7121 GI/2024

(4879)

रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

xxxGIDHxxx

xxxGIDExxx

प्राजिकार से प्रकाजित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप् ताजिक

WEEKLY

सं. 45]

नई दिल् ली, नवम् बर 10—नवम् बर 16, 2024, िजनवार/कार्तिक 19—कार्तिक 25, 1946

No. 45]

NEW DELHI, NOVEMBER 10—NOVEMBER 16, 2024, SATURDAY/KARTIKA 19–KARTIKA 25, 1946

इस भाग में जभन् न ृष्‍ सं्‍ ा िी िाती िज जिससे दक ि ृष क संकलन के प ृ में र ा िा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भागII— ण् ड 3—उृ- ण् ड(ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्राल ों (रक्षा मंत्राल को छोड़कर) द्वारा िारी दकए गए सांजवजिक आिेि और अजिसूचनाएं

Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India

(Other than the Ministry of Defence)

कार्मिक, लोक जिका त और ृेंिन मंत्राल

(कार्मिक और प्रजिक्षण जवभाग)

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2024

का.आ. 2070.—केंद्री सरकार, िंड प्रदि ा संजिता, 1973 (1974 का

2 ) की िारा

की उृिारा (8) द्वारा

प्रित्त

िजि ों

का

प्र ोग

करते

हुए,

श्री

संि

िजन,

वररष्ठ

अजिविा

को

मामला

सं

.आरसी

2172015ए0002सीबीआई/एसी-।।/एनडी (अंतररक्ष िेवास मामला) में, जिसे दिल्ली जविेष ृुजलस स्ट् ाृन (केंद्री

अन्वेषण ब् ूरो) द्वारा जविेष न् ा ािीि, सीबीआई, राउि एवेन् ू जिला न् ा ाल ृररसर, नई दिल्ली में संजस्ट् त दक ा

ग ा ा, तत्सम प्रवषत्त जवजि द्वारा दकसी अृील ा जवचारण न् ा ाल में इस मामले से उद्भूत अृील, ृुनरीक्षण ा

अन् मामलों में अजभ ोिन का संचालन करने के जलए, 25 अिूबर, 2023 से तीन वषि की अवजि के जलए ा मामले के

जनृटारे तक, इनमें से िो भी ृूवितर िो, जविेष लोक अजभ ोिक जन ुि करती िज ।

[फा. सं. 225/17/2020-एवीडी-II]

कुंिन ना , अवर सजचव

सी.जी.-डी.एल.-सा.-27112024-258942

CG-DL-W-27112024-258942

4880

THE GAZETTE OF INDIA :NOVEMBER 16, 2024/KARTIKA 25, 1946

[PART II—SEC. 3(ii)]

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 1st February, 2024

S.O. 2070.—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of section 24 of the Code of Criminal

Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby appoints Shri Sanjay Jain, Senior Advocate as Special

Public Prosecutor for conducting the prosecution of case No. RC 2172015A0002CBI/AC-II/ND (Antrix Devas case),

instituted by Delhi Special Police Establishment (Central Bureau of Investigation) in the Court of Special Judge, CBI,

Rouse Avenue District Courts Complex, New Delhi and any appeal, revision or other matters arising out of this case in

any appellate or revisional Court established by law for the time being in force, for a period of three years with effect

from 25^th October, 2023 or till disposal of the case, whichever is earlier.

[F. No. 225/17/2020-AVD-II]

KUNDAN NATH, Under Secy.

नई दिल्ली, 4 िुलाई, 2024

का.आ. 2071.—केन्द्र सरकार एति्

द्वारा िंड प्रदि ा संजिता, 1973 (1974 का 2) की िारा 24 की उृ-िारा

(8) द्वारा प्रित्त िजि ों का प्र ोग करते हुए, श्री ृी. प्रसन्ना कुमार, अजिविा को, कनािटक उच्च न् ा ाल , बेंगलुप और

उसकी िारवाड न् ा ृी के समक्ष दिल्ली जविेष ृुजलस स्ट् ाृन (केंद्री अन्वेषण ब् ूरो) द्वारा संजस्ट् त दकए गए केंद्री

अन्वेषण ब् ूरो प्रकरण आरसी-17(एस)/2019-सीबीआई/एसीबी/बीएलआर (सीबीआई, एसीबी, बेंगलूप बनाम बस्ट्वराि

जिवप्ृा मुतागी- ोगेि गौडा मडिर केस), सीसी सं. 565/2021 और सीसी सं. 1856/2021 में अजभ ोिन और जवजि

द्वारा स्ट् ाजृत दकसी अृील ा ृुनरीक्षण न् ा ाल में दकसी अृील, ृुनरीक्षण और अन् जवष ों का संचालन करने के

जलए, मामलों का जनृटान िोने ा अगला आिेि िोने तक, िो भी ृूवितर िो, जविेष लोक अजभ ोिक जन ुि करती िज।

[फा. सं. 225/20/2024-एवीडी-II]

कुंिन ना , अवर सजचव

New Delhi, the 4th July, 2024

S.O. 2071.—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of Section 24 of the Code of Criminal

Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby appoints Shri P. Prasanna Kumar, Advocate as Special

Public Prosecutor for conducting prosecution of Central Bureau of Investigation Case RC-17(S)/2019-CBI/ACB/BLR

(CBI, ACB, Bangalore Vs. Basavaraj Shivappa Mutagi-Yogesh Gowda Murder Case), CC No. 565/2021 and CC No.

1856/2021 instituted by the Delhi Special Police Establishment (Central Bureau of Investigation), in the High Court of

Karnataka at Bangaluru and its Bench at Dharwad and any appeal, revision and other matters arising out of the case in

any Appellate or Revisional Court established by law, till disposal of the case or until further orders, whichever is

earlier.

[F. No. 225/20/2024-AVD-II]

KUNDAN NATH, Under Secy.

नई दिल्ली, 4 िुलाई, 2024

का.आ. 2072.—केन्द्र सरकार एति् द्वारा िंड प्रदि ा संजिता, 1973 (1974 का 2) की िारा 24 की उृ-िारा

(8) द्वारा प्रित्त िजि ों का प्र ोग करते हुए, श्री एन. बास्ट्करन एवं श्री बी. मोिन, अजिविागण को माननी मद्रास उच्च

न् ा ाल के समक्ष दिल्ली जविेष ृुजलस स्ट् ाृन (केन्द्री अन्वेषण ब् ूरो) द्वारा अन्वेजषत मामलों से उत्ृन्न अजभ ोिन,

अृील, ृुनरीक्षण और अन् मामलों त आ इनसे िुड़े ा इनके आनुषंजगक मामलों का संचालन करने िेतु, जन ुजि की

तारी से तीन वषों की अवजि तक ा अगले आिेिों तक, िो भी ृिले िो, जविेष लोक अजभ ोिक के प ृ में जन ुि

करती िज।

[फा. सं .225/19/2024-एवीडी-II]

कुंिन ना , अवर सजचव

[भाग II— ण् ड3(ii)]

भारत का रािृत्र : नवम् बर 16, 2024/कार्तिक 25, 1946

4881

New Delhi, the 4th July, 2024

S.O. 2072.—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of section 24 of the Code of Criminal

Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby appoints Shri N. Baaskaran and Shri B. Mohan,

Advocates as Special Public Prosecutors for conducting the prosecution, appeals, revisions and other matters arising

out of the cases investigated by the Delhi Special Police Establishment (Central Bureau of Investigation) and for

matters connected therewith or incidental thereto, in the High Court of Madras, for a period of three years from the

date of appointment or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 225/19/2024-AVD-II]

KUNDAN NATH, Under Secy.

नई दिल्ली, 4 जसतम् बर, 2024

का.आ. 2073.—केंद्री सरकार, भारती नागररक सुरक्षा संजिता, 2023 (2023 का 46) की िारा 18 की

उृिारा (8) द्वारा प्रित्त िजि ों का प्र ोग करते हुए, भारत सरकार कार्मिक, लोक जिका त और ृेंिन मंत्राल (कार्मिक

और प्रजिक्षण जवभाग) की अजिसूचना सं. का.आ. 934 तारी 7 िून, 2018, िो भारत के रािृत्र, भाग 2, ंड 3,

उृ ंड (ii), तारी 16.06.2018 में प्रकाजित हुई ी, में जनम्नजलज त संिोिन करती िज, अ ाित्:-

2. उि अजिसूचना,-

(क) िम सं. (2) में “आरसी 3 ई 1998” अक्षरों, अंकों और कोष्ठक के स्ट् ान ृर “आरसी-2 (ई)/1998” अक्षर, अंक और

कोष्ठक र े िाएंगे और 7 िून, 2018 से र े गए समझे िाएंगे।

( ) िम सं. (6) और उससे संबंजित प्रजवजि ों के स्ट् ान ृर जनम्नजलज त िम सं. और प्रजवजि ां र ी िाएंगी, और 7 िून,

2018 से र ी गई समझी िाएंगी, अ ाित्:-

“(6) आरसी-6 (ई)/2006-ईओडब्ल ू-II, मजससि िुगाि ओवरसीि प्राईवेट जलजमटेड सीबीआई बनाम प्रवीण चुघ” ।

(फा. सं. 225/14/2017-एवीडी-II)

सत् म श्रीवास्ट्तव, अवर सजचव

स्ट्ृिीकारक ज्ञाृन– अजिसूचना का.आ. 934 तारी 7 िून, 2018 में िम सं. 2 और िम सं. 6 तक कजतृ टंकण संबंिी

त्रुरट ां िो गई िैं। उन्िें िूर करने के जलए उि अजिसूचना का 7 िून, 2018 से भूतलक्षी प ृ से संिोिन दक ा िा रिा िज।

रटप्ृण–मूल अजिसूचना भारत के रािृत्र, भाग 2, ंड 3, उृ ंड (ii), तारी 16.06.2018 में प्रकाजित हुई ी।

New Delhi, the 4th September, 2024

S.O. 2073.—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of section 18 of the Bharatiya Nagarik

Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023), the Central Government hereby makes the following amendments in the

notification of the Government of India, Ministry of Personnel, Public Grievance and Pensions (Department of

Personnel and Training) vide number S.O. 934, dated 7^th June, 2018, published in the Gazette of India, Part-II,

Section 3, Sub-section (ii), dated 16.06.2018, namely:-

2. In the said notification, -

(a) in serial number (2), for the letters and figures “RC 3 E 1998”, the letters, figures and brackets “RC-

2(E)/1998” shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from 7^th June, 2018;

(b) for serial number (6) and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be

substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from 7^th June, 2018, namely: -

“(6) RC-6(E)/2006-EOW-II, M/s Durga Overseas Pvt. Ltd. CBI Vs. Praveen Chugh”.

[F. No. 225/14/2017-AVD-II]

SATYAM SRIVASTAVA, Under Secy.

Explanatory Memorandum.⸺In the Notification S.O. 934, dated 7^th June, 2018, certain typographical errors have

been occurred at serial numbers (2) and (6). In order to rectify the same, the said notification is being amended with

retrospective effect from 7^th June, 2018.

