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“²þ¾mãyªàð¼þ/Àäªàê/09/2013
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22
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¡àxàð¼þ 1, Îà§ý 1948
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File No.RULE-8/43/2026-MRD. खान और खननज (निकास और निननयमन) अनिननयम, 1957( 1957 का सं.
67) की िारा 15 द्वारा प्रदत्त शनियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ गौण खननज ननयम, 2015 में
ननम्ननलनखत और संशोिन करती है, अर्ाात्:-
संशोिन
उि ननयमों में,-
1. ननयम 7 के उप-ननयम (1) के खण् ो (क) के परंतुक में, शब्द ‘‘भाग-ख और’’ तर्ा शब्द ‘‘छः मीटर की सीनमत गहराई तक’’
का लोप ककया जाये।
2. ननयम 7 के उप-ननयम (1) के खण् ो (घ) के पश्चात्, ननम् ननलनखत अंतःस्र्ानपत ककया जाये, अर्ाात्:-
‘‘(ङ)उप-ननयम (1)के खण् ो (क),(ख),(ग) और (घ) में अंतर्िाष् ट ककसी बात के होते हुये भी, अनुसूची-एक के भाग-क में िर्णात
खननजों को छोड़कर, ननजी भूनम के मामलों में, शासन द्वारा ननिााररत दर पर प्रीनमयम के भुगतान पर समेककत अनुज्ञनि
प्रदान की जा सकेगी।’’
3. ननयम 7 के उप-ननयम (4) के खण् ो (क) के स्र्ान पर, ननम् ननलनखत प्रनतस्र्ानपत ककया जाये, अर्ाात्:-
‘‘(क) समेककत अनुज्ञनि प्राप् त करने हेतु, ननयम 31 में निनहत दर एिं रीनत के अनुसार आिेदन शुल् क जमा ककया जायेगा।’’
4. ननयम 10 के उप-ननयम (1) के पश् चात्,ननम् ननलनखत अंतःस्र्ानपत ककया जाये, अर्ाात्:-
‘‘परन्तु यह कक ननयम 7 के उप-ननयम (1) के खण् ो (ङ) के अिीन प्राि आिेदनों पर, कायापालन प्रनतभूनत जमा ककये जाने के
पश्चात्, स् िीककतकताा प्रानिकारी आिेदक के पक्ष में आशय पत्र जारी कर सकेगा।’’
5. ननयम 10 के उप-ननयम (2) के खण् ो (घ) के पश्चात्, ननम् ननलनखत अंतःस्र्ानपत ककया जाये, अर्ाात्:-
‘‘(ङ) अनुसूनचत क्षेत्रों में, ननयम 4 के उप-ननयम (4) एिं (5) के अनुसरण में अनुशंसायें प्राि की जायेंगी।''
6. ननयम 13 के उप-ननयम (2) में, शब्द ‘‘तीन िर्ा’’ के पश्चात्, शब्द ‘‘अर्िा अनिकतम अिनि जो भी हो’’ अन्तःस्र्ानपत
ककया जाये।
7. ननयम 13 के उप-ननयम (4) के पश्चात्,ननम् ननलनखत जोड़ा जाये, अर्ाात्:-
‘‘(5) ननयम 7 के उप-ननयम (1) के खण् ो (ङ) एिं ननयम 34 के अिीन, समेककत अनुज्ञनि स्िीककनत हेतु आशय पत्र जारी करने
के पूिा, आिेदक सक्षम प्रानिकारी द्वारा कायापालन प्रनतभूनत रानश जमा करने के संबंि में, जारी पत्र कदनांक से 15 कदिस के
भीतर अनुसूची-पांच में निननर्दाष्ट रानश का नोमांो ड्राफ्ट या िैि बैंक गारण्टी, जो कक 3 िर्ा अर्िा अनिकतम अिनि हेतु,
कायापालन प्रनतभूनत के रूप में प्रस्तुत करेगा, और यह सुनननश्चत ककया जायेगा कक पट्टे की पूणा अिनि के दौरान उक् त
प्रनतभूनत की अिनि समय-समय पर बढ़ायी जाती रहे।
परन्तु यह कक इस अनिसूचना के प्रकाशन की तारीख के पूिा ननयम 7 के उप-ननयम (1) के खण् ो (ङ) एिं
ननयम 34 के अिीन जारी आशय पत्र के मामलों में, इस अनिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 6 माह की अिनि के भीतर
कायापालन प्रनतभूनत की रानश जमा की जायेगी।''
8. ननयम 14 के उप-ननयम (4) के पश्चात्,ननम् ननलनखत जोड़ा जाये, अर्ाात्:-
‘‘(5) कलेक्टर, छत्तीसगढ़ भू-राजस्ि संनहता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) की िारा 247 की उप-िारा (5) के
प्राििानों के अिीन, समेककत अनुज्ञनि क्षेत्र में भू-प्रिेश की अनुमनत जारी कर सकेगा।’’
9. ननयम 20 के उप-ननयम (1) के पश् चात्, ननम् ननलनखत जोड़ा जाये, अर्ाात्:-
