2368DG/2020
(1)
रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99
xxxGIDHxxx
xxxGIDExxx
ऄसाधारण
EXTRAORDINARY
प्राजधकार से प्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
भाग III
PART III
राष्ट्रीय रािधानी राज्य क्षेत्र ददल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
िून
ददल्ली जिद्युत जिजनयामक अयोग (जिद्युत प्रणाली जिकास जनजध) जिजनयमािली, 2019
सं. एफ.3(551)/टैररफ-आंिी./डीइअरसी/2018-19/6195/049.—जिद्युत ऄजधजनयम, 2003 (2003 की 36) की धारा 181 (1)
और 181 (2) (िैडपी) द्वारा प्रदत्त िजियों का ईपयोग करते हुए तथा आनकी ओर से और जपछले प्रकािन के बाद, ऄन्य सभी िजियों से
सक्षम होते हुए, ददल्ली जिद्युत जिजनयामक अयोग एतद्द्वारा जनम्नजलजखत जिजनयम बनाते हैं, नामत:—
1.
संजक्षप्त िीर्षक और प्रारंभन
(1) आन जिजनयमों को ददल्ली जिद्युत जिजनयामक अयोग (जिद्युत प्रणाली जिकास जनजध) जिजनयमािली, 2019 कहा िाएगा।
(2) ये जिजनयम अजधकाररक रािपत्र म आनके प्रकािन की जतजथ से लागू होंगे।
2.
पररभार्ाएं
(1)
आन जिजनयमों म , िब तक दक संदभष से ऄन्यथा ऄपेजक्षत न हो:
(क) "ऄजधजनयम" का ऄथष जिद्युत ऄजधजनयम, 2003 (2003 का 36) है, जिसम संिोधन भी िाजमल है;
(ख) "मूल्यांकन सजमजत" का ऄथष रा.रा.क्षे. ददल्ली सरकार, जिद्युत जिभाग द्वारा गरित सजमजत होगा, िो समीक्षा (तकनीकी-
अर्थथक मूल्यांकन) और पीएसडीएफ से जनजधकरण एिं पीएसडीएफ संबंधी ऐसे ही ऄन्य कायों के जलए जिजभन्न
सं. 2] ददल्ली, बुधिार, िून 3, 2020/ज् येष् ि 13, 1942 [रा.रा.रा.क्षे.दद. सं. 36
No. 2] DELHI, WEDNESDAY, JUNE 3, 2020/JYAISHTHA 13, 1942 [N.C.T.D. No. 36
भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
एस.जी.-डी.एल.-अ.-05062020-219733
SG-DL-E-05062020-219733
[PART III
DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY
2
पररयोिना प्रस्ट्तािों के प्राथजमकीकरण के ईद्देश्य से सौंपे गए कायष करेगी;
(ग) "अयोग" का ऄथष ददल्ली जिद्युत जिजनयामक अयोग है;
(घ् )
"जिस्ट्तृत प्रदिया" का ऄथष है जिद्युत जिभाग, रा.रा.क्षे. ददल्ली सरकार द्वारा ऄजधसूजित पीएसडीएफ के पररिालन हेतु
आन जिजनयमों के ऄनुसार तथा योिना के तहत पीएसडीएफ के कायाषन्ियन और प्रिासन के जलए जनगरानी सजमजत के
ऄनुमोदन सजहत नोडल एि सी द्वारा तैयार की गइ प्रदिया।
(³)
"जििलन जनपटान िुल्क" का िही ऄथष है िो क द्रीय जिद्युत जिजनयामक अयोग के जििलन जनपटान तंत्र जिजनयमों
म आसके जलए जनयत दकया गया है;
(ि) "जििलन जनपटान तंत्र जिजनयम" का ऄथष समय-समय पर संिोजधत दकए गए क द्रीय जिद्युत जिजनयामक अयोग
(जििलन जनपटान और संबंजधत मामले) जिजनयम 2014 और आसके बाद िाजमल दकए गए ऄजधजनयम से है;
(छ) "िीओएनसीटीडी" का ऄथष राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र ददल्ली सरकार है
(ि) "जिड कोड" का ऄथष समय-समय पर संिोजधत दकए गए ददल्ली जिद्युत जिजनयामक अयोग (भारतीय जिद्युत जिड
कोड) जिजनयम 2008 और आसके बाद िाजमल दकए गए ऄजधजनयम से है;
(झ) "जनगरानी सजमजत" का ऄथष रा.रा.क्षे. ददल्ली सरकार द्वारा गरित सजमजत से होगा, िो पररयोिनाओं के ऄनुमोदन,
पीएसडीएफ से जनजध को िारी करने तथा पररयोिनाओं और ऐसे ही ऄन्य कायों के कायाषन्ियन संबंधी समि पयषिेक्षण
और जनगरानी को पूरा कर ;
(´)
"नोडल एि सी" का ऄथष िह एि सी है जिसे आन जिजनयमों के जिजनयम 5 के खंड (1) के तहत नाजमत दकया गया है;
(ट)
"पीएसडीएफ" का ऄथष आन जिजनयमों के जिजनयम 3 के तहत जनर्थमत जिद्युत प्रणाली जिकास जनजध से है;
(2)
िैसा उपर कहा गया है ईसके जसिाय तथा िब तक दक संदभष से ऄसंगत न हो ऄथिा जिर्यगत-मामले म ऄन्यथा ऄपेजक्षत न
हो, आन जिजनयमों म प्रयुि और ऄपररभाजर्त िब्द और ऄजभव्यजियों का िही ऄथष होगा, िो अयोग द्वारा बनाए गए
ऄजधजनयम या जिजनयमों म पररभाजर्त हैं तथा िो आन ऄजधजनयम या जिजनयमों म िमिः जनर्ददष्ट है।
3.
