61/2016) izdkf'kr djrh gSA
[la- ,y -12025/01/2024- vkbZ vkj (ch-I)-05]
सलोनी, उप जनिेिक
New Delhi, the 12th January, 2024
S.O. 24.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref.61/2016) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court –I
Chandigarh as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of The Admn. Commander,
Station Head Quarter, Military Area, Patiala; Shri Pawan Kumar Bajaj Contractor R/o L.I.G. 175, Urban Estate,
Phase-I, Patiala, and Jagtar Singh.Worker.
[No. L-12025/01/2024- IR(B-I)-05]
SALONI, Dy. Director
130
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
ANNEXURE
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-I, CHANDIGARH.
Present: Sh. Kamal Kant, Presiding Officer-cum-Link Offier, Chandigarh.
ID No.61/2016
Registered On:-11/11/2016
Jagtar Singh S/o Sh. Gurdev Singh R/o H.No.123, Swajpur, Distt. Patiala C/o Harpreet Singh Resident-cum-Office of
Street No.12, Rishi Colony, Patiala (Punjab).
...........Workman
Versus
1.
The Admn. Commander, Station Head Quarter, Military Area, Patiala.
2.
Sh. Pawan Kumar Bajaj Contractor R/o L.I.G. 175, Urban Estate, Phase-I, Patiala.
........Respondents
Award
Passed On:-07.12.2023
1.
The workman Jagtar Singh has directly filed statement of claim under Section 2-A of the Industrial Disputes
Act, 1947(hereinafter called the Act), with a prayer to reinstate the workman with back wages.
2.
During the pendency of the proceedings before this Tribunal the case was fixed for evidence of workman but
none is responding on its behalf. Several opportunities have already been given to the workman for evidence but
of no use which denotes that the workman is not interested in adjudication of the matter on merits.
3.
Since the workman has neither put his appearance since long nor he has led any evidence to prove his cause
against the management as such, this Tribunal is left with no choice except to pass a ‘No Claim Award’.
Accordingly, no claim award is passed in the present case for non-prosecution of workman. File after
completion be consigned in the record room.
4.
Let copy of this award be sent to Central Government for publication as required under Section 17 of the ID
Act, 1947.
KAMAL KANT, PO-cum-Link Officer
ubZ fnYyh] 15 tuojh] 2024
.—vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e 1947 (a1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj
कांडला पोटत रस्ट्ट ds izca/kr=] lac) fu;kstdks vkSj muds deZdkjks ds chp vuqca/k esa fufnZ"V vkS|ksfxd fookn esa dsUnzh;
ljdkj vkS|ksfxd vf/kdj.k@Je U;k;ky;] अिमिाबाि ds iapkV (34/2017) izdkf'kr djrh gSA
[la- ,y -37011/05/2017- vkbZ vkj (ch-II)]
सलोनी, उप जनिेिक
New Delhi, the 15th January, 2024
S.O. 25.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref.34/2017) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
Ahmedabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Kandla Port Trust and
their workmen.
[No. L-37011/05/2017- IR(B.II)]
SALONI, Dy. Director
[भाग II— ण् ड3(ii)]
भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945
131
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT,
AHMEDABAD
Present….
Sunil Kumar Singh-I,
Presiding Officer, CGIT cum Labour Court,
Ahmedabad,
Dated 26th September, 2023
Reference: (CGITA) No- 34/2017
1. The Chairman,
Kandla Port Trust, A. O. Building,
P.O.Box No.50, Gandhidham,
KUTCH-370201.
….…….First Party
V
The General Secretary,
Kandla Port & Dock SC/ST Employees Union,
SGX-36&37, Ward No.2-B,
Adipur(Kutch),
KUTCH-370205.
..….….Second Party
Adv. for the First Party
: Shri K. V. Ghadia
Adv. for the Second Party : None
AWARD
The Government of India/Ministry of Labour, New Delhi by reference adjudication Order No. L-37011/05/2017–
IR(B-II) dated 19.04.2017 referred the dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal cum
Labour Court, Ahmedabad (Gujarat) in respect of the matter specified in the Schedule:
SCHEDULE
“Whether the action of the Chairman, Kandla Port Trust, Gandhidham by not granting 3rd financial up-gradation
under MACP Scheme to Smt. Vishni P. Thadani, Assistant is legal and justified? If not, what relief the workman
concerned is entitled to?”
1.
Case was called out. First Party/employer is represented through Ld. Counsel Shri K. V. Gadhia. None
responds for SP/Workman despite repeated calls. The case is fixed for hearing on application Ex.9 for withdrawal of
vakalatnama. Ex.9 is allowed Shri N. H. Rathod, Adv. is permitted to withdraw his vakalatnama.
2.
Perusal of record shows that this court observed on 21.08.2023 that the applicant union mentioned in the
earlier withdrawal application (Ex.8) did not match with the nomenclature of the union mentioned in the reference.
The order is still required to be passed on Ex.8. The withdrawal application Ex.8 is accordingly rejected as it does not
match the applicant/union with one, mentioned in the reference.
3.
Perusal of the record further shows that the reference was received in this court on 11.05.2017. Photo copy of
the postal receipt Ex.3 dtd.03.01.2018 addressed to the General Secretary, Kandla Port & Dock SC/ST Employees
Union mentioned in the reference is on record. The workmen’s union / the General Secretary, Kandla Port & Dock
SC/ST Employees Union did neither turn up nor filed any statement of claim till now. Five years have already elapsed
from the date of receipt of this reference. In the circumstances, the claim under reference has not been substantiated
by any piece of evidence. Hence the reference is answered in positive in favour of the employer and against the
SP/workmen’s union. The award is passed accordingly.
Let two copies of the Award be sent to the Appropriate Government for the needful and for publication U/s 17(1) of
the Industrial Disputes Act, 1947.
SUNIL KUMAR SINGH-I, Presiding Officer
132
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
ubZ fnYyh] 15 tuojh] 2024
.—vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e 1947 (a1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj पजिम
रेलवे ds izca/kr=] lac) fu;kstdks vkSj muds deZdkjks ds chp vuqca/k esa fufnZ"V vkS|ksfxd fookn esa dsUnzh; ljdkj
vkS|ksfxd vf/kdj.k@Je U;k;ky;] अिमिाबाि ds iapkV (25/2010) izdkf'kr djrh gSA
[la- ,y -41011/58/2008- vkbZ vkj (ch-I)]
सलोनी, उप जनिेिक
New Delhi, the 15th January, 2024
S.O. 26.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. 25/2010) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
Ahmedabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Western Railway and
their workmen.
[No. L-41011/58/2008- IR(B.I)]
SALONI, Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT,
AHMEDABAD
Present - Sunil Kumar Singh - I,
Presiding Officer, CGIT-cum-Labour Court,
Ahmedabad,
Date: 29th September, 2023
Reference (CGITA) No. : 25/2010
1. The Secretary,
Railway Board, Ministry of Railways, Rail Bhawan,
New Delhi
2. The Engineer (C),
Western Railway, Plat Form 01, Kalupur,
Ahmedabad (Gujarat)
3. The General Manager,
Western Railway, Churchgate,
Mumbai
….…….First Party / Employer
V
The General Secretary,
P. R. K. P.,
28/B, Narain Park, B/h Chandkheda Railway Station,
Sabarmati, Ahmedabad (Gujarat)
..….…Second Party / Workmen
Advocate for the First Party / Employer
: Shri H. R. Raval
Representative for the Second Party / Workmen : Shri R. S. Sisodiya
AWARD
The Government of India / Ministry of Labour, New Delhi by reference adjudication Order No. L-
41011/58/2008-IR(B-I) dated 27.04.2009 referred the dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Ahmedabd in
respect of the matter specified in the Schedule.
[भाग II— ण् ड3(ii)]
भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945
133
SCHEDULE
“Whether the demand of General Secretary, Paschim Railway Karmachari Parishad, Ahmedabad for
reinstatement of 25 casual labours (as per list) who were not appointed while their juniors were absorbed with all
consequential benefits, from the management of the Chief Engineer (C), Western Railway, Plat No. 01, Kalupur,
Ahmedabad, is justified? If so, what relief the workmen concerned are entitled to and from which date?”
1.
The second party / workmen / union submitted the consolidated statement of claim at Ex. 7 along with an
additional statement at Ex. 19, stating therein that the concerned 25 workmen were initially appointed in the
year 1979 on the post of Khalasi as permanent employees and had continuously worked on a vacant permanent
sanctioned post without any break from the year 1979 to 1981 for more than 240 days in each calendar year.
Thereafter, the first party / employer had illegally terminated their services without any reason in the year 1981
and after their termination, appointed fresh group of 18 workmen named in the statement of claim, at the same
place for the same work. An industrial dispute was raised by the union for regularisation of services of the
similarly situated workmen on the permanent post. The tribunal in Reference (ITC) No. 13/1981 passed an
award dated 14.03.1996, allowing the reference by directing the first party to regularise the services of 33 other
workmen on permanent establishment. The said award has been complied by the employer. The second party /
union has further stated that the names of present concerned workmen were not included in the list at the time of
raising dispute by mistake and could not be granted the said benefit. After termination of services by the first
party, the workmen approached the Hon’ble CAT by filing O. A. No. 202/99 which was disposed of on
10.01.2003. Thereafter, the workmen approached Hon’ble High Court of Gujarat vide SCA No. 8459/05 and the
petition was withdrawn with a view to approach the appropriate authority, hence the said dispute. The employer
has violated the provisions of Section 25 (F), 25 (G) and 25 (H) of the Industrial Disputes Act, 1947. The
second party / workmen has prayed for reinstatement with continuity of service and full back wages.
2.
The first party / employer has submitted its written statement at Ex. 9 r/w Ex. 19/A and generally denied the
claim of the workmen stating that the concerned workmen were not initially appointed or engaged as Khalasi on
permanent post and also not worked continuously without any break since the year 1979 to 1981. The workmen
had not completed 240 days continuous service in any calendar year. Fresh recruits had not been appointed by
the first party. The termination of engagement is an individual dispute and not a collective dispute, therefore,
the union have no right to raise such dispute. The O.A. No. 202/99 was filed before the Hon’ble CAT after a
long time of 18 years and was dismissed on merits. The claim is belated. 18 employees were regularised as
implementation of award passed in Reference (ITC) No. 13/81. The concerned present workmen were not the
parties to the said reference. The present workmen were daily rated casual labours and their services were
governed by day to day affair basis. It is further stated that no concerned workman has completed 240 days
continuous service in any calendar year. Therefore, question of compliance of the provisions mentioned under
Section 25 (F), 25 (G) and 25 (H) does not arise. It is prayed that the reference be dismissed as the workmen are
not entitled to the claimed relief.
3.
The second party / workmen have filed documentary evidence detailed as under:
Sl.
No.
Name / Details of the document
Date of
Document
Seriatim of
Document
Type /
Remarks
1
Memorandum issued by Dy. CE(C&S), O/o Chief
Engineer (Const. & Survey), Ahmedabad along with list
of workers from Sl. No. 1 to 184
27.01.1999
Ex. 8 / 1
Xerox
2
A letter from XEN (C)’s Office, Jamnagar to ADI (C) I, II
and 3 others on the subject ‘Shifting of casual labour to
RJT Division’ along with a statement showing the list of
215 casual labours diverted to RJT Division with w.e.f.
21.09.1984
13.09.1984
Ex. 8 / 2
Xerox
3
An office order no. 20 issued by the o/o CKM, EW,
Sabarmati
12.02.1999
Ex. 8 / 3
Xerox
4
An award passed by the Tribunal in Reference (ITC) No.
13/1981
14.03.1996
Ex. 8 / 4
Xerox
5
An order passed by the Hon’ble Central Administrative
Tribunal, Ahmedabad in O.A. No. 202/1999
10.01.2003
Ex. 8 / 5
Xerox
6
An order passed by Hon’ble High Court of Gujarat in
SCA No. 8459/05
14.06.2005
Ex. 8 / 6
Xerox
134
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
7
Memorandum issued by the o/o AEN, Western Railway
18.09.1995
Ex. 8 / 7
Xerox
8
Representation made by 25 workers C/o Shri Ashish
Joshi, Advocate, Sabarmati to the Commissioner,
Ahmedabad
22.03.2006
Ex. 8 / 8
Xerox
9
A statement showing list of 142 workers working in
Rajkot Division
Not mentioned
Ex. 8 / 9
Xerox
10
Service cards issued by the employer to Shri Syamlal
Nandlal, Shri P. Silavraj, Shri Khodaji Mangaji, Shri
Gagaji Talaji, Shri Vishwambar M., Shri Prahladji
Chhanaji, Shri Shitlaprasad Indrajit, Shri Navdhari R.,
Shri G. Subrmeriyam, Shri Rajgam, Shri Anant Rao D.
Patil, Shri Kondusing B. Girase, Shri Kalaji Manaji, Shri
Jethabhai Motibhai Solanki, Shri Malappa Kadappa, Shri
Ramaji Gabhaji, Shri Hemraj Odhar, Shri Anuruddh
Pande, Shri Malaji Talaji, Shri Govind Vajaji, Shri
Babubhai S., Shri G. Sundermurthy, Shri K. Ganpati, Shri
Manu Jaswant and Shri Ashok Mistry (concerned present
workmen )
Not mentioned
Annexed with
Ex. 16
Xerox
11
A letter no. E (NG)II/2005/CL/WR/31/CAT from
Director Establishment (N) II, Railway Board, New Delhi
to the General Manager (P), Western Railway, Mumbai
04.07.2006
Annexed with
Ex. 16
Xerox
12
Letter from the General Manager (E), Western Railway,
Headquarter Office, Mumbai to DRM (E) BCT and others
on the subject ‘Policy of staff matters
30.12.2008
Ex. 54 / 1
Xerox
13
A office letter / circular from Sr. DEN (E) – BVB,
Western Railway on the subject ‘Re-engagement of Ex.-
casual labours / substitutes from the supplementary live
register, as substitute gangman’
04.09.1995
Ex. 54 / 2
Xerox
14
A letter from DRM (E) – BVP, Western Railway to All
Supervisory staff – BVP Divn. on the subject ‘Inclusion
of the names of Ex. Casual labours / substitutes in the
supplementary live register’ along with list 369 workers
27.04.1994
Ex. 54 / 3
Xerox
15
A circular / letter from Western Railway, Vadodara to all
Subordinates of BRC Divn.
21.07.1987
Annexed with
Ex. 56
Xerox
16
A letter from DRM (E) – BVP, Western Railway to All
Supervisory staff – BVP Divn. on the subject ‘Inclusion
of the names of Ex. Casual labours / substitutes in the
supplementary live register’ along with list 369 workers
27.04.1994
Annexed with
Ex. 56 (Replica
of Ex. 54 / 3)
Xerox
17
A office letter / circular from Sr. DEN (E) – BVB,
Western Railway on the subject ‘Re-engagement of Ex.-
casual labours / substitutes from the supplementary live
register, as substitute gangman’
04.09.1995
Annexed with
Ex. 56 (Replica
of Ex. 54 / 2)
Xerox
4.
The second party / workmen have filed the affidavits of their witnesses S / Shri Kondusing B. Girase at Ex. 11,
Anant Rao Digember Patil at Ex. 15, Jethabhai Motibhai Solanki at Ex. 18, G. Sundar Murthy at Ex. 20 & Ex.
35, Ramanji Gabhaji at Ex. 21 & Ex. 36, K. Ganpati at Ex. 22 & Ex. 41, P. Silavraj at Ex. 23 & Ex. 34, Gagaji
Talaji at Ex. 24 & Ex. 38, Malaji Talaji at Ex. 25 & Ex. 39, Kalaji Manaji at Ex. 26 & Ex. 37, Sitala Prasad
Indrajit at Ex. 27 & Ex. 40, Prahladji at Ex. 28 & Ex. 33, Khodaji Mangaji at Ex. 29 & Ex. 32, Manu Jaswant at
Ex. 30 & Ex. 44, Rajgam at Ex. 43, Anurudh Pande at Ex. 45 & Ex. 49, Mallappa Kadappa at Ex. 47 and
Babubhai at Ex. 48 in their examination-in-chief. These workmen / witnesses were cross-examined except S /
Shri G. Sundar Murthy at Ex. 20 & Ex. 35, Gagaji Talaji Thakor at Ex. 24 & Ex. 38, Anurudh Pande at Ex. 45
& Ex. 49, Malappa Kandapa at Ex. 47, Babubhai at Ex. 48.
[भाग II— ण् ड3(ii)]
भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945
135
5.
The first party / employer has filed documentary evidence detailed as under:
Sl.
No.
Name / Details of the document
Date
of
Document
Seriatim
of
Document
Type
/
Remarks
1
An order passed by the Hon’ble Central Administrative
Tribunal, Ahmedabad in O.A. No. 202/1999
10.01.2003
Ex. 14 / 1
Xerox
2
Letter from CE (S&C) CCG to CE (C) ADI / JP on the
subject ‘Draft para for C & Ag’s Report 1988-89 –
Continued
employment
of
casual
labours
on
construction project after completion of work due to
delay in their absorption in open-line / retrenchment’
16.08.1990
Annexed
with
Ex. 14 as Ex. 14
/ 2
Xerox
3
Letter from General Manager, HQ, Bombay to DRM-
BCT and others on the subject ‘Labour casual -
employment of – information in regard to the seniority
list of project casual labours’
19.09.1986
Annexed
with
Ex. 14 as Ex. 14
/ 3
Xerox
4
Letter from Department of Railway, New Delhi to Chief
Personnel Officer, Western Railway, Bombay on the
subject ‘Project casual labour – terms of employment
of’
12.09.1986
Annexed
with
Ex.
14
and
printed
at
the
back of Ex. 14 /
3
Xerox
5
Letter from Department of Railway, New Delhi to The
General Manager, All Indian Railways on the subject
‘Project casual labour – terms of employment of’
11.09.1986
Annexed
with
Ex. 14 as Ex. 14
/ 4
Xerox
6
Letter by General Manager (E), Western Railway to the
General Secretary, WR EU-GTR on the subject
‘Labours – Casual Employment of Policy – Project
Casual Labour – Terms of employment of’
June 1984
Annexed
with
Ex. 14 as Ex. 14
/ 5
Xerox
6.
The first party / employer has examined Shri M. L. Jain, Senior Personnel Officer, Western Railway,
Ahmedabad, in examination-in-chief at Ex. 52 who has been cross-examined by the second party / workmen.
This witness also filed his affidavit at Ex. 13.
7.
I have perused the records and heard Ld. Counsel for first party / employer Shri H. R. Raval in addition to his
written arguments at Ex. 56, Ex. 57 & Ex. 58 and representative for second party / workmen Shri R. S. Sisodiya
in addition to his written arguments at Ex. 55.
8.
Ld. Counsel for the first party / employer has argued in accordance with the averments made in written
statement at Ex. 9 and written submissions made vide Ex. 56, 57 and Ex. 58. He has drawn the attention of this
Tribunal specifically towards the order dated 10.01.2003 passed by Hon’ble Central Administrative Tribunal,
Ahmedabad in O.A. No. 202/1999 related to the all present twenty five workmen and has forcely argued that
the present workmen challenged their said termination order before Hon’ble CAT, which has decided the case
on merit dismissing the said O.A.. He has further argued that the parties, subject matter, cause of action and the
question involved in the present case is similar to one involved before the Hon’ble CAT, Ahmedabad, hence,
this Tribunal cannot readjudicate the same claim as barred by the principle of ‘resjudicata’.
9.
Ld. Counsel for the second party / workmen has argued in accordance with the averments made in the statement
of claim at Ex. 7 r/w Ex. 19 and written submissions filed at Ex. 55. He has argued that this Tribunal has
jurisdiction to decide the case of the present workmen as an industrial dispute.
10.
In view of the arguments raised by the Ld. Counsels for the first party / employer in respect of the bar of ‘res
judicata’ to the present proceedings, it deems just and proper to firstly give finding as to whether this reference
is barred by the principle of ‘res judicata’?
11.
The question of applicability of the principle of ‘res judicata’ before this Tribunal is no more ‘res integra’. The
Apex Court in Chairman and Managing Director, the Fertilizers and Chemicals Tranvancore Ltd. V General
Secretary, Fact Employees Association, 2019 (o) AIJEL-SC 63977, has clarified this situation. The relevant
Paras 23 to 27 of the judgement read as under.
136
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
“23. In our considered view, the question, as to whether the principle of res judicata defined in Section 11
of the Code of Civil Procedure, 1908 (hereinafter referred to as “the Code”) applies to the labour
proceedings or not, remains no more res integra and stands answered by three decisions of this Court.
24. The first case is R. C. Tiwari V MP State Co operative Marketing Federation Ltd. & Ors. (1997) 5
SCC 125. In this case, an employee of a cooperative society was dismissed from the services. He,
therefore, referred the dispute of his termination to the Registrar under Sections 55 and 64 of the M.P.
Cooperative Society Act. The Deputy Registrar upheld the finding of the misconduct recorded in the
domestic inquiry against the employee and upheld the termination as being legal and proper. The State
then made a reference to the Labour Court under Section 10 of the ID Act for deciding the legality of
the termination by the Labour Court. The Labour Court, however, declared the domestic inquiry
invalid and, in consequence, held the termination as bad in law. The employer, therefore, filed a writ
petition in the High Court of MP. The High Court allowed the writ petition and set aside the award of
the Labour Court. The employee then carried the matter to this Court in appeal. This Court dismissed
the appeal and affirmed the view taken by the High Court.
25. This Court ruled that the reference to the Labour Court made by the State under Section 10 of ID
Act was hit by the principle of res judicata defined under Section 11 of the Code and, therefore, the
reference made to the Labour Court was barred. It was held that the issue of termination of the
employee was earlier gone into by the Deputy Registrar on its merits and the same once answered
against the employee, it could not be again gone into in the reference proceedings by the Labour Court.
This is what is held in Para 4:
“4. Admittedly, there is a finding recorded by the Deputy Registrar upholding the misconduct of
the petitioner. That constitutes res judicata. No doubt, Section 11 CPC does not in terms apply
because it is not a court, but a tribunal, constituted under the Societies Act is given special
jurisdiction. So, the principle laid down there under mutatis mutandis squarely applies to the
procedure provided under the Act. It operates as res judicata. Thus, we find that the High Court
is well justified in holding that the Labour Court has no jurisdiction to decide the dispute once
over and the reference itself is bad in law.”
26. The second case is Pondicherry Khadi & Village Industries Board vs. P. Kulothangan & Anr.,
(2004) 1 SCC 68. In this case also, this Court again examined the question as to whether the principle
of res judicata including the principles of constructive res judicata applies to the industrial adjudication
or not. Though this Court did not notice the law laid down in the case of R.C.Tiwari (supra), yet it took
the same view, as is clear from Paras 10 and 11:
“10. In our opinion, the appellant has correctly contended that the industrial dispute pertained to
the same subjectmatter dealt with in the earlier writ proceedings and was barred by the principles
of res judicata. It is well established that although the entire Civil Procedure Code is not
applicable to industrial adjudication, the principles of res judicata laid down under Section 11 of
the Code are applicable including the principles of constructive res judicata. Thus in State of
U.P. v. Nawab Hussain, 1977(2) S.C.C. 806, it was held that the dismissal of a writ petition
challenging disciplinary proceedings on the ground that the charged officer had not been
afforded reasonable opportunity to meet the allegations against him, operated as res judicata in
respect of the subsequent suit in which the order of dismissal was challenged on the ground that
it was incompetently passed. This Court also held: (SCC p. 808)
It may be that the same set of facts may give rise to two or more causes of action. If in such a
case a person is allowed to choose and sue upon one cause of action at one time and to reserve
the other for subsequent litigation, that would aggravate the burden of litigation. Courts have
therefore treated such a course of action as an abuse of its process.
11. The principle of res judicata operates on the court. It is the courts which are prohibited from
trying the issue which was directly and substantially in issue in the earlier proceedings between
the same parties, provided the court trying the subsequent proceeding is satisfied that the earlier
court was competent to dispose of the earlier proceedings and that the matter had been heard and
finally decided by such court. Here the parties to the writ petition filed by the respondent in the
Madras High Court and the industrial dispute were the same. The cause of action in both was the
refusal of the appellant to allow the respondent to rejoin service. The Madras High Court was
competent to decide the issue which it did with a reasoned order on merits and after a contested
hearing. This was not a case where the earlier proceedings had been disposed of on any technical
ground as was the case in Workmen v. Board of Trustees of the Cochin Port Trust, 1978(3)
S.C.C. 119 and Pujari Bai v. Madan Gopal, 1989(2) R.R.R. 106. The “lesser relief” of
reinstatement which was the subject matter of the industrial dispute had already been claimed by
[भाग II— ण् ड3(ii)]
भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945
137
the respondent in the writ petition. This was refused by the High Court. The correctness of the
decision in the writ proceedings has not been challenged by the respondent. The decision was,
therefore, final. Having got an adverse order in the writ petition, it was not open to the
respondent to reagitate the issue before the Labour Court and the Labour Court was incompetent
to entertain the dispute raised by the respondent and re-decide the matter in the face of the earlier
decision of the High Court in the writ proceedings.”
27. The third case is Executive Engineer, ZP Engg. Divn. & Anr. V Digambara Rao & Ors., (2004) 8
SCC 262. In this case also, this Court placing reliance on the decision in Kulothangan (supra)
reiterated the same view, earlier taken by this Court in the case of R.C. Tiwari (supra) with these
words:
“15………..It is now well settled that the general principle of res judicata applies to an industrial
adjudication.”
12.
Now coming to the facts of the case in hand, this Tribunal is required to answer the reference as to whether the
demand of the General Secretary of the union on behalf of concerned twenty five workmen for their
reinstatement in service, is legal, proper and just?
13.
This is an undisputed fact that the present workmen raised the dispute before Hon’ble CAT, Ahmedabad
through O.A. No. 202/1999. Hon’ble CAT, vide its order dated 10.01.2003 has dismissed the claim of
reinstatement of these workmen raised in indirect form. Section 2 of the Administrative Tribunal Act, 1985 does
not speak of exclusion of the jurisdiction of Hon’ble CAT in respect of a person holding civil post in the Union
of India or under ‘railway department’ under the Indian Union. Section 28 of the Administrative Tribunal Act,
1985 also does not oust the jurisdiction of its creature. Hence, Hon’ble CAT also has inbuilt jurisdiction in
respect of such service matters.
14.
Hon’ble Supreme Court in Telecom District Manager and others V Keshab Deb, 2008 (8) SCC 402, has held
that Section 28 does not bar the jurisdiction of the Central Administrative Tribunal. It saves the jurisdiction of
the Industrial Tribunal. An employee who claims himself to be a workman, therefore, will have a right of
election in the matter of choice of forum. It is therefore clear that the Central Administrative Tribunal is a
competent Court to entertain such industrial dispute. The law laid down by Apex Court in Keshab Deb (supra),
squarely applies to the facts of the present reference, hence it is held that Hon’ble CAT at Ahmedabad was a
competent Court to decide the said dispute in question.
15.
Present reference is in respect of the same parties with respect to the same subject matter in respect of the same
relief i.e. to quash the said termination order and for reinstatement of all twenty five concerned workmen. The
name of the one of the twenty five workmen i.e. Shri Manu Jaswant, does not specifically find mention in the
Hon’ble CAT’s order dated 10.01.2003. Hon’ble CAT has observed that there is no name mentioned against
serial number 24. However, Shri Manu Jaswant has clarified in his affidavit submitted in his examination-in-
chief at Ex. 44 that he approached Hon’ble CAT and Hon’ble Gujarat High Court. The name of this workman is
however found at serial number 25 mentioned in the order dated 14.06.2005 passed by Hon’ble Gujarat High
Court in SCA No. 8495/2005. The own admission of this workman in his cross-examination at Ex. 44 also
shows that he also approached the Hon’ble CAT along with twenty four other workmen. This apart, even if it is
presumed that he was not the party before Hon’ble CAT, on examining his case independently on merit, he has
stated in his cross-examination that he raised the dispute in the year 2009 i.e. after 28 years from his termination
in the year 1981. It is true that there is no limitation period provided for raising industrial disputes, however, the
action is certainly expected to be initiated in a reasonable time as the delay defeats equity. The legal maxim
‘vigilantibus non dormientibus jura subveniunt’ means that the law will not help those who sleep on their rights.
The workman Shri Manu Jaswant has admitted in his cross-examination at Ex. 44 that he also did not make any
application for the enrolment of his name till 1987 which was the cut off date for submission of such
applications before the department / Railway (employer). It is clear that according to his own admissions, he has
raised this dispute for the very first time in the year 2009 after the said termination order of the year 1981. The
totality of facts thus do not make him entitled for any relief.
