1719 DG/2019

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REGISTERED No. D.L.-33002/99

GOVERNMENT OF INDIA

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PUBLISHED BY AUTHORITY

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No. 48]

DELHI, THURSDAY, MARCH 14, 2019/PHALGUNA 23, 1940

[N.C.T.D. No. 753

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PART—IV

——————

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GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

—————————

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

अधिसूचना

दिल् ली, 13 माचच, 2019

सं. 295/धनयम/डीएचसी.—दिल्ली उच्च न्यायालय अधिधनयम, 1966 (1966 का अधिधनयम 26) की िारा 7,

अधिवक्त्ता अधिधनयम, 1961 की िारा 16(2) द्वारा प्रित शधियों तथा इस धनधमत समथच बनाने वाली अन्य समस्त शधियों

का प्रयोग करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय एतद्द्वारा उच्च न्यायालय धनयम एवं आिेश के खंड V, अध्याय 6-L में धनम्नधलधखत

संशोिन करते हैं:-

वतचमान अध्याय 6-L के स्थान पर धनम्नधलधखत प्रधतस्थाधपत होगा :

भाग L

दकसी अधिवक्त्ता को वररष्ठ अधिविा के रूप में धनयुि करने हेतु दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा अधिवक्त्ता अधिधनयम,

1961 की िारा 16(2) के अंतगचत धनर्मचत धनयम

(1) संधिप्त शीर्चक, धवस्तार एवं प्रारंभ:

(i)

ये धनयम ‘दिल्ली उच्च न्यायालय वररष्ठ अधिविा धनयुधि धनयम, 2018’ कहलायेंगे ।

(ii)

इनका धवस्तार नई दिल्ली धस्थत दिल्ली उच्च न्यायालय की सपूपूण च अधिकाररता पर होगा ।

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

PART IV]

(iii)

ये धनयम इनके दिल्ली राजपत्र में प्रकाधशत दकये जाने की धतधथ से प्रभावी होंगे ।

(2) पररभार्ाएँ: इन धनयमों में जब तक दक सन्िभच से अन्यथा अपेधित न हो:

(i)

“अधिवक्त्ता” से अधभप्राय है ऐसा अधिवक्त्ता जो अधिवक्त्ता अधिधनयम, 1961 के अंतगचत गरित दिल्ली

बार काउंधसल द्वारा यथावत पंजीकृत हो ।

(ii)

“सधमधत” से अधभप्राय है इन धनयमों के धनयम 3 के अंतगचत गरित “वररष्ठ अधिविाओं की धनयुधि हेतु

सधमधत” ।

(iii)

“उच्च न्यायालय ” से अधभप्राय है दिल्ली उच्च न्यायालय ।

(iv)

“पूण च न्यायालय” से अधभप्राय है उच्च न्यायालय के सभी उपधस्थत न्यायािीश ।

(v)

“महाधनबंिक” से अधभप्राय है उच्च न्यायालय के महाधनबंिक ।

(vi)

“सधचवालय” से अधभप्राय है इन धनयमों के धनयम 4 के अंतगचत उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायािीश द्वारा

स्थाधपत सधचवालय ।

(3) सधमधत : दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा वररष्ठ अधिविाओं की धनयुधि से सपूबंधित सभी मामलों पर एक सधमधत –

“वररष्ठ अधिविाओं की धनयुधि हेतु सधमधत” द्वारा धवचार दकया जायेगा धजसमें धनम्नधलधखत सिस्य होंगे:

(i)

माननीय मुख्य न्यायािीश – सधमधत के अध्यि

(ii)

उच्च न्यायालय के िो वररष्ठतम न्यायािीश

(iii)

उच्च न्यायालय हेतु भारत के अधतररि महा सॉधलधसटर

(iv)

राष्ट्रीय राजिानी िेत्र दिल्ली सरकार द्वारा दिए गए तीन वररष्ठ अधिविाओं के नामों में से उच्च न्यायालय

की प्रशासधनक सधमधत द्वारा नामधनर्िचष्ट दकए गए

(v)

उपरोि द्वारा नाधमत बार का सिस्य

(4) सधचवालय:

(i)

सधमधत का एक सधचवालय होगा धजसका गिन माननीय मुख्य न्यायािीश द्वारा सधमधत के अन्य सिस्यों के