जिद्युत प्रणाली जिकास जनजध का गिन
(1)
एक जनजध का गिन दकया िाएगा, िो "जिद्युत प्रणाली जिकास जनजध" या "पीएसडीएफ" कहलाएगा और ईसके बाद जनम्न को
िमा दकया िाएगा -
(क) जििलन जनपटान तंत्र जिजनयमों के ऄनुसार दािों के ऄंजतम जनपटान के बाद "राज्य जििलन पूल खाता जनजध" के िेजडट के
जलए जििलन जनपटान िुल्क;
(ख) समय-समय पर ददल्ली जिद्युत जिजनयामक अयोग द्वारा ऄजधसूजित ऐसे ही ऄन्य िुल्क।
(2)
िे एि जसयां जिन्ह संबंजधत जिजनयमों के तहत जििलन जनपटान िुल्क और ऐसे ही ऄन्य िुल्कों को जिन्ह समय-समय पर
क द्रीय जिद्युत जिजनयामक अयोग तथा/ऄथिा ददल्ली जिद्युत जिजनयामक अयोग द्वारा ऄजधसूजित दकया िा सकता है, को
एकजत्रत करने के जलए ऄजधकृत दकया गया है, माजसक अधार पर आस जिजनयम के खंड (1) के ईप-खंड (क) एिं (ख) के तहत
िुल्क की िेर् राजि को जनजध के िेजडट म हस्ट्तांतररत कर गी।
(3)
ददल्ली, एसएलडीसी द्वारा पीएसडीएफ का रखरखाि और संिालन दकया िाएगा। सभी राजियां िो जिजनयम 3 के खंड (1)
के ऄनुसार जनजध म िमा होंगी और आस खाते म िमा की गइ राजियां तथा आस जिजनयम के िारी होने तक पीएसडीएफ म
हस्ट्तांतररत न की गइ राजियों को पीएसडीएफ म हस्ट्तांतररत कर ददया िाएगा।
4.
पीएसडीएफ का ईपयोग
(1)
पीएसडीएफ का मुख्य रूप से जनम्नजलजखत ईद्देश्यों के जलए ईपयोग दकया िाएगा:
(क) ऄंतराराज्य पारेर्ण प्रणाली म संकुलन को कम करने के जलए स्ट्टेट लोड जडस्ट्पैि स टर, ददल्ली द्वारा पररिालन प्रजतदिया
के अधार पर सामररक महत्ि की पारेर्ण प्रणाली।
(ख) जिड की िोल्टेि प्रोफाआल की समुन्नजत के जलए िंट कैपेजसटर, सीरीज़ कॉम्प सेटर और प्रजतदियािील उिाष ऄििोर्ण
और गजतिील प्रजतदियािील समथषन िैसे स्ट्टेरटक िीएअर कॉम्प सेटर (एसिीसी) और स्ट्टेरटक ससिोनस कॉम्प सेटर
(एसटीएटीसीओएम) सजहत ऄन्य प्रजतदियािील उिाष िनरेटर की स्ट्थापना।
(ग) सुरक्षा लेखा-परीक्षा म पहिानी गइ जिसंगजतयों को िीक करने के जलए जििेर् सुरक्षा पद्धजतयों, दक्षतापूणष और
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DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY
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जनदिषनात्मक पररयोिनाओं, मानक सुरक्षा पद्धजतयों की स्ट्थापना।
(घ) संकुलन को कम करने के जलए ददल्ली की पारेर्ण प्रणाली का निीनीकरण और अधुजनकीकरण (अर एिं एम)।
(³) ईपरोि ईद्देश्यों को अगे बढाने म कोइ ऄन्य योिना / पररयोिना िैसे दक तकनीकी ऄध्ययन, क्षमता जनमाषण, फेिर
मापन आकाइ (पीएमयू) की स्ट्थापना, एसएलडीसी के ऄपिेडेिन के जलए हाडषिेयर / सॉफ्टिेयर, स्ट्माटष जिड ईपिम, उिाष
भंडारण, मांग पक्ष प्रबंधन अदद।
(2)
पीएसडीएफ का ईपयोग ईपरोि क्षेत्रों म जितरण ईपयोजगताओं द्वारा प्रस्ट्ताजित पररयोिनाओं के जलए भी दकया िा सकता
है िो या ऄंतराराज्य पारेर्ण प्रणाली के जलए अकजस्ट्मक हैं या जिड संरक्षा और सुरक्षा पर ऄसर डालती हैं, बिते दक ये
पररयोिनाएं रा.रा.क्षे. ददल्ली सरकार की दकसी ऄन्य योिना के तहत किर नहीं की गइ हों।
(3)
प्राथजमकीकरण मुख्य रूप से योिनाओं के मानदंडों पर जनम्नजलजखत िम म पूरा होगा (i) जिड सुरक्षा से संबंजधत समस्ट्याओं को
संबोजधत करना; (ii) राज्य महत्ि का होना; (iii) बहु ईपयोजगता / क्षेत्रीय महत्ि के िम म होना; (iv) ऄंतर-राज्यीय होना।
5.
