4478 DG/2025
(1)
रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99
xxxGIDHxxx
xxxGIDExxx
असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राजधकार से प्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
भाग II—I
PART II—I
राष्ट्रीय रािधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली
अजधसूचना
दिल् ली, 4 िुलाई, 2025
इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और वीडियो कॉन्फ़्रेंससिंग नियम, 2025
प्रस्ताविा
सं. 36/ जनयम/डीएचसी.—चूँदक, न्यायालयों के जलए इलेक्ट्रॉजनक साक्ष्य और वीजडयो कॉन्रेंससंग से संबंजधत
प्रदिया को समेदकत, एकीकृत और सुव्यवजस्ट्ित करना समीचीन है;
चूँदक, यह भारतीय नागररक सुरक्षा संजहता, 2023 (2023 का 46) और भारतीय साक्ष्य अजधजनयम, 2023
(2023 का 47) के अंतगगत जवचारण, िांच और कायगवाजहयों के संचालन के जलए इलेक्ट्रॉजनक संचार एवं अन्य ऑजडयो-
वीजडयो इलेक्ट्रॉजनक माध्यमों के उपयोग को औपचाररक रूप िेने और सक्षम बनाने के उद्देश्य के जलए समीचीन है;
चूँदक, भारतीय नागररक सुरक्षा संजहता की धारा 54, 63, 64, 70, 71, 94, 154, 183, 187, 193, 209,
227, 230, 231, 251, 254, 262, 265, 266, 308, 310, 316, 336, 355, 356, 392 और 530 के अंतगगत जवजभन्न
सं. 25]
दिल्ली, सोमवार, िुलाई 7, 2025/आषाढ़ 16, 1947
[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 118
No. 25]
DELHI, MONDAY, JULY 7, 2025/ASHADHA 16, 1947
[N. C. T. D. No. 118
भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
एस.जी.-डी.एल.-अ.-09072025-264484
SG-DL-E-09072025-264484
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DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY
PART II—I]
कायगवाजहयों के जलए ऑजडयो-वीजडयो इलेक्ट्रॉजनक माध्यमों और इलेक्ट्रॉजनक संचार के अन्य रूपों के उपयोग को मान्यता
प्रिान की गई है;
चूँदक, भारतीय नागररक सुरक्षा संजहता, 2023 की धारा 530 के अनुसार, इस संजहता के अंतगगत सभी जवचारण,
िांच और कायगवाजहयां, जिनमें जिकायतकताग एवं गवाहों का परीक्षण, िांच एवं जवचारणों में गवाही िाजमल है तिा सभी
अपीलीय कायगवाजहयां अिवा अन्य कोई कायगवाही इलेक्ट्रॉजनक संचार अिवा ऑजडयो-वीजडयो इलेक्ट्रॉजनक साधनों के
उपयोग द्वारा इलेक्ट्रॉजनक माध्यम से संचाजलत की िा सकती हैं;
चूँदक, जसजवल प्रदिया संजहता, 1908 (1908 का 5), वाजणजज्यक न्यायालय अजधजनयम, 2015 (2016 का 4)
सहपरित सूचना प्रौद्योजगकी अजधजनयम, 2000 (2000 का 21) तिा दिल्ली उच्च न्यायालय (ऑररजिनल साइड) जनयम,
