2343 DG/2023
(1)
रजजस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99
xxxGIDHxxx
xxxGIDExxx
असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राजधकार से प्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
भाग III
PART III
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र ददल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
fnYyh] 6 vI©zy] 2023
ददल्ली जिद्युत जिजनयामक आयोग (निीकरणीय खरीद दाजयत्ि और निीकरणीय ऊजाा प्रमाणपत्र फ्रेमिका कायाान्ियन)
प्रथम संिोधन) जिजनयम, 2023
F.3(679)/Tariff/DERC/2022-23/7460/28
—जिद्युत अजधजनयम, 2003 (2003 का अजधजनयम 36) की
धारा 61 और धारा 86(1)(बी) के साथ पठित, धारा 181 के अंतगात प्रदत्त िजियों का प्रयोग करते हुए और इस संबंध में
इसे सक्षम करने िाली अन्य सभी िजियों और जपछले प्रकािन के बाद, एतद् द्वारा ददल्ली जिद्युत जिजनयामक आयोग,
ददल्ली जिद्युत जिजनयामक आयोग (निीकरणीय खरीद दाजयत्ि और निीकरणीय ऊजाा प्रमाणपत्र फ्रेमिका
कायाान्ियन)जिजनयम, 2021 (इसके बाद "प्रमुख जिजनयम" के रूप में संदर्भभत) में संिोधन करने के जलए जनम्नजलजखत
जिजनयम जनमााण करता है।
सं. 2]
ददल्ली, बृहस्ट्पजतिार, अप्रैल 6, 2023/चैत्र 16, 1945
[रा.रा.रा.क्षे.दद. सं. 3
No. 2]
DELHI, THURSDAY, APRIL 6, 2023/CHAITRA 16, 1945
[N. C. T. D. No. 3
भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
एस.जी.-डी.एल.-अ.-11042023-245058
SG-DL-E-11042023-245058
2
DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY
PART III]
1.0 संजक्षप्त िीर्ाक और प्रारंभ:
(1) इन जिजनयमों को ददल्ली जिद्युत जिजनयामक आयोग (निीकरणीय खरीद दाजयत्ि और निीकरणीय ऊजाा
प्रमाणपत्र फ्रेमिका कायाान्ियन) (प्रथम संिोधन) जिजनयम, 2023 कहा जा सकता है और ये 1/04/2023 से लागू
होंगे।
2.0
प्रमुख जिजनयमों के जिजनयम 2(10) में संिोधन:
(10) "खपत" का अथा है -
जितरण लाइसेंसधाठरयों के मामले में अपने आपूर्भत क्षेत्र में अपने खुदरा उपभोिाओं को जबजली की कुल जबक्री का
प्रजतित।
ओपन एक्सेस उपभोिाओं के मामले में पूरे िर्ा के जलए मीटर द्वारा ठरकॉडा की गई कुल ऊजाा के रूप में।"
3.0
प्रमुख जिजनयमों के जिजनयम 4 में संिोधन:
4. निीकरणीय खरीद दाजयत्ि (आरपीओ)
(1)
प्रत्येक दाजयत्ि इकाई, निीकरणीय खरीद दाजयत्ि के अंतगात िर्ा के दौरान कुल खपत के पठरभाजर्त न्यूनतम
प्रजतित की पूर्भत के जलए निीकरणीय ऊजाा स्रोतों से जबजली खरीदेगी, जैसादक नीचे जनर्ददष्ट दकया गया है:-
ताजलका1: दाजयत्ि इकाइयों के जलए आरपीओ लक्ष्य
क्र.
सं.