16.
In view of aforesaid discussions and law laid down by Hon’ble Supreme Court in the Fertilizers and Chemicals
Tranvancore Ltd. (supra) and Keshab Deb (supra), the reference in respect of twenty four workmen cannot be
adjudicated as the same is barred by the principle of ‘res judicata’. As far as the belated claim of single
workman Shri Manu Jaswant is concerned, cannot be said to be legal, proper and just. The reference is
answered as stated above.
17.
The award is passed accordingly.
Let two copies of the Award be sent to the appropriate Government for the needful and for publication.
SUNIL KUMAR SINGH-I, Presiding Officer
138
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
ubZ fnYyh] 15 tuojh] 2024
.—vkS?kksfxd fookn vf/kfu;e 1947 (a1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj
कांडला पोटत रस्ट्ट ds izca/kr=] lac) fu;kstdks vkSj muds deZdkjks ds chp vuqca/k esa fufnZ"V vkS?kksfxd fookn esa dsUnzh;
ljdkj vkS?kksfxd vf/kdj.k@Je U;k;ky;] अिमिाबाि ds iapkV (31/2015) izdkf'kr djrh gSA
[la- ,y -37011/03/2015- vkbZ vkj (ch-II)]
सलोनी, उप जनिेिक
New Delhi, the 15th January, 2024
S.O. 27.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref.31/2015) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
Ahmedabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Kandla Port Trust and
their workmen.
[No. L-37011/03/2015- IR(B-II)]
SALONI, Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT,
AHMEDABAD
Present….
Sunil Kumar Singh-I,
Presiding Officer, CGIT cum Labour Court,
Ahmedabad,
Dated 26th September, 2023
Reference: (CGITA) No- 31/2015
The Chairman,
Kandla Port Trust,
Administrative Building,
P. B. No.50,
Gandhidham-370201.
….…….First Party
V
The General Secretary,
Transport & Dock Workers Union,
21, Yogesh Building,
Plot No.586/12-C,
Gandhidham-370201.
..….….Second Party
Adv. for the First Party : Shri K. V. Ghadia
Adv. for the Second Party : Shri N. H. Rathod
AWARD
The Government of India/Ministry of Labour, New Delhi by reference adjudication Order No. L-
37011/03/2015–IR(B-II) dated 10.04.2015 referred the dispute for adjudication to the Central Government Industrial
Tribunal cum Labour Court, Ahmedabad (Gujarat) in respect of the matter specified in the Schedule:
SCHEDULE
“Whether the action of the management of Kandla Port Trust is legal and justified in not giving
promotion to Smt. Vishni P. Thadani, Sr. Clerk to the post of Assistant w.e.f. 26.03.2014? If not so, to
what relief the employee is entitled?”
[भाग II— ण् ड3(ii)]
भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945
139
1. Today matter was called out. Shri K. V. Gadhia Ld. Advocate is representing First Party/employer and Shri
N. H. Rathod, Advocate is representing Second Party/workmen’s union. The Second Party workmen has
moved withdrawal pursis Ex.9 along with union’s letter dated 31.07.2023 M-9/1, wherein it is prayed that
the SP / workmen’s union wants to withdraw the case. Withdrawal is not opposed by First Party. The Second
party is permitted to withdraw the reference as prayed for.
2. Thus the reference stands disposed of as withdrawn.
Let two copies of the Award be sent to the Appropriate Government for the needful and for publication U/s
17(1) of the Industrial Disputes Act, 1947.
SUNIL KUMAR SINGH-I, Presiding Officer
ubZ fnYyh] 15 tuojh] 2024
.— vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 (a1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj ds
प्रिासन. कमांडर, स्ट्टेिन िेड क्वाटतर, सजन् क्षेत्र, परट ाला; श्री पवन कुमार बिाि ेकेिार जनवासी एल.आई.िी. 175, अबतन एस्ट्टेट,
फेज़-I, परट ाला, lac) fu;kstdks vkSj अकी, कामगार, ds chp vuqca/k esa fufnZ’V vkS|ksfxd fookn esa dsUnzh; ljdkj
vkS|ksfxd vf/kdj.k@Je U;k;ky; ua 1 p.MhxM ds iapkV (62/2016) izdkf”kr djrh gSA
[la- ,y-12025/01/2024- vkbZ vkj (ch-I) -06]
सलोनी, उप जनिेिक
New Delhi, the 15th January, 2024
S.O. 28.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref.62/2016) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court –I
Chandigarh as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of The Admn. Commander,
Station Head Quarter, Military Area, Patiala; Shri Pawan Kumar Bajaj Contractor R/o L.I.G. 175, Urban Estate,
Phase-I, Patiala, and Aki.Worker.
[No. L-12025/01/2024- IR(B-I)-06]
SALONI, Dy. Director
ANNEXURE
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-I, CHANDIGARH.
Present: Sh. Kamal Kant, Presiding Officer-cum-Link Offier, Chandigarh.
ID No.62/2016
Registered On:-11/11/2016
Aki W/o Bobby C/o Harpreet Singh Resident-cum-Office of Street No.12, Rishi Colony, Patiala (Punjab).
...........Workman
Versus
1.
The Admn. Commander, Station Head Quarter, Military Area, Patiala.
2.
Sh. Pawan Kumar Bajaj Contractor R/o L.I.G. 175, Urban Estate, Phase-I, Patiala.
........Respondents
AWARD
Passed On:-07.12.2023
1.
The workman Smt. Aki has directly filed statement of claim under Section 2-A of the Industrial Disputes
Act, 1947(hereinafter called the Act), with a prayer to reinstate the workman with back wages.
2.
During the pendency of the proceedings before this Tribunal the case was fixed for evidence of workman but
none is responding on its behalf. Several opportunities have already been given to the workman for evidence but of no
use which denotes that the workman is not interested in adjudication of the matter on merits.
3.
Since the workman has neither put his appearance since long nor he has led any evidence to prove his cause
against the management as such, this Tribunal is left with no choice except to pass a ‘No Claim Award’. Accordingly,
140
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
no claim award is passed in the present case for non-prosecution of workman. File after completion be consigned in
the record room.
4.
Let copy of this award be sent to Central Government for publication as required under Section 17 of the ID
Act, 1947.
KAMAL KANT, PO-cum-Link Officer
ubZ fnYyh] 15 tuojh] 2024
.—vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e 1947 (a1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj ds
प्रिासन. कमांडर, स्ट्टेिन िेड क्वाटतर, सजन् क्षेत्र, परट ाला; श्री पवन कुमार बिाि ेकेिार जनवासी एल.आई.िी. 175, अबतन एस्ट्टेट,
फेज़-I, परट ाला, lac) fu;kstdks vkSj दकरना, कामगार, ds chp vuqca/k esa fufnZ’V vkS|ksfxd fookn esa dsUnzh; ljdkj
vkS|ksfxd vf/kdj.k@Je U;k;ky; ua 1 p.MhxM ds iapkV (63/2016) izdkf”kr djrh gSA
[la- ,y-12025/01/2024- vkbZ vkj (ch-I)-07]
सलोनी, उप जनिेिक
New Delhi, the 15th January, 2024
S.O. 29.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref.63/2016) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court –I
Chandigarh as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of The Admn. Commander,
Station Head Quarter, Military Area, Patiala; Shri Pawan Kumar Bajaj Contractor R/o L.I.G. 175, Urban Estate,
Phase-I, Patiala, and Kirna.Worker.
[No. L-12025/01/2024- IR(B-I)-07]
SALONI, Dy. Director
ANNEXURE
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-I, CHANDIGARH.
Present: Sh. Kamal Kant, Presiding Officer-cum-Link Offier, Chandigarh.
ID No.63/2016
Registered On:-11/11/2016
Kirna W/o Sh. Sohan Lal, C/oHarpreet Singh Resident-cum-Office of Street No.12, Rishi Colony, Patiala (Punjab).
...........Workman
Versus
1.
The Admn. Commander, Station Head Quarter, Military Area, Patiala.
2.
Sh. Pawan Kumar Bajaj Contractor R/o L.I.G. 175, Urban Estate, Phase-I, Patiala.
........Respondents
AWARD
Passed On:-07.12.2023
1.
The workman Kirna has directly filed statement of claim under Section 2-A of the Industrial Disputes
Act, 1947(hereinafter called the Act), with a prayer to reinstate the workman with back wages.
2.
During the pendency of the proceedings before this Tribunal the case was fixed for evidence of workman but
none is responding on its behalf. Several opportunities have already been given to the workman for evidence but of no
use which denotes that the workman is not interested in adjudication of the matter on merits.
3.
Since the workman has neither put his appearance since long nor he has led any evidence to prove his cause
against the management as such, this Tribunal is left with no choice except to pass a ‘No Claim Award’. Accordingly,
no claim award is passed in the present case for non-prosecution of workman. File after completion be consigned in
the record room.
4.
Let copy of this award be sent to Central Government for publication as required under Section 17 of the
ID Act, 1947.
KAMAL KANT, PO-cum-Link Officer
[भाग II— ण् ड3(ii)]
भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945
141
ubZ fnYyh] 15 tuojh] 2024
.—vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e 1947 (a1947 dk 14 ) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj ds
प्रिासन. कमांडर, स्ट्टेिन िेड क्वाटतर, सजन् क्षेत्र, परट ाला; श्री पवन कुमार बिाि ेकेिार जनवासी एल.आई.िी. 175, अबतन एस्ट्टेट,
फेज़-I, परट ाला, lac) fu;kstdks vkSj बलिीत कौर, कामगार, ds chp vuqca/k esa fufnZ’V vkS|ksfxd fookn esa dsUnzh; ljdkj
vkS|ksfxd vf/kdj.k@Je U;k;ky; ua 1 p.MhxM ds iapkV (64/2016) izdkf”kr djrh gSA
[la- ,y-12025/01/2024- vkbZ vkj (ch-I)-08]
सलोनी, उप जनिेिक
New Delhi, the 15th January, 2024
S.O. 30.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref.64/2016) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court –I
Chandigarh as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of The Admn. Commander,
Station Head Quarter, Military Area, Patiala; Shri Pawan Kumar Bajaj Contractor R/o L.I.G. 175, Urban Estate,
Phase-I, Patiala, and Baljeet Kaur.Worker.
[No. L-12025/01/2024- IR(B-I)-08]
SALONI, Dy. Director
ANNEXURE
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-I, CHANDIGARH.
Present: Sh. Kamal Kant, Presiding Officer-cum-Link Offier, Chandigarh.
ID No.64/2016
Registered On:-11/11/2016
Baljeet Kaur W/o Nirmal Singh C/o Harpreet Singh Resident-cum-Office of Street No.12, Rishi Colony, Patiala
(Punjab).
...........Workman
Versus
1. The Admn. Commander, Station Head Quarter, Military Area, Patiala.
2. Sh. Pawan Kumar Bajaj Contractor R/o L.I.G. 175, Urban Estate, Phase-I, Patiala.
........Respondents
AWARD
Passed On:-07.12.2023
1.
The workman Baljeet Kaur has directly filed statement of claim under Section 2-A of the Industrial Disputes
Act, 1947(hereinafter called the Act), with a prayer to reinstate the workman with back wages.
2.
During the pendency of the proceedings before this Tribunal the case was fixed for evidence of workman but
none is responding on its behalf. Several opportunities have already been given to the workman for evidence but of no
use which denotes that the workman is not interested in adjudication of the matter on merits.
3.
Since the workman has neither put his appearance since long nor he has led any evidence to prove his cause
against the management as such, this Tribunal is left with no choice except to pass a ‘No Claim Award’. Accordingly,
no claim award is passed in the present case for non-prosecution of workman. File after completion be consigned in
the record room.
4.
Let copy of this award be sent to Central Government for publication as required under Section 17 of the
ID Act, 1947.
KAMAL KANT, PO-cum-Link Officer
142
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
ubZ fnYyh] 15 tuojh] 2024
.—vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e 1947 (a1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj ds
प्रिासन. कमांडर, स्ट्टेिन िेड क्वाटतर, सजन् क्षेत्र, परट ाला; श्री पवन कुमार बिाि ेकेिार जनवासी एल.आई.िी. 175, अबतन एस्ट्टेट,
फेज़-I, परट ाला, lac) fu;kstdks vkSj
, कामगार, ds chp vuqca/k esa fufnZ"V vkS|ksfxd fookn esa dsUnzh; ljdkj
vkS|ksfxd vf/kdj.k@Je U;k;ky; ua 1 p.MhxM ds iapkV (65/2016) izdkf”kr djrh gSA
[la- ,y -12025/01/2024- vkbZ vkj (ch-I)-09]
सलोनी, उप जनिेिक
New Delhi, the 15th January, 2024
S.O. 31.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref.65/2016) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court –I
Chandigarh as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of The Admn. Commander,
Station Head Quarter, Military Area, Patiala; Shri Pawan Kumar Bajaj Contractor R/o L.I.G. 175, Urban Estate,
Phase-I, Patiala, and Aman.Worker.
[No. L-12025/01/2024- IR(B-I)-09]
SALONI, Dy. Director
ANNEXURE
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-I, CHANDIGARH.
Present: Sh. Kamal Kant, Presiding Officer-cum-Link Offier, Chandigarh.
ID No.65/2016
Registered On:-11/11/2016
Aman W/o Inderjit, C/o Harpreet Singh Resident-cum-Office of Street No.12, Rishi Colony, Patiala (Punjab).
...........Workman
Versus
1.
The Admn. Commander, Station Head Quarter, Military Area, Patiala.
2.
Sh. Pawan Kumar Bajaj Contractor R/o L.I.G. 175, Urban Estate, Phase-I, Patiala.
........Respondents
AWARD
Passed On:-07.12.2023
1.
The workman Aman has directly filed statement of claim under Section 2-A of the Industrial Disputes Act,
1947(hereinafter called the Act), with a prayer to reinstate the workman with back wages.
2.
During the pendency of the proceedings before this Tribunal the case was fixed for evidence of workman but
none is responding on its behalf. Several opportunities have already been given to the workman for evidence but of no
use which denotes that the workman is not interested in adjudication of the matter on merits.
3.
Since the workman has neither put his appearance since long nor he has led any evidence to prove his cause
against the management as such, this Tribunal is left with no choice except to pass a ‘No Claim Award’. Accordingly,
no claim award is passed in the present case for non-prosecution of workman. File after completion be consigned in
the record room.
4.
Let copy of this award be sent to Central Government for publication as required under Section 17 of the ID
Act, 1947.
KAMAL KANT, PO-cum-Link Officer
ubZ fnYyh] 15 tuojh] 2024
.—vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 (a1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj ds
प्रिासन. कमांडर, स्ट्टेिन िेड क्वाटतर, सजन् क्षेत्र, परट ाला; श्री पवन कुमार बिाि ेकेिार जनवासी एल.आई.िी. 175, अबतन एस्ट्टेट,
फेज़-I, परट ाला, lac) fu;kstdks vkSj मीनू, कामगार, ds chp vuqca/k esa fufnZ’V vkS|ksfxd fookn esa dsUnzh; ljdkj vkS|ksfxd
vf/kdj.k@Je U;k;ky; ua 1 p.MhxM ds iapkV (66/2016) izdkf”kr djrh gSA
[la- ,y-12025/01/2024- vkbZ vkj (ch-I)-10]
सलोनी, उप जनिेिक
[भाग II— ण् ड3(ii)]
भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945
143
New Delhi, the 15th January, 2024
S.O. 32.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref.66/2016) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court –I
Chandigarh as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of The Admn. Commander,
Station Head Quarter, Military Area, Patiala; Shri Pawan Kumar Bajaj Contractor R/o L.I.G. 175, Urban Estate,
Phase-I, Patiala, and Meenu.Worker.
[No. L-12025/01/2024- IR(B-I)-10]
SALONI, Dy. Director
ANNEXURE
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-I, CHANDIGARH.
Present: Sh. Kamal Kant, Presiding Officer-cum-Link Offier, Chandigarh.
ID No.66/2016
Registered On:-11/11/2016
Meenu W/o Ram Kumar C/o Harpreet Singh Resident-cum-Office of Street No.12, Rishi Colony, Patiala (Punjab).
...........Workman
Versus
1. The Admn. Commander, Station Head Quarter, Military Area, Patiala.
2. Sh. Pawan Kumar Bajaj Contractor R/o L.I.G. 175, Urban Estate, Phase-I, Patiala.
........Respondents
AWARD
Passed On:-07.12.2023
1.
The workman Meenu has directly filed statement of claim under Section 2-A of the Industrial Disputes Act,
1947(hereinafter called the Act), with a prayer to reinstate the workman with back wages.
2.
During the pendency of the proceedings before this Tribunal the case was fixed for evidence of workman but
none is responding on its behalf. Several opportunities have already been given to the workman for evidence but of no
use which denotes that the workman is not interested in adjudication of the matter on merits.
3.
Since the workman has neither put his appearance since long nor he has led any evidence to prove his cause
against the management as such, this Tribunal is left with no choice except to pass a ‘No Claim Award’. Accordingly,
no claim award is passed in the present case for non-prosecution of workman. File after completion be consigned in
the record room.
4.
Let copy of this award be sent to Central Government for publication as required under Section 17 of the ID
Act, 1947.
KAMAL KANT, PO-cum-Link Officer
नई दिल्ली, 16 िनवरी, 2024
का.आ. 33.—औद्योजगक जववाि अजिजन म (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्री सरकार वररष्ठ
डाकघर अिीक्षक, िबलपुर क्षेत्र, िबलपुर (म.प्र.), के प्रबंितंत्र के संबद्ध जन ोिकों और श्री दकिनलाल मेिरा, कामगार,
के बीच अनुबंि में जनर्ितष्ट केन्री सरकार
िबलपुर पंचाट (संिभत
सं् ा CGIT/LC/R/151/2000) को िजसा दक अनुलग्नक में दि ा ा ग ा िज, प्रकाजित करती िज िो केन्री सरकार को
सॉफ्ट कॉपी के सा 27/12/2023 को प्राप्त हुआ ा l
[सं. एल- 40012/234/2000- आईआर-(डी ू)]
दिलीप कुमार, अवर सजचव
144
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
New Delhi, the 16th January, 2024
S.O. 33.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award (Ref. No.CGIT/LC/R/151/2000) of the Central Government Industrial
Tribunal cum Labour–Jabalpur, as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation
to The Senior Superintendent of Post Offices, Jabalpur Region, Jabalpur (M.P.),and Shri Kishanlal Mehra, worker,
which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 27/12/2023.
[No. L- 40012/234/2000- IR (DU)]
DILIP KUMAR, Under Secy.
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT,
JABALPUR
NO. CGIT/LC/R/151/2000
Present: P.K.Srivastava
H.J.S..( Retd)
Shri Kishanlal Mehra,
C/o Deepchand Jharia,
Purana Dhobhighat,
Water Works Road,
PO:BhitaTemer,
Jabalpur(M.P.)-482001
Workman
Versus
The Senior Superintendent of Post Offices,
Jabalpur Region,
Jabalpur (M.P.)-482001
Management
AWARD
(Passed on this 11Th day of December-2023.)
As per letter dated 29/8/2000 by the Government of India, Ministry of Labour, New Delhi, the reference is
received. The reference is made to this Tribunal under Section -10 of I.D.Act, 1947 as per Notification
No.L-40012/234/2000-IR(DU). The dispute under reference relates to:
“Whether the action of the management of Senior Supdt. Of Post Offices, Jabalpur Sambhag, Jabalpur in
terminating the services of Sh. Kishanlal Mehra, Extra Departmental Delivery Agent w.e.f. 1/6/98 is legal
and justified? If not, to what relief the workman is entitled .”
1.
After registering the case on the basis of reference, notices were sent to the parties. Both the parties have
filed their respect statement of claim/defence.
2.
The case of the workman as stated in his statement of claim is that he was employed by Management as
Branch Dakpal and posted at Gangai Post Office we.f. 24-4-1992 till 2-6-1998 and had attained the status of
permanent employee. He was issued a departmental charge sheet on the allegation of mis-appropriation of
Rs.18,100/- which he collected from depositors and was required to deposit in their respective accounts. According to
the workman, the inquiry was not conducted as per law. He was not given opportunity to defend himself. Charges
were not proved during the inquiry and punishment of dismissal was disproportionate to the charges. The workman
sought the relief of his reinstatement with all back wages.The workman was dismissed by way of punishment by
Disciplinary Authority acting on the basis of inquiry report dated 2-6-1998. The Departmental appeal against
dismissal was also rejected by Appellate Authority vide order dated 22-8-1999. A mercy petition by the workman
sent to the Post Master General was also rejected vide order dated 22-8-2000.
3.
According to the Management, the workman raised the amount from the account holder and did not deposit
the amount in their accounts. During the inquiry, he admitted his guilt and deposited the amount along with interest.
[भाग II— ण् ड3(ii)]
भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945
145
According to the Management the charges regarding misconduct were serious, hence the punishment imposed is
proportionate to the charge. The Management has thus requested that the reference be answered against the workman.
4.
The following issues were framed by my learned Predecessor vide his order dated 30-10-2006:-
(1)Whether the departmental inquiry conducted by Management against the workman is
proper and legal. If not, whether the Management is entitled to prove the misconduct of
workman?
(2) To what relief if any, the workman is entitled?
5.
Issue No.1 was taken as preliminary issue by my learned Predecessor. Parties were required to lead their
respective evidence on preliminary issue. The workman and Management examined their witness and proved the
inquiry papers.
6.
Vide his order dated 11-11-2013 my learned Predecessor held the departmental inquiry against the workman
not legal and proper.
7.
The Management preferred a Writ Petition No.8800/2014 which was dismissed by Hon’ble Court vide order
dated 5-10-2016.
8.
Thereafter the Management was given a chance to prove the charges but no evidence at all was adduced by
Management. The workman also did not adduce any evidence.
9.
Having heard arguments of learned Counsel Shri UttamMaheshwari for workman and Shri S.K.Mishra for
Management and have gone through the record. The following issues came up for determination:-
(1) Whether the Management is an industry as defined in Industrial Disputes Act,1947?
(2) Whether the charges against the workman are proved?
(3) Whether the workman is entitled to any relief?
On the basis of evidence on record, award was passed by this tribunal on 13/07/2022 deciding issue no. 1 against the
workman with a finding the management is not an industry. Issue no. 2 was decided against the management holding
the charges not prove. Issue no. 3 was also decided against workman on the basisof finding on issue no.1.
A miscellaneous petition 5234/22 was filed by the workman which was allow by Hon’ble High Court of Madhya
Pradesh wide order dated 04/07/2023 and setting aside the award, the case was remanded back to this tribunal for
passing a fresh award.
At the time of argument Ld. Counsel of workman Shri Uttam Maheshwari appeared, his argument was heard none
appeared for management I have gone through record.
10.
ISSUE NO.1:-
On the basis of a reported judgment of Hon’ble High Court of Karnataka in State of Karnataka vsH.B.Siwanna
W.P.No 34051/2017, referred to from the side of management. It was held that the Department of Post Office is not
an industry as defined under section 2 (j) of Industrial Disputes Act. In this case, a judgment of Hon’ble the Apex
Court in the case of Sub Divisional Inspector office of post& others Vs Theyyam Joseph & others AIR,
1996SC 1271 was relied upon which held that since the Department of Post Office is engaged in communication and
telecommunication, which is sovereign acts of a government, it is not a industry as defined under section 2 (j) of
Industrial Disputes Act. Learned Counsel for workmen has referred to a later three judges bench judgment of
Hon’ble the Apex Court in the case of General Manager, Telecom Vs A.Sriniwasa reported in 1998AIR 656SC,
which has led around the proposition that the Department of Post Office and telecommunication is industry under
section 2(j). This is a judgment by three judges bench which shall prevail over the judgment of Hon’ble the Apex
Court in the case of Theyyam Joseph (supra). Hence, in the light of principal of law propounded in the three judges
bench decision is referred to above, the management of Post Offices in the case in hand is held and industry as
defined under section 2(J) of Industrial Disputes Act. Issue number one is decided accordingly.
11.
ISSUE NO.2:-
As established above, the departmental inquiry has been held against law by my learned Predecessor and this order
has been up held by Hon’ble High court. Thereafter the burden was on management to prove the charge. The
management has not led any evidence. According to the management , since the case is old the records and witnesses
are not available as they have retired, dead or untraceable. Learned Counsel for the management has referred to the
statement of the workman on oath recorded during the hearing of preliminary issue regarding legality of departmental
inquiry, wherein he stated that he could not credit the amount in the account of account holders due to mistake as he
was overburdened and thereafter he deposited the entire amount with interest. Accounting the learned Counsel for
Management, this confession of the workman is sufficient to prove him guilty for the charge of misconduct. I do not
146
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
subscribe to this argument because his statement regarding his admission of his guilt will be taken as a whole. He also
says that it was a bonafide mistake on his part. Hence, in these circumstances, the charge against the workman is held
not proved.
Issue No.2 is answered accordingly.
ISSUE NO.3:-
In the light of the finding that charges have not been proved against the Workman and that the management is
industry as defined under section 2 (j), the issue remains to be decided is whether the Workman is entitled to any
relief.
Learned Counsel for workmen has referred to a judgment of Hon’ble the Apex Court in the case of Deepali Gundu
Surwase VsKranti Junior Adhyapak Maha Vidyalaya (2014)2SCC(L&S)184 ie MANU/SWC/0942/2013,
Hon’ble the Apex Court has summarised the principles with respect to back wages as follows-
33. The propositions which can be culled out from the aforementioned judgments are:
i) In cases of wrongful termination of service, reinstatement with continuity of service and back wages is the normal
rule.
ii) The aforesaid rule is subject to the rider that while deciding the issue of back wages, the adjudicating authority or
the Court may take into consideration the length of service of the employee/workman, the nature of misconduct, if
any, found proved against the employee/workman, the financial condition of the employer and similar other factors.
iii) Ordinarily, an employee or workman whose services are terminated and who is desirous of getting back wages is
required to either plead or at least make a statement before the adjudicating authority or the Court of first instance that
he/she was not gainfully employed or was employed on lesser wages. If the employer wants to avoid payment of full
back wages, then it has to plead and also lead cogent evidence to prove that the employee/workman was gainfully
employed and was getting wages equal to the wages he/she was drawing prior to the termination of service. This is so
because it is settled law that the burden of proof of the existence of a particular fact lies on the person who makes a
positive averments about its existence. It is always easier to prove a positive fact than to prove a negative fact.
Therefore, once the employee shows that he was not employed, the onus lies on the employer to specifically plead
and prove that the employee was gainfully employed and was getting the same or substantially similar emoluments.
iv) The cases in which the Labour Court/Industrial Tribunal exercises power under Section 11-A of the Industrial
Disputes Act, 1947 and finds that even though the enquiry held against the employee/workman is consistent with the
rules of natural justice and / or certified standing orders, if any, but holds that the punishment was disproportionate to
the misconduct found proved, then it will have the discretion not to award full back wages. However, if the Labour
Court/Industrial Tribunal finds that the employee or workman is not at all guilty of any misconduct or that the
employer had foisted a false charge, then there will be ample justification for award of full back wages.
v) The cases in which the competent Court or Tribunal finds that the employer has acted in gross violation of the
statutory provisions and/or the principles of natural justice or is guilty of victimizing the employee or workman, then
the concerned Court or Tribunal will be fully justified in directing payment of full back wages. In such cases, the
superior Courts should not exercise power under Article 226 or 136 of the Constitution and interfere with the award
passed by the Labour Court, etc., merely because there is a possibility of forming a different opinion on the
entitlement of the employee/workman to get full back wages or the employer’s obligation to pay the same. The Courts
must always be kept in view that in the cases of wrongful / illegal termination of service, the wrongdoer is the
employer and sufferer is the employee/workman and there is no justification to give premium to the employer of his
wrongdoings by relieving him of the burden to pay to the employee/workman his dues in the form of full back wages.
vi) In a number of cases, the superior Courts have interfered with the award of the primary adjudicatory authority on
the premise that finalization of litigation has taken long time ignoring that in majority of cases the parties are not
responsible for such delays. Lack of infrastructure and manpower is the principal cause for delay in the disposal of
cases. For this the litigants cannot be blamed or penalised. It would amount to grave injustice to an employee or
workman if he is denied back wages simply because there is long lapse of time between the termination of his service
and finality given to the order of reinstatement. The Courts should bear in mind that in most of these cases, the
employer is in an advantageous position vis-à-vis the employee or workman. He can avail the services of best legal
brain for prolonging the agony of the sufferer, i.e., the employee or workman, who can ill afford the luxury of
spending money on a lawyer with certain amount of fame. Therefore, in such cases it would be prudent to adopt the
course suggested in Hindustan Tin Works Private Limited v. Employees of Hindustan Tin Works Private
Limited (supra).
