1-411 GI/2024

(31)

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REGISTERED No. DL—(N) 04/0007/2003—25

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PUBLISHED BY AUTHORITY

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No. 03]

NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 18—JANUARY 24, 2025 (PAUSA 28, 1946)

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(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

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CONTENTS

Page

No.

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-

Statutory Rules, Regulations, Orders and

Resolutions issued by the Ministries of

the Government of India (other than the

Ministry of Defence) and by the Supreme

Court .....................................................

PART I—SECTION 2—Notifications regarding

Appointments, Promotions, Leave etc. of

Government Officers issued by the

Ministries of the Government of India

(other than the Ministry of Defence) and

by the Supreme Court .............................

PART I—SECTION 3—Notifications relating to

Resolutions and Non-Statutory Orders

issued by the Ministry of Defence...........

PART I—SECTION 4—Notifications

regarding

Appointments, Promotions, Leave etc. of

Government Officers issued by the

Ministry of Defence...............................

PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and

Regulations....................................................

PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi

language, of Acts, Ordinances and

Regulations ............................................

PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select

Committee on Bills ..................................

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General

Statutory Rules (including Orders, Bye-

laws, etc. of general character) issued by the

Ministry of the Government of India (other

than the Ministry of Defence) and by the

Central Authorities (other than the

Administration of Union Territories)........

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory

Orders and Notifications issued by the

Ministries of the Government of India

(other than the Ministry of Defence) and by

the Central Authorities (other than the

Administration of Union Territories) ....

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative

texts in Hindi (other than such texts,

published in Section 3 or Section 4 of the

Gazette of India) of General Statutory Rules

& Statutory Orders (including Bye-laws of

a general character) issued by the Ministries

of the Government of India (including the

Ministry of Defence) and by Central

Authorities (other than Administration of

Union Territories) ...................................

PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders

issued by the Ministry of Defence ..........

PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High

Courts, the Comptroller and Auditor General,

Union Public Service Commission, the

Indian Government Railways and by

Attached and Subordinate Offices of the

Government of India ...............................

PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued

by the Patent Office, relating to Patents

and Designs ..........................................

PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under

the authority of Chief Commissioners......

PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications

including

Notifications,

Orders,

Advertisements and Notices issued by

Statutory Bodies ....................................

PART IV—Advertisements and Notices issued by Private

Individuals and Private Bodies................

PART V—Supplement showing Statistics of Births and

Deaths etc. both in English and Hindi .....

*Folios not received.

THE GAZETTE OF INDIA, JANUARY 18, 2025 (PAUSA 28, 1946)

[PART I—SEC. 1

353

Page

No.

211

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[PART I—SECTION 1]

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xbZ fofèrj fu;eksa] fofu;eksa] vkns'kksa rFkk ladYiksa ls lacaf/kr vf/klwpuk,a]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and

Resolutions issued by the Ministries of the Government of India

(other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

——————

गृह मंत्रालय

(राजभाषा विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 9 जनिरी 2025

सं. 20012/06/2024-राजभाषा(नीवि)—राज्य सभा सवििालय के दिनांक 18.12.2024 के कायाालय ज्ञापन संख्या

LAFEAS-CO18011(14)/1/2020-CommSec(Co-Ord)-RSS एिं लोक सभा सवििालय के दिनांक 18.12.2024 के

कायाालय ज्ञापन संख्या 6/3/CI/2024 के अनुसरण में क्रमश: राज्य सभा एिं लोकसभा के वनम् नवलविि माननीय सिस्यों को संसिीय

राजभाषा सवमवि के सिस्य के रूप में वनयुक्त दकया जािा है:—

1. डॉ. अवजि माधिराि गोपछडे

सिस्य, राज्य सभा

2. श्री दकशोरी लाल

सिस्य, लोक सभा

(डॉ. अवजि माधिराि गोपछडे, संसि सिस्य, राज्य सभा का कायाकाल दिनांक 02.04.2030 िक है।)

डॉ. मीनाक्षी जौली, संयुक्त सविि

वशक्षा मंत्रालय

(उच् ििर वशक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 10 जनिरी 2025

सं. 11/5/2018-यू3(ए)—जबदक, केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुिान आयोग (यूजीसी) अवधवनयम, 1956 की

धारा 3 के िहि यूजीसी की सलाह पर दकसी केन्द्र को दकसी श्रेष्ठ सम संस्थान के ऑफ-केम्पस केन्द्र होने की घोषणा करने का अवधकार

है।

2. और जबदक, यूजीसी अवधवनयम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रित्त शवक्तयों का प्रयोग करिे हुए, केंर सरकार ने अपनी

दिनांक 14.10.2020 की अवधसूिना संख्या 11-9/2019-यू.3(ए)पीटी. के माध्यम से, विश्वविद्यालय अनुिान आयोग ("यूजीसी")

की सलाह पर, मवणपाल उच् ि वशक्षा अकािमी, मवणपाल, कनााटक को यूजीसी (समिि विश्वविद्यालय श्रेष्ठ संस्थान) विवनयम,

2017 के िंड 8.6 के अनुसार एक सम विश्वविद्यालय श्रेष्ठ संस्थान घोवषि दकया था।

3. और जबदक, मवणपाल उच्च वशक्षा अकािमी, मवणपाल, कनााटक ("एमएएिई") ने राष्ट्रीय विदकत्सा आयोग ("एनएमसी")

की अनुमवि से झारिंड के जमशेिपुर में मवणपाल टाटा मेवडकल कॉलेज ("एमटीएमसी") के नाम से िषा 2020 में एक ऑफ-कैंपस

केंर शुरू दकया था।

4. और जबदक, माननीय झारिंड उच्च न्द्यायालय ने अपने दिनांक 13.05.2021 की िषा 2020 की डब्लल्यू पी (सी) संख्या

3588 के फैसले में एमएएिई को ऑफ कैंपस सेंटर की स्थापना के वलए कायोत्तर अनुमवि प्राप्त करने के वलए एक आिेिन प्रस्िुि

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करने का वनिेश दिया था, वजसे वशक्षा मंत्रालय के उच्चिर वशक्षा विभाग द्वारा एक असाधारण मामले के रूप में शीघ्रिा से संसावधि

दकया जाएगा।

5. और जबदक, एमएएिई ने झारिंड के जमशेिपुर में अपने ऑफ-कैंपस सेंटर के वलए एक असाधारण मामले के रूप में,

दिनांक 17.06.2021 को वशक्षा मंत्रालय को पूिाव्यापी अनुमोिन के वलए ऑफ़लाइन मोड में एक आिेिन प्रस्िुि दकया।

6. और जबदक, माननीय झारिंड उच्च न्द्यायालय ने अपने दिनांक 24.10.2024 के वनणाय में विभाग को वनिेश दिया था

दक िह दिनांक 13.05.2021 की िषा 2020 की डब्लल्यू पी (सी) संख्या 3588 में पाररि वनणाय के अनुपालन में उसके द्वारा उठाए

गए किमों के संबंध में विवशष्ट हलफनामा िायर करे।

7. और जबदक, अवधकार प्राप्त विशेषज्ञ सवमवि (ईईसी) का कायाकाल पूरा होने के कारण, यूजीसी से एमटीएमसी नाम से

एमएएिई के ऑफ-कैंपस के आिेिन की जांि के वलए एक विशेषज्ञ सवमवि गरठि करने का अनुरोध दकया गया था। विशेषज्ञ सवमवि

ने संस्थान द्वारा प्रस्िुि िस्िािेजों के आधार पर दिनांक 20.11.2024 को अपना मूल्यांकन दकया और वनम्नवलविि सुझािों के साथ

यूजीसी को अपनी वसफाररशें िीं।

विवनयमों में वनधााररिानुसार, संस्थान को ऑफ-कैंपस केंर के शुरू होने के िस िषा के अंि िक कम से कम 3 संकायों,

न्द्यूनिम 300 वशक्षकों और 3000 छात्रों िाले बहु-विषयक अनुसंधान और वशक्षण पररसर के रूप में विकवसि होना

िावहए।

ii.

ििामान में, ऑफ-कैंपस केंर में कोई पीजी कायाक्रम नहीं िलाया जा रहा है। विवनयमों के प्रािधानों का अनुपालन

करने के वलए एमएएिई को पीजी कायाक्रम शुरू करने की योजना विकवसि करनी िावहए।

iii.

ऑफ-कैंपस को छात्रों के बीि आंिररक वशकायि सवमवि (आईसीसी), एंटी रैगगंग सेल आदि के बारे में जागरूकिा

पैिा करने के वलए आिश्यक किम उठाने िावहए।

iv.

संस्थान भूवम की पट्टा अिवध को न्द्यूनिम 30 िषा के वलए बढाएगा।

कुछ संकाय सिस्यों के पास केिल एमएससी की योग्यिा है। संस्थान को यह सुवनविि करना िावहए दक संकाय

सिस्यों की भिी संबंवधि वनयामक वनकाय द्वारा वनधााररि न्द्यूनिम योग्यिा के अनुसार की जाए।

8. और जबदक, विशेषज्ञ सवमवि की वसफाररशों पर यूजीसी द्वारा दिनांक 23.12.2024 को आयोवजि आयोग की 586िीं

बैठक में वििार दकया गया और उन्द्हें मंजूरी िी गई। आयोग की ओर से सलाह यूजीसी द्वारा दिनांक 02.01.2025 को वशक्षा मंत्रालय

को पत्र संख्या 2-5/2018 (आईओई/म्यूवनटीज) के माध्यम से भेजी गई।

9. अब, इसवलए, यूजीसी अवधवनयम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रित्त शवक्तयों के िहि, केंर सरकार, विशेषज्ञ सवमवि की

वसफाररश और यूजीसी की सलाह को ध्यान में रििे हुए, झारिंड के जमशेिपुर में मवणपाल उच्च वशक्षा अकािमी, मवणपाल, कनााटक

के ऑफ-कैंपस को मवणपाल-टाटा मेवडकल कॉलेज के नाम से स्थावपि करने के वलए पूिाव्यापी अनुमोिन प्रिान करिी है।

10. ऑफ-कैंपस केंर द्वारा इस अवधसूिना के पैरा 9 में की गई घोषणा यूजीसी (समिि विश्वविद्यालय श्रेष्ठ संस्थान)

विवनयम, 2017 और यूजीसी (समिि विश्वविद्यालय श्रेष्ठ संस्थान) (संशोधन) विवनयम, 2021 और इस मंत्रालय, यूजीसी और

दकसी अन्द्य िैधावनक वनकाय द्वारा समय-समय पर जारी दकसी अन्द्य प्रासंवगक अवधसूिना(ओं), वनयमों, विवनयमों और वनिेशों,

जैसा भी मामला हो, में वनवहि वनम्नवलविि शिों के पांि िषा की अिवध से अवधक नहीं के भीिर सख्ि अनुपालन/पूर्िा के अध्यधीन

होंगी:

वशक्षक छात्र अनुपाि 1:20 से अवधक नहीं होगा अथिा संबंवधि व्यािसवयक वनयामक पररषि (पररषिों) की

आिश्यकिा के अनुसार होना िावहए। पांि िषो के अंि में वशक्षक छात्र का अनुपाि 1:10 होना िावहए। इस प्रयोजन

के वलए संकाय में वनयवमि वशक्षक, सहायक वशक्षक, वििेशी वशक्षक, अविवथ वशक्षक, संवििा वशक्षक, उद्योग वशक्षक

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और पूणाकावलक सीवमि अिवध वशक्षक (Tenure Track Faculty), अथिा संबंवधि व्यािसवयक वनयामक पररषि

(पररषिों) द्वारा अन्द्यथा अनुमवि प्रिान दकए संकाय रूप में शावमल होंगे। कम से कम 60% वशक्षकों को

स्थायी/वनयवमि आधार पर वनयुक्त होना िावहए;

ii.

एक विहाई स्नािकोत्तर/अनुसंधान छात्रों के साथ वनयवमि कक्षा पद्धवि के अंिगाि न्द्यूनिम 500 छात्र पंजीकृि;

iii.

