2339 DG/2021

(1)

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

xxxGIDHxxx

xxxGIDExxx

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राजधकार से प्रकाजित

PUBLISHED BY AUTHORITY

भाग III

PART III

राष्ट्रीय रािधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली जिद्युत जिजनयामक आयोग

अजधसूचना

दिल् ली, 13 अप्रैल, 2021

दिल्ली जिद्युत जिजनयामक आयोग (निीकरणीय क्रय िाजयत्ि एिं निीकरणीय ऊिाा प्रमाणपत्र

रूपरेखा को लागू करने जिषयक) जिजनयम, 2021

एफ.3(600)/टैररफ-जित्त./डीईआरसी/2019-20/6705/061.—दिल्ली जिद्युत जिजनयामक आयोग ने जिद्युत

अजधजनयम, 2003 की धारा 181 के साथ परित धारा 61(एच), 66 और 86(1)(ई) के तहत प्रित्त िजि का प्रयोग करते

हुए, जपछले प्रकािन के बाि, एति द्वारा राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली में निीकरणीय क्रय िाजयत्ि (आरपीओ) एिं

निीकरणीय ऊिाा प्रमाणपत्र (आरईसी) रूपरेखा को लागू करने हेतु जनम्नजलजखत जिजनयम बनाए हैं।

सं. 02] दिल्ली, मंगलिार, अप्रैल 20, 2021/चैत्र 30, 1943 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 15

No. 02] DELHI, TUESDAY, APRIL 20, 2021/Chaitra 30, 1943 [N. C. T. D. No. 15

एस.जी.-डी.एल.-अ.-22042021-226712

SG-DL-E-22042021-226712

[PART III

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

भाग 1

प्रारंजभक

संजक्षप्त नाम और प्रारंभन और जिस्ट्तार

(क) इन जिजनयमों को दिल्ली जिद्युत जिजनयामक आयोग (निीकरणीय क्रय िाजयत्ि एिं निीकरणीय ऊिाा प्रमाणपत्र

रूपरेखा को लागू करने जिषयक) जिजनयम, 2021 के नाम से कहा िाए।

(ख) ये जिजनयम अजधसूचना की जतजथ से प्रभािी होंगे:

बिते दक 01/04/2017 से लेकर 31/03/2020 तक की अिजध के जलए, आरपीओ का लक्ष्य लॉन्ग टमा ओपन

एक्सेस (एलटीओए) और मीजडयम टमा ओपन एक्सेस (एमटीओए) उपभोिाओं के जलए जित्तीय िषा 2016-17 के लक्ष्य के

समान होगा िैसा दक दिल्ली जिद्युत जिजनयामक आयोग (निीकरणीय क्रय िाजयत्ि एिं निीकरणीय ऊिाा प्रमाणपत्र

रूपरेखा को लागू करने जिषयक) जिजनयम, 2012 में जनर्िाष्ट है:

बिते यह दक एलटीओए / एमटीओए के जलए उपयुाि मध्यिती अिजध हेतु संचयी लक्ष्यों का अनुपालन इन

जिजनयमों की अजधसूचना की जतजथ से िो िषों तक इन्हीं संस्ट्थाओं द्वारा ही दकया िाएगा।

(ग) ये सभी जिजनयम संपूणा राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली में लागू होंगे।

(घ) ये सभी जिजनयम राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली में जनम्नजलजखत बाध्यकारी कंपजनयों/संस्ट्थाओं पर लागू होंगे:

(i) सभी जितरण लाइसेंसधारी;

(ii) कोई भी सीजमत उपयोगकताा (कैजटटि यूसर), िो निीकरणीय ऊिाा स्रोतों के अलािा 1 मेगािाट से अजधक

का उपयोग कर रहा है; तथा,

(iii) कोई भी मुि पहुंच उपभोिा (ओपन एक्सेस कंस्ट्यूमर) जिसकी अनुबंध मांग 1 मेगािाट से अजधक है और

उसके पास निीकरणीय ऊिाा स्त्रोतों के अलािा ऊिाा का कोई िूसरा स्त्रोत मौिूि है।

पररभाषाएं

इन जिजनयमों में, िब तक दक संिभा से अन्यथा अपेजक्षत न हो,

(क) "अजधकृत संस्ट्था" से अजभप्राय है, निीकरणीय ऊिाा स्रोतों से जिद्युत उत्पािन में कायारत संस्ट्थाएं, िोदक केंद्रीय

जिद्युत जिजनयामक आयोग (निीकरणीय ऊिाा उत्पािन हेतु निीकरणीय ऊिाा प्रमाणपत्र को मान्यता िेने एिं उसे

िारी करने संबंधी जनबंधन एिं ितें) जिजनयम, 2010 के अंतगात पंिीकृत हैं, जिन्हें निीकरणीय ऊिाा प्रमाणपत्र

िारी करने हेतु समय-समय पर संिोजधत दकया िाता है;

(ख) "अजधजनयम" से अजभप्राय है जिद्युत अजधजनयम, 2003 (2003 की अजधजनयम सं. 36) तथा उसके बाि दकए गए

संिोधन (संिोधनों) से है;

(ग) "आपूर्ता क्षेत्र" से अजभप्राय है, िह क्षेत्र (क्षेत्रों) जिसके अंतगात जितरण लाइसेंसधारी को जिद्युत आपूर्ता करने के जलए

अजधकृत दकया गया है;

(घ) "सीजमत (कैजटटि) उत्पािन संयंत्र" का िही अथा होगा िो जिद्युत जनयमों 2005 के साथ परित अजधजनयम में

पररभाजषत दकया गया है, जिसे समय-समय पर संिोजधत दकया िाता है;

(ड़) "सीजमत उपयोगकताा (कैजटटि यूसर)" से अजभप्राय है, सीजमत (कैजटटि) उत्पािन संयंत्र में उत्पादित जिद्युत का

अंजतम उपयोगकताा तथा सीजमत (कैजटटि) िब्ि का उपयोग तिनुसार ही दकया िाएगा;

[PART III

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(च) "केंद्रीय एिेंसी" का तात्पया उस एिेंसी से है, जिन्हें समय-समय पर संिोजधत होने िाले केंद्रीय जिद्युत जिजनयामक

आयोग (निीकरणीय ऊिाा उत्पािन हेतु निीकरणीय ऊिाा प्रमाणपत्र को मान्यता िेने एिं उसे िारी करने संबंधी

जनबंधन एिं ितें) जिजनयम, 2010 के अंतगात समय-समय पर केंद्रीय आयोग द्वारा जनयुि दकया िा सकता है;

(छ) "केंद्रीय आयोग" से अजभप्राय है अजधजनयम की धारा 76 की उप ‐ धारा (1) में जनर्िाष्ट केंद्रीय जिद्युत जिजनयामक

आयोग (सीईआरसी);

(ि) "प्रमाणपत्र" से अजभप्राय है, निीकरणीय ऊिाा प्रमाणपत्र (आरईसी), जिसे केंद्रीय एिेंसी द्वारा समय-समय पर

संिोजधत होने िाले केंद्रीय जिद्युत जिजनयामक आयोग (निीकरणीय ऊिाा उत्पािन हेतु निीकरणीय ऊिाा

प्रमाणपत्र को मान्यता िेने एिं उसे िारी करने संबंधी जनबंधन एिं ितें) जिजनयम, 2010 में जनर्िाष्ट प्रािधानों के

अंतगात जनयत प्रदक्रया के अनुसार िारी दकया िाता है;

(झ) "आयोग" से अजभप्राय है, अजधजनयम की धारा 82 की उपधारा (1) में उजल्लजखत दिल्ली जिद्युत जिजनयामक आयोग

(डीईआरसी);

(ञ) "उपभोग" से अजभप्राय,

जितरण लाइसेंसधारी की जस्ट्थजत में, संपूणा िषा में उपभोिाओं को बेची गई / पारेषण एिं जितरण हाजन को

छोड़कर, िल जिद्युत (हाइड्रो) क्रय को घटाने के बाि कुल ऊिाा (जिजनयम 4(2)(अ) के अंतगात जनधााररत एलएचपी

को हटाया नहीं िाएगा)

मुि पहुंच उपभोिाओं (ओपन एक्सेस कंज्यूमसा) की जस्ट्थजत में, िषा के िौरान िल जिद्युत क्रय को घटाने के बाि

संपूणा िषा हेतु मीटर द्वारा ररकॉडा की गई कुल ऊिाा।"

(ट) "जितरण लाइसेंसधारी" से अजभप्राय एक ऐसा लाइसेंसधारी है िो उसके क्षेत्र में उपभोिाओं को जिद्युत आपूर्ता

करने के जलए जितरण प्रणाली को संचाजलत करने और बनाए रखने के जलए अजधकृत है;

(ि) "अंतर-संपका बबंिु" से अजभप्राय है, पारेषण प्रणाली या जितरण प्रणाली सजहत निीरणीय ऊिाा पररयोिना का

इंटरफेस बबंिु, िो भी जस्ट्थजत हो;

(ड) "न्यूनतम मूल्य" का िही अथा होगा िो समय-समय पर संिोजधत होने िाले केंद्रीय जिद्युत जिजनयामक आयोग

(निीकरणीय ऊिाा उत्पािन हेतु निीकरणीय ऊिाा प्रमाणपत्र को मान्यता िेने एिं उसे िारी करने संबंधी जनबंधन

एिं ितें) जिजनयम, 2010 में पररभाजषत दकया गया है;

(ढ़) "सजहष्णुता मूल्य" का िही अथा होगा िो समय-समय पर संिोजधत होने िाले केंद्रीय जिद्युत जिजनयामक आयोग

एिं ितें) जिजनयम, 2010 में पररभाजषत दकया गया है;

(ण) "एमएनआरई" का तात्पया निीन और निीकरणीय ऊिाा मंत्रालय, भारत सरकार से है;

