छȅीसगढ़ नवाचार एवं ːाटŊअप ŮोȖाहन नीित 2025-30

1. Ůˑावना

(1) भारत का Ůगितशील ːाटŊअप इकोिसːम

भारत नवाचार और उȨिमता के Ɨेũ मŐ वैिʷक शİƅ के ŝप मŐ उभरकर सामने आया है, जो

िवʷ के सबसे सशƅ ːाटŊअप इकोिसːम मŐ से एक है। 1.57 लाख से अिधक डीपीआईआईटी-

पंजीकृत ːाटŊअɛ तथा Ůितिदन औसतन 80 नए ːाटŊअɛ के पंजीकरण के साथ, भारत िवʷ का

तीसरा सबसे बड़ा ːाटŊअप कŐ ū है। इस गितशील पįर̊ʴ ने 17.3 लाख से अिधक ŮȑƗ रोजगार

सृिजत िकए हœ, िजससे राʼŌ ीय आिथŊक Ůगित मŐ महȕपूणŊ योगदान िदया है। 118 से अिधक यूिनकॉɌŊ

का उदय तथा 73,000 से अिधक मिहला उȨिमयों/ िनदेशकों Ȫारा संचािलत ːाटŊअɛ मŐ मिहलाओं

की बढ़ती भागीदारी, ːाटŊअप याũा की समावेशी और ʩापक Ůकृित को दशाŊती है।

ːाटŊअप इकोिसːम मŐ 70,000 से अिधक टेƋोलॉजी ːाटŊअɛ सİʃिलत हœ, जो िफनटेक,

एंटरŮाइज टेक, ई-कॉमसŊ, टŌैवल टेक, उपभोƅा सेवाएँ, एडटेक, Ƒीनटेक, हेʕ टेक, įरयल एːेट

टेक और डीप टेक जैसे िविवध Ɨेũों मŐ सिŢय हœ। यह ːाटŊअप इंिडया, िडिजटल इंिडया और मेक इन

इंिडया जैसी सशƅ सरकारी पहलों Ȫारा Ůेįरत है। भारत ने राǛ ˑर पर समिपŊत नीितयों और

िमशनों के माȯम से Ůभावी ːाटŊअप इकोिसːम िवकिसत िकया है। राǛों के बीच यह

Ůित˙धाŊȏक भावना उȨिमता और नवाचार की िदशा मŐ राʼŌ ʩापी गितिविध को ŮोȖािहत कर रही

है।

(2) छȅीसगढ़ – इमिजōग ːाटŊअप कŐ ū

छȅीसगढ़, भारत के सबसे तीŴ गित से Ůगित कर रहे राǛों मŐ से एक है, जो नवाचार,

उȨिमता और सतत िवकास का कŐ ū बनने की िदशा मŐ अŤसर है। Ůाकृितक खिनज संसाधनों, िविवध

सांˋृितक धरोहर और मȯ भारत मŐ अपनी रणनीितक İ̾थित के साथ यह राǛ िविभɄ Ɨेũों मŐ

ʩवसाय ̾थािपत करने की अपार संभावनाएँ Ůदान करता है। समावेशी िवकास, रोजगार सृजन और

ŮौȨोिगकीय Ůगित मŐ ːाटŊअɛ की पįरवतŊनकारी भूिमका को माɊता देते Šए राǛ सरकार ने एक

समिपŊत ːाटŊअप नीित तैयार की है, िजसका उȞेʴ एक सशƅ एवं गितशील उȨमशील पाįरतंũ का

िनमाŊण करना है।

वतŊमान मŐ छȅीसगढ़ मŐ 2000 से अिधक डीपीआईआईटी-पंजीकृत ːाटŊअɛ और 20

इनƐूबेटसŊ कायŊरत हœ। ˢा˖ एवं वेलनेस, खाȨ Ůसंˋरण, िविनमाŊण सिहत अनेक Ɨेũों मŐ

ːाटŊअɛ की बढ़ती सहभािगता राǛ के िवकास को नई गित Ůदान कर रही है।

यह नीित नवोɉेषकों (Innovators), भावी उȨिमयों और ːाटŊअɛ के िलए एक सƗम

वातावरण िनिमŊत करने पर कŐ िūत है, िजसके अंतगŊत िवȅ, परामशŊ, इनƐूबेशन, िवपणन और Ɨमता

िनमाŊण जैसी चुनौितयों का समाधान िकया जाएगा। साथ ही, इसका उȞेʴ युवाओं को सशƅ बनाना,

̾थानीय Ůितभा का Ůभावी उपयोग करना तथा नवाचार और जोİखम उठाने की संˋृित को बढ़ावा

देना है।

अकादिमक सं̾थानों, उȨोग, िनवेशकों एवं शासकीय एजŐिसयों के सहयोग से छȅीसगढ़ कृिष,

ˢा˖, िशƗा, सूचना ŮौȨोिगकी, नवीकरणीय ऊजाŊ और जनजातीय िशʙ जैसे Ɨेũों मŐ अपनी

िविशʼताओं का लाभ उठाकर एक आȏिनभŊर, सतत एवं वैिʷक ˑर पर Ůित˙धŎ ːाटŊअप पाįरतंũ

िवकिसत करने के िलए ŮितबȠ है, जो ‘आȏिनभŊर भारत’ के संकʙ को साकार करने मŐ सहायक

िसȠ होगा।

2. उȞेʴ

अमृतकाल : छȅीसगढ़ िवज़न @2047 के लƙों की Ůाİɑ तथा 2030 तक एक िवʷ-ˑरीय

ːाटŊअप इकोिसːम के िनमाŊण हेतु इस नीित के िनɻिलİखत उȞेʴ िनधाŊįरत िकए गए हœ:

(1) शहरी एवं Ťामीण दोनों Ɨेũों मŐ उȨमशीलता को बढ़ावा देते Šए युवाओं एवं समाज के

िवशेष वगŘ को उȨिमता के िलए ŮोȖािहत करना।

(2) 5,000 से अिधक नए डीपीआईआईटी-पंजीकृत ːाटŊअɛ को परामशŊ, ŮौȨोिगकी एवं

अȑाधुिनक अधोसंरचना उपलɩ कराकर सशƅ बनाना।

(3) ːाटŊअɛ के िविभɄ चरणों मŐ िवकास हेतु इनƐूबेशन, परामशŊ, िवȅ-पोषण एवं

बाजारसंपकŊ तक पŠँच को सुगम बनाना।

(4) सामािजक Ůभाव और ̾थायी रोजगार अवसरों को ŮोȖािहत करते Šए िविभɄ Ɨेũों मŐ

नवाचार एवं उȨमशीलता का िवˑार करना।

(5) उȨोग, शैƗिणक सं̾थान, िनवेशकों एवं शासकीय सं̾थाओं के बीच पर˙र सहयोग को

सु̊ढ़ कर छȅीसगढ़ को एक अŤणी नवाचार-संचािलत कŐ ū के ŝप मŐ ̾थािपत करना।

(6) Ůȑेक िजले मे इनƐूबेशन कŐ ū की ̾थापना करना ।

172 (1)

3. नीित अविध

छȅीसगढ़ नवाचार एवं ːाटŊअप ŮोȖाहन नीित 2025-2030 इसकी अिधसूचना की ितिथ से

Ůभावी होगी तथा औȨोिगक िवकास नीित 2024-30 की कालाविध तक माɊ रहेगी।

4. ːाटŊअप के िवकास हेतु Ůाथिमकता Ɨेũ

औȨोिगक िवकास नीित 2024–30 के अंतगŊत छȅीसगढ़ सरकार ने िनजी Ɨेũ के िनवेश को

बढ़ावा देने और आिथŊक िवकास को गित देने के िलए Ůमुख Ūː सेƃरों को पįरभािषत िकया है।

इसी ̊िʼकोण को ȯान मŐ रखते Šए, इस नीित का उȞेʴ ̾थानीय संसाधनों का उपयोग कर Ɨेũीय

Ůितभा को सशƅ बनाना तथा एक सु̊ढ़ नवाचार और उȨिमता इकोिसːम िवकिसत करना है।

Ůाथिमकता Ɨेũ:

(1) Ūː सेƃसŊ – औȨोिगक िवकास नीित (2024–30) के पįरिशʼ (02) मŐ िनिदŊʼ Ůमुख Ūː

सेƃसŊ।

(2) इमिजōग सेƃसŊ – िफनटेक, एंटरŮाइज टेƋोलॉजीज, ई-कॉमसŊ, टŌैवल-टेक, उपभोƅा

सेवाएँ, एडटेक, हेʕ-टेक,अिसİːव-टेक, एŤी-टेक, पİɰक वेलफेयर ːाटŊअप ,सकुŊ लर

इकोनामी ːाटŊअप, आिटŊिफिशयल इंटेिलजŐस (AI)/मशीन लिनōग, इंटरनेट ऑफ िथंƺ

(IoT), ऑगमŐटेड įरयिलटी/वचुŊअल įरयिलटी (AR/VR), िबग डेटा और ɰॉकचेन तथा

Ťीनटेक ।

5. Ůमुख पįरभाषाएँ एवं उȅरदाियȕ

(1) ːाटŊअप की पįरभाषा

इस नीित के ŮयोजनाथŊ, ːाटŊअप शɨ का वही अथŊ होगा, जो भारत सरकार के वािणǛ एवं

उȨोग मंũालय, उȨोग एवं आंतįरक ʩापार संवधŊन िवभाग (DPIIT) Ȫारा जारी राजपũ

अिधसूचना Ţमांक G.S.R.34(A), िदनांक 16 जनवरी 2019 मŐ पįरभािषत िकया गया है तथा

समय-समय पर इसमŐ िकए गए संशोधनों/पįरवतŊनों के अनुसार होगा, जैसा िक नीचे पįरभािषत है:

िकसी इकाई को ːाटŊअप माना जाएगा यिद:

(i) िनगमीकरण/पंजीकरण के िदनांक से दस वषŊ की अविध तक, यिद यह भारत मŐ एक

Ůाइवेट िलिमटेड कंपनी (कंपनी अिधिनयम, 2013 मŐ यथा पįरभािषत) के ŝप मŐ

िनगिमत हो अथवा एक भागीदारी फमŊ के (भागीदारी अिधिनयम, 1932 की धारा 59

172 (2)

के तहत पंजीकृत) के ŝप मŐ पंजीकृत हो अथवा एक सीिमत देयता भागीदारी

(सीिमत देयता भागीदारी अिधिनयम, 2008 के तहत ) के ŝप मŐ पंजीकृत हो ।

(ii) िनगमीकरण /पंजीकरण के समय से िकसी भी िवȅीय वषŊ मŐ एंिटटी का कुल

कारोबार सौ करोड़ Ŝपये से अिधक न हो।

(iii) यिद यह उȋादों या ŮिŢयाओं या सेवाओं के अिभनवीकरण ,िवकास या सुधार के

सɾɀ मŐ कायŊ कर रही है अथवा यह रोजगार सृजन या धन सृजन की उǄ

संभावनाओं वाला ˋेलेबल ʩावसाियक मॉडल है।

पहले से ही मौजूद िकसी ʩवसाय के िवभाजन या उसके पुनिनŊमाŊण के माȯम से बने

िकसी एंिटटी को ‘ːाटŊअप’ नहीं माना जाएगा।

राǛ शासन से ːाटŊअप माɊता हेतु पाũता

िकसी इकाई को राǛ ːाटŊअप माɊता Ůाɑ करने हेतु िनɻ शतŘ की पूितŊ िकया जाना

अिनवायŊ होगा:

(i) इकाई को इस नीित की कंिडका 5(1) मŐ उʟेİखत ːाटŊअप की पįरभाषा अथवा

उȨोग एवं आंतįरक ʩापार संवधŊन िवभाग (DPIIT), वािणǛ एवं उȨोग मंũालय,

भारत सरकार Ȫारा समय-समय पर जारी नवीनतम पįरभाषा के अनुŝप होना

चािहए।

(ii) इकाई, उȨोग एवं आंतįरक ʩापार संवधŊन िवभाग (DPIIT), वािणǛ एवं उȨोग

मंũालय, भारत सरकार Ȫारा जारी वैध ːाटŊअप Ůमाण पũ धाįरत करता हो ।

(iii) इकाई का छȅीसगढ़ मŐ पंजीकृत होना अिनवायŊ होगा तथा नीित के अंतगŊत लाभ Ůाɑ

करने हेतु ːाटŊअप इकाई को छȅीसगढ़ मŐ ̾थािपत/ संचािलत होना आवʴक होगा |

(iv) इकाई की गितिविध छȅीसगढ़ शासन, वािणǛ एवं उȨोग िवभाग Ȫारा जारी

औȨोिगक िवकास नीित 2024-30 के पįरिशʼ-3 मŐ विणŊत अपाũ उȨोगों की सूची

तथा पįरिशʼ -5 विणŊत कोर सेƃर उȨमों िक सूची मŐ सİʃिलत न हो।

(v) वे ːाटŊअप इकाइयां जो पूवŊ मे ̾थािपत पारंपįरक ʩावसाियक इकाइयों की केवल

पुनरावृिȅ करने वाली गितिविधयों तक सीिमत है, इस नीित के अंतगŊत लाभ के िलए

पाũ नहीं होंगे ।

(2) इनƐूबेटसŊ

172 (3)

इनƐूबेटर (Incubator) ऐसे सं̾थान होते हœ, जो नवोɉेषकों (Innovators) और उȨिमयों को

उनके ʩवसाय के Ůारİʁक चरणों एवं उनके िनरंतर िवकास मŐ मदद करते हœ। ये सं̾थान

ʩवसाय और अनुभव का लाभ देकर ŮौȨोिगकी सुिवधाएँ, परामशŊ, Ůारंिभक िवȅीय सहायता,

नेटवकŊ एवं संपकŊ , सह-कायŊ̾थल (co-working spaces), Ůयोगशाला सुिवधाएँ और

मागŊदशŊन जैसी सेवाएँ Ůदान करते हœ। इसका उȞेʴ ːाटŊअɛ को Ůित˙धŎ बनाना, Ɨमता

का िवकास करना तथा बाजार तक पŠँच सुगम बनाना है।

(i) इनƐूबेशन कŐ ū को िविधक इकाई के ŝप मŐ िनɻ ŵेिणयों मŐ से िकसी एक ŵेणी

के अंतगŊत पंजीकृत होना अिनवायŊ होगा -

(क) कंपनी अिधिनयम, 2013 की धारा 8 के अंतगŊत पंजीकृत कंपनी।

(ख) सोसाइटी पंजीकरण अिधिनयम, 1860 अथवा छȅीसगढ़ सोसाइटी पंजीकरण

अिधिनयम , 1973 के अंतगŊत पंजीकृत सोसाइटी।

(ग) भारतीय टŌ ː अिधिनयम, 1882 के अंतगŊत पंजीकृत टŌː।

(घ) कंपनी अिधिनयम, 1956 अथवा कंपनी अिधिनयम, 2013 के अंतगŊत पंजीकृत Ůाइवेट

िलिमटेड कंपनी।

(ङ) राǛ शासन Ȫारा अिधिनयम Ȫारा ̾थािपत कोई अɊ वैधािनक िनकाय।

(ii) इनƐूबेटर की मुƥ भूिमकाएँ एवं दाियȕ -

(क) ːाटŊअɛ को İ̾थर, िवˑार योƶ और लाभकारी ʩवसाय मॉडल िवकिसत करने मŐ

सहयोग Ůदान करना।

(ख) समिपŊत भौितक अधोसंरचना और आवʴक सहयोग उपलɩ कराना।

(ग) िवशेषǒ मागŊदशŊन हेतु Ɨेũ-िविशʼ मŐटर नेटवकŊ ̾थािपत करना।

(घ) नवाचार-कŐ िūत कायŊŢम और Ůेरक गितिविधयाँ आयोिजत करना।

(ङ) उȨिमयों को Ůायोिजत ŮिशƗण और मागŊदशŊन उपलɩ कराना।

(च) शैƗिणक सं̾थान, उȨोग, िनवेशकों और अɊ इनƐूबेटसŊ के साथ सामंज˟ ̾थािपत

करना।

172 (4)