‘‘(2) ननयम 7 के उप-ननयम (1) के खण् ो (ो.) के अंतगात प्राि आिेदनों के संबंि में, अनुसूची-एक के भाग ख में
निननर्दाष्ट खननज हेतु समेककत अनुज्ञनि स्िीककनत हेतु, सक्षम प्रानिकारी, राज्य शासन होगा एिं अनुसूची-एक के भाग-ग तर्ा
अनुसूची-दो के भाग-क में निननर्दाष्ट खननज हेतु समेककत अनुज्ञनि जहााँ आिेकदत क्षेत्र 10 हेक्टेयर तक हो, िहााँ स्िीककनत हेतु
सक्षम प्रानिकारी, कलेक्टर होगा, परन्तु जहााँ आिेकदत क्षेत्र 10 हेक्टेयर से अनिक हो, िहां संचालक, सक्षम प्रानिकारी
होगा।’’
10. ननयम 21 के उप-ननयम (1) के पश् चात्, ननम् ननलनखत जोड़ा जाये, अर्ाात्:-
‘‘(2)ननयम 23क के उप-ननयम (1)के खण् ो (घ) के अंतगात प्राि आिेदनों के संबंि में, अनुसूची-एक के भाग ख में
निननर्दाष्ट खननज हेतु उत्खनन पट्टा स्िीककनत हेतु, सक्षम प्रानिकारी, राज्य शासन होगा एिं अनुसूची-एक के भाग ग तर्ा
अनुसूची-दो के भाग क में निननर्दाष्ट खननज हेतु, जहााँ आिेकदत क्षेत्र 10 हेक्टेयर तक हो, िहााँ स्िीककनत हेतु सक्षम प्रानिकारी,
कलेक्टर होगा, परन्तु जहााँ आिेकदत क्षेत्र 10 हेक्टेयर से अनिक हो, िहां संचालक, सक्षम प्रानिकारी होगा।’’
11. ननयम 42 के उप-ननयम (2) के खण् ो (घ) के पश्चात्,ननम् ननलनखत अंतःस्र्ानपत ककया जाये, अर्ाात्:-
‘‘(ङ) अनुसूनचत क्षेत्रों में, ननयम 4 के उप-ननयम (4) एिं (5) के अनुसरण में अनुशंसायें प्राि की जायेगी।’’
12. ननयम 46 के उप-ननयम (2) में, शब्द ‘‘तीन िर्ा’’ के पश्चात्, शब्द ‘‘अर्िा अनिकतम अिनि जो भी हो’’ अंत:स्र्ानपत ककया
जाये।
13. ननयम 46 के उप-ननयम (3) के पश्चात्, ननम् ननलनखत अंतःस्र्ानपत ककया जाये, अर्ाात्:-
‘‘(4) ननयम 23क के उप-ननयम (1) के खण् ो (घ) एिं ननयम 34 के अिीन उत् खनन पट्टा स्िीककनत हेतु आशय पत्र
जारी करने के पूिा, आिेदक सक्षम प्रानिकारी द्वारा कायापालन प्रनतभूनत रानश जमा करने के संबंि में, जारी पत्र कदनांक से
15 कदिस के भीतर, अनुसूची-पांच में निननर्दाष्ट रानश का नोमांो ड्राफ्ट अर्िा िैि बैंक गारण्टी, जो कक 3 िर्ा अर्िा ऐसी
अनिकतम अिनि हेतु, कायापालन प्रनतभूनत के रूप में प्रस्तुत करेगा और यह सुनननश्चत ककया जायेगा कक पूणा पट्टा अिनि के
दौरान उक् त प्रनतभूनत की अिनि समय-समय पर बढ़ाई जाती रहे:
परन्तु यह कक इस अनिसूचना के प्रकाशन के पूिा ननयम 23क के उप-ननयम (1) के खण् ो (घ) एिं ननयम 34
के अिीन जारी आशय पत्र के मामलों में, इस अनिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 6 माह की अिनि के भीतर कायापालन
प्रनतभूनत की रानश जमा की जायेगी।''
14 . ननयम 47 के उप-ननयम (5) के पश्चात्, ननम् ननलनखत जोड़ा जाये, अर्ाात्:-
‘‘(6) कलेक्टर, छत्तीसगढ़ भू-राजस्ि संनहता, 1959(क्र. 20 सन् 1959) की िारा 247 की उप-िारा(5) के प्राििान के
अिीन उत्खनन पट्टा क्षेत्र में भू-प्रिेश की अनुमनत जारी कर सकेगा।’’
15. ननयम 50 के पश्चात्,ननम् ननलनखत जोड़ा जाये, अर्ाात्:-
‘‘50क राज्य खननज अन्िेर्ण न्यास.- समेककत अनुज्ञनि, उत्खनन पट्टा एिं उत्खनन अनुज्ञनि पर छत्तीसगढ़ राज्य खननज
अन्िेर्ण न्यास ननयम, 2025 के समस्त प्राििान लागू होंगे।''
16. ननयम 51 के उप-ननयम(1) के खण् ो (घ) में,शब्द, अंक एिं नचन् ह “प्रनतिर्ा 24%’’ के स्र्ान पर, शब् द, अंक एिं नचन् ह
“प्रनतिर्ा 12%’’ प्रनतस्र्ानपत ककया जाये।
“ârkÂàçy qàçйþ §çý ¡Âmªàêm »þà§ý Îàä̧ý §çý
qÞkãuÂà §íýtàÞ§ý ÂàªàÀ säªàmàÂà (ârÂàà »þà§ý â¹þ§ý¹þ) §çý Zàçx½à “²þ¾mãyªàð¼þ/Àäªàê/09/2013-
2015.”Ñçmä ¡Âàätm. §íýtàÞ§ý kã.2-
22-
²þ¾mãyªàð¼þ ªàk¹þ
/ 38 ây.