नोडल एि सी और आसके कायष
(1)
स्ट्टेट लोड जडस्ट्पैि स टर (एसएलडीसी), ददल्ली आन जिजनयमों के तहत योिना के कायाषन्ियन के जलए एक नोडल एि सी होगी।
(2)
नोडल एि सी जनम्नजलजखत कायों को दियाजन्ित कर गी:-
(क) जनगरानी सजमजत और मूल्यांकन सजमजत के जलए सजििालय के रूप म कायष करना।
(ख) समय-समय पर जनगरानी सजमजत द्वारा ऄनुमोददत प्रदिया के ऄनुरूप पीएसडीएफ समनुरूप से िारी और संजितरण करने
के जलए जिस्ट्तृत प्रदिया तैयार करना।
(ग) मूल्यांकन सजमजत और जनगरानी सजमजत की प्रत्येक बैिक म व्यापाररक लेन-देनों का ररकॉडष रखना।
(घ) बिट तैयार करने के जलए जिस्ट्तृत प्रदिया जनयत करना, पीएसडीएफ से प्राजप्त / संजितरण का लेखांकन करना और
जनगरानी सजमजत की मंिूरी सजहत लेखा-परीक्षा करना।
(³) पीएसडीएफ की िार्थर्क ररपोटष तैयार करना।
(ि) जनगरानी सजमजत और मूल्यांकन सजमजत द्वारा सौंपे गए ऐसे ही ऄन्य कायों को पूरा करना।
6.
मूल्यांकन सजमजत
आन जिजनयमों के जिजनयम (4) के ऄनुसार पीएसडीएफ से जनजधकरण के जलए जिजभन्न पररयोिनाओं के प्रस्ट्तािों की संिीक्षा
(तकनीकी-अर्थथक मूल्यांकन) और प्राथजमकीकरण तथा जनगरानी सजमजत द्वारा सौंपे गए ऐसे ही ऄन्य कायों हेतु सजिि,
जिद्युत जिभाग (रा.रा.क्षे. ददल्ली सरकार) की ऄध्यक्षता म एक मूल्यांकन सजमजत होगी। मूल्यांकन सजमजत म डीइअरसी के
कायषकारी जनदेिक (आंिीजनयररग/टैररफ), प्रबंध जनदेिक (डीटीएल), कायषकारी जनदेिक (एसएलडीसी) और अयोग के ऄध्यक्ष
द्वारा नाजमत दो सदस्ट्य िाजमल होंगे, जिनम से प्रत्येक जितरण लाआस सधाररयों और ईत्पादन कंपजनयों का प्रजतजनजधत्ि कर गे।
बिते दक जितरण लाआस सधाररयों का प्रजतजनजधत्ि करने िाला सदस्ट्य मुख्य कायषकारी ऄजधकारी के पद से नीिे का नहीं होगा
और ईत्पादन कंपजनयों के मामले म िह कायषकारी जनदेिक के पद से नीिे का नहीं होगा।
7.