2018 के अंतगगत दिल्ली उच्च न्यायालय एवं जिला न्यायालयों के समक्ष सभी जसजवल कायगवाजहयों व वाजणजज्यक मामलों में
इलेक्ट्रॉजनक साधनों द्वारा गवाही और वीजडयो कॉन्रेंससंग के माध्यम से कायगवाजहयों के संचालन को पूणग रूप से मान्यता
प्रिान की गई है;
चूँदक, दिल्ली के न्यायालय वतगमान वीजडयो कॉन्रेंससंग जनयम दिनांदकत 26.10.2021, रािपत्र में दिनांक
26.10.2021 को अजधसूजचत, के अंतगगत जसजवल के साि-साि आपराजधक कायगवाजहयों में िांच और जवचारण के संचालन
हेतु वीजडयो कॉन्रेंससंग को एक माध्यम के रूप में प्रयोग कर रहे हैं।
भारतीय संजवधान के अनुच्छेि 225 और 227, दिल्ली उच्च न्यायालय अजधजनयम, 1966 की धारा 7 द्वारा प्रित्त
िजियों तिा भारतीय नागररक सुरक्षा संजहता, 2023 (2023 का 46) की अन्य समिग बनाने वाली धाराओं का प्रयोग
करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय, राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल के पूवग अनुमोिन से, जनम्नजलजित
जनयम बनाता है।
अध्याय- 1
प्रारंजभक
1. संजक्षप्त िीषगक, अनुप्रयोग और प्रारंभ :-
(1) ये जनयम “इलेक्ट्रॉजनक साक्ष्य एवं वीजडयो कॉन्रेंससंग जनयम, 2025" कहलाएंगे ।
(2) ये दिल्ली उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय के क्षेत्राजधकार में आने वाले सभी जिला न्यायालयों एवं प्राजधकरणों
तिा लंजबत मामलों में होने वाली सभी न्याजयक, जवभागीय एवं मध्यस्ट्िता संबंधी कायगवाजहयों पर लागू होंगे।
(3) ये इनके रािपत्र में प्रकाजित होने की जतजि से लागू होंगे।
2. पररभाषाएूँ :-
(1) इन जनयमों में, िब तक दक संिभग से अन्यिा अपेजक्षत न हो,
(क) "अजधविा" से अजभप्रेत है एवं इसमें िाजमल है अजधविा अजधजनयम, 1961 के प्रावधानों के तहत बनाई गयी
दकसी भी सूची में िाजमल अजधविा तिा इन जनयमों के प्रयोिनािग अजभयोिन अजधकारीगण और सरकारी
वकील भी इनमें िाजमल होंगे।
(ि) "वकीलों के िूरस्ट्ि स्ट्िल" से अजभप्रेत है ऐसा स्ट्िान िहाूँ से कोई अजधविा या अजधविागण दकसी लाइव सलंक के
माध्यम से उपजस्ट्ित हो सकें और इसमें वकील का चैम्बर या कायागलय या बार द्वारा वीजडयो कॉन्रेंससंग हेतु
अजधसूजचत कोई भी स्ट्िान सजम्मजलत होगा।
(ग) "कजमश्नर" से अजभप्रेत है भारतीय नागररक सुरक्षा संजहता, 2023 (2023 का 46) या जसजवल प्रदिया संजहता,
1908 (1908 का 5) या दकसी अन्य तत्समय प्रवृत्त जवजध के तहत कजमश्नर के रूप में जनयुि व्यजि ।
(घ) "समन्वयक" से अजभप्रेत है जनयम 5 के तहत समन्वयक के रूप में नाजमत व्यजि ।
(ङ) “न्यायालय" में न्यायालय कक्ष और आभासी न्यायालय या अजधकरण िाजमल है।
(च) “न्यायालय स्ट्िल” से अजभप्रेत है न्यायालय कक्ष या वह स्ट्िान िहाूँ पर भौजतक रूप से न्यायालय का संचालन
