5578 GI/2024

(3815)

रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

xxxGIDHxxx

xxxGIDExxx

प्राजिकार से प्रकाजित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप् ताजिक

WEEKLY

सं. 36]

नई दिल् ली, जसतम् बर 8—जसतम् बर 14, 2024, िजनवार/भाद्र 17—भाद्र 23, 1946

No. 36]

NEW DELHI, SEPTEMBER 8— SEPTEMBER 14, 2024, SATURDAY/BHADRA 17– BHADRA 23, 1946

इस भाग में जभन् न पृष् ठ संख् या िी िाती िै जिससे दक यि पृथक संकलन के रूप में रखा िा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा िारी दकए गए सांजवजिक आिेि और अजिसूचनाएं

Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India

(Other than the Ministry of Defence)

कार्मिक, लोक जिकायत तथा पेंिन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रजिक्षण जवभाग)

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 2024

का.आ. 1699.—केन् द्र सरकार, एतद्द्वारा दिल् ली जविेष पुजलस स्ट् थापना अजिजनयम, 1946 (1946 का 25) की

िारा 5 की उप-िारा (1) सपठठत िारा 6 द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए, उत्तर प्रिेि राज् य सरकार की आिेि

सं. 4224ख/VI-पी-4-22-10(42)/पी/2019, दिनांक 18.01.2023 तथा उत्तरवती िुजिपत्र सं. 352िीI/VI-पी-4-23-

10(42)/पी/2019, दिनांक 20.11.2023, गृि (पुजलस) खण्ड-4 के माध्यम से िारी सम्मजत से, श्री के. डी. ससंि, भूतपूवि

सांसि, राज्य सभा और 7 अन्य द्वारा िो कंपजनयों, अलकेजमस्ट्ट इन्रा ठरयल्टी जलजमटेड और अलकेजमस्ट्ट टाउनजिप

जलजमटेड, जिला भिोिी, के माध्यम से िनता को उनकी िनराजि िोगुना करने का प्रलोभन िे कर भिोिी की िनता से

करोड़ों रुपए की राजि जवजभन्न लाभाकारी योिनाओं में प्राप्त करने के संबंि में भिोिी थाना, जिला-भिोिी में भारतीय िंड

संजिता की िाराएँ 419/420/467/468/471/406/120बी के तित ििि मामला अपराि सं. 305/2020 की

िाँच/अन्वेषण करने तथा ऐसे अपराि(िों) से िुड़े या उससे संबि दकसी िुष्प्रयास, िुष्प्रेरणा और/अथवा षड्यंत्र एवं/अथवा

सी.जी.-डी.एल.-सा.-23092024-257365

CG-DL-W-23092024-257365

3816

THE GAZETTE OF INDIA :SEPTEMBER 14, 2024/BHADRA 23, 1946

[PART II—SEC. 3(ii)]

उसी संव्यविार में दकए गए या उन्िीं तथ्यों से उत्पन्न दकसी अन्य अपराि का अन्वेषण करने के जलए, दिल्ली जविेष पुजलस

स्ट्थापना के सिस्ट्यों की िजियों और क्षेत्राजिकार का जवस्ट्तार समस्ट्त उत्तर प्रिेि राज्य में करती िै।

[फा. सं. 228/14/2020-एवीडी-II]

कुंिन नाथ, अवर सजचव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 15th April, 2024

S.O. 1699.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the

Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946), the Central Government with the consent of the State

Government of Uttar Pradesh, issued vide Order No. 4224Kha/VI-P-4-22-10(42)P/2019 dated 18.01.2023 and

subsequent Corrigendum No. 352GI/VI-P-4-23-10(42)P/2019 dated 20.11.2023, Home(Police) Section-4, hereby

extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment within the whole State of

Uttar Pradesh for enquiry/investigation of Case Crime No. 305/2020 under section 419/420/467/468/471/406/120B

IPC registered at Police Station Bhadohi, Distt-Bhadohi about Alchemist Infra Realty Limited and Alchemist

Township Limited, through two companies, Shri K. D. Singh, former Member, Rajya Sabha and 07 others, by luring

the public to double their wealth of Bhadohi people got money in various beneficial schemes worth crores of Rupees

and other offences arising out of said FIR, and any attempt, abetment and/or conspiracy, in relation to or in connection

with such offence(s) and/or for any other offence committed in the course of the same transaction or arising out of the

same facts.

[F. No. 228/14/2020-AVD-II]

KUNDAN NATH, Under Secy.

नई दिल्ली, 23 िून, 2024

का.आ. 1700.—केन् द्र सरकार, एतद्द्वारा, दिल् ली जविेष पुजलस स्ट् थापना अजिजनयम, 1946 (वषि 1946 की

अजिजनयम सं. 25) की िारा 5 की उप-िारा (1) सपठठत िारा 6 द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए गुिरात राज् य

सरकार की अजिसूचना सं.िीिी/71/एसबी-I/केएवी/102024/िीओआई/79, दिनांक 23 िून 2024, गृि जवभाग,

सजचवालय, गांिीनगर के माध् यम से प्रिान की गई सम्मजत से, दिनांक 5 मई 2024 को आयोजित नीट (यूिी) 2024

परीक्षा में अजनयजमतताओं का अन्वेषण करने के संबंि में गोिरा तालुका थाना, जिला-पंचमिल में भारतीय िंड संजिता,

1860 की िाराएं 406, 409, 420, 120-बी सपठठत भ्रष्टाचार जनवारण अजिजनयम, 1988 की िारा 7(सी) के तित

दिनांक 08-05-2024 को ििि प्राथजमकी सं. 11207024240491/2024 से िुड़े अपरािों का अन्वेषण करने के जलए तथा

ऐसे अपराि(िों) से िुड़े या उससे संबि दकसी िुष्प्रयास, िुष्प्रेरणा एवं/अथवा षड्यंत्र एवं/अथवा उसी संव्यविार में दकए

गए या उन्िीं तथ्यों से उत्पन्न दकसी अन्य अपराि का अन्वेषण करने के जलए दिल्ली जविेष पुजलस स्ट्थापना के सिस्ट्यों की

िजियों और क्षेत्राजिकार का जवस्ट्तार समस्ट् त गुिरात राज् य में करती िै।

[फा. सं. 228/52/2024-एवीडी-II]

कुंिन नाथ, अवर सजचव

New Delhi, the 23rd June, 2024

S.O. 1700.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the

Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Central Act No.25 of 1946), the Central Government with the consent

of the Government of Gujarat accorded vide Notification No.GG/71/SB-I/KAV/102024/GOI/79 dated 23rd June,

2024, Home Department, Sachivalaya, Gandhinagar, hereby extends the powers and jurisdiction of the members of

the Delhi Special Police Establishment in the whole State of Gujarat for investigation of offences registered at Godhra

Taluka PS, Panchamahal District vide FIR No.11207024240491/2024 dated 08-05-2024 u/s 406, 409, 420, 120-B of

Indian Penal Code, 1860, r/w Section 7(c) of Prevention of Corruption Act, 1988 to investigate irregularities in the

NEET (UG) 2024 examination held on 5th May, 2024 and any attempt, abetment and/or conspiracy in relation to or in

[भाग II—खण् ड 3(ii)]

भारत का रािपत्र : जसतम् बर 14, 2024/भाद्र 23, 1946

3817

connection with such offence(s) and/or for any other offence committed in the course of the same transaction or

arising out of the same facts.

[F. No. 228/52/2024-AVD-II]

KUNDAN NATH, Under Secy.

नई दिल्ली, 23 िून, 2024

का.आ. 1701.—केन् द्र सरकार, एतद्द्वारा, दिल् ली जविेष पुजलस स्ट् थापना अजिजनयम, 1946 (वषि 1946 की

अजिजनयम सं. 25) की िारा 5 की उप-िारा (1) सपठठत िारा 6 द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए जबिार राज् य

सरकार की अजिसूचना सं. 9/सी.बी.आई.-80-02/2024एचपी, दिनांक 23 िून 2024, गृि जवभाग (पुजलस िाखा) के

माध् यम से प्रिान की गई सम्मजत से, दिनांक 5 मई 2024 को आयोजित नीट (यूिी) 2024 परीक्षा में अजनयजमतताओं के

संबंि में िास्त्री नगर थाना, पटना में भारतीय िंड संजिता की िाराएं 407, 408, 409, 120 के तित दिनांक 05-05-

2024 को ििि प्राथजमकी सं. 5117081240358 का अन्वेषण करने के जलए तथा ऐसे अपराि(िों) से िुड़े या उससे संबि

दकसी िुष्प्रयास, िुष्प्रेरणा एवं/अथवा षड्यंत्र एवं/अथवा उसी संव्यविार में दकए गए या उन्िीं तथ्यों से उत्पन्न दकसी अन्य

अपराि का अन्वेषण करने के जलए दिल्ली जविेष पुजलस स्ट्थापना के सिस्ट्यों की िजियों और क्षेत्राजिकार का जवस्ट्तार

समस्ट् त जबिार राज् य में करती िै।

[फा. सं. 228/53/2024-एवीडी-II]

कुंिन नाथ, अवर सजचव

New Delhi, the 23rd June, 2024

S.O. 1701.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the

Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Central Act No.25 of 1946), the Central Government with the consent

of the State Government of Bihar accorded vide Notification No.9/C.B.I.-80-02/2024 HP dated 23rd June, 2024, Home

Department (Police Branch), hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police

Establishment in the whole State of Bihar to investigate into the FIR No.5117081240358 dated 05-05-2024 registered

at Shastri Nagar Police Station, Patna under sections 407, 408, 409, 120 of IPC, which relates to irregularities in the

NEET (UG) 2024 examination held on 5th May, 2024, and any attempt, abetment and/or conspiracy in relation to or in

connection with such offence(s) and/or for any other offence committed in the course of the same transaction or

arising out of the same facts.

[F. No. 228/53/2024-AVD-II]

KUNDAN NATH, Under Secy.

नई दिल्ली, 24 िून, 2024

का.आ. 1702.—केन् द्र सरकार, एतद्द्वारा, दिल् ली जविेष पुजलस स्ट् थापना अजिजनयम, 1946 (वषि 1946 की

अजिजनयम सं. 25) की िारा 5 की उप-िारा (1) सपठठत िारा 6 द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए रािस्ट् थान राज् य

सरकार की अजिसूचना सं. एफ.19(82)गृि-5/2022, ियपुर, दिनांक 23.06.2024, गृि (गृ.-v) जवभाग के माध् यम से

िारी सम्मजत से, थाना-बनार, जिला-िोिपुर नगर पूवि (रािस्ट्थान) में ििि प्राथजमकी सं. 188/2024, थाना-कोतवाली,

जिला-बाड़मेर (रािस्ट्थान) में ििि प्राथजमकी सं. 254/2024 तथा थाना-मथुरागेट, जिला-भरतपुर (रािस्ट्थान) में ििि

प्राथजमकी सं. 394/2024 से संबंजित अपरािों और ऊपर उजल्लजखत मामलों से उत्पन्न उसी संव्यविार में दकए गए दकन्िीं

अन्य अपरािों और ऐसे अपराि(िों) से िुड़े या उससे संबि दकसी िुष्प्रयास, िुष्प्रेरणा एवं/अथवा षड्यंत्र एवं/अथवा उसी

संव्यविार में दकए गए या उन्िीं तथ्यों से उत्पन्न दकसी अन्य अपराि का अन्वेषण करने के जलए दिल्ली जविेष पुजलस

स्ट्थापना के सिस्ट्यों की िजियों और क्षेत्राजिकार का जवस्ट्तार समस्ट् त रािस्ट्थान राज् य में करती िै।

[फा. सं. 228/54/2024-एवीडी-II]

कुंिन नाथ, अवर सजचव

3818

THE GAZETTE OF INDIA :SEPTEMBER 14, 2024/BHADRA 23, 1946

[PART II—SEC. 3(ii)]

New Delhi, the 24th June, 2024

S.O. 1702.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the

Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Act No. 25 of 1946), the Central Government with the consent of the

State Government of Rajasthan, issued vide Notification No. F.19(82)Home-5/2022, Jaipur, Dated 23.06.2024, Home

(Gr.-V) Department, hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police

Establishment in the whole State of Rajasthan for the investigation of FIR No. 188/2024 registered at Police Station

Banar District Jodhpur City East (Rajasthan), FIR No. 254/2024 registered at Police Station Kotwali, District Barmer

(Rajasthan) & FIR No. 394/2024 registered at Police Station Mathuragate, District Bharatpur for offences or any other

offences committed in the course of same transaction arising out of the said case and any attempt, abetment and/or

conspiracy, in relation to or in connection with such offence(s) and/or for any other offence committed in the course

of the same transaction or arising out of the same facts.

[F. No. 228/54/2024-AVD-II]

KUNDAN NATH, Under Secy.

नई दिल्ली, 28 िून, 2024

का.आ. 1703.—केन्द्र सरकार, एति् द्वारा, दिल्ली जविेष पुजलस स्ट्थापना अजिजनयम, 1946 (वषि 1946 की

अजिजनयम सं. XXV) की िारा 5 की उप-िारा (1) सपठठत िारा 6 द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए मिाराष्ट्र

राज्य सरकार की अजिसूचना सं. सीबीआई-3024/सी.आर.127/पॉल-12, दिनांक 26.06.2024, गृि जवभाग, मुंबई के

माध्यम से िारी सम्मजत से, जिवािी नगर थाना, लातुर, मिाराष्ट्र राज्य में भारतीय िंड संजिता की िाराएं 420, 120

(बी) सपठठत साविजनक परीक्षा (अनुजचत सािनों की रोकथाम) अजिजनयम-2024 की िारा 3 (v), 4, 10 के तित

सी.आर. सं. 272/2024 द्वारा ििि अपराि का अन्वेषण करने के जलए और उि मामलों के अन्वेषण के क्रम में प्रकाि में

आए दकसी अन्य अपराि तथा ऐसे अपराि(िों) से िुड़े या उससे संबि दकसी िुष्प्रयास, िुष्प्रेरणा एवं/अथवा षड्यंत्र

एवं/अथवा उसी संव्यविार में दकए गए या उन्िीं तथ्यों से उत्पन्न दकसी अन्य अपराि का अन्वेषण करने के जलए दिल्ली

जविेष पुजलस स्ट्थापना (डीएसपीई) के सिस्ट्यों की िजियों और क्षेत्राजिकार का जवस्ट्तार समस्ट्त मिाराष्ट्र राज्य में करती िै।

[फा. सं. 228/56/2024-एवीडी-II]

कुंिन नाथ, अवर सजचव

New Delhi, the 28th June, 2024

S.O. 1703.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the

Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Act No. XXV of 1946), the Central Government with the consent of

the State Government of Maharashtra, issued vide Notification No. CBI-3024/C.R.127/Pol-12, Dated 26.06.2024,

Home Department, Mumbai hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police

Establishment (DSPE) in the whole State of Maharashtra for the investigation in respect of the crime registered vide

C.R. No.272/2024 at Shivaji nagar Police station, Latur, Maharashtra State under Section 420, 120 (B) of IPC r/w

Section 3 (v), 4, 10 of The Public Examination (Prevention of Unfair Means) Act-2024 and any other offence that

may come to light during investigation of the said cases and any attempt, abetment and/or conspiracy, in relation to or

in connection with such offence(s) and/or for any other offence committed in the course of the same transaction or

arising out of the same facts.

[F. No. 228/56/2024-AVD-II]

KUNDAN NATH, Under Secy.

नई दिल्ली, 4 िुलाई, 2024

का.आ. 1704.—केन्द्र सरकार, एति् द्वारा, दिल्ली जविेष पुजलस स्ट्थापना अजिजनयम, 1946 (वषि 1946 की

अजिजनयम सं. 25) की िारा 5 की उप-िारा (1) सपठठत िारा 6 द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए तजमलनाडु

राज्य सरकार की अजिसूचना सं. िी.ओ.(2डी)सं.183, दिनांक 13.06.2024, गृि (पॉल-VIII) जवभाग के माध्यम से िारी

सम्मजत से, एक जसजवल ठेकेिार से जवजभन्न अवसरों पर उनकी रोकी गई राजि को िारी करने िेतु जबल पास करने के जलए

5 लाख रुपए की राजि की अवैि पठरतोषण की मांग करने/स्ट्वीकार करने के जलए श्री के चेन्ना बासावेश्वर, प्रबंिक/जसजवल,

थाना-एसआर, उडांगुड़ी साइट, भेल, जिला-रामनाथपुरम, तजमलनाडु के जवरुि भ्रष्टाचार जनवारण अजिजनयम, 1988

[भाग II—खण् ड 3(ii)]

भारत का रािपत्र : जसतम् बर 14, 2024/भाद्र 23, 1946

3819

(वषि 2018 में यथासंिोजित) की िारा 7 के तित जनयजमत मामला ििि करने और अन्वेषण करने के जलए और अन्वेषण के

क्रम में दकन्िीं अन्य अपरािों तथा ऐसे अपराि(िों) से िुड़े या उससे संबि दकसी िुष्प्रयास, िुष्प्रेरणा एवं/अथवा षड्यंत्र

एवं/अथवा उसी संव्यविार में दकए गए या उन्िीं तथ्यों से उत्पन्न दकसी अन्य अपराि का अन्वेषण करने के जलए दिल्ली

जविेष पुजलस स्ट्थापना के सिस्ट्यों की िजियों और क्षेत्राजिकार का जवस्ट्तार समस्ट्त तजमलनाडु राज्य में करती िै।

[फा. सं. 228/55/2024-एवीडी-II]

कुंिन नाथ, अवर सजचव

New Delhi, the 4th July, 2024

S.O. 1704.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the

Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Central Act 25 of 1946), the Central Government with the consent of

the State Government of Tamil Nadu, issued vide Notification No. G.O.(2D).No.183 dated 13.06.2024, Home (Pol-

VIII) Department, hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police

Establishment in the whole State of Tamil Nadu for registration and investigation of regular case against Sh.K Chenna

Basaweshwar, Manager/Civil, PS-SR, Udangudi site, BHEL, Ramanathapuram District, Tamil Nadu for the demand

and acceptance of illegal gratification amounting to Rs. 5 Lakhs on various occasions from a Civil Contractor to

process their bills for release of withheld amount from BHEL under section 7 of Prevention of Corruption Act, 1988

(as amended in 2018) and any other offences committed in the course of investigation and any attempt, abetment

and/or conspiracy, in relation to or in connection with such offence(s) and/or for any other offence committed in the

course of the same transaction or arising out of the same facts.

[F. No. 228/55/2024-AVD-II]

KUNDAN NATH, Under Secy.

नई दिल्ली, 15 िुलाई, 2024

का.आ. 1705.—केन् द्र सरकार, एति् द्वारा दिल् ली जविेष पुजलस स्ट् थापना अजिजनयम, 1946 (1946 का 25) की

िारा 5 की उप-िारा (1) सपठठत िारा 6 द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए तेलंगाना राज्य सरकार की अजिसूचना

सं. िी.ओ.एमएस.सं.34 दिनांक 29.06.2024, गृि (जविेष) जवभाग तेलंगाना सरकार, के माध्यम से िारी सम्मजत से िो

वस्ट्तु एवं सेवा कर अजिकाठरयों नामतः श्री मनीष िमाि और श्री वी.डी. आनंि कुमार के जखलाफ भारतीय िंड संजिता की

िारा 120-बी एवं 384 तथा भ्रष्टाचार जनवारण अजिजनयम, 1988 (1988 का केंद्रीय अजिजनयम संख्या 49) (वषि 2018

में यथा संिोजित) की िारा 7(ए) के तित िंडनीय अपराि का पंिीकरण और अन्वेषण करने और एक या एक से अजिक

ऐसे अपरािों से िुड़े या इनसे संबि िुष्प्रयास, िुष्प्रेरणा और षडयंत्र सजित दकसी अन्य अपराि(िों) और/या उसी

संव्यविार में दकए गए या अन्वेषण के िौरान प्रकाि में आए समान तथ्यों से उत्पन्न दकसी अन्य अपराि(िों) का अन्वेषण

करने के जलए दिल्ली जविेष पुजलस स्ट्थापना के सिस्ट्यों की िजियों और क्षेत्राजिकार का जवस्ट्तार समस्ट्त तेलंगाना राज्य में

करती िै।

[फा. सं. 228/58/2024-एवीडी-II]

सत्यम श्रीवास्ट्तव, अवर सजचव

New Delhi, the 15th July, 2024

S.O. 1705.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the

Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Central Act 25 of 1946), the Central Government with the consent of

the State Government of Telangana, issued vide Notification No. G.O.Ms.No.34 dated 29.06.2024, Home (Special)

Department, Government of Telangana hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi

Special Police Establishment in the whole State of Telangana for registration and investigation of the case against two

Goods Service Tax Officials viz., Sri Manish Sharma and Sri V.D. Anand Kumar for the offence punishable under

section 120-B & 384 of IPC and section 7(a) of the Prevention of Corruption Act, 1988 (Central Act No.49 of 1988)

(as amended in the year 2018) and investigate into any other offence(s) including attempt, abetment and conspiracy in

3820

THE GAZETTE OF INDIA :SEPTEMBER 14, 2024/BHADRA 23, 1946

[PART II—SEC. 3(ii)]

relation to or in connection with one or more such offences and/or any other offence(s) committed in the course of the

same transaction or arising out of the same facts that may come to light during the course of investigation.

[F. No. 228/58/2024-AVD-II]

SATYAM SRIVASTAVA, Under Secy.

नई दिल्ली, 19 िुलाई, 2024

का.आ. 1706.—केन्द्र सरकार एति द्वारा दिल्ली जविेष पुजलस स्ट्थापना अजिजनयम, 1946 (1946 का केंद्रीय

अजिजनयम 25) की िारा 5 की उप-िारा (1) सपठठत िारा 6 द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए तेलंगाना राज्य

सरकार की अजिसूचना सं. िी.ओ.एमएस.सं.36 दिनांक 29.06.2024, गृि (जविेष) जवभाग, तेलंगाना सरकार के माध्यम

से िारी सम्मजत से श्री पी. रामकृष्ण, जनम्न चयन ग्रेड, उप पोस्ट्ट मास्ट्टर, पावर िाउस िॉस्ट्टल टाउन उप कायािलय

(जनलंजबत) के जवरुि भा.िं.सं. की िारा 409, 420, 467, 468, 471, 477-ए तथा भ्रष्टाचार जनवारण अजिजनयम,

1988 (1988 का केंद्रीय अजिजनयम 49) (2018 में यथा संिोजित) की िारा 13(2) सपठठत िारा 13(1)(ए) के अंतगित

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, भ्रष्टाचार जनरोिक िाखा, िैिराबाि को प्राप्त जिकायत के अपराि(िों) तथा अन्वेषण के िौरान

सामने आने वाले दकसी अन्य अपराि का अन्वेषण करने एवं अज्ञात लोक सेवकों और अज्ञात गैर-सरकारी व्यजियों तथा

ऐसे अपराि(िों) से िुड़े या उससे संबि दकसी िुष्प्रयास, िुष्प्रेरणा और/अथवा षड्यंत्र एवं/अथवा उसी संव्यविार में दकए

गए या उन्िीं तथ्यों से उत्पन्न दकसी अन्य अपराि का अन्वेषण करने के जलए दिल्ली जविेष पुजलस स्ट्थापना के सिस्ट्यों की

िजियों और क्षेत्राजिकार का जवस्ट्तार समस्ट्त तेलंगाना राज्य में करती िै।

[फा.सं. 228/57/2024-एवीडी-II]

सत्यम श्रीवास्ट्तव, अवर सजचव

New Delhi, the 19th July, 2024

S.O. 1706.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the

Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Central Act 25 of 1946), the Central Government with the consent of

the State Government of Telangana, issued vide Notification No. G.O.Ms.No.36 dated 29.06.2024, Home (Special)

Department, Government of Telangana hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi

Special Police Establishment in the whole State of Telangana for investigation of the offence(s) in Complaint

received by CBI, ACB, Hyderabad, against Sri P. Ramakrishna, Lower Selection Grade, Sub Post Master, Power

House Hostel Town Sub Office (under Suspension) under sections 409, 420, 467, 468, 471, 477-A of IPC & under

section 13(2) read with 13(1)(a) of the Prevention of Corruption Act, 1988 (Central Act 49 of 1988) (as amended in

the year 2018) and any other offence that may come to light during investigation and unknown public servants and

unknown private persons and any attempt, abetment and/or conspiracy, in relation to or in connection with such

offence(s) and/or for any other offence committed in the course of the same transaction or arising out of the same

facts.

[F. No. 228/57/2024-AVD-II]

SATYAM SRIVASTAVA, Under Secy.

नई दिल्ली, 19 िुलाई, 2024

का.आ. 1707.—केन्द्र सरकार एति द्वारा दिल्ली जविेष पुजलस स्ट्थापना अजिजनयम, 1946 (1946 का केंद्रीय

अजिजनयम 25) की िारा 5 की उप-िारा (1) सपठठत िारा 6 द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए तेलंगाना राज्य

सरकार की अजिसूचना सं. िी.ओ.एमएस.सं.35 दिनांक 29.06.2024, गृि (जविेष) जवभाग, तेलंगाना सरकार के माध्यम

से िारी सम्मजत से श्री क़मर आलम खान, वठरष्ठ कर सिायक, आयकर जवभाग, िैिराबाि के जवरुि भ्रष्टाचार जनवारण

अजिजनयम, 1988 (1988 का केंद्रीय अजिजनयम 49) (वषि 2018 में यथा संिोजित) की िारा 7 (ए) के अंतगित मामले

तथा एक या एक से अजिक ऐसे अपरािों से िुड़े या उससे संबि दकसी िुष्प्रयास, िुष्प्रेरणा और षड्यंत्र सजित दकसी अन्य

अपराि(िों) एवं/अथवा उसी संव्यविार में दकए गए या अन्वेषण के िौरान सामने आने वाले उन्िीं तथ्यों से उत्पन्न दकसी

अन्य अपराि(िों) का अन्वेषण करने के जलए दिल्ली जविेष पुजलस स्ट्थापना के सिस्ट्यों की िजियों और क्षेत्राजिकार का

जवस्ट्तार समस्ट्त तेलंगाना राज्य में करती िै।

[फा. सं. 228/59/2024-एवीडी-II]

सत्यम श्रीवास्ट्तव, अवर सजचव

[भाग II—खण् ड 3(ii)]

भारत का रािपत्र : जसतम् बर 14, 2024/भाद्र 23, 1946

3821

New Delhi, the 19th July, 2024

S.O. 1707.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the

Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Central Act No. 25 of 1946), the Central Government with the consent

of the State Government of Telangana, issued vide Notification No. G.O.Ms.No.35 dated 29.06.2024, Home (Special)

Department, Government of Telangana hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi

Special Police Establishment in the whole State of Telangana for investigation of the case under section 7 (a) of the

Prevention of Corruption Act, 1988 (Central Act 49 of 1988) (as amended in the year 2018) and any other offence(s)

including attempt, abetment and conspiracy in relation to or in connection with one or more such offences and/or any

other offence(s) committed in the course of the same transaction or arising out of the same fact that may come to light

during the course of investigation against Sri Quamar Aulum Khan, Senior Tax Assistant, Income-tax Department,

Hyderabad.

[F. No. 228/59/2024-AVD-II]

SATYAM SRIVASTAVA, Under Secy.

नई दिल्ली, 29 िुलाई, 2024

का.आ. 1708.—केन् द्र सरकार, एति् द्वारा, दिल् ली जविेष पुजलस स्ट् थापना अजिजनयम, 1946 (वषि 1946 की

अजिजनयम सं. 25) की िारा 5 की उप-िारा (1) सपठठत िारा 6 द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए ओजडिा राज् य

सरकार की अजिसूचना सं. 22526/गृि-सीपीएम-जवजवि-0138-2024, भुवनेश्वर, दिनांक 30.06.2024, गृि जवभाग के

माध् यम से प्रिान की गई सम्मजत से, अजिजनयम की िारा 3, समय-समय पर यथासंिोजित, के अंतगित अजिसूजचत केंद्र

सरकार, केंद्रीय साविजनक उपक्रमों के कार्मिकों और गैर-सरकारी व्यजियों (पृथक रूप से या केंद्र सरकार, केंद्रीय

साविजनक उपक्रमों के कार्मिकों के साथ जमल कर साजिि कर के) द्वारा दकए गए अजभकजथत अपरािों और अपरािों की

श्रेजणयों के अन्वेषण के जलए दिल्ली जविेष पुजलस स्ट्थापना के सिस्ट्यों की िजियों और क्षेत्राजिकार का जवस्ट्तार समस्ट् त

ओजडिा राज् य में, इस िति के अिीन करती िै दक ओजडिा की राज्य सरकार द्वारा जनयंजत्रत लोक सेवकों से संबंजित मामलों

में, केवल उन मामलों को छोड़ कर, जिनमें राज्य सरकार से पूवि जलजखत अनुमजत ले ली गई िो, इस प्रकार का कोई

अन्वेषण निीं दकया िाएगा। अन्य दकन्िीं अपरािों के जलए राज्य सरकार द्वारा पूवि में प्रिान की गई आम सम्मजत तथा

दकसी भी अपराि के जलए मामला िर मामला आिार पर प्रिान की गई सम्मजत भी पूविवत लागू रिेंगी।

[फा. सं. 228/62/2024-एवीडी-II]

सत्यम श्रीवास्ट्तव, अवर सजचव

New Delhi, the 29th July, 2024

S.O. 1708.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the

Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Act No.25 of 1946), the Central Government with the consent of the

State Government of Odisha, issued vide Notification No. 22526/HOME-CPM-MISC-0138-2024, Bhubaneswar,

dated 30.06.2024, Home Department, hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special

Police Establishment in the whole State of Odisha for investigation of the offences or classes of offences notified

under section 3 of the Act, as amended from time to time, alleged to have been committed by employees of the

Central Government, Central Public Sector Undertakings and Private persons (whether acting separately or in

conjunction with the employees of Central Government/Central Government Undertakings). Subject, however, to the

condition that no such investigation shall be taken up in cases relating to the public servants controlled by the State

Government of Odisha except with the prior written permission of the State Government. All previous general

consent for any other offences and consent accorded on case to case basis for any other offence by the State

Government shall also remain in force.

[F.No. 228/62/2024-AVD-II]

SATYAM SRIVASTAVA, Under Secy.

नई दिल्ली, 30 िुलाई, 2024

का.आ. 1709.— केन्द्र सरकार एति द्वारा दिल्ली जविेष पुजलस स्ट्थापना अजिजनयम, 1946 (1946 का अजिजनयम सं.

25) की िारा 5 की उप-िारा (1) सपठठत िारा 6 द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए रािस्ट्थान राज्य सरकार की अजिसूचना सं.

3822

THE GAZETTE OF INDIA :SEPTEMBER 14, 2024/BHADRA 23, 1946

[PART II—SEC. 3(ii)]

एफ.19(29)गृि-5/2024, ियपुर, दिनांक 09.07.2024, गृि (िीआर.-V) जवभाग के माध्यम से िारी सम्मजत से थाना सरवाना,

जिला सांचौर (रािस्ट्थान) में भा.िं.सं. की िारा 420, 465, 467, 468, 120 बी के अंतगित ििि की गई एफआईआर सं. 63/2024

अथवा उि मामले से उत्पन्न उसी संव्यविार में दकए गए दकन्िीं अन्य अपरािों का अन्वेषण करने के जलए तथा ऐसे अपराि(िों) से िुड़े

या उससे संबि दकसी िुष्प्रयास, िुष्प्रेरणा और/अथवा षड्यंत्र एवं/अथवा उसी संव्यविार में दकए गए या उन्िीं तथ्यों से उत्पन्न दकसी

अन्य अपराि का अन्वेषण करने के जलए दिल्ली जविेष पुजलस स्ट्थापना के सिस्ट्यों की िजियों और क्षेत्राजिकार का जवस्ट्तार समस्ट्त

रािस्ट्थान राज्य में करती िै।

[फा. सं. 228/60/2024-एवीडी-II]

सत्यम श्रीवास्ट्तव, अवर सजचव

New Delhi, the 30th July, 2024

S.O. 1709.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the

Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Act No. 25 of 1946), the Central Government with the consent of the

State Government of Rajasthan, issued vide Notification No. F.19(29)Home-5/2024, Jaipur, Dated 09.07.2024, Home

(Gr.-V) Department, hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police

Establishment in the whole State of Rajasthan for the investigation of FIR No. 63/2024 under section 420, 465, 467,

468, 120 B IPC registered at Police Station Sarwana, District Sanchore (Rajasthan) or any other offences committed

in the course of the same transaction arising out of the said case and any attempt, abetment and/or conspiracy, in

relation to or in connection with such offence(s) and/or for any other offence committed in the course of the same

transaction or arising out of the same facts.

[F. No. 228/60/2024-AVD-II]

SATYAM SRIVASTAVA, Under Secy.

नई दिल्ली, 30 िुलाई, 2024

का.आ. 1710.—केन् द्र सरकार, एति् द्वारा दिल् ली जविेष पुजलस स्ट् थापना अजिजनयम, 1946 (1946 का 25) की

िारा 5 की उप-िारा (1) सपठठत िारा 6 द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए पुजलस उपमिाजनरीक्षक/िाखा प्रमुख,

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, भ्रष्टाचार जनरोिक िाखा, रांची द्वारा पत्र सं. 364/सीओ-6/2023-आर, दिनांक 12.06.2024 के

माध्यम से दकए गए जनवेिन पर झारखंड राज् य सरकार द्वारा िारी की गई अजिसूचना ज्ञापन सं. 10/सी.बी.आई.-

419/2024-4005/रांची, दिनांक 01.07.2024, गृि, कारागार एवं आपिा प्रबंिन जवभाग और िुजिपत्र अजिसूचना

ज्ञापन सं. 10/सी.बी.आई.-419/2024-4407/रांची, दिनांक 19.07.2024, गृि, कारागार एवं आपिा प्रबंिन जवभाग के

माध्यम से िारी सम्मजत से जनम्नजलजखतः-

I.

श्रीमती रूमी सािा, मालदकन, जललयर इमेसिंग सर्विसेि, पत्नी श्री मयंक कुमार सािा, जनवासी फ्लैट सं. 8डी,

8वां तल, ब्लॉक-बी, िीरा िाइट्स, लोवाजडि, नामकुम, जिला-रांची-834010.

II.

मयंक कुमार सािा, पुत्र कांतु लाल सािा, माजलक मेससि आइकॉन इन्रा सर्विसेि और गारांटर, मेससि जललयर

इमेसिंग सर्विसेि, जनवासी 07, िे.एन. जतवारी रोड, िमिम कैंट, िमिम, नाथि 24 परगानाज़, पजिम बंगाल-

700028

III.

िजतन सिाय, पुत्र स्ट्वगीय रािदकिोर सिाय, जनवासी बीके सिाय पठरसर, सेंट एन्स स्ट्कूल लेन, थारपखना,

रांची, जिला-रांची-834001 और गारंटर, मेससि जललयर इमेसिंग सर्विसेि तथा एक साझेिार, एम&िे

एसोजसयेट्स जिसका पंिीकृत कायािलय बीके सिाय पठरसर, सेंट एन्स स्ट्कूल लेन, थारपखना, थाना-लालपुर,

जिला-रांची में िै और माजलक, मेससि रस्ट्ट डायग्नॉजस्ट्टक सेंटर जिसका पंिीकृत कायािलय भू-तल, एम&िे

पठरसर, रैजडसन ब्लू िोटल के सामने, कद्रू, रांची में िै।

IV.

मेससि आइकॉन इन्रा सर्विसेि पंिीकृत पता संगम कोठी, इंद्रापुरी, रातु रोड, रांची, झारखंड।

V.

मेससि जललयर इमेसिंग सर्विसेि, पंिीकृत कायािलय, 8डी, 8वां तल, ब्लॉक-बी, िीरा िाइट्स, लोवाजडि,

नामकुम, जिला-रांची-834010 (उद्यम आिार पंिीयन प्रमाणपत्र में यथा उजल्लजखत पता के अनुसार)

VI.

संबंजित अन्य अज्ञात/आंतठरक रूप से िुड़े गैर-सरकारी पक्षों/व्यजियों/फमों इत्यादि, और

VII.

अज्ञात लोक सेवकों

[भाग II—खण् ड 3(ii)]

भारत का रािपत्र : जसतम् बर 14, 2024/भाद्र 23, 1946

3823

के जवरुि भारतीय िंड संजिता की िाराएँ 120बी, 409, 420, 465, 467, 468, 471 और भ्रष्टाचार जनवारण

अजिजनयम, 1988 की िारा 13(2) सपठठत िारा 13(1) (डी) के तित काठरत अपरािों के जलए एक जनयजमत मामला ििि

करने के जलए तथा इस मामला के अन्वेषण के िौरान प्रकाि में आए दकसी अन्य अपराि(िों) और ऐसे अपराि(िों) से िुड़े

या उससे संबि दकसी िुष्प्रयास, िुष्प्रेरणा और/अथवा षड्यंत्र एवं/अथवा उसी संव्यविार में दकए गए या उन्िीं तथ्यों से

उत्पन्न दकसी अन्य अपराि का अन्वेषण करने के जलए दिल्ली जविेष पुजलस स्ट्थापना के सिस्ट्यों की िजियों और

क्षेत्राजिकार का जवस्ट्तार समस्ट्त झारखंड राज्य में करती िै।

[फा. सं. 228/63/2024-एवीडी-II]

सत्यम श्रीवास्ट्तव, अवर सजचव

New Delhi, the 30th July, 2024

S.O. 1710.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the

Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946), the Central Government with the consent of the State

Government of Jharkhand, issued vide Notification Memo No.10/C.B.I.-419/2024-4005/Ranchi dated 01.07.2024,

Home, Prisons and Disaster Management Department and Corrigendum Notification Memo No.10/C.B.I.-419/2024-

4407/Ranchi dated 19.07.2024, Home, Prisons and Disaster Management Department upon request made vide letter

No.-364/CO-6/2023-R, dated 12.06.2024 of DIG of Police/Head of Branch, CBI, ACB, Ranchi hereby extends the

powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment under the said Act in the State of

Jharkhand, for registration of a regular case against the following:-

(i)

Smt. Roomi Saha, Prop. Clear Imaging Services, W/o Shri Mayank Kumar Saha, R/o Flat No.8D, 8th Floor,

Block-B, Hira Heights, Lowadih, Namkum, District-Ranchi-834010.

(ii)

Mayank Kumar Saha, S/o Kantu Lal Saha, Proprietor of M/s Icon Infra Services and guarantor of M/s Clear

Imaging Services r/o 07, J.N. Tiwari Road, Dumdum Cant., Dumdum, North 24 Parganas, West Bengal-

700028.

(iii)

Jatin Sahay S/o Late Rajkishor Sahay r/o BK Sahay Compound, St. Annes School Lane, Tharpakhana,

Ranchi, District-Ranchi-834001 and guarantor of M/s Clear Imaging Services and one of the partner in M&J

Associates having its registered office at B.K. Sahay compound, St. Annes School Lane, Tharpakhna, P.S.-

Lalpur, Distt-Ranchi and proprietor of M/s Trust Diagnostic Centre having registered office at- Ground

Floor, M&J Complex, Opposite Hotel Radisson Blu, Kadru, Ranchi.

(iv)

M/s Icon Infra Services registered address Sangam Kothi, Indrapuri, Ratu Road, Ranchi, Jharkhand.

(v)

M/s Clear Imaging Services, Registered office at 8D, 8th Floor, Block-B, Hira Heights, Lowadih, Namkum,

District-Ranchi-834010 (as per address mentioned in the Udyam Aadhaar Registration Certificate).

(vi)

Unknown other related/interconnected private parties/persons/firms etc. and

(vii)

Unknown public servants.

for committing offences u/s 120B, 409, 420, 465, 467, 468, 471 of IPC and Section 13(2) r/w 13(1) (d) of PC

Act, 1988 and any other offence(s) that may come into light during investigation of case including and any attempt,

abetment and conspiracy in relation to or in connection with one or more such offences and/or any other offence(s)

committed in the course of the same transaction or arising out of the same facts.