(त) "बाध्यकारी कंपनी/संस्ट्था" से अजभप्राय है, राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली में मौिूि जितरण लाइसेंसधारी, सीजमत

उपयोगकताा (कैजटटि यूसर), मुि पहुंच उपभोिा अथिा कोई अन्य संस्ट्था, िो निीकरणीय क्रय िाजयत्ि को पूणा

करने के जलए आज्ञाजपत है, जिसे समय-समय पर आयोग द्वारा अजधसूजचत दकया िा सकता है;

(थ) "मुि पहुंच उपभोिा (ओपन एक्सेस कंस्ट्यूमर)" से अजभप्राय उस उपभोिा से है, जिसे समय-समय पर संिोजधत

होने िाले डीईआरसी (ओपन एक्सेस हेतु जनयम एिं ितें) जिजनयम, 2005 तथा ओपन एक्सेस जिजनयमों के तहत

िारी दकए गए आिेिों के अनुसार उसके आपूर्ता क्षेत्र के जितरण लाइसेंसधारी के अलािा दकसी िूसरे व्यजि से

जिद्युत आपूर्ता प्राप्त करने की अनुमजत है।

[PART III

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(ि) "व्यजि" का िही अथा होगा िो अजधजनयम की धारा 2 की उप धारा (49) के अंतगात पररभाजषत है;

(ध) "पािर एक्सचेंि" से अजभप्राय सीईआरसी (जिद्युत बािार) जिजनयम, 2010 के अंतगात पंिीकृत एक्सचेंि से है

अथिा िैसा भी समय-समय पर संिोजधत दकया िाता है;

(न) "निीकरणीय ऊिाा स्त्रोत" से अजभप्राय निीकरणीय स्त्रोतों से हैं िैसे दक, जिजनयम 4(2)(अ) में जनर्िाष्ट बड़े िल

जिद्युत, लघु िल जिद्युत, िायु, सौर जिनमें संयुि साइकल सजहत इसका समेकन भी िाजमल है, िैि-ईंधन, िैि

ईंधन सह-उत्पािन, िहरी अथिा महानगरीय अपजिष्ट पिाथों तथा ऐसे ही अन्य स्त्रोत जिन्हें निीन और

निीकरणीय ऊिाा मंत्रालय (एमएनआरई) या भारत सरकार द्वारा जनयुि दकसी अन्य एिेंसी या आयोग द्वारा

अजधसूजचत दकया गया है;

(प) "निीकरणीय क्रय िाजयत्ि (आरपीओ)" से अजभप्राय निीकरणीय ऊिाा स्रोतों से जबिली खरीिने के जलए बाध्यकारी

कंपनी/संस्ट्था हेतु अजधजनयम की धारा 86(1)(ई) के तहत इन जिजनयमों के अंतगात जनधााररत अजनिायाता से है;

(फ) "राज्य नोडल एिेंसी" से अजभप्राय ऊिाा िक्षता एिं निीकरणीय ऊिाा प्रबंधन केंद्र (ईईआरएम एंड सी) अथिा

राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली में इन जिजनयमों के तहत जनर्िाष्ट कायों को पूरा करने िाली उस एिेंसी से है, जिसे इन

जिजनयमों के जिजनयम 6 के अंतगात आयोग द्वारा जनयुि दकया गया है।

(ब) “राज्य” से अजभप्राय राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली से है।

(भ) "टैररफ" से अजभप्राय अजधजनयम की धारा 62 या धारा 63 के अंतगात अंगीकृत जिजभन्न निीकरणीय ऊिाा स्त्रोतों से

उत्पािन हेतु प्रासंजगक जिजनयमों के अनुसार आयोग द्वारा जनधााररत टैररफ से है;

(म) “िषा” का तात्पया जित्तीय िषा से है अथाात् 1 अप्रैल से लेकर 31 माचा तक।

व्याख्या

(क) इन जिजनयमों की इस तरीके से व्याख्या की िाएगी तथा इन्हें कायााजन्ित दकया िाएगा दक यह अजधजनयम, जनयमों

और जिजनयमों के प्रािधानों के जिरूद्ध न हो।

(ख) िब तक संिभा की अन्यथा आिश्यकता न हो, तब तक इन जिजनयमों में प्रयोग दकए गए सभी िब्ि अथिा िाक्यांि

तथा िो भी यहां पररभाजषत नहीं है, लेदकन आयोग द्वारा िारी दकए गए अजधजनयम या जिजनयमों में पररभाजषत

दकए गए है, उन सभी का िही अथा होगा, िो उनके जिषय में आयोग द्वारा िारी दकए गए अजधजनयम या ऐसे

जिजनयमों में जनयत दकया गया है।

भाग 2

सामान्य

निीकरणीय क्रय िाजयत्ि (आरपीओ)

(1)

प्रत्येक बाध्यकारी कंपनी/संस्ट्था निीकरणीय क्रय िाजयत्ि के अंतगात िषा के िौरान कुल उपभोग के जनधााररत

न्यूनतम प्रजतित की पूर्ता करने के जलए निीकरणीय ऊिाा स्त्रोतों से जिद्युत क्रय करेगी, िैसा दक नीचे जनर्िाष्ट दकया गया है –

[PART III

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ताजलका 1: बाध्यकारी कंपजनयों/संस्ट्थाओं हेतु आरपीओ लक्ष्य

क्र. सं.

जििरण

जि.ि.

2020-21

जि.ि.

2021-22

जि.ि.

2022-23

गैर-सौर

अन्य गैर सौर आरपीओ

10.25%

10.50%

एचपीओ (केिल जितरण

लाइसेंसधारी हेतु उपयुि)

0.18%

0.35%

सौर

7.25%

8.75%

कुल

17.50%

19.18%

बिते दक जित्त िषा 2022-23 हेतु बाध्यकारी कंपजनयों/संस्ट्थाओं के जलए जनर्िाष्ट दकए गए लक्ष्य जित्त िषा 2022-

23 के बाि भी िारी रहेंगे, िब तक दक आयोग द्वारा अलग से जनर्िाष्ट नहीं दकया िाता है।

(2)

जितरण लाइसेंसधाररयों के िल जिद्युत क्रय िाजयत्ि (एचपीओ) लक्ष्यों को जनम्नजलजखत तरीकों से पूणा दकया

िाएगा:

क. एचपीओ लाभ, योग्य एलएचपी (> 25 मेगािाट) जिनमें पम्पटड स्ट्टोरेि पररयोिनाएं िाजमल हैं, जिनकी आरंभ

होने की जतजथ 08/03/2019 या इसके बाि तथा 31/03/2030 तक है (12 िषों की अिजध में कुल उत्पादित ऊिाा

की 70% क्षमता तक) के माध्यम से प्राप्त उपार्िात ऊिाा से दकए िा सकते है।

ख. इसके अजतररि एचपीओ के अनुपालन को सुजिधा प्रिान करने के जलए, िल जिद्युत ऊिाा प्रमाणपत्र दक्रयाजिजध के

रूप में जितरण लाइसेंसधारी द्वारा, उपलब्ध होने पर उपयोग की िाएगी।

ग. एचपीओ रिेक्टरी का सत्यापन िार्षाक आधार पर दकया िाएगा, िो िल जिद्युत पररयोिनाओं के आरंभ की

संिोजधत समय-सारणी पर जनभार करता है।

घ. एचपीओ को पूरा करने के जलए भारत के बाहर से आयात की गई िल जिद्युत ऊिाा पर जिचार नहीं दकया िाएगा।

(3)

बाध्यकारी कंपनी/संस्ट्था, सौर एिं गैर-सौर आरपीओ लक्ष्यों का अनुपालन सौर ऊिाा और गैर-सौर ऊिाा की क्रय के

माध्यम से अलग से करेंगे (ऊिाा के लघु िल स्त्रोतों तथा एचपीओ को पूरा करने हेतु जनधााररत एलएचपी के अलािा

िल से खपत को पूरा करने को छोड़कर):

बिते दक निीकरणीय ऊिाा क्रय का ऐसा िाजयत्ि, यदि कोई हो, तो िह संबंजधत बाध्यकारी कंपनी/संस्ट्था द्वारा

पहले से ही जनर्मात निीकरणीय ऊिाा स्त्रोतों से दकए गए क्रय का समािेिी होगा:

बिते दक यदि सौर आरपीओ अनुकूलता की प्राजप्त उपयुाि उप जिजनयम(1) में जनर्िाष्ट 85% और उससे अजधक की

सीमा तक होती है, तो िेष कमी, यदि कोई हो, तो इसे उस जिजिष्ट िषा हेतु गैर-सौर आरपीओ के अलािा, उपभोग

की गई अजतररि गैर-सौर ऊिाा / गैर-सौर आरईसी क्रय से पूरा दकया िा सकता है।

बिते दक यदि अन्य गैर-सौर आरपीओ अनुकूलता की प्राजप्त उपयुाि उप-जिजनयम (1) में जनर्िाष्ट 85% और उससे

अजधक की सीमा तक होती है, तो िेष कमी, यदि कोई हो, तो इसे उस जिजिष्ट िषा हेतु सौर आरपीओ या एचपीओ

के अलािा, उपभोग की गई अजतररि सौर ऊिाा / सौर आरईसी / उपयुि िल जिद्युत ऊिाा की क्रय से पूरा दकया

िा सकता है।

बिते दक, एचपीओ अनुकूलता की प्राजप्त 85% सीमा तक और उससे अजधक होने पर, िेष कमी, यदि कोई हो, तो

इसे उस जिजिष्ट िषा हेतु सौर आरपीओ या अन्य गैर-सौर आरपीओ के अलािा, उपभोग की गई अजतररि सौर या

अन्य गैर-सौर ऊिाा द्वारा पूरा दकया िा सकता है।

[PART III

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बिते दक बाध्यकारी कंपनी/संस्ट्था प्रासंजगक जित्तीय िषा के पूणा होने की जतजथ से तीन महीनों के भीतर दकसी भी