(छ) Ůोटोटाइप Ůयोगशालाओं, परीƗण एवं Ůमाणीकरण सुिवधाओं, बाजार संपकŊ और

पायलट िडɘॉयमŐट तक पŠँच सुिनिʮत करना।

(ज) इनƐूबेशन, िनवेश ŮोȖाहन और इकोिसːम िनमाŊण मŐ िवशेषǒता रखने वाली

सƗम टीम का गठन एवं संचालन करना।

(झ) कॉपŖरेट सं̾थानों और शैƗिणक/अनुसंधान सं̾थानों के बीच सहयोगाȏक Ůˑावों

को बढ़ावा देना।

(3) एƛेलेरेटर (Accelerator) - एƛेलेरेटर ऐसा संगठन है, जो ˢतंũ ŝप से या कॉपŖरेट

ŮोŤाम के ŝप मŐ Ůारंिभक चरण के ːाटŊअɛ को गहन िशƗा, मागŊदशŊन और िवȅपोषण के

माȯम से समथŊन Ůदान करता है। ːाटŊअɛ एक िनिʮत अविध के िलए इसमŐ भाग लेते है तथा

मजबूत एवं ̾थािपत कंपिनयों के ŝप मŐ उभरते हœ, जो तेजी से िवˑार के िलए तैयार होती हœ।

(4) मŐटर (Mentor) - मŐटर वह अनुभवी ʩİƅ या सं̾था होगी, जो ːाटŊअɛ को उनके

ʩवसाियक, तकनीकी एवं Ůबंधन िनणŊयों मŐ मागŊदशŊन और समथŊन Ůदान करता है। मŐटर

ːाटŊअɛ को नेटविकō ग, ŮिशƗण, उȋाद िवकास, बाजार पŠँच और फंिडंग जैसी गितिविधयों

मŐ सहायता Ůदान करते है, िजससे उनका समŤ िवकास और सफलता सुिनिʮत हो सके।

(5) वŐचर कैिपटल फंड (Venture Capital Fund) - वŐचर कैिपटल फंड वह फंड है,

(i) जो टŌ ː या िविधवत ŝप से कंपनी के ŝप मŐ ̾थािपत की गई हो;

(ii) पूंजी का समिपŊत भंडार(Dedicated Fund) रखती हो;

(iii) संबंिधत िनयामक Ůावधानों केअनुसार पूंजी जुटाई हो; और ːाटŊअɛ मŐ िनवेश करती हो।

(6) ːाटŊअप छȅीसगढ़ (Startup Chhattisgarh) - ːाटŊअप छȅीसगढ़, छȅीसगढ़ शासन,

वािणǛ एवं उȨोग िवभाग, Ȫारा शुŝ की गई Ůमुख पहल है, िजसका उȞेʴ राǛ मŐ जीवंत

ːाटŊअप इकोिसːम को ŮोȖािहत करना है। यह रणनीितक नीित िनमाŊण, अधोसंरचना िवकास

और ʩापक पाįरİ̾थितकी तंũ सु̊ढ़ीकरण के माȯम से उȨिमता संˋृित को बढ़ावा देता है।

(7) एमिजōग टेƋोलाजी (Emerging Technologies) - एमिजōग टेƋोलाजी अȑाधुिनक

नवाचारों को दशाŊती हœ। ये ŮौȨोिगकीय योजना, िनणŊय, िवकास, कायाŊɋयन, सम˟ा समाधान,

उȋाद िनमाŊण और टŌŐड पहचान मŐ सहयोग Ůदान करती है ।

(8) एƛेलेरेशन कायŊŢम - एƛेलेरेशन वह कायŊŢम है िजसमŐ ːाटŊअप को िनधाŊįरत ŮिŢया

के माȯम से तीŴ और कŐ िūत सहायता Ůाɑ होती है। ये कायŊŢम ːाटŊअɛ के िवकास मŐ

172 (5)

मदद करते हœ, जैसे मŐटरिशप, ŮिशƗण, फंिडंग और ʩापार नेटवकŊ तक ताǽािलक पŠँच बन

सके |

(9) इ̢Ɛूबेट्स (Incubates) – इ̢Ɛूबेट् उस नवोɉेषक या ːाटŊअप को कहा जाता है, िजसे

माɊता Ůाɑ इनƐूबेशन ŮोŤाम या िबज़नेस इनƐूबेटर मŐ ˢीकार िकया गया हो और उसे

अपनी िवचारधारा या उȋाद िवकिसत करने हेतु सहायता Ůदान की जाती हो। इसमŐ विकō ग

˙ेस, मŐटरिशप, तकनीकी सहायता, ʩावसाियक सलाह और िवȅीय पŠँच शािमल हो सकती

है।

(10) कोहॉटŊ (Cohort) – ːाटŊअɛ का एक समूह, िजसे िकसी ːाटŊअप इनƐूबेशन/

एƛेलेरेशन ŮोŤाम मŐ िवशेष अविध के िलए चयिनत िकया गया हो।

(11) Ůूफ ऑफ कॉɌेɐ (PoC) - Ůूफ ऑफ कॉɌेɐ (PoC) एक Ůारंिभक, लघु-ˑरीय पįरयोजना

या Ůयोग है, िजसका उȞेʴ यह परीƗण करना है िक कोई िवशेष िवचार, ŮौȨोिगकी या

̊िʼकोण सफलतापूवŊक कायŊ करेगा या नहीं।

(12) िमिनमम वायबल Ůोडƃ (MVP) - िमिनमम वायबल Ůोडƃ (MVP) उȋाद का सबसे

बुिनयादी संˋरण है, िजसमŐ Ůारİʁक उपभोƅाओं को संतुʼ करने और उपयोगकताŊओं तथा

बाजार के बारे मŐ सȑािपत जानकारी एकũ करने के िलए पयाŊɑ हो।

(13) संभािवत उȨमी (Aspiring Entrepreneur) - संभािवत उȨमी वह ʩİƅ, समूह या

सं̾था है िजसमŐ ːाटŊअप ̾थािपत करने की अिभŜिच हो और Ůारंिभक गितिविधयाँ जैसे िवचार

िनमाŊण, बाजार शोध, टीम िनमाŊण या Ůारंिभक उȋाद िवकास शुŝ कर िदया हो, लेिकन अभी

तक उसे सरकार Ȫारा माɊता Ůाɑ ːाटŊअप के ŝप मŐ पंजीकृत नहीं िकया गया हो।

(14) ːाटŊअप के चरण (Stages of a Startup) - ːाटŊअप पाँच चरणों से गुजरता है:

(i) िवचार िनमाŊण (Ideation) – ʩवसाियक िवचार का िनमाŊण और Ůारंिभक बाजार

शोध।

(ii) सȑापन (Validation) – Ůूफ ऑफ कॉɌेɐ या MVP का िवकास और परीƗण।

(iii) Ůारंिभक वृİȠ (Early Traction) – पहले Ťाहक और Ůारंिभक राजˢ।

(iv) िवकास (Growth) – संचालन का िवˑार, टीम का िवˑार और अितįरƅ िवȅपोषण।

(v) पįरपƓता (Maturity) – बाजार İ̾थित को सु̊ढ़ करना और नए बाजार या िनकास

रणनीितयों का अɋेषण।

(15) मिहला उȨमी (Women Entrepreneur)

172 (6)

इस नीित अंतगŊत मिहला उȨमी से आशय/वगŊ की सुिवधाओं के िलए पाũता हेतु िनɻािकत शतŒ

होंगी –

(i)

राǛ की मूल िनवासी मिहला से है िजसने उȨम ̾थािपत करने Ůˑािवत िकया हो/̾थािपत

िकया हो ,

(ii) भागीदारी फ़मŊ होने की İ̾थित मŐ Ɋूनतम 51% भागीदारी राǛ की मिहला/मिहलाओं की

हो,

(iii) भारतीय कंपनी अिधिनयम के अंतगŊत गिठत कंपनी की दशा मŐ 51% अंशधाįरता राǛ

की मिहला/मिहलाओं की हो,

(iv) सहकारी सं̾था होने की İ̾थित मŐ Ɋूनतम 51 % सद˟ राǛ की मिहला/ मिहलाओं की

हो,

(v) सोसाइटी अिधिनयम के अंतगŊत गिठत सं̾था होने की İ̾थित मŐ Ɋूनतम 51% सद˟

छȅीसगढ़ राǛ की मिहलाएं हो

(vi) उपरोƅ सभी ŵेिणयों मे यह भी आवʴक होगा िक उनके उȨम मŐ Ůबंधकीय ,कुशल एवं

अकुशल ŵेणी के Ůȑेक ŵेणी मŐ Ɋूनतम 50% (ŵेणीवार पृथक-पृथक) मिहलाएं कायŊरत

हो। साथ ही यिद उȨम ˢामी मिहला है तो उसे मिहला संवगŊ के िकसी भी संवगŊ

Ůबंधकीय,कुशल,अकुशल ŵेणी मŐ शािमल नहीं िकया जवेगा ।

(16) िदʩांग (Divyang/Disabled)- िदʩांग से आशय उस ʩİƅ से है जो भारत सरकार के

िदʩांगजन अिधकार अिधिनयम 2016 (2016 का अिधिनयम सं 49) के तहत आता हो एवं

इस Ůयोजन हेतु Ůािधकृत सƗम अिधकारी Ȫारा जारी Ůमाण पũ धारी हो ।

(17) सेवािनवृȅ सैिनक (Ex-Servicemen) - सेवािनवृȅ सैिनक से आशय है छȅीसगढ़ राǛ के

ऐसे मूल िनवासी जो भारत सरकार के अधŊसैिनक बलों /सश˓ सेनाओं से सेवािनवृȅ Šआ हो

एवं इस आशय का संबİɀत Ůशासकीय िवभाग/ कायाŊलय से Ůमाण पũ धाįरत करता हो ।

(18) नƛलवाद Ůभािवत ʩİƅ – “नƛलवाद Ůभािवत ʩİƅ” का वही आशय होगा जो

छȅीसगढ़ नƛलवादी आȏसमपŊण/पीिड़त राहत पुनवाŊस नीित-2025 मŐ पįरभािषत है ।

(19) पįरयोजना Ůितवेदन से आशय है िक नवीन उȨम की ̾थापना/ िवˑारीकरण/ शवलीकरण

हेतु राǛ के िकसी िवभाग /उȨिमता िवकास कŐ ū / EDII /CITCON /MSME सं̾थान , राʼŌ ीय

ˑर के िवȅीय सं̾थाओं Ȫारा अनुमोिदत ʩावसाियक कंसलटŐट या िनजी Ɨेũ के िकसी

कंसʐŐट , चाटŊडŊ एकाउंटŐट, चाटŊडŊ इंजीिनयर से तैयार कराया गया , पįरयोजना Ůितवेदन

172 (7)

िजसमŐ पįरयोजना की िवȅीय लागत िवपणन की संभावनाएं , कǄा माल की उपलɩता

तकनीकी पहलुओं , लाभ हािन आिद का उʟेख हो |

(20) अनुसूिचत जाित/ जनजाित वगŊ के उȨमी से आशय ऐसे ʩİƅ से है जो कŐ ū सरकार Ȫारा

इस सɾɀ मŐ लागू पįरभाषा के तहत छȅीसगढ़ राǛ हेतु अिधसूिचत जाित/ अनुसूिचत

जनजाित के ŝप मŐ अिधसूिचत हो, छȅीसगढ़ राǛ का मूल िनवासी हो एवं उƅ वगŊ मŐ

अिधसूिचत बाबत सƗम अिधकारी Ȫारा जारी ̾थायी Ůमाण पũ धारी हो ।

(21) पİɰक वेलफ़ेयर ːाटŊअप - पİɰक वेलफ़ेयर ːाटŊअप से ताȋयŊ ऐसे ːाटŊअप से है

िजनका Ůाथिमक उȞेʴ ˢा˖ एवं ˢǅता, िशƗा एवं कौशल िवकास, Ťामीण आजीिवका

एवं कृिष, पयाŊवरण एवं जलवायु पįरवतŊन , मिहला एवं बाल कʞाण, िदʩांगजनों के िलए

सुगʄता एवं समावेशन, तथा सावŊजिनक सुरƗा, सुशासन एवं नागįरक सहभािगता जैसे Ɨेũों मŐ

Ůभावकारी सामािजक या पयाŊवरणीय Ůभाव उȋɄ करना हो।

(22) सकुŊ लर इकोनॉमी ːाटŊअɛ - वे ːाटŊअप हœ जो संसाधनों के कुशल उपयोग, अपिशʼ मŐ

कमी, पुन: उपयोग (Reuse), पुन̾थाŊपन (Restoration), पुनिनŊमाŊण (Refurbish), एवं पुनचŊŢण

(Recycle) जैसे िसȠांतों पर आधाįरत समाधानों का िवकास और िŢयाɋयन करता हो ।

इनका उȞेʴ उȋादन और उपभोग की पारंपįरक रैİखक ŮिŢया को बदलकर एक सतत ,

पुनयŖजी (Regenerative) एवं पयाŊवरण-अनुकूल Ůणाली को बढ़ावा देना होता है, िजसके

माȯम से Ůाकृितक संसाधनों पर दबाव कम हो और पयाŊवरणीय Ůभाव मŐ कमी आए।

(23) शेष अɊ पįरभाषाएं वही माɊ होंगी जो औȨोिगक िवकास नीित 2024-30 के पįरिशʼ-1 मŐ

उʟेİखत होंगी।

6. ːाटŊअɛ हेतु ŮोȖाहन

ːाटŊअɛ को िवȅीय बाधाओं और िवˑार से संबंिधत चुनौितयों का सामना करने तथा

उȨमशीलता की संभावनाओं को बढ़ावा देने हेतु, राǛ शासन Ȫारा ːाटŊअɛ इकाइयों को

उनके िवकास-चरणों और Ɨेũों के आधार पर िनɻानुसार िवȅीय सहायता एवं ŮोȖाहन Ůदान

िकया जावेगा, यह सहायता केवल राǛ शासन से माɊता Ůाɑ ːाटŊअप इकाइयों को ही Ůदान की

जावेगी :-

(1) छȅीसगढ़ सीड फंड सहायता (CGSF)

