2255 GI/2024

(1383)

रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

xxxGIDHxxx

xxxGIDExxx

प्राजिकार से प्रकाजित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप् ताजिक

WEEKLY

सं. 13]

नई दिल् ली, मार्च 31—अप्रैल 6, 2024, िजनवार/ र्ैत्र 11 —र्ैत्र 17, 1946

No. 13]

NEW DELHI, MARCH 31—APRIL 6, 2024, SATURDAY/CHAITRA 11–CHAITRA 17, 1946

इस भाग में जभन् न ृष्‍ सं्‍ ा िी िाती िै जिससे दक ि ृष क संकलन के प ृ में र ा िा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भागII— ण् ड 3—उृ- ण् ड(ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्राल ों (रक्षा मंत्राल को छोड़कर) द्वारा िारी दकए गए सांजवजिक आिेि और अजिसूर्नाएं

Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India

(Other than the Ministry of Defence)

जवत्त मंत्राल

(जवत्ती सेवाएं जवभाग)

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 2024

का.आ. 619.—भारती लघु उद्योग जवकास बैंक (जसडबी) अजिजन म, 1989 (1989 का 39) की िारा 6 की

उृ-िारा (2) के सा ृठ त िारा 6 की उृ-िारा (1) के ंड ( ) द्वारा प्रित्त िजि ों का प्र ोग करते हुए, केन् री

सरकार, एतद्द्वारा, श्री सुित्ता मंडल (िन्म जतज : 20.4.1968), उृ-प्रबंि जनिेिक, भारती लघु उद्योग जवकास बैंक, के

वतचमान का चकाल की अवजि िो दिनांक 2.5.2024 को समाप्त िो रिी िै, को आगे िो वर्च अ ाचत दिनांक 3.5.2024 से

2.5.2026 तक अ वा अगले आिेिों तक, िो भी ृिले िो, बढाती िै।

[फा. सं. एफटी-17/8/2022-आईएफ-II]

अजनल कुमार, अवर सजर्व

सी.जी.-डी.एल.-सा.-13042024-253689

CG-DL-W-13042024-253689

1384

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 6, 2024/CHAITRA 17, 1946

[PART II—SEC. 3(ii)]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

New Delhi, the 2nd April, 2024

S.O. 619.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 6 read with

sub-section (2) of section 6 of the Small Industries Development Bank of India (SIDBI) Act, 1989 (39 of 1989), the

Central Government has approved the extension of the term of Shri Sudatta Mandal (D.O.B: 20.04.1968) as Deputy

Managing Director, Small Industries Development Bank of India for a further period of two (02) years beyond his

present tenure ending on 02.05.2024 i.e. from 03.05.2024 to 02.05.2026, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. FT-17/8/2022-IF-II]

ANIL KUMAR, Under Secy.

कार्मचक, लोक जिका त त ा ृेंिन मंत्राल

(कार्मचक और प्रजिक्षण जवभाग)

नई दिल् ली, 22 मार्च, 2024

का.आ. 620.—केन् र सरकार, एतद्द्वारा दिल् ली जविेर् ृुजलस स्ट् ाृना अजिजन म, 1946 (1946 का केंरी

अजिजन म 25) की िारा 5 की उृ-िारा (1) सृठ त िारा 6 द्वारा प्रित्त िजि ों का प्र ोग करते हुए केरल राज् सरकार

की अजिसूर्ना सं. िी.ओ (एमएस.) सं. 120/2023/गषि, दिनांक 29.04.2023 (एसआरओ सं. 526/2023 के प ृ में

िारी) और िुजिृत्र अजिसूर्ना िी.ओ (एमएस.) सं. 211/2023/गषि, दिनांक 18.10.2023, केरल राज् सरकार, गषि

(एम.) जवभाग, जतरुवनंतृुरम के माध् म से िारी सम्मजत से, श्रीमती श्रीजन ा ना र िी एस, क्षेत्री प्रबंिक, भारती

स्ट्टेट बैंक, क्षेत्री व्याृार का ाचल (I), जत्रिूर द्वारा भारती स्ट्टेट बैंक को लगभग 4.10 करोड़ रुृ े का नुकसान ृहुंर्ाने

के संबंि में (1) भारती स्ट्टेट बैंक, एसएमई िा ा, जत्रिूर के अज्ञात लोक सेवक, (2) मेससच स्ट्टील िाउस प्राइवेट जलजमटेड

(एसएर्ृीएल), (3) मेससच एसएर्ृीएल के प्रबंि जनिेिक श्री टेनी िोस, (4) श्री दकरण सी. टेनी, मेससच एसएर्ृीएल के

जनिेिक, (5) श्री अरुण सी. टेनी, मेससच एसएर्ृीएल के जनिेिक, (6) मेससच टेनी िोस जलजमटेड (टीिेएल) और अज्ञात

अन् के ज लाफ भारती िंड संजिता, 1860 (1860 का केंरी अजिजन म 45) की िारा 120बी सृठ त िारा 420,

406 त ा भ्रष्टार्ार जनवारण अजिजन म, 1988 (2018 के केंरी अजिजन म 16 द्वारा ा-संिोजित) की िारा 13 की

उृिारा (1) का ंड (क) सृठ त उृिारा (2) के तित िंडनी अृराि(िों) के संबंि में दिनांक 31.08.2022 को ििच

कराई ग ी जिका त से उत्ृन्न अृराि(िों) का अन्वेर्ण करने त ा ऐसे अृराि(िों) से िुड़े ा उससे संबि दकसी

िु्‍प्र ास, िु्‍प्रेरणा और/अ वा र्ड्यंत्र एवं/अ वा उसी संव्यविार में दकए गए ा उन्िीं तथ् ों से उत्ृन्न दकसी अन्

अृराि का अन्वेर्ण करने के जलए दिल्ली जविेर् ृुजलस स्ट् ाृना के सिस्ट् ों की िजि ों और क्षेत्राजिकार का जवस्ट्तार

समस्ट्त केरल राज् में करती िै।

[फा. सं. 228/36/2023-एवीडी-II]

कुंिन ना , अवर सजर्व

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 22nd March, 2024

S.O. 620.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the

Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946), the Central Government with the consent of the State

Government of Kerala, issued vide Notification No. G.O. (Ms) No. 120/2023/Home dated 29.04.2023 (issued as

S.R.O. No. 526/2023) and Erattum Notification G.O.(Ms) No. 211/2023/Home dated 18.10.2023 Home (M)

Department, Thiruvananthapuram, hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special

Police Establishment to the whole State of Kerala for investigation into the offence(s) arising out of the complaint

dated 31.08.2022 lodged by Smt. Sreenitha Nair G S, Regional Manager, State Bank of India, Regional Business

Office (I), Thrissur against (1) unknown Public Servants of State Bank of India, SME Branch, Thrissur, (2) M/s Steel

House Private Limited (SHPL), (3) Shri Tenny Jose, Managing Director of M/s SHPL, (4) Shri Kiran. C. Tenny,

Director of M/s SHPL, (5) Shri Arun C Tenny, Director of M/s SHPL, (6) M/s Tenny Jose Limited (TJL) and

[भाग II— ण् ड3(ii)]

भारत का रािृत्र : अप्रैल 6, 2024/ र्ैत्र 17, 1946

1385

unknown others for causing loss of approx. Rs. 4.10 Crores to the State Bank of India, punishable under section 120B

r/w section 420, 406 of the Indian Penal Code 1860 (Central Act 45 of 1860) and under clause (a) of sub-section (1)

read with sub section (2) of section 13 of Prevention of Corruption Act, 1988 (as amended by the Central Act 16 of

2018) and any attempt, abetment and/or conspiracy, in relation to or in connection with such offence(s) and/or for any

other offence committed in the course of the same transaction or arising out of the same facts.