दकया िा रहा है या वह स्ट्िान िहां एक कजमश्नर या एक िाूँच अजधकारी न्यायालय के जनिेिों के अनुपालन में
कायगवाही करता है।
[PART II—I
DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY
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(छ) “न्यायालय कक्ष” से अजभप्रेत है वह स्ट्िान या कक्ष या सीजमत क्षेत्र िहाूँ न्यायालय की कायगवाजहयाूँ आयोजित की
िाती हैं।
(ि) “जनर्िगष्ट स्ट्िल” से अजभप्रेत है ऐसे एक या अजधक जनर्िगष्ट स्ट्िल, िहाूँ इलेक्ट्रॉजनक संचार या ऑजडयो-वीजडयो
इलेक्ट्रॉजनक साधनों के उपयोग की सुजवधा न्यायालय स्ट्िल के साि उपलब्ध कराई गई हो तिा इनमें अजत
संवेिनिील गवाहों का गवाही केंद्र भी िाजमल होगा िहाूँ ऐसे गवाहों की गवाही ली िा सकती है।
(झ) "जनर्िगष्ट वीजडयो कॉन्रेंससंग सॉफ्टवेयर" से अजभप्रेत है वीजडयो कॉन्रेंससंग या अन्य ऑजडयो-वीजडयो इलेक्ट्रॉजनक
संचार के उपयोग हेतु, दिल्ली उच्च न्यायालय/संबंजधत जवभाग द्वारा अनुमोदित सॉफ्टवेयर।
(ञ) “उच्च न्यायालय” से अजभप्रेत है दिल्ली उच्च न्यायालय ।
(ट) "लाइव सलंक" से अजभप्रेत है एवं इसमें िाजमल है कोई ऑजडयो-वीजडयो इलेक्ट्रॉजनक संचार हेतु लाइव सलंक या
कोई अन्य व्यवस्ट्िा, जिसकी सहायता से दकसी गवाह, अजभयुि, पक्षकार, अजधविा या दकसी अन्य व्यजि को,
इलेक्ट्रॉजनक संचार या ऑजडयो-वीजडयो इलेक्ट्रॉजनक माध्यमों का उपयोग करते हुए, न्यायालय द्वारा न्यायालय
कक्ष में आभासी रूप से उपजस्ट्ित रहने को कहा गया हो।
(ि) “िूरस्ट्ि स्ट्िल” से अजभप्रेत है एक ऐसा स्ट्िल िहाूँ दकसी व्यजि को एक लाइव सलंक के माध्यम से पेि होने या
उपजस्ट्ित रहने को कहा िाता है और इसमें वह जनर्िगष्ट स्ट्िल भी िाजमल है, िहाूँ से न्यायालय के समक्ष जनवेिन
दकया िा सकता है, परन्तु इसमें अजधविा का िूरस्ट्ि स्ट्िल िाजमल नहीं है।
(ड) "िूरस्ट्ि प्रयोिा" से अजभप्रेत है जनर्िगष्ट स्ट्िल या अजधविा के िूरस्ट्ि स्ट्िल पर वीजडयो कॉन्रेंससंग के माध्यम से
न्यायालय की कायगवाजहयों में भाग लेने वाला प्रयोिा।
(ढ) "अभीष्ट व्यजि" में िाजमल हैं:-
(i)
ऐसा व्यजि जिसकी गवाह, जिकायतकताग या अन्य दकसी रूप में गवाही होनी है; या
(ii) ऐसा व्यजि, जिसकी उपजस्ट्िजत में कुछ जनधागररत कायगवाजहयाूँ ििग या संचाजलत की िानी हैं, जिसमें
अजभयुि भी िाजमल है; या
(iii) कोई अजधविा अिवा पक्षकार स्ट्वयं ; या
(iv) कोई व्यजि, जिसमें पीजित भी िाजमल है, जिससे न्यायालय के समक्ष प्रस्ट्तुजतयाूँ करना अपेजक्षत है; या
(v) कोई अन्य व्यजि जिसे न्यायालय द्वारा वीजडयो कॉन्रेंससंग या अन्य ऑजडयो-वीजडयो इलेक्ट्रॉजनक संचार
माध्यमों से पेि होने की अनुमजत है।