जित्तीय िषा हेतु अपने कुल आरपीओ लक्ष्यों में दकसी भी प्रकार की कमी को पूरा करने के जलए जिजभन्न निीकरणीय

ऊिाा स्रोतों या आरईसी अथिा िोनों के संयोिन से ऊिाा क्रय कर सकती हैं।

अनुपालन हेतु अन्य ितें

(1)

समय-समय पर संिोजधत होने िाले सीईआरसी (निीकरणीय ऊिाा उत्पािन हेतु निीकरणीय ऊिाा प्रमाणपत्र को

मान्यता िेने एिं उसे िारी करने संबंधी जनबंधन एिं ितें) जिजनयम, 2010 के अंतगात आरईसी को िारी करने हेतु

पंिीकृत निीकरणीय ऊिाा स्त्रोतों के आधार पर उत्पािन स्ट्टेिन(नों) से ऊिाा क्रय बाध्यकारी कंपनीयों/संस्ट्थाओं के

आरपीओ के जलए अहाता प्राप्त नहीं करेगी:

बिते दक आरई िनरेटर से जबिली की क्रय के जलए, बाध्यकारी कंपनी/संस्ट्था राज्य नोडल एिेंसी के समक्ष एक

प्रमाणपत्र (अंडर टेककंग) प्रस्ट्तुत करेगी दक समय-समय पर संिोजधत दकए िाने िाले सीईआरसी (निीकरणीय ऊिाा

उत्पािन हेतु निीकरणीय ऊिाा प्रमाणपत्र को मान्यता िेने एिं उसे िारी करने संबंधी जनबंधन एिं ितें) जिजनयम,

2010 के अंतगात आरईसी को िारी करने के जलए इस ऊिाा के निीकरणीय घटकों पर कोई िािा नहीं दकया गया

है।

(2)

समय-समय पर संिोजधत दकए िाने िाले डीईआरसी (निीकरणीय ऊिाा हेतु नेट मीटररंग) जिजनयम, 2014 अथिा

समय-समय पर संिोजधत की िाने िाली दिल्ली सौर ऊिाा नीजत, 2016 के अंतगात उपयुि बाध्यकारी

कंपनी/संस्ट्था के अलािा नेट मीटररंग, ग्राहक द्वारा उत्पादित जिद्युत की मात्रा क्षेत्र के जितरण लाइसेंसधारी हेतु

निीकरणीय क्रय िाजयत्ि के अनुपालन के योग्य होगा।

(3)

जितरण लाइसेंसधारी, राज्य में मौिूि सभी अपजिष्ट-से-ऊिाा संयंत्रों के माध्यम से सभी स्त्रोतों से ऊिाा के उनके

उपािान के अनुपात अथिा िैसा भी समय-समय पर आयोग द्वारा जनधााररत दकया िाता है, में उत्पादित ऊिाा की

100% क्रय करेगा।

(4)

कोयला / जलग्नाइट उत्पािन स्ट्टेिनों से िुड़े निीकरणीय ऊिाा उत्पािन स्ट्टेिनों से बाध्यकारी कंपजनयों/संस्ट्थाओं

द्वारा उपार्िात निीकरणीय ऊिाा का जनधाारण आरपीओ के अनुपालन के माध्यम से दकया िाएगा, जिसकी सीमा

ऐसे निीकरणीय ऊिाा उत्पािन स्ट्टेिन से प्राप्त ऊिाा उपािान तक होगी।

(5)

जितरण लाइसेंसधारी क्षमता पररिधान, उत्पािन और निीकरणीय ऊिाा स्त्रोतों एिं आरईसी क्रय से जिद्युत की क्रय

के आधार पर मुि पहुंच उपभोिाओं (ओपन एक्सेस कंज्यूमसा) एिं सीजमत उपयोगकताा (कैजटटि यूसर) के

आरपीओ अनुपालन स्ट्तरों सजहत अपनी त्रैमाजसक प्रगजत ररपोटा आयोग के समक्ष प्रस्ट्तुत करेगा तथा प्रगजत ररपोटा

को अपनी िेबसाइट पर भी अपलोड करेगा।

राज्य नोडल एिेंसी

(1)

राज्य नोडल एिेंसी (एसएनए) जनम्नजलजखत कायों का जनिाहन करेगी, िैसे दक –

क) आरईसी तंत्र के अंतगात पंिीकरण करने के जलए निीकरणीय ऊिाा पररयोिनाओं को मान्यता प्रिान करना

और इसकी जसफाररि करना; तथा यह समय-समय पर संिोजधत होने िाले केंद्रीय जिद्युत जिजनयामक आयोग

(निीकरणीय ऊिाा उत्पािन हेतु निीकरणीय ऊिाा प्रमाणपत्र को मान्यता िेने एिं उसे िारी करने संबंधी

जनबंधन एिं ितें) जिजनयम, 2010 के अंतगात अपने कायों के जनिाहन हेतु केंद्रीय एिेंसी द्वारा लागू प्रदक्रयाओं /

जनयमों के अनुसार काया करेगी;

ख) निीकरणीय ऊिाा उत्पािन कंपजनयों, बाध्यकारी कंपजनयों/संस्ट्थाओं, राज्य भार प्रेषण केंद्र (एसएलडीसी) या

कोई अन्य एिेंसी िैसे जिजभन्न स्त्रोतों से जनयजमत आधार पर सूचना एकत्र करने हेतु उपयुि प्रोटोकॉल का

जिकास करेगी और ऐसी बाध्यकारी कंपजनयों/संस्ट्थाओं द्वारा आरपीओ लक्ष्य के अनुपालन के पररकलन के जलए

ऐसी सूचना का संकलन करेगी;

[PART III

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ग) जिजभन्न बाध्यकारी कंपजनयों/संस्ट्थाओं के निीकरणीय ऊिाा प्रापण तथा आरपीओ अनुपालन का माजसक

जििरण प्रत्येक माह संचयी आधार पर अगले माह के 25िें दिन अपनी िेबसाइट पर प्रकाजित करेगी;

घ) बाध्यकारी कंपजनयों/संस्ट्थाओं द्वारा निीकरणीय क्रय िाजयत्ि के अनुपालन के संबंध में अगले माह के 25िें

दिन जतमाही प्रगजत ररपोटा प्रस्ट्तुत करेगी। राज्य नोडल एिेंसी इन जिजनयमों के िारी होने के एक महीने के

भीतर प्रारूपों को जिकजसत करेगी तथा आयोग से अनुमोदित करिाएगी;

ङ) आयोग द्वारा समय-समय पर सौंपे गए दकसी अन्य काया का भी जनिाहन करेगी।

(2)

राज्य नोडल एिेंसी आयोग द्वारा समय-समय पर िारी जनिेिों के अनुसार काया करेगी।

(3)

आयोग, राज्य नोडल एिेंसी के रूप में नामांदकत होने िाली दकसी एिेंसी की तकनीकी और जित्तीय क्षमता के

आधार पर योग्यता मानिंड जनर्िाष्ट कर सकती है।

(4)

आयोग राज्य नोडल एिेंसी को अपने कायों को करने के जलए िेय पाररश्रजमक और प्रभारों का जनधाारण करेगा और

जितरण लाइसेंसधाररयों के अलािा अजधकृत संस्ट्थाओं और बाध्यकारी कंपजनयों/संस्ट्थाओं से इनकी िसूली भी की

िाएगी।

(5)

यदि आयोग यह समझता है दक राज्य नोडल एिेंसी अपने कायों को संतोषिनक रूप से पूरा करने में अक्षम है, तो

िह आिेि द्वारा, और कारणों को जलजखत में ििा करने के बाि, राज्य नोडल एिेंसी के रूप में काया करने हेतु अन्य

उपयुि एिेंसी को जनयुि कर सकता है।

मुि पहुंच उपभोिा (ओपन एक्सेस कंस्ट्यूमर):

(1)

निीकरणीय ऊिाा स्रोतों से जिद्युत प्राप्त करने िाले सभी मुि पहुंच उपभोिाओं (ओपन एक्सेस कंज्यूमसा) को

आरपीओ अनुपालन के भाग की सीमा तक व्हीबलंग, पारेषण, क्रॉस सजब्सडी प्रभार और अजतररि प्रभार से छूट िी

िाएगी:

बिते दक निीकरणीय ऊिाा स्रोतों का उपयोग करने िाले िेनरेटसा बाध्यकारी कंपजनयों/संस्ट्थाओं के समक्ष इस बात

का प्रमाण प्रिान करेंगे दक इस ऊिाा के प्रजत कोई आरईसी / आरपीओ िािा नहीं दकया गया है।

बिते इसके अलािा दक आरपीओ अनुपालन की मात्रा केिल ओपन एक्सेस चार्िाज़ की गणना हेतु गैर-बाध्य मुि

पहुंच उपभोिाओं के जलए भी की िाएगी।

(2)

प्रत्येक मुि पहुंच उपभोिा इन जिजनयमों की अजधसूचना की जतजथ से 15 दिनों के भीतर िार्षाक आधार पर

आरपीओ के पालन हेतु जिद्युत की कुल खपत तथा निीकरणीय स्रोतों से जिद्युत की क्रय के संिभा में जितरण

लाइसेंसधारी को आिश्यक जििरण प्रस्ट्तुत करेगा:

बिते दक कोई भी मौिूिा मुि पहुंच उपभोिा दकसी जित्तीय िषा की 1 अप्रैल को प्रासंजगक जित्तीय िषा हेतु

अनुमानों को पूिािती जित्तीय िषा की 31 माचा तक प्रस्ट्तुत करेगा।

(3)

जितरण लाइसेंसधारी प्रासंजगक जित्तीय िषा हेतु बैंक गारंटी (बीिी) अथिा सािजध िमा रसीि (एफडीआर) की

मान्यता की गणना के उद्देश्याथा मुि पहुंच उपभोिा द्वारा प्रस्ट्तुत अनुमानों को ध्यान में रखेगा:

बिते दक बीिी / एफडीआर की मान्यता जपछले तीन महीनों पर आधाररत संबंजधत स्रोतों के न्यूनतम मूल्य और

सजहष्णुता मूल्य का औसत होगी:

बिते दक बैंक गारंटी या सािजध िमा रसीि का मूल्य मुि पहुंच उपभोिा से अनुमानों की प्राजप्त के 7 दिनों के

भीतर मुि पहुंच उपभोिा को सूजचत की िाएगी।

(4)

मुि पहुंच उपभोिा, मीटररंग की औपचाररकताओं को पूरा करने के जलए अनुपालन ररपोटा िारी होने से पूिा

जितरण लाइसेंसधाररयों के समक्ष बैंक गारंटी या सािजध िमा रसीि (एफडीआर) प्रस्ट्तुत करेगा:

[PART III

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

बिते दक इन जिजनयमों की व्यिहाररकता की जतजथ पर मौिूिा मुि पहुंच उपभोिा बैंक गारंटी या सािजध िमा

रसीि (एफडीआर) के मूल्य की सूचना प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर बैंक गारंटी या सािजध िमा रसीि

(एफडीआर) प्रस्ट्तुत करेगा।

बिते दक यदि मुि पहुंच उपभोिा जित्तीय िषा की 1 अप्रैल को ओपन एक्सेस के अधीन हो, तो मुि पहुंच

उपभोिा प्रासंजगक जित्तीय िषा की 30 अप्रैल तक प्रासंजगक जित्तीय िषा हेतु अलग से बैंक गारंटी या सािजध िमा

रसीि (एफडीआर) प्रस्ट्तुत करेगा:

(5)

बैंक गारंटी या सािजध िमा रसीि (एफडीआर) प्रासंजगक जित्तीय िषा के समाप्त होने की जतजथ से तीन महीनों तक

मान्य होगी।

(6)

मुि पहुंच उपभोिा प्रासंजगक जित्तीय िषा के समाप्त होने की जतजथ से िो (2) महीनों के भीतर अपने क्षेत्र के

जितरण लाइसेंसधारी के समक्ष आरपीओ अनुपालन के जमलान का जििरण प्रस्ट्तुत करेगा।

(7)

मुि पहुंच उपभोिा के आरपीओ अनुपालन की आंजिक पूर्ता या गैर-पूर्ता की जस्ट्थजत में, जितरण लाइसेंसधारी

आरपीओ लक्ष्य के अनुपालन के जलए न्यूनता (िॉटाफॉल) इकाइयों के बराबर राजि के जलए बैंक गारंटी या सािजध

िमा रसीि (एफडीआर) को नगिी में पररिर्तात कर लेगा:

बिते दक मुि पहुंच उपभोिा आरपीओ अनुपालन का जििरण राज्य नोडल एिेंसी को प्रस्ट्तुत करेगा िो आरपीओ

की आंजिक पूर्ता या गैर-पूर्ता को प्रमाजणत करेगा, तादक जितरण लाइसेंसधारी आरपीओ लक्ष्य के अनुपालन के जलए

न्यूनता (िॉटाफॉल) इकाइयों के बराबर राजि के जलए बैंक गारंटी या सािजध िमा रसीि (एफडीआर) को नगिी में

पररिर्तात कर लेगा:

बिते दक यदि बैंक गारंटी या सािजध िमा रसीि (एफडीआर) का मूल्य आरपीओ लक्ष्य के अनुपालन की न्यूनता

(िॉटाफॉल) इकाइयों हेतु जितरण लाइसेंसधारी द्वारा आरईसी क्रय के जलए आिश्यक राजि से अजधक है, तो जितरण

लाइसेंसधारी बैंक गारंटी या सािजध िमा रसीि की िेष राजि को उन्मुि कर िेगा:

(िॉटाफॉल) इकाइयों हेतु जितरण लाइसेंसधारी द्वारा आरईसी क्रय के जलए आिश्यक राजि से कम होती है, तो

जितरण लाइसेंसधारी िेष राजि को आगामी जबल में िाजमल करेगा:

(8)

मुि पहुंच उपभोिा (ओपन एक्सेस कंस्ट्यूमर) के आरपीओ अनुपालन की पूर्ता की जस्ट्थजत में, जितरण लाइसेंसधारी

आरपीओ अनुपालन के समाधान के 7 दिनों के भीतर बैंक गारंटी या सािजध िमा रसीि (एफडीआर) को िारी कर

िेगा:

बिते दक यदि जितरण लाइसेंसधारी बैंक गारंटी या सािजध िमा रसीि (एफडीआर) िारी करने में जिफल होता है,

तो जितरण लाइसेंसधारी की ओर से की गई िेरी के जलए बैंक गारंटी या सािजध िमा रसीि (एफडीआर) की राजि

पर प्रजत माह 1.0% की िर से ब्याि िेय होगा।

(9)

जितरण लाइसेंसधारी, बैंक गारंटी या सािजध िमा रसीि (एफडीआर) और िेष राजि, यदि कोई हो, िो मुि पहुंच

उपभोिा (ओपन एक्सेस कंस्ट्यूमर) के माध्यम से िसूली गई है, के नगिीकरण पर िसूली गई राजि से मुि पहुंच

उपभोिाओं (ओपन एक्सेस कंज्यूमसा) द्वारा जमलान जििरण की प्राजप्त होने के 30 दिनों के भीतर आरईसी क्रय

करेगा।

सीजमत उपयोगकताा (कैजटटि यूसर)

(1)

प्रत्येक सीजमत उपयोगकताा (कैजटटि यूसर), इन जिजनयमों की अजधसूचना की जतजथ से 15 दिनों के भीतर िार्षाक

आधार पर आरपीओ की पूर्ता हेतु सीजमत उत्पािन से जिद्युत की कुल खपत और निीकरणीय स्रोतों से ऊिाा की क्रय

के संिभा में आिश्यक जििरणों को प्रस्ट्तुत करेगा।

[PART III

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

बिते दक यदि कोई आिेिक दकसी जित्तीय िषा के िौरान सीजमत उपयोग की घोषणा करता है, तो उसे सीजमत

उपयोगकताा (कैजटटि यूसर) की घोषणा के 15 दिनों के भीतर अनुमानों को प्रस्ट्तुत करना होगा।

बिते इसके अलािा दक जित्तीय िषा की 1 अप्रैल को मौिूिा सीजमत उपयोगकताा (कैजटटि यूसर) को पूिािती

जित्तीय िषा की 31 माचा तक के प्रासंजगक जित्तीय िषा हेतु अनुमानों को प्रस्ट्तुत करना होगा।

(2)

जितरण लाइसेंसधारी प्रासंजगक जित्तीय िषा हेतु बैंक गारंटी (बीिी) या सािजध िमा रसीि (एफडीआर) की

मान्यता की गणना के उद्देश्याथा सीजमत उपयोगकताा (कैजटटि यूसर) द्वारा प्रस्ट्तुत अनुमानों को ध्यान में रखेगा:

बिते दक बीिी/ एफडीआर की मान्यता जपछले तीन महीनों के आधार पर संबंजधत स्रोतों के न्यूनतम मूल्य और

सजहष्णुता मूल्य का औसत होगी:

बिते दक सीजमत उपयोगकताा (कैजटटि यूसर) से अनुमानों की प्राजप्त के 7 दिनों के भीतर बैंक गारंटी या सािजध

िमा रसीि के मूल्य के बारे में सीजमत उपयोगकताा (कैजटटि यूसर) को सूजचत दकया िाएगा।

(3)

सीजमत उपयोगकताा (कैजटटि यूसर), प्रासंजगक जित्तीय िषा की 30 अप्रैल तक अपने क्षेत्र के जितरण लाइसेंसधारी के

समक्ष बैंक गारंटी या सािजध िमा रसीि (एफडीआर) को प्रस्ट्तुत करेगा:

बिते दक सीजमत उपयोगकताा (कैजटटि यूसर) इन जिजनयमों की व्यिहाररकता की जतजथ पर अथिा िह व्यजि िो

एक जित्तीय िषा के िौरान सीजमत उपयोग की घोषणा करता है, िह बैंक गारंटी या सािजध िमा रसीि

(एफडीआर) के मूल्य की सूचना प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर बैंक गारंटी या सािजध िमा रसीि (एफडीआर) को

प्रस्ट्तुत करेगा।

(4)

िैध होगी।

(5)

सीजमत उपयोगकताा (कैजटटि यूसर) प्रासंजगक जित्तीय िषा के समाप्त होने की जतजथ से िो (2) महीनों के भीतर अपने

क्षेत्र के जितरण लाइसेंसधारी के समक्ष जमलान हेतु आरपीओ अनुपालन के जििरणों को प्रस्ट्तुत करेगा।

(6)

सीजमत उपयोगकताा (कैजटटि यूसर) के आरपीओ अनुपालन की आंजिक पूर्ता या गैर-पूर्ता की जस्ट्थजत में, जितरण

लाइसेंसधारी आरपीओ लक्ष्य के अनुपालन के जलए न्यूनता (िॉटाफॉल) इकाइयों के बराबर की राजि हेतु बैंक गारंटी

या सािजध िमा रसीि (एफडीआर) को नगिी में पररिर्तात कर लेगा:

बिते दक सीजमत उपयोगकताा (कैजटटि यूसर) आरपीओ अनुपालन के जििरणों को राज्य नोडल एिेंसी के समक्ष

प्रस्ट्तुत करेगा, िो आरपीओ की आंजिक पूर्ता या गैर-पूर्ता को प्रमाजणत करेगा, तादक जितरण लाइसेंसधारी को

आरपीओ लक्ष्य के अनुपालन के जलए न्यूनता (िॉटाफॉल) इकाइयों के बराबर की राजि हेतु बैंक गारंटी या सािजध