परामशच से होगा ।

(ii)

सधचवालय के कायच के सपूबन्ि में उस रीधत एवं स्रोत धजससे वररष्ठ अधिविाओं की धनयुधि के सपूबन्ि में

आवश्यक सामग्री एवं सूचना एकधत्रत, संगृहीत एवं प्रस्तुत की जानी है को शाधमल करते हुए सधमधत समय-

समय पर ऐसे धनिेश जारी करेगी धजन्हें वह आवश्यक समझे ।

(5) पात्रता शतें : कोई व्यधि वररष्ठ अधिविा के रूप में धनयुधि हेतु योग्य नहीं होगा जब तक दक-

(i)

उसने कम से कम 10 वर्ों तक बार में अधिविा के रूप में वकालत न की हो;

(ii)

वह अधिवक्त्ता अधिधनयम, 1961 के अंतगचत गरित बार काउंधसल में नामांदकत न हो;

(iii)

वह मुख्यतः दिल्ली उच्च न्यायालय तथा इसके अिीनस्थ न्यायालय में वकालत न कर रहा हो; तथा

(iv)

वह लोक कल्याण के मुकद्दमों में उपधस्थत न हुआ हो तथा बहस न की हो अथवा धवधिक सेवा प्रिान न की

हो ।

स्पष्टीकरण : व्यावसाधयक अधिवक्त्ता के रूप में न्यूनतम अनुभव के सपूबन्ि में योग्यता शतें, दिल्ली के

सेवाधनवृत न्याधयक अधिकाररयों अथवा धजन्होंने 10 वर्ों की सेवा तथा/या अनुभव के पश्चात पि त्याग

दकया हो, तथा उच्च न्यायालय के सेवाधनवृत न्यायािीशों के धलए लागू नहीं होंगी ।

(6) मताथचना : वररष्ठ अधिवक्त्ता के रूप में धनयुधि हेतु दकसी प्रत्यािी द्वारा मताथचना उसे ऐसी धनयुधि हेतु अयोग्य

करेगी ।

[PART IV

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

(7) दकसी अधिविा की वररष्ठ अधिवक्त्ता के रूप में धनयुधि हेतु प्रदिया : दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दकसी अधिवक्त्ता

की वररष्ठ अधिवक्त्ता के रूप में धनयुधि हेतु या तो (क) दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा स्व प्रेरण ा से अथवा (ख) वररष्ठ

अधिविाओं के संयुि प्रस्ताव पर धवचार दकया जाएगा ।

(क) स्व प्रेरण ा की प्रदिया:

(i)

दकसी अधिवक्त्ता पर जो पूवच धवधहत योग्यता शतों को पूरा करता हो, या तो उच्च न्यायालय के दकसी

न्यायािीश अथवा उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायािीश के धलधखत प्रस्ताव पर उच्च न्यायालय

द्वारा वररष्ठ अधिवक्त्ता के रूप में धनयुधि हेतु, स्व प्रेरण ा से धवचार दकया जाएगा ।

(ii)

दकसी न्यायािीश अथवा माननीय मुख्य न्यायािीश का ऐसा धलधखत प्रस्ताव महाधनबंिक को भेजा जायेगा

जो सपूबद्ध अधिवक्त्ता द्वारा धवधिवत भरे एवं हस्तािररत सहमधत-एवं- वैयधक्त्तक सूचना पत्र (इन धनयमों

का अनुलग्नक-क) प्राप्त करने के पश्चात इसे सधचवालय को भेजेंगे ।

(ख) वररष्ठ अधिवक्त्ताओं द्वारा संयुि प्रस्ताव की प्रदिया:

(iii) दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा धनयुि तीन वररष्ठ अधिवक्त्ता धजनकी वररष्ठ अधिवक्त्ता के रूप में व्यधिगत

वकालत पाँच वर्ों से कम न हो दकसी अधिवक्त्ता की वररष्ठ अधिवक्त्ता के रूप में धनयुधि हेतु उच्च

न्यायालय को संयुि रूप से प्रस्ताव िेंगे ।

(iv) बशते दक ऐसा कोई वररष्ठ अधिवक्त्ता पूण च न्यायालय द्वारा धनरंतर िो धवचारण ों में िो से अधिक नाम प्रस्तुत