आरपीओ लक्ष्य
जि. िर्ा
2023-24
जि. िर्ा
2024-25
जि. िर्ा
2025-26
1
पिन आरपीओ
1.60%
2.46%
3.36%
2
अन्य आरपीओ
24.81%
26.37%
28.17%
3
एचपीओ लक्ष्य (केिल जितरण लाइसेंसधारी के जलए)
0.66%
1.08%
1.48%
4
कुल आरपीओ लक्ष्य
27.07%
29.91%
33.01%
बिते आगे दक जित्त िर्ा 2025-26 के जलए दाजयत्ि इकाइयों के जलए जनर्ददष्ट लक्ष्यों को जित्त िर्ा 2025-
26से आगे जारी रखा जाएगा जब तक दक आयोग द्वारा अलग से जनर्ददष्ट नहीं दकया जाता।
(2)
पिन आरपीओ की पूर्भत 31 माचा 2022 के बाद िुरू की गई पिन ऊजाा पठरयोजनाओं (डब्लल्यूपीपी) से उत्पाददत
ऊजाा से की जाएगी और 31 माचा 2022 तक चालू की गई डब्लल्यूपीपीसे 7% से अजधक पिन ऊजाा की खपत
होगी।
(3)
एचपीओ की पूर्भत 8 माचा 2019 के बाद िुरू की गई हाइड्रो पािर पठरयोजनाओं [बडी हाइड्रो पठरयोजनाओं
(एलएचपी), पंप स्ट्टोरेज पठरयोजनाओं और लघु हाइड्रो पठरयोजनाओं (एसएचपी) सजहत] से उत्पाददत ऊजाा से
की जाएगी।
(4)
अन्य आरपीओ की पूर्भत उपरोि 4(2) और 4(3) में अिर्भणत दकसी भी निीकरणीय ऊजाा जिद्युत पठरयोजना से
उत्पाददत ऊजाा से की जाएगी और इसमें जल जिद्युत पठरयोजनाएं [बडी जलजिद्युत पठरयोजनाओं (एलएचपी), पंप
भंडारण पठरयोजनाओं और लघु जलजिद्युत पठरयोजनाओं (एसएचपी) सजहत] िाजमल होंगी जो 8 माचा 2019 से
पहले कमीिन की गई थी।
(5)
दकसी जििेर् िर्ा में 'अन्य आरपीओ' श्रेणी की उपलजब्लध में रही दकसी कमी को या तो उस िर्ा के जलए 'पिन
आरपीओ' से परे 31 माचा 2022 के बाद कमीिन की गई डब्लल्यूपीपी से खपत हुई अजतठरि ऊजाा या 8 माचा
[PART III
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3
2019 के बाद उस िर्ा के जलए 'एचपीओ' से परे या पात्र एलएचपी [बडी जलजिद्युत पठरयोजनाओं (एलएचपी),
पंप भंडारण पठरयोजनाओं और लघु जलजिद्युत पठरयोजनाओं (एसएचपी) सजहत], से अजधक ऊजाा खपत आंजिक
रूप से दोनों के साथ पूरी की जाएगी। इसके अलािा, दकसी जििेर् िर्ा में 'पिन आरपीओ' की उपलजब्लध में कोई
कमी जल जिद्युत संयत्रों से खपत की गई अजतठरि ऊजाा से पूरी की जाएगी, जो उस िर्ा के जलए 'एचपीओ' से
अजधक है और इसके जिपरीत।
(6)
आरपीओ में और कमी, यदद कोई हो, की गणना के जलए समय-समय पर संिोजधत केंद्रीय जिद्युत जिजनयामक
आयोग (निीकरणीय ऊजाा उत्पादन के जलए निीकरणीय ऊजाा प्रमाणपत्र हेतु जनयम और ितें) जिजनयम, 2022 के
अनुसार निीकरणीय ऊजाा प्रमाणपत्रों पर जिचार दकया जाएगा।
(7)
भारत के बाहर से आयाजतत जलजिद्युत को एचपीओ की पूर्भत के जलए जिचार नहीं दकया जाएगा और जलजिद्युत
पठरयोजनाओं के संिोजधत कमीिननग िेड्यूल के आधार पर एचपीओ रैजेक्टरी को िार्भर्क आधार पर ट्रू दकया
जाएगा। इसके अलािा, एचपीओ के अनुपालन को सुजिधाजनक बनाने के जलए, उपलब्लध जलजिद्युत ऊजाा
प्रमाणपत्रमैकेजनज्म का उपयोगदाजयत्िइकाई द्वारा दकया जा सकता है।
4.0
प्रमुख जिजनयमों के जिजनयम 6(1) में िृजि:
(f) सभी पात्र इकाईयोंके जलए आरपीओ से अजधक निीकरणीय ऊजाा स्रोतों से जबजली की खरीद का प्रमाणन और
गैर-दाजयत्ि और दाजयत्ि इकाईयों के जलए आरपीओ अनुपालन तथा अजतठरि निीकरणीय खरीद की मात्रा की
गणना।
5.0
प्रमुख जिजनयमों के जिजनयम 7(3) और 8(2) के प्रथम प्रािधान में संिोधन:
बिते दक बीजी/एफडीआर का मूल्य जपछले तीन (3) महीनों के जलए पािर एक्सचेंज (आईईएक्स) में खोजे गए
निीकरणीय ऊजाा प्रमाणपत्र (आरईसी) का भाठरत औसत मूल्य होगा।
6.0
प्रमुख जिजनयमों के जिजनयम 9(1) के प्रथम प्रािधान में संिोधन:
बिते दक आरपीओ लक्ष्य को पूरा करने के जलए इकाइयों की कमी के जलए, जबजली की भौजतक खरीद के बाद,
जितरण लाइसेंसधाठरयों को आरईसी लागत की अनुमजत दी जा सकती है, जजसे केंद्रीय जिद्युत जिजनयामक आयोग