कम से कम पांि स्नािकोत्तर कायाक्रम;

iv.

अनुसंधान कायाक्रम;

प्रवि छात्र वनर्माि क्षेत्र िीस िगा मीटर से कम ना हो वजसमें अकािवमक (अकािवमक भिन, पुस्िकालय, व्याख्यान

कक्ष, प्रयोगशालाएँ, आदि), प्रशासवनक (छात्रािास, संकाय वनिास, स्िास््य िेिभाल), सामान्द्य और मनोरंजक

सुविधाएँ शावमल होंगी। िथावप, कायाक्रम आरम्भ करने के समय, प्रस्िाविि ऑफ-कैंपस सेंटर (सेंटरों) में अकािवमक

और भौविक अिसंरिना यूजीसी/संबंवधि व्यािसवयक वनयामक पररषि (पररषिों) द्वारा वनधााररि मानिंडों/मानकों

के अनुसार होनी िावहए। इस िरह के कायाक्रम के वलए, जहाँ भी आिश्यक हो, व्यािसवयक वनयामक पररषि

(पररषिों) का अनुमोिन होना िावहए।

vi.

समिि विश्वविद्यालय श्रेष्ठ संस्थान यह सुवनविि करेगा दक ऑफ-कैंपस सेंटर के मानिंड और मानक िही होंगे जैसे

दक इस िरह के पाठ्यक्रमों के वलए, मुख्य पररसर में िालू है, और ऑफ-कैंपस सेंटर समान प्रिेश मानिंड, पाठ्यक्रम,

परीक्षा प्रणाली और मूल्यांकन प्रणाली का भी पालन करेगा। ऑफ-कैंपस सेंटर के बारे में सारी सूिना समिि

विश्वविद्यालय श्रेष्ठ संस्थान की िेबसाइट पर बिाई जाएगी।

vii. यह दक समिि विश्वविद्यालय श्रेष्ठ संस्थान यह सुवनविि करेंगे दक ऑफ-कैंपस सेंटर आरंभ होने के 10 िषो के अंि

िक, ऑफ-कैंपस सेंटर 3 संकायों िाले एक बहु-विषयक अनुसंधान एिं वशक्षण पररसर के रूप में विकवसि हो गया है

वजसमें न्द्यूनिम 300 वशक्षक और 3000 छात्र हों।

सुनील कुमार िणािाल, अपर सविि

आिासन और शहरी काया मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 जनिरी 2025

सं. O-17024/323/2024-HFA-IV-MoHUA, अवधसूिना संख्या O-17034/122/2009-H दिनांक 21.06.2012

द्वारा अवधसूविि वनम्न आय आिास के वलए ऋण जोविम गारंटी वनवध योजना का वनम्न आय िाले आिास ऋणों के संबंध में गारंटी

प्रिान करने के उद्देश्य से पुनगाठन दकया गया है, अथााि:—

अध्याय 1

प्रस् िािना

1. शीषाक और प्रारंभ की विवथ

इस योजना को वनम्न आय आिास हेिु ऋण जोविम गारंटी वनवध न्द्यास योजना (सीआरजीएफटीएलआईएि, योजना)

के नाम से जाना जाएगा।

ii.

योजना का पुनगाठन आवधकाररक राजपत्र में इसके प्रकाशन की विवथ से लागू होगा।

2. उद्देश्य

सीआरजीएफटीएलआईएि, योजना का मुख्य उद्देश्य एक अनुकूल िािािरण िैयार करना और समाज के कमजोर िगों को

आिास ऋण स्िीकृि करने के वलए सिस्य ऋणिािा संस्थानों को प्रोत्सावहि करना िथा वित्तीय संस्थानों के वलए आिास ऋण पर

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कवथि िूक जोविम को कम करके उनके वलए ऋण की उपलब्ल धिा को बढाना है, वजससे आर्थाक रूप से कमजोर िगा (ईडब्लल्यूएस)/वनम्न

आय िगा (एलआईजी) के वित्तीय समािेशन के माध्यम से ऋण पात्रिा बढ जािी है।

3. पररभाषाएं

इस योजना के प्रयोजनों के वलए:—

"िूक की रावश" से अवभप्राय ऋणी के आिास ऋण िािे में बकाया मूलधन और ब्लयाज की रावश है जो िािे के गैर-

वनष्पादिि पररसम्पवि (एनपीए) बनने की विवथ पर, या िािा आिेिन प्रस्िुि करने की विवथ पर, जो भी कम हो,

या ऐसी उवल्लविि अन्द्य रावश, जो न्द्यास द्वारा वनर्िाष्ट की जा सकिी है।

ii.

"कापेट क्षेत्र" को दकसी अपाटामेंट के प्रयोग दकए जाने योग्य वनिल फ्लोर क्षेत्र के रूप में पररभावषि दकया जािा है,

वजसमें बाहरी िीिारों, सर्िास शाफ्ट के अंिगाि आने िाले क्षेत्र, विशेषि: बालकनी या बरामिा, िुली छि िाले क्षेत्र

शावमल नहीं होिे हैं, लेदकन इसमें अपाटामेंट की आंिररक विभाजन िीिारों का क्षेत्र शावमल होिा है।

iii.

" समथाक प्रविभूवि" से अवभप्राय प्राथवमक प्रविभूवि के अविररक्त प्रिान की गई प्रविभूवि है।

iv.

"आर्थाक रूप से कमजोर िगा (ईडब्लल्यूएस)" से िात्पया ऐसे पररिार से है, वजनकी िार्षाक पाररिाररक आय 3.0 लाि

रुपये िक है।

"पात्र दक्रयाकलाप" से अवभप्राय ऐसे प्रथम आिास/आिासीय इकाई का वनमााण और िरीि है, वजसमें प्रवि व्यवक्त

अवधकिम 20 लाि रुपये की आिास ऋण रावश शावमल हो।

vi.

"पात्र ऋणी" से अवभप्राय ईडब्लल्यूएस/एलआईजी पररिारों के िे ऋणी हैं, जो 60 िगामीटर/645.83 िगाफुट िक के

कापेट क्षेत्र की प्रथम आिास इकाई िरीिने के वलए अवधकिम 20 लाि रूपए िक का आिास ऋण लेना िाहिे हैं।

vii.

"गारंटी किर" से अवभप्राय ऋणिािा संस्थान द्वारा दिए गए आिास ऋण के संबंध में िूक की रावश के 70% िक का

अवधकिम किर है।

viii.

"गारंटी शुल्क" से अवभप्राय गारंटी किर प्राप्त करने के वलए सिस्य संस्थान द्वारा न्द्यास को भुगिान दकया जाने िाला

एकमुश्ि गारंटी शुल्क है।

ix.

"आिास ऋण" से अवभप्राय सिस्य संस्थान द्वारा पात्र ऋणी को प्रथम आिास/आिासीय इकाई की िरीि/वनमााण के

वलए आिास ऋण के माध्यम से िी जाने िाली वित्तीय सहायिा है।

"ऋणिािा संस्थान (नों)" से अवभप्राय अनुसूविि िावणवज्यक बैंक, आिास वित्त कंपवनयां, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

(आरआरबी), राज्य सहकारी बैंक, शहरी सहकारी बैंक, लघु वित्त बैंक, गैर-बैंककंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्त संस्थाएं

(एनबीएफसी-एमएफआई) या ऐसी कोई अन्द् य वित् िीय संस् थाएं हैं, वजनकी पहिान आरबीआई या राष्ट्रीय आिास

बैंक (एनएिबी) द्वारा की गई हो।

xi.

"वनम्न आय समूह (एलआईजी)" से िात्पया ऐसे पररिार हैं, वजनकी िार्षाक पाररिाररक आय 3 लाि रु. से 6 लाि

रु. िक है।

xii.

"प्रबंधन सवमवि" से अवभप्राय आिासन और शहरी काया मंत्रालय के सविि की अध्यक्षिा में गरठि सवमवि है, जो

योजना के प्रबंधन के वलए उत्तरिायी है।

xiii.

"सिस्य ऋणिािा संस्थान" से अवभप्राय िे ऋणिािा संस्थान हैं, वजन्द्होंने न्द्यासी कंपनी (एनसीजीटीसी) द्वारा िी गई

गारंटी सुविधा का लाभ उठाने के वलए स्ियं को सिस्य ऋणिािा संस्थान के रूप में पंजीकृि कराने के वलए अनुबंध

दकया है या ििनबंध प्रस्िुि दकया है।

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xiv.

"नेशनल क्रेवडट गारंटी ट्रस्टी कंपनी वलवमटेड (एनसीजीटीसी)" से अवभप्राय भारि सरकार द्वारा विवभन्न क्रेवडट गारंटी

फंडों को संिावलि करने के वलए न्द्यासी के रूप में काया करने हेिु कंपनी अवधवनयम के िहि स्थावपि कंपनी है।

xv.

"गैर-वनष्पादिि पररसम्पवि (एनपीए)" से अवभप्राय ऐसे ऋण हैं, वजनके वलए मूलधन और ब्लयाज का भुगिान 90

दिनों की अिवध या भारिीय ररजिा बैंक द्वारा समय-समय पर वनर्िाष्ट अिवध के वलए अवििेय रहिा है।

xvi.

"प्राथवमक प्रविभूवि" से अवभप्राय ऋणी को दिए गए आिास ऋण से वनर्माि पररसंपवत्त से है।

xvii.

"रेपो िर" से अवभप्राय िह िर है, वजस पर भारिीय ररजिा बैंक (आरबीआई) अन्द्य बैंकों या वित्तीय संस्थानों को

ऋण िेिा है।

xviii.

"सेटलर" से अवभप्राय िह इकाई है, वजसने न्द्यास की स्थापना की और कानूनी रूप से इसका प्रबंधन न्द्यासी को

हस्िांिररि कर दिया है। इस मामले में, आिासन और शहरी काया मंत्रालय, भारि सरकार सेटलर है।

xix.

"विशेष उल्लेि िािा" से अवभप्राय िे िािे हैं, जो आरबीआई के दिशावनिेशों के अनुसार ऋणी के पुनभुागिान

व्यिहार में िनाि को िशाािे हैं और वजनके विषय में आरबीआई को सूविि दकए जाने की आिश्यकिा होिी है।

एसएमए-0, यदि रावश 30 दिनों िक अवििेय है। एसएमए-1, यदि रावश 30 दिनों से अवधक और 60 दिनों िक

अवििेय है। एसएमए-2, यदि रावश 60 दिनों से अवधक और 90 दिनों िक अवििेय है

xx.

"गारंटी किर की अिवध" से अवभप्राय गारंटी शुरू होने की िारीि से िह अिवध है, जो आिास ऋण की सहमि

अिवध या अवधकिम 25 िषा की अिवध या ऋण समावप्त की िारीि, जो भी पहले हो, िक िलेगी।

xxi.

"न्द्यास" का िात्पया वनम्न आय आिास के वलए ऋण जोविम गारंटी वनवध न्द्यास है, वजसकी स्थापना भारि सरकार

द्वारा पात्र ऋवणयों को दिए गए आिास ऋणों में िूक के एिज में भुगिान की गारंटी िेने के उद्देश्य से की गई है।

अध्याय 2

योजना का कायाक्षेत्र

पात्र ऋणी

यह योजना आर्थाक रूप से कमजोर िगा के वलए 3 लाि रुपये और वनम्न आय िगा के वलए 6 लाि रुपये िक की िार्षाक

पाररिाररक आय िाले पात्र लाभार्थायों द्वारा वलए गए आिास ऋण पर आंवशक गारंटी किर प्रिान करेगी।

योजना के िहि गारंटी के वलए पात्र आिास ऋण

यह योजना 60 िगा मीटर िक के कापेट क्षेत्र िाले प्रथम घर के वनमााण या िरीि के वलए , बीमा प्रीवमयम, प्रदक्रया

शुल्क आदि जैसे दकसी भी अन्द्य शुल्क या फीस को छोडकर 20 लाि रुपये िक के आिास ऋण की गारंटी िेगी , वजसे

सिस्य ऋणिािा संस्थानों द्वारा पात्र लाभार्थायों/ऋवणयों को दकसी समथाक प्रविभूवि और/या िीसरे पक्ष की गारंटी

के वबना स्िीकृि और वििररि दकया जाएगा ।

ii.