[F. No. 228/63/2024-AVD-II]

SATYAM SRIVASTAVA, Under Secy.

नई दिल्ली, 6 अगस्ट्त, 2024

का.आ. 1711.—केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा दिल्ली जविेष पुजलस स्ट्थापना अजिजनयम, 1946 (1946 का 25) की

िारा 5 की उप-िारा (1) सपठठत िारा 6 द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए, केरल राज्य सरकार की अजिसूचना सं.

िी.ओ. (एमएस) सं. 109/2024/गृि, जतरुवनंतपुरम, दिनांक 04.05.2024, गृि (एम) जवभाग (एस.आर.ओ. सं.

418/2024) के माध्यम से िारी सम्मजत से, मोइिीनकुट्टी, 40/24, अलुंगल िाउस, किमबोडे, मालाप्पुरम, केरल की

जिरासत में हुई मौत के संबंि में पैंडीक्काड़ थाना, मालाप्पुरम सें ििि अपराि सं. 239/2024 से संबंजित अपरािों को

अजभकजथत रूप से काठरत करने से िुड़े अपरािों तथा ऐसे अपराि(िों) से िुड़े या उससे संबि दकसी िुष्प्रयास, िुष्प्रेरणा

और/अथवा षड्यंत्र एवं/अथवा उसी संव्यविार में दकए गए या उन्िीं तथ्यों से उत्पन्न दकसी अन्य अपराि का अन्वेषण करने

3824

THE GAZETTE OF INDIA :SEPTEMBER 14, 2024/BHADRA 23, 1946

[PART II—SEC. 3(ii)]

के जलए, दिल्ली जविेष पुजलस स्ट्थापना के सिस्ट्यों की िजियों और क्षेत्राजिकार का जवस्ट्तार समस्ट्त केरल राज्य में करती

िै।

[फा.सं. 228/40/2024-एवीडी-II]

सत्यम श्रीवास्ट्तव, अवर सजचव

New Delhi, the 6th August, 2024

S.O. 1711.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the

Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Central Act 25 of 1946), the Central Government with the consent of

the State Government of Kerala, issued vide Notification G.O. (Ms.) No. 109/2024/Home, Thiruvananthapuram,

dated 04.05.2024, Home (M) Department (S. R. O. No. 418/2024), hereby extends the powers and jurisdiction of the

members of the Delhi Special Police Establishment in the whole of the State of Kerala, for the investigation of

alleged commission of offences involved in Crime No. 239/2024 registered at Pandikkad Police Station, Malappuram

in connection with the Custodial death of Moideenkutty, 40/24, Alungal House, Kadambode, Malappuram, Kerala

and matters related thereto and any attempt, abetment and/or conspiracy, in relation to or in connection with such

offence(s) and/or for any other offence committed in the course of the same transaction or arising out of the same

facts.

[F. No. 228/40/2024-AVD-II]

SATYAM SRIVASTAVA, Under Secy.

नई दिल्ली, 14 अगस्ट्त, 2024

का.आ. 1712.—केन् द्र सरकार, एति् द्वारा, दिल् ली जविेष पुजलस स्ट् थापना अजिजनयम, 1946 (वषि 1946 की

अजिजनयम सं. 25) की िारा 5 की उप-िारा (1) सपठठत िारा 6 द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखंड राज् य

सरकार की अजिसूचना, जिसे राज्यपाल द्वारा िारी की गई िै, अजिसूचना सं. 511/XX-4/2024-13(01)/2024-ई-

74810, िेिरािून, दिनांक 22.07.2024, गृि अनुभाग-4 के माध् यम से प्रिान की गई सम्मजत से, उि अजिजनयम की

िारा 3, समय-समय पर यथासंिोजित, के अंतगित अजिसूजचत केंद्र सरकार, केंद्रीय साविजनक उपक्रमों के कार्मिकों और

गैर-सरकारी व्यजियों (पृथक रूप से या केंद्र सरकार, केंद्रीय साविजनक उपक्रमों के कार्मिकों के साथ जमल कर सािीि कर

के) द्वारा दकए गए भारतीय न्याय संजिता, 2023 के जनम्नजलजखत अजभकजथत अपरािों और अपरािों की श्रेजणयों के

अन्वेषण के जलए दिल्ली जविेष पुजलस स्ट्थापना के सिस्ट्यों की िजियों और क्षेत्राजिकार का जवस्ट्तार समस्ट् त उत्तराखंड

राज् य में, इस िति के अिीन करती िै दक उत्तराखंड की राज्य सरकार द्वारा जनयंजत्रत लोक सेवकों से संबंजित मामलों में,

केवल उन मामलों को छोड़ कर, जिनमें राज्य सरकार से पूवि जलजखत अनुमजत ले ली गई िो, इस प्रकार का कोई अन्वेषण

निीं दकया िाएगा। अन्य दकन्िीं अपरािों के जलए राज्य सरकार द्वारा पूवि में प्रिान की गई आम सम्मजत तथा दकसी भी

अपराि के जलए मामला िर मामला आिार पर प्रिान की गई सम्मजत भी पूविवत लागू रिेंगी।

भारतीय न्याय संजिता, 2023 की िारा-1(5), 3, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,

62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 85, 86, 87, 95, 96, 98, 99,

103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 124,

125, 126, 127, 131, 132, 133, 137, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150,

151, 152, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 168, 173, 174, 178, 179, 180, 181,

182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202,

203, 204, 205, 209, 217, 221, 223, 224, 225, 226, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237,

238, 240, 241, 248, 249, 251, 253, 254, 255, 256, 258, 260, 261, 262, 263, 265, 269, 277, 279,

281, 285, 286, 287, 288, 289, 294, 296, 298, 299, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311,

312, 313, 314, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 329, 331,332, 333, 334,

336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 351, 352, 353, 356 के अंतगित

िंडनीय अपरािों।

ऊपर उजल्लजखत अपराि(िों) से िुड़े या उससे संबि दकसी िुष्प्रयास, िुष्प्रेरणा और/अथवा षड्यंत्र एवं/अथवा

उसी संव्यविार में दकए गए या उन्िीं तथ्यों से उत्पन्न दकसी अन्य अपराि(िों)।

[फा. सं. 228/67/2024-एवीडी-II]

सत्यम श्रीवास्ट्तव, अवर सजचव

[भाग II—खण् ड 3(ii)]

भारत का रािपत्र : जसतम् बर 14, 2024/भाद्र 23, 1946

3825

New Delhi, the 14th August, 2024

S.O. 1712.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the

Delhi Special Police Establishment Act, 1946, the Central Government with the consent of the State Government of

Uttarakhand, issued by Governor vide Notification No. 511/XX-4/2024-13(01)/2024-E-74810, Dehradun, Dated

22.07.2024, Home Section-4, hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police

Establishment in the whole State of Uttarakhand for investigation of the following offences or classes of offences of

The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, notified under section-3 of the Act as amended from time to time alleged to have

been committed by the employees of the Central Government, central public Sector Undertakings and the private

persons whether acting separately or in conjunction with the employees of the Central Government/Central

Government Undertakings; subject however to the condition that no such investigation shall be taken up in cases

relating to the public servants controlled by the State Government of Uttarakhand except with the prior written

permission of the State Government. All previous general consent for any other offences and consent accorded on

case to case basis for any other offence by the State Government shall also remain in force.

Offences of The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 punishable under section- 1(5), 3, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55,

56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 85, 86, 87, 95, 96, 98,

99, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 131,

132, 133, 137, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 156, 157, 158, 159, 160, 161,

162, 163, 164, 166, 168, 173 , 174, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 195,

196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 209, 217, 221, 223, 224, 225, 226, 229, 230, 231, 232, 233, 234,

235, 236, 237, 238, 240, 241, 248, 249, 251, 253, 254, 255, 256, 258, 260, 261, 262, 263, 265, 269, 277, 279, 281,

285, 286, 287, 288, 289, 294, 296, 298, 299, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 316, 317,

318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 329, 331, 332, 333, 334, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344,

345, 346, 347, 348, 351, 352, 353, 356.

Any attempt, abetment and/or conspiracy in relation to or in connection with above mentioned offence(s)

and/or for any other offence(s) committed in the course of the same transaction or arising out of the same facts.

[F. No. 228/67/2024-AVD-II]

SATYAM SRIVASTAVA, Under Secy.

नई दिल्ली, 14 अगस्ट्त, 2024

का.आ. 1713.—केन्द्र सरकार, एति् द्वारा दिल्ली जविेष पुजलस स्ट्थापना अजिजनयम, 1946 (1946 का केंद्रीय

अजिजनयम XXV) की िारा 5 की उप-िारा (1) सपठठत िारा 6 द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए िाखा प्रमुख,

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, भ्रष्टाचार जनरोिक िाखा, रांची द्वारा दिनांक 09.07.2024 के पत्र सं. 413/सीओ-3/2024-

सीबीआई, एसीबी आर के माध्यम से दकए गए जनवेिन पर झारखंड राज्य सरकार द्वारा िारी की गई अजिसूचना ज्ञापन सं.

10/सी.बी.आई.-422/2024-4472/रांची, दिनांक 23.07.2024, गृि, कारागार एवं आपिा प्रबंिन जवभाग के माध्यम से

िारी सम्मजत से श्री राम िी कुमार पांडेय और अज्ञात लोक सेवकों तथा गैर-सरकारी व्यजियों के जवरुि भारतीय िंड

संजिता की िारा 120बी सपठठत िाराएँ 409, 420 & 465 तथा भ्रष्टाचार जनवारण अजिजनयम, 1988 (वषि 2018 में

यथा संिोजित) की िारा 13 (2) सपठठत िारा 13(1)(ए) के तित दकए गए अपरािों के जलए जनयजमत मामला ििि करने

के जलए तथा इस मामला के अन्वेषण के िौरान प्रकाि में आए दकसी अन्य अपराि(िों) और ऐसे अपराि(िों) से िुड़े या

उससे संबि दकसी िुष्प्रयास, िुष्प्रेरणा और/अथवा षड्यंत्र एवं/अथवा उसी संव्यविार में दकए गए या उन्िीं तथ्यों से उत्पन्न

दकसी अन्य अपराि का अन्वेषण करने के जलए दिल्ली जविेष पुजलस स्ट्थापना के सिस्ट्यों की िजियों और क्षेत्राजिकार का

जवस्ट्तार समस्ट्त झारखंड राज्य में करती िै।

[फा. सं. 228/68/2024-एवीडी-II]

सत्यम श्रीवास्ट्तव, अवर सजचव

New Delhi, the 14th August, 2024

S.O. 1713.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the

Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Central Act XXV of 1946), the Central Government with the consent

of the State Government of Jharkhand, issued vide Notification Memo No.10/C.B.I.-422/2024-4472/Ranchi dated

23.07.2024, Home, Prisons and Disaster Management Department upon request made vide letter number 413/CO-

3/2024-CBI, ACB R dated 09.07.2024 of Head of Branch, CBI, ACB, Ranchi hereby extends the powers and

jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment for registration of regular case against Sh. Ram

ji Kumar Pandey and others unknown public servants and private persons for committing offences u/s 120-B r/w 409,

3826

THE GAZETTE OF INDIA :SEPTEMBER 14, 2024/BHADRA 23, 1946

[PART II—SEC. 3(ii)]

420 & 465 of IPC and Section 13(2) r/w 13(1)(a) of PC Act, 1988 (As amended in 2018) and any other offences that

may come to light during investigation of this case including any attempt, abetment and conspiracy in relation or in

connection with one or more such offences and/or any other offence(s) committed in the course of the same

transaction or arising out of the same facts.

[F. No. 228/68/2024-AVD-II]

SATYAM SRIVASTAVA, Under Secy.

नई दिल्ली, 23 अगस्ट्त, 2024

का.आ. 1714.—केन्द्र सरकार एति द्वारा दिल्ली जविेष पुजलस स्ट्थापना अजिजनयम, 1946 (1946 का केंद्रीय

अजिजनयम 25) की िारा 5 की उप-िारा (1) सपठठत िारा 6 द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए तजमलनाडु राज्य

सरकार की अजिसूचना सं. िी.ओ.(2डी).सं.108 दिनांक 08.04.2024, गृि (नागठरकता) जवभाग, संिोजित अजिसूचना

िी.ओ.(2डी).सं.123

दिनांक

06.05.2024,

गृि

(नागठरकता)

जवभाग

तथा

संिोजित

अजिसूचना

सं. िी.ओ.(2डी).सं.253 दिनांक 08.08.2024, गृि (नागठरकता) जवभाग के माध्यम से िारी सम्मजत से श्री दिनेि कुमार,

पूवि अवर श्रेणी जलजपक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, भ्रष्टाचार जनरोिक िाखा, मिुरै के जवरुि सीबीआई/एसीबी/मिुरै की

पंिीकरण संख्या पीई2292024ए0001 तथा ऐसे अपराि(िों) से िुड़े या उससे संबि दकसी िुष्प्रयास, िुष्प्रेरणा

और/अथवा षड्यंत्र एवं/अथवा उसी संव्यविार में दकए गए या उन्िीं तथ्यों से उत्पन्न दकसी अन्य अपराि में प्रारंजभक िांच

एवं अन्वेषण का संचालन करने के जलए दिल्ली जविेष पुजलस स्ट्थापना के सिस्ट्यों की िजियों और क्षेत्राजिकार का जवस्ट्तार

समस्ट्त तजमलनाडु राज्य में करती िै।

[फा. सं. 228/42/2024-एवीडी-II]

सत्यम श्रीवास्ट्तव, अवर सजचव

New Delhi, the 23rd August, 2024

S.O. 1714.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the

Delhi Special Police Establishment Act, 1946 ( Central Act 25 of 1946), the Central Government with the consent of

the State Government of Tamil Nadu, issued vide Notification No. G.O.(2D).No.108 dated 08.04.2024, Home

(Citizenship) Department, Amended Notification G.O.(2D).No.123 dated 06.05.2024, Home (Citizenship)

Department and Amended Notification No. G.O.(2D).No.253 dated 08.08.2024, Home (Citizenship) Department

hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment in the whole

State of Tamil Nadu for conducting the Preliminary Enquiry and investigation in registration Number

PE2292024A0001 of CBI/ACB/Madurai against Shri Dinesh Kumar, Ex-Lower Division Clerk of Central Bureau of

Investigation, Anti-Corruption Branch, Madurai and any attempt, abetment and/or conspiracy, in relation to or in

connection with such offence(s) and/or for any other offence committed in the course of the same transaction or

arising out of the same facts.

[F. No. 228/42/2024-AVD-II]

SATYAM SRIVASTAVA, Under Secy.

नई दिल्ली, 29 अगस्ट्त, 2024

का.आ. 1715.—केन् द्र सरकार, एति् द्वारा दिल् ली जविेष पुजलस स्ट् थापना अजिजनयम, 1946 (1946 का 25) की

िारा 5 की उप-िारा (1) सपठठत िारा 6 द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए पंिाब राज् य सरकार द्वारा िारी की गई

पत्र सं. गृि-एचएम-40जवजवि/25/2024-3एच4, दिनांक 05.08.2024, गृि मामले एवं न्याय जवभाग, गृि-4 िाखा के

माध्यम से िारी सम्मजत से श्री आलोक कुमार, पीआरओ, आयकर, लुजियाना, पंिाब के जवरुि श्री उत्तम ससंि, पुत्र श्री

सुखवंत ससंि द्वारा दिनांक 05.08.2024 को ििि करायी गई जिकायत, जिसके आिार पर दिनांक 07.08.2024 को

भ्रष्टाचार जनवारण अजिजनयम, 1988 (वषि 2018 में यथा संिोजित) की िारा 7 के तित एक सीबीआई मामला सं.

आरसी0052024ए0024 पंिीकृत की गई िै, से उत्पन्न अपराि(िों) और ऐसे अपराि(िों) से िुड़े या उससे संबि दकसी

िुष्प्रयास, िुष्प्रेरणा और/अथवा षड्यंत्र एवं/अथवा उसी संव्यविार में दकए गए या उन्िीं तथ्यों से उत्पन्न दकसी अन्य

[भाग II—खण् ड 3(ii)]

भारत का रािपत्र : जसतम् बर 14, 2024/भाद्र 23, 1946

3827

अपराि का अन्वेषण करने के जलए दिल्ली जविेष पुजलस स्ट्थापना के सिस्ट्यों की िजियों और क्षेत्राजिकार का जवस्ट्तार

(कायोत्तर प्रभाव से दिनांक 07.08.2024 से) समस्ट्त पंिाब राज्य में करती िै।

[फा. सं. 228/71/2024-एवीडी-II]

सत्यम श्रीवास्ट्तव, अवर सजचव

New Delhi, the 29th August, 2024

S.O. 1715.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the

Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946), the Central Government with the consent of the State

Government of Punjab, issued vide letter No. HOME-HM-40MISC/25/2024-3H4 dated 05.08.2024 Home Affairs and

Legal Department, Home-4 Branch, hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special

Police Establishment (ex post facto w.e.f. 07.08.2024) in the whole State of Punjab for investigation into the

offence(s) arising out of the complaint dated 05.08.2024 lodged by Shri Uttam Singh S/o Shri Sukhwant Singh

against Shri Ashok Kumar, PRO, Income Tax, Ludhiana, Punjab, based on which a CBI case RC0052024A0024 has

been registered on 07.08.2024 u/s 7 of PC Act, 1988 (as Amended in 2018) and any attempt, abetment and/or

conspiracy, in relation to or in connection with such offence(s) and/or for any other offence committed in the course

of the same transaction or arising out of the same facts.

[F. No. 228/71/2024-AVD-II]

SATYAM SRIVASTAVA, Under Secy.

नई दिल्ली, 29 अगस्ट्त, 2024

का.आ. 1716.—केन् द्र सरकार, एति् द्वारा दिल् ली जविेष पुजलस स्ट् थापना अजिजनयम, 1946 (1946 का 25) की

िारा 5 की उप-िारा (1) सपठठत िारा 6 द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए पुजलस अिीक्षक/िाखा प्रमुख, केन्द्रीय

अन्वेषण ब्यूरो, भ्रष्टाचार जनरोिक िाखा, िनबाि द्वारा दिनांक 19.07.2024 के पत्र सं. 342/सीओ-10/2024 के

माध्यम से दकए गए जनवेिन पर झारखंड राज् य सरकार द्वारा िारी की गई अजिसूचना ज्ञापन सं. 10/सी.बी.आई.-

425/2024-4643/रांची, दिनांक 31.07.2024, गृि, कारागार एवं आपिा प्रबंिन जवभाग के माध्यम से िारी सम्मजत से

श्री प्रवीण कुमार, अजभयंता, पुटकी कोजलयरी, पीबी एठरया, बीसीसीएल, िनबाि के जवरुि श्री सत्यनाम कुमार, मेकैजनक

दफटर, पुटकी कोजलयरी, बीसीसीएल, िनबाि द्वारा दिनांक 18.07.2024 को ििि करायी गई जिकायत के आिार पर

भ्रष्टाचार जनवारण अजिजनयम, 1988 (वषि 2018 में यथा संिोजित) की िारा 7 के तित दिनांक 31.07.2024 को ििि

मामला सं. 6(ए)/2024-डी के तित दकए गए अपराि(िों) को पंिीकृत करने और अन्वेषण करने तथा इस के अन्वेषण के

िौरान प्रकाि में आए दकसी अन्य अपराि(िों) और ऐसे अपराि(िों) से िुड़े या उससे संबि दकसी िुष्प्रयास, िुष्प्रेरणा

और/अथवा षड्यंत्र एवं/अथवा उसी संव्यविार में दकए गए या उन्िीं तथ्यों से उत्पन्न दकसी अन्य अपराि का अन्वेषण करने

के जलए दिल्ली जविेष पुजलस स्ट्थापना के सिस्ट्यों की िजियों और क्षेत्राजिकार का जवस्ट्तार (कायोत्तर प्रभाव से दिनांक

31.07.2024 से) समस्ट्त झारखंड राज्य में करती िै।

[फा. सं. 228/70/2024-एवीडी-II]

सत्यम श्रीवास्ट्तव, अवर सजचव

New Delhi, the 29th August, 2024

S.O. 1716.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the

Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946), the Central Government with the consent of the State

Government of Jharkhand, issued vide Notification Memo No.-10/C.B.I-425/2024-4643 Ranchi, dated 31.07.2024,

Home, Prisons and Disaster Management Department upon the request made via letter number 342/CO-10/2024,

dated 19.07.2024 of Superintendent of Police/Head of Branch, CBI, ACB, Dhanbad, hereby extends the powers and

jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment (ex post facto w.e.f 31.07.2024) in the whole

State of Jharkhand for registration and investigation into the offence(s) in RC.6(A)/2024-D registered on 31.07.2024

punishable under section 7 of the Prevention of Corruption Act, 1988 as amended by PC (Amended Act, 2018),

against Shri Pravin Kumar, Engineer, Putki Colliery, P.B. Area, BCCL, Dhanbad arising out of the complaint dated

18.07.2024 lodged by Shri Satyanam Kumar, Mech. Fitter, Putki Colliery, BCCL, Dhanbad and any other offence that

may come to light during investigation of this case and any attempt, abetment and/or conspiracy, in relation to or in

3828

THE GAZETTE OF INDIA :SEPTEMBER 14, 2024/BHADRA 23, 1946

[PART II—SEC. 3(ii)]

connection with such offence(s) and/or for any other offence committed in the course of the same transaction or

arising out of the same facts.

[F. No. 228/70/2024-AVD-II]

SATYAM SRIVASTAVA, Under Secy.

नई दिल्ली, 6 जसतम्बर, 2024

का.आ. 1717.—केन्द्र सरकार एति द्वारा दिल्ली जविेष पुजलस स्ट्थापना अजिजनयम, 1946 (1946 का

अजिजनयम संख्या 25) की िारा 5 की उप-िारा (1) सपठठत िारा 6 द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए गुिरात

राज्य सरकार की अजिसूचना सं. िीके/57/2024/एलडी/डीएसी/ई-फ़ाइल/12/2024/3759/डी, दिनांक 15.07.2024,

जविायी जवभाग, सजचवालय, गांिीनगर के माध्यम से िारी सम्मजत से केन्द्र सरकार, केन्द्रीय साविजनक क्षेत्र के उपक्रमों के

कमिचाठरयों एवं गैर-सरकारी व्यजियों (पृथक रूप से कायि कर रिे िों अथवा केन्द्र सरकार/केन्द्र सरकार उपक्रम के

कमिचाठरयों के साथ जमलकर) द्वारा कजथत तौर पर दकए गए अपरािों अथवा समय-समय पर यथा संिोजित उि

अजिजनयम की िारा 3 के तित अजिसूजचत अपरािों की श्रेजणयों का अन्वेषण करने के जलए, यद्यजप इस िति के अिीन दक

राज्य सरकार की पूवि जलजखत अनुमजत के जबना राज्य सरकार द्वारा जनयंजत्रत लोक सेवकों से संबंजित मामलों में ऐसा कोई

अन्वेषण निीं दकया िाएगा, दिल्ली जविेष पुजलस स्ट्थापना के सिस्ट्यों की िजियों और क्षेत्राजिकार का जवस्ट्तार दिनांक 1

िुलाई, 2024 से समस्ट्त गुिरात राज्य में करती िै। राज्य सरकार द्वारा दकन्िीं अन्य अपरािों के संबंि में पूवि में िारी

समस्ट्त सामान्य सम्मजत तथा दकसी अन्य अपराि िेतु मामला िर मामला आिार पर प्रिान की गई सम्मजत भी लागू

रिेंगी।

[फा. सं. 228/69/2024-एवीडी-II]

सत्यम श्रीवास्ट्तव, अवर सजचव

New Delhi, the 6th September, 2024

S.O. 1717.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the

Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Act No.25 of 1946), the Central Government with the consent of the

State Government of Gujarat, issued vide Notification No. GK/57/2024/LD/DAC/e-file/12/2024/3759/D, dated

15.07.2024, Legal Department, Sachivalaya, Gandhinagar, hereby extends the powers and jurisdiction of the members

of the Delhi Special Police Establishment in the whole State of Gujarat w.e.f 1st July 2024, for investigation of

offences or classes of offences notified under section 3 of the said Act, as amended from time to time, alleged to have

been committed by employees of the Central Government, Central Public Sector Undertakings and Private persons

(whether acting separately or in conjunction with the employees of Central Government/Central Government

Undertakings) subject, however, to the condition that no such investigation shall be taken up in cases relating to the

public servants controlled by the State Government of Gujarat except with the prior written permission of the State

Government. All previous general consent for any other offences and consent accorded on case to case basis for any

other offence by the State Government shall also remain in force.

[F. No. 228/69/2024-AVD-II]

SATYAM SRIVASTAVA, Under Secy.

नई दिल्ली, 6 जसतम्बर, 2024

का.आ. 1718.—केन् द्र सरकार, एति् द्वारा, दिल् ली जविेष पुजलस स्ट् थापना अजिजनयम, 1946 (वषि 1946 की

अजिजनयम सं. 25) की िारा 5 की उप-िारा (1) सपठठत िारा 6 द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए गोवा राज् य

सरकार की अजिसूचना सं. 30/01/2015-सीबीआई/एचडी(िी)/1884, दिनांक 12.07.2024, गृि जवभाग (सामान्य),

सजचवालय, पोवोठरम के माध् यम से प्रिान की गई सम्मजत से, उि अजिजनयम की िारा 3, समय-समय पर यथासंिोजित,

के अंतगित अजिसूजचत केंद्र सरकार, केंद्रीय साविजनक उपक्रमों के कार्मिकों और गैर-सरकारी व्यजियों (पृथक रूप से या

केंद्र सरकार, केंद्रीय साविजनक उपक्रमों के कार्मिकों के साथ जमल कर सािीि कर के) द्वारा दकए गए अजभकजथत अपरािों

और अपरािों की श्रेजणयों के अन्वेषण के जलए दिल्ली जविेष पुजलस स्ट्थापना के सिस्ट्यों की िजियों और क्षेत्राजिकार का

जवस्ट्तार समस्ट् त गोवा राज् य में, इस िति के अिीन करती िै दक गोवा की राज्य सरकार द्वारा जनयंजत्रत लोक सेवकों से

[भाग II—खण् ड 3(ii)]

भारत का रािपत्र : जसतम् बर 14, 2024/भाद्र 23, 1946

3829

संबंजित मामलों में, केवल उन मामलों को छोड़ कर, जिनमें राज्य सरकार से पूवि जलजखत अनुमजत ले ली गई िो, इस प्रकार

का कोई अन्वेषण निीं दकया िाएगा। अन्य दकन्िीं अपरािों के जलए राज्य सरकार द्वारा पूवि में प्रिान की गई आम सम्मजत

तथा दकसी भी अपराि के जलए मामला िर मामला आिार पर प्रिान की गई सम्मजत भी पूविवत लागू रिेंगी।

[फा. सं. 228/64/2024-एवीडी-II]

सत्यम श्रीवास्ट्तव, अवर सजचव

New Delhi, the 6th September, 2024

S.O. 1718.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the

Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Act No.25 of 1946), the Central Government with the consent of the

State Government of Goa, issued vide Notification No. 30/01/2015-CBI/HD(G)/1884, dated 12.07.2024, Department

of Home (General), Secretariat, Porvorim, hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi

Special Police Establishment in the whole State of Goa for investigation of offences or classes of offences notified

under section 3 of the said Act, as amended from time to time alleged to have been committed by employees of the

Central Government, Central Public Sector Undertaking and private persons (whether acting separately or in

conjunction with the employees of Central Government/Central Government Undertakings). Subject, however, to the

condition that no such investigation shall be taken up in cases relating to the public servants controlled by the

Government of Goa except with the prior written permission of the State Government of Goa. All previous general

consent for any other offences and consent accorded on case to case basis for any other offence by the Government of

Goa shall also remain in force.

[F. No. 228/64/2024-AVD-II]

SATYAM SRIVASTAVA, Under Secy.

नई दिल्ली, 6 जसतम्बर, 2024

का.आ. 1719.—केन् द्र सरकार, एति् द्वारा दिल् ली जविेष पुजलस स्ट् थापना अजिजनयम, 1946 (1946 का 25) की

िारा 5 की उप-िारा (1) सपठठत िारा 6 द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए पुजलस अिीक्षक/िाखा प्रमुख, केन्द्रीय

अन्वेषण ब्यूरो, भ्रष्टाचार जनरोिक िाखा, िनबाि द्वारा दिनांक 09.07.2024 के पत्र सं. 330/एसआई-2/2024-डी के

माध्यम से दकए गए जनवेिन पर झारखंड राज् य सरकार मिामजिम राज्यपाल द्वारा िारी की गई अजिसूचना ज्ञापन सं.

10/सी.बी.आई.-421/2024-4406/रांची, दिनांक 19.07.2024, गृि, कारागार एवं आपिा प्रबंिन जवभाग के माध्यम से

िारी सम्मजत से श्री मनोि कुमार, तत्कालीन िाखा प्रबंिक, भारतीय स्ट्टेट बैंक, जिला-सािेबगंि (झारखंड) के जवरुि

भ्रष्टाचार जनवारण अजिजनयम, 1988 की िारा 13 (2) सपठठत िारा 13 (1) (ई) संगत भ्रष्टाचार जनवारण अजिजनयम,

1988 (वषि 2018 में यथा संिोजित) की िारा 13 (2) सपठठत िारा 13 (1) (बी) के तित िंडनीय अपरािों के जलए

जनयजमत मामला ििि करने तथा ऐसे एक या अजिक अन्य अपराि(िों) से िुड़े या उससे संबि दकसी िुष्प्रयास, िुष्प्रेरणा

और/अथवा षड्यंत्र एवं/अथवा उसी संव्यविार में दकए गए या उन्िीं तथ्यों से उत्पन्न दकसी अन्य अपराि का अन्वेषण करने

के जलए दिल्ली जविेष पुजलस स्ट्थापना के सिस्ट्यों की िजियों और क्षेत्राजिकार का जवस्ट्तार समस्ट्त झारखंड राज्य में

करती िै।

[फा. सं. 228/72/2024-एवीडी-II]

सत्यम श्रीवास्ट्तव, अवर सजचव

New Delhi, the 6th September, 2024

S.O. 1719.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the

Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946), the Central Government with the consent of the State

Government of Jharkhand, issued vide Notification Memo No.10/C.B.I.-421/2024-4406/Ranchi dated 19.07.2024,

Home, Prisons and Disaster Management Department upon request made via letter number 330/SI-2/2024-D dated

09.07.2024 of Superintendent of Police/Head of Branch, CBI, ACB, Dhanbad hereby extends the powers and

jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment in the whole State of Jharkhand for registration

of regular case against Shri Manoj Kumar, the then Branch Manager of State Bank of India, Sahebganj District

(Jharkhand) for the offences punishable under section 13(2) r/w 13(1)(e) of Prevention of Corruption Act, 1988

3830

THE GAZETTE OF INDIA :SEPTEMBER 14, 2024/BHADRA 23, 1946

[PART II—SEC. 3(ii)]

corresponding to Sec. 13(2) r/w 13(1)(b) of Prevention of Corruption Act, 1988 (as amended in 2018) and any

attempt, abetment and conspiracy in relation or in connection with one or more such offences and/or any other

offence(s) committed in the course of the same transaction or arising out of the same facts.

[F. No. 228/72/2024-AVD-II]

SATYAM SRIVASTAVA, Under Secy.

नई दिल्ली, 9 जसतम्बर, 2024

का.आ. 1720.—केन् द्र सरकार, एति् द्वारा, दिल् ली जविेष पुजलस स्ट् थापना अजिजनयम, 1946 (1946 का केंद्रीय

अजिजनयम सं. 25) की िारा 5 की उप-िारा (1) सपठठत िारा 6 द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल द्वारा

अजिसूचना सं. एफ.19(19)गृि-5/2024 ियपुर, दिनांक 07.05.2024, गृि (िीआर.-v) जवभाग के माध् यम से िारी

रािस्ट् थान राज् य सरकार की सम्मजत से, साइबर अपराि थाना, जिला-झुंझुनू (रािस्ट्थान) में भारतीय िंड संजिता की िारा

384, 420, 406, 388 एवं सूचना प्रौद्योजगकी अजिजनयम की िारा 66डी के तित ििि प्राथजमकी सं. 03/2024 और ऐसे

अपराि(िों) से िुड़े या उससे संबि दकसी िुष्प्रयास, िुष्प्रेरणा एवं/अथवा षड्यंत्र एवं/अथवा उसी संव्यविार में दकए गए

या उन्िीं तथ्यों से उत्पन्न दकसी अन्य अपराि का अन्वेषण करने के जलए दिल्ली जविेष पुजलस स्ट्थापना के सिस्ट्यों की

िजियों और क्षेत्राजिकार का जवस्ट्तार समस्ट् त रािस्ट्थान राज् य में करती िै।

[फा. सं. 228/39/2024-एवीडी-II]

सत्यम श्रीवास्ट्तव, अवर सजचव

New Delhi, the 9th September, 2024

S.O.1720.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the

Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Act No. 25 of 1946), the Central Government with the consent of the

State Government of Rajasthan, issued vide Notification No. F.19(19)Home-5/2024, Jaipur, Dated 07.05.2024, Home

(Gr.-V) Department, hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police

Establishment in the whole State of Rajasthan for the investigation of FIR No. 03/2024 under section 384, 420, 406,

388 IPC & 66D IT Act registered at Cyber Crime Police Station, District Jhunjhunu (Rajasthan) and any attempt,

abetment and/or conspiracy, in relation to or in connection with such offence(s) and/or for any other offence

committed in the course of the same transaction or arising out of the same facts.

[F. No. 228/39/2024-AVD-II]

SATYAM SRIVASTAVA, Under Secy.

जवद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, 2 जसतम्बर, 2024

का.आ. 1721.—केंद्रीय सरकार, रािभाषा (संघ के िासकीय प्रयोिनों के जलए प्रयोग) जनयम, 1976 के

जनयम 10 के उप जनयम (4) के अनुसरण में जवद्युत मंत्रालय के प्रिासजनक जनयंत्रणािीन पावर जग्रड कापोरेिन ऑफ

इंजडया जलजमटेड के जनम्नजलजखत कायािलयों, जिनके 80 प्रजतित कमिचारीवृंि ने सिंिी का कायिसािक ज्ञान प्राप्त कर जलया

िै, को एतिद्वारा अजिसूजचत करती िै:

1. पावर जग्रड कॉपोरेिन ऑफ इंजडया जलजमटेड

765/400/220 के. वी. उपकेंद्र , भाड़ला

नुरे की भूिि, कानसार, बाप

जिला- फलोिी

रािस्ट्थान- 342307

[भाग II—खण् ड 3(ii)]

भारत का रािपत्र : जसतम् बर 14, 2024/भाद्र 23, 1946

3831

2. पावर जग्रड कापोरेिन ऑफ इंजडया जलजमटेड,

765/400 के.वी. िीआईएस उपकेंद्र,

ग्राम– कीलपुर, तिसील- खैर,

जिला- अलीगढ़,

उत्तर प्रिेि- 202141

[फा. सं. 11011/01/2024-सिंिी]

िीरि कुमार श्रीवास्ट्तव, मुख्य अजभयंता (प्रभारी रािभाषा)

MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 2nd September, 2024

S.O. 1721.—In pursuance of Sub Rule (4) of Rule 10 of the Official Languages (Use for Official Purpose of

the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notify the following offices of Power Grid Corporation of

India Limited under the administrative control of Ministry of Power, wherein 80% of the staff have acquired working

knowledge of Hindi:

1.

Power Grid Corporation Of India Limited

765/400/220 KV Substation , Bhadla

Nure ki bhurj, Kanasar, Bap

Dist.- Phalodi

Rajasthan- 342307

2.

Power Grid Corporation of India Limited

765/400 KV GIS Substation,

Village-Keelpur, Tehsil- Khair,

Dist.- Aligarh

Uttar Pradesh- 202141

[F. No. 11011/01/2024-Hindi]

DHIRAJ KUMAR SRIVASTAVA, Chief Engineer (In-Charge O.L.)

नई दिल्ली, 23 अगस्ट्त, 2024

का.आ. 1722.—औद्योजगक fookn vf/kfu;e 1947 (a1947 dk 14 ) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa

dsUnzh; ljdkj

ds izca/kr=] lac) fu;kstdks vkSj muds deZdkjks ds chp vuqca/k esa

fufnZ’V औद्योजगक fookn esa dsUnzh; ljdkj औद्योजगक vf/kdj.k@Je U;k;ky; vklulksy ds iapkV

(a10/2005) izdkf” kr djrh gSA

[सं. ,y - 12012/159/2004- vkbZ vkj (ch-II)]

सलोनी, उप जनिेिक

New Delhi, the 23rd August, 2024

S.O. 1722.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the Award (Ref.10/2005) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court Asansol

as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Punjab National Bank and their

workmen.

[No. L-12012/159/2004- IR(B-II)]

SALONI, Dy. Director

3832

THE GAZETTE OF INDIA :SEPTEMBER 14, 2024/BHADRA 23, 1946

[PART II—SEC. 3(ii)]

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM- LABOUR COURT,

ASANSOL.

PRESENT:

Shri Ananda Kumar Mukherjee,

Presiding Officer,

C.G.I.T-cum-L.C., Asansol.

REFERENCE CASE NO. 10 OF 2005

PARTIES:

Biswajit Ghosh

Vs.

Management of United Bank of India, Bidhannagar Branch

(Now merged with the Punjab National Bank)

REPRESENTATIVES:

For the Union/Workman :

Mr. Saradindu Kumar Panda, Advocate.

Ms. Saswati Thakur, Advocate.

For the Management of Bank :

Mr. Tara Sankar Mallick, Advocate.

INDUSTRY:

Banking.

STATE:

West Bengal.

Dated:

07.06.2024

A W A R D

In exercise of powers conferred under clause (d) of Sub-section (1) and Sub-section (2A) of Section 10 of the

Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Government of India through the Ministry of Labour, vide its Order

No. L-12012/159/2004-IR(B-II)) dated 02.12.2004 has been pleased to refer the following dispute between the

employer, that is the Management of United Bank of India, Bidhannagar Branch (Now merged with the Punjab

National Bank) and their workman for adjudication by this Tribunal.

SCHEDULE

“ Whether the action of the management of United Bank of India, Bidhan Nagar Branch in terminating Mr.

Biswajit Ghosh, workman from service w.e.f. 29th November, 2003 is legal and justified? If not, what relief the

workman is entitled to? ”

1.

On receiving Order No. L-12012/159/2004-IR(B-II)) dated 02.12.2004 from the Government of India,

Ministry of Labour, New Delhi for adjudication of the dispute, a Reference case No. 10 of 2005 was registered on

12.01.2005 and an order was passed for issuing notice to the parties through registered post, directing them to appear

and submit their written statements along with relevant documents in support of their claims and a list of witnesses.

2.

The aggrieved workman filed his written statement on 18.03.2005. The management of the United Bank of

India (hereinafter referred to as UBI) contested their case by filing their written statement on 08.12.2006. A brief

profile of the workman’s case disclosed in his written statement is that, he was employed as a casual worker at UBI,

Bidhannagar Branch, Durgapur, Burdwan (WB) in April 2001 and was paid Rs. 40/- (rupees forty only) per day as his

remuneration, which was credited to his Bank Account bearing No. 107603 on monthly basis. The workman

performed the work of maintaining records of various Account Books and discharged his duties as sub-staff of the

Bank in an unblemished manner till November 2003.

3.