(निीकरणीय ऊजाा उत्पादन के जलए निीकरणीय ऊजाा प्रमाणपत्र हेतु जनयम और ितें)जिजनयम, 2022 समय-
समय पर संिोजधत के अनुसार माना जाएगाऔर इसे ट्रू-अप दकया जाएगा।
7.0
प्रमुख जिजनयमों के जिजनयम 10 के िीर्ाक में संिोधन:
10. आरपीओ अनुपालन के जलए कमी का उपचार
8.0
प्रमुख जिजनयमों के जिजनयम 12 में संिोधन:
12. आरपीओ के गैर अनुपालन के जलए जुमााना
(1)
एक दाजयत्ि इकाई द्वारा आरपीओ लक्ष्यों का अनुपालन नहीं करने पर आरपीओ में कमी की मात्रा के जलए,
संबंजधत िर्ा के जलए पािर एक्सचेंज (आईईएक्स) में प्राप्त हुए भाठरत औसत आरईसी मूल्य के 10% की दर से
जुमााना लगाया जाएगा।
बिते दक आरपीओ लक्ष्यों के गैर-अनुपालन के कारण जितरण लाइसेंसधाठरयों पर लगाए गए जुमााने की राजि
डीईआरसी के जिजनयम 124 (टैठरफ के जनधाारण के जलए जनयम और ितें) जिजनयम, 2017के अनुसार प्रासंजगक
जित्तीय िर्ा के टू-अप के दौरान एआरआर से कम हो जाएगी।
4
DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY
PART III]
आगे बिते दक ओपन एक्सेस उपभोिाओं पर लगाए जाने िाले जुमााने की राजि की एसएनए द्वारा संबंजधत िर्ा के
जलए गणना की जाएगी और आयोग को एक प्रजत के साथ जितरण लाइसेंसधारी को सूजचत दकया जाएगा। जितरण
लाइसेंसधारी ओपन एक्सेस उपभोिाओं के जबजली जबल में ऐसी दंड राजि का जबल करेगा।
आगे बिते दक िेर् दाजयत्िइकाइयों पर लगाए जाने िाले दंड की गणना प्रासंजगक िर्ा के जलए एसएनए द्वारा की
जाएगी और इसकी िसूली कीप्रदक्रया को इस आयोग द्वारा मामला दर मामला के आधार पर जनपटाया जाएगा।
jkts”k nk¡xh, सजचि
DELHI ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
NOTIFICATION
Delhi, the 6 April, 2023
Delhi Electricity Regulatory Commission Renewable Purchase Obligation and Renewable Energy Certificate
Framework Implementation) (First Amendment) Regulations, 2023
F.3(679)/Tariff/DERC/2022-23/7460/28.—In exercise of powers conferred under Section 181 read with
Section 61 and Section 86(1)(b) of the Electricity Act, 2003 (Act 36 of 2003) and all other powers enabling it in this
behalf and after previous publication, the Delhi Electricity Regulatory Commission hereby makes the following
Regulations to amend the Delhi Electricity Regulatory Commission (Renewable Purchase Obligation and Renewable
Energy Certificate Framework Implementation) Regulations, 2021(hereinafter referred to as “the Principal
Regulations”)
1.0
Short Title and Commencement:
(1) These Regulations may be called the Delhi Electricity Regulatory Commission Renewable Purchase
Obligation and Renewable Energy Certificate Framework Implementation) (First Amendment)
Regulations, 2023and shall be applicable from 1/04/2023 onwards.
2.0
Amendment in Regulation 2(10) of Principal Regulations:
(10) “Consumption” means –
In case of Distribution Licensees percentage of Total Sale of Power to its Retail Consumers in its Area of
Supply.
In case of Open Access consumers as the Total Energy recorded by the meter for the whole year.”
3.0
Amendment in Regulation 4 of Principal Regulations:
4.
RENEWABLE PURCHASE OBLIGATION (RPO)
(1)
Every Obligated Entity shall purchase electricity from Renewable Energy Sources for fulfilment of a
defined minimum percentage of the total consumption during the year, under the Renewable Purchase
Obligation, as specified below:-
Table 2: RPO Targets for Obligated Entities
Sr.
No.