िमा रसीि (एफडीआर) को नगिी में पररिर्तात कर लेगा।

बिते दक यदि बैंक गारंटी या सािजध िमा रसीि (एफडीआर) का मूल्य आरपीओ लक्ष्य के अनुपालन की दििा में

न्यूनता (िॉटाफॉल) इकाइयों हेतु जितरण लाइसेंसधारी द्वारा आरईसी क्रय के जलए आिश्यक राजि से अजधक होती

है, तो जितरण लाइसेंसधारी बैंक गारंटी या सािजध िमा रसीि की िेष राजि को उन्मुि कर िेगा:

जितरण लाइसेंसधारी बैंक गारंटी या सािजध िमा रसीि की िेष राजि को आगामी जबल में िाजमल करेगा:

(7)

सीजमत उपयोगकताा (कैजटटि यूसर) के आरपीओ अनुपालन की पूर्ता की जस्ट्थजत में, जितरण लाइसेंसधारी आरपीओ

अनुपालन के समाधान के 7 दिनों के भीतर बैंक गारंटी या सािजध िमा रसीि (एफडीआर) को नगिी में पररिर्तात

कर लेगा:

[PART III

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

तो जितरण लाइसेंसधारी की ओर से की गई िेरी के जलए िारी की िाने िाली बैंक गारंटी या सािजध िमा रसीि

(एफडीआर) की राजि पर प्रजत माह 1.0% की िर से ब्याि िेय होगा।

(8)

जितरण लाइसेंसधारी, बैंक गारंटी या सािजध िमा रसीि (एफडीआर) और िेष राजि, यदि कोई हो, के माध्यम से

सीजमत उपयोगकताा (कैजटटि यूसर) द्वारा जमलान जििरण की प्राजप्त होने के 30 दिनों के भीतर आरईसी क्रय करेगा।

जितरण लाइसेंसधारी (लाइसेंसधाररयों)

(1)

जितरण लाइसेंसधारी द्वारा उसके आरपीओ लक्ष्य को पूरा करने के जलए व्यजयत लागत की िसूली लागू जिजनयमों के

प्रािधानों के अनुसार सकल रािस्ट्ि आिश्यकता (एआरआर) से करने की अनुमजत िी िाएगी:

बिते दक जिद्युत की भौजतक क्रय के बाि आरपीओ लक्ष्य को पूरा करने के जलए इकाइयों की न्यूनता होने पर

जितरण लाइसेंसधारी को न्यूनतम मूल्य पर आरईसी लागत की अनुमजत प्रिान की िा सकती है। हालांदक, यदि

न्यूनतम मूल्य िून्य है, आरईसी लागत की अनुमजत उन इकाइयों की न्यूनता की जस्ट्थजत में जिनका सत्यापन बाि में

दकया िाना है, न्यूनतम मूल्य और सजहष्णुता मूल्य के औसत पर की िा सकती है, िैसा दक सीईआरसी द्वारा

जनधााररत दकया गया है।

(2)

जितरण लाइसेंसधारी प्रासंजगक जित्तीय िषा के समाप्त होने की जतजथ से िार्षाक रूप में तीन महीनों के भीतर अपने

क्षेत्र में उपभोिाओं से जिद्युत की कुल जबक्री तथा आरपीओ लक्ष्य को पूरा करने के जलए निीकरणीय स्त्रोतों से ऊिाा

की क्रय से संबंजधत आिश्यक जििरणों को राज्य नोडल एिेंसी और आयोग के समक्ष प्रस्ट्तुत करेगा।

(3)

की क्रय, अपने जिजिष्ट आपूर्ता क्षेत्र की अन्य बाध्यकारी कंपजनयों/संस्ट्थाओं के संिभा में बीिी / एफडीआर इत्यादि के

माध्यम से आरपीओ के अनुपालन से संबंजधत आिश्यक जििरणों को भी राज्य नोडल एिेंसी और आयोग के समक्ष

प्रस्ट्तुत करेगा।

10.

आरपीओ अनुपालन हेतु अजधिेष / न्यूनता (िॉटाफॉल) का प्रिोधन

(1)

आरईसी की अनुपलब्धता अथिा रूके हुए (टाइड-अप) निीकरणीय ऊिाा संयंत्रों इत्यादि में िेरी के कारण

निीकरणीय क्रय िायजत्ि के लक्ष्यों के अनुपालन में िास्ट्तजिक करिनाई की जस्ट्थजत में, बाध्यकारी कंपनी/संस्ट्था

आगामी िषा(िषों) में आरपीओ अनुपालन को आगे बढ़ाने के जलए आयोग के समक्ष याजचका िायर करेगी।

11.

निीकरणीय ऊिाा का मूल्य जनधाारण

(1)

निीकरणीय ऊिाा पररयोिना में जिकल्प होंगे, या तो टैररफ मूल्य जनधाारण संरचना को अपनाना अथिा इस

पररयोिना से सृजित जबिली के मूल्य जनधाारण हेतु आरईसी काया प्रणाली को अपनाना।

(2)

उपरोि उप-जिजनयमन (1) के अंतगात टैररफ के जिकल्प का चयन करने िाली पररयोिनाओं को जिद्युत क्रय अनुबंध

की अिजध के समाप्त होने तक समान टैररफ मूल्य जनधाारण संरचना को ही िारी रखना होगा।

(3)

निीकरणीय ऊिाा पररयोिना जितरण लाइसेंसधारी अथिा मुि पहुंच उपभोिा (ओपन एक्सेस कंस्ट्यूमर), िैसा

भी मामला हो, से जिद्युत क्रय करार करने से पहले उपयुि मूल्य जनधाारण तंत्र का चयन अपनी पसंि से कर सकती

है।

12.

आरपीओ के गैर-अनुपालन हेतु िुमााना

(1)

दकसी बाध्यकारी कंपनी/संस्ट्था द्वारा एचपीओ लक्ष्यों के अलािा, आरपीओ लक्ष्यों का गैर-अनुपालन करने की

जस्ट्थजत में, आरपीओ में न्यूनता (िॉटाफॉल) के भाग हेतु संबंजधत िषा में केंद्रीय जिद्युत जिजनयामक आयोग

(सीईआरसी) द्वारा जनर्िाष्ट सौर तथा गैर-सौर निीकरणीय ऊिाा प्रमाणपत्र के भाररत औसतन न्यूनतम मूल्य का

[PART III

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

10% की िर से िुमााना आरोजपत होगा। यदि, संबंजधत िषा हेतु सीईआरसी द्वारा जनर्िाष्ट न्यूनतम मूल्य िून्य है, तो

आरपीओ में न्यूनता (िॉटाफॉल) के भाग हेतु सीईआरसी के जनधाारणानुसार सौर तथा गैर-सौर निीकरणीय ऊिाा के

भाररत औसतन सजहष्णुता मूल्य का 10% की िर से िुमााना आरोजपत होगा।

बिते दक आरपीओ लक्ष्यों के गैर-अनुपालन के फलस्ट्िरूप जितरण लाइसेंसधारी पर लगाए गए िुमााने की राजि को

डीईआरसी (टैररफ के जनधाारण हेतु जनयम एिं ितें) जिजनयमन, 2017 के जिजनयम 124 के संिभा में प्रासंजगक

जित्तीय िषा के सत्यापन के िौरान एआरआर से घटाया िाएगा।

बिते दक प्रासंजगक िषा हेतु बाध्यकारी मुि पहुंच उपभोिाओं (ओपन एक्सेस कंज्यूमसा) पर लगाई िाने िाली

िुमााने की राजि की गणना एसएनए द्वारा की िाएगी तथा इसे जितरण लाइसेंसधारी को संप्रेजषत दकया िाएगा,

इसके साथ ही इसकी एक प्रजत आयोग को भी भेिी िाएगी। जितरण लाइसेंसधारी ऐसी िंडात्मक राजि को मुि

पहुंच उपभोिाओं (ओपन एक्सेस कंज्यूमसा) के जिद्युत जबल में िोड़ िेगा।

बिते दक प्रासंजगक िषा हेतु िेष बाध्यकारी कंपजनयों/संस्ट्थाओं पर लगाई िाने िाली िुमााने की राजि की गणना

एसएनए द्वारा की िाएगी तथा इसकी िसूली हेतु अपनाई िाने िाली प्रदक्रया दक जनपटान आयोग द्वारा मामलों के

आधार पर दकया िाएगा।

भाग 3

जिजिध

13.

छूट की िजि: आयोग सािािजनक जहत में तथा जलजखत रूप में ििा दकए िाने िाले कारणों के जलए, स्ट्ियं के प्रस्ट्ताि

अथिा दकसी व्यजि द्वारा उसके समक्ष दकए गए आिेिन के आधार पर छूट प्रिान कर सकता है।

14.

संिोधन की िजि: आयोग इन जिजनयमों के दकसी भी प्रािधान में समय-समय पर िोड़, फेर-बिल, पररितान,

जनलंबन, आिोधन, संिोधन अथिा जनरसन कर सकते हैं।

15.

करिनाइयों को समाप्त करने की िजि:

(1)

इन जिजनयमों के दकसी भी प्रािधान को लागू करने में आने िाली दकसी करिनाई के मामले में आयोग दकसी भी

सामान्य या जििेष आिेि द्वारा, दकसी भी बाध्यकारी कंपनी/संस्ट्था या उत्पािन कंपनी को उजचत कारािाई करने के

जलए उपयुि जनिेि िारी कर सकता है, िो इस अजधजनयम के प्रािधानों से असंगत न हो, िो आयोग को इस

करिनाई को समाप्त करने के उद्देश्य से आिश्यक या व्यिहाररक प्रतीत होते हों।

(2)

कोई अजधकृत संस्ट्था और बाध्यकारी कंपनी/संस्ट्था इस आयोग से आिेिन कर सकते है और इन जिजनयमों को लागू

करने में आने िाले दकसी करिनाई को समाप्त करने के जलए उपयुि आिेि प्राप्त कर सकते है।

16.