जनगरानी सजमजत
जिद्युत जिभाग (रा.रा.क्षे. ददल्ली सरकार) अयोग के सदस्ट्य की ऄध्यक्षता म एक ऄंतर-जिभागीय जनगरानी सजमजत का गिन
करेगा, जिसे जनगरानी सजमजत के रूप म िाना िाएगा और आसम जिद्युत जिभाग (रा.रा.क्षे. ददल्ली सरकार) और जित्त जिभाग
(रा.रा.क्षे. ददल्ली सरकार) के प्रजतजनजध िाजमल होंगे। कायषकारी जनदेिक (एसएलडीसी) सजमजत के सदस्ट्य-सजिि होंगे।
जनगरानी सजमजत मूल्यांकन सजमजत की जसफाररि के अधार पर मंिूरी के जलए ऐसी पररयोिनाओं (या ईनकी संिोजधत
लागत) पर जििार करेगी और ददल्ली जिद्युत जिजनयामक अयोग को सूजित करेगी दक ऐसी पररयोिनाएं आन जिजनयमों म
पररभाजर्त जसद्धांतों के ऄनुरूप हैं और आन जिजनयमों म ईजल्लजखत जसद्धांतों के ऄनुसार ही आन्ह प्राथजमकता दी गइ है।
जनगरानी सजमजत की स्ट्िीकृजत के अधार पर, पीएसडीएफ से जनजधयों को पररयोिना से संबंजधत संस्ट्थाओं को िारी दकया
िाएगा। यह सजमजत आनके द्वारा स्ट्िीकृत जिजभन्न पररयोिनाओं के कायाषन्ियन का संिालन और जनगरानी भी करेगी। आस
संदभष म , जित्त जिभाग (रा.रा.क्षे. ददल्ली सरकार) के मौिूदा जनदेिों के ऄनुसार पीएसडीएफ से जनजधयों को िारी दकया
िाएगा।
पररयोिना से संबंजधत संस्ट्थाओं को ऄजतररि संजितरण करने हेतु ऄपेजक्षत व्यय जनयंत्रण करने के बाद पीएसडीएफ से नोडल
एि सी को जनजधयां िारी की िाएगी, िैसे दक आस योिना के ऄंतगषत ऄंतर-राज्यीय संस्ट्थाओं और ईत्तरी क्षेत्र के भार प्रेर्ण
क द्र को डीएसएम िुल्कों का भुगतान करने के जलए पयाषप्त जनजधयों का प्रािधान दकया गया है।
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8.
पीएसडीएफ के अिेदन, िांि, मूल्यांकन, जनगरानी, ऄनुमोदन आत्यादद हेतु प्रदियाएं
(1)
राज्य जिद्युत सजमजत, ईत्पादन कंपजनयां, पारेर्ण लाआस सधारी, जितरण लाआस सधारी, ददल्ली भार प्रेर्ण क द्र, िैसा भी
मामला हो, नोडल एि सी को पररयोिनाओं, योिनाओं या गजतजिजधयों से संबंजधत अिश्यक जििरण प्रस्ट्तुत करेगी।
(2)
नोडल एि सी, आन पररयोिनाओं या योिनाओं या गजतजिजधयों की तकनीकी-अर्थथक समीक्षा करने के जलए आन्ह मूल्यांकन
सजमजत के समक्ष रखेगी।
(3)
प्रस्ट्तािों की समीक्षा करने के पश्चात्, मूल्यांकन सजमजत जलजखत रूप म नोडल एि सी और पररयोिना संबंजधत िह संस्ट्था
जिन्होंने प्रस्ट्ताि पेि दकए है, के समक्ष ऄपनी मूल्यांकन ररपोटष और जसफाररि प्रस्ट्तुत करेगी।
(4)
नोडल एि सी, यह सुजनजश्चत करने के जलए दक पररयोिनाएं/योिनाएं/ गजतजिजधयां आन जिजनयमों के दायरे म अती हैं ऄथिा
नहीं, मूल्यांकन सजमजत की जसफाररिों सजहत अयोग से संपकष करेगी।
(5)
अयोग, आन सभी ईद्धरणों की प्राजप्त पर, जनम्नजलजखत पहलुओं पर ध्यान देगा:-
(क) क्या प्रस्ट्ताजित पररयोिनाएं / योिनाएं / गजतजिजधयां आन जिजनयमों म पररभाजर्त ईद्देश्यों के ऄनुरूप हैं;
(ख् ) क्या आन जिजनयमों म पररकजल्पत जसद्धांतों के ऄनुसार प्रस्ट्ताजित योिना को प्राथजमकता दी गइ है।
(6)
यदद आस जिजनयम के खंड (5) म जनर्ददष्ट ितों का पालन दकया िाता हैं, तो अयोग नोडल एि सी को सूजित करेगा दक
प्रस्ट्ताजित पररयोिनाएं आन जिजनयमों म पररभाजर्त जसद्धांतों के ऄनुपालन म हैं और आन जिजनयमों म पररकजल्पत जसद्धांतों के
ऄनुसार ही आन्ह प्राथजमकता दी गइ है।
(7)
पररयोिना से संबंजधत संस्ट्था द्वारा टैररफ याजिका दायर करने के दौरान ही अयोग द्वारा पररयोिना के लागत संबंधी
जििरणों की िांि की िाएगी, तादक ऄन्य बातों के साथ ही यह भी सुजनजश्चत दकया िा सके दक ऐसी पररयोिना/योिना के
संदभष म टैररफ का पीएसडीएफ से ऄनुदान के भाग के रूप म दािा नहीं दकया गया है।
(8)
अयोग से आस संबंध म प्राप्त सूिना के अधार पर, नोडल एि सी पीएसडीएफ से जनजधयों के ऄनुमोदन हेतु जनगरानी सजमजत से
संपकष करेगी।
(9)
पीएसडीएफ से सहायता प्राप्त करने िाली ईपयोजगताओं को ऄपने लेखा-परीजक्षत खातों म 'पीएसडीएफ हेतु खाता' नामक
िीर्षक का ऄलग से खाता बनाना होगा।
9.