In the case in hand, as it has been mentioned earlier that the departmental enquiry against the Workman was found
against law and a writ petition filed by Management against this finding was dismissed by Hon’ble High Court of MP
details mentioned earlier. It has also been held that since the management could not adduce any evidence before this
[भाग II— ण् ड3(ii)]
भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945
147
tribunal in support of the charge of misconduct, the charge was held not proved. Hence, in the light of these findings,
the workmen deserves reinstatement with all full wages and benefits and issue number three is answered accordingly.
In the light of above discussion and findings, following award is passed.
AWARD
The action of management of senior superintendent of Post Offices Jabalpur Sambhag in terminating the
services of Sri Kishan Lal Mehra w.e.f. From June 1, 1998 is against law and is unjustified. The Workman is
held entitled to be reinstated with back wages and benefits and also entitled to post retirement benefits, if any.
No order as to cost.
12.
Let the copies of the award be sent to the Government of India, Ministry of Labour & Employment as per
rules.
P. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer
नई दिल्ली, 16 िनवरी, 2024
का.आ. 34.—औद्योजगक जववाि अजिजन म (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्री सरकार
कुलपजत, गुरु घासीिास जवश्वजवद्याल , कोनी, जबलासपुर-(छ.ग.), के प्रबंितंत्र के संबद्ध जन ोिकों और श्री दकसान मरार,
कामगार ,के बीच अनुबंि में जनर्ितष्ट केन्री सरकार
िबलपुर पंचाट (संिभत
सं् ा CGIT/LC/R/38/2017) को िजसा दक अनुलग्नक में दि ा ा ग ा िज, प्रकाजित करती िज िो केन्री सरकार को
सॉफ्ट कॉपी के सा 08/01/2024 को प्राप्त हुआ ा l
[सं. एल-42012/126/2016 - आईआर-(डी ू)]
दिलीप कुमार, अवर सजचव
New Delhi, the 16th January, 2024
S.O. 34.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award (Ref. No. CGIT/LC/R/38/2017) of the Central Government Industrial
Tribunal cum Labour–Jabalpur, as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in
relation to The Vice Chancellor, Guru Ghasidas University, Koni, Bilashpur, (Chhattisgarh), and Shri Kisan
Marar, worker, which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 08/01/2024.
[No. L- 42012/126/2016 - IR (DU)]
DILIP KUMAR, Under Secy.
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT,
JABALPUR
NO. CGIT/LC/R/38/2017
Present: P.K.Srivastava
H.J.S..( Retd)
Shri Kisan Marar S/o Sh. Shankar Marar,
Vill-Nirthu, Po- Ghutku, Tah-Takhatpur,
BILASPUR(Chhattisgarh)
Workman
Versus
The Vice Chancellor,
Guru Ghasidas University, Koni,
BILASPUR(Chhattisgarh)
Management
148
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
AWARD
(Passed on this 27Th day of December-2023.)
As per letter dated 11/04/2017 by the Government of India, Ministry of Labour, New Delhi, the reference is
received. The reference is made to this tribunal under section-10 of I.D. Act, 1947 as per reference
number L-42012/126/2016 (IR(DU)) dt.11/04/2017 . The dispute under reference related to :-
"Whether the action on the part of management headed by the Vice Chancellor of Guru Ghasidas
Central University, Bilaspur in terminating the services of Sh. Kisan Marar, the daily wage worker
working for a period of 17 years continuously and not giving terminal benefits including not
complying section 25(F) of Id Act is legal and justified and whether the claim put forth by the
retrenched workman in the dispute towards re-engagement and regularization and not being
considered by the management in the entire decision making process is appropriate and justified? If
not, what relief Sh. Kisan Marar, the retrenched daily rated workman in the dispute is entitled to?"
After registering the case on reference received, Notices were sent to the parties and were duly served on
them. In Spite of service of notices, the workman never appeared nor did he file any statement of claim, management
also did not file any written statement of defense.
Since None of the parties filed any pleading nor did file any evidence, holding the claim of workman not
proved the reference deserves to be dismissed and is dismissed accordingly.
P. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer
नई दिल्ली, 16 िनवरी, 2024
का.आ. 35.—औद्योजगक जववाि अजिजन म (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्री सरकार
जनिेिक, िूरिितन केन्र, श् ामला जिल्स, भोपाल (म.प्र.), के प्रबंितंत्र के संबद्ध जन ोिकों और श्री जवनोि बाबू अगतल,
कामगार ,के बीच अनुबंि में जनर्ितष्ट केन्री सरकार
िबलपुर पंचाट (संिभत
सं् ा CGIT/LC/R/97/2017) को िजसा दक अनुलग्नक में दि ा ा ग ा िज, प्रकाजित करती िज िो केन्री सरकार को
सॉफ्ट कॉपी के सा 08/01/2024 को प्राप्त हुआ ा l
[सं. एल- 42012/13/2017-आईआर-(डी ू)]
दिलीप कुमार, अवर सजचव
New Delhi, the 16th January, 2024
S.O. 35.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award (Ref. No. CGIT/LC/R/97/2017) of the Central Government Industrial
Tribunal cum Labour–Jabalpur, as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in
relation to The Director, Doordarshan kendra, Shyamla Hills,Bhopal (M.P.), and Shri Vinod Babu Argal,
worker, which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 08/01/2024.
[No. L- 42012/13/2017 - IR (DU)]
DILIP KUMAR, Under Secy.
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT,
JABALPUR
NO. CGIT/LC/R/97/2017
Present: P.K.Srivastava
H.J.S..( Retd)
Sh. Vinod Babu Argal
S/o Sh. Mánsharam Argal,
S-31, Nehru Nagar, BHOPAL(M.P.)
Workman
[भाग II— ण् ड3(ii)]
भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945
149
Versus
Director Doordarshan Kendra,
Shyamla Hills,
BHOPAL(M.P.)
Management
AWARD
(Passed on this 22Th day of December-2023.)
As per letter dated 05/07/2017 by the Government of India, Ministry of Labour, New Delhi, the reference is
received. The reference is made to this tribunal under section-10 of I.D. Act, 1947 as per reference
No. L-42012/13/2017 (IR(DU)) dt.05/07/2017 . The dispute under reference related to :-
"Whether the action of the management of Director, Doordarshan Kendra, Bhopal in refusing
employment to Shri Vinod Argal w.e.f December 14 is legal & or justified? If not, to what relief the
workman concerned is entitled to?"
After registering a case on reference, notices were sent to the parties and were duly served on them. In Spite
of service of notices, the workman never appeared nor did he file any statement of claim, management also did not
file any written statement of defense.
Since none of the parties filed any pleading nor did file any evidence, holding the claim of workman
not proved the reference deserves to be answered against the workman and is answered accordingly.
P. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer
नई दिल्ली, 16 िनवरी, 2024
का.आ. 36.—औद्योजगक जववाि अजिजन म (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्री सरकार सं ुि
जनिेिक, पीएसएस सेंरल इंस्ट्टीट्यूट ऑफ वोकेिनल एिुकेिन (पीएसएससीआईवी ई)एनसीईआरटी, भोपाल (एमपी), के
प्रबंितंत्र के संबद्ध जन ोिकों और श्री मिेंर कुमार ाकुर, कामगार, के बीच अनुबंि में जनर्ितष्ट केन्री सरकार
िबलपुर पंचाट(संिभत सं् ा CGIT/LC/R/69/2020) को िजसा दक अनुलग्नक में दि ा ा
ग ा िज, प्रकाजित करती िज िो केन्री सरकार को सॉफ्ट कॉपी के सा 08/01/2024 को प्राप्त हुआ ा l
[सं. एल- 42025/07/2024-09-आईआर-(डी ू)]
दिलीप कुमार, अवर सजचव
New Delhi, the 16th January, 2024
S.O. 36.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award (Ref. No. CGIT/LC/R/69/2020) of the Central Government Industrial
Tribunal cum Labour–Jabalpur, as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in
relation to The Joint Director, PSS Central Institute of Vocational Education (PSSCIVE) NCERT, Bhopal
(MP), and Shri Mahendra Kumar Thakur, worker, which was received along with soft copy of the award by the
Central Government on 08/01/2024.
[No. L- 42025/07/2024-09- IR (DU)]
DILIP KUMAR, Under Secy.
150
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT,
JABALPUR
NO. CGIT/LC/R/69/2020
Present: P.K.Srivastava
H.J.S..( Retd)
Shri Mahendra Kumar Thakur,
House No.198, Airport Road,
Data Colony, Bhopal (MP)-462 030.
Workman
Versus
The Joint Director,
PSS Central Institute of Vocational Education
(PSSCIVE) NCERT, Bhopal (MP)
Management
AWARD
(Passed on this 22Th day of December-2023.)
As per letter dated 22/10/2020 by the Government of India, Ministry of Labour, New Delhi, the reference is
received. The reference is made to this tribunal under section-10 of I.D. Act, 1947 as per reference
No. J-1(1-43)/2020-IR dt.22/10/2020 . The dispute under reference related to :-
"Whether the action of the management of PSSCIVE, NCERT, Bhopal in terminating the services of
Shri Mahendra Kumar Thakur S/o Shri Ram Singh Thakur, Junior Project Fellow w.e.f. 01.04.2020 is
legal and just ? If not, then what relief the above said workman is entitled and from which date?"
After registering a case on reference, notices were sent to the parties and were duly served on them. In Spite of service
of notices, the workman never appeared nor did he file any statement of claim, management also did not file any
written statement of defense.
Since none of the parties filed any pleading nor did file any evidence, holding the claim of workman not proved the
reference deserves to be answered against the workman and is answered accordingly.
P. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer
नई दिल्ली, 16 िनवरी, 2024
का.आ. 37.—औद्योजगक जववाि अजिजन म, (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्री सरकार
मिाप्रबंिक. नेिनल टेक्सटाइल कॉपोरेिन, मध् प्रिेि इकाई, न् ू भोपाल टेक्सटाइल्स जमल, चांिबड़, भोपाल (मध्
प्रिेि), के प्रबंितंत्र के संबद्ध जन ोिकों और श्री रामेश्वर प्रसाि ना क, कामगार, के बीच अनुबंि में जनर्ितष्ट केन्री
सरकार
िबलपुर पंचाट (संिभत सं् ा CGIT/LC/R/36/2021) को िजसा दक
अनुलग्नक में दि ा ा ग ा िज, प्रकाजित करती िज िो केन्री सरकार को सॉफ्ट कॉपी के सा 08/01/2024 को प्राप्त हुआ
ा l
[सं. एल- 42025/07/2024-10-आईआर-(डी ू)]
दिलीप कुमार, अवर सजचव
[भाग II— ण् ड3(ii)]
भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945
151
New Delhi, the 16th January, 2024
S.O. 37.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award (Ref. No. CGIT/LC/R/36/2021) of the Central Government Industrial
Tribunal cum Labour–Jabalpur, as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in
relation to The General Manager. National Textile Corporation, Madhya Pradesh Unit, New Bhopal Textiles
Mill, Chandbad, Bhopal (Madhya Pradesh ), and Shri Rameshwar Prasad Nayak, worker, which was received
along with soft copy of the award by the Central Government on 08/01/2024.
[No. L- 42025/07/2024-10- IR (DU)]
DILIP KUMAR, Under Secy.
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT,
JABALPUR
NO. CGIT/LC/R/36/2021
Present: P.K.Srivastava
H.J.S..( Retd)
Shri Rameshwar Prasad Nayak,
S/o. Late Shri Thakurdas Nayak,
House Number 291, Ekta Nagar, Chhola Road,
Phoota Maqbara, Bhopal (Madhya Pradesh )
Workman
Versus
The General Manager.
National Textile Corporation, Madhya Pradesh Unit,
New Bhopal Textiles Mill, Chandbad,
Bhopal (Madhya Pradesh ) - 462 010.
Management
AWARD
(Passed on this 27Th day of December-2023.)
As per letter dated 24/08/2021 by the Government of India, Ministry of Labour, New Delhi, the reference is received.
The reference is made to this tribunal under section-10 of I.D. Act, 1947 as per reference number J-1(1-8)/2021-IR
dt.24/08/2021 . The dispute under reference related to :-
"क् ा कमतकार श्री रामेश्वर प्रसाि ना क, िजनक वेतन भोगी को मिाप्रबन्िक, न् ू भोपाल टेक्सटाइल्स जमल, चॉिबड, भोपाल ( मध्
प्रिेि) व्िारा काम से जनकाला िाना न् ा ोजचत िज? दि निीं, तो उि कमतकार को कब से और दकन लाभों के सा नौकरी पर पुनः
बिाल दक ा िाना चाजिए ? "
After registering the case on reference received, Notices were sent to the parties and were duly served on them. In
Spite of service of notices, the workman never appeared nor did he file any statement of claim, management also did
not file any written statement of defense.
Since None of the parties filed any pleading nor did file any evidence, holding the claim of workman not proved the
reference deserves to be dismissed and is dismissed accordingly.
P. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer
152
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
नई दिल्ली, 16 िनवरी, 2024
का.आ. 38.—औद्योजगक जववाि अजिजन म, (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्री सरकार मु्
मिाप्रबंिक, िूरसंचार, भारत संचार जनगम जलजमटेड, भोपाल द्वारा - जिला प्रबंिक, िूरसंचार, गुना (म.प्र.), के प्रबंितंत्र
के संबद्ध जन ोिकों और श्री रामभरोसे, कामगार, के बीच अनुबंि में जनर्ितष्ट केन्री सरकार
िबलपुर पंचाट (संिभत सं् ा CGIT/LC/R/133/2012) को िजसा दक अनुलग्नक में दि ा ा ग ा िज,
प्रकाजित करती िज िो केन्री सरकार को सॉफ्ट कॉपी के सा 27/12/2023 को प्राप्त हुआ ा l
[सं. एल- 40012/32/2012-आईआर-(डी ू)]
दिलीप कुमार, अवर सजचव
New Delhi, the 16th January, 2024
S.O. 38.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award (Ref. No. CGIT/LC/R/133/2012) of the Central Government Industrial
Tribunal cum Labour–Jabalpur, as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in
relation to The Chief General Manager,Telecommunications, Bharat Sanchar Nigam Ltd., Bhopal through -
The District Manager, Telecommunication, Guna-(M.P), and Shri Rambharosa, worker, which was received
along with soft copy of the award by the Central Government on 27/12/2023.
[No. L- 40012/32/2012- IR (DU)]
DILIP KUMAR, Under Secy.
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT,
JABALPUR
NO. CGIT/LC/R/133/2012
Present: P.K.Srivastava
H.J.S..( Retd)
Shri Rambharosa,
S/o Shri Bhanwarlal
R/o House No. 132, Karmakhedi
Ruthiyai, Near Budhelaji Mandir,
Teh. Raghogarh, Guna (M.P)
Workman
Versus
The Chief General Manager,
Telecommunications,
Bharat Sanchar Nigam Ltd.
Bhopal through District Manager,
Telecommunication, Guna (M.P)
Management
AWARD
(Passed on this 12Th day of December-2023.)
As per letter dated 22/11/2012 by the Government of India, Ministry of Labour, New Delhi, the reference
is received. The reference is made to this Tribunal under Section -10 of I.D.Act, 1947 as per Notification No. L-
40012/32/2012-(IR(DU). The dispute under reference relates to:
“Whether the claim of Shri Ram Bharosa that he had worked for more than 240 days in a year before
alledged termination from 08/09/2009 is justified? If yes, whether the action of the management in
terminating his services from 08/09/2009 is legal and just? If not, what relief the workman is entitled to?.”
13.
After registering the case on the basis of reference, notices were sent to the parties. Both the parties have
filed their respect statement of claim/defence.
[भाग II— ण् ड3(ii)]
भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945
153
14.
The case of the workman as stated in his statement of claim is that he was engaged by Management since
march 1991 to 2000 and was disengaged without notice of compensation this is against law.
15.
According to management, the workman was a daily wager worker he never worked continuously for 240
days in any year.
16.
The workmen side hasnot filed any documents,nor did he file any affidavit in support of his claim.
Management has filed affidavitofit’s witness. Supporting case of management.
17.
At the time of argument also, none appeared for parties. I have gone through the record.
18.
The initial burden to prove his claim is on workman. He has not filed any evidence, nor has proved any
document in photocopy filed by him. Hence holding his claim, not proved, the reference deserves to be answered
against the workman and is answered accordingly.
19.
Let the copies of the award be sent to the Government of India, Ministry of Labour & Employment as per
rules.
P.K.SRIVASTAVA, Presiding Officer
नई दिल्ली, 16 िनवरी, 2024
का.आ. 39.—औद्योजगक जववाि अजिजन म (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्री सरकार
जनिेिक, िूरिितन केन्र, श् ामला जिल्स, भोपाल (म.प्र.), के प्रबंितंत्र के संबद्ध जन ोिकों और श्री िजलेन्र कुमार नौरर ा,
कामगार, के बीच अनुबंि में जनर्ितष्ट केन्री सरकार
िबलपुर पंचाट (संिभत
सं् ा CGIT/LC/R/100/2017) को िजसा दक अनुलग्नक में दि ा ा ग ा िज, प्रकाजित करती िज िो केन्री सरकार को
सॉफ्ट कॉपी के सा 27/12/2023 को प्राप्त हुआ ा l
[सं. एल- 42012/24/2017-आईआर-(डी ू)]
दिलीप कुमार, अवर सजचव
New Delhi, the 16th January, 2024
S.O. 39.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award (Ref. No. CGIT/LC/R/100/2017) of the Central Government Industrial
Tribunal cum Labour–Jabalpur, as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in
relation to The Director, Doordarshan kendra, Shyamla Hills,Bhopal (M.P.), and Shri Shailendra Kumar
Nouriya, worker, which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 27/12/2023.
[No. L- 42012/24/2017 - IR (DU)]
DILIP KUMAR, Under Secy.
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT,
JABALPUR
NO. CGIT/LC/R/100/2017
Present: P.K.Srivastava
H.J.S..( Retd)
Sh. Shailendra Kumar Nouriya
S/o Sh. R.K. Nouriya, M-197,
Near Chetak Bridge, Gautam Nagar,
BHOPAL(M.P.)
Workman
154
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
Versus
Director Doordarshan kendra,
Shyamla Hills,
BHOPAL(M.P.)
Management
AWARD
(Passed on this 22Th day of December-2023.)
As per letter dated 24/07/2017 by the Government of India, Ministry of Labour, New Delhi, the reference is
received. The reference is made to this tribunal under section-10 of I.D. Act, 1947 as per reference
No. L-42012/24/2017 (IR(DU)) dt.24/07/2017 . The dispute under reference related to :-
"Whether the action of the management of Director, Doordarshan Kendra, Bhopal in terminating
employment to Shri Shailendra Kumar Nouriyu w.e.f 08.04.2015 is legal & or justified? If not, to what
relief the workman concerned is entitled to?"
After registering a case on reference, notices were sent to the parties and were duly served on them. In Spite
of service of notices, the workman never appeared nor did he file any statement of claim, management also did not
file any written statement of defense.
Since none of the parties filed any pleading nor did file any evidence, holding the claim of workman not
proved the reference deserves to be answered against the workman and is answered accordingly.
P. K. SRIVASTAVA,Presiding Officer
नई दिल्ली, 16 िनवरी, 2024
का.आ. 40.—औद्योजगक जववाि अजिजन म (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्री सरकार जिला
अजभ ंता, टेलीग्राफ, िूरसंचार जवभाग, िामनगर ; उपमंडल अजिकारी, तार, िूरसंचार जवभाग, िामनगर, के प्रबंितंत्र के
संबद्ध जन ोिकों और अध् क्ष, सौराष्ट्र कमतचारी संघ, रािकोट, के बीच अनुबंि में जनर्ितष्ट औद्योजगक जववाि में केन्री
सरकार औद्योजगक अजिकरण- सि- श्रम न् ा ाल - अिमिाबाि पंचाट(संिभत सं् ा 596/2004) को िजसा दक अनुलग्नक में
दि ा ा ग ा िज, प्रकाजित करती िज िो केन्री सरकार को सॉफ्ट कॉपी के सा 12/01/2024 को प्राप्त हुआ ा l
[सं. एल-40012/151/94- आईआर-डी ू]
दिलीप कुमार, अवर सजचव
New Delhi, the 16th January, 2024
S.O. 40.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award (Ref. No. 596/2004) of the Central Government Industrial Tribunal cum
Labour Court - Ahmedabad as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation
to The District Engineer, Telegraphs, Department of Telecommunication, Jamnagar ; The Sub Divisional
Officer, Telegraphs, Department of Telecommunication, Jamnagar, and The President, Saurashtra Employees
Union, Rajkot, which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 12/01/2024.
[No. - 40012/151/94- IR DU]
DILIP KUMAR, Under Secy.
[भाग II— ण् ड3(ii)]
भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945
155
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT,
AHMEDABAD
Present….
Sunil Kumar Singh-I,
Presiding Officer,
CGIT cum Labour Court,
Ahmedabad,
Dated : 07.12.2023
Reference: (CGITA) No- 596/2004
1. The District Engineer, Telegraphs,
Department of Telecommunication,
Jamnagar.
2. The Sub Divisional Officer, Telegraphs,
Department of Telecommunication,
Jamnagar.
…...…….First Party
V
The President,
Saurashtra Employees Union,
Baba Ama, 10/5, Junction Plot,
Swami Tehiliram Marg,
Rajkot-360001.
………….Second Party
For the First Party : Shri B. D. Thakkar
For the Second Party : None.
AWARD
The Government of India/Ministry of Labour, New Delhi by reference adjudication Order
No. L-40012/151/94-IR(DU) dated 16.12.94 referred the dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Rajkot
(Gujarat) in respect of the matter specified in the Schedule. The matter was later received by transfer on creation of
this Tribunal at Ahmedabad in the year 2004.
SCHEDULE
“Whether the action of the erst while department of Telegraphs and now department of Telecom. Through
the Telecom Dist. Manager, Jamnagar, in discontinuing/terminating or not taking on duties, Shri Trivedi
Jayantilal Shamji Valid, just and legal? If no, to what benefits the workman is entitled for and which
directions are necessary in the matter?”
1. The reference dates back to 16.12.94 in respect of the termination of workman and retrenchment
compensation. The second party submitted the statement of claim Ex. 4 and also submitted the copy of the
documents vide list Ex.7 on 30.03.1998. The affidavits of deposition by the SP/workman was submitted vide
Ex.16 on 01.12.2011 and the affidavit by FP/employer was submitted vide Ex.17 on 16.02.2012. The case is
fixed for the cross examination of SP/workman at his affidavit at Ex.16. The second party/workman was
afforded last opportunity on 03.10.2022 along with additional opportunities on 27.03.2023 and 27.07.2023.
The affidavit of workman submitted in his examination in chief at Ex.16 is of no avail for want of cross
examination by FP employer. The workman has given the account of his working days from 01.12.1986 to
01.12.1987 but no account of his working days for the calendar year preceding his oral termination
dt.30.11.1988 as mentioned in his statement of claim is given to show that he worked for more than 240 days
in the year preceding his termination.. Hence the claim of the workman is not substantiated with evidence on
record. It further give an impression that the workman/union is not interested to proceed further in the matter.
156
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
Thus, in view of above, the claim under in favour of the FP/employer and against the SP/workman. The
award is passed accordingly.
Let two copies of the Award be sent to the Appropriate Government for the needful and for publication U/s 17(1)
of the Industrial Disputes Act, 1947.
SUNIL KUMAR SINGH-I, Presiding Officer
नई दिल्ली, 16 िनवरी, 2024
का.आ. 41.—औद्योजगक जववाि अजिजन म, (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्री सरकार जिला
अजभ ंता, टेलीग्राफ, िूरसंचार जवभाग, िामनगर ; उपमंडल अजिकारी, तार, िूरसंचार जवभाग, िामनगर, के प्रबंितंत्र के
संबद्ध जन ोिकों और अध् क्ष, सौराष्ट्र कमतचारी संघ, रािकोट, के बीच अनुबंि में जनर्ितष्ट औद्योजगक जववाि में केन्री
सरकार औद्योजगक अजिकरण- सि- श्रम न् ा ाल - अिमिाबाि पंचाट(संिभत सं् ा 598/2004) को िजसा दक अनुलग्नक में
दि ा ा ग ा िज, प्रकाजित करती िज िो केन्री सरकार को सॉफ्ट कॉपी के सा 12/01/2024 को प्राप्त हुआ ा l
[सं. एल-40012/188/93- आईआर-डी ू]
दिलीप कुमार, अवर सजचव
New Delhi, the 16th January, 2024
S.O. 41.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award (Ref. No. 598/2004) of the Central Government Industrial Tribunal cum
Labour Court - Ahmedabad as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation
to The District Engineer, Telegraphs, Department of Telecommunication, Jamnagar ; The Sub Divisional
Officer, Telegraphs, Department of Telecommunication, Jamnagar, and The President, Saurashtra Employees
Union, Rajkot, which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 12/01/2024.
[No. 40012/188/93- IR DU]
DILIP KUMAR, Under Secy.
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT,
AHMEDABAD
Present….
Sunil Kumar Singh-I,
Presiding Officer,
CGIT cum Labour Court,
Ahmedabad,
Dated : 07.12.2023
Reference: (CGITA) No- 598/2004
1. The District Engineer Telephones,
Indian Post and Telegraphs Department,
Jamnagar.
2. The Sub Divisional Officer (Phones),
Indian Post and Telegraphs Department,
Jamnagar.
…...…….First Party
V
The President,
Saurashtra Employees Union,
Baba Ama, 10/5, Junction Plot,
Swami Tehiliyaram Marg,
Rajkot-360001.
………….Second Party
For the First Party : Shri B. D. Thakkar
For the Second Party : None
[भाग II— ण् ड3(ii)]
भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945
157
AWARD
The Government of India/Ministry of Labour, New Delhi by reference adjudication Order No. L-
40012/188/93-IR(DU) dated 20.01.95 referred the dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Rajkot (Gujarat)
in respect of the matter specified in the Schedule The matter was received by transfer on creation of this Central
Government Industrial Tribunal cum Labour Court at Ahmedabad in the year 2004.
SCHEDULE
“Whether the action of the management of Sub-Divisional Officer (Phones) Jamnagar and Telecom District
Engineer Jamnagar in terminating the services of Shri R. K. Omprakash Bajpai is proper, legal and justified?
If not, to what relief the workman is entitled?”
1.
The case was called out. FP/employer is represented through Ld. Counsel Shri B. D. Thakkar. None responds
for SP/workman. Perusal of record shows that the case is fixed for arguments. However it transpires from the perusal
of record that the SP/workman has been absenting since 21.06.2021. The second party/workman was afforded last
opportunity on 23.12.2022 along with additional opportunities on 30.03.2023 and 27.07.2023. It appears that the
SP/workman has either settled his dispute with the FP/employer out of court or is not interested to proceed further in
the matter. Thus, in the circumstances, the claim of the workman is declined and the reference is answered in positive
in favour of the FP/employer and against the SP/workman. The award is passed accordingly.
Let two copies of the Award be sent to the Appropriate Government for the needful and for publication U/s
17(1) of the Industrial Disputes Act, 1947.
SUNIL KUMAR SINGH-I, Presiding Officer
नई दिल्ली, 16 िनवरी, 2024
का.आ. 42.—औद्योजगक जववाि अजिजन म (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्री सरकार जिला
अजभ ंता, टेलीग्राफ, िूरसंचार जवभाग, िामनगर ; उप मंडल अजिकारी, तार, िूरसंचार जवभाग, िामनगर, के प्रबंितंत्र के
संबद्ध जन ोिकों और अध् क्ष, सौराष्ट्र कमतचारी संघ, रािकोट, के बीच अनुबंि में जनर्ितष्ट औद्योजगक जववाि में केन्री
सरकार औद्योजगक अजिकरण- सि- श्रम न् ा ाल - अिमिाबाि पंचाट (संिभत सं् ा 600/2004) को िजसा दक अनुलग्नक में
दि ा ा ग ा िज, प्रकाजित करती िज िो केन्री सरकार को सॉफ्ट कॉपी के सा 12/01/2024 को प्राप्त हुआ ा l
[सं. एल-40012/186/93-आईआर-डी ू]
दिलीप कुमार, अवर सजचव
New Delhi, the 16th January, 2024
S.O. 42.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award (Ref. No. 600/2004) of the Central Government Industrial Tribunal cum
Labour Court - Ahmedabad as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation
to The District Engineer, Telegraphs, Department of Telecommunication, Jamnagar ; The Sub Divisional
Officer, Telegraphs, Department of Telecommunication, Jamnagar, and The President, Saurashtra Employees
Union, Rajkot, which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 12/01/2024.
