8265 GI/2024

(5351)

रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

xxxGIDHxxx

xxxGIDExxx

प्राजिकार से प्रकाजित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप् ताजिक

WEEKLY

सं. 52]

नई दिल् ली, दिसम् बर 29, 2024—िनवरी—4, 2025, िजनवार/ पौष 8—पौष 14, 1946

No. 52]

NEW DELHI, DECEMBER 29, 2024—JANUARY—4, 2025, SATURDAY/PAUSHA 8–PAUSHA 14, 1946

इस भाग में जभन् न पष्‍ सं्‍ ा िी िाती िज जिससे दक ि पष क संकलन के प प में र ा िा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II— ण् ड 3—उप- ण् ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्राल ों (रक्षा मंत्राल को छोड़कर) द्वारा िारी दकए गए सांजवजिक आिेि और अजिसूचनाएं

Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India

(Other than the Ministry of Defence)

जवत्त मत्रांल

(रािस्ट्व जवभाग)

नई दिल्ली, 18 दिसम् बर, 2024

का.आ. 2272.—केन्री सरकार, रािभाषा जन मावली, 1976 (संघ के िासकी प्र ोिनों के जलए प्र ोग) के

जन म 10 के उपजन म (4) के अनुसरण में रािस्ट्व जवभाग के अिीन, जवत्ती आसूचना एकक-भारत, िीवन भारती जबलल्डंग,

कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, जिसके 80 प्रजतित से अजिक कममचारर ों ने जिन्िी का का मसािक ज्ञान प्राप्त कर जल ा िज, को

अजिसूजचत करती िज।

[फा. सं. ई-11017/1/2016- ए.डी.(जिन्िी-IV)]

जिजिर िमाम, सं ुक् त जनिेिक (रािभाषा)

सी.जी.-डी.एल.-सा.-08012025-260009

CG-DL-W-08012025-260009

सी.जी.-डी.एल.-सा.-08012025-260009

CG-DL-W-08012025-260009

5352

THE GAZETTE OF INDIA :JANUARYR 4, 2025/PAUSHA 14, 1946

[PART II—SEC. 3(ii)]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 18th December, 2024

S.O. 2272.—In pursuance of sub rule (4) of Rule 10 of the Official Languages (Use for Official Purpose of

the Union) Rules, 1976, the Central Government, hereby notifies, Financial Intelligence Unit-India, 7^th Floor, Tower-

2, Jeevan Bharati Building, Cannaught Place, New Delhi-110001, where more than 80% staff have acquired the

working knowledge of Hindi.

[F. No. E-11017/1/2016- AD(Hindi-IV)]

SHISHIR SHARMA, Jt. Director (OL)

जविेि मन्त्राल

(सी.पी.वी. प्रभाग)

नई दिल्ली, 31 दिसम् बर, 2024

का.आ. 2273.—रािनज क और कोंसुली अजिकारी (िप एवं फीस) के अजिजन म, 1948 की िारा 2 के

ंड (क) के अनुसरण में वजिाजनक आिेि।

एति् द्वारा, केंर सरकार भारत के िूतावास, कुवजत में जबिेन्र लसंि,कजनष्ठ सजचवाल सिा क, को

दिसंबर 31, 2024 से सिा क कांसुलर अजिकारी के प प में कांसुलर सेवाओं का जनवमिन करने के जलए अजिकषत करती िज।

[फा. सं. टी. 4330/01/2024(36)]

एस.आर.एच. फिमी, जनिेिक (सीपीवी-I)

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

(CPV Division)

New Delhi, the 31st December, 2024

S.O. 2273.—Statutory Order in pursuance of clause (a) of the Section 2 of the Diplomatic and Consular

Officers (Oaths and fees) Act, 1948 (41 of 1048), the Central Government hereby appoints Shri Bijender Singh,

Junior Secretariat Assistant, in the Embassy of India, Kuwait as Assistant Consular Officer to perform Consular

services with effect from December 31, 2024.

[F. No. T. 4330/01/2024(36)]

S.R.H FAHMI, Director (CPV-I)

जवज्ञान और प्रौद्योजगकी जवभाग

नई दिल्ली, 20 दिसम् बर, 2024

का.आ. 2274.—श्री जचत्रा जतरुनल आ ुर्वमज्ञान और प्रौद्योजगकी संस्ट् ान, जत्रवेंरम अजिजन म, 1980 (1980

की सं्‍ ा 52) की िारा 6 की उप-िारा (1) और (2) के सा पर त िारा 5 के ंड िे के प्राविानों के तित डॉ. के.