नहीं करेगा एवं वररष्ठ अधिवक्त्ता द्वारा इस प्रकार दिए गए प्रस्ताव हस्तािररत एवं दिनांदकत होंगे एवं

इनकी एक प्रधत प्रस्ताव(वों) को िेने वाले वररष्ठ अधिवक्त्ता द्वारा सधचवालय में ऐसे प्रस्ताव(वों) के जारी

होने के चार सप्ताह के भीतर फाइल की जाएगी ।

(v)

तीन वररष्ठ अधिविाओं का ऐसा संयुि प्रस्ताव महाधनबंिक को भेजा जाएगा जो सपूबद्ध अधिवक्त्ता द्वारा

धवधिवत भरे एवं हस्तािररत सहमधत-एवं-वैयधक्त्तक सूचना पत्र (इन धनयमों का अनुलग्नक-क) प्राप्त करने के

पश्चात इसे सधचवालय को भेजेंगे ।

(8) सधचवालय द्वारा डाटा का संकलन: दकसी अधिवक्त्ता के वररष्ठ अधिवक्त्ता के रूप में धनयुधि हेतु न्यायािीशों द्वारा

धलधखत प्रस्ताव सधहत सभी प्रस्ताव प्राप्त होने पर सधचवालय:

(i)

दकसी धवधशष्ट अधिवक्त्ता के वररष्ठ अधिविा के रूप में धनयुधि हेतु प्रस्ताव को उच्च न्यायालय की

आधिकाररक वेबसाइट पर प्रकाशन के चार सप्ताह अथवा सधमधत द्वारा धनिाचररत ऐसी अन्य समयावधि के

भीतर उनकी प्रस्ताधवत धनयुधि में अन्य पण िाररयों के सुझाव/मत आमंधत्रत करने हेतु प्रकाधशत करेगा;

(ii) धनम्न के सपूबन्ि में अधिविा(ओं) का डाटा एवम सूचना संग्रह करना धजनमें शाधमल हो –

(क) ख्याधत, आचरण एवं सत्यधनष्ठा;

(ख) लोक-कल्याण कायों में सह-भाधगता;

(ग)

धनयुधि के प्रस्ताव से धपछले पांच वर्ों के िौरान प्रकाधशत धनण चयों की संख्या धजनमें सपूबंधित

अधिविा उपधस्थत रहा हो; तथा

(घ) अधिविा(ओं) के बारे में ऐसी अन्य जानकारी धजसका सधमधत द्वारा धवधशष्ट रूप से धनिेश दिया गया

हो; तथा

(iii) उप-धनयम (i) के अंतगचत सुझाव/मत प्राप्त होने पर तथा उप धनयम (ii) के अंतगचत डाटा एवं सूचना संग्रहण के

पश्चात, सधचवालय सपूबंधित अधिविा(ओं) का डेटाबेस तैयार करेगा तथा उसे सधमधत के समि रखेगा ।

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

PART IV]

(9) सधमधत द्वारा मूल्यांकन:- सधमधत दकसी अधिविा के वररष्ठ अधिविा के रूप में धनयुि के प्रत्येक प्रस्ताव की

सधचवालय द्वारा संगृहीत दकये गए डाटा को ध्यान में रखते हुए जांच करेगी तथा सपूबंधित अधिविा का सािात्कार

भी लेगी। इसके पश्चात सधमधत सपूबंधित अधिविा का धनम्न अंक आिाररत संरूप के आिार पर अपना समग्र

मूल्यांकन करेगी :-

ि.सं.

धवर्य

अंक

नामांकन की धतधथ से आवेिक अधिविा द्वारा वकालत के वर्च

[10-20 वर्ों की वकालत के धलए 10 अंक; 20 वर्ों से अधिक की वकालत के धलए

20 अंक]

20 अंक

सपूबंधित अधिविा द्वारा मुकद्दमे की कायचवाही के िौरान दिए गए धवधि सूत्र को िशाचने

वाले धनण चय (प्रकाधशत एवं अप्रकाधशत); सपूबंधित अधिविा द्वारा दकये गए

लोक-कल्याण कायच; धवधि के धवशेर् िेत्रों में प्रिेत्र धवशेर्ज्ञ

40 अंक

आवेिक अधिविा द्वारा प्रकाधशत पुस्तकें

15 अंक

सािात्कार/बातचीत के आिार पर व्यधित्व एवं योग्यता का परीिण

25 अंक

(10)