सहायता का तरीका
जनजधयन ऄनुदान के रूप म प्रदान दकया िाएगा, िो जनजधयों की ईपलब्धता के ऄधीन है। ऄनुदान की राजि रणनीजतक महत्ि
और पररयोिना के अकार पर जनभषर करेगी और आन जिजनयमों के ऄनुसार आसे िारी करने पर जििार दकया िाएगा। आस
संदभष म जिस्ट्तृत ददिाजनदेिों को जनगरानी सजमजत द्वारा तैयार दकया िाएगा।
10.
पररसंपजत्तयों का जनष्पादन, प्रिालन और ऄनुरक्षण
पररयोिना आकाइ पररयोिनाओं के जनष्पादन के साथ-साथ आसके ईपयोगी िीिन के दौरान आसके प्रिालन और ऄनुरक्षण के
जलए भी जिम्मेदार होगी। ददल्ली जिद्युत जिजनयामक अयोग (टैररफ के जनयम और ितें) जिजनयम, 2017, समय-समय पर
संिोजधत या ईसके बाद दकसी भी ऄजधजनयमन के ऄनुसार, पररयोिना/योिना के प्रिालन और ऄनुरक्षण को िाजसत दकया
िाएगा।
11.
बिट, लेखा और ऄन्य ररकॉडष तैयार करना
बिट, पीएसडीएफ से प्राजप्तयों / संजितरणों का लेखांकन, ईपयोजगता प्रमाणपत्र और लेखा परीक्षा अदद तैयार करना, आस
संबंध म जिस्ट्तृत प्रदिया म जनर्थमत प्रािधानों के ऄनुसार िाजसत होंगे।
12.
पररयोिनाओं/योिनाओं का कायाषन्ियन, जनगरानी और जनयंत्रण
(क) राज्य जिद्युत सजमजत, स्ट्टेट िेनको, राज्य पारेर्ण कंपजनयां (एसटीयू), ददल्ली के जितरण लाआस सधारी, ददल्ली भार
प्रेर्ण क द्र कायाषन्ियन एि जसयां होंगी।
(ख् ) जिद्युत जिभाग, रा.रा. क्षेत्र ददल्ली सरकार के परामिष से मूल्यांकन सजमजत, पररयोिना / योिना के ऄंतगषत
जित्तपोजर्त पररयोिनाओं की प्रत्येक श्रेणी के जलए ईद्देश्यात्मक मात्रात्मक जित्तीय और तकनीकी पररणाम मानकों को
जनधाषररत करके पररयोिनाओं के कायाषन्ियन का मूल्यांकन करने हेतु एक तंत्र जिकजसत करेगी।
(ग) जनगरानी सजमजत जिकजसत तंत्र और जनगरानी सजमजत द्वारा ईजित समझे गए ऐसे ऄन्य मापदंडों के अधार पर
पररयोिनाओं के कायाषन्ियन का पयषिेक्षण और जनगरानी करेगी।
13.
िार्थर्क ररपोटष
[PART III
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5
नोडल एि सी प्रत्येक जित्तीय िर्ष के जलए जनजध की िार्थर्क ररपोटष, ऄन्य बातों के साथ-साथ, िर्ष के दौरान ली गइ
पररयोिनाओं का जििरण, ईनके तुलनपत्र और लेखापरीजक्षत खातों को प्रकाजित करेगी; और ईसे रा.रा. क्षेत्र ददल्ली सरकार
और अयोग को भी प्रस्ट्तुत करेगी। िार्थर्क ररपोटष को जिद्युत जिभाग, रा.रा. क्षेत्र ददल्ली सरकार के माध्यम से जिधान सभा के
पटल पर भी रखा िाएगा।
14.
करिनाआयों को दूर करने की िजियां
यदद आन जिजनयमों के दकसी भी प्रािधान को प्रभाि म लाने म कोइ करिनाइ ईत्पन्न होती है तो अयोग, सामान्य ऄथिा जििेर्
अदेि के द्वारा, आन जिजनयमों ऄथिा ऄजधजनयम के प्रािधानों के ऄसंगत नहीं होते हुए, करिनाआयों को दूर करने के जलए
ऄजनिायष ऄथिा अिश्यक लगने िाली िीिों को कर सकता है या ईसका दाजयत्ि ले सकता है ऄथिा लाआस सधारी को ऐसी
िीि करने के जलए कह सकता या दाजयत्ि लेने का जनदेि दे सकता है।
15.
ररयायत देने की िजि
अयोग सािषिजनक जहत म और जलजखत म दिष दकए िाने िाले कारणों के जलए, आन जिजनयमों के दकसी भी प्रािधान म
ररयायत दे सकता है।
16.
व्याख्या
यदद आन जिजनयमों के दकसी प्रािधान की व्याख्या से संबंजधत कोइ प्रश्न ईत्पन्न होता है, तो अयोग का जनणषय ऄंजतम होगा।
17.