लक्ष्मण, सिस्ट् राज् सभा को दिनांक 04.12.2024 से उक्त संस्ट् ान के सिस्ट् के प प में जवजिवत् जनवामजचत दक ा ग ा

िज।

[भाग II— ण् ड 3(ii)]

भारत का रािपत्र :िनवरी 4, 2025/पौष 14, 1946

5353

स्ट् ा ी पता

दिल्ली का पता

1-10-6, फ्लजट 102, जग रअप उज्ज्वला अपाटमेंट

स्ट्रीट 4, अिोक नगर, िजिराबाि – 500020

िूरभाष: 9246537889, 6281970456

ईमेल:- [email protected]

302, स्ट्वणाम ि ंत सिन डीलक्स, बी.डी. मागम नई दिल्ली –

110001

िूरभाष: 8810428087

2. जनवामजचत सिस्ट् के प प में डॉ. के. लक्ष्मण के का ामल की अवजि 04.07.2028 तक अ वा सिन की उनकी समाप्त िोने

तक िो भी पिले िो, िोगी।

3. डॉ. के. लक्ष्मण की सिस्ट् ता श्री जचत्रा जतरुनल आ ुर्वमज्ञान और प्रौद्योजगकी संस्ट् ान, जत्रवेंरम अजिजन म, 1980 के

अन् प्राविानों के अिीन िोगी।

[फा. सं. डीएसटी/एआई एससीटी/ आईएमएसटी/ आईबी/ 2023- पाटम(1)]

डॉ. मनोरंिन मोिंती, वज्ञाजनक ‘िी’ एवं प्रमु , ए आई जडवीज़न

DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

New Delhi, the 20th December, 2024

S.O. 2274.—In terms of the provisions of Clause-J of Section-5 read with Sub-section (1) and (2) of Section

6 of the Sree Chitra Tirunal Institute of Medical Sciences and Technology, Trivandrum Act, 1980 (No. 52 of 1980),

Dr. K. Laxman, Member, Rajya Sabha has been duly elected to be a member of the said Institute w.e.f. 04.12.2024.

Permanent Address

Delhi Address

1-10-6, Flat 102, Gearup’s Ujjwala Apartment

Street 4, Ashok Nagar, Hyderabad – 500020

Tel. 9246537889, 6281970456

Email:- [email protected]

302, Swarna Jayant Sadan Deluxe, B.D. Marg,

New Delhi – 110001

Tel. 8810428087

2. The term of Office of Dr. K. Laxman as the elected member shall be up to 04.07.2028 and the same shall come to

an end as soon as he ceases to be Member of the House, whichever is earlier.

3. The membership of Dr. K. Laxman shall be subject to other provisions of Sree Chitra Tirunal Institute of Medical

Sciences and Technology, Trivandrum Act, 1980.

[F. No. DST/AI/SCTIMST/IB/2023-Part(1)]

Dr. MANORANJAN MOHANTY, Scientist-G & Head, AI Division

भारी उद्योग मंत्राल

(लिंिी अनुभाग)

नई दिल्ली, 31 दिसम् बर, 2024

का.आ. 2275.—केंर सरकार, रािभाषा (संघ के िासकी प्र ोिनों के जलए प्र ोग) जन म 1976 ( ासंिोजित

1987, 2007 और 2011) के जन म 10 के उप-जन म (4) के अनुसरण में, भारी उद्योग मंत्राल के प्रिासजनक

जन ंत्रणािीन ‘ऑटोमोरटव ररसचम एसोजसएिन ऑफ इंजड ा (एआरएआई), पुणे’ का ामल को, जिसके 80% से अजिक

5354

THE GAZETTE OF INDIA :JANUARYR 4, 2025/PAUSHA 14, 1946

[PART II—SEC. 3(ii)]

कममचारीवषन्ि ने लिंिी का का मसािक ज्ञान प्राप्त कर जल ा िज, एति् द्वारा अजिसूजचत दक ा िाता िज।

[फा. सं. ई-11012/2/2018-लिंिी]

जवि जमत्तल, सं ुक् त सजचव

MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES

(Hindi Section)

New Delhi, the 31st December, 2024

S.O. 2275.—In pursuance of Sub-Rule (4) of Rule 10 of the Official Language (Use for official purposes of

the Union) Rules, 1976 (as amended in 1987, 2007 and 2011), the Central Government hereby notifies the The

Automotive Research Association of India (ARAI), Pune, an office under the administrative control of the

Ministry of Heavy Industries, wherein more than 80% staff have acquired the working knowledge of Hindi.