Note.- Principal notification was published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated 16^th June,

2018 vide S.O. 934 dated 7^th June, 2018

4882

THE GAZETTE OF INDIA :NOVEMBER 16, 2024/KARTIKA 25, 1946

[PART II—SEC. 3(ii)]

नई दिल्ली, 6 जसतम् बर, 2024

का.आ. 2074.—केन्द्री सरकार, भारती नागररक सुरक्षा संजिता, 2023 (2023 का 46) की िारा 18 की

उृिारा (8) द्वारा प्रित्त िजि ों का प्र ोग करते हुए, श्री सुनील डोजमजनक गोंिाल्वेि, अजिविा को माननी जविेष

न् ा ािीि, न् ा ाल कक्ष सं्‍ ा 50, जसटी जसजवल और सत्र न् ा ाल , मुम्बई में दिल्ली जविेष ृुजलस स्ट् ाृना (केन्द्री

अन्वेषण ब् ूरो) द्वारा संस्ट् ाजृत केन्द्री अन्वेषण ब् ूरो मामला आरसी-बीएस12009एस0004-सीबीआई/एससीबी/मुम्बई

(घाटकोृर अजभरक्षा में मषत् ु संबंिी मामला) के अजभ ोिन का संचालन करने और जवजि द्वारा स्ट् ाजृत दकसी अृीली

ा ृुनरीक्षण न् ा ाल में उि मामले से उद्भूत अृील, ृुनरीक्षण और अन् मामलों का संचालन करने के जलए, जन ुजि

की तारी से तीन वषों की अवजि के जलए ा अगले आिेिों तक, िो भी ृिले िो, जविेष लोक अजभ ोिक के प ृ में

जन ुि करती िज ।

[फा. सं. 225/18/2024-एवीडी-II]

सत् म श्रीवास्ट्तव, अवर सजचव

New Delhi, the 6th September, 2024

S.O. 2074.—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of section 18 of the Bharatiya Nagarik

Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023), the Central Government hereby appoints Shri Sunil Domnic Gonsalves,

Advocate, as Special Public Prosecutor for conducting the prosecution of Central Bureau of Investigation case RC-

BS12009S0004-CBI/SCB/Mumbai (Ghatkopar Custodial Death Case) instituted by the Delhi Special Police

Establishment (Central Bureau of Investigation) in the Special Judge, Court Room No. 50, City Civil and Sessions

Court, Mumbai and appeal, revision and other matters arising out of the said case in any Appellate or Revisional

Court established by law, for a period of three years from the date of appointment or until further orders, whichever is

earlier.

[F. No. 225/18/2024-AVD-II]

SATYAM SRIVASTAVA, Under Secy.

नई दिल्ली, 9 जसतम् बर, 2024

का.आ. 2075.—केंद्री सरकार, भारती नागररक सुरक्षा संजिता, 2023 (2023 का 46) की िारा 18 की

उृिारा (8) द्वारा प्रित्त िजि ों का प्र ोग करते हुए, श्री सजचन एस. ृनले, अजिविा को बंबई उच्च न् ा ाल की

औरंगाबाि न् ा ृी में दिल्ली जविेष ृुजलस स्ट् ाृन (केंद्री अन्वेषण ब् ूरो) द्वारा अन्वेषण दकए गए मामलों से उद्भूत

अजभ ोिन, अृील, ृुनरीक्षण ा अन् मामलों का संचालन करने िेतु जन ुजि की तारी से तीन वषि की अवजि के जलए

ा अगले आिेि तक, इनमें से िो भी ृिले िो, जविेष लोक अजभ ोिक जन ुि करती िज ।

[फा. सं. 225/27/2024-एवीडी-II]

सत् म श्रीवास्ट्तव, अवर सजचव

New Delhi, the 9th September, 2024

S.O. 2075.—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of section 18 of the Bharatiya Nagarik

Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023), the Central Government hereby appoints Shri Sachin S. Panale, Advocate as

Special Public Prosecutor for conducting the prosecution, appeals, revisions and other matters arising out of the cases

investigated by the Delhi Special Police Establishment (Central Bureau of Investigation), in the High Court of

Bombay at Aurangabad Bench, for a period of three years from the date of appointment or until further orders,

whichever is earlier.

[F. No. 225/27/2024-AVD-II]

SATYAM SRIVASTAVA, Under Secy.

[भाग II— ण् ड3(ii)]

भारत का रािृत्र : नवम् बर 16, 2024/कार्तिक 25, 1946

4883

नई दिल्ली, 12 जसतम् बर, 2024

का.आ. 2076.—केन् द्री सरकार भारती नागररक सुरक्षा संजिता, 2023 (2023 का 46) की िारा 18 की

उृिारा (8) द्वारा प्रित्त िजि ों का प्र ोग करते हुए, श्री ृी ूष गगि, अजिविा को उत्तरा ंड उच्च न् ा ाल , नजनीताल में

दिल्ली जविेष ृुजलस स्ट् ाृन (केंद्री अन्वेषण ब् ूरो) द्वारा संजस्ट् त दकए गए मामलों से उद्भूत अजभ ोिन, अृील,

ृुनरीक्षण ा अन् मामलों का संचालन करने िेतु का िभार ग्रिण करने की तारी से तीन वषि की अवजि के जलए ा अगले

आिेि तक, इनमें से िो भी ृिले िो, जविेष लोक अजभ ोिक जन ुि करती िज ।

[फा. सं. 225/23/2024-एवीडी-II]

सत् म श्रीवास्ट्तव, अवर सजचव

New Delhi, the 12th September, 2024

S.O. 2076.—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of section 18 of the Bharatiya Nagarik

Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023), the Central Government hereby appoints Shri Piyush Garg, Advocate as Special

Public Prosecutor for conducting the prosecution, appeals, revisions and other matters arising out of the cases

instituted by the Delhi Special Police Establishment (Central Bureau of Investigation), before the High Court of

Uttarakhand at Nainital, for a period of three years from the date of assumption of charge or until further orders,

whichever is earlier.

[F. No. 225/23/2024-AVD-II]

SATYAM SRIVASTAVA, Under Secy.

नई दिल्ली, 12 जसतम् बर, 2024

का.आ. 2077.—केन्द्री सरकार, भारती नागररक संजिता, 2023 (2023 का 46) की िारा 18 की उृिारा

(8) द्वारा प्रित् त िजत त ों का प्र ोग करते हुए, श्री ृी. एस. ृी. सुरेि कुमार और श्री मानव सरवन कुमार, अजिवत ताओ

को, आन्र प्रिेि उच्च न् ा ाल , अमरावती के समक्ष दिल् ली जविेष ृुजलस स्ट् ाृन (केंद्री अन्वेषण ब् ूरो) द्वारा संजस्ट् त

मामलों में अजभ ोिन का संचालन, अृील, ृुनरीक्षण और उनसे उद्भूत अन् जवष ों का संचालन करने के जलए उनकी

जन ुजत त की तारी से तीन वषों की अवजि के जलए ा अगला आिेि िोने तक, िो भी ृूवितर िो, जविेष लोक अजभ ोिक

जन ुत त करती िज।

[फा. सं .225/25/2024-एवीडी-II]

सत् म श्रीवास्ट्तव, अवर सजचव

New Delhi, the 12th September, 2024

S.O. 2077.—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of Section 18 of the Bharatiya Nagarik

Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023), the Central Government hereby appoints Shri P. S. P. Suresh Kumar and

Shri Mannava Sravan Kumar, Advocates as Special Public Prosecutors for conducting the prosecution, appeals,

revisions and other matters arising out of the cases instituted by the Delhi Special Police Establishment (Central

Bureau of Investigation) before the High Court of Andhra Pradesh at Amaravati, for a period of three years from the

date of their assumption of charge or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 225/25/2024-AVD-II]

SATYAM SRIVASTAVA, Under Secy.

नई दिल्ली, 18 जसतम् बर, 2024

का.आ. 2078.—केन्द्री सरकार, भारती नागररक सुरक्षा संजिता, 2023 (2023 का 46) की िारा 18 की

उृिारा (8) द्वारा प्रित्त िजि ों का प्र ोग करते हुए, मध् प्रिेि उच्च न् ा ाल , इंिौर न् ा ृी के समक्ष दिल्ली

जविेष ृुजलस स्ट् ाृन (केन्द्री अन्वेषण ब् ूरो) द्वारा संस्ट् ाजृत मामलों का अजभ ोिन, अृील, ृुनरीक्षण और उद्भूत

4884

THE GAZETTE OF INDIA :NOVEMBER 16, 2024/KARTIKA 25, 1946

[PART II—SEC. 3(ii)]

अन् मामलों का संचालन करने के जलए, श्री मनोि सोनी और श्री मनोि जद्ववेिी, अजिविाओ को, उनके ृिग्रिण

करने की तारी से तीन वषि की अवजि के जलए ा अगले आिेिों तक, िो भी ृिले िो, जविेष लोक अजभ ोिक के प ृ

में जन ुि करती िज ।

[फा. सं .225/37/2021-एवीडी-II]

सत् म श्रीवास्ट्तव, अवर सजचव

New Delhi, the 18th September, 2024

S.O. 2078.—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of section 18 of the Bharatiya Nagarik

Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023), the Central Government hereby appoints Shri Manoj Soni and Shri Manoj

Dwivedi, Advocates as Special Public Prosecutors for conducting the prosecution, appeals, revisions and other

matters arising out of the cases instituted by the Delhi Special Police Establishment (Central Bureau of Investigation),

before the High Court of Madhya Pradesh, Indore Bench, for a period of three years from the date of assumption of

charge or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 225/37/2021-AVD-II]

SATYAM SRIVASTAVA, Under Secy.

नई दिल्ली, 23 जसतम् बर, 2024

का.आ. 2079.—केंद्री सरकार, भारती नागररक सुरक्षा संजिता, 2023 (2023 का 46) की िारा 18 की

उृिारा (8) द्वारा प्रित् त िजत त ों का प्र ोग करते हुए अजिवत तागण श्री काश् मीर ससंि ाकुर और श्री िनेि मिािन को

जिमाचल प्रिेि उच् च न् ा ाल , जिमला में दिल् ली जविेष ृुजलस स्ट् ाृन (केंद्री अन्वेषण ब् ूरो) द्वारा अन् वेजषत दकए िा

रिे मामलों का अजभ ोिन, अृील, ृुनरीक्षण और इन मामलों से उत् ृन् न अन् मामलों का संचालन करने के जलए, उनकी

जन ुजत त की तारी से तीन वषों की अवजि के जलए अ वा अगले आिेिों तक, इनमें से िो भी ृिले िो, जविेष लोक

अजभ ोिक जन ुत त करती िज ।

[फा. सं. 225/22/2024-एवीडी-II]

सत् म श्रीवास्ट्तव, अवर सजचव

New Delhi, the 23rd September, 2024

S.O. 2079.—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of section 18 of the Bharatiya Nagarik

Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023), the Central Government hereby appoints Shri Kashmir Singh Thakur and Shri

Janesh Mahajan, Advocates as Special Public Prosecutors for conducting the prosecution, appeals, revisions and other

matters arising out of the cases instituted by the Delhi Special Police Establishment (Central Bureau of Investigation),

before the High Court of Himachal Pradesh at Shimla, for a period of three years from the date of assumption of

charge or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 225/22/2024-AVD-II]

SATYAM SRIVASTAVA, Under Secy.

नई दिल्ली, 26 जसतम् बर, 2024

का.आ. 2080.—केंद्री सरकार, भारती नागररक सुरक्षा संजिता, 2023 (2023 का 46) की िारा 18 की

उृ-िारा (8) द्वारा प्रित्त िजि का प्र ोग करते हुए जनम्नजलज त अजिविाओ को, िो नीचे िी गई सारणी में प्रत् ेक के

सामने उजल्लज त िैं, दिल्ली जविेष ृुजलस स्ट् ाृन (केंद्री अन्वेषण ब् ूरो) द्वारा संजस्ट् त मामलों के अजभ ोिन और जवजि

द्वारा स्ट् ाजृत दकसी अृीली ा ृुनरीक्षण न् ा ाल में अृील, ृुनरीक्षण और इन मामलों से उत्ृन्न िोने वाले अन्

मामलों को संचाजलत करने के जलए मामले का जनृटारा िोने तक, जविेष लोक अजभ ोिक के प ृ में जन ुि करती िज:

[भाग II— ण् ड3(ii)]

भारत का रािृत्र : नवम् बर 16, 2024/कार्तिक 25, 1946

4885

सारणी

ि.