अयोग की जनजहत िजियों का बिाि
आन जिजनयमों म जनजहत दकसी भी प्रदिया को ऄपनाने से अयोग की मूलभूत िजियां सीजमत ऄथिा ऄन्यथा प्रभाजित नहीं
होंगी, िो दक आन जिजनयमों के दकसी भी प्रािधान से जभन्न हैं, यदद अयोग, मामले की जििेर् पररजस्ट्थजतयों या मामलों की श्रेणी
के दृजष्टगत और जलजखत रूप म दिष दकए िाने िाले कारणों के जलए, आन जिजनयमों म जनर्ददष्ट प्रदिया से आसे हटाना अिश्यक या
ईजित समझता है।
18.
िांि और ऄन्िेर्ण
आन जिजनयमों के तहत सभी िांि, ऄन्िेर्ण और ऄजधजनणषय अयोग द्वारा ददल्ली जिद्युत जिजनयामक अयोग व्यापक (व्यिसाय
का संिालन) जिजनयम, 2001 के प्रािधानों, समय-समय पर संिोजधत, के ऄनुसार कायषिाही के माध्यम से दकए िाएंगे।
19.
संिोधन की िजि
अयोग, जलजखत रूप म दिष दकए िाने िाले कारणों के जलए, संिोधन द्वारा आन जिजनयमों के दकसी भी प्रािधान म दकसी भी
समय बदलाि, रद्दोबदल या सुधार कर सकता है।
मुकेि िाधिा, सजिि
DELHI ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
NOTIFICATION
Delhi, the 2nd June, 2020
Delhi Electricity Regulatory Commission (Power System
Development Fund) Regulations, 2019
No. F. 3(551)/Tariff-Engg./DERC/2018-19/6195/049.—In exercise of the powers conferred by Sections 181 (1) and
181 (2) (zp) of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and all other powers enabling it in this behalf and after previous
publication, the Delhi Electricity Regulatory Commission hereby makes the following Regulations, namely:—
1. SHORT TITLE AND COMMENCEMENT
(1)
These Regulations shall be called Delhi Electricity Regulatory Commission (Power System Development
Fund) Regulations, 2019.
(2)
These Regulations shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
2.
DEFINITIONS
(1)
In these Regulations, unless the context otherwise requires:
(a) "Act" means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), including amendments thereto;
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DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY
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(b) "Appraisal Committee" shall mean the Committee constituted by GoNCTD, Department of Power for
the purpose of scrutiny (techno-economic appraisal) and prioritization of various project proposals for
funding from PSDF and such other functions relating to PSDF as may be assigned;
(c) " Commission" means the Delhi Electricity Regulatory Commission;
(d) "Detailed Procedure" means the procedure prepared by the Nodal Agency, with the approval of the
Monitoring Committee, for implementation and administration of PSDF in accordance with these
Regulations and as per the scheme for operationalization of PSDF notified by Department of
Power, GoNCTD.
(e) "Deviation Settlement Charges" has the same meaning as assigned to it in the Deviation Settlement
Mechanism Regulations of Central Electricity Regulatory Commission;
(f)
"Deviation Settlement Mechanism Regulations” means the Central Electricity Regulatory Commission
(Deviation Settlement and related matters) Regulations 2014 as amended from time to time and
subsequent enactment thereof;
(g) “GoNCTD” means Government of National Capital Territory of Delhi
(h) "Grid Code” means the Delhi Electricity Regulatory Commission (Indian Electricity Grid Code)
Regulations 2008, as amended from time to time and any subsequent enactment thereof;
(i)
"Monitoring Committee” shall mean the committee constituted by GoNCTD, Department of Power
for the purpose of sanctioning of projects, release of funds from PSDF and overall supervision and
monitoring of the implementation of projects and such other functions as may be assigned;
(j)
"Nodal Agency” means the agency as designated under clause (1) of Regulation 5 of these Regulations;
(k) "PSDF” means the Power System Development Fund constituted under Regulation 3 of these
Regulations;
(2)
Save as aforesaid and unless repugnant to the context or the subject-matter otherwise requires, words and
expressions used in these Regulations and not defined, but defined in the Act, or the Regulations made
there-under by the Commission, shall have the meanings assigned to them respectively in the Act or the
Regulations.
3.
CONSTITUTION OF THE POWER SYSTEM DEVELOPMENT FUND
(1)
There shall be constituted a fund to be called the “Power System Development Fund” or "PSDF" and there
shall be credited thereto. -
(a) Deviation Settlement Charges standing to the credit of the "State Deviation Pool Account Fund" after
final settlement of claims in accordance with Deviation Settlement Mechanism Regulations;
(b) Such other charges as may be notified by the Delhi Electricity Regulatory Commission from time to
time.
(2)
The agencies which are authorized to collect Deviation Settlement charges under the respective Regulations
and such other charges as may be notified by the Central Electricity Regulatory Commission and/or Delhi
Electricity Regulatory Commission from time to time, shall transfer to the credit of the Fund the balance
amounts in the charges under sub-clauses (a) & (b) of clause (1) of this Regulation on monthly basis.