[F. No. 228/36/2023-AVD-II]

KUNDAN NATH, Under Secy.

नई दिल् ली, 1 अप्रैल, 2024

का.आ. 621.—केन्र सरकार, एतद्द्वारा दिल्ली जविेर् ृुजलस स्ट् ाृना अजिजन म, 1946 (1946 का केंरी

की अजिसूर्ना सं. िी.ओ (एमएस.) सं. 47/2022/गषि, दिनांक 14.03.2022 (एसआरओ सं. 251/2022 के प ृ में िारी)

और िुजिृत्र अजिसूर्ना िी.ओ (एमएस.) सं. 9/2024/गषि, दिनांक 08.01.2024 (एसआरओ सं. 130/2024 के प ृ में

िारी), केरल सरकार, गषि (एम.) जवभाग, जतरुवनंतृुरम के माध् म से िारी सम्मजत से, कज त तौर ृर श्रीमती अंजबली

गोृीना , तत्कालीन िा ा डाकृाल, कुम्माणम डाकघर, कोट्टा म एवं अज्ञात अन् ों द्वारा काठरत भारती िंड संजिता,

1860 (1860 का केंरी अजिजन म 45) की िारा 409, 468, 477-ए, त ा भ्रष्टार्ार जनवारण अजिजन म, 1988

(2018 के केंरी अजिजन म 16 द्वारा ा-संिोजित) की िारा 13 की उृिारा (1) का ंड (क) सृठ त उृिारा (2) के

तित िंडनी अृराि(िों), जिसके आिार ृर दिनांक 29.03.2022 को सीबीआई मामला आरसी0332022ए0001

ृंिीकषत दक ा ग ा िै, का अन्वेर्ण करने त ा ऐसे अृराि(िों) से िुड़े ा उससे संबि दकसी िु्‍प्र ास, िु्‍प्रेरणा

और/अ वा र्ड्यंत्र एवं/अ वा उसी संव्यविार में दकए गए ा उन्िीं तथ् ों से उत्ृन्न दकसी अन् अृराि का अन्वेर्ण करने

के जलए दिल्ली जविेर् ृुजलस स्ट् ाृना के सिस्ट् ों की िजि ों और क्षेत्राजिकार का जवस्ट्तार (का ोत्तर प्रभाव से

दिनांक 29.03.2022 से) समस्ट्त केरल राज् में करती िै।

[फा. सं. 228/25/2023-एवीडी-II]

कुंिन ना , अवर सजर्व

New Delhi, the 1st April, 2024

S.O. 621.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the

Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Central Act 25 of 1946), the Central Government with the consent of

the State Government of Kerala, issued vide Notification No. G.O. (Ms.) No. 47/2022/Home dated 14.03.2022 (issued

as S.R.O. No. 251/2022) and Erratum Notification G.O. (Ms.) No. 9/2024/Home dated 08.01.2024 (issued as S.R.O.

No. 130/2024), Government of Kerala, Home (M) Department, Thiruvananthapuram hereby extends the powers and

jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment (ex post facto w.e.f. 29.03.2022) to the whole

State of Kerala for investigation into the offence(s) punishable under section 409, 468, 477-A of the Indian Penal

Code, 1860 (Central Act 45 of 1860), under clause (a) of sub-section (1) read with subsection (2) of Section 13 of the

Prevention of Corruption Act, 1988 (as amended by the Central Act 16 of 2018) alleged to have been committed by

Smt. Ambily Gopinath, the then Branch Post Master, Kummanam Post Office, Kottayam and unknown others, based

on which a CBI Case RC0332022A0001 has been registered on 29.03.2022 and any attempt, abetment and/or

conspiracy, in relation to or in connection with such offence(s) and/or for any other offence committed in the course

of the same transaction or arising out of the same facts.

[F. No. 228/25/2023-AVD-II]

KUNDAN NATH, Under Secy.

नई दिल् ली, 1 अप्रैल, 2024

का.आ. 622.—केन्र सरकार एतद्द्वारा दिल्ली जविेर् ृुजलस स्ट् ाृना अजिजन म, 1946 (1946 का 25) की

िारा 5 की उृ-िारा (1) सृठ त िारा 6 द्वारा प्रित्त िजि ों का प्र ोग करते हुए, अजिसूर्ना ज्ञाृन सं.

10/सी.बी.आई.-401/2024-1214, दिनांक 27.02.2024, गषि, कारागार एवं आृिा प्रबंिन जवभाग, झार ंड राज्

सरकार के माध् म से िारी सम्मजत से (i) श्री मािचल कुिूर, डाक सिा क (ii) श्रीमती रंिना िरण, (iii) श्री िजि भूर्ण

स्ट्वंसी, (iv) श्री प्रभुिन ओराओन, तत्कालीन एृीएम (एसबी), सभी उृ-डाकघर िुरवा, रांर्ी के (v) अज्ञात लोक सेवकों

1386

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 6, 2024/CHAITRA 17, 1946

[PART II—SEC. 3(ii)]

त ा अज्ञात व्यजि ों के ज लाफ भारती िंड संजिता की िारा 409, 420, 467, 468, 471 सृठ त 120-बी भा.िं.सं.

त ा भ्रष्टार्ार जनवारण अजिजन म, 1988 (वर्च 2018 में ा संिोजित) की िारा 7 के अंतगचत िंडनी अृरािों के

जन जमत मामले का अन्वेर्ण करने त ा ऐसे अृराि(िों) से िुड़े ा उससे संबि दकसी िु्‍प्र ास, िु्‍प्रेरणा और/अ वा

र्ड्यंत्र एवं/अ वा उसी संव्यविार में दकए गए ा उन्िीं तथ् ों से उत्ृन्न दकसी अन् अृराि का अन्वेर्ण करने के जलए,

दिल्ली जविेर् ृुजलस स्ट् ाृना के सिस्ट् ों की िजि ों और क्षेत्राजिकार का जवस्ट्तार समस्ट्त झार ंड राज् में करती िै।

[फा. सं. 228/17/2024-एवीडी-II]

कुंिन ना , अवर सजर्व

New Delhi, the 1st April, 2024

S.O. 622.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the

Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Central Act 25 of 1946), the Central Government, with the consent of

the State Government of Jharkhand issued vide Notification Memo No.10/C.B.I.-401/2024-1214 dated 27.02.2024,

Home, Prisons and Disaster Management Department, hereby extends the powers and jurisdiction of the members of

the Delhi Special Police Establishment to the whole State of Jharkhand for investigation of regular case against (i) Sh.

Marshal Kujur, Postal Assistant (ii) Smt. Ranjana Sharan, (iii) Sh. Shashi Bhushan Swansi, (iv) Sh. Prabhudhan

Oraon, the then APM (SB) all of Sub-Post Office Dhurwa, Ranchi (v) unknown public servants and unknown

persons, for offences punishable under section 409, 420, 467, 468, 471 of IPC r/w 120-B IPC and Section 7 of PC

Act, 1988 (as amended in 2018) and any attempt, abetment and/or conspiracy in relation to or in connection with such

offence(s) and/or for any other offence committed in the course of the same transaction or arising out of the same

facts.

[F. No. 228/17/2024-AVD-II]

KUNDAN NATH, Under Secy.