सं.

अजिविा का

नाम

(श्री/श्रीमती)

आरसी सं.

जविेष मामला सं./ न् ा ाल

मामला सं.

न् ा ाल का नाम

श्री

सुनील

डोमजनक

गोंिाल्वेि

आरसी

4/ई/2002-

सीबीआई/बीएसएफबी/मुंबई

जविेष मामला सं. 83/2003

जविेष न् ा ािीि, न् ा ाल

सं. 51, मुंबई

आरसी

3/ई/2006-

सीबीआई/बीएसएफबी/मुंबई

जविेष मामला सं. 48/2007

और

जविेष

मामला

सं.

22/2014

जविेष न् ा ािीि, न् ा ाल

सं. 51, मुंबई

आरसी

4/ई/2006-

सीबीआई/बीएसएफबी/मुंबई

जविेष मामला सं. 47/2007

और

जविेष मामला सं. 74/2014

जविेष न् ा ािीि, न् ा ाल

सं. 51, मुंबई

आरसी

1/ई/2014-

सीबीआई/बीएसएफबी/मुंबई

जविेष मामला सं. 62/2016

और

जविेष

मामला

सं.

64/2017

जविेष न् ा ािीि, न् ा ाल

सं. 52, मुंबई

आरसी

5/ई/2014-

सीबीआई/बीएसएफबी/मुंबई

जविेष मामला सं. 34/2017

और

जविेष मामला सं. 62/2017

जविेष न् ा ािीि, न् ा ाल

सं. 52, मुंबई

श्री

ि ससंग

जव्‍णु िेसाई

आरसी

5/ई/2004-

सीबीआई/बीएसएफबी/मुंबई

जविेष मामला सं. 27/2007

जविेष न् ा ािीि, न् ा ाल

सं. 52, मुंबई

आरसी

2/ई/2014-

सीबीआई/बीएसएफबी/मुंबई

जविेष मामला सं. 42/2014,

जविेष मामला सं. 10/2015

और

जविेष मामला सं. 32/2016

जविेष न् ा ािीि, न् ा ाल

सं. 52, मुंबई

आरसी

26/ई/2016-

सीबीआई/बीएसएफबी/मुंबई

जविेष मामला सं. 10/2018

जविेष न् ा ािीि, न् ा ाल

सं. 52, मुंबई

श्री

अरसवंि

अंकुि आघव

आरसी

8/ई/2011-

सीबीआई/बीएसएफबी/मुंबई

जविेष मामला सं. 48/2012

और

जविेष मामला सं. 79/2012

जविेष न् ा ािीि, न् ा ाल

सं. 51, मुंबई

आरसी

4/ई/2011-

सीबीआई/बीएसएफबी/मुंबई

जविेष मामला सं. 68/2012

जविेष न् ा ािीि, न् ा ाल

सं. 51, मुंबई

आरसी

4/ई/2012-

सीबीआई/बीएसएफबी/मुंबई

जविेष मामला सं. 11/2013

जविेष न् ा ािीि, न् ा ाल

सं. 51, मुंबई

आरसी

6/ई/2012-

सीबीआई/बीएसएफबी/मुंबई

जविेष मामला सं. 53/2013

और

जविेष मामला सं. 65/2013

जविेष न् ा ािीि, न् ा ाल

सं. 51, मुंबई

आरसी

3/ई/2012-

सीबीआई/बीएसएफबी/मुंबई

जविेष मामला सं. 72/2013

जविेष न् ा ािीि, न् ा ाल

सं. 51, मुंबई

आरसी

5/ई/2012-

सीबीआई/बीएसएफबी/मुंबई

जविेष मामला सं. 85/2013

जविेष न् ा ािीि, न् ा ाल

सं. 52, मुंबई

श्री

रमाकांत

आर. ािव

आरसी

11/ई/2016-

सीबीआई/बीएसएफबी/मुंबई

न् ा ाल

मामला

सं.

541/ृीडब्ल् ू/2023

अृर मु्‍ मिानगर मजिस्ट्रेट

सं. 3, एसप्लेनेड, मुंबई

आरसी

12/ई/2016-

सीबीआई/बीएसएफबी/मुंबई

न् ा ाल

मामला

सं.

633/ृीडब्ल् ू/2021

अृर मु्‍ मिानगर मजिस्ट्रेट

सं. 3, एसप्लेनेड, मुंबई

4886

THE GAZETTE OF INDIA :NOVEMBER 16, 2024/KARTIKA 25, 1946

[PART II—SEC. 3(ii)]

आरसी

13/ई/2016-सीबीआई/

बीएसएफबी/मुंबई

न् ा ाल

मामला

सं.

648/ृीडब्ल् ू/2019

अृर मु्‍ मिानगर मजिस्ट्रेट

सं. 3, एसप्लेनेड, मुंबई

आरसी

17/ई/2016-

सीबीआई/बीएसएफबी/मुंबई

न् ा ाल

मामला

सं.

877/ृीडब्ल् ू/2019

अृर मु्‍ मिानगर मजिस्ट्रेट

सं. 3, एसप्लेनेड, मुंबई

आरसी

19/ई/2016-सीबीआई/

बीएसएफबी/मुंबई

न् ा ाल

मामला

सं.

240/ृीडब्ल् ू/2022

अृर मु्‍ मिानगर मजिस्ट्रेट

सं. 3, एसप्लेनेड, मुंबई

आरसी

20/ई/2016-सीबीआई/

बीएसएफबी/मुंबई

न् ा ाल

मामला

सं.

49/ृीडब्ल् ू/2021

अृर मु्‍ मिानगर मजिस्ट्रेट

सं. 3, एसप्लेनेड, मुंबई

आरसी

21/ई/2016-सीबीआई/

बीएसएफबी/मुंबई

न् ा ाल

मामला

सं.

542/ृीडब्ल् ू/2023

अृर मु्‍ मिानगर मजिस्ट्रेट

सं. 3, एसप्लेनेड, मुंबई

[फा. सं. 225/05/2024-एवीडी- II]

सत् म श्रीवास्ट्तव, अवर सजचव

New Delhi, the 26th September, 2024

S.O. 2080.—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of section 18 of the Bharatiya Nagarik

Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023), the Central Government hereby appoints the following advocates as Special

Public Prosecutors for conducting prosecution of cases instituted by the Delhi Special Police Establishment (Central

Bureau of Investigation) as mentioned against each in the Table below and appeal, revision and other matter arising out

of these cases in any appellate or revisional Court established by law, till disposal of the cases or until further orders

whichever is earlier:

TABLE

Sl.

No.

Name of the

Advocate

(S/Shri/Smt.

RC Nos.

SPL. Case No.

/Court Case No

Name of Court

Shri Sunil Domnic

Gonsalves

4/E/2002-

CBI/BSFB/Mumbai

SPL. Case No.

83/2003

Special Judge, Court No. 51,

Mumbai

RC 3/E/2006-

CBI/BSFB/Mumbai

SPL. Case No.

48/2007 and SPL.

Case No. 22/2014

Special Judge, Court No. 51,

Mumbai

RC 4/E/2006-

CBI/BSFB/Mumbai

SPL. Case No.

47/2007 and SPL.

Case No. 74/2014

Special Judge, Court No. 51,

Mumbai

RC 1/E/2014-

CBI/BSFB/Mumbai

SPL. Case No.

62/2016 and SPL.

Case No. 64/2017

Special Judge, Court No. 52,

Mumbai

RC 5/E/2014-

CBI/BSFB/Mumbai

SPL. Case No.

34/2017 and SPL.

Case No. 62/2017

Special Judge, Court No. 52,

Mumbai

Shri Jaysing Vishnu

Desai

RC 5/E/2004-

CBI/BSFB/Mumbai

SPL. Case No.

27/2007

Special Judge, Court No. 52,

Mumbai

RC 2/E/2014-

CBI/BSFB/Mumbai

SPL. Case No.

42/2014, SPL. Case

No. 10/2015 and SPL.

Case No. 32/2016

Special Judge, Court No. 52,

Mumbai

RC 26/E/2016-

CBI/BSFB/Mumbai

SPL. Case No.

10/2018

Special Judge, Court No. 52,

Mumbai

Shri Arvind Ankush

Aghav

RC 8/E/2011-

CBI/BSFB/Mumbai

SPL. Case No.

48/2012 and SPL.

Case No. 79/2012

Special Judge, Court No. 51,

Mumbai

[भाग II— ण् ड3(ii)]

भारत का रािृत्र : नवम् बर 16, 2024/कार्तिक 25, 1946

4887

RC 4/E/2011-

CBI/BSFB/Mumbai

SPL. Case No.

68/2012

Special Judge, Court No. 51,

Mumbai

RC 4/E/2012-

CBI/BSFB/Mumbai

SPL. Case No.

11/2013

Special Judge, Court No. 51,

Mumbai

RC 6/E/2012-

CBI/BSFB/Mumbai

SPL. Case No.

53/2013 and SPL.

Case No. 65/2013

Special Judge, Court No. 51,

Mumbai

RC 3/E/2012-

CBI/BSFB/Mumbai

SPL. Case No.

72/2013

Special Judge, Court No. 51,

Mumbai

RC 5/E/2012-

CBI/BSFB/Mumbai

SPL. Case No.

85/2013

Special Judge, Court No. 52,

Mumbai

Shri Ramakant R.

Yadav

RC 11/E/2016-

CBI/BSFB/Mumbai

Court Case No.

541/PW/2023

Additional Chief Metropolitan

Magistrate No.3, Esplanade

Mumbai

RC 12/E/2016-

CBI/BSFB/Mumbai

Court Case No.

633/PW/2021

Additional Chief Metropolitan

Magistrate No.3, Esplanade

Mumbai

RC 13/E/2016-

CBI/BSFB/Mumbai

Court Case No.

648/PW/2019

Additional Chief Metropolitan

Magistrate No.3, Esplanade

Mumbai

RC 17/E/2016-

CBI/BSFB/Mumbai

Court Case No.

877/PW/2019

Additional Chief Metropolitan

Magistrate No.3, Esplanade

Mumbai

RC 19/E/2016-

CBI/BSFB/Mumbai

Court Case No.

240/PW/2022

Additional Chief Metropolitan

Magistrate No.3, Esplanade

Mumbai

RC 20/E/2016-

CBI/BSFB/Mumbai

Court Case No.

49/PW/2021

Additional Chief Metropolitan

Magistrate No.3, Esplanade

Mumbai

RC 21/E/2016-

CBI/BSFB/Mumbai

Court Case No.

542/PW/2023

Additional Chief Metropolitan

Magistrate No.3, Esplanade

Mumbai

[F. No. 225/05/2024-AVD-II]

SATYAM SRIVASTAVA, Under Secy.

