1315 GI/2026

(949)

रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

xxxGIDHxxx

xxxGIDExxx

प्राजधकार से प्रकाजित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप् ताजिक

WEEKLY

सं. 8]

नइ ददल् ली, मार्च 1—मार्च 7, 2026, िजनवार/फाल् गुन 10—फाल् गुन 16, 1947

No. 8]

NEW DELHI, MARCH 1— MARCH 7, 2026, SATURDAY/PHALGUNA 10––PHALGUNA 16, 1947

आस भाग में जभन् न ृृ्‍ सं्‍ या दी िाती िज जिससे दक यि ृृथक संकलन के प ृ में रखा िा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण् ड 3—ईृ-खण् ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा िारी दकए गए सांजवजधक अदेि और ऄजधसूर्नाएं

Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India

(Other than the Ministry of Defence)

जवत्त मंत्रालय

(जवत्तीय सेवाएं जवभाग)

नइ ददल्ली, 26 फरवरी, 2026

का.अ. 201.—रा्‍ रीय अवास अधक ऄजधजनयम, 1987 (1987 का 53) की धारा (6) की ईृधारा (1) के खंड

(ड.) द्वारा प्रदत्त िजियों का प्रयोग करते हुए, केन् रीय सरकार, एतद् द्वारा, श्री गया प्रसाद के स्ट्थान ृर श्री ऄजमत िुक्ला,

संयुि सजर्व (ग्रामीण अवासन), ग्रामीण जवकास मंत्रालय, नइ ददल्ली को तत्काल प्रभाव से रा्‍ रीय अवास अधक के

जनदेिक मंडल में जनदेिक के ृद ृर जनयुि करती िज।

[फा. सं. एफटी-1/12/2022-अइएफ-II]

कुमार िजलेन्र, ऄवर सजर्व

सी.जी.-डी.एल.-सा.-20032026-271103

CG-DL-W-20032026-271103

950

THE GAZETTE OF INDIA : MARCHY 7, 2026/PHALGUNA 16, 1947

[PART II—SEC. 3(ii)]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

New Delhi, the 26th February, 2026

S.O. 201.—In exercise of the powers conferred by Clause (e) of Sub-Section (1) of Section 6 of the National

Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987), the Central Government hereby appoints Shri Amit Shukla, Joint Secretary

(Rural Housing), Ministry of Rural Development, New Delhi as a Director on the Board of Directors of National

Housing Bank with immediate effect and until further orders vice Shri Gaya Prasad.

[F. No. FT-1/12/2022-IF-II]

KUMAR SHAILENDRA, Under Secy.

नइ ददल्ली, 27 फरवरी, 2026

का.अ. 202.—राष्ट्रीय कृजि और ग्रामीण जवकास अधक (ना ाडच) ऄजधजनयम, 1981 (1981 का 61) की धारा 6

की ईृधारा (1) के खंड (ड.) द्वारा प्रदत्त िजियों का प्रयोग करते हुए, केन्रीय सरकार, एतद्द्वारा, जनम्नजलजखत ऄजधकाररयों

को ऄजधसूर्ना की तारीख से तीन विच की ऄवजध के जलए ऄथवा ऄगले अदेिों तक, िो भी ृिले िो, राष्ट्रीय कृजि और

ग्रामीण जवकास अधक (ना ाडच) के जनदेिक मण्डल में जनदेिक जनयुि करती िज:-

(i)

सजर्व, कृजि और कृिक कल्याण जवभाग, जत्रृुरा सरकार

(ii)

िररयाणा सरकार के अयुि एवं सजर्व, जवत्त जवभाग, िररयाणा सरकार

(iii)

सरकार के ृदेन जविेि मु्‍य सजर्व, कृजि एवं सिकाररता जवभाग, अन्र प्रदेि सरकार

(iv)

कृजि ईत्ृाद अयुि सि प्रधान सजर्व, कृजि जवकास और कृिक कल्याण तथा ायो-टजक्नोलॉिी जवभाग, छत्तीसगढ़

सरकार

[फा. सं. 7/3/2019-एसी]

रत्नाकर झा, ऄवर सजर्व

New Delhi, the 27th February, 2026

S.O. 202.—In exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (1) of Section 6 of the National

Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) Act, 1981 (61 of 1981), the Central Government hereby

appoints the following officials as Director on the Board of Directors of NABARD for a period of three years from

the date of notification or until further orders, whichever is earlier:

I.

Secretary, Agriculture and Farmers‘ Welfare Department, Government of Tripura

II.

Commissioner & Secretary to Government of Haryana, Finance Department, Government of Haryana

III.

Ex-Officio Special Chief Secretary to Government, Agriculture & Cooperation Department, Government of

Andhra Pradesh

IV.

Agriculture Production Commissioner cum Principal Secretary, Agriculture Development and Farmer

Welfare and Bio-Technology Department, Government of Chhattisgarh

[F. No. 7/3/2019-AC]

RATNAKAR JHA, Under Secy.

[भाग II—खण् ड 3(ii)]

भारत का रािृत्र : मार्च 7, 2026/फालगुन 16, 1947

951

कार्ममक, लोक जिकायत और ृेंिन मंत्रालय

(कार्ममक और प्रजिक्षण जवभाग(

नइ ददल्ली, 2 िनवरी, 2026

का.अ. 203.—केंरीय सरकार, एतद् द्वारा, ददल्ली जविेि ृुजलस स्ट्थाृन ऄजधजनयम, 1946 (1946 का

ऄजधजनयम 25) की धारा 5 की ईृ-धारा (1) सृर त धारा 6 द्वारा प्रदत्त िजियों का प्रयोग करते हुए ऄजधसूर्ना

सं. 9/सी. ी.अइ.-80-02/2025-13748/ एर्ृी, ददनांक 05.11.2025, गृि जवभाग, (ृुजलस िाखा), के माध्यम से िारी

ज िार राज्य सरकार की सम्मजत से साआ र ऄृराध सजित साआ र धोखाधड़ी करने, जसम ॉक्स के माध्यम से वीओअइृी

काल्स को ऄवजध प ृ से राईट करने, फिी जसम काडच का संधारण करने, िालसािी करने, एवं िाली दस्ट्तावेिों को तजयार

कर जसम काडों को जनगचत कराने के सं ंध में भारतीय न्याय संजिता, 2023 की धारा 318 (4)/ 319(2)/336(3)/338/

340(2)/61(2)/3(5) एवं दूरसंर्ार ऄजधजनयम, 2023 की धाराएं 42(1)/ 42(2)/ 42(3)/42(6) तथा सूर्ना प्रद्योजगकी

ऄजधजनयम, 2000 की धाराएं 66/66(ग)/66(घ)/72 के ऄंतगचत अर्मथक ऄृराध ृुजलस थाना मामला सं. 17/2025,

ददनांक 30.07.2025 में ऄन्वेिण/जनरीक्षण एवं ृूछताछ करने के जलए ददल्ली जविेि ृुजलस स्ट्थाृन के सदस्ट्यों की

िजियों और क्षेत्राजधकार का जवस्ट्तार समस्ट्त ज िार राज्य में करती िज।

[फा. सं. 228/96/2025-एवीडी-II]

सत् यम श्रीवास्ट् तव, ऄवर सजर्व

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 2nd January, 2026

S.O. 203.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the

Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Act 25 of 1946), the Central Government with the consent of the State

Government of Bihar, issued vide Notification No. 9/C.B.I-80-02/2025-13748/ HP, dated 05.11.2025, Home

Department, (Police Branch), hereby extends the powers and jurisdiction to the members of Delhi Special Police

Establishment to the whole of Bihar to investigate/supervise and inquire into the Economic Offences Police Station

Case No. 17/2025, dated 30-07-2025, under Section 318(4)/319(2)/336(3)/338/340(2)/61(2)/3(5) of BNS 2023,

Sections 42(1)/42(2)/42(3)/42(6) of the Telecommunications Act, 2023 and Sections 66/66(C)/66(D)/72 of the

Information Technology Act, 2000, which relates to concerning cybercrime, including conducting cyber fraud,

illegally routing VOIP calls through SIM boxes, possessing fake SIM cards, forgery, and issuing SIM cards by

preparing forged documents.

[F. No. 228/96/2025-AVD-II]

SATYAM SRIVASTAVA, Under Secy.

नइ ददल्ली, 8 िनवरी, 2026

का.अ. 204—केंरीय सरकार, भारतीय नागररक सुरक्षा संजिता, 2023 (2023 का 46) की धारा 18 की

ईृधारा (8) द्वारा प्रदत्त िजियों का प्रयोग करते हुए, श्री अर. एस. र्ीमा, वररष्ठ ऄजधविा को, ददल्ली जविेि ृुजलस

स्ट्थाृन (केंरीय ऄन्वेिण ब्यूरो) की ओर से, दांजडक ऄृील सं्‍या 1642/2018 में, माननीय ईच्चतम न्यायालय के समक्ष

1984 के जसख जवरोधी दंगो से सं ंजधत अर सी सं. 24(एस)/2005/सी ीअइ/एससी-1/नइ ददल्ली, से ईद्भूत सज्जन

कुमार नाम राज्य (केंरीय ऄन्वेिण ब्यूरो के माध्यम से) के मामले का और तत्समय प्रवृत्त जवजध द्वारा स्ट्थाजृत दकसी

ऄृील या ृुनरीक्षण न्यायालय में ईि मामले से ईद्भूत दकसी ऄृील, ृुनरीक्षण या ऄन्य मामलों का संर्ालन करने िेतु,

मामले का जनृटान िोने तक या ऄगले अदेि तक, आनमें से िो भी ृूवचतर िो, तारीख 25 जसतं र, 2025 से जविेि लोक

ऄजभयोिक के प ृ में जनयुि करती िज ।

[फा. सं. 225/26/2025-एवीडी-II]

सत् यम श्रीवास्ट् तव, ऄवर सजर्व

952

THE GAZETTE OF INDIA : MARCHY 7, 2026/PHALGUNA 16, 1947

[PART II—SEC. 3(ii)]

New Delhi, the 8th January, 2026

S.O. 204.—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of section 18 of the Bharatiya Nagarik

Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023), the Central Government hereby appoints Shri R. S. Cheema, Senior Advocate as

Special Public Prosecutor with effect from the 25^th September, 2025 for conducting the case on behalf of Delhi

Special Police Establishment (Central Bureau of Investigation) in Criminal Appeal number 1642/2018 before the

Hon‘ble Supreme Court of India in the matter of Sajjan Kumar Vs. State through CBI arising out of RC

No. 24(S)/2005/CBI/SC-I/New Delhi, related to the 1984 Anti-Sikh Riots, and any appeal, revision or other matters

arising out of it in any appellate or revisional Court established by law for the time being in force, till its disposal or

until further orders whichever is earlier.

[F. No. 225/26/2025-AVD-II]

SATYAM SRIVASTAVA, Under Secy.

नइ ददल्ली, 16 िनवरी, 2026

का.अ. 205.—केंरीय सरकार, भारतीय नागररक सुरक्षा संजिता, 2023 (2023 का 46) की धारा 18 की

ईृधारा (8) द्वारा प्रदत्त िजियों का प्रयोग करते हुए, श्री ऄनुृम एस िमाच, ऄजधविा को, जविेि न्यायाधीि, भ्रष्टार्ार

जनवारण ऄजधजनयम, सी ीअइ अरएडीसी नइ ददल्ली के न्यायालय में, ददल्ली जविेि ृुजलस स्ट्थाृन (केंरीय ऄन्वेिण

ब्यूरो) द्वारा संजस्ट्थत, मामला सं्‍या अरसी 2202022इ0006,सी ीअइ, इओ-II, नइ ददल्ली (र्ाइनीि वीिा मामला),

के ऄजभयोिन का और ऄृील, ृुनरीक्षण या आससे ईद्भूत िोने वाले दकन्िीं ऄन्य मामलों का तत्समय प्रवृत्त जवजध द्वारा

स्ट्थाजृत दकसी ऄृील या ृुनरीक्षण न्यायालय में संर्ालन करने िेतु, मामले का जनृटान िोने तक या ऄगले अदेि तक,

िो भी ृूवचतर िो, जविेि लोक ऄजभयोिक के प ृ में जनयुि करती िज ।

[फा. सं. 225/28/2025-एवीडी-II]

सत् यम श्रीवास्ट् तव, ऄवर सजर्व

New Delhi, the 16th January, 2026

S.O. 205.—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of section 18 of the Bharatiya Nagarik

Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023), the Central Government hereby appoints Shri Anupam S Sharrma, Advocate as

Special Public Prosecutor for conducting prosecution of case number RC 2202022E0006, CBI, EO-II, New Delhi

(Chinese visa case) instituted by the Delhi Special Police Establishment (Central Bureau of Investigation) before the

Court of Special Judge, PC Act, CBI RADC, New Delhi and any appeal, revision or other matters arising out of it in

any appellate or revisional Court established by law for the time being in force, till its disposal or until further orders

whichever is earlier.

[F. No. 225/28/2025-AVD-II]

SATYAM SRIVASTAVA,, Under Secy.

नइ ददल्ली, 29 िनवरी, 2026

का.अ. 206.—केन् रीय सरकार एतद्द्वारा ददल् ली जविेि ृुजलस स्ट् थाृन ऄजधजनयम, 1946 (1946 की ऄजधजनयम

सं. XXV) की धारा 5 की ईृ-धारा (1) सृर त धारा 6 द्वारा प्रदत्त िजियों का प्रयोग करते हुए, ृुजलस

ईृ मिाजनरीक्षक/िाखा प्रमुख, सी ीअइ, एसी ी, रांर्ी के ददनांक 29.12.2025 के ृत्र सं्‍या 1059/2025-अर द्वारा

दकए गए ऄनुरोध ृर झारखंड राज् य सरकार की ऄजधसूर्ना ्ाृन सं.-10/सी. ी.अइ.-431/2025-84, रांर्ी, ददनांक

07.01.26, गृि, कारागार और अृदा प्र ंधन जवभाग के माध्यम से िारी सम्मजत से, श्री प्रभु मुंडा, मेल

ओवरसीयर/कमचर्ारी, प्रधान डाकघर, रामगढ़, डाक जवभाग, संर्ार मंत्रालय के जवरुद्ध भ्रष्टार्ार जनवारण ऄजधजनयम,

1988 (2018 में यथा संिोजधत) की धारा 7 के तित ऄृराध काररत करने के जलए ददनांक 07.01.2026 को ृंिीकृत

अरसी0242026ए0003 में, साथ िी आस मामले के ऄन्वेिण के दौरान प्रकाि में अए दकन्िीं ऄन्य ऄृराधों एवं ऐसे एक

[भाग II—खण् ड 3(ii)]

भारत का रािृत्र : मार्च 7, 2026/फालगुन 16, 1947

953

या ईससे ऄजधक ऄृराधों से िुड़े या ईससे सं द्ध दकसी दु्‍प्रयास, दु्‍प्रेरणा और िड्यंत्र एवं/ऄथवा ईसी संव्यविार में दकए

गए या ईन्िीं तथ्यों से ईत्ृन्न दकसी ऄन्य ऄृराध(धों) के जलए, जनयजमत मामला दिच करने और ऄन्वेिण करने के जलए

ददल्ली जविेि ृुजलस स्ट्थाृन के सदस्ट्यों की िजियों और क्षेत्राजधकार का जवस्ट्तार (कायोत्तर प्रभाव से,

ददनांक 07.01.2026 से) झारखंड राज्य में करती िज।

[फा. सं. 228/6/2026-एवीडी-II]

सत् यम श्रीवास्ट् तव, ऄवर सजर्व

New Delhi, the 29th January, 2026

S.O. 206.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the

Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Central Act XXV of 1946), the Central Government with the consent

of the State Government of Jharkhand, issued vide Notification Memo No.-10/C.B.I.-431/2025-84, Ranchi, Dated

07.01.26, Home, Prisons and Disaster Management Department upon request made vide letter number 1059/2025-R,

dated 29.12.2025 of DIG of Police/Head of Branch, CBI, ACB, Ranchi, hereby extends the power and jurisdiction to

all the members of Delhi Special Police Establishment in the State of Jharkhand (ex post facto w.e.f. 07.01.2026) for

registration and investigation in RC0242026A0003 registered on 07.01.2026 against Sh. Prabhu Munda, Mail

Overseer/Employee of Head Post Office, Ramgarh, Department of Post, Ministry of Communication for committing

offence u/s 7 of PC Act-1988 (As amended in 2018) and any other offences that may come to light during

investigation of this case including any attempt, abetment and conspiracy in relation or in connection with one or

more such offences and/or any other offence(s) committed in the course of the same transaction or arising out of the

same facts.

