1960 GI/2026
(1683)
रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05
REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05
xxxGIDHxxx
xxxGIDExxx
प्राजिकार से प्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप् ताजिक
WEEKLY
सं. 11]
नई दिल् ली, मार्च 22—मार्च 28, 2026, िजनवार/र्ैत्र 1—र्ैत्र 7, 1948
No. 11]
NEW DELHI, MARCH 22— MARCH 28, 2026, SATURDAY/CHAITRA 1––CHAITRA 7, 1948
इस भाग में जभन् न पृष् ठ संख् या िी िाती िै जिससे दक यि पृथक संकलन के रूप में रखा िा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation
भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा िारी दकए गए सांजवजिक आिेि और अजिसूर्नाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)
जवत्त मंत्रालय
(जवत्तीय सेवाएं जवभाग)
नई दिल्ली, 23 मार्च, 2026
का.आ. 384.—पेंिन जनजि जवजनयामक और जवकास प्राजिकरण अजिजनयम, 2013 की िारा 4 द्वारा प्रित्त
िजियों का प्रयोग करते हुए, केन्रीय सरकार, एति् द्वारा, श्री र्न्रिीप कुमार झा, उपमिाजनिेिक, जवत्तीय सेवाएं जवभाग
को तत्काल प्रभाव से उनकी वतचमान जनयुजि का कायचकाल पूरा िोने तक अथवा अगले आिेिों तक, िो भी पिले िो, पेंिन
जनजि जवजनयामक और जवकास प्राजिकरण (पीएफआरडीए) में अंिकाजलक सिस्ट्य के रूप में जनयुि करती िै।
[फा. सं. 2/1/2014-पीआर]
िरकेि र्न्र, अवर सजर्व
सी.जी.-डी.एल.-सा.-17042026-271871
CG-DL-W-17042026-271871
सी.जी.-डी.एल.-सा.-17042026-271871
CG-DL-W-17042026-271871
सी.जी.-डी.एल.-सा.-17042026-271871
CG-DL-W-17042026-271871
1684
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Financial Services)
New Delhi, the 23rd March, 2026
S.O. 384.—In exercise of the powers conferred under Section 4 of the Pension Fund Regulatory and
Development Authority (PFRDA) Act, 2013, the Central Government hereby appoints Shri Chandradeep Kumar Jha,
Deputy Director General, Department of Financial Services, as Part-time Member, Pension Fund Regulatory and
Development Authority with immediate effect, for the duration of his tenure in his present appointment or until
further orders, whichever is earlier.
[F. No. 2/1/2014- PR]
HARKESH CHANDER, Under Secy.
कार्मचक, लोक जिकायत और पेंिन मंत्रालय
(कार्मचक और प्रजिक्षण जवभाग)
नई दिल्ली, 2 मार्च, 2026
का.आ. 385.—केन्रीय सरकार, भारतीय नागररक सुरक्षा संजिता, 2023 (2023 का 46) की िारा 18 की
उप-िारा (8) द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए श्री सुनील डोमजनक गोंसाल्वेस और श्री अिय सुभाष पारिल
अजिविा को, दिल्ली जविेष पुजलस स्ट्थापन (केन्रीय अन्वेषण ब्यूरो) द्वारा अजभयोिन, अपील, पुनरीक्षणों और अन्वेषण
दकए गए मामलों से उत्पन्न िोने वाले अन्य मामलों को, मुंबई जस्ट्थत उच्च न्यायालय के समक्ष, संर्ाजलत करने और इससे
संबंजित या इनसे आनुषंजगक मामलों के जलए उनकी जनयुजि की तारीख से तीन वषच की अवजि के जलए या अगले आिेि
िोने तक, इनमें से िो भी पिले िो, जविेष लोक अजभयोिक के रूप में जनयुि करती िै।
[फा. सं. 225/27/2025-एवीडी-II]
सत्यम श्रीवास्ट्तव, अवर सजर्व
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(Department of Personnel and Training)
New Delhi, the 2nd March, 2026
S.O. 385.—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of section 18 of the Bharatiya Nagarik
Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023), the Central Government hereby appoints Shri Sunil Domnic Gonsalves and
Shri Ajay Subhash Patil, Advocates as Special Public Prosecutors for conducting the prosecution, appeals, revisions
and other matters arising out of the cases investigated by Delhi Special Police Establishment (Central Bureau of
Investigation), before the Bombay High Court in Mumbai and for matters connected therewith or incidental thereto,
for a period of three years from the date of their appointment or until further orders, whichever is earlier
[F. No. 225/27/2025-AVD-II]
SATYAM SRIVASTAVA, Under Secy.
नई दिल्ली, 2 मार्च, 2026
का.आ. 386.—केन् रीय सरकार, एति् द्वारा, दिल् ली जविेष पुजलस स्ट् थापन अजिजनयम, 1946 (1946 का
अजिजनयम 25) की िारा 5 की उप-िारा (1) सपरठत िारा 6 द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए अजिसूर्ना
सं. 9/सी.बी.आई-80-03/2025 एर्पी 15616/ पिना, दिनांक 23.12.2025, गृि जवभाग, (पुजलस िाखा) के माध्यम से
िारी जबिार राज्य सरकार की सम्मजत से भारतीय न्याय संजिता 2023 की िारा 318 (4)/319 (2)/336(3)/
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1685
338/340(2)/ 111/61(2)/3(5), िूर संर्ार अजिजनयम, 2023 की िारा 42(1)/42(2)/42(3)/42(6) तथा सूर्ना
प्रौद्योजगकी अजिजनयम, 2000 की िारा 66/66(सी)/66(डी)/72 के तित साइबर िोखािड़ी सजित साइबर अपराि, जसम
बॉक्स के माध्यम से अवैि रूप से वीओआईपी कॉल्स राउि करने, फिी जसम काडच का संिारण करने, िालसािी एवं िाली
िस्ट्तावेज़ तैयार करके जसम काडच जनगचत करने से संबंजित आर्थचक अपराि पुजलस थाना मामला संख्या 16/2025, दिनांक
20-07-2025 में अन्वेषण/जनरीक्षण एवं पूछताछ करने िेतु दिल्ली जविेष पुजलस स्ट्थापन के सिस्ट्यों की िजियों और
क्षेत्राजिकार का जवस्ट्तार समस्ट्त जबिार राज्य में करती िै।
[फा. सं. 228/5/2026-एवीडी-II]
सत्यम श्रीवास्ट्तव, अवर सजर्व
New Delhi, the 2nd March, 2026
S.O. 386.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the
Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Act 25 of 1946), the Central Government with the consent of the State
Government of Bihar, issued vide Notification No. 9/C.B.I-80-03/2025 HP 15616/ Patna, Dated 23.12.2025, Home
Department, (Police Branch), hereby extends the powers and jurisdiction to the members of Delhi Special Police
Establishment to the whole of Bihar to investigate/supervise and inquire into the Economic Offences Police Station
Case No. 16/2025, dated 20-07-2025, under Sections 318(4)/319(2)/336(3)/338/340(2)/111/61(2)/3(5) of BNS 2023,
Sections 42(1)/42(2)/42(3)/42(6) of the Telecommunications Act, 2023 and Sections 66/66(C)/66(D)/72 of the
Information Technology Act, 2000, which relates to concerning cybercrime, including conducting cyber fraud,
illegally routing VOIP calls through SIM boxes, possessing fake SIM cards, forgery, and issuing SIM cards by
preparing forged documents.
[F. No. 228/5/2026-AVD-II]
SATYAM SRIVASTAVA, Under Secy.
नई दिल्ली, 5 मार्च, 2026
का.आ. 387.—केंरीय सरकार एति् द्वारा दिल्ली जविेष पुजलस स्ट्थापन अजिजनयम, 1946 (1946 का केन्रीय
अजिजनयम 25) की िारा 5 की उप-िारा (1) सपरठत िारा 6 द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुएकेरल राज्य सरकार
की अजिसूर्ना सं. िी.ओ.(एमस.) सं. 167/2025/गृि, दिनांक 30.08.2025, गृि (एम) जवभाग, जतरुवनंतपुरम
(एस.आर.ओ.सं. 990/2025) और िुजिपत्र अजिसूर्ना सं. िी.ओ.(एमएस.) सं. 213/2025/गृि, दिनांक 12.11.2025,
गृि (एम) जवभाग, जतरुवनंतपुरम (एस.आर.ओ. सं. 1311/2025) एवं िुजिपत्र अजिसूर्ना सं. िी.ओ.(एमएस.)
सं. 16/2026/गृि , दिनांक 30.01.2026,गृि (एम) जवभाग, जतरुवनंतपुरम (एस.आर.ओ. सं. 126/2026) के माध्यम से
िारी सम्मजत से (i) श्री एन. के.नसीर,कायाचलय संयोिक, भारतीय पयचिन जवकास जनगम िुल्क मुि िुकान (आईिीडीसी
ड्यूिी फ्री िॉप), जवललंगडन द्वीप, कोर्ीन (ii) श्री सुबीन, प्रबंिक, फ्लेलमंगो िॉप (iii) मेससच फ्लेलमंगो (जनिीफमच),
एरणाकुलम वाफच, जवललंगडन द्वीप, कोर्ीन के जवरुि भारतीय िंड संजिता, 1860 (1860 का केन्रीय अजिजनयम 45) की
िाराएं 120 बी सपरठत िाराएं 406, 409, 420, 468 एवं 471 तथा भ्रष्टार्ार जनवारण अजिजनयम, 1988 (2018
के केन्रीय अजिजनयम 16 द्वारा यथा संिोजित) की िारा 13 की उप िारा (2) सपरठत उप िारा (1) का खंड (क) के
अंतगचत काररत िंडनीय अजभकजथत अपरािों एवं उि अजिजनयमों के अंतगचत काररत िंडनीय अपरािोंऔर इस मामले से
संबंजित उन्िीं तथ्यों से उत्पन्न संव्यविार के क्रम में काररत दकन्िीं अन्य अपरािों का अन्वेषण करने के जलए दिल्ली जविेष
पुजलस स्ट्थापन के सिस्ट्यों की िजियों और क्षेत्राजिकार का जवस्ट्तार समस्ट्त केरल राज्य में करती िै।
[फा. सं. 228/12/2026-एवीडी-II]
सत्यम श्रीवास्ट्तव, अवर सजर्व
1686
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
New Delhi, the 5th March, 2026
S.O. 387.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the
Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Central Act 25 of 1946), the Central Government with the consent of
the State Government of Kerala, issued vide Notification No. G.O.(Ms.) No.167/2025/HOME, Dated 30.08.2025,
Home (M) Department, Thiruvananthapuram (S.R.O.No. 990/2025), Erratum Notification No. G.O.(Ms.) No.
213/2025/HOME, Dated 12.11.2025, Home (M) Department, Thiruvananthapuram (S.R.O.No. 1311/2025) and
Erratum Notification No. G.O.(Ms.) No. 16/2026/HOME, Dated 30.01.2026, Home (M) Department,
Thiruvananthapuram (S.R.O.No. 126/2026),hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi
Special Police Establishment in the whole State of Kerala for the investigation of the alleged commission of offences
punishable under sections 120 B read with sections 406, 409, 420,468 and 471 of the Indian Penal Code,1860 (Central
Act 45 of 1860) and sub section (2) read with clause (a) of sub section (1) of section 13 of the Prevention of
Corruption Act, 1988 (as amended by the Central Act 16 of 2018) against (i) Shri N.K. Naser, Office Coordinator,
ITDC Duty Free Shop, Wellington Island, Cochin (ii) Shri Subin, Manager, Shop of Flemingo (iii) M/s.Flemingo
(Pvt.Firm), Ernakulam Wharff, Wellington Island, Cochin for commission of offences punishable under the said Acts
and any other offences committed in the course of transaction arising out of the same fact, in regard to this case,
within the whole State of Kerala.
[F. No. 228/12/2026-AVD-II]
SATYAM SRIVASTAVA, Under Secy.
नई दिल्ली, 5 मार्च, 2026
का.आ. 388.—केन्रीय सरकार, भारतीय नागररक सुरक्षा संजिता, 2023 (2023 का 46) की िारा 18 की
उप-िारा (8) द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए, श्री सुनील डोमजनक गोंसाल्वेस, अजिविा को, दिल्ली जविेष
पुजलस स्ट्थापन (केन्रीय अन्वेषण ब्यूरो) द्वारा मुंबई जस्ट्थत जवर्ारण न्यायालय में संजस्ट्थत मामलों के अजभयोिन और
तत्समय प्रवृत्त जवजि द्वारा स्ट्थाजपत दकसी अपीलीय या पुनरीक्षण न्यायालयों में ऐसे मामलों से उत्पन्न िोने वाली अपीलों,
पुनरीक्षणों या अन्य मामलों के संर्ालन के जलए, प्रभार ग्रिण करने की तारीख या रािपत्र में इस अजिसूर्ना के प्रकािन
की तारीख से, इनमें से िो भी पिले िो, से तीन वषच की अवजि के जलए जविेष लोक अजभयोिक के रूप में जनयुजि
करती िै ।
[फा. सं. 225/22/2025-एवीडी-II]
सत्यम श्रीवास्ट्तव, अवर सजर्व
New Delhi, the 5th March, 2026
S.O. 388.—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of section 18 of the Bharatiya Nagarik
Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023), the Central Government hereby appoints Shri Sunil Domnic Gonsalves,
Advocate as Special Public Prosecutor, for conducting prosecution of the cases instituted by the Delhi Special Police
Establishment (Central Bureau of Investigation) in the trial courts in Mumbai and appeals, revisions or other matters
arising out of such cases in any appellate or revisional courts established by law for the time being in force for a
period of three years from the date of assumption of charge or the date of publication of this notification in the
Official Gazette, whichever is later.
[F. No. 225/22/2025-AVD-II]
SATYAM SRIVASTAVA, Under Secy.
नई दिल्ली, 5 मार्च, 2026
का.आ. 389.—केन् रीय सरकार, एति् द्वारा, दिल् ली जविेष पुजलस स्ट् थापन अजिजनयम, 1946 (1946 की
अजिजनयम सं. XXV) की िारा 5 की उप-िारा (1) सपरठत िारा 6 द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए, पुजलस उप
मिा जनरीक्षक/िाखा प्रमुख, सीबीआई, एसीबी, रांर्ी के दिनांक 17.01.2026 के पत्र संख्या 30/2026-आर द्वारा दकए
गए अनुरोि पर झारखंड राज् य सरकार की अजिसूर्ना ज्ञापन सं.-10/सी.बी.आई.-402/2026-562, रांर्ी,
दिनांक 30.01.26, गृि, कारागार और आपिा प्रबंिन जवभाग के माध्यम से िारी सम्मजत से, श्री मुकेि कुमार राय, सुपुत्र
बम बिािुर राय, िवलिार, थलसेना, रक्षा मंत्रालय, आर&ओ एफएलिी युजनि, c/o 56 एपीओ, जबरसामुंडा िवाई अड्डा
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1687
के समीप, रांर्ी के जवरुि भ्रष्टार्ार जनवारण अजिजनयम, 1988 (2018 में यथा संिोजित) की िारा 7 के तित अपराि
काररत करने के जलए दिनांक 30.01.2026 को पंिीकृत आरसी0242026ए0004 में, साथ िी इस मामले के अन्वेषण के
िौरान प्रकाि में आए दकन्िीं अन्य अपरािों एवं ऐसे एक या उससे अजिक अपरािों से िुड़े या उससे संबि दकसी
िुष्प्रयास, िुष्प्रेरणा और षड्यंत्र एवं/अथवा उसी संव्यविार में दकए गए या उन्िीं तथ्यों से उत्पन्न दकसी अन्य अपराि(िों)
के जलए, जनयजमत मामला ििच करने और अन्वेषण करने के जलए दिल्ली जविेष पुजलस स्ट्थापन के सिस्ट्यों की िजियों और
क्षेत्राजिकार का जवस्ट्तार (कायोत्तर प्रभाव से, दिनांक 30.01.2026 से) झारखंड राज्य में करती िै।
[फा. सं. 228/13/2026-एवीडी-II]
सत्यम श्रीवास्ट्तव, अवर सजर्व
New Delhi, the 5th March, 2026
S.O. 389.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the
Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Central Act XXV of 1946), the Central Government with the consent
of the State Government of Jharkhand, issued vide Notification Memo No.-10/C.B.I.-402/2026-562, Ranchi, Dated
30.01.26, Home, Prisons and Disaster Management Department upon request made vide letter number 30/2026-R,
dated 17.01.2026 of DIG of Police/Head of Branch, CBI, ACB, Ranchi, hereby extends the power and jurisdiction to
all the members of Delhi Special Police Establishment in the State of Jharkhand (ex post factow.e.f.30.01.2026) for
registration and investigation in RC0242026A0004 registered on 30.01.2026 against Sh. Mukesh Kumar Rai
S/o Sh. Bam Bahadur Rai, Hawaldar, Army, Ministry of Defence, R&O FLT Unit, c/o 56 APO, Near Birsa Munda
Airport, Ranchi for committing offence u/s 7 of PC Act-1988 (As amended in 2018) and any other offences that may
come to light during investigation of this case including any attempt, abetment and conspiracy in relation or in
connection with one or more such offences and/or any other offence(s) committed in the course of the same
transaction or arising out of the same facts.
[F. No. 228/13/2026-AVD-II]
SATYAM SRIVASTAVA, Under Secy.
नई दिल्ली, 5 मार्च, 2026
का.आ. 390. —केन् रीय सरकार, एति् द्वारा, दिल् ली जविेष पुजलस स्ट् थापन अजिजनयम,1946(1946 का
अजिजनयम सं. 25) की िारा 5 की उप-िारा (1) सपरठत िारा 6 द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए, अजिसूर्ना
ज्ञापन सं.पोल.4/2026/6-ए, जिलांग, दिनांक 04.02.2026, गृि (रािनीजतक) जवभाग के माध्यम से िारी मेघालय राज् य
सरकार की सम्मजत से (1) श्री मोतीलाल, संजविा कमी, भारतीय स्ट्िेि बैंक, डीबीयू, नौवां माईल िाखा, री–भोई जिला,
मेघालय एवं (2) श्री भाबेि मेढ़ी, तत्कालीन मुख्य संर्ालन अजिकारी, भारतीय स्ट्िेि बैंक, डीबीयू, नौवां माईल िाखा,
री–भोई जिला, मेघालय, िोनों िी अपराि अवजि के िौरान मेघालय राज्य में पिस्ट्थाजपत तथा अज्ञात गैर-सरकारी
व्यजियों के जवरुि सिायक मिाप्रबंिक, क्षेत्रीय व्यवसाय कायाचलय- जिलांग ग्रामीण (क्षेत्र III), भारतीय स्ट्िेि बैंक द्वारा
पूवोि लोक सेवकों और अज्ञात गैर-सरकारी व्यजियों द्वारा भारतीय स्ट्िेि बैंक के उिारकताचओं को ऋण पाररत करने िेतु
अजभकजथत ररश्वतख़ोरी/अनुजर्त लाभ के संबंि में भारतीय िंड संजिता की िारा 120-बी और भ्रष्टार्ार जनवारण
अजिजनयम, 1988 (वषच 2018 में यथा संिोजित) की िारा 7 और 7(ए) के तित िो िंडनीय संज्ञेय अपरािों का गठन
करती िै, साथ िी भारतीय स्ट्िेि बैंक के उपयुचि कार्मचकों एवं भारतीय स्ट्िेि बैंक के दकसी अन्य कार्मचकों/अन्य गैर सरकारी
व्यजियों के जवरुि कजथत मामले के अन्वेषण के िौरान प्रकाि में आने वाले अन्य अपराि(िों) से संबंजित मामले का
पंिीकरण करने और अन्वेषण करने के जलए दिल्ली जविेष पुजलस स्ट्थापन के सिस्ट्यों की िजियों और क्षेत्राजिकार का
जवस्ट्तार समस्ट्त मेघालय राज्य में करती िै।
[फा. सं. 228/14/2026-एवीडी-II]
सत्यम श्रीवास्ट्तव, अवर सजर्व
1688
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
New Delhi, the 5th March, 2026
S.O. 390.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the
Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Act No.25 of 1946), the Central Government with the consent of the
State Government of Meghalaya, issued vide Notification Memo NO.POL.4/2026/6-A,Shillong,Dated 04.02.2026,
Home (Political) Department, hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police
Establishment in the whole of the State of Meghalaya for registration of case and investigation against (1) Shri.
Motilal, Contractual Employee, SBI, DBU, 9th Mile Branch, Ri-Bhoi District, Meghalaya & (2) Shri Bhabesh Medhi,
the then Chief Operating Officer, SBI, DBU, 9th Mile Branch, Ri-Bhoi District, Meghalaya, both posted in State of
Meghalaya during period of offence, and unknown private persons, relating to the complaint of Assistant General
Manager, Regional Business Office- Shillong Rural (Region III), State Bank of India to CBI, ACB, Shillong about
alleged bribery/undue advantage obtained by the aforesaid public servants of SBI and unknown private persons from
the borrowers of SBI for passing loans to them which constitute cognizable offences, punishable U/s 120-B of the IPC
and Section 7 & 7(A) of the Prevention of Corruption Act, 1988 (as amended in 2018), as well as any other
offence(s), which may come to light during investigation of the case against the above said SBI officials and any other
SBI officials/other private persons.
[F. No. 228/14/2026-AVD-II]
SATYAM SRIVASTAVA, Under Secy.
नई दिल्ली, 5 मार्च, 2026
का.आ. 391.—केन् रीय सरकार, एति् द्वारा, दिल् ली जविेष पुजलस स्ट् थापन अजिजनयम, 1946 (1946 का केन्रीय
अजिजनयम संख्या XXV) की िारा 5 की उप-िारा (1) सपरठत िारा 6 द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए पंिाब
राज्य सरकार की अजिसूर्ना ज्ञापन संख्या: गृि–एर्एम-40 जवजवि/21/2026-4एर्4/I/1313276/2026, दिनांक
10.02.2026, गृि जवभाग (गृि-4 िाखा) के माध्यम से िारी सम्मजत से भ्रष्टार्ार जनरोिक अजिजनयम, 1988 (वषच
2018 में यथा संिोजित) की िारा 7 के तित िंडनीय अपरािों के जलए श्री जनतीि कुमार, एक्सईएन–सि-डीडीओ,
सीपीडबल्यूडी, अमृतसर, पंिाब के जवरुि दिनांक 10.02.2026 को ििच दकए गए आरसी 0052026ए0002 में पंिीकरण
एवं अन्वेषण िेतु दिल्ली जविेष पुजलस स्ट्थापन के सिस्ट्यों की िजियों और क्षेत्राजिकार का जवस्ट्तार (कायोत्तर प्रभाव से
दिनांक 10.02.2026 से) पंिाब राज्य में करती िै।
[फा. सं. 228/15/2026-एवीडी-II]
सत्यम श्रीवास्ट्तव, अवर सजर्व
New Delhi, the 5th March, 2026
S.O. 391.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the
Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Central Act no. XXV of 1946), the Central Government with the
consent of the State Government of Punjab, issued vide Notification Memo No.: HOME-HM-40MISC/21/2026-
4H4/I/1313276/2026, Dated 10.02.2026, Department of Home Affairs (Home-4 Branch), hereby extends the powers
and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment in the State of Punjab (ex post facto w.e.f.
10.02.2026) for registration and investigation in RC0052026A0002 registered on 10.02.2026 against Shri Nitish
Kumar, XEN-cum-DDO, CPWD, Amritsar, Punjab for the offences punishable under section 7 of the PC Act, 1988
(as amended in 2018).
[F. No. 228/15/2026-AVD-II]
SATYAM SRIVASTAVA, Under Secy.
नई दिल्ली, 7 मार्च, 2026
का.आ. 392.—केंरीय सरकार, एति् द्वारा, अजिसूर्ना एफ.सं. 228/8/2026-एवीडी-II दिनांक 11.02.2026 के
अनुक्रम में और दिल्ली जविेष पुजलस स्ट्थापन अजिजनयम, 1946 (1946 का अजिजनयम 25) की िारा 5 की उप-िारा (1)
सपरठत िारा 6 द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए जबिार राज्य सरकार की अजिसूर्ना सं. 9/सी.बी.आई.-80-
03/2026(पािच)एर्पी 3054 दिनांक 03.03.2026 के माध्यम से िारी सम्मजत से, जर्त्रगुप्त नगर थाना, जिला पिना,
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1689
मामला सं. 14/2026, दिनांक 09.01.2026 में पॉक्सो अजिजनयम, 2012 की िाराएं 4 और 6 तथा भारतीय न्याय
संजिता, 2023 की िारा 64 के साथ-साथ अन्य कोई अपेजक्षत अजिजनयम/िारा के तित भी अन्वेषण/पयचवेक्षण और िााँर्
करने के जलए दिल्ली जविेष पुजलस स्ट्थापन के सिस्ट्यों की िजियों और क्षेत्राजिकार का जवस्ट्तार समस्ट्त जबिार राज्य और
अन्य स्ट्थानों में करती िै।
[फा. सं. 228/8/2026-एवीडी-II]
सत्यम श्रीवास्ट्तव, अवर सजर्व
New Delhi, the 7th March, 2026
S.O. 392.—In continuation of Notification F. No. 228/8/2026-AVD-II dated 11.02.2026 and in exercise of
the powers conferred by sub section (1) of section 5 read with section 6 of the Delhi Special Police Establishment
Act, 1946 (Act 25 of 1946), the Central Government with the consent of the State Government of Bihar, Home
Department issued vide Notification no. 9/C.B.I-80-03/2026(Part)HP 3054 dated 03.03.2026, hereby extends the
powers and jurisdiction of the members of Delhi Special Police Establishment to the whole of State of Bihar and other
places to investigate/supervise and inquire into the Patna District, Chitragupta Nagar, Police Station, Case No.
14/2026, Dated 09.01.2026 with addition of section 4 and 6 of the POCSO Act, 2012 and section 64 of BNS, 2023
and any other required Act/Section.
[F. No. 228/8/2026-AVD-II]
SATYAM SRIVASTAVA, Under Secy.
नई दिल्ली, 11 मार्च, 2026
का.आ. 393.—केंरीय सरकार, एति् द्वारा, दिल्ली जविेष पुजलस स्ट्थापन अजिजनयम, 1946 (1946 का केन्रीय
अजिजनयम 25) की िारा 5 की उप-िारा (1) सपरठत िारा 6 द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए अजिसूर्ना सं.
1851162-2024-बी-1-II, भोपाल, दिनांक 16.07.2024 के माध्यम से िारी मध्य प्रिेि राज्य सरकार की सम्मजत से
केंर सरकार, केन्रीय सरकार के सावचिजनक क्षेत्र के उपक्रमों एवं गैर सरकारी व्यजियों (पृथक रूप में अथवा केंर
सरकार/केन्रीय सरकार के सावचिजनक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्मचकों के साथ जमलकर) द्वारा उि अजिजनयम, समय समय पर
यथा संिोजित, की िारा 3 के अंतगचत अजिसूजर्त अपरािों, अपरािों की श्रेजणयों, अजभकजथत काररत अपरािों का
अन्वेषण करने के जलए दिल्ली जविेष पुजलस स्ट्थापन के सिस्ट्यों की िजियों और क्षेत्राजिकार का जवस्ट्तार समस्ट्त मध्य प्रिेि
राज्य में करती िैं।
2. अतएव, उि अजिजनयम की िारा 3 द्वारा प्रित िजियों का प्रयोग करते हुए, मध्य प्रिेि सरकार द्वारा जनयंजत्रत
लोक सेवकों से संबंजित मामलों में राज्य सरकार की पूवच जलजखत अनुमजत के जबना कोई भी अन्वेषण निीं दकया िाएगा।
अन्य दकन्िीं अपरािों के जलए राज्य सरकार द्वारा पूवच में िी गई सभी सामान्य सम्मजतयााँ और दकसी अन्य अपराि के जलए
मामला- िर- मामला आिार पर िी गई सम्मजतयााँ भी यथावत लागू िोंगी।
3. यि अजिसूर्ना दिनांक 1 िुलाई 2024 से लागू मानी िाएगी।
[फा. सं. 228/2/2026-एवीडी-II]
सत्यम श्रीवास्ट्तव, अवर सजर्व
New Delhi, the 11th March, 2026
S.O. 393.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the
Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946), the Central Government with the consent of the State
Government of Madhya Pradesh, issued vide Notification No.1851162-2024-B-1-II. Bhopal, 16.07.2024, hereby
extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment in the whole of the
State of Madhya Pradesh for investigation of the offences or classes of offences notified under Section 3 of the said
Act, as amended from time to time, alleged to have been committed by employees of the Central Government, Central
Public Sector Undertakings and private persons (whether acting separately or in conjunction with the employees of
the Central Government/Central Government Undertakings).
1690
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
2. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the said Act, no such investigation shall be
taken up in cases relating to the public servants controlled by the Government of Madhya Pradesh except with the
prior written permission of the State Government. All previous general consents for any other offences and consent
accorded on case to case basis for any other offence by the State Government shall also remain in force.
3. This notification shall be deemed to have been come into force from 1st July, 2024.
[F. No. 228/2/2026-AVD-II]
SATYAM SRIVASTAVA, Under Secy.
नई दिल्ली, 11 मार्च, 2026
का.आ. 394.—केन् रीय सरकार एति् द्वारा दिल् ली जविेष पुजलस स्ट् थापन अजिजनयम, 1946 (1946 की
अजिजनयम सं. 25) की िारा 5 की उप-िारा (1) सपरठत िारा 6 द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए और भारत के
माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 2025 की स्ट्वतः संज्ञान याजर्का (अपराि) सं. 3 में दिनांक 01.12.2025 एवं
09.02.2026 को पाररत आिेिों के माध्यम से िारी जनिेिों के अनुपालन में, गुिरात राज्य सरकार की अजिसूर्ना संख्या
िीिी/25/2026/एर्डी/सीवाईसी/ई-फाइल/8/2026/1122/एसबी4 दिनांक: 19.02.2026, गृि जवभाग, सजर्वालय,
गांिीनगर के माध्यम से िारी सम्मजत से सीबीआई को सौंपे गए सीआईडी साइबर क्राइम पुजलस थाना, गुिरात,
गांिीनगर में ििच जडजििल जगरफ्तारी का मामला प्राथजमकी संख्या 11201018250026/2025, दिनांक
21.07.2025 के अपरािों का अन्वेषण करने के जलए दिल्ली जविेष पुजलस स्ट्थापन के सिस्ट्यों की िजियों और
क्षेत्राजिकार का जवस्ट्तार समस्ट्त गुिरात राज्य में करती िै।
[फा. सं. 228/18/2026-एवीडी-II]
सत्यम श्रीवास्ट्तव, अवर सजर्व
New Delhi, the 11th March, 2026
S.O. 394.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the
Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Act No. 25 of 1946) and in compliance with the directions issued by
the Hon’ble Supreme Court of India vide orders dated 01.12.2025 and 09.02.2026 passed in Suo Moto Writ Petition
(Criminal) No. 3 of 2025, the Central Government with the consent of the State Government of Gujarat, issued vide
Notification No.GG/25/2026/HD/CYC/e-file/8/2026/1122/SB4 Dated: 19.02.2026, Home Department, Sachivalaya,
Gandhinagar, hereby extends the powers and jurisdiction of the members of Delhi Special Police Establishment in the
whole of the State of Gujarat for investigation of offences of the case FIR No. 11201018250026/2025, dated
21.07.2025 of digital arrest registered at Police Station CID Cyber Crime, Gujarat, Gandhinagar to Central Bureau of
Investigation.
[F. No. 228/18/2026-AVD-II]
SATYAM SRIVASTAVA, Under Secy.
नई दिल्ली, 11 मार्च, 2026
का.आ. 395.—केन् रीय सरकार एति् द्वारा दिल् ली जविेष पुजलस स्ट् थापन अजिजनयम, 1946 (1946 की
अजिजनयम सं. 25) की िारा 5 की उप-िारा (1) सपरठत िारा 6 द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए और भारत के
माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 2025 की स्ट्वतः संज्ञान याजर्का (अपराि) सं. 3 में दिनांक 01.12.2025 एवं
09.02.2026 को पाररत आिेिों के माध्यम से िारी जनिेिों के अनुपालन में, गुिरात राज्य सरकार की अजिसूर्ना संख्या
िीिी/25/2026/एर्डी/सीवाईसी/ई-फाइल/8/2026/1122/एसबी4 दिनांक: 19.02.2026, गृि जवभाग, सजर्वालय,
गांिीनगर के माध्यम से िारी सम्मजत से सीबीआई को सौंपे गए सीआईडी साइबर क्राइम पुजलस थाना, गुिरात,
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1691
गांिीनगर में ििच जडजििल जगरफ्तारी का मामला प्राथजमकी संख्या 11201018250033/2025, दिनांक 29.09.2025
के अपरािों का अन्वेषण करने के जलए दिल्ली जविेष पुजलस स्ट्थापन के सिस्ट्यों की िजियों और क्षेत्राजिकार का जवस्ट्तार
समस्ट्त गुिरात राज्य में करती िै।
[फा. सं. 228/19/2026-एवीडी-II]
सत्यम श्रीवास्ट्तव, अवर सजर्व
New Delhi, the 11th March, 2026
S.O. 395.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the
Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Act No. 25 of 1946) and in compliance with the directions issued by
the Hon’ble Supreme Court of India vide orders dated 01.12.2025 and 09.02.2026 passed in Suo Moto Writ Petition
(Criminal) No. 3 of 2025, the Central Government with the consent of the State Government of Gujarat, issued vide
Notification No.GG/25/2026/HD/CYC/e-file/8/2026/1122/SB4 Dated: 19.02.2026, Home Department, Sachivalaya,
Gandhinagar, hereby extends the powers and jurisdiction of the members of Delhi Special Police Establishment in the
whole of the State of Gujarat for investigation of offences of the case FIR No. 11201018250033/2025, dated
29.09.2025 of digital arrest registered at Police Station CID Cyber Crime, Gujarat, Gandhinagar to Central Bureau of
Investigation.
[F. No. 228/19/2026-AVD-II]
SATYAM SRIVASTAVA, Under Secy.
नई दिल्ली, 11 मार्च, 2026
का.आ. 396.—केंरीय सरकार, दिल्ली जविेष पुजलस स्ट्थापन अजिजनयम, 1946 (1946 का केन्रीय अजिजनयम
25) की िारा 5 की उप-िारा (1) सपरठत िारा 6 द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए तेलंगाना राज्य सरकार की
अजिसूर्ना सं. िी.ओ.एमएस.सं.26, दिनांक 26.02.2026, गृि (जविेष) जवभाग के माध्यम से िारी सम्मजत से केन्रीय
अन्वेषण ब्यूरो, भ्रष्टार्ार जनरोिक िाखा, िैिराबाि द्वारा प्राप्त स्रोत सूर्ना के आिार पर मेससच सत्यिील जसक्यूररिी
सर्वचसेस, मेससच डी.के. सोल्युिंस, भारतीय पुरातत्व सवेक्षण, िैिराबाि के अज्ञात लोक सेवकों एवं अन्य अज्ञात लोक
सेवकों तथा अज्ञात गैर सरकारी व्यजियों के जवरुि केन्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा अन्वेषण दकए िाने िेतु अजिसूजर्त
िाराओं के तित दकए गए अपरािों एवं अन्य संर्यी अपरािों और उि मामले के िांर्/अन्वेषण के िौरान सामने आने
वाले दकन्िीं अन्य अपराि(िों) के िांर्/अन्वेषण का संर्ालन करने के जलए दिल्ली जविेष पुजलस स्ट्थापन के सिस्ट्यों की
िजियों और क्षेत्राजिकार का जवस्ट्तार समस्ट्त तेलंगाना राज्य में करती िै।
[फा. सं. 228/20/2026-एवीडी II]
सत्यम श्रीवास्ट्तव, अवर सजर्व
New Delhi, the 11th March, 2026
S.O. 396.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the
Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Central Act 25 of 1946), the Central Government with the consent of
the State Government of Telangana, issued vide Notification No.G.O.Ms.No.26 dated 26.02.2026, Home (Special)
Department, hereby extends the powers and jurisdiction of the members of Delhi Special Police Establishment in the
whole of the State of Telangana for conducting Enquiry/ Investigation of offence(s) on a source information received
by Central Bureau of Investigation, Anti Corruption Branch, Hyderabad against M/s Satyasheel Security Services,
M/s D.K. Solutions, unknown public servants of Archaeological Survey of India, Hyderabad and other unknown
public servants & unknown private persons under sections notified for investigation by Central Bureau of
Investigation, other cumulative offences and any other offence(s) that may come to light during Enquiry/investigation.
[F. No. 228/20/2026-AVD-II]
SATYAM SRIVASTAVA, Under Secy.
1692
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
नई दिल्ली, 12 मार्च, 2026
का.आ. 397. —केंरीय सरकार, दिल्ली जविेष पुजलस स्ट्थापन अजिजनयम, 1946 (1946 का केन्रीय
अजिजनयम 25) की िारा 5 की उप-िारा (1) सपरठत िारा 6 द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए तेलंगाना राज्य
सरकार की अजिसूर्ना सं. िी.ओ.एमएस.सं. 27, दिनांक 26.02.2026, गृि (जविेष) जवभाग के माध्यम से िारी सम्मजत
से केन्रीय अन्वेषण ब्यूरो, भ्रष्टार्ार जनरोिक िाखा, िैिराबाि द्वारा प्राप्त स्रोत सूर्ना के आिार पर मेससच लॉवेन फामाच &
सर्िचकल, मेससच न्यू एस.एस. मेजडकल एंड िेनरल स्ट्िोर, सीिीएर्एस िैिराबाि में कायचरत अज्ञात कमचर्ाररयों एवं अन्य
अज्ञात लोक सेवकों तथा अज्ञात गैर सरकारी व्यजियों के जवरुि केन्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा अन्वेषण दकए िाने िेतु
अजिसूजर्त िाराओं के तित दकए गए अपरािों एवं अन्य संर्यी अपरािों और उि मामले के िांर्/अन्वेषण के िौरान
सामने आने वाले दकन्िीं अन्य अपराि(िों) के िांर्/अन्वेषण का संर्ालन करने के जलए दिल्ली जविेष पुजलस स्ट्थापन के
सिस्ट्यों की िजियों और क्षेत्राजिकार का जवस्ट्तार समस्ट्त तेलंगाना राज्य में करती िै|
[फा. सं. 228/22/2026-एवीडी-II]
सत्यम श्रीवास्ट्तव, अवर सजर्व
New Delhi, the 12th March, 2026
S.O. 397.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the
Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Central Act 25 of 1946), the Central Government with the consent of
the State Government of Telangana, issued vide Notification No. G.O.Ms.No.27 dated 26.02.2026, Home (Special)
Department, hereby extends the powers and jurisdiction of the members of Delhi Special Police Establishment in the
whole of the State of Telangana for conducting Enquiry/ Investigation of offence(s) on a source information received
by Central Bureau of Investigation, Anti Corruption Branch, Hyderabad against M/s Lorven Pharma & Surgical, M/s.
New S.S. Medical and General Store, unknown officials working in CGHS, Hyderabad and other unknown public
servants & unknown Private Persons under sections notified for investigation by Central Bureau of Investigation,
other cumulative offences and any other offence(s) that may come to light during Enquiry/investigation.
[F. No. 228/22/2026-AVD-II]
SATYAM SRIVASTAVA, Under Secy.
नई दिल्ली, 12 मार्च, 2026
का.आ. 398. —केंरीय सरकार, दिल्ली जविेष पुजलस स्ट्थापन अजिजनयम, 1946 (1946 का केन्रीय
अजिजनयम सं. 25) की िारा 5 की उप-िारा (1) सपरठत िारा 6 द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए तेलंगाना राज्य
सरकार की अजिसूर्ना सं. िी.ओ.एमएस.सं. 4, दिनांक 07.01.2026, गृि (जविेष) जवभाग के माध्यम से िारी सम्मजत से
सेंरल क्राइम स्ट्िेिन थाना िैिराबाि में भारतीय िंड संजिता की िारा 409, 420 सपरठत िारा 120बी के अंतगचत दिनांक
24.09.2024 को ििच मामला एफआईआर सं. 205/2024, जिसे सीबीआई को जवजिवत िस्ट्तांतररत की िा रिी िै, के
आरोपों की िांर्/अन्वेषण करने के जलए दिल्ली जविेष पुजलस स्ट्थापन के सिस्ट्यों की िजियों और क्षेत्राजिकार का जवस्ट्तार
तेलंगाना राज्य में करती िै।
[फा. सं. 228/27/2026-एवीडी-II]
सत्यम श्रीवास्ट्तव, अवर सजर्व
New Delhi, the 12th March, 2026
S.O. 398.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the
Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Central Act No.25 of 1946), the Central Government with the consent
of the State Government of Telangana, issued vide Notification No.G.O.Ms.No. 4, Dated. 07.01.2026, Home
(Special) Department, hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police
Establishment in Telangana for conducting inquiry / investigation into the allegations, duly transferring the case
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1693
registered in FIR No. 205/2024, dated 24.09.2024 under sections 409, 420 read with 120B of Indian Penal Code, 1860
at Police Station Central Crime Station Hyderabad to Central Bureau of Investigation.
[F. No. 228/27/2026-AVD-II]
SATYAM SRIVASTAVA, Under Secy.
नई दिल्ली, 13 मार्च, 2026
का.आ. 399.—केंरीय सरकार, भारतीय नागररक सुरक्षा संजिता, 2023 (2023 का 46) की िारा 18 की
उपिारा (8) द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के कार्मचक, लोक जिकायत और पेंिन मंत्रालय की
अजिसूर्ना िो भारत के रािपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. 731, तारीख 20 दिसंबर, 2023 द्वारा प्रकाजित
की गई थी, में जनम्नजलजखत संिोिन करती िै, अथाचत्:-
उि अजिसूर्ना की सारणी में ,श्री मलाय कुमार जसन्िा से संबंजित क्रम संख्यांक
9
और उससे संबंजित प्रजवजष्टयों
का तत्काल प्रभाव से लोप दकया िाएगा ।
[फा. सं. 225/02/2023-एवीडी-II]
सत्यम श्रीवास्ट्तव, अवर सजर्व
New Delhi, the 13th March, 2026
S.O. 399.—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of section 18 of the Bharatiya Nagarik
Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023), the Central Government hereby makes the following amendment in the
notification of the Government of India in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, published in
the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 731, dated the 20th December, 2023,
namely: -
In the said notification, in the Table, serial number 9 relating to Shri Malay Kumar Sinha and the entries
relating thereto shall be omitted with immediate effect.
[F. No. 225/02/2023-AVD-II]
SATYAM SRIVASTAVA, Under Secy.
नई दिल्ली, 13 मार्च, 2026
का.आ. 400.—केंरीय सरकार, भारतीय नागररक सुरक्षा संजिता, 2023 (2023 का 46) की िारा 18 की
उपिारा (8) द्वारा प्रित िजियों का प्रयोग करते हुए, श्री पी.एस. ईश्वरन, अजिविा को, जविेष न्यायालय अनाचकुलम-। के
समक्ष लंजबत दिल्ली जविेष पुजलस स्ट्थापन (केंरीय अन्वेषण ब्यूरो) द्वारा संजस्ट्थत सीबीआई के मामले आरसी 8
(एस)/2016/सीबीआई/एससीबी/िीवीपीएम (पाय्योली मनोि ित्या का मामला) के अजभयोिन और तत्समय प्रवृत्त जवजि
द्वारा स्ट्थाजपत दकसी अपील या पुनरीक्षण न्यायालय में इस मामले से उिभूत दकसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य जवषय का
संर्ालन करने के जलए जविेष लोक अजभयोिक के रुप में ििाती िै और इस प्रयोिन के जलए, भारत सरकार के कार्मचक,
लोक जिकायत और पेंिन मंत्रालय की अजिसूर्ना संख्यांक का.आ. 735, तारीख 9 फरवरी, 2024 का जवखंडन करती िै ।
[फा. सं. 225/27/2023-एवीडी-II]
सत्यम श्रीवास्ट्तव, अवर सजर्व
New Delhi, the 13th March, 2026
S.O. 400.—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of Section 18 of the Bharatiya Nagarik
Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023), the Central Government hereby removes Shri P.S. Easwaran, Advocate as
Special Public Prosecutors for conducting prosecution of the CBI case RC 8(S)/2016/CBI/SCB/TVPM (Payyoli
Manoj Murder case) instituted by the Delhi Special Police Establishment (Central Bureau of Investigation) pending
before the Special Court Ernakulam-I and any appeal, revision or other matter arising out of this case in any appellate
or revisional Court established by law for the time being in force and for that purpose, hereby rescinds the notification
of the Government of India, in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions number S.O. 735, dated
the 9th February, 2024.
[F. No. 225/27/2023-AVD-II]
SATYAM SRIVASTAVA, Under Secy.
1694
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
नई दिल्ली, 13 मार्च, 2026
का.आ. 401.—केंरीय सरकार, भारतीय नागररक सुरक्षा संजिता, 2023 (2023 का 46) की िारा 18 की
उपिारा (8) द्वारा प्रित िजियों का प्रयोग करते हुए, श्री कुलिीप वैष्णव अजिविा को रािस्ट्थान राज्य में िोिपुर जस्ट्थत
जवर्ारण न्यायालयों में, दिल्ली जविेष पुजलस स्ट्थापन (केंरीय अन्वेषण ब्यूरो) द्वारा संजस्ट्थत मामलों के अजभयोिन और
जवजि द्वारा स्ट्थाजपत दकसी अपील या पुनरीक्षण न्यायालयों में इन मामलों से उत्पन्न अपील, पुनरीक्षण या अन्य जवषय का
संर्ालन करने के जलए जविेष लोक अजभयोिक के रुप में ििाती िै और इस प्रयोिन के जलए, भारत सरकार के कार्मचक,
लोक जिकायत और पेंिन मंत्रालय की अजिसूर्ना संख्यांक का.आ. 69, तारीख 15 िनवरी, 2025 में जनम्नजलजखत
संिोिन करती िै :
उि अजिसूर्ना में, “अजिविागण श्री भगवान लसंि भााँवररया, श्री नीरि गुप्ता और श्री कुलिीप वैष्णव” िब्िों के
स्ट्थान पर “श्री भगवान लसंि भााँवररया और श्री नीरि गुप्ता, अजिविाओं” िब्ि रखे िाएंगे ।
[फा. सं. 225/35/2024-एवीडी-II]
सत्यम श्रीवास्ट्तव, अवर सजर्व
New Delhi, the 13th March, 2026
S.O. 401.—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of Section 18 of the Bharatiya Nagarik
Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023), the Central Government hereby removes Shri Kuldeep Vaishnav, Advocate as
Special Public Prosecutor for conducting prosecution of the cases instituted by the Delhi Special Police Establishment
(Central Bureau of Investigation) in the State of Rajasthan at Jodhpur in the trial Courts and appeals, revisions or
other matters arising out of these cases in appellate or revisional courts established by law and for that purpose,
hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Personnel,
Public Grievances and Pensions number S.O. 69, dated the 15th January, 2025:
In the said notification, for the words “Shri Bhagwan Singh Bhanwariya, Shri Neeraj Gupta and Shri Kuldeep
Vaishnav, Advocates”, the words “Shri Bhagwan Singh Bhanwariya and Shri Neeraj Gupta, Advocates” shall be
substituted.
[F. No. 225/35/2024-AVD-II]
SATYAM SRIVASTAVA, Under Secy.
नई दिल्ली, 16 मार्च, 2026
का.आ. 402.—केंरीय सरकार, एति् द्वारा, दिल्ली जविेष पुजलस स्ट्थापन अजिजनयम, 1946 (1946 का केंरीय
अजिजनयम 25) की िारा 5 की उप-िारा (1) सपरठत िारा 6 द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए तजमलनाडु राज्य
सरकार की अजिसूर्ना सं. िी.ओ.(2डी).सं.77 दिनांक: 18.02.2026, गृि (नागररकता) जवभाग के माध्यम से िारी
सम्मजत से लोक सेवक, डॉ.िी.एल.थानुललंगम, संयुि मुख्य जवस्ट्फोिक जनयंत्रक, पेरोजलयम एवं जवस्ट्फोिक सुरक्षा संगठन
(पीईएसओ), ए&डी-लवंग, जद्वतीय तल, िास्त्री भवन, सं. 26, िड्डोि रोड, नुंगमबक्कम, र्ेन्नई-600 006 और पेरोजलयम
एवं जवस्ट्फोिक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) के अज्ञात लोक सेवकों के जवरुि प्राथजमक िांर्/अन्वेषण का पंिीकरण करने िेतु
दिल्ली जविेष पुजलस स्ट्थापन के सिस्ट्यों की िजियों और क्षेत्राजिकार का जवस्ट्तार समस्ट्त तजमलनाडु राज्य में करती िै।
[फा. सं. 228/16/2026-एवीडी-II]
सत्यम श्रीवास्ट्तव, अवर सजर्व
New Delhi, the 16th March, 2026
S.O. 402—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the
Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Central Act 25 of 1946), the Central Government with the consent of
the State Government of Tamil Nadu, issued vide Notification No. G.O.(2D).No. 77 Dated : 18.02.2026, Home
(Citizenship) Department, hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police
Establishment in the whole of the State of Tamil Nadu to register a preliminary enquiry/investigation against the
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1695
public servant Dr.T.L.Thanulingam, Joint Chief Controller of Explosives, Petroleum and Explosives Safety
Organization (PESO), A&D-Wing, 2nd Floor, Shastri Bhavan, No.26, Haddows Road, Nungambakkam, Chennai-600
006 and unknown public servants of Petroleum and Explosives Safety Organization (PESO).
[F. No. 228/16/2026-AVD-II]
SATYAM SRIVASTAVA, Under Secy.
नई दिल्ली, 18 मार्च, 2026
का.आ. 403.—केन् रीय सरकार, एति् द्वारा, दिल् ली जविेष पुजलस स्ट् थापन अजिजनयम, 1946 (1946 का 25) की
िारा 5 की उप-िारा (1) सपरठत िारा 6 द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए पुजलस अिीक्षक/िाखा प्रमुख, केन्रीय
अन्वेषण
ब्यूरो,
भ्रष्टार्ार
जनरोिक
िाखा,
िनबाि
के
दिनांक
11.02.2026
के पत्र संख्या 68/सीओ-
08/25/सीबीआई/िनबाि द्वारा दकए गए अनुरोि पर झारखंड राज् य सरकार की अजिसूर्ना ज्ञापन सं.-10/सी.बी.आई.-
408/2020-1132/रांर्ी, दिनांक 19.02.26, गृि, कारागार और आपिा प्रबंिन जवभाग के माध्यम से िारी सम्मजत से,
श्री जबरेन्र िज़म, श्रेणी-1, िीएम यूजनि, िोरी एररया, सेंरल कोलफील्ड जलजमिेड एवं अज्ञात अन्य के जवरुि भारतीय
न्याय संजिता, 2023 की िारा 61(2) सपरठत िारा 336 (3) एवं भ्रष्टार्ार जनवारण अजिजनयम, 1988 (2018 में यथा
संिोजित) की िारा 7(ए) के तित िंडनीय अपरािों के जलए जनयजमत मामला ििच करने िेतु दिल्ली जविेष पुजलस स्ट्थापन
के सिस्ट्यों की िजियों और क्षेत्राजिकार का जवस्ट्तार समस्ट्त झारखंड राज्य में करती िै।
[फा. सं. 228/17/2026-एवीडी II]
सत्यम श्रीवास्ट्तव, अवर सजर्व
New Delhi, the 18th March, 2026
S.O. 403.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the
Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946), the Central Government with the consent of the State
Government of Jharkhand, issued vide Notification Memo No.-10/C.B.I.-408/2020-1132/Ranchi, Dated 19.02.26,
Home, Prisons and Disaster Management Department upon request made via letter number 68/CO-08/25/CBI/DHN,
dated 11.02.2026 of Superintendent of Police/Head of Branch, CBI, ACB, Dhanbad, hereby extends the powers and
jurisdiction to the members of Delhi Special Police Establishment in the whole of State of Jharkhand for registration
of Regular Case against Shri Birendra Hazam, Category-1, GM Unit, Dhori Area, Central Coalfields Ltd and
unknown others, for offences punishable U/S 61(2) r/w 336 (3) Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 and U/s 7(A) of
Prevention of Corruption Act, 1988 (as amendment in 2018).
[F. No. 228/17/2026-AVD-II]
SATYAM SRIVASTAVA, Under Secy.
नई दिल्ली, 18 मार्च, 2026
का.आ. 404.—केंरीय सरकार, एति् द्वारा, दिल्ली जविेष पुजलस स्ट्थापन अजिजनयम, 1946 (1946 का केन्रीय
अजिजनयम 25) की िारा 5 की उप-िारा (1) सपरठत िारा 6 द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए कनाचिक राज् य
सरकार के आिेि सं. एर्डी 181 सीओडी 2025, बेंगलुरु, दिनांक: 22.01.2026, के माध्यम से िारी सम्मजत से श्री
नीरि कुमार, तत्कालीन सिायक लेखा अजिकारी, सीपीडब्ल्यूडी, अन्य अज्ञात लोक सेवक(कों) तथा गैर-सरकारी
व्यजि(यों) के जवरुि भारतीय िंड संजिता की िारा 120-बी सपरठत भ्रष्टार्ार जनवारण अजिजनयम, 1988 (2018 में यथा
संिोजित) की िारा 7 और सीबीआई द्वारा अन्वेषण दकए िाने िेतु अजिसूजर्त दकन्िी अन्य अजिजनयमों के अंतगचत दकए
गए अपरािों, अन्य संर्यी अपरािों और अन्वेषण/िााँर् के िौरान प्रकाि में आने वाले दकसी अन्य अपराि साथ िी दकसी
िुष्प्रयास, िुष्प्रेरण अथवा षड्यंत्र की िााँर्/अन्वेषण करने के जलए दिल्ली जविेष पुजलस स्ट्थापन के सिस्ट्यों की िजियों और
क्षेत्राजिकार का जवस्ट्तार करती िै
[फा. सं. 228/21/2026-एवीडी-II]
सत्यम श्रीवास्ट्तव, अवर सजर्व
1696
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
New Delhi, the 18th March, 2026
S.O. 404.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the
Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Central Act 25 of 1946), the Central Government with the consent of
the State Government of Karnataka, issued vide Order NO. HD 181 COD 2025, Bengaluru, Dated: 22.01.2026,
hereby extends the powers and jurisdiction to the members of Delhi Special Police Establishment for
enquiry/investigation of offence against Shri Neeraj Kumar, the then Asst. Accounts Officer, CPWD, other unknown
public servant(s) and private person(s) for the offences under Section 120-B IPC read with Section 7 of the Prevention
of Corruption Act, 1988 (as amended in 2018) and other acts notified for investigation by CBI, other cumulative
offences and any other offence that may come to light during enquiry/investigation, including any attempt, abetment
or conspiracy.
[F. No. 228/21/2026-AVD-II]
SATYAM SRIVASTAVA, Under Secy.
नई दिल्ली, 18 मार्च, 2026
का.आ. 405.—केंरीय सरकार, एति् द्वारा, दिल्ली जविेष पुजलस स्ट्थापन अजिजनयम, 1946 (1946 का केन्रीय
अजिजनयम 25) की िारा 5 की उप-िारा (1) सपरठत िारा 6 द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए आिेि सं. एर्डी
99 सीओडी 2025, बेंगलुरु, दिनांक: 04.02.2026 के माध्यम से िारी कनाचिक राज् य सरकार की सम्मजत से अजभयुि
अजिकारी श्री िेम्मीगे जसिैया सुरेि बाबू, वररष्ठ प्रबंिक, बीईएमएल जलजमिेड, मैसूरु और अन्य अज्ञात लोक सेवक(कों)
तथा अन्य अज्ञात गैर-सरकारी व्यजि(यों) के जवरुि भ्रष्टार्ार जनवारण अजिजनयम, 1988 की िारा 13(2) सपरठत िारा
13(1)(ङ) तथा भ्रष्टार्ार जनवारण अजिजनयम, 1988 (2018 में यथा संिोजित) की िारा 13(2) सपरठत िारा13(1)(ख)
के अंतगचत और अन्वेषण के िौरान प्रकाि में आने वाले दकसी अन्य अपराि के पंिीकरण और अन्वेषण िेतु दिल्ली जविेष
पुजलस स्ट्थापन के सिस्ट्यों की िजियों और क्षेत्राजिकार का जवस्ट्तार करती िै ।
[फा. सं. 228/23/2026-एवीडी-II]
सत्यम श्रीवास्ट्तव, अवर सजर्व
New Delhi, the 18th March, 2026
S.O. 405.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the
Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Central Act 25 of 1946), the Central Government, with the consent of
the State Government of Karnataka issued vide Order NO. HD 99 COD 2025, Bengaluru, Dated:04.02.2026, hereby
extends the powers and jurisdiction to the members of Delhi Special Police Establishment for registration and
investigation of offence against the accused officer Shri Hemmige Siddaiah Suresh Babu, Senior Manager, BEML
Limited, Mysuru and unknown public servant(s) and unknown private person(s) for the offences under section 13(2)
read with section 13(1)(e) of the Prevention of Corruption Act, 1988 and under Section 13(2) read with 13(1)(b) of
the Prevention of Corruption Act, 1988 (as amended in 2018) and any other offence that may come to light
during investigation.
[F. No. 228/23/2026-AVD-II]
SATYAM SRIVASTAVA, Under Secy.
नई दिल्ली, 18 मार्च, 2026
का.आ. 406.—केंरीय सरकार, दिल्ली जविेष पुजलस स्ट्थापन अजिजनयम, 1946 (1946 का केन्रीय अजिजनयम
25) की िारा 5 की उप-िारा (1) सपरठत िारा 6 द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए कनाचिक राज्य सरकार की
आिेि सं. एर् डी 188 सीओडी 2025, बेंगलुरू, दिनांक: 12.01.2026 के माध्यम से िारी सम्मजत से श्री घनश्याम
प्रिान, एक्सईएन/सीएन/िेन/बीएनसी एवं एक्सईएन/सीएन/एर्वीआर, िजक्षण पजिम रेलवे, बेंगलुरू, श्री नीलाकान्ता
रेड्डी, माजलक, मेससच जनसगच लेसर एवं रावेल्स, बेंगलुरू, अन्य अज्ञात लोक सेवक(कों) एवं गैर सरकारी व्यजि(यों) के जवरुि
भारतीय िंड संजिता की िारा 120-बी सपरठत भ्रष्टार्ार जनरोिक अजिजनयम,1988 (वषच 2018 में यथा संिोजित) की
िारा 7 एवं केन्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा अन्वेषण दकए िाने िेतु अजिसूजर्त अन्य िाराओं के तित अपरािों, अन्य संर्यी
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1697
अपरािों और दकसी िुष्प्रयास, िुष्प्रेरणा अथवा षड्यंत्र सजित िांर्/अन्वेषण के िौरान सामने आने वाले दकन्िीं अन्य
अपराि के िांर्/अन्वेषण करने के जलए दिल्ली जविेष पुजलस स्ट्थापन के सिस्ट्यों की िजियों और क्षेत्राजिकार का जवस्ट्तार
करती िै।
[फा. सं. 228/25/2026-एवीडी-II]
सत्यम श्रीवास्ट्तव, अवर सजर्व
New Delhi, the 18th March, 2026
S.O. 406.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the
Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Central Act 25 of 1946), the Central Government with the consent of
the State Government of Karnataka, issued vide Order No. HD 188 COD 2025, Bengaluru, Dated:12.01.2026, hereby
extends the powers and jurisdiction to the members of Delhi Special Police Establishment for enquiry/investigation of
offence against Shri Ghanashyam Pradhan, XEN/CN/Gen/BNC and XEN/CN/HVR, South Western Railways,
Bengaluru, Shri Neelakanta Reddy, Proprietor, M/s. Nisarga Leisure and Travels, Bengaluru, other unknown public
servant(s) and private person(s) for the offences under Section 120-B IPC read with Section 7 of the Prevention of
Corruption Act, 1988 (as amended in 2018) and other acts notified for investigation by CBI, other cumulative
offences and any other offence that may come to light during enquiry/investigation, including any attempt, abetment
or conspiracy.
[F. No. 228/25/2026-AVD-II]
SATYAM SRIVASTAVA, Under Secy.
Je ,oa jkstxkj e
a
=ky;
नई दिल्ली, 17 मार्च, 2026
का.आ. 407.—औद्योजगक fookn vf/kfu;e] 1947 (a1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj
पंिाब नेिनल बैंक ds izca/kr=] lac) fu;kstdksa vkSj muds deZdkjksa ds chp vuqca/k esa fufnZ’V औद्योजगक fookn esa dsUnzh;
ljdkj औद्योजगक vf/kdj.k@Je U;k;ky;
y[kuÅ ds iapkV (48/2022) izdkf”kr djrh gSA
[सं. एल-12011/77/2022-आई आर (बी-II)]
सलोनी, उप जनिेिक
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
New Delhi, the 17th March, 2026
S.O. 407.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. 48/2022) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
Lucknow as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Punjab National
Bank and their workmen.
[No. L-12011/77/2022-IR(B-II]
SALONI, Dy. Director
ANNEXURE
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, LUCKNOW
I.D. No. 48/2022
Ref NO.L-12011/77/2022 (IR(B-II)): Dated: 12/10/2012
The General Secretary,
Punjab National Bank Employees Union,
A-13, Keshav Kunj, Pratap Nagar,
Agra 282010 (Uttar Pradesh). …………...Claimant
1698
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
Versus
The Circle Head,
Punjab National Bank, Circle Office,
Deendayal Puram, Bareilly
Bareilly (U.P) – 243001. .…………..Respondent
AWARD
By order NO.L-12011/77/2022 (IR(B-II)): Dated: 12/10/2012, the present industrial dispute has been
referred for adjudication in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of
Section 10 the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) by the Central Government, with following schedule:
"Whether the Punjab National Bank Employees Union demand for rectifying the seniority of Shri Sumit
Kumar, Part Time Sweeper w.e.f. 19.05.2020, who has been deprived of seniority and enhanced wages by the
management of Punjab National Bank as alleged by the union, is fair, legal and justified ? If yes, then what
relief the workman concerned is entitled to?"
Accordingly, an I.D. Case No. 48/2022 has been registered.
In response to which claimant, filed his statement of claim on 24.11.2022.
Thereafter written statement has been filed on behalf of respondent, on 04.05.2023, and rejoinder has been filed by
workman.
From the perusal of record, the position which emerged out that in spite of repeated opportunity given to
workman/claimant to file his evidence on affidavit (examination in chief), he has not file the same, so this is a case of
no evidence because claimant does not cross examined himself on the evidence filed by him on affidavit (examination
in chief) so the case as set up by him has not been proved as per the relevant provision Evidence Act, keeping the said
facts and the law as laid by the Hon'ble High Court in the case of V. K. Raj Industries v. Labour Court (1) and
others 1981 (29) FLR 194 as under:
"It is well settled that if a party challenges the legality of an order, the burden lies upon him to prove
illegality of the order and if no evidence is produced the party invoking jurisdiction of the Court must fail
Whenever a workman raises a dispute challenging the validity of the termination of service if is imperative
for him to file written statement before the Industrial Court setting out grounds on which the order is
challenged and he must also produce evidence to prove his case. If the workman fails to appear or to file
written statement or produce evidence, the dispute referred by the State Government cannot be answered in
favour of the workman and he would not be entitled to any relief."
In the case of M/s Uptron Powertronics Employees' Union, Ghaziabad through its Secretary v. Presiding
Officer, Labour Court (II), Ghaziabad and others 2008 (118) FLR 1164 Hon'ble Allahabad High Court has held
as under:
"The law has been settled by the Apex Court in case of Shanker Chakravarti v. Britannia Biscuit Co. Ltd.,
V.K. Raj Industries v. Labour Court and Ors., Airtech Private Limited v. State of U.P. and Ors. 1984 (49)
FLR 38 and Meritech India Ltd. v. State of U.P. and Ors. 1996 FLR that in the absence of any evidence led
by or on behalf of the workman the reference is bound to be answered by the court against the workman. In
such a situation it is not necessary for the employers to lead any evidence at all. The obligation to lead
evidence to establish an allegation made by a party is on the party making the allegation. The test would be,
who would fail if no evidence is led."
And by the Hon'ble Allahabad High Court in the case of District Administrative Committee, U.P. P.A.C.C.S.C.
Services v. Secretary-cum-G.M. District Co- operative Bank Ltd. 2010 (126) FLR 519; wherein it has been held
as under:
"The submission is that even if the petitioner failed to lead the evidence, burden was on the shoulders of the
respondent to prove the termination order as illegal. He was required to lead evidence first which he failed.
A perusal of the impugned award also does not show that any evidence either oral or documentary was led
by the respondent. In the case of no evidence, the reference has to be dismissed."
AWARD
For the foregoing reasons, the case is dismissed and; and the workman is not entitled for any relief.
Award as above.
Lucknow.
27th February, 2026.
Justice ANIL KUMAR, Presiding Officer
नई दिल्ली, 17 मार्च, 2026
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1699
का.आ. 408.—औद्योजगक fookn vf/kfu;e] 1947 (a1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj
mrj jsyos ds izca/kr=] lac) fu;kstdksa vkSj muds deZdkjksa ds chp vuqca/k esa fufnZ’V औद्योजगक fookn esa dsUnzh;
ljdkj औद्योजगक vf/kdj.k@Je U;k;ky;
y[kuÅ ds iapkV (27/2021) izdkf”kr djrh gSA
[सं. एल-41012/01/2021-आई आर (बी-I)]
सलोनी, उप जनिेिक
New Delhi, the 17th March, 2026
S.O. 408.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. 27/2021) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
Lucknow as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Northern Railway
and their workmen.
[No. L-41012/01/2021-IR(B-I]
SALONI, Dy. Director
ANNEXURE
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, LUCKNOW
I.D. No. 27/2021
Ref No.L-41012/01/2021 (IR(B-I)): Dated: 15/02/2021
1- Raja Ram by Shri Parvez Alam,
283/63B, Garhi Kanaura (Premvati Nagar),
Post Office:- Manak Nagar, Lucknow-226011
1A- Smt Shanti Devi W/o Raja Ram
by Shri Parvez Alam, 283/63B,
Garhi Kanaura (Premvati Nagar),
Post Office:- Manak Nagar,
Lucknow-226011. …………...Claimant
Versus
Shriman DRM (Personal),
Northern Railway,
Hazratganj, Lucknow-226001. …………..Respondent
AWARD
By order No.L-41012/01/2021 (IR(B-II)): Dated: 15/02/2021, the present industrial dispute has been referred
for adjudication in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section
10 the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) by the Central Government, with following schedule:
"1. Whether the claim of the workman Shri Raja Ram regarding improper fixation of pension and other
retiral benefits by the management of Northern Railway Lucknow is legal and justified in eye of law or not?
2 Whether action of the management of NR, Lucknow to recover Rs. 216407.00 from the gratuity of the
workman Shri Raja Ram is illegal and unjustified in the eye of law or not?
3 If yes, so as to what relief the concerned workmen is entitled to."
Accordingly, an I.D. Case No. 27/2021 has been registered.
In response to which claimant, filed his statement of claim on 26.05.2021.
On behalf of respondent, written statement has been filed on 02.03.2023.
1700
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
During the pendency of present case claimant/Shri Raja Ram died, so an application moved by his wife/Smt Shanti
Devi, supported by an affidavit, to be imp leaded her as party, allowed by order dated 01.01.2025.
On 15.02.2025, Smt Shanti Devi filed her evidence on affidavit in support of her case.
In spite of repeated opportunity given to her, she does not turn up for her cross examination in support of her evidence
filed on affidavit, dated 15.02.2025, so the same was closed on 21.08.2025, and matter was listed for ex parte hearing,
notice was issued to claimant.
Today (12.02.2026) the matter was taken up in the revise cause list neither workman nor any counsel/LR appear on
behalf of the workman, in spite of notice.
Shri GC Rai learned counsel for respondent, is present.
I have heard Shri GC Rai learned counsel for respondent and going through record, the position which emerged out
that in spite of notice none appeared on behalf of the claimant/workman/Smt Shanti Devi, so this is a case of no
evidence because worker/her legal heir did not cross examined herself on the evidence filed by her on affidavit
(examination in chief) so the case as set up by her has not been proved as per the relevant provision Evidence Act,
keeping the said facts and the law as laid by the Hon'ble High Court in the case of V. K. Raj Industries v. Labour
Court (1) and others 1981 (29) FLR 194 as under:
"It is well settled that if a party challenges the legality of an order, the burden lies upon him to prove
illegality of the order and if no evidence is produced the party invoking jurisdiction of the Court must fail
Whenever a workman raises a dispute challenging the validity of the termination of service if is imperative
for him to file written statement before the Industrial Court setting out grounds on which the order is
challenged and he must also produce evidence to prove his case. If the workman fails to appear or to file
written statement or produce evidence, the dispute referred by the State Government cannot be answered in
favour of the workman and he would not be entitled to any relief."
In the case of M/s Uptron Powertronics Employees' Union, Ghaziabad through its Secretary v. Presiding
Officer, Labour Court (II), Ghaziabad and others 2008 (118) FLR 1164 Hon'ble Allahabad High Court has held
as under:
"The law has been settled by the Apex Court in case of Shanker Chakravarti v. Britannia Biscuit Co. Ltd.,
V.K. Raj Industries v. Labour Court and Ors., Airtech Private Limited v. State of U.P. and Ors. 1984 (49)
FLR 38 and Meritech India Ltd. v. State of U.P. and Ors. 1996 FLR that in the absence of any evidence led
by or on behalf of the workman the reference is bound to be answered by the court against the workman. In
such a situation it is not necessary for the employers to lead any evidence at all. The obligation to lead
evidence to establish an allegation made by a party is on the party making the allegation. The test would be,
who would fail if no evidence is led."
And by the Hon'ble Allahabad High Court in the case of District Administrative Committee, U.P. P.A.C.C.S.C.
Services v. Secretary-cum-G.M. District Co- operative Bank Ltd. 2010 (126) FLR 519; wherein it has been held
as under:
"The submission is that even if the petitioner failed to lead the evidence, burden was on the shoulders of the
respondent to prove the termination order as illegal. He was required to lead evidence first which he failed.
A perusal of the impugned award also does not show that any evidence either oral or documentary was led
by the respondent. In the case of no evidence, the reference has to be dismissed."
AWARD
For the foregoing reasons, the case is dismissed and; and the workman/her legal heir, is not entitled for any relief.
Award as above.
Lucknow.
27th February, 2026.
Justice ANIL KUMAR, Presiding Officer
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1701
नई दिल्ली, 17 मार्च, 2026
का.आ. 409.—औद्योजगक fookn vf/kfu;e] 1947 (a1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj
सेंरल बैंक ऑफ इंजडया ds izca/kr=] lac) fu;kstdksa vkSj muds deZdkjksa ds chp vuqca/k esa fufnZ’V औद्योजगक fookn esa
dsUnzh; ljdkj औद्योजगक vf/kdj.k@Je U;k;ky;
y[kuÅ ds iapkV (13/2016) izdkf”kr djrh gSA
[सं. एल-12012/72/2015-आई आर (बी-II)]
सलोनी, उप जनिेिक
New Delhi, the 17th March, 2026
S.O. 409.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. 13/2016) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
Lucknow as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Central Bank of
India and their workmen.
[No. L-12012/72/2015-IR(B-II]
SALONI, Dy. Director
ANNEXURE
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT. LUCKNOW
PRESENT
JUSTICE ANIL KUMAR
PRESIDING OFFICER
I. D. No. 13/2016
Ref. No. L-12012/72/2015-IR(B-II) dated: 18.02.2016
BETWEEN
Shri Khalid Masood S/o Late Shri Ahmad Masood
140/48 Haripur Dugawan, Lucknow-226016
AND
Sr. Regional Manager, Central Bank of India, Regional Office
73, 1st Floor Hazratganj, Lucknow-226001
AWARD
By order No. L-12012/72/2015-IR(B-II) dated: 18.02.2016 the present industrial dispute has been referred
for adjudication to this CGIT, Lucknow, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub-
section (2A) of Section 10 the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) by the Central Government, with following
schedule:
"क्या वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक, सेन्रल बैंक ऑफ इंडिया, लखनऊ द्वािा श्री खाललद मसूद को समेककत दण्िादेश ददए
25-05-2015 ददया जाना न्यायोचित एवं बैध है? यदद नह ं तो कामगाि ककस िाहत को पाने का पात्र है?"
Accordingly, an industrial dispute No. 13/2016 has been registered.
On 007.03.2016 claimant filed claim statement, with following prayer:
“Petitioner pray for either enquiry to be initiated a fresh or reinstated me with retrospective affect”
On behalf of the respondent statement of defense filed on 03.05.2018 denying claim of the workman.
Thereafter, workman filed rejoinder on 22.03.2021.
From the perusal of record, it is clearly established that claimant/workman has not filed evidence on affidavit in
support of his case in spite of several opportunities; and it is a case of no evidence from the side of workman/claimant
in support of his case.
1702
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
Thus, in view of the above said facts and the law as laid by the Hon'ble High Court in the case of V. K. Raj Industries
v. Labour Court (1) and others 1981 (29) FLR 194 as under:
“It is well settled that if a party challenges the legality of an order, the burden lies upon him to prove
illegality of the order and if no evidence is produced the party invoking jurisdiction of the Court must fail.
Whenever a workman raises a dispute challenging the validity of the termination of service if is imperative
for him to file written statement before the Industrial Court setting out grounds on which the order is
challenged and he must also produce evidence to prove his case. If the workman fails to appear or to file
written statement or produce evidence, the dispute referred by the State Government cannot be answered in
favour of the workman and he would not be entitled to any relief.”
In the case of M/s Uptron Powertronics Employees’ Union, Ghaziabad through its Secretary v. Presiding Officer,
Labour Court (II), Ghaziabad and others 2008 (118) FLR 1164 Hon’ble Allahabad High Court has held as under:
“The law has been settled by the Apex Court in case of Shanker Chakravarti v. Britannia Biscuit Co. Ltd.,
V.K. Raj Industries v. Labour Court and Ors., Airtech Private Limited v. State of U.P. and Ors. 1984 (49)
FLR 38 and Meritech India Ltd. v. State of U.P. and Ors. 1996 FLR that in the absence of any evidence led
by or on behalf of the workman the reference is bound to be answered by the court against the workman. In
such a situation it is not necessary for the employers to lead any evidence at all. The obligation to lead
evidence to establish an allegation made by a party is on the party making the allegation. The test would be,
who would fail if no evidence is led.”
And by the Hon’ble Allahabad High Court in the case of District Administrative Committee, U.P. P.A.C.C.S.C.
Services v. Secretary-cum-G.M. District Co-operative Bank Ltd. 2010 (126) FLR 519; wherein it has been held as
under:
“The submission is that even if the petitioner failed to lead the evidence, burden was on the shoulders of
the respondent to prove the termination order as illegal. He was required to lead evidence first which he
failed. A perusal of the impugned award also does not show that any evidence either oral or documentary
was led by the respondent. In the case of no evidence, the reference has to be dismissed.”
As the workman did not file any evidence on affidavit in support of his case, so it is a case of no evidence filed on
behalf of workman in support of case, liable to be dismissed.
For the foregoing reasons, the case is dismissed and; and the workman is not entitled for any relief.
Award as above.
Lucknow.
6th February, 2026
Justice ANIL KUMAR, Presiding Officer
नई दिल्ली, 17 मार्च, 2026
का.आ. 410.—औद्योजगक fookn vf/kfu;e] 1947 (a1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj
cSad vkWQ cMksnk
(पूवच में जविय बैंक) ds izca/kr=] lac) fu;kstdksa vkSj muds deZdkjksa ds chp vuqca/k esa fufnZ’V
औद्योजगक fookn esa dsUnzh; ljdkj औद्योजगक vf/kdj.k@Je U;k;ky;
gSnjkckn ds iapkV (a53/2024) izdkf”kr
djrh gSA
[सं. एल-39025/01/2026-आई आर (बी-II)-29]
सलोनी, उप जनिेिक
New Delhi, the 17th March, 2026
S.O. 410.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. 53/2024) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
Hyderabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Bank of Baroda (
Earlier Vijay Bank ) and their workmen.
[No. L-39025/01/2026- IR(B-II)-29]
SALONI, Dy. Director
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1703
ANNEXURE
IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT AT
HYDERABAD
Present: - Sri IRFAN QAMAR
Presiding Officer
Dated the 05th day of February, 2026
INDUSTRIAL DISPUTE No. 53/2024
Between:
Sri A MOHAMMAD AREEFULLA
H.No. 17/871-A1, Thilak Nagar, Guntakal
Anantapur District
Andhra Pradesh-515801
9948403223
..….Petitioner
AND
The Chief General Manager,
Bank of Baroda (Earlier Vijaya Bank)
N.T Road, Adoni, Kurnool dist.
Andhra Pradesh-518301.
…Respondents
Appearances:
For the Petitioner : Macharla Rangiah, Advocate
For the Respondent: V. Uma Devi, Advocate
AWARD
The Government of India, Ministry of Labour by its Order no. 7/7/2024-B1 dated 04.12.2024 referred the
following dispute under section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 for adjudication to this Tribunal between the
management of Bank of Baroda and their workmen. The reference is,
THE SCHEDULE
“Whether the action of the management of Bank of Baroda in terminating the services of Sri A. Mohammad
Areefulla, Ex-Peon is legal and justified? If not, what relief the workman is entitled to?”
The reference is numbered in this Tribunal as I.D. No 53/2024 and notices were issued to the parties concerned.
2. Case is fixed for filing claim statement and documents. Despite sufficient opportunity and service of
notice petitioner didn’t file any claim statement. It seems petitioner do not want to prosecute his case.
Hence a ‘no claim’ Award is passed. Transmit.
Typed to my dictation by Shri Vinay Panghal, LDC corrected and signed by me on this the 5th February,
2026.
IRFAN QAMAR, Presiding Officer
Appendix of evidence
Witnesses examined for the
Witnesses examined for the
Petitioner
Respondent
NIL
NIL
Documents marked for the Petitioner
NIL
Documents marked for the Respondent
NIL
1704
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
नई दिल्ली, 17 मार्च, 2026
का.आ. 411.—vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 (1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa] dsUnzh;
ljdkj बीसीसीएल ds izca/kra= ds lac) fu;kstdks vkSj muds deZdkjksa ds chp] vuqca/k esa fufnZ’V vkS|ksfxd fookn esa
dsUnzh; ljdkj vkS|ks
fxd vf/kdj.k -सि-
Je U;k;ky; ] िनबाि-I ds iapkV (
lanHkZ la[;k 01/2011) dks izdkf”kr
djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj dks 1
0@03@2026 dks izkIr gqvk FkkA
[सं. एल-20012/26/2010-आई आर (सीएम-I)]
ियिीप यािव, उप जनिेिक
New Delhi, the 17th March, 2026
S.O. 411.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. No. 01/2011) of the Central Government Industrial Tribunal-
cum-Labour Court, Dhanbad-I as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of
BCCL. and their workmen received by the Central Government on 10/03/2026
[No. L-20012/26/2010– IR (CM-I)]
JAIDEEP YADAV, Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1,DHANBAD
In the matter of reference U/S 10 (1) (d)& (2A) of I.D.Act. 1947.
Reference Case No. 01/2011
Parties:
Employer in relation to the management of Lodna Area
Of M/s. BCCL, Lodna, Dhanbad
AND
Their Workman
Present: Shri Sachindra Kumar Pandey
Presiding Officer
Appearances:
For the Employers :- Sri Aniket Sachan, Asstt. Manager
For the workman :- None.
State : Jharkhand.
Industry:-Coal
Dated 06/02/2026
AWARD.
In exercise of powers conferred under clause (d) of sub-section (1) and sub –section (2A) of Section 10 of
the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947),Government Of India through the Ministry of Labour, vide its Order
No.L-20012/26/2010 -IR(CM-I) dated 24/01/2011 has been pleased to refer the following dispute between the
employer i.e. management of Lodna Area of M/s. BCCL, Dhanbad and their workman through Area President,
Rashtriya Colliery Mazdoor Congress, Patherdih, Dhanbad for adjudication by this Tribunal:
SCHEDULE
“Whether the action of the management of Bararee Colliery of M/s. BCCL in dismissing Sri
Naresh Pd. Mandal, Jamandari Chaprasi from the services of the company vide order dated
18.3.2008 is fair and justified? If not, to what relief the concerned workman is entitled?”
2. This case is taken through Special Campaign organized by Ministry of Labour & Employment, Govt. of India
for disposal of pending cases.
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1705
3. On receiving order no. L-20012/26/2010 -IR(CM-I) dated 24/01/2011 Government of India, Ministry of Labour,
New Delhi for adjudication of the dispute, Reference case no. 01 of 2011 was registered on 11.02.2011 and
thereafter the notices were sent to the parties with a direction to appear and submit their written statements along
with relevant documents and witnesses in support of their claims.
4. After receipt of the reference on 11.02.2011, this case was put up after a long gap on 27.01.2022 and regd.
notices were issued to both the parties but neither the workman nor the management appeared before this Tribunal.
Today Sri Aniket Sachan, Asstt. Manager for the management appeared and submitted that workman is not appear
since beginning in this case so case may be closed.
5. On perusal of the entire case record it transpires that workman/union never appeared before this Tribunal since
beginning which shows that he has lost his interest in this case and therefore, for the ends of justice, this case
deserves to be dismissed for non prosecution.
6. Hence,
ORDERED
that this case is hereby dismissed for non prosecution and a “No Dispute Award” be drawn up in respect of the
above reference case. Let the copies of Award in duplicate be sent to the Ministry of Labour & Employment,
Government of India, New Delhi for information and notification.
SACHINDRA KUMAR PANDEY, Presiding Officer
नई दिल्ली, 17 मार्च, 2026
का.आ. 412.—vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 (1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa] dsUnzh;
ljdkj बीसीसीएल ds izca/kra= ds lac) fu;kstdkas vkSj muds deZdkjksa ds chp] vuqca/k esa fufnZ’V vkS|ksfxd fookn esa
dsUnzh; ljdkj vkS|ksf
xd vf/kdj.k -सि-
Je U;k;ky; ] िनबाि-I ds iapkV (
lanHkZ la[;k 08/2021) dks izdkf”kr
djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj dks 1
0@03@2026 dks izkIr gqvk FkkA
[सं. एल-20012/7/2021-आई आर (सीएम-I)]
ियिीप यािव, उप जनिेिक
New Delhi, the 17th March, 2026
S.O. 412.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. No. 08/2021) of the Central Government Industrial Tribunal-
cum-Labour Court, Dhanbad-I as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of
BCCL. and their workmen received by the Central Government on 10/03/2026.
[No. L-12012/7/2021-IR(CM-I]
JAIDEEP YADAV, Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1,DHANBAD
In the matter of reference U/S 10 (1) (d)& (2A) of I.D.Act. 1947.
Reference Case No. 08/2021
Parties:
Employer in relation to the management of E.J. Area
Of M/s. BCCL, Bhowra, Dhanbad
AND
Their Workman
Present: Shri Sachindra Kumar Pandey
Presiding Officer
Appearances:
For the Employers :- Sri Santosh Kumar, Dy. Manager (HR)
1706
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
For the workman :- None.
State : Jharkhand.
Industry:-Coal
Dated 06/02/2026
AWARD.
In exercise of powers conferred under clause (d) of sub-section (1) and sub –section (2A) of Section 10 of
the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947),Government Of India through the Ministry of Labour, vide its Order
No. L-20012/7/2021 -IR(CM-I) dated 20/10/2021 has been pleased to refer the following dispute between the
employer i.e. management of E.J. Area of M/s. BCCL, Dhanbad and their workman through Asstt. Secretary, United
Coal Workers Union, Sudamdih, Dhanbad for adjudication by this Tribunal:
SCHEDULE
“Whether the claim of United Coal Workers Union, Dhanbad to fix wages with protection of SPRA as
per provision of NCWA-IX in respect of Sri Shyam Lal Manjhi vide letter dated 29/6/2016 (copy
enclosed) on selection to the post of General Clerk, Grade-III vide order No.GM/PER/ EJA/22/2015/
301 dated 3/6.4.2015 (copy enclosed) by the management of Bhowra(N) Colliery under E.J. Area of
M/s BCCL is legal and justified? If yes, to what relief Sri Shyam Lal Manjhi is entitled to?”
2. This case is taken through Special Campaign organized by Ministry of Labour & Employment, Govt. of India for
disposal of pending cases.
3. On receiving order no. L-20012/7/2021 -IR(CM-I) dated 20/10/2021 Government of India, Ministry of Labour,
New Delhi for adjudication of the dispute, Reference case no. 08 of 2021 was registered on 27.10.2021 and thereafter
the notices were sent to the parties with a direction to appear and submit their written statements along with relevant
documents and witnesses in support of their claims.
4. After receipt of the reference on 27.10.2021, regd. notices were issued to both the parties but neither the
workman nor the management appeared before this Tribunal. Thereafter on 10.10.2021 Sri Dhiraj Kumar, Legal
Inspector on behalf of the management appeared but workman/union again failed to appear and after that management
appeared on certain dates. Today Sri Santosh Kumar, Dy. Manager (HR) for the management appeared and submitted
that workman has not appeared since beginning in this case so case may be closed.
5. On perusal of the entire case record it transpires that workman/union never appeared before this Tribunal since
beginning which shows that he has lost his interest in this case and therefore, for the ends of justice, this case deserves
to be dismissed for non prosecution.
6. Hence,
ORDERED
that this case is hereby dismissed for non prosecution and a “No Dispute Award” be drawn up in respect of the
above reference case. Let the copies of Award in duplicate be sent to the Ministry of Labour & Employment,
Government of India, New Delhi for information and notification.
SACHINDRA KUMAR PANDEY, Presiding Officer
नई दिल्ली, 17 मार्च, 2026
का.आ. 413.—vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 (1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa] dsUnzh;
ljdkj बीसीसीएल ds izca/kra= ds lac) fu;kstdksa vkSj muds deZdkjksa ds chp] vuqca/k esa fufnZ’V vkS|ksfxd fookn esa
dsUnzh; ljdkj vkS|ks
fxd vf/kdj.k -सि-
Je U;k;ky; ] िनबाि-I ds iapkV (
lanHkZ la[;k 18/2018) dks izdkf”kr
djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj dks 1
0@03@2026 dks izkIr gqvk FkkA
[सं. एल-20012/35/2017-आई आर (सीएम-I)]
ियिीप यािव, उप जनिेिक
New Delhi, the 17th March, 2026
S.O. 413.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. No. 18/2018) of the Central Government Industrial Tribunal-
cum-Labour Court, Dhanbad-I as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of
BCCL. and their workmen received by the Central Government on 10/03/2026.
[No. L-20012/35/2017-IR(CM-I]
JAIDEEP YADAV, Dy. Director
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1707
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1,DHANBAD
In the matter of reference U/S 10 (1) (d)& (2A) of I.D.Act. 1947.
Reference Case No. 18/2018
Parties:
Employers in relation to the management of C.V. Area No. XII
of M/s BCCL, Chirkunda, Dhanbad
AND
Their Workman
Present: Shri Sachindra Kumar Pandey
Presiding Officer
Appearances:
For the Employers :- Sri Sayak Goswami, Sr. Manager, H.R.
For the workman :- Sri S.S. De, Representative
State : Jharkhand.
Industry:-Coal
Dated 06/02/2026
AWARD.
In exercise of powers conferred under clause (d) of sub-section (1) and sub –section (2A) of Section 10 of
the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947),Government Of India through the Ministry of Labour, vide its Order
No.L-20012/35/2017 -IR(CM-I) dated 03/04/2018 has been pleased to refer the following dispute between the
employer i.e. management of C.V. Area No. XII of M/s. BCCL, Chirkunda, Dhanbad and their workman through
Vice President, Rashtriya Colliery Mazdoor Congress, Dhanbad for adjudication by this Tribunal:
SCHEDULE
“Whether the Management of M/s BCCL represented by the Project officer, CV Area-XII is justified
in keeping Shri Sita Paswan as a Security Guard Trainee for a period of 16 years and thereafter
denying him the regular pay scale and other attendant benefits attached to the post? If not, what relief
he is entitled to and from which date?”
2. This case is taken through Special Campaign organized by Ministry of Labour & Employment, Govt. of India for
disposal of pending cases.
3. On receiving order no. L-20012/35/2017 -IR(CM-I) dated 03/04/2018 Government of India, Ministry of Labour,
New Delhi for adjudication of the dispute, Reference case no. 18 of 2018 was registered on 08.11.2018 and thereafter
the notices were sent to the parties with a direction to appear and submit their written statements along with relevant
documents and witnesses in support of their claims.
4. After receipt of the reference regd. notices were issued to both the parties and both parties appeared previously
and filed their authorities, W/S and subsequently rejoinder and after 21.02.2020 this case was put up on 09.04.2020
but both parties failed to appear till 09.10.2020. Thereafter both parties appeared on certain dates but after 22.09.2022
workman/union failed to appear before this Tribunal. However Sri S.N. Ghosh, Advocate for the management
appeared. Though on 06.02.2026 both the parties appeared and Sri Sayak Goswami, Sr. Manager (HR) for the
management submitted that workman is not taking any steps so case may be closed. Sri S.S. De, Secretary for the
union submitted that he has no objection.
5. On perusal of the entire case record it transpires that the workman has lost his interest in this case and therefore,
for the ends of justice, this case deserves to be dismissed for non prosecution.
6. Hence,
ORDERED
that this case is hereby dismissed for non prosecution and a “No Dispute Award” be drawn up in respect of the
above reference case. Let the copies of Award in duplicate be sent to the Ministry of Labour & Employment,
Government of India, New Delhi for information and notification.
SACHINDRA KUMAR PANDEY, Presiding Officer
1708
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
नई दिल्ली, 17 मार्च, 2026
का.आ. 414.—vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 (1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa] dsUnzh;
ljdkj बीसीसीएल ds izca/kra= ds lac) fu;kstdksa vkSj muds deZdkjksa ds chp] vuqca/k esa fufnZ’V vkS|ksfxd fookn esa
dsUnzh; ljdkj vkS|k
sfxd vf/kdj.k-सि-
Je U;k;ky; ] िनबाि-I ds iapkV (
lanHkZ la[;k 57/2014) dks izdkf”kr
djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj dks 1
0@03@2026 dks izkIr gqvk FkkA
[सं. एल-20012/31/2014-आई आर (सीएम-I)]
ियिीप यािव, उप जनिेिक
New Delhi, the 17th March, 2026
S.O. 414.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. No. 57/2014) of the Central Government Industrial Tribunal-
cum-Labour Court, Dhanbad-I as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of
BCCL. and their workmen received by the Central Government on 10/03/2026
[No. L-20012/31/2014-IR(CM-I]
JAIDEEP YADAV, Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1,DHANBAD
In the matter of reference U/S 10 (1) (d)& (2A) of I.D.Act. 1947.
Reference Case No. 57/2014
Parties:
Employer in relation to the management of E.J. Area
Of M/s. BCCL, Dhanbad
AND
Their Workman
Present: Shri Sachindra Kumar Pandey
Presiding Officer
Appearances:
For the Employers :- Sri Santosh Kumar, Dy. Manager (HR)
For the workman :- None.
State : Jharkhand.
Industry:-Coal
Dated 06/02/2026
AWARD.
In exercise of powers conferred under clause (d) of sub-section (1) and sub –section (2A) of Section 10 of
the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947),Government Of India through the Ministry of Labour, vide its Order
No.L-20012/31/2014-IR(CM-I) dated 15/05/2014 has been pleased to refer the following dispute between the
employer i.e. management of E.J. Area of M/s. BCCL, Dhanbad and their workman through Joint Secretary(C),
Rashtriya Mazdoor Union, Dhanbad for adjudication by this Tribunal:
SCHEDULE
“Whether the action of the Management of Patherdih Colliery of M/s BCCL in dismissing Sri
Rajendra Bhuia from the services of the Company vide order dated 02.03.2000 is justified and fair?
To what relief the concerned workman is entitled to?”
2. This case is taken through Special Campaign organized by Ministry of Labour & Employment, Govt. of India for
disposal of pending cases.
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1709
3. On receiving order no. L-20012/31/2014-IR(CM-I) dated 15/05/2014 Government of India, Ministry of Labour,
New Delhi for adjudication of the dispute, Reference case no. 57 of 2014 was registered on 11.06.2014 and thereafter
the notices were sent to the parties with a direction to appear and submit their written statements along with relevant
documents and witnesses in support of their claims.
4. After receipt of the reference on 11.06.2014, this case was put up after a long gap on 28.12.2021 and regd.
notices were issued to both the parties but neither the workman nor the management appeared before this Tribunal
and notice of the union returned with endorsement “Addressee Left”. Today Sri Santosh Kumar, Dy. Manager (HR)
for the management appeared and submitted that concerned workman is not appeared since beginning of this case so
case may be closed.
5. On perusal of the entire case record it transpires that workman/union never appeared before this Tribunal since
beginning which shows that he has lost his interest in this case and therefore, for the ends of justice, this case
deserves to be dismissed for non prosecution.
6. Hence,
ORDERED
that this case is hereby dismissed for non prosecution and a “No Dispute Award” be drawn up in respect of the
above reference case. Let the copies of Award in duplicate be sent to the Ministry of Labour & Employment,
Government of India, New Delhi for information and notification.
SACHINDRA KUMAR PANDEY, Presiding Officer
नई दिल्ली, 17 मार्च, 2026
का.आ. 415.—vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 (1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa] dsUnzh;
ljdkj बीसीसीएल ds izca/kra= ds lac) fu;kstdksa vkSj muds deZdkjksa ds chp] vuqca/k esa fufnZ’V vkS|ksfxd fookn esa
dsUnzh; ljdkj vkS|ksfxd vf/kdj.k-सि-
Je U;k;ky; ] िनबाि-I ds iapkV (
lanHkZ la[;k 16/2006) dks izdkf”kr
djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj dks 1
0@03@2026 dks izkIr gqvk FkkA
[सं. एल-20012/130/2005-आई आर (सीएम-I)]
ियिीप यािव, उप जनिेिक
New Delhi, the 17th March, 2026
S.O. 415.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. No. 16/2006) of the Central Government Industrial Tribunal-
cum-Labour Court, Dhanbad-I as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of
BCCL. and their workmen received by the Central Government on 10/03/2026.
[No. L-20012/130/2005-IR(CM-I]
JAIDEEP YADAV, Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1,DHANBAD
In the matter of reference U/S 10 (1) (d)& (2A) of I.D.Act. 1947.
Reference Case No. 16/2006
Parties:
Employer in relation to the management of Kusunda Area
Of M/s. BCCL, Kusunda, Dhanbad
AND
Their Workman
Present: Shri Sachindra Kumar Pandey
Presiding Officer
1710
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
Appearances:
For the Employers :- Sri Chandra Prakash, Manager (HR)
For the workman :- None.
State : Jharkhand.
Industry:-Coal
Dated 06/02/2026
AWARD.
In exercise of powers conferred under clause (d) of sub-section (1) and sub –section (2A) of Section 10 of
the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947),Government Of India through the Ministry of Labour, vide its Order
No.L-20012/130/2005 -IR(C-I) dated 09/12/2005 has been pleased to refer the following dispute between the
employer i.e. management of Kusunda Area of M/s. BCCL, Dhanbad and their workman through Vice President,
Bihar Colliery Kamgar Union, Kusunda, Dhanbad for adjudication by this Tribunal:
SCHEDULE
“Whether the demand of the Bihar Colliery Kamgar Union from the management of Basuriya
Colliery under Kusunda Area of M/s BCCL for regularizing Sri Okil Mia personnel No. 02467405
Miner/Loader as Trammer is justified? If so, to what relief is the workman entitled and from what
date?”
2. This case is taken through Special Campaign organized by Ministry of Labour & Employment, Govt. of India for
disposal of pending cases.
3. On receiving order no. L-20012/130/2005 -IR(C-I) dated 09/12/2005 Government of India, Ministry of Labour,
New Delhi for adjudication of the dispute, Reference case no. 16 of 2006 was registered on 02.01.2006 and thereafter
the notices were sent to the parties with a direction to appear and submit their written statements along with relevant
documents and witnesses in support of their claims.
4. After receipt of the reference on 02.01.2006, this case was put up after a long gap on 20.12.2021 and regd.
notices were issued to both the parties but neither the workman nor the management appeared. Thereafter on
21.01/2026 regd. notice was again issued to workman/union but he again failed to appear. Today Sri Chandra
Prakash, Manager (HR) for the management appeared and submitted that workman has not appeared since beginning
in this case so case may be closed.
5. On perusal of the entire case record it transpires that workman/union never appeared before this Tribunal since
beginning which shows that he has lost his interest in this case and therefore, for the ends of justice, this case deserves
to be dismissed for non prosecution.
6. Hence,
ORDERED
that this case is hereby dismissed for non prosecution and a “No Dispute Award” be drawn up in respect of the
above reference case. Let the copies of Award in duplicate be sent to the Ministry of Labour & Employment,
Government of India, New Delhi for information and notification.
SACHINDRA KUMAR PANDEY, Presiding Officer
नई दिल्ली, 17 मार्च, 2026
का.आ. 416.—vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 (1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa] dsUnzh;
ljdkj सीसीएल ds izca/kra= ds lac) fu;kstdksa vkSj muds deZdkjksa ds chp] vuqca/k esa fufnZ’V vkS|ksfxd fookn esa
dsUnzh; ljdkj vkS|ksfxd vf/kdj.k-सि-
Je U;k;ky;
] िनबाि-I
ds iapkV (
lanHkZ la[;k 119/2003) dks
izdkf”kr djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj dks 1
0@03@2026 dks izkIr gqvk FkkA
[सं. एल-20012/161/2003-आई आर (सीएम-I)]
ियिीप यािव, उप जनिेिक
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1711
New Delhi, the 17th March, 2026
S.O. 416.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. No. 119/2003) of the Central Government Industrial Tribunal-
cum-Labour Court, Dhanbad-I as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of
CCL. and their workmen received by the Central Government on 10/03/2026.
[No. L-20012/161/2003-IR(CM-I]
JAIDEEP YADAV, Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1,DHANBAD
In the matter of reference U/S 10 (1) (d)& (2A) of I.D.Act. 1947.
Reference Case No. 119/2003
Parties:
Employer in relation to the management of Jarangdih Colliery
Of M/s. CCL, Jarangdih, Bokaro
AND
Their Workman
Present: Shri Sachindra Kumar Pandey
Presiding Officer
Appearances:
For the Employers :- None.
For the workman :- None.
State : Jharkhand.
Industry:-Coal
Dated 06/02/2026
AWARD.
In exercise of powers conferred under clause (d) of sub-section (1) and sub –section (2A) of Section 10 of
the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947),Government Of India through the Ministry of Labour, vide its Order
No.L-20012/161/2003-IR(C-I) dated 10/11/2003 has been pleased to refer the following dispute between the
employer i.e. management of Jarangdih Colliery of M/s. CCL, Bokaro and their workman through Regional
Secretary, N.C.O.E.A, Jarangdih, Bokaro for adjudication by this Tribunal:
SCHEDULE
“Whether the action of the management of Jarangdih Colliery of M/s C.C.ltd, not to provide
employment under para 9.3.2 to the dependent of late Madhusudan is legal and justified? If not, to
what relief is the said dependent workman entitled?”
2. This case is taken through Special Campaign organized by Ministry of Labour & Employment, Govt. of India for
disposal of pending cases.
3. On receiving order no. L-20012/161/2003-IR(C-I) dated 10/11/2003 Government of India, Ministry of Labour,
New Delhi for adjudication of the dispute, Reference case no. 119 of 2003 was registered on 24.11.2003 and
thereafter the notices were sent to the parties with a direction to appear and submit their written statements along with
relevant documents and witnesses in support of their claims.
4. After receipt of the reference on 24.11.2003, this case was put up after a long gap on 17.09.2021 and regd.
notices were issued to both the parties but neither the workman nor the management appeared before this Tribunal. 5.
On perusal of the entire case record it transpires that both the parties never appeared before this Tribunal since
beginning which shows that both the parties have lost their interest in this case and therefore, for the ends of justice,
this case deserves to be dismissed for non prosecution.
6. Hence,
ORDERED
that this case is hereby dismissed for non prosecution and a “No Dispute Award” be drawn up in respect of the
above reference case. Let the copies of Award in duplicate be sent to the Ministry of Labour & Employment,
Government of India, New Delhi for information and notification.
SACHINDRA KUMAR PANDEY, Presiding Officer
1712
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
नई दिल्ली, 17 मार्च, 2026
का.आ. 417.—vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 (1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa] dsUnzh;
ljdkj बीसीसीएल ds izca/kra= ds lac) fu;kstdksa vkSj muds deZdkjksa ds chp] vuqca/k esa fufnZ’V vkS|ksfxd fookn esa
dsUnzh; ljdkj vkS|ksfxd vf/kdj.k-सि-
Je U;k;ky;
] िनबाि-I
ds iapkV (
lanHkZ la[;k 235/2001) dks
izdkf”kr djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj dks 1
0@03@2026 dks izkIr gqvk FkkA
[सं. एल-20012/399/2001-आई आर (सीएम-I)]
ियिीप यािव, उप जनिेिक
New Delhi, the 17th March, 2026
S.O. 417.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. No. 235/2001) of the Central Government Industrial Tribunal-
cum-Labour Court, Dhanbad-I as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of
BCCL. and their workmen received by the Central Government on 10/03/2026.
[No. L-20012/399/2001-IR(CM-I]
JAIDEEP YADAV, Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1,DHANBAD
In the matter of reference U/S 10 (1) (d)& (2A) of I.D.Act. 1947.
Reference Case No. 235/2001
Parties:
Employer in relation to the management of Govindpur Area Block-
III of M/s. BCCL, Dhanbad
AND
Their Workman
Present: Shri Sachindra Kumar Pandey
Presiding Officer
Appearances:
For the Employers :- Sri Chandramani Kumar, Asstt. Manager (HR)
For the workman :- None.
State : Jharkhand.
Industry:-Coal
Dated 06/02/2026
AWARD.
In exercise of powers conferred under clause (d) of sub-section (1) and sub –section (2A) of Section 10 of
the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947),Government Of India through the Ministry of Labour, vide its Order
No. L-20012/399/2001 -IR(C-I) dated 29/10/2001 has been pleased to refer the following dispute between the
employer i.e. management of Govindpur Area Block-III of M/s. BCCL, Dhanbad and their workman through
Regional Organizing Secretary, Colliery Karamchaari Sangh, Sonardih, Dhanbad for adjudication by this Tribunal:
SCHEDULE
“Whether the action of the management of BCCL Govindpur Area II in not promoting Sri
Narvendeshwar Tiwari – Area explosive encharge to Sp. Clerical grade from 1988 and delay in
completion of inquiry is legal and justified? If not to what benefit is the workman entitled and from
what date?”
2. This case is taken through Special Campaign organized by Ministry of Labour & Employment, Govt. of India for
disposal of pending cases.
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1713
3. On receiving order no. L-20012/399/2001 -IR(C-I) dated 29/10/2001 Government of India, Ministry of Labour,
New Delhi for adjudication of the dispute, Reference case no. 235 of 2001 was registered on 12.11.2001 and
thereafter the notices were sent to the parties with a direction to appear and submit their written statements along with
relevant documents and witnesses in support of their claims.
4. After service of notice, both parties appeared previously and filed their authorities, W/S and subsequently
rejoinder. It further appears that after 2006 this case was put up after a long gap on 10.09.2021 and registered notices
were issued to both the parties but workman/union failed to appear before this Tribunal. However Sri D.K. Verma,
Advocate on behalf of the management appeared. Thereafter on 02.01.2026 regd. notice was again issued to
workman/union but he again failed to appear. Today Sri Chandramani Kumar, Asstt. Manager (HR) on behalf of the
management appeared and submitted that workman is not present since long so case may be closed.
5. On perusal of the entire case record it transpires that workman/union never appeared before this Tribunal since
December 2021 which shows that he has lost his interest in this case and therefore, for the ends of justice, this case
deserves to be dismissed for non prosecution.
6. Hence,
ORDERED
that this case is hereby dismissed for non prosecution and a “No Dispute Award” be drawn up in respect of the
above reference case. Let the copies of Award in duplicate be sent to the Ministry of Labour & Employment,
Government of India, New Delhi for information and notification.
SACHINDRA KUMAR PANDEY, Presiding Officer
नई दिल्ली, 17 मार्च, 2026
का.आ. 418.—vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 (1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa] dsUnzh;
ljdkj बीसीसीएल ds izca/kra= ds lac) fu;kstdks vkSj muds deZdkjksa ds chp] vuqca/k esa fufnZ’V vkS|ksfxd fookn esa
dsUnzh; ljdkj vkS|ksfxd vf/kdj.k-सि-
Je U;k;ky; ] िनबाि-I ds iapkV (
lanHkZ la[;k
04/2002) dks izdkf”kr
djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj dks 1
0@03@2026 dks izkIr gqvk FkkA
[सं. एल-20012/395/2021-आई आर (सीएम-I)]
ियिीप यािव, उप जनिेिक
New Delhi, the 17th March, 2026
S.O. 418.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. No. 04/2002) of the Central Government Industrial Tribunal-
cum-Labour Court, Dhanbad-I as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of
BCCL. and their workmen received by the Central Government on 10/03/2026.
[No. L-20012/395/2001-IR(CM-I]
JAIDEEP YADAV, Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1,DHANBAD
In the matter of reference U/S 10 (1) (d)& (2A) of I.D.Act. 1947.
Reference Case No. 04/2002
Parties:
Employer in relation to the management of Kusunda Area
Of M/s. BCCL, Kusunda, Dhanbad
AND
Their Workman
Present: Shri Sachindra Kumar Pandey
Presiding Officer
1714
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
Appearances:
For the Employers :- Sri S.N. Ghosh, Ld. Advocate
For the workman :- None.
State : Jharkhand.
Industry:-Coal
Dated 06/02/2026
AWARD.
In exercise of powers conferred under clause (d) of sub-section (1) and sub –section (2A) of Section 10 of
the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947),Government Of India through the Ministry of Labour, vide its Order
No.L-20012/395/2001 -IR(C-I) dated 10/01/2002 has been pleased to refer the following dispute between the
employer i.e. management of Kusunda Area of M/s. BCCL, Kusunda, Dhanbad and their workman through Vice
President, Janta Mazdoor Sangh, Dhanbad for adjudication by this Tribunal:
SCHEDULE
“क्या जनता मजदूर संघ की भारत कोककंग कोल लललमटेड, कुसुंदा क्षेत्र के प्रबंधतंत्र से मााँग कक श्री डी. झा. वररष्ठ
ओवरलसयर लसववल/टेक्नीकल एण्ड सुपरवाइज़र ग्रेड “सी” को टेक्नीकल एण्ड सुपरवाइज़र ग्रेड “बी” में ददनांक
3.12.83 से तथा ग्रेड “ए” में ददनांक 1.7.85 से पदोन्नत ककया जाए उचित एवं न्यायसंगत है? यही हााँ तो कममकार ककस
लाभ के पात्र हैं ?”
2. On receiving order no. L-20012/395/2001 -IR(C-I) dated 10/01/2002 Government of India, Ministry of Labour,
New Delhi for adjudication of the dispute, Reference case no. 04 of 2002 was registered on 15.01.2002 and thereafter
the notices were sent to the parties with a direction to appear and submit their written statements along with relevant
documents and witnesses in support of their claims.
3. After service of notice, both parties appeared previously and filed their authorities, W/S and subsequently
rejoinder. It further appears that after 2006 this case was put up after a long gap on 28.07.2021 and registered notices
were issued to both the parties but both the parties failed to appear before this Tribunal. Though on 31.10.2025,
Sri S.N. Ghosh, Ld. Advocate on behalf of the management appeared and submitted that workman has not appeared
since long so case may be closed.
4. On perusal of the entire case record it transpires that workman/union never appeared before this Tribunal since
2021 which shows that he has lost his interest in this case and therefore, for the ends of justice, this case deserves to
be dismissed for non prosecution.
5. Hence,
ORDERED
that this case is hereby dismissed for non prosecution and a “No Dispute Award” be drawn up in respect of the
above reference case. Let the copies of Award in duplicate be sent to the Ministry of Labour & Employment,
Government of India, New Delhi for information and notification.
SACHINDRA KUMAR PANDEY, Presiding Officer
नई दिल्ली, 17 मार्च, 2026
का.आ. 419.—vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 (1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa] dsUnzh;
ljdkj बीसीसीएल ds izca/kra= ds lac) fu;kstdksa vkSj muds deZdkjksa ds chp] vuqca/k esa fufnZ’V vkS|ksfxd fookn esa
dsUnzh; ljdkj vkS|k
sfxd vf/kdj.k-सि-
Je U;k;ky; ] िनबाि-I ds iapkV (
lanHkZ la[;k 48/2003) dks izdkf”kr
djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj dks 1
0@03@2026 dks izkIr gqvk FkkA
[सं. एल-20012/279/2002-आई आर (सीएम-I)]
ियिीप यािव, उप जनिेिक
New Delhi, the 17th March, 2026
S.O. 419.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. No. 48/2003) of the Central Government Industrial Tribunal-
cum-Labour Court, Dhanbad-I as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of
BCCL. and their workmen received by the Central Government on 10/03/2026.
[No. L-20012/279/2002-IR(CM-I]
JAIDEEP YADAV, Dy. Director
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1715
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1,DHANBAD
In the matter of reference U/S 10 (1) (d)& (2A) of I.D.Act. 1947.
Reference Case No. 48/2003
Parties:
Employer in relation to the management of North Tisra Colliery
of M/s. BCCL, Dhanbad
AND
Their Workman
Present: Shri Sachindra Kumar Pandey
Presiding Officer
Appearances:
For the Employers :- Sri Aniket Sachan, Asst. Manager
For the workman :- Sri S.S. De, Secretary KIMP
State : Jharkhand.
Industry:-Coal
Dated 06/02/2026
AWARD.
In exercise of powers conferred under clause (d) of sub-section (1) and sub –section (2A) of Section 10 of
the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947),Government Of India through the Ministry of Labour, vide its Order
No.L-20012/279/2002 -IR(C-I) dated 13/06/2003 has been pleased to refer the following dispute between the
employer i.e. management of North Tisra Colliery of M/s. BCCL, Dhanbad and their workman through Assistant
Secretary, Koyla Ispat Mazdoor Panchayat, Jharia, Dhanbad for adjudication by this Tribunal:
SCHEDULE
“क्या कोयला इस्पात मजदूर यूननयन की भारत कोककंग कोल लललमटेड, नॉथम नतसरा कोललयरी के प्रबंधतंत्र से मााँग कक
श्री रामनाथ यादव को श्री गोरी शंकर झा के अनुरूप 2.9.95 से ग्रेड सी तथा 3.4.99 से ग्रेड बी में पदोन्नत ककया जाये
उचित एवं न्यायसंगत है? यदद हााँ तो कममकार ककस राहत के पात्र हैं तथा ककस तारीख से ?”
2. This case is taken through Special Campaign organized by Ministry of Labour & Employment, Govt. of India for
disposal of pending cases.
3. On receiving order no. L-20012/279/2002 -IR(C-I) dated 13/06/2003 Government of India, Ministry of Labour,
New Delhi for adjudication of the dispute, Reference case no. 48 of 2003 was registered on 22.07.2003 and thereafter
the notices were sent to the parties with a direction to appear and submit their written statements along with relevant
documents and witnesses in support of their claims.
4. After service of notice, both parties appeared previously and filed their authorities, W/S and subsequently
rejoinder. It further appears that after 2006 this case was put up after a long gap on 17.08.2021 and registered notices
were issued to both the parties but workman/union failed to appear before this Tribunal. However Sri D.K. Verma,
Ld. Advocate on behalf of the management appeared. Today Sri Aniket Sachan, Asst. Manager on behalf of the
management and Sri S.S. De, Secretary on behalf of the union are present. Sri S.S. De, Secretary of the union
submitted that union will not contest the case as the workman has already been superannuated so case may be closed.
5. On perusal of the entire case record it transpires that workman/union has lost his interest in this case and
therefore, for the ends of justice, this case deserves to be dismissed for non prosecution.
6. Hence,
ORDERED
that this case is hereby dismissed for non prosecution and a “No Dispute Award” be drawn up in respect of the
above reference case. Let the copies of Award in duplicate be sent to the Ministry of Labour & Employment,
Government of India, New Delhi for information and notification.
SACHINDRA KUMAR PANDEY, Presiding Officer
1716
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
नई दिल्ली, 17 मार्च, 2026
का.आ. 420.—vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 (1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa] dsUnzh;
ljdkj बीसीसीएल ds izca/kra= ds lac) fu;kstdksa vkSj muds deZdkjksa ds chp] vuqca/k esa fufnZ’V vkS|ksfxd fookn esa
dsUnzh; ljdkj vkS|ksfxd vf/kdj.k
-
सि
-
Je U;k;ky; ] िनबाि-I ds iapkV (
lanHkZ la[;k 23/2012) dks
izdkf”kr djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj dks 1
0@03@2026 dks izkIr gqvk FkkA
[सं. एल-20012/97/2011-आई आर (सीएम-I)]
ियिीप यािव, उप जनिेिक
New Delhi, the 17th March, 2026
S.O. 420.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. No. 23/2012) of the Central Government Industrial Tribunal-
cum-Labour Court, Dhanbad-I as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of
BCCL. and their workmen received by the Central Government on 10/03/2026.
[No. L-20012/97/20121-IR(CM-I]
JAIDEEP YADAV, Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1,DHANBAD
In the matter of reference U/S 10 (1) (d)& (2A) of I.D.Act. 1947.
Reference Case No. 23/2012
Parties:
Employer in relation to the management of Sijua Area
Of M/s. BCCL, Sijua, Dhanbad
AND
Their Workman
Present: Shri Sachindra Kumar Pandey
Presiding Officer
Appearances:
For the Employers :- Sri Jagdish Karmkar, Chief Manager, HR
For the workman :- Sri Manas Kumar Chatterjee, Representative
State : Jharkhand.
Industry:-Coal
Dated 06/02/2026
AWARD.
In exercise of powers conferred under clause (d) of sub-section (1) and sub –section (2A) of Section 10 of
the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947),Government Of India through the Ministry of Labour, vide its Order
No.L-20012/97/2011 -IR(CM-I) dated 14/03/2012 has been pleased to refer the following dispute between the
employer i.e. management of Sijua Area of M/s. BCCL, Sijua, Dhanbad and their workman through General
Secretary, Bihar Colliery Kamgar Union, Jharia, Dhanbad for adjudication by this Tribunal:
SCHEDULE
“Whether the action of the management of Sendra Bansjora Colliery of M/s BCCL in dismissing Sri
Santu Orang, M/Loader from the services of the company vide order dated 16/27.01.2004 is fair and
justified? To what relief the workman concerned is entitled to?”
2. This case is taken through Special Campaign organized by Ministry of Labour & Employment, Govt. of India for
disposal of pending cases.
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1717
3. On receiving order no. L-20012/97/2011 -IR(CM-I) dated 14/03/2012 Government of India, Ministry of Labour,
New Delhi for adjudication of the dispute, Reference case no. 23 of 2012 was registered on 28.03.2012 and thereafter
the notices were sent to the parties with a direction to appear and submit their written statements along with relevant
documents and witnesses in support of their claims.
4. After receipt of the reference both parties appeared previously and filed their authority, W/S and subsequently
rejoinder. Thereafter both the parties appeared on certain dates. Today Sri Jagdish Karmkar, Chief Manager H.R. on
behalf of the management and Sri Manas Kumar Chatterjee, Representative on behalf of the workman/union is
present. Sri Manas Kumar Chatterjee submitted that concerned workman is not traceable hence the workman is not
interested to contest the case so case may be closed.
5. On perusal of the entire case record it transpires that workman/union has lost his interest in this case and
therefore, for the ends of justice, this case deserves to be dismissed for non prosecution.
6. Hence,
ORDERED
that this case is hereby dismissed for non prosecution and a “No Dispute Award” be drawn up in respect of the
above reference case. Let the copies of Award in duplicate be sent to the Ministry of Labour & Employment,
Government of India, New Delhi for information and notification.
SACHINDRA KUMAR PANDEY, Presiding Officer
नई दिल्ली, 17 मार्च, 2026
का.आ. 421.—vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 (1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa] dsUnzh;
ljdkj बीसीसीएल ds izca/kra= ds lac) fu;kstdkas vkSj muds deZdkjksa ds chp] vuqca/k esa fufnZ’V vkS|ksfxd fookn esa
dsUnzh; ljdkj vkS|ksfxd vf/kdj.k-सि-
Je U;k;ky; ] िनबाि-I ds iapkV (
lanHkZ la[;k 34/2007) dks izdkf”kr
djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj dks 1
0@03@2026 dks izkIr gqvk FkkA
[सं. एल-20012/55/2007-आई आर (सीएम-I)]
ियिीप यािव, उप जनिेिक
New Delhi, the 17th March, 2026
S.O. 421.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. No. 34/2007) of the Central Government Industrial Tribunal-
cum-Labour Court, Dhanbad-I as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of
BCCL. and their workmen received by the Central Government on 10/03/2026.
[No. L-20012/55/2007-IR(CM-I]
JAIDEEP YADAV, Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1,DHANBAD
In the matter of reference U/S 10 (1) (d)& (2A) of I.D.Act. 1947.
Reference Case No. 34/2007
Parties:
Employer in relation to the management of Kusunda Area
Of M/s. BCCL, Kusunda, Dhanbad
AND
Their Workman
Present: Shri Sachindra Kumar Pandey
Presiding Officer
1718
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
Appearances:
For the Employers :- Sri Chandra Prakash, Manager (HR)
For the workman :- None.
State : Jharkhand.
Industry:-Coal
Dated 06/02/2026
AWARD.
In exercise of powers conferred under clause (d) of sub-section (1) and sub –section (2A) of Section 10 of
the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947),Government Of India through the Ministry of Labour, vide its Order
No.L-20012/55/2007 -IR(CM-I) dated 02/07/2007 has been pleased to refer the following dispute between the
employer i.e. management of Kusunda Area of M/s. BCCL, Dhanbad and their workman through Vice President,
National Colliery Workers Congress, Dhanbad for adjudication by this Tribunal:
SCHEDULE
“Whether the action of the management of Gondudih Colliery of M/s BCCL in dismissing Shri Kinu
Manjhi, M/Loader from the services of the company w.e.f. 29.10.2005 is justified and legal? If not, to
what relief is the concerned workman entitled?”
2. This case is taken through Special Campaign organized by Ministry of Labour & Employment, Govt. of India for
disposal of pending cases.
3. On receiving order no. L-20012/55/2007 -IR(CM-I) dated 02/07/2007 Government of India, Ministry of Labour,
New Delhi for adjudication of the dispute, Reference case no. 34 of 2007 was registered on 20.07.2007 and thereafter
the notices were sent to the parties with a direction to appear and submit their written statements along with relevant
documents and witnesses in support of their claims.
4. After receipt of the reference on 20.07.2007, this case was put up after a long gap on 06.01.2022 and regd.
notices were issued to both the parties and Sri N. Nath, O.S. Legal appeared but workman/union did not appear before
this Tribunal and notice of the workman/union returned with endorsement “प्राप्तकताा की मृत्यु हो िुकी है अतः
वापस”. Thereafter management also failed to appear. Today Sri Chandra Prakash, Manager (HR) for the
management appeared and submitted that workman has not appeared since beginning in this case so case may be
closed.
5. On perusal of the entire case record it transpires that workman/union never appeared before this Tribunal since
beginning and now he is reported to have died and therefore, for the ends of justice, this case deserves to be dismissed
for above reasons.
6. Hence,
ORDERED
that this case is hereby dismissed for above reasons and a “No Dispute Award” be drawn up in respect of the above
reference case. Let the copies of Award in duplicate be sent to the Ministry of Labour & Employment, Government of
India, New Delhi for information and notification.
SACHINDRA KUMAR PANDEY, Presiding Officer
नई दिल्ली, 17 मार्च, 2026
का.आ. 422.—vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 (1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa] dsUnzh;
ljdkj बीसीसीएल ds izca/kra= ds lac) fu;kstdksa vkSj muds deZdkjksa ds chp] vuqca/k esa fufnZ’V vkS|ksfxd fookn esa
dsUnzh; ljdkj vkS|ksfxd vf/kdj.k-सि-
Je U;k;ky; ] िनबाि-I ds iapkV (
lanHkZ la[;k 98/2003) dks izdkf”kr
djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj dks 1
0@03@2026 dks izkIr gqvk FkkA
[सं. एल-20012/109/2003-आई आर (सीएम-I)]
ियिीप यािव, उप जनिेिक
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1719
New Delhi, the 17th March, 2026
S.O. 422.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. No. 98/2003) of the Central Government Industrial Tribunal-
cum-Labour Court, Dhanbad-I as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of
BCCL. and their workmen received by the Central Government on 10/03/2026
[No. L-20012/109/2003-IR(CM-I]
JAIDEEP YADAV, Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1,DHANBAD
In the matter of reference U/S 10 (1) (d)& (2A) of I.D.Act. 1947.
Reference Case No. 98/2003
Parties:
Employer in relation to the management of Kusunda Area
Of M/s. BCCL, Kusunda, Dhanbad
AND
Their Workman
Present: Shri Sachindra Kumar Pandey
Presiding Officer
Appearances:
For the Employers :- Sri Chandra Prakash, Manager (HR)
For the workman :- None.
State : Jharkhand.
Industry:-Coal
Dated 06/02/2026
AWARD.
In exercise of powers conferred under clause (d) of sub-section (1) and sub –section (2A) of Section 10 of
the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947),Government Of India through the Ministry of Labour, vide its Order
No.L-20012/109/2003 -IR(C-I) dated 09/09/2003 has been pleased to refer the following dispute between the
employer i.e. management of Kusunda Area of M/s. BCCL, Dhanbad and their workman through Regional President,
Bihar Colliery Kamgar Union, Kusunda, Dhanbad for adjudication by this Tribunal:
SCHEDULE
“Whether the action of the management of BCCL Kusunda Area in fixing the tramming rates
unilaterally is fair and whether the work-load and tramming rate of P.R. Trammers of Dhansar
Colliery so fixed by the management are fair and justified? If not, to what relief is the concerned
workmen entitled?”
2. This case is taken through Special Campaign organized by Ministry of Labour & Employment, Govt. of India for
disposal of pending cases.
3. On receiving order no. L-20012/109/2003 -IR(C-I) dated 09/09/2003 Government of India, Ministry of Labour,
New Delhi for adjudication of the dispute, Reference case no. 98 of 2003 was registered on 6/13.10.2003 and
thereafter the notices were sent to the parties with a direction to appear and submit their written statements along with
relevant documents and witnesses in support of their claims.
4. After service of notice, both parties appeared previously and filed their authorities, W/S and subsequently
rejoinder. It further appears that after 2006 this case was put up after a long gap on 17.09.2021 and registered notices
were issued to both the parties but both the parties failed to appear before this Tribunal till 09.05.2025 and notice of
the workman/union returned with endorsement “Left Return to sender”. Thereafter on 08.08.2025 Sri Chandra
Prakash, Manager HR for the management appeared but workman/union failed to appear and after that management
also failed to appear. Today Sri Chandra Prakash, Manager HR on behalf of the management appeared and submitted
that workman has not present since long so case may be closed.
1720
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
5. On perusal of the entire case record it transpires that workman/union never appeared before this Tribunal since
2021 which shows that he has lost his interest in this case and therefore, for the ends of justice, this case deserves to
be dismissed for non prosecution.
6. Hence,
ORDERED
that this case is hereby dismissed for non prosecution and a “No Dispute Award” be drawn up in respect of the
above reference case. Let the copies of Award in duplicate be sent to the Ministry of Labour & Employment,
Government of India, New Delhi for information and notification.
SACHINDRA KUMAR PANDEY, Presiding Officer
नई दिल्ली, 17 मार्च, 2026
का.आ. 423.—vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 (1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa] dsUnzh;
ljdkj बीसीसीएल ds izca/kra= ds lac) fu;kstdkas vkSj muds deZdkjksa ds chp] vuqca/k esa fufnZ’V vkS|ksfxd fookn esa
dsUnzh; ljdkj vkS|ksfxd vf/kdj.k-सि-
Je U;k;ky; ] िनबाि-I ds iapkV (
lanHkZ la[;k 45/2007) dks izdkf”kr
djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj dks 1
0@03@2026 dks izkIr gqvk FkkA
[सं. एल-20012/109/2007-आई आर (सीएम-I)]
ियिीप यािव, उप जनिेिक
New Delhi, the 17th March, 2026
S.O. 423.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. No. 45/2007) of the Central Government Industrial Tribunal-
cum-Labour Court, Dhanbad-I as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of
BCCL. and their workmen received by the Central Government on 10/03/2026.
[No. L-20012/109/2007-IR(CM-I]
JAIDEEP YADAV, Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1,DHANBAD
In the matter of reference U/S 10 (1) (d)& (2A) of I.D.Act. 1947.
Reference Case No. 45/2007
Parties:
Employer in relation to the management of Jitpur Colliery
Of M/s. SAIL, Dhanbad
AND
Their Workman
Present: Shri Sachindra Kumar Pandey
Presiding Officer
Appearances:
For the Employers :- None.
For the workman :- None.
State : Jharkhand.
Industry:-Coal
Dated 06/02/2026
AWARD.
In exercise of powers conferred under clause (d) of sub-section (1) and sub –section (2A) of Section 10 of
the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947),Government Of India through the Ministry of Labour, vide its Order
No.L-20012/109/2007-IR(CM-I) dated 29/08,07/09/2007 has been pleased to refer the following dispute between the
employer i.e. management of Jitpur Colliery of M/s. SAIL, Dhanbad and their workman through Vice President, Janta
Mazdoor Sangh, Jharia, Dhanbad for adjudication by this Tribunal:
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1721
SCHEDULE
“Whether the action of the Management of Jitpur Colliery of M/s SAIL in denying regularization as
Conveyor Operator to Shri Amir Chand Nonia, Trammer is justified and legal? If not, to what relief is
the concerned workman entitled and from which date?”
2. This case is taken through Special Campaign organized by Ministry of Labour & Employment, Govt. of India for
disposal of pending cases.
3. On receiving order no. L-20012/109/2007-IR(CM-I) dated 29/08,07/09/2007 Government of India, Ministry of
Labour, New Delhi for adjudication of the dispute, Reference case no. 45 of 2007 was registered on 03.10.2007 and
thereafter the notices were sent to the parties with a direction to appear and submit their written statements along with
relevant documents and witnesses in support of their claims.
4. After receipt of the reference on 03.10.2007, this case was put up after a long gap on 06.01.2022 and regd.
notices were issued to both the parties but neither the workman nor the management appeared before this Tribunal
and notice of the management returned with endorsement “प्राप्तकताा यहााँ का नह ं है”. Thereafter on 08.08.2025
regd. notices were again issued to both the parties and Sri K.N. Singh, Representative for the workman appeared and
submitted that concerned workman is retired and traceless so case may be closed.
5. On perusal of the entire case record it transpires that workman/union has lost his interest in this case and
therefore, for the ends of justice, this case deserves to be dismissed for non prosecution.
6. Hence,
ORDERED
that this case is hereby dismissed for non prosecution and a “No Dispute Award” be drawn up in respect of the
above reference case. Let the copies of Award in duplicate be sent to the Ministry of Labour & Employment,
Government of India, New Delhi for information and notification.
SACHINDRA KUMAR PANDEY, Presiding Officer
नई दिल्ली, 17 मार्च, 2026
का.आ. 424.—vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 (1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa] dsUnzh;
ljdkj बीसीसीएल ds izca/kra= ds lac) fu;kstdkas vkSj muds deZdkjksa ds chp] vuqca/k esa fufnZ’V vkS|ksfxd fookn esa
dsUnzh; ljdkj vkS|ksfxd vf/kdj.k-सि-
Je U;k;ky; ] िनबाि-I ds iapkV (
lanHkZ la[;k 64/2014) dks izdkf”kr
djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj dks 1
0@03@2026 dks izkIr gqvk FkkA
[सं. एल-20012/55/2014-आई आर (सीएम-I)]
ियिीप यािव, उप जनिेिक
New Delhi, the 17th March, 2026
S.O. 424.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. No. 64/2014) of the Central Government Industrial Tribunal-
cum-Labour Court, Dhanbad-I as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of
BCCL. and their workmen received by the Central Government on 10/03/2026
[No. L-20012/55/2014-IR(CM-I]
JAIDEEP YADAV, Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1,DHANBAD
In the matter of reference U/S 10 (1) (d)& (2A) of I.D.Act. 1947.
Reference Case No. 64/2014
Parties:
Employer in relation to the management of Coal India Ltd., Kolkata
and M/s. BCCL, Dhanbad
1722
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
AND
Their Workman
Present: Shri Sachindra Kumar Pandey
Presiding Officer
Appearances:
For the Employers :- None.
For the workman :- None.
State : Jharkhand.
Industry:-Coal
Dated 06/02/2026
AWARD.
In exercise of powers conferred under clause (d) of sub-section (1) and sub –section (2A) of Section 10 of
the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947),Government Of India through the Ministry of Labour, vide its Order
No.L-20012/55/2014-IR(CM-I) dated 04/06/2014 has been pleased to refer the following dispute between the
employer i.e. management of Coal India Ltd., Kolkata and M/s. BCCL, Dhanabd and their workman through
President, Jharkhand Mines Lal Jhanda Mazdoor Union, Dhanbad for adjudication by this Tribunal:
SCHEDULE
“Whether the action of the management not to protect the basic wages of all piece rate of workers on
conversion as time rate workers by reducing their basic wages from the date of conversion, which
resulted loss of wages to workers is legal and justified? To what relief the concerned Management can
provide to workers?”
2. This case is taken through Special Campaign organized by Ministry of Labour & Employment, Govt. of India for
disposal of pending cases.
3. On receiving order no. L-20012/55/2014-IR(CM-I) dated 04/06/2014 Government of India, Ministry of Labour,
New Delhi for adjudication of the dispute, Reference case no. 64 of 2014 was registered on 17.06.2014 and thereafter
the notices were sent to the parties with a direction to appear and submit their written statements along with relevant
documents and witnesses in support of their claims.
4. After receipt of the reference on 17.06.2014, this case was put up after a long gap on 28.12.2021 and regd.
notices were issued to both the parties but workman/union failed to appear before this Tribunal. However Sri D.K.
Verma, Ld. Advocate on behalf of the management appeared.
5. On perusal of the entire case record it transpires that workman/union never appeared before this Tribunal since
beginning which shows that workman/union has lost his interest in this case and therefore, for the ends of justice, this
case deserves to be dismissed for non prosecution.
6. Hence,
ORDERED
that this case is hereby dismissed for non prosecution and a “No Dispute Award” be drawn up in respect of the
above reference case. Let the copies of Award in duplicate be sent to the Ministry of Labour & Employment,
Government of India, New Delhi for information and notification.
SACHINDRA KUMAR PANDEY, Presiding Officer
नई दिल्ली, 17 मार्च, 2026
का.आ. 425.—vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 (1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa] dsUnzh;
ljdkj बीसीसीएल ds izca/kra= ds lac) fu;kstdksa vkSj muds deZdkjksa ds chp] vuqca/k esa fufnZ’V vkS|ksfxd fookn esa
dsUnzh; ljdkj vkS|ksfxd vf/kdj.k-सि-
Je U;k;ky; ] िनबाि-I ds iapkV (
lanHkZ la
[;k 69/2003) dks izdkf”kr
djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj dks 1
0@03@2026 dks izkIr gqvk FkkA
[सं. एल-20012/55/2003-आई आर (सीएम-I)]
ियिीप यािव, उप जनिेिक
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1723
New Delhi, the 17th March, 2026
S.O. 425.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. No. 69/2003) of the Central Government Industrial Tribunal-
cum-Labour Court, Dhanbad-I as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of
BCCL. and their workmen received by the Central Government on 10/03/2026
[No. L-20012/55/2003-IR(CM-I]
JAIDEEP YADAV, Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1,DHANBAD
In the matter of reference U/S 10 (1) (d)& (2A) of I.D.Act. 1947.
Reference Case No. 69/2003
Parties:
Employer in relation to the management of Katras Area
Of M/s. BCCL, Dhanbad
AND
Their Workman
Present: Shri Sachindra Kumar Pandey
Presiding Officer
Appearances:
For the Employers :- Md. Faisal, Asst. Manager (Legal)
For the workman :- None.
State : Jharkhand.
Industry:-Coal
Dated 06/02/2026
AWARD.
In exercise of powers conferred under clause (d) of sub-section (1) and sub –section (2A) of Section 10 of
the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947),Government Of India through the Ministry of Labour, vide its Order
No.L-20012/55/2003-IR(C-I) dated 16/07/2003 has been pleased to refer the following dispute between the employer
i.e. management of Katras Area of M/s. BCCL, Dhanbad and their workman through Secretary, Bihar Colliery
Kamgar Union, Hirapur, Dhanbad for adjudication by this Tribunal:
SCHEDULE
“Whether the action of the management of East Katras Colliery of M/s BCCL in dismissing Sri Ashok
Turi from the services of the company w.e.f. 1.1.98 is fair and justified? If not, to what relief is the
concerned workman entitled?”
2. This case is taken through Special Campaign organized by Ministry of Labour & Employment, Govt. of India for
disposal of pending cases.
3. On receiving order no. L-20012/55/2003-IR(C-I) dated 16/07/2003 Government of India, Ministry of Labour, New
Delhi for adjudication of the dispute, Reference case no. 69 of 2003 was registered on 19.08.2003 and thereafter the
notices were sent to the parties with a direction to appear and submit their written statements along with relevant
documents and witnesses in support of their claims.
4. After receipt of the reference on 19.08.2003, this case was put up after a long gap on 17.09.2021 and regd.
notices were issued to both the parties but neither the workman nor the management appeared before this Tribunal.
Thereafter on 25.07.2025 Md. Faisal, Asstt. Manager appeared on behalf of the management but workman/union
failed to appear and notice was again issued to workman/union but same was returned with endorsement “Addressee
Left. Today Md. Faisal, Asstt. Manager for the management appeared and submitted that workman has not appeared
since beginning in this case so case may be closed.
5. On perusal of the entire case record it transpires that workman/union never appeared before this Tribunal since
beginning which shows that he has lost his interest in this case and therefore, for the ends of justice, this case deserves
to be dismissed for non prosecution.
1724
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
6. Hence,
ORDERED
that this case is hereby dismissed for non prosecution and a “No Dispute Award” be drawn up in respect of the
above reference case. Let the copies of Award in duplicate be sent to the Ministry of Labour & Employment,
Government of India, New Delhi for information and notification.
SACHINDRA KUMAR PANDEY, Presiding Officer
नई दिल्ली, 17 मार्च, 2026
का.आ. 426.—vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 (1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa] dsUnzh;
ljdkj बीसीसीएल ds izca/kra= ds lac) fu;kstdkas vkSj muds deZdkjksa ds chp] vuqca/k esa fufnZ’V vkS|ksfxd fookn esa
dsUnzh; ljd
kj vkS|ksfxd vf/kdj.k-सि-
Je U;k;ky; ] िनबाि-I ds iapkV (
lanHkZ la[;k 64/2003) dks izdkf”kr
djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj dks 1
0@03@2026 dks izkIr gqvk FkkA
[सं. एल-20012/281/2002-आई आर (सीएम-I)]
ियिीप यािव, उप जनिेिक
New Delhi, the 17th March, 2026
S.O. 426.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. No. 64/2003) of the Central Government Industrial Tribunal-
cum-Labour Court, Dhanbad-I as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of
BCCL. and their workmen received by the Central Government on 10/03/2026.
[No. L-20012/281/2002-IR(CM-I]
JAIDEEP YADAV, Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1,DHANBAD
In the matter of reference U/S 10 (1) (d)& (2A) of I.D.Act. 1947.
Reference Case No. 64/2003
Parties:
Employer in relation to the management of Bastacolla Area
Of M/s. BCCL, Jharia, Dhanbad
AND
Their Workman
Present: Shri Sachindra Kumar Pandey
Presiding Officer
Appearances:
For the Employers :- Sri S. Pandey, Sr. Manager (HR)
For the workman :- None.
State : Jharkhand.
Industry:-Coal
Dated 06/02/2026
AWARD.
In exercise of powers conferred under clause (d) of sub-section (1) and sub –section (2A) of Section 10 of
the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947),Government Of India through the Ministry of Labour, vide its Order
No.L-20012/281/2002-IR(C-I) dated 08/07/2003 has been pleased to refer the following dispute between the
employer i.e. management of Bastacolla Area of M/s. BCCL, Dhanbad and their workman through Secretary, Colliery
Karamchari Sangh, Dhanbad for adjudication by this Tribunal:
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1725
SCHEDULE
“Whether the action of the management in not regularising the services of Shri Ram Kumar Dusadh
as Dozer Operator is justified? If not, to what relief is the concerned workman entitled and from what
date?”
2. This case is taken through Special Campaign organized by Ministry of Labour & Employment, Govt. of India for
disposal of pending cases.
3. On receiving order no. L-20012/281/2002-IR(C-I) dated 08/07/2003 Government of India, Ministry of Labour,
New Delhi for adjudication of the dispute, Reference case no. 64 of 2003 was registered on 22.07.2003 and thereafter
the notices were sent to the parties with a direction to appear and submit their written statements along with relevant
documents and witnesses in support of their claims.
4. After receipt of the reference on 22.07.2003, this case was put up after a long gap on 17.09.2021 and regd.
notices were issued to both the parties but neither the workman nor the management appeared and notice of the
workman/union returned with endorsement “Refused”. Thereafter on 08.08.2025 and 12.12.2025 Sri N. Nath, O.S.
Legal, H.Q and Sri Raju Kumar Mahto appeared on behalf of the management but workman/union again failed to
appear. Today Sri S. Pandey, Sr. Manager (HR) for the management appeared and submitted that workman has not
appeared since beginning in this case so case may be closed.
5. On perusal of the entire case record it transpires that workman/union never appeared before this Tribunal since
beginning which shows that he has lost his interest in this case and therefore, for the ends of justice, this case deserves
to be dismissed for non prosecution.
6. Hence,
ORDERED
that this case is hereby dismissed for non prosecution and a “No Dispute Award” be drawn up in respect of the
above reference case. Let the copies of Award in duplicate be sent to the Ministry of Labour & Employment,
Government of India, New Delhi for information and notification.
SACHINDRA KUMAR PANDEY, Presiding Office
नई दिल्ली, 17 मार्च, 2026
का.आ. 427.—vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947 (1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa] dsUnzh;
ljdkj बीसीसीएल ds izca/kra= ds lac) fu;kstdksa vkSj muds deZdkjksa ds chp] vuqca/k esa fufnZ’V vkS|ksfxd fookn esa
dsUnzh; ljdkj vkS|ksfxd vf/kdj.k-सि-
Je U;k;ky; ] िनबाि-I ds iapkV (
lanHkZ la[;k 02/2004) dks izdkf”kr
djrh gS] tks dsUnzh; ljdkj dks 1
0@03@2026 dks izkIr gqvk FkkA
[सं. एल-20012/97/2003-आई आर (सीएम-I)]
ियिीप यािव, उप जनिेिक
New Delhi, the 17th March, 2026
S.O. 427.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. No. 02/2004) of the Central Government Industrial Tribunal-
cum-Labour Court, Dhanbad-I as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of
BCCL. and their workmen received by the Central Government on 10/03/2026
[No. L-20012/97/2003-IR(CM-I]
JAIDEEP YADAV, Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1,DHANBAD
In the matter of reference U/S 10 (1) (d)& (2A) of I.D.Act. 1947.
Reference Case No. 02/2004
Parties:
Employer in relation to the management of Bararee Colliery
Of M/s. BCCL, Dhanbad
1726
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
AND
Their Workman
Present: Shri Sachindra Kumar Pandey
Presiding Officer
Appearances:
For the Employers :- Sri Aniket Sachan, Asstt. Manager (L)
For the workman :- None.
State : Jharkhand.
Industry:-Coal
Dated 06/02/2026
AWARD.
In exercise of powers conferred under clause (d) of sub-section (1) and sub –section (2A) of Section 10 of
the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947),Government Of India through the Ministry of Labour, vide its Order
No.L-20012/97/2003-IR(C-I) dated 24/12/2003 has been pleased to refer the following dispute between the employer
i.e. management of Bararee Colliery of M/s. BCCL, Dhanbad and their workman through Regional Secretary, Bihar
Pradesh Colliery Mazdoor Congress, Dhanbad for adjudication by this Tribunal:
SCHEDULE
“Whether the management of BCCL, Bararee Colliery is justified in not regularising Shri Maheswar
Singh as Munshi, Clerical Grade-III? If not, to what relief is the workman entitled and from what
date?”
2. This case is taken through Special Campaign organized by Ministry of Labour & Employment, Govt. of India for
disposal of pending cases.
3. On receiving order no. L-20012/97/2003-IR(C-I) dated 24/12/2003 Government of India, Ministry of Labour, New
Delhi for adjudication of the dispute, Reference case no. 02 of 2004 was registered on 02.01.2004 and thereafter the
notices were sent to the parties with a direction to appear and submit their written statements along with relevant
documents and witnesses in support of their claims.
4. After receipt of the reference on 02.01.2004, this case was put up after a long gap on 25.11.2021 and regd.
notices were issued to both the parties but neither the workman nor the management appeared before this Tribunal.
Today Sri Aniket Sachan, Asstt. Manager (L) for the management appeared and submitted that workman has not
appeared since beginning in this case so case may be closed.
5. On perusal of the entire case record it transpires that workman/union never appeared before this Tribunal since
beginning which shows that he has lost his interest in this case and therefore, for the ends of justice, this case deserves
to be dismissed for non prosecution.
6. Hence,
ORDERED
that this case is hereby dismissed for non prosecution and a “No Dispute Award” be drawn up in respect of the
above reference case. Let the copies of Award in duplicate be sent to the Ministry of Labour & Employment,
Government of India, New Delhi for information and notification.
SACHINDRA KUMAR PANDEY, Presiding Officer
नई दिल्ली, 18 मार्च, 2026
का.आ. 428.—औद्योजगक fookn vf/kfu;e] 1947 (a1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj
Hkkjrh; LVsV cSad
ds izca/kr=] lac) fu;kstdksa vkSj muds deZdkjksa ds chp vuqca/k esa fufnZ’V औद्योजगक fookn esa dsUnzh;
ljdkj औद्योजगक vf/kdj.k@Je U;k;ky;
gSnjkckn ds iapkV (a106/2001) izdkf”kr djrh gSA
[सं. एल-12012/461/2000-आई आर (बी-I)]
सलोनी, उप जनिेिक
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1727
New Delhi, the 18th March, 2026
S.O. 428.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. 106/2001) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
Hyderabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of State Bank of
India and their workmen.
[No. L-12012/461/2000- IR(B-I)]
SALONI, Dy. Director
ANNEXURE
IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT AT
HYDERABAD
Present: Sri IRFAN QAMAR
Presiding Officer
Dated the 6th day of March, 2026
INDUSTRIAL DISPUTE No. 106/2001
Between:
Sri Pinnam Chithambaraiah,
C/o A. Venkataswamy,
Kota Street, NR Govt. Hospital,
Badvel Dist.
Cuddapah-516001
… Petitioner
And
The Dy. General Manager,
State Bank of India,
Zonal Office,
Renigunta Road,
Tirupathi – 517501.
…..Respondent
Appearances:
For the Petitioner :
Sri Macherla Rangaiah, Advocate
For the Respondent:
Sri Y. Ranjeeth Reddy, Advocate
AWARD
The Government of India, Ministry of Labour by its order No. L-12012/461/2000-IR(B.I) dated
27.6.2001/ 23.07.2001 referred the following dispute under section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 requiring this
forum to decide the question:
SCHEDULE
“Is the State Bank of India, Badvel Branch justified in terminating Sri Pinnam Chithambariah, Messenger,
from the services of the Bank? If not, what relief he is entitled to?”
After receipt of the reference, it was numbered as ID No. 106/2001 and notices were issued to both the Workman and
the management.
2.
Before unfolding the factual matrix of the instant industrial dispute it would be apposite to have a bird eye
view of a chequered history of the instant industrial dispute. Earlier instant industrial dispute along with the batch
cases was decided by this Tribunal vide common award dated 17.5.2005 and the reference was answered in favour of
the Respondent and against the Workman. That said common award dated 17.5.2005 was challenged by the
aggrieved Workmen in various Writ petition No.6470/2014 along with batch of writ petitions before the Hon’ble
High Court of Andhra Pradesh and Hon’ble High Court vide its’ judgement dated 23.6.2014 allowed all batch of writ
1728
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
petitions and set aside the common award dated 17.5.2005 passed in ID No.222 of 2001 and other batch of ID cases
by Central Government Industrial Tribunal cum Labour Court, Hyderabad and the Respondent management of State
Bank of India was directed to reengage the Writ Petitioners in position, which they have been occupying prior to
their termination and further directed to consider their cases for regularization as and when the substantive vacancy
arises. This judgement dated 23.6.2014 of Hon’ble High Court of AP, passed in WP No.6470/2014 and batch
petitions was challenged by Respondent management before the Hon’ble High Court in Writ Appeal No. 1268 of
2014. The aforesaid Writ Appeals No.1268/2014 and other Writ Appeals were decided by Division Bench of High
Court of Andhra Pradesh by a common judgement dated 20.3.2019. Hon’ble High Court in aforesaid Writ Appeal
was pleased to pass the order which is extracted as below:-
“ 7. Hearing the learned senior counsel for the SBI and the learned senior counsel for the contesting unofficial
Respondents, we see that while the learned single Judge was justified in setting aside the award af the Tribunal,
the proper course to be adopted was to remit all the cases to the Tribunal. This we say for reasons more than
one. Firstly, in such matters, claims have to be decided on individual basis, as different persons have different
claims as to the length of officiation or discharge of duties and functions; quality of engagement, drawings,
accounting of the post for each one of them, who have worked etc. AIl these issues will not be the same in all the
cases. Therefore, each case ought to have been directed to be decided by the Tribunal afresh on individual
basis. The second and most important aspect is the learned single Judge has in one go ordered re-employment
of all the workmen. This is not a relief that could have been granted without answering the individual issues;
each issue relating to each case could not have been decided by the writ Court within the format of its
adjudication procedures and scope. The adjudicating body, which has to do that activity, is the Industrial
Tribunal. Therefore, we are of the view that while we would sustain the order of the learned singe Judge insofar
as it interfered and sets aside the award of the Tribunal, the further findings and directions, issued through the
impugned order have to go and the individual cases have to be sent back for consideration of the Tribunal. Such
further procedure before the Tribunal will have to be carried forward with the materials already on record and
also by affording an opportunity to the persons, who have claims as well as the management to place their rival
contentions and further material before the Tribunal. The learned counsel appearing for the workmen are
justified in pointing out that enormous delay has already happened and further action by the Tribunal in this
line may be expedited.
9. In the result, these writ appeals are ordered;
(1) affirming the impugned common order of the learned single Judge to the extent it sets aside the common
award dated 17.05.2005 of the Industrial Tribuna!;
(2) the further findings and directions issued through the impugned common order are vacated:
(3) all the matters shall be remitted to the Industrial Tribunal with a direction to dispose of them within an
outer limit of five (5) months from the date of receipt of a copy of this order; and,
(4) the parties to make appearance before the Tribunal on the given date.”
Thus, in view of the above direction of Hon’ble High Court of Andhra Pradesh in W.A.No.1268 of 2014 and batch
cases. This Tribunal has taken up the matter of industrial dispute for hearing and deciding it afresh in view of the
aforesaid guidelines laid down by the Hon’ble High Court in Writ Appeal No.1268/2014 vide judgement dated
20.3.019.
3.
The factual matrix of instant industrial dispute as narrated by the Workman in his claim statement are that,
the he joined the service of the Respondent Bank at the workman joined in the services of the Management Institution
as Messenger on 1982 to 1996 and rendered unblemished service spreading over a period of about 14 years, and by
dint of hard work will till hiss services were terminated by oral orders with effect from 1.4.1997. Further, it is
submitted that the management of Respondent bank decided to give a chance to temporarily employed personnel
“found suitable for permanent appointment” by wait- listing them by offering permanent appointment or waitlisting
till such opportunity arises.
4.
That on 17.11.1987 a settlement was reached between All India State Bank of India Staff Federation and the
Management of State Bank of India - settlement one, under this settlement three categories of employees were
listed. That is, A) those who have completed 240 days in 12 months or less after 1.7.1975. B) those who have
completed 270 days in any continuous block of 36 calendar months after 1.7.1975. C) (i) those who have completed
minimum of 30 days aggregate temporary service in any calendar year after 1.7.1975 or (ii) 70 days aggregate
temporary service in continuous block of 36 months after 1.7.1975.
5.
The persons who satisfied in all the above 4 categories were to be interviewed by a selection committee and
the said selection committee would determine the suitability of the said candidate for permanent appointment.
Therefore, the bank prescribed certain qualifications and from among the candidates satisfying the qualifications the
suitable candidates were enlisted by a selection committee. The Clause 7 of the said agreement provided with the
selected candidate would be wait listed in order of their respective categorization and the selected panel would be
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1729
valid upto December, 1991. Clause 10 of the settlement specifically provided that henceforth. “there will be no
temporary appointments in the subordinate cadre”, except on a restrictive basis in the specified category, “from
amongst empanelled candidates as per existing guidelines of the bank”. The Workman further submits that
consequent upon the said agreement and the draft, a notification was issued in the newspapers. The last date for
responding to the advertisement was 30.8.1988. A written examination followed by viva-voce in May, 1989 was
held. A selected panel was prepared, as per Clause 7 of the agreement, ie. Settlement No.1, the selected panel was to
be valid upto December, 1991, the Workman submits that circular was issued on 26.4.91 by the said letter it is
mentioned that the terms of the agreement dated 17.11.87 was modified vide second agreement dated 16.7.88 was
entered into between the parties. In terms of the said agreement a chance was to be given, “to all eligible temporary
employees for permanent appointments. The appointments were against the vacancies likely to arise during the
years 1995-96, circular made it clear that in view of the enormity of the problem an extension of the currency of the
panel, eligible temporary employees who have been empanelled could not appear in the earlier interviews and have
been pursuing their cases thereafter, “will be given another chance to appear for interview”.
6.
Workman submits that there were total five settlements. The settlement dated 17.11.87 is the 1st
settlement (Ex M1), settlement dated 16.7.88 is 2nd settlement (Ex M2), settlement dated 27.10.88 is the 3rd
settlement (Ex M3), then settlement dated 9.1.91 is 4th settlement and settlement dated 30.7.96 is 5th settlement
(Ex M6). In between there is minutes of conciliation proceedings dated 9.6.95 marked as Ex M5. That due to all
these settlements which were extended by subsequent settlements thereby created reasonable expectations in the
list of the selected candidates arose with that it’s a question of time their appointments or services would be
regularized in the services of the bank. The Workman was working with the bank on temporary basis was under
the bonafide hope that sooner his services will be regularized with the bank. He is thereby closed all his options
elsewhere. It is needless to point out that employing person to whom hope of employment in substantial terms was
made is a facet of Article 21 of the Constitution of India.
7.
Further Workman submits that the Government of India issued Circular No. F-3/3/104/87-IR, dated
16.8.1990. Under said circular the chief Executives of all public sector banks including the Management herein were
specifically instructed that until the problem of existing temporary employees is fully resolved, no bank is permitted
to make any permanent appointments. That some of the persons similarly situated like this Workman aggrieved by
the inaction on the part of the management of the bank is not regularizing their services from out of the selected panel
and not clearly focusing the vacancy position, filed W.P. No. 4194/97 before Hon’ble High court of A.P.. It is
specifically averred in the said writ petition that the Management of the bank had failed to implement the settlement
and that it violates the various fundamental rights guaranteed under the constitution of India. The Hon’ble High
court of A.P .. by order dated 5.3.97 directed the bank to implement the settlement as amended from time to time. It
also directed the bank to carry out the terms of settlement before the expiry of March, 1997. The Hon’ble High
Court also recorded finding that the Bank cannot escape its liability of enforcement of the Settlement. In view of the
directions given by the High Court all candidates whose names appeared in the select panels prepared on the basis of
the agreement entered into on 17.11.87 under which the panel was valid upto December, 1991, and on the basis of a
settlement dated 27.10.1988 whereby the panels were made alive upto 31.3.1997 under which the panel was valid
upto December, 1999. The other agreement dated 16.7.1988 under which the panel was valid upto 1992 and on the
basis of the settlement dated 27.10.1998 whereby the panels were made alive upto 31.3.1997 were under the bonafide
impression that their cases will be considered for regularization and were living on the basis of the said reasonable
expectation. Unfortunately, contrary to the aforesaid directions given by the High Court and contrary to the
settlements entered into between the parties, the bank issued proceedings dated 25.3.1997, dated 27.3.1997 and
31.3.1997 instructing the various authorities of the Management not to continue the temporary employees those who
are in services of the bank from 1.4.97. The said order was followed by the Management. Aggrieved by the said
action the Workman herein and similarly situated candidates have filed a writ petition before the Hon'ble High Court
and by way of Writ Petition No.9206/97 seeking a declaration that the proceedings issued by the Deputy General
Manager and the Assistant General Manager (Respondents 3,4 and 5 therein) on 25.3.97, 27.3.97 and 31.3.97 as
illegal and also non-continuance of the Workmen therein in service by absorbing them in the services of the bank as
violative of Section 2(p) and 18(1) read with Rule 58 of Central Rules and sought for specific direction to the bank to
absorb them in service.
8.
Further, Workman submits that in the counter affidavit filed in Writ Petition No.9206/97, the bank has
submitted that it has about 805 branches in Andhra Pradesh alone. It has stated that due to exigencies of
circumstances and on account of the urgent need in its banks, it employed temporary employees in subordinate cadre.
It is pertinent to mention that it does not state the urgent or need or the nature of temporary employees that it had
engaged. Enquiry into the same would reveal that the stand taken by the bank either on the ground of urgent need or
of temporary employees is a façade to perpetuate unfair labour practice. It is designed to on the one hand, keep the
employed in the erroneous zone of hope and on the other to ensure that benefits that a model employer will extend
under various statutes to its employees is not required to be borne out by the bank. A reading of the counter affidavit
would show that the bank would opines that being just fair and reasonable are which obviously is reprehensible and is
a facet of unfair labour practice.
1730
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
9.
The Workman submits that the bank had referred in its counter affidavit to three settlements dated 17.11.87,
16.7.88 and 27.10.88. The bank in the guise of extending the benefits of the circular of Government dated 16.8.90
stated in its counter affidavit that as follows:
"Government of India, vide its letter dated 16.8.1990, issued guidelines to all the public sector banks with regard to
recruitment and absorption of temporary employees in public sector banks. The said guidelines were issued to
implement on the lines of the approach paper on the issue provided by a committee constituted in this regard. The
Government of India guidelines made it clear that all the public sector banks may follow the provisions laid down in
the approach paper.
The approach paper specified that the cases of temporary employees who had put in not less than 240 days of
temporary service in 12 consecutive Months and who are entitled to benefit of Section 25-F may be decided by
entering into a settlement with the representative union. In respect of temporary employees who had put in less than
240 days of service in 12 consecutive months or less, a settlement could be avoided and however if the Management
so desired, they could enter into a conciliation settlement with the representative union. Para 6(h), it is mentioned
that only those temporary employees who had put in temporary service of 90 or more days after 1.1 1982 would be
eligible for considering under the scheme. Although the Government guidelines envisaged for a settlement in respect
of employees who had put in temporary service of 90 or more days, the bank by way of further concession entered
into settlements Even in respect of those who had put in less than 90 days. As such, it could be Seen that the
settlements are more beneficial to the temporary employees concerned. The approach paper also specify at para 6(c)
that the banks would provide one time opportunity to all the temporary employees and for that purpose temporary
employees worked in the bank on or after 1.1.1982 could be considered for re-employment in terms of the scheme.
The Respondents have gone further wherein even persons working after 1975 were also considered.
As could be seen from the above, there was a genuine effort on the part of the Respondent bank to provide
permanent employment for as many as possible subject to availability of the vacancies.
It is further submitted that at para 6(k) of the approach paper, it was made clear that this would be one time
exercise in full and final settlement of all the aims and disputes for the past period in respect of temporary workmen
covered by the settlement. This would mean that the Government of India guidelines would cover only those persons
who were temporarily employed for the period specified therein and not otherwise. As such, it is submitted that the
Respondents have not only followed the Government of India guidelines but in fact covered cases of the employees
who had worked for less than 90 days. As such, question of violation does not arise and in any case those were only
broad guidelines and not directives".
10.
The Workman submits that the bank also referred a subsequent settlement dated 9.1.1991 wherein there is a
clause to the effect- that the panel of temporary employees and the panel of daily wage employees will be operated to
a particular period. Therefore, their cases will not be considered. The Management herein relying upon this settlement
in their impugned action. It is submitted that even the settlement dated 9.1.1991 will not empower the management
to terminate the services of the temporary employees who are working in the bank services like the Workman herein
as it does not specify the termination of the employees. In fact there are so many vacancies wherein the Management
has engaged several new persons as temporary messengers/ attendars/ sweepers etc., even after the judgment of
Hon’ble High Court without considering the cases of the similarly situated candidates like the Workman herein. It is
submitted inspite of engaging fresh candidates as is now being done by the Management they would have continued
the similarly situated candidates like the Workman herein in the services of the bank and consider their cases for
absorption in view of the circulars issued by Central Government as well as the directions of this Hon'ble Court in
Writ Petition No.4194/97, dated 5.3.97. In view of the circulars issued by the Central Government, the Management
should not have relied upon the settlement dated 9.1.1991. Hence, the impugned action of the Management is illegal,
unjust, violative of fundamental rights such as Articles 14,16 and 21 of the Constitution of India.
11.
The Workman submits that in W.P. No.4194/97 filed by the union of temporary employees where in they
have complained about the non- implementation of the settlements arrived between the parties and sought for
absorption. Such employees in the bank services on permanent basis before the date fixed for carrying out the terms
of settlement, the Court held that the members of the union had been empanelled in the list, they were not regularized
and the time was going to run out to the near future and the Respondent bank and its officers cannot escape from the
liability of enforcing the settlement which has been reached and therefore directed that the bank and the officers shall
implement the settlement dated 17.11.87 as amended from time to time before the expiry of 31.3.97.
12.
Further, it is submitted that in the clause of Settlement it is specifically mentioned that the workmen to be
absorbed/appointed in the bank prohibiting any temporary appointments subsequent to the date of settlement even the
authorities want to make temporary appointments that should be made only from among the empanelled can be
appointed either for temporary vacancy or permanent vacancy except from among the empanelled candidates like the
Workman and that should be continued till they are absorbed. The management committed unfair labour practices
and terminated the services of the candidates with effect from 1.4.1997 which is arbitrary, discriminatory, contrary to
their own guidelines and violative of the constitutional provisions which are guaranteed in Chapter-III of the
Constitution of India.
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1731
13.
The Workman submits that it is strange as to how the panels were allowed to lapse by a so-called
Memorandum of Understanding dated 25.2.1997, that the action of terminating such employees like the
Workman by virtue of an impugned oral proceedings without implementing the settlement would be illegal and unfair
labour practice which cannot be allowed to be perpetuated. That the discontinuance of the Workman after 31.3.97
who had served in the bank in any capacity amounts to retrenchment. It could not have been done without any notice
and it violates Sec.25FF of the Industrial Disputes Act, 1947 and the said action is violative of principles of natural
justice guaranteed under Chapter III of the Constitution of India. This amounts to retrenchment without one month's
notice and taken in view of such notice. Thus, the main proceedings issued by the Respondent is without
jurisdiction and is arbitrary, illegal and therefore liable to be quashed. That the alleged Memorandum of
Understanding dated 27.2.97, Ex.M5 does not own any legal entity, as the said Memorandum of Understanding is
not published anywhere to brought to the notice of the Workman whose rights are being affected. It is submitted that
Management did not adhere to the procedure envisaged by the Central Government in its' instructions dated 16.8.90
in the year 1995. The same was not followed in the year 1997 despite there being vacancies. The
management has followed the procedure of calling candidates through Employment exchange instead of giving
chance to the empanelled candidates like the Workman here. It is pertinent to mention here that the Respondent
Management sent letters to the all similarly situated candidates like the Workman in the month of June, 1997,
subsequent to the passing of impugned termination orders. After knowing the facts that the candidates are litigating,
the Management refused to engage these candidates. It is once again reiterated that the panels are meant for
absorption but not for termination. It was the duty of the Management to engage the empanelled candidates like the
Workman even in temporary vacancies till they are absorbed permanently in regular vacancies. Hence, the action of
the Respondent Management terminating the services of the Workman by oral order dated 31.3.97 is unjust, illegal,
violative of principles of natural justice and hence, the Management be directed to reinstate and absorb the Workman
and to grant all incidental and consequential benefits.
14.
Per contra, Respondent had filed counter and made a contentions that the reference is not tenable and
contrary to the provisions of I.D. Act, 1947. Respondent submitted that to tide over severe sub-ordinate staff
constraints which arose out of leave vacancies, exigencies, etc., and also owning to the restrictions imposed by the
Government of India/Reserve Bank of India on intake of staff, the Respondent bank used to engage sub-ordinate staff
like messengers, sweepers, sweeper cum water boys, etc., depending on the availability of work on purely temporary
basis for the smooth and uninterrupted functioning of the branches. It is submitted that the All India State Bank of
India Staff Federation which represents majority of the employees in the State Bank of India comprising about 98% of
the work force as its' members espoused the cause of temporary employees who have put in less than 240 days of
temporary service in 12 calendar months in the bank and who were ineligible for any protection under Industrial
Disputes Act, 1947 to give a chance for being considered for absorption and permanent appointments.
15.
Discussions were held and on 17.11.1987 an agreement was signed between the federation and the
Management bank under Sec. 2(p) read with Sec 18(1) of the Industrial Disputes Act, 1947 read with Rule 58 of
Industrial Disputes (Central) Rules 1957. A copy of the said settlement dated 17.11.87 which may be herein after
referred as first settlement is filed and 4 categories were made as it has already been mentioned in the claim statement
above, it need not be repeated here. In the first settlement, it was agreed that the temporary employees as categorized
would be given a chance for being considered for permanent appointment in the bank's service against the vacancies
which are likely to arise during the period 1987 to 1991. On 16.7.88 second settlement was arrived between the
Federation and the Bank whereby it was agreed to substitute the period of consideration of vacancies as 1987 to 1992
in place of 1987 to 1991 as contemplated under the first settlement dated 17.11.1987. This is the second settlement.
A 3rd settlement was entered into on 27.10.88 and it was agreed that the bank's service against the vacancies likely to
arise from 1988 to 1992 was to be considered. Government of India vide its letter dated 16.8.90 issued guidelines to
all the public sector banks with regard to recruitment and absorption of temporary employees in public sector banks.
The said guidelines were issued to implement on the lines of approach paper on the issue provided by a committee
constituted in this regard. Government of India guidelines made it clear that all the public sector banks may follow
the provisions laid down in the approach paper. The approach paper specified that the cases of temporary service in
12 consecutive months and who are entitled to benefit of Sec.25F of the Industrial Disputes Act, 1947 may be decided
by entering into a settlement with the representative union. In respect of temporary employees who had put in less
than 240 days of service in 12 consecutive months or less, a settlement could be avoided and however if the
Management so desired they could enter into a conciliation settlement with the representative union. In para. 6(h) it
is mentioned that only those temporary employees who had put in temporary service of 90 days or more days after
1.1.82 would be eligible for considering under the scheme. Although the Government guidelines envisaged for a
settlement in respect of employees who had put in temporary service of 90 days or more days, the bank by way of a
further concession entered into settlements. Even in respect of those who had put in less than 90 days and also the
bank went a step further and said those persons who are working after 1975 were also considered. Hence, there was
a genuine effort on the part of the Respondent bank to provide as many as possible jobs subject to the availability of
the vacancies. However, para 6 (k) of the approach paper made it clear that it is a one time, exercise in full and final,
settlement of all the claims and disputes for the past period, in respect of temporary workmen covered by the
settlement. Another settlement was entered on 9.1.91 herein after referred as 4th settlement and the time limit was
1732
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
extended upto 1994 and separate panel was prepared for temporary employees, casual/daily wagers. It was agreed that
while vacancies arising between 1988 to 1994 in respect of temporary employees and in respect of casual/daily
wagers, they can be considered for the vacancies arising between 1995-96 only.
16.
It is submitted that the administrative set up of the Hyderabad Local Head Office comprises of four Zonal
Offices (Zones) at Hyderabad, Vijayawada, Visakhapatnam and Tirupathi covering all the Districts of Andhra
Pradesh. In terms of the settlement the Management after following the procedure laid down therein prepared the
panels of qualified candidates of temporary employees denoted as 1989 panel and also panel of casual/daily wagers
denoted as 1992 panel for giving a chance for being considered for permanent absorption. These panels were
prepared zone-wise separately for messengers and non-messengers in the descending order of temporary service put
in by the candidates during the stipulated period i.e., 1.7.1975 to 31.7.1988. That the Federation approached the
Regional Labour Commissioner(C) for implementation of bi-partite settlement in respect of absorption of temporary
employees. The Regional Labour Commissioner(C) conducted conciliation proceedings and an agreement was
arrived between the Federation and the bank. It was agreed that it would be kept alive upto March, 1997. A copy of
the conciliation proceedings dated 9.2.1995 signed by the parties is filed as material paper. A settlement was arrived
at and an agreement was signed between the Federation and the Management bank on 30.7.1996 under Sec.2 (p) read
with Sec.18(1) of the Industrial Disputes (Central) Rules, 1957, which is hereinafter called as 5th settlement. That on
27.2.1997 a Memorandum of understanding was also signed by the federation’s affiliate and the bank Management
recording the fact that the exercise of identifying the messengerial vacancies as on 31.12.1994 has since been
completed by Central Office and thereby 403 messengerial vacancies were sanctioned . It was agreed that these
vacancies may be filled from 1989 panel of temporary employees after effecting conversion from full time non-
messengerial staff in the usual manner and the agreement was reached accordingly. It was agreed between the
Federation's affiliate and the Management bank that in terms of the settlement dated 30.7.1996 both the panels of
temporary employees and daily wagers/casual employees would lapse on 31.3.1997. That as agreed upon vacancies
were filled from the panels. The Workman who has put in an aggregate temporary service of less than 240 days in a
continuous block of 12 months period during 1.7.1975 to 31.7.1988 has no right to seek a direction to consider his
candidature for absorption in the Management bank under any rule/law except under the settlement entered into
thereon.
17.
Respondent contended that, in fact, the case of the Workman can be considered under all the five settlements
having got his case considered under provisions of these settlements. All the other provisions and terms of the
settlements are also binding on him/her. The Management bank has not violated any of the provisions of the terms of
the said settlement. That the very preparation and maintenance of panel is in compliance of the terms agreed under
these settlements. These settlements were time bound and they ceased to exist on 31.3.1997. That the bank has never
promised that all the candidates in the panel will be absorbed. In the advertisement itself it was made clear that
candidates will be considered for absorption in the vacancies that may arise upto 1992. Keeping alive the panels after
31.3.1997 is contrary to the settlements arrived between the State Bank of India Staff Federation and the Management
bank. That the settlements are binding on the parties. The Workman is also bound under the terms of the said
settlement. The settlement does not suffer from any ambiguity as their language is very clear. The right under the
settlements is to give them a chance to be considered for future appointment in the bank's services against the
vacancies likely to arise. The settlements were effected to balance the expectations of the temporary employees to be
absorbed in permanent service as against the constitutional rights for all eligible persons to be considered for
employment every time a vacancy arises. That the alleged dispute including the demand for reinstatement has to be
decided in this context. It is submitted that the period of panel list got expired on 31.3.97 and it is an integral term of
the settlement and cannot be modified in any proceedings under the law. These temporary employees who
unfortunately could not be accommodated for want of vacancies have no further rights to be considered for
regularization. That the Hon'ble High Court in WP No.12964/94, held as follows, "It is needless to state that the
settlement arrived at between the All India State Bank of India Staff Federation which, is the majority union and the
bank Management is binding on the Workmen also. It is not at all the case of the Workman that any of the terms of
the settlement has been violated by the bank's Management. If the Workman had worked in the bank on part-time
basis before 31.5.94, that itself would not vest in him a right to claim that his services should be regularized on
permanent basis against a full time cadre post. The claim put forth by the Workman in the present petition is therefore
misconceived and not tenable. However, it is open to the Workman to claim any right which flows from the
settlement between the union and the bank Management. As already pointed out that it is not the grievance of the
Workman that some right which has flown from the settlement in favour of the Workman has been denied by the bank
Management. Therefore, I do not find any ground, let alone substantial ground, to grant the kind of relief sought for
by the Workman. Writ Petition fails and is accordingly dismissed. No costs."
18.
Further, it is contended that if the panels were not lapsed at the end of designated period and allowed to be
continued it would result in making the contracts of temporary employment indirectly permanent through back door
entry, which would not only be contrary to the settlements but also to Articles 14 and 16 of Constitution of India and
deprive the chances of original claimants who would Come through proper recruitment procedure. As their rights
have been crystallized by operation of the settlements. Hence, there is no question of any Legitimate expectation
being violated.
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1733
19.
Similarly placed ex-employees filed WP No.9206/1995 and the batch before the Hon'ble High Court of A.P.
and the learned Single Judge allowed the Writ Petitions. Aggrieved by the same WA No.86/98 and the batch was
filed and the Division Bench set aside the order of the Single Judge. Thereafter the ex-temporary employees filed
Special Leave Petition No.11886-11888 of 1998 before the Hon'ble Supreme Court of India. The Hon'ble Supreme
Court of India also dismissed the SLP. Therefore, reference to the Judgement of the Learned Single Judge in WP
No.9206/97 is of no consequences as the same has already been set aside. The observations made in the Judgements
cannot be relied upon for any purpose what so ever. The question of operation of Sec.25F would not come into play.
Further the issue is covered by various Judgements of Hon'ble Supreme Court of India and various Hon'ble High
Courts. Hence, the reference may be ordered that the Workman is not entitled for any relief.
20.
In order to fortify his claim Workman has examined himself as WW1 and also filed documents in evidence
which has been exhibited as Ex.W1 to W16. Further, the Workman has filed photocopies of documents in support
of his claim which are discussed as under:-
Ex.W1 is the Notification. Further Ex.W2 is the Absorption letter Ex.W3 is the Panel list. Ex.W4 is the Service
Certificate. Ex.W5 is the Service Certificate. Ex.W6 is the Service Certificate. Ex. W7 is the Service Certificate. Ex.
W8 is the Service Certificate. Ex. W9 is the Service Certificate. Ex. W10 is the Service Certificate. Ex. W11 is the
Service Certificate. Ex. W12 is the Service Certificate Ex. 13 is the Service Certificate. Ex. W14 is the Service
Certificate. Ex. W15 is the notification to Employment Exchange. Ex. W16 is the Circular letter dated 14.7.1999.
21.
On the other hand, Respondent has examined witness MW1 Sri K. Bala Kotaiah and this witness has
exhibited 12 documents, marked as Ex.M1 to M12. The details of these documents are as follows:-
Ex.M.1 is the Settlement dated 17.11.1987. Ex.M2 is the Settlement dated 16.7.1988. Ex.M3 is the Settlement
dated 27.10.1988. Ex.M4 is the Settlement dated 9.1.1991. Ex.M5 is the Minutes of the conciliation proceedings
dated 9.6.1995. Ex.M6 is the Settlement dated 30.7.1996. Ex.M7 is the Memorandum of Understanding dt.
27.2.1997. Ex.M8 is the Particulars of 1989 Messengerial Panel. Ex.M9 is the Particulars of 1989 Non-
Messengerial Panel. Ex.M10 is the Particulars of 1992 General Attendant Panel. Ex.M11 is the Judgment of
Hon’ble High Court of A.P. in Writ Appeal No.86/98 dt.1.5.1998. Ex.M12 is the Judgment of Hon’ble Supreme
Court of India in SLP No. 11886-11888 of 1998 dt.10.8.1998.
22.
Apart from afore mentioned documents, Learned Counsel for Workman has also filed a long list of various
judgements of Hon’ble Supreme Court as well as Hon’ble High Court, which we will discuss at appropriate place in
this Award.
23.
Heard the argument of Learned Counsel for Workman as well as for Respondent.
24.
On the basis of rival pleadings of both the parties and submissions made by the Learned Counsel for both
the parties, following points arise for determination in the industrial dispute :-
I.
Whether the 1st settlement dated 17.11.1987, 2nd settlement dated 16.7.1988, 3rd settlement dated
27.10.1988, 4th settlement dated 9.1.1991 and 5th settlement dated 30.7.1996 entered into between
State Bank of India and All India State Bank of India Staff Federation and also Memorandum of
Understanding are binding upon both the parties?
II.
Whether the action of State Bank of India, in terminating the services of Workman Sri P.
Chithambaraiah, a Messenger with effect from 31.3.1997 is justified?
III.
Whether the Workman is entitled for absorption on permanent post in the Branch of Respondent
management as per averments made by him in the claim statement?
IV.
To what relief if any the Workman is entitled for?
Findings:-
25.
Point No.I:-Undisputedly settlements dated 17.11.1987, 16.7.1988, 27.10.1988, 9.1.1991 and 30.7.1996,
minutes of conciliation proceedings and memorandum of understanding dated 27.2.1997 were executed between the
State Bank of India and All India State Bank of India Staff Federation under section 2(p) and 18 (1) of I.D. Act, 1947
read with Rule 58 of Industrial Disputes (Central Rules), 1957.
Section 2(p) of the Industrial Disputes Act, 1947 as follows:-
(p) "settlement" means a settlement arrived at in the course of conciliation proceeding and includes a written
agreement between the employer and workmen arrived at otherwise than in the course of conciliation
proceeding where such agreement has been signed by the parties thereto in such manner as may be prescribed
and a copy thereof has been sent to an officer authorised in this behalf by the appropriate Government and the
conciliation officer;
Section 18(1) provides as follows:-
1734
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
18. Persons on whom settlements and awards are binding.
- [(1) A settlement arrived at by agreement between the employer and Workman otherwise than in the course of
conciliation proceeding shall be binding on the parties to the agreement.
Therefore, in view of the provision contained u/s.18 (1) I.D. Act, 1947, terms and conditions enumerated in the
aforesaid settlements are binding on the parties to the agreement. The Learned Counsel for Workman has argued that
the Workman after going through the selection procedure has successfully been listed in the panel for appointment on
the permanent basis in the Respondent management and the empanelled list has to be valid till last person in the
empanelled list is appointed on permanent basis. But the impugned order dated 25.3.97, 27.3.97 and 31.3.97, has been
issued by Respondent management thereby the services of the Workman has been terminated and the said order is not
in consonance of the terms of the agreement entered into between the parties. Further, Workman submits that the
Respondent in the 5th settlement has mentioned the date i.e., 31.3.1997 for lapse of empanel list which is illegal and
that is not binding upon the Workman. The condition of lapse of empanelment list on 31.3.97 incorporated in the
aforesaid 5th settlement, is arbitrary and illegal.
26.
The perusal of the impugned order dated 25.3.1997 goes to reveal that the Chief/Branch Manager, SBI Zonal
Office has issued the letter to all the branches with regard to the subject not to make any temporary appointments in
the Branch in messengerial category from 1.4.1997. The extract of the said letter is given below:-
“We have been advised by the Deputy General Manager, Zonal Office, Hyderabad that as both the panels of
temporary employees of 1989 and daily wagers/casual labours of 1992 will lapse by 31.3.1997, it has been decided
by Central Office not to make any temporary appointments in messengerial category from 1.4.1997.”
Thus, from the contents of the aforesaid letter, it manifest that Head Office of State Bank of India vide letter dated
25.3.1997 has issued direction to all its branches not to make any temporary appointments in messengerial category
from 1.4.1997 due to reason of lapse of both panels i.e., 1989 & 1992 on 31.3.1997 as per terms of settlements
entered into by both parties. Further, the contents of the subsequent letter dated 27.3.1997 issued by Respondent
Management is also direction to Branch Manager, State Bank of India not to make any temporary messengerial
category appointment with effect from 1.4.1997 and it has also been communicated to all concerned that the panels
of temporary employees and daily wagers maintained by Zonal offices stand lapsed from 31.1.1997. Further, office
order dated 31.3.1997 has been issued by Respondent management that goes to reveal that the said office order has
been issued to this effect that, “Consequent on absorption of temporary employees in permanent cadre, it has been
decided by the competent authority that no one onwards, no further daily labour or temporary
employees/appointments should be resorted to/engaged/employed.” Therefore, it reflects from the contents of the
aforesaid orders that the temporary appointment in messengerial category and daily labour has been stopped by the
Respondent management with effect from 1.4.1997 because of the lapsed of panel of temporary workers and daily
wagers by 31.3.1997. The agreement for lapse of both the panels on 31.3.1997 is contained in the 5th settlement
which has been arrived at between the parties on dated 30.7.1996 with the consensus of both the parties. Therefore,
Workman can not challenge the terms and conditions contained in settlement dated 30.7.1996 regarding lapse of
panel on 31.3.1997 as agreed between State Bank of India and State Bank of India Staff Federation. As per provision
contained u/s.18(1) of I.D. Act, 1947 the said Agreement dated 30.7.1996 is binding on both the parties.
In the case of Allied Sales Corporation Secunderabad vs.The Authority Under Andhra Pradesh..... 1990 II LLJ
510 AP para 414, Hon’ble Court have held:-
“4. There was a settlement between the Management and the workmen under Section 18(1) of the Industrial
Disputes Act on 25th April 1983 under which the age of superannuation of the workmen was fixed at 55 years.
The settlement was to be in force upto 30th June 1986 and the next settlement, incorporating practically the
same terms, was again entered into on 4th February 1987 under Section 18(1) of the Industrial Disputes Act.
There is no dispute that these settlements are under Section 18(1).
14. Now the Authority constituted under Section 41(1) of the Act is an authority with very limited jurisdiction. It
can only decide in the first appeal whether a termination by the management is valid or not and is within the
parameters of Section 40 of the Act. The said Authority, in our view, has absolutely no jurisdiction to decide
whether a settlement entered into under Section 18(1) of the Industrial Disputes Act between the representatives
of the Workmen and of the Management, is vitiated by undue influence or misrepresentation or coercion on the
part of the Management. The Authority, namely, the Assistant Commissioner of Labour, was never intended by
the A.P. Legislature to have jurisdiction to go into the question of the validity of a settlement arrived at
under Section 18 of the Industrial Disputes Act by an Industrial Court. That Parliament has, in fact, constituted
Industrial Courts under the Industrial Disputes Act, with extensive powers cannot be disputed. What we mean to
say is that the Authority under Section 41(1) of the A.P. Act has no jurisdiction what-so-ever either to question
or to decide about the validity of any such settlements. If parties to a settlement have a grievance about the
validity of a settlement, it is for them to agitate the matter before the appropriate forum and they cannot ask an
Authority constituted under Section 41(1) of the A.P. Shops and Establishments Act, 1966 with limited
jurisdiction, to go into any such question and, that too, incidentally while deciding whether retirement as per
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1735
the contract of employment, is legal or not.”
It is not the case of Workman that aforesaid settlements are vitiated by undue influence or misrepresentation or
coercion on the part of the management. If the Workman feeling aggrieved by any terms of settlement/ agreement on
the aforementioned grounds then he can challenge of settlement before a competent authority under the Act, 1947.
But here in the instant matter it is not a case of Workman that aforementioned settlement has been entered into
between the parties on the ground of undue influence or misrepresentation or coercion. Therefore, Workman is barred
to raise any objection in respect of fixing the date of lapse of both panels on 31.3.1997 as agreed between both the
parties and Workman can not challenge any terms of said Agreement.
Further in the case of Herbertsons Limited Vs. Workmen of Herbertsons Limited and Ors, 1977 AIR 322,
Hon’ble Supreme Court have held:-
The Tribunal thought that the question of the quantum of membership of the 2nd Respondent did not call for a finding
at all in view of 1his Court's order. As observed above that was not a correct assumption. On the other hand, we feel
that this view of the Tribunal has led it to approach the matter in an entirely erroneous manner. The Tribunal is,
rightly enough, conscious that under section 18 (1) of the Industrial Disputes Act the settlement was binding on the
company and the members of the 3rd Respondent union. Even so, the Tribunal devoted nearly half of its order in
scanning the evidence given by the company and Respondent No. 3 to find out whether the terms of the settlement had
been explained by the President of the union to the workmen or not and whether the workers voluntarily accepted the
settlement knowing all the "consequences". This to our mind is again an entirely wrong approach.
“When a recognised union negotiates with an employer the workers as individuals do not come into the picture. It is
not necessary that each individual worker should know the implications of the settlement since a recognised union,
which is expected to protect the legitimate interests of labour, enters into a settlement in the best interests of labour.
This would be the normal rule. We cannot altogether rule out exceptional cases where there may be allegations of
mala fides, fraud or even corruption or other induce- ments. Nothing of that kind has been suggested against the
President of the 3rd Respondent in this case. That being the position, prima facie, this is a settlement in the course of
collective bargaining and, therefore, is entitled to due weight and consideration.
It is not possible to scan the settlement in bits and pieces and hold some parts good and acceptable and others bad.
Unless it can be demonstrated that the objectionable portion is such that it completely outweighs all the other
advantages gained the Court will be slow to hold a settle- ment as unfair and unjust. The settlement has to be
accepted or rejected as a whole and we are unable to reject it as a whole as unfair or unjust. Even before this Court
the 3rd Respondent representing admittedly the large majority of the workmen has stood by this settlement and that is
a strong factor which it is difficult to ignore. As stated elsewhere in the judgment, we cannot also be oblivious of the
fact that all workmen of the company have accepted the settlement. Besides, the period of settlement has since expired
and we are informed that the employer and the 3rd Respondent are negotiating another settlement with further
improvements. These factors, apart from what has been stated above, and the need for industrial peace and harmony
when a union backed by a large majority of workmen has accepted a settlement in the course of collective bargaining
have impelled us not to interfere with this settlement. That being the position, we unhold the settlement as fair and just
and order that the award of the Tribunal shall be substituted by the settlement dated October 18, 1973. The said
settlement shall be the substituted award. The appeal is disposed of accordingly. There will be no order as to costs.”
Therefore, in view of the law laid down by the Hon’ble Apex Court as discussed above, the contention of the
Workman that the date fixed for lapse of empanelled list on 31.3.1997 for appointment to the permanent post vide 5th
Settlement dated 30.7.1996 is arbitrary, illegal is not untenable. The recognized union of Workmen has negotiated
with the Respondent Bank Management representing large number of Workmen and the Workman as individual do
not come into picture. Workman in the instant case has work as temporary Workmen in the Respondent Branch and
in response of Notification he had applied for inclusion of his name in the panel and he was selected for inclusion
his name in the panel list to be utilized for absorption of such Workman to permanent post in order of their seniority
in the list. The Settlement dated 30.7.1996 between State Bank of India and All India State Bank of India Staff
Federation under Sec.2(p) and Sec.18(1) of I.D. Act, 1947 has clearly provided as regard non-messengerial position
and it is agreed that all such posts sanctioned fallen vacant upto 31.3.1997 shall be filled before empanel list is
allowed to lapse. Thus, in view of law laid down by the Hon’ble Apex Court, in the instant case, Agreement dated
30.7.1996 was entered into between both the parties in respect of lapsing of the both the panels on 31.3.1997 and
absorption of the Workmen from panel list was subject to availability of vacancy of post likely to arise upto
31.3.1997, have a binding force on Workman as well as management of State Bank of India in view of provision
contained under section 18 (1) of I.D. Act, 1947.
Thus, Point No.I is answered against the Workman and in favour of the Respondent.
27.
Point No.II:- Firstly, it is submitted on behalf of the Workman that the Respondent has terminated his
services by oral order on 31.3.1997 without issuing any notice or paying any salary or compensation in lieu thereof.
Therefore, the termination order of the Workman from service is in violation of provision contained Under Section 25
F of I.D. Act, 1947. Therefore, the order is liable to be set aside.
1736
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
28.
On the other hand, Respondent counsel contended that Workman has not worked for 240 days in any
preceding calendar year. Therefore, reference of the industrial dispute is not relevant. In this context, the Workman
has examined himself as WW1 who has reiterated that Workman has been terminated from service by Respondent on
31.3.1997 without notice of salary or compensation in lieu thereof. Before examining the claim of the Workman on
merit it would be apposite to reproduce the provision contained under section 25 F:-
Section 25F provides:-
Conditions precedent to retrenchment of workmen.- No Workman employed in any industry who has been in
continuous service for not less than one year under an employer shall be retrenched by that employer until—
(a) the Workman has been given one month' s notice in writing indicating the reasons for retrenchment and the
period of notice has expired, or the Workman has been paid in lieu of such notice, wages for the period of the
notice:
(b) the Workman has been paid, at the time of retrenchment, compensation which shall be equivalent to fifteen
days' average pay for every completed year of continuous service] or any part thereof in excess of six months;
and
(c) notice in the prescribed manner is served on the appropriate Government or such authority as may be
specified by the appropriate Government by notification in the Official Gazette].
Compensation to workmen in case of transfer of undertakings.
Section 25B defines the term continuous service which provides
Definition of continuous service.- For the purposes of this Chapter,--
(1) a Workman shall be said to be in continuous service for a period if he is, for that period, in uninterrupted service,
including service which may be interrupted on account of sickness or authorized leave or an accident or a strike
which is not illegal, or a lock- out or a cessation of work which is not due to any fault on the part of the Workman;
(2) where a Workman is not in continuous service within the meaning of clause (1) for a period of one year or six
months, he shall be deemed to be in continuous service under an employer--
(a) for a period of one year, if the Workman, during a period of twelve calendar months preceding the date with
reference to which calculation is to be made, has actually worked under the employer for not less than--
(i) one hundred and ninety days in the case of a Workman employed below ground in a mine; and
(ii) two hundred and forty days, in any other case;
In order to prove the fact of 240 days of service within 12 months of a calendar year just preceding from the date of
termination, the initial burden of proof lies upon the Workman and the Workman has to prove this factum by
adducing his oral as well as documentary evidence in support of his claim.
Further, how to calculate 240 days of service by the Workman in a calendar year. In this context the reference of
decisions of Hon’ble Supreme Court is relevant and the same are discussed below:-
In Rajasthan State Ganganagar S. Mills Ltd. v. State of Rajasthan and Anr. (2004) Apex Court held:
"It was the case of the Workman that he had worked for more than 240 days in the year concerned. This claim was
denied by the appellant. It was for the claimant to lead evidence to show that he had worked for 240 days in the year
preceding the date of his termination. He has filed an affidavit. It is statement which is in his favor and that cannot be
regarded as sufficient evidence for any Court or Tribunal to come to the conclusion that in fact the claimant had
worked for 240 days in a year These aspects were highlighted in Range Forest Officer v. S.T. Hadimani (2002 (3)
SCC 25. No proof of receipt of salary or wages for 240 days or order or record in that regard was produced. Mere
non-production of the muster roll for a particular period was not sufficient for the Labour Court held that the
Workman had worked for 240 days as claimed."
In Municipal Corporation, Faridabad v. Siri Niwas (2004 (8) SCC 195), held "the burden was on the Workman to
show that he was working for more than 240 days in the preceding one year prior to his alleged retrenchment." In
M.P. Electricity Board v. Hariram (2004 (8) SCC 246) the position was again reiterated in paragraph 11 as follows:
"The above burden having not been discharged and the Labour Court having held so, in our opinion, the Industrial
Court and the High Court erred in basing an order of reinstatement solely on an adverse inference drawn
erroneously ..”
In the case of Manager, RBI, Bangalore vs. S Mani (2005) SCC Page 100, the 3 Judges Bench of the Apex
Court held that "the initial burden of proof was on the Workman to show that he had completed 240 days of service."
Hon'ble Apex Court in the case of Mohan Lal vs Management BEL 1981 SCC page 225 has laid down the
principle that how to count 240 days of service within one year it is held: "Clause (2)(a) provides for a fiction
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1737
to treat a Workman in continuous service for a period of one year despite the fact that he has not rendered
uninterrupted service for a period of one year but he has rendered period of 240 days during the period of 12
calendar service for months counting backwards and just preceding the relevant date being the date of retrenchment.
In other words, in order to invoke the fiction enacted in clause (2)(a) it is necessary to determine first the relevant
date, ie the date of termination of service which is complained of as retrenchment. After that date is ascertained. move
backward to a period of 12 months just preceding the date of retrenchment and then ascertain whether within the
period of 12 months, the Workman has rendered service for a period of 240 days. If these three facts are affirmatively
answered in favor of the Workman pursuant to the deeming fiction enacted in clause (2)(a) it will have to be assumed
that the Workman is in continuous service for a period of one year and he will satisfy the eligibility qualification
enacted in Section 25-F"
“14. We have already extracted section 25B since its amendment and the change in language is the legislative
exposition of which note must be taken. In fact, we need not further dilate upon this aspect because in Surendra
Kumar Verma and Ors. v. Central Government Industrial-cum-Labour Court, New Delhi and Anr., Chinnappa
Reddy. J., after noticing the amendment and referring to the decision in Sur Enamel and Stamping Works (P)
Ltd case, held as under:
"These changes brought about by Act 36 of 1964 appear to be clearly designed to provide that a Workman who
has actually worked under the employer for not less than 240 days during a period of twelve months shall be
deemed to have been in continuous service for a period of one year whether or not he has in fact been in such
continuous service for a period of one year. It is enough that he has worked for 240 days in a period of 12
months, it is not necessary that he should have been in the service of the employer for one whole year."
In a concurring judgment Pathak J. agreed with this interpretation of section 25B(2). Therefore, both on
principle and on precedent it must be held that section 25B(2) comprehends a situation where a Workman is not
in employment for a period of 12 calendar months, but has rendered service for a period of 240 days within the
period of 12 calendar months commencing and counting backwards from the relevant date, i.e. the date of
retrenchment. If he has, he would be deemed to be in continuous service for a period of one year for the
purpose of section 25B and Chapter VA.”
Thus, in view of the law laid down by the Hon’ble Apex Court as discussed above the initial burden of proof lies
upon the Workman to show that he has completed 240 days of the service with the Respondent just preceding from
the date of his termination. Further, in respect of the employment of calculating the 240 days service provision
contained Under Section 25-F read with Section 25-B of the I.D. Act, 1947.
29.
Now, in view of the provision contained under Section 25 F and law laid down by the Hon’ble Apex Court,
we have to examine whether the Workman has discharged his initial burden of proof in respect of his claim of 240
days continuous service in a calendar year just preceding from the date of his termination i.e., 31.3.1997.
In this context, WW1 in his cross examination has stated that,
“I was not sponsored by any employment exchange. I did not undergo regular selection process required for
appointment as a temporary attender.”
“I did not work for 240 days in any year of the years I worked in the bank..”
Thus, it is clear from the testimony of WW1 that the Workman had not worked for 240 days continuously in any 12
months of a calendar year just preceding from the date of his termination in the Respondent bank. Therefore,
Workman failed to establish his plea by his oral and documentary evidence that he had worked for 240 days
continuously in calendar year just preceding from the date of his termination i.e., 31.3.1997. Thus, the claim of the
Workman that he has been terminated by oral order without issuing notice or payment in lieu after termination, in
contravention of Section 25 F of Industrial Disputes Act, 1947 is not tenable. However the documents filed by the
Workman in support of his claim, number of days worked with the Respondent goes to reveal that the Workman
had worked intermittently as daily wager depending upon availability of work in branch. Workman did not file any
document of appointment letter or salary slips in support of his claim for appointment as a non-messenger in the
Respondent branch on temporary basis.
30.
Per contra, the Learned Counsel for Respondent has submitted the allegation of Workman that he was
terminated from services is not correct. As the vacancies were filled up on regular basis in order of their respective
seniority the non-engagement of the Workman does not amount to termination. Further, Respondent contended that
no law provide that even though there is no work temporary employee should be continued in the bank work as the
very engagement of Workman was subject to availability of work. Therefore, the allegation that the bank has
indulged in unfair labour practice is incorrect.
31.
Thus, in view of the fore gone discussion and contentions made by the Respondent, I find the force in the
argument advanced by the Respondent that in the instant matter, Workman was not terminated from service by order
1738
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
dated 31.3.1997 rather he was disengaged in view of the non-availability of the work in the branch. Further, there
was direction issued by the Head Office of the Respondent authority not to engage any daily wager Workman/
temporary Worker w.e.f. 1.4.1997. Thus, such disengagement of Workman does not amount to termination.
Moreover, the Workman failed to prove his claim that he was terminated in contravention of provision of Sec.25F of
the I.D. Act, 1947 as he failed to establish his plea by any oral or documentary evidence that he had worked for 240
days continuously in a twelve months of calendar year just preceding from date of termination i.e., 31.3.1997.
32.
Further, perusal of the order dated 25.3.1997 goes to reveal that the Chief Branch Manager, State Bank of
India has issued the letter to Zonal Office with direction to all its branches to this effect that they have been advised
by the DGM, Zonal Office, Hyderabad that as both the panel of temporary employees of 1989 and daily
wagers/casual labour of 1992 will lapse on 31.3.1997 it has been decided by central office not to make any temporary
appointments in messengerial cadre from 1.4.1997, therefore it was directed to issue suitable instructions not to make
temporary appointments from 1.4.1997. There is no mention in this order that the Workman herein has been
terminated from service by this order.
33.
Further, the circular dated 27.3.1997 was issued by DGM, SBI to all branches in commercial network in
respect of the non-appointment of temporary employees in subordinate cadre and it has directed not to make any
temporary employment in the subordinate cadre with effect from 1.4.97 and further, it has directed to ensure that no
temporary/casual/daily basis appointment of the petty cash. Further, it is directed to all Branch Managers that any
deviation in this regard will be viewed seriously. Thus, these circulars do not reflect that the Workman has been
terminated from service by this order.
34.
Similarly, office order dated 31.3.1997 is simply a direction to all branches of the Respondent bank by
DGM that no further daily labour should be engaged or employed. Therefore, the plea of the Workman that he has
been terminated by the aforesaid order dated 25.3.1997, 27.3.1997 and 31.3.1997 from the service by the Respondent
is not acceptable. The evidence adduced by the Workman clearly goes to reveal that he had worked as a daily wager
for which he has been paid wages according to number of working days. As there was an order for prohibition for
engaging temporary workmen, in the bank, therefore, Workman could not be engaged by the Respondent for work
from 1.4.1997 and there after. It is settled law that the daily wagers are engaged by the employer depending upon
the availability of work and as the work was not available the Workman was not engaged further by the Respondent
management. Therefore, the Workman on the ground of number of days he had worked in the Respondent bank
cannot claim any right to reinstate him into the employment. As the Workman failed to prove the mandatory
condition of 240 days of continuous service as required under Sec.25F of I.D. Act, 1947. Therefore, the
disengagement of Workman from work can not be termed in contravention of provision contained under Sec.25F and
25 B of the I.D. Act, 1947.
Thus, this point is answered against the Workman and in favour of Respondent.
35.
Point No.III:- In this context, the Workman has contended that the management failed to implement the
selected panels during its valid tenure. The management adopted the back door methods contrary to the settlements
and filled up the vacancies. The same is evident from the proceedings dated 18.11.1993 a copy of the same is filed in
the material papers and the same may be read as part of the claim statement. Further, it is submitted that management
has to adhere the procedure issued by the Central Government, the instructions dated 16.8.1990 in the year 1995, but
same was not followed in the year 1997 despite there being vacancies. The management has followed the procedure
of calling candidates through employment exchange instead of giving chance to the empanelled candidates like the
Workman herein. The management sent call letters to the similarly situated candidates like the Workman in the month
of June 1997 subsequent to issuance of impugned termination orders. After knowing the fact that they are litigating
the issue by way of dispute, the management has refused to engage those candidates, the copies of call letters issued
are filed herein along with claim petition. The Workman herein reiterates that the panels are meant for absorption but
not for termination. In view of the same a duty is cast upon the Respondent management to engage the empanelled
candidates like the Workman herein even in temporary vacancies till they are absorbed permanently in regular
vacancies.
36.
On the other hand, Respondent has contended that the Federation approached Regional Labour
Commissioner (Central) for implementation of bipartite settlement in respect of the absorption of temporary
employees. The Regional Labour Commissioner (Central) conducted conciliation proceedings and agreement was
arrived at between the Federation and the Management bank. It is submitted that it was agreed between the
Federation and the Management that both the panels of temporary employees and daily wagers /casual labour would
be kept alive upto March, 1997 and the vacancies as agreed to under the afore set out settlements will be filled from
both the lists concurrently. A copy of the conciliation proceedings dated 9.6.1995 signed by the parties to the dispute
is filed as a material paper. Further, it is submitted that the settlement was arrived at and an agreement was signed
between the Federation and the Management bank on 30.7.1996 under Section 2(p) read with Section 18(1) of the
Industrial Disputes (Central) Rules 1957 which is binding on the parties. A copy of this agreement which hereinafter
may be referred to as 5th settlement for brevity, is also filed as a material paper. The 5th settlement dated 30.7.1996
whereunder the earlier four settlements dated 17.11.1987, 16.7.1988, 27.10.1988 and 9.1.1991 were also referred, it
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1739
was agreed to, by the Federation and the Management bank that both the panels of temporary employees and daily
wagers/casual employees will be kept alive upto March, 1997 for filling the vacancies existing/arrived at as on
31.12.1994 as per the norms agreed to between the bank and Federation and that thereafter the said panels would
lapse. It was also agreed that within the framework of the above settlements the modalities about drawing names
from either the panel of temporary employees or the panel of daily wagers and casual labour would be decided
administratively on circle to circle basis depending upon the local requirements in consultation with the Federation’s
affiliate by the Circle management. It was further agreed that all messenger real vacancies/positions in the subordinate
cadre including part-time attendants specifically provided as leave reserve will be filled by the end of 31.3.1997.
Further, Respondent contended that on 27.2.1997 a memorandum of understanding was also signed between the
Federation’s affiliate and the bank management regarding the fact that the exercise of identifying the messengerial
vacancies as on 31.12.1994 has since been completed by central office and thereby 403 messengerial vacancies were
sanctioned to the circle of the Management bank and it was agreed that these vacancies may be filled from 1989 panel
of temporary employees after effecting conversion from full time non-messengerial staff in the usual manner and the
agreement was reached upon. Further, it was agreed between the Federations affiliate and the management bank
that in terms of the settlement dated 30.7.1996 both the panels of temporary employees and daily wagers /casual
employees would lapse on 31.3.1997.
37.
The Workman has contended that the empanelled list prepared by the Respondent management for
appointment of temporary and daily wage Workers to the permanent post cannot lapse unless until it is exhausted by
appointing all the empanelled persons and it should continue even after 31.3.1997, i.e., the date fixed for the lapse of
panel. It is undisputed that the date of lapse of empanelled list of Workmen has been fixed to 31.3.1997 as
mentioned in the settlement dated 30.7.1996, and agreed between the parties. It is settled law that and once the life
of panel list lapses on the date as agreed between the parties it cannot be extended beyond that date. In the instant
case the panel list of the workmen was valid upto 31.3.1997 in view of the terms and conditions enumerated in the 5th
Settlement entered into between the parties. As the lapse of panel i.e., 31.3.1997 has been agreed by State Bank of
India and State Bank of India Staff Federation through 5th Settlement, the Workman is not competent to challenge the
same.
In this context I would like to take reference of the decision of the apex court in the case of Syndicate Bank and Ors
vs. Shankar Paul and Ors , AIR 1997 SC 3091, therein the Hon’ble Apex Court have held:-
“Till 1982, the branches of the appellant Bank in Calcutta region were recruiting persons locally to work as
temporary attenders in leave vacancies. In view of the revised procedure prescribed by the Government of India
in respect of such temporary appointments, the Calcutta regional office of the appellant Bank issued a circular
to all of its branches on 14.8.1982, instructing all the branches under it to discontinue the old practice from
1.6.1982 and appoint only empanelled candidates. The regional office was to prepare a panel of eligible
candidates, after calling names from the local/district employment exchange, and split it up branch-wise.
Following that new procedure yearly panels were prepared thereafter. Names of the Respondents were for the
first time included in the panel prepared for the period 7.2.1987 to 6.2.1988. By its letter dated 7.2.1987 the
Bank had informed the Respondents that the panel was valid for one year only and that inclusion of their names
in the panel was not to confer on them any right to seek permanent appointment in the service of the bank.
Considering the object with which the panel was prepared and the fact that it was an yearly panel expiring on
6.2.1988, we are of the opinion that the Respondents did not get any right, because of inclusion of their names
in the said panel, for permanent absorption in the service of the Bank. Whatever conditional right they had
came to an end with the expiry of the panel. The claim of the Respondents, as contained in the writ petition was
thus misconceived and therefore the learned single Judge and the Division Bench, when it first decided the
appeal, were right in dismissing the writ petition and the appeal respectively.”
Thus, in view of the above law laid down by the Hon’ble Apex Court and in view of the terms and conditions of the
5th Settlement the contention of the Workman that empanelled list should continue even after 31.3.1997 till the last
Workman in the panel is absorbed is not tenable. The contention of the Workman is baseless in view of recital in
the settlement. Therefore, in view of the fore gone discussion and finding given at Point No. I regarding binding
nature of Settlements and terms and conditions enumerated therein, in view of the provision contained u/s.18(1) of the
I.D. Act, 1947, I am of the considered view that life of panels lapsed on 31.3.1997 in view of terms of settlement
dated 30.7.1996 and plea of Workman that the panel shall continue even after 31.3.1997 till last man absorbed has
no legal force and same is untenable.