A Circular No. PD/DIR/31/OM-370/2003 dated 29.10.2003 was issued by the Head Office of UBI, Kolkata

for the purpose of appointment of Subordinate Employees from the eligible Canteen Boys and Casual Labourers of

the Bank as one time measure. Biswajit Ghosh, the casual workman submitted an application along with his Biodata

and requested the Branch Manager of UBI, Bidhannagar for forwarding the application as a casual worker of the Bank

as per Circular issued by the Head Office. The Branch Manager did not forward his application after several requests.

The workman having rendered service for nine hundred and sixty days during the past three years submitted an

[भाग II—खण् ड 3(ii)]

भारत का रािपत्र : जसतम् बर 14, 2024/भाद्र 23, 1946

3833

application before the Branch Manager, UBI, Bidhannagar Branch, Durgapur, the Regional Manager, Burdwan

Regional Office, Red Cross Road, Durgapur, and the Chief Manager P.A. (AS), UBI, 7th Floor, Kolkata through

registered post on 25.11.2003. The Deputy Manager (Administration), UBI, Burdwan Regional Office, City Centre,

Durgapur replied to the letter, informing the petitioner that his application be forwarded directly to the Chief Manager

P.A. (AS) Kolkata. Once again, the workman submitted his application along with biodata addressed to the Branch

Manager of UBI, Bidhannagar Branch for forwarding his application to the Chief Manager P.A. (AS) Kolkata but his

application was not forwarded.

4.

On 04.11.2003 the service of Biswajit Ghosh was illegally and arbitrarily terminated by the Branch Manager

of UBI without following the rules applicable to the Bank. The workman thereafter raised an Industrial Dispute which

has been referred for adjudication. The aggrieved workman in his written statement has prayed for passing an

award by setting aside the order of dismissal and directing the Bank authority to reinstate him in service with full back

wages and also direct the Bank authority to act according to Circular No. PD/DIR/29/OM-362/2003 dated 27.10.2003

issued by the General Manager (Personnel), Kolkata.

5.

The management of UBI contested the referred dispute by filing their written statement wherein it is

contended that the proceeding is not maintainable in law and it is beyond the scope and ambit of Industrial Disputes

Act, 1947. The case of the petitioner is based upon frivolous statements which is liable to be dismissed. The specific

case of the Bank is that the petitioner was never a workman of the Bank. He was engaged temporarily on payment of

Rs. 40/- per day whenever his service was required by the Bank/opposite party. The petitioner never rendered

continuous service and he was not engaged against any vacancy of any person. According to the management of the

Bank statements made by Biswajit Ghosh are false and imaginary. The petitioner was engaged for serving drinking

water, tea and to perform sanitation work like cleaning and moping of the office on verbal request. No appointment

letter was ever issued to him containing any terms of service. the opposite party / Bank denied the claim that the

workman discharged continuous service from 04.04.2001 to 04.11.2003. According to the management petitioner

never served beyond ninety days and on various occasions the service of petitioner was terminated verbally on

request.

6.

With reference to the Circular issued by the Head Office for filling up of the post of subordinate employees

from Canteen Boys and Casual Labourers, it is pleaded in the written statement that the same is a prerogative of the

Head Office. It is the case of the management that the petitioner served drinking water, tea and rendered sanitation

work. During his engagement he performed work for one hundred and three days in the year 2001, two hundred and

eighty-seven days in the year 2002 and two hundred and sixty-one days in 2003 and his service was never continuous

in any of the three years. It is claimed that the petitioner was verbally terminated and used to be called again when

service was required. It has been asserted that Biswajit Ghosh did not fulfill the criteria for submitting his application

for employment as sub-staff as he had appeared in the Madhyamik Examination and he had a higher qualification then

the required maximum i.e. the candidate should not have passed the Class-IX examination. The management of the

Bank contended that there is no merit in the dispute raised and the petitioner is not entitled to any relief of

reinstatement or back wages as there was no master and servant relationship.

7.

Biswajit Ghosh, aggrieved workman filed his affidavit-in-chief reiterating his case disclosed in his written

statement. He has further stated that he was treated as a casual worker by the Bank and he discharged duty for three

years continuously until his termination on 04.11.2003. He has claimed that the termination of his service is nothing

but retrenchment and the same is illegal, void and bad in law. In course of cross-examination by the Bank the

workman witness deposed that he worked for about three years but not continuously. The Bank Manager and the

Deputy Manager passed his bills on the basis of application submitted by him. It transpires from his cross-

examination that the work done by him, was on verbal instruction of the Bank Manager and the Deputy Manager and

whatever amount was deposited in his Bank Account was on the basis of the Vouchers issued by the Bank. The

workman failed to state the number of days he performed work in the Bank in the year 2001, 2002 and 2003. During

evidence the workman produced the following documents in support of his case :

(i)

A copy of the Circular dated 27.10.2003 issued by the General Manager (Personnel), UBI, Head Office,

Kolkata inviting application for absorbing enlisted casual labourers and empanelled canteen boys as

Subordinate employees of the Bank has been marked as Exhibit W-1.

(ii)

Copy of the Circular dated 29.10.2003 issued by the General Manager (Personnel), UBI, Head Office,

Kolkata, laying down educational qualification for the casual labourers and canteen boys and the process

of selection, as Exhibit W-2.

(iii) Copy of the letter dated 28.11.2003 issued by the Deputy Regional Manager (Admin) to Biswajit Ghosh,

as Exhibit W-3.

3834

THE GAZETTE OF INDIA :SEPTEMBER 14, 2024/BHADRA 23, 1946

[PART II—SEC. 3(ii)]

(iv) Copy of the letter on the basis of which payment for May, 2003 was made in favour of Biswajit Ghosh,

as Exhibit W-4.

(v)

Copy of the letter dated 23.07.2004 issued by the Manager, UBI, Bidhannagar Branch, as Exhibit W-5.

(vi) Copy of the Admit Card of Biswajit Ghosh for appearing in Madhyamik Examination, as Exhibit W-6.

8.

Ashim Kumar Mondal, Deputy Manager of UBI, Bidhannagar Branch filed his affidavit-in-chief and faced

cross-examination. The witness has been examined as Management Witness – I. It is stated by him that the service of

the petitioner was absolutely temporary and contractual and his payment was made on daily basis according to the

services rendered by the petitioner for a few days. he didn’t render any continuous service and he was never engaged

against any vacancy of any person. The witness denied that the petitioner continuously served the bank from

04.04.2001 to 04.11.2003. It is stated that the service of petitioner was terminated on several occasions on verbal

instruction by the opposite party. It is stated by him that the petitioner did not fulfil the criteria for applying as a

Canteen Boy, as his educational qualification was higher than maximum as he appeared in the Madhyamik

Examination, which is contrary to the condition in the Circular that he should not pass his Class-IX examination. The

management witness also denied that the petitioner had ever been treated as Sub-staff by any officer of the bank or

that he used to receive his salary through his Bank Account. It has been averred that the petitioner was never

appointed by the Branch Manager of Bidhannagar Branch as a casual worker as such there is no question of his

termination from service and the case is liable to be dismissed.

9.

In his cross-examination the management witness denied that Biswajit Ghosh was appointed as a casual

worker in the Bank and that he was in continuous service of the Bank from April 2001 to 04.11.2003. He stated that

Biswajit Ghosh submitted application before the Bank authority for his permanent service

10.

The point for consideration is whether the termination of Biswajit Ghosh from the service of UBI,

Bidhannagar Branch was legal and justified and what relief the workman is entitled to?

11.

Mr. Saradindu Kumar Panda, learned advocate arguing the case for the petitioner submitted that Biswajit

Ghosh was appointed as a casual worker at UBI, Bidhannagar Branch on 04.04.2001 at a daily wage of Rs. 45/- per

day on a no work no pay basis and perform work of an unskilled labour like serving water and tea to the officials and

staff members of the Branch. He rendered continuous service for three years but was illegally terminated in

November 2003.

12.

It is submitted that a Circular dated 27.10.2003 was issued by the Head Office of UBI, Kolkata for

absorption of enlisted casual labourers and empanelled canteen boys as Subordinate employees of the Bank. Referring

to the Circular (Ext. W-1) learned advocate for the petitioner submitted that Biswajit Ghosh fulfilled the eligibility

conditions for his appointment as a regular staff under the Bank and submitted his application along with Biodata,

requesting the Branch Manager of UBI, Bidhannagar Branch to forward the application to the Head Office of UBI at

Kolkata but his request was turned down. Biswajit Ghosh thereafter addressed a letter to the Deputy Regional

Manager of UBI at Durgapur, informing him that his application for the post of Subordinate staff should be sent to the

Head Office through the concerned Branch. Copy of the letter has been exhibited as W-3. It is argued that instead of

forwarding the application of Biswajit Ghosh to the Head Office, the Manager of Bidhannagar Branch wrongfully

terminated the service of Biswajit Ghosh by stopping him from his work without issuing any termination letter.

Learned advocate prayed for declaring the dismissal of the petitioner as unjust and illegal and prayed for his

reinstatement in service with full back wages.

13.

Mr. Tara Sankar Mallick, learned advocate appearing for the Bank, in reply, argued that the aggrieved person

was never engaged as a casual employee of the Bank and was not engaged against any sanctioned post in the Bank.

The petitioner was engaged as a daily wage labourer on no work no pay basis for fulfilling menial work. No

appointment letter was ever issued for his engagement and he did not fill up any muster roll of the Bank. It is strongly

contended that he is not a regular employee of the Bank and the provision of Section 25(F) of Industrial Disputes Act,

1947 would not be attracted as he was not engaged in continuous service. Learned advocate further argued that no

payment of wages was made to him except some money against vouchers periodically. Therefore, there is no question

of terminating the petitioner from service and he is not entitled to any benefit or any amount as Retrenchment

compensation.

14.

I have heard the rival contentions of the parties and considered the materials available in record. It is

undisputed that Biswajit Ghosh was engaged as a daily wage worker for performing the work of serving drinking

water, tea to Bank official and staff and performing sanitation work by cleaning and moping. In the written statement

management of the Bank has admitted that petitioner used to get remuneration of Rs. 40/- per day as and when his

service was required by the Bank. No document has been produced to signify that Biswajit Ghosh was engaged by the

bank for any specified period or to perform any particular nature of work. However, in paragraph eleven of the written

statement the management of the Bank has admitted that the petitioner performed work for one hundred and three

days in the year 2001, two hundred and eighty-seven days in the year 2002 and two hundred and sixty-one days in

2003. This admission establishes the fact that the petitioner had rendered continuous service for two hundred forty

days under the Bank during the year 2002 and 2003. From the pleading of the Bank, it is established that the

[भाग II—खण् ड 3(ii)]

भारत का रािपत्र : जसतम् बर 14, 2024/भाद्र 23, 1946

3835

petitioner was assigned the work of serving water and tea to the Bank employees and also to perform sanitation and

cleaning work during that period. He received payment of wages through vouchers issued by Bank. The evidence on

record establish that the workman was engaged to work for the Bank on payment of wages and the claim has not been

controverted. A workman is said to be in continuous service for a period if he is, for that period, in uninterrupted

service, including service which may be interrupted on account of sickness or authorised leave or an accident or a

strike which is not illegal, or a lock-out or a cessation of work which is not due to any fault on the part of the

workman. Therefore, any workman who has been in continuous service for not less than one year under the employer

should not be retrenched from his employment without giving one month's notice in writing indicating the reasons for

retrenchment and the period of notice has expired, or the workman has been paid in lieu of such notice, wages for the

period of the notice. According to Section 25F (b) of Industrial Disputes Act, 1947 he should also be paid

Retrenchment compensation which shall be equivalent to fifteen days' average pay for every completed year of

continuous service or any part thereof in excess of six months.

15.

It is true that the petitioner was never engaged against any sanctioned vacant post nor any formal letter of

appointment was issued. Therefore, no legal right has accrued in favour of the petitioner for his reinstatement to the

work of a casual labourer under the Bank. In respect of the petitioner’s claim for forwarding his application to the

Head Office of UBI at Kolkata for filling up the post of Subordinate Employees from the eligible Canteen Boys and

Casual Labourers of the Bank it has been brough to my notice that the maximum ducational qualification of

the candidate should be up to Class-IX, which has been further elaborated by specifying that the candidate should not

have passed the Class-IX examination. In the instant case the petitioner has appeared in the Madhyamik examination

and his Madhyamik examination Admit Card of the year 97-98 has been produced as Exhibit W-6. His registration for

appearing in the Madhyamik examination signifies that the petitioner has passed his Class-IX examination and

therefore is not eligible for being considered for the post of Subordinate Employee. Therefore, the grievance of the

petitioner that his application was not forwarded by the Branch Manager to the Head Office does not hold good.

16.

For the purpose of adjudicating this dispute it is worthwhile to refer to that the definition of “Retrenchment”

in Section 2(oo) of Industrial Disputes Act, 1947, which lays down that the termination by the employer of the service

of a workman for any reason whatsoever, otherwise than as a punishment inflicted by way of disciplinary action, but

does not include voluntary retirement or retirement of the workman on reaching the age of superannuation or

termination of the service of the workman as a result of the non-renewal of the contract of employment or termination

of the service of a workman on the ground of continued ill-health. In the instant case under discussion the petitioner

was never engaged by the Bank by issuance of any formal letter of appointment. His work was casual in nature on no

work no pay basis. Accordingly, no letter of termination was issued to him but stoppage of his work amounted to

cessation of his employment. The workman admittedly had rendered continuous service during the year 2002 and

2003 by working for more than two hundred and forty days a year. In the year 2001 he served for one hundred and

three days only. There was no complaint against him regarding unsatisfactory service. Therefore, in exercise of the

power vested in Section 11A of Industrial Disputes Act, 1947, I am of the considered view that the petitioner is

entitled to Retrenchment Compensation available under Section 25F of Industrial Disputes Act, 1947. Due to his

effective termination from his engagement without Notice, he shall be entitled to his daily wages for a period of one

month under Section 25F(a) of Industrial Disputes Act, 1947 and the employer Bank shall also pay his retrenchment

compensation under Section 25F(b) which shall be equivalent to fifteen days' average pay for every complete year of

continuous service or any part thereof in excess of six months i.e. 15x2 = 30x(daily minimum wages during 2002 and

2003). The employer Bank is therefore liable to pay his wages for a period of sixty days (30+30) at the rate of

prevailing minimum wages per day and a compensation of Rs. 5,000/- (Rupees five thousand only) for not following

the rules. Being a casual worker on no work no pay basis of engagement he is not entitled to reinstatement. The

Industrial Dispute is accordingly allowed in part on contest against the employer Bank.

Hence,

O R D E R E D

that the Industrial Dispute is allowed in part on contest against the employer Bank (UBI, Bidhannagar

Branch, Durgapur). The employer Bank is directed to pay the Retrenchment compensation to the retrenched petitioner

for a period of sixty days (30+30) at the rate of the prevailing minimum wages of an unskilled labour during 2002 and

2003. The employer Bank shall also pay a compensation of Rs. 5,000/- (Rupees five thousand only) for not following

the statutory rules. The said amount shall be paid to the petitioner within one (1) month from the date of

communication of the Award. Let copies of the Award in duplicate be sent to the Ministry of Labour, Government of

India, New Delhi for information and Notification.

ANANDA KUMAR MUKHERJEE, Presiding Officer

3836

THE GAZETTE OF INDIA :SEPTEMBER 14, 2024/BHADRA 23, 1946

[PART II—SEC. 3(ii)]

नई दिल्ली, 4 जसतम् बर, 2024

का.आ. 1723.—औद्योजगक जववाि अजिजनयम (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार

मेससि इंजडयन ऑयल कॉपोरेिन जलजमटेड; मेससि मेदिल इंिीजनयररंग जलजमटेड; मेससि वतरना रैलिन कंपनी के प्रबंितंत्र के

संबि जनयोिकों और श्री संिीप के बीच अनुबंि में जनर्ििष्ट केन्द्रीय सरकार औद्योजगक अजिकरण एवं श्रम न्यायालय-2,

चंडीगढ़, पंचाट (ठरफरेन्स न.- 27/2018) को िैसा दक अनुलग्नक में दिखाया गया िै, प्रकाजित करती िै िो केन्द्रीय सरकार

को सॉफ्ट कॉपी के साथ 04.09.2024 को प्राप्त हुआ था l

[सं. िेड-16025/04/2024-आईआर(एम)-103]

दिलीप कुमार, अवर सजचव

New Delhi, the 4th September, 2024

S.O. 1723.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the award (Reference No. 27/2018) of the Central Government Industrial Tribunal cum

Labour Court-2, Chandigarh as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to

M/s Indian Oil Corporation Limited; M/s Macneil Engineering Limited; M/s Vatarna Traction Company and Shri

Sandeep which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 04.09.2024.

[No. Z-16025/04/2024-IR(M)-103]

DILIP KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE

In the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court-II, Chandigarh.

Present: Sh. Kamal Kant, Presiding Officer.

ID No. 27 / 2018

Registered on:- 31.10.2018

Sandeep S/o Sh. Dharambir R/o V.P.O.-3380, Manpura Chowk Assandh Road, Balla, Balla (30), Distt. Karnal.

Workman

Versus

1. M/s Indian Oil Corporation Ltd.(Polymer Terminal), through its DGM, VPO-Ball Jattan, Distt. Panipat.

2. M/s Mecneill Engineering Ltd. through MD/CEO/Chairman, Konchowki, Bhasa, Bishnupur, Distt.

Sough-24 Parganas-743503, Kolkatta.

3. M/s Watrana Traction Company through MD/CEO/Chairman, Head Office, B-101, Gujranwala Town,

Part-1, Delhi-110009.

...Respondents/Management

AWARD

Passed On:-05.08.2024

1. The workman Sandeep has directly filed this claim petition under Section 2-A of the Industrial Dispute Act

1947(hereinafter called the Act) for reinstatement with full back wages.

2. It is the case of the workman that he was employed as FLT Operator on 01.03.2012 by respondent no.1.

However, his services were shown under the contractors i.e. respondent no.2 and 3. Later on, he was illegally

terminated orally on 30.04.2018. He has impugned his termination dated 30.04.2018.

3. The case was fixed for evidence. It is added here that on 01.07.2024, the learned AR of workman had made

a statement that the workman is not turning up for leading evidence in this case and it seems that he is not

interested in pursuing the case. However, counsel requested for one more opportunity for his appearance and

for filing affidavit and in case he will not appear then appropriate action be taken against the workman.

[भाग II—खण् ड 3(ii)]

भारत का रािपत्र : जसतम् बर 14, 2024/भाद्र 23, 1946

3837

4. The case was adjourned to 05.08.2024 for filing affidavit of workman and it was last opportunity given on

the request of learned AR for workman Sh. Diwan S. Adlakha. It is added here that case was fixed for filing

replication on 30.04.2021 but even replication was not filed by workman and on 3.4.2024 in the absence of

workman issues were framed and even thereafter workman is not turning up and his counsel made a statement

that workman is not turning up to pursue his case.

5. Today on 05.08.2024 neither workman nor his counsel has appeared which seems that the workman is

neither serious nor interested in disposal of the case on merit. Even replication was not filed by the workman

since 5 years. Hence, in view of the statement made by the learned AR for workman Sh. Diwan S. Adlakha,

the present claim petition deserves to be dismissed for want of prosecution by the workman. Therefore, present

reference is dismissed. File after completion be consigned in the record room.

6. Let copy of this award be sent to the Appropriate Government as required under Section 17(1) of the Act for

publication.

KAMAL KANT, Presiding Officer

नई दिल्ली, 4 जसतम् बर, 2024

का.आ. 1724.— औद्योजगक जववाि अजिजनयम (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार

मेससि इंजडयन ऑयल कॉपोरेिन जलजमटेड; मेससि मेदिल इंिीजनयररंग जलजमटेड; मेससि वतरना रैलिन कंपनी के प्रबंितंत्र के

संबि जनयोिकों और श्री नरेि कुमार के बीच अनुबंि में जनर्ििष्ट केन्द्रीय सरकार औद्योजगक अजिकरण एवं श्रम न्यायालय-

2, चंडीगढ़, पंचाट (ठरफरेन्स न.- 28/2018) को िैसा दक अनुलग्नक में दिखाया गया िै, प्रकाजित करती िै िो केन्द्रीय

सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 04.09.2024 को प्राप्त हुआ था l

[सं. िेड-16025/04/2024-आईआर(एम)-104]

दिलीप कुमार, अवर सजचव

New Delhi, the 4th September, 2024

S.O. 1724.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the award (Reference No. 28/2018) of the Central Government Industrial Tribunal cum

Labour Court-2, Chandigarh as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to

M/s Indian Oil Corporation Limited; M/s Macneil Engineering Limited; M/s Vatarna Traction Company and Shri

Naresh Kumar which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 04.09.2024.

[No. Z-16025/04/2024-IR(M)-104]

DILIP KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE

In the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court-II, Chandigarh.

Present: Sh. Kamal Kant, Presiding Officer.

ID No. 28/2018

Registered on:- 31.10.2018

Naresh Kumar S/o Sh. Nathu R/o V.P.O.- Near Ravidas Mandir, Salwan Distt. Karnal.

........Workman

Versus

4. M/s Indian Oil Corporation Ltd.(Polymer Terminal), through its DGM, VPO-Ball Jattan, Distt. Panipat.

5. M/s Mecneill Engineering Ltd. through MD/CEO/Chairman, Konchowki, Bhasa, Bishnupur, Distt.

Sough-24 Parganas-743503, Kolkatta.

6. M/s Watrana Traction Company through MD/CEO/Chairman, Head Office, B-101, Gujranwala Town,

Part-1, Delhi-110009.

...Respondents/Management

3838

THE GAZETTE OF INDIA :SEPTEMBER 14, 2024/BHADRA 23, 1946

[PART II—SEC. 3(ii)]

AWARD

Passed On:-05.08.2024

1. The workman Naresh Kumar has directly filed this claim petition under Section 2-A of the Industrial

Dispute Act 1947(hereinafter called the Act) for reinstatement with full back wages.

2. It is the case of the workman that he was employed as FLT Operator on 20.08.2011 by respondent no.1.

However, his services were shown under the contractors i.e. respondent no.2 and 3. Later on, he was illegally

terminated orally on 30.04.2018. He has impugned his termination dated 30.04.2018.

3. The case was fixed for evidence. It is added here that on 01.07.2024, the learned AR of workman had made

a statement that the workman is not turning up for leading evidence in this case and it seems that he is not

interested in pursuing the case. However, counsel requested for one more opportunity for his appearance and

for filing affidavit and in case he will not appear then appropriate action be taken against the workman.

4. The case was adjourned to 05.08.2024 for filing affidavit of workman and it was last opportunity given on

the request of learned AR for workman Sh. Diwan S. Adlakha. It is added here that case was fixed for filing

replication on 30.04.2021 but even replication was not filed by workman and on 3.4.2024 in the absence of

workman issues were framed and even thereafter workman is not turning up and his counsel made a statement

that workman is not turning up to pursue his case.

5. Today on 05.08.2024 neither workman nor his counsel has appeared which seems that the workman is

neither serious nor interested in disposal of the case on merit. Even replication was not filed by the workman

since 5 years. Hence, in view of the statement made by the learned AR for workman Sh. Diwan S. Adlakha,

the present claim petition deserves to be dismissed for want of prosecution by the workman. Therefore, present

reference is dismissed. File after completion be consigned in the record room.

6. Let copy of this award be sent to the Appropriate Government as required under Section 17(1) of the Act

for publication.

KAMAL KANT, Presiding Officer

नई दिल्ली, 4 जसतम् बर, 2024

का.आ. 1725.— औद्योजगक जववाि अजिजनयम (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार

मेससि इंजडयन ऑयल कॉपोरेिन जलजमटेड; मेससि मेदिल इंिीजनयररंग जलजमटेड; मेससि वतरना रैलिन कंपनी के प्रबंितंत्र के

संबि जनयोिकों और श्री सतपाल ससंि के बीच अनुबंि में जनर्ििष्ट केन्द्रीय सरकार औद्योजगक अजिकरण एवं श्रम न्यायालय-

2, चंडीगढ़, पंचाट (ठरफरेन्स न.- 29/2018) को िैसा दक अनुलग्नक में दिखाया गया िै, प्रकाजित करती िै िो केन्द्रीय

सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 04.09.2024 को प्राप्त हुआ था l

[सं. िेड-16025/04/2024-आईआर(एम)-105]

दिलीप कुमार, अवर सजचव

New Delhi, the 4th September, 2024

S.O. 1725.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the award (Reference No. 29/2018) of the Central Government Industrial Tribunal cum

Labour Court-2, Chandigarh as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to

M/s Indian Oil Corporation Limited; M/s Macneil Engineering Limited; M/s Vatarna Traction Company and Shri

Satpal Singh which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 04.09.2024.

[No. Z-16025/04/2024-IR(M)-105]

DILIP KUMAR, Under Secy.

[भाग II—खण् ड 3(ii)]

भारत का रािपत्र : जसतम् बर 14, 2024/भाद्र 23, 1946

3839

ANNEXURE

In the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court-II, Chandigarh.

Present: Sh. Kamal Kant, Presiding Officer.

ID No. 29 / 2018

Registered on:- 31.10.2018

Satpal Singh S/o Sh. Sadhu Ram R/o V.P.O.-181, Baal Rangdan,

Balran Gran (70), Distt. Karnal.

........Workman

Versus

1.

M/s Indian Oil Corporation Ltd.(Polymer Terminal), through its DGM, VPO-Ball Jattan, Distt.

Panipat.

2.

M/s Mecneill Engineering Ltd. through MD/CEO/Chairman, Konchowki, Bhasa, Bishnupur, Distt.

Sough-24 Parganas-743503, Kolkatta.

3.

M/s Watrana Traction Company through MD/CEO/Chairman, Head Office, B-101, Gujranwala Town,

Part-1, Delhi-110009.

...Respondents/Management

AWARD

Passed On:-05.08.2024

1. The workman Satpal Singh has directly filed this claim petition under Section 2-A of the Industrial Dispute Act

1947(hereinafter called the Act) for reinstatement with full back wages.

2. It is the case of the workman that he was employed as FLT Operator on 01.03.2012 by respondent no.1. However,

his services were shown under the contractors i.e. respondent no.2 and 3. Later on, he was illegally terminated orally

on 30.04.2018. He has impugned his termination dated 30.04.2018.

3. The case was fixed for evidence. It is added here that on 01.07.2024, the learned AR of workman had made a

statement that the workman is not turning up for leading evidence in this case and it seems that he is not interested in

pursuing the case. However, counsel requested for one more opportunity for his appearance and for filing affidavit

and in case he will not appear then appropriate action be taken against the workman.

4. The case was adjourned to 05.08.2024 for filing affidavit of workman and it was last opportunity given on the

request of learned AR for workman Sh. Diwan S. Adlakha. It is added here that case was fixed for filing replication

on 30.04.2021 but even replication was not filed by workman and on 3.4.2024 in the absence of workman issues were

framed and even thereafter workman is not turning up and his counsel made a statement that workman is not turning

up to pursue his case.

5. Today on 05.08.2024 neither workman nor his counsel has appeared which seems that the workman is neither

serious nor interested in disposal of the case on merit. Even replication was not filed by the workman since 5 years.

Hence, in view of the statement made by the learned AR for workman Sh. Diwan S. Adlakha, the present claim

petition deserves to be dismissed for want of prosecution by the workman. Therefore, present reference is dismissed.

File after completion be consigned in the record room.

6. Let copy of this award be sent to the Appropriate Government as required under Section 17(1) of the Act for

publication.

KAMAL KANT, Presiding Officer

3840

THE GAZETTE OF INDIA :SEPTEMBER 14, 2024/BHADRA 23, 1946

[PART II—SEC. 3(ii)]

नई दिल्ली, 4 जसतम् बर, 2024

का.आ. 1726.—औद्योजगक जववाि अजिजनयम (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार

मेससि इंजडयन ऑयल कॉपोरेिन जलजमटेड; मेससि मेदिल इंिीजनयररंग जलजमटेड; मेससि वतरना रैलिन कंपनी के प्रबंितंत्र के

संबि जनयोिकों और श्री जविेन्द्र के बीच अनुबंि में जनर्ििष्ट केन्द्रीय सरकार औद्योजगक अजिकरण एवं श्रम न्यायालय-2,

चंडीगढ़, पंचाट (ठरफरेन्स न.- 30/2018) को िैसा दक अनुलग्नक में दिखाया गया िै, प्रकाजित करती िै िो केन्द्रीय सरकार

को सॉफ्ट कॉपी के साथ 04.09.2024 को प्राप्त हुआ था l

[सं. िेड-16025/04/2024-आईआर(एम)-106]

दिलीप कुमार, अवर सजचव

New Delhi, the 4th September, 2024

S.O. 1726.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the award (Reference No. 30/2018) of the Central Government Industrial Tribunal cum

Labour Court-2, Chandigarh as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to

M/s Indian Oil Corporation Limited; M/s Macneil Engineering Limited; M/s Vatarna Traction Company and Shri

Vijender which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 04.09.2024.

[No. Z-16025/04/2024-IR(M)-106]

DILIP KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE

In the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court-II, Chandigarh.

Present: Sh. Kamal Kant, Presiding Officer.

ID No. 30 / 2018

Registered on:- 31.10.2018

Vijender S/o Sh. Dalip R/o V.P.O.-Sherah,

Sherah (2) Distt. Panipat.

........Workman

Versus

1.

M/s Indian Oil Corporation Ltd.(Polymer Terminal), through its DGM, VPO-Ball Jattan, Distt.

Panipat.

2.

M/s Mecneill Engineering Ltd. through MD/CEO/Chairman, Konchowki, Bhasa, Bishnupur, Distt.

Sough-24 Parganas-743503, Kolkatta.

3.

M/s Watrana Traction Company through MD/CEO/Chairman, Head Office, B-101, Gujranwala Town,

Part-1, Delhi-110009.

...Respondents/Management

AWARD

Passed On:-05.08.2024

1. The workman Vijender has directly filed this claim petition under Section 2-A of the Industrial Dispute Act

1947(hereinafter called the Act) for reinstatement with full back wages.

2. It is the case of the workman that he was employed as FLT Operator on 01.03.2012 by respondent no.1. However,

his services were shown under the contractors i.e. respondent no.2 and 3. Later on, he was illegally terminated orally

on 30.04.2018. He has impugned his termination dated 30.04.2018.

3. The case was fixed for evidence. It is added here that on 01.07.2024, the learned AR of workman had made a

statement that the workman is not turning up for leading evidence in this case and it seems that he is not interested in

pursuing the case. However, counsel requested for one more opportunity for his appearance and for filing affidavit

[भाग II—खण् ड 3(ii)]

भारत का रािपत्र : जसतम् बर 14, 2024/भाद्र 23, 1946

3841

and in case he will not appear then appropriate action be taken against the workman.

4. The case was adjourned to 05.08.2024 for filing affidavit of workman and it was last opportunity given on the

request of learned AR for workman Sh. Diwan S. Adlakha. It is added here that case was fixed for filing replication

on 30.04.2021 but even replication was not filed by workman and on 3.4.2024 in the absence of workman issues were

framed and even thereafter workman is not turning up and his counsel made a statement that workman is not turning

up to pursue his case.

5. Today on 05.08.2024 neither workman nor his counsel has appeared which seems that the workman is neither

serious nor interested in disposal of the case on merit. Even replication was not filed by the workman since 5 years.

Hence, in view of the statement made by the learned AR for workman Sh. Diwan S. Adlakha, the present claim

petition deserves to be dismissed for want of prosecution by the workman. Therefore, present reference is dismissed.

File after completion be consigned in the record room.

6. Let copy of this award be sent to the Appropriate Government as required under Section 17(1) of the Act for

publication.

KAMAL KANT, Presiding Officer

नई दिल्ली, 4 जसतम् बर, 2024

का.आ. 1727.—औद्योजगक जववाि अजिजनयम (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार

मेससि इंजडयन ऑयल कॉपोरेिन जलजमटेड; मेससि मेदिल इंिीजनयररंग जलजमटेड; मेससि वतरना रैलिन कंपनी के प्रबंितंत्र के

संबि जनयोिकों और श्री रािबीर ससंि के बीच अनुबंि में जनर्ििष्ट केन्द्रीय सरकार औद्योजगक अजिकरण एवं श्रम

न्यायालय-2, चंडीगढ़, पंचाट (ठरफरेन्स न.- 31/2018) को िैसा दक अनुलग्नक में दिखाया गया िै, प्रकाजित करती िै िो

केन्द्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 04.09.2024 को प्राप्त हुआ था l

[सं. िेड-16025/04/2024-आईआर(एम)-107]

दिलीप कुमार, अवर सजचव

New Delhi, the 4th September, 2024

S.O. 1727.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the award (Reference No. 31/2018) of the Central Government Industrial Tribunal cum

Labour Court-2, Chandigarh as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to

M/s Indian Oil Corporation Limited; M/s Macneil Engineering Limited; M/s Vatarna Traction Company and Shri

Rajbir Singh which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 04.09.2024.

[No. Z-16025/04/2024-IR(M)-107]

DILIP KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE

In the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court-II, Chandigarh.

Present: Sh. Kamal Kant, Presiding Officer.

ID No. 31 / 2018

Registered on:- 31.10.2018

Rajbir Singh S/o Sh. Hawa Singh R/o V.P.O.- Bal Jattan,

Bal Jattan (11), Shera, Distt. Panipat.

........Workman

Versus

1. M/s Indian Oil Corporation Ltd.(Polymer Terminal), through its DGM, VPO-Ball Jattan, Distt. Panipat.

2. M/s Mecneill Engineering Ltd. through MD/CEO/Chairman, Konchowki, Bhasa, Bishnupur, Distt. Sough-24

3842

THE GAZETTE OF INDIA :SEPTEMBER 14, 2024/BHADRA 23, 1946

[PART II—SEC. 3(ii)]

Parganas-743503, Kolkatta.

3. M/s Watrana Traction Company through MD/CEO/Chairman, Head Office, B-101, Gujranwala Town, Part-1,

Delhi-110009.

...Respondents/Management

AWARD

Passed On:-05.08.2024

1. The workman Rajbir Singh has directly filed this claim petition under Section 2-A of the Industrial Dispute Act

1947(hereinafter called the Act) for reinstatement with full back wages.

2. It is the case of the workman that he was employed as FLT Operator on 22.02.2012 by respondent no.1. However,

his services were shown under the contractors i.e. respondent no.2 and 3. Later on, he was illegally terminated orally

on 30.04.2018. He has impugned his termination dated 30.04.2018.

3. The case was fixed for evidence. It is added here that on 01.07.2024, the learned AR of workman had made a

statement that the workman is not turning up for leading evidence in this case and it seems that he is not interested in

pursuing the case. However, counsel requested for one more opportunity for his appearance and for filing affidavit

and in case he will not appear then appropriate action be taken against the workman.

4. The case was adjourned to 05.08.2024 for filing affidavit of workman and it was last opportunity given on the

request of learned AR for workman Sh. Diwan S. Adlakha. It is added here that case was fixed for filing replication

on 30.04.2021 but even replication was not filed by workman and on 3.4.2024 in the absence of workman issues were

framed and even thereafter workman is not turning up and his counsel made a statement that workman is not turning

up to pursue his case.

5. Today on 05.08.2024 neither workman nor his counsel has appeared which seems that the workman is neither

serious nor interested in disposal of the case on merit. Even replication was not filed by the workman since 5 years.

Hence, in view of the statement made by the learned AR for workman Sh. Diwan S. Adlakha, the present claim

petition deserves to be dismissed for want of prosecution by the workman. Therefore, present reference is dismissed.

File after completion be consigned in the record room.

6. Let copy of this award be sent to the Appropriate Government as required under Section 17(1) of the Act for

publication.

KAMAL KANT, Presiding Officer

नई दिल्ली, 4 जसतम् बर, 2024

का.आ. 1728.—औद्योजगक जववाि अजिजनयम (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार

मेससि इंजडयन ऑयल कॉपोरेिन जलजमटेड; मेससि मेदिल इंिीजनयररंग जलजमटेड; मेससि वतरना रैलिन कंपनी के प्रबंितंत्र के

संबि जनयोिकों और श्री रािेि कुमार के बीच अनुबंि में जनर्ििष्ट केन्द्रीय सरकार औद्योजगक अजिकरण एवं श्रम न्यायालय-

2, चंडीगढ़, पंचाट (ठरफरेन्स न. 32/2018) को िैसा दक अनुलग्नक में दिखाया गया िै, प्रकाजित करती िै िो केन्द्रीय

सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 04.09.2024 को प्राप्त हुआ था l

[सं. िेड-16025/04/2024-आईआर(एम)-108]

दिलीप कुमार, अवर सजचव

New Delhi, the 4th September, 2024

S.O. 1728.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the award (Reference No. 32/2018) of the Central Government Industrial Tribunal cum

Labour Court-2, Chandigarh as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to

M/s Indian Oil Corporation Limited; M/s Macneil Engineering Limited; M/s Vatarna Traction Company and Shri

Rajesh Kumar which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 04.09.2024.

[No. Z-16025/04/2024-IR(M)-108]

DILIP KUMAR, Under Secy.

[भाग II—खण् ड 3(ii)]

भारत का रािपत्र : जसतम् बर 14, 2024/भाद्र 23, 1946

3843

ANNEXURE

In the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court-II, Chandigarh.

Present: Sh. Kamal Kant, Presiding Officer.

ID No. 32 / 2018

Registered on:- 31.10.2018

Rajesh Kumar S/o Sh. Jai Singh R/o V.P.O.-437,

New Baholi, Baholi (12) Panipat Refinery, Distt. Panipat.

........Workman

Versus

1.

M/s Indian Oil Corporation Ltd.(Polymer Terminal), through its DGM, VPO-Ball Jattan, Distt.

Panipat.

2.

M/s Mecneill Engineering Ltd. through MD/CEO/Chairman, Konchowki, Bhasa, Bishnupur, Distt.

Sough-24 Parganas-743503, Kolkatta.

3.

M/s Watrana Traction Company through MD/CEO/Chairman, Head Office, B-101, Gujranwala Town,

Part-1, Delhi-110009.

...Respondents/Management

AWARD

Passed On:-05.08.2024

1. The workman Rajesh Kumar has directly filed this claim petition under Section 2-A of the Industrial Dispute Act

1947(hereinafter called the Act) for reinstatement with full back wages.

2. It is the case of the workman that he was employed as FLT Operator on 20.04.2012 by respondent no.1. However,

his services were shown under the contractors i.e. respondent no.2 and 3. Later on, he was illegally terminated orally

on 30.04.2018. He has impugned his termination dated 30.04.2018.

3. The case was fixed for evidence. It is added here that on 01.07.2024, the learned AR of workman had made a

statement that the workman is not turning up for leading evidence in this case and it seems that he is not interested in

pursuing the case. However, counsel requested for one more opportunity for his appearance and for filing affidavit

and in case he will not appear then appropriate action be taken against the workman.

4. The case was adjourned to 05.08.2024 for filing affidavit of workman and it was last opportunity given on the

request of learned AR for workman Sh. Diwan S. Adlakha. It is added here that case was fixed for filing replication

on 30.04.2021 but even replication was not filed by workman and on 3.4.2024 in the absence of workman issues were

framed and even thereafter workman is not turning up and his counsel made a statement that workman is not turning

up to pursue his case.

5. Today on 05.08.2024 neither workman nor his counsel has appeared which seems that the workman is neither

serious nor interested in disposal of the case on merit. Even replication was not filed by the workman since 5 years.

Hence, in view of the statement made by the learned AR for workman Sh. Diwan S. Adlakha, the present claim

petition deserves to be dismissed for want of prosecution by the workman. Therefore, present reference is dismissed.

File after completion be consigned in the record room.

6. Let copy of this award be sent to the Appropriate Government as required under Section 17(1) of the Act for

publication.