योजना के अंिगाि न्द्यास द्वारा गारंटी किरेज अवधकिम 25 िषा या आिास ऋण की अिवध, जो भी पहले हो, िक

प्रिान की जाएगी।

iii.

इस योजना के अंिगाि एक ही सिस्य ऋणिािा संस्थान से एक ही संपवत्त के वलए गारंटी ऋणी के एकावधक आिास

ऋण िािों के वलए उपलब्लध होगी (बशिे संियी ऋण रावश 20 लाि रुपये से अवधक न हो)।

iv.

अनुसूविि िावणवज्यक बैंक ऋणी से रेपो िर से अवधकिम 4% अवधक ब्लयाज ले सकिे हैं और अन्द्य आिास वित्त

कंपवनयां/गैर-बैंककंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्त संस्थाएं/सिस्य ऋणिािा संस्थान रेपो िर से अवधकिम 7% अवधक

ब्लयाज ले सकिे हैं।

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1 वसिंबर 2024 को या उसके बाि स्िीकृि दकए गए ऋण, जो एसएमए/एनपीए के रूप में िगीकृि नहीं हैं, सिस्य

ऋणिािा संस्थान द्वारा न्द्यास के साथ समझौिे पर हस्िाक्षर करने के बाि योजना के िहि किरेज के वलए पात्र होंगे।

vi.

सिस्य ऋणिािा संस्थान वनम्नवलविि मानिंडों के अधीन स्िीकृि और वििररि ऋणों पर गारंटी प्राप्त कर सकिे हैं:

क)

सिस्य ऋणिािा संस्थान को िेय ऋण भुगिान िसूली योग्य हैं और उन्द्हें समय-समय पर संशोवधि भारिीय

ररज़िा बैंक के दिशावनिेशों के अनुसार विशेष उल्लेि िािा (एसएमए) या गैर-वनष्पादिि पररसम्पवियों

(एनपीए) के रूप में िगीकृि नहीं दकया गया है, और/या

ि)

दकसी भी प्रकार की िूक की वस्थवि में ऋण से िरीिी/वनर्माि पररसंपवत्त बकाया ऋण रावश की िसूली के

वलए उपलब्लध है, और/या

ग)

वलए गए ऋण का उपयोग केिल अभीष् ट उद्देश्य अथााि आिास के वनमााण/िरीि के वलए ही दकया जाना

िावहए। ऋण रावश का कोई भी वहस्सा भूवम या प्लॉट िरीिने के वलए उपयोग नहीं दकया जाएगा।

घ)

गारंटी किर के वलए आिेिन करिे समय ऋणी की ओर से कोई बकाया या शुल्क आदि लंवबि नहीं होना

िावहए।

vii.

योजना के कायाक्षेत्र में कोई भी पररििान केिल सेटलर की पूिा अनुमवि से ही दकया जाएगा।

अध्याय 3

सिस्य ऋणिािा संस्थान

6. पात्र ऋणिािा संस्थान

सीआरजीएफटीएलआईएि, योजना के अंिगाि ऋणिािा संस्थानों के वलए पात्रिा मानिंड वनम्नानुसार होंगे:

अनुसूविि िावणवज्यक बैंक,

ii.

आिास वित्त कंपवनयां, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी), राज्य सहकारी बैंक, शहरी सहकारी बैंक, लघु वित्तीय बैंक,

गैर-बैंककंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्त संस्थाएं (एनबीएफसी-एमएफआई) या कोई अन्द्य वित्तीय संस्था, जो भारिीय

ररजिा बैंक या राष्ट्रीय आिास बैंक (एनएिबी) द्वारा पंजीकृि हो।

ऋणिािा संस्थान द्वारा वनष्पादिि दकया जाने िाला समझौिा

एक पात्र ऋणिािा संस्थान, न्द्यासी कंपनी के साथ सिस्य ऋणिािा संस्थान बनने के वलए ऐसे प्रारूप में करार वनष्पादिि

करेगा, जैसा दक पात्र आिास ऋण के संबंध में गारंटी पाने के वलए न्द्यासी द्वारा अपेवक्षि हो।

सिस्य ऋणिािा संस्थान के उत्तरिावयत्ि

योजना के अंिगाि सिस्य ऋणिािा संस्थान के उत्तरिावयत्ि इस प्रकार हैं:

सिस्य ऋणिािा संस्थान को भारिीय ररजिा बैंक द्वारा पररभावषि वििेकपूणा बैंककंग मानिंडों का उपयोग करिे हुए

प्रत्येक आिास ऋण आिेिन का सािधानीपूिाक मूल्यांकन करना िावहए िथा पृष्ठभूवम की पूरी जांि करनी िावहए,

आिेिक की वित्तीय वस्थवि का विश्लेषण करना िावहए, िथा यह सुवनविि करना िावहए दक ऋण प्रस्िाि उविि है

और उसके सफल होने की संभािना है।

ii.

सिस्य ऋणिािा संस्थान को प्रत्येक ऋणी के िािे का प्रबंधन सािधानी और वजम्मेिारी के साथ करिे हुए विश्वसनीय

पुनभुागिान क्षमिा प्रिर्शाि करने िाले आिेिकों का ियन करने में सभी आिश्यक सािधावनयां बरिनी होंगी। सिस्य

ऋणिािा संस्थान को ऋणी के िािे की बारीकी से वनगरानी करनी होगी।

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iii.

सिस्य ऋणिािा संस्थान यह सुवनविि करेगा दक वनमााणाधीन मकान/फ्लैट के वनमााण या िरीि के वलए दिए जाने

िाले ऋण वनमााण से जुडे हों िथा वनमााण की प्रगवि के आधार पर िरणों में ऋण वििररि दकया जाए।

iv.

यदि योजना के िहि सहायिा पाने िाली वनमााणाधीन आिासीय इकाई बहुमंवजला अपाटामेंट पररयोजना/भिन में

है, िो सिस्य ऋणिािा संस्थान को यह सुवनविि करना होगा दक उक्त भिन रेरा के अनुरूप है, ऐसा न होने पर

गारंटी रद्द हो जाएगी। गारंटी किर का लाभ उठाने के वलए, सिस्य ऋणिािा संस्थान को प्रत्येक विमाही में वििररि

ऋण प्रस्िाि का वििरण अगली विमाही के अंि िक प्रस्िुि करना होगा।

सिस्य ऋणिािा संस्थान यह सुवनविि करेगा दक योजना के िहि वित्तपोवषि पररसंपवत्तयां एसएआरएफएईएसआई

अवधवनयम, 2002 (SARFAESI ACT, 2002) और/या वनवध द्वारा अनुमोदिि अन्द्य लागू कानूनों के िहि आिास

ऋण सुरवक्षि करने की वटष्ट से विवधिि रूप से बंधक रिी गई हैं और िािे के एनपीए में पररिर्िाि होने से पहले

सीईआरएसएआई (CERSAI) में पंजीकृि है।

vi. सिस्य ऋणिािा संस्थान को यह सुवनविि करना होगा दक यह इस योजना के अंिगाि आने िाले दकसी भी ऋण

संवििा का वनष्पािन नहीं करेगा, जो योजना के दकसी भी शिा/वनयम के विपरीि है।

vii. सिस्य ऋणिािा संस्थान को दकसी सुरवक्षि, प्रििानीय शिा में इन पररसम् पवियों को सुरवक्षि करके आिास ऋण को

िापस करने के वलए ऋणी द्वारा प्रिान की गई प्राथवमक प्रविभूवि की रक्षा करनी िावहए िादक ऋणी द्वारा िूक दकये

जाने की वस्थवि में रावश िसूल की जा सके।

viii. सिस्य ऋणिािा संस्थान न्द्यास को एसएमए-1/एसएमए-2/एनपीए िािों का उस माह का वििरण िेिे हुए मावसक

ररपोटा प्रस्िुि करेंगे।

ix. सिस्य ऋणिािा संस्थान िूक की वस्थवि में बकाया रावश की िसूली के वलए सभी आिश्यक संसाधन जुटाएगा िथा

न्द्यास/न्द्यासी द्वारा समय-समय पर जारी वनिेशों का अनुपालन करेगा।

सिस्य ऋणिािा संस्थान बकाया रावश की िसूली में उसी प्रकार की सािधानी बरिेगा, जैसा दक िह सामान्द्यिः िब

बरििा है जब यदि न्द्यास द्वारा कोई गारंटी नही िी गई होिी।

xi. सिस्य ऋणिािा संस्थान ऐसे वििरण िथा ऐसी सूिना प्रिान करेगा वजसकी आिश्यकिा न्द्यास/न्द्यासी को इस

योजना के अंिगाि दकसी भी आिासीय ऋण के संबंध में हो। सिस्य ऋणिािा संस्थान ऐसे सभी िस्िािेज, रसीिें,

प्रमाण-पत्र िथा अन्द्य वलविि िस्िािेज भी न्द्यास/न्द्यासी को आिश्यकिानुसार प्रस्िुि करेगा िथा यह माना जाएगा

दक उसने इस बाि की पुवष्ट कर ली है दक ऐसे िस्िािेजों, रसीिों, प्रमाण-पत्रों िथा अन्द्य वलविि िस्िािेजों की

विषय-िस्िु सही है।

अध्याय 4

गारंटी, शुल्क और िािे

गारंटी की सीमा

न्द्यास बकाया रावश (िूक की रावश) के 70% िक का भुगिान करेगा। यह गारंटी रावश सिस्य ऋणिािा संस्थान को

िो दकस्िों में िी जाएगी। पात्र िािे के 75% की पहली दकस्ि का भुगिान िािे के गैर-वनष्पादिि पररसंपवत्त (एनपीए)

बनने पर कानूनी कायािाही शुरू करने के बाि दकया जाएगा। पात्र िािे का शेष 25% कानूनी कायािाही के समापन

के बाि जारी दकया जाएगा।

ii.

यह अंविम भुगिान केिल िभी दकया जाएगा जब िािा पूरा हो और सभी अपेक्षाओं को पूरा करिा हो। िािे का

भुगिान होने पर, न्द्यास को संबंवधि ऋणी के संबंध में लागू गारंटी के कारण उनकी सभी िेनिाररयों से मुक्त माना

जाएगा।

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10.

गारंटी शुल्क

नीिे िी गई िावलका में पररभावषि, कुल संस्िीकृि ऋण रावश (िाहे वििररि की गई हो या नहीं) पर एक विवशष्ट

िर पर गणना की गई एकमुश्ि गारंटी शुल्क, लाभाथी को सिस्य ऋणिािा संस्थान द्वारा पहली ररलीज की विमाही

के बाि अगली क्रमानुगि विमाही के अंि िक पात्र ऋणों के वलए न्द्यास को भुगिान दकया जाएगा। गारंटी शुल्क

वनम्नानुसार होगा:—

क्र.सं.

स्लैब/ऋण श्रेणी

शुल्क

अवधकिम शुल्क

5 लाि रुपये िक

5,000 रुपये

> 5 लाि रुपये से 10 लाि रुपये

0.50%

5,000 रुपये + 5 लाि रुपये से अवधक और 10 लाि रुपये िक

की रावश पर 0.5%

> 10 लाि रुपये से 20 लाि रुपये 0.25%

7,500 रुपये + 10 लाि रुपये से अवधक और 20 लाि रुपये िक

की रावश पर 0.25%

ii.

सिस्य ऋणिािा संस्थान द्वारा दकसी भी स्िर पर ऋणी/लाभाथी से 'गारंटी शुल्क' के एिज़ में कोई रावश नहीं ली

जाएगी। इसके अलािा, इस योजना के िहि ऋणी/लाभाथी से िार्षाक सेिा शुल्क सवहि कोई अन्द्य शुल्क नहीं वलया

जाएगा। सिस्य ऋणिािा संस्थान द्वारा आवधक्य प्रेषण के मामले को छोडकर न्द्यास को एक बार भुगिान दकया गया

गारंटी शुल्क िापस नहीं दकया जाएगा।

iii.