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âÀÂààÞ§ý 30
-05
-
2001.” ²þ¾mãyªàð¼þ ÊàkqØà(¡yàoàʽà)Zààâo§ýàÊ yç Zà§ýàâÎàmनखनखि §íýtàÞ§ý
339]
Âàwà ÊàuqäÊ, yàçtwàÊ, âÀÂààÞ§ý 22 kåÂà 2026 -
¡àxàð¼þ 1, Îà§ý 1948जहााँ क्रकसी उत्खिि पट्टे का धारक, पट्टे के निष्पादि के पश्चाि् खगािार बारह माह की अवनध के नखए उत्पादि और
प्रेषण प्रारंभ करिे में असफख रहिा है अथवा उत्पादि और प्रेषण प्रारम्भ करिे के पश्चाि्, क्रकसी भी समय खगािार बारह
माह या उससे अनधक अवनध के नखए रोक क्रदया जािा है, वहााँ पट्टा व्यपगि समझा जाएगा। ऐसे व् यपगि की सूचिा
स्वीकृिकिाा प्रानधकारी द्वारा पट्टेदार को दी जाएगी।''
19. नियम 51 के उप-नियम (7) में, शब्द “खिि संक्रियाएं” के स्थाि पर, शब् द “उत्पादि और प्रेषण” प्रनिस्थानपि क्रकया जाये।
20. नियम 51 के उप-नियम (8) के स् थाि पर, निम् िनखनखि प्रनिस्थानपि क्रकया जाये, अथााि्:-
‘‘(8) उप-नियम (7) के अंिगाि नवनहि समयावनध के भीिर प्रस्िुि प्रत्येक आवेदि के साथ गैर वापसी योग् य शु् क ₹
25,000/- का भुगिाि क्रकया जायेगा। परंिु, जहााँ कोई आवेदि नवनहि समयावनध की समानि के पश्चाि्, ककंिु पट्टा अवनध
की समानि के पूवा प्रस्िुि क्रकया जािा है, वहां ऐसे आवेदि के साथ ₹50,000/- का गैर वापसी योग् य शु् क जमा क्रकया
जायेगा। शु्क की रानश नियम 31 के उप-नियम (3) में नवनहि राजस् व मद के अधीि शासकीय कोषाखय में जमा की
जायेगी।’’
21. नियम 51 के उप-नियम (9) में,-
(एक) शब्द “खिि संक्रियाएं” के स्थाि पर, शब् द “उत्पादि और प्रेषण” प्रनिस्थानपि क्रकया जाये; िथा
(दो) परंिुक के पश चाि्, निम् िनखनखि अंि:स् थानपि क्रकया जाये, अथााि्:-
''परन्िु यह क्रक ऐसा नवस्िारण, पट्टे की सम्पूणा काखावनध के दौराि एक बार से अनधक िहीं क्रदया जाएगा।''
22. नियम 51 के उप-नियम (10) का खोप क्रकया जाये।
23. नियम 57 के उप-नियम (6) के पश्चाि्, निम्ननखनखि जोडा जाये, अथााि्:-
‘‘(7) जहााँ कोई समामेनखि पट्टा, ई-िीखामी/निनवदा अथवा प्रीनमयम पर आधाररि है, िो ऐसे पट्टे के समामेनखि होिे के
पश चाि्, राय्टी, डी.एम.एफ., एसएमईटी, िीखामी रानश/प्रीमीयम रानश देय होगी िथा ऐसी रानश का भुगिाि करिे की
सहमनि पर, संचाखक द्वारा पट्टों का समामेखि अिुज्ञाि क्रकेया जा सकेगा:
परंिु यह क्रक डीएमएफ, राय्टी के 10% की दर से देय होगा।’’
24. नियम 58 के उप-नियम (1) के खण् ड (पााँच) के स् थाि पर, निम् िनखनखि प्रनिस्थानपि क्रकया जाये, अथााि्:-
‘‘(पााँच) खनिज की आवशयकिा एवं उपखब्धिा का निधाारण होिे, नियम 46 के अधीि नवनहि दर एवं रीनि से कायापाखि
प्रनिभूनि प्राप् ि होिे एवं नियम 42 में अंिर्वाष् ट उपबंधों के अिुसरण में आशय प्र जारी करिे के पश चाि्, कखेक् टर प्रूप-
बाईस में उत् खिि अिुज्ञा प्र प्रदाि करेगा।''
25. नियम 58 के उप-नियम (2) में, शब्द ''एक हेक्टेयर और अवनध दो वषा’’ के स्थाि पर, शब्द ‘‘दो हेक्टेयर और अवनध िीि