जनरसन और बचाि

(1)

इन जिजनयमों में अन्यत्र दिए गए रूप में, दिल्ली जिद्युत जिजनयामक आयोग (निीकरणीय क्रय िाजयत्ि एिं

निीकरणीय ऊिाा प्रमाणपत्र रूपरेखा को लागू करने जिषयक) जिजनयम, 2012 इन जिजनयमों के प्रारंभ होने की

जतजथ से जनरस्ट्त हो िाएगा।

(2)

इस तरह के जनरसन के बाििूि, जनरस्ट्त जिजनयमों के तहत कुछ भी दकया गया या इन जिजनयमों के अंतगात

तथाकजथत दकया गया, कुछ भी इन जिजनयमों के अंतगात दकया गया या तथाकजथत दकया गया समझा िाएगा।

(3)

इन जिजनयमों में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे न्याय करने अथिा आयोग की प्रदक्रया के िुरूपयोग को रोकने के जलए

आिश्यक समझे िाने िाले ऐसे आिेि िेने के जलए इस आयोग की मूलभूत िजि सीजमत अथिा अन्यथा प्रभाजित

होती है।

(4)

यदि आयोग मामले दक जििेष पररजस्ट्थजत अथिा मामलों की श्रेणी के मद्देनिर और जलजखत में ररकॉडा दकए िाने

िाले कारणों हेतु ऐसे मामले अथिा मामलों की श्रेणी पर कारािाई करने हेतु आिश्यक अथिा व्यिहाररक समझता

[PART III

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

हो तो इन जिजनयमों में ऐसा कुछ नहीं है जिससे इस आयोग को जिद्युत अजधजनयम, 2003 (िषा 2003 का 36) के

प्रािधानों के अनुसार ऐसी प्रदक्रया, िो इन जिजनयमों के दकसी प्रािधान से जभन्न हो, को अपनाने में बाधा आएगी।

(5)

इन जिजनयमों में ऐसा कुछ भी नहीं है, जिससे आयोग को स्ट्पष्ट रूप से अथिा अंतजनर्हात रूप से दकसी मामले पर

कारािाई करने अथिा जिद्युत अजधजनयम 2003 (िषा 2003 का 36) के तहत दकसी िजि का उपयोग करने में

बाधा आती हो, जिसके जलए कोई जिजनयम तैयार नहीं दकए गए हैं और यह आयोग ऐसे मामलों, िजियों, कायों के

संबंध में, िैसा िह उजचत समझता है, कारािाई कर सकता है।

मुकेि िाधिा, सजचि, डीईआरसी

DELHI ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

Delhi, the 13thApril, 2021

DELHI ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION (RENEWABLE PURCHASE OBLIGATION AND

RENEWABLE ENERGY CERTIFICATE FRAMEWORK IMPLEMENTATION) REGULATIONS, 2021

F. 3(600)/Tariff-Fin./DERC/2019-20/6705/061.—In exercise of powers conferred under Section 181 read

with Sections 61(h), 66 and 86(1)(e) of the Electricity Act, 2003, the Delhi Electricity Regulatory Commission after

previous publication hereby makes the following Regulations for the Renewable Purchase Obligation (RPO) and

Renewable Energy Certificate (REC) Framework Implementation in the National Capital Territory of Delhi.

PART 1

PRELIMINARY

SHORT TITLE, COMMENCEMENT AND EXTENT

(1)

These Regulations shall be called theDelhi Electricity Regulatory Commission (Renewable Purchase

Obligation and Renewable Energy Certificate Framework Implementation) Regulations,2021.

(2)

These Regulations shall come into force from the date of notification:

Provided that for the period from 01/04/2017 to 31/03/2020, the RPO targets for Long Term Open Access

(LTOA) and Medium Term Open Access (MTOA) Consumers shall be same as the target of FY 2016-17 as

specified in Delhi Electricity Regulatory Commission (Renewable Purchase Obligation and Renewable

Energy Certificate Framework Implementation) Regulations,2012:

Provided further that the compliance of cumulative targets for the above mentioned intervening period for

LTOA/MTOA shall be met by such entities within two years from the date of notification of these

Regulations.

(3)

These Regulations shall extend to whole of National Capital Territory of Delhi.

(4)

These Regulations shall apply to the following Obligated Entities in the National Capital Territory of Delhi:

(i)

Distribution Licensees;

(ii)

Any Captive user,using other than Renewable Energy Sources exceeding 1 MW; and,

(iii)

Any Open Access Consumer having contract demand exceeding 1 MW and sourcing power from

other than Renewable Sources of Energy.

DEFINITIONS

In these Regulations, unless the context otherwise requires,

(1)

“Accredited Entities” means entities engaged in generation of electricity from Renewable Energy Sources

registered under Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Recognition and

Issuance of Renewable Energy Certificate for Renewable Energy Generation) Regulations, 2010, as

amended from time to time, for issuance of Renewable Energy Certificates;

(2)

“Act” means the Electricity Act, 2003 (Act No. 36 of 2003) and subsequent amendment(s) thereof;

(3)

“Area of Supply” means the area(s) within which the Distribution Licensee is authorized to supply

electricity;

(4)

“Captive Generating Plant” shall have the same meaning as defined in the Act read with the Electricity

[PART III

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

Rules 2005 as amended from time to time;

(5)

“Captive user” shall mean the end user of electricity generated in a Captive Generating Plant and the term

captive use shall be construed accordingly;

(6)

“Central Agency” means the agency, as the Central Commission may designate from time to time, under

Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for recognition and issuance of

Renewable Energy Certificate for Renewable Energy Generation) Regulations, 2010 as amended from time

to time;

(7)

“Central Commission” means the Central Electricity Regulatory Commission (CERC) referred to in

sub‐section (1) of Section 76 of the Act;

(8)

"Certificate" means the Renewable Energy Certificate (REC) issued by the Central Agency in accordance

with the procedures prescribed under the provisions specified in the Central Electricity Regulatory

Commission (Terms and Conditions for recognition and issuance of Renewable Energy Certificate for

Renewable Energy Generation) Regulations, 2010 as amended from time to time;

(9)

“Commission” means the Delhi Electricity Regulatory Commission (DERC) as referred in subsection (1) of

Section 82 of the Act;

(10)

“Consumption” means -

In case of Distribution Licensees as the total energy sold to consumers / excluding Transmission &

Distribution Loss for the whole year after subtracting the Hydro Power purchase during the year (not

excluding the LHPs considered under Regulation 4(2)(a)).

In case of Open Access consumers as the total energy recorded by the meter for the whole year after

subtracting the Hydro Power purchase during the year.”

(11)

“Distribution Licensee” means a Licensee authorised to operate and maintain a Distribution system for

supplying electricity to the consumers in his area of supply;

(12)

“Inter-connection point“shall mean the interface point of the Renewable Energy Project with the

Transmission system or Distribution system as the case may be;

(13)

“Floor Price” shall have the same meaning as defined in the Central Electricity Regulatory Commission

(Terms and Conditions for recognition and issuance of Renewable Energy Certificate for Renewable

Energy Generation) Regulations, 2010, as amended from time to time;

(14)

“Forbearance Price” shall have the same meaning as defined in the Central Electricity Regulatory

Commission (Terms and Conditions for recognition and issuance of Renewable Energy Certificate for

Renewable Energy Generation) Regulations 2010 as amended from time to time;

(15)

“MNRE” means the Ministry of New and Renewable Energy, Government of India;

(16)

“Obligated Entity” means the Distribution Licensee, Captive user, Open Access Consumer or any other

entity in the National Capital Territory of Delhi, which is mandated to fulfill Renewable Purchase

Obligation as may be notified by the Commission from time to time;

(17)

“Open Access Consumer” means a consumer permitted to receive supply of electricity from a person, other

than Distribution Licensee of his area of supplyas per DERC (Terms and Conditions for Open Access)

Regulations,2005 as amended from time to time and the applicable Orders issued under the Open Access

Regulations;

(18)

“Person” shall have the same meaning as defined under sub section (49) of Section 2 of the Act;

(19)

"Power Exchange" means exchange registered under CERC (Power Market) Regulations, 2010 or as

amended from time to time;

(20)

“Renewable Energy Sources” means Renewable Sources such as large hydro as specified under Regulation

4(2)(a), small hydro, wind, solar including its integration with combined cycle, biomass, bio fuel

cogeneration, urban or municipal waste and/or such other source(s) recognized by Ministry of New and

Renewable Energy (MNRE) or any other agency as notified by Government of India or the Commission;

(21)

“Renewable Purchase Obligation (RPO)” means the requirement as specified under these Regulations as per

Section 86(1)(e) of the Act for the Obligated Entity to purchase electricity from Renewable Energy

Sources;

(22)

“State Nodal Agency” means the Energy Efficiency & Renewable Energy Management Centre (EERM&C)

or the agency so designated by the Commission under Regulation 6 of these Regulations to act as the

agency to undertake the functions as specified in these Regulations in the National Capital Territory of

Delhi;

[PART III

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

(23)

“State” means the National Capital Territory of Delhi.

(24)

“Tariff” means the tariff fixed by the Commission as per relevant Regulations for generation from various

Renewable Energy Sources under Section 62 or adopted under Section 63 of the Act;

(25)

“Year” means a financial yeari.e. from 1^st April to 31^st March.

INTERPRETATIONS

(1)

These Regulations shall be interpreted and implemented in a manner not inconsistent with the provisions of

the Act, Rules and Regulations made thereunder.

(2)

Unless the context otherwise requires, the words or expressions used in these Regulations and not defined

herein but defined in the Act or the Regulations issued by the Commission, shall have the same meaning

assigned to them respectively in the Act or such Regulations issued by the Commission.