गारंटी शुल्क में कोई भी पररििान केिल सेटलर की पूिा अनुमवि से ही दकया जाएगा।

11.

गारंटी िािे का आह्िान

गारंटी किर का आह्िान सिस्य ऋणिािा संस्थान द्वारा ऋणी को ऋण के प्रथम संवििरण से 24 महीने के बाि ही

दकया जा सकिा है। यदि, आिासीय ऋण गैर-वनष्पादिि पररसंपवत्त (एनपीए) बन जािा है, िो सिस्य ऋणिािा

संस्थान को िािे के एनपीए बनने के 1 िषा के भीिर गारंटी िािा करना होगा और यदि ऋण िािा लॉक-इन अिवध

के भीिर एनपीए बन जािा है, िो सिस्य ऋणिािा संस्थान लॉक-इन अिवध की समावप्त के बाि 1 िषा के भीिर

िािा कर सकिा है, बशिे वनम्नवलविि शिें पूरी करिे हों:

क)

आिासीय ऋण पर गारंटी उस समय सदक्रय होनी िावहए जब ऋण िािा एनपीए के रूप में िगीकृि दकया

गया हो।

ि)

न्द्यास किरेज की भरपाई िभी करेगा जब सिस्य ऋणिािा संस्थान न्द्यासी की नीवियों और दिशावनिेशों का

पालन करेगा।

ग)

वित्तीय आवस्ियों का प्रविभूविकरण और पुनगाठन िथा प्रविभूवि वहि का प्रििान अवधवनयम, 2002

(एसएआरएफएईएसआई) या प्रबंधन सवमवि द्वारा समय-समय पर अवधसूविि/सहमि दकसी अन्द्य लागू कानून

के प्रािधानों के िहि िसूली प्रदक्रया आरंभ करना।

ii.

ऋणी, ऋण िािों के वलए कोई भी गृह/जीिन बीमा प्राप्त कर सकिा है, लेदकन सिस्य ऋणिािा संस्थान ऐसे बीमा

पर जोर नहीं िेगा। इसके अलािा, इस योजना के िहि ऐसे ऋण िािों के वलए िािों का वनपटान दकसी भी िोहरे िािे

से बिने के वलए बीमा के माध्यम से िािा की गई रावश को समायोवजि करने के बाि आनुपाविक आधार पर दकया

जाएगा।

iii.

िािे प्रस्िुि करिे समय सिस्य ऋणिािा संस्थान को न्द्यास द्वारा वनधााररि प्रदक्रया का पालन करना होगा।

iv.

इस योजना के संबंध में न्द्यास/न्द्यासी के दिशा-वनिेशों और अन्द्य वनयमों एिं विवनयमों/वनिेशों का अनुपालन न करने

िथा ऋण की प्रदक्रया, इसकी सम्यक ित्परिा, मूल्यांकन/अनुमोिन, मंजूरी, संवििरण, िसूली आदि के िौरान दकसी

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भी लापरिाही की वस्थवि में सिस्य ऋणिािा संस्थान को गारंटी किर प्रिान नहीं दकया जाएगा, यदि ऋण एनपीए

हो जािा है िो िूक की सम्पूणा रावश सिस्य ऋणिािा संस्थान द्वारा िहन की जाएगी और न्द्यास द्वारा भुगिान की गई

रावश, यदि कोई हो, को दकसी भी स्िर पर 2% प्रवि माह साधारण ब्लयाज के साथ न्द्यास द्वारा समायोवजि/िसूल की

जाएगी।

सिस्य ऋणिािा संस्थान द्वारा िसूल की गई और ट्रस्ट को बकाया रावश का भुगिान िुरंि दकया जाएगा। यदि सिस्य

ऋणिािा संस्थान िसूली की विवथ से 30 दिनों से अवधक समय िक इस भुगिान में िेरी करिा है, िो सिस्य ऋणिािा

संस्थान को 2% प्रवि माह साधारण ब्लयाज के साथ रावश िापस करनी होगी, और यह उस सम्पूणा अिवध पर लागू

होगा जब िक दक भुगिान प्रारंवभक 30-दिन की अिवध के बाि बकाया रहिा है।

vi.

सिस्य ऋणिािा संस्थान नोडल अवधकारी वनयुक्त करेंगे और न्द्यास/न्द्यासी को इसके बारे में वलविि रूप से सूविि

करेंगे। ये नोडल अवधकारी केिल न्द्यास के साथ बाििीि करने और सिस्य ऋणिािा संस्थान की ओर से गारंटी िािे

करने के वलए अवधकृि होंगे। सिस्य ऋणिािा संस्थान के दकसी अन्द्य अवधकारी/कायाालय द्वारा प्रस्िुि िािों पर

न्द्यास/न्द्यासी द्वारा वििार नहीं दकया जाएगा और न्द्यास/न्द्यासी नोडल अवधकारी(यों) के अलािा दकसी अन्द्य व्यवक्त

द्वारा भेजे गए दकसी भी िािे के वलए वजम्मेिार नहीं होगा। सिस्य ऋणिािा संस्थान नोडल अवधकारी(यों) में दकसी

भी बिलाि के बारे में न्द्यास को िुरंि सूविि करेगा।

12.

अवधकारों का उत्तरावधकार और भुगिान दकए गए िािों के मामले में िसूवलयाँ

सिस्य ऋणिािा संस्थान, न्द्यास को ऋणी से धन िसूलने के अपने प्रयासों के बारे में निीनिम सूिना प्रिान करेगा,

वजसमें िसूली से संबंवधि न्द्यास द्वारा अनुरोवधि कोई भी एकवत्रि रावश अथिा अन्द्य प्रासंवगक सूिना शावमल है।

सिस्य ऋणिािा संस्थान समय-समय पर प्रबंधन सवमवि द्वारा अवधसूविि/सहमि एसएआरएफएईएसआई अवधवनयम

या दकसी अन्द्य लागू कानून के िहि संबवन्द्धि संपवत्त को सुरवक्षि करने के वलए न्द्यास के वनिेश पर कोई भी कारािाई

करने के वलए वजम्मेिार होगा।

ii.

यदि न्द्यास ने सिस्य ऋणिािा संस्थान को िूक की रावश के एक वहस्से का भुगिान दकया है और सिस्य ऋणिािा

संस्थान बाि में कोई पैसा िसूल करिा है, िो सिस्य ऋणिािा संस्थान िसूली प्रयासों से संबंवधि अपने कानूनी ििों

को समायोवजि करने के बाि िसूल की गई रावश को न्द्यास में जमा कर िेगा। यदि िसूली प्रयासों से संबंवधि सिस्य

ऋणिािा संस्थान के ििों को समायोवजि करने के बाि िसूल की गई रावश िूक की रावश से अवधक या उसके बराबर

है, िो सिस्य ऋणिािा संस्थान िूक की रावश का 70% न्द्यास को िापस कर िेगा और, सिस्य ऋणिािा संस्थान द्वारा

प्राप्त की गई अविररक्त रावश, यदि कुछ हो, ऋणी को िी जाएगी। इसके अलािा, यदि िसूली प्रयासों से संबंवधि सिस्य

ऋणिािा संस्थान के ििों को समायोवजि करने के बाि िसूल की गई रावश िूक की रावश से कम है, िो सिस्य

ऋणिािा संस्थान िसूल की गई रावश का 70% न्द्यास को िापस कर िेगा और न्द्यास िूक की िास्िविक रावश का

आकलन करने के बाि, िसूली गई रावश को समायोवजि करने के बाि अंविम भुगिान के रूप में कुल िूक की रावश का

70% भुगिान करेगा।

अध्याय 5

प्रबंधन

13.

वनम्न आय आिास हेिु ऋण जोविम गारंटी वनवध न्द्यास का प्रबंधन

न्द्यास के कायों का प्रबंधन राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी वलवमटेड (एनसीजीटीसी) द्वारा एनसीजीटीसी के वनिेशक

मंडल के माध्यम से न्द्यासी के रूप में दकया जाएगा। न्द्यास, प्रबंधन सवमवि द्वारा िय दकए गए वनिेशानुसार, गारंटीकृि

ऋणों को सुरवक्षि करने के वलए सभी आिश्यक कारािाई करेगा।

ii.

एनसीजीटीसी उन सिस्य ऋणिािा संस्थानों के साथ एक समझौिा करेगा जो योजना के अंिगाि लाभ प्राप्त करना िाहिे

हैं।

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iii.

एनसीजीटीसी न्द्यास के मामलों का प्रबंधन और संिालन करेगा िथा न्द्यास को सुवस्थर बनाने के वलए योजना के

दिशावनिेशों के अनुसार न्द्यास से संबंवधि गविविवधयों को प्रभािी िरीके से सुिारू रूप से प्रबंवधि करने के वलए समग्र

रूप से पयािेक्षण करेगा।

iv.

यदि आिश्यक हो िो एनसीजीटीसी न्द्यास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के वलए प्रभािी प्रबंधन सुवनविि करने हेिु कमािाररयों

को वनयुक्त कर सकिा है, पररसंपवत्तयों का प्रबंधन कर सकिा है, ििों को किर कर सकिा है और अन्द्य आिश्यक

कारािाई कर सकिा है।

एनसीजीटीसी न्द्यास की ओर से वित्तीय मामलों को वनपटाने के वलए मुख्य कायाकारी अवधकारी (सीईओ) या न्द्यास के

अन्द्य अवधकाररयों को अवधकृि कर सकिा है। इसमें बैंक िािे िोलना और उनका प्रबंधन करना, वनिेश करना, उधार

लेना, संवििाओं पर हस्िाक्षर करना और महत्िपूणा वित्तीय िस्िािेजों से वनपटना शावमल है। सीईओ, एनसीजीटीसी के

विवशष्ट काया वनम्नानुसार होंगे:

क)

एनसीजीटीसी के सीईओ न्द्यास के संिालन और इसके िैवनक कायों को वनपटाने के वलए वजम्मेिार होंगे।

ि)

सीईओ या सीईओ द्वारा वनयुक्त कोई अन्द्य अवधकारी न्द्यास के प्रबंधन और कानूनी मामलों में न्द्यास का प्रविवनवधत्ि

करने में महत्िपूणा भूवमका वनभाएंगे।

vi.

एनसीजीटीसी को भारि और वििेश में व्यवक्तयों, संगठनों या संस्थाओं से दकसी भी रूप में िान या अंशिान िाहे िह

नकि हो अथिा कोई पररसंपवत्त (िल या अिल) स्िीकार करने का अवधकार होगा। हालाँदक, ये िान न्द्यास के लक्ष्यों

और उद्देश्यों के अनुरूप होने िावहए। इसके अलािा, इन िानों को स्िीकार करने की शिा के रूप में न्द्यास का नाम बिला

या दकसी अन्द्य नाम के साथ नहीं जोडा जा सकिा है।

vii.

एनसीजीटीसी योजना की शिों और समय-समय पर उसमें दकए गए दकसी भी संशोधन का पालन करेगा और उसे इस

योजना के अंिगाि न्द्यासी द्वारा िी गई गारंटी का वहस्सा माना जाएगा।

viii.

समग्र वनवध (कॉपास फंड) के वनिेश से प्राप्त आय का उपयोग केिल योजना के उद्देश्य को पूरा करने के वलए दकया जाएगा।

प्रत्येक िषा के अंि में जो भी रावश बि जािी है या अप्रयुक्त रह जािी है, उसे कहीं और ििा नहीं दकया जाएगा, बवल्क

मौजूिा मुख्य समग्र वनवध में जोड दिया जाएगा। यह िृवष्टकोण सुवनविि करिा है दक सभी आय और अप्रयुक्त रावश

लगािार योजना के समग्र संसाधनों और वस्थरिा में योगिान करिे रहें।

ix.