[F. No. E-11012/2/2018-Hindi]

VIJAY MITTAL, Jt. Secy.

श्रम और रोिगार मंत्राल

नई दिल्ली, 26 दिसम् बर, 2024

का.आ. 2276.—केन्री सरकार, कममचारी राज् बीमा अजिजन म, 1948 (1948 का 34) (जिसे इसमें इसके

पश्चात उक्त अजिजन म किा ग ा िज) की िारा 91क के सा पर त िारा 88 द्वारा प्रित्त िजक्त ों का प्र ोग करते हुए,

मेससम बीएसईएस मुना पावर जलजमटेड के कार ानों और प्रजतष्ठानों के जन जमत कममचारर ों को उक्त अजिजन म के

संचालन से छूट प्रिान करती िज और ि छूट रािपत्र में इस अजिसूचना के प्रकािन की तारी से एक वषम की अवजि के

जलए प्रभावी िोगी।

2. ि छूट जनम्नजलज त ितों के अध् िीन िज; अ ामत्:-

(क) कार ानों और प्रजतष्ठानों द्वारा कममचारर ों का एक रजिस्ट्टर र ा िाएगा जिसमें छूट प्राप्त कममचारर ों के नाम और

पिनाम जवजनर्िमष्ट िोंगे;

( ) कममचारर ों को उक्त अजिजन म के अिीन ऐसे लाभ प्राप्त िोते रिेंगे जिनके जलए वे छूट की तारी से पिले संित्त

अजभिा के आिार पर पात्र िोते;

(ग) छूट प्रित्त अवजि के जलए अजभिा , दि पिले िी संित्त दक ा िा चुका िज, का प्रजतिा निीं दक ा िाएगा;

(घ) उक्त कार ाने और प्रजतष्ठान का जन ोक्ता ऐसे प्रपत्रों में ऐसी जववरजण ां प्रस्ट्तुत करेगा और इनमें ऐसे जववरण

सजम्मजलत िोंगे िो उक्त अवजि के संबंि में प्राप्त े, जिसके जलए वि फजक्री कममचारी राज् बीमा (सामान् ) जवजन म

1950 के अिीन संचालन के अिीन ी।

(ड.)

उक्त अजिजन म की िारा 45 की उपिारा (1) के अिीन जनगम द्वारा जन ुक्त एक सामाजिक सुरक्षा अजिकारी ा

जनगम द्वारा इस संबंि में प्राजिकषत कोई अन् अजिकारी, जनम्नजलज त प्र ोिनों के जलए -

(i)

उक्त अवजि के जलए उक्त अजिजन म की िारा 44 की उपिारा (1) के अिीन, प्रस्ट्तुत दकसी भी जववरणी में जनजित

जववरण का सत् ापन करने; ा

(ii)

ि सुजनजश्चत करने दक क् ा उक्त अवजि के जलए कममचारी राज् बीमा (सामान् ) जवजन म, 1950 के अनुसार

आवश् क रजिस्ट्टर और ररकॉडम र े गए े; ा

[भाग II— ण् ड 3(ii)]

भारत का रािपत्र :िनवरी 4, 2025/पौष 14, 1946

5355

(iii)

ि सुजनजश्चत करने दक क् ा कममचारी जन ोक्ता द्वारा नकि और अन् प्रकार के लाभों के पात्र बने रिेंगे, जिनके

आिार पर इस अजिसूचना के अिीन छूट िी िा रिी िज; ा

(iv)

ि सुजनजश्चत करना दक क् ा अजिजन म के दकसी भी उपबंि का उस अवजि के िौरान अनुपालन दक ा ग ा ा

िब उक्त कार ाने और स्ट् ापना के संबंि में ऐसे उपबंि लागू े -

(क) प्रिान ा आसन्न जन ोक्ता से ऐसी िानकारी की अपेक्षा करेगा जिसे वि उक्त अजिजन म के प्र ोिन के जलए

आवश् क समझे; ा

( ) दकसी भी उजचत सम पर ऐसे प्रिान ा आसन्न जन ोक्ता द्वारा अजिगषजित दकसी कार ाने, प्रजतष्ठान,

का ामल ा अन् पररसर में प्रवेि करेगा और विां के प्रभारी दकसी व्यजक्त से अपेक्षा करेगा दक वि उसे

कममचारर ों के रोिगार और मििूरी के संिा से संबंजित ाते, ले ा बिी और अन् िस्ट्तावेि प्रस्ट्तुत करें और