राǛ शासन से माɊता Ůाɑ ऐसे ːाटŊअप िजनके पास माɊ Ůूफ ऑफ कॉɌेɐ हो, को

इ̢Ɛूबेशन कŐ ū की अनुशंसा के आधार पर िमिनमम वायबल Ůोडƃ (MVP) िवकिसत करने हेतु

अिधकतम ₹ 10 लाख तक का सीड फǷ Ůदान िकया जावेगा। यह सहायता Ůाɑ करने हेतु

172 (8)

ːाटŊअप को िकसी माɊता Ůाɑ इनƐूबेटर मŐ Ɋूनतम तीन माह तक इनƐूबेटेड होना आवʴक

होगा।

ːाटŊअप Ȫारा सीड फǷ का उपयोग , भूिम Ţय या भवन अधोसंरचना संबंधी ʩय हेतु नहीं

िकया जावेगा तथा यह िवȅीय सहायता केवल उɎीं पाũ ːाटŊअɛ को Ůदान की जाएगी जो ːूडŐट

ːाटŊअप इनोवेशन पॉिलसी (SSIP) 2025, तकनीकी िशƗा िवभाग, छȅीसगढ़ शासन के अंतगŊत पाũ

न हों ।

राǛ अथवा कŐ ū सरकार की िकसी अɊ योजना के अंतगŊत िमिनमम वायबल Ůोडƃ के

िनमाŊण हेतु सीड फंड Ůाɑ न िकया हो ।

(2) छȅीसगढ़ ːाटŊअप (कैिपटल) फंड

राǛ शासन Ȫारा राǛ मŐ ːाटŊअɛ की पूंजी तक पŠँच बढ़ाने हेतु रािश ₹ 100 करोड़ का

छȅीसगढ़ ːाटŊअप (कैिपटल) फंड का िनमाŊण िकया जावेगा । इसके अंतगŊत, राǛ सरकार Ȫारा

चयिनत एवं सूचीबȠ SEBI-पंजीकृत ऑʐरनेिटव इɋेːमŐट फंड्स (AIFs) को अिधकतम ₹ 50

करोड़ तक का मैिचंग कैिपटल उपलɩ कराएगी। कुल िनवेश मŐ राǛ का अंशदान अिधकतम 50%

होगा, जबिक शेष 50% का िनवेश सहभागी AIFs Ȫारा िकया जावेगा। इन AIFs के माȯम से केवल

राǛ मे ̾थािपत/संचािलत ːाटŊअप इकाइयों मे िनवेश िकया जावेगा। छȅीसगढ़ ːाटŊअप (कैिपटल )

फǷ का 10 % रािश Ůाथिमकता Ɨेũ मŐ कायŊरत ːाटŊअप इकाइयों हेतु आरिƗत की जावेगी |

(3) छȅीसगढ़ राǛ Ţेिडट įरˋ फंड (CCRF)

राǛ मŐ ̾थािपत होने वाले राǛ शासन से माɊता Ůाɑ ːाटŊअप इकाइयों को बढ़ावा देने हेतु

पृथक से रािश ₹ 50 करोड़ के Ţेिडट įरˋ फǷ का िनमाŊण िकया जावेगा िजसके अंतगŊत

ːाटŊअप इकाइयों को बœकों से ₹1 करोड़ तक के संपािʷŊक-मुƅ (collateral-free) ऋण Ůाɑ करने

हेतु Ţेिडट गारंटी Ůदान की जावेगी |

(4) ɯाज अनुदान

राǛ के माɊता Ůाɑ ːाटŊअɛ इकाइयों को भारतीय įरजवŊ बœक से माɊता Ůाɑ िवȅीय

सं̾थानों से Ůाɑ िकये गए अिधकतम ₹50 लाख तक साविध ऋण / कायŊशील पूंजी पर पाँच वषŘ की

अविध हेतु भुगतान िकये गए ɯाज पर 75% ɯाज अनुदान की पाũता होगी ।

(5) राʼŌीय /अंतराŊʼŌीय आयोजनों मŐ भाग लेने हेतु अनुदान

172 (9)

छȅीसगढ़ मŐ माɊता Ůाɑ ːाटŊअɛ Ȫारा ːाटŊअप केİȾत राʼŌ ीय या अंतराŊʼŌ ीय कायŊŢमों मŐ

भाग लेने, उɎŐ िनɻानुसार अनुदान Ůदान की जाएगी:

राʼŌीय/अंतराŊʼŌीय आयोजन – ːाटŊअप इकाइयों को ŮितवषŊ अिधकतम तीन ːाटŊअप कŐ िūत

कायŊŢमों/आयोजनो मŐ भाग लेने पर होने वाले कुल ʩय (िजसमŐ याũा, बूथ और

पंजीकरण/भागीदारी शुʋ) का 50% ŮितपूितŊ Ůदान की जावेगी, राʼŌ ीय कायŊŢमों/आयोजनों हेतु

अिधकतम सीमा ₹ 2,00,000 तथा अंतराŊʼŌ ीय कायŊŢम हेतु अिधकतम सीमा ₹3,00,000 Ůित वषŊ तक

होगी।

(6) ऑनलाइन िवǒापन ʩय ŮितपूितŊ

राǛ शासन से माɊता Ůाɑ ːाटŊअɛ इकाइयों को िडिजटल ɘेटफामŊ Meta (Facebook/

InstagramYouTube Ads, LinkedIn, Microsoft Ads, Google Ads) तथा िवभाग Ȫारा

अिधसूिचत अɊ ɘेटफॉमŊ मŐ इकाई Ȫारा िवǒापन करने पर Šए ʩय की ŮितपूितŊ की जावेगी। यह

सुिवधा Ůȑेक इकाई को, ːाटŊअप के ŝप मŐ संचािलत रहने की अविध मŐ, अिधकतम दो बार Ůदान

की जाएगी, िजसकी अिधकतम सीमा रािश Ŝ ₹3 लाख तक होगी।

(7) सफल फंडरेिज़ंग हेतु िवȅीय ŮोȖाहन

सेबी (SEBI) पंजीकृत ऑʐरनेिटव इɋेːमŐट फंड्स (AIFs) अथवा वŐचर कैिपटिलː्स (VCs)

से सफलतापूवŊक िनवेश Ůाɑ करने पर ːाटŊअप मŐ िनवेिशत रािश का 20%, अिधकतम ₹10 लाख

तक का ŮोȖाहन Ůदान िकया जाएगा। यह ŮोȖाहन सीड फǷ अथवा एंजल िनवेशक से Ůाɑ

िनवेश पर लागू नहीं होगा।

˙ʼीकरण – राǛ के ːाटŊअप (कैिपटल) फंड का उपयोग कर सूचीबȠ AIFs Ȫारा िकए गए

िनवेश पर यह ŮोȖाहन लागू नहीं होगा।

(8) सावŊजिनक खरीद मŐ छूट

राǛ शासन Ȫारा अिधसूिचत छȅीसगढ़ भंडार Ţय िनयम, 2002 (यथा संशोिधत 2025) मŐ

उʟेİखत उपिनयमों के आधार पर ːाटŊअप इकाइयों को सरकारी खरीद मे छूट Ůदान की जावेगी।

(9) ːाɼ शुʋ छूट

राǛ मŐ ̾थािपत/संचािलत माɊता Ůाɑ ːाटŊअप इकाइयों को औȨोिगक िवकास नीित

2024-30 के Ůावधानों के अनुŝप िनɻानुसार ːाɼ शुʋ छूट की पाũता होगी:-

172 (10)

(i) भूिम, शेड तथा भवनों के Ţय या पǥे से संबंिधत िन˃ािदत िवलेखों पर, तथा भूिम लीज से

संबंिधत िवलेखों पर (माइिनंग लीज की भूिम को छोड़कर)।

(ii) ऋण अिŤम से संबंिधत िवलेखों के िन˃ादन पर, बœक/िवȅीय सं̾थानों Ȫारा ऋण ˢीकृित की

ितिथ से आगामी 03 वषŘ की अविध तक।

(10)

िकराया अनुदान

छȅीसगढ़ मŐ ̾थािपत/संचािलत माɊता Ůाɑ ːाटŊअप इकाइयों को, तीन वषŘ तक,

ʩवसाियक िकराये के भवन अथवा इनƐूबेशन सŐटर मŐ ̾थािपत/संचािलत रहने की İ̾थित मŐ,

भुगतान िकए गए मािसक िकराए की रािश का 50% Ůितमाह अिधकतम रािश ₹15,000 की ŮितपूितŊ

Ůȑेक ितमाही मŐ अनुदान के ŝप मŐ की जावेगी।

पİɰक वेलफेयर तथा सकुŊ लर इकोनॉमी के Ɨेũ मŐ कायŊरत ːाटŊअप इकाइयों को अितįरƅ

5% अनुदान की पाũता होगी |

(11)

̾थायी पूंजी िनवेश अनुदान

छȅीसगढ़ मŐ ̾थािपत/संचािलत माɊता Ůाɑ ːाटŊअप इकाइयों को 35% ̾थायी पूंजी िनवेश

अनुदान, अिधकतम ₹35 लाख तक Ůदान िकया जावेगा ।

सीड फंड सहायता/फंडरेिज़ंग सहायता को ̾थायी पूंजी िनवेश अनुदान मŐ समायोिजत िकया

जावेगा तथा िकराया अनुदान Ůाɑ ːाटŊअप इकाइयों के, शेड/ भवन मद मŐ िनवेिशत रािश को ̾थायी

पूंजी िनवेश अंतगŊत गणना मŐ सİʃिलत नहीं िकया जावेगा |

(12)

गुणवȅा Ůमाणीकरण अनुदान

राǛ शासन से माɊता Ůाɑ ːाटŊअप इकाइयों को गुणवȅा Ůमाणीकरण Ůाɑ करने हेतु

िकये गए ʩय का 75%, अिधकतम ₹10 लाख तक ŮितपूितŊ की जावेगी ।

(13)

पįरयोजना Ůितवेदन अनुदान

राǛ शासन से माɊता Ůाɑ ːाटŊअप इकाइयों को माɊ ̾थायी पूंजी िनवेश का 1%,

अिधकतम ₹5 लाख तक अनुदान िदया जावेगा

(14)

तकनीकी पेटŐट अनुदान

राǛ शासन से माɊता Ůाɑ ːाटŊअप इकाइयों को पेटŐट Ůाɑ करने मŐ Šए ʩय का 75%

ŮितपूितŊ, राʼŌ ीय पेटŐट के िलए अिधकतम ₹10 लाख तथा अंतराŊʼŌ ीय पेटŐट के िलए अिधकतम ₹20

लाख तक।

172 (11)

(15)

ŮौȨोिगकी Ţय अनुदान

राǛ शासन से माɊता Ůाɑ ːाटŊअप इकाइयों को एन.आर.डी.सी. या अɊ शासकीय

अनुसंधान केȾों से ŮौȨोिगकी Ţय पर Šए ʩय का 50% ŮितपूितŊ, अिधकतम ₹10 लाख तक।

(16)

रोजगार सृजन अनुदान

राǛ शासन से माɊता Ůाɑ ːाटŊअप इकाइयों Ȫारा 10 से अिधक ̾थायी रोजगार Ůदान

करने वाले ːाटŊअप इकाइयों Ȫारा उनके ̾थायी िनयोजन मŐ सİʃिलत ₹50,000 तक मािसक वेतन

Ůाɑ करने वाले छȅीसगढ़ के मूल िनवासी Ůȑेक मिहला कमŊचारी हेतु ₹6,000 तथा पुŜष कमŊचारी

हेतु ₹5,000 मािसक अनुदान की पाũता इकाई के उȋादन/सǠालन िदनांक से 5 वषŘ तक होगी

िजसकी अिधकतम सीमा रािश ₹5.00 लाख तक होगी ।

(17)

िदʩांग (िन:शƅ) ʩİƅयों, सेवािनवृȅ अिưवीर व नƛल Ůभािवत/पीिड़त

ʩİƅयों को अनुदान

पाũ ːाटŊअɛ इकाइयों Ȫारा िदʩांग (िन:शƅ) ʩİƅयों, सेवािनवृȅ अिưवीर व नƛल

Ůभािवत/पीिड़त ʩİƅयों को ̾थायी रोजगार Ůदान करने पर उनके शुȠ वेतन/पाįरŵिमक का 40%

रािश की ŮितपूितŊ, अिधकतम ₹5 लाख Ůित वषŊ , 05 वषŘ तक Ůदान की जाएगी।

(18) ŮिशƗण वृिȅ ŮितपूितŊ

पाũ ːाटŊअप इकाइयों मŐ Ŝ ₹50,000 Ůितमाह से कम वेतन Ůाɑ करने वाले छȅीसगढ़

राǛ के Ůȑेक मूल िनवासी कमŊचाįरयों के मामले मŐ एक बार ŮिशƗण पर उनके िनयोƅा Ȫारा

भुगतान िकये जाने वाले एक माह का वेतन या अिधकतम रािश ₹15,000 Ůित ʩİƅ जो कम हो की

दर से उȨम के ʩावसाियक उȋादन /सǠालन िदनांक से 5 वषŊ िक अविध हेतु Ůदान की जावेगी।

(19) पाũता शतŒ

(i)

िवकʙ Ůावधान :-औȨोिगक िवकास नीित 2024–2030 के िनयत िदनांक से इस नीित

के राजपũ मŐ Ůकाशन के िदनांक तक ːाटŊअप इकाइयों के Ůाɑ सभी आवेदन िजनके

Ȫारा ːाɼ शुʋ छूट औȨोिगक िवकास नीित 2024–2030 के अंतगŊत Ůाɑ िकया हो,

उन इकाइयों को औȨोिगक िवकास नीित 2024–2030 के अंतगŊत ːाटŊअप पैकेज

अथवा इस नीित के चयन का िवकʙ उपलɩ रहेगा ,यह िवकʙ ːाटŊअप इकाइयों को

इस नीित के अिधसूिचत होने के िदनांक से 90 िदवसों के भीतर सɾंिधत िजला ʩापर एवं

उȨोग कŐ ū मŐ Ůˑुत करना अिनवायŊ होगा समयाविध के समाİɑ के पʮात Ůाɑ िवकʙ

Ůˑाव ˢीकायŊ नहीं होंगे । तथा इस नीित के राजपũ मŐ Ůकाशन िदनांक के पʮात Ůाɑ

172 (12)

सभी आवेदन को केवल इस नीित के अंतगŊत Ůावधािनत िनवेश ŮोȖाहन की पाũता होगी

।

(ii)

िवकʙ चयन Ůाɑ करने वाले ːाटŊअप इकाइयों को आंिशक िनवेश ŮोȖाहन

(कुछ अनुदान/ छूट/įरयायते औȨोिगक िवकास नीित 2024–2030 व् कुछ अनुदान,

छूट, įरयायते इस नीित अंतगŊत) ˢीकायŊ नहीं होगा। परȶु वे ːाटŊअप इकाइयाँ िजनके

Ȫारा इस नीित के अंतगŊत केवल सीड फǷ Ůाɑ िकया गया , उन ːाटŊअप इकाइयों को

औȨोिगक िवकास नीित 2024-30 के अंतगŊत लाभ Ůाɑ करने का िवकʙ Ůाɑ होगा

परȶु यह िवकʙ अंितम एवं अपįरवितŊनीय होगा तथा सीड फǷ की रािश ːाटŊअप

इकाई को ˢीकृत ̾थायी पूंजी िनवेश अनुदान की रािश के साथ समायोिजत की जावेगी ।

(iii)