[No. L-40012/186/93- IR DU]
DILIP KUMAR, Under Secy.
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT,
AHMEDABAD
Present….
Sunil Kumar Singh-I,
Presiding Officer,
CGIT cum Labour Court,
Ahmedabad,
Dated : 07.12.2023
158
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
Reference: (CGITA) No- 600/2004
1. The District Engineer Telephones,
Indian Post and Telegraphs Department,
Jamnagar.
2. The Sub Divisional Officer (Phones),
Indian Post and Telegraphs Department,
Jamnagar.
…...…….First Party
V
The President,
Saurashtra Employees Union,
Baba Ama, 10/5, Junction Plot,
Swami Tehiliyaram Marg,
Rajkot-360001.
………….Second Party
For the First Party : Shri B. D. Thakkar
For the Second Party : None
AWARD
The Government of India/Ministry of Labour, New Delhi by reference adjudication Order No. L-
40012/186/93-IR(DU) dated 20.03.1995 referred the dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Rajkot
(Gujarat) in respect of the matter specified in the Schedule. The matter was later received by transfer on creation of
this Tribunal at Ahmedabad in the year 2004.
SCHEDULE
“Whether the action of the management of Sub-Divisional Officer (Phones) Jamnagar and Telecom District
Engineer Jamnagar in terminating the services of Shri Rajeshwar Bhagat is legal and justified? If not, to what
relief the workman is entitled?”
1. The case was called out. FP/employer is represented through Ld. Counsel Shri B. D. Thakkar. None responds
for SP/workman. Perusal of record shows that the case is fixed for arguments. However it transpires from the
perusal of record that the SP/workman has been absenting since 21.06.2021. The second party/workman was
afforded last opportunity on 23.12.2022 along with additional opportunities on 30.03.2023 and 27.07.2023. It
appears that the SP/workman has either settled his dispute with the FP/employer out of court or is not
interested to proceed further in the matter. Thus, in the circumstances, the claim of the workman is declined
and the reference is answered in positive in favour of the FP/employer and against the SP/workman. The
award is passed accordingly.
Let two copies of the Award be sent to the Appropriate Government for the needful and for publication U/s 17(1)
of the Industrial Disputes Act, 1947.
SUNIL KUMAR SINGH-I, Presiding Officer
नई दिल्ली, 16 िनवरी, 2024
का.आ. 43.—औद्योजगक जववाि अजिजन म, (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्री सरकार जिला
अजभ ंता, टेलीग्राफ, िूरसंचार जवभाग, िामनगर ; उपमंडल अजिकारी, तार, िूरसंचार जवभाग, िामनगर, के प्रबंितंत्र के
संबद्ध जन ोिकों और अध् क्ष, सौराष्ट्र कमतचारी संघ, रािकोट, के बीच अनुबंि में जनर्ितष्ट औद्योजगक जववाि में केन्री
[भाग II— ण् ड3(ii)]
भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945
159
सरकार औद्योजगक अजिकरण- सि- श्रम न् ा ाल - अिमिाबाि पंचाट (संिभत सं् ा 629/2004) को िजसा दक अनुलग्नक
में दि ा ा ग ा िज, प्रकाजित करती िज िो केन्री सरकार को सॉफ्ट कॉपी के सा 12/01/2024 को प्राप्त हुआ ा l
[सं. एल-40012/22/93-आईआर-डी ू]
दिलीप कुमार, अवर सजचव
New Delhi, the 16th January, 2024
S.O. 43.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award (Ref. No. 629/2004) of the Central Government Industrial Tribunal cum
Labour Court - Ahmedabad as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation
to The District Engineer, Telegraphs, Department of Telecommunication, Jamnagar ; The Sub Divisional
Officer, Telegraphs, Department of Telecommunication, Jamnagar, and The President, Saurashtra Employees
Union, Rajkot, which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 12/01/2024.
[No. L-40012/22/93- IR DU]
DILIP KUMAR, Under Secy.
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT,
AHMEDABAD
Present….
Sunil Kumar Singh-I,
Presiding Officer,
CGIT cum Labour Court,
Ahmedabad,
Dated : 07.12.2023
Reference: (CGITA) No- 629/2004
1. The District Engineer, Telegraphs,
Engineering Division,
Surendranagar-363001.
2. The Sub Divisional Officer, Phones,
Engineering Division,
Surendranagar-363001.
…...…….First Party
V
The President,
Saurashtra Employees’ Union,
Umesh Commercial Complex, 213-214,
2nd Floor, Near Chaudhary high school,
Rajkot-360001.
………….Second Party
For the First Party : Shri H. R. Raval
For the Second Party : None.
AWARD
The Government of India/Ministry of Labour, New Delhi by reference adjudication Order No. L-40012/22/93-
IR(DU) dated 06.06.1995 referred the dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Rajkot (Gujarat) in
respect of the matter specified in the Schedule. The matter was later received by transfer on creation of this
Tribunal at Ahmedabad in the year 2004.
160
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
SCHEDULE
“Whether the action of the management of SDO Phones in terminating the services of Shri Arvindkumar K. Mali
ex-casual labour is legal and justified? If not, to what relief the workman is entitled to?”
1. The case was called out. FP/employer is represented through Ld. Counsel Shri H. R. Raval. None responds
for SP/workman. Perusal of record shows that the case is fixed for arguments. However it transpires from the
perusal of record that the SP/workman has been absenting since 25.06.2021. The second party/workman was
afforded last opportunity on 23.12.2022 along with additional opportunities on 30.03.2023 and 27.07.2023. It
appears that the SP/workman has either settled his dispute with the FP/employer out of court or is not
interested to proceed further in the matter. Thus, in the circumstances, the claim of the workman is declined
and the reference is answered in positive in favour of the FP/employer and against the SP/workman. The
award is passed accordingly.
Let two copies of the Award be sent to the Appropriate Government for the needful and for publication U/s 17(1)
of the Industrial Disputes Act, 1947.
SUNIL KUMAR SINGH-I, Presiding Officer
नई दिल्ली, 16 िनवरी, 2024
का.आ. 44.—औद्योजगक जववाि अजिजन म, (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्री सरकार
कमांलडंग ऑदफसर, 36, लवंग ए रफोसत, मकरपुरा, वडोिरा (गुिरात), के प्रबंितंत्र के संबद्ध जन ोिकों और श्री संतोष
कुमार उपाध् ा , कामगार, के बीच अनुबंि में जनर्ितष्ट औद्योजगक जववाि में केन्री सरकार औद्योजगक अजिकरण- सि- श्रम
न् ा ाल - अिमिाबाि पंचाट (संिभत सं् ा 123/2006) को िजसा दक अनुलग्नक में दि ा ा ग ा िज, प्रकाजित करती िज िो
केन्री सरकार को सॉफ्ट कॉपी के सा 12/01/2024 को प्राप्त हुआ ा l
[सं. एल-14012/13/2005-आईआर-डी ू]
दिलीप कुमार, अवर सजचव
New Delhi, the 16th January, 2024
S.O. 44.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award (Ref. No. 123/2006) of the Central Government Industrial Tribunal cum
Labour Court - Ahmedabad as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation
to The Commanding Officer,36, Wing Airforce, Makarpura, Vadodara- (Gujarat), and Shri Santosh Kumar
Upadhyay, Worker, which was received along with soft copy of the award by the Central Government on
12/01/2024.
[No. L-14012/13/2005- IR DU]
DILIP KUMAR, Under Secy.
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT,
AHMEDABAD
Present….
Sunil Kumar Singh-I,
Presiding Officer, CGIT cum Labour Court,
Ahmedabad,
Dated 18th December, 2023
Reference: (CGITA) No- 123/2006
The Commanding Officer,
36, Wing Airforce,
Makarpura,
Vadodara(Gujarat)-390014.
.……….First Party/Employer
[भाग II— ण् ड3(ii)]
भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945
161
V
Shri Santosh Kumar Upadhyay,
C/o K. M. Ranjan, A-26,
Indraprasth Society, Kamla Nagar,
Ajwa Road,
Vadodara(Gujarat)-390010.
.……….Second Party/Workman
Adv. for the First Party/employer : None
Adv. for the Second Party workman
: None
AWARD
The Government of India/Ministry of Labour, New Delhi by reference adjudication Order No. L-
14012/13/2005-IR(DU) dated 17.05.2006 referred the dispute for adjudication to the Central Government Industrial
Tribunal cum Labour Court, Ahmedabad (Gujarat) in respect of the matter specified in the Schedule:
SCHEDULE
“Whether the action of the management of Airforce Station, Baroda in terminating the services of Shri
Santosh Kumar Upadhyay, School Bus Care Taker w.e.f. 18.01.2005 is legal, proper and just? If not, to what
relief the concerned workman is entitled to?”
1. The case was taken up today. It is fixed for the exparte evidence since 22.10.2018. Perusal of the record
shows that workman has been absenting after the case was proceeded exparte on 22.10.2018 except
appearing only on one occasion i.e. on 19.01.2023. There is no evidence on record to substantiate the claim
of the workman. In the circumstances, the claim under reference is answered against the workman and in
favour of First party/employer for the want of evidence to the effect that the action of the management of
Airforce Station, Baroda in terminating the services of Shri Santosh Kumar Upadhyay, School Bus Care
Taker w.e.f. 18.01.2005 is legal, proper and just. The award is passed accordingly.
Let two copies of the Award be sent to the Appropriate Government for the needful and for publication U/s 17(1)
of the Industrial Disputes Act, 1947.
SUNIL KUMAR SINGH-I, Presiding Officer
नई दिल्ली, 16 िनवरी, 2024
का.आ. 45.—औद्योजगक जववाि अजिजन म (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्री सरकार दिल्ली
छावनी बोडत, दिल्ली, के प्रबंितंत्र के संबद्ध जन ोिकों और सुश्री रीना कुमारी गौड़ और 7 अन् , कामगार, के बीच अनुबंि में
जनर्ितष्ट केन्री सरकार औद्योजगक अजिकरण- सि- श्रम न् ा ाल -1 नई दिल्ली पंचाट (संिभत सं् ा 258/2022) को िजसा
दक अनुलग्नक में दि ा ा ग ा िज, प्रकाजित करती िज िो केन्री सरकार को सॉफ्ट कॉपी के सा 12.01.2024 को प्राप्त हुआ
ा l
[सं. एल -42025-07-2024-12-आईआर(डी ू)]
दिलीप कुमार, अवर सजचव
New Delhi, the 16th January, 2024
S.O. 45.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award (Ref. No. 258/2022) of the Central Government Industrial Tribunal cum
Labour Court - I New Delhi as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to
The Delhi Cantonment Board, Delhi, and Ms. Reena Kumari Gaur And 7 others, Worker, which was received
along with soft copy of the award by the Central Government on 12.01.2024.
[No. L-42025-07-2024-12-IR (DU)]
DILIP KUMAR, Under Secy.
ANNEXURE
THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT, DELHI -1
ID No. 258/2022
Ms. Reena Kumari Gaur And 7 other V. The Delhi Cantonment Board
Misc. Application no. 1 of 2022 (praying for direction to comply the Hon’ble High Court’s ad interim directions
to maintain status quo till the pendency of dispute before the tribunal.
162
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
&
Misc. Application no. 5 of 2023
Complaint moved by workmen under section 33 read with section 33A of the Industrial Dispute Act,1947.
Shri Rajiv Agarwal, A/R for the claimant
Shri Ankur Mishra, A/R for the Management
Justice Vikas Kunvar Srivastava
(Presiding Officer)
(Former Judge, Alld. High Court)
Prologue
1. The instant applications in hand are moved by the claimant workmen in the above captioned industrial dispute
case, purportedly seeking issuance of several directions to the management viz, to comply with the directions of
Hon’ble High court of Delhi in W.P (C) 10290 of 2022 dated 07.07.2022 to maintain the status quo in respect of the
service conditions of the workmen, and to allow the workmen to continue their duties, to pay them their earned wages.
Another application is an complaint against the management under section 33 of the Industrial Dispute Act, 1947. It is
alleged that the management, despite the order of the conciliation officer, the directions of the Delhi high court and
the pendency of the industrial dispute before this tribunal, has terminated the services of the claimant workmen by
refusing them duty since 29.07.2022.
2. Since the facts, constituting the accrual of cause of action for moving both the above applications entitling the
claimant workmen to seek reliefs sought there in, are inseparably interwoven, therefore they are being decided
simultaneously.
3. In its present form the section 33 in the Industrial Dispute Act, 1947 (for the brevity shall be referred herein after
as the Act only) exists after substitution of subsections in the then existing section 33 vide Act No. 36 of 1956 w.e.f.
10.03.1957. It runs as under- (relevant to the present matter only is reproduced)
“33. Conditions of service, etc., to remain unchanged under certain circumstances during pendency of
proceedings.—(1) During the pendency of any conciliation proceeding before a conciliation officer or a Board or of
any proceeding before 1[an arbitrator or] a Labour Court or Tribunal or National Tribunal in respect of an industrial
dispute, no employer shall,—
(a)
in regard to any matter connected with the dispute, alter, to the prejudice of the workmen concerned in such
dispute, the conditions of service applicable to them immediately before the commencement of such proceeding; or
(b)
for any misconduct connected with the dispute, discharge or punish, whether by dismissal or otherwise, any
workmen concerned in such dispute,
save with the express permission in writing of the authority before which the proceeding is pending.
(2) During the pendency of any such proceeding in respect of an industrial dispute, the employer may, in accordance
with the standing orders applicable to a workman concerned in such dispute 2[or, where there are no such standing
orders, in accordance with the terms of the contract, whether express or implied, between him and the workman],—
(a)
alter, in regard to any matter not connected with the dispute, the conditions of service applicable to that
workman immediately before the commencement of such proceeding; or
(b)
for any misconduct not connected with the dispute, or discharge or punish, whether by dismissal or
otherwise, that workman:
Provided that no such workman shall be discharged or dismissed, unless he has been paid wages for one month and
an application has been made by the employer to the authority before which the proceeding is pending for approval of
the action taken by the employer.”
4. When a complaint is made u/s 33 before the tribunal complaining alteration in service conditions by the employer
to the prejudice of the workman and if the employer is found contravening the mandatory prohibition of section 33,
section 33 A provides that the dispute under the complaint is to be adjudicated on merit and to pass an award. For the
purpose of easy reference section 33 A of the Act is reproduced here under-
“33A. Special provision for adjudication as to whether conditions of service, etc., changed during pendency of
proceedings.—Where an employer contravenes the provisions of section 33 during the pendency of proceedings
3[before a conciliation officer, Board, an arbitrator, a Labour Court, Tribunal or National Tribunal], any employee
aggrieved by such contravention, may make a complaint in writing, 5[in the prescribed manner,—
(a) to such conciliation officer or Board, and the conciliation officer or Board shall take such complaint into account
in mediating in, and promoting the settlement of, such industrial dispute; and
[भाग II— ण् ड3(ii)]
भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945
163
(b) to such arbitrator, Labour Court, Tribunal or National Tribunal and on receipt of such complaint, the arbitrator,
Labour Court, Tribunal or National Tribunal, as the case may be, shall adjudicate upon the complaint as if it were a
dispute referred to or pending before it, in accordance with the provisions of this Act and shall submit his or its award
to the appropriate Government and the provisions of this Act shall apply accordingly
Factual matrix
5.
Before considering the workmen’s complaint made in the above application and their prayer to maintain the
status quo in terms of the directions of the Hon’ble high court during the pendency of dispute before this tribunal it
would be relevant and pertinent to apprise what the dispute exists between the workmen and the management.
Pursuant to the reference, at the behest of Reena kumari ‘Gaur’ and 7 others, made under the sub section (1) & (2A)
of the section 10 of the Act by the central government through the Ministry of Labour & Employment dated
14.09.2022, the present industrial dispute is registered by this tribunal as ID No. 258/2022. The industrial dispute
existing between the claimants workmen and their employer the ‘Delhi Cantonment Board’ (which herein after shall
be addressed as ‘the management’ only) runs in the following terms-
“whether demands of Smt. Reena Kumari Gaur & 7 others through Hospital Employees’ Union Delhi vide
letter dated 27.06.2022 to the management of the Delhi Cantonment Board, Delhi for regularization of their
services with effect from their initial date of joining,payment of the entire difference of salary o the principle of
‘equal pay for equal work’ and all consequential benefits w.e.f. their initial date of joining are proper, legal and
justified ? If yes, to what reliefs are the disputants entitled and what directions, if any, are necessary in the matter?
It is complained that the management has clearly violated the directions of the Hon’ble High Court by disturbing the
services of the workmen and not paying salaries to them. The directions of the High Court contained in the para 9 of
the order in aforementioned writ petition is reproduced herein below with due regard-
“It is an admitted fact that the petitioners have already raised an industrial dispute. It is made clear that the service
of the petitioners shall not be disturbed during the pendency of the dispute before the tribunal without compliance
of the section 33 of the Industrial Dispute Act. Status quo shall be maintained in respect of the service condition of
the petitioners”
6.
Despite the above directions the management refused to allow duties to the workmen from 30. 07.2022
though they were in continuous working in the service of the management for a considerable period of about 10 years,
since the date of their initial date of joining till 29.07.2022.
7.
The industrial dispute before the tribunal may summarily be apprised on the basis of the statement of the
claim submitted on 01.07.2022 by the claimant workmen along with relevant documents relating to their continuous
employment in the management’s hospital since a long and how the present dispute arisen. The claimant workmen got
their initial appointment on contract basis for year to year contract of services directly entered into with the present
industrial employer, the management, pursuant to a general and widely circulated advertisement published in the year
2012. The management selected and offered appointment to the claimant workmen after passing through an open
recruitment procedure. They began to impart their services in the hospital premises of the management since the
respective dates of their joining in the year 2012. The competent officer of the management, namely the Chief
Executive Officer of the Delhi Cantonment Board in recording satisfactions to the performance on their respective
posts, recurrently used to issue letter of extensions of the contract period every year till 01.07.2022. As such the
claimant workmen, working on their respective posts under the direct supervision, control and instructions of the
management continued to receive remuneration being on the pay roll and attendance sheet of the management. The
practice of the management of employing the present claimants workmen to work against the substantively vacant
posts as contractual workers continued in usual course even for a considerably long period of more than 240 days.
The workmen are performing work of the same nature, expending the same working hours and bearing the
responsibilities in same manner, as their regular counterparts who are getting their salary in regular pay scale along
with all allowances.
8.
The claimant workmen in proof of pleading to the above facts in the present industrial dispute and in the
instant complaint against the management, have submitted their personal affidavits annexing there with photostat
copies of all the relevant documents, like the advertisement in the year 2012 by the management intending direct
recruitment of workers who fulfills the prescribed eligibility criteria, age and the terms conditions of the para medical
and pharmaceutical services in the hospital of the management. The Photostat copies of appointment letter and that of
initial joining, year to year extension till the year 2022, the letter of engagement recording satisfaction as to the work
and performance of duties, extracts from the attendance sheet showing their continuous service much more than 240
days with the present management till 29.07.2022 etc. All the documentary evidence so filed on affidavit stand un
rebutted and not denied.
9.
In written statement of defense to the claim statement and also in the reply to both of the instant application
for the above ad interim reliefs and the complaint under section 33 of the Act, the management pleaded and deposed
164
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
in supporting affidavits that, the workmen who were in service of the management under a contract of service with the
management itself for a period of three months only from the date of appointment, which expired by the efflux of
stipulated time respectively on 22.06.2022 (of Ms. Reena Gaur and Rinki Gaur), 10.07.2022 (of Ms Ritu Arora),
15.11.2022 (of Mr Mahendra Singh), 19.08.2022 (of Ms.Priyanka), 01.07.2022 (of Ms Ajimol Jestine), 15.07.2022 (of
Ms Sheebamol) and 23.08.2022 (of Ms Kavita). In the context of the above timeline the management has further
pleaded that on 01.07.2022 an independent contractor namely M/S Raider Security Services Pvt. Ltd. took over the
work of providing paramedical service in the hospital of the management. Thereby the existing contract of claimant
workmen’s contract came to an end on 01.07.2022. The management put vehemence on the present status of the
contract of service. It impressed upon the expiry of the contact of service of Ms Reena Kumar Gaur and that of Ms
Pinki kumari Gaur before 01.07.2022. The management in their reply to the instant application, has further asserted
Nd reiterated the factual statement of its learned counsel recorded in response to the writ petition 10290/2022 before
the Hon’ble High Court of Delhi which found place in para 7 of the order dated 07.07.2022.The said statement of
learned counsel amounts to admissions as to (1) that petitioners had already been placed under the contractor wherein
an agreement was signed on 01.07.2022, (2) there is no change in their salary or any service conditions and (3) the
petitioners i.e, the claimant workmen are not being replaced with the contract employees as they have directed the
contractor not to change their service conditions. Management further clarified that the workmen were placed under
the outsourcing agency on 01.07.2022.
10.
The management has also filed photo copies of the documents relevant to their defense with affidavit in
evidence. There is none of the documents in contradiction with the documents filed by the claimant. The documents
filed by the management tend to show that except 21 out of the 55 existing paramedical staff have accepted the fresh
contract of service as to a short term appointment of three months designed to come at an end before the expiry of the
usual term of yearly contract of service for the year 2021-22 and near to the date of enforcing the outsourcing
agreement between the independent contractor and the management. The print out from gem portal is placed on
record to show the exercise of entering into contract for service of providing contract Labour as para medical and
Pharma staff in the CG Hospital between the management and the independent contractor. though outsourcing.
Contract for service of outsourcing entered between the independent contractor and management is not brought on
record. Even any letter of instructions if any issued to the independent contractor to preserve and maintain the terms
and conditions of service like wages, emoluments and status in employment is also not brought on record. Any
proposed contract of service between the independent contractor and the contract labour intended to be outsourced to
the management is also not brought on record, though relevant to the issues involved in the matter in hand.
Arguments
11.
Heard the learned counsel Sh. Rajiv Agarwal Advocate (the authorized representative of the workmen
claimants) at a considerable length of the time. He has also filed written note of the arguments with the compilation of
the case laws relied by him. The counsel for the management also has filed his arguments in writing but did not
appear to argue orally, though was called on repeatedly deferring the hearing on several dates till the next adjourned
date of hearing. However, the written arguments with the compilation of case laws relied on by the management is
taken into consideration by the tribunal.
The learned counsel Sh. Rajiv Agarwal for the claimant workmen put vehemence on the fact, the management has the
permanent nature of work of the para medical staff having been performed by the concerned workmen in the hospital
owned, controlled and supervised by the officers of the management, the Delhi Cantonment Board in its own premises.
The concerned workmen were directly recruited by the management itself in due course of open selection pursuant to
an advertisement. The requirement of the post and work in issue still exist in the hospital. They despite working
continuously for mor than 10 years to the entire satisfaction of the authorities were kept in temporary status of contact
based workmen, without regularizing in service. When demand raised before the management they threatened to ward
off the. From the employment and began to plan to get rid of them. In this connection they though extended their
services for the year 2021- 2022 also, as usual since the initial entrance in the contract based service, directed such
workmen to come afresh through an independent contractor of their choice as outsourced employees. This occurred
during the pendency of proceeding after raising the dispute relating to the continuation of service and consequent
claim of regularization before the assistant labor commissioner. This is why the claimant approached the High Court
which on the basis of admission of the respondents management relating to existing industrial dispute enjoined them
vide order dated 07.07.2022, not to disturb the service of the claimant workmen during the pendency of the Industrial
dispute and rather to maintain status quo in respect of the service conditions. this is why the management to defy the
claim of regularization broken the continued chain of service tenure under the contract of service entered directly
between the management and the concerned workmen. Learned counsel Sh. Rajiv Agarwal argued, the circumstances
as created by the management effect prejudicially the claimant workmen in respect of their claim and the cessation of
work, stoppage of the payment of wages cumulatively amount clear violation of the mandatory prohibition of the
section 33 of the Act and also the contemptuous breach of the order of the High Court by disturbing the services of the
concerned workmen and also by altering their service conditions. This compelled the Claimants to move the instant
applications. The action of the management is quite illegal and ineffective by reason of being opposed to the
prohibition mandated by the Act under section 33 and also in breach of the high court’s restraining order in the matter.
[भाग II— ण् ड3(ii)]
भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945
165
The prayers made in the applications deserves to be allowed.
He relied on the case law propounded by the apex court in Jaipur Zola Sahkari Bhoomi Vikas Bank v. Ram Gopal
Sharma and others (2002) 2 SCC 244. and M.D.T.N. State Transport Corporation V. Nithivilangan Kumbakonam
and others (2001) Lab. I. C. 1801 Reliance is further placed on the decision of the High Court of Delhi in the case,
titled as Tops Security Ltd. V. Subhash Chander jha ( 2013 ) 136 FLR 17 ) which covers the impugned order Order
of dismissal covered under section 33 (2) (b) of the Act. Anther case of the same high court is a decision bench
judgement titled as Jitendra Kumar V. Director of Health Services, Govt of NCT of Delhi (L P A 79/2014 with LPA
731/2014 yogendra Kumar and others v. Director Health Services Govt of NCT Delhi decided on 22 October 2019)
The facts considered in the above judgement of the Division Bench are some how akin to the facts of the pre matter in
hand.
12.
The management also on the basis of it’s evidence in the form of affidavit with annexed documentary
evidence put written argument. Though the learned counsel desisted himself from oral arguments but whatever
resonates from his written argument and documents in evidence is apprised further as follows-
The management has neither changed or altered any of the conditions of service of the claimant workmen concerned
in the present industrial dispute on or after the order of the high court dated 07.07.2022, as they had already been
placed by the management under the independent contractor, “M/s Raider Security Services Pvt. Ltd.” w.e.f.
01.07.20022. He impressed on the date 01.07.2022 being a date prior to the initiation of proceeding under section 33
of the Act when the workmen had been placed under the independent contractor aforesaid and since the workmen
themselves have refused to join the independent contractor, the management neither can be held responsible for
violation of the prohibition of section 33 of the Act nor for the alleged breach of the restraining order of the high court
dated 07.07.2022.
It is further argued that the concerned workmen were working under a time bound contract of service and their
employment automatically ceased off by reason of the efflux of time stipulated in their contract with the management.
Management did not change the conditions of service of the claimant workmen. He relied in this regard on the case
law propounded by the Hon’ble Delhi High Court in the case titled as B.A. Security Agents Employees Union v.
Regional Labour Commissioner W.P. No.8372/2003 decided on 08.03.2010. and on the case law of the judgement of
the apex court in The Bhavhagar Municipality V. Alibhai Karimbhai and Ors. (Manu/ SC /0162/1977 )
The jurisdiction of the tribunal is also challenged to entertain and decide the instant application seeking directions to
maintain status quo in terms of the order dated 07.07.2022 of the high court passed in the writ petition no.WP (C)
10290/2022, and impressed that the aggrieved claimant workmen has the only remedy to resort, approaching the
Hon’ble High Court of Delhi in contempt petition. It is contended that one of the concerned claimant namely Ajimol
Jestin has filed the contempt petition which still remain on board in the high court.
After going through the oral argument and that submitted in writings as well as perusing the documentary evidences
adduced by the parties to the present industrial dispute I, proceeded further to consider the application under section
33 in accordance with the provisions of section 33 A of the Act. The Application complaining the breach of restraining
order dated 07.07.2022 (sopra) is also taken into consideration simultaneously and jointly.
Discussions
13.
What is the mandate, as legislated by the parliament in the Act under it’s section 33, must be kept in to the
mind by an industrial adjudicator while considering the complaint made therein by the employee against the employer
of disturbances caused by him without compliance of the pre requisite permission from the tribunal. In nut shell,
section 33 (1) (a) of the Act mandatorily envisages a material prohibition to the employers that “During the pendency
of any proceeding before a.......tribunal.........in respect of an industrial dispute, no employer shall
(a) in regard to any matter connected with the dispute, alter, to the prejudice of the workmen concerned in such
dispute, the conditions of service applicable to them immediately before the commencement of such proceeding. xxx
Save with the express permission in writing of the authority before which the proceeding is pending. (relevant portion
carved out from the text of sec.33 of the Act, Supra)
This would not be out of relevance to highlight the circumstances envisaged in section 33 under which the mandatory
prohibition clinches an employer not to alter the conditions of the service of a workman without prior permission of
the authority of the tribunal before which the concerned dispute is pending. They are as under-
(1) There is a proceeding in respect of an industrial dispute before the tribunal or an authority under the Act.
(2) Conditions of service of the concerned workman(s) applicable immediately before the commencement of the
proceeding as to the dispute before the tribunal.