िांच करने की अनुमजत िे ा उसे ऐसी िानकारी प्रिान करें जिसे वि आवश् क समझे; ा

(ग) प्रिान ा आसन्न जन ोक्ता, उसके अजभकताम ा सेवक, ा ऐसे कार ाने, प्रजतष्ठान, का ामल ा अन्

पररसर में पाए िाने वाले दकसी व्यजक्त ा दकसी ऐसे व्यजक्त की िांच करेगा जिसके बारे में उक्त जनरीक्षक ा अन्

अजिकारी के पास ि मानने का उजचत कारण िो दक वि कममचारी रि चुका िज; ा

(घ) ऐसे कार ाने, प्रजतष्ठान, का ामल ा अन् पररसर में र े गए दकसी रजिस्ट्टर, ले ा बिी ा अन् िस्ट्तावेि

की प्रजत ां मांगेगा ा उससे संिर्भमत अंि प्राप्त करेगा; ा

(ङ)

ऐसी अन् िजक्त ों का प्र ोग करेगा िो जवजनर्िमष्ट की िाएं।

जवजनवेि ा जनगमीकरण के मामले में, िी गई छूट रद्द कर िी िाएगी और नई इकाई छूट के जलए समुजचत

सरकार को आवेिन कर सकेगी।

[फा. सं. एस-38014/03/2024-एस एस-I]

डी.एम. रे, अवर सजचव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

New Delhi, the 26th December, 2024

S.O. 2276.—In exercise of the powers conferred by section 88 read with section 91 A of the Employees’

State Insurance Act, 1948 (34 of 1948)(hereinafter referred to as the said act.), the Central Government hereby

exempts the regular employees of factories and establishments of the M/s BSES Yamuna Power Limited from the

operation of the said Act and the exemption shall be effective for a period of one year from the date of publication of

this notification in the Official Gazette.

2. The exemption is subject to the following conditions, namely:-

(a) the factories and establishments shall maintain a register of the employees specifying the names and

designations of the exempted employees’;

(b) the employees shall continue to receive such benefits under the said Act to which they would have been

entitled to on the basis of the contribution paid prior to the date of exemption;

(d) the employer of the said factory and establishment shall submit such returns in such forms and containing

such particulars as were due from it in respect of the said period to which that factory was subject to the

operation under the Employees’ State Insurance (General) Regulations, 1950;

(e) a Social Security Officer appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act

or other official of the Corporation authorised in this behalf by it, shall, for the purposes of —

(i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 of

the said Act for the said period; or

5356

THE GAZETTE OF INDIA :JANUARYR 4, 2025/PAUSHA 14, 1946

[PART II—SEC. 3(ii)]

(ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees’ State

Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period; or

(iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the

employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted

under this notification; or

(iv) ascertaining whether any of the provisions of the Act had been complied with during the period

when such provisions were in force in relation to the said factory and establishment may —

(a) require the principal or immediate employer to him such information as he may

consider necessary for the purpose of the said Act; or

(b) at any reasonable time enter any factory, establishment, office or other premises

occupied by such principal or immediate employer and require any person found in charge

thereof to produce and allow him to examine accounts, books and other documents relating

to the employment of personal and payment of wages or to furnish to him such information

as he may consider necessary; or

in such factory, establishment, office or other premises or any person whom the said

inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee ; or

(d) ask for copies of or take extracts from any register, account

book or other document maintained in such factory, establishment, office or

other premises; or

(e) exercise such other powers as may be specified;

3. In case of disinvestment or corporatisation, the exemption granted shall be cancelled and the new entity may

apply to the appropriate Government for exemption.

[F. No. S-38014/03/2024-SS-I]

D.M. KHARE, Under Secy.

नई दिल्ली, 26 दिसम् बर, 2024

का.आ. 2277.—केन्री सरकार, कममचारी राज् बीमा अजिजन म, 1948 (1948 का 34) (जिसे इसमें इसके

राउरकेला स्ट्टील प्लांट के कार ानों और प्रजतष्ठानों के जन जमत कममचारर ों को उक्त अजिजन म के संचालन से छूट प्रिान

करती िज और ि छूट रािपत्र में इस अजिसूचना के प्रकािन की तारी से एक वषम की अवजि के जलए प्रभावी िोगी।

2. ि छूट जनम्नजलज त ितों के अध् िीन िज; अ ामत्:-

पिनाम जवजनर्िमष्ट िोंगे;

( )

कममचारर ों को उक्त अजिजन म के अिीन ऐसे लाभ प्राप्त िोते रिेंगे जिनके जलए वे छूट की तारी से पिले संित्त

अजभिा के आिार पर पात्र िोते;

(ग)

छूट प्रित्त अवजि के जलए अजभिा , दि पिले िी संित्त दक ा िा चुका िज, का प्रजतिा निीं दक ा िाएगा;

(घ)

उक्त कार ाने और प्रजतष्ठान का जन ोक्ता ऐसे प्रपत्रों में ऐसी जववरजण ां प्रस्ट्तुत करेगा और इनमें ऐसे जववरण

1950 के अिीन संचालन के अिीन ी।

(ड.)