वषा िक’’ प्रनिस्थानपि क्रकया जाये।
26. नियम 59 के उप-नियम (1) में, शब् द “अिुमनि देगा।” के पश्चाि्, शब् द एवं अंक ‘‘ऐसी अिुमनि हेिु, नियम 31 के अधीि
नवनहि शीषा के अंिगाि आवेदि शु्क ₹ 5000/- (गैर-वापसी योग्य) जमा क्रकया जायेगा।’’ जोडा जाये।
27. नियम 59 के उप-नियम(2) के स्थाि पर, निम्ननखनखि प्रनिस्थानपि क्रकया जाये, अथााि्:-
“(2) उक् ि अिुमनि, प्राप् ि क्रकये जािे वाखे खनिज की मा्र ा हेिु राय् टी के समिु् य रानश के एकमुश ि भुगिाि पर एक ही
समय पर प्रदाि की जाएगी।’’
28. नियम 61 के उप-नियम (2) के खण् ड (दो) में,शब्द ‘‘कम िहीं होगी’’ के पश्चाि् शब्द ‘‘अथवा धानत्वक खाि नवनियम,
1961 के प्रावधाि अिुसार होगी’’ अंिःस्थानपि क्रकया जाये।
29. नियम 63 में,-
(एक) उप-नियम (1)के स् थाि पर, निम् िनखनखि प्रनिस्थानपि क्रकया जाये, अथााि्:-
‘‘(1) खिि पट्टा/खिि अिुज्ञा प्र का प्रत् येक धारक, पयाावरण स्वीकृनि आदेश में नवनिर्दाष् ट निबंधि एवं शिों का
पाखि करेगा।’’
(दो) उप-नियम (2) में, शब् द ‘‘आवश यकिा िहीं हो” के पश चाि्, शब् द एवं नचन् ह '',सक्षम प्रानधकारी द्वारा अिुमोक्रदि,
माईनिंग प्खाि में प्रस् िानवि योजिा अिुसार पाखि क्रकया जायेगा।’’ अंि:स्थानपि क्रकया जाये।
(िीि) उप-नियम (3) के स् थाि पर, निम् िनखनखि प्रनिस्थानपि क्रकया जाये, अथााि्:-
“(3) अनधभार इत् याक्रद का हटाया जािा, भण् डारण और उपयोग.- खिि पट्टा/खिि अिुज्ञा प्र का प्रत् येक धारक, सक्षम
प्रानधकारी द्वारा अिुमोक्रदि, माईनिंग प्खाि में प्रस् िानवि योजिा का पाखि करेगा।’’
30. नियम 71 के स्थाि पर,निम् िनखनखि प्रनिस्थानपि क्रकया जाये, अथााि्:-
''71. (1) अिानधकृि निकास, पररवहि िथा भण्डारण के नखये शानस्ि.- जब कोई व्यनि, इि नियमों के उ् खंघन ि में खनिजों का
उत्खिि या पररवहि या भण्डारण करिा पाया जािा है या नजसकी ओर से ऐसा उत्खिि, पररवहि या भण्डारण क्रकया जािा है,
िो वह अवैध उत्खिि या पररवहि या भण्डारण के नखये एक पक्षकार उपधाररि क्रकया जाएगा िथा ऐसा प्रत्येक व्यनि
अनधनियम की धारा 21, 22,23-क, 23-खऔर 23-ग के अंिगाि दण्डिीय होगा ।
(2) जप् ि खनिज, औजार, उपस् कर, याि, इत् याक्रद की अंिररम अनभरक्षा.- जहां कोई अनधकारी या इस संबंध में नवशेष ूप
से सशक् ि प्रानधकारी द्वारा, अनधनियम की धारा 21 की उप –धारा(4) के अंिगाि क्रकसी खनिज, औजार, उपस् कर, याि अथवा
अन् य चीज को जप् ि क्रकया गया हो, िब सक्षम न्यायाखय, अवैध उत्खिि/पररवहि/भण्डारण के दौराि जप् ि क्रकये गये क्रकसी
खनिज, औजार, उपस् कर,याि अथवा अन् य चीज को िीचे दी गई िानखका में उन्खनखि सुरक्षा रानश राजस् व प्रानि शीषा जमा
करिे पर नियम 46क के अिुसार अंनिम निणाय के पूवा,अंिररम अनभरक्षा में मुक् ि कर सकेगा।
अंिररम अनभरक्षा पर मुक् ि करिे के नखए सुरक्षा रानश निम् िािुसार होगीः-
सारणी
Ø-
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lqj{kk jkf'k ¼:i;s esa½
(1)
(2)
(3)
1.