RPO Targets
FY
2023-24
FY
2024-25
FY
2025-26
1
Wind RPO
1.60%
2.46%
3.36%
2
Other RPO
24.81%
26.37%
28.17%
3
HPO Target(only for DistributionLicensee)
0.66%
1.08%
1.48%
4
Total RPO Target
27.07%
29.91%
33.01%
Provided further that the targets specified for Obligated Entities for FY 2025-26 shall be continued
beyond FY 2025-26 unless specified by the Commission separately.
(2)
Wind RPO shall be met by energy produced from Wind Power Projects (WPPs) commissioned after
31st March 2022 and the wind energy consumed over and above 7% from WPPs commissioned till
31st March 2022.
(3)
HPO shall be met by Energy produced from Hydro Power Projects [including Large Hydro Projects (LHPs),
Pumped Storage Projects & Small Hydro Projects (SHPs)] commissioned after 8th March 2019.
[PART III
DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY
5
(4)
Other RPO shall be met by Energy produced from any Renewable Energy Power Project not mentioned in 4(2)
&4(3) above and shall include Hydro Power Projects [including Large Hydro Projects (LHPs), Pumped
Storage Projects & Small Hydro Projects (SHPs)] commissioned before 8th March 2019.
(5)
Any shortfall remaining in achievement of 'Other RPO' category in a particular year shall be met with either the
excess energy consumed from WPPs, commissioned after 31st March 2022 beyond 'Wind RPO' for that year or
with excess energy consumed from eligible LHPs [including Large Hydro Projects (LHPs), Pumped Storage
Projects & Small Hydro Projects (SHPs)], commissioned after 8th March 2019 beyond 'HPO' for that year or
partly from both. Further, any shortfall in achievement of 'Wind RPO' in a particular year shall be met with
excess energy consumed from Hydro Power Plants, which is in excess of `HPO' for that year and vice versa.
(6)
Renewable Energy Certificates shall be considered as per Central Electricity Regulatory Commission (Terms
and Conditions for Renewable Energy Certificates for Renewable Energy Generation) Regulations, 2022 as
amended from time to time, for computation of further shortfall in RPO, if any.
(7)
Hydro power imported from outside India shall not be considered for meeting HPO and the HPO Trajectory
shall be trued up on an Annual Basis depending on the Revised Commissioning schedule of Hydro projects.
Further to facilitate compliance of HPO, Hydro Energy Certificate mechanism, as available, may be utilized
by Obligated Entity.
4.0
Addition in Regulation 6(1) of Principal Regulations:
(f) Certification of Purchase of Electricity from Renewable Energy Sources in excess of RPO for all eligible
entities and Computation of Quantum of RPO Compliance & Excess Renewable Purchase for non-obligated
and obligated entities.
5.0
Amendment in 1st proviso of Regulation 7(3) and 8(2) of Principal Regulations:
Provided that the value of BG/FDR shall be weighted average price of Renewable Energy Certificates (REC)
discovered at Power Exchange (IEX) for past three (3) months.
6.0
Amendment in 1st proviso of Regulation 9(1) of Principal Regulations:
Provided that for shortfall of units to meet RPO target, after physical procurement of power, the Distribution
Licensees may be allowed REC cost which shall be considered as per Central Electricity Regulatory
Commission (Terms and Conditions for Renewable Energy Certificates for Renewable Energy Generation)
Regulations, 2022 as amended from time to time and shall be Trued-up.
7.0
Amendment in Heading of Regulation 10 of Principal Regulations:
10. TREATMENT OF SHORTFALL FOR RPO COMPLIANCE
8.0
Amendment in Regulation 12 of Principal Regulations:
12. PENALTY FOR NON COMPLIANCE OF RPO
(1)
Non-compliance of the RPO targets by an Obligated Entity shall attract penalty at the rate of 10% of weighted
average REC price discovered at Power Exchange (IEX) for the relevant year, for quantum of shortfall in RPO.
Provided that the amount of penalty imposed on the Distribution Licensees due to non-compliance of theRPO
targets shall be reduced from the ARR during True up of the relevant Financial Year in terms of theRegulation
124 of the DERC (Terms and Conditions for Determination of Tariff) Regulations, 2017.
Provided further that the amount of penalty to be levied on obligated Open Access consumers shall
becomputed for relevant year by SNA and communicated to Distribution Licensee with a copy to
Commission.The Distribution Licensee shall bill such penal amount in the electricity bill of Open Access
consumers.
Provided further that the penalty to be levied on remaining obligated entities will be computed for relevant year
by SNA and the mechanism for its recovery will be dealt by the Commission on case to case basis.
RAJESH DANGI, Secy.
Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR
VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR
VERMA
Date: 2023.04.11 09:42:16 +05'30'