औȨोिगक िवकास नीित 2024–2030 की कालाविध मŐ उȋादन /सेवा गितिविध Ůारंभ

करने वाले ːाटŊअप इकाइयाँ ही इस नीित के अंतगŊत Ůावधािनत लाभ हेतु पाũ होंगे |परȶु

ऐसे ːाटŊअप इकाइयाँ िजनके Ȫारा उȋादन/ सेवा गितिविध Ůमाण पũ औȨोिगक नीित

2019-24 के अंतगŊत Ůाɑ की गयी है वे इस नीित मŐ उʟेİखत राʼŌ ीय /अंतराŊʼŌ ीय

आयोजनों मŐ भाग लेने हेतु अनुदान के िलए पाũ होंगे।

7. इनƐूबेशन इकोिसːम

नवीन िवचारों को ʩवसाय मŐ बदलने मŐ इनƐूबेशन केȾों की महȕपूणŊ भूिमका होती है।

इसी ̊िʼकोण से राǛ मŐ ːाटŊअɛ को मागŊदशŊन, अधोसंरचना और संसाधन उपलɩ हों, जो उɎŐ

İ̾थर और Ůभावी ŝप से िवˑार करने मŐ सहायता करने, इनƐूबेटसŊ की ̾थापना और उनके उɄयन

को ŮोȖािहत िकया जाएगा।

(1) छȅीसगढ़ का हब एंड ˙ोक इनƐूबेटसŊ नेटवकŊ

छȅीसगढ़ राǛ एक सशƅ और समİɋत इनƐूबेशन इकोिसːम के िनमाŊण हेतु हब एंड

˙ोक इनƐूबेटसŊ नेटवकŊ ̾थािपत करेगा, जो राǛ भर मŐ इनƐूबेटसŊ के संचालन को ʩवİ̾थत,

Ůभावी और मजबूत बनाने मŐ आवʴक मागŊदशŊन एवं सहायता Ůदान करेगा।

(i) मेगा इनƐूबेटर / हब इनƐूबेटर

छȅीसगढ़ राǛ मŐ मेगा इनƐूबेटसŊ की ̾थापना को ŮोȖािहत िकया जावेगा जो नवाचार

और उȨिमता को ŮोȖािहत करने वाले गितशील हब के ŝप मŐ कायŊ करŐगे। ये इनƐूबेटसŊ

ːाटŊअɛ का पोषण, नवाचार को बढ़ावा और मिहला सं̾थापकों तथा युवाओं को मागŊदशŊन,

अधोसंरचना,िवȅीय अवसर और रणनीितक िदशा Ůदान करके सशƅ बनाएंगे। मेगा

172 (13)

इनƐूबेटसŊ हब इनƐूबेटर के ŝप मŐ कायŊ करŐगे और राǛ भर के इनƐूबेटसŊ को रणनीितक

मागŊदशŊन, हœडहोİʒंग और मŐटरिशप Ůदान करŐगे। ये राǛ-ˑरीय ːाटŊअप ŮोȖाहन और

िवकास पहल मŐ भी कŐ ūीय भूिमका िनभाएंगे।

(ii) ˙ोक इनƐूबेटसŊ

राǛ मŐ इनƐूबेशन अधोसंरचना को सु̊ढ़ करने के िलए सावŊजिनक और िनजी

संगठनों के सहयोग से इनƐूबेटसŊ की ̾थापना और उɄयन को ŮोȖािहत िकया जाएगा। ˙ोक

इनƐूबेटसŊ Ɨेũीय उȌेरक (regional catalysts)के ŝप मŐ कायŊ करŐगे, अपने-अपने फोकस

Ɨेũों मŐ नवाचार और उȨिमता को बढ़ावा दŐगे।

(2) इनƐूबेटसŊ के िलए िवȅीय सहायता

राǛ शासन Ȫारा एक सिŢय इनƐूबेशन इकोिसːम ̾थािपत करने के उȞेʴ से पूंजीगत

और संचालन सहायता Ůावधािनत है यह सहायता इनƐूबेटर अधोसंरचना को मजबूत करने के

साथ राǛ मŐ समावेशी िवकास को ŮोȖािहत करŐगे ।

इनƐूबेटसŊ को िनɻानुसार िवȅीय सहायता Ůदान की जावेगी :-

ŵेणी

पाũता मानदंड

िवȅीय सहायता

िटयर -1

शासकीय

(i) Ůˑािवत इनƐूबेटर को इस नीित की कंिडका Ţमांक

5(2)(i) के अनुसार िविधक इकाई के ŝप मŐ पंजीकृत

होना अिनवायŊ होगा ।

(ii) Ɋूनतम 3 वषŘ का इनƐूबेटर संचालन का अनुभव हो

एवं Ɋूनतम 3 इनƐूबेशन कोहॉट्Ŋस का संचालन िकया

हो ।

(iii) Ɋूनतम 30 इनƐूबेट्स के साथ, इनƐूबेटर/

एƛेलेरेटर के ŝप मŐ कायŊ िकया हो तथा Ɋूनतम 4

ːाटŊअप इकाइयों को फंिडंग सपोटŊ Ůदान िकया हो ।

अथवा

Ůˑािवत इनƐूबेटर को उपरोƅानुसार मापदंड पूणŊ

करने वाले िकसी अɊ इनƐूबेटर के साथ औपचाįरक

Ůˑािवत इनƐूबेटरों को उनके

पįरयोजना लागत का 75%

अनुदान Ůदान िकया जाएगा।

िजसमŐ पूंजीगत ʩय (कैपेƛ)

की अिधकतम सीमा 40% होगी

। पाũ सǠालन ʩय को 5 वषŘ

की अविध मŐ िवभािजत िकया

जाएगा तथा इसे वािषŊक ŝप से

Ůदान िकया जाएगा।

172 (14)

सहभािगता/साझेदारी(collaboration) करना

आवʴक

होगा ।

(iv) Ůˑािवत इनƐूबेटर Ȫारा राǛ मŐ Ɋूनतम 10,000

वगŊ फीट िनमाŊण Ɨेũ (िबʐ-अप Ɨेũ) िचɎांिकत कर

िलया हो, िजसमŐ Ɋूनतम 25 इनƐूबेट्स के कायŊ हेतु

जगह उपलɩ हो ।

िटयर -2

शासकीय

(i) Ůˑािवत इनƐूबेटर को इस नीित की कंिडका Ţमांक

5(2)(i) के अनुसार िविधक इकाई के ŝप मŐ पंजीकृत

होना अिनवायŊ होगा।

(ii) Ɋूनतम 3 वषŘ का इनƐूबेटर संचालन का अनुभव हो

एवं Ɋूनतम 3 इनƐूबेशन कोहॉट्Ŋस का संचालन िकया

हो ।

(iii) Ɋूनतम 30 इनƐूबेट्स के साथ, इनƐूबेटर/

एƛेलेरेटर के ŝप मŐ कायŊ िकया हो तथा Ɋूनतम 2

ːाटŊअप इकाइयों को फंिडंग सपोटŊ Ůदान िकया हो ।

अथवा

Ůˑािवत इनƐूबेटर को उपरोƅानुसार अनुभव Ůाɑ

िकसी

अɊ

इनƐूबेटर

के

साथ

औपचाįरक

सहभािगता/साझेदारी (collaboration) करना आवʴक

होगा ।

(iv) Ůˑािवत इनƐूबेटर Ȫारा राǛ मŐ Ɋूनतम 5,000 वगŊ

फीट िनमाŊण Ɨेũ(िबʐ-अप Ɨेũ) िचɎांिकत कर िलया

हो िजसमे Ɋूनतम 15 इनƐूबेट्स के कायŊ हेतु जगह

उपलɩ हो।

Ůˑािवत इनƐूबेटरों को उनके

पįरयोजना लागत का 75%

अनुदान Ůदान िकया जाएगा।

िजसमŐ पूंजीगत ʩय (कैपेƛ)

की अिधकतम सीमा 40% होगी

। पाũ सǠालन ʩय को 5 वषŘ

की अविध मŐ िवभािजत िकया

जाएगा तथा इसे वािषŊक ŝप से

Ůदान िकया जाएगा।

िनजी Ɨेũ मŐ ̾थािपत इनƐूबेशन केȾों हेतु सहायता :

172 (15)

ŵेणी

पाũता मानदंड

िवȅीय सहायता

िटयर -1

िनजी

(i) ŮˑािवतइनƐूबेटरकोइसनीितकीकंिडकाŢमांक

5(2)(i) के अनुसार िविधक इकाई के ŝप मŐ पंजीकृत

होना अिनवायŊ होगा।

(ii) Ɋूनतम 3 वषŘ का इनƐूबेटर संचालन का अनुभव हो

(iii) Ɋूनतम 5 इनƐूबेशन कोहॉट्Ŋस का संचालन िकया हो,

तथा Ɋूनतम 50 इनƐूबेट्स के साथ इनƐूबेटर के

ŝप मŐ तथा Ɋूनतम 10 इनƐूबेट्स के साथ एƛेलेरेटर

के ŝप मŐ कायŊ िकया हो।

(iv) िवगत 3 वषŘ मŐ Ɋूनतम 5 ːाटŊअɛ को सरकारी

योजनाओं /एंजेल फंड /वŐचर कैिपटल से िनवेश Ůाɑ

करने मŐ सहयोग िकया हो।

अथवा

Ůˑािवत इनƐूबेटर को उपरोƅानुसार अनुभव Ůाɑ

िकसी

अɊ

इनƐूबेटर

के

साथ

औपचाįरक

सहभािगता/साझेदारी (collaboration) करना आवʴक

होगा।

(v) Ůˑािवत इनƐूबेटर Ȫारा राǛ मे Ɋूनतम 10,000

वगŊ फीट िनमाŊण Ɨेũ (िबʐ-अप Ɨेũ) िचɎांिकत कर

िलया हो, िजसमŐ Ɋूनतम 25 इनƐूबेट्स के कायŊ हेतु

ʩव̾था की जा सके ।

Ůˑािवत इनƐूबेटरों को उनके

पįरयोजना लागत का 50%

अनुदान Ůदान िकया जाएगा,

िजसकी अिधकतम सीमा रािश

₹3 करोड़ Ŝपये होगी। िजसमŐ

पूंजीगत

ʩय

(कैपेƛ)

की

अिधकतम सीमा 40% होगी ।

पाũ सǠालन ʩय को 5 वषŘ की

अविध मŐ िवभािजत िकया जाएगा

तथा इसे वािषŊक ŝप से Ůदान

िकया जाएगा।

िटयर -2

िनजी

(i)Ůˑािवत इनƐूबेटर को इस नीित की कंिडका Ţमांक

5(2)(i) के अनुसार िविधक इकाई के ŝप मे पंजीकृत

होना अिनवायŊ होगा।

(ii)Ɋूनतम 3 वषŘ का नƐूबेटर संचालन का अनुभव हो

(iii)Ɋूनतम 3 इनƐूबेशन कोहॉट्Ŋस का संचालन िकया हो,

Ůˑािवत इनƐूबेटरों को उनके

पįरयोजना लागत का 50%

अनुदान Ůदान िकया जाएगा

िजसकी अिधकतम सीमा रािश

₹2 करोड़ Ŝपये होगी। िजसमŐ

172 (16)

तथाɊूनतम30 इनƐूबेट्सके

साथइनƐूबेटर के

ŝप मŐ कायŊ िकया हो।

(iv)िवगत 3 वषŘ मŐ Ɋूनतम 2 ːाटŊअɛ को सरकारी

योजनाओं/एंजेल फंड/वŐचर कैिपटल से िनवेश Ůाɑ

करने मŐ सहयोग िकया हो।

अथवा

Ůˑािवत इनƐूबेटर को उपरोƅानुसार अनुभव Ůाɑ

िकसी

अɊ

इनƐूबेटर

के

साथ

औपचाįरक

सहभािगता/साझेदारी (collaboration) करना आवʴक

होगा।

(v)Ůˑािवत इनƐूबेटर Ȫारा राǛ मे Ɋूनतम 5,000 वगŊ

फीट िनमाŊण Ɨेũ(िबʐ-अप Ɨेũ) िचɎांिकत कर िलया

हो। िजसमे Ɋूनतम 15 इनƐूबेट्स के कायŊ हेतु

ʩव̾था की जा सके ।

पूंजीगत

ʩय

(कैपेƛ)

की

अिधकतम सीमा 40% होगी।

पाũ सǠालन ʩय को 5 वषŘ की

अविध मŐ िवभािजत िकया जाएगा

तथा इसे वािषŊक ŝप से Ůदान

िकया जाएगा।

िवशेष Ɨेũ:

समूह-3 िवकासखǷों (औȨोिगक िवकास नीित 2024–30 के पįरिशʼ-4 के अनुसार) तथा

बˑर और सरगुजा संभाग के समूह-2 िवकासखंड को उपरोƅ उʟेİखत िवȅीय सहायता मŐ 10%

अितįरƅ सहायता Ůाɑ होगी।

(3) इनƐूबेटर उɄयन एवं संचालन अनुदान

राǛ मŐ ̾थािपत इनƐूबेटरों को अपने माɊ ̾थायी पूंजी िनवेश मŐ Ɋूनतम 25 % की वृİȠ

तथा अपने इनƐूबेशन Ɨमता(सीटों की संƥा ) मŐ 25% की वृİȠ करने पर इस नीित की कंिडका 7

(2) मŐ उʟेİखत माũा अनुसार अनुदान की पाũता होगी।

̾थािपत इनƐूबेटर हेतु पाũता मानदंड:

(i) नीित मŐ कंिडका 5(2)(i) के अनुसार पįरभािषत इनƐूबेटर होना आवʴक होगा ।

(ii) आवेदन के समय Ɋूनतम 2 वषŊ तक संचालन अनुभव होना आवʴक होगा।

172 (17)

