4688 DG/2022

(1)

रजजस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

xxxGIDHxxx

xxxGIDExxx

ऄसाधारण

EXTRAORDINARY

प्राजधकार से प्रकाजित

PUBLISHED BY AUTHORITY

भाग II—I

PART II—I

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र ददल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

ददल्ली ईच् च न्यायालय: नइ ददल्ली

ऄजधसूचना

ददल् ली, 13 जुलाइ, 2022

सं. 62/जनयम/डीएचसी.— चूँदक, ददल्ली ईच् च न्यायालय ने, संिोधन के माध्यम से, जसजिल प्रदिया संजहता, 1908

(1908 का केंद्रीय ऄजधजनयम) की प्रथम ऄनुसूची के जिजभन्न अदेिों में िततमान जनयमों को संिोजधत करना प्रस्ट्ताजित

दकया है, जजन्हें जनम्न प्रकार से पढ़ा जाएगा :-

क.

अदेि 1 में

जनयम 10(2) के बाद, जनम्नजलजखत नया जनयम 10(2क) जोड़ा जाएगा :-

“10(2क) जहाूँ,

क. अदेि 10 के ऄंतगत परीक्षण के बाद; ऄथिा

ख. अदेि 11 जनयम 14 के ऄंतगत दस्ट्तािेजों को पेि दकये जाने के बाद; ऄथिा

ग. अदेि 26 जनयम 9 के ऄंतगत जनयुक्त कजमश्नर की ररपोटत पर जिचार करने के बाद;

सं. 37]

ददल्ली, बुधिार, जुलाइ 13, 2022/अषाढ़ 22, 1944

[रा.रा.रा.क्षे.दद. सं. 185

No. 37]

DELHI, WEDNESDAY, JULY 13, 2022/ASHADHA 22, 1944

[N.C.T.D. No. 185

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

एस.जी.-डी.एल.-अ.-13072022-237276

SG-DL-E-13072022-237276

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PART II—I]

न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है दक दकसी व्यजक्त का जहत िाद के न्यायजनणतयन के सुसंगत हो सकता है,

और िाद में सजममजलत सभी प्रश्नों के प्रभािी और समपूणत न्यायजनणतयन तथा जनपटान हेतु, ईसकी

ईपजस्ट्थजत अिश्यक है तो न्यायालय ऐसे व्यजक्त का नाम जोड़ने का अदेि देगा|”

जनयम 10(4), को जनम्नजलजखत से प्रजतस्ट्थाजपत दकया जाए :-

(4) जहाूँ पक्षकार जोड़ा गया है, िाद पत्र संिोजधत दकया जाए - ईपयुतक्त ईप-जनयमों के ऄनुसरण में,

जहाूँ दकसी पक्षकार को जोड़ा गया है, तो िाद पत्र, जब तक दक न्यायालय ऄन्यथा जनदेजित न करे, आस

प्रकार से संिोजधत दकया जाए जैसा दक अिश्यक हो, तथा संिोजधत िाद पत्र की प्रजतयाूँ सभी पक्षकारों

को तामील की जाएगी|

यदद िादी अदेजित संिोधन नहीं करता है, तो न्यायालय ऐसे अदेि पाररत कर सकता है जजसमें िाद

खाररज करना िाजमल है|”

ख.

अदेि 2 में

जनयम 3, को जनम्नजलजखत से प्रजतस्ट्थाजपत दकया जाएगा :-

“3. िाद-हेतुकों का संयोजन -

(1)

जैसा ईपबंजधत है ईसके जसिाय, कोइ िादी ईसी प्रजतिादी, ऄथिा ईन्हीं प्रजतिाददयों के

जिरुद्ध संयुक्त रूप से ऄनेकों िाद-हेतुकों को ईसी िाद में संयोजजत कर सकता है; तथा कोइ भी िादीगण

जजनके पास ऐसे िाद-हेतुक हों जजनमें िे ईसी प्रजतिादी ऄथिा संयुक्त रूप से ईन्हीं प्रजतिाददयों के जिरुद्ध

संयुक्त रूप से जहतबद्ध हो, ऐसे िाद-हेतुकों को ईसी िाद में संयोजजत कर सकते हैं|

(2)

जहाूँ िाद-हेतुक संयोजजत हों, िहाूँ िाद के समबन्ध में न्यायालय का क्षेत्राजधकार िाद संजस्ट्थत

करने की जतजथ पर कुल जिषय-िस्ट्तुओं की रकम ऄथिा मूल्य पर जनभतर होगा|”

ग.

अदेि 6 में

जनयम 14क(1), को जनम्नजलजखत से प्रजतस्ट्थाजपत दकया जाएगा:-

“14क. सूचना की तामील के जलए पता - (1) पक्षकार द्वारा फाआल दकये गए प्रत्येक ऄजभिचन

के साथ पक्षकार के पते के समबन्ध में जनधातररत प्रारूप में एक जििरण होना चाजहए, जो प्रपत्र

जनयम 14 के ऄनुसार हस्ट्ताक्षररत होना चाजहए|”

जनयम 14क (1) के बाद, जनम्नजलजखत स्ट्पष्टीकरण जोड़ा जाएगा :-

“स्ट्पष्टीकरण – आस जनयम के प्रयोजन हेतु ऄजभव्यजक्त ‘पता’ में िततमान तथा / ऄथिा स्ट्थायी

डाक पता िाजमल होगा; साितजाजनक रूप से ईपलब्ध पता; इ-मेल पता(ते); फोन नंबर

{मोबाआल तथा लैंडलाआन}; तथा आसमें िेबसाआट / डोमेन नाम और दजत दकया कोइ ऄन्य पता

भी िाजमल हो सकता है”

नया ईप-जनयम 14क(1क) को जनयम 14क(1) के बाद जनम्न प्रकार से जोड़ा जाएगा:-

“14क(1क). प्रत्येक ऄजभिचन के साथ ईस व्यजक्त की पहचान जसद्ध करने िाले अजधकाररक

दस्ट्तािेज की एक स्ट्ि ऄजभप्रमाजणत प्रजत होनी चाजहए|”

घ.