(3). The workmen whose conditions of service are altered must be concerned in the pending industrial dispute.
166
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
(4) The alteration of the conditions of service must be in regard to the matter connected with service.
(5) The complained alteration in the conditions of service is to the prejudice of the workmen.
14.
The first feature admittedly exist in the present matter in hand. The pending industrial dispute of which the
proceeding is running before this tribunal is contested by the management. The foremost question for consideration of
both the above misc. applications would be
“When from the Industrial Dispute shall be treated pending before authorities constituted under the Act ”
a.
The high court has recorded in its order (Supra) on dated 07.07.2022 itself, that admittedly the petitioners
(the claimant workmen) have already raised an industrial dispute. The reference is evidencing itself the
pendency of the industrial dispute since 27.06.2022. when the claimant workmen's Labour Union raised the
dispute relating to the regularization of the claimants in services of the management raised before the
authorities under the Industrial Disputes Act 1947. The records show that the said industrial dispute raised on
27.06.2022 before the Labour conciliation officer Which in continuation thereto was sent through the
reference dated 14.09.2022 to the tribunal by the government u/s 10 of the Act and iis pending for
adjudication.
b. Coming back to the application in the hand, it further would be necessary and expedient to look into the
defense, if any, against the complaint of violation of the direction of the court. It would also be equally
important to see, if they actually caused disturbance in the service conditions despite the pendency of dispute
before the tribunal in utter violation of the statutory mandate incorporated in the section 33 of the Act, what
shall be the consequences and legal impacts ?
c.
The dispute pending before the tribunal referred for adjudication is with regard to the demand of the
workmen for regularization of their services and none else as it is very much clear fro the wordings of the
‘reference’ cited in preceding para 5 of this order. On perusal of the letter of reference dated 14 09.2022, it
reveals that the said dispute was raised by the Labour union namely the Hospital Employees Union vide it’s
letter dated 27.06.2022. Therefore, I, reached at the conclusion that, the present industrial dispute came
into existence before the conciliation officer appointed authority under the Act since 27.06 .2022 and is
pending presently before the tribunal through the reference of dispute by the appropriate government
dated 14.09.2022. The management remained mandatorily abide not only under the provisions of
section 33 of the Act but also restrained by Hon’ble high court’s order Dated 07.07.2022 (Supra) from
disturbing the service conditions of the claimant workmen and not to terminate any how their services
during the pendency of the present industrial dispute case before the tribunal.
Terms and conditions of service
d. A contract of employment is a kind of contract used in Labour law to attribute rights and responsibilities
between Parties to a bargain. The contract is in between an employer and an employe. Undoubtedly, the
dispute relating to a workman’s regularization in services of the management comes within the scope of the
phrase ‘terms of employment’ and ‘connected with the employment’, hence covered under the definition of
‘Industrial Dispute’ as given in section 2 (k) of the Act. More over length of continuous service satisfactorily
also ensues some Like wise the term ‘Regularization in service’ presupposes the continuation in employment
and service of an employer for a considerable long period. The continuation in service envisages several
legal rights and benefits to the workman in the Act against the termination, removal or discharge from
service, change in terms and conditions of service etc. unless the employer strictly complies with the
provisions of the Act. The Act further prohibits the employer to adopt unfair Labour practices in employment
and service under their establishment. The contract of service is entered in the present case directly between
the workmen and employer the present management individually. In the absence of any service rule
governing the terms and conditions of service such contract of service is regulated, beside the terms
stipulated between the parties to the contract, also by the standing orders applicable in the establishment or in
the absence of such standing orders from the general provisions of the Standing Orders Act. Like other
contract a contract of service too is subject to the relevant provisions of the Indian Contract Act, 1872. In
short, a contract of service not only abides the employee but equally abides the employer also, both of them
at par in relation to the terms of contract.
e.
In the contract of service the employer is in the shoes of master, but subject to the law applicable over such
contract. In the above context the rights and protection flowing from the acceptance of the offer of
employment by the employee as to the identity of employer also becomes one of the terms/conditions of
service. It amounts the parity of mind between the parties under the contract of service, which means the
employee must certainly know who is his master and like wise the employer must also know certainly, who
is his servant under the contract, The consented assumption of inter se status of parties to the contract of
service is therefore comes under the terms and conditions of service, longevity of uninterrupted satisfactory
service in the same employment would be substantially considered for the claimants’ regularization The
terms and conditions of service therefore include the status of employer as master in relation to the status
[भाग II— ण् ड3(ii)]
भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945
167
of workman as servant under the contract of service which can not be abruptly altered, substituted or
alienated with another person.
f.
Beside the said term and conditions of service the workmen were entitled to wages at a fixed rate and other
facilities and incidental right and benefits there to which were applicable on and since before the date of
industrial dispute came in to existence. I, according to my considered opinion,d hold that, The alteration in
terms of the services are undoubtedly connected with the industrial dispute with which the claimant are
concerned which is pending before the tribunal for adjudication,
Prejudice to the claimant workmen
15.
In the present case one of the party to the contract of service, say the employer management altered the term
and condition of service with regard to their known and accepted mastership by alienating the same to some other
independent contractor during the continuance of the service contract with the workmen concerned. The management
treated the employees as their slaves alienable like in slavery as prevailed in ancient days. They admittedly directed to
the workmen to come through the outsourcing under the contractor of their choice.
16.
So far as the alteration in terms of service is concerned, The management in their reply to the instant
application, has further assentingly reiterated the factual statement of its learned counsel in response to the writ
petition 10290 / 2022 before the Hon’ble high court of Delhi which is recorded in para 7 of the order dated
07.07.2022. (Supra) The said statement of learned counsel amounts to admissions (1) that petitioners had already
been placed under the independent contractor wherein an agreement was signed on 01.07.2022, (2) there is no change
in their salary or any service conditions and (3) the petitioners i.e, the claimant workmen are not being replaced with
the other contract employees as they have directed the contractor not to change their service conditions. Management
further clarified that the workmen were placed under the outsourcing agency on 01.07.2022 Considering the above
admissions of the management the Hon’ble court passed the order dated 07.07.2022 issuing direction that the
management shall not disturb the services of the present claimant workmen during the pendency of the dispute before
the tribunal without compliance of the provisions as contained in section 33 of the Act. The para 9 of the order of the
high court containing the said direction is quoted in preceding para 3 of this order. Para 8 of the high court’s order
refers the communication dated 01.7.2022 made by the Assistant Labour Commissioner, U.O.I., who had advised the
management to adhere to the provisions as contained in section 33 of the Act in letter and spirit and not to terminate
the services in order to avoid any untoward incident.
17. The tribunal has already reached at the conclusion that the dispute is pending since the stage of the competent
authority under the Act the assistant Labour commissioner/ the conciliation officer even on 27.06.2022
18. The tribunal is amazed of the fact, nothing could have prevented the management, neither restraining order of
the high court nor the strict statutory prohibition contained in section 33 of the Act from disturbing daringly the
services of the workman concerned with the industrial dispute pending in the tribunal. The management seemed to
have designed the outsourcing of it’s own workmen to defy their claim of regularization and to ward off them from
attending their duties without formal order of termination or cancellation of the contract of service.
19. In the absence of the documentary evidences as to the terms of contract for service of outsourcing entered
between the management and the independent contractor, it can not be believed as pleaded and argued by the
management that continuity of employment in the hospital and wages shall not be disturbed by the outsourcing
contractor.
20. The evidence brought on record of the case by the management shows also that the they were in hurry and haste
to get rid of the claimants workmen pursuant to their raising claim of regularization in services. The print out of gem
portal contents show that the management did not bother to search any independent contractor for outsourcing having
experience in the field of medical, paramedics or pharmaceutical staff to meet the requirements in the hospital of the
management. They have given the above services to an independent contractor in the field of outsourcing the security
staff, therefore it can not be said that they disturbed the existing services of the claimant workmen concerned with a
view to improve their paramedical and pharmaceuticals staffs in the hospital.
21. In the already existing contract of service between the management and the claimant the terms stipulated therein
are enforceable under law by the claimant, but in case of the employment under the outsourcing contractor the
claimant would not be entitled to seek enforcement of the terms against him at par with that were available in earlier
appointment in the management. It would be fit in the circumstance of the present case to quote observation of the
apex court in the case of the “Workmen of the Food Corporation of India v. Food Corporation of India 1985 (50)
FLR 142 (SC) –
“15….When workmen working under an employer are told that they have ceased to be workmen of that employer,
and have become work men of another employer namely, the contractor in this case, in legal parlance such an act of
the first employer constitutes discharge, termination of service or retrenchment by whatsoever name called and a fresh
employment by another employer namely, the contractor. If the termination of service by the first employer is contrary
168
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
to the well established legal position the effect of the employment by the second employer is wholly irrelevant…”
22. The evidence placed on the record by the management does not show the employment of claimant workmen in
the hospital short term temporary job. It is also neither pleaded nor shown that recruitment of the claimant was under
any scheme or short term project work incidental to the core business of the management which was bound to come at
end automatically with the completion of work or efflux of the stipulated time. The tribunal does not agree with the
argument of the management that the prohibition of the section 33 (1) (b) not applicable in the cessation of work of
the claimant workmen concerned with the dispute. The case laws cited by the management are not applicable in the
peculiar facts and circumstances of the present case
23.
consequent upon the above observations I, find myself of the opinion that alteration and disturbance in
the services of the claimants are in prejudice to them.
24.
I further conclusively hold that the status of the workmen concerned as on and prior to 27.06.2022 as
the employee of the present management working under the direct contract with it shall stand continued on the
date 01.07.2022 and also on the date of the order of the high court on 07.07.2022. It shall be treated continued
even on the date of reference on 14.09. 2022 to the tribunal. Even today the same status of the claimant
workmen exists during the pendency of the industrial dispute before the tribunal.
25.
I further hold that the management in utter violation of the prohibition as mandated in the section 33
of the Act not only changed the status of employment of the workmen concerned abruptly but also designed to
ward of them to join their duty without any order of termination, removal or discharge from their service
continued under the contract of service with the management. The present complaint therefore is covered with
the provision of section 33()1(a) of the Act and the protection of the prohibition is available to the claimants.
26.
There is quite an admitted fact, the management, throughout for a considerable long spawn of more than
10 years of the service period of present workmen, have no complaint against them with regard to any misconduct. To
the contrary the contract based services of the workmen were remained extended year to year by the competent
authorities of the management recording their satisfaction as to the works assigned to them by express orders in
writing. The workmen were confidently discharging their services under the direct control, supervision and pay rolls
of the management. They were under the legitimate expectations of their continuation with the management. The
services of the claimant workmen were abruptly ceased off. There is no order of the termination, dismissal or
discharge from the services by the management for the reason of any misconduct not connected with the service,
hence the case in hand is constructively covered with the provision of section 33(2) (b). The claimant workmen are
not being paid their salary from July 2022, they are refused from attending their duties since 30.07.2022 by the
management on the pretext automatic termination of service consequent upon the anbrupt alteration of terms and
conditions of service illegally. As such the age of the claimants workmen are covered with section 33 (1)(a) of the Act.
The tribunal has already reached at the conclusion that the dispute is pending since the stage of the competent
authority under the Act before the assistant Labour commissioner/ the conciliation officer even on 27.06.20222.
27.
The management still delve under misconception of law that section 33 will not apply to it’s action of
shifting the claimant workmen from it’s direct employment to an independent contractor to outsourcing. for the reason
it happened prior to the dispute under section 33 is brought before the tribunal. The argument is baseless and not
agreeable. Much has been discussed in the preceding paras in this regard.
28.
Consequent upon the above observations, I further conclusively hold that the status of the workmen
concerned as on and prior to 27.06.2022 as the employee of the present management working under the direct
contract with it shall stand continued on the date 01.07.2022 and also on the date of the order of the high court
on 07.07.2022. It shall be treated continued even on the date of reference on 14.09. 2022 to the tribunal. Even
today the same status of the claimant workmen exists during the pendency of the industrial dispute before the
tribunal
29.
The above finding finds support from the judgement of the apex court in the case of Jaipur Zola Sahaai
Bank (Supra) where it is held that in case of non approval of the dismissal etc. from service under the circumstances
envisaged in section 33(2) (b) the employee continues to be in service as if the order of discharge or dismissal has
never been passed. In the present case where the alteration in terms and conditions exulted into the oral termination of
service the above quoted case law will apply principally as the require permission was not sought by the management.
30.
The another misc. application of the claimant workmen for issuing direction to the management shall stand
disposed off. The order dated 07.07.2022 of the Delhi high court (Supra) putting restraint over the management to
maintain status quo is intended to secure the concerned workmen from any untoward incident resulting from alleged
apprehension of possible disturbance in service with regard to which the management admitted pendency of industrial
dispute and any contravention of the prohibitions contained in section 33 of the Act would be amenable before the
tribunal concerned. The tribunal in spirit to follow the judicial order of the Hon’ble High Court and the statutory
mandate as legislated in the Act by the parliament, the tribunal has exercised it’s power and discretion vested in it by
virtue of the section 33 r/w 33A of the Act and eager to decide the complaint by means of an ad interim award.The
instant application for direction to maintain the status quo therefore stand disposed off.
[भाग II— ण् ड3(ii)]
भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945
169
31.
In deciding the instant application under section 33 of the Act the tribunal has confined itself to the merit
of the complained contravention of the mandatory prohibition by the management only. The possible issues which
might arise in adjudicating the concerned workmen’s claim of regularization in service of management is left
untouched. That shall be decided in proceeding with the I.D.258/22.
32.
The office is directed to list the I.D.258//22 for framing of issues in the third week of November.
Parting with the discussion over the complained matte in the instant misc. application under section 33 of the Act I,
conclude as follows -
(a) The management though contesting the present workmen’s claim of ‘regularization in services’ in pending
dispute since the stage before the conciliation officer on 27.06.2022 then also disturbed their services, refused
them from attending duties, stopped wages and designed to cause cessation of services since 30.07.20022,
despite the restraining order of the Hon’ble High Court dated 07.07.2022
(b) In utter violation of the prohibition contained in section 33 of the Act, the management altered the terms and
conditions of service of the workmen concerned and also caused cessation of their service abruptly to their
prejudice.
(c) Services of the workmen concerned ceased off since 30.07.2022 without passing any formal order of
termination of service illegally and opposed to the provision of section 33 of the Act as required prior
permission was not sought from the competent authority/ tribunal where the industrial dispute with regard to
the regularization remained pending.
(d) The work having been performed by the claimant workmen in the hospital of management is neither time
bound project work nor short term job under any scheme which deserves to come to an end automatically or
with the completion of work. The work and services assinge to the claimant workmen is of permanent nature,
though contract based employment but subject to extensions.
(e) The contract of service entered between the management and the claimant workmen was illegally alienated to
a third party to the contract who is an independent contractor for providing service through outsourcing. This
was done only to get rid of the pending industrial dispute as to the claim of the claimant workmen of
regularization.
(f) The provisions of section 33 is violated in prejudice to the claimant workmen concerned in the industrial
dispute presently pending in the tribunal. The action of stopping the payment of wages since July 2022, refusal
from allowing the workmen to attend duties since 30.07.2022 and thereby causing cessation of services is in
effective and the services of the workmen concerned shall be treated to remain continued as was on and before
the date of dispute i.e., 27.06.2022.
Consequent upon the above conclusions the application of the workmen under section 33 is allowed. An ad interim
award till the final adjudication of the Industrial Dispute case no. 258/2022 is passed in following terms-
Ad interim award
The misc. application under section 33 of the Industrial Dispute Act, 1947, moved by the claimant workmen
concerned in the industrial dispute pending in this tribunal against the management is allowed on finding the
management have committed contravention of the prohibitive provisions mandated therein. The tribunal in
accordance with the section 33 A of the Act draws an ad interim award in the following terms-
(i) The Workmen concerned, in the industrial dispute pending in this tribunal registered as I.D.258/2022, “Reena
Kumari Gaur and 7 other v. Delhi Cantonment Board” shall be allowed by the management to attend duties
on their respective posts in the hospital of the management forthwith without unreasonable delay and to pay
them their wages uninterrupted till the adjudication of the concerned Industrial Dispute case under the
reference dated 14.09.2022, to this tribunal by the central government under section, 10 of the Act.
(ii) The management shall pay the arrears of wages kept unpaid to the claimant workmen since July 2022 till date
forth with without unreasonable delay within a maximum period of one month from the date of award,
otherwise penal interest at the rate of 18% per annum shall be chargeable till the date of actual payment.
(iii) The cost of litigation and compensation on vexations is awarded to the workmen against the management to
the tune of Rs.10,000/= (ten thousands only) payable to each one of the eight claimants workmen individually
within a period of 30 days, otherwise the same shall be recoverable with interest at the rate of 18% per annum
as land revenue.
The office is directed to communicate and submit the ad interim award to the Government in due course of procedure
for implementation and necessary action.
JUSTICE VIKAS KUNVAR SIRVASTAVA, Presiding Officer
170
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
नई दिल्ली, 16 िनवरी, 2024
का.आ. 46.—औद्योजगक जववाि अजिजन म (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्री सरकार दिल्ली
छावनी बोडत, दिल्ली, के प्रबंितंत्र के संबद्ध जन ोिकों और श्री कमलेि पंवार और 7 अन् , कामगार, के बीच अनुबंि में
जनर्ितष्ट केन्री सरकार औद्योजगक अजिकरण- सि- श्रम न् ा ाल -1 नई दिल्ली पंचाट (संिभत सं् ा 116/2023) को िजसा
दक अनुलग्नक में दि ा ा ग ा िज, प्रकाजित करती िज िो केन्री सरकार को सॉफ्ट कॉपी के सा 12.01.2024 को प्राप्त
हुआ ा l
[सं. एल -42025-07-2024-11-आईआर(डी ू)]
दिलीप कुमार, अवर सजचव
New Delhi, the 16th January, 2024
S.O. 46.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award (Ref. No. 116/2023) of the Central Government Industrial Tribunal cum
Labour Court - I New Delhi as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to
The Delhi Cantonment Board, Delhi, and Shri Kamlesh Panwar And 7 others, Worker, which was received
along with soft copy of the award by the Central Government on 12.01.2024.
[No. L-42025-07-2024-11-IR (DU)]
DILIP KUMAR, Under Secy.
ANNEXURE
THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT, DELHI -1
ID No. 116/2023
Mr. Kamlesh Panwar And 7 others V. The Delhi Cantonment Board
Misc. Application no. 159 of 2023, under section 33 of the Industrial Dispute Act,1947.
Shri Rajiv Agrawal, A/R for the claimant Shri Ankur Mishra, A/R
for the management
Justice Vikas Kunvar Srivastava (Presiding Officer)
(Former Judge, Alld. High Court)
Prologue
1.
The instant applications in hand are moved by the claimant workmen in the above captioned industrial
dispute case, purportedly seeking issuance of several directions to the management viz, to comply with the
directions of Hon’ble High court of Delhi in W.P (C) 9645 of 2022 dated 29.06.2022 to maintain the status quo in
respect of the service conditions of the workmen, and to allow the workmen to continue their duties, to pay them
their earned wages. Another application is a complaint against the management under section 33 of the Industrial
Dispute Act, 1947. It is alleged that the management, despite the order of the conciliation officer, the directions of
the Delhi high court and the pendency of the industrial dispute before this tribunal, has terminated the services of
some of the claimant workmen by refusing them duty since 15.07.2022 and others since August 2022.
2.
Since the facts, constituting the accrual of cause of action for moving both the above applications entitling
the claimant workmen to seek reliefs sought there in, are inseparably interwoven, therefore they are being decided
simultaneously.
3.
In its present form the section 33 in the Industrial Dispute Act, 1947 (for the brevity shall be referred herein
after as the Act only) exists after substitution of subsections in the then existing section 33 vide Act No. 36 of 1956
w.e.f. 10.03.1957. It runs as under- (relevant to the present matter only is reproduced)
“33. Conditions of service, etc., to remain unchanged under certain circumstances during pendency of
proceedings.—(1) During the pendency of any conciliation proceeding before a conciliation officer or a Board or
of any proceeding before 1[an arbitrator or] a Labour Court or Tribunal or National Tribunal in respect of an
industrial dispute, no employer shall,—
(a) in regard to any matter connected with the dispute, alter, to the prejudice of the workmen concerned in
[भाग II— ण् ड3(ii)]
भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945
171
such dispute, the conditions of service applicable to them immediately before the commencement of such
proceeding; or
(b) for any misconduct connected with the dispute, discharge or punish, whether by dismissal or otherwise,
any workmen concerned in such dispute,
save with the express permission in writing of the authority before which the proceeding is pending.
(2) During the pendency of any such proceeding in respect of an industrial dispute, the employer may, in
accordance with the standing orders applicable to a workman concerned in such dispute 2[or, where there are
no such standing orders, in accordance with the terms of the contract, whether express or implied, between him
and the workman],—
(a) alter, in regard to any matter not connected with the dispute, the conditions of service applicable to that
workman immediately before the commencement of such proceeding; or
(b) for any misconduct not connected with the dispute, or discharge or punish, whether by dismissal or
otherwise, that workman:
Provided that no such workman shall be discharged or dismissed, unless he has been paid wages for one month and
an application has been made by the employer to the authority before which the proceeding is pending for approval
of the action taken by the employer.”
4.
When a complaint is made u/s 33 before the tribunal complaining alteration in service conditions by the
employer to the prejudice of the workman and if the employer is found contravening the mandatory prohibition of
section 33, section 33 A provides that the dispute under the complaint is to be adjudicated on merit and to pass an
award. For the purpose of easy reference section 33 A of the Act is reproduced here under-
“33A. Special provision for adjudication as to whether conditions of service, etc., changed during pendency of
proceedings.—Where an employer contravenes the provisions of section 33 during the pendency of proceedings
3[before a conciliation officer, Board, an arbitrator, a Labour Court, Tribunal or
National Tribunal], any employee aggrieved by such contravention, may make a complaint in writing, 5[in the
prescribed manner,—
(a) to such conciliation officer or Board, and the conciliation officer or Board shall take such complaint into
account in mediating in, and promoting the settlement of, such industrial dispute; and
(b) to such arbitrator, Labour Court, Tribunal or National Tribunal and on receipt of such complaint, the
arbitrator, Labour Court, Tribunal or National Tribunal, as the case may be, shall adjudicate upon the
complaint as if it were a dispute referred to or pending before it, in accordance with the provisions of this Act
and shall submit his or its award to the appropriate Government and the provisions of this Act shall apply
accordingly
Factual matrix
5.
Before considering the workmen’s complaint made in the above application and their prayer to maintain the
status quo in terms of the directions of the Hon’ble High Court during the pendency of dispute before this tribunal, it
would be relevant and pertinent to apprise what the dispute exists between the workmen and the management.
Pursuant to the reference, at the behest of Kamlesh Panwar and 7 others, made under the sub section (1) & (2A) of
the section 10 of the Act by the Central Government through the Ministry of Labour & Employment dated
2704.2023 the present industrial dispute is registered by this tribunal as ID No. 116/ 2023 . The industrial dispute
existing between the claimants workmen and their employer the ‘Delhi Cantonment Board’ (which herein after shall
be addressed as ‘the management’ only) runs in the following terms-
“1. Whether the demand raised by Hospital Employees’ Union vide letter dated 27.06.2022 against the
management of the Delhi Cantonment Board for regularization of Shri Kamlesh Panwar & 7 others workmen
(details at Annexure-A) in service from the initial date of joining along with arrears of difference in salary paid
and salary on the post of Senior Nurses/ Nurse Grade- A on the principle of ‘equal pay for equal work’ is legal,
proper and justified? If yes, to what relief Sh. Kamlesh Panwar & 7 others workers are entitled to and what other
directions, if any, are necessary in this respect?
2. Whether the services of the workmen have been dispensed in violation of section 33 of the industrial Disputes
Act, 1947? If yes, what relief Sh. Kamlesh Panwar & 7 others workers are entitled to and what other directions, if
any, are necessary in this regard?”
It is complained that the management has clearly violated the directions of the Hon’ble High Court by disturbing
the services of the workmen and not paying
salaries to them. The directions of the High Court contained in the para 10 of the order dated 29.06.2022 passed in
aforementioned writ petition is reproduced herein below with due regard –
172
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
“In light of the above, since the petitioners have already raised an industrial dispute, it is made clear that the
services of the petitioners shall not be disturbed during the pendency of the dispute before the tribunal, without
compliance of the section 33 of the Industrial Dispute Act, 1947.”
6.
Despite the above directions the management refused to allow duties to the workmen from 15.07.2022
though they were in continuous working in the service of the management for a considerable period of about 10
years, since the date of their initial date of joining.
7.
The industrial dispute before the tribunal may summarily be apprised on the basis of the statement of the
claim submitted on 25.09.2023 by the claimant workmen along with relevant documents relating to their continuous
employment in the management’s hospital since long and how the present dispute arose. The claimant workmen got
their initial appointment on contract basis for year to year contract of services directly entered into with the present
industrial employer, the management, pursuant to a general and widely circulated advertisement published. The
management selected and offered appointment to the claimant workmen after passing through an open recruitment
procedure. They began to impart their services in the hospital premises of the management since the respective dates
of their joining. The competent officer of the management, namely the Chief Executive Officer of the Delhi
Cantonment Board in recording satisfactions to the performance on their respective posts, recurrently used to issue
letter of extensions of the contract period every year till 01.07.2022. As such the claimant workmen, working on
their respective posts under the direct supervision, control and instructions of the management continued to receive
remuneration being on the pay roll and attendance sheet of the management. The practice of the management of
employing the present claimants workmen to work against the substantively vacant posts as contractual workers
continued in usual course even for a considerably long period of more than 240 days. The workmen are performing
work of the same nature, expending the same working hours and bearing the responsibilities in same manner, as
their regular counterparts who are getting their salary in regular pay scale along with all allowances.
8.
The claimant workmen in proof of pleading to the above facts in the present industrial dispute and in the
instant complaint against the management, have submitted their personal affidavits annexing there with photostat
copies of all the relevant documents, like the advertisement published by the management intending direct
recruitment of workers who fulfills the prescribed eligibility criteria, age and
the terms conditions of the para medical and pharmaceutical services in the hospital of the management. The
Photostat copies of appointment letter of initial joining, and that of year to year extension till the year 2022, the letter
of engagement recording satisfaction as to the work and performance of duties, extracts from the attendance sheet
showing their continuous service much more than 240 days with the present management till July 2022. All the
documentary evidence so filed on affidavit stand un-rebutted and not denied.
9.
In written statement of defense to the claim statement and also in the reply to both of the instant application
for the above ad interim reliefs and the complaint under section 33 of the Act, the management pleaded and deposed
in supporting affidavits that, the workmen who were in service of the management under a contract of service with
the management itself for a period of three months only from the date of appointment, which expired by the efflux
of stipulated time respectively on 10.07.2022 (of Mr. Kamlesh Panwar and Mr. Ramesh Chand Chaudhary),
14.06.2022 (of Mr. Rajesh Kumar), 15.06.2022 (of Mr. Gangesh), 03.07.2022 (of Mr. Gaurav Panwar), 04.08.2022
(of Ms. Manisha Bhatt), 10.08.2022 (of Ms. Archana Kumari), 19.08.2022 (of Ms. Ankita Pundir). In the context of
the above timeline the management has further pleaded that on 01.07.2022 an independent contractor namely M/S
Raider Security Services Pvt. Ltd. took over the work of providing paramedical service in the hospital of the
management. Thereby the existing contract of claimant workmen’s contract came to an end on 01.07.2022. The
management in their reply to the instant application, has further asserted and reiterated that the services of the
claimants workmen have come to an end by efflux of time.
10.
The management has also filed photo copies of the documents relevant to their defense with affidavit in
evidence. There is none of the documents in contradiction with the documents filed by the claimant. The documents
filed by the management tend to show that except 21 out of the 55 existing paramedical staff have accepted the fresh
contract of service as to a short term appointment of three months designed to come at an end before the expiry of
the usual term of yearly contract of service for the year 2021-22 and near to the date of enforcing the outsourcing
agreement between the independent contractor and the management. The print out from gem portal is placed on
record to show the exercise of entering into contract for service of providing contract Labour as para medical and
Pharma staff in the CG Hospital between the management and the independent contractor. though outsourcing.
Contract for service of outsourcing entered between the independent contractor and management is not brought on
record. Even any letter of instructions if any issued to the independent contractor to preserve and maintain the terms
and conditions of service like wages, emoluments and status in employment is also not brought on record. Any
proposed contract of service between the independent contractor and the contract labour
intended to be outsourced to the management is also not brought on record, though relevant to the issues involved in
the matter in hand.