नई दिल् ली, 1 अप्रैल, 2024

का.आ. 623.—केन् र सरकार, एतद्द्वारा दिल् ली जविेर् ृुजलस स्ट् ाृना अजिजन म, 1946 (1946 का 25) की

िारा 5 की उृ-िारा (1) सृठ त िारा 6 द्वारा प्रित्त िजि ों का प्र ोग करते हुए रािस्ट् ान राज् सरकार की अजिसूर्ना

सं. एफ.19(40) गषि-5/2023 दिनांक 04/03/2024, गषि (िीआर-V) जवभाग, ि ृुर, रािस्ट् ान सरकार के माध् म से

िारी सम्मजत से, मैससच संध् ा ज् ोजत िृचण, अलवर और भरतृुर संस्ट्करणों की माजलक और प्रकािक श्रीमती सरोि िमाच

के ज लाफ सरकारी जवज्ञाृनों को प्रकाजित करने का अजिकार सुरजक्षत करवाने एवं वास्ट्तव में िावा की गई सं्‍ ा में

प्रजत ााँ प्रकाजित दकए जबना अन् अज्ञात गैर-सरकारी व्यजि ों के सा जमलकर साजिि रर्ने और रािकोर् को सिोर्

िाजन ृहुंर्ाने के जलए आईृीसी की िारा 120-बी सृठ त 420, 467, 468 और 471 और उसके मूल अृरािों के तित

सीबीआई, एसीबी, ि ृुर द्वारा ृंिीकषत मामले ृीईिेएआई 2021ए0003 में िंडनी अृराि(िों) का ृंिीकरण और

अन्वेर्ण करने त ा ऐसे अृराि(िों) से िुड़े ा उससे संबि दकसी िु्‍प्र ास, िु्‍प्रेरणा और/अ वा र्ड्यंत्र एवं/अ वा उसी

संव्यविार में दकए गए ा उन्िीं तथ् ों से उत्ृन्न दकसी अन् अृराि का अन्वेर्ण करने के जलए दिल्ली जविेर् ृुजलस

स्ट् ाृना के सिस्ट् ों की िजि ों और क्षेत्राजिकार का जवस्ट्तार समस्ट्त रािस्ट् ान राज् में करती िै।

[फा. सं. 228/16/2024-एवीडी-II]

कुंिन ना , अवर सजर्व

New Delhi, the 1st April, 2024

S.O. 623.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the

Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Central Act 25 of 1946), the Central Government, with the consent of

the State Government of Rajasthan issued vide Notification No. F.19(40) Home-5/2023 dated 04/03/2024, Home

(Gr.-V) Department, Jaipur, hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police

Establishment to the whole State of Rajasthan for registration and investigation into the offence(s) in

PEJAI2021A0003 registered by CBI, ACB, Jaipur punishable under section 120-B r/w 420, 467, 468 & 471 of IPC

and substantive offences thereof, against Smt. Saroj Sharma, Owner and Publisher of the M/s Sandhya Jyoti Darpan,

Alwar and Bharatpur Editions in conspiracy with other unknown private persons for securing the Government

Advertisements without actually publishing the claimed number of copies and causing wrongful loss to the

[भाग II— ण् ड3(ii)]

भारत का रािृत्र : अप्रैल 6, 2024/ र्ैत्र 17, 1946

1387

Government’s exchequer, and any attempt, abetment and/or conspiracy in relation to or in connection with such

offence(s) and/or for any other offence committed in the course of the same transaction or arising out of the same

facts.

[F. No. 228/16/2024-AVD-II]

KUNDAN NATH, Under Secy.

नई दिल् ली, 1 अप्रैल, 2024

का.आ. 624.—केन्र सरकार, एतिद्वारा दिल्ली जविेर् ृुजलस स्ट् ाृना अजिजन म, 1946 (1946 का केन्री

अजिजन म सं. 25) की िारा 5 की उृिारा (1) सृठ त िारा 6 द्वारा प्रित्त िजि ों का प्र ोग करते हुए छत्तीसगढ राज्

सरकार, गषि जवभाग, सी-अनुभाग, मंत्राल , मिानिी भवन, न ा रा ृुर द्वारा ृत्र सं. एसआई. एफ-4-164/गषि-

सी/2013, दिनांक 06.02.2024 के माध् म से िारी सम्मजत से, गषि जवभाग की अजिसूर्ना सं. एफ-4-164/एर्.

सी./2012 दिनांक 19.07.2012, 27.07.2012 और 19.10.2012 का स्ट्वस्ट् ाने दि ान्व न करते हुए और जवभाग के

ृत्र सं. 68 दिनांक 10.01.2019 को जनरस्ट्त करते हुए, डीएसृीई अजिजन म, 1946 की िारा 3 के तित अजिसूजर्त

अृराि(िों) का अन्वेर्ण के जलए दिल्ली जविेर् ृुजलस स्ट् ाृना के सिस्ट् ों की िजि ों और क्षेत्राजिकार का जवस्ट्तार

समस्ट्त छत्तीसगढ राज् में करती िै।

[फा. सं. 228/07/2024-एवीडी-II]

कुंिन ना , अवर सजर्व

New Delhi, the 1st April, 2024

S.O. 624.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the

Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Central Act No. 25 of 1946), the Central Government, with the consent

of the State Government of Chhattisgarh, Home Department, C-Section, Ministry, Mahanadi Bhavan, Naya Raipur

accorded vide letter No. SI. F-4-164/Home-C/2013, dated 06.02.2024, implementing in situ, Home Department’s

Notification No. F-4-164/H.C./2012 dated 19.07.2012, 27.07.2012 and 19.10.2012, and revoking Department’s letter

No. 68 dated 10.01.2019, hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police

Establishment in the whole state of Chhattisgarh for investigation of offence(s) notified under section 3 of DSPE Act,

1946.

[F. No. 228/07/2024-AVD-II]

KUNDAN NATH, Under Secy.

नई दिल् ली, 1 अप्रैल, 2024

का.आ. 625.—केन्र सरकार, एतद्द्वारा दिल्ली जविेर् ृुजलस स्ट् ाृना अजिजन म, 1946 (1946 का 25) की

िारा 5 की उृ-िारा (1) सृठ त िारा 6 द्वारा प्रित्त िजि ों का प्र ोग करते हुए तजमलनाडु राज् सरकार की

अजिसूर्ना सं. िी.ओ (2डी) सं. 48, दिनांक 14.02.2024 और िुजिृत्र अजिसूर्ना सं. िी.ओ (2डी) सं. 62, दिनांक

29.02.2024, गषि (ृुजलस.XV) जवभाग, तजमलनाडु राज् सरकार के माध् म से िारी सम्मजत से श्री एम.िेकब िेबामजण

सुृुत्र ए.मजण द्वारा दिनांक 14.02.2024 को श्री ृी. काजबलन, प्रवतचन अजिकारी, ईृीएफ, जतरुनेलवेली के जवरुि ििच

कराई गई जिका त, जिसके आिार ृर भ्रष्टार्ार जनवारण अजिजन म, 1988 (वर्च 2018 में ासंिोजित) की िारा 7 के

तित दिनांक 15.02.2024 को आरसी2292024ए0002 ृंिीकषत दक ा ग ा िै, से उत्ृन्न अृराि(िों) का अन्वेर्ण करने

के जलए त ा ऐसे अृराि(िों) से िुड़े ा उससे संबि दकसी िु्‍प्र ास, िु्‍प्रेरणा और/अ वा र्ड्यंत्र एवं/अ वा उसी

स्ट् ाृना के सिस्ट् ों की िजि ों और क्षेत्राजिकार का जवस्ट्तार (का ोत्तर प्रभाव से दिनांक 15.02.2024 से) समस्ट्त