न्द्यास द्वारा सिस्य ऋणिािा संस्थानों से प्राप्त रावश को विवभन्न शुल्कों एिं प्रभारों या सिस्य ऋणिािा संस्थानों पर

पात्र आिासीय ऋण के वलए िेय दकसी िंडात्मक ब्लयाज को किर करने के वलए समायोवजि दकया जाएगा।

एनसीजीसीटीसी सिस्य ऋणिािा संस्थानों के ऋण पोटाफोवलयो के प्रिशान की बारीकी से वनगरानी करेगा, वजसकी

समीक्षा प्रबंधन सवमवि द्वारा अपनी बैठकों में की जाएगी।

xi.

एनसीजीटीसी, सिस्य ऋणिािा संस्थानों के प्रिशान और उनके पोटाफोवलयो की गुणित्ता के आधार पर, संबंवधि सिस्य

ऋणिािा संस्थान के भविष्य के पोटाफोवलयो पर गारंटी शुल्क को संशोवधि करके या ऐसे सिस्य ऋणिािा संस्थान को

योजना के िहि गारंटी किर प्राप्त करने से उविि अिवध के वलए रोककर यथोविि ऋण जोविम उपाय कर सकिा है।

xii.

पररिालन संबंधी अपेक्षाओं पर वििार करने िथा योजना की प्रभािशीलिा को बढाने के वलए, एनसीजीटीसी सिस्य

ऋणिािा संस्थानों को पररपत्र जारी कर सकिा है, वजसमें सिस्य ऋणिािा संस्थान िथा ऋण िािों पर अविररक्त शिों

(यदि कोई हो) सवहि प्रदक्रयाएं और कारािाई विवनर्िाष्ट की जाएंगी।

14.

प्रबंधन सवमवि

इस योजना का संिालन सविि, आिासन और शहरी काया मंत्रालय की अध्यक्षिा में एक प्रबंधन सवमवि के माध्यम से

दकया जाएगा। सवमवि की संरिना वनम्नानुसार होगी:

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क)

सविि, आिासन और शहरी काया मंत्रालय, अध्यक्ष

ि)

संयुक्त सविि एिं वमशन वनिेशक (सबके वलए आिास), उपाध्यक्ष

ग)

संयुक्त सविि, वित्तीय सेिाएं विभाग – सिस्य

घ) संयुक्त सविि, व्यय विभाग - सिस्य

ङ) अध्यक्ष एिं प्रबंध वनिेशक, हाउगसंग एंड अबान डेिलपमेंट कॉपोरेशन वलवमटेड - सिस्य;

ि) प्रबंध वनिेशक, राष्ट्रीय आिास बैंक – सिस्य

छ) मुख्य कायाकारी, भारिीय बैंक संघ – सिस्य

ज) उप प्रबंध वनिेशक, भारिीय स्टेट बैंक – सिस्य

झ) मुख्य कायाकारी अवधकारी (सीईओ), एनसीजीटीसी - सिस्य सविि

ii.

प्रंबधन सवमवि के अध्यक्ष को आिश्यकिा होने पर प्रंबधन सवमवि की बैठक में दकसी अन्द्य सिस्य को शावमल करने,

हटाने या विशेष आमंवत्रिों को बुलाने का अवधकार होगा।

iii.

पिेन सिस्य के रूप में वनयुक्त सिस्य केिल िब िक सिस्य बना रहेगा/रहेगी जब िक िह अपने पि पर कायारि

रहेगा/रहेगी और उसके पि छोडने पर उसका उत्तरावधकारी वबना दकसी अन्द्य कारािाई या विलेि के सिस्य बन

जाएगा/जाएगी।

iv.

प्रंबधन सवमवि न्द्यास के कामकाज की समीक्षा, पयािेक्षण िथा वनगरानी के वलए वजम्मेिार होगी और योजना से

संबंवधि व्यापक नीविगि मामलों पर न्द्यास/न्द्यासी को आिश्यक मागािशान प्रिान करेगी।

प्रंबधन सवमवि को योजना के वनष्पािन का मूल्यांकन करने और सक्षम प्रावधकारी के अनुमोिन के वलए योजना में

पररििान/संशोधन की वसफाररश करने का पूरा अवधकार होगा। आिासन और शहरी काया मंत्रालय प्रंबधन सवमवि को

ऐसी अन्द्य वजम्मेिाररयाँ सौंप सकिा है, वजन्द्हें िह योजना के वहि में आिश्यक समझे।

vi.

प्रंबधन सवमवि की बैठक आिश्यकिानुसार आयोवजि होगी िथा यह बैठक िषा में कम से कम एक बार होगी। प्रंबधन

सवमवि की बैठक अध्यक्ष के अनुिेश पर प्रंबधन सवमवि के सिस्य सविि द्वारा बुलाई जाएगी।

vii.

प्रंबधन सवमवि की दकसी भी बैठक के वलए सवमवि के कम से कम िार (4) सिस्य उपवस्थि होने िावहए। प्रंबधन

सवमवि की बैठकों की अध्यक्षिा, अध्यक्ष या उनकी अनुपवस्थवि में उपाध्यक्ष द्वारा की जाएगी।

viii.

प्रंबधन सवमवि की बैठक में वनणाय इसमें उपवस्थि और मििान करने िाले सिस्यों के बहुमि से वलए जाएँगे। यदि मिों

में बराबरी हो, िो अध्यक्ष के पास बराबरी को हटाने के वलए एक अविररक्त मि डालने का अवधकार होगा।

ix.

बैठक में विशेष आमंवत्रि व्यवक्त बहुमूल्य जानकारी प्रिान कर सकिे हैं, लेदकन उन्द्हें बैठक के िौरान वलए गए दकसी भी

वनणाय पर मि िेने का अवधकार नहीं होगा।

15.

सेटलर की शवक्तयां

आिासन और शहरी काया मंत्रालय, भारि सरकार न्द्यास का सेटलर है। यह न्द्यास को बढािा िेगा िथा इसके पास

प्रबंधन सवमवि को वनयुक्त करने और हटाने का अवधकार होगा; िथा समय-समय पर नीवि वनिेश जारी करने की शवक्त

होगी।

ii.

सेटलर, न्द्यास के उद्देश्यों के अनुरूप समय-समय पर न्द्यास के दिशावनिेशों में पररििान कर सकिा है, वजसमें प्रबंधन

सवमवि की संरिना में पररििान, नए न्द्यासी की वनयुवक्त, कारािाई के संिालन के संबंध में उनकी शवक्तयां और वनयम

एिं विवनयम िथा िे सभी मामले शावमल हैं वजनके संबंध में दिशावनिेशों में प्रािधान दकए गए हैं।

16.

प्रशासवनक एिं अन्द्य व्यय

योजना के प्रशासवनक, इन्द्रास्ट्रक्िर और अन्द्य संबंवधि व्यय सवहि संपूणा पररिालन लागि की पूर्िा न्द्यास की आय से

की जाएगी, वजसमें न्द्यास द्वारा ऋणिािा संस्थानों से ली जाने िाली गारंटी शुल्क भी शावमल है।

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ii.

न्द्यास के न्द्यासी को उनके काम के वलए फीस और ििा सवहि भुगिान वमल सकिा है, वजस पर समय-समय पर सहमवि

हो। िे अपने किाव्यों और वजम्मेिाररयों को वनभािे समय होने िाले उविि ििों की प्रविपूर्िा भी प्राप्त कर सकिे हैं।

इसी िरह, न्द्यास, वजसमें इसके गैर-आवधकाररक वनिेशक और अवधकारी शावमल हैं, को शुल्क वमल सकिा है और

सेटलर के साथ सहमवि के अनुसार प्रंबधन सवमवि द्वारा िय दकए गए ििों की प्रविपूर्िा की जा सकिी है। इसके

अविररक्त, बैठकें आयोवजि करने से संबंवधि सभी लागिों, जैसे शुल्क और यात्रा, आिास और भोजन के ििा का

भुगिान न्द्यास की वनवध से दकया जाएगा।

17.

लेिा परीक्षा

न्द्यास के िािों की लेिा परीक्षा प्रवििषा उन िाटाडा अकाउंटेंट या िाटाडा अकाउंटेंट की फमा द्वारा की जाएगी, वजन्द्हें

भारि के वनयंत्रक एिं महालेिा परीक्षक की वसफाररशों पर न्द्यास द्वारा वनयुक्त दकया जाएगा। ऐसे लेिा परीक्षक का

पाररश्रवमक और कायाकाल न्द्यास द्वारा वनधााररि दकया जाएगा।

ii.

न्द्यास के लेिापरीवक्षि िािों को इस प्रयोजन के वलए बुलाई गई न्द्यासी की बैठक में स्िीकृवि प्रिान की जाएगी और

लेिापरीक्षक की ररपोटा के साथ इसकी एक प्रवि ऐसी स्िीकृवि अपनाने की विवथ से एक महीने की अिवध के भीिर

सेटलर को उपलब्लध कराई जाएगी।

अध्याय 6

विविध

18.

क्षविपूर्िा

सेटलर और प्रबंधन सवमवि का कोई भी सिस्य स्ियं अपने काया और उसकी अवभरक्षा में दकसी संपवत्त के संबंध में

विश्वास-भंग को छोडकर दकसी अन्द्य सिस्य द्वारा दकए गए दकसी भी विश्वास-भंग के वलए उत्तरिायी नहीं होगा।

ii.

सिस्य ऋणिािा संस्थानों द्वारा सेटलर, प्रबंधन सवमवि के सिस्यों, सीईओ, अन्द्य अवधकाररयों और अवधकृि

प्रविवनवधयों को सिस्य ऋणिािा संस्थानों की ओर से दकसी भी घोर लापरिाही, किािार के कारण होने िाले दकसी

भी नुकसान, क्षवि, िािे या व्यय आदि के वलए क्षविपूर्िा की जाएगी।

iii.

न्द्यास उन मामलों में वजम्मेिार होगा जहां न्द्यास:

क.

जानबूझकर सेटलर के सिोत्तम वहि में काया करने में विफल रहिा है,

ि.

घोर लापरिाही, धोिाधडी या बेईमानी में शावमल है, या

ग.

अपने काया वनष्पािन के वलए आिश्यक सािधानी और ित्परिा नहीं बरििा।

19.

वनरीक्षण

न्द्यास/सेटलर को योजना के वलए आिश्यकिानुसार सिस्य ऋणिािा संस्थानों और उनसे सेिा पाने िाले दकसी भी ऋणी

के वित्तीय ररकॉडा और िस्िािेजों की जांि करने या उनकी प्रवियां मांगने का अवधकार होगा। इसमें ऋण से संबंवधि िािों, अनुिेशों,

मैनुअल, पररपत्रों आदि की समीक्षा करना शावमल है, लेदकन यह इन्द्हीं िक सीवमि नहीं है। इनका वनरीक्षण न्द्यास या प्रबंधन सवमवि

के अवधकाररयों या इस उद्देश्य के वलए नावमि दकसी अन्द्य व्यवक्त द्वारा दकया जा सकिा है। सिस्य ऋणिािा संस्थानों या ऋणी का

कोई भी ऐसा कमािारी/प्रविवनवध, वजसकी इन ररकॉडा िक पहुंि है, उसे न्द्यास या प्रबंधन सवमवि के प्रविवनवधयों को न्द्यास/प्रबंधन

सवमवि द्वारा अनुरोध दकए जाने पर ये ररकॉडा प्रिान करने होंगे।

20.

न्द्यास की िेयिा की समावप्त और अन्द्य अपिाि

यदि इस योजना के अंिगाि गारंटीकृि दकसी पात्र आिास ऋण के कारण सिस्य ऋणिािा संस्थानों के प्रवि ऋणी की

िेयिाएं दकसी अन्द्य ऋणी को हस्िांिररि की या सौंपी जािी हैं और यदि ऋणी की पात्रिा संबंधी शिें और सुविधा की रावश िथा

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अन्द्य कोई वनयम और शिें, यदि कोई हों, वजनके अधीन योजना के अंिगाि आिास ऋण की गारंटी िी जा सकिी है, उक्त हस्िांिरण

या सौंपे जाने के बाि पूरी नहीं होिी हैं, िो आिास ऋण के संबंध में गारंटी उक्त हस्िांिरण या सौंपे जाने की िारीि से समाप्त मानी

जाएगी।

21.