नई दिल्ली, 15 अत तूबर, 2024

का.आ. 2081.—केन्द्र सरकार, भारती नागररक सुरक्षा संजिता, 2023 (2023 का 46) की िारा 18 की उृ-

िारा (8) द्वारा प्रित्त िजि ों का प्र ोग करते हुए, श्री अज लेि, अजिविा को, नीचे सारणी के स्ट्तंभ (2) और स्ट्तंभ (3) में

उजल्लज त दिल्ली जविेष ृुजलस स्ट् ाृन (केंद्री अन्वेषण ब् ूरो) द्वारा संजस्ट् त त ा उि सारणी के स्ट्तंभ (4) में उजल्लज त

न् ा ाल में मामलों के अजभ ोिन िेतु त ा उि मामलों से उद्भूत अृील, ृुनरीक्षण ा अन् मामलों का जनृटारा िोने

तक ा अगले आिेि तक, इनमें से िो भी ृिले िो, जविेष लोक अजभ ोिक जन ुि करती िज।

सारणी

ि. सं.

आरसी सं.

सीसी सं.

न् ा ाल ों का नाम

(1)

(2)

(3)

(4)

आरसी 219 2017 ई 0017 - सीबीआई बनाम कुमार

अजभषेक एवं अन्

37/2024

जविेष न् ाज क मजिस्ट्रेट, सीबीआई,

गाज़ि ाबाि

आरसी 219 2017 ई 0017 - सीबीआई बनाम मेससि श्री

38/2024

जविेष न् ाज क मजिस्ट्रेट, सीबीआई,

4888

THE GAZETTE OF INDIA :NOVEMBER 16, 2024/KARTIKA 25, 1946

[PART II—SEC. 3(ii)]

बालािी िाई-टेक कंस्ट्रतिन प्राइवेट जलजमटेड (फ्लजट नंबर

ए-402) और अन्

गाज़ि ाबाि

आरसी 219 2017 ई 0017 - सीबीआई बनाम सागर

कुमार सजनी एवं अन्

39/2024

जविेष न् ाज क मजिस्ट्रेट, सीबीआई,

गाज़ि ाबाि

आरसी 219 2017 ई 0017 - सीबीआई बनाम ृु्‍ृलता

डुडेिा एवं अन्

40/2024

जविेष न् ाज क मजिस्ट्रेट, सीबीआई,

गाज़ि ाबाि

आरसी 219 2017 ई 0017 - सीबीआई बनाम मेससि श्री

बालािी िाई-टेक कंस्ट्रतिन प्राइवेट जलजमटेड (फ्लजट नंबर

ए-801) और अन्

41/2024

जविेष न् ाज क मजिस्ट्रेट, सीबीआई,

गाज़ि ाबाि

आरसी 219 2017 ई 0017 - सीबीआई बनाम मेससि श्री

बालािी िाई-टेक कंस्ट्रतिन प्राइवेट जलजमटेड (फ्लजट नंबर

बी-206) और अन्

42/2024

जविेष न् ाज क मजिस्ट्रेट, सीबीआई,

गाज़ि ाबाि

आरसी 219 2017 ई 0017 - सीबीआई बनाम अजनल

कुमार िमाि एवं अन्

43/2024

जविेष न् ाज क मजिस्ट्रेट, सीबीआई,

गाज़ि ाबाि

आरसी 219 2017 ई 0017 - सीबीआई बनाम मिेंद्र

ससंि एवं अन्

44/2024

जविेष न् ाज क मजिस्ट्रेट, सीबीआई,

गाज़ि ाबाि

आरसी 219 2017 ई 0017 - सीबीआई बनाम अजभषेक

गोजवल एवं अन्

45/2024

जविेष न् ाज क मजिस्ट्रेट, सीबीआई,

गाज़ि ाबाि

आरसी 219 2017 ई 0017 - सीबीआई बनाम िेवेंद्र

कुमार एवं अन्

46/2024

जविेष न् ाज क मजिस्ट्रेट, सीबीआई,

गाज़ि ाबाि

आरसी 219 2017 ई 0017 - सीबीआई बनाम रािा

रानी एवं अन्

47/2024

जविेष न् ाज क मजिस्ट्रेट, सीबीआई,

गाज़ि ाबाि

आरसी 219 2017 ई 0017 - सीबीआई बनाम नवीन

कुमार एवं अन्

48/2024

जविेष न् ाज क मजिस्ट्रेट, सीबीआई,

गाज़ि ाबाि

आरसी 219 2017 ई 0017 - सीबीआई बनाम मेससि श्री

बालािी िाई-टेक कंस्ट्रतिन प्राइवेट जलजमटेड (फ्लजट नंबर

ए-902) और अन्

49/2024

जविेष न् ाज क मजिस्ट्रेट, सीबीआई,

गाज़ि ाबाि

आरसी 219 2017 ई 0017 - सीबीआई बनाम अनुृम

सरीन एवं अन्

50/2024

जविेष न् ाज क मजिस्ट्रेट, सीबीआई,

गाज़ि ाबाि

आरसी 219 2017 ई 0017 - सीबीआई बनाम अि

कुमार एवं अन्

51/2024

जविेष न् ाज क मजिस्ट्रेट, सीबीआई,

गाज़ि ाबाि

आरसी 219 2017 ई 0017 - सीबीआई बनाम मेससि श्री

बालािी िाई-टेक कंस्ट्रतिन प्राइवेट जलजमटेड (फ्लजट नंबर

बी-1306) और अन्

52/2024

जविेष न् ाज क मजिस्ट्रेट, सीबीआई,

गाज़ि ाबाि

आरसी 219 2017 ई 0017 - सीबीआई बनाम अजभषेक

ससंि एवं अन्

53/2024

जविेष न् ाज क मजिस्ट्रेट, सीबीआई,

गाज़ि ाबाि

आरसी 219 2017 ई 0017 - सीबीआई बनाम सुरेि

रावत एवं अन्

54/2024

जविेष न् ाज क मजिस्ट्रेट, सीबीआई,

गाज़ि ाबाि

आरसी 219 2017 ई 0017 - सीबीआई बनाम जितेंद्र

कुमार एवं अन्

55/2024

जविेष न् ाज क मजिस्ट्रेट, सीबीआई,

गाज़ि ाबाि

आरसी 219 2017 ई 0017 - सीबीआई बनाम राि

कुमार एवं अन्

56/2024

जविेष न् ाज क मजिस्ट्रेट, सीबीआई,

गाज़ि ाबाि

[भाग II— ण् ड3(ii)]

भारत का रािृत्र : नवम् बर 16, 2024/कार्तिक 25, 1946

4889

आरसी 219 2017 ई 0017 - सीबीआई बनाम प्रकाि

एवं अन्

57/2024

जविेष न् ाज क मजिस्ट्रेट, सीबीआई,

गाज़ि ाबाि

आरसी 219 2017 ई 0017 - सीबीआई बनाम सतीि

कुमार एवं अन्

58/2024

जविेष न् ाज क मजिस्ट्रेट, सीबीआई,

गाज़ि ाबाि

आरसी 219 2017 ई 0017 - सीबीआई बनाम अजमत

सतसेना एवं अन्

59/2024

जविेष न् ाज क मजिस्ट्रेट, सीबीआई,

गाज़ि ाबाि

आरसी 219 2017 ई 0017 - सीबीआई बनाम इंद्रेि

कुमार िमाि और अन्

71/2024

जविेष न् ाज क मजिस्ट्रेट, सीबीआई,

गाज़ि ाबाि

[फा. सं 225/30/2024-एवीडी-II]

सत् म श्रीवास्ट्तव, अवर सजचव

New Delhi, the 15th October, 2024

S.O. 2081.—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of section 18 of the Bharatiya Nagarik

Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023), the Central Government hereby appoints Shri Akhilesh, Advocate as Special

Public Prosecutor for conducting prosecution of cases instituted by the Delhi Special Police Establishment (Central

Bureau of Investigation) mentioned in column (2) and (3) of the Table below and in the Court mentioned in column

(4) of the said Table and any appeal, revision or other matter arising out of said cases in any appellate or revisional

Court established by law, till disposal of the cases or until further order, whichever is earlier.

TABLE

S. No.

RC Nos.

CC Nos.

Name of the Courts

(1)

(2)

(3)

(4)

RC 219 2017 E0017 - CBI V/s Kumar Abhishek

& Ors.

37/2024

Special Judicial Magistrate, CBI,

Ghaziabad

RC 219 2017 E0017 - CBI V/s M/s Shree Balaji

Hi-Tech Construction Pvt. Ltd. (Flat No. A-402)

& Ors.

38/2024

Special Judicial Magistrate, CBI,

Ghaziabad

RC 219 2017 E0017 - CBI V/s Sagar Kumar

Saini & Ors.

39/2024

Special Judicial Magistrate, CBI,

Ghaziabad

RC 219 2017 E0017 - CBI V/s Pushplata Dudeja

& Ors.

40/2024

Special Judicial Magistrate, CBI,

Ghaziabad

RC 219 2017 E0017 - CBI V/s M/s Shree Balaji

Hi-Tech Construction Pvt. Ltd. (Flat No. A-801)

& Ors.

41/2024

Special Judicial Magistrate, CBI,

Ghaziabad

RC 219 2017 E0017 - CBI V/s M/s Shree Balaji

Hi- Tech Construction Pvt. Ltd. (Flat No. B-206)

& Ors.

42/2024

Special Judicial Magistrate, CBI,

Ghaziabad

RC 219 2017 E0017 - CBI V/s Anil Kumar

Sharma & Ors.

43/2024

Special Judicial Magistrate, CBI,

Ghaziabad

RC 219 2017 E0017 - CBI V/s Mahendra Singh

& Ors.

44/2024

Special Judicial Magistrate, CBI,

Ghaziabad

RC 219 2017 E0017 - CBI V/s Abhishek Govil

& Ors.

45/2024

Special Judicial Magistrate, CBI,

Ghaziabad

RC 219 2017 E0017 - CBI V/s Devender Kumar

& Ors.

46/2024

Special Judicial Magistrate, CBI,

Ghaziabad

RC 219 2017 E0017 - CBI V/s Radha Rani &

Ors.

47/2024

Special Judicial Magistrate, CBI,

Ghaziabad

4890

THE GAZETTE OF INDIA :NOVEMBER 16, 2024/KARTIKA 25, 1946

[PART II—SEC. 3(ii)]

RC 219 2017 E0017 - CBI V/s Naveen Kumar &

Ors.

48/2024

Special Judicial Magistrate, CBI,

Ghaziabad

RC 219 2017 E0017 - CBI V/s M/s Shree Balaji

Hi-Tech Construction Pvt. Ltd. (Flat No. A-902)

& Ors.

49/2024

Special Judicial Magistrate, CBI,

Ghaziabad

RC 219 2017 E0017 - CBI V/s Anupam Sareen

& Ors.

50/2024

Special Judicial Magistrate, CBI,

Ghaziabad

RC 219 2017 E0017 - CBI V/s Ajay Kumar &

Ors.

51/2024

Special Judicial Magistrate, CBI,

Ghaziabad

RC 219 2017 E0017 - CBI V/s M/s Shree Balaji

Hi- Tech Construction Pvt. Ltd. (Flat No. B-

1306) & Ors.

52/2024

Special Judicial Magistrate, CBI,

Ghaziabad

RC 219 2017 E0017 - CBI V/s Abhishek Singh

& Ors.

53/2024

Special Judicial Magistrate, CBI,

Ghaziabad

RC 219 2017 E0017 - CBI V/s Suresh Rawat &

Ors.

54/2024

Special Judicial Magistrate, CBI,

Ghaziabad

RC 219 2017 E0017 - CBI V/s Jitender Kumar

& Ors.