तजमलनाडु राज् में करती िै।

[फा. सं. 228/11/2024-एवीडी-II]

कुंिन ना , अवर सजर्व

1388

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 6, 2024/CHAITRA 17, 1946

[PART II—SEC. 3(ii)]

New Delhi, the 1st April, 2024

S.O. 625.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the

Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Central Act 25 of 1946), the Central Government with the consent of

the State Government of Tamil Nadu, issued vide Notification No. G.O (2D) No. 48 dated 14.02.2024 and

Corrigendum Notification No. G.O(2D) No. 62 dated 29.02.2024, Home (Police.XV) Department, Tamil Nadu

Government hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment (ex

post facto w.e.f 15.02.2024) to the whole State of Tamil Nadu for investigation into the offence(s) in

RC2292024A0002 registered on 15.02.2024 under section 7 of Prevention of Corruption Act, 1988 (as amended in

2018), against Shri P. Kabilan, Enforcement Officer, EPF, Tirunelveli arising out of the complaint dated 14.02.2024

lodged by Shri M. Jacob Jebamani S/o A. Mani and any attempt, abetment and/or conspiracy, in relation to or in

connection with such offence(s) and/or for any other offence committed in the course of the same transaction or

arising out of the same facts.

[F. No. 228/11/2024-AVD-II]

KUNDAN NATH, Under Secy.

ृेरोजल म और प्राकषजतक गैस मंत्राल

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2024

का.आ. 626.—रािीव गांिी ृेरोजल म प्रौद्योजगकी संस्ट् ान अजिजन म 2007 के जन म 5(1) (ग) के अंतगचत

प्रित्त िजि ों का प्र ोग करते हुए, केंरी सरकार श्री ृी.के. िोिी, तत्कालीन जनिेिक, एर्ृीसीएल और श्री जवश्विीत

रॉ , तत्कालीन जनिेिक, ऑ ल इंजड ा जलजमटेड के स्ट् ान ृर श्री मनीर् ृाठटल, जनिेिक (मानव संसािन), ओएनिीसी

जलजमटेड और श्री आ ुर् गुप्ता, जनिेिक (मानव संसािन), गेल (इंजड ा) जलजमटेड को तत्काल प्रभाव से तीन वर्च की अवजि

अ वा अगले आिेि तक, िो भी ृिले िो, के जलए आरिीआईृीटी के गवनचर बोडच के सिस्ट् के प ृ में एतद्द्वारा नामांदकत

करती िै।।

[फा. सं. एफृी-22015/39/2023-एफृी-ृीएनिी (ई-48367)]

कला, अवर सजर्व

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

New Delhi, the 28th March, 2024

S. O. 626—In exercise of the powers conferred under Rule 5(1) (c) of the Rajiv Gandhi Institute of

Petroleum Technology Act 2007, the Central Government hereby nominates Shri Manish Patil, Director (HR), ONGC

Ltd. and Shri Ayush Gupta, Director (HR), GAIL (India) Ltd. as Members on the Board of Governors of RGIPT with

immediate effect for a period of three years or until further orders whichever is earlier, vice Shri P.K. Joshi, then

Director, HPCL and Shri Biswajit Roy then Director OIL India Ltd.

[F. No. FP-22015/39/2023-FP-PNG (E-48367)]

KALA, Under Secy.

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2024

का.आ. 627.—दिनांक 02.11.2018 को भारत के असािारण रािृत्र में प्रकाजित दिनांक 31.10.2018 की

भारत सरकार की अजिसूर्ना सं्‍ ा का.आ. 5640 (अ) के आंजिक संिोिन और ृेरोजल म और जनि

ृाइृलाइन (भूजम में प्र ोिा के अजिकार का अिचन) अजिजन म, 1962 (1962 का 50) (इसमें इसके बाि उि अजिजन म

किा ग ा िै) की िारा 2 के ंड (क) के अनुसरण में भारत सरकार एतिद्वारा, मिाराष्ट्र राज् में मैससच गेल (इंजड ा)

जलजमटेड की सभी प्राकषजतक गैस ृाइृलाइन ृठर ोिनाओं के जलए ृेरोजल म और जनि ृाइृलाइन (भूजम में प्र ोिा के

अजिकार का अिचन) अजिजन म, 1962 के तित श्रीमती अजस्ट्मता बजलराम मोरे, उृ समािताच, मिाराष्ट्र सरकार को

[भाग II— ण् ड3(ii)]

भारत का रािृत्र : अप्रैल 6, 2024/ र्ैत्र 17, 1946

1389

श्रीमती अजश्वनी एस. ृाठटल, उृ समािताच, मिाराष्ट्र सरकार के स्ट् ान ृर, प्रजतजन ुजि के आिार ृर, तीन वर्च की अवजि

के जलए, सक्षम प्राजिकारी के का ो का जनवचिन करने के जल े प्राजिकषत करती िै I

2. ि अजिसूर्ना इसके िारी िोने की जतज से प्रभावी िोगी।

[फा. सं. एल-14014/7/2024-िीृी-II (ई-49235)]

रामिी लाल मीना, अवर सजर्व

New Delhi, the 5th April, 2024

S.O. 627.—In partial modification of Government of India notification No. S.O. 5640(E) dated 31.10.2018

published in the Extraordinary Gazette of India dated 02.11.2018 and in pursuance of clause (a) of Section 2 of the

Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter called

the said Act), the Government of India hereby authorizes Smt. Asmita Baliram More, Deputy Collector, Government

of Maharashtra in place of Smt. Ashwini S. Patil, Deputy Collector, Government of Maharashtra to perform the

functions of Competent Authority under the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land)

Act, 1962, on deputation basis, for a period of Three Years, for all Natural Gas Pipeline Projects of M/s GAIL (India)

Limited in the State of Maharashtra.

2. This notification will be effective from the date of its issue.

[F. No. L-14014/7/2024-GP-II (E-49235)]

RAMJI LAL MEENA, Under Secy.

और रोिगार मंत्राल

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2024

का.आ. 628.—vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 (1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa] dsUnzh;

ljdkj ई.सी.एल. ds izca/kra= ds lac) fu;kstdks vkSj muds deZdkjksa ds chp] vuqca/k esa fufnZ’V vkS|ksfxd

fookn esa

–

सि

–

] आसनसोल ds iapkV (सन्िभच

सं्‍ ा

/

) dks izdkf”kr djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj dks

dks izkIr gqvk FkkA

[सं.

22013/01/2024-

(सी.एम.-II]

मजणकंिन. एन, उृ जनिेिक

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

New Delhi, the 7th February, 2024

S.O. 628.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the Award ( Reference. I.D. No. 03/2019) of the Central Government Industrial

Tribunal-cum-Labour Court, Asansol as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management

of E.C.L. and their workmen, received by the Central Government on 04/01/2024.

[No. L-22013/01/2024 – IR (CM-II)]

MANIKANDAN. N, Dy. Director

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM- LABOUR COURT,

ASANSOL.

PRESENT:

Shri Ananda Kumar Mukherjee,

Presiding Officer,

C.G.I.T-cum-L.C., Asansol.

1390

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 6, 2024/CHAITRA 17, 1946

[PART II—SEC. 3(ii)]

APPLICATION NO. 03 OF 2019

PARTIES: Kajal Bouri

Vs.

Management of Jambad Colliery of ECL.

REPRESENTATIVES:

For the Union/Workman:

Mr. Rakesh Kumar, President, Koyala Mazdoor Congress.

For the Management of ECL:

Mr. P. K. Das, Advocate.