न्द्यास का समाप्त होना

दकसी भी कारण से न्द्यास की समावप्त पर, न्द्यास वनवध को पहले सेटलर/आिासन और शहरी काया मंत्रालय को सौंप दिया

जाएगा और/या बकाया रावश के वनपटान के बाि न्द्यास वनवध का शेष भाग भारि की संविि वनवध में िापस जमा कर दिया जाएगा।

22.

आशोधन, अपिाि और करठनाइयों का वनिारण:

इस योजना का कायाान्द्ियन आिासन और शहरी काया मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-वनिेशों के अनुसार दकया जाएगा। आिासन

और शहरी काया मंत्रालय समय-समय पर आिश्यकिानुसार सीआरजीएफटीएलआईएि, योजना को आशोवधि, पररिर्िाि, रद्द,

िापस लेने का अवधकार सुरवक्षि रििा है। हालाँदक, ऐसे आशोधन/पररििान/रद्दीकरण/िापसी से पहले इस योजना के िहि जारी

गारंटी के िहि बनाए गए दकसी भी अवधकार या िावयत्ि में कोई बिलाि नहीं होगा। यदि आिश्यक समझा जाए िो सेटलर योजना

के कायाान्द्ियन के िौरान न्द्यास और अन्द्य संबंवधि वहिधारकों के सामने आने िाली करठनाइयों का समाधान करेगा।

23.

व्याख्या

यदि योजना के दकसी प्रािधान की व्याख्या या उसके संबंध में दिए गए दकसी वनिेश, अनुिेश या स्पष्टीकरण के संबंध में

कोई प्रश्न उठिा है िो आिासन और शहरी काया मंत्रालय, भारि सरकार का वनणाय अंविम होगा।

24.

वििाि और अवधकार क्षेत्र:

दकसी भी वििाि की वस्थवि में, इस योजना की शिें न्द्यासी या सिस्य ऋणिािा संस्थानों के दकसी भी अन्द्य िस्िािेज़

या अनुबंध पर लागू होंगी।

ii.

पक्षों के बीि वििाि की वस्थवि में, मामले को आपसी बाििीि से सुलझाया जाएगा। इसके अलािा, यदि पक्ष सौहािापूणा

ढंग से मामले को सुलझाने में विफल रहिे हैं, िो सेटलर का वनणाय अंविम होगा और पक्षों के वलए बाध्यकारी होगा।

iii.

एनसीजीटीसी और सिस्य ऋणिािा संस्थानों के बीि उत्पन्न होने िाले सभी वििािों और मिभेिों को, जहां िक संभि

हो, बाििीि के माध्यम से सुलझाया जाएगा।

iv.

िथावप, यदि कोई मिभेि/वििाि िब भी कायम रहिा है, िो दिल्ली या मुंबई वस्थि सक्षम न्द्यायालय को इस घोषणा

की व्याख्या या न्द्यास के प्रशासन िथा संबंवधि मामलों से संबंवधि दकसी भी प्रश्न पर वनणाय लेने का अनन्द्य अवधकार

होगा।

इस योजना में विवशष्ट रूप से प्रािधान न दकए जाने के दकसी मामले के संबंध में, न्द्यास ऐसे अनुपूरक या अविररक्त

प्रािधान कर सकिा है या ऐसे अनुिेश या स्पष्टीकरण जारी कर सकिा है, जो योजना के प्रयोजन के वलए आिश्यक हो।

vi.

योजना के अंिगाि शावमल दकए गए वद्विीयक लेनिेन की कोई भी रावश एनसीजीटीसी या दकसी अन्द्य नावमि इकाई

द्वारा की जाएगी, जैसा दक न्द्यास द्वारा िय दकया जाएगा, िादक ऐसे वनगाम/वनगामों के वलए पयााप्त प्राथवमक प्रविभूवियों

की उपलब्लधिा सुवनविि की जा सके।

कुलिीप नारायण, संयुक्त सविि

THE GAZETTE OF INDIA, JANUARY 18, 2025 (PAUSA 28, 1946)

[PART I—Sec.1

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE)

New Delhi-110001, the 9th January 2025

No. 20012/06/2024-OL(Policy)—In pursuance of the Office Memorandum No. LAFEAS-CO18011(14)/1/2020-

CommSec(Co-Ord)-RSS dated 18.12.2024 of the Rajya Sabha Secretariat and Office Memorandum No. 6/3/CI/2024 dated

18.12.2024 of the Lok Sabha Secretariat, the following Hon'ble Members of the Rajya Sabha and Lok Sabha are appointed as

Member to the Committee of Parliament on Official Language:—

Dr. Ajeet Madhavrao Gopchade

MP, Rajya Sabha

Shri Kishori Lal

MP, Lok Sabha

(The term of Dr. Ajeet Madhavrao Gopchade, Member, Rajya Sabha is upto 02.04.2030)

Dr. MEENAKSHI JOLLY

Joint Secretary

MINISTRY OF EDUCATION

(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the10th January 2025

No. 11/5/2018-U3(A):—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants

Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, a centre to be an off-campus centre of an Institution of

Eminence deemed to be University.

2. And Whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government,

vide its Notification No. 11-9/2019-U.3(A)Pt. dated 14.10.2020, on the advice of the University Grants Commission (“UGC”),

had declared Manipal Academy of Higher Education, Manipal, Karnataka as an Institution of Eminence Deemed to be

University as per Clause 8.6 of the UGC (Institutions of Eminence Deemed to be Universities) Regulations, 2017.

3. And Whereas, Manipal Academy of Higher Education, Manipal, Karnataka (“MAHE”) had started an off-campus

centre in the year 2020 by the name of Manipal Tata Medical College (“MTMC”) at Jamshedpur in Jharkhand with the

permission of National Medical Commission (“NMC”).

4. And Whereas, The Hon’ble High Court of Jharkhand in its judgement dated 13.05.2021 in W.P.(C) No. 3588 of

2020, directed the MAHE to submit an application for getting post facto permission for establishment of off campus centre

which shall be processed by the Department of Higher Education, Ministry of Education, expeditiously as an exceptional case.

5. And Whereas, MAHE submitted an application in offline mode for ex-post facto approval, as an exceptional case,

of its Off-Campus Centre at Jamshedpur in Jharkhand on 17.06.2021 to the Ministry of Education.

6. And Whereas, The Hon’ble High Court of Jharkhand in its judgement dated 24.10.2024 directed the department to

file specific affidavit regarding the steps taken by it in compliance of the judgment dated 13.05.2021 passed in W.P.(C)

No. 3588 of 2020.

7. And whereas, due to completion of the term of Empowered Expert Committee (EEC), UGC was requested to

constitute an Expert Committee for examining the application of off-campus of MAHE by the name of MTMC. The Expert

Committee conducted its appraisal on 20.11.2024 based on the documents submitted by the Institution and made its

recommendations to the UGC along with following suggestions:—

As stipulated in the Regulations, the institution should evolve as a multi-disciplinary research and teaching

campus having at least 3 faculties with a minimum of 300 teachers and 3000 students by the end of ten years of

the starting of the Off-Campus Centre.

ii.

Currently, there is no PG programme being offered in the off-campus centre. MAHE should evolve a plan to

introduce PG programmes, in order to comply with the provisions of the Regulations.

iii.

The off-campus should take necessary steps to create awareness about Internal Complaint Committee (ICC),

Anti Ragging Cell, etc. among the students.

iv.

The institution shall extend the lease period of the land for a minimum period of 30 years.

Some faculty members are possessing only M.Sc. qualification. The institution should ensure that faculty

members are recruited with minimum qualifications as prescribed by the regulatory body concerned.

PART I—Sec.1]

THE GAZETTE OF INDIA, JANUARY 18, 2025 (PAUSA 28, 1946)

8. And whereas, the recommendations of the Expert Committee were considered and approved by the UGC in

586th meeting of the Commission held on 23.12.2024. The advice on behalf of the Commission was forwarded by UGC to the

Ministry of Education vide a letter no. 2-5/2018 (IoE/ Munities) dated 02.01.2025.

9. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government,

taking into account the recommendation of the Expert Committee and advice of the UGC, hereby grant ex-post facto approval

for the off-campus of Manipal Academy of Higher Education, Manipal, Karnataka at Jamshedpur in Jharkhand by the name of

Manipal-Tata Medical College.

10. The declaration as made in Para 9 of this Notification shall be further subject to strict compliance with/ fulfilment

of the following conditions, by the off-campus centre within a period not exceeding five years, contained in the UGC

(Institutions of Eminence Deemed to be Universities) Regulations, 2017 and UGC (Institutions of Eminence Deemed to be

Universities) (Amendments) Regulations, 2021 and any other relevant notification(s), rules, regulations and directions issued

by this Ministry, UGC and any other Statutory bodies from time to time, as the case may be:—

Teacher student ratio shall not be more than 1:20 OR shall be as per the requirement of the concerned Statutory

Council(s). The teacher student ratio shall be 1:10 at the end of the five years. The faculty for this purpose shall

include the regular faculty, adjunct faculty, overseas faculty, visiting faculty, contractual faculty, industry

faculty and tenure track faculty, or faculty as otherwise permitted by the Statutory Council(s) concerned. At

least sixty per cent. of the faculty shall be appointed on permanent/regular basis.

ii.

A minimum of five hundred students on its rolls under regular class room mode with one third PG/Research

students.

iii.

Five PG programmes.

iv.

Research Programmes.

Built up area of not less than thirty square metres per student which shall include academic (academic buildings,

library, lecture hall, laboratories, etc.), administrative (hostels, faculty residences, health care), common and

recreational facilities. Provided that at the time of starting the programme(s), the academic and physical

infrastructure at the proposed off-campus centre(s) shall be in accordance with the norms/standards prescribed

by the UGC/concerned Statutory Council(s). Such programme shall have the approval of the relevant Statutory

Council(s), wherever required.

vi.

The Institutions of Eminence Deemed to be University shall ensure that the norms and standards of the

Off-Campus Centre shall be the same as that maintained in the main campus for similar courses, and the

Off-Campus Centre shall also follow similar admission criteria, curriculum, examination system and evaluation

system. All the information about the off-campus centre shall be disclosed on the website of the Institution of

Eminence Deemed to be University.

vii.

The Institutions of Eminence Deemed to be University shall ensure that by the end of ten years of the starting

of the Off-Campus Centre, the Off-Campus Centre is evolved as a multi-disciplinary research and teaching

campus having at least 3 faculties with a minimum of 300 teachers and 3000 students.

SUNIL KUMAR BARNWAL

Additional Secretary

MINISTRY OF HOUSING & URBAN AFFAIRS

New Delhi, the 15th January 2025

No. O-17024/323/2024-HFA-IV-MoHUA—Credit Risk Guarantee Fund Scheme for Low Income Housing notified

by Notification No. O-17034/122/2009-H dated 21.06.2012 has been restructured as follows for the purpose of providing

guarantees in respect of low income housing loans, namely:—

CHAPTER I

INTRODUCTION

1. Title and date of commencement

The Scheme shall be known as the Credit Risk Guarantee Fund Trust for Low Income Housing Scheme

(CRGFTLIH Scheme).

ii.

Restructuring of scheme shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. Objective

The broad objective of CRGFTLIH Scheme is to Create an enabling environment and encourage Member Lending

Institutions for sanctioning housing loans to the weaker sections of the society and enhance their credit accessibility by reducing

THE GAZETTE OF INDIA, JANUARY 18, 2025 (PAUSA 28, 1946)

[PART I—Sec.1

perceived default risk on the home loans for financial institutions, thereby increasing loan eligibility through financial inclusion

of EWS/LIG.

3. Definitions

For the purposes of this Scheme:—

"Amount in Default" means the principal and interest amount outstanding in the housing loan account of the

borrower, as on the date of the account becoming Non-Performing Asset (NPA), or the date of lodgement of claim

application whichever is lower or such other amount as may be specified by the Trust.

ii.