पूण च न्यायालय:

(i)

सधमधत द्वारा समग्र मूल्यांकन के पश्चात, इसके समि सूचीबद्ध सभी नामों को इनकी मूल्यांकन ररपोटच सधहत

पूण च न्यायालय को पेश दकया जाएगा| सामान्यतः पूण च न्यायालय, अपररहायच धस्थधत के अधतररि, गुप्त

मतपत्र द्वारा मतिान का सहारा नहीं लेगी ।

(ii)

गुप्त मतपत्र द्वारा मतिान की धस्थधत में, पूण च न्यायालय के धनण चय न्यायािीशों के बहुमत द्वारा धलए जायेंगे

धजन्होंने अपनी प्राथधमकता/चयन का प्रयोग दकया है, जब वतचमान न्यायािीशों की कुल संख्या के कम से

कम िो-धतहाई न्यायािीशों ने अपना मतिान दकया हो, मतिान करने वाले न्यायािीश की पूण च न्यायालय

सभा में उपधस्थधत या अनुपधस्थधत पर ध्यान दिए धबना ।

(iii) पूण च न्यायालय को अपने धनण चयों के कारण ों को ररकॉडच करने की आवश्यकता नहीं होगी ।

(11)

मुख्य न्यायािीश द्वारा अधिविाओं की वररष्ठ अधिविाओं के रूप में धनयुधि:

(i) पूण च न्यायालय द्वारा अधिविा(ओं) का नाम स्वीकृत होने पर, मुख्य न्यायािीश उस अधिविा को अधिविा

अधिधनयम, 1961 की िारा 16 (2) के अंतगचत वररष्ठ अधिविा के रूप में धनयुि करेंगे ।

(ii) महा धनबंिक इस धनयुधि के बारे में भारतीय सवोच्च न्यायालय के महा सधचव, दिल्ली बार काउंधसल,

भारतीय बार काउंधसल तथा उच्च न्यायालय के अिीन सभी धजला एवं सत्र न्यायािीशों को भी सूधचत

करेंगे ।

(iii) सधमधत की कायचवाधहयों का अधभलेख तथा इस बारे में पूण च न्यायालय द्वारा प्राप्त अधभलेख सधचवालय द्वारा

सन्िभच हेतु रखा जाएगा ।

(12) पुनरीिण /पुनर्वचार:

(i) यदि वररष्ठ अधिविा के रूप में धनयुधि हेतु दकसी प्रस्ताव पर पूण च न्यायालय द्वारा अनुकूलतः धवचार नहीं

दकया जाता है तो सपूबंधित अधिविा(गण ) ऐसे धवधनश्चय होने की धतधथ से िो वर्च तक वररष्ठ अधिविा के रूप में

धनयुधि हेतु अनुशंसा के योग्य नहीं होंगे एवं इसकी सूचना सपूबंधित अधिविा(गण ) तथा प्रस्तावकों को िी

जायेगी ।

(ii) सपूबंधित अधिविा(गण ) के सपूबन्ि में पूण च न्यायालय के धनण चय पर इसके पश्चात उपरोि धवधहत प्रदिया का

पालन करते हुए, नए प्रस्ताव के रूप में ही, पुनरीिण /पुनर्वचार दकया जाएगा ।

[PART IV

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

(13) पिनाम वापस लेना

(i)

दकसी वररष्ठ अधिविा के आचरण का िोर्ी होने की िशा में जो दक पूण च न्यायालय के अनुसार सपूबद्ध वररष्ठ

अधिवक्त्ता को उस पिनाम पर बने रहने के योग्य होने से अनधिकृत करता है तो पूण च न्यायालय सपूबद्ध व्यधि

की धनयुधि के अपने धनण चय पर पुनर्वचार करेगा एवं उसे वाधपस लेगा ।

(ii) वापसी की प्रदिया िीक वैसी ही होगी जैसा दक धनयम 10 के उप-धनयम (ii) के अंतगचत िी गई है ।

(iii) महाधनबंिक वापसी के धनण चय की सूचना उसी प्रकार िेंगे जैसा दक धनयम 11 में दिया गया है ।

(14) धनरसन एवं व्यावृधत: उच्च न्यायालय द्वारा दकसी अधिवक्त्ता की वररष्ठ अधिवक्त्ता के रूप में धनयुधि हेतु अधिसूचना सं.