[F. No. 228/6/2026-AVD-II]

SATYAM SRIVASTAVA, Under Secy.

नइ ददल्ली, 2 फरवरी, 2026

का.अ. 207.—केंरीय सरकार, एतद् द्वारा ,ददल्ली जविेि ृुजलस स्ट्थाृन ऄजधजनयम,

1946

( 1946

का केन्रीय

ऄजधजनयम

25 ) की धारा

5

की ईृ-धारा ) 1 (सृर त धारा

6

द्वारा प्रदत्त िजियों का प्रयोग करते हुए अदेि सं .एर्डी

20 9

सीओडी

202 4 , ेंगलुरु,

ददनांक: 21.11.2025 के माध्यम से िारी कनाचटक राि् य सरकार की सम्मजत से

जनम्नजलजखत रेलवे ऄजधकाररयों और गजर-सरकारी व्यजियों तथा ऄन्य ऄ्ात लोक सेवकों और ऄन्य ऄ्ात गजर-सरकारी

व्यजियों/कंृजनयों के जवरुद्ध भ्रष्टार्ार जनवारण ऄजधजनयम ,1988 )2018 में यथा संिोजधत (की धारा

7 ए और भारतीय

दंड संजिता की धारा

120 - ी सृर त भारतीय दंड संजिता की धारा

420

के ऄंतगचत दकए गए ऄृराधों और आनके

ऄन्वेिण के दौरान प्रकाि में अने वाले दकसी ऄन्य ऄृराध का ृंिीकरण एवं ऄन्वेिण करने के जलए ददल्ली जविेि ृुजलस

स्ट्थाृन के सदस्ट्यों की िजियों और क्षेत्राजधकार का जवस्ट्तार करती िज।

1.

श्री भावेि कुमार, ृॉआंट्स मजन/एस ीसी

2.

श्री राजि सजिल, ृॉआंट्स मजन/एस ीसी

3.

श्री जिव प्रकाि िमाच, ृॉआंट्स मजन/एस ीसी

4.

श्री रामावतार कुमार, एलृी िंटर/एस ीसी

5.

श्री सूरि कुमार, टेक अइ/सीएंडडब्ल्यू, एस ीसी

6.

श्री जविय कुमार, सिायक/एसिीटी/एस ीसी

7.

श्री जववेकानंद ससि वाइ, ृॉआंट्स मजन/एस ीसी

8.

श्री जवकाि कुमार, एएलृी/एमवाइएस

9.

श्री अिीि कुमार, एएलृी/एमवाइएस

10. श्री सत्येंर कुमार, ृॉआंट्स मजन/एस ीसी

954

THE GAZETTE OF INDIA : MARCHY 7, 2026/PHALGUNA 16, 1947

[PART II—SEC. 3(ii)]

11. श्री कन्िजया लाल केवट, सिायक, सीएंडडब्ल्यू, एस ीसी

12. श्री ऄजभिेक कुमार, सिायक, टीअरडी/एस ीसी

13. श्री ृल्लव प्रांसु, टेक III/एस ीसी

14. श्री संतोि कुमार, वररष्ठ सीसीटीसी/एस ीसी

15. श्री जवकाि कुमार, सिायक, टीएल/एस ीसी

16. श्री ओम र्ंर, वररष्ठ सीसीटीसी/एस ीसी

17. श्री ऄरसवद कुमार, वररष्ठ सीसीटीसी/एमवाइएस

18. श्री प ृेि कुमार र्ौ े, सिायक/सी&डब्ल्यू/अरडीएम/दजक्षण मध्य रेलवे

19. श्री राि कुमार ससि, जनवासी क्वाटचर नं. मथुराृुर कॉलोनी, 67 ी, रोितास, ज िार-821305

20. मेससच एमइएल रेसनग एंड ऄसेसमेंट जलजमटेड, नं. 6, छ ा तल, सी सवग, जमत्तल टावसच, एम.िी. रोड, अधगलुरु

21. मेससच एप्टेक जलजमटेड, नं. 6, छ ा तल, सी सवग, जमत्तल टावसच, एम.िी. रोड, अधगलुरु।

22. ऄ्ात लोक सेवकगण

23. ऄ्ात गजर-सरकारी व्यजि/कंृजनयााँ

[फा. सं. 228/4/2026-एवीडी-II]

सत् यम श्रीवास्ट् तव, ऄवर सजर्व

New Delhi, the 2nd February, 2026

S.O. 207.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the

Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Central Act25 of 1946), the Central Government with the consent of

the State Government of Karnataka, issued vide Order No. HD 209COD 2024, Bengaluru, dated:21.11.2025,hereby

extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment for registration and

investigation of offence against railway officials and private persons as mentioned below and other unknown public

servants and unknown private persons/companies for the offences under Section 7A of the Prevention of Corruption

Act, 1988 (as amended in 2018) and under Section 120-B IPC read with Section 420 IPC and any other offence that

may come to light during investigation.

1. Shri Bhawesh Kumar, P Man/SBC.

2. Shri Rajib Shil, P Man/SBC.

3. Shri Shio Prakash Sharma, P Man/SBC.

4. Shri Ramawatar Kumar, LP Shunter/SBC

5. Shri Suraj Kumar, Tech I/c & W, SBC

6. Shri Vijay Kumar, Asst/SGT/SBC

7. Shri Vivekanand Singh Y, P Man/SBC

8. Shri Vikash Kumar, ALP/MYS

9. Shri Ashish Kumar, ALP/MYS

10.

Shri Satyendra Kumar, P Man/SBC

11.

Shri Kanhaiyalal Kewat, Asst. C&W/SBC

12.

Shri Abhishek Kumar, Asst. TRD/SBC

13.

Shri Pallav Pransu, Tech III/SBC

14.

Shri Santosh Kumar, Sr. CCTC/SBC

15.

Shri Vikash Kumar, Asst. TL/SBC

[भाग II—खण् ड 3(ii)]

भारत का रािृत्र : मार्च 7, 2026/फालगुन 16, 1947

955

16.

Shri Om Chandra, Sr. CCTC/SBC

17.

Shri Arvind Kumar, Sr. CCTC/MYS

18.

Shri Rupesh Kumar Chaubey, Asst/C&W/RDM/South Central Railway.

19.

Shri Raj Kumar Singh R/o Q.No. Mathurapur Colony, 67B, Rohtas, Bihar-821305.

20.

M/s MEL Training & Assessments Ltd., No.6, 6^th Floor, C Wing, Mittal Towers, M.G.Road, Bengaluru.

21.

M/s Aptech Ltd., No.6, 6^th Floor, C Wing, Mittal Towers, M.G.Road, Bengaluru.

22.

Unknown public servants

23.

Unknown private persons/companies.

[F. No. 228/4/2026-AVD-II]

SATYAM SRIVASTAVA, Under Secy.

नइ ददल्ली, 2 फरवरी, 2026

का.अ. 208.—केन् रीय सरकार, ददल् ली जविेि ृुजलस स्ट् थाृन ऄजधजनयम, 1946 (1946 का ऄजधजनयम सं. 25)

की धारा 5 की ईृ-धारा (1) सृर त धारा 6 द्वारा प्रदत्त िजियों का प्रयोग करते हुए, ईत्तराखंड राज् य सरकार की

ऄजधसूर्ना सं. 29/XX-4-2026-13(01)2026, देिरादून, ददनांक 10.01.2026, गृि ऄनुभाग-4 के माध्यम से िारी

सम्मजत से, थाना संत जविार, जिला देिरादून में भारतीय न्याय संजिता ( ीएनएस) की धारा 238, 249, 45 के तित

ृंिीकृत एफअइअर सं-06/2026 के ऄन्वेिण के जलए और आस सं ंध में दकसी दु्‍प्रेरणा, दु्‍प्रयास और िड़यंत्र या ईसी

संव्यविार में काररत ऄथवा ईन्िीं तथ्यों से ईत्ृन्न दकसी ऄन्य ऄृराध का ऄन्वेिण करने के जलए ददल्ली जविेि ृुजलस

स्ट्थाृन के सदस्ट्यों की िजियों और क्षेत्राजधकार का जवस्ट्तार समस्ट्त ईत्तराखंड राज्य में करती िज।

[फा. सं. 228/3/2026-एवीडी-II]

रािीव कुमार खरे, ऄवर सजर्व

New Delhi, the 2nd February, 2026

S.O. 208.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the

Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Act No.25 of 1946), the Central Government with the consent of the

State

Government

of

Uttarakhand,

issued

vide

Notification

No.29/XX-4-2026-13(01)2026,

Dehradun,

Dated 10.01.2026, Home Section-4, hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special

Police Establishment to the whole of the State of Uttarakhand for investigation of FIR No-06/2026 U/s 238, 249, 45

of Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) registered at PS Basant Vihar, District- Dehradun and any attempts, abetments and

conspiracies in relation to or in connection with above mentioned offence committed in the course of the same

transaction or arising out of the same facts of the said case.

[F. No. 228/3/2026-AVD-II]

RAJEEV KUMAR KHARA, Under Secy.

नइ ददल्ली, 11 फरवरी, 2026

का.अ. 209.—केंरीय सरकार, एतद् द्वारा, ददल्ली जविेि ृुजलस स्ट्थाृन ऄजधजनयम, 1946 (1946 का केन्रीय

ऄजधजनयम 25) की धारा 5 की ईृ-धारा (1) सृर त धारा 6 द्वारा प्रदत्त िजियों का प्रयोग करते हुए अदेि सं. एर्डी

147 सीओडी 2025, ेंगलुरु, ददनांक: 12.01.2026 के माध्यम से िारी कनाचटक राज् य सरकार की सम्मजत से श्री ऄजनमेि

गगच, ईृायुि, श्री ्ान प्रकाि, ऄधीक्षक और श्री जवक्रम दकिोर जवक्रम, जनरीक्षक (सभी सीमा िुल्क के ऄजधकारीगण) और

आसके साथ िी ऄन्य ऄ्ात लोक सेवक(कों) तथा ऄन्य ऄ्ात गजर-सरकारी व्यजि(यों) के जवरुद्ध भारतीय दंड संजिता की

धारा 120- ी सृर त भ्रष्टार्ार जनवारण ऄजधजनयम, 1988 (2018 में यथा संिोजधत) की धारा 7 और सी ीअइ द्वारा

ऄन्वेिण दकए िाने िेतु ऄजधसूजर्त दकसी ऄन्य ऄजधजनयमों के ऄंतगचत दकए गए ऄृराधों, ऄन्य संर्यी ऄृराधों और आनके

956

THE GAZETTE OF INDIA : MARCHY 7, 2026/PHALGUNA 16, 1947

[PART II—SEC. 3(ii)]

ऄन्वेिण/िााँर् के दौरान प्रकाि में अने वाले दकसी ऄन्य ऄृराध और साथ िी दकसी दु्‍प्रयास, दु्‍प्रेरण ऄथवा िड्यंत्र की

िााँर्/ऄन्वेिण करने के जलए ददल्ली जविेि ृुजलस स्ट्थाृन के सदस्ट्यों की िजियों और क्षेत्राजधकार का जवस्ट्तार करती िज।

[फा. सं. 228/7/2026-एवीडी-II]

सत् यम श्रीवास्ट् तव, ऄवर सजर्व

New Delhi, the 11th February, 2026

S.O. 209.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the

Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Central Act 25 of 1946), the Central Government with the consent of

the State Government of Karnataka, issued vide Order No. HD 147COD 2025, Bengaluru, Dated:12.01.2026, hereby

extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment for

enquiry/investigation of offence against Shri Animesh Garg, Deputy Commissioner, Shri Gyan Prakash,

Superintendent and Shri Vikram Kishore Vikram, Inspector (all customs officials) and as well as other unknown

public servant(s) and unknown private person(s) for the offences under Section 120-B IPC read with Section 7 of the

Prevention of Corruption Act, 1988 (as amended in 2018) and other acts notified for investigation by CBI, other

cumulative offences and any other offence that may come to light during enquiry/investigation, including any attempt,

abetment or conspiracy.

[F. No. 228/7/2026-AVD-II]

SATYAM SRIVASTAVA, Under Secy.

नइ ददल्ली, 11 फरवरी, 2026

का.अ. 210.—केन्रीय सरकार, एतद् द्वारा, ददल्ली जविेि ृुजलस स्ट्थाृन ऄजधजनयम, 1946 (1946 का

ऄजधजनयम 25) की धारा 5 की ईृ-धारा (1) सृर त धारा 6 द्वारा प्रदत्त िजियों का प्रयोग करते हुए ज िार राज्य

सरकार की ऄजधसूर्ना सं. 09/सी ीअइ-80-03/2026 एर्ृी-1446, ददनांक 31.01.2026, गृि जवभाग (ृुजलस िाखा)

के माध्यम से िारी सम्मजत से जर्त्रगुप्त थाना, जिला ृटना में भारतीय न्याय संजिता की धारा 126(2)/115(2)/76/

109/3(5) के तित ददनांक 09.01.2026 को दिच मामला सं्‍या 14/2026 में ऄन्वेिण/ृयचवेक्षण एवं िांर् करने के जलए

ददल्ली जविेि ृुजलस स्ट्थाृन के सदस्ट्यों की िजियों और क्षेत्राजधकार का जवस्ट्तार समस्ट्त ज िार राज्य तथा आस मामले से

िुड़े ऄन्य स्ट्थानों में करती िज।

[फा. सं. 228/8/2026-एवीडी-II]

सत् यम श्रीवास्ट् तव, ऄवर सजर्व

New Delhi, the 11th February, 2026

S.O. 210.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the

Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Act 25 of 1946), the Central Government with the consent of the State

Government of Bihar, issued vide Notification No.09/CBI-80-03/2026 HP-1446, dated 31.01.2026, Home

Department, (Police Branch), hereby extends the powers and jurisdiction of the members of Delhi Special Police

Establishment in the whole State of Bihar and other places connected with the case to investigate/supervise and

inquire into the Chitragupta Nagar Police Station, District Patna, Case No. 14/2026, Dated 09.01.2026 under

section-126(2)/115(2)/76/ 109/3(5) BNS.

[F. No. 228/8/2026-AVD-II]

SATYAM SRIVASTAVA, Under Secy.

नइ ददल्ली, 20 फरवरी, 2026

का.अ. 211.—केंरीय सरकार, एतद् द्वारा, ददल्ली जविेि ृुजलस स्ट्थाृन ऄजधजनयम, 1946 (1946 का केन्रीय

ऄजधजनयम 25) की धारा 5 की ईृ-धारा (1) सृर त धारा 6 द्वारा प्रदत्त िजियों का प्रयोग करते हुए अदेि सं. एर्डी

182 सीओडी 2025, ेंगलुरु, ददनांक: 22.01.2026 के माध्यम से िारी कनाचटक राज् य सरकार की सम्मजत से

श्री ी.एस.दीृक, मजसूर डाक मण्डल के ऄंतगचत, सरगुर ईृ डाकघर में ृोस्ट्टल सिायक, और ऄन्य ऄ्ात लोक सेवक(कों)

[भाग II—खण् ड 3(ii)]

भारत का रािृत्र : मार्च 7, 2026/फालगुन 16, 1947

957

तथा ऄन्य ऄ्ात गजर-सरकारी व्यजि(यों) के जवरुद्ध भारतीय न्याय संजिता की धारा 61 (2) सृर त धाराएाँ 316(5),

318(4), 336(3), 340(2) और भ्रष्टार्ार जनवारण ऄजधजनयम, 1988 (2018 में यथा संिोजधत) की धारा 13(2)

सृर त धारा 13(1)(क) तथा अइटी ऄजधजनयम 2000 (2008 में यथा संिोजधत) की धारा 66ग के ऄंतगचत और

सी ीअइ द्वारा ऄन्वेिण दकए िाने िेतु ऄजधसूजर्त दकसी ऄन्य ऄजधजनयमों के ऄंतगचत दकए गए ऄृराधों, ऄन्य संर्यी

ऄृराधों और ऄन्वेिण/िााँर् के दौरान प्रकाि में अने वाले दकसी ऄन्य ऄृराध और साथ िी दकसी दु्‍प्रयास, दु्‍प्रेरण

ऄथवा िड्यंत्र की िााँर्/ऄन्वेिण करने के जलए ददल्ली जविेि ृुजलस स्ट्थाृन के सदस्ट्यों की िजियों और क्षेत्राजधकार का

जवस्ट्तार करती िज।

[फा. सं. 228/10/2026-एवीडी-II]

सत् यम श्रीवास्ट् तव, ऄवर सजर्व

New Delhi, the 20th February, 2026

S.O. 211.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the

Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Central Act 25 of 1946), the Central Government with the consent of

the State Government of Karnataka, issued vide Order NO. HD 182 COD 2025, Bengaluru, Dated:22.01.2026, hereby

extends the powers and jurisdiction to the members of Delhi Special Police Establishment for enquiry/investigation of

offence against Shri B.S. Deepak, Postal Assistant at Sargur Sub Post Office, under Mysuru Postal Division and other

unknown public servants and private persons for commission of offences under section 61(2) read with sections

316(5), 318(4), 336(3), 340(2) of BNS, 2023 and section 13(2) read with section 13(1)(a) of PC Act, 1988 (as

amended in 2018) and section 66C of IT Act 2000 (as amended in 2008), and other acts notified for investigation by

CBI, other cumulative offences and any other offence that may come to light during enquiry/investigation, including

any attempt, abetment or conspiracy.