(iii) इनƐूबेशन कŐ ū मे Ɋूनतम 20 इनƐूबेट्स के िलए बैठने की Ɨमता तथा Ɋूनतम 5

ːाटŊअɛ इकाइयों को इनƐूबेशन Ůदान िकया गया हो।

(iv) िपछले िवȅीय वषŘ के िलए ऑिडटेड वािषŊक िवȅीय िववरण।

(v) मŐटरिशप, तकनीकी और ʩवसाियक सहायता के िलए योƶ टीम उपलɩ हो।

(vi) इनƐूबेशन कŐ ū, कŐ ū/राǛ शासन की िकसी योजना के तहत माɊता Ůाɑ इनƐूबेटर

हो।

अɊ अितįरƅ मानदंड जो नोडल िवभाग Ȫारा िनधाŊįरत िकए गए हो ।

(4) कायŊŢम आयोजन अनुदान

माɊता Ůाɑ इनƐूबेटसŊ को ːाटŊअɛ, नवाचार और उȨिमता से संबंिधत राǛ-ˑरीय

कायŊŢम आयोिजत करने पर अिधकतम ₹1 लाख Ůित कायŊŢम सहायता Ůदान की जाएगी, िजसकी

अिधकतम वािषŊक सीमा ₹4 लाख Ůित इनƐूबेटर तक होगी । यह सहायता रािश इनƐूबेटर Ȫारा

कायŊŢम मŐ िकए गए वाˑिवक योगदान से अिधक नहीं होगी।

(5) एƛलरेशन कायŊŢम

इ̢Ɛुबेशन केȾों Ȫारा िवकास चरण के ːाटŊअɛ को सहायता Ůदान करने हेतु , Ɋूनतम 8

सɑाह की अविध हेतु एƛलरेशन कायŊŢम (कोहोटŊ) आयोिजत करने पर, उɎŐ आयोजन हेतु

अिधकतम ₹15 लाख तक की ʩय ŮितपूितŊ Ůदान की जावेगी। इस हेतु इ̢Ɛुबेशन केȾों को

नोडल िवभाग से पूवŊ अनुमित Ůाɑ करना अिनवायŊ होगा तथा वाˑिवक ʩय और अनुमोिदत लƙों

की उपलİɩ के आधार पर ही रािश िवतįरत होगी।

पाũता:

(i) राǛ शासन से मायता Ůाɑ इनƐूबेटर ही इस अनुदान हेतु पाũ होगे ।

(ii) Ůˑािवत कायŊŢम Ɋूनतम 8 सɑाह का होना आवʴक, िजसमŐ Ɋूनतम 10 िवकास- चरण

के ːाटŊअɛ सİʃिलत हो, एक िनधाŊįरत पाǬŢम और पįरभािषत पįरणाम हो।

(6) कॉलेज इनोवेशन एवं ːाटŊअप सेल

छȅीसगढ़ के उǄ िशƗण सं̾थानों मŐ छाũ-नेतृȕ वाले नवाचार और उȨिमता को ŮोȖािहत

करने हेतु राǛ शासन की इस नीित के अंतगŊत कॉलेज इनोवेशन एवं ːाटŊअप सेʤ (CISCs) की

̾थापना को ŮोȖािहत करेगी ।

172 (18)

कॉलेज इनोवेशन एवं ːाटŊअप सेल के संचालन हेतु ŮितवषŊ अिधकतम ₹5 लाख तक की

सहायता िकसी माɊता Ůाɑ एवं िविशː ŝप से िचɎांिकत महािवȨालय को ही Ůदान की जाएगी,

िजसका उपयोग सेल Ȫारा िवचार-सृजन, Ůोटोटाइिपंग, मŐटरिशप, ːाटŊअप आउटरीच एवं इनोवेशन

चैलŐज जैसी नवाचार सɾंिधत गितिविधयों मŐ िकया जाएगा।

पाũता मानदंड:

(i) कॉलेज इनोवेशन एवं ːाटŊअप सेल की ̾थापना छȅीसगढ़ İ̾थत िकसी राǛ/कŐ ū सरकार

संबȠ अथवा माɊता Ůाɑ उǄ/तकनीकी िशƗण सं̾थान मŐ होना चािहए।

(ii) सं̾थान मŐ एक सिŢय इनोवेशन या उȨिमता िवकास Ůकोʿ होना चािहए अथवा पूवŊ की

गितिविधयों के माȯम से ːाटŊअप संवधŊन के Ůित ŮितबȠता ŮदिशŊत करनी चािहए।

(iii) कॉलेज इनोवेशन एवं ːाटŊअप सेल को Ůȑेक वषŊ Ůˑािवत गितिविधयों, बजट उपयोग तथा

अपेिƗत पįरणामों का वािषŊक कायŊयोजना Ůˑुत करनी होगी।

(iv) सं̾थान को अपने ˢयं के संसाधनों अथवा भागीदारी के माȯम से राǛ Ȫारा Ůदȅ संचालन

सहयोग के बराबर योगदान करना होगा।

(v) कॉलेज इनोवेशन एवं ːाटŊअप सेल को छाũों की सहभािगता, ːाटŊअप पįरणामों का अिभलेख

रखना होगा तथा राǛ ˑरीय ːाटŊअप संवधŊन सिमित को अधŊवािषŊक Ůगित įरपोटŊ Ůˑुत

करना होगा ।

8. िवशेष Ůावधान

(1) Ůाथिमकता, मिहला एवं िवशेष ŵेणी के उȨमी हेतु Ůावधान

(i) राǛ शासन से सहायता Ůाɑ इनƐूबेशन केȾों मŐ कुल इ̢Ɛूबेशन सीट का 10% सीटŐ

मिहलाओं और िवशेष ŵेणी के उȨिमयों (अनुसूिचत जाित एवं अनुसूिचत जनजाित, भारतीय

सेना

के सेवािनवृȅ सैिनक, नƛलवाद से Ůभािवत ʩİƅ/पįरवार, अिưवीर तथा

िदʩांगजन के िलए) आरिƗत रखना अिनवायŊ होगा।

(ii) नीित अंतगŊत Ůावधािनत िनवेश ŮोȖाहन मŐ मिहला एवं िवशेष ŵेणी उȨिमयों को 10%

अितįरƅ अनुदान Ůदान िकया जावेगा ।

(iii) राǛ शासन से सहायता Ůाɑ इ̢Ɛूबेशन केȾों मŐ कुल इ̢Ɛूबेशन सीट का 10% सीटŐ

Ůाथिमकता Ɨेũ मŐ कायŊरत ːाटŊअप इकाइयों हेतु आरिƗत रखना अिनवायŊ होगा ।

(2) िडिजटल अधोसंरचना

172 (19)

राǛ मे इज़ ऑफ डूइंग िबजनेस को ŮोȖािहत करने तथा समावेशी िवकास को बढ़ावा देने हेतु

राǛ एक एकीकृत ːाटŊअप िडिजटल ɘेटफ़ॉमŊ िवकिसत करेगा। यह िसंगल-िवंडो इंटरफ़ेस

ːाटŊअɛ को नीित मŐ Ůावधािनत िनवेश ŮोȖाहन उपलɩ कराएगा।

Ůशासिनक सुिवधा के अितįरƅ यह ɘेटफ़ॉमŊ मŐटर, िनवेशक, इनƐूबेटर, एƛेलेरेटर और

अɊ Ůमुख इकोिसːम िहतधारकों के साथ सामंज˟ ̾थािपत करने मŐ भी सहायक होगा। यह

ɘेटफ़ॉमŊ उपलɩ सभी संसाधनों को एक ̾थान मŐ लाकर , ŮिŢयाओं का सरलीकरण और पारदिशŊता

को बढ़ावा देकर ːाटŊअɛ को उनकी िवकास के Ůȑेक चरण मŐ सशƅ करेगा, िजससे ːाटŊअप

इकोिसːम को गित िमलेगी।

(3) आईपी एवं ŮौȨोिगकी सुिवधा Ůकोʿ

राǛ नवाचार इकोिसːम को सशƅ करने हेतु एक समिपŊत इंटेलेƁुअल ŮॉपटŎ एंड

टेƋोलॉजी फ़ैिसिलटेशन सेल की ̾थापना/सु̊ढ़ीकरण का Ůयास करेगा। यह Ůकोʿ बौİȠक सɼदा

(इंटेलेƁुअल ŮॉपटŎ राइट्स) के Ɨेũ मŐ जागŝकता बढ़ाने, ʩावसायीकरण के िलए तैयार

ŮौȨोिगिकयों का संकलन करने, ŮौȨोिगकी हˑांतरण को सुगम बनाने और उȨमशील Ɨमताओं का

िनमाŊण करने मŐ महȕपूणŊ भूिमका िनभाएगा। यह ːाटŊअɛ को इंटेलेƁुअल ŮॉपटŎ राइट्स

संबंिधत ŮिŢयाओं मŐ रणनीितक मागŊदशŊन Ůदान करेगा, िजससे नवाचार संˋृित को बढ़ावा िमलेगा

और बौİȠक संपदाओं का Ůभावी संरƗण सुिनिʮत हो सकेगा ।इस उȞेʴ हेतु राǛ शासन इस Ɨेũ

मे कायŊरत सɾंिधत सं̾थानो से सहयोग Ůाɑ करेगा ।

(4) ːाटŊअप नगर

राǛ शासन Ȫारा “ːाटŊअप नगर” िवकिसत करने हेतु Ůयास िकये जावŐगे , जहाँ ːाटŊअप से

संबİɀत सभी िहतधारकों इनƐूबेटर, को-विकō ग, ˙ेस िनवेशक, बœकर, मेकर˙ेस, Ůयोगशालाएं

और उǽृʼता कŐ ū को एक ̾थान पर उपलɩ कराया जाएगा। साथ ही, यहाँ सावŊजािनक सुिवधाएं

जैसे ऑिडटोįरयम, कॉ̢ůŐ स हॉल, पािकō ग ̾थल, मनोरंजन Ɨेũ और अɊ सुिवधाएं भी िवकिसत की

जाएंगी।

9. उȨिमयता हेतु कायŊŢम

(1) छȅीसगढ़ इनोवेशन चैलŐज

राǛ के िविभɄ िवभागों Ȫारा ːाटŊअप पोटŊल पर Ůˑुत सम˟ा िववरणों के आधार पर

उǄŮभाव वाले आिथŊक एवं सामािजक चुनौितयों के समाधान हेतु राǛभर के सं̾थानों, ːाटŊअɛ एवं

172 (20)

योƶ इकाइयों से नवीन संकʙनाएं (Innovative concept) आमंिũत िकये जावेगे तथा चयिनत

संकʙनाओं को िवशेष िवȅीय सहायता Ůदान की जाएगी।

सहायता का ˢŝप:

(i)अिधकतम ₹25 लाख तक की अनुदान सहायता, िजसे चार चरणों मŐ अथवा नोडल िवभाग

Ȫारा िनधाŊįरत माũा अनुसार जारी िकया जाएगा।

(ii) चयिनत सभी समाधानों को इनƐूबेटरों से जोड़ा जाएगा तािक उɎŐ अनुसɀान एवं िवकास मŐ

सहायता , Ůयोगशालाओं का उपयोग, उपलɩ सुिवधाएँ, कायाŊलय ̾थान, एवं िनयिमत

मŐटरिशप िमल सके।

(iii) छȅीसगढ़ भंडार Ţय िनयम, 2002(यथा संसोिधत 2025) मŐ पाũ ːाटŊअɛ के िलए,

िनधाŊįरत मानदंड पूरे करने पर, िशिथलता Ůदान की जा सकेगी।

(2) ːाटŊअप हैकथॉन कायŊŢम

राǛ शासन Ȫारा ːाटŊअप पोटŊल पर समय-समय पर राǛ-िविशʼ अथवा िवषय-आधाįरत

सम˟ा िववरण Ůकािशत करेगा और ːाटŊअɛ को हैकथॉन कायŊŢम मŐ भाग लेने हेतु आमंिũत

करेगा। इस समयबȠ Ůितयोिगता मŐ Ůितभािगयों को, उȨोग एवं सरकार Ȫारा सामना की जा रही

वाˑिवक सम˟ाओं के समाधान हेतु कायŊशील Ůोटोटाइप अथवा MVP (Minimum Viable

Product) िवकिसत करने की चुनौती दी जाएगी।

चयिनत नवाचारों का मूʞांकन नोडल िवभाग Ȫारा िकया जाएगा और उɎŐ इनƐूबेशन, रािश

₹ 5.00 लाख का िवȅीय सहयोग, परीƗण एवं पįरिनयोजन हेतु आवʴक मागŊदशŊन Ůदान िकया

जावेगा िजससे चयिनत िवचार Ůभावी समाधान मŐ पįरवितŊत हो सकŐ ।

पाũता:

ːाटŊअɛ को इस नीित मŐ िनिदŊʼ पाũता मानदंडों का पालन करना होगा और उɎŐ अɊ

सरकारी योजनाओं से इसी Ůकार का िवȅीय सहयोग Ůाɑ नहीं होना चािहए।

आवेदन एवं चयन ŮिŢया:

(i) आवेदन आमंũण: राǛ शासन Ȫारा ऑनलाइन ɘैटफ़ामŊ के माȯम से हैकथॉन की

सावŊजिनक घोषणा कर पाũ ːाटŊअɛ से आवेदन Ůाɑ िकए जावŐगे

(ii) ˌीिनंग: आयोजन हेतु घोिषत ˌीिनंग सिमित Ȫारा Ůाɑ आवेदनो की Ůारंिभक समीƗा

पाũता एवं Ůासंिगकता के आधार पर की जावेगी

172 (21)

(iii) हैकथॉन का आयोजन: चयिनत ːाटŊअɛ के Ȫारा पįरभािषत सम˟ा िववरण पर कायŊ

िकया जावेगा ।

(iv) अंितम मूʞांकन: इस आयोजन हेतु गिठत िवशेषǒ सिमित Ȫारा िपच का मूʞांकन कर

िवजेताओं का चयन िकया जावेगा ।

(v) सहायता: चयिनत ːाटŊअɛ को आगे के िवकास एवं िŢयाɋयन हेतु िवȅीय सहायता Ůदान

की जावेगी ।

(3) ːाटŊअप वािषŊक िदवस

िवʷिवȨालयों, महािवȨालयों, िवȨालयों, गैर-सरकारी संगठनों, िकसान उȋादक संगठनों,

ˢयं सहायता समूहों एवं कंपिनयों की भागीदारी के साथ राǛ मŐ ŮितवषŊ ːाटŊअप-डे का आयोजन

िकया जावेगा।

(4) ːाटŊअप आयोजन

राǛ शासन Ȫारा राǛ-ˑरीय बŠ-िहतधारक आयोजन िकया जावेगा िजसमŐ, कॉ̢ůŐ स,

मीटअɛ, बूट कœ प, मŐटįरंग सũ, ːाटŊअप मेला, डेमो-डे, इɋेːर कनेƃ, ːाटŊअप याũा, ːाटŊअप

िविनमय कायŊŢम, राǛ ˑरीय ːाटŊअप कॉ̢Ƒेव सİʃिलत है । इन आयोजनों का उȞेʴ

ːाटŊअɛ, िनवेशकों, उȨोग, मŐटसŊ एवं सरकार के बीच सहयोग को ŮोȖािहत करना होगा।

10.