38.
Undisputedly, settlement agreement dated 30.7.1996 was executed between the State Bank of India and
State Bank of India Staff Federation and in that settlement it was agreed that both the panels of temporary employees
and daily wagers/ casual employees will be used for filling vacancies existing as on 31.12.1994 as per the norms
agreed between the bank and the Federation. These empanelled workmen were to be given a chance for permanent
appointment in the bank against vacancies arising up to December 1994 whereas the daily wagers/ casual employees
were to be considered against the vacancies arise from January 1995 to December 1996, whereby the said panel
would lapse. It was agreed that the vacancies falls upto 31.3.1997 shall be filled before the empanelled list is
1740
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
allowed to lapse. Thus, the claim of the Workman to the post of permanent non-messenger in the Respondent
management was subject to the availability of the sanctioned post and vacancies arising upto 31.3.1997. The
workmen given chance to the permanent post were seniors in number of working days in panel list and Workman
herein was junior to those workmen. Therefore, Workman could not be given absorption to permanent post being
junior to other workmen in the panel list.
39.
In this context the Workman witness WW1 was cross examined by the Respondent counsel and in the cross
examination the witness WW1 states:-
“I applied in response to the advertisement issued by the bank in terms of settlements entered between the bank
and the union….
The panel was prepared basing upon the no. of days of service put in by the temporary employees….
It is true that some of the employees whose names were in the panel were given regular appointment in the bank
order of their seniority. I am not having any documents to show that any of my juniors in the panel were given
appointment in the Bank. ”
Thus, from the above statement of the Workman witness WW1 it is clear that the panel was prepared in terms of
various settlements entered into between Staff Federation of State Bank of India and State Bank of India and it was
prepared on the basis of number of days of work put in by the temporary employees. Further, the Workman himself
admitted that some of the temporary employees whose names were included in the panel were given regular
appointment in the bank in order of their seniority in the panel and he is not having any document to show that any
person who worked for less number of days than the Workman was given appointment in the bank. Therefore, the
allegation of the Workman that the regular appointment has been made by the bank from the panel list in breach of
the terms of the settlement and violation of seniority of panel list is not proved by this evidence of WW1. Thus,
there is no evidence on record that bank has given the appointment to the temporary employees as well as daily
wagers from the panel list 1989 and 1992 in breach of seniority of the temporary employees in the list. There is no
evidence of jumbling in the panel list to make appointment of any permanent Workman in breach of the seniority.
Therefore, I am constrained to hold that the Respondent Management has appointed the workmen from panel list in
order of seniority and there is no jumbling of workmen in the panel list before it got lapsed on 31.3.1997.
40.
However, Workman has taken the plea that the panels of Workmen for absorption in the employment of the
Respondent banks (panels of temporary employees and daily wagers) has been lapsed on 31.3.1997 in contravention
of terms of settlement as the object of preparing the entire empanelment of temporary and daily wagers was to
provide them permanent employment and till the both the panel lists exhausted the panel list cannot be lapsed on
31.3.1997 and the date of lapsing of the panel on 31.3.1997 has been fixed by the Respondent arbitrarily without any
authority.
41.
In this context, the perusal of Settlement dated 30.7.1996 reveals that the 5th Settlement dated 30.7.1996
was entered under Section 2(p) and 18(1) of I.D. Act, 1947 read with Rule 58 of Industrial Dispute (Central) Rules
1957. This settlement has been entered into by the competent parties and in this settlement parties thereto agreed
that both the panels of temporary employees and daily wagers/casual employees will lapse on 31.3.1997. Thus the
date of lapse of panel was fixed by both the parties with consensus under the settlement dated 30.7.1996 and same is
binding upon the Workman under the provision of Section 18(1) of I.D. Act, 1947. Moreover, this issue of binding
force of the settlement dated 17.11.1987, 16.7.1988, 27.10.1988 and 9.1.1991 has already been discussed, decided at
finding in Point No.I of this award. However, the legality and validity of the aforementioned settlement has not been
challenged by the Workman before any competent forum. Thus, claim of Workman that the date of lapse of panel
i.e., 31.3.1997 has been fixed arbitrarily by the Respondent bank is untenable. As regard the claim of Workman for
his absorption to the permanent post it is settled law that the Workman can not claim his regularization to permanent
post merely on the basis of number of working days.
42.
In this context the reference of the decision of Hon’ble Supreme Court in the case of Oil and Natural Gas
Corporation vs Krishan Gopal 2020(3) SCALE 272, date of decision 7.2.2020 is relevant therein Hon’ble
Supreme Court have has laid down principle regarding regularization of the Workman on permanent posts. Hon’ble
Supreme Court have laid down the prepositions of regularization of the workmen to permanent post is as under:-
“(i) Wide as they are, the powers of the Labour Court and the Industrial Court cannot extend to a direction to
order regularisation, where such a direction would in the context of public employment offend the provisions
contained in Article 14 of the Constitution;
(ii) The statutory power of the Labour Court or Industrial Court to grant relief to workmen including the status
of permanency continues to exist in circumstances where the employer has indulged in an unfair labour
practice by not filling up permanent posts even though such posts are available and by continuing to employ
workmen as temporary or daily wage employees despite their performing the same work as regular workmen on
lower wages;
(iii) The power to create permanent or sanctioned posts lies outside the judicial domain and where no posts are
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1741
available, a direction to grant regularisation would be impermissible merely on the basis of the number of years
of service;
(iv) Where an employer has regularised similarly situated workmen either in a scheme or otherwise, it would be
open to workmen who have been deprived of the same benefit at par with the workmen who have been
regularised to make a complaint before the Labour or Industrial Court, since the deprivation of the benefit
would amount to a violation of Article 14; and
(v) In order to constitute an unfair labour practice under Section 2(ra) read with Item 10 of the Vth Schedule of
the ID Act, the employer should be engaging workmen as badlis, temporaries or casuals, and continuing them
for years, with the object of depriving them of the benefits payable to permanent workmen.
Thus, in view of the principles laid down by the Hon’ble Supreme Court as discussed above, in the instant matter the
Workman utterly failed to prove his claim by adducing any documentary or oral evidence that the employer has
indulged in unfair labour practice by not filling the permanent posts even though such posts are available and by
continuing to employ workmen as temporary or daily wage employees despite their performance was the same work,
as regular workmen on lower wages.
43.
Respondent has contended that all the vacancies exist and arise upto 31.3.1997 has been filled up from the
panel list in order of seniority and no vacancy exists or arises as on 31.3.1997 remained unfilled. Further, it is
contended that as per terms of settlement the life of panel lists has been lapsed on 31.3.1997, hence, there is no
occasion to extend the life of panel lists beyond 31.3.1997. However, the workman failed to prove contrary by any
evidence to the aforesaid contention of the Respondent that the vacancies were existing as on 31.3.1997 and the
workman was not given absorption to the permanent post in order of his seniority. It is settled law that the power to
create permanent or sanctioned post lies outside the judicial domain and where no posts are available, a direction to
grant regularization would be impermissible merely on the basis of the number of years of service. Therefore, the
claim of the workman on this ground also not acceptable.
44.
Further, as per the of settlement, panel was prepared for absorption of the workmen on the permanent posts
has already been lapsed on 31.3.1997 and the vacancies existing and arising upto 31.12.1994 and upto 31.3.1997 as
settlement dated 30.7.1996 has been filled up from the panel by appointing the workmen as per seniority in the panel
list. Workman witness WW1 in his cross examination has himself admitted this fact that, some of the temporary
employees whose names were included in the panel were given regular appointment in the bank in order of their
seniority in the panel. The Workman failed to show that there was any breach of terms of settlement has been
committed by the Respondent in appointment to permanent post from aforesaid panel list.
45.
As discussed in preceding paragraph of this Award, the life of the panel has not been extended beyond
31.3.1997, by any further settlement hence, the panel list in which name of the Workman was included got expired
on 31.3.1997. It is not the case of the Workman that Respondent has regularized similarly situated workmen either in
the scheme or otherwise and the Workman has been deprived of same benefit on par with those workmen or the
vacancies remained unfilled on the date of lapse of panels i.e., 31.3.1997, Industrial Tribunal has no jurisdiction to
extend the date of lapse of panel i.e., 31.3.1997. This Tribunal can not order for regularization of workmen to the
permanent post in contravention of the provision of Article 14 of the Constitution of India.
In the case of Mahboob Deepak vs. Nagar Panchayat Gajraula & Anr, Civil Appeal No.5875/2007 date of
judgement 13.12.2007, Hon’ble Supreme Court have held:-
“8. Respondent is a Local Authority. The terms and conditions of employment of the employees are governed by a
statute and statutory rules. No appointment can be made by a Local Authority without following the provisions of the
recruitment rules. Any appointment made in violation of the said rules as also the constitutional scheme of equality as
contained in Articles 14 and 16 of the Constitution of India would be a nullity.
9. Due to some exigency of work, although recruitment on daily wages or on an ad hoc basis was permissible, but by
reason thereof an employee cannot claim any right to be permanently absorbed in service or made permanent in
absence of any statute or statutory rules. Merely because an employee has completed 240 days of work in a year
preceding the date of retrenchment, the same would not mean that his services were liable to be regularized.”
Therefore, in view of the law laid down by the Hon’ble Apex Court, the claim of the Workman for absorption merely
on the basis of number of day of work in the Respondent bank Branch is not acceptable. As regard plea of the
Workman that the Workman should have been given employment even after 31.3.1997 as temporary Workman, it is
the discretion of Respondent to engage the Workman depending upon availability of work and this Tribunal can not
direct the Respondent to engage the Workman in the absent of such rule/scheme.
46.
In view of principle laid down by Hon’ble Apex Court as discussed above, in the instant matter Workman
utterly failed to establish the fact of rendering continuous service for a period of 240 days of service within a period
of 12 calendar months commencing and coming backward from relevant date i.e., the date of retrenchment, if has he
would be denied to be in continuous service for a period of one year. Therefore, the provision contained under
1742
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
Sec.25F of retrenchment is not applicable to Workman.
Counsel for Workman has relied upon number of decisions of Hon’ble High Court and Hon'ble Supreme Court and
few of them are discussed herein:-
In the case of F.C.I., vs. Kamdhenu Cattle Feed Industries 1993 (1) SCC 71, therein Hon’ble Supreme Court have
held:-
“7. In contractual sphere as in all other State actions, the State and all its instrumentalities have to conform
to Article 14 of the Constitution of which non-arbitrariness is a significant facet. There is no unfettered
discretion in public law: A public authority possesses powers only to use them for public good. This impose the
duty to act fairly and to adopt a procedure which is `fairplay in action'. Due observance of this obligation as a
part of good administration raises a reasonable or legitimate expectation in every citizen to be treated fairly in
his interaction with the State and its instrumentalities, with this element forming a necessary component of the
decision making process in all State actions. To satisfy this requirement of non- arbitrariness in a State action,
it is, therefore, necessary to consider and give due weight to the reasonable or legitimate expectations of the
persons likely lo be affected by the decision or else that unfairness in the exercise of the power may amount to
an abuse or excess of power apart from affecting the bona fides of the decision in a given case. The decision so
made would be exposed to challenge on the ground of arbitrariness. Rule of law does not completely eliminate
discretion in the exercise of power, as it is unrealistic, but providers for control of its exercise by judicial
review.”
In the case of State Bank of India, R.O., Vijayawada vs. Industrial Tribunal, Hyderabad WP No.193/1997,
therein Hon’ble High Court have held,
“Sri Krovvidi Narasimham, the learned counsel for the 2nd respondent contends, supporting the award that it
was a permanent vacancy and even though the 2nd respondent was appointed on temporary basis, his services
were not liable to be terminated and he was to be regularised into service on permanent basis. Shastry award
warrants that no temporary appointment can be made to a permanent post. But the matter is now covered by
two division bench judgements dated 28.11.1986 in W.A. No.791 of 1986 and 25.8.1987 in W.A. No.270 of
1982. The ratio decided in the two judgements is to the effect that there cannot be any mandate to appoint
employees on permanent basis when the requirement was for appointment on temporary basis. But it is held in
the said judgements that when a temporary appointee is ousted from service and not for misconduct and, if
again temporary appointment is to be made, then, the case of such temporary appointee who was ousted, has
got to be considered in accordance with Sec. 25-H of the Act.”
In the case of State of Haryana and others vs. Piara Singh and others. 1992 (4) SCC 118, therein Hon’ble
Supreme Court have held:-
“ 49. If for any reason an adhoc or temporary employee is continued for a fairly long spell, the authorities
must consider his case for regularization provided he is eligible and qualified according to the rules and his
service record is satisfactory and his appointment does not run counter to the reservation policy of the state.”
In the above cited judgements by the Workman the facts of the case are different hence do not apply to instant case
of Workman.
47.
On the other hand, in support of his contention Respondent has examined witness MW1 and MW1 in chief
examination states that, Settlements i.e., on 17.11.1987, 16.7.1988, 27.10.1988, 9.1.1991 were entered into between
the SBI and SBI Staff Federation for filling up of the vacancies that arise up to 1994 for those temporary employees
who has worked on scale wages. Further, MW1 states that two different panels for messengers and non-messengers
as per the eligibility criteria prescribed by the bank. There are four modules in Andhra Pradesh and they are
Hyderabad, Tirupathi, Vijayawada and Visakhapatnam. MW1 states that the temporary employees so empanelled
were given permanent absorption depending upon the vacancies so arise strictly in terms of the settlement. MW1
states that on 9.6.1995 conciliation proceeding was held before the RLC(C), Hyderabad and in said proceedings it
was decided that the panels will be kept live up to 31.3.1997 and vacancies will be filled from both the lists
concurrently. A copy of the said minutes of proceedings is Ex.M5. Further, MW1 states that on 30.7.1996 another
settlement was entered between the SBI and All India SBI Staff Federation providing for filling up of the vacancies
arising up to December 1994 in respect of subordinate cadre and daily wage /casual wage employees out of panel so
prepared were to be considered against vacancies arising from January 1995 to December 1996, thereafter the said
panels lapse. MW1 states that it was also agreed that all the non- messenger positions in subordinate cadre including
part time attendants specially provided as leave reserve will be filled before 31.3.1997 and as regards to non-
messengerial positions it is agreed that all such posts sanctioned and fallen vacant up to 31.3.1997 shall be filled
before the empanelled list is allowed to lapse. Thus in both the cases empanelled list were lapsed on 1.4.1997.
Ex.M6 is the copy of the settlement dated 30.7.1996. Further, witness states that on 27.2.1997 a memorandum of
understanding was reached between the SBI and SBI Staff Federation providing that both the panels above mentioned
will lapse on 31.3.1997. Ex.M7 is the copy of the memorandum of understanding and Ex.M8 is the copy of the
statements giving the particulars of 1989 non-messenger panel, Ex.M9 is the copy of the statement of 1989 non-
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1743
messenger panel, Ex.M10 is the copy of statement of 1992 panel. Further, witness states that petitioner was included
in the 1989 panel. As the existing vacancies at that time were exhausted and his turn did not come he could not be
given permanent employment in the bank as per the agreements. All the appointments were made strictly in
accordance with the settlements reached from time to time between SBI and SBI staff federation and as per seniority,
number of days of temporary service put in by them in the bank in the given period. Further, MW1 states petitioner
was not sponsored by any employment exchange he did not undergo the regular process of selection required for
appointment as a regular non-messenger the petitioner has not worked for 240 days in any year in his entire temporary
service in the bank. The petitioner and other temporary employees were terminated from service by the bank.
Further, MW1 states that the vacancies were filled up on regular basis with the temporary employees from the panels
and these panels were expired in terms of the settlements so reached and there were no vacancies to absorb such
employees. Thus, witness MW1 has proved the documents Ex.M1 to Ex.M12 and also contentions made in the
counter. However, MW1 was cross examined by the Petitioner Counsel. But nothing has been elicited in his cross
examination so as to discredit the testimony of the witness MW1 as regards the date of lapse of both the panels on
31.3.1997 and reasons assigned for non-absorption of the Petitioner from the panel list to the permanent post.
Moreover the witness MW1 was re-examined by the Respondent and the witness MW1 states that panels were
expired in terms of the settlement send absorptions to the extent of the available vacancies were made. There was no
termination of any temporary messenger as such but their services were not utilized after the cut off date as the
available vacancies were already filled up and most of these Petitioners were not in the service of the bank as on the
date of the expiry date of the panels. Therefore, in view of the aforesaid testimony of the MW1 in re-examination in
the absence of cross examination remained uncontraverted, the claim of the Workman that he was entitled for
absorption in permanent post in the branch of Respondent Management on the basis of panel list is found not
established.
This point is answered against the Workman.
48.
Point No.IV:- In view of the discussion and finding given at Point Nos. I, II and III, the Workman is not
entitled for any relief and claim statement of Workman sans merit and liable to be dismissed.
This Point is answered accordingly.
AWARD
In view of the fore gone discussion, it is held that the action of the Respondent bank in terminating the
services of Sri P. Chithambaraiah, Ex. Messenger by way of oral orders w.e.f. 31.3.1997 is justified. Hence, the
Petitioner is not entitled for any relief as prayed for. The claim statement filed by Workman sans merit, hence,
dismissed. Reference is answered accordingly.
Award is passed accordingly. Transmit.
Typed to my dictation by Smt. K. Phani Gowri, Personal Assistant, transcribed by her, corrected and signed
by me on this the 6th day of March, 2026.
IRFAN QAMAR, Presiding Officer
Appendix of evidence
Witnesses examined for the
Witnesses examined for the
Petitioner
Respondent
WW1: Sri P. Chithambaraiah
MW1: Sri K. Bala Kotaiah
Documents marked for the Petitioner
Ex.W1:
Photocopy of Notification
Ex.W2:
Photocopy of Absorption letter
Ex.W3:
Photocopy of Panel list
Ex.W4:
Photocopy of Service Certificate
Ex.W5:
Photocopy of Service Certificate
Ex.W6:
Photocopy of Service Certificate
Ex.W7:
Photocopy of Service Certificate
Ex.W8:
Photocopy of Service Certificate
Ex.W9:
Photocopy of Service Certificate
Ex.W10: Photocopy of Service Certificate
Ex.W11:
Photocopy of Service Certificate
1744
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
Ex.W12:
Photocopy of Service Certificate
Ex.W13:
Photocopy of Service Certificate
Ex.W14:
Photocopy of Service Certificate
Ex.W15:
Photocopy of circular sent to Employment Exchange
Ex.W16:
Photocopy of Circular letter dated 14.7.1999
Documents marked for the Respondent
Ex.M1:
Photocopy of settlement between Respondent and All India State Bank of India Staff Federation
dt.17.11.87
Ex.M2:
Photocopy of settlement between Respondent and All India State Bank of India Staff Federation
dt.16.7.88
Ex.M3:
Photocopy of settlement between Respondent and All India State Bank of India Staff Federation
dt.27.10.1988
Ex.M4:
Photocopy of settlement between Respondent and All India State Bank of India Staff Federation
dt.9.1.1991
Ex.M5:
Photocopy of conciliation proceedings before the Regional Labour Commissioner(C) dt.9.6.1995
Ex.M6:
Photocopy of settlement between Respondent and All India State Bank of India Staff Federation
dt.30.7.1996
Ex.M7:
Photocopy of Memorandum of understanding dt. 27.1.1997
Ex.M8:
Photocopy of statements giving the particulars of 1989 messenger panel.
Ex.M9:
Photocopy of statement of 1989 Non-messenger panel
Ex.M10:
Photocopy of statement of 1992 panel
Ex.M11:
Photocopy of order of Hon’ble High Court in WA No.86/98 dt. 1.5.98
Ex.M12:
Photocopy of order in SLP No.11886-11888 of 1998 dated 10.8.98
नई दिल्ली, 18 मार्च, 2026
का.आ. 429.—औद्योजगक fookn vf/kfu;e] 1947 (a1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj
Hkkjrh; LVsV cSad
ds izca/kr=] lac) fu;kstdksa vkSj muds deZdkjksa ds chp vuqca/k esa fufnZ’V औद्योजगक fookn esa dsUnzh;
ljdkj औद्योजगक vf/kdj.k@Je U;k;ky;
gSnjkckn ds iapkV (a59/2001) izdkf”kr djrh gSA
[सं. एल-12012/467/2000-आई आर (बी-I)]
सलोनी, उप जनिेिक
New Delhi, the 18th March, 2026
S.O. 429.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. 59/2001) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
Hyderabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of State Bank of
India and their workmen.
[No. L-12012/467/2000- IR(B-I)]
SALONI, Dy. Director
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1745
ANNEXURE
IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT AT
HYDERABAD
Present: Sri IRFAN QAMAR
Presiding Officer
Dated the 6th day of March, 2026
INDUSTRIAL DISPUTE No. 59/2001
Between:
Sri. Muddamsetty Raghunath,
12/257,
Opp. MDO Office,
Cuddapah Road,
Mydukur Distt,
Cuddapah.(A.P) 516172.
… Petitioner
And
The Assistant General Manager,
State Bank of India,
Zonal Office, Renigunta Road,
Tirupathi.
….. Respondent
Appearances:
For the Petitioner :
Sri Macherla Rangaiah, Advocate
For the Respondent:
Sri Y. Ranjeeth Reddy, Advocate
AWARD
The Government of India, Ministry of Labour by its order No. L-12012/467/2000-IR(B.I) dated
26.06.2001 referred the following dispute under section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 requiring this forum to decide
the question:
SCHEDULE
“Is the State Bank of India, Mydukur Branch justified in terminating Sri Muddamsetty Raghunath,
Messenger from the services of the Bank? If not what relief he is entitled to?”
After receipt of the reference, it was numbered as ID No. 59/2001 and notices were issued to both the Workman and
the management.
2.
Before unfolding the factual matrix of the instant industrial dispute it would be apposite to have a bird eye
view of a chequered history of the instant industrial dispute. Earlier instant industrial dispute along with the batch
cases was decided by this Tribunal vide common award dated 17.5.2005 and the reference was answered in favor of
the Respondent and against the Workman. That said common award dated 17.5.2005 was challenged by the
aggrieved Workmen in various Writ petition No.6470/2014 along with batch of writ petitions before the Hon’ble
High Court of Andhra Pradesh and Hon’ble High Court vide its’ judgement dated 23.6.2014 allowed all batch of writ
petitions and set aside the common award dated 17.5.2005 passed in ID No.222 of 2001 and other batch of ID cases
by Central Government Industrial Tribunal cum Labour Court, Hyderabad and the Respondent management of State
Bank of India was directed to reengage the Writ Petitioners in position, which they have been occupying prior to
their termination and further directed to consider their cases for regularization as and when the substantive vacancy
arises. This judgement dated 23.6.2014 of Hon’ble High Court of AP, passed in WP No.6470/2014 and batch
petitions was challenged by Respondent management before the Hon’ble High Court in Writ Appeal No. 1268 of
2014. The aforesaid Writ Appeals No.1268/2014 and other Writ Appeals were decided by Division Bench of High
Court of Andhra Pradesh by a common judgement dated 20.3.2019. Hon’ble High Court in aforesaid Writ Appeal
was pleased to pass the order which is extracted as below:-
1746
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
“ 7. Hearing the learned senior counsel for the SBI and the learned senior counsel for the contesting unofficial
Respondents, we see that while the learned single Judge was justified in setting aside the award af the Tribunal,
the proper course to be adopted was to remit all the cases to the Tribunal. This we say for reasons more than
one. Firstly, in such matters, claims have to be decided on individual basis, as different persons have different
claims as to the length of officiation or discharge of duties and functions; quality of engagement, drawings,
accounting of the post for each one of them, who have worked etc. AIl these issues will not be the same in all the
cases. Therefore, each case ought to have been directed to be decided by the Tribunal afresh on individual
basis. The second and most important aspect is the learned single Judge has in one go ordered re-employment
of all the workmen. This is not a relief that could have been granted without answering the individual issues;
each issue relating to each case could not have been decided by the writ Court within the format of its
adjudication procedures and scope. The adjudicating body, which has to do that activity, is the Industrial
Tribunal. Therefore, we are of the view that while we would sustain the order of the learned singe Judge insofar
as it interfered and sets aside the award of the Tribunal, the further findings and directions, issued through the
impugned order have to go and the individual cases have to be sent back for consideration of the Tribunal. Such
further procedure before the Tribunal will have to be carried forward with the materials already on record and
also by affording an opportunity to the persons, who have claims as well as the management to place their rival
contentions and further material before the Tribunal. The learned counsel appearing for the workmen are
justified in pointing out that enormous delay has already happened and further action by the Tribunal in this
line may be expedited.
9. In the result, these writ appeals are ordered;
(1) affirming the impugned common order of the learned single Judge to the extent it sets aside the common
award dated 17.05.2005 of the Industrial Tribuna!;
(2) the further findings and directions issued through the impugned common order are vacated:
(3) all the matters shall be remitted to the Industrial Tribunal with a direction to dispose of them within an
outer limit of five (5) months from the date of receipt of a copy of this order; and,
(4) the parties to make appearance before the Tribunal on the given date.”
Thus, in view of the above direction of Hon’ble High Court of Andhra Pradesh in W.A.No.1268 of 2014 and batch
cases. This Tribunal has taken up the matter of industrial dispute for hearing and deciding it afresh in view of the
aforesaid guidelines laid down by the Hon’ble High Court in Writ Appeal No.1268/2014 vide judgement dated
20.3.019.
3.
The factual matrix of instant industrial dispute as narrated by the Workman in his claim statement are that
the Workman joined in the Service of the Respondent Bank the workman joined in the Respondent Bank at the
workman joined in the services of the Management Institution as Messenger on 1984 to 1997 and rendered
unblemished service spreading over a period of about 13 years and by dint of hard work till his services were
terminated by orders with effect from 1.4.1997. Further, it is submitted that the management of Respondent bank
decided to give a chance to temporarily employed personnel “found suitable for permanent appointment” by wait-
listing them by offering permanent appointment or waitlisting till such opportunity arises.
4.
That on 17.11.1987 a settlement was reached between All India State Bank of India Staff Federation and the
Management of State Bank of India - settlement one, under this settlement three categories of employees were listed.
That is, A) those who have completed 240 days in 12 months or less after 1.7.1975. B) those who have completed
270 days in any continuous block of 36 calendar months after 1.7.1975. C) (i) those who have completed minimum
of 30 days aggregate temporary service in any calendar year after 1.7.1975 or (ii) 70 days aggregate temporary service
in continuous block of 36 months after 1.7.1975.
5.
The persons who satisfied in all the above 4 categories were to be interviewed by a selection committee and
the said selection committee would determine the suitability of the said candidate for permanent appointment.
Therefore, the bank prescribed certain qualifications and from among the candidates satisfying the qualifications the
suitable candidates were enlisted by a selection committee. The Clause 7 of the said agreement provided with the
selected candidate would be wait listed in order of their respective categorization and the selected panel would be
valid up to December 1991. Clause 10 of the settlement specifically provided that henceforth. “there will be no
temporary appointments in the subordinate cadre”, except on a restrictive basis in the specified category, “from
amongst empanelled candidates as per existing guidelines of the bank”. The Workman further submits that
consequent upon the said agreement and the draft, a notification was issued in the newspapers. The last date for
responding to the advertisement was 30.8.1988. A written examination followed by viva-voce in May 1989 was held.
A selected panel was prepared, as per Clause 7 of the agreement, ie. Settlement No.1, the selected panel was to be
valid upto December, 1991, the Workman submits that circular was issued on 26.4.91 by the said letter it is
mentioned that the terms of the agreement dated 17.11.87 was modified vide second agreement dated 16.7.88 was
entered into between the parties. In terms of the said agreement a chance was to be given, “to all eligible temporary
employees for permanent appointments. The appointments were against the vacancies likely to arise during the years
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1747
1995-96, circular made it clear that in view of the enormity of the problem an extension of the currency of the panel,
eligible temporary employees who have been empanelled could not appear in the earlier interviews and have been
pursuing their cases thereafter, “will be given another chance to appear for interview”.
6.
Workman submits that there were total five settlements. The settlement dated 17.11.87 is the 1st settlement
(Ex M1), settlement dated 16.7.88 is 2nd settlement (Ex M2), settlement dated 27.10.88 is the 3rd settlement (Ex
M3), then settlement dated 9.1.91 is 4th settlement and settlement dated 30.7.96 is 5th settlement (Ex M6). In
between there are minutes of conciliation proceedings dated 9.6.95 marked as Ex M5. That due to all these
settlements which were extended by subsequent settlements thereby created reasonable expectations in the list of the
selected candidates arose with that it’s a question of time their appointments or services would be regularized in the
services of the bank. The Workman was working with the bank on temporary basis was under the bonafide hope that
sooner his services will be regularized with the bank. He is thereby closed all his options elsewhere. It is needless to
point out that employing person to whom hope of employment in substantial terms was made is a facet of Article 21
of the Constitution of India.
7.
Further Workman submits that the Government of India issued Circular No. F-3/3/104/87-IR, dated
16.8.1990. Under said circular the chief Executives of all public sector banks including the Management herein were
specifically instructed that until the problem of existing temporary employees is fully resolved, no bank is permitted
to make any permanent appointments. That some of the persons similarly situated like this Workman aggrieved by
the inaction on the part of the management of the bank is not regularizing their services from out of the selected panel
and not clearly focusing the vacancy position, filed W.P. No. 4194/97 before Hon’ble High court of A.P. It is
specifically averred in the said writ petition that the Management of the bank had failed to implement the settlement
and that it violates the various fundamental rights guaranteed under the constitution of India. The Hon’ble High
court of A.P .. by order dated 5.3.97 directed the bank to implement the settlement as amended from time to time. It
also directed the bank to carry out the terms of settlement before the expiry of March, 1997. The Hon’ble High
Court also recorded finding that the Bank cannot escape its liability of enforcement of the Settlement. In view of the
directions given by the High Court all candidates whose names appeared in the select panels prepared on the basis of
the agreement entered into on 17.11.87 under which the panel was valid upto December, 1991, and on the basis of a
settlement dated 27.10.1988 whereby the panels were made alive upto 31.3.1997 under which the panel was valid
upto December, 1999. The other agreement dated 16.7.1988 under which the panel was valid upto 1992 and on the
basis of the settlement dated 27.10.1998 whereby the panels were made alive upto 31.3.1997 were under the bonafide
impression that their cases will be considered for regularization and were living on the basis of the said reasonable
expectation. Unfortunately, contrary to the aforesaid directions given by the High Court and contrary to the
settlements entered into between the parties, the bank issued proceedings dated 25.3.1997, dated 27.3.1997 and
31.3.1997 instructing the various authorities of the Management not to continue the temporary employees those who
are in services of the bank from 1.4.97. The said order was followed by the Management. Aggrieved by the said
action the Workman herein and similarly situated candidates have filed a writ petition before the Hon'ble High Court
and by way of Writ Petition No.9206/97 seeking a declaration that the proceedings issued by the Deputy General
Manager and the Assistant General Manager (Respondents 3,4 and 5 therein) on 25.3.97, 27.3.97 and 31.3.97 as
illegal and also non-continuance of the Workmen therein in service by absorbing them in the services of the bank as
violative of Section 2(p) and 18(1) read with Rule 58 of Central Rules and sought for specific direction to the bank to
absorb them in service.
8.
Further, Workman submits that in the counter affidavit filed in Writ Petition No.9206/97, the bank has
submitted that it has about 805 branches in Andhra Pradesh alone. It has stated that due to exigencies of
circumstances and on account of the urgent need in its banks, it employed temporary employees in subordinate cadre.
It is pertinent to mention that it does not state the urgent or need or the nature of temporary employees that it had
engaged. Enquiry into the same would reveal that the stand taken by the bank either on the ground of urgent need or
of temporary employees is a façade to perpetuate unfair labour practice. It is designed to on the one hand, keep the
employed in the erroneous zone of hope and on the other to ensure that benefits that a model employer will extend
under various statutes to its employees is not required to be borne out by the bank. A reading of the counter affidavit
would show that the bank would opines that being just fair and reasonable are which obviously is reprehensible and is
a facet of unfair labour practice.
9.
The Workman submits that the bank had referred in its counter affidavit to three settlements dated 17.11.87,
16.7.88 and 27.10.88. The bank in the guise of extending the benefits of the circular of Government dated 16.8.90
stated in its counter affidavit that as follows:
"Government of India, vide its letter dated 16.8.1990, issued guidelines to all the public sector banks with regard to
recruitment and absorption of temporary employees in public sector banks. The said guidelines were issued to
implement on the lines of the approach paper on the issue provided by a committee constituted in this regard. The
Government of India guidelines made it clear that all the public sector banks may follow the provisions laid down in
the approach paper.
1748
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
The approach paper specified that the cases of temporary employees who had put in not less than 240 days of
temporary service in 12 consecutive Months and who are entitled to benefit of Section 25-F may be decided by
entering into a settlement with the representative union. In respect of temporary employees who had put in less than
240 days of service in 12 consecutive months or less, a settlement could be avoided and however if the Management
so desired, they could enter into a conciliation settlement with the representative union. Para 6(h), it is mentioned
that only those temporary employees who had put in temporary service of 90 or more days after 1.1 1982 would be
eligible for considering under the scheme. Although the Government guidelines envisaged for a settlement in respect
of employees who had put in temporary service of 90 or more days, the bank by way of further concession entered
into settlements Even in respect of those who had put in less than 90 days. As such, it could be Seen that the
settlements are more beneficial to the temporary employees concerned. The approach paper also specify at para 6(c)
that the banks would provide one time opportunity to all the temporary employees and for that purpose temporary
employees worked in the bank on or after 1.1.1982 could be considered for re-employment in terms of the scheme.
The Respondents have gone further wherein even persons working after 1975 were also considered.
As could be seen from the above, there was a genuine effort on the part of the Respondent bank to provide
permanent employment for as many as possible subject to availability of the vacancies.
It is further submitted that at para 6(k) of the approach paper, it was made clear that this would be one time
exercise in full and final settlement of all the aims and disputes for the past period in respect of temporary workmen
covered by the settlement. This would mean that the Government of India guidelines would cover only those persons
who were temporarily employed for the period specified therein and not otherwise. As such, it is submitted that the
Respondents have not only followed the Government of India guidelines but in fact covered cases of the employees
who had worked for less than 90 days. As such, question of violation does not arise and in any case those were only
broad guidelines and not directives".
10.
The Workman submits that the bank also referred a subsequent settlement dated 9.1.1991 wherein there is a
clause to the effect- that the panel of temporary employees and the panel of daily wage employees will be operated to
a particular period. Therefore, their cases will not be considered. The Management herein relying upon this settlement
in their impugned action. It is submitted that even the settlement dated 9.1.1991 will not empower the management
to terminate the services of the temporary employees who are working in the bank services like the Workman herein
as it does not specify the termination of the employees. In fact there are so many vacancies wherein the Management
has engaged several new persons as temporary messengers/ attendars/ sweepers etc., even after the judgment of
Hon’ble High Court without considering the cases of the similarly situated candidates like the Workman herein. It is
submitted inspite of engaging fresh candidates as is now being done by the Management they would have continued
the similarly situated candidates like the Workman herein in the services of the bank and consider their cases for
absorption in view of the circulars issued by Central Government as well as the directions of this Hon'ble Court in
Writ Petition No.4194/97, dated 5.3.97. In view of the circulars issued by the Central Government, the Management
should not have relied upon the settlement dated 9.1.1991. Hence, the impugned action of the Management is illegal,
unjust, violative of fundamental rights such as Articles 14,16 and 21 of the Constitution of India.
11.
The Workman submits that in W.P. No.4194/97 filed by the union of temporary employees where in they
have complained about the non- implementation of the settlements arrived between the parties and sought for
absorption. Such employees in the bank services on permanent basis before the date fixed for carrying out the terms
of settlement, the Court held that the members of the union had been empanelled in the list, they were not regularized
and the time was going to run out to the near future and the Respondent bank and its officers cannot escape from the
liability of enforcing the settlement which has been reached and therefore directed that the bank and the officers shall
implement the settlement dated 17.11.87 as amended from time to time before the expiry of 31.3.97.
12.
Further, it is submitted that in the clause of Settlement it is specifically mentioned that the workmen to be
absorbed/appointed in the bank prohibiting any temporary appointments subsequent to the date of settlement even the
authorities want to make temporary appointments that should be made only from among the empanelled can be
appointed either for temporary vacancy or permanent vacancy except from among the empanelled candidates like the
Workman and that should be continued till they are absorbed. The management committed unfair labour practices
and terminated the services of the candidates with effect from 1.4.1997 which is arbitrary, discriminatory, contrary to
their own guidelines and violative of the constitutional provisions which are guaranteed in Chapter-III of the
Constitution of India.
13.
The Workman submits that it is strange as to how the panels were allowed to lapse by a so-called
Memorandum of Understanding dated 25.2.1997, that the action of terminating such employees like the
Workman by virtue of an impugned oral proceedings without implementing the settlement would be illegal and unfair
labour practice which cannot be allowed to be perpetuated. That the discontinuance of the Workman after 31.3.97
who had served in the bank in any capacity amounts to retrenchment. It could not have been done without any notice
and it violates Sec.25FF of the Industrial Disputes Act, 1947 and the said action is violative of principles of natural
justice guaranteed under Chapter III of the Constitution of India. This amounts to retrenchment without one month's
notice and taken in view of such notice. Thus, the main proceedings issued by the Respondent is without
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1749
jurisdiction and is arbitrary, illegal and therefore liable to be quashed. That the alleged Memorandum of
Understanding dated 27.2.97, Ex.M5 does not own any legal entity, as the said Memorandum of Understanding is
not published anywhere to brought to the notice of the Workman whose rights are being affected. It is submitted that
Management did not adhere to the procedure envisaged by the Central Government in its' instructions dated 16.8.90
in the year 1995. The same was not followed in the year 1997 despite there being vacancies.
The
management has followed the procedure of calling candidates through Employment exchange instead of giving
chance to the empanelled candidates like the Workman here. It is pertinent to mention here that the Respondent
Management sent letters to the all similarly situated candidates like the Workman in the month of June, 1997,
subsequent to the passing of impugned termination orders. After knowing the facts that the candidates are litigating,
the Management refused to engage these candidates. It is once again reiterated that the panels are meant for
absorption but not for termination. It was the duty of the Management to engage the empanelled candidates like the
Workman even in temporary vacancies till they are absorbed permanently in regular vacancies. Hence, the action of
the Respondent Management terminating the services of the Workman by oral order dated 31.3.97 is unjust, illegal,
violative of principles of natural justice and hence, the Management be directed to reinstate and absorb the Workman
and to grant all incidental and consequential benefits.
14.
Per contra, Respondent had filed counter and made a contentions that the reference is not tenable and
contrary to the provisions of I.D. Act, 1947. Respondent submitted that to tide over severe sub-ordinate staff
constraints which arose out of leave vacancies, exigencies, etc., and also owning to the restrictions imposed by the
Government of India/Reserve Bank of India on intake of staff, the Respondent bank used to engage sub-ordinate staff
like messengers, sweepers, sweeper cum water boys, etc., depending on the availability of work on purely temporary
basis for the smooth and uninterrupted functioning of the branches. It is submitted that the All India State Bank of
India Staff Federation which represents majority of the employees in the State Bank of India comprising about 98% of
the work force as its' members espoused the cause of temporary employees who have put in less than 240 days of
temporary service in 12 calendar months in the bank and who were ineligible for any protection under Industrial
Disputes Act, 1947 to give a chance for being considered for absorption and permanent appointments.
15.
Discussions were held and on 17.11.1987 an agreement was signed between the federation and the
Management bank under Sec. 2(p) read with Sec 18(1) of the Industrial Disputes Act, 1947 read with Rule 58 of
Industrial Disputes (Central) Rules 1957. A copy of the said settlement dated 17.11.87 which may be herein after
referred as first settlement is filed and 4 categories were made as it has already been mentioned in the claim statement
above, it need not be repeated here. In the first settlement, it was agreed that the temporary employees as categorized
would be given a chance for being considered for permanent appointment in the bank's service against the vacancies
which are likely to arise during the period 1987 to 1991. On 16.7.88 second settlement was arrived between the
Federation and the Bank whereby it was agreed to substitute the period of consideration of vacancies as 1987 to 1992
in place of 1987 to 1991 as contemplated under the first settlement dated 17.11.1987. This is the second settlement.
A 3rd settlement was entered into on 27.10.88 and it was agreed that the bank's service against the vacancies likely to
arise from 1988 to 1992 was to be considered. Government of India vide its letter dated 16.8.90 issued guidelines to
all the public sector banks with regard to recruitment and absorption of temporary employees in public sector banks.
The said guidelines were issued to implement on the lines of approach paper on the issue provided by a committee
constituted in this regard. Government of India guidelines made it clear that all the public sector banks may follow
the provisions laid down in the approach paper. The approach paper specified that the cases of temporary service in
12 consecutive months and who are entitled to benefit of Sec.25F of the Industrial Disputes Act, 1947 may be decided
by entering into a settlement with the representative union. In respect of temporary employees who had put in less
than 240 days of service in 12 consecutive months or less, a settlement could be avoided and however if the
Management so desired they could enter into a conciliation settlement with the representative union. In para. 6(h) it
is mentioned that only those temporary employees who had put in temporary service of 90 days or more days after
1.1.82 would be eligible for considering under the scheme. Although the Government guidelines envisaged for a
settlement in respect of employees who had put in temporary service of 90 days or more days, the bank by way of a
further concession entered into settlements. Even in respect of those who had put in less than 90 days and also the
bank went a step further and said those persons who are working after 1975 were also considered. Hence, there was
a genuine effort on the part of the Respondent bank to provide as many as possible jobs subject to the availability of
the vacancies. However, para 6 (k) of the approach paper made it clear that it is a one time, exercise in full and final,
settlement of all the claims and disputes for the past period, in respect of temporary workmen covered by the
settlement. Another settlement was entered on 9.1.91 herein after referred as 4th settlement and the time limit was
extended upto 1994 and separate panel was prepared for temporary employees, casual/daily wagers. It was agreed that
while vacancies arising between 1988 to 1994 in respect of temporary employees and in respect of casual/daily
wagers, they can be considered for the vacancies arising between 1995-96 only.
16.
It is submitted that the administrative set up of the Hyderabad Local Head Office comprises of four Zonal
Offices (Zones) at Hyderabad, Vijayawada, Visakhapatnam and Tirupathi covering all the Districts of Andhra
Pradesh. In terms of the settlement the Management after following the procedure laid down therein prepared the
panels of qualified candidates of temporary employees denoted as 1989 panel and also panel of casual/daily wagers
denoted as 1992 panel for giving a chance for being considered for permanent absorption. These panels were
1750
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
prepared zone-wise separately for messengers and non-messengers in the descending order of temporary service put
in by the candidates during the stipulated period i.e., 1.7.1975 to 31.7.1988. That the Federation approached the
Regional Labour Commissioner(C) for implementation of bi-partite settlement in respect of absorption of temporary
employees. The Regional Labour Commissioner(C) conducted conciliation proceedings and an agreement was
arrived between the Federation and the bank. It was agreed that it would be kept alive upto March, 1997. A copy of
the conciliation proceedings dated 9.2.1995 signed by the parties is filed as material paper. A settlement was arrived
at and an agreement was signed between the Federation and the Management bank on 30.7.1996 under Sec.2 (p) read
with Sec.18(1) of the Industrial Disputes (Central) Rules, 1957, which is hereinafter called as 5th settlement. That on
27.2.1997 a Memorandum of understanding was also signed by the federation’s affiliate and the bank Management
recording the fact that the exercise of identifying the messengerial vacancies as on 31.12.1994 has since been
completed by Central Office and thereby 403 messengerial vacancies were sanctioned . It was agreed that these
vacancies may be filled from 1989 panel of temporary employees after effecting conversion from full time non-
messengerial staff in the usual manner and the agreement was reached accordingly. It was agreed between the
Federation's affiliate and the Management bank that in terms of the settlement dated 30.7.1996 both the panels of
temporary employees and daily wagers/casual employees would lapse on 31.3.1997. That as agreed upon vacancies
were filled from the panels. The Workman who has put in an aggregate temporary service of less than 240 days in a
continuous block of 12 months period during 1.7.1975 to 31.7.1988 has no right to seek a direction to consider his
candidature for absorption in the Management bank under any rule/law except under the settlement entered into
thereon.
17.
Respondent contended that, in fact, the case of the Workman can be considered under all the five settlements
having got his case considered under provisions of these settlements. All the other provisions and terms of the
settlements are also binding on him/her. The Management bank has not violated any of the provisions of the terms of
the said settlement. That the very preparation and maintenance of panel is in compliance of the terms agreed under
these settlements. These settlements were time bound and they ceased to exist on 31.3.1997. That the bank has never
promised that all the candidates in the panel will be absorbed. In the advertisement itself it was made clear that
candidates will be considered for absorption in the vacancies that may arise upto 1992. Keeping alive the panels after
31.3.1997 is contrary to the settlements arrived between the State Bank of India Staff Federation and the Management
bank. That the settlements are binding on the parties. The Workman is also bound under the terms of the said
settlement. The settlement does not suffer from any ambiguity as their language is very clear. The right under the
settlements is to give them a chance to be considered for future appointment in the bank's services against the
vacancies likely to arise. The settlements were effected to balance the expectations of the temporary employees to be
absorbed in permanent service as against the constitutional rights for all eligible persons to be considered for
employment every time a vacancy arises. That the alleged dispute including the demand for reinstatement has to be
decided in this context. It is submitted that the period of panel list got expired on 31.3.97 and it is an integral term of
the settlement and cannot be modified in any proceedings under the law. These temporary employees who
unfortunately could not be accommodated for want of vacancies have no further rights to be considered for
regularization. That the Hon'ble High Court in WP No.12964/94, held as follows, "It is needless to state that the
settlement arrived at between the All India State Bank of India Staff Federation which, is the majority union and the
bank Management is binding on the Workmen also. It is not at all the case of the Workman that any of the terms of
the settlement has been violated by the bank's Management. If the Workman had worked in the bank on part-time
basis before 31.5.94, that itself would not vest in him a right to claim that his services should be regularized on
permanent basis against a full time cadre post. The claim put forth by the Workman in the present petition is therefore
misconceived and not tenable. However, it is open to the Workman to claim any right which flows from the
settlement between the union and the bank Management. As already pointed out that it is not the grievance of the
Workman that some right which has flown from the settlement in favour of the Workman has been denied by the bank
Management. Therefore, I do not find any ground, let alone substantial ground, to grant the kind of relief sought for
by the Workman. Writ Petition fails and is accordingly dismissed. No costs."
18.
Further, it is contended that if the panels were not lapsed at the end of designated period and allowed to be
continued it would result in making the contracts of temporary employment indirectly permanent through back door
entry, which would not only be contrary to the settlements but also to Articles 14 and 16 of Constitution of India and
deprive the chances of original claimants who would Come through proper recruitment procedure. As their rights
have been crystallized by operation of the settlements. Hence, there is no question of any Legitimate expectation
being violated.
19.
Similarly placed ex-employees filed WP No.9206/1995 and the batch before the Hon'ble High Court of A.P.
and the learned Single Judge allowed the Writ Petitions. Aggrieved by the same WA No.86/98 and the batch was filed
and the Division Bench set aside the order of the Single Judge. Thereafter the ex-temporary employees filed Special
Leave Petition No.11886-11888 of 1998 before the Hon'ble Supreme Court of India. The Hon'ble Supreme Court of
India also dismissed the SLP. Therefore, reference to the Judgement of the Learned Single Judge in WP No.9206/97
is of no consequences as the same has already been set aside. The observations made in the Judgements cannot be
relied upon for any purpose what so ever. The question of operation of Sec.25F would not come into play. Further the
issue is covered by various Judgements of Hon'ble Supreme Court of India and various Hon'ble High Courts. Hence,
the reference may be ordered that the Workman is not entitled for any relief.
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1751
20.
In order to fortify his claim Workman has examined himself as WW1 and also filed documents in evidence
which has been exhibited as Ex.W1 to W9. Further, the Workman has filed photocopies of documents in support of
his claim which are discussed as under:-
Ex.W1 is the Notification. Further Ex.W2 is the called for interview. Ex.W3 is the panel list. Ex. W4 is the Service
Certificate. Ex. W5 is the Service Certificate. Ex. W6 is the Service Certificate. Ex. W7 is the Service Certificate.
Ex. W8 is the letter to employment exchange by the Respondent . Ex. W9 is the Circular letter dated 14.7.1999.
21.
On the other hand, Respondent has examined witness MW1 Sri K. Bala Kotaiah and this witness has
exhibited 12 documents, marked as Ex.M1 to M12. The details of these documents are as follows:-
Ex.M.1 is the Settlement dated 17.11.1987. Ex.M2 is the Settlement dated 16.7.1988. Ex.M3 is the Settlement
dated 27.10.1988. Ex.M4 is the Settlement dated 9.1.1991. Ex.M5 is the Minutes of the conciliation proceedings
dated 9.6.1995. Ex.M6 is the Settlement dated 30.7.1996. Ex.M7 is the Memorandum of Understanding dt.
27.2.1997. Ex.M8 is the Particulars of 1989 Messengerial Panel. Ex.M9 is the Particulars of 1989 Non-
Messengerial Panel. Ex.M10 is the Particulars of 1992 General Attendant Panel. Ex.M11 is the Judgment of
Hon’ble High Court of A.P. in Writ Appeal No.86/98 dt.1.5.1998. Ex.M12 is the Judgment of Hon’ble Supreme
Court of India in SLP No. 11886-11888 of 1998 dt.10.8.1998.
22.
Apart from afore mentioned documents, Learned Counsel for Workman has also filed a long list of various
judgements of Hon’ble Supreme Court as well as Hon’ble High Court, which we will discuss at appropriate place in
this Award.
23.
Heard the argument of Learned Counsel for Workman as well as for Respondent.
24.
On the basis of rival pleadings of both the parties and submissions made by the Learned Counsel for both
the parties, following points arise for determination in the industrial dispute :-
I.
Whether the 1st settlement dated 17.11.1987, 2nd settlement dated 16.7.1988, 3rd settlement dated
27.10.1988, 4th settlement dated 9.1.1991 and 5th settlement dated 30.7.1996 entered into between
State Bank of India and All India State Bank of India Staff Federation and also Memorandum of
Understanding are binding upon both the parties?
II.
Whether the action of State Bank of India, Mydukur branch in terminating the services of Workman
Sri Muddamsetty Raghunath a Messenger with effect from 31.3.1997 is justified?
III.
Whether the Workman is entitled for absorption on permanent post in the Branch of Respondent
management as per averments made by him in the claim statement?
IV.
To what relief if any the Workman is entitled for?
Findings:-
25.
Point No.I:- Undisputedly settlements dated 17.11.1987, 16.7.1988, 27.10.1988, 9.1.1991 and 30.7.1996,
minutes of conciliation proceedings and memorandum of understanding dated 27.2.1997 were executed between the
State Bank of India and All India State Bank of India Staff Federation under section 2(p) and 18 (1) of I.D. Act, 1947
read with Rule 58 of Industrial Disputes (Central Rules), 1957.
Section 2(p) of the Industrial Disputes Act, 1947 as follows:-
(p) "settlement" means a settlement arrived at in the course of conciliation proceeding and includes a written
agreement between the employer and workmen arrived at otherwise than in the course of conciliation
proceeding where such agreement has been signed by the parties thereto in such manner as may be prescribed
and a copy thereof has been sent to an officer authorised in this behalf by the appropriate Government and the
conciliation officer;
Section 18(1) provides as follows:-
18. Persons on whom settlements and awards are binding.
- [(1) A settlement arrived at by agreement between the employer and Workman otherwise than in the course of
conciliation proceeding shall be binding on the parties to the agreement.
Therefore, in view of the provision contained u/s.18 (1) I.D. Act, 1947, terms and conditions enumerated in the
aforesaid settlements are binding on the parties to the agreement. The Learned Counsel for Workman has argued that
the Workman after going through the selection procedure has successfully been listed in the panel for appointment on
the permanent basis in the Respondent management and the empanelled list has to be valid till last person in the
empanelled list is appointed on permanent basis. But the impugned order dated 25.3.97, 27.3.97 and 31.3.97, has been
issued by Respondent management thereby the services of the Workman has been terminated and the said order is not
in consonance of the terms of the agreement entered into between the parties. Further, Workman submits that the
Respondent in the 5th settlement has mentioned the date i.e., 31.3.1997 for lapse of empanel list which is illegal and
1752
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
that is not binding upon the Workman. The condition of lapse of empanelment list on 31.3.97 incorporated in the
aforesaid 5th settlement, is arbitrary and illegal.
26.
The perusal of the impugned order dated 25.3.1997 goes to reveal that the Chief/Branch Manager, SBI Zonal
Office has issued the letter to all the branches with regard to the subject not to make any temporary appointments in
the Branch in messengerial category from 1.4.1997. The extract of the said letter is given below:-
“We have been advised by the Deputy General Manager, Zonal Office, Hyderabad that as both the panels of
temporary employees of 1989 and daily wagers/casual labours of 1992 will lapse by 31.3.1997, it has been decided
by Central Office not to make any temporary appointments in messengerial category from 1.4.1997.”
Thus, from the contents of the aforesaid letter, it manifest that Head Office of State Bank of India vide letter dated
25.3.1997 has issued direction to all its branches not to make any temporary appointments in messengerial category
from 1.4.1997 due to reason of lapse of both panels i.e., 1989 & 1992 on 31.3.1997 as per terms of settlements
entered into by both parties. Further, the contents of the subsequent letter dated 27.3.1997 issued by Respondent
Management is also direction to Branch Manager, State Bank of India not to make any temporary messengerial
category appointment with effect from 1.4.1997 and it has also been communicated to all concerned that the panels
of temporary employees and daily wagers maintained by Zonal offices stand lapsed from 31.1.1997. Further, office
order dated 31.3.1997 has been issued by Respondent management that goes to reveal that the said office order has
been issued to this effect that, “Consequent on absorption of temporary employees in permanent cadre, it has been
decided by the competent authority that no one onwards, no further daily labour or temporary
employees/appointments should be resorted to/engaged/employed.” Therefore, it reflects from the contents of the
aforesaid orders that the temporary appointment in messengerial category and daily labour has been stopped by the
Respondent management with effect from 1.4.1997 because of the lapsed of panel of temporary workers and daily
wagers by 31.3.1997. The agreement for lapse of both the panels on 31.3.1997 is contained in the 5th settlement
which has been arrived at between the parties on dated 30.7.1996 with the consensus of both the parties. Therefore,
Workman can not challenge the terms and conditions contained in settlement dated 30.7.1996 regarding lapse of
panel on 31.3.1997 as agreed between State Bank of India and State Bank of India Staff Federation. As per provision
contained u/s.18(1) of I.D. Act, 1947 the said Agreement dated 30.7.1996 is binding on both the parties.
In the case of Allied Sales Corporation Secunderabad vs.The Authority Under Andhra Pradesh..... 1990 II LLJ
510 AP para 414, Hon’ble Court have held:-
“4. There was a settlement between the Management and the workmen under Section 18(1) of the Industrial Disputes
Act on 25th April 1983 under which the age of superannuation of the workmen was fixed at 55 years. The settlement
was to be in force upto 30th June 1986 and the next settlement, incorporating practically the same terms, was again
entered into on 4th February 1987 under Section 18(1) of the Industrial Disputes Act. There is no dispute that these
settlements are under Section 18(1).
14. Now the Authority constituted under Section 41(1) of the Act is an authority with very limited jurisdiction. It can
only decide in the first appeal whether a termination by the management is valid or not and is within the parameters
of Section 40 of the Act. The said Authority, in our view, has absolutely no jurisdiction to decide whether a settlement
entered into under Section 18(1) of the Industrial Disputes Act between the representatives of the Workmen and of the
Management, is vitiated by undue influence or misrepresentation or coercion on the part of the Management. The
Authority, namely, the Assistant Commissioner of Labour, was never intended by the A.P. Legislature to have
jurisdiction to go into the question of the validity of a settlement arrived at under Section 18 of the Industrial Disputes
Act by an Industrial Court. That Parliament has, in fact, constituted Industrial Courts under the Industrial Disputes
Act, with extensive powers cannot be disputed. What we mean to say is that the Authority under Section 41(1) of the
A.P. Act has no jurisdiction what-so-ever either to question or to decide about the validity of any such settlements. If
parties to a settlement have a grievance about the validity of a settlement, it is for them to agitate the matter before
the appropriate forum and they cannot ask an Authority constituted under Section 41(1) of the A.P. Shops and
Establishments Act, 1966 with limited jurisdiction, to go into any such question and, that too, incidentally while
deciding whether retirement as per the contract of employment, is legal or not.”
It is not the case of Workman that aforesaid settlements are vitiated by undue influence or misrepresentation or
coercion on the part of the management. If the Workman feeling aggrieved by any terms of settlement/ agreement on
the aforementioned grounds then he can challenge of settlement before a competent authority under the Act, 1947.
But here in the instant matter it is not a case of Workman that aforementioned settlement has been entered into
between the parties on the ground of undue influence or misrepresentation or coercion. Therefore, Workman is barred
to raise any objection in respect of fixing the date of lapse of both panels on 31.3.1997 as agreed between both the
parties and Workman can not challenge any terms of said Agreement.
Further in the case of Herbertsons Limited Vs. Workmen of Herbertsons Limited and Ors, 1977 AIR 322,
Hon’ble Supreme Court have held:-
The Tribunal thought that the question of the quantum of membership of the 2nd Respondent did not call for a
finding at all in view of 1his Court's order. As observed above that was not a correct assumption. On the other
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1753
hand, we feel that this view of the Tribunal has led it to approach the matter in an entirely erroneous manner.
The Tribunal is, rightly enough, conscious that under section 18 (1) of the Industrial Disputes Act the settlement
was binding on the company and the members of the 3rd Respondent union. Even so, the Tribunal devoted
nearly half of its order in scanning the evidence given by the company and Respondent No. 3 to find out
whether the terms of the settlement had been explained by the President of the union to the workmen or not and
whether the workers voluntarily accepted the settlement knowing all the "consequences". This to our mind is
again an entirely wrong approach.
“When a recognised union negotiates with an employer the workers as individuals do not come into the picture.
It is not necessary that each individual worker should know the implications of the settlement since a
recognised union, which is expected to protect the legitimate interests of labour, enters into a settlement in the
best interests of labour. This would be the normal rule. We cannot altogether rule out exceptional cases where
there may be allegations of mala fides, fraud or even corruption or other induce- ments. Nothing of that kind
has been suggested against the President of the 3rd Respondent in this case. That being the position, prima
facie, this is a settlement in the course of collective bargaining and, therefore, is entitled to due weight and
consideration.
It is not possible to scan the settlement in bits and pieces and hold some parts good and acceptable and others
bad. Unless it can be demonstrated that the objectionable portion is such that it completely outweighs all the
other advantages gained the Court will be slow to hold a settle- ment as unfair and unjust. The settlement has to
be accepted or rejected as a whole and we are unable to reject it as a whole as unfair or unjust. Even before
this Court the 3rd Respondent representing admittedly the large majority of the workmen has stood by this
settlement and that is a strong factor which it is difficult to ignore. As stated elsewhere in the judgment, we
cannot also be oblivious of the fact that all workmen of the company have accepted the settlement. Besides, the
period of settlement has since expired and we are informed that the employer and the 3rd Respondent are
negotiating another settlement with further improvements. These factors, apart from what has been stated
above, and the need for industrial peace and harmony when a union backed by a large majority of workmen has
accepted a settlement in the course of collective bargaining have impelled us not to interfere with this
settlement. That being the position, we unhold the settlement as fair and just and order that the award of the
Tribunal shall be substituted by the settlement dated October 18, 1973. The said settlement shall be the
substituted award. The appeal is disposed of accordingly. There will be no order as to costs.”
Therefore, in view of the law laid down by the Hon’ble Apex Court as discussed above, the contention of the
Workman that the date fixed for lapse of empanelled list on 31.3.1997 for appointment to the permanent post vide 5th
Settlement dated 30.7.1996 is arbitrary, illegal is not untenable. The recognized union of Workmen has negotiated
with the Respondent Bank Management representing large number of Workmen and the Workman as individual do
not come into picture. Workman in the instant case has work as temporary Workmen in the Respondent Branch and
in response of Notification he had applied for inclusion of his name in the panel and he was selected for inclusion
his name in the panel list to be utilized for absorption of such Workman to permanent post in order of their seniority
in the list. The Settlement dated 30.7.1996 between State Bank of India and All India State Bank of India Staff
Federation under Sec.2(p) and Sec.18(1) of I.D. Act, 1947 has clearly provided as regard non-messengerial position
and it is agreed that all such posts sanctioned fallen vacant upto 31.3.1997 shall be filled before empanel list is
allowed to lapse. Thus, in view of law laid down by the Hon’ble Apex Court, in the instant case, Agreement dated
30.7.1996 was entered into between both the parties in respect of lapsing of the both the panels on 31.3.1997 and
absorption of the Workmen from panel list was subject to availability of vacancy of post likely to arise upto
31.3.1997, have a binding force on Workman as well as management of State Bank of India in view of provision
contained under section 18 (1) of I.D. Act, 1947.
Thus, Point No.I is answered against the Workman and in favour of the Respondent.
27.
Point No.II:- Firstly, it is submitted on behalf of the Workman that the Respondent has terminated his
services by oral order on 31.3.1997 without issuing any notice or paying any salary or compensation in lieu thereof.
Therefore, the termination order of the Workman from service is in violation of provision contained Under Section 25
F of I.D. Act, 1947. Therefore, the order is liable to be set aside.
28.
On the other hand, Respondent counsel contended that Workman has not worked for 240 days in any
preceding calendar year. Therefore, reference of the industrial dispute is not relevant. In this context, the Workman
has examined himself as WW1 who has reiterated that Workman has been terminated from service by Respondent on
31.3.1997 without notice of salary or compensation in lieu thereof. Before examining the claim of the Workman on
merit it would be apposite to reproduce the provision contained under section 25 F:-
Section 25F provides:-
Conditions precedent to retrenchment of workmen.- No Workman employed in any industry who has been in
continuous service for not less than one year under an employer shall be retrenched by that employer until—
1754
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
(a) the Workman has been given one month' s notice in writing indicating the reasons for retrenchment and the
period of notice has expired, or the Workman has been paid in lieu of such notice, wages for the period of the
notice:
(b) the Workman has been paid, at the time of retrenchment, compensation which shall be equivalent to fifteen
days' average pay for every completed year of continuous service] or any part thereof in excess of six months;
and
(c) notice in the prescribed manner is served on the appropriate Government or such authority as may be
specified by the appropriate Government by notification in the Official Gazette].
Compensation to workmen in case of transfer of undertakings.
Section 25B defines the term continuous service which provides
Definition of continuous service.- For the purposes of this Chapter,--
(1) a Workman shall be said to be in continuous service for a period if he is, for that period, in uninterrupted
service, including service which may be interrupted on account of sickness or authorized leave or an accident
or a strike which is not illegal, or a lock- out or a cessation of work which is not due to any fault on the part of
the Workman;
(2) where a Workman is not in continuous service within the meaning of clause (1) for a period of one year or
six months, he shall be deemed to be in continuous service under an employer--
(a) for a period of one year, if the Workman, during a period of twelve calendar months preceding the date with
reference to which calculation is to be made, has actually worked under the employer for not less than--
(i) one hundred and ninety days in the case of a Workman employed below ground in a mine; and
(ii) two hundred and forty days, in any other case;
In order to prove the fact of 240 days of service within 12 months of a calendar year just preceding from the date of
termination, the initial burden of proof lies upon the Workman and the Workman has to prove this factum by
adducing his oral as well as documentary evidence in support of his claim.
Further, how to calculate 240 days of service by the Workman in a calendar year. In this context the reference of
decisions of Hon’ble Supreme Court is relevant and the same are discussed below:-
In Rajasthan State Ganganagar S. Mills Ltd. v. State of Rajasthan and Anr. (2004) Apex Court held:
"It was the case of the Workman that he had worked for more than 240 days in the year concerned. This claim
was denied by the appellant. It was for the claimant to lead evidence to show that he had worked for 240 days
in the year preceding the date of his termination. He has filed an affidavit. It is statement which is in his favor
and that cannot be regarded as sufficient evidence for any Court or Tribunal to come to the conclusion that in
fact the claimant had worked for 240 days in a year These aspects were highlighted in Range Forest Officer v.
S.T. Hadimani (2002 (3) SCC 25. No proof of receipt of salary or wages for 240 days or order or record in that
regard was produced. Mere non-production of the muster roll for a particular period was not sufficient for the
Labour Court held that the Workman had worked for 240 days as claimed."
In Municipal Corporation, Faridabad v. Siri Niwas (2004 (8) SCC 195), held "the burden was on the
Workman to show that he was working for more than 240 days in the preceding one year prior to his alleged
retrenchment." In M.P. Electricity Board v. Hariram (2004 (8) SCC 246) the position was again reiterated in
paragraph 11 as follows: "The above burden having not been discharged and the Labour Court having held so,
in our opinion, the Industrial Court and the High Court erred in basing an order of reinstatement solely on an
adverse inference drawn erroneously ..”
In the case of Manager, RBI, Bangalore vs. S Mani (2005) SCC Page 100, the 3 Judges Bench of the Apex
Court held that "the initial burden of proof was on the Workman to show that he had completed 240 days of service."
Hon'ble Apex Court in the case of Mohan Lal vs Management BEL 1981 SCC page 225 has laid down
the principle that how to count 240 days of service within one year it is held: "Clause (2)(a) provides for
a fiction to treat a Workman in continuous service for a period of one year despite the fact that he has not
rendered uninterrupted service for a period of one year but he has rendered period of 240 days during the
period of 12 calendar service for months counting backwards and just preceding the relevant date being the
date of retrenchment. In other words, in order to invoke the fiction enacted in clause (2)(a) it is necessary to
determine first the relevant date, ie the date of termination of service which is complained of as retrenchment.
After that date is ascertained. move backward to a period of 12 months just preceding the date of retrenchment
and then ascertain whether within the period of 12 months, the Workman has rendered service for a period of
240 days. If these three facts are affirmatively answered in favor of the Workman pursuant to the deeming
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1755
fiction enacted in clause (2)(a) it will have to be assumed that the Workman is in continuous service for a
period of one year and he will satisfy the eligibility qualification enacted in Section 25-F"
“14. We have already extracted section 25B since its amendment and the change in language is the legislative
exposition of which note must be taken. In fact, we need not further dilate upon this aspect because in Surendra
Kumar Verma and Ors. v. Central Government Industrial-cum-Labour Court, New Delhi and Anr., Chinnappa
Reddy. J., after noticing the amendment and referring to the decision in Sur Enamel and Stamping Works (P)
Ltd case, held as under:
"These changes brought about by Act 36 of 1964 appear to be clearly designed to provide that a Workman who
has actually worked under the employer for not less than 240 days during a period of twelve months shall be
deemed to have been in continuous service for a period of one year whether or not he has in fact been in such
continuous service for a period of one year. It is enough that he has worked for 240 days in a period of 12
months, it is not necessary that he should have been in the service of the employer for one whole year."
In a concurring judgment Pathak J. agreed with this interpretation of section 25B(2). Therefore, both on
principle and on precedent it must be held that section 25B(2) comprehends a situation where a Workman is not
in employment for a period of 12 calendar months, but has rendered service for a period of 240 days within the
period of 12 calendar months commencing and counting backwards from the relevant date, i.e. the date of
retrenchment. If he has, he would be deemed to be in continuous service for a period of one year for the
purpose of section 25B and Chapter VA.”
Thus, in view of the law laid down by the Hon’ble Apex Court as discussed above the initial burden of proof lies
upon the Workman to show that he has completed 240 days of the service with the Respondent just preceding from
the date of his termination. Further, in respect of the employment of calculating the 240 days service provision
contained under Section 25-F read with Section 25-B of the I.D. Act, 1947.
29.
Now, in view of the provision contained under Section 25 F and law laid down by the Hon’ble Apex Court,
we have to examine whether the Workman has discharged his initial burden of proof in respect of his claim of 240
days continuous service in a calendar year just preceding from the date of his termination i.e., 31.3.1997.
In this context, WW1 in his cross examination has stated that,
“I was not sponsored by any employment exchange. I did not undergo the regular selection process required
for appointment as a temporary Attender.”
“ I did not work for 240 days in any year in my entire service in the bank..”
Thus, it is clear from the testimony of WW1 that the Workman had not worked for 240 days continuously in any 12
months of a calendar year just preceding from the date of his termination in the Respondent bank. Therefore,
Workman failed to establish his plea by his oral and documentary evidence that he had worked for 240 days
continuously in calendar year just preceding from the date of his termination i.e., 31.3.1997. Thus, the claim of the
Workman that he has been terminated by oral order without issuing notice or payment in lieu after termination, in
contravention of Section 25 F of Industrial Disputes Act, 1947 is not tenable. However the documents filed by the
Workman in support of his claim, number of days worked with the Respondent goes to reveal that the Workman had
worked intermittently as daily wager depending upon availability of work in branch. Workman did not file any
document of appointment letter or salary slips in support of his claim for appointment as a non-messenger in the
Respondent branch on temporary basis.
30.
Per contra, the Learned Counsel for Respondent has submitted the allegation of Workman that he was
terminated from services is not correct. As the vacancies were filled up on regular basis in order of their respective
seniority the non-engagement of the Workman does not amount to termination. Further, Respondent contended that
no law provide that even though there is no work temporary employee should be continued in the bank work as the
very engagement of Workman was subject to availability of work. Therefore, the allegation that the bank has
indulged in unfair labour practice is incorrect.
31.
Thus, in view of the fore gone discussion and contentions made by the Respondent, I find the force in the
argument advanced by the Respondent that in the instant matter, Workman was not terminated from service by order
dated 31.3.1997 rather he was disengaged in view of the non-availability of the work in the branch. Further, there
was direction issued by the Head Office of the Respondent authority not to engage any daily wager Workman/
temporary Worker w.e.f. 1.4.1997. Thus, such disengagement of Workman does not amount to termination.
Moreover, the Workman failed to prove his claim that he was terminated in contravention of provision of Sec.25F of
the I.D. Act, 1947 as he failed to establish his plea by any oral or documentary evidence that he had worked for 240
days continuously in a twelve months of calendar year just preceding from date of termination i.e., 31.3.1997.
32.
Further, perusal of the order dated 25.3.1997 goes to reveal that the Chief Branch Manager, State Bank of
India has issued the letter to Zonal Office with direction to all its branches to this effect that they have been advised
by the DGM, Zonal Office, Hyderabad that as both the panel of temporary employees of 1989 and daily
1756
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
wagers/casual labour of 1992 will lapse on 31.3.1997 it has been decided by central office not to make any temporary
appointments in messengerial cadre from 1.4.1997, therefore it was directed to issue suitable instructions not to make
temporary appointments from 1.4.1997. There is no mention in this order that the Workman herein has been
terminated from service by this order.
33.
Further, the circular dated 27.3.1997 was issued by DGM, SBI to all branches in commercial network in
respect of the non-appointment of temporary employees in subordinate cadre and it has directed not to make any
temporary employment in the subordinate cadre with effect from 1.4.97 and further, it has directed to ensure that no
temporary/casual/daily basis appointment of the petty cash. Further, it is directed to all Branch Managers that any
deviation in this regard will be viewed seriously. Thus, these circulars do not reflect that the Workman has been
terminated from service by this order.
34.
Similarly, office order dated 31.3.1997 is simply a direction to all branches of the Respondent bank by
DGM that no further daily labour should be engaged or employed. Therefore, the plea of the Workman that he has
been terminated by the aforesaid order dated 25.3.1997, 27.3.1997 and 31.3.1997 from the service by the Respondent
is not acceptable. The evidence adduced by the Workman clearly goes to reveal that he had worked as a daily wager
for which he has been paid wages according to number of working days. As there was an order for prohibition for
engaging temporary workmen, in the bank, therefore, Workman could not be engaged by the Respondent for work
from 1.4.1997 and there after. It is settled law that the daily wagers are engaged by the employer depending upon
the availability of work and as the work was not available the Workman was not engaged further by the Respondent
management. Therefore, the Workman on the ground of number of days he had worked in the Respondent bank
cannot claim any right to reinstate him into the employment. As the Workman failed to prove the mandatory
condition of 240 days of continuous service as required under Sec.25F of I.D. Act, 1947. Therefore, the
disengagement of Workman from work can not be termed in contravention of provision contained under Sec.25F and
25 B of the I.D. Act, 1947.
Thus, this point is answered against the Workman and in favour of Respondent.
35.
Point No.III:- In this context, the Workman has contended that the management failed to implement the
selected panels during its valid tenure. The management adopted the back door methods contrary to the settlements
and filled up the vacancies. The same is evident from the proceedings dated 18.11.1993 a copy of the same is filed in
the material papers and the same may be read as part of the claim statement. Further, it is submitted that management
has to adhere the procedure issued by the Central Government, the instructions dated 16.8.1990 in the year 1995, but
same was not followed in the year 1997 despite there being vacancies. The management has followed the procedure
of calling candidates through employment exchange instead of giving chance to the empanelled candidates like the
Workman herein. The management sent call letters to the similarly situated candidates like the Workman in the month
of June 1997 subsequent to issuance of impugned termination orders. After knowing the fact that they are litigating
the issue by way of dispute, the management has refused to engage those candidates, the copies of call letters issued
are filed herein along with claim petition. The Workman herein reiterates that the panels are meant for absorption but
not for termination. In view of the same a duty is cast upon the Respondent management to engage the empanelled
candidates like the Workman herein even in temporary vacancies till they are absorbed permanently in regular
vacancies.
36.
On the other hand, Respondent has contended that the Federation approached Regional Labour
Commissioner (Central) for implementation of bipartite settlement in respect of the absorption of temporary
employees. The Regional Labour Commissioner (Central) conducted conciliation proceedings and agreement was
arrived at between the Federation and the Management bank. It is submitted that it was agreed between the
Federation and the Management that both the panels of temporary employees and daily wagers /casual labour would
be kept alive upto March, 1997 and the vacancies as agreed to under the afore set out settlements will be filled from
both the lists concurrently. A copy of the conciliation proceedings dated 9.6.1995 signed by the parties to the dispute
is filed as a material paper. Further, it is submitted that the settlement was arrived at and an agreement was signed
between the Federation and the Management bank on 30.7.1996 under Section 2(p) read with Section 18(1) of the
Industrial Disputes (Central) Rules 1957 which is binding on the parties. A copy of this agreement which hereinafter
may be referred to as 5th settlement for brevity, is also filed as a material paper. The 5th settlement dated 30.7.1996
whereunder the earlier four settlements dated 17.11.1987, 16.7.1988, 27.10.1988 and 9.1.1991 were also referred, it
was agreed to, by the Federation and the Management bank that both the panels of temporary employees and daily
wagers/casual employees will be kept alive upto March, 1997 for filling the vacancies existing/arrived at as on
31.12.1994 as per the norms agreed to between the bank and Federation and that thereafter the said panels would
lapse. It was also agreed that within the framework of the above settlements the modalities about drawing names
from either the panel of temporary employees or the panel of daily wagers and casual labour would be decided
administratively on circle to circle basis depending upon the local requirements in consultation with the Federation’s
affiliate by the Circle management. It was further agreed that all messenger real vacancies/positions in the subordinate
cadre including part-time attendants specifically provided as leave reserve will be filled by the end of 31.3.1997.
Further, Respondent contended that on 27.2.1997 a memorandum of understanding was also signed between the
Federation’s affiliate and the bank management regarding the fact that the exercise of identifying the messengerial
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1757
vacancies as on 31.12.1994 has since been completed by central office and thereby 403 messengerial vacancies were
sanctioned to the circle of the Management bank and it was agreed that these vacancies may be filled from 1989 panel
of temporary employees after effecting conversion from full time non-messengerial staff in the usual manner and the
agreement was reached upon. Further, it was agreed between the Federations affiliate and the management bank
that in terms of the settlement dated 30.7.1996 both the panels of temporary employees and daily wagers /casual
employees would lapse on 31.3.1997.
37.
The Workman has contended that the empanelled list prepared by the Respondent management for
appointment of temporary and daily wage Workers to the permanent post cannot lapse unless until it is exhausted by
appointing all the empanelled persons and it should continue even after 31.3.1997, i.e., the date fixed for the lapse of
panel. It is undisputed that the date of lapse of empanelled list of Workmen has been fixed to 31.3.1997 as
mentioned in the settlement dated 30.7.1996, and agreed between the parties. It is settled law that and once the life
of panel list lapses on the date as agreed between the parties it cannot be extended beyond that date. In the instant
case the panel list of the workmen was valid upto 31.3.1997 in view of the terms and conditions enumerated in the 5th
Settlement entered into between the parties. As the lapse of panel i.e., 31.3.1997 has been agreed by State Bank of
India and State Bank of India Staff Federation through 5th Settlement, the Workman is not competent to challenge the
same.
In this context I would like to take reference of the decision of the apex court in the case of Syndicate Bank and Ors
vs. Shankar Paul and Ors , AIR 1997 SC 3091, therein the Hon’ble Apex Court have held:-
“Till 1982, the branches of the appellant Bank in Calcutta region were recruiting persons locally to work as
temporary attenders in leave vacancies. In view of the revised procedure prescribed by the Government of India
in respect of such temporary appointments, the Calcutta regional office of the appellant Bank issued a circular
to all of its branches on 14.8.1982, instructing all the branches under it to discontinue the old practice from
1.6.1982 and appoint only empanelled candidates. The regional office was to prepare a panel of eligible
candidates, after calling names from the local/district employment exchange, and split it up branch-wise.
Following that new procedure yearly panels were prepared thereafter. Names of the Respondents were for the
first time included in the panel prepared for the period 7.2.1987 to 6.2.1988. By its letter dated 7.2.1987 the
Bank had informed the Respondents that the panel was valid for one year only and that inclusion of their names
in the panel was not to confer on them any right to seek permanent appointment in the service of the bank.
Considering the object with which the panel was prepared and the fact that it was an yearly panel expiring on
6.2.1988, we are of the opinion that the Respondents did not get any right, because of inclusion of their names
in the said panel, for permanent absorption in the service of the Bank. Whatever conditional right they had
came to an end with the expiry of the panel. The claim of the Respondents, as contained in the writ petition was
thus misconceived and therefore the learned single Judge and the Division Bench, when it first decided the
appeal, were right in dismissing the writ petition and the appeal respectively.”
Thus, in view of the above law laid down by the Hon’ble Apex Court and in view of the terms and conditions of the
5th Settlement the contention of the Workman that empanelled list should continue even after 31.3.1997 till the last
Workman in the panel is absorbed is not tenable. The contention of the Workman is baseless in view of recital in the
settlement. Therefore, in view of the fore gone discussion and finding given at Point No. I regarding binding nature
of Settlements and terms and conditions enumerated therein, in view of the provision contained u/s.18(1) of the I.D.
Act, 1947, I am of the considered view that life of panels lapsed on 31.3.1997 in view of terms of settlement dated
30.7.1996 and plea of Workman that the panel shall continue even after 31.3.1997 till last man absorbed has no
legal force and same is untenable.
38.
Undisputedly, settlement agreement dated 30.7.1996 was executed between the State Bank of India and
State Bank of India Staff Federation and in that settlement it was agreed that both the panels of temporary employees
and daily wagers/ casual employees will be used for filling vacancies existing as on 31.12.1994 as per the norms
agreed between the bank and the Federation. These empanelled workmen were to be given a chance for permanent
appointment in the bank against vacancies arising up to December 1994 whereas the daily wagers/ casual employees
were to be considered against the vacancies arise from January 1995 to December 1996, whereby the said panel
would lapse. It was agreed that the vacancies falls upto 31.3.1997 shall be filled before the empanelled list is
allowed to lapse. Thus, the claim of the Workman to the post of permanent non-messenger in the Respondent
management was subject to the availability of the sanctioned post and vacancies arising upto 31.3.1997. The
workmen given chance to the permanent post were seniors in number of working days in panel list and Workman
herein was junior to those workmen. Therefore, Workman could not be given absorption to permanent post being
junior to other workmen in the panel list.
39.
In this context the Workman witness WW1 was cross examined by the Respondent counsel and in the cross
examination the witness WW1 states:-
“I applied in response to an advertisement issued by the bank as per the settlements entered between the bank
and the union……..
1758
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
The panel was prepared depending upon the no. of days of service put in by the temporary employees. Some of
the employees were given regular appointment as per the settlements in order of their seniority. ….
I am not having any documents to show that any of juniors are continuing in the service.”
Thus, from the above statement of the Workman witness WW1 it is clear that the panel was prepared in terms of
various settlements entered into between Staff Federation of State Bank of India and State Bank of India and it was
prepared on the basis of number of days of work put in by the temporary employees. Further, the Workman himself
admitted that some of the temporary employees whose names were included in the panel were given regular
appointment in the bank in order of their seniority in the panel and he is not having any document to show that any
person who worked for less number of days than the Workman was given appointment in the bank. Therefore, the
allegation of the Workman that the regular appointment has been made by the bank from the panel list in breach of
the terms of the settlement and violation of seniority of panel list is not proved by this evidence of WW1. Thus, there
is no evidence on record that bank has given the appointment to the temporary employees as well as daily wagers
from the panel list 1989 and 1992 in breach of seniority of the temporary employees in the list. There is no evidence
of jumbling in the panel list to make appointment of any permanent Workman in breach of the seniority. Therefore,
I am constrained to hold that the Respondent Management has appointed the workmen from panel list in order of
seniority and there is no jumbling of workmen in the panel list before it got lapsed on 31.3.1997.
40.
However, Workman has taken the plea that the panels of Workmen for absorption in the employment of the
Respondent banks (panels of temporary employees and daily wagers) has been lapsed on 31.3.1997 in contravention
of terms of settlement as the object of preparing the entire empanelment of temporary and daily wagers was to
provide them permanent employment and till the both the panel lists exhausted the panel list cannot be lapsed on
31.3.1997 and the date of lapsing of the panel on 31.3.1997 has been fixed by the Respondent arbitrarily without any
authority.
41.
In this context, the perusal of Settlement dated 30.7.1996 reveals that the 5th Settlement dated 30.7.1996
was entered under Section 2(p) and 18(1) of I.D. Act, 1947 read with Rule 58 of Industrial Dispute (Central) Rules
1957. This settlement has been entered into by the competent parties and in this settlement parties thereto agreed
that both the panels of temporary employees and daily wagers/casual employees will lapse on 31.3.1997. Thus the
date of lapse of panel was fixed by both the parties with consensus under the settlement dated 30.7.1996 and same is
binding upon the Workman under the provision of Section 18(1) of I.D. Act, 1947. Moreover, this issue of binding
force of the settlement dated 17.11.1987, 16.7.1988, 27.10.1988 and 9.1.1991 has already been discussed, decided at
finding in Point No.I of this award. However, the legality and validity of the aforementioned settlement has not been
challenged by the Workman before any competent forum. Thus, claim of Workman that the date of lapse of panel
i.e., 31.3.1997 has been fixed arbitrarily by the Respondent bank is untenable. As regard the claim of Workman for
his absorption to the permanent post it is settled law that the Workman can not claim his regularization to permanent
post merely on the basis of number of working days.
42.
In this context the reference of the decision of Hon’ble Supreme Court in the case of Oil and Natural Gas
Corporation vs Krishan Gopal 2020(3) SCALE 272, date of decision 7.2.2020 is relevant therein Hon’ble
Supreme Court have has laid down principle regarding regularization of the Workman on permanent posts. Hon’ble
Supreme Court have laid down the prepositions of regularization of the workmen to permanent post is as under:-
“(i) Wide as they are, the powers of the Labour Court and the Industrial Court cannot extend to a direction to
order regularisation, where such a direction would in the context of public employment offend the provisions
contained in Article 14 of the Constitution;
(ii) The statutory power of the Labour Court or Industrial Court to grant relief to workmen including the status
of permanency continues to exist in circumstances where the employer has indulged in an unfair labour
practice by not filling up permanent posts even though such posts are available and by continuing to employ
workmen as temporary or daily wage employees despite their performing the same work as regular workmen on
lower wages;
(iii) The power to create permanent or sanctioned posts lies outside the judicial domain and where no posts are
available, a direction to grant regularisation would be impermissible merely on the basis of the number of years
of service;
(iv) Where an employer has regularised similarly situated workmen either in a scheme or otherwise, it would be
open to workmen who have been deprived of the same benefit at par with the workmen who have been
regularised to make a complaint before the Labour or Industrial Court, since the deprivation of the benefit
would amount to a violation of Article 14; and
(v) In order to constitute an unfair labour practice under Section 2(ra) read with Item 10 of the Vth Schedule of
the ID Act, the employer should be engaging workmen as badlis, temporaries or casuals, and continuing them
for years, with the object of depriving them of the benefits payable to permanent workmen.
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1759
Thus, in view of the principles laid down by the Hon’ble Supreme Court as discussed above, in the instant matter the
Workman utterly failed to prove his claim by adducing any documentary or oral evidence that the employer has
indulged in unfair labour practice by not filling the permanent posts even though such posts are available and by
continuing to employ workmen as temporary or daily wage employees despite their performance was the same work,
as regular workmen on lower wages.
43.
Respondent has contended that all the vacancies exist and arise upto 31.3.1997 has been filled up from the
panel list in order of seniority and no vacancy exists or arises as on 31.3.1997 remained unfilled. Further, it is
contended that as per terms of settlement the life of panel lists has been lapsed on 31.3.1997, hence, there is no
occasion to extend the life of panel lists beyond 31.3.1997. However, the workman failed to prove contrary by any
evidence to the aforesaid contention of the Respondent that the vacancies were existing as on 31.3.1997 and the
workman was not given absorption to the permanent post in order of his seniority. It is settled law that the power to
create permanent or sanctioned post lies outside the judicial domain and where no posts are available, a direction to
grant regularization would be impermissible merely on the basis of the number of years of service. Therefore, the
claim of the workman on this ground also not acceptable.
44.
Further, as per the of settlement, panel was prepared for absorption of the workmen on the permanent posts
has already been lapsed on 31.3.1997 and the vacancies existing and arising upto 31.12.1994 and upto 31.3.1997 as
settlement dated 30.7.1996 has been filled up from the panel by appointing the workmen as per seniority in the panel
list. Workman witness WW1 in his cross examination has himself admitted this fact that, some of the temporary
employees whose names were included in the panel were given regular appointment in the bank in order of their
seniority in the panel. The Workman failed to show that there was any breach of terms of settlement has been
committed by the Respondent in appointment to permanent post from aforesaid panel list.
45.
As discussed in preceding paragraph of this Award, the life of the panel has not been extended beyond
31.3.1997, by any further settlement hence, the panel list in which name of the Workman was included got expired
on 31.3.1997. It is not the case of the Workman that Respondent has regularized similarly situated workmen either in
the scheme or otherwise and the Workman has been deprived of same benefit on par with those workmen or the
vacancies remained unfilled on the date of lapse of panels i.e., 31.3.1997, Industrial Tribunal has no jurisdiction to
extend the date of lapse of panel i.e., 31.3.1997. This Tribunal can not order for regularization of workmen to the
permanent post in contravention of the provision of Article 14 of the Constitution of India.
In the case of Mahboob Deepak vs. Nagar Panchayat Gajraula & Anr, Civil Appeal No.5875/2007 date of
judgement 13.12.2007, Hon’ble Supreme Court have held:-
“8. Respondent is a Local Authority. The terms and conditions of employment of the employees are governed by
a statute and statutory rules. No appointment can be made by a Local Authority without following the
provisions of the recruitment rules. Any appointment made in violation of the said rules as also the
constitutional scheme of equality as contained in Articles 14 and 16 of the Constitution of India would be a
nullity.
9. Due to some exigency of work, although recruitment on daily wages or on an ad hoc basis was permissible,
but by reason thereof an employee cannot claim any right to be permanently absorbed in service or made
permanent in absence of any statute or statutory rules. Merely because an employee has completed 240 days of
work in a year preceding the date of retrenchment, the same would not mean that his services were liable to be
regularized.”
Therefore, in view of the law laid down by the Hon’ble Apex Court, the claim of the Workman for absorption merely
on the basis of number of day of work in the Respondent bank Branch is not acceptable. As regard plea of the
Workman that the Workman should have been given employment even after 31.3.1997 as temporary Workman, it is
the discretion of Respondent to engage the Workman depending upon availability of work and this Tribunal can not
direct the Respondent to engage the Workman in the absent of such rule/scheme.
46.
In view of principle laid down by Hon’ble Apex Court as discussed above, in the instant matter Workman
utterly failed to establish the fact of rendering continuous service for a period of 240 days of service within a period
of 12 calendar months commencing and coming backward from relevant date i.e., the date of retrenchment, if has he
would be denied to be in continuous service for a period of one year. Therefore, the provision contained under
Sec.25F of retrenchment is not applicable to Workman.
Counsel for Workman has relied upon number of decisions of Hon’ble High Court and Hon'ble Supreme Court and
few of them are discussed herein:-
In the case of F.C.I., vs. Kamdhenu Cattle Feed Industries 1993 (1) SCC 71, therein Hon’ble Supreme Court have
held:-
“7. In contractual sphere as in all other State actions, the State and all its instrumentalities have to conform
to Article 14 of the Constitution of which non-arbitrariness is a significant facet. There is no unfettered
1760
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
discretion in public law: A public authority possesses powers only to use them for public good. This impose the
duty to act fairly and to adopt a procedure which is `fairplay in action'. Due observance of this obligation as a
part of good administration raises a reasonable or legitimate expectation in every citizen to be treated fairly in
his interaction with the State and its instrumentalities, with this element forming a necessary component of the
decision making process in all State actions. To satisfy this requirement of non- arbitrariness in a State action,
it is, therefore, necessary to consider and give due weight to the reasonable or legitimate expectations of the
persons likely lo be affected by the decision or else that unfairness in the exercise of the power may amount to
an abuse or excess of power apart from affecting the bona fides of the decision in a given case. The decision so
made would be exposed to challenge on the ground of arbitrariness. Rule of law does not completely eliminate
discretion in the exercise of power, as it is unrealistic, but providers for control of its exercise by judicial
review.”
In the case of State Bank of India, R.O., Vijayawada vs. Industrial Tribunal, Hyderabad WP No.193/1997,
therein Hon’ble High Court have held,
“Sri Krovvidi Narasimham, the learned counsel for the 2nd respondent contends, supporting the award that it
was a permanent vacancy and even though the 2nd respondent was appointed on temporary basis, his services
were not liable to be terminated and he was to be regularised into service on permanent basis. Shastry award
warrants that no temporary appointment can be made to a permanent post. But the matter is now covered by
two division bench judgements dated 28.11.1986 in W.A. No.791 of 1986 and 25.8.1987 in W.A. No.270 of
1982. The ratio decided in the two judgements is to the effect that there cannot be any mandate to appoint
employees on permanent basis when the requirement was for appointment on temporary basis. But it is held in
the said judgements that when a temporary appointee is ousted from service and not for misconduct and, if
again temporary appointment is to be made, then, the case of such temporary appointee who was ousted, has
got to be considered in accordance with Sec. 25-H of the Act.”
In the case of State of Haryana and others vs. Piara Singh and others. 1992 (4) SCC 118, therein Hon’ble
Supreme Court have held:-
“ 49. If for any reason an adhoc or temporary employee is continued for a fairly long spell, the authorities
must consider his case for regularization provided he is eligible and qualified according to the rules and his
service record is satisfactory and his appointment does not run counter to the reservation policy of the state.”
In the above cited judgements by the Workman the facts of the case are different hence do not apply to instant case
of Workman.
47.
On the other hand, in support of his contention Respondent has examined witness MW1 and MW1 in chief
examination states that, Settlements i.e., on 17.11.1987, 16.7.1988, 27.10.1988, 9.1.1991 were entered into between
the SBI and SBI Staff Federation for filling up of the vacancies that arise up to 1994 for those temporary employees
who has worked on scale wages. Further, MW1 states that two different panels for messengers and non-messengers
as per the eligibility criteria prescribed by the bank. There are four modules in Andhra Pradesh and they are
Hyderabad, Tirupathi, Vijayawada and Visakhapatnam. MW1 states that the temporary employees so empanelled
were given permanent absorption depending upon the vacancies so arise strictly in terms of the settlement. MW1
states that on 9.6.1995 conciliation proceeding was held before the RLC(C), Hyderabad and in said proceedings it
was decided that the panels will be kept live up to 31.3.1997 and vacancies will be filled from both the lists
concurrently. A copy of the said minutes of proceedings is Ex.M5. Further, MW1 states that on 30.7.1996 another
settlement was entered between the SBI and All India SBI Staff Federation providing for filling up of the vacancies
arising up to December 1994 in respect of subordinate cadre and daily wage /casual wage employees out of panel so
prepared were to be considered against vacancies arising from January 1995 to December 1996, thereafter the said
panels lapse. MW1 states that it was also agreed that all the non- messenger positions in subordinate cadre including
part time attendants specially provided as leave reserve will be filled before 31.3.1997 and as regards to non-
messengerial positions it is agreed that all such posts sanctioned and fallen vacant up to 31.3.1997 shall be filled
before the empanelled list is allowed to lapse. Thus in both the cases empanelled list were lapsed on 1.4.1997.
Ex.M6 is the copy of the settlement dated 30.7.1996. Further, witness states that on 27.2.1997 a memorandum of
understanding was reached between the SBI and SBI Staff Federation providing that both the panels above mentioned
will lapse on 31.3.1997. Ex.M7 is the copy of the memorandum of understanding and Ex.M8 is the copy of the
statements giving the particulars of 1989 non-messenger panel, Ex.M9 is the copy of the statement of 1989 non-
messenger panel, Ex.M10 is the copy of statement of 1992 panel. Further, witness states that petitioner was included
in the 1989 panel. As the existing vacancies at that time were exhausted and his turn did not come he could not be
given permanent employment in the bank as per the agreements. All the appointments were made strictly in
accordance with the settlements reached from time to time between SBI and SBI staff federation and as per seniority,
number of days of temporary service put in by them in the bank in the given period. Further, MW1 states petitioner
was not sponsored by any employment exchange he did not undergo the regular process of selection required for
appointment as a regular non-messenger the petitioner has not worked for 240 days in any year in his entire temporary
service in the bank. The petitioner and other temporary employees were terminated from service by the bank.
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1761
Further, MW1 states that the vacancies were filled up on regular basis with the temporary employees from the panels
and these panels were expired in terms of the settlements so reached and there were no vacancies to absorb such
employees. Thus, witness MW1 has proved the documents Ex.M1 to Ex.M12 and also contentions made in the
counter. However, MW1 was cross examined by the Petitioner Counsel. But nothing has been elicited in his cross
examination so as to discredit the testimony of the witness MW1 as regards the date of lapse of both the panels on
31.3.1997 and reasons assigned for non-absorption of the Petitioner from the panel list to the permanent post.
Moreover the witness MW1 was re-examined by the Respondent and the witness MW1 states that panels were
expired in terms of the settlement send absorptions to the extent of the available vacancies were made. There was no
termination of any temporary messenger as such but their services were not utilized after the cut off date as the
available vacancies were already filled up and most of these Petitioners were not in the service of the bank as on the
date of the expiry date of the panels. Therefore, in view of the aforesaid testimony of the MW1 in re-examination in
the absence of cross examination remained uncontraverted, the claim of the Workman that he was entitled for
absorption in permanent post in the branch of Respondent Management on the basis of panel list is found not
established.
This point is answered against the Workman.
48.
Point No.IV:- In view of the discussion and finding given at Point Nos. I, II and III, the Workman is not
entitled for any relief and claim statement of Workman sans merit and liable to be dismissed.
This Point is answered accordingly.
AWARD
In view of the fore gone discussion, it is held that the action of the Respondent bank in terminating the
services of Sri. Muddamsetty Raghunath Ex. Messenger by way of oral orders w.e.f. 31.3.1997 is justified. Hence,
the Petitioner is not entitled for any relief as prayed for. The claim statement filed by Workman sans merit, hence,
dismissed. Reference is answered accordingly.
Award is passed accordingly. Transmit.
Typed to my dictation by Smt. K.Phani Gowri, Personal Assistant, transcribed by her, corrected and signed
by me on this the 6th day of March, 2026.
IRFAN QAMAR, Presiding Officer
Appendix of evidence
Witnesses examined for the
Witnesses examined for the
Petitioner
Respondent
WW1: Sri Muddamsetty Raghunath
MW1: Sri K. Bala Kotaiah
Documents marked for the Petitioner
Ex.W1:
Photocopy of Notification
Ex.W2:
Photocopy of called for interview
Ex.W3:
Photocopy of panel list
Ex.W4:
Photocopy of Service Certificate
Ex.W5:
Photocopy of Service Certificate
Ex.W6:
Photocopy of Service Certificate
Ex.W7:
Photocopy of Service Certificate
Ex.W8:
Photocopy of letter to employment exchange by the Respondent
Ex.W9:
Photocopy of Circular letter dated 14.7.1999
Documents marked for the Respondent
Ex.M1:
Photocopy of settlement between Respondent and All India State Bank of India Staff Federation
dt.17.11.87
Ex.M2:
Photocopy of settlement between Respondent and All India State Bank of India Staff Federation
dt.16.7.88
Ex.M3:
Photocopy of settlement between Respondent and All India State Bank of India Staff Federation
dt.27.10.1988
1762
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
Ex.M4:
Photocopy of settlement between Respondent and All India State Bank of India Staff Federation
dt.9.1.1991
Ex.M5:
Photocopy of conciliation proceedings before the Regional Labour Commissioner(C) dt.9.6.1995
Ex.M6:
Photocopy of settlement between Respondent and All India State Bank of India Staff Federation
dt.30.7.1996
Ex.M7:
Photocopy of Memorandum of understanding dt. 27.1.1997
Ex.M8:
Photocopy of statements giving the particulars of 1989 messenger panel.
Ex.M9:
Photocopy of statement of 1989 Non-messenger panel
Ex.M10:
Photocopy of statement of 1992 panel
Ex.M11:
Photocopy of order of Hon’ble High Court in WA No.86/98 dt. 1.5.98
Ex.M12:
Photocopy of order in SLP No.11886-11888 of 1998 dated 10.8.98
नई दिल्ली, 18 मार्च, 2026
का.आ. 430.—औद्योजगक fookn vf/kfu;e] 1947 (a1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj
Hkkjrh; LVsV cSad
ds izca/kr=] lac) fu;kstdksa vkSj muds deZdkjksa ds chp vuqca/k esa fufnZ’V औद्योजगक fookn esa dsUnzh;
ljdkj औद्योजगक vf/kdj.k@Je U;k;ky;
gSnjkckn ds iapkV (a167/2025) izdkf”kr djrh gSA
[सं. एल-12025/01/2026-आई आर (बी-I)-64]
सलोनी, उप जनिेिक
New Delhi, the 18th March, 2026
S.O. 430.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. 167/2025) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
Hyderabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of State Bank of
India and their workmen.
[No. L-12025/01/2026- IR(B-I)-64]
SALONI, Dy. Director
ANNEXURE
IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT AT
HYDERABAD
Present: - Sri IRFAN QAMAR
Presiding Officer
Dated the 5th day of February, 2026
INDUSTRIAL DISPUTE No. 167/2025
Between:
Smt Kaspa Ramalakshmi,
14-16-7/1, Gajuwaka, Visakhapatanam,
Andhra Pradesh-530026.
7799219648
..….Petitioner
AND
1. The Director,
M/s Karni Safe Security Service (opc) Pvt Ltd,
Plot No 40, Sukhija Vihar, Near Teoulour Unbound School,
Maharana Pratap Road, Vaishali Nagar, Jaipur-302012.,
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1763
2. The Chief Manager,
State Bank of India, RBO-l,
Administrative Office Building, 3rd Floor,
Visakhapatnam-530017.
…Respondents
Appearances:
For the Petitioner : None
For the Respondent: Y. Ranjeet Reddy, Advocate of R2
AWARD
The Government of India, Ministry of Labour by its Order no. 7/13/2025-B1 dated 24.06.2025 referred the
following dispute under section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 for adjudication to this Tribunal between the
management of M/s Karni Safe Security Service (ops) Pvt Ltd., and their workmen. The reference is,
SCHEDULE
“Whether the action of management of M/s karni Safe Security Service (ops) Pvt Ltd, contractor of State
Bank of India, RBO-l, Visakhapatnam in terminating the workman Smt Kaspa Ramalakshmi, Ex-housekeeping
worker by not following Section 25-G and 25-F of Industrial Dispute Act, 1947 is justified? If not, What relief the
concerned workman is entitled to?”
The reference is numbered in this Tribunal as I.D. No 167/2025 and notices were issued to the parties concerned.
2. Petitioner absent. R1 absent. R2 present. Despite sufficient opportunity and service of notice petitioner
didn’t file any claim statement. It seems petitioner do not want to prosecute his case. Hence a ‘no-claim’ award is
passed. Award is passed accordingly. Transmit.
Typed to my dictation by Shri Vinay Panghal, LDC corrected and signed by me on this the 5th day of
February, 2026.
IRFAN QAMAR, Presiding Officer
Appendix of evidence
Witnesses examined for the
Witnesses examined for the
Petitioner
Respondent
NIL
NIL
Documents marked for the Petitioner
NIL
Documents marked for the Respondent
NIL
नई दिल्ली, 18 मार्च, 2026
का.आ. 431.—औद्योजगक fookn vf/kfu;e 1947 (a1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj
सीपीडब्ल्यूडी ds izca/kr=] lac) fu;kstdksa vkSj muds deZdkjksa ds chp vuqca/k esa fufnZ’V औद्योजगक fookn esa dsUnzh;
ljdkj औद्योजगक vf/kdj.k@Je U;k;ky;
fnYyh 1 ds iapkV (a188/2024) izdkf”kr djrh gSA
[सं. एल-12025/01/2026-आई आर (बी-I)-67]
सलोनी, उप जनिेिक
New Delhi, the 18th March, 2026
S.O. 431.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. 188/2024) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
Delhi-1 as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of CPWD and their
workmen.
[No. L-12025/01/2026- IR(B-I)-67]
SALONI, Dy. Director
1764
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
ANNEXURE
THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT DELHI - 1,
NEW DELHI.
ID No.188/2024
Shri Pawan Kumar S/o Sh. Hari Singh, Through General Secretary, Delhi Mazdoor Union (Regd.), 2394, 5239, New
Delhi-110006.
…Claimant
Versus
1.
The Assistant Engineer (E), Electrical Sub Divison-3, CPWD, Old Campus JNU, New Delhi-110067.
2.
The Executive Engineer (Electrical), Delhi Electrical Division-61, Pushpa Bhawan, New Delhi-110062.
3.
M/s A.G. Enterprises, I-4, Procket-1, DDA Flats, Sector-10, Dwarka, New Delhi-110075.
…Management
AWARD
1.
In the present case, a reference was received from the appropriate Government vide letter No-ND-25/II-
46/2024-IR dated 11.07.2024 under clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Act, for
adjudication of a dispute, terms of which are as under:
SCHEDULE
‘Whether the demands of Shri Pawan Kumar S/o Shri Hari Singh through Delhi Mazdoor Union against
the management of M/s A.G. Enterprises, New Delhi contractor of Central Public Works Department New
Delhi for reinstatement of his services with consequential benefits is fair, legal and justified? If so, what
relief the workman concerned is entitled and what directions are necessary in this respect?’
Sh. Pawan Kumar Vs. The Assistant Engineer (E), CPWD, New Delhi & ors.
2.
In the endorsement made in reference order, the appropriate Government commanded the parties raising the
dispute to file statement of claim, complete
with relevant documents, list of reliance and witnesses with this Tribunal within fifteen days of receipt of the
reference order and to forward a copy of such statement of claim to the opposite parties involved in the dispute.
Despite directions so given, Claimant opted not to file the claim statement with the Tribunal.
3.
On receipt of the above reference, notice was sent to the workman as well as the managements. In pursuance
to the notices sent claimant appeared on one occasion. No claim statement was filed on behalf of workman despite
repeated adjournments. Thus, it is clear that the workman is not interested in adjudication of the reference on merits.
4.
In these circumstances, this Tribunal is left with no choice, except to pass a ‘No Dispute/Claim’ award. Let
this award be sent to the appropriate Government, as required under Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947,
for publication.
Date: 04.02.2026
AJAY KUMAR JAIN, Presiding Officer
नई दिल्ली, 18 मार्च, 2026
का.आ. 432.—औद्योजगक fookn vf/kfu;e] 1947 (a1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj
Hkkjrh; LVsV c
Sad ds izca/kr=] lac) fu;kstdkas vkSj muds deZdkjksa ds chp vuqca/k esa fufnZ’V औद्योजगक fookn esa dsUnzh;
ljdkj औद्योजगक vf/kdj.k@Je U;k;ky;
gSnjkckn ds iapkV (a168/2025) izdkf”kr djrh gSA
[सं. एल-12025/01/2026-आई आर (बी-I)-65]
सलोनी, उप जनिेिक
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1765
New Delhi, the 18th March, 2026
S.O. 432.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. 168/2025) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
Hyderabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of State Bank of
India and their workmen.
[No. L-12025/01/2026- IR(B-I)-65]
SALONI, Dy. Director
ANNEXURE
IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT AT
HYDERABAD
Present: - Sri IRFAN QAMAR
Presiding Officer
Dated the 5th day of February, 2026
INDUSTRIAL DISPUTE No. 168/2025
Between:
Smt Jerri Sai,
60-01-40/1,
Malkapuram,
Visakhapatanam.
Andhra Pradesh-530011.
8008031378
..….Petitioner
AND
1. The Director,
M/s Karni Safe Security Service (opc) Pvt Ltd,
Plot No 40, Sukhija Vihar, Near Teoulour Unbound School,
Maharana Pratap Road, Vaishali Nagar, Jaipur-302012.,
2. The Chief Manager,
State Bank of India, RBO-l,
Administrative Office Building, 3rd Floor,
Visakhapatnam-530017.
…Respondents
Appearances:
For the Petitioner : None
For the Respondent: Y. Ranjeeth Reddy, Advocate of R2
AWARD
The Government of India, Ministry of Labour by its Order no. 7/14/2025-B1 dated 24.06.2025 referred the
following dispute under section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 for adjudication to this Tribunal between the
management of M/s Karni Safe Security Service (ops) Pvt Ltd., and their workmen. The reference is,
SCHEDULE
“Whether the action of management of M/s Karni Safe Security Service (OPS) Pvt Ltd., contractor of State
Bank of India, RBO-1, Visakhapatnam in terminating the workman Smt Jerri Sai, Ex-Housekeeping worker
by not following Section 25-G and 25-F of Industrial Dispute Act, 1947 is justified? If not, what relief the
concern workman is entitled to?”
1766
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
The reference is numbered in this Tribunal as I.D. No 168/2025 and notices were issued to the parties concerned.
2. Petitioner absent. R1 absent. R2 present. Despite sufficient opportunity and service of notice petitioner
didn’t file any claim statement. It seems petitioner do not want to prosecute his case. Hence a ‘no-claim’award is
passed. Award is passed accordingly. Transmit.
Typed to my dictation by Shri Vinay Panghal, LDC corrected and signed by me on this the 5th day of
February, 2026
IRFAN QAMAR, Presiding Officer
Appendix of evidence
Witnesses examined for the
Witnesses examined for the
Petitioner
Respondent
NIL
NIL
Documents marked for the Petitioner
NIL
Documents marked for the Respondent
NIL
नई दिल्ली, 18 मार्च, 2026
का.आ. 433.—औद्योजगक fookn vf/kfu;e] 1947 (a1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj
Hkkjrh; LVsV cSad
ds izca/kr=] lac) fu;kstdksa vkSj muds deZdkjksa ds chp vuqca/k esa fufnZ’V औद्योजगक fookn esa dsUnzh;
ljdkj औद्योजगक vf/kdj.k@Je U;k;ky;
gSnjkckn ds iapkV (a169/2025) izdkf”kr djrh gSA
[सं. एल-12025/01/2026-आई आर (बी-I)-66]
सलोनी, उप जनिेिक
New Delhi, the 18th March, 2026
S.O. 433.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. 169/2025) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
Hyderabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of State Bank of
India and their workmen.
[No. L-12025/01/2026- IR(B-I)-66]
SALONI, Dy. Director
ANNEXURE
IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT AT
HYDERABAD
Present: - Sri IRFAN QAMAR
Presiding Officer
Dated the 5th day of February, 2026
INDUSTRIAL DISPUTE No. 169/2025
Between:
Smt Vangalapudi Suryakantham
32-9-38,
Harijana Jaggayya Palem
Gajuwaka,
Visakhapatnam,
Andhra Pradesh-530012
..….Petitioner
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1767
AND
The Director
M/s Karni Safe Security Service (OPC) Pvt Ltd
Plot No 40, Sukhija Vihar, Near Teoulour Unbound School
Maharana Pratap Road, Vaishali Nagar, Jaipur-302012
The Chief Manager
State Bank Of India, RBO-I
Administrative Office Building, 3rd Floor
Visakhapatnam-530017
… Respondents
Appearances:
For the Petitioner :
None
For the Respondent(s): Y. Ranjeeth Reddy, advocate of R2
AWARD
The Government of India, Ministry of Labour by its order No.7/20/2025-B1 dated 24-06-2025 referred the
following dispute under section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 for adjudication to this Tribunal between the
management of M/s Karni Safe Security Service (OPC) Pvt Ltd and their workmen. The reference is,
SCHEDULE
“Whether the action of management of M/s Karni Safe Security Service (OPC) Pvt Ltd, contractor of State
Bank of India, RBO-I, Visakhapatnam in terminating the workman Smt Vangalapudi Suryakantham, Ex-
Housekeeping worker by not following Section 25-G and 25-F of Industrial Disputes Act, 1947 is justified? If
not , what relief the concerned workman is entitled to?”
The reference is numbered in this Tribunal as I.D. No. 169/2025 and notices were issued to the parties concerned.
2. Petitioner absent on the date fixed for filing of claim statement and documents. Despite service of notice
and sufficient opportunity, the petitioner did not file any claim statement or documents. Hence, in the absence of a
claim statement, a ‘No-Claim’ Award is passed. Transmit.
Award is passed accordingly. Transmit.
Typed to my dictation by Shri Vinay Panghal, Lower Division Clerk , corrected by me on this the 5th day
of February, 2026
IRFAN QAMAR, Presiding Officer
Appendix of evidence
Witnesses examined for the
Witnesses examined for the
Petitioner
Respondent
NIL
NIL
Documents marked for the Petitioner
NIL
Documents marked for the Respondent
NIL
नई दिल्ली, 19 मार्च, 2026
का.आ. 434.—औद्योजगक fookn vf/kfu;e] 1947 (a1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj
Hkkjrh; LVsV cSad
ds izca/kr=] lac) fu;kstdkas vkSj muds deZdkjkas ds chp vuqca/k esa fufnZ’V औद्योजगक fookn esa dsUnzh;
ljdkj औद्योजगक vf/kdj.k@Je U;k;ky;
gSnjkckn ds iapkV (a29/2001) izdkf”kr djrh gSA
[सं. एल-12012/411/2000-आई आर (बी-I)]
सलोनी, उप जनिेिक
1768
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
New Delhi, the 19th March, 2026
S.O. 434.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. 29/2001) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
Hyderabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of State Bank of
India and their workmen.
[No. L-12012/411/2000- IR(B-I)]
SALONI, Dy. Director
ANNEXURE
IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT AT
HYDERABAD
Present: Sri IRFAN QAMAR
Presiding Officer
Dated the 6th day of March, 2026
INDUSTRIAL DISPUTE No. 29/2001
Between:
Sri M. Mastan,
B/100 Ramnagar,
Kamalapuram,
Cuddapah,
Distt. Cuddapah (A.P). 516001.
… Petitioner
And
The Dy General Manager,
State Bank of India,
Zonal Office,
Renigunta Road,
Tirupathi-517501.
….. Respondent
Appearances:
For the Petitioner :
Sri Macherla Rangaiah, Advocate
For the Respondent:
Sri Y. Ranjeeth Reddy, Advocate
AWARD
The Government of India, Ministry of Labour by its order No. L-12012/411/2000-IR(B.I) dated 30.05.2001
referred the following dispute under section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 requiring this forum to decide the question:
SCHEDULE
“Whether the action of the management of State Bank of India, Kamalapuram Branch, in terminating Sri M.
Mastan, Messenger, from the services of the Bank? If not, what relief he is entitled?”
After receipt of the reference, it was numbered as ID No. 29/2001 and notices were issued to both the Workman and
the management.
2.
Before unfolding the factual matrix of the instant industrial dispute it would be apposite to have a bird eye
view of a chequered history of the instant industrial dispute. Earlier instant industrial dispute along with the batch
cases was decided by this Tribunal vide common award dated 17.5.2005 and the reference was answered in favour of
the Respondent and against the Workman. That said common award dated 17.5.2005 was challenged by the aggrieved
Workmen in various Writ petition No.6470/2014 along with batch of writ petitions before the Hon’ble High Court of
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1769
Andhra Pradesh and Hon’ble High Court vide its’ judgement dated 23.6.2014 allowed all batch of writ petitions and
set aside the common award dated 17.5.2005 passed in ID No.222 of 2001 and other batch of ID cases by Central
Government Industrial Tribunal cum Labour Court, Hyderabad and the Respondent management of State Bank of
India was directed to reengage the Writ Petitioners in position, which they have been occupying prior to their
termination and further directed to consider their cases for regularization as and when the substantive vacancy arises.
This judgement dated 23.6.2014 of Hon’ble High Court of AP, passed in WP No.6470/2014 and batch petitions was
challenged by Respondent management before the Hon’ble High Court in Writ Appeal No. 1268 of 2014. The
aforesaid Writ Appeals No.1268/2014 and other Writ Appeals were decided by Division Bench of High Court of
Andhra Pradesh by a common judgement dated 20.3.2019. Hon’ble High Court in aforesaid Writ Appeal was
pleased to pass the order which is extracted as below:-
“ 7. Hearing the learned senior counsel for the SBI and the learned senior counsel for the contesting unofficial
Respondents, we see that while the learned single Judge was justified in setting aside the award af the Tribunal,
the proper course to be adopted was to remit all the cases to the Tribunal. This we say for reasons more than
one. Firstly, in such matters, claims have to be decided on individual basis, as different persons have different
claims as to the length of officiation or discharge of duties and functions; quality of engagement, drawings,
accounting of the post for each one of them, who have worked etc. AIl these issues will not be the same in all the
cases. Therefore, each case ought to have been directed to be decided by the Tribunal afresh on individual
basis. The second and most important aspect is the learned single Judge has in one go ordered re-employment
of all the workmen. This is not a relief that could have been granted without answering the individual issues;
each issue relating to each case could not have been decided by the writ Court within the format of its
adjudication procedures and scope. The adjudicating body, which has to do that activity, is the Industrial
Tribunal. Therefore, we are of the view that while we would sustain the order of the learned singe Judge insofar
as it interfered and sets aside the award of the Tribunal, the further findings and directions, issued through the
impugned order have to go and the individual cases have to be sent back for consideration of the Tribunal. Such
further procedure before the Tribunal will have to be carried forward with the materials already on record and
also by affording an opportunity to the persons, who have claims as well as the management to place their rival
contentions and further material before the Tribunal. The learned counsel appearing for the workmen are
justified in pointing out that enormous delay has already happened and further action by the Tribunal in this
line may be expedited.
9. In the result, these writ appeals are ordered;
(1) affirming the impugned common order of the learned single Judge to the extent it sets aside the common
award dated 17.05.2005 of the Industrial Tribuna!;
(2) the further findings and directions issued through the impugned common order are vacated:
(3) all the matters shall be remitted to the Industrial Tribunal with a direction to dispose of them within an
outer limit of five (5) months from the date of receipt of a copy of this order; and,
(4) the parties to make appearance before the Tribunal on the given date.”
Thus, in view of the above direction of Hon’ble High Court of Andhra Pradesh in W.A.No.1268 of 2014 and batch
cases. This Tribunal has taken up the matter of industrial dispute for hearing and deciding it afresh in view of the
aforesaid guidelines laid down by the Hon’ble High Court in Writ Appeal No.1268/2014 vide judgement dated
20.3.019.
3.
The factual matrix of instant industrial dispute as narrated by the Workman in his claim statement are that,
the he joined the service of the Respondent Bank at Kamalapuram branch as a messenger on 13.2.1990 and worked
up to February, 1997 for about 495 days. He submit that he was getting the wages of Rs. 145/- per day. Further, it is
submitted that the management of Respondent bank decided to give a chance to temporarily employed personnel
“found suitable for permanent appointment” by wait- listing them by offering permanent appointment or waitlisting
till such opportunity arises.
4.
That on 17.11.1987 a settlement was reached between All India State Bank of India Staff Federation and the
Management of State Bank of India - settlement one, under this settlement three categories of employees were
listed. That is, A) those who have completed 240 days in 12 months or less after 1.7.1975. B) those who have
completed 270 days in any continuous block of 36 calendar months after 1.7.1975. C) (i) those who have completed
minimum of 30 days aggregate temporary service in any calendar year after 1.7.1975 or (ii) 70 days aggregate
temporary service in continuous block of 36 months after 1.7.1975.
5.
The persons who satisfied in all the above 4 categories were to be interviewed by a selection committee and
the said selection committee would determine the suitability of the said candidate for permanent appointment.
Therefore, the bank prescribed certain qualifications and from among the candidates satisfying the qualifications the
suitable candidates were enlisted by a selection committee. The Clause 7 of the said agreement provided with the
selected candidate would be wait listed in order of their respective categorization and the selected panel would be
1770
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
valid upto December, 1991. Clause 10 of the settlement specifically provided that henceforth. “there will be no
temporary appointments in the subordinate cadre”, except on a restrictive basis in the specified category, “from
amongst empanelled candidates as per existing guidelines of the bank”. The Workman further submits that
consequent upon the said agreement and the draft, a notification was issued in the newspapers. The last date for
responding to the advertisement was 30.8.1988. A written examination followed by viva-voce in May, 1989 was
held. A selected panel was prepared, as per Clause 7 of the agreement, ie. Settlement No.1, the selected panel was to
be valid upto December, 1991, the Workman submits that circular was issued on 26.4.91 by the said letter it is
mentioned that the terms of the agreement dated 17.11.87 was modified vide second agreement dated 16.7.88 was
entered into between the parties. In terms of the said agreement a chance was to be given, “to all eligible temporary
employees for permanent appointments. The appointments were against the vacancies likely to arise during the
years 1995-96, circular made it clear that in view of the enormity of the problem an extension of the currency of the
panel, eligible temporary employees who have been empanelled could not appear in the earlier interviews and have
been pursuing their cases thereafter, “will be given another chance to appear for interview”.
6.
Workman submits that there were total five settlements. The settlement dated 17.11.87 is the 1st
settlement (Ex M1), settlement dated 16.7.88 is 2nd settlement (Ex M2), settlement dated 27.10.88 is the 3rd
settlement (Ex M3), then settlement dated 9.1.91 is 4th settlement and settlement dated 30.7.96 is 5th settlement
(Ex M6). In between there is minutes of conciliation proceedings dated 9.6.95 marked as Ex M5. That due to all
these settlements which were extended by subsequent settlements thereby created reasonable expectations in the
list of the selected candidates arose with that it’s a question of time their appointments or services would be
regularized in the services of the bank. The Workman was working with the bank on temporary basis was under
the bonafide hope that sooner his services will be regularized with the bank. He is thereby closed all his options
elsewhere. It is needless to point out that employing person to whom hope of employment in substantial terms was
made is a facet of Article 21 of the Constitution of India.
7.
Further Workman submits that the Government of India issued Circular No. F-3/3/104/87-IR, dated
16.8.1990. Under said circular the chief Executives of all public sector banks including the Management herein were
specifically instructed that until the problem of existing temporary employees is fully resolved, no bank is permitted
to make any permanent appointments. That some of the persons similarly situated like this Workman aggrieved by
the inaction on the part of the management of the bank is not regularizing their services from out of the selected panel
and not clearly focusing the vacancy position, filed W.P. No. 4194/97 before Hon’ble High court of A.P.. It is
specifically averred in the said writ petition that the Management of the bank had failed to implement the settlement
and that it violates the various fundamental rights guaranteed under the constitution of India. The Hon’ble High
court of A.P .. by order dated 5.3.97 directed the bank to implement the settlement as amended from time to time. It
also directed the bank to carry out the terms of settlement before the expiry of March, 1997. The Hon’ble High
Court also recorded finding that the Bank cannot escape its liability of enforcement of the Settlement. In view of the
directions given by the High Court all candidates whose names appeared in the select panels prepared on the basis of
the agreement entered into on 17.11.87 under which the panel was valid upto December, 1991, and on the basis of a
settlement dated 27.10.1988 whereby the panels were made alive upto 31.3.1997 under which the panel was valid
upto December, 1999. The other agreement dated 16.7.1988 under which the panel was valid upto 1992 and on the
basis of the settlement dated 27.10.1998 whereby the panels were made alive upto 31.3.1997 were under the bonafide
impression that their cases will be considered for regularization and were living on the basis of the said reasonable
expectation. Unfortunately, contrary to the aforesaid directions given by the High Court and contrary to the
settlements entered into between the parties, the bank issued proceedings dated 25.3.1997, dated 27.3.1997 and
31.3.1997 instructing the various authorities of the Management not to continue the temporary employees those who
are in services of the bank from 1.4.97. The said order was followed by the Management. Aggrieved by the said
action the Workman herein and similarly situated candidates have filed a writ petition before the Hon'ble High Court
and by way of Writ Petition No.9206/97 seeking a declaration that the proceedings issued by the Deputy General
Manager and the Assistant General Manager (Respondents 3,4 and 5 therein) on 25.3.97, 27.3.97 and 31.3.97 as
illegal and also non-continuance of the Workmen therein in service by absorbing them in the services of the bank as
violative of Section 2(p) and 18(1) read with Rule 58 of Central Rules and sought for specific direction to the bank to
absorb them in service.
8.
Further, Workman submits that in the counter affidavit filed in Writ Petition No.9206/97, the bank has
submitted that it has about 805 branches in Andhra Pradesh alone. It has stated that due to exigencies of
circumstances and on account of the urgent need in its banks, it employed temporary employees in subordinate cadre.
It is pertinent to mention that it does not state the urgent or need or the nature of temporary employees that it had
engaged. Enquiry into the same would reveal that the stand taken by the bank either on the ground of urgent need or
of temporary employees is a façade to perpetuate unfair labour practice. It is designed to on the one hand, keep the
employed in the erroneous zone of hope and on the other to ensure that benefits that a model employer will extend
under various statutes to its employees is not required to be borne out by the bank. A reading of the counter affidavit
would show that the bank would opines that being just fair and reasonable are which obviously is reprehensible and is
a facet of unfair labour practice.
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1771
9.
The Workman submits that the bank had referred in its counter affidavit to three settlements dated 17.11.87,
16.7.88 and 27.10.88. The bank in the guise of extending the benefits of the circular of Government dated 16.8.90
stated in its counter affidavit that as follows:
"Government of India, vide its letter dated 16.8.1990, issued guidelines to all the public sector banks with regard to
recruitment and absorption of temporary employees in public sector banks. The said guidelines were issued to
implement on the lines of the approach paper on the issue provided by a committee constituted in this regard. The
Government of India guidelines made it clear that all the public sector banks may follow the provisions laid down in
the approach paper.
The approach paper specified that the cases of temporary employees who had put in not less than 240 days of
temporary service in 12 consecutive Months and who are entitled to benefit of Section 25-F may be decided by
entering into a settlement with the representative union. In respect of temporary employees who had put in less than
240 days of service in 12 consecutive months or less, a settlement could be avoided and however if the Management
so desired, they could enter into a conciliation settlement with the representative union. Para 6(h), it is mentioned
that only those temporary employees who had put in temporary service of 90 or more days after 1.1 1982 would be
eligible for considering under the scheme. Although the Government guidelines envisaged for a settlement in respect
of employees who had put in temporary service of 90 or more days, the bank by way of further concession entered
into settlements Even in respect of those who had put in less than 90 days. As such, it could be Seen that the
settlements are more beneficial to the temporary employees concerned. The approach paper also specify at para 6(c)
that the banks would provide one time opportunity to all the temporary employees and for that purpose temporary
employees worked in the bank on or after 1.1.1982 could be considered for re-employment in terms of the scheme.
The Respondents have gone further wherein even persons working after 1975 were also considered.
As could be seen from the above, there was a genuine effort on the part of the Respondent bank to provide
permanent employment for as many as possible subject to availability of the vacancies.
It is further submitted that at para 6(k) of the approach paper, it was made clear that this would be one time
exercise in full and final settlement of all the aims and disputes for the past period in respect of temporary workmen
covered by the settlement. This would mean that the Government of India guidelines would cover only those persons
who were temporarily employed for the period specified therein and not otherwise. As such, it is submitted that the
Respondents have not only followed the Government of India guidelines but in fact covered cases of the employees
who had worked for less than 90 days. As such, question of violation does not arise and in any case those were only
broad guidelines and not directives".
10.
The Workman submits that the bank also referred a subsequent settlement dated 9.1.1991 wherein there is a
clause to the effect- that the panel of temporary employees and the panel of daily wage employees will be operated to
a particular period. Therefore, their cases will not be considered. The Management herein relying upon this settlement
in their impugned action. It is submitted that even the settlement dated 9.1.1991 will not empower the management
to terminate the services of the temporary employees who are working in the bank services like the Workman herein
as it does not specify the termination of the employees. In fact there are so many vacancies wherein the Management
has engaged several new persons as temporary messengers/ attendars/ sweepers etc., even after the judgment of
Hon’ble High Court without considering the cases of the similarly situated candidates like the Workman herein. It is
submitted inspite of engaging fresh candidates as is now being done by the Management they would have continued
the similarly situated candidates like the Workman herein in the services of the bank and consider their cases for
absorption in view of the circulars issued by Central Government as well as the directions of this Hon'ble Court in
Writ Petition No.4194/97, dated 5.3.97. In view of the circulars issued by the Central Government, the Management
should not have relied upon the settlement dated 9.1.1991. Hence, the impugned action of the Management is illegal,
unjust, violative of fundamental rights such as Articles 14,16 and 21 of the Constitution of India.
11.
The Workman submits that in W.P. No.4194/97 filed by the union of temporary employees where in they
have complained about the non- implementation of the settlements arrived between the parties and sought for
absorption. Such employees in the bank services on permanent basis before the date fixed for carrying out the terms
of settlement, the Court held that the members of the union had been empanelled in the list, they were not regularized
and the time was going to run out to the near future and the Respondent bank and its officers cannot escape from the
liability of enforcing the settlement which has been reached and therefore directed that the bank and the officers shall
implement the settlement dated 17.11.87 as amended from time to time before the expiry of 31.3.97.
12.
Further, it is submitted that in the clause of Settlement it is specifically mentioned that the workmen to be
absorbed/appointed in the bank prohibiting any temporary appointments subsequent to the date of settlement even the
authorities want to make temporary appointments that should be made only from among the empanelled can be
appointed either for temporary vacancy or permanent vacancy except from among the empanelled candidates like the
Workman and that should be continued till they are absorbed. The management committed unfair labour practices
and terminated the services of the candidates with effect from 1.4.1997 which is arbitrary, discriminatory, contrary to
their own guidelines and violative of the constitutional provisions which are guaranteed in Chapter-III of the
Constitution of India.
1772
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
13.
The Workman submits that it is strange as to how the panels were allowed to lapse by a so-called
Memorandum of Understanding dated 25.2.1997, that the action of terminating such employees like the
Workman by virtue of an impugned oral proceedings without implementing the settlement would be illegal and unfair
labour practice which cannot be allowed to be perpetuated. That the discontinuance of the Workman after 31.3.97
who had served in the bank in any capacity amounts to retrenchment. It could not have been done without any notice
and it violates Sec.25FF of the Industrial Disputes Act, 1947 and the said action is violative of principles of natural
justice guaranteed under Chapter III of the Constitution of India. This amounts to retrenchment without one month's
notice and taken in view of such notice. Thus, the main proceedings issued by the Respondent is without
jurisdiction and is arbitrary, illegal and therefore liable to be quashed. That the alleged Memorandum of
Understanding dated 27.2.97, Ex.M5 does not own any legal entity, as the said Memorandum of Understanding is
not published anywhere to brought to the notice of the Workman whose rights are being affected. It is submitted that
Management did not adhere to the procedure envisaged by the Central Government in its' instructions dated 16.8.90
in the year 1995. The same was not followed in the year 1997 despite there being vacancies.
The
management has followed the procedure of calling candidates through Employment exchange instead of giving
chance to the empanelled candidates like the Workman here. It is pertinent to mention here that the Respondent
Management sent letters to the all similarly situated candidates like the Workman in the month of June, 1997,
subsequent to the passing of impugned termination orders. After knowing the facts that the candidates are litigating,
the Management refused to engage these candidates. It is once again reiterated that the panels are meant for
absorption but not for termination. It was the duty of the Management to engage the empanelled candidates like the
Workman even in temporary vacancies till they are absorbed permanently in regular vacancies. Hence, the action of
the Respondent Management terminating the services of the Workman by oral order dated 31.3.97 is unjust, illegal,
violative of principles of natural justice and hence, the Management be directed to reinstate and absorb the Workman
and to grant all incidental and consequential benefits.
14.
Per contra, Respondent had filed counter and made a contentions that the reference is not tenable and
contrary to the provisions of I.D. Act, 1947. Respondent submitted that to tide over severe sub-ordinate staff
constraints which arose out of leave vacancies, exigencies, etc., and also owning to the restrictions imposed by the
Government of India/Reserve Bank of India on intake of staff, the Respondent bank used to engage sub-ordinate staff
like messengers, sweepers, sweeper cum water boys, etc., depending on the availability of work on purely temporary
basis for the smooth and uninterrupted functioning of the branches. It is submitted that the All India State Bank of
India Staff Federation which represents majority of the employees in the State Bank of India comprising about 98% of
the work force as its' members espoused the cause of temporary employees who have put in less than 240 days of
temporary service in 12 calendar months in the bank and who were ineligible for any protection under Industrial
Disputes Act, 1947 to give a chance for being considered for absorption and permanent appointments.
15.
Discussions were held and on 17.11.1987 an agreement was signed between the federation and the
Management bank under Sec. 2(p) read with Sec 18(1) of the Industrial Disputes Act, 1947 read with Rule 58 of
Industrial Disputes (Central) Rules 1957. A copy of the said settlement dated 17.11.87 which may be herein after
referred as first settlement is filed and 4 categories were made as it has already been mentioned in the claim statement
above, it need not be repeated here. In the first settlement, it was agreed that the temporary employees as categorized
would be given a chance for being considered for permanent appointment in the bank's service against the vacancies
which are likely to arise during the period 1987 to 1991. On 16.7.88 second settlement was arrived between the
Federation and the Bank whereby it was agreed to substitute the period of consideration of vacancies as 1987 to 1992
in place of 1987 to 1991 as contemplated under the first settlement dated 17.11.1987. This is the second settlement.
A 3rd settlement was entered into on 27.10.88 and it was agreed that the bank's service against the vacancies likely to
arise from 1988 to 1992 was to be considered. Government of India vide its letter dated 16.8.90 issued guidelines to
all the public sector banks with regard to recruitment and absorption of temporary employees in public sector banks.
The said guidelines were issued to implement on the lines of approach paper on the issue provided by a committee
constituted in this regard. Government of India guidelines made it clear that all the public sector banks may follow
the provisions laid down in the approach paper. The approach paper specified that the cases of temporary service in
12 consecutive months and who are entitled to benefit of Sec.25F of the Industrial Disputes Act, 1947 may be decided
by entering into a settlement with the representative union. In respect of temporary employees who had put in less
than 240 days of service in 12 consecutive months or less, a settlement could be avoided and however if the
Management so desired they could enter into a conciliation settlement with the representative union. In para. 6(h) it
is mentioned that only those temporary employees who had put in temporary service of 90 days or more days after
1.1.82 would be eligible for considering under the scheme. Although the Government guidelines envisaged for a
settlement in respect of employees who had put in temporary service of 90 days or more days, the bank by way of a
further concession entered into settlements. Even in respect of those who had put in less than 90 days and also the
bank went a step further and said those persons who are working after 1975 were also considered. Hence, there was
a genuine effort on the part of the Respondent bank to provide as many as possible jobs subject to the availability of
the vacancies. However, para 6 (k) of the approach paper made it clear that it is a one time, exercise in full and final,
settlement of all the claims and disputes for the past period, in respect of temporary workmen covered by the
settlement. Another settlement was entered on 9.1.91 herein after referred as 4th settlement and the time limit was
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1773
extended upto 1994 and separate panel was prepared for temporary employees, casual/daily wagers. It was agreed that
while vacancies arising between 1988 to 1994 in respect of temporary employees and in respect of casual/daily
wagers, they can be considered for the vacancies arising between 1995-96 only.
16.
It is submitted that the administrative set up of the Hyderabad Local Head Office comprises of four Zonal
Offices (Zones) at Hyderabad, Vijayawada, Visakhapatnam and Tirupathi covering all the Districts of Andhra
Pradesh. In terms of the settlement the Management after following the procedure laid down therein prepared the
panels of qualified candidates of temporary employees denoted as 1989 panel and also panel of casual/daily wagers
denoted as 1992 panel for giving a chance for being considered for permanent absorption. These panels were
prepared zone-wise separately for messengers and non-messengers in the descending order of temporary service put
in by the candidates during the stipulated period i.e., 1.7.1975 to 31.7.1988. That the Federation approached the
Regional Labour Commissioner(C) for implementation of bi-partite settlement in respect of absorption of temporary
employees. The Regional Labour Commissioner(C) conducted conciliation proceedings and an agreement was
arrived between the Federation and the bank. It was agreed that it would be kept alive upto March, 1997. A copy of
the conciliation proceedings dated 9.2.1995 signed by the parties is filed as material paper. A settlement was arrived
at and an agreement was signed between the Federation and the Management bank on 30.7.1996 under Sec.2 (p) read
with Sec.18(1) of the Industrial Disputes (Central) Rules, 1957, which is hereinafter called as 5th settlement. That on
27.2.1997 a Memorandum of understanding was also signed by the federation’s affiliate and the bank Management
recording the fact that the exercise of identifying the messengerial vacancies as on 31.12.1994 has since been
completed by Central Office and thereby 403 messengerial vacancies were sanctioned . It was agreed that these
vacancies may be filled from 1989 panel of temporary employees after effecting conversion from full time non-
messengerial staff in the usual manner and the agreement was reached accordingly. It was agreed between the
Federation's affiliate and the Management bank that in terms of the settlement dated 30.7.1996 both the panels of
temporary employees and daily wagers/casual employees would lapse on 31.3.1997. That as agreed upon vacancies
were filled from the panels. The Workman who has put in an aggregate temporary service of less than 240 days in a
continuous block of 12 months period during 1.7.1975 to 31.7.1988 has no right to seek a direction to consider his
candidature for absorption in the Management bank under any rule/law except under the settlement entered into
thereon.
17.
Respondent contended that, in fact, the case of the Workman can be considered under all the five settlements
having got his case considered under provisions of these settlements. All the other provisions and terms of the
settlements are also binding on him/her. The Management bank has not violated any of the provisions of the terms of
the said settlement. That the very preparation and maintenance of panel is in compliance of the terms agreed under
these settlements. These settlements were time bound and they ceased to exist on 31.3.1997. That the bank has never
promised that all the candidates in the panel will be absorbed. In the advertisement itself it was made clear that
candidates will be considered for absorption in the vacancies that may arise upto 1992. Keeping alive the panels after
31.3.1997 is contrary to the settlements arrived between the State Bank of India Staff Federation and the Management
bank. That the settlements are binding on the parties. The Workman is also bound under the terms of the said
settlement. The settlement does not suffer from any ambiguity as their language is very clear. The right under the
settlements is to give them a chance to be considered for future appointment in the bank's services against the
vacancies likely to arise. The settlements were effected to balance the expectations of the temporary employees to be
absorbed in permanent service as against the constitutional rights for all eligible persons to be considered for
employment every time a vacancy arises. That the alleged dispute including the demand for reinstatement has to be
decided in this context. It is submitted that the period of panel list got expired on 31.3.97 and it is an integral term of
the settlement and cannot be modified in any proceedings under the law. These temporary employees who
unfortunately could not be accommodated for want of vacancies have no further rights to be considered for
regularization. That the Hon'ble High Court in WP No.12964/94, held as follows, "It is needless to state that the
settlement arrived at between the All India State Bank of India Staff Federation which, is the majority union and the
bank Management is binding on the Workmen also. It is not at all the case of the Workman that any of the terms of
the settlement has been violated by the bank's Management. If the Workman had worked in the bank on part-time
basis before 31.5.94, that itself would not vest in him a right to claim that his services should be regularized on
permanent basis against a full time cadre post. The claim put forth by the Workman in the present petition is therefore
misconceived and not tenable. However, it is open to the Workman to claim any right which flows from the
settlement between the union and the bank Management. As already pointed out that it is not the grievance of the
Workman that some right which has flown from the settlement in favour of the Workman has been denied by the bank
Management. Therefore, I do not find any ground, let alone substantial ground, to grant the kind of relief sought for
by the Workman. Writ Petition fails and is accordingly dismissed. No costs."
18.
Further, it is contended that if the panels were not lapsed at the end of designated period and allowed to be
continued it would result in making the contracts of temporary employment indirectly permanent through back door
entry, which would not only be contrary to the settlements but also to Articles 14 and 16 of Constitution of India and
deprive the chances of original claimants who would Come through proper recruitment procedure. As their rights
have been crystallized by operation of the settlements. Hence, there is no question of any Legitimate expectation
being violated.
1774
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
19.
Similarly placed ex-employees filed WP No.9206/1995 and the batch before the Hon'ble High Court of A.P.
and the learned Single Judge allowed the Writ Petitions. Aggrieved by the same WA No.86/98 and the batch was
filed and the Division Bench set aside the order of the Single Judge. Thereafter the ex-temporary employees filed
Special Leave Petition No.11886-11888 of 1998 before the Hon'ble Supreme Court of India. The Hon'ble Supreme
Court of India also dismissed the SLP. Therefore, reference to the Judgement of the Learned Single Judge in WP
No.9206/97 is of no consequences as the same has already been set aside. The observations made in the Judgements
cannot be relied upon for any purpose what so ever. The question of operation of Sec.25F would not come into play.
Further the issue is covered by various Judgements of Hon'ble Supreme Court of India and various Hon'ble High
Courts. Hence, the reference may be ordered that the Workman is not entitled for any relief.
20.
In order to fortify his claim Workman has examined himself as WW1 and also filed documents in evidence
which has been exhibited as Ex.W1 to W8. Further, the Workman has filed photocopies of documents in support of
his claim which are discussed as under:-
Ex.W1 is the Marks Memo. Further Ex.W2 is the Transfer Certificate. Ex.W3 is the Caste certificate. Ex.W4 is the
Absorption letter Ex. W5 is the Panel list. Ex. W6 is the Service Certificate. Ex. W7 is the Working Particulars. Ex.
W8 is the Notice.
21.
On the other hand, Respondent has examined witness MW1 Sri K. Bala Kotaiahand this witness has
exhibited 12 documents, marked as Ex.M1 to M12. The details of these documents are as follows:-
Ex.M.1 is the Settlement dated 17.11.1987. Ex.M2 is the Settlement dated 16.7.1988. Ex.M3 is the Settlement
dated 27.10.1988. Ex.M4 is the Settlement dated 9.1.1991. Ex.M5 is the Minutes of the conciliation proceedings
dated 9.6.1995. Ex.M6 is the Settlement dated 30.7.1996. Ex.M7 is the Memorandum of Understanding dt.
27.2.1997. Ex.M8 is the Particulars of 1989 Messengerial Panel. Ex.M9 is the Particulars of 1989 Non-
Messengerial Panel. Ex.M10 is the Particulars of 1992 General Attendant Panel. Ex.M11 is the Judgment of
Hon’ble High Court of A.P. in Writ Appeal No.86/98 dt.1.5.1998. Ex.M12 is the Judgment of Hon’ble Supreme
Court of India in SLP No. 11886-11888 of 1998 dt.10.8.1998.
22.
Apart from afore mentioned documents, Learned Counsel for Workman has also filed a long list of various
judgements of Hon’ble Supreme Court as well as Hon’ble High Court, which we will discuss at appropriate place in
this Award.
23.
Heard the argument of Learned Counsel for Workman as well as for Respondent.
24.
On the basis of rival pleadings of both the parties and submissions made by the Learned Counsel for both
the parties, following points arise for determination in the industrial dispute :-
I.
Whether the 1st settlement dated 17.11.1987, 2nd settlement dated 16.7.1988, 3rd settlement dated
27.10.1988, 4th settlement dated 9.1.1991 and 5th settlement dated 30.7.1996 entered into between
State Bank of India and All India State Bank of India Staff Federation and also Memorandum of
Understanding are binding upon both the parties?
II.
Whether the action of State Bank of India, Kamalapuram branch in terminating the services of
Workman Sri M. Mastan, a Messenger with effect from 31.3.1997 is justified?
III.
Whether the Workman is entitled for absorption on permanent post in the Branch of Respondent
management as per averments made by him in the claim statement?
IV.
To what relief if any the Workman is entitled for?
Findings:-
25.
Point No.I:-Undisputedly settlements dated 17.11.1987, 16.7.1988, 27.10.1988, 9.1.1991 and 30.7.1996,
minutes of conciliation proceedings and memorandum of understanding dated 27.2.1997 were executed between the
State Bank of India and All India State Bank of India Staff Federation under section 2(p) and 18 (1) of I.D. Act, 1947
read with Rule 58 of Industrial Disputes (Central Rules), 1957.
Section 2(p) of the Industrial Disputes Act, 1947 as follows:-
(p) "settlement" means a settlement arrived at in the course of conciliation proceeding and includes a written
agreement between the employer and workmen arrived at otherwise than in the course of conciliation
proceeding where such agreement has been signed by the parties thereto in such manner as may be prescribed
and a copy thereof has been sent to an officer authorised in this behalf by the appropriate Government and the
conciliation officer;
Section 18(1) provides as follows:-
18. Persons on whom settlements and awards are binding.
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1775
- [(1) A settlement arrived at by agreement between the employer and Workman otherwise than in the course of
conciliation proceeding shall be binding on the parties to the agreement.
Therefore, in view of the provision contained u/s.18 (1) I.D. Act, 1947, terms and conditions enumerated in the
aforesaid settlements are binding on the parties to the agreement. The Learned Counsel for Workman has argued that
the Workman after going through the selection procedure has successfully been listed in the panel for appointment on
the permanent basis in the Respondent management and the empanelled list has to be valid till last person in the
empanelled list is appointed on permanent basis. But the impugned order dated 25.3.97, 27.3.97 and 31.3.97, has been
issued by Respondent management thereby the services of the Workman has been terminated and the said order is not
in consonance of the terms of the agreement entered into between the parties. Further, Workman submits that the
Respondent in the 5th settlement has mentioned the date i.e., 31.3.1997 for lapse of empanel list which is illegal and
that is not binding upon the Workman. The condition of lapse of empanelment list on 31.3.97 incorporated in the
aforesaid 5th settlement, is arbitrary and illegal.
26.
The perusal of the impugned order dated 25.3.1997 goes to reveal that the Chief/Branch Manager, SBI Zonal
Office has issued the letter to all the branches with regard to the subject not to make any temporary appointments in
the Branch in messengerial category from 1.4.1997. The extract of the said letter is given below:-
“We have been advised by the Deputy General Manager, Zonal Office, Hyderabad that as both the panels of
temporary employees of 1989 and daily wagers/casual labours of 1992 will lapse by 31.3.1997, it has been decided
by Central Office not to make any temporary appointments in messengerial category from 1.4.1997.”
Thus, from the contents of the aforesaid letter, it manifest that Head Office of State Bank of India vide letter dated
25.3.1997 has issued direction to all its branches not to make any temporary appointments in messengerial category
from 1.4.1997 due to reason of lapse of both panels i.e., 1989 & 1992 on 31.3.1997 as per terms of settlements
entered into by both parties. Further, the contents of the subsequent letter dated 27.3.1997 issued by Respondent
Management is also direction to Branch Manager, State Bank of India not to make any temporary messengerial
category appointment with effect from 1.4.1997 and it has also been communicated to all concerned that the panels
of temporary employees and daily wagers maintained by Zonal offices stand lapsed from 31.1.1997. Further, office
order dated 31.3.1997 has been issued by Respondent management that goes to reveal that the said office order has
been issued to this effect that, “Consequent on absorption of temporary employees in permanent cadre, it has been
decided by the competent authority that no one onwards, no further daily labour or temporary
employees/appointments should be resorted to/engaged/employed.” Therefore, it reflects from the contents of the
aforesaid orders that the temporary appointment in messengerial category and daily labour has been stopped by the
Respondent management with effect from 1.4.1997 because of the lapsed of panel of temporary workers and daily
wagers by 31.3.1997. The agreement for lapse of both the panels on 31.3.1997 is contained in the 5th settlement
which has been arrived at between the parties on dated 30.7.1996 with the consensus of both the parties. Therefore,
Workman can not challenge the terms and conditions contained in settlement dated 30.7.1996 regarding lapse of
panel on 31.3.1997 as agreed between State Bank of India and State Bank of India Staff Federation. As per provision
contained u/s.18(1) of I.D. Act, 1947 the said Agreement dated 30.7.1996 is binding on both the parties.
In the case of Allied Sales Corporation Secunderabad vs.The Authority Under Andhra Pradesh..... 1990 II LLJ
510 AP para 414, Hon’ble Court have held:-
“4. There was a settlement between the Management and the workmen under Section 18(1) of the Industrial
Disputes Act on 25th April 1983 under which the age of superannuation of the workmen was fixed at 55 years.
The settlement was to be in force upto 30th June 1986 and the next settlement, incorporating practically the
same terms, was again entered into on 4th February 1987 under Section 18(1) of the Industrial Disputes Act.
There is no dispute that these settlements are under Section 18(1).
14. Now the Authority constituted under Section 41(1) of the Act is an authority with very limited jurisdiction. It
can only decide in the first appeal whether a termination by the management is valid or not and is within the
parameters of Section 40 of the Act. The said Authority, in our view, has absolutely no jurisdiction to decide
whether a settlement entered into under Section 18(1) of the Industrial Disputes Act between the representatives
of the Workmen and of the Management, is vitiated by undue influence or misrepresentation or coercion on the
part of the Management. The Authority, namely, the Assistant Commissioner of Labour, was never intended by
the A.P. Legislature to have jurisdiction to go into the question of the validity of a settlement arrived at
under Section 18 of the Industrial Disputes Act by an Industrial Court. That Parliament has, in fact, constituted
Industrial Courts under the Industrial Disputes Act, with extensive powers cannot be disputed. What we mean to
say is that the Authority under Section 41(1) of the A.P. Act has no jurisdiction what-so-ever either to question
or to decide about the validity of any such settlements. If parties to a settlement have a grievance about the
validity of a settlement, it is for them to agitate the matter before the appropriate forum and they cannot ask an
Authority constituted under Section 41(1) of the A.P. Shops and Establishments Act, 1966 with limited
jurisdiction, to go into any such question and, that too, incidentally while deciding whether retirement as per
the contract of employment, is legal or not.”
1776
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
It is not the case of Workman that aforesaid settlements are vitiated by undue influence or misrepresentation or
coercion on the part of the management. If the Workman feeling aggrieved by any terms of settlement/ agreement on
the aforementioned grounds then he can challenge of settlement before a competent authority under the Act, 1947.
But here in the instant matter it is not a case of Workman that aforementioned settlement has been entered into
between the parties on the ground of undue influence or misrepresentation or coercion. Therefore, Workman is barred
to raise any objection in respect of fixing the date of lapse of both panels on 31.3.1997 as agreed between both the
parties and Workman can not challenge any terms of said Agreement.
Further in the case of Herbertsons Limited Vs. Workmen of Herbertsons Limited and Ors, 1977 AIR 322,
Hon’ble Supreme Court have held:-
The Tribunal thought that the question of the quantum of membership of the 2nd Respondent did not call for a
finding at all in view of 1his Court's order. As observed above that was not a correct assumption. On the other
hand, we feel that this view of the Tribunal has led it to approach the matter in an entirely erroneous manner.
The Tribunal is, rightly enough, conscious that under section 18 (1) of the Industrial Disputes Act the settlement
was binding on the company and the members of the 3rd Respondent union. Even so, the Tribunal devoted
nearly half of its order in scanning the evidence given by the company and Respondent No. 3 to find out
whether the terms of the settlement had been explained by the President of the union to the workmen or not and
whether the workers voluntarily accepted the settlement knowing all the "consequences". This to our mind is
again an entirely wrong approach.
“When a recognised union negotiates with an employer the workers as individuals do not come into the picture.
It is not necessary that each individual worker should know the implications of the settlement since a
recognised union, which is expected to protect the legitimate interests of labour, enters into a settlement in the
best interests of labour. This would be the normal rule. We cannot altogether rule out exceptional cases where
there may be allegations of mala fides, fraud or even corruption or other induce- ments. Nothing of that kind
has been suggested against the President of the 3rd Respondent in this case. That being the position, prima
facie, this is a settlement in the course of collective bargaining and, therefore, is entitled to due weight and
consideration.
It is not possible to scan the settlement in bits and pieces and hold some parts good and acceptable and others
bad. Unless it can be demonstrated that the objectionable portion is such that it completely outweighs all the
other advantages gained the Court will be slow to hold a settle- ment as unfair and unjust. The settlement has to
be accepted or rejected as a whole and we are unable to reject it as a whole as unfair or unjust. Even before
this Court the 3rd Respondent representing admittedly the large majority of the workmen has stood by this
settlement and that is a strong factor which it is difficult to ignore. As stated elsewhere in the judgment, we
cannot also be oblivious of the fact that all workmen of the company have accepted the settlement. Besides, the
period of settlement has since expired and we are informed that the employer and the 3rd Respondent are
negotiating another settlement with further improvements. These factors, apart from what has been stated
above, and the need for industrial peace and harmony when a union backed by a large majority of workmen has
accepted a settlement in the course of collective bargaining have impelled us not to interfere with this
settlement. That being the position, we unhold the settlement as fair and just and order that the award of the
Tribunal shall be substituted by the settlement dated October 18, 1973. The said settlement shall be the
substituted award. The appeal is disposed of accordingly. There will be no order as to costs.”
Therefore, in view of the law laid down by the Hon’ble Apex Court as discussed above, the contention of the
Workman that the date fixed for lapse of empanelled list on 31.3.1997 for appointment to the permanent post vide 5th
Settlement dated 30.7.1996 is arbitrary, illegal is not untenable. The recognized union of Workmen has negotiated
with the Respondent Bank Management representing large number of Workmen and the Workman as individual do
not come into picture. Workman in the instant case has work as temporary Workmen in the Respondent Branch and
in response of Notification he had applied for inclusion of his name in the panel and he was selected for inclusion
his name in the panel list to be utilized for absorption of such Workman to permanent post in order of their seniority
in the list. The Settlement dated 30.7.1996 between State Bank of India and All India State Bank of India Staff
Federation under Sec.2(p) and Sec.18(1) of I.D. Act, 1947 has clearly provided as regard non-messengerial position
and it is agreed that all such posts sanctioned fallen vacant upto 31.3.1997 shall be filled before empanel list is
allowed to lapse. Thus, in view of law laid down by the Hon’ble Apex Court, in the instant case, Agreement dated
30.7.1996 was entered into between both the parties in respect of lapsing of the both the panels on 31.3.1997 and
absorption of the Workmen from panel list was subject to availability of vacancy of post likely to arise upto
31.3.1997, have a binding force on Workman as well as management of State Bank of India in view of provision
contained under section 18 (1) of I.D. Act, 1947.
Thus, Point No.I is answered against the Workman and in favour of the Respondent.
27.
Point No.II:- Firstly, it is submitted on behalf of the Workman that the Respondent has terminated his
services by oral order on 31.3.1997 without issuing any notice or paying any salary or compensation in lieu thereof.
Therefore, the termination order of the Workman from service is in violation of provision contained Under Section 25
F of I.D. Act, 1947. Therefore, the order is liable to be set aside.
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1777
28.
On the other hand, Respondent counsel contended that Workman has not worked for 240 days in any
preceding calendar year. Therefore, reference of the industrial dispute is not relevant. In this context, the Workman
has examined himself as WW1 who has reiterated that Workman has been terminated from service by Respondent on
31.3.1997 without notice of salary or compensation in lieu thereof. Before examining the claim of the Workman on
merit it would be apposite to reproduce the provision contained under section 25 F:-
Section 25F provides:-
Conditions precedent to retrenchment of workmen.- No Workman employed in any industry who has been in
continuous service for not less than one year under an employer shall be retrenched by that employer until—
(a) the Workman has been given one month' s notice in writing indicating the reasons for retrenchment and the
period of notice has expired, or the Workman has been paid in lieu of such notice, wages for the period of the
notice:
(b) the Workman has been paid, at the time of retrenchment, compensation which shall be equivalent to fifteen
days' average pay for every completed year of continuous service] or any part thereof in excess of six months;
and
(c) notice in the prescribed manner is served on the appropriate Government or such authority as may be
specified by the appropriate Government by notification in the Official Gazette].
Compensation to workmen in case of transfer of undertakings.
Section 25B defines the term continuous service which provides
Definition of continuous service.- For the purposes of this Chapter,--
(1) a Workman shall be said to be in continuous service for a period if he is, for that period, in uninterrupted
service, including service which may be interrupted on account of sickness or authorized leave or an accident
or a strike which is not illegal, or a lock- out or a cessation of work which is not due to any fault on the part of
the Workman;
(2) where a Workman is not in continuous service within the meaning of clause (1) for a period of one year or
six months, he shall be deemed to be in continuous service under an employer--
(a) for a period of one year, if the Workman, during a period of twelve calendar months preceding the date with
reference to which calculation is to be made, has actually worked under the employer for not less than--
(i) one hundred and ninety days in the case of a Workman employed below ground in a mine; and
(ii) two hundred and forty days, in any other case;
In order to prove the fact of 240 days of service within 12 months of a calendar year just preceding from the date of
termination, the initial burden of proof lies upon the Workman and the Workman has to prove this factum by
adducing his oral as well as documentary evidence in support of his claim.
Further, how to calculate 240 days of service by the Workman in a calendar year. In this context the reference of
decisions of Hon’ble Supreme Court is relevant and the same are discussed below:-
In Rajasthan State Ganganagar S. Mills Ltd. v. State of Rajasthan and Anr. (2004) Apex Court held:
"It was the case of the Workman that he had worked for more than 240 days in the year concerned. This claim
was denied by the appellant. It was for the claimant to lead evidence to show that he had worked for 240 days
in the year preceding the date of his termination. He has filed an affidavit. It is statement which is in his favor
and that cannot be regarded as sufficient evidence for any Court or Tribunal to come to the conclusion that in
fact the claimant had worked for 240 days in a year These aspects were highlighted in Range Forest Officer v.
S.T. Hadimani (2002 (3) SCC 25. No proof of receipt of salary or wages for 240 days or order or record in that
regard was produced. Mere non-production of the muster roll for a particular period was not sufficient for the
Labour Court held that the Workman had worked for 240 days as claimed."
In Municipal Corporation, Faridabad v. Siri Niwas (2004 (8) SCC 195), held "the burden was on the
Workman to show that he was working for more than 240 days in the preceding one year prior to his alleged
retrenchment." In M.P. Electricity Board v. Hariram (2004 (8) SCC 246) the position was again reiterated in
paragraph 11 as follows: "The above burden having not been discharged and the Labour Court having held so,
in our opinion, the Industrial Court and the High Court erred in basing an order of reinstatement solely on an
adverse inference drawn erroneously ..”
In the case of Manager, RBI, Bangalore vs. S Mani (2005) SCC Page 100, the 3 Judges Bench of the Apex
Court held that "the initial burden of proof was on the Workman to show that he had completed 240 days of service."
1778
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
Hon'ble Apex Court in the case of Mohan Lal vs Management BEL 1981 SCC page 225 has laid down
the principle that how to count 240 days of service within one year it is held: "Clause (2)(a) provides for
a fiction to treat a Workman in continuous service for a period of one year despite the fact that he has not
rendered uninterrupted service for a period of one year but he has rendered period of 240 days during the
period of 12 calendar service for months counting backwards and just preceding the relevant date being the
date of retrenchment. In other words, in order to invoke the fiction enacted in clause (2)(a) it is necessary to
determine first the relevant date, ie the date of termination of service which is complained of as retrenchment.
After that date is ascertained. move backward to a period of 12 months just preceding the date of retrenchment
and then ascertain whether within the period of 12 months, the Workman has rendered service for a period of
240 days. If these three facts are affirmatively answered in favor of the Workman pursuant to the deeming
fiction enacted in clause (2)(a) it will have to be assumed that the Workman is in continuous service for a
period of one year and he will satisfy the eligibility qualification enacted in Section 25-F"
“14. We have already extracted section 25B since its amendment and the change in language is the legislative
exposition of which note must be taken. In fact, we need not further dilate upon this aspect because in Surendra
Kumar Verma and Ors. v. Central Government Industrial-cum-Labour Court, New Delhi and Anr., Chinnappa
Reddy. J., after noticing the amendment and referring to the decision in Sur Enamel and Stamping Works (P)
Ltd case, held as under:
"These changes brought about by Act 36 of 1964 appear to be clearly designed to provide that a Workman who
has actually worked under the employer for not less than 240 days during a period of twelve months shall be
deemed to have been in continuous service for a period of one year whether or not he has in fact been in such
continuous service for a period of one year. It is enough that he has worked for 240 days in a period of 12
months, it is not necessary that he should have been in the service of the employer for one whole year."
In a concurring judgment Pathak J. agreed with this interpretation of section 25B(2). Therefore, both on
principle and on precedent it must be held that section 25B(2) comprehends a situation where a Workman is not
in employment for a period of 12 calendar months, but has rendered service for a period of 240 days within the
period of 12 calendar months commencing and counting backwards from the relevant date, i.e. the date of
retrenchment. If he has, he would be deemed to be in continuous service for a period of one year for the
purpose of section 25B and Chapter VA.”
Thus, in view of the law laid down by the Hon’ble Apex Court as discussed above the initial burden of proof lies
upon the Workman to show that he has completed 240 days of the service with the Respondent just preceding from
the date of his termination. Further, in respect of the employment of calculating the 240 days service in view of the
contents of Section 25-F read with Section 25-B of the I.D. Act, 1947.
29.
Now, in view of the provision contained under Section 25 F and law laid down by the Hon’ble Apex Court,
we have to examine whether the Workman has discharged his initial burden of proof in respect of his claim of 240
days continuous service in a calendar year just preceding from the date of his termination i.e., 31.3.1997.
In this context, WW1 in his cross examination has stated that,
“My name was not sponsored by any employment exchange. I did not undergo any kind of selction process
for the purpose of appointment as a temporary Messenger.”
“I did not work for 240 days in any of the years in the bank.”
Thus, it is clear from the testimony of WW1 that the Workman had not worked for 240 days continuously in any 12
months of a calendar year just preceding from the date of his termination in the Respondent bank. Therefore,
Workman failed to establish his plea by his oral and documentary evidence that he had worked for 240 days
continuously in calendar year just preceding from the date of his termination i.e., 31.3.1997. Thus, the claim of the
Workman that he has been terminated by oral order without issuing notice or payment in lieu after termination, in
contravention of Section 25 F of Industrial Disputes Act, 1947 is not tenable. However the documents filed by the
Workman in support of his claim, number of days worked with the Respondent goes to reveal that the Workman
had worked intermittently as daily wager depending upon availability of work in branch. Workman did not file any
document of appointment letter or salary slips in support of his claim for appointment as a non-messenger in the
Respondent branch on temporary basis.
30.
Per contra, the Learned Counsel for Respondent has submitted the allegation of Workman that he was
terminated from services is not correct. As the vacancies were filled up on regular basis in order of their respective
seniority the non-engagement of the Workman does not amount to termination. Further, Respondent contended that
no law provide that even though there is no work temporary employee should be continued in the bank work as the
very engagement of Workman was subject to availability of work. Therefore, the allegation that the bank has
indulged in unfair labour practice is incorrect.
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1779
31.
Thus, in view of the fore gone discussion and contentions made by the Respondent, I find the force in the
argument advanced by the Respondent that in the instant matter, Workman was not terminated from service by order
dated 31.3.1997 rather he was disengaged in view of the non-availability of the work in the branch. Further, there
was direction issued by the Head Office of the Respondent authority not to engage any daily wager Workman/
temporary Worker w.e.f. 1.4.1997. Thus, such disengagement of Workman does not amount to termination.
Moreover, the Workman failed to prove his claim that he was terminated in contravention of provision of Sec.25F of
the I.D. Act, 1947 as he failed to establish his plea by any oral or documentary evidence that he had worked for 240
days continuously in a twelve months of calendar year just preceding from date of termination i.e., 31.3.1997.
32.
Further, perusal of the order dated 25.3.1997 goes to reveal that the Chief Branch Manager, State Bank of
India has issued the letter to Zonal Office with direction to all its branches to this effect that they have been advised
by the DGM, Zonal Office, Hyderabad that as both the panel of temporary employees of 1989 and daily
wagers/casual labour of 1992 will lapse on 31.3.1997 it has been decided by central office not to make any temporary
appointments in messengerial cadre from 1.4.1997, therefore it was directed to issue suitable instructions not to make
temporary appointments from 1.4.1997. There is no mention in this order that the Workman herein has been
terminated from service by this order.
33.
Further, the circular dated 27.3.1997 was issued by DGM, SBI to all branches in commercial network in
respect of the non-appointment of temporary employees in subordinate cadre and it has directed not to make any
temporary employment in the subordinate cadre with effect from 1.4.97 and further, it has directed to ensure that no
temporary/casual/daily basis appointment of the petty cash. Further, it is directed to all Branch Managers that any
deviation in this regard will be viewed seriously. Thus, these circulars do not reflect that the Workman has been
terminated from service by this order.
34.
Similarly, office order dated 31.3.1997 is simply a direction to all branches of the Respondent bank by
DGM that no further daily labour should be engaged or employed. Therefore, the plea of the Workman that he has
been terminated by the aforesaid order dated 25.3.1997, 27.3.1997 and 31.3.1997 from the service by the Respondent
is not acceptable. The evidence adduced by the Workman clearly goes to reveal that he had worked as a daily wager
for which he has been paid wages according to number of working days. As there was an order for prohibition for
engaging temporary workmen, in the bank, therefore, Workman could not be engaged by the Respondent for work
from 1.4.1997 and there after. It is settled law that the daily wagers are engaged by the employer depending upon
the availability of work and as the work was not available the Workman was not engaged further by the Respondent
management. Therefore, the Workman on the ground of number of days he had worked in the Respondent bank
cannot claim any right to reinstate him into the employment. As the Workman failed to prove the mandatory
condition of 240 days of continuous service as required under Sec.25F of I.D. Act, 1947. Therefore, the
disengagement of Workman from work can not be termed in contravention of provision contained under Sec.25F and
25 B of the I.D. Act, 1947.
Thus, this point is answered against the Workman and in favour of Respondent.
35.
Point No.III:- In this context, the Workman has contended that the management failed to implement the
selected panels during its valid tenure. The management adopted the back door methods contrary to the settlements
and filled up the vacancies. The same is evident from the proceedings dated 18.11.1993 a copy of the same is filed in
the material papers and the same may be read as part of the claim statement. Further, it is submitted that management
has to adhere the procedure issued by the Central Government, the instructions dated 16.8.1990 in the year 1995, but
same was not followed in the year 1997 despite there being vacancies. The management has followed the procedure
of calling candidates through employment exchange instead of giving chance to the empanelled candidates like the
Workman herein. The management sent call letters to the similarly situated candidates like the Workman in the month
of June 1997 subsequent to issuance of impugned termination orders. After knowing the fact that they are litigating
the issue by way of dispute, the management has refused to engage those candidates, the copies of call letters issued
are filed herein along with claim petition. The Workman herein reiterates that the panels are meant for absorption but
not for termination. In view of the same a duty is cast upon the Respondent management to engage the empanelled
candidates like the Workman herein even in temporary vacancies till they are absorbed permanently in regular
vacancies.
36.
On the other hand, Respondent has contended that the Federation approached Regional Labour
Commissioner (Central) for implementation of bipartite settlement in respect of the absorption of temporary
employees. The Regional Labour Commissioner (Central) conducted conciliation proceedings and agreement was
arrived at between the Federation and the Management bank. It is submitted that it was agreed between the
Federation and the Management that both the panels of temporary employees and daily wagers /casual labour would
be kept alive upto March, 1997 and the vacancies as agreed to under the afore set out settlements will be filled from
both the lists concurrently. A copy of the conciliation proceedings dated 9.6.1995 signed by the parties to the dispute
is filed as a material paper. Further, it is submitted that the settlement was arrived at and an agreement was signed
between the Federation and the Management bank on 30.7.1996 under Section 2(p) read with Section 18(1) of the
Industrial Disputes (Central) Rules 1957 which is binding on the parties. A copy of this agreement which hereinafter
1780
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
may be referred to as 5th settlement for brevity, is also filed as a material paper. The 5th settlement dated 30.7.1996
whereunder the earlier four settlements dated 17.11.1987, 16.7.1988, 27.10.1988 and 9.1.1991 were also referred, it
was agreed to, by the Federation and the Management bank that both the panels of temporary employees and daily
wagers/casual employees will be kept alive upto March, 1997 for filling the vacancies existing/arrived at as on
31.12.1994 as per the norms agreed to between the bank and Federation and that thereafter the said panels would
lapse. It was also agreed that within the framework of the above settlements the modalities about drawing names
from either the panel of temporary employees or the panel of daily wagers and casual labour would be decided
administratively on circle to circle basis depending upon the local requirements in consultation with the Federation’s
affiliate by the Circle management. It was further agreed that all messenger real vacancies/positions in the subordinate
cadre including part-time attendants specifically provided as leave reserve will be filled by the end of 31.3.1997.
Further, Respondent contended that on 27.2.1997 a memorandum of understanding was also signed between the
Federation’s affiliate and the bank management regarding the fact that the exercise of identifying the messengerial
vacancies as on 31.12.1994 has since been completed by central office and thereby 403 messengerial vacancies were
sanctioned to the circle of the Management bank and it was agreed that these vacancies may be filled from 1989 panel
of temporary employees after effecting conversion from full time non-messengerial staff in the usual manner and the
agreement was reached upon. Further, it was agreed between the Federations affiliate and the management bank
that in terms of the settlement dated 30.7.1996 both the panels of temporary employees and daily wagers /casual
employees would lapse on 31.3.1997.
37.
The Workman has contended that the empanelled list prepared by the Respondent management for
appointment of temporary and daily wage Workers to the permanent post cannot lapse unless until it is exhausted by
appointing all the empanelled persons and it should continue even after 31.3.1997, i.e., the date fixed for the lapse of
panel. It is undisputed that the date of lapse of empanelled list of Workmen has been fixed to 31.3.1997 as
mentioned in the settlement dated 30.7.1996, and agreed between the parties. It is settled law that and once the life
of panel list lapses on the date as agreed between the parties it cannot be extended beyond that date. In the instant
case the panel list of the workmen was valid upto 31.3.1997 in view of the terms and conditions enumerated in the 5th
Settlement entered into between the parties. As the lapse of panel i.e., 31.3.1997 has been agreed by State Bank of
India and State Bank of India Staff Federation through 5th Settlement, the Workman is not competent to challenge the
same.
In this context I would like to take reference of the decision of the apex court in the case of Syndicate Bank and Ors
vs. Shankar Paul and Ors , AIR 1997 SC 3091, therein the Hon’ble Apex Court have held:-
“Till 1982, the branches of the appellant Bank in Calcutta region were recruiting persons locally to work as
temporary attenders in leave vacancies. In view of the revised procedure prescribed by the Government of India
in respect of such temporary appointments, the Calcutta regional office of the appellant Bank issued a circular
to all of its branches on 14.8.1982, instructing all the branches under it to discontinue the old practice from
1.6.1982 and appoint only empanelled candidates. The regional office was to prepare a panel of eligible
candidates, after calling names from the local/district employment exchange, and split it up branch-wise.
Following that new procedure yearly panels were prepared thereafter. Names of the Respondents were for the
first time included in the panel prepared for the period 7.2.1987 to 6.2.1988. By its letter dated 7.2.1987 the
Bank had informed the Respondents that the panel was valid for one year only and that inclusion of their names
in the panel was not to confer on them any right to seek permanent appointment in the service of the bank.
Considering the object with which the panel was prepared and the fact that it was an yearly panel expiring on
6.2.1988, we are of the opinion that the Respondents did not get any right, because of inclusion of their names
in the said panel, for permanent absorption in the service of the Bank. Whatever conditional right they had
came to an end with the expiry of the panel. The claim of the Respondents, as contained in the writ petition was
thus misconceived and therefore the learned single Judge and the Division Bench, when it first decided the
appeal, were right in dismissing the writ petition and the appeal respectively.”
Thus, in view of the above law laid down by the Hon’ble Apex Court and in view of the terms and conditions of the
5th Settlement the contention of the Workman that empanelled list should continue even after 31.3.1997 till the last
Workman in the panel is absorbed is not tenable. The contention of the Workman is baseless in view of recital in
the settlement. Therefore, in view of the fore gone discussion and finding given at Point No. I regarding binding
nature of Settlements and terms and conditions enumerated therein, in view of the provision contained u/s.18(1) of the
I.D. Act, 1947, I am of the considered view that life of panels lapsed on 31.3.1997 in view of terms of settlement
dated 30.7.1996 and plea of Workman that the panel shall continue even after 31.3.1997 till last man absorbed has
no legal force and same is untenable.
38.
Undisputedly, settlement agreement dated 30.7.1996 was executed between the State Bank of India and
State Bank of India Staff Federation and in that settlement it was agreed that both the panels of temporary employees
and daily wagers/ casual employees will be used for filling vacancies existing as on 31.12.1994 as per the norms
agreed between the bank and the Federation. These empanelled workmen were to be given a chance for permanent
appointment in the bank against vacancies arising up to December 1994 whereas the daily wagers/ casual employees
were to be considered against the vacancies arise from January 1995 to December 1996, whereby the said panel
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1781
would lapse. It was agreed that the vacancies falls upto 31.3.1997 shall be filled before the empanelled list is
allowed to lapse. Thus, the claim of the Workman to the post of permanent non-messenger in the Respondent
management was subject to the availability of the sanctioned post and vacancies arising upto 31.3.1997. The
workmen given chance to the permanent post were seniors in number of working days in panel list and Workman
herein was junior to those workmen. Therefore, Workman could not be given absorption to permanent post being
junior to other workmen in the panel list.
39.
In this context the Workman witness WW1 was cross examined by the Respondent counsel and in the cross
examination the witness WW1 states:-
“I did not apply for appointment in the bank but I was called by the Manager for interview. …
It is not true say that the panel was prepared basing on the no. of days of service put in by the temporary
employees and that the vacancies were also filled up with the temporary employees from the panel in their
order of seniority.”
“I am not having any document to show that any new worker was given appointment in the bank.”
Thus, from the above statement of the Workman witness WW1 it is clear that the panel was prepared in terms of
various settlements entered into between Staff Federation of State Bank of India and State Bank of India and it was
prepared on the basis of number of days of work put in by the temporary employees. Further, the Workman himself
admitted that some of the temporary employees whose names were included in the panel were given regular
appointment in the bank in order of their seniority in the panel and he is not having any document to show that any
person who worked for less number of days than the Workman was given appointment in the bank. Therefore, the
allegation of the Workman that the regular appointment has been made by the bank from the panel list in breach of
the terms of the settlement and violation of seniority of panel list is not proved by this evidence of WW1. Thus,
there is no evidence on record that bank has given the appointment to the temporary employees as well as daily
wagers from the panel list 1989 and 1992 in breach of seniority of the temporary employees in the list. There is no
evidence of jumbling in the panel list to make appointment of any permanent Workman in breach of the seniority.
Therefore, I am constrained to hold that the Respondent Management has appointed the workmen from panel list in
order of seniority and there is no jumbling of workmen in the panel list before it got lapsed on 31.3.1997.
40.
However, Workman has taken the plea that the panels of Workmen for absorption in the employment of the
Respondent banks (panels of temporary employees and daily wagers) has been lapsed on 31.3.1997 in contravention
of terms of settlement as the object of preparing the entire empanelment of temporary and daily wagers was to
provide them permanent employment and till the both the panel lists exhausted the panel list cannot be lapsed on
31.3.1997 and the date of lapsing of the panel on 31.3.1997 has been fixed by the Respondent arbitrarily without any
authority.
41.
In this context, the perusal of Settlement dated 30.7.1996 reveals that the 5th Settlement dated 30.7.1996
was entered under Section 2(p) and 18(1) of I.D. Act, 1947 read with Rule 58 of Industrial Dispute (Central) Rules
1957. This settlement has been entered into by the competent parties and in this settlement parties thereto agreed
that both the panels of temporary employees and daily wagers/casual employees will lapse on 31.3.1997. Thus the
date of lapse of panel was fixed by both the parties with consensus under the settlement dated 30.7.1996 and same is
binding upon the Workman under the provision of Section 18(1) of I.D. Act, 1947. Moreover, this issue of binding
force of the settlement dated 17.11.1987, 16.7.1988, 27.10.1988 and 9.1.1991 has already been discussed, decided at
finding in Point No.I of this award. However, the legality and validity of the aforementioned settlement has not been
challenged by the Workman before any competent forum. Thus, claim of Workman that the date of lapse of panel
i.e., 31.3.1997 has been fixed arbitrarily by the Respondent bank is untenable. As regard the claim of Workman for
his absorption to the permanent post it is settled law that the Workman can not claim his regularization to permanent
post merely on the basis of number of working days.
42.
In this context the reference of the decision of Hon’ble Supreme Court in the case of Oil and Natural Gas
Corporation vs Krishan Gopal 2020(3) SCALE 272, date of decision 7.2.2020 is relevant therein Hon’ble
Supreme Court have has laid down principle regarding regularization of the Workman on permanent posts. Hon’ble
Supreme Court have laid down the prepositions of regularization of the workmen to permanent post is as under:-
“(i) Wide as they are, the powers of the Labour Court and the Industrial Court cannot extend to a direction to
order regularisation, where such a direction would in the context of public employment offend the provisions
contained in Article 14 of the Constitution;
(ii) The statutory power of the Labour Court or Industrial Court to grant relief to workmen including the status
of permanency continues to exist in circumstances where the employer has indulged in an unfair labour
practice by not filling up permanent posts even though such posts are available and by continuing to employ
workmen as temporary or daily wage employees despite their performing the same work as regular workmen on
lower wages;
1782
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
(iii) The power to create permanent or sanctioned posts lies outside the judicial domain and where no posts are
available, a direction to grant regularisation would be impermissible merely on the basis of the number of years
of service;
(iv) Where an employer has regularised similarly situated workmen either in a scheme or otherwise, it would be
open to workmen who have been deprived of the same benefit at par with the workmen who have been
regularised to make a complaint before the Labour or Industrial Court, since the deprivation of the benefit
would amount to a violation of Article 14; and
(v) In order to constitute an unfair labour practice under Section 2(ra) read with Item 10 of the Vth Schedule of
the ID Act, the employer should be engaging workmen as badlis, temporaries or casuals, and continuing them
for years, with the object of depriving them of the benefits payable to permanent workmen.
Thus, in view of the principles laid down by the Hon’ble Supreme Court as discussed above, in the instant matter the
Workman utterly failed to prove his claim by adducing any documentary or oral evidence that the employer has
indulged in unfair labour practice by not filling the permanent posts even though such posts are available and by
continuing to employ workmen as temporary or daily wage employees despite their performance was the same work,
as regular workmen on lower wages.
43.
Respondent has contended that all the vacancies exist and arise upto 31.3.1997 has been filled up from the
panel list in order of seniority and no vacancy exists or arises as on 31.3.1997 remained unfilled. Further, it is
contended that as per terms of settlement the life of panel lists has been lapsed on 31.3.1997, hence, there is no
occasion to extend the life of panel lists beyond 31.3.1997. However, the workman failed to prove contrary by any
evidence to the aforesaid contention of the Respondent that the vacancies were existing as on 31.3.1997 and the
workman was not given absorption to the permanent post in order of his seniority. It is settled law that the power to
create permanent or sanctioned post lies outside the judicial domain and where no posts are available, a direction to
grant regularization would be impermissible merely on the basis of the number of years of service. Therefore, the
claim of the workman on this ground also not acceptable.
44.
Further, as per the of settlement, panel was prepared for absorption of the workmen on the permanent posts
has already been lapsed on 31.3.1997 and the vacancies existing and arising upto 31.12.1994 and upto 31.3.1997 as
settlement dated 30.7.1996 has been filled up from the panel by appointing the workmen as per seniority in the panel
list. Workman witness WW1 in his cross examination has himself admitted this fact that, some of the temporary
employees whose names were included in the panel were given regular appointment in the bank in order of their
seniority in the panel. The Workman failed to show that there was any breach of terms of settlement has been
committed by the Respondent in appointment to permanent post from aforesaid panel list.
45.
As discussed in preceding paragraph of this Award, the life of the panel has not been extended beyond
31.3.1997, by any further settlement hence, the panel list in which name of the Workman was included got expired
on 31.3.1997. It is not the case of the Workman that Respondent has regularized similarly situated workmen either in
the scheme or otherwise and the Workman has been deprived of same benefit on par with those workmen or the
vacancies remained unfilled on the date of lapse of panels i.e., 31.3.1997, Industrial Tribunal has no jurisdiction to
extend the date of lapse of panel i.e., 31.3.1997. This Tribunal can not order for regularization of workmen to the
permanent post in contravention of the provision of Article 14 of the Constitution of India.
In the case of Mahboob Deepak vs. Nagar Panchayat Gajraula & Anr, Civil Appeal No.5875/2007 date of
judgement 13.12.2007, Hon’ble Supreme Court have held:-
“8. Respondent is a Local Authority. The terms and conditions of employment of the employees are governed by
a statute and statutory rules. No appointment can be made by a Local Authority without following the
provisions of the recruitment rules. Any appointment made in violation of the said rules as also the
constitutional scheme of equality as contained in Articles 14 and 16 of the Constitution of India would be a
nullity.
9. Due to some exigency of work, although recruitment on daily wages or on an ad hoc basis was permissible,
but by reason thereof an employee cannot claim any right to be permanently absorbed in service or made
permanent in absence of any statute or statutory rules. Merely because an employee has completed 240 days of
work in a year preceding the date of retrenchment, the same would not mean that his services were liable to be
regularized.”
Therefore, in view of the law laid down by the Hon’ble Apex Court, the claim of the Workman for absorption merely
on the basis of number of day of work in the Respondent bank Branch is not acceptable. As regard plea of the
Workman that the Workman should have been given employment even after 31.3.1997 as temporary Workman, it is
the discretion of Respondent to engage the Workman depending upon availability of work and this Tribunal can not
direct the Respondent to engage the Workman in the absent of such rule/scheme.
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1783
46.
In view of principle laid down by Hon’ble Apex Court as discussed above, in the instant matter Workman
utterly failed to establish the fact of rendering continuous service for a period of 240 days of service within a period
of 12 calendar months commencing and coming backward from relevant date i.e., the date of retrenchment, if has he
would be denied to be in continuous service for a period of one year. Therefore, the provision contained under
Sec.25F of retrenchment is not applicable to Workman.
Counsel for Workman has relied upon number of decisions of Hon’ble High Court and Hon'ble Supreme Court and
few of them are discussed herein:-
In the case of F.C.I., vs. Kamdhenu Cattle Feed Industries 1993 (1) SCC 71, therein Hon’ble Supreme Court have
held:-
“7. In contractual sphere as in all other State actions, the State and all its instrumentalities have to conform
to Article 14 of the Constitution of which non-arbitrariness is a significant facet. There is no unfettered
discretion in public law: A public authority possesses powers only to use them for public good. This impose the
duty to act fairly and to adopt a procedure which is `fairplay in action'. Due observance of this obligation as a
part of good administration raises a reasonable or legitimate expectation in every citizen to be treated fairly in
his interaction with the State and its instrumentalities, with this element forming a necessary component of the
decision making process in all State actions. To satisfy this requirement of non- arbitrariness in a State action,
it is, therefore, necessary to consider and give due weight to the reasonable or legitimate expectations of the
persons likely lo be affected by the decision or else that unfairness in the exercise of the power may amount to
an abuse or excess of power apart from affecting the bona fides of the decision in a given case. The decision so
made would be exposed to challenge on the ground of arbitrariness. Rule of law does not completely eliminate
discretion in the exercise of power, as it is unrealistic, but providers for control of its exercise by judicial
review.”
In the case of State Bank of India, R.O., Vijayawada vs. Industrial Tribunal, Hyderabad WP No.193/1997,
therein Hon’ble High Court have held,
“Sri Krovvidi Narasimham, the learned counsel for the 2nd respondent contends, supporting the award that it
was a permanent vacancy and even though the 2nd respondent was appointed on temporary basis, his services
were not liable to be terminated and he was to be regularised into service on permanent basis. Shastry award
warrants that no temporary appointment can be made to a permanent post. But the matter is now covered by
two division bench judgements dated 28.11.1986 in W.A. No.791 of 1986 and 25.8.1987 in W.A. No.270 of
1982. The ratio decided in the two judgements is to the effect that there cannot be any mandate to appoint
employees on permanent basis when the requirement was for appointment on temporary basis. But it is held in
the said judgements that when a temporary appointee is ousted from service and not for misconduct and, if
again temporary appointment is to be made, then, the case of such temporary appointee who was ousted, has
got to be considered in accordance with Sec. 25-H of the Act.”
In the case of State of Haryana and others vs. Piara Singh and others. 1992 (4) SCC 118, therein Hon’ble
Supreme Court have held:-
“ 49. If for any reason an adhoc or temporary employee is continued for a fairly long spell, the authorities
must consider his case for regularization provided he is eligible and qualified according to the rules and his
service record is satisfactory and his appointment does not run counter to the reservation policy of the state.”
In the above cited judgements by the Workman the facts of the case are different hence do not apply to instant case
of Workman.
47.
On the other hand, in support of his contention Respondent has examined witness MW1 and MW1 in chief
examination states that, Settlements i.e., on 17.11.1987, 16.7.1988, 27.10.1988, 9.1.1991 were entered into between
the SBI and SBI Staff Federation for filling up of the vacancies that arise up to 1994 for those temporary employees
who has worked on scale wages. Further, MW1 states that two different panels for messengers and non-messengers
as per the eligibility criteria prescribed by the bank. There are four modules in Andhra Pradesh and they are
Hyderabad, Tirupathi, Vijayawada and Visakhapatnam. MW1 states that the temporary employees so empanelled
were given permanent absorption depending upon the vacancies so arise strictly in terms of the settlement. MW1
states that on 9.6.1995 conciliation proceeding was held before the RLC(C), Hyderabad and in said proceedings it
was decided that the panels will be kept live up to 31.3.1997 and vacancies will be filled from both the lists
concurrently. A copy of the said minutes of proceedings is Ex.M5. Further, MW1 states that on 30.7.1996 another
settlement was entered between the SBI and All India SBI Staff Federation providing for filling up of the vacancies
arising up to December 1994 in respect of subordinate cadre and daily wage /casual wage employees out of panel so
prepared were to be considered against vacancies arising from January 1995 to December 1996, thereafter the said
panels lapse. MW1 states that it was also agreed that all the non- messenger positions in subordinate cadre including
part time attendants specially provided as leave reserve will be filled before 31.3.1997 and as regards to non-
messengerial positions it is agreed that all such posts sanctioned and fallen vacant up to 31.3.1997 shall be filled
1784
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
before the empanelled list is allowed to lapse. Thus in both the cases empanelled list were lapsed on 1.4.1997.
Ex.M6 is the copy of the settlement dated 30.7.1996. Further, witness states that on 27.2.1997 a memorandum of
understanding was reached between the SBI and SBI Staff Federation providing that both the panels above mentioned
will lapse on 31.3.1997. Ex.M7 is the copy of the memorandum of understanding and Ex.M8 is the copy of the
statements giving the particulars of 1989 non-messenger panel, Ex.M9 is the copy of the statement of 1989 non-
messenger panel, Ex.M10 is the copy of statement of 1992 panel. Further, witness states that petitioner was included
in the 1989 panel. As the existing vacancies at that time were exhausted and his turn did not come he could not be
given permanent employment in the bank as per the agreements. All the appointments were made strictly in
accordance with the settlements reached from time to time between SBI and SBI staff federation and as per seniority,
number of days of temporary service put in by them in the bank in the given period. Further, MW1 states petitioner
was not sponsored by any employment exchange he did not undergo the regular process of selection required for
appointment as a regular non-messenger the petitioner has not worked for 240 days in any year in his entire temporary
service in the bank. The petitioner and other temporary employees were terminated from service by the bank.
Further, MW1 states that the vacancies were filled up on regular basis with the temporary employees from the panels
and these panels were expired in terms of the settlements so reached and there were no vacancies to absorb such
employees. Thus, witness MW1 has proved the documents Ex.M1 to Ex.M12 and also contentions made in the
counter. However, MW1 was cross examined by the Petitioner Counsel. But nothing has been elicited in his cross
examination so as to discredit the testimony of the witness MW1 as regards the date of lapse of both the panels on
31.3.1997 and reasons assigned for non-absorption of the Petitioner from the panel list to the permanent post.
Moreover the witness MW1 was re-examined by the Respondent and the witness MW1 states that panels were
expired in terms of the settlement send absorptions to the extent of the available vacancies were made. There was no
termination of any temporary messenger as such but their services were not utilized after the cut off date as the
available vacancies were already filled up and most of these Petitioners were not in the service of the bank as on the
date of the expiry date of the panels. Therefore, in view of the aforesaid testimony of the MW1 in re-examination in
the absence of cross examination remained uncontraverted, the claim of the Workman that he was entitled for
absorption in permanent post in the branch of Respondent Management on the basis of panel list is found not
established.
This point is answered against the Workman.
48.
Point No.IV:- In view of the discussion and finding given at Point Nos. I, II and III, the Workman is not
entitled for any relief and claim statement of Workman sans merit and liable to be dismissed.
This Point is answered accordingly.
AWARD
In view of the fore gone discussion, it is held that the action of the Respondent bank in terminating the
services of Sri M. Mastan, Ex. Messenger by way of oral orders w.e.f. 31.3.1997 is justified. Hence, the Petitioner is
not entitled for any relief as prayed for. The claim statement filed by Workman sans merit, hence, dismissed.
Reference is answered accordingly.
Award is passed accordingly. Transmit.
Typed to my dictation by Smt. K. Phani Gowri, Personal Assistant, transcribed by her, corrected and signed
by me on this the 6th day of March, 2026.
IRFAN QAMAR, Presiding Officer
Appendix of evidence
Witnesses examined for the
Witnesses examined for the
Petitioner
Respondent
WW1: Sri M. Mastan
MW1: Sri K. Bala Kotaiah
Documents marked for the Petitioner
Ex.W1: Photocopy of Marks Memo
Ex.W2: Photocopy of Transfer Certificate
Ex.W3: Photocopy of Caste certificate
Ex.W4: Photocopy of Absorption letter
Ex.W5: Photocopy of Panel list
Ex. W6: Photocopy of Service Certificate
Ex. W7: Photocopy of service particulars
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1785
Ex. W8: Photocopy of Notice
Documents marked for the Respondent
Ex.M1:
Photocopy of settlement between Respondent and All India State Bank of India Staff Federation
dt.17.11.87
Ex.M2:
Photocopy of settlement between Respondent and All India State Bank of India Staff Federation
dt.16.7.88
Ex.M3:
Photocopy of settlement between Respondent and All India State Bank of India Staff Federation
dt.27.10.1988
Ex.M4:
Photocopy of settlement between Respondent and All India State Bank of India Staff Federation
dt.9.1.1991
Ex.M5:
Photocopy of conciliation proceedings before the Regional Labour Commissioner(C) dt.9.6.1995
Ex.M6:
Photocopy of settlement between Respondent and All India State Bank of India Staff Federation
dt.30.7.1996
Ex.M7:
Photocopy of Memorandum of understanding dt. 27.1.1997
Ex.M8:
Photocopy of statements giving the particulars of 1989 messenger panel.
Ex.M9:
Photocopy of statement of 1989 Non-messenger panel
Ex.M10:
Photocopy of statement of 1992 panel
Ex.M11:
Photocopy of order of Hon’ble High Court in WA No.86/98 dt. 1.5.98
Ex.M12:
Photocopy of order in SLP No.11886-11888 of 1998 dated 10.8.98
नई दिल्ली, 19 मार्च, 2026
का.आ. 435.—औद्योजगक fookn vf/kfu;e] 1947 (a1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj
Hkkjrh; LVsV cSad
ds izca/kr=] lac) fu;kstdksa vkSj muds deZdkjksa ds chp vuqca/k esa fufnZ’V औद्योजगक fookn esa dsUnzh;
ljdkj औद्योजगक vf/kdj.k@Je U;k;ky;
gSnjkckn ds iapkV (a30/2001) izdkf”kr djrh gSA
[सं. एल-12012/412/2000-आई आर (बी-I)]
सलोनी, उप जनिेिक
New Delhi, the 19th March, 2026
S.O. 435.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. 30/2001) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
Hyderabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of State Bank of
India and their workmen.
[No. L-12012/412/2000-IR(B-I]
SALONI, Dy. Director
ANNEXURE
IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT AT
HYDERABAD
Present: Sri IRFAN QAMAR
Presiding Officer
Dated the 6th day of March, 2026
INDUSTRIAL DISPUTE No. 30/2001
Between:
Sri Kalivelu Ravi,
Eguvapet,
Siddhavatam,
Distt. Cuddapah (A.P). 516001.
… Petitioner
And
1786
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
The Dy General Manager,
State Bank of India,
Zonal Office,
Renigunta Road,
Tirupathi-517 501.
…..Respondent
Appearances:
For the Petitioner :
Sri Macherla Rangaiah, Advocate
For the Respondent:
Sri Y. Ranjeeth Reddy, Advocate
AWARD
The Government of India, Ministry of Labour by its order No. L-12012/412/2000-IR(B.I) dated
30.05.2001 referred the following dispute under section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 requiring this forum to decide
the question:
SCHEDULE
“Whether the action of the management of State Bank of India, Siddavatam Branch, is justified in
terminating Sri Kalivelu Ravi, Messenger, from the services of the Bank? If not, what relief he is entitled
to?”
After receipt of the reference, it was numbered as ID No. 30/2001 and notices were issued to both the Workman and
the management.
2.
Before unfolding the factual matrix of the instant industrial dispute it would be apposite to have a bird eye
view of a chequered history of the instant industrial dispute. Earlier instant industrial dispute along with the batch
cases was decided by this Tribunal vide common award dated 17.5.2005 and the reference was answered in favour of
the Respondent and against the Workman. That said common award dated 17.5.2005 was challenged by the
aggrieved Workmen in various Writ petition No.6470/2014 along with batch of writ petitions before the Hon’ble
High Court of Andhra Pradesh and Hon’ble High Court vide its’ judgement dated 23.6.2014 allowed all batch of writ
petitions and set aside the common award dated 17.5.2005 passed in ID No.222 of 2001 and other batch of ID cases
by Central Government Industrial Tribunal cum Labour Court, Hyderabad and the Respondent management of State
Bank of India was directed to reengage the Writ Petitioners in position, which they have been occupying prior to
their termination and further directed to consider their cases for regularization as and when the substantive vacancy
arises. This judgement dated 23.6.2014 of Hon’ble High Court of AP, passed in WP No.6470/2014 and batch
petitions was challenged by Respondent management before the Hon’ble High Court in Writ Appeal No. 1268 of
2014. The aforesaid Writ Appeals No.1268/2014 and other Writ Appeals were decided by Division Bench of High
Court of Andhra Pradesh by a common judgement dated 20.3.2019. Hon’ble High Court in aforesaid Writ Appeal was
pleased to pass the order which is extracted as below:-
“ 7. Hearing the learned senior counsel for the SBI and the learned senior counsel for the contesting unofficial
Respondents, we see that while the learned single Judge was justified in setting aside the award af the Tribunal,
the proper course to be adopted was to remit all the cases to the Tribunal. This we say for reasons more than
one. Firstly, in such matters, claims have to be decided on individual basis, as different persons have different
claims as to the length of officiation or discharge of duties and functions; quality of engagement, drawings,
accounting of the post for each one of them, who have worked etc. AIl these issues will not be the same in all the
cases. Therefore, each case ought to have been directed to be decided by the Tribunal afresh on individual
basis. The second and most important aspect is the learned single Judge has in one go ordered re-employment
of all the workmen. This is not a relief that could have been granted without answering the individual issues;
each issue relating to each case could not have been decided by the writ Court within the format of its
adjudication procedures and scope. The adjudicating body, which has to do that activity, is the Industrial
Tribunal. Therefore, we are of the view that while we would sustain the order of the learned singe Judge insofar
as it interfered and sets aside the award of the Tribunal, the further findings and directions, issued through the
impugned order have to go and the individual cases have to be sent back for consideration of the Tribunal. Such
further procedure before the Tribunal will have to be carried forward with the materials already on record and
also by affording an opportunity to the persons, who have claims as well as the management to place their rival
contentions and further material before the Tribunal. The learned counsel appearing for the workmen are
justified in pointing out that enormous delay has already happened and further action by the Tribunal in this
line may be expedited.
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1787
9. In the result, these writ appeals are ordered;
(1) affirming the impugned common order of the learned single Judge to the extent it sets aside the common
award dated 17.05.2005 of the Industrial Tribuna!;
(2) the further findings and directions issued through the impugned common order are vacated:
(3) all the matters shall be remitted to the Industrial Tribunal with a direction to dispose of them within an
outer limit of five (5) months from the date of receipt of a copy of this order; and,
(4) the parties to make appearance before the Tribunal on the given date.”
Thus, in view of the above direction of Hon’ble High Court of Andhra Pradesh in W.A.No.1268 of 2014 and batch
cases. This Tribunal has taken up the matter of industrial dispute for hearing and deciding it afresh in view of the
aforesaid guidelines laid down by the Hon’ble High Court in Writ Appeal No.1268/2014 vide judgement dated
20.3.019.
3.
The factual matrix of instant industrial dispute as narrated by the Workman in his claim statement are that,
the he joined the service of the Respondent Bank at Siddavatam branch, Cuddapah district as a messenger and
worked till September 1986 for 85 days in the first spell. Thereafter the Petitioner worked in the same branch in the
same capacity for 40 days and for 13 days as a sweeper during the year 1988 in the second spell. He worked again as
a messenger for 24 days and as a sweeper for 3 days during the year 1989 in the same branch in the third spell.
Thereafter the petitioner worked in the same branch as a messenger for 707 days during September, 1991 to March,
1997 in the last spell. He was getting Rs. 100/- per month as on the date of termination i.e, 31.3.1997. Further, it is
submitted that the management of Respondent bank decided to give a chance to temporarily employed personnel
“found suitable for permanent appointment” by wait- listing them by offering permanent appointment or waitlisting
till such opportunity arises.
4.
That on 17.11.1987 a settlement was reached between All India State Bank of India Staff Federation and the
Management of State Bank of India - settlement one, under this settlement three categories of employees were listed.
That is, A) those who have completed 240 days in 12 months or less after 1.7.1975. B) those who have completed
270 days in any continuous block of 36 calendar months after 1.7.1975. C) (i) those who have completed minimum
of 30 days aggregate temporary service in any calendar year after 1.7.1975 or (ii) 70 days aggregate temporary
service in continuous block of 36 months after 1.7.1975.
5.
The persons who satisfied in all the above 4 categories were to be interviewed by a selection committee and
the said selection committee would determine the suitability of the said candidate for permanent appointment.
Therefore, the bank prescribed certain qualifications and from among the candidates satisfying the qualifications the
suitable candidates were enlisted by a selection committee. The Clause 7 of the said agreement provided with the
selected candidate would be wait listed in order of their respective categorization and the selected panel would be
valid upto December, 1991. Clause 10 of the settlement specifically provided that henceforth. “there will be no
temporary appointments in the subordinate cadre”, except on a restrictive basis in the specified category, “from
amongst empanelled candidates as per existing guidelines of the bank”. The Workman further submits that
consequent upon the said agreement and the draft, a notification was issued in the newspapers. The last date for
responding to the advertisement was 30.8.1988. A written examination followed by viva-voce in May, 1989 was
held. A selected panel was prepared, as per Clause 7 of the agreement, ie. Settlement No.1, the selected panel was to
be valid upto December, 1991, the Workman submits that circular was issued on 26.4.91 by the said letter it is
mentioned that the terms of the agreement dated 17.11.87 was modified vide second agreement dated 16.7.88 was
entered into between the parties. In terms of the said agreement a chance was to be given, “to all eligible temporary
employees for permanent appointments. The appointments were against the vacancies likely to arise during the
years 1995-96, circular made it clear that in view of the enormity of the problem an extension of the currency of the
panel, eligible temporary employees who have been empanelled could not appear in the earlier interviews and have
been pursuing their cases thereafter, “will be given another chance to appear for interview”.
6.
Workman submits that there were total five settlements. The settlement dated 17.11.87 is the 1st
settlement (Ex M1), settlement dated 16.7.88 is 2nd settlement (Ex M2), settlement dated 27.10.88 is the 3rd
settlement (Ex M3), then settlement dated 9.1.91 is 4th settlement and settlement dated 30.7.96 is 5th settlement
(Ex M6). In between there is minutes of conciliation proceedings dated 9.6.95 marked as Ex M5. That due to all
these settlements which were extended by subsequent settlements thereby created reasonable expectations in the
list of the selected candidates arose with that it’s a question of time their appointments or services would be
regularized in the services of the bank. The Workman was working with the bank on temporary basis was under
the bonafide hope that sooner his services will be regularized with the bank. He is thereby closed all his options
elsewhere. It is needless to point out that employing person to whom hope of employment in substantial terms was
made is a facet of Article 21 of the Constitution of India.
1788
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
7.
Further Workman submits that the Government of India issued Circular No. F-3/3/104/87-IR, dated
16.8.1990. Under said circular the chief Executives of all public sector banks including the Management herein were
specifically instructed that until the problem of existing temporary employees is fully resolved, no bank is permitted
to make any permanent appointments. That some of the persons similarly situated like this Workman aggrieved by
the inaction on the part of the management of the bank is not regularizing their services from out of the selected panel
and not clearly focusing the vacancy position, filed W.P. No. 4194/97 before Hon’ble High court of A.P.. It is
specifically averred in the said writ petition that the Management of the bank had failed to implement the settlement
and that it violates the various fundamental rights guaranteed under the constitution of India. The Hon’ble High
court of A.P .. by order dated 5.3.97 directed the bank to implement the settlement as amended from time to time. It
also directed the bank to carry out the terms of settlement before the expiry of March, 1997. The Hon’ble High
Court also recorded finding that the Bank cannot escape its liability of enforcement of the Settlement. In view of the
directions given by the High Court all candidates whose names appeared in the select panels prepared on the basis of
the agreement entered into on 17.11.87 under which the panel was valid upto December, 1991, and on the basis of a
settlement dated 27.10.1988 whereby the panels were made alive upto 31.3.1997 under which the panel was valid
upto December, 1999. The other agreement dated 16.7.1988 under which the panel was valid upto 1992 and on the
basis of the settlement dated 27.10.1998 whereby the panels were made alive upto 31.3.1997 were under the bonafide
impression that their cases will be considered for regularization and were living on the basis of the said reasonable
expectation. Unfortunately, contrary to the aforesaid directions given by the High Court and contrary to the
settlements entered into between the parties, the bank issued proceedings dated 25.3.1997, dated 27.3.1997 and
31.3.1997 instructing the various authorities of the Management not to continue the temporary employees those who
are in services of the bank from 1.4.97. The said order was followed by the Management. Aggrieved by the said
action the Workman herein and similarly situated candidates have filed a writ petition before the Hon'ble High Court
and by way of Writ Petition No.9206/97 seeking a declaration that the proceedings issued by the Deputy General
Manager and the Assistant General Manager (Respondents 3,4 and 5 therein) on 25.3.97, 27.3.97 and 31.3.97 as
illegal and also non-continuance of the Workmen therein in service by absorbing them in the services of the bank as
violative of Section 2(p) and 18(1) read with Rule 58 of Central Rules and sought for specific direction to the bank to
absorb them in service.
8.
Further, Workman submits that in the counter affidavit filed in Writ Petition No.9206/97, the bank has
submitted that it has about 805 branches in Andhra Pradesh alone. It has stated that due to exigencies of
circumstances and on account of the urgent need in its banks, it employed temporary employees in subordinate cadre.
It is pertinent to mention that it does not state the urgent or need or the nature of temporary employees that it had
engaged. Enquiry into the same would reveal that the stand taken by the bank either on the ground of urgent need or
of temporary employees is a façade to perpetuate unfair labour practice. It is designed to on the one hand, keep the
employed in the erroneous zone of hope and on the other to ensure that benefits that a model employer will extend
under various statutes to its employees is not required to be borne out by the bank. A reading of the counter affidavit
would show that the bank would opines that being just fair and reasonable are which obviously is reprehensible and is
a facet of unfair labour practice.
9.