55/2024

Special Judicial Magistrate, CBI,

Ghaziabad

RC 219 2017 E0017 - CBI V/s Raj Kumar &

Ors.

56/2024

Special Judicial Magistrate, CBI,

Ghaziabad

RC 219 2017 E0017 - CBI V/s Prakash & Ors.

57/2024

Special Judicial Magistrate, CBI,

Ghaziabad

RC 219 2017 E0017 - CBI V/s Satish Kumar &

Ors.

58/2024

Special Judicial Magistrate, CBI,

Ghaziabad

RC 219 2017 E0017 - CBI V/s Amit Saxena &

Ors.

59/2024

Special Judicial Magistrate, CBI,

Ghaziabad

RC 219 2017 E0017 - CBI V/s Indresh Kumar

Sharma & Ors.

71/2024

Special Judicial Magistrate, CBI,

Ghaziabad

[F. No. 225/30/2024-AVD-II]

SATYAM SRIVASTAVA, Under Secy.

नई दिल्ली, 16 अत तूबर, 2024

का.आ. 2082.—केन्द्री सरकार, भारती नागररक सुरक्षा संजिता, 2023 (2023 का 46) की िारा 18 की

उृ-िारा (8) द्वारा प्रित्त िजि ों का प्र ोग करते हुए श्री ृी. प्रसन्ना कुमार, अजिविा को दिल्ली जविेष ृुजलस स्ट् ाृन

(केंद्री अन्वेषण ब् ूरो) द्वारा संजस्ट् त एवं 81वां अृर नगर जसजवल एवं सत्र न् ा ाल , बंगलोर में लंजबत केंद्री अन्वेषण

ब् ूरो मामला सं. आरसी-17(एस)/2019-सीबीआई/एसीबी/बीएलआर ( ोगेि गौड़ा ित् ा मामला) (न् ा ाल मामला सं.

565/2021 और न् ा ाल मामला सं. 1856/2021) के अजभ ोिन का संचालन करने के जलए इन मामलों के जनृटान

िोने तक अ वा अगले आिेि तक, इनमे से िो भी ृिले िो, जविेष लोक अजभ ोिक जन ुि करती िज।

[फा. सं .225/29/2024-एवीडी-II]

सत् म श्रीवास्ट्तव, अवर सजचव

New Delhi, the 16th October, 2024

S.O. 2082.—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of section 18 of the Bharatiya Nagarik

Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023), the Central Government hereby appoints Shri P. Prasanna Kumar, Advocate as

Special Public Prosecutor for conducting prosecution of Central Bureau of Investigation Case RC-17(S)/2019-

CBI/ACB/BLR (Yogesh Gowda Murder Case) (CC No. 565/2021 and CC No. 1856/2021) instituted by Delhi Special

[भाग II— ण् ड3(ii)]

भारत का रािृत्र : नवम् बर 16, 2024/कार्तिक 25, 1946

4891

Police Establishment (Central Bureau of Investigation), pending before the 81st Additional City Civil and Sessions

Court, Bangalore, till disposal of the case or until further order, whichever is earlier.

[F. No. 225/29/2024-AVD-II]

SATYAM SRIVASTAVA, Under Secy.

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2024

का.आ. 2083.—केंद्री सरकार भारती नागररक सुरक्षा संजिता, 2023 (2023 का 46) की िारा 18 की

उृ-िारा (8) द्वारा प्रित्त िजि ों का प्र ोग करते हुए श्री ृा ि सार ी ित्ता, अजिविा को अृर मु्‍ न् ाज क

िण्डाजिकारी, जस ालिि 24 ृरगना (िजक्षण), कोलकाता के न् ा ाल में दिल्ली जविेष ृुजलस स्ट् ाृन (केन्द्री अन्वेषण

ब् ूरो) द्वारा संजस्ट् त मामला सं. आरसी-10(एस)/2024/सीबीआई/एससी-I/नई दिल्ली एवं जवजि द्वारा स्ट् ाजृत दकसी

अृीली अ वा ृुनरीक्षण न् ा ाल में उि मामलों से उत्ृन्न अृील, ृुनरीक्षण अ वा अन् मामलों के अजभ ोिन का

संचालन करने के जलए उनके प्रभार ग्रिण करने की तारी से तीन वषि की अवजि के जलए अ वा मामले के जनृटान िोने

तक, इनमें से िो भी ृिले िो, जविेष लोक अजभ ोिक जन ुि करती िज।

[फा. सं. 225/33/2024-एवीडी-II]

रािीव कुमार रे, अवर सजचव

New Delhi, the 11th November, 2024

S.O. 2083.—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of section 18 of the Bharatiya Nagarik

Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023), the Central Government hereby appoints Shri Partha Sarathi Dutta, Advocate as

Special Public Prosecutor for conducting the prosecution of case RC-10(S)/2024/CBI/SC-I/New Delhi instituted by

the Delhi Special Police Establishment (Central Bureau of Investigation) in the Court of Additional Chief Judicial

Magistrate, Sealdah, 24 Parganas (South), Kolkata and any appeal, revision or other matter arising out of the said case

in any appellate or revisional Court established by law, for a period of three years or till the disposal of the case,

whichever is earlier.

[F. No. 225/33/2024-AVD-II]

RAJEEV KUMAR KHARE, Under Secy.

ृेरोजल म और प्राकषजतक गजस मंत्राल

नई दिल्ली, 4 नवम् बर, 2024

का.आ. 2084.—केन् द्री सरकार, रािभाषा (संघ के िासकी प्र ोिनों के जलए प्र ोग) जन म, 1976 के जन म

10 के उृजन म (4) के अनुसरण में ृेरोजल म और प्राकषजतक गजस मंत्राल के प्रिासजनक जन ंत्रणािीन साविजनक क्षेत्र के

उृिम के जनम् नजलज त का ािल को, जिसके 80 ा अजिक प्रजतित कमिचारी वषन् ि ने जिन् िी का का िसािक ज्ञान प्राप् त कर

जल ा िज, अजिसूजचत करती िज:-

मेिसाना ृररसम्ृजत्त,

(ऑ ल एण्ड नेचुरल गजस कॉृोरेिन जलजमटेड),

केडीएम भवन, ृालावासना,

मेिसाना - 380003

[फा. सं. 11012/3/2021-रा.भा.(2024)]

डॉ. ज् ोजत जमश्रा, उृ जनिेिक (रािभाषा)

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

New Delhi, the 4th November, 2024

S.O. 2084.—In pursuance of Sub Rule (4) of Rule 10 of the Official Language (Use for official purpose of

the Union) Rules, 1976, the central Government hereby notifies the following office of the Public Sector undertaking

4892

THE GAZETTE OF INDIA :NOVEMBER 16, 2024/KARTIKA 25, 1946

[PART II—SEC. 3(ii)]

under the administrative control of the Ministry of Petroleum & Natural Gas, in which 80 or more percent of the staff

have acquired working Knowledge of Hindi:-

Mehsana Asset,

(Oil and Natural Gas Corporation Limited),

KDM Bhawan, Palawasna,

Mehsana – 380003

[F. No. 11012/3/2021-OL(2024)]

Dr. JYOTI MISHRA, Dy. Director (OL)

श्रम एवं रोिगार मंत्राल

नई दिल्ली, 19 जसतम् बर, 2024

का.आ. 2085.—vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 (1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa]dsUnzh; ljdkj

बी बी. एम. बी. ds izca/kra= ds lac) fu;kstdks vkSj muds deZdkjksa ds chp] vuqca/k esa fufnZ’V vkS|ksfxd fookn esa

-

सि

-

नंबर II]

चंडीगढ़ ds iapkV (

/

) dks izdkf”kr djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj dks

dks izkIr gqvk FkkA

[सं. ,y&23012/12/2004-vkbZ-vkj- (सी.एम-II)]

मजणकंिन.एन, उृ जनिेिक

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

New Delhi, the 19th September, 2024

S.O. 2085.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the Award (Ref. No.242/2005) of the Central Government Industrial Tribunal-

cum-Labour Court No. 2, Chandigarh as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the

Management of BBMB and their workmen, received by the Central Government on 29/08/2024.

[No. L-23012/12/2004 – IR (CM-II)]

MANIKANDAN. N, Dy. Director

ANNEXURE

In the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court-II, Chandigarh.

Present: Mr. Kamal Kant, Presiding Officer.

ID No. 242 /2005

Registered on:- 05.08.2005

Tara Chand S/o Sh. Chet Ram, C/o Shri Hem Prabh S/o Sh. Bali Ram, R/o Village Bhayarta, P.O. Chanahan, Teh. &

Distt. Mandi (HP).

….……....Workman

Versus

Bhakra Beas management Board, Madhya Marg, Sector 19-B, Chandigarh through its Chairman.

The Chief Engineer, BSL Project Sundernagar Township, Distt. Mandi, (HP).

…..Respondents/Managements

AWARD

Passed on :-18.07.2024

Central Government vide Notification No.L-23012/12/2004-IR(CM-II), dated 07.07.2005, under clause (d)

of sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947(hereinafter called the Act), has referred the

following Industrial dispute for adjudication to this Tribunal:-

[भाग II— ण् ड3(ii)]

भारत का रािृत्र : नवम् बर 16, 2024/कार्तिक 25, 1946

4893

““Whether the demand of Shri Tara Chand for reinstatement in the services of BBMB, Sunder Nagar

is legal and justified? If so, to what relief the concerned workman is entitled and from which date?

The brief facts, related to the case are that the construction of Beas Sutluj Link Project{hereinafter called as

BSL(P)} started in the year 1962 under Beas Control Board, which was constituted on 10.02.1961 with its

headquarter at Sundernagar and this project was under the control of Centre Government, who had been constructing,

maintaining, operating and administrating it through various Boards in different phases. After passing of Pb. Re-

Organisation Act, 1966(hereinafter called “Re-Organisation Act”) Beas Control Board was replaced by Beas

Construction Board(hereinafter called as BCB). The workman was employed by BCB on 03.03.1964. The workman

who was employed in Beas Project(Unit-1) become the employee of Bhakra Beas Management Board(hereinafter

called as BBMB) in pursuance of proviso (1) of Section 80(3) and Section 80(5) of Re-organisation Act and the

workman become the employee of the Centre Government under the management of B.B.M.B. from 15.05.1976. The

workman has completed 240 days in every calendar year and was not interrupted till his retrenchment. The employer

made a bulk retrenchment of project employees in the year 1977 and 1978 and also in stages thereafter till 1984. The

workman was also retrenched by the employer on 30.03.1984 on account of reduction in strength due to part

completion of the BSL(P) and re-employment certificate was issued by the office of re-settlement B.S.L/B.B.M.B.

Sundernagar for the re-employment of the retrenched workmen of B.S.L.(P)(BBMB) in accordance with provision of

the Act. After the retrenchment of the workman, thousands of other persons were appointed secretly by employer,

violating Section 25-G and Section 25-H of the I.D. Act, 1947. The employer is also doing unfair labour practices as

defined in Section 2(R)A of the ID Act. Management has also violated the provisions of Rules 77 and 78 of Industrial

Dispute(Central) Rule, 1957(hereinafter called “The Industrial Rules”). By filling vacant posts, the employer declared

some posts as surplus and retrenched the employees working on those posts.

It is also maintained that the present workman and other workmen have filed a Civil Writ Petition

No. 403/1996, titled as Sant Ram and 87 others Vs. BBMB in the Hon’ble High Court of Shimla for their re-

employment and in the said writ petition management filed reply dated 16.04.1996 by way of affidavit and admitted

that retrenched workmen are employee of BBMB. The workmen have then withdrew the writ petition and filed civil

suits for declaring them as a retrenched workmen of BBMB before the Sub-Judge, 1^st Class, Sunder Nagar, Distt.