Ůभावी िŢयाɋयन हेतु सुशासन

राǛ शासन Ȫारा ːाटŊअप संबंिधत नीितयों एवं पहलों का Ůभावी िडज़ाइन, िŢयाɋयन तथा

िनरंतर सुधार हेतु एक सु̊ढ़ िŢयाɋयन, ʩव̾था िकया जावेगा । यह ʩव̾था सं̾थागत Ɨमता

िनमाŊण, िवभागीय समɋय एवं डेटा-आधाįरत िनणŊय-िनमाŊण पर कŐ िūत होगा।

(1) नोडल िवभाग

राǛ मŐ ːाटŊअप संवधŊन हेतु वािणǛ एवं उȨोग िवभाग नोडल िवभाग होगा तथा संचालक

उȨोग नोडल अिधकारी होंगे। नोडल िवभाग रणनीित िनधाŊरण, आवʴक संसाधन की ʩव̾था हेतु

उȅरदायी होगा।

(2) कायाŊɋयन एजŐसी

उȨोग संचालनालय तथा इसके अधीन िजला ʩापर एवं उȨोग कŐ ū इस नीित हेतु

कायाŊɋयन एजŐसी (IA) होंगे । कायाŊɋयन एजŐसी Ȫारा ːाटŊअप छȅीसगढ़ पहल के माȯम से

िविभɄ गितिविधयों जैसे समिपŊत Ůकोʿों की ̾थापना, िहतधारक सहभािगता एवं सहयोग को ŮोȖािहत

िकया जावेगा ।

172 (22)

(3) राǛ ˑरीय ːाटŊअप संवधŊन सिमित (SSPC)

राǛ ˑरीय ːाटŊअप संवधŊन सिमित Ȫारा Ůˑावों का मूʞांकन एवं अनुमोदन, Ůगित की

समीƗा एवं पुनिवŊचार िकया जावेगा तथा इनƐूबेटर, ːाटŊअप फंड और अɊ नीितगत Ůावधानों के

Ůभावी िŢयाɋयन हेतु समुिचत ʩव̾था करेगी।

सिमित का ˢŜप िनɻानुसार होगा-

(i) संचालक उȨोग अथवा उनके Ȫारा नामांिकत Ůितिनिध – अȯƗ

(ii) MSME-DFO के Ůितिनिध जो सहायक िनदेशक से अिनɻ ˑर के हो (आवʴकतानुसार)

(iii) संयुƅ संचालक (िवȅ) ,उȨोग संचालनालय

(iv) संयुƅ संचालक ,उȨोग संचालनालय – सद˟ सिचव

(v) CHiPS के Ůितिनिध (आवʴकतानुसार)

उपरोƅ सद˟ों के अितįरƅ सिमित Ȫारा िवषय िवशेषǒ, अनुसंधान एवं शैƗिणक Ɨेũ के

Ůितिनिध, िनवेशक ,उȨोग िवशेषǒ को आवʴकता अनुसार आमंिũत िकया जा सकेगा। कोरम पूितŊ

हेतु Ɋूनतम 4 सद˟ की आवʴकता होगी ।

SSPC की भूिमकाएँ एवं उȅरदाियȕ:

(i) सिमित मािसक बैठक करेगी और Ůाɑ आवेदनों का मूʞांकन कर ːाटŊअप इकाइयों एवं

इनƐूबेटरों को अनुमोदन Ůदान करेगी।

(ii) सिमित इनƐूबेशन कŐ ūों की Ůगित įरपोटŊ की समीƗा कर सुधार हेतु िनदőश जारी करेगी।

(iii) सिमित अनुदान, ŮोȖाहन, सİɵडी और छूट के अनुमोदन हेतु उȅरदायी होगी।

(iv) सिमित ːाटŊअप संवधŊन से संबंिधत अɊ िनणŊय लेने हेतु भी अिधकृत होगी। ːाटŊɛ एवं

इनƐूबेटर को सिमित Ȫारा सैȠांितक ˢीकृित Ůदान करने के पʮात ही छूट/अनुदान की

पाũता होगी।

11.

सामाɊ िनयम एवं शतŒ

(1) इस नीित मŐ Ůावधािनत अनुदान, ŮोȖाहन, įरयायतŐ एवं अɊ Ůावधानों के िŢयाɋयन हेतु

नोडल िवभाग Ȫारा िवˑृत िदशा-िनदőश/अिधसूचनाएँ जारी की जावेगी ।

(2) नीित अथवा उसके संचालन िदशा-िनदőशों की ʩाƥा, ŮितिŢया या कायाŊɋयन संबंधी िववादों

का िनपटारा नोडल िवभाग Ȫारा िकया जाएगा। नोडल िवभाग का िनणŊय अंितम एवं बाȯकारी

होगा।

172 (23)

(3) इस ːाटŊअप नीित के Ůभावी िŢयाɋयन हेतु, नीित के अंतगŊत आवंिटत बजट का पाँच

Ůितशत (5%) Ůोजेƃ मैनेजमŐट यूिनट (PMU) के संचालन हेतु Ůावधािनत िकया जावेगा ।

PMU नीित िŢयाɋयन, िहतधारक सहभािगता, िडिजटल अधोसंरचना तथा Ɨमता िनमाŊण

संबंधी कायŘ मŐ नोडल िवभाग के अधीन कायŊ करेगा तथा Ůाɑ Ůकरणों का तकनीकी

परीƗण कर िवभाग को Ůˑुत करŐगे

(4) िविभɄ अनुदान योजना हेतु आवेदन Ůाŝप संचालक उȨोग Ȫारा जारी िकए जा सकŐ गे ।

12.

Ůशासिनक Ůावधान

(1) ːाटŊअɛ और इनƐूबेटरों को इस नीित के अंतगŊत छȅीसगढ़ शासन के वािणǛ एवं उȨोग

िवभाग

Ȫारा

जारी

अिधसूचना/िदशा-िनदőशों

के

अनुसार

सहायता

िमलेगी।

अिधसूचना/िदशािनदőशों मŐ संशोधन िवभाग की Ůशासिनक ˢीकृित से िकया जाएगा। िहंदी

एवं अंŤेज़ी संˋरणों मŐ िकसी िवसंगित की İ̾थित मŐ िहंदी संˋरण माɊ होगा।

(2) इस नीित के Ůावधानों के अधीन रहते Šए, छȅीसगढ़ शासन, वािणǛ एवं उȨोग िवभाग िकसी

भी समय—

(i) इस नीित मŐ संशोधन कर सकता है।

(ii) Ůावधानों मŐ िशिथलता दे सकता है।

(iii) नीित के Ůावधानों को ˙ʼ करने हेतु िदशा-िनदőश/˙ʼीकरण जारी कर सकता है।

172 (24)

Chhattisgarh Innovation and Startup Promotion Policy

2025-2030

1. Introduction

(1) India’s Thriving Startup Ecosystem

India has emerged as a global powerhouse in innovation and entrepreneurship,

boasting as one of the most vibrant startup ecosystems in the world. With over 1.57 lakh

DPIIT-recognized startups and an average of 80 new startups registered daily, the

country ranks as the third-largest startup hub globally. This dynamic landscape has

generated over 1.73 million direct jobs, significantly contributing to national economic

growth. The rise of over 118 unicorns and the increasing participation of women

entrepreneurs with more than 73,000 startups led by women entrepreneurs/ directors

reflects the inclusive and expansive nature of the startup journey.

The ecosystem comprises over 70,000 tech startups, spanning a wide array of

sectors including fintech, enterprise tech, e-commerce, travel tech, consumer services,

edtech, cleantech, health tech, real estate tech and deep tech, driven by robust

government initiatives such as Startup India, Digital India, and Make in India. India has

been able to foster a deep-rooted startup ecosystem supported by dedicated state-level

policies and missions. This competitive spirit among states has catalyzed a nationwide

movement toward entrepreneurship and innovation.

(2) Chhattisgarh – the emerging hub for Startups

Chhattisgarh, one of India’s fastest growing states, is steadily transforming into a

hub of innovation, entrepreneurship, and sustainable development. With its rich mineral

resources, diverse cultural heritage, and strategic location in central India, the state offers

immense opportunities for building businesses across sectors. Recognizing the

transformative power of startups in driving inclusive growth, job creation, and

technological progress, the Government of Chhattisgarh has formulated a dedicated

Startup Policy to nurture a vibrant entrepreneurial ecosystem.

172 (26)

Presently, Chhattisgarh is home to more than 2000 DPIIT recognized startups and

around 20 incubators, with strong startup presence in multiple sectors with a Health &

Wellness, Food Processing, Manufacturing, foundation to accelerate growth for the State.

The policy is designed to create an enabling environment for innovators, aspiring

entrepreneurs, and young enterprises by addressing challenges such as access to

finance, mentorship, incubation, market linkages, and capacity building. Through this

policy, the state envisions empowering its youth, harnessing local talent, and encouraging

risk-taking and innovation at every level.

By fostering collaboration between academia, industry, investors, and government

agencies, Chhattisgarh is committed to leverage its strength in areas such as agriculture,

health, education, information technology, renewable energy and tribal crafts to cultivate

a self-sustaining, sustainable and globally competitive startup ecosystem and contributes

to the vision of “Atmanirbhar Bharat”.

2. Objective

To achieve the goals of Amritkal: 'Chhattisgarh Vision @2047' and to build a

world-class startup ecosystem by the year 2030, the following objectives have been

aligned under this policy:

(1) To promote entrepreneurship in both urban and rural areas and encourage

youth and specific groups in society towards entrepreneurship.

(2) To empower over 5,000 new DPIIT-registered startups by providing consulting,

technology, and cutting-edge infrastructure.

(3) To facilitate access to incubation, mentoring, funding, and market contacts for

the development of startups at various stages.

(4) To expand innovation and entrepreneurship in various sectors while promoting

social impact and sustainable employment opportunities.

(5) To strengthen cooperation between industries, academic institutions, investors,

and government entities, and to establish Chhattisgarh as a leading innovation-

driven hub.

(6) Establish an incubation center in each district.

172 (27)

3. Policy Period

The Chhattisgarh Innovation and Startup Promotion Policy 2025-2030 shall remain

in effect from the date of its notification and shall remain valid until the tenure of the

Industrial Development Policy 2024-30.

4. Priority Sectors for Startup Growth

The government of Chhattisgarh, under its Industrial Development Policy 2024–

30, has strategically outlined key thrust sectors to promote private sector investments and

accelerate economic growth. In alignment, the state’s Startup policy prioritizes sectors

where the state holds natural strengths and untapped potential. The state aims to harness

local resources, empower regional talent, and foster a resilient ecosystem of innovation

and entrepreneurship.

Priority Sectors:

(1) Thrust Sectors: Thrust sectors as identified in Annexure (02) of Industrial

Development Policy (2024-30).

(2) Emerging Sectors: Fintech, Enterprise Technologies, E-Commerce, Travel-

Tech, Consumer Services, Edtech, Health-tech, Assistive-Tech, Agri-Tech, Public

Welfare Startups, Circular Economy Startup, Artificial Intelligence/Machine

Learning, Internet of Things, Augmented Reality/Virtual Reality, Big Data,

Blockchain and Greentech.

5. Key Definitions & Responsibilities

(1) Definition of Startup

For the purposes of this Policy, the term Startup shall carry the meaning

ascribed to it under the Gazette Notification No. G.S.R. 34(A), dated 16th January

2019, issued by Ministry of Commerce and Industry, Government of India and the

Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), Ministry of

Commerce and Industry, Government of India, and as may be amended/ changed

from time to time, as defined below:

An entity shall be considered as a Startup:

172 (28)

(i) Up to a period of ten years from the date of incorporation/ registration, if it is

incorporated as a Private Limited Company (as defined in the Companies

Act, 2013) or registered as a Partnership Firm (registered under section 59

of the Partnership Act, 1932) or a Limited Liability Partnership (under the

Limited Liability Partnership Act, 2008) in India.

(ii) Turnover of the entity for any of the financial year since incorporation/

registration has not exceeded one hundred crore rupees.

(iii) Entity is working towards innovation, development or improvement of

products or processes or services, or if it is a scalable business model with

a high potential of employment generation or wealth creation.

Provided that an entity formed by splitting up or reconstruction of an existing

business shall not be considered a ‘Startup’.

Eligibility for State Government Startup Recognition

To obtain State Startup recognition, an entity must fulfill the following conditions.

(i) An entity shall satisfy the definition of a 'Startup' as outlined in Clause 5

(1) of this Policy, or as per the latest applicable definition issued by the

Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), Ministry

of Commerce and Industry, Government of India, including any

subsequent revisions or amendments there to.

(ii) The entity shall hold a valid startup recognition certificate issued by the

Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) under

the Ministry of Commerce and Industry, Government of India.

(iii) The entity must be registered in Chhattisgarh and to avail any benefit

under the policy, the startup unit must be established/ operated in

Chhattisgarh.

(iv) The activities of entity should not fall under the list of ineligible industries

as per Annexure-3 and list of defined core sector industries as per

Annexure-5 of the Industrial Development Policy 2024-2030 issued by the

Commerce and Industries Department, Government of Chhattisgarh.

172 (29)

(v) Startups operating in sectors or activities that are limited to replication of

already established conventional business units shall not be eligible for

benefits under this policy.

(2) Incubators

Incubators are institutions that help innovators and entrepreneurs in the

early stages of their business and support their continued growth. By leveraging

business expertise and experience, they provide services such as access to

technology facilities, mentoring and advisory support, early-stage financial

assistance, networks and connections, co-working spaces, laboratory facilities,

and guidance. Their objective is to make startups more competitive, build their

capabilities, and facilitate easier access to markets.

(i) The incubator must be a legally registered entity and must fall under one

of the following categories:

(a) Company registered under section 8 of Companies Act, 2013.

(b) Society registered under the Societies Registration Act 1860, or

Chhattisgarh Societies Registration Act, 1973.

(d) Private Limited Company registered under the Companies Act, 1956 or

the Companies Act, 2013.

(e) Any other statutory body created through an Act of the legislature.

(ii) Key Roles and Responsibilities of an Incubator

(a) Support startups in developing sustainable, scalable, and profitable

business models.

(b) Provide dedicated physical infrastructure and essential support services.

(d) Organize innovation-focused events and motivational programs.

(e) Deliver sponsored training and mentorship to entrepreneurs.

172 (30)

(f) Facilitate strategic partnerships with academic institutes, industry,

investors, and other incubators.

(g) Enable access to prototype labs, testing and validation services, market

linkages, and pilot deployment.

(h) Forming and maintaining a competent team with expertise in incubation,

investment facilitation, and ecosystem building.

(i) Promote collaborative proposals between corporate entities and

academic/ research institutions.

(3) Accelerator - An accelerator is an organization, either an independent

organization or a corporate program that supports early-stage companies

through intense immersive education, mentorship, and financing. Startups

enter accelerators for fixed time periods and emerge as established, robust

companies which are ready to scale.

(4) Mentor - A mentor is an experienced individual or organization that provides

guidance and support to startups in their business, technical, and

management decisions. Mentors assist startups with activities such as

networking, training, product development, market access, and funding,

helping ensure overall growth and success.

(5) Venture Capital Fund - A Venture Capital Fund is a fund that:

(i)

Is established either as a trust or as a duly incorporated company;

(ii) Maintains a dedicated pool of capital;

(iii)

Raises capital in accordance with applicable regulatory provisions; and

invests in startups.

(6) Startup Chhattisgarh - Startup Chhattisgarh is a flagship initiative launched

by the Department of Commerce and Industries, Government of Chhattisgarh,

aimed at fostering a vibrant startup ecosystem within the state. The initiative

seeks to promote entrepreneurial culture through strategic policy formulation,

infrastructure development, and comprehensive ecosystem strengthening.

(7) Emerging Technologies - Emerging technologies refer to cutting-edge

innovations. These technologies are considered critical for planning, decision-

172 (31)

making, development, execution, problem-solving, product creation, and trend

detection across government and industry sectors.