PART 2

GENERAL

RENEWABLE PURCHASE OBLIGATION (RPO)

(1)

Every Obligated Entity shall purchase electricity from Renewable Energy Sources for fulfilment of a defined

minimum percentage of the total consumption during the year, under the Renewable Purchase Obligation, as

specified below –

Table 1: RPO Targets for Obligated Entities

Sr.

No.

Particulars

2020-21

2021-22

2022-23

Non-

Solar

Other Non Solar RPO

10.25%

10.50%

HPO (applicable only for Distribution Licensees)

0.18%

0.35%

Solar

7.25%

8.75%

10.50%

Total

17.50%

19.18%

21.35%

Provided further that the targets specified for Obligated Entities for FY 2022-23 shall be continued

beyond FY 2022-23 unless specified by the Commission separately.

(2)

The Hydro Purchase Obligation (HPO) Targets for Distribution Licensees shall be fulfilled in the following

manner:

a) HPO benefits may be met from the power procured from eligible LHPs (> 25 MW)including pumped

storage projects commissioned on and after 08/03/2019 and upto 31/03/2030 in respect of 70% of the

total generated capacity for a period of 12 years from the date of commissioning.

b) Further to facilitate compliance of HPO, Hydro Energy Certificate mechanism as available to be utilised

by Distribution Licensees.

c) The HPO Trajectory shall be trued up on an annual basis depending on the revised commissioning

schedule of Hydro projects.

d) Hydro power imported from outside India shall not be considered for meeting HPO.

(3)

The Obligated Entity shall comply with its RPO targets separately for Solar & Non-Solar, excluding

consumption met from hydro other than small hydro sources of power and other than LHPs considered for

fulfilment of HPO, through procurement of Solar energy and Non-Solar energy:

Provided that such obligation to purchase renewable energy shall be inclusive of the purchases, if any, from

Renewable Energy Sources already being made by the obligated entity concerned:

Provided further that on achievement of Solar RPO compliance as specified in aforesaid sub Regulation (1) to

the extent of 85% and above, remaining shortfall if any, can be met by excess Non-Solar energy/Non-Solar

REC purchased beyond Non-Solar RPO for that particular year:

Provided further that on achievement of Other Non-Solar RPO compliance as specified in aforesaid sub-

Regulation (1) to the extent of 85% and above, remaining shortfall if any, can be met by excess Solar

energy/Solar REC/eligible Hydro Energy purchased beyond Solar RPO or HPO for that particular year:

[PART III

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

Provided further that, on achievement of HPO compliance to the extent of 85% and above, remaining

shortfall, if any, can be met by excess Solar or Other Non-Solar energy consumed beyond specified Solar

RPO or Other Non Solar RPO for that particular year.

Provided also that the Obligated Entities may purchase power from various Renewable Energy Sources or

RECs or combination of both for any shortfall in meeting their total RPO targets for any financial year within

three months from the date of completion of the relevant financial year.

OTHER CONDITIONS FOR COMPLIANCE

(1) The power purchase from generating station(s) based on Renewable Energy Sources registered for issuance

of REC under CERC (Terms and Conditions for recognition and issuance of Renewable Energy Certificate

for Renewable Energy Generation) Regulations 2010 as amended from time to time, shall not qualify for

RPO of the Obligated Entities:

Provided that for power purchase from RE generator, the Obligated Entities will submit an under-taking to

State Nodal Agency that renewable component of this power has not been claimed by the RE generators for

issuance of REC under CERC (Terms and Conditions for recognition and issuance of Renewable Energy

Certificate for Renewable Energy Generation) Regulations, 2010 as amended from time to time.

(2) The quantum of electricity generated by Net Metering consumers other than Obligated Entity eligible under

DERC (Net Metering for Renewable Energy) Regulations, 2014 as amended from time to time or under Delhi

Solar Policy, 2016 as amended from time to time, shall qualify towards compliance of Renewable Purchase

Obligation for the Distribution Licensee of the area.

(3) Distribution Licensees shall procure 100% power generated from all the Waste-to- Energy plants in the State,

in the ratio of their procurement of power from all sources, or as approved by the Commission from time to

time.

(4) The Renewable Energy procured by the Obligated Entity from Renewable Energy Generating Stations

bundled with coal/lignite generating stations shallbe considered towards compliance of RPO to the extent of

power procured from such Renewable Energy Generating Station.

(5) The Distribution Licensee shall submit its quarterly progress report to the Commission along with RPO

compliance status of Open Access Consumers & Captive Users on the capacity addition, generation and

purchase of electricity from Renewable Energy Sources & purchase of RECs and also upload the progress

report on its website.

STATE NODAL AGENCY

(1)

The State Nodal Agency (SNA) shall discharge the following functions, namely -

(a)

accreditation and recommendation of the renewable energy projects for registration under REC

mechanism and shall act in accordance with the procedures/rules laid by Central Agency for

discharge of its functions under the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and

Conditions for recognition and issuance of Renewable Energy Certificate for Renewable Energy

Generation) Regulations, 2010 as amended from time to time;

(b)

develop suitable protocol for collection of information from various sources such as renewable

energy generating companies, Obligated Entities, State Load DespatchCentre (SLDC) or any other

agency on regular basis and compile such information to compute the compliance of RPO target by

Obligated Entities;

(c)

publish monthly statement of renewable energy procurement and RPO compliance by different

Obligated Entities on a cumulative basis by 25^th day of the next month on its website;

(d)

submit quarterly progress report in respect of compliance of renewable purchase obligation by the

Obligated Entities by 25^thday of the next month.State Nodal Agency shall develop formats and get

approved by the Commission within one month of issuance of these Regulations.

(e)

discharge any other function as may be assigned by the Commission from time to time.

(2)

The State Nodal Agency shall function in accordance with the directions issued by the Commission from

time to time.

(3)

The Commission may specify qualifying criteria based on technical and financial capability of an agency to

be designated as State Nodal Agency.

(4)

The Commission may fix the remuneration and charges payable to the State Nodal Agency for discharge of

its functions and the same shall be recovered from the accredited entities and the Obligated Entities other

than Distribution Licensees.

(5)

If the Commission is satisfied that the State Nodal Agency is not able to discharge its functions

[PART III

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

satisfactorily, it may by an Order, and after recording reasons in writing, designate another agency to

function as State Nodal Agency, as it considers appropriate.

OPEN ACCESS CONSUMER(S):

(1)

AllOpen Access Consumers receiving electricity from Renewable Energy Sources shall be exempted from

the Wheeling, Transmission, Cross Subsidy Surcharge and Additional Surcharge to the extent of quantum of

RPO compliance:

Provided that the generators using Renewable Energy Sources shall provide certificate to Obligated Entities

that no REC/ RPO claim for this power has been made.

Provided further that Quantum of RPO compliance only for computation of Open Access Charges shall be

computed for non-obligated Open Access consumers.

(2)

Every Open Access Consumer shall submit necessary details to Distribution Licensee regarding total

consumption of electricity and purchase of energy from Renewable Sources for fulfilment of RPO on yearly

basis within 15 days from the date of notification of these Regulations:

Provided that an existingOpen Access Consumer as on 1^stApril of a Financial Year, shall submit the

projections for the relevant financial year by 31^stMarchof the preceding Financial Year.

(3)

The Distribution Licensee shall take into account the projections submitted by the Open Access Consumer

for the purpose of computation of the value of Bank Guarantee (BG) or Fixed Deposit Receipt (FDR) for the

relevant financial year:

Provided that the value of BG /FDR shall be the average of Floorand Forbearance price of respective sources

based on the past three months:

Provided further that the value of Bank Guarantee or Fixed Deposit Receipt shall be intimated to the Open

Access Consumer within 7 days of receipt of projections from the Open Access Consumer.

(4)

The Open Access Consumer shall submit Bank Guarantee or Fixed Deposit Receipt (FDR) to Distribution

Licensees before issuance of compliance report for completion of metering formalities:

Provided that existing Open Access Consumer on the date of applicability of these Regulations shall submit

the Bank Guarantee or Fixed Deposit Receipt (FDR) within 7 days of receipt of intimation of value of Bank

Guarantee or Fixed Deposit Receipt (FDR):

Provided further that if the Open Access Consumer is under Open Access on 1^stApril of Financial Year, the

Open Access consumer shall submit the separate Bank Guarantee or Fixed Deposit Receipt (FDR) for the

relevant financial year by 30^thApril of the relevant Financial Year:

(5)

The Bank Guarantee or Fixed Deposit Receipt (FDR)shall be valid upto three months from the date of

completion of relevant financial year.

(6)

The Open Access Consumer shall submit the details of the RPO compliance for reconciliation to the

Distribution Licensee of its area within two (2) months from the date of completion of relevant financial

year.

(7)

In case of part fulfillment or non-fulfillment of RPO compliance of the Open Access Consumer, the

Distribution Licensee shall encash Bank Guarantee or Fixed Deposit Receipt (FDR)for the amount equal to

shortfall units towards compliance of RPO target:

Provided that the Open Access Consumer shall submit the details of RPO compliance to State Nodal Agency

which shall certify part fulfilment or non fulfilment of RPO to enable the Distribution Licensee to encash

Bank Guarantee or Fixed Deposit Receipt (FDR) for the amount equal to shortfall units towards compliance

of RPO target:

Provided further that in case the value of Bank Guarantee or Fixed Deposit Receipt (FDR)is more than the

amount required to purchase REC by the Distribution Licensee for shortfall unit towards compliance of RPO

target, the Distribution Licensee shall release the balance amount of Bank Guarantee or Fixed Deposit

Receipt (FDR):

Provided further that in case the value of Bank Guarantee or Fixed Deposit Receipt (FDR)is less than the

amount required to purchase REC by the Distribution Licensee for shortfall unit towards compliance of RPO

target, the Distribution Licensee shall include the balance amount in subsequent bill.