[F. No. 228/10/2026-AVD-II]

SATYAM SRIVASTAVA, Under Secy.

नइ ददल्ली, 23 फरवरी, 2026

का.अ. 212.—केंरीय सरकार, भारतीय नागररक सुरक्षा संजिता, 2023 (2023 का 46) की धारा 18 की

ईृधारा ) 8) द्वारा प्रदत्त िजियों का प्रयोग करते हुए, ऄजधविा श्री प्रताृ िी. ृजडक्कल को जविेि लोक ऄजभयोिक

जनयुि करती िज, िो ददल्ली जविेि ृुजलस प्रजतष्ठान (केन्रीय ऄन्वेिण ब्यूरो) द्वारा जविेि न्यायाधीि, केन्रीय ऄन्वेिण

ब्यूरो–तृतीय,

एरणाकुलम

के

समक्ष

संस्ट्थाजृत

वाद

सं्‍या

अरसी

10(एस)/2014/एससी ी/टीवीृीएम/

(एससी 343/2017) और ईससे ईत्ृन्न िोने वाली दकसी भी ऄृील, ृुनरीक्षण या ऄन्य मामलों में, िो जवजध द्वारा

स्ट्थाजृत दकसी ऄृीलीय या ृुनरीक्षण न्यायालय में िों, त तक ऄजभयोिन र्लाएगा, ि तक दक ईसका जनस्ट्तारण निीं

िो िाये या ऄगले अदेि तक, आनमे से िो भी ृिले िो।

[फा. सं. 225/1/2026-एवीडी-II]

सत् यम श्रीवास्ट् तव, ऄवर सजर्व

New Delhi, the 23rd February, 2026

S.O. 212.—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of Section 18 of the Bharatiya Nagarik

Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023), the Central Government hereby appoints Shri Prathap G Padickal, Advocate as

Special Public Prosecutor for conducting prosecution of case number RC 10(S)/2014/SCB/TVPM (SC 343/2017)

instituted by the Delhi Special Police Establishment (Central Bureau of Investigation) before the Court of Special

Judge, CBI-III, Ernakulam and any appeal, revision or other matters arising out of it in any appellate or revisional

Court established by law for the time being in force, till its disposal or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 225/1/2026-AVD-II]

SATYAM SRIVASTAVA, Under Secy.

958

THE GAZETTE OF INDIA : MARCHY 7, 2026/PHALGUNA 16, 1947

[PART II—SEC. 3(ii)]

नइ ददल्ली, 23 फरवरी, 2026

का.अ. 213.—केन् रीय सरकार एतद् द्वारा ददल् ली जविेि ृुजलस स्ट् थाृन ऄजधजनयम, 1946 की धारा 5 की

ईृ-धारा (1) सृर त धारा 6 द्वारा प्रदत्त िजियों का प्रयोग करते हुए, जमजोरम राज् य सरकार की ऄजधसूर्ना

सं.सी13015/47/2025-वीअइिी: ददनांक अआिोल 30.10.2025, सतकचता जवभाग और िुजद्धृत्र ऄजधसूर्ना

सं. सी13015/47/2025-वीअइिी: ददनांक अआिोल 22.01.2026, सतकचता जवभाग के माध्यम से िारी सम्मजत से,

जमजोरम को-ऑृरेरटव ऄृेक्स अधक जल. के एक कमचर्ारी, नामतः श्रीमती सी. वनलालसॉमी, एिी-II द्वारा काररत

ऄजभकजथत प . 5,85,68,848.00/- की धोखाधड़ी के सं ंध में ऄृराध और अर्मथक ऄृराध, सीअइडी (ऄृराध),

जमजोरम, अआिोल में ीएनएस की धारा 316(5) के तित दिच एफअइअर सं. 1/2025, ददनांक 21/01/2025 का

ऄन्वेिण, और साथ िी ईि मामले से ईत्ृन्न ईसी संव्यविार में दकए गए ऄन्य ऄृराधों तथा ऐसे ऄृराध(धों) से िुड़े या

ईससे सं द्ध दकसी दु्‍प्रयास, दु्‍प्रेरणा और/ऄथवा िड्यंत्र एवं/ऄथवा समान तथ्यों से ईत्ृन्न ऄथवा समान संव्यविार के

ऄनुक्रम में काररत दकसी ऄन्य ऄृराध का ऄन्वेिण करने के जलए ददल्ली जविेि ृुजलस स्ट्थाृन के सदस्ट्यों की िजियों और

क्षेत्राजधकार का जवस्ट्तार संृूणच जमजोरम राज्य में करती िज क्योंदक सीवीसी, भारत सरकार के सतकचता मजनुऄल के ृजरा

8.13.1 में दकए गए प्रावधान के संदभच में प . 3.00 करोड़ और आससे उृर प .15.00 करोड़ तक की राजि के मामलों,

जिनमें कोइ कमचर्ारी प्रथम दृष्टया स्ट्ृष्ट प ृ से िाजमल ृाया िाता िज, का ऄन्वेिण सी ीअइ(भ्रष्टार्ार जनरोधक िाखा)

को सौंृा िाएगा।

[फा. सं. 228/9/2026-एवीडी-II]

सत् यम श्रीवास्ट् तव, ऄवर सजर्व

New Delhi, the 23rd February, 2026

S.O. 213.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the

Delhi Special Police Establishment Act, 1946, the Central Government with the consent of the State Government of

Mizoram, issued vide Notification No.C.13015/47/2025-VIG: Dated Aizawl 30.10.2025, Vigilance Department and

Corrigendum Notification No.C.13015/47/2025-VIG: Dated Aizawl 22.01.2026 Vigilance Department, hereby

extends powers and jurisdiction of the members of Delhi Special Police Establishment in the whole State of Mizoram

for investigation of FIR No. 1/2025 dated 21/01/2025 u/s 316(5) BNS registered at Crime & Economic Offences,

CID(Crime), Mizoram, Aizawl regarding fraud allegedly committed by one staff of Mizoram Co-Operative Apex

Bank Ltd. namely Smt. C. Vanlalsawmi, AG–II amounting to Rs 5,85,68,848.00/- as the cases involving an amount of

Rs 3.00 crore and above upto Rs 15.00 crore where staff involvement is prima facie evident are to be reported to the

CBI(ACB) in terms of para 8.13.1 of Vigilance Manual, CVC, Govt of India, and also any other offences committed

in the course of the same transaction arising out of the said case and any attempt, abetment and/or conspiracy, in

relation to or in connection with such offence(s) and/or for any other offence committed in the course of the same

transaction or arising out of the same facts.

[F. No. 228/9/2026-AVD-II]

SATYAMSRIVASTAVA, Under Secy.

नइ ददल्ली, 25 फरवरी, 2026

का.अ. 214.—केंरीय सरकार, एतद् द्वारा, ददल्ली जविेि ृुजलस स्ट्थाृन ऄजधजनयम, 1946 (1946 का केंरीय

ऄजधजनयम 25) की धारा 5 की ईृ-धारा (1) सृर त धारा 6 द्वारा प्रदत्त िजियों का प्रयोग करते हुए तजमलनाडु राज्य

सरकार की ऄजधसूर्ना सं. िी.ओ.(2डी).सं.23 ददनांक: 21.01.2026, गृि(नागररकता) जवभाग के माध्यम से िारी

सम्मजत से ए-1 श्री ऄजभनंदन ससि,अिुजलजृ, गजर-जनगजमत वाडच-17(4), अयकर जवभाग, ग्रीम्स रोड, र्ेन्नइ के जवरुद्ध

भ्रष्टार्ार जनवारण ऄजधजनयम (विच 2018 में यथा संिोजधत) की धारा 7 के तित ऄृराध काररत करने के जलए ददनांक

02.02.2026 को ृंिीकृत अरसी032 2026ए0002 में ृंिीकरण और ऄन्वेिण करने िेतु ददल्ली जविेि ृुजलस स्ट्थाृन

के सदस्ट्यों की िजियों और क्षेत्राजधकार का जवस्ट्तार (कायोत्तर प्रभाव से, ददनांक 02.02.2026 से) समस्ट्त तजमलनाडु

राज्य में करती िज।

[फा. सं. 228/11/2026-एवीडी-II]

सत् यम श्रीवास्ट् तव, ऄवर सजर्व

[भाग II—खण् ड 3(ii)]

भारत का रािृत्र : मार्च 7, 2026/फालगुन 16, 1947

959

New Delhi, the 25th February, 2026

S.O. 214.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the

Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Central Act 25 of 1946), the Central Government with the consent of

the State Government of Tamil Nadu, issued vide Notification No. G.O.(2D).No.23 Dated: 21.01.2026, Home

(Citizenship) Department, hereby extends the power and jurisdiction of members of the Delhi Special Police

Establishment in the whole of the State of Tamil Nadu (ex post facto w.e.f. 02.02.2026) for registration and

investigation in RC032 2026A0002 registered on 02.02.2026 against A-1 Shri Abhinandan Singh, Stenographer, Non-

Corporate Ward-17(4), Income Tax Department, Greams Road, Chennai for committing offence u/s 7 of PC Act (As

amended in 2018).

[F. No. 228/11/2026-AVD-II]

SATYAMSRIVASTAVA, Under Secy.

स्ट्वास्ट्थ्य एवं ृररवार कल्याण मंत्रालय

(दंत जिक्षा ऄनुभाग)

नइ ददल्ली, 18 िुलाइ, 2025

का.अ. 215.—केन्र सरकार, दंत जर्दकत्सक ऄजधजनयम, 1948 (1948 का 16) की धारा 10 की ईृधारा (2)

द्वारा प्रदत्त िजियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दंत ृररिद के ृरामिच के ृश्चात, ईि ऄजधजनयम की ऄनुसूर्ी के भाग-I

में जनम्नजलजखत संिोधन करती िज, ऄथाचत्:-

दंत जर्दकत्सक ऄजधजनयम, 1948 (1948 का 16) की ऄनुसूर्ी के भाग-I में क्रम सं्‍या 151 के सामने कॉलम 2

और 3 की मौिूदा प्रजवजष्टयों में, ृीडीएम डेंटल कॉलेि और ररसर्च आंस्ट्टीट्यूट, िादुरगढ़, िररयाणा के ीडीएस छात्रों के

सं ंध में ृीडीएम जवश्वजवद्यालय, िादुरगढ़ (िररयाणा) द्वारा प्रदान की गइ डेंटल जडग्री की मान्यता से सं ंजधत

जनम्नजलजखत प्रजवजष्टयााँ ऄंतर्मवष्ट की िाएंगी, ऄथाचत्:

ृीडीएम डेंटल कॉलेि एवं ऄनुसंधान संस्ट्थान, िादुरगढ़, िररयाणा

जर्लर ऑफ डेंटल सिचरी

(2019-20 और 2020-21 जर्, एक ार के ईृाय के प ृ में,

एक जमसाल के प ृ में ईद्धृत निीं दकया िाना र्ाजिए)

ीडीएस,

ृीडीएम जवश्वजवद्यालय, िादुरगढ़ (िररयाणा)

[फा. सं. वी.12017/21/2023-डीइ]

ऄजमत कुमार, ऄवर सजर्व

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Dental Education Section)

New Delhi, the 18th July, 2025

S.O. 215.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 10 of the Dentists Act. 1948 (16

of 1948), the Central Government, after consultation with the Dental Council of India, hereby, makes the following

amendments in Part-I of the Schedule to the said Act, namely:-

In the existing entries of column 2 & 3 against Serial No. 151, in Part-I of the Schedule to the Dentists

Act, 1948 (16 of 1948) pertaining to recognition of Dental Degrees awarded by PDM University, Bahadurgarh

(Haryana) in respect of BDS students of PDM Dental College & Research Institute, Bahadurgarh, Haryana the

following entries shall be inserted, namely:

PDM Dental College & Research Institute, Bahadurgarh, Haryana

Bachelor of Dental Surgery

(2019-20 and 2020-21 batches, as a one-time measure,

not to be quoted as a precedent)

BDS,

PDM University, Bahadurgarh (Haryana)

[F. No. V.12017/21/2023-DE]

AMIT KUMAR, Under Secy.

960

THE GAZETTE OF INDIA : MARCHY 7, 2026/PHALGUNA 16, 1947

[PART II—SEC. 3(ii)]

नइ ददल्ली, 18 िुलाइ, 2025

का.अ. 216.—केन्र सरकार, दंत जर्दकत्सक ऄजधजनयम, 1948 (1948 का 16) की धारा 10 की ईृ-धारा (2)

द्वारा प्रदत्त िजियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दंत जर्दकत्सा ृररिद से ृरामिच के ृश्चात, ईि ऄजधजनयम की ऄनुसूर्ी

के भाग-I में जनम्नजलजखत संिोधन करती िज, ऄथाचत:-

दंत जर्दकत्सक ऄजधजनयम, 1948 (1948 का 16) की ऄनुसूर्ी के भाग-I में क्रम सं्‍या 151 के सामने कॉलम 2

और 3 की मौिूदा प्रजवजष्टयों में ृीडीएम दंत जर्दकत्सा कॉलेि एवं ऄनुसंधान संस्ट्थान, िादुरगढ़, िररयाणा के एमडीएस

छात्रों के जलए ृीडीएम जवश्वजवद्यालय, िादुरगढ़ (िररयाणा) द्वारा प्रदान की गइ दंत जर्दकत्सा ईृाजधयों की मान्यता के

सं ंध में जनम्नजलजखत प्रजवजष्टयों, को ऄंतर्मवष्ट दकया िाएगा नामत::

ृीडीएम दंत जर्दकत्सा कॉलेि एवं ऄनुसंधान संस्ट्थान, िादुरगढ़, िररयाणा

ृीररयोडोंटोलॉिी

(3 सीटों के साथ, 2019-20 ऐंड 2020-21 जर्, एक

ार के ईृाय के प ृ में, एक जमसाल के प ृ में ईद्धृत निीं

दकया िाना र्ाजिए)

एमडीएस ( ृीररयोडोंटोलॉिी)

ृीडीएम जवश्वजवद्यालय, िादुरगढ़ (िररयाणा)

ओरल ऐंड मजक्सलोफेजियल ृजथोलॉिी

(3 सीटों के साथ, 2019-20 ऐंड 2020-21 जर्, एक

ार के ईृाय के प ृ में, एक जमसाल के प ृ में ईद्धृत निीं

दकया िाना र्ाजिए)

एमडीएस (ओरल ऐंड मजक्सलोफेजियल ृजथोलॉिी )

ृीडीएम जवश्वजवद्यालय, िादुरगढ़ (िररयाणा)

ओरल ऐंड मजक्सलोफेजियल सिचरी

(3 सीटों के साथ, 2019-20 ऐंड 2020-21 जर्, एक

ार के ईृाय के प ृ में, एक जमसाल के प ृ में ईद्धृत निीं

दकया िाना र्ाजिए)