529/धनयम/डीएचसी दिनांक 14.12.2012 द्वारा बनाए गए धनयम एतद्द्वारा धनरधसत दकये जाते हैं| दकन्तु यह धनरसन अपने

आप धनरधसत धनयम/दिशा धनिेश के अंतगचत दकए गए कायच को अमान्य नहीं करेगा ।

अनुलग्नक-‘क’

बायोडाटा, सहमधत एवं वचन का प्रारूप

िम सं.

धववरण

नाम:

धपता/पधत का नाम:

पता तथा फ़ोन नंबर, ईमेल पते सधहत:

जन्म धतधथ:

अहचताएं:

अधिवक्त्ता के रूप में नामांकन की संख्या एवं धतधथ तथा

नामांकन का स्थान:

धतधथ जब से वकालत में धनरन्तर कायचरत हैं तथा

वकालत का स्थान:

यदि राज्य न्याधयक सेवा के पूवच सिस्य हैं तो सेवा की

अवधि और वकालत का अनुभव:

धवधि की धवधभन्न शाखाएं धजनमें धवधशष्ट अनुभव हो :

10.

धवधि के प्रश्न वाले महत्वपूण च मामलों का ब्यौरा, धजनमें

धपछले 5 वर्ों से उपधस्थत रहे हों तथा इस अवधि के

िौरान प्रकाधशत मुकद्दमों के उद्धरण

11.

उन मुकद्दमों का ब्यौरा धजनमें धपछले तीन वर्ों में दकसी

अन्य अधिविाओं (अपने चैपूबर/ कायाचलय के अधतररि)

की ओर से बहस करने वाले अधिविा के रूप में उपधस्थत

रहे हों तथा उन अधिविाओं का नाम व ब्यौरा धजनके

धलए उपधस्थत हुए हों ।

12.

उन लेखों का ब्यौरा, यदि कोई दकसी पधत्रका में प्रकाधशत

हुए हों अथवा कोई प्रकाशन अथवा पुस्तक धजसका लेखन

दकया हो

13.

क्त्या दकसी धवश्वधवद्यालय/ कॉलेज में धवधि धवभाग से

जुड़े हैं, यदि हाँ तो ब्यौरा िें

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

PART IV]

14.

उन मुकद्दमों का ब्यौरा धजनमें लोक-कल्याण हेतु

उपधस्थत हुए हों तथा/ अथवा धनशुल्क धवधि सहायता

िी हो (जहां उपलब्ि हो, आिेश संलग्न करें)

15.

क्त्या भारतीय बार काउंधसल, दिल्ली बार काउंधसल

अथवा दकस अन्य राज्य की बार काउंधसल के समि

दकसी अनुशासनात्मक कायचवाही में धलप्त रहे ।

16.

क्त्या दकसी अवमानना कायचवाही में व्यधिगत रूप से

धलप्त रहे ।

17.

क्त्या इनके धवरुद्ध कभी दकसी आिेश/धनण चय में कोई

रटप्पण ी की गई ।

18.

कोई अन्य सूचना जो धवद्वान अधिविा िेना चाहें ।

19.

क्त्या दिल्ली उच्च न्यायालय या दकसी अन्य उच्च न्यायालय

या

सवोच्च

न्यायालय

द्वारा

पहले

कभी

और

प्रस्ताव/सहमधत की धतधथ से एक वर्च पूवच की अवधि के

भीतर आपको वररष्ठ अधिविा के पि पर धनयुधि हेतु

धवचार दकया गया ? (यदि दकसी न्यायालय के समि

ऐसा प्रस्ताव लंधबत हो तो उसके बारे में भी बताएं) :

नोट : उपरोि प्रश्नों का उतर िेने के धलए यदि इस प्रारूप में दिया गया स्थान अपयाचप्त लगे तो अलग पृष्ठ का भी प्रयोग दकया

जा सकता है ।

सहमधत

मैं __________________ अधिविा, एतिद्वारा अधिविा अधिधनयम 1961 की िारा 16(2) की शतों के अनुसार वररष्ठ