अदेि 10 में

जनयम 2 को जनम्नजलजखत से प्रजतस्ट्थाजपत दकया जाएगा :-

“2. पक्षकार या ऄन्य दकसी व्यजक्त का मौजखक परीक्षण:-

(1)

न्यायालय दकसी भी स्ट्तर पर जहाूँ ईजचत समझे, जििाद के मामलों को स्ट्पष्ट करने के ईद्देश्य से

जिषय कायतिाजहयों के सन्दभत में, तृतीय पक्षकार के ऄजधकार और जहत, यदद कोइ हो, िाजमल करते हुए

ऐसे पक्षकारों या दकसी ऄन्य व्यजक्त जजसका परीक्षण करना न्यायालय अिश्यक मानता है, का मौजखक

परीक्षण कर सकता है|

[PART II—I

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(2)

न्यायालय, यदद ईजचत समझे, तो दकसी पक्षकार या ऐसे दकसी व्यजक्त, जजसका न्यायालय

द्वारा परीक्षण दकया गया हो, के द्वारा सुझाए गए प्रश्नों को ऐसे परीक्षण के दौरान पूछ सकता है|”

ङ.

अदेि 11 में,

जनयम 14 को जनम्नजलजखत से प्रजतस्ट्थाजपत दकया जाएगा:-

“14. दस्ट्तािेजों का प्रस्ट्तुजतकरण – दकसी कायतिाही के लंबन के दौरान दकसी भी समय, ऐसी कािातजहयों

में दकसी जििाददत मामले के समबन्धमें, तृतीय पक्षकारि ऄजधकारों एिं जहतों को िाजमल करते हुए,

दकसी पक्षकार या ऄन्य व्यजक्त के कब्ज़े या जनयंत्रण में, ऐसे दस्ट्तािेज़ के प्रस्ट्तुजतकरण का अदेि करना,

जजन्हें न्यायालय ईजचत समझे, न्यायालय के जलए न्यायसंगत होगा; तथा न्यायालय ऐसे दस्ट्तािेजों से

आस प्रकार जनपटेगा जैसा दक न्यायसंगत हो|”

च.

अदेि 20 में,

जनयम 5 को जनम्नजलजखत से प्रजतस्ट्थाजपत दकया जाएगा:-

“5. न्यायालय प्रत्येक जििाद्यक पर ऄपने जिजनश्चय का कथन करेगा- सभी िादों में जजनमें िे िाद भी

सजममजलत हैं जजनमें जििाद्यकों की जिरचना हो चुकी है, जब तक दक जििाद्यकों में से दकसी एक या

ऄजधक का जनष्कषत िाद के जिजनश्चय के जलए पयातप्त न हो, न्यायालय हर एक/प्रत्येक पृथक जििाद्यक पर

ऄपना जनष्कषत या जिजनश्चय ईस जनजमत कारणों सजहत देगा तथा जहाूँ ऄपेजक्षत हो, जनणतय में स्ट्िाजमत्ि

और/ या ऄजधभोग की जस्ट्थजत सजहत समपजत का जििरण और जिजधित रूप से जसद्ध दकए गए साइट-

प्लान का भी जज़ि होगा|”

छ.

अदेि 20-क में

जनयम 1 के बाद, जनम्नजलजखत को जोड़ा जाएगा:

“ईच्च न्यायालयों के ऄधीनस्ट्थ न्यायालयों द्वारा ऄजधजनर्णणत दकए जाने िाले खचों पर

ऄजधजनणतय हेतु ऄनुपूरक ईपबंध|”

जनयम 2 को जनम्नजलजखत जनयम 2 से प्रजतस्ट्थाजपत दकया जाए तथा नए जनयम 3 से 11 आसके

बाद जोड़े जाएूँ:

“2 खचे ऄजधरोजपत करने हेतु न्यायालय की िजक्त:- (1) यदद न्यायालय यह मानता है दक कोइ

पक्षकार न्यायालय की प्रदिया का दुरुपयोग कर रहा है या दकसी भी प्रकार से िह पक्षकार

जिलंबकारी, तंग करने िाला, दुभातिनापूणत एिं प्रदिया का दुरुपयोग करने िाला समझा जाए

तो न्यायालय मामले में अगे कायतिाही करने से पहले दोषी पक्ष से न्यायालय द्वारा जनदेजित

रीजत से ऐसे खचों का जैसा दक न्यायालय द्वारा ईजचत समझा जाए, जमा / ऄजिम भुगतान

करा सकता है|

(2) ईपरोक्त जनयम 2(1) में जनजहत िजक्तयों के प्रयोग के ऄजतररक्त, न्यायालय दकसी भी

पक्षकार पर कोइ भी ऄंतरिती अिेदन दाजखल करने; जििाद्यकों की जिरचना करने; साक्ष्य

ऄजभजलजखत करने की जिजध एिं व्यिहार जनधातररत करने आत्यादद को िाजमल करते हुए

कायतिाही के दकसी भी स्ट्तर पर ईपयुक्त खचे ऄजधरोजपत कर सकता है, यदद िह मामलें की

कायतिाही के ऄनुसार आन खचों को ऄजधरोजपत करना न्यायोजचत, अिश्यक एिं ईजचत एिं

समझे|

(3) खचो का जनधातरण करते हुए न्यायालय, पक्षकारों/गिाहों/ कायतिाजहयों से जुड़े ऄन्य

व्यजक्तयों को हुइ ऄसुजिधा; पक्षकारों के पूितिती अचरण; िह स्ट्तर जहाूँ पर ऄपचारी पक्षकार

द्वारा ईल्लंघनकारी अचरण दकया गया; ऄपचारी पक्षकार द्वारा तंग करने िाले प्रयासों की

सफल होने की संभाव्यता और समभािना; गिाहों की संख्या एिं प्रकृजत की प्रासंजगकता;