एमडीएस (ओरल ऐंड मजक्सलोफेजियल सिचरी)

ृीडीएम जवश्वजवद्यालय, िादुरगढ़ (िररयाणा)

ओरल मेजडजसन ऐंड रेजडयोलॉिी

(3 सीटों के साथ, 2019-20 ऐंड 2020-21 जर्, एक

ार के ईृाय के प ृ में, एक जमसाल के प ृ में ईद्धृत निीं

दकया िाना र्ाजिए)

एमडीएस (ओरल मेजडजसन ऐंड रेजडयोलॉिी )

ृीडीएम जवश्वजवद्यालय, िादुरगढ़ (िररयाणा)

कंिरवेरटव डेंरटस्ट्री ऐंड एंडोडोंरटक्स

(3 सीटों के साथ, 2019-20 ऐंड 2020-21 जर्, एक

ार के ईृाय के प ृ में, एक जमसाल के प ृ में ईद्धृत निीं

दकया िाना र्ाजिए)

एमडीएस (कंिरवेरटव डेंरटस्ट्री ऐंड एंडोडोंरटक्स )

ृीडीएम जवश्वजवद्यालय, िादुरगढ़ (िररयाणा)

ऑथोडोंरटक्स ऐंड डेंटोफेजियल ऑथोृेजडक्स

(3 सीटों के साथ, 2019-20 ऐंड 2020-21 जर्, एक

ार के ईृाय के प ृ में, एक जमसाल के प ृ में ईद्धृत निीं

दकया िाना र्ाजिए)

एमडीएस (ऑथोडॉजन्टक्स ऐंड डेंटोफेजियल ऑथोृेजडक्स )

ृीडीएम जवश्वजवद्यालय, िादुरगढ़ (िररयाणा)

[भाग II—खण् ड 3(ii)]

भारत का रािृत्र : मार्च 7, 2026/फालगुन 16, 1947

961

प्रोस्ट्थोडोजन्टक्स ऐंड क्राईन ऐंड जिि

(3 सीटों के साथ, 2019-20 ऐंड 2020-21 जर्, एक

ार के ईृाय के प ृ में, एक जमसाल के प ृ में ईद्धृत निीं

दकया िाना र्ाजिए)

एमडीएस (प्रोस्ट्थोडोजन्टक्स ऐंड क्राईन एंड जिि )

ृीडीएम जवश्वजवद्यालय, िादुरगढ़ (िररयाणा)

ृीडीएररक ऐंड प्रीवेंरटव डेंरटस्ट्री

(3 सीटों के साथ, 2019-20 ऐंड 2020-21 जर्, एक

ार के ईृाय के प ृ में, एक जमसाल के प ृ में ईद्धृत निीं

दकया िाना र्ाजिए)

एमडीएस (ृीडीएररक ऐंड प्रीवेंरटव डेजन्सटी)

ृीडीएम जवश्वजवद्यालय, िादुरगढ़ (िररयाणा)

[फा. सं. वी.12017/21/2023-डीइ]

ऄजमत कुमार, ऄवर सजर्व

New Delhi, the 18th July, 2025

S.O. 216.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 10 of the Dentists Act, 1948 (16

of 1948), the Central Government, after consultation with the Dental Council of India, hereby, makes the following

amendments in Part-I of the Schedule to the said Act, namely:-

In the existing entries of column 2 & 3 against Serial No.151, in Part-I of the Schedule to the Dentists Act,

1948 (16 of 1948) pertaining to recognition of Dental Degrees awarded by PDM University, Bahadurgarh

(Haryana) in respect of MDS students of PDM Dental College & Research Institute, Bahadurgarh, Haryana the

following entries shall be inserted, namely:

PDM Dental College & Research Institute, Bahadurgarh, Haryana

Periodontology

(with 3 seats, 2019-20 and 2020-21 batches, as a one-

time measure, not to be quoted as a precedent)

MDS (Periodontology)

PDM University, Bahadurgarh (Haryana)

Oral and Maxillofacial Pathology

(with 3 seats, 2019-20 and 2020-21 batches, as a one-

time measure, not to be quoted as a precedent)

MDS (Oral and Maxillofacial Pathology)

PDM University, Bahadurgarh (Haryana)

Oral & Maxillofacial Surgery

(with 3 seats, 2019-20 and 2020-21 batches, as a one-

time measure, not to be quoted as a precedent)

MDS (Oral & Maxillofacial Surgery)

PDM University, Bahadurgarh (Haryana)

Oral Medicine and Radiology

(with 3 seats, 2019-20 and 2020-21 batches, as a one-

time measure, not to be quoted as a precedent)

MDS (Oral Medicine and Radiology)

PDM University, Bahadurgarh (Haryana)

Conservative Dentistry and Endodontics

(with 3 seats, 2019-20 and 2020-21 batches, as a one-

time measure, not to be quoted as a precedent)

MDS (Conservative Dentistry and Endodontics)

PDM University, Bahadurgarh (Haryana)

Orthodontics and Dentofacial Orthopedics

(with 3 seats, 2019-20 and 2020-21 batches, as a one-

time measure, not to be quoted as a precedent)

MDS (Orthodontics and Dentofacial Orthopedics)

PDM University, Bahadurgarh (Haryana)

Prosthodontics and Crown & Bridge

(with 3 seats, 2019-20 and 2020-21 batches, as a one-

time measure, not to be quoted as a precedent)

MDS (Prosthodontics and Crown & Bridge)

PDM University, Bahadurgarh (Haryana)

962

THE GAZETTE OF INDIA : MARCHY 7, 2026/PHALGUNA 16, 1947

[PART II—SEC. 3(ii)]

Pediatric and Preventive Dentistry

(with 3 seats, 2019-20 and 2020-21 batches, as a one-

time measure, not to be quoted as a precedent)

MDS (Pediatric and Preventive Dentistry)

PDM University, Bahadurgarh (Haryana)

[F. No. V. 12017/21/2023-DE]

AMIT KUMAR, Under Secy.

नइ ददल्ली, 8 ऄक् तू र, 2025

का.अ. 217.—केन्रीय सरकार, दंत जर्दकत्सक ऄजधजनयम, 1948 (1948 का 16) की धारा 10 की ईृधारा (2)

द्वारा प्रदत्त िजियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दंत जर्दकत्सा ृररिद के ृरामिच के ृि्र्ात, ईि ऄजधजनयम की

ऄनुसूर्ी के भाग-I में एतदद्वारा जनम्नजलजखत संिोधन करती िज, ऄथाचत् :-

ृजसदफक मेजडकल यूजनवर्मसटी, ईदयृुर द्वारा ृजसदफक डेन्टल कॉलेि एण्ड ररसर्च सेंटर, ईदयृुर के एमडीएस

छात्रों को प्रदान की गइ दंत जर्दकत्सा जडग्री की मान्यता से सं ंजधत दंत जर्दकत्सक ऄजधजनयम, 1948 (1948 का 16) की

ऄनुसूर्ी के भाग- I में क्रम स्‍या 139 के सामने कॉलम 2 और 3 की मौिूदा प्रजवजष्टयों में जनम्नजलजखत प्रजवजष्टयां

ऄंत:स्थाजृत की िाएंगी, ऄथाचत्:

ृजसदफक डेन्टल कॉलेि एण्ड ररसर्च सेंटर, ईदयृुर

ओरल और मजक्सलोफेजियल सिचरी

(3 सीटों के साथ, यदद 28.09.2024 को या ईसके

ाद स्वीकृत की िाती िज)।

एमडीएस (ओरल और मजक्सलोफेजियल सिचरी)

ृजसदफक मेजडकल यूजनवर्मसटी, ईदयृुर

ऑथोडोंरटक्स और डेंटोफेजियल ऑथोृेजडक्स

(3 सीटों के साथ, यदद 28.09.2024 को या ईसके

ाद स्वीकृत की िाती िज)।

एमडीएस (ऑथोडोंरटक्स और डेंटोफेजियल ऑथोृेजडक्स)

ृजसदफक मेजडकल यूजनवर्मसटी, ईदयृुर

ाल दंत जर्दकत्सा और जनवारक दंत जर्दकत्सा

(2 सीटों के साथ, यदद 25.09.2024 को या ईसके

ाद स्वीकृत की िाती िज)।

एमडीएस ( ाल दंत जर्दकत्सा और जनवारक दंत जर्दकत्सा)

ृजसदफक मेजडकल यूजनवर्मसटी, ईदयृुर

[फा. सं. वी.12017/23/2025-डीइ]

ऄजमत कुमार, ऄवर सजर्व

New Delhi, the 8th October, 2025

S.O. 217.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 10 of the Dentists Act, 1948 (16

of 1948), the Central Government, after consultation with the Dental Council of India, hereby, makes the following

amendments in Part-I of the Schedule to the said Act, namely:-

In the existing entries of column 2 & 3 against Serial No.139, in Part-I of the Schedule to the Dentists Act,

1948 (16 of 1948) pertaining to recognition of Dental Degrees awarded by Pacific Medical University, Udaipur in

respect of MDS students of Pacific Dental College & Research Centre, Udaipur the following entries shall be

inserted, namely:

Pacific Dental College & Research Centre, Udaipur

Oral and Maxillofacial Surgery

(with 3 seats, if granted on or after 28.09.2024)

MDS (Oral and Maxillofacial Surgery)

Pacific Medical University, Udaipur

Orthodontics and Dentofacial Orthopedics

MDS (Orthodontics and Dentofacial Orthopedics)

[भाग II—खण् ड 3(ii)]

भारत का रािृत्र : मार्च 7, 2026/फालगुन 16, 1947

963

(with 3 seats, if granted on or after 28.09.2024)

Pacific Medical University, Udaipur

Pediatric and Preventive Dentistry

(with 2 seats, if granted on or after 25.09.2024)

MDS (Pediatric and Preventive Dentistry)

Pacific Medical University, Udaipur

[F. No. V. 12017/23/2025-DE]

AMIT KUMAR, Under Secy.

नइ ददल्ली, 21 ऄक् तू र, 2025

का.अ. 218.—दंत जर्दकत्सक ऄजधजनयम, 1948 (1948 का 16) की धारा 10 की ईृधारा (2) द्वारा प्रदत्त

िजियों का प्रयोग करते हुए, केंर सरकार, भारतीय दंत ृररिद के ृरामिच के ृश्चात, ईि ऄजधजनयम की ऄनुसूर्ी के

भाग-I में जनम्नजलजखत संिोधन करती िज, ऄथाचत्:-

दंत जर्दकत्सक ऄजधजनयम, 1948 (1948 का 16) की ऄनुसूर्ी के भाग-I में क्रम सं्‍या 156 के सामने कॉलम 2

और 3 की मौिूदा प्रजवजष्टयों में, ऄटल ज िारी वािृेयी जर्दकत्सा जवश्वजवद्यालय, लखनउ द्वारा डी.िे. कॉलेि ऑफ डेंटल

साआंसेि एंड ररसर्च, मोदी नगर के एमडीएस छात्रों के सं ंध में प्रदान की गइ दंत जडग्री की मान्यता के सं ंध में

जनम्नजलजखत प्रजवजष्टयां डाली िाएंगी, ऄथाचत:

डी.िे. कॉलेि ऑफ डेंटल साआंसेि एंड ररसर्च, मोदी नगर

कंिवेरटव डेंरटस्ट्री और एंडोडोंरटक्स

(6 सीटों के साथ, यदद 26.10.2024 को या ईसके ाद प्रदान की

िाती िज)

एमडीएस (कंिवेरटव डेंरटस्ट्री और एंडोडोंरटक्स)

ऄटल ज िारी वािृेयी जर्दकत्सा जवश्वजवद्यालय, लखनउ

ाल जर्दकत्सा और जनवारक दंत जर्दकत्सा

(6 सीटों के साथ, यदद 13.11.2024 को या ईसके ाद प्रदान की

िाती िज)

एमडीएस ( ाल जर्दकत्सा और जनवारक दंत जर्दकत्सा)

ऄटल ज िारी वािृेयी जर्दकत्सा जवश्वजवद्यालय, लखनउ

[फा. सं. वी.12017/17/2025-डीइ]

ऄजमत कुमार, ऄवर सजर्व

New Delhi, the 21st October, 2025

S.O. 218.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 10 of the Dentists Act, 1948

(16 of 1948), the Central Government, after consultation with the Dental Council of India, hereby, makes the

following amendments in Part-I of the Schedule to the said Act, namely:-

In the existing entries of column 2 & 3 against Serial No. 156, in Part-I of the Schedule to the Dentists Act,

1948 (16 of 1948) pertaining to recognition of Dental Degrees awarded by Atal Bihari Vajpayee Medical

University, Lucknow in respect of MDS students of D.J. College of Dental Sciences & Research, Modi Nagar the

following entries shall be inserted, namely:

D.J. College of Dental Sciences & Research, Modi Nagar

Conservative Dentistry & Endodontics

(with 6 seats, if granted on or after 26.10.2024)

MDS (Conservative Dentistry & Endodontics)

Atal Bihari Vajpayee Medical University, Lucknow

Pediatric and Preventive Dentistry

(with 6 seats, if granted on or after 13.11.2024)

MDS (Pediatric and Preventive Dentistry)

Atal Bihari Vajpayee Medical University, Lucknow

[F. No. V. 12017/17/2025-DE]

AMIT KUMAR, Under Secy.

964

THE GAZETTE OF INDIA : MARCHY 7, 2026/PHALGUNA 16, 1947

[PART II—SEC. 3(ii)]

नइ ददल्ली, 22 ऄक् तू र, 2025

का.अ. 219.— केंरीय सरकार, दंत जर्दकत्सक ऄजधजनयम, 1948 (1948 का 16) की धारा 10 की ईृधारा

(2) द्वारा प्रदत्त िजियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दंत जर्दकत्सा ृररिद के ृरामिच के ृि्र्ात्, ईि ऄजधजनयम की

ऄनुसूर्ी के भाग-I में जनम्नजलजखत संिोधन करती िज, ऄथाचत्:-

ऄजखल भारतीय अयुर्मव्ान संस्ट्थान, रायृुर द्वारा ऄजखल भारतीय अयुर्मव्ान संस्ट्थान, रायृुर के एमडीएस छात्रों को

प्रदान की गइ दंत जर्दकत्सा जडजग्रयों की मान्यता से सं ंजधत दंत जर्दकत्सक ऄजधजनयम, 1948 (1948 का 16) की

ऄनुसूर्ी के भाग-I में क्रम सं्‍या 148 के सामने कॉलम 2 और 3 की मौिूदा प्रजवजष्टयों में जनम्नजलजखत प्रजवजष्टयां

ऄंत:स्थाजृत की िाएंगी, ऄथाचत्:

ऄजखल भारतीय अयुर्मव्ान संस्ट्थान, रायृुर

ाल जर्दकत्सा एवं जनवारक दंत जर्दकत्सा

(26.08.2024 को या ईसके ाद स्ट्वीकृत िोने ृर 2 सीटों के

साथ)

एमडीएस ( ाल जर्दकत्सा एवं जनवारक दंत जर्दकत्सा)

ऄजखल भारतीय अयुर्मव्ान संस्ट्थान, रायृुर

[फा. सं. वी.12025/47/2022-डीइ]

ऄजमत कुमार, ऄवर सजर्व

New Delhi, the 22nd October, 2025

S.O. 219.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 10 of the Dentists Act, 1948 (16

of 1948), the Central Government, after consultation with the Dental Council of India, hereby, makes the following

amendments in Part-I of the Schedule to the said Act, namely:-

In the existing entries of column 2 & 3 against Serial No. 148, in Part-I of the Schedule to the Dentists

Act, 1948 (16 of 1948) pertaining to recognition of Dental Degrees awarded by All India Institute of Medical

Sciences, Raipur in respect of MDS students of All India Institute of Medical Sciences, Raipur the following

entries shall be inserted, namely:

All India Institute of Medical Sciences, Raipur

Pediatric & Preventive Dentistry

(with 2 seats if granted on or after 26.08.2024)

MDS (Pediatric & Preventive Dentistry)

All India Institute of Medical Sciences, Raipur

[F. No. V. 12025/47/2022-DE]

AMIT KUMAR, Under Secy.