INDUSTRY:

Coal

STATE:

West Bengal

Dated:

15.01.2024

AWARD

The instant application under sub-section (2) and (3) of Section 2A of Industrial Disputes (Amendment)

Act, 2010 has been filed by the petitioner Kajal Bouri on being dismissed from service on 26.05.2016.

The fact of the petitioner’s case in brief is that, the petitioner was a permanent employee of Eastern

Coalfields Limited (hereinafter referred to as ECL) and posted at Jambad Colliery as General Mazdoor bearing U.M.

No. 194564 under Kajora Area of ECL. Due to illness, he could not attend his duty from 27.08.2015. After his

recovery he reported for duty but the management did not allow him to join and issued Charge Sheet against him

bearing No. ECL/JC/C-6/P&IR/15-16/5B/744 dated 23.03.2016. Kajal Bouri submitted a reply against the Charge

Sheet along with document relating to his medical treatment under Dr. Shyamal Sanyal (Ex-Medical Superintendent

of S.D. Hospital, Asansol), Gopalpur, Asansol. An Enquiry Proceeding was held against the petitioner. The charged

employee participated in the enquiry and informed the Enquiry Officer that in future he will attend his duty regularly.

After he was found guilty of the charge the management issued a Second Show Cause Notice dated 15/16.05.2016

asking him to show cause against the findings of the Enquiry Officer. Kajal Bouri submitted his reply and undertook

that he will not commit such misconduct in future. The Agent of Jambad Colliery then initiated a proposal for

allowing Kajal Bouri to join his duty and the case was sent to the General Manager of Kajora Area of ECL for taking

suitable action. The General Manager however approved the dismissal of the workman. Accordingly, an Order of

Dismissal was issued by the Area Personnel Manager of Kajora Area on 26.05.2016 on the approval of the competent

authority.

It is the case of the petitioner that his period of absence from duty was six months, from 27.08.2015 to

23.03.2016 and such an extreme punishment of dismissal should not have been awarded against him. The petitioner

contended that the punishment of dismissal is disproportionate to the nature of misconduct. Furthermore, the order of

dismissal is not signed by the General Manager of the Area which is a prerequisite. Referring to the Memorandum of

Settlement dated 22.05.2007 it is urged that the management of ECL allowed thousands of workers to join the duty

for absence for a short period where their age was below forty-five (45) years. In the instant case the petitioner was

aged about thirty-eight (38) years and is fit to perform his work in the mine but the management did not consider his

mercy petition till date.

Challenging the order of dismissal the petitioner made an application before the Conciliation Officer, which

could not be disposed of within forty-five (45) days. The petitioner therefore has filed an application directly before

this Tribunal under Section 2A (2)(3) of the Industrial Disputes (Amendment) Act, 2010 well within three years from

the date of dismissal. It is contended that the enquiry held by the management was unfair and the workman was not

given opportunity to take the assistance of co-worker, resulting in violation of natural justice. The petitioner prayed

for his reinstatement in service of the company by declaring the order of dismissal illegal and to grant him full back

wages with all other consequential benefits.

After registration of the application as an Industrial Dispute on 06.03.2019 Notice under registered post were

issued to both the parties. Mr. Rakesh Kumar, President, Koyala Mazdoor Congress represented the dismissed

workman and also filed a Certificate dated 20.11.2018 issued by the Assistant Labour Commissioner (Central),

Raniganj at Durgapur, whereby the Conciliation Officer certified that no settlement was reached and the union wanted

to discontinue the conciliation process and take up the matter with the Central Government Industrial Tribunal -cum-

Labour Court directly under sub-section (2) and (3) of Section 2A of Industrial Disputes (Amendment) Act, 2010.

The management of ECL contested the case by filing written statement on 31.10.2022. The contrary case of

the management of ECL is that Kajal Bouri was a habitual absentee for which he was reprimanded several times. As

per the record of the company he absented from duty on and from 27.08.2015 without any authorized leave or

intimation to the appropriate authority. A Charge Sheet was issued to Kajal Bouri on 23.03.2016 and a Domestic

Enquiry was initiated. Kajal Bouri participated in the enquiry where he accepted the charge of misconduct by not

[भाग II— ण् ड3(ii)]

भारत का रािृत्र : अप्रैल 6, 2024/ र्ैत्र 17, 1946

1391

informing the management about his absenteeism. The charge of unauthorized and habitual absence were proved

against him beyond doubt and based on the findings of the Enquiry Officer he was dismissed by the General Manager

of Kajora Area. The dismissal was communicated to Kajal Bouri through letter no. KA:APM:C-6:Dismissal:10:1860

dated 26.05.2016. The management of the company issued a Second Show Cause Notice to the concerned employee

against which he submitted a reply to it. Ample opportunity was granted to the employee to defend his case in

accordance with the principles of natural justice. the dismissal of the workman is therefore proper. According to the

Certified Standing Order of the company the workman is supposed to appeal against the punishment within forty-five

(45) days from the issuance of the order but he failed to file any appeal. The respondent company admittedly has

entered into a Memorandum of Settlement with the representative of union wherein it was agreed that dismissal of

workman for absenteeism could be considered for reinstatement on merit based upon eligibility criteria. According

to the management absenteeism is a serious misconduct which hampers the work of the employer as well as

production process. The employee must conduct himself in a disciplined manner and must perform his duty with

responsibility. It is urged that an employee who absented from duty for nine (9) months without obtaining leave and

without intimation to the employer does not deserve sympathy. The management therefore prayed for dismissal of the

case.

Both parties adduced evidence in support of their respective case. Kajal Bouri filed an affidavit-in-chief and

examined himself as workman witness – 1. He has produced following documents which have been admitted in the

evidence :

(i)

Photocopy of the Identity Card issued by ECL, as Exhibit W-1.

(ii)

Photocopy of the Charge Sheet dated 23.03.2016, as Exhibit W-2.

(iii) Photocopy of the Reply to the 2^nd Show Cause Notice, as Exhibit W-3.

(iv) Photocopy of the Dismissal Order dated 26.05.2016, as Exhibit W-4.

(v)

Photocopy of the Mercy Petition dated 28.12.2016 filed before the General Manager (P&IR), ECL,

Sanctoria, as Exhibit W-5.

(vi) Photocopy of the Office Order dated 30/31.05.2016, deleting the name of Kajal Bouri from the

Manpower roll of Jambad Colliery, as Exhibit W-6.

In his cross-examination witness claimed that he was suffering from illness during his absence since

27.08.2015 and during his absence he was under medical treatment at his house and also under Dr. Sunil Mondal, a

Registered Medicine Practitioner. The witness deposed that he did not submit any document issued by Dr. S. Mondal

and he has no other document than those issued by Dr. S. Sanyal. The witness in course of his cross-examination

disclosed that he was suffering from jaundice. The witness admitted that in is mercy petition he stated that being

threatened by moneylenders he was suffering from mental tension, resulting in his absence from duty.

Mr. Ramjee Tripathi, Assistant Manager (Personnel), Jambad Colliery has examined himself as Management

witness – 1. He has filed affidavit-in-chief in support of the management case. In his cross-examination the witness

deposed that Kajal Bouri participated in the Enquiry Proceeding. The witness also denied that the punishment

awarded to Kajal Bouri was disproportionate to the charge levelled against him. In course of his evidence

management witness produced the following documents :

(i)

Photocopy of the Charge Sheet dated 23.03.2016, as Exhibit M-1.

(ii)

Photocopy of the reply submitted by Kajal Bouri against the Charge Sheet, as Exhibit M-2.