The Workman submits that the bank had referred in its counter affidavit to three settlements dated 17.11.87,
16.7.88 and 27.10.88. The bank in the guise of extending the benefits of the circular of Government dated 16.8.90
stated in its counter affidavit that as follows:
"Government of India, vide its letter dated 16.8.1990, issued guidelines to all the public sector banks with regard to
recruitment and absorption of temporary employees in public sector banks. The said guidelines were issued to
implement on the lines of the approach paper on the issue provided by a committee constituted in this regard. The
Government of India guidelines made it clear that all the public sector banks may follow the provisions laid down in
the approach paper.
The approach paper specified that the cases of temporary employees who had put in not less than 240 days of
temporary service in 12 consecutive Months and who are entitled to benefit of Section 25-F may be decided by
entering into a settlement with the representative union. In respect of temporary employees who had put in less than
240 days of service in 12 consecutive months or less, a settlement could be avoided and however if the Management
so desired, they could enter into a conciliation settlement with the representative union. Para 6(h), it is mentioned
that only those temporary employees who had put in temporary service of 90 or more days after 1.1 1982 would be
eligible for considering under the scheme. Although the Government guidelines envisaged for a settlement in respect
of employees who had put in temporary service of 90 or more days, the bank by way of further concession entered
into settlements Even in respect of those who had put in less than 90 days. As such, it could be Seen that the
settlements are more beneficial to the temporary employees concerned. The approach paper also specify at para 6(c)
that the banks would provide one time opportunity to all the temporary employees and for that purpose temporary
employees worked in the bank on or after 1.1.1982 could be considered for re-employment in terms of the scheme.
The Respondents have gone further wherein even persons working after 1975 were also considered.
As could be seen from the above, there was a genuine effort on the part of the Respondent bank to provide
permanent employment for as many as possible subject to availability of the vacancies.
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1789
It is further submitted that at para 6(k) of the approach paper, it was made clear that this would be one time
exercise in full and final settlement of all the aims and disputes for the past period in respect of temporary workmen
covered by the settlement. This would mean that the Government of India guidelines would cover only those persons
who were temporarily employed for the period specified therein and not otherwise. As such, it is submitted that the
Respondents have not only followed the Government of India guidelines but in fact covered cases of the employees
who had worked for less than 90 days. As such, question of violation does not arise and in any case those were only
broad guidelines and not directives".
10.
The Workman submits that the bank also referred a subsequent settlement dated 9.1.1991 wherein there is a
clause to the effect- that the panel of temporary employees and the panel of daily wage employees will be operated to
a particular period. Therefore, their cases will not be considered. The Management herein relying upon this settlement
in their impugned action. It is submitted that even the settlement dated 9.1.1991 will not empower the management
to terminate the services of the temporary employees who are working in the bank services like the Workman herein
as it does not specify the termination of the employees. In fact there are so many vacancies wherein the Management
has engaged several new persons as temporary messengers/ attendars/ sweepers etc., even after the judgment of
Hon’ble High Court without considering the cases of the similarly situated candidates like the Workman herein. It is
submitted inspite of engaging fresh candidates as is now being done by the Management they would have continued
the similarly situated candidates like the Workman herein in the services of the bank and consider their cases for
absorption in view of the circulars issued by Central Government as well as the directions of this Hon'ble Court in
Writ Petition No.4194/97, dated 5.3.97. In view of the circulars issued by the Central Government, the Management
should not have relied upon the settlement dated 9.1.1991. Hence, the impugned action of the Management is illegal,
unjust, violative of fundamental rights such as Articles 14,16 and 21 of the Constitution of India.
11.
The Workman submits that in W.P. No.4194/97 filed by the union of temporary employees where in they
have complained about the non- implementation of the settlements arrived between the parties and sought for
absorption. Such employees in the bank services on permanent basis before the date fixed for carrying out the terms
of settlement, the Court held that the members of the union had been empanelled in the list, they were not regularized
and the time was going to run out to the near future and the Respondent bank and its officers cannot escape from the
liability of enforcing the settlement which has been reached and therefore directed that the bank and the officers shall
implement the settlement dated 17.11.87 as amended from time to time before the expiry of 31.3.97.
12.
Further, it is submitted that in the clause of Settlement it is specifically mentioned that the workmen to be
absorbed/appointed in the bank prohibiting any temporary appointments subsequent to the date of settlement even the
authorities want to make temporary appointments that should be made only from among the empanelled can be
appointed either for temporary vacancy or permanent vacancy except from among the empanelled candidates like the
Workman and that should be continued till they are absorbed. The management committed unfair labour practices
and terminated the services of the candidates with effect from 1.4.1997 which is arbitrary, discriminatory, contrary to
their own guidelines and violative of the constitutional provisions which are guaranteed in Chapter-III of the
Constitution of India.
13.
The Workman submits that it is strange as to how the panels were allowed to lapse by a so-called
Memorandum of Understanding dated 25.2.1997, that the action of terminating such employees like the
Workman by virtue of an impugned oral proceedings without implementing the settlement would be illegal and unfair
labour practice which cannot be allowed to be perpetuated. That the discontinuance of the Workman after 31.3.97
who had served in the bank in any capacity amounts to retrenchment. It could not have been done without any notice
and it violates Sec.25FF of the Industrial Disputes Act, 1947 and the said action is violative of principles of natural
justice guaranteed under Chapter III of the Constitution of India. This amounts to retrenchment without one month's
notice and taken in view of such notice. Thus, the main proceedings issued by the Respondent is without
jurisdiction and is arbitrary, illegal and therefore liable to be quashed. That the alleged Memorandum of
Understanding dated 27.2.97, Ex.M5 does not own any legal entity, as the said Memorandum of Understanding is
not published anywhere to brought to the notice of the Workman whose rights are being affected. It is submitted that
Management did not adhere to the procedure envisaged by the Central Government in its' instructions dated 16.8.90
in the year 1995. The same was not followed in the year 1997 despite there being vacancies.
The
management has followed the procedure of calling candidates through Employment exchange instead of giving
chance to the empanelled candidates like the Workman here. It is pertinent to mention here that the Respondent
Management sent letters to the all similarly situated candidates like the Workman in the month of June, 1997,
subsequent to the passing of impugned termination orders. After knowing the facts that the candidates are litigating,
the Management refused to engage these candidates. It is once again reiterated that the panels are meant for
absorption but not for termination. It was the duty of the Management to engage the empanelled candidates like the
Workman even in temporary vacancies till they are absorbed permanently in regular vacancies. Hence, the action of
the Respondent Management terminating the services of the Workman by oral order dated 31.3.97 is unjust, illegal,
violative of principles of natural justice and hence, the Management be directed to reinstate and absorb the Workman
and to grant all incidental and consequential benefits.
1790
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
14.
Per contra, Respondent had filed counter and made a contentions that the reference is not tenable and
contrary to the provisions of I.D. Act, 1947. Respondent submitted that to tide over severe sub-ordinate staff
constraints which arose out of leave vacancies, exigencies, etc., and also owning to the restrictions imposed by the
Government of India/Reserve Bank of India on intake of staff, the Respondent bank used to engage sub-ordinate staff
like messengers, sweepers, sweeper cum water boys, etc., depending on the availability of work on purely temporary
basis for the smooth and uninterrupted functioning of the branches. It is submitted that the All India State Bank of
India Staff Federation which represents majority of the employees in the State Bank of India comprising about 98% of
the work force as its' members espoused the cause of temporary employees who have put in less than 240 days of
temporary service in 12 calendar months in the bank and who were ineligible for any protection under Industrial
Disputes Act, 1947 to give a chance for being considered for absorption and permanent appointments.
15.
Discussions were held and on 17.11.1987 an agreement was signed between the federation and the
Management bank under Sec. 2(p) read with Sec 18(1) of the Industrial Disputes Act, 1947 read with Rule 58 of
Industrial Disputes (Central) Rules 1957. A copy of the said settlement dated 17.11.87 which may be herein after
referred as first settlement is filed and 4 categories were made as it has already been mentioned in the claim statement
above, it need not be repeated here. In the first settlement, it was agreed that the temporary employees as categorized
would be given a chance for being considered for permanent appointment in the bank's service against the vacancies
which are likely to arise during the period 1987 to 1991. On 16.7.88 second settlement was arrived between the
Federation and the Bank whereby it was agreed to substitute the period of consideration of vacancies as 1987 to 1992
in place of 1987 to 1991 as contemplated under the first settlement dated 17.11.1987. This is the second settlement.
A 3rd settlement was entered into on 27.10.88 and it was agreed that the bank's service against the vacancies likely to
arise from 1988 to 1992 was to be considered. Government of India vide its letter dated 16.8.90 issued guidelines to
all the public sector banks with regard to recruitment and absorption of temporary employees in public sector banks.
The said guidelines were issued to implement on the lines of approach paper on the issue provided by a committee
constituted in this regard. Government of India guidelines made it clear that all the public sector banks may follow
the provisions laid down in the approach paper. The approach paper specified that the cases of temporary service in
12 consecutive months and who are entitled to benefit of Sec.25F of the Industrial Disputes Act, 1947 may be decided
by entering into a settlement with the representative union. In respect of temporary employees who had put in less
than 240 days of service in 12 consecutive months or less, a settlement could be avoided and however if the
Management so desired they could enter into a conciliation settlement with the representative union. In para. 6(h) it
is mentioned that only those temporary employees who had put in temporary service of 90 days or more days after
1.1.82 would be eligible for considering under the scheme. Although the Government guidelines envisaged for a
settlement in respect of employees who had put in temporary service of 90 days or more days, the bank by way of a
further concession entered into settlements. Even in respect of those who had put in less than 90 days and also the
bank went a step further and said those persons who are working after 1975 were also considered. Hence, there was
a genuine effort on the part of the Respondent bank to provide as many as possible jobs subject to the availability of
the vacancies. However, para 6 (k) of the approach paper made it clear that it is a one time, exercise in full and final,
settlement of all the claims and disputes for the past period, in respect of temporary workmen covered by the
settlement. Another settlement was entered on 9.1.91 herein after referred as 4th settlement and the time limit was
extended upto 1994 and separate panel was prepared for temporary employees, casual/daily wagers. It was agreed that
while vacancies arising between 1988 to 1994 in respect of temporary employees and in respect of casual/daily
wagers, they can be considered for the vacancies arising between 1995-96 only.
16.
It is submitted that the administrative set up of the Hyderabad Local Head Office comprises of four Zonal
Offices (Zones) at Hyderabad, Vijayawada, Visakhapatnam and Tirupathi covering all the Districts of Andhra
Pradesh. In terms of the settlement the Management after following the procedure laid down therein prepared the
panels of qualified candidates of temporary employees denoted as 1989 panel and also panel of casual/daily wagers
denoted as 1992 panel for giving a chance for being considered for permanent absorption. These panels were
prepared zone-wise separately for messengers and non-messengers in the descending order of temporary service put
in by the candidates during the stipulated period i.e., 1.7.1975 to 31.7.1988. That the Federation approached the
Regional Labour Commissioner(C) for implementation of bi-partite settlement in respect of absorption of temporary
employees. The Regional Labour Commissioner(C) conducted conciliation proceedings and an agreement was
arrived between the Federation and the bank. It was agreed that it would be kept alive upto March, 1997. A copy of
the conciliation proceedings dated 9.2.1995 signed by the parties is filed as material paper. A settlement was arrived
at and an agreement was signed between the Federation and the Management bank on 30.7.1996 under Sec.2 (p) read
with Sec.18(1) of the Industrial Disputes (Central) Rules, 1957, which is hereinafter called as 5th settlement. That on
27.2.1997 a Memorandum of understanding was also signed by the federation’s affiliate and the bank Management
recording the fact that the exercise of identifying the messengerial vacancies as on 31.12.1994 has since been
completed by Central Office and thereby 403 messengerial vacancies were sanctioned . It was agreed that these
vacancies may be filled from 1989 panel of temporary employees after effecting conversion from full time non-
messengerial staff in the usual manner and the agreement was reached accordingly. It was agreed between the
Federation's affiliate and the Management bank that in terms of the settlement dated 30.7.1996 both the panels of
temporary employees and daily wagers/casual employees would lapse on 31.3.1997. That as agreed upon vacancies
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1791
were filled from the panels. The Workman who has put in an aggregate temporary service of less than 240 days in a
continuous block of 12 months period during 1.7.1975 to 31.7.1988 has no right to seek a direction to consider his
candidature for absorption in the Management bank under any rule/law except under the settlement entered into
thereon.
17.
Respondent contended that, in fact, the case of the Workman can be considered under all the five settlements
having got his case considered under provisions of these settlements. All the other provisions and terms of the
settlements are also binding on him/her. The Management bank has not violated any of the provisions of the terms of
the said settlement. That the very preparation and maintenance of panel is in compliance of the terms agreed under
these settlements. These settlements were time bound and they ceased to exist on 31.3.1997. That the bank has never
promised that all the candidates in the panel will be absorbed. In the advertisement itself it was made clear that
candidates will be considered for absorption in the vacancies that may arise upto 1992. Keeping alive the panels after
31.3.1997 is contrary to the settlements arrived between the State Bank of India Staff Federation and the Management
bank. That the settlements are binding on the parties. The Workman is also bound under the terms of the said
settlement. The settlement does not suffer from any ambiguity as their language is very clear. The right under the
settlements is to give them a chance to be considered for future appointment in the bank's services against the
vacancies likely to arise. The settlements were effected to balance the expectations of the temporary employees to be
absorbed in permanent service as against the constitutional rights for all eligible persons to be considered for
employment every time a vacancy arises. That the alleged dispute including the demand for reinstatement has to be
decided in this context. It is submitted that the period of panel list got expired on 31.3.97 and it is an integral term of
the settlement and cannot be modified in any proceedings under the law. These temporary employees who
unfortunately could not be accommodated for want of vacancies have no further rights to be considered for
regularization. That the Hon'ble High Court in WP No.12964/94, held as follows, "It is needless to state that the
settlement arrived at between the All India State Bank of India Staff Federation which, is the majority union and the
bank Management is binding on the Workmen also. It is not at all the case of the Workman that any of the terms of
the settlement has been violated by the bank's Management. If the Workman had worked in the bank on part-time
basis before 31.5.94, that itself would not vest in him a right to claim that his services should be regularized on
permanent basis against a full time cadre post. The claim put forth by the Workman in the present petition is therefore
misconceived and not tenable. However, it is open to the Workman to claim any right which flows from the
settlement between the union and the bank Management. As already pointed out that it is not the grievance of the
Workman that some right which has flown from the settlement in favour of the Workman has been denied by the bank
Management. Therefore, I do not find any ground, let alone substantial ground, to grant the kind of relief sought for
by the Workman. Writ Petition fails and is accordingly dismissed. No costs."
18.
Further, it is contended that if the panels were not lapsed at the end of designated period and allowed to be
continued it would result in making the contracts of temporary employment indirectly permanent through back door
entry, which would not only be contrary to the settlements but also to Articles 14 and 16 of Constitution of India and
deprive the chances of original claimants who would Come through proper recruitment procedure. As their rights
have been crystallized by operation of the settlements. Hence, there is no question of any Legitimate expectation
being violated.
19.
Similarly placed ex-employees filed WP No.9206/1995 and the batch before the Hon'ble High Court of A.P.
and the learned Single Judge allowed the Writ Petitions. Aggrieved by the same WA No.86/98 and the batch was
filed and the Division Bench set aside the order of the Single Judge. Thereafter the ex-temporary employees filed
Special Leave Petition No.11886-11888 of 1998 before the Hon'ble Supreme Court of India. The Hon'ble Supreme
Court of India also dismissed the SLP. Therefore, reference to the Judgement of the Learned Single Judge in WP
No.9206/97 is of no consequences as the same has already been set aside. The observations made in the Judgements
cannot be relied upon for any purpose what so ever. The question of operation of Sec.25F would not come into play.
Further the issue is covered by various Judgements of Hon'ble Supreme Court of India and various Hon'ble High
Courts. Hence, the reference may be ordered that the Workman is not entitled for any relief.
20.
In order to fortify his claim Workman has examined himself as WW1 and also filed documents in evidence
which has been exhibited as Ex.W1 to W6. Further, the Workman has filed photocopies of documents in support of
his claim which are discussed as under:-
Ex. W1 is the Transfer Certificate. Further Ex. W2 is the Caste Certificate. Ex. W3 is the Service Certificate. Ex.
W4 is the interview call letter. Ex. W5 is the Service Certificate. Ex. W6 is the Service Certificate.
21.
On the other hand, Respondent has examined witness MW1 Sri K. Bala Kotaiahand this witness has
exhibited 12 documents, marked as Ex.M1 to M12. The details of these documents are as follows:-
Ex.M.1 is the Settlement dated 17.11.1987. Ex.M2 is the Settlement dated 16.7.1988. Ex.M3 is the Settlement
dated 27.10.1988. Ex.M4 is the Settlement dated 9.1.1991. Ex.M5 is the Minutes of the conciliation proceedings
dated 9.6.1995. Ex.M6 is the Settlement dated 30.7.1996. Ex.M7 is the Memorandum of Understanding dt.
27.2.1997. Ex.M8 is the Particulars of 1989 Messengerial Panel. Ex.M9 is the Particulars of 1989 Non-
1792
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
Messengerial Panel. Ex.M10 is the Particulars of 1992 General Attendant Panel. Ex.M11 is the Judgment of
Hon’ble High Court of A.P. in Writ Appeal No.86/98 dt.1.5.1998. Ex.M12 is the Judgment of Hon’ble Supreme
Court of India in SLP No. 11886-11888 of 1998 dt.10.8.1998.
22.
Apart from afore mentioned documents, Learned Counsel for Workman has also filed a long list of various
judgements of Hon’ble Supreme Court as well as Hon’ble High Court, which we will discuss at appropriate place in
this Award.
23.
Heard the argument of Learned Counsel for Workman as well as for Respondent.
24.
On the basis of rival pleadings of both the parties and submissions made by the Learned Counsel for both
the parties, following points arise for determination in the industrial dispute :-
I.
Whether the 1st settlement dated 17.11.1987, 2nd settlement dated 16.7.1988, 3rd settlement dated
27.10.1988, 4th settlement dated 9.1.1991 and 5th settlement dated 30.7.1996 entered into between
State Bank of India and All India State Bank of India Staff Federation and also Memorandum of
Understanding are binding upon both the parties?
II.
Whether the action of State Bank of India, Siddhavatam branch in terminating the services of
Workman Sri Kalivelu Ravi, a Messenger with effect from 31.3.1997 is justified?
III.
Whether the Workman is entitled for absorption on permanent post in the Branch of Respondent
management as per averments made by him in the claim statement?
IV.
To what relief if any the Workman is entitled for?
Findings:-
25.
Point No.I:-Undisputedly settlements dated 17.11.1987, 16.7.1988, 27.10.1988, 9.1.1991 and 30.7.1996,
minutes of conciliation proceedings and memorandum of understanding dated 27.2.1997 were executed between the
State Bank of India and All India State Bank of India Staff Federation under section 2(p) and 18 (1) of I.D. Act, 1947
read with Rule 58 of Industrial Disputes (Central Rules), 1957.
Section 2(p) of the Industrial Disputes Act, 1947 as follows:-
(p) "settlement" means a settlement arrived at in the course of conciliation proceeding and includes a written
agreement between the employer and workmen arrived at otherwise than in the course of conciliation
proceeding where such agreement has been signed by the parties thereto in such manner as may be prescribed
and a copy thereof has been sent to an officer authorised in this behalf by the appropriate Government and the
conciliation officer;
Section 18(1) provides as follows:-
18. Persons on whom settlements and awards are binding.
- [(1) A settlement arrived at by agreement between the employer and Workman otherwise than in the course of
conciliation proceeding shall be binding on the parties to the agreement.
Therefore, in view of the provision contained u/s.18 (1) I.D. Act, 1947, terms and conditions enumerated in the
aforesaid settlements are binding on the parties to the agreement. The Learned Counsel for Workman has argued that
the Workman after going through the selection procedure has successfully been listed in the panel for appointment on
the permanent basis in the Respondent management and the empanelled list has to be valid till last person in the
empanelled list is appointed on permanent basis. But the impugned order dated 25.3.97, 27.3.97 and 31.3.97, has been
issued by Respondent management thereby the services of the Workman has been terminated and the said order is not
in consonance of the terms of the agreement entered into between the parties. Further, Workman submits that the
Respondent in the 5th settlement has mentioned the date i.e., 31.3.1997 for lapse of empanel list which is illegal and
that is not binding upon the Workman. The condition of lapse of empanelment list on 31.3.97 incorporated in the
aforesaid 5th settlement, is arbitrary and illegal.
26.
The perusal of the impugned order dated 25.3.1997 goes to reveal that the Chief/Branch Manager, SBI Zonal
Office has issued the letter to all the branches with regard to the subject not to make any temporary appointments in
the Branch in messengerial category from 1.4.1997. The extract of the said letter is given below:-
“We have been advised by the Deputy General Manager, Zonal Office, Hyderabad that as both the panels of
temporary employees of 1989 and daily wagers/casual labours of 1992 will lapse by 31.3.1997, it has been decided
by Central Office not to make any temporary appointments in messengerial category from 1.4.1997.”
Thus, from the contents of the aforesaid letter, it manifest that Head Office of State Bank of India vide letter dated
25.3.1997 has issued direction to all its branches not to make any temporary appointments in messengerial category
from 1.4.1997 due to reason of lapse of both panels i.e., 1989 & 1992 on 31.3.1997 as per terms of settlements
entered into by both parties. Further, the contents of the subsequent letter dated 27.3.1997 issued by Respondent
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1793
Management is also direction to Branch Manager, State Bank of India not to make any temporary messengerial
category appointment with effect from 1.4.1997 and it has also been communicated to all concerned that the panels
of temporary employees and daily wagers maintained by Zonal offices stand lapsed from 31.1.1997. Further, office
order dated 31.3.1997 has been issued by Respondent management that goes to reveal that the said office order has
been issued to this effect that, “Consequent on absorption of temporary employees in permanent cadre, it has been
decided by the competent authority that no one onwards, no further daily labour or temporary
employees/appointments should be resorted to/engaged/employed.” Therefore, it reflects from the contents of the
aforesaid orders that the temporary appointment in messengerial category and daily labour has been stopped by the
Respondent management with effect from 1.4.1997 because of the lapsed of panel of temporary workers and daily
wagers by 31.3.1997. The agreement for lapse of both the panels on 31.3.1997 is contained in the 5th settlement
which has been arrived at between the parties on dated 30.7.1996 with the consensus of both the parties. Therefore,
Workman can not challenge the terms and conditions contained in settlement dated 30.7.1996 regarding lapse of
panel on 31.3.1997 as agreed between State Bank of India and State Bank of India Staff Federation. As per provision
contained u/s.18(1) of I.D. Act, 1947 the said Agreement dated 30.7.1996 is binding on both the parties.
In the case of Allied Sales Corporation Secunderabad vs.The Authority Under Andhra Pradesh..... 1990 II LLJ
510 AP para 414, Hon’ble Court have held:-
“4. There was a settlement between the Management and the workmen under Section 18(1) of the Industrial
Disputes Act on 25th April 1983 under which the age of superannuation of the workmen was fixed at 55 years.
The settlement was to be in force upto 30th June 1986 and the next settlement, incorporating practically the
same terms, was again entered into on 4th February 1987 under Section 18(1) of the Industrial Disputes Act.
There is no dispute that these settlements are under Section 18(1).
14. Now the Authority constituted under Section 41(1) of the Act is an authority with very limited jurisdiction. It
can only decide in the first appeal whether a termination by the management is valid or not and is within the
parameters of Section 40 of the Act. The said Authority, in our view, has absolutely no jurisdiction to decide
whether a settlement entered into under Section 18(1) of the Industrial Disputes Act between the representatives
of the Workmen and of the Management, is vitiated by undue influence or misrepresentation or coercion on the
part of the Management. The Authority, namely, the Assistant Commissioner of Labour, was never intended by
the A.P. Legislature to have jurisdiction to go into the question of the validity of a settlement arrived at
under Section 18 of the Industrial Disputes Act by an Industrial Court. That Parliament has, in fact, constituted
Industrial Courts under the Industrial Disputes Act, with extensive powers cannot be disputed. What we mean to
say is that the Authority under Section 41(1) of the A.P. Act has no jurisdiction what-so-ever either to question
or to decide about the validity of any such settlements. If parties to a settlement have a grievance about the
validity of a settlement, it is for them to agitate the matter before the appropriate forum and they cannot ask an
Authority constituted under Section 41(1) of the A.P. Shops and Establishments Act, 1966 with limited
jurisdiction, to go into any such question and, that too, incidentally while deciding whether retirement as per
the contract of employment, is legal or not.”
It is not the case of Workman that aforesaid settlements are vitiated by undue influence or misrepresentation or
coercion on the part of the management. If the Workman feeling aggrieved by any terms of settlement/ agreement on
the aforementioned grounds then he can challenge of settlement before a competent authority under the Act, 1947.
But here in the instant matter it is not a case of Workman that aforementioned settlement has been entered into
between the parties on the ground of undue influence or misrepresentation or coercion. Therefore, Workman is barred
to raise any objection in respect of fixing the date of lapse of both panels on 31.3.1997 as agreed between both the
parties and Workman can not challenge any terms of said Agreement.
Further in the case of Herbertsons Limited Vs. Workmen of Herbertsons Limited and Ors, 1977 AIR 322,
Hon’ble Supreme Court have held:-
The Tribunal thought that the question of the quantum of membership of the 2nd Respondent did not call for a
finding at all in view of 1his Court's order. As observed above that was not a correct assumption. On the other
hand, we feel that this view of the Tribunal has led it to approach the matter in an entirely erroneous manner.
The Tribunal is, rightly enough, conscious that under section 18 (1) of the Industrial Disputes Act the settlement
was binding on the company and the members of the 3rd Respondent union. Even so, the Tribunal devoted
nearly half of its order in scanning the evidence given by the company and Respondent No. 3 to find out
whether the terms of the settlement had been explained by the President of the union to the workmen or not and
whether the workers voluntarily accepted the settlement knowing all the "consequences". This to our mind is
again an entirely wrong approach.
“When a recognised union negotiates with an employer the workers as individuals do not come into the picture.
It is not necessary that each individual worker should know the implications of the settlement since a
recognised union, which is expected to protect the legitimate interests of labour, enters into a settlement in the
best interests of labour. This would be the normal rule. We cannot altogether rule out exceptional cases where
1794
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
there may be allegations of mala fides, fraud or even corruption or other induce- ments. Nothing of that kind
has been suggested against the President of the 3rd Respondent in this case. That being the position, prima
facie, this is a settlement in the course of collective bargaining and, therefore, is entitled to due weight and
consideration.
It is not possible to scan the settlement in bits and pieces and hold some parts good and acceptable and others
bad. Unless it can be demonstrated that the objectionable portion is such that it completely outweighs all the
other advantages gained the Court will be slow to hold a settle- ment as unfair and unjust. The settlement has to
be accepted or rejected as a whole and we are unable to reject it as a whole as unfair or unjust. Even before
this Court the 3rd Respondent representing admittedly the large majority of the workmen has stood by this
settlement and that is a strong factor which it is difficult to ignore. As stated elsewhere in the judgment, we
cannot also be oblivious of the fact that all workmen of the company have accepted the settlement. Besides, the
period of settlement has since expired and we are informed that the employer and the 3rd Respondent are
negotiating another settlement with further improvements. These factors, apart from what has been stated
above, and the need for industrial peace and harmony when a union backed by a large majority of workmen has
accepted a settlement in the course of collective bargaining have impelled us not to interfere with this
settlement. That being the position, we unhold the settlement as fair and just and order that the award of the
Tribunal shall be substituted by the settlement dated October 18, 1973. The said settlement shall be the
substituted award. The appeal is disposed of accordingly. There will be no order as to costs.”
Therefore, in view of the law laid down by the Hon’ble Apex Court as discussed above, the contention of the
Workman that the date fixed for lapse of empanelled list on 31.3.1997 for appointment to the permanent post vide 5th
Settlement dated 30.7.1996 is arbitrary, illegal is not untenable. The recognized union of Workmen has negotiated
with the Respondent Bank Management representing large number of Workmen and the Workman as individual do
not come into picture. Workman in the instant case has work as temporary Workmen in the Respondent Branch and
in response of Notification he had applied for inclusion of his name in the panel and he was selected for inclusion
his name in the panel list to be utilized for absorption of such Workman to permanent post in order of their seniority
in the list. The Settlement dated 30.7.1996 between State Bank of India and All India State Bank of India Staff
Federation under Sec.2(p) and Sec.18(1) of I.D. Act, 1947 has clearly provided as regard non-messengerial position
and it is agreed that all such posts sanctioned fallen vacant upto 31.3.1997 shall be filled before empanel list is
allowed to lapse. Thus, in view of law laid down by the Hon’ble Apex Court, in the instant case, Agreement dated
30.7.1996 was entered into between both the parties in respect of lapsing of the both the panels on 31.3.1997 and
absorption of the Workmen from panel list was subject to availability of vacancy of post likely to arise upto
31.3.1997, have a binding force on Workman as well as management of State Bank of India in view of provision
contained under section 18 (1) of I.D. Act, 1947.
Thus, Point No.I is answered against the Workman and in favour of the Respondent.
27.
Point No.II:- Firstly, it is submitted on behalf of the Workman that the Respondent has terminated his
services by oral order on 31.3.1997 without issuing any notice or paying any salary or compensation in lieu thereof.
Therefore, the termination order of the Workman from service is in violation of provision contained Under Section 25
F of I.D. Act, 1947. Therefore, the order is liable to be set aside.
28.
On the other hand, Respondent counsel contended that Workman has not worked for 240 days in any
preceding calendar year. Therefore, reference of the industrial dispute is not relevant. In this context, the Workman
has examined himself as WW1 who has reiterated that Workman has been terminated from service by Respondent on
31.3.1997 without notice of salary or compensation in lieu thereof. Before examining the claim of the Workman on
merit it would be apposite to reproduce the provision contained under section 25 F:-
Section 25F provides:-
Conditions precedent to retrenchment of workmen.- No Workman employed in any industry who has been in
continuous service for not less than one year under an employer shall be retrenched by that employer until—
(a) the Workman has been given one month' s notice in writing indicating the reasons for retrenchment and the
period of notice has expired, or the Workman has been paid in lieu of such notice, wages for the period of the
notice:
(b) the Workman has been paid, at the time of retrenchment, compensation which shall be equivalent to fifteen
days' average pay for every completed year of continuous service] or any part thereof in excess of six months;
and
(c) notice in the prescribed manner is served on the appropriate Government or such authority as may be
specified by the appropriate Government by notification in the Official Gazette].
Compensation to workmen in case of transfer of undertakings.
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1795
Section 25B defines the term continuous service which provides
Definition of continuous service.- For the purposes of this Chapter,--
(1) a Workman shall be said to be in continuous service for a period if he is, for that period, in uninterrupted
service, including service which may be interrupted on account of sickness or authorized leave or an accident
or a strike which is not illegal, or a lock- out or a cessation of work which is not due to any fault on the part of
the Workman;
(2) where a Workman is not in continuous service within the meaning of clause (1) for a period of one year or
six months, he shall be deemed to be in continuous service under an employer--
(a) for a period of one year, if the Workman, during a period of twelve calendar months preceding the date with
reference to which calculation is to be made, has actually worked under the employer for not less than--
(i) one hundred and ninety days in the case of a Workman employed below ground in a mine; and
(ii) two hundred and forty days, in any other case;
In order to prove the fact of 240 days of service within 12 months of a calendar year just preceding from the date of
termination, the initial burden of proof lies upon the Workman and the Workman has to prove this factum by
adducing his oral as well as documentary evidence in support of his claim.
Further, how to calculate 240 days of service by the Workman in a calendar year. In this context the reference of
decisions of Hon’ble Supreme Court is relevant and the same are discussed below:-
In Rajasthan State Ganganagar S. Mills Ltd. v. State of Rajasthan and Anr. (2004) Apex Court held:
"It was the case of the Workman that he had worked for more than 240 days in the year concerned. This claim
was denied by the appellant. It was for the claimant to lead evidence to show that he had worked for 240 days
in the year preceding the date of his termination. He has filed an affidavit. It is statement which is in his favor
and that cannot be regarded as sufficient evidence for any Court or Tribunal to come to the conclusion that in
fact the claimant had worked for 240 days in a year These aspects were highlighted in Range Forest Officer v.
S.T. Hadimani (2002 (3) SCC 25. No proof of receipt of salary or wages for 240 days or order or record in that
regard was produced. Mere non-production of the muster roll for a particular period was not sufficient for the
Labour Court held that the Workman had worked for 240 days as claimed."
In Municipal Corporation, Faridabad v. Siri Niwas (2004 (8) SCC 195), held "the burden was on the
Workman to show that he was working for more than 240 days in the preceding one year prior to his alleged
retrenchment." In M.P. Electricity Board v. Hariram (2004 (8) SCC 246) the position was again reiterated in
paragraph 11 as follows: "The above burden having not been discharged and the Labour Court having held so,
in our opinion, the Industrial Court and the High Court erred in basing an order of reinstatement solely on an
adverse inference drawn erroneously ..”
In the case of Manager, RBI, Bangalore vs. S Mani (2005) SCC Page 100, the 3 Judges Bench of the Apex
Court held that "the initial burden of proof was on the Workman to show that he had completed 240 days of service."
Hon'ble Apex Court in the case of Mohan Lal vs Management BEL 1981 SCC page 225 has laid down
the principle that how to count 240 days of service within one year it is held: "Clause (2)(a) provides for
a fiction to treat a Workman in continuous service for a period of one year despite the fact that he has not
rendered uninterrupted service for a period of one year but he has rendered period of 240 days during the
period of 12 calendar service for months counting backwards and just preceding the relevant date being the
date of retrenchment. In other words, in order to invoke the fiction enacted in clause (2)(a) it is necessary to
determine first the relevant date, ie the date of termination of service which is complained of as retrenchment.
After that date is ascertained. move backward to a period of 12 months just preceding the date of retrenchment
and then ascertain whether within the period of 12 months, the Workman has rendered service for a period of
240 days. If these three facts are affirmatively answered in favor of the Workman pursuant to the deeming
fiction enacted in clause (2)(a) it will have to be assumed that the Workman is in continuous service for a
period of one year and he will satisfy the eligibility qualification enacted in Section 25-F"
“14. We have already extracted section 25B since its amendment and the change in language is the legislative
exposition of which note must be taken. In fact, we need not further dilate upon this aspect because in Surendra
Kumar Verma and Ors. v. Central Government Industrial-cum-Labour Court, New Delhi and Anr., Chinnappa
Reddy. J., after noticing the amendment and referring to the decision in Sur Enamel and Stamping Works (P)
Ltd case, held as under:
"These changes brought about by Act 36 of 1964 appear to be clearly designed to provide that a Workman who
has actually worked under the employer for not less than 240 days during a period of twelve months shall be
deemed to have been in continuous service for a period of one year whether or not he has in fact been in such
1796
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
continuous service for a period of one year. It is enough that he has worked for 240 days in a period of 12
months, it is not necessary that he should have been in the service of the employer for one whole year."
In a concurring judgment Pathak J. agreed with this interpretation of section 25B(2). Therefore, both on
principle and on precedent it must be held that section 25B(2) comprehends a situation where a Workman is not
in employment for a period of 12 calendar months, but has rendered service for a period of 240 days within the
period of 12 calendar months commencing and counting backwards from the relevant date, i.e. the date of
retrenchment. If he has, he would be deemed to be in continuous service for a period of one year for the
purpose of section 25B and Chapter VA.”
Thus, in view of the law laid down by the Hon’ble Apex Court as discussed above the initial burden of proof lies
upon the Workman to show that he has completed 240 days of the service with the Respondent just preceding from
the date of his termination. Further, in respect of the employment of calculating the 240 days service in view of the
contents of Section 25-F read with Section 25-B of the I.D. Act, 1947.
29.
Now, in view of the provision contained under Section 25 F and law laid down by the Hon’ble Apex Court,
we have to examine whether the Workman has discharged his initial burden of proof in respect of his claim of 240
days continuous service in a calendar year just preceding from the date of his termination i.e., 31.3.1997.
In this context, WW1 in his cross examination has stated that,
“My name was not sponsored by any employment exchange and did not undergo any selection process required
for appointment as a messenger in the bank…..
I did not work for 240 days in any year in the bank.”
Thus, it is clear from the testimony of WW1 that the Workman had not worked for 240 days continuously in any 12
months of a calendar year just preceding from the date of his termination in the Respondent bank. Therefore,
Workman failed to establish his plea by his oral and documentary evidence that he had worked for 240 days
continuously in calendar year just preceding from the date of his termination i.e., 31.3.1997. Thus, the claim of the
Workman that he has been terminated by oral order without issuing notice or payment in lieu after termination, in
contravention of Section 25 F of Industrial Disputes Act, 1947 is not tenable. However the documents filed by the
Workman in support of his claim, number of days worked with the Respondent goes to reveal that the Workman
had worked intermittently as daily wager depending upon availability of work in branch. Workman did not file any
document of appointment letter or salary slips in support of his claim for appointment as a non-messenger in the
Respondent branch on temporary basis.
30.
Per contra, the Learned Counsel for Respondent has submitted the allegation of Workman that he was
terminated from services is not correct. As the vacancies were filled up on regular basis in order of their respective
seniority the non-engagement of the Workman does not amount to termination. Further, Respondent contended that
no law provide that even though there is no work temporary employee should be continued in the bank work as the
very engagement of Workman was subject to availability of work. Therefore, the allegation that the bank has
indulged in unfair labour practice is incorrect.
31.
Thus, in view of the fore gone discussion and contentions made by the Respondent, I find the force in the
argument advanced by the Respondent that in the instant matter, Workman was not terminated from service by order
dated 31.3.1997 rather he was disengaged in view of the non-availability of the work in the branch. Further, there
was direction issued by the Head Office of the Respondent authority not to engage any daily wager Workman/
temporary Worker w.e.f. 1.4.1997. Thus, such disengagement of Workman does not amount to termination.
Moreover, the Workman failed to prove his claim that he was terminated in contravention of provision of Sec.25F of
the I.D. Act, 1947 as he failed to establish his plea by any oral or documentary evidence that he had worked for 240
days continuously in a twelve months of calendar year just preceding from date of termination i.e., 31.3.1997.
32.
Further, perusal of the order dated 25.3.1997 goes to reveal that the Chief Branch Manager, State Bank of
India has issued the letter to Zonal Office with direction to all its branches to this effect that they have been advised
by the DGM, Zonal Office, Hyderabad that as both the panel of temporary employees of 1989 and daily
wagers/casual labour of 1992 will lapse on 31.3.1997 it has been decided by central office not to make any temporary
appointments in messengerial cadre from 1.4.1997, therefore it was directed to issue suitable instructions not to make
temporary appointments from 1.4.1997. There is no mention in this order that the Workman herein has been
terminated from service by this order.
33.
Further, the circular dated 27.3.1997 was issued by DGM, SBI to all branches in commercial network in
respect of the non-appointment of temporary employees in subordinate cadre and it has directed not to make any
temporary employment in the subordinate cadre with effect from 1.4.97 and further, it has directed to ensure that no
temporary/casual/daily basis appointment of the petty cash. Further, it is directed to all Branch Managers that any
deviation in this regard will be viewed seriously. Thus, these circulars do not reflect that the Workman has been
terminated from service by this order.
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1797
34.
Similarly, office order dated 31.3.1997 is simply a direction to all branches of the Respondent bank by
DGM that no further daily labour should be engaged or employed. Therefore, the plea of the Workman that he has
been terminated by the aforesaid order dated 25.3.1997, 27.3.1997 and 31.3.1997 from the service by the Respondent
is not acceptable. The evidence adduced by the Workman clearly goes to reveal that he had worked as a daily wager
for which he has been paid wages according to number of working days. As there was an order for prohibition for
engaging temporary workmen, in the bank, therefore, Workman could not be engaged by the Respondent for work
from 1.4.1997 and there after. It is settled law that the daily wagers are engaged by the employer depending upon
the availability of work and as the work was not available the Workman was not engaged further by the Respondent
management. Therefore, the Workman on the ground of number of days he had worked in the Respondent bank
cannot claim any right to reinstate him into the employment. As the Workman failed to prove the mandatory
condition of 240 days of continuous service as required under Sec.25F of I.D. Act, 1947. Therefore, the
disengagement of Workman from work can not be termed in contravention of provision contained under Sec.25F and
25 B of the I.D. Act, 1947.
Thus, this point is answered against the Workman and in favour of Respondent.
35.
Point No.III:- In this context, the Workman has contended that the management failed to implement the
selected panels during its valid tenure. The management adopted the back door methods contrary to the settlements
and filled up the vacancies. The same is evident from the proceedings dated 18.11.1993 a copy of the same is filed in
the material papers and the same may be read as part of the claim statement. Further, it is submitted that management
has to adhere the procedure issued by the Central Government, the instructions dated 16.8.1990 in the year 1995, but
same was not followed in the year 1997 despite there being vacancies. The management has followed the procedure
of calling candidates through employment exchange instead of giving chance to the empanelled candidates like the
Workman herein. The management sent call letters to the similarly situated candidates like the Workman in the month
of June 1997 subsequent to issuance of impugned termination orders. After knowing the fact that they are litigating
the issue by way of dispute, the management has refused to engage those candidates, the copies of call letters issued
are filed herein along with claim petition. The Workman herein reiterates that the panels are meant for absorption but
not for termination. In view of the same a duty is cast upon the Respondent management to engage the empanelled
candidates like the Workman herein even in temporary vacancies till they are absorbed permanently in regular
vacancies.
36.
On the other hand, Respondent has contended that the Federation approached Regional Labour
Commissioner (Central) for implementation of bipartite settlement in respect of the absorption of temporary
employees. The Regional Labour Commissioner (Central) conducted conciliation proceedings and agreement was
arrived at between the Federation and the Management bank. It is submitted that it was agreed between the
Federation and the Management that both the panels of temporary employees and daily wagers /casual labour would
be kept alive upto March, 1997 and the vacancies as agreed to under the afore set out settlements will be filled from
both the lists concurrently. A copy of the conciliation proceedings dated 9.6.1995 signed by the parties to the dispute
is filed as a material paper. Further, it is submitted that the settlement was arrived at and an agreement was signed
between the Federation and the Management bank on 30.7.1996 under Section 2(p) read with Section 18(1) of the
Industrial Disputes (Central) Rules 1957 which is binding on the parties. A copy of this agreement which hereinafter
may be referred to as 5th settlement for brevity, is also filed as a material paper. The 5th settlement dated 30.7.1996
whereunder the earlier four settlements dated 17.11.1987, 16.7.1988, 27.10.1988 and 9.1.1991 were also referred, it
was agreed to, by the Federation and the Management bank that both the panels of temporary employees and daily
wagers/casual employees will be kept alive upto March, 1997 for filling the vacancies existing/arrived at as on
31.12.1994 as per the norms agreed to between the bank and Federation and that thereafter the said panels would
lapse. It was also agreed that within the framework of the above settlements the modalities about drawing names
from either the panel of temporary employees or the panel of daily wagers and casual labour would be decided
administratively on circle to circle basis depending upon the local requirements in consultation with the Federation’s
affiliate by the Circle management. It was further agreed that all messenger real vacancies/positions in the subordinate
cadre including part-time attendants specifically provided as leave reserve will be filled by the end of 31.3.1997.
Further, Respondent contended that on 27.2.1997 a memorandum of understanding was also signed between the
Federation’s affiliate and the bank management regarding the fact that the exercise of identifying the messengerial
vacancies as on 31.12.1994 has since been completed by central office and thereby 403 messengerial vacancies were
sanctioned to the circle of the Management bank and it was agreed that these vacancies may be filled from 1989 panel
of temporary employees after effecting conversion from full time non-messengerial staff in the usual manner and the
agreement was reached upon. Further, it was agreed between the Federations affiliate and the management bank
that in terms of the settlement dated 30.7.1996 both the panels of temporary employees and daily wagers /casual
employees would lapse on 31.3.1997.
37.
The Workman has contended that the empanelled list prepared by the Respondent management for
appointment of temporary and daily wage Workers to the permanent post cannot lapse unless until it is exhausted by
appointing all the empanelled persons and it should continue even after 31.3.1997, i.e., the date fixed for the lapse of
panel. It is undisputed that the date of lapse of empanelled list of Workmen has been fixed to 31.3.1997 as
1798
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
mentioned in the settlement dated 30.7.1996, and agreed between the parties. It is settled law that and once the life
of panel list lapses on the date as agreed between the parties it cannot be extended beyond that date. In the instant
case the panel list of the workmen was valid upto 31.3.1997 in view of the terms and conditions enumerated in the 5th
Settlement entered into between the parties. As the lapse of panel i.e., 31.3.1997 has been agreed by State Bank of
India and State Bank of India Staff Federation through 5th Settlement, the Workman is not competent to challenge the
same.
In this context I would like to take reference of the decision of the apex court in the case of Syndicate Bank and Ors
vs. Shankar Paul and Ors , AIR 1997 SC 3091, therein the Hon’ble Apex Court have held:-
“Till 1982, the branches of the appellant Bank in Calcutta region were recruiting persons locally to work as
temporary attenders in leave vacancies. In view of the revised procedure prescribed by the Government of India
in respect of such temporary appointments, the Calcutta regional office of the appellant Bank issued a circular
to all of its branches on 14.8.1982, instructing all the branches under it to discontinue the old practice from
1.6.1982 and appoint only empanelled candidates. The regional office was to prepare a panel of eligible
candidates, after calling names from the local/district employment exchange, and split it up branch-wise.
Following that new procedure yearly panels were prepared thereafter. Names of the Respondents were for the
first time included in the panel prepared for the period 7.2.1987 to 6.2.1988. By its letter dated 7.2.1987 the
Bank had informed the Respondents that the panel was valid for one year only and that inclusion of their names
in the panel was not to confer on them any right to seek permanent appointment in the service of the bank.
Considering the object with which the panel was prepared and the fact that it was an yearly panel expiring on
6.2.1988, we are of the opinion that the Respondents did not get any right, because of inclusion of their names
in the said panel, for permanent absorption in the service of the Bank. Whatever conditional right they had
came to an end with the expiry of the panel. The claim of the Respondents, as contained in the writ petition was
thus misconceived and therefore the learned single Judge and the Division Bench, when it first decided the
appeal, were right in dismissing the writ petition and the appeal respectively.”
Thus, in view of the above law laid down by the Hon’ble Apex Court and in view of the terms and conditions of the
5th Settlement the contention of the Workman that empanelled list should continue even after 31.3.1997 till the last
Workman in the panel is absorbed is not tenable. The contention of the Workman is baseless in view of recital in
the settlement. Therefore, in view of the fore gone discussion and finding given at Point No. I regarding binding
nature of Settlements and terms and conditions enumerated therein, in view of the provision contained u/s.18(1) of the
I.D. Act, 1947, I am of the considered view that life of panels lapsed on 31.3.1997 in view of terms of settlement
dated 30.7.1996 and plea of Workman that the panel shall continue even after 31.3.1997 till last man absorbed has
no legal force and same is untenable.
38.
Undisputedly, settlement agreement dated 30.7.1996 was executed between the State Bank of India and
State Bank of India Staff Federation and in that settlement it was agreed that both the panels of temporary employees
and daily wagers/ casual employees will be used for filling vacancies existing as on 31.12.1994 as per the norms
agreed between the bank and the Federation. These empanelled workmen were to be given a chance for permanent
appointment in the bank against vacancies arising up to December 1994 whereas the daily wagers/ casual employees
were to be considered against the vacancies arise from January 1995 to December 1996, whereby the said panel
would lapse. It was agreed that the vacancies falls upto 31.3.1997 shall be filled before the empanelled list is
allowed to lapse. Thus, the claim of the Workman to the post of permanent non-messenger in the Respondent
management was subject to the availability of the sanctioned post and vacancies arising upto 31.3.1997. The
workmen given chance to the permanent post were seniors in number of working days in panel list and Workman
herein was junior to those workmen. Therefore, Workman could not be given absorption to permanent post being
junior to other workmen in the panel list.
39.
In this context the Workman witness WW1 was cross examined by the Respondent counsel and in the cross
examination the witness WW1 states:-
“ I do not know that the panels were prepared depending upon the no. of days of service put in by temporary
employees. I do not know that the vacancies were filled up with the temporary employees whose names were
above me and who had worked for more no. of days than me in the bank. …..
I am also having no proof to show that any of my juniors was continued in the service.”
Thus, from the above statement of the Workman witness WW1 it is clear that the panel was prepared in terms of
various settlements entered into between Staff Federation of State Bank of India and State Bank of India and it was
prepared on the basis of number of days of work put in by the temporary employees. Further, the Workman himself
admitted that some of the temporary employees whose names were included in the panel were given regular
appointment in the bank in order of their seniority in the panel and he is not having any document to show that any
person who worked for less number of days than the Workman was given appointment in the bank. Therefore, the
allegation of the Workman that the regular appointment has been made by the bank from the panel list in breach of
the terms of the settlement and violation of seniority of panel list is not proved by this evidence of WW1. Thus,
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1799
there is no evidence on record that bank has given the appointment to the temporary employees as well as daily
wagers from the panel list 1989 and 1992 in breach of seniority of the temporary employees in the list. There is no
evidence of jumbling in the panel list to make appointment of any permanent Workman in breach of the seniority.
Therefore, I am constrained to hold that the Respondent Management has appointed the workmen from panel list in
order of seniority and there is no jumbling of workmen in the panel list before it got lapsed on 31.3.1997.
40.
However, Workman has taken the plea that the panels of Workmen for absorption in the employment of the
Respondent banks (panels of temporary employees and daily wagers) has been lapsed on 31.3.1997 in contravention
of terms of settlement as the object of preparing the entire empanelment of temporary and daily wagers was to
provide them permanent employment and till the both the panel lists exhausted the panel list cannot be lapsed on
31.3.1997 and the date of lapsing of the panel on 31.3.1997 has been fixed by the Respondent arbitrarily without any
authority.
41.
In this context, the perusal of Settlement dated 30.7.1996 reveals that the 5th Settlement dated 30.7.1996
was entered under Section 2(p) and 18(1) of I.D. Act, 1947 read with Rule 58 of Industrial Dispute (Central) Rules
1957. This settlement has been entered into by the competent parties and in this settlement parties thereto agreed
that both the panels of temporary employees and daily wagers/casual employees will lapse on 31.3.1997. Thus the
date of lapse of panel was fixed by both the parties with consensus under the settlement dated 30.7.1996 and same is
binding upon the Workman under the provision of Section 18(1) of I.D. Act, 1947. Moreover, this issue of binding
force of the settlement dated 17.11.1987, 16.7.1988, 27.10.1988 and 9.1.1991 has already been discussed, decided at
finding in Point No.I of this award. However, the legality and validity of the aforementioned settlement has not been
challenged by the Workman before any competent forum. Thus, claim of Workman that the date of lapse of panel
i.e., 31.3.1997 has been fixed arbitrarily by the Respondent bank is untenable. As regard the claim of Workman for
his absorption to the permanent post it is settled law that the Workman can not claim his regularization to permanent
post merely on the basis of number of working days.
42.
In this context the reference of the decision of Hon’ble Supreme Court in the case of Oil and Natural Gas
Corporation vs Krishan Gopal 2020(3) SCALE 272, date of decision 7.2.2020 is relevant therein Hon’ble
Supreme Court have has laid down principle regarding regularization of the Workman on permanent posts. Hon’ble
Supreme Court have laid down the prepositions of regularization of the workmen to permanent post is as under:-
“(i) Wide as they are, the powers of the Labour Court and the Industrial Court cannot extend to a direction to
order regularisation, where such a direction would in the context of public employment offend the provisions
contained in Article 14 of the Constitution;
(ii) The statutory power of the Labour Court or Industrial Court to grant relief to workmen including the status
of permanency continues to exist in circumstances where the employer has indulged in an unfair labour
practice by not filling up permanent posts even though such posts are available and by continuing to employ
workmen as temporary or daily wage employees despite their performing the same work as regular workmen on
lower wages;
(iii) The power to create permanent or sanctioned posts lies outside the judicial domain and where no posts are
available, a direction to grant regularisation would be impermissible merely on the basis of the number of years
of service;
(iv) Where an employer has regularised similarly situated workmen either in a scheme or otherwise, it would be
open to workmen who have been deprived of the same benefit at par with the workmen who have been
regularised to make a complaint before the Labour or Industrial Court, since the deprivation of the benefit
would amount to a violation of Article 14; and
(v) In order to constitute an unfair labour practice under Section 2(ra) read with Item 10 of the Vth Schedule of
the ID Act, the employer should be engaging workmen as badlis, temporaries or casuals, and continuing them
for years, with the object of depriving them of the benefits payable to permanent workmen.
Thus, in view of the principles laid down by the Hon’ble Supreme Court as discussed above, in the instant matter the
Workman utterly failed to prove his claim by adducing any documentary or oral evidence that the employer has
indulged in unfair labour practice by not filling the permanent posts even though such posts are available and by
continuing to employ workmen as temporary or daily wage employees despite their performance was the same work,
as regular workmen on lower wages.
43.
Respondent has contended that all the vacancies exist and arise upto 31.3.1997 has been filled up from the
panel list in order of seniority and no vacancy exists or arises as on 31.3.1997 remained unfilled. Further, it is
contended that as per terms of settlement the life of panel lists has been lapsed on 31.3.1997, hence, there is no
occasion to extend the life of panel lists beyond 31.3.1997. However, the workman failed to prove contrary by any
evidence to the aforesaid contention of the Respondent that the vacancies were existing as on 31.3.1997 and the
workman was not given absorption to the permanent post in order of his seniority. It is settled law that the power to
create permanent or sanctioned post lies outside the judicial domain and where no posts are available, a direction to
1800
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
grant regularization would be impermissible merely on the basis of the number of years of service. Therefore, the
claim of the workman on this ground also not acceptable.
44.
Further, as per the of settlement, panel was prepared for absorption of the workmen on the permanent posts
has already been lapsed on 31.3.1997 and the vacancies existing and arising upto 31.12.1994 and upto 31.3.1997 as
settlement dated 30.7.1996 has been filled up from the panel by appointing the workmen as per seniority in the panel
list. Workman witness WW1 in his cross examination has himself admitted this fact that, some of the temporary
employees whose names were included in the panel were given regular appointment in the bank in order of their
seniority in the panel. The Workman failed to show that there was any breach of terms of settlement has been
committed by the Respondent in appointment to permanent post from aforesaid panel list.
45.
As discussed in preceding paragraph of this Award, the life of the panel has not been extended beyond
31.3.1997, by any further settlement hence, the panel list in which name of the Workman was included got expired
on 31.3.1997. It is not the case of the Workman that Respondent has regularized similarly situated workmen either in
the scheme or otherwise and the Workman has been deprived of same benefit on par with those workmen or the
vacancies remained unfilled on the date of lapse of panels i.e., 31.3.1997, Industrial Tribunal has no jurisdiction to
extend the date of lapse of panel i.e., 31.3.1997. This Tribunal can not order for regularization of workmen to the
permanent post in contravention of the provision of Article 14 of the Constitution of India.
In the case of Mahboob Deepak vs. Nagar Panchayat Gajraula & Anr, Civil Appeal No.5875/2007 date of
judgement 13.12.2007, Hon’ble Supreme Court have held:-
“8. Respondent is a Local Authority. The terms and conditions of employment of the employees are governed by
a statute and statutory rules. No appointment can be made by a Local Authority without following the
provisions of the recruitment rules. Any appointment made in violation of the said rules as also the
constitutional scheme of equality as contained in Articles 14 and 16 of the Constitution of India would be a
nullity.
9. Due to some exigency of work, although recruitment on daily wages or on an ad hoc basis was permissible,
but by reason thereof an employee cannot claim any right to be permanently absorbed in service or made
permanent in absence of any statute or statutory rules. Merely because an employee has completed 240 days of
work in a year preceding the date of retrenchment, the same would not mean that his services were liable to be
regularized.”
Therefore, in view of the law laid down by the Hon’ble Apex Court, the claim of the Workman for absorption merely
on the basis of number of day of work in the Respondent bank Branch is not acceptable. As regard plea of the
Workman that the Workman should have been given employment even after 31.3.1997 as temporary Workman, it is
the discretion of Respondent to engage the Workman depending upon availability of work and this Tribunal can not
direct the Respondent to engage the Workman in the absent of such rule/scheme.
46.
In view of principle laid down by Hon’ble Apex Court as discussed above, in the instant matter Workman
utterly failed to establish the fact of rendering continuous service for a period of 240 days of service within a period
of 12 calendar months commencing and coming backward from relevant date i.e., the date of retrenchment, if has he
would be denied to be in continuous service for a period of one year. Therefore, the provision contained under
Sec.25F of retrenchment is not applicable to Workman.
Counsel for Workman has relied upon number of decisions of Hon’ble High Court and Hon'ble Supreme Court and
few of them are discussed herein:-
In the case of F.C.I., vs. Kamdhenu Cattle Feed Industries 1993 (1) SCC 71, therein Hon’ble Supreme Court have
held:-
“7. In contractual sphere as in all other State actions, the State and all its instrumentalities have to conform
to Article 14 of the Constitution of which non-arbitrariness is a significant facet. There is no unfettered
discretion in public law: A public authority possesses powers only to use them for public good. This impose the
duty to act fairly and to adopt a procedure which is `fairplay in action'. Due observance of this obligation as a
part of good administration raises a reasonable or legitimate expectation in every citizen to be treated fairly in
his interaction with the State and its instrumentalities, with this element forming a necessary component of the
decision making process in all State actions. To satisfy this requirement of non- arbitrariness in a State action,
it is, therefore, necessary to consider and give due weight to the reasonable or legitimate expectations of the
persons likely lo be affected by the decision or else that unfairness in the exercise of the power may amount to
an abuse or excess of power apart from affecting the bona fides of the decision in a given case. The decision so
made would be exposed to challenge on the ground of arbitrariness. Rule of law does not completely eliminate
discretion in the exercise of power, as it is unrealistic, but providers for control of its exercise by judicial
review.”
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1801
In the case of State Bank of India, R.O., Vijayawada vs. Industrial Tribunal, Hyderabad WP No.193/1997,
therein Hon’ble High Court have held,
“Sri Krovvidi Narasimham, the learned counsel for the 2nd respondent contends, supporting the award that it
was a permanent vacancy and even though the 2nd respondent was appointed on temporary basis, his services
were not liable to be terminated and he was to be regularised into service on permanent basis. Shastry award
warrants that no temporary appointment can be made to a permanent post. But the matter is now covered by
two division bench judgements dated 28.11.1986 in W.A. No.791 of 1986 and 25.8.1987 in W.A. No.270 of
1982. The ratio decided in the two judgements is to the effect that there cannot be any mandate to appoint
employees on permanent basis when the requirement was for appointment on temporary basis. But it is held in
the said judgements that when a temporary appointee is ousted from service and not for misconduct and, if
again temporary appointment is to be made, then, the case of such temporary appointee who was ousted, has
got to be considered in accordance with Sec. 25-H of the Act.”
In the case of State of Haryana and others vs. Piara Singh and others. 1992 (4) SCC 118, therein Hon’ble
Supreme Court have held:-
“ 49. If for any reason an adhoc or temporary employee is continued for a fairly long spell, the authorities
must consider his case for regularization provided he is eligible and qualified according to the rules and his
service record is satisfactory and his appointment does not run counter to the reservation policy of the state.”
In the above cited judgements by the Workman the facts of the case are different hence do not apply to instant case
of Workman.
47.
On the other hand, in support of his contention Respondent has examined witness MW1 and MW1 in chief
examination states that, Settlements i.e., on 17.11.1987, 16.7.1988, 27.10.1988, 9.1.1991 were entered into between
the SBI and SBI Staff Federation for filling up of the vacancies that arise up to 1994 for those temporary employees
who has worked on scale wages. Further, MW1 states that two different panels for messengers and non-messengers
as per the eligibility criteria prescribed by the bank. There are four modules in Andhra Pradesh and they are
Hyderabad, Tirupathi, Vijayawada and Visakhapatnam. MW1 states that the temporary employees so empanelled
were given permanent absorption depending upon the vacancies so arise strictly in terms of the settlement. MW1
states that on 9.6.1995 conciliation proceeding was held before the RLC(C), Hyderabad and in said proceedings it
was decided that the panels will be kept live up to 31.3.1997 and vacancies will be filled from both the lists
concurrently. A copy of the said minutes of proceedings is Ex.M5. Further, MW1 states that on 30.7.1996 another
settlement was entered between the SBI and All India SBI Staff Federation providing for filling up of the vacancies
arising up to December 1994 in respect of subordinate cadre and daily wage /casual wage employees out of panel so
prepared were to be considered against vacancies arising from January 1995 to December 1996, thereafter the said
panels lapse. MW1 states that it was also agreed that all the non- messenger positions in subordinate cadre including
part time attendants specially provided as leave reserve will be filled before 31.3.1997 and as regards to non-
messengerial positions it is agreed that all such posts sanctioned and fallen vacant up to 31.3.1997 shall be filled
before the empanelled list is allowed to lapse. Thus in both the cases empanelled list were lapsed on 1.4.1997.
Ex.M6 is the copy of the settlement dated 30.7.1996. Further, witness states that on 27.2.1997 a memorandum of
understanding was reached between the SBI and SBI Staff Federation providing that both the panels above mentioned
will lapse on 31.3.1997. Ex.M7 is the copy of the memorandum of understanding and Ex.M8 is the copy of the
statements giving the particulars of 1989 non-messenger panel, Ex.M9 is the copy of the statement of 1989 non-
messenger panel, Ex.M10 is the copy of statement of 1992 panel. Further, witness states that petitioner was included
in the 1989 panel. As the existing vacancies at that time were exhausted and his turn did not come he could not be
given permanent employment in the bank as per the agreements. All the appointments were made strictly in
accordance with the settlements reached from time to time between SBI and SBI staff federation and as per seniority,
number of days of temporary service put in by them in the bank in the given period. Further, MW1 states petitioner
was not sponsored by any employment exchange he did not undergo the regular process of selection required for
appointment as a regular non-messenger the petitioner has not worked for 240 days in any year in his entire temporary
service in the bank. The petitioner and other temporary employees were terminated from service by the bank.
Further, MW1 states that the vacancies were filled up on regular basis with the temporary employees from the panels
and these panels were expired in terms of the settlements so reached and there were no vacancies to absorb such
employees. Thus, witness MW1 has proved the documents Ex.M1 to Ex.M12 and also contentions made in the
counter. However, MW1 was cross examined by the Petitioner Counsel. But nothing has been elicited in his cross
examination so as to discredit the testimony of the witness MW1 as regards the date of lapse of both the panels on
31.3.1997 and reasons assigned for non-absorption of the Petitioner from the panel list to the permanent post.
Moreover the witness MW1 was re-examined by the Respondent and the witness MW1 states that panels were
expired in terms of the settlement send absorptions to the extent of the available vacancies were made. There was no
termination of any temporary messenger as such but their services were not utilized after the cut off date as the
available vacancies were already filled up and most of these Petitioners were not in the service of the bank as on the
date of the expiry date of the panels. Therefore, in view of the aforesaid testimony of the MW1 in re-examination in
1802
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
the absence of cross examination remained uncontraverted, the claim of the Workman that he was entitled for
absorption in permanent post in the branch of Respondent Management on the basis of panel list is found not
established.
This point is answered against the Workman.
48.
Point No.IV:- In view of the discussion and finding given at Point Nos. I, II and III, the Workman is not
entitled for any relief and claim statement of Workman sans merit and liable to be dismissed.
This Point is answered accordingly.
AWARD
In view of the fore gone discussion, it is held that the action of the Respondent bank in terminating the
services of Sri Kalivelu Ravi, Ex. Messenger by way of oral orders w.e.f. 31.3.1997 is justified. Hence, the
Petitioner is not entitled for any relief as prayed for. The claim statement filed by Workman sans merit, hence,
dismissed. Reference is answered accordingly.
Award is passed accordingly. Transmit.
Typed to my dictation by Smt. K. Phani Gowri, Personal Assistant, transcribed by her, corrected and signed
by me on this the 6th day of March, 2026.
IRFAN QAMAR, Presiding Officer
Appendix of evidence
Witnesses examined for the
Witnesses examined for the
Petitioner
Respondent
WW1: Sri Kalivelu Ravi
MW1: Sri K. Bala Kotaiah
Documents marked for the Petitioner
Ex.W1: Photocopy of Transfer Certificate
Ex.W2: Photocopy of Caste certificate
Ex.W3: Photocopy of service certificate
Ex.W4: Photocopy of Panel list
Ex.W5: Photocopy of Service Certificate
Ex. W6: Photocopy of Service Certificate
Documents marked for the Respondent
Ex.M1:
Photocopy of settlement between Respondent and All India State Bank of India Staff Federation
dt.17.11.87
Ex.M2:
Photocopy of settlement between Respondent and All India State Bank of India Staff Federation
dt.16.7.88
Ex.M3:
Photocopy of settlement between Respondent and All India State Bank of India Staff Federation
dt.27.10.1988
Ex.M4:
Photocopy of settlement between Respondent and All India State Bank of India Staff Federation
dt.9.1.1991
Ex.M5:
Photocopy of conciliation proceedings before the Regional Labour Commissioner(C) dt.9.6.1995
Ex.M6:
Photocopy of settlement between Respondent and All India State Bank of India Staff Federation
dt.30.7.1996
Ex.M7:
Photocopy of Memorandum of understanding dt. 27.1.1997
Ex.M8:
Photocopy of statements giving the particulars of 1989 messenger panel.
Ex.M9:
Photocopy of statement of 1989 Non-messenger panel
Ex.M10:
Photocopy of statement of 1992 panel
Ex.M11:
Photocopy of order of Hon’ble High Court in WA No.86/98 dt. 1.5.98
Ex.M12:
Photocopy of order in SLP No.11886-11888 of 1998 dated 10.8.98
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1803
नई दिल्ली, 19 मार्च, 2026
का.आ. 436.—औद्योजगक fookn vf/kfu;e 1947 (a1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj
Hkkjrh; LVsV cSad
ds izca/kr=] lac) fu;kstdkas vkSj muds deZdkjkas ds chp vuqca/k esa fufnZ’V औद्योजगक fookn esa dsUnzh;
ljdkj औद्योजगक vf/kdj.k@Je U;k;ky;
gSnjkckn ds iapkV (a161/2002) izdkf”kr djrh gSA
[सं. एल-12012/109/2000-आई आर (बी-I)]
सलोनी, उप जनिेिक
New Delhi, the 19th March, 2026
S.O. 436.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. 161/2002) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
Hyderabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of State Bank of
India and their workmen.
[No. L-12012/109/2000-IR(B-I]
SALONI, Dy. Director
ANNEXURE
IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT AT
HYDERABAD
Present: Sri IRFAN QAMAR
Presiding Officer
Dated the 5th day of March, 2026
INDUSTRIAL DISPUTE No. 161/2002
[old ID No. 78/2000 of Industrial Tribunal No.I, Hyderabad]
Between:
Sri M. Uma Maheswara Rao,
S/o M. Sreemanarayana,
Laxmi Puram,
R/o Ramanagaram (V),
Challapalli(M),
Krishna distt.
… Petitioner
And
The Asst. General Manager,
State Bank of India,
Zonal Office, Region II,Tirupathi-517501
…..Respondent
Appearances:
For the Petitioner :
Sri Macherla Rangaiah, Advocate
For the Respondent:
Sri Y. Ranjeeth Reddy, Advocate
AWARD
Matter placed today before Tribunal for order. perused the record. This industrial dispute was received
from Government of India, Ministry of Labour by its order No. L-12012/109/2000-IR(B.I) dated 19.7.2000 which
has been referred under section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 for adjudication, to Industrial Tribunal No.I, Hyderabad
for adjudication and later the same has been transferred to this Tribunal bearing ID No. 78/2000, as per orders of
Central Government vide Lr.No.H-11026/1/2001-IR(C.II) dated 18.10.2001, requiring this forum to decide the
question:
1804
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
SCHEDULE
“Whether the action of the management of State Bank of India, Vijayawada Zone in terminating the
services of Sri M. Uma Maheswara Rao, Ex-Messenger, by way of oral orders w.e.f. 31.3.97 is justified? If
not, what relief he is entitled?”
After receipt of the reference, it was numbered as ID No. 161/2002 and notices were issued to both the Workman and
the management.
2.
Petitioner has filed his claim statement and as per his claim he has worked continuously in the Respondent
organization during the period from 1983 to 1996 but, his services has been terminated without any reasonable
ground or following any principle and in violation of provision of ID Act and prayed to reinstate him with all
benefits from the date of his actual termination.
3.
Respondent has filed the counter wherein he has denied the allegations made in claim statement by the
petitioner and contended that Petitioner had not worked for 240 days in 12 months of any calendar year just preceding
from date of termination. Therefore, the provision of Sec.25F of I.D. Act, 1947 is not applicable to the Petitioner
case and his claim statement is liable to be dismissed.
4.
Perused the record. As per provision contained u/s.25F of the Act, the workman has to put in 240 days
continuous service just preceding from the date of his termination in a 12 month of a calendar year. But, despite
sufficient opportunity petitioner failed to adduce any oral or documentary evidence in support of his claim of 240
days of the service in a calendar year just preceding from the date of his termination. Therefore, the claim of the
Petitioner is not substantiated by any oral or documentary evidence. Therefore, ‘No Claim’ award is passed.
Transmit.
Award is passed. Transmit.
Typed to my dictation by Smt. K. Phani Gowri, Personal Assistant and corrected by me on this the 5th day
of March, 2026.
IRFAN QAMAR, Presiding Officer
Appendix of evidence
Witnesses examined for the
Witnesses examined for the
Petitioner
Respondent
NIL
NIL
Documents marked for the Petitioner
NIL
Documents marked for the Respondent
NIL
नई दिल्ली, 19 मार्च, 2026
का.आ. 437.—औद्योजगक fookn vf/kfu;e] 1947 (a1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj
Hkkjrh; LVsV cSad
ds izca/kr=] lac) fu;kstdksa vkSj muds deZdkjksa ds chp vuqca/k esa fufnZ’V औद्योजगक fookn esa dsUnzh;
ljdkj औद्योजगक vf/kdj.k@Je U;k;ky;
gSnjkckn ds iapkV (a161/2001) izdkf”kr djrh gSA
[सं. एल-12012/11/2001-आई आर (बी-I)]
सलोनी, उप जनिेिक
New Delhi, the 19th March, 2026
S.O. 437.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. 161/2001) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
Hyderabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of State Bank of
India and their workmen.
[No. L-12012/11/2001-IR(B-I]
SALONI, Dy. Director
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1805
ANNEXURE
IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT AT
HYDERABAD
Present: Sri IRFAN QAMAR
Presiding Officer
Dated the 4th day of March, 2026
INDUSTRIAL DISPUTE No. 161/2001
Between:
Sri D. Narasimha Swamy,
S/o Rajaiah,
H.No 2-1-27, Navyeem Nagar,
Hanamkonda,
Warangal. 50009.
… Petitioner
And
The Assistant General Manager,
(Personnel & HRD Deptt.)
State Bank of India,
Local Head Office,
Bank street Koti,
Hyderabad-500095.
…..Respondent
Appearances:
For the Petitioner :
Sri Macherla Rangaiah, Advocate
For the Respondent:
Sri Y. Ranjeeth Reddy, Advocate
AWARD
The Government of India, Ministry of Labour by its order No. L-12012/11/2001-IR(B.I) dated 16.08.2001
referred the following dispute under section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 to requiring this forum to decide the
question:
SCHEDULE
“Whether the action of the management of State Bank of India, Local Head office, Hyderabad in terminating
the services of Sri D. Narasimha Swamy, S/o Rajaiah, Non-Messenger, SBI Hanamkonda Branch,
Hanamkonda Warangal Dist (A.P) w.e.f. 31.3.1997 is justified or not? If not, what relief the applicant is
entitled?”
After receipt of the reference, it was numbered as ID No. 161/2001 and notices were issued to both the Workman and
the management.
2.
Before unfolding the factual matrix of the instant industrial dispute it would be apposite to have a bird eye
view of a chequered history of the instant industrial dispute. Earlier instant industrial dispute along with the batch
cases was decided by this Tribunal vide common award dated 17.5.2005 and the reference was answered in favour of
the Respondent and against the Workman. That said common award dated 17.5.2005 was challenged by the
aggrieved Workmen in various Writ petition No.6470/2014 along with batch of writ petitions before the Hon’ble
High Court of Andhra Pradesh and Hon’ble High Court vide its’ judgement dated 23.6.2014 allowed all batch of writ
petitions and set aside the common award dated 17.5.2005 passed in ID No.222 of 2001 and other batch of ID cases
by Central Government Industrial Tribunal cum Labour Court, Hyderabad and the Respondent management of State
Bank of India was directed to reengage the Writ Petitioners in position, which they have been occupying prior to
their termination and further directed to consider their cases for regularization as and when the substantive vacancy
arises. This judgement dated 23.6.2014 of Hon’ble High Court of AP, passed in WP No.6470/2014 and batch
1806
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
petitions was challenged by Respondent management before the Hon’ble High Court in Writ Appeal No. 1268 of
2014. The aforesaid Writ Appeals No.1268/2014 and other Writ Appeals were decided by Division Bench of High
Court of Andhra Pradesh by a common judgement dated 20.3.2019. Hon’ble High Court in aforesaid Writ Appeal
was pleased to pass the order which is extracted as below:-
“ 7. Hearing the learned senior counsel for the SBI and the learned senior counsel for the contesting unofficial
Respondents, we see that while the learned single Judge was justified in setting aside the award af the Tribunal,
the proper course to be adopted was to remit all the cases to the Tribunal. This we say for reasons more than
one. Firstly, in such matters, claims have to be decided on individual basis, as different persons have different
claims as to the length of officiation or discharge of duties and functions; quality of engagement, drawings,
accounting of the post for each one of them, who have worked etc. AIl these issues will not be the same in all the
cases. Therefore, each case ought to have been directed to be decided by the Tribunal afresh on individual
basis. The second and most important aspect is the learned single Judge has in one go ordered re-employment
of all the workmen. This is not a relief that could have been granted without answering the individual issues;
each issue relating to each case could not have been decided by the writ Court within the format of its
adjudication procedures and scope. The adjudicating body, which has to do that activity, is the Industrial
Tribunal. Therefore, we are of the view that while we would sustain the order of the learned singe Judge insofar
as it interfered and sets aside the award of the Tribunal, the further findings and directions, issued through the
impugned order have to go and the individual cases have to be sent back for consideration of the Tribunal. Such
further procedure before the Tribunal will have to be carried forward with the materials already on record and
also by affording an opportunity to the persons, who have claims as well as the management to place their rival
contentions and further material before the Tribunal. The learned counsel appearing for the workmen are
justified in pointing out that enormous delay has already happened and further action by the Tribunal in this
line may be expedited.
9. In the result, these writ appeals are ordered;
(1) affirming the impugned common order of the learned single Judge to the extent it sets aside the common
award dated 17.05.2005 of the Industrial Tribuna!;
(2) the further findings and directions issued through the impugned common order are vacated:
(3) all the matters shall be remitted to the Industrial Tribunal with a direction to dispose of them within an
outer limit of five (5) months from the date of receipt of a copy of this order; and,
(4) the parties to make appearance before the Tribunal on the given date.”
Thus, in view of the above direction of Hon’ble High Court of Andhra Pradesh in W.A.No.1268 of 2014 and batch
cases. This Tribunal has taken up the matter of industrial dispute for hearing and deciding it afresh in view of the
aforesaid guidelines laid down by the Hon’ble High Court in Writ Appeal No.1268/2014 vide judgement
dated 20.3.019.
3.
The factual matrix of instant industrial dispute as narrated by the Workman in his claim statement are that,
the he joined the service of the Respondent Bank at on 16.05.1982 at Hanumakonda branch as a sweeper-cum-water
Boy on daily wages basis in the beginning. He was working continuously but the officers have recorded the names of
other bogus persons in his place however paid the wages to him. Thus most of his working days were not recorded in
the Respondent Bank. He could not complain to the concerned authorities regarding the false record maintained by
the officers apprehending denial of work completely. He is submitted that Petitioner was provided with work at
Hanamkonda main branch for 81 days during 12.05.1986 to 31.07.1986 and for 86 days during 22-101988 to
18.01.1989. It is submitted that Respondent has required the Petitioner to appear for interview by a letter dated
19.05.1989 for absorption into the permanent employment. The Petitioner herein was selected in the interview and his
name was included in the panel of workers. It is submitted that the Petitioner was provided with work at
hanumakonda main branch for another 86 days during 1.12.19989 to 24.02.1990. Later he was provided with work at
Waddepalli branch for 40 days during June 1991 to August 1991. The Petitioner was further provided with work at
Head bank office of the Respondent at Warangal for 15 days during 16.11.1991 to 30.11.1991. Thereafter, the
Petitioner was provided with work at Chelpur branch for 68 days during 11.05.1993 to 15.7.1993. It is submitted that
the Petitioner was again provided with work at Waddepalli branch for 51 days during November 93 to March, 1994 so
also he was required to work at Head Bank office of the Respondent bank at Warnagal in the second spell for 197
days during 10.05.1994 to 22.11.1994, for another 174 days during 1.06.1996 to 30.11.1996. Lastly he was provided
with work at Hanumakonda branch for 20 days during 27.1.1997 24.02.1997. It is submitted that the last drawn
salary of the Petitioner was around Rs.2,500/- per month. Further, it is submitted that the management of
Respondent bank decided to give a chance to temporarily employed personnel “found suitable for permanent
appointment” by wait- listing them by offering permanent appointment or waitlisting till such opportunity arises.
4.
That on 17.11.1987 a settlement was reached between All India State Bank of India Staff Federation and the
Management of State Bank of India - settlement one, under this settlement three categories of employees were
listed. That is, A) those who have completed 240 days in 12 months or less after 1.7.1975. B) those who have
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1807
completed 270 days in any continuous block of 36 calendar months after 1.7.1975. C) (i) those who have completed
minimum of 30 days aggregate temporary service in any calendar year after 1.7.1975 or (ii) 70 days aggregate
temporary service in continuous block of 36 months after 1.7.1975.
5.
The persons who satisfied in all the above 4 categories were to be interviewed by a selection committee and
the said selection committee would determine the suitability of the said candidate for permanent appointment.
Therefore, the bank prescribed certain qualifications and from among the candidates satisfying the qualifications the
suitable candidates were enlisted by a selection committee. The Clause 7 of the said agreement provided with the
selected candidate would be wait listed in order of their respective categorization and the selected panel would be
valid upto December, 1991. Clause 10 of the settlement specifically provided that henceforth. “there will be no
temporary appointments in the subordinate cadre”, except on a restrictive basis in the specified category, “from
amongst empanelled candidates as per existing guidelines of the bank”. The Workman further submits that
consequent upon the said agreement and the draft, a notification was issued in the newspapers. The last date for
responding to the advertisement was 30.8.1988. A written examination followed by viva-voce in May, 1989 was
held. A selected panel was prepared, as per Clause 7 of the agreement, ie. Settlement No.1, the selected panel was to
be valid upto December, 1991, the Workman submits that circular was issued on 26.4.91 by the said letter it is
mentioned that the terms of the agreement dated 17.11.87 was modified vide second agreement dated 16.7.88 was
entered into between the parties. In terms of the said agreement a chance was to be given, “to all eligible temporary
employees for permanent appointments. The appointments were against the vacancies likely to arise during the
years 1995-96, circular made it clear that in view of the enormity of the problem an extension of the currency of the
panel, eligible temporary employees who have been empanelled could not appear in the earlier interviews and have
been pursuing their cases thereafter, “will be given another chance to appear for interview”.
6.
Workman submits that there were total five settlements. The settlement dated 17.11.87 is the 1st
settlement (Ex M1), settlement dated 16.7.88 is 2nd settlement (Ex M2), settlement dated 27.10.88 is the 3rd
settlement (Ex M3), then settlement dated 9.1.91 is 4th settlement and settlement dated 30.7.96 is 5th settlement
(Ex M6). In between there is minutes of conciliation proceedings dated 9.6.95 marked as Ex M5. That due to all
these settlements which were extended by subsequent settlements thereby created reasonable expectations in the
list of the selected candidates arose with that it’s a question of time their appointments or services would be
regularized in the services of the bank. The Workman was working with the bank on temporary basis was under
the bonafide hope that sooner his services will be regularized with the bank. He is thereby closed all his options
elsewhere. It is needless to point out that employing person to whom hope of employment in substantial terms was
made is a facet of Article 21 of the Constitution of India.
7.
Further Workman submits that the Government of India issued Circular No. F-3/3/104/87-IR, dated
16.8.1990. Under said circular the chief Executives of all public sector banks including the Management herein were
specifically instructed that until the problem of existing temporary employees is fully resolved, no bank is permitted
to make any permanent appointments. That some of the persons similarly situated like this Workman aggrieved by
the inaction on the part of the management of the bank is not regularizing their services from out of the selected panel
and not clearly focusing the vacancy position, filed W.P. No. 4194/97 before Hon’ble High court of A.P.. It is
specifically averred in the said writ petition that the Management of the bank had failed to implement the settlement
and that it violates the various fundamental rights guaranteed under the constitution of India. The Hon’ble High
court of A.P .. by order dated 5.3.97 directed the bank to implement the settlement as amended from time to time. It
also directed the bank to carry out the terms of settlement before the expiry of March, 1997. The Hon’ble High
Court also recorded finding that the Bank cannot escape its liability of enforcement of the Settlement. In view of the
directions given by the High Court all candidates whose names appeared in the select panels prepared on the basis of
the agreement entered into on 17.11.87 under which the panel was valid upto December, 1991, and on the basis of a
settlement dated 27.10.1988 whereby the panels were made alive upto 31.3.1997 under which the panel was valid
upto December, 1999. The other agreement dated 16.7.1988 under which the panel was valid upto 1992 and on the
basis of the settlement dated 27.10.1998 whereby the panels were made alive upto 31.3.1997 were under the bonafide
impression that their cases will be considered for regularization and were living on the basis of the said reasonable
expectation. Unfortunately, contrary to the aforesaid directions given by the High Court and contrary to the
settlements entered into between the parties, the bank issued proceedings dated 25.3.1997, dated 27.3.1997 and
31.3.1997 instructing the various authorities of the Management not to continue the temporary employees those who
are in services of the bank from 1.4.97. The said order was followed by the Management. Aggrieved by the said
action the Workman herein and similarly situated candidates have filed a writ petition before the Hon'ble High Court
and by way of Writ Petition No.9206/97 seeking a declaration that the proceedings issued by the Deputy General
Manager and the Assistant General Manager (Respondents 3,4 and 5 therein) on 25.3.97, 27.3.97 and 31.3.97 as
illegal and also non-continuance of the Workmen therein in service by absorbing them in the services of the bank as
violative of Section 2(p) and 18(1) read with Rule 58 of Central Rules and sought for specific direction to the bank to
absorb them in service.
1808
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
8.
Further, Workman submits that in the counter affidavit filed in Writ Petition No.9206/97, the bank has
submitted that it has about 805 branches in Andhra Pradesh alone. It has stated that due to exigencies of
circumstances and on account of the urgent need in its banks, it employed temporary employees in subordinate cadre.
It is pertinent to mention that it does not state the urgent or need or the nature of temporary employees that it had
engaged. Enquiry into the same would reveal that the stand taken by the bank either on the ground of urgent need or
of temporary employees is a façade to perpetuate unfair labour practice. It is designed to on the one hand, keep the
employed in the erroneous zone of hope and on the other to ensure that benefits that a model employer will extend
under various statutes to its employees is not required to be borne out by the bank. A reading of the counter affidavit
would show that the bank would opines that being just fair and reasonable are which obviously is reprehensible and is
a facet of unfair labour practice.
9.
The Workman submits that the bank had referred in its counter affidavit to three settlements dated 17.11.87,
16.7.88 and 27.10.88. The bank in the guise of extending the benefits of the circular of Government dated 16.8.90
stated in its counter affidavit that as follows:
"Government of India, vide its letter dated 16.8.1990, issued guidelines to all the public sector banks with regard to
recruitment and absorption of temporary employees in public sector banks. The said guidelines were issued to
implement on the lines of the approach paper on the issue provided by a committee constituted in this regard. The
Government of India guidelines made it clear that all the public sector banks may follow the provisions laid down in
the approach paper.
The approach paper specified that the cases of temporary employees who had put in not less than 240 days of
temporary service in 12 consecutive Months and who are entitled to benefit of Section 25-F may be decided by
entering into a settlement with the representative union. In respect of temporary employees who had put in less than
240 days of service in 12 consecutive months or less, a settlement could be avoided and however if the Management
so desired, they could enter into a conciliation settlement with the representative union. Para 6(h), it is mentioned
that only those temporary employees who had put in temporary service of 90 or more days after 1.1 1982 would be
eligible for considering under the scheme. Although the Government guidelines envisaged for a settlement in respect
of employees who had put in temporary service of 90 or more days, the bank by way of further concession entered
into settlements Even in respect of those who had put in less than 90 days. As such, it could be Seen that the
settlements are more beneficial to the temporary employees concerned. The approach paper also specify at para 6(c)
that the banks would provide one time opportunity to all the temporary employees and for that purpose temporary
employees worked in the bank on or after 1.1.1982 could be considered for re-employment in terms of the scheme.
The Respondents have gone further wherein even persons working after 1975 were also considered.
As could be seen from the above, there was a genuine effort on the part of the Respondent bank to provide
permanent employment for as many as possible subject to availability of the vacancies.
It is further submitted that at para 6(k) of the approach paper, it was made clear that this would be one time
exercise in full and final settlement of all the aims and disputes for the past period in respect of temporary workmen
covered by the settlement. This would mean that the Government of India guidelines would cover only those persons
who were temporarily employed for the period specified therein and not otherwise. As such, it is submitted that the
Respondents have not only followed the Government of India guidelines but in fact covered cases of the employees
who had worked for less than 90 days. As such, question of violation does not arise and in any case those were only
broad guidelines and not directives".
10.
The Workman submits that the bank also referred a subsequent settlement dated 9.1.1991 wherein there is a
clause to the effect- that the panel of temporary employees and the panel of daily wage employees will be operated to
a particular period. Therefore, their cases will not be considered. The Management herein relying upon this settlement
in their impugned action. It is submitted that even the settlement dated 9.1.1991 will not empower the management
to terminate the services of the temporary employees who are working in the bank services like the Workman herein
as it does not specify the termination of the employees. In fact there are so many vacancies wherein the Management
has engaged several new persons as temporary messengers/ attendars/ sweepers etc., even after the judgment of
Hon’ble High Court without considering the cases of the similarly situated candidates like the Workman herein. It is
submitted inspite of engaging fresh candidates as is now being done by the Management they would have continued
the similarly situated candidates like the Workman herein in the services of the bank and consider their cases for
absorption in view of the circulars issued by Central Government as well as the directions of this Hon'ble Court in
Writ Petition No.4194/97, dated 5.3.97. In view of the circulars issued by the Central Government, the Management
should not have relied upon the settlement dated 9.1.1991. Hence, the impugned action of the Management is illegal,
unjust, violative of fundamental rights such as Articles 14,16 and 21 of the Constitution of India.
11.
The Workman submits that in W.P. No.4194/97 filed by the union of temporary employees where in they
have complained about the non- implementation of the settlements arrived between the parties and sought for
absorption. Such employees in the bank services on permanent basis before the date fixed for carrying out the terms
of settlement, the Court held that the members of the union had been empanelled in the list, they were not regularized
and the time was going to run out to the near future and the Respondent bank and its officers cannot escape from the
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1809
liability of enforcing the settlement which has been reached and therefore directed that the bank and the officers shall
implement the settlement dated 17.11.87 as amended from time to time before the expiry of 31.3.97.
12.
Further, it is submitted that in the clause of Settlement it is specifically mentioned that the workmen to be
absorbed/appointed in the bank prohibiting any temporary appointments subsequent to the date of settlement even the
authorities want to make temporary appointments that should be made only from among the empanelled can be
appointed either for temporary vacancy or permanent vacancy except from among the empanelled candidates like the
Workman and that should be continued till they are absorbed. The management committed unfair labour practices
and terminated the services of the candidates with effect from 1.4.1997 which is arbitrary, discriminatory, contrary to
their own guidelines and violative of the constitutional provisions which are guaranteed in Chapter-III of the
Constitution of India.
13.
The Workman submits that it is strange as to how the panels were allowed to lapse by a so-called
Memorandum of Understanding dated 25.2.1997, that the action of terminating such employees like the
Workman by virtue of an impugned oral proceedings without implementing the settlement would be illegal and unfair
labour practice which cannot be allowed to be perpetuated. That the discontinuance of the Workman after 31.3.97
who had served in the bank in any capacity amounts to retrenchment. It could not have been done without any notice
and it violates Sec.25FF of the Industrial Disputes Act, 1947 and the said action is violative of principles of natural
justice guaranteed under Chapter III of the Constitution of India. This amounts to retrenchment without one month's
notice and taken in view of such notice. Thus, the main proceedings issued by the Respondent is without
jurisdiction and is arbitrary, illegal and therefore liable to be quashed. That the alleged Memorandum of
Understanding dated 27.2.97, Ex.M5 does not own any legal entity, as the said Memorandum of Understanding is
not published anywhere to brought to the notice of the Workman whose rights are being affected. It is submitted that
Management did not adhere to the procedure envisaged by the Central Government in its' instructions dated 16.8.90
in the year 1995. The same was not followed in the year 1997 despite there being vacancies.
The
management has followed the procedure of calling candidates through Employment exchange instead of giving
chance to the empanelled candidates like the Workman here. It is pertinent to mention here that the Respondent
Management sent letters to the all similarly situated candidates like the Workman in the month of June, 1997,
subsequent to the passing of impugned termination orders. After knowing the facts that the candidates are litigating,
the Management refused to engage these candidates. It is once again reiterated that the panels are meant for
absorption but not for termination. It was the duty of the Management to engage the empanelled candidates like the
Workman even in temporary vacancies till they are absorbed permanently in regular vacancies. Hence, the action of
the Respondent Management terminating the services of the Workman by oral order dated 31.3.97 is unjust, illegal,
violative of principles of natural justice and hence, the Management be directed to reinstate and absorb the Workman
and to grant all incidental and consequential benefits.
14.
Per contra, Respondent had filed counter and made a contentions that the reference is not tenable and
contrary to the provisions of I.D. Act, 1947. Respondent submitted that to tide over severe sub-ordinate staff
constraints which arose out of leave vacancies, exigencies, etc., and also owning to the restrictions imposed by the
Government of India/Reserve Bank of India on intake of staff, the Respondent bank used to engage sub-ordinate staff
like messengers, sweepers, sweeper cum water boys, etc., depending on the availability of work on purely temporary
basis for the smooth and uninterrupted functioning of the branches. It is submitted that the All India State Bank of
India Staff Federation which represents majority of the employees in the State Bank of India comprising about 98% of
the work force as its' members espoused the cause of temporary employees who have put in less than 240 days of
temporary service in 12 calendar months in the bank and who were ineligible for any protection under Industrial
Disputes Act, 1947 to give a chance for being considered for absorption and permanent appointments.
15.
Discussions were held and on 17.11.1987 an agreement was signed between the federation and the
Management bank under Sec. 2(p) read with Sec 18(1) of the Industrial Disputes Act, 1947 read with Rule 58 of
Industrial Disputes (Central) Rules 1957. A copy of the said settlement dated 17.11.87 which may be herein after
referred as first settlement is filed and 4 categories were made as it has already been mentioned in the claim statement
above, it need not be repeated here. In the first settlement, it was agreed that the temporary employees as categorized
would be given a chance for being considered for permanent appointment in the bank's service against the vacancies
which are likely to arise during the period 1987 to 1991. On 16.7.88 second settlement was arrived between the
Federation and the Bank whereby it was agreed to substitute the period of consideration of vacancies as 1987 to 1992
in place of 1987 to 1991 as contemplated under the first settlement dated 17.11.1987. This is the second settlement.
A 3rd settlement was entered into on 27.10.88 and it was agreed that the bank's service against the vacancies likely to
arise from 1988 to 1992 was to be considered. Government of India vide its letter dated 16.8.90 issued guidelines to
all the public sector banks with regard to recruitment and absorption of temporary employees in public sector banks.
The said guidelines were issued to implement on the lines of approach paper on the issue provided by a committee
constituted in this regard. Government of India guidelines made it clear that all the public sector banks may follow
the provisions laid down in the approach paper. The approach paper specified that the cases of temporary service in
12 consecutive months and who are entitled to benefit of Sec.25F of the Industrial Disputes Act, 1947 may be decided
by entering into a settlement with the representative union. In respect of temporary employees who had put in less
1810
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
than 240 days of service in 12 consecutive months or less, a settlement could be avoided and however if the
Management so desired they could enter into a conciliation settlement with the representative union. In para. 6(h) it
is mentioned that only those temporary employees who had put in temporary service of 90 days or more days after
1.1.82 would be eligible for considering under the scheme. Although the Government guidelines envisaged for a
settlement in respect of employees who had put in temporary service of 90 days or more days, the bank by way of a
further concession entered into settlements. Even in respect of those who had put in less than 90 days and also the
bank went a step further and said those persons who are working after 1975 were also considered. Hence, there was
a genuine effort on the part of the Respondent bank to provide as many as possible jobs subject to the availability of
the vacancies. However, para 6 (k) of the approach paper made it clear that it is a one time, exercise in full and final,
settlement of all the claims and disputes for the past period, in respect of temporary workmen covered by the
settlement. Another settlement was entered on 9.1.91 herein after referred as 4th settlement and the time limit was
extended upto 1994 and separate panel was prepared for temporary employees, casual/daily wagers. It was agreed that
while vacancies arising between 1988 to 1994 in respect of temporary employees and in respect of casual/daily
wagers, they can be considered for the vacancies arising between 1995-96 only.
16.
It is submitted that the administrative set up of the Hyderabad Local Head Office comprises of four Zonal
Offices (Zones) at Hyderabad, Vijayawada, Visakhapatnam and Tirupathi covering all the Districts of Andhra
Pradesh. In terms of the settlement the Management after following the procedure laid down therein prepared the
panels of qualified candidates of temporary employees denoted as 1989 panel and also panel of casual/daily wagers
denoted as 1992 panel for giving a chance for being considered for permanent absorption. These panels were
prepared zone-wise separately for messengers and non-messengers in the descending order of temporary service put
in by the candidates during the stipulated period i.e., 1.7.1975 to 31.7.1988. That the Federation approached the
Regional Labour Commissioner(C) for implementation of bi-partite settlement in respect of absorption of temporary
employees. The Regional Labour Commissioner(C) conducted conciliation proceedings and an agreement was
arrived between the Federation and the bank. It was agreed that it would be kept alive upto March, 1997. A copy of
the conciliation proceedings dated 9.2.1995 signed by the parties is filed as material paper. A settlement was arrived
at and an agreement was signed between the Federation and the Management bank on 30.7.1996 under Sec.2 (p) read
with Sec.18(1) of the Industrial Disputes (Central) Rules, 1957, which is hereinafter called as 5th settlement. That on
27.2.1997 a Memorandum of understanding was also signed by the federation’s affiliate and the bank Management
recording the fact that the exercise of identifying the messengerial vacancies as on 31.12.1994 has since been
completed by Central Office and thereby 403 messengerial vacancies were sanctioned . It was agreed that these
vacancies may be filled from 1989 panel of temporary employees after effecting conversion from full time non-
messengerial staff in the usual manner and the agreement was reached accordingly. It was agreed between the
Federation's affiliate and the Management bank that in terms of the settlement dated 30.7.1996 both the panels of
temporary employees and daily wagers/casual employees would lapse on 31.3.1997. That as agreed upon vacancies
were filled from the panels. The Workman who has put in an aggregate temporary service of less than 240 days in a
continuous block of 12 months period during 1.7.1975 to 31.7.1988 has no right to seek a direction to consider his
candidature for absorption in the Management bank under any rule/law except under the settlement entered into
thereon.
17.
Respondent contended that, in fact, the case of the Workman can be considered under all the five settlements
having got his case considered under provisions of these settlements. All the other provisions and terms of the
settlements are also binding on him/her. The Management bank has not violated any of the provisions of the terms of
the said settlement. That the very preparation and maintenance of panel is in compliance of the terms agreed under
these settlements. These settlements were time bound and they ceased to exist on 31.3.1997. That the bank has never
promised that all the candidates in the panel will be absorbed. In the advertisement itself it was made clear that
candidates will be considered for absorption in the vacancies that may arise upto 1992. Keeping alive the panels after
31.3.1997 is contrary to the settlements arrived between the State Bank of India Staff Federation and the Management
bank. That the settlements are binding on the parties. The Workman is also bound under the terms of the said
settlement. The settlement does not suffer from any ambiguity as their language is very clear. The right under the
settlements is to give them a chance to be considered for future appointment in the bank's services against the
vacancies likely to arise. The settlements were effected to balance the expectations of the temporary employees to be
absorbed in permanent service as against the constitutional rights for all eligible persons to be considered for
employment every time a vacancy arises. That the alleged dispute including the demand for reinstatement has to be
decided in this context. It is submitted that the period of panel list got expired on 31.3.97 and it is an integral term of
the settlement and cannot be modified in any proceedings under the law. These temporary employees who
unfortunately could not be accommodated for want of vacancies have no further rights to be considered for
regularization. That the Hon'ble High Court in WP No.12964/94, held as follows, "It is needless to state that the
settlement arrived at between the All India State Bank of India Staff Federation which, is the majority union and the
bank Management is binding on the Workmen also. It is not at all the case of the Workman that any of the terms of
the settlement has been violated by the bank's Management. If the Workman had worked in the bank on part-time
basis before 31.5.94, that itself would not vest in him a right to claim that his services should be regularized on
permanent basis against a full time cadre post. The claim put forth by the Workman in the present petition is therefore
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1811
misconceived and not tenable. However, it is open to the Workman to claim any right which flows from the
settlement between the union and the bank Management. As already pointed out that it is not the grievance of the
Workman that some right which has flown from the settlement in favour of the Workman has been denied by the bank
Management. Therefore, I do not find any ground, let alone substantial ground, to grant the kind of relief sought for
by the Workman. Writ Petition fails and is accordingly dismissed. No costs."
18.
Further, it is contended that if the panels were not lapsed at the end of designated period and allowed to be
continued it would result in making the contracts of temporary employment indirectly permanent through back door
entry, which would not only be contrary to the settlements but also to Articles 14 and 16 of Constitution of India and
deprive the chances of original claimants who would Come through proper recruitment procedure. As their rights
have been crystallized by operation of the settlements. Hence, there is no question of any Legitimate expectation
being violated.
19.
Similarly placed ex-employees filed WP No.9206/1995 and the batch before the Hon'ble High Court of A.P.
and the learned Single Judge allowed the Writ Petitions. Aggrieved by the same WA No.86/98 and the batch was
filed and the Division Bench set aside the order of the Single Judge. Thereafter the ex-temporary employees filed
Special Leave Petition No.11886-11888 of 1998 before the Hon'ble Supreme Court of India. The Hon'ble Supreme
Court of India also dismissed the SLP. Therefore, reference to the Judgement of the Learned Single Judge in WP
No.9206/97 is of no consequences as the same has already been set aside. The observations made in the Judgements
cannot be relied upon for any purpose what so ever. The question of operation of Sec.25F would not come into play.
Further the issue is covered by various Judgements of Hon'ble Supreme Court of India and various Hon'ble High
Courts. Hence, the reference may be ordered that the Workman is not entitled for any relief.
20.
In order to fortify his claim Workman has examined himself as WW1 and also filed documents in evidence
which has been exhibited as Ex.W1 to W19. Further, the Workman has filed photocopies of documents in support
of his claim which are discussed as under:-
Ex.W1 is the Study certificate. Further Ex.W2 is the Transfer certificate. Ex.W3 is the Residential certificate.
Ex.W4 is the service certificate dated 15.06.1988. Ex.W5 is the Service Certificate dated 28.01.1989. Ex.W6 is the
service certificate dated 23.05.1989. Ex. W7 is the Service certificate dated 9.05.1989. Ex. W8 is the Call letter for
interview. Ex. W9 is the Service Certificate dated 06.12.1994. Ex. W10 is the Service Certificate dated 13.10.1992.
Ex. W11 is the Service Certificate dated 6.12.1994. Ex. W12 is the Service Certificate. Ex. W13 is the Service
Certificate dated 06.12.1994. Ex. W14 is the Service Certificate dated 15.07.1993. Ex. W15 to Ex.W19 are also
service certificates.
21.
On the other hand, Respondent has examined witness MW1 Sri Aluru Rama Rao and this witness has
exhibited 12 documents, marked as Ex.M1 to M12. The details of these documents are as follows:-
Ex.M.1 is the Settlement dated 17.11.1987. Ex.M2 is the Settlement dated 16.7.1988. Ex.M3 is the Settlement
dated 27.10.1988. Ex.M4 is the Settlement dated 9.1.1991. Ex.M5 is the Minutes of the conciliation proceedings
dated 9.6.1995. Ex.M6 is the Settlement dated 30.7.1996. Ex.M7 is the Memorandum of Understanding dt.
27.2.1997. Ex.M8 is the Particulars of 1989 Messengerial Panel. Ex.M9 is the Particulars of 1989 Non-
Messengerial Panel. Ex.M10 is the Particulars of 1992 General Attendant Panel. Ex.M11 is the Judgment of
Hon’ble High Court of A.P. in Writ Appeal No.86/98 dt.1.5.1998. Ex.M12 is the Judgment of Hon’ble Supreme
Court of India in SLP No. 11886-11888 of 1998 dt.10.8.1998.
22.
Apart from afore mentioned documents, Learned Counsel for Workman has also filed a long list of various
judgements of Hon’ble Supreme Court as well as Hon’ble High Court, which we will discuss at appropriate place in
this Award.
23.
Heard the argument of Learned Counsel for Workman as well as for Respondent.
24.
On the basis of rival pleadings of both the parties and submissions made by the Learned Counsel for both
the parties, following points arise for determination in the industrial dispute :-
I.
Whether the 1st settlement dated 17.11.1987, 2nd settlement dated 16.7.1988, 3rd settlement dated
27.10.1988, 4th settlement dated 9.1.1991 and 5th settlement dated 30.7.1996 entered into between
State Bank of India and All India State Bank of India Staff Federation and also Memorandum of
Understanding are binding upon both the parties?
II.
Whether the action of State Bank of India, Local Head office, Hyderabad branch in terminating the
services of Workman Sri D. Narasimha Swamy, a Non-Messenger with effect from 31.3.1997 is
justified?
III.
Whether the Workman is entitled for absorption on permanent post in the Branch of Respondent
management as per averments made by him in the claim statement?
IV.
To what relief if any the Workman is entitled for?
1812
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
Findings:-
25.
Point No.I:- Undisputedly settlements dated 17.11.1987, 16.7.1988, 27.10.1988, 9.1.1991 and 30.7.1996,
minutes of conciliation proceedings and memorandum of understanding dated 27.2.1997 were executed between the
State Bank of India and All India State Bank of India Staff Federation under section 2(p) and 18 (1) of I.D. Act, 1947
read with Rule 58 of Industrial Disputes (Central Rules), 1957.
Section 2(p) of the Industrial Disputes Act, 1947 as follows:-
(p) "settlement" means a settlement arrived at in the course of conciliation proceeding and includes a written
agreement between the employer and workmen arrived at otherwise than in the course of conciliation
proceeding where such agreement has been signed by the parties thereto in such manner as may be prescribed
and a copy thereof has been sent to an officer authorised in this behalf by the appropriate Government and the
conciliation officer;
Section 18(1) provides as follows:-
18. Persons on whom settlements and awards are binding.
- [(1) A settlement arrived at by agreement between the employer and Workman otherwise than in the course of
conciliation proceeding shall be binding on the parties to the agreement.
Therefore, in view of the provision contained u/s.18 (1) I.D. Act, 1947, terms and conditions enumerated in the
aforesaid settlements are binding on the parties to the agreement. The Learned Counsel for Workman has argued that
the Workman after going through the selection procedure has successfully been listed in the panel for appointment on
the permanent basis in the Respondent management and the empanelled list has to be valid till last person in the
empanelled list is appointed on permanent basis. But the impugned order dated 25.3.97, 27.3.97 and 31.3.97, has been
issued by Respondent management thereby the services of the Workman has been terminated and the said order is not
in consonance of the terms of the agreement entered into between the parties. Further, Workman submits that the
Respondent in the 5th settlement has mentioned the date i.e., 31.3.1997 for lapse of empanel list which is illegal and
that is not binding upon the Workman. The condition of lapse of empanelment list on 31.3.97 incorporated in the
aforesaid 5th settlement, is arbitrary and illegal.
26.
The perusal of the impugned order dated 25.3.1997 goes to reveal that the Chief/Branch Manager, SBI Zonal
Office has issued the letter to all the branches with regard to the subject not to make any temporary appointments in
the Branch in messengerial category from 1.4.1997. The extract of the said letter is given below:-
“We have been advised by the Deputy General Manager, Zonal Office, Hyderabad that as both the panels of
temporary employees of 1989 and daily wagers/casual labours of 1992 will lapse by 31.3.1997, it has been decided
by Central Office not to make any temporary appointments in messengerial category from 1.4.1997.”
Thus, from the contents of the aforesaid letter, it manifest that Head Office of State Bank of India vide letter dated
25.3.1997 has issued direction to all its branches not to make any temporary appointments in messengerial category
from 1.4.1997 due to reason of lapse of both panels i.e., 1989 & 1992 on 31.3.1997 as per terms of settlements
entered into by both parties. Further, the contents of the subsequent letter dated 27.3.1997 issued by Respondent
Management is also direction to Branch Manager, State Bank of India not to make any temporary messengerial
category appointment with effect from 1.4.1997 and it has also been communicated to all concerned that the panels
of temporary employees and daily wagers maintained by Zonal offices stand lapsed from 31.1.1997. Further, office
order dated 31.3.1997 has been issued by Respondent management that goes to reveal that the said office order has
been issued to this effect that, “Consequent on absorption of temporary employees in permanent cadre, it has been
decided by the competent authority that no one onwards, no further daily labour or temporary
employees/appointments should be resorted to/engaged/employed.” Therefore, it reflects from the contents of the
aforesaid orders that the temporary appointment in messengerial category and daily labour has been stopped by the
Respondent management with effect from 1.4.1997 because of the lapsed of panel of temporary workers and daily
wagers by 31.3.1997. The agreement for lapse of both the panels on 31.3.1997 is contained in the 5th settlement
which has been arrived at between the parties on dated 30.7.1996 with the consensus of both the parties. Therefore,
Workman can not challenge the terms and conditions contained in settlement dated 30.7.1996 regarding lapse of
panel on 31.3.1997 as agreed between State Bank of India and State Bank of India Staff Federation. As per provision
contained u/s.18(1) of I.D. Act, 1947 the said Agreement dated 30.7.1996 is binding on both the parties.
In the case of Allied Sales Corporation Secunderabad vs.The Authority Under Andhra Pradesh..... 1990 II LLJ
510 AP para 414, Hon’ble Court have held:-
“4. There was a settlement between the Management and the workmen under Section 18(1) of the Industrial
Disputes Act on 25th April 1983 under which the age of superannuation of the workmen was fixed at 55 years.
The settlement was to be in force upto 30th June 1986 and the next settlement, incorporating practically the
same terms, was again entered into on 4th February 1987 under Section 18(1) of the Industrial Disputes Act.
There is no dispute that these settlements are under Section 18(1).
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1813
14. Now the Authority constituted under Section 41(1) of the Act is an authority with very limited jurisdiction. It
can only decide in the first appeal whether a termination by the management is valid or not and is within the
parameters of Section 40 of the Act. The said Authority, in our view, has absolutely no jurisdiction to decide
whether a settlement entered into under Section 18(1) of the Industrial Disputes Act between the representatives
of the Workmen and of the Management, is vitiated by undue influence or misrepresentation or coercion on the
part of the Management. The Authority, namely, the Assistant Commissioner of Labour, was never intended by
the A.P. Legislature to have jurisdiction to go into the question of the validity of a settlement arrived at
under Section 18 of the Industrial Disputes Act by an Industrial Court. That Parliament has, in fact, constituted
Industrial Courts under the Industrial Disputes Act, with extensive powers cannot be disputed. What we mean to
say is that the Authority under Section 41(1) of the A.P. Act has no jurisdiction what-so-ever either to question
or to decide about the validity of any such settlements. If parties to a settlement have a grievance about the
validity of a settlement, it is for them to agitate the matter before the appropriate forum and they cannot ask an
Authority constituted under Section 41(1) of the A.P. Shops and Establishments Act, 1966 with limited
jurisdiction, to go into any such question and, that too, incidentally while deciding whether retirement as per
the contract of employment, is legal or not.”
It is not the case of Workman that aforesaid settlements are vitiated by undue influence or misrepresentation or
coercion on the part of the management. If the Workman feeling aggrieved by any terms of settlement/ agreement on
the aforementioned grounds then he can challenge of settlement before a competent authority under the Act, 1947.
But here in the instant matter it is not a case of Workman that aforementioned settlement has been entered into
between the parties on the ground of undue influence or misrepresentation or coercion. Therefore, Workman is barred
to raise any objection in respect of fixing the date of lapse of both panels on 31.3.1997 as agreed between both the
parties and Workman can not challenge any terms of said Agreement.
Further in the case of Herbertsons Limited Vs. Workmen of Herbertsons Limited and Ors, 1977 AIR 322,
Hon’ble Supreme Court have held:-
The Tribunal thought that the question of the quantum of membership of the 2nd Respondent did not call for a
finding at all in view of 1his Court's order. As observed above that was not a correct assumption. On the other
hand, we feel that this view of the Tribunal has led it to approach the matter in an entirely erroneous manner.
The Tribunal is, rightly enough, conscious that under section 18 (1) of the Industrial Disputes Act the settlement
was binding on the company and the members of the 3rd Respondent union. Even so, the Tribunal devoted
nearly half of its order in scanning the evidence given by the company and Respondent No. 3 to find out
whether the terms of the settlement had been explained by the President of the union to the workmen or not and
whether the workers voluntarily accepted the settlement knowing all the "consequences". This to our mind is
again an entirely wrong approach.
“When a recognised union negotiates with an employer the workers as individuals do not come into the picture.
It is not necessary that each individual worker should know the implications of the settlement since a
recognised union, which is expected to protect the legitimate interests of labour, enters into a settlement in the
best interests of labour. This would be the normal rule. We cannot altogether rule out exceptional cases where
there may be allegations of mala fides, fraud or even corruption or other induce- ments. Nothing of that kind
has been suggested against the President of the 3rd Respondent in this case. That being the position, prima
facie, this is a settlement in the course of collective bargaining and, therefore, is entitled to due weight and
consideration.
It is not possible to scan the settlement in bits and pieces and hold some parts good and acceptable and others
bad. Unless it can be demonstrated that the objectionable portion is such that it completely outweighs all the
other advantages gained the Court will be slow to hold a settle- ment as unfair and unjust. The settlement has to
be accepted or rejected as a whole and we are unable to reject it as a whole as unfair or unjust. Even before
this Court the 3rd Respondent representing admittedly the large majority of the workmen has stood by this
settlement and that is a strong factor which it is difficult to ignore. As stated elsewhere in the judgment, we
cannot also be oblivious of the fact that all workmen of the company have accepted the settlement. Besides, the
period of settlement has since expired and we are informed that the employer and the 3rd Respondent are
negotiating another settlement with further improvements. These factors, apart from what has been stated
above, and the need for industrial peace and harmony when a union backed by a large majority of workmen has
accepted a settlement in the course of collective bargaining have impelled us not to interfere with this
settlement. That being the position, we unhold the settlement as fair and just and order that the award of the
Tribunal shall be substituted by the settlement dated October 18, 1973. The said settlement shall be the
substituted award. The appeal is disposed of accordingly. There will be no order as to costs.”
Therefore, in view of the law laid down by the Hon’ble Apex Court as discussed above, the contention of the
Workman that the date fixed for lapse of empanelled list on 31.3.1997 for appointment to the permanent post vide 5th
Settlement dated 30.7.1996 is arbitrary, illegal is not untenable. The recognized union of Workmen has negotiated
with the Respondent Bank Management representing large number of Workmen and the Workman as individual do
1814
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
not come into picture. Workman in the instant case has work as temporary Workmen in the Respondent Branch and
in response of Notification he had applied for inclusion of his name in the panel and he was selected for inclusion
his name in the panel list to be utilized for absorption of such Workman to permanent post in order of their seniority
in the list. The Settlement dated 30.7.1996 between State Bank of India and All India State Bank of India Staff
Federation under Sec.2(p) and Sec.18(1) of I.D. Act, 1947 has clearly provided as regard non-messengerial position
and it is agreed that all such posts sanctioned fallen vacant upto 31.3.1997 shall be filled before empanel list is
allowed to lapse. Thus, in view of law laid down by the Hon’ble Apex Court, in the instant case, Agreement dated
30.7.1996 was entered into between both the parties in respect of lapsing of the both the panels on 31.3.1997 and
absorption of the Workmen from panel list was subject to availability of vacancy of post likely to arise upto
31.3.1997, have a binding force on Workman as well as management of State Bank of India in view of provision
contained under section 18 (1) of I.D. Act, 1947.
Thus, Point No.I is answered against the Workman and in favour of the Respondent.
27.
Point No.II:- Firstly, it is submitted on behalf of the Workman that the Respondent has terminated his
services by oral order on 31.3.1997 without issuing any notice or paying any salary or compensation in lieu thereof.
Therefore, the termination order of the Workman from service is in violation of provision contained Under Section 25
F of I.D. Act, 1947. Therefore, the order is liable to be set aside.
28.
On the other hand, Respondent counsel contended that Workman has not worked for 240 days in any
preceding calendar year. Therefore, reference of the industrial dispute is not relevant. In this context, the Workman
has examined himself as WW1 who has reiterated that Workman has been terminated from service by Respondent on
31.3.1997 without notice of salary or compensation in lieu thereof. Before examining the claim of the Workman on
merit it would be apposite to reproduce the provision contained under section 25 F:-
Section 25F provides:-
Conditions precedent to retrenchment of workmen.- No Workman employed in any industry who has been in
continuous service for not less than one year under an employer shall be retrenched by that employer until—
(a) the Workman has been given one month' s notice in writing indicating the reasons for retrenchment and the
period of notice has expired, or the Workman has been paid in lieu of such notice, wages for the period of the
notice:
(b) the Workman has been paid, at the time of retrenchment, compensation which shall be equivalent to fifteen
days' average pay for every completed year of continuous service] or any part thereof in excess of six months;
and
(c) notice in the prescribed manner is served on the appropriate Government or such authority as may be
specified by the appropriate Government by notification in the Official Gazette].
Compensation to workmen in case of transfer of undertakings.
Section 25B defines the term continuous service which provides
Definition of continuous service.- For the purposes of this Chapter,--
(1) a Workman shall be said to be in continuous service for a period if he is, for that period, in uninterrupted
service, including service which may be interrupted on account of sickness or authorized leave or an accident
or a strike which is not illegal, or a lock- out or a cessation of work which is not due to any fault on the part of
the Workman;
(2) where a Workman is not in continuous service within the meaning of clause (1) for a period of one year or
six months, he shall be deemed to be in continuous service under an employer--
(a) for a period of one year, if the Workman, during a period of twelve calendar months preceding the date with
reference to which calculation is to be made, has actually worked under the employer for not less than--
(i) one hundred and ninety days in the case of a Workman employed below ground in a mine; and
(ii) two hundred and forty days, in any other case;
In order to prove the fact of 240 days of service within 12 months of a calendar year just preceding from the date of
termination, the initial burden of proof lies upon the Workman and the Workman has to prove this factum by
adducing his oral as well as documentary evidence in support of his claim.
Further, how to calculate 240 days of service by the Workman in a calendar year. In this context the reference of
decisions of Hon’ble Supreme Court is relevant and the same are discussed below:-
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1815
In Rajasthan State Ganganagar S. Mills Ltd. v. State of Rajasthan and Anr. (2004) Apex Court held:
"It was the case of the Workman that he had worked for more than 240 days in the year concerned. This claim
was denied by the appellant. It was for the claimant to lead evidence to show that he had worked for 240 days
in the year preceding the date of his termination. He has filed an affidavit. It is statement which is in his favor
and that cannot be regarded as sufficient evidence for any Court or Tribunal to come to the conclusion that in
fact the claimant had worked for 240 days in a year These aspects were highlighted in Range Forest Officer v.
S.T. Hadimani (2002 (3) SCC 25. No proof of receipt of salary or wages for 240 days or order or record in that
regard was produced. Mere non-production of the muster roll for a particular period was not sufficient for the
Labour Court held that the Workman had worked for 240 days as claimed."
In Municipal Corporation, Faridabad v. Siri Niwas (2004 (8) SCC 195), held "the burden was on the
Workman to show that he was working for more than 240 days in the preceding one year prior to his alleged
retrenchment." In M.P. Electricity Board v. Hariram (2004 (8) SCC 246) the position was again reiterated in
paragraph 11 as follows: "The above burden having not been discharged and the Labour Court having held so,
in our opinion, the Industrial Court and the High Court erred in basing an order of reinstatement solely on an
adverse inference drawn erroneously ..”
In the case of Manager, RBI, Bangalore vs. S Mani (2005) SCC Page 100, the 3 Judges Bench of the Apex
Court held that "the initial burden of proof was on the Workman to show that he had completed 240 days of service."
Hon'ble Apex Court in the case of Mohan Lal vs Management BEL 1981 SCC page 225 has laid down
the principle that how to count 240 days of service within one year it is held: "Clause (2)(a) provides for
a fiction to treat a Workman in continuous service for a period of one year despite the fact that he has not
rendered uninterrupted service for a period of one year but he has rendered period of 240 days during the
period of 12 calendar service for months counting backwards and just preceding the relevant date being the
date of retrenchment. In other words, in order to invoke the fiction enacted in clause (2)(a) it is necessary to
determine first the relevant date, ie the date of termination of service which is complained of as retrenchment.
After that date is ascertained. move backward to a period of 12 months just preceding the date of retrenchment
and then ascertain whether within the period of 12 months, the Workman has rendered service for a period of
240 days. If these three facts are affirmatively answered in favor of the Workman pursuant to the deeming
fiction enacted in clause (2)(a) it will have to be assumed that the Workman is in continuous service for a
period of one year and he will satisfy the eligibility qualification enacted in Section 25-F"
“14. We have already extracted section 25B since its amendment and the change in language is the legislative
exposition of which note must be taken. In fact, we need not further dilate upon this aspect because in Surendra
Kumar Verma and Ors. v. Central Government Industrial-cum-Labour Court, New Delhi and Anr., Chinnappa
Reddy. J., after noticing the amendment and referring to the decision in Sur Enamel and Stamping Works (P)
Ltd case, held as under:
"These changes brought about by Act 36 of 1964 appear to be clearly designed to provide that a Workman who
has actually worked under the employer for not less than 240 days during a period of twelve months shall be
deemed to have been in continuous service for a period of one year whether or not he has in fact been in such
continuous service for a period of one year. It is enough that he has worked for 240 days in a period of 12
months, it is not necessary that he should have been in the service of the employer for one whole year."
In a concurring judgment Pathak J. agreed with this interpretation of section 25B(2). Therefore, both on
principle and on precedent it must be held that section 25B(2) comprehends a situation where a Workman is not
in employment for a period of 12 calendar months, but has rendered service for a period of 240 days within the
period of 12 calendar months commencing and counting backwards from the relevant date, i.e. the date of
retrenchment. If he has, he would be deemed to be in continuous service for a period of one year for the
purpose of section 25B and Chapter VA.”
Thus, in view of the law laid down by the Hon’ble Apex Court as discussed above the initial burden of proof lies
upon the Workman to show that he has completed 240 days of the service with the Respondent just preceding from
the date of his termination. Further, in respect of the employment of calculating the 240 days service provision
contained under Section 25-F read with Section 25-B of the I.D. Act, 1947.
29.
Now, in view of the provision contained under Section 25 F and law laid down by the Hon’ble Apex Court,
we have to examine whether the Workman has discharged his initial burden of proof in respect of his claim of 240
days continuous service in a calendar year just preceding from the date of his termination i.e., 31.3.1997.
In this context, WW1 in his cross examination has stated that,
“I was not sponsored by any employment exchange. I did not undergo regular process of selection before my
engagement as temporary non-messenger in the branch..”
“It is true that I did not work for 240 days in any year in my entire service in a single branch.”
1816
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
Thus, it is clear from the testimony of WW1 that the Workman had not worked for 240 days continuously in any 12
months of a calendar year just preceding from the date of his termination in the Respondent bank. Therefore,
Workman failed to establish his plea by his oral and documentary evidence that he had worked for 240 days
continuously in calendar year just preceding from the date of his termination i.e., 31.3.1997. Thus, the claim of the
Workman that he has been terminated by oral order without issuing notice or payment in lieu after termination, in
contravention of Section 25 F of Industrial Disputes Act, 1947 is not tenable. However the documents filed by the
Workman in support of his claim, number of days worked with the Respondent goes to reveal that the Workman
had worked intermittently as daily wager depending upon availability of work in branch. Workman did not file any
document of appointment letter or salary slips in support of his claim for appointment as a non-messenger in the
Respondent branch on temporary basis.
30.
Per contra, the Learned Counsel for Respondent has submitted the allegation of Workman that he was
terminated from services is not correct. As the vacancies were filled up on regular basis in order of their respective
seniority the non-engagement of the Workman does not amount to termination. Further, Respondent contended that
no law provide that even though there is no work temporary employee should be continued in the bank work as the
very engagement of Workman was subject to availability of work. Therefore, the allegation that the bank has
indulged in unfair labour practice is incorrect.
31.
Thus, in view of the fore gone discussion and contentions made by the Respondent, I find the force in the
argument advanced by the Respondent that in the instant matter, Workman was not terminated from service by order
dated 31.3.1997 rather he was disengaged in view of the non-availability of the work in the branch. Further, there
was direction issued by the Head Office of the Respondent authority not to engage any daily wager Workman/
temporary Worker w.e.f. 1.4.1997. Thus, such disengagement of Workman does not amount to termination.
Moreover, the Workman failed to prove his claim that he was terminated in contravention of provision of Sec.25F of
the I.D. Act, 1947 as he failed to establish his plea by any oral or documentary evidence that he had worked for 240
days continuously in a twelve months of calendar year just preceding from date of termination i.e., 31.3.1997.
32.
Further, perusal of the order dated 25.3.1997 goes to reveal that the Chief Branch Manager, State Bank of
India has issued the letter to Zonal Office with direction to all its branches to this effect that they have been advised
by the DGM, Zonal Office, Hyderabad that as both the panel of temporary employees of 1989 and daily
wagers/casual labour of 1992 will lapse on 31.3.1997 it has been decided by central office not to make any temporary
appointments in messengerial cadre from 1.4.1997, therefore it was directed to issue suitable instructions not to make
temporary appointments from 1.4.1997. There is no mention in this order that the Workman herein has been
terminated from service by this order.
33.
Further, the circular dated 27.3.1997 was issued by DGM, SBI to all branches in commercial network in
respect of the non-appointment of temporary employees in subordinate cadre and it has directed not to make any
temporary employment in the subordinate cadre with effect from 1.4.97 and further, it has directed to ensure that no
temporary/casual/daily basis appointment of the petty cash. Further, it is directed to all Branch Managers that any
deviation in this regard will be viewed seriously. Thus, these circulars do not reflect that the Workman has been
terminated from service by this order.
34.
Similarly, office order dated 31.3.1997 is simply a direction to all branches of the Respondent bank by
DGM that no further daily labour should be engaged or employed. Therefore, the plea of the Workman that he has
been terminated by the aforesaid order dated 25.3.1997, 27.3.1997 and 31.3.1997 from the service by the Respondent
is not acceptable. The evidence adduced by the Workman clearly goes to reveal that he had worked as a daily wager
for which he has been paid wages according to number of working days. As there was an order for prohibition for
engaging temporary workmen, in the bank, therefore, Workman could not be engaged by the Respondent for work
from 1.4.1997 and there after. It is settled law that the daily wagers are engaged by the employer depending upon
the availability of work and as the work was not available the Workman was not engaged further by the Respondent
management. Therefore, the Workman on the ground of number of days he had worked in the Respondent bank
cannot claim any right to reinstate him into the employment. As the Workman failed to prove the mandatory
condition of 240 days of continuous service as required under Sec.25F of I.D. Act, 1947. Therefore, the
disengagement of Workman from work can not be termed in contravention of provision contained under Sec.25F and
25 B of the I.D. Act, 1947.
Thus, this point is answered against the Workman and in favour of Respondent.
35.
Point No.III:- In this context, the Workman has contended that the management failed to implement the
selected panels during its valid tenure. The management adopted the back door methods contrary to the settlements
and filled up the vacancies. The same is evident from the proceedings dated 18.11.1993 a copy of the same is filed in
the material papers and the same may be read as part of the claim statement. Further, it is submitted that management
has to adhere the procedure issued by the Central Government, the instructions dated 16.8.1990 in the year 1995, but
same was not followed in the year 1997 despite there being vacancies. The management has followed the procedure
of calling candidates through employment exchange instead of giving chance to the empanelled candidates like the
Workman herein. The management sent call letters to the similarly situated candidates like the Workman in the month
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1817
of June 1997 subsequent to issuance of impugned termination orders. After knowing the fact that they are litigating
the issue by way of dispute, the management has refused to engage those candidates, the copies of call letters issued
are filed herein along with claim petition. The Workman herein reiterates that the panels are meant for absorption but
not for termination. In view of the same a duty is cast upon the Respondent management to engage the empanelled
candidates like the Workman herein even in temporary vacancies till they are absorbed permanently in regular
vacancies.
36.
On the other hand, Respondent has contended that the Federation approached Regional Labour
Commissioner (Central) for implementation of bipartite settlement in respect of the absorption of temporary
employees. The Regional Labour Commissioner (Central) conducted conciliation proceedings and agreement was
arrived at between the Federation and the Management bank. It is submitted that it was agreed between the
Federation and the Management that both the panels of temporary employees and daily wagers /casual labour would
be kept alive upto March, 1997 and the vacancies as agreed to under the afore set out settlements will be filled from
both the lists concurrently. A copy of the conciliation proceedings dated 9.6.1995 signed by the parties to the dispute
is filed as a material paper. Further, it is submitted that the settlement was arrived at and an agreement was signed
between the Federation and the Management bank on 30.7.1996 under Section 2(p) read with Section 18(1) of the
Industrial Disputes (Central) Rules 1957 which is binding on the parties. A copy of this agreement which hereinafter
may be referred to as 5th settlement for brevity, is also filed as a material paper. The 5th settlement dated 30.7.1996
whereunder the earlier four settlements dated 17.11.1987, 16.7.1988, 27.10.1988 and 9.1.1991 were also referred, it
was agreed to, by the Federation and the Management bank that both the panels of temporary employees and daily
wagers/casual employees will be kept alive upto March, 1997 for filling the vacancies existing/arrived at as on
31.12.1994 as per the norms agreed to between the bank and Federation and that thereafter the said panels would
lapse. It was also agreed that within the framework of the above settlements the modalities about drawing names
from either the panel of temporary employees or the panel of daily wagers and casual labour would be decided
administratively on circle to circle basis depending upon the local requirements in consultation with the Federation’s
affiliate by the Circle management. It was further agreed that all messenger real vacancies/positions in the subordinate
cadre including part-time attendants specifically provided as leave reserve will be filled by the end of 31.3.1997.
Further, Respondent contended that on 27.2.1997 a memorandum of understanding was also signed between the
Federation’s affiliate and the bank management regarding the fact that the exercise of identifying the messengerial
vacancies as on 31.12.1994 has since been completed by central office and thereby 403 messengerial vacancies were
sanctioned to the circle of the Management bank and it was agreed that these vacancies may be filled from 1989 panel
of temporary employees after effecting conversion from full time non-messengerial staff in the usual manner and the
agreement was reached upon. Further, it was agreed between the Federations affiliate and the management bank
that in terms of the settlement dated 30.7.1996 both the panels of temporary employees and daily wagers /casual
employees would lapse on 31.3.1997.
37.
The Workman has contended that the empanelled list prepared by the Respondent management for
appointment of temporary and daily wage Workers to the permanent post cannot lapse unless until it is exhausted by
appointing all the empanelled persons and it should continue even after 31.3.1997, i.e., the date fixed for the lapse of
panel. It is undisputed that the date of lapse of empanelled list of Workmen has been fixed to 31.3.1997 as
mentioned in the settlement dated 30.7.1996, and agreed between the parties. It is settled law that and once the life
of panel list lapses on the date as agreed between the parties it cannot be extended beyond that date. In the instant
case the panel list of the workmen was valid upto 31.3.1997 in view of the terms and conditions enumerated in the 5th
Settlement entered into between the parties. As the lapse of panel i.e., 31.3.1997 has been agreed by State Bank of
India and State Bank of India Staff Federation through 5th Settlement, the Workman is not competent to challenge the
same.
In this context I would like to take reference of the decision of the apex court in the case of Syndicate Bank and Ors
vs. Shankar Paul and Ors , AIR 1997 SC 3091, therein the Hon’ble Apex Court have held:-
“Till 1982, the branches of the appellant Bank in Calcutta region were recruiting persons locally to work as
temporary attenders in leave vacancies. In view of the revised procedure prescribed by the Government of India
in respect of such temporary appointments, the Calcutta regional office of the appellant Bank issued a circular
to all of its branches on 14.8.1982, instructing all the branches under it to discontinue the old practice from
1.6.1982 and appoint only empanelled candidates. The regional office was to prepare a panel of eligible
candidates, after calling names from the local/district employment exchange, and split it up branch-wise.
Following that new procedure yearly panels were prepared thereafter. Names of the Respondents were for the
first time included in the panel prepared for the period 7.2.1987 to 6.2.1988. By its letter dated 7.2.1987 the
Bank had informed the Respondents that the panel was valid for one year only and that inclusion of their names
in the panel was not to confer on them any right to seek permanent appointment in the service of the bank.
Considering the object with which the panel was prepared and the fact that it was an yearly panel expiring on
6.2.1988, we are of the opinion that the Respondents did not get any right, because of inclusion of their names
in the said panel, for permanent absorption in the service of the Bank. Whatever conditional right they had
came to an end with the expiry of the panel. The claim of the Respondents, as contained in the writ petition was
1818
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
thus misconceived and therefore the learned single Judge and the Division Bench, when it first decided the
appeal, were right in dismissing the writ petition and the appeal respectively.”
Thus, in view of the above law laid down by the Hon’ble Apex Court and in view of the terms and conditions of the
5th Settlement the contention of the Workman that empanelled list should continue even after 31.3.1997 till the last
Workman in the panel is absorbed is not tenable. The contention of the Workman is baseless in view of recital in
the settlement. Therefore, in view of the fore gone discussion and finding given at Point No. I regarding binding
nature of Settlements and terms and conditions enumerated therein, in view of the provision contained u/s.18(1) of the
I.D. Act, 1947, I am of the considered view that life of panels lapsed on 31.3.1997 in view of terms of settlement
dated 30.7.1996 and plea of Workman that the panel shall continue even after 31.3.1997 till last man absorbed has
no legal force and same is untenable.
38.
Undisputedly, settlement agreement dated 30.7.1996 was executed between the State Bank of India and
State Bank of India Staff Federation and in that settlement it was agreed that both the panels of temporary employees
and daily wagers/ casual employees will be used for filling vacancies existing as on 31.12.1994 as per the norms
agreed between the bank and the Federation. These empanelled workmen were to be given a chance for permanent
appointment in the bank against vacancies arising up to December 1994 whereas the daily wagers/ casual employees
were to be considered against the vacancies arise from January 1995 to December 1996, whereby the said panel
would lapse. It was agreed that the vacancies falls upto 31.3.1997 shall be filled before the empanelled list is
allowed to lapse. Thus, the claim of the Workman to the post of permanent non-messenger in the Respondent
management was subject to the availability of the sanctioned post and vacancies arising upto 31.3.1997. The
workmen given chance to the permanent post were seniors in number of working days in panel list and Workman
herein was junior to those workmen. Therefore, Workman could not be given absorption to permanent post being
junior to other workmen in the panel list.
39.
In this context the Workman witness WW1 was cross examined by the Respondent counsel and in the cross
examination the witness WW1 states:-
“I applied for appointment as Messenger, in response to the advertisement issued by the bank in the year 1989,
….…. Further, witness states, The panel was prepared basing upon the number of days of service put in by the
temporary employees. Some of the temporary employees whose names were included in the panel were given
regular appointment in order of their seniority in the panel…. Further witness states, It is true that I am not
having any documents to show that any of my juniors are continuing in service in the bank.”
Thus, from the above statement of the Workman witness WW1 it is clear that the panel was prepared in terms of
various settlements entered into between Staff Federation of State Bank of India and State Bank of India and it was
prepared on the basis of number of days of work put in by the temporary employees. Further, the Workman himself
admitted that some of the temporary employees whose names were included in the panel were given regular
appointment in the bank in order of their seniority in the panel and he is not having any document to show that any
person who worked for less number of days than the Workman was given appointment in the bank. Therefore, the
allegation of the Workman that the regular appointment has been made by the bank from the panel list in breach of
the terms of the settlement and violation of seniority of panel list is not proved by this evidence of WW1. Thus,
there is no evidence on record that bank has given the appointment to the temporary employees as well as daily
wagers from the panel list 1989 and 1992 in breach of seniority of the temporary employees in the list. There is no
evidence of jumbling in the panel list to make appointment of any permanent Workman in breach of the seniority.
Therefore, I am constrained to hold that the Respondent Management has appointed the workmen from panel list in
order of seniority and there is no jumbling of workmen in the panel list before it got lapsed on 31.3.1997.
40.
However, Workman has taken the plea that the panels of Workmen for absorption in the employment of the
Respondent banks (panels of temporary employees and daily wagers) has been lapsed on 31.3.1997 in contravention
of terms of settlement as the object of preparing the entire empanelment of temporary and daily wagers was to
provide them permanent employment and till the both the panel lists exhausted the panel list cannot be lapsed on
31.3.1997 and the date of lapsing of the panel on 31.3.1997 has been fixed by the Respondent arbitrarily without any
authority.
41.
In this context, the perusal of Settlement dated 30.7.1996 reveals that the 5th Settlement dated 30.7.1996
was entered under Section 2(p) and 18(1) of I.D. Act, 1947 read with Rule 58 of Industrial Dispute (Central) Rules
1957. This settlement has been entered into by the competent parties and in this settlement parties thereto agreed
that both the panels of temporary employees and daily wagers/casual employees will lapse on 31.3.1997. Thus the
date of lapse of panel was fixed by both the parties with consensus under the settlement dated 30.7.1996 and same is
binding upon the Workman under the provision of Section 18(1) of I.D. Act, 1947. Moreover, this issue of binding
force of the settlement dated 17.11.1987, 16.7.1988, 27.10.1988 and 9.1.1991 has already been discussed, decided at
finding in Point No.I of this award. However, the legality and validity of the aforementioned settlement has not been
challenged by the Workman before any competent forum. Thus, claim of Workman that the date of lapse of panel
i.e., 31.3.1997 has been fixed arbitrarily by the Respondent bank is untenable. As regard the claim of Workman for
his absorption to the permanent post it is settled law that the Workman can not claim his regularization to permanent
post merely on the basis of number of working days.
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1819
42.
In this context the reference of the decision of Hon’ble Supreme Court in the case of Oil and Natural Gas
Corporation vs Krishan Gopal 2020(3) SCALE 272, date of decision 7.2.2020 is relevant therein Hon’ble
Supreme Court have has laid down principle regarding regularization of the Workman on permanent posts. Hon’ble
Supreme Court have laid down the prepositions of regularization of the workmen to permanent post is as under:-
“(i) Wide as they are, the powers of the Labour Court and the Industrial Court cannot extend to a direction to
order regularisation, where such a direction would in the context of public employment offend the provisions
contained in Article 14 of the Constitution;
(ii) The statutory power of the Labour Court or Industrial Court to grant relief to workmen including the status
of permanency continues to exist in circumstances where the employer has indulged in an unfair labour
practice by not filling up permanent posts even though such posts are available and by continuing to employ
workmen as temporary or daily wage employees despite their performing the same work as regular workmen on
lower wages;
(iii) The power to create permanent or sanctioned posts lies outside the judicial domain and where no posts are
available, a direction to grant regularisation would be impermissible merely on the basis of the number of years
of service;
(iv) Where an employer has regularised similarly situated workmen either in a scheme or otherwise, it would be
open to workmen who have been deprived of the same benefit at par with the workmen who have been
regularised to make a complaint before the Labour or Industrial Court, since the deprivation of the benefit
would amount to a violation of Article 14; and
(v) In order to constitute an unfair labour practice under Section 2(ra) read with Item 10 of the Vth Schedule of
the ID Act, the employer should be engaging workmen as badlis, temporaries or casuals, and continuing them
for years, with the object of depriving them of the benefits payable to permanent workmen.
Thus, in view of the principles laid down by the Hon’ble Supreme Court as discussed above, in the instant matter the
Workman utterly failed to prove his claim by adducing any documentary or oral evidence that the employer has
indulged in unfair labour practice by not filling the permanent posts even though such posts are available and by
continuing to employ workmen as temporary or daily wage employees despite their performance was the same work,
as regular workmen on lower wages.
43.
Respondent has contended that all the vacancies exist and arise upto 31.3.1997 has been filled up from the
panel list in order of seniority and no vacancy exists or arises as on 31.3.1997 remained unfilled. Further, it is
contended that as per terms of settlement the life of panel lists has been lapsed on 31.3.1997, hence, there is no
occasion to extend the life of panel lists beyond 31.3.1997. However, the workman failed to prove contrary by any
evidence to the aforesaid contention of the Respondent that the vacancies were existing as on 31.3.1997 and the
workman was not given absorption to the permanent post in order of his seniority. It is settled law that the power to
create permanent or sanctioned post lies outside the judicial domain and where no posts are available, a direction to
grant regularization would be impermissible merely on the basis of the number of years of service. Therefore, the
claim of the workman on this ground also not acceptable.
44.
Further, as per the of settlement, panel was prepared for absorption of the workmen on the permanent posts
has already been lapsed on 31.3.1997 and the vacancies existing and arising upto 31.12.1994 and upto 31.3.1997 as
settlement dated 30.7.1996 has been filled up from the panel by appointing the workmen as per seniority in the panel
list. Workman witness WW1 in his cross examination has himself admitted this fact that, some of the temporary
employees whose names were included in the panel were given regular appointment in the bank in order of their
seniority in the panel. The Workman failed to show that there was any breach of terms of settlement has been
committed by the Respondent in appointment to permanent post from aforesaid panel list.
45.
As discussed in preceding paragraph of this Award, the life of the panel has not been extended beyond
31.3.1997, by any further settlement hence, the panel list in which name of the Workman was included got expired
on 31.3.1997. It is not the case of the Workman that Respondent has regularized similarly situated workmen either in
the scheme or otherwise and the Workman has been deprived of same benefit on par with those workmen or the
vacancies remained unfilled on the date of lapse of panels i.e., 31.3.1997, Industrial Tribunal has no jurisdiction to
extend the date of lapse of panel i.e., 31.3.1997. This Tribunal can not order for regularization of workmen to the
permanent post in contravention of the provision of Article 14 of the Constitution of India.
In the case of Mahboob Deepak vs. Nagar Panchayat Gajraula & Anr, Civil Appeal No.5875/2007 date of
judgement 13.12.2007, Hon’ble Supreme Court have held:-
1820
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
“8. Respondent is a Local Authority. The terms and conditions of employment of the employees are governed by
a statute and statutory rules. No appointment can be made by a Local Authority without following the
provisions of the recruitment rules. Any appointment made in violation of the said rules as also the
constitutional scheme of equality as contained in Articles 14 and 16 of the Constitution of India would be a
nullity.
9. Due to some exigency of work, although recruitment on daily wages or on an ad hoc basis was permissible,
but by reason thereof an employee cannot claim any right to be permanently absorbed in service or made
permanent in absence of any statute or statutory rules. Merely because an employee has completed 240 days of
work in a year preceding the date of retrenchment, the same would not mean that his services were liable to be
regularized.”
Therefore, in view of the law laid down by the Hon’ble Apex Court, the claim of the Workman for absorption merely
on the basis of number of day of work in the Respondent bank Branch is not acceptable. As regard plea of the
Workman that the Workman should have been given employment even after 31.3.1997 as temporary Workman, it is
the discretion of Respondent to engage the Workman depending upon availability of work and this Tribunal can not
direct the Respondent to engage the Workman in the absent of such rule/scheme.
46.
In view of principle laid down by Hon’ble Apex Court as discussed above, in the instant matter Workman
utterly failed to establish the fact of rendering continuous service for a period of 240 days of service within a period
of 12 calendar months commencing and coming backward from relevant date i.e., the date of retrenchment, if has he
would be denied to be in continuous service for a period of one year. Therefore, the provision contained under
Sec.25F of retrenchment is not applicable to Workman.
Counsel for Workman has relied upon number of decisions of Hon’ble High Court and Hon'ble Supreme Court and
few of them are discussed herein:-
In the case of F.C.I., vs. Kamdhenu Cattle Feed Industries 1993 (1) SCC 71, therein Hon’ble Supreme Court have
held:-
“7. In contractual sphere as in all other State actions, the State and all its instrumentalities have to conform
to Article 14 of the Constitution of which non-arbitrariness is a significant facet. There is no unfettered
discretion in public law: A public authority possesses powers only to use them for public good. This impose the
duty to act fairly and to adopt a procedure which is `fairplay in action'. Due observance of this obligation as a
part of good administration raises a reasonable or legitimate expectation in every citizen to be treated fairly in
his interaction with the State and its instrumentalities, with this element forming a necessary component of the
decision making process in all State actions. To satisfy this requirement of non- arbitrariness in a State action,
it is, therefore, necessary to consider and give due weight to the reasonable or legitimate expectations of the
persons likely lo be affected by the decision or else that unfairness in the exercise of the power may amount to
an abuse or excess of power apart from affecting the bona fides of the decision in a given case. The decision so
made would be exposed to challenge on the ground of arbitrariness. Rule of law does not completely eliminate
discretion in the exercise of power, as it is unrealistic, but providers for control of its exercise by judicial
review.”
In the case of State Bank of India, R.O., Vijayawada vs. Industrial Tribunal, Hyderabad WP No.193/1997,
therein Hon’ble High Court have held,
“Sri Krovvidi Narasimham, the learned counsel for the 2nd respondent contends, supporting the award that it
was a permanent vacancy and even though the 2nd respondent was appointed on temporary basis, his services
were not liable to be terminated and he was to be regularised into service on permanent basis. Shastry award
warrants that no temporary appointment can be made to a permanent post. But the matter is now covered by
two division bench judgements dated 28.11.1986 in W.A. No.791 of 1986 and 25.8.1987 in W.A. No.270 of
1982. The ratio decided in the two judgements is to the effect that there cannot be any mandate to appoint
employees on permanent basis when the requirement was for appointment on temporary basis. But it is held in
the said judgements that when a temporary appointee is ousted from service and not for misconduct and, if
again temporary appointment is to be made, then, the case of such temporary appointee who was ousted, has
got to be considered in accordance with Sec. 25-H of the Act.”
In the case of State of Haryana and others vs. Piara Singh and others. 1992 (4) SCC 118, therein Hon’ble
Supreme Court have held:-
“ 49. If for any reason an adhoc or temporary employee is continued for a fairly long spell, the authorities
must consider his case for regularization provided he is eligible and qualified according to the rules and his
service record is satisfactory and his appointment does not run counter to the reservation policy of the state.”
In the above cited judgements by the Workman the facts of the case are different hence do not apply to instant case
of Workman.
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1821
47.
On the other hand, in support of his contention Respondent has examined witness MW1 and MW1 in chief
examination states that, Settlements i.e., on 17.11.1987, 16.7.1988, 27.10.1988, 9.1.1991 were entered into between
the SBI and SBI Staff Federation for filling up of the vacancies that arise up to 1994 for those temporary employees
who has worked on scale wages. Further, MW1 states that two different panels for messengers and non-messengers
as per the eligibility criteria prescribed by the bank. There are four modules in Andhra Pradesh and they are
Hyderabad, Tirupathi, Vijayawada and Visakhapatnam. MW1 states that the temporary employees so empanelled
were given permanent absorption depending upon the vacancies so arise strictly in terms of the settlement. MW1
states that on 9.6.1995 conciliation proceeding was held before the RLC(C), Hyderabad and in said proceedings it
was decided that the panels will be kept live up to 31.3.1997 and vacancies will be filled from both the lists
concurrently. A copy of the said minutes of proceedings is Ex.M5. Further, MW1 states that on 30.7.1996 another
settlement was entered between the SBI and All India SBI Staff Federation providing for filling up of the vacancies
arising up to December 1994 in respect of subordinate cadre and daily wage /casual wage employees out of panel so
prepared were to be considered against vacancies arising from January 1995 to December 1996, thereafter the said
panels lapse. MW1 states that it was also agreed that all the non- messenger positions in subordinate cadre including
part time attendants specially provided as leave reserve will be filled before 31.3.1997 and as regards to non-
messengerial positions it is agreed that all such posts sanctioned and fallen vacant up to 31.3.1997 shall be filled
before the empanelled list is allowed to lapse. Thus in both the cases empanelled list were lapsed on 1.4.1997.
Ex.M6 is the copy of the settlement dated 30.7.1996. Further, witness states that on 27.2.1997 a memorandum of
understanding was reached between the SBI and SBI Staff Federation providing that both the panels above mentioned
will lapse on 31.3.1997. Ex.M7 is the copy of the memorandum of understanding and Ex.M8 is the copy of the
statements giving the particulars of 1989 non-messenger panel, Ex.M9 is the copy of the statement of 1989 non-
messenger panel, Ex.M10 is the copy of statement of 1992 panel. Further, witness states that petitioner was included
in the 1989 panel. As the existing vacancies at that time were exhausted and his turn did not come he could not be
given permanent employment in the bank as per the agreements. All the appointments were made strictly in
accordance with the settlements reached from time to time between SBI and SBI staff federation and as per seniority,
number of days of temporary service put in by them in the bank in the given period. Further, MW1 states petitioner
was not sponsored by any employment exchange he did not undergo the regular process of selection required for
appointment as a regular non-messenger the petitioner has not worked for 240 days in any year in his entire temporary
service in the bank. The petitioner and other temporary employees were terminated from service by the bank.
Further, MW1 states that the vacancies were filled up on regular basis with the temporary employees from the panels
and these panels were expired in terms of the settlements so reached and there were no vacancies to absorb such
employees. Thus, witness MW1 has proved the documents Ex.M1 to Ex.M12 and also contentions made in the
counter. However, MW1 was cross examined by the Petitioner Counsel. But nothing has been elicited in his cross
examination so as to discredit the testimony of the witness MW1 as regards the date of lapse of both the panels on
31.3.1997 and reasons assigned for non-absorption of the Petitioner from the panel list to the permanent post.
Moreover the witness MW1 was re-examined by the Respondent and the witness MW1 states that panels were
expired in terms of the settlement send absorptions to the extent of the available vacancies were made. There was no
termination of any temporary messenger as such but their services were not utilized after the cut off date as the
available vacancies were already filled up and most of these Petitioners were not in the service of the bank as on the
date of the expiry date of the panels. Therefore, in view of the aforesaid testimony of the MW1 in re-examination in
the absence of cross examination remained uncontraverted, the claim of the Workman that he was entitled for
absorption in permanent post in the branch of Respondent Management on the basis of panel list is found not
established.
This point is answered against the Workman.
48.
Point No.IV:- In view of the discussion and finding given at Point Nos. I, II and III, the Workman is not
entitled for any relief and claim statement of Workman sans merit and liable to be dismissed.
This Point is answered accordingly.
AWARD
In view of the fore gone discussion, it is held that the action of the Respondent bank in terminating the
services of Sri D. Narasimha Swamy, Ex. Messenger by way of oral orders w.e.f. 31.3.1997 is justified. Hence, the
Petitioner is not entitled for any relief as prayed for. The claim statement filed by Workman sans merit, hence,
dismissed. Reference is answered accordingly.
Award is passed accordingly. Transmit.
Typed to my dictation by Smt. K. Phani Gowri, Personal Assistant, transcribed by her, corrected and signed
by me on this the 4th day of March, 2026.
IRFAN QAMAR, Presiding Officer
1822
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
Appendix of evidence
Witnesses examined for the
Witnesses examined for the
Petitioner
Respondent
WW1: Sri D. Narasimha Swamy
MW1: Sri Aluru Rama Rao
Documents marked for the Petitioner
Ex.W1: Photocopy of School certificate
Ex.W2: Photocopy of caste certificate
Ex.W3: Photocopy of residential certificate
Ex.W4 to
Ex.W6: Photocopy of service certificates
Ex.W7:
Photocopy of certificate
Ex.W8:
Photocopy of call letter for interview
Ex.W9 to
Ex.W19:
Photocopies of service certificates
Documents marked for the Respondent
Ex.M1:
Photocopy of settlement between Respondent and All India State Bank of India Staff Federation
dt.17.11.87
Ex.M2:
Photocopy of settlement between Respondent and All India State Bank of India Staff Federation
dt.16.7.88
Ex.M3:
Photocopy of settlement between Respondent and All India State Bank of India Staff Federation
dt.27.10.1988
Ex.M4:
Photocopy of settlement between Respondent and All India State Bank of India Staff Federation
dt.9.1.1991
Ex.M5:
Photocopy of conciliation proceedings before the Regional Labour Commissioner(C) dt.9.6.1995
Ex.M6:
Photocopy of settlement between Respondent and All India State Bank of India Staff Federation
dt.30.7.1996
Ex.M7:
Photocopy of Memorandum of understanding dt. 27.1.1997
Ex.M8:
Photocopy of statements giving the particulars of 1989 messenger panel.
Ex.M9:
Photocopy of statement of 1989 Non-messenger panel
Ex.M10:
Photocopy of statement of 1992 panel
Ex.M11:
Photocopy of order of Hon’ble High Court in WA No.86/98 dt. 1.5.98
Ex.M12:
Photocopy of order in SLP No.11886-11888 of 1998 dated 10.8.98
नई दिल्ली, 19 मार्च, 2026
का.आ. 438.—औद्योजगक fookn vf/kfu;e] 1947 (a1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj
Hkkjrh; LVsV cSad
ds izca/kr=] lac) fu;kstdksa vkSj muds deZdkjksa ds chp vuqca/k esa fufnZ’V औद्योजगक fookn esa dsUnzh;
ljdkj औद्योजगक vf/kdj.k@Je U;k;ky;
gSnjkc
kn ds iapkV (a84/2001) izdkf”kr djrh gSA
[सं. एल-12012/528/2000-आई आर (बी-I)]
सलोनी, उप जनिेिक
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1823
New Delhi, the 19th March, 2026
S.O. 438.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref.84/2001) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
Hyderabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of State Bank of
India and their workmen.
[No. L-12012/528/2000-IR(B-I]
SALONI, Dy. Director
ANNEXURE
IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT AT
HYDERABAD
Present: Sri IRFAN QAMAR
Presiding Officer
Dated the 6th day of March, 2026
INDUSTRIAL DISPUTE No. 84/2001
Between:
Smt K. Sakku Bai,
W/o K. Shankar,
R/o 35 Fisherpura,
Picket,
Secunderabad-500003.
… Petitioner
And
The Assistant General Manager,
(Personnel & HRD Deptt.)
State Bank of India,
Local Head Office,
Bank street Koti,
Hyderabad-500095.
….. Respondent
Appearances:
For the Petitioner :
Sri Macherla Rangaiah, Advocate
For the Respondent:
Sri Y. Ranjeeth Reddy, Advocate
AWARD
The Government of India, Ministry of Labour by its order No. L-12012/528/2000-IR(B.I) dated 13.06.2001
referred the following dispute under section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 requiring this forum to decide the question:
SCHEDULE
“Whether the action of the management of State Bank of India, Local Head office, Hyderabad in terminating
the services of Smt K. Sakku Bai, Ex-Temporary/Non-Messenger, SBI w.e.f. 31.3.1997 is justified? If not,
what relief the applicant is entitled?”
After receipt of the reference, it was numbered as ID No. 84/2001 and notices were issued to both the Workman and
the management.
2.
Before unfolding the factual matrix of the instant industrial dispute it would be apposite to have a bird eye
view of a chequered history of the instant industrial dispute. Earlier instant industrial dispute along with the batch
cases was decided by this Tribunal vide common award dated 17.5.2005 and the reference was answered in favour of
1824
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
the Respondent and against the Workman. That said common award dated 17.5.2005 was challenged by the aggrieved
Workmen in various Writ petition No.6470/2014 along with batch of writ petitions before the Hon’ble High Court of
Andhra Pradesh and Hon’ble High Court vide its’ judgement dated 23.6.2014 allowed all batch of writ petitions and
set aside the common award dated 17.5.2005 passed in ID No.222 of 2001 and other batch of ID cases by Central
Government Industrial Tribunal cum Labour Court, Hyderabad and the Respondent management of State Bank of
India was directed to reengage the Writ Petitioners in position, which they have been occupying prior to their
termination and further directed to consider their cases for regularization as and when the substantive vacancy arises.
This judgement dated 23.6.2014 of Hon’ble High Court of AP, passed in WP No.6470/2014 and batch petitions was
challenged by Respondent management before the Hon’ble High Court in Writ Appeal No. 1268 of 2014. The
aforesaid Writ Appeals No.1268/2014 and other Writ Appeals were decided by Division Bench of High Court of
Andhra Pradesh by a common judgement dated 20.3.2019. Hon’ble High Court in aforesaid Writ Appeal was pleased
to pass the order which is extracted as below:-
“ 7. Hearing the learned senior counsel for the SBI and the learned senior counsel for the contesting unofficial
Respondents, we see that while the learned single Judge was justified in setting aside the award af the Tribunal,
the proper course to be adopted was to remit all the cases to the Tribunal. This we say for reasons more than
one. Firstly, in such matters, claims have to be decided on individual basis, as different persons have different
claims as to the length of officiation or discharge of duties and functions; quality of engagement, drawings,
accounting of the post for each one of them, who have worked etc. AIl these issues will not be the same in all the
cases. Therefore, each case ought to have been directed to be decided by the Tribunal afresh on individual
basis. The second and most important aspect is the learned single Judge has in one go ordered re-employment
of all the workmen. This is not a relief that could have been granted without answering the individual issues;
each issue relating to each case could not have been decided by the writ Court within the format of its
adjudication procedures and scope. The adjudicating body, which has to do that activity, is the Industrial
Tribunal. Therefore, we are of the view that while we would sustain the order of the learned singe Judge insofar
as it interfered and sets aside the award of the Tribunal, the further findings and directions, issued through the
impugned order have to go and the individual cases have to be sent back for consideration of the Tribunal. Such
further procedure before the Tribunal will have to be carried forward with the materials already on record and
also by affording an opportunity to the persons, who have claims as well as the management to place their rival
contentions and further material before the Tribunal. The learned counsel appearing for the workmen are
justified in pointing out that enormous delay has already happened and further action by the Tribunal in this
line may be expedited.
9. In the result, these writ appeals are ordered;
(1) affirming the impugned common order of the learned single Judge to the extent it sets aside the common
award dated 17.05.2005 of the Industrial Tribuna!;
(2) the further findings and directions issued through the impugned common order are vacated:
(3) all the matters shall be remitted to the Industrial Tribunal with a direction to dispose of them within an
outer limit of five (5) months from the date of receipt of a copy of this order; and,
(4) the parties to make appearance before the Tribunal on the given date.”
Thus, in view of the above direction of Hon’ble High Court of Andhra Pradesh in W.A.No.1268 of 2014 and batch
cases. This Tribunal has taken up the matter of industrial dispute for hearing and deciding it afresh in view of the
aforesaid guidelines laid down by the Hon’ble High Court in Writ Appeal No.1268/2014 vide judgement dated
20.3.019.
3.
The factual matrix of instant industrial dispute as narrated by the Workman in her claim statement are that,
the he joined the service of the Respondent Bank at Secunderabad Main Branch on 1.1.1988 worked upto 1997
period of about 9 years. Further, it is submitted that the management of Respondent bank decided to give a chance
to temporarily employed personnel “found suitable for permanent appointment” by wait- listing them by offering
permanent appointment or waitlisting till such opportunity arises.
4.
That on 17.11.1987 a settlement was reached between All India State Bank of India Staff Federation and the
Management of State Bank of India - settlement one, under this settlement three categories of employees were
listed. That is, A) those who have completed 240 days in 12 months or less after 1.7.1975. B) those who have
completed 270 days in any continuous block of 36 calendar months after 1.7.1975. C) (i) those who have completed
minimum of 30 days aggregate temporary service in any calendar year after 1.7.1975 or (ii) 70 days aggregate
temporary service in continuous block of 36 months after 1.7.1975.
5.
The persons who satisfied in all the above 4 categories were to be interviewed by a selection committee and
the said selection committee would determine the suitability of the said candidate for permanent appointment.
Therefore, the bank prescribed certain qualifications and from among the candidates satisfying the qualifications the
suitable candidates were enlisted by a selection committee. The Clause 7 of the said agreement provided with the
selected candidate would be wait listed in order of their respective categorization and the selected panel would be
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1825
valid upto December, 1991. Clause 10 of the settlement specifically provided that henceforth. “there will be no
temporary appointments in the subordinate cadre”, except on a restrictive basis in the specified category, “from
amongst empanelled candidates as per existing guidelines of the bank”. The Workman further submits that
consequent upon the said agreement and the draft, a notification was issued in the newspapers. The last date for
responding to the advertisement was 30.8.1988. A written examination followed by viva-voce in May, 1989 was
held. A selected panel was prepared, as per Clause 7 of the agreement, ie. Settlement No.1, the selected panel was to
be valid upto December, 1991, the Workman submits that circular was issued on 26.4.91 by the said letter it is
mentioned that the terms of the agreement dated 17.11.87 was modified vide second agreement dated 16.7.88 was
entered into between the parties. In terms of the said agreement a chance was to be given, “to all eligible temporary
employees for permanent appointments. The appointments were against the vacancies likely to arise during the
years 1995-96, circular made it clear that in view of the enormity of the problem an extension of the currency of the
panel, eligible temporary employees who have been empanelled could not appear in the earlier interviews and have
been pursuing their cases thereafter, “will be given another chance to appear for interview”.
6.
Workman submits that there were total five settlements. The settlement dated 17.11.87 is the 1st
settlement (Ex M1), settlement dated 16.7.88 is 2nd settlement (Ex M2), settlement dated 27.10.88 is the 3rd
settlement (Ex M3), then settlement dated 9.1.91 is 4th settlement and settlement dated 30.7.96 is 5th settlement
(Ex M6). In between there is minutes of conciliation proceedings dated 9.6.95 marked as Ex M5. That due to all
these settlements which were extended by subsequent settlements thereby created reasonable expectations in the
list of the selected candidates arose with that it’s a question of time their appointments or services would be
regularized in the services of the bank. The Workman was working with the bank on temporary basis was under
the bonafide hope that sooner her services will be regularized with the bank. He is thereby closed all her options
elsewhere. It is needless to point out that employing person to whom hope of employment in substantial terms was
made is a facet of Article 21 of the Constitution of India.
7.
Further Workman submits that the Government of India issued Circular No. F-3/3/104/87-IR, dated
16.8.1990. Under said circular the chief Executives of all public sector banks including the Management herein were
specifically instructed that until the problem of existing temporary employees is fully resolved, no bank is permitted
to make any permanent appointments. That some of the persons similarly situated like this Workman aggrieved by
the inaction on the part of the management of the bank is not regularizing their services from out of the selected panel
and not clearly focusing the vacancy position, filed W.P. No. 4194/97 before Hon’ble High court of A.P.. It is
specifically averred in the said writ petition that the Management of the bank had failed to implement the settlement
and that it violates the various fundamental rights guaranteed under the constitution of India. The Hon’ble High
court of A.P .. by order dated 5.3.97 directed the bank to implement the settlement as amended from time to time. It
also directed the bank to carry out the terms of settlement before the expiry of March, 1997. The Hon’ble High
Court also recorded finding that the Bank cannot escape its liability of enforcement of the Settlement. In view of the
directions given by the High Court all candidates whose names appeared in the select panels prepared on the basis of
the agreement entered into on 17.11.87 under which the panel was valid upto December, 1991, and on the basis of a
settlement dated 27.10.1988 whereby the panels were made alive upto 31.3.1997 under which the panel was valid
upto December, 1999. The other agreement dated 16.7.1988 under which the panel was valid upto 1992 and on the
basis of the settlement dated 27.10.1998 whereby the panels were made alive upto 31.3.1997 were under the bonafide
impression that their cases will be considered for regularization and were living on the basis of the said reasonable
expectation. Unfortunately, contrary to the aforesaid directions given by the High Court and contrary to the
settlements entered into between the parties, the bank issued proceedings dated 25.3.1997, dated 27.3.1997 and
31.3.1997 instructing the various authorities of the Management not to continue the temporary employees those who
are in services of the bank from 1.4.97. The said order was followed by the Management. Aggrieved by the said
action the Workman herein and similarly situated candidates have filed a writ petition before the Hon'ble High Court
and by way of Writ Petition No.9206/97 seeking a declaration that the proceedings issued by the Deputy General
Manager and the Assistant General Manager (Respondents 3,4 and 5 therein) on 25.3.97, 27.3.97 and 31.3.97 as
illegal and also non-continuance of the Workmen therein in service by absorbing them in the services of the bank as
violative of Section 2(p) and 18(1) read with Rule 58 of Central Rules and sought for specific direction to the bank to
absorb them in service.
8.
Further, Workman submits that in the counter affidavit filed in Writ Petition No.9206/97, the bank has
submitted that it has about 805 branches in Andhra Pradesh alone. It has stated that due to exigencies of
circumstances and on account of the urgent need in its banks, it employed temporary employees in subordinate cadre.
It is pertinent to mention that it does not state the urgent or need or the nature of temporary employees that it had
engaged. Enquiry into the same would reveal that the stand taken by the bank either on the ground of urgent need or
of temporary employees is a façade to perpetuate unfair labour practice. It is designed to on the one hand, keep the
employed in the erroneous zone of hope and on the other to ensure that benefits that a model employer will extend
under various statutes to its employees is not required to be borne out by the bank. A reading of the counter affidavit
would show that the bank would opines that being just fair and reasonable are which obviously is reprehensible and is
a facet of unfair labour practice.
9.
The Workman submits that the bank had referred in its counter affidavit to three settlements dated 17.11.87,
16.7.88 and 27.10.88. The bank in the guise of extending the benefits of the circular of Government dated 16.8.90
1826
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
stated in its counter affidavit that as follows:
"Government of India, vide its letter dated 16.8.1990, issued guidelines to all the public sector banks with regard to
recruitment and absorption of temporary employees in public sector banks. The said guidelines were issued to
implement on the lines of the approach paper on the issue provided by a committee constituted in this regard. The
Government of India guidelines made it clear that all the public sector banks may follow the provisions laid down in
the approach paper.
The approach paper specified that the cases of temporary employees who had put in not less than 240 days of
temporary service in 12 consecutive Months and who are entitled to benefit of Section 25-F may be decided by
entering into a settlement with the representative union. In respect of temporary employees who had put in less than
240 days of service in 12 consecutive months or less, a settlement could be avoided and however if the Management
so desired, they could enter into a conciliation settlement with the representative union. Para 6(h), it is mentioned
that only those temporary employees who had put in temporary service of 90 or more days after 1.1 1982 would be
eligible for considering under the scheme. Although the Government guidelines envisaged for a settlement in respect
of employees who had put in temporary service of 90 or more days, the bank by way of further concession entered
into settlements Even in respect of those who had put in less than 90 days. As such, it could be Seen that the
settlements are more beneficial to the temporary employees concerned. The approach paper also specify at para 6(c)
that the banks would provide one time opportunity to all the temporary employees and for that purpose temporary
employees worked in the bank on or after 1.1.1982 could be considered for re-employment in terms of the scheme.
The Respondents have gone further wherein even persons working after 1975 were also considered.
As could be seen from the above, there was a genuine effort on the part of the Respondent bank to provide
permanent employment for as many as possible subject to availability of the vacancies.
It is further submitted that at para 6(k) of the approach paper, it was made clear that this would be one time
exercise in full and final settlement of all the aims and disputes for the past period in respect of temporary workmen
covered by the settlement. This would mean that the Government of India guidelines would cover only those persons
who were temporarily employed for the period specified therein and not otherwise. As such, it is submitted that the
Respondents have not only followed the Government of India guidelines but in fact covered cases of the employees
who had worked for less than 90 days. As such, question of violation does not arise and in any case those were only
broad guidelines and not directives".
10.
The Workman submits that the bank also referred a subsequent settlement dated 9.1.1991 wherein there is a
clause to the effect- that the panel of temporary employees and the panel of daily wage employees will be operated to
a particular period. Therefore, their cases will not be considered. The Management herein relying upon this settlement
in their impugned action. It is submitted that even the settlement dated 9.1.1991 will not empower the management
to terminate the services of the temporary employees who are working in the bank services like the Workman herein
as it does not specify the termination of the employees. In fact there are so many vacancies wherein the Management
has engaged several new persons as temporary messengers/ attendars/ sweepers etc., even after the judgment of
Hon’ble High Court without considering the cases of the similarly situated candidates like the Workman herein. It is
submitted inspite of engaging fresh candidates as is now being done by the Management they would have continued
the similarly situated candidates like the Workman herein in the services of the bank and consider their cases for
absorption in view of the circulars issued by Central Government as well as the directions of this Hon'ble Court in
Writ Petition No.4194/97, dated 5.3.97. In view of the circulars issued by the Central Government, the Management
should not have relied upon the settlement dated 9.1.1991. Hence, the impugned action of the Management is illegal,
unjust, violative of fundamental rights such as Articles 14,16 and 21 of the Constitution of India.
11.
The Workman submits that in W.P. No.4194/97 filed by the union of temporary employees where in they
have complained about the non- implementation of the settlements arrived between the parties and sought for
absorption. Such employees in the bank services on permanent basis before the date fixed for carrying out the terms
of settlement, the Court held that the members of the union had been empanelled in the list, they were not regularized
and the time was going to run out to the near future and the Respondent bank and its officers cannot escape from the
liability of enforcing the settlement which has been reached and therefore directed that the bank and the officers shall
implement the settlement dated 17.11.87 as amended from time to time before the expiry of 31.3.97.
12.
Further, it is submitted that in the clause of Settlement it is specifically mentioned that the workmen to be
absorbed/appointed in the bank prohibiting any temporary appointments subsequent to the date of settlement even the
authorities want to make temporary appointments that should be made only from among the empanelled can be
appointed either for temporary vacancy or permanent vacancy except from among the empanelled candidates like the
Workman and that should be continued till they are absorbed. The management committed unfair labour practices
and terminated the services of the candidates with effect from 1.4.1997 which is arbitrary, discriminatory, contrary to
their own guidelines and violative of the constitutional provisions which are guaranteed in Chapter-III of the
Constitution of India.
13.
The Workman submits that it is strange as to how the panels were allowed to lapse by a so-called
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1827
Memorandum of Understanding dated 25.2.1997, that the action of terminating such employees like the
Workman by virtue of an impugned oral proceedings without implementing the settlement would be illegal and unfair
labour practice which cannot be allowed to be perpetuated. That the discontinuance of the Workman after 31.3.97
who had served in the bank in any capacity amounts to retrenchment. It could not have been done without any notice
and it violates Sec.25FF of the Industrial Disputes Act, 1947 and the said action is violative of principles of natural
justice guaranteed under Chapter III of the Constitution of India. This amounts to retrenchment without one month's
notice and taken in view of such notice. Thus, the main proceedings issued by the Respondent is without
jurisdiction and is arbitrary, illegal and therefore liable to be quashed. That the alleged Memorandum of
Understanding dated 27.2.97, Ex.M5 does not own any legal entity, as the said Memorandum of Understanding is
not published anywhere to brought to the notice of the Workman whose rights are being affected. It is submitted that
Management did not adhere to the procedure envisaged by the Central Government in its' instructions dated 16.8.90
in the year 1995. The same was not followed in the year 1997 despite there being vacancies.The management
has followed the procedure of calling candidates through Employment exchange instead of giving chance to the
empanelled candidates like the Workman here. It is pertinent to mention here that the Respondent Management sent
letters to the all similarly situated candidates like the Workman in the month of June, 1997, subsequent to the passing
of impugned termination orders. After knowing the facts that the candidates are litigating, the Management refused to
engage these candidates. It is once again reiterated that the panels are meant for absorption but not for termination. It
was the duty of the Management to engage the empanelled candidates like the Workman even in temporary vacancies
till they are absorbed permanently in regular vacancies. Hence, the action of the Respondent Management
terminating the services of the Workman by oral order dated 31.3.97 is unjust, illegal, violative of principles of
natural justice and hence, the Management be directed to reinstate and absorb the Workman and to grant all incidental
and consequential benefits.
14.
Per contra, Respondent had filed counter and made a contentions that the reference is not tenable and
contrary to the provisions of I.D. Act, 1947. Respondent submitted that to tide over severe sub-ordinate staff
constraints which arose out of leave vacancies, exigencies, etc., and also owning to the restrictions imposed by the
Government of India/Reserve Bank of India on intake of staff, the Respondent bank used to engage sub-ordinate staff
like messengers, sweepers, sweeper cum water boys, etc., depending on the availability of work on purely temporary
basis for the smooth and uninterrupted functioning of the branches. It is submitted that the All India State Bank of
India Staff Federation which represents majority of the employees in the State Bank of India comprising about 98% of
the work force as its' members espoused the cause of temporary employees who have put in less than 240 days of
temporary service in 12 calendar months in the bank and who were ineligible for any protection under Industrial
Disputes Act, 1947 to give a chance for being considered for absorption and permanent appointments.
15.
Discussions were held and on 17.11.1987 an agreement was signed between the federation and the
Management bank under Sec. 2(p) read with Sec 18(1) of the Industrial Disputes Act, 1947 read with Rule 58 of
Industrial Disputes (Central) Rules 1957. A copy of the said settlement dated 17.11.87 which may be herein after
referred as first settlement is filed and 4 categories were made as it has already been mentioned in the claim statement
above, it need not be repeated here. In the first settlement, it was agreed that the temporary employees as categorized
would be given a chance for being considered for permanent appointment in the bank's service against the vacancies
which are likely to arise during the period 1987 to 1991. On 16.7.88 second settlement was arrived between the
Federation and the Bank whereby it was agreed to substitute the period of consideration of vacancies as 1987 to 1992
in place of 1987 to 1991 as contemplated under the first settlement dated 17.11.1987. This is the second settlement.
A 3rd settlement was entered into on 27.10.88 and it was agreed that the bank's service against the vacancies likely to
arise from 1988 to 1992 was to be considered. Government of India vide its letter dated 16.8.90 issued guidelines to
all the public sector banks with regard to recruitment and absorption of temporary employees in public sector banks.
The said guidelines were issued to implement on the lines of approach paper on the issue provided by a committee
constituted in this regard. Government of India guidelines made it clear that all the public sector banks may follow
the provisions laid down in the approach paper. The approach paper specified that the cases of temporary service in
12 consecutive months and who are entitled to benefit of Sec.25F of the Industrial Disputes Act, 1947 may be decided
by entering into a settlement with the representative union. In respect of temporary employees who had put in less
than 240 days of service in 12 consecutive months or less, a settlement could be avoided and however if the
Management so desired they could enter into a conciliation settlement with the representative union. In para. 6(h) it
is mentioned that only those temporary employees who had put in temporary service of 90 days or more days after
1.1.82 would be eligible for considering under the scheme. Although the Government guidelines envisaged for a
settlement in respect of employees who had put in temporary service of 90 days or more days, the bank by way of a
further concession entered into settlements. Even in respect of those who had put in less than 90 days and also the
bank went a step further and said those persons who are working after 1975 were also considered. Hence, there was
a genuine effort on the part of the Respondent bank to provide as many as possible jobs subject to the availability of
the vacancies. However, para 6 (k) of the approach paper made it clear that it is a one time, exercise in full and final,
settlement of all the claims and disputes for the past period, in respect of temporary workmen covered by the
settlement. Another settlement was entered on 9.1.91 herein after referred as 4th settlement and the time limit was
extended upto 1994 and separate panel was prepared for temporary employees, casual/daily wagers. It was agreed that
1828
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
while vacancies arising between 1988 to 1994 in respect of temporary employees and in respect of casual/daily
wagers, they can be considered for the vacancies arising between 1995-96 only.
16.
It is submitted that the administrative set up of the Hyderabad Local Head Office comprises of four Zonal
Offices (Zones) at Hyderabad, Vijayawada, Visakhapatnam and Tirupathi covering all the Districts of Andhra
Pradesh. In terms of the settlement the Management after following the procedure laid down therein prepared the
panels of qualified candidates of temporary employees denoted as 1989 panel and also panel of casual/daily wagers
denoted as 1992 panel for giving a chance for being considered for permanent absorption. These panels were
prepared zone-wise separately for messengers and non-messengers in the descending order of temporary service put
in by the candidates during the stipulated period i.e., 1.7.1975 to 31.7.1988. That the Federation approached the
Regional Labour Commissioner(C) for implementation of bi-partite settlement in respect of absorption of temporary
employees. The Regional Labour Commissioner(C) conducted conciliation proceedings and an agreement was
arrived between the Federation and the bank. It was agreed that it would be kept alive upto March, 1997. A copy of
the conciliation proceedings dated 9.2.1995 signed by the parties is filed as material paper. A settlement was arrived
at and an agreement was signed between the Federation and the Management bank on 30.7.1996 under Sec.2 (p) read
with Sec.18(1) of the Industrial Disputes (Central) Rules, 1957, which is hereinafter called as 5th settlement. That on
27.2.1997 a Memorandum of understanding was also signed by the federation’s affiliate and the bank Management
recording the fact that the exercise of identifying the messengerial vacancies as on 31.12.1994 has since been
completed by Central Office and thereby 403 messengerial vacancies were sanctioned . It was agreed that these
vacancies may be filled from 1989 panel of temporary employees after effecting conversion from full time non-
messengerial staff in the usual manner and the agreement was reached accordingly. It was agreed between the
Federation's affiliate and the Management bank that in terms of the settlement dated 30.7.1996 both the panels of
temporary employees and daily wagers/casual employees would lapse on 31.3.1997. That as agreed upon vacancies
were filled from the panels. The Workman who has put in an aggregate temporary service of less than 240 days in a
continuous block of 12 months period during 1.7.1975 to 31.7.1988 has no right to seek a direction to consider her
candidature for absorption in the Management bank under any rule/law except under the settlement entered into
thereon.
17.
Respondent contended that, in fact, the case of the Workman can be considered under all the five settlements
having got her case considered under provisions of these settlements. All the other provisions and terms of the
settlements are also binding on him/her. The Management bank has not violated any of the provisions of the terms of
the said settlement. That the very preparation and maintenance of panel is in compliance of the terms agreed under
these settlements. These settlements were time bound and they ceased to exist on 31.3.1997. That the bank has never
promised that all the candidates in the panel will be absorbed. In the advertisement itself it was made clear that
candidates will be considered for absorption in the vacancies that may arise upto 1992. Keeping alive the panels after
31.3.1997 is contrary to the settlements arrived between the State Bank of India Staff Federation and the Management
bank. That the settlements are binding on the parties. The Workman is also bound under the terms of the said
settlement. The settlement does not suffer from any ambiguity as their language is very clear. The right under the
settlements is to give them a chance to be considered for future appointment in the bank's services against the
vacancies likely to arise. The settlements were effected to balance the expectations of the temporary employees to be
absorbed in permanent service as against the constitutional rights for all eligible persons to be considered for
employment every time a vacancy arises. That the alleged dispute including the demand for reinstatement has to be
decided in this context. It is submitted that the period of panel list got expired on 31.3.97 and it is an integral term of
the settlement and cannot be modified in any proceedings under the law. These temporary employees who
unfortunately could not be accommodated for want of vacancies have no further rights to be considered for
regularization. That the Hon'ble High Court in WP No.12964/94, held as follows, "It is needless to state that the
settlement arrived at between the All India State Bank of India Staff Federation which, is the majority union and the
bank Management is binding on the Workmen also. It is not at all the case of the Workman that any of the terms of
the settlement has been violated by the bank's Management. If the Workman had worked in the bank on part-time
basis before 31.5.94, that itself would not vest in him a right to claim that her services should be regularized on
permanent basis against a full time cadre post. The claim put forth by the Workman in the present petition is therefore
misconceived and not tenable. However, it is open to the Workman to claim any right which flows from the
settlement between the union and the bank Management. As already pointed out that it is not the grievance of the
Workman that some right which has flown from the settlement in favour of the Workman has been denied by the bank
Management. Therefore, I do not find any ground, let alone substantial ground, to grant the kind of relief sought for
by the Workman. Writ Petition fails and is accordingly dismissed. No costs."
18.
Further, it is contended that if the panels were not lapsed at the end of designated period and allowed to be
continued it would result in making the contracts of temporary employment indirectly permanent through back door
entry, which would not only be contrary to the settlements but also to Articles 14 and 16 of Constitution of India and
deprive the chances of original claimants who would Come through proper recruitment procedure. As their rights
have been crystallized by operation of the settlements. Hence, there is no question of any Legitimate expectation
being violated.
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1829
19.
Similarly placed ex-employees filed WP No.9206/1995 and the batch before the Hon'ble High Court of A.P.
and the learned Single Judge allowed the Writ Petitions. Aggrieved by the same WA No.86/98 and the batch was
filed and the Division Bench set aside the order of the Single Judge. Thereafter the ex-temporary employees filed
Special Leave Petition No.11886-11888 of 1998 before the Hon'ble Supreme Court of India. The Hon'ble Supreme
Court of India also dismissed the SLP. Therefore, reference to the Judgement of the Learned Single Judge in WP
No.9206/97 is of no consequences as the same has already been set aside. The observations made in the Judgements
cannot be relied upon for any purpose what so ever. The question of operation of Sec.25F would not come into play.
Further the issue is covered by various Judgements of Hon'ble Supreme Court of India and various Hon'ble High
Courts. Hence, the reference may be ordered that the Workman is not entitled for any relief.
20.
In order to fortify her claim Workman has examined herself as WW1 and also filed documents in evidence
which has been exhibited as Ex.W1 to W17. Further, the Workman has filed photocopies of documents in support
of her claim which are discussed as under:-
Ex.W1 is the Caste Certificate. Further Ex.W2 is the Application for court proceedings reg. birth certificate of
Petitioner. Ex.W3 is the Service certificate dated 11.08.1988. Ex.W4 is the Recruitment of 30 days category Ex-
Temporary Employees. Ex.W5 is the Application Form. Ex.W6 is the Absorption letter. Ex. W7 is the Absorption
letter. Ex. W8 is the Service Certificate . Ex. W9 is the Service Certificate. Ex. W10 is the Absorption letter. Ex. W11
is the Service Certificate. Ex. W12 is the Service Certificate Ex. 13 is the Service Certificate. Ex. W14 is the Service
Certificate. Ex. W15 is the Appointment letter Ex. W16 is the Appointment letter. Ex. W17 is the Service Certificate.
21.
Though Respondent has filed counter, but the contention made in the counter is not substantiated by any
evidence by the Respondent Management.
22.
Apart from afore mentioned documents, Learned Counsel for Workman has also filed a long list of various
judgements of Hon’ble Supreme Court as well as Hon’ble High Court, which we will discuss at appropriate place in
this Award.
23.
Heard the argument of Learned Counsel for Workman as well as for Respondent.
24.
On the basis of rival pleadings of both the parties and submissions made by the Learned Counsel for both
the parties, following points arise for determination in the industrial dispute :-
I.
Whether the 1st settlement dated 17.11.1987, 2nd settlement dated 16.7.1988, 3rd settlement dated
27.10.1988, 4th settlement dated 9.1.1991 and 5th settlement dated 30.7.1996 entered into between
State Bank of India and All India State Bank of India Staff Federation and also Memorandum of
Understanding are binding upon both the parties?
II.
Whether the action of State Bank of India, Local Head office, Hyderabad branch in terminating the
services of Workman Smt K. Sakku Bai, a Messenger with effect from 31.3.1997 is justified?
III.
Whether the Workman is entitled for absorption on permanent post in the Branch of Respondent
management as per averments made by him in the claim statement?
IV.
To what relief if any the Workman is entitled for?
Findings:-
25.
Point No.I:-Undisputedly settlements dated 17.11.1987, 16.7.1988, 27.10.1988, 9.1.1991 and 30.7.1996,
minutes of conciliation proceedings and memorandum of understanding dated 27.2.1997 were executed between the
State Bank of India and All India State Bank of India Staff Federation under section 2(p) and 18 (1) of I.D. Act, 1947
read with Rule 58 of Industrial Disputes (Central Rules), 1957.
Section 2(p) of the Industrial Disputes Act, 1947 as follows:-
(p) "settlement" means a settlement arrived at in the course of conciliation proceeding and includes a written
agreement between the employer and workmen arrived at otherwise than in the course of conciliation
proceeding where such agreement has been signed by the parties thereto in such manner as may be prescribed
and a copy thereof has been sent to an officer authorised in this behalf by the appropriate Government and the
conciliation officer;
Section 18(1) provides as follows:-
18. Persons on whom settlements and awards are binding.
- [(1) A settlement arrived at by agreement between the employer and Workman otherwise than in the course of
conciliation proceeding shall be binding on the parties to the agreement.
Therefore, in view of the provision contained u/s.18 (1) I.D. Act, 1947, terms and conditions enumerated in the
aforesaid settlements are binding on the parties to the agreement. The Learned Counsel for Workman has argued that
the Workman after going through the selection procedure has successfully been listed in the panel for appointment on
1830
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
the permanent basis in the Respondent management and the empanelled list has to be valid till last person in the
empanelled list is appointed on permanent basis. But the impugned order dated 25.3.97, 27.3.97 and 31.3.97, has been
issued by Respondent management thereby the services of the Workman has been terminated and the said order is not
in consonance of the terms of the agreement entered into between the parties. Further, Workman submits that the
Respondent in the 5th settlement has mentioned the date i.e., 31.3.1997 for lapse of empanel list which is illegal and
that is not binding upon the Workman. The condition of lapse of empanelment list on 31.3.97 incorporated in the
aforesaid 5th settlement, is arbitrary and illegal.
26.
The perusal of the impugned order dated 25.3.1997 goes to reveal that the Chief/Branch Manager, SBI Zonal
Office has issued the letter to all the branches with regard to the subject not to make any temporary appointments in
the Branch in messengerial category from 1.4.1997. The extract of the said letter is given below:-
“We have been advised by the Deputy General Manager, Zonal Office, Hyderabad that as both the panels of
temporary employees of 1989 and daily wagers/casual labours of 1992 will lapse by 31.3.1997, it has been decided
by Central Office not to make any temporary appointments in messengerial category from 1.4.1997.”
Thus, from the contents of the aforesaid letter, it manifest that Head Office of State Bank of India vide letter dated
25.3.1997 has issued direction to all its branches not to make any temporary appointments in messengerial category
from 1.4.1997 due to reason of lapse of both panels i.e., 1989 & 1992 on 31.3.1997 as per terms of settlements
entered into by both parties. Further, the contents of the subsequent letter dated 27.3.1997 issued by Respondent
Management is also direction to Branch Manager, State Bank of India not to make any temporary messengerial
category appointment with effect from 1.4.1997 and it has also been communicated to all concerned that the panels
of temporary employees and daily wagers maintained by Zonal offices stand lapsed from 31.1.1997. Further, office
order dated 31.3.1997 has been issued by Respondent management that goes to reveal that the said office order has
been issued to this effect that, “Consequent on absorption of temporary employees in permanent cadre, it has been
decided by the competent authority that no one onwards, no further daily labour or temporary
employees/appointments should be resorted to/engaged/employed.” Therefore, it reflects from the contents of the
aforesaid orders that the temporary appointment in messengerial category and daily labour has been stopped by the
Respondent management with effect from 1.4.1997 because of the lapsed of panel of temporary workers and daily
wagers by 31.3.1997. The agreement for lapse of both the panels on 31.3.1997 is contained in the 5th settlement
which has been arrived at between the parties on dated 30.7.1996 with the consensus of both the parties. Therefore,
Workman can not challenge the terms and conditions contained in settlement dated 30.7.1996 regarding lapse of
panel on 31.3.1997 as agreed between State Bank of India and State Bank of India Staff Federation. As per provision
contained u/s.18(1) of I.D. Act, 1947 the said Agreement dated 30.7.1996 is binding on both the parties.
In the case of Allied Sales Corporation Secunderabad vs.The Authority Under Andhra Pradesh..... 1990 II LLJ
510 AP para 414, Hon’ble Court have held:-
“4. There was a settlement between the Management and the workmen under Section 18(1) of the Industrial
Disputes Act on 25th April 1983 under which the age of superannuation of the workmen was fixed at 55 years.
The settlement was to be in force upto 30th June 1986 and the next settlement, incorporating practically the
same terms, was again entered into on 4th February 1987 under Section 18(1) of the Industrial Disputes Act.
There is no dispute that these settlements are under Section 18(1).
14. Now the Authority constituted under Section 41(1) of the Act is an authority with very limited jurisdiction. It
can only decide in the first appeal whether a termination by the management is valid or not and is within the
parameters of Section 40 of the Act. The said Authority, in our view, has absolutely no jurisdiction to decide
whether a settlement entered into under Section 18(1) of the Industrial Disputes Act between the representatives
of the Workmen and of the Management, is vitiated by undue influence or misrepresentation or coercion on the
part of the Management. The Authority, namely, the Assistant Commissioner of Labour, was never intended by
the A.P. Legislature to have jurisdiction to go into the question of the validity of a settlement arrived at
under Section 18 of the Industrial Disputes Act by an Industrial Court. That Parliament has, in fact, constituted
Industrial Courts under the Industrial Disputes Act, with extensive powers cannot be disputed. What we mean to
say is that the Authority under Section 41(1) of the A.P. Act has no jurisdiction what-so-ever either to question
or to decide about the validity of any such settlements. If parties to a settlement have a grievance about the
validity of a settlement, it is for them to agitate the matter before the appropriate forum and they cannot ask an
Authority constituted under Section 41(1) of the A.P. Shops and Establishments Act, 1966 with limited
jurisdiction, to go into any such question and, that too, incidentally while deciding whether retirement as per
the contract of employment, is legal or not.”
It is not the case of Workman that aforesaid settlements are vitiated by undue influence or misrepresentation or
coercion on the part of the management. If the Workman feeling aggrieved by any terms of settlement/ agreement on
the aforementioned grounds then he can challenge of settlement before a competent authority under the Act, 1947.
But here in the instant matter it is not a case of Workman that aforementioned settlement has been entered into
between the parties on the ground of undue influence or misrepresentation or coercion. Therefore, Workman is barred
to raise any objection in respect of fixing the date of lapse of both panels on 31.3.1997 as agreed between both the
parties and Workman can not challenge any terms of said Agreement.
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1831
Further in the case of Herbertsons Limited Vs. Workmen of Herbertsons Limited and Ors, 1977 AIR 322,
Hon’ble Supreme Court have held:-
The Tribunal thought that the question of the quantum of membership of the 2nd Respondent did not call for a
finding at all in view of 1his Court's order. As observed above that was not a correct assumption. On the other
hand, we feel that this view of the Tribunal has led it to approach the matter in an entirely erroneous manner.
The Tribunal is, rightly enough, conscious that under section 18 (1) of the Industrial Disputes Act the settlement
was binding on the company and the members of the 3rd Respondent union. Even so, the Tribunal devoted
nearly half of its order in scanning the evidence given by the company and Respondent No. 3 to find out
whether the terms of the settlement had been explained by the President of the union to the workmen or not and
whether the workers voluntarily accepted the settlement knowing all the "consequences". This to our mind is
again an entirely wrong approach.
“When a recognised union negotiates with an employer the workers as individuals do not come into the picture.
It is not necessary that each individual worker should know the implications of the settlement since a
recognised union, which is expected to protect the legitimate interests of labour, enters into a settlement in the
best interests of labour. This would be the normal rule. We cannot altogether rule out exceptional cases where
there may be allegations of mala fides, fraud or even corruption or other induce- ments. Nothing of that kind
has been suggested against the President of the 3rd Respondent in this case. That being the position, prima
facie, this is a settlement in the course of collective bargaining and, therefore, is entitled to due weight and
consideration.
It is not possible to scan the settlement in bits and pieces and hold some parts good and acceptable and others
bad. Unless it can be demonstrated that the objectionable portion is such that it completely outweighs all the
other advantages gained the Court will be slow to hold a settle- ment as unfair and unjust. The settlement has to
be accepted or rejected as a whole and we are unable to reject it as a whole as unfair or unjust. Even before
this Court the 3rd Respondent representing admittedly the large majority of the workmen has stood by this
settlement and that is a strong factor which it is difficult to ignore. As stated elsewhere in the judgment, we
cannot also be oblivious of the fact that all workmen of the company have accepted the settlement. Besides, the
period of settlement has since expired and we are informed that the employer and the 3rd Respondent are
negotiating another settlement with further improvements. These factors, apart from what has been stated
above, and the need for industrial peace and harmony when a union backed by a large majority of workmen has
accepted a settlement in the course of collective bargaining have impelled us not to interfere with this
settlement. That being the position, we unhold the settlement as fair and just and order that the award of the
Tribunal shall be substituted by the settlement dated October 18, 1973. The said settlement shall be the
substituted award. The appeal is disposed of accordingly. There will be no order as to costs.”
Therefore, in view of the law laid down by the Hon’ble Apex Court as discussed above, the contention of the
Workman that the date fixed for lapse of empanelled list on 31.3.1997 for appointment to the permanent post vide 5th
Settlement dated 30.7.1996 is arbitrary, illegal is not untenable. The recognized union of Workmen has negotiated
with the Respondent Bank Management representing large number of Workmen and the Workman as individual do
not come into picture. Workman in the instant case has work as temporary Workmen in the Respondent Branch and
in response of Notification he had applied for inclusion of her name in the panel and he was selected for inclusion
her name in the panel list to be utilized for absorption of such Workman to permanent post in order of their seniority
in the list. The Settlement dated 30.7.1996 between State Bank of India and All India State Bank of India Staff
Federation under Sec.2(p) and Sec.18(1) of I.D. Act, 1947 has clearly provided as regard non-messengerial position
and it is agreed that all such posts sanctioned fallen vacant upto 31.3.1997 shall be filled before empanel list is
allowed to lapse. Thus, in view of law laid down by the Hon’ble Apex Court, in the instant case, Agreement dated
30.7.1996 was entered into between both the parties in respect of lapsing of the both the panels on 31.3.1997 and
absorption of the Workmen from panel list was subject to availability of vacancy of post likely to arise upto
31.3.1997, have a binding force on Workman as well as management of State Bank of India in view of provision
contained under section 18 (1) of I.D. Act, 1947.
Thus, Point No.I is answered against the Workman and in favour of the Respondent.
27.
Point No.II:- Firstly, it is submitted on behalf of the Workman that the Respondent has terminated her
services by oral order on 31.3.1997 without issuing any notice or paying any salary or compensation in lieu thereof.
Therefore, the termination order of the Workman from service is in violation of provision contained Under Section 25
F of I.D. Act, 1947. Therefore, the order is liable to be set aside.
28.
On the other hand, Respondent counsel contended that Workman has not worked for 240 days in any
preceding calendar year. Therefore, reference of the industrial dispute is not relevant. In this context, the Workman
has examined herself as WW1 who has reiterated that Workman has been terminated from service by Respondent on
31.3.1997 without notice of salary or compensation in lieu thereof. Before examining the claim of the Workman on
merit it would be apposite to reproduce the provision contained under section 25 F:-
1832
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
Section 25F provides:-
Conditions precedent to retrenchment of workmen.- No Workman employed in any industry who has been in
continuous service for not less than one year under an employer shall be retrenched by that employer until—
(a) the Workman has been given one month' s notice in writing indicating the reasons for retrenchment and the
period of notice has expired, or the Workman has been paid in lieu of such notice, wages for the period of the
notice:
(b) the Workman has been paid, at the time of retrenchment, compensation which shall be equivalent to fifteen
days' average pay for every completed year of continuous service] or any part thereof in excess of six months;
and
(c) notice in the prescribed manner is served on the appropriate Government or such authority as may be
specified by the appropriate Government by notification in the Official Gazette].
Compensation to workmen in case of transfer of undertakings.
Section 25B defines the term continuous service which provides
Definition of continuous service.- For the purposes of this Chapter,--
(1) a Workman shall be said to be in continuous service for a period if he is, for that period, in uninterrupted
service, including service which may be interrupted on account of sickness or authorized leave or an accident
or a strike which is not illegal, or a lock- out or a cessation of work which is not due to any fault on the part of
the Workman;
(2) where a Workman is not in continuous service within the meaning of clause (1) for a period of one year or
six months, he shall be deemed to be in continuous service under an employer--
(a) for a period of one year, if the Workman, during a period of twelve calendar months preceding the date with
reference to which calculation is to be made, has actually worked under the employer for not less than--
(i) one hundred and ninety days in the case of a Workman employed below ground in a mine; and
(ii) two hundred and forty days, in any other case;
In order to prove the fact of 240 days of service within 12 months of a calendar year just preceding from the date of
termination, the initial burden of proof lies upon the Workman and the Workman has to prove this factum by
adducing her oral as well as documentary evidence in support of her claim.
Further, how to calculate 240 days of service by the Workman in a calendar year. In this context the reference of
decisions of Hon’ble Supreme Court is relevant and the same are discussed below:-
In Rajasthan State Ganganagar S. Mills Ltd. v. State of Rajasthan and Anr. (2004) Apex Court held:
"It was the case of the Workman that he had worked for more than 240 days in the year concerned. This claim
was denied by the appellant. It was for the claimant to lead evidence to show that he had worked for 240 days
in the year preceding the date of his termination. He has filed an affidavit. It is statement which is in his favor
and that cannot be regarded as sufficient evidence for any Court or Tribunal to come to the conclusion that in
fact the claimant had worked for 240 days in a year These aspects were highlighted in Range Forest Officer v.
S.T. Hadimani (2002 (3) SCC 25. No proof of receipt of salary or wages for 240 days or order or record in that
regard was produced. Mere non-production of the muster roll for a particular period was not sufficient for the
Labour Court held that the Workman had worked for 240 days as claimed."
In Municipal Corporation, Faridabad v. Siri Niwas (2004 (8) SCC 195), held "the burden was on the
Workman to show that he was working for more than 240 days in the preceding one year prior to his alleged
retrenchment." In M.P. Electricity Board v. Hariram (2004 (8) SCC 246) the position was again reiterated in
paragraph 11 as follows: "The above burden having not been discharged and the Labour Court having held so,
in our opinion, the Industrial Court and the High Court erred in basing an order of reinstatement solely on an
adverse inference drawn erroneously ..”
In the case of Manager, RBI, Bangalore vs. S Mani (2005) SCC Page 100, the 3 Judges Bench of the Apex
Court held that "the initial burden of proof was on the Workman to show that he had completed 240 days of service."
Hon'ble Apex Court in the case of Mohan Lal vs Management BEL 1981 SCC page 225 has laid down the
principle that how to count 240 days of service within one year it is held: "Clause (2)(a) provides for a fiction
to treat a Workman in continuous service for a period of one year despite the fact that he has not rendered
uninterrupted service for a period of one year but he has rendered period of 240 days during the period of 12
calendar service for months counting backwards and just preceding the relevant date being the date of retrenchment.
In other words, in order to invoke the fiction enacted in clause (2)(a) it is necessary to determine first the relevant
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1833
date, ie the date of termination of service which is complained of as retrenchment. After that date is ascertained. move
backward to a period of 12 months just preceding the date of retrenchment and then ascertain whether within the
period of 12 months, the Workman has rendered service for a period of 240 days. If these three facts are affirmatively
answered in favor of the Workman pursuant to the deeming fiction enacted in clause (2)(a) it will have to be assumed
that the Workman is in continuous service for a period of one year and he will satisfy the eligibility qualification
enacted in Section 25-F"
“14. We have already extracted section 25B since its amendment and the change in language is the legislative
exposition of which note must be taken. In fact, we need not further dilate upon this aspect because in Surendra
Kumar Verma and Ors. v. Central Government Industrial-cum-Labour Court, New Delhi and Anr., Chinnappa
Reddy. J., after noticing the amendment and referring to the decision in Sur Enamel and Stamping Works (P)
Ltd case, held as under:
"These changes brought about by Act 36 of 1964 appear to be clearly designed to provide that a Workman who
has actually worked under the employer for not less than 240 days during a period of twelve months shall be
deemed to have been in continuous service for a period of one year whether or not he has in fact been in such
continuous service for a period of one year. It is enough that he has worked for 240 days in a period of 12
months, it is not necessary that he should have been in the service of the employer for one whole year."
In a concurring judgment Pathak J. agreed with this interpretation of section 25B(2). Therefore, both on
principle and on precedent it must be held that section 25B(2) comprehends a situation where a Workman is not
in employment for a period of 12 calendar months, but has rendered service for a period of 240 days within the
period of 12 calendar months commencing and counting backwards from the relevant date, i.e. the date of
retrenchment. If he has, he would be deemed to be in continuous service for a period of one year for the
purpose of section 25B and Chapter VA.”
Thus, in view of the law laid down by the Hon’ble Apex Court as discussed above the initial burden of proof lies
upon the Workman to show that he has completed 240 days of the service with the Respondent just preceding from
the date of her termination. Further, in respect of the employment of calculating the 240 days service provision
contained under Section 25-F read with Section 25-B of the I.D. Act, 1947.
29.
Now, in view of the provision contained under Section 25 F and law laid down by the Hon’ble Apex Court,
we have to examine whether the Workman has discharged her initial burden of proof in respect of her claim of 240
days continuous service in a calendar year just preceding from the date of her termination i.e., 31.3.1997.
In this context, WW1 in her cross examination has stated that,
“I was not sponsored by any employment exchange. I did not undergo regular process of selection before my
engagement as temporary Non-Messenger in the branch.”
“It is true that I did not work for 240 days in any year in my entire service in a single branch.”
Thus, it is clear from the testimony of WW1 that the Workman had not worked for 240 days continuously in any 12
months of a calendar year just preceding from the date of her termination in the Respondent bank. Therefore,
Workman failed to establish her plea by her oral and documentary evidence that he had worked for 240 days
continuously in calendar year just preceding from the date of her termination i.e., 31.3.1997. Thus, the claim of the
Workman that he has been terminated by oral order without issuing notice or payment in lieu after termination, in
contravention of Section 25 F of Industrial Disputes Act, 1947 is not tenable. However the documents filed by the
Workman in support of her claim, number of days worked with the Respondent goes to reveal that the Workman
had worked intermittently as daily wager depending upon availability of work in branch. Workman did not file any
document of appointment letter or salary slips in support of her claim for appointment as a non-messenger in the
Respondent branch on temporary basis.
30.
Per contra, the Learned Counsel for Respondent has submitted the allegation of Workman that he was
terminated from services is not correct. As the vacancies were filled up on regular basis in order of their respective
seniority the non-engagement of the Workman does not amount to termination. Further, Respondent contended that
no law provide that even though there is no work temporary employee should be continued in the bank work as the
very engagement of Workman was subject to availability of work. Therefore, the allegation that the bank has
indulged in unfair labour practice is incorrect.
31.
Thus, in view of the fore gone discussion and contentions made by the Respondent, I find the force in the
argument advanced by the Respondent that in the instant matter, Workman was not terminated from service by order
dated 31.3.1997 rather he was disengaged in view of the non-availability of the work in the branch. Further, there
was direction issued by the Head Office of the Respondent authority not to engage any daily wager Workman/
temporary Worker w.e.f. 1.4.1997. Thus, such disengagement of Workman does not amount to termination.
Moreover, the Workman failed to prove her claim that he was terminated in contravention of provision of Sec.25F of
the I.D. Act, 1947 as she failed to establish her plea by any oral or documentary evidence that he had worked for 240
days continuously in a twelve months of calendar year just preceding from date of termination i.e., 31.3.1997.
1834
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
32.
Further, perusal of the order dated 25.3.1997 goes to reveal that the Chief Branch Manager, State Bank of
India has issued the letter to Zonal Office with direction to all its branches to this effect that they have been advised
by the DGM, Zonal Office, Hyderabad that as both the panel of temporary employees of 1989 and daily
wagers/casual labour of 1992 will lapse on 31.3.1997 it has been decided by central office not to make any temporary
appointments in messengerial cadre from 1.4.1997, therefore it was directed to issue suitable instructions not to make
temporary appointments from 1.4.1997. There is no mention in this order that the Workman herein has been
terminated from service by this order.
33.
Further, the circular dated 27.3.1997 was issued by DGM, SBI to all branches in commercial network in
respect of the non-appointment of temporary employees in subordinate cadre and it has directed not to make any
temporary employment in the subordinate cadre with effect from 1.4.97 and further, it has directed to ensure that no
temporary/casual/daily basis appointment of the petty cash. Further, it is directed to all Branch Managers that any
deviation in this regard will be viewed seriously. Thus, these circulars do not reflect that the Workman has been
terminated from service by this order.
34.