गिाहों के समक्ष रखे गए प्रश्न (जजनमे मुख्य-परीक्षा के रूप में जलए गए बयान भी सजममजलत

हैं), जैसे कारकों पर भी जिचार कर सकता है|

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PART II—I]

(4) ईक्त पक्षकार को, ईसके द्वारा खचे की ऄदायगी/ जमा करने में जिफल होने पर संजहता में

व्यजतिम के जलए ईपबंजधत सभी पररणामों को भुगतना पड़ सकता है तथा ईक्त पक्षकार के

जिरूद्ध प्रजतकूल अदेि पाररत दकया जा सकता है, जैसा भी न्यायालय ईपयुक्त एिं ईजचत

समझे, आसके ऄजतररक्त दूसरे पक्षकार को ईक्त खचे की िसूली हेतु ऄपचारी पक्षकार के जिरूद्ध

जनष्पादन कायतिाही फ़ाआल करने के समथत बनाया जाए|

(3) िास्ट्तजिक खचे का ऄजधरोपण: खचे के ऄजधरोपण के ऄजतररक्त, जैसा दक आस ऄध्याय में

ईपबंजधत है, न्यायालय पक्षकारों द्वारा िहन दकए गए िास्ट्तजिक खचे तक तथा ईससे

मागतदर्णित खचत ऄजधजनर्णणत कर सकता है, भले ही पक्षकारों द्वारा िाद के जडिी या ख़ाररज

करते समय आसका पररमाण नहीं जनधातररत दकया गया हो| आस समबन्ध में न्यायालय,

ऄजधिक्ताओं/ िररष्ठ ऄजधिक्ताओं को भुगतान दकए गए िास्ट्तजिक फ़ीस; प्रकािन, ईद्धरण अदद

के जलए िास्ट्तजिक व्यय; ऄजभयोजन तथा िाद के संचालन में दकए गए िास्ट्तजिक खचे

सजममजलत होंगे परन्तु कायतिाही में ईपजस्ट्थत होने में खचत एिं लागत द्वारा पररसीजमत नहीं

होंगे, गिाहों, जििेषज्ञों अदद के ईपजस्ट्थजत को प्राप्त करना: अयोगों के जनष्पादन; जब एक पक्ष

द्वारा जनपटारे हेतु कोइ तकतसंगत प्रस्ट्ताि ददया जाए एिं दूसरे पक्ष द्वारा ऄतार्ककक ढंग से

ऄस्ट्िीकार कर ददया जाए; स्ट्िीकृजत/ प्रत्याख्यान के प्रिम पर दस्ट्तािेजों का तुच्छ कारणों से

प्रत्याख्यान तथा पक्षकार द्वारा िहन दकए गए सभी िैध व्यय, जजन्हें न्यायालय द्वारा दकसी

पक्षकार को संदाय के जलए अदेि ददया गया हो, जैसे सभी प्रासंजगक कारकों ( परन्तु आनके

द्वारा पररसीजमत नहीं) पर जिचार करेगा|

कहीं और कुछ भी जनजहत होने के बािजूद, न्यायालय मामले के सभी या दकसी भी प्रिम पर

खचे को ऄजधजनर्णणत कर सकता हैं, जैसा दक तथ्यों और पररजस्ट्थजतयों की मांग हो|

ईपरोक्तानुसार खचों को ऄजधरोजपत करने के ऄजतररक्त, न्यायालय संजहता की धाराएं 35-क

और 35-ख या दकसी भी लागू कानून के ऄंतगत खचों के जलए जडिी जारी कर सकता है|

4. फीस का प्रमाण-पत्र फ़ाआल करने का समय : फीस का प्रमाण-पत्र, जनणतय सुनाए जाने के

पहले फ़ाआल करना होगा, यदद आस प्रकार नहीं फाआल दकया गया, तब न्यायलय की ऄनुमजत

पाकर यह जडिी तैयार होने के पहले फाआल करना होगा|

5. फीस प्रमाण-पत्र की जिषय-िस्ट्तु - प्रमाण-पत्र ऄन्य बातों के साथ-साथ, जनर्कदष्ट करता है:

(क) न्यायालय फीस

(ख) खचत की गइ प्रदिया फीस

(ग) गिाहों के खचें जजसमे यात्रा, भोजन तथा अिास पर हुए िास्ट्तजिक यथोजचत खचत, यदद

कोइ हो तो, तथा ऄन्य अकजस्ट्मक खचे भी सजममजलत है;

(घ) ऄजधिक्ता की फीस जजसमें िररष्ठ ऄजधिक्ता की फीस भी सजममजलत है, यदद कोइ हो तो;

(च) फोटोकॉपी, टंकण पर हुए खचे एिं समन भेजने हेतु पंजीकृत डाक, स्ट्पीड डाक, कूररयर,

फैक्स, आलेक्रोजनक मेल सेिा तथा ऐसे ऄन्य माध्यमों पर पर हुए खचे जैसा दक न्यायलय द्वारा

जनदेजित हो|

(छ) ऐसी ऄन्य धनराजियाूँ जो दक आस जनयम द्वारा स्ट्िीकायत हो या जैसा की न्यायालय द्वारा

खचे के तौर पर अदेि दकया जा सकता है जजसमें जनम्न को ध्यान में रखा जायेगा:

(i) मुकद्दमा के दौरान लगा हुअ न्याजयक समय

(ii) समन की तामील में देरी या प्रजतिादी को समन की तामील में दकए गए प्रयासों, जैसा दक

मामला हो;

(iii) दकसी भी पक्षकार द्वारा तुच्छ जििाद्यकों को ईठाकर दकया गया जिलमब या कायतिाही या

साक्ष्य दजत करने के दौरान की गइ ऄनािश्यक अपजियां:

[PART II—I

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(iv) दकसी पक्षकार द्वारा दस्ट्तािेजो के प्रकटीकरण को प्रभाि में लाने हेतु जिफलता या