[भाग II— ण् ड 3(ii)]

भारत का रािपत्र :िनवरी 4, 2025/पौष 14, 1946

5357

(i) उक्त अवजि के जलए उक्त अजिजन म की िारा 44 की उपिारा (1) के अिीन, प्रस्ट्तुत दकसी भी जववरणी में जनजित

जववरण का सत् ापन करने; ा

(ii) ि सुजनजश्चत करने दक क् ा उक्त अवजि के जलए कममचारी राज् बीमा (सामान् ) जवजन म, 1950 के अनुसार

आवश् क रजिस्ट्टर और ररकॉडम र े गए े; ा

(iii) ि सुजनजश्चत करने दक क् ा कममचारी जन ोक्ता द्वारा नकि और अन् प्रकार के लाभों के पात्र बने रिेंगे, जिनके

आिार पर इस अजिसूचना के अिीन छूट िी िा रिी िज; ा

(iv) ि सुजनजश्चत करना दक क् ा अजिजन म के दकसी भी उपबंि का उस अवजि के िौरान अनुपालन दक ा ग ा ा िब

उक्त कार ाने और स्ट् ापना के संबंि में ऐसे उपबंि लागू े -

आवश् क समझे; ा

िांच करने की अनुमजत िे ा उसे ऐसी िानकारी प्रिान करें जिसे वि आवश् क समझे; ा

अजिकारी के पास ि मानने का उजचत कारण िो दक वि कममचारी रि चुका िज; ा

की प्रजत ां मांगेगा ा उससे संिर्भमत अंि प्राप्त करेगा; ा

(ङ) ऐसी अन् िजक्त ों का प्र ोग करेगा िो जवजनर्िमष्ट की िाएं।

3. जवजनवेि ा जनगमीकरण के मामले में, िी गई छूट रद्द कर िी िाएगी और नई इकाई छूट के जलए समुजचत सरकार को

आवेिन कर सकेगी।

[फा. सं. एस-38014/11/2020-एस एस-I]

डी.एम. रे, अवर सजचव

New Delhi, the 26th December, 2024

S.O. 2277.—In exercise of the powers conferred by section 88 read with section 91 A of the Employees’

State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) (hereinafter referred to as the said act.), the Central Government hereby

exempts the regular employees of factories and establishments of the Rourkela Steel Plant from the operation of the

said Act, and the exemption shall be effective for a period of one year from the date of publication of this notification

in the Official Gazette.

2. The exemption is subject to the following conditions, namely:-

(a) the factories and establishments shall maintain a register of the employees specifying the names and

designations of the exempted employees’;

(b) the employees shall continue to receive such benefits under the said Act to which they would have been

entitled to on the basis of the contribution paid prior to the date of exemption;

(d) the employer of the said factory and establishment shall submit such returns in such forms and containing

such particulars as were due from it in respect of the said period to which that factory was subject to the

operation under the Employees’ State Insurance (General) Regulations, 1950;

(e) a Social Security Officer appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act

or other official of the Corporation authorised in this behalf by it, shall, for the purposes of —

5358

THE GAZETTE OF INDIA :JANUARYR 4, 2025/PAUSHA 14, 1946

[PART II—SEC. 3(ii)]

(i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section

44 of the said Act for the said period; or

(ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the

Employees’ State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period; or

(iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the

employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being

granted under this notification; or

(iv) ascertaining whether any of the provisions of the Act had been complied with during the

period when such provisions were in force in relation to the said factory and establishment

may —

(a) require the principal or immediate employer to him such information as he may

consider necessary for the purpose of the said Act; or

(b) at any reasonable time enter any factory, establishment, office or other premises

occupied by such principal or immediate employer and require any person found in

charge thereof to produce and allow him to examine accounts, books and other

documents relating to the employment of personal and payment of wages or to

furnish to him such information as he may consider necessary; or

found in such factory, establishment, office or other premises or any person whom

the said inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an

employee ; or

(d) ask for copies of or take extracts from any register, account

book or other document maintained in such factory, establishment, office or

other premises; or

(e) exercise such other powers as may be specified;

3. In case of disinvestment or corporatisation, the exemption granted shall be cancelled and the new entity may

apply to the appropriate Government for exemption.