नइ ददल्ली, 1 ददसम् र, 2025

का.अ. 220.—दंत जर्दकत्सक ऄजधजनयम, 1948 (1948 का 16) की धारा 10 की ईृधारा (2) द्वारा प्रदत्त

िजियों का प्रयोग करते हुए, केन्रीय सरकार, भारतीय दंत जर्दकत्सा ृररिद से ृरामिच के ृश्चात, एतद्-द्वारा ईि

ऄजधजनयम की ऄनुसूर्ी के भाग-I में जनम्नजलजखत संिोधन करती िज, ऄथाचत्:-

केरल यूजनवर्मसटी ऑफ िेल् थ साआंसेस, केरल के एमडीएस छात्रों के सं ंध में एडुकेयर आंस्ट् टीटयूट ऑफ डेंटल

साआंसेस, मलाप् ृुरम, केरल द्वारा प्रदान की गइ दंत जर्दकत्सा जडग्री की मान्यता से सं ंजधत दंत जर्दकत्सक ऄजधजनयम,

1948 (1948 का 16) की ऄनुसूर्ी के भाग-I में क्रम सं्‍या 97 के सामने कॉलम 2 और 3 की मौिूदा प्रजवजष्टयों में

जनम्नजलजखत प्रजवजष्टयां ऄंत:स्ट्थाजृत की िाएंगी, नामत:

एडुकेयर आंस्ट् टीटयूट ऑफ डेंटल साआंसेस, मलाप् ृुरम, केरल

कंिरवेरटव दंत जर्दकत्सा और एंडोडोंरटक्स

(3 सीटों के साथ, यदद 08.01.2025 को या ईसके ाद प्रदान

की िाती िज)

एमडीएस (कंिरवेरटव दंत जर्दकत्सा और एंडोडोंरटक्स)

केरल यूजनवर्मसटी ऑफ िेल् थ साआंसेस, केरल

ृेरीओडोंटोलोिी

एमडीएस (ृेरीओडोंटोलोिी)

[भाग II—खण् ड 3(ii)]

भारत का रािृत्र : मार्च 7, 2026/फालगुन 16, 1947

965

(3 सीटों के साथ, यदद 08.01.2025 को या ईसके ाद प्रदान

की िाती िज)

केरल यूजनवर्मसटी ऑफ िेल् थ साआंसेस, केरल

ऑथोडोंरटक्स और डेंटोफेजियल ऑथोृेजडक्स

(3 सीटों के साथ, यदद 08.01.2025 को या ईसके ाद प्रदान

की िाती िज)

एमडीएस (ऑथोडोंरटक्स और डेंटोफेजियल ऑथोृेजडक्स)

केरल यूजनवर्मसटी ऑफ िेल् थ साआंसेस, केरल

[फा. सं. वी. 12017/29/2025-डीइ]

ऄजमत कुमार, ऄवर सजर्व

New Delhi, the 1st December, 2025

S.O. 220.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 10 of the Dentists Act, 1948 (16

of 1948), the Central Government, after consultation with the Dental Council of India, hereby, makes the following

amendments in Part-I of the Schedule to the said Act, namely:

In the existing entries of column 2 & 3 against Serial No. 97, in Part-I of the Schedule to the Dentists Act,

1948 (16 of 1948) pertaining to recognition of Dental Degrees awarded by Kerala University of Health Sciences,

Kerala in respect of MDS students of Educare Institute of Dental Sciences, Malappuram, Kerala the following

entries shall be inserted, namely:

Educare Institute of Dental Sciences, Malappuram, Kerala

Conservative Dentistry & Endodontics

(with 3 seats, if granted on or after 08.01.2025)

MDS (Conservative Dentistry & Endodontics)

Kerala University of Health Sciences, Kerala

Periodontology

(with 3 seats, if granted on or after 08.01.2025)

MDS (Periodontology)

Kerala University of Health Sciences, Kerala

Orthodontics and Dentofacial Orthopedics

(with 3 seats, if granted on or after 08.01.2025)

MDS (Orthodontics and Dentofacial Orthopedics)

Kerala University of Health Sciences, Kerala

[F. No. V.12017/29/2025-DE]

AMIT KUMAR, Under Secy.

श्रम और रोिगार मंत्रालय

नइ ददल्ली, 22 फरवरी, 2026

का.अ. 221.—vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 (1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa] dsUnzh;

ljdkj एयर आंजडया जलजमटेड ds izca/kra= ds lac) fu;kstdks vkSj muds deZdkjksa ds chp] vuqca/k esa fufnZ’V vkS|ksfxd

fookn esa

–सि–

] नं. 2. मुं इ ds iapkV (संदभच

सं्‍या सीिीअइटी-2/54/2008) dks izdkf”kr djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj dks

dks izkIr gqvk

FkkA

[सं. एल -11012/11/2008-अइ. अर.(सी.एम-I)]

सलोनी, ईृ जनदेिक/सलक ऄजधकारी

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

New Delhi, the 22nd February, 2026

S.O. 221.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the Award (Ref. REFERENCE No.CGIT- 2/54/2008) of the Central Government

Industrial Tribunal-cum-Labour Court,No.2, Mumbai as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the

Management of Air India Limitet and their workmen, received by the Central Government on 14/020/2026.

[No. L-11012/11/2008 – IR (CM-I)]

SALONI, Dy. Director/Link officer

966

THE GAZETTE OF INDIA : MARCHY 7, 2026/PHALGUNA 16, 1947

[PART II—SEC. 3(ii)]

ANNEXURE

BEFORE JUSTICE RETIRED SHIV SHANKER PRASAD

PRESIDING OFFICER/LINK OFFICER

THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.2, MUMBAI

PRESENT

JUSTICE RETIRED SHIV SHANKER PRASAD

Presiding Officer/Link Officer

REFERENCE NO. CGIT-2/54 of 2008

EMPLOYERS IN RELATION TO THE MANAGEMENT OF

Party No. 1 M/s. Air India Ltd.

The Chairman and Managing Director,

Air India Ltd.,

Air India Building,

Nariman Point,

Mumbai 400 021.

State: Maharashtra.

AND

THEIR WORKMAN.

Party No.2 (Mr. Chandrakant Shankar Shirsat)

Flat No. 15/4,

Old Air India Colony,

Santa Cruz,

Mumbai- 400 029.

State: Maharashtra.

APPEARANCES:

Management

:

Miss Deepika Agrawal.

Advocate

Workmen

: No appearance.

AWARD

(Delivered on 22-01-2026)

1.

This Reference has been made by the Central Government in exercise of powers under clause (d) of sub-

section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, vide Government of India,

Ministry of Labour & Employment, New Delhi, order No. L-11012/11/2008 (IR(CM-I) dated 04.08.2008. The terms

of reference given in the schedule are as follows:

“ i) Whether the action of the management of M/s. Air India Limited (Now NACIL), Mumbai, in

dismissing Sh. Chandrakant Shankar Shirsat, Senior Aircraft Engineer from the services w.e.f. 22.12.1999

is justified and legal? ii) To what relief is the concerned workman entitled?”

2.

The case is called out today. The learned counsel for the respondent Miss Deepika Agrawal is present before

the court but no one is present on behalf of the workman/petitioner. From perusal of record, it is apparent that, the

workman/petitioner is not responding and attending the Court since 13.02.2019 long back. Although, Statement of

Claim & Written Statements have been filed by the parties respectively. The petitioner/workman has also filed his

affidavit as an evidence but the petitioner is not coming to the court to prove the contents of his affidavit as well as

the contents of the Statement of Claim. No other evidence has been filed by the petitioner to prove his case. The

petitioner is not coming to the Court since long back. It appears that, the petitioner is not interested to contest the case

furthermore. The claim of the petitioner is not proved. So, the case is closed.

Hence, it is ordered.

[भाग II—खण् ड 3(ii)]

भारत का रािृत्र : मार्च 7, 2026/फालगुन 16, 1947

967

ORDER

i)

The action of the management of M/s. Air India Limited (Now NACIL), Mumbai, in

dismissing Sh. Chandrakant Shankar Shirsat, Senior Aircraft Engineer from the services

w.e.f. 22.12.1999 is justified and legal.

ii)

The concerned workman is not entitled to any relief.

Date: 22-01-2026

Justice SHIV SHANKER PRASAD, Presiding Officer/Link Officer

नइ ददल्ली, 22 फरवरी, 2026

का.अ. 222.—vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 (1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa] dsUnzh;

ljdkj एस.सी.सी.एल.ds izca/kra= ds lac) fu;kstdks vkSj muds deZdkjksa ds chp] vuqca/k esa fufnZ’V vkS|ksfxd fookn esa

औद्योजगक न्यायाजधकरण-सि-श्रम न्यायालय-सि- ऄजतररि। जिला. एवं सत्र न्यायालय, गोदावरीखानी ds iapkV

(ृिर्ान

. 64/2025) dks izdkf”kr djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj dks 17

dks izkIr

gqvk FkkA

[सं. एल -22013/01/2026-अइ. अर.(सी.एम-II)]

सलोनी, ईृ जनदेिक

New Delhi, the 22nd February, 2026

S.O. 222.— In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government

hereby publishes the Award (ID. No. 64/2025) of the INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-

CUM- ADDL. DIST. & SESSIONS COURT, GODAVARIKHANI as shown in the Annexure, in the industrial

dispute between the Management of S.C.C.L. and their workmen, received by the Central Government

on 17/02/2026.

[No. L-22013/01/2026– IR (CM-II)]

SALONI, Dy. Director/Link officer

ANNEXURE

BEFORE THE CHAIRMAN, INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-CUM- ADDL. DIST. &

SESSIONS COURT, GODAVARIKHANI.

PRESENT:- SRI Dr.T.SRINIVASA RAO,

CHAIRMAN-CUM-PRESIDING OFFICER.

THURSDAY, ON THIS THE 29^th DAY OF JANUARY, 2026.

I.D.No. 64 of 2025

Between:-

Chinthala Sampath, S/o. Shankar, Ex-General Mazdoor, E.C.No. 2389604, Age: 32 years, C/o. Sri S. Sanjay Kumar,

Advocate,

H.No.19-1-103/4, Markandeya Colony, Godavarikhani,

District: Peddapalli - 505 209 (Telangana State).

…Petitioner/Workman

AND

1. The Supdt. of Mines,

Singareni Collieries Company Ltd., Kasipet 2-Incline,

Mandamarri Area, Mandamarri, District: Mancherial (T.S).

2. The General Manager,

Singareni Collieries Company Ltd., Mandamarri Area,

Mandamarri, District: Mancherial (T.S).

968

THE GAZETTE OF INDIA : MARCHY 7, 2026/PHALGUNA 16, 1947

[PART II—SEC. 3(ii)]

3. The Chairman & Managing Director,

Singareni Collieries Company Ltd.,

P.O: Kothagudem, District: Badradri Kothagudem (T.S).

...Respondents/Management

This case coming before me for final hearing in the presence of Sri S.Sanjay Kumar, Advocate for the

Petitioner and of Sri T. Ravinder Singh, Advocate for the Respondents; and having been heard and having stood over

for consideration till this day, the Tribunal delivered the following:

AWARD

This is a petition filed U/Sec.2-A (2) of I.D. Act, 1947 praying to set aside the dismissal order

dt.21/29.01.2025 issued by Respondent No.2 and to direct the respondents‘-company to reinstate the petitioner into

service with continuity of service, all other consequential attendant benefits and full back wages.

2. The alpha and omega of the case of the petitioner is as follows:-

2(a).

The petitioner was appointed in the SCCL Company and taken to duty on 17.05.2017 as Badli-Worker under

dependant employment scheme as his father late Sri Shankar died while in service. Ever since his appointment, the

petitioner was discharging his duties to the utmost satisfaction of all his superiors and was promoted as General

Mazdoor. He has put-in more than (100) musters per year and his year-wise musters of 2017 and 2018 are submitted

here under:-

Sl.

No.

Particulars

Total yearly musters

1.

Musters of 2017 year

(From 17.05.2017)

(126) musters

2.

Musters of 2018 year

(192) musters

2(b).

Further, mother of the petitioner Smt.Ch.Laxmi, suffered from serious ill-health and petitioner got imparted

prolonged treatment to her in the SCCL and other referral hospitals. Due to demise of his father, petitioner has to look

after his ailing mother Laxmi and could not attend his duties regularly. Further, due to prolonged stay in the hospitals

on one hand and strenuous work in the underground mine, the petitioner‘s health badly deteriorated. He took

treatment at regular intervals in the SCCL dispensary, SCCL Area hospitals & other hospitals; but, his health

condition was not improved and he suffered from severe ill-health. He continued to work in the underground on one

hand and undergoing treatment on the other hand, his health completely deteriorated. But, without considering the

true facts, chronic ill-health suffered by the petitioner and medical treatment imparted to him, the 2^nd respondent

issued charge sheet dt.31.01.2023 alleging absenteeism from duty during the year 2022:-

“25.25: Habitual later attendance or habitual absence from duty without sufficient cause”.

2(c). There is no habitual late attendance or habitual absence from duty without sufficient case on the part of the

petitioner, as alleged. There is reasonable and sufficient cause for his not attending to duties regularly during the

charge sheet period. The charge sheet dt.31.01.2023 was served to the petitioner on 10.04.2023, to which he

submitted his detailed written explanation on 12.04.2023. The respondents company imparted treatment to the

petitioner in the SCCL Area Hospital and other referral Hospitals. He participated in the domestic enquiry on

24.06.2021 and deposed the true facts of his ill-health and other problems faced by him, before the Enquiry Officer.

The Respondent No.1&2 have concealed the above facts of ill-health and medical treatment imparted to the petitioner

before the enquiry officer and suppressed the documentary evidence in favour of the petitioner. The findings of the

Enquiry Officer are very cryptic and he gave his vague findings, which are quite biased and perverse. Without

considering the true facts, the Respondent No.2 dismissed the petitioner from service vide Ref. dt.21/29.01.2025.

2(d). The petitioner‘s health condition was badly deteriorated and he suffered from serious ill health, during the

charge sheet period. It is pertinent to submit that the petitioner was imparted treatment from 03.05.2023 to

31.12.2024 by the SCCL Company. Further, the Medical Superintendent, KK-1 Dispensary, Mandamarri referred the

petitioner to the Area Hospital, Ramakrishnapur, vide Reference Letter dt.02.01.2025. He was again referred by the

Company Hospital to NIMS Hospital, Hyderabad for treatment of SCELEROTIC AORTIC VALVE,

CARDIOMEGALY DISHIDEEMIA, for further evaluation and management vide Reference letter dt.25.01.2025,

whereat he was imparted treatment. Further, the petitioner was referred to the SCCL Main Hospital, Kothagudem; he

was reviewed on 25.02.2025, 11.03.2025 and 22.03.2025 and he was found FIT FOR DUTY, vide SCCL letter

dt.24.03.2025. But, alleging absenteeism to duties during year 2022, the petitioner was dismissed from service ante-

date vide Ref. dt.21/29.01.2025 unjustly, which is a clear case of victimization and unfair Labour practice. Thus, there

is sufficient and reasonable cause for the petitioner for not attending to duties during the above charge sheet period.

SCCL and other Medical documents may kindly be taken into consideration by this Court.

[भाग II—खण् ड 3(ii)]

भारत का रािृत्र : मार्च 7, 2026/फालगुन 16, 1947

969

2(e).

The Respondent No.2 required the petitioner to make representation on the findings report of Enquiry

Officer by letter dt.10.08.2023, which was served to the petitioner on 05.01.2024 and he submitted written

representation on 06.01.2024 itself. But, the Respondent No.2 straight away dismissed him from service vide Ref.

dt.21/29.01.2025. No prior Show Cause Notice was issued to the petitioner proposing the capital punishment of

dismissal from service and he was not afforded an opportunity explain as to why the extreme punishment of dismissal

shall not be imposed on him. It is highly arbitrary, against the principles of natural justice and is a clear case of

victimization and unfair Labour Practice. The petitioner‘s health condition badly deteriorated and he suffered from

serious ill health, during the charge sheeted period and there is sufficient and reasonable cause for the petitioner for

not attending to duties during charge sheet period and it cannot be termed as misconduct.

2(f).