पररप्रश्नकतातओं को ईिर देने से आंकार;

(v) तथ्यों/ दस्ट्तािेजों का गलत प्रत्याख्यान, ऄतः जिचारण को लमबे समय तक बढाना;

(vi) कानूनी कायतिाही में िाजमल मौदद्रक एिं ऄन्य दांि

(vii) अयोग के जनष्पादन पर हुअ खचत; और

(viii) ऄन्य कोइ खचत जो न्यायालय ईपयुक्त एिं ईजचत समझे|

6. खचों/ व्ययों के जलए साक्ष्य:- भुगतान के समथतन में दस्ट्तािेजी साक्ष्य, यदद कोइ हो, फीस के

प्रमाण-पत्र के साथ संलग्न करना होगा| यदद कोइ पक्षकर आस तरह से फाआल दकए फीस के

प्रमाण-पत्र/ दस्ट्तािेजों के जलए अपजियां ईठाए, आस तरह की अपजियां का ऄिधारण

न्यायालय द्वारा दकया जाएगा|

7. जब एक ऄजधिक्ता एक ही मामलें में ऄलग-ऄलग पक्षकारों के जलए ईपसंजात हो- जहाूँ एक

ऄजधिक्ता एक ही मामले या िाद में ऄलग –ऄलग पक्षकारों के जलए ईपसंजात हो, केिल एक

ही फीस का समुच्य ऄनुज्ञात होगा|

8. खचे की ऄजन्तमता- यदद फीस का प्रमाण-पत्र जनधातररत समय के ऄंतगत फाआल न दकया

जाए तो जडिी में पररकजलत खचत ऄंजतम होगा|

9. जनष्पादन में खचें- न्यायालय केिल ऐसे ही खचे को ऄनुज्ञात करेगा जजसे िह एक पक्षकार

द्वारा जडिी को ऄन्य न्यायालय में हस्ट्तांतरण को प्रभाि में लाने के जलए ईपयुक्त एिं ईजचत

समझेगा| आसके ऄजतररक्त, जडिी का जनष्पादन करते हुए न्यायलय जनष्पादन के खचो को भी

ऄजधजनर्णणत कर सकता है जैसा दक िह ईपयुक्त और ईजचत समझे जो दक आन जनयमों/

जनष्पादन न्यायलय में लागू जनयमों के ऄनुरूप होगा|

10. अनुपाजतक खचत का ऄथत- जहाूँ भी ‘अनुपाजतक खचत’ या ‘ ऄनुपात में खचत’ ऄनुज्ञात है, ऐसे

खचे समपूणत खचे के ईसी ऄनुपात में होंगे जजस ऄनुपात में दािे का सफल जहस्ट्सा समपूणत दािे के

होता है|

11. जिजभन्न िाददयों/ प्रजतिाददयों के जिरूद्ध खचे- न्यायलय भुगतान के ऄनुपात, समयािजध

एिं िसूली की रीजत अदेजित करेगा|

ज.

अदेि 21 में

जनयम 10 को जनयम 10(1) पढ़ा जाए एिं नए जनयम 10(2) को जनम्न रीजत से जोड़ा जाए-

“(2) न्यायालय जडिी का जनष्पादन यथासमभि यथािीघ्र करेगा एिं आस समबन्ध में कजमश्नर की

जनयुजक्त तक सीजमत न रहकर, तकनीक के प्रयोग एिं कायतिाजहयों के िीघ्र जनष्पादन हेतु अिश्यक

दूसरे ऄन्य कदम जैसे सभी ईपायों की सहायता लेते हुए कायतिाही का संचालन करेगा|

2. जनयम 24(1) के ऄंत में जनम्नजलजखत िाक्य जोड़े जायेंगे-

“ऐसी अदेजिका/िारंट जनष्पादन ऄजधकारी को जििेष तौर पर जिजडयोिाफ हेतु और जनष्पादन

कायतिाही की प्रदिया/ िृतांत को ररकॉडत करने हेतु ऄन्य सूचना तकनीक के ईपकरणों के प्रयोग हेतु

प्राजधकृत करती है|

जनयम 98(2) के ऄंत में जनम्नजलजखत िब्द जोड़े जाएंगे-

“तथा प्रजतकारात्मक एिं ऄनुकरणीय खचे ऄजधरोजपत करें”

जनयम 101 को जनयम 101(1) पढ़ा जाए तथा नया जनयम 101 (2) जनम्न रीजत से जोड़ा जाएगा-

“(2) जनयम 97 या 99 के ऄधीन समपजत में कोइ ऄजधकार, हक़ या जहत का दािा करने िाले प्रत्येक

अिेदन अिेदक के कब्जे या जनयंत्रण में समस्ट्त दस्ट्तािेज एिं सामिी के साथ होंगें| ऐसे अिेदक के

कब्जे या जनयंत्रण में कोइ भी दस्ट्तािेज या सामिी जजनको अिेदन के साथ फाआल दकया जाना

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PART II—I]

चाजहए था, कायतिाजहयों के दकसी भी अगामी स्ट्तर पर प्राप्त नहीं दकया जाएगा जब तक दक

न्यायालय को आन्हें प्रस्ट्तुत न दकये जाने का पयातप्त कारण दर्णित न दकया जाये|

बिते यह दक यदद ऐसे व्यजक्त ने जनणीत ऋणी से हक़ प्राप्त दकया हो ऄथिा या तो जनणीत ऋणी के

द्वारा िाद की कायतिाही से ऄिगत हो ऄथिा ऄन्यथा ईसने समयक तत्परता के साथ िाद में ऄनुतोष

प्रदान करने का जिरोध न करने का चयन दकया हो, जनष्पादन न्यायालय ऐसे व्यजक्त को जनणीत ऋणी

के जिरुद्ध ईसके ईपचारों को खुला छोड़ते हुए जडिी से अबद्ध कर सकता हैI

बिते यह भी दक यदद अिेदन तीसरे पक्षकार द्वारा फाआल दकया जाता है, तो न्यायालय, नोरटस

जारी करने से पहले जनजश्चत करेगा दक क्या ऐसे तीसरे पक्षकार को कायतिाजहयों, जजनमें जडिी पाररत

की गइ की जानकारी थी और स्ट्ियं को पक्षकार के रूप में िाजमल करने में या ऄनुतोष प्रदान करने

का जिरोध करने में समयक तत्परता बरतने में िह ऄसफल रहा था।"

झ.