[F. No. S-38014/11/2020-SS-I]

D.M. KHARE, Under Secy.

नई दिल्ली, 30 दिसम् बर, 2024

का.आ. 2278.—vkS?kksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 (a1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj

इंजड न ओवरसीि बैंक ds izca/kr=] lac) fu;kstdks vkSj श्री जविेष ािव ds chp vuqca/k esa fufnZ’V vkS?kksfxd fookn esa

dsUnzh; ljdkj vkS?kksfxd vf/kdj.k@Je U;k;ky;] कानपुर ds iapkV (32/2018) izdkf”kr djrh gSA

[सं. ,y-12012/92/2017-vkbZ vkj (ch-II)]

सलोनी, उप जनिेिक

New Delhi, the 30th December, 2024

S.O. 2278.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the Award (Ref. 32/2018) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour

Court Kanpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Indian Overseas

Bank and Sh. Vishesh Yadav.

[No. L-12012/92/2017-IR(B-II]

SALONI, Dy. Director

[भाग II— ण् ड 3(ii)]

भारत का रािपत्र :िनवरी 4, 2025/पौष 14, 1946

5359

ANNEXURE

Before Shri Soma Shekhar Jena, Presiding Officer

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM- LABOUR COURT

KANPUR

PRESENT

SOMA SHEKHAR JENA

HJS (Retd.)

I.D. No. 32 of 2018

L-12012/92/2017-IR(B-II) dated 20.02.2018

BETWEEN

Shri Awadh Prakash Bajpai,

Legal Secretary, Rashtriya Mazdoor Congress (INTUC)

29/A, Kabir Nagar, Dayalbagh,

Agra(U.P.)

AND

The Branch Manager, Indian Overseas Bank, By Pass Road, Shrjung Aratauni, Agra (U.P.) – 282007.

2. The Chief Regional Manager, Indian Overseas Bank, Regional Office, 3^rd Floor, Navchetana Kendra, 10, Ashok

Marg. Lucknow- 226001.

3. The General Manager, Indian Overseas Bank, Central Office, 763, Anna Salai, Chennai (Tamilnadu) – 600002.

AWARD

1. This award arises in respect of the reference mentioned in the schedule stated below as received from the

Government of India, Ministry of Labour in letter No. L-12012/92/2017-IR(B-II) dated 20.02.2018.

“Whether the act of the management of the Indian Overseas Bank Agra for not regularization of the services of Sh.

Vishesh Yadav is justified or not. If so, whether Sh. Vishesh Yadav is entitled for regularization or not and what

directions are necessary in the matter ?”

Claimant (hereinafter stated as the claimant )has filed the statement of claim with averments which may be

concisely stated as hereafter:

1. That Shri Vishesh Yadav S/o Late. Mr. Mohanlal Yadav was employed by the employers on the post of

Temporary Messenger for the post of sub staff in the branch office of the opposition establishment, Artauni, Agra on

01.07.2008. Since the time the said workman was employed with the employers, he has been doing all the work with

uninterrupted service which is being taken by the employers from the sub-staff/messengers. The applicant was

employed with the employer at a time when the post of sub-staff/permanent messenger was vacant and there was no

permanent messenger. And till date no permanent messenger has been appointed. The job of messenger is being

done by the applicant himself. The applicant has been in employment with the said employers since then. No year

passed in which he worked for less than 240 days. The work of sub staff/messenger with the employers is of

permanent nature and it is necessary to make the applicant / worker permanent for work of permanent nature. It is

averred that while keeping the applicant/labourer in service, it was told that he would be made permanent after one

year in service but when he was not made permanent in the service even after one year, he demanded for permanent

service before the employers, then he was told that the scheme of permanent service would be coming soon, in that

event he would be absorbed in permanent post.

The applicant continued to work on the assurance of the employers and in the year 2011, the applicant was told that

the scheme of permanentisation/regularization has come in the bank. Applications were sought by the employers in

the year 2011 for making the applicant / laborer Vishesh Yadav and his workers working in different branches of the

bank regular / permanent in the service on the basis of settlement dated 17.02.11. Like other workers, the application

was also given by the applicant / worker, the application, their original educational certificates were attached along

with the application form on the demand of the employers.