KAMAL KANT, Presiding Officer

नई दिल्ली, 4 जसतम् बर, 2024

का.आ. 1729.—औद्योजगक जववाि अजिजनयम (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार

मेससि इंजडयन ऑयल कॉपोरेिन जलजमटेड; मेससि मेदिल इंिीजनयररंग जलजमटेड; मेससि वतरना रैलिन कंपनी के प्रबंितंत्र के

संबि जनयोिकों और श्री िमिेर ससंि के बीच अनुबंि में जनर्ििष्ट केन्द्रीय सरकार औद्योजगक अजिकरण एवं श्रम न्यायालय-

3844

THE GAZETTE OF INDIA :SEPTEMBER 14, 2024/BHADRA 23, 1946

[PART II—SEC. 3(ii)]

2, चंडीगढ़, पंचाट (ठरफरेन्स न. 33/2018) को िैसा दक अनुलग्नक में दिखाया गया िै, प्रकाजित करती िै िो केन्द्रीय

सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 04.09.2024 को प्राप्त हुआ था l

[सं. िेड-16025/04/2024-आईआर(एम)-109]

दिलीप कुमार, अवर सजचव

New Delhi, the 4th September, 2024

S.O. 1729.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the award (Reference No. 33/2018) of the Central Government Industrial Tribunal cum

Labour Court-2, Chandigarh as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to

M/s Indian Oil Corporation Limited; M/s Macneil Engineering Limited; M/s Vatarna Traction Company and Shri

Shamsher Singh which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 04.09.2024.

[No. Z-16025/04/2024-IR(M)-109]

DILIP KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE

In the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court-II, Chandigarh.

Present: Sh. Kamal Kant, Presiding Officer.

ID No. 33 / 2018

Registered on:- 31.10.2018

Shamsher Singh S/o Sh. Preet Singh

R/o V.P.O.-Dharamgarh (1) Rair Kalan, Distt. Panipat.

........Workman

Versus

1.

M/s Indian Oil Corporation Ltd.(Polymer Terminal), through its DGM, VPO-Ball Jattan, Distt.

Panipat.

2.

M/s Mecneill Engineering Ltd. through MD/CEO/Chairman, Konchowki, Bhasa, Bishnupur, Distt.

Sough-24 Parganas-743503, Kolkatta.

3.

M/s Watrana Traction Company through MD/CEO/Chairman, Head Office, B-101, Gujranwala Town,

Part-1, Delhi-110009.

...Respondents/Management

AWARD

Passed On:-05.08.2024

1. The workman Shamsher Singh has directly filed this claim petition under Section 2-A of the Industrial Dispute Act

1947(hereinafter called the Act) for reinstatement with full back wages.

2. It is the case of the workman that he was employed as FLT Operator on 24.12.2012 by respondent no.1. However,

his services were shown under the contractors i.e. respondent no.2 and 3. Later on, he was illegally terminated orally

on 30.04.2018. He has impugned his termination dated 30.04.2018.

3. The case was fixed for evidence. It is added here that on 01.07.2024, the learned AR of workman had made a

statement that the workman is not turning up for leading evidence in this case and it seems that he is not interested in

pursuing the case. However, counsel requested for one more opportunity for his appearance and for filing affidavit

and in case he will not appear then appropriate action be taken against the workman.

4. The case was adjourned to 05.08.2024 for filing affidavit of workman and it was last opportunity given on the

request of learned AR for workman Sh. Diwan S. Adlakha. It is added here that case was fixed for filing replication

on 30.04.2021 but even replication was not filed by workman and on 3.4.2024 in the absence of workman issues were

framed and even thereafter workman is not turning up and his counsel made a statement that workman is not turning

up to pursue his case.

5. Today on 05.08.2024 neither workman nor his counsel has appeared which seems that the workman is neither

[भाग II—खण् ड 3(ii)]

भारत का रािपत्र : जसतम् बर 14, 2024/भाद्र 23, 1946

3845

serious nor interested in disposal of the case on merit. Even replication was not filed by the workman since 5 years.

Hence, in view of the statement made by the learned AR for workman Sh. Diwan S. Adlakha, the present claim

petition deserves to be dismissed for want of prosecution by the workman. Therefore, present reference is dismissed.

File after completion be consigned in the record room.

6. Let copy of this award be sent to the Appropriate Government as required under Section 17(1) of the Act for

publication.

KAMAL KANT, Presiding Officer

नई दिल्ली, 4 जसतम् बर, 2024

का.आ. 1730.—औद्योजगक जववाि अजिजनयम (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार

मेससि इंजडयन ऑयल कॉपोरेिन जलजमटेड; मेससि मेदिल इंिीजनयररंग जलजमटेड; मेससि वतरना रैलिन कंपनी के प्रबंितंत्र के

संबि जनयोिकों और श्री गुरिीप ससंि के बीच अनुबंि में जनर्ििष्ट केन्द्रीय सरकार औद्योजगक अजिकरण एवं श्रम न्यायालय-

2, चंडीगढ़, पंचाट (ठरफरेन्स न.- 34/2018) को िैसा दक अनुलग्नक में दिखाया गया िै, प्रकाजित करती िै िो केन्द्रीय

सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 04.09.2024 को प्राप्त हुआ था l

[सं. िेड-16025/04/2024-आईआर(एम)-110]

दिलीप कुमार, अवर सजचव

New Delhi, the 4th September, 2024

S.O. 1730.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the award (Reference No. 34/2018) of the Central Government Industrial Tribunal cum

Labour Court-2, Chandigarh as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to

M/s Indian Oil Corporation Limited; M/s Macneil Engineering Limited; M/s Vatarna Traction Company and Shri

Gurdeep Singh which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 04.09.2024.

[No. Z-16025/04/2024-IR(M)-110]

DILIP KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE

In the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court-II, Chandigarh.

Present: Sh. Kamal Kant, Presiding Officer.

ID No. 34 / 2018

Registered on:- 31.10.2018

Gurdeep Singh S/o Sh. Sardar Mahinder

R/o V.P.O.-New Baholi, Distt. Panipat.

........Workman

Versus

1.

M/s Indian Oil Corporation Ltd.(Polymer Terminal), through its DGM, VPO-Ball Jattan, Distt.

Panipat.

2.

M/s Mecneill Engineering Ltd. through MD/CEO/Chairman, Konchowki, Bhasa, Bishnupur, Distt.

Sough-24 Parganas-743503, Kolkatta.

3.

M/s Watrana Traction Company through MD/CEO/Chairman, Head Office, B-101, Gujranwala Town,

Part-1, Delhi-110009.

...Respondents/Management

3846

THE GAZETTE OF INDIA :SEPTEMBER 14, 2024/BHADRA 23, 1946

[PART II—SEC. 3(ii)]

AWARD

Passed On:-05.08.2024

1. The workman Gurdeep Singh has directly filed this claim petition under Section 2-A of the Industrial Dispute Act

1947(hereinafter called the Act) for reinstatement with full back wages.

2. It is the case of the workman that he was employed as FLT Operator on 20.04.2012 by respondent no.1. However,

his services were shown under the contractors i.e. respondent no.2 and 3. Later on, he was illegally terminated orally

on 30.04.2018. He has impugned his termination dated 30.04.2018.

3. The case was fixed for evidence. It is added here that on 01.07.2024, the learned AR of workman had made a

statement that the workman is not turning up for leading evidence in this case and it seems that he is not interested in

pursuing the case. However, counsel requested for one more opportunity for his appearance and for filing affidavit

and in case he will not appear then appropriate action be taken against the workman.

4. The case was adjourned to 05.08.2024 for filing affidavit of workman and it was last opportunity given on the

request of learned AR for workman Sh. Diwan S. Adlakha. It is added here that case was fixed for filing replication

on 30.04.2021 but even replication was not filed by workman and on 3.4.2024 in the absence of workman issues were

framed and even thereafter workman is not turning up and his counsel made a statement that workman is not turning

up to pursue his case.

5. Today on 05.08.2024 neither workman nor his counsel has appeared which seems that the workman is neither

serious nor interested in disposal of the case on merit. Even replication was not filed by the workman since 5 years.

Hence, in view of the statement made by the learned AR for workman Sh. Diwan S. Adlakha, the present claim

petition deserves to be dismissed for want of prosecution by the workman. Therefore, present reference is dismissed.

File after completion be consigned in the record room.

6. Let copy of this award be sent to the Appropriate Government as required under Section 17(1) of the Act for

publication.

KAMAL KANT, Presiding Officer

नई दिल्ली, 4 जसतम् बर, 2024

का.आ. 1731.—औद्योजगक जववाि अजिजनयम (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार

मेससि इंजडयन ऑयल कॉपोरेिन जलजमटेड; मेससि मेदिल इंिीजनयररंग जलजमटेड; मेससि वतरना रैलिन कंपनी के प्रबंितंत्र के

संबि जनयोिकों और श्री जवक्रम के बीच अनुबंि में जनर्ििष्ट केन्द्रीय सरकार औद्योजगक अजिकरण एवं श्रम न्यायालय-2,

चंडीगढ़, पंचाट (ठरफरेन्स न.- 35/2018) को िैसा दक अनुलग्नक में दिखाया गया िै, प्रकाजित करती िै िो केन्द्रीय सरकार

को सॉफ्ट कॉपी के साथ 04.09.2024 को प्राप्त हुआ था l

[सं. िेड-16025/04/2024-आईआर(एम)-111]

दिलीप कुमार, अवर सजचव

New Delhi, the 4th September, 2024

S.O. 1731.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the award (Reference No. 35/2018) of the Central Government Industrial Tribunal cum

Labour Court-2, Chandigarh as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to

M/s Indian Oil Corporation Limited; M/s Macneil Engineering Limited; M/s Vatarna Traction Company and Shri

Vikram which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 04.09.2024.

[No. Z-16025/04/2024-IR(M)-111]

DILIP KUMAR, Under Secy.

[भाग II—खण् ड 3(ii)]

भारत का रािपत्र : जसतम् बर 14, 2024/भाद्र 23, 1946

3847

ANNEXURE

In the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court-II, Chandigarh.

Present: Sh. Kamal Kant, Presiding Officer.

ID No. 35 / 2018

Registered on:- 31.10.2018

Vikram S/o Sh. Dilbag R/o V.P.O.-886, Rustam PANA,

Balla, Balla (30), Distt. Karnal.

........Workman

Versus

1.

M/s Indian Oil Corporation Ltd.(Polymer Terminal), through its DGM, VPO-Ball Jattan, Distt.

Panipat.

2.

M/s Mecneill Engineering Ltd. through MD/CEO/Chairman, Konchowki, Bhasa, Bishnupur, Distt.

Sough-24 Parganas-743503, Kolkatta.

3.

M/s Watrana Traction Company through MD/CEO/Chairman, Head Office, B-101, Gujranwala Town,

Part-1, Delhi-110009.

...Respondents/Management

AWARD

Passed On:-05.08.2024

1. The workman Vikram has directly filed this claim petition under Section 2-A of the Industrial Dispute Act

1947(hereinafter called the Act) for reinstatement with full back wages.

2. It is the case of the workman that he was employed as FLT Operator on 25.06.2012 by respondent no.1. However,

his services were shown under the contractors i.e. respondent no.2 and 3. Later on, he was illegally terminated orally

on 30.04.2018. He has impugned his termination dated 30.04.2018.

3. The case was fixed for evidence. It is added here that on 01.07.2024, the learned AR of workman had made a

statement that the workman is not turning up for leading evidence in this case and it seems that he is not interested in

pursuing the case. However, counsel requested for one more opportunity for his appearance and for filing affidavit

and in case he will not appear then appropriate action be taken against the workman.

4. The case was adjourned to 05.08.2024 for filing affidavit of workman and it was last opportunity given on the

request of learned AR for workman Sh. Diwan S. Adlakha. It is added here that case was fixed for filing replication

on 30.04.2021 but even replication was not filed by workman and on 3.4.2024 in the absence of workman issues were

framed and even thereafter workman is not turning up and his counsel made a statement that workman is not turning

up to pursue his case.

5. Today on 05.08.2024 neither workman nor his counsel has appeared which seems that the workman is neither

serious nor interested in disposal of the case on merit. Even replication was not filed by the workman since 5 years.

Hence, in view of the statement made by the learned AR for workman Sh. Diwan S. Adlakha, the present claim

petition deserves to be dismissed for want of prosecution by the workman. Therefore, present reference is dismissed.

File after completion be consigned in the record room.

6. Let copy of this award be sent to the Appropriate Government as required under Section 17(1) of the Act for

publication.

KAMAL KANT, Presiding Officer

3848

THE GAZETTE OF INDIA :SEPTEMBER 14, 2024/BHADRA 23, 1946

[PART II—SEC. 3(ii)]

नई दिल्ली, 4 जसतम् बर, 2024

का.आ. 1732.—औद्योजगक जववाि अजिजनयम (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार

मेससि इंजडयन ऑयल कॉपोरेिन जलजमटेड; मेससि मेदिल इंिीजनयररंग जलजमटेड; मेससि वतरना रैलिन कंपनी के प्रबंितंत्र के

संबि जनयोिकों और श्री जितेन्द्र के बीच अनुबंि में जनर्ििष्ट केन्द्रीय सरकार औद्योजगक अजिकरण एवं श्रम न्यायालय-2,

चंडीगढ़, पंचाट (ठरफरेन्स न.- 36/2018) को िैसा दक अनुलग्नक में दिखाया गया िै, प्रकाजित करती िै िो केन्द्रीय सरकार

को सॉफ्ट कॉपी के साथ 04.09.2024 को प्राप्त हुआ था l

[सं. िेड-16025/04/2024-आईआर(एम)-112]

दिलीप कुमार, अवर सजचव

New Delhi, the 4th September, 2024

S.O. 1732.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the award (Reference No. 36/2018) of the Central Government Industrial Tribunal cum

Labour Court-2, Chandigarh as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to

M/s Indian Oil Corporation Limited; M/s Macneil Engineering Limited; M/s Vatarna Traction Company and Shri

Jitender which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 04.09.2024.

[No. Z-16025/04/2024-IR(M)-112]

DILIP KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE

In the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court-II, Chandigarh.

Present: Sh. Kamal Kant, Presiding Officer.

ID No. 36 / 2018

Registered on:- 31.10.2018

Jitender S/o Sh. Som Prakash R/o V.P.O.-Baholi,

Baholi (12), Distt. Panipat.

........Workman

Versus

1.

M/s Indian Oil Corporation Ltd.(Polymer Terminal), through its DGM, VPO-Ball Jattan, Distt.

Panipat.

2.

M/s Mecneill Engineering Ltd. through MD/CEO/Chairman, Konchowki, Bhasa, Bishnupur, Distt.

Sough-24 Parganas-743503, Kolkatta.

3.

M/s Watrana Traction Company through MD/CEO/Chairman, Head Office, B-101, Gujranwala Town,

Part-1, Delhi-110009.

...Respondents/Management

AWARD

Passed On:-05.08.2024

1. The workman Jitender has directly filed this claim petition under Section 2-A of the Industrial Dispute Act

1947(hereinafter called the Act) for reinstatement with full back wages.

2. It is the case of the workman that he was employed as FLT Operator on 23.04.2011 by respondent no.1. However,

his services were shown under the contractors i.e. respondent no.2 and 3. Later on, he was illegally terminated orally

on 30.04.2018. He has impugned his termination dated 30.04.2018.

3. The case was fixed for evidence. It is added here that on 01.07.2024, the learned AR of workman had made a

statement that the workman is not turning up for leading evidence in this case and it seems that he is not interested in

pursuing the case. However, counsel requested for one more opportunity for his appearance and for filing affidavit

[भाग II—खण् ड 3(ii)]

भारत का रािपत्र : जसतम् बर 14, 2024/भाद्र 23, 1946

3849

and in case he will not appear then appropriate action be taken against the workman.

4. The case was adjourned to 05.08.2024 for filing affidavit of workman and it was last opportunity given on the

request of learned AR for workman Sh. Diwan S. Adlakha. It is added here that case was fixed for filing replication

on 30.04.2021 but even replication was not filed by workman and on 3.4.2024 in the absence of workman issues were

framed and even thereafter workman is not turning up and his counsel made a statement that workman is not turning

up to pursue his case.

5. Today on 05.08.2024 neither workman nor his counsel has appeared which seems that the workman is neither

serious nor interested in disposal of the case on merit. Even replication was not filed by the workman since 5 years.

Hence, in view of the statement made by the learned AR for workman Sh. Diwan S. Adlakha, the present claim

petition deserves to be dismissed for want of prosecution by the workman. Therefore, present reference is dismissed.

File after completion be consigned in the record room.

6. Let copy of this award be sent to the Appropriate Government as required under Section 17(1) of the Act for

publication.

KAMAL KANT, Presiding Officer

नई दिल्ली, 4 जसतम् बर, 2024

का.आ. 1733.— औद्योजगक जववाि अजिजनयम (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार

मेससि इंजडयन ऑयल कॉपोरेिन जलजमटेड; मेससि मेदिल इंिीजनयररंग जलजमटेड; मेससि वतरना रैलिन कंपनी के प्रबंितंत्र के

संबि जनयोिकों और श्री सोमबीर के बीच अनुबंि में जनर्ििष्ट केन्द्रीय सरकार औद्योजगक अजिकरण एवं श्रम न्यायालय-2,

चंडीगढ़, पंचाट (ठरफरेन्स न. 37/2018) को िैसा दक अनुलग्नक में दिखाया गया िै, प्रकाजित करती िै िो केन्द्रीय सरकार

को सॉफ्ट कॉपी के साथ 04.09.2024 को प्राप्त हुआ था l

[सं. िेड-16025/04/2024-आईआर(एम)-113]

दिलीप कुमार, अवर सजचव

New Delhi, the 4th September, 2024

S.O. 1733.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the award (Reference No. 37/2018) of the Central Government Industrial Tribunal cum

Labour Court-2, Chandigarh as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to

M/s Indian Oil Corporation Limited; M/s Macneil Engineering Limited; M/s Vatarna Traction Company and Shri

Sombir which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 04.09.2024.

[No. Z-16025/04/2024-IR(M)-113]

DILIP KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE

In the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court-II, Chandigarh.

Present: Sh. Kamal Kant, Presiding Officer.

ID No.37/2018

Registered on:- 31.10.2018

Sombir S/o Sh. Daleep Chand R/o V.P.O.-House No.655,

Main Gali, Near Dada Kheda, Shera (2), Shera, Distt. Panipat.

........Workman

Versus

1.

M/s Indian Oil Corporation Ltd.(Polymer Terminal), through its DGM, VPO-Ball Jattan, Distt.

Panipat.

2.

M/s Mecneill Engineering Ltd. through MD/CEO/Chairman, Konchowki, Bhasa, Bishnupur, Distt.

3850

THE GAZETTE OF INDIA :SEPTEMBER 14, 2024/BHADRA 23, 1946

[PART II—SEC. 3(ii)]

Sough-24 Parganas-743503, Kolkatta.

3.

M/s Watrana Traction Company through MD/CEO/Chairman, Head Office, B-101, Gujranwala Town,

Part-1, Delhi-110009.

...Respondents/Management

AWARD

Passed On:-05.08.2024

1. The workman Sombir has directly filed this claim petition under Section 2-A of the Industrial Dispute Act

1947(hereinafter called the Act) for reinstatement with full back wages.

2. It is the case of the workman that he was employed as FLT Operator on 01.03.2012 by respondent no.1. However,

his services were shown under the contractors i.e. respondent no.2 and 3. Later on, he was illegally terminated orally

on 30.04.2018. He has impugned his termination dated 30.04.2018.

3. The case was fixed for evidence. It is added here that on 01.07.2024, the learned AR of workman had made a

statement that the workman is not turning up for leading evidence in this case and it seems that he is not interested in

pursuing the case. However, counsel requested for one more opportunity for his appearance and for filing affidavit

and in case he will not appear then appropriate action be taken against the workman.

4. The case was adjourned to 05.08.2024 for filing affidavit of workman and it was last opportunity given on the

request of learned AR for workman Sh. Diwan S. Adlakha. It is added here that case was fixed for filing replication

on 30.04.2021 but even replication was not filed by workman and on 3.4.2024 in the absence of workman issues were

framed and even thereafter workman is not turning up and his counsel made a statement that workman is not turning

up to pursue his case.

5. Today on 05.08.2024 neither workman nor his counsel has appeared which seems that the workman is neither

serious nor interested in disposal of the case on merit. Even replication was not filed by the workman since 5 years.

Hence, in view of the statement made by the learned AR for workman Sh. Diwan S. Adlakha, the present claim

petition deserves to be dismissed for want of prosecution by the workman. Therefore, present reference is dismissed.

File after completion be consigned in the record room.

6. Let copy of this award be sent to the Appropriate Government as required under Section 17(1) of the Act for

publication.

KAMAL KANT, Presiding Officer

नई दिल्ली, 4 जसतम् बर, 2024

का.आ. 1734.—औद्योजगक जववाि अजिजनयम (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार

मेससि इंजडयन ऑयल कॉपोरेिन जलजमटेड; मेससि मेदिल इंिीजनयररंग जलजमटेड; मेससि वतरना रैलिन कंपनी के प्रबंितंत्र के

संबि जनयोिकों और श्री िोसगंिर ससंि के बीच अनुबंि में जनर्ििष्ट केन्द्रीय सरकार औद्योजगक अजिकरण एवं श्रम

न्यायालय-2, चंडीगढ़, पंचाट (ठरफरेन्स न.- 38/2018) को िैसा दक अनुलग्नक में दिखाया गया िै, प्रकाजित करती िै िो

केन्द्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 04.09.2024 को प्राप्त हुआ था l

[सं. िेड-16025/04/2024-आईआर(एम)-114]

दिलीप कुमार, अवर सजचव

New Delhi, the 4th September, 2024

S.O. 1734.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the award (Reference No. 38/2018) of the Central Government Industrial Tribunal cum

Labour Court-2, Chandigarh as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to

M/s Indian Oil Corporation Limited; M/s Macneil Engineering Limited; M/s Vatarna Traction Company and Shri

Joginder Singh which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 04.09.2024.

[No. Z-16025/04/2024-IR(M)-114]

DILIP KUMAR, Under Secy.

[भाग II—खण् ड 3(ii)]

भारत का रािपत्र : जसतम् बर 14, 2024/भाद्र 23, 1946

3851

ANNEXURE

In the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court-II, Chandigarh.

Present: Sh. Kamal Kant, Presiding Officer.

ID No. 38 / 2018

Registered on:- 31.10.2018

Joginder Singh S/o Sh. Jaipal Singh R/o V.P.O.- Bal Jattan,

Bal Jattan (11), Distt. Panipat.

........Workman

Versus

1.

M/s Indian Oil Corporation Ltd.(Polymer Terminal), through its DGM, VPO-Ball Jattan, Distt.

Panipat.

2.

M/s Mecneill Engineering Ltd. through MD/CEO/Chairman, Konchowki, Bhasa, Bishnupur, Distt.

Sough-24 Parganas-743503, Kolkatta.

3.

M/s Watrana Traction Company through MD/CEO/Chairman, Head Office, B-101, Gujranwala Town,

Part-1, Delhi-110009.

...Respondents/Management

AWARD

Passed On:-05.08.2024

1. The workman Joginder Singh has directly filed this claim petition under Section 2-A of the Industrial Dispute Act

1947(hereinafter called the Act) for reinstatement with full back wages.

2. It is the case of the workman that he was employed as FLT Operator on 22.02.2012 by respondent no.1. However,

his services were shown under the contractors i.e. respondent no.2 and 3. Later on, he was illegally terminated orally

on 30.04.2018. He has impugned his termination dated 30.04.2018.

3. The case was fixed for evidence. It is added here that on 01.07.2024, the learned AR of workman had made a

statement that the workman is not turning up for leading evidence in this case and it seems that he is not interested in

pursuing the case. However, counsel requested for one more opportunity for his appearance and for filing affidavit

and in case he will not appear then appropriate action be taken against the workman.

4. The case was adjourned to 05.08.2024 for filing affidavit of workman and it was last opportunity given on the

request of learned AR for workman Sh. Diwan S. Adlakha. It is added here that case was fixed for filing replication

on 30.04.2021 but even replication was not filed by workman and on 3.4.2024 in the absence of workman issues were

framed and even thereafter workman is not turning up and his counsel made a statement that workman is not turning

up to pursue his case.

5. Today on 05.08.2024 neither workman nor his counsel has appeared which seems that the workman is neither

serious nor interested in disposal of the case on merit. Even replication was not filed by the workman since 5 years.

Hence, in view of the statement made by the learned AR for workman Sh. Diwan S. Adlakha, the present claim

petition deserves to be dismissed for want of prosecution by the workman. Therefore, present reference is dismissed.

File after completion be consigned in the record room.

6. Let copy of this award be sent to the Appropriate Government as required under Section 17(1) of the Act for

publication.

KAMAL KANT, Presiding Officer

नई दिल्ली, 4 जसतम् बर, 2024

का.आ. 1735.—औद्योजगक जववाि अजिजनयम (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार

मेससि इंजडयन ऑयल कॉपोरेिन जलजमटेड; मेससि मेदिल इंिीजनयररंग जलजमटेड; मेससि वतरना रैलिन कंपनी के प्रबंितंत्र के

संबि जनयोिकों और श्री राकेि के बीच अनुबंि में जनर्ििष्ट केन्द्रीय सरकार औद्योजगक अजिकरण एवं श्रम न्यायालय-2,

3852

THE GAZETTE OF INDIA :SEPTEMBER 14, 2024/BHADRA 23, 1946

[PART II—SEC. 3(ii)]

चंडीगढ़, पंचाट (ठरफरेन्स न. 39/2018) को िैसा दक अनुलग्नक में दिखाया गया िै, प्रकाजित करती िै िो केन्द्रीय सरकार

को सॉफ्ट कॉपी के साथ 04.09.2024 को प्राप्त हुआ था l

[सं. िेड-16025/04/2024-आईआर(एम)-115]

दिलीप कुमार, अवर सजचव

New Delhi, the 4th September, 2024

S.O. 1735.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the award (Reference No. 39/2018) of the Central Government Industrial Tribunal cum

Labour Court-2, Chandigarh as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to

M/s Indian Oil Corporation Limited; M/s Macneil Engineering Limited; M/s Vatarna Traction Company and Shri

Rakesh which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 04.09.2024.

[No. Z-16025/04/2024-IR(M)-115]

DILIP KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE

In the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court-II, Chandigarh.

Present: Sh. Kamal Kant, Presiding Officer.

ID No. 39 / 2018

Registered on:- 31.10.2018

Rakesh S/o Sh. Shyam Singh R/o V.P.O.- Polymer Terminal W/H,

Bal Jaethan, Distt. Panipat.

........Workman

Versus

1.

M/s Indian Oil Corporation Ltd.(Polymer Terminal), through its DGM, VPO-Ball Jattan, Distt.

Panipat.

2.

M/s Mecneill Engineering Ltd. through MD/CEO/Chairman, Konchowki, Bhasa, Bishnupur, Distt.

Sough-24 Parganas-743503, Kolkatta.

3.

M/s Watrana Traction Company through MD/CEO/Chairman, Head Office, B-101, Gujranwala Town,

Part-1, Delhi-110009.

...Respondents/Management

AWARD

Passed On:-05.08.2024

1. The workman Rakesh has directly filed this claim petition under Section 2-A of the Industrial Dispute Act

1947(hereinafter called the Act) for reinstatement with full back wages.

2. It is the case of the workman that he was employed as FLT Operator on 19.08.2011 by respondent no.1. However,

his services were shown under the contractors i.e. respondent no.2 and 3. Later on, he was illegally terminated orally

on 30.04.2018. He has impugned his termination dated 30.04.2018.

3. The case was fixed for evidence. It is added here that on 01.07.2024, the learned AR of workman had made a

statement that the workman is not turning up for leading evidence in this case and it seems that he is not interested in

pursuing the case. However, counsel requested for one more opportunity for his appearance and for filing affidavit

and in case he will not appear then appropriate action be taken against the workman.

4. The case was adjourned to 05.08.2024 for filing affidavit of workman and it was last opportunity given on the

request of learned AR for workman Sh. Diwan S. Adlakha. It is added here that case was fixed for filing replication

on 30.04.2021 but even replication was not filed by workman and on 3.4.2024 in the absence of workman issues were

framed and even thereafter workman is not turning up and his counsel made a statement that workman is not turning

up to pursue his case.

[भाग II—खण् ड 3(ii)]

भारत का रािपत्र : जसतम् बर 14, 2024/भाद्र 23, 1946

3853

5. Today on 05.08.2024 neither workman nor his counsel has appeared which seems that the workman is neither

serious nor interested in disposal of the case on merit. Even replication was not filed by the workman since 5 years.

Hence, in view of the statement made by the learned AR for workman Sh. Diwan S. Adlakha, the present claim

petition deserves to be dismissed for want of prosecution by the workman. Therefore, present reference is dismissed.

File after completion be consigned in the record room.

6. Let copy of this award be sent to the Appropriate Government as required under Section 17(1) of the Act for

publication.

KAMAL KANT, Presiding Officer

नई दिल्ली, 4 जसतम् बर, 2024

का.आ. 1736.—औद्योजगक जववाि अजिजनयम (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार

मेससि इंजडयन ऑयल कॉपोरेिन जलजमटेड; मेससि मेदिल इंिीजनयररंग जलजमटेड; मेससि वतरना रैलिन कंपनी के प्रबंितंत्र के

संबि जनयोिकों और श्री सुिील के बीच अनुबंि में जनर्ििष्ट केन्द्रीय सरकार औद्योजगक अजिकरण एवं श्रम न्यायालय-2,

चंडीगढ़, पंचाट (ठरफरेन्स न. 40/2018) को िैसा दक अनुलग्नक में दिखाया गया िै, प्रकाजित करती िै िो केन्द्रीय सरकार

को सॉफ्ट कॉपी के साथ 04.09.2024 को प्राप्त हुआ था l

[सं. िेड-16025/04/2024-आईआर(एम)-116]

दिलीप कुमार, अवर सजचव

New Delhi, the 4th September, 2024

S.O. 1736.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the award (Reference No. 40/2018) of the Central Government Industrial Tribunal cum

Labour Court-2, Chandigarh as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to

M/s Indian Oil Corporation Limited; M/s Macneil Engineering Limited; M/s Vatarna Traction Company and Shri

Sushil which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 04.09.2024.

[No. Z-16025/04/2024-IR(M)-116]

DILIP KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE

In the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court-II, Chandigarh.

Present: Sh. Kamal Kant, Presiding Officer.

ID No. 40 / 2018

Registered on:- 31.10.2018

Sushil S/o Sh. Rajpal R/o V.P.O- Near PNB, Balla,

Balla (30), Distt. Karnal.

........Workman

Versus

1.

M/s Indian Oil Corporation Ltd.(Polymer Terminal), through its DGM, VPO-Ball Jattan, Distt.

Panipat.

2.

M/s Mecneill Engineering Ltd. through MD/CEO/Chairman, Konchowki, Bhasa, Bishnupur, Distt.

Sough-24 Parganas-743503, Kolkatta.

3.

M/s Watrana Traction Company through MD/CEO/Chairman, Head Office, B-101, Gujranwala Town,

Part-1, Delhi-110009.

...Respondents/Management

3854

THE GAZETTE OF INDIA :SEPTEMBER 14, 2024/BHADRA 23, 1946

[PART II—SEC. 3(ii)]

AWARD

Passed On:-05.08.2024

1. The workman Sushil has directly filed this claim petition under Section 2-A of the Industrial Dispute Act

1947(hereinafter called the Act) for reinstatement with full back wages.

2. It is the case of the workman that he was employed as FLT Operator on 25.01.2013 by respondent no.1. However,

his services were shown under the contractors i.e. respondent no.2 and 3. Later on, he was illegally terminated orally

on 30.04.2018. He has impugned his termination dated 30.04.2018.

3. The case was fixed for evidence. It is added here that on 01.07.2024, the learned AR of workman had made a

statement that the workman is not turning up for leading evidence in this case and it seems that he is not interested in

pursuing the case. However, counsel requested for one more opportunity for his appearance and for filing affidavit

and in case he will not appear then appropriate action be taken against the workman.

4. The case was adjourned to 05.08.2024 for filing affidavit of workman and it was last opportunity given on the

request of learned AR for workman Sh. Diwan S. Adlakha. It is added here that case was fixed for filing replication

on 30.04.2021 but even replication was not filed by workman and on 3.4.2024 in the absence of workman issues were

framed and even thereafter workman is not turning up and his counsel made a statement that workman is not turning

up to pursue his case.

5. Today on 05.08.2024 neither workman nor his counsel has appeared which seems that the workman is neither

serious nor interested in disposal of the case on merit. Even replication was not filed by the workman since 5 years.

Hence, in view of the statement made by the learned AR for workman Sh. Diwan S. Adlakha, the present claim

petition deserves to be dismissed for want of prosecution by the workman. Therefore, present reference is dismissed.

File after completion be consigned in the record room.

6. Let copy of this award be sent to the Appropriate Government as required under Section 17(1) of the Act for

publication.

KAMAL KANT, Presiding Officer

नई दिल्ली, 4 जसतम् बर, 2024

का.आ. 1737.— औद्योजगक जववाि अजिजनयम (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार

मेससि इंजडयन ऑयल कॉपोरेिन जलजमटेड; मेससि मेदिल इंिीजनयररंग जलजमटेड; मेससि वतरना रैलिन कंपनी के प्रबंितंत्र के

संबि जनयोिकों और श्री लखसवंिर ससंि के बीच अनुबंि में जनर्ििष्ट केन्द्रीय सरकार औद्योजगक अजिकरण एवं श्रम

न्यायालय-2, चंडीगढ़, पंचाट (ठरफरेन्स न.- 41/2018) को िैसा दक अनुलग्नक में दिखाया गया िै, प्रकाजित करती िै िो

केन्द्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 04.09.2024 को प्राप्त हुआ था l

[सं. िेड-16025/04/2024-आईआर(एम)-117]

दिलीप कुमार, अवर सजचव

New Delhi, the 4th September, 2024

S.O. 1737.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the award (Reference No. 41/2018) of the Central Government Industrial Tribunal cum

Labour Court-2, Chandigarh as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to

M/s Indian Oil Corporation Limited; M/s Macneil Engineering Limited; M/s Vatarna Traction Company and Shri

Lakhvinder Singh which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 04.09.2024.

[No. Z-16025/04/2024-IR(M)-117]

DILIP KUMAR, Under Secy.

[भाग II—खण् ड 3(ii)]

भारत का रािपत्र : जसतम् बर 14, 2024/भाद्र 23, 1946

3855

ANNEXURE

In the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court-II, Chandigarh.

Present: Sh. Kamal Kant, Presiding Officer.

ID No.41/2018

Registered on:-31.10.2018

Lakhvinder Singh S/o Balwant Singh R/o VPO-Near Sarkari School,

Baholi(12), Panipat Refinery, Distt. Panipat.

........Workman

Versus

1.

M/s Indian Oil Corporation Ltd.(Polymer Terminal), through its DGM, VPO-Ball Jattan, Distt.

Panipat.

2.

M/s Mecneill Engineering Ltd. through MD/CEO/Chairman, Konchowki, Bhasa, Bishnupur, Distt.

Sough-24 Parganas-743503, Kolkatta.

3.

M/s Watrana Traction Company through MD/CEO/Chairman, Head Office, B-101, Gujranwala Town,

Part-1, Delhi-110009.

...Respondents/Management

AWARD

Passed On:-05.08.2024

1. The workman Lakhvinder Singh has directly filed this claim petition under Section 2-A of the Industrial Dispute

Act 1947(hereinafter called the Act) for reinstatement with full back wages.

2. It is the case of the workman that he was employed as FLT Operator on 01.03.2010 by respondent no.1. However,

his services were shown under the contractors i.e. respondent no.2 and 3. Later on, he was illegally terminated orally

on 30.04.2018. He has impugned his termination dated 30.04.2018.

3. The case was fixed for evidence. It is added here that on 01.07.2024, the learned AR of workman had made a

statement that the workman is not turning up for leading evidence in this case and it seems that he is not interested in

pursuing the case. However, counsel requested for one more opportunity for his appearance and for filing affidavit

and in case he will not appear then appropriate action be taken against the workman.

4. The case was adjourned to 05.08.2024 for filing affidavit of workman and it was last opportunity given on the

request of learned AR for workman Sh. Diwan S. Adlakha. It is added here that case was fixed for filing replication

on 30.04.2021 but even replication was not filed by workman and on 3.4.2024 in the absence of workman issues were

framed and even thereafter workman is not turning up and his counsel made a statement that workman is not turning

up to pursue his case.

5. Today on 05.08.2024 neither workman nor his counsel has appeared which seems that the workman is neither

serious nor interested in disposal of the case on merit. Even replication was not filed by the workman since 5 years.

Hence, in view of the statement made by the learned AR for workman Sh. Diwan S. Adlakha, the present claim

petition deserves to be dismissed for want of prosecution by the workman. Therefore, present reference is dismissed.

File after completion be consigned in the record room.

6. Let copy of this award be sent to the Appropriate Government as required under Section 17(1) of the Act for

publication.

KAMAL KANT, Presiding Officer

नई दिल्ली, 4 जसतम् बर, 2024

का.आ. 1738.—औद्योजगक जववाि अजिजनयम (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार

मेससि इंजडयन ऑयल कॉपोरेिन जलजमटेड; मेससि मेदिल इंिीजनयररंग जलजमटेड; मेससि वतरना रैलिन कंपनी के प्रबंितंत्र के

संबि जनयोिकों और श्री नरेि के बीच अनुबंि में जनर्ििष्ट केन्द्रीय सरकार औद्योजगक अजिकरण एवं श्रम न्यायालय-2,

3856

THE GAZETTE OF INDIA :SEPTEMBER 14, 2024/BHADRA 23, 1946

[PART II—SEC. 3(ii)]

चंडीगढ़, पंचाट (ठरफरेन्स न. 42/2018) को िैसा दक अनुलग्नक में दिखाया गया िै, प्रकाजित करती िै िो केन्द्रीय सरकार

को सॉफ्ट कॉपी के साथ 04.09.2024 को प्राप्त हुआ था l

[सं. िेड-16025/04/2024-आईआर(एम)-118]

दिलीप कुमार, अवर सजचव

New Delhi, the 4th September, 2024

S.O. 1738.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the award (Reference No. 42/2018) of the Central Government Industrial Tribunal cum

Labour Court-2, Chandigarh as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to

M/s Indian Oil Corporation Limited; M/s Macneil Engineering Limited; M/s Vatarna Traction Company and

Shri Naresh which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 04.09.2024.

[No. Z-16025/04/2024-IR(M)-118]

DILIP KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE

In the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court-II, Chandigarh.

Present: Sh. Kamal Kant, Presiding Officer.

ID No. 42 / 2018

Registered on:- 31.10.2018

Naresh S/o Sh. Jeeta Ram R/o V.P.O.- Salwan (95) Distt, Karnal.

........Workman

Versus

1.

M/s Indian Oil Corporation Ltd.(Polymer Terminal), through its DGM, VPO-Ball Jattan, Distt.

Panipat.

2.

M/s Mecneill Engineering Ltd. through MD/CEO/Chairman, Konchowki, Bhasa, Bishnupur, Distt.

Sough-24 Parganas-743503, Kolkatta.

3.

M/s Watrana Traction Company through MD/CEO/Chairman, Head Office, B-101, Gujranwala Town,

Part-1, Delhi-110009.

...Respondents/Management

AWARD

Passed On:-05.08.2024

1. The workman Naresh has directly filed this claim petition under Section 2-A of the Industrial Dispute Act

1947(hereinafter called the Act) for reinstatement with full back wages.

2. It is the case of the workman that he was employed as FLT Operator on 22.02.2012 by respondent no.1. However,

his services were shown under the contractors i.e. respondent no.2 and 3. Later on, he was illegally terminated orally

on 30.04.2018. He has impugned his termination dated 30.04.2018.

3. The case was fixed for evidence. It is added here that on 01.07.2024, the learned AR of workman had made a

statement that the workman is not turning up for leading evidence in this case and it seems that he is not interested in

pursuing the case. However, counsel requested for one more opportunity for his appearance and for filing affidavit

and in case he will not appear then appropriate action be taken against the workman.