अदेि 26 में

जनयम 9 जनम्नजलजखत द्वारा प्रजतस्ट्थाजपत होगा:-

“9. स्ट्थानीय ऄन्िेषणों के जलए कमीिन-

(1) दकसी भी िाद में जजसमें न्यायालय जििाददत मामले पर प्रकाि डालने या दकसी संपजि के बाजार-मूल्य या

दकसी ऄन्तःकालीन लाभ या नुकसान या िार्णषक िुद्ध लाभ की रकम के ऄजभजनश्चयन हेतु स्ट्थानीय ऄन्िेषण

करना अिश्यक ऄपेजक्षत या ईजचत समझता है, तो न्यायालय ऐसे व्यजक्त को जजसे िह ईजचत समझे, ऐसा

ऄन्िेषण करने के जलए और न्यायालय को आसकी ररपोटत देने के जलए जनदेि देते हुए कमीिन प्रदान कर सकता है|

(2) दकसी ऄचल/चल/ऄमूतत संपजि के जिषय में या ईससे समबंजधत दकसी कायतिाही में न्यायालय दकसी भी स्ट्तर

पर ऐसे दकसी व्यजक्त को जजसे िह ईजचत समझे, ऐसी संपजि के सही जििरण, कब्ज़ा, जस्ट्थजत, स्ट्िाजमत्ि,

जनयंत्रण या प्रबंधन को ऄजभजनजश्चत करने हेतु ऄन्िेषण करने के जलए और न्यायालय को ईसकी ररपोटत देने के

जलए जनदेि करते हुए कमीिन प्रदान कर सकता है|

बिते जहाूँ राज्य सरकार ने ऐसे व्यजक्तयों के बारे में जनयम बनाए हैं, जजन्हें ऐसा कमीिन प्रदान दकया जाएगा

िहां न्यायालय ऐसे जनयमों होगा द्वारा बाध्य होगा।”

ञ.

अदेि 39 में

जनयम 2क जनम्नजलजखत द्वारा प्रजतस्ट्थाजपत होगा:-

“2क. व्यादेि की ऄिज्ञा या भंग का पररणाम – (1) जनयम 1, जनयम 2 या जनयम 7 क के

ऄधीन ददए गए दकसी व्यादेि या दकए गए ऄन्य अदेि की ऄिज्ञा की दिा में या जजन

जनबन्धनों पर व्यादेि ददया गया था या अदेि दकया गया था, ईनमें से दकसी जनबन्धन के भंग

की दिा में व्यादेि देने िाला या अदेि करने िाला न्यायालय या कोइ ऄन्य न्यायालय, जजसे

िाद या कायतिाही ऄन्तररत की गइ है यह अदेि देगा दक ऐसी ऄिज्ञा या भंग करने के दोषी

व्यजक्त की समपजि कुकत कर ली जाए और यह भी अदेि देगा दक िह व्यजक्त तीन मास से

ऄनजधक ऄिजध के जलए जसजिल कारागार में तब तक जनरुद्ध दकया जाए जब तक दक आस दौरान

न्यायालय ईसकी ररहाइ के जलए अदेि न दे|”

“जनयम 7क को मौजूदा जनयम 7 के बाद जनम्नजलजखत प्रकार से डाला जाएगा:-

“7क ऄन्य ऄंतररम ईपाय- संजहता में ऄन्यथा कही कुछ भी ऄंतर्णिष्ट होने के बािजूद, पैसों की

िसूली हेतु िाद में न्यायालय दकसी भी स्ट्तर पर यदद संतुष्ट है, दक मामला दकसी राजि की

प्राप्ती हेतु बनाया गया है, दकसी भी पक्षकार को िपथ पर ईसकी संपजियां बताने के जलए

जनदेि देगा, जो दािे को संतुष्ट करने के जलए पयातप्त हैं| ईपयुक्त मामलों में न्यायालय दकसी भी

पक्षकार से ईसके जिरुद्ध पाररत की जाने िाली जडिी की संतुजष्ट को सुजनजश्चत करने हेतु

प्रजतभूजत की मांग कर सकता है|”

ट.

अदेि 43 में

जनयम 1(स) जनम्नजलजखत द्वारा प्रजतस्ट्थाजपत होगा:-

[PART II—I

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

“1(स) अदेि 39 के जनयम 1, जनयम 2, 1 [जनयम 2 क], जनयम 4, जनयम 7क या जनयम 10 के ऄंतगत कोइ

अदेि;”

ठ.

पररजिष्ट ग

जनम्नजलजखत नए फामत 6क को जोड़ा जाएगा:

“सं. 6 क

[अदेि 11, जनयम 14]

(िीषतक ईपरोक्त संख्या 1 के सामान)

मैं,________,पुत्र/पुत्री/संतान/पत्नी___,ईम्र____िषत, जनिासी____एतद्द्वारा िपथ पर सत्यजनष्ठा से जनम्नजलजखत

पुजष्ट / घोषणा करता हूँ:-

मैं ईपरोक्त मामले में िादी / याची / जडिी धारक / प्रजतिादी / प्रत्यथी / जनणीत ऋणी / अपजिकतात /

अिेदक हूँI

मैं घोषणा करता हूँ और कथन करता हूँ (संजक्षप्त में) दक जिषय संपजि में मेरा जनम्नजलजखत जहत है|

मुझे संपजि में दकसी तीसरे पक्षकार के जहत के बारे में जानकारी नहीं है|

या

मुझे संपजि में दकसी तीसरे पक्षकार के जहत की जानकारी है जजसका जििरण नीचे ददया गया है:-

(क)...