अधिविा धनयुि होने हेतु अपनी सहमधत िेता हँ तथा तत्समय प्रवृत या इसके पश्चात इस हेतु धवधहत दकये जाने वाली समस्त

धवधियों, धनयमों, धवधनयमों, मानिंडों एवं दिशाधनिेशों का पालन करने का वचन एवं सहमधत िेता हँ |

वचन

मैं वचन िेता हँ दक मैं वररष्ठ अधिविा के रूप में धनयुि होने पर, मुझे धवधि सेवा प्राधिकरण अधिधनयम, 1987 के अंतगचत

दकसी प्राधिकरण द्वारा धनयत दकये गए लोक-कल्याण के मुकद्दमों में उपधस्थत होऊंगा ।

स्थान :

धतधथ :

हस्तािर

न्यायालय के आिेशानुसार

हस् ता./-

दिनेश कुमार शमाच, महाधनबंिक

[PART IV

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

HIGH COURT OF DELHI: NEW DELHI

NOTIFICATION

Delhi, the 13th March, 2019

No. 295/Rules/DHC.—In exercise of the powers conferred by Section 7 of the Delhi High Court Act,

1966 (Act 26 of 1966), Section 16(2) of the Advocates Act, 1961 and all other powers enabling it in this

behalf, the High Court of Delhi, hereby makes the following amendments in Chapter 6-L, Volume V of High

Court Rules & Orders :-

The following shall be substituted for the existing Chapter 6-L:-

Part L

RULES FRAMED BY THE HIGH COURT OF DELHI UNDER SECTION 16(2) OF THE

ADVOCATES ACT, 1961 FOR DESIGNATING AN ADVOCATE AS SENIOR ADVOCATE

(1)

Short title, extent and commencement: -

(i) These rules shall be called ‘The High Court of Delhi Designation of Senior Advocate

Rules, 2018’.

(ii) These Rules shall extend to the entire jurisdiction of the High Court of Delhi at New Delhi.

(iii) These Rules shall come into force from the date of their publication in the Delhi Gazette.

(2)

Definitions:- In these Rules, unless the context otherwise requires:

(i) “Advocate” means an Advocate who is duly registered with the Bar Council of Delhi constituted

under the Advocates Act, 1961.

(ii) “Committee” means the “Committee for Designation of Senior Advocates” as constituted under

Rule 3 of these Rules;

(iii) “High Court” means the High Court of Delhi

(iv) “Full Court” means all the Judges of the High Court present

(v) “Registrar General” means the Registrar General of the High Court

(vi) “Secretariat” means the Secretariat established by the Chief Justice of the High Court under Rule

4 of these Rules.

(3)

Committee:- All matters relating to designation of Senior Advocates by the High Court of Delhi shall

be dealt with by a Committee – “Committee for Designation of Senior Advocates” comprising of the

following members:-

(i) Hon’ble the Chief Justice – Chairperson of the Committee

(ii) Two Senior most Judges of the High Court

(iii) Additional Solicitor General of India for the High Court

(iv) To be nominated by the Administrative Committee of the High Court out of the names of three

Senior Advocates given by the Government of NCT of Delhi

(v) Member of the Bar nominated by the above

(4)

Secretariat:-

(i) There shall be a Secretariat of the Committee, composition of which will be as directed by

Hon’ble the Chief Justice in consultation with the other members of the Committee.

(ii) The Committee may issue such directions from time to time as deemed necessary regarding

functioning of the Secretariat, including the manner in which, and the source/s from which, the

necessary data and information with regard to designation of Senior Advocates are to be

collected, compiled and presented.

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

PART IV]

(5)

Eligibility Conditions: No person shall be eligible for being designated as Senior Advocate unless

he/she -

(i) has practiced as an Advocate at the Bar for not less than 10 years;

(ii) is enrolled with a Bar Council constituted under the Advocates Act, 1961;

(iii) has been mainly practising in the High Court of Delhi and the Courts Subordinate to it; and

(iv) has appeared and argued cases or provided legal services pro-bono.

Explanation: The eligibility condition with regard to minimum standing as a practising Advocate

shall not apply to retired Judicial Officers of Delhi or those who have resigned having service and / or

practice of 10 years at their credit and retired High Court Judges.