Mandi(HP), on 21.01.1997 and later on those suits were decided on 05.07.2002 and all plaints were returned to the

workmen to be filed before the competent authority on the basis of which the present proceedings were initiated after

referring of the dispute of workman from the Ministry of Labour on 07.07.2005. Thereafter, management filed writ

petition before the Hon’ble Punjab & Haryana High Court against the order of Ministry on 07.07.2005 and the same

was dismissed on 07.05.2007 and Special Leave Petition filed bearing nos.16939-17007 of 2007 in Hon’ble Supreme

Court of India by the management was also dismissed on 08.07.2014. It is therefore, prayed that the claim petition of

the workman may kindly be allowed and workman be continued in the service of the management and be regularized

and further be given all the consequential benefits.

Management filed written statement, alleging therein that workman is Ex-work charged employee of Beas

Construction Board, which was constituted under Section 80(1) of the Re-organisation Act. The workman was

retrenched after completion of the work of BCB in the year 1984. The workman was paid terminal benefits i.e.

retrenchment compensation, gratuity, ex-gratia amount on account of his retrenchment from BCB as per provisions of

ID Act. It is further maintained that BCB and present management are two distinct and separate entities. It is also

maintained that construction of Beas Project was undertaken by the Punjab Govt. Irrigation Department prior to the

re-organisation of the erstwhile State of Punjab on 01.01.1966. After re-organisation the work of BSL(P) was taken

over by the Central Govt. on behalf of partner states of Punjab, Haryana and Rajasthan. The Central Govt. constituted

BCB under Section 80(5) of the Re-organisation Act and further stipulated that any component of Beas Project in

relation to which the construction has been completed be transferred by the Central Govt. to Bhakra Management

Board(hereinafter called as BMB) constituted under Section 79(1) of the Re-organisation Act. It is further stated

under Section 80(5) of the Re-organisation Act that BMB would be re-named as BBMB when any component of Beas

Project was transferred under Section 80(6) of the Re-organisation Act. The workman was employed by the BCB.

Thus, the workman never remained the employee of management. However, it is stated that 1093 work-charged and

12 contingent paid employees of Beas Project were sent on job order basis to Ranjit Sagar Dam, Punjab. They were

taken over by the management under the benevolent policy of the Central Govt. as Central Govt. had given directions

to BBMB to absorb these employees. The remaining work-charged employees were not entitled for the said benefit.

Even work-charged employees of the BCB had filed a petition in the Hon’ble Supreme Court of India, titled as

Jaswant Singh and another Vs. Union of India & Anr., 1979 SCC 440, in which their claim for absorbing them in

BBMB is not granted instead their retrenchment from BCB was upheld. Remaining averments have been denied and

it is stated that the claim of the workman is hopelessly time barred and the workman has no legal enforceable right to

claim employment in BBMB. It is prayed that claim be dismiss.

A replication was also filed by workman contravening the facts taken in written statement as reiterating the

facts as stated in claim petition.

Parties were given opportunity to lead evidence.

4894

THE GAZETTE OF INDIA :NOVEMBER 16, 2024/KARTIKA 25, 1946

[PART II—SEC. 3(ii)]

The workman has examined himself as WW1 and filed his affidavit in evidence as Ex.WW1/A and has been

cross-examined by the learned law officer of management. He also tendered document Ex. W-2 Discharge Certificate.

The management has filed affidavit of N.M. Jain, Sub-Divisional Officer, Sub- Division BBMB Sunder

Nagar, who filed his affidavit in evidence as Ex.MW1/A and has been cross-examined by the learned counsel of

workman.

While arguing the case, learned Law Officer for the management contended that initially Beas Control Board

was constituted in the year 1960. BCB was constituted in the year 1966 and all the projects were transferred from

Beas Control Board to BCB in the year 1966 thereafter as per Section 79 of the Punjab Re-organisation Act, BMB

was constituted for administrative, maintenance and operation of various works as mentioned in Section 79 itself.

Section 80(6) of the Punjab Re-organisation Act provides that BMB constituted under Section 79 of the Act shall be

re-named as BBMB when any of the components of the Beas Project has been transferred under sub-section 5 and the

BCB shall cease to exist when all the component of the Beas Project have been so transferred. All the projects under

BCB were completed in the year 1984 and BCB ceased to exist in 1984. Present workman was employed as work

charged employee 30.03.1964 and was retrenched on 30.03.1984. All similar work charged employees including the

present workman was engaged by the BCB which ceased to exist in the year 1984 therefore, the workmen cannot be

termed as the employees of the BBMB because there does not exist BCB which was his parent department. Moreover,

the Hon’ble Supreme Court in the case titled as Jaswant Singh and another Vs. Union of India & Anr., 1979 SCC

440 has held that work charged employees were bound by the settlement dated June 28, 1977 effected by the

management and also by the award 2-C of the year 1971 before Sh. H.R. Sodhi, Presiding Officer, CGIT-Chandigarh

between workman and employees of the Beas Construction Board, Sunder Nagar and published in the gazette on

15.06.1974 of the Govt. of India.

So far as the claim of the workman regarding re-employment after retrenchment on 30.03.1984 is concerned,

workman was not entitled for re-instatement as in a case under reference no.2-C of 1971 decided by Sh. H.R. Sodhi,

the then Presiding Officer, CGIT-Chandigarh, it was held that management in order to establish an industrial peace

and to secure the work charge employees after completing the work can engage after completion of project at any

time within 6 months for the maintenance of staff for project of any work if it is required to those work charged

employees in order to seniority who have put 10 years of service. The relevant portion of para is reproduced as below:

“It is accordingly, directed that at the time of completion of the Project or at any other time within six

months thereof for the maintenance staff for the Project or any of its Works if it is required to be recruited or

transferred from any department of the State Governments or of the Central Government, the offer shall first

be made to the work-charged employees in order of their seniority who have put in 10 years’ continuous

service or more under the Board in that category or trade where the vacancy occurs subject to the medical

fitness of such workmen. The scale of wages as applicable to the workmen will not, however, be disturbed to

their prejudice nor their continuity of service affected.“

10.

Because the present workman had not completed 10 years of service so he is not entitled for re-employment.

Learned representative for the management further contended that in this case workman was retrenched on

30.03.1984 after receiving due retrenchment compensation etc. and now he is claiming re-employment under Section

25-H of the Act and has claim is hopelessly time barred as he has filed the present claim petition on 20.07.2005. To

support this view he has placed reliance in the case titled as Chief Engineer Ranjit Sagar Dam & Anr. Vs. Sham Lal,

AIR 2006, Supreme Court 2682, wherein in identical matters Court has not entertained writ petition due to inordinate

delay. In the present case there is a delay of about 27 years. He also relied upon the case titled as Ram Chand Vs. The

BBMB and another, CWP no.2787 of 2018, decided on 03.12.2018(Annexure R-4) where the Hon’ble Himachal

Pradesh High Court has held that dispute if any ought to be raised within a reasonable period as the ID Act does not

prescribed time limit for referring such dispute. In the present case workman was engaged as Masson in the year 1964

and was discharged on 30.03.1984 and he has sought re-employment after 41 years which was held to be highly time

barred. Thus, he contended that claim of workman is time barred. Workman was discharged on 30.03.1984 and

thereafter he filed present claim before the Labour Conciliation Officer on 08.09.2005.

11.

While arguing the case, learned AR for the workman contended that in this case workman was discharged on

30.03.1984 due to reduction in strength and he was issued discharge certificate by Sub Divisional Officer, BBMB

Sundernagar. He referred to Section 25-H of the ID Act which provides re-employment of retrenched workman. He

further has drawn the attention of the Court towards the statement of the workman. He was required to be adjust in

view of under Section 25-G of the Act by the management Discharge Certificate was issued by the Management. He

was not given any employment. While arguing further, learned AR for the workman referred to Rule 77 and 78 of the

Industrial Dispute Central Rule 1957(hereinafter called Industrial Rule). Rule 77 provides maintenance of seniority

list of workman and it states that before any worker is retrenched the appellant-establishment is required to place on

the notice board the seniority list of all the workmen who were to be retrenched but nothing has been done in this

regard before retrenchment of the present worker. She also referred to Rule 78 which provides that as and when any

vacancy incurred then retrenched workmen were required to be given registered notice but nothing was done by the

management. Moreover, question of limitation does not arise as no limitation period has been prescribed under the

[भाग II— ण् ड3(ii)]

भारत का रािृत्र : नवम् बर 16, 2024/कार्तिक 25, 1946

4895

Act for seeking relief under Clause (d) of Sub-Section (1) of Section 10 of the ID Act. Learned AR for the workman

further contended that even reference made by the Government dated 07.07.2005 was challenged by the management

in the Hon’ble Punjab & Haryana High Court vide Writ Petition No.3100 of 2006 and their writ petition was

dismissed by the Hon’ble High Court on 07.05.2007. Even SLP filed against the order dated 07.05.2007 was upheld

by the Hon’ble Supreme Court in SLP No.16979/2007 dated 08.07.2014.

12.

I have given due consideration to the arguments advanced by the learned AR for the workman and also for

the management.

13.

The management relied upon mainly in this case on the case titled as Jaswant Singh and another(supra),

which is very material for decision of this case. The said judgment deals with two types of petitioners. First type of

petitioners were employed by the BCB on purely temporary basis and they had also given written undertaking

confirming the term of their appointment. The BCB appointed the first type of petitioners on ad hoc basis with a clear

understanding that they will have no right to be retained in service after the completion of the Beas Project. They are

Engineers, Section Officer, Accounts Clerk, Teacher etc. and they have claimed their parity with other employees

who belonged to the services of the Punjab, Haryana and Rajasthan Governments and who were serving on deputation

in connection with the works of the BhakraNangal Scheme.

14.

In respect of these employees, it was held as follow:-

“To sum up, we are of the opinion that the petitioners are employees of the Central Government. Their

conditions of service will be primarily governed by the terms of their appointment but, if they are entitled to

the benefit of any of the rules of the Central Civil Services (Temporary Service) Rules 1965, they may make

representations in that behalf to the appropriate authorities. It is, however, not possible for this Court to

grant to the petitioners any of the reliefs claimed by them as arising out of the provisions of the aforesaid

rules, including the relief by way of a declaration that they shall be deemed to be in quasi- permanent service

under rule 3. We are further of the opinion that the petitioners have no right to be transferred to the services

of the Bhakra Management Board, now re-named as the Bhakra Beas Management Board. Lastly, the

proposed retrenchment of the petitioners does not offend against the guarantee of equality contained in

articles 14 and 16 of the Constitution, since the petitioners and the Deputationists belong to two different and

distinct classes.”

15.

As regards, second type of employees i.e. work charged employees the judgment deals in Para 41, 42, 43, 44,

45, 46 and 47 which read as follow:-

“41. A work-charged establishment broadly means an establishment of which the expenses, including the

wages and allowances of the staff, are chargeable to "works". The pay and allowances of employees who are

borne on a work-charged establishment are generally shown as a separate sub-head of the estimated cost of

the work.

42. The entire strength of labour employed for the purposes of the Beas Project was work-charged. The

work-charged employees are engaged on a temporary basis and their appointments are made for the

execution of a specified work. From the very nature of their employment, their services automatically come

to an end on the completion of the works for the sole purpose of which they are employed. They do not get

any relief under the Payment of Gratuity Act nor do they receive any retrenchment benefits or any benefits

under the Employees State Insurance Schemes.