(ख)...

(ग)...

यद्यजप मेरे पास ऐसे दकसी तीसरे पक्षकार के जहतों के बारे में दस्ट्तािेज़ नहीं है

या

मुझे संपजि में तीसरे पक्षकार के जहतों की जानकारी है, ऐसे तीसरे पक्षकार के जहतों के समबन्ध में

दस्ट्तािेज़ जो मेरे कब्ज़े और जनयंत्रण में हैं, नीचे ददए गए है:-

(क)...

(ख)...

(ग)...

मैं घोषणा करता हूँ और कथन करता हूँ दक ईक्त पैरा 3 में जनर्कदष्ट दस्ट्तािेज़ों को छोड़कर, मेरे कब्जे में

जिषय संपजि से समबंजधत कोइ ऄन्य सुसंगत दस्ट्तािेज़ नहीं हैI मैं आस िपथ पत्र के साथ नीचे ददए गए

दस्ट्तािेज़ों की मूल/सही और पठनीय प्रजतजलजपयाूँ दाजखल कर रहा हूँ:-

(क)...

(ख)...

(ग)...

मैं पुनः घोषणा करता हूँ और कथन करता हूँ दक ईक्त पैरा 4 में जनर्कदष्ट दस्ट्तािेज़ों को छोड़कर, हालाूँदक

कब्ज़े में नहीं हैं, मैं जनम्नजलजखत दस्ट्तािेज़ों को प्रस्ट्तुत करने में समथत हूँ जजनकी सही और पठनीय

प्रजतजलजपयाूँ आस िपथ पत्र के साथ दाजखल की गइ है:-

(क)...

(ख)...

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

PART II—I]

(ग)...

मैं पुनः घोषणा करता हूँ दक ईक्त पैरा 4 और 5 में जनर्कदष्ट दस्ट्तािेज़ों के ऄजतररक्त जनम्नजलजखत दस्ट्तािेज

जिषय संपजि से समबंजधत है, परन्तु मैं आन्हें प्रस्ट्तुत करने में ऄसमथत हूँ:-

(क)...

(ख)...

(ग)...

मैं कथन करता हूँ दक ईक्त िपथ पत्र की जिषय-िस्ट्तु मेरी जानकारी में सही और ठीक हैI आसका कोइ

भाग ऄसत्य नहीं है और आसमें कुछ भी महत्िपूणत जछपाया नहीं गया है|

सत्यापन [...]”

एिं जबदक, कजथत संिोधन के समबन्ध में दकसी भी व्यजक्त से जलजखत रूप में अपजियां आस ऄजधसूचना

के ददल्ली राजपत्र ऄसाधारण के भाग-II, खंड-I में प्रकाजित होने की जतजथ से एक माह ऄथात 30 ददिसों के

भीतर अमंजत्रत की जाती हैं|

एिं जबदक, अपजियाूँ ददल्ली ईच् च न्यायालय के महाजनबंधक को जनम्नजलजखत पते / इमेल पते पर भेजी

जा सकती है|

ददल्ली ईच् च न्यायालय

िेरिाह मागत

नइ ददल्ली-110503

इमेल: [email protected]

न्यायालय के अदेिानुसार,

रविदर डुडेजा, महाजनबंधक

HIGH COURT OF DELHI: NEW DELHI

NOTIFICATION

Delhi, the 13th July, 2022

No. 62/Rules/DHC.—Whereas the High Court of Delhi, by way of amendments, proposes to

amend the existing Rules in various Orders in the First Schedule of the Code of Civil Procedure, 1908

(Central Act of 1908), which would read as under :-

In Order I

After Rule 10(2), the following new Rule 10(2A) shall be added:-

“10(2A) Where,

a. after examination under Order X; or

b. after production of documents under Order XI Rule 14; or

c. after considering the report of the Commissioner appointed under Order

XXVI Rule 9;

it appears to the Court that a person may have an interest relevant to the adjudication of

the suit, and to effectually and completely adjudicate upon and settle all the questions

involved in the suit his presence is necessary, the Court shall order the name of such

person be added.‖

Rule 10(4), be substituted by the following:-

[PART II—I

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

(4) Where party added, plaint to be amended.- Where any party is added pursuant to

sub-rules above, the plaint shall, unless the Court otherwise directs, be amended in such

manner as may be necessary, and copies of the amended plaint shall be served on all

parties.

If the plaintiff does not carry out the amendment so ordered, the Court may pass such

orders including dismissal of the suit.”

In Order II

Rule 3 shall be substituted by the following:-

“3. Joinder of causes of action.—

(1) Save as otherwise provided, a plaintiff may unite in the same suit several causes of action

against the same defendant, or the same defendants jointly; and any plaintiffs having causes of

action in which they are jointly interested against the same defendant or the same defendants

jointly may unite such causes of action in the same suit.

(2) Where causes of action are united, the jurisdiction of the Court as regards the suit shall depend

on the amount or value of the aggregate subject-matters at the date of instituting the suit.”

In Order VI

Rule 14A(1) shall be substituted by the following:-

―14A. Address for service of notice.- (1) Every pleading, when filed by a party, shall be

accompanied by a statement in the prescribed form regarding the address of the party,

which form shall be signed as provided in Rule 14.‖

After Rule 14A(1), following Explanation shall be added:-

―Explanation - The expression ‗address‘ for the purpose of this rule shall include the

present and/ or permanent postal address; publicly available address; the email address(s);

the phone number(s) {mobile and landline}; and may also include website/ domain name

and any other recorded address‖

New sub-rule 14A(1a) shall be added after Rule 14A(1) in the following manner:-

―14A(1a). Every pleading shall also be accompanied with a self attested copy of an official

document establishing identity of that person.‖

In Order X

Rule 2 shall be substituted by the following:-

“2. Oral examination of party or any other person.-

(1) At any stage where the Court deems fit, with a view to elucidating matters in controversy, it

shall orally examine such of the parties or any other person the Court considers necessary to

examine, in relation to subject proceedings, including third party rights or interests, if any.