3. The averments of the O.P. bank are summarized as stated below:

Vishesh Yadav was engaged as a casual labourer for occasional work on daily wages in the Artoni branch and he was

paid his wages on the basis of work done by him. It is pleaded by the bank that in the settlement dated 17.02.2011

5360

THE GAZETTE OF INDIA :JANUARYR 4, 2025/PAUSHA 14, 1946

[PART II—SEC. 3(ii)]

there was essential condition that the candidate should have been working as temporary messenger/ Sweeper and

should have completed 240 days or more in a calendar year preceding 15.11.2010. The claimant (Vishesh Yadav)was

not appointed in any post by the bank. The management of the O.P. bank is bound by the rigid rules in matters

relating to appointment and the service conditions of its employees.

4. In the rejoinder filed by the claimant he had challenged the acceptability of the written statement stating that the

authorized signatory has not clarified for whom the written statement dated 26.10.2022 has been filed. In the rejoinder

claimant had submitted that the claimant had been working with effect from 01.07.2008 in the O.P. bank. His

contemporary casual workers namely Amardeep, Manish Hansani and Man Singh were absorbed in regular posts by

the O.P. bank. In substance the claimant has reiterated his claims in the statement of claim.

5. For adjudication of the industrial dispute raised by the claimant the following points are to be answered:

(a) Whether claimant Vishesh Yadav is legally entitled for regularization of services by the management of the O.P.

Indian Overseas Bank?

(b) To what other relief claimant is legally entitled?

(a) Though the claimant claims that he had worked in the Artoni Branch of the Indian Overseas Bank it is evident

from the evidence adduced by him that he was never appointed in the bank by any regular rigid selection process of

recruitment followed by the nationalised bank. In course of cross-examination he has admitted that no letter of

appointment was issued to him by the O.P. bank and that he was engaged on daily wages. Though claimant claims

that he was paid on weekly basis his statement will not alter his status as daily wager. Though the claimant has

submitted that junior workers namely Amardeep, Manish Hansani, Man Singh, Bachhu Singh and Sunny have been

regularized by the O.P. bank, there is no clear evidence that any discrimination was actually done to the claimant by

the O.P. bank. This apart it is well settled in law that if some workers have been regularized by way of back door

entry the same benefit cannot be legally extended to other claimants. It is clear from the evidence by witness Bhanu

Pratap Singh that no muster roll of the employee was maintained in the concerned bank. Though this witness had no

dissatisfaction on the work of the claimant on that ground the claimant cannot be absorbed on regular post in the O.P.

bank in flagrant violation of rules of recruitment. Even if, the claimant had worked continuously for 240 days in a

calendar year prior to his disengagement the claimant is not legally entitled to absorption in permanent vacancy of the

O.P. bank. It may be a fact that O.P. witness Bhanu Pratap Singh is not able to state the exact ground of non-selection

and non-absorption of the claimant in the regular post of the O.P. bank. His inability to state the ground of non-

absorption of the claimant by the O.P. management will not any enure any advantage to the claimant in the matter of

absorption in any post.

The claimant has referred to Article 23 and Article 25 of the Universal Declaration of Human Rights. He has relied on

Article 6 and Article 7 of the International Covenant on Economic, Social And Cultural Rights. It is doubtful if the

above stated provisions in the Universal Declaration of Human Rights and International Covenant on Economic

Social and Cultural Rights can be interpreted to the extent of conferring rights upon the claimant for absorption on

permanent post in the nationalized bank by a way which is almost a back door entry.

The claimant has relied on the case laws Delhi International Airport Private Limited Vs. Union of India and others

reported in Civil Appeals No. 7872 of 2011 with Nos. 7873-76 and 7878-79 of 2011, U.P. State Electricity Board Vs.

Pooran Chandra Pandey and others reported in 2008 (116) FLR 1172, Shihore Municipality Vs. Gujrat Mazdoor

Sangh reported in 2019 (163) FLR 727.

The facts of the case law Chennai Port Trust Appellant versus The Chennai Port Trust Industrial Employees Canteen

Workers Welfare Association and Ors. pronounced by the Hon’ble Supreme Court of India in Civil Appeal No. 1381

of 2010 are manifestly dissimilar to the facts of the case in hand. In the case law Food Corporation of India Appellant

versus Gen. Secy, FCI India Employees Union & Ors. respondent pronounced by the Hon’ble Supreme Court in Civil