43. But though the work-charged employees are denied these benefits, they are industrial workers and are

entitled to the benefits of the pro- visions contained in the Industrial Disputes Act. Their rights flow from

that special enactment under which even contracts of employment are open to adjustment9 and modification.

The work-charged employees, therefore, are in a better position than temporary servant like the other

petitioners who are liable to be thrown out of employment without any kind of compensatory benefits.

44. The record of Writ Petition No. 4505 of 1978 shows that offers of alternative employment were made to

the work- charged employees and many of them have accepted those offers. The rule of 'last come, first go'

has also been consistently adopted while retrenching the work-charged employees. In fact the work-charged

employees possess a unique right as industrial employees since, by reason of section 25J(1) of the Industrial

Disputes Act, the provisions of Chapter VA, "Lay-off and Retrenchment", have effect notwithstanding

anything inconsistent therewith contained in any other law including standing orders made under the

Industrial Employment (Standing orders) Act, 1946.

45. There were in all about 36000 work-charged employees working on the Beas Project. Out of them, about

26000 have already accepted retrenchment compensation under the settlement arrived between the workmen

and the management in the conciliation proceedings held by the Regional Labour Commissioner (Central),

New Delhi, under section 12 of the Industrial Disputes Act, 1947. All the 12 unions of which the work-

charged employees are members were parties to the said conciliation proceedings. By reason of section

4896

THE GAZETTE OF INDIA :NOVEMBER 16, 2024/KARTIKA 25, 1946

[PART II—SEC. 3(ii)]

18(3)(d) of the Industrial Disputes Act, a settlement arrived at in the course of a conciliation proceeding is

binding on all persons who were employed in the establishment to which the dispute relates, whether they

were employed on the date of the dispute or subsequently. In Ramnagar Cane and Sugar Co. Ltd. v.

JatinChakravorty and ors., it was held by this Court that it is not even necessary, in order to bind the work

men to the settlement arrived at before the conciliator, to show that they belonged to the union which took

part in the conciliation proceedings, since the policy underlying section 18 of the Act is to give an extended

operation to such settlements. In the instant case, all the 12 unions which represented the workmen on the

work-charged establishment were parties to the conciliation proceedings. The settlement will therefore bind

all the work-charged employees.

46. Apart from the settlement in the conciliation proceedings, an award was made by the Industrial

Tribunal, Central, Chandigarh, in Reference No. 2-C of 1971, in an industrial dispute between the work-

charged employees of the Beas-Sutlej Link Project, Sundernagar, with which we are concerned, and the

management. Under that award, as stated in the award itself, a consent formula was evolved to which the

workmen "virtually agreed". The benefits which flow- to the work- charged employees under the aforesaid

award dated May 15, 1974, have been accepted by almost all the work- charged employees, involving a

burden of about Rs. 3 crores on the employers.

47. Since the work-charged employees are bound by the settlement dated June 28, 1977 effected between

them and the management in the conciliation proceedings and since they are also bound by and have

accepted benefits under the consent award dated May 15, 1974 they are not entitled to any rights apart from

those flowing from the aforesaid settlement and the Award. SLP No.1246 of 1979 which is filed to challenge

the Award and C.M.P. No.2077 of 1979 which is filed for condonation of the delay of over four and half

years caused in filing the SLP shall have to be dismissed.”

16.

Thus, from the above observation of Supreme Court it is clear that work charged employees are engaged on a

temporary basis and their appointments are made for the specified work and their service comes to an end on the

completion of work for the sole purpose of which they are employed.

17.

Para 43 provides that work charged employees are industrial worker and entitled to the benefit of the

provisions contained under the Industrial Disputes Act. Their rights flow from that special enactment under which

even contracts of employment are open to adjustment and modification. Para 45 as reproduced above further provides

that in the conciliation proceeding it has been held that there were about 36000 work charged employees working on

Beas Project out of them 26000 has already accepted retrenchment compensation under the settlement arrived

between the workmen and the management in the conciliation proceedings held by the Regional Labour

Commissioner(Central), New Delhi under Section 12 of the ID Act. The said settlement is binding on all the work

charge employees who are working in the establishment to which the dispute relates. In para 46 it is further stated that

apart from the settlement in the conciliation proceeding an award was made by the CGIT Chandigarh in reference

no.2-C in an industrial dispute between the work charged employee of the Beas Sutlej Project, Sundernagar with

which we are concerned and the management. A consent formula was evolved to which the workmen virtually agreed.

In the last para 47 itself specifically stated that work charged employees are bound by the settlement and award May

15, 1974 and they were entitled to rights those flowing from the settlement and award.

18.

So far as the settlement executed between the work charged employees and management through unions, the

same has not been produced by the management despite opportunity was given to file the same. Thus, adverse

interference can be drawn against them. To support this view, reliance can be placed to the judgment of Hon’ble

Punjab & Haryana High Court in case held as2001(3) RSJ 382 Ambika Parashad Versus Punjab Urban Planning

and Development Authority Chandigarh and Another wherein it has been held “that respondent has not

produced record in the Labour Court to prove that Workman has not completed 240 days of service though

application was submitted by the Workman for production of record held that a person in possession of the

best evidence has to produce the same, otherwise adverse inference can be drawn against the said party”. In

this case also as per order dated 01.05.2024 of this Tribunal. Respondent were asked to produce the settlement arrived

between the 12 union of the work charged employee and management under Section 12 of ID Act before the Regional

Labour Commissioner, New Delhi and all the work charged employee were bound by the said settlement. However,

despite of availing 2-3 opportunities i.e. 20.05.2024, 20.06.2024 and 09.07.2024 the said policy was not produced and

as such adverse inference can be drawn against the management in view of the above law.

19.

As regards award passed by Central Govt. Industrial Tribunal, Chandigarh, the relevant claim of the work

charged employees was regarding their regularization services and the finding given by the Tribunal is as follow:-

“Regulation of Services of the workcharged employees.

It is an un-disputed fact that the entire strength of labour as employed in the Project is workcharged. The

institution of workcharged establishment is not only necessary but sometime unavoidable. These workmen

are engaged on temporary basis and their services are utilized for the execution of a specified work for which

they may be suited. From the very nature of employment the services of such workman automatically come to

[भाग II— ण् ड3(ii)]

भारत का रािृत्र : नवम् बर 16, 2024/कार्तिक 25, 1946

4897

an end on the completion of the work. A workcharged employee does not get any relief under the Payment of

Gratuity Act nor is he benefitted by the employees state Insurance Scheme. He does not indeed enjoy any

retiral benefits. Before partition of the country in 1947 it was not usual to have project, construction of

which required a number of years to complete but after constituting ourselves into a democratic Republic

and the Government having taken in hand five year plans for development of the country there are various

schemes involving the construction of works for a period extending over several years as is the case of the

instant Project. It commenced in 1962 and more than 12 years having passed the completion might take

another few years. In such situation it seems reasonable and fair that a workman who has, like a regular

employee, spent the part of his life ranging from 5-10 years upto 20 year, should not be thrown on the road

and must be assured some benefits as are available to regular staff. The other aspect of the matter is that the

employer could not compelled to retain workcharged employees after the work for which the latter had been

engaged is completed, as after all, he was employed before a particular job and the employer, be it the

Government or any of its public undertakings, cannot taken upon itself the responsibility of that workman

for all time to come. It can be well argued that such a workmen should feel happy and content that instead of

remaining un-employed be got employment for a long time.

To assure Industrial peace and economic justice to such class of workmen some balance has in my opinion

to be stuck between the two extremes. It is the duty of the State under the Directive Principles enunciated in

part 4 of the constitution to secure and protect that social order in which justice, social and economic could

be had by all institutions of national life. I fell that it is equally the duty of an adjudicator of industrial

disputes charged with the duty of administering social justice to be guided by the fundamentals contained in

this chapter though he has to bear In mind the limits of the economic capacity of the employer and

Endeavour must have ever be made to secure work for every citizen do in our present economy. It is not

possible to immediately achieve that object. The workman employed by the respondent management are

drawn from different states out of which I am informed about 8/10 thousands are from Punjab about 22000

from Himachal Pradesh and the remaining from the states of Rajasthan and Haryana. Some of the workmen

are from U.P and Bihar and a handful from Kerala. The board hasby and large been consistently following

the Punjab pattern in the matter of wage structure, revision thereof from time to time and grant of dearness

allowance. It is only with regard to categories not appearing in the common Schedule of Rates prepared by

the erstwhile United State of Punjab that the board took its independence decisions on the recommendations

of its own standing committee.Even Himachal Pradesh Government generally followed the Punjab

policy.The state government of Punjab in its wisdom, and I should say rightly has declared that the services

of work charged employees in building and roads branch who had worked for 10 years or more would stand

regularized in the sense that the workmen would be treated at par with those in the regular service of the

state government.The benefit of this announcement was afterwards extended to the employees of its

irrigation branch as well at the workman who held from Punjab continue to stay in their parents state the

services of those who had put in 10 years or more would have been regularized the respondent management

too in pursuance of its policy to follow the Punjab pattern might have regularized the services of at least of

those workmen who had come from Punjab but any such course would have created awkward situation as

the workmen from other States could not be discriminated in this respect.Moreover financial implications

and other complications are involved.

In such circumstances stated aboveI would have directed that the services of those of the workman who have

been continuously employed for more than 10 years should be regularized. But the other problems arising

from such a direction including financial impact on the employer cannot be lost sight of The Central

Government through the board is only managing on behalf of the state of Punjab, Rajasthan Haryana and

Himachal Pradesh who are partners in the venture.Several aspects of the question were discussed with the

workmen and the management in the course of arguments and a formula evolved to which the workman

virtually agreed and I feel that such a solution as stated hereunder is quite just to all the parties provided it is

work out, honestly stated. No doubt,what is referred to me is the matter of regularization of the services of

work charge employees, but the directions that I am issuing in my opinion, amount to only granting lesser

relief than claimed by the workmen. The management can also have no grievance if it wants industrial peace

and is anxious to secure employment to the work-charged employees after the completion of the work. It is

accordingly, directed that at the time of completion of the Project or at any other time within six months

thereof for the maintenance staff for the Project or any of its Works if it is required to be recruited or

transferred from any department of the State Governments or of the Central Government, the offer shall first

be made to the work-charged employees in order of their seniority who have put in 10 years’ continuous

service or more under the Board in that category or trade where the vacancy occurs subject to the medical

fitness of such workmen. The scale of wages as applicable to the workmen will not, however, be disturbed to

their prejudice nor their continuity of service affected. The workmen have expressed an apprehension that

near the completion of the Project trades of some of them might be changed so that it could be said that a

suitable workman needed for a particular job was not available and an outsider was therefore necessary to be

employed. To protect the workmen against this possible denial of their rights it is further directed that

4898

THE GAZETTE OF INDIA :NOVEMBER 16, 2024/KARTIKA 25, 1946

[PART II—SEC. 3(ii)]

category or trade of no workman shall be changed within one year preceding the completion of the Project

without his consent in writing and that if any such change without consent is made it will have no

consequence inasmuch as such a workman will be entitled to the job of his earlier trade provided the vacancy

relates to that trade. As regards those of the workmen who cannot be absorbed on the regular maintenance

staff. I have no reason to doubt that the State Government who are beneficiaries under the Project and also

the Central Government will make every reasonable effort to get them re-employed at any other Project or

work whether in any one of these States or in any other part of the country where there is a need for

workmen of those trades.”