[भाग II— ण् ड3(ii)]
भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945
173
Arguments
11. Heard the learned counsel Sh. Rajiv Agarwal Advocate (the authorized representative of the workmen
claimants) at a considerable length of the time. He has also filed written note of the arguments with the compilation
of the case laws relied by him. The counsel for the management also has filed his arguments in writing but did not
appear to argue orally, though was called upon repeatedly deferring the hearing on several dates till the next
adjourned date of hearing. However, the written arguments with the compilation of case laws relied on by the
management is taken into consideration by the tribunal.
The learned counsel Sh. Rajiv Agarwal for the claimant workmen put vehemence on the fact, the management has the
permanent nature of work of the para medical staff having been performed by the concerned workmen in the hospital
owned, controlled and supervised by the officers of the management, the Delhi Cantonment Board in its own
premises. The concerned workmen were directly recruited by the management itself in due course of open selection
pursuant to an advertisement. The requirement of the post and work in issue still exist in the hospital. They despite
working continuously for mor than 10 years to the entire satisfaction of the authorities were kept in temporary status
of contact based workmen, without regularizing in service. When demand raised before the management they
threatened to ward off the. From the employment and began to plan to get rid of them. In this connection they though
extended their services for the year 2021- 2022 also, as usual since the initial entrance in the contract based service,
directed such workmen to come afresh through an independent contractor of their choice as outsourced employees.
This occurred during the pendency of proceeding after raising the dispute relating to the continuation of service and
consequent claim of regularization before the assistant labor commissioner. This is why the claimant approached the
High Court which on the basis of admission of the respondents management relating to existing industrial dispute
enjoined them vide order dated 07.07.2022, not to disturb the service of the claimant workmen during the pendency of
the Industrial dispute and rather to maintain status quo in respect of the service conditions. this is why the
management to defy the claim of regularization broken the continued chain of service tenure under the contract of
service entered directly between the management and the concerned workmen. Learned counsel Sh. Rajiv Agarwal
argued, the circumstances as created by the management effect prejudicially the claimant workmen in respect of their
claim and the cessation of work, stoppage of the payment of wages cumulatively amount clear violation of the
mandatory prohibition of the section 33 of the Act and also the contemptuous breach of the order of the High Court
by disturbing the services of the concerned workmen and also by altering their service conditions. This compelled the
Claimants to move the instant applications. The action of the management is quite illegal and ineffective by reason of
being opposed to the prohibition mandated by the Act under section 33 and also in breach of the high court’s
restraining order in the matter. The prayers made in the applications deserves to be allowed.
He relied on the case law propounded by the apex court in Jaipur Zola Sahkari Bhoomi Vikas Bank v. Ram Gopal
Sharma and others (2002) 2 SCC 244. And M.D.T.N. State Transport Corporation V. Nithivilangan
Kumbakonam and others (2001) Lab. I. C. 1801 Reliance is further placed on the decision of the High Court of
Delhi in the case, titled as Tops Security Ltd. V. Subhash Chander jha ( 2013 ) 136 FLR 17 ) which covers the
impugned order Order of dismissal covered under section 33 (2) (b) of the Act. Another case of the same high court
is a decision bench judgement titled as Jitendra Kumar V. Director of Health Services, Govt of NCT of Delhi
(L P A 79/2014 with LPA 731/2014 yogendra Kumar and others v. Director Health Services Govt of NCT Delhi
decided on 22 October 2019) The facts considered in the above judgement of the Division Bench are somehow akin
to the facts of the present matter in hand.
12.
The management also on the basis of it’s evidence in the form of affidavit with annexed documentary evidence
put written argument. Though the learned counsel desisted himself from oral arguments but whatever resonates from
his written argument and documents in evidence is apprised further as follows-
The management has neither changed or altered any of the conditions of service of the claimant workmen concerned
in the present industrial dispute on or after the order of the high court dated 07.07.2022, as they had already been
placed by the management under the independent contractor, “M/s Raider Security Services Pvt. Ltd.” w.e.f.
01.07.20022. He impressed on the date 01.07.2022 being a date prior to the initiation of proceeding under section 33
of the Act when the workmen had been placed under the independent contractor aforesaid and since the workmen
themselves have refused to join the independent contractor, the management neither can be held responsible for
violation of the prohibition of section 33 of the Act nor for the alleged breach of the restraining order of the high
court dated 07.07.2022.
It is further argued that the concerned workmen were working under a time bound contract of service and their
employment automatically ceased off by reason of the efflux of time stipulated in their contract with the
management. Management did not change the conditions of service of the claimant workmen. He relied in this
regard on the case law propounded by the Hon’ble Delhi High Court in the case titled as B.A. Security Agents
Employees Union v. Regional Labour Commissioner W.P. No.8372/2003 decided on 08.03.2010. and on the
case law of the judgement of the apex court in The Bhavhagar Municipality V. Alibhai Karimbhai and Ors.
(Manu/ SC /0162/1977 )
174
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
The jurisdiction of the tribunal is also challenged to entertain and decide the instant application seeking directions to
maintain status quo in terms of the order dated 29.06.2022 of the Hon’ble High Court passed in the writ petition
no. WP (C) 9645/2022, and impressed that the aggrieved claimant workmen has the only remedy to resort,
approaching the Hon’ble High Court of Delhi in contempt petition. It is contended that the concerned claimants have
filed the contempt petitions which still remain on board before the Hon’ble High Court.
After going through the oral argument and that submitted in writings as well as perusing the documentary evidences
adduced by the parties to the present industrial dispute I, proceeded further to consider the application under section
33 in accordance with the provisions of section 33 A of the Act. The Application complaining the breach of
restraining order dated 29.06.2022 (supra) is also taken into consideration simultaneously and jointly.
Discussions
13.
What is the mandate, as legislated by the parliament in the Act under it’s section 33, must be kept in to the
mind by an industrial adjudicator while considering the complaint made therein by the employee against the
employer of disturbances caused by him without compliance of the pre requisite permission from the tribunal. In
nut shell, section 33 (1) (a) of the Act mandatorily envisages a material prohibition to the employers that “During
the pendency of any proceeding before a.......tribunal in respect of an industrial dispute, no employer shall
(a) in regard to any matter connected with the dispute, alter, to the prejudice of the workmen concerned in
such dispute, the conditions of service applicable to them immediately before the commencement of such
proceeding.xxx Save with the express permission in writing of the authority before which the proceeding is
pending. (relevant portion carved out from the text of sec.33 of the Act, Supra)
This would not be out of relevance to highlight the circumstances envisaged in section 33 under which the
mandatory prohibition clinches an employer not to alter the conditions of the service of a workman without prior
permission of the authority of the tribunal before which the concerned dispute is pending. They are as under-
(1)
There is a proceeding in respect of an industrial dispute before the tribunal or an authority under the Act.
(2)
Conditions of service of the concerned workman(s) applicable immediately
before the
commencement of the proceeding as to the dispute before the tribunal.
(3). The workmen whose conditions of service are altered must be concerned in the pending industrial
dispute.
(4)
The alteration of the conditions of service must be in regard to the matter connected with
service.
(5)
The complained alteration in the conditions of service is to the prejudice of the workmen.
14. The first feature admittedly exists in the present matter in hand. The pending industrial dispute of which the
proceeding is running before this tribunal is contested by the management. The foremost question for
consideration of both the above misc. applications would be
“When from the Industrial Dispute shall be treated pending before authorities constituted under the Act ”
a.
The high court has recorded in its order (Supra) on dated 29.06.2022 itself, that admittedly the petitioners
(the claimant workmen) have already raised an industrial dispute. The reference is evidencing itself the
pendency of the industrial dispute since 27.06.2022. when the claimant workmen's Labour Union raised the
dispute relating to the regularization of the claimants in services of the management raised before the
authorities under the Industrial Disputes Act 1947. The records show that the said industrial dispute raised on
27.06.2022 before the Labour conciliation officer Which in continuation thereto was sent through the
reference dated 27.04.2023 to the tribunal by the government u/s 10 of the Act and is pending for
adjudication.
b.
Coming back to the application in the hand, it further would be necessary and expedient to look into the
defense, if any, against the complaint of violation of the direction of the court. It would also be equally
important to see, if they actually caused disturbance in the service conditions despite the pendency of dispute
before the tribunal in utter violation of the statutory mandate incorporated in the section 33 of the Act, what
shall be the consequences and legal impacts?
c.
The dispute pending before the tribunal referred for adjudication is with regard to the demand of the workmen
for regularization of their services and none else as it is very much clear from the wordings of the ‘reference’
cited in preceding para 5 of this order. On perusal of the letter of reference dated 27.04.2023, it reveals that
the said dispute was raised by the Labour union namely the Hospital Employees Union vide it’s letter dated
27.06.2022. Therefore, I, reached at the conclusion that, the present industrial dispute came into
existence before the Conciliation Officer appointed authority under the Act since 27.06.2022 and is
pending presently before the Tribunal through the reference of dispute by the appropriate government
[भाग II— ण् ड3(ii)]
भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945
175
dated 27.04.2023. The management remained mandatorily abide not only under the provisions of
section 33 of the Act but also restrained by Hon’ble High Court’s order Dated 29.06.2022 (Supra) from
disturbing the service conditions of the claimant workmen and not to terminate any how their services
during the pendency of the present industrial dispute case before the tribunal.
Terms and conditions of service
d.
A contract of employment is a kind of contract used in Labour law to attribute rights and responsibilities
between Parties to a bargain. The contract is in between an employer and an employee. Undoubtedly, the
dispute relating to a workman’s regularization in services of the management comes within the scope of the
phrase ‘terms of employment’ and ‘connected with the employment’, hence covered under the definition of
‘Industrial Dispute’ as given in section 2 (k) of the Act. Moreover length of continuous service satisfactorily
also ensues some likewise the term ‘Regularization in service’ presupposes the continuation in employment
and service of an employer for a considerable long period. The continuation in service envisages several legal
rights and benefits to the workman in the Act against the termination, removal or discharge from service,
change in terms and conditions of service etc. unless the employer strictly complies with the provisions of the
Act. The Act further prohibits the employer to adopt unfair Labour practices in employment and service under
their establishment. The contract of service is entered in the present case directly between the workmen and
employer the present management individually. In the absence of any service rule governing the terms and
conditions of service such contract of service is regulated, beside the terms stipulated between the parties to the
contract, also by the standing orders applicable in the establishment or in the absence of such standing orders
from the general provisions of the Standing Orders Act. Like other contract a contract of service too is subject
to the relevant provisions of the Indian Contract Act, 1872. In short, a contract of service not only abides the
employee but equally abides the employer also, both of them at par in relation to the terms of contract.
e.
In the contract of service the employer is in the shoes of master, but subject to the law applicable over such
contract. In the above context the rights and protection flowing from the acceptance of the offer of
employment by the employee as to the identity of employer also becomes one of the terms/conditions of
service. It amounts the parity of mind between the parties under the contract of service, which means the
employee must certainly know who is his master and likewise the employer must also know certainly, who is
his servant under the contract, The consented assumption of inter se status of parties to the contract of
service is therefore comes under the terms and conditions of service, longevity of uninterrupted satisfactory
service in the same employment would be substantially considered for the claimants’ regularization The
terms and conditions of service therefore include the status of employer as master in relation to the status
of workman as servant under the contract of service which cannot be abruptly altered, substituted or
alienated with another person.
f.
Beside the said term and conditions of service the workmen were entitled to wages at a fixed rate and other
facilities and incidental right and benefits there to which were applicable on and since before the date of
industrial dispute came in to existence. I, according to my considered opinion hold that, The alteration in
terms of the services are undoubtedly connected with the industrial dispute with which the claimant are
concerned which is pending before this Tribunal for adjudication.
Prejudice to the claimant workmen
15.
In the present case, one of the party to the contract of service, say the employer management altered the
term and condition of service with regard to their known and accepted mastership by alienating the same to some
other independent contractor during the continuance of the service contract with the workmen concerned. The
management treated the employees as their slaves alienable like in slavery as prevailed in ancient days. They
admittedly directed to the workmen to come through the outsourcing under the contractor of their choice.
16.
So far as the alteration in terms of service is concerned, the Hon’ble High Court passed the order dated
29.06.2022 issuing direction that the management shall not disturb the services of the present claimant workmen
during the pendency of the dispute before the tribunal without compliance of the provisions as contained in section
33 of the Act. The para 10 of the order of the High Court containing the said direction is quoted in preceding para 5
of this order. Para 6 of the High Court’s order refers the communication dated 27.06.2022 made by the Assistant
Labour Commissioner, U.O.I., who had advised the management to adhere to the provisions as contained in
section 33 of the Act in letter and spirit and not to terminate the services in order to avoid any untoward
incident.
17.
The tribunal has already reached at the conclusion that the dispute is pending since the stage of the
competent authority under the Act the Assistant Labour Commissioner/ the Conciliation Officer even on
27.06.2022
18.
The tribunal is amazed of the fact, nothing could have prevented the management, neither restraining
order of the Hon’ble High Court nor the strict statutory prohibition contained in section 33 of the Act from
176
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
daringly disturbing the services of the workman concerned with the industrial dispute pending in the tribunal. The
management seemed to have designed the outsourcing of it’s own workmen to defy their claim of regularization
and to ward off them from attending their duties without formal order of termination or cancellation of the contract
of service.
19.
In the absence of the documentary evidences as to the terms of contract for service of outsourcing entered
between the management and the independent contractor, it cannot be believed as pleaded and argued by the
management that continuity of employment in the hospital and wages shall not be disturbed by the outsourcing
contractor.
20.
The evidence brought on record of the case by the management shows also that they were in hurry and
haste to get rid of the claimants workmen pursuant to their raising claim of regularization in services. The print out
of gem portal contents show that the management did not bother to search any independent contractor for
outsourcing having experience in the field of medical, paramedics or pharmaceutical staff to meet the requirements
in the hospital of the management. They have given the above services to an independent contractor in the field of
outsourcing the security staff, therefore it cannot be said that they disturbed the existing services of the claimant
workmen concerned with a view to improve their paramedical and pharmaceuticals staffs in the hospital.
21.
In the already existing contract of service between the management and the claimant the terms stipulated
therein are enforceable under law by the claimant, but in case of the employment under the outsourcing contractor
the claimant would not be entitled to seek enforcement of the terms against him at par with that were available in
earlier appointment in the management. It would be fit in the circumstance of the present case to quote observation
of the apex court in the case of the “Workmen of the Food Corporation of India v. Food Corporation of India
1985 (50) FLR 142 (SC) –
“15….When workmen working under an employer are told that they have ceased to be workmen of that
employer, and have become work men of another employer namely, the contractor in this case, in legal
parlance such an act of the first employer constitutes discharge, termination of service or retrenchment by whatsoever
name called and a fresh employment by another employer namely, the contractor. If the termination of service by the
first employer is contrary to the well established legal position the effect of the employment by the second employer
is wholly irrelevant…”
22.
The management has failed to show the employment of claimant workmen in the hospital short term
temporary job. It is also neither pleaded nor shown that recruitment of the claimant was under any scheme or short
term project work incidental to the core business of the management which was bound to come at end
automatically with the completion of work or efflux of the stipulated time. The tribunal does not agree with the
argument of the management that the prohibition of the section 33 (1) (b) not applicable in the cessation of work of
the claimant workmen concerned with the dispute. The case laws cited by the management are not applicable in the
peculiar facts and circumstances of the present case.
23.
Consequent upon the above observations I, find myself of the opinion that alteration and disturbance
in the services of the claimants are in prejudice to them.
24.
I further conclusively hold that the status of the workmen concerned as on and prior to 27.06.2022
as the employee of the present management working under the direct contract with it shall stand continued
on the date of the order of the high court on 29.06.2022 and also on the date 01.07.2022. It shall be treated
continued even on the date of reference on 27.04.2023 to the Tribunal. Even today the same status of the
claimant workmen exists during the pendency of the industrial dispute before the tribunal.
25.
I further hold that the management in utter violation of the prohibition as mandated in the section
33 of the Act not only changed the status of employment of the workmen concerned abruptly but also
designed to ward of them to join their duty without any order of termination, removal or discharge from
their service continued under the contract of service with the management. The present complaint therefore
is covered with the provision of section 33(1)(a) of the Act and the protection of the prohibition is available
to the claimants.
26.
There is quite an admitted fact, the management, throughout for a considerable long spawn of more than
10 years of the service period of present workmen, have no complaint against them with regard to any misconduct.
To the contrary the contract based services of the workmen were remained extended year to year by the competent
authorities of the management recording their satisfaction as to the works assigned to them by express orders in
writing. The workmen were confidently discharging their services under the direct control, supervision and pay
rolls of the management. They were under the legitimate expectations of their continuation with the management.
The services of the claimant workmen were abruptly ceased off. There is no order of the termination, dismissal or
discharge from the services by the management for the reason of any misconduct not connected with the service,
hence the case in hand is constructively covered with the provision of section 33(2) (b). The claimant workmen are
not being paid their salary from July 2022, some of them are refused from attending their duties since 15.07.2022
and others since August 2022 by the management on the pretext automatic termination of service consequent upon
[भाग II— ण् ड3(ii)]
भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945
177
the abrupt alteration of terms and conditions of service illegally. As such the age of the claimants workmen are
covered with section 33 (1)(a) of the Act. The tribunal has already reached at the conclusion that the dispute is
pending since the stage of the competent authority under the Act before the Assistant Labour Commissioner/ the
Conciliation Officer even on 27.06.20222.
27.
The management still delve under misconception of law that section 33 will not apply to it’s action of
shifting the claimant workmen from it’s direct employment to an independent contractor to outsourcing. for the
reason it happened prior to the dispute under section 33 is brought before the tribunal. The argument is baseless
and not agreeable. Much has been discussed in the preceding paras in this regard.
28.
Consequent upon the above observations, I further conclusively hold that the status of the workmen
concerned as on and prior to 27.06.2022 as the employee of the present management working under the
direct contract with it shall stand continued on the date of the order of the Hon’ble High Court on
29.06.2022 and also on the date 01.07.2022. It shall be treated continued even on the date of reference on
27.04.2023 to the tribunal. Even today the same status of the claimant workmen exists during the pendency
of the industrial dispute before the tribunal
29.
The above finding finds support from the judgement of the apex court in the case of Jaipur Zila Sahaai
Bank (Supra) where it is held that in case of non-approval of the dismissal etc. from service under the
circumstances envisaged in section 33(2) (b) the employee continues to be in service as if the order of discharge or
dismissal has never been passed. In the present case where the alteration in terms and conditions exulted into the
oral termination of service the above quoted case law will apply principally as the require permission was not
sought by the management.
30.
The another misc. application of the claimant workmen for issuing direction to the management shall
stand disposed off. The order dated 29.06.2022 of the Delhi High Court (Supra) putting restraint over the
management to maintain status quo is intended to secure the concerned workmen from any untoward incident
resulting from alleged apprehension of possible disturbance in service with regard to which the
management admitted pendency of industrial dispute and any contravention of the prohibitions contained in section
33 of the Act would be amenable before the tribunal concerned. The tribunal in spirit to follow the judicial order of
the Hon’ble court and the statutory mandate as legislated in the Act, by the parliament, the tribunal has exercised
it’s power and discretion vested in it by virtue of the section 33 r/w 33A of the Act has eager to decide the
complaint by means of an ad interim award the instant application for direction to maintain the status quo is
therefore instantly disposed off.
31.
In deciding the instant application under section 33 of the Act the tribunal has confined itself to the
merit of the complained contravention of the mandatory prohibition by the management only. The possible
issues which might arise in adjudicating the concerned workmen’s claim of regularization in service of
management is left untouched. That shall be decided in proceeding with the I.D.116/23.XXXX
32.
The office is directed to list the I.D.116//23 for framing of issues in the third week of November.
Parting with the discussion over the complained matte in the instant misc. application under section 33 of the Act I,
conclude as follows -
(a) The management though contesting the present workmen’s claim of ‘regularization in services’ in pending
dispute since the stage before the conciliation officer on 27.06.2022 then also disturbed their services, refused
them from attending duties, stopped wages and designed to cause cessation of services since 15.07.2022 and
August 2022, despite the restraining order of the Hon’ble High Court dated 29.06.2022
(b) In utter violation of the prohibition contained in section 33 of the Act, the management altered the terms and
conditions of service of the workmen concerned and also caused cessation of their service abruptly to their
prejudice.
(c) Services of the workmen concerned ceased off since 15.07.2022 and August 2022 without passing any formal
order of termination of service illegally and opposed to the provision of section 33 of the Act as required prior
permission was not sought from the competent authority/ tribunal where the industrial dispute with regard to
the regularization remained pending.
(d) The work having been performed by the claimant workmen in the hospital of management is neither time
bound project work nor short term job under any scheme which deserves to come to an end automatically or
with the completion of work. The work and services assigned to the claimant workmen is of permanent
nature, though contract based employment but subject to extensions.
(e) The contract of service entered between the management and the claimant workmen was illegally alienated to
a third party to the contract who is an independent contractor for providing service through outsourcing. This
was done only to get rid of the pending industrial dispute as to the claim of the claimant workmen of
regularization.
(f)
The provisions of section 33 is violated in prejudice to the claimant workmen concerned in the industrial
dispute presently pending in the tribunal. The action of stopping the payment of wages since July 2022,
refusal from allowing the workmen to attend duties since 15.07.2022 and August 2022 thereby causing
178
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
cessation of services is in effective and the services of the workmen concerned shall be treated to remain
continued as was on and before the date of dispute i.e., 27.06.2022.
Consequent upon the above conclusions the application of the workmen under section 33 is allowed. An ad interim
award till the final adjudication of the Industrial Dispute case no. 116/2023 is passed in following terms-
Ad interim award
The misc. application under section 33 of the Industrial Dispute Act, 1947, moved by the claimant workmen
concerned in the industrial dispute pending in this tribunal against the management is allowed on finding the
management have committed contravention of the prohibitive provisions mandated therein. The tribunal in
accordance with the section 33 A of the Act draws an ad interim award in the following terms-
(i) The Workmen concerned, in the industrial dispute pending in this tribunal registered as I.D.116/2023,
“Kamlesh Panwar and 7 other v. Delhi Cantonment Board” shall be allowed by the management to attend
duties on their respective posts in the hospital of the management forthwith without unreasonable delay and to
pay them their wages uninterrupted till the adjudication of the concerned Industrial Dispute case under the
reference dated 27.04.2023, to this tribunal by the Central Government under section, 10 of the Act.
(ii) The management shall pay the arrears of wages kept unpaid to the claimant workmen since July 2022 till date
forth with without unreasonable delay within a maximum period of one month from the date of award,
otherwise penal interest at the rate of 18% per annum shall be chargeable till the date of actual payment.
(iii) The cost of litigation and compensation on vexations is awarded to the workmen against the management to
the tune of Rs.10,000/= (ten thousands only) payable to each one of the eight claimants workmen
individually within a period of 30 days, otherwise the same shall be recoverable with interest at the rate of
18% per annum as land revenue.
The office is directed to communicate and submit the ad interim award to the Government in due course of
procedure for implementation and necessary action.
Justice VIKAS KUNVAR SIRVASTAVA, Presiding Officer
नई दिल्ली, 16 िनवरी, 2024
का.आ. 47.—औद्योजगक जववाि अजिजन म (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्री सरकार
मजससत ब्लू िील्ड प्रोटेक्िन नेटवकत, ग्रीन पाकत एक्सटेंिन, नई दिल्ली; मेससत सामा इस्ट्लक्स प्रा. जलजमटेड, अम्बाला,
िरर ाणा, के प्रबंितंत्र के संबद्ध जन ोिकों और श्री सतबीर लसंि, कामगार, के बीच अनुबंि में जनर्ितष्ट औद्योजगक जववाि में
केन्री सरकार औद्योजगक अजिकरण- सि- श्रम न् ा ाल -1 चंडीगढ़ पंचाट (संिभत सं् ा 51/2016) को िजसा दक
अनुलग्नक में दि ा ा ग ा िज, प्रकाजित करती िज िो केन्री सरकार को सॉफ्ट कॉपी के सा 12/01/2024 को प्राप्त हुआ
ा l
[सं. एल – 42012/72/2016-आईआर-(डी ू)]
दिलीप कुमार, अवर सजचव
New Delhi, 16th January, 2024
S.O. 47.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award (Ref. No. 51/2016) of the Central Government Industrial Tribunal cum
Labour Court –1,Chandigarh, as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation
M/s Blue Shield Protection Network, Green Park Extension, New Delhi ;M/s Sama Islux Pvt. Ltd. ,Ambala,
Haryana, and Shri Satbir Singh, Worker, which was received along with soft copy of the award by the Central
Government on 12/01/2024.
[No. L- 42012/72/2016- IR (DU)]
DILIP KUMAR, Under Secy.
[भाग II— ण् ड3(ii)]
भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945
179
ANNEXURE
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-I, CHANDIGARH.
Present: Sh. Kamal Kant, Presiding Officer-cum-Link Officer, Chandigarh.
ID No. 51/2016
Registered On:-07.10.2016
Satbir Singh S/o Sh. Dharampal Singh R/o Village Raipur Road, Tehsil Nilokheri, Karnal.
...........Workman
Versus
1.
M/s Blue Shield Protection Network, B4/45 Safdar Jang Enclave New Delhi now at L-11, Green Park
Extension, New Delhi.
2.
M/s Sama Islux Pvt. Ltd. Regd Office Model Town New Maruti Car Driving School Ambala, Haryana.
........Respondents
AWARD
Passed On:-23.11.2023
1.
Central Government vide Notification No. L-42012/72/2016-IR(DU) dated 21.09.2016, under clause (d) of
Sub-Section (1) sub-section (2) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (hereinafter called the Act), has
referred the following Industrial dispute for adjudication to this Tribunal
“Whether the Action of the management M/s Blue Shield Protection Network Pvt. Ltd. In terminating
the services of the workman Sh. Satbir Singh S/o Sh. Dharampal Singh, Security Guard w.e.f.
31.03.2015 is legal and justified? If not, what relief the workman is entitled and form which date?”
2.
The brief facts of the case for the present reference are that Workman was engaged as Security Guard at
Toll Plaza Karnal by respondent No.1 in November, 2010 at a monthly salary of Rs.3,700/- and worked continuously
till 31.03.2015 when his services were terminated without giving one month notice and without paying the
retrenchment compensation. The workman was being paid Rs.6,800/- per month when his services were terminated.
The workman has completed more than 240 days in each Calendar year. The management has violated Section 25-F,
25-G & 25-H of the ID Act. It is therefore prayed that the termination order be set aside and the management being
directed to reinstate the workman in service with full back wages.
3.
Respondent No.1 i.e. M/s Blue Shield Protection Network Pvt. Ltd. has filed its written statement, alleging
therein that it is the duty of the workman to raise dispute before the respondent/ management, therefore the workman
is not legally entitled to raise industrial dispute before this Court. The workman was working under the respondent
management at Toll Plaza, Nilokheri, District Karnal which were shifted to Village Barsaat, Tehsil Gharaunda,
Karnal. The principal employer i.e. Soma Isolex Pvt. Ltd. was far away from the residence of claimant/ Workman and
it was difficult for the workman to report for duties in shifts. The workman has abandoned the job of his own. The
workman used to remained absent from duty and has not completed 240 days in preceding 12 Calendar Months. The
workman was called many time through letters and telephone messages. The answering respondent has also sent
messanger asking the workman to report for duty but the workman did not joined the duty nor he has made any
complaint to any authority in this regard. In view of the above it is prayed that the claim of workman may kindly be
dismissed.
4.
Respondent No.2 i.e. M/s Soma Isolux Pvt. Ltd. has not filed any written statement.
5.
During the pendency of the proceedings before this Tribunal on 03.07.2023 the Ld. AR of Workman
Sh. R.P. Rana has withdrawn his authority on behalf of Workman. Since then none is appearing on behalf of
Workman which shows that the workman is not interested in adjudication of the case on merits.
6.
The Court issued a fresh notice to the Workman on 29.09.2023 despite service none appeared for the
workman, it appears that workman is not interested in adjudication of the case on merits. This Tribunal is left with no
option except to pass No Claim Award. Hence, No Claim Award is passed in the present reference for the non-
prosecution of the workman. File after completion be consigned to the record room.
7.
Let copy of this award be sent to Central Government for publication as required under Section 17 of the ID
Act, 1947.