(3)
The PSDF shall be maintained and operated by Delhi, SLDC. All amounts that would accrue into the fund as
per clause (1) of Regulation 3 and also the amounts lying accumulated to this account and not transferred to
PSDF till the issue of this Regulations, shall be transferred to PSDF.
4.
UTILIZATION OF PSDF
(1)
PSDF shall be utilized mainly for the following purposes:
(a) Transmission systems of strategic importance based on operational feedback by State Load Despatch
Centre, Delhi for relieving congestion in intra -State Transmission Systems.
(b) Installation of shunt capacitors, series compensators and other reactive energy generators including
reactive energy absorption and dynamic reactive support like Static VaR Compensator (SVC) and Static
Synchronous Compensator (STATCOM) for improvement voltage profile in the Grid.
(c) Installation of special protection schemes, pilot and demonstrative projects, standard protection schemes
and for setting right the discrepancies identified in the protection audits.
(d) Renovation and Modernization (R&M) of transmission system of Delhi for relieving congestion.
(e) Any other scheme/ project in furtherance of the above objectives such as technical studies, capacity
building, installation of Phasor Measurement Unit (PMU), hardware/software for upgradation of SLDC,
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DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY
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Smart Grid initiatives, Energy Storage, Demand Side Management etc.
(2)
PSDF may also be utilized for the projects proposed by distribution utilities in the above areas which are
either incidental to intra-state transmission system or have a bearing on grid safety and security, provided
that these projects are not covered under any other scheme of GoNCTD.
(3)
Prioritization shall be done mainly on the criteria of the schemes in the following order (i) addressing grid
security concerns; (ii) being of State importance; (iii) being in the order of Multi utility/Regional importance;
(iv) being inter-state in nature.
5.
NODAL AGENCY AND ITS FUNCTIONS
(1)
State Load Despatch Centre (SLDC) of Delhi shall be the Nodal Agency for the implementation of the scheme
under these Regulations.
(2)
The Nodal Agency shall perform the following functions: -
(a) Act as Secretariat to the Monitoring Committee and the Appraisal Committee.
(b) Prepare a Detailed Procedure for release and disbursement from PSDF consistent with the procedure
approved by the Monitoring Committee from time to time.
(c) Keep the Record of Business transacted at each meeting of the Appraisal Committee and the
Monitoring Committee.
(d) Prepare detailed procedure for preparation of Budget, Accounting of receipts/ disbursals from PSDF
and Audit with the approval of the Monitoring Committee.
(e) Prepare Annual Report of PSDF.
(f) Perform such other functions as may be assigned by the Monitoring Committee and the Appraisal
Committee.
6.
APPRAISAL COMMITTEE
There shall be an Appraisal Committee under the Chairmanship of Secretary, Department of Power
(GoNCTD) for scrutiny (techno-economic appraisal) and prioritization of the various projects proposals for
funding from PSDF in line with Regulation (4) of these Regulations and such other functions as may be
assigned by the Monitoring Committee. The Appraisal Committee shall also consist of Executive Director
(Engineering/Tariff) of DERC, Managing Director (DTL), Executive Director (SLDC) and two members
nominated by Chairperson of the Commission, each representing the Distribution Licensees and the
Generating Companies.
Provided that the member representing the Distribution Licensees shall not be below the rank of Chief
Executive Officer and in the case of Generating Companies he shall not be below the rank of Executive
Director.
7.
MONITORING COMMITTEE
Department of Power (GoNCTD) shall constitute an Inter-Departmental Monitoring Committee under the
Chairmanship of Member of the Commission be known as Monitoring Committee and shall also consist of
representatives from the Department of Power (GoNCTD) and Department of Finance (GoNCTD). The
Executive Director (SLDC) shall be the Member-Secretary of the Committee.
The Monitoring Committee will consider such projects (or their revised costs) for sanction based on the
recommendation of the Appraisal Committee and communicate Delhi Electricity Regulatory Commission
that such projects are in line with the principles defined in these Regulations and have been prioritised in
accordance with the principles envisaged in these Regulations. Based on the sanctions by the Monitoring
Committee, the funds will be released to the project entities from PSDF. This Committee will also
supervise and monitor the implementation of various projects sanctioned by it. Release of funds from PSDF
will be regulated as per the extant instructions of the Department of Finance (GoNCTD) in this regard. The
release of funds to Nodal Agency from the PSDF for further disbursement to project entities will be made
after exercising requisite expenditure control, such that the scheme has adequate funds provisioned for
payment of DSM charges to intra-state entities and Northern Region Load Despatch Centre.
8.
PROCEDURE FOR APPLICATION, SCREENING, APPRAISAL, MONITORING, SANCTION etc OF
PSDF
(1)
The State Power Committee, Generating Companies, Transmission Licensee, Distribution Licensees, Delhi
Load Despatch Centre, as the case may be, shall furnish necessary details of the projects, schemes or activities
to the Nodal Agency.