“Carpet Area” is defined as the net usable floor area of an apartment, excluding the area covered by the external

walls, areas under services shafts, exclusive balcony or verandah area and exclusive open terrace area, but

includes the area covered by the internal partition walls of the apartment.

iii.

“Collateral security” means the security provided in addition to the primary security.

iv.

“Economically Weaker Section (EWS)” means households having an annual income of upto ₹3.0 lakh.

“Eligible activity” means construction and purchase of first house/ dwelling unit involving a housing loan amount

not exceeding ₹20 lakh per person.

vi.

“Eligible borrower” means borrower(s)from EWS/LIG households seeking housing loan not exceeding ₹20 lakh

for purchasing first housing unit of carpet area upto60 Sqm/645.83Sqft.

vii.

“Guarantee Cover” means maximum cover upto 70% of the amount in default in respect of the housing loan

extended by the lending institution.

viii.

“Guarantee Fee” means the one-time guarantee fee paid by the member institution to the Trust for availing the

guarantee cover.

ix.

“Housing Loan” means any financial assistance through housing loan extended by the member institution to the

eligible borrower for purchase/construction of first house/ dwelling unit.

“Lending Institution(s)” means Scheduled Commercial Banks, Housing Finance Companies, Regional Rural

Banks (RRBs), State Cooperative Banks, Urban Cooperative Banks, Small Finance Banks, Non-Banking

Financial Company- Micro Finance Institutions’ (NBFC- MFIs) or any other financial institutions as may be

identified by the RBI or National Housing Bank (NHB).

xi.

“Low Income Group (LIG)” means household having an annual income from ₹3 lakh upto ₹6 lakh.

xii.

“Management Committee” refers to a Committee under the chairmanship of Secretary, MoHUA responsible for

administering the scheme.

xiii.

“Member Lending Institution” means the Lending Institutions who have executed agreement or submitted

undertaking for getting itself registered as Member Lending Institution (MLI) to avail guarantee facility extended

by the Trustee Company (NCGTC).

xiv.

“National Credit Guarantee Trustee Company Limited (NCGTC)” means the company set up by Government of

India under the Companies Act to act as the Trustee to operate various Credit Guarantee Funds.

xv.

“Non-Performing Asset (NPA)” means a loan for which the principal and interest payment remained overdue for

a period of 90 days or as specified by the Reserve Bank of India from time to time.

xvi.

“Primary Security” means the the asset created out of the housing loan extended to the borrower.

xvii.

“Repo Rate” means the rate at which the Reserve Bank of India (RBI) lends money to other banks or financial

institutions.

xviii.

“Settlor” means an entity which established the Trust and legally transfer its management to the Trustee. In this

case, Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India is the Settlor.

xix.

“Special Mention Account ” means accounts which as per RBI guidelines signify stress in the borrower's

repayment behaviour and are required to be reported to RBI. SMA- 0, if the amount is overdue for upto 30 days.

SMA-1, if the amount is overdue for more than 30 days and upto 60 days. SMA-2, if the amount is overdue for

more than 60 days and upto 90 days.

xx.

“Tenure of Guarantee Cover” means the period from the Guarantee start date which shall run through the agreed

tenure of the housing loan or for a maximum period of 25 years or loan termination date, whichever is earlier.

xxi.

“Trust” means the Credit Risk Guarantee Fund Trust for Low Income Housing, set up by Government of India

with the purpose of guaranteeing payment against default in housing loans extended to eligible borrowers.

PART I—Sec.1]

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CHAPTER II

SCOPE OF THE SCHEME

4. Eligible Borrower

The scheme will provide partial guarantee cover on home loans taken by eligible beneficiaries with annual

household incomes up to ₹3 lakh for EWS and ₹6 lakh for LIG.

5. Housing Loans eligible for guarantee under the Scheme

i. The scheme shall guarantee the housing loan upto ₹20 lakh excluding any other charges or fees like insurance

premiums, processing fees, etc., for construction or purchase of first house with a carpet area upto 60 Sqm.

sanctioned and disbursed by Member Lending Institutions (MLIs) to eligible beneficiaries/ borrowers without

any collateral security and/or third-party guarantee.

ii. The guarantee coverage under the scheme shall be provided by the Trust up to a maximum of 25 years or the

tenure of the housing loan, whichever is earlier.

iii. Guarantee under this scheme shall be available to multiple housing loan accounts of borrower (provided the

cumulative loan amount does not exceed Rs. 20 Lakhs) against the same property from same MLI.

iv. The scheduled commercial banks may charge up to a maximum interest rate of 4% above the repo rate from the

borrower and other HFCs/NBFCs/MLIs may charge a maximum rate of interest of 7% above the repo rate.

v. The loans sanctioned on or after 1st September 2024 and not classified as SMA/NPA shall be eligible for coverage

under the Scheme upon signing the agreement by MLI with Trust.

vi. The MLI can avail guarantee on loans sanctioned and disbursed subject to the following criteria:

a) The loan payments owed to MLI are recoverable and have not been classified as Special Mention Account

(SMA) or Non-Performing Asset (NPA) in accordance with Reserve Bank of India guidelines as amended

from time to time, and/ or

b) The property or asset purchased/constructed with the loan is available for recovery of outstanding loan

amount, in case of default, and/ or

c) The loan taken should be used only for the intended purpose only i.e. construction/purchase of house. Any

part of the loan amount shall not be used for purchase of land or plot.

d) There should not be any dues or fees etc. pending at the end of borrower while applying for guarantee cover.

vii. Any changes in the scope of the scheme shall be done with prior permission of the settlor only.

CHAPTER III

MEMBERLENDING INSTITUTIONS

6. Eligible Lending Institution

The eligibility criteria for the lending institutions under the CRGFTLIH Scheme shall be as follows:

Scheduled Commercial Banks,

ii.

Housing Finance Companies, Regional Rural Banks (RRBs), State Cooperative Banks, Urban Cooperative

Banks, Small Financial Banks, Non-Banking Financial Company- Micro Finance Institutions’ (NBFC- MFIs)

or any other financial institutions as may be registered by the Reserve Bank of India or National Housing Bank

(NHB).

7. Agreement to be executed by the lending institution

An eligible lending institution shall execute an agreement to become a Member Lending Institution with the

Trustee company in such form as may be required by the Trustee to be entitled to a guarantee in respect of eligible

housing loan.

8. Responsibilities of the Member Lending Institution

The responsibilities of Member Lending Institution under the scheme are as follows:

i. The MLI must carefully assess each housing loan application using prudent banking norms as defined by the

Reserve Bank of India and shall conduct thorough background checks, analyse the applicant's financial situation,

and ensure the loan proposal is reasonable and likely to succeed.

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[PART I—Sec.1

ii. The MLI shall take all necessary precautions in selecting applicants who demonstrate reliable repayment

potential, while managing each borrower’s account with care and responsibility. The MLI shall closely monitor

the borrower’s account.

iii. The MLI shall ensure that the loans extended for construction or purchase of under-construction house/flat are

construction-linked and disbursement is released in stages based on progress of construction.

iv. In case an under construction dwelling unit supported under the Scheme is in a Multi-Storey Apartment

Project/Building, the MLI shall ensure that the said building is RERA compliant, failing which guarantee shall

become void. In order to avail the guarantee cover, MLIs shall have to submit details of loan proposal disbursed

every quarter by end of next consecutive quarter.

v. The MLI shall ensure that the assets financed under the Scheme is duly mortgaged and registered in CERSAI

prior to the account turning NPA with a view to secure the housing loan under SARFAESI Act, 2002 and/or other

applicable laws as may be approved by the Fund.

vi. The MLI has to ensure that it shall not execute any loan contract covered under this Scheme, which is contrary to

any conditions/ terms of the Scheme.

vii. The MLI must safeguard the primary security provided by the borrower to back the housing loan by keeping these

assets in a secure, enforceable condition so that they can be recovered in case of default by the borrower.

viii. MLIs shall submit monthly report to the Trust detailing SMA-1/SMA-2/NPA accounts in a particular month.

ix. The MLI shall take all the necessary recourses for recovery of the outstanding amount in default and comply with

the directions issued by the Trust/Trustee from time to time.

x. The MLI shall exercise the same diligence in recovering the dues, as it might have exercised in the normal course

if no guarantee had been furnished by the Trust.

xi. MLI shall submit such statements and furnish such information as the Trust/Trustee may require in connection

with any housing loan under this Scheme. MLI shall also furnish all such documents, receipts, certificates and

other writings to the Trust/Trustee as and when required and shall be deemed to have affirmed that the contents

of such documents, receipts, certificates and other writings are true.

CHAPTER IV

GUARANTEE, FEES AND CLAIMS

9. Extent of the guarantee

i. The Trust will cover up to 70% of the of the outstanding amount (amount in default). This guarantee amount will

be paid to the MLIsin two instalments. The first instalment of 75% of the eligible claim shall be paid subsequent

to initiation of legal proceedings in the account upon it becoming Non-Performing Asset (NPA). The remaining

25% of the eligible claim shall be released subsequent to conclusion of legal proceedings.

ii. This final payment will only be made if the claim is complete and meets all requirements. On a claim being paid,

the Trust shall be deemed to have been discharged from all its liabilities on account of the guarantee in force in

respect of the borrower concerned.

10. Guarantee Fee

A one-time guarantee fee, calculated at a specific rate on the total sanctioned loan amount (whether disbursed

or not), as defined in the below table, shall be paid to the Trust for the eligible loans by the end of the next

consecutive quarter following the quarter in which the first release was made by the MLI to the beneficiary.

The guarantee fee shall be as under:

S. No

Slabs/ Loan Category

Fees

Maximum Fees

Upto ₹5 Lakh

₹ 5,000

>₹ 5 Lakh to ₹ 10 Lakh

0.50%

₹ 5,000 + 0.5% on amount exceeding ₹ 5 Lakh and upto ₹ 10 Lakh

> ₹10 Lakh to ₹ 20 Lakh

0.25%

₹ 7,500 + 0.25% on amount exceeding ₹ 10 Lakh and upto

₹ 20 Lakh

ii.

MLI shall not charge any amount in lieu of the ‘Guarantee Fee’ from the borrower/beneficiary at any stage.

Moreover, there will not be any other charges including yearly servicing fee from the borrower/beneficiary

under this Scheme. The guarantee fee once paid by MLI to Trust is non-refundable, except in case of its excess

remittance.

iii.

Any changes in the guarantee fee shall be done with prior permission of the settlor only.

PART I—Sec.1]

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11. Invocation of Guarantee Claim

The guarantee cover can only be invoked by the MLIs after 24 months from the first disbursement of loan to the

borrower. In case, the housing loan becomes a Non-Performing Asset (NPA), MLI has to invoke the guarantee

within 1 year of the account turning NPA and in case the loan account becomes NPA within the lock-in period

then MLI can pursue the claim within 1 year after the end of lock-in period subject to the following conditions

being met:

(a) Guarantee on the housing loan must be active at the time when the loan account is classified as NPA.

(b) Trust will honour the coverage only if MLI adhered to the Trustee’s policies and guidelines.

Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 (SARFAESI) or any other applicable law

notified/agreed by Management Committee from time to time.

ii.

Borrower may obtain any home/life insurance for the loan accounts, but MLI shall not insist on such insurance.

Further, the claims under this scheme for such loan accounts, shall be settled on pro-rata basis after adjusting

claimed amount through insurance to avoid any duplicate claim.

iii.

The MLI while submitting the claims shall adhere to the process as outlined by Trust.

iv.

The Guarantee cover shall not be provided to MLI in case of non-adherence of scheme guidelines and other

Rules & Regulation/ directions of the Trust/Trustee regarding this Scheme and any negligence, during the

processing of loan, its due diligence, appraisal/ approval, sanction, disbursement, recovery etc., entire amount

in default shall be borne by the MLI if loans turn NPA and amount paid by Trust, if any shall be

adjusted/recovered by Trust along with 2% simple interest per month at any stage.