KAMAL KANT, P.O.-cum-Link Officer
180
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
नई दिल्ली, 16 िनवरी, 2024
का.आ. 48.—औद्योजगक जववाि अजिजन म (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्री सरकार
मजससत ब्लू िील्ड प्रोटेक्िन नेटवकत, ग्रीन पाकत एक्सटेंिन, नई दिल्ली; मेससत सामा इस्ट्लक्स प्रा. जलजमटेड, अम्बाला,
िरर ाणा, के प्रबंितंत्र के संबद्ध जन ोिकों और श्री सुरेंर, कामगार, के बीच अनुबंि में जनर्ितष्ट औद्योजगक जववाि में केन्री
सरकार औद्योजगक अजिकरण- सि- श्रम न् ा ाल -1 चंडीगढ़ पंचाट (संिभत सं् ा 52/2016) को िजसा दक अनुलग्नक में
दि ा ा ग ा िज, प्रकाजित करती िज िो केन्री सरकार को सॉफ्ट कॉपी के सा 12/01/2024 को प्राप्त हुआ ा l
[सं. एल – 42012/73/2016-आईआर-(डी ू)]
दिलीप कुमार, अवर सजचव
New Delhi, the 16th January, 2024
S.O. 48.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award (Ref. No. 52/2016) of the Central Government Industrial Tribunal cum
Labour Court –1,Chandigarh, as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation
M/s Blue Shield Protection Network, Green Park Extension, New Delhi; M/s Sama Islux Pvt. Ltd. ,Ambala,
Haryana, and Shri Surender, Worker, which was received along with soft copy of the award by the Central
Government on 12/01/2024.
[No. L- 42012/73/2016- IR (DU)]
DILIP KUMAR, Under Secy.
ANNEXURE
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-I, CHANDIGARH.
Present: Sh. Kamal Kant, Presiding Officer-cum-Link Officer, Chandigarh.
ID No.52/2016
Registered On:-07.10.2016
Surender S/o Sh. Risal Singh R/o Village Raipur Road, Tehsil Nilokheri, Karnal.
...........Workman
Versus
1.
M/s Blue Shield Protection Network, B4/45 Safdar Jang Enclave New Delhi now at L-11, Green Park
Extension, New Delhi.
2.
M/s Sama Islux Pvt. Ltd. Regd Office Model Town New Maruti Car Driving School Ambala, Haryana.
........Respondent
AWARD
Passed On:-23.11.2023
1.
Central Government vide Notification No. L-42012/73/2016-IR(DU) dated 21.09.2016, under clause (d) of
Sub-Section (1) sub-section (2) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (hereinafter called the Act), has
referred the following Industrial dispute for adjudication to this Tribunal
“Whether the Action of the management M/s Blue Shield Protection Network Pvt. Ltd. In terminating the
services of the workman Sh. Surender S/o Sh. Risal Singh, Security Guard w.e.f. 31.03.2015 is legal and
justified? If not, what relief the workman is entitled to and from which date?”
2.
The brief facts of the case for the present reference are that Workman was engaged as Security Guard at Toll
Plaza Karnal by respondent No.1 in November, 2009 at a monthly salary of Rs.3,700/- and worked continuously till
31.03.2015 when his services were terminated without giving one month notice and without paying the retrenchment
[भाग II— ण् ड3(ii)]
भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945
181
compensation. The workman was being paid Rs.6,800/- per month when his services were terminated. The workman
has completed more than 240 days in each Calendar year. The management has violated Section 25-F, 25-G & 25-H
of the ID Act. It is therefore prayed that the termination order be set aside and the management being directed to
reinstate the workman in service with full back wages.
3.
Respondent No.1 i.e. M/s Blue Shield Protection Network Pvt. Ltd. has filed its written statement, alleging
therein that it is the duty of the workman to raise dispute before the respondent/ management, therefore the workman
is not legally entitled to raise industrial dispute before this Court. The workman was working under the respondent
management at Toll Plaza, Nilokheri, District Karnal which were shifted to Village Barsaat, Tehsil Gharaunda,
Karnal. The principal employer i.e. Soma Isolex Pvt. Ltd. was far away from the residence of claimant/ Workman and
it was difficult for the workman to report for duties in shifts. The workman has abandoned the job of his own. The
workman used to remained absent from duty and has not completed 240 days in preceding 12 Calendar Months. The
workman was called many time through letters and telephone messages. The answering respondent has also sent
messenger asking the workman to report for duty but the workman did not joined the duty nor he has made any
complaint to any authority in this regard. In view of the above it is prayed that the claim of workman may kindly be
dismissed.
4.
Respondent No.2 i.e. M/s Soma Isolux Pvt. Ltd. has not filed any written statement.
5.
During the pendency of the proceedings before this Tribunal on 03.07.2023 the Ld. AR of Workman Sh.
R.P. Rana has withdrawn his authority on behalf of Workman. Since then none is appearing on behalf of Workman
which shows that the workman is not interested in adjudication of the case on merits.
6.
The Court issued a fresh notice to the Workman on 29.09.2023 despite service none appeared for the
workman, it appears that workman is not interested in adjudication of the case on merits. This Tribunal is left with no
option except to pass No Claim Award. Hence, No Claim Award is passed in the present reference for the non-
prosecution of the workman. File after completion be consigned to the record room.
7.
Let copy of this award be sent to Central Government for publication as required under Section 17 of the ID
Act, 1947.
KAMAL KANT, P.O.-cum-Link Officer
नई दिल्ली, 16 िनवरी, 2024
का.आ. 49.—औद्योजगक जववाि अजिजन म, (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्री सरकार
जनिेिक/मु् वाडतन, राष्ट्री प्रौद्योजगकी संस्ट् ान, कुप क्षेत्र, के प्रबंितंत्र के संबद्ध जन ोिकों और श्री राकेि कुमार,
कामगार, के बीच अनुबंि में जनर्ितष्ट औद्योजगक जववाि में केन्री सरकार औद्योजगक अजिकरण- सि- श्रम न् ा ाल -1
चंडीगढ़ पंचाट (संिभत सं् ा 75/2012) को िजसा दक अनुलग्नक में दि ा ा ग ा िज, प्रकाजित करती िज िो केन्री सरकार
को सॉफ्ट कॉपी के सा 12/01/2024 को प्राप्त हुआ ा l
[सं. एल. 42012/143/2012-आईआर-(डी ू)]
दिलीप कुमार, अवर सजचव
New Delhi, the 16th January, 2024
S.O. 49.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award (Ref. No. 75/2012) of the Central Government Industrial Tribunal cum
Labour Court –1,Chandigarh, as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation
The Director/ chief warden, National Institute of Technology, Kurukshetra , and Shri Rakesh Kumar, Worker,
which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 12/01/2024.
[No. L- 42012/143/2012- IR (DU)]
DILIP KUMAR, Under Secy.
182
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
ANNEXURE
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-I, CHANDIGARH.
Present: Sh. Kamal Kant, Presiding Officer-cum-Link Offier, Chandigarh.
ID No.75/2012
Registered On:-30.01.2013
Rakesh Kumar S/o Sh. Neki Ram R/o V.P.O. Pobnawa, Distt. Kaithal, Haryana.
...........Workman
Versus
National Institute of Technology, Kurukshetra though it’s director/ chief warden.
........Respondent
AWARD
Passed On:-16.11.2023
1. The Central Government vide Notification No. L-42012/143/2012-IR(DU) dated 16.01.2013/21.01.2013, under
clause (d) of Sub-Section (1) sub-section (2) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (hereinafter called the
Act), has referred the following Industrial dispute for adjudication to this Tribunal:-
“Whether the demand of Sh. Rakesh Kumar for reinstatement and regularization in service with the
management of Director, NIT, Kurukshetra w.e.f. 21.08.2008 as Security Guard is just fair and legal? If
not, what relief the workman is entitled to?”
2.
The brief facts relevant for deciding this claim petition as per the claim of the workman is that the workman
was appointed as Security Guard on 21.08.2008 by the respondent management at the salary of Rs.2500/- Per Month.
The work and conduct of workman remained good and satisfactory during the tenure of his service with management.
On 27.05.2010 the services of the workman was dispensed without following the procedure laid down in the ID. Act.
No notice has been given to applicant, whereas the workman had completed the more than 240 days of service
continuously as required under section 25F of the act. So the workman is entitled to the protection under 25F and
other provisions of the Act, which the respondent has not followed at the time of terminating the service of applicant.
The respondent has also not followed the principle of the act at the time of terminating the services of workman Viz,
notice no enquiry; no charge sheet was given to the applicant, which is clear violation of Section 25F and other
provisions of the Act. The management has retain in service juniors to the applicant, which is the violation of section
25-G of I.D. act. Workman has also sent the 15 days notice to respondent for taking him back in service, but the
management had not sent any reply.
3.
Respondent has filed written statement alleging therein the present claim statement is an abuse of process of
law and the claimant has not come with clean hands before this Court and toe-twisted the true facts. The true facts of
the case are that the claimant was engaged by the Mess Committee in the Hostel at its own level and the respondent
Institute only guide to the students and just help them to maintain the services. There is no sanctioned post in the
Institute against which the claimant alleged to work and same has never been advertised. No interviews was
conducted and no appointment letter was issued to the claimant. The claimant had never been paid from the
consolidated/budget funds of the Institute nor there is any provision for the same in the budget for the payment of
such type of engagement. The management /Institute has adopted the outsourcing policy laid down by the
Government of India and has outsourced the work of security, maintenance and sanitation in the Institute by calling
the tenders w.e.f. 1.4.2010. The allotted/selected Service Provider(s) have also started their services w.e.f. 1.4.2010.
Claimant alongwith 53 other persons had filed a demand notice dated 22.2.2010 before Assistant Labour
Commissioner and the same was defended by the answering Institute on merit. The Assistant Labour Commissioner
completed all the conciliation proceedings in that demand Notice and the reference of the same had already been sent
to the Government of India, Ministry of Labour & Employment, New Delhi for consideration vide letter
No. 8(3)/2010/ALF, dated 18.5.2010 and the case was referred before this Court which is pending in the Court. It is
wrong that the claimant had completed more than 240 days of continuous service in the last financial year with the
respondent Institute. Rather the services of the claimant ware never engaged by the management Institute and
therefore there is no question of issuing any notice under ID Act and at the same time there is no requirement of
compliance of section 25-F, 25-G and 25-H of the Act. It is also wrong that the persons junior than the claimant are
retained by the management Institute. It is also wrong that the work still exists with the management against which
the claimant alleged to work rather the claimant was never engaged by the answering respondent. It is pertinent to
mention here that the Institute had already adopted the Outsourcing Policy of the Central Government w.e.f.
1.4.2010. It is also wrong that the management committed any offence which is punishable under section 32 and 34
of the ID Act and Section 2 (ra) and schedule (v) of the Act.
[भाग II— ण् ड3(ii)]
भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945
183
4.
During the pendency of the proceedings before this Tribunal the case was fixed for evidence of workman but
none is responding on his behalf. Several opportunities have already been given to the workman for evidence of
workman but of no use. Which denotes that the workman is not interested in adjudication of the matter on merits.
5.
Since the workman has neither put his appearance since long nor he has filed any replication to prove his
cause against the management, as such, this Tribunal is left with no choice except to pass a ‘No Claim Award’.
Accordingly, no claim award is passed in the present case. File after completion be consigned in the record room.
6.
Let copy of this award be sent to Central Government for publication as required under Section 17 of the
ID Act, 1947.
KAMAL KANT, P.O.-cum-Link Officer
नई दिल्ली, 16 िनवरी, 2024
का.आ. 50.—औद्योजगक जववाि अजिजन म, (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्री सरकार
जनिेिक/मु् वाडतन, राष्ट्री प्रौद्योजगकी संस्ट् ान, कुप क्षेत्र, के प्रबंितंत्र के संबद्ध जन ोिकों और श्री सुरेंर कुमार,
कामगार, के बीच अनुबंि में जनर्ितष्ट औद्योजगक जववाि में केन्री सरकार औद्योजगक अजिकरण- सि- श्रम न् ा ाल -1
चंडीगढ़ पंचाट (संिभत सं् ा 78/2012) को िजसा दक अनुलग्नक में दि ा ा ग ा िज, प्रकाजित करती िज िो केन्री सरकार
को सॉफ्ट कॉपी के सा 12/01/2024 को प्राप्त हुआ ा l
[सं. एल. 42012/146/2012-आईआर-(डी ू)]
दिलीप कुमार, अवर सजचव
New Delhi, the 16th January, 2024
S.O. 50.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award (Ref. No. 78/2012) of the Central Government Industrial Tribunal cum
Labour Court –1,Chandigarh, as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation
The Director/chief warden, National Institute of Technology, Kurukshetra ,and Shri Surender Kumar,
Worker, which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 12/01/2024.
[No. L- 42012/146/2012- IR (DU)]
DILIP KUMAR, Under Secy.
ANNEXURE
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-I, CHANDIGARH.
Present: Sh. Kamal Kant, Presiding Officer-cum-Link Offier, Chandigarh.
ID No.78/2012
Registered On:-30.01.2013
Surender Kumar S/o Sh. Jai Bhagwan R/o Village DyalPur, Post Officer Gurukul Kurukshetra, Haryana
...........Workman
Versus
National Institute of Technology, Kurukshetra though it’s director/ chief warden.
........Respondent
Award
Passed On:-16.11.2023
1.
Central Government vide Notification No. L-42012/146/2012-IR(DU) dated 16.01.2013/21.01.2023, under
clause (d) of Sub-Section (1) sub-section (2) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (hereinafter called the
Act), has referred the following Industrial dispute for adjudication to this Tribunal:-
“Whether the demand of Sh. Surender Kumar S/o Sh. Jai Bhagwan, Ex Security Guard for reinstatement and
regularization in service with the management of Director, NIT Kurukshetra w.e.f. 23.02.2009 as Security
Guard is just, fair and legal? If not, what relief the workman is entitled to?”
184
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
2.
The brief facts relevant for deciding this claim petition as per the claim of the workman is that the workman
was appointed as Security Guard on 23.02.2009 by the respondent management at the salary of Rs.2500/- Per Month.
The work and conduct of workman remained good and satisfactory during the tenure of his service with management.
On 27.05.2010 the services of the workman was dispensed without following the procedure laid down in the ID. Act.
No notice has been given to applicant, whereas the workman had completed the more than 240 days of service
continuously as required under section 25F of the act. So the workman is entitled to the protection under 25F and
other provisions of the Act, which the respondent has not followed at the time of terminating the service of applicant.
The respondent has also not followed the principle of the act at the time of terminating the services of workman Viz,
notice no enquiry; no charge sheet was given to the applicant, which is clear violation of Section 25F and other
provisions of the Act. The management has retain in service juniors to the applicant, which is the violation of section
25-G of I.D. act. Workman has also sent the 15 days notice to respondent for taking him back in service, but the
management had not sent any reply.
3.
Respondent has filed written statement alleging therein the present claim statement is an abuse of process of
law and the claimant has not come with clean hands before this Hon'ble Court and toe-twisted the true facts. The true
facts of the case are that the claimant was engaged by the Mess Committee in the Hostel at its own level and the
respondent Institute only guide to the students and just help them to maintain the services. There is no sanctioned post
in the Institute against which the claimant alleged to work and same has never been advertised. No interviews was
conducted and no appointment letter was issued to the claimant. The claimant had never been paid from the
consolidated/budget funds of the Institute nor there is any provision for the same in the budget for the payment of
such type of engagement. The management /Institute has adopted the outsourcing policy laid down by the
Government of India and has outsourced the work of security, maintenance and sanitation in the Institute by calling
the tenders w.e.f. 1.4.2010. The allotted/selected Service Provider(s) have also started their services w.e.f. 1.4.2010.
Claimant alongwith 53 other persons had filed a demand notice dated 22.2.2010 before Assistant Labour
Commissioner and the same was defended by the answering Institute on merit. The Assistant Labour Commissioner
completed all the conciliation proceedings in that demand Notice and the reference of the same had already been sent
to the Government of India, Ministry of Labour & Employment, New Delhi for consideration vide letter
No. 8(3)/2010/ALF, dated 18.5.2010 and the case was referred before this Court which is pending in the Court. It is
wrong that the claimant had completed more than 240 days of continuous service in the last financial year with the
respondent Institute. Rather the services of the claimant ware never engaged by the management Institute and
therefore there is no question of issuing any notice under ID Act and at the same time there is no requirement of
compliance of section 25-F, 25-G and 25-H of the Act. It is also wrong that the persons junior than the claimant are
retained by the management Institute. It is also wrong that the work still exists with the management against which
the claimant alleged to work rather the claimant was never engaged by the answering respondent. It is pertinent to
mention here that the Institute had already adopted the Outsourcing Policy of the Central Government w.e.f.
1.4.2010. It is also wrong that the management committed any offence which is punishable under section 32 and 34
of the ID Act and Section 2 (ra) and schedule (v) of the Act.
4.
During the pendency of the proceedings before this Tribunal the case was fixed for evidence of workman but
none is responding on its behalf. Several opportunities have already been given to the workman for evidence of
workman but of no use. Which denotes that the workman is not interested in adjudication of the matter on merits.
5.
Since the workman has neither put his appearance since long nor he has filed any replication to prove his cause
against the management, as such, this Tribunal is left with no choice except to pass a ‘No Claim Award’.
Accordingly, no claim award is passed in the present case. File after completion be consigned in the record room.
6.
Let copy of this award be sent to Central Government for publication as required under Section 17 of the
ID Act, 1947.
KAMAL KANT, P.O.-cum-Link Officer
नई दिल्ली, 16 िनवरी, 2024
का.आ. 51.—औद्योजगक जववाि अजिजन म (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्री सरकार उप.
मिाप्रबंिक, टीएचडीसी इंजड ा जलजमटेड, िेिरािून; उप. मिाप्रबंिक, उत्तरा ंड पूवत सजनक कल् ाण जनगम जलजमटेड,
िेिरािून, के प्रबंितंत्र के संबद्ध जन ोिकों और श्री अिुतन लसंि नेगी, कामगार, के बीच अनुबंि में जनर्ितष्ट औद्योजगक जववाि
में केन्री सरकार औद्योजगक अजिकरण- सि- श्रम न् ा ाल -1 चंडीगढ़ पंचाट (संिभत सं् ा 133/2018) को िजसा दक
अनुलग्नक में दि ा ा ग ा िज, प्रकाजित करती िज िो केन्री सरकार को सॉफ्ट कॉपी के सा 18/12/2023 को प्राप्त हुआ ा l
[सं. एल– 42012/118/2018-आईआर-(डी ू)]
दिलीप कुमार, अवर सजचव
[भाग II— ण् ड3(ii)]
भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945
185
New Delhi, the 16th January, 2024
S.O. 51.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award (Ref. No. 133/2018) of the Central Government Industrial Tribunal cum
Labour Court –1,Chandigarh, as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation
The Dy. General Manager, THDC India Limited, Dehradun ;The Dy. General Manager, Uttarakhand Purv
Sainik Kalyan Nigam Ltd, Dehradun, and Shri Arjun Singh Negi,Worker, which was received along with soft
copy of the award by the Central Government on 18/12/2023.
[No. L- 42012/118/2018- IR (DU)]
DILIP KUMAR, Under Secy.
ANNEXURE
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-I, CHANDIGARH.
Present: Sh. Kamal Kant, Presiding Officer-cum-Link Offier, Chandigarh.
ID No.133/2018
Registered On:-21.01.2019
Arjun Singh Negi R/o Tarun Vihar, Near Sidheshwar Mahadev Temple Satyam Wedding Point, Kedarpuram,
Dehradun-248001.
...........Workman
Versus
1.
The Dy. General Manager, THDC India Limited 26, EC Road, Dehradun-248001.
2.
The Dy. General Manager, Uttarakhand Purv Sainik Kalyan Nigam Ltd, Dehradun-248001.
........Respondents
Award
Passed On:-07.12.2023
Central Government vide Notification No. L-42012/118/2018(IR(DU)) dated 04.12.2018, under clause (d)
of Sub-Section (1) sub-section (2) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (hereinafter called the Act), has
referred the following Industrial dispute for adjudication to this Tribunal:-
“Whether the termination of Shri Arjun Singh Negi working as security guard w.e.f. 01.11.2017 by
the THDC India Ltd. (Principal Employer) Dehradun and Uttarakhand Purva Sanik Kalyan Nigam
Ltd. (Contractor) is legal and justified? If not, what relief he is entitled to?”
1. During the pendency of the proceedings before this Tribunal, the case was fixed for Cross-examination of the
workman but none is responding on its behalf. Several opportunities have already been given to the workman for
evidence but of no use which denotes that the workman is not interested in adjudication of the matter on merits. It is
submitted by the Respondent No.1 as well as Ld. Counsel for Respondent No.2 that the workman is not turning for
Cross-examination while several opportunities have already been given to the workman.
2. Perused the file and it is found that the contention of the Ld. Counsels for both the respondents are true.
3. Since the workman has neither put his appearance since long nor he has led any evidence to prove his cause
against the management as such, this Tribunal is left with no choice except to pass a ‘No Claim Award’. Accordingly,
no claim award is passed in the present case for non-prosecution of workman. File after completion be consigned in
the record room.
4. Let copy of this award be sent to Central Government for publication as required under Section 17 of the
ID Act, 1947.
KAMAL KANT, PO-cum-Link Officer
186
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
नई दिल्ली, 16 िनवरी, 2024
का.आ. 52.—औद्योजगक जववाि अजिजन म, (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्री सरकार
गजरीसन इंिीजन र (वा ु सेना), एमईएस, वा ु सेना स्ट्टेिन, िलवारा, लुजि ाना; मजससत सांगा लसंि एंड कंपनी, गुरु तेग
बिािुर नगर, रािकोट रोड, वा ु सेना स्ट्टेिन, पंिाब, के प्रबंितंत्र के संबद्ध जन ोिकों और मिासजचव, एमईएस कॉन्रजक्ट
वकतसत ूजन न (एडी) िलवारा, अकालगढ़, ि-रा कोट, लुजि ाना, के बीच अनुबंि में जनर्ितष्ट औद्योजगक जववाि में केन्री
सरकार औद्योजगक अजिकरण- सि- श्रम न् ा ाल -1 चंडीगढ़ पंचाट (संिभत सं् ा 147/2018) को िजसा दक अनुलग्नक में
दि ा ा ग ा िज, प्रकाजित करती िज िो केन्री सरकार को सॉफ्ट कॉपी के सा 18/12/2023 को प्राप्त हुआ ा l
[सं. एल– 14011/10/2018-आईआर-(डी ू)]
दिलीप कुमार, अवर सजचव
New Delhi, the 16th January, 2024
S.O. 52.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award (Ref. No. 147/2018) of the Central Government Industrial Tribunal cum
Labour Court –1,Chandigarh, as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation
The Garrison Engineer (Air Force), MES, Air Force Station, Halwara, Ludhiana; M/s Sanga Singh and Co.,
Guru Teg Bahadur Nagar, Rajkot Road, Air Force Station, Punjab, and The General Secretary, MES Contract
Workers Union (AD) Halwara, Akalgarh, The-Raikot, Ludhiana, which was received along with soft copy of the
award by the Central Government on 18/12/2023.
[No. L- 14011/10/2018- IR (DU)]
DILIP KUMAR, Under Secy.
ANNEXURE
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-I, CHANDIGARH.
Present: Sh. Kamal Kant, Presiding Officer-cum-Link Officer, Chandigarh.
ID No.147/2018
Registered On:-22.01.2019
General Secretary, MES Contract Workers Union (AD) Halwara, C/o CITU Office, H.No.180, Pratap Nagar, New
Abadi, Akalgarh, The-Raikot, Ludhiana-141001.
...........Workman
Versus
1. Garrison Engineer (Air Force), MES, Air Force Station, Halwara, Ludhiana-141002.
2. M/s Sanga Singh and Co., Guru Teg Bahadur Nagar, Rajkot Road, Air Force Station, Punjab-141106.
........Respondents
Award
Passed On:-23.11.2023
Central Government vide Notification No. L-14011/10/2018-IR(DU) dated 02.01.2019, under clause (d) of Sub-
Section (1) sub-section (2) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (hereinafter called the Act), has referred
the following Industrial dispute for adjudication to this Tribunal
“Whether the demand of MES contract workers union, AD Halwara, for reinstatement of old contract
workmen (As mentioned in annexure 1) against garrion engineer (Air Force) MES, Air Force Station,
Halwara and M/s Sanga Singh & Co. Halwara is legal, fair and justified? If yes, than what relief union/
workmen are entitled to and from which date? (Workmen as mentioned in Annexure 1)?]”
[भाग II— ण् ड3(ii)]
भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945
187
1.
The brief for deciding this claim petition as per the claim of the workman are that the union of the workmen is
registered under the Trade Union Act SVI of 1926. The respondents have terminated the service of all the workers as
mentioned in Annexure P-3 except Surinder Singh. The respondents neither offered nor paid the workmen the notice
pay and retrenchment compensation. The juniors of the workmen in the same category were retained in service and
other workmen in the same categories were appointed after the services of the workmen were terminated without
sending prior notice to the workmen. All the workers are entitled to reinstatement with continuity of service with full
back wages. They could not secure any other employment inspite of best efforts put by them. It is, therefore,
respectfully prayed that the respondents may be directed to reinstate all the workers with continuity of service, with
their old terms and conditions of employment, with full back wages and with costs.
2.
Respondent No.1 i.e. Garrison Engineer (Air Force), MES, Air Force Station, Halwara, Ludhiana has filed its
written statement, alleging therein that the respondent had nothing to do with the services of the complainant/
applicant. The Garrison Engineer (MES), Air Force station Halwara, District Ludhiana have not terminated services
of the complaint/applicants. In fact the Garrison Engineer (MES), have never given any employment to the
complainants. The Garrison Engineer (MES), Air Force station Halwara, District Ludhiana floats tenders for its work
including the works of Manning and operation of DG Sets, Manning and operation of Sewage installation, Manning
and operations, at Air Force station, Halwara. From time to time tenders are floated and the winning bidders are
awarded the contract by the Govt. of India. Amongst the various winning bidders namely M/s. Sanga and company,
M/s. Indo Guard Security System, M/s Jassi Traders, M/s. Choudhary Enterprises were awarded contracts of the
works for the duration of 11 months. The contractor to whom works have been awarded were to engage their own
workmen for carrying out the works under the awarded contract. The contractor as pre law is to engage, employ, hire
their own workmen. The complaint is not maintainable as the primary employer / employing contractor have not been
made a party in the complaint. There is no privity of contract between the Garrison Engineer and the complainant. It
has been found that the above mentioned persons have been working under the contractor M/s. Choudhary
Enterprises under CA No GE/Hal-08/17-18 and GE/Hal-09/17-18. As per the record the Garrison Engineer have
issued completion certificate of the works to the above named contractor vide certificate dated 04.08.2018 and
04.08.2018. It is on record that the alleged workmen have been found lacking in their work, involved in
Civil/disputes and have endangered the work services of the Air Force, which is a sensitive defense installation and
very important for the safety and security of war waging assets. The said workmen have intentionally concealed the
said information and misleading the Court. In this connection a copy of letter dated 13.01.2018. It is therefore
respectfully prayed that keeping in view the facts and circumstances mentioned in detailed reply to petition, the
petitioner is not entitled to the relief being sought in the present petition and thus, the present petition is liable to be
dismissed with costs.
3.
Respondent No.2 i.e M /s Sanga Singh and Co., R/o Guru Teg Bahadur Nagar, Raikot Road, Air Force Station,
Punjab has filed his written statement alleging therein that the present statement of claim has been filed just to grab
the money from the answering respondent. The present statement of claim has been filed to harass the respondent
no.2 and to extort some amount from the respondent no.2. In fact there is no contract between the respondent and the
workman. The answering respondent has entered into contract agreement with the respondent no.1 and the said
contracts were 5 in numbers and first was started from 20.11.2017 to 19.10.2018 and other four were started from
18.1.2018 to 17.12.2018. It is submitted that the demand of MES Contract Workers Union, AD Halwara for
reinstatement of old contract workman against the answering respondent is illegal and not justified. The CAT
Chandigarh had also dismissed the case of the workman on the ground that these workers do not come under the
provision of section 14 of administrative Tribunal Act, 1985 by order dated 30.5.2018. The Hon’ble High Court has
cleared that the workers who are working with Contractor cannot claim work after the completion of work of 11
months as contract agreement with the respondent no.1 is for 11 months. It is, therefore, prayed that the statement of
claim filed by the workman may kindly be dismissed.
4.
Today the case is again fixed for filing replication by the workman but none appeared despite repeated calls. It
appears that workman is not interested in adjudication of the case on merits. This Tribunal is left with no option
except to pass No Claim Award. Hence, No Claim Award is passed in the present reference for the non-prosecution
of the workman. File after completion be consigned to the record room.
5.
Let copy of this award be sent to Central Government for publication as required under Section 17 of the
ID Act, 1947.