10 Vu rd
50]000@&
2.
10 Vu ls vf/kd ,oa 25 Vu rd
1]50]000@&
3.
25 Vu ls vf/kd
2]00]000@&
4.
tslhch e'khu
2]00]000@&
5.
pSuekmaVsu e'khu
3]00]000@&
(3)
शमि शु् क .- खनिज के अवैध उत्खिि या भण्डारण के अपराध के संबंध में, अनधनियम की धारा 22 के अधीि
न्यायाखय के समक्ष पररवाद करिे के नखए प्रानधकृि व् यनि द्वारा अनभयोग शुू होिे से पहखे या बाद में, निम् िनखनखि
भुगिाि करिे पर अपराध का प्रशमि क्रकया जा सकिा है:-
(क)
उक् ि अनधनियम की धारा 21 की उप-धारा (5) के अिुसरण में यथा निधााररि खनिज की मा्र ा के
उत् िखिि या भण् डारण के संबंध में देय रानश; िथा
(ख)
उक् ि अनधनियम की धारा 23-क के अधीि प्रशमि रानश, जो ₹ 25,000/- से कम िहीं होगी;
परन्िु यह क्रक अवैध खनिज पररवहि के मामखे में,अपराध अनभयोजि संनस्थि क्रकये जािे के पूवा
या पश चाि्, प्रशमि की रानश होगी-
(क) उक् ि अनधनियम की धारा 21 की उप-धारा (5) के अिुसरण में यथा निधााररि खनिज की मा्र ा के पररवहि के
संबंध में देय रानश; िथा
(ख) उक् ि अनधनियम की धारा 23-क के अधीि प्रशमि रानश, जो ₹ 2,000/- प्रनि टि की दर पर न् यूििम ₹
25,000/- के अध् यधीि होगी;
परन्िु यह और क्रक ऐसे अपराध की दशा में, जो केवख जुमाािे से दण्डिीय है प्रशमि की रानश उक् ि
अनधनियम के अधीि ऐसे अपराध के नखए नवनहि जुमाािे की अनधकिम रकम से अनधक ि हो।
(4)
जांचकिाा अनधकारी की शनियां.- खनिज के अवैध उत्खिि, पररवहि या भण्डारण के मामखों में, जांच के दौराि, जांच
अनधकारी को निम्ननखनखि शनियां होगीः-
(एक) संबंनधि स्थाि में प्रवेश करिा िथा मौका निरीक्षण करिा।
(दो) प्रकरण से संबंनधि अनभखेख एवं अन्य सामग्री जि करिा।
31. नियम 71-क में, शब्द ‘‘बाजार मू्य के बराबर रानश’’ के स्थाि पर, शब्द ‘‘राय्टी, डीएमएफ, पयाावरण उपकर,
अधोसंरचिा एवं नवकास उपकर, एसएमईटी एवं अन्य कर के समिु्य रानश’’ प्रनिस्थानपि क्रकया जाये।
32. नियम 76 के उप-नियम (1) के स् थाि पर, निम् िनखनखि प्रनिस्थानपि क्रकया जाये, अथााि्:-
''(1) इि नियमों के उपबंधों के अधीि िगर निगम, िगर पानखका, िगर पंचायि या न्र -स्िरीय पंचायि के नियं्र ण के
अंिगाि गौण खनिज से प्राि राजस्व (राय्टी, िीखामी/प्रीनमयम रानश) प्रथमिः राज्य की संनचि निनध में जमा क्रकया
जायेगा। राज्य शासि, प्रत्येक नवत्तीय वषा के प्रारंभ होिे पर, यक्रद नवधाि सभा द्वारा नवनियोग से ऐसा उपबंध क्रकया गया
है िो संनचि निनध से ऐसी समस्ि रकम आहररि करेगा, जो पूवाविी नवत्तीय वषा में गौण खनिजों के राजस्व से प्राि हुई हो
और नजसका संनविरण राज्य शासि द्वारा निधााररि मापदण्डों के अिुूप क्रकया जायेगा।''
33. अिुसूची-एक केभाग-ख के सरख िमांक 3, 14, 22 एवं 25का खोप क्रकया जाये।
34. अिुसूची-चार के स्थाि पर, निम्ननखनखि प्रनिस्थानपि क्रकया जाये, अथााि्:-
''अिुसूची-चार
(नियम 49 देनखए)
(ूपये प्रनि हेक्टेयर या उसके भाग के नखये प्रनि वषा में)
l-Ø-
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Nava Raipur Atal Nagar, the 22nd June 2026
NOTIFICATION
File No.:RULE-8/43/2026-MRD . In exercise of the powers conferred by Section 15 of the Mines
and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (No. 67 of 1957), the State Government, hereby, makes
the following further amendment in the Chhattisgarh Minor Mineral Rules, 2015, namely:—
AMENDMENT
In the said rules,-
1. In proviso of clause (a) of sub-rule (1) of rule 7, the words “confined to the depth of six meters” and word
“Part B and” shall be omitted.