(iii) Photocopy of the letter dated 11.05.2016 appointing Mr. Budhram Mandal as the Enquiry Officer, as

Exhibit M-3.

(iv) Photocopy of the Enquiry Report in six pages, as Exhibit M-4.

(v)

Photocopy of the 2^nd Show Cause Notice dated 15/16.05.2016, as Exhibit M-5.

(vi) Photocopy of the Reply to the 2^nd Show Cause Notice, as Exhibit M-6.

(vii) Photocopy of the Note Sheet dated 16.05.2016 and 21.05.2016 approving dismissal of the workman, as

Exhibit M-7.

(viii) Photocopy of the Order of Dismissal dated 26.05.2016 issued by the Area Personnel Manager, Kajora

Area, as Exhibit M-8.

10.

It is undisputed that Kajal Bouri was a permanent employee of ECL at Jambad Colliery under Kajora

Area and that he absented from his duty from 27.08.2015 till issuance of the Charge Sheet on 23.03.2016 without any

prior intimation or leave. The concerned workman was chargesheeted under Clause 26.23 of the Certified Standing

Orders of the company for his habitual absence from duty without sufficient cause and under Clause 26.29 of the

1392

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 6, 2024/CHAITRA 17, 1946

[PART II—SEC. 3(ii)]

Certified Standing Orders of the company for absence from duty beyond ten days without sanctioned leave or

permission. The workman admitted receipt of the Charge Sheet and also claimed that he submitted reply to the

Charge Sheet. On a perusal of the record, it appears from the Exhibit M-2, the reply submitted against the Charge

Sheet that due to death of his uncle he had to perform the last rite at his native place for which he could not attended

his duty or respond to the Charge Sheet. The workman did not dispute the contents of the reply to the Charge Sheet.

There is no whisper about his illness at the first instance.

11.

In his application under Section 2A (2)(3) of the Industrial Disputes (Amendment) Act, 2010 the workman

has disclosed that he could not attend his due to illness. In the affidavit-in-chief the charged employe in paragraph –

(4) disclosed that he submitted treatment papers issued by Dr. Shyamal Sanyal (Ex-Medical Superintendent of S.D.

Hospital, Asansol). During his examination-in-chief the witness deposed that he was under medical treatment of

Dr. S. Sanyal and that he was suffering from jaundice. In course of his evidence the witness did not file any document

relating to his medical treatment under Dr. S. Sanyal. The charged employee participated in the Enquiry Proceeding

where he stated that he did not inform the management about his illness and that he submitted medical certificate

issued by Dr. S. Sanyal along with the reply to the Charge Sheet. On a careful scrutiny of the reply to the Charge

Sheet (Ext. M-2) I find that there is no mention about illness or any enclosure of medical certificate issued by

Dr. S. Sanyal.

12.

The Enquiry Report reveals that one Mr. G. Paramanik, management representative in his evidence stated

that Kajal Bouri submitted his reply to the Charge Sheet on 10.05.2016 along with a Sick/Fit Certificate issued by

Dr. S. Sanyal, a private medical practitioner of Gopalpur, Asansol covering the period of his treatment under him

from 27.08.2015 to 15.04.2016. It is stated that no supportive medical document has been filed. The management

witness further stated that Kajal Bouri did not have sanction of leave for the period of his absence as there was no

entry in the ‘G’ and ‘H’ Register maintained at the colliery. The witness also deposed that in the previous three years

Kajal Bouri attended duty for only sixty-six (66) days in 2013, one hundred sixty-six (166) days in 2014, and thirty-

eight (38) days in 2015. He had been warned for his unauthorized absence from 14.02.2013 to 19.03.2013. One

increment was stopped for his unauthorized absence from 26.05.2013 to 20.08.2013 and another increment was

stopped for his unauthorized absence from 17.09.2013 to 19.04.2014. The workman did not cross-examine the

management witness. The Enquiry Officer in his findings held the workman guilty of the charge of habitual

absenteeism as well as his absence from duty without any prior leave. A Second Show Cause Notice was issued to the

workman directing him to show cause within seven (7) days as to why no disciplinary action shall not be taken

against him for the charge of misconduct. In his reply to the Second Show Cause Notice (Exhibit M-6) the workman

has apologized for his conduct and prayed for allowing him to join. The management initiated a Note Sheet and the

General Manager of Kajora Area on 21.05.2016 after considering the repeated misconduct of the workman and the

fact that attendance record of the workman did not show any improvement, proposed for his removal from the

services of the company. Accordingly, on the direction of the General Manager of Kajora Area Personnel Manager of

Kajora Area issued an order of dismissal on 26.05.2016 (Exhibit M-8).

13.

Mr. Rakesh Kumar, Union representative appearing for the workman argued that the charged employee

could not attend his duty due to illness. He participated in the enquiry and replied to the Second Show Cause Notice.

It is argued that the workman is only thirty-nine (39) years of age and he may be reinstated in service without any

back wages. It is further argued that the workman was not given reasonable opportunity to take the assistance of co-

worker at the time of enquiry. The Enquiry Proceeding was not fair and the order of dismissal was not passed by the

controlling / appropriate authority. Therefore, the order of dismissal is liable to be set aside.

14.

In reply Mr. P.K. Das, learned advocate for the management of ECL argued that the workman was a habitual

absentee and he had remained absent from duty for more than six (6) months and twenty-six (26) days without any

prior intimation or leave. It is argued that the past conduct of the workman was bad and he frequently remained absent

from duty without any intimation for which he had been warned and his increments were stopped from time to time.

Learned advocate referred to the various documents filed by the management witness and submitted that the workman

failed to produce any document to show that he was under medical treatment of Dr. S. Sanyal. Furthermore, the

workman made various contradictory statement at various time raising an air of doubt. Learned advocate pointed out

that in his reply to the Charge Sheet the charged employee stated that he could not attend duty as he had to perform

the last rite of his uncle at his native place, the workman was silent about his illness in the reply. Subsequently, he

took a plea that he was absent from duty as he was suffering from Jaundice. No document has been produced in

support of his medical treatment. The workman subsequently submitted a mercy petition (Exhibit W-5) where he

stated that he was threatened by moneylenders and anti-socials due to which he suffered from mental tension and

could not attend his duty. Learned advocate argued that the workman has been dismissed from service on the basis of

a proper Domestic Enquiry and there is no scope for interference with the order.

15.

I have considered the facts and circumstances of the case in the light of the evidence produced by the parties

and arguments advanced on behalf of the charged employee and learned advocate for the management. The evidence

on record is rife to establish that the workman was a habitual absentee on the past occasion and he did not inform the

management of the company on the last occasion when he was absent for a long period, for over six (6) months. The

workman was served with a proper Charge Sheet, giving him opportunity to show cause why disciplinary action shall

[भाग II— ण् ड3(ii)]

भारत का रािृत्र : अप्रैल 6, 2024/ र्ैत्र 17, 1946

1393

not be taken against him. The reply to the Show Cause Notice was submitted by Kajal Bouri (Exhibit M-2) does not

disclose any satisfactory reasons for long absence of over six months for which a Domestic Enquiry was initiated after

proper Notice. The workman participated in the enquiry but failed to assign reasons justifying his long unauthorized

absence and also his habitual absence. The Enquiry Officer found him guilty of charge and a Second Show Cause

Notice was issued to the workman. Kajal Bouri submitted his reply to the Second Show Cause Notice. The

management after considering the nature of misconduct and the fact that there had been no improvement in his

attendance, ordered his removal from the services of the company. The Note Sheet dated 21.05.2016 (Exhibit M-7) of

the General Manager of Kajora Area reflects the decision of the General Manager to dismiss Kajal Bouri from

services of the company. The order of dismissal was issued by the Area Personnel Manager of Kajora Area on

approval of the General Manager of Kajora Area. Considering all these aspects I hold that there is no illegality or

irregularity in the Enquiry Proceeding or the order of dismissal passed against the workman held guilty of

misconduct. The punishment imposed for long and habitual absence from duty is found appropriate and justified.