KAMAL KANT, P.O.-cum-Link Officer
188
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
नई दिल्ली, 16 िनवरी, 2024
का.आ. 53.—औद्योजगक जववाि अजिजन म (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्री सरकार प्रबंिक
(कार्मतक), भारती कषजत्रम अंग जनमातण जनगम, कानपुर, ( ू.पी),के प्रबंितंत्र के संबद्ध जन ोिकों और मिासजचव, एजलमो
मििूर संघ, िीरागंि, कानपुर ( ू.पी), के बीच अनुबंि में जनर्ितष्ट केन्द्रीय सरकार
कानपुर पंचाट (संिभत सं् ा 86 of 2014) को िजसा दक अनुलग्नक में दि ा ा ग ा िज, प्रकाजित करती िज िो केन्री
सरकार को सॉफ्ट कॉपी के सा 09.01.2024 को प्राप्त हुआ ा l
[सं. एल–42012/42/2014-आईआर(डी ू)]
दिलीप कुमार, अवर सजचव
New Delhi, the 16th January, 2024
S.O. 53.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award (Ref. No. 86 of 2014) of the Central Government Industrial Tribunal
cum Labour Court –Kanpur, as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation
to The Manager (Personnel), Artificial Limbs Manufacturing Corporation Of India, Kanpur, (U.P), and The
General Secretary, ALIMO Mazdoor Sang, Heeraganj, Kanpur (U.P), which was received along with soft copy
of the award by the Central Government on 09.01.2024.
[No. L- 42012/42/2014-IR(DU)]
DILIP KUMAR, Under Secy.
ANNEXURE
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, KANPUR
PRESENT
SOMA SHEKHAR JENA
HJS (Retd.)
I.D. No. 86 of 2014
No L-42012/42/2014-IR(DU) dated 15.07.2014
BETWEEN
The General Secretary
ALIMO Mazdoor Sang,
Branch Office 106/371
Heeraganj
Kanpur (U.P)
AND
The Manager (Personnel)
Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India
G.T. Road, Kanpur (U.P)
AWARD
This award arises out of the reference stated in schedule below communicated to this Tribunal by letter
no. L-42012/42/2014-IR (DU) dated 15.07.2014 issued by the Government of India, Ministry of Labour &
Employment.
SCHEDULE
“Whether the action of the management of Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India, Kanpur in
awarding punishment of stoppage of one increment with cumulative affect vide order dated 23.03.2001 and
punishment of censure vide order dated 07.10.2003 on Shri Ram Kishan is just fair & legal? If not, to what
relief the workman concerned is entitled to?”
[भाग II— ण् ड3(ii)]
भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945
189
The averments of statement of claim constituting Industrial Dispute are concisely stated below:-Claimant
workman in his claim statement stated that the establishment of the O.P. management comes under the provisions of
the Industrial Act, 1946 and is bound to provide various benefits such as insurance, EPF, Bonus and other benefits
defined in Industrial Act.
One room was dedicated to the union which accommodated of facilities like typewriter and phone and
complicated issues that arose on day to day basis between workers and management were resolved by bilateral talks.
The Managing Director with the intention to establish his dominance recognized the rival union as the main
union and took all the various facilities from the existing union. And the Managing Director with malicious intent
started harassing all the members of the existing union.
Under mentioned policy of harassing the members of the existing real union the members were cited as
accused persons in complaint which were exaggerated in nature and for which Members were punished severely. The
services of members of the existing real union were terminated by agreement accorded by the fake union in front of
RLC.
In the written statement the O.P management has taken the stand that charge sheet was issued against
claimant workman Ram Krishan with misconduct of threatening, assaulting, intimidating fellow co-employee of the
corporation and habitually violating the rules applicable to the corporation as enshrined in clause 31 (11) and clause
31 (26) of the certified standing order.
Clause 31 (11) of C.S.O: Threatening, intimidating or assaulting any employee/ official of the corporation.
Clause 31 (26) of C.S.O: Habitual breach of any law applicable to the corporation.
It has been averred on the behalf of the O.P management that enquiry against Ram Krishan was conducted
strictly in accordance with the principles of Natural Justice. Ram Krishan was given full opportunity to defend him in
enquiry proceedings. On the basis of findings of enquiry officer Ram Krishan was inflicted with penalty of ‘censure’
with period of suspension as not on duty in accordance with clause 34 (e) of the certified standing orders. The O.P
management has taken stand the text of the charges against Ram Krishan and another delinquent N.B Saxena were
totally different in substance. The O.P management refuted the allegation of bias against the workman and breach of
fair labour practice by the O.P management. During pendency of industrial dispute on the behalf of claimant union a
memo was filed for withdrawal of Industrial Dispute raised by claimant union.
Prima-facie it is seen that Ram Krishan was penalized by the O P management on proved allegations of
misconduct and the punishment was imposed after due enquiry. In such Scenario and in view of the memo filed by
the claimant union for treating Industrial Dispute as not pressed the reference stands disposed of with NIL award.
Parties are left to bear their respective costs.
SHRI SOMA SHEKHAR JENA, Presiding Officer
नई दिल्ली, 16 िनवरी, 2024
का.आ. 54.—औद्योजगक जववाि अजिजन म (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्री सरकार अध् क्ष
एवं प्रबंि जनिेिक, कषजत्रम अंग जनमातण जनगम, कानपुर, ( ू.पी.), के प्रबंितंत्र के संबद्ध जन ोिकों और राष्ट्री मिासजचव,
इंजड न नेिनल रेड ूजन न कांग्रेस (आई एन टी ू सी),कानपुर ( ूपी), के बीच अनुबंि में जनर्ितष्ट केन्री सरकार
कानपुर पंचाट (संिभत सं् ा 28 of 2022) को िजसा दक अनुलग्नक में दि ा ा ग ा
िज, प्रकाजित करती िज िो केन्री सरकार को सॉफ्ट कॉपी के सा 09.01.2024 को प्राप्त हुआ ा l
[सं. एल–42011/3/2022- आईआर(डी ू)]
दिलीप कुमार, अवर सजचव
New Delhi, the 16th January, 2024
S.O. 54.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award (Ref. No. 28 of 2022) of the Central Government Industrial
Tribunal cum Labour Court –Kanpur, as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the
employers in relation to The Chairman and Managing Director, Artificial Limbs Manufacturing
Corporation, Kanpur, (U.P), and National General Secretary, Indian National Trade Union
Congress (INTUC), Kanpur (U.P), which was received along with soft copy of the award by the Central
Government on 09.01.2024.
[No. L-42011/3/2022-IR(DU)]
DILIP KUMAR, Under Secy.
190
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
ANNEXURE
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL – CUM- LABOUR COURT, KANPUR
PRESENT
SOMA SHEKHAR JENA
HJS (Retd.)
I.D. No. 28 of 2022
L-42011/3/2022-IR (DU) dated 14/02/2022
BETWEEN
Sh. K.K. Tiwari,
National General Secretary, Indian National Trade
Union Congress (INTUC), FT-191, Armapur Estate
Kanpur (U.P)-208009
AND
The Chairman and Managing Director,
Artificial Limbs Manufacturing Corporation,
G.T. Road, Kalyanpur, Kanpur (U.P)-209217
AWARD
This award arises in respect of the reference mentioned in the schedule stated below as received from the Government
of India in letter no. L-42011/3/2022-IR (DU) dated 14/2/2022.
SCHEDULE
“Whether the action of the management of ALIMCO, Kanpur in transferring Sh. Vinod Kumar, Machinist
from Kanpur to Bhubaneswar as raised by Indian National Trade Union Congress (INTUC), Kanpur vide
letter dated 06.07.2021 and 30.7.2021 is proper, legal and justified? If not, to what relief the workman
Concerned is entitled to and what directions are necessary in this respect?”
On receipt of notification, notices were issued both the parties on 28th February 2022In response to the notice
the Authorized Representative of the management appeared and filed the authority letter. But none appeared for the
claimant workman. Again case was fixed to 02.06.2022 for filling of claim statement. On 02.06.2022 only the
management side appeared. None appeared on behalf of the claimant workman. Case was fixed for 30.06.2022 for
filling of claim statement. But on 24.06.2022 a memo for not pressing the case was filed by claimant workman and
the union ALIMCO SHRAMIK Sangathan.
From the aforesaid circumstances it is crystal clear that the workman and the union are not interested in
prosecuting the case further before the Tribunal.
Hence in the given circumstances the references stands disposed of as of ‘NIL’ award.
Parties are left bear their respective costs.
SHRI SOMA SHEKHAR JENA, Presiding Officer
नई दिल्ली, 16 िनवरी, 2024
का.आ. 55.—औद्योजगक जववाि अजिजन म, (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्री सरकार
जनिेिक/मु् वाडतन, राष्ट्री प्रौद्योजगकी संस्ट् ान, कुप क्षेत्र, के प्रबंितंत्र के संबद्ध जन ोिकों और श्री गुरजमत लसंि,
कामगार, के बीच अनुबंि में जनर्ितष्ट औद्योजगक जववाि में केन्री सरकार औद्योजगक अजिकरण- सि- श्रम न् ा ाल -1
चंडीगढ़ पंचाट (संिभत सं् ा 76/2012) को िजसा दक अनुलग्नक में दि ा ा ग ा िज, प्रकाजित करती िज िो केन्री सरकार
को सॉफ्ट कॉपी के सा 12/01/2024 को प्राप्त हुआ ा l
[सं. एल–42012/144/2012-आईआर-(डी ू)]
दिलीप कुमार, अवर सजचव
[भाग II— ण् ड3(ii)]
भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945
191
New Delhi, the 16th January, 2024
S.O. 55.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award (Ref. No. 76/2012) of the Central Government Industrial
Tribunal cum Labour Court –1,Chandigarh, as shown in the Annexure, in the Industrial dispute
between the employers in relation The Director/ chief warden, National Institute of Technology,
Kurukshetra , and Shri Gurmit Singh,Worker, which was received along with soft copy of the award
by the Central Government on 12/01/2024.
[No. L-42012/144/2012- IR (DU)]
DILIP KUMAR, Under Secy.
ANNEXURE
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-I,
CHANDIGARH.
Present: Sh. Kamal Kant, Presiding Officer-cum-Link Officer, Chandigarh.
ID No.76/2012
Registered On:-30.01.2013
Gurmit Singh S/o Sh. Rakam Singh R/o V.P.O. Barsaana, Distt. Kaithal, Haryana.
...........Workman
Versus
National Institute of Technology, Kurukshetra though it’s director/ chief warden.
........Respondent
Award
Passed On:-16.11.2023
1.
Central Government vide Notification No. L-42012/144/2012-IR(DU) dated 16.01.2013/21.01.2013, under
clause (d) of Sub-Section (1) sub-section (2) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (hereinafter
called the Act), has referred the following Industrial dispute for adjudication to this Tribunal
“Whether the demand of Sh. Gurmit Singh S/o Sh. Rakam Singh Ex Security Guard for
reinstatement and regularization in service with the management of Director, NIT, Kurukshetra w.e.f.
22.04.2009 as Security Guard is just, fair and legal? If not, what relief the workman is entitled to?”
2.
The brief facts relevant for deciding this claim petition as per the claim of the workman is that the workman was
appointed as Security Guard on 24.04.2009 by the respondent management at the salary of Rs.2500/- Per
Month. The work and conduct of workman remained good and satisfactory during the tenure of his service with
management. On 27.05.2010 the services of the workman was dispensed without following the procedure laid
down in the ID. Act. No notice has been given to applicant, whereas the workman had completed the more than
240 days of service continuously as required under section 25F of the act. So the workman is entitled to the
protection under 25F and other provisions of the Act, which the respondent has not followed at the time of
terminating the service of applicant. The respondent has also not followed the principle of the act at the time of
terminating the services of workman Viz, notice no enquiry; no charge sheet was given to the applicant, which
is clear violation of Section 25F and other provisions of the Act. The management has retain in service juniors
to the applicant, which is the violation of section 25-G of I.D. act. Workman has also sent the 15 days notice to
respondent for taking him back in service, but the management had not sent any reply.
3.
Respondent has filed written statement alleging therein the present claim statement is an abuse of process of law
and the claimant has not come with clean hands before this Hon'ble Court and toe-twisted the true facts. The
true facts of the case are that the claimant was engaged by the Mess Committee in the Hostel at its own level
and the respondent Institute only guide to the students and just help them to maintain the services. There is no
sanctioned post in the Institute against which the claimant alleged to work and same has never been advertised.
No interviews was conducted and no appointment letter was issued to the claimant. The claimant had never
been paid from the consolidated/budget funds of the Institute nor there is any provision for the same in the
budget for the payment of such type of engagement. The management /Institute has adopted the outsourcing
policy laid down by the Government of India and has outsourced the work of security, maintenance and
sanitation in the Institute by calling the tenders w.e.f. 1.4.2010. The allotted/selected Service Provider(s) have
192
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
also started their services w.e.f. 1.4.2010. Claimant alongwith 53 other persons had filed a demand notice dated
22.2.2010 before Assistant Labour Commissioner and the same was defended by the answering Institute on
merit. The Assistant Labour Commissioner completed all the conciliation proceedings in that demand Notice
and the reference of the same had already been sent to the Government of India, Ministry of Labour &
Employment, New Delhi for consideration vide letter No. 8(3)/2010/ALF, dated 18.5.2010 and the case was
referred before this Court which is pending in the Court. It is wrong that the claimant had completed more than
240 days of continuous service in the last financial year with the respondent Institute. Rather the services of the
claimant ware never engaged by the management Institute and therefore there is no question of issuing any
notice under ID Act and at the same time there is no requirement of compliance of section 25-F, 25-G and 25-H
of the Act. It is also wrong that the persons junior than the claimant are retained by the management Institute. It
is also wrong that the work still exists with the management against which the claimant alleged to work rather
the claimant was never engaged by the answering respondent. It is pertinent to mention here that the Institute
had already adopted the Outsourcing Policy of the Central Government w.e.f. 1.4.2010. It is also wrong that the
management committed any offence which is punishable under section 32 and 34 of the ID Act and Section 2
(ra) and schedule (v) of the Act.
4.
During the pendency of the proceedings before this Tribunal the case was fixed for evidence of workman but
none is responding on its behalf. Several opportunities have already been given to the workman for evidence of
workman but of no use. Which denotes that the workman is not interested in adjudication of the matter on
merits.
5.
Since the workman has neither put his appearance since long nor he has filed any replication to prove his cause
against the management, as such, this Tribunal is left with no choice except to pass a ‘No Claim Award’.
Accordingly, no claim award is passed in the present case. File after completion be consigned in the record
room.
6.
Let copy of this award be sent to Central Government for publication as required under Section 17 of the ID
Act, 1947.
KAMAL KANT, P.O.-cum-Link Officer
नई दिल्ली, 17 िनवरी, 2024
का.आ. 56.—औद्योजगक जववाि अजिजन म (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्री सरकार
अध् क्ष-सि-प्रबंि जनिेिक, मेससत स्ट्कूटर इंजड ा जलजमटेड, सरोजिनी नगर, ल नऊ, के प्रबंितंत्र के संबद्ध जन ोिकों और
अध् क्ष, स्ट्टाफ एसोजसएिन स्ट्कूटर उद्योग स्ट्कूटर इंजड ा जलजमटेड सरोजिनी नगर ल नऊ ( ू.पी), के बीच अनुबंध में
जनर्ितष्ट केन्री सरकार vkS|ksfxd vf/kdj.k ,oa Je U;k;ky;] ल नऊ पंचाट (संिभत सं् ा 13/2015) को िजसा दक
अनुलग्नक में दि ा ा ग ा िज, प्रकाजित करती िज िो केन्री सरकार को सॉफ्ट कॉपी के सा 09/01/2024को प्राप्त हुआ
ा l
[सं. एल–42011/07/2014- आईआर(डी ू)]
दिलीप कुमार, अवर सजचव
New Delhi, the 17th January, 2024
S.O. 56.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award (Ref. No. 13/2015) of the Central Government Industrial Tribunal cum
Labour Court–Lucknow, as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to
The President and Managing Director, M/s Scooter India Limited, Sarojini Nagar, Lucknow,(U.P.) and The
President Staff Association Scooters Udyog Scooter India Ltd. Sarojini Nagar Lucknow (U.P.), which was
received along with soft copy of the award by the Central Government on 09/01/2024.
[No. L-42011/07/2014- IR (DU)]
DILIP KUMAR, Under Secy.
[भाग II— ण् ड3(ii)]
भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945
193
ANNEXURE
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, LUCKNOW
PRESENT
JUSTICE ANIL KUMAR
PRESIDING OFFICER
I.D. No. 13/2015
Workers Vs Scooter India Ltd.
BETWEEN
The President Staff Association Scooters Udyog
Scooter India Ltd. Sarojini Nagar Lucknow (U.P.)
AND
The President and Managing Director Scooters India
Limited Sarojini Nagar Lucknow (U.P.)
AWARD
By an order dated 19.03.2014 appropriate authority as referred the following reference to be adjudicated by
this Tribunal.
**D;k izca/ku] LdwVlZ bf.M;k fyfeVsM] }kjk vf/kdkfj;ksa o dkexkjks dh la[;k esa larqyu u djs vkbZlhMCy, ls
LVkQ ds xzsM 1 dk dk;Z fy;k tkuk o bUgsa vf/kdkjh Js.kh ds xzsM 1 ij fu;qDr fd;k tkuk U;k;sfpr ,oae~
oS/kkfud gS? ;fn ugh arks ;wfu;u D;k fgr ykHk ikus dh vf/kdkjh gSA
Thereafter a corrigendum was issued on 14 July 2014, which reads as under:-
F. No.I-42011/07/2014-IR(DU): In this Ministry’s order No. 42011/072014-IR(DU) dated 19.03.2014, the address
mentioned at Serial No. 01 of the list therewith may be read as follows:-
The Presiding Officer
Central Government Industrial Tribunal –cum- Labour Court Kendriya Bhawan 8th Floor, Hall No.
01, Sector- H, Aliganj
Lucknow (U.P.)-226012
Instead of
The Presiding Officer
Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court
B-5 to B-8, ATI Campus, Shram Bhawan, Govind Nagar
P.O. Udyog Nagar,
Kanpur- 208022
Accordingly ID case 13/2015 registered before this Tribunal.
Fact of the case
On 07.01.2016 on behalf of respondent claim statement was filed in which inter-alia following prayer were made.
“Wherefore it is most respectfully prayed that the Hon’ble Court may be pleased to direct the opposite party and
grant the following relief to the Union.
1. The Proportion of No. of Officers, Staff and Workman be determined on the basis of previous record of the
company and imbalance prevailing at present may directed to be stopped.
2. The company may be directed to frame a transparent and clear rules and regulation of recruitment of
officers, and staff and till then the termination of the proportion among all the employees may be done on the
basis of existing rules of company.
3. The services of Job Trainees working for than 7 years may be directed to be regularized.
4. The Recruitment of ICWAs in the pay and Scale of the Officer Grade may be quashed holding it is against
the existing rules of the company.
5. Other relief in the facts and the circumstances of the case if any the Hon’ble Court may deem fit and proper”
On 05.09.2016 on behalf of respondent, written statement was filed relevant prayer taken therein are as under:-
194
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
i.
“That the reference made by the Ministry of labour/Shram Mantralaya is wrong as the President Staff
Association Scooter Udyog, Lucknow has wrongly impleaded as a party to the dispute.
ii. That the President Staff Association Scooter Udyog, Lucknow has no right to contest the said matter as he
was not the party to the conciliation proceeding before the RLC (C), Lucknow on the said dispute and
the claim is being filed with the malafide intentions.
iii. That no discrimination is being by the management relating to officer, staff and workmen whereas the
number of officers, staff and workmen are recruited on the basis of the requirement in the factor in
compliance with the company’s rules and policies.
iv. That the allegation made by President SASU are false, baselss, and misconceived and claim has been filed
on frivolous and vevatious ground.
v.
Such other relief as the Hon’ble Tribunal deems fits.
Hence it is therefore, requested please reject the claim statement filed by applicant holding that he is not entitled to
any relief whatsoever.
For Scooters India Limited”.
And time was granted to file rejoinder affidavit.
Thereafter by an order dated 08.03.2019 time was again granted to claimant to file rejoinder/evidence by way of
affidavit.
On 05.04.2019 an order was passed that as from the side of workman’s rejoinder/evidence on affidavit in support of
his case was not filed so management was directed to file evidence by way of affidavit in support of his case.
By an order dated 30.12.2020, parties are directed to file evidence of this case was closed matter was listed for
argument.
Lastly on 22.02.2023 order was passed quoted herein below:-
“Sri Neeraj Sharma filed authority on behalf of the SIL, taken on record none for claimant union.
By means of reference dated 19.03.2014 and subsequent corrigendum dated 24.07.2014, the present
adjudication case has been reference to this Tribunal; accordingly ID No. 13/2015 has been registered on
30.04.2015 and the claimant union filed is statement of claim on 07.01.2016. Thereafter the respondent files
its written statement M-15 was filed on 05.09.2019 and matter was listed for rejoinder. By an order dated
14.08.2018 dated was fixed for parties’ documents and thereafter by order dated 08.03.2019, the matter was
listed for workman’s evidence on affidavit. The matter was fixed for management evidence on affidavit by
order dated 05.04.2009 and thereafter the matter was fixed for 17.02.2021 for argument.
Thus, in view for above factual background and in the Interest of justice time is granted to the workman’s
union to file its rejoinder on or before next date of listing.
List on 14.04.2023. Office is directed to issue notice to the claimant union”.
In response to the above said facts notice was issued by the office which was served on claimant.
Thereafter on 15.06.2023 order was passed. In presence of the learned counsel for the parties.
Further on 14.08.2003 when the case was listed, none appeared on behalf of claimant, Sri Neeraj Sharma was present
on behalf of respondent. So last opportunity was granted to the claimant/workman to take appropriate steps as early
order by this Tribunal and matter was listed for ex-parte hearing.
Today when the matter was taken up in the revise list.
None appeared from the side of parties.
So taking into consideration the above said facts as well as the law laid by the Hon’ble High Court in the case of V.K.
Raj Industries v. Labour Court ((I) and others 1981 (29) FLR 194 as under:-
“It is well settled that if a party challenges the legality on an order, the burden lies upon him to prove
illegality of the o4der and if no evidence is produced the party invoking jurisdiction of the Court must fail.
Whenever a workman raises dispute challenging the validity of the termination of service if is imperative for
him to file written statement before the Industrial Court setting out grounds on which the order is challenged
and he must also produce evidence to prove his case. If the workman fails to appear or to file written
[भाग II— ण् ड3(ii)]
भारत का रािपत्र : िनवरी 20, 2024/पौष 30, 1945
195
statement t or produce evidence, the dispute referred by the State Government cannot be answered in favour
of the workman and he would not be entitled to any relief.”
In the case of M/s Uptron powertronics employees’ Union, Ghaziabad Through its Secretary V. Presiding Officer,
Laour Court (II), Ghaziabad and others 2008 (118) FLR 1164 Hon’ble Allhabad High Court has held as under:-
“The law has been settled by the Apex Court in case of Shankar Chakrawvarti V. Britannia Biscuit Co. Ltd
V.K. Raj Industries V. Labour Court and Ors. Airtech Private Limite4d V. State of U.P. and Ors. 1984 (94)
FLR 38 and Meritech India Ltd V. State of U.P. and Ors (1996 FLR that in the absence of any evidence led
by or on behalf of the workman the reference is bound to be answered by the Court against the workman. In
such a situation it is not necessary for the employers to lead any evidence at all. The obligation to lead
evidence to establish an allegation made by a party is on the party making the allegation. The test would be,
who would fail if no evidence is led.”
And by the Hon’ble Allahabad High Court in the case of District Administrative Committee, U.P. P.A. C.C.S.C.
Services V. Secretary-cum-G.M. District Co-operative Bank Ltd. 2010 (126) FLR 519: wherein it has been held as
under:-
“The submission is that even if the petitioner failed to lead the evidence, burden was on the shoulders of the
respondent to prove the termination order as illegal. He was required to lead evidence first which he failed.
A perusal of the impugned award also does not show that any evidence either oral or documentary was led
by the respondent. In the case of no evidence, the reference has to e dismissed”.
As the workman has not filed any statement of claim/documentary evidence, so the present case is liable to be
dismissed.
For the foregoing reasons, the case is dismissed and; and the workman is not entitled for any relief:’
Award as above.
Lucknow.
JUSTICE ANIL KUMAR, Presiding Officer
22.11.2023
नई दिल्ली, 18 िनवरी, 2024
का.आ. 57.—औद्योजगक जववाि अजिजन म (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्री सरकार
फ्रंटलाइन (एनसीआर) जबिनेस सॉल् ूिंस प्राइवेट जलजमटेड ; मजससत जडिनेट वा रलेस जलजमटेड; मजससत ग्लोबल इनोवसोसत
सॉल् ूिंस प्रा. जलजमटेड, के प्रबंितंत्र के संबद्ध जन ोिकों और उनके कामगार, के बीच अनुबंि में जनर्ितष्ट केन्री सरकार
औद्योजगक अजिकरण- सि- श्रम न् ा ाल - कोलकाता पंचाट (संिभत सं् ा 15 OF 2014) को िजसा दक अनुलग्नक में
दि ा ा ग ा िज, प्रकाजित करती िज िो केन्री सरकार को सॉफ्ट कॉपी के सा 18.01.2024 को प्राप्त हुआ ा l
[सं. एल–42011/170/2013-आईआर(डी ू)]
दिलीप कुमार, अवर सजचव
New Delhi, the 18th January, 2024
S.O. 57.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award (Ref. 15 OF 2014) of the Central Government Industrial Tribunal cum
Labour Court – Kolkata as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to
Frontline (NCR) Business Solutions Pvt. Ltd. ; M/s. Dishnet Wireless Ltd. ; M/s. Global Innovsource Solutions
Pvt. Ltd., and their worker, which was received along with soft copy of the award by the Central Government on
18.01.2024.
[No. L-42011/170/2013-IR (DU)]
DILIP KUMAR, Under Secy.
196
THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 2024/PAUSHA 30, 1945
[PART II—SEC. 3(ii)]
ANNEXURE
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT KOLKATA
Present: Justice K. D. Bhutia, Presiding Officer.
REF. NO. 15 OF 2014
Parties: Employers in relation to the management of
Frontline (NCR) Business Solutions Pvt. Ltd.
AND
Their Workmen
Appearance :
On behalf of Management, Frontline (NCR) Business
: Absent
Solutions Pvt. Ltd., M/s. Dishnet Wireless Ltd., & M/s.
Global Innovsource Solutions Pvt. Ltd.
On behalf of the Workmen/Union
: Absent
Dated 23rd January, 2023
AWARD
The Union which has espoused the present dispute has failed to appear inspite of due service of notice upon
it as per A.D. Card.
The Party No.2 M/s Frontline (NCR) Business Solutions Pvt. Ltd. too fails to appear inspite of service of
notice of appearance to it as per A.D. Card.
Similarly, Party No.3 M/s Dishneet Wireless Limited too has failed to appear. It has refused to accept the
notice of appearance sent by regd. Post.
Notice of appearance issued to Party No.4 M/s Global Innovsource Solutions Pvt. Ltd. has returned with
postal endorsement “Left”. No fresh notice could be issued as in the record I do not find any alternative address of
Party No.4.
In fact previous order sheet reflect the case was fixed for exparte evidence from the side of Union. The
Union has filed evidence on affidavit of one Narayan Santra on 23.02.2015, but it has failed to tender the witness
before the Tribunal to corroborate the content of the same and to prove the documents filed by it.
Thus, there is nothing except the statement of claim filed by the Union and reply filed by M/s Dishnet
Wireless Ltd.
Be that as it may, the Govt. of India, Ministry of Labour vide its order No. L-42011/170/2013-IR(DU) dated
18.02.2014 has referred the following dispute for adjudication.
“ Whether the action of management of M/s Frontline (NCR) Business Solutions Pvt. Ltd., a contractor of
M/s Dishnet Wireless Limited (AIRCEL) is justified in denying 21-points charter of demands raised by Union is
legal or justified? If not, what relief the workmen are entitled to?”.
Unfortunately, the Union which has espoused the cause of the persons working for Aircel, a telecom
company, through its contractor appears to have abandoned the case perhaps it has no more grievance against the
contractor employer and principal employers or may be its charter of demands might have been settled by the
Employers.
Under the circumstance, there exist no dispute for adjudication by this tribunal.
Accordingly, Reference case No. 15 of 2014 is dismissed and an award to that effect is passed.
Send copy of this Award / order to the Ministry for doing needful.
Justice K. D. BHUTIA, Presiding Officer
Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR
VERMA
Digitally signed by
MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2024.01.24
19:49:49 +05'30'