(8)

In case of fulfillment of RPO compliance of the Open Access Consumer, the Distribution Licensee shall

release the Bank Guarantee or Fixed Deposit Receipt (FDR), within 7 days of reconciliation of RPO

compliance:

[PART III

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

Provided that if the Distribution Licensee fails to release Bank Guarantee or Fixed Deposit Receipt (FDR),

an interest at the rate of 1.0% per month shall be payable by Distribution Licensee for delayed period on the

amount of Bank Guarantee or Fixed Deposit Receipt (FDR) to be released.

(9)

The Distribution Licensee shall purchase RECswithin 30 days of receipt of reconciled statements from Open

Access Consumers from the amount realised on encashment of Bank Guarantee or Fixed Deposit Receipt

(FDR)and the balance amount, if any,realised through bill of Open Access Consumer.

CAPTIVE USER(S)

(1)

Every Captive User shall submit necessary details regarding total consumption of electricity from captive

generating and purchase of energy from Renewable Sources for fulfilment of RPO on yearly basis within 15

days from the date of notification of these Regulations:

Provided that the applicant who declares the captive use during a financial year shall submit the projections

within 15 days of the declaration of captive user.

Provided further that existing Captive User as on 1^st April of a Financial Year, shall submit the projections

for the relevant financial year by 31^stMarch of the preceding Financial Year.

(2)

The Distribution Licensee shall take into account the projections submitted by the Captive User for the

purpose of computation of the value of Bank Guarantee (BG) or Fixed Deposit Receipt (FDR) for the

relevant financial year:

Provided that the value of BG /FDR shall be the average of Floor and Forbearance price of respective

sources based on the past three months:

Provided further that the value of Bank Guarantee or Fixed Deposit Receipt shall be intimated to the

Captive User within 7 days of receipt of projections from the Captive User.

(3)

The Captive User shall submit Bank Guarantee or Fixed Deposit Receipt (FDR) by 30^th April of the relevant

Financial Year to the Distribution Licensee of its area: Provided that the Captive User on the date of

applicability of these Regulations or who declares the captive use during a Financial Year, shall submit the

Bank Guarantee or Fixed Deposit Receipt (FDR) within 7 days of receipt of intimation of value of Bank

Guarantee or Fixed Deposit Receipt (FDR):

(4)

The Bank Guarantee or Fixed Deposit Receipt (FDR) shall be valid upto three months from the date of

completion of relevant financial year.

(5)

The Captive User shall submit the details of the RPO compliance for reconciliation to the Distribution

Licensee of its area within two (2) months from the date of completion of relevant financial year.

(6)

In case of part fulfillment or non-fulfillment of RPO compliance of the Captive User, the Distribution

Licensee shall encash Bank Guarantee or Fixed Deposit Receipt (FDR) for the amount equal to shortfall

units towards compliance of RPO target:

Provided that the Captive Consumer shall submit the details of RPO compliance to State Nodal Agency

which shall certify part fulfilment or non fulfilment of RPO to enable the Distribution Licensee to encash

Bank Guarantee or Fixed Deposit Receipt (FDR) for the amount equal to shortfall units towards compliance

of RPO target:

Provided further that in case the value of Bank Guarantee or Fixed Deposit Receipt (FDR) is more than the

amount required to purchase REC by the Distribution Licensee for shortfall unit towards compliance of RPO

target, the Distribution Licensee shall release the balance amount of Bank Guarantee or Fixed Deposit

Receipt (FDR):

Provided further that in case the value of Bank Guarantee or Fixed Deposit Receipt (FDR) is less than the

amount required to purchase REC by the Distribution Licensee for shortfall unit towards compliance of RPO

target, the Distribution Licensee shall include the balance amount in subsequent bill.

(7)

In case of fulfillment of RPO compliance of the Captive User, the Distribution Licensee shall release the

Bank Guarantee or Fixed Deposit Receipt (FDR), within 7 days of reconciliation of RPO compliance:

Provided that if the Distribution Licensee fails to release Bank Guarantee or Fixed Deposit Receipt (FDR),

an interest at the rate of 1.0% per month shall be payable by Distribution Licensee for delayed period on the

amount of Bank Guarantee or Fixed Deposit Receipt (FDR) to be released.

(8)

The Distribution Licensee shall purchase RECs within 30 days of receipt of reconciled statements from

Captive Users from the amount realised on encashment of Bank Guarantee or Fixed Deposit Receipt (FDR)

and the balance amount, if any, realised through bill of Captive Users.

[PART III

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DISTRIBUTION LICENSEE(S)

(1)

The cost incurred by the Distribution Licensee to meet its RPO target shall be allowed to be recovered in

Aggregate Revenue Requirement (ARR) as per the provisions of the applicable Regulations:

Provided that for shortfall of units to meet RPO target, after physical procurement of power, the Distribution

Licensees may be allowed REC cost at Floor price. However, if Floor price is zero, the REC cost may be

allowed ataverage of the Floor price and Forbearance price, as determined by CERC,for such shortfall of

units which shall be trued up subsequently.

(2)

Distribution Licensees shall submit necessary details regarding total sales of electricity to the consumers in

its area and purchase of energy from renewable sources for fulfillment of RPO on annual basis within three

months from the date of completion of relevant financial year to the State Nodal Agency and the

Commission.

(3)

Distribution Licensee shall also submit necessary details regarding total sales of electricity to the consumers

in its area and purchase of energy from renewable sources for fulfillment of RPO, compliance of RPO

through BG/FDR etc. w.r.t. other Obligated Entities in their respective area of supply, on annual basis within

three months from the date of completion of relevant financial year to the State Nodal Agency and the

Commission.

10.

TREATMENT OF SURPLUS/SHORTFALLFOR RPO COMPLIANCE

(1)

In case of genuine difficulty in complying with the targets Renewable Purchase Obligation because of non-

availability of RECs or delay in COD of tied up Renewable Power Plants etc., the Obligated Entity shall file

Petition before the Commission for carry forward of RPO compliance insubsequent year(s).

11.

RENEWABLE ENERGY PRICING

(1)

A renewable energy project shall have an option of adopting either the tariff pricing structure or the REC

mechanism for pricing of the electricity generated from the project.

(2)

The projects opting for tariff under sub Regulation (1), above, shall have to continue with the same tariff

pricing structure till the period of validity of Power Purchase Agreement.

(3)

Renewable energy project shall exercise its choice for selection of appropriate pricing mechanism prior to

execution of the Power Purchase Agreement with the Distribution Licensee or with Open Access Consumer,

as the case may be.

12.

PENALTY FOR NON COMPLIANCE OF RPO

(1)

Non-compliance of the RPO targets, other than HPO targets, by an Obligated Entity shall attract penalty at

the rate of 10% of the weighted average Floor Price of Solar and Non- Solar Renewable Energy Certificate,

as specified by Central Electricity Regulatory Commission (CERC) for the relevant year, for quantum of

shortfall in RPO. If, the Floor price as specified by CERC is zero for the year then the penalty shall be at the

rate of 10% of the weighted average Forbearance Price of Solar and Non- Solar Renewable Energy, as

determined by CERC, for quantum of shortfall in RPO.

Provided that the amount of penalty imposed on the Distribution Licensees due to non-compliance of the

RPO targets shall be reduced from the ARR during True up of the relevant Financial Year in terms of the

Regulation 124 of the DERC (Terms and Conditions for Determination of Tariff) Regulations, 2017.

Provided further that the amount of penalty to be levied on obligated Open Access consumers shall be

computed for relevant year by SNA and communicated to Distribution Licensee with a copy to Commission.

The Distribution Licensee shall bill such penal amount in the electricity bill of Open Access consumers.

Provided further that the penalty to be levied on remaining obligated entities will be computed for relevant

year by SNA and the mechanism for its recovery will be dealt by the Commission on case to case basis.

PART 3

MISCELLANEOUS

13.

Power to Relax: The Commission may, in public interest and for reasons to be recorded in writing, may

relax any of the provisions of these Regulations on its own motion or on an application made before it by a

person.

14.

Power to Amend: The Commission may from time to time add, vary, alter, suspend, modify, amend or

repeal any provision of these Regulations.

15.

Power to Remove Difficulties:

(1)

In case of any difficulty in giving effect to any of the provisions of these Regulations, the Commission may

[PART III

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

by any general or special order, issue appropriate directions to any Obligated Entity or generating company,

to take suitable action, not inconsistent with the provisions of the Act, which appears to be necessary or

expedient for the purpose of removing the difficulty.

(2)

Any Accredited and Obligated Entity may make an application to the Commission and seek suitable Orders

to remove any difficulties that may arise in implementation of these Regulations.

16.

Repeal and Savings:

(1)

Save as otherwise provided in these Regulations, the Delhi Electricity Regulatory Commission (Renewable

Purchase Obligation and Renewable Energy Certificate Framework Implementation) Regulations, 2012 shall

stand repealed from the date of commencement of these Regulations.

(2)

Notwithstanding such repeal, anything done or purported to have been done under the repealed Regulations

shall be deemed to have been done or purported to have been done under these Regulations.

(3)

Nothing in these Regulations shall be deemed to limit or otherwise affect the inherent power of the

Commission to make such orders as may be necessary to meet the ends of justice or to prevent abuses of the

process of the Commission.

(4)

Nothing in these Regulations shall bar the Commission from adopting in conformity with the provisions of

the Electricity Act 2003 (36 of 2003) a procedure, which is at variance with any of the provisions of these

Regulations, if the Commission, in view of the special circumstances of a matter or class of matters and for

reasons to be recorded in writing, deems it necessary or expedient for dealing with such a matter or class of

matters.

(5)

Nothing in these Regulations shall, expressly or impliedly, bar the Commission in dealing with any matter or

exercising any power under the Electricity Act 2003 (36 of 2003) for which no Regulations have been

framed, and the Commission may deal with such matters, powers and functions in a manner it thinks fit.

MUKESH WADHWA, Secy, DERC

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH

KUMAR

SRIVASTAVA

Digitally signed by SARVESH

KUMAR SRIVASTAVA

Date: 2021.04.22 17:24:50

+05'30'