Similarly, office order dated 31.3.1997 is simply a direction to all branches of the Respondent bank by
DGM that no further daily labour should be engaged or employed. Therefore, the plea of the Workman that he has
been terminated by the aforesaid order dated 25.3.1997, 27.3.1997 and 31.3.1997 from the service by the Respondent
is not acceptable. The evidence adduced by the Workman clearly goes to reveal that he had worked as a daily wager
for which he has been paid wages according to number of working days. As there was an order for prohibition for
engaging temporary workmen, in the bank, therefore, Workman could not be engaged by the Respondent for work
from 1.4.1997 and there after. It is settled law that the daily wagers are engaged by the employer depending upon
the availability of work and as the work was not available the Workman was not engaged further by the Respondent
management. Therefore, the Workman on the ground of number of days he had worked in the Respondent bank
cannot claim any right to reinstate him into the employment. As the Workman failed to prove the mandatory
condition of 240 days of continuous service as required under Sec.25F of I.D. Act, 1947. Therefore, the
disengagement of Workman from work can not be termed in contravention of provision contained under Sec.25F and
25 B of the I.D. Act, 1947.
Thus, this point is answered against the Workman and in favour of Respondent.
35.
Point No.III:- In this context, the Workman has contended that the management failed to implement the
selected panels during its valid tenure. The management adopted the back door methods contrary to the settlements
and filled up the vacancies. The same is evident from the proceedings dated 18.11.1993 a copy of the same is filed in
the material papers and the same may be read as part of the claim statement. Further, it is submitted that management
has to adhere the procedure issued by the Central Government, the instructions dated 16.8.1990 in the year 1995, but
same was not followed in the year 1997 despite there being vacancies. The management has followed the procedure
of calling candidates through employment exchange instead of giving chance to the empanelled candidates like the
Workman herein. The management sent call letters to the similarly situated candidates like the Workman in the month
of June 1997 subsequent to issuance of impugned termination orders. After knowing the fact that they are litigating
the issue by way of dispute, the management has refused to engage those candidates, the copies of call letters issued
are filed herein along with claim petition. The Workman herein reiterates that the panels are meant for absorption but
not for termination. In view of the same a duty is cast upon the Respondent management to engage the empanelled
candidates like the Workman herein even in temporary vacancies till they are absorbed permanently in regular
vacancies.
36.
On the other hand, Respondent has contended that the Federation approached Regional Labour
Commissioner (Central) for implementation of bipartite settlement in respect of the absorption of temporary
employees. The Regional Labour Commissioner (Central) conducted conciliation proceedings and agreement was
arrived at between the Federation and the Management bank. It is submitted that it was agreed between the
Federation and the Management that both the panels of temporary employees and daily wagers /casual labour would
be kept alive upto March, 1997 and the vacancies as agreed to under the afore set out settlements will be filled from
both the lists concurrently. A copy of the conciliation proceedings dated 9.6.1995 signed by the parties to the dispute
is filed as a material paper. Further, it is submitted that the settlement was arrived at and an agreement was signed
between the Federation and the Management bank on 30.7.1996 under Section 2(p) read with Section 18(1) of the
Industrial Disputes (Central) Rules 1957 which is binding on the parties. A copy of this agreement which hereinafter
may be referred to as 5th settlement for brevity, is also filed as a material paper. The 5th settlement dated 30.7.1996
whereunder the earlier four settlements dated 17.11.1987, 16.7.1988, 27.10.1988 and 9.1.1991 were also referred, it
was agreed to, by the Federation and the Management bank that both the panels of temporary employees and daily
wagers/casual employees will be kept alive upto March, 1997 for filling the vacancies existing/arrived at as on
31.12.1994 as per the norms agreed to between the bank and Federation and that thereafter the said panels would
lapse. It was also agreed that within the framework of the above settlements the modalities about drawing names
from either the panel of temporary employees or the panel of daily wagers and casual labour would be decided
administratively on circle to circle basis depending upon the local requirements in consultation with the Federation’s
affiliate by the Circle management. It was further agreed that all messenger real vacancies/positions in the subordinate
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1835
cadre including part-time attendants specifically provided as leave reserve will be filled by the end of 31.3.1997.
Further, Respondent contended that on 27.2.1997 a memorandum of understanding was also signed between the
Federation’s affiliate and the bank management regarding the fact that the exercise of identifying the messengerial
vacancies as on 31.12.1994 has since been completed by central office and thereby 403 messengerial vacancies were
sanctioned to the circle of the Management bank and it was agreed that these vacancies may be filled from 1989 panel
of temporary employees after effecting conversion from full time non-messengerial staff in the usual manner and the
agreement was reached upon. Further, it was agreed between the Federations affiliate and the management bank
that in terms of the settlement dated 30.7.1996 both the panels of temporary employees and daily wagers /casual
employees would lapse on 31.3.1997.
37.
The Workman has contended that the empanelled list prepared by the Respondent management for
appointment of temporary and daily wage Workers to the permanent post cannot lapse unless until it is exhausted by
appointing all the empanelled persons and it should continue even after 31.3.1997, i.e., the date fixed for the lapse of
panel. It is undisputed that the date of lapse of empanelled list of Workmen has been fixed to 31.3.1997 as
mentioned in the settlement dated 30.7.1996, and agreed between the parties. It is settled law that and once the life
of panel list lapses on the date as agreed between the parties it cannot be extended beyond that date. In the instant
case the panel list of the workmen was valid upto 31.3.1997 in view of the terms and conditions enumerated in the 5th
Settlement entered into between the parties. As the lapse of panel i.e., 31.3.1997 has been agreed by State Bank of
India and State Bank of India Staff Federation through 5th Settlement, the Workman is not competent to challenge the
same.
In this context I would like to take reference of the decision of the apex court in the case of Syndicate Bank and Ors
vs. Shankar Paul and Ors , AIR 1997 SC 3091, therein the Hon’ble Apex Court have held:-
“Till 1982, the branches of the appellant Bank in Calcutta region were recruiting persons locally to work as
temporary attenders in leave vacancies. In view of the revised procedure prescribed by the Government of India
in respect of such temporary appointments, the Calcutta regional office of the appellant Bank issued a circular
to all of its branches on 14.8.1982, instructing all the branches under it to discontinue the old practice from
1.6.1982 and appoint only empanelled candidates. The regional office was to prepare a panel of eligible
candidates, after calling names from the local/district employment exchange, and split it up branch-wise.
Following that new procedure yearly panels were prepared thereafter. Names of the Respondents were for the
first time included in the panel prepared for the period 7.2.1987 to 6.2.1988. By its letter dated 7.2.1987 the
Bank had informed the Respondents that the panel was valid for one year only and that inclusion of their names
in the panel was not to confer on them any right to seek permanent appointment in the service of the bank.
Considering the object with which the panel was prepared and the fact that it was an yearly panel expiring on
6.2.1988, we are of the opinion that the Respondents did not get any right, because of inclusion of their names
in the said panel, for permanent absorption in the service of the Bank. Whatever conditional right they had
came to an end with the expiry of the panel. The claim of the Respondents, as contained in the writ petition was
thus misconceived and therefore the learned single Judge and the Division Bench, when it first decided the
appeal, were right in dismissing the writ petition and the appeal respectively.”
Thus, in view of the above law laid down by the Hon’ble Apex Court and in view of the terms and conditions of the
5th Settlement the contention of the Workman that empanelled list should continue even after 31.3.1997 till the last
Workman in the panel is absorbed is not tenable. The contention of the Workman is baseless in view of recital in
the settlement. Therefore, in view of the fore gone discussion and finding given at Point No. I regarding binding
nature of Settlements and terms and conditions enumerated therein, in view of the provision contained u/s.18(1) of the
I.D. Act, 1947, I am of the considered view that life of panels lapsed on 31.3.1997 in view of terms of settlement
dated 30.7.1996 and plea of Workman that the panel shall continue even after 31.3.1997 till last man absorbed has
no legal force and same is untenable.
38.
Undisputedly, settlement agreement dated 30.7.1996 was executed between the State Bank of India and
State Bank of India Staff Federation and in that settlement it was agreed that both the panels of temporary employees
and daily wagers/ casual employees will be used for filling vacancies existing as on 31.12.1994 as per the norms
agreed between the bank and the Federation. These empanelled workmen were to be given a chance for permanent
appointment in the bank against vacancies arising up to December 1994 whereas the daily wagers/ casual employees
were to be considered against the vacancies arise from January 1995 to December 1996, whereby the said panel
would lapse. It was agreed that the vacancies falls upto 31.3.1997 shall be filled before the empanelled list is
allowed to lapse. Thus, the claim of the Workman to the post of permanent non-messenger in the Respondent
management was subject to the availability of the sanctioned post and vacancies arising upto 31.3.1997. The
workmen given chance to the permanent post were seniors in number of working days in panel list and Workman
herein was junior to those workmen. Therefore, Workman could not be given absorption to permanent post being
junior to other workmen in the panel list.
1836
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
39.
In this context the Workman witness WW1 was cross examined by the Respondent counsel and in the cross
examination the witness WW1 states:-
“I applied for appointment as Non-Messenger, in response to the advertisement issued by the bank in the year
1989….
The panel was prepared basing upon the number of days of service, put in by the temporary employees. Some of
the temporary employees whose names were included in the panel were given regular appointment in the bank
in order of their seniority in the panel…..
It is true that I am not having any documents to show that any of my juniors are continuing in service in the
bank.”
Thus, from the above statement of the Workman witness WW1 it is clear that the panel was prepared in terms of
various settlements entered into between Staff Federation of State Bank of India and State Bank of India and it was
prepared on the basis of number of days of work put in by the temporary employees. Further, the Workman herself
admitted that some of the temporary employees whose names were included in the panel were given regular
appointment in the bank in order of their seniority in the panel and she is not having any document to show that any
person who worked for less number of days than the Workman was given appointment in the bank. Therefore, the
allegation of the Workman that the regular appointment has been made by the bank from the panel list in breach of
the terms of the settlement and violation of seniority of panel list is not proved by this evidence of WW1. Thus,
there is no evidence on record that bank has given the appointment to the temporary employees as well as daily
wagers from the panel list 1989 and 1992 in breach of seniority of the temporary employees in the list. There is no
evidence of jumbling in the panel list to make appointment of any permanent Workman in breach of the seniority.
Therefore, I am constrained to hold that the Respondent Management has appointed the workmen from panel list in
order of seniority and there is no jumbling of workmen in the panel list before it got lapsed on 31.3.1997.
40.
However, Workman has taken the plea that the panels of Workmen for absorption in the employment of the
Respondent banks (panels of temporary employees and daily wagers) has been lapsed on 31.3.1997 in contravention
of terms of settlement as the object of preparing the entire empanelment of temporary and daily wagers was to
provide them permanent employment and till the both the panel lists exhausted the panel list cannot be lapsed on
31.3.1997 and the date of lapsing of the panel on 31.3.1997 has been fixed by the Respondent arbitrarily without any
authority.
41.
In this context, the perusal of Settlement dated 30.7.1996 reveals that the 5th Settlement dated 30.7.1996
was entered under Section 2(p) and 18(1) of I.D. Act, 1947 read with Rule 58 of Industrial Dispute (Central) Rules
1957. This settlement has been entered into by the competent parties and in this settlement parties thereto agreed
that both the panels of temporary employees and daily wagers/casual employees will lapse on 31.3.1997. Thus the
date of lapse of panel was fixed by both the parties with consensus under the settlement dated 30.7.1996 and same is
binding upon the Workman under the provision of Section 18(1) of I.D. Act, 1947. Moreover, this issue of binding
force of the settlement dated 17.11.1987, 16.7.1988, 27.10.1988 and 9.1.1991 has already been discussed, decided at
finding in Point No.I of this award. However, the legality and validity of the aforementioned settlement has not been
challenged by the Workman before any competent forum. Thus, claim of Workman that the date of lapse of panel
i.e., 31.3.1997 has been fixed arbitrarily by the Respondent bank is untenable. As regard the claim of Workman for
her absorption to the permanent post it is settled law that the Workman can not claim her regularization to permanent
post merely on the basis of number of working days.
42.
In this context the reference of the decision of Hon’ble Supreme Court in the case of Oil and Natural Gas
Corporation vs Krishan Gopal 2020(3) SCALE 272, date of decision 7.2.2020 is relevant therein Hon’ble
Supreme Court have has laid down principle regarding regularization of the Workman on permanent posts. Hon’ble
Supreme Court have laid down the prepositions of regularization of the workmen to permanent post is as under:-
“(i) Wide as they are, the powers of the Labour Court and the Industrial Court cannot extend to a direction to
order regularisation, where such a direction would in the context of public employment offend the provisions
contained in Article 14 of the Constitution;
(ii) The statutory power of the Labour Court or Industrial Court to grant relief to workmen including the status
of permanency continues to exist in circumstances where the employer has indulged in an unfair labour
practice by not filling up permanent posts even though such posts are available and by continuing to employ
workmen as temporary or daily wage employees despite their performing the same work as regular workmen on
lower wages;
(iii) The power to create permanent or sanctioned posts lies outside the judicial domain and where no posts are
available, a direction to grant regularisation would be impermissible merely on the basis of the number of years
of service;
(iv) Where an employer has regularised similarly situated workmen either in a scheme or otherwise, it would be
open to workmen who have been deprived of the same benefit at par with the workmen who have been
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1837
regularised to make a complaint before the Labour or Industrial Court, since the deprivation of the benefit
would amount to a violation of Article 14; and
(v) In order to constitute an unfair labour practice under Section 2(ra) read with Item 10 of the Vth Schedule of
the ID Act, the employer should be engaging workmen as badlis, temporaries or casuals, and continuing them
for years, with the object of depriving them of the benefits payable to permanent workmen.
Thus, in view of the principles laid down by the Hon’ble Supreme Court as discussed above, in the instant matter the
Workman utterly failed to prove her claim by adducing any documentary or oral evidence that the employer has
indulged in unfair labour practice by not filling the permanent posts even though such posts are available and by
continuing to employ workmen as temporary or daily wage employees despite their performance was the same work,
as regular workmen on lower wages.
43.
Respondent has contended that all the vacancies exist and arise upto 31.3.1997 has been filled up from the
panel list in order of seniority and no vacancy exists or arises as on 31.3.1997 remained unfilled. Further, it is
contended that as per terms of settlement the life of panel lists has been lapsed on 31.3.1997, hence, there is no
occasion to extend the life of panel lists beyond 31.3.1997. However, the workman failed to prove contrary by any
evidence to the aforesaid contention of the Respondent that the vacancies were existing as on 31.3.1997 and the
workman was not given absorption to the permanent post in order of her seniority. It is settled law that the power to
create permanent or sanctioned post lies outside the judicial domain and where no posts are available, a direction to
grant regularization would be impermissible merely on the basis of the number of years of service. Therefore, the
claim of the workman on this ground also not acceptable.
44.
Further, as per the of settlement, panel was prepared for absorption of the workmen on the permanent posts
has already been lapsed on 31.3.1997 and the vacancies existing and arising upto 31.12.1994 and upto 31.3.1997 as
settlement dated 30.7.1996 has been filled up from the panel by appointing the workmen as per seniority in the panel
list. Workman witness WW1 in her cross examination has herself admitted this fact that, some of the temporary
employees whose names were included in the panel were given regular appointment in the bank in order of their
seniority in the panel. The Workman failed to show that there was any breach of terms of settlement has been
committed by the Respondent in appointment to permanent post from aforesaid panel list.
45.
As discussed in preceding paragraph of this Award, the life of the panel has not been extended beyond
31.3.1997, by any further settlement hence, the panel list in which name of the Workman was included got expired
on 31.3.1997. It is not the case of the Workman that Respondent has regularized similarly situated workmen either in
the scheme or otherwise and the Workman has been deprived of same benefit on par with those workmen or the
vacancies remained unfilled on the date of lapse of panels i.e., 31.3.1997, Industrial Tribunal has no jurisdiction to
extend the date of lapse of panel i.e., 31.3.1997. This Tribunal can not order for regularization of workmen to the
permanent post in contravention of the provision of Article 14 of the Constitution of India.
In the case of Mahboob Deepak vs. Nagar Panchayat Gajraula & Anr, Civil Appeal No.5875/2007 date of
judgement 13.12.2007, Hon’ble Supreme Court have held:-
“8. Respondent is a Local Authority. The terms and conditions of employment of the employees are governed by
a statute and statutory rules. No appointment can be made by a Local Authority without following the
provisions of the recruitment rules. Any appointment made in violation of the said rules as also the
constitutional scheme of equality as contained in Articles 14 and 16 of the Constitution of India would be a
nullity.
9. Due to some exigency of work, although recruitment on daily wages or on an ad hoc basis was permissible,
but by reason thereof an employee cannot claim any right to be permanently absorbed in service or made
permanent in absence of any statute or statutory rules. Merely because an employee has completed 240 days of
work in a year preceding the date of retrenchment, the same would not mean that his services were liable to be
regularized.”
Therefore, in view of the law laid down by the Hon’ble Apex Court, the claim of the Workman for absorption merely
on the basis of number of day of work in the Respondent bank Branch is not acceptable. As regard plea of the
Workman that the Workman should have been given employment even after 31.3.1997 as temporary Workman, it is
the discretion of Respondent to engage the Workman depending upon availability of work and this Tribunal can not
direct the Respondent to engage the Workman in the absent of such rule/scheme.
46.
In view of principle laid down by Hon’ble Apex Court as discussed above, in the instant matter Workman
utterly failed to establish the fact of rendering continuous service for a period of 240 days of service within a period
of 12 calendar months commencing and coming backward from relevant date i.e., the date of retrenchment, if has he
would be denied to be in continuous service for a period of one year. Therefore, the provision contained under
Sec.25F of retrenchment is not applicable to Workman.
Counsel for Workman has relied upon number of decisions of Hon’ble High Court and Hon'ble Supreme Court and
1838
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
few of them are discussed herein:-
In the case of F.C.I., vs. Kamdhenu Cattle Feed Industries 1993 (1) SCC 71, therein Hon’ble Supreme Court have
held:-
“7. In contractual sphere as in all other State actions, the State and all its instrumentalities have to conform
to Article 14 of the Constitution of which non-arbitrariness is a significant facet. There is no unfettered
discretion in public law: A public authority possesses powers only to use them for public good. This impose the
duty to act fairly and to adopt a procedure which is `fairplay in action'. Due observance of this obligation as a
part of good administration raises a reasonable or legitimate expectation in every citizen to be treated fairly in
his interaction with the State and its instrumentalities, with this element forming a necessary component of the
decision making process in all State actions. To satisfy this requirement of non- arbitrariness in a State action,
it is, therefore, necessary to consider and give due weight to the reasonable or legitimate expectations of the
persons likely lo be affected by the decision or else that unfairness in the exercise of the power may amount to
an abuse or excess of power apart from affecting the bona fides of the decision in a given case. The decision so
made would be exposed to challenge on the ground of arbitrariness. Rule of law does not completely eliminate
discretion in the exercise of power, as it is unrealistic, but providers for control of its exercise by judicial
review.”
In the case of State Bank of India, R.O., Vijayawada vs. Industrial Tribunal, Hyderabad WP No.193/1997,
therein Hon’ble High Court have held,
“Sri Krovvidi Narasimham, the learned counsel for the 2nd respondent contends, supporting the award that it
was a permanent vacancy and even though the 2nd respondent was appointed on temporary basis, his services
were not liable to be terminated and he was to be regularised into service on permanent basis. Shastry award
warrants that no temporary appointment can be made to a permanent post. But the matter is now covered by
two division bench judgements dated 28.11.1986 in W.A. No.791 of 1986 and 25.8.1987 in W.A. No.270 of
1982. The ratio decided in the two judgements is to the effect that there cannot be any mandate to appoint
employees on permanent basis when the requirement was for appointment on temporary basis. But it is held in
the said judgements that when a temporary appointee is ousted from service and not for misconduct and, if
again temporary appointment is to be made, then, the case of such temporary appointee who was ousted, has
got to be considered in accordance with Sec. 25-H of the Act.”
In the case of State of Haryana and others vs. Piara Singh and others. 1992 (4) SCC 118, therein Hon’ble
Supreme Court have held:-
“ 49. If for any reason an adhoc or temporary employee is continued for a fairly long spell, the authorities
must consider his case for regularization provided he is eligible and qualified according to the rules and his
service record is satisfactory and his appointment does not run counter to the reservation policy of the state.”
In the above cited judgements by the Workman the facts of the case are different hence do not apply to instant case
of Workman.
47.
Thus, in view of fore gone discussion and laws laid down by Hon’ble Apex Court as discussed above, the
claim of workman of regularization in the employment of Respondent is not substantiated by the evidence of
Petitioner, WW1 in his cross examination has admitted that he is not aware of any settlements and he is not having
any document to show that any person who worked for less number of days than him was given appointment in the
bank and he has no document to show that any of his juniors is continuing in service of the bank as of now.
Therefore, the claim of the Petitioner for regularization in the employment of Respondent bank is not tenable.
Further, Petitioner failed to produce any document in evidence to establish that any temporary employee junior to
him is working in the Respondent bank. Therefore, Petitioner is not entitled for regularization in the service of the
Respondent.
This point is answered against the Petitioner Workman and in favour of the Respondent.
48.
Point No.IV:- In view of the discussion and finding given at Point Nos. I, II and III, the Workman is not
entitled for any relief and claim statement of Workman sans merit and liable to be dismissed.
This Point is answered accordingly.
AWARD
In view of the fore gone discussion, it is held that the action of the Respondent bank in terminating the
services of Smt K. Sakku Bai, Ex. Messenger by way of oral orders w.e.f. 31.3.1997 is justified. Hence, the
Petitioner is not entitled for any relief as prayed for. The claim statement filed by Workman sans merit, hence,
dismissed. Reference is answered accordingly.
Award is passed accordingly. Transmit.
Typed to my dictation by Smt. K. Phani Gowri, Personal Assistant, transcribed by her, corrected and signed
by me on this the 6th day of March, 2026.
IRFAN QAMAR, Presiding Officer
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1839
Appendix of evidence
Witnesses examined for the
Witnesses examined for the
Petitioner
Respondent
WW1: Smt K. Sakku Bai
NIL
Documents marked for the Petitioner
Ex.W1:
Photocopy of caste certificate
Ex.W2:
Photocopy of Application for court proceedings
Ex.W3:
Photocopy of Service certificate dated 11.08.1988
Ex.W4:
Photocopy of Recruitment of 30 days category Ex-Temporary Employees
Ex.W5:
Photocopy of Application Form
Ex.W6:
Photocopy of Absorption letter
Ex.W7:
Photocopy of Absorption letter
Ex.W8:
Photocopy of Service Certificate
Ex.W9:
Photocopy of Service Certificate
Ex.W10:
Photocopy of Absorption letter
Ex.W11:
Photocopy of Service Certificate
Ex.W12:
Photocopy of Service Certificate
Ex.W13:
Photocopy of Service Certificate
Ex.W14:
Photocopy of Service Certificate
Ex.W15:
Photocopy of Appointment letter
Ex.W16:
Photocopy of Appointment letter
Ex.W17:
Photocopy of Service Certificate
Documents marked for the Respondent
NIL
नई दिल्ली, 19 मार्च, 2026
का.आ. 439.—औद्योजगक fookn vf/kfu;e] 1947 (a1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj
Hkkjrh; LVsV cSad
ds izca/kr=] lac) fu;kstdksa vkSj muds deZdkjksa ds chp vuqca/k esa fufnZ’V औद्योजगक fookn esa dsUnzh;
ljdkj औद्योजगक vf/kdj.k@Je U;k;ky;
gSnjkckn ds iapkV (a38/2001) izdkf”kr djrh gSA
[सं. एल-12012/405/2000-आई आर (बी-I)]
सलोनी, उप जनिेिक
New Delhi, the 19th March, 2026
S.O. 439.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. 38/2001) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
Hyderabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of State Bank of
India and their workmen.
[No. L-12012/405/2000-IR(B-I]
SALONI, Dy. Director
1840
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
ANNEXURE
IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT AT
HYDERABAD
Present: Sri IRFAN QAMAR
Presiding Officer
Dated the 5th day of March, 2026
INDUSTRIAL DISPUTE No. 38/2001
Between:
Smt M. Venkata Subbamma,
8/75, Prakash Nagar,
Yerramukkapalli,
Distt. Cuddapah (A.P)-516001.
… Petitioner
And
The Dy General Manager,
State Bank of India,
Zonal Office,
Renigunta Road,
Tirupathi- 517501.
….. Respondent
Appearances:
For the Petitioner :
Sri Macherla Rangaiah, Advocate
For the Respondent:
Sri Y. Ranjeeth Reddy, Advocate
AWARD
The Government of India, Ministry of Labour by its order No. L-12012/405/2000-IR(B.I) dated
08.06.2001 referred the following dispute under section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 requiring this forum to decide
the question:
SCHEDULE
“Whether the action of the management of State Bank of India, Cuddapah Main Branch, in terminating the
services of Smt M. Venkata Subbamma, Sweeper is justified? If not, what relief she is entitled?”
After receipt of the reference, it was numbered as ID No. 38/2001 and notices were issued to both the Workman and
the management.
2.
Before unfolding the factual matrix of the instant industrial dispute it would be apposite to have a bird eye
view of a chequered history of the instant industrial dispute. Earlier instant industrial dispute along with the batch
cases was decided by this Tribunal vide common award dated 17.5.2005 and the reference was answered in favour of
the Respondent and against the Workman. That said common award dated 17.5.2005 was challenged by the
aggrieved Workmen in various Writ petition No.6470/2014 along with batch of writ petitions before the Hon’ble
High Court of Andhra Pradesh and Hon’ble High Court vide its’ judgement dated 23.6.2014 allowed all batch of writ
petitions and set aside the common award dated 17.5.2005 passed in ID No.222 of 2001 and other batch of ID cases
by Central Government Industrial Tribunal cum Labour Court, Hyderabad and the Respondent management of State
Bank of India was directed to reengage the Writ Petitioners in position, which they have been occupying prior to
their termination and further directed to consider their cases for regularization as and when the substantive vacancy
arises. This judgement dated 23.6.2014 of Hon’ble High Court of AP, passed in WP No.6470/2014 and batch
petitions was challenged by Respondent management before the Hon’ble High Court in Writ Appeal No. 1268 of
2014. The aforesaid Writ Appeals No.1268/2014 and other Writ Appeals were decided by Division Bench of High
Court of Andhra Pradesh by a common judgement dated 20.3.2019. Hon’ble High Court in aforesaid Writ Appeal
was pleased to pass the order which is extracted as below:-
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1841
“ 7. Hearing the learned senior counsel for the SBI and the learned senior counsel for the contesting unofficial
Respondents, we see that while the learned single Judge was justified in setting aside the award af the Tribunal,
the proper course to be adopted was to remit all the cases to the Tribunal. This we say for reasons more than
one. Firstly, in such matters, claims have to be decided on individual basis, as different persons have different
claims as to the length of officiation or discharge of duties and functions; quality of engagement, drawings,
accounting of the post for each one of them, who have worked etc. AIl these issues will not be the same in all the
cases. Therefore, each case ought to have been directed to be decided by the Tribunal afresh on individual
basis. The second and most important aspect is the learned single Judge has in one go ordered re-employment
of all the workmen. This is not a relief that could have been granted without answering the individual issues;
each issue relating to each case could not have been decided by the writ Court within the format of its
adjudication procedures and scope. The adjudicating body, which has to do that activity, is the Industrial
Tribunal. Therefore, we are of the view that while we would sustain the order of the learned singe Judge insofar
as it interfered and sets aside the award of the Tribunal, the further findings and directions, issued through the
impugned order have to go and the individual cases have to be sent back for consideration of the Tribunal. Such
further procedure before the Tribunal will have to be carried forward with the materials already on record and
also by affording an opportunity to the persons, who have claims as well as the management to place their rival
contentions and further material before the Tribunal. The learned counsel appearing for the workmen are
justified in pointing out that enormous delay has already happened and further action by the Tribunal in this
line may be expedited.
9. In the result, these writ appeals are ordered;
(1) affirming the impugned common order of the learned single Judge to the extent it sets aside the common
award dated 17.05.2005 of the Industrial Tribuna!;
(2) the further findings and directions issued through the impugned common order are vacated:
(3) all the matters shall be remitted to the Industrial Tribunal with a direction to dispose of them within an
outer limit of five (5) months from the date of receipt of a copy of this order; and,
(4) the parties to make appearance before the Tribunal on the given date.”
Thus, in view of the above direction of Hon’ble High Court of Andhra Pradesh in W.A.No.1268 of 2014 and batch
cases. This Tribunal has taken up the matter of industrial dispute for hearing and deciding it afresh in view of the
aforesaid guidelines laid down by the Hon’ble High Court in Writ Appeal No.1268/2014 vide judgement
dated 20.3.019.
3.
The factual matrix of instant industrial dispute as narrated by the Workman in his claim statement are that,
the Petitioner joined the service of the Respondent Bank at Cuddapah main branch as a sweeper on 21.5.1989 to July
1995 to August, 1996 and served for about 7 years. Further, it is submitted that the management of Respondent
bank decided to give a chance to temporarily employed personnel “found suitable for permanent appointment” by
wait- listing them by offering permanent appointment or waitlisting till such opportunity arises.
4.
That on 17.11.1987 a settlement was reached between All India State Bank of India Staff Federation and the
Management of State Bank of India - settlement one, under this settlement three categories of employees were
listed. That is, A) those who have completed 240 days in 12 months or less after 1.7.1975. B) those who have
completed 270 days in any continuous block of 36 calendar months after 1.7.1975. C) (i) those who have completed
minimum of 30 days aggregate temporary service in any calendar year after 1.7.1975 or (ii) 70 days aggregate
temporary service in continuous block of 36 months after 1.7.1975.
5.
The persons who satisfied in all the above 4 categories were to be interviewed by a selection committee and
the said selection committee would determine the suitability of the said candidate for permanent appointment.
Therefore, the bank prescribed certain qualifications and from among the candidates satisfying the qualifications the
suitable candidates were enlisted by a selection committee. The Clause 7 of the said agreement provided with the
selected candidate would be wait listed in order of their respective categorization and the selected panel would be
valid upto December, 1991. Clause 10 of the settlement specifically provided that henceforth. “there will be no
temporary appointments in the subordinate cadre”, except on a restrictive basis in the specified category, “from
amongst empanelled candidates as per existing guidelines of the bank”. The Workman further submits that
consequent upon the said agreement and the draft, a notification was issued in the newspapers. The last date for
responding to the advertisement was 30.8.1988. A written examination followed by viva-voce in May, 1989 was
held. A selected panel was prepared, as per Clause 7 of the agreement, ie. Settlement No.1, the selected panel was to
be valid upto December, 1991, the Workman submits that circular was issued on 26.4.91 by the said letter it is
mentioned that the terms of the agreement dated 17.11.87 was modified vide second agreement dated 16.7.88 was
entered into between the parties. In terms of the said agreement a chance was to be given, “to all eligible temporary
employees for permanent appointments. The appointments were against the vacancies likely to arise during the
years 1995-96, circular made it clear that in view of the enormity of the problem an extension of the currency of the
1842
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
panel, eligible temporary employees who have been empanelled could not appear in the earlier interviews and have
been pursuing their cases thereafter, “will be given another chance to appear for interview”.
6.
Workman submits that there were total five settlements. The settlement dated 17.11.87 is the 1st
settlement (Ex M1), settlement dated 16.7.88 is 2nd settlement (Ex M2), settlement dated 27.10.88 is the 3rd
settlement (Ex M3), then settlement dated 9.1.91 is 4th settlement and settlement dated 30.7.96 is 5th settlement
(Ex M6). In between there is minutes of conciliation proceedings dated 9.6.95 marked as Ex M5. That due to all
these settlements which were extended by subsequent settlements thereby created reasonable expectations in the
list of the selected candidates arose with that it’s a question of time their appointments or services would be
regularized in the services of the bank. The Workman was working with the bank on temporary basis was under
the bonafide hope that sooner his services will be regularized with the bank. She is thereby closed all his options
elsewhere. It is needless to point out that employing person to whom hope of employment in substantial terms was
made is a facet of Article 21 of the Constitution of India.
7.
Further Workman submits that the Government of India issued Circular No. F-3/3/104/87-IR, dated
16.8.1990. Under said circular the chief Executives of all public sector banks including the Management herein were
specifically instructed that until the problem of existing temporary employees is fully resolved, no bank is permitted
to make any permanent appointments. That some of the persons similarly situated like this Workman aggrieved by
the inaction on the part of the management of the bank is not regularizing their services from out of the selected panel
and not clearly focusing the vacancy position, filed W.P. No. 4194/97 before Hon’ble High court of A.P.. It is
specifically averred in the said writ petition that the Management of the bank had failed to implement the settlement
and that it violates the various fundamental rights guaranteed under the constitution of India. The Hon’ble High
court of A.P .. by order dated 5.3.97 directed the bank to implement the settlement as amended from time to time. It
also directed the bank to carry out the terms of settlement before the expiry of March, 1997. The Hon’ble High
Court also recorded finding that the Bank cannot escape its liability of enforcement of the Settlement. In view of the
directions given by the High Court all candidates whose names appeared in the select panels prepared on the basis of
the agreement entered into on 17.11.87 under which the panel was valid upto December, 1991, and on the basis of a
settlement dated 27.10.1988 whereby the panels were made alive upto 31.3.1997 under which the panel was valid
upto December, 1999. The other agreement dated 16.7.1988 under which the panel was valid upto 1992 and on the
basis of the settlement dated 27.10.1998 whereby the panels were made alive upto 31.3.1997 were under the bonafide
impression that their cases will be considered for regularization and were living on the basis of the said reasonable
expectation. Unfortunately, contrary to the aforesaid directions given by the High Court and contrary to the
settlements entered into between the parties, the bank issued proceedings dated 25.3.1997, dated 27.3.1997 and
31.3.1997 instructing the various authorities of the Management not to continue the temporary employees those who
are in services of the bank from 1.4.97. The said order was followed by the Management. Aggrieved by the said
action the Workman herein and similarly situated candidates have filed a writ petition before the Hon'ble High Court
and by way of Writ Petition No.9206/97 seeking a declaration that the proceedings issued by the Deputy General
Manager and the Assistant General Manager (Respondents 3,4 and 5 therein) on 25.3.97, 27.3.97 and 31.3.97 as
illegal and also non-continuance of the Workmen therein in service by absorbing them in the services of the bank as
violative of Section 2(p) and 18(1) read with Rule 58 of Central Rules and sought for specific direction to the bank to
absorb them in service.
8.
Further, Workman submits that in the counter affidavit filed in Writ Petition No.9206/97, the bank has
submitted that it has about 805 branches in Andhra Pradesh alone. It has stated that due to exigencies of
circumstances and on account of the urgent need in its banks, it employed temporary employees in subordinate cadre.
It is pertinent to mention that it does not state the urgent or need or the nature of temporary employees that it had
engaged. Enquiry into the same would reveal that the stand taken by the bank either on the ground of urgent need or
of temporary employees is a façade to perpetuate unfair labour practice. It is designed to on the one hand, keep the
employed in the erroneous zone of hope and on the other to ensure that benefits that a model employer will extend
under various statutes to its employees is not required to be borne out by the bank. A reading of the counter affidavit
would show that the bank would opines that being just fair and reasonable are which obviously is reprehensible and is
a facet of unfair labour practice.
9.
The Workman submits that the bank had referred in its counter affidavit to three settlements dated 17.11.87,
16.7.88 and 27.10.88. The bank in the guise of extending the benefits of the circular of Government dated 16.8.90
stated in its counter affidavit that as follows:
"Government of India, vide its letter dated 16.8.1990, issued guidelines to all the public sector banks with regard to
recruitment and absorption of temporary employees in public sector banks. The said guidelines were issued to
implement on the lines of the approach paper on the issue provided by a committee constituted in this regard. The
Government of India guidelines made it clear that all the public sector banks may follow the provisions laid down in
the approach paper.
The approach paper specified that the cases of temporary employees who had put in not less than 240 days of
temporary service in 12 consecutive Months and who are entitled to benefit of Section 25-F may be decided by
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1843
entering into a settlement with the representative union. In respect of temporary employees who had put in less than
240 days of service in 12 consecutive months or less, a settlement could be avoided and however if the Management
so desired, they could enter into a conciliation settlement with the representative union. Para 6(h), it is mentioned
that only those temporary employees who had put in temporary service of 90 or more days after 1.1 1982 would be
eligible for considering under the scheme. Although the Government guidelines envisaged for a settlement in respect
of employees who had put in temporary service of 90 or more days, the bank by way of further concession entered
into settlements Even in respect of those who had put in less than 90 days. As such, it could be Seen that the
settlements are more beneficial to the temporary employees concerned. The approach paper also specify at para 6(c)
that the banks would provide one time opportunity to all the temporary employees and for that purpose temporary
employees worked in the bank on or after 1.1.1982 could be considered for re-employment in terms of the scheme.
The Respondents have gone further wherein even persons working after 1975 were also considered.
As could be seen from the above, there was a genuine effort on the part of the Respondent bank to provide
permanent employment for as many as possible subject to availability of the vacancies.
It is further submitted that at para 6(k) of the approach paper, it was made clear that this would be one time
exercise in full and final settlement of all the aims and disputes for the past period in respect of temporary workmen
covered by the settlement. This would mean that the Government of India guidelines would cover only those persons
who were temporarily employed for the period specified therein and not otherwise. As such, it is submitted that the
Respondents have not only followed the Government of India guidelines but in fact covered cases of the employees
who had worked for less than 90 days. As such, question of violation does not arise and in any case those were only
broad guidelines and not directives".
10.
The Workman submits that the bank also referred a subsequent settlement dated 9.1.1991 wherein there is a
clause to the effect- that the panel of temporary employees and the panel of daily wage employees will be operated to
a particular period. Therefore, their cases will not be considered. The Management herein relying upon this settlement
in their impugned action. It is submitted that even the settlement dated 9.1.1991 will not empower the management
to terminate the services of the temporary employees who are working in the bank services like the Workman herein
as it does not specify the termination of the employees. In fact there are so many vacancies wherein the Management
has engaged several new persons as temporary messengers/ attendars/ sweepers etc., even after the judgment of
Hon’ble High Court without considering the cases of the similarly situated candidates like the Workman herein. It is
submitted inspite of engaging fresh candidates as is now being done by the Management they would have continued
the similarly situated candidates like the Workman herein in the services of the bank and consider their cases for
absorption in view of the circulars issued by Central Government as well as the directions of this Hon'ble Court in
Writ Petition No.4194/97, dated 5.3.97. In view of the circulars issued by the Central Government, the Management
should not have relied upon the settlement dated 9.1.1991. Hence, the impugned action of the Management is illegal,
unjust, violative of fundamental rights such as Articles 14,16 and 21 of the Constitution of India.
11.
The Workman submits that in W.P. No.4194/97 filed by the union of temporary employees where in they
have complained about the non- implementation of the settlements arrived between the parties and sought for
absorption. Such employees in the bank services on permanent basis before the date fixed for carrying out the terms
of settlement, the Court held that the members of the union had been empanelled in the list, they were not regularized
and the time was going to run out to the near future and the Respondent bank and its officers cannot escape from the
liability of enforcing the settlement which has been reached and therefore directed that the bank and the officers shall
implement the settlement dated 17.11.87 as amended from time to time before the expiry of 31.3.97.
12.
Further, it is submitted that in the clause of Settlement it is specifically mentioned that the workmen to be
absorbed/appointed in the bank prohibiting any temporary appointments subsequent to the date of settlement even the
authorities want to make temporary appointments that should be made only from among the empanelled can be
appointed either for temporary vacancy or permanent vacancy except from among the empanelled candidates like the
Workman and that should be continued till they are absorbed. The management committed unfair labour practices
and terminated the services of the candidates with effect from 1.4.1997 which is arbitrary, discriminatory, contrary to
their own guidelines and violative of the constitutional provisions which are guaranteed in Chapter-III of the
Constitution of India.
13.
The Workman submits that it is strange as to how the panels were allowed to lapse by a so-called
Memorandum of Understanding dated 25.2.1997, that the action of terminating such employees like the
Workman by virtue of an impugned oral proceedings without implementing the settlement would be illegal and unfair
labour practice which cannot be allowed to be perpetuated. That the discontinuance of the Workman after 31.3.97
who had served in the bank in any capacity amounts to retrenchment. It could not have been done without any notice
and it violates Sec.25FF of the Industrial Disputes Act, 1947 and the said action is violative of principles of natural
justice guaranteed under Chapter III of the Constitution of India. This amounts to retrenchment without one month's
notice and taken in view of such notice. Thus, the main proceedings issued by the Respondent is without
jurisdiction and is arbitrary, illegal and therefore liable to be quashed. That the alleged Memorandum of
Understanding dated 27.2.97, Ex.M5 does not own any legal entity, as the said Memorandum of Understanding is
1844
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
not published anywhere to brought to the notice of the Workman whose rights are being affected. It is submitted that
Management did not adhere to the procedure envisaged by the Central Government in its' instructions dated 16.8.90
in the year 1995. The same was not followed in the year 1997 despite there being vacancies.
The
management has followed the procedure of calling candidates through Employment exchange instead of giving
chance to the empanelled candidates like the Workman here. It is pertinent to mention here that the Respondent
Management sent letters to the all similarly situated candidates like the Workman in the month of June, 1997,
subsequent to the passing of impugned termination orders. After knowing the facts that the candidates are litigating,
the Management refused to engage these candidates. It is once again reiterated that the panels are meant for
absorption but not for termination. It was the duty of the Management to engage the empanelled candidates like the
Workman even in temporary vacancies till they are absorbed permanently in regular vacancies. Hence, the action of
the Respondent Management terminating the services of the Workman by oral order dated 31.3.97 is unjust, illegal,
violative of principles of natural justice and hence, the Management be directed to reinstate and absorb the Workman
and to grant all incidental and consequential benefits.
14.
Per contra, Respondent had filed counter and made a contentions that the reference is not tenable and
contrary to the provisions of I.D. Act, 1947. Respondent submitted that to tide over severe sub-ordinate staff
constraints which arose out of leave vacancies, exigencies, etc., and also owning to the restrictions imposed by the
Government of India/Reserve Bank of India on intake of staff, the Respondent bank used to engage sub-ordinate staff
like messengers, sweepers, sweeper cum water boys, etc., depending on the availability of work on purely temporary
basis for the smooth and uninterrupted functioning of the branches. It is submitted that the All India State Bank of
India Staff Federation which represents majority of the employees in the State Bank of India comprising about 98% of
the work force as its' members espoused the cause of temporary employees who have put in less than 240 days of
temporary service in 12 calendar months in the bank and who were ineligible for any protection under Industrial
Disputes Act, 1947 to give a chance for being considered for absorption and permanent appointments.
15.
Discussions were held and on 17.11.1987 an agreement was signed between the federation and the
Management bank under Sec. 2(p) read with Sec 18(1) of the Industrial Disputes Act, 1947 read with Rule 58 of
Industrial Disputes (Central) Rules 1957. A copy of the said settlement dated 17.11.87 which may be herein after
referred as first settlement is filed and 4 categories were made as it has already been mentioned in the claim statement
above, it need not be repeated here. In the first settlement, it was agreed that the temporary employees as categorized
would be given a chance for being considered for permanent appointment in the bank's service against the vacancies
which are likely to arise during the period 1987 to 1991. On 16.7.88 second settlement was arrived between the
Federation and the Bank whereby it was agreed to substitute the period of consideration of vacancies as 1987 to 1992
in place of 1987 to 1991 as contemplated under the first settlement dated 17.11.1987. This is the second settlement.
A 3rd settlement was entered into on 27.10.88 and it was agreed that the bank's service against the vacancies likely to
arise from 1988 to 1992 was to be considered. Government of India vide its letter dated 16.8.90 issued guidelines to
all the public sector banks with regard to recruitment and absorption of temporary employees in public sector banks.
The said guidelines were issued to implement on the lines of approach paper on the issue provided by a committee
constituted in this regard. Government of India guidelines made it clear that all the public sector banks may follow
the provisions laid down in the approach paper. The approach paper specified that the cases of temporary service in
12 consecutive months and who are entitled to benefit of Sec.25F of the Industrial Disputes Act, 1947 may be decided
by entering into a settlement with the representative union. In respect of temporary employees who had put in less
than 240 days of service in 12 consecutive months or less, a settlement could be avoided and however if the
Management so desired they could enter into a conciliation settlement with the representative union. In para. 6(h) it
is mentioned that only those temporary employees who had put in temporary service of 90 days or more days after
1.1.82 would be eligible for considering under the scheme. Although the Government guidelines envisaged for a
settlement in respect of employees who had put in temporary service of 90 days or more days, the bank by way of a
further concession entered into settlements. Even in respect of those who had put in less than 90 days and also the
bank went a step further and said those persons who are working after 1975 were also considered. Hence, there was
a genuine effort on the part of the Respondent bank to provide as many as possible jobs subject to the availability of
the vacancies. However, para 6 (k) of the approach paper made it clear that it is a one time, exercise in full and final,
settlement of all the claims and disputes for the past period, in respect of temporary workmen covered by the
settlement. Another settlement was entered on 9.1.91 herein after referred as 4th settlement and the time limit was
extended upto 1994 and separate panel was prepared for temporary employees, casual/daily wagers. It was agreed that
while vacancies arising between 1988 to 1994 in respect of temporary employees and in respect of casual/daily
wagers, they can be considered for the vacancies arising between 1995-96 only.
16.
It is submitted that the administrative set up of the Hyderabad Local Head Office comprises of four Zonal
Offices (Zones) at Hyderabad, Vijayawada, Visakhapatnam and Tirupathi covering all the Districts of Andhra
Pradesh. In terms of the settlement the Management after following the procedure laid down therein prepared the
panels of qualified candidates of temporary employees denoted as 1989 panel and also panel of casual/daily wagers
denoted as 1992 panel for giving a chance for being considered for permanent absorption. These panels were
prepared zone-wise separately for messengers and non-messengers in the descending order of temporary service put
in by the candidates during the stipulated period i.e., 1.7.1975 to 31.7.1988. That the Federation approached the
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1845
Regional Labour Commissioner(C) for implementation of bi-partite settlement in respect of absorption of temporary
employees. The Regional Labour Commissioner(C) conducted conciliation proceedings and an agreement was
arrived between the Federation and the bank. It was agreed that it would be kept alive upto March, 1997. A copy of
the conciliation proceedings dated 9.2.1995 signed by the parties is filed as material paper. A settlement was arrived
at and an agreement was signed between the Federation and the Management bank on 30.7.1996 under Sec.2 (p) read
with Sec.18(1) of the Industrial Disputes (Central) Rules, 1957, which is hereinafter called as 5th settlement. That on
27.2.1997 a Memorandum of understanding was also signed by the federation’s affiliate and the bank Management
recording the fact that the exercise of identifying the messengerial vacancies as on 31.12.1994 has since been
completed by Central Office and thereby 403 messengerial vacancies were sanctioned . It was agreed that these
vacancies may be filled from 1989 panel of temporary employees after effecting conversion from full time non-
messengerial staff in the usual manner and the agreement was reached accordingly. It was agreed between the
Federation's affiliate and the Management bank that in terms of the settlement dated 30.7.1996 both the panels of
temporary employees and daily wagers/casual employees would lapse on 31.3.1997. That as agreed upon vacancies
were filled from the panels. The Workman who has put in an aggregate temporary service of less than 240 days in a
continuous block of 12 months period during 1.7.1975 to 31.7.1988 has no right to seek a direction to consider his
candidature for absorption in the Management bank under any rule/law except under the settlement entered into
thereon.
17.
Respondent contended that, in fact, the case of the Workman can be considered under all the five settlements
having got his case considered under provisions of these settlements. All the other provisions and terms of the
settlements are also binding on him/her. The Management bank has not violated any of the provisions of the terms of
the said settlement. That the very preparation and maintenance of panel is in compliance of the terms agreed under
these settlements. These settlements were time bound and they ceased to exist on 31.3.1997. That the bank has never
promised that all the candidates in the panel will be absorbed. In the advertisement itself it was made clear that
candidates will be considered for absorption in the vacancies that may arise upto 1992. Keeping alive the panels after
31.3.1997 is contrary to the settlements arrived between the State Bank of India Staff Federation and the Management
bank. That the settlements are binding on the parties. The Workman is also bound under the terms of the said
settlement. The settlement does not suffer from any ambiguity as their language is very clear. The right under the
settlements is to give them a chance to be considered for future appointment in the bank's services against the
vacancies likely to arise. The settlements were effected to balance the expectations of the temporary employees to be
absorbed in permanent service as against the constitutional rights for all eligible persons to be considered for
employment every time a vacancy arises. That the alleged dispute including the demand for reinstatement has to be
decided in this context. It is submitted that the period of panel list got expired on 31.3.97 and it is an integral term of
the settlement and cannot be modified in any proceedings under the law. These temporary employees who
unfortunately could not be accommodated for want of vacancies have no further rights to be considered for
regularization. That the Hon'ble High Court in WP No.12964/94, held as follows, "It is needless to state that the
settlement arrived at between the All India State Bank of India Staff Federation which, is the majority union and the
bank Management is binding on the Workmen also. It is not at all the case of the Workman that any of the terms of
the settlement has been violated by the bank's Management. If the Workman had worked in the bank on part-time
basis before 31.5.94, that itself would not vest in him a right to claim that his services should be regularized on
permanent basis against a full time cadre post. The claim put forth by the Workman in the present petition is therefore
misconceived and not tenable. However, it is open to the Workman to claim any right which flows from the
settlement between the union and the bank Management. As already pointed out that it is not the grievance of the
Workman that some right which has flown from the settlement in favour of the Workman has been denied by the bank
Management. Therefore, I do not find any ground, let alone substantial ground, to grant the kind of relief sought for
by the Workman. Writ Petition fails and is accordingly dismissed. No costs."
18.
Further, it is contended that if the panels were not lapsed at the end of designated period and allowed to be
continued it would result in making the contracts of temporary employment indirectly permanent through back door
entry, which would not only be contrary to the settlements but also to Articles 14 and 16 of Constitution of India and
deprive the chances of original claimants who would Come through proper recruitment procedure. As their rights
have been crystallized by operation of the settlements. Hence, there is no question of any Legitimate expectation
being violated.
19.
Similarly placed ex-employees filed WP No.9206/1995 and the batch before the Hon'ble High Court of A.P.
and the learned Single Judge allowed the Writ Petitions. Aggrieved by the same WA No.86/98 and the batch was
filed and the Division Bench set aside the order of the Single Judge. Thereafter the ex-temporary employees filed
Special Leave Petition No.11886-11888 of 1998 before the Hon'ble Supreme Court of India. The Hon'ble Supreme
Court of India also dismissed the SLP. Therefore, reference to the Judgement of the Learned Single Judge in WP
No.9206/97 is of no consequences as the same has already been set aside. The observations made in the Judgements
cannot be relied upon for any purpose what so ever. The question of operation of Sec.25F would not come into play.
Further the issue is covered by various Judgements of Hon'ble Supreme Court of India and various Hon'ble High
Courts. Hence, the reference may be ordered that the Workman is not entitled for any relief.
1846
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
20.
In order to fortify his claim Workman has examined herself as WW1 and also filed documents in evidence
which has been exhibited as Ex.W1 to W6. Further, the Workman has filed photocopies of documents in support of
his claim which are discussed as under:-
Ex. W1 is the School Certificate. Further Ex. W2 is the Caste certificate. Ex. W3 is the Service Certificate dated
27.02.1990. Ex. W4 is the Service Certificate dated 17.08.1992. Ex. W5 is the Absorption letter. Ex. W6 is the
Service Certificate 23.08.1997.
21.
On the other hand, Respondent has examined witness MW1 Sri K. Bala Kotaiah and this witness has
exhibited 12 documents, marked as Ex.M1 to M12. The details of these documents are as follows:-
Ex.M.1 is the Settlement dated 17.11.1987. Ex.M2 is the Settlement dated 16.7.1988. Ex.M3 is the Settlement
dated 27.10.1988. Ex.M4 is the Settlement dated 9.1.1991. Ex.M5 is the Minutes of the conciliation proceedings
dated 9.6.1995. Ex.M6 is the Settlement dated 30.7.1996. Ex.M7 is the Memorandum of Understanding dt.
27.2.1997. Ex.M8 is the Particulars of 1989 Messengerial Panel. Ex.M9 is the Particulars of 1989 Non-
Messengerial Panel. Ex.M10 is the Particulars of 1992 General Attendant Panel. Ex.M11 is the Judgment of
Hon’ble High Court of A.P. in Writ Appeal No.86/98 dt.1.5.1998. Ex.M12 is the Judgment of Hon’ble Supreme
Court of India in SLP No. 11886-11888 of 1998 dt.10.8.1998.
22.
Apart from afore mentioned documents, Learned Counsel for Workman has also filed a long list of various
judgements of Hon’ble Supreme Court as well as Hon’ble High Court, which we will discuss at appropriate place in
this Award.
23.
Heard the argument of Learned Counsel for Workman as well as for Respondent.
24.
On the basis of rival pleadings of both the parties and submissions made by the Learned Counsel for both
the parties, following points arise for determination in the industrial dispute :-
I.
Whether the 1st settlement dated 17.11.1987, 2nd settlement dated 16.7.1988, 3rd settlement dated
27.10.1988, 4th settlement dated 9.1.1991 and 5th settlement dated 30.7.1996 entered into between
State Bank of India and All India State Bank of India Staff Federation and also Memorandum of
Understanding are binding upon both the parties?
II.
Whether the action of State Bank of India, Kamalapuram branch in terminating the services of
Workman Smt M. Venkata Subbamma, a Messenger with effect from 31.3.1997 is justified?
III.
Whether the Workman is entitled for absorption on permanent post in the Branch of Respondent
management as per averments made by him in the claim statement?
IV.
To what relief if any the Workman is entitled for?
Findings:-
25.
Point No.I:-Undisputedly settlements dated 17.11.1987, 16.7.1988, 27.10.1988, 9.1.1991 and 30.7.1996,
minutes of conciliation proceedings and memorandum of understanding dated 27.2.1997 were executed between the
State Bank of India and All India State Bank of India Staff Federation under section 2(p) and 18 (1) of I.D. Act, 1947
read with Rule 58 of Industrial Disputes (Central Rules), 1957.
Section 2(p) of the Industrial Disputes Act, 1947 as follows:-
(p) "settlement" means a settlement arrived at in the course of conciliation proceeding and includes a written
agreement between the employer and workmen arrived at otherwise than in the course of conciliation
proceeding where such agreement has been signed by the parties thereto in such manner as may be prescribed
and a copy thereof has been sent to an officer authorised in this behalf by the appropriate Government and the
conciliation officer;
Section 18(1) provides as follows:-
18. Persons on whom settlements and awards are binding.
- [(1) A settlement arrived at by agreement between the employer and Workman otherwise than in the course of
conciliation proceeding shall be binding on the parties to the agreement.
Therefore, in view of the provision contained u/s.18 (1) I.D. Act, 1947, terms and conditions enumerated in the
aforesaid settlements are binding on the parties to the agreement. The Learned Counsel for Workman has argued that
the Workman after going through the selection procedure has successfully been listed in the panel for appointment on
the permanent basis in the Respondent management and the empanelled list has to be valid till last person in the
empanelled list is appointed on permanent basis. But the impugned order dated 25.3.97, 27.3.97 and 31.3.97, has been
issued by Respondent management thereby the services of the Workman has been terminated and the said order is not
in consonance of the terms of the agreement entered into between the parties. Further, Workman submits that the
Respondent in the 5th settlement has mentioned the date i.e., 31.3.1997 for lapse of empanel list which is illegal and
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1847
that is not binding upon the Workman. The condition of lapse of empanelment list on 31.3.97 incorporated in the
aforesaid 5th settlement, is arbitrary and illegal.
26.
The perusal of the impugned order dated 25.3.1997 goes to reveal that the Chief/Branch Manager, SBI Zonal
Office has issued the letter to all the branches with regard to the subject not to make any temporary appointments in
the Branch in messengerial category from 1.4.1997. The extract of the said letter is given below:-
“We have been advised by the Deputy General Manager, Zonal Office, Hyderabad that as both the panels of
temporary employees of 1989 and daily wagers/casual labours of 1992 will lapse by 31.3.1997, it has been decided
by Central Office not to make any temporary appointments in messengerial category from 1.4.1997.”
Thus, from the contents of the aforesaid letter, it manifest that Head Office of State Bank of India vide letter dated
25.3.1997 has issued direction to all its branches not to make any temporary appointments in messengerial category
from 1.4.1997 due to reason of lapse of both panels i.e., 1989 & 1992 on 31.3.1997 as per terms of settlements
entered into by both parties. Further, the contents of the subsequent letter dated 27.3.1997 issued by Respondent
Management is also direction to Branch Manager, State Bank of India not to make any temporary messengerial
category appointment with effect from 1.4.1997 and it has also been communicated to all concerned that the panels
of temporary employees and daily wagers maintained by Zonal offices stand lapsed from 31.1.1997. Further, office
order dated 31.3.1997 has been issued by Respondent management that goes to reveal that the said office order has
been issued to this effect that, “Consequent on absorption of temporary employees in permanent cadre, it has been
decided by the competent authority that no one onwards, no further daily labour or temporary
employees/appointments should be resorted to/engaged/employed.” Therefore, it reflects from the contents of the
aforesaid orders that the temporary appointment in messengerial category and daily labour has been stopped by the
Respondent management with effect from 1.4.1997 because of the lapsed of panel of temporary workers and daily
wagers by 31.3.1997. The agreement for lapse of both the panels on 31.3.1997 is contained in the 5th settlement
which has been arrived at between the parties on dated 30.7.1996 with the consensus of both the parties. Therefore,
Workman can not challenge the terms and conditions contained in settlement dated 30.7.1996 regarding lapse of
panel on 31.3.1997 as agreed between State Bank of India and State Bank of India Staff Federation. As per provision
contained u/s.18(1) of I.D. Act, 1947 the said Agreement dated 30.7.1996 is binding on both the parties.
In the case of Allied Sales Corporation Secunderabad vs.The Authority Under Andhra Pradesh..... 1990 II LLJ
510 AP para 414, Hon’ble Court have held:-
“4. There was a settlement between the Management and the workmen under Section 18(1) of the Industrial
Disputes Act on 25th April 1983 under which the age of superannuation of the workmen was fixed at 55 years.
The settlement was to be in force upto 30th June 1986 and the next settlement, incorporating practically the
same terms, was again entered into on 4th February 1987 under Section 18(1) of the Industrial Disputes Act.
There is no dispute that these settlements are under Section 18(1).
14. Now the Authority constituted under Section 41(1) of the Act is an authority with very limited jurisdiction. It
can only decide in the first appeal whether a termination by the management is valid or not and is within the
parameters of Section 40 of the Act. The said Authority, in our view, has absolutely no jurisdiction to decide
whether a settlement entered into under Section 18(1) of the Industrial Disputes Act between the representatives
of the Workmen and of the Management, is vitiated by undue influence or misrepresentation or coercion on the
part of the Management. The Authority, namely, the Assistant Commissioner of Labour, was never intended by
the A.P. Legislature to have jurisdiction to go into the question of the validity of a settlement arrived at
under Section 18 of the Industrial Disputes Act by an Industrial Court. That Parliament has, in fact, constituted
Industrial Courts under the Industrial Disputes Act, with extensive powers cannot be disputed. What we mean to
say is that the Authority under Section 41(1) of the A.P. Act has no jurisdiction what-so-ever either to question
or to decide about the validity of any such settlements. If parties to a settlement have a grievance about the
validity of a settlement, it is for them to agitate the matter before the appropriate forum and they cannot ask an
Authority constituted under Section 41(1) of the A.P. Shops and Establishments Act, 1966 with limited
jurisdiction, to go into any such question and, that too, incidentally while deciding whether retirement as per
the contract of employment, is legal or not.”
It is not the case of Workman that aforesaid settlements are vitiated by undue influence or misrepresentation or
coercion on the part of the management. If the Workman feeling aggrieved by any terms of settlement/ agreement on
the aforementioned grounds then he can challenge of settlement before a competent authority under the Act, 1947.
But here in the instant matter it is not a case of Workman that aforementioned settlement has been entered into
between the parties on the ground of undue influence or misrepresentation or coercion. Therefore, Workman is barred
to raise any objection in respect of fixing the date of lapse of both panels on 31.3.1997 as agreed between both the
parties and Workman can not challenge any terms of said Agreement.
Further in the case of Herbertsons Limited Vs. Workmen of Herbertsons Limited and Ors, 1977 AIR 322,
Hon’ble Supreme Court have held:-
1848
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
The Tribunal thought that the question of the quantum of membership of the 2nd Respondent did not call for a
finding at all in view of 1his Court's order. As observed above that was not a correct assumption. On the other
hand, we feel that this view of the Tribunal has led it to approach the matter in an entirely erroneous manner.
The Tribunal is, rightly enough, conscious that under section 18 (1) of the Industrial Disputes Act the settlement
was binding on the company and the members of the 3rd Respondent union. Even so, the Tribunal devoted
nearly half of its order in scanning the evidence given by the company and Respondent No. 3 to find out
whether the terms of the settlement had been explained by the President of the union to the workmen or not and
whether the workers voluntarily accepted the settlement knowing all the "consequences". This to our mind is
again an entirely wrong approach.
“When a recognised union negotiates with an employer the workers as individuals do not come into the picture.
It is not necessary that each individual worker should know the implications of the settlement since a
recognised union, which is expected to protect the legitimate interests of labour, enters into a settlement in the
best interests of labour. This would be the normal rule. We cannot altogether rule out exceptional cases where
there may be allegations of mala fides, fraud or even corruption or other induce- ments. Nothing of that kind
has been suggested against the President of the 3rd Respondent in this case. That being the position, prima
facie, this is a settlement in the course of collective bargaining and, therefore, is entitled to due weight and
consideration.
It is not possible to scan the settlement in bits and pieces and hold some parts good and acceptable and others
bad. Unless it can be demonstrated that the objectionable portion is such that it completely outweighs all the
other advantages gained the Court will be slow to hold a settle- ment as unfair and unjust. The settlement has to
be accepted or rejected as a whole and we are unable to reject it as a whole as unfair or unjust. Even before
this Court the 3rd Respondent representing admittedly the large majority of the workmen has stood by this
settlement and that is a strong factor which it is difficult to ignore. As stated elsewhere in the judgment, we
cannot also be oblivious of the fact that all workmen of the company have accepted the settlement. Besides, the
period of settlement has since expired and we are informed that the employer and the 3rd Respondent are
negotiating another settlement with further improvements. These factors, apart from what has been stated
above, and the need for industrial peace and harmony when a union backed by a large majority of workmen has
accepted a settlement in the course of collective bargaining have impelled us not to interfere with this
settlement. That being the position, we unhold the settlement as fair and just and order that the award of the
Tribunal shall be substituted by the settlement dated October 18, 1973. The said settlement shall be the
substituted award. The appeal is disposed of accordingly. There will be no order as to costs.”
Therefore, in view of the law laid down by the Hon’ble Apex Court as discussed above, the contention of the
Workman that the date fixed for lapse of empanelled list on 31.3.1997 for appointment to the permanent post vide 5th
Settlement dated 30.7.1996 is arbitrary, illegal is not untenable. The recognized union of Workmen has negotiated
with the Respondent Bank Management representing large number of Workmen and the Workman as individual do
not come into picture. Workman in the instant case has work as temporary Workmen in the Respondent Branch and
in response of Notification he had applied for inclusion of his name in the panel and she was selected for inclusion
his name in the panel list to be utilized for absorption of such Workman to permanent post in order of their seniority
in the list. The Settlement dated 30.7.1996 between State Bank of India and All India State Bank of India Staff
Federation under Sec.2(p) and Sec.18(1) of I.D. Act, 1947 has clearly provided as regard non-messengerial position
and it is agreed that all such posts sanctioned fallen vacant upto 31.3.1997 shall be filled before empanel list is
allowed to lapse. Thus, in view of law laid down by the Hon’ble Apex Court, in the instant case, Agreement dated
30.7.1996 was entered into between both the parties in respect of lapsing of the both the panels on 31.3.1997 and
absorption of the Workmen from panel list was subject to availability of vacancy of post likely to arise upto
31.3.1997, have a binding force on Workman as well as management of State Bank of India in view of provision
contained under section 18 (1) of I.D. Act, 1947.
Thus, Point No.I is answered against the Workman and in favour of the Respondent.
27.
Point No.II:- Firstly, it is submitted on behalf of the Workman that the Respondent has terminated his
services by oral order on 31.3.1997 without issuing any notice or paying any salary or compensation in lieu thereof.
Therefore, the termination order of the Workman from service is in violation of provision contained Under Section 25
F of I.D. Act, 1947. Therefore, the order is liable to be set aside.
28.
On the other hand, Respondent counsel contended that Workman has not worked for 240 days in any
preceding calendar year. Therefore, reference of the industrial dispute is not relevant. In this context, the Workman
has examined herself as WW1 who has reiterated that Workman has been terminated from service by Respondent on
31.3.1997 without notice of salary or compensation in lieu thereof. Before examining the claim of the Workman on
merit it would be apposite to reproduce the provision contained under section 25 F:-
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1849
Section 25F provides:-
Conditions precedent to retrenchment of workmen.- No Workman employed in any industry who has been in
continuous service for not less than one year under an employer shall be retrenched by that employer until—
(a) the Workman has been given one month' s notice in writing indicating the reasons for retrenchment and the
period of notice has expired, or the Workman has been paid in lieu of such notice, wages for the period of the
notice:
(b) the Workman has been paid, at the time of retrenchment, compensation which shall be equivalent to fifteen
days' average pay for every completed year of continuous service] or any part thereof in excess of six months;
and
(c) notice in the prescribed manner is served on the appropriate Government or such authority as may be
specified by the appropriate Government by notification in the Official Gazette].
Compensation to workmen in case of transfer of undertakings.
Section 25B defines the term continuous service which provides
Definition of continuous service.- For the purposes of this Chapter,--
(1) a Workman shall be said to be in continuous service for a period if he is, for that period, in uninterrupted
service, including service which may be interrupted on account of sickness or authorized leave or an accident
or a strike which is not illegal, or a lock- out or a cessation of work which is not due to any fault on the part of
the Workman;
(2) where a Workman is not in continuous service within the meaning of clause (1) for a period of one year or
six months, he shall be deemed to be in continuous service under an employer--
(a) for a period of one year, if the Workman, during a period of twelve calendar months preceding the date with
reference to which calculation is to be made, has actually worked under the employer for not less than--
(i) one hundred and ninety days in the case of a Workman employed below ground in a mine; and
(ii) two hundred and forty days, in any other case;
In order to prove the fact of 240 days of service within 12 months of a calendar year just preceding from the date of
termination, the initial burden of proof lies upon the Workman and the Workman has to prove this factum by
adducing her oral as well as documentary evidence in support of her claim.
Further, how to calculate 240 days of service by the Workman in a calendar year. In this context the reference of
decisions of Hon’ble Supreme Court is relevant and the same are discussed below:-
In Rajasthan State Ganganagar S. Mills Ltd. v. State of Rajasthan and Anr. (2004) Apex Court held:
"It was the case of the Workman that he had worked for more than 240 days in the year concerned. This claim was
denied by the appellant. It was for the claimant to lead evidence to show that he had worked for 240 days in the year
preceding the date of his termination. He has filed an affidavit. It is statement which is in his favor and that cannot be
regarded as sufficient evidence for any Court or Tribunal to come to the conclusion that in fact the claimant had
worked for 240 days in a year These aspects were highlighted in Range Forest Officer v. S.T. Hadimani (2002 (3)
SCC 25. No proof of receipt of salary or wages for 240 days or order or record in that regard was produced. Mere
non-production of the muster roll for a particular period was not sufficient for the Labour Court held that the
Workman had worked for 240 days as claimed."
In Municipal Corporation, Faridabad v. Siri Niwas (2004 (8) SCC 195), held "the burden was on the Workman to
show that he was working for more than 240 days in the preceding one year prior to his alleged retrenchment." In
M.P. Electricity Board v. Hariram (2004 (8) SCC 246) the position was again reiterated in paragraph 11 as follows:
"The above burden having not been discharged and the Labour Court having held so, in our opinion, the Industrial
Court and the High Court erred in basing an order of reinstatement solely on an adverse inference drawn
erroneously ..”
In the case of Manager, RBI, Bangalore vs. S Mani (2005) SCC Page 100, the 3 Judges Bench of the Apex
Court held that "the initial burden of proof was on the Workman to show that he had completed 240 days of service."
Hon'ble Apex Court in the case of Mohan Lal vs Management BEL 1981 SCC page 225 has laid down the
principle that how to count 240 days of service within one year it is held: "Clause (2)(a) provides for a fiction
to treat a Workman in continuous service for a period of one year despite the fact that he has not rendered
uninterrupted service for a period of one year but he has rendered period of 240 days during the period of 12
calendar service for months counting backwards and just preceding the relevant date being the date of retrenchment.
In other words, in order to invoke the fiction enacted in clause (2)(a) it is necessary to determine first the relevant
1850
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
date, ie the date of termination of service which is complained of as retrenchment. After that date is ascertained. move
backward to a period of 12 months just preceding the date of retrenchment and then ascertain whether within the
period of 12 months, the Workman has rendered service for a period of 240 days. If these three facts are affirmatively
answered in favor of the Workman pursuant to the deeming fiction enacted in clause (2)(a) it will have to be assumed
that the Workman is in continuous service for a period of one year and he will satisfy the eligibility qualification
enacted in Section 25-F"
“14. We have already extracted section 25B since its amendment and the change in language is the legislative
exposition of which note must be taken. In fact, we need not further dilate upon this aspect because in Surendra
Kumar Verma and Ors. v. Central Government Industrial-cum-Labour Court, New Delhi and Anr., Chinnappa
Reddy. J., after noticing the amendment and referring to the decision in Sur Enamel and Stamping Works (P)
Ltd case, held as under:
"These changes brought about by Act 36 of 1964 appear to be clearly designed to provide that a Workman who
has actually worked under the employer for not less than 240 days during a period of twelve months shall be
deemed to have been in continuous service for a period of one year whether or not he has in fact been in such
continuous service for a period of one year. It is enough that he has worked for 240 days in a period of 12
months, it is not necessary that he should have been in the service of the employer for one whole year."
In a concurring judgment Pathak J. agreed with this interpretation of section 25B(2). Therefore, both on
principle and on precedent it must be held that section 25B(2) comprehends a situation where a Workman is not
in employment for a period of 12 calendar months, but has rendered service for a period of 240 days within the
period of 12 calendar months commencing and counting backwards from the relevant date, i.e. the date of
retrenchment. If he has, he would be deemed to be in continuous service for a period of one year for the
purpose of section 25B and Chapter VA.”
Thus, in view of the law laid down by the Hon’ble Apex Court as discussed above the initial burden of proof lies
upon the Workman to show that she has completed 240 days of the service with the Respondent just preceding from
the date of her termination. Further, in respect of the employment of calculating the 240 days service provision
contained under Section 25-F read with Section 25-B of the I.D. Act, 1947.
29.
Now, in view of the provision contained under Section 25 F and law laid down by the Hon’ble Apex Court,
we have to examine whether the Workman has discharged her initial burden of proof in respect of her claim of 240
days continuous service in a calendar year just preceding from the date of her termination i.e., 31.3.1997.
In this context, WW1 in her cross examination has stated that,
“My name was not sponsored by any employment exchange for appointment in the bank. I did not undergo any
selection process required for appointment as a sweeper in the bank. I did not work for 240 days in any year in
my service in the bank.”
Thus, it is clear from the testimony of WW1 that the Workman had not worked for 240 days continuously in any 12
months of a calendar year just preceding from the date of her termination in the Respondent bank. Therefore,
Workman failed to establish her plea by her oral and documentary evidence that she had worked for 240 days
continuously in calendar year just preceding from the date of his termination i.e., 31.3.1997. Thus, the claim of the
Workman that she has been terminated by oral order without issuing notice or payment in lieu after termination, in
contravention of Section 25 F of Industrial Disputes Act, 1947 is not tenable. However, the documents filed by the
Workman in support of her claim, number of days worked with the Respondent goes to reveal that the Workman
had worked intermittently as daily wager depending upon availability of work in branch. Workman did not file any
document of appointment letter or salary slips in support of her claim for appointment as a non-messenger in the
Respondent branch on temporary basis.
30.
Per contra, the Learned Counsel for Respondent has submitted the allegation of Workman that she was
terminated from services is not correct. As the vacancies were filled up on regular basis in order of their respective
seniority the non-engagement of the Workman does not amount to termination. Further, Respondent contended that
no law provide that even though there is no work temporary employee should be continued in the bank work as the
very engagement of Workman was subject to availability of work. Therefore, the allegation that the bank has
indulged in unfair labour practice is incorrect.
31.
Thus, in view of the fore gone discussion and contentions made by the Respondent, I find the force in the
argument advanced by the Respondent that in the instant matter, Workman was not terminated from service by order
dated 31.3.1997 rather she was disengaged in view of the non-availability of the work in the branch. Further, there
was direction issued by the Head Office of the Respondent authority not to engage any daily wager Workman/
temporary Worker w.e.f. 1.4.1997. Thus, such disengagement of Workman does not amount to termination.
Moreover, the Workman failed to prove her claim that she was terminated in contravention of provision of Sec.25F
of the I.D. Act, 1947 as she failed to establish his plea by any oral or documentary evidence that he had worked for
240 days continuously in a twelve months of calendar year just preceding from date of termination i.e., 31.3.1997.
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1851
32.
Further, perusal of the order dated 25.3.1997 goes to reveal that the Chief Branch Manager, State Bank of
India has issued the letter to Zonal Office with direction to all its branches to this effect that they have been advised
by the DGM, Zonal Office, Hyderabad that as both the panel of temporary employees of 1989 and daily
wagers/casual labour of 1992 will lapse on 31.3.1997 it has been decided by central office not to make any temporary
appointments in messengerial cadre from 1.4.1997, therefore it was directed to issue suitable instructions not to make
temporary appointments from 1.4.1997. There is no mention in this order that the Workman herein has been
terminated from service by this order.
33.
Further, the circular dated 27.3.1997 was issued by DGM, SBI to all branches in commercial network in
respect of the non-appointment of temporary employees in subordinate cadre and it has directed not to make any
temporary employment in the subordinate cadre with effect from 1.4.97 and further, it has directed to ensure that no
temporary/casual/daily basis appointment of the petty cash. Further, it is directed to all Branch Managers that any
deviation in this regard will be viewed seriously. Thus, these circulars do not reflect that the Workman has been
terminated from service by this order.
34.
Similarly, office order dated 31.3.1997 is simply a direction to all branches of the Respondent bank by
DGM that no further daily labour should be engaged or employed. Therefore, the plea of the Workman that he has
been terminated by the aforesaid order dated 25.3.1997, 27.3.1997 and 31.3.1997 from the service by the Respondent
is not acceptable. The evidence adduced by the Workman clearly goes to reveal that he had worked as a daily wager
for which he has been paid wages according to number of working days. As there was an order for prohibition for
engaging temporary workmen, in the bank, therefore, Workman could not be engaged by the Respondent for work
from 1.4.1997 and there after. It is settled law that the daily wagers are engaged by the employer depending upon
the availability of work and as the work was not available the Workman was not engaged further by the Respondent
management. Therefore, the Workman on the ground of number of days he had worked in the Respondent bank
cannot claim any right to reinstate him into the employment. As the Workman failed to prove the mandatory
condition of 240 days of continuous service as required under Sec.25F of I.D. Act, 1947. Therefore, the
disengagement of Workman from work can not be termed in contravention of provision contained under Sec.25F and
25 B of the I.D. Act, 1947.
Thus, this point is answered against the Workman and in favour of Respondent.
35.
Point No.III:- In this context, the Workman has contended that the management failed to implement the
selected panels during its valid tenure. The management adopted the back door methods contrary to the settlements
and filled up the vacancies. The same is evident from the proceedings dated 18.11.1993 a copy of the same is filed in
the material papers and the same may be read as part of the claim statement. Further, it is submitted that management
has to adhere the procedure issued by the Central Government, the instructions dated 16.8.1990 in the year 1995, but
same was not followed in the year 1997 despite there being vacancies. The management has followed the procedure
of calling candidates through employment exchange instead of giving chance to the empanelled candidates like the
Workman herein. The management sent call letters to the similarly situated candidates like the Workman in the month
of June 1997 subsequent to issuance of impugned termination orders. After knowing the fact that they are litigating
the issue by way of dispute, the management has refused to engage those candidates, the copies of call letters issued
are filed herein along with claim petition. The Workman herein reiterates that the panels are meant for absorption but
not for termination. In view of the same a duty is cast upon the Respondent management to engage the empanelled
candidates like the Workman herein even in temporary vacancies till they are absorbed permanently in regular
vacancies.
36.
On the other hand, Respondent has contended that the Federation approached Regional Labour
Commissioner (Central) for implementation of bipartite settlement in respect of the absorption of temporary
employees. The Regional Labour Commissioner (Central) conducted conciliation proceedings and agreement was
arrived at between the Federation and the Management bank. It is submitted that it was agreed between the
Federation and the Management that both the panels of temporary employees and daily wagers /casual labour would
be kept alive upto March, 1997 and the vacancies as agreed to under the afore set out settlements will be filled from
both the lists concurrently. A copy of the conciliation proceedings dated 9.6.1995 signed by the parties to the dispute
is filed as a material paper. Further, it is submitted that the settlement was arrived at and an agreement was signed
between the Federation and the Management bank on 30.7.1996 under Section 2(p) read with Section 18(1) of the
Industrial Disputes (Central) Rules 1957 which is binding on the parties. A copy of this agreement which hereinafter
may be referred to as 5th settlement for brevity, is also filed as a material paper. The 5th settlement dated 30.7.1996
whereunder the earlier four settlements dated 17.11.1987, 16.7.1988, 27.10.1988 and 9.1.1991 were also referred, it
was agreed to, by the Federation and the Management bank that both the panels of temporary employees and daily
wagers/casual employees will be kept alive upto March, 1997 for filling the vacancies existing/arrived at as on
31.12.1994 as per the norms agreed to between the bank and Federation and that thereafter the said panels would
lapse. It was also agreed that within the framework of the above settlements the modalities about drawing names
from either the panel of temporary employees or the panel of daily wagers and casual labour would be decided
administratively on circle to circle basis depending upon the local requirements in consultation with the Federation’s
1852
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
affiliate by the Circle management. It was further agreed that all messenger real vacancies/positions in the subordinate
cadre including part-time attendants specifically provided as leave reserve will be filled by the end of 31.3.1997.
Further, Respondent contended that on 27.2.1997 a memorandum of understanding was also signed between the
Federation’s affiliate and the bank management regarding the fact that the exercise of identifying the messengerial
vacancies as on 31.12.1994 has since been completed by central office and thereby 403 messengerial vacancies were
sanctioned to the circle of the Management bank and it was agreed that these vacancies may be filled from 1989 panel
of temporary employees after effecting conversion from full time non-messengerial staff in the usual manner and the
agreement was reached upon. Further, it was agreed between the Federations affiliate and the management bank
that in terms of the settlement dated 30.7.1996 both the panels of temporary employees and daily wagers /casual
employees would lapse on 31.3.1997.
37.
The Workman has contended that the empanelled list prepared by the Respondent management for
appointment of temporary and daily wage Workers to the permanent post cannot lapse unless until it is exhausted by
appointing all the empanelled persons and it should continue even after 31.3.1997, i.e., the date fixed for the lapse of
panel. It is undisputed that the date of lapse of empanelled list of Workmen has been fixed to 31.3.1997 as
mentioned in the settlement dated 30.7.1996, and agreed between the parties. It is settled law that and once the life
of panel list lapses on the date as agreed between the parties it cannot be extended beyond that date. In the instant
case the panel list of the workmen was valid upto 31.3.1997 in view of the terms and conditions enumerated in the 5th
Settlement entered into between the parties. As the lapse of panel i.e., 31.3.1997 has been agreed by State Bank of
India and State Bank of India Staff Federation through 5th Settlement, the Workman is not competent to challenge the
same.
In this context I would like to take reference of the decision of the apex court in the case of Syndicate Bank and Ors
vs. Shankar Paul and Ors , AIR 1997 SC 3091, therein the Hon’ble Apex Court have held:-
“Till 1982, the branches of the appellant Bank in Calcutta region were recruiting persons locally to work as
temporary attenders in leave vacancies. In view of the revised procedure prescribed by the Government of India
in respect of such temporary appointments, the Calcutta regional office of the appellant Bank issued a circular
to all of its branches on 14.8.1982, instructing all the branches under it to discontinue the old practice from
1.6.1982 and appoint only empanelled candidates. The regional office was to prepare a panel of eligible
candidates, after calling names from the local/district employment exchange, and split it up branch-wise.
Following that new procedure yearly panels were prepared thereafter. Names of the Respondents were for the
first time included in the panel prepared for the period 7.2.1987 to 6.2.1988. By its letter dated 7.2.1987 the
Bank had informed the Respondents that the panel was valid for one year only and that inclusion of their names
in the panel was not to confer on them any right to seek permanent appointment in the service of the bank.
Considering the object with which the panel was prepared and the fact that it was an yearly panel expiring on
6.2.1988, we are of the opinion that the Respondents did not get any right, because of inclusion of their names
in the said panel, for permanent absorption in the service of the Bank. Whatever conditional right they had
came to an end with the expiry of the panel. The claim of the Respondents, as contained in the writ petition was
thus misconceived and therefore the learned single Judge and the Division Bench, when it first decided the
appeal, were right in dismissing the writ petition and the appeal respectively.”
Thus, in view of the above law laid down by the Hon’ble Apex Court and in view of the terms and conditions of the
5th Settlement the contention of the Workman that empanelled list should continue even after 31.3.1997 till the last
Workman in the panel is absorbed is not tenable. The contention of the Workman is baseless in view of recital in
the settlement. Therefore, in view of the fore gone discussion and finding given at Point No. I regarding binding
nature of Settlements and terms and conditions enumerated therein, in view of the provision contained u/s.18(1) of the
I.D. Act, 1947, I am of the considered view that life of panels lapsed on 31.3.1997 in view of terms of settlement
dated 30.7.1996 and plea of Workman that the panel shall continue even after 31.3.1997 till last man absorbed has
no legal force and same is untenable.
38.
Undisputedly, settlement agreement dated 30.7.1996 was executed between the State Bank of India and
State Bank of India Staff Federation and in that settlement it was agreed that both the panels of temporary employees
and daily wagers/ casual employees will be used for filling vacancies existing as on 31.12.1994 as per the norms
agreed between the bank and the Federation. These empanelled workmen were to be given a chance for permanent
appointment in the bank against vacancies arising up to December 1994 whereas the daily wagers/ casual employees
were to be considered against the vacancies arise from January 1995 to December 1996, whereby the said panel
would lapse. It was agreed that the vacancies falls upto 31.3.1997 shall be filled before the empanelled list is
allowed to lapse. Thus, the claim of the Workman to the post of permanent non-messenger in the Respondent
management was subject to the availability of the sanctioned post and vacancies arising upto 31.3.1997. The
workmen given chance to the permanent post were seniors in number of working days in panel list and Workman
herein was junior to those workmen. Therefore, Workman could not be given absorption to permanent post being
junior to other workmen in the panel list.
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1853
39.
In this context the Workman witness WW1 was cross examined by the Respondent counsel and in the cross
examination the witness WW1 states:-
“It is true that the said panel was prepared basing on a no. of days worked by the temporary employees. And
that the permanent vacancies in the bank were filled with the temporary employees from the panel in their order
of seniority. I am not having any proof to show that any of my juniors are continuing in service.”
Thus, from the above statement of the Workman witness WW1 it is clear that the panel was prepared in terms of
various settlements entered into between Staff Federation of State Bank of India and State Bank of India and it was
prepared on the basis of number of days of work put in by the temporary employees. Further, the Workman herself
admitted that some of the temporary employees whose names were included in the panel were given regular
appointment in the bank in order of their seniority in the panel and she is not having any document to show that any
person who worked for less number of days than the Workman was given appointment in the bank. Therefore, the
allegation of the Workman that the regular appointment has been made by the bank from the panel list in breach of
the terms of the settlement and violation of seniority of panel list is not proved by this evidence of WW1. Thus,
there is no evidence on record that bank has given the appointment to the temporary employees as well as daily
wagers from the panel list 1989 and 1992 in breach of seniority of the temporary employees in the list. There is no
evidence of jumbling in the panel list to make appointment of any permanent Workman in breach of the seniority.
Therefore, I am constrained to hold that the Respondent Management has appointed the workmen from panel list in
order of seniority and there is no jumbling of workmen in the panel list before it got lapsed on 31.3.1997.
40.
However, Workman has taken the plea that the panels of Workmen for absorption in the employment of the
Respondent banks (panels of temporary employees and daily wagers) has been lapsed on 31.3.1997 in contravention
of terms of settlement as the object of preparing the entire empanelment of temporary and daily wagers was to
provide them permanent employment and till the both the panel lists exhausted the panel list cannot be lapsed on
31.3.1997 and the date of lapsing of the panel on 31.3.1997 has been fixed by the Respondent arbitrarily without any
authority.
41.
In this context, the perusal of Settlement dated 30.7.1996 reveals that the 5th Settlement dated 30.7.1996
was entered under Section 2(p) and 18(1) of I.D. Act, 1947 read with Rule 58 of Industrial Dispute (Central) Rules
1957. This settlement has been entered into by the competent parties and in this settlement parties thereto agreed
that both the panels of temporary employees and daily wagers/casual employees will lapse on 31.3.1997. Thus the
date of lapse of panel was fixed by both the parties with consensus under the settlement dated 30.7.1996 and same is
binding upon the Workman under the provision of Section 18(1) of I.D. Act, 1947. Moreover, this issue of binding
force of the settlement dated 17.11.1987, 16.7.1988, 27.10.1988 and 9.1.1991 has already been discussed, decided at
finding in Point No.I of this award. However, the legality and validity of the aforementioned settlement has not been
challenged by the Workman before any competent forum. Thus, claim of Workman that the date of lapse of panel
i.e., 31.3.1997 has been fixed arbitrarily by the Respondent bank is untenable. As regard the claim of Workman for
her absorption to the permanent post it is settled law that the Workman can not claim her regularization to permanent
post merely on the basis of number of working days.
42.
In this context the reference of the decision of Hon’ble Supreme Court in the case of Oil and Natural Gas
Corporation vs Krishan Gopal 2020(3) SCALE 272, date of decision 7.2.2020 is relevant therein Hon’ble
Supreme Court have has laid down principle regarding regularization of the Workman on permanent posts. Hon’ble
Supreme Court have laid down the prepositions of regularization of the workmen to permanent post is as under:-
“(i) Wide as they are, the powers of the Labour Court and the Industrial Court cannot extend to a direction to
order regularisation, where such a direction would in the context of public employment offend the provisions
contained in Article 14 of the Constitution;
(ii) The statutory power of the Labour Court or Industrial Court to grant relief to workmen including the status
of permanency continues to exist in circumstances where the employer has indulged in an unfair labour
practice by not filling up permanent posts even though such posts are available and by continuing to employ
workmen as temporary or daily wage employees despite their performing the same work as regular workmen on
lower wages;
(iii) The power to create permanent or sanctioned posts lies outside the judicial domain and where no posts are
available, a direction to grant regularisation would be impermissible merely on the basis of the number of years
of service;
(iv) Where an employer has regularised similarly situated workmen either in a scheme or otherwise, it would be
open to workmen who have been deprived of the same benefit at par with the workmen who have been
regularised to make a complaint before the Labour or Industrial Court, since the deprivation of the benefit
would amount to a violation of Article 14; and
(v) In order to constitute an unfair labour practice under Section 2(ra) read with Item 10 of the Vth Schedule of
the ID Act, the employer should be engaging workmen as badlis, temporaries or casuals, and continuing them
for years, with the object of depriving them of the benefits payable to permanent workmen.
1854
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
Thus, in view of the principles laid down by the Hon’ble Supreme Court as discussed above, in the instant matter the
Workman utterly failed to prove her claim by adducing any documentary or oral evidence that the employer has
indulged in unfair labour practice by not filling the permanent posts even though such posts are available and by
continuing to employ workmen as temporary or daily wage employees despite their performance was the same work,
as regular workmen on lower wages.
43.
Respondent has contended that all the vacancies exist and arise upto 31.3.1997 has been filled up from the
panel list in order of seniority and no vacancy exists or arises as on 31.3.1997 remained unfilled. Further, it is
contended that as per terms of settlement the life of panel lists has been lapsed on 31.3.1997, hence, there is no
occasion to extend the life of panel lists beyond 31.3.1997. However, the workman failed to prove contrary by any
evidence to the aforesaid contention of the Respondent that the vacancies were existing as on 31.3.1997 and the
workman was not given absorption to the permanent post in order of her seniority. It is settled law that the power to
create permanent or sanctioned post lies outside the judicial domain and where no posts are available, a direction to
grant regularization would be impermissible merely on the basis of the number of years of service. Therefore, the
claim of the workman on this ground also not acceptable.
44.
Further, as per the of settlement, panel was prepared for absorption of the workmen on the permanent posts
has already been lapsed on 31.3.1997 and the vacancies existing and arising upto 31.12.1994 and upto 31.3.1997 as
settlement dated 30.7.1996 has been filled up from the panel by appointing the workmen as per seniority in the panel
list. Workman witness WW1 in her cross examination has herself admitted this fact that, some of the temporary
employees whose names were included in the panel were given regular appointment in the bank in order of their
seniority in the panel. The Workman failed to show that there was any breach of terms of settlement has been
committed by the Respondent in appointment to permanent post from aforesaid panel list.
45.
As discussed in preceding paragraph of this Award, the life of the panel has not been extended beyond
31.3.1997, by any further settlement hence, the panel list in which name of the Workman was included got expired
on 31.3.1997. It is not the case of the Workman that Respondent has regularized similarly situated workmen either in
the scheme or otherwise and the Workman has been deprived of same benefit on par with those workmen or the
vacancies remained unfilled on the date of lapse of panels i.e., 31.3.1997, Industrial Tribunal has no jurisdiction to
extend the date of lapse of panel i.e., 31.3.1997. This Tribunal can not order for regularization of workmen to the
permanent post in contravention of the provision of Article 14 of the Constitution of India.
In the case of Mahboob Deepak vs. Nagar Panchayat Gajraula & Anr, Civil Appeal No.5875/2007 date of
judgement 13.12.2007, Hon’ble Supreme Court have held:-
“8. Respondent is a Local Authority. The terms and conditions of employment of the employees are governed by
a statute and statutory rules. No appointment can be made by a Local Authority without following the
provisions of the recruitment rules. Any appointment made in violation of the said rules as also the
constitutional scheme of equality as contained in Articles 14 and 16 of the Constitution of India would be a
nullity.
9. Due to some exigency of work, although recruitment on daily wages or on an ad hoc basis was permissible,
but by reason thereof an employee cannot claim any right to be permanently absorbed in service or made
permanent in absence of any statute or statutory rules. Merely because an employee has completed 240 days of
work in a year preceding the date of retrenchment, the same would not mean that his services were liable to be
regularized.”
Therefore, in view of the law laid down by the Hon’ble Apex Court, the claim of the Workman for absorption merely
on the basis of number of day of work in the Respondent bank Branch is not acceptable. As regard plea of the
Workman that the Workman should have been given employment even after 31.3.1997 as temporary Workman, it is
the discretion of Respondent to engage the Workman depending upon availability of work and this Tribunal can not
direct the Respondent to engage the Workman in the absent of such rule/scheme.
46.
In view of principle laid down by Hon’ble Apex Court as discussed above, in the instant matter Workman
utterly failed to establish the fact of rendering continuous service for a period of 240 days of service within a period
of 12 calendar months commencing and coming backward from relevant date i.e., the date of retrenchment, if has he
would be denied to be in continuous service for a period of one year. Therefore, the provision contained under
Sec.25F of retrenchment is not applicable to Workman.
Counsel for Workman has relied upon number of decisions of Hon’ble High Court and Hon'ble Supreme Court and
few of them are discussed herein:-
In the case of F.C.I., vs. Kamdhenu Cattle Feed Industries 1993 (1) SCC 71, therein Hon’ble Supreme Court have
held:-
“7. In contractual sphere as in all other State actions, the State and all its instrumentalities have to conform
to Article 14 of the Constitution of which non-arbitrariness is a significant facet. There is no unfettered
discretion in public law: A public authority possesses powers only to use them for public good. This impose the
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1855
duty to act fairly and to adopt a procedure which is `fairplay in action'. Due observance of this obligation as a
part of good administration raises a reasonable or legitimate expectation in every citizen to be treated fairly in
his interaction with the State and its instrumentalities, with this element forming a necessary component of the
decision making process in all State actions. To satisfy this requirement of non- arbitrariness in a State action,
it is, therefore, necessary to consider and give due weight to the reasonable or legitimate expectations of the
persons likely lo be affected by the decision or else that unfairness in the exercise of the power may amount to
an abuse or excess of power apart from affecting the bona fides of the decision in a given case. The decision so
made would be exposed to challenge on the ground of arbitrariness. Rule of law does not completely eliminate
discretion in the exercise of power, as it is unrealistic, but providers for control of its exercise by judicial
review.”
In the case of State Bank of India, R.O., Vijayawada vs. Industrial Tribunal, Hyderabad WP No.193/1997,
therein Hon’ble High Court have held,
“Sri Krovvidi Narasimham, the learned counsel for the 2nd respondent contends, supporting the award that it
was a permanent vacancy and even though the 2nd respondent was appointed on temporary basis, his services
were not liable to be terminated and he was to be regularised into service on permanent basis. Shastry award
warrants that no temporary appointment can be made to a permanent post. But the matter is now covered by
two division bench judgements dated 28.11.1986 in W.A. No.791 of 1986 and 25.8.1987 in W.A. No.270 of
1982. The ratio decided in the two judgements is to the effect that there cannot be any mandate to appoint
employees on permanent basis when the requirement was for appointment on temporary basis. But it is held in
the said judgements that when a temporary appointee is ousted from service and not for misconduct and, if
again temporary appointment is to be made, then, the case of such temporary appointee who was ousted, has
got to be considered in accordance with Sec. 25-H of the Act.”
In the case of State of Haryana and others vs. Piara Singh and others. 1992 (4) SCC 118, therein Hon’ble
Supreme Court have held:-
“ 49. If for any reason an adhoc or temporary employee is continued for a fairly long spell, the authorities
must consider his case for regularization provided he is eligible and qualified according to the rules and his
service record is satisfactory and his appointment does not run counter to the reservation policy of the state.”
In the above cited judgements by the Workman the facts of the case are different hence do not apply to instant case
of Workman.
47.
On the other hand, in support of her contention Respondent has examined witness MW1 and MW1 in chief
examination states that, Settlements i.e., on 17.11.1987, 16.7.1988, 27.10.1988, 9.1.1991 were entered into between
the SBI and SBI Staff Federation for filling up of the vacancies that arise up to 1994 for those temporary employees
who has worked on scale wages. Further, MW1 states that two different panels for messengers and non-messengers
as per the eligibility criteria prescribed by the bank. There are four modules in Andhra Pradesh and they are
Hyderabad, Tirupathi, Vijayawada and Visakhapatnam. MW1 states that the temporary employees so empanelled
were given permanent absorption depending upon the vacancies so arise strictly in terms of the settlement. MW1
states that on 9.6.1995 conciliation proceeding was held before the RLC(C), Hyderabad and in said proceedings it
was decided that the panels will be kept live up to 31.3.1997 and vacancies will be filled from both the lists
concurrently. A copy of the said minutes of proceedings is Ex.M5. Further, MW1 states that on 30.7.1996 another
settlement was entered between the SBI and All India SBI Staff Federation providing for filling up of the vacancies
arising up to December 1994 in respect of subordinate cadre and daily wage /casual wage employees out of panel so
prepared were to be considered against vacancies arising from January 1995 to December 1996, thereafter the said
panels lapse. MW1 states that it was also agreed that all the non- messenger positions in subordinate cadre including
part time attendants specially provided as leave reserve will be filled before 31.3.1997 and as regards to non-
messengerial positions it is agreed that all such posts sanctioned and fallen vacant up to 31.3.1997 shall be filled
before the empanelled list is allowed to lapse. Thus in both the cases empanelled list were lapsed on 1.4.1997.
Ex.M6 is the copy of the settlement dated 30.7.1996. Further, witness states that on 27.2.1997 a memorandum of
understanding was reached between the SBI and SBI Staff Federation providing that both the panels above mentioned
will lapse on 31.3.1997. Ex.M7 is the copy of the memorandum of understanding and Ex.M8 is the copy of the
statements giving the particulars of 1989 non-messenger panel, Ex.M9 is the copy of the statement of 1989 non-
messenger panel, Ex.M10 is the copy of statement of 1992 panel. Further, witness states that petitioner was included
in the 1989 panel. As the existing vacancies at that time were exhausted and her turn did not come he could not be
given permanent employment in the bank as per the agreements. All the appointments were made strictly in
accordance with the settlements reached from time to time between SBI and SBI staff federation and as per seniority,
number of days of temporary service put in by them in the bank in the given period. Further, MW1 states petitioner
was not sponsored by any employment exchange he did not undergo the regular process of selection required for
appointment as a regular non-messenger the petitioner has not worked for 240 days in any year in her entire
temporary service in the bank. The petitioner and other temporary employees were terminated from service by the
bank. Further, MW1 states that the vacancies were filled up on regular basis with the temporary employees from the
1856
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
panels and these panels were expired in terms of the settlements so reached and there were no vacancies to absorb
such employees. Thus, witness MW1 has proved the documents Ex.M1 to Ex.M12 and also contentions made in the
counter. However, MW1 was cross examined by the Petitioner Counsel. But nothing has been elicited in her cross
examination so as to discredit the testimony of the witness MW1 as regards the date of lapse of both the panels on
31.3.1997 and reasons assigned for non-absorption of the Petitioner from the panel list to the permanent post.
Moreover the witness MW1 was re-examined by the Respondent and the witness MW1 states that panels were
expired in terms of the settlement send absorptions to the extent of the available vacancies were made. There was no
termination of any temporary messenger as such but their services were not utilized after the cut off date as the
available vacancies were already filled up and most of these Petitioners were not in the service of the bank as on the
date of the expiry date of the panels. Therefore, in view of the aforesaid testimony of the MW1 in re-examination in
the absence of cross examination remained uncontraverted, the claim of the Workman that he was entitled for
absorption in permanent post in the branch of Respondent Management on the basis of panel list is found not
established.
This point is answered against the Workman.
48.
Point No.IV:- In view of the discussion and finding given at Point Nos. I, II and III, the Workman is not
entitled for any relief and claim statement of Workman sans merit and liable to be dismissed.
This Point is answered accordingly.
AWARD
In view of the fore gone discussion, it is held that the action of the Respondent bank in terminating the
services of Smt. M. Venkata Subbamma, Ex. Messenger by way of oral orders w.e.f. 31.3.1997 is justified. Hence,
the Petitioner is not entitled for any relief as prayed for. The claim statement filed by Workman sans merit, hence,
dismissed. Reference is answered accordingly.
Award is passed accordingly. Transmit.
Typed to my dictation by Smt. K. Phani Gowri, Personal Assistant, transcribed by her, corrected and signed
by me on this the 5th day of March, 2026.
IRFAN QAMAR, Presiding Officer
Appendix of evidence
Witnesses examined for the
Witnesses examined for the
Petitioner
Respondent
WW1: Smt. M. Venkata Subbamma
MW1: Sri K. Bala Kotaiah
Documents marked for the Petitioner
Ex.W1: Photocopy of School Certificate
Ex.W2: Photocopy of Caste certificate
Ex.W3: Photocopy of Service Certificate dated 27.02.1990
Ex.W4: Photocopy of Service Certificate dated 17.08.1992
Ex.W5: Photocopy of Absorption letter
Ex. W6: Photocopy of Service Certificate 23.08.1997
Documents marked for the Respondent
Ex.M1:
Photocopy of settlement between Respondent and All India State Bank of India Staff Federation
dt.17.11.87
Ex.M2:
Photocopy of settlement between Respondent and All India State Bank of India Staff Federation
dt.16.7.88
Ex.M3:
Photocopy of settlement between Respondent and All India State Bank of India Staff Federation
dt.27.10.1988
Ex.M4:
Photocopy of settlement between Respondent and All India State Bank of India Staff Federation
dt.9.1.1991
Ex.M5:
Photocopy of conciliation proceedings before the Regional Labour Commissioner(C) dt.9.6.1995
Ex.M6:
Photocopy of settlement between Respondent and All India State Bank of India Staff Federation
dt.30.7.1996
Ex.M7:
Photocopy of Memorandum of understanding dt. 27.1.1997
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1857
Ex.M8:
Photocopy of statements giving the particulars of 1989 messenger panel.
Ex.M9:
Photocopy of statement of 1989 Non-messenger panel
Ex.M10:
Photocopy of statement of 1992 panel
Ex.M11:
Photocopy of order of Hon’ble High Court in WA No.86/98 dt. 1.5.98
Ex.M12:
Photocopy of order in SLP No.11886-11888 of 1998 dated 10.8.98
नई दिल्ली, 19 मार्च, 2026
का.आ. 440.—औद्योजगक fookn vf/kfu;e] 1947 (a1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj
Hkkjrh; LVsV cSad
ds izca/kr=] lac) fu;kstdksa vkSj muds deZdkjksa ds chp vuqca/k esa fufnZ’V औद्योजगक fookn esa dsUnzh;
ljdkj औद्योजगक vf/kdj.k@Je U;k;ky;
gSnjkckn ds iapkV (a190/2001) izdkf”kr djrh gSA
[सं. 12012/80/2001-आई आर (बी-I)]
सलोनी, उप जनिेिक
New Delhi, the 19th March, 2026
S.O. 440.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. 190/2001) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
Hyderabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of State Bank of
India and their workmen.
[No. 12012/80/2001-IR(B-I]
SALONI, Dy. Director
ANNEXURE
IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT AT
HYDERABAD
Present: Sri IRFAN QAMAR
Presiding Officer
Dated the 5th day of March, 2026
INDUSTRIAL DISPUTE No. 190/2001
Between:
Sri Md Murtuza
S/o Md Omer,
P.No.42 SBI colony,
Guddimalkapur,
Hyderabad.
… Petitioner
And
The Assistant General Manager,
(Personnel & HRD Deptt.)
State Bank of India,
Local Head Office,Bank St., Koti,
Hyderabad.
….. Respondent
1858
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
Appearances:
For the Petitioner :
Sri Macherla Rangaiah, Advocate
For the Respondent: Sri Y. Ranjeeth Reddy, Advocate
AWARD
The Government of India, Ministry of Labour by its order No. L-12012/80/2001-IR(B.I) dated 10.08.2001
referred the following dispute under section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 requiring this forum to decide the question:
SCHEDULE
“Whether the action of the management of State Bank of India, Local Head office Hyderabad in terminating
the services of Sri Md Murthuza, Temporary/Non-Messenger, SBI w.e.f. 31.3.1997 is justified? If not,
what relief the applicant is entitled?”
After receipt of the reference, it was numbered as ID No. 190/2001 and notices were issued to both the Workman and
the management.
2.
Before unfolding the factual matrix of the instant industrial dispute it would be apposite to have a bird eye
view of a chequered history of the instant industrial dispute. Earlier instant industrial dispute along with the batch
cases was decided by this Tribunal vide common award dated 17.5.2005 and the reference was answered in favor of
the Respondent and against the Workman. That said common award dated 17.5.2005 was challenged by the
aggrieved Workmen in various Writ petition No.6470/2014 along with batch of writ petitions before the Hon’ble
High Court of Andhra Pradesh and Hon’ble High Court vide its’ judgement dated 23.6.2014 allowed all batch of writ
petitions and set aside the common award dated 17.5.2005 passed in ID No.222 of 2001 and other batch of ID cases
by Central Government Industrial Tribunal cum Labour Court, Hyderabad and the Respondent management of State
Bank of India was directed to reengage the Writ Petitioners in position, which they have been occupying prior to
their termination and further directed to consider their cases for regularization as and when the substantive vacancy
arises. This judgement dated 23.6.2014 of Hon’ble High Court of AP, passed in WP No.6470/2014 and batch
petitions was challenged by Respondent management before the Hon’ble High Court in Writ Appeal No. 1268 of
2014. The aforesaid Writ Appeals No.1268/2014 and other Writ Appeals were decided by Division Bench of High
Court of Andhra Pradesh by a common judgement dated 20.3.2019. Hon’ble High Court in aforesaid Writ Appeal
was pleased to pass the order which is extracted as below:-
“ 7. Hearing the learned senior counsel for the SBI and the learned senior counsel for the contesting unofficial
Respondents, we see that while the learned single Judge was justified in setting aside the award af the Tribunal,
the proper course to be adopted was to remit all the cases to the Tribunal. This we say for reasons more than
one. Firstly, in such matters, claims have to be decided on individual basis, as different persons have different
claims as to the length of officiation or discharge of duties and functions; quality of engagement, drawings,
accounting of the post for each one of them, who have worked etc. AIl these issues will not be the same in all the
cases. Therefore, each case ought to have been directed to be decided by the Tribunal afresh on individual
basis. The second and most important aspect is the learned single Judge has in one go ordered re-employment
of all the workmen. This is not a relief that could have been granted without answering the individual issues;
each issue relating to each case could not have been decided by the writ Court within the format of its
adjudication procedures and scope. The adjudicating body, which has to do that activity, is the Industrial
Tribunal. Therefore, we are of the view that while we would sustain the order of the learned singe Judge insofar
as it interfered and sets aside the award of the Tribunal, the further findings and directions, issued through the
impugned order have to go and the individual cases have to be sent back for consideration of the Tribunal. Such
further procedure before the Tribunal will have to be carried forward with the materials already on record and
also by affording an opportunity to the persons, who have claims as well as the management to place their rival
contentions and further material before the Tribunal. The learned counsel appearing for the workmen are
justified in pointing out that enormous delay has already happened and further action by the Tribunal in this
line may be expedited.
9. In the result, these writ appeals are ordered;
(1) affirming the impugned common order of the learned single Judge to the extent it sets aside the common
award dated 17.05.2005 of the Industrial Tribuna!;
(2) the further findings and directions issued through the impugned common order are vacated:
(3) all the matters shall be remitted to the Industrial Tribunal with a direction to dispose of them within an
outer limit of five (5) months from the date of receipt of a copy of this order; and,
(4) the parties to make appearance before the Tribunal on the given date.”
Thus, in view of the above direction of Hon’ble High Court of Andhra Pradesh in W.A.No.1268 of 2014 and batch
cases. This Tribunal has taken up the matter of industrial dispute for hearing and deciding it afresh in view of the
aforesaid guidelines laid down by the Hon’ble High Court in Writ Appeal No.1268/2014 vide judgement
dated 20.3.019.
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1859
3.
The factual matrix of instant industrial dispute as narrated by the Workman in his claim statement are that
the Workman joined in the service of the management institution as Messenger on 1989 to 1997, and has rendered
unblemished service spreading over a period of about 9 years and by dint of hard work till his services were
terminated by oral orders with effect from 1.4.1997. Further, it is submitted that the management of Respondent
bank decided to give a chance to temporarily employed personnel “found suitable for permanent appointment” by
wait- listing them by offering permanent appointment or waitlisting till such opportunity arises.
4.
That on 17.11.1987 a settlement was reached between All India State Bank of India Staff Federation and the
Management of State Bank of India - settlement one, under this settlement three categories of employees were listed.
That is, A) those who have completed 240 days in 12 months or less after 1.7.1975. B) those who have completed
270 days in any continuous block of 36 calendar months after 1.7.1975. C) (i) those who have completed minimum
of 30 days aggregate temporary service in any calendar year after 1.7.1975 or (ii) 70 days aggregate temporary service
in continuous block of 36 months after 1.7.1975.
5.
The persons who satisfied in all the above 4 categories were to be interviewed by a selection committee and
the said selection committee would determine the suitability of the said candidate for permanent appointment.
Therefore, the bank prescribed certain qualifications and from among the candidates satisfying the qualifications the
suitable candidates were enlisted by a selection committee. The Clause 7 of the said agreement provided with the
selected candidate would be wait listed in order of their respective categorization and the selected panel would be
valid up to December 1991. Clause 10 of the settlement specifically provided that henceforth. “there will be no
temporary appointments in the subordinate cadre”, except on a restrictive basis in the specified category, “from
amongst empanelled candidates as per existing guidelines of the bank”. The Workman further submits that
consequent upon the said agreement and the draft, a notification was issued in the newspapers. The last date for
responding to the advertisement was 30.8.1988. A written examination followed by viva-voce in May 1989 was held.
A selected panel was prepared, as per Clause 7 of the agreement, ie. Settlement No.1, the selected panel was to be
valid upto December, 1991, the Workman submits that circular was issued on 26.4.91 by the said letter it is
mentioned that the terms of the agreement dated 17.11.87 was modified vide second agreement dated 16.7.88 was
entered into between the parties. In terms of the said agreement a chance was to be given, “to all eligible temporary
employees for permanent appointments. The appointments were against the vacancies likely to arise during the years
1995-96, circular made it clear that in view of the enormity of the problem an extension of the currency of the panel,
eligible temporary employees who have been empanelled could not appear in the earlier interviews and have been
pursuing their cases thereafter, “will be given another chance to appear for interview”.
6.
Workman submits that there were total five settlements. The settlement dated 17.11.87 is the 1st settlement
(Ex M1), settlement dated 16.7.88 is 2nd settlement (Ex M2), settlement dated 27.10.88 is the 3rd settlement (Ex
M3), then settlement dated 9.1.91 is 4th settlement and settlement dated 30.7.96 is 5th settlement (Ex M6). In
between there are minutes of conciliation proceedings dated 9.6.95 marked as Ex M5. That due to all these
settlements which were extended by subsequent settlements thereby created reasonable expectations in the list of the
selected candidates arose with that it’s a question of time their appointments or services would be regularized in the
services of the bank. The Workman was working with the bank on temporary basis was under the bonafide hope that
sooner his services will be regularized with the bank. He is thereby closed all his options elsewhere. It is needless to
point out that employing person to whom hope of employment in substantial terms was made is a facet of Article 21
of the Constitution of India.
7.
Further Workman submits that the Government of India issued Circular No. F-3/3/104/87-IR, dated
16.8.1990. Under said circular the chief Executives of all public sector banks including the Management herein were
specifically instructed that until the problem of existing temporary employees is fully resolved, no bank is permitted
to make any permanent appointments. That some of the persons similarly situated like this Workman aggrieved by
the inaction on the part of the management of the bank is not regularizing their services from out of the selected panel
and not clearly focusing the vacancy position, filed W.P. No. 4194/97 before Hon’ble High court of A.P. It is
specifically averred in the said writ petition that the Management of the bank had failed to implement the settlement
and that it violates the various fundamental rights guaranteed under the constitution of India. The Hon’ble High
court of A.P .. by order dated 5.3.97 directed the bank to implement the settlement as amended from time to time. It
also directed the bank to carry out the terms of settlement before the expiry of March, 1997. The Hon’ble High
Court also recorded finding that the Bank cannot escape its liability of enforcement of the Settlement. In view of the
directions given by the High Court all candidates whose names appeared in the select panels prepared on the basis of
the agreement entered into on 17.11.87 under which the panel was valid upto December, 1991, and on the basis of a
settlement dated 27.10.1988 whereby the panels were made alive upto 31.3.1997 under which the panel was valid
upto December, 1999. The other agreement dated 16.7.1988 under which the panel was valid upto 1992 and on the
basis of the settlement dated 27.10.1998 whereby the panels were made alive upto 31.3.1997 were under the bonafide
impression that their cases will be considered for regularization and were living on the basis of the said reasonable
expectation. Unfortunately, contrary to the aforesaid directions given by the High Court and contrary to the
settlements entered into between the parties, the bank issued proceedings dated 25.3.1997, dated 27.3.1997 and
31.3.1997 instructing the various authorities of the Management not to continue the temporary employees those who
1860
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
are in services of the bank from 1.4.97. The said order was followed by the Management. Aggrieved by the said
action the Workman herein and similarly situated candidates have filed a writ petition before the Hon'ble High Court
and by way of Writ Petition No.9206/97 seeking a declaration that the proceedings issued by the Deputy General
Manager and the Assistant General Manager (Respondents 3,4 and 5 therein) on 25.3.97, 27.3.97 and 31.3.97 as
illegal and also non-continuance of the Workmen therein in service by absorbing them in the services of the bank as
violative of Section 2(p) and 18(1) read with Rule 58 of Central Rules and sought for specific direction to the bank to
absorb them in service.
8.
Further, Workman submits that in the counter affidavit filed in Writ Petition No.9206/97, the bank has
submitted that it has about 805 branches in Andhra Pradesh alone. It has stated that due to exigencies of
circumstances and on account of the urgent need in its banks, it employed temporary employees in subordinate cadre.
It is pertinent to mention that it does not state the urgent or need or the nature of temporary employees that it had
engaged. Enquiry into the same would reveal that the stand taken by the bank either on the ground of urgent need or
of temporary employees is a façade to perpetuate unfair labour practice. It is designed to on the one hand, keep the
employed in the erroneous zone of hope and on the other to ensure that benefits that a model employer will extend
under various statutes to its employees is not required to be borne out by the bank. A reading of the counter affidavit
would show that the bank would opines that being just fair and reasonable are which obviously is reprehensible and is
a facet of unfair labour practice.
9.
The Workman submits that the bank had referred in its counter affidavit to three settlements dated 17.11.87,
16.7.88 and 27.10.88. The bank in the guise of extending the benefits of the circular of Government dated 16.8.90
stated in its counter affidavit that as follows:
"Government of India, vide its letter dated 16.8.1990, issued guidelines to all the public sector banks with regard to
recruitment and absorption of temporary employees in public sector banks. The said guidelines were issued to
implement on the lines of the approach paper on the issue provided by a committee constituted in this regard. The
Government of India guidelines made it clear that all the public sector banks may follow the provisions laid down in
the approach paper.
The approach paper specified that the cases of temporary employees who had put in not less than 240 days of
temporary service in 12 consecutive Months and who are entitled to benefit of Section 25-F may be decided by
entering into a settlement with the representative union. In respect of temporary employees who had put in less than
240 days of service in 12 consecutive months or less, a settlement could be avoided and however if the Management
so desired, they could enter into a conciliation settlement with the representative union. Para 6(h), it is mentioned
that only those temporary employees who had put in temporary service of 90 or more days after 1.1 1982 would be
eligible for considering under the scheme. Although the Government guidelines envisaged for a settlement in respect
of employees who had put in temporary service of 90 or more days, the bank by way of further concession entered
into settlements Even in respect of those who had put in less than 90 days. As such, it could be Seen that the
settlements are more beneficial to the temporary employees concerned. The approach paper also specify at para 6(c)
that the banks would provide one time opportunity to all the temporary employees and for that purpose temporary
employees worked in the bank on or after 1.1.1982 could be considered for re-employment in terms of the scheme.
The Respondents have gone further wherein even persons working after 1975 were also considered.
As could be seen from the above, there was a genuine effort on the part of the Respondent bank to provide
permanent employment for as many as possible subject to availability of the vacancies.
It is further submitted that at para 6(k) of the approach paper, it was made clear that this would be one time
exercise in full and final settlement of all the aims and disputes for the past period in respect of temporary workmen
covered by the settlement. This would mean that the Government of India guidelines would cover only those persons
who were temporarily employed for the period specified therein and not otherwise. As such, it is submitted that the
Respondents have not only followed the Government of India guidelines but in fact covered cases of the employees
who had worked for less than 90 days. As such, question of violation does not arise and in any case those were only
broad guidelines and not directives".
10.
The Workman submits that the bank also referred a subsequent settlement dated 9.1.1991 wherein there is a
clause to the effect- that the panel of temporary employees and the panel of daily wage employees will be operated to
a particular period. Therefore, their cases will not be considered. The Management herein relying upon this settlement
in their impugned action. It is submitted that even the settlement dated 9.1.1991 will not empower the management
to terminate the services of the temporary employees who are working in the bank services like the Workman herein
as it does not specify the termination of the employees. In fact there are so many vacancies wherein the Management
has engaged several new persons as temporary messengers/ attendars/ sweepers etc., even after the judgment of
Hon’ble High Court without considering the cases of the similarly situated candidates like the Workman herein. It is
submitted inspite of engaging fresh candidates as is now being done by the Management they would have continued
the similarly situated candidates like the Workman herein in the services of the bank and consider their cases for
absorption in view of the circulars issued by Central Government as well as the directions of this Hon'ble Court in
Writ Petition No.4194/97, dated 5.3.97. In view of the circulars issued by the Central Government, the Management
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1861
should not have relied upon the settlement dated 9.1.1991. Hence, the impugned action of the Management is illegal,
unjust, violative of fundamental rights such as Articles 14,16 and 21 of the Constitution of India.
11.
The Workman submits that in W.P. No.4194/97 filed by the union of temporary employees where in they
have complained about the non- implementation of the settlements arrived between the parties and sought for
absorption. Such employees in the bank services on permanent basis before the date fixed for carrying out the terms
of settlement, the Court held that the members of the union had been empanelled in the list, they were not regularized
and the time was going to run out to the near future and the Respondent bank and its officers cannot escape from the
liability of enforcing the settlement which has been reached and therefore directed that the bank and the officers shall
implement
the
settlement
dated
17.11.87
as
amended
from
time
to
time
before
the
expiry
of 31.3.97.
12.
Further, it is submitted that in the clause of Settlement it is specifically mentioned that the workmen to be
absorbed/appointed in the bank prohibiting any temporary appointments subsequent to the date of settlement even the
authorities want to make temporary appointments that should be made only from among the empanelled can be
appointed either for temporary vacancy or permanent vacancy except from among the empanelled candidates like the
Workman and that should be continued till they are absorbed. The management committed unfair labour practices
and terminated the services of the candidates with effect from 1.4.1997 which is arbitrary, discriminatory, contrary to
their own guidelines and violative of the constitutional provisions which are guaranteed in Chapter-III of the
Constitution of India.
13.
The Workman submits that it is strange as to how the panels were allowed to lapse by a so-called
Memorandum of Understanding dated 25.2.1997, that the action of terminating such employees like the
Workman by virtue of an impugned oral proceedings without implementing the settlement would be illegal and unfair
labour practice which cannot be allowed to be perpetuated. That the discontinuance of the Workman after 31.3.97
who had served in the bank in any capacity amounts to retrenchment. It could not have been done without any notice
and it violates Sec.25FF of the Industrial Disputes Act, 1947 and the said action is violative of principles of natural
justice guaranteed under Chapter III of the Constitution of India. This amounts to retrenchment without one month's
notice and taken in view of such notice. Thus, the main proceedings issued by the Respondent is without
jurisdiction and is arbitrary, illegal and therefore liable to be quashed. That the alleged Memorandum of
Understanding dated 27.2.97, Ex.M5 does not own any legal entity, as the said Memorandum of Understanding is
not published anywhere to brought to the notice of the Workman whose rights are being affected. It is submitted that
Management did not adhere to the procedure envisaged by the Central Government in its' instructions dated 16.8.90
in the year 1995. The same was not followed in the year 1997 despite there being vacancies.
The
management has followed the procedure of calling candidates through Employment exchange instead of giving
chance to the empanelled candidates like the Workman here. It is pertinent to mention here that the Respondent
Management sent letters to the all similarly situated candidates like the Workman in the month of June, 1997,
subsequent to the passing of impugned termination orders. After knowing the facts that the candidates are litigating,
the Management refused to engage these candidates. It is once again reiterated that the panels are meant for
absorption but not for termination. It was the duty of the Management to engage the empanelled candidates like the
Workman even in temporary vacancies till they are absorbed permanently in regular vacancies. Hence, the action of
the Respondent Management terminating the services of the Workman by oral order dated 31.3.97 is unjust, illegal,
violative of principles of natural justice and hence, the Management be directed to reinstate and absorb the Workman
and to grant all incidental and consequential benefits.
14.
Per contra, Respondent had filed counter and made a contentions that the reference is not tenable and
contrary to the provisions of I.D. Act, 1947. Respondent submitted that to tide over severe sub-ordinate staff
constraints which arose out of leave vacancies, exigencies, etc., and also owning to the restrictions imposed by the
Government of India/Reserve Bank of India on intake of staff, the Respondent bank used to engage sub-ordinate staff
like messengers, sweepers, sweeper cum water boys, etc., depending on the availability of work on purely temporary
basis for the smooth and uninterrupted functioning of the branches. It is submitted that the All India State Bank of
India Staff Federation which represents majority of the employees in the State Bank of India comprising about 98% of
the work force as its' members espoused the cause of temporary employees who have put in less than 240 days of
temporary service in 12 calendar months in the bank and who were ineligible for any protection under Industrial
Disputes Act, 1947 to give a chance for being considered for absorption and permanent appointments.
15.
Discussions were held and on 17.11.1987 an agreement was signed between the federation and the
Management bank under Sec. 2(p) read with Sec 18(1) of the Industrial Disputes Act, 1947 read with Rule 58 of
Industrial Disputes (Central) Rules 1957. A copy of the said settlement dated 17.11.87 which may be herein after
referred as first settlement is filed and 4 categories were made as it has already been mentioned in the claim statement
above, it need not be repeated here. In the first settlement, it was agreed that the temporary employees as categorized
would be given a chance for being considered for permanent appointment in the bank's service against the vacancies
which are likely to arise during the period 1987 to 1991. On 16.7.88 second settlement was arrived between the
1862
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
Federation and the Bank whereby it was agreed to substitute the period of consideration of vacancies as 1987 to 1992
in place of 1987 to 1991 as contemplated under the first settlement dated 17.11.1987. This is the second settlement.
A 3rd settlement was entered into on 27.10.88 and it was agreed that the bank's service against the vacancies likely to
arise from 1988 to 1992 was to be considered. Government of India vide its letter dated 16.8.90 issued guidelines to
all the public sector banks with regard to recruitment and absorption of temporary employees in public sector banks.
The said guidelines were issued to implement on the lines of approach paper on the issue provided by a committee
constituted in this regard. Government of India guidelines made it clear that all the public sector banks may follow
the provisions laid down in the approach paper. The approach paper specified that the cases of temporary service in
12 consecutive months and who are entitled to benefit of Sec.25F of the Industrial Disputes Act, 1947 may be decided
by entering into a settlement with the representative union. In respect of temporary employees who had put in less
than 240 days of service in 12 consecutive months or less, a settlement could be avoided and however if the
Management so desired they could enter into a conciliation settlement with the representative union. In para. 6(h) it
is mentioned that only those temporary employees who had put in temporary service of 90 days or more days after
1.1.82 would be eligible for considering under the scheme. Although the Government guidelines envisaged for a
settlement in respect of employees who had put in temporary service of 90 days or more days, the bank by way of a
further concession entered into settlements. Even in respect of those who had put in less than 90 days and also the
bank went a step further and said those persons who are working after 1975 were also considered. Hence, there was
a genuine effort on the part of the Respondent bank to provide as many as possible jobs subject to the availability of
the vacancies. However, para 6 (k) of the approach paper made it clear that it is a one time, exercise in full and final,
settlement of all the claims and disputes for the past period, in respect of temporary workmen covered by the
settlement. Another settlement was entered on 9.1.91 herein after referred as 4th settlement and the time limit was
extended upto 1994 and separate panel was prepared for temporary employees, casual/daily wagers. It was agreed that
while vacancies arising between 1988 to 1994 in respect of temporary employees and in respect of casual/daily
wagers, they can be considered for the vacancies arising between 1995-96 only.
16.
It is submitted that the administrative set up of the Hyderabad Local Head Office comprises of four Zonal
Offices (Zones) at Hyderabad, Vijayawada, Visakhapatnam and Tirupathi covering all the Districts of Andhra
Pradesh. In terms of the settlement the Management after following the procedure laid down therein prepared the
panels of qualified candidates of temporary employees denoted as 1989 panel and also panel of casual/daily wagers
denoted as 1992 panel for giving a chance for being considered for permanent absorption. These panels were
prepared zone-wise separately for messengers and non-messengers in the descending order of temporary service put
in by the candidates during the stipulated period i.e., 1.7.1975 to 31.7.1988. That the Federation approached the
Regional Labour Commissioner(C) for implementation of bi-partite settlement in respect of absorption of temporary
employees. The Regional Labour Commissioner(C) conducted conciliation proceedings and an agreement was
arrived between the Federation and the bank. It was agreed that it would be kept alive upto March, 1997. A copy of
the conciliation proceedings dated 9.2.1995 signed by the parties is filed as material paper. A settlement was arrived
at and an agreement was signed between the Federation and the Management bank on 30.7.1996 under Sec.2 (p) read
with Sec.18(1) of the Industrial Disputes (Central) Rules, 1957, which is hereinafter called as 5th settlement. That on
27.2.1997 a Memorandum of understanding was also signed by the federation’s affiliate and the bank Management
recording the fact that the exercise of identifying the messengerial vacancies as on 31.12.1994 has since been
completed by Central Office and thereby 403 messengerial vacancies were sanctioned . It was agreed that these
vacancies may be filled from 1989 panel of temporary employees after effecting conversion from full time non-
messengerial staff in the usual manner and the agreement was reached accordingly. It was agreed between the
Federation's affiliate and the Management bank that in terms of the settlement dated 30.7.1996 both the panels of
temporary employees and daily wagers/casual employees would lapse on 31.3.1997. That as agreed upon vacancies
were filled from the panels. The Workman who has put in an aggregate temporary service of less than 240 days in a
continuous block of 12 months period during 1.7.1975 to 31.7.1988 has no right to seek a direction to consider his
candidature for absorption in the Management bank under any rule/law except under the settlement entered into
thereon.
17.
Respondent contended that, in fact, the case of the Workman can be considered under all the five settlements
having got his case considered under provisions of these settlements. All the other provisions and terms of the
settlements are also binding on him/her. The Management bank has not violated any of the provisions of the terms of
the said settlement. That the very preparation and maintenance of panel is in compliance of the terms agreed under
these settlements. These settlements were time bound and they ceased to exist on 31.3.1997. That the bank has never
promised that all the candidates in the panel will be absorbed. In the advertisement itself it was made clear that
candidates will be considered for absorption in the vacancies that may arise upto 1992. Keeping alive the panels after
31.3.1997 is contrary to the settlements arrived between the State Bank of India Staff Federation and the Management
bank. That the settlements are binding on the parties. The Workman is also bound under the terms of the said
settlement. The settlement does not suffer from any ambiguity as their language is very clear. The right under the
settlements is to give them a chance to be considered for future appointment in the bank's services against the
vacancies likely to arise. The settlements were effected to balance the expectations of the temporary employees to be
absorbed in permanent service as against the constitutional rights for all eligible persons to be considered for
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1863
employment every time a vacancy arises. That the alleged dispute including the demand for reinstatement has to be
decided in this context. It is submitted that the period of panel list got expired on 31.3.97 and it is an integral term of
the settlement and cannot be modified in any proceedings under the law. These temporary employees who
unfortunately could not be accommodated for want of vacancies have no further rights to be considered for
regularization. That the Hon'ble High Court in WP No.12964/94, held as follows, "It is needless to state that the
settlement arrived at between the All India State Bank of India Staff Federation which, is the majority union and the
bank Management is binding on the Workmen also. It is not at all the case of the Workman that any of the terms of
the settlement has been violated by the bank's Management. If the Workman had worked in the bank on part-time
basis before 31.5.94, that itself would not vest in him a right to claim that his services should be regularized on
permanent basis against a full time cadre post. The claim put forth by the Workman in the present petition is therefore
misconceived and not tenable. However, it is open to the Workman to claim any right which flows from the
settlement between the union and the bank Management. As already pointed out that it is not the grievance of the
Workman that some right which has flown from the settlement in favour of the Workman has been denied by the bank
Management. Therefore, I do not find any ground, let alone substantial ground, to grant the kind of relief sought for
by the Workman. Writ Petition fails and is accordingly dismissed. No costs."
18.
Further, it is contended that if the panels were not lapsed at the end of designated period and allowed to be
continued it would result in making the contracts of temporary employment indirectly permanent through back door
entry, which would not only be contrary to the settlements but also to Articles 14 and 16 of Constitution of India and
deprive the chances of original claimants who would Come through proper recruitment procedure. As their rights
have been crystallized by operation of the settlements. Hence, there is no question of any Legitimate expectation
being violated.
19.
Similarly placed ex-employees filed WP No.9206/1995 and the batch before the Hon'ble High Court of A.P.
and the learned Single Judge allowed the Writ Petitions. Aggrieved by the same WA No.86/98 and the batch was
filed and the Division Bench set aside the order of the Single Judge. Thereafter the ex-temporary employees filed
Special Leave Petition No.11886-11888 of 1998 before the Hon'ble Supreme Court of India. The Hon'ble Supreme
Court of India also dismissed the SLP. Therefore, reference to the Judgement of the Learned Single Judge in WP
No.9206/97 is of no consequences as the same has already been set aside. The observations made in the Judgements
cannot be relied upon for any purpose what so ever. The question of operation of Sec.25F would not come into play.
Further the issue is covered by various Judgements of Hon'ble Supreme Court of India and various Hon'ble High
Courts. Hence, the reference may be ordered that the Workman is not entitled for any relief.
20.
In order to fortify his claim Workman has examined himself as WW1 and also filed documents in evidence
which has been exhibited as Ex.W1 to W13. Further, the Workman has filed photocopies of documents in support
of his claim which are discussed as under:-
Ex.W1 is the Notification. Further Ex.W2 is the Application for absorption of temporary employees. Ex.W3 is the
call letter for interview. Ex.W4 is the Service Certificate for 87 days periof of 20.03.19989 to 14.06.1989. Ex.W5 is
the service certificate for the period 20.31.1989 to 14.06.1989. Ex.W6 is the Service certificate for 87 days period
of 25.08.1970 dated 8.07.1992 Ex. W7 is the Service certificate dated 3.07.1991. Ex. W8 is the Service certificate
10.02.1993 to 28.02.1993. Ex. W9 is the Service certificate for 198 days period of 26.04.1994 to 17.11.1994. Ex.
W10 is the Service certificate for 198 days period of 27.06.1995 to 13.1.1996 dated 03.04.1997.Ex. W11 is the
Service certificate for 198 days period of 17.07.1996 to 14.02.1997 dated 3.04.1997. Ex. W12 is the notification to
Employment exchange. Ex. W13 is the Circular letter dated 14.07.1999.
21.
On the other hand, Respondent has examined witness MW1 Sri Aluru Rama Rao and this witness has
exhibited 12 documents, marked as Ex.M1 to M12. The details of these documents are as follows:-
Ex.M.1 is the Settlement dated 17.11.1987. Ex.M2 is the Settlement dated 16.7.1988. Ex.M3 is the Settlement
dated 27.10.1988. Ex.M4 is the Settlement dated 9.1.1991. Ex.M5 is the Minutes of the conciliation proceedings
dated 9.6.1995. Ex.M6 is the Settlement dated 30.7.1996. Ex.M7 is the Memorandum of Understanding dt.
27.2.1997. Ex.M8 is the Particulars of 1989 Messengerial Panel. Ex.M9 is the Particulars of 1989 Non-
Messengerial Panel. Ex.M10 is the Particulars of 1992 General Attendant Panel. Ex.M11 is the Judgment of
Hon’ble High Court of A.P. in Writ Appeal No.86/98 dt.1.5.1998. Ex.M12 is the Judgment of Hon’ble Supreme
Court of India in SLP No. 11886-11888 of 1998 dt.10.8.1998.
22.
Apart from afore mentioned documents, Learned Counsel for Workman has also filed a long list of various
judgements of Hon’ble Supreme Court as well as Hon’ble High Court, which we will discuss at appropriate place in
this Award.
23.
Heard the argument of Learned Counsel for Workman as well as for Respondent.
24.
On the basis of rival pleadings of both the parties and submissions made by the Learned Counsel for both
the parties, following points arise for determination in the industrial dispute :-
1864
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
I.
Whether the 1st settlement dated 17.11.1987, 2nd settlement dated 16.7.1988, 3rd settlement dated
27.10.1988, 4th settlement dated 9.1.1991 and 5th settlement dated 30.7.1996 entered into between
State Bank of India and All India State Bank of India Staff Federation and also Memorandum of
Understanding are binding upon both the parties?
II.
Whether the action of State Bank of India, Local Head office Hyderabad branch in terminating the
services of Workman Sri Md Murthuza a Messenger with effect from 31.3.1997 is justified?
III.
Whether the Workman is entitled for absorption on permanent post in the Branch of Respondent
management as per averments made by him in the claim statement?
IV.
To what relief if any the Workman is entitled for?
Findings:-
25.
Point No.I:-Undisputedly settlements dated 17.11.1987, 16.7.1988, 27.10.1988, 9.1.1991 and 30.7.1996,
minutes of conciliation proceedings and memorandum of understanding dated 27.2.1997 were executed between the
State Bank of India and All India State Bank of India Staff Federation under section 2(p) and 18 (1) of I.D. Act, 1947
read with Rule 58 of Industrial Disputes (Central Rules), 1957.
Section 2(p) of the Industrial Disputes Act, 1947 as follows:-
(p) "settlement" means a settlement arrived at in the course of conciliation proceeding and includes a written
agreement between the employer and workmen arrived at otherwise than in the course of conciliation
proceeding where such agreement has been signed by the parties thereto in such manner as may be prescribed
and a copy thereof has been sent to an officer authorised in this behalf by the appropriate Government and the
conciliation officer;
Section 18(1) provides as follows:-
18. Persons on whom settlements and awards are binding.
- [(1) A settlement arrived at by agreement between the employer and Workman otherwise than in the course of
conciliation proceeding shall be binding on the parties to the agreement.
Therefore, in view of the provision contained u/s.18 (1) I.D. Act, 1947, terms and conditions enumerated in the
aforesaid settlements are binding on the parties to the agreement. The Learned Counsel for Workman has argued that
the Workman after going through the selection procedure has successfully been listed in the panel for appointment on
the permanent basis in the Respondent management and the empanelled list has to be valid till last person in the
empanelled list is appointed on permanent basis. But the impugned order dated 25.3.97, 27.3.97 and 31.3.97, has been
issued by Respondent management thereby the services of the Workman has been terminated and the said order is not
in consonance of the terms of the agreement entered into between the parties. Further, Workman submits that the
Respondent in the 5th settlement has mentioned the date i.e., 31.3.1997 for lapse of empanel list which is illegal and
that is not binding upon the Workman. The condition of lapse of empanelment list on 31.3.97 incorporated in the
aforesaid 5th settlement, is arbitrary and illegal.
26.
The perusal of the impugned order dated 25.3.1997 goes to reveal that the Chief/Branch Manager, SBI Zonal
Office has issued the letter to all the branches with regard to the subject not to make any temporary appointments in
the Branch in messengerial category from 1.4.1997. The extract of the said letter is given below:-
“We have been advised by the Deputy General Manager, Zonal Office, Hyderabad that as both the panels of
temporary employees of 1989 and daily wagers/casual labours of 1992 will lapse by 31.3.1997, it has been decided
by Central Office not to make any temporary appointments in messengerial category from 1.4.1997.”
Thus, from the contents of the aforesaid letter, it manifest that Head Office of State Bank of India vide letter dated
25.3.1997 has issued direction to all its branches not to make any temporary appointments in messengerial category
from 1.4.1997 due to reason of lapse of both panels i.e., 1989 & 1992 on 31.3.1997 as per terms of settlements
entered into by both parties. Further, the contents of the subsequent letter dated 27.3.1997 issued by Respondent
Management is also direction to Branch Manager, State Bank of India not to make any temporary messengerial
category appointment with effect from 1.4.1997 and it has also been communicated to all concerned that the panels
of temporary employees and daily wagers maintained by Zonal offices stand lapsed from 31.1.1997. Further, office
order dated 31.3.1997 has been issued by Respondent management that goes to reveal that the said office order has
been issued to this effect that, “Consequent on absorption of temporary employees in permanent cadre, it has been
decided by the competent authority that no one onwards, no further daily labour or temporary
employees/appointments should be resorted to/engaged/employed.” Therefore, it reflects from the contents of the
aforesaid orders that the temporary appointment in messengerial category and daily labour has been stopped by the
Respondent management with effect from 1.4.1997 because of the lapsed of panel of temporary workers and daily
wagers by 31.3.1997. The agreement for lapse of both the panels on 31.3.1997 is contained in the 5th settlement
which has been arrived at between the parties on dated 30.7.1996 with the consensus of both the parties. Therefore,
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1865
Workman can not challenge the terms and conditions contained in settlement dated 30.7.1996 regarding lapse of
panel on 31.3.1997 as agreed between State Bank of India and State Bank of India Staff Federation. As per provision
contained u/s.18(1) of I.D. Act, 1947 the said Agreement dated 30.7.1996 is binding on both the parties.
In the case of Allied Sales Corporation Secunderabad vs.The Authority Under Andhra Pradesh..... 1990 II LLJ
510 AP para 414, Hon’ble Court have held:-
“4. There was a settlement between the Management and the workmen under Section 18(1) of the Industrial
Disputes Act on 25th April 1983 under which the age of superannuation of the workmen was fixed at 55 years.
The settlement was to be in force upto 30th June 1986 and the next settlement, incorporating practically the
same terms, was again entered into on 4th February 1987 under Section 18(1) of the Industrial Disputes Act.
There is no dispute that these settlements are under Section 18(1).
14. Now the Authority constituted under Section 41(1) of the Act is an authority with very limited jurisdiction. It
can only decide in the first appeal whether a termination by the management is valid or not and is within the
parameters of Section 40 of the Act. The said Authority, in our view, has absolutely no jurisdiction to decide
whether a settlement entered into under Section 18(1) of the Industrial Disputes Act between the representatives
of the Workmen and of the Management, is vitiated by undue influence or misrepresentation or coercion on the
part of the Management. The Authority, namely, the Assistant Commissioner of Labour, was never intended by
the A.P. Legislature to have jurisdiction to go into the question of the validity of a settlement arrived at
under Section 18 of the Industrial Disputes Act by an Industrial Court. That Parliament has, in fact, constituted
Industrial Courts under the Industrial Disputes Act, with extensive powers cannot be disputed. What we mean to
say is that the Authority under Section 41(1) of the A.P. Act has no jurisdiction what-so-ever either to question
or to decide about the validity of any such settlements. If parties to a settlement have a grievance about the
validity of a settlement, it is for them to agitate the matter before the appropriate forum and they cannot ask an
Authority constituted under Section 41(1) of the A.P. Shops and Establishments Act, 1966 with limited
jurisdiction, to go into any such question and, that too, incidentally while deciding whether retirement as per
the contract of employment, is legal or not.”
It is not the case of Workman that aforesaid settlements are vitiated by undue influence or misrepresentation or
coercion on the part of the management. If the Workman feeling aggrieved by any terms of settlement/ agreement on
the aforementioned grounds then he can challenge of settlement before a competent authority under the Act, 1947.
But here in the instant matter it is not a case of Workman that aforementioned settlement has been entered into
between the parties on the ground of undue influence or misrepresentation or coercion. Therefore, Workman is barred
to raise any objection in respect of fixing the date of lapse of both panels on 31.3.1997 as agreed between both the
parties and Workman can not challenge any terms of said Agreement.
Further in the case of Herbertsons Limited Vs. Workmen of Herbertsons Limited and Ors, 1977 AIR 322,
Hon’ble Supreme Court have held:-
The Tribunal thought that the question of the quantum of membership of the 2nd Respondent did not call for a
finding at all in view of 1his Court's order. As observed above that was not a correct assumption. On the other
hand, we feel that this view of the Tribunal has led it to approach the matter in an entirely erroneous manner.
The Tribunal is, rightly enough, conscious that under section 18 (1) of the Industrial Disputes Act the settlement
was binding on the company and the members of the 3rd Respondent union. Even so, the Tribunal devoted
nearly half of its order in scanning the evidence given by the company and Respondent No. 3 to find out
whether the terms of the settlement had been explained by the President of the union to the workmen or not and
whether the workers voluntarily accepted the settlement knowing all the "consequences". This to our mind is
again an entirely wrong approach.
“When a recognised union negotiates with an employer the workers as individuals do not come into the picture.
It is not necessary that each individual worker should know the implications of the settlement since a
recognised union, which is expected to protect the legitimate interests of labour, enters into a settlement in the
best interests of labour. This would be the normal rule. We cannot altogether rule out exceptional cases where
there may be allegations of mala fides, fraud or even corruption or other induce- ments. Nothing of that kind
has been suggested against the President of the 3rd Respondent in this case. That being the position, prima
facie, this is a settlement in the course of collective bargaining and, therefore, is entitled to due weight and
consideration.
It is not possible to scan the settlement in bits and pieces and hold some parts good and acceptable and others
bad. Unless it can be demonstrated that the objectionable portion is such that it completely outweighs all the
other advantages gained the Court will be slow to hold a settle- ment as unfair and unjust. The settlement has to
be accepted or rejected as a whole and we are unable to reject it as a whole as unfair or unjust. Even before
this Court the 3rd Respondent representing admittedly the large majority of the workmen has stood by this
settlement and that is a strong factor which it is difficult to ignore. As stated elsewhere in the judgment, we
cannot also be oblivious of the fact that all workmen of the company have accepted the settlement. Besides, the
period of settlement has since expired and we are informed that the employer and the 3rd Respondent are
1866
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
negotiating another settlement with further improvements. These factors, apart from what has been stated
above, and the need for industrial peace and harmony when a union backed by a large majority of workmen has
accepted a settlement in the course of collective bargaining have impelled us not to interfere with this
settlement. That being the position, we unhold the settlement as fair and just and order that the award of the
Tribunal shall be substituted by the settlement dated October 18, 1973. The said settlement shall be the
substituted award. The appeal is disposed of accordingly. There will be no order as to costs.”
Therefore, in view of the law laid down by the Hon’ble Apex Court as discussed above, the contention of the
Workman that the date fixed for lapse of empanelled list on 31.3.1997 for appointment to the permanent post vide 5th
Settlement dated 30.7.1996 is arbitrary, illegal is not untenable. The recognized union of Workmen has negotiated
with the Respondent Bank Management representing large number of Workmen and the Workman as individual do
not come into picture. Workman in the instant case has work as temporary Workmen in the Respondent Branch and
in response of Notification he had applied for inclusion of his name in the panel and he was selected for inclusion
his name in the panel list to be utilized for absorption of such Workman to permanent post in order of their seniority
in the list. The Settlement dated 30.7.1996 between State Bank of India and All India State Bank of India Staff
Federation under Sec.2(p) and Sec.18(1) of I.D. Act, 1947 has clearly provided as regard non-messengerial position
and it is agreed that all such posts sanctioned fallen vacant upto 31.3.1997 shall be filled before empanel list is
allowed to lapse. Thus, in view of law laid down by the Hon’ble Apex Court, in the instant case, Agreement dated
30.7.1996 was entered into between both the parties in respect of lapsing of the both the panels on 31.3.1997 and
absorption of the Workmen from panel list was subject to availability of vacancy of post likely to arise upto
31.3.1997, have a binding force on Workman as well as management of State Bank of India in view of provision
contained under section 18 (1) of I.D. Act, 1947.
Thus, Point No.I is answered against the Workman and in favour of the Respondent.
27.
Point No.II:- Firstly, it is submitted on behalf of the Workman that the Respondent has terminated his
services by oral order on 31.3.1997 without issuing any notice or paying any salary or compensation in lieu thereof.
Therefore, the termination order of the Workman from service is in violation of provision contained Under Section 25
F of I.D. Act, 1947. Therefore, the order is liable to be set aside.
28.
On the other hand, Respondent counsel contended that Workman has not worked for 240 days in any
preceding calendar year. Therefore, reference of the industrial dispute is not relevant. In this context, the Workman
has examined himself as WW1 who has reiterated that Workman has been terminated from service by Respondent on
31.3.1997 without notice of salary or compensation in lieu thereof. Before examining the claim of the Workman on
merit it would be apposite to reproduce the provision contained under section 25 F:-
Section 25F provides:-
Conditions precedent to retrenchment of workmen.- No Workman employed in any industry who has been in
continuous service for not less than one year under an employer shall be retrenched by that employer until—
(a) the Workman has been given one month' s notice in writing indicating the reasons for retrenchment and the
period of notice has expired, or the Workman has been paid in lieu of such notice, wages for the period of the
notice:
(b) the Workman has been paid, at the time of retrenchment, compensation which shall be equivalent to fifteen
days' average pay for every completed year of continuous service] or any part thereof in excess of six months;
and
(c) notice in the prescribed manner is served on the appropriate Government or such authority as may be
specified by the appropriate Government by notification in the Official Gazette].
Compensation to workmen in case of transfer of undertakings.
Section 25B defines the term continuous service which provides
Definition of continuous service.- For the purposes of this Chapter,--
(1) a Workman shall be said to be in continuous service for a period if he is, for that period, in uninterrupted
service, including service which may be interrupted on account of sickness or authorized leave or an accident
or a strike which is not illegal, or a lock- out or a cessation of work which is not due to any fault on the part of
the Workman;
(2) where a Workman is not in continuous service within the meaning of clause (1) for a period of one year or
six months, he shall be deemed to be in continuous service under an employer--
(a) for a period of one year, if the Workman, during a period of twelve calendar months preceding the date with
reference to which calculation is to be made, has actually worked under the employer for not less than--
(i) one hundred and ninety days in the case of a Workman employed below ground in a mine; and
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1867
(ii) two hundred and forty days, in any other case;
In order to prove the fact of 240 days of service within 12 months of a calendar year just preceding from the date of
termination, the initial burden of proof lies upon the Workman and the Workman has to prove this factum by
adducing his oral as well as documentary evidence in support of his claim.
Further, how to calculate 240 days of service by the Workman in a calendar year. In this context the reference of
decisions of Hon’ble Supreme Court is relevant and the same are discussed below:-
In Rajasthan State Ganganagar S. Mills Ltd. v. State of Rajasthan and Anr. (2004) Apex Court held:
"It was the case of the Workman that he had worked for more than 240 days in the year concerned. This claim
was denied by the appellant. It was for the claimant to lead evidence to show that he had worked for 240 days
in the year preceding the date of his termination. He has filed an affidavit. It is statement which is in his favor
and that cannot be regarded as sufficient evidence for any Court or Tribunal to come to the conclusion that in
fact the claimant had worked for 240 days in a year These aspects were highlighted in Range Forest Officer v.
S.T. Hadimani (2002 (3) SCC 25. No proof of receipt of salary or wages for 240 days or order or record in that
regard was produced. Mere non-production of the muster roll for a particular period was not sufficient for the
Labour Court held that the Workman had worked for 240 days as claimed."
In Municipal Corporation, Faridabad v. Siri Niwas (2004 (8) SCC 195), held "the burden was on the Workman to
show that he was working for more than 240 days in the preceding one year prior to his alleged retrenchment." In
M.P. Electricity Board v. Hariram (2004 (8) SCC 246) the position was again reiterated in paragraph 11 as follows:
"The above burden having not been discharged and the Labour Court having held so, in our opinion, the Industrial
Court and the High Court erred in basing an order of reinstatement solely on an adverse inference drawn
erroneously ..”
In the case of Manager, RBI, Bangalore vs. S Mani (2005) SCC Page 100, the 3 Judges Bench of the Apex
Court held that "the initial burden of proof was on the Workman to show that he had completed 240 days of service."
Hon'ble Apex Court in the case of Mohan Lal vs Management BEL 1981 SCC page 225 has laid down the
principle that how to count 240 days of service within one year it is held: "Clause (2)(a) provides for a fiction
to treat a Workman in continuous service for a period of one year despite the fact that he has not rendered
uninterrupted service for a period of one year but he has rendered period of 240 days during the period of 12
calendar service for months counting backwards and just preceding the relevant date being the date of retrenchment.
In other words, in order to invoke the fiction enacted in clause (2)(a) it is necessary to determine first the relevant
date, ie the date of termination of service which is complained of as retrenchment. After that date is ascertained. move
backward to a period of 12 months just preceding the date of retrenchment and then ascertain whether within the
period of 12 months, the Workman has rendered service for a period of 240 days. If these three facts are affirmatively
answered in favor of the Workman pursuant to the deeming fiction enacted in clause (2)(a) it will have to be assumed
that the Workman is in continuous service for a period of one year and he will satisfy the eligibility qualification
enacted in Section 25-F"
“14. We have already extracted section 25B since its amendment and the change in language is the legislative
exposition of which note must be taken. In fact, we need not further dilate upon this aspect because in Surendra
Kumar Verma and Ors. v. Central Government Industrial-cum-Labour Court, New Delhi and Anr., Chinnappa
Reddy. J., after noticing the amendment and referring to the decision in Sur Enamel and Stamping Works (P)
Ltd case, held as under:
"These changes brought about by Act 36 of 1964 appear to be clearly designed to provide that a Workman who
has actually worked under the employer for not less than 240 days during a period of twelve months shall be
deemed to have been in continuous service for a period of one year whether or not he has in fact been in such
continuous service for a period of one year. It is enough that he has worked for 240 days in a period of 12
months, it is not necessary that he should have been in the service of the employer for one whole year."
In a concurring judgment Pathak J. agreed with this interpretation of section 25B(2). Therefore, both on
principle and on precedent it must be held that section 25B(2) comprehends a situation where a Workman is not
in employment for a period of 12 calendar months, but has rendered service for a period of 240 days within the
period of 12 calendar months commencing and counting backwards from the relevant date, i.e. the date of
retrenchment. If he has, he would be deemed to be in continuous service for a period of one year for the
purpose of section 25B and Chapter VA.”
Thus, in view of the law laid down by the Hon’ble Apex Court as discussed above the initial burden of proof lies
upon the Workman to show that he has completed 240 days of the service with the Respondent just preceding from
the date of his termination. Further, in respect of the employment of calculating the 240 days service provision
contained under Section 25-F read with Section 25-B of the I.D. Act, 1947.
1868
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
29.
Now, in view of the provision contained under Section 25 F and law laid down by the Hon’ble Apex Court,
we have to examine whether the Workman has discharged his initial burden of proof in respect of his claim of 240
days continuous service in a calendar year just preceding from the date of his termination i.e., 31.3.1997.
In this context, WW1 in his cross examination has stated that,
“I was not sponsored by any employment exchange. I did not undergo the regular process of selection before
my engagement as a temporary messenger in the branch..”
“I did not work for 240 days in any year in my entire service in the bank.”
Thus, it is clear from the testimony of WW1 that the Workman had not worked for 240 days continuously in any 12
months of a calendar year just preceding from the date of his termination in the Respondent bank. Therefore,
Workman failed to establish his plea by his oral and documentary evidence that he had worked for 240 days
continuously in calendar year just preceding from the date of his termination i.e., 31.3.1997. Thus, the claim of the
Workman that he has been terminated by oral order without issuing notice or payment in lieu after termination, in
contravention of Section 25 F of Industrial Disputes Act, 1947 is not tenable. However the documents filed by the
Workman in support of his claim, number of days worked with the Respondent goes to reveal that the Workman had
worked intermittently as daily wager depending upon availability of work in branch. Workman did not file any
document of appointment letter or salary slips in support of his claim for appointment as a non-messenger in the
Respondent branch on temporary basis.
30.
Per contra, the Learned Counsel for Respondent has submitted the allegation of Workman that he was
terminated from services is not correct. As the vacancies were filled up on regular basis in order of their respective
seniority the non-engagement of the Workman does not amount to termination. Further, Respondent contended that
no law provide that even though there is no work temporary employee should be continued in the bank work as the
very engagement of Workman was subject to availability of work. Therefore, the allegation that the bank has
indulged in unfair labour practice is incorrect.
31.
Thus, in view of the fore gone discussion and contentions made by the Respondent, I find the force in the
argument advanced by the Respondent that in the instant matter, Workman was not terminated from service by order
dated 31.3.1997 rather he was disengaged in view of the non-availability of the work in the branch. Further, there
was direction issued by the Head Office of the Respondent authority not to engage any daily wager Workman/
temporary Worker w.e.f. 1.4.1997. Thus, such disengagement of Workman does not amount to termination.
Moreover, the Workman failed to prove his claim that he was terminated in contravention of provision of Sec.25F of
the I.D. Act, 1947 as he failed to establish his plea by any oral or documentary evidence that he had worked for 240
days continuously in a twelve months of calendar year just preceding from date of termination i.e., 31.3.1997.
32.
Further, perusal of the order dated 25.3.1997 goes to reveal that the Chief Branch Manager, State Bank of
India has issued the letter to Zonal Office with direction to all its branches to this effect that they have been advised
by the DGM, Zonal Office, Hyderabad that as both the panel of temporary employees of 1989 and daily
wagers/casual labour of 1992 will lapse on 31.3.1997 it has been decided by central office not to make any temporary
appointments in messengerial cadre from 1.4.1997, therefore it was directed to issue suitable instructions not to make
temporary appointments from 1.4.1997. There is no mention in this order that the Workman herein has been
terminated from service by this order.
33.
Further, the circular dated 27.3.1997 was issued by DGM, SBI to all branches in commercial network in
respect of the non-appointment of temporary employees in subordinate cadre and it has directed not to make any
temporary employment in the subordinate cadre with effect from 1.4.97 and further, it has directed to ensure that no
temporary/casual/daily basis appointment of the petty cash. Further, it is directed to all Branch Managers that any
deviation in this regard will be viewed seriously. Thus, these circulars do not reflect that the Workman has been
terminated from service by this order.
34.
Similarly, office order dated 31.3.1997 is simply a direction to all branches of the Respondent bank by
DGM that no further daily labour should be engaged or employed. Therefore, the plea of the Workman that he has
been terminated by the aforesaid order dated 25.3.1997, 27.3.1997 and 31.3.1997 from the service by the Respondent
is not acceptable. The evidence adduced by the Workman clearly goes to reveal that he had worked as a daily wager
for which he has been paid wages according to number of working days. As there was an order for prohibition for
engaging temporary workmen, in the bank, therefore, Workman could not be engaged by the Respondent for work
from 1.4.1997 and there after. It is settled law that the daily wagers are engaged by the employer depending upon
the availability of work and as the work was not available the Workman was not engaged further by the Respondent
management. Therefore, the Workman on the ground of number of days he had worked in the Respondent bank
cannot claim any right to reinstate him into the employment. As the Workman failed to prove the mandatory
condition of 240 days of continuous service as required under Sec.25F of I.D. Act, 1947. Therefore, the
disengagement of Workman from work can not be termed in contravention of provision contained under Sec.25F and
25 B of the I.D. Act, 1947.
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1869
Thus, this point is answered against the Workman and in favour of Respondent.
35.
Point No.III:- In this context, the Workman has contended that the management failed to implement the
selected panels during its valid tenure. The management adopted the back door methods contrary to the settlements
and filled up the vacancies. The same is evident from the proceedings dated 18.11.1993 a copy of the same is filed in
the material papers and the same may be read as part of the claim statement. Further, it is submitted that management
has to adhere the procedure issued by the Central Government, the instructions dated 16.8.1990 in the year 1995, but
same was not followed in the year 1997 despite there being vacancies. The management has followed the procedure
of calling candidates through employment exchange instead of giving chance to the empanelled candidates like the
Workman herein. The management sent call letters to the similarly situated candidates like the Workman in the month
of June 1997 subsequent to issuance of impugned termination orders. After knowing the fact that they are litigating
the issue by way of dispute, the management has refused to engage those candidates, the copies of call letters issued
are filed herein along with claim petition. The Workman herein reiterates that the panels are meant for absorption but
not for termination. In view of the same a duty is cast upon the Respondent management to engage the empanelled
candidates like the Workman herein even in temporary vacancies till they are absorbed permanently in regular
vacancies.
36.
On the other hand, Respondent has contended that the Federation approached Regional Labour
Commissioner (Central) for implementation of bipartite settlement in respect of the absorption of temporary
employees. The Regional Labour Commissioner (Central) conducted conciliation proceedings and agreement was
arrived at between the Federation and the Management bank. It is submitted that it was agreed between the
Federation and the Management that both the panels of temporary employees and daily wagers /casual labour would
be kept alive upto March, 1997 and the vacancies as agreed to under the afore set out settlements will be filled from
both the lists concurrently. A copy of the conciliation proceedings dated 9.6.1995 signed by the parties to the dispute
is filed as a material paper. Further, it is submitted that the settlement was arrived at and an agreement was signed
between the Federation and the Management bank on 30.7.1996 under Section 2(p) read with Section 18(1) of the
Industrial Disputes (Central) Rules 1957 which is binding on the parties. A copy of this agreement which hereinafter
may be referred to as 5th settlement for brevity, is also filed as a material paper. The 5th settlement dated 30.7.1996
whereunder the earlier four settlements dated 17.11.1987, 16.7.1988, 27.10.1988 and 9.1.1991 were also referred, it
was agreed to, by the Federation and the Management bank that both the panels of temporary employees and daily
wagers/casual employees will be kept alive upto March, 1997 for filling the vacancies existing/arrived at as on
31.12.1994 as per the norms agreed to between the bank and Federation and that thereafter the said panels would
lapse. It was also agreed that within the framework of the above settlements the modalities about drawing names
from either the panel of temporary employees or the panel of daily wagers and casual labour would be decided
administratively on circle to circle basis depending upon the local requirements in consultation with the Federation’s
affiliate by the Circle management. It was further agreed that all messenger real vacancies/positions in the subordinate
cadre including part-time attendants specifically provided as leave reserve will be filled by the end of 31.3.1997.
Further, Respondent contended that on 27.2.1997 a memorandum of understanding was also signed between the
Federation’s affiliate and the bank management regarding the fact that the exercise of identifying the messengerial
vacancies as on 31.12.1994 has since been completed by central office and thereby 403 messengerial vacancies were
sanctioned to the circle of the Management bank and it was agreed that these vacancies may be filled from 1989 panel
of temporary employees after effecting conversion from full time non-messengerial staff in the usual manner and the
agreement was reached upon. Further, it was agreed between the Federations affiliate and the management bank
that in terms of the settlement dated 30.7.1996 both the panels of temporary employees and daily wagers /casual
employees would lapse on 31.3.1997.
37.
The Workman has contended that the empanelled list prepared by the Respondent management for
appointment of temporary and daily wage Workers to the permanent post cannot lapse unless until it is exhausted by
appointing all the empanelled persons and it should continue even after 31.3.1997, i.e., the date fixed for the lapse of
panel. It is undisputed that the date of lapse of empanelled list of Workmen has been fixed to 31.3.1997 as
mentioned in the settlement dated 30.7.1996, and agreed between the parties. It is settled law that and once the life
of panel list lapses on the date as agreed between the parties it cannot be extended beyond that date. In the instant
case the panel list of the workmen was valid upto 31.3.1997 in view of the terms and conditions enumerated in the 5th
Settlement entered into between the parties. As the lapse of panel i.e., 31.3.1997 has been agreed by State Bank of
India and State Bank of India Staff Federation through 5th Settlement, the Workman is not competent to challenge the
same.
In this context I would like to take reference of the decision of the apex court in the case of Syndicate Bank and Ors
vs. Shankar Paul and Ors , AIR 1997 SC 3091, therein the Hon’ble Apex Court have held:-
“Till 1982, the branches of the appellant Bank in Calcutta region were recruiting persons locally to work as
temporary attenders in leave vacancies. In view of the revised procedure prescribed by the Government of India
in respect of such temporary appointments, the Calcutta regional office of the appellant Bank issued a circular
to all of its branches on 14.8.1982, instructing all the branches under it to discontinue the old practice from
1870
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
1.6.1982 and appoint only empanelled candidates. The regional office was to prepare a panel of eligible
candidates, after calling names from the local/district employment exchange, and split it up branch-wise.
Following that new procedure yearly panels were prepared thereafter. Names of the Respondents were for the
first time included in the panel prepared for the period 7.2.1987 to 6.2.1988. By its letter dated 7.2.1987 the
Bank had informed the Respondents that the panel was valid for one year only and that inclusion of their names
in the panel was not to confer on them any right to seek permanent appointment in the service of the bank.
Considering the object with which the panel was prepared and the fact that it was an yearly panel expiring on
6.2.1988, we are of the opinion that the Respondents did not get any right, because of inclusion of their names
in the said panel, for permanent absorption in the service of the Bank. Whatever conditional right they had
came to an end with the expiry of the panel. The claim of the Respondents, as contained in the writ petition was
thus misconceived and therefore the learned single Judge and the Division Bench, when it first decided the
appeal, were right in dismissing the writ petition and the appeal respectively.”
Thus, in view of the above law laid down by the Hon’ble Apex Court and in view of the terms and conditions of the
5th Settlement the contention of the Workman that empanelled list should continue even after 31.3.1997 till the last
Workman in the panel is absorbed is not tenable. The contention of the Workman is baseless in view of recital in
the settlement. Therefore, in view of the fore gone discussion and finding given at Point No. I regarding binding
nature of Settlements and terms and conditions enumerated therein, in view of the provision contained u/s.18(1) of the
I.D. Act, 1947, I am of the considered view that life of panels lapsed on 31.3.1997 in view of terms of settlement
dated 30.7.1996 and plea of Workman that the panel shall continue even after 31.3.1997 till last man absorbed has
no legal force and same is untenable.
38.
Undisputedly, settlement agreement dated 30.7.1996 was executed between the State Bank of India and
State Bank of India Staff Federation and in that settlement it was agreed that both the panels of temporary employees
and daily wagers/ casual employees will be used for filling vacancies existing as on 31.12.1994 as per the norms
agreed between the bank and the Federation. These empanelled workmen were to be given a chance for permanent
appointment in the bank against vacancies arising up to December 1994 whereas the daily wagers/ casual employees
were to be considered against the vacancies arise from January 1995 to December 1996, whereby the said panel
would lapse. It was agreed that the vacancies falls upto 31.3.1997 shall be filled before the empanelled list is
allowed to lapse. Thus, the claim of the Workman to the post of permanent non-messenger in the Respondent
management was subject to the availability of the sanctioned post and vacancies arising upto 31.3.1997. The
workmen given chance to the permanent post were seniors in number of working days in panel list and Workman
herein was junior to those workmen. Therefore, Workman could not be given absorption to permanent post being
junior to other workmen in the panel list.
39.
In this context the Workman witness WW1 was cross examined by the Respondent counsel and in the cross
examination the witness WW1 states:-
“I applied for appointment as messenger, in response to the advertisement issued by the bank in terms of the
settlement entered into between the bank and the union…. Further, witness states, The panel was prepared
basing on the number of days of service put in by the temporary employees. Some of the temporary employees
whose names were included in the panel were given regular appointment in the bank in order of their seniority
in the panel…. Further witness states, I am not having any evidence to show that any of my juniors are
continuing in service in the bank.”
Thus, from the above statement of the Workman witness WW1 it is clear that the panel was prepared in terms of
various settlements entered into between Staff Federation of State Bank of India and State Bank of India and it was
prepared on the basis of number of days of work put in by the temporary employees. Further, the Workman himself
admitted that some of the temporary employees whose names were included in the panel were given regular
appointment in the bank in order of their seniority in the panel and he is not having any document to show that any
person who worked for less number of days than the Workman was given appointment in the bank. Therefore, the
allegation of the Workman that the regular appointment has been made by the bank from the panel list in breach of
the terms of the settlement and violation of seniority of panel list is not proved by this evidence of WW1. Thus,
there is no evidence on record that bank has given the appointment to the temporary employees as well as daily
wagers from the panel list 1989 and 1992 in breach of seniority of the temporary employees in the list. There is no
evidence of jumbling in the panel list to make appointment of any permanent Workman in breach of the seniority.
Therefore, I am constrained to hold that the Respondent Management has appointed the workmen from panel list in
order of seniority and there is no jumbling of workmen in the panel list before it got lapsed on 31.3.1997.
40.
However, Workman has taken the plea that the panels of Workmen for absorption in the employment of the
Respondent banks (panels of temporary employees and daily wagers) has been lapsed on 31.3.1997 in contravention
of terms of settlement as the object of preparing the entire empanelment of temporary and daily wagers was to
provide them permanent employment and till the both the panel lists exhausted the panel list cannot be lapsed on
31.3.1997 and the date of lapsing of the panel on 31.3.1997 has been fixed by the Respondent arbitrarily without any
authority.
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1871
41.
In this context, the perusal of Settlement dated 30.7.1996 reveals that the 5th Settlement dated 30.7.1996
was entered under Section 2(p) and 18(1) of I.D. Act, 1947 read with Rule 58 of Industrial Dispute (Central) Rules
1957. This settlement has been entered into by the competent parties and in this settlement parties thereto agreed
that both the panels of temporary employees and daily wagers/casual employees will lapse on 31.3.1997. Thus the
date of lapse of panel was fixed by both the parties with consensus under the settlement dated 30.7.1996 and same is
binding upon the Workman under the provision of Section 18(1) of I.D. Act, 1947. Moreover, this issue of binding
force of the settlement dated 17.11.1987, 16.7.1988, 27.10.1988 and 9.1.1991 has already been discussed, decided at
finding in Point No.I of this award. However, the legality and validity of the aforementioned settlement has not been
challenged by the Workman before any competent forum. Thus, claim of Workman that the date of lapse of panel
i.e., 31.3.1997 has been fixed arbitrarily by the Respondent bank is untenable. As regard the claim of Workman for
his absorption to the permanent post it is settled law that the Workman can not claim his regularization to permanent
post merely on the basis of number of working days.
42.
In this context the reference of the decision of Hon’ble Supreme Court in the case of Oil and Natural Gas
Corporation vs Krishan Gopal 2020(3) SCALE 272, date of decision 7.2.2020 is relevant therein Hon’ble
Supreme Court have has laid down principle regarding regularization of the Workman on permanent posts. Hon’ble
Supreme Court have laid down the prepositions of regularization of the workmen to permanent post is as under:-
“(i) Wide as they are, the powers of the Labour Court and the Industrial Court cannot extend to a direction to
order regularisation, where such a direction would in the context of public employment offend the provisions
contained in Article 14 of the Constitution;
(ii) The statutory power of the Labour Court or Industrial Court to grant relief to workmen including the status
of permanency continues to exist in circumstances where the employer has indulged in an unfair labour
practice by not filling up permanent posts even though such posts are available and by continuing to employ
workmen as temporary or daily wage employees despite their performing the same work as regular workmen on
lower wages;
(iii) The power to create permanent or sanctioned posts lies outside the judicial domain and where no posts are
available, a direction to grant regularisation would be impermissible merely on the basis of the number of years
of service;
(iv) Where an employer has regularised similarly situated workmen either in a scheme or otherwise, it would be
open to workmen who have been deprived of the same benefit at par with the workmen who have been
regularised to make a complaint before the Labour or Industrial Court, since the deprivation of the benefit
would amount to a violation of Article 14; and
(v) In order to constitute an unfair labour practice under Section 2(ra) read with Item 10 of the Vth Schedule of
the ID Act, the employer should be engaging workmen as badlis, temporaries or casuals, and continuing them
for years, with the object of depriving them of the benefits payable to permanent workmen.
Thus, in view of the principles laid down by the Hon’ble Supreme Court as discussed above, in the instant matter the
Workman utterly failed to prove his claim by adducing any documentary or oral evidence that the employer has
indulged in unfair labour practice by not filling the permanent posts even though such posts are available and by
continuing to employ workmen as temporary or daily wage employees despite their performance was the same work,
as regular workmen on lower wages.
43.
Respondent has contended that all the vacancies exist and arise upto 31.3.1997 has been filled up from the
panel list in order of seniority and no vacancy exists or arises as on 31.3.1997 remained unfilled. Further, it is
contended that as per terms of settlement the life of panel lists has been lapsed on 31.3.1997, hence, there is no
occasion to extend the life of panel lists beyond 31.3.1997. However, the workman failed to prove contrary by any
evidence to the aforesaid contention of the Respondent that the vacancies were existing as on 31.3.1997 and the
workman was not given absorption to the permanent post in order of his seniority. It is settled law that the power to
create permanent or sanctioned post lies outside the judicial domain and where no posts are available, a direction to
grant regularization would be impermissible merely on the basis of the number of years of service. Therefore, the
claim of the workman on this ground also not acceptable.
44.
Further, as per the of settlement, panel was prepared for absorption of the workmen on the permanent posts
has already been lapsed on 31.3.1997 and the vacancies existing and arising upto 31.12.1994 and upto 31.3.1997 as
settlement dated 30.7.1996 has been filled up from the panel by appointing the workmen as per seniority in the panel
list. Workman witness WW1 in his cross examination has himself admitted this fact that, some of the temporary
employees whose names were included in the panel were given regular appointment in the bank in order of their
seniority in the panel. The Workman failed to show that there was any breach of terms of settlement has been
committed by the Respondent in appointment to permanent post from aforesaid panel list.
45.
As discussed in preceding paragraph of this Award, the life of the panel has not been extended beyond
31.3.1997, by any further settlement hence, the panel list in which name of the Workman was included got expired
1872
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
on 31.3.1997. It is not the case of the Workman that Respondent has regularized similarly situated workmen either in
the scheme or otherwise and the Workman has been deprived of same benefit on par with those workmen or the
vacancies remained unfilled on the date of lapse of panels i.e., 31.3.1997, Industrial Tribunal has no jurisdiction to
extend the date of lapse of panel i.e., 31.3.1997. This Tribunal can not order for regularization of workmen to the
permanent post in contravention of the provision of Article 14 of the Constitution of India.
In the case of Mahboob Deepak vs. Nagar Panchayat Gajraula & Anr, Civil Appeal No.5875/2007 date of
judgement 13.12.2007, Hon’ble Supreme Court have held:-
“8. Respondent is a Local Authority. The terms and conditions of employment of the employees are governed by
a statute and statutory rules. No appointment can be made by a Local Authority without following the
provisions of the recruitment rules. Any appointment made in violation of the said rules as also the
constitutional scheme of equality as contained in Articles 14 and 16 of the Constitution of India would be a
nullity.
9. Due to some exigency of work, although recruitment on daily wages or on an ad hoc basis was permissible,
but by reason thereof an employee cannot claim any right to be permanently absorbed in service or made
permanent in absence of any statute or statutory rules. Merely because an employee has completed 240 days of
work in a year preceding the date of retrenchment, the same would not mean that his services were liable to be
regularized.”
Therefore, in view of the law laid down by the Hon’ble Apex Court, the claim of the Workman for absorption merely
on the basis of number of day of work in the Respondent bank Branch is not acceptable. As regard plea of the
Workman that the Workman should have been given employment even after 31.3.1997 as temporary Workman, it is
the discretion of Respondent to engage the Workman depending upon availability of work and this Tribunal can not
direct the Respondent to engage the Workman in the absent of such rule/scheme.
46.
In view of principle laid down by Hon’ble Apex Court as discussed above, in the instant matter Workman
utterly failed to establish the fact of rendering continuous service for a period of 240 days of service within a period
of 12 calendar months commencing and coming backward from relevant date i.e., the date of retrenchment, if has he
would be denied to be in continuous service for a period of one year. Therefore, the provision contained under
Sec.25F of retrenchment is not applicable to Workman.
Counsel for Workman has relied upon number of decisions of Hon’ble High Court and Hon'ble Supreme Court and
few of them are discussed herein:-
In the case of F.C.I., vs. Kamdhenu Cattle Feed Industries 1993 (1) SCC 71, therein Hon’ble Supreme Court have
held:-
“7. In contractual sphere as in all other State actions, the State and all its instrumentalities have to conform
to Article 14 of the Constitution of which non-arbitrariness is a significant facet. There is no unfettered
discretion in public law: A public authority possesses powers only to use them for public good. This impose the
duty to act fairly and to adopt a procedure which is `fairplay in action'. Due observance of this obligation as a
part of good administration raises a reasonable or legitimate expectation in every citizen to be treated fairly in
his interaction with the State and its instrumentalities, with this element forming a necessary component of the
decision making process in all State actions. To satisfy this requirement of non- arbitrariness in a State action,
it is, therefore, necessary to consider and give due weight to the reasonable or legitimate expectations of the
persons likely lo be affected by the decision or else that unfairness in the exercise of the power may amount to
an abuse or excess of power apart from affecting the bona fides of the decision in a given case. The decision so
made would be exposed to challenge on the ground of arbitrariness. Rule of law does not completely eliminate
discretion in the exercise of power, as it is unrealistic, but providers for control of its exercise by judicial
review.”
In the case of State Bank of India, R.O., Vijayawada vs. Industrial Tribunal, Hyderabad WP No.193/1997,
therein Hon’ble High Court have held,
“Sri Krovvidi Narasimham, the learned counsel for the 2nd respondent contends, supporting the award that it
was a permanent vacancy and even though the 2nd respondent was appointed on temporary basis, his services
were not liable to be terminated and he was to be regularised into service on permanent basis. Shastry award
warrants that no temporary appointment can be made to a permanent post. But the matter is now covered by
two division bench judgements dated 28.11.1986 in W.A. No.791 of 1986 and 25.8.1987 in W.A. No.270 of
1982. The ratio decided in the two judgements is to the effect that there cannot be any mandate to appoint
employees on permanent basis when the requirement was for appointment on temporary basis. But it is held in
the said judgements that when a temporary appointee is ousted from service and not for misconduct and, if
again temporary appointment is to be made, then, the case of such temporary appointee who was ousted, has
got to be considered in accordance with Sec. 25-H of the Act.”
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1873
In the case of State of Haryana and others vs. Piara Singh and others. 1992 (4) SCC 118, therein Hon’ble
Supreme Court have held:-
“ 49. If for any reason an adhoc or temporary employee is continued for a fairly long spell, the authorities
must consider his case for regularization provided he is eligible and qualified according to the rules and his
service record is satisfactory and his appointment does not run counter to the reservation policy of the state.”
In the above cited judgements by the Workman the facts of the case are different hence do not apply to instant case
of Workman.
47.
On the other hand, in support of his contention Respondent has examined witness MW1 and MW1 in chief
examination states that, Settlements i.e., on 17.11.1987, 16.7.1988, 27.10.1988, 9.1.1991 were entered into between
the SBI and SBI Staff Federation for filling up of the vacancies that arise up to 1994 for those temporary employees
who has worked on scale wages. Further, MW1 states that two different panels for messengers and non-messengers
as per the eligibility criteria prescribed by the bank. There are four modules in Andhra Pradesh and they are
Hyderabad, Tirupathi, Vijayawada and Visakhapatnam. MW1 states that the temporary employees so empanelled
were given permanent absorption depending upon the vacancies so arise strictly in terms of the settlement. MW1
states that on 9.6.1995 conciliation proceeding was held before the RLC(C), Hyderabad and in said proceedings it
was decided that the panels will be kept live up to 31.3.1997 and vacancies will be filled from both the lists
concurrently. A copy of the said minutes of proceedings is Ex.M5. Further, MW1 states that on 30.7.1996 another
settlement was entered between the SBI and All India SBI Staff Federation providing for filling up of the vacancies
arising up to December 1994 in respect of subordinate cadre and daily wage /casual wage employees out of panel so
prepared were to be considered against vacancies arising from January 1995 to December 1996, thereafter the said
panels lapse. MW1 states that it was also agreed that all the non- messenger positions in subordinate cadre including
part time attendants specially provided as leave reserve will be filled before 31.3.1997 and as regards to non-
messengerial positions it is agreed that all such posts sanctioned and fallen vacant up to 31.3.1997 shall be filled
before the empanelled list is allowed to lapse. Thus in both the cases empanelled list were lapsed on 1.4.1997.
Ex.M6 is the copy of the settlement dated 30.7.1996. Further, witness states that on 27.2.1997 a memorandum of
understanding was reached between the SBI and SBI Staff Federation providing that both the panels above mentioned
will lapse on 31.3.1997. Ex.M7 is the copy of the memorandum of understanding and Ex.M8 is the copy of the
statements giving the particulars of 1989 non-messenger panel, Ex.M9 is the copy of the statement of 1989 non-
messenger panel, Ex.M10 is the copy of statement of 1992 panel. Further, witness states that petitioner was included
in the 1989 panel. As the existing vacancies at that time were exhausted and his turn did not come he could not be
given permanent employment in the bank as per the agreements. All the appointments were made strictly in
accordance with the settlements reached from time to time between SBI and SBI staff federation and as per seniority,
number of days of temporary service put in by them in the bank in the given period. Further, MW1 states petitioner
was not sponsored by any employment exchange he did not undergo the regular process of selection required for
appointment as a regular non-messenger the petitioner has not worked for 240 days in any year in his entire temporary
service in the bank. The petitioner and other temporary employees were terminated from service by the bank.
Further, MW1 states that the vacancies were filled up on regular basis with the temporary employees from the panels
and these panels were expired in terms of the settlements so reached and there were no vacancies to absorb such
employees. Thus, witness MW1 has proved the documents Ex.M1 to Ex.M12 and also contentions made in the
counter. However, MW1 was cross examined by the Petitioner Counsel. But nothing has been elicited in his cross
examination so as to discredit the testimony of the witness MW1 as regards the date of lapse of both the panels on
31.3.1997 and reasons assigned for non-absorption of the Petitioner from the panel list to the permanent post.
Moreover the witness MW1 was re-examined by the Respondent and the witness MW1 states that panels were
expired in terms of the settlement send absorptions to the extent of the available vacancies were made. There was no
termination of any temporary messenger as such but their services were not utilized after the cut off date as the
available vacancies were already filled up and most of these Petitioners were not in the service of the bank as on the
date of the expiry date of the panels. Therefore, in view of the aforesaid testimony of the MW1 in re-examination in
the absence of cross examination remained uncontraverted, the claim of the Workman that he was entitled for
absorption in permanent post in the branch of Respondent Management on the basis of panel list is found not
established.
This point is answered against the Workman.
48.
Point No.IV:- In view of the discussion and finding given at Point Nos. I, II and III, the Workman is not
entitled for any relief and claim statement of Workman sans merit and liable to be dismissed.
This Point is answered accordingly.
AWARD
In view of the fore gone discussion, it is held that the action of the Respondent bank in terminating the
services of Sri Md Murtuza, Ex. Messenger by way of oral orders w.e.f. 31.3.1997 is justified. Hence, the Petitioner
is not entitled for any relief as prayed for. The claim statement filed by Workman sans merit, hence, dismissed.
Reference is answered accordingly.
1874
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
Award is passed accordingly. Transmit.
Typed to my dictation by Smt.K. Phani Gowri, Personal Assistant, transcribed by her, corrected and signed
by me on this the 5th day of March, 2026.
IRFAN QAMAR, Presiding Officer
Appendix of evidence
Witnesses examined for the
Witnesses examined for the
Petitioner
Respondent
WW1: Sri Md. Murtuza
MW1: Sri Aluru Rama Rao
Documents marked for the Petitioner
Ex.W1:
Photocopy of Notification
Ex.W2:
Photocopy of Application for absorption of temporary employees.
Ex.W3:
Photocopy of call letter for interview
Ex.W4:
Photocopy of Service certificate
Ex.W5:
Photocopy of Service certificate
Ex.W6:
Photocopy of Service certificate
Ex. W7:
Photocopy of Service certificate
Ex.W8:
Photocopy of Service certificate
Ex.W9:
Photocopy of Service certificate
Ex.W10:
Photocopy of Service certificate
Ex.W11:
Photocopy of Service certificate
Ex.W12:
Photocopy of Employment exchange
Ex.W13:
Photocopy of Circular letter dated 14.07.1999.
Documents marked for the Respondent
Ex.M1:
Photocopy of settlement between Respondent and All India State Bank of India Staff Federation
dt.17.11.87
Ex.M2:
Photocopy of settlement between Respondent and All India State Bank of India Staff Federation
dt.16.7.88
Ex.M3:
Photocopy of settlement between Respondent and All India State Bank of India Staff Federation
dt.27.10.1988
Ex.M4:
Photocopy of settlement between Respondent and All India State Bank of India Staff Federation
dt.9.1.1991
Ex.M5:
Photocopy of conciliation proceedings before the Regional Labour Commissioner(C) dt.9.6.1995
Ex.M6:
Photocopy of settlement between Respondent and All India State Bank of India Staff Federation
dt.30.7.1996
Ex.M7:
Photocopy of Memorandum of understanding dt. 27.1.1997
Ex.M8:
Photocopy of statements giving the particulars of 1989 messenger panel.
Ex.M9:
Photocopy of statement of 1989 Non-messenger panel
Ex.M10:
Photocopy of statement of 1992 panel
Ex.M11:
Photocopy of order of Hon’ble High Court in WA No.86/98 dt. 1.5.98
Ex.M12:
Photocopy of order in SLP No.11886-11888 of 1998 dated 10.8.98
नई दिल्ली, 20 मार्च, 2026
का.आ. 441.—औद्योजगक fookn vf/kfu;e] 1947 (a1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj
Hkkjrh; LVsV cSad
ds izca/kr=] lac) fu;kstdksa vkSj muds deZdkjksa ds chp vuqca/k esa fufnZ’V औद्योजगक fookn esa dsUnzh;
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1875
ljdkj औद्योजगक vf/kdj.k@Je U;k;ky;
gSnjkckn ds iapkV (a148/2001) izdkf”kr djrh gSA
[सं. एल-12012/396/2000-आई आर (बी-I)]
सलोनी, उप जनिेिक
New Delhi, the 20th March, 2026
S.O. 441.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. 148/2001) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
Hyderabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of State Bank of India
and their workmen.
[No. L-12012/396/2000-IR(B-I]
SALONI, Dy. Director
ANNEXURE
IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT AT
HYDERABAD
Present: Sri IRFAN QAMAR
Presiding Officer
Dated the 27th day of February, 2026
INDUSTRIAL DISPUTE No. 148/2001
Between:
Sri R. Premraj,
S/o R. Balaiah,
R/o H.No. 18/9-258/1,
Keshavagiri,
Chandrayanagutta,
Hyderabad-500005 A.P.
… Petitioner
And
The Assistant General Manager,
(Personnel & HRD Deptt.
State Bank of India,
Local Head Office,
Bank street Koti,
Hyderabad-500095.
….. Respondent
Appearances:
For the Petitioner :
Sri Macherla Rangaiah, Advocate
For the Respondent:
Sri Y. Rajeeth Reddy, Advocate
AWARD
The Government of India, Ministry of Labour by its order No. L-12012/396/2000-IR(B.I) dated
09.05.2001 referred the following dispute under section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 requiring this forum to decide
the question:
SCHEDULE
“Whether the action of the management of State Bank of India, Local Head office, Hyderabad in terminating
the services of Sri R. Premraj, Temporary/Non-Messenger, SBI w.e.f. 31.3.1997 is justified or not? If not,
what relief applicant is entitled?”
1876
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
After receipt of the reference, it was numbered as ID No. 148/2001 and notices were issued to both the Workman and
the management.
2.
Before unfolding the factual matrix of the instant industrial dispute it would be apposite to have a bird eye
view of a chequered history of the instant industrial dispute. Earlier instant industrial dispute along with the batch
cases was decided by this Tribunal vide common award dated 17.5.2005 and the reference was answered in favour of
the Respondent and against the Workman. That said common award dated 17.5.2005 was challenged by the
aggrieved Workmen in various Writ petition No.6470/2014 along with batch of writ petitions before the Hon’ble
High Court of Andhra Pradesh and Hon’ble High Court vide its’ judgement dated 23.6.2014 allowed all batch of writ
petitions and set aside the common award dated 17.5.2005 passed in ID No.222 of 2001 and other batch of ID cases
by Central Government Industrial Tribunal cum Labour Court, Hyderabad and the Respondent management of State
Bank of India was directed to reengage the Writ Petitioners in position, which they have been occupying prior to
their termination and further directed to consider their cases for regularization as and when the substantive vacancy
arises. This judgement dated 23.6.2014 of Hon’ble High Court of AP, passed in WP No.6470/2014 and batch
petitions was challenged by Respondent management before the Hon’ble High Court in Writ Appeal No. 1268 of
2014. The aforesaid Writ Appeals No.1268/2014 and other Writ Appeals were decided by Division Bench of High
Court of Andhra Pradesh by a common judgement dated 20.3.2019. Hon’ble High Court in aforesaid Writ Appeal
was pleased to pass the order which is extracted as below:-
“ 7. Hearing the learned senior counsel for the SBI and the learned senior counsel for the contesting unofficial
Respondents, we see that while the learned single Judge was justified in setting aside the award af the Tribunal,
the proper course to be adopted was to remit all the cases to the Tribunal. This we say for reasons more than
one. Firstly, in such matters, claims have to be decided on individual basis, as different persons have different
claims as to the length of officiation or discharge of duties and functions; quality of engagement, drawings,
accounting of the post for each one of them, who have worked etc. AIl these issues will not be the same in all the
cases. Therefore, each case ought to have been directed to be decided by the Tribunal afresh on individual
basis. The second and most important aspect is the learned single Judge has in one go ordered re-employment
of all the workmen. This is not a relief that could have been granted without answering the individual issues;
each issue relating to each case could not have been decided by the writ Court within the format of its
adjudication procedures and scope. The adjudicating body, which has to do that activity, is the Industrial
Tribunal. Therefore, we are of the view that while we would sustain the order of the learned singe Judge insofar
as it interfered and sets aside the award of the Tribunal, the further findings and directions, issued through the
impugned order have to go and the individual cases have to be sent back for consideration of the Tribunal. Such
further procedure before the Tribunal will have to be carried forward with the materials already on record and
also by affording an opportunity to the persons, who have claims as well as the management to place their rival
contentions and further material before the Tribunal. The learned counsel appearing for the workmen are
justified in pointing out that enormous delay has already happened and further action by the Tribunal in this
line may be expedited.
9. In the result, these writ appeals are ordered;
(1) affirming the impugned common order of the learned single Judge to the extent it sets aside the common
award dated 17.05.2005 of the Industrial Tribuna!;
(2) the further findings and directions issued through the impugned common order are vacated:
(3) all the matters shall be remitted to the Industrial Tribunal with a direction to dispose of them within an
outer limit of five (5) months from the date of receipt of a copy of this order; and,
(4) the parties to make appearance before the Tribunal on the given date.”
Thus, in view of the above direction of Hon’ble High Court of Andhra Pradesh in W.A.No.1268 of 2014 and batch
cases. This Tribunal has taken up the matter of industrial dispute for hearing and deciding it afresh in view of the
aforesaid guidelines laid down by the Hon’ble High Court in Writ Appeal No.1268/2014 vide judgement
dated 20.3.019.
3.
The factual matrix of instant industrial dispute as narrated by the Workman in his claim statement are that,
the he joined the service of the Respondent Bank at the workman joined in the services of the Management Institution
as Non Messenger on 1987 to 1997 and rendered unblemished service spreading over a period of about 10 years.
Further, it is submitted that the management of Respondent bank decided to give a chance to temporarily employed
personnel “found suitable for permanent appointment” by wait- listing them by offering permanent appointment or
waitlisting till such opportunity arises.
4.
That on 17.11.1987 a settlement was reached between All India State Bank of India Staff Federation and the
Management of State Bank of India - settlement one, under this settlement three categories of employees were
listed. That is, A) those who have completed 240 days in 12 months or less after 1.7.1975. B) those who have
completed 270 days in any continuous block of 36 calendar months after 1.7.1975. C) (i) those who have completed
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1877
minimum of 30 days aggregate temporary service in any calendar year after 1.7.1975 or (ii) 70 days aggregate
temporary service in continuous block of 36 months after 1.7.1975.
5.
The persons who satisfied in all the above 4 categories were to be interviewed by a selection committee and
the said selection committee would determine the suitability of the said candidate for permanent appointment.
Therefore, the bank prescribed certain qualifications and from among the candidates satisfying the qualifications the
suitable candidates were enlisted by a selection committee. The Clause 7 of the said agreement provided with the
selected candidate would be wait listed in order of their respective categorization and the selected panel would be
valid upto December, 1991. Clause 10 of the settlement specifically provided that henceforth. “there will be no
temporary appointments in the subordinate cadre”, except on a restrictive basis in the specified category, “from
amongst empanelled candidates as per existing guidelines of the bank”. The Workman further submits that
consequent upon the said agreement and the draft, a notification was issued in the newspapers. The last date for
responding to the advertisement was 30.8.1988. A written examination followed by viva-voce in May, 1989 was
held. A selected panel was prepared, as per Clause 7 of the agreement, ie. Settlement No.1, the selected panel was to
be valid upto December, 1991, the Workman submits that circular was issued on 26.4.91 by the said letter it is
mentioned that the terms of the agreement dated 17.11.87 was modified vide second agreement dated 16.7.88 was
entered into between the parties. In terms of the said agreement a chance was to be given, “to all eligible temporary
employees for permanent appointments. The appointments were against the vacancies likely to arise during the
years 1995-96, circular made it clear that in view of the enormity of the problem an extension of the currency of the
panel, eligible temporary employees who have been empanelled could not appear in the earlier interviews and have
been pursuing their cases thereafter, “will be given another chance to appear for interview”.
6.
Workman submits that there were total five settlements. The settlement dated 17.11.87 is the 1st
settlement (Ex M1), settlement dated 16.7.88 is 2nd settlement (Ex M2), settlement dated 27.10.88 is the 3rd
settlement (Ex M3), then settlement dated 9.1.91 is 4th settlement and settlement dated 30.7.96 is 5th settlement
(Ex M6). In between there is minutes of conciliation proceedings dated 9.6.95 marked as Ex M5. That due to all
these settlements which were extended by subsequent settlements thereby created reasonable expectations in the
list of the selected candidates arose with that it’s a question of time their appointments or services would be
regularized in the services of the bank. The Workman was working with the bank on temporary basis was under
the bonafide hope that sooner his services will be regularized with the bank. He is thereby closed all his options
elsewhere. It is needless to point out that employing person to whom hope of employment in substantial terms was
made is a facet of Article 21 of the Constitution of India.
7.
Further Workman submits that the Government of India issued Circular No. F-3/3/104/87-IR, dated
16.8.1990. Under said circular the chief Executives of all public sector banks including the Management herein were
specifically instructed that until the problem of existing temporary employees is fully resolved, no bank is permitted
to make any permanent appointments. That some of the persons similarly situated like this Workman aggrieved by
the inaction on the part of the management of the bank is not regularizing their services from out of the selected panel
and not clearly focusing the vacancy position, filed W.P. No. 4194/97 before Hon’ble High court of A.P.. It is
specifically averred in the said writ petition that the Management of the bank had failed to implement the settlement
and that it violates the various fundamental rights guaranteed under the constitution of India. The Hon’ble High
court of A.P .. by order dated 5.3.97 directed the bank to implement the settlement as amended from time to time. It
also directed the bank to carry out the terms of settlement before the expiry of March, 1997. The Hon’ble High
Court also recorded finding that the Bank cannot escape its liability of enforcement of the Settlement. In view of the
directions given by the High Court all candidates whose names appeared in the select panels prepared on the basis of
the agreement entered into on 17.11.87 under which the panel was valid upto December, 1991, and on the basis of a
settlement dated 27.10.1988 whereby the panels were made alive upto 31.3.1997 under which the panel was valid
upto December, 1999. The other agreement dated 16.7.1988 under which the panel was valid upto 1992 and on the
basis of the settlement dated 27.10.1998 whereby the panels were made alive upto 31.3.1997 were under the bonafide
impression that their cases will be considered for regularization and were living on the basis of the said reasonable
expectation. Unfortunately, contrary to the aforesaid directions given by the High Court and contrary to the
settlements entered into between the parties, the bank issued proceedings dated 25.3.1997, dated 27.3.1997 and
31.3.1997 instructing the various authorities of the Management not to continue the temporary employees those who
are in services of the bank from 1.4.97. The said order was followed by the Management. Aggrieved by the said
action the Workman herein and similarly situated candidates have filed a writ petition before the Hon'ble High Court
and by way of Writ Petition No.9206/97 seeking a declaration that the proceedings issued by the Deputy General
Manager and the Assistant General Manager (Respondents 3,4 and 5 therein) on 25.3.97, 27.3.97 and 31.3.97 as
illegal and also non-continuance of the Workmen therein in service by absorbing them in the services of the bank as
violative of Section 2(p) and 18(1) read with Rule 58 of Central Rules and sought for specific direction to the bank to
absorb them in service.
8.
Further, Workman submits that in the counter affidavit filed in Writ Petition No.9206/97, the bank has
submitted that it has about 805 branches in Andhra Pradesh alone. It has stated that due to exigencies of
circumstances and on account of the urgent need in its banks, it employed temporary employees in subordinate cadre.
1878
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
It is pertinent to mention that it does not state the urgent or need or the nature of temporary employees that it had
engaged. Enquiry into the same would reveal that the stand taken by the bank either on the ground of urgent need or
of temporary employees is a façade to perpetuate unfair labour practice. It is designed to on the one hand, keep the
employed in the erroneous zone of hope and on the other to ensure that benefits that a model employer will extend
under various statutes to its employees is not required to be borne out by the bank. A reading of the counter affidavit
would show that the bank would opines that being just fair and reasonable are which obviously is reprehensible and is
a facet of unfair labour practice.
9.
The Workman submits that the bank had referred in its counter affidavit to three settlements dated 17.11.87,
16.7.88 and 27.10.88. The bank in the guise of extending the benefits of the circular of Government dated 16.8.90
stated in its counter affidavit that as follows:
"Government of India, vide its letter dated 16.8.1990, issued guidelines to all the public sector banks with regard to
recruitment and absorption of temporary employees in public sector banks. The said guidelines were issued to
implement on the lines of the approach paper on the issue provided by a committee constituted in this regard. The
Government of India guidelines made it clear that all the public sector banks may follow the provisions laid down in
the approach paper.
The approach paper specified that the cases of temporary employees who had put in not less than 240 days of
temporary service in 12 consecutive Months and who are entitled to benefit of Section 25-F may be decided by
entering into a settlement with the representative union. In respect of temporary employees who had put in less than
240 days of service in 12 consecutive months or less, a settlement could be avoided and however if the Management
so desired, they could enter into a conciliation settlement with the representative union. Para 6(h), it is mentioned
that only those temporary employees who had put in temporary service of 90 or more days after 1.1 1982 would be
eligible for considering under the scheme. Although the Government guidelines envisaged for a settlement in respect
of employees who had put in temporary service of 90 or more days, the bank by way of further concession entered
into settlements Even in respect of those who had put in less than 90 days. As such, it could be Seen that the
settlements are more beneficial to the temporary employees concerned. The approach paper also specify at para 6(c)
that the banks would provide one time opportunity to all the temporary employees and for that purpose temporary
employees worked in the bank on or after 1.1.1982 could be considered for re-employment in terms of the scheme.
The Respondents have gone further wherein even persons working after 1975 were also considered.
As could be seen from the above, there was a genuine effort on the part of the Respondent bank to provide
permanent employment for as many as possible subject to availability of the vacancies.
It is further submitted that at para 6(k) of the approach paper, it was made clear that this would be one time
exercise in full and final settlement of all the aims and disputes for the past period in respect of temporary workmen
covered by the settlement. This would mean that the Government of India guidelines would cover only those persons
who were temporarily employed for the period specified therein and not otherwise. As such, it is submitted that the
Respondents have not only followed the Government of India guidelines but in fact covered cases of the employees
who had worked for less than 90 days. As such, question of violation does not arise and in any case those were only
broad guidelines and not directives".
10.
The Workman submits that the bank also referred a subsequent settlement dated 9.1.1991 wherein there is a
clause to the effect- that the panel of temporary employees and the panel of daily wage employees will be operated to
a particular period. Therefore, their cases will not be considered. The Management herein relying upon this settlement
in their impugned action. It is submitted that even the settlement dated 9.1.1991 will not empower the management
to terminate the services of the temporary employees who are working in the bank services like the Workman herein
as it does not specify the termination of the employees. In fact there are so many vacancies wherein the Management
has engaged several new persons as temporary messengers/ attendars/ sweepers etc., even after the judgment of
Hon’ble High Court without considering the cases of the similarly situated candidates like the Workman herein. It is
submitted inspite of engaging fresh candidates as is now being done by the Management they would have continued
the similarly situated candidates like the Workman herein in the services of the bank and consider their cases for
absorption in view of the circulars issued by Central Government as well as the directions of this Hon'ble Court in
Writ Petition No.4194/97, dated 5.3.97. In view of the circulars issued by the Central Government, the Management
should not have relied upon the settlement dated 9.1.1991. Hence, the impugned action of the Management is illegal,
unjust, violative of fundamental rights such as Articles 14,16 and 21 of the Constitution of India.
11.
The Workman submits that in W.P. No.4194/97 filed by the union of temporary employees where in they
have complained about the non- implementation of the settlements arrived between the parties and sought for
absorption. Such employees in the bank services on permanent basis before the date fixed for carrying out the terms
of settlement, the Court held that the members of the union had been empanelled in the list, they were not regularized
and the time was going to run out to the near future and the Respondent bank and its officers cannot escape from the
liability of enforcing the settlement which has been reached and therefore directed that the bank and the officers shall
implement the settlement dated 17.11.87 as amended from time to time before the expiry of 31.3.97.
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1879
12.
Further, it is submitted that in the clause of Settlement it is specifically mentioned that the workmen to be
absorbed/appointed in the bank prohibiting any temporary appointments subsequent to the date of settlement even the
authorities want to make temporary appointments that should be made only from among the empanelled can be
appointed either for temporary vacancy or permanent vacancy except from among the empanelled candidates like the
Workman and that should be continued till they are absorbed. The management committed unfair labour practices
and terminated the services of the candidates with effect from 1.4.1997 which is arbitrary, discriminatory, contrary to
their own guidelines and violative of the constitutional provisions which are guaranteed in Chapter-III of the
Constitution of India.
13.
The Workman submits that it is strange as to how the panels were allowed to lapse by a so-called
Memorandum of Understanding dated 25.2.1997, that the action of terminating such employees like the
Workman by virtue of an impugned oral proceedings without implementing the settlement would be illegal and unfair
labour practice which cannot be allowed to be perpetuated. That the discontinuance of the Workman after 31.3.97
who had served in the bank in any capacity amounts to retrenchment. It could not have been done without any notice
and it violates Sec.25FF of the Industrial Disputes Act, 1947 and the said action is violative of principles of natural
justice guaranteed under Chapter III of the Constitution of India. This amounts to retrenchment without one month's
notice and taken in view of such notice. Thus, the main proceedings issued by the Respondent is without
jurisdiction and is arbitrary, illegal and therefore liable to be quashed. That the alleged Memorandum of
Understanding dated 27.2.97, Ex.M5 does not own any legal entity, as the said Memorandum of Understanding is
not published anywhere to brought to the notice of the Workman whose rights are being affected. It is submitted that
Management did not adhere to the procedure envisaged by the Central Government in its' instructions dated 16.8.90
in the year 1995. The same was not followed in the year 1997 despite there being vacancies.
The
management has followed the procedure of calling candidates through Employment exchange instead of giving
chance to the empanelled candidates like the Workman here. It is pertinent to mention here that the Respondent
Management sent letters to the all similarly situated candidates like the Workman in the month of June, 1997,
subsequent to the passing of impugned termination orders. After knowing the facts that the candidates are litigating,
the Management refused to engage these candidates. It is once again reiterated that the panels are meant for
absorption but not for termination. It was the duty of the Management to engage the empanelled candidates like the
Workman even in temporary vacancies till they are absorbed permanently in regular vacancies. Hence, the action of
the Respondent Management terminating the services of the Workman by oral order dated 31.3.97 is unjust, illegal,
violative of principles of natural justice and hence, the Management be directed to reinstate and absorb the Workman
and to grant all incidental and consequential benefits.
14.
Per contra, Respondent had filed counter and made a contentions that the reference is not tenable and
contrary to the provisions of I.D. Act, 1947. Respondent submitted that to tide over severe sub-ordinate staff
constraints which arose out of leave vacancies, exigencies, etc., and also owning to the restrictions imposed by the
Government of India/Reserve Bank of India on intake of staff, the Respondent bank used to engage sub-ordinate staff
like messengers, sweepers, sweeper cum water boys, etc., depending on the availability of work on purely temporary
basis for the smooth and uninterrupted functioning of the branches. It is submitted that the All India State Bank of
India Staff Federation which represents majority of the employees in the State Bank of India comprising about 98% of
the work force as its' members espoused the cause of temporary employees who have put in less than 240 days of
temporary service in 12 calendar months in the bank and who were ineligible for any protection under Industrial
Disputes Act, 1947 to give a chance for being considered for absorption and permanent appointments.
15.
Discussions were held and on 17.11.1987 an agreement was signed between the federation and the
Management bank under Sec. 2(p) read with Sec 18(1) of the Industrial Disputes Act, 1947 read with Rule 58 of
Industrial Disputes (Central) Rules 1957. A copy of the said settlement dated 17.11.87 which may be herein after
referred as first settlement is filed and 4 categories were made as it has already been mentioned in the claim statement
above, it need not be repeated here. In the first settlement, it was agreed that the temporary employees as categorized
would be given a chance for being considered for permanent appointment in the bank's service against the vacancies
which are likely to arise during the period 1987 to 1991. On 16.7.88 second settlement was arrived between the
Federation and the Bank whereby it was agreed to substitute the period of consideration of vacancies as 1987 to 1992
in place of 1987 to 1991 as contemplated under the first settlement dated 17.11.1987. This is the second settlement.
A 3rd settlement was entered into on 27.10.88 and it was agreed that the bank's service against the vacancies likely to
arise from 1988 to 1992 was to be considered. Government of India vide its letter dated 16.8.90 issued guidelines to
all the public sector banks with regard to recruitment and absorption of temporary employees in public sector banks.