Further, imposing the capital punishment of dismissal from service on the petitioner without any prior show

cause notice proposing the said capital punishment is against the settled Law and contrary to the principles of natural

justice. The extremely harsh punishment of dismissal is highly excessive and shockingly disproportionate, which

amounts to his economic death. Ever since his dismissal from service, the petitioner is out of employment and could

not secure any other alternative job in spite of his best efforts. He hails from a very poor family and has no other

source of livelihood. Therefore, he prays to set aside the dismissal order issued by the Respondent No.2 and to direct

the Respondents‘-Company to reinstate him into service with continuity of service, all consequential attendant

benefits and full back wages.

3. On the other side the Respondents/Management filed counter by admitting the employment of the

Petitioner/Workman with the Respondents‘-Company, however, inter-alia contended that since the coal mining

industry is a central subject the Appropriate Government for Respondent/Management is Central Government, which

established an Industrial Tribunal-cum-Labour Court at Hyderabad from 29.12.2000 for adjudication of industrial

disputes and the Petitioner ought to have approached the said tribunal for the redressal of grievance, if any. But, the

Petitioner conveniently avoided filing his petition before the Tribunal established by the Central Government and

hence it is not maintainable under law and the same may be dismissed on this ground alone.

3(a). The Respondent Company without prejudice to its rights in respect of the objection raised as above submits that

the petitioner was appointed into the services of the Respondent Company as Badli Worker on 22.04.2017 and

worked as General Mazdoor at Kasipeta 2-Incline till he was dismissed from service on the ground of absenteeism

vide letter dt.21/29.01.2025. The Petitioner being an underground employee, he is expected to put minimum of 190

Musters in a calendar year. The following are the musters of the petitioner and action taken for his chronic

absenteeism:-

Sl

No.

Year

No. of

Musters

Penalty/Punishment details

1.

2017

126

Not applicable

2.

2018

192

Not applicable

3.

2019

19

Not applicable

4.

2020

07

Warning letter and suspended for

10-days

5.

2021

21

Stoppage of (01) increment without

cumulative effect

6.

2022

02

3-months observation time

7.

2023

01

Dismissed from service vide Lr.

dt.29.01.2025.

8.

2024

0

--

9.

2025

0

--

3(b). In the year 2020, the petitioner has put-in only 07 against 190 musters. As such, he was issued charge sheet

dt.13.04.2021, a written enquiry was conducted on 11.08.2021 and charges were proved against the petitioner.

However, a lenient view was taken and he was suspended for 10-days vide Lr.dt.01.10.2021. Further during 2021, he

has put-in 21 musters for which charge sheet dt.15.03.2022 was issued and he submitted explanation on 01.04.2022.

Enquiry was conducted on 25.04.2022 and show cause notice was issued. However, a lenient view was taken and he

was imposed with a penalty of ―Stoppage of one Increment without cumulative effect‖ was imposed vide

Lr.dt.13.07.2022. Again during 2022, he has put-in only 2-musters. Charge sheet dt.31.01.2023 was issued, enquiry

was conducted on 28.04.2023 and he was imposed with 3-months observation time from 01.04.2024 to 30.06.2024,

vide Lr.dt.01.03.2024. But, the petitioner failed to attend and the total musters put-in during 2024 are ―0‖. Therefore,

the respondents‘ company was constrained to dismiss the petitioner from service vide Ref.dt.21/29.01.2025.

970

THE GAZETTE OF INDIA : MARCHY 7, 2026/PHALGUNA 16, 1947

[PART II—SEC. 3(ii)]

3(c). The averments made by the Petitioner that he took treatment in the SCCL & other Hospitals at regular intervals

and that his health condition was not improved and he suffered from chronic ill-health are false and denied. He was

examined and certified ―Fit for Duty‖ by the respondent company hospitals vide certificates issued on 23.11.2021,

08.07.2022, 16.12.2022, 24.04.2023, 13.01.2024 and 23.03.2024. The medical treatment and referrals were standard

administrative procedures necessitated by his prolonged unauthorized absenteeism, to determine his fitness status,

before resume to duty. The averments made by the petitioner in his petition are false and baseless. He was given full

and fair opportunity and natural justice principles were followed during the enquiry proceedings. He was warned that

if he failed to meet the attendance requirements during 3-months observation period, suitable disciplinary action will

be taken against him. This serves as a final show cause notice and was duly acknowledged by him. His failure to

attend a single day during final observation period from 01.04.2024 onwards, proved his unwillingness to improve,

leaving dismissal as the only course of action.

3(d). Further, during brief administrative transition period from dismissal to name removal, he was referred to NIMS

hospital and subsequently to the Main hospital, Kothagudem, where he was ultimately certified as ―Fit for Duty‖. He

failed to attend work even once during final review period, demonstrating a complete lack of interest in his job. His

CMPF amount of Rs.2,10,152/- was settled and Gratuity amount of Rs.2,58,583/- sanctioned and it is under process.

The respondent company‘s standing orders do not speak about of issue of Show cause notice proposing the

punishment to be imposed on the delinquent employee. There is no victimization and the punishment of dismissal is

not harsh and the petitioner was given number of opportunities to correct himself and to be regular to his duties by

imposing minor penalties. But, he has failed to improve his attendance and resorted to unauthorizedly absent for duty.

The petitioner‘s misconduct compelled the Respondent/ Management to impose the penalty of dismissal which cannot

be termed as unjust.

3(e). Further, the Respondent Company employs more than 43,600 persons and the production results will depend

upon the overall attendance and performance of every individual. If anyone remain absent without prior sanction of

leave or without any justified cause, the work to be performed get effected. Such unauthorized absence creates

sudden void, which at times is very difficult to fill-up with substitute, and there will be no proper planning and

already planned schedules get suddenly disturbed without prior notice. For that reason every time the company

inform its workers to intimate prior to the unit in-charge so that they may arrange substitute and failing to inform will

result in to production and burden on other employees. The Respondent/ Management cannot be held responsible for

the alleged debts and unemployment and the other allegations of the petition are denied and hence the Respondents

prayed to dismiss the petition, without granting any relief to the petitioner.

4. In support of the claim of the Petitioner/Workman Ex.W-1 to Ex.W-50 and on the other side for the Respondents‘-

Company Ex.M-1 to Ex.M-19 were marked, with consent.

5. Arguments of the learned counsel for Petitioner/workman as well as the learned standing counsel for the

Respondents/ Management heard. Perused the record produced before this Tribunal, their rival arguments and

citations.

6.

Now the points for consideration are:-

1.

Whether this Tribunal has jurisdiction to entertain this I.D; and whether the domestic enquiry

conducted by the respondents is held valid or not?

2.

Whether the charges leveled against the petitioner are proved basing on evidence or not?

3.

Whether the dismissal order dt.21/29.01.2025 is liable to be set aside, if so, the petitioner is entitled to

reinstatement with continuity of service with all attendant benefits and full back wages?

If not to what relief is the worker entitled to?”

7. From the pleadings of the Petitioner/Workman and Respondents‘ Company, these are the admitted facts that the

petitioner/ workman worked as General Mazdoor in the Respondents‘-Company and he was dismissed from service.

Now coming to the documentary evidence on both sides, on behalf of Respondents‘/ Company, Ex.M-1 to Ex.M-19

were marked, wherein, Ex.M-1 is attested Copy of charge sheet issued to petitioner and Ex.M-2 is attested Copy of

order suspending the petitioner for 10-days. Ex.M-3 and Ex.M-4 are attested Copies of warning letters issued to the

petitioner. Ex.M-5 is attested Copy of charge sheet issued to the petitioner Ex.M-6 is attested Copy of show cause

notice to the petitioner. Ex.M-7 is attested copy of stoppage of one increment without cumulative effect and Ex.M-8

is attested Copy charge sheet issued to the petitioner. Ex.M-9 is attested copy of Enquiry Report and Ex.M-10 is

attested copy of notice. Ex.M-11 is attested copy of 3-months observation time and Ex.M-12 is attested copy of

charge sheet issued to petitioner. Ex.M-13 is attested copy of dismissal order of petitioner. Ex.M-14 to Ex.M-19 are

attested copies of ―Fit for Duty‖ letters.

7(a). On the other side, the petitioner got marked Ex.W-1 to W-50 on his behalf, wherein, Ex.W-1 is posting office

order as Badli Worker, on completing basic job training. Ex.W-2 is Pay sheet of 12/2017 showing 126-musters during

the year 2017. Ex.W-3 is Pay sheet of 12/2018 showing 192-musters during the year 2017. Ex.W-4 is O/c of Demand

Letter and R.P receipts and Ex.W-5 is SCCL reference letter issued by R-1. Ex.W-6 is SCCL dispensary medical O.P

[भाग II—खण् ड 3(ii)]

भारत का रािृत्र : मार्च 7, 2026/फालगुन 16, 1947

971

ticket of petitioner and Ex.W-7 is Sri Krishna Hospital, Mancherial medical prescription of petitioner. Ex.W-8 is

SCCL Area Hospital RKP medical prescription of the petitioner and Ex.W-9 is SCCL dispensary medical O.P ticket

of petitioner. Ex.W-10 is Kamineni Hospital SCCL reference medical prescription of petitioner. Ex.W-11 is SCCL

reference letter of petitioner and Ex.W-12 is Kamineni Hospital SCCL reference medical prescription of petitioner-(2)

Nos. Ex.W-13 is SCCL dispensary medical O.P ticket of petitioner and Ex.W-14 is SCCL dispensary medical O.P

ticket of petitioner. Ex.W-15 is CHAIMS Hospital medical prescription of petitioner and Ex.W-16 is Chelmeda

Ananda Rao Institute of Medical Sciences Hospital medical prescription of petitioner. Ex.W-17 is SCCL Reference

letter of petitioner issued to NIMS Hospital, Hyderabad. Ex.W-18 is SCCL Reference letter of petitioner issued to

NIMS Hospital, Hyderabad. Ex.W-19 is NIMS Hospital medical prescription of petitioner and Ex.W-20 is NIMS

Hospital medical prescription of petitioner. Ex.W-21 is NIMS Hospital medical prescription of petitioner and

Ex.W-22 is NIMS Hospital medical prescription of petitioner-(2) Nos. Ex.W-23 is NIMS Hospital medical

prescription of petitioner. Ex.W-24 is SCCL Area Hospital Medical prescription from 11.02.2025 to 19.02.2025.

Ex.W-25 is SCCL Area Hospital Discharge summary from 01.03.2025 to 05.03.2025; and Ex.W-26 is FIT FOR

DUTY certificate issued by SCCL Main Hospital, Kothagudem.

7(b) Further, Ex.W-27 is Govt. Hospital Medical prescription of Ch.Laxmi - mother of petitioner. Ex.W-28 is

Padmavathi Hospital Medical prescription of Ch.Laxmi - mother of petitioner. Ex.W-29 is Balaji Scan Centre Ultra

Sound abdomen of Ch.Laxmi - mother of petitioner. Ex.W-30 is SCCL Hospital medical prescription of Ch.Laxmi -

mother of petitioner. Ex.W-31 is CHAIMS Hospital medical report of Ch.Laxmi - mother of petitioner-(2) Nos.

Ex.W-32 is SCCL Hospital medical prescription of Ch.Laxmi - mother of petitioner; and Ex.W-33 is SCCL Hospital

medical prescription of Ch.Laxmi - mother of petitioner from 23.08.2023 to 26.08.2023. Ex.W-34 is SCCL Area

Hospital Reference letter of Ch.Laxmi - mother of petitioner; and Ex.W-35 is Balaji Scan Centre Ultra Sound

abdomen of Ch.Laxmi - mother of petitioner. Ex.W-36 is SCCL Area Hospital Reference letter of Ch.Laxmi - mother

of petitioner. Ex.W-37 is Discharge Summary of Ch.Laxmi - mother of petitioner; and Ex.W-38 is Medical

prescription of Ch.Laxmi - mother of petitioner. Ex.W-39 is CHAIMS Hospital USG Abdomen Scan of Ch.Laxmi -

mother of petitioner. Ex.W-40 is CHAIMS Hospital medical prescription of Ch.Laxmi - mother of petitioner.

Ex.W-41 is CHAIMS Hospital medical prescription of Ch.Laxmi - mother of petitioner. Ex.W-42 is CHAIMS

Hospital medical prescription of Ch.Laxmi - mother of petitioner. Ex.W-43 is Medical prescription of Ch.Laxmi -

mother of petitioner; and Ex.W-44 is CHAIMS Hospital USG Abdominal scan of Ch.Laxmi - mother of petitioner.

Ex.W-45 is CHAIMS Hospital medical prescription of Ch.Laxmi - mother of petitioner. Ex.W-46 is CHAIMS

Hospital medical prescription of Ch.Laxmi - mother of petitioner. Ex.W-47 is SCCL Area Hospital medical

prescription of Ch.Laxmi - mother of petitioner. Ex.W-48 is SCCL Area Hospital medical prescription of Ch.Laxmi -

mother of petitioner. Ex.W-49 is SCCL Area Hospital Reference letter of Ch.Laxmi - mother of petitioner and

Ex.W-50 is SCCL Area Hospital Reference letter of Ch.Laxmi - mother of petitioner. The above documents of both

sides are not in much dispute by either side.

8. Here, the learned standing counsel for the respondents‘-company has strenuously argued and raised a Preliminary

Objection in the Counter that since the coal mining industry is a central subject the Appropriate Government for

Respondent/ Management is Central Government, which established Central Govt. Industrial Tribunal, at Hyderabad

for adjudication of Industrial Disputes and the petitioner ought to have approached the said Tribunal for the redressal

of grievance, if any. But, the Petitioner conveniently avoided filing his petition before the Tribunal established by the

Central Government and approached this Tribunal; hence it is not maintainable under law and the same may be

dismissed on this ground alone.

8(a). The learned standing counsel for the respondents‘-company without prejudice to the above preliminary

objection; has put forth and set forth that the petitioner was appointed as Badli Worker on 22.04.2017 and he being an

underground employee is expected to put minimum 190 Musters in a calendar year. But, he was not regular to his

duties and in only one year of 2018 he had put in the required 190 musters. The contentions of the Petitioner that he

suffered from chronic ill-health and SCELEROTIC AORTIC VALVE, CARDIOMEGALY DISHIDEEMIA is incorrect.

If he was really suffering from ill health, it becomes his primary responsibility to report sick in Colliery Hospital or he

should have informed to unit officers about his incapability to attend duties and he would have got leave or loss of

pay leave but he did not inform anything. The Respondent Company employs more than 43,600 persons and the

production results will depend upon the overall attendance and performance of every individual. If anyone remain

absent without prior sanction of leave or without any justified cause, the work to be performed get effected. Such

unauthorized absence creates sudden void, which at times is very difficult to fill-up with substitute, and there will be

no proper planning and already planned schedules get suddenly disturbed without prior notice. For that reason every

time the company inform its workers to intimate prior to the unit in-charge so that they may arrange substitute and

failing to inform will result in to production and burden on the other employees.

8(b). The learned standing counsel for the respondents‘-company further argued that during the period from January

2022 to December 2022, the Petitioner has put in 02-musters only. As the above act amounted to misconduct under

Company Standing Orders No.25.25, he was issued charge sheet dt.31.01.2023 for absenteeism for the year 2022.

Enquiry into the charges leveled against the petitioner was conducted by the Enquiry Officer on 28.04.2023 in which

the Petitioner has fully participated in the enquiry proceedings. He was given full and fair opportunity to defend his

case. In his deposition before the Enquiry Officer, the petitioner admitted charges mentioned in the charge sheet. He

972

THE GAZETTE OF INDIA : MARCHY 7, 2026/PHALGUNA 16, 1947

[PART II—SEC. 3(ii)]

accepted his mistake that he remained absent during the dates mentioned in the charge sheet due to his health

problems and Mother health problems. However, he did not submit any other documentary evidence about the alleged

ill-health which prevented him from remaining absent from duties during entire absenteeism period. As the charges

were proved against the petitioner, show cause notice was issued to submit his explanation within 7-days on the

findings of the E.O. But, he has not submitted any explanation against enquiry findings. However a lenient view was

taken and he was given 3-months observation period from 01.04.2024 to 30.06.2024. Even after counseling, the

petitioner has not fulfilled the 3-months observation period also and failed to attend to his duties and the total musters

put-in by him during the year 2024 are ―0‖. Hence, the respondents‘ company was constrained to impose capital

punishment and dismissed from service vide office order dt.21/29.01.2025.