(8) Acceleration program - It refers to the program where a startup receives

focused and fast-tracked support through a structured process commonly

known as an Acceleration. These programs help startups grow quickly by

providing immediate access to mentorship, training, funding, and business

networks.

(9) Incubates - Incubate refers to an individual innovator or a startup that has

been accepted into a recognized incubation program or business incubator,

where it receives support to develop its idea or product. This support may

include working space, mentorship, technical support, business advice, and

access to funding.

(10) Cohort - A group of startups chosen to participate in a Startup

incubation/acceleration program for a specific period.

(11) Proof of Concept (PoC) - A Proof of Concept (PoC) is a small-scale,

preliminary project or experiment designed to test whether a particular idea,

technology, or approach is feasible and will work as intended in practice.

(12) Minimum Viable Product (MVP) - A Minimum Viable Product (MVP) is the

most basic version of a product that includes just enough features to satisfy

early adopters and gather validated learning about users and the market.

(13) Aspiring Entrepreneur - Aspiring Entrepreneur refers to any individual,

group, or organization that has demonstrated intent to establish a startup

enterprise and have initiated early-stage activities such as ideation, market

research, team formation, or preliminary product development, but has not yet

registered as a recognized startup.

(14) Stages of a Startup

A startup progresses through five stages:

(i) Ideation - where the business idea is formulated, and initial market research

is conducted

172 (32)

(ii) Validation - where a proof-of-concept or minimum viable product is

developed and tested.

(iii) Early Traction - where the startup secures its first customers and generates

initial revenue.

(iv) Growth - where operations are scaled, the team expanded, and further

funding raised.

(v) Maturity - where the enterprise consolidates its market position and explores

new markets or exit strategies.

(15) Women Entrepreneur –

Under this policy, the following conditions shall apply for the eligibility of

women entrepreneurs for availing benefits under the designated category-

(i)

A woman who is a domicile of the state and has proposed or established

an enterprise,

(ii)

In the case of a partnership firm, at least 51 percent of the partnership

must belong to women of the state,

(iii)

In the case of a company formed under the Companies Act, at least 51

percent of the shareholding must belong to women of the state,

(iv)

In the case of a cooperative institution, at least 51 percent of the members

must be women of the state,

(v)

In the case of a society formed under the Societies Act, at least 51 percent

of the members must be women of Chhattisgarh,

(vi)

In all the above categories, it is also necessary that at least 50 percent

(separately for each category) of the workforce in managerial, skilled, and

unskilled positions must be women. Furthermore, if the enterprise owner

is a woman, she will not be included in any of the workforce categories of

managerial, skilled, or unskilled labour.

(16) Persons with Disabilities (Divyang) – A Divyang refers to an individual

who falls under the purview of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016

172 (33)

(Act No. 49 of 2016) enacted by the Government of India, and possesses a

valid certificate issued by a competent authority authorized for this purpose.

(17) Ex-Servicemen - An Ex-Serviceman refers to a native resident of

Chhattisgarh who has retired from the Armed Forces or Paramilitary Forces of

the Government of India and holds a certificate to this effect issued by the

concerned administrative department/office.

(18) Naxal-Affected Persons – The term "Naxal-Affected Person" shall carry

the

same

meaning

defined

under

the

Chhattisgarh

Naxalite

Surrender/Victim Relief and Rehabilitation Policy–2025.

(19) Project Report - a report prepared for the establishment, expansion, or

modernization of a new enterprise by any State department / Entrepreneurship

Development Centre / EDII / CITCON / MSME institute, or by a business

consultant approved by national-level financial institutions, or by a private-

sector consultant, Chartered Accountant, or Chartered Engineer. The report

should include details such as the project’s financial cost, marketing potential,

availability of raw materials, technical aspects, profitability and loss analysis,

etc.

(20) Scheduled Caste / Scheduled Tribe Entrepreneurs - An entrepreneur

belonging to the Scheduled Caste or Scheduled Tribe category refers to an

individual who is a native resident of Chhattisgarh and has been notified as a

member of the Scheduled Castes or Scheduled Tribes for the State of

Chhattisgarh under the definition prescribed by the Government of India. The

individual must possess a permanent certificate issued by a competent

authority confirming their inclusion in the said category.

(21) Public Welfare Startup - A public welfare startup refers to a startup whose

primary objective is to create significant social or environmental impact in

areas such as health and sanitation, education and skill development, rural

livelihoods and agriculture, environment and climate resilience, women and

child welfare, accessibility and inclusion for persons with disabilities, and

public safety, good governance, and civic engagement.

172 (34)

(22) Circular Economy Startups - These are startups that develop and

implement solutions based on principles such as efficient use of resources,

waste reduction, reuse, restoration, refurbishment, and recycling. They aim to

promote a sustainable, regenerative, and environmentally friendly system by

replacing the traditional linear process of production and consumption, thereby

reducing pressure on natural resources and minimizing environmental impact.

(23) All other definitions shall be as per those specified in Annexure-1 of the

Chhattisgarh Industrial Development Policy 2024–30.

6. Support for Startups

To help startups overcome financial constraints and expansion-related challenges,

and to promote entrepreneurial potential, the State Government will provide financial

assistance and incentives to startup units as per the provisions below, based on their

stage of development and sector. This support will be provided only to startup units

recognized by the State Government:

(1) Chhattisgarh Seed Fund Assistance (CGSF)

Startups recognized by the State Government that possess a valid Proof of

Concept shall be provided seed funding of up to ₹10 lakh for the development of a

Minimum Viable Product (MVP), based on the recommendation of an incubation center.

To be eligible for this support, the startup must have been incubated in a recognized

incubator for a minimum period of three months.

The seed fund shall not be utilized by the startup for the purchase of land or

expenditure related to building infrastructure. This financial assistance shall be provided

only to those eligible startups which are not eligible under the Student Startup Innovation

Policy (SSIP) 2025 of the Department of Technical Education, Government of

Chhattisgarh.

The startup should not have received seed funding for the development of a

Minimum Viable Product (MVP) under any other scheme of the State or Central

Government.

172 (35)

(2) Chhattisgarh Startup (Capital) Fund

The state government will create a Chhattisgarh Startup (Capital) Fund of Rs 100

crore to increase access to capital for startups in the state. Under this, the state

government will provide matching capital of up to Rs 50 crore to SEBI-registered

Alternative Investment Funds (AIFs) selected and listed by it. The state's share in the total

investment will be a maximum of 50%, while the remaining 50% will be invested by the

participating AIFs. Through these AIFs, investment will be made only in recognized

startups that are established/operating in the State. 10% of the Chhattisgarh Startup

(Capital) Fund will be reserved for startup units operating in priority areas.

(3) Chhattisgarh State Credit Risk Fund (CCRF)

To promote State Government–recognized startup units that are to be established

in the State, a separate Credit Risk Fund of ₹50 crore will be created. Under this fund,

credit guarantee will be provided to enable startup units to obtain collateral-free loans of

up to ₹1 crore from banks.

(4) Interest Subsidy

Recognized startup units in the State will be eligible for 75% interest subsidy on

the interest paid for a period of five years on term loans/working capital loans up to a

maximum of ₹50 lakh obtained from financial institutions recognized by the Reserve Bank

of India.

(5) Event Participation Subsidy in National / International Events

Recognized Startups registered in Chhattisgarh participating in national or

international events shall be eligible for following subsidy:

National/International Events – Recognized startup units shall be eligible for

reimbursement of 50% of the total expenses (which include travel, booth charges, and

registration/participation fees) incurred for participation in up to three startup-focused

programs/events per year. The maximum reimbursement shall be limited to ₹2,00,000

per annum for national program/ events and ₹3,00,000 per annum for international

events.

(6) Online Advertising Assistance

172 (36)

State recognized startups shall be reimbursed for expenses incurred on digital

advertisements on platforms such as Meta (Facebook/Instagram), YouTube Ads,

LinkedIn, Microsoft Ads, Google Ads, or other platforms notified by the Department. This

facility will be provided to each unit up to a maximum of two times during the period it

continues to operate as a startup, subject to maximum limit of ₹3 lakhs.

(7) Financial Incentives for Successful Fundraising

Recognized Startups that successfully raise funds from SEBI registered

Alternative Investment Funds (AIFs) or Venture Capitalists (VCs) will be eligible for a

performance-based incentive of 20% of the amount raised, up to a maximum of ₹10 lakhs.

This incentive will not be applicable to investments received from a seed fund or an angel

investor

Clarification - Amounts invested by empaneled AIFs utilizing the State’s Startup (Capital)

Fund shall not qualify for the performance incentive.

(8) Public Procurement Relaxation

Startup units shall be granted exemptions in government procurement based on

the provisions mentioned in the Chhattisgarh Store Purchase Rules, 2002 (as amended

in 2025), as notified by the State Government.

(9) Stamp Duty Exemption

Recognized startup units established/operating in the state shall be eligible for

stamp duty exemption as per the provisions of the Industrial Development Policy 2024–

30, as detailed below

(i) On executed deeds related to the purchase or lease of land, sheds, and buildings,

as well as deeds related to land leases (excluding land under mining leases).

(ii) On execution of deeds related to loan advances, for a period of up to 03 years

from the date of loan sanction by the bank/financial institution.

(10) Rental Subsidy

Recognized startup units established or operating in Chhattisgarh will be eligible

for reimbursement of 50% of the monthly rent, up to a maximum of ₹15,000 per month,

172 (37)

for a period of three years, if operating from rented commercial premises or incubation

centers. The subsidy shall be disbursed on a quarterly basis.

Startup units working in the field of public welfare and startup units in the circular

economy will be eligible for an additional 5% subsidy.

(11) Fixed Capital Investment Subsidy

Recognized startup units established or operating in Chhattisgarh will be provided

a capital investment subsidy of 35%, up to a maximum of ₹35 lakh.

The fund received by the startup under seed fund assistance/fund raising

assistance shall be adjusted against the eligible FCI subsidy. Startups availing rental

subsidy, the shed & building cost will not be considered under eligible FCI.

(12) Reimbursement of Quality Certification Fee

State Government recognized startup will be reimbursed up to 75% of the

expenses incurred for obtaining quality certifications, subject to a maximum limit of ₹10

lakhs.

(13) Project Report Subsidy

State Government recognized startup units will be granted a subsidy of 1% of the

eligible fixed capital investment, up to a maximum of ₹5 lakh.

(14) Technical Patent Subsidy

State Government recognized startup will be reimbursed 75% of the expenses

incurred for obtaining a patent, up to a maximum of ₹10 Lakhs in case of national patent

and maximum of 20 Lakhs for international patents.

(15) Technology Purchase Subsidy

State Government recognized startup will be reimbursed 50% of the expenses

incurred for technology purchase from National Research Development Corporation

(NRDC) or any government research institution, up to a maximum of ₹10 lakhs.

(16) Employment Generation Subsidy

172 (38)

Recognized startup units established and operating in Chhattisgarh creating over

10 permanent jobs are eligible for a monthly subsidy for each permanently employed

resident of Chhattisgarh earning a monthly salary of up to ₹50,000. The subsidy will be

provided for a period of five years from the date of commencement of production/

operations, at the rate of ₹6,000 per female employee and ₹5,000 per male employee,

subject to a maximum limit of ₹5 lakh.

(17) Subsidy for Employment to differently abled individuals, retired Agniveer

personnel, and Naxal affected persons

Eligible startups that offer permanent employment to differently abled individuals,

retired Agniveer personnel, and Naxal affected persons from Chhattisgarh shall be

supported through a reimbursement of 40% of their net salary or wages, up to ₹5 lakhs

per annum, for a duration of 05 years.

(18) Training Stipend Reimbursement

For eligible startup units, in the case of employees who are permanent residents of

Chhattisgarh and receive a salary of less than ₹50,000 per month, the employer will be

reimbursed an amount equivalent to one month’s salary or the maximum amount of

15,000 per person, whichever is lower for one-time training. This benefit will be provided

for a period of five years from the date of commencement of commercial

production/operations.

(19) Eligibility Conditions

(i) Option Provision: All applications received from startup units from the specified

date of the Industrial Development Policy 2024–2030 until the date of its

publication in the Gazette, through which stamp duty exemption was availed under

the Industrial Development Policy 2024–2030, will have the option to choose either

the Startup Package under the Industrial Development Policy 2024–2030 or this

policy. This option must be submitted by the startup units to the respective District

Trade and Industry Center within 90 days from the date of notification of this policy.

Option proposals received after the expiry of this period will not be accepted.

Additionally, all applications received after the date of publication of this policy in

172 (39)

the Gazette will be eligible only for the investment incentives provided under this

policy.

(ii) Startup units receiving selection under the option will not be eligible for partial

investment incentives (some grants/exemptions/concessions under the Industrial

Development Policy 2024–2030 and some grants, exemptions, concessions under

this policy). However, the startup units that have received only seed funds under

this policy will have the option to avail benefits under the Industrial Development

Policy 2024-30. This option, however, will be final and irrevocable, and the amount

of the seed fund will be adjusted with the amount of approved permanent capital

investment grant for the startup unit.

(iii) Only startup units that start production/service activities during the period of the

Industrial Development Policy 2024–2030 will be eligible for the benefits provided

under this policy. However, such startup units that have initiated production/service

activities certificate under the Industrial Policy 2019–24 will be eligible for grants

to participate in national/international events mentioned in this policy.

7. Incubation Ecosystem

Acknowledging the importance of incubation in transforming ideas into enterprises,

Chhattisgarh supports the establishment and upgradation of incubators. This will ensure

that startups receive guidance, infrastructure, and resources needed to scale sustainably.

(1) Chhattisgarh’s Hub and Spoke Incubators Network

To catalyze the growth of a vibrant incubation ecosystem, the state shall strive to

develop a Hub and Spoke Incubators Network as a structured framework aimed at

strengthening and streamlining incubator operations across Chhattisgarh.

(i)

Mega Incubator/Hub Incubator

In Chhattisgarh, the establishment of Mega Incubators will be encouraged to

function as dynamic hubs fostering innovation and entrepreneurship. These

incubators will nurture startups, promote innovation, and empower women founders

and youth by providing guidance, infrastructure, financial opportunities, and

172 (40)

strategic direction. Mega Incubators will act as hub incubators, offering strategic

guidance, handholding, and mentorship to incubators across the state. They will

also play a central role in state-level startup promotion and development initiatives.

(ii)

Spoke Incubators

To strengthen the incubation infrastructure in the state, the establishment

and upgradation of incubators will be promoted in collaboration with public and

private organizations. Spoke incubators will function as regional catalysts,

promoting innovation and entrepreneurship in their respective focus areas.

(2) Financial Support for Incubators

The state government has provisioned capital and operational assistance to

establish an active incubation ecosystem. This assistance will strengthen incubator

infrastructure and promote inclusive development within the state.

The financial assistance for incubators are as follows:-

Category

Eligibility Criteria

Financial Assistance

Tier -1

Government

(i) The proposed incubator must

be registered as a legal entity in

accordance with Clause 5(2)(i) of

this policy

(ii) The proposed incubator must

have a minimum of 3 years of

operational experience and should

have

conducted

least

incubation cohorts.