20.

A perusal of aforesaid findings made it ample clear that the order has been passed by the then learned

Presiding Officer, CGIT, Chandigarh to maintain industrial peace and to secure employment to the work charged

employees after the completion of the work and it was also held by the learned CGIT that State Govt. who are

beneficiary under the project and the Central Govt. will make every reasonable effort to get those workmen re-

employed at any other project or work whether in any one of these States or in any other part of the country where

there is a need of workmen of those trades.

21.

Admittedly, in this case, no effort was made by the respondent to give any employment after the

retrenchment of the workmen and even there is non-compliance of Rules 77 and 78 of Industrial Rules. The same are

reproduced below:

77. Maintenance of seniority list of workmen. -The employer shall prepare a list of all workmen in the

particular category from which retrenchment is contemplated to be arranged according to the seniority of their

service in that category and cause a copy thereof to be pasted on a notice board in a conspicuous place in the

premises of the industrial establishment at least seven days before the actual date of retrenchment.

78. Re-employment of retrenched workmen. - (1) At least ten days before the date on which vacancies are to

be filled, the employer shall arrange for the display on a notice board in a conspicuous place in the premises of

the industrial establishment details of those vacancies and shall also give intimation of those vacancies by

registered post to every one of all the retrenched workmen eligible to be considered therefor, to the address

given by him at the time of retrenchment or at any time thereafter:

Provided that where the number of such vacancies is less than the number of retrenched workmen, it shall be

sufficient if intimation is given by the employer individually to the senior-most retrenched workmen in the list

referred to in rule 77 the number of such senior-most workmen being double the number of such vacancies:

Provided further that where the vacancy is of a duration of less than one month there shall be no obligation on

the employer to send intimation of such vacancy to individual retrenched workmen:

Provided also that if a retrenched workman, without sufficient cause being shown in writing to the employer,

does not offer himself for re-employment on the date or dates specified in the intimation sent to him by the

employer under this sub-rule, the employer may not intimate to him the vacancies that may be filled on any

subsequent occasion.]

(2) Immediately after complying with the provisions of sub-rule (1), the employer shall also inform the trade

unions connected with the industrial establishment, of the number of vacancies to be filled and names of the

retrenched workmen to whom intimation has been sent under that sub-rule:

Provided that the provisions of this sub-rule need not be complied with by the employer in any case where an

intimation is sent to every one of the workmen mentioned in the list prepared under rule 77.

22.

However, the present work charged employee and other work-charged employees have been retrenched long

back and even at the stage it is impossible to re-employe them. However, certainly in respect of workcharged

employees present Respondent was directed by the Hon’ble Supreme Court in Judgment of Jaswant Singh (Supra) to

give benefits in terms of settlement and award dated 15.05.1974. The main purpose of Hon’ble Supreme Court and

Ld. CGIT Chandigarh was to rehabilitate to some extent the work charged employees and restore peace and congenial

atmosphere that is why Ld. CGIT Chandigarh had given directions to all state to re-employe them. Thus, it does not

lie in the mouth of present Respondent that no relief can be granted against present Respondent as petitioners are not

their employees.

So far as this argument of Ld. AR of the management that those work charged employees only who have

completed 10 years of service were required to be adjusted within 6 months from their retrenchment is concerned, the

same is devoid of merit as no effort was made by the management to adjust the work charged employees. Moreover,

no documentary evidence has been produced that any effort was made to adjust the workman after his retrenchment.

Further, Ld. CGIT Chandigarh in its last lines concluded as under:-

[भाग II— ण् ड3(ii)]

भारत का रािृत्र : नवम् बर 16, 2024/कार्तिक 25, 1946

4899

“As regards those of the workmen who cannot be absorbed on the regular maintenance staff. I have no

reason to doubt that the State Government who are beneficiaries under the Project and also the Central

Government will make every reasonable effort to get them re-employed at any other Project or work whether

in any one of these states or in any other part of the country where there is a need of workmen of those

trades”

Nothing has come on record that above directions were complied with.

23.

Moreover, in the absence of production of settlement between work charged employees and management, it

cannot be interfered what were the terms and conditions in the said settlement. Further, CGIT Chandigarh has fixed

ten years time and accrual of vacancy within six months keeping in view the facts and circumstances of the case and

has evolved his own formula to bring peace and harmony between work charged employees and management but it

cannot be said to be a universal policy in the absence of production of settlement between work charged employees

and management. However, no effort was made to adjust the petitioners in view of order of CGIT.

24.

As regard, this contention of learned AR of management that petitioners were not the employees of the

BBMB but were the employees of BCB, the same is devoid of merit as Discharge certificate was issued by the

BBMB. Moreover, as per respondent Beas Control Board was constituted in the year 1960. BCB was constituted in

the year 1966 and all the projects were transferred from Beas Control Board to BCB in the year 1966 thereafter as per

Section 79 of the Punjab Re-organisation Act, BMB was constituted for administrative, maintenance and operation of

various works as mentioned in Section 79 itself. Section 80(6) of the Punjab Re-organisation Act provides that BMB

constituted under Section 79 of the Act shall be re-named as BBMB when any of the components of the Beas Project

has been transferred under sub-section 5 and the BCB shall cease to exist when all the component of the Beas Project

have been so transferred. All the projects under BCB were completed in the year 1984 and BCB ceased to exist in

1984. When all work of BCB stands transferred to BBMB so it cannot be said that BBMB is separate identity than

BCB. Rather BCB has merged in BBMB. Moreover, Hon'ble Supreme Court in Jaswant Singh case(supra) in respect

of work charged employees has no where stated that relief can be sought by work charged employees only against the

BCB. So contention of Ld. AR of the management that BCB and BBMB are two separate entities is devoid of merit.

25.

So far this argument of Law Officer for the respondent that the case is hopelessly time barred is concerned,

the same is again devoid of merits as there was non-compliance of Rule 77 and 78 of Industrial Rules which has been

reproduced above. Moreover, there is no limitation period prescribed for filing a reference. Moreover, reference was

received in the year 2005 and thereafter, several rounds of litigations have taken place. So far as case laws on the

point of limitation the same are not attracted in the present case as there was no compliance of Judgment of Jaswant

Singh case (Supra).

26.

However, it is added that workman was allowed terminal benefits as admitted by him. Moreover, it is also

not case of the petitioner that there is breach of Section 25 F of the Act.

27.

Further, there was non-compliance of Jaswant Singh Case (Supra), Reference No.2C of 1971 and Rule 77 &

78 of Industrial Rules and in this case it would be highly difficult to re-employe the workman. The only remedy left is

to compensate the workman in term of money.

28.

Keeping in view the fact and circumstances of the present case and other connected case of similar nature the

following scheme of compensation is deemed fit by this Tribunal:

Work charged employee who has completed 5 years of service shall be entitled for Rs.50,000/- along with

interest @9% per annum as compensation from the date of moving of application till the realization of amount.

ii.

Work charged employee who has completed less than 5 years but more than 1 year would be entitled

Rs.25,000/- along with interest @9% per annum from the date of moving of application till the realization of amount.

iii.

Those employees who have not completed 1 year will not be entitled for any compensation in the present

case.

The present work charged workman was employed on 03.03.1964 and was discharged on 30.03.1984 as per discharge

certificate W2. He has worked about 20 years. Thus he is entitled of Rs.50,000/- along with interest @9% per annum

from the date of moving the application till its realization.

29.

The reference is answered accordingly and stands disposed off.

30.

Let copy of this award be sent to the Appropriate Government as required under Section 17 of the Act for

publication.

KAMAL KANT, Presiding Officer

4900

THE GAZETTE OF INDIA :NOVEMBER 16, 2024/KARTIKA 25, 1946

[PART II—SEC. 3(ii)]

नई दिल्ली, 26 जसतम् बर, 2024

का.आ. 2086.—vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 (1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa] dsUnzh; ljdkj

बी. बी. एम. बी. ds izca/kra= ds lac) fu;kstdks vkSj muds deZdkjksa ds chp] vuqca/k esa fufnZ’V vkS|ksfxd fookn esa

सि -

नंबर II चंडीगढ़ ds iapkV (

)

dks

izdkf”kr djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj dks

dks izkIr gqvk FkkA

[सं. ,y &23012/17/2004-vkbZ-vkj- (सी.एम-II)]

मजणकंिन.एन, उृ जनिेिक

New Delhi, the 26th September, 2024

S.O. 2086.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the Award (Ref. No. 254/2005) of the Central Government Industrial Tribunal-

cum-Labour Court No. 2, Chandigarh as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the

Management of BBMB and their workmen, received by the Central Government on 29/08/2024.

[No. L-23012/17/2004 – IR (CM-II)]

MANIKANDAN. N, Dy. Director

ANNEXURE

IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-II,

CHANDIGARH.

Present: Mr. Kamal Kant, Presiding Officer.

ID No. 254 /2005

Registered on:- 10.08.2005

Chet Ram S/o Sh. Bhura Ram workmen represented through his legal heirs as under:

Krishna Devi W/o Late Sh. Chet Ram.

ii.

Hukmi Devi D/o Late Sh. Chet Ram.

iii.

Lajwanti D/o Late Sh. Chet Ram.

iv.

Dhanwanti D/o Late Sh. Chet Ram.

Vishal Bharadwaj Grandson of Late Sh. Chet Ram.

All residents of Village Troh, Tehsil. Balh, District Mandi, (H.P.).

….……....Workman

Versus

1. Bhakra Beas management Board, Madhya Marg, Sector 19-B, Chandigarh through its Chairman.

2. The Chief Engineer, BSL Project Sundernagar Township, Distt. Mandi, (HP).

…..Respondents/Managements

AWARD

Passed on:19.07.2024

Central Government vide Notification No.L-23012/17/2004-IR(CM-II), dated 07.07.2005, under clause (d) of

sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947(hereinafter called the Act), has referred the

following Industrial dispute for adjudication to this Tribunal:-

“Whether the demand of Shri Chet Ram for reinstatement in the services of BBMB, Sunder Nagar is

legal and justified? If so, to what relief the concerned workman is entitled and from which date?

At the very outset it is pertinent to mention here that Chet Ram expired on 12.08.2023, during the pendency

of reference and his LRs were impleaded as party in his place.

The brief facts, related to the case are that the construction of Beas Sutluj Link Project{hereinafter called as

BSL(P)} started in the year 1962 under Beas Control Board, which was constituted on 10.02.1961 with its

[भाग II— ण् ड3(ii)]

भारत का रािृत्र : नवम् बर 16, 2024/कार्तिक 25, 1946

4901

headquarter at Sundernagar and this project was under the control of Centre Government, who had been constructing,

maintaining, operating and administrating it through various Boards in different phases. After passing of Pb. Re-

Organisation Act, 1966(hereinafter called “Re-Organisation Act”) Beas Control Board was replaced by Beas

Construction Board(hereinafter called as BCB). The workman was employed by BCB on 26.11.1969. The workman

who was employed in Beas Project(Unit-1) become the employee of Bhakra Beas Management Board(hereinafter

called as BBMB) in pursuance of proviso (1) of Section 80(3) and Section 80(5) of Re-organisation Act and the

workman become the employee of the Centre Government under the management of B.B.M.B. from 15.05.1976. The

workman has completed 240 days in every calendar year and was not interrupted till his retrenchment. The employer

made a bulk retrenchment of project employees in the year 1977 and 1978 and also in stages thereafter till 1984. The

workman was also retrenched by the employer on 25.10.1975 on account of reduction in strength due to part