Appeal No. 10499 of 2011 the claims of contract labour for regularization was affirmed. The said judgement

pronounced by the Hon’ble Supreme Court of India will not strengthen the claim of Vishesh Yadav for regularization

in permanent vacancy under the O.P. management. In the case law Devinder Singh Vs. Municipal Council, Sanaur

reported in Civil Appeal No. 3190 of 2011 pronounced by the Hon’ble Supreme Court of India it seen that the worker

was employed as a clerk for six months on contract basis and his engagement was extended again for six months from

01.1.1995 to 20.04.1996 and again his engagement was extended for six months from 01.05.1996 and his engagement

was discontinued w.e.f. 30.09.1996 without notice or pay in lieu thereof. It is under those circumstances the Hon’ble

Supreme Court of India affirmed reinstatement with back wages from the date of the award to the date of actual

reinstatement. Vishesh Yadav was not appointed by the O.P. in any post of the bank, he was engaged as a daily wager

and the judgement of the Hon’ble Supreme Court of India in Civil Appeal No. 3190 of 2011 will not bolster up his

claim for regularization. The circumstances under which the other judgements relied by the claimant workman were

pronounced are dissimilar from the facts of the instant case in hand. It cannot be ignored that the Tribunal cannot

pronounce judgement of regularization or absorption on permanent vacancy flouting the rigid rules of recruitment in

force in the nationalized banks.

[भाग II— ण् ड 3(ii)]

भारत का रािपत्र :िनवरी 4, 2025/पौष 14, 1946

5361

The law in this regard has been well expounded in the case law Deputy Executive Engineer v. Kuberbhai Kanjibhai,

(2019) I CLR 497 (SC): (2019) 4 SCC 307.

In Deputy Executive Engineer v. Ku- berbhai Kanjibhai, the Hon’ble Apex Court had referred to several earlier

judgments and had quot- ed with approval the ratio as expounded in Bharat Sanchar Nigam Limited v. Bhurumal, to

the following effect:-

"33. It is clear from the reading of the aforesaid judgments that the ordinary principle of grant of reinstatement with

full back wages, when the termination is found to be illegal is not applied mechanically in all cases. While that may

be a position where services of a regular/permanent workman are terminated illegally and/or mala fide and/or by way

of victimisation, unfair labour prac- tice, etc. However, when it comes to the case of termination of a daily-wage

worker and where the termination is found illegal because of a procedural defect, namely, in violation of section 25F

of the Industrial Disputes Act, this Court is consistent in taking the view that in such cases reinstatement with back

wages is not automatic and instead the workman should be given monetary compensation which will meet the ends of

justice. Rationale for shifting in this direction is obvious. 34. The reasons for denying the relief of reinstatement in

such cases are obvious. It is trite law that when the termination is found to be illegal because of non-payment of

retrenchment compensation and notice pay as mandatorily required under section 25F of the Industrial Disputes Act,

even after reinstatement, it is always open to the management to terminate the services of that employee by paying

him the retrenchment compensation. Since such a workman was working on daily-wage basis and even after he is

reinstated, he has no right to seek regularisation [see State of Karnataka v. Umadevi]. Thus when he cannot claim

regularisation and he has no right to continue even as a daily-wage worker, no useful purpose is going to be served in

reinstating such a work- man and he can be given monetary compensation by the Court itself inasmuch as if he is

terminated again after reinstatement, he would receive monetary compensation only in the form of retrenchment

compensation and notice pay. In such a situation, giving the relief of reinstatement, that too after a long gap, would

not serve any purpose.”

Even the provisions mentioned in the bipartite settlement cannot be read to the extent of violating the pronouncements

of the Hon’ble Supreme Court of India in the matter of absorption in regular posts in nationalized banks.

In view of the discussions stated above the claimant having worked on daily wage basis is not entitled for absorption

in regular vacancy in the O.P. bank.

Answer to this point goes against the claimant.

(b) To what other relief claimant is legally entitled?

Claimant has worked in the O.P. bank from 01.07.2008 up to 2022 as claimed by him. He is entitled to compensation

which cannot be worked out with mathematical exactitude.

As a daily wager claimant is not entitled to get compensation as per section 25-F of the Industrial Disputes Act, 1947.

Considering the long period of his work and by guess work, he can be paid Rupees One Lakh Fifty Thousand by way

of compensation which shall be deposited in the account of the claimant before 61^st day after publication of the award

failing which the claimant will be entitled to get simple interest at the rate of Seven and half per cent per annum on

the said amount.

Parties are left to bear their respective costs.

13-07-2023

SOMA SHEKHAR JENA, Presiding Officer

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH

YADAVA

Digitally signed by GORAKHA

NATH YADAVA

Date: 2025.01.08 16:32:15 +05'30'