(iii) It must have functioned as an

incubator/accelerator

for

minimum of 30 incubates and

should have facilitated funding

support to at least 4 startup units

The Proposed incubators shall be

provided a grant of 75% of their

project cost, out of which the

maximum

limit

for

capital

expenditure (Capex) shall be 40%.

The

eligible

operational

expenditure shall be distributed

over a period of five years and

given on an annual basis.

172 (41)

The proposed incubator shall be

required to

establish a

formal

collaboration or partnership with

another incubator that meets the

above-mentioned eligibility criteria.

(iv) The proposed incubator must

have identified a minimum built-up

area of 10,000 square feet within

the state, with adequate facilities to

accommodate

least

incubates.

Tier -2

Government

(i)

The proposed incubator must

be registered as a legal entity in

accordance with Clause 5(2)(i)

of this policy

(ii)

The incubator must have a

minimum

years

operational

experience

and

should have conducted at least

3 incubation cohorts.

(iii)

The

incubator

must

have

functioned

incubator/accelerator

for

minimum of 30 incubates and

should have facilitated funding

support to at least 2 startup units

Proposed incubators shall be

provided a grant equivalent to 75%

of their project cost, with the

maximum

limit

for

capital

expenditure (Capex) capped at

40%. The eligible operational

expenditure shall be spread over a

period of five years and given on

an annual basis.

172 (42)

The proposed incubator shall be

required

establish

formal

collaboration

partnership

with

another incubator that meets the

above-mentioned eligibility criteria.

(iv)

The proposed incubator must

have identified a minimum built-

up area of 5,000 square feet

within the state, with adequate

facilities to accommodate at

least 15 incubates.

Assistance for Private Sector Incubation Centres :

Category

Eligibility Criteria

Financial Assistance

Tier 1 -

Private

(i) The proposed incubator must be

registered as a legal entity in

accordance with Clause 5(2)(i) of

this policy

(ii) The proposed incubator must have

minimum

years

operational experience

as an

incubator.

(iii) The proposed incubator must have

conducted at least 5 incubation

cohorts and must have worked as

an incubator for a minimum of 50

incubates and as an accelerator

for at least 10 startups.

(iv) The

incubator

must

have

facilitated funding support for at

The proposed incubators will be

provided a grant of 50% of their

project cost, subject to a maximum

limit of ₹3 crore. Within this, the

maximum

limit

for

capital

expenditure (Capex) will be 40%.

The

eligible

operational

expenditure

(Opex)

will

distributed over a period of 5 years

and given on an annual basis.

172 (43)

least 5 startups in last 3 years

through

government

schemes,

angel funds, or venture capital

The proposed incubator shall be

required to

establish a

formal

collaboration or partnership with

another incubator that meets the

above-mentioned eligibility criteria.

(v) The proposed incubator must have

identified a minimum built-up area

of 10,000 square feet within the

state, with adequate facilities to

accommodate

least

incubates.

Tier 2 –

Private

(i)

The proposed incubator must be

registered as a legal entity in

accordance with Clause 5. (2) (i)

of this policy

(ii)

The incubator must have a

minimum of 3 years of operational

experience as an incubator.

(iii)

The

incubator

must

have

conducted at least 3 incubation

cohorts and must have worked

with 30 incubates as an incubator.

(iv)

The

Incubator

must

have

supported at least 2 startups in

securing

investments

through

The proposed incubators will be

provided a grant of 50% of their

project cost, subject to a maximum

limit of ₹2 crore. Within this, the

maximum

limit

for

capital

expenditure (Capex) will be 40%.

The

eligible

operational

expenditure

(Opex)

will

distributed over a period of 5 years

and given on an annual basis.

172 (44)

government

schemes,

angel

funds, or venture capital in the

past three years

The proposed incubator shall be

required

establish

formal

collaboration

partnership

with

another incubator that meets the

above-mentioned eligibility criteria.

(v) The proposed incubator must

have identified a minimum built-

up area of 5,000 square feet

within the state, with adequate

facilities to accommodate at least

15 incubates.

Specific regions:

All Group 3 blocks and Group 2 blocks of Bastar and Surguja division (as defined

under Industrial Development Policy 2024-30) will get additional financial support of 10%

over and above financial incentives mentioned in the above table.

(3) Incubator Upgradation & Operational Assistance

Incubators established in the state will be eligible for the grant mentioned in Clause

7(2) of this policy if they increase their approved fixed capital investment by a minimum

of 25% and increase their incubation capacity (number of seats) by 25%.

Eligibility criteria for established incubators:

(i) Must be an incubator as defined under Clause 5(2)(i) of the policy.

(ii) Must have a minimum of 2 years of operational experience at the time of

application.

172 (45)

(iii) The incubation center must have a seating capacity for at least 20 incubates and

should have provided incubation to a minimum of 5 startup units.

(iv) Audited annual financial statements for previous financial years.

(v) A qualified team must be available for mentorship, technical, and business support.

(vi) The incubation center must be a recognized incubator under any scheme of the

Central/State.

Any additional criteria may be decided by the Nodal Department

(4) Event Organizing Assistance

Recognized incubators shall be eligible for financial assistance of ₹1 lakh per event

for organizing state-level programs related to startups, innovation, and entrepreneurship,

which support is subject to a maximum annual limit of ₹4 lakhs per incubator. The

assistance provided shall not exceed the actual contribution made by the incubator

towards the event.

(5) Acceleration Program

To provide support to startups in the development phase through incubation

centers, for organizing an acceleration program (cohort) for a minimum duration of 8

weeks, incubation centers will be given reimbursement of expenses up to a maximum of

₹15 lakh for the event. For this purpose, incubation centers must obtain prior approval

from the nodal department, and the funds will be distributed only based on actual

expenditure and achievement of approved targets.

Eligibility:

(i) Only incubators recognized by the state government will be eligible for this grant.

(ii) The proposed program must be at least 8 weeks long, including a minimum of 10

development-stage startups, a fixed curriculum, and have defined outcomes.

(6) College Innovation and Startup Cell

172 (46)

To promote student-led innovation and entrepreneurship across higher education

institutions in Chhattisgarh, the State Government shall support the establishment of

College Innovation and Startup Cells (CISCs) under this policy.

Each eligible CISC shall be provided with operational support of up to ₹5 lakhs per

year only to a recognized and specifically designated college, aimed at facilitating

activities such as ideation, prototyping, mentoring, startup outreach, and innovation

challenges.

Eligibility Criteria:

(i)

The CISC must be established within a state/central Government affiliate or

recognized educational institutes (Higher/Technical) located in Chhattisgarh.

(ii)

The institution must have a functional innovation or entrepreneurship development

cell or demonstrate commitment to startup promotion through prior activities.

(iii)

The CISC must submit a yearly action plan outlining proposed activities, budget

utilization, and expected outcomes.

(iv)

The institution must commit to matching the operational support through its own

resources or partnerships.

(v)

The CISC must maintain records of student participation, startup outcomes, and

submit biannual progress reports to the Implementing Agency.

8. Special Provisions

(1) Priority and Provisions for Women and Special Category Entrepreneurs

(i) All incubation centres supported by the State Government shall mandatorily

reserve 10% of the total incubation seats for women and special category

entrepreneurs, including those belonging to Scheduled Castes (SC),

Scheduled Tribes (ST), retired personnel of the Indian Armed Forces,

individuals/families affected by Naxalism, Agniveers, and persons with

disabilities.

(ii) Under this policy, women and special category entrepreneurs shall be eligible

for an additional 10% grant over and above the investment incentives specified.

172 (47)

(iii) All incubation centres supported by the State Government shall mandatorily

reserve 10% of the total incubation seats for startup units operating in priority

sectors.

(2) Digital Enabling Platforms

To promote Ease of Doing Business (EoDB) in State and drive inclusive growth

across the entrepreneurial ecosystem, the State will develop a unified Startup Digital

Platform. This single-window interface will provide startups with the investment incentives

provisioned in the policy.

Beyond administrative convenience, the platform will foster meaningful

connections with mentors, investors, incubators, accelerators, and other key ecosystem

stakeholders. By integrating resources, streamlining processes, and promoting

transparency, the platform aims to empower startups at every stage of their journey

fueling innovation and accelerating development across the State.

(3) IP & Technology Facilitation Cell

The State will endeavor to establish/strengthen a dedicated Intellectual Property &

Technology Facilitation Cell to strengthen the innovation ecosystem. This Cell will play a

pivotal role in raising Intellectual Property (IP) awareness, curating technologies ready for

commercialization, facilitating technology transfers, and building entrepreneurial

capabilities. It will also provide strategic guidance to startups navigating IP-related

processes, thereby fostering a culture of innovation and protecting intellectual assets

effectively. For this purpose, the State Government will seek cooperation from suitable

institutions working in this sector.

(4) Startup Nagar

State shall strive to develop the “Startup Nagar” for housing the startup

stakeholders such as startups, incubators, co-working spaces, investors, bankers,

makerspaces, laboratories and Centre of Excellence, along with common facilities such

as auditorium, conference halls, parking lots, play zones and other amenities.

9. Programs for Entrepreneurship

(1) Chhattisgarh Innovation Challenge

172 (48)

Based on the problem statements submitted by various State departments on the

Startup Portal, innovative concepts shall be invited from institutions, startups, and eligible

entities across the State to address high-impact economic and social challenges.

Selected concepts will receive special financial assistance.

Form of Assistance:

(i) A grant amount of maximum ₹25 lakhs, provided in four phases or as decided by

the nodal department.

(ii) All the selected solutions will be mapped to the government incubators for R&D

support, Lab usage, utilization of facilities, office space and meeting arrangements

and regular mentoring.

(iii) The Chhattisgarh Store Purchase and Service Procurement Rules, 2002 (As

amended in 2025) may be relaxed for eligible startups, provided they meet the

prescribed criteria.

(2) Startup Hackathon Program

The State shall strive to create provisions for actively publishing problem

statements focused on state-specific or theme-based challenges on the Startup Portal,

inviting startups to participate in a Hackathon Program. This time-bound competition will

challenge participants to develop working prototypes or minimum viable products (MVPs)

that address real-world issues faced by industry and government.

Innovations emerging from the Hackathon will be evaluated by the nodal

department, and selected solutions shall be encouraged to receive amount of ₹5 lakhs

support through incubation, financial assistance, and guidance for testing and deployment

ensuring promising ideas are nurtured into impactful solutions.

Eligibility

Startups must comply with the eligibility criteria under this Policy and must not have

received similar financial support from other government schemes.

Application & Selection Process

172 (49)

(i) Call for Applications: The State Government will publicly announce the hackathon

through an online platform and invite applications from eligible startups.

(ii) Screening: The screening committee constituted for the event will conduct a

preliminary review of the received applications based on eligibility and relevance.

(iii) Hackathon Participation: Selected startups will work on the defined problem

statements during the hackathon.

(iv) Final Evaluation: The expert committee formed for this event will evaluate the

pitches and select the winners.

(v) Assistance: Selected startups will be provided financial assistance for further

development and implementation.

(3)

Startup Annual Day

State shall endeavor to celebrate the annual Startup Day to encourage

collaborative events across the state, and increase participation by universities, colleges,

schools, Non-Governmental Organizations, Farmer Producer Organizations, Self Help

Groups and Companies.

(4) Startup Event

Implementing Agency/ Hub Incubator shall strive to organize state level multi

stakeholder events such as conferences, meetups, boot camps, mentoring sessions,

startup mela, demo days, investor meets, startup yatra, startup exchange program. This

State level startup conclave to foster collaboration among startups, investors, industry,

mentors and government.

10.

Governance for Effective Enablement

The State shall strive to establish a robust governance and implementation

framework to ensure the effective design, execution, and continuous improvement of

startup-related policies and initiatives. This structure will focus on building institutional

capacity, fostering inter-departmental coordination, and enabling data-driven decision-

making.

172 (50)

(1) The Nodal Department

The Department of Commerce & Industries shall be the Nodal Department and

Director of Industries shall be the nodal officer for startup promotion in the state, and

responsible for setting up the strategic vision, mobilizing required resources and

approvals for effective implementation of the policy.

(2) Implementation Agency

The Directorate of Industries, along with the District Trade and Industry Centers

under its jurisdiction, shall serve as the Implementation Agencies (IA) for this policy.

Through the Startup Chhattisgarh initiative, the Implementation Agencies shall undertake

various activities including the establishment of dedicated cells, promotion of stakeholder

engagement, and facilitation of collaborative efforts.

(3) The State Level Startup Promotion Committee (SSPC)

The State-Level Startup Promotion Committee shall be responsible for the

evaluation and approval of proposals, review of progress, and reconsideration of

initiatives. It shall also ensure appropriate mechanisms for the effective implementation

of incubators, startup funds, and other policy provisions.

The composition of the Committee shall be as follows:

(i) Director of Industries or person nominated by him – Chairperson

(ii) Representative from MSME-DFO, not below the rank of Assistant Director (as

required)

(iii) Joint Director (Finance), Directorate of Industries

(iv) Joint Director, Directorate of Industries - Member Secretary

(v) Representative from CHiPS (as required)

In addition to the above members, the Department may invite subject matter

experts, representatives from research and academic institutions, investment

professionals, and industry experts as needed. A minimum quorum of 4 members shall

be required for conducting meetings.

Roles & responsibilities SSPC:

172 (51)

The committee will hold monthly meetings and evaluate the received applications

to grant approvals to startup units and incubators.

ii.

The committee will review the progress reports of incubation centers and issue

directions for improvements.

iii.

The committee will be responsible for approving grants, incentives, subsidies, and

exemptions.

iv.

The committee will also be authorized to take other decisions related to startup

promotion. Startups and incubators will be eligible for exemptions/grants only after

receiving in-principle approval from the committee.

11.

General Terms and Conditions

(1) The Nodal Department shall issue detailed guidelines/notifications for the

implementation of grants, incentives, concessions, and other provisions under this

policy.

(2) Interpretation, feedback, or resolution of disputes regarding the policy or its

operational guidelines shall rest with the Nodal Department, whose decision shall

be final and binding.

(3) For effective implementation of this policy, 5% of the total allocated budget shall

be earmarked for the operation of a Project Management Unit (PMU). The PMU

shall function under the Nodal Department for policy implementation, stakeholder

engagement, digital infrastructure, and capacity building, and shall conduct

technical evaluations of received proposals before submission to the department.

(4) Application formats for various subsidy schemes may be issued by the Director of

Industries.

12.

Administrative Provisions

(1) Startups and Incubators will be provided with the support and assistance under the

policy in accordance with the procedure and guidelines issues by Chhattisgarh

Government’s Department of Commerce & Industries. Any amendments to the

procedure and guidelines will be made with administrative approval from the

department. In the event of any printing error, factual inaccuracies, or

172 (52)

discrepancies between the Hindi and English versions, the Hindi version will be

deemed authoritative.

(2) Subject to provisions under this policy, the Government of Chhattisgarh,

Department of Commerce & Industries at any time –

(i)

May amend this policy.

(ii)

May relax the provisions of this policy.

(iii)

May issue directions/clarifications/guidance to clarify the provisions of this

policy.

172 (53)