(2) The Court may, if it thinks fit, put in the course of such examination, questions suggested by

any party or such person examined by the Court. ”

In Order XI

Rule 14 shall be substituted by the following:-

“14. Production of documents. - It shall be lawful for the Court, at any time during the pendency

of any proceedings, to order the production of such documents in the possession or power of any

party or other person, upon oath, relating to any matter in question in such proceedings including

third party rights or interests, as the Court shall deem fit; and the Court may deal with such

documents, in such manner as shall appear just.”

In Order XX

Rule 5 shall be substituted by the following:-

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

PART II—I]

“5. Court to state its decision on each issue.- In all suits including those in which issues have

been framed, the Court shall state its finding or decision, with the reasons therefore, upon each

separate issue, unless the finding upon any one or more of the issue is, sufficient for the decision of

the suit and where required, the judgment shall clearly describe the property including the status of

its ownership and/ or occupancy and may also refer to a duly proved site plan.”

In Order XX-A

After Rule 1, the following shall be added:-

―Supplementary provisions for award of Costs to be awarded by Courts subordinate to

High Court.‖

Rule 2, be substituted by the following Rule 2 and new rules 3 to 11 to be added after that:-

“2. Power of Court to impose costs.- (1). If the Court considers any party abusing the

process of Court or in any manner considered dilatory, vexatious, mala fide and abuse of

process by them, the Court shall require the delinquent party to make deposit / payment

upfront, in the manner directed by Court of such costs as the Court deems appropriate,

before proceeding further in the matter.

(2) In addition to exercise of powers under Rule 2(1) above, the Court may impose suitable

costs upon any party at any stage of the proceedings, including at the stage of filing any

interlocutory application; framing of issues; determining order and conduct of recording

evidence etc., if it considers imposition of such costs just, necessary and proper, according

to the proceedings in the matter.

(3) While determining costs, the Court may also take into consideration factors, such as,

inconvenience caused to parties/ witnesses/ other persons connected with the proceedings;

previous conduct of parties; the stage at which the offending conduct is committed by the

delinquent party; the probability and likelihood of success of vexatious efforts of the

delinquent party; the relevancy of number and nature of witnesses; questions (including

depositions by way of examination-in-chief) put to the witnesses and such other conduct as

the Court considers inappropriate.

(4) Failure of the said party in making payment/ deposit of costs may result in all

consequences provided in the Code for defaults and adverse orders being passed against

the said party, as the Court deems appropriate and proper, besides enabling the other party

to file execution proceedings against the delinquent party for recovery of said costs.

3. Imposition of actual costs.- In addition to imposition of costs, as provided in this

Chapter, the Court shall award costs guided by and upto actual costs as borne by the

parties, even if the same has not been quantified by parties, at the time of decreeing or

dismissing the suit. In this behalf the Court will take into consideration all relevant factors

including (but not restricted) the actual fees paid to the Advocates/ Senior Advocates;

actual expenses for publication, citation etc.; actual costs incurred in prosecution and

conduct of suit including but not limited to costs and expenses incurred for attending

proceedings, procuring attendance of witnesses, experts etc.; execution of commissions;

when any reasonable offer to settle is made by a party and unreasonably refused by the

other party; denial of documents due to frivolous reasons at the stage of admission/ denial

and all other legitimate expenses incurred by a party, which the Court orders to be paid to

any party.

Notwithstanding anything elsewhere contained, the Court may award costs at all or any

stage of the case, as the facts and circumstances may warrant.

In addition to imposition of costs as above, the Court may also pass a decree for costs as

provided in Sections 35-A and 35-B of the Code or under any applicable law.

4. Time for filing Certificate of fees.— The Certificate of fees shall be filed before

pronouncement of Judgment, and if not so filed, then with the leave of Court before Decree

is drawn up.

[PART II—I

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

5. Contents of Certificate of fees.— The Certificate of fees shall, inter-alia, set out:—

(a) court fee

(b) process fee spent;

boarding and lodging, if any, and other incidental expenses;

(d) Advocate‘s fee including the fee of a Senior Advocate, if any;

(e) expenses of typing, photocopying and expenses incurred for sending summons by

Registered post, speed post, courier, fax, electronic mail service and by such other modes

as may have been directed by Court.

(f) such other amounts as may be allowable under these Rules or as may be ordered by the

Court as costs taking into account:—

(i) judicial time consumed in litigation;

(ii) delay in service of summons or efforts made in serving summons on the

defendant, as the case may be;

(iii) delay caused by any of the parties by raising frivolous issues or unnecessary

objections during the proceedings or during recording of evidence;

(iv) failure of a party to effect discovery of documents or its refusal to answer

interrogatories;

(v) incorrect denial of facts/ documents, thus, protracting trial;

(vi) monetary and other stakes involved in the proceedings;

(vii) costs incurred on execution of commission; and

(viii) any other cost which Court may deem fit and proper.

6. Evidence for costs/ expenses.-Documentary evidence, if any, in support of payments

made shall accompany Certificate of fees. If any party raises any objections to the

Certificate of fees/ documents so filed, such objections shall be determined by Court.

7. When an Advocate appears for different parties in the same matter.—Where an

Advocate appears for different parties in the same suit or matter, only one set of fees shall

be allowed.

8. Finality of costs.- If no Certificate of fees is filed within the time prescribed, the costs

computed in the decree shall be final.

9. Costs in Execution.—The Court may allow, only such costs as it deems fit and

appropriate incurred by a party for effecting transmission of the decree to another court. In

addition, the Court executing the decree may also award costs of execution as it considers

fit and appropriate, in accordance with these Rules/ rules applicable to the executing court.

10. Meaning of proportionate costs.—Where ‗proportionate costs‘ or ‗costs in

proportion‘ are allowed, such costs shall bear the same proportion to the total costs, as the

successful part of the claim bears to the total claim.