Any amount that MLI recovers and owes to the Trust should be paid promptly. If MLI delays this payment for

more than 30 days from the date of recovery, MLI shall be liable to repay the amount along with 2% simple

interest per month, and it will apply to the entire period the payment remains outstanding after the initial

30-days period.

vi.

The MLIs shall appoint Nodal Officer(s) and inform in writing about the same to Trust/Trustee. These Nodal

Officer(s) shall only be authorized to interact with Trust and make Guarantee Claims on behalf of MLI. Claims

submitted by any other officials/ offices of MLI shall not be entertained by the Trust/Trustee and Trust/Trustee

shall not be responsible for any claims sent by any person other than Nodal Officer(s). MLI shall promptly notify

the Trust about any change in the Nodal Officer(s).

12. Subrogation of rights and recoveries on account of claims paid

The MLI must provide the Trust with updates on its efforts to recover money from the borrower, including any

amounts collected or other relevant information, as requested by the Trust related to recoveries. The MLI shall

be responsible for taking any action on the direction of the Trust to secure the asset applicable under SARFAESI

Act or any other applicable law notified/agreed by Management Committee from time to time.

ii.

In case the Trust has paid the MLI a portion of the loan amount in default and the MLI later recovers any money,

MLI shall deposit the recovered amount to the Trust after adjusting the legal expenses of MLI related to the

recovery efforts. If the recovered amount after adjusting the expenses of MLI related to the recovery efforts is

more than or equal to the Amount in Default, then the MLI will return the 70% of the Amount in Default back

to the Trust and excess amount, if any received by the MLI shall be paid to the borrower. Further, in case the

recovered amount after adjusting the expenses of MLI related to the recovery efforts is less than the Amount in

Default, then the MLI shall return 70% of the recovered amount to the Trust and the trust after assessing the

actual amount in default after adjusting recovered amount shall pay 70% of the net amount in default as final

payment.

CHAPTER V

MANAGEMENT

13. Management of Credit Risk Guarantee Fund Trust for Low Income Housing

The functions of the Trust shall be managed by National Credit Guarantee Trustee Company Ltd. (NCGTC)

through NCGTC Board of Directors as Trustee. The Trust shall take all necessary actions to secure the

guaranteed loans as decided by the Management Committee.

ii.

The NCGTC will execute an agreement with the MLIs who want to avail the benefits under the Scheme.

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[PART I—Sec.1

iii.

The NCGTC shall manage and administer the affairs of the Trust and shall have overall supervision to

smoothly manage the activities related to the Trust in an effective manner, as per the scheme guidelines to

make the Trust sustainable.

iv.

NCGTC may hire staff, manage assets, cover expenses and take any other actions needed to ensure effective

management of the Trust to achieve its goals, if necessary.

The NCGTC can authorise the Chief Executive Officer (CEO) or other officials from the Trust to handle

financial matters on behalf of the Trust. This includes opening and managing bank accounts, investments,

borrowings, signing contracts, and dealing with important financial documents. The specific functions of CEO,

NCGTC shall be as under:

(a) The CEO of the NCGTC will be responsible for running the Trust and handling its daily operations.

(b) The CEO or any other officer appointed by CEO, shall play a key role in both managing the Trust and

representing the Trust in legal matters.

vi.

The NCGTC shall have the authority to accept donations or contributions in any form, whether cash or any

property (movable or immovable), from individuals, organizations, or institutions, both in India and abroad.

However, these donations must align with the Trust's goals and purposes. Additionally, the Trust's name cannot

be changed or associated with any other names as a condition of accepting these donations.

vii.

NCGTC shall adhere to the terms of the Scheme and any modification therein from time to time and same

shall be deemed to be part of guarantee given by the Trustee under this scheme.

viii.

The income generated from investing the corpus fund will be used exclusively to support the objective of the

scheme. Any funds that are saved or remain unused at the end of each year will not be spent elsewhere but will

be added to the existing main corpus fund. This approach ensures that all earnings and unused funds

continuously contribute to the scheme’s overall resources and sustainability.

ix.

Amounts received by the Trust from MLIs will be adjusted to cover various fees & charges or any penal interest

that may be due towards the eligible housing loan on MLIs.

NCGCTC will closely monitor the performance of the loan portfolio of the MLIs which shall be reviewed by

the Management Committee at its meetings.

xi.

NCGTC based on the performance of the MLIs and the quality of their portfolios, may take appropriate credit

risk measures by revising the guarantee fees on future portfolios of the respective MLI (s) or debarring such

MLI from obtaining the guarantee cover under the Scheme for such period (s) as deemed fit.

xii.

Considering operational requirements and to boost effectiveness of scheme, NCGTC may issues circulars to

MLIs specifying procedures and processes including additional conditions, if any on MLIs and loan accounts.

14.

Management Committee

The scheme will be administered through a Management Committee (MC) under the chairmanship of

Secretary, MoHUA. The Committee shall have the following composition:

(a) Secretary, Ministry of Housing and Urban Affairs, Chairperson

(b) Joint Secretary & Mission Director (HFA), Vice-Chairperson

(d) Joint Secretary, Department of Expenditure - Member

(e) Chairman & Managing Director, Housing & Urban Development Corporation Limited - Member

(f) Managing Director, National Housing Bank – Member

(g) Chief Executive, Indian Banks’ Association – Member

(h) Deputy Managing Director, State Bank of India – Member

(i) Chief Executive Officer (CEO), NCGTC - Member Secretary

ii.

The Chairperson of the MC will have the authority to co-opt or remove any other member or invite special

invitees to the meeting of the MC as and when need arises.

iii.

A member appointed as above in his/her ex-officio capacity shall remain as a member only as long as he/she

holds that office and upon his/her vacating that office, his/her successor shall become a member without any

further Act or Deed.

PART I—Sec.1]

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iv.

The MC shall be responsible for reviewing, supervising and monitoring the functioning of the Trust and shall

provide necessary guidance to the Trust/Trustee on broad policy matters related to the Scheme.

The MC shall be fully empowered to appraise the performance of the Scheme and recommend

changes/modifications in the scheme, for approval of the competent authority. MoHUA may entrust the MC

with such other responsibilities as it may deem necessary, in the interest of the Scheme.

vi.

The MC shall meet as often as necessary and not less than once in ayear. The meeting of the MC shall be

called by the Member Secretary of the MC upon the instructions of the Chairperson.

vii.

For any meeting of MC to proceed, at least four (4) members of the committee shall be present. The meetings

of the MC shall be chaired by the Chairperson or in his absence by the Vice-Chairperson.

viii.

Decisions at the meeting of the MC shall be taken by a vote of the majority of the members present and

voting. If there is a tie in the votes, the Chairperson has the authority to cast an additional vote to break the

tie.

ix.

The special invitees may provide valuable insights but will not have the right to vote on any decisions made

during the meeting.

15. Powers of the Settlor

Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India is the Settlor of the Trust. It would promote the

Trust and shall have the authority to appoint and remove the MC; and shall have powers to issue policy

directions from time to time.

ii.

The Settlor may from time to time alter the guidelines which align with the objectives of the Trust including

change in the constitution of Management Committee, appointment a new Trustee, their powers and rules and

regulations with regard to the conduct of the business and all matters in respect of which provisions are made

in the guidelines.

16.

Administrative & Other Expenses

The entire operational cost including administrative, infrastructure and other related expense of the scheme

will be met out of the income of the Trust including guarantee fees to be charged by the Trust from the lending

institution.

ii.

The Trustee of the Trust can receive payment for their work, including fees and expenses, which may be agreed

upon from time to time. They can also get reimbursed for reasonable costs they incur while performing their

duties and responsibilities. Similarly, the Trust, which includes its non-official directors and officials, can

receive fees and be reimbursed for expenses as decided by the MC in agreement with the Settlor. Additionally,

all costs related to holding meetings, such as fees and travel, lodging, and food expenses, will be paid from the

Trust's funds.

17.

Audit

The accounts of the Trust shall be audited every year by the Chartered Accountant or a firm of Chartered

Accountants who will be appointed by the Trust on the recommendations of Comptroller and Auditor General

of India. The remuneration and tenure of such auditor shall be determined by the Trust.

ii.

The audited accounts of the Trust shall be adopted at a meeting of the Trustee called for the purposes and a

copy thereof together with auditor’s report shall be furnished to Settlor within a period of one month of such

adoption.

CHAPTER VI

MISCELLANEOUS

Indemnity

The Settlor and any member of the Management Committee shall not be liable for any breach of trust

committed by any other member except in respect of his / her own act and in respect of any property in his /

her custody.

ii.

MLI shall indemnify the Settlor, members of Management Committee, CEO, other officials, and authorized

representatives against any losses, damages, claims, or expenses etc. due to any gross negligence, misconduct

at the end of MLI.

iii.

Trust shall be responsible, in cases where Trust:

(a) intentionally fails to act in the Settlor's best interests,

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[PART I—Sec.1

(b) involves in gross negligence, fraud, or dishonesty, or

19.

Inspections

Trust/ Settlor shall have the right to inspect or request copies of the financial records and documents of the

MLIs and any borrowers they serve, as needed for the Scheme. This includes but not limited to reviewing

accounts, instructions, manuals, circulars, etc. related to loans. The inspection may be done by Trust or MC

officials or by someone else designated for this purpose. Any employee/representative of the MLI or the

borrower, who has access to these records, must provide these records to the Trust or MC’s representatives as

and when requested by Trust/ MC.

20.

Termination of Trust’s liability and other exceptions

If the liabilities of a borrower to MLI on account of any eligible housing loan guaranteed under this Scheme

are transferred or assigned to any other borrower and if the conditions as to the eligibility of the borrower and

the amount of the facility and any other terms and conditions, if any, subject to which the housing loan can be

guaranteed under the Scheme are not satisfied after the said transfer or assignment, the guarantee in respect of

the housing loan shall be deemed to be terminated as from the date of the said transfer or assignment.

21.

Extinction of the Trust

On extinction of the Trust due to any reason, the Trust Fund on first charge to the Settlor /MoHUA and/or the

rest of the Trust fund after settling dues, will be return to the Consolidated Fund of India.

22.

Modifications, Exceptions and removal of difficulties

Implementation of scheme will be done as per scheme guidelines issued by MOHUA. MoHUA reserve its

right to modify, alter, cancel, withdraw the Scheme of CRGFTLIH Scheme as required from time to time.

However, any rights or obligations created under a guarantee issued under this scheme before such

modifications/ alteration/cancellation/ withdrawal; shall remain unchanged. The Settlor will resolve the

difficulties faced by the Trust and other concerned stakeholders during the implementation of the scheme, if

deemed necessary.

23.

Interpretation

If any question arises in regard to the interpretation of any of the provisions of the Scheme or of any directions

or instructions or clarifications given in connection therewith, the decision of the Ministry of Housing and

Urban Affairs, Government of India shall be final.

Disputes and Jurisdiction:

The terms of this Scheme shall prevail on any other documents or contracts of Trustee or MLI, in case of any

conflict.

ii.

In case of a dispute between the parties, the matter will be resolved through mutual discussion. Further, if the

parties fail to resolve the issue amicably, the decision of Settlor shall be final and binding upon the parties.

iii.

All disputes and differences between the NCGTC and MLIs arising, as far as possible be resolved through

negotiations.

iv.

However, if any differences/disputes still persist, the Competent Court in Delhi or Mumbai shall have exclusive

jurisdiction to decide any question regarding the interpretation and construction of this declaration or

administration of the Trust and the related matters.

In respect of any matter not specifically provided for in this Scheme, the Trust may make such supplementary

or additional provisions or issue such instructions or clarifications as may be necessary for the purpose of the

Scheme.

vi.

Any amount of secondary transaction covered under the Scheme shall be done by the NCGTC or any other

designated entity as decided by the Trust ensuring availability of adequate primary securities for such issue/

issues.

KULDIP NARAYAN

Joint Secretary

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UPLOADED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI-110002

AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054

Kshitiz

Mohan

Digitally signed by

Kshitiz Mohan

Date: 2025.01.18

10:46:33 +05'30'