2. After clause (d) of sub-rule (1) of rule 7, the following shall be inserted, namely:-
“(e) Notwithstanding anything contained in clause (a),(b),(c) and (d) of sub-rule (1), in cases of private land,
except for the minerals specified in Part A of Schedule-I, a Composite Licence may be granted upon
payment of premium at the rates determined by the Government.”
3. For clause (a) of sub-rule (4) of rule 7, the following shall be substituted, namely:-
“(a) For obtaining the composite licence, the application fees shall be deposited as per the rates and
manner prescribed in rule 31.”
4. After sub-rule (1) of rule 10, the following shall be inserted, namely:-
“Provided that for applications received under clause (e) of sub-rule (1) of rule 7, after submission of
performance security, the Sanctioning Authority may issue a Letter of Intent in favor of the applicant.”
5. After clause (d) of sub-rule (2) of rule 10, the following shall be inserted, namely.-
“(e) In the Scheduled areas, recommendations shall be obtained in accordance with the sub-rule (4) and (5)
of rule 4.”
6. In sub-rule (2) of rule 13, after the words “three years”, the words “or maximum period as may be” shall be
inserted.
7. After sub-rule (4) of rule 13, the following shall be added, namely:–
“(5) Under clause (e) of sub-rule (1) of rule 7 and rule 34, prior to issuing a letter of intent for grant of
composite licence, the applicant shall, within 15 days from the date of the letter issued by the Competent
Authority regarding deposit of performance security amount, submit a demand draft or valid bank guarantee
for the amount specified in Schedule‑V, which shall be for a period of three years or for the maximum
period, as performance security and it shall be ensured that the same is extended from time to time during the
entire period of the lease.
Provided that, in cases where letters of intent have been issued under clause (e) of sub-rule (1) of rule
7 and rule 34 prior to the date of publication of this notification, the amount of performance security shall be
deposited within a period of 6 months from the date of publication of this notification.”
8. After sub-rule (4) of rule 14, the following shall be added, namely:-
“(5) Subject to the provision of sub-section (5) of Section 247 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959
(No. 20 of 1959), the Collector may issue permission for entry upon land in the composite licence area.”
9. After sub‑rule (1) of rule 20, the following shall be added, namely:–
“(2) In respect of applications received under clause (e) of sub-rule (1) of rule 7, for grant of composite
licence for minerals specified in Part B of Schedule‑I, the State Government shall be the Competent
Authority and for minerals specified in Part C of Schedule‑I and Part A of Schedule‑II, where the area
applied for composite licence is up to 10 hectares, the Collector shall be the Competent Authority for
granting, but where the area applied for is more than 10 hectares, the Director shall be the Competent
Authority.”
10. After sub‑rule (1) of rule 21, the following shall be added, namely:-
“(2)In respect of applications received under clause (d) of sub-rule (1) of rule 23A, for grant of quarry lease
for minerals specified in Part B of Schedule‑I, the State Government shall be the Competent Authority and
for minerals specified in Part C of Schedule‑I and Part A of Schedule‑II, where the area applied for quarry
lease is up to 10 hectares, the Collector shall be the Competent Authority for granting, but where the area
applied for is more than 10 hectares, the Director shall be the Competent Authority.”
11. After clause (d) of sub-rule (2) of rule 42, the following shall be inserted namely:–
“(e) In Scheduled Areas, recommendation shall be obtained in accordance with sub‑rule (4) and (5) of
rule 4.”
12. In sub-rule (2) of rule 46, after the words “three years”, the words “or maximum period as may be”shall be
inserted.
13. After sub-rule (3) of rule 46, the following shall be inserted, namely:–
“(4) Prior to issuing a letter of intent for grant of quarry lease under clause (d) of sub-rule (1) of rule 23A
and rule 34, the applicant shall, within 15 days from the date of the letter issued by the Competent
Authority regarding deposit of performance security amount, submit a demand draft or valid bank
guarantee for the amount specified in Schedule‑V, as performance security, which shall be for a period of 3
years or for such maximum period, and it shall be ensured that the same is extended from time to time
during the entire lease period.