11. Costs against multiple plaintiffs/defendants.- Court to order proportion in which

payable, time period for payment and mode of recovery.”

In Order XXI

Rule 10 be read as Rule 10(1) and new Rule 10(2) be added in the following manner:-

―(2) The Court shall execute the decree as expeditiously as possible and in this behalf,

conduct proceedings taking aid of all measures, not limited to appointment of

commissioner, use of technology, and any other step necessary for expeditious completion

of proceedings.‖

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

PART II—I]

At the end of Rule 24(1), following sentence shall be added:-

―Such process/ warrant shall specifically authorize the executing officer to videograph and

use all other information technology tools to record the process/ event of execution

proceedings.‖

At the end of Rule 98(2) following words shall be added:-

―and impose compensatory and exemplary costs.‖

Rule 101 be read as Rule 101(1) and new Rule 101(2) be added in the following manner:-

―(2) Every such application under Rules 97 or 99 claiming any right, title or interest in the

property shall be accompanied with all documents and material in possession or power of

the applicant. No document or material in the possession or power of such applicant which

should have been filed alongwith the application shall be received at any subsequent stage

of the proceedings unless sufficient cause is shown to the Court for non-production thereof.

Provided further if such person has derived title from the judgement debtor or was aware

of the suit proceedings either through the judgement debtor or otherwise has chosen not to

oppose the grant of relief in the suit with due diligence, the executing court may bind such

person to the decree, leaving such person‘s remedies against the judgement debtor, open.

Provided further, that, if an application is filed by a third party, the Court shall, prior to

issuing notice, determine whether such third party had knowledge of proceedings in which

decree was passed and had failed to exercise due diligence in impleading itself or opposing

the grant of relief.‖

In Order XXVI

Rule 9 shall be substituted by the following:-

“9. Commissions to make local investigations.—

(1) In any suit in which the Court deems a local investigation to be requisite or proper for the

purpose of elucidating any matter in dispute, or of ascertaining the market-value of any property, or

the amount of any mesne profits or damages or annual net profits, the Court may issue a

commission to such person as it thinks fit directing him to make such investigation and to report

thereon to the Court.

(2) In any proceeding concerning or referring to immovable/ movable/ intangible property, the

Court may at any stage, issue a commission to such person as it thinks fit, for ascertaining the

accurate description, possession, status, ownership, control or management of such property,

directing him to make such investigation and to report thereon to the Court.

Provided that, where the State Government has made rules as to the persons to whom such

commission shall be issued, the Court shall be bound by such rules.”

In Order XXXIX

Rule 2A shall be substituted by the following:-

―2A. Consequence of disobedience or breach of injunction.—(1) In the case of

disobedience of any injunction granted or other order made under rule 1, rule 2 or rule 7A

or breach of any of the terms on which the injunction was granted or the order made, the

Court granting the injunction or making the order, or any Court to which the suit or

proceeding is transferred, may order the property of the person guilty of such disobedience

or breach to be attached, and may also order such person to be detained in the civil prison

for a term not exceeding three months, unless in the meantime the Court directs his

release.‖

Rule 7A to be inserted after the existing Rule 7 in the following manner:-

[PART II—I

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

―7A. Other interim measures.– Notwithstanding anything contained elsewhere in the Code,

in a suit for recovery of money, the Court may at any stage, if satisfied that a case is made

out for securing any sum, direct any party to disclose on oath its assets sufficient to satisfy

the claim. In appropriate cases, the Court may also demand security from any party to

ensure satisfaction of the decree that may be passed against him.‖

In Order XLIII

Rule 1(r) shall be substituted by the following:-

―1(r) an order under rule 1, rule 2,1 [rule 2A], rule 4, rule 7A or rule 10 of Order XXXIX;‖

Appendix C

Following new Form 6A shall be added:-

“No. 6A

[Order XI, Rule 14]

(Title as in No. 1, supra)

I, ___________, son/ daughter/ child/ wife of ______, aged ___ years, resident of ______ do

hereby solemnly affirm/ declare on oath as under –

1. I am Plaintiff / Petitioner / Decree Holder / Defendant / Respondent / Judgment Debtor/

Objector / Applicant in the above matter.

2. I declare and state (briefly) that I have the following interest in the subject property.

3. I do not have knowledge of any third party interest in the property.

I have knowledge of a third party interest in the property, the details of which are set out

below:-

(a) …

(b) …

However, I do not have any documents in respect of such third party interests

I have knowledge of third party interest(s) in the property, the documents in respect of such

third party interest(s), which are in my possession and power are given below:-

(a) …

(b) …

4. I declare and state, that except the documents referred to in paragraph 3 above, I do not possess

any other relevant document in relation to subject property. I am filing the originals/ true and

correct legible copies of the below noted documents along with this affidavit:-

(a) …

(b) …

5. I further declare and state, that other than the documents referred to in para 4 above, though not

in possession, I have power to produce the following documents, true and correct legible

copies of which are filed along with this affidavit: -

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

PART II—I]

(a) …

(b) …

6. I further declare that other than the documents referred to in paras 4 & 5 above, the following

documents relate to the subject property, but I have no power to produce the same:-

(a) …

(b) …

7. I say that the contents of the aforesaid affidavit are true and correct to my knowledge. No part

of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

Verification […]‖

AND whereas the objections, in writing, from any person, with respect to said amendment are

invited within a period of one month i.e. 30 days from the date of which this Notification is published in

Part-II, Section-I of Delhi Gazette Extraordinary.

AND whereas, the objections may be sent to the Registrar General of the High Court of Delhi, at

the following address/E-mail address :-

High Court of Delhi,

Sher Shah Marg,

New Delhi – 110 503.

E-mail : [email protected]

By Order of the Court,

RAVINDER DUDEJA, Registrar General

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER

MAHADASAM

Digitally signed by

SURENDER MAHADASAM

Date: 2022.07.13 23:09:43

+05'30'