The said guidelines were issued to implement on the lines of approach paper on the issue provided by a committee
constituted in this regard. Government of India guidelines made it clear that all the public sector banks may follow
the provisions laid down in the approach paper. The approach paper specified that the cases of temporary service in
12 consecutive months and who are entitled to benefit of Sec.25F of the Industrial Disputes Act, 1947 may be decided
by entering into a settlement with the representative union. In respect of temporary employees who had put in less
than 240 days of service in 12 consecutive months or less, a settlement could be avoided and however if the
1880
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
Management so desired they could enter into a conciliation settlement with the representative union. In para. 6(h) it
is mentioned that only those temporary employees who had put in temporary service of 90 days or more days after
1.1.82 would be eligible for considering under the scheme. Although the Government guidelines envisaged for a
settlement in respect of employees who had put in temporary service of 90 days or more days, the bank by way of a
further concession entered into settlements. Even in respect of those who had put in less than 90 days and also the
bank went a step further and said those persons who are working after 1975 were also considered. Hence, there was
a genuine effort on the part of the Respondent bank to provide as many as possible jobs subject to the availability of
the vacancies. However, para 6 (k) of the approach paper made it clear that it is a one time, exercise in full and final,
settlement of all the claims and disputes for the past period, in respect of temporary workmen covered by the
settlement. Another settlement was entered on 9.1.91 herein after referred as 4th settlement and the time limit was
extended upto 1994 and separate panel was prepared for temporary employees, casual/daily wagers. It was agreed that
while vacancies arising between 1988 to 1994 in respect of temporary employees and in respect of casual/daily
wagers, they can be considered for the vacancies arising between 1995-96 only.
16.
It is submitted that the administrative set up of the Hyderabad Local Head Office comprises of four Zonal
Offices (Zones) at Hyderabad, Vijayawada, Visakhapatnam and Tirupathi covering all the Districts of Andhra
Pradesh. In terms of the settlement the Management after following the procedure laid down therein prepared the
panels of qualified candidates of temporary employees denoted as 1989 panel and also panel of casual/daily wagers
denoted as 1992 panel for giving a chance for being considered for permanent absorption. These panels were
prepared zone-wise separately for messengers and non-messengers in the descending order of temporary service put
in by the candidates during the stipulated period i.e., 1.7.1975 to 31.7.1988. That the Federation approached the
Regional Labour Commissioner(C) for implementation of bi-partite settlement in respect of absorption of temporary
employees. The Regional Labour Commissioner(C) conducted conciliation proceedings and an agreement was
arrived between the Federation and the bank. It was agreed that it would be kept alive upto March, 1997. A copy of
the conciliation proceedings dated 9.2.1995 signed by the parties is filed as material paper. A settlement was arrived
at and an agreement was signed between the Federation and the Management bank on 30.7.1996 under Sec.2 (p) read
with Sec.18(1) of the Industrial Disputes (Central) Rules, 1957, which is hereinafter called as 5th settlement. That on
27.2.1997 a Memorandum of understanding was also signed by the federation’s affiliate and the bank Management
recording the fact that the exercise of identifying the messengerial vacancies as on 31.12.1994 has since been
completed by Central Office and thereby 403 messengerial vacancies were sanctioned . It was agreed that these
vacancies may be filled from 1989 panel of temporary employees after effecting conversion from full time non-
messengerial staff in the usual manner and the agreement was reached accordingly. It was agreed between the
Federation's affiliate and the Management bank that in terms of the settlement dated 30.7.1996 both the panels of
temporary employees and daily wagers/casual employees would lapse on 31.3.1997. That as agreed upon vacancies
were filled from the panels. The Workman who has put in an aggregate temporary service of less than 240 days in a
continuous block of 12 months period during 1.7.1975 to 31.7.1988 has no right to seek a direction to consider his
candidature for absorption in the Management bank under any rule/law except under the settlement entered into
thereon.
17.
Respondent contended that, in fact, the case of the Workman can be considered under all the five settlements
having got his case considered under provisions of these settlements. All the other provisions and terms of the
settlements are also binding on him/her. The Management bank has not violated any of the provisions of the terms of
the said settlement. That the very preparation and maintenance of panel is in compliance of the terms agreed under
these settlements. These settlements were time bound and they ceased to exist on 31.3.1997. That the bank has never
promised that all the candidates in the panel will be absorbed. In the advertisement itself it was made clear that
candidates will be considered for absorption in the vacancies that may arise upto 1992. Keeping alive the panels after
31.3.1997 is contrary to the settlements arrived between the State Bank of India Staff Federation and the Management
bank. That the settlements are binding on the parties. The Workman is also bound under the terms of the said
settlement. The settlement does not suffer from any ambiguity as their language is very clear. The right under the
settlements is to give them a chance to be considered for future appointment in the bank's services against the
vacancies likely to arise. The settlements were effected to balance the expectations of the temporary employees to be
absorbed in permanent service as against the constitutional rights for all eligible persons to be considered for
employment every time a vacancy arises. That the alleged dispute including the demand for reinstatement has to be
decided in this context. It is submitted that the period of panel list got expired on 31.3.97 and it is an integral term of
the settlement and cannot be modified in any proceedings under the law. These temporary employees who
unfortunately could not be accommodated for want of vacancies have no further rights to be considered for
regularization. That the Hon'ble High Court in WP No.12964/94, held as follows, "It is needless to state that the
settlement arrived at between the All India State Bank of India Staff Federation which, is the majority union and the
bank Management is binding on the Workmen also. It is not at all the case of the Workman that any of the terms of
the settlement has been violated by the bank's Management. If the Workman had worked in the bank on part-time
basis before 31.5.94, that itself would not vest in him a right to claim that his services should be regularized on
permanent basis against a full time cadre post. The claim put forth by the Workman in the present petition is therefore
misconceived and not tenable. However, it is open to the Workman to claim any right which flows from the
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1881
settlement between the union and the bank Management. As already pointed out that it is not the grievance of the
Workman that some right which has flown from the settlement in favour of the Workman has been denied by the bank
Management. Therefore, I do not find any ground, let alone substantial ground, to grant the kind of relief sought for
by the Workman. Writ Petition fails and is accordingly dismissed. No costs."
18.
Further, it is contended that if the panels were not lapsed at the end of designated period and allowed to be
continued it would result in making the contracts of temporary employment indirectly permanent through back door
entry, which would not only be contrary to the settlements but also to Articles 14 and 16 of Constitution of India and
deprive the chances of original claimants who would Come through proper recruitment procedure. As their rights
have been crystallized by operation of the settlements. Hence, there is no question of any Legitimate expectation
being violated.
19.
Similarly placed ex-employees filed WP No.9206/1995 and the batch before the Hon'ble High Court of A.P.
and the learned Single Judge allowed the Writ Petitions. Aggrieved by the same WA No.86/98 and the batch was
filed and the Division Bench set aside the order of the Single Judge. Thereafter the ex-temporary employees filed
Special Leave Petition No.11886-11888 of 1998 before the Hon'ble Supreme Court of India. The Hon'ble Supreme
Court of India also dismissed the SLP. Therefore, reference to the Judgement of the Learned Single Judge in WP
No.9206/97 is of no consequences as the same has already been set aside. The observations made in the Judgements
cannot be relied upon for any purpose what so ever. The question of operation of Sec.25F would not come into play.
Further the issue is covered by various Judgements of Hon'ble Supreme Court of India and various Hon'ble High
Courts. Hence, the reference may be ordered that the Workman is not entitled for any relief.
20.
In order to fortify his claim Workman has examined himself as WW1 and also filed documents in evidence
which has been exhibited as Ex.W1 to W20. Further, the Workman has filed photocopies of documents in support
of his claim which are discussed as under:-
Ex.W1 is the Service Certificate for 70 days. Further Ex.W2 is the service certificate. Ex.W3 is the call letter for
interview. Ex.W4 is the Panel list Ex.W5 to Ex. W18 are the Service Certificates. Ex. W19 is the Caste certificate.
Ex. W20 is the circular letter for employment exchange in 1999.
21.
On the other hand, Respondent has examined witness MW1 Sri Aluru Rama Rao and this witness has
exhibited 12 documents, marked as Ex.M1 to M12. The details of these documents are as follows:-
Ex.M.1 is the Settlement dated 17.11.1987. Ex.M2 is the Settlement dated 16.7.1988. Ex.M3 is the Settlement
dated 27.10.1988. Ex.M4 is the Settlement dated 9.1.1991. Ex.M5 is the Minutes of the conciliation proceedings
dated 9.6.1995. Ex.M6 is the Settlement dated 30.7.1996. Ex.M7 is the Memorandum of Understanding dt.
27.2.1997. Ex.M8 is the Particulars of 1989 Messengerial Panel. Ex.M9 is the Particulars of 1989 Non-
Messengerial Panel. Ex.M10 is the Particulars of 1992 General Attendant Panel. Ex.M11 is the Judgment of
Hon’ble High Court of A.P. in Writ Appeal No.86/98 dt.1.5.1998. Ex.M12 is the Judgment of Hon’ble Supreme
Court of India in SLP No. 11886-11888 of 1998 dt.10.8.1998.
22.
Apart from afore mentioned documents, Learned Counsel for Workman has also filed a long list of various
judgements of Hon’ble Supreme Court as well as Hon’ble High Court, which we will discuss at appropriate place in
this Award.
23.
Heard the argument of Learned Counsel for Workman as well as for Respondent.
24.
On the basis of rival pleadings of both the parties and submissions made by the Learned Counsel for both
the parties, following points arise for determination in the industrial dispute :-
I.
Whether the 1st settlement dated 17.11.1987, 2nd settlement dated 16.7.1988, 3rd settlement dated
27.10.1988, 4th settlement dated 9.1.1991 and 5th settlement dated 30.7.1996 entered into between
State Bank of India and All India State Bank of India Staff Federation and also Memorandum of
Understanding are binding upon both the parties?
II.
Whether the action of State Bank of India, Local Head office, Hyderabad branch in terminating the
services of Workman Sri R. Premraj, a Non-Messenger with effect from 31.3.1997 is justified?
III.
Whether the Workman is entitled for absorption on permanent post in the Branch of Respondent
management as per averments made by him in the claim statement?
IV.
To what relief if any the Workman is entitled for?
Findings:-
25.
Point No.I:-Undisputedly settlements dated 17.11.1987, 16.7.1988, 27.10.1988, 9.1.1991 and 30.7.1996,
minutes of conciliation proceedings and memorandum of understanding dated 27.2.1997 were executed between the
State Bank of India and All India State Bank of India Staff Federation under section 2(p) and 18 (1) of I.D. Act, 1947
1882
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
read with Rule 58 of Industrial Disputes (Central Rules), 1957.
Section 2(p) of the Industrial Disputes Act, 1947 as follows:-
(p) "settlement" means a settlement arrived at in the course of conciliation proceeding and includes a written
agreement between the employer and workmen arrived at otherwise than in the course of conciliation
proceeding where such agreement has been signed by the parties thereto in such manner as may be prescribed
and a copy thereof has been sent to an officer authorised in this behalf by the appropriate Government and the
conciliation officer;
Section 18(1) provides as follows:-
18. Persons on whom settlements and awards are binding.
- [(1) A settlement arrived at by agreement between the employer and Workman otherwise than in the course of
conciliation proceeding shall be binding on the parties to the agreement.
Therefore, in view of the provision contained u/s.18 (1) I.D. Act, 1947, terms and conditions enumerated in the
aforesaid settlements are binding on the parties to the agreement. The Learned Counsel for Workman has argued that
the Workman after going through the selection procedure has successfully been listed in the panel for appointment on
the permanent basis in the Respondent management and the empanelled list has to be valid till last person in the
empanelled list is appointed on permanent basis. But the impugned order dated 25.3.97, 27.3.97 and 31.3.97, has been
issued by Respondent management thereby the services of the Workman has been terminated and the said order is not
in consonance of the terms of the agreement entered into between the parties. Further, Workman submits that the
Respondent in the 5th settlement has mentioned the date i.e., 31.3.1997 for lapse of empanel list which is illegal and
that is not binding upon the Workman. The condition of lapse of empanelment list on 31.3.97 incorporated in the
aforesaid 5th settlement, is arbitrary and illegal.
26.
The perusal of the impugned order dated 25.3.1997 goes to reveal that the Chief/Branch Manager, SBI Zonal
Office has issued the letter to all the branches with regard to the subject not to make any temporary appointments in
the Branch in messengerial category from 1.4.1997. The extract of the said letter is given below:-
“We have been advised by the Deputy General Manager, Zonal Office, Hyderabad that as both the panels of
temporary employees of 1989 and daily wagers/casual labours of 1992 will lapse by 31.3.1997, it has been decided
by Central Office not to make any temporary appointments in messengerial category from 1.4.1997.”
Thus, from the contents of the aforesaid letter, it manifest that Head Office of State Bank of India vide letter dated
25.3.1997 has issued direction to all its branches not to make any temporary appointments in messengerial category
from 1.4.1997 due to reason of lapse of both panels i.e., 1989 & 1992 on 31.3.1997 as per terms of settlements
entered into by both parties. Further, the contents of the subsequent letter dated 27.3.1997 issued by Respondent
Management is also direction to Branch Manager, State Bank of India not to make any temporary messengerial
category appointment with effect from 1.4.1997 and it has also been communicated to all concerned that the panels
of temporary employees and daily wagers maintained by Zonal offices stand lapsed from 31.1.1997. Further, office
order dated 31.3.1997 has been issued by Respondent management that goes to reveal that the said office order has
been issued to this effect that, “Consequent on absorption of temporary employees in permanent cadre, it has been
decided by the competent authority that no one onwards, no further daily labour or temporary
employees/appointments should be resorted to/engaged/employed.” Therefore, it reflects from the contents of the
aforesaid orders that the temporary appointment in messengerial category and daily labour has been stopped by the
Respondent management with effect from 1.4.1997 because of the lapsed of panel of temporary workers and daily
wagers by 31.3.1997. The agreement for lapse of both the panels on 31.3.1997 is contained in the 5th settlement
which has been arrived at between the parties on dated 30.7.1996 with the consensus of both the parties. Therefore,
Workman can not challenge the terms and conditions contained in settlement dated 30.7.1996 regarding lapse of
panel on 31.3.1997 as agreed between State Bank of India and State Bank of India Staff Federation. As per provision
contained u/s.18(1) of I.D. Act, 1947 the said Agreement dated 30.7.1996 is binding on both the parties.
In the case of Allied Sales Corporation Secunderabad vs.The Authority Under Andhra Pradesh..... 1990 II LLJ
510 AP para 414, Hon’ble Court have held:-
“4. There was a settlement between the Management and the workmen under Section 18(1) of the Industrial
Disputes Act on 25th April 1983 under which the age of superannuation of the workmen was fixed at 55 years.
The settlement was to be in force upto 30th June 1986 and the next settlement, incorporating practically the
same terms, was again entered into on 4th February 1987 under Section 18(1) of the Industrial Disputes Act.
There is no dispute that these settlements are under Section 18(1).
14. Now the Authority constituted under Section 41(1) of the Act is an authority with very limited jurisdiction. It
can only decide in the first appeal whether a termination by the management is valid or not and is within the
parameters of Section 40 of the Act. The said Authority, in our view, has absolutely no jurisdiction to decide
whether a settlement entered into under Section 18(1) of the Industrial Disputes Act between the representatives
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1883
of the Workmen and of the Management, is vitiated by undue influence or misrepresentation or coercion on the
part of the Management. The Authority, namely, the Assistant Commissioner of Labour, was never intended by
the A.P. Legislature to have jurisdiction to go into the question of the validity of a settlement arrived at
under Section 18 of the Industrial Disputes Act by an Industrial Court. That Parliament has, in fact, constituted
Industrial Courts under the Industrial Disputes Act, with extensive powers cannot be disputed. What we mean to
say is that the Authority under Section 41(1) of the A.P. Act has no jurisdiction what-so-ever either to question
or to decide about the validity of any such settlements. If parties to a settlement have a grievance about the
validity of a settlement, it is for them to agitate the matter before the appropriate forum and they cannot ask an
Authority constituted under Section 41(1) of the A.P. Shops and Establishments Act, 1966 with limited
jurisdiction, to go into any such question and, that too, incidentally while deciding whether retirement as per
the contract of employment, is legal or not.”
It is not the case of Workman that aforesaid settlements are vitiated by undue influence or misrepresentation or
coercion on the part of the management. If the Workman feeling aggrieved by any terms of settlement/ agreement on
the aforementioned grounds then he can challenge of settlement before a competent authority under the Act, 1947.
But here in the instant matter it is not a case of Workman that aforementioned settlement has been entered into
between the parties on the ground of undue influence or misrepresentation or coercion. Therefore, Workman is barred
to raise any objection in respect of fixing the date of lapse of both panels on 31.3.1997 as agreed between both the
parties and Workman can not challenge any terms of said Agreement.
Further in the case of Herbertsons Limited Vs. Workmen of Herbertsons Limited and Ors, 1977 AIR 322,
Hon’ble Supreme Court have held:-
The Tribunal thought that the question of the quantum of membership of the 2nd Respondent did not call for a
finding at all in view of 1his Court's order. As observed above that was not a correct assumption. On the other
hand, we feel that this view of the Tribunal has led it to approach the matter in an entirely erroneous manner.
The Tribunal is, rightly enough, conscious that under section 18 (1) of the Industrial Disputes Act the settlement
was binding on the company and the members of the 3rd Respondent union. Even so, the Tribunal devoted
nearly half of its order in scanning the evidence given by the company and Respondent No. 3 to find out
whether the terms of the settlement had been explained by the President of the union to the workmen or not and
whether the workers voluntarily accepted the settlement knowing all the "consequences". This to our mind is
again an entirely wrong approach.
“When a recognised union negotiates with an employer the workers as individuals do not come into the picture.
It is not necessary that each individual worker should know the implications of the settlement since a
recognised union, which is expected to protect the legitimate interests of labour, enters into a settlement in the
best interests of labour. This would be the normal rule. We cannot altogether rule out exceptional cases where
there may be allegations of mala fides, fraud or even corruption or other induce- ments. Nothing of that kind
has been suggested against the President of the 3rd Respondent in this case. That being the position, prima
facie, this is a settlement in the course of collective bargaining and, therefore, is entitled to due weight and
consideration.
It is not possible to scan the settlement in bits and pieces and hold some parts good and acceptable and others
bad. Unless it can be demonstrated that the objectionable portion is such that it completely outweighs all the
other advantages gained the Court will be slow to hold a settle- ment as unfair and unjust. The settlement has to
be accepted or rejected as a whole and we are unable to reject it as a whole as unfair or unjust. Even before
this Court the 3rd Respondent representing admittedly the large majority of the workmen has stood by this
settlement and that is a strong factor which it is difficult to ignore. As stated elsewhere in the judgment, we
cannot also be oblivious of the fact that all workmen of the company have accepted the settlement. Besides, the
period of settlement has since expired and we are informed that the employer and the 3rd Respondent are
negotiating another settlement with further improvements. These factors, apart from what has been stated
above, and the need for industrial peace and harmony when a union backed by a large majority of workmen has
accepted a settlement in the course of collective bargaining have impelled us not to interfere with this
settlement. That being the position, we unhold the settlement as fair and just and order that the award of the
Tribunal shall be substituted by the settlement dated October 18, 1973. The said settlement shall be the
substituted award. The appeal is disposed of accordingly. There will be no order as to costs.”
Therefore, in view of the law laid down by the Hon’ble Apex Court as discussed above, the contention of the
Workman that the date fixed for lapse of empanelled list on 31.3.1997 for appointment to the permanent post vide 5th
Settlement dated 30.7.1996 is arbitrary, illegal is not untenable. The recognized union of Workmen has negotiated
with the Respondent Bank Management representing large number of Workmen and the Workman as individual do
not come into picture. Workman in the instant case has work as temporary Workmen in the Respondent Branch and
in response of Notification he had applied for inclusion of his name in the panel and he was selected for inclusion
his name in the panel list to be utilized for absorption of such Workman to permanent post in order of their seniority
in the list. The Settlement dated 30.7.1996 between State Bank of India and All India State Bank of India Staff
1884
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
Federation under Sec.2(p) and Sec.18(1) of I.D. Act, 1947 has clearly provided as regard non-messengerial position
and it is agreed that all such posts sanctioned fallen vacant upto 31.3.1997 shall be filled before empanel list is
allowed to lapse. Thus, in view of law laid down by the Hon’ble Apex Court, in the instant case, Agreement dated
30.7.1996 was entered into between both the parties in respect of lapsing of the both the panels on 31.3.1997 and
absorption of the Workmen from panel list was subject to availability of vacancy of post likely to arise upto
31.3.1997, have a binding force on Workman as well as management of State Bank of India in view of provision
contained under section 18 (1) of I.D. Act, 1947.
Thus, Point No.I is answered against the Workman and in favour of the Respondent.
27.
Point No.II:- Firstly, it is submitted on behalf of the Workman that the Respondent has terminated his
services by oral order on 31.3.1997 without issuing any notice or paying any salary or compensation in lieu thereof.
Therefore, the termination order of the Workman from service is in violation of provision contained Under Section 25
F of I.D. Act, 1947. Therefore, the order is liable to be set aside.
28.
On the other hand, Respondent counsel contended that Workman has not worked for 240 days in any
preceding calendar year. Therefore, reference of the industrial dispute is not relevant. In this context, the Workman
has examined himself as WW1 who has reiterated that Workman has been terminated from service by Respondent on
31.3.1997 without notice of salary or compensation in lieu thereof. Before examining the claim of the Workman on
merit it would be apposite to reproduce the provision contained under section 25 F:-
Section 25F provides:-
Conditions precedent to retrenchment of workmen.- No Workman employed in any industry who has been in
continuous service for not less than one year under an employer shall be retrenched by that employer until—
(a) the Workman has been given one month' s notice in writing indicating the reasons for retrenchment and the
period of notice has expired, or the Workman has been paid in lieu of such notice, wages for the period of the
notice:
(b) the Workman has been paid, at the time of retrenchment, compensation which shall be equivalent to fifteen
days' average pay for every completed year of continuous service] or any part thereof in excess of six months;
and
(c) notice in the prescribed manner is served on the appropriate Government or such authority as may be
specified by the appropriate Government by notification in the Official Gazette].
Compensation to workmen in case of transfer of undertakings.
Section 25B defines the term continuous service which provides
Definition of continuous service.- For the purposes of this Chapter,--
(1) a Workman shall be said to be in continuous service for a period if he is, for that period, in uninterrupted
service, including service which may be interrupted on account of sickness or authorized leave or an accident
or a strike which is not illegal, or a lock- out or a cessation of work which is not due to any fault on the part of
the Workman;
(2) where a Workman is not in continuous service within the meaning of clause (1) for a period of one year or
six months, he shall be deemed to be in continuous service under an employer--
(a) for a period of one year, if the Workman, during a period of twelve calendar months preceding the date with
reference to which calculation is to be made, has actually worked under the employer for not less than--
(i) one hundred and ninety days in the case of a Workman employed below ground in a mine; and
(ii) two hundred and forty days, in any other case;
In order to prove the fact of 240 days of service within 12 months of a calendar year just preceding from the date of
termination, the initial burden of proof lies upon the Workman and the Workman has to prove this factum by
adducing his oral as well as documentary evidence in support of his claim.
Further, how to calculate 240 days of service by the Workman in a calendar year. In this context the reference of
decisions of Hon’ble Supreme Court is relevant and the same are discussed below:-
In Rajasthan State Ganganagar S. Mills Ltd. v. State of Rajasthan and Anr. (2004) Apex Court held:
"It was the case of the Workman that he had worked for more than 240 days in the year concerned. This claim
was denied by the appellant. It was for the claimant to lead evidence to show that he had worked for 240 days
in the year preceding the date of his termination. He has filed an affidavit. It is statement which is in his favor
and that cannot be regarded as sufficient evidence for any Court or Tribunal to come to the conclusion that in
fact the claimant had worked for 240 days in a year These aspects were highlighted in Range Forest Officer v.
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1885
S.T. Hadimani (2002 (3) SCC 25. No proof of receipt of salary or wages for 240 days or order or record in that
regard was produced. Mere non-production of the muster roll for a particular period was not sufficient for the
Labour Court held that the Workman had worked for 240 days as claimed."
In Municipal Corporation, Faridabad v. Siri Niwas (2004 (8) SCC 195), held "the burden was on the Workman to
show that he was working for more than 240 days in the preceding one year prior to his alleged retrenchment." In
M.P. Electricity Board v. Hariram (2004 (8) SCC 246) the position was again reiterated in paragraph 11 as follows:
"The above burden having not been discharged and the Labour Court having held so, in our opinion, the Industrial
Court and the High Court erred in basing an order of reinstatement solely on an adverse inference drawn
erroneously ..”
In the case of Manager, RBI, Bangalore vs. S Mani (2005) SCC Page 100, the 3 Judges Bench of the Apex
Court held that "the initial burden of proof was on the Workman to show that he had completed 240 days of service."
Hon'ble Apex Court in the case of Mohan Lal vs Management BEL 1981 SCC page 225 has laid down the
principle that how to count 240 days of service within one year it is held: "Clause (2)(a) provides for a fiction
to treat a Workman in continuous service for a period of one year despite the fact that he has not rendered
uninterrupted service for a period of one year but he has rendered period of 240 days during the period of 12
calendar service for months counting backwards and just preceding the relevant date being the date of retrenchment.
In other words, in order to invoke the fiction enacted in clause (2)(a) it is necessary to determine first the relevant
date, ie the date of termination of service which is complained of as retrenchment. After that date is ascertained. move
backward to a period of 12 months just preceding the date of retrenchment and then ascertain whether within the
period of 12 months, the Workman has rendered service for a period of 240 days. If these three facts are affirmatively
answered in favor of the Workman pursuant to the deeming fiction enacted in clause (2)(a) it will have to be assumed
that the Workman is in continuous service for a period of one year and he will satisfy the eligibility qualification
enacted in Section 25-F"
“14. We have already extracted section 25B since its amendment and the change in language is the legislative
exposition of which note must be taken. In fact, we need not further dilate upon this aspect because in Surendra
Kumar Verma and Ors. v. Central Government Industrial-cum-Labour Court, New Delhi and Anr., Chinnappa
Reddy. J., after noticing the amendment and referring to the decision in Sur Enamel and Stamping Works (P)
Ltd case, held as under:
"These changes brought about by Act 36 of 1964 appear to be clearly designed to provide that a Workman who
has actually worked under the employer for not less than 240 days during a period of twelve months shall be
deemed to have been in continuous service for a period of one year whether or not he has in fact been in such
continuous service for a period of one year. It is enough that he has worked for 240 days in a period of 12
months, it is not necessary that he should have been in the service of the employer for one whole year."
In a concurring judgment Pathak J. agreed with this interpretation of section 25B(2). Therefore, both on
principle and on precedent it must be held that section 25B(2) comprehends a situation where a Workman is not
in employment for a period of 12 calendar months, but has rendered service for a period of 240 days within the
period of 12 calendar months commencing and counting backwards from the relevant date, i.e. the date of
retrenchment. If he has, he would be deemed to be in continuous service for a period of one year for the
purpose of section 25B and Chapter VA.”
Thus, in view of the law laid down by the Hon’ble Apex Court as discussed above the initial burden of proof lies
upon the Workman to show that he has completed 240 days of the service with the Respondent just preceding from
the date of his termination. Further, in respect of the employment of calculating the 240 days service provision
contained under Section 25-F read with Section 25-B of the I.D. Act, 1947.
29.
Now, in view of the provision contained under Section 25 F and law laid down by the Hon’ble Apex Court,
we have to examine whether the Workman has discharged his initial burden of proof in respect of his claim of 240
days continuous service in a calendar year just preceding from the date of his termination i.e., 31.3.1997.
In this context, WW1 in his cross examination has stated that,
“I was not sponsored by any employment exchange. I did not undergo the regular process of selection before
my engagement as temporary Non-messenger in the branch..”
“It is true that I did not work for 240 days in any year in my entire service in the bank in any branch.”
Thus, it is clear from the testimony of WW1 that the Workman had not worked for 240 days continuously in any 12
months of a calendar year just preceding from the date of his termination in the Respondent bank. Therefore,
Workman failed to establish his plea by his oral and documentary evidence that he had worked for 240 days
continuously in calendar year just preceding from the date of his termination i.e., 31.3.1997. Thus, the claim of the
Workman that he has been terminated by oral order without issuing notice or payment in lieu after termination, in
contravention of Section 25 F of Industrial Disputes Act, 1947 is not tenable. However the documents filed by the
1886
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
Workman in support of his claim, number of days worked with the Respondent goes to reveal that the Workman
had worked intermittently as daily wager depending upon availability of work in branch. Workman did not file any
document of appointment letter or salary slips in support of his claim for appointment as a non-messenger in the
Respondent branch on temporary basis.
30.
Per contra, the Learned Counsel for Respondent has submitted the allegation of Workman that he was
terminated from services is not correct. As the vacancies were filled up on regular basis in order of their respective
seniority the non-engagement of the Workman does not amount to termination. Further, Respondent contended that
no law provide that even though there is no work temporary employee should be continued in the bank work as the
very engagement of Workman was subject to availability of work. Therefore, the allegation that the bank has
indulged in unfair labour practice is incorrect.
31.
Thus, in view of the fore gone discussion and contentions made by the Respondent, I find the force in the
argument advanced by the Respondent that in the instant matter, Workman was not terminated from service by order
dated 31.3.1997 rather he was disengaged in view of the non-availability of the work in the branch. Further, there
was direction issued by the Head Office of the Respondent authority not to engage any daily wager Workman/
temporary Worker w.e.f. 1.4.1997. Thus, such disengagement of Workman does not amount to termination.
Moreover, the Workman failed to prove his claim that he was terminated in contravention of provision of Sec.25F of
the I.D. Act, 1947 as he failed to establish his plea by any oral or documentary evidence that he had worked for 240
days continuously in a twelve months of calendar year just preceding from date of termination i.e., 31.3.1997.
32.
Further, perusal of the order dated 25.3.1997 goes to reveal that the Chief Branch Manager, State Bank of
India has issued the letter to Zonal Office with direction to all its branches to this effect that they have been advised
by the DGM, Zonal Office, Hyderabad that as both the panel of temporary employees of 1989 and daily
wagers/casual labour of 1992 will lapse on 31.3.1997 it has been decided by central office not to make any temporary
appointments in messengerial cadre from 1.4.1997, therefore it was directed to issue suitable instructions not to make
temporary appointments from 1.4.1997. There is no mention in this order that the Workman herein has been
terminated from service by this order.
33.
Further, the circular dated 27.3.1997 was issued by DGM, SBI to all branches in commercial network in
respect of the non-appointment of temporary employees in subordinate cadre and it has directed not to make any
temporary employment in the subordinate cadre with effect from 1.4.97 and further, it has directed to ensure that no
temporary/casual/daily basis appointment of the petty cash. Further, it is directed to all Branch Managers that any
deviation in this regard will be viewed seriously. Thus, these circulars do not reflect that the Workman has been
terminated from service by this order.
34.
Similarly, office order dated 31.3.1997 is simply a direction to all branches of the Respondent bank by
DGM that no further daily labour should be engaged or employed. Therefore, the plea of the Workman that he has
been terminated by the aforesaid order dated 25.3.1997, 27.3.1997 and 31.3.1997 from the service by the Respondent
is not acceptable. The evidence adduced by the Workman clearly goes to reveal that he had worked as a daily wager
for which he has been paid wages according to number of working days. As there was an order for prohibition for
engaging temporary workmen, in the bank, therefore, Workman could not be engaged by the Respondent for work
from 1.4.1997 and there after. It is settled law that the daily wagers are engaged by the employer depending upon
the availability of work and as the work was not available the Workman was not engaged further by the Respondent
management. Therefore, the Workman on the ground of number of days he had worked in the Respondent bank
cannot claim any right to reinstate him into the employment. As the Workman failed to prove the mandatory
condition of 240 days of continuous service as required under Sec.25F of I.D. Act, 1947. Therefore, the
disengagement of Workman from work can not be termed in contravention of provision contained under Sec.25F and
25 B of the I.D. Act, 1947.
Thus, this point is answered against the Workman and in favour of Respondent.
35.
Point No.III:- In this context, the Workman has contended that the management failed to implement the
selected panels during its valid tenure. The management adopted the back door methods contrary to the settlements
and filled up the vacancies. The same is evident from the proceedings dated 18.11.1993 a copy of the same is filed in
the material papers and the same may be read as part of the claim statement. Further, it is submitted that management
has to adhere the procedure issued by the Central Government, the instructions dated 16.8.1990 in the year 1995, but
same was not followed in the year 1997 despite there being vacancies. The management has followed the procedure
of calling candidates through employment exchange instead of giving chance to the empanelled candidates like the
Workman herein. The management sent call letters to the similarly situated candidates like the Workman in the month
of June 1997 subsequent to issuance of impugned termination orders. After knowing the fact that they are litigating
the issue by way of dispute, the management has refused to engage those candidates, the copies of call letters issued
are filed herein along with claim petition. The Workman herein reiterates that the panels are meant for absorption but
not for termination. In view of the same a duty is cast upon the Respondent management to engage the empanelled
candidates like the Workman herein even in temporary vacancies till they are absorbed permanently in regular
vacancies.
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1887
36.
On the other hand, Respondent has contended that the Federation approached Regional Labour
Commissioner (Central) for implementation of bipartite settlement in respect of the absorption of temporary
employees. The Regional Labour Commissioner (Central) conducted conciliation proceedings and agreement was
arrived at between the Federation and the Management bank. It is submitted that it was agreed between the
Federation and the Management that both the panels of temporary employees and daily wagers /casual labour would
be kept alive upto March, 1997 and the vacancies as agreed to under the afore set out settlements will be filled from
both the lists concurrently. A copy of the conciliation proceedings dated 9.6.1995 signed by the parties to the dispute
is filed as a material paper. Further, it is submitted that the settlement was arrived at and an agreement was signed
between the Federation and the Management bank on 30.7.1996 under Section 2(p) read with Section 18(1) of the
Industrial Disputes (Central) Rules 1957 which is binding on the parties. A copy of this agreement which hereinafter
may be referred to as 5th settlement for brevity, is also filed as a material paper. The 5th settlement dated 30.7.1996
whereunder the earlier four settlements dated 17.11.1987, 16.7.1988, 27.10.1988 and 9.1.1991 were also referred, it
was agreed to, by the Federation and the Management bank that both the panels of temporary employees and daily
wagers/casual employees will be kept alive upto March, 1997 for filling the vacancies existing/arrived at as on
31.12.1994 as per the norms agreed to between the bank and Federation and that thereafter the said panels would
lapse. It was also agreed that within the framework of the above settlements the modalities about drawing names
from either the panel of temporary employees or the panel of daily wagers and casual labour would be decided
administratively on circle to circle basis depending upon the local requirements in consultation with the Federation’s
affiliate by the Circle management. It was further agreed that all messenger real vacancies/positions in the subordinate
cadre including part-time attendants specifically provided as leave reserve will be filled by the end of 31.3.1997.
Further, Respondent contended that on 27.2.1997 a memorandum of understanding was also signed between the
Federation’s affiliate and the bank management regarding the fact that the exercise of identifying the messengerial
vacancies as on 31.12.1994 has since been completed by central office and thereby 403 messengerial vacancies were
sanctioned to the circle of the Management bank and it was agreed that these vacancies may be filled from 1989 panel
of temporary employees after effecting conversion from full time non-messengerial staff in the usual manner and the
agreement was reached upon. Further, it was agreed between the Federations affiliate and the management bank
that in terms of the settlement dated 30.7.1996 both the panels of temporary employees and daily wagers /casual
employees would lapse on 31.3.1997.
37.
The Workman has contended that the empanelled list prepared by the Respondent management for
appointment of temporary and daily wage Workers to the permanent post cannot lapse unless until it is exhausted by
appointing all the empanelled persons and it should continue even after 31.3.1997, i.e., the date fixed for the lapse of
panel. It is undisputed that the date of lapse of empanelled list of Workmen has been fixed to 31.3.1997 as
mentioned in the settlement dated 30.7.1996, and agreed between the parties. It is settled law that and once the life
of panel list lapses on the date as agreed between the parties it cannot be extended beyond that date. In the instant
case the panel list of the workmen was valid upto 31.3.1997 in view of the terms and conditions enumerated in the 5th
Settlement entered into between the parties. As the lapse of panel i.e., 31.3.1997 has been agreed by State Bank of
India and State Bank of India Staff Federation through 5th Settlement, the Workman is not competent to challenge the
same.
In this context I would like to take reference of the decision of the apex court in the case of Syndicate Bank and Ors
vs. Shankar Paul and Ors , AIR 1997 SC 3091, therein the Hon’ble Apex Court have held:-
“Till 1982, the branches of the appellant Bank in Calcutta region were recruiting persons locally to work as
temporary attenders in leave vacancies. In view of the revised procedure prescribed by the Government of India
in respect of such temporary appointments, the Calcutta regional office of the appellant Bank issued a circular
to all of its branches on 14.8.1982, instructing all the branches under it to discontinue the old practice from
1.6.1982 and appoint only empanelled candidates. The regional office was to prepare a panel of eligible
candidates, after calling names from the local/district employment exchange, and split it up branch-wise.
Following that new procedure yearly panels were prepared thereafter. Names of the Respondents were for the
first time included in the panel prepared for the period 7.2.1987 to 6.2.1988. By its letter dated 7.2.1987 the
Bank had informed the Respondents that the panel was valid for one year only and that inclusion of their names
in the panel was not to confer on them any right to seek permanent appointment in the service of the bank.
Considering the object with which the panel was prepared and the fact that it was an yearly panel expiring on
6.2.1988, we are of the opinion that the Respondents did not get any right, because of inclusion of their names
in the said panel, for permanent absorption in the service of the Bank. Whatever conditional right they had
came to an end with the expiry of the panel. The claim of the Respondents, as contained in the writ petition was
thus misconceived and therefore the learned single Judge and the Division Bench, when it first decided the
appeal, were right in dismissing the writ petition and the appeal respectively.”
Thus, in view of the above law laid down by the Hon’ble Apex Court and in view of the terms and conditions of the
5th Settlement the contention of the Workman that empanelled list should continue even after 31.3.1997 till the last
Workman in the panel is absorbed is not tenable. The contention of the Workman is baseless in view of recital in the
settlement. Therefore, in view of the fore gone discussion and finding given at Point No. I regarding binding nature
1888
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
of Settlements and terms and conditions enumerated therein, in view of the provision contained u/s.18(1) of the I.D.
Act, 1947, I am of the considered view that life of panels lapsed on 31.3.1997 in view of terms of settlement dated
30.7.1996 and plea of Workman that the panel shall continue even after 31.3.1997 till last man absorbed has no
legal force and same is untenable.
38.
Undisputedly, settlement agreement dated 30.7.1996 was executed between the State Bank of India and
State Bank of India Staff Federation and in that settlement it was agreed that both the panels of temporary employees
and daily wagers/ casual employees will be used for filling vacancies existing as on 31.12.1994 as per the norms
agreed between the bank and the Federation. These empanelled workmen were to be given a chance for permanent
appointment in the bank against vacancies arising up to December 1994 whereas the daily wagers/ casual employees
were to be considered against the vacancies arise from January 1995 to December 1996, whereby the said panel
would lapse. It was agreed that the vacancies falls upto 31.3.1997 shall be filled before the empanelled list is
allowed to lapse. Thus, the claim of the Workman to the post of permanent non-messenger in the Respondent
management was subject to the availability of the sanctioned post and vacancies arising upto 31.3.1997. The
workmen given chance to the permanent post were seniors in number of working days in panel list and Workman
herein was junior to those workmen. Therefore, Workman could not be given absorption to permanent post being
junior to other workmen in the panel list.
39.
In this context the Workman witness WW1 was cross examined by the Respondent counsel and in the cross
examination the witness WW1 states:-
“I applied for appointment as non-messenger, in response to the advertisement issued by the bank and the
union in the year 1989…. Further, witness states, The panel was prepared basing upon the number of days of
service put in by the temporary employees. Some of the temporary employees whose names were included in
the panel were given regular appointment in order of their seniority in the panel…. Further witness states, I
am not having any documents to show that any of my juniors are continuing in the service in the bank.”
Thus, from the above statement of the Workman witness WW1 it is clear that the panel was prepared in terms of
various settlements entered into between Staff Federation of State Bank of India and State Bank of India and it was
prepared on the basis of number of days of work put in by the temporary employees. Further, the Workman himself
admitted that some of the temporary employees whose names were included in the panel were given regular
appointment in the bank in order of their seniority in the panel and he is not having any document to show that any
person who worked for less number of days than the Workman was given appointment in the bank. Therefore, the
allegation of the Workman that the regular appointment has been made by the bank from the panel list in breach of
the terms of the settlement and violation of seniority of panel list is not proved by this evidence of WW1. Thus,
there is no evidence on record that bank has given the appointment to the temporary employees as well as daily
wagers from the panel list 1989 and 1992 in breach of seniority of the temporary employees in the list. There is no
evidence of jumbling in the panel list to make appointment of any permanent Workman in breach of the seniority.
Therefore, I am constrained to hold that the Respondent Management has appointed the workmen from panel list in
order of seniority and there is no jumbling of workmen in the panel list before it got lapsed on 31.3.1997.
40.
However, Workman has taken the plea that the panels of Workmen for absorption in the employment of the
Respondent banks (panels of temporary employees and daily wagers) has been lapsed on 31.3.1997 in contravention
of terms of settlement as the object of preparing the entire empanelment of temporary and daily wagers was to
provide them permanent employment and till the both the panel lists exhausted the panel list cannot be lapsed on
31.3.1997 and the date of lapsing of the panel on 31.3.1997 has been fixed by the Respondent arbitrarily without any
authority.
41.
In this context, the perusal of Settlement dated 30.7.1996 reveals that the 5th Settlement dated 30.7.1996
was entered under Section 2(p) and 18(1) of I.D. Act, 1947 read with Rule 58 of Industrial Dispute (Central) Rules
1957. This settlement has been entered into by the competent parties and in this settlement parties thereto agreed
that both the panels of temporary employees and daily wagers/casual employees will lapse on 31.3.1997. Thus the
date of lapse of panel was fixed by both the parties with consensus under the settlement dated 30.7.1996 and same is
binding upon the Workman under the provision of Section 18(1) of I.D. Act, 1947. Moreover, this issue of binding
force of the settlement dated 17.11.1987, 16.7.1988, 27.10.1988 and 9.1.1991 has already been discussed, decided at
finding in Point No.I of this award. However, the legality and validity of the aforementioned settlement has not been
challenged by the Workman before any competent forum. Thus, claim of Workman that the date of lapse of panel
i.e., 31.3.1997 has been fixed arbitrarily by the Respondent bank is untenable. As regard the claim of Workman for
his absorption to the permanent post it is settled law that the Workman can not claim his regularization to permanent
post merely on the basis of number of working days.
42.
In this context the reference of the decision of Hon’ble Supreme Court in the case of Oil and Natural Gas
Corporation vs Krishan Gopal 2020(3) SCALE 272, date of decision 7.2.2020 is relevant therein Hon’ble
Supreme Court have has laid down principle regarding regularization of the Workman on permanent posts. Hon’ble
Supreme Court have laid down the prepositions of regularization of the workmen to permanent post is as under:-
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1889
“(i) Wide as they are, the powers of the Labour Court and the Industrial Court cannot extend to a direction to
order regularisation, where such a direction would in the context of public employment offend the provisions
contained in Article 14 of the Constitution;
(ii) The statutory power of the Labour Court or Industrial Court to grant relief to workmen including the status
of permanency continues to exist in circumstances where the employer has indulged in an unfair labour
practice by not filling up permanent posts even though such posts are available and by continuing to employ
workmen as temporary or daily wage employees despite their performing the same work as regular workmen on
lower wages;
(iii) The power to create permanent or sanctioned posts lies outside the judicial domain and where no posts are
available, a direction to grant regularisation would be impermissible merely on the basis of the number of years
of service;
(iv) Where an employer has regularised similarly situated workmen either in a scheme or otherwise, it would be
open to workmen who have been deprived of the same benefit at par with the workmen who have been
regularised to make a complaint before the Labour or Industrial Court, since the deprivation of the benefit
would amount to a violation of Article 14; and
(v) In order to constitute an unfair labour practice under Section 2(ra) read with Item 10 of the Vth Schedule of
the ID Act, the employer should be engaging workmen as badlis, temporaries or casuals, and continuing them
for years, with the object of depriving them of the benefits payable to permanent workmen.
Thus, in view of the principles laid down by the Hon’ble Supreme Court as discussed above, in the instant matter the
Workman utterly failed to prove his claim by adducing any documentary or oral evidence that the employer has
indulged in unfair labour practice by not filling the permanent posts even though such posts are available and by
continuing to employ workmen as temporary or daily wage employees despite their performance was the same work,
as regular workmen on lower wages.
43.
Respondent has contended that all the vacancies exist and arise upto 31.3.1997 has been filled up from the
panel list in order of seniority and no vacancy exists or arises as on 31.3.1997 remained unfilled. Further, it is
contended that as per terms of settlement the life of panel lists has been lapsed on 31.3.1997, hence, there is no
occasion to extend the life of panel lists beyond 31.3.1997. However, the workman failed to prove contrary by any
evidence to the aforesaid contention of the Respondent that the vacancies were existing as on 31.3.1997 and the
workman was not given absorption to the permanent post in order of his seniority. It is settled law that the power to
create permanent or sanctioned post lies outside the judicial domain and where no posts are available, a direction to
grant regularization would be impermissible merely on the basis of the number of years of service. Therefore, the
claim of the workman on this ground also not acceptable.
44.
Further, as per the of settlement, panel was prepared for absorption of the workmen on the permanent posts
has already been lapsed on 31.3.1997 and the vacancies existing and arising upto 31.12.1994 and upto 31.3.1997 as
settlement dated 30.7.1996 has been filled up from the panel by appointing the workmen as per seniority in the panel
list. Workman witness WW1 in his cross examination has himself admitted this fact that, some of the temporary
employees whose names were included in the panel were given regular appointment in the bank in order of their
seniority in the panel. The Workman failed to show that there was any breach of terms of settlement has been
committed by the Respondent in appointment to permanent post from aforesaid panel list.
45.
As discussed in preceding paragraph of this Award, the life of the panel has not been extended beyond
31.3.1997, by any further settlement hence, the panel list in which name of the Workman was included got expired
on 31.3.1997. It is not the case of the Workman that Respondent has regularized similarly situated workmen either in
the scheme or otherwise and the Workman has been deprived of same benefit on par with those workmen or the
vacancies remained unfilled on the date of lapse of panels i.e., 31.3.1997, Industrial Tribunal has no jurisdiction to
extend the date of lapse of panel i.e., 31.3.1997. This Tribunal can not order for regularization of workmen to the
permanent post in contravention of the provision of Article 14 of the Constitution of India.
In the case of Mahboob Deepak vs. Nagar Panchayat Gajraula & Anr, Civil Appeal No.5875/2007 date of
judgement 13.12.2007, Hon’ble Supreme Court have held:-
“8. Respondent is a Local Authority. The terms and conditions of employment of the employees are governed by
a statute and statutory rules. No appointment can be made by a Local Authority without following the provisions of
the recruitment rules. Any appointment made in violation of the said rules as also the constitutional scheme of
equality as contained in Articles 14 and 16 of the Constitution of India would be a nullity.
9. Due to some exigency of work, although recruitment on daily wages or on an ad hoc basis was permissible,
but by reason thereof an employee cannot claim any right to be permanently absorbed in service or made permanent
in absence of any statute or statutory rules. Merely because an employee has completed 240 days of work in a year
preceding the date of retrenchment, the same would not mean that his services were liable to be regularized.”
Therefore, in view of the law laid down by the Hon’ble Apex Court, the claim of the Workman for absorption merely
1890
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
on the basis of number of day of work in the Respondent bank Branch is not acceptable. As regard plea of the
Workman that the Workman should have been given employment even after 31.3.1997 as temporary Workman, it is
the discretion of Respondent to engage the Workman depending upon availability of work and this Tribunal can not
direct the Respondent to engage the Workman in the absent of such rule/scheme.
46.
In view of principle laid down by Hon’ble Apex Court as discussed above, in the instant matter Workman
utterly failed to establish the fact of rendering continuous service for a period of 240 days of service within a period
of 12 calendar months commencing and coming backward from relevant date i.e., the date of retrenchment, if has he
would be denied to be in continuous service for a period of one year. Therefore, the provision contained under
Sec.25F of retrenchment is not applicable to Workman.
Counsel for Workman has relied upon number of decisions of Hon’ble High Court and Hon'ble Supreme Court and
few of them are discussed herein:-
In the case of F.C.I., vs. Kamdhenu Cattle Feed Industries 1993 (1) SCC 71, therein Hon’ble Supreme Court have
held:-
“7. In contractual sphere as in all other State actions, the State and all its instrumentalities have to conform
to Article 14 of the Constitution of which non-arbitrariness is a significant facet. There is no unfettered
discretion in public law: A public authority possesses powers only to use them for public good. This impose the
duty to act fairly and to adopt a procedure which is `fairplay in action'. Due observance of this obligation as a
part of good administration raises a reasonable or legitimate expectation in every citizen to be treated fairly in
his interaction with the State and its instrumentalities, with this element forming a necessary component of the
decision making process in all State actions. To satisfy this requirement of non- arbitrariness in a State action,
it is, therefore, necessary to consider and give due weight to the reasonable or legitimate expectations of the
persons likely lo be affected by the decision or else that unfairness in the exercise of the power may amount to
an abuse or excess of power apart from affecting the bona fides of the decision in a given case. The decision so
made would be exposed to challenge on the ground of arbitrariness. Rule of law does not completely eliminate
discretion in the exercise of power, as it is unrealistic, but providers for control of its exercise by judicial
review.”
In the case of State Bank of India, R.O., Vijayawada vs. Industrial Tribunal, Hyderabad WP No.193/1997,
therein Hon’ble High Court have held,
“Sri Krovvidi Narasimham, the learned counsel for the 2nd respondent contends, supporting the award that it
was a permanent vacancy and even though the 2nd respondent was appointed on temporary basis, his services
were not liable to be terminated and he was to be regularised into service on permanent basis. Shastry award
warrants that no temporary appointment can be made to a permanent post. But the matter is now covered by
two division bench judgements dated 28.11.1986 in W.A. No.791 of 1986 and 25.8.1987 in W.A. No.270 of
1982. The ratio decided in the two judgements is to the effect that there cannot be any mandate to appoint
employees on permanent basis when the requirement was for appointment on temporary basis. But it is held in
the said judgements that when a temporary appointee is ousted from service and not for misconduct and, if
again temporary appointment is to be made, then, the case of such temporary appointee who was ousted, has
got to be considered in accordance with Sec. 25-H of the Act.”
In the case of State of Haryana and others vs. Piara Singh and others. 1992 (4) SCC 118, therein Hon’ble
Supreme Court have held:-
“ 49. If for any reason an adhoc or temporary employee is continued for a fairly long spell, the authorities
must consider his case for regularization provided he is eligible and qualified according to the rules and his
service record is satisfactory and his appointment does not run counter to the reservation policy of the state.”
In the above cited judgements by the Workman the facts of the case are different hence do not apply to instant case
of Workman.
47.
On the other hand, in support of his contention Respondent has examined witness MW1 and MW1 in chief
examination states that, Settlements i.e., on 17.11.1987, 16.7.1988, 27.10.1988, 9.1.1991 were entered into between
the SBI and SBI Staff Federation for filling up of the vacancies that arise up to 1994 for those temporary employees
who has worked on scale wages. Further, MW1 states that two different panels for messengers and non-messengers
as per the eligibility criteria prescribed by the bank. There are four modules in Andhra Pradesh and they are
Hyderabad, Tirupathi, Vijayawada and Visakhapatnam. MW1 states that the temporary employees so empanelled
were given permanent absorption depending upon the vacancies so arise strictly in terms of the settlement. MW1
states that on 9.6.1995 conciliation proceeding was held before the RLC(C), Hyderabad and in said proceedings it
was decided that the panels will be kept live up to 31.3.1997 and vacancies will be filled from both the lists
concurrently. A copy of the said minutes of proceedings is Ex.M5. Further, MW1 states that on 30.7.1996 another
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1891
settlement was entered between the SBI and All India SBI Staff Federation providing for filling up of the vacancies
arising up to December 1994 in respect of subordinate cadre and daily wage /casual wage employees out of panel so
prepared were to be considered against vacancies arising from January 1995 to December 1996, thereafter the said
panels lapse. MW1 states that it was also agreed that all the non- messenger positions in subordinate cadre including
part time attendants specially provided as leave reserve will be filled before 31.3.1997 and as regards to non-
messengerial positions it is agreed that all such posts sanctioned and fallen vacant up to 31.3.1997 shall be filled
before the empanelled list is allowed to lapse. Thus in both the cases empanelled list were lapsed on 1.4.1997.
Ex.M6 is the copy of the settlement dated 30.7.1996. Further, witness states that on 27.2.1997 a memorandum of
understanding was reached between the SBI and SBI Staff Federation providing that both the panels above mentioned
will lapse on 31.3.1997. Ex.M7 is the copy of the memorandum of understanding and Ex.M8 is the copy of the
statements giving the particulars of 1989 non-messenger panel, Ex.M9 is the copy of the statement of 1989 non-
messenger panel, Ex.M10 is the copy of statement of 1992 panel. Further, witness states that petitioner was included
in the 1989 panel. As the existing vacancies at that time were exhausted and his turn did not come he could not be
given permanent employment in the bank as per the agreements. All the appointments were made strictly in
accordance with the settlements reached from time to time between SBI and SBI staff federation and as per seniority,
number of days of temporary service put in by them in the bank in the given period. Further, MW1 states petitioner
was not sponsored by any employment exchange he did not undergo the regular process of selection required for
appointment as a regular non-messenger the petitioner has not worked for 240 days in any year in his entire temporary
service in the bank. The petitioner and other temporary employees were terminated from service by the bank.
Further, MW1 states that the vacancies were filled up on regular basis with the temporary employees from the panels
and these panels were expired in terms of the settlements so reached and there were no vacancies to absorb such
employees. Thus, witness MW1 has proved the documents Ex.M1 to Ex.M12 and also contentions made in the
counter. However, MW1 was cross examined by the Petitioner Counsel. But nothing has been elicited in his cross
examination so as to discredit the testimony of the witness MW1 as regards the date of lapse of both the panels on
31.3.1997 and reasons assigned for non-absorption of the Petitioner from the panel list to the permanent post.
Moreover the witness MW1 was re-examined by the Respondent and the witness MW1 states that panels were
expired in terms of the settlement send absorptions to the extent of the available vacancies were made. There was no
termination of any temporary messenger as such but their services were not utilized after the cut off date as the
available vacancies were already filled up and most of these Petitioners were not in the service of the bank as on the
date of the expiry date of the panels. Therefore, in view of the aforesaid testimony of the MW1 in re-examination in
the absence of cross examination remained uncontraverted, the claim of the Workman that he was entitled for
absorption in permanent post in the branch of Respondent Management on the basis of panel list is found not
established.
This point is answered against the Workman.
48.
Point No.IV:- In view of the discussion and finding given at Point Nos. I, II and III, the Workman is not
entitled for any relief and claim statement of Workman sans merit and liable to be dismissed.
This Point is answered accordingly.
AWARD
In view of the fore gone discussion, it is held that the action of the Respondent bank in terminating the
services of Sri R. Premraj, Ex. Non-Messenger by way of oral orders w.e.f. 31.3.1997 is justified. Hence, the
Petitioner is not entitled for any relief as prayed for. The claim statement filed by Workman sans merit, hence,
dismissed. Reference is answered accordingly.
Award is passed accordingly. Transmit.
Typed to my dictation by Smt. K. Phani Gowri, Personal Assistant, transcribed by her, corrected and signed
by me on this the 27th day of February, 2026.
IRFAN QAMAR, Presiding Officer
Appendix of evidence
Witnesses examined for the
Witnesses examined for the
Petitioner
Respondent
WW1: Sri R. Prem Raj
MW1: Sri Aluru Rama Rao
Documents marked for the Petitioner
Ex.W1:
Photocopy of Service Certificate
Ex.W2:
Photocopy of service certificate
Ex.W3:
Photocopy of call letter for interview
Ex.W4:
Photocopy of panel list
1892
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
Ex.W5 to W18: Photocopy of Service certificates.
Ex.W19:
Photocopy of Caste certificate
Ex.W20:
Photocopy of circular letter for employment exchange in 1999
Documents marked for the Respondent
Ex.M1:
Photocopy of settlement between Respondent and All India State Bank of India Staff Federation
dt.17.11.87
Ex.M2:
Photocopy of settlement between Respondent and All India State Bank of India Staff Federation
dt.16.7.88
Ex.M3:
Photocopy of settlement between Respondent and All India State Bank of India Staff Federation
dt.27.10.1988
Ex.M4:
Photocopy of settlement between Respondent and All India State Bank of India Staff Federation
dt.9.1.1991
Ex.M5:
Photocopy of conciliation proceedings before the Regional Labour Commissioner(C) dt.9.6.1995
Ex.M6:
Photocopy of settlement between Respondent and All India State Bank of India Staff Federation
dt.30.7.1996
Ex.M7:
Photocopy of Memorandum of understanding dt. 27.1.1997
Ex.M8:
Photocopy of statements giving the particulars of 1989 messenger panel.
Ex.M9:
Photocopy of statement of 1989 Non-messenger panel
Ex.M10:
Photocopy of statement of 1992 panel
Ex.M11:
Photocopy of order of Hon’ble High Court in WA No.86/98 dt. 1.5.98
Ex.M12:
Photocopy of order in SLP No.11886-11888 of 1998 dated 10.8.98
नई दिल्ली, 20 मार्च, 2026
का.आ. 442.—औद्योजगक fookn vf/kfu;e] 1947 (a1947 dk 14 ) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj
Hkkjrh; LVsV cSad
ds izca/kr=] lac) fu;kstdksa vkSj muds deZdkjksa ds chp vuqca/k esa fufnZ’V औद्योजगक fookn esa dsUnzh;
ljdkj औद्योजगक vf/kdj.k@Je U;k;ky;
gSnjkckn ds iapkV (a151/2001) izdkf”kr djrh gSA
[सं. 12012/400/2000-आई आर (बी-I)]
सलोनी, उप जनिेिक
New Delhi, the 20th March, 2026
S.O. 442.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. 151/2001) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
Hyderabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of State Bank of
India and their workmen.
[No. 12012/400/2000-IR(B-I]
SALONI, Dy. Director
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1893
ANNEXURE
IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT AT
HYDERABAD
Present: Sri IRFAN QAMAR
Presiding Officer
Dated the 27th day of February, 2026
INDUSTRIAL DISPUTE No. 151/2001
Between:
Sri C. Kishore Kumar,
S/o C. Chandraiah,
C/o Smt Vanajamma,
H.No. 1-4-586/148,
New Bakaram,
Musheerabad,
Hyderabad.
… Petitioner
And
The Assistant General Manager,
(Personnel & HRD Deptt.
State Bank of India,
Local Head Office,
Bank street Koti,
Hyderabad-500095.
…..Respondent
Appearances:
For the Petitioner :
Sri Macherla Rangaiah, Advocate
For the Respondent:
Sri Y. Ranjeeth Reddy, Advocate
AWARD
The Government of India, Ministry of Labour by its order No. L-12012/400/2000-IR(B.I) dated 22.05.2001
referred the following dispute under section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 requiring this forum to decide the
question:
SCHEDULE
“Whether the action of the management of State Bank of India, Local Head office, Hyderabad in terminating
the services of Sri C. Kishore Kumar, Temporary/Non-Messenger, SBI w.e.f. 31.3.1997 is justified? If not,
what relief applicant is entitled?”
After receipt of the reference, it was numbered as ID No. 151/2001 and notices were issued to both the Workman and
the management.
2.
Before unfolding the factual matrix of the instant industrial dispute it would be apposite to have a bird eye
view of a chequered history of the instant industrial dispute. Earlier instant industrial dispute along with the batch
cases was decided by this Tribunal vide common award dated 17.5.2005 and the reference was answered in favour of
the Respondent and against the Workman. That said common award dated 17.5.2005 was challenged by the aggrieved
Workmen in various Writ petition No.6470/2014 along with batch of writ petitions before the Hon’ble High Court of
Andhra Pradesh and Hon’ble High Court vide its’ judgement dated 23.6.2014 allowed all batch of writ petitions and
set aside the common award dated 17.5.2005 passed in ID No.222 of 2001 and other batch of ID cases by Central
1894
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
Government Industrial Tribunal cum Labour Court, Hyderabad and the Respondent management of State Bank of
India was directed to reengage the Writ Petitioners in position, which they have been occupying prior to their
termination and further directed to consider their cases for regularization as and when the substantive vacancy arises.
This judgement dated 23.6.2014 of Hon’ble High Court of AP, passed in WP No.6470/2014 and batch petitions was
challenged by Respondent management before the Hon’ble High Court in Writ Appeal No. 1268 of 2014. The
aforesaid Writ Appeals No.1268/2014 and other Writ Appeals were decided by Division Bench of High Court of
Andhra Pradesh by a common judgement dated 20.3.2019. Hon’ble High Court in aforesaid Writ Appeal was
pleased to pass the order which is extracted as below:-
“ 7. Hearing the learned senior counsel for the SBI and the learned senior counsel for the contesting unofficial
Respondents, we see that while the learned single Judge was justified in setting aside the award af the Tribunal, the
proper course to be adopted was to remit all the cases to the Tribunal. This we say for reasons more than one. Firstly,
in such matters, claims have to be decided on individual basis, as different persons have different claims as to the
length of officiation or discharge of duties and functions; quality of engagement, drawings, accounting of the post for
each one of them, who have worked etc. AIl these issues will not be the same in all the cases. Therefore, each case
ought to have been directed to be decided by the Tribunal afresh on individual basis. The second and most important
aspect is the learned single Judge has in one go ordered re-employment of all the workmen. This is not a relief that
could have been granted without answering the individual issues; each issue relating to each case could not have
been decided by the writ Court within the format of its adjudication procedures and scope. The adjudicating body,
which has to do that activity, is the Industrial Tribunal. Therefore, we are of the view that while we would sustain the
order of the learned singe Judge insofar as it interfered and sets aside the award of the Tribunal, the further findings
and directions, issued through the impugned order have to go and the individual cases have to be sent back for
consideration of the Tribunal. Such further procedure before the Tribunal will have to be carried forward with the
materials already on record and also by affording an opportunity to the persons, who have claims as well as the
management to place their rival contentions and further material before the Tribunal. The learned counsel appearing
for the workmen are justified in pointing out that enormous delay has already happened and further action by the
Tribunal in this line may be expedited.
9. In the result, these writ appeals are ordered;
(1) affirming the impugned common order of the learned single Judge to the extent it sets aside the common award
dated 17.05.2005 of the Industrial Tribuna!;
(2) the further findings and directions issued through the impugned common order are vacated:
(3) all the matters shall be remitted to the Industrial Tribunal with a direction to dispose of them within an outer limit
of five (5) months from the date of receipt of a copy of this order; and,
(4) the parties to make appearance before the Tribunal on the given date.”
Thus, in view of the above direction of Hon’ble High Court of Andhra Pradesh in W.A.No.1268 of 2014 and batch
cases. This Tribunal has taken up the matter of industrial dispute for hearing and deciding it afresh in view of the
aforesaid guidelines laid down by the Hon’ble High Court in Writ Appeal No.1268/2014 vide judgement dated
20.3.019.
3.
The factual matrix of instant industrial dispute as narrated by the Workman in his claim statement are that,
the he joined the service of the Respondent Bank at Barkatpura branch, Hyderabad in April, 1985 and worked upto
July, 1985 as a Messenger for 85 days. He was asked to appear for an interview on 20.07.1992 by an order dt.
8.07.1992 for the permanent appointment. His name was included in the panel. It is submitted that thereafter he was
provided with work as a Messenger at Amberpet branch during May, 1994 for me week, during 17.05.1994 to
16.11.1994 for another 180 days at Vidyanagar branch Hyderabad, during November and for another 57 days during
January, 1995 to February, 1995 at Amberpet branch, Hyderabad. It is submitted that the Petitioner was again
provided with work as a messenger at Barkatpura branch for 1999 days during March, 1995 to October, 1995.
Thereafter the Petitioner was asked to work at Service branch, Bazar-ghat, Hyderabad during February, 1996 to
August,1996. The petitioner was not provided with a certificate to that effect even though he approached the officers
several times. It is submitted that the Petitioner was provided with work for 8 days during last week of September,
1996 as a Messenger at Amberpet branch, Hyderabad. Similarly he was provided with work at the same branch in the
capacity for 182 days during October, 1996 to March, 1997. The Petitioner submits that his last drawn salary was Rs.
2,014/- per month. Further, it is submitted that the management of Respondent bank decided to give a chance to
temporarily employed personnel “found suitable for permanent appointment” by wait- listing them by offering
permanent appointment or waitlisting till such opportunity arises.
4.
That on 17.11.1987 a settlement was reached between All India State Bank of India Staff Federation and the
Management of State Bank of India - settlement one, under this settlement three categories of employees were
listed. That is, A) those who have completed 240 days in 12 months or less after 1.7.1975. B) those who have
completed 270 days in any continuous block of 36 calendar months after 1.7.1975. C) (i) those who have completed
minimum of 30 days aggregate temporary service in any calendar year after 1.7.1975 or (ii) 70 days aggregate
temporary service in continuous block of 36 months after 1.7.1975.
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1895
5.
The persons who satisfied in all the above 4 categories were to be interviewed by a selection committee and
the said selection committee would determine the suitability of the said candidate for permanent appointment.
Therefore, the bank prescribed certain qualifications and from among the candidates satisfying the qualifications the
suitable candidates were enlisted by a selection committee. The Clause 7 of the said agreement provided with the
selected candidate would be wait listed in order of their respective categorization and the selected panel would be
valid upto December, 1991. Clause 10 of the settlement specifically provided that henceforth. “there will be no
temporary appointments in the subordinate cadre”, except on a restrictive basis in the specified category, “from
amongst empanelled candidates as per existing guidelines of the bank”. The Workman further submits that
consequent upon the said agreement and the draft, a notification was issued in the newspapers. The last date for
responding to the advertisement was 30.8.1988. A written examination followed by viva-voce in May, 1989 was
held. A selected panel was prepared, as per Clause 7 of the agreement, ie. Settlement No.1, the selected panel was to
be valid upto December, 1991, the Workman submits that circular was issued on 26.4.91 by the said letter it is
mentioned that the terms of the agreement dated 17.11.87 was modified vide second agreement dated 16.7.88 was
entered into between the parties. In terms of the said agreement a chance was to be given, “to all eligible temporary
employees for permanent appointments. The appointments were against the vacancies likely to arise during the
years 1995-96, circular made it clear that in view of the enormity of the problem an extension of the currency of the
panel, eligible temporary employees who have been empanelled could not appear in the earlier interviews and have
been pursuing their cases thereafter, “will be given another chance to appear for interview”.
6.
Workman submits that there were total five settlements. The settlement dated 17.11.87 is the 1st
settlement (Ex M1), settlement dated 16.7.88 is 2nd settlement (Ex M2), settlement dated 27.10.88 is the 3rd
settlement (Ex M3), then settlement dated 9.1.91 is 4th settlement and settlement dated 30.7.96 is 5th settlement
(Ex M6). In between there is minutes of conciliation proceedings dated 9.6.95 marked as Ex M5. That due to all
these settlements which were extended by subsequent settlements thereby created reasonable expectations in the
list of the selected candidates arose with that it’s a question of time their appointments or services would be
regularized in the services of the bank. The Workman was working with the bank on temporary basis was under
the bonafide hope that sooner his services will be regularized with the bank. He is thereby closed all his options
elsewhere. It is needless to point out that employing person to whom hope of employment in substantial terms was
made is a facet of Article 21 of the Constitution of India.
7.
Further Workman submits that the Government of India issued Circular No. F-3/3/104/87-IR, dated
16.8.1990. Under said circular the chief Executives of all public sector banks including the Management herein were
specifically instructed that until the problem of existing temporary employees is fully resolved, no bank is permitted
to make any permanent appointments. That some of the persons similarly situated like this Workman aggrieved by
the inaction on the part of the management of the bank is not regularizing their services from out of the selected panel
and not clearly focusing the vacancy position, filed W.P. No. 4194/97 before Hon’ble High court of A.P.. It is
specifically averred in the said writ petition that the Management of the bank had failed to implement the settlement
and that it violates the various fundamental rights guaranteed under the constitution of India. The Hon’ble High
court of A.P .. by order dated 5.3.97 directed the bank to implement the settlement as amended from time to time. It
also directed the bank to carry out the terms of settlement before the expiry of March, 1997. The Hon’ble High
Court also recorded finding that the Bank cannot escape its liability of enforcement of the Settlement. In view of the
directions given by the High Court all candidates whose names appeared in the select panels prepared on the basis of
the agreement entered into on 17.11.87 under which the panel was valid upto December, 1991, and on the basis of a
settlement dated 27.10.1988 whereby the panels were made alive upto 31.3.1997 under which the panel was valid
upto December, 1999. The other agreement dated 16.7.1988 under which the panel was valid upto 1992 and on the
basis of the settlement dated 27.10.1998 whereby the panels were made alive upto 31.3.1997 were under the bonafide
impression that their cases will be considered for regularization and were living on the basis of the said reasonable
expectation. Unfortunately, contrary to the aforesaid directions given by the High Court and contrary to the
settlements entered into between the parties, the bank issued proceedings dated 25.3.1997, dated 27.3.1997 and
31.3.1997 instructing the various authorities of the Management not to continue the temporary employees those who
are in services of the bank from 1.4.97. The said order was followed by the Management. Aggrieved by the said
action the Workman herein and similarly situated candidates have filed a writ petition before the Hon'ble High Court
and by way of Writ Petition No.9206/97 seeking a declaration that the proceedings issued by the Deputy General
Manager and the Assistant General Manager (Respondents 3,4 and 5 therein) on 25.3.97, 27.3.97 and 31.3.97 as
illegal and also non-continuance of the Workmen therein in service by absorbing them in the services of the bank as
violative of Section 2(p) and 18(1) read with Rule 58 of Central Rules and sought for specific direction to the bank to
absorb them in service.
8.
Further, Workman submits that in the counter affidavit filed in Writ Petition No.9206/97, the bank has
submitted that it has about 805 branches in Andhra Pradesh alone. It has stated that due to exigencies of
circumstances and on account of the urgent need in its banks, it employed temporary employees in subordinate cadre.
It is pertinent to mention that it does not state the urgent or need or the nature of temporary employees that it had
engaged. Enquiry into the same would reveal that the stand taken by the bank either on the ground of urgent need or
of temporary employees is a façade to perpetuate unfair labour practice. It is designed to on the one hand, keep the
1896
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
employed in the erroneous zone of hope and on the other to ensure that benefits that a model employer will extend
under various statutes to its employees is not required to be borne out by the bank. A reading of the counter affidavit
would show that the bank would opines that being just fair and reasonable are which obviously is reprehensible and is
a facet of unfair labour practice.
9.
The Workman submits that the bank had referred in its counter affidavit to three settlements dated 17.11.87,
16.7.88 and 27.10.88. The bank in the guise of extending the benefits of the circular of Government dated 16.8.90
stated in its counter affidavit that as follows:
"Government of India, vide its letter dated 16.8.1990, issued guidelines to all the public sector banks with regard to
recruitment and absorption of temporary employees in public sector banks. The said guidelines were issued to
implement on the lines of the approach paper on the issue provided by a committee constituted in this regard. The
Government of India guidelines made it clear that all the public sector banks may follow the provisions laid down in
the approach paper.
The approach paper specified that the cases of temporary employees who had put in not less than 240 days of
temporary service in 12 consecutive Months and who are entitled to benefit of Section 25-F may be decided by
entering into a settlement with the representative union. In respect of temporary employees who had put in less than
240 days of service in 12 consecutive months or less, a settlement could be avoided and however if the Management
so desired, they could enter into a conciliation settlement with the representative union. Para 6(h), it is mentioned
that only those temporary employees who had put in temporary service of 90 or more days after 1.1 1982 would be
eligible for considering under the scheme. Although the Government guidelines envisaged for a settlement in respect
of employees who had put in temporary service of 90 or more days, the bank by way of further concession entered
into settlements Even in respect of those who had put in less than 90 days. As such, it could be Seen that the
settlements are more beneficial to the temporary employees concerned. The approach paper also specify at para 6(c)
that the banks would provide one time opportunity to all the temporary employees and for that purpose temporary
employees worked in the bank on or after 1.1.1982 could be considered for re-employment in terms of the scheme.
The Respondents have gone further wherein even persons working after 1975 were also considered.
As could be seen from the above, there was a genuine effort on the part of the Respondent bank to provide
permanent employment for as many as possible subject to availability of the vacancies.
It is further submitted that at para 6(k) of the approach paper, it was made clear that this would be one time
exercise in full and final settlement of all the aims and disputes for the past period in respect of temporary workmen
covered by the settlement. This would mean that the Government of India guidelines would cover only those persons
who were temporarily employed for the period specified therein and not otherwise. As such, it is submitted that the
Respondents have not only followed the Government of India guidelines but in fact covered cases of the employees
who had worked for less than 90 days. As such, question of violation does not arise and in any case those were only
broad guidelines and not directives".
10.
The Workman submits that the bank also referred a subsequent settlement dated 9.1.1991 wherein there is a
clause to the effect- that the panel of temporary employees and the panel of daily wage employees will be operated to
a particular period. Therefore, their cases will not be considered. The Management herein relying upon this settlement
in their impugned action. It is submitted that even the settlement dated 9.1.1991 will not empower the management
to terminate the services of the temporary employees who are working in the bank services like the Workman herein
as it does not specify the termination of the employees. In fact there are so many vacancies wherein the Management
has engaged several new persons as temporary messengers/ attendars/ sweepers etc., even after the judgment of
Hon’ble High Court without considering the cases of the similarly situated candidates like the Workman herein. It is
submitted inspite of engaging fresh candidates as is now being done by the Management they would have continued
the similarly situated candidates like the Workman herein in the services of the bank and consider their cases for
absorption in view of the circulars issued by Central Government as well as the directions of this Hon'ble Court in
Writ Petition No.4194/97, dated 5.3.97. In view of the circulars issued by the Central Government, the Management
should not have relied upon the settlement dated 9.1.1991. Hence, the impugned action of the Management is illegal,
unjust, violative of fundamental rights such as Articles 14,16 and 21 of the Constitution of India.
11.
The Workman submits that in W.P. No.4194/97 filed by the union of temporary employees where in they
have complained about the non- implementation of the settlements arrived between the parties and sought for
absorption. Such employees in the bank services on permanent basis before the date fixed for carrying out the terms
of settlement, the Court held that the members of the union had been empanelled in the list, they were not regularized
and the time was going to run out to the near future and the Respondent bank and its officers cannot escape from the
liability of enforcing the settlement which has been reached and therefore directed that the bank and the officers shall
implement the settlement dated 17.11.87 as amended from time to time before the expiry of 31.3.97.
12.
Further, it is submitted that in the clause of Settlement it is specifically mentioned that the workmen to be
absorbed/appointed in the bank prohibiting any temporary appointments subsequent to the date of settlement even the
authorities want to make temporary appointments that should be made only from among the empanelled can be
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1897
appointed either for temporary vacancy or permanent vacancy except from among the empanelled candidates like the
Workman and that should be continued till they are absorbed. The management committed unfair labour practices
and terminated the services of the candidates with effect from 1.4.1997 which is arbitrary, discriminatory, contrary to
their own guidelines and violative of the constitutional provisions which are guaranteed in Chapter-III of the
Constitution of India.
13.
The Workman submits that it is strange as to how the panels were allowed to lapse by a so-called
Memorandum of Understanding dated 25.2.1997, that the action of terminating such employees like the
Workman by virtue of an impugned oral proceedings without implementing the settlement would be illegal and unfair
labour practice which cannot be allowed to be perpetuated. That the discontinuance of the Workman after 31.3.97
who had served in the bank in any capacity amounts to retrenchment. It could not have been done without any notice
and it violates Sec.25FF of the Industrial Disputes Act, 1947 and the said action is violative of principles of natural
justice guaranteed under Chapter III of the Constitution of India. This amounts to retrenchment without one month's
notice and taken in view of such notice. Thus, the main proceedings issued by the Respondent is without
jurisdiction and is arbitrary, illegal and therefore liable to be quashed. That the alleged Memorandum of
Understanding dated 27.2.97, Ex.M5 does not own any legal entity, as the said Memorandum of Understanding is
not published anywhere to brought to the notice of the Workman whose rights are being affected. It is submitted that
Management did not adhere to the procedure envisaged by the Central Government in its' instructions dated 16.8.90
in the year 1995. The same was not followed in the year 1997 despite there being vacancies.
The
management has followed the procedure of calling candidates through Employment exchange instead of giving
chance to the empanelled candidates like the Workman here. It is pertinent to mention here that the Respondent
Management sent letters to the all similarly situated candidates like the Workman in the month of June, 1997,
subsequent to the passing of impugned termination orders. After knowing the facts that the candidates are litigating,
the Management refused to engage these candidates. It is once again reiterated that the panels are meant for
absorption but not for termination. It was the duty of the Management to engage the empanelled candidates like the
Workman even in temporary vacancies till they are absorbed permanently in regular vacancies. Hence, the action of
the Respondent Management terminating the services of the Workman by oral order dated 31.3.97 is unjust, illegal,
violative of principles of natural justice and hence, the Management be directed to reinstate and absorb the Workman
and to grant all incidental and consequential benefits.
14.
Per contra, Respondent had filed counter and made a contentions that the reference is not tenable and
contrary to the provisions of I.D. Act, 1947. Respondent submitted that to tide over severe sub-ordinate staff
constraints which arose out of leave vacancies, exigencies, etc., and also owning to the restrictions imposed by the
Government of India/Reserve Bank of India on intake of staff, the Respondent bank used to engage sub-ordinate staff
like messengers, sweepers, sweeper cum water boys, etc., depending on the availability of work on purely temporary
basis for the smooth and uninterrupted functioning of the branches. It is submitted that the All India State Bank of
India Staff Federation which represents majority of the employees in the State Bank of India comprising about 98% of
the work force as its' members espoused the cause of temporary employees who have put in less than 240 days of
temporary service in 12 calendar months in the bank and who were ineligible for any protection under Industrial
Disputes Act, 1947 to give a chance for being considered for absorption and permanent appointments.
15.
Discussions were held and on 17.11.1987 an agreement was signed between the federation and the
Management bank under Sec. 2(p) read with Sec 18(1) of the Industrial Disputes Act, 1947 read with Rule 58 of
Industrial Disputes (Central) Rules 1957. A copy of the said settlement dated 17.11.87 which may be herein after
referred as first settlement is filed and 4 categories were made as it has already been mentioned in the claim statement
above, it need not be repeated here. In the first settlement, it was agreed that the temporary employees as categorized
would be given a chance for being considered for permanent appointment in the bank's service against the vacancies
which are likely to arise during the period 1987 to 1991. On 16.7.88 second settlement was arrived between the
Federation and the Bank whereby it was agreed to substitute the period of consideration of vacancies as 1987 to 1992
in place of 1987 to 1991 as contemplated under the first settlement dated 17.11.1987. This is the second settlement.
A 3rd settlement was entered into on 27.10.88 and it was agreed that the bank's service against the vacancies likely to
arise from 1988 to 1992 was to be considered. Government of India vide its letter dated 16.8.90 issued guidelines to
all the public sector banks with regard to recruitment and absorption of temporary employees in public sector banks.
The said guidelines were issued to implement on the lines of approach paper on the issue provided by a committee
constituted in this regard. Government of India guidelines made it clear that all the public sector banks may follow
the provisions laid down in the approach paper. The approach paper specified that the cases of temporary service in
12 consecutive months and who are entitled to benefit of Sec.25F of the Industrial Disputes Act, 1947 may be decided
by entering into a settlement with the representative union. In respect of temporary employees who had put in less
than 240 days of service in 12 consecutive months or less, a settlement could be avoided and however if the
Management so desired they could enter into a conciliation settlement with the representative union. In para. 6(h) it
is mentioned that only those temporary employees who had put in temporary service of 90 days or more days after
1.1.82 would be eligible for considering under the scheme. Although the Government guidelines envisaged for a
settlement in respect of employees who had put in temporary service of 90 days or more days, the bank by way of a
further concession entered into settlements. Even in respect of those who had put in less than 90 days and also the
1898
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
bank went a step further and said those persons who are working after 1975 were also considered. Hence, there was
a genuine effort on the part of the Respondent bank to provide as many as possible jobs subject to the availability of
the vacancies. However, para 6 (k) of the approach paper made it clear that it is a one time, exercise in full and final,
settlement of all the claims and disputes for the past period, in respect of temporary workmen covered by the
settlement. Another settlement was entered on 9.1.91 herein after referred as 4th settlement and the time limit was
extended upto 1994 and separate panel was prepared for temporary employees, casual/daily wagers. It was agreed that
while vacancies arising between 1988 to 1994 in respect of temporary employees and in respect of casual/daily
wagers, they can be considered for the vacancies arising between 1995-96 only.
16.
It is submitted that the administrative set up of the Hyderabad Local Head Office comprises of four Zonal
Offices (Zones) at Hyderabad, Vijayawada, Visakhapatnam and Tirupathi covering all the Districts of Andhra
Pradesh. In terms of the settlement the Management after following the procedure laid down therein prepared the
panels of qualified candidates of temporary employees denoted as 1989 panel and also panel of casual/daily wagers
denoted as 1992 panel for giving a chance for being considered for permanent absorption. These panels were
prepared zone-wise separately for messengers and non-messengers in the descending order of temporary service put
in by the candidates during the stipulated period i.e., 1.7.1975 to 31.7.1988. That the Federation approached the
Regional Labour Commissioner(C) for implementation of bi-partite settlement in respect of absorption of temporary
employees. The Regional Labour Commissioner(C) conducted conciliation proceedings and an agreement was
arrived between the Federation and the bank. It was agreed that it would be kept alive upto March, 1997. A copy of
the conciliation proceedings dated 9.2.1995 signed by the parties is filed as material paper. A settlement was arrived
at and an agreement was signed between the Federation and the Management bank on 30.7.1996 under Sec.2 (p) read
with Sec.18(1) of the Industrial Disputes (Central) Rules, 1957, which is hereinafter called as 5th settlement. That on
27.2.1997 a Memorandum of understanding was also signed by the federation’s affiliate and the bank Management
recording the fact that the exercise of identifying the messengerial vacancies as on 31.12.1994 has since been
completed by Central Office and thereby 403 messengerial vacancies were sanctioned . It was agreed that these
vacancies may be filled from 1989 panel of temporary employees after effecting conversion from full time non-
messengerial staff in the usual manner and the agreement was reached accordingly. It was agreed between the
Federation's affiliate and the Management bank that in terms of the settlement dated 30.7.1996 both the panels of
temporary employees and daily wagers/casual employees would lapse on 31.3.1997. That as agreed upon vacancies
were filled from the panels. The Workman who has put in an aggregate temporary service of less than 240 days in a
continuous block of 12 months period during 1.7.1975 to 31.7.1988 has no right to seek a direction to consider his
candidature for absorption in the Management bank under any rule/law except under the settlement entered into
thereon.
17.
Respondent contended that, in fact, the case of the Workman can be considered under all the five settlements
having got his case considered under provisions of these settlements. All the other provisions and terms of the
settlements are also binding on him/her. The Management bank has not violated any of the provisions of the terms of
the said settlement. That the very preparation and maintenance of panel is in compliance of the terms agreed under
these settlements. These settlements were time bound and they ceased to exist on 31.3.1997. That the bank has never
promised that all the candidates in the panel will be absorbed. In the advertisement itself it was made clear that
candidates will be considered for absorption in the vacancies that may arise upto 1992. Keeping alive the panels after
31.3.1997 is contrary to the settlements arrived between the State Bank of India Staff Federation and the Management
bank. That the settlements are binding on the parties. The Workman is also bound under the terms of the said
settlement. The settlement does not suffer from any ambiguity as their language is very clear. The right under the
settlements is to give them a chance to be considered for future appointment in the bank's services against the
vacancies likely to arise. The settlements were effected to balance the expectations of the temporary employees to be
absorbed in permanent service as against the constitutional rights for all eligible persons to be considered for
employment every time a vacancy arises. That the alleged dispute including the demand for reinstatement has to be
decided in this context. It is submitted that the period of panel list got expired on 31.3.97 and it is an integral term of
the settlement and cannot be modified in any proceedings under the law. These temporary employees who
unfortunately could not be accommodated for want of vacancies have no further rights to be considered for
regularization. That the Hon'ble High Court in WP No.12964/94, held as follows, "It is needless to state that the
settlement arrived at between the All India State Bank of India Staff Federation which, is the majority union and the
bank Management is binding on the Workmen also. It is not at all the case of the Workman that any of the terms of
the settlement has been violated by the bank's Management. If the Workman had worked in the bank on part-time
basis before 31.5.94, that itself would not vest in him a right to claim that his services should be regularized on
permanent basis against a full time cadre post. The claim put forth by the Workman in the present petition is therefore
misconceived and not tenable. However, it is open to the Workman to claim any right which flows from the
settlement between the union and the bank Management. As already pointed out that it is not the grievance of the
Workman that some right which has flown from the settlement in favour of the Workman has been denied by the bank
Management. Therefore, I do not find any ground, let alone substantial ground, to grant the kind of relief sought for
by the Workman. Writ Petition fails and is accordingly dismissed. No costs."
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1899
18.
Further, it is contended that if the panels were not lapsed at the end of designated period and allowed to be
continued it would result in making the contracts of temporary employment indirectly permanent through back door
entry, which would not only be contrary to the settlements but also to Articles 14 and 16 of Constitution of India and
deprive the chances of original claimants who would Come through proper recruitment procedure. As their rights
have been crystallized by operation of the settlements. Hence, there is no question of any Legitimate expectation
being violated.
19.
Similarly placed ex-employees filed WP No.9206/1995 and the batch before the Hon'ble High Court of A.P.
and the learned Single Judge allowed the Writ Petitions. Aggrieved by the same WA No.86/98 and the batch was
filed and the Division Bench set aside the order of the Single Judge. Thereafter the ex-temporary employees filed
Special Leave Petition No.11886-11888 of 1998 before the Hon'ble Supreme Court of India. The Hon'ble Supreme
Court of India also dismissed the SLP. Therefore, reference to the Judgement of the Learned Single Judge in WP
No.9206/97 is of no consequences as the same has already been set aside. The observations made in the Judgements
cannot be relied upon for any purpose what so ever. The question of operation of Sec.25F would not come into play.
Further the issue is covered by various Judgements of Hon'ble Supreme Court of India and various Hon'ble High
Courts. Hence, the reference may be ordered that the Workman is not entitled for any relief.
20.
In order to fortify his claim Workman has examined himself as WW1 and also filed documents in evidence
which has been exhibited as Ex.W1 to W26. Further, the Workman has filed photocopies of documents in support
of his claim which are discussed as under:-
Ex.W1 is the date of birth Certificate. Further Ex.W2 is the Caste certificate. Ex.W3 is the NCC certificate.
Ex.W4 is the memo of marks. Ex.W5 is the Hall ticket for X class exam. Ex.W6 is the Call letter for interview. Ex.
W7 is the Call letter for interview. Ex. W8 is the Service Certificate dated 28.12.1994. Ex. W9 is the Service
Certificate dated 28.05.1995. Ex. W10 is the Service Certificate dated 28.03.1995. Ex. W11 is the Service Certificate
dated 23.12.1995. Ex. W12 is the Service Certificate 31.03.1997. Ex. W13 is the Voucher. Ex. W14 is the Voucher.
Ex. W15 is the Voucher. Ex. W16 is the Bank Cheque Voucher. Ex. W17 is the Bank Cheque Voucher. Ex. W18 is
the Bank Cheque Voucher. Ex. W19 is the Bank Cheque Voucher. Ex. W20 is the Bank voucher. Ex. W21 is the
Conciliation failure report. Ex. W22 is the Notice Ex. W23 is the Minutes of meeting Ex. W24 is the Reference
order dated 16.10.2000. Ex. W25 is the Notice. Ex. W26 is the another Reference order dated 22.05.2002.
21.
On the other hand, Respondent has examined witness MW1 Sri Aluru Rama Rao and this witness has
exhibited 12 documents, marked as Ex.M1 to M12. The details of these documents are as follows:-
Ex.M.1 is the Settlement dated 17.11.1987. Ex.M2 is the Settlement dated 16.7.1988. Ex.M3 is the Settlement
dated 27.10.1988. Ex.M4 is the Settlement dated 9.1.1991. Ex.M5 is the Minutes of the conciliation proceedings
dated 9.6.1995. Ex.M6 is the Settlement dated 30.7.1996. Ex.M7 is the Memorandum of Understanding dt.
27.2.1997. Ex.M8 is the Particulars of 1989 Messengerial Panel. Ex.M9 is the Particulars of 1989 Non-
Messengerial Panel. Ex.M10 is the Particulars of 1992 General Attendant Panel. Ex.M11 is the Judgment of
Hon’ble High Court of A.P. in Writ Appeal No.86/98 dt.1.5.1998. Ex.M12 is the Judgment of Hon’ble Supreme
Court of India in SLP No. 11886-11888 of 1998 dt.10.8.1998.
22.
Apart from afore mentioned documents, Learned Counsel for Workman has also filed a long list of various
judgements of Hon’ble Supreme Court as well as Hon’ble High Court, which we will discuss at appropriate place in
this Award.
23.
Heard the argument of Learned Counsel for Workman as well as for Respondent.
24.
On the basis of rival pleadings of both the parties and submissions made by the Learned Counsel for both
the parties, following points arise for determination in the industrial dispute :-
I.
Whether the 1st settlement dated 17.11.1987, 2nd settlement dated 16.7.1988, 3rd settlement dated
27.10.1988, 4th settlement dated 9.1.1991 and 5th settlement dated 30.7.1996 entered into between
State Bank of India and All India State Bank of India Staff Federation and also Memorandum of
Understanding are binding upon both the parties?
II.
Whether the action of State Bank of India, Local Head office, Hyderabad branch in terminating the
services of Workman Sri C. Kishore Kumar, a Messenger with effect from 31.3.1997 is justified?
III.
Whether the Workman is entitled for absorption on permanent post in the Branch of Respondent
management as per averments made by him in the claim statement?
IV.
To what relief if any the Workman is entitled for?
Findings:-
25.
Point No.I:-Undisputedly settlements dated 17.11.1987, 16.7.1988, 27.10.1988, 9.1.1991 and 30.7.1996,
minutes of conciliation proceedings and memorandum of understanding dated 27.2.1997 were executed between the
State Bank of India and All India State Bank of India Staff Federation under section 2(p) and 18 (1) of I.D. Act, 1947
read with Rule 58 of Industrial Disputes (Central Rules), 1957.
1900
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
Section 2(p) of the Industrial Disputes Act, 1947 as follows:-
(p) "settlement" means a settlement arrived at in the course of conciliation proceeding and includes a written
agreement between the employer and workmen arrived at otherwise than in the course of conciliation proceeding
where such agreement has been signed by the parties thereto in such manner as may be prescribed and a copy thereof
has been sent to an officer authorised in this behalf by the appropriate Government and the conciliation officer;
Section 18(1) provides as follows:-
18. Persons on whom settlements and awards are binding.
- [(1) A settlement arrived at by agreement between the employer and Workman otherwise than in the course of
conciliation proceeding shall be binding on the parties to the agreement.
Therefore, in view of the provision contained u/s.18 (1) I.D. Act, 1947, terms and conditions enumerated in the
aforesaid settlements are binding on the parties to the agreement. The Learned Counsel for Workman has argued that
the Workman after going through the selection procedure has successfully been listed in the panel for appointment on
the permanent basis in the Respondent management and the empanelled list has to be valid till last person in the
empanelled list is appointed on permanent basis. But the impugned order dated 25.3.97, 27.3.97 and 31.3.97, has been
issued by Respondent management thereby the services of the Workman has been terminated and the said order is not
in consonance of the terms of the agreement entered into between the parties. Further, Workman submits that the
Respondent in the 5th settlement has mentioned the date i.e., 31.3.1997 for lapse of empanel list which is illegal and
that is not binding upon the Workman. The condition of lapse of empanelment list on 31.3.97 incorporated in the
aforesaid 5th settlement, is arbitrary and illegal.
26.
The perusal of the impugned order dated 25.3.1997 goes to reveal that the Chief/Branch Manager, SBI Zonal
Office has issued the letter to all the branches with regard to the subject not to make any temporary appointments in
the Branch in messengerial category from 1.4.1997. The extract of the said letter is given below:-
“We have been advised by the Deputy General Manager, Zonal Office, Hyderabad that as both the panels of
temporary employees of 1989 and daily wagers/casual labours of 1992 will lapse by 31.3.1997, it has been decided
by Central Office not to make any temporary appointments in messengerial category from 1.4.1997.”
Thus, from the contents of the aforesaid letter, it manifest that Head Office of State Bank of India vide letter dated
25.3.1997 has issued direction to all its branches not to make any temporary appointments in messengerial category
from 1.4.1997 due to reason of lapse of both panels i.e., 1989 & 1992 on 31.3.1997 as per terms of settlements
entered into by both parties. Further, the contents of the subsequent letter dated 27.3.1997 issued by Respondent
Management is also direction to Branch Manager, State Bank of India not to make any temporary messengerial
category appointment with effect from 1.4.1997 and it has also been communicated to all concerned that the panels
of temporary employees and daily wagers maintained by Zonal offices stand lapsed from 31.1.1997. Further, office
order dated 31.3.1997 has been issued by Respondent management that goes to reveal that the said office order has
been issued to this effect that, “Consequent on absorption of temporary employees in permanent cadre, it has been
decided by the competent authority that no one onwards, no further daily labour or temporary
employees/appointments should be resorted to/engaged/employed.” Therefore, it reflects from the contents of the
aforesaid orders that the temporary appointment in messengerial category and daily labour has been stopped by the
Respondent management with effect from 1.4.1997 because of the lapsed of panel of temporary workers and daily
wagers by 31.3.1997. The agreement for lapse of both the panels on 31.3.1997 is contained in the 5th settlement
which has been arrived at between the parties on dated 30.7.1996 with the consensus of both the parties. Therefore,
Workman can not challenge the terms and conditions contained in settlement dated 30.7.1996 regarding lapse of
panel on 31.3.1997 as agreed between State Bank of India and State Bank of India Staff Federation. As per provision
contained u/s.18(1) of I.D. Act, 1947 the said Agreement dated 30.7.1996 is binding on both the parties.
In the case of Allied Sales Corporation Secunderabad vs.The Authority Under Andhra Pradesh..... 1990 II LLJ
510 AP para 414, Hon’ble Court have held:-
“4. There was a settlement between the Management and the workmen under Section 18(1) of the Industrial Disputes
Act on 25th April 1983 under which the age of superannuation of the workmen was fixed at 55 years. The settlement
was to be in force upto 30th June 1986 and the next settlement, incorporating practically the same terms, was again
entered into on 4th February 1987 under Section 18(1) of the Industrial Disputes Act. There is no dispute that these
settlements are under Section 18(1).
14. Now the Authority constituted under Section 41(1) of the Act is an authority with very limited jurisdiction. It can
only decide in the first appeal whether a termination by the management is valid or not and is within the parameters
of Section 40 of the Act. The said Authority, in our view, has absolutely no jurisdiction to decide whether a settlement
entered into under Section 18(1) of the Industrial Disputes Act between the representatives of the Workmen and of the
Management, is vitiated by undue influence or misrepresentation or coercion on the part of the Management. The
Authority, namely, the Assistant Commissioner of Labour, was never intended by the A.P. Legislature to have
jurisdiction to go into the question of the validity of a settlement arrived at under Section 18 of the Industrial Disputes
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1901
Act by an Industrial Court. That Parliament has, in fact, constituted Industrial Courts under the Industrial Disputes
Act, with extensive powers cannot be disputed. What we mean to say is that the Authority under Section 41(1) of the
A.P. Act has no jurisdiction what-so-ever either to question or to decide about the validity of any such settlements. If
parties to a settlement have a grievance about the validity of a settlement, it is for them to agitate the matter before
the appropriate forum and they cannot ask an Authority constituted under Section 41(1) of the A.P. Shops and
Establishments Act, 1966 with limited jurisdiction, to go into any such question and, that too, incidentally while
deciding whether retirement as per the contract of employment, is legal or not.”
It is not the case of Workman that aforesaid settlements are vitiated by undue influence or misrepresentation or
coercion on the part of the management. If the Workman feeling aggrieved by any terms of settlement/ agreement on
the aforementioned grounds then he can challenge of settlement before a competent authority under the Act, 1947.
But here in the instant matter it is not a case of Workman that aforementioned settlement has been entered into
between the parties on the ground of undue influence or misrepresentation or coercion. Therefore, Workman is barred
to raise any objection in respect of fixing the date of lapse of both panels on 31.3.1997 as agreed between both the
parties and Workman can not challenge any terms of said Agreement.
Further in the case of Herbertsons Limited Vs. Workmen of Herbertsons Limited and Ors, 1977 AIR 322,
Hon’ble Supreme Court have held:-
The Tribunal thought that the question of the quantum of membership of the 2nd Respondent did not call for a finding
at all in view of 1his Court's order. As observed above that was not a correct assumption. On the other hand, we feel
that this view of the Tribunal has led it to approach the matter in an entirely erroneous manner. The Tribunal is,
rightly enough, conscious that under section 18 (1) of the Industrial Disputes Act the settlement was binding on the
company and the members of the 3rd Respondent union. Even so, the Tribunal devoted nearly half of its order in
scanning the evidence given by the company and Respondent No. 3 to find out whether the terms of the settlement had
been explained by the President of the union to the workmen or not and whether the workers voluntarily accepted the
settlement knowing all the "consequences". This to our mind is again an entirely wrong approach.
“When a recognised union negotiates with an employer the workers as individuals do not come into the picture. It is
not necessary that each individual worker should know the implications of the settlement since a recognised union,
which is expected to protect the legitimate interests of labour, enters into a settlement in the best interests of labour.
This would be the normal rule. We cannot altogether rule out exceptional cases where there may be allegations of
mala fides, fraud or even corruption or other induce- ments. Nothing of that kind has been suggested against the
President of the 3rd Respondent in this case. That being the position, prima facie, this is a settlement in the course of
collective bargaining and, therefore, is entitled to due weight and consideration.
It is not possible to scan the settlement in bits and pieces and hold some parts good and acceptable and others bad.
Unless it can be demonstrated that the objectionable portion is such that it completely outweighs all the other
advantages gained the Court will be slow to hold a settle- ment as unfair and unjust. The settlement has to be
accepted or rejected as a whole and we are unable to reject it as a whole as unfair or unjust. Even before this Court
the 3rd Respondent representing admittedly the large majority of the workmen has stood by this settlement and that is
a strong factor which it is difficult to ignore. As stated elsewhere in the judgment, we cannot also be oblivious of the
fact that all workmen of the company have accepted the settlement. Besides, the period of settlement has since expired
and we are informed that the employer and the 3rd Respondent are negotiating another settlement with further
improvements. These factors, apart from what has been stated above, and the need for industrial peace and harmony
when a union backed by a large majority of workmen has accepted a settlement in the course of collective bargaining
have impelled us not to interfere with this settlement. That being the position, we unhold the settlement as fair and just
and order that the award of the Tribunal shall be substituted by the settlement dated October 18, 1973. The said
settlement shall be the substituted award. The appeal is disposed of accordingly. There will be no order as to costs.”
Therefore, in view of the law laid down by the Hon’ble Apex Court as discussed above, the contention of the
Workman that the date fixed for lapse of empanelled list on 31.3.1997 for appointment to the permanent post vide 5th
Settlement dated 30.7.1996 is arbitrary, illegal is not untenable. The recognized union of Workmen has negotiated
with the Respondent Bank Management representing large number of Workmen and the Workman as individual do
not come into picture. Workman in the instant case has work as temporary Workmen in the Respondent Branch and
in response of Notification he had applied for inclusion of his name in the panel and he was selected for inclusion
his name in the panel list to be utilized for absorption of such Workman to permanent post in order of their seniority
in the list. The Settlement dated 30.7.1996 between State Bank of India and All India State Bank of India Staff
Federation under Sec.2(p) and Sec.18(1) of I.D. Act, 1947 has clearly provided as regard non-messengerial position
and it is agreed that all such posts sanctioned fallen vacant upto 31.3.1997 shall be filled before empanel list is
allowed to lapse. Thus, in view of law laid down by the Hon’ble Apex Court, in the instant case, Agreement dated
30.7.1996 was entered into between both the parties in respect of lapsing of the both the panels on 31.3.1997 and
absorption of the Workmen from panel list was subject to availability of vacancy of post likely to arise upto
31.3.1997, have a binding force on Workman as well as management of State Bank of India in view of provision
contained under section 18 (1) of I.D. Act, 1947.
1902
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
Thus, Point No.I is answered against the Workman and in favour of the Respondent.
27.
Point No.II:- Firstly, it is submitted on behalf of the Workman that the Respondent has terminated his
services by oral order on 31.3.1997 without issuing any notice or paying any salary or compensation in lieu thereof.
Therefore, the termination order of the Workman from service is in violation of provision contained Under Section 25
F of I.D. Act, 1947. Therefore, the order is liable to be set aside.
28.
On the other hand, Respondent counsel contended that Workman has not worked for 240 days in any
preceding calendar year. Therefore, reference of the industrial dispute is not relevant. In this context, the Workman
has examined himself as WW1 who has reiterated that Workman has been terminated from service by Respondent on
31.3.1997 without notice of salary or compensation in lieu thereof. Before examining the claim of the Workman on
merit it would be apposite to reproduce the provision contained under section 25 F:-
Section 25F provides:-
Conditions precedent to retrenchment of workmen.- No Workman employed in any industry who has been in
continuous service for not less than one year under an employer shall be retrenched by that employer until—
(a) the Workman has been given one month' s notice in writing indicating the reasons for retrenchment and the period
of notice has expired, or the Workman has been paid in lieu of such notice, wages for the period of the notice:
(b) the Workman has been paid, at the time of retrenchment, compensation which shall be equivalent to fifteen days'
average pay for every completed year of continuous service] or any part thereof in excess of six months; and
(c) notice in the prescribed manner is served on the appropriate Government or such authority as may be specified
by the appropriate Government by notification in the Official Gazette].
Compensation to workmen in case of transfer of undertakings.
Section 25B defines the term continuous service which provides
Definition of continuous service.- For the purposes of this Chapter,--
(1) a Workman shall be said to be in continuous service for a period if he is, for that period, in uninterrupted service,
including service which may be interrupted on account of sickness or authorized leave or an accident or a strike
which is not illegal, or a lock- out or a cessation of work which is not due to any fault on the part of the Workman;
(2) where a Workman is not in continuous service within the meaning of clause (1) for a period of one year or six
months, he shall be deemed to be in continuous service under an employer--
(a) for a period of one year, if the Workman, during a period of twelve calendar months preceding the date with
reference to which calculation is to be made, has actually worked under the employer for not less than--
(i) one hundred and ninety days in the case of a Workman employed below ground in a mine; and
(ii) two hundred and forty days, in any other case;
In order to prove the fact of 240 days of service within 12 months of a calendar year just preceding from the date of
termination, the initial burden of proof lies upon the Workman and the Workman has to prove this factum by
adducing his oral as well as documentary evidence in support of his claim.
Further, how to calculate 240 days of service by the Workman in a calendar year. In this context the reference of
decisions of Hon’ble Supreme Court is relevant and the same are discussed below:-
In Rajasthan State Ganganagar S. Mills Ltd. v. State of Rajasthan and Anr. (2004) Apex Court held:
"It was the case of the Workman that he had worked for more than 240 days in the year concerned. This claim was
denied by the appellant. It was for the claimant to lead evidence to show that he had worked for 240 days in the year
preceding the date of his termination. He has filed an affidavit. It is statement which is in his favor and that cannot be
regarded as sufficient evidence for any Court or Tribunal to come to the conclusion that in fact the claimant had
worked for 240 days in a year These aspects were highlighted in Range Forest Officer v. S.T. Hadimani (2002 (3)
SCC 25. No proof of receipt of salary or wages for 240 days or order or record in that regard was produced. Mere
non-production of the muster roll for a particular period was not sufficient for the Labour Court held that the
Workman had worked for 240 days as claimed."
In Municipal Corporation, Faridabad v. Siri Niwas (2004 (8) SCC 195), held "the burden was on the Workman to
show that he was working for more than 240 days in the preceding one year prior to his alleged retrenchment." In
M.P. Electricity Board v. Hariram (2004 (8) SCC 246) the position was again reiterated in paragraph 11 as follows:
"The above burden having not been discharged and the Labour Court having held so, in our opinion, the Industrial
Court and the High Court erred in basing an order of reinstatement solely on an adverse inference drawn
erroneously ..”
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1903
In the case of Manager, RBI, Bangalore vs. S Mani (2005) SCC Page 100, the 3 Judges Bench of the Apex
Court held that "the initial burden of proof was on the Workman to show that he had completed 240 days of service."
Hon'ble Apex Court in the case of Mohan Lal vs Management BEL 1981 SCC page 225 has laid down the
principle that how to count 240 days of service within one year it is held: "Clause (2)(a) provides for a fiction
to treat a Workman in continuous service for a period of one year despite the fact that he has not rendered
uninterrupted service for a period of one year but he has rendered period of 240 days during the period of 12
calendar service for months counting backwards and just preceding the relevant date being the date of retrenchment.
In other words, in order to invoke the fiction enacted in clause (2)(a) it is necessary to determine first the relevant
date, ie the date of termination of service which is complained of as retrenchment. After that date is ascertained. move
backward to a period of 12 months just preceding the date of retrenchment and then ascertain whether within the
period of 12 months, the Workman has rendered service for a period of 240 days. If these three facts are affirmatively
answered in favor of the Workman pursuant to the deeming fiction enacted in clause (2)(a) it will have to be assumed
that the Workman is in continuous service for a period of one year and he will satisfy the eligibility qualification
enacted in Section 25-F"
“14. We have already extracted section 25B since its amendment and the change in language is the legislative
exposition of which note must be taken. In fact, we need not further dilate upon this aspect because in Surendra
Kumar Verma and Ors. v. Central Government Industrial-cum-Labour Court, New Delhi and Anr., Chinnappa
Reddy. J., after noticing the amendment and referring to the decision in Sur Enamel and Stamping Works (P)
Ltd case, held as under:
"These changes brought about by Act 36 of 1964 appear to be clearly designed to provide that a Workman who has
actually worked under the employer for not less than 240 days during a period of twelve months shall be deemed to
have been in continuous service for a period of one year whether or not he has in fact been in such continuous service
for a period of one year. It is enough that he has worked for 240 days in a period of 12 months, it is not necessary that
he should have been in the service of the employer for one whole year."
In a concurring judgment Pathak J. agreed with this interpretation of section 25B(2). Therefore, both on principle
and on precedent it must be held that section 25B(2) comprehends a situation where a Workman is not in employment
for a period of 12 calendar months, but has rendered service for a period of 240 days within the period of 12
calendar months commencing and counting backwards from the relevant date, i.e. the date of retrenchment. If he has,
he would be deemed to be in continuous service for a period of one year for the purpose of section 25B and
Chapter VA.”
Thus, in view of the law laid down by the Hon’ble Apex Court as discussed above the initial burden of proof lies
upon the Workman to show that he has completed 240 days of the service with the Respondent just preceding from
the date of his termination. Further, in respect of the employment of calculating the 240 days service provision
contained under Section 25-F read with Section 25-B of the I.D. Act, 1947.
29.
Now, in view of the provision contained under Section 25 F and law laid down by the Hon’ble Apex Court,
we have to examine whether the Workman has discharged his initial burden of proof in respect of his claim of 240
days continuous service in a calendar year just preceding from the date of his termination i.e., 31.3.1997.
In this context, WW1 in his cross examination has stated that,
“I was not sponsored by any employment exchange. I did not undergothe regular process of selection before my
engagement as temporary messenger in the branch..”
“It is true that I did not work for 240 days in any year in my entire service in the bank in any branch.”
Thus, it is clear from the testimony of WW1 that the Workman had not worked for 240 days continuously in any 12
months of a calendar year just preceding from the date of his termination in the Respondent bank. Therefore,
Workman failed to establish his plea by his oral and documentary evidence that he had worked for 240 days
continuously in calendar year just preceding from the date of his termination i.e., 31.3.1997. Thus, the claim of the
Workman that he has been terminated by oral order without issuing notice or payment in lieu after termination, in
contravention of Section 25 F of Industrial Disputes Act, 1947 is not tenable. However the documents filed by the
Workman in support of his claim, number of days worked with the Respondent goes to reveal that the Workman
had worked intermittently as daily wager depending upon availability of work in branch. Workman did not file any
document of appointment letter or salary slips in support of his claim for appointment as a non-messenger in the
Respondent branch on temporary basis.
30.
Per contra, the Learned Counsel for Respondent has submitted the allegation of Workman that he was
terminated from services is not correct. As the vacancies were filled up on regular basis in order of their respective
seniority the non-engagement of the Workman does not amount to termination. Further, Respondent contended that
no law provide that even though there is no work temporary employee should be continued in the bank work as the
very engagement of Workman was subject to availability of work. Therefore, the allegation that the bank has
indulged in unfair labour practice is incorrect.
1904
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
31.
Thus, in view of the fore gone discussion and contentions made by the Respondent, I find the force in the
argument advanced by the Respondent that in the instant matter, Workman was not terminated from service by order
dated 31.3.1997 rather he was disengaged in view of the non-availability of the work in the branch. Further, there
was direction issued by the Head Office of the Respondent authority not to engage any daily wager Workman/
temporary Worker w.e.f. 1.4.1997. Thus, such disengagement of Workman does not amount to termination.
Moreover, the Workman failed to prove his claim that he was terminated in contravention of provision of Sec.25F of
the I.D. Act, 1947 as he failed to establish his plea by any oral or documentary evidence that he had worked for 240
days continuously in a twelve months of calendar year just preceding from date of termination i.e., 31.3.1997.
32.
Further, perusal of the order dated 25.3.1997 goes to reveal that the Chief Branch Manager, State Bank of
India has issued the letter to Zonal Office with direction to all its branches to this effect that they have been advised
by the DGM, Zonal Office, Hyderabad that as both the panel of temporary employees of 1989 and daily
wagers/casual labour of 1992 will lapse on 31.3.1997 it has been decided by central office not to make any temporary
appointments in messengerial cadre from 1.4.1997, therefore it was directed to issue suitable instructions not to make
temporary appointments from 1.4.1997.There is no mention in this order that the Workman herein has been
terminated from service by this order.
33.
Further, the circular dated 27.3.1997 was issued by DGM, SBI to all branches in commercial network in
respect of the non-appointment of temporary employees in subordinate cadre and it has directed not to make any
temporary employment in the subordinate cadre with effect from 1.4.97 and further, it has directed to ensure that no
temporary/casual/daily basis appointment of the petty cash. Further, it is directed to all Branch Managers that any
deviation in this regard will be viewed seriously. Thus, these circulars do not reflect that the Workman has been
terminated from service by this order.
34.
Similarly, office order dated 31.3.1997 is simply a direction to all branches of the Respondent bank by
DGM that no further daily labour should be engaged or employed. Therefore, the plea of the Workman that he has
been terminated by the aforesaid order dated 25.3.1997, 27.3.1997 and 31.3.1997 from the service by the Respondent
is not acceptable. The evidence adduced by the Workman clearly goes to reveal that he had worked as a daily wager
for which he has been paid wages according to number of working days. As there was an order for prohibition for
engaging temporary workmen, in the bank, therefore, Workman could not be engaged by the Respondent for work
from 1.4.1997 and there after. It is settled law that the daily wagers are engaged by the employer depending upon
the availability of work and as the work was not available the Workman was not engaged further by the Respondent
management. Therefore, the Workman on the ground of number of days he had worked in the Respondent bank
cannot claim any right to reinstate him into the employment. As the Workman failed to prove the mandatory
condition of 240 days of continuous service as required under Sec.25F of I.D. Act, 1947. Therefore, the
disengagement of Workman from work can not be termed in contravention of provision contained under Sec.25F and
25 B of the I.D. Act, 1947.
Thus, this point is answered against the Workman and in favour of Respondent.
35.
Point No.III:- In this context, the Workman has contended that the management failed to implement the
selected panels during its valid tenure. The management adopted the back door methods contrary to the settlements
and filled up the vacancies. The same is evident from the proceedings dated 18.11.1993 a copy of the same is filed in
the material papers and the same may be read as part of the claim statement. Further, it is submitted that management
has to adhere the procedure issued by the Central Government, the instructions dated 16.8.1990 in the year 1995, but
same was not followed in the year 1997 despite there being vacancies. The management has followed the procedure
of calling candidates through employment exchange instead of giving chance to the empanelled candidates like the
Workman herein. The management sent call letters to the similarly situated candidates like the Workman in the month
of June 1997 subsequent to issuance of impugned termination orders. After knowing the fact that they are litigating
the issue by way of dispute, the management has refused to engage those candidates, the copies of call letters issued
are filed herein along with claim petition. The Workman herein reiterates that the panels are meant for absorption but
not for termination. In view of the same a duty is cast upon the Respondent management to engage the empanelled
candidates like the Workman herein even in temporary vacancies till they are absorbed permanently in regular
vacancies.
36.
On the other hand, Respondent has contended that the Federation approached Regional Labour
Commissioner (Central) for implementation of bipartite settlement in respect of the absorption of temporary
employees. The Regional Labour Commissioner (Central) conducted conciliation proceedings and agreement was
arrived at between the Federation and the Management bank. It is submitted that it was agreed between the
Federation and the Management that both the panels of temporary employees and daily wagers /casual labour would
be kept alive upto March, 1997 and the vacancies as agreed to under the afore set out settlements will be filled from
both the lists concurrently. A copy of the conciliation proceedings dated 9.6.1995 signed by the parties to the dispute
is filed as a material paper. Further, it is submitted that the settlement was arrived at and an agreement was signed
between the Federation and the Management bank on 30.7.1996 under Section 2(p) read with Section 18(1) of the
Industrial Disputes (Central) Rules 1957 which is binding on the parties. A copy of this agreement which hereinafter
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1905
may be referred to as 5th settlement for brevity, is also filed as a material paper. The 5th settlement dated 30.7.1996
whereunder the earlier four settlements dated 17.11.1987, 16.7.1988, 27.10.1988 and 9.1.1991 were also referred, it
was agreed to, by the Federation and the Management bank that both the panels of temporary employees and daily
wagers/casual employees will be kept alive upto March, 1997 for filling the vacancies existing/arrived at as on
31.12.1994 as per the norms agreed to between the bank and Federation and that thereafter the said panels would
lapse. It was also agreed that within the framework of the above settlements the modalities about drawing names
from either the panel of temporary employees or the panel of daily wagers and casual labour would be decided
administratively on circle to circle basis depending upon the local requirements in consultation with the Federation’s
affiliate by the Circle management. It was further agreed that all messenger real vacancies/positions in the subordinate
cadre including part-time attendants specifically provided as leave reserve will be filled by the end of 31.3.1997.
Further, Respondent contended that on 27.2.1997 a memorandum of understanding was also signed between the
Federation’s affiliate and the bank management regarding the fact that the exercise of identifying the messengerial
vacancies as on 31.12.1994 has since been completed by central office and thereby 403 messengerial vacancies were
sanctioned to the circle of the Management bank and it was agreed that these vacancies may be filled from 1989 panel
of temporary employees after effecting conversion from full time non-messengerial staff in the usual manner and the
agreement was reached upon. Further, it was agreed between the Federations affiliate and the management bank
that in terms of the settlement dated 30.7.1996 both the panels of temporary employees and daily wagers /casual
employees would lapse on 31.3.1997.
37.
The Workman has contended that the empanelled list prepared by the Respondent management for
appointment of temporary and daily wage Workers to the permanent post cannot lapse unless until it is exhausted by
appointing all the empanelled persons and it should continue even after 31.3.1997, i.e., the date fixed for the lapse of
panel. It is undisputed that the date of lapse of empanelled list of Workmen has been fixed to 31.3.1997 as
mentioned in the settlement dated 30.7.1996, and agreed between the parties. It is settled law that and once the life
of panel list lapses on the date as agreed between the parties it cannot be extended beyond that date. In the instant
case the panel list of the workmen was valid upto 31.3.1997 in view of the terms and conditions enumerated in the 5th
Settlement entered into between the parties. As the lapse of panel i.e., 31.3.1997 has been agreed by State Bank of
India and State Bank of India Staff Federation through 5th Settlement, the Workman is not competent to challenge the
same.
In this context I would like to take reference of the decision of the apex court in the case of Syndicate Bank and Ors
vs. Shankar Paul and Ors , AIR 1997 SC 3091, therein the Hon’ble Apex Court have held:-
“Till 1982, the branches of the appellant Bank in Calcutta region were recruiting persons locally to work as
temporary attenders in leave vacancies. In view of the revised procedure prescribed by the Government of India in
respect of such temporary appointments, the Calcutta regional office of the appellant Bank issued a circular to all of
its branches on 14.8.1982, instructing all the branches under it to discontinue the old practice from 1.6.1982 and
appoint only empanelled candidates. The regional office was to prepare a panel of eligible candidates, after calling
names from the local/district employment exchange, and split it up branch-wise. Following that new procedure yearly
panels were prepared thereafter. Names of the Respondents were for the first time included in the panel prepared for
the period 7.2.1987 to 6.2.1988. By its letter dated 7.2.1987 the Bank had informed the Respondents that the panel
was valid for one year only and that inclusion of their names in the panel was not to confer on them any right to seek
permanent appointment in the service of the bank. Considering the object with which the panel was prepared and the
fact that it was an yearly panel expiring on 6.2.1988, we are of the opinion that the Respondents did not get any right,
because of inclusion of their names in the said panel, for permanent absorption in the service of the Bank. Whatever
conditional right they had came to an end with the expiry of the panel. The claim of the Respondents, as contained in
the writ petition was thus misconceived and therefore the learned single Judge and the Division Bench, when it first
decided the appeal, were right in dismissing the writ petition and the appeal respectively.”
Thus, in view of the above law laid down by the Hon’ble Apex Court and in view of the terms and conditions of the
5th Settlement the contention of the Workman that empanelled list should continue even after 31.3.1997 till the last
Workman in the panel is absorbed is not tenable. The contention of the Workman is baseless in view of recital in
the settlement. Therefore, in view of the fore gone discussion and finding given at Point No. I regarding binding
nature of Settlements and terms and conditions enumerated therein, in view of the provision contained u/s.18(1) of the
I.D. Act, 1947, I am of the considered view that life of panels lapsed on 31.3.1997 in view of terms of settlement
dated 30.7.1996 and plea of Workman that the panel shall continue even after 31.3.1997 till last man absorbed has
no legal force and same is untenable.
38.
Undisputedly, settlement agreement dated 30.7.1996 was executed between the State Bank of India and
State Bank of India Staff Federation and in that settlement it was agreed that both the panels of temporary employees
and daily wagers/ casual employees will be used for filling vacancies existing as on 31.12.1994 as per the norms
agreed between the bank and the Federation. These empanelled workmen were to be given a chance for permanent
appointment in the bank against vacancies arising up to December 1994 whereas the daily wagers/ casual employees
were to be considered against the vacancies arise from January 1995 to December 1996, whereby the said panel
1906
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
would lapse. It was agreed that the vacancies falls upto 31.3.1997 shall be filled before the empanelled list is
allowed to lapse. Thus, the claim of the Workman to the post of permanent non-messenger in the Respondent
management was subject to the availability of the sanctioned post and vacancies arising upto 31.3.1997. The
workmen given chance to the permanent post were seniors in number of working days in panel list and Workman
herein was junior to those workmen. Therefore, Workman could not be given absorption to permanent post being
junior to other workmen in the panel list.
39.
In this context the Workman witness WW1 was cross examined by the Respondent counsel and in the cross
examination the witness WW1 states:-
“I applied for appointment as messenger, in response to the advertisement issued by the bank and the union in the
year 1992,……. Further, witness states, The panel was prepared basing upon the number of days of service put in by
the temporary employees. Some of the temporary employees whose names were included in the panel were given
regular appointment in the bank in order of their seniority in the panel…. Further witness states, I am not having any
documents to show that any of my juniors are continuing in the service in the bank.”
Thus, from the above statement of the Workman witness WW1 it is clear that the panel was prepared in terms of
various settlements entered into between Staff Federation of State Bank of India and State Bank of India and it was
prepared on the basis of number of days of work put in by the temporary employees. Further, the Workman himself
admitted that some of the temporary employees whose names were included in the panel were given regular
appointment in the bank in order of their seniority in the panel and he is not having any document to show that any
person who worked for less number of days than the Workman was given appointment in the bank. Therefore, the
allegation of the Workman that the regular appointment has been made by the bank from the panel list in breach of
the terms of the settlement and violation of seniority of panel list is not proved by this evidence of WW1. Thus,
there is no evidence on record that bank has given the appointment to the temporary employees as well as daily
wagers from the panel list 1989 and 1992 in breach of seniority of the temporary employees in the list. There is no
evidence of jumbling in the panel list to make appointment of any permanent Workman in breach of the seniority.
Therefore, I am constrained to hold that the Respondent Management has appointed the workmen from panel list in
order of seniority and there is no jumbling of workmen in the panel list before it got lapsed on 31.3.1997.
40.
However, Workman has taken the plea that the panels of Workmen for absorption in the employment of the
Respondent banks (panels of temporary employees and daily wagers) has been lapsed on 31.3.1997 in contravention
of terms of settlement as the object of preparing the entire empanelment of temporary and daily wagers was to
provide them permanent employment and till the both the panel lists exhausted the panel list cannot be lapsed on
31.3.1997 and the date of lapsing of the panel on 31.3.1997 has been fixed by the Respondent arbitrarily without any
authority.
41.
In this context, the perusal of Settlement dated 30.7.1996 reveals that the 5th Settlement dated 30.7.1996
was entered under Section 2(p) and 18(1) of I.D. Act, 1947 read with Rule 58 of Industrial Dispute (Central) Rules
1957. This settlement has been entered into by the competent parties and in this settlement parties thereto agreed
that both the panels of temporary employees and daily wagers/casual employees will lapse on 31.3.1997. Thus the
date of lapse of panel was fixed by both the parties with consensus under the settlement dated 30.7.1996 and same is
binding upon the Workman under the provision of Section 18(1) of I.D. Act, 1947. Moreover, this issue of binding
force of the settlement dated 17.11.1987, 16.7.1988, 27.10.1988 and 9.1.1991 has already been discussed, decided at
finding in Point No.I of this award. However, the legality and validity of the aforementioned settlement has not been
challenged by the Workman before any competent forum. Thus, claim of Workman that the date of lapse of panel
i.e., 31.3.1997 has been fixed arbitrarily by the Respondent bank is untenable. As regard the claim of Workman for
his absorption to the permanent post it is settled law that the Workman can not claim his regularization to permanent
post merely on the basis of number of working days.
42.
In this context the reference of the decision of Hon’ble Supreme Court in the case of Oil and Natural Gas
Corporation vs Krishan Gopal 2020(3) SCALE 272, date of decision 7.2.2020 is relevant therein Hon’ble
Supreme Court have has laid down principle regarding regularization of the Workman on permanent posts. Hon’ble
Supreme Court have laid down the prepositions of regularization of the workmen to permanent post is as under:-
“(i) Wide as they are, the powers of the Labour Court and the Industrial Court cannot extend to a direction to order
regularisation, where such a direction would in the context of public employment offend the provisions contained
in Article 14 of the Constitution;
(ii) The statutory power of the Labour Court or Industrial Court to grant relief to workmen including the status of
permanency continues to exist in circumstances where the employer has indulged in an unfair labour practice by not
filling up permanent posts even though such posts are available and by continuing to employ workmen as temporary
or daily wage employees despite their performing the same work as regular workmen on lower wages;
(iii) The power to create permanent or sanctioned posts lies outside the judicial domain and where no posts are
available, a direction to grant regularisation would be impermissible merely on the basis of the number of years of
service;
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1907
(iv) Where an employer has regularised similarly situated workmen either in a scheme or otherwise, it would be open
to workmen who have been deprived of the same benefit at par with the workmen who have been regularised to make
a complaint before the Labour or Industrial Court, since the deprivation of the benefit would amount to a violation of
Article 14; and
(v) In order to constitute an unfair labour practice under Section 2(ra) read with Item 10 of the Vth Schedule of the
ID Act, the employer should be engaging workmen as badlis, temporaries or casuals, and continuing them for years,
with the object of depriving them of the benefits payable to permanent workmen.
Thus, in view of the principles laid down by the Hon’ble Supreme Court as discussed above, in the instant matter the
Workman utterly failed to prove his claim by adducing any documentary or oral evidence that the employer has
indulged in unfair labour practice by not filling the permanent posts even though such posts are available and by
continuing to employ workmen as temporary or daily wage employees despite their performance was the same work,
as regular workmen on lower wages.
43.
Respondent has contended that all the vacancies exist and arise upto 31.3.1997 has been filled up from the
panel list in order of seniority and no vacancy exists or arises as on 31.3.1997 remained unfilled. Further, it is
contended that as per terms of settlement the life of panel lists has been lapsed on 31.3.1997, hence, there is no
occasion to extend the life of panel lists beyond 31.3.1997. However, the workman failed to prove contrary by any
evidence to the aforesaid contention of the Respondent that the vacancies were existing as on 31.3.1997 and the
workman was not given absorption to the permanent post in order of his seniority. It is settled law that the power to
create permanent or sanctioned post lies outside the judicial domain and where no posts are available, a direction to
grant regularization would be impermissible merely on the basis of the number of years of service. Therefore, the
claim of the workman on this ground also not acceptable.
44.
Further, as per the of settlement, panel was prepared for absorption of the workmen on the permanent posts
has already been lapsed on 31.3.1997 and the vacancies existing and arising upto 31.12.1994 and upto 31.3.1997 as
settlement dated 30.7.1996 has been filled up from the panel by appointing the workmen as per seniority in the panel
list. Workman witness WW1 in his cross examination has himself admitted this fact that, some of the temporary
employees whose names were included in the panel were given regular appointment in the bank in order of their
seniority in the panel. The Workman failed to show that there was any breach of terms of settlement has been
committed by the Respondent in appointment to permanent post from aforesaid panel list.
45.
As discussed in preceding paragraph of this Award, the life of the panel has not been extended beyond
31.3.1997, by any further settlement hence, the panel list in which name of the Workman was included got expired
on 31.3.1997. It is not the case of the Workman that Respondent has regularized similarly situated workmen either in
the scheme or otherwise and the Workman has been deprived of same benefit on par with those workmen or the
vacancies remained unfilled on the date of lapse of panels i.e., 31.3.1997, Industrial Tribunal has no jurisdiction to
extend the date of lapse of panel i.e., 31.3.1997. This Tribunal can not order for regularization of workmen to the
permanent post in contravention of the provision of Article 14 of the Constitution of India.
In the case of Mahboob Deepak vs. Nagar Panchayat Gajraula & Anr, Civil Appeal No.5875/2007 date of
judgement 13.12.2007, Hon’ble Supreme Court have held:-
“8. Respondent is a Local Authority. The terms and conditions of employment of the employees are governed by a
statute and statutory rules. No appointment can be made by a Local Authority without following the provisions of the
recruitment rules. Any appointment made in violation of the said rules as also the constitutional scheme of equality as
contained in Articles 14 and 16 of the Constitution of India would be a nullity.
9. Due to some exigency of work, although recruitment on daily wages or on an ad hoc basis was permissible, but by
reason thereof an employee cannot claim any right to be permanently absorbed in service or made permanent in
absence of any statute or statutory rules. Merely because an employee has completed 240 days of work in a year
preceding the date of retrenchment, the same would not mean that his services were liable to be regularized.”
Therefore, in view of the law laid down by the Hon’ble Apex Court, the claim of the Workman for absorption merely
on the basis of number of day of work in the Respondent bank Branch is not acceptable. As regard plea of the
Workman that the Workman should have been given employment even after 31.3.1997 as temporary Workman, it is
the discretion of Respondent to engage the Workman depending upon availability of work and this Tribunal can not
direct the Respondent to engage the Workman in the absent of such rule/scheme.
46.
In view of principle laid down by Hon’ble Apex Court as discussed above, in the instant matter Workman
utterly failed to establish the fact of rendering continuous service for a period of 240 days of service within a period
of 12 calendar months commencing and coming backward from relevant date i.e., the date of retrenchment, if has he
would be denied to be in continuous service for a period of one year. Therefore, the provision contained under
Sec.25F of retrenchment is not applicable to Workman.
1908
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
Counsel for Workman has relied upon number of decisions of Hon’ble High Court and Hon'ble Supreme Court and
few of them are discussed herein:-
In the case of F.C.I., vs. Kamdhenu Cattle Feed Industries 1993 (1) SCC 71, therein Hon’ble Supreme Court have
held:-
“7. In contractual sphere as in all other State actions, the State and all its instrumentalities have to conform to Article
14 of the Constitution of which non-arbitrariness is a significant facet. There is no unfettered discretion in public law:
A public authority possesses powers only to use them for public good. This impose the duty to act fairly and to adopt
a procedure which is `fairplay in action'. Due observance of this obligation as a part of good administration raises a
reasonable or legitimate expectation in every citizen to be treated fairly in his interaction with the State and its
instrumentalities, with this element forming a necessary component of the decision making process in all State
actions. To satisfy this requirement of non- arbitrariness in a State action, it is, therefore, necessary to consider and
give due weight to the reasonable or legitimate expectations of the persons likely lo be affected by the decision or else
that unfairness in the exercise of the power may amount to an abuse or excess of power apart from affecting the bona
fides of the decision in a given case. The decision so made would be exposed to challenge on the ground of
arbitrariness. Rule of law does not completely eliminate discretion in the exercise of power, as it is unrealistic, but
providers for control of its exercise by judicial review.”
In the case of State Bank of India, R.O., Vijayawada vs. Industrial Tribunal, Hyderabad WP No.193/1997,
therein Hon’ble High Court have held,
“Sri Krovvidi Narasimham, the learned counsel for the 2nd respondent contends, supporting the award that it was a
permanent vacancy and even though the 2nd respondent was appointed on temporary basis, his services were not
liable to be terminated and he was to be regularised into service on permanent basis. Shastry award warrants that no
temporary appointment can be made to a permanent post. But the matter is now covered by two division bench
judgements dated 28.11.1986 in W.A. No.791 of 1986 and 25.8.1987 in W.A. No.270 of 1982. The ratio decided in the
two judgements is to the effect that there cannot be any mandate to appoint employees on permanent basis when the
requirement was for appointment on temporary basis. But it is held in the said judgements that when a temporary
appointee is ousted from service and not for misconduct and, if again temporary appointment is to be made, then, the
case of such temporary appointee who was ousted, has got to be considered in accordance with Sec. 25-H of the
Act.”
In the case of State of Haryana and others vs. Piara Singh and others. 1992 (4) SCC 118, therein Hon’ble
Supreme Court have held:-
“ 49. If for any reason an adhoc or temporary employee is continued for a fairly long spell, the authorities must
consider his case for regularization provided he is eligible and qualified according to the rules and his service record
is satisfactory and his appointment does not run counter to the reservation policy of the state.”
In the above cited judgements by the Workman the facts of the case are different hence do not apply to instant case
of Workman.
47.
On the other hand, in support of his contention Respondent has examined witness MW1 and MW1 in chief
examination states that, Settlements i.e., on 17.11.1987, 16.7.1988, 27.10.1988, 9.1.1991 were entered into between
the SBI and SBI Staff Federation for filling up of the vacancies that arise up to 1994 for those temporary employees
who has worked on scale wages. Further, MW1 states that two different panels for messengers and non-messengers
as per the eligibility criteria prescribed by the bank. There are four modules in Andhra Pradesh and they are
Hyderabad, Tirupathi, Vijayawada and Visakhapatnam. MW1 states that the temporary employees so empanelled
were given permanent absorption depending upon the vacancies so arise strictly in terms of the settlement. MW1
states that on 9.6.1995 conciliation proceeding was held before the RLC(C), Hyderabad and in said proceedings it
was decided that the panels will be kept live up to 31.3.1997 and vacancies will be filled from both the lists
concurrently. A copy of the said minutes of proceedings is Ex.M5. Further, MW1 states that on 30.7.1996 another
settlement was entered between the SBI and All India SBI Staff Federation providing for filling up of the vacancies
arising up to December 1994 in respect of subordinate cadre and daily wage /casual wage employees out of panel so
prepared were to be considered against vacancies arising from January 1995 to December 1996, thereafter the said
panels lapse. MW1 states that it was also agreed that all the non- messenger positions in subordinate cadre including
part time attendants specially provided as leave reserve will be filled before 31.3.1997 and as regards to non-
messengerial positions it is agreed that all such posts sanctioned and fallen vacant up to 31.3.1997 shall be filled
before the empanelled list is allowed to lapse. Thus in both the cases empanelled list were lapsed on 1.4.1997.
Ex.M6 is the copy of the settlement dated 30.7.1996. Further, witness states that on 27.2.1997 a memorandum of
understanding was reached between the SBI and SBI Staff Federation providing that both the panels above mentioned
will lapse on 31.3.1997. Ex.M7 is the copy of the memorandum of understanding and Ex.M8 is the copy of the
statements giving the particulars of 1989 non-messenger panel, Ex.M9 is the copy of the statement of 1989 non-
messenger panel, Ex.M10 is the copy of statement of 1992 panel. Further, witness states that petitioner was included
in the 1989 panel. As the existing vacancies at that time were exhausted and his turn did not come he could not be
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1909
given permanent employment in the bank as per the agreements. All the appointments were made strictly in
accordance with the settlements reached from time to time between SBI and SBI staff federation and as per seniority,
number of days of temporary service put in by them in the bank in the given period. Further, MW1 states petitioner
was not sponsored by any employment exchange he did not undergo the regular process of selection required for
appointment as a regular non-messenger the petitioner has not worked for 240 days in any year in his entire temporary
service in the bank. The petitioner and other temporary employees were terminated from service by the bank.
Further, MW1 states that the vacancies were filled up on regular basis with the temporary employees from the panels
and these panels were expired in terms of the settlements so reached and there were no vacancies to absorb such
employees. Thus, witness MW1 has proved the documents Ex.M1 to Ex.M12 and also contentions made in the
counter. However, MW1 was cross examined by the Petitioner Counsel. But nothing has been elicited in his cross
examination so as to discredit the testimony of the witness MW1 as regards the date of lapse of both the panels on
31.3.1997 and reasons assigned for non-absorption of the Petitioner from the panel list to the permanent post.
Moreover the witness MW1 was re-examined by the Respondent and the witness MW1 states that panels were
expired in terms of the settlement send absorptions to the extent of the available vacancies were made. There was no
termination of any temporary messenger as such but their services were not utilized after the cut off date as the
available vacancies were already filled up and most of these Petitioners were not in the service of the bank as on the
date of the expiry date of the panels. Therefore, in view of the aforesaid testimony of the MW1 in re-examination in
the absence of cross examination remained uncontraverted, the claim of the Workman that he was entitled for
absorption in permanent post in the branch of Respondent Management on the basis of panel list is found not
established.
This point is answered against the Workman.
48.
Point No.IV:- In view of the discussion and finding given at Point Nos. I, II and III, the Workman is not
entitled for any relief and claim statement of Workman sans merit and liable to be dismissed.
This Point is answered accordingly.
AWARD
In view of the fore gone discussion, it is held that the action of the Respondent bank in terminating the
services of Sri C. Kishore Kumar, Ex. Messenger by way of oral orders w.e.f. 31.3.1997 is justified. Hence, the
Petitioner is not entitled for any relief as prayed for. The claim statement filed by Workman sans merit, hence,
dismissed. Reference is answered accordingly.
Award is passed accordingly. Transmit.
Typed to my dictation by Smt. K. Phani Gowri, Personal Assistant, transcribed by her, corrected and signed
by me on this the 27th day of February, 2026.
IRFAN QAMAR, Presiding Officer
Appendix of evidence
Witnesses examined for the
Witnesses examined for the
Petitioner
Respondent
WW1: Sri C. Kishore Kumar
MW1: Sri Aluru Rama Rao
Documents marked for the Petitioner
Ex.W1:
Photocopy of date of birth Certificate
Ex.W2:
Photocopy of Caste certificate
Ex.W3:
Photocopy of NCC certificate
Ex.W4:
Photocopy of memo of marks
Ex.W5:
Photocopy of Hall ticket for X class exam
Ex.W6:
Photocopy of Call letter for interview
Ex.W7:
Photocopy of Call letter for interview
Ex.W8:
Photocopy of Service Certificate dated 28.12.1994
Ex.W9:
Photocopy of Service Certificate dated 28.05.1995
Ex.W10:
Photocopy of Service Certificate dated 28.03.1995
Ex.W11:
Photocopy of Service Certificate dated 23.12.1995
1910
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
Ex.W12:
Photocopy of Service Certificate 31.03.1997
Ex.W13:
Photocopy of Bank Cheque Voucher
Ex.W14:
Photocopy of Bank Cheque Voucher
Ex.W15:
Photocopy of Bank Cheque Voucher
Ex.W16:
Photocopy of Bank Cheque Voucher
Ex.W17:
Photocopy of Bank Cheque Voucher
Ex.W18:
Photocopy of Bank Cheque Voucher
Ex.W19:
Photocopy of Bank Cheque Voucher
Ex.W20:
Photocopy of Bank Voucher
Ex.W21:
Photocopy of Conciliation failure report
Ex.W22:
Photocopy of Notice
Ex.W23:
Photocopy of Minutes of meeting
Ex.W24:
Photocopy of reference order dated 16.10.2000
Ex.W25:
Photocopy of Notice
Ex.W26:
Photocopy of reference order dated 22.05.2002
Documents marked for the Respondent
Ex.M1:
Photocopy of settlement between Respondent and All India State Bank of India Staff Federation
dt.17.11.87
Ex.M2:
Photocopy of settlement between Respondent and All India State Bank of India Staff Federation
dt.16.7.88
Ex.M3:
Photocopy of settlement between Respondent and All India State Bank of India Staff Federation
dt.27.10.1988
Ex.M4:
Photocopy of settlement between Respondent and All India State Bank of India Staff Federation
dt.9.1.1991
Ex.M5:
Photocopy of conciliation proceedings before the Regional Labour Commissioner(C) dt.9.6.1995
Ex.M6:
Photocopy of settlement between Respondent and All India State Bank of India Staff Federation
dt.30.7.1996
Ex.M7:
Photocopy of Memorandum of understanding dt. 27.1.1997
Ex.M8:
Photocopy of statements giving the particulars of 1989 messenger panel.
Ex.M9:
Photocopy of statement of 1989 Non-messenger panel
Ex.M10:
Photocopy of statement of 1992 panel
Ex.M11:
Photocopy of order of Hon’ble High Court in WA No.86/98 dt. 1.5.98
Ex.M12:
Photocopy of order in SLP No.11886-11888 of 1998 dated 10.8.98
नई दिल्ली, 20 मार्च, 2026
का.आ. 443.—औद्योजगक fookn vf/kfu;e] 1947 (a1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj
Hkkjrh; LVsV cSad
ds izca/kr=] lac) fu;kstdksa vkSj muds deZdkjksa ds chp vuqca/k esa fufnZ’V औद्योजगक fookn esa dsUnzh;
ljdkj औद्योजगक vf/kdj.k@Je U;k;ky;
gSnjkckn ds iapkV (a147/2001) izdkf”kr djrh gSA
[सं. एल-12012/395/2000-आई आर (बी-I)]
सलोनी, उप जनिेिक
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1911
New Delhi, the 20th March, 2026
S.O. 443.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. 147/2001) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
Hyderabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of State Bank of
India and their workmen.
[No. L-12012/395/2000-IR(B-I]
SALONI, Dy. Director
ANNEXURE
IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT AT
HYDERABAD
Present: Sri IRFAN QAMAR
Presiding Officer
Dated the 27th day of February, 2026
INDUSTRIAL DISPUTE No. 147/2001
Between:
Sri M. Narasimlu,
S/o Laxamaiah,
(V&P) Rimnanguda,
(M) Gazuel,
Medak Distt.
… Petitioner
And
The Assistant General Manager,
(Personnel & HRD Deptt.)
State Bank of India,
Local Head Office,
Bank street Koti,
Hyderabad-500095.
…..Respondent
Appearances:
For the Petitioner :
Sri Macherla Rangaiah, Advocate
For the Respondent:
Sri Y. Ranjeeth Reddy, Advocate
AWARD
The Government of India, Ministry of Labour by its order No. L-12012/395/2000-IR(B.I) dated
09.05.2001 referred the following dispute under section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 requiring this forum to decide
the question:
SCHEDULE
“Whether the action of the management of State Bank of India, Local Head office, Hyderabad in terminating
the services of Sri M. Narasimlu, Temporary/Non-Messenger, SBI w.e.f. 31.3.1997 is justified? If not, what
relief the applicant is entitled?”
After receipt of the reference, it was numbered as ID No. 147/2001 and notices were issued to both the Workman and
the management.
1912
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
2.
Before unfolding the factual matrix of the instant industrial dispute it would be apposite to have a bird eye
view of a chequered history of the instant industrial dispute. Earlier instant industrial dispute along with the batch
cases was decided by this Tribunal vide common award dated 17.5.2005 and the reference was answered in favour of
the Respondent and against the Workman. That said common award dated 17.5.2005 was challenged by the
aggrieved Workmen in various Writ petition No.6470/2014 along with batch of writ petitions before the Hon’ble
High Court of Andhra Pradesh and Hon’ble High Court vide its’ judgement dated 23.6.2014 allowed all batch of writ
petitions and set aside the common award dated 17.5.2005 passed in ID No.222 of 2001 and other batch of ID cases
by Central Government Industrial Tribunal cum Labour Court, Hyderabad and the Respondent management of State
Bank of India was directed to reengage the Writ Petitioners in position, which they have been occupying prior to
their termination and further directed to consider their cases for regularization as and when the substantive vacancy
arises. This judgement dated 23.6.2014 of Hon’ble High Court of AP, passed in WP No.6470/2014 and batch
petitions was challenged by Respondent management before the Hon’ble High Court in Writ Appeal No. 1268 of
2014. The aforesaid Writ Appeals No.1268/2014 and other Writ Appeals were decided by Division Bench of High
Court of Andhra Pradesh by a common judgement dated 20.3.2019. Hon’ble High Court in aforesaid Writ Appeal
was pleased to pass the order which is extracted as below:-
“ 7. Hearing the learned senior counsel for the SBI and the learned senior counsel for the contesting unofficial
Respondents, we see that while the learned single Judge was justified in setting aside the award af the Tribunal, the
proper course to be adopted was to remit all the cases to the Tribunal. This we say for reasons more than one. Firstly,
in such matters, claims have to be decided on individual basis, as different persons have different claims as to the
length of officiation or discharge of duties and functions; quality of engagement, drawings, accounting of the post for
each one of them, who have worked etc. AIl these issues will not be the same in all the cases. Therefore, each case
ought to have been directed to be decided by the Tribunal afresh on individual basis. The second and most important
aspect is the learned single Judge has in one go ordered re-employment of all the workmen. This is not a relief that
could have been granted without answering the individual issues; each issue relating to each case could not have
been decided by the writ Court within the format of its adjudication procedures and scope. The adjudicating body,
which has to do that activity, is the Industrial Tribunal. Therefore, we are of the view that while we would sustain the
order of the learned singe Judge insofar as it interfered and sets aside the award of the Tribunal, the further findings
and directions, issued through the impugned order have to go and the individual cases have to be sent back for
consideration of the Tribunal. Such further procedure before the Tribunal will have to be carried forward with the
materials already on record and also by affording an opportunity to the persons, who have claims as well as the
management to place their rival contentions and further material before the Tribunal. The learned counsel appearing
for the workmen are justified in pointing out that enormous delay has already happened and further action by the
Tribunal in this line may be expedited.
9. In the result, these writ appeals are ordered;
(1) affirming the impugned common order of the learned single Judge to the extent it sets aside the common award
dated 17.05.2005 of the Industrial Tribuna!;
(2) the further findings and directions issued through the impugned common order are vacated:
(3) all the matters shall be remitted to the Industrial Tribunal with a direction to dispose of them within an outer limit
of five (5) months from the date of receipt of a copy of this order; and,
(4) the parties to make appearance before the Tribunal on the given date.”
Thus, in view of the above direction of Hon’ble High Court of Andhra Pradesh in W.A.No.1268 of 2014 and batch
cases. This Tribunal has taken up the matter of industrial dispute for hearing and deciding it afresh in view of the
aforesaid guidelines laid down by the Hon’ble High Court in Writ Appeal No.1268/2014 vide judgement dated
20.3.019.
3.
The factual matrix of instant industrial dispute as narrated by the Workman in his claim statement are that,
the he joined the service of the Respondent Bank at the workman joined in the services of the Management Institution
as Non Messenger on 1990 to 1997 and rendered unblemished service spreading over a period of about 7 years.
Further, it is submitted that the management of Respondent bank decided to give a chance to temporarily employed
personnel “found suitable for permanent appointment” by wait- listing them by offering permanent appointment or
waitlisting till such opportunity arises.
4.
That on 17.11.1987 a settlement was reached between All India State Bank of India Staff Federation and the
Management of State Bank of India - settlement one, under this settlement three categories of employees were
listed. That is, A) those who have completed 240 days in 12 months or less after 1.7.1975. B) those who have
completed 270 days in any continuous block of 36 calendar months after 1.7.1975. C) (i) those who have completed
minimum of 30 days aggregate temporary service in any calendar year after 1.7.1975 or (ii) 70 days aggregate
temporary service in continuous block of 36 months after 1.7.1975.
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1913
5.
The persons who satisfied in all the above 4 categories were to be interviewed by a selection committee and
the said selection committee would determine the suitability of the said candidate for permanent appointment.
Therefore, the bank prescribed certain qualifications and from among the candidates satisfying the qualifications the
suitable candidates were enlisted by a selection committee. The Clause 7 of the said agreement provided with the
selected candidate would be wait listed in order of their respective categorization and the selected panel would be
valid upto December, 1991. Clause 10 of the settlement specifically provided that henceforth. “there will be no
temporary appointments in the subordinate cadre”, except on a restrictive basis in the specified category, “from
amongst empanelled candidates as per existing guidelines of the bank”. The Workman further submits that
consequent upon the said agreement and the draft, a notification was issued in the newspapers. The last date for
responding to the advertisement was 30.8.1988. A written examination followed by viva-voce in May, 1989 was
held. A selected panel was prepared, as per Clause 7 of the agreement, ie. Settlement No.1, the selected panel was to
be valid upto December, 1991, the Workman submits that circular was issued on 26.4.91 by the said letter it is
mentioned that the terms of the agreement dated 17.11.87 was modified vide second agreement dated 16.7.88 was
entered into between the parties. In terms of the said agreement a chance was to be given, “to all eligible temporary
employees for permanent appointments. The appointments were against the vacancies likely to arise during the
years 1995-96, circular made it clear that in view of the enormity of the problem an extension of the currency of the
panel, eligible temporary employees who have been empanelled could not appear in the earlier interviews and have
been pursuing their cases thereafter, “will be given another chance to appear for interview”.
6.
Workman submits that there were total five settlements. The settlement dated 17.11.87 is the
1st settlement (Ex M1), settlement dated 16.7.88 is 2nd settlement (Ex M2), settlement dated 27.10.88 is the
3rd settlement (Ex M3), then settlement dated 9.1.91 is 4th settlement and settlement dated 30.7.96 is 5th
settlement (Ex M6). In between there is minutes of conciliation proceedings dated 9.6.95 marked as Ex M5.
That due to all these settlements which were extended by subsequent settlements thereby created reasonable
expectations in the list of the selected candidates arose with that it’s a question of time their appointments or services
would be regularized in the services of the bank. The Workman was working with the bank on temporary basis
was under the bonafide hope that sooner his services will be regularized with the bank. He is thereby closed all his
options elsewhere. It is needless to point out that employing person to whom hope of employment in substantial
terms was made is a facet of Article 21 of the Constitution of India.
7.
Further Workman submits that the Government of India issued Circular No. F-3/3/104/87-IR, dated
16.8.1990. Under said circular the chief Executives of all public sector banks including the Management herein were
specifically instructed that until the problem of existing temporary employees is fully resolved, no bank is permitted
to make any permanent appointments. That some of the persons similarly situated like this Workman aggrieved by
the inaction on the part of the management of the bank is not regularizing their services from out of the selected panel
and not clearly focusing the vacancy position, filed W.P. No. 4194/97 before Hon’ble High court of A.P.. It is
specifically averred in the said writ petition that the Management of the bank had failed to implement the settlement
and that it violates the various fundamental rights guaranteed under the constitution of India. The Hon’ble High
court of A.P .. by order dated 5.3.97 directed the bank to implement the settlement as amended from time to time. It
also directed the bank to carry out the terms of settlement before the expiry of March, 1997. The Hon’ble High
Court also recorded finding that the Bank cannot escape its liability of enforcement of the Settlement. In view of the
directions given by the High Court all candidates whose names appeared in the select panels prepared on the basis of
the agreement entered into on 17.11.87 under which the panel was valid upto December, 1991, and on the basis of a
settlement dated 27.10.1988 whereby the panels were made alive upto 31.3.1997 under which the panel was valid
upto December, 1999. The other agreement dated 16.7.1988 under which the panel was valid upto 1992 and on the
basis of the settlement dated 27.10.1998 whereby the panels were made alive upto 31.3.1997 were under the bonafide
impression that their cases will be considered for regularization and were living on the basis of the said reasonable
expectation. Unfortunately, contrary to the aforesaid directions given by the High Court and contrary to the
settlements entered into between the parties, the bank issued proceedings dated 25.3.1997, dated 27.3.1997 and
31.3.1997 instructing the various authorities of the Management not to continue the temporary employees those who
are in services of the bank from 1.4.97. The said order was followed by the Management. Aggrieved by the said
action the Workman herein and similarly situated candidates have filed a writ petition before the Hon'ble High Court
and by way of Writ Petition No.9206/97 seeking a declaration that the proceedings issued by the Deputy General
Manager and the Assistant General Manager (Respondents 3,4 and 5 therein) on 25.3.97, 27.3.97 and 31.3.97 as
illegal and also non-continuance of the Workmen therein in service by absorbing them in the services of the bank as
violative of Section 2(p) and 18(1) read with Rule 58 of Central Rules and sought for specific direction to the bank to
absorb them in service.
8.
Further, Workman submits that in the counter affidavit filed in Writ Petition No.9206/97, the bank has
submitted that it has about 805 branches in Andhra Pradesh alone. It has stated that due to exigencies of
circumstances and on account of the urgent need in its banks, it employed temporary employees in subordinate cadre.
It is pertinent to mention that it does not state the urgent or need or the nature of temporary employees that it had
engaged. Enquiry into the same would reveal that the stand taken by the bank either on the ground of urgent need or
of temporary employees is a façade to perpetuate unfair labour practice. It is designed to on the one hand, keep the
1914
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
employed in the erroneous zone of hope and on the other to ensure that benefits that a model employer will extend
under various statutes to its employees is not required to be borne out by the bank. A reading of the counter affidavit
would show that the bank would opines that being just fair and reasonable are which obviously is reprehensible and is
a facet of unfair labour practice.
9.
The Workman submits that the bank had referred in its counter affidavit to three settlements dated 17.11.87,
16.7.88 and 27.10.88. The bank in the guise of extending the benefits of the circular of Government dated 16.8.90
stated in its counter affidavit that as follows:
"Government of India, vide its letter dated 16.8.1990, issued guidelines to all the public sector banks with regard to
recruitment and absorption of temporary employees in public sector banks. The said guidelines were issued to
implement on the lines of the approach paper on the issue provided by a committee constituted in this regard. The
Government of India guidelines made it clear that all the public sector banks may follow the provisions laid down in
the approach paper.
The approach paper specified that the cases of temporary employees who had put in not less than 240 days of
temporary service in 12 consecutive Months and who are entitled to benefit of Section 25-F may be decided by
entering into a settlement with the representative union. In respect of temporary employees who had put in less than
240 days of service in 12 consecutive months or less, a settlement could be avoided and however if the Management
so desired, they could enter into a conciliation settlement with the representative union. Para 6(h), it is mentioned
that only those temporary employees who had put in temporary service of 90 or more days after 1.1 1982 would be
eligible for considering under the scheme. Although the Government guidelines envisaged for a settlement in respect
of employees who had put in temporary service of 90 or more days, the bank by way of further concession entered
into settlements Even in respect of those who had put in less than 90 days. As such, it could be Seen that the
settlements are more beneficial to the temporary employees concerned. The approach paper also specify at para 6(c)
that the banks would provide one time opportunity to all the temporary employees and for that purpose temporary
employees worked in the bank on or after 1.1.1982 could be considered for re-employment in terms of the scheme.
The Respondents have gone further wherein even persons working after 1975 were also considered.
As could be seen from the above, there was a genuine effort on the part of the Respondent bank to provide
permanent employment for as many as possible subject to availability of the vacancies.
It is further submitted that at para 6(k) of the approach paper, it was made clear that this would be one time
exercise in full and final settlement of all the aims and disputes for the past period in respect of temporary workmen
covered by the settlement. This would mean that the Government of India guidelines would cover only those persons
who were temporarily employed for the period specified therein and not otherwise. As such, it is submitted that the
Respondents have not only followed the Government of India guidelines but in fact covered cases of the employees
who had worked for less than 90 days. As such, question of violation does not arise and in any case those were only
broad guidelines and not directives".
10.
The Workman submits that the bank also referred a subsequent settlement dated 9.1.1991 wherein there is a
clause to the effect- that the panel of temporary employees and the panel of daily wage employees will be operated to
a particular period. Therefore, their cases will not be considered. The Management herein relying upon this settlement
in their impugned action. It is submitted that even the settlement dated 9.1.1991 will not empower the management
to terminate the services of the temporary employees who are working in the bank services like the Workman herein
as it does not specify the termination of the employees. In fact there are so many vacancies wherein the Management
has engaged several new persons as temporary messengers/ attendars/ sweepers etc., even after the judgment of
Hon’ble High Court without considering the cases of the similarly situated candidates like the Workman herein. It is
submitted inspite of engaging fresh candidates as is now being done by the Management they would have continued
the similarly situated candidates like the Workman herein in the services of the bank and consider their cases for
absorption in view of the circulars issued by Central Government as well as the directions of this Hon'ble Court in
Writ Petition No.4194/97, dated 5.3.97. In view of the circulars issued by the Central Government, the Management
should not have relied upon the settlement dated 9.1.1991. Hence, the impugned action of the Management is illegal,
unjust, violative of fundamental rights such as Articles 14,16 and 21 of the Constitution of India.
11.
The Workman submits that in W.P. No.4194/97 filed by the union of temporary employees where in they
have complained about the non- implementation of the settlements arrived between the parties and sought for
absorption. Such employees in the bank services on permanent basis before the date fixed for carrying out the terms
of settlement, the Court held that the members of the union had been empanelled in the list, they were not regularized
and the time was going to run out to the near future and the Respondent bank and its officers cannot escape from the
liability of enforcing the settlement which has been reached and therefore directed that the bank and the officers shall
implement the settlement dated 17.11.87 as amended from time to time before the expiry of 31.3.97.
12.
Further, it is submitted that in the clause of Settlement it is specifically mentioned that the workmen to be
absorbed/appointed in the bank prohibiting any temporary appointments subsequent to the date of settlement even the
authorities want to make temporary appointments that should be made only from among the empanelled can be
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1915
appointed either for temporary vacancy or permanent vacancy except from among the empanelled candidates like the
Workman and that should be continued till they are absorbed. The management committed unfair labour practices
and terminated the services of the candidates with effect from 1.4.1997 which is arbitrary, discriminatory, contrary to
their own guidelines and violative of the constitutional provisions which are guaranteed in Chapter-III of the
Constitution of India.
13.
The Workman submits that it is strange as to how the panels were allowed to lapse by a so-called
Memorandum of Understanding dated 25.2.1997, that the action of terminating such employees like the
Workman by virtue of an impugned oral proceedings without implementing the settlement would be illegal and unfair
labour practice which cannot be allowed to be perpetuated. That the discontinuance of the Workman after 31.3.97
who had served in the bank in any capacity amounts to retrenchment. It could not have been done without any notice
and it violates Sec.25FF of the Industrial Disputes Act, 1947 and the said action is violative of principles of natural
justice guaranteed under Chapter III of the Constitution of India. This amounts to retrenchment without one month's
notice and taken in view of such notice. Thus, the main proceedings issued by the Respondent is without
jurisdiction and is arbitrary, illegal and therefore liable to be quashed. That the alleged Memorandum of
Understanding dated 27.2.97, Ex.M5 does not own any legal entity, as the said Memorandum of Understanding is
not published anywhere to brought to the notice of the Workman whose rights are being affected. It is submitted that
Management did not adhere to the procedure envisaged by the Central Government in its' instructions dated 16.8.90
in the year 1995. The same was not followed in the year 1997 despite there being vacancies.
The
management has followed the procedure of calling candidates through Employment exchange instead of giving
chance to the empanelled candidates like the Workman here. It is pertinent to mention here that the Respondent
Management sent letters to the all similarly situated candidates like the Workman in the month of June, 1997,
subsequent to the passing of impugned termination orders. After knowing the facts that the candidates are litigating,
the Management refused to engage these candidates. It is once again reiterated that the panels are meant for
absorption but not for termination. It was the duty of the Management to engage the empanelled candidates like the
Workman even in temporary vacancies till they are absorbed permanently in regular vacancies. Hence, the action of
the Respondent Management terminating the services of the Workman by oral order dated 31.3.97 is unjust, illegal,
violative of principles of natural justice and hence, the Management be directed to reinstate and absorb the Workman
and to grant all incidental and consequential benefits.
14.
Per contra, Respondent had filed counter and made a contentions that the reference is not tenable and
contrary to the provisions of I.D. Act, 1947. Respondent submitted that to tide over severe sub-ordinate staff
constraints which arose out of leave vacancies, exigencies, etc., and also owning to the restrictions imposed by the
Government of India/Reserve Bank of India on intake of staff, the Respondent bank used to engage sub-ordinate staff
like messengers, sweepers, sweeper cum water boys, etc., depending on the availability of work on purely temporary
basis for the smooth and uninterrupted functioning of the branches. It is submitted that the All India State Bank of
India Staff Federation which represents majority of the employees in the State Bank of India comprising about 98% of
the work force as its' members espoused the cause of temporary employees who have put in less than 240 days of
temporary service in 12 calendar months in the bank and who were ineligible for any protection under Industrial
Disputes Act, 1947 to give a chance for being considered for absorption and permanent appointments.
15.
Discussions were held and on 17.11.1987 an agreement was signed between the federation and the
Management bank under Sec. 2(p) read with Sec 18(1) of the Industrial Disputes Act, 1947 read with Rule 58 of
Industrial Disputes (Central) Rules 1957. A copy of the said settlement dated 17.11.87 which may be herein after
referred as first settlement is filed and 4 categories were made as it has already been mentioned in the claim statement
above, it need not be repeated here. In the first settlement, it was agreed that the temporary employees as categorized
would be given a chance for being considered for permanent appointment in the bank's service against the vacancies
which are likely to arise during the period 1987 to 1991. On 16.7.88 second settlement was arrived between the
Federation and the Bank whereby it was agreed to substitute the period of consideration of vacancies as 1987 to 1992
in place of 1987 to 1991 as contemplated under the first settlement dated 17.11.1987. This is the second settlement.
A 3rd settlement was entered into on 27.10.88 and it was agreed that the bank's service against the vacancies likely to
arise from 1988 to 1992 was to be considered. Government of India vide its letter dated 16.8.90 issued guidelines to
all the public sector banks with regard to recruitment and absorption of temporary employees in public sector banks.
The said guidelines were issued to implement on the lines of approach paper on the issue provided by a committee
constituted in this regard. Government of India guidelines made it clear that all the public sector banks may follow
the provisions laid down in the approach paper. The approach paper specified that the cases of temporary service in
12 consecutive months and who are entitled to benefit of Sec.25F of the Industrial Disputes Act, 1947 may be decided
by entering into a settlement with the representative union. In respect of temporary employees who had put in less
than 240 days of service in 12 consecutive months or less, a settlement could be avoided and however if the
Management so desired they could enter into a conciliation settlement with the representative union. In para. 6(h) it
is mentioned that only those temporary employees who had put in temporary service of 90 days or more days after
1.1.82 would be eligible for considering under the scheme. Although the Government guidelines envisaged for a
settlement in respect of employees who had put in temporary service of 90 days or more days, the bank by way of a
further concession entered into settlements. Even in respect of those who had put in less than 90 days and also the
1916
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
bank went a step further and said those persons who are working after 1975 were also considered. Hence, there was
a genuine effort on the part of the Respondent bank to provide as many as possible jobs subject to the availability of
the vacancies. However, para 6 (k) of the approach paper made it clear that it is a one time, exercise in full and final,
settlement of all the claims and disputes for the past period, in respect of temporary workmen covered by the
settlement. Another settlement was entered on 9.1.91 herein after referred as 4th settlement and the time limit was
extended upto 1994 and separate panel was prepared for temporary employees, casual/daily wagers. It was agreed that
while vacancies arising between 1988 to 1994 in respect of temporary employees and in respect of casual/daily
wagers, they can be considered for the vacancies arising between 1995-96 only.
16.
It is submitted that the administrative set up of the Hyderabad Local Head Office comprises of four Zonal
Offices (Zones) at Hyderabad, Vijayawada, Visakhapatnam and Tirupathi covering all the Districts of Andhra
Pradesh. In terms of the settlement the Management after following the procedure laid down therein prepared the
panels of qualified candidates of temporary employees denoted as 1989 panel and also panel of casual/daily wagers
denoted as 1992 panel for giving a chance for being considered for permanent absorption. These panels were
prepared zone-wise separately for messengers and non-messengers in the descending order of temporary service put
in by the candidates during the stipulated period i.e., 1.7.1975 to 31.7.1988. That the Federation approached the
Regional Labour Commissioner(C) for implementation of bi-partite settlement in respect of absorption of temporary
employees. The Regional Labour Commissioner(C) conducted conciliation proceedings and an agreement was
arrived between the Federation and the bank. It was agreed that it would be kept alive upto March, 1997. A copy of
the conciliation proceedings dated 9.2.1995 signed by the parties is filed as material paper. A settlement was arrived
at and an agreement was signed between the Federation and the Management bank on 30.7.1996 under Sec.2 (p) read
with Sec.18(1) of the Industrial Disputes (Central) Rules, 1957, which is hereinafter called as 5th settlement. That on
27.2.1997 a Memorandum of understanding was also signed by the federation’s affiliate and the bank Management
recording the fact that the exercise of identifying the messengerial vacancies as on 31.12.1994 has since been
completed by Central Office and thereby 403 messengerial vacancies were sanctioned . It was agreed that these
vacancies may be filled from 1989 panel of temporary employees after effecting conversion from full time non-
messengerial staff in the usual manner and the agreement was reached accordingly. It was agreed between the
Federation's affiliate and the Management bank that in terms of the settlement dated 30.7.1996 both the panels of
temporary employees and daily wagers/casual employees would lapse on 31.3.1997. That as agreed upon vacancies
were filled from the panels. The Workman who has put in an aggregate temporary service of less than 240 days in a
continuous block of 12 months period during 1.7.1975 to 31.7.1988 has no right to seek a direction to consider his
candidature for absorption in the Management bank under any rule/law except under the settlement entered into
thereon.
17.
Respondent contended that, in fact, the case of the Workman can be considered under all the five settlements
having got his case considered under provisions of these settlements. All the other provisions and terms of the
settlements are also binding on him/her. The Management bank has not violated any of the provisions of the terms of
the said settlement. That the very preparation and maintenance of panel is in compliance of the terms agreed under
these settlements. These settlements were time bound and they ceased to exist on 31.3.1997. That the bank has never
promised that all the candidates in the panel will be absorbed. In the advertisement itself it was made clear that
candidates will be considered for absorption in the vacancies that may arise upto 1992. Keeping alive the panels after
31.3.1997 is contrary to the settlements arrived between the State Bank of India Staff Federation and the Management
bank. That the settlements are binding on the parties. The Workman is also bound under the terms of the said
settlement. The settlement does not suffer from any ambiguity as their language is very clear. The right under the
settlements is to give them a chance to be considered for future appointment in the bank's services against the
vacancies likely to arise. The settlements were effected to balance the expectations of the temporary employees to be
absorbed in permanent service as against the constitutional rights for all eligible persons to be considered for
employment every time a vacancy arises. That the alleged dispute including the demand for reinstatement has to be
decided in this context. It is submitted that the period of panel list got expired on 31.3.97 and it is an integral term of
the settlement and cannot be modified in any proceedings under the law. These temporary employees who
unfortunately could not be accommodated for want of vacancies have no further rights to be considered for
regularization. That the Hon'ble High Court in WP No.12964/94, held as follows, "It is needless to state that the
settlement arrived at between the All India State Bank of India Staff Federation which, is the majority union and the
bank Management is binding on the Workmen also. It is not at all the case of the Workman that any of the terms of
the settlement has been violated by the bank's Management. If the Workman had worked in the bank on part-time
basis before 31.5.94, that itself would not vest in him a right to claim that his services should be regularized on
permanent basis against a full time cadre post. The claim put forth by the Workman in the present petition is therefore
misconceived and not tenable. However, it is open to the Workman to claim any right which flows from the
settlement between the union and the bank Management. As already pointed out that it is not the grievance of the
Workman that some right which has flown from the settlement in favour of the Workman has been denied by the bank
Management. Therefore, I do not find any ground, let alone substantial ground, to grant the kind of relief sought for
by the Workman. Writ Petition fails and is accordingly dismissed. No costs."
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1917
18.
Further, it is contended that if the panels were not lapsed at the end of designated period and allowed to be
continued it would result in making the contracts of temporary employment indirectly permanent through back door
entry, which would not only be contrary to the settlements but also to Articles 14 and 16 of Constitution of India and
deprive the chances of original claimants who would Come through proper recruitment procedure. As their rights
have been crystallized by operation of the settlements. Hence, there is no question of any Legitimate expectation
being violated.
19.
Similarly placed ex-employees filed WP No.9206/1995 and the batch before the Hon'ble High Court of A.P.
and the learned Single Judge allowed the Writ Petitions. Aggrieved by the same WA No.86/98 and the batch was
filed and the Division Bench set aside the order of the Single Judge. Thereafter the ex-temporary employees filed
Special Leave Petition No.11886-11888 of 1998 before the Hon'ble Supreme Court of India. The Hon'ble Supreme
Court of India also dismissed the SLP. Therefore, reference to the Judgement of the Learned Single Judge in WP
No.9206/97 is of no consequences as the same has already been set aside. The observations made in the Judgements
cannot be relied upon for any purpose what so ever. The question of operation of Sec.25F would not come into play.
Further the issue is covered by various Judgements of Hon'ble Supreme Court of India and various Hon'ble High
Courts. Hence, the reference may be ordered that the Workman is not entitled for any relief.
20.
In order to fortify his claim Workman has examined himself as WW1 and also filed documents in evidence
which has been exhibited as Ex.W1 to W6. He has also marked documents Ex.X1 and X2. Further, the Workman
has filed photocopies of documents in support of his claim which are discussed as under:-
Ex.W1 is the Marks memo. Further Ex.W2 is the Transfer certificate. Ex.W3 is the Caste certificate. Ex.W4 is the
Service Certificate dated 28.08.1991. Ex.W5 call letter for interview. Ex. W6 is the panel list. Ex. X1 is the
Absorption letter Ex. X2 is the Service Certificate.
21.
On the other hand, Respondent has examined witness MW1 Sri Aluru Rama Rao and this witness has
exhibited 12 documents, marked as Ex.M1 to M12. The details of these documents are as follows:-
Ex.M.1 is the Settlement dated 17.11.1987. Ex.M2 is the Settlement dated 16.7.1988. Ex.M3 is the Settlement
dated 27.10.1988. Ex.M4 is the Settlement dated 9.1.1991. Ex.M5 is the Minutes of the conciliation proceedings
dated 9.6.1995. Ex.M6 is the Settlement dated 30.7.1996. Ex.M7 is the Memorandum of Understanding dt.
27.2.1997. Ex.M8 is the Particulars of 1989 Messengerial Panel. Ex.M9 is the Particulars of 1989 Non-
Messengerial Panel. Ex.M10 is the Particulars of 1992 General Attendant Panel. Ex.M11 is the Judgment of
Hon’ble High Court of A.P. in Writ Appeal No.86/98 dt.1.5.1998. Ex.M12 is the Judgment of Hon’ble Supreme
Court of India in SLP No. 11886-11888 of 1998 dt.10.8.1998.
22.
Apart from afore mentioned documents, Learned Counsel for Workman has also filed a long list of various
judgements of Hon’ble Supreme Court as well as Hon’ble High Court, which we will discuss at appropriate place in
this Award.
23.
Heard the argument of Learned Counsel for Workman as well as for Respondent.
24.
On the basis of rival pleadings of both the parties and submissions made by the Learned Counsel for both
the parties, following points arise for determination in the industrial dispute :-
I.
Whether the 1st settlement dated 17.11.1987, 2nd settlement dated 16.7.1988, 3rd settlement dated
27.10.1988, 4th settlement dated 9.1.1991 and 5th settlement dated 30.7.1996 entered into between
State Bank of India and All India State Bank of India Staff Federation and also Memorandum of
Understanding are binding upon both the parties?
II.
Whether the action of State Bank of India, Local Head office, Hyderabad branch in terminating the
services of Workman Sri M. Narasimlu, a Messenger with effect from 31.3.1997 is justified?
III.
Whether the Workman is entitled for absorption on permanent post in the Branch of Respondent
management as per averments made by him in the claim statement?
IV.
To what relief if any the Workman is entitled for?
Findings:-
25.
Point No.I:-
Undisputedly settlements dated 17.11.1987, 16.7.1988, 27.10.1988, 9.1.1991 and
30.7.1996, minutes of conciliation proceedings and memorandum of understanding dated 27.2.1997 were executed
between the State Bank of India and All India State Bank of India Staff Federation under section 2(p) and 18 (1) of
I.D. Act, 1947 read with Rule 58 of Industrial Disputes (Central Rules), 1957.
Section 2(p) of the Industrial Disputes Act, 1947 as follows:-
(p) "settlement" means a settlement arrived at in the course of conciliation proceeding and includes a written
agreement between the employer and workmen arrived at otherwise than in the course of conciliation proceeding
where such agreement has been signed by the parties thereto in such manner as may be prescribed and a copy thereof
1918
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
has been sent to an officer authorised in this behalf by the appropriate Government and the conciliation officer;
Section 18(1) provides as follows:-
18. Persons on whom settlements and awards are binding.
- [(1) A settlement arrived at by agreement between the employer and Workman otherwise than in the course of
conciliation proceeding shall be binding on the parties to the agreement.
Therefore, in view of the provision contained u/s.18 (1) I.D. Act, 1947, terms and conditions enumerated in the
aforesaid settlements are binding on the parties to the agreement. The Learned Counsel for Workman has argued that
the Workman after going through the selection procedure has successfully been listed in the panel for appointment on
the permanent basis in the Respondent management and the empanelled list has to be valid till last person in the
empanelled list is appointed on permanent basis. But the impugned order dated 25.3.97, 27.3.97 and 31.3.97, has been
issued by Respondent management thereby the services of the Workman has been terminated and the said order is not
in consonance of the terms of the agreement entered into between the parties. Further, Workman submits that the
Respondent in the 5th settlement has mentioned the date i.e., 31.3.1997 for lapse of empanel list which is illegal and
that is not binding upon the Workman. The condition of lapse of empanelment list on 31.3.97 incorporated in the
aforesaid 5th settlement, is arbitrary and illegal.
26.
The perusal of the impugned order dated 25.3.1997 goes to reveal that the Chief/Branch Manager, SBI Zonal
Office has issued the letter to all the branches with regard to the subject not to make any temporary appointments in
the Branch in messengerial category from 1.4.1997. The extract of the said letter is given below:-
“We have been advised by the Deputy General Manager, Zonal Office, Hyderabad that as both the panels of
temporary employees of 1989 and daily wagers/casual labours of 1992 will lapse by 31.3.1997, it has been decided
by Central Office not to make any temporary appointments in messengerial category from 1.4.1997.”
Thus, from the contents of the aforesaid letter, it manifest that Head Office of State Bank of India vide letter dated
25.3.1997 has issued direction to all its branches not to make any temporary appointments in messengerial category
from 1.4.1997 due to reason of lapse of both panels i.e., 1989 & 1992 on 31.3.1997 as per terms of settlements
entered into by both parties. Further, the contents of the subsequent letter dated 27.3.1997 issued by Respondent
Management is also direction to Branch Manager, State Bank of India not to make any temporary messengerial
category appointment with effect from 1.4.1997 and it has also been communicated to all concerned that the panels
of temporary employees and daily wagers maintained by Zonal offices stand lapsed from 31.1.1997. Further, office
order dated 31.3.1997 has been issued by Respondent management that goes to reveal that the said office order has
been issued to this effect that, “Consequent on absorption of temporary employees in permanent cadre, it has been
decided by the competent authority that no one onwards, no further daily labour or temporary
employees/appointments should be resorted to/engaged/employed.” Therefore, it reflects from the contents of the
aforesaid orders that the temporary appointment in messengerial category and daily labour has been stopped by the
Respondent management with effect from 1.4.1997 because of the lapsed of panel of temporary workers and daily
wagers by 31.3.1997. The agreement for lapse of both the panels on 31.3.1997 is contained in the 5th settlement
which has been arrived at between the parties on dated 30.7.1996 with the consensus of both the parties. Therefore,
Workman can not challenge the terms and conditions contained in settlement dated 30.7.1996 regarding lapse of
panel on 31.3.1997 as agreed between State Bank of India and State Bank of India Staff Federation. As per provision
contained u/s.18(1) of I.D. Act, 1947 the said Agreement dated 30.7.1996 is binding on both the parties.
In the case of Allied Sales Corporation Secunderabad vs.The Authority Under Andhra Pradesh..... 1990 II LLJ
510 AP para 414, Hon’ble Court have held:-
“4. There was a settlement between the Management and the workmen under Section 18(1) of the Industrial Disputes
Act on 25th April 1983 under which the age of superannuation of the workmen was fixed at 55 years. The settlement
was to be in force upto 30th June 1986 and the next settlement, incorporating practically the same terms, was again
entered into on 4th February 1987 under Section 18(1) of the Industrial Disputes Act. There is no dispute that these
settlements are under Section 18(1).
14. Now the Authority constituted under Section 41(1) of the Act is an authority with very limited jurisdiction. It can
only decide in the first appeal whether a termination by the management is valid or not and is within the parameters
of Section 40 of the Act. The said Authority, in our view, has absolutely no jurisdiction to decide whether a settlement
entered into under Section 18(1) of the Industrial Disputes Act between the representatives of the Workmen and of the
Management, is vitiated by undue influence or misrepresentation or coercion on the part of the Management. The
Authority, namely, the Assistant Commissioner of Labour, was never intended by the A.P. Legislature to have
jurisdiction to go into the question of the validity of a settlement arrived at under Section 18 of the Industrial Disputes
Act by an Industrial Court. That Parliament has, in fact, constituted Industrial Courts under the Industrial Disputes
Act, with extensive powers cannot be disputed. What we mean to say is that the Authority under Section 41(1) of the
A.P. Act has no jurisdiction what-so-ever either to question or to decide about the validity of any such settlements. If
parties to a settlement have a grievance about the validity of a settlement, it is for them to agitate the matter before
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1919
the appropriate forum and they cannot ask an Authority constituted under Section 41(1) of the A.P. Shops and
Establishments Act, 1966 with limited jurisdiction, to go into any such question and, that too, incidentally while
deciding whether retirement as per the contract of employment, is legal or not.”
It is not the case of Workman that aforesaid settlements are vitiated by undue influence or misrepresentation or
coercion on the part of the management. If the Workman feeling aggrieved by any terms of settlement/ agreement on
the aforementioned grounds then he can challenge of settlement before a competent authority under the Act, 1947.
But here in the instant matter it is not a case of Workman that aforementioned settlement has been entered into
between the parties on the ground of undue influence or misrepresentation or coercion. Therefore, Workman is barred
to raise any objection in respect of fixing the date of lapse of both panels on 31.3.1997 as agreed between both the
parties and Workman can not challenge any terms of said Agreement.
Further in the case of Herbertsons Limited Vs. Workmen of Herbertsons Limited and Ors, 1977 AIR 322,
Hon’ble Supreme Court have held:-
The Tribunal thought that the question of the quantum of membership of the 2nd Respondent did not call for a finding
at all in view of 1his Court's order. As observed above that was not a correct assumption. On the other hand, we feel
that this view of the Tribunal has led it to approach the matter in an entirely erroneous manner. The Tribunal is,
rightly enough, conscious that under section 18 (1) of the Industrial Disputes Act the settlement was binding on the
company and the members of the 3rd Respondent union. Even so, the Tribunal devoted nearly half of its order in
scanning the evidence given by the company and Respondent No. 3 to find out whether the terms of the settlement had
been explained by the President of the union to the workmen or not and whether the workers voluntarily accepted the
settlement knowing all the "consequences". This to our mind is again an entirely wrong approach.
“When a recognised union negotiates with an employer the workers as individuals do not come into the picture. It is
not necessary that each individual worker should know the implications of the settlement since a recognised union,
which is expected to protect the legitimate interests of labour, enters into a settlement in the best interests of labour.
This would be the normal rule. We cannot altogether rule out exceptional cases where there may be allegations of
mala fides, fraud or even corruption or other induce- ments. Nothing of that kind has been suggested against the
President of the 3rd Respondent in this case. That being the position, prima facie, this is a settlement in the course of
collective bargaining and, therefore, is entitled to due weight and consideration.
It is not possible to scan the settlement in bits and pieces and hold some parts good and acceptable and others bad.
Unless it can be demonstrated that the objectionable portion is such that it completely outweighs all the other
advantages gained the Court will be slow to hold a settle- ment as unfair and unjust. The settlement has to be
accepted or rejected as a whole and we are unable to reject it as a whole as unfair or unjust. Even before this Court
the 3rd Respondent representing admittedly the large majority of the workmen has stood by this settlement and that is
a strong factor which it is difficult to ignore. As stated elsewhere in the judgment, we cannot also be oblivious of the
fact that all workmen of the company have accepted the settlement. Besides, the period of settlement has since expired
and we are informed that the employer and the 3rd Respondent are negotiating another settlement with further
improvements. These factors, apart from what has been stated above, and the need for industrial peace and harmony
when a union backed by a large majority of workmen has accepted a settlement in the course of collective bargaining
have impelled us not to interfere with this settlement. That being the position, we unhold the settlement as fair and just
and order that the award of the Tribunal shall be substituted by the settlement dated October 18, 1973. The said
settlement shall be the substituted award. The appeal is disposed of accordingly. There will be no order as to costs.”
Therefore, in view of the law laid down by the Hon’ble Apex Court as discussed above, the contention of the
Workman that the date fixed for lapse of empanelled list on 31.3.1997 for appointment to the permanent post vide 5th
Settlement dated 30.7.1996 is arbitrary, illegal is not untenable. The recognized union of Workmen has negotiated
with the Respondent Bank Management representing large number of Workmen and the Workman as individual do
not come into picture. Workman in the instant case has work as temporary Workmen in the Respondent Branch and
in response of Notification he had applied for inclusion of his name in the panel and he was selected for inclusion
his name in the panel list to be utilized for absorption of such Workman to permanent post in order of their seniority
in the list. The Settlement dated 30.7.1996 between State Bank of India and All India State Bank of India Staff
Federation under Sec.2(p) and Sec.18(1) of I.D. Act, 1947 has clearly provided as regard non-messengerial position
and it is agreed that all such posts sanctioned fallen vacant upto 31.3.1997 shall be filled before empanel list is
allowed to lapse. Thus, in view of law laid down by the Hon’ble Apex Court, in the instant case, Agreement dated
30.7.1996 was entered into between both the parties in respect of lapsing of the both the panels on 31.3.1997 and
absorption of the Workmen from panel list was subject to availability of vacancy of post likely to arise upto
31.3.1997, have a binding force on Workman as well as management of State Bank of India in view of provision
contained under section 18 (1) of I.D. Act, 1947.
Thus, Point No.I is answered against the Workman and in favour of the Respondent.
1920
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
27.
Point No.II:- Firstly, it is submitted on behalf of the Workman that the Respondent has terminated his
services by oral order on 31.3.1997 without issuing any notice or paying any salary or compensation in lieu thereof.
Therefore, the termination order of the Workman from service is in violation of provision contained under Section 25
F of I.D. Act, 1947. Therefore, the order is liable to be set aside.
28.
On the other hand, Respondent counsel contended that Workman has not worked for 240 days in any
preceding calendar year. Therefore, reference of the industrial dispute is not relevant. In this context, the Workman
has examined himself as WW1 who has reiterated that Workman has been terminated from service by Respondent on
31.3.1997 without notice of salary or compensation in lieu thereof. Before examining the claim of the Workman on
merit it would be apposite to reproduce the provision contained under section 25 F:-
Section 25F provides:-
Conditions precedent to retrenchment of workmen.- No Workman employed in any industry who has been in
continuous service for not less than one year under an employer shall be retrenched by that employer until—
(a) the Workman has been given one month' s notice in writing indicating the reasons for retrenchment and the period
of notice has expired, or the Workman has been paid in lieu of such notice, wages for the period of the notice:
(b) the Workman has been paid, at the time of retrenchment, compensation which shall be equivalent to fifteen days'
average pay for every completed year of continuous service] or any part thereof in excess of six months; and
(c) notice in the prescribed manner is served on the appropriate Government or such authority as may be specified
by the appropriate Government by notification in the Official Gazette].
Compensation to workmen in case of transfer of undertakings.
Section 25B defines the term continuous service which provides
Definition of continuous service.- For the purposes of this Chapter,--
(1) a Workman shall be said to be in continuous service for a period if he is, for that period, in uninterrupted service,
including service which may be interrupted on account of sickness or authorized leave or an accident or a strike
which is not illegal, or a lock- out or a cessation of work which is not due to any fault on the part of the Workman;
(2) where a Workman is not in continuous service within the meaning of clause (1) for a period of one year or six
months, he shall be deemed to be in continuous service under an employer--
(a) for a period of one year, if the Workman, during a period of twelve calendar months preceding the date with
reference to which calculation is to be made, has actually worked under the employer for not less than--
(i) one hundred and ninety days in the case of a Workman employed below ground in a mine; and
(ii) two hundred and forty days, in any other case;
In order to prove the fact of 240 days of service within 12 months of a calendar year just preceding from the date of
termination, the initial burden of proof lies upon the Workman and the Workman has to prove this factum by
adducing his oral as well as documentary evidence in support of his claim.
Further, how to calculate 240 days of service by the Workman in a calendar year. In this context the reference of
decisions of Hon’ble Supreme Court is relevant and the same are discussed below:-
In Rajasthan State Ganganagar S. Mills Ltd. v. State of Rajasthan and Anr. (2004) Apex Court held:
"It was the case of the Workman that he had worked for more than 240 days in the year concerned. This claim was
denied by the appellant. It was for the claimant to lead evidence to show that he had worked for 240 days in the year
preceding the date of his termination. He has filed an affidavit. It is statement which is in his favor and that cannot be
regarded as sufficient evidence for any Court or Tribunal to come to the conclusion that in fact the claimant had
worked for 240 days in a year These aspects were highlighted in Range Forest Officer v. S.T. Hadimani (2002 (3)
SCC 25. No proof of receipt of salary or wages for 240 days or order or record in that regard was produced. Mere
non-production of the muster roll for a particular period was not sufficient for the Labour Court held that the
Workman had worked for 240 days as claimed."
In Municipal Corporation, Faridabad v. Siri Niwas (2004 (8) SCC 195), held "the burden was on the Workman to
show that he was working for more than 240 days in the preceding one year prior to his alleged retrenchment." In
M.P. Electricity Board v. Hariram (2004 (8) SCC 246) the position was again reiterated in paragraph 11 as follows:
"The above burden having not been discharged and the Labour Court having held so, in our opinion, the Industrial
Court and the High Court erred in basing an order of reinstatement solely on an adverse inference drawn
erroneously ..”
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1921
In the case of Manager, RBI, Bangalore vs. S Mani (2005) SCC Page 100, the 3 Judges Bench of the Apex
Court held that "the initial burden of proof was on the Workman to show that he had completed 240 days of service."
Hon'ble Apex Court in the case of Mohan Lal vs Management BEL 1981 SCC page 225 has laid down the
principle that how to count 240 days of service within one year it is held: "Clause (2)(a) provides for a fiction
to treat a Workman in continuous service for a period of one year despite the fact that he has not rendered
uninterrupted service for a period of one year but he has rendered period of 240 days during the period of 12
calendar service for months counting backwards and just preceding the relevant date being the date of retrenchment.
In other words, in order to invoke the fiction enacted in clause (2)(a) it is necessary to determine first the relevant
date, ie the date of termination of service which is complained of as retrenchment. After that date is ascertained. move
backward to a period of 12 months just preceding the date of retrenchment and then ascertain whether within the
period of 12 months, the Workman has rendered service for a period of 240 days. If these three facts are affirmatively
answered in favor of the Workman pursuant to the deeming fiction enacted in clause (2)(a) it will have to be assumed
that the Workman is in continuous service for a period of one year and he will satisfy the eligibility qualification
enacted in Section 25-F"
“14. We have already extracted section 25B since its amendment and the change in language is the legislative
exposition of which note must be taken. In fact, we need not further dilate upon this aspect because in Surendra
Kumar Verma and Ors. v. Central Government Industrial-cum-Labour Court, New Delhi and Anr., Chinnappa
Reddy. J., after noticing the amendment and referring to the decision in Sur Enamel and Stamping Works (P)
Ltd case, held as under:
"These changes brought about by Act 36 of 1964 appear to be clearly designed to provide that a Workman who has
actually worked under the employer for not less than 240 days during a period of twelve months shall be deemed to
have been in continuous service for a period of one year whether or not he has in fact been in such continuous service
for a period of one year. It is enough that he has worked for 240 days in a period of 12 months, it is not necessary that
he should have been in the service of the employer for one whole year."
In a concurring judgment Pathak J. agreed with this interpretation of section 25B(2). Therefore, both on principle
and on precedent it must be held that section 25B(2) comprehends a situation where a Workman is not in employment
for a period of 12 calendar months, but has rendered service for a period of 240 days within the period of 12
calendar months commencing and counting backwards from the relevant date, i.e. the date of retrenchment. If he has,
he would be deemed to be in continuous service for a period of one year for the purpose of section 25B and
Chapter VA.”
Thus, in view of the law laid down by the Hon’ble Apex Court as discussed above the initial burden of proof lies
upon the Workman to show that he has completed 240 days of the service with the Respondent just preceding from
the date of his termination. Further, in respect of the employment of calculating the 240 days service provision
contained under Section 25-F read with Section 25-B of the I.D. Act, 1947.
29.
Now, in view of the provision contained under Section 25 F and law laid down by the Hon’ble Apex Court,
we have to examine whether the Workman has discharged his initial burden of proof in respect of his claim of 240
days continuous service in a calendar year just preceding from the date of his termination i.e., 31.3.1997.
In this context, WW1 in his cross examination has stated that,
“I was not sponsored by any employment exchange. I did not undergo the regular process of selection before my
engagement as temporary messenger in the branch..”
“It is true that I did not work for 240 days in any year in my entire service in the bank in any branch.”
Thus, it is clear from the testimony of WW1 that the Workman had not worked for 240 days continuously in any 12
months of a calendar year just preceding from the date of his termination in the Respondent bank. Therefore,
Workman failed to establish his plea by his oral and documentary evidence that he had worked for 240 days
continuously in calendar year just preceding from the date of his termination i.e., 31.3.1997. Thus, the claim of the
Workman that he has been terminated by oral order without issuing notice or payment in lieu after termination, in
contravention of Section 25 F of Industrial Disputes Act, 1947 is not tenable. However the documents filed by the
Workman in support of his claim, number of days worked with the Respondent goes to reveal that the Workman
had worked intermittently as daily wager depending upon availability of work in branch. Workman did not file any
document of appointment letter or salary slips in support of his claim for appointment as a non-messenger in the
Respondent branch on temporary basis.
30.
Per contra, the Learned Counsel for Respondent has submitted the allegation of Workman that he was
terminated from services is not correct. As the vacancies were filled up on regular basis in order of their respective
seniority the non-engagement of the Workman does not amount to termination. Further, Respondent contended that
no law provide that even though there is no work temporary employee should be continued in the bank work as the
very engagement of Workman was subject to availability of work. Therefore, the allegation that the bank has
indulged in unfair labour practice is incorrect.
1922
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
31.
Thus, in view of the fore gone discussion and contentions made by the Respondent, I find the force in the
argument advanced by the Respondent that in the instant matter, Workman was not terminated from service by order
dated 31.3.1997 rather he was disengaged in view of the non-availability of the work in the branch. Further, there
was direction issued by the Head Office of the Respondent authority not to engage any daily wager Workman/
temporary Worker w.e.f. 1.4.1997. Thus, such disengagement of Workman does not amount to termination.
Moreover, the Workman failed to prove his claim that he was terminated in contravention of provision of Sec.25F of
the I.D. Act, 1947 as he failed to establish his plea by any oral or documentary evidence that he had worked for 240
days continuously in a twelve months of calendar year just preceding from date of termination i.e., 31.3.1997.
32.
Further, perusal of the order dated 25.3.1997 goes to reveal that the Chief Branch Manager, State Bank of
India has issued the letter to Zonal Office with direction to all its branches to this effect that they have been advised
by the DGM, Zonal Office, Hyderabad that as both the panel of temporary employees of 1989 and daily
wagers/casual labour of 1992 will lapse on 31.3.1997 it has been decided by central office not to make any temporary
appointments in messengerial cadre from 1.4.1997, therefore it was directed to issue suitable instructions not to make
temporary appointments from 1.4.1997. There is no mention in this order that the Workman herein has been
terminated from service by this order.
33.
Further, the circular dated 27.3.1997 was issued by DGM, SBI to all branches in commercial network in
respect of the non-appointment of temporary employees in subordinate cadre and it has directed not to make any
temporary employment in the subordinate cadre with effect from 1.4.97 and further, it has directed to ensure that no
temporary/casual/daily basis appointment of the petty cash. Further, it is directed to all Branch Managers that any
deviation in this regard will be viewed seriously. Thus, these circulars do not reflect that the Workman has been
terminated from service by this order.
34.
Similarly, office order dated 31.3.1997 is simply a direction to all branches of the Respondent bank by
DGM that no further daily labour should be engaged or employed. Therefore, the plea of the Workman that he has
been terminated by the aforesaid order dated 25.3.1997, 27.3.1997 and 31.3.1997 from the service by the Respondent
is not acceptable. The evidence adduced by the Workman clearly goes to reveal that he had worked as a daily wager
for which he has been paid wages according to number of working days. As there was an order for prohibition for
engaging temporary workmen, in the bank, therefore, Workman could not be engaged by the Respondent for work
from 1.4.1997 and there after. It is settled law that the daily wagers are engaged by the employer depending upon
the availability of work and as the work was not available the Workman was not engaged further by the Respondent
management. Therefore, the Workman on the ground of number of days he had worked in the Respondent bank
cannot claim any right to reinstate him into the employment. As the Workman failed to prove the mandatory
condition of 240 days of continuous service as required under Sec.25F of I.D. Act, 1947. Therefore, the
disengagement of Workman from work can not be termed in contravention of provision contained under Sec.25F and
25 B of the I.D. Act, 1947.
Thus, this point is answered against the Workman and in favour of Respondent.
35.
Point No.III:- In this context, the Workman has contended that the management failed to implement the
selected panels during its valid tenure. The management adopted the back door methods contrary to the settlements
and filled up the vacancies. The same is evident from the proceedings dated 18.11.1993 a copy of the same is filed in
the material papers and the same may be read as part of the claim statement. Further, it is submitted that management
has to adhere the procedure issued by the Central Government, the instructions dated 16.8.1990 in the year 1995, but
same was not followed in the year 1997 despite there being vacancies. The management has followed the procedure
of calling candidates through employment exchange instead of giving chance to the empanelled candidates like the
Workman herein. The management sent call letters to the similarly situated candidates like the Workman in the month
of June 1997 subsequent to issuance of impugned termination orders. After knowing the fact that they are litigating
the issue by way of dispute, the management has refused to engage those candidates, the copies of call letters issued
are filed herein along with claim petition. The Workman herein reiterates that the panels are meant for absorption but
not for termination. In view of the same a duty is cast upon the Respondent management to engage the empanelled
candidates like the Workman herein even in temporary vacancies till they are absorbed permanently in regular
vacancies.
36.
On the other hand, Respondent has contended that the Federation approached Regional Labour
Commissioner (Central) for implementation of bipartite settlement in respect of the absorption of temporary
employees. The Regional Labour Commissioner (Central) conducted conciliation proceedings and agreement was
arrived at between the Federation and the Management bank. It is submitted that it was agreed between the
Federation and the Management that both the panels of temporary employees and daily wagers /casual labour would
be kept alive upto March, 1997 and the vacancies as agreed to under the afore set out settlements will be filled from
both the lists concurrently. A copy of the conciliation proceedings dated 9.6.1995 signed by the parties to the dispute
is filed as a material paper. Further, it is submitted that the settlement was arrived at and an agreement was signed
between the Federation and the Management bank on 30.7.1996 under Section 2(p) read with Section 18(1) of the
Industrial Disputes (Central) Rules 1957 which is binding on the parties. A copy of this agreement which hereinafter
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1923
may be referred to as 5th settlement for brevity, is also filed as a material paper. The 5th settlement dated 30.7.1996
whereunder the earlier four settlements dated 17.11.1987, 16.7.1988, 27.10.1988 and 9.1.1991 were also referred, it
was agreed to, by the Federation and the Management bank that both the panels of temporary employees and daily
wagers/casual employees will be kept alive upto March, 1997 for filling the vacancies existing/arrived at as on
31.12.1994 as per the norms agreed to between the bank and Federation and that thereafter the said panels would
lapse. It was also agreed that within the framework of the above settlements the modalities about drawing names
from either the panel of temporary employees or the panel of daily wagers and casual labour would be decided
administratively on circle to circle basis depending upon the local requirements in consultation with the Federation’s
affiliate by the Circle management. It was further agreed that all messenger real vacancies/positions in the subordinate
cadre including part-time attendants specifically provided as leave reserve will be filled by the end of 31.3.1997.
Further, Respondent contended that on 27.2.1997 a memorandum of understanding was also signed between the
Federation’s affiliate and the bank management regarding the fact that the exercise of identifying the messengerial
vacancies as on 31.12.1994 has since been completed by central office and thereby 403 messengerial vacancies were
sanctioned to the circle of the Management bank and it was agreed that these vacancies may be filled from 1989 panel
of temporary employees after effecting conversion from full time non-messengerial staff in the usual manner and the
agreement was reached upon. Further, it was agreed between the Federations affiliate and the management bank
that in terms of the settlement dated 30.7.1996 both the panels of temporary employees and daily wagers /casual
employees would lapse on 31.3.1997.
37.
The Workman has contended that the empanelled list prepared by the Respondent management for
appointment of temporary and daily wage Workers to the permanent post cannot lapse unless until it is exhausted by
appointing all the empanelled persons and it should continue even after 31.3.1997, i.e., the date fixed for the lapse of
panel. It is undisputed that the date of lapse of empanelled list of Workmen has been fixed to 31.3.1997 as
mentioned in the settlement dated 30.7.1996, and agreed between the parties. It is settled law that and once the life
of panel list lapses on the date as agreed between the parties it cannot be extended beyond that date. In the instant
case the panel list of the workmen was valid upto 31.3.1997 in view of the terms and conditions enumerated in the 5th
Settlement entered into between the parties. As the lapse of panel i.e., 31.3.1997 has been agreed by State Bank of
India and State Bank of India Staff Federation through 5th Settlement, the Workman is not competent to challenge the
same.
In this context I would like to take reference of the decision of the apex court in the case of Syndicate Bank and Ors
vs. Shankar Paul and Ors , AIR 1997 SC 3091, therein the Hon’ble Apex Court have held:-
“Till 1982, the branches of the appellant Bank in Calcutta region were recruiting persons locally to work as
temporary attenders in leave vacancies. In view of the revised procedure prescribed by the Government of India in
respect of such temporary appointments, the Calcutta regional office of the appellant Bank issued a circular to all of
its branches on 14.8.1982, instructing all the branches under it to discontinue the old practice from 1.6.1982 and
appoint only empanelled candidates. The regional office was to prepare a panel of eligible candidates, after calling
names from the local/district employment exchange, and split it up branch-wise. Following that new procedure yearly
panels were prepared thereafter. Names of the Respondents were for the first time included in the panel prepared for
the period 7.2.1987 to 6.2.1988. By its letter dated 7.2.1987 the Bank had informed the Respondents that the panel
was valid for one year only and that inclusion of their names in the panel was not to confer on them any right to seek
permanent appointment in the service of the bank. Considering the object with which the panel was prepared and the
fact that it was an yearly panel expiring on 6.2.1988, we are of the opinion that the Respondents did not get any right,
because of inclusion of their names in the said panel, for permanent absorption in the service of the Bank. Whatever
conditional right they had came to an end with the expiry of the panel. The claim of the Respondents, as contained in
the writ petition was thus misconceived and therefore the learned single Judge and the Division Bench, when it first
decided the appeal, were right in dismissing the writ petition and the appeal respectively.”
Thus, in view of the above law laid down by the Hon’ble Apex Court and in view of the terms and conditions of the
5th Settlement the contention of the Workman that empanelled list should continue even after 31.3.1997 till the last
Workman in the panel is absorbed is not tenable. The contention of the Workman is baseless in view of recital in
the settlement. Therefore, in view of the fore gone discussion and finding given at Point No. I regarding binding
nature of Settlements and terms and conditions enumerated therein, in view of the provision contained u/s.18(1) of the
I.D. Act, 1947, I am of the considered view that life of panels lapsed on 31.3.1997 in view of terms of settlement
dated 30.7.1996 and plea of Workman that the panel shall continue even after 31.3.1997 till last man absorbed has
no legal force and same is untenable.
38.
Undisputedly, settlement agreement dated 30.7.1996 was executed between the State Bank of India and
State Bank of India Staff Federation and in that settlement it was agreed that both the panels of temporary employees
and daily wagers/ casual employees will be used for filling vacancies existing as on 31.12.1994 as per the norms
agreed between the bank and the Federation. These empanelled workmen were to be given a chance for permanent
appointment in the bank against vacancies arising up to December 1994 whereas the daily wagers/ casual employees
were to be considered against the vacancies arise from January 1995 to December 1996, whereby the said panel
1924
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
would lapse. It was agreed that the vacancies falls upto 31.3.1997 shall be filled before the empanelled list is
allowed to lapse. Thus, the claim of the Workman to the post of permanent non-messenger in the Respondent
management was subject to the availability of the sanctioned post and vacancies arising upto 31.3.1997. The
workmen given chance to the permanent post were seniors in number of working days in panel list and Workman
herein was junior to those workmen. Therefore, Workman could not be given absorption to permanent post being
junior to other workmen in the panel list.
39.
In this context the Workman witness WW1 was cross examined by the Respondent counsel and in the cross
examination the witness WW1 states:-
“I applied for appointment a messenger, in response to the advertisement issued by the bank and the union in the
year 1992, …. Further, witness states, The panel was prepared basing upon the number of days of service put in by
temporary employees. Some of the temporary employees whose names were included in the panel were given regular
appointment in the bank in order of their seniority in the panel…. Further witness states, It is true that I am not
having any documents to show that any of my juniors are continuing in the service in the bank.”
Thus, from the above statement of the Workman witness WW1 it is clear that the panel was prepared in terms of
various settlements entered into between Staff Federation of State Bank of India and State Bank of India and it was
prepared on the basis of number of days of work put in by the temporary employees. Further, the Workman himself
admitted that some of the temporary employees whose names were included in the panel were given regular
appointment in the bank in order of their seniority in the panel and he is not having any document to show that any
person who worked for less number of days than the Workman was given appointment in the bank. Therefore, the
allegation of the Workman that the regular appointment has been made by the bank from the panel list in breach of
the terms of the settlement and violation of seniority of panel list is not proved by this evidence of WW1. Thus,
there is no evidence on record that bank has given the appointment to the temporary employees as well as daily
wagers from the panel list 1989 and 1992 in breach of seniority of the temporary employees in the list. There is no
evidence of jumbling in the panel list to make appointment of any permanent Workman in breach of the seniority.
Therefore, I am constrained to hold that the Respondent Management has appointed the workmen from panel list in
order of seniority and there is no jumbling of workmen in the panel list before it got lapsed on 31.3.1997.
40.
However, Workman has taken the plea that the panels of Workmen for absorption in the employment of the
Respondent banks (panels of temporary employees and daily wagers) has been lapsed on 31.3.1997 in contravention
of terms of settlement as the object of preparing the entire empanelment of temporary and daily wagers was to
provide them permanent employment and till the both the panel lists exhausted the panel list cannot be lapsed on
31.3.1997 and the date of lapsing of the panel on 31.3.1997 has been fixed by the Respondent arbitrarily without any
authority.
41.