4. The case was adjourned to 05.08.2024 for filing affidavit of workman and it was last opportunity given on the

request of learned AR for workman Sh. Diwan S. Adlakha. It is added here that case was fixed for filing replication

on 30.04.2021 but even replication was not filed by workman and on 3.4.2024 in the absence of workman issues were

framed and even thereafter workman is not turning up and his counsel made a statement that workman is not turning

up to pursue his case.

5. Today on 05.08.2024 neither workman nor his counsel has appeared which seems that the workman is neither

serious nor interested in disposal of the case on merit. Even replication was not filed by the workman since 5 years.

[भाग II—खण् ड 3(ii)]

भारत का रािपत्र : जसतम् बर 14, 2024/भाद्र 23, 1946

3857

Hence, in view of the statement made by the learned AR for workman Sh. Diwan S. Adlakha, the present claim

petition deserves to be dismissed for want of prosecution by the workman. Therefore, present reference is dismissed.

File after completion be consigned in the record room.

6. Let copy of this award be sent to the Appropriate Government as required under Section 17(1) of the Act for

publication.

KAMAL KANT, Presiding Officer

नई दिल्ली, 4 जसतम् बर, 2024

का.आ. 1739.—औद्योजगक जववाि अजिजनयम (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार

मेससि इंजडयन ऑयल कॉपोरेिन जलजमटेड; मेससि मेदिल इंिीजनयररंग जलजमटेड; मेससि वतरना रैलिन कंपनी के प्रबंितंत्र के

संबि जनयोिकों और श्री सुरेन्द्र ससंि के बीच अनुबंि में जनर्ििष्ट केन्द्रीय सरकार औद्योजगक अजिकरण एवं श्रम न्यायालय-

2, चंडीगढ़, पंचाट (ठरफरेन्स न. 43/2018) को िैसा दक अनुलग्नक में दिखाया गया िै, प्रकाजित करती िै िो केन्द्रीय

सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 04.09.2024 को प्राप्त हुआ था l

[सं. िेड-16025/04/2024-आईआर(एम)-119]

दिलीप कुमार, अवर सजचव

New Delhi, the 4th September, 2024

S.O. 1739.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the award (Reference No. 43/2018) of the Central Government Industrial Tribunal cum

Labour Court-2, Chandigarh as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to

M/s Indian Oil Corporation Limited; M/s Macneil Engineering Limited; M/s Vatarna Traction Company and Shri

Surender Singh which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 04.09.2024.

[No. Z-16025/04/2024-IR(M)-119]

DILIP KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE

In the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court-II, Chandigarh.

Present: Sh. Kamal Kant, Presiding Officer.

ID No. 43 / 2018

Registered on:- 31.10.2018

Surender Singh S/o Sh. Jeet Singh

R/o V.P.O.- Bal Jattan, Bal Jattan (11), Distt. Panipat.

........Workman

Versus

1.

M/s Indian Oil Corporation Ltd.(Polymer Terminal), through its DGM, VPO-Ball Jattan, Distt.

Panipat.

2.

M/s Mecneill Engineering Ltd. through MD/CEO/Chairman, Konchowki, Bhasa, Bishnupur, Distt.

Sough-24 Parganas-743503, Kolkatta.

3.

M/s Watrana Traction Company through MD/CEO/Chairman, Head Office, B-101, Gujranwala Town,

Part-1, Delhi-110009.

...Respondents/Management

AWARD

Passed On:-05.08.2024

1. The workman Surender Singh has directly filed this claim petition under Section 2-A of the Industrial Dispute Act

1947(hereinafter called the Act) for reinstatement with full back wages.

3858

THE GAZETTE OF INDIA :SEPTEMBER 14, 2024/BHADRA 23, 1946

[PART II—SEC. 3(ii)]

2. It is the case of the workman that he was employed as FLT Operator on 22.02.2012 by respondent no.1. However,

his services were shown under the contractors i.e. respondent no.2 and 3. Later on, he was illegally terminated orally

on 30.04.2018. He has impugned his termination dated 30.04.2018.

3. The case was fixed for evidence. It is added here that on 01.07.2024, the learned AR of workman had made a

statement that the workman is not turning up for leading evidence in this case and it seems that he is not interested in

pursuing the case. However, counsel requested for one more opportunity for his appearance and for filing affidavit

and in case he will not appear then appropriate action be taken against the workman.

4. The case was adjourned to 05.08.2024 for filing affidavit of workman and it was last opportunity given on the

request of learned AR for workman Sh. Diwan S. Adlakha. It is added here that case was fixed for filing replication

on 30.04.2021 but even replication was not filed by workman and on 3.4.2024 in the absence of workman issues were

framed and even thereafter workman is not turning up and his counsel made a statement that workman is not turning

up to pursue his case.

5. Today on 05.08.2024 neither workman nor his counsel has appeared which seems that the workman is neither

serious nor interested in disposal of the case on merit. Even replication was not filed by the workman since 5 years.

Hence, in view of the statement made by the learned AR for workman Sh. Diwan S. Adlakha, the present claim

petition deserves to be dismissed for want of prosecution by the workman. Therefore, present reference is dismissed.

File after completion be consigned in the record room.

6. Let copy of this award be sent to the Appropriate Government as required under Section 17(1) of the Act for

publication.

DATE : 5/8/2024

KAMAL KANT, Presiding Officer

नई दिल्ली, 4 जसतम् बर, 2024

का.आ. 1740.—औद्योजगक जववाि अजिजनयम (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार

मेससि इंजडयन ऑयल कॉपोरेिन जलजमटेड; मेससि मेदिल इंिीजनयररंग जलजमटेड; मेससि वतरना रैलिन कंपनी के प्रबंितंत्र के

संबि जनयोिकों और श्री गोरिन के बीच अनुबंि में जनर्ििष्ट केन्द्रीय सरकार औद्योजगक अजिकरण एवं श्रम न्यायालय-2,

चंडीगढ़, पंचाट (ठरफरेन्स न.- 44/2018) को िैसा दक अनुलग्नक में दिखाया गया िै, प्रकाजित करती िै िो केन्द्रीय सरकार

को सॉफ्ट कॉपी के साथ 04.09.2024 को प्राप्त हुआ था l

[सं. िेड-16025/04/2024-आईआर(एम)-120]

दिलीप कुमार, अवर सजचव

New Delhi, the 4th September, 2024

S.O. 1740.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the award (Reference No. 44/2018) of the Central Government Industrial Tribunal cum

Labour Court-2, Chandigarh as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to

M/s Indian Oil Corporation Limited; M/s Macneil Engineering Limited; M/s Vatarna Traction Company and

Shri Goradhan which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 04.09.2024.

[No. Z-16025/04/2024-IR(M)-120]

DILIP KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE

In the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court-II, Chandigarh.

Present: Sh. Kamal Kant, Presiding Officer.

ID No. 44 / 2018

Registered on:- 31.10.2018

Goradhan S/o Sh. Ramshwer R/o V.P.O.-Dharamgarh (1),

Distt. Panipat.

[भाग II—खण् ड 3(ii)]

भारत का रािपत्र : जसतम् बर 14, 2024/भाद्र 23, 1946

3859

........Workman

Versus

1.

M/s Indian Oil Corporation Ltd.(Polymer Terminal), through its DGM, VPO-Ball Jattan, Distt.

Panipat.

2.

M/s Mecneill Engineering Ltd. through MD/CEO/Chairman, Konchowki, Bhasa, Bishnupur, Distt.

Sough-24 Parganas-743503, Kolkatta.

3.

M/s Watrana Traction Company through MD/CEO/Chairman, Head Office, B-101, Gujranwala Town,

Part-1, Delhi-110009.

...Respondents/Management

AWARD

Passed On:-05.08.2024

1. The workman Goradhan has directly filed this claim petition under Section 2-A of the Industrial Dispute Act 1947

(hereinafter called the Act) for reinstatement with full back wages.

2. It is the case of the workman that he was employed as FLT Operator on 01.01.2012 by respondent no.1. However,

his services were shown under the contractors i.e. respondent no.2 and 3. Later on, he was illegally terminated orally

on 30.04.2018. He has impugned his termination dated 30.04.2018.

3. The case was fixed for evidence. It is added here that on 01.07.2024, the learned AR of workman had made a

statement that the workman is not turning up for leading evidence in this case and it seems that he is not interested in

pursuing the case. However, counsel requested for one more opportunity for his appearance and for filing affidavit

and in case he will not appear then appropriate action be taken against the workman.

4. The case was adjourned to 05.08.2024 for filing affidavit of workman and it was last opportunity given on the

request of learned AR for workman Sh. Diwan S. Adlakha. It is added here that case was fixed for filing replication

on 30.04.2021 but even replication was not filed by workman and on 3.4.2024 in the absence of workman issues were

framed and even thereafter workman is not turning up and his counsel made a statement that workman is not turning

up to pursue his case.

5. Today on 05.08.2024 neither workman nor his counsel has appeared which seems that the workman is neither

serious nor interested in disposal of the case on merit. Even replication was not filed by the workman since 5 years.

Hence, in view of the statement made by the learned AR for workman Sh. Diwan S. Adlakha, the present claim

petition deserves to be dismissed for want of prosecution by the workman. Therefore, present reference is dismissed.

File after completion be consigned in the record room.

6. Let copy of this award be sent to the Appropriate Government as required under Section 17(1) of the Act for

publication.

DATE : 5 Aug. 2024

KAMAL KANT, Presiding Officer

नई दिल्ली, 4 जसतम् बर, 2024

का.आ. 1741.—औद्योजगक जववाि अजिजनयम (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार

मेससि इंजडयन ऑयल कॉपोरेिन जलजमटेड; मेससि मेदिल इंिीजनयररंग जलजमटेड; मेससि वतरना रैलिन कंपनी के प्रबंितंत्र के

संबि जनयोिकों और श्री गुरिेव ससंि के बीच अनुबंि में जनर्ििष्ट केन्द्रीय सरकार औद्योजगक अजिकरण एवं श्रम न्यायालय-

2, चंडीगढ़, पंचाट (ठरफरेन्स न.- 45/2018) को िैसा दक अनुलग्नक में दिखाया गया िै, प्रकाजित करती िै िो केन्द्रीय

सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 04.09.2024 को प्राप्त हुआ था l

[सं. िेड-16025/04/2024-आईआर(एम)-121]

दिलीप कुमार, अवर सजचव

3860

THE GAZETTE OF INDIA :SEPTEMBER 14, 2024/BHADRA 23, 1946

[PART II—SEC. 3(ii)]

New Delhi, the 4th September, 2024

S.O. 1741.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the award (Reference No. 45/2018) of the Central Government Industrial Tribunal cum

Labour Court-2, Chandigarh as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to

M/s Indian Oil Corporation Limited; M/s Macneil Engineering Limited; M/s Vatarna Traction Company and

Shri Gurdev Singh which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 04.09.2024.

[No. Z-16025/04/2024-IR(M)-121]

DILIP KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE

In the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court-II, Chandigarh.

Present: Sh. Kamal Kant, Presiding Officer.

ID No. 45 / 2018

Registered on:- 31.10.2018

Gurdev Singh S/o Sh. Narender Singh R/o V.P.O.-176 New Baholi,

Baholi (12), Distt. Panipat.

........Workman

Versus

1.

M/s Indian Oil Corporation Ltd.(Polymer Terminal), through its DGM, VPO-Ball Jattan, Distt.

Panipat.

2.

M/s Mecneill Engineering Ltd. through MD/CEO/Chairman, Konchowki, Bhasa, Bishnupur, Distt.

Sough-24 Parganas-743503, Kolkatta.

3.

M/s Watrana Traction Company through MD/CEO/Chairman, Head Office, B-101, Gujranwala Town,

Part-1, Delhi-110009

...Respondents/Management

AWARD

Passed On:-05.08.2024

1. The workman Gurdev Singh has directly filed this claim petition under Section 2-A of the Industrial Dispute Act

1947(hereinafter called the Act) for reinstatement with full back wages.

2. It is the case of the workman that he was employed as FLT Operator on 19.03.2011 by respondent no.1. However,

his services were shown under the contractors i.e. respondent no.2 and 3. Later on, he was illegally terminated orally

on 30.04.2018. He has impugned his termination dated 30.04.2018.

3. The case was fixed for evidence. It is added here that on 01.07.2024, the learned AR of workman had made a

statement that the workman is not turning up for leading evidence in this case and it seems that he is not interested in

pursuing the case. However, counsel requested for one more opportunity for his appearance and for filing affidavit

and in case he will not appear then appropriate action be taken against the workman.

4. The case was adjourned to 05.08.2024 for filing affidavit of workman and it was last opportunity given on the

request of learned AR for workman Sh. Diwan S. Adlakha. It is added here that case was fixed for filing replication

on 30.04.2021 but even replication was not filed by workman and on 3.4.2024 in the absence of workman issues were

framed and even thereafter workman is not turning up and his counsel made a statement that workman is not turning

up to pursue his case.

5. Today on 05.08.2024 neither workman nor his counsel has appeared which seems that the workman is neither

serious nor interested in disposal of the case on merit. Even replication was not filed by the workman since 5 years.

Hence, in view of the statement made by the learned AR for workman Sh. Diwan S. Adlakha, the present claim

petition deserves to be dismissed for want of prosecution by the workman. Therefore, present reference is dismissed.

File after completion be consigned in the record room.

[भाग II—खण् ड 3(ii)]

भारत का रािपत्र : जसतम् बर 14, 2024/भाद्र 23, 1946

3861

6. Let copy of this award be sent to the Appropriate Government as required under Section 17(1) of the Act for

publication.

DATE : 5 Aug. 2024

KAMAL KANT, Presiding Officer

नई दिल्ली, 4 जसतम् बर, 2024

का.आ. 1742.—औद्योजगक जववाि अजिजनयम (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार

मेससि इंजडयन ऑयल कॉपोरेिन जलजमटेड; मेससि मेदिल इंिीजनयररंग जलजमटेड; मेससि वतरना रैलिन कंपनी के प्रबंितंत्र के

संबि जनयोिकों और श्री जमनु िीन के बीच अनुबंि में जनर्ििष्ट केन्द्रीय सरकार औद्योजगक अजिकरण एवं श्रम न्यायालय-2,

चंडीगढ़, पंचाट (ठरफरेन्स न. 46/2018) को िैसा दक अनुलग्नक में दिखाया गया िै, प्रकाजित करती िै िो केन्द्रीय सरकार

को सॉफ्ट कॉपी के साथ 04.09.2024 को प्राप्त हुआ था l

[सं. िेड-16025/04/2024-आईआर(एम)-122]

दिलीप कुमार, अवर सजचव

New Delhi, the 4th September, 2024

S.O. 1742.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the award (Reference No. 46/2018) of the Central Government Industrial Tribunal cum

Labour Court-2, Chandigarh as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to

M/s Indian Oil Corporation Limited; M/s Macneil Engineering Limited; M/s Vatarna Traction Company and Shri

Minu Din which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 04.09.2024.

[No. Z-16025/04/2024-IR(M)-122]

DILIP KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE

In the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court-II, Chandigarh.

Present: Sh. Kamal Kant, Presiding Officer.

ID No. 46/2018

Registered on:- 31.10.2018

Minu Din S/o Sh. Sunhara R/o V.P.O.-371,

Balran Gran (70), Bal Rangan, Distt. Karnal.

........Workman

Versus

1.

M/s Indian Oil Corporation Ltd.(Polymer Terminal), through its DGM, VPO-Ball Jattan, Distt.

Panipat.

2.

M/s Mecneill Engineering Ltd. through MD/CEO/Chairman, Konchowki, Bhasa, Bishnupur, Distt.

Sough-24 Parganas-743503, Kolkatta.

3.

M/s Watrana Traction Company through MD/CEO/Chairman, Head Office, B-101, Gujranwala Town,

Part-1, Delhi-110009.

...Respondents/Management

AWARD

Passed On:-05.08.2024

1. The workman Minu Din has directly filed this claim petition under Section 2-A of the Industrial Dispute Act

1947(hereinafter called the Act) for reinstatement with full back wages.

3862

THE GAZETTE OF INDIA :SEPTEMBER 14, 2024/BHADRA 23, 1946

[PART II—SEC. 3(ii)]

2. It is the case of the workman that he was employed as FLT Operator on 01.01.2013 by respondent no.1. However,

his services were shown under the contractors i.e. respondent no.2 and 3. Later on, he was illegally terminated orally

on 30.04.2018. He has impugned his termination dated 30.04.2018.

3. The case was fixed for evidence. It is added here that on 01.07.2024, the learned AR of workman had made a

statement that the workman is not turning up for leading evidence in this case and it seems that he is not interested in

pursuing the case. However, counsel requested for one more opportunity for his appearance and for filing affidavit

and in case he will not appear then appropriate action be taken against the workman.

4. The case was adjourned to 05.08.2024 for filing affidavit of workman and it was last opportunity given on the

request of learned AR for workman Sh. Diwan S. Adlakha. It is added here that case was fixed for filing replication

on 30.04.2021 but even replication was not filed by workman and on 3.4.2024 in the absence of workman issues were

framed and even thereafter workman is not turning up and his counsel made a statement that workman is not turning

up to pursue his case.

5. Today on 05.08.2024 neither workman nor his counsel has appeared which seems that the workman is neither

serious nor interested in disposal of the case on merit. Even replication was not filed by the workman since 5 years.

Hence, in view of the statement made by the learned AR for workman Sh. Diwan S. Adlakha, the present claim

petition deserves to be dismissed for want of prosecution by the workman. Therefore, present reference is dismissed.

File after completion be consigned in the record room.

6. Let copy of this award be sent to the Appropriate Government as required under Section 17(1) of the Act for

publication.

DATE : 5 Aug. 2024

KAMAL KANT, Presiding Officer

नई दिल्ली, 4 जसतम् बर, 2024

का.आ. 1743.— औद्योजगक जववाि अजिजनयम (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार

मेससि इंजडयन ऑयल कॉपोरेिन जलजमटेड; मेससि मेदिल इंिीजनयररंग जलजमटेड; मेससि वतरना रैलिन कंपनी के प्रबंितंत्र के

संबि जनयोिकों और श्री श्याम ससंि के बीच अनुबंि में जनर्ििष्ट केन्द्रीय सरकार औद्योजगक अजिकरण एवं श्रम न्यायालय-

2, चंडीगढ़, पंचाट (ठरफरेन्स न. 47/2018) को िैसा दक अनुलग्नक में दिखाया गया िै, प्रकाजित करती िै िो केन्द्रीय

सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 04.09.2024 को प्राप्त हुआ था l

[सं. िेड-16025/04/2024-आईआर(एम)-123]

दिलीप कुमार, अवर सजचव

New Delhi, the 4th September, 2024

S.O. 1743.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the award (Reference No. 47/2018) of the Central Government Industrial Tribunal cum

Labour Court-2, Chandigarh as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to

M/s Indian Oil Corporation Limited; M/s Macneil Engineering Limited; M/s Vatarna Traction Company and Shri

Shyam Singh which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 04.09.2024.

[No. Z-16025/04/2024-IR(M)-123]

DILIP KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE

In the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court-II, Chandigarh.

Present: Sh. Kamal Kant, Presiding Officer.

ID No. 47 / 2018

Registered on:- 31.10.2018

Shyam Singh S/o Sh. Amar Singh

R/o V.P.O.-Dharamgarh (1), Distt. Panipat.

........Workman

[भाग II—खण् ड 3(ii)]

भारत का रािपत्र : जसतम् बर 14, 2024/भाद्र 23, 1946

3863

Versus

1.

M/s Indian Oil Corporation Ltd.(Polymer Terminal), through its DGM, VPO-Ball Jattan, Distt.

Panipat.

2.

M/s Mecneill Engineering Ltd. through MD/CEO/Chairman, Konchowki, Bhasa, Bishnupur, Distt.

Sough-24 Parganas-743503, Kolkatta.

3.

M/s Watrana Traction Company through MD/CEO/Chairman, Head Office, B-101, Gujranwala Town,

Part-1, Delhi-110009.

...Respondents/Management

AWARD

Passed On:-05.08.2024

1. The workman Shyam Singh has directly filed this claim petition under Section 2-A of the Industrial Dispute Act

1947(hereinafter called the Act) for reinstatement with full back wages.

2. It is the case of the workman that he was employed as FLT Operator on 01.01.2013 by respondent no.1. However,

his services were shown under the contractors i.e. respondent no.2 and 3. Later on, he was illegally terminated orally

on 30.04.2018. He has impugned his termination dated 30.04.2018.

3. The case was fixed for evidence. It is added here that on 01.07.2024, the learned AR of workman had made a

statement that the workman is not turning up for leading evidence in this case and it seems that he is not interested in

pursuing the case. However, counsel requested for one more opportunity for his appearance and for filing affidavit

and in case he will not appear then appropriate action be taken against the workman.

4. The case was adjourned to 05.08.2024 for filing affidavit of workman and it was last opportunity given on the

request of learned AR for workman Sh. Diwan S. Adlakha. It is added here that case was fixed for filing replication

on 30.04.2021 but even replication was not filed by workman and on 3.4.2024 in the absence of workman issues were

framed and even thereafter workman is not turning up and his counsel made a statement that workman is not turning

up to pursue his case.

5. Today on 05.08.2024 neither workman nor his counsel has appeared which seems that the workman is neither

serious nor interested in disposal of the case on merit. Even replication was not filed by the workman since 5 years.

Hence, in view of the statement made by the learned AR for workman Sh. Diwan S. Adlakha, the present claim

petition deserves to be dismissed for want of prosecution by the workman. Therefore, present reference is dismissed.

File after completion be consigned in the record room.

6. Let copy of this award be sent to the Appropriate Government as required under Section 17(1) of the Act for

publication.

DATE : 5 Aug. 2024

KAMAL KANT, Presiding Officer

नई दिल्ली, 4 जसतम् बर, 2024

का.आ. 1744.—औद्योजगक जववाि अजिजनयम (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार

मेससि इंजडयन ऑयल कॉपोरेिन जलजमटेड; मेससि मेदिल इंिीजनयररंग जलजमटेड; मेससि वतरना रैलिन कंपनी के प्रबंितंत्र के

संबि जनयोिकों और श्री समंटू िीन के बीच अनुबंि में जनर्ििष्ट केन्द्रीय सरकार औद्योजगक अजिकरण एवं श्रम न्यायालय-2,

चंडीगढ़, पंचाट (ठरफरेन्स न.- 48/2018) को िैसा दक अनुलग्नक में दिखाया गया िै, प्रकाजित करती िै िो केन्द्रीय सरकार

को सॉफ्ट कॉपी के साथ 04.09.2024 को प्राप्त हुआ था l

[सं. िेड-16025/04/2024-आईआर(एम)-124]

दिलीप कुमार, अवर सजचव

New Delhi, the 4th September, 2024

3864

THE GAZETTE OF INDIA :SEPTEMBER 14, 2024/BHADRA 23, 1946

[PART II—SEC. 3(ii)]

S.O. 1744.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the award (Reference No. 48/2018) of the Central Government Industrial Tribunal cum

Labour Court-2, Chandigarh as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to

M/s Indian Oil Corporation Limited; M/s Macneil Engineering Limited; M/s Vatarna Traction Company and Shri

Mintu Deen which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 04.09.2024.

[No. Z-16025/04/2024-IR(M)-124]

DILIP KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE

In the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court-II, Chandigarh.

Present: Sh. Kamal Kant, Presiding Officer.

ID No. 48 / 2018

Registered on:- 31.10.2018

Mintu Deen S/o Sh. Sunhara Singh

R/o V.P.O.-Balran Gran (70), Distt. Karnal.

........Workman

Versus

1.

M/s Indian Oil Corporation Ltd.(Polymer Terminal), through its DGM, VPO-Ball Jattan, Distt.

Panipat.

2.

M/s Mecneill Engineering Ltd. through MD/CEO/Chairman, Konchowki, Bhasa, Bishnupur, Distt.

Sough-24 Parganas-743503, Kolkatta.

3.

M/s Watrana Traction Company through MD/CEO/Chairman, Head Office, B-101, Gujranwala Town,

Part-1, Delhi-110009.

...Respondents/Management

AWARD

Passed On:-05.08.2024

1. The workman Mintu Deen has directly filed this claim petition under Section 2-A of the Industrial Dispute Act

1947(hereinafter called the Act) for reinstatement with full back wages.

2. It is the case of the workman that he was employed as FLT Operator on 01.03.2013 by respondent no.1. However,

his services were shown under the contractors i.e. respondent no.2 and 3. Later on, he was illegally terminated orally

on 30.04.2018. He has impugned his termination dated 30.04.2018.

3. The case was fixed for evidence. It is added here that on 01.07.2024, the learned AR of workman had made a

statement that the workman is not turning up for leading evidence in this case and it seems that he is not interested in

pursuing the case. However, counsel requested for one more opportunity for his appearance and for filing affidavit

and in case he will not appear then appropriate action be taken against the workman.

4. The case was adjourned to 05.08.2024 for filing affidavit of workman and it was last opportunity given on the

request of learned AR for workman Sh. Diwan S. Adlakha. It is added here that case was fixed for filing replication

on 30.04.2021 but even replication was not filed by workman and on 3.4.2024 in the absence of workman issues were

framed and even thereafter workman is not turning up and his counsel made a statement that workman is not turning

up to pursue his case.

5. Today on 05.08.2024 neither workman nor his counsel has appeared which seems that the workman is neither

serious nor interested in disposal of the case on merit. Even replication was not filed by the workman since 5 years.

Hence, in view of the statement made by the learned AR for workman Sh. Diwan S. Adlakha, the present claim

petition deserves to be dismissed for want of prosecution by the workman. Therefore, present reference is dismissed.

File after completion be consigned in the record room.

6. Let copy of this award be sent to the Appropriate Government as required under Section 17(1) of the Act for

[भाग II—खण् ड 3(ii)]

भारत का रािपत्र : जसतम् बर 14, 2024/भाद्र 23, 1946

3865

publication.

DATE : 5 Aug. 2024

KAMAL KANT, Presiding Officer

नई दिल्ली, 4 जसतम् बर, 2024

का.आ. 1745.—औद्योजगक जववाि अजिजनयम (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार

मेससि इंजडयन ऑयल कॉपोरेिन जलजमटेड; मेससि मेदिल इंिीजनयररंग जलजमटेड; मेससि वतरना रैलिन कंपनी के प्रबंितंत्र के

संबि जनयोिकों और श्री कृपाल ससंि के बीच अनुबंि में जनर्ििष्ट केन्द्रीय सरकार औद्योजगक अजिकरण एवं श्रम न्यायालय-

2, चंडीगढ़, पंचाट (ठरफरेन्स न.- 49/2018) को िैसा दक अनुलग्नक में दिखाया गया िै, प्रकाजित करती िै िो केन्द्रीय

सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 04.09.2024 को प्राप्त हुआ था l

[सं. िेड-16025/04/2024-आईआर(एम)-125]

दिलीप कुमार, अवर सजचव

New Delhi, the 4th September, 2024

S.O. 1745.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the award (Reference No. 49/2018) of the Central Government Industrial Tribunal cum

Labour Court-2, Chandigarh as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to

M/s Indian Oil Corporation Limited; M/s Macneil Engineering Limited; M/s Vatarna Traction Company and Shri

Kripal Singh which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 04.09.2024.

[No. Z-16025/04/2024-IR(M)-125]

DILIP KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE

In the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court-II, Chandigarh.

Present: Sh. Kamal Kant, Presiding Officer.

ID No. 49 / 2018

Registered on:- 31.10.2018

Kripal Singh S/o Sh. Retu Ram R/o 4233,

Noorwala, Billu Colony, Distt. Panipat.

........Workman

Versus

1. M/s Indian Oil Corporation Ltd.(Polymer Terminal), through its DGM, VPO-Ball Jattan, Distt. Panipat.

2.

M/s Mecneill Engineering Ltd. through MD/CEO/Chairman, Konchowki, Bhasa, Bishnupur, Distt.

Sough-24 Parganas-743503, Kolkatta.

3.

M/s Watrana Traction Company through MD/CEO/Chairman, Head Office, B-101, Gujranwala Town,

Part-1, Delhi-110009.

...Respondents/Management

AWARD

Passed On:-05.08.2024

1. The workman Kripal has directly filed this claim petition under Section 2-A of the Industrial Dispute Act

1947(hereinafter called the Act) for reinstatement with full back wages.

2. It is the case of the workman that he was employed as FLT Operator on 01.06.2010 by respondent no.1. However,

his services were shown under the contractors i.e. respondent no.2 and 3. Later on, he was illegally terminated orally

3866

THE GAZETTE OF INDIA :SEPTEMBER 14, 2024/BHADRA 23, 1946

[PART II—SEC. 3(ii)]

on 30.04.2018. He has impugned his termination dated 30.04.2018.

3. The case was fixed for evidence. It is added here that on 01.07.2024, the learned AR of workman had made a

statement that the workman is not turning up for leading evidence in this case and it seems that he is not interested in

pursuing the case. However, counsel requested for one more opportunity for his appearance and for filing affidavit

and in case he will not appear then appropriate action be taken against the workman.

4. The case was adjourned to 05.08.2024 for filing affidavit of workman and it was last opportunity given on the

request of learned AR for workman Sh. Diwan S. Adlakha. It is added here that case was fixed for filing replication

on 30.04.2021 but even replication was not filed by workman and on 3.4.2024 in the absence of workman issues were

framed and even thereafter workman is not turning up and his counsel made a statement that workman is not turning

up to pursue his case.

5. Today on 05.08.2024 neither workman nor his counsel has appeared which seems that the workman is neither

serious nor interested in disposal of the case on merit. Even replication was not filed by the workman since 5 years.

Hence, in view of the statement made by the learned AR for workman Sh. Diwan S. Adlakha, the present claim

petition deserves to be dismissed for want of prosecution by the workman. Therefore, present reference is dismissed.

File after completion be consigned in the record room.

6. Let copy of this award be sent to the Appropriate Government as required under Section 17(1) of the Act for

publication.

KAMAL KANT, Presiding Officer

नई दिल्ली, 4 जसतम् बर, 2024

का.आ. 1746.—औद्योजगक जववाि अजिजनयम (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार

एलआईसी ऑफ़ इंजडया के प्रबंितंत्र के संबि जनयोिकों और श्री वी. प्रेम कुमार के बीच अनुबंि में जनर्ििष्ट केन्द्रीय सरकार

औद्योजगक अजिकरण एवं श्रम न्यायालय, िैिराबाि, पंचाट (ठरफरेन्स न. 81/2014) को िैसा दक अनुलग्नक में दिखाया

गया िै, प्रकाजित करती िै िो केन्द्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 04.09.2024 को प्राप्त हुआ था l

[सं. एल-17012/56/2013-आईआर(एम)]

दिलीप कुमार, अवर सजचव

New Delhi, the 4th September, 2024

S.O. 1746.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the award (Reference No. 81/2014) of the Central Government Industrial Tribunal cum

Labour Court, Hyderabad as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to

LIC of India and Shri V. Prem Kumar which was received along with soft copy of the award by the Central

Government on 04.09.2024.

[No. L-17012/56/2013-IR(M)]

DILIP KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE

IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT AT

HYDERABAD

Present: Sri IRFAN QAMAR

Presiding Officer

Dated the 16th day of July, 2024

INDUSTRIAL DISPUTE No. 81/2014

[भाग II—खण् ड 3(ii)]

भारत का रािपत्र : जसतम् बर 14, 2024/भाद्र 23, 1946

3867

Between:

Sri. V. Prem Kumar

S/o Rama Rao

D.No: 3-18-7/2,

Sanjay Nagar, 33rd Ward,

Near RTC Complex,

Tadepalligudem, W.G. Distt.

..….Petitioner

AND

1.

The Branch Manager,

LIC of India,

Tadepalligudem Branch, E.G. Distt.

2.

The Sr. Divisional Manager

LIC of India, Divisional Office,

Jeevan Godavari, Morampudi,

…Respondents

Appearances:

For the Petitioner : Shri V.V. Rama Krishna, Advocate

For the Respondent: Shri Venkatesh Dixit, Advocate

A W A R D

The Government of India, Ministry of Labour by its order No.L-17012/56/2013 (IR(M)) dated 09.05.2014

referred the following dispute under section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 for adjudication to this Tribunal between

the management of State Bank of India and their workmen. The reference is,

SCHEDULE

“Whether the removal from service of Sri V. Prem Kumar, Ex-Temp. Class-IV LIC of India,

Tedepalligudem Branch w.e.f. 28.1.2013 is legal and justified. If not, what other relief the workman is

entitled to?”

The reference is numbered in this Tribunal as I.D. No. 81/2014 and notices were issued to the parties

concerned.

2. After filing claim statement Petitioner remained absent. Despite sufficient opportunity accorded to him,

the Petitioner did not adduce any evidence to substantiate his claim. Perused the record. Since the Petitioner has

not substantiated his claim by any evidence, therefore, a ‘No-claim’ award is passed.

Award is passed accordingly. Transmit.

Typed to my dictation by Shri Vinay Panghal, LDC corrected by me on this the 16th day of July, 2024.

IRFAN QAMAR, Presiding Officer

Appendix of evidence

Witnesses examined for the

Witnesses examined for the

Petitioner

Respondent

NIL

NIL

Documents marked for the Petitioner

NIL

Documents marked for the Respondent

NIL

नई दिल्ली, 4 जसतम् बर, 2024

3868

THE GAZETTE OF INDIA :SEPTEMBER 14, 2024/BHADRA 23, 1946

[PART II—SEC. 3(ii)]

का.आ. 1747.—औद्योजगक जववाि अजिजनयम (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार

एलआईसी ऑफ़ इंजडया के प्रबंितंत्र के संबि जनयोिकों और श्री ए. चंद्र मोिन के बीच अनुबंि में जनर्ििष्ट केन्द्रीय सरकार

औद्योजगक अजिकरण एवं श्रम न्यायालय, िैिराबाि, पंचाट (ठरफरेन्स न. 94/2014) को िैसा दक अनुलग्नक में दिखाया

गया िै, प्रकाजित करती िै िो केन्द्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 04.09.2024 को प्राप्त हुआ था l

[सं. एल-17012/14/2014-आईआर(एम)]

दिलीप कुमार, अवर सजचव

New Delhi, the 4th September, 2024

S.O. 1747.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the award (Reference No. 94/2014) of the Central Government Industrial Tribunal cum

Labour Court, Hyderabad as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to

LIC of India and Shri A. Chandra Mohan which was received along with soft copy of the award by the Central

Government on 04.09.2024.

[No. L-17012/14/2014-IR(M)]

DILIP KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE

IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT AT

HYDERABAD

Present: Sri IRFAN QAMAR

Presiding Officer

Dated the 16th day of July, 2024

INDUSTRIAL DISPUTE No. 94/2014

Between:

Sri. A. Chandra Mohan

D.No:82-16-142

Burma Colony,

Lalcheruvu (PO),

Rajahmundry-533106.

…..Petitioner

AND

The Sr. Divisional Manager

LIC of India, Divisional Office,

Jeevan Godavari, Morampudi,

…Respondents

Appearances:

For the Petitioner : Shri V.V. Rama Krishna, Advocate

For the Respondent: Shri Venkatesh Dixit, Advocate

A W A R D

The Government of India, Ministry of Labour by its order No.L-17012/14/2014 (IR(M)) dated 12.05.2014

referred the following dispute under section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 for adjudication to this Tribunal between

the management of State Bank of India and their workmen. The reference is,

SCHEDULE

[भाग II—खण् ड 3(ii)]

भारत का रािपत्र : जसतम् बर 14, 2024/भाद्र 23, 1946

3869

“Whether the removal from service of Sri A. Chandra Mohan, Ex-Temp. Class-IV LIC of India,

Rajahmundry D.O. w.e.f. 28.1.2013 is legal and justified. If not, what other relief the workman is entitled

to?”

The reference is numbered in this Tribunal as I.D. No. 94/2014 and notices were issued to the parties

concerned.

2. After filing claim statement Petitioner remained absent. Despite sufficient opportunity accorded to him,

the Petitioner did not adduce any evidence to substantiate his claim. Perused the record. Since the Petitioner has

not substantiated his claim by any evidence, therefore, a ‘No-claim’ award is passed.

Award is passed accordingly. Transmit.

Typed to my dictation by Shri Vinay Panghal, LDC corrected by me on this the 16th day of July, 2024.

IRFAN QAMAR, Presiding Officer

Appendix of evidence

Witnesses examined for the

Witnesses examined for the

Petitioner

Respondent

NIL

NIL

Documents marked for the Petitioner

NIL

Documents marked for the Respondent

NIL

नई दिल्ली, 4 जसतम् बर, 2024

का.आ. 1748.—औद्योजगक जववाि अजिजनयम (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार

एलआईसी ऑफ़ इंजडया के प्रबंितंत्र के संबि जनयोिकों और श्री डी. श्रीजनवास के बीच अनुबंि में जनर्ििष्ट केन्द्रीय सरकार

औद्योजगक अजिकरण एवं श्रम न्यायालय, िैिराबाि, पंचाट (ठरफरेन्स न.- 97/2014) को िैसा दक अनुलग्नक में दिखाया

गया िै, प्रकाजित करती िै िो केन्द्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 04.09.2024 को प्राप्त हुआ था l

[सं. एल-17012/17/2014-आईआर(एम)]

दिलीप कुमार, अवर सजचव

New Delhi, the 4th September, 2024

S.O. 1748.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the award (Reference No. 97/2014) of the Central Government Industrial Tribunal cum

Labour Court, Hyderabad as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to

LIC of India and Shri D. Srinivas which was received along with soft copy of the award by the Central Government

on 04.09.2024.

[No. L-17012/17/2014-IR(M)]

DILIP KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE

IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT AT

HYDERABAD

Present: Sri IRFAN QAMAR

Presiding Officer

Dated the 16th day of July, 2024

INDUSTRIAL DISPUTE No. 97/2014

3870

THE GAZETTE OF INDIA :SEPTEMBER 14, 2024/BHADRA 23, 1946

[PART II—SEC. 3(ii)]

Between:

Sri. D. Srinivas S/o Ramaiah

C/o P. Sai Kumari H.N:7-9-2,

Kanthamanivari Street, 7th Ward,

Kovvuru,

W.G. Distt.-534350

..….Petitioner

AND

1.

The Branch Manager,

LIC of India,

Kovvuru Branch,

W.G. Distt., A.P

2.

The Sr. Divisional Manager

LIC of India, Divisional Office,

Jeevan Godavari, Morampudi,

…Respondents

Appearances:

For the Petitioner : Shri V.V. Rama Krishna, Advocate

For the Respondent: Shri Venkatesh Dixit, Advocate

A W A R D

The Government of India, Ministry of Labour by its order No.L-17012/17/2014 (IR(M)) dated 12.05.2014

referred the following dispute under section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 for adjudication to this Tribunal between

the management of State Bank of India and their workmen. The reference is,

SCHEDULE

“Whether the removal from service of Sri D. Srinivas, Ex-Temp. Class-IV LIC of India, Kovvuru

Branch 28.1.2013 is legal and justified. If not, what other relief the workman is entitled to?”

The reference is numbered in this Tribunal as I.D. No. 97/2014 and notices were issued to the parties

concerned.

2. After filing claim statement Petitioner remained absent. Despite sufficient opportunity accorded to him,

the Petitioner did not adduce any evidence to substantiate his claim. Perused the record. Since the Petitioner has

not substantiated his claim by any evidence, therefore, a ‘No-claim’ award is passed.

Award is passed accordingly. Transmit.

Typed to my dictation by Shri Vinay Panghal, LDC corrected by me on this the 16th day of July, 2024.