8(c). The learned standing counsel for the respondents‘-company further put forth and set forth that the petitioner was

given number of opportunities to correct himself and to be regular to his duties by imposing minor penalties such as

issued suspension of 10 days for the unauthorized absenteeism during the Calendar Year 2020 and stoppage of one

increment without cumulative effect for the unauthorized absenteeism during the Calendar Year 2021. But, the

Petitioner has failed to improve his attendance and resorted to unauthorizedly absent for duty during the calendar year

2022 also. He failed improve his attendance during the years 2023 and 2024; and even after giving opportunities to

improve his attendance, the petitioner continued his absenteeism continuously and there is no improvement in the

attendance. The petitioner‘s misconduct has compelled the Respondent/Management to impose penalty of dismissal

which cannot be termed as unjust. The petitioner not utilized the opportunities given by the company and not

improved his attendance. Hence, the Respondent Company dismissed him from service vide order dt.21/29.01.2025,

which is justified. Hence, he prayed to dismiss the petition, without granting any relief to the petitioner/workman.

9. Per contra, on the point of jurisdiction and preliminary objection, the learned counsel for the Petitioner/workman

has strenuously put forth and set forth that as per the Division Bench Judgment of the Hon‘ble High Court reported in

1997(III) LLJ (Supp.)11, Between: U. Chinnappa Vs. Cotton Corporation of India, this Tribunal has jurisdiction over

Singareni Collieries Company Ltd., to entertain the Industrial Dispute raised by the petitioner/workman though the

appropriate Govt. is Central Govt., The petitioner need not raise the Industrial Dispute compulsorily before the

Central Govt. Industrial Tribunal, Hyderabad alone, as contended by the respondents‘ company. Hence, this I.D

petition filed by petitioner/ workman is well maintainable before this Tribunal for adjudication of the dispute on

merits.

9(a). The learned counsel for the Petitioner/workman further strenuously put forth and set forth that the

Petitioner/Workman was appointed was appointed on 22.04.2017 as Badli Worker as a dependant in place of his

father, who died while in service during 2015. He served the respondents‘ company and put-in (126) during the year

2017 i.e., from 1705.2017. Further, he had put in (192) musters during the year 2018 and he was promoted as General

Mazdoor. Unfortunately, Smt.Ch.Laxmi, mother of the petitioner suffered from serious ill-health and petitioner got

imparted prolonged treatment to her in the SCCL and other referral hospitals. Due to demise of his father, petitioner

has to look after his ailing mother Laxmi and could not attend his duties regularly. Further, due to prolonged stay in

the hospitals on one hand and strenuous work in the underground mine, the petitioner‘s health badly deteriorated. He

took treatment at regular intervals in the SCCL dispensary, SCCL Area hospitals and other hospitals; but, his health

condition was not improved and he suffered from severe ill-health. Further, his health condition badly deteriorated

and he suffered from serious ill health, during the charge sheet period. He was imparted treatment from 03.05.2023 to

31.12.2024 by the SCCL Company. Further, the Medical Superintendent, KK-1 Dispensary, Mandamarri referred the

petitioner to the Area Hospital, Ramakrishnapur, vide Reference Letter dt.02.01.2025. He was again referred by the

Company Hospital to NIMS Hospital, Hyderabad for treatment of Scelerotic Aortic Valve, Cardiomegaly

Dishideemia, for further evaluation and management vide Reference letter dt.25.01.2025, whereat he was imparted

treatment. Further, the petitioner was referred to the SCCL Main Hospital, Kothagudem; he was reviewed on

25.02.2025, 11.03.2025 and 22.03.2025 and he was found Fit For Duty, vide SCCL letter dt.24.03.2025. But, alleging

absenteeism to duties during year 2022, the petitioner was dismissed from service ante-date vide Ref.

dt.21/29.01.2025, which is a clear case of victimization and unfair Labour practice. Thus, there is sufficient and

reasonable cause for the petitioner for not attending to duties during the above charge sheet period. But without

considering the true facts, the respondent No.2 dismissed the petitioner from service, illegally.

9(b). The learned counsel for the Petitioner/workman further strenuously put forth and set forth that the petitioner

participated in the enquiry, deposed the true facts of his ill-health and mother‘s health problems. But, the enquiry

officer did not properly appreciate the documentary and oral evidence and he gave his vague findings, which are quite

biased and perverse. The 2^nd respondent required the petitioner to make representation on the findings report of the

Enquiry Officer by letter dt.10.08.2023, which was served to the petitioner on 05.01.2024 and he submitted written

representation on 06.01.2024 itself. But, 2^nd respondent straight away dismissed him from service vide

Ref.No.MMR/PER/D/072/25/445, dt.21/29.01.2025. No prior Show Cause Notice was issued to the petitioner

proposing the capital punishment of dismissal from service and he was not afforded an opportunity explain as to why

the extreme punishment of dismissal shall not be imposed on him. The petitioner‘s health condition was badly

deteriorated and he suffered from serious ill health, during the charge sheeted period and there is sufficient and

reasonable cause for the petitioner for not attending to duties during charge sheet period.

[भाग II—खण् ड 3(ii)]

भारत का रािृत्र : मार्च 7, 2026/फालगुन 16, 1947

973

9(c).

The learned counsel for the Petitioner/workman further put forth and set forth that imposing the capital

punishment of dismissal from service without any prior show cause notice is against the principles of natural justice.

The extremely harsh punishment of dismissal is highly excessive and shockingly disproportionate, which amounts to

economic death of the petitioner. Ever since his dismissal from service, the petitioner is out of employment and could

not secure any other alternative job in spite of his best efforts. He hails from a very poor family and has no other

source of livelihood. Therefore, he prayed to set aside the dismissal order and to direct the Respondents‘-Company to

reinstate the petitioner/workman into service with continuity of service, all consequential attendant benefits and full

back wages.

POINT No.1:

10. Here, on the point of territorial jurisdiction of this Tribunal, it is settled Law that as per the Division Bench

Judgment of the Hon‘ble High Court reported in 1997(III)LLJ(Supp.)11, Between: U. Chinnappa Vs. Cotton

Corporation of India, this Tribunal has got every jurisdiction to entertain the Industrial Dispute raised by the

petitioner/workman who was an employee of Singareni Collieries Company Ltd., Even though, the Central Govt. is

appropriate Govt., for the respondents‘-Company, the petitioner need not compulsorily raise the Industrial Dispute

before the Central Govt. Industrial Tribunal, Hyderabad, as contended by the respondents‘ company; and he can file

this I.D. case before this Tribunal as well. Hence, the contentions of the respondents‘-company on the point of

jurisdiction of this Tribunal are not sustainable under Law. Accordingly, it is answered in favour of the petitioner and

against the respondents‘ Singareni Collieries Company Limited.

11.

Further in this matter, initially the petitioner/workman denied the validity and legality of the enquiry report.

But on 20.01.2026, the learned counsel for petitioner filed Memo U/Sec.11-A of I.D Act by accepting the procedure

of domestic enquiry to be fair and valid. Hence, it can be said the Enquiry Officer has followed the principles of

natural justice. Now the next question is, whether the misconduct is proved in the facts of the case and the findings

are not perverse. So, this Tribunal is to re-appreciate the evidence and come to its own conclusion with regard to

finding guilty or not based on evidence. Accordingly, the Point No.1 is answered.

POINT No.2 & 3:

12. In view of the pleadings of the Petitioner/Workman as well as Respondents/corporation as well as in view of the

rival arguments of their respective counsel now this Court will go into the evidence on record. Admittedly, the

petitioner was dismissed from service by Proc. dt.21/29.01.2025 wherein it is alleged that the petitioner was absent

from duty without sanctioned leave or sufficient cause during the year 2022. From a perusal of the record, it shows

that Charge Sheet dt.31.01.2023 was issued to the petitioner, which is marked as Ex.M-8. It is evident from the charge

sheet that the petitioner absented to duties for 341-days and put-in only 02 actual musters during the year 2022. It is

further evident from the charge sheet under Ex.M-8 that he put in 126-musters during the year 2017, 192-musters

during the year 2018, 19-musters during the year 2019; 07-musters during the year 2020 and 21-musters during the

year 2021. Domestic enquiry was conducted and the enquiry proceedings are marked as Ex.M-9. Further, a perusal of

Ex.M-9 proceedings of enquiry and enquiry report would goes to show that the Petitioner/Workman participated in

the domestic enquiry and deposed that he remained absent on the dates as mentioned in the charge sheet and it was his

mistake. He admitted that charges and pleaded guilty and deposed that due to his own health problems and his

mother‘s health problems, he did not attend to his duty. He accepted his mistake for remaining absent during the

charge sheet year of 2022 and assured that he will be more careful in future and he will not remain absent without

prior sanction of leave.

12(a). From the Enquiry Report which is also under Ex.M-9, it is evident that the petitioner absented to duty without

sanctioned leave and he accepted the charge made under Company‘s standing order 25.25 (habitual late attendance or

habitual absence from duty without sufficient cause) mentioned in the charge sheet dt.31.01.2023 was held proved.

The petitioner has not submitted any documents regarding his mother‘s health problems in the enquiry to substantiate

his claim. Further, 7-days notice dt.10.08.2023 was issued, which is marked as Ex.M-10 and he was kept under 3-

months observation period from 01.04.2024 onwards requiring put-in 16-UG musters per month and altogether 48-

UG musters in 3-months time, which is marked as Ex.M-11. Another charge sheet dt.31.01.2024 was issued for his

absenteeism during the year 2023 which is marked as Ex.M-12. The dismissal order dt.21/20.01.2025 is marked as

Ex.M-13 wherein it shows that the petitioner received the enquiry report and proceedings on 05.01.2024. In turn he

submitted written representation dt.06.01.2024, which was also considered to be not satisfactory. Hence, petitioner

was dismissed from services of the Company with immediate effect.

12(b). Further, attested copies of ―Fit for Duty‖ letters dt.15.11.2024, 23.03.2024, 22.04.2023, 08.07.2022,

13.01.2024 and 16.12.2022 filed by the Respondents/Company are marked as Ex.M-14 to Ex.M-19. It is evident that

the petitioner was sent to the SCCL Main Hospital, Kothagudem and other Area Hospitals of SCCL for fitness. The

petitioner was reviewed by the concerned SCCL Hospital and found made fit for duty.

13. Apart from the above, the petitioner/workman submitted as many as 47 documents, medical prescriptions, medical

reports and treatment imparted to him and his mother Laxmi. They are marked as Ex.W-4 to Ex.W-50. Most of the

medical documents submitted by the petitioner/workman were issued by the SCCL Hospitals, NIMS, Kamineni,

CHAIMS Hospital and other referral Hospitals, which prima-facie show that both the petitioner/workman and his

974

THE GAZETTE OF INDIA : MARCHY 7, 2026/PHALGUNA 16, 1947

[PART II—SEC. 3(ii)]

mother Laxmi have suffered from ill-health for 5-years from 2019 to 2024. The petitioner explained that due to his ill-

health and health problems of this mother, he absented to duties during the charge sheeted year of 2022 and prayed to

consider his case sympathetically. Further, it is evident from the Pay sheets of petitioner under Ex.W-2 and Ex.W-3

that he put-in 126-musters during the year 2017 and 192-musters during the year 2018. Thus, it is evident from the

enquiry proceedings and enquiry report under Ex.M-9 as well as the material on record, that the petitioner had not put

in minimum required musters of 190 during the year 2022. For which, petitioner submitted that due to his ill-health

and health problems of his mother, he was unable to perform duty regularly during the charge sheet period and

submitted several medical prescriptions and reports of SCCL and other referral hospitals, which are marked as Ex.W-

4 to Ex.W-50. Further, the above medical documents of the petitioner lend support to his enquiry statement under

Ex.M-9 showing the ill-health suffered by him and his mother. These documents clearly show that the petitioner/

workman and his mother both were imparted treatment during the charge sheet period. Hence, the defense put-forth

by the petitioner is plausible and amount to mitigating circumstances.

13(a). However, it is clear that the petitioner has not attended to duties during the charge sheet period and the charges

were amply proved against him. Therefore, it can be said that the respondents/ company has no axe to grind against

the petitioner. Hence, this Tribunal has no hesitation to hold that the charge leveled against the petitioner/ workman is

proved and misconduct of the workman is established basing on the evidence and the findings of enquiry officer are

not perverse. But, at the same time much gravity cannot be attributed to the petitioner since his ill-health and ill-

health of his mother and treatment imparted by SCCL and other referral hospitals is supported by the medical

documents, which shows reasonable cause for the petitioner‘s absence during the charge sheet period.

14. Now the question is whether the punishment of removal from service is disproportionate or not?

14(a). It is settled law that the object of I.D.Act is to give succor to weaker sections of the society and it is a social

welfare legislation. Here, there is no “Plumbline Precision” for deciding the proportionality of punishment, which

depends upon the facts and circumstances of each case. The Industrial Tribunal/Labour Court is empowered to

exercise discretionary powers Under Sec.11-A of Industrial Disputes Act for judicious adjudication of the industrial

disputes. Several factors like nature of duty, past service past conduct, previous penalties if any and the discipline

required to maintain in the department, victimization and plea of the petitioner/workman and the punishment must be

commensurate with the gravity of charges against the petitioner/ workman etc., by considering the relevant factors

and mitigating circumstances of each case are to be taken into consideration so as to mould the relief appropriately

and reduce the punishment imposed on the workman.

15. Here, the learned counsel for the petitioner/workman submitted that the Petitioner was appointed in the year 2017

as a dependant of his deceased father who died while in service and put in more than 100 musters for two years. The

petitioner submitted the referral letters issued by SCCL Hospitals and the respondents have referred the petitioner to

NIMS, CHAIMS, Kamineni and other Hospitals during the years 2019-2024. It appears from the medical documents

submitted by the petitioner that he was imparted treatment for: ―SCELEROTIC AORTIC VALVE, CARDIOMEGALY

DISHIDEEMIA.” Further, the petitioner hails from a very poor family, he has got no other livelihood and facing

untold financial problems, and prayed to consider the case U/Sec.11-A of I.D. Act. Here, the learned counsel for the

petitioner relied upon the following citations:-

1)

HON‘BLE SUPREME COURT JUDGMENT REPORTED IN AIR 1988 SC 303 – Between: Scooter India

Ltd, Labour Court, Lucknow & ors:

In this case, the Labour Court while holding that enquiry had conformed to statutory prescriptions and principles

of natural justice, yet held that order of termination was not justified and ordered for reinstating employee

with 75% back wages. Wide powers are vested in Labour Court or Tribunal. Labour Court can temper justice

with mercy and give an opportunity to an erring workman to reform himself. Order of Labour Court granting

relief of reinstatement with 75% back wages was upheld by Hon‘ble Supreme Court.

2)

HON‘BLE HIGH COURT JUDGMENT IN W.A. No.1101/2008 and W.P.No.7671 of 2000, dt.07.04.2009

D.B. Judgment:

In this case, the Labour Court granted reinstatement with continuity of service and half-of back wages. The

Hon‘ble High Court held that since the petitioner remained unemployed from the date of removal, modified

the award of Labour Court by granting full back wages.

3)

Judgment of Hon‘ble Supreme Court, dt.24-08-2009 in Civil Appeal No.5762 of 2009, Between: Coal India

Ltd. & Anr Vs. Mukul Kumar Choudari and others.

4)

Judgment of Hon‘ble Supreme Court dt.14-05-2009 Between: Jagadish Singh Vs. Punjab Engineering

College and others.

In the above Judgments of the Hon‘ble Supreme Court at Sl.No.3 & 4 reveals that the punishment should be in

commensurate with the gravity of the charges and it should not be shockingly disproportionate. Further, this

Tribunal is adhering to the ratio laid down by their Lordships as applicable to the facts of the present case on hand,

to the extent of reinstatement only.