Provided that, in cases where letters of intent have been issued under clause (d) of sub-rule (1)
of rule 23A and rule 34 prior to the publication of this notification, the amount of performance security
shall be deposited within a period of 6 months from the date of publication of this notification.”
14. After sub‑rule (5) of rule 47, the following shall be added, namely:–
“(6) Subject to the provision of the sub-section (5) of Section 247 of the Chhattisgarh Land Revenue Code,
1959 (No. 20 of 1959), the Collector may issue permission for entry upon land in the quarry lease area.”
15. After rule 50, the following shall be added, namely:–
“50A. State Mineral Exploration Trust.– All the provisions of the Chhattisgarh State Mineral Exploration
Trust Rules, 2025 shall, be applicable with effect from the date of notification, i.e. 12.09.2025, to all
Composite Licence, quarry leases and quarry permits.”
16. In clause (d) of sub-rule (1) of rule 51, for the words, figure and symbol “24% per annum”, the words,
figure and symbol “12% per annum” shall be substituted.
17. In sub-rule (5) of rule 51, for the words “mining operation”, the words “production and dispatch” shall be
substituted.
18. For sub-rule (6) of rule 51, the following shall be substituted, namely:–
“(6) Where the holder of a quarry lease fails to commence production and dispatch continuously for a period
of twelve months after the execution of the lease, or, after commenced the production and dispatch, is
discontinued at any time for, a continuous period of twelve months or more, the lease shall be deemed to be
lapsed. Information regarding such lapse shall also be communicated to the lessee by the Sanctioning
Authority.”
19. In sub-rule (7) of rule 51, for the words “mining operations”, the words “production and dispatch” shall be
substituted.
20. For sub-rule (8) of rule 51, the following shall be substituted, namely:–
“(8) A non-refundable fee of ₹ 25,000/- shall be paid along with each application submitted within the
prescribed period under sub-rule (7). However, where the application is submitted after the prescribed period
but before expiry of the lease period, a non-refundable fee of ₹50,000/- shall be paid with such application.
The amount of the fee shall be deposited in the Government treasury under the revenue head prescribed in
sub‑rule (3) of rule 31.”
21. In sub-rule (9) of rule 51,-
(i) for the words “mining operations”, the words “production and dispatch” shall be substituted. and
(ii) after the proviso, the following shall be inserted, namely–
“Provided that such extension shall not be granted more than once during the entire period of the lease.”
22. Sub-rule (10) of rule 51 shall be omitted.
23. After sub-rule (6) of rule 57, the following shall be added, namely:–
“(7) Where any of the amalgamated lease is based on e‑auction/tender or premium, then, royalty, DMF,
SMET, auction amount/ premium amount shall be payable after the amalgamation of such lease and upon
the lessee’s consent to pay such amount, amalgamation of the leases may be permitted by the Director:
Provided that DMF shall be payable at the rate of 10 % of royalty.”
24. For clause (v) of sub-rule (1) of rule 58, the following shall be substituted, namely:–
(v) Upon determination of the requirement and availability of the mineral, receipt of performance security
at the rate and in the manner prescribed under rule 46 and after issuance of a letter of intent in accordance
with the provision contained in rule 42, the Collector shall grant quarry permit in Form XXII.”
25. In sub-rule (2) of rule 58,for the words “one hectare and duration of two years”, the words “two hectares
and duration up to three years” shall be substituted.
26. In sub-rule (1) of rule 59, after the words “digging work.”, the words and figure “An application fee of ₹
5000/- (non‑refundable) under prescribed head under rule 31 shall be deposited for such permission.” shall
be inserted.
27. For sub-rule (2) of rule 59, the following shall be substituted, namely:–
“(2) The said permission shall be granted upon one time payment of a lump-sum amount equivalent to the
royalty for the quantity of mineral to be obtained.”
28. In clause (ii) of sub-rule (2) of rule 61, after the words “them the height”, the words “or as per the
provisions of the Metalliferous Mines Regulations, 1961” shall be inserted.
29. In rule 63,–
(i)
For sub-rule (1), the following shall be substituted, namely:-
“(1) Every holder of Quarry Lease/Quarry Permit shall follow the terms and conditions specified in the
Environment Clearance Order.”
(ii)
In sub-rule (2), after the words “quarrying operations”, the words “according to the proposed plan
in mining plan, approved by the Competent Authority” shall be inserted.
(iii)
For sub-rule (3), the following shall be substituted, namely:-
“(3) Removal, storage and utilization of overburden etc.-) Every holder of Quarry Lease/Quarry
Permit shall follow the proposed plan in mining plan, approved by the Competent Authority.”