(ण) "जनयम" से अजभप्रेत इन जनयमों से है और दकसी भी जनयम या उप-जनयम का संिभग, इन जनयमों के जनयम या उप-
जनयम का संिभग होगा।
(2) यहाूँ प्रयुि परन्तु अपररभाजषत िब्िों और वाक्ट्यांिों का वही अिग होगा िो इन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय जनयम;
भारतीय नागररक सुरक्षा संजहता, 2023; भारतीय साक्ष्य अजधजनयम, 2023; जसजवल प्रदिया संजहता, 1908;
वाजणजज्यक न्यायालय अजधजनयम, 2015; सूचना प्रौद्योजगकी अजधजनयम, 2000 और सामान्य िण्ड अजधजनयम,
1897 में जनर्िगष्ट दकया गया है।
3. सन्िभों की व्याख्या:-
िब तक दक संिभग से अन्यिा अपेजक्षत न हो, इन जनयमों में भारतीय नागररक सुरक्षा संजहता, 2023 के दकसी भी
सन्िभग में, सम्बंजधत प्रावधानों के अंतगगत आपराजधक प्रदिया संजहता, 1973 के सन्िभग को भी िाजमल माना िाएगा।
अध्याय II
सामान्य जसद्ांत-I
4. भारतीय नागररक सुरक्षा संजहता (BNSS) के प्रावधानों के अंतगगत वीजडयो कॉन्रेंससंग का कायागन्वयन :-
4.1. इलेक्ट्रॉजनक सुनवाई (BNSS की धारा 530)
सभी जवचारण, िांच और कायगवाजहयाूँ इलेक्ट्रॉजनक संचार या ऑजडयो-वीजडयो इलेक्ट्रॉजनक माध्यमों के उपयोग से
संचाजलत की िा सकती हैं, जिनमें जनम्नजलजित िाजमल हैं:
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DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY
PART II—I]
➢ जिकायतकतागओं और साजक्षयों की गवाही
➢ साक्ष्य का संग्रहण और संरक्षण
➢ साक्ष्य का अजभलेिन
➢ अपीलीय और अन्य न्याजयक कायगवाजहयाूँ
4.2. वीजडयो कॉन्रेंससंग के माध्यम से उपजस्ट्िजत (BNSS की धारा 154, 355)
न्यायालय के समक्ष पेि होने के जलए अपेजक्षत व्यजि वीजडयो कॉन्रेंससंग के माध्यम से पेि हो सकते हैं, इनमें वे मामले भी
िाजमल हैं िहां अजभयुि अनुपजस्ट्ित हो।
4.3. न्याजयक जहरासत में अजभयुि (BNSS की धारा 187)
अजभयुिगणों को न्यायालय के समक्ष वीजडयो कॉन्रेंससंग के माध्यम से प्रस्ट्तुत दकया िा सकता है, पहली उपजस्ट्िजत को
छोिकर, जिसमें भौजतक रूप से पेि होना आवश्यक होता है।
4.4. आरोपों की जवरचना (BNSS की धारा 251)
अजभयुि को वीजडयो कॉन्रेंससंग के माध्यम से आरोप पढ़कर सुनाए और समझाए िा सकते हैं तिा उनकी िलील को
इलेक्ट्रॉजनक रूप से ििग दकया िा सकता है।
4.5. साक्ष्यों की गवाही (BNSS की धारा 254, 265, 266, 310, 356)
साक्ष्यों की गवाही और जलजित बयान जनर्िगष्ट स्ट्िलों पर ऑजडयो-वीजडयो माध्यमों द्वारा ििग दकए िा सकते हैं।
4.6. दकसी पुजलस अजधकारी या लोक सेवक की गवाही का अजभलेिन (BNSS की धारा 254)
न्याजयक कायगवाजहयों में िीघ्रता लाने के जलए लोक सेवकों की गवाही को इलेक्ट्रॉजनक रूप से अजभजलजित दकया िा सकता