Therefore, there is no reason for interfering with the order of dismissal passed against Kajal Bouri. The Industrial

Dispute is accordingly dismissed on contest.

Hence,

ORDERED

That the Application under sub-section (2) and (3) of Section 2A of Industrial Disputes (Amendment)

Act, 2010 is dismissed on contest. An Award be drawn up in light of the above findings. Let copies of the Award in

duplicate be sent to the Ministry of Labour and Employment, Government of India, New Delhi for information and

Notification.

ANANDA KUMAR MUKHERJEE, Presiding Officer,

नई दिल्ली, 7 फरवरी , 2024

का.आ. 629.—vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 (1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa] dsUnzh;

ljdkj ए र भारती ाद्य जनगम ds izca/kra= ds lac) fu;kstdks vkSj muds deZdkjksa ds chp] vuqca/k esa fufnZ’V

vkS|ksfxd fookn esa

–

सि

–

अिमिाबाि, ds iapkV

(

/

) dks izdkf”kr djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj dks

dks izkIr

gqvk FkkA

[सं.

22012/252/97-

(सी.एम-II]

मजणकंिन. एन, उृ जनिेिक

New Delhi, the 7th February, 2024

S.O. 629.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the Award (Ref. No. 88/2004) of the Central Government Industrial Tribunal-

cum-Labour Court Ahmedabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of

Food Corporation of India and their workmen, received by the Central Government on 07/02/2024.

[No. L-22012/252/97 – IR (CM-II)]

MANIKANDAN. N, Dy. Director

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT,

AHMEDABAD

Present….

Sunil Kumar Singh-I,

Presiding Officer, CGIT cum Labour Court,

Ahmedabad,

Dated 14^th December, 2023

Reference: (CGITA) No. 88/2004

1. The District Manager,

Food Corporation of India,

1394

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 6, 2024/CHAITRA 17, 1946

[PART II—SEC. 3(ii)]

Kali Gam, Sabarmati,

Ahmedabad.

First Party/Employer

V/s.

The Secretary,

Gujarat Kamgar Panchayat,

Lallu Govardhan Chal,

Opp. Mahalaxmi Apartment Cross Road,

Ahmedabad.

Second Party/Workman

Adv. for the FP/employer

: Shri P.F. Zaveri

Adv. for the SP workman/union

: None

AWARD

The Government of India/Ministry of Labour, New Delhi by reference adjudication Order

No. L-22012/252/97-IR(CM-II) dated 16/25.06.1998 referred the dispute for adjudication to the Central Government

Industrial Tribunal, Ahmedabad (Gujarat) in respect of the matter specified in the Schedule. The matter was later

received by transfer on creation of this Tribunal at Ahmedabad in the year 2004.:

SCHEDULE

“Whether the demand of regularisation as direct labour with FCI of Shri Y. Rao and 201 other casual

workers of M/s. Kandla Transport Co. & various other contractors at FCI, Depot, Sabarmati, Ahmedabad from Sept.

1987 onwards for 7 to 8 years are justified? If yes, to what relief are the workmen entitled?”

The matter was taken up today. First Party/employer is represented through Ld. Counsels Shri P.F. Zaveri.

None responded for Second Party workmen/union. The reference dates back to 16/25.06.1998. The case is fixed for

SP’s evidence since 21.01.2019. SP/workmen’s union has not been adducing evidence despite several opportunities.

SP/workmen’s union was afforded last opportunity on 10.01.2023 along with additional opportunities on 02.05.2023

and 08.09.2023 to lead evidence, but for no avail. It appears that the SP/workmen has either settled the dispute out of

court or is not interested to proceed further in the matter. The reference is accordingly answered to the effect that the

demand of the regularisation of workmen cannot be held to be justified. The award is passed accordingly.

Let two copies of the Award be sent to the Appropriate Government for the needful and for publication

U/s 17(1) of the Industrial Disputes Act, 1947.

SUNIL KUMAR SINGH-I, Presiding Officer

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 2024

का.आ. 630.—vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 (1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa] dsUnzh;

ljdkj कीस्ट्टल एजवएिन सर्वचसेि प्राइवेट जलजमटेड ds izca/kra= ds lac) fu;kstdks vkSj muds deZdkjksa ds chp]

vuqca/k esa fufnZ’V vkS|ksfxd fookn esa

–

सि

–

] नंo 1.

मुंबई ds iapkV (संिभच सं्‍ ा सीिीआईटी-1/07/2017) dks izdkf”kr djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj dks

dks izkIr gqvk FkkA

[सं. ,y-11012/15/2017-vkbZ-vkj- (सी.एम-I)]

मजणकंिन. एन, उृ जनिेिक

New Delhi, the 14th February, 2024

S.O. 630.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the Award (Ref. REFERENCE No.CGIT- 1/07/2017) of the Central Government

Industrial Tribunal-cum-Labour Court,No.1, Mumbai as shown in the Annexure, in the industrial dispute

between the Management of Keystal Aviation Servics Pvt.Ltd and their workmen, received by the Central

Government on 13/02/2024.

[No. L-11012/15/2017 – IR (CM-I)]

MANIKANDAN. N, Dy. Director

[भाग II— ण् ड3(ii)]

भारत का रािृत्र : अप्रैल 6, 2024/ र्ैत्र 17, 1946

1395

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, MUMBAI

PRESENT

JUSTICE K.D. BHUTIA

PRESIDING OFFICER

REFERENCE NO. CGIT-1/7 OF 2017

1. Mumbai Internationa Airports Pvt. Ltd,

2. M/s. Krystal Aviation Services Pvt. Ltd,

…… 1^st Party

3. M/s. Poshdecor

V/s.

Their Workmen( Bhartiya Kamgar Sena)

……2^nd Party

Presence:

For the Management No. 1

: Ms. Mitra Das, Adv.

For the Management No. 2

: Absent

For the Management No. 3

: Absent

For the Union

: Mr. Umesh Nabar, Adv.

Mumbai dated the 27^th day of March, 2023.

AWARD

Mr. Umesh Nabar, appear on behalf of the union Bhartiya kamgar sena.

Ms. Mitra Das appear on behalf of Mumbai International Airports Pvt. Ltd,

None appear on behalf of M/s. Crystal Aviation Services Pvt. Ltd, and M/s. Posh Décor.

Mr. Umesh Nabar, submits that union is no more interested to pursue the dispute raised by it to the effect “1.

Whether the action of the management of M/s. Krystal Aviation Services private limited in discontinuing the services

of 46 contract workmen w.e.f. 01/04/2016 as per the list enclosed on account of termination of their contract with the

Principal Employer, M/s. Mumbai International Airport Private Limited is amounting to illegal termination of the

services of the said workmen? 2. Whether the action of M/s. Poshdecor, the subsequent Contractor, employed by

Mumbai International Airport Private Limited for the same work w.e.f. 01/04/2016 in not employing the said 46

contract workmen after the contract was awarded to them w.e.f. 01/04/2016, but deploying yet another set of

workmen, is just and proper? 3. If so, whether the demand of the Bhartiya Kamgar Sena, Mumbai for reinstatement

of the said 46 contract workmen by the management of M/s. Krystal Aviation Services Private Limited, Contractors,

and M/s. Mumbai International Airport Services Private Limited, the Principal Employer, with back wages and

continuity of service, is just and proper?” 4. If so, what relief they are entitled to?” and referred to this Tribunal by

Government of India, through Ministry of Labour, vide order No. L-11012/15/2017(IR(CM-I)) dated 25.5.2017.