In this context, the perusal of Settlement dated 30.7.1996 reveals that the 5th Settlement dated 30.7.1996
was entered under Section 2(p) and 18(1) of I.D. Act, 1947 read with Rule 58 of Industrial Dispute (Central) Rules
1957. This settlement has been entered into by the competent parties and in this settlement parties thereto agreed
that both the panels of temporary employees and daily wagers/casual employees will lapse on 31.3.1997. Thus the
date of lapse of panel was fixed by both the parties with consensus under the settlement dated 30.7.1996 and same is
binding upon the Workman under the provision of Section 18(1) of I.D. Act, 1947. Moreover, this issue of binding
force of the settlement dated 17.11.1987, 16.7.1988, 27.10.1988 and 9.1.1991 has already been discussed, decided at
finding in Point No.I of this award. However, the legality and validity of the aforementioned settlement has not been
challenged by the Workman before any competent forum. Thus, claim of Workman that the date of lapse of panel
i.e., 31.3.1997 has been fixed arbitrarily by the Respondent bank is untenable. As regard the claim of Workman for
his absorption to the permanent post it is settled law that the Workman can not claim his regularization to permanent
post merely on the basis of number of working days.
42.
In this context the reference of the decision of Hon’ble Supreme Court in the case of Oil and Natural Gas
Corporation vs Krishan Gopal 2020(3) SCALE 272, date of decision 7.2.2020 is relevant therein Hon’ble
Supreme Court have has laid down principle regarding regularization of the Workman on permanent posts. Hon’ble
Supreme Court have laid down the prepositions of regularization of the workmen to permanent post is as under:-
“(i) Wide as they are, the powers of the Labour Court and the Industrial Court cannot extend to a direction to order
regularisation, where such a direction would in the context of public employment offend the provisions contained
in Article 14 of the Constitution;
(ii) The statutory power of the Labour Court or Industrial Court to grant relief to workmen including the status of
permanency continues to exist in circumstances where the employer has indulged in an unfair labour practice by not
filling up permanent posts even though such posts are available and by continuing to employ workmen as temporary
or daily wage employees despite their performing the same work as regular workmen on lower wages;
(iii) The power to create permanent or sanctioned posts lies outside the judicial domain and where no posts are
available, a direction to grant regularisation would be impermissible merely on the basis of the number of years of
service;
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1925
(iv) Where an employer has regularised similarly situated workmen either in a scheme or otherwise, it would be open
to workmen who have been deprived of the same benefit at par with the workmen who have been regularised to make
a complaint before the Labour or Industrial Court, since the deprivation of the benefit would amount to a violation of
Article 14; and
(v) In order to constitute an unfair labour practice under Section 2(ra) read with Item 10 of the Vth Schedule of the
ID Act, the employer should be engaging workmen as badlis, temporaries or casuals, and continuing them for years,
with the object of depriving them of the benefits payable to permanent workmen.
Thus, in view of the principles laid down by the Hon’ble Supreme Court as discussed above, in the instant matter the
Workman utterly failed to prove his claim by adducing any documentary or oral evidence that the employer has
indulged in unfair labour practice by not filling the permanent posts even though such posts are available and by
continuing to employ workmen as temporary or daily wage employees despite their performance was the same work,
as regular workmen on lower wages.
43.
Respondent has contended that all the vacancies exist and arise upto 31.3.1997 has been filled up from the
panel list in order of seniority and no vacancy exists or arises as on 31.3.1997 remained unfilled. Further, it is
contended that as per terms of settlement the life of panel lists has been lapsed on 31.3.1997, hence, there is no
occasion to extend the life of panel lists beyond 31.3.1997. However, the workman failed to prove contrary by any
evidence to the aforesaid contention of the Respondent that the vacancies were existing as on 31.3.1997 and the
workman was not given absorption to the permanent post in order of his seniority. It is settled law that the power to
create permanent or sanctioned post lies outside the judicial domain and where no posts are available, a direction to
grant regularization would be impermissible merely on the basis of the number of years of service. Therefore, the
claim of the workman on this ground also not acceptable.
44.
Further, as per the of settlement, panel was prepared for absorption of the workmen on the permanent posts
has already been lapsed on 31.3.1997 and the vacancies existing and arising upto 31.12.1994 and upto 31.3.1997 as
settlement dated 30.7.1996 has been filled up from the panel by appointing the workmen as per seniority in the panel
list. Workman witness WW1 in his cross examination has himself admitted this fact that, some of the temporary
employees whose names were included in the panel were given regular appointment in the bank in order of their
seniority in the panel. The Workman failed to show that there was any breach of terms of settlement has been
committed by the Respondent in appointment to permanent post from aforesaid panel list.
45.
As discussed in preceding paragraph of this Award, the life of the panel has not been extended beyond
31.3.1997, by any further settlement hence, the panel list in which name of the Workman was included got expired
on 31.3.1997. It is not the case of the Workman that Respondent has regularized similarly situated workmen either in
the scheme or otherwise and the Workman has been deprived of same benefit on par with those workmen or the
vacancies remained unfilled on the date of lapse of panels i.e., 31.3.1997, Industrial Tribunal has no jurisdiction to
extend the date of lapse of panel i.e., 31.3.1997. This Tribunal can not order for regularization of workmen to the
permanent post in contravention of the provision of Article 14 of the Constitution of India.
In the case of Mahboob Deepak vs. Nagar Panchayat Gajraula & Anr, Civil Appeal No.5875/2007 date of
judgement 13.12.2007, Hon’ble Supreme Court have held:-
“8. Respondent is a Local Authority. The terms and conditions of employment of the employees are governed by a
statute and statutory rules. No appointment can be made by a Local Authority without following the provisions of the
recruitment rules. Any appointment made in violation of the said rules as also the constitutional scheme of equality as
contained in Articles 14 and 16 of the Constitution of India would be a nullity.
9. Due to some exigency of work, although recruitment on daily wages or on an ad hoc basis was permissible, but by
reason thereof an employee cannot claim any right to be permanently absorbed in service or made permanent in
absence of any statute or statutory rules. Merely because an employee has completed 240 days of work in a year
preceding the date of retrenchment, the same would not mean that his services were liable to be regularized.”
Therefore, in view of the law laid down by the Hon’ble Apex Court, the claim of the Workman for absorption merely
on the basis of number of day of work in the Respondent bank Branch is not acceptable. As regard plea of the
Workman that the Workman should have been given employment even after 31.3.1997 as temporary Workman, it is
the discretion of Respondent to engage the Workman depending upon availability of work and this Tribunal can not
direct the Respondent to engage the Workman in the absent of such rule/scheme.
46.
In view of principle laid down by Hon’ble Apex Court as discussed above, in the instant matter Workman
utterly failed to establish the fact of rendering continuous service for a period of 240 days of service within a period
of 12 calendar months commencing and coming backward from relevant date i.e., the date of retrenchment, if has he
would be denied to be in continuous service for a period of one year. Therefore, the provision contained under
Sec.25F of retrenchment is not applicable to Workman.
1926
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
Counsel for Workman has relied upon number of decisions of Hon’ble High Court and Hon'ble Supreme Court and
few of them are discussed herein:-
In the case of F.C.I., vs. Kamdhenu Cattle Feed Industries 1993 (1) SCC 71, therein Hon’ble Supreme Court have
held:-
“7. In contractual sphere as in all other State actions, the State and all its instrumentalities have to conform to Article
14 of the Constitution of which non-arbitrariness is a significant facet. There is no unfettered discretion in public law:
A public authority possesses powers only to use them for public good. This impose the duty to act fairly and to adopt
a procedure which is `fairplay in action'. Due observance of this obligation as a part of good administration raises a
reasonable or legitimate expectation in every citizen to be treated fairly in his interaction with the State and its
instrumentalities, with this element forming a necessary component of the decision making process in all State
actions. To satisfy this requirement of non- arbitrariness in a State action, it is, therefore, necessary to consider and
give due weight to the reasonable or legitimate expectations of the persons likely lo be affected by the decision or else
that unfairness in the exercise of the power may amount to an abuse or excess of power apart from affecting the bona
fides of the decision in a given case. The decision so made would be exposed to challenge on the ground of
arbitrariness. Rule of law does not completely eliminate discretion in the exercise of power, as it is unrealistic, but
providers for control of its exercise by judicial review.”
In the case of State Bank of India, R.O., Vijayawada vs. Industrial Tribunal, Hyderabad WP No.193/1997,
therein Hon’ble High Court have held,
“Sri Krovvidi Narasimham, the learned counsel for the 2nd respondent contends, supporting the award that it was a
permanent vacancy and even though the 2nd respondent was appointed on temporary basis, his services were not
liable to be terminated and he was to be regularised into service on permanent basis. Shastry award warrants that no
temporary appointment can be made to a permanent post. But the matter is now covered by two division bench
judgements dated 28.11.1986 in W.A. No.791 of 1986 and 25.8.1987 in W.A. No.270 of 1982. The ratio decided in the
two judgements is to the effect that there cannot be any mandate to appoint employees on permanent basis when the
requirement was for appointment on temporary basis. But it is held in the said judgements that when a temporary
appointee is ousted from service and not for misconduct and, if again temporary appointment is to be made, then, the
case of such temporary appointee who was ousted, has got to be considered in accordance with Sec. 25-H of
the Act.”
In the case of State of Haryana and others vs. Piara Singh and others. 1992 (4) SCC 118, therein Hon’ble
Supreme Court have held:-
“ 49. If for any reason an adhoc or temporary employee is continued for a fairly long spell, the authorities must
consider his case for regularization provided he is eligible and qualified according to the rules and his service record
is satisfactory and his appointment does not run counter to the reservation policy of the state.”
In the above cited judgements by the Workman the facts of the case are different hence do not apply to instant case
of Workman.
47.
On the other hand, in support of his contention Respondent has examined witness MW1 and MW1 in chief
examination states that, Settlements i.e., on 17.11.1987, 16.7.1988, 27.10.1988, 9.1.1991 were entered into between
the SBI and SBI Staff Federation for filling up of the vacancies that arise up to 1994 for those temporary employees
who has worked on scale wages. Further, MW1 states that two different panels for messengers and non-messengers
as per the eligibility criteria prescribed by the bank. There are four modules in Andhra Pradesh and they are
Hyderabad, Tirupathi, Vijayawada and Visakhapatnam. MW1 states that the temporary employees so empanelled
were given permanent absorption depending upon the vacancies so arise strictly in terms of the settlement. MW1
states that on 9.6.1995 conciliation proceeding was held before the RLC(C), Hyderabad and in said proceedings it
was decided that the panels will be kept live up to 31.3.1997 and vacancies will be filled from both the lists
concurrently. A copy of the said minutes of proceedings is Ex.M5. Further, MW1 states that on 30.7.1996 another
settlement was entered between the SBI and All India SBI Staff Federation providing for filling up of the vacancies
arising up to December 1994 in respect of subordinate cadre and daily wage /casual wage employees out of panel so
prepared were to be considered against vacancies arising from January 1995 to December 1996, thereafter the said
panels lapse. MW1 states that it was also agreed that all the non- messenger positions in subordinate cadre including
part time attendants specially provided as leave reserve will be filled before 31.3.1997 and as regards to non-
messengerial positions it is agreed that all such posts sanctioned and fallen vacant up to 31.3.1997 shall be filled
before the empanelled list is allowed to lapse. Thus in both the cases empanelled list were lapsed on 1.4.1997.
Ex.M6 is the copy of the settlement dated 30.7.1996. Further, witness states that on 27.2.1997 a memorandum of
understanding was reached between the SBI and SBI Staff Federation providing that both the panels above mentioned
will lapse on 31.3.1997. Ex.M7 is the copy of the memorandum of understanding and Ex.M8 is the copy of the
statements giving the particulars of 1989 non-messenger panel, Ex.M9 is the copy of the statement of 1989 non-
messenger panel, Ex.M10 is the copy of statement of 1992 panel. Further, witness states that petitioner was included
in the 1989 panel. As the existing vacancies at that time were exhausted and his turn did not come he could not be
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1927
given permanent employment in the bank as per the agreements. All the appointments were made strictly in
accordance with the settlements reached from time to time between SBI and SBI staff federation and as per seniority,
number of days of temporary service put in by them in the bank in the given period. Further, MW1 states petitioner
was not sponsored by any employment exchange he did not undergo the regular process of selection required for
appointment as a regular non-messenger the petitioner has not worked for 240 days in any year in his entire temporary
service in the bank. The petitioner and other temporary employees were terminated from service by the bank.
Further, MW1 states that the vacancies were filled up on regular basis with the temporary employees from the panels
and these panels were expired in terms of the settlements so reached and there were no vacancies to absorb such
employees. Thus, witness MW1 has proved the documents Ex.M1 to Ex.M12 and also contentions made in the
counter. However, MW1 was cross examined by the Petitioner Counsel. But nothing has been elicited in his cross
examination so as to discredit the testimony of the witness MW1 as regards the date of lapse of both the panels on
31.3.1997 and reasons assigned for non-absorption of the Petitioner from the panel list to the permanent post.
Moreover the witness MW1 was re-examined by the Respondent and the witness MW1 states that panels were
expired in terms of the settlement send absorptions to the extent of the available vacancies were made. There was no
termination of any temporary messenger as such but their services were not utilized after the cut off date as the
available vacancies were already filled up and most of these Petitioners were not in the service of the bank as on the
date of the expiry date of the panels. Therefore, in view of the aforesaid testimony of the MW1 in re-examination in
the absence of cross examination remained uncontraverted, the claim of the Workman that he was entitled for
absorption in permanent post in the branch of Respondent Management on the basis of panel list is found not
established.
This point is answered against the Workman.
48.
Point No.IV:- In view of the discussion and finding given at Point Nos. I, II and III, the Workman is not
entitled for any relief and claim statement of Workman sans merit and liable to be dismissed.
This Point is answered accordingly.
AWARD
In view of the fore gone discussion, it is held that the action of the Respondent bank in terminating the
services of Sri M. Narasimlu, Ex. Messenger by way of oral orders w.e.f. 31.3.1997 is justified. Hence, the
Petitioner is not entitled for any relief as prayed for. The claim statement filed by Workman sans merit, hence,
dismissed. Reference is answered accordingly.
Award is passed accordingly. Transmit.
Typed to my dictation by Smt. K. Phani Gowri, Personal Assistant, transcribed by her, corrected and signed
by me on this the 27th day of February, 2026.
IRFAN QAMAR, Presiding Officer
Appendix of evidence
Witnesses examined for the
Witnesses examined for the
Petitioner
Respondent
WW1: Sri M. Narasimlu
MW1: Sri Aluru Rama Rao
Documents marked for the Petitioner
Ex.W1: Photocopy of Marks memo
Ex.W2: Photocopy of Transfer certificate
Ex.W3: Photocopy of Caste certificate
Ex.W4: Photocopy of Service Certificate
Ex.W5: Photocopy of call letter for interview
Ex.W6: Photocopy of Panel list
Ex.X1: Photocopy of Call letter from the Respondent
Ex.X2: Photocopy of Service Certificate
Documents marked for the Respondent
Ex.M1:
Photocopy of settlement between Respondent and All India State Bank of India Staff Federation
dt.17.11.87
Ex.M2:
Photocopy of settlement between Respondent and All India State Bank of India Staff Federation
dt.16.7.88
1928
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
Ex.M3:
Photocopy of settlement between Respondent and All India State Bank of India Staff Federation
dt.27.10.1988
Ex.M4:
Photocopy of settlement between Respondent and All India State Bank of India Staff Federation
dt.9.1.1991
Ex.M5:
Photocopy of conciliation proceedings before the Regional Labour Commissioner(C) dt.9.6.1995
Ex.M6:
Photocopy of settlement between Respondent and All India State Bank of India Staff Federation
dt.30.7.1996
Ex.M7:
Photocopy of Memorandum of understanding dt. 27.1.1997
Ex.M8:
Photocopy of statements giving the particulars of 1989 messenger panel.
Ex.M9:
Photocopy of statement of 1989 Non-messenger panel
Ex.M10:
Photocopy of statement of 1992 panel
Ex.M11:
Photocopy of order of Hon’ble High Court in WA No.86/98 dt. 1.5.98
Ex.M12:
Photocopy of order in SLP No.11886-11888 of 1998 dated 10.8.98
नई दिल्ली, 20 मार्च, 2026
का.आ. 444.—औद्योजगक fookn vf/kfu;e] 1947 (a1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj
Hkkjrh; LVsV c
Sad ds izca/kr=] lac) fu;kstdksa vkSj muds deZdkjksa ds chp vuqca/k esa fufnZ’V औद्योजगक fookn esa dsUnzh;
ljdkj औद्योजगक vf/kdj.k@Je U;k;ky;
gSnjkckn ds iapkV (a146/2001) izdkf”kr djrh gSA
[सं. एल-12012/394/2000-आई आर (बी-I)]
सलोनी, उप जनिेिक
New Delhi, the 20th March, 2026
S.O. 444.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. 146/2001) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
Hyderabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of State Bank of
India and their workmen.
[No. L-12012/394/2000-IR(B-I]
SALONI, Dy. Director
ANNEXURE
IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT AT
HYDERABAD
Present: Sri IRFAN QAMAR
Presiding Officer
Dated the 27th day of February, 2026
INDUSTRIAL DISPUTE No. 146/2001
Between:
Sri D. Laxminarayana,
S/o Mallaiah,
R/o Pamulaparthi(P),
Wargal (M),
Medak Distt.
… Petitioner
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1929
And
The Assistant General Manager,
(Personnel & HRD Deptt.
State Bank of India,
Local Head Office,
Bank street Koti,
Hyderabad-500095.
…..Respondent
Appearances:
For the Petitioner :
Sri Macherla Rangaiah, Advocate
For the Respondent:
Sri Y. Ranjeeth Reddy, Advocate
AWARD
The Government of India, Ministry of Labour by its order No. L-12012/394/2000-IR(B.I) dated 09.05.2001
referred the following dispute under section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 requiring this forum to decide the
question:
SCHEDULE
“Whether the action of the management of State Bank of India, Local Head office, Hyderabad in terminating
the services of Sri D. Laxminarayana, Temporary/Non-Messenger, SBI w.e.f. 31.3.1997 is justified or not?
If not, what relief applicant is entitled for?”
After receipt of the reference, it was numbered as ID No. 146/2001 and notices were issued to both the Workman and
the management.
2.
Before unfolding the factual matrix of the instant industrial dispute it would be apposite to have a bird eye
view of a chequered history of the instant industrial dispute. Earlier instant industrial dispute along with the batch
cases was decided by this Tribunal vide common award dated 17.5.2005 and the reference was answered in favour of
the Respondent and against the Workman. That said common award dated 17.5.2005 was challenged by the aggrieved
Workmen in various Writ petition No.6470/2014 along with batch of writ petitions before the Hon’ble High Court of
Andhra Pradesh and Hon’ble High Court vide its’ judgement dated 23.6.2014 allowed all batch of writ petitions and
set aside the common award dated 17.5.2005 passed in ID No.222 of 2001 and other batch of ID cases by Central
Government Industrial Tribunal cum Labour Court, Hyderabad and the Respondent management of State Bank of
India was directed to reengage the Writ Petitioners in position, which they have been occupying prior to their
termination and further directed to consider their cases for regularization as and when the substantive vacancy arises.
This judgement dated 23.6.2014 of Hon’ble High Court of AP, passed in WP No.6470/2014 and batch petitions was
challenged by Respondent management before the Hon’ble High Court in Writ Appeal No. 1268 of 2014. The
aforesaid Writ Appeals No.1268/2014 and other Writ Appeals were decided by Division Bench of High Court of
Andhra Pradesh by a common judgement dated 20.3.2019. Hon’ble High Court in aforesaid Writ Appeal was pleased
to pass the order which is extracted as below:-
“ 7. Hearing the learned senior counsel for the SBI and the learned senior counsel for the contesting unofficial
Respondents, we see that while the learned single Judge was justified in setting aside the award af the Tribunal, the
proper course to be adopted was to remit all the cases to the Tribunal. This we say for reasons more than one. Firstly,
in such matters, claims have to be decided on individual basis, as different persons have different claims as to the
length of officiation or discharge of duties and functions; quality of engagement, drawings, accounting of the post for
each one of them, who have worked etc. AIl these issues will not be the same in all the cases. Therefore, each case
ought to have been directed to be decided by the Tribunal afresh on individual basis. The second and most important
aspect is the learned single Judge has in one go ordered re-employment of all the workmen. This is not a relief that
could have been granted without answering the individual issues; each issue relating to each case could not have
been decided by the writ Court within the format of its adjudication procedures and scope. The adjudicating body,
which has to do that activity, is the Industrial Tribunal. Therefore, we are of the view that while we would sustain the
order of the learned singe Judge insofar as it interfered and sets aside the award of the Tribunal, the further findings
and directions, issued through the impugned order have to go and the individual cases have to be sent back for
consideration of the Tribunal. Such further procedure before the Tribunal will have to be carried forward with the
materials already on record and also by affording an opportunity to the persons, who have claims as well as the
management to place their rival contentions and further material before the Tribunal. The learned counsel appearing
for the workmen are justified in pointing out that enormous delay has already happened and further action by the
Tribunal in this line may be expedited.
1930
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
9. In the result, these writ appeals are ordered;
(1) affirming the impugned common order of the learned single Judge to the extent it sets aside the common award
dated 17.05.2005 of the Industrial Tribuna!;
(2) the further findings and directions issued through the impugned common order are vacated:
(3) all the matters shall be remitted to the Industrial Tribunal with a direction to dispose of them within an outer limit
of five (5) months from the date of receipt of a copy of this order; and,
(4) the parties to make appearance before the Tribunal on the given date.”
Thus, in view of the above direction of Hon’ble High Court of Andhra Pradesh in W.A.No.1268 of 2014 and batch
cases. This Tribunal has taken up the matter of industrial dispute for hearing and deciding it afresh in view of the
aforesaid guidelines laid down by the Hon’ble High Court in Writ Appeal No.1268/2014 vide judgement
dated 20.3.019.
3.
The factual matrix of instant industrial dispute as narrated by the Workman in his claim statement are that,
the he joined the service of the Respondent Bank at Wargal branch during august, 1987 and worked for 87 days till
1988. Thereafter he worked at the same branch for 188 days during the years 1988 to 1991. In the meanwhile he was
called for an interview during the year 1989. He was selected and his name was included in the panel of workers.
After selection the Petitioner was provided with work at the same branch as a Messenger from 11.11.1991 to
30.06.1992 for 183 days. Thereafter the Petitioner was provided with work at the same branch during 26.02.1993 to
31.12.1993 for 178 days. Afterwards the Petitioner was provided with work at the same branch during 1.08.1985 to
31.12.1995 for 153 days as a Sweeper-cum-water Boy. It is submitted that thereafter the Petitioner provided with
work at Mulugu branch during the period 1.01.1996 to 14.06.1996 for 166 days as a Messenger. Lastly 25.02.1997 to
31.03.1997 for 35 days at A.D.B. branch, Gajwel Medak district. It is submitted that the Respondent has terminated
the services of the Petitioner with verbal orders dated 31.03.1997 without assigning any valid reasons. Further, it is
submitted that the management of Respondent bank decided to give a chance to temporarily employed personnel
“found suitable for permanent appointment” by wait- listing them by offering permanent appointment or waitlisting
till such opportunity arises.
4.
That on 17.11.1987 a settlement was reached between All India State Bank of India Staff Federation and the
Management of State Bank of India - settlement one, under this settlement three categories of employees were
listed. That is, A) those who have completed 240 days in 12 months or less after 1.7.1975. B) those who have
completed 270 days in any continuous block of 36 calendar months after 1.7.1975. C) (i) those who have completed
minimum of 30 days aggregate temporary service in any calendar year after 1.7.1975 or (ii) 70 days aggregate
temporary service in continuous block of 36 months after 1.7.1975.
5.
The persons who satisfied in all the above 4 categories were to be interviewed by a selection committee and
the said selection committee would determine the suitability of the said candidate for permanent appointment.
Therefore, the bank prescribed certain qualifications and from among the candidates satisfying the qualifications the
suitable candidates were enlisted by a selection committee. The Clause 7 of the said agreement provided with the
selected candidate would be wait listed in order of their respective categorization and the selected panel would be
valid upto December, 1991. Clause 10 of the settlement specifically provided that henceforth. “there will be no
temporary appointments in the subordinate cadre”, except on a restrictive basis in the specified category, “from
amongst empanelled candidates as per existing guidelines of the bank”. The Workman further submits that
consequent upon the said agreement and the draft, a notification was issued in the newspapers. The last date for
responding to the advertisement was 30.8.1988. A written examination followed by viva-voce in May, 1989 was
held. A selected panel was prepared, as per Clause 7 of the agreement, ie. Settlement No.1, the selected panel was to
be valid upto December, 1991, the Workman submits that circular was issued on 26.4.91 by the said letter it is
mentioned that the terms of the agreement dated 17.11.87 was modified vide second agreement dated 16.7.88 was
entered into between the parties. In terms of the said agreement a chance was to be given, “to all eligible temporary
employees for permanent appointments. The appointments were against the vacancies likely to arise during the
years 1995-96, circular made it clear that in view of the enormity of the problem an extension of the currency of the
panel, eligible temporary employees who have been empanelled could not appear in the earlier interviews and have
been pursuing their cases thereafter, “will be given another chance to appear for interview”.
6.
Workman submits that there were total five settlements. The settlement dated 17.11.87 is the 1st
settlement (Ex M1), settlement dated 16.7.88 is 2nd settlement (Ex M2), settlement dated 27.10.88 is the 3rd
settlement (Ex M3), then settlement dated 9.1.91 is 4th settlement and settlement dated 30.7.96 is 5th settlement
(Ex M6). In between there is minutes of conciliation proceedings dated 9.6.95 marked as Ex M5. That due to all
these settlements which were extended by subsequent settlements thereby created reasonable expectations in the
list of the selected candidates arose with that it’s a question of time their appointments or services would be
regularized in the services of the bank. The Workman was working with the bank on temporary basis was under
the bonafide hope that sooner his services will be regularized with the bank. He is thereby closed all his options
elsewhere. It is needless to point out that employing person to whom hope of employment in substantial terms was
made is a facet of Article 21 of the Constitution of India.
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1931
7.
Further Workman submits that the Government of India issued Circular No. F-3/3/104/87-IR, dated
16.8.1990. Under said circular the chief Executives of all public sector banks including the Management herein were
specifically instructed that until the problem of existing temporary employees is fully resolved, no bank is permitted
to make any permanent appointments. That some of the persons similarly situated like this Workman aggrieved by
the inaction on the part of the management of the bank is not regularizing their services from out of the selected panel
and not clearly focusing the vacancy position, filed W.P. No. 4194/97 before Hon’ble High court of A.P.. It is
specifically averred in the said writ petition that the Management of the bank had failed to implement the settlement
and that it violates the various fundamental rights guaranteed under the constitution of India. The Hon’ble High
court of A.P .. by order dated 5.3.97 directed the bank to implement the settlement as amended from time to time. It
also directed the bank to carry out the terms of settlement before the expiry of March, 1997. The Hon’ble High
Court also recorded finding that the Bank cannot escape its liability of enforcement of the Settlement. In view of the
directions given by the High Court all candidates whose names appeared in the select panels prepared on the basis of
the agreement entered into on 17.11.87 under which the panel was valid upto December, 1991, and on the basis of a
settlement dated 27.10.1988 whereby the panels were made alive upto 31.3.1997 under which the panel was valid
upto December, 1999. The other agreement dated 16.7.1988 under which the panel was valid upto 1992 and on the
basis of the settlement dated 27.10.1998 whereby the panels were made alive upto 31.3.1997 were under the bonafide
impression that their cases will be considered for regularization and were living on the basis of the said reasonable
expectation. Unfortunately, contrary to the aforesaid directions given by the High Court and contrary to the
settlements entered into between the parties, the bank issued proceedings dated 25.3.1997, dated 27.3.1997 and
31.3.1997 instructing the various authorities of the Management not to continue the temporary employees those who
are in services of the bank from 1.4.97. The said order was followed by the Management. Aggrieved by the said
action the Workman herein and similarly situated candidates have filed a writ petition before the Hon'ble High Court
and by way of Writ Petition No.9206/97 seeking a declaration that the proceedings issued by the Deputy General
Manager and the Assistant General Manager (Respondents 3,4 and 5 therein) on 25.3.97, 27.3.97 and 31.3.97 as
illegal and also non-continuance of the Workmen therein in service by absorbing them in the services of the bank as
violative of Section 2(p) and 18(1) read with Rule 58 of Central Rules and sought for specific direction to the bank to
absorb them in service.
8.
Further, Workman submits that in the counter affidavit filed in Writ Petition No.9206/97, the bank has
submitted that it has about 805 branches in Andhra Pradesh alone. It has stated that due to exigencies of
circumstances and on account of the urgent need in its banks, it employed temporary employees in subordinate cadre.
It is pertinent to mention that it does not state the urgent or need or the nature of temporary employees that it had
engaged. Enquiry into the same would reveal that the stand taken by the bank either on the ground of urgent need or
of temporary employees is a façade to perpetuate unfair labour practice. It is designed to on the one hand, keep the
employed in the erroneous zone of hope and on the other to ensure that benefits that a model employer will extend
under various statutes to its employees is not required to be borne out by the bank. A reading of the counter affidavit
would show that the bank would opines that being just fair and reasonable are which obviously is reprehensible and is
a facet of unfair labour practice.
9.
The Workman submits that the bank had referred in its counter affidavit to three settlements dated 17.11.87,
16.7.88 and 27.10.88. The bank in the guise of extending the benefits of the circular of Government dated 16.8.90
stated in its counter affidavit that as follows:
"Government of India, vide its letter dated 16.8.1990, issued guidelines to all the public sector banks with regard to
recruitment and absorption of temporary employees in public sector banks. The said guidelines were issued to
implement on the lines of the approach paper on the issue provided by a committee constituted in this regard. The
Government of India guidelines made it clear that all the public sector banks may follow the provisions laid down in
the approach paper.
The approach paper specified that the cases of temporary employees who had put in not less than 240 days of
temporary service in 12 consecutive Months and who are entitled to benefit of Section 25-F may be decided by
entering into a settlement with the representative union. In respect of temporary employees who had put in less than
240 days of service in 12 consecutive months or less, a settlement could be avoided and however if the Management
so desired, they could enter into a conciliation settlement with the representative union. Para 6(h), it is mentioned
that only those temporary employees who had put in temporary service of 90 or more days after 1.1 1982 would be
eligible for considering under the scheme. Although the Government guidelines envisaged for a settlement in respect
of employees who had put in temporary service of 90 or more days, the bank by way of further concession entered
into settlements Even in respect of those who had put in less than 90 days. As such, it could be Seen that the
settlements are more beneficial to the temporary employees concerned. The approach paper also specify at para 6(c)
that the banks would provide one time opportunity to all the temporary employees and for that purpose temporary
employees worked in the bank on or after 1.1.1982 could be considered for re-employment in terms of the scheme.
The Respondents have gone further wherein even persons working after 1975 were also considered.
1932
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
As could be seen from the above, there was a genuine effort on the part of the Respondent bank to provide
permanent employment for as many as possible subject to availability of the vacancies.
It is further submitted that at para 6(k) of the approach paper, it was made clear that this would be one time
exercise in full and final settlement of all the aims and disputes for the past period in respect of temporary workmen
covered by the settlement. This would mean that the Government of India guidelines would cover only those persons
who were temporarily employed for the period specified therein and not otherwise. As such, it is submitted that the
Respondents have not only followed the Government of India guidelines but in fact covered cases of the employees
who had worked for less than 90 days. As such, question of violation does not arise and in any case those were only
broad guidelines and not directives".
10.
The Workman submits that the bank also referred a subsequent settlement dated 9.1.1991 wherein there is a
clause to the effect- that the panel of temporary employees and the panel of daily wage employees will be operated to
a particular period. Therefore, their cases will not be considered. The Management herein relying upon this settlement
in their impugned action. It is submitted that even the settlement dated 9.1.1991 will not empower the management
to terminate the services of the temporary employees who are working in the bank services like the Workman herein
as it does not specify the termination of the employees. In fact there are so many vacancies wherein the Management
has engaged several new persons as temporary messengers/ attendars/ sweepers etc., even after the judgment of
Hon’ble High Court without considering the cases of the similarly situated candidates like the Workman herein. It is
submitted inspite of engaging fresh candidates as is now being done by the Management they would have continued
the similarly situated candidates like the Workman herein in the services of the bank and consider their cases for
absorption in view of the circulars issued by Central Government as well as the directions of this Hon'ble Court in
Writ Petition No.4194/97, dated 5.3.97. In view of the circulars issued by the Central Government, the Management
should not have relied upon the settlement dated 9.1.1991. Hence, the impugned action of the Management is illegal,
unjust, violative of fundamental rights such as Articles 14,16 and 21 of the Constitution of India.
11.
The Workman submits that in W.P. No.4194/97 filed by the union of temporary employees where in they
have complained about the non- implementation of the settlements arrived between the parties and sought for
absorption. Such employees in the bank services on permanent basis before the date fixed for carrying out the terms
of settlement, the Court held that the members of the union had been empanelled in the list, they were not regularized
and the time was going to run out to the near future and the Respondent bank and its officers cannot escape from the
liability of enforcing the settlement which has been reached and therefore directed that the bank and the officers shall
implement the settlement dated 17.11.87 as amended from time to time before the expiry of 31.3.97.
12.
Further, it is submitted that in the clause of Settlement it is specifically mentioned that the workmen to be
absorbed/appointed in the bank prohibiting any temporary appointments subsequent to the date of settlement even the
authorities want to make temporary appointments that should be made only from among the empanelled can be
appointed either for temporary vacancy or permanent vacancy except from among the empanelled candidates like the
Workman and that should be continued till they are absorbed. The management committed unfair labour practices
and terminated the services of the candidates with effect from 1.4.1997 which is arbitrary, discriminatory, contrary to
their own guidelines and violative of the constitutional provisions which are guaranteed in Chapter-III of the
Constitution of India.
13.
The Workman submits that it is strange as to how the panels were allowed to lapse by a so-called
Memorandum of Understanding dated 25.2.1997, that the action of terminating such employees like the
Workman by virtue of an impugned oral proceedings without implementing the settlement would be illegal and unfair
labour practice which cannot be allowed to be perpetuated. That the discontinuance of the Workman after 31.3.97
who had served in the bank in any capacity amounts to retrenchment. It could not have been done without any notice
and it violates Sec.25FF of the Industrial Disputes Act, 1947 and the said action is violative of principles of natural
justice guaranteed under Chapter III of the Constitution of India. This amounts to retrenchment without one month's
notice and taken in view of such notice. Thus, the main proceedings issued by the Respondent is without
jurisdiction and is arbitrary, illegal and therefore liable to be quashed. That the alleged Memorandum of
Understanding dated 27.2.97, Ex.M5 does not own any legal entity, as the said Memorandum of Understanding is
not published anywhere to brought to the notice of the Workman whose rights are being affected. It is submitted that
Management did not adhere to the procedure envisaged by the Central Government in its' instructions dated 16.8.90
in the year 1995. The same was not followed in the year 1997 despite there being vacancies.
The
management has followed the procedure of calling candidates through Employment exchange instead of giving
chance to the empanelled candidates like the Workman here. It is pertinent to mention here that the Respondent
Management sent letters to the all similarly situated candidates like the Workman in the month of June, 1997,
subsequent to the passing of impugned termination orders. After knowing the facts that the candidates are litigating,
the Management refused to engage these candidates. It is once again reiterated that the panels are meant for
absorption but not for termination. It was the duty of the Management to engage the empanelled candidates like the
Workman even in temporary vacancies till they are absorbed permanently in regular vacancies. Hence, the action of
the Respondent Management terminating the services of the Workman by oral order dated 31.3.97 is unjust, illegal,
violative of principles of natural justice and hence, the Management be directed to reinstate and absorb the Workman
and to grant all incidental and consequential benefits.
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1933
14.
Per contra, Respondent had filed counter and made a contentions that the reference is not tenable and
contrary to the provisions of I.D. Act, 1947. Respondent submitted that to tide over severe sub-ordinate staff
constraints which arose out of leave vacancies, exigencies, etc., and also owning to the restrictions imposed by the
Government of India/Reserve Bank of India on intake of staff, the Respondent bank used to engage sub-ordinate staff
like messengers, sweepers, sweeper cum water boys, etc., depending on the availability of work on purely temporary
basis for the smooth and uninterrupted functioning of the branches. It is submitted that the All India State Bank of
India Staff Federation which represents majority of the employees in the State Bank of India comprising about 98% of
the work force as its' members espoused the cause of temporary employees who have put in less than 240 days of
temporary service in 12 calendar months in the bank and who were ineligible for any protection under Industrial
Disputes Act, 1947 to give a chance for being considered for absorption and permanent appointments.
15.
Discussions were held and on 17.11.1987 an agreement was signed between the federation and the
Management bank under Sec. 2(p) read with Sec 18(1) of the Industrial Disputes Act, 1947 read with Rule 58 of
Industrial Disputes (Central) Rules 1957. A copy of the said settlement dated 17.11.87 which may be herein after
referred as first settlement is filed and 4 categories were made as it has already been mentioned in the claim statement
above, it need not be repeated here. In the first settlement, it was agreed that the temporary employees as categorized
would be given a chance for being considered for permanent appointment in the bank's service against the vacancies
which are likely to arise during the period 1987 to 1991. On 16.7.88 second settlement was arrived between the
Federation and the Bank whereby it was agreed to substitute the period of consideration of vacancies as 1987 to 1992
in place of 1987 to 1991 as contemplated under the first settlement dated 17.11.1987. This is the second settlement.
A 3rd settlement was entered into on 27.10.88 and it was agreed that the bank's service against the vacancies likely to
arise from 1988 to 1992 was to be considered. Government of India vide its letter dated 16.8.90 issued guidelines to
all the public sector banks with regard to recruitment and absorption of temporary employees in public sector banks.
The said guidelines were issued to implement on the lines of approach paper on the issue provided by a committee
constituted in this regard. Government of India guidelines made it clear that all the public sector banks may follow
the provisions laid down in the approach paper. The approach paper specified that the cases of temporary service in
12 consecutive months and who are entitled to benefit of Sec.25F of the Industrial Disputes Act, 1947 may be decided
by entering into a settlement with the representative union. In respect of temporary employees who had put in less
than 240 days of service in 12 consecutive months or less, a settlement could be avoided and however if the
Management so desired they could enter into a conciliation settlement with the representative union. In para. 6(h) it
is mentioned that only those temporary employees who had put in temporary service of 90 days or more days after
1.1.82 would be eligible for considering under the scheme. Although the Government guidelines envisaged for a
settlement in respect of employees who had put in temporary service of 90 days or more days, the bank by way of a
further concession entered into settlements. Even in respect of those who had put in less than 90 days and also the
bank went a step further and said those persons who are working after 1975 were also considered. Hence, there was
a genuine effort on the part of the Respondent bank to provide as many as possible jobs subject to the availability of
the vacancies. However, para 6 (k) of the approach paper made it clear that it is a one time, exercise in full and final,
settlement of all the claims and disputes for the past period, in respect of temporary workmen covered by the
settlement. Another settlement was entered on 9.1.91 herein after referred as 4th settlement and the time limit was
extended upto 1994 and separate panel was prepared for temporary employees, casual/daily wagers. It was agreed that
while vacancies arising between 1988 to 1994 in respect of temporary employees and in respect of casual/daily
wagers, they can be considered for the vacancies arising between 1995-96 only.
16.
It is submitted that the administrative set up of the Hyderabad Local Head Office comprises of four Zonal
Offices (Zones) at Hyderabad, Vijayawada, Visakhapatnam and Tirupathi covering all the Districts of Andhra
Pradesh. In terms of the settlement the Management after following the procedure laid down therein prepared the
panels of qualified candidates of temporary employees denoted as 1989 panel and also panel of casual/daily wagers
denoted as 1992 panel for giving a chance for being considered for permanent absorption. These panels were
prepared zone-wise separately for messengers and non-messengers in the descending order of temporary service put
in by the candidates during the stipulated period i.e., 1.7.1975 to 31.7.1988. That the Federation approached the
Regional Labour Commissioner(C) for implementation of bi-partite settlement in respect of absorption of temporary
employees. The Regional Labour Commissioner(C) conducted conciliation proceedings and an agreement was
arrived between the Federation and the bank. It was agreed that it would be kept alive upto March, 1997. A copy of
the conciliation proceedings dated 9.2.1995 signed by the parties is filed as material paper. A settlement was arrived
at and an agreement was signed between the Federation and the Management bank on 30.7.1996 under Sec.2 (p) read
with Sec.18(1) of the Industrial Disputes (Central) Rules, 1957, which is hereinafter called as 5th settlement. That on
27.2.1997 a Memorandum of understanding was also signed by the federation’s affiliate and the bank Management
recording the fact that the exercise of identifying the messengerial vacancies as on 31.12.1994 has since been
completed by Central Office and thereby 403 messengerial vacancies were sanctioned . It was agreed that these
vacancies may be filled from 1989 panel of temporary employees after effecting conversion from full time non-
messengerial staff in the usual manner and the agreement was reached accordingly. It was agreed between the
Federation's affiliate and the Management bank that in terms of the settlement dated 30.7.1996 both the panels of
temporary employees and daily wagers/casual employees would lapse on 31.3.1997. That as agreed upon vacancies
1934
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
were filled from the panels. The Workman who has put in an aggregate temporary service of less than 240 days in a
continuous block of 12 months period during 1.7.1975 to 31.7.1988 has no right to seek a direction to consider his
candidature for absorption in the Management bank under any rule/law except under the settlement entered into
thereon.
17.
Respondent contended that, in fact, the case of the Workman can be considered under all the five settlements
having got his case considered under provisions of these settlements. All the other provisions and terms of the
settlements are also binding on him/her. The Management bank has not violated any of the provisions of the terms of
the said settlement. That the very preparation and maintenance of panel is in compliance of the terms agreed under
these settlements. These settlements were time bound and they ceased to exist on 31.3.1997. That the bank has never
promised that all the candidates in the panel will be absorbed. In the advertisement itself it was made clear that
candidates will be considered for absorption in the vacancies that may arise upto 1992. Keeping alive the panels after
31.3.1997 is contrary to the settlements arrived between the State Bank of India Staff Federation and the Management
bank. That the settlements are binding on the parties. The Workman is also bound under the terms of the said
settlement. The settlement does not suffer from any ambiguity as their language is very clear. The right under the
settlements is to give them a chance to be considered for future appointment in the bank's services against the
vacancies likely to arise. The settlements were effected to balance the expectations of the temporary employees to be
absorbed in permanent service as against the constitutional rights for all eligible persons to be considered for
employment every time a vacancy arises. That the alleged dispute including the demand for reinstatement has to be
decided in this context. It is submitted that the period of panel list got expired on 31.3.97 and it is an integral term of
the settlement and cannot be modified in any proceedings under the law. These temporary employees who
unfortunately could not be accommodated for want of vacancies have no further rights to be considered for
regularization. That the Hon'ble High Court in WP No.12964/94, held as follows, "It is needless to state that the
settlement arrived at between the All India State Bank of India Staff Federation which, is the majority union and the
bank Management is binding on the Workmen also. It is not at all the case of the Workman that any of the terms of
the settlement has been violated by the bank's Management. If the Workman had worked in the bank on part-time
basis before 31.5.94, that itself would not vest in him a right to claim that his services should be regularized on
permanent basis against a full time cadre post. The claim put forth by the Workman in the present petition is therefore
misconceived and not tenable. However, it is open to the Workman to claim any right which flows from the
settlement between the union and the bank Management. As already pointed out that it is not the grievance of the
Workman that some right which has flown from the settlement in favour of the Workman has been denied by the bank
Management. Therefore, I do not find any ground, let alone substantial ground, to grant the kind of relief sought for
by the Workman. Writ Petition fails and is accordingly dismissed. No costs."
18.
Further, it is contended that if the panels were not lapsed at the end of designated period and allowed to be
continued it would result in making the contracts of temporary employment indirectly permanent through back door
entry, which would not only be contrary to the settlements but also to Articles 14 and 16 of Constitution of India and
deprive the chances of original claimants who would Come through proper recruitment procedure. As their rights
have been crystallized by operation of the settlements. Hence, there is no question of any Legitimate expectation
being violated.
19.
Similarly placed ex-employees filed WP No.9206/1995 and the batch before the Hon'ble High Court of A.P.
and the learned Single Judge allowed the Writ Petitions. Aggrieved by the same WA No.86/98 and the batch was
filed and the Division Bench set aside the order of the Single Judge. Thereafter the ex-temporary employees filed
Special Leave Petition No.11886-11888 of 1998 before the Hon'ble Supreme Court of India. The Hon'ble Supreme
Court of India also dismissed the SLP. Therefore, reference to the Judgement of the Learned Single Judge in WP
No.9206/97 is of no consequences as the same has already been set aside. The observations made in the Judgements
cannot be relied upon for any purpose what so ever. The question of operation of Sec.25F would not come into play.
Further the issue is covered by various Judgements of Hon'ble Supreme Court of India and various Hon'ble High
Courts. Hence, the reference may be ordered that the Workman is not entitled for any relief.
20.
In order to fortify his claim Workman has examined himself as WW1 and also filed documents in evidence
which has been exhibited as Ex.W1 to W10. Further, the Workman has filed photocopies of documents in support
of his claim which are discussed as under:-
Ex.W1 is the Service Certificate dated 17.08.1988 Further Ex.W2 is the Appointment letter dated 11.11.1991.
Ex.W3 is the Appointment letter dated 27.11.1991. Ex.W4 is the Appointment letter dated 13.01.1992. Ex.W5 is the
Appointment letter dated 20.01.1992. Ex. W6 is the Service Certificate dated 30.06.1992. Ex. W7 is the Service
Certificate dated 31.12.1993. Ex. W8 is the Service Certificate dated 22.07.1996. Ex.W9 is the Service Certificate
dated 19.02.1997. Ex. W10 is the Service Certificate dated 09.11.1997.
21.
On the other hand, Respondent has examined witness MW1 Sri Aluru Rama Rao and this witness has
exhibited 12 documents, marked as Ex.M1 to M12. The details of these documents are as follows:-
Ex.M.1 is the Settlement dated 17.11.1987. Ex.M2 is the Settlement dated 16.7.1988. Ex.M3 is the Settlement
dated 27.10.1988. Ex.M4 is the Settlement dated 9.1.1991. Ex.M5 is the Minutes of the conciliation proceedings
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1935
dated 9.6.1995. Ex.M6 is the Settlement dated 30.7.1996. Ex.M7 is the Memorandum of Understanding dt.
27.2.1997. Ex.M8 is the Particulars of 1989 Messengerial Panel. Ex.M9 is the Particulars of 1989 Non-
Messengerial Panel. Ex.M10 is the Particulars of 1992 General Attendant Panel. Ex.M11 is the Judgment of
Hon’ble High Court of A.P. in Writ Appeal No.86/98 dt.1.5.1998. Ex.M12 is the Judgment of Hon’ble Supreme
Court of India in SLP No. 11886-11888 of 1998 dt.10.8.1998.
22.
Apart from afore mentioned documents, Learned Counsel for Workman has also filed a long list of various
judgements of Hon’ble Supreme Court as well as Hon’ble High Court, which we will discuss at appropriate place in
this Award.
23.
Heard the argument of Learned Counsel for Workman as well as for Respondent.
24.
On the basis of rival pleadings of both the parties and submissions made by the Learned Counsel for both
the parties, following points arise for determination in the industrial dispute :-
I.
Whether the 1st settlement dated 17.11.1987, 2nd settlement dated 16.7.1988, 3rd settlement dated
27.10.1988, 4th settlement dated 9.1.1991 and 5th settlement dated 30.7.1996 entered into between
State Bank of India and All India State Bank of India Staff Federation and also Memorandum of
Understanding are binding upon both the parties?
II.
Whether the action of State Bank of India, Local Head office, Hyderabad branch in terminating the
services of Workman Sri D. Laxminarayana, a Non-Messenger with effect from 31.3.1997 is
justified?
III.
Whether the Workman is entitled for absorption on permanent post in the Branch of Respondent
management as per averments made by him in the claim statement?
IV.
To what relief if any the Workman is entitled for?
Findings:-
25.
Point No.I:-Undisputedly settlements dated 17.11.1987, 16.7.1988, 27.10.1988, 9.1.1991 and 30.7.1996,
minutes of conciliation proceedings and memorandum of understanding dated 27.2.1997 were executed between the
State Bank of India and All India State Bank of India Staff Federation under section 2(p) and 18 (1) of I.D. Act, 1947
read with Rule 58 of Industrial Disputes (Central Rules), 1957.
Section 2(p) of the Industrial Disputes Act, 1947 as follows:-
(p) "settlement" means a settlement arrived at in the course of conciliation proceeding and includes a written
agreement between the employer and workmen arrived at otherwise than in the course of conciliation proceeding
where such agreement has been signed by the parties thereto in such manner as may be prescribed and a copy thereof
has been sent to an officer authorised in this behalf by the appropriate Government and the conciliation officer;
Section 18(1) provides as follows:-
18. Persons on whom settlements and awards are binding.
- [(1) A settlement arrived at by agreement between the employer and Workman otherwise than in the course of
conciliation proceeding shall be binding on the parties to the agreement.
Therefore, in view of the provision contained u/s.18 (1) I.D. Act, 1947, terms and conditions enumerated in the
aforesaid settlements are binding on the parties to the agreement. The Learned Counsel for Workman has argued that
the Workman after going through the selection procedure has successfully been listed in the panel for appointment on
the permanent basis in the Respondent management and the empanelled list has to be valid till last person in the
empanelled list is appointed on permanent basis. But the impugned order dated 25.3.97, 27.3.97 and 31.3.97, has been
issued by Respondent management thereby the services of the Workman has been terminated and the said order is not
in consonance of the terms of the agreement entered into between the parties. Further, Workman submits that the
Respondent in the 5th settlement has mentioned the date i.e., 31.3.1997 for lapse of empanel list which is illegal and
that is not binding upon the Workman. The condition of lapse of empanelment list on 31.3.97 incorporated in the
aforesaid 5th settlement, is arbitrary and illegal.
26.
The perusal of the impugned order dated 25.3.1997 goes to reveal that the Chief/Branch Manager, SBI Zonal
Office has issued the letter to all the branches with regard to the subject not to make any temporary appointments in
the Branch in messengerial category from 1.4.1997. The extract of the said letter is given below:-
“We have been advised by the Deputy General Manager, Zonal Office, Hyderabad that as both the panels of
temporary employees of 1989 and daily wagers/casual labours of 1992 will lapse by 31.3.1997, it has been decided
by Central Office not to make any temporary appointments in messengerial category from 1.4.1997.”
1936
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
Thus, from the contents of the aforesaid letter, it manifest that Head Office of State Bank of India vide letter dated
25.3.1997 has issued direction to all its branches not to make any temporary appointments in messengerial category
from 1.4.1997 due to reason of lapse of both panels i.e., 1989 & 1992 on 31.3.1997 as per terms of settlements
entered into by both parties. Further, the contents of the subsequent letter dated 27.3.1997 issued by Respondent
Management is also direction to Branch Manager, State Bank of India not to make any temporary messengerial
category appointment with effect from 1.4.1997 and it has also been communicated to all concerned that the panels
of temporary employees and daily wagers maintained by Zonal offices stand lapsed from 31.1.1997. Further, office
order dated 31.3.1997 has been issued by Respondent management that goes to reveal that the said office order has
been issued to this effect that, “Consequent on absorption of temporary employees in permanent cadre, it has been
decided by the competent authority that no one onwards, no further daily labour or temporary
employees/appointments should be resorted to/engaged/employed.” Therefore, it reflects from the contents of the
aforesaid orders that the temporary appointment in messengerial category and daily labour has been stopped by the
Respondent management with effect from 1.4.1997 because of the lapsed of panel of temporary workers and daily
wagers by 31.3.1997. The agreement for lapse of both the panels on 31.3.1997 is contained in the 5th settlement
which has been arrived at between the parties on dated 30.7.1996 with the consensus of both the parties. Therefore,
Workman can not challenge the terms and conditions contained in settlement dated 30.7.1996 regarding lapse of
panel on 31.3.1997 as agreed between State Bank of India and State Bank of India Staff Federation. As per provision
contained u/s.18(1) of I.D. Act, 1947 the said Agreement dated 30.7.1996 is binding on both the parties.
In the case of Allied Sales Corporation Secunderabad vs.The Authority Under Andhra Pradesh..... 1990 II LLJ
510 AP para 414, Hon’ble Court have held:-
“4. There was a settlement between the Management and the workmen under Section 18(1) of the Industrial Disputes
Act on 25th April 1983 under which the age of superannuation of the workmen was fixed at 55 years. The settlement
was to be in force upto 30th June 1986 and the next settlement, incorporating practically the same terms, was again
entered into on 4th February 1987 under Section 18(1) of the Industrial Disputes Act. There is no dispute that these
settlements are under Section 18(1).
14. Now the Authority constituted under Section 41(1) of the Act is an authority with very limited jurisdiction. It can
only decide in the first appeal whether a termination by the management is valid or not and is within the parameters
of Section 40 of the Act. The said Authority, in our view, has absolutely no jurisdiction to decide whether a settlement
entered into under Section 18(1) of the Industrial Disputes Act between the representatives of the Workmen and of the
Management, is vitiated by undue influence or misrepresentation or coercion on the part of the Management. The
Authority, namely, the Assistant Commissioner of Labour, was never intended by the A.P. Legislature to have
jurisdiction to go into the question of the validity of a settlement arrived at under Section 18 of the Industrial Disputes
Act by an Industrial Court. That Parliament has, in fact, constituted Industrial Courts under the Industrial Disputes
Act, with extensive powers cannot be disputed. What we mean to say is that the Authority under Section 41(1) of the
A.P. Act has no jurisdiction what-so-ever either to question or to decide about the validity of any such settlements. If
parties to a settlement have a grievance about the validity of a settlement, it is for them to agitate the matter before
the appropriate forum and they cannot ask an Authority constituted under Section 41(1) of the A.P. Shops and
Establishments Act, 1966 with limited jurisdiction, to go into any such question and, that too, incidentally while
deciding whether retirement as per the contract of employment, is legal or not.”
It is not the case of Workman that aforesaid settlements are vitiated by undue influence or misrepresentation or
coercion on the part of the management. If the Workman feeling aggrieved by any terms of settlement/ agreement on
the aforementioned grounds then he can challenge of settlement before a competent authority under the Act, 1947.
But here in the instant matter it is not a case of Workman that aforementioned settlement has been entered into
between the parties on the ground of undue influence or misrepresentation or coercion. Therefore, Workman is barred
to raise any objection in respect of fixing the date of lapse of both panels on 31.3.1997 as agreed between both the
parties and Workman can not challenge any terms of said Agreement.
Further in the case of Herbertsons Limited Vs. Workmen of Herbertsons Limited and Ors, 1977 AIR 322,
Hon’ble Supreme Court have held:-
The Tribunal thought that the question of the quantum of membership of the 2nd Respondent did not call for a finding
at all in view of 1his Court's order. As observed above that was not a correct assumption. On the other hand, we feel
that this view of the Tribunal has led it to approach the matter in an entirely erroneous manner. The Tribunal is,
rightly enough, conscious that under section 18 (1) of the Industrial Disputes Act the settlement was binding on the
company and the members of the 3rd Respondent union. Even so, the Tribunal devoted nearly half of its order in
scanning the evidence given by the company and Respondent No. 3 to find out whether the terms of the settlement had
been explained by the President of the union to the workmen or not and whether the workers voluntarily accepted the
settlement knowing all the "consequences". This to our mind is again an entirely wrong approach.
“When a recognised union negotiates with an employer the workers as individuals do not come into the picture. It is
not necessary that each individual worker should know the implications of the settlement since a recognised union,
which is expected to protect the legitimate interests of labour, enters into a settlement in the best interests of labour.
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1937
This would be the normal rule. We cannot altogether rule out exceptional cases where there may be allegations of
mala fides, fraud or even corruption or other induce- ments. Nothing of that kind has been suggested against the
President of the 3rd Respondent in this case. That being the position, prima facie, this is a settlement in the course of
collective bargaining and, therefore, is entitled to due weight and consideration.
It is not possible to scan the settlement in bits and pieces and hold some parts good and acceptable and others bad.
Unless it can be demonstrated that the objectionable portion is such that it completely outweighs all the other
advantages gained the Court will be slow to hold a settle- ment as unfair and unjust. The settlement has to be
accepted or rejected as a whole and we are unable to reject it as a whole as unfair or unjust. Even before this Court
the 3rd Respondent representing admittedly the large majority of the workmen has stood by this settlement and that is
a strong factor which it is difficult to ignore. As stated elsewhere in the judgment, we cannot also be oblivious of the
fact that all workmen of the company have accepted the settlement. Besides, the period of settlement has since expired
and we are informed that the employer and the 3rd Respondent are negotiating another settlement with further
improvements. These factors, apart from what has been stated above, and the need for industrial peace and harmony
when a union backed by a large majority of workmen has accepted a settlement in the course of collective bargaining
have impelled us not to interfere with this settlement. That being the position, we unhold the settlement as fair and just
and order that the award of the Tribunal shall be substituted by the settlement dated October 18, 1973. The said
settlement shall be the substituted award. The appeal is disposed of accordingly. There will be no order as to costs.”
Therefore, in view of the law laid down by the Hon’ble Apex Court as discussed above, the contention of the
Workman that the date fixed for lapse of empanelled list on 31.3.1997 for appointment to the permanent post vide 5th
Settlement dated 30.7.1996 is arbitrary, illegal is not untenable. The recognized union of Workmen has negotiated
with the Respondent Bank Management representing large number of Workmen and the Workman as individual do
not come into picture. Workman in the instant case has work as temporary Workmen in the Respondent Branch and
in response of Notification he had applied for inclusion of his name in the panel and he was selected for inclusion
his name in the panel list to be utilized for absorption of such Workman to permanent post in order of their seniority
in the list. The Settlement dated 30.7.1996 between State Bank of India and All India State Bank of India Staff
Federation under Sec.2(p) and Sec.18(1) of I.D. Act, 1947 has clearly provided as regard non-messengerial position
and it is agreed that all such posts sanctioned fallen vacant upto 31.3.1997 shall be filled before empanel list is
allowed to lapse. Thus, in view of law laid down by the Hon’ble Apex Court, in the instant case, Agreement dated
30.7.1996 was entered into between both the parties in respect of lapsing of the both the panels on 31.3.1997 and
absorption of the Workmen from panel list was subject to availability of vacancy of post likely to arise upto
31.3.1997, have a binding force on Workman as well as management of State Bank of India in view of provision
contained under section 18 (1) of I.D. Act, 1947.
Thus, Point No.I is answered against the Workman and in favour of the Respondent.
27.
Point No.II:- Firstly, it is submitted on behalf of the Workman that the Respondent has terminated his
services by oral order on 31.3.1997 without issuing any notice or paying any salary or compensation in lieu thereof.
Therefore, the termination order of the Workman from service is in violation of provision contained Under Section 25
F of I.D. Act, 1947. Therefore, the order is liable to be set aside.
28.
On the other hand, Respondent counsel contended that Workman has not worked for 240 days in any
preceding calendar year. Therefore, reference of the industrial dispute is not relevant. In this context, the Workman
has examined himself as WW1 who has reiterated that Workman has been terminated from service by Respondent on
31.3.1997 without notice of salary or compensation in lieu thereof. Before examining the claim of the Workman on
merit it would be apposite to reproduce the provision contained under section 25 F:-
Section 25F provides:-
Conditions precedent to retrenchment of workmen.- No Workman employed in any industry who has been in
continuous service for not less than one year under an employer shall be retrenched by that employer until—
(a) the Workman has been given one month' s notice in writing indicating the reasons for retrenchment and the period
of notice has expired, or the Workman has been paid in lieu of such notice, wages for the period of the notice:
(b) the Workman has been paid, at the time of retrenchment, compensation which shall be equivalent to fifteen days'
average pay for every completed year of continuous service] or any part thereof in excess of six months; and
(c) notice in the prescribed manner is served on the appropriate Government or such authority as may be specified
by the appropriate Government by notification in the Official Gazette].
Compensation to workmen in case of transfer of undertakings.
Section 25B defines the term continuous service which provides
Definition of continuous service.- For the purposes of this Chapter,--
1938
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
(1) a Workman shall be said to be in continuous service for a period if he is, for that period, in uninterrupted service,
including service which may be interrupted on account of sickness or authorized leave or an accident or a strike
which is not illegal, or a lock- out or a cessation of work which is not due to any fault on the part of the Workman;
(2) where a Workman is not in continuous service within the meaning of clause (1) for a period of one year or six
months, he shall be deemed to be in continuous service under an employer--
(a) for a period of one year, if the Workman, during a period of twelve calendar months preceding the date with
reference to which calculation is to be made, has actually worked under the employer for not less than--
(i) one hundred and ninety days in the case of a Workman employed below ground in a mine; and
(ii) two hundred and forty days, in any other case;
In order to prove the fact of 240 days of service within 12 months of a calendar year just preceding from the date of
termination, the initial burden of proof lies upon the Workman and the Workman has to prove this factum by
adducing his oral as well as documentary evidence in support of his claim.
Further, how to calculate 240 days of service by the Workman in a calendar year. In this context the reference of
decisions of Hon’ble Supreme Court is relevant and the same are discussed below:-
In Rajasthan State Ganganagar S. Mills Ltd. v. State of Rajasthan and Anr. (2004) Apex Court held:
"It was the case of the Workman that he had worked for more than 240 days in the year concerned. This claim was
denied by the appellant. It was for the claimant to lead evidence to show that he had worked for 240 days in the year
preceding the date of his termination. He has filed an affidavit. It is statement which is in his favor and that cannot be
regarded as sufficient evidence for any Court or Tribunal to come to the conclusion that in fact the claimant had
worked for 240 days in a year These aspects were highlighted in Range Forest Officer v. S.T. Hadimani (2002 (3)
SCC 25. No proof of receipt of salary or wages for 240 days or order or record in that regard was produced. Mere
non-production of the muster roll for a particular period was not sufficient for the Labour Court held that the
Workman had worked for 240 days as claimed."
In Municipal Corporation, Faridabad v. Siri Niwas (2004 (8) SCC 195), held "the burden was on the Workman to
show that he was working for more than 240 days in the preceding one year prior to his alleged retrenchment." In
M.P. Electricity Board v. Hariram (2004 (8) SCC 246) the position was again reiterated in paragraph 11 as follows:
"The above burden having not been discharged and the Labour Court having held so, in our opinion, the Industrial
Court and the High Court erred in basing an order of reinstatement solely on an adverse inference drawn
erroneously ..”
In the case of Manager, RBI, Bangalore vs. S Mani (2005) SCC Page 100, the 3 Judges Bench of the Apex
Court held that "the initial burden of proof was on the Workman to show that he had completed 240 days of service."
Hon'ble Apex Court in the case of Mohan Lal vs Management BEL 1981 SCC page 225 has laid down the
principle that how to count 240 days of service within one year it is held: "Clause (2)(a) provides for a fiction
to treat a Workman in continuous service for a period of one year despite the fact that he has not rendered
uninterrupted service for a period of one year but he has rendered period of 240 days during the period of 12
calendar service for months counting backwards and just preceding the relevant date being the date of retrenchment.
In other words, in order to invoke the fiction enacted in clause (2)(a) it is necessary to determine first the relevant
date, ie the date of termination of service which is complained of as retrenchment. After that date is ascertained. move
backward to a period of 12 months just preceding the date of retrenchment and then ascertain whether within the
period of 12 months, the Workman has rendered service for a period of 240 days. If these three facts are affirmatively
answered in favor of the Workman pursuant to the deeming fiction enacted in clause (2)(a) it will have to be assumed
that the Workman is in continuous service for a period of one year and he will satisfy the eligibility qualification
enacted in Section 25-F"
“14. We have already extracted section 25B since its amendment and the change in language is the legislative
exposition of which note must be taken. In fact, we need not further dilate upon this aspect because in Surendra
Kumar Verma and Ors. v. Central Government Industrial-cum-Labour Court, New Delhi and Anr., Chinnappa
Reddy. J., after noticing the amendment and referring to the decision in Sur Enamel and Stamping Works (P)
Ltd case, held as under:
"These changes brought about by Act 36 of 1964 appear to be clearly designed to provide that a Workman who has
actually worked under the employer for not less than 240 days during a period of twelve months shall be deemed to
have been in continuous service for a period of one year whether or not he has in fact been in such continuous service
for a period of one year. It is enough that he has worked for 240 days in a period of 12 months, it is not necessary that
he should have been in the service of the employer for one whole year."
In a concurring judgment Pathak J. agreed with this interpretation of section 25B(2). Therefore, both on principle
and on precedent it must be held that section 25B(2) comprehends a situation where a Workman is not in employment
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1939
for a period of 12 calendar months, but has rendered service for a period of 240 days within the period of 12
calendar months commencing and counting backwards from the relevant date, i.e. the date of retrenchment. If he has,
he would be deemed to be in continuous service for a period of one year for the purpose of section 25B and
Chapter VA.”
Thus, in view of the law laid down by the Hon’ble Apex Court as discussed above the initial burden of proof lies
upon the Workman to show that he has completed 240 days of the service with the Respondent just preceding from
the date of his termination. Further, in respect of the employment of calculating the 240 days service provision
contained under Section 25-F read with Section 25-B of the I.D. Act, 1947.
29.
Now, in view of the provision contained under Section 25 F and law laid down by the Hon’ble Apex Court,
we have to examine whether the Workman has discharged his initial burden of proof in respect of his claim of 240
days continuous service in a calendar year just preceding from the date of his termination i.e., 31.3.1997.
In this context, WW1 in his cross examination has stated that,
“I was not sponsored by any employment exchange. I did not undergo the regular process of selection before my
engagement as temporary non-messenger in the branch..”
“It is true that I did not work for 240 days in any year in my entire service.”
Thus, it is clear from the testimony of WW1 that the Workman had not worked for 240 days continuously in any 12
months of a calendar year just preceding from the date of his termination in the Respondent bank. Therefore,
Workman failed to establish his plea by his oral and documentary evidence that he had worked for 240 days
continuously in calendar year just preceding from the date of his termination i.e., 31.3.1997. Thus, the claim of the
Workman that he has been terminated by oral order without issuing notice or payment in lieu after termination, in
contravention of Section 25 F of Industrial Disputes Act, 1947 is not tenable. However the documents filed by the
Workman in support of his claim, number of days worked with the Respondent goes to reveal that the Workman
had worked intermittently as daily wager depending upon availability of work in branch. Workman did not file any
document of appointment letter or salary slips in support of his claim for appointment as a non-messenger in the
Respondent branch on temporary basis.
30.
Per contra, the Learned Counsel for Respondent has submitted the allegation of Workman that he was
terminated from services is not correct. As the vacancies were filled up on regular basis in order of their respective
seniority the non-engagement of the Workman does not amount to termination. Further, Respondent contended that
no law provide that even though there is no work temporary employee should be continued in the bank work as the
very engagement of Workman was subject to availability of work. Therefore, the allegation that the bank has
indulged in unfair labour practice is incorrect.
31.
Thus, in view of the fore gone discussion and contentions made by the Respondent, I find the force in the
argument advanced by the Respondent that in the instant matter, Workman was not terminated from service by order
dated 31.3.1997 rather he was disengaged in view of the non-availability of the work in the branch. Further, there
was direction issued by the Head Office of the Respondent authority not to engage any daily wager Workman/
temporary Worker w.e.f. 1.4.1997. Thus, such disengagement of Workman does not amount to termination.
Moreover, the Workman failed to prove his claim that he was terminated in contravention of provision of Sec.25F of
the I.D. Act, 1947 as he failed to establish his plea by any oral or documentary evidence that he had worked for 240
days continuously in a twelve months of calendar year just preceding from date of termination i.e., 31.3.1997.
32.
Further, perusal of the order dated 25.3.1997 goes to reveal that the Chief Branch Manager, State Bank of
India has issued the letter to Zonal Office with direction to all its branches to this effect that they have been advised
by the DGM, Zonal Office, Hyderabad that as both the panel of temporary employees of 1989 and daily
wagers/casual labour of 1992 will lapse on 31.3.1997 it has been decided by central office not to make any temporary
appointments in messengerial cadre from 1.4.1997, therefore it was directed to issue suitable instructions not to make
temporary appointments from 1.4.1997. There is no mention in this order that the Workman herein has been
terminated from service by this order.
33.
Further, the circular dated 27.3.1997 was issued by DGM, SBI to all branches in commercial network in
respect of the non-appointment of temporary employees in subordinate cadre and it has directed not to make any
temporary employment in the subordinate cadre with effect from 1.4.97 and further, it has directed to ensure that no
temporary/casual/daily basis appointment of the petty cash. Further, it is directed to all Branch Managers that any
deviation in this regard will be viewed seriously. Thus, these circulars do not reflect that the Workman has been
terminated from service by this order.
34.
Similarly, office order dated 31.3.1997 is simply a direction to all branches of the Respondent bank by
DGM that no further daily labour should be engaged or employed. Therefore, the plea of the Workman that he has
been terminated by the aforesaid order dated 25.3.1997, 27.3.1997 and 31.3.1997 from the service by the Respondent
is not acceptable. The evidence adduced by the Workman clearly goes to reveal that he had worked as a daily wager
1940
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
for which he has been paid wages according to number of working days. As there was an order for prohibition for
engaging temporary workmen, in the bank, therefore, Workman could not be engaged by the Respondent for work
from 1.4.1997 and there after. It is settled law that the daily wagers are engaged by the employer depending upon
the availability of work and as the work was not available the Workman was not engaged further by the Respondent
management. Therefore, the Workman on the ground of number of days he had worked in the Respondent bank
cannot claim any right to reinstate him into the employment. As the Workman failed to prove the mandatory
condition of 240 days of continuous service as required under Sec.25F of I.D. Act, 1947. Therefore, the
disengagement of Workman from work can not be termed in contravention of provision contained under Sec.25F and
25 B of the I.D. Act, 1947.
Thus, this point is answered against the Workman and in favour of Respondent.
35.
Point No.III:- In this context, the Workman has contended that the management failed to implement the
selected panels during its valid tenure. The management adopted the back door methods contrary to the settlements
and filled up the vacancies. The same is evident from the proceedings dated 18.11.1993 a copy of the same is filed in
the material papers and the same may be read as part of the claim statement. Further, it is submitted that management
has to adhere the procedure issued by the Central Government, the instructions dated 16.8.1990 in the year 1995, but
same was not followed in the year 1997 despite there being vacancies. The management has followed the procedure
of calling candidates through employment exchange instead of giving chance to the empanelled candidates like the
Workman herein. The management sent call letters to the similarly situated candidates like the Workman in the month
of June 1997 subsequent to issuance of impugned termination orders. After knowing the fact that they are litigating
the issue by way of dispute, the management has refused to engage those candidates, the copies of call letters issued
are filed herein along with claim petition. The Workman herein reiterates that the panels are meant for absorption but
not for termination. In view of the same a duty is cast upon the Respondent management to engage the empanelled
candidates like the Workman herein even in temporary vacancies till they are absorbed permanently in regular
vacancies.
36.
On the other hand, Respondent has contended that the Federation approached Regional Labour
Commissioner (Central) for implementation of bipartite settlement in respect of the absorption of temporary
employees. The Regional Labour Commissioner (Central) conducted conciliation proceedings and agreement was
arrived at between the Federation and the Management bank. It is submitted that it was agreed between the
Federation and the Management that both the panels of temporary employees and daily wagers /casual labour would
be kept alive upto March, 1997 and the vacancies as agreed to under the afore set out settlements will be filled from
both the lists concurrently. A copy of the conciliation proceedings dated 9.6.1995 signed by the parties to the dispute
is filed as a material paper. Further, it is submitted that the settlement was arrived at and an agreement was signed
between the Federation and the Management bank on 30.7.1996 under Section 2(p) read with Section 18(1) of the
Industrial Disputes (Central) Rules 1957 which is binding on the parties. A copy of this agreement which hereinafter
may be referred to as 5th settlement for brevity, is also filed as a material paper. The 5th settlement dated 30.7.1996
whereunder the earlier four settlements dated 17.11.1987, 16.7.1988, 27.10.1988 and 9.1.1991 were also referred, it
was agreed to, by the Federation and the Management bank that both the panels of temporary employees and daily
wagers/casual employees will be kept alive upto March, 1997 for filling the vacancies existing/arrived at as on
31.12.1994 as per the norms agreed to between the bank and Federation and that thereafter the said panels would
lapse. It was also agreed that within the framework of the above settlements the modalities about drawing names
from either the panel of temporary employees or the panel of daily wagers and casual labour would be decided
administratively on circle to circle basis depending upon the local requirements in consultation with the Federation’s
affiliate by the Circle management. It was further agreed that all messenger real vacancies/positions in the subordinate
cadre including part-time attendants specifically provided as leave reserve will be filled by the end of 31.3.1997.
Further, Respondent contended that on 27.2.1997 a memorandum of understanding was also signed between the
Federation’s affiliate and the bank management regarding the fact that the exercise of identifying the messengerial
vacancies as on 31.12.1994 has since been completed by central office and thereby 403 messengerial vacancies were
sanctioned to the circle of the Management bank and it was agreed that these vacancies may be filled from 1989 panel
of temporary employees after effecting conversion from full time non-messengerial staff in the usual manner and the
agreement was reached upon. Further, it was agreed between the Federations affiliate and the management bank
that in terms of the settlement dated 30.7.1996 both the panels of temporary employees and daily wagers /casual
employees would lapse on 31.3.1997.
37.
The Workman has contended that the empanelled list prepared by the Respondent management for
appointment of temporary and daily wage Workers to the permanent post cannot lapse unless until it is exhausted by
appointing all the empanelled persons and it should continue even after 31.3.1997, i.e., the date fixed for the lapse of
panel. It is undisputed that the date of lapse of empanelled list of Workmen has been fixed to 31.3.1997 as
mentioned in the settlement dated 30.7.1996, and agreed between the parties. It is settled law that and once the life
of panel list lapses on the date as agreed between the parties it cannot be extended beyond that date. In the instant
case the panel list of the workmen was valid upto 31.3.1997 in view of the terms and conditions enumerated in the 5th
Settlement entered into between the parties. As the lapse of panel i.e., 31.3.1997 has been agreed by State Bank of
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1941
India and State Bank of India Staff Federation through 5th Settlement, the Workman is not competent to challenge the
same.
In this context I would like to take reference of the decision of the apex court in the case of Syndicate Bank and Ors
vs. Shankar Paul and Ors , AIR 1997 SC 3091, therein the Hon’ble Apex Court have held:-
“Till 1982, the branches of the appellant Bank in Calcutta region were recruiting persons locally to work as
temporary attenders in leave vacancies. In view of the revised procedure prescribed by the Government of India in
respect of such temporary appointments, the Calcutta regional office of the appellant Bank issued a circular to all of
its branches on 14.8.1982, instructing all the branches under it to discontinue the old practice from 1.6.1982 and
appoint only empanelled candidates. The regional office was to prepare a panel of eligible candidates, after calling
names from the local/district employment exchange, and split it up branch-wise. Following that new procedure yearly
panels were prepared thereafter. Names of the Respondents were for the first time included in the panel prepared for
the period 7.2.1987 to 6.2.1988. By its letter dated 7.2.1987 the Bank had informed the Respondents that the panel
was valid for one year only and that inclusion of their names in the panel was not to confer on them any right to seek
permanent appointment in the service of the bank. Considering the object with which the panel was prepared and the
fact that it was an yearly panel expiring on 6.2.1988, we are of the opinion that the Respondents did not get any right,
because of inclusion of their names in the said panel, for permanent absorption in the service of the Bank. Whatever
conditional right they had came to an end with the expiry of the panel. The claim of the Respondents, as contained in
the writ petition was thus misconceived and therefore the learned single Judge and the Division Bench, when it first
decided the appeal, were right in dismissing the writ petition and the appeal respectively.
Thus, in view of the above law laid down by the Hon’ble Apex Court and in view of the terms and conditions of the
5th Settlement the contention of the Workman that empanelled list should continue even after 31.3.1997 till the last
Workman in the panel is absorbed is not tenable. The contention of the Workman is baseless in view of recital in the
settlement. Therefore, in view of the fore gone discussion and finding given at Point No. I regarding binding nature
of Settlements and terms and conditions enumerated therein, in view of the provision contained u/s.18(1) of the I.D.
Act, 1947, I am of the considered view that life of panels lapsed on 31.3.1997 in view of terms of settlement dated
30.7.1996 and plea of Workman that the panel shall continue even after 31.3.1997 till last man absorbed has no
legal force and same is untenable.
38.
Undisputedly, settlement agreement dated 30.7.1996 was executed between the State Bank of India and
State Bank of India Staff Federation and in that settlement it was agreed that both the panels of temporary employees
and daily wagers/ casual employees will be used for filling vacancies existing as on 31.12.1994 as per the norms
agreed between the bank and the Federation. These empanelled workmen were to be given a chance for permanent
appointment in the bank against vacancies arising up to December 1994 whereas the daily wagers/ casual employees
were to be considered against the vacancies arise from January 1995 to December 1996, whereby the said panel
would lapse. It was agreed that the vacancies falls upto 31.3.1997 shall be filled before the empanelled list is
allowed to lapse. Thus, the claim of the Workman to the post of permanent non-messenger in the Respondent
management was subject to the availability of the sanctioned post and vacancies arising upto 31.3.1997. The
workmen given chance to the permanent post were seniors in number of working days in panel list and Workman
herein was junior to those workmen. Therefore, Workman could not be given absorption to permanent post being
junior to other workmen in the panel list.
39.
In this context the Workman witness WW1 was cross examined by the Respondent counsel and in the cross
examination the witness WW1 states:-
“I applied for appointment as non-messenger, in response to the advertisement issued by the bank in the year
1989…. Further, witness states, The panel was prepared basing upon the number of days of service put in by the
temporary employees. Some of the temporary employees whose names were included in the panel were given regular
appointment in the bank in order of their seniority in the panel…. Further witness states, I am not having any
documents to show that any of my juniors are continuing in the service.”
Thus, from the above statement of the Workman witness WW1 it is clear that the panel was prepared in terms of
various settlements entered into between Staff Federation of State Bank of India and State Bank of India and it was
prepared on the basis of number of days of work put in by the temporary employees. Further, the Workman himself
admitted that some of the temporary employees whose names were included in the panel were given regular
appointment in the bank in order of their seniority in the panel and he is not having any document to show that any
person who worked for less number of days than the Workman was given appointment in the bank. Therefore, the
allegation of the Workman that the regular appointment has been made by the bank from the panel list in breach of
the terms of the settlement and violation of seniority of panel list is not proved by this evidence of WW1. Thus,
there is no evidence on record that bank has given the appointment to the temporary employees as well as daily
wagers from the panel list 1989 and 1992 in breach of seniority of the temporary employees in the list. There is no
evidence of jumbling in the panel list to make appointment of any permanent Workman in breach of the seniority.
Therefore, I am constrained to hold that the Respondent Management has appointed the workmen from panel list in
order of seniority and there is no jumbling of workmen in the panel list before it got lapsed on 31.3.1997.
1942
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
40.
However, Workman has taken the plea that the panels of Workmen for absorption in the employment of the
Respondent banks (panels of temporary employees and daily wagers) has been lapsed on 31.3.1997 in contravention
of terms of settlement as the object of preparing the entire empanelment of temporary and daily wagers was to
provide them permanent employment and till the both the panel lists exhausted the panel list cannot be lapsed on
31.3.1997 and the date of lapsing of the panel on 31.3.1997 has been fixed by the Respondent arbitrarily without any
authority.
41.
In this context, the perusal of Settlement dated 30.7.1996 reveals that the 5th Settlement dated 30.7.1996
was entered under Section 2(p) and 18(1) of I.D. Act, 1947 read with Rule 58 of Industrial Dispute (Central) Rules
1957. This settlement has been entered into by the competent parties and in this settlement parties thereto agreed
that both the panels of temporary employees and daily wagers/casual employees will lapse on 31.3.1997. Thus the
date of lapse of panel was fixed by both the parties with consensus under the settlement dated 30.7.1996 and same is
binding upon the Workman under the provision of Section 18(1) of I.D. Act, 1947. Moreover, this issue of binding
force of the settlement dated 17.11.1987, 16.7.1988, 27.10.1988 and 9.1.1991 has already been discussed, decided at
finding in Point No.I of this award. However, the legality and validity of the aforementioned settlement has not been
challenged by the Workman before any competent forum. Thus, claim of Workman that the date of lapse of panel
i.e., 31.3.1997 has been fixed arbitrarily by the Respondent bank is untenable. As regard the claim of Workman for
his absorption to the permanent post it is settled law that the Workman can not claim his regularization to permanent
post merely on the basis of number of working days.
42.
In this context the reference of the decision of Hon’ble Supreme Court in the case of Oil and Natural Gas
Corporation vs Krishan Gopal 2020(3) SCALE 272, date of decision 7.2.2020 is relevant therein Hon’ble
Supreme Court have has laid down principle regarding regularization of the Workman on permanent posts. Hon’ble
Supreme Court have laid down the prepositions of regularization of the workmen to permanent post is as under:-
“(i) Wide as they are, the powers of the Labour Court and the Industrial Court cannot extend to a direction to order
regularisation, where such a direction would in the context of public employment offend the provisions contained
in Article 14 of the Constitution;
(ii) The statutory power of the Labour Court or Industrial Court to grant relief to workmen including the status of
permanency continues to exist in circumstances where the employer has indulged in an unfair labour practice by not
filling up permanent posts even though such posts are available and by continuing to employ workmen as temporary
or daily wage employees despite their performing the same work as regular workmen on lower wages;
(iii) The power to create permanent or sanctioned posts lies outside the judicial domain and where no posts are
available, a direction to grant regularisation would be impermissible merely on the basis of the number of years of
service;
(iv) Where an employer has regularised similarly situated workmen either in a scheme or otherwise, it would be open
to workmen who have been deprived of the same benefit at par with the workmen who have been regularised to make
a complaint before the Labour or Industrial Court, since the deprivation of the benefit would amount to a violation of
Article 14; and
(v) In order to constitute an unfair labour practice under Section 2(ra) read with Item 10 of the Vth Schedule of the
ID Act, the employer should be engaging workmen as badlis, temporaries or casuals, and continuing them for years,
with the object of depriving them of the benefits payable to permanent workmen.
Thus, in view of the principles laid down by the Hon’ble Supreme Court as discussed above, in the instant matter the
Workman utterly failed to prove his claim by adducing any documentary or oral evidence that the employer has
indulged in unfair labour practice by not filling the permanent posts even though such posts are available and by
continuing to employ workmen as temporary or daily wage employees despite their performance was the same work,
as regular workmen on lower wages.
43.
Respondent has contended that all the vacancies exist and arise upto 31.3.1997 has been filled up from the
panel list in order of seniority and no vacancy exists or arises as on 31.3.1997 remained unfilled. Further, it is
contended that as per terms of settlement the life of panel lists has been lapsed on 31.3.1997, hence, there is no
occasion to extend the life of panel lists beyond 31.3.1997. However, the workman failed to prove contrary by any
evidence to the aforesaid contention of the Respondent that the vacancies were existing as on 31.3.1997 and the
workman was not given absorption to the permanent post in order of his seniority. It is settled law that the power to
create permanent or sanctioned post lies outside the judicial domain and where no posts are available, a direction to
grant regularization would be impermissible merely on the basis of the number of years of service. Therefore, the
claim of the workman on this ground also not acceptable.
44.
Further, as per the of settlement, panel was prepared for absorption of the workmen on the permanent posts
has already been lapsed on 31.3.1997 and the vacancies existing and arising upto 31.12.1994 and upto 31.3.1997 as
settlement dated 30.7.1996 has been filled up from the panel by appointing the workmen as per seniority in the panel
list. Workman witness WW1 in his cross examination has himself admitted this fact that, some of the temporary
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1943
employees whose names were included in the panel were given regular appointment in the bank in order of their
seniority in the panel. The Workman failed to show that there was any breach of terms of settlement has been
committed by the Respondent in appointment to permanent post from aforesaid panel list.
45.
As discussed in preceding paragraph of this Award, the life of the panel has not been extended beyond
31.3.1997, by any further settlement hence, the panel list in which name of the Workman was included got expired
on 31.3.1997. It is not the case of the Workman that Respondent has regularized similarly situated workmen either in
the scheme or otherwise and the Workman has been deprived of same benefit on par with those workmen or the
vacancies remained unfilled on the date of lapse of panels i.e., 31.3.1997, Industrial Tribunal has no jurisdiction to
extend the date of lapse of panel i.e., 31.3.1997. This Tribunal can not order for regularization of workmen to the
permanent post in contravention of the provision of Article 14 of the Constitution of India.
In the case of Mahboob Deepak vs. Nagar Panchayat Gajraula & Anr, Civil Appeal No.5875/2007 date of
judgement 13.12.2007, Hon’ble Supreme Court have held:-
“8. Respondent is a Local Authority. The terms and conditions of employment of the employees are governed by a
statute and statutory rules. No appointment can be made by a Local Authority without following the provisions of the
recruitment rules. Any appointment made in violation of the said rules as also the constitutional scheme of equality as
contained in Articles 14 and 16 of the Constitution of India would be a nullity.
9. Due to some exigency of work, although recruitment on daily wages or on an ad hoc basis was permissible, but by
reason thereof an employee cannot claim any right to be permanently absorbed in service or made permanent in
absence of any statute or statutory rules. Merely because an employee has completed 240 days of work in a year
preceding the date of retrenchment, the same would not mean that his services were liable to be regularized.”
Therefore, in view of the law laid down by the Hon’ble Apex Court, the claim of the Workman for absorption merely
on the basis of number of day of work in the Respondent bank Branch is not acceptable. As regard plea of the
Workman that the Workman should have been given employment even after 31.3.1997 as temporary Workman, it is
the discretion of Respondent to engage the Workman depending upon availability of work and this Tribunal can not
direct the Respondent to engage the Workman in the absent of such rule/scheme.
46.
In view of principle laid down by Hon’ble Apex Court as discussed above, in the instant matter Workman
utterly failed to establish the fact of rendering continuous service for a period of 240 days of service within a period
of 12 calendar months commencing and coming backward from relevant date i.e., the date of retrenchment, if has he
would be denied to be in continuous service for a period of one year. Therefore, the provision contained under
Sec.25F of retrenchment is not applicable to Workman.
Counsel for Workman has relied upon number of decisions of Hon’ble High Court and Hon'ble Supreme Court and
few of them are discussed herein:-
In the case of F.C.I., vs. Kamdhenu Cattle Feed Industries 1993 (1) SCC 71, therein Hon’ble Supreme Court have
held:-
“7. In contractual sphere as in all other State actions, the State and all its instrumentalities have to conform to Article
14 of the Constitution of which non-arbitrariness is a significant facet. There is no unfettered discretion in public law:
A public authority possesses powers only to use them for public good. This impose the duty to act fairly and to adopt
a procedure which is `fairplay in action'. Due observance of this obligation as a part of good administration raises a
reasonable or legitimate expectation in every citizen to be treated fairly in his interaction with the State and its
instrumentalities, with this element forming a necessary component of the decision making process in all State
actions. To satisfy this requirement of non- arbitrariness in a State action, it is, therefore, necessary to consider and
give due weight to the reasonable or legitimate expectations of the persons likely lo be affected by the decision or else
that unfairness in the exercise of the power may amount to an abuse or excess of power apart from affecting the bona
fides of the decision in a given case. The decision so made would be exposed to challenge on the ground of
arbitrariness. Rule of law does not completely eliminate discretion in the exercise of power, as it is unrealistic, but
providers for control of its exercise by judicial review.”
In the case of State Bank of India, R.O., Vijayawada vs. Industrial Tribunal, Hyderabad WP No.193/1997,
therein Hon’ble High Court have held,
“Sri Krovvidi Narasimham, the learned counsel for the 2nd respondent contends, supporting the award that it was a
permanent vacancy and even though the 2nd respondent was appointed on temporary basis, his services were not
liable to be terminated and he was to be regularised into service on permanent basis. Shastry award warrants that no
temporary appointment can be made to a permanent post. But the matter is now covered by two division bench
judgements dated 28.11.1986 in W.A. No.791 of 1986 and 25.8.1987 in W.A. No.270 of 1982. The ratio decided in the
two judgements is to the effect that there cannot be any mandate to appoint employees on permanent basis when the
requirement was for appointment on temporary basis. But it is held in the said judgements that when a temporary
appointee is ousted from service and not for misconduct and, if again temporary appointment is to be made, then, the
1944
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
case of such temporary appointee who was ousted, has got to be considered in accordance with Sec. 25-H of the
Act.”
In the case of State of Haryana and others vs. Piara Singh and others. 1992 (4) SCC 118, therein Hon’ble
Supreme Court have held:-
“ 49. If for any reason an adhoc or temporary employee is continued for a fairly long spell, the authorities must
consider his case for regularization provided he is eligible and qualified according to the rules and his service record
is satisfactory and his appointment does not run counter to the reservation policy of the state.”
In the above cited judgements by the Workman the facts of the case are different hence do not apply to instant case
of Workman.
47.
On the other hand, in support of his contention Respondent has examined witness MW1 and MW1 in chief
examination states that, Settlements i.e., on 17.11.1987, 16.7.1988, 27.10.1988, 9.1.1991 were entered into between
the SBI and SBI Staff Federation for filling up of the vacancies that arise up to 1994 for those temporary employees
who has worked on scale wages. Further, MW1 states that two different panels for messengers and non-messengers
as per the eligibility criteria prescribed by the bank. There are four modules in Andhra Pradesh and they are
Hyderabad, Tirupathi, Vijayawada and Visakhapatnam. MW1 states that the temporary employees so empanelled
were given permanent absorption depending upon the vacancies so arise strictly in terms of the settlement. MW1
states that on 9.6.1995 conciliation proceeding was held before the RLC(C), Hyderabad and in said proceedings it
was decided that the panels will be kept live up to 31.3.1997 and vacancies will be filled from both the lists
concurrently. A copy of the said minutes of proceedings is Ex.M5. Further, MW1 states that on 30.7.1996 another
settlement was entered between the SBI and All India SBI Staff Federation providing for filling up of the vacancies
arising up to December 1994 in respect of subordinate cadre and daily wage /casual wage employees out of panel so
prepared were to be considered against vacancies arising from January 1995 to December 1996, thereafter the said
panels lapse. MW1 states that it was also agreed that all the non- messenger positions in subordinate cadre including
part time attendants specially provided as leave reserve will be filled before 31.3.1997 and as regards to non-
messengerial positions it is agreed that all such posts sanctioned and fallen vacant up to 31.3.1997 shall be filled
before the empanelled list is allowed to lapse. Thus in both the cases empanelled list were lapsed on 1.4.1997.
Ex.M6 is the copy of the settlement dated 30.7.1996. Further, witness states that on 27.2.1997 a memorandum of
understanding was reached between the SBI and SBI Staff Federation providing that both the panels above mentioned
will lapse on 31.3.1997. Ex.M7 is the copy of the memorandum of understanding and Ex.M8 is the copy of the
statements giving the particulars of 1989 non-messenger panel, Ex.M9 is the copy of the statement of 1989 non-
messenger panel, Ex.M10 is the copy of statement of 1992 panel. Further, witness states that petitioner was included
in the 1989 panel. As the existing vacancies at that time were exhausted and his turn did not come he could not be
given permanent employment in the bank as per the agreements. All the appointments were made strictly in
accordance with the settlements reached from time to time between SBI and SBI staff federation and as per seniority,
number of days of temporary service put in by them in the bank in the given period. Further, MW1 states petitioner
was not sponsored by any employment exchange he did not undergo the regular process of selection required for
appointment as a regular non-messenger the petitioner has not worked for 240 days in any year in his entire temporary
service in the bank. The petitioner and other temporary employees were terminated from service by the bank.
Further, MW1 states that the vacancies were filled up on regular basis with the temporary employees from the panels
and these panels were expired in terms of the settlements so reached and there were no vacancies to absorb such
employees. Thus, witness MW1 has proved the documents Ex.M1 to Ex.M12 and also contentions made in the
counter. However, MW1 was cross examined by the Petitioner Counsel. But nothing has been elicited in his cross
examination so as to discredit the testimony of the witness MW1 as regards the date of lapse of both the panels on
31.3.1997 and reasons assigned for non-absorption of the Petitioner from the panel list to the permanent post.
Moreover the witness MW1 was re-examined by the Respondent and the witness MW1 states that panels were
expired in terms of the settlement send absorptions to the extent of the available vacancies were made. There was no
termination of any temporary messenger as such but their services were not utilized after the cut off date as the
available vacancies were already filled up and most of these Petitioners were not in the service of the bank as on the
date of the expiry date of the panels. Therefore, in view of the aforesaid testimony of the MW1 in re-examination in
the absence of cross examination remained uncontraverted, the claim of the Workman that he was entitled for
absorption in permanent post in the branch of Respondent Management on the basis of panel list is found not
established.
This point is answered against the Workman.
48.
Point No.IV:- In view of the discussion and finding given at Point Nos. I, II and III, the Workman is not
entitled for any relief and claim statement of Workman sans merit and liable to be dismissed.
This Point is answered accordingly.
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1945
AWARD
In view of the fore gone discussion, it is held that the action of the Respondent bank in terminating the
services of Sri D. Laxminarayana, Ex. Non-Messenger by way of oral orders w.e.f. 31.3.1997 is justified. Hence,
the Petitioner is not entitled for any relief as prayed for. The claim statement filed by Workman sans merit, hence,
dismissed. Reference is answered accordingly.
Award is passed accordingly. Transmit.
Typed to my dictation by Smt. K. Phani Gowri, Personal Assistant, transcribed by her, corrected and signed
by me on this the 27th day of February, 2026.
IRFAN QAMAR, Presiding Officer
Appendix of evidence
Witnesses examined for the
Witnesses examined for the
Petitioner
Respondent
WW1: Sri D. Laxminarayana
MW1: Sri Aluru Rama Rao
Documents marked for the Petitioner
Ex.W1: Photocopy of Service Certificate dated 17.08.1988
Ex.W2: Photocopy of Appointment letter dated 11.11.1991
Ex.W3: Photocopy of Appointment letter dated 27.11.1991
Ex.W4: Photocopy of Appointment letter dated 13.01.1992
Ex.W5: Photocopy of Appointment letter dated 20.01.1992
Ex.W6: Photocopy of Service Certificate dated 30.06.1992
Ex.W7: Photocopy of Service Certificate dated 31.12.1993
Ex.W8: Photocopy of Service Certificate dated 22.07.1996
Ex.W9: Photocopy of Service Certificate dated 19.02.1997
Ex.W10: Photocopy of Service Certificate dated 09.11.1997.
Documents marked for the Respondent
Ex.M1:
Photocopy of settlement between Respondent and All India State Bank of India Staff Federation
dt.17.11.87
Ex.M2:
Photocopy of settlement between Respondent and All India State Bank of India Staff Federation
dt.16.7.88
Ex.M3:
Photocopy of settlement between Respondent and All India State Bank of India Staff Federation
dt.27.10.1988
Ex.M4:
Photocopy of settlement between Respondent and All India State Bank of India Staff Federation
dt.9.1.1991
Ex.M5:
Photocopy of conciliation proceedings before the Regional Labour Commissioner(C) dt.9.6.1995
Ex.M6:
Photocopy of settlement between Respondent and All India State Bank of India Staff Federation
dt.30.7.1996
Ex.M7:
Photocopy of Memorandum of understanding dt. 27.1.1997
Ex.M8:
Photocopy of statements giving the particulars of 1989 messenger panel.
Ex.M9:
Photocopy of statement of 1989 Non-messenger panel
Ex.M10:
Photocopy of statement of 1992 panel
Ex.M11:
Photocopy of order of Hon’ble High Court in WA No.86/98 dt. 1.5.98
Ex.M12:
Photocopy of order in SLP No.11886-11888 of 1998 dated 10.8.98
1946
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
नई दिल्ली, 20 मार्च, 2026
का.आ. 445.—औद्योजगक fookn vf/kfu;e] 1947 (a1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj
Hkkjrh; LVsV cSad
ds izca/kr=] lac) fu;kstdksa vkSj muds deZdkjkas ds chp vuqca/k esa fufnZ’V औद्योजगक fookn esa dsUnzh;
ljdkj औद्योजगक vf/kdj.k@Je U;k;ky;
gSnjkckn ds iapkV (a150/2001) izdkf”kr djrh gSA
[सं. एल-12012/399/2000-आई आर (बी-I)]
सलोनी, उप जनिेिक
New Delhi, the 20th March, 2026
S.O. 445.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. 150/2001) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
Hyderabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of State Bank of
India and their workmen.
[No. L-12012/399/2000-IR(B-I]
SALONI, Dy. Director
ANNEXURE
IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT AT
HYDERABAD
Present: Sri IRFAN QAMAR
Presiding Officer
Dated the 27th day of February, 2026
INDUSTRIAL DISPUTE No. 150/2001
Between:
Sri K. Ramanjaneyulu,
S/o Gangulappa,
2-73/2, S.S. Colony, Kukatpally,
Hyderabad-72
… Petitioner
And
The Assistant General Manager,
(Personnel & HRD Deptt,)
State Bank of India,
Local Head Office, Bank Street, Koti,
Bank street Koti,
Hyderabad-500095.
…..Respondent
Appearances:
For the Petitioner :
Sri Macherla Rangaiah, Advocate
For the Respondent:
Sri Y. Ranjeeth Reddy, Advocate
AWARD
The Government of India, Ministry of Labour by its order No. L-12012/399/2000-IR(B.I) dated
22.05.2001 referred the following dispute under section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 requiring this forum to decide
the question:
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1947
SCHEDULE
“Whether the action of the management of State Bank of India, Local Head office, Hyderabad in terminating
the services of Sri K. Ramanjaneyulu, Temporary/Non-Messenger, SBI w.e.f. 31.3.1997 is justified? If not,
what relief applicant is entitled?”
After receipt of the reference, it was numbered as ID No. 150/2001 and notices were issued to both the Workman and
the management.
2.
Before unfolding the factual matrix of the instant industrial dispute it would be apposite to have a bird eye
view of a chequered history of the instant industrial dispute. Earlier instant industrial dispute along with the batch
cases was decided by this Tribunal vide common award dated 17.5.2005 and the reference was answered in favour of
the Respondent and against the Workman. That said common award dated 17.5.2005 was challenged by the
aggrieved Workmen in various Writ petition No.6470/2014 along with batch of writ petitions before the Hon’ble
High Court of Andhra Pradesh and Hon’ble High Court vide its’ judgement dated 23.6.2014 allowed all batch of writ
petitions and set aside the common award dated 17.5.2005 passed in ID No.222 of 2001 and other batch of ID cases
by Central Government Industrial Tribunal cum Labour Court, Hyderabad and the Respondent management of State
Bank of India was directed to reengage the Writ Petitioners in position, which they have been occupying prior to
their termination and further directed to consider their cases for regularization as and when the substantive vacancy
arises. This judgement dated 23.6.2014 of Hon’ble High Court of AP, passed in WP No.6470/2014 and batch
petitions was challenged by Respondent management before the Hon’ble High Court in Writ Appeal No. 1268 of
2014. The aforesaid Writ Appeals No.1268/2014 and other Writ Appeals were decided by Division Bench of High
Court of Andhra Pradesh by a common judgement dated 20.3.2019. Hon’ble High Court in aforesaid Writ Appeal
was pleased to pass the order which is extracted as below:-
“ 7. Hearing the learned senior counsel for the SBI and the learned senior counsel for the contesting unofficial
Respondents, we see that while the learned single Judge was justified in setting aside the award af the Tribunal, the
proper course to be adopted was to remit all the cases to the Tribunal. This we say for reasons more than one. Firstly,
in such matters, claims have to be decided on individual basis, as different persons have different claims as to the
length of officiation or discharge of duties and functions; quality of engagement, drawings, accounting of the post for
each one of them, who have worked etc. AIl these issues will not be the same in all the cases. Therefore, each case
ought to have been directed to be decided by the Tribunal afresh on individual basis. The second and most important
aspect is the learned single Judge has in one go ordered re-employment of all the workmen. This is not a relief that
could have been granted without answering the individual issues; each issue relating to each case could not have
been decided by the writ Court within the format of its adjudication procedures and scope. The adjudicating body,
which has to do that activity, is the Industrial Tribunal. Therefore, we are of the view that while we would sustain the
order of the learned singe Judge insofar as it interfered and sets aside the award of the Tribunal, the further findings
and directions, issued through the impugned order have to go and the individual cases have to be sent back for
consideration of the Tribunal. Such further procedure before the Tribunal will have to be carried forward with the
materials already on record and also by affording an opportunity to the persons, who have claims as well as the
management to place their rival contentions and further material before the Tribunal. The learned counsel appearing
for the workmen are justified in pointing out that enormous delay has already happened and further action by the
Tribunal in this line may be expedited.
9. In the result, these writ appeals are ordered;
(1) affirming the impugned common order of the learned single Judge to the extent it sets aside the common award
dated 17.05.2005 of the Industrial Tribuna!;
(2) the further findings and directions issued through the impugned common order are vacated:
(3) all the matters shall be remitted to the Industrial Tribunal with a direction to dispose of them within an outer limit
of five (5) months from the date of receipt of a copy of this order; and,
(4) the parties to make appearance before the Tribunal on the given date.”
Thus, in view of the above direction of Hon’ble High Court of Andhra Pradesh in W.A.No.1268 of 2014 and batch
cases. This Tribunal has taken up the matter of industrial dispute for hearing and deciding it afresh in view of the
aforesaid guidelines laid down by the Hon’ble High Court in Writ Appeal No.1268/2014 vide judgement dated
20.3.019.
3.
The factual matrix of instant industrial dispute as narrated by the Workman in his claim statement are that,
the he joined the service of the Respondent Bank at Agricultural Development branch, kadri and he worked dring
3.06.1985 to 16.04.1987 for 175 days as a messenger in the said branch. Later he was provided with work at the same
branch in the same capacity during 14.07.1991 to 31.05.1995 for 766days. Then he was provided with work at
Industrial Finance branch Raj Bhavan Road, Somjiguda, Hyderabad during January, 1996 to July, 1996 in the first
spell as a Messenger, for 180 days. Thereafter he was provided with work at Red Hills branch Hyderabad during
1948
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
16.07.1996 to 31.12.1996 for 164 days as a messenger. Thereafter the Petitioner was assigned with the work as
Messenger at Industrial Finance branch, Somjaiguda, Hyderabad in the second spell during January, 1997 to March,
1997 for 85 days. It is submitted that the services of the Petitioner were terminated suddenly on 31.03.1997 without
assigning any valid reasons, and the said orders were verbal in nature. The Petitioner submits that his last drawn
salary was Rs. 2,500/- per month approximately. Further, it is submitted that the management of Respondent bank
decided to give a chance to temporarily employed personnel “found suitable for permanent appointment” by wait-
listing them by offering permanent appointment or waitlisting till such opportunity arises.
4.
That on 17.11.1987 a settlement was reached between All India State Bank of India Staff Federation and the
Management of State Bank of India - settlement one, under this settlement three categories of employees were
listed. That is, A) those who have completed 240 days in 12 months or less after 1.7.1975. B) those who have
completed 270 days in any continuous block of 36 calendar months after 1.7.1975. C) (i) those who have completed
minimum of 30 days aggregate temporary service in any calendar year after 1.7.1975 or (ii) 70 days aggregate
temporary service in continuous block of 36 months after 1.7.1975.
5.
The persons who satisfied in all the above 4 categories were to be interviewed by a selection committee and
the said selection committee would determine the suitability of the said candidate for permanent appointment.
Therefore, the bank prescribed certain qualifications and from among the candidates satisfying the qualifications the
suitable candidates were enlisted by a selection committee. The Clause 7 of the said agreement provided with the
selected candidate would be wait listed in order of their respective categorization and the selected panel would be
valid upto December, 1991. Clause 10 of the settlement specifically provided that henceforth. “there will be no
temporary appointments in the subordinate cadre”, except on a restrictive basis in the specified category, “from
amongst empanelled candidates as per existing guidelines of the bank”. The Workman further submits that
consequent upon the said agreement and the draft, a notification was issued in the newspapers. The last date for
responding to the advertisement was 30.8.1988. A written examination followed by viva-voce in May, 1989 was
held. A selected panel was prepared, as per Clause 7 of the agreement, ie. Settlement No.1, the selected panel was to
be valid upto December, 1991, the Workman submits that circular was issued on 26.4.91 by the said letter it is
mentioned that the terms of the agreement dated 17.11.87 was modified vide second agreement dated 16.7.88 was
entered into between the parties. In terms of the said agreement a chance was to be given, “to all eligible temporary
employees for permanent appointments. The appointments were against the vacancies likely to arise during the
years 1995-96, circular made it clear that in view of the enormity of the problem an extension of the currency of the
panel, eligible temporary employees who have been empanelled could not appear in the earlier interviews and have
been pursuing their cases thereafter, “will be given another chance to appear for interview”.
6.
Workman submits that there were total five settlements. The settlement dated 17.11.87 is the 1st
settlement (Ex M1), settlement dated 16.7.88 is 2nd settlement (Ex M2), settlement dated 27.10.88 is the 3rd
settlement (Ex M3), then settlement dated 9.1.91 is 4th settlement and settlement dated 30.7.96 is 5th settlement
(Ex M6). In between there is minutes of conciliation proceedings dated 9.6.95 marked as Ex M5. That due to all
these settlements which were extended by subsequent settlements thereby created reasonable expectations in the
list of the selected candidates arose with that it’s a question of time their appointments or services would be
regularized in the services of the bank. The Workman was working with the bank on temporary basis was under
the bonafide hope that sooner his services will be regularized with the bank. He is thereby closed all his options
elsewhere. It is needless to point out that employing person to whom hope of employment in substantial terms was
made is a facet of Article 21 of the Constitution of India.
7.
Further Workman submits that the Government of India issued Circular No. F-3/3/104/87-IR, dated
16.8.1990. Under said circular the chief Executives of all public sector banks including the Management herein were
specifically instructed that until the problem of existing temporary employees is fully resolved, no bank is permitted
to make any permanent appointments. That some of the persons similarly situated like this Workman aggrieved by
the inaction on the part of the management of the bank is not regularizing their services from out of the selected panel
and not clearly focusing the vacancy position, filed W.P. No. 4194/97 before Hon’ble High court of A.P.. It is
specifically averred in the said writ petition that the Management of the bank had failed to implement the settlement
and that it violates the various fundamental rights guaranteed under the constitution of India. The Hon’ble High
court of A.P .. by order dated 5.3.97 directed the bank to implement the settlement as amended from time to time. It
also directed the bank to carry out the terms of settlement before the expiry of March, 1997. The Hon’ble High
Court also recorded finding that the Bank cannot escape its liability of enforcement of the Settlement. In view of the
directions given by the High Court all candidates whose names appeared in the select panels prepared on the basis of
the agreement entered into on 17.11.87 under which the panel was valid upto December, 1991, and on the basis of a
settlement dated 27.10.1988 whereby the panels were made alive upto 31.3.1997 under which the panel was valid
upto December, 1999. The other agreement dated 16.7.1988 under which the panel was valid upto 1992 and on the
basis of the settlement dated 27.10.1998 whereby the panels were made alive upto 31.3.1997 were under the bonafide
impression that their cases will be considered for regularization and were living on the basis of the said reasonable
expectation. Unfortunately, contrary to the aforesaid directions given by the High Court and contrary to the
settlements entered into between the parties, the bank issued proceedings dated 25.3.1997, dated 27.3.1997 and
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1949
31.3.1997 instructing the various authorities of the Management not to continue the temporary employees those who
are in services of the bank from 1.4.97. The said order was followed by the Management. Aggrieved by the said
action the Workman herein and similarly situated candidates have filed a writ petition before the Hon'ble High Court
and by way of Writ Petition No.9206/97 seeking a declaration that the proceedings issued by the Deputy General
Manager and the Assistant General Manager (Respondents 3,4 and 5 therein) on 25.3.97, 27.3.97 and 31.3.97 as
illegal and also non-continuance of the Workmen therein in service by absorbing them in the services of the bank as
violative of Section 2(p) and 18(1) read with Rule 58 of Central Rules and sought for specific direction to the bank to
absorb them in service.
8.
Further, Workman submits that in the counter affidavit filed in Writ Petition No.9206/97, the bank has
submitted that it has about 805 branches in Andhra Pradesh alone. It has stated that due to exigencies of
circumstances and on account of the urgent need in its banks, it employed temporary employees in subordinate cadre.
It is pertinent to mention that it does not state the urgent or need or the nature of temporary employees that it had
engaged. Enquiry into the same would reveal that the stand taken by the bank either on the ground of urgent need or
of temporary employees is a façade to perpetuate unfair labour practice. It is designed to on the one hand, keep the
employed in the erroneous zone of hope and on the other to ensure that benefits that a model employer will extend
under various statutes to its employees is not required to be borne out by the bank. A reading of the counter affidavit
would show that the bank would opines that being just fair and reasonable are which obviously is reprehensible and is
a facet of unfair labour practice.
9.
The Workman submits that the bank had referred in its counter affidavit to three settlements dated 17.11.87,
16.7.88 and 27.10.88. The bank in the guise of extending the benefits of the circular of Government dated 16.8.90
stated in its counter affidavit that as follows:
"Government of India, vide its letter dated 16.8.1990, issued guidelines to all the public sector banks with regard to
recruitment and absorption of temporary employees in public sector banks. The said guidelines were issued to
implement on the lines of the approach paper on the issue provided by a committee constituted in this regard. The
Government of India guidelines made it clear that all the public sector banks may follow the provisions laid down in
the approach paper.
The approach paper specified that the cases of temporary employees who had put in not less than 240 days of
temporary service in 12 consecutive Months and who are entitled to benefit of Section 25-F may be decided by
entering into a settlement with the representative union. In respect of temporary employees who had put in less than
240 days of service in 12 consecutive months or less, a settlement could be avoided and however if the Management
so desired, they could enter into a conciliation settlement with the representative union. Para 6(h), it is mentioned
that only those temporary employees who had put in temporary service of 90 or more days after 1.1 1982 would be
eligible for considering under the scheme. Although the Government guidelines envisaged for a settlement in respect
of employees who had put in temporary service of 90 or more days, the bank by way of further concession entered
into settlements Even in respect of those who had put in less than 90 days. As such, it could be Seen that the
settlements are more beneficial to the temporary employees concerned. The approach paper also specify at para 6(c)
that the banks would provide one time opportunity to all the temporary employees and for that purpose temporary
employees worked in the bank on or after 1.1.1982 could be considered for re-employment in terms of the scheme.
The Respondents have gone further wherein even persons working after 1975 were also considered.
As could be seen from the above, there was a genuine effort on the part of the Respondent bank to provide
permanent employment for as many as possible subject to availability of the vacancies.
It is further submitted that at para 6(k) of the approach paper, it was made clear that this would be one time
exercise in full and final settlement of all the aims and disputes for the past period in respect of temporary workmen
covered by the settlement. This would mean that the Government of India guidelines would cover only those persons
who were temporarily employed for the period specified therein and not otherwise. As such, it is submitted that the
Respondents have not only followed the Government of India guidelines but in fact covered cases of the employees
who had worked for less than 90 days. As such, question of violation does not arise and in any case those were only
broad guidelines and not directives".
10.
The Workman submits that the bank also referred a subsequent settlement dated 9.1.1991 wherein there is a
clause to the effect- that the panel of temporary employees and the panel of daily wage employees will be operated to
a particular period. Therefore, their cases will not be considered. The Management herein relying upon this settlement
in their impugned action. It is submitted that even the settlement dated 9.1.1991 will not empower the management
to terminate the services of the temporary employees who are working in the bank services like the Workman herein
as it does not specify the termination of the employees. In fact there are so many vacancies wherein the Management
has engaged several new persons as temporary messengers/ attendars/ sweepers etc., even after the judgment of
Hon’ble High Court without considering the cases of the similarly situated candidates like the Workman herein. It is
submitted inspite of engaging fresh candidates as is now being done by the Management they would have continued
the similarly situated candidates like the Workman herein in the services of the bank and consider their cases for
1950
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
absorption in view of the circulars issued by Central Government as well as the directions of this Hon'ble Court in
Writ Petition No.4194/97, dated 5.3.97. In view of the circulars issued by the Central Government, the Management
should not have relied upon the settlement dated 9.1.1991. Hence, the impugned action of the Management is illegal,
unjust, violative of fundamental rights such as Articles 14,16 and 21 of the Constitution of India.
11.
The Workman submits that in W.P. No.4194/97 filed by the union of temporary employees where in they
have complained about the non- implementation of the settlements arrived between the parties and sought for
absorption. Such employees in the bank services on permanent basis before the date fixed for carrying out the terms
of settlement, the Court held that the members of the union had been empanelled in the list, they were not regularized
and the time was going to run out to the near future and the Respondent bank and its officers cannot escape from the
liability of enforcing the settlement which has been reached and therefore directed that the bank and the officers shall
implement the settlement dated 17.11.87 as amended from time to time before the expiry of 31.3.97.
12.
Further, it is submitted that in the clause of Settlement it is specifically mentioned that the workmen to be
absorbed/appointed in the bank prohibiting any temporary appointments subsequent to the date of settlement even the
authorities want to make temporary appointments that should be made only from among the empanelled can be
appointed either for temporary vacancy or permanent vacancy except from among the empanelled candidates like the
Workman and that should be continued till they are absorbed. The management committed unfair labour practices
and terminated the services of the candidates with effect from 1.4.1997 which is arbitrary, discriminatory, contrary to
their own guidelines and violative of the constitutional provisions which are guaranteed in Chapter-III of the
Constitution of India.
13.
The Workman submits that it is strange as to how the panels were allowed to lapse by a so-called
Memorandum of Understanding dated 25.2.1997, that the action of terminating such employees like the
Workman by virtue of an impugned oral proceedings without implementing the settlement would be illegal and unfair
labour practice which cannot be allowed to be perpetuated. That the discontinuance of the Workman after 31.3.97
who had served in the bank in any capacity amounts to retrenchment. It could not have been done without any notice
and it violates Sec.25FF of the Industrial Disputes Act, 1947 and the said action is violative of principles of natural
justice guaranteed under Chapter III of the Constitution of India. This amounts to retrenchment without one month's
notice and taken in view of such notice. Thus, the main proceedings issued by the Respondent is without
jurisdiction and is arbitrary, illegal and therefore liable to be quashed. That the alleged Memorandum of
Understanding dated 27.2.97, Ex.M5 does not own any legal entity, as the said Memorandum of Understanding is
not published anywhere to brought to the notice of the Workman whose rights are being affected. It is submitted that
Management did not adhere to the procedure envisaged by the Central Government in its' instructions dated 16.8.90
in the year 1995. The same was not followed in the year 1997 despite there being vacancies.
The
management has followed the procedure of calling candidates through Employment exchange instead of giving
chance to the empanelled candidates like the Workman here. It is pertinent to mention here that the Respondent
Management sent letters to the all similarly situated candidates like the Workman in the month of June, 1997,
subsequent to the passing of impugned termination orders. After knowing the facts that the candidates are litigating,
the Management refused to engage these candidates. It is once again reiterated that the panels are meant for
absorption but not for termination. It was the duty of the Management to engage the empanelled candidates like the
Workman even in temporary vacancies till they are absorbed permanently in regular vacancies. Hence, the action of
the Respondent Management terminating the services of the Workman by oral order dated 31.3.97 is unjust, illegal,
violative of principles of natural justice and hence, the Management be directed to reinstate and absorb the Workman
and to grant all incidental and consequential benefits.
14.
Per contra, Respondent had filed counter and made a contentions that the reference is not tenable and
contrary to the provisions of I.D. Act, 1947. Respondent submitted that to tide over severe sub-ordinate staff
constraints which arose out of leave vacancies, exigencies, etc., and also owning to the restrictions imposed by the
Government of India/Reserve Bank of India on intake of staff, the Respondent bank used to engage sub-ordinate staff
like messengers, sweepers, sweeper cum water boys, etc., depending on the availability of work on purely temporary
basis for the smooth and uninterrupted functioning of the branches. It is submitted that the All India State Bank of
India Staff Federation which represents majority of the employees in the State Bank of India comprising about 98% of
the work force as its' members espoused the cause of temporary employees who have put in less than 240 days of
temporary service in 12 calendar months in the bank and who were ineligible for any protection under Industrial
Disputes Act, 1947 to give a chance for being considered for absorption and permanent appointments.
15.
Discussions were held and on 17.11.1987 an agreement was signed between the federation and the
Management bank under Sec. 2(p) read with Sec 18(1) of the Industrial Disputes Act, 1947 read with Rule 58 of
Industrial Disputes (Central) Rules 1957. A copy of the said settlement dated 17.11.87 which may be herein after
referred as first settlement is filed and 4 categories were made as it has already been mentioned in the claim statement
above, it need not be repeated here. In the first settlement, it was agreed that the temporary employees as categorized
would be given a chance for being considered for permanent appointment in the bank's service against the vacancies
which are likely to arise during the period 1987 to 1991. On 16.7.88 second settlement was arrived between the
Federation and the Bank whereby it was agreed to substitute the period of consideration of vacancies as 1987 to 1992
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1951
in place of 1987 to 1991 as contemplated under the first settlement dated 17.11.1987. This is the second settlement.
A 3rd settlement was entered into on 27.10.88 and it was agreed that the bank's service against the vacancies likely to
arise from 1988 to 1992 was to be considered. Government of India vide its letter dated 16.8.90 issued guidelines to
all the public sector banks with regard to recruitment and absorption of temporary employees in public sector banks.
The said guidelines were issued to implement on the lines of approach paper on the issue provided by a committee
constituted in this regard. Government of India guidelines made it clear that all the public sector banks may follow
the provisions laid down in the approach paper. The approach paper specified that the cases of temporary service in
12 consecutive months and who are entitled to benefit of Sec.25F of the Industrial Disputes Act, 1947 may be decided
by entering into a settlement with the representative union. In respect of temporary employees who had put in less
than 240 days of service in 12 consecutive months or less, a settlement could be avoided and however if the
Management so desired they could enter into a conciliation settlement with the representative union. In para. 6(h) it
is mentioned that only those temporary employees who had put in temporary service of 90 days or more days after
1.1.82 would be eligible for considering under the scheme. Although the Government guidelines envisaged for a
settlement in respect of employees who had put in temporary service of 90 days or more days, the bank by way of a
further concession entered into settlements. Even in respect of those who had put in less than 90 days and also the
bank went a step further and said those persons who are working after 1975 were also considered. Hence, there was
a genuine effort on the part of the Respondent bank to provide as many as possible jobs subject to the availability of
the vacancies. However, para 6 (k) of the approach paper made it clear that it is a one time, exercise in full and final,
settlement of all the claims and disputes for the past period, in respect of temporary workmen covered by the
settlement. Another settlement was entered on 9.1.91 herein after referred as 4th settlement and the time limit was
extended upto 1994 and separate panel was prepared for temporary employees, casual/daily wagers. It was agreed that
while vacancies arising between 1988 to 1994 in respect of temporary employees and in respect of casual/daily
wagers, they can be considered for the vacancies arising between 1995-96 only.
16.
It is submitted that the administrative set up of the Hyderabad Local Head Office comprises of four Zonal
Offices (Zones) at Hyderabad, Vijayawada, Visakhapatnam and Tirupathi covering all the Districts of Andhra
Pradesh. In terms of the settlement the Management after following the procedure laid down therein prepared the
panels of qualified candidates of temporary employees denoted as 1989 panel and also panel of casual/daily wagers
denoted as 1992 panel for giving a chance for being considered for permanent absorption. These panels were
prepared zone-wise separately for messengers and non-messengers in the descending order of temporary service put
in by the candidates during the stipulated period i.e., 1.7.1975 to 31.7.1988. That the Federation approached the
Regional Labour Commissioner(C) for implementation of bi-partite settlement in respect of absorption of temporary
employees. The Regional Labour Commissioner(C) conducted conciliation proceedings and an agreement was
arrived between the Federation and the bank. It was agreed that it would be kept alive upto March, 1997. A copy of
the conciliation proceedings dated 9.2.1995 signed by the parties is filed as material paper. A settlement was arrived
at and an agreement was signed between the Federation and the Management bank on 30.7.1996 under Sec.2 (p) read
with Sec.18(1) of the Industrial Disputes (Central) Rules, 1957, which is hereinafter called as 5th settlement. That on
27.2.1997 a Memorandum of understanding was also signed by the federation’s affiliate and the bank Management
recording the fact that the exercise of identifying the messengerial vacancies as on 31.12.1994 has since been
completed by Central Office and thereby 403 messengerial vacancies were sanctioned . It was agreed that these
vacancies may be filled from 1989 panel of temporary employees after effecting conversion from full time non-
messengerial staff in the usual manner and the agreement was reached accordingly. It was agreed between the
Federation's affiliate and the Management bank that in terms of the settlement dated 30.7.1996 both the panels of
temporary employees and daily wagers/casual employees would lapse on 31.3.1997. That as agreed upon vacancies
were filled from the panels. The Workman who has put in an aggregate temporary service of less than 240 days in a
continuous block of 12 months period during 1.7.1975 to 31.7.1988 has no right to seek a direction to consider his
candidature for absorption in the Management bank under any rule/law except under the settlement entered into
thereon.
17.
Respondent contended that, in fact, the case of the Workman can be considered under all the five settlements
having got his case considered under provisions of these settlements. All the other provisions and terms of the
settlements are also binding on him/her. The Management bank has not violated any of the provisions of the terms of
the said settlement. That the very preparation and maintenance of panel is in compliance of the terms agreed under
these settlements. These settlements were time bound and they ceased to exist on 31.3.1997. That the bank has never
promised that all the candidates in the panel will be absorbed. In the advertisement itself it was made clear that
candidates will be considered for absorption in the vacancies that may arise upto 1992. Keeping alive the panels after
31.3.1997 is contrary to the settlements arrived between the State Bank of India Staff Federation and the Management
bank. That the settlements are binding on the parties. The Workman is also bound under the terms of the said
settlement. The settlement does not suffer from any ambiguity as their language is very clear. The right under the
settlements is to give them a chance to be considered for future appointment in the bank's services against the
vacancies likely to arise. The settlements were effected to balance the expectations of the temporary employees to be
absorbed in permanent service as against the constitutional rights for all eligible persons to be considered for
employment every time a vacancy arises. That the alleged dispute including the demand for reinstatement has to be
1952
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
decided in this context. It is submitted that the period of panel list got expired on 31.3.97 and it is an integral term of
the settlement and cannot be modified in any proceedings under the law. These temporary employees who
unfortunately could not be accommodated for want of vacancies have no further rights to be considered for
regularization. That the Hon'ble High Court in WP No.12964/94, held as follows, "It is needless to state that the
settlement arrived at between the All India State Bank of India Staff Federation which, is the majority union and the
bank Management is binding on the Workmen also. It is not at all the case of the Workman that any of the terms of
the settlement has been violated by the bank's Management. If the Workman had worked in the bank on part-time
basis before 31.5.94, that itself would not vest in him a right to claim that his services should be regularized on
permanent basis against a full time cadre post. The claim put forth by the Workman in the present petition is therefore
misconceived and not tenable. However, it is open to the Workman to claim any right which flows from the
settlement between the union and the bank Management. As already pointed out that it is not the grievance of the
Workman that some right which has flown from the settlement in favour of the Workman has been denied by the bank
Management. Therefore, I do not find any ground, let alone substantial ground, to grant the kind of relief sought for
by the Workman. Writ Petition fails and is accordingly dismissed. No costs."
18.
Further, it is contended that if the panels were not lapsed at the end of designated period and allowed to be
continued it would result in making the contracts of temporary employment indirectly permanent through back door
entry, which would not only be contrary to the settlements but also to Articles 14 and 16 of Constitution of India and
deprive the chances of original claimants who would Come through proper recruitment procedure. As their rights
have been crystallized by operation of the settlements. Hence, there is no question of any Legitimate expectation
being violated.
19.
Similarly placed ex-employees filed WP No.9206/1995 and the batch before the Hon'ble High Court of A.P.
and the learned Single Judge allowed the Writ Petitions. Aggrieved by the same WA No.86/98 and the batch was
filed and the Division Bench set aside the order of the Single Judge. Thereafter the ex-temporary employees filed
Special Leave Petition No.11886-11888 of 1998 before the Hon'ble Supreme Court of India. The Hon'ble Supreme
Court of India also dismissed the SLP. Therefore, reference to the Judgement of the Learned Single Judge in WP
No.9206/97 is of no consequences as the same has already been set aside. The observations made in the Judgements
cannot be relied upon for any purpose what so ever. The question of operation of Sec.25F would not come into play.
Further the issue is covered by various Judgements of Hon'ble Supreme Court of India and various Hon'ble High
Courts. Hence, the reference may be ordered that the Workman is not entitled for any relief.
20.
In order to fortify his claim Workman has examined himself as WW1 and Sri K. Devender as WW2. He has
also filed documents in evidence which has been exhibited as Ex.W1 to W4. Further, the Workman has filed
photocopies of documents in support of his claim which are discussed as under:-
Ex.W1 is the Service certificate dated 01.06.1988. Further Ex.W2 is the Service Certificate dated 28.12.1995.
Ex.W3 is the Service Certificate dated 29.03.1997. Ex.W4 is the Service Certificate 01.08.1997.
21.
On the other hand, Respondent has examined witness MW1 Sri Aluru Rama Rao and this witness has
exhibited 12 documents, marked as Ex.M1 to M12. The details of these documents are as follows:-
Ex.M.1 is the Settlement dated 17.11.1987. Ex.M2 is the Settlement dated 16.7.1988. Ex.M3 is the Settlement
dated 27.10.1988. Ex.M4 is the Settlement dated 9.1.1991. Ex.M5 is the Minutes of the conciliation proceedings
dated 9.6.1995. Ex.M6 is the Settlement dated 30.7.1996. Ex.M7 is the Memorandum of Understanding dt.
27.2.1997. Ex.M8 is the Particulars of 1989 Messengerial Panel. Ex.M9 is the Particulars of 1989 Non-
Messengerial Panel. Ex.M10 is the Particulars of 1992 General Attendant Panel. Ex.M11 is the Judgment of
Hon’ble High Court of A.P. in Writ Appeal No.86/98 dt.1.5.1998. Ex.M12 is the Judgment of Hon’ble Supreme
Court of India in SLP No. 11886-11888 of 1998 dt.10.8.1998.
22.
Apart from afore mentioned documents, Learned Counsel for Workman has also filed a long list of various
judgements of Hon’ble Supreme Court as well as Hon’ble High Court, which we will discuss at appropriate place in
this Award.
23.
Heard the argument of Learned Counsel for Workman as well as for Respondent.
24.
On the basis of rival pleadings of both the parties and submissions made by the Learned Counsel for both
the parties, following points arise for determination in the industrial dispute :-
I.
Whether the 1st settlement dated 17.11.1987, 2nd settlement dated 16.7.1988, 3rd settlement dated
27.10.1988, 4th settlement dated 9.1.1991 and 5th settlement dated 30.7.1996 entered into between
State Bank of India and All India State Bank of India Staff Federation and also Memorandum of
Understanding are binding upon both the parties?
II.
Whether the action of State Bank of India, Local Head office, Hyderabad branch in terminating the
services of Workman Sri K. Ramanjaneyulu, a Messenger with effect from 31.3.1997 is justified?
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1953
III.
Whether the Workman is entitled for absorption on permanent post in the Branch of Respondent
management as per averments made by him in the claim statement?
IV.
To what relief if any the Workman is entitled for?
Findings:-
25.
Point No.I:-Undisputedly settlements dated 17.11.1987, 16.7.1988, 27.10.1988, 9.1.1991 and 30.7.1996,
minutes of conciliation proceedings and memorandum of understanding dated 27.2.1997 were executed between the
State Bank of India and All India State Bank of India Staff Federation under section 2(p) and 18 (1) of I.D. Act, 1947
read with Rule 58 of Industrial Disputes (Central Rules), 1957.
Section 2(p) of the Industrial Disputes Act, 1947 as follows:-
(p) "settlement" means a settlement arrived at in the course of conciliation proceeding and includes a written
agreement between the employer and workmen arrived at otherwise than in the course of conciliation proceeding
where such agreement has been signed by the parties thereto in such manner as may be prescribed and a copy thereof
has been sent to an officer authorised in this behalf by the appropriate Government and the conciliation officer;
Section 18(1) provides as follows:-
18. Persons on whom settlements and awards are binding.
- [(1) A settlement arrived at by agreement between the employer and Workman otherwise than in the course of
conciliation proceeding shall be binding on the parties to the agreement.
Therefore, in view of the provision contained u/s.18 (1) I.D. Act, 1947, terms and conditions enumerated in the
aforesaid settlements are binding on the parties to the agreement. The Learned Counsel for Workman has argued that
the Workman after going through the selection procedure has successfully been listed in the panel for appointment on
the permanent basis in the Respondent management and the empanelled list has to be valid till last person in the
empanelled list is appointed on permanent basis. But the impugned order dated 25.3.97, 27.3.97 and 31.3.97, has been
issued by Respondent management thereby the services of the Workman has been terminated and the said order is not
in consonance of the terms of the agreement entered into between the parties. Further, Workman submits that the
Respondent in the 5th settlement has mentioned the date i.e., 31.3.1997 for lapse of empanel list which is illegal and
that is not binding upon the Workman. The condition of lapse of empanelment list on 31.3.97 incorporated in the
aforesaid 5th settlement, is arbitrary and illegal.
26.
The perusal of the impugned order dated 25.3.1997 goes to reveal that the Chief/Branch Manager, SBI Zonal
Office has issued the letter to all the branches with regard to the subject not to make any temporary appointments in
the Branch in messengerial category from 1.4.1997. The extract of the said letter is given below:-
“We have been advised by the Deputy General Manager, Zonal Office, Hyderabad that as both the panels of
temporary employees of 1989 and daily wagers/casual labours of 1992 will lapse by 31.3.1997, it has been decided
by Central Office not to make any temporary appointments in messengerial category from 1.4.1997.”
Thus, from the contents of the aforesaid letter, it manifest that Head Office of State Bank of India vide letter dated
25.3.1997 has issued direction to all its branches not to make any temporary appointments in messengerial category
from 1.4.1997 due to reason of lapse of both panels i.e., 1989 & 1992 on 31.3.1997 as per terms of settlements
entered into by both parties. Further, the contents of the subsequent letter dated 27.3.1997 issued by Respondent
Management is also direction to Branch Manager, State Bank of India not to make any temporary messengerial
category appointment with effect from 1.4.1997 and it has also been communicated to all concerned that the panels
of temporary employees and daily wagers maintained by Zonal offices stand lapsed from 31.1.1997. Further, office
order dated 31.3.1997 has been issued by Respondent management that goes to reveal that the said office order has
been issued to this effect that, “Consequent on absorption of temporary employees in permanent cadre, it has been
decided by the competent authority that no one onwards, no further daily labour or temporary
employees/appointments should be resorted to/engaged/employed.” Therefore, it reflects from the contents of the
aforesaid orders that the temporary appointment in messengerial category and daily labour has been stopped by the
Respondent management with effect from 1.4.1997 because of the lapsed of panel of temporary workers and daily
wagers by 31.3.1997. The agreement for lapse of both the panels on 31.3.1997 is contained in the 5th settlement
which has been arrived at between the parties on dated 30.7.1996 with the consensus of both the parties. Therefore,
Workman can not challenge the terms and conditions contained in settlement dated 30.7.1996 regarding lapse of
panel on 31.3.1997 as agreed between State Bank of India and State Bank of India Staff Federation. As per provision
contained u/s.18(1) of I.D. Act, 1947 the said Agreement dated 30.7.1996 is binding on both the parties.
In the case of Allied Sales Corporation Secunderabad vs.The Authority Under Andhra Pradesh..... 1990 II LLJ
510 AP para 414, Hon’ble Court have held:-
“4. There was a settlement between the Management and the workmen under Section 18(1) of the Industrial Disputes
Act on 25th April 1983 under which the age of superannuation of the workmen was fixed at 55 years. The settlement
1954
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
was to be in force upto 30th June 1986 and the next settlement, incorporating practically the same terms, was again
entered into on 4th February 1987 under Section 18(1) of the Industrial Disputes Act. There is no dispute that these
settlements are under Section 18(1).
14. Now the Authority constituted under Section 41(1) of the Act is an authority with very limited jurisdiction. It can
only decide in the first appeal whether a termination by the management is valid or not and is within the parameters
of Section 40 of the Act. The said Authority, in our view, has absolutely no jurisdiction to decide whether a settlement
entered into under Section 18(1) of the Industrial Disputes Act between the representatives of the Workmen and of the
Management, is vitiated by undue influence or misrepresentation or coercion on the part of the Management. The
Authority, namely, the Assistant Commissioner of Labour, was never intended by the A.P. Legislature to have
jurisdiction to go into the question of the validity of a settlement arrived at under Section 18 of the Industrial Disputes
Act by an Industrial Court. That Parliament has, in fact, constituted Industrial Courts under the Industrial Disputes
Act, with extensive powers cannot be disputed. What we mean to say is that the Authority under Section 41(1) of the
A.P. Act has no jurisdiction what-so-ever either to question or to decide about the validity of any such settlements. If
parties to a settlement have a grievance about the validity of a settlement, it is for them to agitate the matter before
the appropriate forum and they cannot ask an Authority constituted under Section 41(1) of the A.P. Shops and
Establishments Act, 1966 with limited jurisdiction, to go into any such question and, that too, incidentally while
deciding whether retirement as per the contract of employment, is legal or not.”
It is not the case of Workman that aforesaid settlements are vitiated by undue influence or misrepresentation or
coercion on the part of the management. If the Workman feeling aggrieved by any terms of settlement/ agreement on
the aforementioned grounds then he can challenge of settlement before a competent authority under the Act, 1947.
But here in the instant matter it is not a case of Workman that aforementioned settlement has been entered into
between the parties on the ground of undue influence or misrepresentation or coercion. Therefore, Workman is barred
to raise any objection in respect of fixing the date of lapse of both panels on 31.3.1997 as agreed between both the
parties and Workman can not challenge any terms of said Agreement.
Further in the case of Herbertsons Limited Vs. Workmen of Herbertsons Limited and Ors, 1977 AIR 322,
Hon’ble Supreme Court have held:-
The Tribunal thought that the question of the quantum of membership of the 2nd Respondent did not call for a finding
at all in view of 1his Court's order. As observed above that was not a correct assumption. On the other hand, we feel
that this view of the Tribunal has led it to approach the matter in an entirely erroneous manner. The Tribunal is,
rightly enough, conscious that under section 18 (1) of the Industrial Disputes Act the settlement was binding on the
company and the members of the 3rd Respondent union. Even so, the Tribunal devoted nearly half of its order in
scanning the evidence given by the company and Respondent No. 3 to find out whether the terms of the settlement had
been explained by the President of the union to the workmen or not and whether the workers voluntarily accepted the
settlement knowing all the "consequences". This to our mind is again an entirely wrong approach.
“When a recognised union negotiates with an employer the workers as individuals do not come into the picture. It is
not necessary that each individual worker should know the implications of the settlement since a recognised union,
which is expected to protect the legitimate interests of labour, enters into a settlement in the best interests of labour.
This would be the normal rule. We cannot altogether rule out exceptional cases where there may be allegations of
mala fides, fraud or even corruption or other induce- ments. Nothing of that kind has been suggested against the
President of the 3rd Respondent in this case. That being the position, prima facie, this is a settlement in the course of
collective bargaining and, therefore, is entitled to due weight and consideration.
It is not possible to scan the settlement in bits and pieces and hold some parts good and acceptable and others bad.
Unless it can be demonstrated that the objectionable portion is such that it completely outweighs all the other
advantages gained the Court will be slow to hold a settle- ment as unfair and unjust. The settlement has to be
accepted or rejected as a whole and we are unable to reject it as a whole as unfair or unjust. Even before this Court
the 3rd Respondent representing admittedly the large majority of the workmen has stood by this settlement and that is
a strong factor which it is difficult to ignore. As stated elsewhere in the judgment, we cannot also be oblivious of the
fact that all workmen of the company have accepted the settlement. Besides, the period of settlement has since expired
and we are informed that the employer and the 3rd Respondent are negotiating another settlement with further
improvements. These factors, apart from what has been stated above, and the need for industrial peace and harmony
when a union backed by a large majority of workmen has accepted a settlement in the course of collective bargaining
have impelled us not to interfere with this settlement. That being the position, we unhold the settlement as fair and just
and order that the award of the Tribunal shall be substituted by the settlement dated October 18, 1973. The said
settlement shall be the substituted award. The appeal is disposed of accordingly. There will be no order as to costs.”
Therefore, in view of the law laid down by the Hon’ble Apex Court as discussed above, the contention of the
Workman that the date fixed for lapse of empanelled list on 31.3.1997 for appointment to the permanent post vide 5th
Settlement dated 30.7.1996 is arbitrary, illegal is not untenable. The recognized union of Workmen has negotiated
with the Respondent Bank Management representing large number of Workmen and the Workman as individual do
not come into picture. Workman in the instant case has work as temporary Workmen in the Respondent Branch and
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1955
in response of Notification he had applied for inclusion of his name in the panel and he was selected for inclusion
his name in the panel list to be utilized for absorption of such Workman to permanent post in order of their seniority
in the list. The Settlement dated 30.7.1996 between State Bank of India and All India State Bank of India Staff
Federation under Sec.2(p) and Sec.18(1) of I.D. Act, 1947 has clearly provided as regard non-messengerial position
and it is agreed that all such posts sanctioned fallen vacant upto 31.3.1997 shall be filled before empanel list is
allowed to lapse. Thus, in view of law laid down by the Hon’ble Apex Court, in the instant case, Agreement dated
30.7.1996 was entered into between both the parties in respect of lapsing of the both the panels on 31.3.1997 and
absorption of the Workmen from panel list was subject to availability of vacancy of post likely to arise upto
31.3.1997, have a binding force on Workman as well as management of State Bank of India in view of provision
contained under section 18 (1) of I.D. Act, 1947.
Thus, Point No.I is answered against the Workman and in favour of the Respondent.
27.
Point No.II:- Firstly, it is submitted on behalf of the Workman that the Respondent has terminated his
services by oral order on 31.3.1997 without issuing any notice or paying any salary or compensation in lieu thereof.
Therefore, the termination order of the Workman from service is in violation of provision contained Under Section 25
F of I.D. Act, 1947. Therefore, the order is liable to be set aside.
28.
On the other hand, Respondent counsel contended that Workman has not worked for 240 days in any
preceding calendar year. Therefore, reference of the industrial dispute is not relevant. In this context, the Workman
has examined himself as WW1 who has reiterated that Workman has been terminated from service by Respondent on
31.3.1997 without notice of salary or compensation in lieu thereof. Before examining the claim of the Workman on
merit it would be apposite to reproduce the provision contained under section 25 F:-
Section 25F provides:-
Conditions precedent to retrenchment of workmen.- No Workman employed in any industry who has been in
continuous service for not less than one year under an employer shall be retrenched by that employer until—
(a) the Workman has been given one month' s notice in writing indicating the reasons for retrenchment and the period
of notice has expired, or the Workman has been paid in lieu of such notice, wages for the period of the notice:
(b) the Workman has been paid, at the time of retrenchment, compensation which shall be equivalent to fifteen days'
average pay for every completed year of continuous service] or any part thereof in excess of six months; and
(c) notice in the prescribed manner is served on the appropriate Government or such authority as may be specified
by the appropriate Government by notification in the Official Gazette].
Compensation to workmen in case of transfer of undertakings.
Section 25B defines the term continuous service which provides
Definition of continuous service.- For the purposes of this Chapter,--
(1) a Workman shall be said to be in continuous service for a period if he is, for that period, in uninterrupted service,
including service which may be interrupted on account of sickness or authorized leave or an accident or a strike
which is not illegal, or a lock- out or a cessation of work which is not due to any fault on the part of the Workman;
(2) where a Workman is not in continuous service within the meaning of clause (1) for a period of one year or six
months, he shall be deemed to be in continuous service under an employer--
(a) for a period of one year, if the Workman, during a period of twelve calendar months preceding the date with
reference to which calculation is to be made, has actually worked under the employer for not less than--
(i) one hundred and ninety days in the case of a Workman employed below ground in a mine; and
(ii) two hundred and forty days, in any other case;
In order to prove the fact of 240 days of service within 12 months of a calendar year just preceding from the date of
termination, the initial burden of proof lies upon the Workman and the Workman has to prove this factum by
adducing his oral as well as documentary evidence in support of his claim.
Further, how to calculate 240 days of service by the Workman in a calendar year. In this context the reference of
decisions of Hon’ble Supreme Court is relevant and the same are discussed below:-
In Rajasthan State Ganganagar S. Mills Ltd. v. State of Rajasthan and Anr. (2004) Apex Court held:
"It was the case of the Workman that he had worked for more than 240 days in the year concerned. This claim was
denied by the appellant. It was for the claimant to lead evidence to show that he had worked for 240 days in the year
preceding the date of his termination. He has filed an affidavit. It is statement which is in his favor and that cannot be
regarded as sufficient evidence for any Court or Tribunal to come to the conclusion that in fact the claimant had
worked for 240 days in a year These aspects were highlighted in Range Forest Officer v. S.T. Hadimani (2002 (3)
1956
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
SCC 25. No proof of receipt of salary or wages for 240 days or order or record in that regard was produced. Mere
non-production of the muster roll for a particular period was not sufficient for the Labour Court held that the
Workman had worked for 240 days as claimed."
In Municipal Corporation, Faridabad v. Siri Niwas (2004 (8) SCC 195), held "the burden was on the Workman to
show that he was working for more than 240 days in the preceding one year prior to his alleged retrenchment." In
M.P. Electricity Board v. Hariram (2004 (8) SCC 246) the position was again reiterated in paragraph 11 as follows:
"The above burden having not been discharged and the Labour Court having held so, in our opinion, the Industrial
Court and the High Court erred in basing an order of reinstatement solely on an adverse inference drawn
erroneously ..”
In the case of Manager, RBI, Bangalore vs. S Mani (2005) SCC Page 100, the 3 Judges Bench of the Apex
Court held that "the initial burden of proof was on the Workman to show that he had completed 240 days of service."
Hon'ble Apex Court in the case of Mohan Lal vs Management BEL 1981 SCC page 225 has laid down the
principle that how to count 240 days of service within one year it is held: "Clause (2)(a) provides for a fiction
to treat a Workman in continuous service for a period of one year despite the fact that he has not rendered
uninterrupted service for a period of one year but he has rendered period of 240 days during the period of 12
calendar service for months counting backwards and just preceding the relevant date being the date of retrenchment.
In other words, in order to invoke the fiction enacted in clause (2)(a) it is necessary to determine first the relevant
date, ie the date of termination of service which is complained of as retrenchment. After that date is ascertained. move
backward to a period of 12 months just preceding the date of retrenchment and then ascertain whether within the
period of 12 months, the Workman has rendered service for a period of 240 days. If these three facts are affirmatively
answered in favor of the Workman pursuant to the deeming fiction enacted in clause (2)(a) it will have to be assumed
that the Workman is in continuous service for a period of one year and he will satisfy the eligibility qualification
enacted in Section 25-F"
“14. We have already extracted section 25B since its amendment and the change in language is the legislative
exposition of which note must be taken. In fact, we need not further dilate upon this aspect because in Surendra
Kumar Verma and Ors. v. Central Government Industrial-cum-Labour Court, New Delhi and Anr., Chinnappa
Reddy. J., after noticing the amendment and referring to the decision in Sur Enamel and Stamping Works (P)
Ltd case, held as under:
"These changes brought about by Act 36 of 1964 appear to be clearly designed to provide that a Workman who has
actually worked under the employer for not less than 240 days during a period of twelve months shall be deemed to
have been in continuous service for a period of one year whether or not he has in fact been in such continuous service
for a period of one year. It is enough that he has worked for 240 days in a period of 12 months, it is not necessary that
he should have been in the service of the employer for one whole year."
In a concurring judgment Pathak J. agreed with this interpretation of section 25B(2). Therefore, both on principle
and on precedent it must be held that section 25B(2) comprehends a situation where a Workman is not in employment
for a period of 12 calendar months, but has rendered service for a period of 240 days within the period of 12
calendar months commencing and counting backwards from the relevant date, i.e. the date of retrenchment. If he has,
he would be deemed to be in continuous service for a period of one year for the purpose of section 25B and
Chapter VA.”
Thus, in view of the law laid down by the Hon’ble Apex Court as discussed above the initial burden of proof lies
upon the Workman to show that he has completed 240 days of the service with the Respondent just preceding from
the date of his termination. Further, in respect of the employment of calculating the 240 days service provision
contained under Section 25-F read with Section 25-B of the I.D. Act, 1947.
29.
Now, in view of the provision contained under Section 25 F and law laid down by the Hon’ble Apex Court,
we have to examine whether the Workman has discharged his initial burden of proof in respect of his claim of 240
days continuous service in a calendar year just preceding from the date of his termination i.e., 31.3.1997.
In this context, WW1 in his cross examination has stated that,
“I was not sponsored by any employment exchange….
“It is not true to say that I did not work for 240 days in any of the years I worked in the bank.”
Thus, it is clear from the testimony of WW1 that the Workman had not worked for 240 days continuously in any 12
months of a calendar year just preceding from the date of his termination in the Respondent bank. Therefore,
Workman failed to establish his plea by his oral and documentary evidence that he had worked for 240 days
continuously in calendar year just preceding from the date of his termination i.e., 31.3.1997. Thus, the claim of the
Workman that he has been terminated by oral order without issuing notice or payment in lieu after termination, in
contravention of Section 25 F of Industrial Disputes Act, 1947 is not tenable. However the documents filed by the
Workman in support of his claim, number of days worked with the Respondent goes to reveal that the Workman
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1957
had worked intermittently as daily wager depending upon availability of work in branch. Workman did not file any
document of appointment letter or salary slips in support of his claim for appointment as a non-messenger in the
Respondent branch on temporary basis.
30.
Per contra, the Learned Counsel for Respondent has submitted the allegation of Workman that he was
terminated from services is not correct. As the vacancies were filled up on regular basis in order of their respective
seniority the non-engagement of the Workman does not amount to termination. Further, Respondent contended that
no law provide that even though there is no work temporary employee should be continued in the bank work as the
very engagement of Workman was subject to availability of work. Therefore, the allegation that the bank has
indulged in unfair labour practice is incorrect.
31.
Thus, in view of the fore gone discussion and contentions made by the Respondent, I find the force in the
argument advanced by the Respondent that in the instant matter, Workman was not terminated from service by order
dated 31.3.1997 rather he was disengaged in view of the non-availability of the work in the branch. Further, there
was direction issued by the Head Office of the Respondent authority not to engage any daily wager Workman/
temporary Worker w.e.f. 1.4.1997. Thus, such disengagement of Workman does not amount to termination.
Moreover, the Workman failed to prove his claim that he was terminated in contravention of provision of Sec.25F of
the I.D. Act, 1947 as he failed to establish his plea by any oral or documentary evidence that he had worked for 240
days continuously in a twelve months of calendar year just preceding from date of termination i.e., 31.3.1997.
32.
Further, perusal of the order dated 25.3.1997 goes to reveal that the Chief Branch Manager, State Bank of
India has issued the letter to Zonal Office with direction to all its branches to this effect that they have been advised
by the DGM, Zonal Office, Hyderabad that as both the panel of temporary employees of 1989 and daily
wagers/casual labour of 1992 will lapse on 31.3.1997 it has been decided by central office not to make any temporary
appointments in messengerial cadre from 1.4.1997, therefore it was directed to issue suitable instructions not to make
temporary appointments from 1.4.1997. There is no mention in this order that the Workman herein has been
terminated from service by this order.
33.
Further, the circular dated 27.3.1997 was issued by DGM, SBI to all branches in commercial network in
respect of the non-appointment of temporary employees in subordinate cadre and it has directed not to make any
temporary employment in the subordinate cadre with effect from 1.4.97 and further, it has directed to ensure that no
temporary/casual/daily basis appointment of the petty cash. Further, it is directed to all Branch Managers that any
deviation in this regard will be viewed seriously. Thus, these circulars do not reflect that the Workman has been
terminated from service by this order.
34.
Similarly, office order dated 31.3.1997 is simply a direction to all branches of the Respondent bank by
DGM that no further daily labour should be engaged or employed. Therefore, the plea of the Workman that he has
been terminated by the aforesaid order dated 25.3.1997, 27.3.1997 and 31.3.1997 from the service by the Respondent
is not acceptable. The evidence adduced by the Workman clearly goes to reveal that he had worked as a daily wager
for which he has been paid wages according to number of working days. As there was an order for prohibition for
engaging temporary workmen, in the bank, therefore, Workman could not be engaged by the Respondent for work
from 1.4.1997 and there after. It is settled law that the daily wagers are engaged by the employer depending upon
the availability of work and as the work was not available the Workman was not engaged further by the Respondent
management. Therefore, the Workman on the ground of number of days he had worked in the Respondent bank
cannot claim any right to reinstate him into the employment. As the Workman failed to prove the mandatory
condition of 240 days of continuous service as required under Sec.25F of I.D. Act, 1947. Therefore, the
disengagement of Workman from work can not be termed in contravention of provision contained under Sec.25F and
25 B of the I.D. Act, 1947.
Thus, this point is answered against the Workman and in favour of Respondent.
35.
Point No.III:- In this context, the Workman has contended that the management failed to implement the
selected panels during its valid tenure. The management adopted the back door methods contrary to the settlements
and filled up the vacancies. The same is evident from the proceedings dated 18.11.1993 a copy of the same is filed in
the material papers and the same may be read as part of the claim statement. Further, it is submitted that management
has to adhere the procedure issued by the Central Government, the instructions dated 16.8.1990 in the year 1995, but
same was not followed in the year 1997 despite there being vacancies. The management has followed the procedure
of calling candidates through employment exchange instead of giving chance to the empanelled candidates like the
Workman herein. The management sent call letters to the similarly situated candidates like the Workman in the month
of June 1997 subsequent to issuance of impugned termination orders. After knowing the fact that they are litigating
the issue by way of dispute, the management has refused to engage those candidates, the copies of call letters issued
are filed herein along with claim petition. The Workman herein reiterates that the panels are meant for absorption but
not for termination. In view of the same a duty is cast upon the Respondent management to engage the empanelled
candidates like the Workman herein even in temporary vacancies till they are absorbed permanently in regular
vacancies.
1958
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
36.
On the other hand, Respondent has contended that the Federation approached Regional Labour
Commissioner (Central) for implementation of bipartite settlement in respect of the absorption of temporary
employees. The Regional Labour Commissioner (Central) conducted conciliation proceedings and agreement was
arrived at between the Federation and the Management bank. It is submitted that it was agreed between the
Federation and the Management that both the panels of temporary employees and daily wagers /casual labour would
be kept alive upto March, 1997 and the vacancies as agreed to under the afore set out settlements will be filled from
both the lists concurrently. A copy of the conciliation proceedings dated 9.6.1995 signed by the parties to the dispute
is filed as a material paper. Further, it is submitted that the settlement was arrived at and an agreement was signed
between the Federation and the Management bank on 30.7.1996 under Section 2(p) read with Section 18(1) of the
Industrial Disputes (Central) Rules 1957 which is binding on the parties. A copy of this agreement which hereinafter
may be referred to as 5th settlement for brevity, is also filed as a material paper. The 5th settlement dated 30.7.1996
whereunder the earlier four settlements dated 17.11.1987, 16.7.1988, 27.10.1988 and 9.1.1991 were also referred, it
was agreed to, by the Federation and the Management bank that both the panels of temporary employees and daily
wagers/casual employees will be kept alive upto March, 1997 for filling the vacancies existing/arrived at as on
31.12.1994 as per the norms agreed to between the bank and Federation and that thereafter the said panels would
lapse. It was also agreed that within the framework of the above settlements the modalities about drawing names
from either the panel of temporary employees or the panel of daily wagers and casual labour would be decided
administratively on circle to circle basis depending upon the local requirements in consultation with the Federation’s
affiliate by the Circle management. It was further agreed that all messenger real vacancies/positions in the subordinate
cadre including part-time attendants specifically provided as leave reserve will be filled by the end of 31.3.1997.
Further, Respondent contended that on 27.2.1997 a memorandum of understanding was also signed between the
Federation’s affiliate and the bank management regarding the fact that the exercise of identifying the messengerial
vacancies as on 31.12.1994 has since been completed by central office and thereby 403 messengerial vacancies were
sanctioned to the circle of the Management bank and it was agreed that these vacancies may be filled from 1989 panel
of temporary employees after effecting conversion from full time non-messengerial staff in the usual manner and the
agreement was reached upon. Further, it was agreed between the Federations affiliate and the management bank
that in terms of the settlement dated 30.7.1996 both the panels of temporary employees and daily wagers /casual
employees would lapse on 31.3.1997.
37.
The Workman has contended that the empanelled list prepared by the Respondent management for
appointment of temporary and daily wage Workers to the permanent post cannot lapse unless until it is exhausted by
appointing all the empanelled persons and it should continue even after 31.3.1997, i.e., the date fixed for the lapse of
panel. It is undisputed that the date of lapse of empanelled list of Workmen has been fixed to 31.3.1997 as
mentioned in the settlement dated 30.7.1996, and agreed between the parties. It is settled law that and once the life
of panel list lapses on the date as agreed between the parties it cannot be extended beyond that date. In the instant
case the panel list of the workmen was valid upto 31.3.1997 in view of the terms and conditions enumerated in the 5th
Settlement entered into between the parties. As the lapse of panel i.e., 31.3.1997 has been agreed by State Bank of
India and State Bank of India Staff Federation through 5th Settlement, the Workman is not competent to challenge the
same.
In this context I would like to take reference of the decision of the apex court in the case of Syndicate Bank and Ors
vs. Shankar Paul and Ors , AIR 1997 SC 3091, therein the Hon’ble Apex Court have held:-
“Till 1982, the branches of the appellant Bank in Calcutta region were recruiting persons locally to work as
temporary attenders in leave vacancies. In view of the revised procedure prescribed by the Government of India in
respect of such temporary appointments, the Calcutta regional office of the appellant Bank issued a circular to all of
its branches on 14.8.1982, instructing all the branches under it to discontinue the old practice from 1.6.1982 and
appoint only empanelled candidates. The regional office was to prepare a panel of eligible candidates, after calling
names from the local/district employment exchange, and split it up branch-wise. Following that new procedure yearly
panels were prepared thereafter. Names of the Respondents were for the first time included in the panel prepared for
the period 7.2.1987 to 6.2.1988. By its letter dated 7.2.1987 the Bank had informed the Respondents that the panel
was valid for one year only and that inclusion of their names in the panel was not to confer on them any right to seek
permanent appointment in the service of the bank. Considering the object with which the panel was prepared and the
fact that it was an yearly panel expiring on 6.2.1988, we are of the opinion that the Respondents did not get any right,
because of inclusion of their names in the said panel, for permanent absorption in the service of the Bank. Whatever
conditional right they had came to an end with the expiry of the panel. The claim of the Respondents, as contained in
the writ petition was thus misconceived and therefore the learned single Judge and the Division Bench, when it first
decided the appeal, were right in dismissing the writ petition and the appeal respectively.”
Thus, in view of the above law laid down by the Hon’ble Apex Court and in view of the terms and conditions of the
5th Settlement the contention of the Workman that empanelled list should continue even after 31.3.1997 till the last
Workman in the panel is absorbed is not tenable. The contention of the Workman is baseless in view of recital in the
settlement. Therefore, in view of the fore gone discussion and finding given at Point No. I regarding binding nature
of Settlements and terms and conditions enumerated therein, in view of the provision contained u/s.18(1) of the I.D.
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1959
Act, 1947, I am of the considered view that life of panels lapsed on 31.3.1997 in view of terms of settlement dated
30.7.1996 and plea of Workman that the panel shall continue even after 31.3.1997 till last man absorbed has no
legal force and same is untenable.
38.
Undisputedly, settlement agreement dated 30.7.1996 was executed between the State Bank of India and
State Bank of India Staff Federation and in that settlement it was agreed that both the panels of temporary employees
and daily wagers/ casual employees will be used for filling vacancies existing as on 31.12.1994 as per the norms
agreed between the bank and the Federation. These empanelled workmen were to be given a chance for permanent
appointment in the bank against vacancies arising up to December 1994 whereas the daily wagers/ casual employees
were to be considered against the vacancies arise from January 1995 to December 1996, whereby the said panel
would lapse. It was agreed that the vacancies falls upto 31.3.1997 shall be filled before the empanelled list is
allowed to lapse. Thus, the claim of the Workman to the post of permanent non-messenger in the Respondent
management was subject to the availability of the sanctioned post and vacancies arising upto 31.3.1997. The
workmen given chance to the permanent post were seniors in number of working days in panel list and Workman
herein was junior to those workmen. Therefore, Workman could not be given absorption to permanent post being
junior to other workmen in the panel list.
39.
In this context the Workman witness WW1 was cross examined by the Respondent counsel and in the cross
examination the witness WW1 states:-
“…I did not give any application pursuant to any employment notification for the purpose of engagement as a
temporary messenger in the bank.
Further, witness states, It is true that panel was prepared basing upon the number of days of service put in by each
temporary messenger in the order of seniority.. It is not true to say that the vacancies were filled up in the order of
seniority. …. Further witness states, I am not having any details or proof to show that the persons who worked for
less no. of days were given appointment in the bank.”
Thus, from the above statement of the Workman witness WW1 it is clear that the panel was prepared in terms of
various settlements entered into between Staff Federation of State Bank of India and State Bank of India and it was
prepared on the basis of number of days of work put in by the temporary employees. Further, the Workman himself
admitted that some of the temporary employees whose names were included in the panel were given regular
appointment in the bank in order of their seniority in the panel and he is not having any document to show that any
person who worked for less number of days than the Workman was given appointment in the bank. Therefore, the
allegation of the Workman that the regular appointment has been made by the bank from the panel list in breach of
the terms of the settlement and violation of seniority of panel list is not proved by this evidence of WW1. Thus,
there is no evidence on record that bank has given the appointment to the temporary employees as well as daily
wagers from the panel list 1989 and 1992 in breach of seniority of the temporary employees in the list. There is no
evidence of jumbling in the panel list to make appointment of any permanent Workman in breach of the seniority.
Therefore, I am constrained to hold that the Respondent Management has appointed the workmen from panel list in
order of seniority and there is no jumbling of workmen in the panel list before it got lapsed on 31.3.1997.
40.
However, Workman has taken the plea that the panels of Workmen for absorption in the employment of the
Respondent banks (panels of temporary employees and daily wagers) has been lapsed on 31.3.1997 in contravention
of terms of settlement as the object of preparing the entire empanelment of temporary and daily wagers was to
provide them permanent employment and till the both the panel lists exhausted the panel list cannot be lapsed on
31.3.1997 and the date of lapsing of the panel on 31.3.1997 has been fixed by the Respondent arbitrarily without any
authority.
41.
In this context, the perusal of Settlement dated 30.7.1996 reveals that the 5th Settlement dated 30.7.1996
was entered under Section 2(p) and 18(1) of I.D. Act, 1947 read with Rule 58 of Industrial Dispute (Central) Rules
1957. This settlement has been entered into by the competent parties and in this settlement parties thereto agreed
that both the panels of temporary employees and daily wagers/casual employees will lapse on 31.3.1997. Thus the
date of lapse of panel was fixed by both the parties with consensus under the settlement dated 30.7.1996 and same is
binding upon the Workman under the provision of Section 18(1) of I.D. Act, 1947. Moreover, this issue of binding
force of the settlement dated 17.11.1987, 16.7.1988, 27.10.1988 and 9.1.1991 has already been discussed, decided at
finding in Point No.I of this award. However, the legality and validity of the aforementioned settlement has not been
challenged by the Workman before any competent forum. Thus, claim of Workman that the date of lapse of panel
i.e., 31.3.1997 has been fixed arbitrarily by the Respondent bank is untenable. As regard the claim of Workman for
his absorption to the permanent post it is settled law that the Workman can not claim his regularization to permanent
post merely on the basis of number of working days.
42.
In this context the reference of the decision of Hon’ble Supreme Court in the case of Oil and Natural Gas
Corporation vs Krishan Gopal 2020(3) SCALE 272, date of decision 7.2.2020 is relevant therein Hon’ble
Supreme Court have has laid down principle regarding regularization of the Workman on permanent posts. Hon’ble
Supreme Court have laid down the prepositions of regularization of the workmen to permanent post is as under:-
1960
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
“(i) Wide as they are, the powers of the Labour Court and the Industrial Court cannot extend to a direction to order
regularisation, where such a direction would in the context of public employment offend the provisions contained
in Article 14 of the Constitution;
(ii) The statutory power of the Labour Court or Industrial Court to grant relief to workmen including the status of
permanency continues to exist in circumstances where the employer has indulged in an unfair labour practice by not
filling up permanent posts even though such posts are available and by continuing to employ workmen as temporary
or daily wage employees despite their performing the same work as regular workmen on lower wages;
(iii) The power to create permanent or sanctioned posts lies outside the judicial domain and where no posts are
available, a direction to grant regularisation would be impermissible merely on the basis of the number of years of
service;
(iv) Where an employer has regularised similarly situated workmen either in a scheme or otherwise, it would be open
to workmen who have been deprived of the same benefit at par with the workmen who have been regularised to make
a complaint before the Labour or Industrial Court, since the deprivation of the benefit would amount to a violation of
Article 14; and
(v) In order to constitute an unfair labour practice under Section 2(ra) read with Item 10 of the Vth Schedule of the
ID Act, the employer should be engaging workmen as badlis, temporaries or casuals, and continuing them for years,
with the object of depriving them of the benefits payable to permanent workmen.
Thus, in view of the principles laid down by the Hon’ble Supreme Court as discussed above, in the instant matter the
Workman utterly failed to prove his claim by adducing any documentary or oral evidence that the employer has
indulged in unfair labour practice by not filling the permanent posts even though such posts are available and by
continuing to employ workmen as temporary or daily wage employees despite their performance was the same work,
as regular workmen on lower wages.
43.
Respondent has contended that all the vacancies exist and arise upto 31.3.1997 has been filled up from the
panel list in order of seniority and no vacancy exists or arises as on 31.3.1997 remained unfilled. Further, it is
contended that as per terms of settlement the life of panel lists has been lapsed on 31.3.1997, hence, there is no
occasion to extend the life of panel lists beyond 31.3.1997. However, the workman failed to prove contrary by any
evidence to the aforesaid contention of the Respondent that the vacancies were existing as on 31.3.1997 and the
workman was not given absorption to the permanent post in order of his seniority. It is settled law that the power to
create permanent or sanctioned post lies outside the judicial domain and where no posts are available, a direction to
grant regularization would be impermissible merely on the basis of the number of years of service. Therefore, the
claim of the workman on this ground also not acceptable.
44.
Further, as per the of settlement, panel was prepared for absorption of the workmen on the permanent posts
has already been lapsed on 31.3.1997 and the vacancies existing and arising upto 31.12.1994 and upto 31.3.1997 as
settlement dated 30.7.1996 has been filled up from the panel by appointing the workmen as per seniority in the panel
list. Workman witness WW1 in his cross examination has himself admitted this fact that, some of the temporary
employees whose names were included in the panel were given regular appointment in the bank in order of their
seniority in the panel. The Workman failed to show that there was any breach of terms of settlement has been
committed by the Respondent in appointment to permanent post from aforesaid panel list.
45.
As discussed in preceding paragraph of this Award, the life of the panel has not been extended beyond
31.3.1997, by any further settlement hence, the panel list in which name of the Workman was included got expired
on 31.3.1997. It is not the case of the Workman that Respondent has regularized similarly situated workmen either in
the scheme or otherwise and the Workman has been deprived of same benefit on par with those workmen or the
vacancies remained unfilled on the date of lapse of panels i.e., 31.3.1997, Industrial Tribunal has no jurisdiction to
extend the date of lapse of panel i.e., 31.3.1997. This Tribunal can not order for regularization of workmen to the
permanent post in contravention of the provision of Article 14 of the Constitution of India.
In the case of Mahboob Deepak vs. Nagar Panchayat Gajraula & Anr, Civil Appeal No.5875/2007 date of
judgement 13.12.2007, Hon’ble Supreme Court have held:-
“8. Respondent is a Local Authority. The terms and conditions of employment of the employees are governed by a
statute and statutory rules. No appointment can be made by a Local Authority without following the provisions of the
recruitment rules. Any appointment made in violation of the said rules as also the constitutional scheme of equality as
contained in Articles 14 and 16 of the Constitution of India would be a nullity.
9. Due to some exigency of work, although recruitment on daily wages or on an ad hoc basis was permissible, but by
reason thereof an employee cannot claim any right to be permanently absorbed in service or made permanent in
absence of any statute or statutory rules. Merely because an employee has completed 240 days of work in a year
preceding the date of retrenchment, the same would not mean that his services were liable to be regularized.”
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1961
Therefore, in view of the law laid down by the Hon’ble Apex Court, the claim of the Workman for absorption merely
on the basis of number of day of work in the Respondent bank Branch is not acceptable. As regard plea of the
Workman that the Workman should have been given employment even after 31.3.1997 as temporary Workman, it is
the discretion of Respondent to engage the Workman depending upon availability of work and this Tribunal can not
direct the Respondent to engage the Workman in the absent of such rule/scheme.
46.
In view of principle laid down by Hon’ble Apex Court as discussed above, in the instant matter Workman
utterly failed to establish the fact of rendering continuous service for a period of 240 days of service within a period
of 12 calendar months commencing and coming backward from relevant date i.e., the date of retrenchment, if has he
would be denied to be in continuous service for a period of one year. Therefore, the provision contained under
Sec.25F of retrenchment is not applicable to Workman.
Counsel for Workman has relied upon number of decisions of Hon’ble High Court and Hon'ble Supreme Court and
few of them are discussed herein:-
In the case of F.C.I., vs. Kamdhenu Cattle Feed Industries 1993 (1) SCC 71, therein Hon’ble Supreme Court have
held:-
“7. In contractual sphere as in all other State actions, the State and all its instrumentalities have to conform to Article
14 of the Constitution of which non-arbitrariness is a significant facet. There is no unfettered discretion in public law:
A public authority possesses powers only to use them for public good. This impose the duty to act fairly and to adopt
a procedure which is `fairplay in action'. Due observance of this obligation as a part of good administration raises a
reasonable or legitimate expectation in every citizen to be treated fairly in his interaction with the State and its
instrumentalities, with this element forming a necessary component of the decision making process in all State
actions. To satisfy this requirement of non- arbitrariness in a State action, it is, therefore, necessary to consider and
give due weight to the reasonable or legitimate expectations of the persons likely lo be affected by the decision or else
that unfairness in the exercise of the power may amount to an abuse or excess of power apart from affecting the bona
fides of the decision in a given case. The decision so made would be exposed to challenge on the ground of
arbitrariness. Rule of law does not completely eliminate discretion in the exercise of power, as it is unrealistic, but
providers for control of its exercise by judicial review.”
In the case of State Bank of India, R.O., Vijayawada vs. Industrial Tribunal, Hyderabad WP No.193/1997,
therein Hon’ble High Court have held,
“Sri Krovvidi Narasimham, the learned counsel for the 2nd respondent contends, supporting the award that it was a
permanent vacancy and even though the 2nd respondent was appointed on temporary basis, his services were not
liable to be terminated and he was to be regularised into service on permanent basis. Shastry award warrants that no
temporary appointment can be made to a permanent post. But the matter is now covered by two division bench
judgements dated 28.11.1986 in W.A. No.791 of 1986 and 25.8.1987 in W.A. No.270 of 1982. The ratio decided in the
two judgements is to the effect that there cannot be any mandate to appoint employees on permanent basis when the
requirement was for appointment on temporary basis. But it is held in the said judgements that when a temporary
appointee is ousted from service and not for misconduct and, if again temporary appointment is to be made, then, the
case of such temporary appointee who was ousted, has got to be considered in accordance with Sec. 25-H of
the Act.”
In the case of State of Haryana and others vs. Piara Singh and others. 1992 (4) SCC 118, therein Hon’ble
Supreme Court have held:-
“ 49. If for any reason an adhoc or temporary employee is continued for a fairly long spell, the authorities must
consider his case for regularization provided he is eligible and qualified according to the rules and his service record
is satisfactory and his appointment does not run counter to the reservation policy of the state.”
In the above cited judgements by the Workman the facts of the case are different hence do not apply to instant case
of Workman.
47.
On the other hand, in support of his contention Respondent has examined witness MW1 and MW1 in chief
examination states that, Settlements i.e., on 17.11.1987, 16.7.1988, 27.10.1988, 9.1.1991 were entered into between
the SBI and SBI Staff Federation for filling up of the vacancies that arise up to 1994 for those temporary employees
who has worked on scale wages. Further, MW1 states that two different panels for messengers and non-messengers
as per the eligibility criteria prescribed by the bank. There are four modules in Andhra Pradesh and they are
Hyderabad, Tirupathi, Vijayawada and Visakhapatnam. MW1 states that the temporary employees so empanelled
were given permanent absorption depending upon the vacancies so arise strictly in terms of the settlement. MW1
states that on 9.6.1995 conciliation proceeding was held before the RLC(C), Hyderabad and in said proceedings it
was decided that the panels will be kept live up to 31.3.1997 and vacancies will be filled from both the lists
concurrently. A copy of the said minutes of proceedings is Ex.M5. Further, MW1 states that on 30.7.1996 another
settlement was entered between the SBI and All India SBI Staff Federation providing for filling up of the vacancies
arising up to December 1994 in respect of subordinate cadre and daily wage /casual wage employees out of panel so
1962
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
prepared were to be considered against vacancies arising from January 1995 to December 1996, thereafter the said
panels lapse. MW1 states that it was also agreed that all the non- messenger positions in subordinate cadre including
part time attendants specially provided as leave reserve will be filled before 31.3.1997 and as regards to non-
messengerial positions it is agreed that all such posts sanctioned and fallen vacant up to 31.3.1997 shall be filled
before the empanelled list is allowed to lapse. Thus in both the cases empanelled list were lapsed on 1.4.1997.
Ex.M6 is the copy of the settlement dated 30.7.1996. Further, witness states that on 27.2.1997 a memorandum of
understanding was reached between the SBI and SBI Staff Federation providing that both the panels above mentioned
will lapse on 31.3.1997. Ex.M7 is the copy of the memorandum of understanding and Ex.M8 is the copy of the
statements giving the particulars of 1989 non-messenger panel, Ex.M9 is the copy of the statement of 1989 non-
messenger panel, Ex.M10 is the copy of statement of 1992 panel. Further, witness states that petitioner was included
in the 1989 panel. As the existing vacancies at that time were exhausted and his turn did not come he could not be
given permanent employment in the bank as per the agreements. All the appointments were made strictly in
accordance with the settlements reached from time to time between SBI and SBI staff federation and as per seniority,
number of days of temporary service put in by them in the bank in the given period. Further, MW1 states petitioner
was not sponsored by any employment exchange he did not undergo the regular process of selection required for
appointment as a regular non-messenger the petitioner has not worked for 240 days in any year in his entire temporary
service in the bank. The petitioner and other temporary employees were terminated from service by the bank.
Further, MW1 states that the vacancies were filled up on regular basis with the temporary employees from the panels
and these panels were expired in terms of the settlements so reached and there were no vacancies to absorb such
employees. Thus, witness MW1 has proved the documents Ex.M1 to Ex.M12 and also contentions made in the
counter. However, MW1 was cross examined by the Petitioner Counsel. But nothing has been elicited in his cross
examination so as to discredit the testimony of the witness MW1 as regards the date of lapse of both the panels on
31.3.1997 and reasons assigned for non-absorption of the Petitioner from the panel list to the permanent post.
Moreover the witness MW1 was re-examined by the Respondent and the witness MW1 states that panels were
expired in terms of the settlement send absorptions to the extent of the available vacancies were made. There was no
termination of any temporary messenger as such but their services were not utilized after the cut off date as the
available vacancies were already filled up and most of these Petitioners were not in the service of the bank as on the
date of the expiry date of the panels. Therefore, in view of the aforesaid testimony of the MW1 in re-examination in
the absence of cross examination remained uncontraverted, the claim of the Workman that he was entitled for
absorption in permanent post in the branch of Respondent Management on the basis of panel list is found not
established.
This point is answered against the Workman.
48.
Point No.IV:- In view of the discussion and finding given at Point Nos. I, II and III, the Workman is not
entitled for any relief and claim statement of Workman sans merit and liable to be dismissed.
This Point is answered accordingly.
AWARD
In view of the fore gone discussion, it is held that the action of the Respondent bank in terminating the
services of Sri K. Ramanjaneyulu, Ex. Messenger by way of oral orders w.e.f. 31.3.1997 is justified. Hence, the
Petitioner is not entitled for any relief as prayed for. The claim statement filed by Workman sans merit, hence,
dismissed. Reference is answered accordingly.
Award is passed accordingly. Transmit.
Typed to my dictation by Smt. K. Phani Gowri, Personal Assistant, transcribed by her, corrected and signed
by me on this the 27th day of February, 2026.
IRFAN QAMAR, Presiding Officer
Appendix of evidence
Witnesses examined for the
Witnesses examined for the
Petitioner
Respondent
WW1: Sri K. Ramanjaneyulu
MW1: Sri Aluru Rama Rao
WW2: Sri K. Devender
Documents marked for the Petitioner
Ex.W1: Photocopy of Service certificate dated 01.06.1988
Ex.W2: Photocopy of Service Certificate dated 28.12.1995
Ex.W3: Photocopy of Service Certificate dated 29.043.1997
Ex.W4: Photocopy of Service Certificate 01.08.1997
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1963
Documents marked for the Respondent
Ex.M1:
Photocopy of settlement between Respondent and All India State Bank of India Staff Federation
dt.17.11.87
Ex.M2:
Photocopy of settlement between Respondent and All India State Bank of India Staff Federation
dt.16.7.88
Ex.M3:
Photocopy of settlement between Respondent and All India State Bank of India Staff Federation
dt.27.10.1988
Ex.M4:
Photocopy of settlement between Respondent and All India State Bank of India Staff Federation
dt.9.1.1991
Ex.M5:
Photocopy of conciliation proceedings before the Regional Labour Commissioner(C) dt.9.6.1995
Ex.M6:
Photocopy of settlement between Respondent and All India State Bank of India Staff Federation
dt.30.7.1996
Ex.M7:
Photocopy of Memorandum of understanding dt. 27.1.1997
Ex.M8:
Photocopy of statements giving the particulars of 1989 messenger panel.
Ex.M9:
Photocopy of statement of 1989 Non-messenger panel
Ex.M10:
Photocopy of statement of 1992 panel
Ex.M11:
Photocopy of order of Hon’ble High Court in WA No.86/98 dt. 1.5.98
Ex.M12:
Photocopy of order in SLP No.11886-11888 of 1998 dated 10.8.98
नई दिल्ली, 20 मार्च, 2026
का.आ. 446.—औद्योजगक fookn vf/kfu;e] 1947 (a1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj
Hkkjrh; LVsV cSad
ds izca/kr=] lac) fu;kstdksa vkSj muds deZdkjksa ds chp vuqca/k esa fufnZ’V औद्योजगक fookn esa dsUnzh;
ljdkj औद्योजगक vf/kdj.k@Je U;k;ky;
gSnjkckn ds iapkV (a129/2001) izdkf”kr djrh gSA
[सं. एल-12012/354/2000-आई आर (बी-I)]
सलोनी, उप जनिेिक
New Delhi, the 20th March, 2026
S.O. 446.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref.129/2001) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
Hyderabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of State Bank of
India and their workmen.
[No. L-12012/354/2000-IR(B-I]
SALONI, Dy. Director
ANNEXURE
IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT AT
HYDERABAD
Present: Sri IRFAN QAMAR
Presiding Officer
Dated the 26th day of February, 2026
INDUSTRIAL DISPUTE No. 129/2001
Between:
Sri V. Yadagiri,
S/o V. Pochaiah,
R/o Shankarampet,
Medak Distt – 502-248.
… Petitioner
1964
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
And
The Assistant General Manager,
(Personnel & HRD Deptt.
State Bank of India,
Local Head Office,
Bank street Koti,
Hyderabad-500095.
…..Respondent
Appearances:
For the Petitioner :
Sri Macherla Rangaiah, Advocate
For the Respondent:
Sri Y. Ranjeeth Reddy, Advocate
AWARD
The Government of India, Ministry of Labour by its order No. L-12012/354/2000-IR(B.I) dated 27.04.2001
referred the following dispute under section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 requiring this forum to decide the question:
SCHEDULE
“Whether the action of the management of State Bank of India, Local Head office, Hyderabad in terminating
the services of Sri V. Yadagiri. Temporary/Non-Messenger, SBI w.e.f. 31.3.1997 is justified? If not, what
relief the applicant is entitled ?”
After receipt of the reference, it was numbered as ID No. 129/2001 and notices were issued to both the Workman and
the management.
2.
Before unfolding the factual matrix of the instant industrial dispute it would be apposite to have a bird eye
view of a chequered history of the instant industrial dispute. Earlier instant industrial dispute along with the batch
cases was decided by this Tribunal vide common award dated 17.5.2005 and the reference was answered in favour of
the Respondent and against the Workman. That said common award dated 17.5.2005 was challenged by the
aggrieved Workmen in various Writ petition No.6470/2014 along with batch of writ petitions before the Hon’ble
High Court of Andhra Pradesh and Hon’ble High Court vide its’ judgement dated 23.6.2014 allowed all batch of writ
petitions and set aside the common award dated 17.5.2005 passed in ID No.222 of 2001 and other batch of ID cases
by Central Government Industrial Tribunal cum Labour Court, Hyderabad and the Respondent management of State
Bank of India was directed to reengage the Writ Petitioners in position, which they have been occupying prior to
their termination and further directed to consider their cases for regularization as and when the substantive vacancy
arises. This judgement dated 23.6.2014 of Hon’ble High Court of AP, passed in WP No.6470/2014 and batch
petitions was challenged by Respondent management before the Hon’ble High Court in Writ Appeal No. 1268 of
2014. The aforesaid Writ Appeals No.1268/2014 and other Writ Appeals were decided by Division Bench of High
Court of Andhra Pradesh by a common judgement dated 20.3.2019. Hon’ble High Court in aforesaid Writ Appeal
was pleased to pass the order which is extracted as below:-
“ 7. Hearing the learned senior counsel for the SBI and the learned senior counsel for the contesting unofficial
Respondents, we see that while the learned single Judge was justified in setting aside the award af the Tribunal, the
proper course to be adopted was to remit all the cases to the Tribunal. This we say for reasons more than one. Firstly,
in such matters, claims have to be decided on individual basis, as different persons have different claims as to the
length of officiation or discharge of duties and functions; quality of engagement, drawings, accounting of the post for
each one of them, who have worked etc. AIl these issues will not be the same in all the cases. Therefore, each case
ought to have been directed to be decided by the Tribunal afresh on individual basis. The second and most important
aspect is the learned single Judge has in one go ordered re-employment of all the workmen. This is not a relief that
could have been granted without answering the individual issues; each issue relating to each case could not have
been decided by the writ Court within the format of its adjudication procedures and scope. The adjudicating body,
which has to do that activity, is the Industrial Tribunal. Therefore, we are of the view that while we would sustain the
order of the learned singe Judge insofar as it interfered and sets aside the award of the Tribunal, the further findings
and directions, issued through the impugned order have to go and the individual cases have to be sent back for
consideration of the Tribunal. Such further procedure before the Tribunal will have to be carried forward with the
materials already on record and also by affording an opportunity to the persons, who have claims as well as the
management to place their rival contentions and further material before the Tribunal. The learned counsel appearing
for the workmen are justified in pointing out that enormous delay has already happened and further action by the
Tribunal in this line may be expedited.
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1965
9. In the result, these writ appeals are ordered;
(1) affirming the impugned common order of the learned single Judge to the extent it sets aside the common award
dated 17.05.2005 of the Industrial Tribuna!;
(2) the further findings and directions issued through the impugned common order are vacated:
(3) all the matters shall be remitted to the Industrial Tribunal with a direction to dispose of them within an outer limit
of five (5) months from the date of receipt of a copy of this order; and,
(4) the parties to make appearance before the Tribunal on the given date.”
Thus, in view of the above direction of Hon’ble High Court of Andhra Pradesh in W.A.No.1268 of 2014 and batch
cases. This Tribunal has taken up the matter of industrial dispute for hearing and deciding it afresh in view of the
aforesaid guidelines laid down by the Hon’ble High Court in Writ Appeal No.1268/2014 vide judgement
dated 20.3.019.
3.
The factual matrix of instant industrial dispute as narrated by the Workman in his claim statement are that,
the he joined the service of the Respondent Bank at the workman joined in the services of the Management Institution
as Non-Messenger on 1988 to 1996 and rendered unblemished service spreading over a period of about 8 years, and
by dint of hard work till his services were terminated by oral orders with effect from 1.4.1997. Further, it is submitted
that the management of Respondent bank decided to give a chance to temporarily employed personnel “found
suitable for permanent appointment” by wait- listing them by offering permanent appointment or waitlisting till such
opportunity arises.
4.
That on 17.11.1987 a settlement was reached between All India State Bank of India Staff Federation and the
Management of State Bank of India - settlement one, under this settlement three categories of employees were
listed. That is, A) those who have completed 240 days in 12 months or less after 1.7.1975. B) those who have
completed 270 days in any continuous block of 36 calendar months after 1.7.1975. C) (i) those who have completed
minimum of 30 days aggregate temporary service in any calendar year after 1.7.1975 or (ii) 70 days aggregate
temporary service in continuous block of 36 months after 1.7.1975.
5.
The persons who satisfied in all the above 4 categories were to be interviewed by a selection committee and
the said selection committee would determine the suitability of the said candidate for permanent appointment.
Therefore, the bank prescribed certain qualifications and from among the candidates satisfying the qualifications the
suitable candidates were enlisted by a selection committee. The Clause 7 of the said agreement provided with the
selected candidate would be wait listed in order of their respective categorization and the selected panel would be
valid upto December, 1991. Clause 10 of the settlement specifically provided that henceforth. “there will be no
temporary appointments in the subordinate cadre”, except on a restrictive basis in the specified category, “from
amongst empanelled candidates as per existing guidelines of the bank”. The Workman further submits that
consequent upon the said agreement and the draft, a notification was issued in the newspapers. The last date for
responding to the advertisement was 30.8.1988. A written examination followed by viva-voce in May, 1989 was
held. A selected panel was prepared, as per Clause 7 of the agreement, ie. Settlement No.1, the selected panel was to
be valid upto December, 1991, the Workman submits that circular was issued on 26.4.91 by the said letter it is
mentioned that the terms of the agreement dated 17.11.87 was modified vide second agreement dated 16.7.88 was
entered into between the parties. In terms of the said agreement a chance was to be given, “to all eligible temporary
employees for permanent appointments. The appointments were against the vacancies likely to arise during the
years 1995-96, circular made it clear that in view of the enormity of the problem an extension of the currency of the
panel, eligible temporary employees who have been empanelled could not appear in the earlier interviews and have
been pursuing their cases thereafter, “will be given another chance to appear for interview”.
6.
Workman submits that there were total five settlements. The settlement dated 17.11.87 is the 1st
settlement (Ex M1), settlement dated 16.7.88 is 2nd settlement (Ex M2), settlement dated 27.10.88 is the 3rd
settlement (Ex M3), then settlement dated 9.1.91 is 4th settlement and settlement dated 30.7.96 is 5th settlement
(Ex M6). In between there is minutes of conciliation proceedings dated 9.6.95 marked as Ex M5. That due to all
these settlements which were extended by subsequent settlements thereby created reasonable expectations in the
list of the selected candidates arose with that it’s a question of time their appointments or services would be
regularized in the services of the bank. The Workman was working with the bank on temporary basis was under
the bonafide hope that sooner his services will be regularized with the bank. He is thereby closed all his options
elsewhere. It is needless to point out that employing person to whom hope of employment in substantial terms was
made is a facet of Article 21 of the Constitution of India.
7.
Further Workman submits that the Government of India issued Circular No. F-3/3/104/87-IR, dated
16.8.1990. Under said circular the chief Executives of all public sector banks including the Management herein were
specifically instructed that until the problem of existing temporary employees is fully resolved, no bank is permitted
to make any permanent appointments. That some of the persons similarly situated like this Workman aggrieved by
the inaction on the part of the management of the bank is not regularizing their services from out of the selected panel
1966
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
and not clearly focusing the vacancy position, filed W.P. No. 4194/97 before Hon’ble High court of A.P.. It is
specifically averred in the said writ petition that the Management of the bank had failed to implement the settlement
and that it violates the various fundamental rights guaranteed under the constitution of India. The Hon’ble High
court of A.P .. by order dated 5.3.97 directed the bank to implement the settlement as amended from time to time. It
also directed the bank to carry out the terms of settlement before the expiry of March, 1997. The Hon’ble High
Court also recorded finding that the Bank cannot escape its liability of enforcement of the Settlement. In view of the
directions given by the High Court all candidates whose names appeared in the select panels prepared on the basis of
the agreement entered into on 17.11.87 under which the panel was valid upto December, 1991, and on the basis of a
settlement dated 27.10.1988 whereby the panels were made alive upto 31.3.1997 under which the panel was valid
upto December, 1999. The other agreement dated 16.7.1988 under which the panel was valid upto 1992 and on the
basis of the settlement dated 27.10.1998 whereby the panels were made alive upto 31.3.1997 were under the bonafide
impression that their cases will be considered for regularization and were living on the basis of the said reasonable
expectation. Unfortunately, contrary to the aforesaid directions given by the High Court and contrary to the
settlements entered into between the parties, the bank issued proceedings dated 25.3.1997, dated 27.3.1997 and
31.3.1997 instructing the various authorities of the Management not to continue the temporary employees those who
are in services of the bank from 1.4.97. The said order was followed by the Management. Aggrieved by the said
action the Workman herein and similarly situated candidates have filed a writ petition before the Hon'ble High Court
and by way of Writ Petition No.9206/97 seeking a declaration that the proceedings issued by the Deputy General
Manager and the Assistant General Manager (Respondents 3,4 and 5 therein) on 25.3.97, 27.3.97 and 31.3.97 as
illegal and also non-continuance of the Workmen therein in service by absorbing them in the services of the bank as
violative of Section 2(p) and 18(1) read with Rule 58 of Central Rules and sought for specific direction to the bank to
absorb them in service.
8.
Further, Workman submits that in the counter affidavit filed in Writ Petition No.9206/97, the bank has
submitted that it has about 805 branches in Andhra Pradesh alone. It has stated that due to exigencies of
circumstances and on account of the urgent need in its banks, it employed temporary employees in subordinate cadre.
It is pertinent to mention that it does not state the urgent or need or the nature of temporary employees that it had
engaged. Enquiry into the same would reveal that the stand taken by the bank either on the ground of urgent need or
of temporary employees is a façade to perpetuate unfair labour practice. It is designed to on the one hand, keep the
employed in the erroneous zone of hope and on the other to ensure that benefits that a model employer will extend
under various statutes to its employees is not required to be borne out by the bank. A reading of the counter affidavit
would show that the bank would opines that being just fair and reasonable are which obviously is reprehensible and is
a facet of unfair labour practice.
9.
The Workman submits that the bank had referred in its counter affidavit to three settlements dated 17.11.87,
16.7.88 and 27.10.88. The bank in the guise of extending the benefits of the circular of Government dated 16.8.90
stated in its counter affidavit that as follows:
"Government of India, vide its letter dated 16.8.1990, issued guidelines to all the public sector banks with regard to
recruitment and absorption of temporary employees in public sector banks. The said guidelines were issued to
implement on the lines of the approach paper on the issue provided by a committee constituted in this regard. The
Government of India guidelines made it clear that all the public sector banks may follow the provisions laid down in
the approach paper.
The approach paper specified that the cases of temporary employees who had put in not less than
240 days of temporary service in 12 consecutive Months and who are entitled to benefit of Section 25-F may be
decided by entering into a settlement with the representative union. In respect of temporary employees who had put in
less than 240 days of service in 12 consecutive months or less, a settlement could be avoided and however if the
Management so desired, they could enter into a conciliation settlement with the representative union. Para 6(h), it is
mentioned that only those temporary employees who had put in temporary service of 90 or more days after 1.1 1982
would be eligible for considering under the scheme. Although the Government guidelines envisaged for a settlement
in respect of employees who had put in temporary service of 90 or more days, the bank by way of further concession
entered into settlements Even in respect of those who had put in less than 90 days. As such, it could be Seen that the
settlements are more beneficial to the temporary employees concerned. The approach paper also specify at para 6(c)
that the banks would provide one time opportunity to all the temporary employees and for that purpose temporary
employees worked in the bank on or after 1.1.1982 could be considered for re-employment in terms of the scheme.
The Respondents have gone further wherein even persons working after 1975 were also considered.
As could be seen from the above, there was a genuine effort on the part of the Respondent bank to provide
permanent employment for as many as possible subject to availability of the vacancies.
It is further submitted that at para 6(k) of the approach paper, it was made clear that this would be one time
exercise in full and final settlement of all the aims and disputes for the past period in respect of temporary workmen
covered by the settlement. This would mean that the Government of India guidelines would cover only those persons
who were temporarily employed for the period specified therein and not otherwise. As such, it is submitted that the
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1967
Respondents have not only followed the Government of India guidelines but in fact covered cases of the employees
who had worked for less than 90 days. As such, question of violation does not arise and in any case those were only
broad guidelines and not directives".
10.
The Workman submits that the bank also referred a subsequent settlement dated 9.1.1991 wherein there is a
clause to the effect- that the panel of temporary employees and the panel of daily wage employees will be operated to
a particular period. Therefore, their cases will not be considered. The Management herein relying upon this settlement
in their impugned action. It is submitted that even the settlement dated 9.1.1991 will not empower the management
to terminate the services of the temporary employees who are working in the bank services like the Workman herein
as it does not specify the termination of the employees. In fact there are so many vacancies wherein the Management
has engaged several new persons as temporary messengers/ attendars/ sweepers etc., even after the judgment of
Hon’ble High Court without considering the cases of the similarly situated candidates like the Workman herein. It is
submitted inspite of engaging fresh candidates as is now being done by the Management they would have continued
the similarly situated candidates like the Workman herein in the services of the bank and consider their cases for
absorption in view of the circulars issued by Central Government as well as the directions of this Hon'ble Court in
Writ Petition No.4194/97, dated 5.3.97. In view of the circulars issued by the Central Government, the Management
should not have relied upon the settlement dated 9.1.1991. Hence, the impugned action of the Management is illegal,
unjust, violative of fundamental rights such as Articles 14,16 and 21 of the Constitution of India.
11.
The Workman submits that in W.P. No.4194/97 filed by the union of temporary employees where in they
have complained about the non- implementation of the settlements arrived between the parties and sought for
absorption. Such employees in the bank services on permanent basis before the date fixed for carrying out the terms
of settlement, the Court held that the members of the union had been empanelled in the list, they were not regularized
and the time was going to run out to the near future and the Respondent bank and its officers cannot escape from the
liability of enforcing the settlement which has been reached and therefore directed that the bank and the officers shall
implement the settlement dated 17.11.87 as amended from time to time before the expiry of 31.3.97.
12.
Further, it is submitted that in the clause of Settlement it is specifically mentioned that the workmen to be
absorbed/appointed in the bank prohibiting any temporary appointments subsequent to the date of settlement even the
authorities want to make temporary appointments that should be made only from among the empanelled can be
appointed either for temporary vacancy or permanent vacancy except from among the empanelled candidates like the
Workman and that should be continued till they are absorbed. The management committed unfair labour practices
and terminated the services of the candidates with effect from 1.4.1997 which is arbitrary, discriminatory, contrary to
their own guidelines and violative of the constitutional provisions which are guaranteed in Chapter-III of the
Constitution of India.
13.
The Workman submits that it is strange as to how the panels were allowed to lapse by a so-called
Memorandum of Understanding dated 25.2.1997, that the action of terminating such employees like the
Workman by virtue of an impugned oral proceedings without implementing the settlement would be illegal and unfair
labour practice which cannot be allowed to be perpetuated. That the discontinuance of the Workman after 31.3.97
who had served in the bank in any capacity amounts to retrenchment. It could not have been done without any notice
and it violates Sec.25FF of the Industrial Disputes Act, 1947 and the said action is violative of principles of natural
justice guaranteed under Chapter III of the Constitution of India. This amounts to retrenchment without one month's
notice and taken in view of such notice. Thus, the main proceedings issued by the Respondent is without
jurisdiction and is arbitrary, illegal and therefore liable to be quashed. That the alleged Memorandum of
Understanding dated 27.2.97, Ex.M5 does not own any legal entity, as the said Memorandum of Understanding is
not published anywhere to brought to the notice of the Workman whose rights are being affected. It is submitted that
Management did not adhere to the procedure envisaged by the Central Government in its' instructions dated 16.8.90
in the year 1995. The same was not followed in the year 1997 despite there being vacancies.
The
management has followed the procedure of calling candidates through Employment exchange instead of giving
chance to the empanelled candidates like the Workman here. It is pertinent to mention here that the Respondent
Management sent letters to the all similarly situated candidates like the Workman in the month of June, 1997,
subsequent to the passing of impugned termination orders. After knowing the facts that the candidates are litigating,
the Management refused to engage these candidates. It is once again reiterated that the panels are meant for
absorption but not for termination. It was the duty of the Management to engage the empanelled candidates like the
Workman even in temporary vacancies till they are absorbed permanently in regular vacancies. Hence, the action of
the Respondent Management terminating the services of the Workman by oral order dated 31.3.97 is unjust, illegal,
violative of principles of natural justice and hence, the Management be directed to reinstate and absorb the Workman
and to grant all incidental and consequential benefits.
14.
Per contra, Respondent had filed counter and made a contentions that the reference is not tenable and
contrary to the provisions of I.D. Act, 1947. Respondent submitted that to tide over severe sub-ordinate staff
constraints which arose out of leave vacancies, exigencies, etc., and also owning to the restrictions imposed by the
Government of India/Reserve Bank of India on intake of staff, the Respondent bank used to engage sub-ordinate staff
1968
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
like messengers, sweepers, sweeper cum water boys, etc., depending on the availability of work on purely temporary
basis for the smooth and uninterrupted functioning of the branches. It is submitted that the All India State Bank of
India Staff Federation which represents majority of the employees in the State Bank of India comprising about 98% of
the work force as its' members espoused the cause of temporary employees who have put in less than 240 days of
temporary service in 12 calendar months in the bank and who were ineligible for any protection under Industrial
Disputes Act, 1947 to give a chance for being considered for absorption and permanent appointments.
15.
Discussions were held and on 17.11.1987 an agreement was signed between the federation and the
Management bank under Sec. 2(p) read with Sec 18(1) of the Industrial Disputes Act, 1947 read with Rule 58 of
Industrial Disputes (Central) Rules 1957. A copy of the said settlement dated 17.11.87 which may be herein after
referred as first settlement is filed and 4 categories were made as it has already been mentioned in the claim statement
above, it need not be repeated here. In the first settlement, it was agreed that the temporary employees as categorized
would be given a chance for being considered for permanent appointment in the bank's service against the vacancies
which are likely to arise during the period 1987 to 1991. On 16.7.88 second settlement was arrived between the
Federation and the Bank whereby it was agreed to substitute the period of consideration of vacancies as 1987 to 1992
in place of 1987 to 1991 as contemplated under the first settlement dated 17.11.1987. This is the second settlement.
A 3rd settlement was entered into on 27.10.88 and it was agreed that the bank's service against the vacancies likely to
arise from 1988 to 1992 was to be considered. Government of India vide its letter dated 16.8.90 issued guidelines to
all the public sector banks with regard to recruitment and absorption of temporary employees in public sector banks.
The said guidelines were issued to implement on the lines of approach paper on the issue provided by a committee
constituted in this regard. Government of India guidelines made it clear that all the public sector banks may follow
the provisions laid down in the approach paper. The approach paper specified that the cases of temporary service in
12 consecutive months and who are entitled to benefit of Sec.25F of the Industrial Disputes Act, 1947 may be decided
by entering into a settlement with the representative union. In respect of temporary employees who had put in less
than 240 days of service in 12 consecutive months or less, a settlement could be avoided and however if the
Management so desired they could enter into a conciliation settlement with the representative union. In para. 6(h) it
is mentioned that only those temporary employees who had put in temporary service of 90 days or more days after
1.1.82 would be eligible for considering under the scheme. Although the Government guidelines envisaged for a
settlement in respect of employees who had put in temporary service of 90 days or more days, the bank by way of a
further concession entered into settlements. Even in respect of those who had put in less than 90 days and also the
bank went a step further and said those persons who are working after 1975 were also considered. Hence, there was
a genuine effort on the part of the Respondent bank to provide as many as possible jobs subject to the availability of
the vacancies. However, para 6 (k) of the approach paper made it clear that it is a one time, exercise in full and final,
settlement of all the claims and disputes for the past period, in respect of temporary workmen covered by the
settlement. Another settlement was entered on 9.1.91 herein after referred as 4th settlement and the time limit was
extended upto 1994 and separate panel was prepared for temporary employees, casual/daily wagers. It was agreed that
while vacancies arising between 1988 to 1994 in respect of temporary employees and in respect of casual/daily
wagers, they can be considered for the vacancies arising between 1995-96 only.
16.
It is submitted that the administrative set up of the Hyderabad Local Head Office comprises of four Zonal
Offices (Zones) at Hyderabad, Vijayawada, Visakhapatnam and Tirupathi covering all the Districts of Andhra
Pradesh. In terms of the settlement the Management after following the procedure laid down therein prepared the
panels of qualified candidates of temporary employees denoted as 1989 panel and also panel of casual/daily wagers
denoted as 1992 panel for giving a chance for being considered for permanent absorption. These panels were
prepared zone-wise separately for messengers and non-messengers in the descending order of temporary service put
in by the candidates during the stipulated period i.e., 1.7.1975 to 31.7.1988. That the Federation approached the
Regional Labour Commissioner(C) for implementation of bi-partite settlement in respect of absorption of temporary
employees. The Regional Labour Commissioner(C) conducted conciliation proceedings and an agreement was
arrived between the Federation and the bank. It was agreed that it would be kept alive upto March, 1997. A copy of
the conciliation proceedings dated 9.2.1995 signed by the parties is filed as material paper. A settlement was arrived
at and an agreement was signed between the Federation and the Management bank on 30.7.1996 under Sec.2 (p) read
with Sec.18(1) of the Industrial Disputes (Central) Rules, 1957, which is hereinafter called as 5th settlement. That on
27.2.1997 a Memorandum of understanding was also signed by the federation’s affiliate and the bank Management
recording the fact that the exercise of identifying the messengerial vacancies as on 31.12.1994 has since been
completed by Central Office and thereby 403 messengerial vacancies were sanctioned . It was agreed that these
vacancies may be filled from 1989 panel of temporary employees after effecting conversion from full time non-
messengerial staff in the usual manner and the agreement was reached accordingly. It was agreed between the
Federation's affiliate and the Management bank that in terms of the settlement dated 30.7.1996 both the panels of
temporary employees and daily wagers/casual employees would lapse on 31.3.1997. That as agreed upon vacancies
were filled from the panels. The Workman who has put in an aggregate temporary service of less than 240 days in a
continuous block of 12 months period during 1.7.1975 to 31.7.1988 has no right to seek a direction to consider his
candidature for absorption in the Management bank under any rule/law except under the settlement entered into
thereon.
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1969
17.
Respondent contended that, in fact, the case of the Workman can be considered under all the five settlements
having got his case considered under provisions of these settlements. All the other provisions and terms of the
settlements are also binding on him/her. The Management bank has not violated any of the provisions of the terms of
the said settlement. That the very preparation and maintenance of panel is in compliance of the terms agreed under
these settlements. These settlements were time bound and they ceased to exist on 31.3.1997. That the bank has never
promised that all the candidates in the panel will be absorbed. In the advertisement itself it was made clear that
candidates will be considered for absorption in the vacancies that may arise upto 1992. Keeping alive the panels after
31.3.1997 is contrary to the settlements arrived between the State Bank of India Staff Federation and the Management
bank. That the settlements are binding on the parties. The Workman is also bound under the terms of the said
settlement. The settlement does not suffer from any ambiguity as their language is very clear. The right under the
settlements is to give them a chance to be considered for future appointment in the bank's services against the
vacancies likely to arise. The settlements were effected to balance the expectations of the temporary employees to be
absorbed in permanent service as against the constitutional rights for all eligible persons to be considered for
employment every time a vacancy arises. That the alleged dispute including the demand for reinstatement has to be
decided in this context. It is submitted that the period of panel list got expired on 31.3.97 and it is an integral term of
the settlement and cannot be modified in any proceedings under the law. These temporary employees who
unfortunately could not be accommodated for want of vacancies have no further rights to be considered for
regularization. That the Hon'ble High Court in WP No.12964/94, held as follows, "It is needless to state that the
settlement arrived at between the All India State Bank of India Staff Federation which, is the majority union and the
bank Management is binding on the Workmen also. It is not at all the case of the Workman that any of the terms of
the settlement has been violated by the bank's Management. If the Workman had worked in the bank on part-time
basis before 31.5.94, that itself would not vest in him a right to claim that his services should be regularized on
permanent basis against a full time cadre post. The claim put forth by the Workman in the present petition is therefore
misconceived and not tenable. However, it is open to the Workman to claim any right which flows from the
settlement between the union and the bank Management. As already pointed out that it is not the grievance of the
Workman that some right which has flown from the settlement in favour of the Workman has been denied by the bank
Management. Therefore, I do not find any ground, let alone substantial ground, to grant the kind of relief sought for
by the Workman. Writ Petition fails and is accordingly dismissed. No costs."