IRFAN QAMAR, Presiding Officer

Appendix of evidence

Witnesses examined for the

Witnesses examined for the

Petitioner

Respondent

NIL

NIL

Documents marked for the Petitioner

[भाग II—खण् ड 3(ii)]

भारत का रािपत्र : जसतम् बर 14, 2024/भाद्र 23, 1946

3871

NIL

Documents marked for the Respondent

NIL

नई दिल्ली, 4 जसतम् बर, 2024

का.आ. 1749.—औद्योजगक जववाि अजिजनयम (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार

एलआईसी ऑफ़ इंजडया के प्रबंितंत्र के संबि जनयोिकों और श्री एसके. खािर बािा के बीच अनुबंि में जनर्ििष्ट केन्द्रीय

सरकार औद्योजगक अजिकरण एवं श्रम न्यायालय, िैिराबाि, पंचाट (ठरफरेन्स न. 101/2014) को िैसा दक अनुलग्नक में

दिखाया गया िै, प्रकाजित करती िै िो केन्द्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 04.09.2024 को प्राप्त हुआ था l

[सं. एल-17012/21/2014-आईआर(एम)]

दिलीप कुमार, अवर सजचव

New Delhi, the 4th September, 2024

S.O. 1749.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the award (Reference No. 101/2014) of the Central Government Industrial

Tribunal cum Labour Court, Hyderabad as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the

employers in relation to LIC of India and Shri SK. Khader Basha which was received along with soft copy of the

award by the Central Government on 04.09.2024.

[No. L-17012/21/2014-IR(M)]

DILIP KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE

IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT AT

HYDERABAD

Present: - Sri IRFAN QAMAR

Presiding Officer

Dated the 16th day of July, 2024

INDUSTRIAL DISPUTE No. 101/2014

Between:

Sri. SK. Khader Basha

S/o Nannisha

D.No: 2-25-26/2,

Kethavari Street, Five Courts markets,

Rajahmundry

..….Petitioner

AND

The Sr. Divisional Manager

LIC of India, Divisional Office,

Jeevan Godavari, Morampudi,

Rajahmundry-

… Respondents

Appearances:

For the Petitioner : Shri V.V. Rama Krishna, Advocate

For the Respondent: Shri Venkatesh Dixit, Advocate

3872

THE GAZETTE OF INDIA :SEPTEMBER 14, 2024/BHADRA 23, 1946

[PART II—SEC. 3(ii)]

A W A R D

The Government of India, Ministry of Labour by its order No.L-17012/21/2014 (IR(M)) dated 13.05.2014

referred the following dispute under section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 for adjudication to this Tribunal between

the management of State Bank of India and their workmen. The reference is,

SCHEDULE

“Whether the removal from service of Sri Sk. Khader Basha, Ex-Temp. Class-IV LIC of India, Rajahmundry

D.O. w.e.f. 28.1.2013 is legal and justified. If not, what other relief the workman is entitled to?”

The reference is numbered in this Tribunal as I.D. No. 101/2014 and notices were issued to the parties concerned.

2.

After filing claim statement Petitioner remained absent. Despite sufficient opportunity accorded to him,

the Petitioner did not adduce any evidence to substantiate his claim. Perused the record. Since the Petitioner has

not substantiated his claim by any evidence, therefore, a ‘No-claim’ award is passed.

Award is passed accordingly. Transmit.

Typed to my dictation by Shri Vinay Panghal, LDC corrected by me on this the 16th day of July, 2024.

IRFAN QAMAR, Presiding Officer

Appendix of evidence

Witnesses examined for the

Witnesses examined for the

Petitioner

Respondent

NIL

NIL

Documents marked for the Petitioner

NIL

Documents marked for the Respondent

NIL

नई दिल्ली, 4 जसतम् बर, 2024

का.आ. 1750.—औद्योजगक जववाि अजिजनयम (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार

एलआईसी ऑफ़ इंजडया के प्रबंितंत्र के संबि जनयोिकों और श्री मुलपाथी दिनेि के बीच अनुबंि में जनर्ििष्ट केन्द्रीय सरकार

औद्योजगक अजिकरण एवं श्रम न्यायालय, िैिराबाि, पंचाट (ठरफरेन्स न. 114/2014) को िैसा दक अनुलग्नक में दिखाया

गया िै, प्रकाजित करती िै िो केन्द्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 04.09.2024 को प्राप्त हुआ था l

[सं. एल-17012/35/2014-आईआर(एम)]

दिलीप कुमार, अवर सजचव

New Delhi, the 4th September, 2024

S.O. 1750.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the award (Reference No. 114/2014) of the Central Government Industrial

Tribunal cum Labour Court, Hyderabad as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the

employers in relation to LIC of India and Shri Mulaparthi Dinesh which was received along with soft copy of the

award by the Central Government on 04.09.2024.

[No. L-17012/35/2014-IR(M)]

DILIP KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE

IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT AT

HYDERABAD

Present: - Sri IRFAN QAMAR

Presiding Officer

Dated the 16th day of July, 2024

[भाग II—खण् ड 3(ii)]

भारत का रािपत्र : जसतम् बर 14, 2024/भाद्र 23, 1946

3873

INDUSTRIAL DISPUTE No. 114/2014

Between:

Sri. Mulaparthi Dinesh

S/o Ramu D.No: 14-17-7,

Stilwellpeta,

Ramachandrapuram,

E.G. District-533255.

..….Petitioner

AND

1. The Branch Manager,

LIC of India,

Ramachandrapuram Branch,

E.G. Distt., A.P

2. The Sr. Divisional Manager

LIC of India, Divisional Office,

Jeevan Godavari, Morampudi,

Rajahmundry-

… Respondents

Appearances:

For the Petitioner : Shri V.V. Rama Krishna, Advocate

For the Respondent: Shri Venkatesh Dixit, Advocate

A W A R D

The Government of India, Ministry of Labour by its order No.L-17012/35/2014 (IR(M)) dated 07.07.2014

referred the following dispute under section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 for adjudication to this Tribunal between

the management of State Bank of India and their workmen. The reference is,

SCHEDULE

“Whether the removal from service of Sri M. Dinesh, Ex-Temp. Class-IV LIC of India, Ramachandrapuram

Branch w.e.f. 28.1.2013 is legal and justified. If not, what other relief the workman is entitled to?”

The reference is numbered in this Tribunal as I.D. No. 114/2014 and notices were issued to the parties concerned.

2.

After filing claim statement Petitioner remained absent. Despite sufficient opportunity accorded to him,

the Petitioner did not adduce any evidence to substantiate his claim. Perused the record. Since the Petitioner has

not substantiated his claim by any evidence, therefore, a ‘No-claim’ award is passed.

Award is passed accordingly. Transmit.

Typed to my dictation by Shri Vinay Panghal, LDC corrected by me on this the 16th day of July, 2024.

IRFAN QAMAR, Presiding Officer

Appendix of evidence

Witnesses examined for the

Witnesses examined for the

Petitioner

Respondent

NIL

NIL

Documents marked for the Petitioner

NIL

Documents marked for the Respondent

3874

THE GAZETTE OF INDIA :SEPTEMBER 14, 2024/BHADRA 23, 1946

[PART II—SEC. 3(ii)]

नई दिल्ली, 4 जसतम् बर, 2024

का.आ. 1751.—औद्योजगक जववाि अजिजनयम (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार

एलआईसी ऑफ़ इंजडया के प्रबंितंत्र के संबि जनयोिकों और श्री के. प्रिीप के बीच अनुबंि में जनर्ििष्ट केन्द्रीय सरकार

औद्योजगक अजिकरण एवं श्रम न्यायालय, िैिराबाि, पंचाट (ठरफरेन्स न. 122/2014) को िैसा दक अनुलग्नक में दिखाया

गया िै, प्रकाजित करती िै िो केन्द्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 04.09.2024 को प्राप्त हुआ था l

[सं. एल-17012/43/2014-आईआर(एम)

दिलीप कुमार, अवर सजचव

New Delhi, the 4th September, 2024

S.O. 1751.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the award (Reference No. 122/2014) of the Central Government Industrial

Tribunal cum Labour Court, Hyderabad as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the

employers in relation to LIC of India and Shri K. Pradeep which was received along with soft copy of the award by

the Central Government on 04.09.2024.

File No

[No. L-17012/43/2014-IR(M)]

DILIP KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE

IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT AT

HYDERABAD

Present: - Sri IRFAN QAMAR

Presiding Officer

Dated the 16th day of July, 2024

INDUSTRIAL DISPUTE No. 122/2014

Between:

Sri. K. Pradeep

S/o Nageswara Rao

Pedam Vai Veedi,

Market Centre,

Ramachandrapuram

E.G. District-533255.

..….Petitioner

AND

1. The Branch Manager,

LIC of India,

Ramachandrapuram Branch,

E.G. Distt., A.P

2. The Sr. Divisional Manager

LIC of India, Divisional Office,

Jeevan Godavari, Morampudi,

Rajahmundry-

… Respondents

Appearances:

For the Petitioner : Shri V.V. Rama Krishna, Advocate

[भाग II—खण् ड 3(ii)]

भारत का रािपत्र : जसतम् बर 14, 2024/भाद्र 23, 1946

3875

For the Respondent: Shri Venkatesh Dixit, Advocate

A W A R D

The Government of India, Ministry of Labour by its order No.L-17012/43/2014 (IR(M)) dated 08.07.2014

referred the following dispute under section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 for adjudication to this Tribunal between

the management of State Bank of India and their workmen. The reference is,

SCHEDULE

“Whether the removal from service of Sri K. Pradeep, Ex-Temp. Class-IV LIC of India, Ramachandrapuram

Branch w.e.f. 28.1.2013 is legal and justified. If not, what other relief the workman is entitled to?”

The reference is numbered in this Tribunal as I.D. No. 122/2014 and notices were issued to the parties concerned.

2.

After filing claim statement Petitioner remained absent. Despite sufficient opportunity accorded to him,

the Petitioner did not adduce any evidence to substantiate his claim. Perused the record. Since the Petitioner has

not substantiated his claim by any evidence, therefore, a ‘No-claim’ award is passed.

Award is passed accordingly. Transmit.

Typed to my dictation by Shri Vinay Panghal, LDC corrected by me on this the 16th day of July, 2024.

IRFAN QAMAR, Presiding Officer

Appendix of evidence

Witnesses examined for the

Witnesses examined for the

Petitioner

Respondent

NIL

NIL

Documents marked for the Petitioner

NIL

Documents marked for the Respondent

NIL

नई दिल्ली, 4 जसतम् बर, 2024

का.आ. 1752.—औद्योजगक जववाि अजिजनयम (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार

एलआईसी ऑफ़ इंजडया के प्रबंितंत्र के संबि जनयोिकों और श्री िी. िनंिय कुमार के बीच अनुबंि में जनर्ििष्ट केन्द्रीय

सरकार औद्योजगक अजिकरण एवं श्रम न्यायालय, िैिराबाि, पंचाट (ठरफरेन्स न. 123/2014) को िैसा दक अनुलग्नक में

दिखाया गया िै, प्रकाजित करती िै िो केन्द्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 04.09.2024 को प्राप्त हुआ था l

[सं. एल-17012/44/2014-आईआर(एम]

दिलीप कुमार, अवर सजचव

New Delhi, the 4th September, 2024

S.O. 1752.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the award (Reference No. 123/2014) of the Central Government Industrial

Tribunal cum Labour Court, Hyderabad as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the

employers in relation to LIC of India and Shri G. Dhananjaya Kumar which was received along with soft copy of

the award by the Central Government on 04.09.2024.

[No. L-17012/44/2014-IR(M)]

DILIP KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE

IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT AT

HYDERABAD

Present: - Sri IRFAN QAMAR

Presiding Officer

Dated the 16th day of July, 2024

3876

THE GAZETTE OF INDIA :SEPTEMBER 14, 2024/BHADRA 23, 1946

[PART II—SEC. 3(ii)]

INDUSTRIAL DISPUTE No. 123/2014

Between:

Sri G. Dhananjaya Kumar,

S/o G. Subramanyam,

D.No: 7A-2-2, Eastern Street,

Opp: Briliant Public Street, Eluru

West Godavari-534001.

..….Petitioner

AND

1. The Branch Manager,

LIC of India,

Eluru Branch-1,

West Godavari Distt. -

2. The Sr. Divisional Manager

LIC of India, Divisional Office,

Jeevan Godavari, Morampudi,

Rajahmundry-

… Respondents

Appearances:

For the Petitioner : Shri V.V. Rama Krishna, Advocate

For the Respondent: Shri Venkatesh Dixit, Advocate

A W A R D

The Government of India, Ministry of Labour by its order No.L-17012/44/2014 (IR(M)) dated 08.07.2014

referred the following dispute under section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 for adjudication to this Tribunal between

the management of State Bank of India and their workmen. The reference is,

SCHEDULE

“Whether the removal from service of Sri G. Dhananjaya Kumar, Ex-Temp. Class-IV LIC of India, Eluru-I

Branch w.e.f. 28.1.2013 is legal and justified. If not, what other relief the workman is entitled to?”

The reference is numbered in this Tribunal as I.D. No. 123/2014 and notices were issued to the parties concerned.

2.

After filing claim statement Petitioner remained absent. Despite sufficient opportunity accorded to him,

the Petitioner did not adduce any evidence to substantiate his claim. Perused the record. Since the Petitioner has

not substantiated his claim by any evidence, therefore, a ‘No-claim’ award is passed.

Award is passed accordingly. Transmit.

Typed to my dictation by Shri Vinay Panghal, LDC corrected by me on this the 16th day of July, 2024.

IRFAN QAMAR, Presiding Officer

Appendix of evidence

Witnesses examined for the

Witnesses examined for the

Petitioner

Respondent

NIL

NIL

Documents marked for the Petitioner

NIL

Documents marked for the Respondent

NIL

नई दिल्ली, 4 जसतम् बर, 2024

का.आ. 1753.—औद्योजगक जववाि अजिजनयम (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार

एलआईसी ऑफ़ इंजडया के प्रबंितंत्र के संबि जनयोिकों और श्री एस. कृष्णा के बीच अनुबंि में जनर्ििष्ट केन्द्रीय सरकार

[भाग II—खण् ड 3(ii)]

भारत का रािपत्र : जसतम् बर 14, 2024/भाद्र 23, 1946

3877

औद्योजगक अजिकरण एवं श्रम न्यायालय, िैिराबाि, पंचाट (ठरफरेन्स न. 178/2014) को िैसा दक अनुलग्नक में दिखाया

गया िै, प्रकाजित करती िै िो केन्द्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 04.09.2024 को प्राप्त हुआ था l

[सं. एल-17012/59/2014-आईआर(एम)]

दिलीप कुमार, अवर सजचव

New Delhi, the 4th September, 2024

S.O. 1753.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the award (Reference No. 178/2014) of the Central Government Industrial

Tribunal cum Labour Court, Hyderabad as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the

employers in relation to LIC of India and Shri S. Krishna which was received along with soft copy of the award by

the Central Government on 04.09.2024.

File No

[No. L-17012/59/2014-IR(M)]

DILIP KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE

IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT AT

HYDERABAD

Present: - Sri IRFAN QAMAR

Presiding Officer

Dated the 16th day of July, 2024

INDUSTRIAL DISPUTE No. 178/2014

Between:

Sri S. Krishna

S/o S.Ramudu, Nadupalli,

Kanuru (PO), Peravali (M),

West Godavari Distt.-534320.

..….Petitioner

AND

1. The Branch Manager,

LIC of India,

Tanuku Branch,

West Godavari Distt. -

2. The Sr. Divisional Manager

LIC of India, Divisional Office,

Jeevan Godavari, Morampudi,

Rajahmundry-

… Respondents

Appearances:

For the Petitioner : Shri V.V. Rama Krishna, Advocate

For the Respondent: Shri Venkatesh Dixit, Advocate

A W A R D

The Government of India, Ministry of Labour by its order No.L-17012/59/2014 (IR(M)) dated 05.08.2014

referred the following dispute under section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 for adjudication to this Tribunal between

the management of State Bank of India and their workmen. The reference is,

3878

THE GAZETTE OF INDIA :SEPTEMBER 14, 2024/BHADRA 23, 1946

[PART II—SEC. 3(ii)]

SCHEDULE

“Whether the removal from service of Sri S. Krishna, Ex-Temp. Class-IV LIC of India, Tanuka Branch

w.e.f. 28.1.2013 is legal and justified. If not, what other relief the workman is entitled to?”

The reference is numbered in this Tribunal as I.D. No. 178/2014 and notices were issued to the parties concerned.

2.

After filing claim statement Petitioner remained absent. Despite sufficient opportunity accorded to him,

the Petitioner did not adduce any evidence to substantiate his claim. Perused the record. Since the Petitioner has

not substantiated his claim by any evidence, therefore, a ‘No-claim’ award is passed.

Award is passed accordingly. Transmit.

Typed to my dictation by Shri Vinay Panghal, LDC corrected by me on this the 16th day of July, 2024.

IRFAN QAMAR, Presiding Officer

Appendix of evidence

Witnesses examined for the

Witnesses examined for the

Petitioner

Respondent

NIL

NIL

Documents marked for the Petitioner

NIL

Documents marked for the Respondent

NIL

नई दिल्ली, 4 जसतम् बर, 2024

का.आ. 1754.—औद्योजगक जववाि अजिजनयम (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार

एलआईसी ऑफ़ इंजडया के प्रबंितंत्र के संबि जनयोिकों और श्री डी. श्रीजनवास के बीच अनुबंि में जनर्ििष्ट केन्द्रीय सरकार

औद्योजगक अजिकरण एवं श्रम न्यायालय, िैिराबाि, पंचाट (ठरफरेन्स न. 181/2014) को िैसा दक अनुलग्नक में दिखाया

गया िै, प्रकाजित करती िै िो केन्द्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 04.09.2024 को प्राप्त हुआ था l

[सं. एल-17012/62/2014-आईआर(एम)]

दिलीप कुमार, अवर सजचव

New Delhi, the 4th September, 2024

S.O. 1754.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the award (Reference No. 181/2014) of the Central Government Industrial

Tribunal cum Labour Court, Hyderabad as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the

employers in relation to LIC of India and Shri D. Srinivas which was received along with soft copy of the award by

the Central Government on 04.09.2024.

[No. L-17012/62/2014-IR(M)]

DILIP KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE

IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT AT

HYDERABAD

Present: - Sri IRFAN QAMAR

Presiding Officer

Dated the 16th day of July, 2024

INDUSTRIAL DISPUTE No. 181/2014

[भाग II—खण् ड 3(ii)]

भारत का रािपत्र : जसतम् बर 14, 2024/भाद्र 23, 1946

3879

Between:

Sri D. Srinivas

S/o Durga Rao

Near Water Tank,

Ramachandrapuram (PO)

Jangareddygudem, W.G Dist.

..….Petitioner

AND

1. The Branch Manager,

LIC of India,

Jangareddygudem Branch,

West Godavari Distt. -

2. The Sr. Divisional Manager

LIC of India, Divisional Office,

Jeevan Godavari, Morampudi,

Rajahmundry-

… Respondents

Appearances:

For the Petitioner : Shri V.V. Rama Krishna, Advocate

For the Respondent: Shri Venkatesh Dixit, Advocate

A W A R D

The Government of India, Ministry of Labour by its order No.L-17012/62/2014 (IR(M)) dated 04.08.2014

referred the following dispute under section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 for adjudication to this Tribunal between

the management of State Bank of India and their workmen. The reference is,

SCHEDULE

“Whether the removal from service of Sri D. Srinivas, Ex-Temp. Class-IV LIC of India, Jangarddygudem

Branch w.e.f. 28.1.2013 is legal and justified. If not, what other relief the workman is entitled to?”

The reference is numbered in this Tribunal as I.D. No. 181/2014 and notices were issued to the parties concerned.

2.

After filing claim statement Petitioner remained absent. Despite sufficient opportunity accorded to him,

the Petitioner did not adduce any evidence to substantiate his claim. Perused the record. Since the Petitioner has

not substantiated his claim by any evidence, therefore, a ‘No-claim’ award is passed.

Award is passed accordingly. Transmit.

Typed to my dictation by Shri Vinay Panghal, LDC corrected by me on this the 16th day of July, 2024.

IRFAN QAMAR, Presiding Officer

Appendix of evidence

Witnesses examined for the

Witnesses examined for the

Petitioner

Respondent

NIL

NIL

Documents marked for the Petitioner

NIL

Documents marked for the Respondent

NIL

नई दिल्ली, 4 जसतम् बर, 2024

का.आ. 1755.—औद्योजगक जववाि अजिजनयम (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार

मेससि श्री रािमोिन इंटरप्राइिेि; जविाखापट्नम स्ट्टील प्लांट के प्रबंितंत्र के संबि जनयोिकों और जवसाखा स्ट्टील डी. पी

कॉन्रैलट वकिसि यूजनयन के बीच अनुबंि में जनर्ििष्ट केन्द्रीय सरकार औद्योजगक अजिकरण एवं श्रम न्यायालय, िैिराबाि,

3880

THE GAZETTE OF INDIA :SEPTEMBER 14, 2024/BHADRA 23, 1946

[PART II—SEC. 3(ii)]

पंचाट (ठरफरेन्स न. 79/2020) को िैसा दक अनुलग्नक में दिखाया गया िै, प्रकाजित करती िै िो केन्द्रीय सरकार को सॉफ्ट

कॉपी के साथ 04.09.2024 को प्राप्त हुआ था l

[सं एल-26011/2/2020-आईआर(एम)]

दिलीप कुमार, अवर सजचव

New Delhi, the 4th September, 2024

S.O. 1755.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the award (Reference No. 79/2020) of the Central Government Industrial Tribunal

cum Labour Court, Hyderabad as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in

relation to M/s Sri Rajmohan Enterprises; Visakhapatnam Steel Plant and Visakha Steel D.P Contract Workers

Union which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 04.09.2024.

[No. L-26011/2/2020-IR(M)]

DILIP KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE

IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT AT

HYDERABAD

Present: - Sri IRFAN QAMAR

Presiding Officer

Dated the 21th day of June, 2024

INDUSTRIAL DISPUTE No. 79/2020

Between:

The General Secretary,

Visakha Steel D.P Contract

Workers Union, D.No. 15-2-99/1,

Gangavaram (Village & Post),

Pedagantyada (Mandal),

Visakhapatnam-530044.

Petitioner

AND

1. Sri A Mohan Rao,

Managing Partner,

M/s Sri Rajmohan Enterprises,

D.No. 27-3-141, Official Colony,

Srinagar, Gajuwaka Post,

Visakhapatnam, Pin Code-530026.

2. The DGM (HR), CLC,

M/o RINL, Visakhapatnam Steel Plant,

Visakhapatnam, Pin Code-530031.

…

Respondents

Appearances:

For the Petitioner :

None

For the Respondent: B Kiran Kumar, Advocate

A W A R D

The Government of India, Ministry of Labour by its order No.L-26011/2/2020-IR(M) dated 24/08/2020

referred the following dispute under section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 for adjudication to this Tribunal between

[भाग II—खण् ड 3(ii)]

भारत का रािपत्र : जसतम् बर 14, 2024/भाद्र 23, 1946

3881

the management of M/s Sri Rajmohan Enterprises & Visakhapatnam Steel Plant. and their workmen. The reference

is,

SCHEDULE

“Whether the claim of Sri K. Krshna Kumar Rao, Contract Labour that he was illegally terminated by the

management of M/s Sri Rajmohan Enterprises contractor of RINL, Visakhapatnam is correct and

sustainable. And if yes the action of the management in this regard is proper legal and justified and what

relief Shri K. Krishna Kumar Rao is entitled to? What other directions, if any, are necessary in the matter?”

The reference is numbered in this Tribunal as I.D. No. 79/2020 and notices were issued to the parties concerned.

2.

Petitioner absent on the date fixed for filing of claim statement and documents. Record reveals that notice

sent to petitioner returned un-served with endorsement as ‘addressee left’ hence returned to sender. Inspite of

providing sufficient opportunity no claim statement is filed. Hence, a ‘no-claim’ award is passed.

Award is passed accordingly. Transmit.

Typed to my dictation by Smt. P. Phani Gowri, Personal Assistant, corrected by me on this the 21th day of

June, 2024.

IRFAN QAMAR, Presiding Officer

Appendix of evidence

Witnesses examined for the

Witnesses examined for the

Petitioner

Respondent

NIL

NIL

Documents marked for the Petitioner

NIL

Documents marked for the Respondent

NIL

नई दिल्ली, 4 जसतम् बर, 2024

का.आ. 1756.—औद्योजगक जववाि अजिजनयम (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार

ओएनिीसी जलजमटेड; ओएनिीसी कॉन्रैलट वकिसि फेडरेिन (सीआईटीयू) के प्रबंितंत्र के संबि जनयोिकों और वाजसस्ट्टा

कॉन्रैलट एम्प्लाइि को-ऑपरेठटव क्रेजडट सोसाइटी जलजमटेड; श्री पी. रमेि के बीच अनुबंि में जनर्ििष्ट केन्द्रीय सरकार

औद्योजगक अजिकरण एवं श्रम न्यायालय, िैिराबाि, पंचाट (ठरफरेन्स न. 127/2015) को िैसा दक अनुलग्नक में दिखाया

गया िै, प्रकाजित करती िै िो केन्द्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 04.09.2024 को प्राप्त हुआ था l

[सं. एल-30011/32/2015-आईआर(एम)]

दिलीप कुमार, अवर सजचव

New Delhi, the 4th September, 2024

S.O. 1756.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the award (Reference No. 127/2015) of the Central Government Industrial

Tribunal cum Labour Court, Hyderabad as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the

employers in relation to ONGC Ltd; ONGC Contract Workers Federation (CITU) and Vaasta Contract

Employees Co-operative Credit Society Ltd.; Shri P. Ramesh which was received along with soft copy of the

award by the Central Government on 04.09.2024.

[No. L-30011/32/2015-IR(M)]

DILIP KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE

3882

THE GAZETTE OF INDIA :SEPTEMBER 14, 2024/BHADRA 23, 1946

[PART II—SEC. 3(ii)]

IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT AT

HYDERABAD

Present: - Sri IRFAN QAMAR

Presiding Officer

Dated the 5th day of August, 2024

INDUSTRIAL DISPUTE No. 127/2015

Between:

1. The President,

Vasista Contract Employees Co-operative,

Credit Society Ltd., ONGC Road,

Near Temple Land, Royapeta,

Narsapur-534275.

2. Sri P. Ramesh, S/o Nagaraju,

D.No. 71-6-43, Bathina Nagar,

Rajahmundry-533106.

Petitioner

AND

1. The Asses Manager,

ONGC Ltd.,

Base Complex, Godavari Bhavan,

Rajahmundry-533106.

2. The General Manager (HR/ER)

ONGC Ltd., Base Complex,

Godavari Bhavan,

Rajahmundry-533106.

3. The Hon'ble President,

ONGC Contract Workers Federation (CITU),

Krishna Godavari Basin, Rajahmundry Asset,

CITU Office, D.No. 46-9-20,

Nandamganiraju Centre, Rajahmundry.

Respondents

Appearances:

For the Petitioner :

B.B. Naidu, Petitioner President

For the Respondent: B Srinivas Rao, Advocate of R1 & R2

A W A R D

The Government of India, Ministry of Labour by its order No.L-30011/32/2015 (IR(M)) dated 06/11/2015

referred the following dispute under section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 for adjudication to this Tribunal between

the management of M/s. Singareni Collieries Company Ltd., and their workmen. The reference is,

SCHEDULE

“Whether the action of the management of M/s Vasista Contract Employees Co. Operative Credit Society

Limited a contract Society of M/s ONGC Limited in terminating the services of Sri P. Ramesh, Ex-Society

Worker is proper, legal and Justified? If not, what relief the workman is entitled to?”

The reference is numbered in this Tribunal as I.D. No. 127/2015 and notices were issued to the parties concerned.

2.

After filing claim statement Petitioner remained absent. Despite sufficient opportunity accorded to him,

the Petitioner did not adduce any evidence to substantiate his claim. Perused the record. Since the Petitioner has

[भाग II—खण् ड 3(ii)]

भारत का रािपत्र : जसतम् बर 14, 2024/भाद्र 23, 1946

3883

not substantiated his claim by any evidence, therefore, a ‘No-claim’ award is passed.

Award

is

passed

accordingly. Transmit.

Typed to my dictation by Shri Vinay Panghal, LDC corrected by me on this the 5th day of August, 2024.

IRFAN QAMAR, Presiding Officer

Appendix of evidence

Witnesses examined for the

Witnesses examined for the

Petitioner

Respondent

NIL

NIL

Documents marked for the Petitioner

NIL

Documents marked for the Respondent

NIL

नई दिल्ली, 4 जसतम् बर, 2024

का.आ. 1757.—औद्योजगक जववाि अजिजनयम (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार

दिल्ली इंटरनेिनल एयरपोटि प्राइवेट जलजमटेड (डायल); टेनों फैजसजलटी मैनेिमेंट इंजडया प्राइवेट जलजमटेड के प्रबंितंत्र के

संबि जनयोिकों और श्री राहुल, राष्ट्रीय िनरल मज़िूर यूजनयन के बीच अनुबंि में जनर्ििष्ट केन्द्रीय सरकार औद्योजगक

अजिकरण एवं श्रम न्यायालय-2, नई दिल्ली, पंचाट (ठरफरेन्स न. 24/2021) को िैसा दक अनुलग्नक में दिखाया गया िै,

प्रकाजित करती िै िो केन्द्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 04.09.2024 को प्राप्त हुआ था l

[सं. िेड-16025/04/2024-आईआर(एम)-101]

दिलीप कुमार, अवर सजचव

New Delhi, the 4th September, 2024

S.O. 1757.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the award (Reference No. 24/2021) of the Central Government Industrial Tribunal

cum Labour Court-2, New Delhi as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in

relation to Delhi International Airport Private Limited (DIAL); Tenon Facility Management India Private

Limited and Shri Rahul, Rashtriya General Mazdoor Union which was received along with soft copy of the award

by the Central Government on 04.09.2024.

[No. Z-16025/04/2024-IR(M)-101]

DILIP KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE

BEFORE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT NO-II, NEW DELHI

I.D. No. 24/2021

Sh. Rahul, S/o Sh. Rajender,

Through- Rashtriya General Mazdoor Union,

B-239, Karampura, New Delhi-110015.

Versus

1.

Delhi International Airport Pvt. Ltd. (DIAL)

New Udaan Bhawan, Opp. Terminal-3, IGI Airport,

New Delhi-110037.

2.

Tenon Facility Management India Pvt. Ltd.

C/o Delhi International Airport Pvt. Ltd. (DIAL)

New Udaan Bhawan, Opp. Terminal-3, IGI Airport,

3884

THE GAZETTE OF INDIA :SEPTEMBER 14, 2024/BHADRA 23, 1946

[PART II—SEC. 3(ii)]

New Delhi-110037.

AWARD

This is an application of U/S 2A of the Industrial Disputes Act (here in after referred as an Act).

Claimant had stated in his claim statement that he was appointed by the management-2 on the post of Sweeper on

May 2015 and his last drawn wages was Rs. 14,508/- per month. The management-2 did not issue any appointment

letter to him. He was deputed in the management-1 by the management-2. He had been doing his work with

diligently. The record of the workman was well satisfactory and he did not give any chance of complaint to the

managements. Management-2 used to take work 12 hours per day to the workman, but did not pay any overtime

wages to him. Management-2 did not issue any appointment letter, leave book, minimum wages, causal leave, Pay

slip, HRA etc. to him. Workman used to demand to the management no.-1 and 2 to provide the above said facilities,

the managements gave assurance to him that he will provide all the legal facilities to him very soon, but they did not

provide the same. Managements have started to get-rid to workman, but failed on 27.08.2019 when the workman had

demanded his earned wages for the month of July 2019 to management-2, but management-2 did not pay the said

wages to him. On the same day on 27.08.2019, without any rhyme and reason, management-2 had illegally terminated

to the workman from his services on the direction of management-1. On 13.01.2020 the workman had filed a

complaint before the Assist, Labour Commissioner (Central), Jeewan Deep Building, Delhi. The Labour

Commissioner had called managements in his office, but, no result was yielded. Hence he has filed the claim.

Management-1 had appeared and filed the WS. Management-2 was proceeded ex-parte vide order dated

02.11.2022. Management-1 submitted that workman has himself admitted to the fact that he has been appointed by

management-2 and has also stated that that management-2 used to pay wages to him. He submits that claim of the

claimant is not maintainable and is liable to be dismissed.

After completion of the pleadings, following issues have been framed vide order dated 08.02.2024 i.e.-

1. Whether the services of the workman are illegally terminated. (OPW)

2. Relief.

Now, the matter is listed for evidence of the workman. Claimant is asked to prove his case. However, despite

providing a number of opportunities, claimant has not turned up to prove his claim. His claim stands dismissed.

Award is passed accordingly. A copy of this award is sent to the appropriate government for notification as required

under section 17 of the ID act 1947. File is consigned to record room.

Date 04th, July, 2024

ATUL KUMAR GARG, Presiding Officer

नई दिल्ली, 4 जसतम् बर, 2024

का.आ. 1758.—औद्योजगक जववाि अजिजनयम (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार

मेससि कंटेनर कॉपोरेिन ऑफ़ इंजडया जलजमटेड; मेससि मेटकॉफे एंड िोडजककनसों (पी) जलजमटेड; मेससि सैम सवेयसि एंड

एडिस्ट्टसि के प्रबंितंत्र के संबि जनयोिकों और श्री रबी िास एंड श्री िैलेन्द्र कुमार श्रीवास्ट्तव, द्वारा इंजडयन स्ट्टील एंड

मेटल वकिसि यूजनयन के बीच अनुबंि में जनर्ििष्ट केन्द्रीय सरकार औद्योजगक अजिकरण एवं श्रम न्यायालय-2, नई दिल्ली,

पंचाट (ठरफरेन्स न. 64 & 67/2020) को िैसा दक अनुलग्नक में दिखाया गया िै, प्रकाजित करती िै िो केन्द्रीय सरकार को

सॉफ्ट कॉपी के साथ 04.09.2024 को प्राप्त हुआ था l

[सं. िेड-16025/04/2024-आईआर(एम)-102]

दिलीप कुमार, अवर सजचव

New Delhi, the 4th September, 2024

S.O. 1758.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government

hereby publishes the award (Reference No. 64 & 67/2020) of the Central Government Industrial Tribunal cum

Labour Court-2, New Delhi as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to M/s

Container Corporation of India Ltd.; M/s Metcalfe & Hodgkinson (P) Ltd.; M/s Sam Surveyors & Adjusters and

Shri Rabi Das and Shri Shailendra Kumar Srivastava, through Indian Steel & Metal Workers Union which was

received along with soft copy of the award by the Central Government on 04.09.2024.

[No. Z-16025/04/2024-IR(M)-102]

DILIP KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE

[भाग II—खण् ड 3(ii)]

भारत का रािपत्र : जसतम् बर 14, 2024/भाद्र 23, 1946

3885

BEFORE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT NO-II, NEW DELHI

I.D. No. 64/2020

Sh. Rabi Das, S/o Sh. Krishan Padadas,

R/o F-02 165, Khanpur Market, Madangir,

NewDelhi-110062.

I.D. No. 67/2020

Sh. Shailendra Kumar Srivastava,

S/o Sh. Shambhu Nath Srivastava,

R/o House No. 203-A, Gajraj Colony Partly Ward No.-13,

Village-Lakarpur, Tehsil-Faridabad, Faridabad-121009.

Through- Indian Steel & Metal Workers Union,

1770/8, 3rd Floor, Govind Puri Exten. Main Road Kalkaji,

New Delhi-110019.

Versus

1.

The Chief Manager,

M/s Container Corporation of India Ltd.

Inlend Content Depot, Tughlakabad,

New Delhi-110020.

2.

M/s Metcalfe & Hodgkinson (P) Ltd.

Flat No.-412-A, Mansarovar,

90, Nehru Place,

New Delhi-110019.

3.

M/s Sam Surveyors and Adjusters,

219, Inlend Content Depot, Tughlakabad,

New Delhi-110020.

AWARD

By this composite order, I shall dispose of these two applications of U/S 2A of the Industrial Disputes Act

(here in after referred as an Act) filed by the different claimants against the same respondents, because of having the

common respondents and same cause of action, these cases are taken together for their illegal termination. Claims of

the workmen are that they have been serving the management-1 through management-2 & 3 since 05.10.2002 at the

post of Data Entry Operator/Tally Clerk the last drawn salary of Rs. 17,498/- per month. Management-2 & 3 are the

false contractor created by management-1 in violation of contract labor ( Regulation and Abolition) Act 1970.

Workmen service records are clean and they have not given any complaint so far. During the services, management

had obtained their signature on blank papers and has not been providing any legal facilities i.e. appointment letter,

Leave Book, bonus, overtime, weekly and events holidays etc. Management got annoyed with the demands raised by

the claimants had thrown them out from the service of the management on 01.06.2018. They had tried to take back

their services but failed. They had sent the complaint to the labor commissioner, but, it has resulted into failure.

Hence, they have filed the present claims.

W.S has been filed by the respondent-1, 2 & 3. They had denied the averment made in the claims. They have

submitted that their claims are liable to be dismissed.

After completion of the pleadings, following issues have been framed vide order dated 27.02.2024 i.e.-

1. Whether the claimants’ services have been terminated illegally. (OPW).

2. If the issues no.-1 answer in affirmative then what relief workmen are entitled.

3. Relief, if any.

Now, the matters are listed for workman evidence. Today, the AR of the workmen submits that he has no

contact with the workmen since long.

In these circumstances, when the claimants have not been appearing since long, it appears that they are not

interested to pursue their cases. Their claims stand dismissed. Award are passed accordingly. A copy of this award is

sent to the appropriate government for notification as required under section 17 of the ID act 1947. File is consigned to

record room.

Date 16th, July, 2024

ATUL KUMAR GARG, Presiding Officer

3886

THE GAZETTE OF INDIA :SEPTEMBER 14, 2024/BHADRA 23, 1946

[PART II—SEC. 3(ii)]

नई दिल्ली, 6 जसतम् बर, 2024

का.आ. 1759.—औद्योजगक जववाि अजिजनयम (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार

मेकगेल न्यूमेठटक प्राइवेट जलजमटेड, एनटीपीसी, अंगुल, ओजडिा, के प्रबंितंत्र के संबि जनयोिकों और श्री रमेि चंद्र साहू,

कामगार के बीच अनुबंि में जनर्ििष्ट औद्योजगक जववाि में केन्द्रीय सरकार औद्योजगक अजिकरण

भुवनेश्वर पंचाट(संिभि संख्या 22/2021) को िैसा दक अनुलग्नक में दिखाया गया िै, प्रकाजित करती िै िो केन्द्रीय सरकार

को सॉफ्ट कॉपी के साथ 05/09/2024 को प्राप्त हुआ था l

[सं. एल- 42025-07-2024-129-आईआर-(डीयू)]

दिलीप कुमार, अवर सजचव

New Delhi, the 6th September, 2024

S.O. 1759.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the award (Ref. No. 22/2021) of the Central Government Industrial Tribunal cum

Labour–Bhubaneswar, as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to

Mecgale Pneumatic Pvt. Ltd., NTPC, Angul, Odisha, and Shri Ramesh Chandra Sahoo, Worker, which was

received along with soft copy of the award by the Central Government on 05/09/2024.

[No. L- 42025-07-2024-129- IR (DU)]

DILIP KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT

BHUBANESWAR

Present:

Sri Dinesh Kumar Singh,

Presiding Officer, C.G.I.T.-cum-Labour Court,

Bhubaneswar.

INDUSTRIAL DISPUTE CASE NO. 22/2021

Date of Passing Order – 17th May, 2024

Between:

Mecgale Pneumatic Pvt. Ltd.,

At Present : NTPC, Po. Deepsikha, Kaniha,

Talcher, Angul, Odisha – 759 117.

…

1st Party-Management.