30. For rule 71, the following shall be substituted, namely:–
“71. (1) Penalty for unauthorized extraction, transportation and storage:–Whenever any person is
found extracting or transporting or storing minerals or on whose behalf such extraction or transportation or
storage is being made, in contravention of these rules, shall be presumed to be a party to the unauthorized
extraction or transportation or storage of minerals and every such person shall be punishable under Section
21,22, 23, 23-A, 23-B and 23-C of the Act:
(2) Interim custody of seized mineral, tool, equipment, vehicle, etc.:-Where any Officer or Authority
specially empowered in this behalf seizes any vehicle/machine/mineral or other things under sub-section
(4) of Section 21 of the Act, the competent court may release such vehicle/machine/mineral or other things
on interim custody, prior to the final decision as per rule 46A, upon deposit of security amount in the
revenue receipt head mentioned in the table below.
Security amount for release on interim custody shall be as follows:–
TABLE
No.
Type as per vehicle load capacity
Security amount (in rupees)
(1)
(2)
(3)
1.
Up to 10 tonnes
50,000/-
2.
More than 10 tonnes and up to 25 tonnes
1,50,000/-
3.
More than 25 tonnes
2,00,000/-
4.
JCB machine
2,00,000/-
5.
Chain mounted machine
3,00,000/-
(3) Compounding Fee:- In the case of unauthorized excavation or storage of minerals, the offence may, before
or after institution of prosecution, be compounded by the person authorized under Section 22 of the Act to make
a complaint before the Court, upon payment of—
(a) the amount payable in respect of the quantity of mineral excavated or stored, as determined in accordance
with sub-section (5) of Section 21 of the said Act; and
(b) a compounding amount under Section 23-A of the said Act, which shall not be less than ₹25,000/-;
Provided that, in the case of unauthorized transportation of minerals, the offence may, before or after
institution of prosecution, be compounded upon payment of—
(a) the amount payable in respect of the quantity of mineral transported, as determined in accordance with sub-
section (5) of Section 21 of the said Act; and
(b) a compounding amount under Section 23-A of the said Act at the rate of ₹2,000/- per tonne, subject to a
minimum of ₹25,000/-;
Provided further that where an offence is punishable with fine only, the compounding amount shall not
exceed the maximum amount of fine prescribed for such offence under the said Act.
(4) Powers of the Investigating Officer:-,In cases of unauthorized excavation, transportation or storage of
minerals, the Investigating Officer shall have the following powers during investigation: –
(i) To enter and conduct spot inspection of the concerned place.
(ii) To seize the records and other material related to the case.”
31. In rule 71‑A, for the words “amount equivalent to the market value”, the words “amount equivalent to
royalty, DMF, environmental cess, infrastructure and development cess, SMET and other taxes ”shall be
substituted.
32. For sub-rule (1) of rule 76, the following shall be substituted, namely:–
“(1) The revenue (royalty, auction /premium amount) under the provisions of these rules received from
minor minerals, under the control of Municipal Corporation, Municipalities, Nagar Panchayat or Three-
tier Panchayat shall first be deposited in the consolidated fund of the State. The State Government, at the
commencement of each financial year, if provision has been made for appropriation by the Legislative
Assembly, shall withdraw from the Consolidated Fund such entire amount as was received from revenue
of minor minerals in the preceding financial year, and its distribution shall be made in accordance with
the criteria determined by the State Government.”
33. Serial number 3, 14, 22 and 25 of Part‑B of Schedule‑I, shall be omitted.
34. For Schedule‑IV, the following shall be substituted, namely:–
“SCHEDULE‑IV
(See rule 49)
(Rupees per hectare or part thereof per annum)
S.
No.
Category of mineral
First year of
quarry lease
Second to third
year of quarry
lease
Fourth year of
quarry lease and
onwards
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1.
Dimensional stone – granite, dolerite and
other igneous, bedded and metamorphic
rocks which are used to make blocks,
slabs and tiles of specific size by cutting
and dressing them.
Nil
50,000
75,000
2.
Marble, which is used to make blocks,
slabs and tiles of specific size and for
other purposes by cutting and dressing
them.
Nil
25,000
37,500
3.
Low-grade limestone, when used by
burning in kiln for manufacture of lime
and/or
as
construction
material
in
buildings, roads and other construction
works.
Nil
25,000
37,500
4.
Flag stone – natural bedded stone used for
flooring, roofing etc.
Nil
25,000
37,500
5.
Stone for crusher
Nil
25,000
37,500
6.
Ordinary sand, gravel
Nil
25,000
37,500
6A.
Minerals specified in Part-B of Schedule-I
Nil
25,000
37,500
7.
Morrum
Nil
10,000
15,000
8.
Stone for building purposes and other
minor minerals
Nil
10,000
15,000
By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
VINAYAK SHARMA, Deputy Secretary.