(6)

Canvassing: Canvassing by a nominee for designation as a Senior Advocate shall disqualify him for

being so designated.

(7)

Procedure for designation of an Advocate as Senior Advocate. An advocate may be considered by

the High Court for being designated as Senior Advocate either (A) Suo Motu by the High Court or (B) on a

Joint Proposal by Senior Advocates

(A) Procedure Suo Motu:

(i) An Advocate who fulfills the eligibility conditions prescribed hereinbefore, may be

considered suo moto by the High Court for being designated as a Senior Advocate either on

the written proposal of a Judge of the High Court or of Hon’ble the Chief Justice of the High

Court.

(ii) Such written proposal of a Judge or of Hon’ble the Chief Justice shall be sent to the

Registrar General who shall forward it to the Secretariat after obtaining a consent – cum –

personal information sheet (Annexure-A to these Rules) duly filled in and signed by the

Advocate concerned.

(B) Procedure on Joint Proposal by Senior Advocates:

(iii) Three Senior Advocates designated by Delhi High Court, with not less than five years

individual standing at the Bar, as Senior Advocate, may jointly make a proposal to the High

Court for designation of an Advocate as Senior Advocate.

(iv) Provided that no such Senior Advocate shall propose more than two names in two

consecutive considerations by the Full Court and that the proposal(s) so made by the Senior

Advocate shall be signed and dated and a copy of the same shall be filed by the Senior

Advocate making the proposal(s) with the Secretariat within four weeks of the date of

issuance of such proposal(s).

(v) Such joint proposal of three Senior Advocates shall be sent to the Registrar General who

shall forward it to the Secretariat after obtaining a consent – cum – personal information

sheet (Annexure-A to these Rules) duly filled in and signed by the Advocate concerned.

(8)

Compilation of Data by the Secretariat: On receipt of all proposals including written proposals by

the Judges for designation of an Advocate as Senior Advocate, the Secretariat shall:-

(i)

Publish on the official website of the High Court the proposal for designation of the particular

Advocate as Senior Advocate for inviting suggestions / views of other stakeholders in his / her

proposed designation within four weeks of such publication on the website of the High Court or

such other period as may be prescribed by the Committee;

(ii) Collect data and information of the Advocate(s) concerned regarding his / her:-

(a)

Reputation, conduct and integrity;

(b)

Participation in pro-bono work;

(c)

Number of reported judgments in which the Advocate(s) concerned appeared for the last

five years preceding the proposal for designation; and

(d)

Such other information about the Advocate(s) concerned as may be specifically directed

by the Committee; and

(iii) On receipt of suggestions / views under sub-rule (i) and collection of data and information under

sub-rule (ii), the Secretariat shall compile a database of the Advocate(s) concerned and put up

the same before the Committee

[PART IV

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

(9)

Assessment by the Committee:- The Committee shall examine each proposal for designation of an

Advocate as Senior Advocate in the light of the data compiled by the Secretariat and shall also interview the

concerned Advocate. The Committee shall then make its overall assessment of the concerned Advocate on the

basis of the following point based format:-

S. No.

Matter

Points

Number of years of practice of the Applicant Advocate from the date of

enrolment.

[10 points for 10-20 years of practice; 20 points for practice beyond 20

years]

20 points

Judgments (Reported and unreported) which indicate the legal

formulations advanced by the concerned Advocate in the course of the

proceedings of the case; pro bono work done by the concerned Advocate;

Domain Expertise in Specialized Areas of law

40 points

Publications by the Applicant Advocate

15 points

Test of Personality & Suitability on the basis of interview/interaction

25 Points

(10)

Full Court:

(i) After the overall assessment by the Committee, all the names listed before it will be submitted to

the Full Court along with its Assessment Report. Ordinarily, the Full Court may not resort to

voting by secret ballot, except when unavoidable.

(ii) In the event of resort to secret ballot, decisions of the Full Court will be carried by a majority of

the Judges who have chosen to exercise their preference / choice, where at least two-thirds of the

total strength of the sitting Judges have cast their ballot, irrespective of the Judge casting ballot

being present or not in the Full Court meeting.

(iii) The Full Court shall not be required to record reasons for its decision(s).