18.
Further, it is contended that if the panels were not lapsed at the end of designated period and allowed to be
continued it would result in making the contracts of temporary employment indirectly permanent through back door
entry, which would not only be contrary to the settlements but also to Articles 14 and 16 of Constitution of India and
deprive the chances of original claimants who would Come through proper recruitment procedure. As their rights
have been crystallized by operation of the settlements. Hence, there is no question of any Legitimate expectation
being violated.
19.
Similarly placed ex-employees filed WP No.9206/1995 and the batch before the Hon'ble High Court of A.P.
and the learned Single Judge allowed the Writ Petitions. Aggrieved by the same WA No.86/98 and the batch was
filed and the Division Bench set aside the order of the Single Judge. Thereafter the ex-temporary employees filed
Special Leave Petition No.11886-11888 of 1998 before the Hon'ble Supreme Court of India. The Hon'ble Supreme
Court of India also dismissed the SLP. Therefore, reference to the Judgement of the Learned Single Judge in WP
No.9206/97 is of no consequences as the same has already been set aside. The observations made in the Judgements
cannot be relied upon for any purpose what so ever. The question of operation of Sec.25F would not come into play.
Further the issue is covered by various Judgements of Hon'ble Supreme Court of India and various Hon'ble High
Courts. Hence, the reference may be ordered that the Workman is not entitled for any relief.
20.
In order to fortify his claim Workman has examined himself as WW1 and also filed documents in evidence
which has been exhibited as Ex.W1 to W11. Further, the Workman has filed photocopies of documents in support
of his claim which are discussed as under:-
Ex.W1 is the Service Certificate dated 12.07.1988. Further Ex.W2 is the Notification. Ex.W3 is the Interview call
letter. Ex.W4 is the panel list. Ex.W5 is the Service Certificate dated 14.08.1993. Ex. W6 is the Service Certificate
dated 1.08.1995. Ex. W7 is the Service Certificate dated 1.8.1995. Ex. W8 is the Service Certificate dated 1.08.1995.
Ex. W9 is the Service Certificate dated 7.08.1996 Ex. W10 is the Employment Exchange requisition letter by
Respondent. Ex. W11 is the Circular letter dated 14.07.1999.
21.
On the other hand, Respondent has examined witness MW1 Sri Aluru Rama Rao and this witness has
exhibited 12 documents, marked as Ex.M1 to M12. The details of these documents are as follows:-
Ex.M.1 is the Settlement dated 17.11.1987. Ex.M2 is the Settlement dated 16.7.1988. Ex.M3 is the Settlement
dated 27.10.1988. Ex.M4 is the Settlement dated 9.1.1991. Ex.M5 is the Minutes of the conciliation proceedings
dated 9.6.1995. Ex.M6 is the Settlement dated 30.7.1996. Ex.M7 is the Memorandum of Understanding dt.
27.2.1997. Ex.M8 is the Particulars of 1989 Messengerial Panel. Ex.M9 is the Particulars of 1989 Non-
Messengerial Panel. Ex.M10 is the Particulars of 1992 General Attendant Panel. Ex.M11 is the Judgment of
Hon’ble High Court of A.P. in Writ Appeal No.86/98 dt.1.5.1998. Ex.M12 is the Judgment of Hon’ble Supreme
Court of India in SLP No. 11886-11888 of 1998 dt.10.8.1998.
1970
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
22.
Apart from afore mentioned documents, Learned Counsel for Workman has also filed a long list of various
judgements of Hon’ble Supreme Court as well as Hon’ble High Court, which we will discuss at appropriate place in
this Award.
23.
Heard the argument of Learned Counsel for Workman as well as for Respondent.
24.
On the basis of rival pleadings of both the parties and submissions made by the Learned Counsel for both
the parties, following points arise for determination in the industrial dispute :-
I.
Whether the 1st settlement dated 17.11.1987, 2nd settlement dated 16.7.1988, 3rd settlement dated
27.10.1988, 4th settlement dated 9.1.1991 and 5th settlement dated 30.7.1996 entered into between
State Bank of India and All India State Bank of India Staff Federation and also Memorandum of
Understanding are binding upon both the parties?
II.
Whether the action of State Bank of India, Local Head office, Hyderabad branch in terminating the
services of Workman Sri V. Yadagiri, a Messenger with effect from 31.3.1997 is justified?
III.
Whether the Workman is entitled for absorption on permanent post in the Branch of Respondent
management as per averments made by him in the claim statement?
IV.
To what relief if any the Workman is entitled for?
Findings:-
25.
Point No.I:- Undisputedly settlements dated 17.11.1987, 16.7.1988, 27.10.1988, 9.1.1991 and 30.7.1996,
minutes of conciliation proceedings and memorandum of understanding dated 27.2.1997 were executed between the
State Bank of India and All India State Bank of India Staff Federation under section 2(p) and 18 (1) of I.D. Act, 1947
read with Rule 58 of Industrial Disputes (Central Rules), 1957.
Section 2(p) of the Industrial Disputes Act, 1947 as follows:-
(p) "settlement" means a settlement arrived at in the course of conciliation proceeding and includes a written
agreement between the employer and workmen arrived at otherwise than in the course of conciliation proceeding
where such agreement has been signed by the parties thereto in such manner as may be prescribed and a copy thereof
has been sent to an officer authorised in this behalf by the appropriate Government and the conciliation officer;
Section 18(1) provides as follows:-
18. Persons on whom settlements and awards are binding.
- [(1) A settlement arrived at by agreement between the employer and Workman otherwise than in the course of
conciliation proceeding shall be binding on the parties to the agreement.
Therefore, in view of the provision contained u/s.18 (1) I.D. Act, 1947, terms and conditions enumerated in the
aforesaid settlements are binding on the parties to the agreement. The Learned Counsel for Workman has argued that
the Workman after going through the selection procedure has successfully been listed in the panel for appointment on
the permanent basis in the Respondent management and the empanelled list has to be valid till last person in the
empanelled list is appointed on permanent basis. But the impugned order dated 25.3.97, 27.3.97 and 31.3.97, has been
issued by Respondent management thereby the services of the Workman has been terminated and the said order is not
in consonance of the terms of the agreement entered into between the parties. Further, Workman submits that the
Respondent in the 5th settlement has mentioned the date i.e., 31.3.1997 for lapse of empanel list which is illegal and
that is not binding upon the Workman. The condition of lapse of empanelment list on 31.3.97 incorporated in the
aforesaid 5th settlement, is arbitrary and illegal.
26.
The perusal of the impugned order dated 25.3.1997 goes to reveal that the Chief/Branch Manager, SBI Zonal
Office has issued the letter to all the branches with regard to the subject not to make any temporary appointments in
the Branch in messengerial category from 1.4.1997. The extract of the said letter is given below:-
“We have been advised by the Deputy General Manager, Zonal Office, Hyderabad that as both the panels of
temporary employees of 1989 and daily wagers/casual labours of 1992 will lapse by 31.3.1997, it has been decided
by Central Office not to make any temporary appointments in messengerial category from 1.4.1997.”
Thus, from the contents of the aforesaid letter, it manifest that Head Office of State Bank of India vide letter dated
25.3.1997 has issued direction to all its branches not to make any temporary appointments in messengerial category
from 1.4.1997 due to reason of lapse of both panels i.e., 1989 & 1992 on 31.3.1997 as per terms of settlements
entered into by both parties. Further, the contents of the subsequent letter dated 27.3.1997 issued by Respondent
Management is also direction to Branch Manager, State Bank of India not to make any temporary messengerial
category appointment with effect from 1.4.1997 and it has also been communicated to all concerned that the panels
of temporary employees and daily wagers maintained by Zonal offices stand lapsed from 31.1.1997. Further, office
order dated 31.3.1997 has been issued by Respondent management that goes to reveal that the said office order has
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1971
been issued to this effect that, “Consequent on absorption of temporary employees in permanent cadre, it has been
decided by the competent authority that no one onwards, no further daily labour or temporary
employees/appointments should be resorted to/engaged/employed.” Therefore, it reflects from the contents of the
aforesaid orders that the temporary appointment in messengerial category and daily labour has been stopped by the
Respondent management with effect from 1.4.1997 because of the lapsed of panel of temporary workers and daily
wagers by 31.3.1997. The agreement for lapse of both the panels on 31.3.1997 is contained in the 5th settlement
which has been arrived at between the parties on dated 30.7.1996 with the consensus of both the parties. Therefore,
Workman can not challenge the terms and conditions contained in settlement dated 30.7.1996 regarding lapse of
panel on 31.3.1997 as agreed between State Bank of India and State Bank of India Staff Federation. As per provision
contained u/s.18(1) of I.D. Act, 1947 the said Agreement dated 30.7.1996 is binding on both the parties.
In the case of Allied Sales Corporation Secunderabad vs.The Authority Under Andhra Pradesh..... 1990 II LLJ
510 AP para 414, Hon’ble Court have held:-
“4. There was a settlement between the Management and the workmen under Section 18(1) of the Industrial Disputes
Act on 25th April 1983 under which the age of superannuation of the workmen was fixed at 55 years. The settlement
was to be in force upto 30th June 1986 and the next settlement, incorporating practically the same terms, was again
entered into on 4th February 1987 under Section 18(1) of the Industrial Disputes Act. There is no dispute that these
settlements are under Section 18(1).
14. Now the Authority constituted under Section 41(1) of the Act is an authority with very limited jurisdiction. It can
only decide in the first appeal whether a termination by the management is valid or not and is within the parameters
of Section 40 of the Act. The said Authority, in our view, has absolutely no jurisdiction to decide whether a settlement
entered into under Section 18(1) of the Industrial Disputes Act between the representatives of the Workmen and of the
Management, is vitiated by undue influence or misrepresentation or coercion on the part of the Management. The
Authority, namely, the Assistant Commissioner of Labour, was never intended by the A.P. Legislature to have
jurisdiction to go into the question of the validity of a settlement arrived at under Section 18 of the Industrial Disputes
Act by an Industrial Court. That Parliament has, in fact, constituted Industrial Courts under the Industrial Disputes
Act, with extensive powers cannot be disputed. What we mean to say is that the Authority under Section 41(1) of the
A.P. Act has no jurisdiction what-so-ever either to question or to decide about the validity of any such settlements. If
parties to a settlement have a grievance about the validity of a settlement, it is for them to agitate the matter before
the appropriate forum and they cannot ask an Authority constituted under Section 41(1) of the A.P. Shops and
Establishments Act, 1966 with limited jurisdiction, to go into any such question and, that too, incidentally while
deciding whether retirement as per the contract of employment, is legal or not.”
It is not the case of Workman that aforesaid settlements are vitiated by undue influence or misrepresentation or
coercion on the part of the management. If the Workman feeling aggrieved by any terms of settlement/ agreement on
the aforementioned grounds then he can challenge of settlement before a competent authority under the Act, 1947.
But here in the instant matter it is not a case of Workman that aforementioned settlement has been entered into
between the parties on the ground of undue influence or misrepresentation or coercion. Therefore, Workman is barred
to raise any objection in respect of fixing the date of lapse of both panels on 31.3.1997 as agreed between both the
parties and Workman can not challenge any terms of said Agreement.
Further in the case of Herbertsons Limited Vs. Workmen of Herbertsons Limited and Ors, 1977 AIR 322,
Hon’ble Supreme Court have held:-
The Tribunal thought that the question of the quantum of membership of the 2nd Respondent did not call for a finding
at all in view of 1his Court's order. As observed above that was not a correct assumption. On the other hand, we feel
that this view of the Tribunal has led it to approach the matter in an entirely erroneous manner. The Tribunal is,
rightly enough, conscious that under section 18 (1) of the Industrial Disputes Act the settlement was binding on the
company and the members of the 3rd Respondent union. Even so, the Tribunal devoted nearly half of its order in
scanning the evidence given by the company and Respondent No. 3 to find out whether the terms of the settlement had
been explained by the President of the union to the workmen or not and whether the workers voluntarily accepted the
settlement knowing all the "consequences". This to our mind is again an entirely wrong approach.
“When a recognised union negotiates with an employer the workers as individuals do not come into the picture. It is
not necessary that each individual worker should know the implications of the settlement since a recognised union,
which is expected to protect the legitimate interests of labour, enters into a settlement in the best interests of labour.
This would be the normal rule. We cannot altogether rule out exceptional cases where there may be allegations of
mala fides, fraud or even corruption or other induce- ments. Nothing of that kind has been suggested against the
President of the 3rd Respondent in this case. That being the position, prima facie, this is a settlement in the course of
collective bargaining and, therefore, is entitled to due weight and consideration.
It is not possible to scan the settlement in bits and pieces and hold some parts good and acceptable and others bad.
Unless it can be demonstrated that the objectionable portion is such that it completely outweighs all the other
advantages gained the Court will be slow to hold a settle- ment as unfair and unjust. The settlement has to be
1972
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
accepted or rejected as a whole and we are unable to reject it as a whole as unfair or unjust. Even before this Court
the 3rd Respondent representing admittedly the large majority of the workmen has stood by this settlement and that is
a strong factor which it is difficult to ignore. As stated elsewhere in the judgment, we cannot also be oblivious of the
fact that all workmen of the company have accepted the settlement. Besides, the period of settlement has since expired
and we are informed that the employer and the 3rd Respondent are negotiating another settlement with further
improvements. These factors, apart from what has been stated above, and the need for industrial peace and harmony
when a union backed by a large majority of workmen has accepted a settlement in the course of collective bargaining
have impelled us not to interfere with this settlement. That being the position, we unhold the settlement as fair and just
and order that the award of the Tribunal shall be substituted by the settlement dated October 18, 1973. The said
settlement shall be the substituted award. The appeal is disposed of accordingly. There will be no order as to costs.”
Therefore, in view of the law laid down by the Hon’ble Apex Court as discussed above, the contention of the
Workman that the date fixed for lapse of empanelled list on 31.3.1997 for appointment to the permanent post vide 5th
Settlement dated 30.7.1996 is arbitrary, illegal is not untenable. The recognized union of Workmen has negotiated
with the Respondent Bank Management representing large number of Workmen and the Workman as individual do
not come into picture. Workman in the instant case has work as temporary Workmen in the Respondent Branch and
in response of Notification he had applied for inclusion of his name in the panel and he was selected for inclusion
his name in the panel list to be utilized for absorption of such Workman to permanent post in order of their seniority
in the list. The Settlement dated 30.7.1996 between State Bank of India and All India State Bank of India Staff
Federation under Sec.2(p) and Sec.18(1) of I.D. Act, 1947 has clearly provided as regard non-messengerial position
and it is agreed that all such posts sanctioned fallen vacant upto 31.3.1997 shall be filled before empanel list is
allowed to lapse. Thus, in view of law laid down by the Hon’ble Apex Court, in the instant case, Agreement dated
30.7.1996 was entered into between both the parties in respect of lapsing of the both the panels on 31.3.1997 and
absorption of the Workmen from panel list was subject to availability of vacancy of post likely to arise upto
31.3.1997, have a binding force on Workman as well as management of State Bank of India in view of provision
contained under section 18 (1) of I.D. Act, 1947.
Thus, Point No.I is answered against the Workman and in favour of the Respondent.
27.
Point No.II:- Firstly, it is submitted on behalf of the Workman that the Respondent has terminated his
services by oral order on 31.3.1997 without issuing any notice or paying any salary or compensation in lieu thereof.
Therefore, the termination order of the Workman from service is in violation of provision contained Under Section 25
F of I.D. Act, 1947. Therefore, the order is liable to be set aside.
28.
On the other hand, Respondent counsel contended that Workman has not worked for 240 days in any
preceding calendar year. Therefore, reference of the industrial dispute is not relevant. In this context, the Workman
has examined himself as WW1 who has reiterated that Workman has been terminated from service by Respondent on
31.3.1997 without notice of salary or compensation in lieu thereof. Before examining the claim of the Workman on
merit it would be apposite to reproduce the provision contained under section 25 F:-
Section 25F provides:-
Conditions precedent to retrenchment of workmen.- No Workman employed in any industry who has been in
continuous service for not less than one year under an employer shall be retrenched by that employer until—
(a) the Workman has been given one month' s notice in writing indicating the reasons for retrenchment and the period
of notice has expired, or the Workman has been paid in lieu of such notice, wages for the period of the notice:
(b) the Workman has been paid, at the time of retrenchment, compensation which shall be equivalent to fifteen days'
average pay for every completed year of continuous service] or any part thereof in excess of six months; and
(c) notice in the prescribed manner is served on the appropriate Government or such authority as may be specified
by the appropriate Government by notification in the Official Gazette].
Compensation to workmen in case of transfer of undertakings.
Section 25B defines the term continuous service which provides
Definition of continuous service.- For the purposes of this Chapter,--
(1) a Workman shall be said to be in continuous service for a period if he is, for that period, in uninterrupted service,
including service which may be interrupted on account of sickness or authorized leave or an accident or a strike
which is not illegal, or a lock- out or a cessation of work which is not due to any fault on the part of the Workman;
(2) where a Workman is not in continuous service within the meaning of clause (1) for a period of one year or six
months, he shall be deemed to be in continuous service under an employer--
(a) for a period of one year, if the Workman, during a period of twelve calendar months preceding the date with
reference to which calculation is to be made, has actually worked under the employer for not less than--
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1973
(i) one hundred and ninety days in the case of a Workman employed below ground in a mine; and
(ii) two hundred and forty days, in any other case;
In order to prove the fact of 240 days of service within 12 months of a calendar year just preceding from the date of
termination, the initial burden of proof lies upon the Workman and the Workman has to prove this factum by
adducing his oral as well as documentary evidence in support of his claim.
Further, how to calculate 240 days of service by the Workman in a calendar year. In this context the reference of
decisions of Hon’ble Supreme Court is relevant and the same are discussed below:-
In Rajasthan State Ganganagar S. Mills Ltd. v. State of Rajasthan and Anr. (2004) Apex Court held:
"It was the case of the Workman that he had worked for more than 240 days in the year concerned. This claim was
denied by the appellant. It was for the claimant to lead evidence to show that he had worked for 240 days in the year
preceding the date of his termination. He has filed an affidavit. It is statement which is in his favor and that cannot be
regarded as sufficient evidence for any Court or Tribunal to come to the conclusion that in fact the claimant had
worked for 240 days in a year These aspects were highlighted in Range Forest Officer v. S.T. Hadimani (2002 (3)
SCC 25. No proof of receipt of salary or wages for 240 days or order or record in that regard was produced. Mere
non-production of the muster roll for a particular period was not sufficient for the Labour Court held that the
Workman had worked for 240 days as claimed."
In Municipal Corporation, Faridabad v. Siri Niwas (2004 (8) SCC 195), held "the burden was on the Workman to
show that he was working for more than 240 days in the preceding one year prior to his alleged retrenchment." In
M.P. Electricity Board v. Hariram (2004 (8) SCC 246) the position was again reiterated in paragraph 11 as follows:
"The above burden having not been discharged and the Labour Court having held so, in our opinion, the Industrial
Court and the High Court erred in basing an order of reinstatement solely on an adverse inference drawn
erroneously ..”
In the case of Manager, RBI, Bangalore vs. S Mani (2005) SCC Page 100, the 3 Judges Bench of the Apex
Court held that "the initial burden of proof was on the Workman to show that he had completed 240 days of service."
Hon'ble Apex Court in the case of Mohan Lal vs Management BEL 1981 SCC page 225 has laid down the
principle that how to count 240 days of service within one year it is held: "Clause (2)(a) provides for a fiction
to treat a Workman in continuous service for a period of one year despite the fact that he has not rendered
uninterrupted service for a period of one year but he has rendered period of 240 days during the period of 12
calendar service for months counting backwards and just preceding the relevant date being the date of retrenchment.
In other words, in order to invoke the fiction enacted in clause (2)(a) it is necessary to determine first the relevant
date, ie the date of termination of service which is complained of as retrenchment. After that date is ascertained. move
backward to a period of 12 months just preceding the date of retrenchment and then ascertain whether within the
period of 12 months, the Workman has rendered service for a period of 240 days. If these three facts are affirmatively
answered in favor of the Workman pursuant to the deeming fiction enacted in clause (2)(a) it will have to be assumed
that the Workman is in continuous service for a period of one year and he will satisfy the eligibility qualification
enacted in Section 25-F"
“14. We have already extracted section 25B since its amendment and the change in language is the legislative
exposition of which note must be taken. In fact, we need not further dilate upon this aspect because in Surendra
Kumar Verma and Ors. v. Central Government Industrial-cum-Labour Court, New Delhi and Anr., Chinnappa
Reddy. J., after noticing the amendment and referring to the decision in Sur Enamel and Stamping Works (P)
Ltd case, held as under:
"These changes brought about by Act 36 of 1964 appear to be clearly designed to provide that a Workman who has
actually worked under the employer for not less than 240 days during a period of twelve months shall be deemed to
have been in continuous service for a period of one year whether or not he has in fact been in such continuous service
for a period of one year. It is enough that he has worked for 240 days in a period of 12 months, it is not necessary that
he should have been in the service of the employer for one whole year."
In a concurring judgment Pathak J. agreed with this interpretation of section 25B(2). Therefore, both on principle
and on precedent it must be held that section 25B(2) comprehends a situation where a Workman is not in employment
for a period of 12 calendar months, but has rendered service for a period of 240 days within the period of 12
calendar months commencing and counting backwards from the relevant date, i.e. the date of retrenchment. If he has,
he would be deemed to be in continuous service for a period of one year for the purpose of section 25B and
Chapter VA.”
Thus, in view of the law laid down by the Hon’ble Apex Court as discussed above the initial burden of proof lies
upon the Workman to show that he has completed 240 days of the service with the Respondent just preceding from
the date of his termination. Further, in respect of the employment of calculating the 240 days service provision
contained under Section 25-F read with Section 25-B of the I.D. Act, 1947.
1974
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
29.
Now, in view of the provision contained under Section 25 F and law laid down by the Hon’ble Apex Court,
we have to examine whether the Workman has discharged his initial burden of proof in respect of his claim of 240
days continuous service in a calendar year just preceding from the date of his termination i.e., 31.3.1997.
In this context, WW1 in his cross examination has stated that,
“I was not sponsored by any employment exchange, did not undergo the regular process of selection before my
engagement as temporary non-messenger in the branch..”
“It is true that I did not work for 240 days in any year in my entire service in the bank at any branch.”
Thus, it is clear from the testimony of WW1 that the Workman had not worked for 240 days continuously in any 12
months of a calendar year just preceding from the date of his termination in the Respondent bank. Therefore,
Workman failed to establish his plea by his oral and documentary evidence that he had worked for 240 days
continuously in calendar year just preceding from the date of his termination i.e., 31.3.1997. Thus, the claim of the
Workman that he has been terminated by oral order without issuing notice or payment in lieu after termination, in
contravention of Section 25 F of Industrial Disputes Act, 1947 is not tenable. However the documents filed by the
Workman in support of his claim, number of days worked with the Respondent goes to reveal that the Workman
had worked intermittently as daily wager depending upon availability of work in branch. Workman did not file any
document of appointment letter or salary slips in support of his claim for appointment as a non-messenger in the
Respondent branch on temporary basis.
30.
Per contra, the Learned Counsel for Respondent has submitted the allegation of Workman that he was
terminated from services is not correct. As the vacancies were filled up on regular basis in order of their respective
seniority the non-engagement of the Workman does not amount to termination. Further, Respondent contended that
no law provide that even though there is no work temporary employee should be continued in the bank work as the
very engagement of Workman was subject to availability of work. Therefore, the allegation that the bank has
indulged in unfair labour practice is incorrect.
31.
Thus, in view of the fore gone discussion and contentions made by the Respondent, I find the force in the
argument advanced by the Respondent that in the instant matter, Workman was not terminated from service by order
dated 31.3.1997 rather he was disengaged in view of the non-availability of the work in the branch. Further, there
was direction issued by the Head Office of the Respondent authority not to engage any daily wager Workman/
temporary Worker w.e.f. 1.4.1997. Thus, such disengagement of Workman does not amount to termination.
Moreover, the Workman failed to prove his claim that he was terminated in contravention of provision of Sec.25F of
the I.D. Act, 1947 as he failed to establish his plea by any oral or documentary evidence that he had worked for 240
days continuously in a twelve months of calendar year just preceding from date of termination i.e., 31.3.1997.
32.
Further, perusal of the order dated 25.3.1997 goes to reveal that the Chief Branch Manager, State Bank of
India has issued the letter to Zonal Office with direction to all its branches to this effect that they have been advised
by the DGM, Zonal Office, Hyderabad that as both the panel of temporary employees of 1989 and daily
wagers/casual labour of 1992 will lapse on 31.3.1997 it has been decided by central office not to make any temporary
appointments in messengerial cadre from 1.4.1997, therefore it was directed to issue suitable instructions not to make
temporary appointments from 1.4.1997. There is no mention in this order that the Workman herein has been
terminated from service by this order.
33.
Further, the circular dated 27.3.1997 was issued by DGM, SBI to all branches in commercial network in
respect of the non-appointment of temporary employees in subordinate cadre and it has directed not to make any
temporary employment in the subordinate cadre with effect from 1.4.97 and further, it has directed to ensure that no
temporary/casual/daily basis appointment of the petty cash. Further, it is directed to all Branch Managers that any
deviation in this regard will be viewed seriously. Thus, these circulars do not reflect that the Workman has been
terminated from service by this order.
34.
Similarly, office order dated 31.3.1997 is simply a direction to all branches of the Respondent bank by
DGM that no further daily labour should be engaged or employed. Therefore, the plea of the Workman that he has
been terminated by the aforesaid order dated 25.3.1997, 27.3.1997 and 31.3.1997 from the service by the Respondent
is not acceptable. The evidence adduced by the Workman clearly goes to reveal that he had worked as a daily wager
for which he has been paid wages according to number of working days. As there was an order for prohibition for
engaging temporary workmen, in the bank, therefore, Workman could not be engaged by the Respondent for work
from 1.4.1997 and there after. It is settled law that the daily wagers are engaged by the employer depending upon
the availability of work and as the work was not available the Workman was not engaged further by the Respondent
management. Therefore, the Workman on the ground of number of days he had worked in the Respondent bank
cannot claim any right to reinstate him into the employment. As the Workman failed to prove the mandatory
condition of 240 days of continuous service as required under Sec.25F of I.D. Act, 1947. Therefore, the
disengagement of Workman from work can not be termed in contravention of provision contained under Sec.25F and
25 B of the I.D. Act, 1947.
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1975
Thus, this point is answered against the Workman and in favour of Respondent.
35.
Point No.III:- In this context, the Workman has contended that the management failed to implement the
selected panels during its valid tenure. The management adopted the back door methods contrary to the settlements
and filled up the vacancies. The same is evident from the proceedings dated 18.11.1993 a copy of the same is filed in
the material papers and the same may be read as part of the claim statement. Further, it is submitted that management
has to adhere the procedure issued by the Central Government, the instructions dated 16.8.1990 in the year 1995, but
same was not followed in the year 1997 despite there being vacancies. The management has followed the procedure
of calling candidates through employment exchange instead of giving chance to the empanelled candidates like the
Workman herein. The management sent call letters to the similarly situated candidates like the Workman in the month
of June 1997 subsequent to issuance of impugned termination orders. After knowing the fact that they are litigating
the issue by way of dispute, the management has refused to engage those candidates, the copies of call letters issued
are filed herein along with claim petition. The Workman herein reiterates that the panels are meant for absorption but
not for termination. In view of the same a duty is cast upon the Respondent management to engage the empanelled
candidates like the Workman herein even in temporary vacancies till they are absorbed permanently in regular
vacancies.
36.
On the other hand, Respondent has contended that the Federation approached Regional Labour
Commissioner (Central) for implementation of bipartite settlement in respect of the absorption of temporary
employees. The Regional Labour Commissioner (Central) conducted conciliation proceedings and agreement was
arrived at between the Federation and the Management bank. It is submitted that it was agreed between the
Federation and the Management that both the panels of temporary employees and daily wagers /casual labour would
be kept alive upto March, 1997 and the vacancies as agreed to under the afore set out settlements will be filled from
both the lists concurrently. A copy of the conciliation proceedings dated 9.6.1995 signed by the parties to the dispute
is filed as a material paper. Further, it is submitted that the settlement was arrived at and an agreement was signed
between the Federation and the Management bank on 30.7.1996 under Section 2(p) read with Section 18(1) of the
Industrial Disputes (Central) Rules 1957 which is binding on the parties. A copy of this agreement which hereinafter
may be referred to as 5th settlement for brevity, is also filed as a material paper. The 5th settlement dated 30.7.1996
whereunder the earlier four settlements dated 17.11.1987, 16.7.1988, 27.10.1988 and 9.1.1991 were also referred, it
was agreed to, by the Federation and the Management bank that both the panels of temporary employees and daily
wagers/casual employees will be kept alive upto March, 1997 for filling the vacancies existing/arrived at as on
31.12.1994 as per the norms agreed to between the bank and Federation and that thereafter the said panels would
lapse. It was also agreed that within the framework of the above settlements the modalities about drawing names
from either the panel of temporary employees or the panel of daily wagers and casual labour would be decided
administratively on circle to circle basis depending upon the local requirements in consultation with the Federation’s
affiliate by the Circle management. It was further agreed that all messenger real vacancies/positions in the subordinate
cadre including part-time attendants specifically provided as leave reserve will be filled by the end of 31.3.1997.
Further, Respondent contended that on 27.2.1997 a memorandum of understanding was also signed between the
Federation’s affiliate and the bank management regarding the fact that the exercise of identifying the messengerial
vacancies as on 31.12.1994 has since been completed by central office and thereby 403 messengerial vacancies were
sanctioned to the circle of the Management bank and it was agreed that these vacancies may be filled from 1989 panel
of temporary employees after effecting conversion from full time non-messengerial staff in the usual manner and the
agreement was reached upon. Further, it was agreed between the Federations affiliate and the management bank
that in terms of the settlement dated 30.7.1996 both the panels of temporary employees and daily wagers /casual
employees would lapse on 31.3.1997.
37.
The Workman has contended that the empanelled list prepared by the Respondent management for
appointment of temporary and daily wage Workers to the permanent post cannot lapse unless until it is exhausted by
appointing all the empanelled persons and it should continue even after 31.3.1997, i.e., the date fixed for the lapse of
panel. It is undisputed that the date of lapse of empanelled list of Workmen has been fixed to 31.3.1997 as
mentioned in the settlement dated 30.7.1996, and agreed between the parties. It is settled law that and once the life
of panel list lapses on the date as agreed between the parties it cannot be extended beyond that date. In the instant
case the panel list of the workmen was valid upto 31.3.1997 in view of the terms and conditions enumerated in the 5th
Settlement entered into between the parties. As the lapse of panel i.e., 31.3.1997 has been agreed by State Bank of
India and State Bank of India Staff Federation through 5th Settlement, the Workman is not competent to challenge the
same.
In this context I would like to take reference of the decision of the apex court in the case of Syndicate Bank and Ors
vs. Shankar Paul and Ors , AIR 1997 SC 3091, therein the Hon’ble Apex Court have held:-
“Till 1982, the branches of the appellant Bank in Calcutta region were recruiting persons locally to work as
temporary attenders in leave vacancies. In view of the revised procedure prescribed by the Government of India in
respect of such temporary appointments, the Calcutta regional office of the appellant Bank issued a circular to all of
its branches on 14.8.1982, instructing all the branches under it to discontinue the old practice from 1.6.1982 and
1976
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
appoint only empanelled candidates. The regional office was to prepare a panel of eligible candidates, after calling
names from the local/district employment exchange, and split it up branch-wise. Following that new procedure yearly
panels were prepared thereafter. Names of the Respondents were for the first time included in the panel prepared for
the period 7.2.1987 to 6.2.1988. By its letter dated 7.2.1987 the Bank had informed the Respondents that the panel
was valid for one year only and that inclusion of their names in the panel was not to confer on them any right to seek
permanent appointment in the service of the bank. Considering the object with which the panel was prepared and the
fact that it was an yearly panel expiring on 6.2.1988, we are of the opinion that the Respondents did not get any right,
because of inclusion of their names in the said panel, for permanent absorption in the service of the Bank. Whatever
conditional right they had came to an end with the expiry of the panel. The claim of the Respondents, as contained in
the writ petition was thus misconceived and therefore the learned single Judge and the Division Bench, when it first
decided the appeal, were right in dismissing the writ petition and the appeal respectively.”
Thus, in view of the above law laid down by the Hon’ble Apex Court and in view of the terms and conditions of the
5th Settlement the contention of the Workman that empanelled list should continue even after 31.3.1997 till the last
Workman in the panel is absorbed is not tenable. The contention of the Workman is baseless in view of recital in
the settlement. Therefore, in view of the fore gone discussion and finding given at Point No. I regarding binding
nature of Settlements and terms and conditions enumerated therein, in view of the provision contained u/s.18(1) of the
I.D. Act, 1947, I am of the considered view that life of panels lapsed on 31.3.1997 in view of terms of settlement
dated 30.7.1996 and plea of Workman that the panel shall continue even after 31.3.1997 till last man absorbed has
no legal force and same is untenable.
38.
Undisputedly, settlement agreement dated 30.7.1996 was executed between the State Bank of India and
State Bank of India Staff Federation and in that settlement it was agreed that both the panels of temporary employees
and daily wagers/ casual employees will be used for filling vacancies existing as on 31.12.1994 as per the norms
agreed between the bank and the Federation. These empanelled workmen were to be given a chance for permanent
appointment in the bank against vacancies arising up to December 1994 whereas the daily wagers/ casual employees
were to be considered against the vacancies arise from January 1995 to December 1996, whereby the said panel
would lapse. It was agreed that the vacancies falls upto 31.3.1997 shall be filled before the empanelled list is
allowed to lapse. Thus, the claim of the Workman to the post of permanent non-messenger in the Respondent
management was subject to the availability of the sanctioned post and vacancies arising upto 31.3.1997. The
workmen given chance to the permanent post were seniors in number of working days in panel list and Workman
herein was junior to those workmen. Therefore, Workman could not be given absorption to permanent post being
junior to other workmen in the panel list.
39.
In this context the Workman witness WW1 was cross examined by the Respondent counsel and in the cross
examination the witness WW1 states:-
“I applied for appointment as non-messenger in response to the advertisement issued by the bank and the union in
the year 1989,…. …. Further, witness states, The panel was prepared basing upon the number of days of service put
in by the temporary employees. Some of the temporary employees whose names were included in the panel were
given regular appointment in the bank in order of their seniority in the panel…. Further witness states, I am not
having any documents to show that any person, who worked for less number of days than me was given appointment
in the bank.”
Thus, from the above statement of the Workman witness WW1 it is clear that the panel was prepared in terms of
various settlements entered into between Staff Federation of State Bank of India and State Bank of India and it was
prepared on the basis of number of days of work put in by the temporary employees. Further, the Workman himself
admitted that some of the temporary employees whose names were included in the panel were given regular
appointment in the bank in order of their seniority in the panel and he is not having any document to show that any
person who worked for less number of days than the Workman was given appointment in the bank. Therefore, the
allegation of the Workman that the regular appointment has been made by the bank from the panel list in breach of
the terms of the settlement and violation of seniority of panel list is not proved by this evidence of WW1. Thus,
there is no evidence on record that bank has given the appointment to the temporary employees as well as daily
wagers from the panel list 1989 and 1992 in breach of seniority of the temporary employees in the list. There is no
evidence of jumbling in the panel list to make appointment of any permanent Workman in breach of the seniority.
Therefore, I am constrained to hold that the Respondent Management has appointed the workmen from panel list in
order of seniority and there is no jumbling of workmen in the panel list before it got lapsed on 31.3.1997.
40.
However, Workman has taken the plea that the panels of Workmen for absorption in the employment of the
Respondent banks (panels of temporary employees and daily wagers) has been lapsed on 31.3.1997 in contravention
of terms of settlement as the object of preparing the entire empanelment of temporary and daily wagers was to
provide them permanent employment and till the both the panel lists exhausted the panel list cannot be lapsed on
31.3.1997 and the date of lapsing of the panel on 31.3.1997 has been fixed by the Respondent arbitrarily without any
authority.
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1977
41.
In this context, the perusal of Settlement dated 30.7.1996 reveals that the 5th Settlement dated 30.7.1996
was entered under Section 2(p) and 18(1) of I.D. Act, 1947 read with Rule 58 of Industrial Dispute (Central) Rules
1957. This settlement has been entered into by the competent parties and in this settlement parties thereto agreed
that both the panels of temporary employees and daily wagers/casual employees will lapse on 31.3.1997. Thus the
date of lapse of panel was fixed by both the parties with consensus under the settlement dated 30.7.1996 and same is
binding upon the Workman under the provision of Section 18(1) of I.D. Act, 1947. Moreover, this issue of binding
force of the settlement dated 17.11.1987, 16.7.1988, 27.10.1988 and 9.1.1991 has already been discussed, decided at
finding in Point No.I of this award. However, the legality and validity of the aforementioned settlement has not been
challenged by the Workman before any competent forum. Thus, claim of Workman that the date of lapse of panel
i.e., 31.3.1997 has been fixed arbitrarily by the Respondent bank is untenable. As regard the claim of Workman for
his absorption to the permanent post it is settled law that the Workman can not claim his regularization to permanent
post merely on the basis of number of working days.
42.
In this context the reference of the decision of Hon’ble Supreme Court in the case of Oil and Natural Gas
Corporation vs Krishan Gopal 2020(3) SCALE 272, date of decision 7.2.2020 is relevant therein Hon’ble
Supreme Court have has laid down principle regarding regularization of the Workman on permanent posts. Hon’ble
Supreme Court have laid down the prepositions of regularization of the workmen to permanent post is as under:-
“(i) Wide as they are, the powers of the Labour Court and the Industrial Court cannot extend to a direction to order
regularisation, where such a direction would in the context of public employment offend the provisions contained
in Article 14 of the Constitution;
(ii) The statutory power of the Labour Court or Industrial Court to grant relief to workmen including the status of
permanency continues to exist in circumstances where the employer has indulged in an unfair labour practice by not
filling up permanent posts even though such posts are available and by continuing to employ workmen as temporary
or daily wage employees despite their performing the same work as regular workmen on lower wages;
(iii) The power to create permanent or sanctioned posts lies outside the judicial domain and where no posts are
available, a direction to grant regularisation would be impermissible merely on the basis of the number of years of
service;
(iv) Where an employer has regularised similarly situated workmen either in a scheme or otherwise, it would be open
to workmen who have been deprived of the same benefit at par with the workmen who have been regularised to make
a complaint before the Labour or Industrial Court, since the deprivation of the benefit would amount to a violation of
Article 14; and
(v) In order to constitute an unfair labour practice under Section 2(ra) read with Item 10 of the Vth Schedule of the
ID Act, the employer should be engaging workmen as badlis, temporaries or casuals, and continuing them for years,
with the object of depriving them of the benefits payable to permanent workmen.
Thus, in view of the principles laid down by the Hon’ble Supreme Court as discussed above, in the instant matter the
Workman utterly failed to prove his claim by adducing any documentary or oral evidence that the employer has
indulged in unfair labour practice by not filling the permanent posts even though such posts are available and by
continuing to employ workmen as temporary or daily wage employees despite their performance was the same work,
as regular workmen on lower wages.
43.
Respondent has contended that all the vacancies exist and arise upto 31.3.1997 has been filled up from the
panel list in order of seniority and no vacancy exists or arises as on 31.3.1997 remained unfilled. Further, it is
contended that as per terms of settlement the life of panel lists has been lapsed on 31.3.1997, hence, there is no
occasion to extend the life of panel lists beyond 31.3.1997. However, the workman failed to prove contrary by any
evidence to the aforesaid contention of the Respondent that the vacancies were existing as on 31.3.1997 and the
workman was not given absorption to the permanent post in order of his seniority. It is settled law that the power to
create permanent or sanctioned post lies outside the judicial domain and where no posts are available, a direction to
grant regularization would be impermissible merely on the basis of the number of years of service. Therefore, the
claim of the workman on this ground also not acceptable.
44.
Further, as per the of settlement, panel was prepared for absorption of the workmen on the permanent posts
has already been lapsed on 31.3.1997 and the vacancies existing and arising upto 31.12.1994 and upto 31.3.1997 as
settlement dated 30.7.1996 has been filled up from the panel by appointing the workmen as per seniority in the panel
list. Workman witness WW1 in his cross examination has himself admitted this fact that, some of the temporary
employees whose names were included in the panel were given regular appointment in the bank in order of their
seniority in the panel. The Workman failed to show that there was any breach of terms of settlement has been
committed by the Respondent in appointment to permanent post from aforesaid panel list.
45.
As discussed in preceding paragraph of this Award, the life of the panel has not been extended beyond
31.3.1997, by any further settlement hence, the panel list in which name of the Workman was included got expired
on 31.3.1997. It is not the case of the Workman that Respondent has regularized similarly situated workmen either in
1978
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
the scheme or otherwise and the Workman has been deprived of same benefit on par with those workmen or the
vacancies remained unfilled on the date of lapse of panels i.e., 31.3.1997, Industrial Tribunal has no jurisdiction to
extend the date of lapse of panel i.e., 31.3.1997. This Tribunal can not order for regularization of workmen to the
permanent post in contravention of the provision of Article 14 of the Constitution of India.
In the case of Mahboob Deepak vs. Nagar Panchayat Gajraula & Anr, Civil Appeal No.5875/2007 date of
judgement 13.12.2007, Hon’ble Supreme Court have held:-
“8. Respondent is a Local Authority. The terms and conditions of employment of the employees are governed by a
statute and statutory rules. No appointment can be made by a Local Authority without following the provisions of the
recruitment rules. Any appointment made in violation of the said rules as also the constitutional scheme of equality as
contained in Articles 14 and 16 of the Constitution of India would be a nullity.
9. Due to some exigency of work, although recruitment on daily wages or on an ad hoc basis was permissible, but by
reason thereof an employee cannot claim any right to be permanently absorbed in service or made permanent in
absence of any statute or statutory rules. Merely because an employee has completed 240 days of work in a year
preceding the date of retrenchment, the same would not mean that his services were liable to be regularized.”
Therefore, in view of the law laid down by the Hon’ble Apex Court, the claim of the Workman for absorption merely
on the basis of number of day of work in the Respondent bank Branch is not acceptable. As regard plea of the
Workman that the Workman should have been given employment even after 31.3.1997 as temporary Workman, it is
the discretion of Respondent to engage the Workman depending upon availability of work and this Tribunal can not
direct the Respondent to engage the Workman in the absent of such rule/scheme.
46.
In view of principle laid down by Hon’ble Apex Court as discussed above, in the instant matter Workman
utterly failed to establish the fact of rendering continuous service for a period of 240 days of service within a period
of 12 calendar months commencing and coming backward from relevant date i.e., the date of retrenchment, if has he
would be denied to be in continuous service for a period of one year. Therefore, the provision contained under
Sec.25F of retrenchment is not applicable to Workman.
Counsel for Workman has relied upon number of decisions of Hon’ble High Court and Hon'ble Supreme Court and
few of them are discussed herein:-
In the case of F.C.I., vs. Kamdhenu Cattle Feed Industries 1993 (1) SCC 71, therein Hon’ble Supreme Court have
held:-
“7. In contractual sphere as in all other State actions, the State and all its instrumentalities have to conform to Article
14 of the Constitution of which non-arbitrariness is a significant facet. There is no unfettered discretion in public law:
A public authority possesses powers only to use them for public good. This impose the duty to act fairly and to adopt
a procedure which is `fairplay in action'. Due observance of this obligation as a part of good administration raises a
reasonable or legitimate expectation in every citizen to be treated fairly in his interaction with the State and its
instrumentalities, with this element forming a necessary component of the decision making process in all State
actions. To satisfy this requirement of non- arbitrariness in a State action, it is, therefore, necessary to consider and
give due weight to the reasonable or legitimate expectations of the persons likely lo be affected by the decision or else
that unfairness in the exercise of the power may amount to an abuse or excess of power apart from affecting the bona
fides of the decision in a given case. The decision so made would be exposed to challenge on the ground of
arbitrariness. Rule of law does not completely eliminate discretion in the exercise of power, as it is unrealistic, but
providers for control of its exercise by judicial review.”
In the case of State Bank of India, R.O., Vijayawada vs. Industrial Tribunal, Hyderabad WP No.193/1997,
therein Hon’ble High Court have held,
“Sri Krovvidi Narasimham, the learned counsel for the 2nd respondent contends, supporting the award that it was a
permanent vacancy and even though the 2nd respondent was appointed on temporary basis, his services were not
liable to be terminated and he was to be regularised into service on permanent basis. Shastry award warrants that no
temporary appointment can be made to a permanent post. But the matter is now covered by two division bench
judgements dated 28.11.1986 in W.A. No.791 of 1986 and 25.8.1987 in W.A. No.270 of 1982. The ratio decided in the
two judgements is to the effect that there cannot be any mandate to appoint employees on permanent basis when the
requirement was for appointment on temporary basis. But it is held in the said judgements that when a temporary
appointee is ousted from service and not for misconduct and, if again temporary appointment is to be made, then, the
case of such temporary appointee who was ousted, has got to be considered in accordance with Sec. 25-H of the
Act.”
In the case of State of Haryana and others vs. Piara Singh and others. 1992 (4) SCC 118, therein Hon’ble
Supreme Court have held:-
“ 49. If for any reason an adhoc or temporary employee is continued for a fairly long spell, the authorities must
consider his case for regularization provided he is eligible and qualified according to the rules and his service record
is satisfactory and his appointment does not run counter to the reservation policy of the state.”
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1979
In the above cited judgements by the Workman the facts of the case are different hence do not apply to instant case
of Workman.
47.
On the other hand, in support of his contention Respondent has examined witness MW1 and MW1 in chief
examination states that, Settlements i.e., on 17.11.1987, 16.7.1988, 27.10.1988, 9.1.1991 were entered into between
the SBI and SBI Staff Federation for filling up of the vacancies that arise up to 1994 for those temporary employees
who has worked on scale wages. Further, MW1 states that two different panels for messengers and non-messengers
as per the eligibility criteria prescribed by the bank. There are four modules in Andhra Pradesh and they are
Hyderabad, Tirupathi, Vijayawada and Visakhapatnam. MW1 states that the temporary employees so empanelled
were given permanent absorption depending upon the vacancies so arise strictly in terms of the settlement. MW1
states that on 9.6.1995 conciliation proceeding was held before the RLC(C), Hyderabad and in said proceedings it
was decided that the panels will be kept live up to 31.3.1997 and vacancies will be filled from both the lists
concurrently. A copy of the said minutes of proceedings is Ex.M5. Further, MW1 states that on 30.7.1996 another
settlement was entered between the SBI and All India SBI Staff Federation providing for filling up of the vacancies
arising up to December 1994 in respect of subordinate cadre and daily wage /casual wage employees out of panel so
prepared were to be considered against vacancies arising from January 1995 to December 1996, thereafter the said
panels lapse. MW1 states that it was also agreed that all the non- messenger positions in subordinate cadre including
part time attendants specially provided as leave reserve will be filled before 31.3.1997 and as regards to non-
messengerial positions it is agreed that all such posts sanctioned and fallen vacant up to 31.3.1997 shall be filled
before the empanelled list is allowed to lapse. Thus in both the cases empanelled list were lapsed on 1.4.1997.
Ex.M6 is the copy of the settlement dated 30.7.1996. Further, witness states that on 27.2.1997 a memorandum of
understanding was reached between the SBI and SBI Staff Federation providing that both the panels above mentioned
will lapse on 31.3.1997. Ex.M7 is the copy of the memorandum of understanding and Ex.M8 is the copy of the
statements giving the particulars of 1989 non-messenger panel, Ex.M9 is the copy of the statement of 1989 non-
messenger panel, Ex.M10 is the copy of statement of 1992 panel. Further, witness states that petitioner was included
in the 1989 panel. As the existing vacancies at that time were exhausted and his turn did not come he could not be
given permanent employment in the bank as per the agreements. All the appointments were made strictly in
accordance with the settlements reached from time to time between SBI and SBI staff federation and as per seniority,
number of days of temporary service put in by them in the bank in the given period. Further, MW1 states petitioner
was not sponsored by any employment exchange he did not undergo the regular process of selection required for
appointment as a regular non-messenger the petitioner has not worked for 240 days in any year in his entire temporary
service in the bank. The petitioner and other temporary employees were terminated from service by the bank.
Further, MW1 states that the vacancies were filled up on regular basis with the temporary employees from the panels
and these panels were expired in terms of the settlements so reached and there were no vacancies to absorb such
employees. Thus, witness MW1 has proved the documents Ex.M1 to Ex.M12 and also contentions made in the
counter. However, MW1 was cross examined by the Petitioner Counsel. But nothing has been elicited in his cross
examination so as to discredit the testimony of the witness MW1 as regards the date of lapse of both the panels on
31.3.1997 and reasons assigned for non-absorption of the Petitioner from the panel list to the permanent post.
Moreover the witness MW1 was re-examined by the Respondent and the witness MW1 states that panels were
expired in terms of the settlement send absorptions to the extent of the available vacancies were made. There was no
termination of any temporary messenger as such but their services were not utilized after the cut off date as the
available vacancies were already filled up and most of these Petitioners were not in the service of the bank as on the
date of the expiry date of the panels. Therefore, in view of the aforesaid testimony of the MW1 in re-examination in
the absence of cross examination remained uncontroverted, the claim of the Workman that he was entitled for
absorption in permanent post in the branch of Respondent Management on the basis of panel list is found not
established.
This point is answered against the Workman.
48.
Point No.IV:- In view of the discussion and finding given at Point Nos. I, II and III, the Workman is not
entitled for any relief and claim statement of Workman sans merit and liable to be dismissed.
This Point is answered accordingly.
AWARD
In view of the fore gone discussion, it is held that the action of the Respondent bank in terminating the
services of Sri V. Yadagiri, Ex. Non-Messenger by way of oral orders w.e.f. 31.3.1997 is justified. Hence, the
Petitioner is not entitled for any relief as prayed for. The claim statement filed by Workman sans merit, hence,
dismissed. Reference is answered accordingly.
Award is passed accordingly. Transmit.
Typed to my dictation by Smt. K. Phani Gowri, Personal Assistant, transcribed by her, corrected and signed
by me on this the 26th day of February, 2026.
IRFAN QAMAR, Presiding Officer
1980
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
Appendix of evidence
Witnesses examined for the
Witnesses examined for the
Petitioner
Respondent
WW1: Sri V. Yadagiri
MW1: Sri Aluru Rama Rao
Documents marked for the Petitioner
Ex.W1: Photocopy of Service Certificate dated 12.07.1988
Ex.W2: Photocopy of Notification
Ex.W3: Photocopy of interview call letter
Ex.W4: Photocopy of Panel list
Ex.W5: Photocopy of Service Certificate dated 14.08.1993
Ex.W6: Photocopy of Service Certificate dated 1.08.1995
Ex.W7: Photocopy of Service Certificate dated 1.8.1995
Ex.W8: Photocopy of Service Certificate dated 1.08.1995
Ex.W9: Photocopy of Service Certificate dated 7.08.1996
Ex.W10: Photocopy of requisition lr to Employment Exchange by Respondent
Ex.W11: Photocopy of Circular letter dated 14.07.1999
Documents marked for the Respondent
Ex.M1:
Photocopy of settlement between Respondent and All India State Bank of India Staff Federation
dt.17.11.87
Ex.M2:
Photocopy of settlement between Respondent and All India State Bank of India Staff Federation
dt.16.7.88
Ex.M3:
Photocopy of settlement between Respondent and All India State Bank of India Staff Federation
dt.27.10.1988
Ex.M4:
Photocopy of settlement between Respondent and All India State Bank of India Staff Federation
dt.9.1.1991
Ex.M5:
Photocopy of conciliation proceedings before the Regional Labour Commissioner(C) dt.9.6.1995
Ex.M6:
Photocopy of settlement between Respondent and All India State Bank of India Staff Federation
dt.30.7.1996
Ex.M7:
Photocopy of Memorandum of understanding dt. 27.1.1997
Ex.M8:
Photocopy of statements giving the particulars of 1989 messenger panel.
Ex.M9:
Photocopy of statement of 1989 Non-messenger panel
Ex.M10:
Photocopy of statement of 1992 panel
Ex.M11:
Photocopy of order of Hon’ble High Court in WA No.86/98 dt. 1.5.98
Ex.M12:
Photocopy of order in SLP No.11886-11888 of 1998 dated 10.8.98
नई दिल्ली, 20 मार्च, 2026
का.आ. 447.—औद्योजगक fookn vf/kfu;e] 1947 (a1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj
Hkkjrh; LVsV cSad
ds izca/kr=] lac) fu;kstdksa vkSj muds deZdkjksa ds chp vuqca/k esa fufnZ’V औद्योजगक fookn esa dsUnzh;
ljdkj औद्योजगक vf/kdj.k@Je U;k;ky;
gSnjkckn ds iapkV (a144/2001) izdkf”kr djrh gSA
[सं. एल-12012/392/2000-आई आर (बी-I)]
सलोनी, उप जनिेिक
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1981
New Delhi, the 20th March, 2026
S.O. 447.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. 144/2001) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
Hyderabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of State Bank of
India and their workmen.
[No. L-12012/392/2000-IR(B-I]
SALONI, Dy. Director
ANNEXURE
IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT AT
HYDERABAD
Present: Sri IRFAN QAMAR
Presiding Officer
Dated the 27th day of February, 2026
INDUSTRIAL DISPUTE No. 144/2001
Between:
Smt. M. Shobha Rani,
W/o D. Yellaiah,
NFC Mallapur,
R.R Distt.
Hyderabad.
… Petitioner
And
The Assistant General Manager,
(Personnel & HRD Deptt.)
State Bank of India,
Local Head Office, Bank Street, Koti,
Hyderabad.
…..Respondent
Appearances:
For the Petitioner :
Sri Macherla Rangaiah, Advocate
For the Respondent:
Sri Y. Ranjeeth Reddy, Advocate
AWARD
The Government of India, Ministry of Labour by its order No. L-12012/392/2000-IR(B.I) dated 09.5.2001
referred the following dispute under section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 requiring this forum to decide the
question:
SCHEDULE
“Whether the action of the management of State Bank of India, Local Head office Hyderabad. in
terminating the services of Smt M. Shobha Rani Temporary/Non-Messenger, SBI w.e.f. 31.3.1997 is
justified or not? If not, what relief applicant is entitled ?”
After receipt of the reference, it was numbered as ID No. 144/2001 and notices were issued to both the Workman and
the management.
2.
Before unfolding the factual matrix of the instant industrial dispute it would be apposite to have a bird eye
view of a chequered history of the instant industrial dispute. Earlier instant industrial dispute along with the batch
cases was decided by this Tribunal vide common award dated 17.5.2005 and the reference was answered in favor of
the Respondent and against the Workman. That said common award dated 17.5.2005 was challenged by the
1982
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
aggrieved Workmen in various Writ petition No.6470/2014 along with batch of writ petitions before the Hon’ble
High Court of Andhra Pradesh and Hon’ble High Court vide its’ judgement dated 23.6.2014 allowed all batch of writ
petitions and set aside the common award dated 17.5.2005 passed in ID No.222 of 2001 and other batch of ID cases
by Central Government Industrial Tribunal cum Labour Court, Hyderabad and the Respondent management of State
Bank of India was directed to reengage the Writ Petitioners in position, which they have been occupying prior to
their termination and further directed to consider their cases for regularization as and when the substantive vacancy
arises. This judgement dated 23.6.2014 of Hon’ble High Court of AP, passed in WP No.6470/2014 and batch
petitions was challenged by Respondent management before the Hon’ble High Court in Writ Appeal No. 1268 of
2014. The aforesaid Writ Appeals No.1268/2014 and other Writ Appeals were decided by Division Bench of High
Court of Andhra Pradesh by a common judgement dated 20.3.2019. Hon’ble High Court in aforesaid Writ Appeal
was pleased to pass the order which is extracted as below:-
“ 7. Hearing the learned senior counsel for the SBI and the learned senior counsel for the contesting unofficial
Respondents, we see that while the learned single Judge was justified in setting aside the award af the Tribunal, the
proper course to be adopted was to remit all the cases to the Tribunal. This we say for reasons more than one. Firstly,
in such matters, claims have to be decided on individual basis, as different persons have different claims as to the
length of officiation or discharge of duties and functions; quality of engagement, drawings, accounting of the post for
each one of them, who have worked etc. AIl these issues will not be the same in all the cases. Therefore, each case
ought to have been directed to be decided by the Tribunal afresh on individual basis. The second and most important
aspect is the learned single Judge has in one go ordered re-employment of all the workmen. This is not a relief that
could have been granted without answering the individual issues; each issue relating to each case could not have
been decided by the writ Court within the format of its adjudication procedures and scope. The adjudicating body,
which has to do that activity, is the Industrial Tribunal. Therefore, we are of the view that while we would sustain the
order of the learned singe Judge insofar as it interfered and sets aside the award of the Tribunal, the further findings
and directions, issued through the impugned order have to go and the individual cases have to be sent back for
consideration of the Tribunal. Such further procedure before the Tribunal will have to be carried forward with the
materials already on record and also by affording an opportunity to the persons, who have claims as well as the
management to place their rival contentions and further material before the Tribunal. The learned counsel appearing
for the workmen are justified in pointing out that enormous delay has already happened and further action by the
Tribunal in this line may be expedited.
9. In the result, these writ appeals are ordered;
(1) affirming the impugned common order of the learned single Judge to the extent it sets aside the common award
dated 17.05.2005 of the Industrial Tribuna!;
(2) the further findings and directions issued through the impugned common order are vacated:
(3) all the matters shall be remitted to the Industrial Tribunal with a direction to dispose of them within an outer limit
of five (5) months from the date of receipt of a copy of this order; and,
(4) the parties to make appearance before the Tribunal on the given date.”
Thus, in view of the above direction of Hon’ble High Court of Andhra Pradesh in W.A.No.1268 of 2014 and batch
cases. This Tribunal has taken up the matter of industrial dispute for hearing and deciding it afresh in view of the
aforesaid guidelines laid down by the Hon’ble High Court in Writ Appeal No.1268/2014 vide judgement dated
20.3.019.
3.
The factual matrix of instant industrial dispute as narrated by the Workman in his claim statement are that
the Workman joined in the Service of the Respondent Bank the workman joined in the Respondent Bank at N.F.C
branch, Hyderabad during April, 1991 and worked upto June, 1991 for 60 days as a Hamali. Thereafter the
Respondent has called her for interview by a letter dated 8.07.1992 for absorption in to the permanent employment for
Sub-ordinate cadre strength. It is submitted that she was asked to produce the original certificates also. The Petitioner
has appeared in the interview on 22.07.1992 and several questions were asked to her. She answered and also produced
the certificates in the interview. She was selected in the interview for absorption but the officers instead of giving a
permanent job to her, included her name in the panel of workers in an unjust and arbitrary manner. It is submitted that
the Petitioner was pregnant and delivered a male baby during the year 1993. Her health was also not good in those
days. Thus, her health could not permit her to do the office work. Thus she could not work for 44 days at Abids road
branch, Hyderabad during March, 1994 to May, 1994 at Abids road branch, Hyderabad during March, 1994 to May,
1994 as a Sweeper-Cum-Water Woman. Thereafter the Petitioner worked at O.A Section, Zonal office of the
Respondent at Hyderabad. The Petitioner also worked for about 3 months period at C&I Division, Hyderabad main
branch, and for 3 months at Draft section, Hyderabad main branch as a sweeper. But the officers are not issuing the
service certificate to her confirming the said employment. In all the Petitioner worked for 362 days in the Respondent
Bank. It is submitted that the Petitioner was doing permanent nature of work. Though Continuous and sufficient work
was available the officers the Respondent have created artificial breaks in her service with a malafide intention to
deprive the protection to her under the Labour laws. It is submitted that the action of the management is nothing but
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1983
victimization and an unfair labour practices. Further, it is submitted that the management of Respondent bank
decided to give a chance to temporarily employed personnel “found suitable for permanent appointment” by wait-
listing them by offering permanent appointment or waitlisting till such opportunity arises.
4.
That on 17.11.1987 a settlement was reached between All India State Bank of India Staff Federation and the
Management of State Bank of India - settlement one, under this settlement three categories of employees were listed.
That is, A) those who have completed 240 days in 12 months or less after 1.7.1975. B) those who have completed
270 days in any continuous block of 36 calendar months after 1.7.1975. C) (i) those who have completed minimum
of 30 days aggregate temporary service in any calendar year after 1.7.1975 or (ii) 70 days aggregate temporary service
in continuous block of 36 months after 1.7.1975.
5.
The persons who satisfied in all the above 4 categories were to be interviewed by a selection committee and
the said selection committee would determine the suitability of the said candidate for permanent appointment.
Therefore, the bank prescribed certain qualifications and from among the candidates satisfying the qualifications the
suitable candidates were enlisted by a selection committee. The Clause 7 of the said agreement provided with the
selected candidate would be wait listed in order of their respective categorization and the selected panel would be
valid up to December 1991. Clause 10 of the settlement specifically provided that henceforth. “there will be no
temporary appointments in the subordinate cadre”, except on a restrictive basis in the specified category, “from
amongst empanelled candidates as per existing guidelines of the bank”. The Workman further submits that
consequent upon the said agreement and the draft, a notification was issued in the newspapers. The last date for
responding to the advertisement was 30.8.1988. A written examination followed by viva-voce in May 1989 was held.
A selected panel was prepared, as per Clause 7 of the agreement, ie. Settlement No.1, the selected panel was to be
valid upto December, 1991, the Workman submits that circular was issued on 26.4.91 by the said letter it is
mentioned that the terms of the agreement dated 17.11.87 was modified vide second agreement dated 16.7.88 was
entered into between the parties. In terms of the said agreement a chance was to be given, “to all eligible temporary
employees for permanent appointments. The appointments were against the vacancies likely to arise during the years
1995-96, circular made it clear that in view of the enormity of the problem an extension of the currency of the panel,
eligible temporary employees who have been empanelled could not appear in the earlier interviews and have been
pursuing their cases thereafter, “will be given another chance to appear for interview”.
6.
Workman submits that there were total five settlements. The settlement dated 17.11.87 is the 1st settlement
(Ex M1), settlement dated 16.7.88 is 2nd settlement (Ex M2), settlement dated 27.10.88 is the 3rd settlement (Ex
M3), then settlement dated 9.1.91 is 4th settlement and settlement dated 30.7.96 is 5th settlement (Ex M6). In
between there are minutes of conciliation proceedings dated 9.6.95 marked as Ex M5. That due to all these
settlements which were extended by subsequent settlements thereby created reasonable expectations in the list of the
selected candidates arose with that it’s a question of time their appointments or services would be regularized in the
services of the bank. The Workman was working with the bank on temporary basis was under the bonafide hope that
sooner his services will be regularized with the bank. He is thereby closed all his options elsewhere. It is needless to
point out that employing person to whom hope of employment in substantial terms was made is a facet of Article 21
of the Constitution of India.
7.
Further Workman submits that the Government of India issued Circular No. F-3/3/104/87-IR, dated
16.8.1990. Under said circular the chief Executives of all public sector banks including the Management herein were
specifically instructed that until the problem of existing temporary employees is fully resolved, no bank is permitted
to make any permanent appointments. That some of the persons similarly situated like this Workman aggrieved by
the inaction on the part of the management of the bank is not regularizing their services from out of the selected panel
and not clearly focusing the vacancy position, filed W.P. No. 4194/97 before Hon’ble High court of A.P. It is
specifically averred in the said writ petition that the Management of the bank had failed to implement the settlement
and that it violates the various fundamental rights guaranteed under the constitution of India. The Hon’ble High
court of A.P .. by order dated 5.3.97 directed the bank to implement the settlement as amended from time to time. It
also directed the bank to carry out the terms of settlement before the expiry of March, 1997. The Hon’ble High
Court also recorded finding that the Bank cannot escape its liability of enforcement of the Settlement. In view of the
directions given by the High Court all candidates whose names appeared in the select panels prepared on the basis of
the agreement entered into on 17.11.87 under which the panel was valid upto December, 1991, and on the basis of a
settlement dated 27.10.1988 whereby the panels were made alive upto 31.3.1997 under which the panel was valid
upto December, 1999. The other agreement dated 16.7.1988 under which the panel was valid upto 1992 and on the
basis of the settlement dated 27.10.1998 whereby the panels were made alive upto 31.3.1997 were under the bonafide
impression that their cases will be considered for regularization and were living on the basis of the said reasonable
expectation. Unfortunately, contrary to the aforesaid directions given by the High Court and contrary to the
settlements entered into between the parties, the bank issued proceedings dated 25.3.1997, dated 27.3.1997 and
31.3.1997 instructing the various authorities of the Management not to continue the temporary employees those who
are in services of the bank from 1.4.97. The said order was followed by the Management. Aggrieved by the said
action the Workman herein and similarly situated candidates have filed a writ petition before the Hon'ble High Court
and by way of Writ Petition No.9206/97 seeking a declaration that the proceedings issued by the Deputy General
1984
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
Manager and the Assistant General Manager (Respondents 3,4 and 5 therein) on 25.3.97, 27.3.97 and 31.3.97 as
illegal and also non-continuance of the Workmen therein in service by absorbing them in the services of the bank as
violative of Section 2(p) and 18(1) read with Rule 58 of Central Rules and sought for specific direction to the bank to
absorb them in service.
8.
Further, Workman submits that in the counter affidavit filed in Writ Petition No.9206/97, the bank has
submitted that it has about 805 branches in Andhra Pradesh alone. It has stated that due to exigencies of
circumstances and on account of the urgent need in its banks, it employed temporary employees in subordinate cadre.
It is pertinent to mention that it does not state the urgent or need or the nature of temporary employees that it had
engaged. Enquiry into the same would reveal that the stand taken by the bank either on the ground of urgent need or
of temporary employees is a façade to perpetuate unfair labour practice. It is designed to on the one hand, keep the
employed in the erroneous zone of hope and on the other to ensure that benefits that a model employer will extend
under various statutes to its employees is not required to be borne out by the bank. A reading of the counter affidavit
would show that the bank would opines that being just fair and reasonable are which obviously is reprehensible and is
a facet of unfair labour practice.
9.
The Workman submits that the bank had referred in its counter affidavit to three settlements dated 17.11.87,
16.7.88 and 27.10.88. The bank in the guise of extending the benefits of the circular of Government dated 16.8.90
stated in its counter affidavit that as follows:
"Government of India, vide its letter dated 16.8.1990, issued guidelines to all the public sector banks with regard to
recruitment and absorption of temporary employees in public sector banks. The said guidelines were issued to
implement on the lines of the approach paper on the issue provided by a committee constituted in this regard. The
Government of India guidelines made it clear that all the public sector banks may follow the provisions laid down in
the approach paper.
The approach paper specified that the cases of temporary employees who had put in not less than 240 days of
temporary service in 12 consecutive Months and who are entitled to benefit of Section 25-F may be decided by
entering into a settlement with the representative union. In respect of temporary employees who had put in less than
240 days of service in 12 consecutive months or less, a settlement could be avoided and however if the Management
so desired, they could enter into a conciliation settlement with the representative union. Para 6(h), it is mentioned
that only those temporary employees who had put in temporary service of 90 or more days after 1.1 1982 would be
eligible for considering under the scheme. Although the Government guidelines envisaged for a settlement in respect
of employees who had put in temporary service of 90 or more days, the bank by way of further concession entered
into settlements Even in respect of those who had put in less than 90 days. As such, it could be Seen that the
settlements are more beneficial to the temporary employees concerned. The approach paper also specify at para 6(c)
that the banks would provide one time opportunity to all the temporary employees and for that purpose temporary
employees worked in the bank on or after 1.1.1982 could be considered for re-employment in terms of the scheme.
The Respondents have gone further wherein even persons working after 1975 were also considered.
As could be seen from the above, there was a genuine effort on the part of the Respondent bank to provide
permanent employment for as many as possible subject to availability of the vacancies.
It is further submitted that at para 6(k) of the approach paper, it was made clear that this would be one time
exercise in full and final settlement of all the aims and disputes for the past period in respect of temporary workmen
covered by the settlement. This would mean that the Government of India guidelines would cover only those persons
who were temporarily employed for the period specified therein and not otherwise. As such, it is submitted that the
Respondents have not only followed the Government of India guidelines but in fact covered cases of the employees
who had worked for less than 90 days. As such, question of violation does not arise and in any case those were only
broad guidelines and not directives".
10.
The Workman submits that the bank also referred a subsequent settlement dated 9.1.1991 wherein there is a
clause to the effect- that the panel of temporary employees and the panel of daily wage employees will be operated to
a particular period. Therefore, their cases will not be considered. The Management herein relying upon this settlement
in their impugned action. It is submitted that even the settlement dated 9.1.1991 will not empower the management
to terminate the services of the temporary employees who are working in the bank services like the Workman herein
as it does not specify the termination of the employees. In fact there are so many vacancies wherein the Management
has engaged several new persons as temporary messengers/ attendars/ sweepers etc., even after the judgment of
Hon’ble High Court without considering the cases of the similarly situated candidates like the Workman herein. It is
submitted inspite of engaging fresh candidates as is now being done by the Management they would have continued
the similarly situated candidates like the Workman herein in the services of the bank and consider their cases for
absorption in view of the circulars issued by Central Government as well as the directions of this Hon'ble Court in
Writ Petition No.4194/97, dated 5.3.97. In view of the circulars issued by the Central Government, the Management
should not have relied upon the settlement dated 9.1.1991. Hence, the impugned action of the Management is illegal,
unjust, violative of fundamental rights such as Articles 14,16 and 21 of the Constitution of India.
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1985
11.
The Workman submits that in W.P. No.4194/97 filed by the union of temporary employees where in they
have complained about the non- implementation of the settlements arrived between the parties and sought for
absorption. Such employees in the bank services on permanent basis before the date fixed for carrying out the terms
of settlement, the Court held that the members of the union had been empanelled in the list, they were not regularized
and the time was going to run out to the near future and the Respondent bank and its officers cannot escape from the
liability of enforcing the settlement which has been reached and therefore directed that the bank and the officers shall
implement the settlement dated 17.11.87 as amended from time to time before the expiry of 31.3.97.
12.
Further, it is submitted that in the clause of Settlement it is specifically mentioned that the workmen to be
absorbed/appointed in the bank prohibiting any temporary appointments subsequent to the date of settlement even the
authorities want to make temporary appointments that should be made only from among the empanelled can be
appointed either for temporary vacancy or permanent vacancy except from among the empanelled candidates like the
Workman and that should be continued till they are absorbed. The management committed unfair labour practices
and terminated the services of the candidates with effect from 1.4.1997 which is arbitrary, discriminatory, contrary to
their own guidelines and violative of the constitutional provisions which are guaranteed in Chapter-III of the
Constitution of India.
13.
The Workman submits that it is strange as to how the panels were allowed to lapse by a so-called
Memorandum of Understanding dated 25.2.1997, that the action of terminating such employees like the
Workman by virtue of an impugned oral proceedings without implementing the settlement would be illegal and unfair
labour practice which cannot be allowed to be perpetuated. That the discontinuance of the Workman after 31.3.97
who had served in the bank in any capacity amounts to retrenchment. It could not have been done without any notice
and it violates Sec.25FF of the Industrial Disputes Act, 1947 and the said action is violative of principles of natural
justice guaranteed under Chapter III of the Constitution of India. This amounts to retrenchment without one month's
notice and taken in view of such notice. Thus, the main proceedings issued by the Respondent is without
jurisdiction and is arbitrary, illegal and therefore liable to be quashed. That the alleged Memorandum of
Understanding dated 27.2.97, Ex.M5 does not own any legal entity, as the said Memorandum of Understanding is
not published anywhere to brought to the notice of the Workman whose rights are being affected. It is submitted that
Management did not adhere to the procedure envisaged by the Central Government in its' instructions dated 16.8.90
in the year 1995. The same was not followed in the year 1997 despite there being vacancies.
The
management has followed the procedure of calling candidates through Employment exchange instead of giving
chance to the empanelled candidates like the Workman here. It is pertinent to mention here that the Respondent
Management sent letters to the all similarly situated candidates like the Workman in the month of June, 1997,
subsequent to the passing of impugned termination orders. After knowing the facts that the candidates are litigating,
the Management refused to engage these candidates. It is once again reiterated that the panels are meant for
absorption but not for termination. It was the duty of the Management to engage the empanelled candidates like the
Workman even in temporary vacancies till they are absorbed permanently in regular vacancies. Hence, the action of
the Respondent Management terminating the services of the Workman by oral order dated 31.3.97 is unjust, illegal,
violative of principles of natural justice and hence, the Management be directed to reinstate and absorb the Workman
and to grant all incidental and consequential benefits.
14.
Per contra, Respondent had filed counter and made a contentions that the reference is not tenable and
contrary to the provisions of I.D. Act, 1947. Respondent submitted that to tide over severe sub-ordinate staff
constraints which arose out of leave vacancies, exigencies, etc., and also owning to the restrictions imposed by the
Government of India/Reserve Bank of India on intake of staff, the Respondent bank used to engage sub-ordinate staff
like messengers, sweepers, sweeper cum water boys, etc., depending on the availability of work on purely temporary
basis for the smooth and uninterrupted functioning of the branches. It is submitted that the All India State Bank of
India Staff Federation which represents majority of the employees in the State Bank of India comprising about 98% of
the work force as its' members espoused the cause of temporary employees who have put in less than 240 days of
temporary service in 12 calendar months in the bank and who were ineligible for any protection under Industrial
Disputes Act, 1947 to give a chance for being considered for absorption and permanent appointments.
15.
Discussions were held and on 17.11.1987 an agreement was signed between the federation and the
Management bank under Sec. 2(p) read with Sec 18(1) of the Industrial Disputes Act, 1947 read with Rule 58 of
Industrial Disputes (Central) Rules 1957. A copy of the said settlement dated 17.11.87 which may be herein after
referred as first settlement is filed and 4 categories were made as it has already been mentioned in the claim statement
above, it need not be repeated here. In the first settlement, it was agreed that the temporary employees as categorized
would be given a chance for being considered for permanent appointment in the bank's service against the vacancies
which are likely to arise during the period 1987 to 1991. On 16.7.88 second settlement was arrived between the
Federation and the Bank whereby it was agreed to substitute the period of consideration of vacancies as 1987 to 1992
in place of 1987 to 1991 as contemplated under the first settlement dated 17.11.1987. This is the second settlement.
A 3rd settlement was entered into on 27.10.88 and it was agreed that the bank's service against the vacancies likely to
arise from 1988 to 1992 was to be considered. Government of India vide its letter dated 16.8.90 issued guidelines to
all the public sector banks with regard to recruitment and absorption of temporary employees in public sector banks.
1986
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
The said guidelines were issued to implement on the lines of approach paper on the issue provided by a committee
constituted in this regard. Government of India guidelines made it clear that all the public sector banks may follow
the provisions laid down in the approach paper. The approach paper specified that the cases of temporary service in
12 consecutive months and who are entitled to benefit of Sec.25F of the Industrial Disputes Act, 1947 may be decided
by entering into a settlement with the representative union. In respect of temporary employees who had put in less
than 240 days of service in 12 consecutive months or less, a settlement could be avoided and however if the
Management so desired they could enter into a conciliation settlement with the representative union. In para. 6(h) it
is mentioned that only those temporary employees who had put in temporary service of 90 days or more days after
1.1.82 would be eligible for considering under the scheme. Although the Government guidelines envisaged for a
settlement in respect of employees who had put in temporary service of 90 days or more days, the bank by way of a
further concession entered into settlements. Even in respect of those who had put in less than 90 days and also the
bank went a step further and said those persons who are working after 1975 were also considered. Hence, there was
a genuine effort on the part of the Respondent bank to provide as many as possible jobs subject to the availability of
the vacancies. However, para 6 (k) of the approach paper made it clear that it is a one time, exercise in full and final,
settlement of all the claims and disputes for the past period, in respect of temporary workmen covered by the
settlement. Another settlement was entered on 9.1.91 herein after referred as 4th settlement and the time limit was
extended upto 1994 and separate panel was prepared for temporary employees, casual/daily wagers. It was agreed that
while vacancies arising between 1988 to 1994 in respect of temporary employees and in respect of casual/daily
wagers, they can be considered for the vacancies arising between 1995-96 only.
16.
It is submitted that the administrative set up of the Hyderabad Local Head Office comprises of four Zonal
Offices (Zones) at Hyderabad, Vijayawada, Visakhapatnam and Tirupathi covering all the Districts of Andhra
Pradesh. In terms of the settlement the Management after following the procedure laid down therein prepared the
panels of qualified candidates of temporary employees denoted as 1989 panel and also panel of casual/daily wagers
denoted as 1992 panel for giving a chance for being considered for permanent absorption. These panels were
prepared zone-wise separately for messengers and non-messengers in the descending order of temporary service put
in by the candidates during the stipulated period i.e., 1.7.1975 to 31.7.1988. That the Federation approached the
Regional Labour Commissioner(C) for implementation of bi-partite settlement in respect of absorption of temporary
employees. The Regional Labour Commissioner(C) conducted conciliation proceedings and an agreement was
arrived between the Federation and the bank. It was agreed that it would be kept alive upto March, 1997. A copy of
the conciliation proceedings dated 9.2.1995 signed by the parties is filed as material paper. A settlement was arrived
at and an agreement was signed between the Federation and the Management bank on 30.7.1996 under Sec.2 (p) read
with Sec.18(1) of the Industrial Disputes (Central) Rules, 1957, which is hereinafter called as 5th settlement. That on
27.2.1997 a Memorandum of understanding was also signed by the federation’s affiliate and the bank Management
recording the fact that the exercise of identifying the messengerial vacancies as on 31.12.1994 has since been
completed by Central Office and thereby 403 messengerial vacancies were sanctioned . It was agreed that these
vacancies may be filled from 1989 panel of temporary employees after effecting conversion from full time non-
messengerial staff in the usual manner and the agreement was reached accordingly. It was agreed between the
Federation's affiliate and the Management bank that in terms of the settlement dated 30.7.1996 both the panels of
temporary employees and daily wagers/casual employees would lapse on 31.3.1997. That as agreed upon vacancies
were filled from the panels. The Workman who has put in an aggregate temporary service of less than 240 days in a
continuous block of 12 months period during 1.7.1975 to 31.7.1988 has no right to seek a direction to consider his
candidature for absorption in the Management bank under any rule/law except under the settlement entered into
thereon.
17.
Respondent contended that, in fact, the case of the Workman can be considered under all the five settlements
having got his case considered under provisions of these settlements. All the other provisions and terms of the
settlements are also binding on him/her. The Management bank has not violated any of the provisions of the terms of
the said settlement. That the very preparation and maintenance of panel is in compliance of the terms agreed under
these settlements. These settlements were time bound and they ceased to exist on 31.3.1997. That the bank has never
promised that all the candidates in the panel will be absorbed. In the advertisement itself it was made clear that
candidates will be considered for absorption in the vacancies that may arise upto 1992. Keeping alive the panels after
31.3.1997 is contrary to the settlements arrived between the State Bank of India Staff Federation and the Management
bank. That the settlements are binding on the parties. The Workman is also bound under the terms of the said
settlement. The settlement does not suffer from any ambiguity as their language is very clear. The right under the
settlements is to give them a chance to be considered for future appointment in the bank's services against the
vacancies likely to arise. The settlements were effected to balance the expectations of the temporary employees to be
absorbed in permanent service as against the constitutional rights for all eligible persons to be considered for
employment every time a vacancy arises. That the alleged dispute including the demand for reinstatement has to be
decided in this context. It is submitted that the period of panel list got expired on 31.3.97 and it is an integral term of
the settlement and cannot be modified in any proceedings under the law. These temporary employees who
unfortunately could not be accommodated for want of vacancies have no further rights to be considered for
regularization. That the Hon'ble High Court in WP No.12964/94, held as follows, "It is needless to state that the
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1987
settlement arrived at between the All India State Bank of India Staff Federation which, is the majority union and the
bank Management is binding on the Workmen also. It is not at all the case of the Workman that any of the terms of
the settlement has been violated by the bank's Management. If the Workman had worked in the bank on part-time
basis before 31.5.94, that itself would not vest in him a right to claim that his services should be regularized on
permanent basis against a full time cadre post. The claim put forth by the Workman in the present petition is therefore
misconceived and not tenable. However, it is open to the Workman to claim any right which flows from the
settlement between the union and the bank Management. As already pointed out that it is not the grievance of the
Workman that some right which has flown from the settlement in favour of the Workman has been denied by the bank
Management. Therefore, I do not find any ground, let alone substantial ground, to grant the kind of relief sought for
by the Workman. Writ Petition fails and is accordingly dismissed. No costs."
18.
Further, it is contended that if the panels were not lapsed at the end of designated period and allowed to be
continued it would result in making the contracts of temporary employment indirectly permanent through back door
entry, which would not only be contrary to the settlements but also to Articles 14 and 16 of Constitution of India and
deprive the chances of original claimants who would Come through proper recruitment procedure. As their rights
have been crystallized by operation of the settlements. Hence, there is no question of any Legitimate expectation
being violated.
19.
Similarly placed ex-employees filed WP No.9206/1995 and the batch before the Hon'ble High Court of A.P.
and the learned Single Judge allowed the Writ Petitions. Aggrieved by the same WA No.86/98 and the batch was
filed and the Division Bench set aside the order of the Single Judge. Thereafter the ex-temporary employees filed
Special Leave Petition No.11886-11888 of 1998 before the Hon'ble Supreme Court of India. The Hon'ble Supreme
Court of India also dismissed the SLP. Therefore, reference to the Judgement of the Learned Single Judge in WP
No.9206/97 is of no consequences as the same has already been set aside. The observations made in the Judgements
cannot be relied upon for any purpose what so ever. The question of operation of Sec.25F would not come into play.
Further the issue is covered by various Judgements of Hon'ble Supreme Court of India and various Hon'ble High
Courts. Hence, the reference may be ordered that the Workman is not entitled for any relief.
20.
In order to fortify his claim Workman has examined himself as WW1 and also filed documents in evidence
which has been exhibited as Ex.W1 to W7. Further, the Workman has filed photocopies of documents in support of
his claim which are discussed as under:-
Ex.W1 is the Service Certificate dated 29.08.1991. Further Ex.W2 is the interview call letter. Ex.W3 is the Service
Certificate. Ex. W4 is the Service Certificate Ex. W5 is the Service Certificate Ex. W6 is the Service Certificate Ex.
W7 is the minutes of meeting.
21.
On the other hand, Respondent has examined witness MW1 Sri Aluru Rama Rao and this witness has
exhibited 12 documents, marked as Ex.M1 to M12. The details of these documents are as follows:-
Ex.M.1 is the Settlement dated 17.11.1987. Ex.M2 is the Settlement dated 16.7.1988. Ex.M3 is the Settlement
dated 27.10.1988. Ex.M4 is the Settlement dated 9.1.1991. Ex.M5 is the Minutes of the conciliation proceedings
dated 9.6.1995. Ex.M6 is the Settlement dated 30.7.1996. Ex.M7 is the Memorandum of Understanding dt.
27.2.1997. Ex.M8 is the Particulars of 1989 Messengerial Panel. Ex.M9 is the Particulars of 1989 Non-
Messengerial Panel. Ex.M10 is the Particulars of 1992 General Attendant Panel. Ex.M11 is the Judgment of
Hon’ble High Court of A.P. in Writ Appeal No.86/98 dt.1.5.1998. Ex.M12 is the Judgment of Hon’ble Supreme
Court of India in SLP No. 11886-11888 of 1998 dt.10.8.1998.
22.
Apart from afore mentioned documents, Learned Counsel for Workman has also filed a long list of various
judgements of Hon’ble Supreme Court as well as Hon’ble High Court, which we will discuss at appropriate place in
this Award.
23.
Heard the argument of Learned Counsel for Workman as well as for Respondent.
24.
On the basis of rival pleadings of both the parties and submissions made by the Learned Counsel for both
the parties, following points arise for determination in the industrial dispute :-
I.
Whether the 1st settlement dated 17.11.1987, 2nd settlement dated 16.7.1988, 3rd settlement dated
27.10.1988, 4th settlement dated 9.1.1991 and 5th settlement dated 30.7.1996 entered into between
State Bank of India and All India State Bank of India Staff Federation and also Memorandum of
Understanding are binding upon both the parties?
II.
Whether the action of State Bank of India, Local Head office Hyderabad branch in terminating the
services of Workman Smt. M. Shobha Rani a Messenger with effect from 31.3.1997 is justified?
III.
Whether the Workman is entitled for absorption on permanent post in the Branch of Respondent
management as per averments made by him in the claim statement?
IV.
To what relief if any the Workman is entitled for?
1988
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
Findings:-
25.
Point No.I:-Undisputedly settlements dated 17.11.1987, 16.7.1988, 27.10.1988, 9.1.1991 and 30.7.1996,
minutes of conciliation proceedings and memorandum of understanding dated 27.2.1997 were executed between the
State Bank of India and All India State Bank of India Staff Federation under section 2(p) and 18 (1) of I.D. Act, 1947
read with Rule 58 of Industrial Disputes (Central Rules), 1957.
Section 2(p) of the Industrial Disputes Act, 1947 as follows:-
(p) "settlement" means a settlement arrived at in the course of conciliation proceeding and includes a written
agreement between the employer and workmen arrived at otherwise than in the course of conciliation proceeding
where such agreement has been signed by the parties thereto in such manner as may be prescribed and a copy thereof
has been sent to an officer authorised in this behalf by the appropriate Government and the conciliation officer;
Section 18(1) provides as follows:-
18. Persons on whom settlements and awards are binding.
- [(1) A settlement arrived at by agreement between the employer and Workman otherwise than in the course of
conciliation proceeding shall be binding on the parties to the agreement.
Therefore, in view of the provision contained u/s.18 (1) I.D. Act, 1947, terms and conditions enumerated in the
aforesaid settlements are binding on the parties to the agreement. The Learned Counsel for Workman has argued that
the Workman after going through the selection procedure has successfully been listed in the panel for appointment on
the permanent basis in the Respondent management and the empanelled list has to be valid till last person in the
empanelled list is appointed on permanent basis. But the impugned order dated 25.3.97, 27.3.97 and 31.3.97, has been
issued by Respondent management thereby the services of the Workman has been terminated and the said order is not
in consonance of the terms of the agreement entered into between the parties. Further, Workman submits that the
Respondent in the 5th settlement has mentioned the date i.e., 31.3.1997 for lapse of empanel list which is illegal and
that is not binding upon the Workman. The condition of lapse of empanelment list on 31.3.97 incorporated in the
aforesaid 5th settlement, is arbitrary and illegal.
26.
The perusal of the impugned order dated 25.3.1997 goes to reveal that the Chief/Branch Manager, SBI Zonal
Office has issued the letter to all the branches with regard to the subject not to make any temporary appointments in
the Branch in messengerial category from 1.4.1997. The extract of the said letter is given below:-
“We have been advised by the Deputy General Manager, Zonal Office, Hyderabad that as both the panels of
temporary employees of 1989 and daily wagers/casual labours of 1992 will lapse by 31.3.1997, it has been decided
by Central Office not to make any temporary appointments in messengerial category from 1.4.1997.”
Thus, from the contents of the aforesaid letter, it manifest that Head Office of State Bank of India vide letter dated
25.3.1997 has issued direction to all its branches not to make any temporary appointments in messengerial category
from 1.4.1997 due to reason of lapse of both panels i.e., 1989 & 1992 on 31.3.1997 as per terms of settlements
entered into by both parties. Further, the contents of the subsequent letter dated 27.3.1997 issued by Respondent
Management is also direction to Branch Manager, State Bank of India not to make any temporary messengerial
category appointment with effect from 1.4.1997 and it has also been communicated to all concerned that the panels
of temporary employees and daily wagers maintained by Zonal offices stand lapsed from 31.1.1997. Further, office
order dated 31.3.1997 has been issued by Respondent management that goes to reveal that the said office order has
been issued to this effect that, “Consequent on absorption of temporary employees in permanent cadre, it has been
decided by the competent authority that no one onwards, no further daily labour or temporary
employees/appointments should be resorted to/engaged/employed.” Therefore, it reflects from the contents of the
aforesaid orders that the temporary appointment in messengerial category and daily labour has been stopped by the
Respondent management with effect from 1.4.1997 because of the lapsed of panel of temporary workers and daily
wagers by 31.3.1997. The agreement for lapse of both the panels on 31.3.1997 is contained in the 5th settlement
which has been arrived at between the parties on dated 30.7.1996 with the consensus of both the parties. Therefore,
Workman can not challenge the terms and conditions contained in settlement dated 30.7.1996 regarding lapse of
panel on 31.3.1997 as agreed between State Bank of India and State Bank of India Staff Federation. As per provision
contained u/s.18(1) of I.D. Act, 1947 the said Agreement dated 30.7.1996 is binding on both the parties.
In the case of Allied Sales Corporation Secunderabad vs.The Authority Under Andhra Pradesh..... 1990 II LLJ
510 AP para 414, Hon’ble Court have held:-
“4. There was a settlement between the Management and the workmen under Section 18(1) of the Industrial Disputes
Act on 25th April 1983 under which the age of superannuation of the workmen was fixed at 55 years. The settlement
was to be in force upto 30th June 1986 and the next settlement, incorporating practically the same terms, was again
entered into on 4th February 1987 under Section 18(1) of the Industrial Disputes Act. There is no dispute that these
settlements are under Section 18(1).
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1989
14. Now the Authority constituted under Section 41(1) of the Act is an authority with very limited jurisdiction. It can
only decide in the first appeal whether a termination by the management is valid or not and is within the parameters
of Section 40 of the Act. The said Authority, in our view, has absolutely no jurisdiction to decide whether a settlement
entered into under Section 18(1) of the Industrial Disputes Act between the representatives of the Workmen and of the
Management, is vitiated by undue influence or misrepresentation or coercion on the part of the Management. The
Authority, namely, the Assistant Commissioner of Labour, was never intended by the A.P. Legislature to have
jurisdiction to go into the question of the validity of a settlement arrived at under Section 18 of the Industrial Disputes
Act by an Industrial Court. That Parliament has, in fact, constituted Industrial Courts under the Industrial Disputes
Act, with extensive powers cannot be disputed. What we mean to say is that the Authority under Section 41(1) of the
A.P. Act has no jurisdiction what-so-ever either to question or to decide about the validity of any such settlements. If
parties to a settlement have a grievance about the validity of a settlement, it is for them to agitate the matter before
the appropriate forum and they cannot ask an Authority constituted under Section 41(1) of the A.P. Shops and
Establishments Act, 1966 with limited jurisdiction, to go into any such question and, that too, incidentally while
deciding whether retirement as per the contract of employment, is legal or not.”
It is not the case of Workman that aforesaid settlements are vitiated by undue influence or misrepresentation or
coercion on the part of the management. If the Workman feeling aggrieved by any terms of settlement/ agreement on
the aforementioned grounds then he can challenge of settlement before a competent authority under the Act, 1947.
But here in the instant matter it is not a case of Workman that aforementioned settlement has been entered into
between the parties on the ground of undue influence or misrepresentation or coercion. Therefore, Workman is barred
to raise any objection in respect of fixing the date of lapse of both panels on 31.3.1997 as agreed between both the
parties and Workman can not challenge any terms of said Agreement.
Further in the case of Herbertsons Limited Vs. Workmen of Herbertsons Limited and Ors, 1977 AIR 322,
Hon’ble Supreme Court have held:-
The Tribunal thought that the question of the quantum of membership of the 2nd Respondent did not call for a finding
at all in view of 1his Court's order. As observed above that was not a correct assumption. On the other hand, we feel
that this view of the Tribunal has led it to approach the matter in an entirely erroneous manner. The Tribunal is,
rightly enough, conscious that under section 18 (1) of the Industrial Disputes Act the settlement was binding on the
company and the members of the 3rd Respondent union. Even so, the Tribunal devoted nearly half of its order in
scanning the evidence given by the company and Respondent No. 3 to find out whether the terms of the settlement had
been explained by the President of the union to the workmen or not and whether the workers voluntarily accepted the
settlement knowing all the "consequences". This to our mind is again an entirely wrong approach.
“When a recognised union negotiates with an employer the workers as individuals do not come into the picture. It is
not necessary that each individual worker should know the implications of the settlement since a recognised union,
which is expected to protect the legitimate interests of labour, enters into a settlement in the best interests of labour.
This would be the normal rule. We cannot altogether rule out exceptional cases where there may be allegations of
mala fides, fraud or even corruption or other induce- ments. Nothing of that kind has been suggested against the
President of the 3rd Respondent in this case. That being the position, prima facie, this is a settlement in the course of
collective bargaining and, therefore, is entitled to due weight and consideration.
It is not possible to scan the settlement in bits and pieces and hold some parts good and acceptable and others bad.
Unless it can be demonstrated that the objectionable portion is such that it completely outweighs all the other
advantages gained the Court will be slow to hold a settle- ment as unfair and unjust. The settlement has to be
accepted or rejected as a whole and we are unable to reject it as a whole as unfair or unjust. Even before this Court
the 3rd Respondent representing admittedly the large majority of the workmen has stood by this settlement and that is
a strong factor which it is difficult to ignore. As stated elsewhere in the judgment, we cannot also be oblivious of the
fact that all workmen of the company have accepted the settlement. Besides, the period of settlement has since expired
and we are informed that the employer and the 3rd Respondent are negotiating another settlement with further
improvements. These factors, apart from what has been stated above, and the need for industrial peace and harmony
when a union backed by a large majority of workmen has accepted a settlement in the course of collective bargaining
have impelled us not to interfere with this settlement. That being the position, we unhold the settlement as fair and just
and order that the award of the Tribunal shall be substituted by the settlement dated October 18, 1973. The said
settlement shall be the substituted award. The appeal is disposed of accordingly. There will be no order as to costs.”
Therefore, in view of the law laid down by the Hon’ble Apex Court as discussed above, the contention of the
Workman that the date fixed for lapse of empanelled list on 31.3.1997 for appointment to the permanent post vide 5th
Settlement dated 30.7.1996 is arbitrary, illegal is not untenable. The recognized union of Workmen has negotiated
with the Respondent Bank Management representing large number of Workmen and the Workman as individual do
not come into picture. Workman in the instant case has work as temporary Workmen in the Respondent Branch and
in response of Notification he had applied for inclusion of his name in the panel and he was selected for inclusion
his name in the panel list to be utilized for absorption of such Workman to permanent post in order of their seniority
in the list. The Settlement dated 30.7.1996 between State Bank of India and All India State Bank of India Staff
1990
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
Federation under Sec.2(p) and Sec.18(1) of I.D. Act, 1947 has clearly provided as regard non-messengerial position
and it is agreed that all such posts sanctioned fallen vacant upto 31.3.1997 shall be filled before empanel list is
allowed to lapse. Thus, in view of law laid down by the Hon’ble Apex Court, in the instant case, Agreement dated
30.7.1996 was entered into between both the parties in respect of lapsing of the both the panels on 31.3.1997 and
absorption of the Workmen from panel list was subject to availability of vacancy of post likely to arise upto
31.3.1997, have a binding force on Workman as well as management of State Bank of India in view of provision
contained under section 18 (1) of I.D. Act, 1947.
Thus, Point No.I is answered against the Workman and in favour of the Respondent.
27.
Point No.II:- Firstly, it is submitted on behalf of the Workman that the Respondent has terminated his
services by oral order on 31.3.1997 without issuing any notice or paying any salary or compensation in lieu thereof.
Therefore, the termination order of the Workman from service is in violation of provision contained Under Section 25
F of I.D. Act, 1947. Therefore, the order is liable to be set aside.
28.
On the other hand, Respondent counsel contended that Workman has not worked for 240 days in any
preceding calendar year. Therefore, reference of the industrial dispute is not relevant. In this context, the Workman
has examined herself as WW1 who has reiterated that Workman has been terminated from service by Respondent on
31.3.1997 without notice of salary or compensation in lieu thereof. Before examining the claim of the Workman on
merit it would be apposite to reproduce the provision contained under section 25 F:-
Section 25F provides:-
Conditions precedent to retrenchment of workmen.- No Workman employed in any industry who has been in
continuous service for not less than one year under an employer shall be retrenched by that employer until—
(a) the Workman has been given one month' s notice in writing indicating the reasons for retrenchment and the period
of notice has expired, or the Workman has been paid in lieu of such notice, wages for the period of the notice:
(b) the Workman has been paid, at the time of retrenchment, compensation which shall be equivalent to fifteen days'
average pay for every completed year of continuous service] or any part thereof in excess of six months; and
(c) notice in the prescribed manner is served on the appropriate Government or such authority as may be specified
by the appropriate Government by notification in the Official Gazette].
Compensation to workmen in case of transfer of undertakings.
Section 25B defines the term continuous service which provides
Definition of continuous service.- For the purposes of this Chapter,--
(1) a Workman shall be said to be in continuous service for a period if he is, for that period, in uninterrupted service,
including service which may be interrupted on account of sickness or authorized leave or an accident or a strike
which is not illegal, or a lock- out or a cessation of work which is not due to any fault on the part of the Workman;
(2) where a Workman is not in continuous service within the meaning of clause (1) for a period of one year or six
months, he shall be deemed to be in continuous service under an employer--
(a) for a period of one year, if the Workman, during a period of twelve calendar months preceding the date with
reference to which calculation is to be made, has actually worked under the employer for not less than--
(i) one hundred and ninety days in the case of a Workman employed below ground in a mine; and
(ii) two hundred and forty days, in any other case;
In order to prove the fact of 240 days of service within 12 months of a calendar year just preceding from the date of
termination, the initial burden of proof lies upon the Workman and the Workman has to prove this factum by
adducing his oral as well as documentary evidence in support of his claim.
Further, how to calculate 240 days of service by the Workman in a calendar year. In this context the reference of
decisions of Hon’ble Supreme Court is relevant and the same are discussed below:-
In Rajasthan State Ganganagar S. Mills Ltd. v. State of Rajasthan and Anr. (2004) Apex Court held:
"It was the case of the Workman that he had worked for more than 240 days in the year concerned. This claim was
denied by the appellant. It was for the claimant to lead evidence to show that he had worked for 240 days in the year
preceding the date of his termination. He has filed an affidavit. It is statement which is in his favor and that cannot be
regarded as sufficient evidence for any Court or Tribunal to come to the conclusion that in fact the claimant had
worked for 240 days in a year These aspects were highlighted in Range Forest Officer v. S.T. Hadimani (2002 (3)
SCC 25. No proof of receipt of salary or wages for 240 days or order or record in that regard was produced. Mere
non-production of the muster roll for a particular period was not sufficient for the Labour Court held that the
Workman had worked for 240 days as claimed."
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1991
In Municipal Corporation, Faridabad v. Siri Niwas (2004 (8) SCC 195), held "the burden was on the Workman to
show that he was working for more than 240 days in the preceding one year prior to his alleged retrenchment." In
M.P. Electricity Board v. Hariram (2004 (8) SCC 246) the position was again reiterated in paragraph 11 as follows:
"The above burden having not been discharged and the Labour Court having held so, in our opinion, the Industrial
Court and the High Court erred in basing an order of reinstatement solely on an adverse inference drawn
erroneously ..”
In the case of Manager, RBI, Bangalore vs. S Mani (2005) SCC Page 100, the 3 Judges Bench of the Apex
Court held that "the initial burden of proof was on the Workman to show that he had completed 240 days of service."
Hon'ble Apex Court in the case of Mohan Lal vs Management BEL 1981 SCC page 225 has laid down the
principle that how to count 240 days of service within one year it is held: "Clause (2)(a) provides for a fiction
to treat a Workman in continuous service for a period of one year despite the fact that he has not rendered
uninterrupted service for a period of one year but he has rendered period of 240 days during the period of 12
calendar service for months counting backwards and just preceding the relevant date being the date of retrenchment.
In other words, in order to invoke the fiction enacted in clause (2)(a) it is necessary to determine first the relevant
date, ie the date of termination of service which is complained of as retrenchment. After that date is ascertained. move
backward to a period of 12 months just preceding the date of retrenchment and then ascertain whether within the
period of 12 months, the Workman has rendered service for a period of 240 days. If these three facts are affirmatively
answered in favor of the Workman pursuant to the deeming fiction enacted in clause (2)(a) it will have to be assumed
that the Workman is in continuous service for a period of one year and he will satisfy the eligibility qualification
enacted in Section 25-F"
“14. We have already extracted section 25B since its amendment and the change in language is the legislative
exposition of which note must be taken. In fact, we need not further dilate upon this aspect because in Surendra
Kumar Verma and Ors. v. Central Government Industrial-cum-Labour Court, New Delhi and Anr., Chinnappa
Reddy. J., after noticing the amendment and referring to the decision in Sur Enamel and Stamping Works (P)
Ltd case, held as under:
"These changes brought about by Act 36 of 1964 appear to be clearly designed to provide that a Workman who has
actually worked under the employer for not less than 240 days during a period of twelve months shall be deemed to
have been in continuous service for a period of one year whether or not he has in fact been in such continuous service
for a period of one year. It is enough that he has worked for 240 days in a period of 12 months, it is not necessary that
he should have been in the service of the employer for one whole year."
In a concurring judgment Pathak J. agreed with this interpretation of section 25B(2). Therefore, both on principle
and on precedent it must be held that section 25B(2) comprehends a situation where a Workman is not in employment
for a period of 12 calendar months, but has rendered service for a period of 240 days within the period of 12
calendar months commencing and counting backwards from the relevant date, i.e. the date of retrenchment. If he has,
he would be deemed to be in continuous service for a period of one year for the purpose of section 25B and
Chapter VA.”
Thus, in view of the law laid down by the Hon’ble Apex Court as discussed above the initial burden of proof lies
upon the Workman to show that he has completed 240 days of the service with the Respondent just preceding from
the date of his termination. Further, in respect of the employment of calculating the 240 days service provision
contained under Section 25-F read with Section 25-B of the I.D. Act, 1947.
29.
Now, in view of the provision contained under Section 25 F and law laid down by the Hon’ble Apex Court,
we have to examine whether the Workman has discharged his initial burden of proof in respect of her claim of 240
days continuous service in a calendar year just preceding from the date of her termination i.e., 31.3.1997.
In this context, WW1 in her cross examination has stated that,
“I was not sponsored by any employment exchange. I did not undergo the regular process of selection before my
engagement as temporary Non-messenger in the branch..”
“It is true that I did not work for 240 days in any year in my entire service in the bank in any branch.”
Thus, it is clear from the testimony of WW1 that the Workman had not worked for 240 days continuously in any 12
months of a calendar year just preceding from the date of his termination in the Respondent bank. Therefore,
Workman failed to establish her plea by her oral and documentary evidence that he had worked for 240 days
continuously in calendar year just preceding from the date of her termination i.e., 31.3.1997. Thus, the claim of the
Workman that she has been terminated by oral order without issuing notice or payment in lieu after termination, in
contravention of Section 25 F of Industrial Disputes Act, 1947 is not tenable. However, the documents filed by the
Workman in support of his claim, number of days worked with the Respondent goes to reveal that the Workman had
worked intermittently as daily wager depending upon availability of work in branch. Workman did not file any
document of appointment letter or salary slips in support of his claim for appointment as a non-messenger in the
Respondent branch on temporary basis.
1992
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
30.
Per contra, the Learned Counsel for Respondent has submitted the allegation of Workman that he was
terminated from services is not correct. As the vacancies were filled up on regular basis in order of their respective
seniority the non-engagement of the Workman does not amount to termination. Further, Respondent contended that
no law provide that even though there is no work temporary employee should be continued in the bank work as the
very engagement of Workman was subject to availability of work. Therefore, the allegation that the bank has
indulged in unfair labour practice is incorrect.
31.
Thus, in view of the fore gone discussion and contentions made by the Respondent, I find the force in the
argument advanced by the Respondent that in the instant matter, Workman was not terminated from service by order
dated 31.3.1997 rather he was disengaged in view of the non-availability of the work in the branch. Further, there
was direction issued by the Head Office of the Respondent authority not to engage any daily wager Workman/
temporary Worker w.e.f. 1.4.1997. Thus, such disengagement of Workman does not amount to termination.
Moreover, the Workman failed to prove his claim that he was terminated in contravention of provision of Sec.25F of
the I.D. Act, 1947 as he failed to establish his plea by any oral or documentary evidence that he had worked for 240
days continuously in a twelve months of calendar year just preceding from date of termination i.e., 31.3.1997.
32.
Further, perusal of the order dated 25.3.1997 goes to reveal that the Chief Branch Manager, State Bank of
India has issued the letter to Zonal Office with direction to all its branches to this effect that they have been advised
by the DGM, Zonal Office, Hyderabad that as both the panel of temporary employees of 1989 and daily
wagers/casual labour of 1992 will lapse on 31.3.1997 it has been decided by central office not to make any temporary
appointments in messengerial cadre from 1.4.1997, therefore it was directed to issue suitable instructions not to make
temporary appointments from 1.4.1997. There is no mention in this order that the Workman herein has been
terminated from service by this order.
33.
Further, the circular dated 27.3.1997 was issued by DGM, SBI to all branches in commercial network in
respect of the non-appointment of temporary employees in subordinate cadre and it has directed not to make any
temporary employment in the subordinate cadre with effect from 1.4.97 and further, it has directed to ensure that no
temporary/casual/daily basis appointment of the petty cash. Further, it is directed to all Branch Managers that any
deviation in this regard will be viewed seriously. Thus, these circulars do not reflect that the Workman has been
terminated from service by this order.
34.
Similarly, office order dated 31.3.1997 is simply a direction to all branches of the Respondent bank by
DGM that no further daily labour should be engaged or employed. Therefore, the plea of the Workman that he has
been terminated by the aforesaid order dated 25.3.1997, 27.3.1997 and 31.3.1997 from the service by the Respondent
is not acceptable. The evidence adduced by the Workman clearly goes to reveal that he had worked as a daily wager
for which he has been paid wages according to number of working days. As there was an order for prohibition for
engaging temporary workmen, in the bank, therefore, Workman could not be engaged by the Respondent for work
from 1.4.1997 and there after. It is settled law that the daily wagers are engaged by the employer depending upon
the availability of work and as the work was not available the Workman was not engaged further by the Respondent
management. Therefore, the Workman on the ground of number of days he had worked in the Respondent bank
cannot claim any right to reinstate him into the employment. As the Workman failed to prove the mandatory
condition of 240 days of continuous service as required under Sec.25F of I.D. Act, 1947. Therefore, the
disengagement of Workman from work can not be termed in contravention of provision contained under Sec.25F and
25 B of the I.D. Act, 1947.
Thus, this point is answered against the Workman and in favour of Respondent.
35.
Point No.III:- In this context, the Workman has contended that the management failed to implement the
selected panels during its valid tenure. The management adopted the back door methods contrary to the settlements
and filled up the vacancies. The same is evident from the proceedings dated 18.11.1993 a copy of the same is filed in
the material papers and the same may be read as part of the claim statement. Further, it is submitted that management
has to adhere the procedure issued by the Central Government, the instructions dated 16.8.1990 in the year 1995, but
same was not followed in the year 1997 despite there being vacancies. The management has followed the procedure
of calling candidates through employment exchange instead of giving chance to the empanelled candidates like the
Workman herein. The management sent call letters to the similarly situated candidates like the Workman in the month
of June 1997 subsequent to issuance of impugned termination orders. After knowing the fact that they are litigating
the issue by way of dispute, the management has refused to engage those candidates, the copies of call letters issued
are filed herein along with claim petition. The Workman herein reiterates that the panels are meant for absorption but
not for termination. In view of the same a duty is cast upon the Respondent management to engage the empanelled
candidates like the Workman herein even in temporary vacancies till they are absorbed permanently in regular
vacancies.
36.
On the other hand, Respondent has contended that the Federation approached Regional Labour
Commissioner (Central) for implementation of bipartite settlement in respect of the absorption of temporary
employees. The Regional Labour Commissioner (Central) conducted conciliation proceedings and agreement was
arrived at between the Federation and the Management bank. It is submitted that it was agreed between the
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1993
Federation and the Management that both the panels of temporary employees and daily wagers /casual labour would
be kept alive upto March, 1997 and the vacancies as agreed to under the afore set out settlements will be filled from
both the lists concurrently. A copy of the conciliation proceedings dated 9.6.1995 signed by the parties to the dispute
is filed as a material paper. Further, it is submitted that the settlement was arrived at and an agreement was signed
between the Federation and the Management bank on 30.7.1996 under Section 2(p) read with Section 18(1) of the
Industrial Disputes (Central) Rules 1957 which is binding on the parties. A copy of this agreement which hereinafter
may be referred to as 5th settlement for brevity, is also filed as a material paper. The 5th settlement dated 30.7.1996
whereunder the earlier four settlements dated 17.11.1987, 16.7.1988, 27.10.1988 and 9.1.1991 were also referred, it
was agreed to, by the Federation and the Management bank that both the panels of temporary employees and daily
wagers/casual employees will be kept alive upto March, 1997 for filling the vacancies existing/arrived at as on
31.12.1994 as per the norms agreed to between the bank and Federation and that thereafter the said panels would
lapse. It was also agreed that within the framework of the above settlements the modalities about drawing names
from either the panel of temporary employees or the panel of daily wagers and casual labour would be decided
administratively on circle to circle basis depending upon the local requirements in consultation with the Federation’s
affiliate by the Circle management. It was further agreed that all messenger real vacancies/positions in the subordinate
cadre including part-time attendants specifically provided as leave reserve will be filled by the end of 31.3.1997.
Further, Respondent contended that on 27.2.1997 a memorandum of understanding was also signed between the
Federation’s affiliate and the bank management regarding the fact that the exercise of identifying the messengerial
vacancies as on 31.12.1994 has since been completed by central office and thereby 403 messengerial vacancies were
sanctioned to the circle of the Management bank and it was agreed that these vacancies may be filled from 1989 panel
of temporary employees after effecting conversion from full time non-messengerial staff in the usual manner and the
agreement was reached upon. Further, it was agreed between the Federations affiliate and the management bank
that in terms of the settlement dated 30.7.1996 both the panels of temporary employees and daily wagers /casual
employees would lapse on 31.3.1997.
37.
The Workman has contended that the empanelled list prepared by the Respondent management for
appointment of temporary and daily wage Workers to the permanent post cannot lapse unless until it is exhausted by
appointing all the empanelled persons and it should continue even after 31.3.1997, i.e., the date fixed for the lapse of
panel. It is undisputed that the date of lapse of empanelled list of Workmen has been fixed to 31.3.1997 as
mentioned in the settlement dated 30.7.1996, and agreed between the parties. It is settled law that and once the life
of panel list lapses on the date as agreed between the parties it cannot be extended beyond that date. In the instant
case the panel list of the workmen was valid upto 31.3.1997 in view of the terms and conditions enumerated in the 5th
Settlement entered into between the parties. As the lapse of panel i.e., 31.3.1997 has been agreed by State Bank of
India and State Bank of India Staff Federation through 5th Settlement, the Workman is not competent to challenge the
same.
In this context I would like to take reference of the decision of the apex court in the case of Syndicate Bank and Ors
vs. Shankar Paul and Ors , AIR 1997 SC 3091, therein the Hon’ble Apex Court have held:-
“Till 1982, the branches of the appellant Bank in Calcutta region were recruiting persons locally to work as
temporary attenders in leave vacancies. In view of the revised procedure prescribed by the Government of India in
respect of such temporary appointments, the Calcutta regional office of the appellant Bank issued a circular to all of
its branches on 14.8.1982, instructing all the branches under it to discontinue the old practice from 1.6.1982 and
appoint only empanelled candidates. The regional office was to prepare a panel of eligible candidates, after calling
names from the local/district employment exchange, and split it up branch-wise. Following that new procedure yearly
panels were prepared thereafter. Names of the Respondents were for the first time included in the panel prepared for
the period 7.2.1987 to 6.2.1988. By its letter dated 7.2.1987 the Bank had informed the Respondents that the panel
was valid for one year only and that inclusion of their names in the panel was not to confer on them any right to seek
permanent appointment in the service of the bank. Considering the object with which the panel was prepared and the
fact that it was an yearly panel expiring on 6.2.1988, we are of the opinion that the Respondents did not get any right,
because of inclusion of their names in the said panel, for permanent absorption in the service of the Bank. Whatever
conditional right they had came to an end with the expiry of the panel. The claim of the Respondents, as contained in
the writ petition was thus misconceived and therefore the learned single Judge and the Division Bench, when it first
decided the appeal, were right in dismissing the writ petition and the appeal respectively.”
Thus, in view of the above law laid down by the Hon’ble Apex Court and in view of the terms and conditions of the
5th Settlement the contention of the Workman that empanelled list should continue even after 31.3.1997 till the last
Workman in the panel is absorbed is not tenable. The contention of the Workman is baseless in view of recital in
the settlement. Therefore, in view of the fore gone discussion and finding given at Point No. I regarding binding
nature of Settlements and terms and conditions enumerated therein, in view of the provision contained u/s.18(1) of the
I.D. Act, 1947, I am of the considered view that life of panels lapsed on 31.3.1997 in view of terms of settlement
dated 30.7.1996 and plea of Workman that the panel shall continue even after 31.3.1997 till last man absorbed has
no legal force and same is untenable.
1994
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
38.
Undisputedly, settlement agreement dated 30.7.1996 was executed between the State Bank of India and
State Bank of India Staff Federation and in that settlement it was agreed that both the panels of temporary employees
and daily wagers/ casual employees will be used for filling vacancies existing as on 31.12.1994 as per the norms
agreed between the bank and the Federation. These empanelled workmen were to be given a chance for permanent
appointment in the bank against vacancies arising up to December 1994 whereas the daily wagers/ casual employees
were to be considered against the vacancies arise from January 1995 to December 1996, whereby the said panel
would lapse. It was agreed that the vacancies falls upto 31.3.1997 shall be filled before the empanelled list is
allowed to lapse. Thus, the claim of the Workman to the post of permanent non-messenger in the Respondent
management was subject to the availability of the sanctioned post and vacancies arising upto 31.3.1997. The
workmen given chance to the permanent post were seniors in number of working days in panel list and Workman
herein was junior to those workmen. Therefore, Workman could not be given absorption to permanent post being
junior to other workmen in the panel list.
39.
In this context the Workman witness WW1 was cross examined by the Respondent counsel and in the cross
examination the witness WW1 states:-
“I applied for appointment as Non-Messenger, in response to the advertisement issued by the bank and the union in
the year 1992, …. Further, witness states, The panel was prepared basing upon the number of days of service put in
by the temporary employees. Some of the temporary employees whose names were included in the panel were given
regular appointment in the bank in order of their seniority in the panel…. Further witness states, It is true that I am
not having any documents to show that any of my juniors are continuing in service in the bank.”
Thus, from the above statement of the Workman witness WW1 it is clear that the panel was prepared in terms of
various settlements entered into between Staff Federation of State Bank of India and State Bank of India and it was
prepared on the basis of number of days of work put in by the temporary employees. Further, the Workman herself
admitted that some of the temporary employees whose names were included in the panel were given regular
appointment in the bank in order of their seniority in the panel and he is not having any document to show that any
person who worked for less number of days than the Workman was given appointment in the bank. Therefore, the
allegation of the Workman that the regular appointment has been made by the bank from the panel list in breach of
the terms of the settlement and violation of seniority of panel list is not proved by this evidence of WW1. Thus,
there is no evidence on record that bank has given the appointment to the temporary employees as well as daily
wagers from the panel list 1989 and 1992 in breach of seniority of the temporary employees in the list. There is no
evidence of jumbling in the panel list to make appointment of any permanent Workman in breach of the seniority.
Therefore, I am constrained to hold that the Respondent Management has appointed the workmen from panel list in
order of seniority and there is no jumbling of workmen in the panel list before it got lapsed on 31.3.1997.
40.
However, Workman has taken the plea that the panels of Workmen for absorption in the employment of the
Respondent banks (panels of temporary employees and daily wagers) has been lapsed on 31.3.1997 in contravention
of terms of settlement as the object of preparing the entire empanelment of temporary and daily wagers was to
provide them permanent employment and till the both the panel lists exhausted the panel list cannot be lapsed on
31.3.1997 and the date of lapsing of the panel on 31.3.1997 has been fixed by the Respondent arbitrarily without any
authority.
41.
In this context, the perusal of Settlement dated 30.7.1996 reveals that the 5th Settlement dated 30.7.1996
was entered under Section 2(p) and 18(1) of I.D. Act, 1947 read with Rule 58 of Industrial Dispute (Central) Rules
1957. This settlement has been entered into by the competent parties and in this settlement parties thereto agreed
that both the panels of temporary employees and daily wagers/casual employees will lapse on 31.3.1997. Thus the
date of lapse of panel was fixed by both the parties with consensus under the settlement dated 30.7.1996 and same is
binding upon the Workman under the provision of Section 18(1) of I.D. Act, 1947. Moreover, this issue of binding
force of the settlement dated 17.11.1987, 16.7.1988, 27.10.1988 and 9.1.1991 has already been discussed, decided at
finding in Point No.I of this award. However, the legality and validity of the aforementioned settlement has not been
challenged by the Workman before any competent forum. Thus, claim of Workman that the date of lapse of panel
i.e., 31.3.1997 has been fixed arbitrarily by the Respondent bank is untenable. As regard the claim of Workman for
his absorption to the permanent post it is settled law that the Workman can not claim his regularization to permanent
post merely on the basis of number of working days.
42.
In this context the reference of the decision of Hon’ble Supreme Court in the case of Oil and Natural Gas
Corporation vs Krishan Gopal 2020(3) SCALE 272, date of decision 7.2.2020 is relevant therein Hon’ble
Supreme Court have has laid down principle regarding regularization of the Workman on permanent posts. Hon’ble
Supreme Court have laid down the prepositions of regularization of the workmen to permanent post is as under:-
“(i) Wide as they are, the powers of the Labour Court and the Industrial Court cannot extend to a direction to order
regularisation, where such a direction would in the context of public employment offend the provisions contained
in Article 14 of the Constitution;
(ii) The statutory power of the Labour Court or Industrial Court to grant relief to workmen including the status of
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1995
permanency continues to exist in circumstances where the employer has indulged in an unfair labour practice by not
filling up permanent posts even though such posts are available and by continuing to employ workmen as temporary
or daily wage employees despite their performing the same work as regular workmen on lower wages;
(iii) The power to create permanent or sanctioned posts lies outside the judicial domain and where no posts are
available, a direction to grant regularisation would be impermissible merely on the basis of the number of years of
service;
(iv) Where an employer has regularised similarly situated workmen either in a scheme or otherwise, it would be open
to workmen who have been deprived of the same benefit at par with the workmen who have been regularised to make
a complaint before the Labour or Industrial Court, since the deprivation of the benefit would amount to a violation of
Article 14; and
(v) In order to constitute an unfair labour practice under Section 2(ra) read with Item 10 of the Vth Schedule of the
ID Act, the employer should be engaging workmen as badlis, temporaries or casuals, and continuing them for years,
with the object of depriving them of the benefits payable to permanent workmen.
Thus, in view of the principles laid down by the Hon’ble Supreme Court as discussed above, in the instant matter the
Workman utterly failed to prove his claim by adducing any documentary or oral evidence that the employer has
indulged in unfair labour practice by not filling the permanent posts even though such posts are available and by
continuing to employ workmen as temporary or daily wage employees despite their performance was the same work,
as regular workmen on lower wages.
43.
Respondent has contended that all the vacancies exist and arise upto 31.3.1997 has been filled up from the
panel list in order of seniority and no vacancy exists or arises as on 31.3.1997 remained unfilled. Further, it is
contended that as per terms of settlement the life of panel lists has been lapsed on 31.3.1997, hence, there is no
occasion to extend the life of panel lists beyond 31.3.1997. However, the workman failed to prove contrary by any
evidence to the aforesaid contention of the Respondent that the vacancies were existing as on 31.3.1997 and the
workman was not given absorption to the permanent post in order of his seniority. It is settled law that the power to
create permanent or sanctioned post lies outside the judicial domain and where no posts are available, a direction to
grant regularization would be impermissible merely on the basis of the number of years of service. Therefore, the
claim of the workman on this ground also not acceptable.
44.
Further, as per the of settlement, panel was prepared for absorption of the workmen on the permanent posts
has already been lapsed on 31.3.1997 and the vacancies existing and arising upto 31.12.1994 and upto 31.3.1997 as
settlement dated 30.7.1996 has been filled up from the panel by appointing the workmen as per seniority in the panel
list. Workman witness WW1 in his cross examination has himself admitted this fact that, some of the temporary
employees whose names were included in the panel were given regular appointment in the bank in order of their
seniority in the panel. The Workman failed to show that there was any breach of terms of settlement has been
committed by the Respondent in appointment to permanent post from aforesaid panel list.
45.
As discussed in preceding paragraph of this Award, the life of the panel has not been extended beyond
31.3.1997, by any further settlement hence, the panel list in which name of the Workman was included got expired
on 31.3.1997. It is not the case of the Workman that Respondent has regularized similarly situated workmen either in
the scheme or otherwise and the Workman has been deprived of same benefit on par with those workmen or the
vacancies remained unfilled on the date of lapse of panels i.e., 31.3.1997, Industrial Tribunal has no jurisdiction to
extend the date of lapse of panel i.e., 31.3.1997. This Tribunal can not order for regularization of workmen to the
permanent post in contravention of the provision of Article 14 of the Constitution of India.
In the case of Mahboob Deepak vs. Nagar Panchayat Gajraula & Anr, Civil Appeal No.5875/2007 date of
judgement 13.12.2007, Hon’ble Supreme Court have held:-
“8. Respondent is a Local Authority. The terms and conditions of employment of the employees are governed by a
statute and statutory rules. No appointment can be made by a Local Authority without following the provisions of the
recruitment rules. Any appointment made in violation of the said rules as also the constitutional scheme of equality as
contained in Articles 14 and 16 of the Constitution of India would be a nullity.
9. Due to some exigency of work, although recruitment on daily wages or on an ad hoc basis was permissible, but by
reason thereof an employee cannot claim any right to be permanently absorbed in service or made permanent in
absence of any statute or statutory rules. Merely because an employee has completed 240 days of work in a year
preceding the date of retrenchment, the same would not mean that his services were liable to be regularized.”
Therefore, in view of the law laid down by the Hon’ble Apex Court, the claim of the Workman for absorption merely
on the basis of number of day of work in the Respondent bank Branch is not acceptable. As regard plea of the
Workman that the Workman should have been given employment even after 31.3.1997 as temporary Workman, it is
the discretion of Respondent to engage the Workman depending upon availability of work and this Tribunal can not
direct the Respondent to engage the Workman in the absent of such rule/scheme.
1996
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
46.
In view of principle laid down by Hon’ble Apex Court as discussed above, in the instant matter Workman
utterly failed to establish the fact of rendering continuous service for a period of 240 days of service within a period
of 12 calendar months commencing and coming backward from relevant date i.e., the date of retrenchment, if has he
would be denied to be in continuous service for a period of one year. Therefore, the provision contained under
Sec.25F of retrenchment is not applicable to Workman.
Counsel for Workman has relied upon number of decisions of Hon’ble High Court and Hon'ble Supreme Court and
few of them are discussed herein:-
In the case of F.C.I., vs. Kamdhenu Cattle Feed Industries 1993 (1) SCC 71, therein Hon’ble Supreme Court have
held:-
“7. In contractual sphere as in all other State actions, the State and all its instrumentalities have to conform to Article
14 of the Constitution of which non-arbitrariness is a significant facet. There is no unfettered discretion in public law:
A public authority possesses powers only to use them for public good. This impose the duty to act fairly and to adopt
a procedure which is `fairplay in action'. Due observance of this obligation as a part of good administration raises a
reasonable or legitimate expectation in every citizen to be treated fairly in his interaction with the State and its
instrumentalities, with this element forming a necessary component of the decision making process in all State
actions. To satisfy this requirement of non- arbitrariness in a State action, it is, therefore, necessary to consider and
give due weight to the reasonable or legitimate expectations of the persons likely lo be affected by the decision or else
that unfairness in the exercise of the power may amount to an abuse or excess of power apart from affecting the bona
fides of the decision in a given case. The decision so made would be exposed to challenge on the ground of
arbitrariness. Rule of law does not completely eliminate discretion in the exercise of power, as it is unrealistic, but
providers for control of its exercise by judicial review.”
In the case of State Bank of India, R.O., Vijayawada vs. Industrial Tribunal, Hyderabad WP No.193/1997,
therein Hon’ble High Court have held,
“Sri Krovvidi Narasimham, the learned counsel for the 2nd respondent contends, supporting the award that it was a
permanent vacancy and even though the 2nd respondent was appointed on temporary basis, his services were not
liable to be terminated and he was to be regularised into service on permanent basis. Shastry award warrants that no
temporary appointment can be made to a permanent post. But the matter is now covered by two division bench
judgements dated 28.11.1986 in W.A. No.791 of 1986 and 25.8.1987 in W.A. No.270 of 1982. The ratio decided in the
two judgements is to the effect that there cannot be any mandate to appoint employees on permanent basis when the
requirement was for appointment on temporary basis. But it is held in the said judgements that when a temporary
appointee is ousted from service and not for misconduct and, if again temporary appointment is to be made, then, the
case of such temporary appointee who was ousted, has got to be considered in accordance with Sec. 25-H of the
Act.”
In the case of State of Haryana and others vs. Piara Singh and others. 1992 (4) SCC 118, therein Hon’ble
Supreme Court have held:-
“ 49. If for any reason an adhoc or temporary employee is continued for a fairly long spell, the authorities must
consider his case for regularization provided he is eligible and qualified according to the rules and his service record
is satisfactory and his appointment does not run counter to the reservation policy of the state.”
In the above cited judgements by the Workman the facts of the case are different hence do not apply to instant case
of Workman.
47.
On the other hand, in support of his contention Respondent has examined witness MW1 and MW1 in chief
examination states that, Settlements i.e., on 17.11.1987, 16.7.1988, 27.10.1988, 9.1.1991 were entered into between
the SBI and SBI Staff Federation for filling up of the vacancies that arise up to 1994 for those temporary employees
who has worked on scale wages. Further, MW1 states that two different panels for messengers and non-messengers
as per the eligibility criteria prescribed by the bank. There are four modules in Andhra Pradesh and they are
Hyderabad, Tirupathi, Vijayawada and Visakhapatnam. MW1 states that the temporary employees so empanelled
were given permanent absorption depending upon the vacancies so arise strictly in terms of the settlement. MW1
states that on 9.6.1995 conciliation proceeding was held before the RLC(C), Hyderabad and in said proceedings it
was decided that the panels will be kept live up to 31.3.1997 and vacancies will be filled from both the lists
concurrently. A copy of the said minutes of proceedings is Ex.M5. Further, MW1 states that on 30.7.1996 another
settlement was entered between the SBI and All India SBI Staff Federation providing for filling up of the vacancies
arising up to December 1994 in respect of subordinate cadre and daily wage /casual wage employees out of panel so
prepared were to be considered against vacancies arising from January 1995 to December 1996, thereafter the said
panels lapse. MW1 states that it was also agreed that all the non- messenger positions in subordinate cadre including
part time attendants specially provided as leave reserve will be filled before 31.3.1997 and as regards to non-
messengerial positions it is agreed that all such posts sanctioned and fallen vacant up to 31.3.1997 shall be filled
before the empanelled list is allowed to lapse. Thus in both the cases empanelled list were lapsed on 1.4.1997.
Ex.M6 is the copy of the settlement dated 30.7.1996. Further, witness states that on 27.2.1997 a memorandum of
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1997
understanding was reached between the SBI and SBI Staff Federation providing that both the panels above mentioned
will lapse on 31.3.1997. Ex.M7 is the copy of the memorandum of understanding and Ex.M8 is the copy of the
statements giving the particulars of 1989 non-messenger panel, Ex.M9 is the copy of the statement of 1989 non-
messenger panel, Ex.M10 is the copy of statement of 1992 panel. Further, witness states that petitioner was included
in the 1989 panel. As the existing vacancies at that time were exhausted and his turn did not come he could not be
given permanent employment in the bank as per the agreements. All the appointments were made strictly in
accordance with the settlements reached from time to time between SBI and SBI staff federation and as per seniority,
number of days of temporary service put in by them in the bank in the given period. Further, MW1 states petitioner
was not sponsored by any employment exchange he did not undergo the regular process of selection required for
appointment as a regular non-messenger the petitioner has not worked for 240 days in any year in his entire temporary
service in the bank. The petitioner and other temporary employees were terminated from service by the bank.
Further, MW1 states that the vacancies were filled up on regular basis with the temporary employees from the panels
and these panels were expired in terms of the settlements so reached and there were no vacancies to absorb such
employees. Thus, witness MW1 has proved the documents Ex.M1 to Ex.M12 and also contentions made in the
counter. However, MW1 was cross examined by the Petitioner Counsel. But nothing has been elicited in his cross
examination so as to discredit the testimony of the witness MW1 as regards the date of lapse of both the panels on
31.3.1997 and reasons assigned for non-absorption of the Petitioner from the panel list to the permanent post.
Moreover the witness MW1 was re-examined by the Respondent and the witness MW1 states that panels were
expired in terms of the settlement send absorptions to the extent of the available vacancies were made. There was no
termination of any temporary messenger as such but their services were not utilized after the cut off date as the
available vacancies were already filled up and most of these Petitioners were not in the service of the bank as on the
date of the expiry date of the panels. Therefore, in view of the aforesaid testimony of the MW1 in re-examination in
the absence of cross examination remained uncontraverted, the claim of the Workman that he was entitled for
absorption in permanent post in the branch of Respondent Management on the basis of panel list is found not
established.
This point is answered against the Workman.
48.
Point No.IV:- In view of the discussion and finding given at Point Nos. I, II and III, the Workman is not
entitled for any relief and claim statement of Workman sans merit and liable to be dismissed.
This Point is answered accordingly.
AWARD
In view of the fore gone discussion, it is held that the action of the Respondent bank in terminating the
services of Smt. M. Shobha Rani Ex. Non-Messenger by way of oral orders w.e.f. 31.3.1997 is justified. Hence, the
Petitioner is not entitled for any relief as prayed for. The claim statement filed by Workman sans merit, hence,
dismissed. Reference is answered accordingly.
Award is passed accordingly. Transmit.
Typed to my dictation by Smt. K. Phani Gowri, Personal Assistant, transcribed by her, corrected and signed
by me on this the 27th day of February, 2026.
IRFAN QAMAR, Presiding Officer
Appendix of evidence
Witnesses examined for the
Witnesses examined for the
Petitioner
Respondent
WW1: Smt. M. Shobha Rani
MW1: Sri Aluru Rama Rao
Documents marked for the Petitioner
Ex.W1:
Photocopy of Service Certificate dated 29.08.1991
Ex.W2:
Photocopy of interview call letter
Ex.W3:
Photocopy of Service Certificate
Ex.W4:
Photocopy of
Service Certificate
Ex.W5:
Photocopy of Service Certificate
Ex.W6:
Photocopy of Service Certificate
Ex.W7:
Photocopy of minutes of meeting
1998
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
Documents marked for the Respondent
Ex.M1:
Photocopy of settlement between Respondent and All India State Bank of India Staff Federation
dt.17.11.87
Ex.M2:
Photocopy of settlement between Respondent and All India State Bank of India Staff Federation
dt.16.7.88
Ex.M3:
Photocopy of settlement between Respondent and All India State Bank of India Staff Federation
dt.27.10.1988
Ex.M4:
Photocopy of settlement between Respondent and All India State Bank of India Staff Federation
dt.9.1.1991
Ex.M5:
Photocopy of conciliation proceedings before the Regional Labour Commissioner(C) dt.9.6.1995
Ex.M6:
Photocopy of settlement between Respondent and All India State Bank of India Staff Federation
dt.30.7.1996
Ex.M7:
Photocopy of Memorandum of understanding dt. 27.1.1997
Ex.M8:
Photocopy of statements giving the particulars of 1989 messenger panel.
Ex.M9:
Photocopy of statement of 1989 Non-messenger panel
Ex.M10:
Photocopy of statement of 1992 panel
Ex.M11:
Photocopy of order of Hon’ble High Court in WA No.86/98 dt. 1.5.98
Ex.M12:
Photocopy of order in SLP No.11886-11888 of 1998 dated 10.8.98
नई दिल्ली, 20 मार्च, 2026
का.आ. 448.—औद्योजगक fookn vf/kfu;e] 1947 (a1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj
Hkkjrh; LVsV cSad
ds izca/kr=] lac) fu;kstdkas vkSj muds deZdkjksa ds chp vuqca/k esa fufnZ’V औद्योजगक fookn esa dsUnzh;
ljdkj औद्योजगक vf/kdj.k@Je U;k;ky;
gSnjkckn ds iapkV (a130/2001) izdkf”kr djrh gSA
[सं. एल-12012/355/2002-आई आर (बी-I)]
सलोनी, उप जनिेिक
New Delhi, the 20th March, 2026
S.O. 448.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. 130/2001) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
Hyderabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of State Bank of
India and their workmen.
[No. L-12012/355/2000-IR(B-I]
SALONI, Dy. Director
ANNEXURE
In The Central Government Industrial Tribunal Cum Labour Court At Hyderabad
Present: Sri IRFAN QAMAR
Presiding Officer
Dated the 26th day of February, 2026
INDUSTRIAL DISPUTE No. 130/2001
Between:
Sri. K. Narasimlu,
S/o. Pochaiah,
R/o H.No. 11-33, (P & V), Narasingh (M)
Chegunta, Medak Distt. – 502 248.
… Petitioner
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
1999
And
The Asst. General Manager,
(personnel & HRD Deptt.)
State Bank of India,
Local Head Office, bank Street, Koti,
Hyderabad.
…..Respondent
Appearances:
For the Petitioner :
Sri Macherla Rangaiah, Advocate
For the Respondent:
Sri Y. Ranjeeth Reddy, Advocate
AWARD
The Government of India, Ministry of Labour by its order No. L-12012/355/2000-IR(B.I) dated 27.4.2001
referred the following dispute under section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 requiring this forum to decide the question:
SCHEDULE
“Whether the action of the management of State Bank of India, Local Head Office, Hyderabad in
terminating the services of Sri S. K. Narasimlu, Messenger, from the services of the Bank by way of oral
orders w.e.f. 31.3.1997 is justified? If not, what relief he is entitled?”
After receipt of the reference, it was numbered as ID No. 130/2001 and notices were issued to both the Workman and
the management.
2.
Before unfolding the factual matrix of the instant industrial dispute it would be apposite to have a bird eye
view of a chequered history of the instant industrial dispute. Earlier instant industrial dispute along with the batch
cases was decided by this Tribunal vide common award dated 17.5.2005 and the reference was answered in favor of
the Respondent and against the Workman. That said common award dated 17.5.2005 was challenged by the
aggrieved Workmen in various Writ petition No.6470/2014 along with batch of writ petitions before the Hon’ble
High Court of Andhra Pradesh and Hon’ble High Court vide its’ judgement dated 23.6.2014 allowed all batch of writ
petitions and set aside the common award dated 17.5.2005 passed in ID No.222 of 2001 and other batch of ID cases
by Central Government Industrial Tribunal cum Labour Court, Hyderabad and the Respondent management of State
Bank of India was directed to reengage the Writ Petitioners in position, which they have been occupying prior to
their termination and further directed to consider their cases for regularization as and when the substantive vacancy
arises. This judgement dated 23.6.2014 of Hon’ble High Court of AP, passed in WP No.6470/2014 and batch
petitions was challenged by Respondent management before the Hon’ble High Court in Writ Appeal No. 1268 of
2014. The aforesaid Writ Appeals No.1268/2014 and other Writ Appeals were decided by Division Bench of High
Court of Andhra Pradesh by a common judgement dated 20.3.2019. Hon’ble High Court in aforesaid Writ Appeal
was pleased to pass the order which is extracted as below:-
“ 7. Hearing the learned senior counsel for the SBI and the learned senior counsel for the contesting unofficial
Respondents, we see that while the learned single Judge was justified in setting aside the award af the Tribunal, the
proper course to be adopted was to remit all the cases to the Tribunal. This we say for reasons more than one. Firstly,
in such matters, claims have to be decided on individual basis, as different persons have different claims as to the
length of officiation or discharge of duties and functions; quality of engagement, drawings, accounting of the post for
each one of them, who have worked etc. AIl these issues will not be the same in all the cases. Therefore, each case
ought to have been directed to be decided by the Tribunal afresh on individual basis. The second and most important
aspect is the learned single Judge has in one go ordered re-employment of all the workmen. This is not a relief that
could have been granted without answering the individual issues; each issue relating to each case could not have
been decided by the writ Court within the format of its adjudication procedures and scope. The adjudicating body,
which has to do that activity, is the Industrial Tribunal. Therefore, we are of the view that while we would sustain the
order of the learned singe Judge insofar as it interfered and sets aside the award of the Tribunal, the further findings
and directions, issued through the impugned order have to go and the individual cases have to be sent back for
consideration of the Tribunal. Such further procedure before the Tribunal will have to be carried forward with the
materials already on record and also by affording an opportunity to the persons, who have claims as well as the
management to place their rival contentions and further material before the Tribunal. The learned counsel appearing
for the workmen are justified in pointing out that enormous delay has already happened and further action by the
Tribunal in this line may be expedited.
2000
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
9. In the result, these writ appeals are ordered;
(1) affirming the impugned common order of the learned single Judge to the extent it sets aside the common award
dated 17.05.2005 of the Industrial Tribuna!;
(2) the further findings and directions issued through the impugned common order are vacated:
(3) all the matters shall be remitted to the Industrial Tribunal with a direction to dispose of them within an outer limit
of five (5) months from the date of receipt of a copy of this order; and,
(4) the parties to make appearance before the Tribunal on the given date.”
Thus, in view of the above direction of Hon’ble High Court of Andhra Pradesh in W.A.No.1268 of 2014 and batch
cases. This Tribunal has taken up the matter of industrial dispute for hearing and deciding it afresh in view of the
aforesaid guidelines laid down by the Hon’ble High Court in Writ Appeal No.1268/2014 vide judgement
dated 20.3.019.
3.
The factual matrix of instant industrial dispute as narrated by the Workman in his claim statement are that
the Workman joined in the service of the management institution as Messenger from 1987 to 1995 and has rendered
unblemished service spreading over a period of about 8 years. The Respondent has terminated services of Workman
by oral orders with effect from 1.4.1997. Further, it is submitted that the management of Respondent bank decided to
give a chance to temporarily employed personnel “found suitable for permanent appointment” by wait- listing them
by offering permanent appointment or waitlisting till such opportunity arises.
4.
That on 17.11.1987 a settlement was reached between All India State Bank of India Staff Federation and the
Management of State Bank of India - settlement one, under this settlement three categories of employees were listed.
That is, A) those who have completed 240 days in 12 months or less after 1.7.1975. B) those who have completed
270 days in any continuous block of 36 calendar months after 1.7.1975. C) (i) those who have completed minimum
of 30 days aggregate temporary service in any calendar year after 1.7.1975 or (ii) 70 days aggregate temporary
service in continuous block of 36 months after 1.7.1975.
5.
The persons who satisfied in all the above 4 categories were to be interviewed by a selection committee and
the said selection committee would determine the suitability of the said candidate for permanent appointment.
Therefore, the bank prescribed certain qualifications and from among the candidates satisfying the qualifications the
suitable candidates were enlisted by a selection committee. The Clause 7 of the said agreement provided with the
selected candidate would be wait listed in order of their respective categorization and the selected panel would be
valid up to December 1991. Clause 10 of the settlement specifically provided that henceforth. “there will be no
temporary appointments in the subordinate cadre”, except on a restrictive basis in the specified category, “from
amongst empanelled candidates as per existing guidelines of the bank”. The Workman further submits that
consequent upon the said agreement and the draft, a notification was issued in the newspapers. The last date for
responding to the advertisement was 30.8.1988. A written examination followed by viva-voce in May 1989 was held.
A selected panel was prepared, as per Clause 7 of the agreement, ie. Settlement No.1, the selected panel was to be
valid upto December, 1991, the Workman submits that circular was issued on 26.4.91 by the said letter it is
mentioned that the terms of the agreement dated 17.11.87 was modified vide second agreement dated 16.7.88 was
entered into between the parties. In terms of the said agreement a chance was to be given, “to all eligible temporary
employees for permanent appointments. The appointments were against the vacancies likely to arise during the years
1995-96, circular made it clear that in view of the enormity of the problem an extension of the currency of the panel,
eligible temporary employees who have been empanelled could not appear in the earlier interviews and have been
pursuing their cases thereafter, “will be given another chance to appear for interview”.
6.
Workman submits that there were total five settlements. The settlement dated 17.11.87 is the 1st settlement
(Ex M1), settlement dated 16.7.88 is 2nd settlement (Ex M2), settlement dated 27.10.88 is the 3rd settlement (Ex
M3), then settlement dated 9.1.91 is 4th settlement and settlement dated 30.7.96 is 5th settlement (Ex M6). In
between there are minutes of conciliation proceedings dated 9.6.95 marked as Ex M5. That due to all these
settlements which were extended by subsequent settlements thereby created reasonable expectations in the list of the
selected candidates arose with that it’s a question of time their appointments or services would be regularized in the
services of the bank. The Workman was working with the bank on temporary basis was under the bonafide hope that
sooner his services will be regularized with the bank. He is thereby closed all his options elsewhere. It is needless to
point out that employing person to whom hope of employment in substantial terms was made is a facet of Article 21
of the Constitution of India.
7.
Further Workman submits that the Government of India issued Circular No. F-3/3/104/87-IR, dated
16.8.1990. Under said circular the chief Executives of all public sector banks including the Management herein were
specifically instructed that until the problem of existing temporary employees is fully resolved, no bank is permitted
to make any permanent appointments. That some of the persons similarly situated like this Workman aggrieved by
the inaction on the part of the management of the bank is not regularizing their services from out of the selected panel
and not clearly focusing the vacancy position, filed W.P. No. 4194/97 before Hon’ble High court of A.P. It is
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
2001
specifically averred in the said writ petition that the Management of the bank had failed to implement the settlement
and that it violates the various fundamental rights guaranteed under the constitution of India. The Hon’ble High
court of A.P .. by order dated 5.3.97 directed the bank to implement the settlement as amended from time to time. It
also directed the bank to carry out the terms of settlement before the expiry of March, 1997. The Hon’ble High
Court also recorded finding that the Bank cannot escape its liability of enforcement of the Settlement. In view of the
directions given by the High Court all candidates whose names appeared in the select panels prepared on the basis of
the agreement entered into on 17.11.87 under which the panel was valid upto December, 1991, and on the basis of a
settlement dated 27.10.1988 whereby the panels were made alive upto 31.3.1997 under which the panel was valid
upto December, 1999. The other agreement dated 16.7.1988 under which the panel was valid upto 1992 and on the
basis of the settlement dated 27.10.1998 whereby the panels were made alive upto 31.3.1997 were under the bonafide
impression that their cases will be considered for regularization and were living on the basis of the said reasonable
expectation. Unfortunately, contrary to the aforesaid directions given by the High Court and contrary to the
settlements entered into between the parties, the bank issued proceedings dated 25.3.1997, dated 27.3.1997 and
31.3.1997 instructing the various authorities of the Management not to continue the temporary employees those who
are in services of the bank from 1.4.97. The said order was followed by the Management. Aggrieved by the said
action the Workman herein and similarly situated candidates have filed a writ petition before the Hon'ble High Court
and by way of Writ Petition No.9206/97 seeking a declaration that the proceedings issued by the Deputy General
Manager and the Assistant General Manager (Respondents 3,4 and 5 therein) on 25.3.97, 27.3.97 and 31.3.97 as
illegal and also non-continuance of the Workmen therein in service by absorbing them in the services of the bank as
violative of Section 2(p) and 18(1) read with Rule 58 of Central Rules and sought for specific direction to the bank to
absorb them in service.
8.
Further, Workman submits that in the counter affidavit filed in Writ Petition No.9206/97, the bank has
submitted that it has about 805 branches in Andhra Pradesh alone. It has stated that due to exigencies of
circumstances and on account of the urgent need in its banks, it employed temporary employees in subordinate cadre.
It is pertinent to mention that it does not state the urgent or need or the nature of temporary employees that it had
engaged. Enquiry into the same would reveal that the stand taken by the bank either on the ground of urgent need or
of temporary employees is a façade to perpetuate unfair labour practice. It is designed to on the one hand, keep the
employed in the erroneous zone of hope and on the other to ensure that benefits that a model employer will extend
under various statutes to its employees is not required to be borne out by the bank. A reading of the counter affidavit
would show that the bank would opines that being just fair and reasonable are which obviously is reprehensible and is
a facet of unfair labour practice.
9.
The Workman submits that the bank had referred in its counter affidavit to three settlements dated 17.11.87,
16.7.88 and 27.10.88. The bank in the guise of extending the benefits of the circular of Government dated 16.8.90
stated in its counter affidavit that as follows:
"Government of India, vide its letter dated 16.8.1990, issued guidelines to all the public sector banks with regard to
recruitment and absorption of temporary employees in public sector banks. The said guidelines were issued to
implement on the lines of the approach paper on the issue provided by a committee constituted in this regard. The
Government of India guidelines made it clear that all the public sector banks may follow the provisions laid down in
the approach paper.
The approach paper specified that the cases of temporary employees who had put in not less than 240 days of
temporary service in 12 consecutive Months and who are entitled to benefit of Section 25-F may be decided by
entering into a settlement with the representative union. In respect of temporary employees who had put in less than
240 days of service in 12 consecutive months or less, a settlement could be avoided and however if the Management
so desired, they could enter into a conciliation settlement with the representative union. Para 6(h), it is mentioned
that only those temporary employees who had put in temporary service of 90 or more days after 1.1 1982 would be
eligible for considering under the scheme. Although the Government guidelines envisaged for a settlement in respect
of employees who had put in temporary service of 90 or more days, the bank by way of further concession entered
into settlements Even in respect of those who had put in less than 90 days. As such, it could be Seen that the
settlements are more beneficial to the temporary employees concerned. The approach paper also specify at para 6(c)
that the banks would provide one time opportunity to all the temporary employees and for that purpose temporary
employees worked in the bank on or after 1.1.1982 could be considered for re-employment in terms of the scheme.
The Respondents have gone further wherein even persons working after 1975 were also considered.
As could be seen from the above, there was a genuine effort on the part of the Respondent bank to provide
permanent employment for as many as possible subject to availability of the vacancies.
It is further submitted that at para 6(k) of the approach paper, it was made clear that this would be one time
exercise in full and final settlement of all the aims and disputes for the past period in respect of temporary workmen
covered by the settlement. This would mean that the Government of India guidelines would cover only those persons
who were temporarily employed for the period specified therein and not otherwise. As such, it is submitted that the
Respondents have not only followed the Government of India guidelines but in fact covered cases of the employees
2002
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
who had worked for less than 90 days. As such, question of violation does not arise and in any case those were only
broad guidelines and not directives".
10.
The Workman submits that the bank also referred a subsequent settlement dated 9.1.1991 wherein there is a
clause to the effect- that the panel of temporary employees and the panel of daily wage employees will be operated to
a particular period. Therefore, their cases will not be considered. The Management herein relying upon this settlement
in their impugned action. It is submitted that even the settlement dated 9.1.1991 will not empower the management
to terminate the services of the temporary employees who are working in the bank services like the Workman herein
as it does not specify the termination of the employees. In fact there are so many vacancies wherein the Management
has engaged several new persons as temporary messengers/ attendars/ sweepers etc., even after the judgment of
Hon’ble High Court without considering the cases of the similarly situated candidates like the Workman herein. It is
submitted inspite of engaging fresh candidates as is now being done by the Management they would have continued
the similarly situated candidates like the Workman herein in the services of the bank and consider their cases for
absorption in view of the circulars issued by Central Government as well as the directions of this Hon'ble Court in
Writ Petition No.4194/97, dated 5.3.97. In view of the circulars issued by the Central Government, the Management
should not have relied upon the settlement dated 9.1.1991. Hence, the impugned action of the Management is illegal,
unjust, violative of fundamental rights such as Articles 14,16 and 21 of the Constitution of India.
11.
The Workman submits that in W.P. No.4194/97 filed by the union of temporary employees wherein they
have complained about the non- implementation of the settlements arrived between the parties and sought for
absorption. Such employees in the bank services on permanent basis before the date fixed for carrying out the terms
of settlement, the Court held that the members of the union had been empanelled in the list, they were not regularized
and the time was going to run out to the near future and the Respondent bank and its officers cannot escape from the
liability of enforcing the settlement which has been reached and therefore directed that the bank and the officers shall
implement the settlement dated 17.11.87 as amended from time to time before the expiry of 31.3.97.
12.
Further, it is submitted that in the clause of Settlement it is specifically mentioned that the workmen to be
absorbed/appointed in the bank prohibiting any temporary appointments subsequent to the date of settlement even the
authorities want to make temporary appointments that should be made only from among the empanelled can be
appointed either for temporary vacancy or permanent vacancy except from among the empanelled candidates like the
Workman and that should be continued till they are absorbed. The management committed unfair labour practices
and terminated the services of the candidates with effect from 1.4.1997 which is arbitrary, discriminatory, contrary to
their own guidelines and violative of the constitutional provisions which are guaranteed in Chapter-III of the
Constitution of India.
13.
The Workman submits that it is strange as to how the panels were allowed to lapse by a so-called
Memorandum of Understanding dated 25.2.1997, that the action of terminating such employees like the
Workman by virtue of an impugned oral proceedings without implementing the settlement would be illegal and unfair
labour practice which cannot be allowed to be perpetuated. That the discontinuance of the Workman after 31.3.97
who had served in the bank in any capacity amounts to retrenchment. It could not have been done without any notice
and it violates Sec.25FF of the Industrial Disputes Act, 1947 and the said action is violative of principles of natural
justice guaranteed under Chapter III of the Constitution of India. This amounts to retrenchment without one month's
notice and taken in view of such notice. Thus, the main proceedings issued by the Respondent is without jurisdiction
and is arbitrary, illegal and therefore liable to be quashed. That the alleged Memorandum of Understanding dated
27.2.97, Ex.M5 does not own any legal entity, as the said Memorandum of Understanding is not published anywhere
to brought to the notice of the Workman whose rights are being affected. It is submitted that Management did not
adhere to the procedure envisaged by the Central Government in its' instructions dated 16.8.90 in the year 1995. The
same was not followed in the year 1997 despite there being vacancies.
The management has followed the
procedure of calling candidates through Employment exchange instead of giving chance to the empanelled candidates
like the Workman here. It is pertinent to mention here that the Respondent Management sent letters to all similarly
situated candidates like the Workman in the month of June, 1997, subsequent to the passing of impugned termination
orders. After knowing the facts that the candidates are litigating, the Management refused to engage these candidates.
It is once again reiterated that the panels are meant for absorption but not for termination. It was the duty of the
Management to engage the empanelled candidates like the Workman even in temporary vacancies till they are
absorbed permanently in regular vacancies. Hence, the action of the Respondent Management terminating the
services of the Workman by oral order dated 31.3.97 is unjust, illegal, violative of principles of natural justice and
hence, the Management be directed to reinstate and absorb the Workman and to grant all incidental and consequential
benefits.
14.
Per contra, Respondent had filed counter and made a contentions that the reference is not tenable and
contrary to the provisions of I.D. Act, 1947. Respondent submitted that to tide over severe sub-ordinate staff
constraints which arose out of leave vacancies, exigencies, etc., and also owning to the restrictions imposed by the
Government of India/Reserve Bank of India on intake of staff, the Respondent bank used to engage sub-ordinate staff
like messengers, sweepers, sweeper cum water boys, etc., depending on the availability of work on purely temporary
basis for the smooth and uninterrupted functioning of the branches. It is submitted that the All India State Bank of
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
2003
India Staff Federation which represents majority of the employees in the State Bank of India comprising about 98% of
the work force as its' members espoused the cause of temporary employees who have put in less than 240 days of
temporary service in 12 calendar months in the bank and who were ineligible for any protection under Industrial
Disputes Act, 1947 to give a chance for being considered for absorption and permanent appointments.
15.
Discussions were held and on 17.11.1987 an agreement was signed between the federation and the
Management bank under Sec. 2(p) read with Sec 18(1) of the Industrial Disputes Act, 1947 read with Rule 58 of
Industrial Disputes (Central) Rules 1957. A copy of the said settlement dated 17.11.87 which may be herein after
referred as first settlement is filed and 4 categories were made as it has already been mentioned in the claim statement
above, it need not be repeated here. In the first settlement, it was agreed that the temporary employees as categorized
would be given a chance for being considered for permanent appointment in the bank's service against the vacancies
which are likely to arise during the period 1987 to 1991. On 16.7.88 second settlement was arrived between the
Federation and the Bank whereby it was agreed to substitute the period of consideration of vacancies as 1987 to 1992
in place of 1987 to 1991 as contemplated under the first settlement dated 17.11.1987. This is the second settlement.
A 3rd settlement was entered into on 27.10.88 and it was agreed that the bank's service against the vacancies likely to
arise from 1988 to 1992 was to be considered. Government of India vide its letter dated 16.8.90 issued guidelines to
all the public sector banks with regard to recruitment and absorption of temporary employees in public sector banks.
The said guidelines were issued to implement on the lines of approach paper on the issue provided by a committee
constituted in this regard. Government of India guidelines made it clear that all the public sector banks may follow
the provisions laid down in the approach paper. The approach paper specified that the cases of temporary service in
12 consecutive months and who are entitled to benefit of Sec.25F of the Industrial Disputes Act, 1947 may be decided
by entering into a settlement with the representative union. In respect of temporary employees who had put in less
than 240 days of service in 12 consecutive months or less, a settlement could be avoided and however if the
Management so desired they could enter into a conciliation settlement with the representative union. In para. 6(h) it
is mentioned that only those temporary employees who had put in temporary service of 90 days or more days after
1.1.82 would be eligible for considering under the scheme. Although the Government guidelines envisaged for a
settlement in respect of employees who had put in temporary service of 90 days or more days, the bank by way of a
further concession entered into settlements. Even in respect of those who had put in less than 90 days and also the
bank went a step further and said those persons who are working after 1975 were also considered. Hence, there was
a genuine effort on the part of the Respondent bank to provide as many as possible jobs subject to the availability of
the vacancies. However, para 6 (k) of the approach paper made it clear that it is a one time, exercise in full and final,
settlement of all the claims and disputes for the past period, in respect of temporary workmen covered by the
settlement. Another settlement was entered on 9.1.91 herein after referred as 4th settlement and the time limit was
extended upto 1994 and separate panel was prepared for temporary employees, casual/daily wagers. It was agreed that
while vacancies arising between 1988 to 1994 in respect of temporary employees and in respect of casual/daily
wagers, they can be considered for the vacancies arising between 1995-96 only.
16.
It is submitted that the administrative set up of the Hyderabad Local Head Office comprises of four Zonal
Offices (Zones) at Hyderabad, Vijayawada, Visakhapatnam and Tirupathi covering all the Districts of Andhra
Pradesh. In terms of the settlement the Management after following the procedure laid down therein prepared the
panels of qualified candidates of temporary employees denoted as 1989 panel and also panel of casual/daily wagers
denoted as 1992 panel for giving a chance for being considered for permanent absorption. These panels were
prepared zone-wise separately for messengers and non-messengers in the descending order of temporary service put
in by the candidates during the stipulated period i.e., 1.7.1975 to 31.7.1988. That the Federation approached the
Regional Labour Commissioner(C) for implementation of bi-partite settlement in respect of absorption of temporary
employees. The Regional Labour Commissioner(C) conducted conciliation proceedings and an agreement was
arrived between the Federation and the bank. It was agreed that it would be kept alive upto March, 1997. A copy of
the conciliation proceedings dated 9.2.1995 signed by the parties is filed as material paper. A settlement was arrived
at and an agreement was signed between the Federation and the Management bank on 30.7.1996 under Sec.2 (p) read
with Sec.18(1) of the Industrial Disputes (Central) Rules, 1957, which is hereinafter called as 5th settlement. That on
27.2.1997 a Memorandum of understanding was also signed by the federation’s affiliate and the bank Management
recording the fact that the exercise of identifying the messengerial vacancies as on 31.12.1994 has since been
completed by Central Office and thereby 403 messengerial vacancies were sanctioned . It was agreed that these
vacancies may be filled from 1989 panel of temporary employees after effecting conversion from full time non-
messengerial staff in the usual manner and the agreement was reached accordingly. It was agreed between the
Federation's affiliate and the Management bank that in terms of the settlement dated 30.7.1996 both the panels of
temporary employees and daily wagers/casual employees would lapse on 31.3.1997. That as agreed upon vacancies
were filled from the panels. The Workman who has put in an aggregate temporary service of less than 240 days in a
continuous block of 12 months period during 1.7.1975 to 31.7.1988 has no right to seek a direction to consider his
candidature for absorption in the Management bank under any rule/law except under the settlement entered into
thereon.
2004
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
17.
Respondent contended that, in fact, the case of the Workman can be considered under all the five settlements
having got his case considered under provisions of these settlements. All the other provisions and terms of the
settlements are also binding on him/her. The Management bank has not violated any of the provisions of the terms of
the said settlement. That the very preparation and maintenance of panel is in compliance of the terms agreed under
these settlements. These settlements were time bound and they ceased to exist on 31.3.1997. That the bank has never
promised that all the candidates in the panel will be absorbed. In the advertisement itself it was made clear that
candidates will be considered for absorption in the vacancies that may arise upto 1992. Keeping alive the panels after
31.3.1997 is contrary to the settlements arrived between the State Bank of India Staff Federation and the Management
bank. That the settlements are binding on the parties. The Workman is also bound under the terms of the said
settlement. The settlement does not suffer from any ambiguity as their language is very clear. The right under the
settlements is to give them a chance to be considered for future appointment in the bank's services against the
vacancies likely to arise. The settlements were effected to balance the expectations of the temporary employees to be
absorbed in permanent service as against the constitutional rights for all eligible persons to be considered for
employment every time a vacancy arises. That the alleged dispute including the demand for reinstatement has to be
decided in this context. It is submitted that the period of panel list got expired on 31.3.97 and it is an integral term of
the settlement and cannot be modified in any proceedings under the law. These temporary employees who
unfortunately could not be accommodated for want of vacancies have no further rights to be considered for
regularization. That the Hon'ble High Court in WP No.12964/94, held as follows, "It is needless to state that the
settlement arrived at between the All India State Bank of India Staff Federation which, is the majority union and the
bank Management is binding on the Workmen also. It is not at all the case of the Workman that any of the terms of
the settlement has been violated by the bank's Management. If the Workman had worked in the bank on part-time
basis before 31.5.94, that itself would not vest in him a right to claim that his services should be regularized on
permanent basis against a full time cadre post. The claim put forth by the Workman in the present petition is therefore
misconceived and not tenable. However, it is open to the Workman to claim any right which flows from the
settlement between the union and the bank Management. As already pointed out that it is not the grievance of the
Workman that some right which has flown from the settlement in favour of the Workman has been denied by the bank
Management. Therefore, I do not find any ground, let alone substantial ground, to grant the kind of relief sought for
by the Workman. Writ Petition fails and is accordingly dismissed. No costs."
18.
Further, it is contended that if the panels were not lapsed at the end of designated period and allowed to be
continued it would result in making the contracts of temporary employment indirectly permanent through back door
entry, which would not only be contrary to the settlements but also to Articles 14 and 16 of Constitution of India and
deprive the chances of original claimants who would Come through proper recruitment procedure. As their rights
have been crystallized by operation of the settlements. Hence, there is no question of any Legitimate expectation
being violated.
19.
Similarly placed ex-employees filed WP No.9206/1995 and the batch before the Hon'ble High Court of A.P.
and the learned Single Judge allowed the Writ Petitions. Aggrieved by the same WA No.86/98 and the batch was
filed and the Division Bench set aside the order of the Single Judge. Thereafter the ex-temporary employees filed
Special Leave Petition No.11886-11888 of 1998 before the Hon'ble Supreme Court of India. The Hon'ble Supreme
Court of India also dismissed the SLP. Therefore, reference to the Judgement of the Learned Single Judge in WP
No.9206/97 is of no consequences as the same has already been set aside. The observations made in the Judgements
cannot be relied upon for any purpose what so ever. The question of operation of Sec.25F would not come into play.
Further the issue is covered by various Judgements of Hon'ble Supreme Court of India and various Hon'ble High
Courts. Hence, the reference may be ordered that the Workman is not entitled for any relief.
20.
In order to fortify his claim Workman has examined himself as WW1 and also filed documents in evidence
which has been exhibited as Ex.W1 to W9. Further, the Workman has filed photocopies of documents in support of
his claim which are discussed as under:-
Ex.W1 is the Notification. Further Ex.W2 is the Interview call letter. Ex.W3 is thePanel list. Ex.W4 is the Service
Certificate dated 25.04.1987. Ex.W5 is the Service certificate dated 04.06.1987. Ex.W6 is the Service Certificate
dated 24.03.1987. Ex. W7 is the Service Certificate dated 13.03.1999. Ex. W8 is the Employment exchange
requisition Ex. W9 is the Circular letter dated 14.07.1999.
21.
On the other hand, Respondent has examined witness MW1 Sri Aluru Rama Rao and this witness has
exhibited 12 documents, marked as Ex.M1 to M12. The details of these documents are as follows:-
Ex.M.1 is the Settlement dated 17.11.1987. Ex.M2 is the Settlement dated 16.7.1988. Ex.M3 is the Settlement
dated 27.10.1988. Ex.M4 is the Settlement dated 9.1.1991. Ex.M5 is the Minutes of the conciliation proceedings
dated 9.6.1995. Ex.M6 is the Settlement dated 30.7.1996. Ex.M7 is the Memorandum of Understanding dt.
27.2.1997. Ex.M8 is the Particulars of 1989 Messengerial Panel. Ex.M9 is the Particulars of 1989 Non-
Messengerial Panel. Ex.M10 is the Particulars of 1992 General Attendant Panel. Ex.M11 is the Judgment of
Hon’ble High Court of A.P. in Writ Appeal No.86/98 dt.1.5.1998. Ex.M12 is the Judgment of Hon’ble Supreme
Court of India in SLP No. 11886-11888 of 1998 dt.10.8.1998.
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
2005
22.
Apart from afore mentioned documents, Learned Counsel for Workman has also filed a long list of various
judgements of Hon’ble Supreme Court as well as Hon’ble High Court, which we will discuss at appropriate place in
this Award.
23.
Heard the argument of Learned Counsel for Workman as well as for Respondent.
24.
On the basis of rival pleadings of both the parties and submissions made by the Learned Counsel for both
the parties, following points arise for determination in the industrial dispute :-
I.
Whether the 1st settlement dated 17.11.1987, 2nd settlement dated 16.7.1988, 3rd settlement dated
27.10.1988, 4th settlement dated 9.1.1991 and 5th settlement dated 30.7.1996 entered into between
State Bank of India and All India State Bank of India Staff Federation and also Memorandum of
Understanding are binding upon both the parties?
II.
Whether the action of State Bank of India, Local Head Office in terminating the services of
Workman Sri S. K. Narasimlu, a Messenger with effect from 31.3.1997 is justified?
III.
Whether the Workman is entitled for absorption on permanent post in the Branch of Respondent
management as per averments made by him in the claim statement?
IV.
To what relief if any the Workman is entitled for?
Findings:-
25.
Point No.I:- Undisputedly settlements dated 17.11.1987, 16.7.1988, 27.10.1988, 9.1.1991 and 30.7.1996,
minutes of conciliation proceedings and memorandum of understanding dated 27.2.1997 were executed between the
State Bank of India and All India State Bank of India Staff Federation under section 2(p) and 18 (1) of I.D. Act, 1947
read with Rule 58 of Industrial Disputes (Central Rules), 1957.
Section 2(p) of the Industrial Disputes Act, 1947 as follows:-
(p) "settlement" means a settlement arrived at in the course of conciliation proceeding and includes a written
agreement between the employer and workmen arrived at otherwise than in the course of conciliation proceeding
where such agreement has been signed by the parties thereto in such manner as may be prescribed and a copy thereof
has been sent to an officer authorised in this behalf by the appropriate Government and the conciliation officer;
Section 18(1) provides as follows:-
18. Persons on whom settlements and awards are binding.
- [(1) A settlement arrived at by agreement between the employer and Workman otherwise than in the course of
conciliation proceeding shall be binding on the parties to the agreement.
Therefore, in view of the provision contained u/s.18 (1) I.D. Act, 1947, terms and conditions enumerated in the
aforesaid settlements are binding on the parties to the agreement. The Learned Counsel for Workman has argued that
the Workman after going through the selection procedure has successfully been listed in the panel for appointment on
the permanent basis in the Respondent management and the empanelled list has to be valid till last person in the
empanelled list is appointed on permanent basis. But the impugned order dated 25.3.97, 27.3.97 and 31.3.97, has been
issued by Respondent management thereby the services of the Workman has been terminated and the said order is not
in consonance of the terms of the agreement entered into between the parties. Further, Workman submits that the
Respondent in the 5th settlement has mentioned the date i.e., 31.3.1997 for lapse of empanel list which is illegal and
that is not binding upon the Workman. The condition of lapse of empanelment list on 31.3.97 incorporated in the
aforesaid 5th settlement, is arbitrary and illegal.
26.
The perusal of the impugned order dated 25.3.1997 goes to reveal that the Chief/Branch Manager, SBI Zonal
Office has issued the letter to all the branches with regard to the subject not to make any temporary appointments in
the Branch in messengerial category from 1.4.1997. The extract of the said letter is given below:-
“We have been advised by the Deputy General Manager, Zonal Office, Hyderabad that as both the panels of
temporary employees of 1989 and daily wagers/casual labours of 1992 will lapse by 31.3.1997, it has been decided
by Central Office not to make any temporary appointments in messengerial category from 1.4.1997.”
Thus, from the contents of the aforesaid letter, it manifest that Head Office of State Bank of India vide letter dated
25.3.1997 has issued direction to all its branches not to make any temporary appointments in messengerial category
from 1.4.1997 due to reason of lapse of both panels i.e., 1989 & 1992 on 31.3.1997 as per terms of settlements
entered into by both parties. Further, the contents of the subsequent letter dated 27.3.1997 issued by Respondent
Management is also direction to Branch Manager, State Bank of India not to make any temporary messengerial
category appointment with effect from 1.4.1997 and it has also been communicated to all concerned that the panels
of temporary employees and daily wagers maintained by Zonal offices stand lapsed from 31.1.1997. Further, office
order dated 31.3.1997 has been issued by Respondent management that goes to reveal that the said office order has
2006
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
been issued to this effect that, “Consequent on absorption of temporary employees in permanent cadre, it has been
decided by the competent authority that no one onwards, no further daily labour or temporary
employees/appointments should be resorted to/engaged/employed.” Therefore, it reflects from the contents of the
aforesaid orders that the temporary appointment in messengerial category and daily labour has been stopped by the
Respondent management with effect from 1.4.1997 because of the lapsed of panel of temporary workers and daily
wagers by 31.3.1997. The agreement for lapse of both the panels on 31.3.1997 is contained in the 5th settlement
which has been arrived at between the parties on dated 30.7.1996 with the consensus of both the parties. Therefore,
Workman can not challenge the terms and conditions contained in settlement dated 30.7.1996 regarding lapse of
panel on 31.3.1997 as agreed between State Bank of India and State Bank of India Staff Federation. As per provision
contained u/s.18(1) of I.D. Act, 1947 the said Agreement dated 30.7.1996 is binding on both the parties.
In the case of Allied Sales Corporation Secunderabad vs.The Authority Under Andhra Pradesh..... 1990 II LLJ
510 AP para 414, Hon’ble Court have held:-
“4. There was a settlement between the Management and the workmen under Section 18(1) of the Industrial Disputes
Act on 25th April 1983 under which the age of superannuation of the workmen was fixed at 55 years. The settlement
was to be in force upto 30th June 1986 and the next settlement, incorporating practically the same terms, was again
entered into on 4th February 1987 under Section 18(1) of the Industrial Disputes Act. There is no dispute that these
settlements are under Section 18(1).
14. Now the Authority constituted under Section 41(1) of the Act is an authority with very limited jurisdiction. It can
only decide in the first appeal whether a termination by the management is valid or not and is within the parameters
of Section 40 of the Act. The said Authority, in our view, has absolutely no jurisdiction to decide whether a settlement
entered into under Section 18(1) of the Industrial Disputes Act between the representatives of the Workmen and of the
Management, is vitiated by undue influence or misrepresentation or coercion on the part of the Management. The
Authority, namely, the Assistant Commissioner of Labour, was never intended by the A.P. Legislature to have
jurisdiction to go into the question of the validity of a settlement arrived at under Section 18 of the Industrial Disputes
Act by an Industrial Court. That Parliament has, in fact, constituted Industrial Courts under the Industrial Disputes
Act, with extensive powers cannot be disputed. What we mean to say is that the Authority under Section 41(1) of the
A.P. Act has no jurisdiction what-so-ever either to question or to decide about the validity of any such settlements. If
parties to a settlement have a grievance about the validity of a settlement, it is for them to agitate the matter before
the appropriate forum and they cannot ask an Authority constituted under Section 41(1) of the A.P. Shops and
Establishments Act, 1966 with limited jurisdiction, to go into any such question and, that too, incidentally while
deciding whether retirement as per the contract of employment, is legal or not.”
It is not the case of Workman that aforesaid settlements are vitiated by undue influence or misrepresentation or
coercion on the part of the management. If the Workman feeling aggrieved by any terms of settlement/ agreement on
the aforementioned grounds then he can challenge of settlement before a competent authority under the Act, 1947.
But here in the instant matter it is not a case of Workman that aforementioned settlement has been entered into
between the parties on the ground of undue influence or misrepresentation or coercion. Therefore, Workman is barred
to raise any objection in respect of fixing the date of lapse of both panels on 31.3.1997 as agreed between both the
parties and Workman can not challenge any terms of said Agreement.
Further in the case of Herbertsons Limited Vs. Workmen of Herbertsons Limited and Ors, 1977 AIR 322,
Hon’ble Supreme Court have held:-
The Tribunal thought that the question of the quantum of membership of the 2nd Respondent did not call for a finding
at all in view of 1his Court's order. As observed above that was not a correct assumption. On the other hand, we feel
that this view of the Tribunal has led it to approach the matter in an entirely erroneous manner. The Tribunal is,
rightly enough, conscious that under section 18 (1) of the Industrial Disputes Act the settlement was binding on the
company and the members of the 3rd Respondent union. Even so, the Tribunal devoted nearly half of its order in
scanning the evidence given by the company and Respondent No. 3 to find out whether the terms of the settlement had
been explained by the President of the union to the workmen or not and whether the workers voluntarily accepted the
settlement knowing all the "consequences". This to our mind is again an entirely wrong approach.
“When a recognised union negotiates with an employer the workers as individuals do not come into the picture. It is
not necessary that each individual worker should know the implications of the settlement since a recognised union,
which is expected to protect the legitimate interests of labour, enters into a settlement in the best interests of labour.
This would be the normal rule. We cannot altogether rule out exceptional cases where there may be allegations of
mala fides, fraud or even corruption or other induce- ments. Nothing of that kind has been suggested against the
President of the 3rd Respondent in this case. That being the position, prima facie, this is a settlement in the course of
collective bargaining and, therefore, is entitled to due weight and consideration.
It is not possible to scan the settlement in bits and pieces and hold some parts good and acceptable and others bad.
Unless it can be demonstrated that the objectionable portion is such that it completely outweighs all the other
advantages gained the Court will be slow to hold a settle- ment as unfair and unjust. The settlement has to be
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
2007
accepted or rejected as a whole and we are unable to reject it as a whole as unfair or unjust. Even before this Court
the 3rd Respondent representing admittedly the large majority of the workmen has stood by this settlement and that is
a strong factor which it is difficult to ignore. As stated elsewhere in the judgment, we cannot also be oblivious of the
fact that all workmen of the company have accepted the settlement. Besides, the period of settlement has since expired
and we are informed that the employer and the 3rd Respondent are negotiating another settlement with further
improvements. These factors, apart from what has been stated above, and the need for industrial peace and harmony
when a union backed by a large majority of workmen has accepted a settlement in the course of collective bargaining
have impelled us not to interfere with this settlement. That being the position, we unhold the settlement as fair and just
and order that the award of the Tribunal shall be substituted by the settlement dated October 18, 1973. The said
settlement shall be the substituted award. The appeal is disposed of accordingly. There will be no order as to costs.”
Therefore, in view of the law laid down by the Hon’ble Apex Court as discussed above, the contention of the
Workman that the date fixed for lapse of empanelled list on 31.3.1997 for appointment to the permanent post vide 5th
Settlement dated 30.7.1996 is arbitrary, illegal is not untenable. The recognized union of Workmen has negotiated
with the Respondent Bank Management representing large number of Workmen and the Workman as individual do
not come into picture. Workman in the instant case has work as temporary Workmen in the Respondent Branch and
in response of Notification he had applied for inclusion of his name in the panel and he was selected for inclusion
his name in the panel list to be utilized for absorption of such Workman to permanent post in order of their seniority
in the list. The Settlement dated 30.7.1996 between State Bank of India and All India State Bank of India Staff
Federation under Sec.2(p) and Sec.18(1) of I.D. Act, 1947 has clearly provided as regard non-messengerial position
and it is agreed that all such posts sanctioned fallen vacant upto 31.3.1997 shall be filled before empanel list is
allowed to lapse. Thus, in view of law laid down by the Hon’ble Apex Court, in the instant case, Agreement dated
30.7.1996 was entered into between both the parties in respect of lapsing of the both the panels on 31.3.1997 and
absorption of the Workmen from panel list was subject to availability of vacancy of post likely to arise upto
31.3.1997, have a binding force on Workman as well as management of State Bank of India in view of provision
contained under section 18 (1) of I.D. Act, 1947.
Thus, Point No.I is answered against the Workman and in favour of the Respondent.
27.
Point No.II:- Firstly, it is submitted on behalf of the Workman that the Respondent has terminated his
services by oral order on 31.3.1997 without issuing any notice or paying any salary or compensation in lieu thereof.
Therefore, the termination order of the Workman from service is in violation of provision contained Under Section 25
F of I.D. Act, 1947. Therefore, the order is liable to be set aside.
28.
On the other hand, Respondent counsel contended that Workman has not worked for 240 days in any
preceding calendar year. Therefore, reference of the industrial dispute is not relevant. In this context, the Workman
has examined himself as WW1 who has reiterated that Workman has been terminated from service by Respondent on
31.3.1997 without notice of salary or compensation in lieu thereof. Before examining the claim of the Workman on
merit it would be apposite to reproduce the provision contained under section 25 F:-
Section 25F provides:-
Conditions precedent to retrenchment of workmen.- No Workman employed in any industry who has been in
continuous service for not less than one year under an employer shall be retrenched by that employer until—
(a) the Workman has been given one month' s notice in writing indicating the reasons for retrenchment and the period
of notice has expired, or the Workman has been paid in lieu of such notice, wages for the period of the notice:
(b) the Workman has been paid, at the time of retrenchment, compensation which shall be equivalent to fifteen days'
average pay for every completed year of continuous service] or any part thereof in excess of six months; and
(c) notice in the prescribed manner is served on the appropriate Government or such authority as may be specified
by the appropriate Government by notification in the Official Gazette].
Compensation to workmen in case of transfer of undertakings.
Section 25B defines the term continuous service which provides
Definition of continuous service.- For the purposes of this Chapter,--
(1) a Workman shall be said to be in continuous service for a period if he is, for that period, in uninterrupted service,
including service which may be interrupted on account of sickness or authorized leave or an accident or a strike
which is not illegal, or a lock- out or a cessation of work which is not due to any fault on the part of the Workman;
(2) where a Workman is not in continuous service within the meaning of clause (1) for a period of one year or six
months, he shall be deemed to be in continuous service under an employer--
(a) for a period of one year, if the Workman, during a period of twelve calendar months preceding the date with
2008
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
reference to which calculation is to be made, has actually worked under the employer for not less than--
(i) one hundred and ninety days in the case of a Workman employed below ground in a mine; and
(ii) two hundred and forty days, in any other case;
In order to prove the fact of 240 days of service within 12 months of a calendar year just preceding from the date of
termination, the initial burden of proof lies upon the Workman and the Workman has to prove this factum by
adducing his oral as well as documentary evidence in support of his claim.
Further, how to calculate 240 days of service by the Workman in a calendar year. In this context the reference of
decisions of Hon’ble Supreme Court is relevant and the same are discussed below:-
In Rajasthan State Ganganagar S. Mills Ltd. v. State of Rajasthan and Anr. (2004) Apex Court held:
"It was the case of the Workman that he had worked for more than 240 days in the year concerned. This claim was
denied by the appellant. It was for the claimant to lead evidence to show that he had worked for 240 days in the year
preceding the date of his termination. He has filed an affidavit. It is statement which is in his favor and that cannot be
regarded as sufficient evidence for any Court or Tribunal to come to the conclusion that in fact the claimant had
worked for 240 days in a year These aspects were highlighted in Range Forest Officer v. S.T. Hadimani (2002 (3)
SCC 25. No proof of receipt of salary or wages for 240 days or order or record in that regard was produced. Mere
non-production of the muster roll for a particular period was not sufficient for the Labour Court held that the
Workman had worked for 240 days as claimed."
In Municipal Corporation, Faridabad v. Siri Niwas (2004 (8) SCC 195), held "the burden was on the Workman to
show that he was working for more than 240 days in the preceding one year prior to his alleged retrenchment." In
M.P. Electricity Board v. Hariram (2004 (8) SCC 246) the position was again reiterated in paragraph 11 as follows:
"The above burden having not been discharged and the Labour Court having held so, in our opinion, the Industrial
Court and the High Court erred in basing an order of reinstatement solely on an adverse inference drawn
erroneously ..”
In the case of Manager, RBI, Bangalore vs. S Mani (2005) SCC Page 100, the 3 Judges Bench of the Apex
Court held that "the initial burden of proof was on the Workman to show that he had completed 240 days of service."
Hon'ble Apex Court in the case of Mohan Lal vs Management BEL 1981 SCC page 225 has laid down the
principle that how to count 240 days of service within one year it is held: "Clause (2)(a) provides for a fiction
to treat a Workman in continuous service for a period of one year despite the fact that he has not rendered
uninterrupted service for a period of one year but he has rendered period of 240 days during the period of 12
calendar service for months counting backwards and just preceding the relevant date being the date of retrenchment.
In other words, in order to invoke the fiction enacted in clause (2)(a) it is necessary to determine first the relevant
date, ie the date of termination of service which is complained of as retrenchment. After that date is ascertained. move
backward to a period of 12 months just preceding the date of retrenchment and then ascertain whether within the
period of 12 months, the Workman has rendered service for a period of 240 days. If these three facts are affirmatively
answered in favor of the Workman pursuant to the deeming fiction enacted in clause (2)(a) it will have to be assumed
that the Workman is in continuous service for a period of one year and he will satisfy the eligibility qualification
enacted in Section 25-F"
“14. We have already extracted section 25B since its amendment and the change in language is the legislative
exposition of which note must be taken. In fact, we need not further dilate upon this aspect because in Surendra
Kumar Verma and Ors. v. Central Government Industrial-cum-Labour Court, New Delhi and Anr., Chinnappa
Reddy. J., after noticing the amendment and referring to the decision in Sur Enamel and Stamping Works (P)
Ltd case, held as under:
"These changes brought about by Act 36 of 1964 appear to be clearly designed to provide that a Workman who has
actually worked under the employer for not less than 240 days during a period of twelve months shall be deemed to
have been in continuous service for a period of one year whether or not he has in fact been in such continuous service
for a period of one year. It is enough that he has worked for 240 days in a period of 12 months, it is not necessary that
he should have been in the service of the employer for one whole year."
In a concurring judgment Pathak J. agreed with this interpretation of section 25B(2). Therefore, both on principle
and on precedent it must be held that section 25B(2) comprehends a situation where a Workman is not in employment
for a period of 12 calendar months, but has rendered service for a period of 240 days within the period of 12
calendar months commencing and counting backwards from the relevant date, i.e. the date of retrenchment. If he has,
he would be deemed to be in continuous service for a period of one year for the purpose of section 25B and
Chapter VA.”
Thus, in view of the law laid down by the Hon’ble Apex Court as discussed above the initial burden of proof lies
upon the Workman to show that he has completed 240 days of the service with the Respondent just preceding from
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
2009
the date of his termination. Further, in respect of the employment of calculating the 240 days service in view of the
contents of Section 25-F read with Section 25-B of the I.D. Act, 1947.
29.
Now, in view of the provision contained under Section 25 F and law laid down by the Hon’ble Apex Court,
we have to examine whether the Workman has discharged his initial burden of proof in respect of his claim of 240
days continuous service in a calendar year just preceding from the date of his termination i.e., 31.3.1997.
In this context, WW1 in his cross examination has stated that,
“I was not sponsored by any employment exchange for engagement as temporary non-messenger. …
I did not under go any kind of selection process before my engagement as a temporary non-messenger…
I did not work for 240 days in any year in my entire service.”
Thus, it is clear from the testimony of WW1 that the Workman had not worked for 240 days continuously in any 12
months of a calendar year just preceding from the date of his termination in the Respondent bank. Therefore,
Workman failed to establish his plea by his oral and documentary evidence that he had worked for 240 days
continuously in calendar year just preceding from the date of his termination i.e., 31.3.1997. Thus, the claim of the
Workman that he has been terminated by oral order without issuing notice or payment in lieu after termination, in
contravention of Section 25 F of Industrial Disputes Act, 1947 is not tenable. However the documents filed by the
Workman in support of his claim, number of days worked with the Respondent goes to reveal that the Workman
had worked intermittently as daily wager depending upon availability of work in branch. Workman did not file any
document of appointment letter or salary slips in support of his claim for appointment as a non-messenger in the
Respondent branch on temporary basis.
30.
Per contra, the Learned Counsel for Respondent has submitted the allegation of Workman that he was
terminated from services is not correct. As the vacancies were filled up on regular basis in order of their respective
seniority the non-engagement of the Workman does not amount to termination. Further, Respondent contended that
no law provide that even though there is no work temporary employee should be continued in the bank work as the
very engagement of Workman was subject to availability of work. Therefore, the allegation that the bank has
indulged in unfair labour practice is incorrect.
31.
Thus, in view of the fore gone discussion and contentions made by the Respondent, I find the force in the
argument advanced by the Respondent that in the instant matter, Workman was not terminated from service by order
dated 31.3.1997 rather he was disengaged in view of the non-availability of the work in the branch. Further, there
was direction issued by the Head Office of the Respondent authority not to engage any daily wager Workman/
temporary Worker w.e.f. 1.4.1997. Thus, such disengagement of Workman does not amount to termination.
Moreover, the Workman failed to prove his claim that he was terminated in contravention of provision of Sec.25F of
the I.D. Act, 1947 as he failed to establish his plea by any oral or documentary evidence that he had worked for 240
days continuously in a twelve months of calendar year just preceding from date of termination i.e., 31.3.1997.
32.
Further, perusal of the order dated 25.3.1997 goes to reveal that the Chief Branch Manager, State Bank of
India has issued the letter to Zonal Office with direction to all its branches to this effect that they have been advised
by the DGM, Zonal Office, Hyderabad that as both the panel of temporary employees of 1989 and daily
wagers/casual labour of 1992 will lapse on 31.3.1997 it has been decided by central office not to make any temporary
appointments in messengerial cadre from 1.4.1997, therefore it was directed to issue suitable instructions not to make
temporary appointments from 1.4.1997. There is no mention in this order that the Workman herein has been
terminated from service by this order.
33.
Further, the circular dated 27.3.1997 was issued by DGM, SBI to all branches in commercial network in
respect of the non-appointment of temporary employees in subordinate cadre and it has directed not to make any
temporary employment in the subordinate cadre with effect from 1.4.97 and further, it has directed to ensure that no
temporary/casual/daily basis appointment of the petty cash. Further, it is directed to all Branch Managers that any
deviation in this regard will be viewed seriously. Thus, these circulars do not reflect that the Workman has been
terminated from service by this order.
34.
Similarly, office order dated 31.3.1997 is simply a direction to all branches of the Respondent bank by
DGM that no further daily labour should be engaged or employed. Therefore, the plea of the Workman that he has
been terminated by the aforesaid order dated 25.3.1997, 27.3.1997 and 31.3.1997 from the service by the Respondent
is not acceptable. The evidence adduced by the Workman clearly goes to reveal that he had worked as a daily wager
for which he has been paid wages according to number of working days. As there was an order for prohibition for
engaging temporary workmen, in the bank, therefore, Workman could not be engaged by the Respondent for work
from 1.4.1997 and there after. It is settled law that the daily wagers are engaged by the employer depending upon
the availability of work and as the work was not available the Workman was not engaged further by the Respondent
management. Therefore, the Workman on the ground of number of days he had worked in the Respondent bank
cannot claim any right to reinstate him into the employment. As the Workman failed to prove the mandatory
2010
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
condition of 240 days of continuous service as required under Sec.25F of I.D. Act, 1947. Therefore, the
disengagement of Workman from work can not be termed in contravention of provision contained under Sec.25F and
25 B of the I.D. Act, 1947.
Thus, this point is answered against the Workman and in favour of Respondent.
35.
Point No.III:- In this context, the Workman has contended that the management failed to implement the
selected panels during its valid tenure. The management adopted the back door methods contrary to the settlements
and filled up the vacancies. The same is evident from the proceedings dated 18.11.1993 a copy of the same is filed in
the material papers and the same may be read as part of the claim statement. Further, it is submitted that management
has to adhere the procedure issued by the Central Government, the instructions dated 16.8.1990 in the year 1995, but
same was not followed in the year 1997 despite there being vacancies. The management has followed the procedure
of calling candidates through employment exchange instead of giving chance to the empanelled candidates like the
Workman herein. The management sent call letters to the similarly situated candidates like the Workman in the month
of June 1997 subsequent to issuance of impugned termination orders. After knowing the fact that they are litigating
the issue by way of dispute, the management has refused to engage those candidates, the copies of call letters issued
are filed herein along with claim petition. The Workman herein reiterates that the panels are meant for absorption but
not for termination. In view of the same a duty is cast upon the Respondent management to engage the empanelled
candidates like the Workman herein even in temporary vacancies till they are absorbed permanently in regular
vacancies.
36.
On the other hand, Respondent has contended that the Federation approached Regional Labour
Commissioner (Central) for implementation of bipartite settlement in respect of the absorption of temporary
employees. The Regional Labour Commissioner (Central) conducted conciliation proceedings and agreement was
arrived at between the Federation and the Management bank. It is submitted that it was agreed between the
Federation and the Management that both the panels of temporary employees and daily wagers /casual labour would
be kept alive upto March, 1997 and the vacancies as agreed to under the afore set out settlements will be filled from
both the lists concurrently. A copy of the conciliation proceedings dated 9.6.1995 signed by the parties to the dispute
is filed as a material paper. Further, it is submitted that the settlement was arrived at and an agreement was signed
between the Federation and the Management bank on 30.7.1996 under Section 2(p) read with Section 18(1) of the
Industrial Disputes (Central) Rules 1957 which is binding on the parties. A copy of this agreement which hereinafter
may be referred to as 5th settlement for brevity, is also filed as a material paper. The 5th settlement dated 30.7.1996
whereunder the earlier four settlements dated 17.11.1987, 16.7.1988, 27.10.1988 and 9.1.1991 were also referred, it
was agreed to, by the Federation and the Management bank that both the panels of temporary employees and daily
wagers/casual employees will be kept alive upto March, 1997 for filling the vacancies existing/arrived at as on
31.12.1994 as per the norms agreed to between the bank and Federation and that thereafter the said panels would
lapse. It was also agreed that within the framework of the above settlements the modalities about drawing names
from either the panel of temporary employees or the panel of daily wagers and casual labour would be decided
administratively on circle to circle basis depending upon the local requirements in consultation with the Federation’s
affiliate by the Circle management. It was further agreed that all messenger real vacancies/positions in the subordinate
cadre including part-time attendants specifically provided as leave reserve will be filled by the end of 31.3.1997.
Further, Respondent contended that on 27.2.1997 a memorandum of understanding was also signed between the
Federation’s affiliate and the bank management regarding the fact that the exercise of identifying the messengerial
vacancies as on 31.12.1994 has since been completed by central office and thereby 403 messengerial vacancies were
sanctioned to the circle of the Management bank and it was agreed that these vacancies may be filled from 1989 panel
of temporary employees after effecting conversion from full time non-messengerial staff in the usual manner and the
agreement was reached upon. Further, it was agreed between the Federations affiliate and the management bank
that in terms of the settlement dated 30.7.1996 both the panels of temporary employees and daily wagers /casual
employees would lapse on 31.3.1997.
37.
The Workman has contended that the empanelled list prepared by the Respondent management for
appointment of temporary and daily wage Workers to the permanent post cannot lapse unless until it is exhausted by
appointing all the empanelled persons and it should continue even after 31.3.1997, i.e., the date fixed for the lapse of
panel. It is undisputed that the date of lapse of empanelled list of Workmen has been fixed to 31.3.1997 as
mentioned in the settlement dated 30.7.1996, and agreed between the parties. It is settled law that and once the life
of panel list lapses on the date as agreed between the parties it cannot be extended beyond that date. In the instant
case the panel list of the workmen was valid upto 31.3.1997 in view of the terms and conditions enumerated in the 5th
Settlement entered into between the parties. As the lapse of panel i.e., 31.3.1997 has been agreed by State Bank of
India and State Bank of India Staff Federation through 5th Settlement, the Workman is not competent to challenge the
same.
In this context I would like to take reference of the decision of the apex court in the case of Syndicate Bank and Ors
vs. Shankar Paul and Ors , AIR 1997 SC 3091, therein the Hon’ble Apex Court have held:-
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
2011
“Till 1982, the branches of the appellant Bank in Calcutta region were recruiting persons locally to work as
temporary attenders in leave vacancies. In view of the revised procedure prescribed by the Government of India in
respect of such temporary appointments, the Calcutta regional office of the appellant Bank issued a circular to all of
its branches on 14.8.1982, instructing all the branches under it to discontinue the old practice from 1.6.1982 and
appoint only empanelled candidates. The regional office was to prepare a panel of eligible candidates, after calling
names from the local/district employment exchange, and split it up branch-wise. Following that new procedure yearly
panels were prepared thereafter. Names of the Respondents were for the first time included in the panel prepared for
the period 7.2.1987 to 6.2.1988. By its letter dated 7.2.1987 the Bank had informed the Respondents that the panel
was valid for one year only and that inclusion of their names in the panel was not to confer on them any right to seek
permanent appointment in the service of the bank. Considering the object with which the panel was prepared and the
fact that it was an yearly panel expiring on 6.2.1988, we are of the opinion that the Respondents did not get any right,
because of inclusion of their names in the said panel, for permanent absorption in the service of the Bank. Whatever
conditional right they had came to an end with the expiry of the panel. The claim of the Respondents, as contained in
the writ petition was thus misconceived and therefore the learned single Judge and the Division Bench, when it first
decided the appeal, were right in dismissing the writ petition and the appeal respectively.”
Thus, in view of the above law laid down by the Hon’ble Apex Court and in view of the terms and conditions of the
5th Settlement the contention of the Workman that empanelled list should continue even after 31.3.1997 till the last
Workman in the panel is absorbed is not tenable. The contention of the Workman is baseless in view of recital in
the settlement. Therefore, in view of the fore gone discussion and finding given at Point No. I regarding binding
nature of Settlements and terms and conditions enumerated therein, in view of the provision contained u/s.18(1) of the
I.D. Act, 1947, I am of the considered view that life of panels lapsed on 31.3.1997 in view of terms of settlement
dated 30.7.1996 and plea of Workman that the panel shall continue even after 31.3.1997 till last man absorbed has
no legal force and same is untenable.
38.
Undisputedly, settlement agreement dated 30.7.1996 was executed between the State Bank of India and
State Bank of India Staff Federation and in that settlement it was agreed that both the panels of temporary employees
and daily wagers/ casual employees will be used for filling vacancies existing as on 31.12.1994 as per the norms
agreed between the bank and the Federation. These empanelled workmen were to be given a chance for permanent
appointment in the bank against vacancies arising up to December 1994 whereas the daily wagers/ casual employees
were to be considered against the vacancies arise from January 1995 to December 1996, whereby the said panel
would lapse. It was agreed that the vacancies falls upto 31.3.1997 shall be filled before the empanelled list is
allowed to lapse. Thus, the claim of the Workman to the post of permanent non-messenger in the Respondent
management was subject to the availability of the sanctioned post and vacancies arising upto 31.3.1997. The
workmen given chance to the permanent post were seniors in number of working days in panel list and Workman
herein was junior to those workmen. Therefore, Workman could not be given absorption to permanent post being
junior to other workmen in the panel list.
39.
In this context the Workman witness WW1 was cross examined by the Respondent counsel and in the cross
examination the witness WW1 states:-
“I applied in response to the advertisement issued by the bank as per the settlement entered intoby the union with the
bank.…. Further, witness states, The vacancies of messengers were filled up with the temporary messenger and non-
messengers whose names were kept in the panel. It is true that the vacancies were filled up following the order of
their seniority in the panel. Further witness states, I am not having any document to show that any person having
less no.of days of service than me ws given appointment on regular basis in the bank.”
Thus, from the above statement of the Workman witness WW1 it is clear that the panel was prepared in terms of
various settlements entered into between Staff Federation of State Bank of India and State Bank of India and it was
prepared on the basis of number of days of work put in by the temporary employees. Further, the Workman himself
admitted that some of the temporary employees whose names were included in the panel were given regular
appointment in the bank in order of their seniority in the panel and he is not having any document to show that any
person who worked for less number of days than the Workman was given appointment in the bank. Therefore, the
allegation of the Workman that the regular appointment has been made by the bank from the panel list in breach of
the terms of the settlement and violation of seniority of panel list is not proved by this evidence of WW1. Thus,
there is no evidence on record that bank has given the appointment to the temporary employees as well as daily
wagers from the panel list 1989 and 1992 in breach of seniority of the temporary employees in the list. There is no
evidence of jumbling in the panel list to make appointment of any permanent Workman in breach of the seniority.
Therefore, I am constrained to hold that the Respondent Management has appointed the workmen from panel list in
order of seniority and there is no jumbling of workmen in the panel list before it got lapsed on 31.3.1997.
40.
However, Workman has taken the plea that the panels of Workmen for absorption in the employment of the
Respondent banks (panels of temporary employees and daily wagers) has been lapsed on 31.3.1997 in contravention
of terms of settlement as the object of preparing the entire empanelment of temporary and daily wagers was to
provide them permanent employment and till the both the panel lists exhausted the panel list cannot be lapsed on
2012
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
31.3.1997 and the date of lapsing of the panel on 31.3.1997 has been fixed by the Respondent arbitrarily without any
authority.
41.
In this context, the perusal of Settlement dated 30.7.1996 reveals that the 5th Settlement dated 30.7.1996
was entered under Section 2(p) and 18(1) of I.D. Act, 1947 read with Rule 58 of Industrial Dispute (Central) Rules
1957. This settlement has been entered into by the competent parties and in this settlement parties thereto agreed
that both the panels of temporary employees and daily wagers/casual employees will lapse on 31.3.1997. Thus the
date of lapse of panel was fixed by both the parties with consensus under the settlement dated 30.7.1996 and same is
binding upon the Workman under the provision of Section 18(1) of I.D. Act, 1947. Moreover, this issue of binding
force of the settlement dated 17.11.1987, 16.7.1988, 27.10.1988 and 9.1.1991 has already been discussed, decided at
finding in Point No.I of this award. However, the legality and validity of the aforementioned settlement has not been
challenged by the Workman before any competent forum. Thus, claim of Workman that the date of lapse of panel
i.e., 31.3.1997 has been fixed arbitrarily by the Respondent bank is untenable. As regard the claim of Workman for
his absorption to the permanent post it is settled law that the Workman can not claim his regularization to permanent
post merely on the basis of number of working days.
42.
In this context the reference of the decision of Hon’ble Supreme Court in the case of Oil and Natural Gas
Corporation vs Krishan Gopal 2020(3) SCALE 272, date of decision 7.2.2020 is relevant therein Hon’ble
Supreme Court have has laid down principle regarding regularization of the Workman on permanent posts. Hon’ble
Supreme Court have laid down the prepositions of regularization of the workmen to permanent post is as under:-
“(i) Wide as they are, the powers of the Labour Court and the Industrial Court cannot extend to a direction to order
regularisation, where such a direction would in the context of public employment offend the provisions contained
in Article 14 of the Constitution;
(ii) The statutory power of the Labour Court or Industrial Court to grant relief to workmen including the status of
permanency continues to exist in circumstances where the employer has indulged in an unfair labour practice by not
filling up permanent posts even though such posts are available and by continuing to employ workmen as temporary
or daily wage employees despite their performing the same work as regular workmen on lower wages;
(iii) The power to create permanent or sanctioned posts lies outside the judicial domain and where no posts are
available, a direction to grant regularisation would be impermissible merely on the basis of the number of years of
service;
(iv) Where an employer has regularised similarly situated workmen either in a scheme or otherwise, it would be open
to workmen who have been deprived of the same benefit at par with the workmen who have been regularised to make
a complaint before the Labour or Industrial Court, since the deprivation of the benefit would amount to a violation of
Article 14; and
(v) In order to constitute an unfair labour practice under Section 2(ra) read with Item 10 of the Vth Schedule of the
ID Act, the employer should be engaging workmen as badlis, temporaries or casuals, and continuing them for years,
with the object of depriving them of the benefits payable to permanent workmen.
Thus, in view of the principles laid down by the Hon’ble Supreme Court as discussed above, in the instant matter the
Workman utterly failed to prove his claim by adducing any documentary or oral evidence that the employer has
indulged in unfair labour practice by not filling the permanent posts even though such posts are available and by
continuing to employ workmen as temporary or daily wage employees despite their performance was the same work,
as regular workmen on lower wages.
43.
Respondent has contended that all the vacancies exist and arise upto 31.3.1997 has been filled up from the
panel list in order of seniority and no vacancy exists or arises as on 31.3.1997 remained unfilled. Further, it is
contended that as per terms of settlement the life of panel lists has been lapsed on 31.3.1997, hence, there is no
occasion to extend the life of panel lists beyond 31.3.1997. However, the workman failed to prove contrary by any
evidence to the aforesaid contention of the Respondent that the vacancies were existing as on 31.3.1997 and the
workman was not given absorption to the permanent post in order of his seniority. It is settled law that the power to
create permanent or sanctioned post lies outside the judicial domain and where no posts are available, a direction to
grant regularization would be impermissible merely on the basis of the number of years of service. Therefore, the
claim of the workman on this ground also not acceptable.
44.
Further, as per the of settlement, panel was prepared for absorption of the workmen on the permanent posts
has already been lapsed on 31.3.1997 and the vacancies existing and arising upto 31.12.1994 and upto 31.3.1997 as
settlement dated 30.7.1996 has been filled up from the panel by appointing the workmen as per seniority in the panel
list. Workman witness WW1 in his cross examination has himself admitted this fact that, some of the temporary
employees whose names were included in the panel were given regular appointment in the bank in order of their
seniority in the panel. The Workman failed to show that there was any breach of terms of settlement has been
committed by the Respondent in appointment to permanent post from aforesaid panel list.
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
2013
45.
As discussed in preceding paragraph of this Award, the life of the panel has not been extended beyond
31.3.1997, by any further settlement hence, the panel list in which name of the Workman was included got expired
on 31.3.1997. It is not the case of the Workman that Respondent has regularized similarly situated workmen either in
the scheme or otherwise and the Workman has been deprived of same benefit on par with those workmen or the
vacancies remained unfilled on the date of lapse of panels i.e., 31.3.1997, Industrial Tribunal has no jurisdiction to
extend the date of lapse of panel i.e., 31.3.1997. This Tribunal can not order for regularization of workmen to the
permanent post in contravention of the provision of Article 14 of the Constitution of India.
In the case of Mahboob Deepak vs. Nagar Panchayat Gajraula & Anr, Civil Appeal No.5875/2007 date of
judgement 13.12.2007, Hon’ble Supreme Court have held:-
“8. Respondent is a Local Authority. The terms and conditions of employment of the employees are governed by a
statute and statutory rules. No appointment can be made by a Local Authority without following the provisions of the
recruitment rules. Any appointment made in violation of the said rules as also the constitutional scheme of equality as
contained in Articles 14 and 16 of the Constitution of India would be a nullity.
9. Due to some exigency of work, although recruitment on daily wages or on an ad hoc basis was permissible, but by
reason thereof an employee cannot claim any right to be permanently absorbed in service or made permanent in
absence of any statute or statutory rules. Merely because an employee has completed 240 days of work in a year
preceding the date of retrenchment, the same would not mean that his services were liable to be regularized.”
Therefore, in view of the law laid down by the Hon’ble Apex Court, the claim of the Workman for absorption merely
on the basis of number of day of work in the Respondent bank Branch is not acceptable. As regard plea of the
Workman that the Workman should have been given employment even after 31.3.1997 as temporary Workman, it is
the discretion of Respondent to engage the Workman depending upon availability of work and this Tribunal can not
direct the Respondent to engage the Workman in the absent of such rule/scheme.
46.