(And)

Sri Ramesh Chandra Sahoo,

At. Kiajhar, P.O. Nalam, P.S. Kaniha,

Talcher, Angul, Odisha – 759 117.

…

2nd Party-Workman.

Appearances:

None.

…

For the 1st Party-Management.

None.

…

For the 2nd Party-Workman.

O R D E R

In the present case, a reference was received from the office of the Deputy Chief Labour Commissioner

(Central), Bhubaneswar vide order No. 08(06)2020/AGL/1(15)/2019-B.II/Adj./2021-B.I, dated 19.03.2021 under

clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 for adjudication

of a dispute, under the following schedule:-

[भाग II—खण् ड 3(ii)]

भारत का रािपत्र : जसतम् बर 14, 2024/भाद्र 23, 1946

3887

“Whether the termination of service of workman Shri Ramesh Chandra Sahoo, by the management of

M/s. Mecgale Pneumatic Pvt Ltd through Sub-Contractor, M/s. BISI Engineering violating Section 25-

F of Industrial Disputes Act, 1947 is legal and/or justified? If not, what relief the workman is entitled

to?”

2.

In the reference order, the Deputy chief Labour Commissioner (Central), Bhubaneswar commanded the

parties raising the dispute to file statement of claim, complete with relevant documents, list of reliance and witnesses

with this Tribunal within 15 days of receipt of the reference order and to forward a copy of such statement of claim to

each one of the opposite parties involved in the dispute.

3.

Despite directions so given, no statement of claim is received from the 2nd party-workman.

4.

On receipt of the above reference, notice was sent to the 2nd Party-Workman on 20.12.2021, 06.01.2023 and

lastlyy on dated 17.02.2023 for appearance and for filing of statement of claim. Neither the postal article sent to the

2nd Party- Workman, referred to above, was received back nor was it observed by the Tribunal that postal services

remained unserved in the period, referred to above. Therefore, every presumption lies in favour of the fact that the

above notices were served upon the 2nd Party-Workman. Despite service of the notice, the 2nd Party-Workman opted

to abstain away from the proceedings. No claim statement was filed on its behalf. Thus, it is clear that the 2nd Party-

Workman is not interested in adjudication of the reference on merits.

5.

Since the 2nd Party-Workman has neither filed statement of claim nor has led any evidence so as to prove its

cause against the Management, it is presumed that there is no claim of workman against the Management.

6.

In view of such, no claim Order is passed by this Tribunal.

7.

Let this order be sent to the appropriate Government, as required under Section 17 of the Industrial Disputes

Act, 1947, for publication.

Dictated & Corrected by me.

SRI DINESH KUMAR SINGH, Presiding Officer

नई दिल्ली, 6 जसतम् बर, 2024

का.आ. 1760.—औद्योजगक जववाि अजिजनयम (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार

मेकगेल न्यूमेठटक प्राइवेट जलजमटेड, एनटीपीसी, अंगुल, ओजडिा, के प्रबंितंत्र के संबि जनयोिकों और श्री तुकुना बेिेरा,

कामगार के बीच अनुबंि में जनर्ििष्ट औद्योजगक जववाि में केन्द्रीय सरकार औद्योजगक अजिकरण

भुवनेश्वर पंचाट (संिभि संख्या 23/2021) को िैसा दक अनुलग्नक में दिखाया गया िै, प्रकाजित करती िै िो केन्द्रीय

सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 05/09/2024 को प्राप्त हुआ था l

[सं. एल- 42025-07-2024-130- आईआर-(डीयू)]

दिलीप कुमार, अवर सजचव

New Delhi, the 6th September, 2024

S.O. 1760.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the award (Ref. No. 23/2021) of the Central Government Industrial Tribunal cum

Labour–Bhubaneswar, as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to

Mecgale Pneumatic Pvt. Ltd., NTPC, Angul, Odisha, and Shri Tukuna Behera, Worker, which was received

along with soft copy of the award by the Central Government on 05/09/2024.

[No. L- 42025-07-2024-130- IR (DU)]

DILIP KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT BHUBANESWAR

Present:

Sri Dinesh Kumar Singh,

Presiding Officer, C.G.I.T.-cum-Labour Court,

Bhubaneswar.

3888

THE GAZETTE OF INDIA :SEPTEMBER 14, 2024/BHADRA 23, 1946

[PART II—SEC. 3(ii)]

INDUSTRIAL DISPUTE CASE NO. 23/2021

Date of Passing Order – 26th April, 2024

Between:

Mecgale Pneumatic Pvt. Ltd.,

At Present : NTPC, Po. Deepsikha, Kaniha,

Talcher, Angul, Odisha – 762 020.

1st Party-Management.

(And)

Sri Tukuna Behera,,

At./P.O. Kumari, Boudh,

Odisha – 762 020

2nd Party-Workman.

Appearances:

None.

…

For the 1st Party-Management.

None.

…

For the 2nd Party-Workman.

O R D E R

In the present case, a reference was received from the office of the Deputy Chief Labour Commissioner

(Central), Bhubaneswar vide order No. 08(05)2020/AGL(1(14)/2019-B.II/Adj/2021-B.I dated 19.03.2021 under

clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 for adjudication

of a dispute, under the following schedule:-

“Whether the termination of service of workman Shri Tukuna Behera, by the management of M/s.

Mecgale Pneumatic Pvt. Ltd through Sub-Contractor, M/s. BISI Engineering violating Section 25-F of

Industrial Disputes Act, 1947 is legal and/or justified? If not, what relief the workman is entitled to?”

2.

In the reference order, the Deputy chief Labour Commissioner (Central), Bhubaneswar commanded the

parties raising the dispute to file statement of claim, complete with relevant documents, list of reliance and witnesses

with this Tribunal within 15 days of receipt of the reference order and to forward a copy of such statement of claim to

each one of the opposite parties involved in the dispute.

3.

Despite directions so given, no statement of claim is received from the 2nd party-workman.

4.

On receipt of the above reference, notice was sent to the 2nd Party-Workman on 20.12.2021 and on dated

06.01.2023 for appearance and for filing of statement of claim. Neither the postal article sent to the 2nd Party-

Workman, referred to above, was received back nor was it observed by the Tribunal that postal services remained

unserved in the period, referred to above. Therefore, every presumption lies in favour of the fact that the above

notices were served upon the 2nd Party-Workman. Despite service of the notice, the 2nd Party-Workman opted to

abstain away from the proceedings. No claim statement was filed on its behalf. Thus, it is clear that the 2nd Party-

Workman is not interested in adjudication of the reference on merits.

5.

Since the 2nd Party-Workman has neither filed statement of claim nor has led any evidence so as to prove its

cause against the Management, it is presumed that there is no claim of workman against the Management.

6.

In view of such, no claim Order is passed by this Tribunal.

7.

Let this order be sent to the appropriate Government, as required under Section 17 of the Industrial Disputes

Act, 1947, for publication.

Dictated & Corrected by me.

SRI DINESH KUMAR SINGH, Presiding Officer

नई दिल्ली, 6 जसतम् बर, 2024

का.आ. 1761.—औद्योजगक जववाि अजिजनयम (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार

मेकगेल न्यूमेठटक प्राइवेट जलजमटेड, एनटीपीसी, अंगुल, ओजडिा, के प्रबंितंत्र के संबि जनयोिकों और श्री जनरंिन

[भाग II—खण् ड 3(ii)]

भारत का रािपत्र : जसतम् बर 14, 2024/भाद्र 23, 1946

3889

जबस्ट्वाल, कामगार के बीच अनुबंि में जनर्ििष्ट औद्योजगक जववाि में केन्द्रीय सरकार औद्योजगक अजिकरण

भुवनेश्वर पंचाट(संिभि संख्या 20/2021) को िैसा दक अनुलग्नक में दिखाया गया िै, प्रकाजित करती िै िो

केन्द्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 05/09/2024 को प्राप्त हुआ था l

[सं. एल- 42025-07-2024-131- आईआर-(डीयू)]

दिलीप कुमार, अवर सजचव

New Delhi, the 6th September, 2024

S.O. 1761.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the award (Ref. No. 20/2021) of the Central Government Industrial Tribunal cum

Labour–Bhubaneswar, as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to

Mecgale Pneumatic Pvt. Ltd., NTPC, Angul, Odisha, and Shri Niranjan Biswal, Worker, which was received

along with soft copy of the award by the Central Government on 05/09/2024.

[No. L- 42025-07-2024-131- IR (DU)]

DILIP KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT BHUBANESWAR

Present:

Sri Dinesh Kumar Singh,

Presiding Officer, C.G.I.T.-cum-Labour Court,

Bhubaneswar.

INDUSTRIAL DISPUTE CASE NO. 20/2021

Date of Passing Order – 17th May, 2024

Between:

Mecgale Pneumatic Pvt. Ltd.,

At Present : NTPC, Po. Deepsikha, Kaniha,

Talcher, Angul, Odisha – 759 117.

…

1st Party-Management.

(And)

Sri Niranjan Biswal,

At./Po. Jarada, Angul,

Odisha – 759 117.

…

2nd Party-Workman.

Appearances:

None.

…

For the 1st Party-Management.

None.

…

For the 2nd Party-Workman.

O R D E R

In the present case, a reference was received from the office of the Deputy Chief Labour Commissioner

(Central), Bhubaneswar vide order No. 8(07)2020/AGL[1(16)/2019-B.II/Adj/2021-BB.I) dated 19.03.2021 under

clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 for adjudication

of a dispute, under the following schedule:-

“Whether the termination of service of workman Shri Niranjan Biswal by the management of M/s.

Mecgale Pneumatic Pvt Ltd through Sub-Contractor, M/s. BISI Engineering violating Section 25-F of

Industrial Disputes Act, 1947 is legal and/or justified? If not, what relief the workman is entitled to?”

2.

In the reference order, the Deputy chief Labour Commissioner (Central), Bhubaneswar commanded the

parties raising the dispute to file statement of claim, complete with relevant documents, list of reliance and witnesses

3890

THE GAZETTE OF INDIA :SEPTEMBER 14, 2024/BHADRA 23, 1946

[PART II—SEC. 3(ii)]

with this Tribunal within 15 days of receipt of the reference order and to forward a copy of such statement of claim to

each one of the opposite parties involved in the dispute.

3.

Despite directions so given, no statement of claim is received from the 2nd party-workman.

4.

On receipt of the above reference, notice was sent to the 2nd Party-Workman on 20.12.2021 and on dated

06.01.2023 for appearance and for filing of statement of claim. Neither the postal article sent to the 2nd Party-

Workman, referred to above, was received back nor was it observed by the Tribunal that postal services remained

unserved in the period, referred to above. Therefore, every presumption lies in favour of the fact that the above

notices were served upon the 2nd Party-Workman. Despite service of the notice, the 2nd Party-Workman opted to

abstain away from the proceedings. No claim statement was filed on its behalf. Thus, it is clear that the 2nd Party-

Workman is not interested in adjudication of the reference on merits.

5.

Since the 2nd Party-Workman has neither filed statement of claim nor has led any evidence so as to prove its

cause against the Management, it is presumed that there is no claim of workman against the Management.

6.

In view of such, no claim Order is passed by this Tribunal.

7.

Let this order be sent to the appropriate Government, as required under Section 17 of the Industrial Disputes

Act, 1947, for publication.

Dictated & Corrected by me.

SRI DINESH KUMAR SINGH, Presiding Officer

नई दिल्ली, 6 जसतम् बर, 2024

का.आ. 1762.—औद्योजगक जववाि अजिजनयम (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार

मेकगेल न्यूमेठटक प्राइवेट जलजमटेड, एनटीपीसी, अंगुल, ओजडिा, के प्रबंितंत्र के संबि जनयोिकों और श्री सुिांत कुमार

साहू, कामगार के बीच अनुबंि में जनर्ििष्ट औद्योजगक जववाि में केन्द्रीय सरकार औद्योजगक अजिकरण

भुवनेश्वर पंचाट(संिभि संख्या 29/2021) को िैसा दक अनुलग्नक में दिखाया गया िै, प्रकाजित करती िै िो केन्द्रीय सरकार

को सॉफ्ट कॉपी के साथ 05/09/2024 को प्राप्त हुआ था l

[सं. एल- 42025-07-2024-132- आईआर-(डीयू)]

दिलीप कुमार, अवर सजचव

New Delhi, the 6th September, 2024

S.O. 1762.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the award (Ref. No. 29/2021) of the Central Government Industrial Tribunal cum

Labour–Bhubaneswar, as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to

Mecgale Pneumatic Pvt. Ltd., NTPC, Angul, Odisha, and Shri Susanta Kumar Sahu, Worker, which was

received along with soft copy of the award by the Central Government on 05/09/2024.

[No. L- 42025-07-2024-132- IR (DU)]

DILIP KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT BHUBANESWAR

Present:

Sri Dinesh Kumar Singh,

Presiding Officer, C.G.I.T.-cum-Labour Court,

Bhubaneswar.

INDUSTRIAL DISPUTE CASE NO. 29/2021

Date of Passing Order – 17th May, 2024

Between:

Mecgale Pneumatic Pvt. Ltd.,

[भाग II—खण् ड 3(ii)]

भारत का रािपत्र : जसतम् बर 14, 2024/भाद्र 23, 1946

3891

At Present : NTPC, Po. Deepsikha, Kaniha,

Talcher, Angul, Odisha – 759 120.

…

1st Party-Management.

(And)

Sri Susanta Kumar Sahu,

At./Po. Badajhara, Parjanga,

Dhenkanal, Odisha – 759 120.

…

2nd Party-Workman.

Appearances:

None.

…

For the 1st Party-Management.

None.

…

For the 2nd Party-Workman.

O R D E R

In the present case, a reference was received from the office of the Deputy Chief Labour Commissioner

(Central), Bhubaneswar vide order No. 8(04)2020/AGL/1(13)/2019-B.II/Adj./2021-B.I, dated 30.03.2021 under

clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 for adjudication

of a dispute, under the following schedule:-

“Whether the termination of service of workman Shri Susanta Kumar Sahu by the management of

M/s. Mecgale Pneumatic Pvt Ltd through Sub-Contractor, M/s. BISI Engineering violating Section 25-F

of Industrial Disputes Act, 1947 is legal and/or justified? If not, what relief the workman is entitled to?”

2.

In the reference order, the Deputy chief Labour Commissioner (Central), Bhubaneswar commanded the

parties raising the dispute to file statement of claim, complete with relevant documents, list of reliance and witnesses

with this Tribunal within 15 days of receipt of the reference order and to forward a copy of such statement of claim to

each one of the opposite parties involved in the dispute.

3.

Despite directions so given, no statement of claim is received from the 2nd party-workman.

4.

On receipt of the above reference, notice was sent to the 2nd Party-Workman on 20.12.2021 and on dated

29.08.2023 for appearance and for filing of statement of claim. Neither the postal article sent to the 2nd Party-

Workman, referred to above, was received back nor was it observed by the Tribunal that postal services remained

unserved in the period, referred to above. Therefore, every presumption lies in favour of the fact that the above

notices were served upon the 2nd Party-Workman. Despite service of the notice, the 2nd Party-Workman opted to

abstain away from the proceedings. No claim statement was filed on its behalf. Thus, it is clear that the 2nd Party-

Workman is not interested in adjudication of the reference on merits.

5.

Since the 2nd Party-Workman has neither filed statement of claim nor has led any evidence so as to prove its

cause against the Management, it is presumed that there is no claim of workman against the Management.

6.

In view of such, no claim Order is passed by this Tribunal.

7.

Let this order be sent to the appropriate Government, as required under Section 17 of the Industrial Disputes

Act, 1947, for publication.

Dictated & Corrected by me.

SRI DINESH KUMAR SINGH, Presiding Officer

नई दिल्ली, 6 जसतम् बर, 2024

का.आ. 1763.—औद्योजगक जववाि अजिजनयम (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार

जबनोर कैटररंग प्राइवेट जलजमटेड, पोखठरपुट, भुवनेश्वर (उड़ीसा); मेससि पी एंड ए जसलयोठरटी एसोजसएट (सर्विसेि),

भुवनेश्वर (उड़ीसा); जनिेिक क्षेत्रीय जचदकत्सा अनुसंिान केंद्र, सीएस पुर, भुवनेश्वर (उड़ीसा), के प्रबंितंत्र के संबि

जनयोिकों और सजचव, अजखल भारतीय केंद्रीय रेड यूजनयन पठरषि, अिोक नगर, भुवनेश्वर (उड़ीसा),के बीच अनुबंि में

जनर्ििष्ट औद्योजगक जववाि में केन्द्रीय सरकार औद्योजगक अजिकरण

भुवनेश्वर पंचाट (संिभि संख्या

3892

THE GAZETTE OF INDIA :SEPTEMBER 14, 2024/BHADRA 23, 1946

[PART II—SEC. 3(ii)]

79/2018) को िैसा दक अनुलग्नक में दिखाया गया िै, प्रकाजित करती िै िो केन्द्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ

05/09/2024 को प्राप्त हुआ था l

[सं. एल- 42025-07-2024-134- आईआर-(डीयू)]

दिलीप कुमार, अवर सजचव

New Delhi, the 6th September, 2024

S.O. 1763.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the award (Ref. No. 79/2018) of the Central Government Industrial Tribunal cum

Labour–Bhubaneswar, as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to

Binor Catering Pvt. Ltd., Pokheriput, Bhubaneswar (Orissa); M/s. P & A Security Associate

(Services),Bhubaneswar (Orissa);The Director Regional Medical Research Centre, CS Pur, Bhubaneswar

(Orissa), and The Secretary, All India Central Council of Trade Unions, Ashok Nagar,Bhubaneswar (Orissa),

which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 05/09/2024.

[No. L- 42025-07-2024-134- IR (DU)]

DILIP KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT BHUBANESWAR

Present:

Sri Dinesh Kumar Singh,

Presiding Officer, C.G.I.T.-cum-Labour Court,

Bhubaneswar.

INDUSTRIAL DISPUTE CASE NO. 79/2018

Date of Passing Order – 26th April, 2024

Between :-

1. Binor Catering Pvt. Ltd.,

Plot No. 6-1/106, Lingaraj Vihar, HIG-11,

Pokheriput, Bhubaneswar (Orissa) – 751 020.

2. M/s. P & A Security Associate (Services),

Plot No. 454/2933(787), Jha Road (In front of Jail),

Bhubaneswar (Orissa) – 758 100.

3. The Director Regional Medical Research Centre,

Near Kalinga Hospital, CS Pur, Bhubaneswar (Orissa) – 751 023.

…

1st Party-Managements.

(And)

The Secretary,

All India Central Council of Trade Unions

A-13, Nagabhusan Bhawan, Ashok Nagar,

Bhubaneswar (Orissa) – 751 020

…

2nd Party-Union.

Appearances:

None.

…

For the 1st Party-Management.

None.

…

For the 2nd Party-Union.

[भाग II—खण् ड 3(ii)]

भारत का रािपत्र : जसतम् बर 14, 2024/भाद्र 23, 1946

3893

ORDER

In the present case, a reference was received from the Under Secretary to the Government of India, Ministry

of Labour & Employment, New Delhi vide order No. L-42011/153/2018 – IR(DU), dated 20.11.2018 under clause (d)

of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 for adjudication of a

dispute, under the following schedule:-

“Whether the action of M/s. Binori Catering (P) Ltd., Contractor RMRC, Bhubaneswar from 2015-18 in

terminating the services of Sh. Gangadhar Ghadai & 12 others engaged as labours in the job of sweeping

and cleaning (As per annexure-A) by way of retrenchment w.e.f. 28.02.2018 without complying

section 25-F of ID Act is legal and/or justified? If not, what relief the workman is entitled to? 2.

Whether the action of M/s. P & A Security, Contractor RMRC, Bhubaneswar in not conceding the

demand of the Union in not engaging services of Sh. Gangadhar Ghadai & 10 others, engaged as labours

in the job of sweeping and cleaning w.e.f. 1.3.2018 (As per Annexure-B) is legal and/or justified? If not,

what relief the workman is entitled to?”

2.

In the reference order, the Under Secretary to Government of India, Ministry of Labour & Employment, New

Delhi commanded the parties raising the dispute to file statement of claim, complete with relevant documents, list of

reliance and witnesses with this Tribunal within 15 days of receipt of the reference order and to forward a copy of

such statement of claim to each one of the opposite parties involved in the dispute.

3.

Despite directions so given, no statement of claim is received from the 2nd party-Union.

4.

On receipt of the above reference, notice was sent to the 2nd Party-Union on 11.03.2019 and on dated

12.06.2023 for appearance and for filing of statement of claim. Neither the postal article sent to the 2nd Party-Union,

referred to above, was received back nor was it observed by the Tribunal that postal services remained unserved in the

period, referred to above. Therefore, every presumption lies in favour of the fact that the above notices were served

upon the 2nd Party-Union. Despite service of the notice, the 2nd Party-Union opted to abstain away from the

proceedings. No claim statement was filed on its behalf. Thus, it is clear that the 2nd Party-Union is not interested in

adjudication of the reference on merits.

5.

Since the 2nd Party-Union has neither filed statement of claim nor has led any evidence so as to prove its

cause against the Management, it is presumed that there is no claim of workman against the Management.

6.

In view of such, no claim Order is passed by this Tribunal.

7.

Let this order be sent to the appropriate Government, as required under Section 17 of the Industrial Disputes

Act, 1947, for publication.

Dictated & Corrected by me.

SRI DINESH KUMAR SINGH, Presiding Officer

नई दिल्ली, 6 जसतम् बर, 2024

का.आ. 1764.—औद्योजगक जववाि अजिजनयम (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार

आई-ललीन प्राइवेट जलजमटेड आईएसीआर, िटनी, खोरिा, ओजडिा, के प्रबंितंत्र के संबि जनयोिकों और श्री गोपाल

चौिरी रथ, कामगार के बीच अनुबंि में जनर्ििष्ट औद्योजगक जववाि में केन्द्रीय सरकार औद्योजगक अजिकरण

भुवनेश्वर पंचाट (संिभि संख्या 41/2021) को िैसा दक अनुलग्नक में दिखाया गया िै, प्रकाजित करती िै िो

केन्द्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 05/09/2024 को प्राप्त हुआ था l

[सं. एल- 42025-07-2024-137- आईआर-(डीयू)]

दिलीप कुमार, अवर सजचव

New Delhi, the 6th September, 2024

S.O. 1764.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the award (Ref. No. 41/2021) of the Central Government Industrial Tribunal cum

Labour–Bhubaneswar, as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to I-

clean Pvt. Ltd. IACR,Jatni, Khordha, Odisha, and Shri Gopal Ch. Rath, Worker, which was received along with

soft copy of the award by the Central Government on 05/09/2024.

[No. L- 42025-07-2024-137- IR (DU)]

DILIP KUMAR, Under Secy.

3894

THE GAZETTE OF INDIA :SEPTEMBER 14, 2024/BHADRA 23, 1946

[PART II—SEC. 3(ii)]

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT BHUBANESWAR

Present:

Sri Dinesh Kumar Singh,

Presiding Officer, C.G.I.T.-cum-Labour Court,

Bhubaneswar.

INDUSTRIAL DISPUTE CASE NO. 41 / 2021

Date of Passing Order – 17th May, 2024

Between:

I-clean Pvt. Ltd. IACR,

Jatni, Khordha, Odisha – 761 104.

…

1st Party-Management.

(And)

Sri Gopal Ch. Rath,

Kabisurya Nagar, Ganjam,

Odisha – 761 104.

…

2nd Party-Workman.

Appearances:

None.

…

For the 1st Party-Management.

None.

…

For the 2nd Party-Workman.

O R D E R

In the present case, a reference was received from the office of the Deputy Chief Labour Commissioner

(Central), Bhubaneswar vide order No. 8(527)/2019-B.II dated 11.05.2021 under clause (d) of sub-section (1) and

sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 for adjudication of a dispute, under the following

schedule:-

“Whether the termination of service w.e.f. 30.09.2019 of workman Shri Gopal Chandra Rath by M/s. I-

Clean Pvt. Ltd., new contractor of ICFMD, Bhubaneswar by violating Section 25-F of Industrial

Disputes Act, 1947 is legal and/or justified? If not, what relief the workman is entitled to?”

2.

In the reference order, the Deputy chief Labour Commissioner (Central), Bhubaneswar commanded the

parties raising the dispute to file statement of claim, complete with relevant documents, list of reliance and witnesses

with this Tribunal within 15 days of receipt of the reference order and to forward a copy of such statement of claim to

each one of the opposite parties involved in the dispute.

3.

Despite directions so given, no statement of claim is received from the 2nd party-workman.

4.

On receipt of the above reference, notice was sent to the 2nd Party-Workman on 20.12.2021 and on dated

03.04.2023 for appearance and for filing of statement of claim. Neither the postal article sent to the 2nd Party-

Workman, referred to above, was received back nor was it observed by the Tribunal that postal services remained

unserved in the period, referred to above. Therefore, every presumption lies in favour of the fact that the above

notices were served upon the 2nd Party-Workman. Despite service of the notice, the 2nd Party-Workman opted to

abstain away from the proceedings. No claim statement was filed on its behalf. Thus, it is clear that the 2nd Party-

Workman is not interested in adjudication of the reference on merits.

5.

Since the 2nd Party-Workman has neither filed statement of claim nor has led any evidence so as to prove its

cause against the Management, it is presumed that there is no claim of workman against the Management.

6.

In view of such, no claim Order is passed by this Tribunal.

7.

Let this order be sent to the appropriate Government, as required under Section 17 of the Industrial Disputes

Act, 1947, for publication.

Dictated & Corrected by me.

SRI DINESH KUMAR SINGH, Presiding Officer

[भाग II—खण् ड 3(ii)]

भारत का रािपत्र : जसतम् बर 14, 2024/भाद्र 23, 1946

3895

नई दिल्ली, 6 जसतम् बर, 2024

का.आ. 1765.—औद्योजगक जववाि अजिजनयम, (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार

उपाध्यक्ष, चाय बोडि, कोलकाता; सिायक सजचव, चाय बोडि, कोलकाता; उप जनिेिक, (चाय जवकास)(पी), चाय बोडि,

जसलीगुड़ी, पजिम बंगाल, के प्रबंितंत्र के संबि जनयोिकों और श्री अनूप कुँअर िास, कामगार के बीच अनुबंि में जनर्ििष्ट

औद्योजगक जववाि में केन्द्रीय सरकार औद्योजगक अजिकरण

भुवनेश्वर पंचाट (संिभि संख्या 31/2020)

को िैसा दक अनुलग्नक में दिखाया गया िै, प्रकाजित करती िै िो केन्द्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 05/09/2024

को प्राप्त हुआ था l

[सं. एल-42025/07/2024-138-आईआर(डीयू)]

दिलीप कुमार, अवर सजचव

New Delhi, the 6th September, 2024

S.O. 1765.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the award (Ref. No. 31/2020) of the Central Government Industrial Tribunal cum

Labour–Bhubaneswar, as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to

The Deputy Chairman, Tea Board, Kolkata; The Asst. Secretary, Tea Board ,Kolkata ; The Deputy Director,

(Tea Development)(P),Tea Board, Siligury, West Bengal, and Shri Anup Kuar Das, Worker, which was

received along with soft copy of the award by the Central Government on 05/09/2024.

[No. L-42025/07/2024-138-IR(DU)]

DILIP KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT BHUBANESWAR

Present:

Sri Dinesh Kumar Singh,

Presiding Officer, C.G.I.T.-cum-Labour Court,

Bhubaneswar.

INDUSTRIAL DISPUTE CASE NO. 31/2020

(Under section 2(A) of the Industrial Disputes (Amendment) Act, 2010)

Date of Passing Award – 14th June, 2024

Between :-

1. The Deputy Chairman,

Tea Board – India, 14-BTM Sarani (Brabourne Road)

Kolkata – 700 001.

2. The Asst. Secretary, Tea Board – India,

14-BTM Sarani, (Brabourne Road),

Kolkata – 700 001.

3. The Deputy Director, (Tea Development)(P),

Tea Board – India, Quality Control Laboratory Building,

Tea Park, Bhola More, Behind New Jalpaigury

Railway Station, P.O. Sahudangi Hat, Siligury,

West Bengal – 735 135

…

1st Party-Managements.

(And)

3896

THE GAZETTE OF INDIA :SEPTEMBER 14, 2024/BHADRA 23, 1946

[PART II—SEC. 3(ii)]

Sri Anup Kuar Das,

S/o. Sri Harekrushna Das, At Ferro Chrome Colony

Gate, satakania, P.O. F.C. Project,

Via – Jajpur Road, Dist. Jajpur, Odisha – 755 020.

…

2nd Party-Applicant.

Appearances:

None.

…

For the 1st Party-Managements.

Sri Anup Kr. Das.

…

For the 2nd Party-Applicant.

AWARD

This is an application under section 2-A of the Industrial Disputes Act (herein after referred to as an Act).

2.

The case of the 2nd party-workman Sri Anup Kumar Das as per his statement of claim is as follows:-

That, he was selected in an interview held on 27.09.2015 for the post of Farm Supervisor and was appointed

on same post vide letter No. 1865, dated 03.11.2015 by the Assistant Secretary Tea Board of India, Kolkatta and he

joined in Darjeeling Tea Research and Development Centre Kurseong, Darjeeling. At the time of his joining his

salary was fixed at Rs. 25,000/- per month but subsequently his salary was enhanced by the Management from time to

time and his last salary was Rs. 33,275/- per month. The Management had appointed him on ad-hoc basis for one

year, but on account of his satisfactory performance his service was renewed from time to time. The Management

used to assign him different works which was discharged by him and he used to work from 7.30. A.M. to 5.30 P.M.

on all the working days. In the meantime the Management vide letter No. 515 dated 18.11.2019 discontinued his

engagement by way of termination with effect from 21.11.2019. He had performed all the duties of the Management

diligently and satisfactorily since his joining till the date of illegal termination. The illegal termination by the

Management amounts to retrenchment as per section 2(oo) of the I.D. Act and the Management had not followed and

complied with the provisions of law as provided under the provisions of the Industrial Disputes Act. The

Management establishment is an “Industry” under the I.D. Act and is applicable for the Management organization. He

had worked for more than 240 days continuously in twelve calendar months and as per the provisions of the Section

25(B) of the Industrial Disputes Act, he is entitled to get reinstatement in service and benefits as provided under

section 25(N) of the Industrial Disputes Act. The principles of “last come first go” provided under section 25(G) of

the I.D. Act was also violated by the Management and some of his juniors are still continuing in employment after

his illegal termination. He was engaged in ipso facto permanently and after his removal, fresh persons were engaged.

He had requested the Management for his reinstatement but is of no avail. After termination from service he is still

unemployed and leading a miserable life.

A prayer has been made to declare his termination with effect from 21.11.2019 as illegal and unjust and void

ab-nitio and direct the Managements-establishment to reinstate him with full back wages with other consequential

service benefits.

3.

The 1st Party-Management No. 1, 2 and 3 have filed written reply in form of written statement but the same

was not in proper form so the same was not taken into consideration by the Tribunal. Further the 1st Party-

Management No. 1,2 and 3 have not appeared before the Tribunal after filing their written statement or reply and

subsequently the case proceeded ex-parte against the Management No. 1, 2 & 3 vide order dated 22.03.2023.

4.

Now in this case the following issues are required to be decided.

ISSUES

(I) Whether the termination of service of the concerned workman namely Sri Anup Kumar Das by the

management of Tea Board of India w.e.f. 21.11.2019 is legal and justified?

(II) Whether the applicant-2nd party comes under the definition of “Workman” as per section 2(s) of the I.D. Act?

(III) Whether the 2(A)-2 application of the applicant is maintainable?

(IV) If not what relief the applicant-2nd party is entitled to?

5. The 2nd Party has examined himself as W.W.-1. He has also proved following documents which are marked as

exhibits.

Ext.-1 – Xerox copy of the advertisement for engagement of Farm Supervisor.

Ext.-2 – Xerox copy of the appointment letter of workman dated 03.11.2015.

[भाग II—खण् ड 3(ii)]

भारत का रािपत्र : जसतम् बर 14, 2024/भाद्र 23, 1946

3897

Ext.-3 – Xerox copy of the renewal letter dated 09.12.2016.

Ext.-4 – Xerox copy of renewal letter dated 22.11.2017.

Ext.-5 – Xerox copy of the fresh appointment letter dated 18/19.12.2018.

Ext.-6 – Xerox copy of the certificate dated 30.11.2015 issued by the Management.

Ext.-7 – Xerox copy of the identity card issued to the workman.

Ext.-8 – Xerox copy of the 228th Board meeting minutes held on 30.05.2016.

Ext.-9 – Xerox copy of creation of posts in DTR & DC and QCL of the Management Company.

Ext.-10 – Xerox copy of the discontinuance of engagement dated 18.11.2019.

6.

The Management has neither examined any witness nor has proved any documents in support of its case.

FINDINGS

7.

For convenience it is required to discuss first of all the Issue No. II and III.

ISSUE NO. II & III

8.

At the outset of the discussion it is required to mention her that it is the claim of the 2nd party namely Anup

Kumar Das that he was selected in a walk-in-interview held on 27.09.2015 for the post of Farm Supervisor and he

was appointed vide letter dated 03.11.2015. It is the further claim that he joined at Darjeeling Tea Research &

Development Centre at Kurseong and his salary was fixed at the rate of Rs. 25,000/- per month which had been

subsequently enhanced to Rs. 37,325/- per month. It is also the claim of the workman that he was appointed on ad-hoc

basis for one year which was extended/renewed from time to time and he was assigned different works by the

authorities but his engagement was terminated with effect from 21.11.2019.

9.

The W.W.-1 Sri Anup Kumar Das, who is 2nd party-himself in his evidence has also supported his claim as

per his statement of claim by stating that he was appointed as Farm Supervisor vide letter dated 03.11.2015 through

an interview held on 27.09.2015 on payment of salary at Rs. 25,000/- consolidated per month initially for one year

which was renewed from time to time and his salary was enhanced to Rs. 32,275/- per month. In the Cross

examination by the Court he has stated that he had worked in Darjeeling Tea Research & Development Centre,

Kurseong for four years.

10.

Now coming to documentary evidence it appears that Ext.-1 is an advisement for engagement of Farm

Supervisor mentioning the Essential Qualifications, Desirable Qualifications and Job Descriptions, Ext.-2 is the

Engagement letter of 2nd party, Ext.-3 & 4 are letters of renewal of engagement, Ext.-5 is the fresh engagement letter

dated 18/19.12.2018, Ext.-6 is the joining report dated 30.11.1995, Ext.-7 is the Identity Card, Ext.-8 is the Minutes of

Meeting of 228th Board on 30.05.2016, Ext.-9 is a letter of creation of post and Ext.-10 is the letter of discontinuance

of engagement of 2nd party.

11.

Now in this case it is very much clear from the statement of claim as well from the oral and documentary

evidence of the 2nd party that he was appointed on 03.11.2015 as Farm Supervisor and his salary was fixed Rs.

25,000/- per month which was subsequently enhanced by the Management from time to time and his last salary was

33,275/- but his engagement was discontinued vide letter dated 18.11.2019 with effect from 21.11.2019.

12.

At this stage it is relevant to mention here Section 2(s) of the Industrial Disputes Act:-

Section - 2(S) “workman” means any person (including an apprentice) employed in any industry to do any

manual, unskilled, skilled, technical, operational, clerical or supervisory work for hire or reward, whether the terms of

employment be express or implied, and for the purposes of any proceeding under this Act in relation to an industrial

dispute, includes any such person who has been dismissed, discharged or retrenched in connection with, or as a

consequence of, that dispute, or whose dismissal, discharge or retrenchment has led to that dispute, but does not

include any such person :-

(i) Who is subject to the Air Force Act, 1950 (45 of 1950), or the Army Act, 1950 (46 of 1950) or the Navy

Act, 1957 (62 of 1957) or

(ii) Who is employed in the police service or as an officer or other employee of a prison; or

(iii) Who is employed mainly in a managerial or administrative capacity; or

(iv) Who, being employed in a supervisory capacity, draws wages exceeding (ten thousand rupees) per mensem

or exercises, either by the nature of the duties attached to the office or by reason of the powers vested in

him, functions mainly of a managerial nature.

3898

THE GAZETTE OF INDIA :SEPTEMBER 14, 2024/BHADRA 23, 1946

[PART II—SEC. 3(ii)]

13.

Now, as per section 2(s)(iv) of the Industrial Disputes Act any person, who being employed in a supervisory

capacity draws wages exceeding Rs. 10,000/- per mensum and exercises either by the nature of duties attached to the

office or the reason of the powers vested in him, functions mainly of managerial nature will not be included in the

definition of “workman”.

14.

Here in this case the 2nd party namely Shri Anup Kumar Das was appointed on the post of Farm Supervisor

on a fixed scale of Rs. 25,000/-. Further as per Ext.-1 it appears that the essential qualification for such post was

Bachelor degree in science with adequate knowledge in computers. Moreover, the desirable qualification as

mentioned in Ext.-1 is MBA with specialization in HRM, knowledge on different Tea Plantation, ability to

communicate with Plantation workers, sound leadership qualities, presence of mind, quick thinking, courage to face

and settle labour disputes. Further, the job description of the Farm Supervisor as provided in Ext.-1 is day to day

supervision of DTR & DC., experimental farm, supervise planting to plucking, weighing to supplying surplus green

leaves of tea to procurer, deployment of farm workers, oversees procurement of farm inputs, ration and do all the

officials work regarding plantation workers welfare management, wages etc.

15.

After going through Ext.-1 it is quite apparent that the 2nd party was appointed as Farm Supervisor and he

was working in supervisory nature as per the Ext.-1.

16.

Now, the question whether a person is employed in a supervisory capacity or in a clerical work depends upon

where the main principal duties carried on by him are those of supervisory character or of a nature or carried out by a

clerk.

17.

Here in this case the 2nd party as per Ext.-1 had been employed for discharging the day to day supervisory

work of DTR & DC, supervising planting to plucking and deployment farm workers as well as over-see of

procurement of farm inputs. So the principal duties of the 2nd Party was of supervisory nature.

18.

The Hon’ble Supreme Court in the case as reported in 1971 AIR SC 922, the Hon’ble Court has been

pleased to hold as follows:-

“…….that the principal duties of a Foreman (Chemicals) clearly show that his principal duties are of

supervisory nature and the manual work done by him

personally is only incidental. Since he also draws a salary in excess of Rs. 500 per mensem he must be held not be a

“workman” in its exception”.

19.

In view of the above discussion the Tribunal is of the opinion that the 2nd party namely Sri Anup Kumar Das

is not a “workman” as per section 2(s) of the Industrial Disputes Act and as such the case is not maintainable. Hence

this issue is answered against the 2nd party

20.

Since, it has been held by this Tribunal that the concerned disputant is not a workman as per Section 2(s) of

the I.D. Act and this case is not maintainable, no further discussion is required with regard to other issues framed in

this case (Issue No. I and IV).

21.

After considering all the facts and circumstances of the case the Tribunal is of view that this case is not

maintainable as the 2nd party Sri Anup Kumar Das is not a workman under section 2(s) of the Industrial Disputes Act,

so the 2nd party is not entitled for any relief.

22.

This is the award of this Tribunal.

Dictated & Corrected by me.