In view of the above “No Dispute Award” is passed and Reference No.CGIT-7 of 2017 is disposed of.

Justice K.D. BHUTIA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2024

का.आ. 631.—औद्योजगक जववाि अजिजन म (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्री सरकार आमी

बेस िॉजस्ट्ृटल, दकबी प्लेस, दिल्ली कैंट, नई दिल्ली; मेससच प्रीिठर साइबर जसक् ोठरटी एंड फैजसजलटीि प्रा. जलजमटेड,

साउ ृटेल नगर, नई दिल्ली, के प्रबंितंत्र के संबि जन ोिकों और श्रीमती रेिाना बेगम कामगार, के बीर् अनुबंि में

जनर्िचष्ट केन्री सरकार औद्योजगक अजिकरण- सि- श्रम न् ा ाल -1 नई दिल्ली ृंर्ाट (संिभच सं्‍ ा 85/2022) को िैसा

दक अनुलग्नक में दि ा ा ग ा िै, प्रकाजित करती िै िो केन्री सरकार को सॉफ्ट कॉृी के सा 27.03.2024 को प्राप्त

हुआ ा l

[सं. एल-42011/9/2022-आईआर (डी ू)]

दिलीृ कुमार, अवर सजर्व

1396

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 6, 2024/CHAITRA 17, 1946

[PART II—SEC. 3(ii)]

New Delhi, the 28th March, 2024

S.O. 631.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the award (Ref. No. 85/2022) of the Central Government Industrial Tribunal cum

Labour Court – I, New Delhi as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation

to Army Base Hospital, Kirby Place, Delhi Cantt., New Delhi ; M/s Prehari Cyber Security and Facilities Pvt.

Ltd., South Patel Nagar, New Delhi, and Smt. Rehana Begum, Worker, which was received along with soft copy

of the award by the Central Government on 27.03.2024.

[No. L-42011/9/2022 -IR (DU)]

DILIP KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM – LABOUR COURT-I, NEW DELHI

ID No. 85/2022

Smt. Rehana Begum W/o Mohd. Zakir Hussain

Rept. By Delhi Dalit Mazdoor Vikas Sangathan (Regd.)

CB-6, Ring Road, Narayana, New Delhi-110028

Workman…

Versus

1. Army Base Hospital,

Kirby Place, Delhi Cantt., New Delhi-110010

2. M/s Prehari Cyber Security and Facilities Pvt. Ltd.

8/40, First Floor, South Patel Nagar, New Delhi-110008.

Management…

AWARD

In the present case, a reference was received from the appropriate Government vide letter No- L-

42011/9/2022 – IR (DU) dated 15.02.2022 under clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of

the Act, for adjudication of a dispute, terms of which are as under:

SCHEDULE

“Whether the claim of Delhi Dalit Mazdoor Vikas Sangathan (Regd) vide letter dated 24.08.2018 that the services

of Smt. Rehana Begum were terminated w.e.f. 01.08.2018 in an illegal and unjustified manned by the

management of services of Army Base Hospital and M/s Prehari Cyber security and Facilities Pvt. Ltd (contractor)

is proper, legal and justified? If yes, what relief the said worker is entitled to and what direction s are necessary in

this regard?”

In the reference order, the appropriate Government commanded the parties raising the dispute to file

statement of claim, complete with relevant documents, list of reliance and witnesses with this Tribunal within 15 days

of receipt of the reference order and to forward a copy of such statement of claim to the opposite parties involved in

the dispute. Despite directions so given, Claimant union opted not to file the claim statement with the Tribunal.

On receipt of the above reference, notice was sent to the workman as well as the managements. Neither the

postal article sent to the claimant, referred above, was received back nor was it observed by the Tribunal that postal

services remained unserved in the period, referred above. Therefore, every presumption lies in favor of the fact that

the above notice was served upon the claimant. Despite service of the notice, claimant opted to abstain away from the

proceedings. No claim statement was filed on his behalf. Thus, it is clear that the workman is not interested in

adjudication of the reference on merits.

Since the workman has neither put in his appearance nor he led any evidence so as to prove his cause against

the management, this Tribunal is left with no choice, except to pass a ‘No Dispute/Claim’ award. Let this award be

sent to the appropriate Government, as required under Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947, for publication.

Justice VIKAS KUNVAR SRIVASTAVA (Retd.), Presiding Officer

Date: 30.11.2023

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2024

का.आ. 632.—औद्योजगक जववाि अजिजन म, (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्री सरकार

मेससच मेरो वेस्ट्ट िैंडललंग प्राइवेट जलजमटेड, द्वारा - मिाप्रबंिक, एमसीडी वकचिॉृ, सुभार् नगर, नई दिल्ली, के प्रबंितंत्र

के संबि जन ोिकों और श्री सतीि कुमार, कामगार, द्वारा - भारती मििूर संघ, मु्‍ सागरृुर, नई दिल्ली, के बीर्

[भाग II— ण् ड3(ii)]

भारत का रािृत्र : अप्रैल 6, 2024/ र्ैत्र 17, 1946

1397

अनुबंि में जनर्िचष्ट केन्री सरकार औद्योजगक अजिकरण- सि- श्रम न् ा ाल -1 नई दिल्ली ृंर्ाट(संिभच सं्‍ ा 55/2020)

को िैसा दक अनुलग्नक में दि ा ा ग ा िै, प्रकाजित करती िै िो केन्री सरकार को सॉफ्ट कॉृी के सा 28.03.2024

को प्राप्त हुआ ा l

[सं. एल-42011/28/2020 -आईआर (डी ू)]

दिलीृ कुमार, अवर सजर्व

New Delhi, the 28th March, 2024

S.O. 632.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the award (Ref. No. 55/2020) of the Central Government Industrial Tribunal cum

Labour Court – I, New Delhi as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation

to M/s Metro Waste Handling Pvt. Ltd, Through – The General Manager, MCD Workshop, Subhash Nagar,

New Delhi, and Shri Satish Kumar, Worker, Through- Bhartiya Labour Union, Main Sagarpur, New Delhi,

which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 28.03.2024.

[No. L-42011/28/2020 -IR (DU)]

DILIP KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE

THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT DELHI – 1

ROOM NO. 207, ROUSE AVENUE COURT COMPLEX, NEW DELHI

ID No. 55/2020

Sh. Satish Kumar Through Bhartiya Labour Union,

RZ-755, Gali No. 4/5, Main Sagarpur, New Delhi - 110046.

Claimant…

Versus

M/s Metro Waste Handling Pvt.

Through General Manager, MCD Workshop,

Subhash Nagar, New Delhi- 110027

Management…

None for the claimant

None for the management

AWARD

In the present case, a reference was received from the appropriate Government vide letter

No. L-42011/28/2020 -IR(DU) dated 17.07.2020 under clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section

10 of the Act, for adjudication of a dispute, terms of which are as under:

SCHEDULE

“Whether the termination of the services of Shri Satish Kumar w.e.f. 30.06.2016 by the management of M/s

Metro Waste Handling Private Limited, New Delhi is proper, legal and justified? If not, to what relief is he

entitled and what directions, if any, are necessary in this regard?”