In view of principle laid down by Hon’ble Apex Court as discussed above, in the instant matter Workman
utterly failed to establish the fact of rendering continuous service for a period of 240 days of service within a period
of 12 calendar months commencing and coming backward from relevant date i.e., the date of retrenchment, if has he
would be denied to be in continuous service for a period of one year. Therefore, the provision contained under
Sec.25F of retrenchment is not applicable to Workman.
Counsel for Workman has relied upon number of decisions of Hon’ble High Court and Hon'ble Supreme Court and
few of them are discussed herein:-
In the case of F.C.I., vs. Kamdhenu Cattle Feed Industries 1993 (1) SCC 71, therein Hon’ble Supreme Court have
held:-
“7. In contractual sphere as in all other State actions, the State and all its instrumentalities have to conform to Article
14 of the Constitution of which non-arbitrariness is a significant facet. There is no unfettered discretion in public law:
A public authority possesses powers only to use them for public good. This impose the duty to act fairly and to adopt
a procedure which is `fairplay in action'. Due observance of this obligation as a part of good administration raises a
reasonable or legitimate expectation in every citizen to be treated fairly in his interaction with the State and its
instrumentalities, with this element forming a necessary component of the decision making process in all State
actions. To satisfy this requirement of non- arbitrariness in a State action, it is, therefore, necessary to consider and
give due weight to the reasonable or legitimate expectations of the persons likely lo be affected by the decision or else
that unfairness in the exercise of the power may amount to an abuse or excess of power apart from affecting the bona
fides of the decision in a given case. The decision so made would be exposed to challenge on the ground of
arbitrariness. Rule of law does not completely eliminate discretion in the exercise of power, as it is unrealistic, but
providers for control of its exercise by judicial review.”
In the case of State Bank of India, R.O., Vijayawada vs. Industrial Tribunal, Hyderabad WP No.193/1997,
therein Hon’ble High Court have held,
“Sri Krovvidi Narasimham, the learned counsel for the 2nd respondent contends, supporting the award that it was a
permanent vacancy and even though the 2nd respondent was appointed on temporary basis, his services were not
liable to be terminated and he was to be regularised into service on permanent basis. Shastry award warrants that no
temporary appointment can be made to a permanent post. But the matter is now covered by two division bench
judgements dated 28.11.1986 in W.A. No.791 of 1986 and 25.8.1987 in W.A. No.270 of 1982. The ratio decided in the
two judgements is to the effect that there cannot be any mandate to appoint employees on permanent basis when the
requirement was for appointment on temporary basis. But it is held in the said judgements that when a temporary
appointee is ousted from service and not for misconduct and, if again temporary appointment is to be made, then, the
case of such temporary appointee who was ousted, has got to be considered in accordance with Sec. 25-H of
the Act.”
2014
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
In the case of State of Haryana and others vs. Piara Singh and others. 1992 (4) SCC 118, therein Hon’ble
Supreme Court have held:-
“ 49. If for any reason an adhoc or temporary employee is continued for a fairly long spell, the authorities must
consider his case for regularization provided he is eligible and qualified according to the rules and his service record
is satisfactory and his appointment does not run counter to the reservation policy of the state.”
In the above cited judgements by the Workman the facts of the case are different hence do not apply to instant case
of Workman.
47.
On the other hand, in support of his contention Respondent has examined witness MW1 and MW1 in chief
examination states that, Settlements i.e., on 17.11.1987, 16.7.1988, 27.10.1988, 9.1.1991 were entered into between
the SBI and SBI Staff Federation for filling up of the vacancies that arise up to 1994 for those temporary employees
who has worked on scale wages. Further, MW1 states that two different panels for messengers and non-messengers
as per the eligibility criteria prescribed by the bank. There are four modules in Andhra Pradesh and they are
Hyderabad, Tirupathi, Vijayawada and Visakhapatnam. MW1 states that the temporary employees so empanelled
were given permanent absorption depending upon the vacancies so arise strictly in terms of the settlement. MW1
states that on 9.6.1995 conciliation proceeding was held before the RLC(C), Hyderabad and in said proceedings it
was decided that the panels will be kept live up to 31.3.1997 and vacancies will be filled from both the lists
concurrently. A copy of the said minutes of proceedings is Ex.M5. Further, MW1 states that on 30.7.1996 another
settlement was entered between the SBI and All India SBI Staff Federation providing for filling up of the vacancies
arising up to December 1994 in respect of subordinate cadre and daily wage /casual wage employees out of panel so
prepared were to be considered against vacancies arising from January 1995 to December 1996, thereafter the said
panels lapse. MW1 states that it was also agreed that all the non- messenger positions in subordinate cadre including
part time attendants specially provided as leave reserve will be filled before 31.3.1997 and as regards to non-
messengerial positions it is agreed that all such posts sanctioned and fallen vacant up to 31.3.1997 shall be filled
before the empanelled list is allowed to lapse. Thus in both the cases empanelled list were lapsed on 1.4.1997.
Ex.M6 is the copy of the settlement dated 30.7.1996. Further, witness states that on 27.2.1997 a memorandum of
understanding was reached between the SBI and SBI Staff Federation providing that both the panels above mentioned
will lapse on 31.3.1997. Ex.M7 is the copy of the memorandum of understanding and Ex.M8 is the copy of the
statements giving the particulars of 1989 non-messenger panel, Ex.M9 is the copy of the statement of 1989 non-
messenger panel, Ex.M10 is the copy of statement of 1992 panel. Further, witness states that petitioner was included
in the 1989 panel. As the existing vacancies at that time were exhausted and his turn did not come he could not be
given permanent employment in the bank as per the agreements. All the appointments were made strictly in
accordance with the settlements reached from time to time between SBI and SBI staff federation and as per seniority,
number of days of temporary service put in by them in the bank in the given period. Further, MW1 states petitioner
was not sponsored by any employment exchange he did not undergo the regular process of selection required for
appointment as a regular non-messenger the petitioner has not worked for 240 days in any year in his entire temporary
service in the bank. The petitioner and other temporary employees were terminated from service by the bank.
Further, MW1 states that the vacancies were filled up on regular basis with the temporary employees from the panels
and these panels were expired in terms of the settlements so reached and there were no vacancies to absorb such
employees. Thus, witness MW1 has proved the documents Ex.M1 to Ex.M12 and also contentions made in the
counter. However, MW1 was cross examined by the Petitioner Counsel. But nothing has been elicited in his cross
examination so as to discredit the testimony of the witness MW1 as regards the date of lapse of both the panels on
31.3.1997 and reasons assigned for non-absorption of the Petitioner from the panel list to the permanent post.
Moreover the witness MW1 was re-examined by the Respondent and the witness MW1 states that panels were
expired in terms of the settlement send absorptions to the extent of the available vacancies were made. There was no
termination of any temporary messenger as such but their services were not utilized after the cut off date as the
available vacancies were already filled up and most of these Petitioners were not in the service of the bank as on the
date of the expiry date of the panels. Therefore, in view of the aforesaid testimony of the MW1 in re-examination in
the absence of cross examination remained uncontraverted, the claim of the Workman that he was entitled for
absorption in permanent post in the branch of Respondent Management on the basis of panel list is found not
established.
This point is answered against the Workman.
48.
Point No.IV:- In view of the discussion and finding given at Point Nos. I, II and III, the Workman is not
entitled for any relief and claim statement of Workman sans merit and liable to be dismissed.
This Point is answered accordingly.
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
2015
ORDER
In view of the fore gone discussion, it is held that the action of the Respondent bank in terminating the
services of Sri S. K. Narasimlu, Ex. Non-Messenger by way of oral orders w.e.f. 31.3.1997 is justified. Hence, the
Petitioner is not entitled for any relief as prayed for. The claim statement filed by Workman sans merit, hence,
dismissed. Reference is answered accordingly.
Award is passed accordingly. Transmit.
Typed to my dictation by Smt. K. Phani Gowri, Personal Assistant, transcribed by her, corrected and signed
by me on this the 26th day of February, 2026.
IRFAN QAMAR, Presiding Officer
Appendix of evidence
Witnesses examined for the
Witnesses examined for the
Petitioner
Respondent
WW1: Sri S. K. Narasimlu
MW1: Sri Aluru Rama Rao
Documents marked for the Petitioner
Ex.W1: Photocopy of Notification
Ex.W2: Photocopy of Interview call letter
Ex.W3: Photocopy of Panel list
Ex.W4: Photocopy of Service Certificate dated 25.04.1987
Ex.W5: Photocopy of Service certificate dated 04.06.1987
Ex.W6: Photocopy of Service Certificate dated 24.03.1987
Ex.W7: Photocopy of Service Certificate dated 13.03.1999
Ex.W8: Photocopy of Employment exchange requisition
Ex.W9: Photocopy of Circular letter dated 14.07.1999
Documents marked for the Respondent
Ex.M1:
Photocopy of settlement between Respondent and All India State Bank of India Staff Federation
dt.17.11.87
Ex.M2:
Photocopy of settlement between Respondent and All India State Bank of India Staff Federation
dt.16.7.88
Ex.M3:
Photocopy of settlement between Respondent and All India State Bank of India Staff Federation
dt.27.10.1988
Ex.M4:
Photocopy of settlement between Respondent and All India State Bank of India Staff Federation
dt.9.1.1991
Ex.M5:
Photocopy of conciliation proceedings before the Regional Labour Commissioner(C) dt.9.6.1995
Ex.M6:
Photocopy of settlement between Respondent and All India State Bank of India Staff Federation
dt.30.7.1996
Ex.M7:
Photocopy of Memorandum of understanding dt. 27.1.1997
Ex.M8:
Photocopy of statements giving the particulars of 1989 messenger panel.
Ex.M9:
Photocopy of statement of 1989 Non-messenger panel
Ex.M10:
Photocopy of statement of 1992 panel
Ex.M11:
Photocopy of order of Hon’ble High Court in WA No.86/98 dt. 1.5.98
Ex.M12:
Photocopy of order in SLP No.11886-11888 of 1998 dated 10.8.98
2016
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
नई दिल्ली, 20 मार्च, 2026
का.आ. 449.—औद्योजगक fookn vf/kfu;e] 1947 (a1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj
Hkkjrh; LVsV cSad
ds izca/kr=] lac) fu;kstdksa vkSj muds deZdkjksa ds chp vuqca/k esa fufnZ’V औद्योजगक fookn esa dsUnzh;
ljdkj औद्योजगक vf/kdj.k@Je U;k;ky;
gSnjkckn ds iapkV (a132/2001) izdkf”kr djrh gSA
[सं. एल-12012/357/2001-आई आर (बी-I)]
सलोनी, उप जनिेिक
New Delhi, the 20th March, 2026
S.O. 449.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. 132/2001) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
Hyderabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of State Bank of
India and their workmen.
[No. L-12012/357/2001-IR(B-I]
SALONI, Dy. Director
ANNEXURE
IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT AT
HYDERABAD
Present: Sri IRFAN QAMAR
Presiding Officer
Dated the 26th day of February, 2026
INDUSTRIAL DISPUTE No. 132/2001
Between:
Sri G. Ramaswamy,
H.No. 2-3-132,
Dr. Ambedkar Nagar
(P) Siddipet,
Medak-502103.
… Petitioner
And
The Assistant General Manager,
(Personnel & HDR Deptt.)
State Bank of India,
Local Head Office
Hyderabad.
…..Respondent
Appearances:
For the Petitioner :
Sri Macherla Rangaiah, Advocate
For the Respondent:
Sri Y. Ranjeeth Reddy, Advocate
AWARD
The Government of India, Ministry of Labour by its order No. L-12012/357/2001-IR(B.I) dated
27.04.2001 referred the following dispute under section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 requiring this forum to decide
the question:
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
2017
SCHEDULE
“Whether the action of the management of State Bank of India, Local Head office Hyderabad. in
terminating the services of Sri G. Ramaswamy Temporary/Non-Messenger, SBI w.e.f. 31.3.1997 is
justified? If not, what relief applicant is entitled?”
After receipt of the reference, it was numbered as ID No. 132/2001 and notices were issued to both the Workman and
the management.
2.
Before unfolding the factual matrix of the instant industrial dispute it would be apposite to have a bird eye
view of a chequered history of the instant industrial dispute. Earlier instant industrial dispute along with the batch
cases was decided by this Tribunal vide common award dated 17.5.2005 and the reference was answered in favor of
the Respondent and against the Workman. That said common award dated 17.5.2005 was challenged by the
aggrieved Workmen in various Writ petition No.6470/2014 along with batch of writ petitions before the Hon’ble
High Court of Andhra Pradesh and Hon’ble High Court vide its’ judgement dated 23.6.2014 allowed all batch of writ
petitions and set aside the common award dated 17.5.2005 passed in ID No.222 of 2001 and other batch of ID cases
by Central Government Industrial Tribunal cum Labour Court, Hyderabad and the Respondent management of State
Bank of India was directed to reengage the Writ Petitioners in position, which they have been occupying prior to
their termination and further directed to consider their cases for regularization as and when the substantive vacancy
arises. This judgement dated 23.6.2014 of Hon’ble High Court of AP, passed in WP No.6470/2014 and batch
petitions was challenged by Respondent management before the Hon’ble High Court in Writ Appeal No. 1268 of
2014. The aforesaid Writ Appeals No.1268/2014 and other Writ Appeals were decided by Division Bench of High
Court of Andhra Pradesh by a common judgement dated 20.3.2019. Hon’ble High Court in aforesaid Writ Appeal
was pleased to pass the order which is extracted as below:-
“ 7. Hearing the learned senior counsel for the SBI and the learned senior counsel for the contesting unofficial
Respondents, we see that while the learned single Judge was justified in setting aside the award af the Tribunal, the
proper course to be adopted was to remit all the cases to the Tribunal. This we say for reasons more than one. Firstly,
in such matters, claims have to be decided on individual basis, as different persons have different claims as to the
length of officiation or discharge of duties and functions; quality of engagement, drawings, accounting of the post for
each one of them, who have worked etc. AIl these issues will not be the same in all the cases. Therefore, each case
ought to have been directed to be decided by the Tribunal afresh on individual basis. The second and most important
aspect is the learned single Judge has in one go ordered re-employment of all the workmen. This is not a relief that
could have been granted without answering the individual issues; each issue relating to each case could not have
been decided by the writ Court within the format of its adjudication procedures and scope. The adjudicating body,
which has to do that activity, is the Industrial Tribunal. Therefore, we are of the view that while we would sustain the
order of the learned singe Judge insofar as it interfered and sets aside the award of the Tribunal, the further findings
and directions, issued through the impugned order have to go and the individual cases have to be sent back for
consideration of the Tribunal. Such further procedure before the Tribunal will have to be carried forward with the
materials already on record and also by affording an opportunity to the persons, who have claims as well as the
management to place their rival contentions and further material before the Tribunal. The learned counsel appearing
for the workmen are justified in pointing out that enormous delay has already happened and further action by the
Tribunal in this line may be expedited.
9. In the result, these writ appeals are ordered;
(1) affirming the impugned common order of the learned single Judge to the extent it sets aside the common award
dated 17.05.2005 of the Industrial Tribuna!;
(2) the further findings and directions issued through the impugned common order are vacated:
(3) all the matters shall be remitted to the Industrial Tribunal with a direction to dispose of them within an outer limit
of five (5) months from the date of receipt of a copy of this order; and,
(4) the parties to make appearance before the Tribunal on the given date.”
Thus, in view of the above direction of Hon’ble High Court of Andhra Pradesh in W.A.No.1268 of 2014 and batch
cases. This Tribunal has taken up the matter of industrial dispute for hearing and deciding it afresh in view of the
aforesaid guidelines laid down by the Hon’ble High Court in Writ Appeal No.1268/2014 vide judgement dated
20.3.019.
3.
The factual matrix of instant industrial dispute as narrated by the Workman in his claim statement are that
the Workman joined in the service of the management institution as Messenger on 1981 to 1992, and has rendered
unblemished service spreading over a period of about 2 years and by dint of hard work till his services were
terminated by oral orders with effect from 1.4.1997. Further, it is submitted that the management of Respondent
bank decided to give a chance to temporarily employed personnel “found suitable for permanent appointment” by
wait- listing them by offering permanent appointment or waitlisting till such opportunity arises.
2018
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
4.
That on 17.11.1987 a settlement was reached between All India State Bank of India Staff Federation and the
Management of State Bank of India - settlement one, under this settlement three categories of employees were listed.
That is, A) those who have completed 240 days in 12 months or less after 1.7.1975. B) those who have completed
270 days in any continuous block of 36 calendar months after 1.7.1975. C) (i) those who have completed minimum
of 30 days aggregate temporary service in any calendar year after 1.7.1975 or (ii) 70 days aggregate temporary service
in continuous block of 36 months after 1.7.1975.
5.
The persons who satisfied in all the above 4 categories were to be interviewed by a selection committee and
the said selection committee would determine the suitability of the said candidate for permanent appointment.
Therefore, the bank prescribed certain qualifications and from among the candidates satisfying the qualifications the
suitable candidates were enlisted by a selection committee. The Clause 7 of the said agreement provided with the
selected candidate would be wait listed in order of their respective categorization and the selected panel would be
valid up to December 1991. Clause 10 of the settlement specifically provided that henceforth. “there will be no
temporary appointments in the subordinate cadre”, except on a restrictive basis in the specified category, “from
amongst empanelled candidates as per existing guidelines of the bank”. The Workman further submits that
consequent upon the said agreement and the draft, a notification was issued in the newspapers. The last date for
responding to the advertisement was 30.8.1988. A written examination followed by viva-voce in May 1989 was held.
A selected panel was prepared, as per Clause 7 of the agreement, ie. Settlement No.1, the selected panel was to be
valid upto December, 1991, the Workman submits that circular was issued on 26.4.91 by the said letter it is
mentioned that the terms of the agreement dated 17.11.87 was modified vide second agreement dated 16.7.88 was
entered into between the parties. In terms of the said agreement a chance was to be given, “to all eligible temporary
employees for permanent appointments. The appointments were against the vacancies likely to arise during the years
1995-96, circular made it clear that in view of the enormity of the problem an extension of the currency of the panel,
eligible temporary employees who have been empanelled could not appear in the earlier interviews and have been
pursuing their cases thereafter, “will be given another chance to appear for interview”.
6.
Workman submits that there were total five settlements. The settlement dated 17.11.87 is the 1st settlement
(Ex M1), settlement dated 16.7.88 is 2nd settlement (Ex M2), settlement dated 27.10.88 is the 3rd settlement (Ex
M3), then settlement dated 9.1.91 is 4th settlement and settlement dated 30.7.96 is 5th settlement (Ex M6). In
between there are minutes of conciliation proceedings dated 9.6.95 marked as Ex M5. That due to all these
settlements which were extended by subsequent settlements thereby created reasonable expectations in the list of the
selected candidates arose with that it’s a question of time their appointments or services would be regularized in the
services of the bank. The Workman was working with the bank on temporary basis was under the bonafide hope that
sooner his services will be regularized with the bank. He is thereby closed all his options elsewhere. It is needless to
point out that employing person to whom hope of employment in substantial terms was made is a facet of Article 21
of the Constitution of India.
7.
Further Workman submits that the Government of India issued Circular No. F-3/3/104/87-IR, dated
16.8.1990. Under said circular the chief Executives of all public sector banks including the Management herein were
specifically instructed that until the problem of existing temporary employees is fully resolved, no bank is permitted
to make any permanent appointments. That some of the persons similarly situated like this Workman aggrieved by
the inaction on the part of the management of the bank is not regularizing their services from out of the selected panel
and not clearly focusing the vacancy position, filed W.P. No. 4194/97 before Hon’ble High court of A.P. It is
specifically averred in the said writ petition that the Management of the bank had failed to implement the settlement
and that it violates the various fundamental rights guaranteed under the constitution of India. The Hon’ble High
court of A.P .. by order dated 5.3.97 directed the bank to implement the settlement as amended from time to time. It
also directed the bank to carry out the terms of settlement before the expiry of March, 1997. The Hon’ble High
Court also recorded finding that the Bank cannot escape its liability of enforcement of the Settlement. In view of the
directions given by the High Court all candidates whose names appeared in the select panels prepared on the basis of
the agreement entered into on 17.11.87 under which the panel was valid upto December, 1991, and on the basis of a
settlement dated 27.10.1988 whereby the panels were made alive upto 31.3.1997 under which the panel was valid
upto December, 1999. The other agreement dated 16.7.1988 under which the panel was valid upto 1992 and on the
basis of the settlement dated 27.10.1998 whereby the panels were made alive upto 31.3.1997 were under the bonafide
impression that their cases will be considered for regularization and were living on the basis of the said reasonable
expectation. Unfortunately, contrary to the aforesaid directions given by the High Court and contrary to the
settlements entered into between the parties, the bank issued proceedings dated 25.3.1997, dated 27.3.1997 and
31.3.1997 instructing the various authorities of the Management not to continue the temporary employees those who
are in services of the bank from 1.4.97. The said order was followed by the Management. Aggrieved by the said
action the Workman herein and similarly situated candidates have filed a writ petition before the Hon'ble High Court
and by way of Writ Petition No.9206/97 seeking a declaration that the proceedings issued by the Deputy General
Manager and the Assistant General Manager (Respondents 3,4 and 5 therein) on 25.3.97, 27.3.97 and 31.3.97 as
illegal and also non-continuance of the Workmen therein in service by absorbing them in the services of the bank as
violative of Section 2(p) and 18(1) read with Rule 58 of Central Rules and sought for specific direction to the bank to
absorb them in service.
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
2019
8.
Further, Workman submits that in the counter affidavit filed in Writ Petition No.9206/97, the bank has
submitted that it has about 805 branches in Andhra Pradesh alone. It has stated that due to exigencies of
circumstances and on account of the urgent need in its banks, it employed temporary employees in subordinate cadre.
It is pertinent to mention that it does not state the urgent or need or the nature of temporary employees that it had
engaged. Enquiry into the same would reveal that the stand taken by the bank either on the ground of urgent need or
of temporary employees is a façade to perpetuate unfair labour practice. It is designed to on the one hand, keep the
employed in the erroneous zone of hope and on the other to ensure that benefits that a model employer will extend
under various statutes to its employees is not required to be borne out by the bank. A reading of the counter affidavit
would show that the bank would opines that being just fair and reasonable are which obviously is reprehensible and is
a facet of unfair labour practice.
9.
The Workman submits that the bank had referred in its counter affidavit to three settlements dated 17.11.87,
16.7.88 and 27.10.88. The bank in the guise of extending the benefits of the circular of Government dated 16.8.90
stated in its counter affidavit that as follows:
"Government of India, vide its letter dated 16.8.1990, issued guidelines to all the public sector banks with regard to
recruitment and absorption of temporary employees in public sector banks. The said guidelines were issued to
implement on the lines of the approach paper on the issue provided by a committee constituted in this regard. The
Government of India guidelines made it clear that all the public sector banks may follow the provisions laid down in
the approach paper.
The approach paper specified that the cases of temporary employees who had put in not less than 240 days of
temporary service in 12 consecutive Months and who are entitled to benefit of Section 25-F may be decided by
entering into a settlement with the representative union. In respect of temporary employees who had put in less than
240 days of service in 12 consecutive months or less, a settlement could be avoided and however if the Management
so desired, they could enter into a conciliation settlement with the representative union. Para 6(h), it is mentioned
that only those temporary employees who had put in temporary service of 90 or more days after 1.1 1982 would be
eligible for considering under the scheme. Although the Government guidelines envisaged for a settlement in respect
of employees who had put in temporary service of 90 or more days, the bank by way of further concession entered
into settlements Even in respect of those who had put in less than 90 days. As such, it could be Seen that the
settlements are more beneficial to the temporary employees concerned. The approach paper also specify at para 6(c)
that the banks would provide one time opportunity to all the temporary employees and for that purpose temporary
employees worked in the bank on or after 1.1.1982 could be considered for re-employment in terms of the scheme.
The Respondents have gone further wherein even persons working after 1975 were also considered.
As could be seen from the above, there was a genuine effort on the part of the Respondent bank to provide
permanent employment for as many as possible subject to availability of the vacancies.
It is further submitted that at para 6(k) of the approach paper, it was made clear that this would be one time
exercise in full and final settlement of all the aims and disputes for the past period in respect of temporary workmen
covered by the settlement. This would mean that the Government of India guidelines would cover only those persons
who were temporarily employed for the period specified therein and not otherwise. As such, it is submitted that the
Respondents have not only followed the Government of India guidelines but in fact covered cases of the employees
who had worked for less than 90 days. As such, question of violation does not arise and in any case those were only
broad guidelines and not directives".
10.
The Workman submits that the bank also referred a subsequent settlement dated 9.1.1991 wherein there is a
clause to the effect- that the panel of temporary employees and the panel of daily wage employees will be operated to
a particular period. Therefore, their cases will not be considered. The Management herein relying upon this settlement
in their impugned action. It is submitted that even the settlement dated 9.1.1991 will not empower the management
to terminate the services of the temporary employees who are working in the bank services like the Workman herein
as it does not specify the termination of the employees. In fact there are so many vacancies wherein the Management
has engaged several new persons as temporary messengers/ attendars/ sweepers etc., even after the judgment of
Hon’ble High Court without considering the cases of the similarly situated candidates like the Workman herein. It is
submitted inspite of engaging fresh candidates as is now being done by the Management they would have continued
the similarly situated candidates like the Workman herein in the services of the bank and consider their cases for
absorption in view of the circulars issued by Central Government as well as the directions of this Hon'ble Court in
Writ Petition No.4194/97, dated 5.3.97. In view of the circulars issued by the Central Government, the Management
should not have relied upon the settlement dated 9.1.1991. Hence, the impugned action of the Management is illegal,
unjust, violative of fundamental rights such as Articles 14,16 and 21 of the Constitution of India.
11.
The Workman submits that in W.P. No.4194/97 filed by the union of temporary employees where in they
have complained about the non- implementation of the settlements arrived between the parties and sought for
absorption. Such employees in the bank services on permanent basis before the date fixed for carrying out the terms
of settlement, the Court held that the members of the union had been empanelled in the list, they were not regularized
2020
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
and the time was going to run out to the near future and the Respondent bank and its officers cannot escape from the
liability of enforcing the settlement which has been reached and therefore directed that the bank and the officers shall
implement the settlement dated 17.11.87 as amended from time to time before the expiry of 31.3.97.
12.
Further, it is submitted that in the clause of Settlement it is specifically mentioned that the workmen to be
absorbed/appointed in the bank prohibiting any temporary appointments subsequent to the date of settlement even the
authorities want to make temporary appointments that should be made only from among the empanelled can be
appointed either for temporary vacancy or permanent vacancy except from among the empanelled candidates like the
Workman and that should be continued till they are absorbed. The management committed unfair labour practices
and terminated the services of the candidates with effect from 1.4.1997 which is arbitrary, discriminatory, contrary to
their own guidelines and violative of the constitutional provisions which are guaranteed in Chapter-III of the
Constitution of India.
13.
The Workman submits that it is strange as to how the panels were allowed to lapse by a so-called
Memorandum of Understanding dated 25.2.1997, that the action of terminating such employees like the
Workman by virtue of an impugned oral proceedings without implementing the settlement would be illegal and unfair
labour practice which cannot be allowed to be perpetuated. That the discontinuance of the Workman after 31.3.97
who had served in the bank in any capacity amounts to retrenchment. It could not have been done without any notice
and it violates Sec.25FF of the Industrial Disputes Act, 1947 and the said action is violative of principles of natural
justice guaranteed under Chapter III of the Constitution of India. This amounts to retrenchment without one month's
notice and taken in view of such notice. Thus, the main proceedings issued by the Respondent is without
jurisdiction and is arbitrary, illegal and therefore liable to be quashed. That the alleged Memorandum of
Understanding dated 27.2.97, Ex.M5 does not own any legal entity, as the said Memorandum of Understanding is
not published anywhere to brought to the notice of the Workman whose rights are being affected. It is submitted that
Management did not adhere to the procedure envisaged by the Central Government in its' instructions dated 16.8.90
in the year 1995. The same was not followed in the year 1997 despite there being vacancies. The management
has followed the procedure of calling candidates through Employment exchange instead of giving chance to the
empanelled candidates like the Workman here. It is pertinent to mention here that the Respondent Management sent
letters to the all similarly situated candidates like the Workman in the month of June, 1997, subsequent to the passing
of impugned termination orders. After knowing the facts that the candidates are litigating, the Management refused to
engage these candidates. It is once again reiterated that the panels are meant for absorption but not for termination. It
was the duty of the Management to engage the empanelled candidates like the Workman even in temporary vacancies
till they are absorbed permanently in regular vacancies. Hence, the action of the Respondent Management
terminating the services of the Workman by oral order dated 31.3.97 is unjust, illegal, violative of principles of
natural justice and hence, the Management be directed to reinstate and absorb the Workman and to grant all incidental
and consequential benefits.
14.
Per contra, Respondent had filed counter and made a contentions that the reference is not tenable and
contrary to the provisions of I.D. Act, 1947. Respondent submitted that to tide over severe sub-ordinate staff
constraints which arose out of leave vacancies, exigencies, etc., and also owning to the restrictions imposed by the
Government of India/Reserve Bank of India on intake of staff, the Respondent bank used to engage sub-ordinate staff
like messengers, sweepers, sweeper cum water boys, etc., depending on the availability of work on purely temporary
basis for the smooth and uninterrupted functioning of the branches. It is submitted that the All India State Bank of
India Staff Federation which represents majority of the employees in the State Bank of India comprising about 98% of
the work force as its' members espoused the cause of temporary employees who have put in less than 240 days of
temporary service in 12 calendar months in the bank and who were ineligible for any protection under Industrial
Disputes Act, 1947 to give a chance for being considered for absorption and permanent appointments.
15.
Discussions were held and on 17.11.1987 an agreement was signed between the federation and the
Management bank under Sec. 2(p) read with Sec 18(1) of the Industrial Disputes Act, 1947 read with Rule 58 of
Industrial Disputes (Central) Rules 1957. A copy of the said settlement dated 17.11.87 which may be herein after
referred as first settlement is filed and 4 categories were made as it has already been mentioned in the claim statement
above, it need not be repeated here. In the first settlement, it was agreed that the temporary employees as categorized
would be given a chance for being considered for permanent appointment in the bank's service against the vacancies
which are likely to arise during the period 1987 to 1991. On 16.7.88 second settlement was arrived between the
Federation and the Bank whereby it was agreed to substitute the period of consideration of vacancies as 1987 to 1992
in place of 1987 to 1991 as contemplated under the first settlement dated 17.11.1987. This is the second settlement.
A 3rd settlement was entered into on 27.10.88 and it was agreed that the bank's service against the vacancies likely to
arise from 1988 to 1992 was to be considered. Government of India vide its letter dated 16.8.90 issued guidelines to
all the public sector banks with regard to recruitment and absorption of temporary employees in public sector banks.
The said guidelines were issued to implement on the lines of approach paper on the issue provided by a committee
constituted in this regard. Government of India guidelines made it clear that all the public sector banks may follow
the provisions laid down in the approach paper. The approach paper specified that the cases of temporary service in
12 consecutive months and who are entitled to benefit of Sec.25F of the Industrial Disputes Act, 1947 may be decided
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
2021
by entering into a settlement with the representative union. In respect of temporary employees who had put in less
than 240 days of service in 12 consecutive months or less, a settlement could be avoided and however if the
Management so desired they could enter into a conciliation settlement with the representative union. In para. 6(h) it
is mentioned that only those temporary employees who had put in temporary service of 90 days or more days after
1.1.82 would be eligible for considering under the scheme. Although the Government guidelines envisaged for a
settlement in respect of employees who had put in temporary service of 90 days or more days, the bank by way of a
further concession entered into settlements. Even in respect of those who had put in less than 90 days and also the
bank went a step further and said those persons who are working after 1975 were also considered. Hence, there was
a genuine effort on the part of the Respondent bank to provide as many as possible jobs subject to the availability of
the vacancies. However, para 6 (k) of the approach paper made it clear that it is a one time, exercise in full and final,
settlement of all the claims and disputes for the past period, in respect of temporary workmen covered by the
settlement. Another settlement was entered on 9.1.91 herein after referred as 4th settlement and the time limit was
extended upto 1994 and separate panel was prepared for temporary employees, casual/daily wagers. It was agreed that
while vacancies arising between 1988 to 1994 in respect of temporary employees and in respect of casual/daily
wagers, they can be considered for the vacancies arising between 1995-96 only.
16.
It is submitted that the administrative set up of the Hyderabad Local Head Office comprises of four Zonal
Offices (Zones) at Hyderabad, Vijayawada, Visakhapatnam and Tirupathi covering all the Districts of Andhra
Pradesh. In terms of the settlement the Management after following the procedure laid down therein prepared the
panels of qualified candidates of temporary employees denoted as 1989 panel and also panel of casual/daily wagers
denoted as 1992 panel for giving a chance for being considered for permanent absorption. These panels were
prepared zone-wise separately for messengers and non-messengers in the descending order of temporary service put
in by the candidates during the stipulated period i.e., 1.7.1975 to 31.7.1988. That the Federation approached the
Regional Labour Commissioner(C) for implementation of bi-partite settlement in respect of absorption of temporary
employees. The Regional Labour Commissioner(C) conducted conciliation proceedings and an agreement was
arrived between the Federation and the bank. It was agreed that it would be kept alive upto March, 1997. A copy of
the conciliation proceedings dated 9.2.1995 signed by the parties is filed as material paper. A settlement was arrived
at and an agreement was signed between the Federation and the Management bank on 30.7.1996 under Sec.2 (p) read
with Sec.18(1) of the Industrial Disputes (Central) Rules, 1957, which is hereinafter called as 5th settlement. That on
27.2.1997 a Memorandum of understanding was also signed by the federation’s affiliate and the bank Management
recording the fact that the exercise of identifying the messengerial vacancies as on 31.12.1994 has since been
completed by Central Office and thereby 403 messengerial vacancies were sanctioned . It was agreed that these
vacancies may be filled from 1989 panel of temporary employees after effecting conversion from full time non-
messengerial staff in the usual manner and the agreement was reached accordingly. It was agreed between the
Federation's affiliate and the Management bank that in terms of the settlement dated 30.7.1996 both the panels of
temporary employees and daily wagers/casual employees would lapse on 31.3.1997. That as agreed upon vacancies
were filled from the panels. The Workman who has put in an aggregate temporary service of less than 240 days in a
continuous block of 12 months period during 1.7.1975 to 31.7.1988 has no right to seek a direction to consider his
candidature for absorption in the Management bank under any rule/law except under the settlement entered into
thereon.
17.
Respondent contended that, in fact, the case of the Workman can be considered under all the five settlements
having got his case considered under provisions of these settlements. All the other provisions and terms of the
settlements are also binding on him/her. The Management bank has not violated any of the provisions of the terms of
the said settlement. That the very preparation and maintenance of panel is in compliance of the terms agreed under
these settlements. These settlements were time bound and they ceased to exist on 31.3.1997. That the bank has never
promised that all the candidates in the panel will be absorbed. In the advertisement itself it was made clear that
candidates will be considered for absorption in the vacancies that may arise upto 1992. Keeping alive the panels after
31.3.1997 is contrary to the settlements arrived between the State Bank of India Staff Federation and the Management
bank. That the settlements are binding on the parties. The Workman is also bound under the terms of the said
settlement. The settlement does not suffer from any ambiguity as their language is very clear. The right under the
settlements is to give them a chance to be considered for future appointment in the bank's services against the
vacancies likely to arise. The settlements were effected to balance the expectations of the temporary employees to be
absorbed in permanent service as against the constitutional rights for all eligible persons to be considered for
employment every time a vacancy arises. That the alleged dispute including the demand for reinstatement has to be
decided in this context. It is submitted that the period of panel list got expired on 31.3.97 and it is an integral term of
the settlement and cannot be modified in any proceedings under the law. These temporary employees who
unfortunately could not be accommodated for want of vacancies have no further rights to be considered for
regularization. That the Hon'ble High Court in WP No.12964/94, held as follows, "It is needless to state that the
settlement arrived at between the All India State Bank of India Staff Federation which, is the majority union and the
bank Management is binding on the Workmen also. It is not at all the case of the Workman that any of the terms of
the settlement has been violated by the bank's Management. If the Workman had worked in the bank on part-time
basis before 31.5.94, that itself would not vest in him a right to claim that his services should be regularized on
2022
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
permanent basis against a full time cadre post. The claim put forth by the Workman in the present petition is therefore
misconceived and not tenable. However, it is open to the Workman to claim any right which flows from the
settlement between the union and the bank Management. As already pointed out that it is not the grievance of the
Workman that some right which has flown from the settlement in favour of the Workman has been denied by the bank
Management. Therefore, I do not find any ground, let alone substantial ground, to grant the kind of relief sought for
by the Workman. Writ Petition fails and is accordingly dismissed. No costs."
18.
Further, it is contended that if the panels were not lapsed at the end of designated period and allowed to be
continued it would result in making the contracts of temporary employment indirectly permanent through back door
entry, which would not only be contrary to the settlements but also to Articles 14 and 16 of Constitution of India and
deprive the chances of original claimants who would Come through proper recruitment procedure. As their rights
have been crystallized by operation of the settlements. Hence, there is no question of any Legitimate expectation
being violated.
19.
Similarly placed ex-employees filed WP No.9206/1995 and the batch before the Hon'ble High Court of A.P.
and the learned Single Judge allowed the Writ Petitions. Aggrieved by the same WA No.86/98 and the batch was
filed and the Division Bench set aside the order of the Single Judge. Thereafter the ex-temporary employees filed
Special Leave Petition No.11886-11888 of 1998 before the Hon'ble Supreme Court of India. The Hon'ble Supreme
Court of India also dismissed the SLP. Therefore, reference to the Judgement of the Learned Single Judge in WP
No.9206/97 is of no consequences as the same has already been set aside. The observations made in the Judgements
cannot be relied upon for any purpose what so ever. The question of operation of Sec.25F would not come into play.
Further the issue is covered by various Judgements of Hon'ble Supreme Court of India and various Hon'ble High
Courts. Hence, the reference may be ordered that the Workman is not entitled for any relief.
20.
In order to fortify his claim Workman has examined himself as WW1 and also filed documents in evidence
which has been exhibited as Ex.W1 to W10. Further, the Workman has filed photocopies of documents in support
of his claim which are discussed as under:-
Ex.W1 is the Notification. Further Ex.W2 is the Interview call letter is the Application for absorption of temporary
employees. Ex.W3 is the letter issued by Respondent. Ex.W4 is the Service Certificate. Ex.W5 is the service
certificate. Ex.W6 is the Service certificate Ex. W7 is the Service certificate dated 3.07.1991. Ex. W8 is the Service
certificate. Ex. W9 is the Service certificate. Ex. W10 is the Service certificate.
21.
On the other hand, Respondent has examined witness MW1 Sri Aluru Rama Rao and this witness has
exhibited 12 documents, marked as Ex.M1 to M12. The details of these documents are as follows:-
Ex.M.1 is the Settlement dated 17.11.1987. Ex.M2 is the Settlement dated 16.7.1988. Ex.M3 is the Settlement
dated 27.10.1988. Ex.M4 is the Settlement dated 9.1.1991. Ex.M5 is the Minutes of the conciliation proceedings
dated 9.6.1995. Ex.M6 is the Settlement dated 30.7.1996. Ex.M7 is the Memorandum of Understanding dt.
27.2.1997. Ex.M8 is the Particulars of 1989 Messengerial Panel. Ex.M9 is the Particulars of 1989 Non-
Messengerial Panel. Ex.M10 is the Particulars of 1992 General Attendant Panel. Ex.M11 is the Judgment of
Hon’ble High Court of A.P. in Writ Appeal No.86/98 dt.1.5.1998. Ex.M12 is the Judgment of Hon’ble Supreme
Court of India in SLP No. 11886-11888 of 1998 dt.10.8.1998.
22.
Apart from afore mentioned documents, Learned Counsel for Workman has also filed a long list of various
judgements of Hon’ble Supreme Court as well as Hon’ble High Court, which we will discuss at appropriate place in
this Award.
23.
Heard the argument of Learned Counsel for Workman as well as for Respondent.
24.
On the basis of rival pleadings of both the parties and submissions made by the Learned Counsel for both
the parties, following points arise for determination in the industrial dispute :-
I.
Whether the 1st settlement dated 17.11.1987, 2nd settlement dated 16.7.1988, 3rd settlement dated
27.10.1988, 4th settlement dated 9.1.1991 and 5th settlement dated 30.7.1996 entered into between
State Bank of India and All India State Bank of India Staff Federation and also Memorandum of
Understanding are binding upon both the parties?
II.
Whether the action of State Bank of India, Local Head office Hyderabad branch in terminating the
services of Workman Sri G. Ramaswamy a Messenger with effect from 31.3.1997 is justified?
III.
Whether the Workman is entitled for absorption on permanent post in the Branch of Respondent
management as per averments made by him in the claim statement?
IV.
To what relief if any the Workman is entitled for?
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
2023
Findings:-
25.
Point No.I:-Undisputedly settlements dated 17.11.1987, 16.7.1988, 27.10.1988, 9.1.1991 and 30.7.1996,
minutes of conciliation proceedings and memorandum of understanding dated 27.2.1997 were executed between the
State Bank of India and All India State Bank of India Staff Federation under section 2(p) and 18 (1) of I.D. Act, 1947
read with Rule 58 of Industrial Disputes (Central Rules), 1957.
Section 2(p) of the Industrial Disputes Act, 1947 as follows:-
(p) "settlement" means a settlement arrived at in the course of conciliation proceeding and includes a written
agreement between the employer and workmen arrived at otherwise than in the course of conciliation proceeding
where such agreement has been signed by the parties thereto in such manner as may be prescribed and a copy thereof
has been sent to an officer authorised in this behalf by the appropriate Government and the conciliation officer;
Section 18(1) provides as follows:-
18. Persons on whom settlements and awards are binding.
- [(1) A settlement arrived at by agreement between the employer and Workman otherwise than in the course of
conciliation proceeding shall be binding on the parties to the agreement.
Therefore, in view of the provision contained u/s.18 (1) I.D. Act, 1947, terms and conditions enumerated in the
aforesaid settlements are binding on the parties to the agreement. The Learned Counsel for Workman has argued that
the Workman after going through the selection procedure has successfully been listed in the panel for appointment on
the permanent basis in the Respondent management and the empanelled list has to be valid till last person in the
empanelled list is appointed on permanent basis. But the impugned order dated 25.3.97, 27.3.97 and 31.3.97, has been
issued by Respondent management thereby the services of the Workman has been terminated and the said order is not
in consonance of the terms of the agreement entered into between the parties. Further, Workman submits that the
Respondent in the 5th settlement has mentioned the date i.e., 31.3.1997 for lapse of empanel list which is illegal and
that is not binding upon the Workman. The condition of lapse of empanelment list on 31.3.97 incorporated in the
aforesaid 5th settlement, is arbitrary and illegal.
26.
The perusal of the impugned order dated 25.3.1997 goes to reveal that the Chief/Branch Manager, SBI Zonal
Office has issued the letter to all the branches with regard to the subject not to make any temporary appointments in
the Branch in messengerial category from 1.4.1997. The extract of the said letter is given below:-
“We have been advised by the Deputy General Manager, Zonal Office, Hyderabad that as both the panels of
temporary employees of 1989 and daily wagers/casual labours of 1992 will lapse by 31.3.1997, it has been decided
by Central Office not to make any temporary appointments in messengerial category from 1.4.1997.”
Thus, from the contents of the aforesaid letter, it manifest that Head Office of State Bank of India vide letter dated
25.3.1997 has issued direction to all its branches not to make any temporary appointments in messengerial category
from 1.4.1997 due to reason of lapse of both panels i.e., 1989 & 1992 on 31.3.1997 as per terms of settlements
entered into by both parties. Further, the contents of the subsequent letter dated 27.3.1997 issued by Respondent
Management is also direction to Branch Manager, State Bank of India not to make any temporary messengerial
category appointment with effect from 1.4.1997 and it has also been communicated to all concerned that the panels
of temporary employees and daily wagers maintained by Zonal offices stand lapsed from 31.1.1997. Further, office
order dated 31.3.1997 has been issued by Respondent management that goes to reveal that the said office order has
been issued to this effect that, “Consequent on absorption of temporary employees in permanent cadre, it has been
decided by the competent authority that no one onwards, no further daily labour or temporary
employees/appointments should be resorted to/engaged/employed.” Therefore, it reflects from the contents of the
aforesaid orders that the temporary appointment in messengerial category and daily labour has been stopped by the
Respondent management with effect from 1.4.1997 because of the lapsed of panel of temporary workers and daily
wagers by 31.3.1997. The agreement for lapse of both the panels on 31.3.1997 is contained in the 5th settlement
which has been arrived at between the parties on dated 30.7.1996 with the consensus of both the parties. Therefore,
Workman can not challenge the terms and conditions contained in settlement dated 30.7.1996 regarding lapse of
panel on 31.3.1997 as agreed between State Bank of India and State Bank of India Staff Federation. As per provision
contained u/s.18(1) of I.D. Act, 1947 the said Agreement dated 30.7.1996 is binding on both the parties.
In the case of Allied Sales Corporation Secunderabad vs.The Authority Under Andhra Pradesh..... 1990 II LLJ
510 AP para 414, Hon’ble Court have held:-
“4. There was a settlement between the Management and the workmen under Section 18(1) of the Industrial Disputes
Act on 25th April 1983 under which the age of superannuation of the workmen was fixed at 55 years. The settlement
was to be in force upto 30th June 1986 and the next settlement, incorporating practically the same terms, was again
entered into on 4th February 1987 under Section 18(1) of the Industrial Disputes Act. There is no dispute that these
settlements are under Section 18(1).
2024
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
14. Now the Authority constituted under Section 41(1) of the Act is an authority with very limited jurisdiction. It can
only decide in the first appeal whether a termination by the management is valid or not and is within the parameters
of Section 40 of the Act. The said Authority, in our view, has absolutely no jurisdiction to decide whether a settlement
entered into under Section 18(1) of the Industrial Disputes Act between the representatives of the Workmen and of the
Management, is vitiated by undue influence or misrepresentation or coercion on the part of the Management. The
Authority, namely, the Assistant Commissioner of Labour, was never intended by the A.P. Legislature to have
jurisdiction to go into the question of the validity of a settlement arrived at under Section 18 of the Industrial Disputes
Act by an Industrial Court. That Parliament has, in fact, constituted Industrial Courts under the Industrial Disputes
Act, with extensive powers cannot be disputed. What we mean to say is that the Authority under Section 41(1) of the
A.P. Act has no jurisdiction what-so-ever either to question or to decide about the validity of any such settlements. If
parties to a settlement have a grievance about the validity of a settlement, it is for them to agitate the matter before
the appropriate forum and they cannot ask an Authority constituted under Section 41(1) of the A.P. Shops and
Establishments Act, 1966 with limited jurisdiction, to go into any such question and, that too, incidentally while
deciding whether retirement as per the contract of employment, is legal or not.”
It is not the case of Workman that aforesaid settlements are vitiated by undue influence or misrepresentation or
coercion on the part of the management. If the Workman feeling aggrieved by any terms of settlement/ agreement on
the aforementioned grounds then he can challenge of settlement before a competent authority under the Act, 1947.
But here in the instant matter it is not a case of Workman that aforementioned settlement has been entered into
between the parties on the ground of undue influence or misrepresentation or coercion. Therefore, Workman is barred
to raise any objection in respect of fixing the date of lapse of both panels on 31.3.1997 as agreed between both the
parties and Workman can not challenge any terms of said Agreement.
Further in the case of Herbertsons Limited Vs. Workmen of Herbertsons Limited and Ors, 1977 AIR 322,
Hon’ble Supreme Court have held:-
The Tribunal thought that the question of the quantum of membership of the 2nd Respondent did not call for a finding
at all in view of 1his Court's order. As observed above that was not a correct assumption. On the other hand, we feel
that this view of the Tribunal has led it to approach the matter in an entirely erroneous manner. The Tribunal is,
rightly enough, conscious that under section 18 (1) of the Industrial Disputes Act the settlement was binding on the
company and the members of the 3rd Respondent union. Even so, the Tribunal devoted nearly half of its order in
scanning the evidence given by the company and Respondent No. 3 to find out whether the terms of the settlement had
been explained by the President of the union to the workmen or not and whether the workers voluntarily accepted the
settlement knowing all the "consequences". This to our mind is again an entirely wrong approach.
“When a recognised union negotiates with an employer the workers as individuals do not come into the picture. It is
not necessary that each individual worker should know the implications of the settlement since a recognised union,
which is expected to protect the legitimate interests of labour, enters into a settlement in the best interests of labour.
This would be the normal rule. We cannot altogether rule out exceptional cases where there may be allegations of
mala fides, fraud or even corruption or other induce- ments. Nothing of that kind has been suggested against the
President of the 3rd Respondent in this case. That being the position, prima facie, this is a settlement in the course of
collective bargaining and, therefore, is entitled to due weight and consideration.
It is not possible to scan the settlement in bits and pieces and hold some parts good and acceptable and others bad.
Unless it can be demonstrated that the objectionable portion is such that it completely outweighs all the other
advantages gained the Court will be slow to hold a settle- ment as unfair and unjust. The settlement has to be
accepted or rejected as a whole and we are unable to reject it as a whole as unfair or unjust. Even before this Court
the 3rd Respondent representing admittedly the large majority of the workmen has stood by this settlement and that is
a strong factor which it is difficult to ignore. As stated elsewhere in the judgment, we cannot also be oblivious of the
fact that all workmen of the company have accepted the settlement. Besides, the period of settlement has since expired
and we are informed that the employer and the 3rd Respondent are negotiating another settlement with further
improvements. These factors, apart from what has been stated above, and the need for industrial peace and harmony
when a union backed by a large majority of workmen has accepted a settlement in the course of collective bargaining
have impelled us not to interfere with this settlement. That being the position, we unhold the settlement as fair and just
and order that the award of the Tribunal shall be substituted by the settlement dated October 18, 1973. The said
settlement shall be the substituted award. The appeal is disposed of accordingly. There will be no order as to costs.”
Therefore, in view of the law laid down by the Hon’ble Apex Court as discussed above, the contention of the
Workman that the date fixed for lapse of empanelled list on 31.3.1997 for appointment to the permanent post vide 5th
Settlement dated 30.7.1996 is arbitrary, illegal is not untenable. The recognized union of Workmen has negotiated
with the Respondent Bank Management representing large number of Workmen and the Workman as individual do
not come into picture. Workman in the instant case has work as temporary Workmen in the Respondent Branch and
in response of Notification he had applied for inclusion of his name in the panel and he was selected for inclusion
his name in the panel list to be utilized for absorption of such Workman to permanent post in order of their seniority
in the list. The Settlement dated 30.7.1996 between State Bank of India and All India State Bank of India Staff
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
2025
Federation under Sec.2(p) and Sec.18(1) of I.D. Act, 1947 has clearly provided as regard non-messengerial position
and it is agreed that all such posts sanctioned fallen vacant upto 31.3.1997 shall be filled before empanel list is
allowed to lapse. Thus, in view of law laid down by the Hon’ble Apex Court, in the instant case, Agreement dated
30.7.1996 was entered into between both the parties in respect of lapsing of the both the panels on 31.3.1997 and
absorption of the Workmen from panel list was subject to availability of vacancy of post likely to arise upto
31.3.1997, have a binding force on Workman as well as management of State Bank of India in view of provision
contained under section 18 (1) of I.D. Act, 1947.
Thus, Point No.I is answered against the Workman and in favour of the Respondent.
27.
Point No.II:- Firstly, it is submitted on behalf of the Workman that the Respondent has terminated his
services by oral order on 31.3.1997 without issuing any notice or paying any salary or compensation in lieu thereof.
Therefore, the termination order of the Workman from service is in violation of provision contained Under Section 25
F of I.D. Act, 1947. Therefore, the order is liable to be set aside.
28.
On the other hand, Respondent counsel contended that Workman has not worked for 240 days in any
preceding calendar year. Therefore, reference of the industrial dispute is not relevant. In this context, the Workman
has examined himself as WW1 who has reiterated that Workman has been terminated from service by Respondent on
31.3.1997 without notice of salary or compensation in lieu thereof. Before examining the claim of the Workman on
merit it would be apposite to reproduce the provision contained under section 25 F:-
Section 25F provides:-
Conditions precedent to retrenchment of workmen.- No Workman employed in any industry who has been in
continuous service for not less than one year under an employer shall be retrenched by that employer until—
(a) the Workman has been given one month' s notice in writing indicating the reasons for retrenchment and the period
of notice has expired, or the Workman has been paid in lieu of such notice, wages for the period of the notice:
(b) the Workman has been paid, at the time of retrenchment, compensation which shall be equivalent to fifteen days'
average pay for every completed year of continuous service] or any part thereof in excess of six months; and
(c) notice in the prescribed manner is served on the appropriate Government or such authority as may be specified
by the appropriate Government by notification in the Official Gazette].
Compensation to workmen in case of transfer of undertakings.
Section 25B defines the term continuous service which provides
Definition of continuous service.- For the purposes of this Chapter,--
(1) a Workman shall be said to be in continuous service for a period if he is, for that period, in uninterrupted service,
including service which may be interrupted on account of sickness or authorized leave or an accident or a strike
which is not illegal, or a lock- out or a cessation of work which is not due to any fault on the part of the Workman;
(2) where a Workman is not in continuous service within the meaning of clause (1) for a period of one year or six
months, he shall be deemed to be in continuous service under an employer--
(a) for a period of one year, if the Workman, during a period of twelve calendar months preceding the date with
reference to which calculation is to be made, has actually worked under the employer for not less than--
(i) one hundred and ninety days in the case of a Workman employed below ground in a mine; and
(ii) two hundred and forty days, in any other case;
In order to prove the fact of 240 days of service within 12 months of a calendar year just preceding from the date of
termination, the initial burden of proof lies upon the Workman and the Workman has to prove this factum by
adducing his oral as well as documentary evidence in support of his claim.
Further, how to calculate 240 days of service by the Workman in a calendar year. In this context the reference of
decisions of Hon’ble Supreme Court is relevant and the same are discussed below:-
In Rajasthan State Ganganagar S. Mills Ltd. v. State of Rajasthan and Anr. (2004) Apex Court held:
"It was the case of the Workman that he had worked for more than 240 days in the year concerned. This claim was
denied by the appellant. It was for the claimant to lead evidence to show that he had worked for 240 days in the year
preceding the date of his termination. He has filed an affidavit. It is statement which is in his favor and that cannot be
regarded as sufficient evidence for any Court or Tribunal to come to the conclusion that in fact the claimant had
worked for 240 days in a year These aspects were highlighted in Range Forest Officer v. S.T. Hadimani (2002 (3)
SCC 25. No proof of receipt of salary or wages for 240 days or order or record in that regard was produced. Mere
non-production of the muster roll for a particular period was not sufficient for the Labour Court held that the
Workman had worked for 240 days as claimed."
2026
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
In Municipal Corporation, Faridabad v. Siri Niwas (2004 (8) SCC 195), held "the burden was on the Workman to
show that he was working for more than 240 days in the preceding one year prior to his alleged retrenchment." In
M.P. Electricity Board v. Hariram (2004 (8) SCC 246) the position was again reiterated in paragraph 11 as follows:
"The above burden having not been discharged and the Labour Court having held so, in our opinion, the Industrial
Court and the High Court erred in basing an order of reinstatement solely on an adverse inference drawn
erroneously ..”
In the case of Manager, RBI, Bangalore vs. S Mani (2005) SCC Page 100, the 3 Judges Bench of the Apex
Court held that "the initial burden of proof was on the Workman to show that he had completed 240 days of service."
Hon'ble Apex Court in the case of Mohan Lal vs Management BEL 1981 SCC page 225 has laid down the
principle that how to count 240 days of service within one year it is held: "Clause (2)(a) provides for a fiction
to treat a Workman in continuous service for a period of one year despite the fact that he has not rendered
uninterrupted service for a period of one year but he has rendered period of 240 days during the period of 12
calendar service for months counting backwards and just preceding the relevant date being the date of retrenchment.
In other words, in order to invoke the fiction enacted in clause (2)(a) it is necessary to determine first the relevant
date, ie the date of termination of service which is complained of as retrenchment. After that date is ascertained. move
backward to a period of 12 months just preceding the date of retrenchment and then ascertain whether within the
period of 12 months, the Workman has rendered service for a period of 240 days. If these three facts are affirmatively
answered in favor of the Workman pursuant to the deeming fiction enacted in clause (2)(a) it will have to be assumed
that the Workman is in continuous service for a period of one year and he will satisfy the eligibility qualification
enacted in Section 25-F"
“14. We have already extracted section 25B since its amendment and the change in language is the legislative
exposition of which note must be taken. In fact, we need not further dilate upon this aspect because in Surendra
Kumar Verma and Ors. v. Central Government Industrial-cum-Labour Court, New Delhi and Anr., Chinnappa
Reddy. J., after noticing the amendment and referring to the decision in Sur Enamel and Stamping Works (P)
Ltd case, held as under:
"These changes brought about by Act 36 of 1964 appear to be clearly designed to provide that a Workman who has
actually worked under the employer for not less than 240 days during a period of twelve months shall be deemed to
have been in continuous service for a period of one year whether or not he has in fact been in such continuous service
for a period of one year. It is enough that he has worked for 240 days in a period of 12 months, it is not necessary that
he should have been in the service of the employer for one whole year."
In a concurring judgment Pathak J. agreed with this interpretation of section 25B(2). Therefore, both on principle
and on precedent it must be held that section 25B(2) comprehends a situation where a Workman is not in employment
for a period of 12 calendar months, but has rendered service for a period of 240 days within the period of 12
calendar months commencing and counting backwards from the relevant date, i.e. the date of retrenchment. If he has,
he would be deemed to be in continuous service for a period of one year for the purpose of section 25B and
Chapter VA.”
Thus, in view of the law laid down by the Hon’ble Apex Court as discussed above the initial burden of proof lies
upon the Workman to show that he has completed 240 days of the service with the Respondent just preceding from
the date of his termination. Further, in respect of the employment of calculating the 240 days service provision
contained under Section 25-F read with Section 25-B of the I.D. Act, 1947.
29.
Now, in view of the provision contained under Section 25 F and law laid down by the Hon’ble Apex Court,
we have to examine whether the Workman has discharged his initial burden of proof in respect of his claim of 240
days continuous service in a calendar year just preceding from the date of his termination i.e., 31.3.1997.
In this context, WW1 in his cross examination has stated that,
“I was not sponsored by any employment exchange. I did not undergo the regular process of selection for
appointment as messenger..”
“I did not work for 240 days in any year in the bank in my entire service.”
Thus, it is clear from the testimony of WW1 that the Workman had not worked for 240 days continuously in any 12
months of a calendar year just preceding from the date of his termination in the Respondent bank. Therefore,
Workman failed to establish his plea by his oral and documentary evidence that he had worked for 240 days
continuously in calendar year just preceding from the date of his termination i.e., 31.3.1997. Thus, the claim of the
Workman that he has been terminated by oral order without issuing notice or payment in lieu after termination, in
contravention of Section 25 F of Industrial Disputes Act, 1947 is not tenable. However the documents filed by the
Workman in support of his claim, number of days worked with the Respondent goes to reveal that the Workman had
worked intermittently as daily wager depending upon availability of work in branch. Workman did not file any
document of appointment letter or salary slips in support of his claim for appointment as a non-messenger in the
Respondent branch on temporary basis.
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
2027
30.
Per contra, the Learned Counsel for Respondent has submitted the allegation of Workman that he was
terminated from services is not correct. As the vacancies were filled up on regular basis in order of their respective
seniority the non-engagement of the Workman does not amount to termination. Further, Respondent contended that
no law provide that even though there is no work temporary employee should be continued in the bank work as the
very engagement of Workman was subject to availability of work. Therefore, the allegation that the bank has
indulged in unfair labour practice is incorrect.
31.
Thus, in view of the fore gone discussion and contentions made by the Respondent, I find the force in the
argument advanced by the Respondent that in the instant matter, Workman was not terminated from service by order
dated 31.3.1997 rather he was disengaged in view of the non-availability of the work in the branch. Further, there
was direction issued by the Head Office of the Respondent authority not to engage any daily wager Workman/
temporary Worker w.e.f. 1.4.1997. Thus, such disengagement of Workman does not amount to termination.
Moreover, the Workman failed to prove his claim that he was terminated in contravention of provision of Sec.25F of
the I.D. Act, 1947 as he failed to establish his plea by any oral or documentary evidence that he had worked for 240
days continuously in a twelve months of calendar year just preceding from date of termination i.e., 31.3.1997.
32.
Further, perusal of the order dated 25.3.1997 goes to reveal that the Chief Branch Manager, State Bank of
India has issued the letter to Zonal Office with direction to all its branches to this effect that they have been advised
by the DGM, Zonal Office, Hyderabad that as both the panel of temporary employees of 1989 and daily
wagers/casual labour of 1992 will lapse on 31.3.1997 it has been decided by central office not to make any temporary
appointments in messengerial cadre from 1.4.1997, therefore it was directed to issue suitable instructions not to make
temporary appointments from 1.4.1997. There is no mention in this order that the Workman herein has been
terminated from service by this order.
33.
Further, the circular dated 27.3.1997 was issued by DGM, SBI to all branches in commercial network in
respect of the non-appointment of temporary employees in subordinate cadre and it has directed not to make any
temporary employment in the subordinate cadre with effect from 1.4.97 and further, it has directed to ensure that no
temporary/casual/daily basis appointment of the petty cash. Further, it is directed to all Branch Managers that any
deviation in this regard will be viewed seriously. Thus, these circulars do not reflect that the Workman has been
terminated from service by this order.
34.
Similarly, office order dated 31.3.1997 is simply a direction to all branches of the Respondent bank by
DGM that no further daily labour should be engaged or employed. Therefore, the plea of the Workman that he has
been terminated by the aforesaid order dated 25.3.1997, 27.3.1997 and 31.3.1997 from the service by the Respondent
is not acceptable. The evidence adduced by the Workman clearly goes to reveal that he had worked as a daily wager
for which he has been paid wages according to number of working days. As there was an order for prohibition for
engaging temporary workmen, in the bank, therefore, Workman could not be engaged by the Respondent for work
from 1.4.1997 and there after. It is settled law that the daily wagers are engaged by the employer depending upon
the availability of work and as the work was not available the Workman was not engaged further by the Respondent
management. Therefore, the Workman on the ground of number of days he had worked in the Respondent bank
cannot claim any right to reinstate him into the employment. As the Workman failed to prove the mandatory
condition of 240 days of continuous service as required under Sec.25F of I.D. Act, 1947. Therefore, the
disengagement of Workman from work can not be termed in contravention of provision contained under Sec.25F and
25 B of the I.D. Act, 1947.
Thus, this point is answered against the Workman and in favour of Respondent.
35.
Point No.III:- In this context, the Workman has contended that the management failed to implement the
selected panels during its valid tenure. The management adopted the back door methods contrary to the settlements
and filled up the vacancies. The same is evident from the proceedings dated 18.11.1993 a copy of the same is filed in
the material papers and the same may be read as part of the claim statement. Further, it is submitted that management
has to adhere the procedure issued by the Central Government, the instructions dated 16.8.1990 in the year 1995, but
same was not followed in the year 1997 despite there being vacancies. The management has followed the procedure
of calling candidates through employment exchange instead of giving chance to the empanelled candidates like the
Workman herein. The management sent call letters to the similarly situated candidates like the Workman in the month
of June 1997 subsequent to issuance of impugned termination orders. After knowing the fact that they are litigating
the issue by way of dispute, the management has refused to engage those candidates, the copies of call letters issued
are filed herein along with claim petition. The Workman herein reiterates that the panels are meant for absorption but
not for termination. In view of the same a duty is cast upon the Respondent management to engage the empanelled
candidates like the Workman herein even in temporary vacancies till they are absorbed permanently in regular
vacancies.
36.
On the other hand, Respondent has contended that the Federation approached Regional Labour
Commissioner (Central) for implementation of bipartite settlement in respect of the absorption of temporary
employees. The Regional Labour Commissioner (Central) conducted conciliation proceedings and agreement was
2028
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
arrived at between the Federation and the Management bank. It is submitted that it was agreed between the
Federation and the Management that both the panels of temporary employees and daily wagers /casual labour would
be kept alive upto March, 1997 and the vacancies as agreed to under the afore set out settlements will be filled from
both the lists concurrently. A copy of the conciliation proceedings dated 9.6.1995 signed by the parties to the dispute
is filed as a material paper. Further, it is submitted that the settlement was arrived at and an agreement was signed
between the Federation and the Management bank on 30.7.1996 under Section 2(p) read with Section 18(1) of the
Industrial Disputes (Central) Rules 1957 which is binding on the parties. A copy of this agreement which hereinafter
may be referred to as 5th settlement for brevity, is also filed as a material paper. The 5th settlement dated 30.7.1996
whereunder the earlier four settlements dated 17.11.1987, 16.7.1988, 27.10.1988 and 9.1.1991 were also referred, it
was agreed to, by the Federation and the Management bank that both the panels of temporary employees and daily
wagers/casual employees will be kept alive upto March, 1997 for filling the vacancies existing/arrived at as on
31.12.1994 as per the norms agreed to between the bank and Federation and that thereafter the said panels would
lapse. It was also agreed that within the framework of the above settlements the modalities about drawing names
from either the panel of temporary employees or the panel of daily wagers and casual labour would be decided
administratively on circle to circle basis depending upon the local requirements in consultation with the Federation’s
affiliate by the Circle management. It was further agreed that all messenger real vacancies/positions in the subordinate
cadre including part-time attendants specifically provided as leave reserve will be filled by the end of 31.3.1997.
Further, Respondent contended that on 27.2.1997 a memorandum of understanding was also signed between the
Federation’s affiliate and the bank management regarding the fact that the exercise of identifying the messengerial
vacancies as on 31.12.1994 has since been completed by central office and thereby 403 messengerial vacancies were
sanctioned to the circle of the Management bank and it was agreed that these vacancies may be filled from 1989 panel
of temporary employees after effecting conversion from full time non-messengerial staff in the usual manner and the
agreement was reached upon. Further, it was agreed between the Federations affiliate and the management bank
that in terms of the settlement dated 30.7.1996 both the panels of temporary employees and daily wagers /casual
employees would lapse on 31.3.1997.
37.
The Workman has contended that the empanelled list prepared by the Respondent management for
appointment of temporary and daily wage Workers to the permanent post cannot lapse unless until it is exhausted by
appointing all the empanelled persons and it should continue even after 31.3.1997, i.e., the date fixed for the lapse of
panel. It is undisputed that the date of lapse of empanelled list of Workmen has been fixed to 31.3.1997 as
mentioned in the settlement dated 30.7.1996, and agreed between the parties. It is settled law that and once the life
of panel list lapses on the date as agreed between the parties it cannot be extended beyond that date. In the instant
case the panel list of the workmen was valid upto 31.3.1997 in view of the terms and conditions enumerated in the 5th
Settlement entered into between the parties. As the lapse of panel i.e., 31.3.1997 has been agreed by State Bank of
India and State Bank of India Staff Federation through 5th Settlement, the Workman is not competent to challenge the
same.
In this context I would like to take reference of the decision of the apex court in the case of Syndicate Bank and Ors
vs. Shankar Paul and Ors , AIR 1997 SC 3091, therein the Hon’ble Apex Court have held:-
“Till 1982, the branches of the appellant Bank in Calcutta region were recruiting persons locally to work as
temporary attenders in leave vacancies. In view of the revised procedure prescribed by the Government of India in
respect of such temporary appointments, the Calcutta regional office of the appellant Bank issued a circular to all of
its branches on 14.8.1982, instructing all the branches under it to discontinue the old practice from 1.6.1982 and
appoint only empanelled candidates. The regional office was to prepare a panel of eligible candidates, after calling
names from the local/district employment exchange, and split it up branch-wise. Following that new procedure yearly
panels were prepared thereafter. Names of the Respondents were for the first time included in the panel prepared for
the period 7.2.1987 to 6.2.1988. By its letter dated 7.2.1987 the Bank had informed the Respondents that the panel
was valid for one year only and that inclusion of their names in the panel was not to confer on them any right to seek
permanent appointment in the service of the bank. Considering the object with which the panel was prepared and the
fact that it was an yearly panel expiring on 6.2.1988, we are of the opinion that the Respondents did not get any right,
because of inclusion of their names in the said panel, for permanent absorption in the service of the Bank. Whatever
conditional right they had came to an end with the expiry of the panel. The claim of the Respondents, as contained in
the writ petition was thus misconceived and therefore the learned single Judge and the Division Bench, when it first
decided the appeal, were right in dismissing the writ petition and the appeal respectively.”
Thus, in view of the above law laid down by the Hon’ble Apex Court and in view of the terms and conditions of the
5th Settlement the contention of the Workman that empanelled list should continue even after 31.3.1997 till the last
Workman in the panel is absorbed is not tenable. The contention of the Workman is baseless in view of recital in
the settlement. Therefore, in view of the fore gone discussion and finding given at Point No. I regarding binding
nature of Settlements and terms and conditions enumerated therein, in view of the provision contained u/s.18(1) of the
I.D. Act, 1947, I am of the considered view that life of panels lapsed on 31.3.1997 in view of terms of settlement
dated 30.7.1996 and plea of Workman that the panel shall continue even after 31.3.1997 till last man absorbed has
no legal force and same is untenable.
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
2029
38.
Undisputedly, settlement agreement dated 30.7.1996 was executed between the State Bank of India and
State Bank of India Staff Federation and in that settlement it was agreed that both the panels of temporary employees
and daily wagers/ casual employees will be used for filling vacancies existing as on 31.12.1994 as per the norms
agreed between the bank and the Federation. These empanelled workmen were to be given a chance for permanent
appointment in the bank against vacancies arising up to December 1994 whereas the daily wagers/ casual employees
were to be considered against the vacancies arise from January 1995 to December 1996, whereby the said panel
would lapse. It was agreed that the vacancies falls upto 31.3.1997 shall be filled before the empanelled list is
allowed to lapse. Thus, the claim of the Workman to the post of permanent non-messenger in the Respondent
management was subject to the availability of the sanctioned post and vacancies arising upto 31.3.1997. The
workmen given chance to the permanent post were seniors in number of working days in panel list and Workman
herein was junior to those workmen. Therefore, Workman could not be given absorption to permanent post being
junior to other workmen in the panel list.
39.
In this context the Workman witness WW1 was cross examined by the Respondent counsel and in the cross
examination the witness WW1 states:-
“I applied in response to an advertisement given by the bank in terms of the settlements entered into by the union
with the bank. …. Further, witness states, I do not know that the names were included in the panel basing upon the
no. of days of service put in by the temporary employees. I do not know that the temporary employees whose names
were included in the panel were given regular appointment basing on their seniority depending upon the no. of days
of service put in by them as per the notification….”
Thus, from the above statement of the Workman witness WW1 it is clear that the panel was prepared in terms of
various settlements entered into between Staff Federation of State Bank of India and State Bank of India and it was
prepared on the basis of number of days of work put in by the temporary employees. Further, the Workman himself
admitted that some of the temporary employees whose names were included in the panel were given regular
appointment in the bank in order of their seniority in the panel and he is not having any document to show that any
person who worked for less number of days than the Workman was given appointment in the bank. Therefore, the
allegation of the Workman that the regular appointment has been made by the bank from the panel list in breach of
the terms of the settlement and violation of seniority of panel list is not proved by this evidence of WW1. Thus,
there is no evidence on record that bank has given the appointment to the temporary employees as well as daily
wagers from the panel list 1989 and 1992 in breach of seniority of the temporary employees in the list. There is no
evidence of jumbling in the panel list to make appointment of any permanent Workman in breach of the seniority.
Therefore, I am constrained to hold that the Respondent Management has appointed the workmen from panel list in
order of seniority and there is no jumbling of workmen in the panel list before it got lapsed on 31.3.1997.
40.
However, Workman has taken the plea that the panels of Workmen for absorption in the employment of the
Respondent banks (panels of temporary employees and daily wagers) has been lapsed on 31.3.1997 in contravention
of terms of settlement as the object of preparing the entire empanelment of temporary and daily wagers was to
provide them permanent employment and till the both the panel lists exhausted the panel list cannot be lapsed on
31.3.1997 and the date of lapsing of the panel on 31.3.1997 has been fixed by the Respondent arbitrarily without any
authority.
41.
In this context, the perusal of Settlement dated 30.7.1996 reveals that the 5th Settlement dated 30.7.1996
was entered under Section 2(p) and 18(1) of I.D. Act, 1947 read with Rule 58 of Industrial Dispute (Central) Rules
1957. This settlement has been entered into by the competent parties and in this settlement parties thereto agreed
that both the panels of temporary employees and daily wagers/casual employees will lapse on 31.3.1997. Thus the
date of lapse of panel was fixed by both the parties with consensus under the settlement dated 30.7.1996 and same is
binding upon the Workman under the provision of Section 18(1) of I.D. Act, 1947. Moreover, this issue of binding
force of the settlement dated 17.11.1987, 16.7.1988, 27.10.1988 and 9.1.1991 has already been discussed, decided at
finding in Point No.I of this award. However, the legality and validity of the aforementioned settlement has not been
challenged by the Workman before any competent forum. Thus, claim of Workman that the date of lapse of panel
i.e., 31.3.1997 has been fixed arbitrarily by the Respondent bank is untenable. As regard the claim of Workman for
his absorption to the permanent post it is settled law that the Workman can not claim his regularization to permanent
post merely on the basis of number of working days.
42.
In this context the reference of the decision of Hon’ble Supreme Court in the case of Oil and Natural Gas
Corporation vs Krishan Gopal 2020(3) SCALE 272, date of decision 7.2.2020 is relevant therein Hon’ble
Supreme Court have has laid down principle regarding regularization of the Workman on permanent posts. Hon’ble
Supreme Court have laid down the prepositions of regularization of the workmen to permanent post is as under:-
“(i) Wide as they are, the powers of the Labour Court and the Industrial Court cannot extend to a direction to order
regularisation, where such a direction would in the context of public employment offend the provisions contained
in Article 14 of the Constitution;
2030
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
(ii) The statutory power of the Labour Court or Industrial Court to grant relief to workmen including the status of
permanency continues to exist in circumstances where the employer has indulged in an unfair labour practice by not
filling up permanent posts even though such posts are available and by continuing to employ workmen as temporary
or daily wage employees despite their performing the same work as regular workmen on lower wages;
(iii) The power to create permanent or sanctioned posts lies outside the judicial domain and where no posts are
available, a direction to grant regularisation would be impermissible merely on the basis of the number of years of
service;
(iv) Where an employer has regularised similarly situated workmen either in a scheme or otherwise, it would be open
to workmen who have been deprived of the same benefit at par with the workmen who have been regularised to make
a complaint before the Labour or Industrial Court, since the deprivation of the benefit would amount to a violation of
Article 14; and
(v) In order to constitute an unfair labour practice under Section 2(ra) read with Item 10 of the Vth Schedule of the
ID Act, the employer should be engaging workmen as badlis, temporaries or casuals, and continuing them for years,
with the object of depriving them of the benefits payable to permanent workmen.
Thus, in view of the principles laid down by the Hon’ble Supreme Court as discussed above, in the instant matter the
Workman utterly failed to prove his claim by adducing any documentary or oral evidence that the employer has
indulged in unfair labour practice by not filling the permanent posts even though such posts are available and by
continuing to employ workmen as temporary or daily wage employees despite their performance was the same work,
as regular workmen on lower wages.
43.
Respondent has contended that all the vacancies exist and arise upto 31.3.1997 has been filled up from the
panel list in order of seniority and no vacancy exists or arises as on 31.3.1997 remained unfilled. Further, it is
contended that as per terms of settlement the life of panel lists has been lapsed on 31.3.1997, hence, there is no
occasion to extend the life of panel lists beyond 31.3.1997. However, the workman failed to prove contrary by any
evidence to the aforesaid contention of the Respondent that the vacancies were existing as on 31.3.1997 and the
workman was not given absorption to the permanent post in order of his seniority. It is settled law that the power to
create permanent or sanctioned post lies outside the judicial domain and where no posts are available, a direction to
grant regularization would be impermissible merely on the basis of the number of years of service. Therefore, the
claim of the workman on this ground also not acceptable.
44.
Further, as per the of settlement, panel was prepared for absorption of the workmen on the permanent posts
has already been lapsed on 31.3.1997 and the vacancies existing and arising upto 31.12.1994 and upto 31.3.1997 as
settlement dated 30.7.1996 has been filled up from the panel by appointing the workmen as per seniority in the panel
list. Workman witness WW1 in his cross examination has himself admitted this fact that, some of the temporary
employees whose names were included in the panel were given regular appointment in the bank in order of their
seniority in the panel. The Workman failed to show that there was any breach of terms of settlement has been
committed by the Respondent in appointment to permanent post from aforesaid panel list.
45.
As discussed in preceding paragraph of this Award, the life of the panel has not been extended beyond
31.3.1997, by any further settlement hence, the panel list in which name of the Workman was included got expired
on 31.3.1997. It is not the case of the Workman that Respondent has regularized similarly situated workmen either in
the scheme or otherwise and the Workman has been deprived of same benefit on par with those workmen or the
vacancies remained unfilled on the date of lapse of panels i.e., 31.3.1997, Industrial Tribunal has no jurisdiction to
extend the date of lapse of panel i.e., 31.3.1997. This Tribunal can not order for regularization of workmen to the
permanent post in contravention of the provision of Article 14 of the Constitution of India.
In the case of Mahboob Deepak vs. Nagar Panchayat Gajraula & Anr, Civil Appeal No.5875/2007 date of
judgement 13.12.2007, Hon’ble Supreme Court have held:-
“8. Respondent is a Local Authority. The terms and conditions of employment of the employees are governed by a
statute and statutory rules. No appointment can be made by a Local Authority without following the provisions of the
recruitment rules. Any appointment made in violation of the said rules as also the constitutional scheme of equality as
contained in Articles 14 and 16 of the Constitution of India would be a nullity.
9. Due to some exigency of work, although recruitment on daily wages or on an ad hoc basis was permissible, but by
reason thereof an employee cannot claim any right to be permanently absorbed in service or made permanent in
absence of any statute or statutory rules. Merely because an employee has completed 240 days of work in a year
preceding the date of retrenchment, the same would not mean that his services were liable to be regularized.”
Therefore, in view of the law laid down by the Hon’ble Apex Court, the claim of the Workman for absorption merely
on the basis of number of day of work in the Respondent bank Branch is not acceptable. As regard plea of the
Workman that the Workman should have been given employment even after 31.3.1997 as temporary Workman, it is
the discretion of Respondent to engage the Workman depending upon availability of work and this Tribunal can not
direct the Respondent to engage the Workman in the absent of such rule/scheme.
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
2031
46.
In view of principle laid down by Hon’ble Apex Court as discussed above, in the instant matter Workman
utterly failed to establish the fact of rendering continuous service for a period of 240 days of service within a period
of 12 calendar months commencing and coming backward from relevant date i.e., the date of retrenchment, if has he
would be denied to be in continuous service for a period of one year. Therefore, the provision contained under
Sec.25F of retrenchment is not applicable to Workman.
Counsel for Workman has relied upon number of decisions of Hon’ble High Court and Hon'ble Supreme Court and
few of them are discussed herein:-
In the case of F.C.I., vs. Kamdhenu Cattle Feed Industries 1993 (1) SCC 71, therein Hon’ble Supreme Court have
held:-
“7. In contractual sphere as in all other State actions, the State and all its instrumentalities have to conform to Article
14 of the Constitution of which non-arbitrariness is a significant facet. There is no unfettered discretion in public law:
A public authority possesses powers only to use them for public good. This impose the duty to act fairly and to adopt
a procedure which is `fairplay in action'. Due observance of this obligation as a part of good administration raises a
reasonable or legitimate expectation in every citizen to be treated fairly in his interaction with the State and its
instrumentalities, with this element forming a necessary component of the decision making process in all State
actions. To satisfy this requirement of non- arbitrariness in a State action, it is, therefore, necessary to consider and
give due weight to the reasonable or legitimate expectations of the persons likely lo be affected by the decision or else
that unfairness in the exercise of the power may amount to an abuse or excess of power apart from affecting the bona
fides of the decision in a given case. The decision so made would be exposed to challenge on the ground of
arbitrariness. Rule of law does not completely eliminate discretion in the exercise of power, as it is unrealistic, but
providers for control of its exercise by judicial review.”
In the case of State Bank of India, R.O., Vijayawada vs. Industrial Tribunal, Hyderabad WP No.193/1997,
therein Hon’ble High Court have held,
“Sri Krovvidi Narasimham, the learned counsel for the 2nd respondent contends, supporting the award that it was a
permanent vacancy and even though the 2nd respondent was appointed on temporary basis, his services were not
liable to be terminated and he was to be regularised into service on permanent basis. Shastry award warrants that no
temporary appointment can be made to a permanent post. But the matter is now covered by two division bench
judgements dated 28.11.1986 in W.A. No.791 of 1986 and 25.8.1987 in W.A. No.270 of 1982. The ratio decided in the
two judgements is to the effect that there cannot be any mandate to appoint employees on permanent basis when the
requirement was for appointment on temporary basis. But it is held in the said judgements that when a temporary
appointee is ousted from service and not for misconduct and, if again temporary appointment is to be made, then, the
case of such temporary appointee who was ousted, has got to be considered in accordance with Sec. 25-H of
the Act.”
In the case of State of Haryana and others vs. Piara Singh and others. 1992 (4) SCC 118, therein Hon’ble
Supreme Court have held:-
“ 49. If for any reason an adhoc or temporary employee is continued for a fairly long spell, the authorities must
consider his case for regularization provided he is eligible and qualified according to the rules and his service record
is satisfactory and his appointment does not run counter to the reservation policy of the state.”
In the above cited judgements by the Workman the facts of the case are different hence do not apply to instant case
of Workman.
47.
On the other hand, in support of his contention Respondent has examined witness MW1 and MW1 in chief
examination states that, Settlements i.e., on 17.11.1987, 16.7.1988, 27.10.1988, 9.1.1991 were entered into between
the SBI and SBI Staff Federation for filling up of the vacancies that arise up to 1994 for those temporary employees
who has worked on scale wages. Further, MW1 states that two different panels for messengers and non-messengers
as per the eligibility criteria prescribed by the bank. There are four modules in Andhra Pradesh and they are
Hyderabad, Tirupathi, Vijayawada and Visakhapatnam. MW1 states that the temporary employees so empanelled
were given permanent absorption depending upon the vacancies so arise strictly in terms of the settlement. MW1
states that on 9.6.1995 conciliation proceeding was held before the RLC(C), Hyderabad and in said proceedings it
was decided that the panels will be kept live up to 31.3.1997 and vacancies will be filled from both the lists
concurrently. A copy of the said minutes of proceedings is Ex.M5. Further, MW1 states that on 30.7.1996 another
settlement was entered between the SBI and All India SBI Staff Federation providing for filling up of the vacancies
arising up to December 1994 in respect of subordinate cadre and daily wage /casual wage employees out of panel so
prepared were to be considered against vacancies arising from January 1995 to December 1996, thereafter the said
panels lapse. MW1 states that it was also agreed that all the non- messenger positions in subordinate cadre including
part time attendants specially provided as leave reserve will be filled before 31.3.1997 and as regards to non-
messengerial positions it is agreed that all such posts sanctioned and fallen vacant up to 31.3.1997 shall be filled
before the empanelled list is allowed to lapse. Thus in both the cases empanelled list were lapsed on 1.4.1997.
2032
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
Ex.M6 is the copy of the settlement dated 30.7.1996. Further, witness states that on 27.2.1997 a memorandum of
understanding was reached between the SBI and SBI Staff Federation providing that both the panels above mentioned
will lapse on 31.3.1997. Ex.M7 is the copy of the memorandum of understanding and Ex.M8 is the copy of the
statements giving the particulars of 1989 non-messenger panel, Ex.M9 is the copy of the statement of 1989 non-
messenger panel, Ex.M10 is the copy of statement of 1992 panel. Further, witness states that petitioner was included
in the 1989 panel. As the existing vacancies at that time were exhausted and his turn did not come he could not be
given permanent employment in the bank as per the agreements. All the appointments were made strictly in
accordance with the settlements reached from time to time between SBI and SBI staff federation and as per seniority,
number of days of temporary service put in by them in the bank in the given period. Further, MW1 states petitioner
was not sponsored by any employment exchange he did not undergo the regular process of selection required for
appointment as a regular non-messenger the petitioner has not worked for 240 days in any year in his entire temporary
service in the bank. The petitioner and other temporary employees were terminated from service by the bank.
Further, MW1 states that the vacancies were filled up on regular basis with the temporary employees from the panels
and these panels were expired in terms of the settlements so reached and there were no vacancies to absorb such
employees. Thus, witness MW1 has proved the documents Ex.M1 to Ex.M12 and also contentions made in the
counter. However, MW1 was cross examined by the Petitioner Counsel. But nothing has been elicited in his cross
examination so as to discredit the testimony of the witness MW1 as regards the date of lapse of both the panels on
31.3.1997 and reasons assigned for non-absorption of the Petitioner from the panel list to the permanent post.
Moreover the witness MW1 was re-examined by the Respondent and the witness MW1 states that panels were
expired in terms of the settlement send absorptions to the extent of the available vacancies were made. There was no
termination of any temporary messenger as such but their services were not utilized after the cut off date as the
available vacancies were already filled up and most of these Petitioners were not in the service of the bank as on the
date of the expiry date of the panels. Therefore, in view of the aforesaid testimony of the MW1 in re-examination in
the absence of cross examination remained uncontraverted, the claim of the Workman that he was entitled for
absorption in permanent post in the branch of Respondent Management on the basis of panel list is found not
established.
This point is answered against the Workman.
48.
Point No.IV:- In view of the discussion and finding given at Point Nos. I, II and III, the Workman is not
entitled for any relief and claim statement of Workman sans merit and liable to be dismissed.
This Point is answered accordingly.
AWARD
In view of the fore gone discussion, it is held that the action of the Respondent bank in terminating the
services of Sri G. Ramaswamy, Ex. Messenger by way of oral orders w.e.f. 31.3.1997 is justified. Hence, the
Petitioner is not entitled for any relief as prayed for. The claim statement filed by Workman sans merit, hence,
dismissed. Reference is answered accordingly.
Award is passed accordingly. Transmit.
Typed to my dictation by Smt. K. Phani Gowri, Personal Assistant, transcribed by her, corrected and signed
by me on this the 26th day of February, 2026.
IRFAN QAMAR, Presiding Officer
Appendix of evidence
Witnesses examined for the
Witnesses examined for the
Petitioner
Respondent
WW1: Sri G. Ramaswamy
MW1: Sri Aluru Rama Rao
Documents marked for the Petitioner
Ex.W1:
Photocopy of Notification
Ex.W2:
Photocopy of notification for absorption of temporary employees.
Ex.W3:
Photocopy of letter of empanelment
Ex.W4:
Photocopy of Service certificate
Ex.W5:
Photocopy of Service certificate
Ex.W6:
Photocopy of Service certificate
Ex. W7:
Photocopy of Service certificate
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
2033
Ex.W8:
Photocopy of Service certificate
Ex.W9:
Photocopy of Service certificate
Ex.W10:
Photocopy of Service certificate
Documents marked for the Respondent
Ex.M1:
Photocopy of settlement between Respondent and All India State Bank of India Staff Federation
dt.17.11.87
Ex.M2:
Photocopy of settlement between Respondent and All India State Bank of India Staff Federation
dt.16.7.88
Ex.M3:
Photocopy of settlement between Respondent and All India State Bank of India Staff Federation
dt.27.10.1988
Ex.M4:
Photocopy of settlement between Respondent and All India State Bank of India Staff Federation
dt.9.1.1991
Ex.M5:
Photocopy of conciliation proceedings before the Regional Labour Commissioner(C) dt.9.6.1995
Ex.M6:
Photocopy of settlement between Respondent and All India State Bank of India Staff Federation
dt.30.7.1996
Ex.M7:
Photocopy of Memorandum of understanding dt. 27.1.1997
Ex.M8:
Photocopy of statements giving the particulars of 1989 messenger panel.
Ex.M9:
Photocopy of statement of 1989 Non-messenger panel
Ex.M10:
Photocopy of statement of 1992 panel
Ex.M11:
Photocopy of order of Hon’ble High Court in WA No.86/98 dt. 1.5.98
Ex.M12:
Photocopy of order in SLP No.11886-11888 of 1998 dated 10.8.98
नई दिल्ली, 20 मार्च, 2026
का.आ. 450.—औद्योजगक fookn vf/kfu;e] 1947 (a1947 dk 14) dh /kkjk 17 ds vuqlj.k esa dsUnzh; ljdkj
Hkkjrh; LVsV cSad
ds izca/kr=] lac) fu;kstdksa vkSj muds deZdkjksa ds chp vuqca/k esa fufnZ’V औद्योजगक fookn esa dsUnzh;
ljdkj औद्योजगक vf/kdj.k@Je U;k;ky;
gSnjkckn ds iapkV (a134/2001) izdkf”kr djrh gSA
[सं. एल-12012/359/2000-आई आर (बी-I)]
सलोनी, उप जनिेिक
New Delhi, the 20th March, 2026
S.O. 450.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. 134/2001) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court
Hyderabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of State Bank of
India and their workmen.
[No. L-12012/359/2000-IR(B-I]
SALONI, Dy. Director
ANNEXURE
IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT AT
HYDERABAD
Present: Sri IRFAN QAMAR
Presiding Officer
Dated the 26th day of February, 2026
INDUSTRIAL DISPUTE No. 134/2001
2034
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
Between:
Sri K. Yadagiri,
S/o Ramulu,
(P) Gawalapally,
(V) Aombojipet
(M) Shankarampet,
Medak Distt 502248.
… Petitioner
And
The Assistant General Manager,
(Personnel & HRD Deptt.)
State Bank of India,
Local Head Office, bank Street, Koti,
Hyderabad.
…..Respondent
Appearances:
For the Petitioner :
Sri Macherla Rangaiah, Advocate
For the Respondent:
Sri Y. Ranjeeth Reddy, Advocate
AWARD
The Government of India, Ministry of Labour by its order No. L-12012/359/2000-IR(B.I) dated
27.04.2001 referred the following dispute under section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 requiring this forum to decide
the question:
SCHEDULE
“Whether the action of the management of State Bank of India, Local Head office Hyderabad in terminating
the services of Sri K. Yadagiri Temporary/Non-Messenger, SBI w.e.f. 31.3.1997 is justified? If not, what
relief applicant is entitled?”
After receipt of the reference, it was numbered as ID No. 134/2001 and notices were issued to both the Workman and
the management.
2.
Before unfolding the factual matrix of the instant industrial dispute it would be apposite to have a bird eye
view of a chequered history of the instant industrial dispute. Earlier instant industrial dispute along with the batch
cases was decided by this Tribunal vide common award dated 17.5.2005 and the reference was answered in favor of
the Respondent and against the Workman. That said common award dated 17.5.2005 was challenged by the
aggrieved Workmen in various Writ petition No.6470/2014 along with batch of writ petitions before the Hon’ble
High Court of Andhra Pradesh and Hon’ble High Court vide its’ judgement dated 23.6.2014 allowed all batch of writ
petitions and set aside the common award dated 17.5.2005 passed in ID No.222 of 2001 and other batch of ID cases
by Central Government Industrial Tribunal cum Labour Court, Hyderabad and the Respondent management of State
Bank of India was directed to reengage the Writ Petitioners in position, which they have been occupying prior to
their termination and further directed to consider their cases for regularization as and when the substantive vacancy
arises. This judgement dated 23.6.2014 of Hon’ble High Court of AP, passed in WP No.6470/2014 and batch
petitions was challenged by Respondent management before the Hon’ble High Court in Writ Appeal No. 1268 of
2014. The aforesaid Writ Appeals No.1268/2014 and other Writ Appeals were decided by Division Bench of High
Court of Andhra Pradesh by a common judgement dated 20.3.2019. Hon’ble High Court in aforesaid Writ Appeal
was pleased to pass the order which is extracted as below:-
“ 7. Hearing the learned senior counsel for the SBI and the learned senior counsel for the contesting unofficial
Respondents, we see that while the learned single Judge was justified in setting aside the award af the Tribunal, the
proper course to be adopted was to remit all the cases to the Tribunal. This we say for reasons more than one. Firstly,
in such matters, claims have to be decided on individual basis, as different persons have different claims as to the
length of officiation or discharge of duties and functions; quality of engagement, drawings, accounting of the post for
each one of them, who have worked etc. AIl these issues will not be the same in all the cases. Therefore, each case
ought to have been directed to be decided by the Tribunal afresh on individual basis. The second and most important
aspect is the learned single Judge has in one go ordered re-employment of all the workmen. This is not a relief that
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
2035
could have been granted without answering the individual issues; each issue relating to each case could not have
been decided by the writ Court within the format of its adjudication procedures and scope. The adjudicating body,
which has to do that activity, is the Industrial Tribunal. Therefore, we are of the view that while we would sustain the
order of the learned singe Judge insofar as it interfered and sets aside the award of the Tribunal, the further findings
and directions, issued through the impugned order have to go and the individual cases have to be sent back for
consideration of the Tribunal. Such further procedure before the Tribunal will have to be carried forward with the
materials already on record and also by affording an opportunity to the persons, who have claims as well as the
management to place their rival contentions and further material before the Tribunal. The learned counsel appearing
for the workmen are justified in pointing out that enormous delay has already happened and further action by the
Tribunal in this line may be expedited.
9. In the result, these writ appeals are ordered;
(1) affirming the impugned common order of the learned single Judge to the extent it sets aside the common award
dated 17.05.2005 of the Industrial Tribuna!;
(2) the further findings and directions issued through the impugned common order are vacated:
(3) all the matters shall be remitted to the Industrial Tribunal with a direction to dispose of them within an outer limit
of five (5) months from the date of receipt of a copy of this order; and,
(4) the parties to make appearance before the Tribunal on the given date.”
Thus, in view of the above direction of Hon’ble High Court of Andhra Pradesh in W.A.No.1268 of 2014 and batch
cases. This Tribunal has taken up the matter of industrial dispute for hearing and deciding it afresh in view of the
aforesaid guidelines laid down by the Hon’ble High Court in Writ Appeal No.1268/2014 vide judgement dated
20.3.019.
3.
The factual matrix of instant industrial dispute as narrated by the Workman in his claim statement are that
the Workman joined in the Service of the Respondent Bank the workman joined in the services of the Management
Institution as Non Messenger on 1989 to 1996 and rendered unblemished service spreading over a period of about 2
years, and by dint of hard work till his services were terminated by oral orders with effect from 1.4.1997. Further, it
is submitted that the management of Respondent bank decided to give a chance to temporarily employed personnel
“found suitable for permanent appointment” by wait- listing them by offering permanent appointment or waitlisting
till such opportunity arises.
4.
That on 17.11.1987 a settlement was reached between All India State Bank of India Staff Federation and the
Management of State Bank of India - settlement one, under this settlement three categories of employees were listed.
That is, A) those who have completed 240 days in 12 months or less after 1.7.1975. B) those who have completed
270 days in any continuous block of 36 calendar months after 1.7.1975. C) (i) those who have completed minimum
of 30 days aggregate temporary service in any calendar year after 1.7.1975 or (ii) 70 days aggregate temporary service
in continuous block of 36 months after 1.7.1975.
5.
The persons who satisfied in all the above 4 categories were to be interviewed by a selection committee and
the said selection committee would determine the suitability of the said candidate for permanent appointment.
Therefore, the bank prescribed certain qualifications and from among the candidates satisfying the qualifications the
suitable candidates were enlisted by a selection committee. The Clause 7 of the said agreement provided with the
selected candidate would be wait listed in order of their respective categorization and the selected panel would be
valid up to December 1991. Clause 10 of the settlement specifically provided that henceforth. “there will be no
temporary appointments in the subordinate cadre”, except on a restrictive basis in the specified category, “from
amongst empanelled candidates as per existing guidelines of the bank”. The Workman further submits that
consequent upon the said agreement and the draft, a notification was issued in the newspapers. The last date for
responding to the advertisement was 30.8.1988. A written examination followed by viva-voce in May 1989 was held.
A selected panel was prepared, as per Clause 7 of the agreement, ie. Settlement No.1, the selected panel was to be
valid upto December, 1991, the Workman submits that circular was issued on 26.4.91 by the said letter it is
mentioned that the terms of the agreement dated 17.11.87 was modified vide second agreement dated 16.7.88 was
entered into between the parties. In terms of the said agreement a chance was to be given, “to all eligible temporary
employees for permanent appointments. The appointments were against the vacancies likely to arise during the years
1995-96, circular made it clear that in view of the enormity of the problem an extension of the currency of the panel,
eligible temporary employees who have been empanelled could not appear in the earlier interviews and have been
pursuing their cases thereafter, “will be given another chance to appear for interview”.
6.
Workman submits that there were total five settlements. The settlement dated 17.11.87 is the 1st settlement
(Ex M1), settlement dated 16.7.88 is 2nd settlement (Ex M2), settlement dated 27.10.88 is the 3rd settlement (Ex
M3), then settlement dated 9.1.91 is 4th settlement and settlement dated 30.7.96 is 5th settlement (Ex M6). In
between there are minutes of conciliation proceedings dated 9.6.95 marked as Ex M5. That due to all these
settlements which were extended by subsequent settlements thereby created reasonable expectations in the list of the
2036
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
selected candidates arose with that it’s a question of time their appointments or services would be regularized in the
services of the bank. The Workman was working with the bank on temporary basis was under the bonafide hope that
sooner his services will be regularized with the bank. He is thereby closed all his options elsewhere. It is needless to
point out that employing person to whom hope of employment in substantial terms was made is a facet of Article 21
of the Constitution of India.
7.
Further Workman submits that the Government of India issued Circular No. F-3/3/104/87-IR, dated
16.8.1990. Under said circular the chief Executives of all public sector banks including the Management herein were
specifically instructed that until the problem of existing temporary employees is fully resolved, no bank is permitted
to make any permanent appointments. That some of the persons similarly situated like this Workman aggrieved by
the inaction on the part of the management of the bank is not regularizing their services from out of the selected panel
and not clearly focusing the vacancy position, filed W.P. No. 4194/97 before Hon’ble High court of A.P. It is
specifically averred in the said writ petition that the Management of the bank had failed to implement the settlement
and that it violates the various fundamental rights guaranteed under the constitution of India. The Hon’ble High
court of A.P .. by order dated 5.3.97 directed the bank to implement the settlement as amended from time to time. It
also directed the bank to carry out the terms of settlement before the expiry of March, 1997. The Hon’ble High
Court also recorded finding that the Bank cannot escape its liability of enforcement of the Settlement. In view of the
directions given by the High Court all candidates whose names appeared in the select panels prepared on the basis of
the agreement entered into on 17.11.87 under which the panel was valid upto December, 1991, and on the basis of a
settlement dated 27.10.1988 whereby the panels were made alive upto 31.3.1997 under which the panel was valid
upto December, 1999. The other agreement dated 16.7.1988 under which the panel was valid upto 1992 and on the
basis of the settlement dated 27.10.1998 whereby the panels were made alive upto 31.3.1997 were under the bonafide
impression that their cases will be considered for regularization and were living on the basis of the said reasonable
expectation. Unfortunately, contrary to the aforesaid directions given by the High Court and contrary to the
settlements entered into between the parties, the bank issued proceedings dated 25.3.1997, dated 27.3.1997 and
31.3.1997 instructing the various authorities of the Management not to continue the temporary employees those who
are in services of the bank from 1.4.97. The said order was followed by the Management. Aggrieved by the said
action the Workman herein and similarly situated candidates have filed a writ petition before the Hon'ble High Court
and by way of Writ Petition No.9206/97 seeking a declaration that the proceedings issued by the Deputy General
Manager and the Assistant General Manager (Respondents 3,4 and 5 therein) on 25.3.97, 27.3.97 and 31.3.97 as
illegal and also non-continuance of the Workmen therein in service by absorbing them in the services of the bank as
violative of Section 2(p) and 18(1) read with Rule 58 of Central Rules and sought for specific direction to the bank to
absorb them in service.
8.
Further, Workman submits that in the counter affidavit filed in Writ Petition No.9206/97, the bank has
submitted that it has about 805 branches in Andhra Pradesh alone. It has stated that due to exigencies of
circumstances and on account of the urgent need in its banks, it employed temporary employees in subordinate cadre.
It is pertinent to mention that it does not state the urgent or need or the nature of temporary employees that it had
engaged. Enquiry into the same would reveal that the stand taken by the bank either on the ground of urgent need or
of temporary employees is a façade to perpetuate unfair labour practice. It is designed to on the one hand, keep the
employed in the erroneous zone of hope and on the other to ensure that benefits that a model employer will extend
under various statutes to its employees is not required to be borne out by the bank. A reading of the counter affidavit
would show that the bank would opines that being just fair and reasonable are which obviously is reprehensible and is
a facet of unfair labour practice.
9.
The Workman submits that the bank had referred in its counter affidavit to three settlements dated 17.11.87,
16.7.88 and 27.10.88. The bank in the guise of extending the benefits of the circular of Government dated 16.8.90
stated in its counter affidavit that as follows:
"Government of India, vide its letter dated 16.8.1990, issued guidelines to all the public sector banks with regard to
recruitment and absorption of temporary employees in public sector banks. The said guidelines were issued to
implement on the lines of the approach paper on the issue provided by a committee constituted in this regard. The
Government of India guidelines made it clear that all the public sector banks may follow the provisions laid down in
the approach paper.
The approach paper specified that the cases of temporary employees who had put in not less than 240 days of
temporary service in 12 consecutive Months and who are entitled to benefit of Section 25-F may be decided by
entering into a settlement with the representative union. In respect of temporary employees who had put in less than
240 days of service in 12 consecutive months or less, a settlement could be avoided and however if the Management
so desired, they could enter into a conciliation settlement with the representative union. Para 6(h), it is mentioned
that only those temporary employees who had put in temporary service of 90 or more days after 1.1 1982 would be
eligible for considering under the scheme. Although the Government guidelines envisaged for a settlement in respect
of employees who had put in temporary service of 90 or more days, the bank by way of further concession entered
into settlements Even in respect of those who had put in less than 90 days. As such, it could be Seen that the
settlements are more beneficial to the temporary employees concerned. The approach paper also specify at para 6(c)
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
2037
that the banks would provide one time opportunity to all the temporary employees and for that purpose temporary
employees worked in the bank on or after 1.1.1982 could be considered for re-employment in terms of the scheme.
The Respondents have gone further wherein even persons working after 1975 were also considered.
As could be seen from the above, there was a genuine effort on the part of the Respondent bank to provide
permanent employment for as many as possible subject to availability of the vacancies.
It is further submitted that at para 6(k) of the approach paper, it was made clear that this would be one time
exercise in full and final settlement of all the aims and disputes for the past period in respect of temporary workmen
covered by the settlement. This would mean that the Government of India guidelines would cover only those persons
who were temporarily employed for the period specified therein and not otherwise. As such, it is submitted that the
Respondents have not only followed the Government of India guidelines but in fact covered cases of the employees
who had worked for less than 90 days. As such, question of violation does not arise and in any case those were only
broad guidelines and not directives".
10.
The Workman submits that the bank also referred a subsequent settlement dated 9.1.1991 wherein there is a
clause to the effect- that the panel of temporary employees and the panel of daily wage employees will be operated to
a particular period. Therefore, their cases will not be considered. The Management herein relying upon this settlement
in their impugned action. It is submitted that even the settlement dated 9.1.1991 will not empower the management
to terminate the services of the temporary employees who are working in the bank services like the Workman herein
as it does not specify the termination of the employees. In fact there are so many vacancies wherein the Management
has engaged several new persons as temporary messengers/ attendars/ sweepers etc., even after the judgment of
Hon’ble High Court without considering the cases of the similarly situated candidates like the Workman herein. It is
submitted inspite of engaging fresh candidates as is now being done by the Management they would have continued
the similarly situated candidates like the Workman herein in the services of the bank and consider their cases for
absorption in view of the circulars issued by Central Government as well as the directions of this Hon'ble Court in
Writ Petition No.4194/97, dated 5.3.97. In view of the circulars issued by the Central Government, the Management
should not have relied upon the settlement dated 9.1.1991. Hence, the impugned action of the Management is illegal,
unjust, violative of fundamental rights such as Articles 14,16 and 21 of the Constitution of India.
11.
The Workman submits that in W.P. No.4194/97 filed by the union of temporary employees where in they
have complained about the non- implementation of the settlements arrived between the parties and sought for
absorption. Such employees in the bank services on permanent basis before the date fixed for carrying out the terms
of settlement, the Court held that the members of the union had been empanelled in the list, they were not regularized
and the time was going to run out to the near future and the Respondent bank and its officers cannot escape from the
liability of enforcing the settlement which has been reached and therefore directed that the bank and the officers shall
implement the settlement dated 17.11.87 as amended from time to time before the expiry of 31.3.97.
12.
Further, it is submitted that in the clause of Settlement it is specifically mentioned that the workmen to be
absorbed/appointed in the bank prohibiting any temporary appointments subsequent to the date of settlement even the
authorities want to make temporary appointments that should be made only from among the empanelled can be
appointed either for temporary vacancy or permanent vacancy except from among the empanelled candidates like the
Workman and that should be continued till they are absorbed. The management committed unfair labour practices
and terminated the services of the candidates with effect from 1.4.1997 which is arbitrary, discriminatory, contrary to
their own guidelines and violative of the constitutional provisions which are guaranteed in Chapter-III of the
Constitution of India.
13.
The Workman submits that it is strange as to how the panels were allowed to lapse by a so-called
Memorandum of Understanding dated 25.2.1997, that the action of terminating such employees like the
Workman by virtue of an impugned oral proceedings without implementing the settlement would be illegal and unfair
labour practice which cannot be allowed to be perpetuated. That the discontinuance of the Workman after 31.3.97
who had served in the bank in any capacity amounts to retrenchment. It could not have been done without any notice
and it violates Sec.25FF of the Industrial Disputes Act, 1947 and the said action is violative of principles of natural
justice guaranteed under Chapter III of the Constitution of India. This amounts to retrenchment without one month's
notice and taken in view of such notice. Thus, the main proceedings issued by the Respondent is without
jurisdiction and is arbitrary, illegal and therefore liable to be quashed. That the alleged Memorandum of
Understanding dated 27.2.97, Ex.M5 does not own any legal entity, as the said Memorandum of Understanding is
not published anywhere to brought to the notice of the Workman whose rights are being affected. It is submitted that
Management did not adhere to the procedure envisaged by the Central Government in its' instructions dated 16.8.90
in the year 1995. The same was not followed in the year 1997 despite there being vacancies.
The
management has followed the procedure of calling candidates through Employment exchange instead of giving
chance to the empanelled candidates like the Workman here. It is pertinent to mention here that the Respondent
Management sent letters to the all similarly situated candidates like the Workman in the month of June, 1997,
subsequent to the passing of impugned termination orders. After knowing the facts that the candidates are litigating,
the Management refused to engage these candidates. It is once again reiterated that the panels are meant for
2038
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
absorption but not for termination. It was the duty of the Management to engage the empanelled candidates like the
Workman even in temporary vacancies till they are absorbed permanently in regular vacancies. Hence, the action of
the Respondent Management terminating the services of the Workman by oral order dated 31.3.97 is unjust, illegal,
violative of principles of natural justice and hence, the Management be directed to reinstate and absorb the Workman
and to grant all incidental and consequential benefits.
14.
Per contra, Respondent had filed counter and made a contentions that the reference is not tenable and
contrary to the provisions of I.D. Act, 1947. Respondent submitted that to tide over severe sub-ordinate staff
constraints which arose out of leave vacancies, exigencies, etc., and also owning to the restrictions imposed by the
Government of India/Reserve Bank of India on intake of staff, the Respondent bank used to engage sub-ordinate staff
like messengers, sweepers, sweeper cum water boys, etc., depending on the availability of work on purely temporary
basis for the smooth and uninterrupted functioning of the branches. It is submitted that the All India State Bank of
India Staff Federation which represents majority of the employees in the State Bank of India comprising about 98% of
the work force as its' members espoused the cause of temporary employees who have put in less than 240 days of
temporary service in 12 calendar months in the bank and who were ineligible for any protection under Industrial
Disputes Act, 1947 to give a chance for being considered for absorption and permanent appointments.
15.
Discussions were held and on 17.11.1987 an agreement was signed between the federation and the
Management bank under Sec. 2(p) read with Sec 18(1) of the Industrial Disputes Act, 1947 read with Rule 58 of
Industrial Disputes (Central) Rules 1957. A copy of the said settlement dated 17.11.87 which may be herein after
referred as first settlement is filed and 4 categories were made as it has already been mentioned in the claim statement
above, it need not be repeated here. In the first settlement, it was agreed that the temporary employees as categorized
would be given a chance for being considered for permanent appointment in the bank's service against the vacancies
which are likely to arise during the period 1987 to 1991. On 16.7.88 second settlement was arrived between the
Federation and the Bank whereby it was agreed to substitute the period of consideration of vacancies as 1987 to 1992
in place of 1987 to 1991 as contemplated under the first settlement dated 17.11.1987. This is the second settlement.
A 3rd settlement was entered into on 27.10.88 and it was agreed that the bank's service against the vacancies likely to
arise from 1988 to 1992 was to be considered. Government of India vide its letter dated 16.8.90 issued guidelines to
all the public sector banks with regard to recruitment and absorption of temporary employees in public sector banks.
The said guidelines were issued to implement on the lines of approach paper on the issue provided by a committee
constituted in this regard. Government of India guidelines made it clear that all the public sector banks may follow
the provisions laid down in the approach paper. The approach paper specified that the cases of temporary service in
12 consecutive months and who are entitled to benefit of Sec.25F of the Industrial Disputes Act, 1947 may be decided
by entering into a settlement with the representative union. In respect of temporary employees who had put in less
than 240 days of service in 12 consecutive months or less, a settlement could be avoided and however if the
Management so desired they could enter into a conciliation settlement with the representative union. In para. 6(h) it
is mentioned that only those temporary employees who had put in temporary service of 90 days or more days after
1.1.82 would be eligible for considering under the scheme. Although the Government guidelines envisaged for a
settlement in respect of employees who had put in temporary service of 90 days or more days, the bank by way of a
further concession entered into settlements. Even in respect of those who had put in less than 90 days and also the
bank went a step further and said those persons who are working after 1975 were also considered. Hence, there was
a genuine effort on the part of the Respondent bank to provide as many as possible jobs subject to the availability of
the vacancies. However, para 6 (k) of the approach paper made it clear that it is a one time, exercise in full and final,
settlement of all the claims and disputes for the past period, in respect of temporary workmen covered by the
settlement. Another settlement was entered on 9.1.91 herein after referred as 4th settlement and the time limit was
extended upto 1994 and separate panel was prepared for temporary employees, casual/daily wagers. It was agreed that
while vacancies arising between 1988 to 1994 in respect of temporary employees and in respect of casual/daily
wagers, they can be considered for the vacancies arising between 1995-96 only.
16.
It is submitted that the administrative set up of the Hyderabad Local Head Office comprises of four Zonal
Offices (Zones) at Hyderabad, Vijayawada, Visakhapatnam and Tirupathi covering all the Districts of Andhra
Pradesh. In terms of the settlement the Management after following the procedure laid down therein prepared the
panels of qualified candidates of temporary employees denoted as 1989 panel and also panel of casual/daily wagers
denoted as 1992 panel for giving a chance for being considered for permanent absorption. These panels were
prepared zone-wise separately for messengers and non-messengers in the descending order of temporary service put
in by the candidates during the stipulated period i.e., 1.7.1975 to 31.7.1988. That the Federation approached the
Regional Labour Commissioner(C) for implementation of bi-partite settlement in respect of absorption of temporary
employees. The Regional Labour Commissioner(C) conducted conciliation proceedings and an agreement was
arrived between the Federation and the bank. It was agreed that it would be kept alive upto March, 1997. A copy of
the conciliation proceedings dated 9.2.1995 signed by the parties is filed as material paper. A settlement was arrived
at and an agreement was signed between the Federation and the Management bank on 30.7.1996 under Sec.2 (p) read
with Sec.18(1) of the Industrial Disputes (Central) Rules, 1957, which is hereinafter called as 5th settlement. That on
27.2.1997 a Memorandum of understanding was also signed by the federation’s affiliate and the bank Management
recording the fact that the exercise of identifying the messengerial vacancies as on 31.12.1994 has since been
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
2039
completed by Central Office and thereby 403 messengerial vacancies were sanctioned . It was agreed that these
vacancies may be filled from 1989 panel of temporary employees after effecting conversion from full time non-
messengerial staff in the usual manner and the agreement was reached accordingly. It was agreed between the
Federation's affiliate and the Management bank that in terms of the settlement dated 30.7.1996 both the panels of
temporary employees and daily wagers/casual employees would lapse on 31.3.1997. That as agreed upon vacancies
were filled from the panels. The Workman who has put in an aggregate temporary service of less than 240 days in a
continuous block of 12 months period during 1.7.1975 to 31.7.1988 has no right to seek a direction to consider his
candidature for absorption in the Management bank under any rule/law except under the settlement entered into
thereon.
17.
Respondent contended that, in fact, the case of the Workman can be considered under all the five settlements
having got his case considered under provisions of these settlements. All the other provisions and terms of the
settlements are also binding on him/her. The Management bank has not violated any of the provisions of the terms of
the said settlement. That the very preparation and maintenance of panel is in compliance of the terms agreed under
these settlements. These settlements were time bound and they ceased to exist on 31.3.1997. That the bank has never
promised that all the candidates in the panel will be absorbed. In the advertisement itself it was made clear that
candidates will be considered for absorption in the vacancies that may arise upto 1992. Keeping alive the panels after
31.3.1997 is contrary to the settlements arrived between the State Bank of India Staff Federation and the Management
bank. That the settlements are binding on the parties. The Workman is also bound under the terms of the said
settlement. The settlement does not suffer from any ambiguity as their language is very clear. The right under the
settlements is to give them a chance to be considered for future appointment in the bank's services against the
vacancies likely to arise. The settlements were effected to balance the expectations of the temporary employees to be
absorbed in permanent service as against the constitutional rights for all eligible persons to be considered for
employment every time a vacancy arises. That the alleged dispute including the demand for reinstatement has to be
decided in this context. It is submitted that the period of panel list got expired on 31.3.97 and it is an integral term of
the settlement and cannot be modified in any proceedings under the law. These temporary employees who
unfortunately could not be accommodated for want of vacancies have no further rights to be considered for
regularization. That the Hon'ble High Court in WP No.12964/94, held as follows, "It is needless to state that the
settlement arrived at between the All India State Bank of India Staff Federation which, is the majority union and the
bank Management is binding on the Workmen also. It is not at all the case of the Workman that any of the terms of
the settlement has been violated by the bank's Management. If the Workman had worked in the bank on part-time
basis before 31.5.94, that itself would not vest in him a right to claim that his services should be regularized on
permanent basis against a full time cadre post. The claim put forth by the Workman in the present petition is therefore
misconceived and not tenable. However, it is open to the Workman to claim any right which flows from the
settlement between the union and the bank Management. As already pointed out that it is not the grievance of the
Workman that some right which has flown from the settlement in favour of the Workman has been denied by the bank
Management. Therefore, I do not find any ground, let alone substantial ground, to grant the kind of relief sought for
by the Workman. Writ Petition fails and is accordingly dismissed. No costs."
18.
Further, it is contended that if the panels were not lapsed at the end of designated period and allowed to be
continued it would result in making the contracts of temporary employment indirectly permanent through back door
entry, which would not only be contrary to the settlements but also to Articles 14 and 16 of Constitution of India and
deprive the chances of original claimants who would Come through proper recruitment procedure. As their rights
have been crystallized by operation of the settlements. Hence, there is no question of any Legitimate expectation
being violated.
19.
Similarly placed ex-employees filed WP No.9206/1995 and the batch before the Hon'ble High Court of A.P.
and the learned Single Judge allowed the Writ Petitions. Aggrieved by the same WA No.86/98 and the batch was
filed and the Division Bench set aside the order of the Single Judge. Thereafter the ex-temporary employees filed
Special Leave Petition No.11886-11888 of 1998 before the Hon'ble Supreme Court of India. The Hon'ble Supreme
Court of India also dismissed the SLP. Therefore, reference to the Judgement of the Learned Single Judge in WP
No.9206/97 is of no consequences as the same has already been set aside. The observations made in the Judgements
cannot be relied upon for any purpose what so ever. The question of operation of Sec.25F would not come into play.
Further the issue is covered by various Judgements of Hon'ble Supreme Court of India and various Hon'ble High
Courts. Hence, the reference may be ordered that the Workman is not entitled for any relief.
20.
In order to fortify his claim Workman has examined himself as WW1 and also filed documents in evidence
which has been exhibited as Ex.W1 to W11. Further, the Workman has filed photocopies of documents in support
of his claim which are discussed as under:-
Ex.W1 is the Notification. Further Ex.W2 is the interview call letter. Ex.W3 is the Panel list. Ex.W4 is the Service
Certificate. Ex.W5 is the Service Certificate dated 29.04.1989. Ex.W6 is the Service Certificate dated 12.04.1997
Ex. W7 is the Employment Exchange. Ex. W8 is the Circular letter dated 14.07.1999.
2040
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
21.
On the other hand, Respondent has examined witness MW1 Sri Aluru Rama Rao and this witness has
exhibited 12 documents, marked as Ex.M1 to M12. The details of these documents are as follows:-
Ex.M.1 is the Settlement dated 17.11.1987. Ex.M2 is the Settlement dated 16.7.1988. Ex.M3 is the Settlement
dated 27.10.1988. Ex.M4 is the Settlement dated 9.1.1991. Ex.M5 is the Minutes of the conciliation proceedings
dated 9.6.1995. Ex.M6 is the Settlement dated 30.7.1996. Ex.M7 is the Memorandum of Understanding dt.
27.2.1997. Ex.M8 is the Particulars of 1989 Messengerial Panel. Ex.M9 is the Particulars of 1989 Non-
Messengerial Panel. Ex.M10 is the Particulars of 1992 General Attendant Panel. Ex.M11 is the Judgment of
Hon’ble High Court of A.P. in Writ Appeal No.86/98 dt.1.5.1998. Ex.M12 is the Judgment of Hon’ble Supreme
Court of India in SLP No. 11886-11888 of 1998 dt.10.8.1998.
22.
Apart from afore mentioned documents, Learned Counsel for Workman has also filed a long list of various
judgements of Hon’ble Supreme Court as well as Hon’ble High Court, which we will discuss at appropriate place in
this Award.
23.
Heard the argument of Learned Counsel for Workman as well as for Respondent.
24.
On the basis of rival pleadings of both the parties and submissions made by the Learned Counsel for both
the parties, following points arise for determination in the industrial dispute :-
I.
Whether the 1st settlement dated 17.11.1987, 2nd settlement dated 16.7.1988, 3rd settlement dated
27.10.1988, 4th settlement dated 9.1.1991 and 5th settlement dated 30.7.1996 entered into between
State Bank of India and All India State Bank of India Staff Federation and also Memorandum of
Understanding are binding upon both the parties?
II.
Whether the action of State Bank of India, Local Head office Hyderabad branch in terminating the
services of Workman Sri K. Yadagiri a Messenger with effect from 31.3.1997 is justified?
III.
Whether the Workman is entitled for absorption on permanent post in the Branch of Respondent
management as per averments made by him in the claim statement?
IV.
To what relief if any the Workman is entitled for?
Findings:-
25.
Point No.I:-Undisputedly settlements dated 17.11.1987, 16.7.1988, 27.10.1988, 9.1.1991 and 30.7.1996,
minutes of conciliation proceedings and memorandum of understanding dated 27.2.1997 were executed between the
State Bank of India and All India State Bank of India Staff Federation under section 2(p) and 18 (1) of I.D. Act, 1947
read with Rule 58 of Industrial Disputes (Central Rules), 1957.
Section 2(p) of the Industrial Disputes Act, 1947 as follows:-
(p) "settlement" means a settlement arrived at in the course of conciliation proceeding and includes a written
agreement between the employer and workmen arrived at otherwise than in the course of conciliation proceeding
where such agreement has been signed by the parties thereto in such manner as may be prescribed and a copy thereof
has been sent to an officer authorised in this behalf by the appropriate Government and the conciliation officer;
Section 18(1) provides as follows:-
18. Persons on whom settlements and awards are binding.
- [(1) A settlement arrived at by agreement between the employer and Workman otherwise than in the course of
conciliation proceeding shall be binding on the parties to the agreement.
Therefore, in view of the provision contained u/s.18 (1) I.D. Act, 1947, terms and conditions enumerated in the
aforesaid settlements are binding on the parties to the agreement. The Learned Counsel for Workman has argued that
the Workman after going through the selection procedure has successfully been listed in the panel for appointment on
the permanent basis in the Respondent management and the empanelled list has to be valid till last person in the
empanelled list is appointed on permanent basis. But the impugned order dated 25.3.97, 27.3.97 and 31.3.97, has been
issued by Respondent management thereby the services of the Workman has been terminated and the said order is not
in consonance of the terms of the agreement entered into between the parties. Further, Workman submits that the
Respondent in the 5th settlement has mentioned the date i.e., 31.3.1997 for lapse of empanel list which is illegal and
that is not binding upon the Workman. The condition of lapse of empanelment list on 31.3.97 incorporated in the
aforesaid 5th settlement, is arbitrary and illegal.
26.
The perusal of the impugned order dated 25.3.1997 goes to reveal that the Chief/Branch Manager, SBI Zonal
Office has issued the letter to all the branches with regard to the subject not to make any temporary appointments in
the Branch in messengerial category from 1.4.1997. The extract of the said letter is given below:-
“We have been advised by the Deputy General Manager, Zonal Office, Hyderabad that as both the panels of
temporary employees of 1989 and daily wagers/casual labours of 1992 will lapse by 31.3.1997, it has been decided
by Central Office not to make any temporary appointments in messengerial category from 1.4.1997.”
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
2041
Thus, from the contents of the aforesaid letter, it manifest that Head Office of State Bank of India vide letter dated
25.3.1997 has issued direction to all its branches not to make any temporary appointments in messengerial category
from 1.4.1997 due to reason of lapse of both panels i.e., 1989 & 1992 on 31.3.1997 as per terms of settlements
entered into by both parties. Further, the contents of the subsequent letter dated 27.3.1997 issued by Respondent
Management is also direction to Branch Manager, State Bank of India not to make any temporary messengerial
category appointment with effect from 1.4.1997 and it has also been communicated to all concerned that the panels
of temporary employees and daily wagers maintained by Zonal offices stand lapsed from 31.1.1997. Further, office
order dated 31.3.1997 has been issued by Respondent management that goes to reveal that the said office order has
been issued to this effect that, “Consequent on absorption of temporary employees in permanent cadre, it has been
decided by the competent authority that no one onwards, no further daily labour or temporary
employees/appointments should be resorted to/engaged/employed.” Therefore, it reflects from the contents of the
aforesaid orders that the temporary appointment in messengerial category and daily labour has been stopped by the
Respondent management with effect from 1.4.1997 because of the lapsed of panel of temporary workers and daily
wagers by 31.3.1997. The agreement for lapse of both the panels on 31.3.1997 is contained in the 5th settlement
which has been arrived at between the parties on dated 30.7.1996 with the consensus of both the parties. Therefore,
Workman can not challenge the terms and conditions contained in settlement dated 30.7.1996 regarding lapse of
panel on 31.3.1997 as agreed between State Bank of India and State Bank of India Staff Federation. As per provision
contained u/s.18(1) of I.D. Act, 1947 the said Agreement dated 30.7.1996 is binding on both the parties.
In the case of Allied Sales Corporation Secunderabad vs.The Authority Under Andhra Pradesh..... 1990 II LLJ
510 AP para 414, Hon’ble Court have held:-
“4. There was a settlement between the Management and the workmen under Section 18(1) of the Industrial Disputes
Act on 25th April 1983 under which the age of superannuation of the workmen was fixed at 55 years. The settlement
was to be in force upto 30th June 1986 and the next settlement, incorporating practically the same terms, was again
entered into on 4th February 1987 under Section 18(1) of the Industrial Disputes Act. There is no dispute that these
settlements are under Section 18(1).
14. Now the Authority constituted under Section 41(1) of the Act is an authority with very limited jurisdiction. It can
only decide in the first appeal whether a termination by the management is valid or not and is within the parameters
of Section 40 of the Act. The said Authority, in our view, has absolutely no jurisdiction to decide whether a settlement
entered into under Section 18(1) of the Industrial Disputes Act between the representatives of the Workmen and of the
Management, is vitiated by undue influence or misrepresentation or coercion on the part of the Management. The
Authority, namely, the Assistant Commissioner of Labour, was never intended by the A.P. Legislature to have
jurisdiction to go into the question of the validity of a settlement arrived at under Section 18 of the Industrial Disputes
Act by an Industrial Court. That Parliament has, in fact, constituted Industrial Courts under the Industrial Disputes
Act, with extensive powers cannot be disputed. What we mean to say is that the Authority under Section 41(1) of the
A.P. Act has no jurisdiction what-so-ever either to question or to decide about the validity of any such settlements. If
parties to a settlement have a grievance about the validity of a settlement, it is for them to agitate the matter before
the appropriate forum and they cannot ask an Authority constituted under Section 41(1) of the A.P. Shops and
Establishments Act, 1966 with limited jurisdiction, to go into any such question and, that too, incidentally while
deciding whether retirement as per the contract of employment, is legal or not.”
It is not the case of Workman that aforesaid settlements are vitiated by undue influence or misrepresentation or
coercion on the part of the management. If the Workman feeling aggrieved by any terms of settlement/ agreement on
the aforementioned grounds then he can challenge of settlement before a competent authority under the Act, 1947.
But here in the instant matter it is not a case of Workman that aforementioned settlement has been entered into
between the parties on the ground of undue influence or misrepresentation or coercion. Therefore, Workman is barred
to raise any objection in respect of fixing the date of lapse of both panels on 31.3.1997 as agreed between both the
parties and Workman can not challenge any terms of said Agreement.
Further in the case of Herbertsons Limited Vs. Workmen of Herbertsons Limited and Ors, 1977 AIR 322,
Hon’ble Supreme Court have held:-
The Tribunal thought that the question of the quantum of membership of the 2nd Respondent did not call for a finding
at all in view of 1his Court's order. As observed above that was not a correct assumption. On the other hand, we feel
that this view of the Tribunal has led it to approach the matter in an entirely erroneous manner. The Tribunal is,
rightly enough, conscious that under section 18 (1) of the Industrial Disputes Act the settlement was binding on the
company and the members of the 3rd Respondent union. Even so, the Tribunal devoted nearly half of its order in
scanning the evidence given by the company and Respondent No. 3 to find out whether the terms of the settlement had
been explained by the President of the union to the workmen or not and whether the workers voluntarily accepted the
settlement knowing all the "consequences". This to our mind is again an entirely wrong approach.
“When a recognised union negotiates with an employer the workers as individuals do not come into the picture. It is
not necessary that each individual worker should know the implications of the settlement since a recognised union,
2042
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
which is expected to protect the legitimate interests of labour, enters into a settlement in the best interests of labour.
This would be the normal rule. We cannot altogether rule out exceptional cases where there may be allegations of
mala fides, fraud or even corruption or other induce- ments. Nothing of that kind has been suggested against the
President of the 3rd Respondent in this case. That being the position, prima facie, this is a settlement in the course of
collective bargaining and, therefore, is entitled to due weight and consideration.
It is not possible to scan the settlement in bits and pieces and hold some parts good and acceptable and others bad.
Unless it can be demonstrated that the objectionable portion is such that it completely outweighs all the other
advantages gained the Court will be slow to hold a settle- ment as unfair and unjust. The settlement has to be
accepted or rejected as a whole and we are unable to reject it as a whole as unfair or unjust. Even before this Court
the 3rd Respondent representing admittedly the large majority of the workmen has stood by this settlement and that is
a strong factor which it is difficult to ignore. As stated elsewhere in the judgment, we cannot also be oblivious of the
fact that all workmen of the company have accepted the settlement. Besides, the period of settlement has since expired
and we are informed that the employer and the 3rd Respondent are negotiating another settlement with further
improvements. These factors, apart from what has been stated above, and the need for industrial peace and harmony
when a union backed by a large majority of workmen has accepted a settlement in the course of collective bargaining
have impelled us not to interfere with this settlement. That being the position, we unhold the settlement as fair and just
and order that the award of the Tribunal shall be substituted by the settlement dated October 18, 1973. The said
settlement shall be the substituted award. The appeal is disposed of accordingly. There will be no order as to costs.”
Therefore, in view of the law laid down by the Hon’ble Apex Court as discussed above, the contention of the
Workman that the date fixed for lapse of empanelled list on 31.3.1997 for appointment to the permanent post vide 5th
Settlement dated 30.7.1996 is arbitrary, illegal is not untenable. The recognized union of Workmen has negotiated
with the Respondent Bank Management representing large number of Workmen and the Workman as individual do
not come into picture. Workman in the instant case has work as temporary Workmen in the Respondent Branch and
in response of Notification he had applied for inclusion of his name in the panel and he was selected for inclusion
his name in the panel list to be utilized for absorption of such Workman to permanent post in order of their seniority
in the list. The Settlement dated 30.7.1996 between State Bank of India and All India State Bank of India Staff
Federation under Sec.2(p) and Sec.18(1) of I.D. Act, 1947 has clearly provided as regard non-messengerial position
and it is agreed that all such posts sanctioned fallen vacant upto 31.3.1997 shall be filled before empanel list is
allowed to lapse. Thus, in view of law laid down by the Hon’ble Apex Court, in the instant case, Agreement dated
30.7.1996 was entered into between both the parties in respect of lapsing of the both the panels on 31.3.1997 and
absorption of the Workmen from panel list was subject to availability of vacancy of post likely to arise upto
31.3.1997, have a binding force on Workman as well as management of State Bank of India in view of provision
contained under section 18 (1) of I.D. Act, 1947.
Thus, Point No.I is answered against the Workman and in favour of the Respondent.
27.
Point No.II:- Firstly, it is submitted on behalf of the Workman that the Respondent has terminated his
services by oral order on 31.3.1997 without issuing any notice or paying any salary or compensation in lieu thereof.
Therefore, the termination order of the Workman from service is in violation of provision contained Under Section 25
F of I.D. Act, 1947. Therefore, the order is liable to be set aside.
28.
On the other hand, Respondent counsel contended that Workman has not worked for 240 days in any
preceding calendar year. Therefore, reference of the industrial dispute is not relevant. In this context, the Workman
has examined himself as WW1 who has reiterated that Workman has been terminated from service by Respondent on
31.3.1997 without notice of salary or compensation in lieu thereof. Before examining the claim of the Workman on
merit it would be apposite to reproduce the provision contained under section 25 F:-
Section 25F provides:-
Conditions precedent to retrenchment of workmen.- No Workman employed in any industry who has been in
continuous service for not less than one year under an employer shall be retrenched by that employer until—
(a) the Workman has been given one month' s notice in writing indicating the reasons for retrenchment and the period
of notice has expired, or the Workman has been paid in lieu of such notice, wages for the period of the notice:
(b) the Workman has been paid, at the time of retrenchment, compensation which shall be equivalent to fifteen days'
average pay for every completed year of continuous service] or any part thereof in excess of six months; and
(c) notice in the prescribed manner is served on the appropriate Government or such authority as may be specified
by the appropriate Government by notification in the Official Gazette].
Compensation to workmen in case of transfer of undertakings.
Section 25B defines the term continuous service which provides
Definition of continuous service.- For the purposes of this Chapter,--
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
2043
(1) a Workman shall be said to be in continuous service for a period if he is, for that period, in uninterrupted service,
including service which may be interrupted on account of sickness or authorized leave or an accident or a strike
which is not illegal, or a lock- out or a cessation of work which is not due to any fault on the part of the Workman;
(2) where a Workman is not in continuous service within the meaning of clause (1) for a period of one year or six
months, he shall be deemed to be in continuous service under an employer--
(a) for a period of one year, if the Workman, during a period of twelve calendar months preceding the date with
reference to which calculation is to be made, has actually worked under the employer for not less than--
(i) one hundred and ninety days in the case of a Workman employed below ground in a mine; and
(ii) two hundred and forty days, in any other case;
In order to prove the fact of 240 days of service within 12 months of a calendar year just preceding from the date of
termination, the initial burden of proof lies upon the Workman and the Workman has to prove this factum by
adducing his oral as well as documentary evidence in support of his claim.
Further, how to calculate 240 days of service by the Workman in a calendar year. In this context the reference of
decisions of Hon’ble Supreme Court is relevant and the same are discussed below:-
In Rajasthan State Ganganagar S. Mills Ltd. v. State of Rajasthan and Anr. (2004) Apex Court held:
"It was the case of the Workman that he had worked for more than 240 days in the year concerned. This claim was
denied by the appellant. It was for the claimant to lead evidence to show that he had worked for 240 days in the year
preceding the date of his termination. He has filed an affidavit. It is statement which is in his favor and that cannot be
regarded as sufficient evidence for any Court or Tribunal to come to the conclusion that in fact the claimant had
worked for 240 days in a year These aspects were highlighted in Range Forest Officer v. S.T. Hadimani (2002 (3)
SCC 25. No proof of receipt of salary or wages for 240 days or order or record in that regard was produced. Mere
non-production of the muster roll for a particular period was not sufficient for the Labour Court held that the
Workman had worked for 240 days as claimed."
In Municipal Corporation, Faridabad v. Siri Niwas (2004 (8) SCC 195), held "the burden was on the Workman to
show that he was working for more than 240 days in the preceding one year prior to his alleged retrenchment." In
M.P. Electricity Board v. Hariram (2004 (8) SCC 246) the position was again reiterated in paragraph 11 as follows:
"The above burden having not been discharged and the Labour Court having held so, in our opinion, the Industrial
Court and the High Court erred in basing an order of reinstatement solely on an adverse inference drawn
erroneously ..”
In the case of Manager, RBI, Bangalore vs. S Mani (2005) SCC Page 100, the 3 Judges Bench of the Apex
Court held that "the initial burden of proof was on the Workman to show that he had completed 240 days of service."
Hon'ble Apex Court in the case of Mohan Lal vs Management BEL 1981 SCC page 225 has laid down the
principle that how to count 240 days of service within one year it is held: "Clause (2)(a) provides for a fiction
to treat a Workman in continuous service for a period of one year despite the fact that he has not rendered
uninterrupted service for a period of one year but he has rendered period of 240 days during the period of 12
calendar service for months counting backwards and just preceding the relevant date being the date of retrenchment.
In other words, in order to invoke the fiction enacted in clause (2)(a) it is necessary to determine first the relevant
date, ie the date of termination of service which is complained of as retrenchment. After that date is ascertained. move
backward to a period of 12 months just preceding the date of retrenchment and then ascertain whether within the
period of 12 months, the Workman has rendered service for a period of 240 days. If these three facts are affirmatively
answered in favor of the Workman pursuant to the deeming fiction enacted in clause (2)(a) it will have to be assumed
that the Workman is in continuous service for a period of one year and he will satisfy the eligibility qualification
enacted in Section 25-F"
“14. We have already extracted section 25B since its amendment and the change in language is the legislative
exposition of which note must be taken. In fact, we need not further dilate upon this aspect because in Surendra
Kumar Verma and Ors. v. Central Government Industrial-cum-Labour Court, New Delhi and Anr., Chinnappa
Reddy. J., after noticing the amendment and referring to the decision in Sur Enamel and Stamping Works (P)
Ltd case, held as under:
"These changes brought about by Act 36 of 1964 appear to be clearly designed to provide that a Workman who has
actually worked under the employer for not less than 240 days during a period of twelve months shall be deemed to
have been in continuous service for a period of one year whether or not he has in fact been in such continuous service
for a period of one year. It is enough that he has worked for 240 days in a period of 12 months, it is not necessary that
he should have been in the service of the employer for one whole year."
In a concurring judgment Pathak J. agreed with this interpretation of section 25B(2). Therefore, both on principle
and on precedent it must be held that section 25B(2) comprehends a situation where a Workman is not in employment
2044
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
for a period of 12 calendar months, but has rendered service for a period of 240 days within the period of
12 calendar months commencing and counting backwards from the relevant date, i.e. the date of retrenchment. If he
has, he would be deemed to be in continuous service for a period of one year for the purpose of section 25B and
Chapter VA.”
Thus, in view of the law laid down by the Hon’ble Apex Court as discussed above the initial burden of proof lies
upon the Workman to show that he has completed 240 days of the service with the Respondent just preceding from
the date of his termination. Further, in respect of the employment of calculating the 240 days service in view of the
contents of Section 25-F read with Section 25-B of the I.D. Act, 1947.
29.
Now, in view of the provision contained under Section 25 F and law laid down by the Hon’ble Apex Court,
we have to examine whether the Workman has discharged his initial burden of proof in respect of his claim of
240 days continuous service in a calendar year just preceding from the date of his termination i.e., 31.3.1997.
In this context, WW1 in his cross examination has stated that,
“I was not sponsored by any employment exchange. I did not undergo regular process of selection before my
appointment in the branch..”
“It is true that I did not work for 240 days in any year in my entire service in the bank.”
Thus, it is clear from the testimony of WW1 that the Workman had not worked for 240 days continuously in any
12 months of a calendar year just preceding from the date of his termination in the Respondent bank. Therefore,
Workman failed to establish his plea by his oral and documentary evidence that he had worked for 240 days
continuously in calendar year just preceding from the date of his termination i.e., 31.3.1997. Thus, the claim of the
Workman that he has been terminated by oral order without issuing notice or payment in lieu after termination, in
contravention of Section 25 F of Industrial Disputes Act, 1947 is not tenable. However the documents filed by the
Workman in support of his claim, number of days worked with the Respondent goes to reveal that the Workman had
worked intermittently as daily wager depending upon availability of work in branch. Workman did not file any
document of appointment letter or salary slips in support of his claim for appointment as a non-messenger in the
Respondent branch on temporary basis.
30.
Per contra, the Learned Counsel for Respondent has submitted the allegation of Workman that he was
terminated from services is not correct. As the vacancies were filled up on regular basis in order of their respective
seniority the non-engagement of the Workman does not amount to termination. Further, Respondent contended that
no law provide that even though there is no work temporary employee should be continued in the bank work as the
very engagement of Workman was subject to availability of work. Therefore, the allegation that the bank has
indulged in unfair labour practice is incorrect.
31.
Thus, in view of the fore gone discussion and contentions made by the Respondent, I find the force in the
argument advanced by the Respondent that in the instant matter, Workman was not terminated from service by order
dated 31.3.1997 rather he was disengaged in view of the non-availability of the work in the branch. Further, there
was direction issued by the Head Office of the Respondent authority not to engage any daily wager Workman/
temporary Worker w.e.f. 1.4.1997. Thus, such disengagement of Workman does not amount to termination.
Moreover, the Workman failed to prove his claim that he was terminated in contravention of provision of Sec.25F of
the I.D. Act, 1947 as he failed to establish his plea by any oral or documentary evidence that he had worked for 240
days continuously in a twelve months of calendar year just preceding from date of termination i.e., 31.3.1997.
32.
Further, perusal of the order dated 25.3.1997 goes to reveal that the Chief Branch Manager, State Bank of
India has issued the letter to Zonal Office with direction to all its branches to this effect that they have been advised
by the DGM, Zonal Office, Hyderabad that as both the panel of temporary employees of 1989 and daily
wagers/casual labour of 1992 will lapse on 31.3.1997 it has been decided by central office not to make any temporary
appointments in messengerial cadre from 1.4.1997, therefore it was directed to issue suitable instructions not to make
temporary appointments from 1.4.1997. There is no mention in this order that the Workman herein has been
terminated from service by this order.
33.
Further, the circular dated 27.3.1997 was issued by DGM, SBI to all branches in commercial network in
respect of the non-appointment of temporary employees in subordinate cadre and it has directed not to make any
temporary employment in the subordinate cadre with effect from 1.4.97 and further, it has directed to ensure that no
temporary/casual/daily basis appointment of the petty cash. Further, it is directed to all Branch Managers that any
deviation in this regard will be viewed seriously. Thus, these circulars do not reflect that the Workman has been
terminated from service by this order.
34.
Similarly, office order dated 31.3.1997 is simply a direction to all branches of the Respondent bank by
DGM that no further daily labour should be engaged or employed. Therefore, the plea of the Workman that he has
been terminated by the aforesaid order dated 25.3.1997, 27.3.1997 and 31.3.1997 from the service by the Respondent
is not acceptable. The evidence adduced by the Workman clearly goes to reveal that he had worked as a daily wager
for which he has been paid wages according to number of working days. As there was an order for prohibition for
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
2045
engaging temporary workmen, in the bank, therefore, Workman could not be engaged by the Respondent for work
from 1.4.1997 and there after. It is settled law that the daily wagers are engaged by the employer depending upon
the availability of work and as the work was not available the Workman was not engaged further by the Respondent
management. Therefore, the Workman on the ground of number of days he had worked in the Respondent bank
cannot claim any right to reinstate him into the employment. As the Workman failed to prove the mandatory
condition of 240 days of continuous service as required under Sec.25F of I.D. Act, 1947. Therefore, the
disengagement of Workman from work can not be termed in contravention of provision contained under Sec.25F and
25 B of the I.D. Act, 1947.
Thus, this point is answered against the Workman and in favour of Respondent.
35.
Point No.III:- In this context, the Workman has contended that the management failed to implement the
selected panels during its valid tenure. The management adopted the back door methods contrary to the settlements
and filled up the vacancies. The same is evident from the proceedings dated 18.11.1993 a copy of the same is filed in
the material papers and the same may be read as part of the claim statement. Further, it is submitted that management
has to adhere the procedure issued by the Central Government, the instructions dated 16.8.1990 in the year 1995, but
same was not followed in the year 1997 despite there being vacancies. The management has followed the procedure
of calling candidates through employment exchange instead of giving chance to the empanelled candidates like the
Workman herein. The management sent call letters to the similarly situated candidates like the Workman in the month
of June 1997 subsequent to issuance of impugned termination orders. After knowing the fact that they are litigating
the issue by way of dispute, the management has refused to engage those candidates, the copies of call letters issued
are filed herein along with claim petition. The Workman herein reiterates that the panels are meant for absorption but
not for termination. In view of the same a duty is cast upon the Respondent management to engage the empanelled
candidates like the Workman herein even in temporary vacancies till they are absorbed permanently in regular
vacancies.
36.
On the other hand, Respondent has contended that the Federation approached Regional Labour
Commissioner (Central) for implementation of bipartite settlement in respect of the absorption of temporary
employees. The Regional Labour Commissioner (Central) conducted conciliation proceedings and agreement was
arrived at between the Federation and the Management bank. It is submitted that it was agreed between the
Federation and the Management that both the panels of temporary employees and daily wagers /casual labour would
be kept alive upto March, 1997 and the vacancies as agreed to under the afore set out settlements will be filled from
both the lists concurrently. A copy of the conciliation proceedings dated 9.6.1995 signed by the parties to the dispute
is filed as a material paper. Further, it is submitted that the settlement was arrived at and an agreement was signed
between the Federation and the Management bank on 30.7.1996 under Section 2(p) read with Section 18(1) of the
Industrial Disputes (Central) Rules 1957 which is binding on the parties. A copy of this agreement which hereinafter
may be referred to as 5th settlement for brevity, is also filed as a material paper. The 5th settlement dated 30.7.1996
whereunder the earlier four settlements dated 17.11.1987, 16.7.1988, 27.10.1988 and 9.1.1991 were also referred, it
was agreed to, by the Federation and the Management bank that both the panels of temporary employees and daily
wagers/casual employees will be kept alive upto March, 1997 for filling the vacancies existing/arrived at as on
31.12.1994 as per the norms agreed to between the bank and Federation and that thereafter the said panels would
lapse. It was also agreed that within the framework of the above settlements the modalities about drawing names
from either the panel of temporary employees or the panel of daily wagers and casual labour would be decided
administratively on circle to circle basis depending upon the local requirements in consultation with the Federation’s
affiliate by the Circle management. It was further agreed that all messenger real vacancies/positions in the subordinate
cadre including part-time attendants specifically provided as leave reserve will be filled by the end of 31.3.1997.
Further, Respondent contended that on 27.2.1997 a memorandum of understanding was also signed between the
Federation’s affiliate and the bank management regarding the fact that the exercise of identifying the messengerial
vacancies as on 31.12.1994 has since been completed by central office and thereby 403 messengerial vacancies were
sanctioned to the circle of the Management bank and it was agreed that these vacancies may be filled from 1989 panel
of temporary employees after effecting conversion from full time non-messengerial staff in the usual manner and the
agreement was reached upon. Further, it was agreed between the Federations affiliate and the management bank
that in terms of the settlement dated 30.7.1996 both the panels of temporary employees and daily wagers /casual
employees would lapse on 31.3.1997.
37.
The Workman has contended that the empanelled list prepared by the Respondent management for
appointment of temporary and daily wage Workers to the permanent post cannot lapse unless until it is exhausted by
appointing all the empanelled persons and it should continue even after 31.3.1997, i.e., the date fixed for the lapse of
panel. It is undisputed that the date of lapse of empanelled list of Workmen has been fixed to 31.3.1997 as
mentioned in the settlement dated 30.7.1996, and agreed between the parties. It is settled law that and once the life
of panel list lapses on the date as agreed between the parties it cannot be extended beyond that date. In the instant
case the panel list of the workmen was valid upto 31.3.1997 in view of the terms and conditions enumerated in the
5th Settlement entered into between the parties. As the lapse of panel i.e., 31.3.1997 has been agreed by State Bank
of India and State Bank of India Staff Federation through 5th Settlement, the Workman is not competent to challenge
the same.
2046
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
In this context I would like to take reference of the decision of the apex court in the case of Syndicate Bank and Ors
vs. Shankar Paul and Ors , AIR 1997 SC 3091, therein the Hon’ble Apex Court have held:-
“Till 1982, the branches of the appellant Bank in Calcutta region were recruiting persons locally to work as
temporary attenders in leave vacancies. In view of the revised procedure prescribed by the Government of India in
respect of such temporary appointments, the Calcutta regional office of the appellant Bank issued a circular to all of
its branches on 14.8.1982, instructing all the branches under it to discontinue the old practice from 1.6.1982 and
appoint only empanelled candidates. The regional office was to prepare a panel of eligible candidates, after calling
names from the local/district employment exchange, and split it up branch-wise. Following that new procedure yearly
panels were prepared thereafter. Names of the Respondents were for the first time included in the panel prepared for
the period 7.2.1987 to 6.2.1988. By its letter dated 7.2.1987 the Bank had informed the Respondents that the panel
was valid for one year only and that inclusion of their names in the panel was not to confer on them any right to seek
permanent appointment in the service of the bank. Considering the object with which the panel was prepared and the
fact that it was an yearly panel expiring on 6.2.1988, we are of the opinion that the Respondents did not get any right,
because of inclusion of their names in the said panel, for permanent absorption in the service of the Bank. Whatever
conditional right they had came to an end with the expiry of the panel. The claim of the Respondents, as contained in
the writ petition was thus misconceived and therefore the learned single Judge and the Division Bench, when it first
decided the appeal, were right in dismissing the writ petition and the appeal respectively.”
Thus, in view of the above law laid down by the Hon’ble Apex Court and in view of the terms and conditions of the
5th Settlement the contention of the Workman that empanelled list should continue even after 31.3.1997 till the last
Workman in the panel is absorbed is not tenable. The contention of the Workman is baseless in view of recital in
the settlement. Therefore, in view of the fore gone discussion and finding given at Point No. I regarding binding
nature of Settlements and terms and conditions enumerated therein, in view of the provision contained u/s.18(1) of the
I.D. Act, 1947, I am of the considered view that life of panels lapsed on 31.3.1997 in view of terms of settlement
dated 30.7.1996 and plea of Workman that the panel shall continue even after 31.3.1997 till last man absorbed has
no legal force and same is untenable.
38.
Undisputedly, settlement agreement dated 30.7.1996 was executed between the State Bank of India and
State Bank of India Staff Federation and in that settlement it was agreed that both the panels of temporary employees
and daily wagers/ casual employees will be used for filling vacancies existing as on 31.12.1994 as per the norms
agreed between the bank and the Federation. These empanelled workmen were to be given a chance for permanent
appointment in the bank against vacancies arising up to December 1994 whereas the daily wagers/ casual employees
were to be considered against the vacancies arise from January 1995 to December 1996, whereby the said panel
would lapse. It was agreed that the vacancies falls upto 31.3.1997 shall be filled before the empanelled list is
allowed to lapse. Thus, the claim of the Workman to the post of permanent non-messenger in the Respondent
management was subject to the availability of the sanctioned post and vacancies arising upto 31.3.1997. The
workmen given chance to the permanent post were seniors in number of working days in panel list and Workman
herein was junior to those workmen. Therefore, Workman could not be given absorption to permanent post being
junior to other workmen in the panel list.
39.
In this context the Workman witness WW1 was cross examined by the Respondent counsel and in the cross
examination the witness WW1 states:-
“I made an application in response to the advertisement issued by the bank as per the settlement…. Further, witness
states, The panels were prepared basing upon the number of days of service of the temporary employees. The
temporary employees from the panel were given regular appointment in order of their seniority…. Further witness
states, I am not having any evidence to show that any of my juniors are continuing in the service.”
Thus, from the above statement of the Workman witness WW1 it is clear that the panel was prepared in terms of
various settlements entered into between Staff Federation of State Bank of India and State Bank of India and it was
prepared on the basis of number of days of work put in by the temporary employees. Further, the Workman himself
admitted that some of the temporary employees whose names were included in the panel were given regular
appointment in the bank in order of their seniority in the panel and he is not having any document to show that any
person who worked for less number of days than the Workman was given appointment in the bank. Therefore, the
allegation of the Workman that the regular appointment has been made by the bank from the panel list in breach of
the terms of the settlement and violation of seniority of panel list is not proved by this evidence of WW1. Thus,
there is no evidence on record that bank has given the appointment to the temporary employees as well as daily
wagers from the panel list 1989 and 1992 in breach of seniority of the temporary employees in the list. There is no
evidence of jumbling in the panel list to make appointment of any permanent Workman in breach of the seniority.
Therefore, I am constrained to hold that the Respondent Management has appointed the workmen from panel list in
order of seniority and there is no jumbling of workmen in the panel list before it got lapsed on 31.3.1997.
40.
However, Workman has taken the plea that the panels of Workmen for absorption in the employment of the
Respondent banks (panels of temporary employees and daily wagers) has been lapsed on 31.3.1997 in contravention
of terms of settlement as the object of preparing the entire empanelment of temporary and daily wagers was to
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
2047
provide them permanent employment and till the both the panel lists exhausted the panel list cannot be lapsed on
31.3.1997 and the date of lapsing of the panel on 31.3.1997 has been fixed by the Respondent arbitrarily without any
authority.
41.
In this context, the perusal of Settlement dated 30.7.1996 reveals that the 5th Settlement dated 30.7.1996
was entered under Section 2(p) and 18(1) of I.D. Act, 1947 read with Rule 58 of Industrial Dispute (Central) Rules
1957. This settlement has been entered into by the competent parties and in this settlement parties thereto agreed
that both the panels of temporary employees and daily wagers/casual employees will lapse on 31.3.1997. Thus the
date of lapse of panel was fixed by both the parties with consensus under the settlement dated 30.7.1996 and same is
binding upon the Workman under the provision of Section 18(1) of I.D. Act, 1947. Moreover, this issue of binding
force of the settlement dated 17.11.1987, 16.7.1988, 27.10.1988 and 9.1.1991 has already been discussed, decided at
finding in Point No.I of this award. However, the legality and validity of the aforementioned settlement has not been
challenged by the Workman before any competent forum. Thus, claim of Workman that the date of lapse of panel
i.e., 31.3.1997 has been fixed arbitrarily by the Respondent bank is untenable. As regard the claim of Workman for
his absorption to the permanent post it is settled law that the Workman can not claim his regularization to permanent
post merely on the basis of number of working days.
42.
In this context the reference of the decision of Hon’ble Supreme Court in the case of Oil and Natural Gas
Corporation vs Krishan Gopal 2020(3) SCALE 272, date of decision 7.2.2020 is relevant therein Hon’ble
Supreme Court have has laid down principle regarding regularization of the Workman on permanent posts. Hon’ble
Supreme Court have laid down the prepositions of regularization of the workmen to permanent post is as under:-
“(i) Wide as they are, the powers of the Labour Court and the Industrial Court cannot extend to a direction to order
regularisation, where such a direction would in the context of public employment offend the provisions contained
in Article 14 of the Constitution;
(ii) The statutory power of the Labour Court or Industrial Court to grant relief to workmen including the status of
permanency continues to exist in circumstances where the employer has indulged in an unfair labour practice by not
filling up permanent posts even though such posts are available and by continuing to employ workmen as temporary
or daily wage employees despite their performing the same work as regular workmen on lower wages;
(iii) The power to create permanent or sanctioned posts lies outside the judicial domain and where no posts are
available, a direction to grant regularisation would be impermissible merely on the basis of the number of years of
service;
(iv) Where an employer has regularised similarly situated workmen either in a scheme or otherwise, it would be open
to workmen who have been deprived of the same benefit at par with the workmen who have been regularised to make
a complaint before the Labour or Industrial Court, since the deprivation of the benefit would amount to a violation of
Article 14; and
(v) In order to constitute an unfair labour practice under Section 2(ra) read with Item 10 of the Vth Schedule of the
ID Act, the employer should be engaging workmen as badlis, temporaries or casuals, and continuing them for years,
with the object of depriving them of the benefits payable to permanent workmen.
Thus, in view of the principles laid down by the Hon’ble Supreme Court as discussed above, in the instant matter the
Workman utterly failed to prove his claim by adducing any documentary or oral evidence that the employer has
indulged in unfair labour practice by not filling the permanent posts even though such posts are available and by
continuing to employ workmen as temporary or daily wage employees despite their performance was the same work,
as regular workmen on lower wages.
43.
Respondent has contended that all the vacancies exist and arise upto 31.3.1997 has been filled up from the
panel list in order of seniority and no vacancy exists or arises as on 31.3.1997 remained unfilled. Further, it is
contended that as per terms of settlement the life of panel lists has been lapsed on 31.3.1997, hence, there is no
occasion to extend the life of panel lists beyond 31.3.1997. However, the workman failed to prove contrary by any
evidence to the aforesaid contention of the Respondent that the vacancies were existing as on 31.3.1997 and the
workman was not given absorption to the permanent post in order of his seniority. It is settled law that the power to
create permanent or sanctioned post lies outside the judicial domain and where no posts are available, a direction to
grant regularization would be impermissible merely on the basis of the number of years of service. Therefore, the
claim of the workman on this ground also not acceptable.
44.
Further, as per the of settlement, panel was prepared for absorption of the workmen on the permanent posts
has already been lapsed on 31.3.1997 and the vacancies existing and arising upto 31.12.1994 and upto 31.3.1997 as
settlement dated 30.7.1996 has been filled up from the panel by appointing the workmen as per seniority in the panel
list. Workman witness WW1 in his cross examination has himself admitted this fact that, some of the temporary
employees whose names were included in the panel were given regular appointment in the bank in order of their
seniority in the panel. The Workman failed to show that there was any breach of terms of settlement has been
committed by the Respondent in appointment to permanent post from aforesaid panel list.
2048
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
45.
As discussed in preceding paragraph of this Award, the life of the panel has not been extended beyond
31.3.1997, by any further settlement hence, the panel list in which name of the Workman was included got expired
on 31.3.1997. It is not the case of the Workman that Respondent has regularized similarly situated workmen either in
the scheme or otherwise and the Workman has been deprived of same benefit on par with those workmen or the
vacancies remained unfilled on the date of lapse of panels i.e., 31.3.1997, Industrial Tribunal has no jurisdiction to
extend the date of lapse of panel i.e., 31.3.1997. This Tribunal can not order for regularization of workmen to the
permanent post in contravention of the provision of Article 14 of the Constitution of India.
In the case of Mahboob Deepak vs. Nagar Panchayat Gajraula & Anr, Civil Appeal No.5875/2007 date of
judgement 13.12.2007, Hon’ble Supreme Court have held:-
“8. Respondent is a Local Authority. The terms and conditions of employment of the employees are governed by a
statute and statutory rules. No appointment can be made by a Local Authority without following the provisions of the
recruitment rules. Any appointment made in violation of the said rules as also the constitutional scheme of equality as
contained in Articles 14 and 16 of the Constitution of India would be a nullity.
9. Due to some exigency of work, although recruitment on daily wages or on an ad hoc basis was permissible, but by
reason thereof an employee cannot claim any right to be permanently absorbed in service or made permanent in
absence of any statute or statutory rules. Merely because an employee has completed 240 days of work in a year
preceding the date of retrenchment, the same would not mean that his services were liable to be regularized.”
Therefore, in view of the law laid down by the Hon’ble Apex Court, the claim of the Workman for absorption merely
on the basis of number of day of work in the Respondent bank Branch is not acceptable. As regard plea of the
Workman that the Workman should have been given employment even after 31.3.1997 as temporary Workman, it is
the discretion of Respondent to engage the Workman depending upon availability of work and this Tribunal can not
direct the Respondent to engage the Workman in the absent of such rule/scheme.
46.
In view of principle laid down by Hon’ble Apex Court as discussed above, in the instant matter Workman
utterly failed to establish the fact of rendering continuous service for a period of 240 days of service within a period
of 12 calendar months commencing and coming backward from relevant date i.e., the date of retrenchment, if has he
would be denied to be in continuous service for a period of one year. Therefore, the provision contained under
Sec.25F of retrenchment is not applicable to Workman.
Counsel for Workman has relied upon number of decisions of Hon’ble High Court and Hon'ble Supreme Court and
few of them are discussed herein:-
In the case of F.C.I., vs. Kamdhenu Cattle Feed Industries 1993 (1) SCC 71, therein Hon’ble Supreme Court have
held:-
“7. In contractual sphere as in all other State actions, the State and all its instrumentalities have to conform to Article
14 of the Constitution of which non-arbitrariness is a significant facet. There is no unfettered discretion in public law:
A public authority possesses powers only to use them for public good. This impose the duty to act fairly and to adopt
a procedure which is `fairplay in action'. Due observance of this obligation as a part of good administration raises a
reasonable or legitimate expectation in every citizen to be treated fairly in his interaction with the State and its
instrumentalities, with this element forming a necessary component of the decision making process in all State
actions. To satisfy this requirement of non- arbitrariness in a State action, it is, therefore, necessary to consider and
give due weight to the reasonable or legitimate expectations of the persons likely lo be affected by the decision or else
that unfairness in the exercise of the power may amount to an abuse or excess of power apart from affecting the bona
fides of the decision in a given case. The decision so made would be exposed to challenge on the ground of
arbitrariness. Rule of law does not completely eliminate discretion in the exercise of power, as it is unrealistic, but
providers for control of its exercise by judicial review.”
In the case of State Bank of India, R.O., Vijayawada vs. Industrial Tribunal, Hyderabad WP No.193/1997,
therein Hon’ble High Court have held,
“Sri Krovvidi Narasimham, the learned counsel for the 2nd respondent contends, supporting the award that it was a
permanent vacancy and even though the 2nd respondent was appointed on temporary basis, his services were not
liable to be terminated and he was to be regularised into service on permanent basis. Shastry award warrants that no
temporary appointment can be made to a permanent post. But the matter is now covered by two division bench
judgements dated 28.11.1986 in W.A. No.791 of 1986 and 25.8.1987 in W.A. No.270 of 1982. The ratio decided in the
two judgements is to the effect that there cannot be any mandate to appoint employees on permanent basis when the
requirement was for appointment on temporary basis. But it is held in the said judgements that when a temporary
appointee is ousted from service and not for misconduct and, if again temporary appointment is to be made, then, the
case of such temporary appointee who was ousted, has got to be considered in accordance with Sec. 25-H of
the Act.”
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
2049
In the case of State of Haryana and others vs. Piara Singh and others. 1992 (4) SCC 118, therein Hon’ble
Supreme Court have held:-
“ 49. If for any reason an adhoc or temporary employee is continued for a fairly long spell, the authorities must
consider his case for regularization provided he is eligible and qualified according to the rules and his service record
is satisfactory and his appointment does not run counter to the reservation policy of the state.”
In the above cited judgements by the Workman the facts of the case are different hence do not apply to instant case
of Workman.
47.
On the other hand, in support of his contention Respondent has examined witness MW1 and MW1 in chief
examination states that, Settlements i.e., on 17.11.1987, 16.7.1988, 27.10.1988, 9.1.1991 were entered into between
the SBI and SBI Staff Federation for filling up of the vacancies that arise up to 1994 for those temporary employees
who has worked on scale wages. Further, MW1 states that two different panels for messengers and non-messengers
as per the eligibility criteria prescribed by the bank. There are four modules in Andhra Pradesh and they are
Hyderabad, Tirupathi, Vijayawada and Visakhapatnam. MW1 states that the temporary employees so empanelled
were given permanent absorption depending upon the vacancies so arise strictly in terms of the settlement. MW1
states that on 9.6.1995 conciliation proceeding was held before the RLC(C), Hyderabad and in said proceedings it
was decided that the panels will be kept live up to 31.3.1997 and vacancies will be filled from both the lists
concurrently. A copy of the said minutes of proceedings is Ex.M5. Further, MW1 states that on 30.7.1996 another
settlement was entered between the SBI and All India SBI Staff Federation providing for filling up of the vacancies
arising up to December 1994 in respect of subordinate cadre and daily wage /casual wage employees out of panel so
prepared were to be considered against vacancies arising from January 1995 to December 1996, thereafter the said
panels lapse. MW1 states that it was also agreed that all the non- messenger positions in subordinate cadre including
part time attendants specially provided as leave reserve will be filled before 31.3.1997 and as regards to non-
messengerial positions it is agreed that all such posts sanctioned and fallen vacant up to 31.3.1997 shall be filled
before the empanelled list is allowed to lapse. Thus in both the cases empanelled list were lapsed on 1.4.1997.
Ex.M6 is the copy of the settlement dated 30.7.1996. Further, witness states that on 27.2.1997 a memorandum of
understanding was reached between the SBI and SBI Staff Federation providing that both the panels above mentioned
will lapse on 31.3.1997. Ex.M7 is the copy of the memorandum of understanding and Ex.M8 is the copy of the
statements giving the particulars of 1989 non-messenger panel, Ex.M9 is the copy of the statement of 1989 non-
messenger panel, Ex.M10 is the copy of statement of 1992 panel. Further, witness states that petitioner was included
in the 1989 panel. As the existing vacancies at that time were exhausted and his turn did not come he could not be
given permanent employment in the bank as per the agreements. All the appointments were made strictly in
accordance with the settlements reached from time to time between SBI and SBI staff federation and as per seniority,
number of days of temporary service put in by them in the bank in the given period. Further, MW1 states petitioner
was not sponsored by any employment exchange he did not undergo the regular process of selection required for
appointment as a regular non-messenger the petitioner has not worked for 240 days in any year in his entire temporary
service in the bank. The petitioner and other temporary employees were terminated from service by the bank.
Further, MW1 states that the vacancies were filled up on regular basis with the temporary employees from the panels
and these panels were expired in terms of the settlements so reached and there were no vacancies to absorb such
employees. Thus, witness MW1 has proved the documents Ex.M1 to Ex.M12 and also contentions made in the
counter. However, MW1 was cross examined by the Petitioner Counsel. But nothing has been elicited in his cross
examination so as to discredit the testimony of the witness MW1 as regards the date of lapse of both the panels on
31.3.1997 and reasons assigned for non-absorption of the Petitioner from the panel list to the permanent post.
Moreover the witness MW1 was re-examined by the Respondent and the witness MW1 states that panels were
expired in terms of the settlement send absorptions to the extent of the available vacancies were made. There was no
termination of any temporary messenger as such but their services were not utilized after the cut off date as the
available vacancies were already filled up and most of these Petitioners were not in the service of the bank as on the
date of the expiry date of the panels. Therefore, in view of the aforesaid testimony of the MW1 in re-examination in
the absence of cross examination remained uncontraverted, the claim of the Workman that he was entitled for
absorption in permanent post in the branch of Respondent Management on the basis of panel list is found not
established.
This point is answered against the Workman.
48.
Point No.IV:- In view of the discussion and finding given at Point Nos. I, II and III, the Workman is not
entitled for any relief and claim statement of Workman sans merit and liable to be dismissed.
This Point is answered accordingly.
2050
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
ORDER
In view of the fore gone discussion, it is held that the action of the Respondent bank in terminating the
services of Sri K. Yadagiri Ex. Messenger by way of oral orders w.e.f. 31.3.1997 is justified. Hence, the Petitioner
is not entitled for any relief as prayed for. The claim statement filed by Workman sans merit, hence, dismissed.
Reference is answered accordingly.
Award is passed accordingly. Transmit.
Dictated to Smt. P. Phani Gowri, Personal Assistant, transcribed by her, corrected and signed by me on this
the 29th April, 2025.
IRFAN QAMAR, Presiding Officer
Appendix of evidence
Witnesses examined for the
Witnesses examined for the
Petitioner
Respondent
WW1: Sri K. Yadagiri
MW1: Sri Aluru Rama Rao
Documents marked for the Petitioner
Ex.W1:
Photocopy of Notification
Ex.W2:
Photocopy of interview call letter
Ex.W3:
Photocopy of panel list
Ex.W4:
Photocopy of Service Certificate dated
Ex.W5:
Photocopy of Service Certificate dated 20.04.1989
Ex.W6:
Photocopy of Service Certificate dated 12.04.1997
Ex. W7:
Photocopy of Employment exchange
Ex.W8:
Photocopy of Circular letter dated 14.07.1999
Documents marked for the Respondent
Ex.M1:
Photocopy of settlement between Respondent and All India State Bank of India Staff Federation
dt.17.11.87
Ex.M2:
Photocopy of settlement between Respondent and All India State Bank of India Staff Federation
dt.16.7.88
Ex.M3:
Photocopy of settlement between Respondent and All India State Bank of India Staff Federation
dt.27.10.1988
Ex.M4:
Photocopy of settlement between Respondent and All India State Bank of India Staff Federation
dt.9.1.1991
Ex.M5:
Photocopy of conciliation proceedings before the Regional Labour Commissioner(C) dt.9.6.1995
Ex.M6:
Photocopy of settlement between Respondent and All India State Bank of India Staff Federation
dt.30.7.1996
Ex.M7:
Photocopy of Memorandum of understanding dt. 27.1.1997
Ex.M8:
Photocopy of statements giving the particulars of 1989 messenger panel.
Ex.M9:
Photocopy of statement of 1989 Non-messenger panel
Ex.M10:
Photocopy of statement of 1992 panel
Ex.M11:
Photocopy of order of Hon’ble High Court in WA No.86/98 dt. 1.5.98
Ex.M12:
Photocopy of order in SLP No.11886-11888 of 1998 dated 10.8.98
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
2051
नई दिल्ली, 23 मार्च, 2026
का.आ. 451.—औद्योजगक जववाि अजिजनयम, 1947 (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्रीय
सरकार मेससच ओररएंिल इंश्योरेंस कंपनी के प्रबंितंत्र के संबि जनयोिकों और श्री रमेि द्वारा ऑल इंजडया िनरल
कामगार यूजनयन के बीर् अनुबंि में जनर्िचष्ट केन्रीय सरकार औद्योजगक अजिकरण एवं श्रम न्यायालय-2, नई दिल्ली,
पंर्ाि (ररफरेन्स न.- 10/2019) को िैसा दक अनुलग्नक में दिखाया गया िै, प्रकाजित करती िै िो केन्रीय सरकार को
सॉफ्ि कॉपी के साथ 23.03.2026 को प्राप्त हुआ था l
[सं. िेड-16025/04/2025-आईआर(एम)-174]
सलोनी, उप जनिेिक
New Delhi, the 23rd March, 2026
S.O. 451.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award (Reference No. 10/2019) of the Central Government Industrial
Tribunal cum Labour Court-2, New Delhi as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the
employers in relation to M/s Oriental Insurance Co. and Shri Ramesh through All India General Kamgar
Union which was received along with soft copy of the award by the Central Government on 23.03.2026.
[No. Z-16025/04/2025-IR(M)-174]
SALONI, Dy. Director
ANNEXURE
BEFORE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM – LABOUR COURT NO. II, NEW DELHI
I.D. No. 10/2019
Sh. Ramesh vs. Oriental Insurance Company
Sh. Ramesh, S/o Late Sh. Ram Kishan,
R/o Village- Kakarghata, District- Gonda, U.P.- 271305.
Through-All India General Kamgar Union
A-222, Opp. B-67, Chandersekhar Azad Colony,
Industrial Area, Wazirpur, Delhi-110052.
…Applicant/Claimant
Versus
M/s Oriental Insurance Co.,
Oriental House, A-25/27, Asaf Ali Road,
New Delhi-110002.
…Management/respondent
Counsels:
For Applicant/ Claimant:
Sh. Pankaj Tripathi, Ld. AR.
For Management/ Respondent:
Sh. Rahul Ranjan Sinha, Ld. AR.
Award
11.12.2025
In exercise of powers conferred under clause (d) of Sub-section (1) and Sub-section (2A) of Section 10 of
the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Government of India, through the Ministry of Labour and
Employment, vide its Order No. F. No. L-17011/7/2018-IR(M) dated 14.12.2018, has been pleased to refer the
following dispute between and for adjudication by this Tribunal in the following terms:
2052
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
“Whether the claim of Sh. Ramesh S/o Late Shri Ram Krishna for compassionate appointment with the
management of Oriental Insurance Co. Ltd., New Delhi is maintainable? If yes, what relief the claimant
is entitled to?
The claimant seeks appointment with the management on compassionate grounds in lieu of the services
rendered by Late Sh. Ram Kishan, who passed away on 21.11.2000 during the course of his employment. He submits
that after his father’s death, the family became helpless, as his father was the single bread earner. He tried to find a
job but was unsuccessful. He further stated that after his father’s death, he applied for compassionate appointment
07.01.2001 and again on 23.10.2001, but both requests were denied. Another application dated 23.01.2001 was
submitted by his mother, which was also not considered. His mother expired on 13.02.2009, and he has no source of
income to support his family. The claimant later sent a demand letter dated 30.07.2015, which remained unanswered
by the management, following which he filed the present claim.
In response, the management filed a written statement taking a preliminary objection that the dispute is not
an industrial dispute or individual dispute as defined under section 2(k) and 2A of the Act. It relied upon the
judgment of Hon’ble Supreme Court of India in Union of India and Ors. vs. Sima Banerjee, in Civil Appeal no. 251
of 2017 passed on 10.01.2017, wherein it was held that the object of compassionate appointment is to enable the
family to tide over the sudden crisis, and a direction to provide appointment several years after death is not justified.
It was submitted that the claimant approached the conciliation officer, nearly after 16-17 years after the
rejection of his request. The management further submitted that the claimant’s family owned substantial land and
earned a handsome income from it, and therefore was not in poor circumstances. Further, it is submitted that a letter
in regard to compassionate appointment was received and duly processed by the management. The application was
considered in accordance with the existing policies/schemes/rules. A discreet enquiry was conducted by the
management, during which it was found that the claimant’s family had sufficient income from agriculture activities.
Based on the findings of the enquiry report, the application for appointment on compassionate grounds was rejected
by the management vide its letter dated 19.10.2001.
Subsequently, upon receiving a representation from National Commission for SC/ST, the matter was further
deliberated. Vide letter dated 05.11.2001, the commission was formally informed of the rejection of the claimant’s
request for appointment on compassionate grounds.
It is also important to mention herein that when the claim was filed in the year 2019, the management failed
to appear initially and was proceeded ex-parte. However, the management appeared on 14.10.2024 after service of
notice. Subsequently, it filed an application for setting aside the ex-parte order, which was allowed. The written
statement was filed thereafter.
During the course of proceedings, certain facts emerged. The claimant is 54 years old at present. At the time
of his father’s death, he was about 30 years old. Upon being asked, he was unable to clarify whether he was married
at the time of his father’s death or whether he had children. The eldest child is thirty years old at present. He didn’t
disclose the date of his marriage. The remaining three children are aged 22 years, 15 years and 10 years old
respectively. However, the exact dates of birth of these children has not been disclosed. Based on the information
furnished by the claimant that the eldest child is around thirty years old, it is presumed that the marriage solemnized
before 1995.
The record further reveals that in 2001, he submitted that an application for appointment on compassionate
grounds with the management. The application was subsequently rejected by the management after review of all
relevant details. Further, in a letter dated 05.11.2001 addressed to Sh. Sohanlal, Assistant Commissioner, National
Commission for SC/ST, 5th Floor, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi-110003, the management stated that
after discreet enquiries, it was found that eldest son of the deceased employee was engaged in agricultural activities
and earning a regular income . It was also noted that all dependents were married. The management clarified that it
considers appointment only in cases, where no other family member remains to support the family after the death of
the bread earner.
In this respect, the compassionate appointment policy for Public Sector General Insurance Companies
including the Oriental Insurance Company Ltd.) based on the Model Scheme for Compassionate Appointment as
circulated by the Ministry of Finance (Department of Financial Services) vide F.No. 14014/02/2012-Ins.II
dated 7th August 2014 is applicable. The key portions of the circular state:
"The Government has considered the matter and has decided that all Public Sector General Insurance
Companies may consider implementing a scheme for compassionate appointment of dependents of
employees who die in harness or retire on medical grounds, in line with the scheme of Public Sector Banks
as approved by the Government.
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
2053
... The scheme for compassionate appointment should provide for appointment of dependents of employees dying in
harness and those retiring on medical grounds, subject to the following conditions and as per the Model Scheme:
a) Limit on appointment: The number of appointments under the scheme to be restricted to 5% of the total
vacancies in a year in each company for direct recruitment in Group 'C' posts...
b) Eligibility: The scheme should provide for appointment of the spouse, son, daughter (including adopted
son/daughter) or, in case the deceased employee was unmarried, the dependent brother or sister.
c) Cut-off date and non-retrospective effect: The scheme will be effective from the date of approval of the
Board of the respective public sector general insurance company. Cases prior to such approval shall not be
eligible for consideration unless otherwise specified..."
d) Time frame: Applications for compassionate appointment must generally be made within five years of the
date of death or retirement on medical grounds.
e) Discretionary nature: Appointment on compassionate grounds is not a matter of right, but subject to
availability of vacancy and fulfillment of conditions prescribed under the Scheme. "
In cases where the applicant is married, greater scrutiny is required. In the present case, the claimant was married 6-7
years prior to his father’s death and had children. Thus, it cannot be said that the applicant was dependent on his
father’s income at that time. Further, the claim was filed after an excessive delay of sixteen years with no valid
explanation for the delay. The initial rejection of his application was not even disclosed in the reference.
In light of the above findings, the reference is answered against the claimant and in favor of the management.
Accordingly, the claim of the claimants stands dismissed. A copy of this award be sent to the appropriate government
for notification under section 17 of the I.D Act. The case file is consigned to record room.
Dated 11.12.2025
ATUL KUMAR GARG, Presiding Officer
नई दिल्ली, 23 मार्च, 2026
का.आ. 452.—औद्योजगक जववाि अजिजनयम, 1947 (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्रीय
सरकार मेससच िेपी जिमार्ल सीमेंि ग्राइंलडंग एंड ब्लेंलडंग यूजनि जलजमिेड; िेपी सीमेंि प्लांि; अल्रा िेक सीमेंि जलजमिेड के
प्रबंितंत्र के संबि जनयोिकों और श्री मलकीत लसंि के बीर् अनुबंि में जनर्िचष्ट केन्रीय सरकार औद्योजगक अजिकरण एवं
श्रम न्यायालय, र्ेन्नई, पंर्ाि (ररफरेन्स न.- 12/2021) को िैसा दक अनुलग्नक में दिखाया गया िै, प्रकाजित करती िै िो
केन्रीय सरकार को सॉफ्ि कॉपी के साथ 23.03.2026 को प्राप्त हुआ था l
[सं. िेड-16025/04/2025-आईआर(एम)-117]
सलोनी, उप जनिेिक
New Delhi, the 23rd March, 2026
S.O. 452.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award (Reference No. 12/2021) of the Central Government Industrial
Tribunal cum Labour Court, Chennai as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers
in relation to M/s Steel Authority of India Limited and Shri R. Senthil Kumar which was received along with
soft copy of the award by the Central Government on 23.03.2026.
[No. Z-16025/04/2025-IR(M)-117]
SALONI, Dy. Director
2054
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL
TRIBUNAL- CUM - LABOUR COURT
CHENNAI
ID No. 12/2021
Present: SUSHIL KUMAR-II, PRESIDING OFFICER
Date: 22-07-2025
Sh. R.Senthil Kumar,
S/o. Ramasamy,
No.4/87, Kattukottai, Danishpet Post
Kadyampatty, Omalur Taluk
Salem District – 636 354.
:
1st Party/Petitioner
AND
The Management represented by
The Executive Director,
Steel Authority of India Limited
Salem Steel Plant,
Salem-636 013.
:
II Party/ Respondent
Appearance:
For the 1st Party/Petitioner
:
Party in person
For the Respondent
:
M/s. K.Sankaran, Advocate
Award
The present Industrial Dispute has been directly filed by workman Shri R. Senthil Kumar for adjudication
as per the provisions of Section 2-A of the Industrial Disputes Act, 1947 (hereinafter referred to as ‘the Act’).
2.
The facts in brief as stated by the Claimant in his statement of claim filed on 17.03.2021 are as under:-
(i) The claimant while working as Operator-cum-Technician (OCT) with the II–Party/Management since
04.05.2011, was charge sheeted by II–Party/Management vide order dated 02.12.2018. The claimant has stated that
the charge sheet could not reach to him and an ex-parte inquiry was conducted and as per order dated 17.10.2019,
the grievous penalty of dismissal from service with immediate effect was imposed.
(ii)
The claimant further stated that allegation of the charges levelled against him are noted as under:-
(a)
Willful, habitual absence from duty (standing order 27.69);
(b)
Gross negligence, neglect of work (standing order 27.50);
(c)
Refusal to accept order or communication served by the management (standing order 27.73)
(d)
Any act which constitutes violation of any of these standing orders applicable to the workman (standing
order 27.101).
(iii) The claimant further stated that even in the ex-parte inquiry, no material was taken on record with reference to
the allegations of charge no.(b) and (d), as well as punishment of dismissal from service is shockingly
disproportionate to the alleged offence.
(iv)
The claimant further stated that he was not appeared before the Inquiry Officer and did not offer any
comments on the enquiry report, the reason being mental disturbance due to matrimonial discord, since his wife
Mrs.Indumathi filed so many petitions before the Salem Family Court, which made the claimant eccentric with
severe mental disturbance.
(v) The claimant has undergone regular medical treatment from 10.09.2018 to 31.12.2019 at Salem. After recovery
of heath ailments, he realized that he could not react to the allegation of charges and unknowingly allowed to reach
ex-parte findings. The claimant offered unconditional apology to the 2nd Party/Management for all unintentional
wrongs.
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
2055
(vi) The claimant took up conciliation petition dated 12.03.2020 before the Regional Labour Commissioner
(Central), Chennai and the Hon’ble Regional Labour Commissioner advised him to file Industrial Dispute before this
Tribunal.
(vii) The Claimant therefore, requested to call for documents from the II-Party Management and quash the
impugned order bearing reference No.PL-3(L-1440) dated 17.10.2019.
3.
On the other hand, a counter affidavit was filed by the II Party/Management and stated that claimant Shri
R.Senthil Kumar has been a habitual chronic absentee since the year 2016 and has been found to be very negligent
about his duties and responsibilities, in spite of providing multiple and substantial opportunities to change his
behavior, he failed to utilize all those opportunities extended by the SSP Management. The details of willful absence
are as under:-
Year
Unauthorized absenting period
Total number of days
From
To
2016
17.01.2016
17.04.2016
91 days
2017
17.05.2017
29.06.2017
43 days
2018
10.09.2018
31.12.2018
112 days
2019
01.01.2019
17.10.2019
289 days
A call back letter dated 03.03.2016 was sent to the claimant advising him to join duty immediately (Annexure-I).
4.
On 15.05.2017, Shri R.Senthil Kumar submitted his resignation. Shri R.Senthil Kumar was called out for
counselling by the Head of Personnel and his wife also approached to Personnel Department not to process his
resignation. However, the claimant Shri R.Senthil Kumar started absenting from 17.05.2017. So again through a call
back letter dated 14.06.2017 was sent to Shri R.Senthil Kumar advising him to join duty immediately. In response,
Shri R.Senthil Kumar submitted a letter dated 23.06.2017(Annexure-4) stating that he will not repeat such misconduct
i.e., unauthorized absenting from duty in future and requested to permit him to join duty. But, due to unchanged
behaviour towards work, Shri R. Senthil Kumar was issued with warning letter dated 05.07.2017 (Annexure-5) . In
response, he assured in writing that ‘he will not repeat such misconduct in future’. But, in the year 2018, he started
unauthorized absenting from duty for which call back letter dated 27.09.2018 and 10.10.2018 (Annexure-6 & 7)
was sent to Shri R.Senthil Kumar advising him to join duty immediately and warned strict disciplinary action for his
unauthorized absence. A letter was issued on 26.10.2018 (Annexure-8) which was refused to receive by the
claimant.
5.
Finally, the disciplinary authority has decided to issue charge sheet to him for his unauthorized absenting
from duty dated 03.12.2018 (Annexure-9), which was sent to his permanent address, but refused to collect by Shri
R.Senthil Kumar and it was returned to the sender with remarks, ‘addressee refused’. (Annexure-10). After refusal, it
was pasted on the notice board of the Department with the witness of his reporting officer and two of his co-workers
(Annexure-11). However, no reply has been received from Shri R.Senthil Kumar. The Disciplinary Authority
appointed the Presenting Officer. Vide office order No.PL-3(L1440) dated 21.01.2019 (Annexure-12) and the same
was sent to Shri R.Senthil Kumar to his present and permanent address by RPAD, but he refused to receive the
same and was returned with remarks ‘refused’ (Annexure-13). This letter was also pasted on the notice board with the
witness of his reporting officer and two of his co-workers (Annexure-14). The Enquiry Officer had issued enquiry
notice dated 19.03.2019 (Annexure-15) but Shri R.Senthil Kumar has also refused to receive the same and it was
returned to sender with the remarks ‘addressee refused’ (Annexure-16). This letter was pasted on the notice board of
the department with the witness of his reporting officer and two of his co-workers (Annexure-17). Another enquiry
notice dated 04.04.2019 (Annexure-18) was issued and the claimant was called for enquiry on 10.04.2019 at 11.00
am in the office of the Enquiry Officer. But this letter was also returned with the remarks “addressee refused”
(Annexure-19). This letter was also pasted on notice board (Annexure-20). By following the principles of natural
justice, one more last and final chance was given to Shri R.Senthil Kumar by issuing enquiry notice dated
23.04.2019 (Annexure-21) in which he was called upon to attend enquiry on 03.05.2019 at 11.00 am. This notice
was received by the claimant (Annexure-22). However, he failed to attend the enquiry on 03.05.2019. So, the
Inquiry Officer decided to conduct the enquiry ex-parte and asked the Presenting Officer to present the case and after
considering evidence, concluded the enquiry and on the basis of enquiry, Shri R.Senthil Kumar services were
terminated.
2056
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
6.
Against the Counter statement, the Claimant has filed a rejoinder stating that authorities holding the
substantive and regular post of DGM (P&A) and GM (P&A) can exercise their disciplinary powers. Therefore, all
proceedings conducted by 2nd Party Management are bad in law, ultra vires. It is a case of audi alteram partem and
contrary to doctrine of natural justice and therefore, impugned order is required to be quashed with the benefit of
reinstatement with back wages and all consequential benefits.
7.
Heard both the parties and gone through the materials and evidences placed on record. The first point for
determination is whether the inquiry was conducted in a fair manner following the due process. Shri A.Pandiaraj,
DGM In-charge (CMM) was appointed as enquiry officer. He framed the charge sheet and same was served on the
delinquent employee. The petition never declined to receive the copy of charge sheet. On the contrary, he stated that
he was not able to respond to the charge sheet and due to stress and mental illness. This is caused due to some
matrimonial dispute. It appears that this explanation of the petitioner is a product of an afterthought for not the real
cause of responding to the charge sheet.
8.
The counter affidavit filed by Shri Angel Sumith N., on behalf of the management clearly explained the
conduct of the Petitioner. Mr.R.Senthil Kumar was an unauthorized absentee from 17.01.2016 to 17.04.2016 (3
months). The management has sent a letter (Annexure No.1) and requested him to join duty. On 15.05.2017, the
Petitioner Shri R.Senthil Kumar submitted his resignation (Annexure No.2). This resignation explained the attitude
of the petitioner that he was not ready to work with the Respondent.
9.
After receiving resignation, the management again sent a call back letter dated 14.06.2017 (Annexure No.3)
and Petitioner seeking excuse as mentioned by him (Annexure No.4). The management issued warning letter to the
petitioner dated 05.07.2017 (Annexure No.5). But, the Petitioner remained absent. At another occasions, he was
served with notices (Annexure No.6 & 8). But considering no change in the behavior of the petitioner, the
Disciplinary Authority decided to issue charge sheet to him and a copy was served to him (Annexure No.9) and the
petitioner refused to collect to receive copy of charge sheet and it was returned to the sender with the remark,
“addressee refused” (Annexure No.10). The copy of the charge sheet was pasted on the notice board of the
Department in the presence of the witnesses (Annexure No.11). But no response was given by the Petitioner. The
Disciplinary Authority appointed the Presenting Officer on 21.01.2019 (Annexure No.12). A copy of this letter was
sent to the Petitioner, but he refused to take the copy of this letter (Annexure No.13). A copy of this notice was
pasted on the notice board of the Department in presence of witnesses (Annexure No.14).
10.
The Enquiry Officer again issued inquiry notice dated 19.03.2019 (Annexure No.15), but the Petitioner
refused to take this notice (Annexure No.16). A copy of this notice was pasted on the notice board of the Department
in the presence of witnesses (Annexure No.17).
11.
The Enquiry Officer fixed another date for enquiry vide notice dated 04.04.2019 (Annexure No.18), but the
Petitioner refused to take this notice also (Annexure No.19). A copy of this notice was pasted on the notice board of
the Department in the presence of two witnesses. One more chance was given to the Petitioner by the Enquiry
Officer and notice dated 23.04.2019 (Annexure No.21) was sent and the Petitioner was called for enquiry on
03.05.2019 at 11.00 am in his office. This notice was received and acknowledged by the Petitioner (Annexure
No.22). Meanwhile, the Petitioner submitted his resignation vide letter dated 15.04.2019 (Annexure No.54).
Although, he stated that this resignation was not acceptable during the pendency of enquiry and he was advised to
appear before the enquiry committee. But, the Petitioner never appeared before the enquiry committee and never
responded the charges leveled against him.
12.
Therefore, in my view, the enquiry was conducted in a fair manner with transparency and in adherence to
principles of natural justice. The petitioner was provided with several opportunities to explain the allegations. He
was allowed to present the case and to present evidences, but the delinquent employee got himself absent from the
enquiry proceedings.
13.
The second point for determination is whether charges which were framed against the delinquent employee
were established? The management clearly mentioned the willful absence period of the employee, which is
mentioned in para no.3 of this judgement. The petitioner never explained his position how he remained absent for
the above mentioned period. The total number of absence of 289 days significantly impact on the respondent’s work
place, leading to reduce productivity, increase workload for remaining employees, lowering morale and potential /
financial losses and also disrupted work flow. Therefore, finding of the Enquiry Officer is absolutely perfect and no
interference requires by this Tribunal. All charges mentioned hereinabove [in page 2 - a, b, c & d ] are proved against
the claimant.
14.
The third question for determination arises as to whether punishment of dismissal from service is shockingly
disproportionate. As per the discussion above, the conduct of the workman/employee was improper. He adopted
improper behaviour and violated company policy / standing orders. The petitioner disrupted the workplace and
created negative impact. Therefore, I am of the view that termination of the petitioner from service is not shockingly
disproportionate punishment, creating hostile or refusing to follow reasonable and lawful instructions from his
superiors and in absentia from service for long period (292 days) are sufficient reasons to impose maximum penalty
of termination from service.
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
2057
15.
The Petitioner in his written argument submits that he has taken medical treatment and a certificate was
issued by psychiatric and obtained medical fitness certificate dated 04.03.2020. But, this medical certificate never
describe the course of treatment and this certificate does not state the mental disturbance as claimed by the
Petitioner.
16.
The claimant raised another legal question in his rejoinder, although not claimed in the main petition, that
Enquiry Officer was not authorized to conduct enquiry, because he was holding substantial and regular post of DGM
(P&A) and G.M (P&A) cannot exercise the discretionary powers. Therefore, all proceedings conducted by the II
Party/Management are bad in law and ultra virus. The designation of the Enquiry Officer is DGM (P&A) In-charge
(CMM). The Enquiry Officer in the Departmental inquiry is appointed by the Disciplinary Authority, who should be
a disinterested and impartial officer, preferably of a higher rank than the charged officer. Such Enquiry Officer
should not be personally involved in the matter, as a witness or complainant. The claimant never alleges any bias
against the Enquiry Officer. Therefore, Enquiry Officer was competent to conduct the enquiry against the delinquent
employee.
17.
In the case of Kanhaiyalal Agrawal & Others Vs. Factory Manager, Gwalior Sugar Company Limited, AIR
(2001) SC 3645, the Hon’ble Apex Court laid down test for loss of confidence to find out as to whether there was
bonafide loss of confidence in the employee, observing that –
“loss of confidence cannot be subjective, based upon the mind of the Management. Objective facts which would lead
to a definite inference of apprehension in the mind of the Management regarding trustworthiness or reliability of the
employee must be alleged and proved.”
In the case in hand, the workman has absented himself unauthorisedly, failed to respond before the Enquiry Officer,
created a false defense of mental disturbance, submitted his resignation during the enquiry, which resulted a hostile
attitude of the claimant and such hostile attitude from an employee can manifest as negativity, resistance to feed back
and difficulty in working with others, ultimately impacting upon productivity.
18.
As per the discussion above, I am of the view that Petitioner’s dismissal from service is justified and
proper procedure was followed by the Enquiry Officer. Hence, the punishment imposed by the Management is just
and proper and the claim of the Petitioner is rejected.
19.
In the result, the claim of the Petitioner is dismissed.
An Award is passed accordingly.
SUSHIL KUMAR-II, Presiding Officer
(Dictated and transcribed by PA and
corrected and pronounced in the open
court on this day the 22.07.2025)
Witnesses Examined:
For the First Party Petitioner :
WW1 Shri R.Senthil Kumar
For the Respondent
:
MW1 Shri Lingadev S.B
Documents Marked:
On the Petitioner’s side:
Ex.No.
Date
Description
Ex.W1
15.04.2019
Self-resignation letter
Ex.W 2
14.06.2019
Enquiry report dated 14.05.2019 issued under letter dated 24.06.2019
Ex.W3
17.10.2019
Impugned order of dismissal
Ex.W4
-
Documents of Family court, Salem of various dates
Ex.W5
04.03.2020
Medical certificate
Ex.W6
12.03.2020
2-A petition to Hon’ble RLC for conciliation leading to reinstatement
Ex.W7
16.02.2021
II Party/Management written statement
Ex.W8
16.02.2021
Certificate issued by Conciliation Officer u/s.2A of the ID Act, 1947.
Ex.W9
31.12.2019
Summary of treatment /Medical advice by Dr.Govindarajan, Deptt. Of
Psychiatry, VMKVMC, Salem,
2058
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
Ex.W10
2018-19
Medical prescriptions etc. of various dates while undergoing treatment (Total
prescriptions 7 Nos.
Ex.W11
2018-19
Medical prescriptions etc. of various dates purchased during treatment (Total
prescriptions 7 Nos.
Ex.W12
02.06.2022
Orders of dissolution of marriage in FCOP No.469 /2013 of Hon’ble Family
Court, Salem and other connected papers.
Documents Marked:
On behalf of Respondent
S.No.
Date
Description
Ex.M1
03.03.2016
Letter intimating unauthorized absence Ref.SMS-E/PER/16/002
Ex.M 2
15.05.2017
Resignation letter of Shri R.Senthil Kumar
Ex.M 3
14.06.2017
Letter intimating unauthorized absence
Ref SMSE/PER/17/001
Ex.M 4
23.06.2017
Letter of I Party dated 23.06.2017
Ex.M 5
05.07.2017
Warning letter dated 05.07.2017
Ex.M 6
27.09.2018
Call back letter dated 05.07.2017
Ex.M 7
10.10.2018
Call back letter dated 27.09.2018
Ex.M 8
26.10.2018
Call back letter dated 26.10.2018
Ex.M 9
03.12.2018
Charge sheet vide Ref. No.PL 3 (L1440) dated 03.12.2018
Ex.M 10
-
RPAD acknowledgement
Ex.M 11
24.12.2018
Certificate of Notice
Ex.M 12
21.01.2019
Authority vide Office Order Ref. No.PL-3 (L-1440) dt.21.01.2019
Ex.M 13
-
RPAD acknowledgement
Ex.M 14
-
Certificate of Notice
Ex.M 15
19.03.2019
Enquiry notice dated 19.03.2019
Ex.M 16
-
RPAD acknowledgement
Ex.M 17
-
Certificate of Notice
Ex.M 18
04.04.2019
Enquiry notice dated 04.04.2019
Ex.M 19
-
RPAD acknowledgement
Ex.M 20
-
Certificate of Notice
Ex.M 21
23.04.2019
Enquiry notice dated 23.04.2019
Ex.M 22
-
RPAD acknowledgement
Ex.M 23
-
Certificate of Notice
Ex.M 24
15.04.2019
Resignation letter dated 15.04.2019 submitted by I Party
Ex.M 25
26.04.2019
Letter Ref No.PL-3(L1440) dated 26.04.2019
Ex.M 26
24.06.2019
Letter Ref No.PL-3(L1440) dated 24.06.2019
Ex.M 27
17.10.2019
Order Ref No. PL-3(L1440) dated 17.10.2019
Ex.M 28
-
General conditions for grant of leave of Standing Order (Plant) of Salem Steel
Plant.
[भाग II—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : मार्च 28, 2026/र्ैत्र 7, 1948
2059
नई दिल्ली, 23 मार्च, 2026
का.आ. 453.—औद्योजगक जववाि अजिजनयम, 1947 (1947 का 14) की िारा 17 के अनुसरण में, केन्रीय
सरकार मेससच िेपी जिमार्ल सीमेंि ग्राइंलडंग एंड ब्लेंलडंग यूजनि जलजमिेड; िेपी सीमेंि प्लांि; अल्रा िेक सीमेंि जलजमिेड के
प्रबंितंत्र के संबि जनयोिकों और श्री मलकीत लसंि के बीर् अनुबंि में जनर्िचष्ट केन्रीय सरकार औद्योजगक अजिकरण एवं
श्रम न्यायालय-2, र्ंडीगढ़, पंर्ाि (ररफरेन्स न.- 143/2024) को िैसा दक अनुलग्नक में दिखाया गया िै, प्रकाजित करती
िै िो केन्रीय सरकार को सॉफ्ि कॉपी के साथ 23.03.2026 को प्राप्त हुआ था l
[सं. िेड-16025/04/2025-आईआर(एम)-175]
सलोनी, उप जनिेिक
New Delhi, the 23rd March, 2026
S.O. 453.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award (Reference No. 143/2024) of the Central Government Industrial
Tribunal cum Labour Court-2, Chandigarh as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the
employers in relation to M/s Jaypee Himachal Cement Grinding & Blending Unit Ltd; Jaypee Cement Plant;
Ultra Tech Cement Ltd. and Shri Malkiat Singh which was received along with soft copy of the award by the
Central Government on 23.03.2026.
[No. Z-16025/04/2025-IR(M)-175]
SALONI, Dy. Director
ANNEXURE
IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-II,
CHANDIGARH
(Present:- Mr. Kamal Kant, Presiding Officer).
ID No.143/2024
Malkiat Singh S/o Sh. Mahender Singh, R/o Village Mouru, PO Swahan, Tehsil Naina Devi, District Bilaspur (HP).
-------- Workman
Versus
1.
Managing Director, Jaypee Himachal Cement Grinding & Blending Unit Ltd. Village Bagheri, Distt. Solan,
HP.
2.
Sh. Mohan Singh Thapa (contractor) C/o President Jaypee Cement Plant Bagheri Tehsil Nalagarh, Distt.
Solan, HP.
3.
Managing Director, Ultra Tech Cement Ltd. through registered office at B Wing, Ahura Centre, 2nd Floor,
Mahakali Caves Road, Andheri (East) Mumbai-400093.
----Respondents
Present :-
Sh. R P Rana, AR for workman.
Sh. S C Gupta, AR for respondent no.1 & 3.
Respondent no.2 already ex parte.
Award/Order : 08.10.2025
1.
In this case, an application under Section 151 of the Code of Civil Procedure, 1908 on behalf of respondent
no.1 was filed for dropping the proceedings against it. It is maintained in the application that vide order dated
03.06.2024, Hon'ble National Company Law Tribunal, Allahabad Bench, Prayagraj (hereinafter called as Hon'ble
NCLT, Allahabad) has appointed Resolution Professional (RP) of the respondent no.1 company in case titled as ICICI
Bank Ltd. V/s Jaiprakash Associates Ltd. In the said case, Hon'ble NCLT, Allahabad has passed following
observations:-
“102. As a necessary consequence of the moratorium in terms of Section 14, the following prohibitions are
imposed, which must be followed by all and sundry:
2060
THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 28, 2026/CHAITRA 7, 1948
[PART II—SEC. 3(ii)]
a.
the institution of suits or continuation of pending suits or proceedings against the corporate debtor
including execution of any judgment, decree or order in any court of law, tribunal, arbitration
panel or other authority;
b.
Transferring, encumbering, alienating or disposing of by the corporate debtor any of its assets or
any legal right or beneficial interest therein;
c.
Any action to foreclose, recover or enforce any security interest created by the corporate debtor in
respect of its property including any action under the Securitization and Reconstruction of
Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002;
d.
The recovery of any property by an owner or lessor, where such property is occupied by or in the
possession of the corporate debtor.
e.
It is further directed that the supply of essential goods or services to the corporate debtor as may be
specified, shall not be terminated or suspended or interrupted during the moratorium period.
f.
The provisions of Section 14(3) shall, however, not apply to such transactions as may be notified by
the Central Government in consultation with any financial sector regulator and to a surety in a
contract of guarantee to a corporate debtor.
g.
The order of moratorium shall have effect from the date of this order till completion of the
corporate insolvency resolution process or until this Bench approves the resolution plan under sub-
section (1) of Section 31 or passes an order for liquidation of the corporate debtor under Section 33
as the case may be."
2.
In view of the above, AR for respondent no.1 contended that all the proceedings pending before any Tribunal
cannot go on against respondent no.1 and he prayed that reference my kindly be dropped in the interest of
justice.
3.
On the other hand, AR for workman on 26.09.2025 made the following statement:
“Stated that I have received the copy of the application filed on behalf of respondent no.1 under Section 151
of the Code of Civil Procedure, 1980 for dropping the proceedings against it and I do not want to file any
reply to the same and will argue on the application orally.”
4.
AR for workman argued orally that in this case, Jaypee Cement Company have been bought by Ultratech
vide tripartite agreement dated 29.06.2017. He further referred to para 3 of the tripartite agreement executed by and
between Jaypee Cement and Ultra Tech Cement, vide which Ultratech Cement company had agreed that it shall
bound and liable for all the liabilities, obligations and to run the project on the terms and conditions as specified in the
MOUs dated 09.07.2024, 18.08.2010. He thus contended that he should be allowed to implead Ultratech Cement as
party as it has taken over all the liability as per tripartite agreement dated 29.06.2017.
5.
I have given due consideration to the arguments advanced by AR for both the parties.
6.
The present claim has been filed by the workman under Section 2A of the Industrial Dispute Act, 1947
(hereinafter called as ID Act) and now the worker wants to replace Jaypee Cement with Ultratech Cement Ltd. in
view of the tripartite agreement executed between it and Ultratech Cement Ltd. dated 29.06.2017. However, in this
regard, it is pointed out that ICICI Bank has gone before the Hon'ble NCLT, Allahabad for liquidation of Jaypee
Cement and Hon'ble NCLT, Allahabad vide order dated 03.06.2024 in the above mentioned case, had stayed all the
proceedings before any Tribunal as per para 102 of judgment of Hon'ble NCLT, Allahabad as reproduced above. Now
the effect of tripartite agreement would be seen by the Hon'ble NCLT, Allahabad while disposing of the petition of
ICICI Bank. Since all the proceedings have been stayed by Hon'ble NCLT, Allahabad as per para 102 as reproduced
above of its order dated 03.06.2024 and it would be a futile exercise to proceed further with the present case as all the
proceedings before this Tribunal has already been stayed by the Hon'ble NCLT, Allahabad.
7.
In view of this, the application is allowed and claim petition bearing ID No.143 of 2024 is dismissed.
Workman Sh. Malkiat Singh can proceed further before Hon'ble NCLT, Allahabad as per law.
8.
Let copy of this award be sent to the Appropriate Government as required under Section 17 of the Act for
publication. File after completion be consigned to the record room.
KAMAL KANT, Presiding Officer
Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. KUMER CHAND
MEENA
Digitally signed by KUMER
CHAND MEENA
Date: 2026.04.17 17:08:53
+05'30'