[भाग II—खण् ड 3(ii)]

भारत का रािृत्र : मार्च 7, 2026/फालगुन 16, 1947

975

16. Here, this Tribunal relied on a Division Bench Judgment of the Hon‘ble Supreme Court rendered in Civil Appeal

No.2157/1999, dt.08.04.1999 between Ajaib Singh vs. Sirhind Co-op. Marketing-cum-Processing Service Society

Ltd., & another, wherein their lordships held that:-

“The object of Industrial Disputes Act was to give succor to weaker sections of the society. The emerge

Welfare State implies an end to exploitation of workman and as a corollary to that collective bargaining ca

Legislature had intended to protect workmen against victimization and exploitation by the employer and to

Industrial Disputes in a peaceful manner.

“The object of the Act, therefore, is to give succor to weaker sections of the society which is a pre-

requisite for Welfare State. To ensure industrial peace and pre-empt industrial tension, the Act further aims at

enhancing the industrial production which is acknowledged to be life-blood of a developing society. The Act

provides a machinery for investigation and settlement of industrial dispute ignoring the legal technicalities

with a view to avoid delays, by specially authorized Courts which are not supposed to deny the relief on

account of the procedural wrangles”.

16(a). Further, in a decision of the Hon‘ble High Court reported in 2012 (1) ALD 220 (DB), wherein their lordships

observed that:-

“The Industrial Disputes Act, 1947 is a social welfare legislation, which required to be interpreted

keeping in view the goals set out in the Preamble and Directive principles of State Policy in Part-IV of

the Constitution. The Labour Court/Industrial Tribunal is conferred with very wide discretion U/Sec.11-

A of the Act for granting appropriate relief”.

17. Here, their Lordships of the Hon‘ble Gujarat High Court in a case rendered on 04.05.1994, Between: Management

of Glaxo India Ltd., Vs. State of Assam and 3 others categorically observed that ―a Labour Court is required to settle

a dispute according to the principles of natural justice, equity and good conscience and law without attaching

undue importance to legal technicalities”.

18. Further, it is well settled law that if the Industrial Tribunal/ Labour Court is satisfied that the punishment imposed

on the petitioner/workman is not justified, the Industrial Tribunal/ Labour Court is clothed with the power to

reappraise the evidence in the domestic enquiry and satisfy itself whether the said evidence relied on by the Enquiry

Officer or Respondents/ Management established the misconduct alleged against the workman. Further, Section 11-A

comes into effect only at the time when the Industrial Tribunal/Labour Court consider about the punishment to be

imposed. While previously the Industrial Tribunal/Labour Court had no power to interfere with the punishment, it is

now clothed with such a power. Apart from the above, Industrial Tribunal/Labour Court should temper justice with

mercy and not flog the petitioner/ workman to asset our might. The power of ocean does not lie in its tumultuous tides

but in its meditative vastness”. My above view is fortified with the observation of their Lordships of Hon‘ble Madras

High Court in a case Between: High Court of Madras Vs. R.D.Santhana Krishnan dt.21^st December, 2021.

19. Here, it is to be noted that the concept of Industrial Dispute is quite broad and with the passage of time its horizon

is being expanded. Further, the disputes are required to be resolved for the purpose of establishing peaceful and

cordial atmosphere in an industry. Peace and harmony are the quintessential aspects which are to be kept in view

while dealing with the “lis” or “controversy” relating to any industry. Apart from the above, whether the impugned

punishment is so disproportionate as to shock the conscience of the Court, has to be decided on the facts of each case,

having due regard to the gravity of misconduct & nature of duties discharged by the delinquent employee.

20. Here, it is pertinent to note that the term ―misconduct‖ is the intentional doing of something which the doer knows

to be wrong, or which he does recklessly, not caring what the result may be. It includes negligence or want of proper

care which an employee is to take. But, it is a fact that “to err is human” and “to forgive is divine”. Keeping the said

spirit into consideration and in the interest of cause of justice, every errant conduct of an employee of an organization

could not be treated as grave misconduct. Further, it is settled law that promoting empathy and understanding by

encouraging forgiveness, which is a divine quality transcending human limitation, should be preferred to anything

else in the given circumstances. My above view is fortified by observation of their Lordships of the Hon‘ble Supreme

Court in a judgment rendered Between: Ratilal Jhaverbhai Parmar Vs State Of Gujarat dt.21^st October, 2024.

21. Further, the Hon‘ble Madras High Court observed in a case rendered in Management of Hyudai Motor India Ltd

Vs. T.Sudhakar ... on 31^st January, 2022:

“When scales of justice stands balanced in a given case, the tilt to be exercised should be in favour

of the poor workmen rather than the mighty Managements.”

22. Therefore, by taking a holistic view of the matter, I am of the considered view that the extreme punishment of

removal imposed by the respondents/corporation against the petitioner/workman is harsh, disproportionate and shocks

to conscience of this Tribunal, hence, deserves to be modified since the disciplinary authority cannot be permitted to

act arbitrarily and work like a Roman Knight and it cannot be allowed a fight between David and Goliath as in the

present case on hand. Moreover, facts of this case attracts the proverbial saying “Every saint has a past and every

sinner has a future” and Biblical proverbs “Speak up for those who cannot speak for themselves, for the rights of all

976

THE GAZETTE OF INDIA : MARCHY 7, 2026/PHALGUNA 16, 1947

[PART II—SEC. 3(ii)]

who are destitute‖ and “Speak up and judge fairly; defend the rights of the poor and needy.” Further, “Heavens

would not have fallen if one more opportunity is given for the petitioner”.

23. This Tribunal has perused, analyzed and meditated upon the case at hand, the case laws and principles of law

referred above. In view of the above facts and circumstances and keeping in view of the principle “temper justice with

mercy” and to meet the ends of justice, this Tribunal is of the opinion that the punishment of removal from service

imposed on the petitioner is disproportionate and shocks the conscience of this Tribunal and hence, it deserves to be

modified appropriately. It appears from the record that the petitioner rendered service of 7-years only in the

respondents‘ company and he is out of employment ever since his dismissal from service. Hence, this Tribunal is of

the considered view that denial of entire back wages, continuity of service and all other attendant benefits during the

intervening period from the date of his dismissal to till date and further “Deferment of Annual Increments for a

period of TWO years with cumulative effect” would be a deterrent punishment to the petitioner. However, the past

service rendered by the petitioner shall be protected and counted for all purposes. Hence, the punishment of dismissal

from service imposed by the Respondents‘ Company is hereby modified. Accordingly, the Points 2 & 3 are

answered.

24. IN THE RESULT, the petition is partly allowed. The dismissal order dt.21/29.01.2025 under Ex.M-13 issued by

the Respondent No.2 is hereby modified. The respondents‘ company is directed to reinstate the petitioner into service,

but without any back wages, without any continuity of service and without any attendant benefits during the

intervening period from dismissal till date and it shall be treated as ―not on duty‖ for all purposes. However, the past

service rendered by the petitioner shall be protected and counted for all purposes. Further, his Annual Increments

shall be deferred for a period of TWO years with cumulative effect”. The petitioner is entitled to the salary only

from the date of publication of the Award. Copy of the Award be sent to the appropriate Government for publication.

Both parties shall bear their own costs.

Typed to my dictation, corrected and pronounced by me in the open Court, on this the 29^st day of

January, 2026.

Sri Dr.T.SRINIVASA RAO, Chairman-Cum-Presiding Officer

APPENDIX OF EVIDENCE

WITNESSES EXAMINED

FOR WORKMAN:-

FOR MANAGEMENT:-

-Nil-

-Nil-

EXHIBITS MARKED

FOR WORKMAN:-

Ex.W-1

Dt.

14.04.2017

Posting office order as Badli Worker, on completing basic job

training.

Ex.W-2

Dt.

31.12.2017

Pay sheet of 12/2017 showing (126) musters during the year 2017.

Ex.W-3

Dt.

31.12.2018

Pay sheet of 12/2018 showing (192) musters during the year 2017.

Ex.W-4

Dt.

09.06.2025

O/c Demand Letter and R.P receipts.

Ex.W-5

Dt.

02.01.2019

SCCL reference letter issued by R-1.

Ex.W-6

Dt.

22.10.2020

SCCL dispensary medical O.P ticket of petitioner.

Ex.W-7

Dt.

21.12.2020

Sri Krishna Hospital, Mancherial medical prescription of petitioner.

Ex.W-8

Dt.

02.01.2021

SCCL Area Hospital RKP medical prescription of the petitioner.

Ex.W-9

Dt.

02.01.2021

SCCL dispensary medical O.P ticket of petitioner.

Ex.W-10

Dt.

26.08.2021

Kamineni Hospital SCCL reference medical prescription of

petitioner.

Ex.W-11

Dt.

25.08.2021

SCCL reference letter of petitioner.

Ex.W-12

Dt.

26.08.2021

Kamineni Hospital SCCL reference medical prescription of

petitioner-(2) Nos.

Ex.W-13

Dt.

--

SCCL dispensary medical O.P ticket of petitioner.

Ex.W-14

Dt.

21.07.2023

SCCL dispensary medical O.P ticket of petitioner.

Ex.W-15

Dt.

28.05.2024

CHAIMS Hospital medical prescription of petitioner.

[भाग II—खण् ड 3(ii)]

भारत का रािृत्र : मार्च 7, 2026/फालगुन 16, 1947

977

Ex.W-16

Dt.

24.08.2024

Chelmeda Ananda Rao Institute of Medical Sciences Hospital

medical prescription of petitioner.

Ex.W-17

Dt.

25.01.2025

SCCL Reference letter of petitioner issued to NIMS Hospital,

Hyderabad.

Ex.W-18

Dt.

29.01.2025

SCCL Reference letter of petitioner issued to NIMS Hospital,

Hyderabad.

Ex.W-19

Dt.

01.02.2025

NIMS Hospital medical prescription of petitioner.

Ex.W-20

Dt.

04.02.2025

NIMS Hospital medical prescription of petitioner.

Ex.W-21

Dt.

04.02.2025

NIMS Hospital medical prescription of petitioner.

Ex.W-22

Dt.

12.02.2025

NIMS Hospital medical prescription of petitioner-(2) Nos.

Ex.W-23

Dt.

14.02.2025

NIMS Hospital medical prescription of petitioner.

Ex.W-24

Dt.

11.02.2025

SCCL Area Hospital Medical prescription from 11.02.2025 to

19.02.2025.

Ex.W-25

Dt.

05.03.2025

SCCL Area Hospital Discharge summary from 01.03.2025 to

05.03.2025.

Ex.W-26

Dt.

24.03.2025

FIT FOR DUTY certificate issued by SCCL Main Hospital,

Kothagudem.

Ex.W-27

Dt.

30.09.2022

Govt. Hospital Medical prescription of Ch.Laxmi - mother of

petitioner

Ex.W-28

Dt.

03.05.2023

Padmavathi Hospital Medical prescription of Ch.Laxmi - mother of

petitioner.

Ex.W-29

Dt.

08.05.2023

Balaji Scan Centre Ultra Sound abdomen of Ch.Laxmi - mother of

petitioner

Ex.W-30

Dt.

17.05.2023

SCCL Hospital medical prescription of Ch.Laxmi - mother of

petitioner

Ex.W-31

Dt.

17.07.2023

CHAIMS Hospital medical report of Ch.Laxmi - mother of

petitioner-(2) Nos.,

Ex.W-32

Dt.

21.07.2023

SCCL Hospital medical prescription of Ch.Laxmi - mother of

petitioner

Ex.W-33

Dt.

23.08.2023

SCCL Hospital medical prescription of Ch.Laxmi - mother of

petitioner from 23.08.2023 to 26.08.2023.

Ex.W-34

Dt.

26.08.2023

SCCL Area Hospital Reference letter of Ch.Laxmi - mother of

petitioner

Ex.W-35

Dt.

24.08.2023

Balaji Scan Centre Ultra Sound abdomen of Ch.Laxmi - mother of

petitioner

Ex.W-36

Dt.

28.08.2023

SCCL Area Hospital Reference letter of Ch.Laxmi - mother of

petitioner

Ex.W-37

Dt.

05.09.2023

Discharge Summary of Ch.Laxmi - mother of petitioner

Ex.W-38

Dt.

07.02.2024

Medical prescription of Ch.Laxmi - mother of petitioner

Ex.W-39

Dt.

11.05.2024

CHAIMS Hospital USG Abdomen Scan of Ch.Laxmi - mother of

petitioner

Ex.W-40

Dt.

11.05.2024

CHAIMS Hospital medical prescription of Ch.Laxmi - mother of

petitioner

Ex.W-41

Dt.

28.05.2024

CHAIMS Hospital medical prescription of Ch.Laxmi - mother of

petitioner

Ex.W-42

Dt.

28.05.2024

CHAIMS Hospital medical prescription of Ch.Laxmi - mother of

petitioner

Ex.W-43

Dt.

1607.2024

Medical prescription of Ch.Laxmi - mother of petitioner

978

THE GAZETTE OF INDIA : MARCHY 7, 2026/PHALGUNA 16, 1947

[PART II—SEC. 3(ii)]

Ex.W-44

Dt.

24.08.2024

CHAIMS Hospital USG Abdominal scan of Ch.Laxmi - mother of

petitioner

Ex.W-45

Dt.

24.08.2024

CHAIMS Hospital medical prescription of Ch.Laxmi - mother of

petitioner

Ex.W-46

Dt.

24.08.2024

CHAIMS Hospital medical prescription of Ch.Laxmi - mother of

petitioner

Ex.W-47

Dt.

30.11.2024

SCCL Area Hospital medical prescription of Ch.Laxmi - mother of

petitioner

Ex.W-48

Dt.

30.11.2024

SCCL Area Hospital medical prescription of Ch.Laxmi - mother of

petitioner

Ex.W-49

Dt.

30.11.2024

SCCL Area Hospital Reference letter of Ch.Laxmi - mother of

petitioner

Ex.W-50

Dt.

02.12.2024

SCCL Area Hospital Reference letter of Ch.Laxmi - mother of

petitioner

FOR MANAGEMENT:-

Ex.M-1

Dt.

13.04.2021

Attested copy of charge sheet issued to petitioner vide

Lr.No.MMR/KSPT-2/R-07/21/727.

Ex.M-2

Dt.

27.09.2021

01.10.2021

Attested copy of order suspending the petitioner for 10 days vide

Ref MMR/PER/D/072/21/6346.

Ex.M-3

Dt.

08.10.2021

Attested copy of warning letter issued to the petitioner vide

Lr.No.MMR/kept-2/R-07/21/1937.

Ex.M-4

Dt.

04.01.2022

Attested copy of warning letter issued to the petitioner vide

Lr.No.MMR/ KSPT-2/R-07/22/030.

Ex.M-5

Dt.

15.03.2022

Attested copy of charge sheet issued to petitioner vide

Lr.No.MMR/KSPTT-2/R-07/22/14.

Ex.M-6

Dt.

21.06.2022

Attested copy of show casue notice to the petitioner vide

Lr.No.MMR/PER/ D/ 072/21/3574.

Ex.M-7

Dt.

13.07.2022

Attested copy of Stoppage of one increment without cumulative

effect vide Lr.No.MMR/PER/D/072/22/4109.

Ex.M-8

Dt.

31.01.2023

Attested copy of charge sheet issued to petitioner vide

Lr.No.MMR/KSPT-2/R-07/2023/016.

Ex.M-9

Dt.

28.04.2023

Attested copy of enquiry report.

Ex.M-10

Dt.

10.08.2023

Attested copy of notice to petitioner vide LR.No.MMR/PER/D/

072/23/4438.

Ex.M-11

Dt.

01.03.2024

Attested copy of (03) months observation time from 01.04.2024

vide Lr.No.MMR/PER/d/072/24/1014.

Ex.M-12

Dt.

31.01.2024

Attested copy of charge sheet issued to petitioner vide

Lr.No.MMR/KSPT-2/ R-07/2024/55.

Ex.M-13

Dt.

21.01.2025

29

Attested copy of dismissal Order of the petitioner vide

Lr.No.MMR/PER/ D/072/25/445.

Ex.M-14

Dt.

15.11.2024

Attested copy of Fit for duty letter (absent from 03.05.2023 to

09.10.2024).

Ex.M-15

Dt.

23.03.2024

Attested copy of Fit for duty letter (Absent from 02.05.2023 to

15.03.2024).

Ex.M-16

Dt.

22.04.2023

Attested copy of Fit for duty letter (Absent from 08.05.2022 to

18.04.2023).