(11)

Designation of Advocates as Senior Advocates by the Chief Justice:-

(i) On the approval of the name of the Advocate(s) by the Full Court, the Chief Justice shall

designate such an Advocate as a Senior Advocate under Section 16 (2) of the Advocates’

Act, 1961.

(ii) The Registrar General shall notify the designation to the Secretary General of the Supreme Court

of India, the Bar Council of Delhi, Bar Council of India and also to all the District and Sessions

Judges subordinate to the High Court.

(iii) A record of the proceedings of the Committee and the record received from the Full Court in this

regard shall be maintained by the Secretariat for reference.

(12)

Review/Reconsideration:

(i) If a proposal for designation as Senior Advocate is not favourably considered by the Full Court,

the Advocate(s) concerned would be ineligible for being recommended for designation as a

Senior Advocate for a period of two years from the date of such decision and intimation thereof

being sent to the proposers and the Advocate(s) concerned.

(ii) The decision of the Full Court in respect of the Advocate(s) concerned may thereafter be

reviewed/reconsidered by following the procedure prescribed above, as if the proposal is being

considered afresh.

(13)

Recall of Designation:

(i) In the event a Senior Advocate is guilty of conduct which according to the Full Court disentitles

the Senior Advocate concerned to continue to be worthy of the designation the Full Court may

review its decision to designate the concerned person and recall the same.

(ii) The procedure for recall shall be the same as provided under sub-rule (ii) of Rule 10.

(iii) The Registrar General shall notify the decision of recall in the same manner as provided for in

Rule 11.

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

PART IV]

(14) Repeal and Saving: The Rules framed by the High Court vide notification No. 529/Rules/DHC dated

14.12.2012 for designating an Advocate as Senior Advocate are hereby repealed. However, this repeal shall

not, by itself, invalidate the actions taken under the repealed rules / guidelines.

ANNEXURE – 'A'

PROFORMA OF BIO-DATA, CONSENT AND UNDERTAKING

SL No.

PARTICULARS

Name:

Father's/Husband's Name:

Address with Contact Number and E-Mail

address:

Date of birth:

Qualification:

No. and date of enrolment as an Advocate and

where enrolled:

Date from which continuously practising and

place where practising :

If a former member of the State Judicial

Service, length of such service and the

experience at the Bar:

Fields of specialty in branches of law:

10.

Particulars of important matters involving

questions of law in which appeared in the last

five years, and particulars of citations of

reported cases during this period

11.

Particulars of cases in which appeared as

arguing Counsel on behalf of other Advocates

(not being from own chamber / office) during

the preceding three years and the names and

particulars of the Advocates on whose behalf

appeared

12.

Particulars of articles, if any published in any

journal or publication or books if any authored

13.

Whether associated with any Faculty of Law of

any

University/College,

yes

provide

particulars

14.

Particulars of cases in which appeared pro-bono

and / or free legal aid given (where available,

enclose orders)

15.

Whether

involved

any

disciplinary

proceedings before Bar Council of India, Bar

Council of Delhi or Bar Council of any other

state. If so the particulars/result/stage of the

proceedings

16.

Whether personally involved in any contempt

proceedings

17.

Whether any remark has ever been passed

against him/her in any order/judgment by any

Court of Law

[PART IV

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

Note : Separate sheet can be used for providing answers to the aforesaid questions, if the space in this

proforma is considered insufficient.

CONSENT

I Advocate, do hereby consent to be designated as a Senior Advocate in terms of Section 16(2) of the

Advocates Act, 1961 and agree and undertake to abide by all laws, rules, regulations, norms and guidelines as

are in force for the time being, or which may be prescribed hereafter for this purpose.

UNDERTAKING

I undertake that upon designation as Senior Advocate, I shall appear and argue pro-bono cases as assigned to

me by any Authority under the Legal Services Authorities Act, 1987.

PLACE:

DATE:

SIGNATURE

By Order of the Court

Sd./-

DINESH KUMAR SHARMA, Registrar General

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

18.

Any other information which the learned

Advocate may like to furnish.

19.

Whether considered for designation as Senior

Advocate by the Delhi High Court or any other

High Court or Supreme Court at any time and

also within one year prior to the date of

proposal/consent (Also state if proposal

pending with any Court):

ALOK KUMAR

Digitally signed

by ALOK KUMAR

Date: 2019.03.18

12:45:58 +05'30'