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(2)
The Nodal Agency shall place these projects or scheme or activities for techno- economic scrutiny by the
Appraisal Committee.
(3)
After scrutinizing the proposals, the Appraisal Committee shall submit its Appraisal Report and
recommendations in writing to the Nodal Agency, and to the project entity who has submitted the proposal.
(4)
The Nodal Agency will approach the Commission, along with the recommendations of the Appraisal
Committee, for ascertaining that the projects / scheme(s) / activities are covered within the scope of these
Regulations.
(5)
The Commission, on receipt of such reference, will look into the following aspects:-
(a) Whether the proposed projects / schemes / activities are in line with the purposes defined in these
Regulations;
(b) Whether the proposed scheme(s) have been prioritized in accordance with the principles envisaged
in these Regulations.
(6)
If the conditions specified in clause (5) of this Regulation are satisfied, the Commission shall communicate to
the Nodal Agency that the proposed projects are in line with the principles defined in these Regulations and
have been prioritised in accordance with the principles envisaged in these Regulations.
(7)
The details of the project cost will be examined by the Commission only at the time of filing of Tariff Petition
by the project entity to ensure, inter alia, that the tariff in respect of such project / scheme is not claimed for
the portion of grant from PSDF.
(8)
Based on the communication received in this regard from the Commission, the Nodal Agency shall approach
the Monitoring Committee for sanction of the fund from the PSDF.
(9)
The utilities receiving assistance from PSDF shall maintain separate head of accounts for PSDF in their
Audited Accounts.
9.
ASSISTANCE PATTERN
The funding will be made as a grant, subject to availability of funds. The quantum of grant shall depend on
the strategic importance and the size of the project and shall be considered for release as per these
Regulations. Detailed guidelines in this regard shall be prepared by the Monitoring Committee.
10.
EXECUTION, OPERATION & MAINTENANCE OF THE ASSETS
The project entity shall be responsible for the execution as well as Operation & Maintenance of the projects
during its useful life. Operation and Maintenance of the Project/scheme shall be governed in accordance
with the Delhi Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Tariff) Regulations, 2017, as
amended from time to time or any subsequent enactment thereof.
11.
PREPARATION OF BUDGET, ACCOUNTS AND OTHER RECORDS
Preparation of Budget, Accounting of Receipts/ disbursals from PSDF, Utilization Certificates, and Audit
etc. shall be governed in accordance with the provisions made in the Detailed Procedure in this regard.
12.
IMPLEMENTATION, MONITORING AND CONTROL OF PROJECTS/ SCHEMES
(a) The State Power Committee, State GENCOs, State Transmission Utility (STU), Distribution Licensees of
Delhi, State Load Despatch Centre, will be the Implementing Agencies.
(b) The Appraisal Committee in consultation with Department of Power, GoNCTD will evolve a mechanism
to evaluate the implementation of projects by laying down objective quantifiable financial and technical
outcome parameters for each category of projects funded under the project / scheme.
(c) The Monitoring Committee will supervise and monitor the implementation of projects on the basis of the
mechanism evolved and on such other parameters as deemed fit by the Monitoring Committee.
13.
ANNUAL REPORT
The Nodal Agency shall publish the Annual Report of the fund for each financial year giving, inter alia,
details of the projects undertaken during the year, their Balance Sheets and Audited Accounts; and shall
submit the same to GoNCTD and to the Commission. The Annual Report shall also be laid on the table of
Legislative Assembly through the Department of Power, GoNCTD.
14.
POWERS TO REMOVE DIFFICULTIES
If any difficulty arises in giving effect to any of the provisions of these Regulations, the
Commission may, by a general or special order, not being inconsistent with the provisions of these
Regulations or the Act, do or undertake to do things or direct the Licensee to do or undertake such things
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which appear to be necessary or expedient for the purpose of removing the difficulties.
15.
POWER OF RELAXATION
The Commission may in public interest and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provision of
these Regulations
16.
INTERPRETATION
If a question arises relating to the interpretation of any provision of these Regulations, the decision of the
Commission shall be final.
17.
SAVING OF INHERENT POWERS OF THE COMMISSION
Nothing contained in these Regulations shall limit or otherwise affect the inherent powers of the Commission
from adopting a procedure, which is at variance with any of the provisions of these Regulations, if the
Commission, in view of the special circumstances of the matter or class of matters and for reasons to be recorded
in writing, deems it necessary or expedient to depart from the procedure specified in these Regulations.
18.
ENQUIRY AND INVESTIGATION
All enquiries, investigations and adjudications under these Regulations shall be done by the Commission through
the proceedings in accordance with the provisions of the Delhi Electricity Regulatory Commission
Comprehensive (Conduct of Business) Regulations,
2001 as amended from time to time.
19.
POWER TO AMEND
The Commission, for reasons to be recorded in writing, may at any time vary, alter or modify any of the
provision of these Regulations by amendment.
MUKESH WADHWA, Secy.
Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2020.06.05 16:58:57 +05'30'