SRI DINESH KUMAR SINGH, Presiding Officer

नई दिल्ली, 6 जसतम् बर, 2024

का.आ. 1766.—औद्योजगक जववाि अजिजनयम, (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार

जनिेिक, श्रीिगन्नाथ एलसप्रेसवे प्रा. जलजमटेड, िेलसजपयर साराने, कोलकाता, के प्रबंितंत्र के संबि जनयोिकों और

श्री गुरुराम िास, कामगार के बीच अनुबंि में जनर्ििष्ट औद्योजगक जववाि में केन्द्रीय सरकार औद्योजगक अजिकरण

भुवनेश्वर पंचाट(संिभि संख्या 19/2020) को िैसा दक अनुलग्नक में दिखाया गया िै, प्रकाजित करती िै िो

केन्द्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 05/09/2024 को प्राप्त हुआ था l

[सं. एल-42025/07/2024-139-आईआर(डीयू)]

दिलीप कुमार, अवर सजचव

[भाग II—खण् ड 3(ii)]

भारत का रािपत्र : जसतम् बर 14, 2024/भाद्र 23, 1946

3899

New Delhi, the 6th September, 2024

S.O. 1766.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the award (Ref. No. 19/2020) of the Central Government Industrial Tribunal cum

Labour–Bhubaneswar, as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to The

Director, Shree Jagannath Expressway Pvt. Limited, Shakespere Sarane, Kolkata, and Shri Gururam Das,

Worker, which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 05/09/2024.

[No. L-42025/07/2024-139-IR(DU)]

DILIP KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT BHUBANESWAR

Present:

Sri Dinesh Kumar Singh,

Presiding Officer, C.G.I.T.-cum-Labour Court,

Bhubaneswar.

INDUSTRIAL DISPUTE CASE NO. 19/2020

Date of Passing Order – 21st June, 2024

Between:

The Director,

Shree Jagannath Expressway Pvt. Limited,

Simplex House, 27, Shakespere Sarane, Kolkata – 700 017.

…

1st Party-Management.

(And)

Sri Gururam Das, At./Po. Bodal, Via – Nuagaon Hat,

Jagatsinghpur – 754 113

…

2nd Party-Workman.

Appearances:

None.

…

For the 1st Party-Management.

None.

…

For the 2nd Party-Workman.

ORDER

In the present case, a reference was received from the office of the Deputy Chief Labour Commissioner

(Central), Bhubaneswar vide order No. 8(04)/2020/Dy.CLC/BBSR/B.IV, dated 13th July, 2020 under clause (d) of

sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 for adjudication of a dispute,

under the following schedule:-

“Whether the action of the management of M/s. Shree Jagannath Expressways Pvt. Ltd., Contractor of

NHAI by terminating the services of Sri Gururam Das, toll collector is legal and/or justified? If not,

what relief the workman is entitled to?”

2.

In the reference order, the Deputy chief Labour Commissioner (Central), Bhubaneswar commanded the

parties raising the dispute to file statement of claim, complete with relevant documents, list of reliance and witnesses

with this Tribunal within 15 days of receipt of the reference order and to forward a copy of such statement of claim to

each one of the opposite parties involved in the dispute.

3.

Despite directions so given, no statement of claim is received from the 2nd party-workman.

4.

On receipt of the above reference, notice was sent to the 2nd Party-Workman on 17.02.2023 and on dated

19.12.2023 for appearance and for filing of statement of claim. Neither the postal article sent to the 2nd Party-

Workman, referred to above, was received back nor was it observed by the Tribunal that postal services remained

unserved in the period, referred to above. Therefore, every presumption lies in favour of the fact that the above

notices were served upon the 2nd Party-Workman. Despite service of the notice, the 2nd Party-Workman opted to

abstain away from the proceedings. No claim statement was filed on its behalf. Thus, it is clear that the 2nd Party-

3900

THE GAZETTE OF INDIA :SEPTEMBER 14, 2024/BHADRA 23, 1946

[PART II—SEC. 3(ii)]

Workman is not interested in adjudication of the reference on merits.

5.

Since the 2nd Party-Workman has neither filed statement of claim nor has led any evidence so as to prove its

cause against the Management, it is presumed that there is no claim of workman against the Management.

6.

In view of such, no claim Order is passed by this Tribunal.

7.

Let this order be sent to the appropriate Government, as required under Section 17 of the Industrial Disputes

Act, 1947, for publication.

Dictated & Corrected by me.

SRI DINESH KUMAR SINGH, Presiding Officer

नई दिल्ली, 6 जसतम् बर, 2024

का.आ. 1767.—औद्योजगक जववाि अजिजनयम, (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार

जविया वासुिेव िोिी, सुरक्षा एिेंसी, जनगमानंि नगर, भुवनेश्वर, उड़ीसा; प्रिान मिाप्रबंिक, िूरसंचार जिला, पीएमिी

स्ट्वायर, भुवनेश्वर, उड़ीसा, के प्रबंितंत्र के संबि जनयोिकों और श्री जत्रनाथ पठरिा एवं अन्य, भूतपूवि सुरक्षा गाडि,

मिाप्रबंिक कायािलय, िूरसंचार, जिला बीएसएनएल मेन, यूजनट-9, िूर संचार भवन, भुवनेश्वर, उड़ीसा, के बीच अनुबंि

में जनर्ििष्ट औद्योजगक जववाि में केन्द्रीय सरकार औद्योजगक अजिकरण

भुवनेश्वर पंचाट(संिभि

संख्या 55/2019) को िैसा दक अनुलग्नक में दिखाया गया िै, प्रकाजित करती िै िो केन्द्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के

साथ 05/09/2024 को प्राप्त हुआ था l

[सं. एल-40012/16/2019-आईआर(डीयू)]

दिलीप कुमार, अवर सजचव

New Delhi, the 6th September, 2024

S.O. 1767.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the award (Ref. No. 55/2019) of the Central Government Industrial Tribunal cum

Labour–Bhubaneswar, as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to

Vijaya Vasudev Joshi, Security Agency, Nigamananda Nagar, Bhubaneswar, Orissa; The Principal General

Manager, Telecom District, PMG Square, Bhubaneswar, Orissa, and Shri Trinath Parida & Ors,

Ex-Servicemen Security, Office of the General Manager, Telecom, Dist. BSNL Main,Unit-9, Door Sanchar

Bhawan, Bhubaneswar, Orissa, Worker, which was received along with soft copy of the award by the Central

Government on 05/09/2024.

[No. L-40012/16/2019-IR(DU)]

DILIP KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT BHUBANESWAR

Present:

Sri Dinesh Kumar Singh,

Presiding Officer, C.G.I.T.-cum-Labour Court,

Bhubaneswar.

INDUSTRIAL DISPUTE CASE NO. 55/2019

Date of Passing Order – 21st June, 2024

Between :-

1. Vijaya Vasudev Joshi, Security Agency,

Plot No. 900/1368, 2nd Floor, Lane-3,

Nigamananda Nagar, Bhubaneswar,

Orissa – 750 010.

2. The Principal General Manager,

[भाग II—खण् ड 3(ii)]

भारत का रािपत्र : जसतम् बर 14, 2024/भाद्र 23, 1946

3901

Telecom District, PMG Square,

Bhubaneswar, Orissa – 751 022.

…

1st Party-Managements.

(And)

Sri Trinath Parida & Ors, Ex-Servicemen Security,

Office of the General Manager, Telecom, Dist. BSNL Main,

Unit-9, Door Sanchar Bhawan, Bhubaneswar,

Orissa – 751 022.

…

2nd Party-Workmen.

Appearances:

None.

…

For the 1st Party-Managements.

None.

…

For the 2nd Party-Union.

ORDER

In the present case, a reference was received from the Section Officer to the Government of India, Ministry

of Labour & Employment, New Delhi vide order No. L-40012/16/2019 – IR(DU), dated 16.07.2019 under clause (d)

of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 for adjudication of a

dispute, under the following schedule:-

“Whether the mgt of M/s. Vijay Vasudev Joshi Security Agency, Contactor, BSNL, Bhubaneswar is

justified in denying the monthly wages from Nov. 2018 to Feb., 2019 is legal and/or justified? If not,

what relief the workmen are entitled for delayed payments?”

2.

In the reference order, the Under Secretary to Government of India, Ministry of Labour & Employment, New

Delhi commanded the parties raising the dispute to file statement of claim, complete with relevant documents, list of

reliance and witnesses with this Tribunal within 15 days of receipt of the reference order and to forward a copy of

such statement of claim to each one of the opposite parties involved in the dispute.

3.

Despite directions so given, no statement of claim is received from the 2nd party-workmen.

4.

On receipt of the above reference, notice was sent to the 2nd Party-workmen on 05.11.2019, 11.02.2020 and

on dated 05.09.2023 for appearance and for filing of statement of claim. Neither the postal article sent to the 2nd

Party-Workmen, referred to above, was received back nor was it observed by the Tribunal that postal services

remained unserved in the period, referred to above. Therefore, every presumption lies in favour of the fact that the

above notices were served upon the 2nd Party-Workmen. Despite service of the notice, the 2nd Party-Workmen opted

to abstain away from the proceedings. No claim statement was filed on its behalf. Thus, it is clear that the 2nd Party-

Workmen is not interested in adjudication of the reference on merits.

5.

Since the 2nd Party-Workmen has neither filed statement of claim nor has led any evidence so as to prove its

cause against the Management, it is presumed that there is no claim of workman against the Management.

6.

In view of such, no claim Order is passed by this Tribunal.

7.

Let this order be sent to the appropriate Government, as required under Section 17 of the Industrial Disputes

Act, 1947, for publication.

Dictated & Corrected by me.

SRI DINESH KUMAR SINGH, Presiding Officer

नई दिल्ली, 6 जसतम् बर, 2024

का.आ. 1768.—औद्योजगक जववाि अजिजनयम (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में,केन्द्रीय सरकार

मेससि अवि जसलयोठरटी सर्विसेि और केन्द्रीय जवद्यालय, ईिापुर, के प्रबंितंत्र के संबि जनयोिकों और श्री जविय कुमार

िाजनक, कामगार, के बीच अनुबंि में जनर्ििष्ट केन्द्रीय सरकार औद्योजगक अजिकरण-सि-श्रम न्यायालय,कोलकाता,पंचाट

3902

THE GAZETTE OF INDIA :SEPTEMBER 14, 2024/BHADRA 23, 1946

[PART II—SEC. 3(ii)]

(संिभि संख्या REF.NO.10 of 2024) को िैसा दक अनुलग्नक में दिखाया गया िै,प्रकाजित करती िै िो केन्द्रीय सरकार को

सॉफ्ट कॉपी के साथ 06.09.2024 को प्राप्त हुआ था l

[सं. एल-42025/07/2024-161-आईआर(डीयू)]

दिलीप कुमार, अवर सजचव

New Delhi, the 6th September, 2024

S.O. 1768.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the award (Ref. No. 10 of 2024) of the Central Government Industrial Tribunal

cum Labour Court, Kolkata, as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation

to M/S Awadh Security Services and Kendriya Vidyalaya, Ishapore, and Shri Bijay Kumar Dhanik, Worker,

which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 06.09.2024.

[No. L-42025/07/2024-161-IR(DU)]

DILIP KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT KOLKATA

Present : Justice K. D. Bhutia, Presiding Officer.

REF. NO. 10 OF 2024

Parties : Employers in relation to the management of

1. M/s. Awadh Security Services and

2. Kendriya Vidyalaya, Ishapore

Versus

Sri Bijay Kumar Dhanuk

Appearance:

On behalf of M/s. Awadh Security Services:

Absent

On behalf of M/s. Kendriya Vidyalaya, Ishapore:

Absent

On behalf of Sri Bijay Kumar Dhanuk :

Absent

Dated: 19th August, 2024

AWARD

Workman is found absent when the matter is called. None appears on behalf of the workman.

The representative of M/s. Awadh Security Service, contractor employer too fails to appear today.

Till date notice issued upon the principal employer Kendriya Vidyalaya through registered post has not

returned back. Therefore, a presumption can be drawn that notice of this case has been duly served upon the principal

employer. That apart, the order of reference too reveals that copy of the same has already been forwarded to the

principal employer by Dy. C.L.C., Kolkata.

Be that as it may, the concerned workman who was present in person before the Tribunal on 26-06-2024 had

submitted that he is no more interested to pursue with the matter and wanted to withdraw the same as his immediate

employer i.e. M/s. Awardh Security Services has already taken him back to the service and there exist no dispute as

referred in between him and his immediate employer.

However, by order No. Kol-700020/11/2024-Dy. CLC (C) dated 02-05-2024, the Dy. Chief Labour

Commissioner (Central), Kolkata in exercise of power conferred under section 12 (5) read with sub-section (2A) of

section 10 of the Industrial Dispute Act, 1947 and by virtue of gazette notification dt.17-03-2023 has referred the

following issue to this Tribunal for adjudication:-

“Whether the action on the part of the contactor to deny employment/engagement of the worker in the

establishment of Kendriya Vidyalaya is justified? If not to what benefit is worker entitled to?”

In view of the submission made by the workman before this Tribunal on 26-06-2024 and his failure to file

claim statement it can be presumed that the workman is no more interested to pursue with the dispute in view of his

reinstatement in the service by the contractor employer.

[भाग II—खण् ड 3(ii)]

भारत का रािपत्र : जसतम् बर 14, 2024/भाद्र 23, 1946

3903

Therefore, the issue under reference become infructuous.

Accordingly, ‘No Dispute Award” is passed and Reference No.10/2024 is hereby disposed of.

Justice K. D. BHUTIA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 6 जसतम् बर, 2024

का.आ. 1769.—औद्योजगक जववाि अजिजनयम, (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में,केन्द्रीय सरकार

मेससि अवि जसलयोठरटी सर्विसेि और केन्द्रीय जवद्यालय, ईिापुर, के प्रबंितंत्र के संबि जनयोिकों और श्री िेखर चक्रवती,

कामगार, के बीच अनुबंि में जनर्ििष्ट केन्द्रीय सरकार औद्योजगक अजिकरण-सि-श्रम न्यायालय,कोलकाता,पंचाट(संिभि

संख्या REF.NO.12 of 2024) को िैसा दक अनुलग्नक में दिखाया गया िै,प्रकाजित करती िै िो केन्द्रीय सरकार को सॉफ्ट

कॉपी के साथ 06.09.2024 को प्राप्त हुआ था l

[सं. एल-42025/07/2024-162-आईआर(डीयू)]

दिलीप कुमार, अवर सजचव

New Delhi, the 6th September, 2024

S.O. 1769.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the award (Ref. No. 12 of 2024) of the Central Government Industrial Tribunal

cum Labour Court, Kolkata, as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation

to M/S Awadh Security Services and Kendriya Vidyalaya, Ishapore, and Shri Sekhar Chakraborty, Worker,

which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 06.09.2024.

[No. L-42025/07/2024-161-IR(DU)]

DILIP KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT KOLKATA

Present : Justice K. D. Bhutia, Presiding Officer.

REF. NO. 12 OF 2024

Parties : Employers in relation to the management of

1. M/s. Awadh Security Services and

2. Kendriya Vidyalaya, Ishapore

Versus

Sri Sekhar Chakraborty

Appearance:

On behalf of M/s. Awadh Security Services:

Absent

On behalf of M/s. Kendriya Vidyalaya, Ishapore: Absent

On behalf of Sri Sekhar Chakraborty: Absent

Dated: 20th August, 2024

AWARD

Workman is found absent when the matter is called. None appears on behalf of the workman.

The representative of M/s. Awadh Security Service, contractor employer too fails to appear today.

Till date notice issued upon the principal employer Kendriya Vidyalaya through registered post has not

returned back. Therefore, a presumption can be drawn that notice of this case has been duly served upon the principal

employer. That apart, the order of reference too reveals that copy of the same has already been forwarded to the

principal employer by Dy. C.L.C., Kolkata.

Be that as it may, the concerned workman who was present in person before the Tribunal on 27-06-2024 had

3904

THE GAZETTE OF INDIA :SEPTEMBER 14, 2024/BHADRA 23, 1946

[PART II—SEC. 3(ii)]

submitted that he is no more interested to pursue with the matter and wanted to withdraw the same as his immediate

employer i.e. M/s. Awardh Security Services has already taken him back to the service and there exist no dispute in

between him and his immediate employer as referred for adjudication.

However, by order No. Kol-700020/13/2024-Dy. CLC (C) dated 06-05-2024, the Dy. Chief Labour

Commissioner (Central), Kolkata in exercise of power conferred under section 12 (5) read with sub-section (2A) of

section 10 of the Industrial Dispute Act, 1947 and by virtue of gazette notification dt.17-03-2023 has referred the

following issue to this Tribunal for adjudication:-

“Whether the action on the part of the contactor to deny employment/engagement of the worker in the

establishment of Kendriya Vidyalaya is justified? If not to what benefit is worker entitled to?”

In view of the submission made by the workman before this Tribunal on 27-06-2024 and his failure to file

claim statement it can be presumed that the workman is no more interested to pursue with the dispute in view of his

reinstatement in the service by the contractor employer.

Therefore, the issue under reference become infructuous.

Accordingly, ‘No Dispute Award” is passed and Reference No.12/2024 is hereby disposed of.

Justice K. D. BHUTIA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 6 जसतम् बर, 2024

का.आ. 1770.—औद्योजगक जववाि अजिजनयम, (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में,केन्द्रीय सरकार

मेससि अवि जसलयोठरटी सर्विसेि और केन्द्रीय जवद्यालय, ईिापुर, के प्रबंितंत्र के संबि जनयोिकों और श्री िेबी प्रसाि

गुप्ता, कामगार, के बीच अनुबंि में जनर्ििष्ट केन्द्रीय सरकार औद्योजगक अजिकरण-सि-श्रम न्यायालय,कोलकाता,पंचाट(संिभि

संख्या REF.NO.13 of 2024) को िैसा दक अनुलग्नक में दिखाया गया िै,प्रकाजित करती िै िो केन्द्रीय सरकार को सॉफ्ट

कॉपी के साथ 06.09.2024 को प्राप्त हुआ था l

[सं. एल-42025/07/2024-163-आईआर(डीयू)]

दिलीप कुमार, अवर सजचव

New Delhi, the 6th September, 2024

S.O. 1770.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the award (Ref. No. 13 of 2024) of the Central Government Industrial Tribunal

cum Labour Court, Kolkata, as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation

to M/S Awadh Security Services and Kendriya Vidyalaya, Ishapore, and Shri Debi Parsad Gupta, Worker,

which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 06.09.2024.

[No. L-42025/07/2024-163-IR(DU)]

DILIP KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT KOLKATA

Present : Justice K. D. Bhutia, Presiding Officer.

REF. NO. 13 OF 2024

Parties : Employers in relation to the management of

1. M/s. Awadh Security Services and

2. Kendriya Vidyalaya, Ishapore

Versus

Sri Debi Prasad Gupta

Appearance:

On behalf of M/s. Awadh Security Services:

Absent

On behalf of M/s. Kendriya Vidyalaya, Ishapore: Absent

On behalf of Sri Debi Prasad Gupta: Absent

Dated: 20th August, 2024

[भाग II—खण् ड 3(ii)]

भारत का रािपत्र : जसतम् बर 14, 2024/भाद्र 23, 1946

3905

AWARD

Workman is found absent when the matter is called. None appears on behalf of the workman.

The representative of M/s. Awadh Security Service, contractor employer too fails to appear today.

Till date notice issued upon the principal employer Kendriya Vidyalaya through registered post has not

returned back. Therefore, a presumption can be drawn that notice of this case has been duly served upon the principal

employer. That apart, the order of reference too reveals that copy of the same has already been forwarded to the

principal employer by Dy. C.L.C., Kolkata.

Be that as it may, the concerned workman who was present in person before the Tribunal on 27-06-2024 had

submitted that he is no more interested to pursue with the matter and wanted to withdraw the same as his immediate

employer i.e. M/s. Awardh Security Services has already taken him back to the service and there exist no dispute in

between him and his immediate employer as referred for adjudication.

However, by order No. Kol-700020/14/2024-Dy. CLC (C) dated 08-05-2024, the Dy. Chief Labour

Commissioner (Central), Kolkata in exercise of power conferred under section 12 (5) read with sub-section (2A) of

section 10 of the Industrial Dispute Act, 1947 and by virtue of gazette notification dt.17-03-2023 has referred the

following issue to this Tribunal for adjudication:-

“Whether the action on the part of the contactor to deny employment/engagement of the worker in the

establishment of Kendriya Vidyalaya is justified? If not to what benefit is worker entitled to?”

In view of the submission made by the workman before this Tribunal on 27-06-2024 and his failure to file

claim statement it can be presumed that the workman is no more interested to pursue with the dispute in view of his

reinstatement in the service by the contractor employer.

Therefore, the issue under reference become infructuous.

Accordingly, ‘No Dispute Award” is passed and Reference No.13/2024 is hereby disposed of.

Justice K. D. BHUTIA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 10 जसतम् बर, 2024

का.आ. 1771.—औद्योजगक जववाि अजिजनयम, (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार

संचार मंत्रालय 20, डाक जवभाग, संचार भवन, अिोक रोड, नई दिल्ली, के प्रबंितंत्र के संबि जनयोिकों और श्री राहुल

गुप्ता, कामगार, द्वारा -मिासजचव, दिल्ली मििूर यूजनयन, तीस ििारी, नई दिल्ली, के बीच अनुबंि में जनर्ििष्ट केन्द्रीय

सरकार औद्योजगक अजिकरण- सि- श्रम न्यायालय-1 नई दिल्ली पंचाट(संिभि संख्या 125/2021) को िैसा दक अनुलग्नक

में दिखाया गया िै, प्रकाजित करती िै िो केन्द्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 10.09.2024 को प्राप्त हुआ था l

[सं. एल-40012/4/2021-आईआर(डीयू)]

दिलीप कुमार, अवर सजचव

New Delhi, the 10th September, 2024

S.O. 1771.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the award (Ref. No. 125/2021) of the Central Government Industrial Tribunal cum

Labour Court –I New Delhi as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to

Ministry of Communication 20, Dept. of Post, Sanchar Bhawan, Ashoka Road,New Delhi, and Shri Rahul

Gupta, worker, thourgh - General Secretary, Delhi Mazdoor Union, Tis Hazari, New Delhi, which was received

along with soft copy of the award by the Central Government on 10.09.2024.

[No. L-40012/4/2021-IR(DU)]

DILIP KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE

THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT DELHI - 1,

NEW DELHI.

ID No. 125/2021

Sh. Rahul Gupta S/o Sh. Sunil Kumar Gupta,

Rept. by General Secretary Delhi Labour Union,

Agarwal Bhawan, G.T. Road, Tis Hazari,

New Delhi- 110054.

Workman…

3906

THE GAZETTE OF INDIA :SEPTEMBER 14, 2024/BHADRA 23, 1946

[PART II—SEC. 3(ii)]

Versus

Management of Ministry of Communication 20,

Dept. of Post, Sanchar Bhawan, Ashoka Road,

New Delhi- 110001.

Management…

AWARD

In the present case, a reference was received from the appropriate Government vide letter

No. -L-40011/4/2021-IR(DU)) dated 08.09.2021 under clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section

10 of the Act, for adjudication of a dispute, terms of which are as under:

SCHEDULE

“Whether the demand of Delhi Labour Union vide letter dated 27.07.2019 to the management of Ministry of

Communication, Department of posts, New Delhi for compassionate appointment of Sh. Rahul Gupta S/o

Late Sh. Sunil Kumar Gupta on regular basis is proper, legal and justified? If yes, to what relief is the

disputant entitled to? What directions, if any, are necessary in the matter?”

2.

In the reference order, the appropriate Government commanded the parties raising the dispute to file

statement of claim, complete with relevant documents, list of reliance and witnesses with this Tribunal within 15 days

of receipt of the reference order and to forward a copy of such statement of claim to the opposite parties involved in

the dispute. Despite directions so given, Claimant union opted not to file the claim statement with the Tribunal.

3.

On receipt of the above reference, notice was sent to the workman as well as the managements. Neither the

postal article sent to the claimant, referred above, was received back nor was it observed by the Tribunal that postal

services remained unserved in the period, referred above. Therefore, every presumption lies in favor of the fact that

the above notice was served upon the claimant. Despite service of the notice, claimant opted to abstain away from the

proceedings. No claim statement was filed on his behalf. Thus, it is clear that the workman is not interested in

adjudication of the reference on merits.

4.

Since the workman has neither put in his appearance nor he led any evidence so as to prove his cause against

the management, this Tribunal is left with no choice, except to pass a ‘No Dispute/Claim’ award. Let this award be

sent to the appropriate Government, as required under Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947, for publication.

Justice VIKAS KUNVAR SRIVASTAVA, (Retd.), Presiding Officer

Date: 22.08.2024

नई दिल्ली, 11 जसतम् बर, 2024

का.आ. 1772.—औद्योजगक जववाि अजिजनयम, (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार

मिाप्रबंिक, सिंिुस्ट्तान एयरोनॉठटलस जलजमटेड, बालनगर, तेलंगाना, िैिराबाि, के प्रबंितंत्र के संबि जनयोिकों और

मिासजचव, सिंिुस्ट्तान एयरोनॉठटलस वकिसि यूजनयन, मेडचल मलकािजगरी, तेलंगाना, के बीच अनुबंि में जनर्ििष्ट केन्द्रीय

सरकार औद्योजगक अजिकरण- सि-श्रम न्यायालय- िैिराबाि पंचाट(संिभि संख्या 21/2024) को िैसा दक अनुलग्नक में

दिखाया गया िै,प्रकाजित करती िै िो केन्द्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 11/09/2024 को प्राप्त हुआ था l

[सं. एल-42025/07/2024-164-आईआर(डीयू)]

दिलीप कुमार, अवर सजचव

New Delhi, the 6th September, 2024

S.O. 1772.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the award (Ref. ID. No. 21/2024) of the Central Government Industrial Tribunal

cum Labour Court– Hyderabad as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in

relation to The General Manager, Hindustan Aeronautics Ltd, Balangar, Telangana, Hyderabad, and The

General Secretary, Hindustan Aeronautics Workers Union, Medchal Malkajgiri, Telangana, which was

received along with soft copy of the award by the Central Government on 11/09/2024.

[No. L-42025/07/2024-164-IR(DU)]

DILIP KUMAR, Under Secy.

[भाग II—खण् ड 3(ii)]

भारत का रािपत्र : जसतम् बर 14, 2024/भाद्र 23, 1946

3907

ANNEXURE

IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT AT

HYDERABAD

Present: - Sri IRFAN QAMAR

Presiding Officer

Dated the 16th day of August, 2024

INDUSTRIAL DISPUTE No. 21/2024

Between:

The General Secretary,

Hindustan Aeronautics Workers Union,

Quarter No. B-5, HAL Colony,

Balanagar, Medchal Malkajgiri,

Telangana-500042.

..….

Petitioner

AND

The General Manager,

Hindustan Aeronautics Ltd,

Balangar,

Hyderbad-500042.

…Respondents

Appearances:

For the Petitioner :

None

For the Respondent:

None

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour by its order No.8/11/2024-B1 dated 04.04.2024 referred the

following dispute under section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 for adjudication to this Tribunal between the

management of Hindustan Aeronautics Ltd and their workmen. The reference is,

SCHEDULE

“Whether Management’s decision in changind the methodology computation of EL/VL w.e.f. 24.08.2023 is

legal, proper and justified after issuing notice under Sec. 9(A) of Industrial Disputes Act, 1947? If not, what

relief the employees are entitled to?”

The reference is numbered in this Tribunal as I.D. No 22/2024 and notices were issued to the parties concerned.

2.

Petitioner absent. Notice sent to petitioner returned unserved with endorsement “Left”. No other

address of petitioner is available on record. It seems petitioner is not interested to pursue his case. Hence a ‘No-

Claim’ award is passed.

Award is passed accordingly. Transmit.

Typed to my dictation by Shri Vinay Panghal, LDC corrected and signed by me on this the 16th day of

August, 2024.

IRFAN QAMAR, Presiding Officer

Appendix of evidence

Witnesses examined for the

Witnesses examined for the

Petitioner

Respondent

NIL

NIL

3908

THE GAZETTE OF INDIA :SEPTEMBER 14, 2024/BHADRA 23, 1946

[PART II—SEC. 3(ii)]

Documents marked for the Petitioner

NIL

Documents marked for the Respondent

NIL

नई दिल्ली, 11 जसतम् बर, 2024

का.आ. 1773.—औद्योजगक जववाि अजिजनयम, (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार

जनिेिक, मेससि आर.के. इंिीजनयररंग, श्रीिठरपुरम, जविाखापत्तनम, आंध्र प्रिेि, के प्रबंितंत्र के संबि जनयोिकों और

श्री गुंडापु वेंकटेश्वर राव, कामगार, के बीच अनुबंि में जनर्ििष्ट केन्द्रीय सरकार औद्योजगक अजिकरण- सि-श्रम न्यायालय-

िैिराबाि पंचाट (संिभि संख्या 22/2024) को िैसा दक अनुलग्नक में दिखाया गया िै, प्रकाजित करती िै िो केन्द्रीय

सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 11/09/2024 को प्राप्त हुआ था l

[सं. एल-42025/07/2024-165-आईआर(डीयू)]

दिलीप कुमार, अवर सजचव

New Delhi, the 11th September, 2024

S.O. 1773.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the award (Ref. ID. No. 22/2024) of the Central Government Industrial Tribunal

cum Labour Court– Hyderabad as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in

relation to The Director, M/s R.K Engineering, Sriharipuram, Visakhapatnam, Andra Pradesh, and Shri

Gundapu Venkateswara Rao, Worker, which was received along with soft copy of the award by the Central

Government on 11/09/2024.

[No. L-42025/07/2024-165-IR(DU)]

DILIP KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE

IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT AT

HYDERABAD

Present: - Sri IRFAN QAMAR

Presiding Officer

Dated the 16th day of August, 2024

INDUSTRIAL DISPUTE No. 22/2024

Between:

Sri Gundapu Venkateswara Rao,

Reddi Kancharapela,

Visakhapatnam,

Andra Pradesh-530008.

..….

Petitioner

AND

The Director,

M/s R.K Engineering,

65-1-190A, Srinivasa Nagar,

Near Coromondal Gate,

Sriharipuram, Visakhapatnam,

Andra Pradesh-530011.

Respondents

Appearances:

[भाग II—खण् ड 3(ii)]

भारत का रािपत्र : जसतम् बर 14, 2024/भाद्र 23, 1946

3909

For the Petitioner :

None

For the Respondent:

None

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour by its order No.8/12/2024-B1 dated 04.04.2024 referred the

following dispute under section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 for adjudication to this Tribunal between the

management of R.K Engineering and their workmen. The reference is,

SCHEDULE

“Whether the action of the management of M/s R.K Engineering contractor of M/s Larsen & Toubro

Limited, main contractor of Ship Building Centre, Visakhapatnam in terminating the services of Sri Gundapu

Venkateshwara Rao, ex-workman and non-payment of retrenchment compensation is legal, proper and

justified or not? If not to what relief Sri Gundapu Venkateswara Rao, ex-workman is entitled to?”

The reference is numbered in this Tribunal as I.D. No 22/2024 and notices were issued to the parties concerned.

2.

Petitioner absent on the date fixed for Petitioner’s evidence. Petitioner did not adduce any evidence in

support of his claim despite sufficient opportunity accorded to him. In absence of evidence in support of Petitioner’s

claim, the case is dismissed and a ‘No Claim’ award is passed.

Award is passed accordingly. Transmit.

Typed to my dictation by Shri Vinay Panghal, LDC corrected and signed by me on this the 16th day of

August, 2024.

IRFAN QAMAR, Presiding Officer

Appendix of evidence

Witnesses examined for the

Witnesses examined for the

Petitioner

Respondent

NIL

NIL

Documents marked for the Petitioner

NIL

Documents marked for the Respondent

NIL

नई दिल्ली, 11 जसतम् बर, 2024

का.आ. 1774.—औद्योजगक जववाि अजिजनयम, (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार

एफआईए टेिोलॉिी सर्विसेि प्राइवेट जलजमटेड, आसनसोल,के प्रबंितंत्र के संबि जनयोिकों और श्री एस.के. िसीबुर

रिमान, कामगार, के बीच अनुबंि में जनर्ििष्ट केन्द्रीय सरकार औद्योजगक अजिकरण- सि-श्रम न्यायालय-आसनसोल पंचाट

(संिभि संख्या 40/2023) को िैसा दक अनुलग्नक में दिखाया गया िै, प्रकाजित करती िै िो केन्द्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी

के साथ 11/09/2024 को प्राप्त हुआ था l

[सं. एल-42025/07/2024-166-आईआर(डीयू)]

दिलीप कुमार, अवर सजचव

New Delhi, the 11th September, 2024

S.O. 1774.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the award (Ref. ID. No. 40/2023) of the Central Government Industrial Tribunal

cum Labour Court– Asansol as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation

to FIA Technology Services Pvt. Ltd, Asansol, and Shri Sk Hasibur Rahaman, Worker, which was received

along with soft copy of the award by the Central Government on 11/09/2024.

[No. L-42025/07/2024-166-IR(DU)]

DILIP KUMAR, Under Secy.

3910

THE GAZETTE OF INDIA :SEPTEMBER 14, 2024/BHADRA 23, 1946

[PART II—SEC. 3(ii)]

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM- LABOUR COURT,

ASANSOL.

PRESENT:

Shri Ananda Kumar Mukherjee,

Presiding Officer,

C.G.I.T-cum-L.C., Asansol.

REFERENCE CASE NO. 40 OF 2023

PARTIES: Sk Hasibur Rahaman

Vs.

Management of FIA Technology Services Pvt. Ltd.

REPRESENTATIVES:

For the Union/Workman:

None.

For the Management:

Mr. P. K. Das, Advocate.

INDUSTRY:

Banking.

STATE:

West Bengal.

Dated:

19.08.2024.

AWARD

In exercise of powers conferred under clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the

Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Ministry of Labour, Government of India through the Office of the

Deputy Chief Labour Commissioner (Central), Asansol, vide its Order No. 1(28)/2023/E dated 26.07.2023 has been

pleased to refer the following dispute between the employer, that is the Management of FIA Technology Services

Private Limited and their workman for adjudication by this Tribunal.

SCHEDULE

“ Whether the action of the management of FIA Technology Services Pvt Ltd under State Bank of India in

terminating the service of Sk Hasibur Rahaman w.e.f. 05.11.2021 is justified? If not, what relief the workman

is entitled to? ”

1.

On receiving Order No. 1(28)/2023/E dated 26.07.2023 from the Office of the Deputy Chief Labour

Commissioner (Central), Asansol, Ministry of Labour, Government of India, for adjudication of the dispute

Reference case No. 40 of 2023 was registered on 28.07.2023 and an order was passed for issuing notice to the parties

through registered post, directing them to appear and submit their written statements along with relevant documents in

support of their claims and a list of witnesses.

2.

Mr. P.K. Das, learned advocate for FIA Technology Services Private Limited is present. Case is fixed up

today for appearance and filing written statement by Sk Hasibur Rahaman, who has been terminated from service

with effect from 05.11.2021. Notice had been served upon Sk Hasibur Rahaman at his address at Vill: Khemta, PO:

Burar, PS: Raina, Dist: Purba Bardhaman under Registered Post on two occasions i.e. on 15.02.2024 and 24.07.2024

but the workman has not appeared and no step has been taken by him.

3.

After issuance of Notice to both parties, the management of the private employer appeared but did not file

their written statement. After several adjournments, the concerned workman did not turn up to file his written

statement. In view of such facts and circumstances, this Tribunal is left with no other option but to dispose the case

after one year for default. The Industrial Dispute is accordingly dismissed and a No Dispute Award is drawn up.

Hence,

ORDERED

that a No Dispute Award is drawn up in respect of the above Reference case. Let copies of the Award in

duplicate be sent to the Ministry of Labour and Employment, Government of India, New Delhi for information and

Notification.

ANANDA KUMAR MUKHERJEE, Presiding Officer

[भाग II—खण् ड 3(ii)]

भारत का रािपत्र : जसतम् बर 14, 2024/भाद्र 23, 1946

3911

नई दिल्ली, 11 जसतम् बर, 2024

का.आ. 1775.—औद्योजगक जववाि अजिजनयम, (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में,केन्द्रीय सरकार

जनिेिक, मेससि सप्रंजसपल जसलयोठरटी एंड एलाइड सर्विसेि जलजमटेड, कोयल घाटी के पास, उत्तराखंड; जनिेिक, एम्स,

ऋजषकेि, उत्तराखंड, के प्रबंितंत्र के संबि जनयोिकों और श्री आिीष कुमार, कामगार, के बीच अनुबंि में जनर्ििष्ट केन्द्रीय

सरकार औद्योजगक अजिकरण- सि-श्रम न्यायालय-2,चंडीगढ़,पंचाट (संिभि संख्या 76/2019) को िैसा दक अनुलग्नक में

दिखाया गया िै, प्रकाजित करती िै िो केन्द्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 11.09.2024 को प्राप्त हुआ था l

[सं. एल-42012/33/2019-आईआर(डीयू)]

दिलीप कुमार, अवर सजचव

New Delhi, the 11th September, 2024

S.O. 1775.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the award (Ref. No. 76/2019) of the Central Government Industrial Tribunal cum

Labour Court -2, Chandigarh, as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in

relation to The Director, M/s Principle Security & Allied Services Ltd. Near Koel Ghati, Uttarakhand; The

Director, AIIMS, Rishikesh, Uttarakhand, and Shri Ashish Kumar, Worker, which was received along with soft

copy of the award by the Central Government on 11.09.2024.

[No. L-42012/33/2019-IR(DU)]

DILIP KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE

IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-II,

CHANDIGARH.

Present: Sh. Kamal Kant, Presiding Officer.

ID No.76/2019

Registered on:-7.8.2019

Sh. Ashish Kumar S/o Sh. Mahimanand, R/o 211/2, Smith Nagar, Premnagar, Dehradun-248007.

….…..Workman

Versus

1.

M/s Principle Security & Allied Services Ltd. reb by Sri Anil Kumar, Director, At-

Akhand Ashram Complex, Near Koel Ghati, Uttarakhand-249201.

2.

The Director, AIIMS, Rishikesh, Uttarakhand-249201.

.…Respondents/Management

AWARD

Passed on :-05.08.2024

Central Government vide Notification No.L-42012/33/2019-IR(DU) Dated 24.07.2019, under clause (d) of

sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947(hereinafter called the Act), has referred the

following Industrial dispute for adjudication to this Tribunal:-

“(i) Whether there exists a employee-employer relationship between All India Institute for Medical

Science and Workman Sh. Ashish Kumar as defined in the ID Act, 1947? (ii) Whether the action of

management of Principal Employer-All India Institute of Medical Sciences and their Contractor

Principle Security and Allied Services Limited in terminating the services of Sh. Ashish Kumar without

following Section 25-F of ID Act is fair, just & legal? If no, to what benefits the workman is entitled to

and to what extent?

1. The case was fixed for filing claim statement by the workman. On scrutiny of the order sheets, it is revealed

that previously on 15.10.2019, 04.02.2020, 28.12.2022 and 01.03.2024, notices were issued to the workman on

various dates and workman was duly served. However, workman has not come present on 13.11.2019, 30.01.2020,

08.04.2020, 08.04.2020, 07.07.2020, 18.09.2020, 23.12.2020, 05.03.2021, 18.05.2021, 30.07.2021, 23.09.2021,

01.12.2021, 15.02.2022, 26.04.2022, 16.06.2022, 06.09.2022, 17.10.2022, 24.11.2022, 25.01.2023, 22.03.2023,

10.07.2023, 01.09.2023, 14.11.2023, 26.02.2024 and today also i.e. 05.08.2024 continuously. It seems that workman

is neither serious nor interested in disposal of the case on merit.

3912

THE GAZETTE OF INDIA :SEPTEMBER 14, 2024/BHADRA 23, 1946

[PART II—SEC. 3(ii)]

2. Since the workman has neither put his appearance for long nor he has filed claim statement to prove its case

against the management and has left the case unattended for a long time without any intimation, as such, this Tribunal

is left with no choice, except to pass a ‘No Claim Award’. Accordingly, ‘No Claim Award’ is passed in the present

reference for the non-prosecution of workman.

3. Let copy of this award be sent to the Appropriate Government as required under Section 17 of the Act for

publication.

KAMAL KANT, Presiding Officer

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH

YADAVA

Digitally signed by GORAKHA NATH

YADAVA

Date: 2024.09.23 11:04:05 +05'30'