है।
4.7. अजभयुि का उन्मोचन (BNSS की धारा 262)
न्यायालय अजभयुि को उन्मोजचत करने से पहले इलेक्ट्रॉजनक माध्यमों से उनका परीक्षण कर सकता है।
4.8. अजभरक्षा में अजभयुि का परीक्षण (BNSS की धारा 316)
अजभरक्षा में रिे गए अजभयुि का परीक्षण इलेक्ट्रॉजनक माध्यमों से दकया िा सकता है, जिसमें 72 घंटों के भीतर हस्ट्ताक्षर
सत्यापन दकया िाना आवश्यक होगा।
4.9. लोक सेवकों, जविेषज्ञों और पुजलस अजधकाररयों की गवाही (BNSS की धारा 336)
लोक अजधकारी, फोरेंजसक जविेषज्ञ और पुजलस अजधकारी वीजडयो कॉन्रेंससंग के माध्यम से गवाही प्रस्ट्तुत कर सकते हैं।
4.10. जनणगय की घोषणा (BNSS की धारा 392)
अजभरक्षा में रिे गए अजभयुिगण वीजडयो कॉन्रेंससंग के माध्यम से अपना जनणगय सुन सकते हैं।
4.11. गवाही के अजभलेिन के िौरान अजभयुि की उपजस्ट्िजत (BNSS की धारा 308)
साक्ष्य के अजभलेिन के िौरान अजभयुिगण भौजतक रूप से या वीजडयो कॉन्रेंससंग के माध्यम से उपजस्ट्ित रहेंगे।
अध्याय III
सामान्य जसद्ांत-2
5. वीजडयो कॉन्रेंससंग और ऑजडयो-वीजडयो इलेक्ट्रॉजनक संचार के अन्य माध्यमों को जनयंजत्रत करने वाले सामान्य
जसद्ांत:-
जनम्न वर्णगत प्रावधानों के अध्यधीन, न्याजयक कायगवाजहयों तिा न्यायालय द्वारा संचाजलत कायगवाजहयों के प्रत्येक चरण में,
िहाूँ दकसी व्यजि को उपजस्ट्ित होने या पेि होने की आवश्यकता हो, परंतु वह भौजतक रूप से न्यायालय कक्ष में उपजस्ट्ित
नहीं हो सकता, वीजडयो कॉन्रेंससंग और ऑजडयो-जविुअल इलेक्ट्रॉजनक संचार के अन्य माध्यमों का उपयोग दकया िा
सकता है।
[PART II—I
DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY
5
(i) वीजडयो कॉन्रेंजसग और ऑजडयो-जविुअल इलेक्ट्रॉजनक संचार के अन्य माध्यमों से न्यायालय द्वारा की गई सभी
कायगवाजहयाूँ न्याजयक कायगवाजहयाूँ होंगी और सभी पक्षकारों को इन कायगवाजहयों के जलए लागू जिष्टाचार एवं
प्रोटोकॉल का पालन करना होगा।
(ii) न्याजयक कायगवाजहयों पर लागू होने वाले सभी प्रासंजगक वैधाजनक प्रावधानों सजहत भारतीय नागररक सुरक्षा संजहता,
जसजवल प्रदिया संजहता, 1908, वाजणजज्यक न्यायालय अजधजनयम, 2015, न्यायालय अवमानना अजधजनयम, 1971,
भारतीय साक्ष्य अजधजनयम, 2023 और सूचना प्रौद्योजगकी अजधजनयम, वीजडयो कॉन्रेंससंग द्वारा संचाजलत
कायगवाजहयों पर लागू होंगे।
(iii) स्ट्वतंत्रता, जनष्पक्षता और न्याजयक कायगवाही की जवश्वसनीयता को बनाए रिने और उच्च न्यायालय द्वारा संभाजवत रूप
से िारी दकए िाने वाले जनिेिों के अध्यधीन, न्यायालय समय-समय पर उपलब्ध होने वाली तकनीकी प्रगजत को
अपना सकता है।
(iv) न्यायालय केवल उच्च न्यायालय/सरकार द्वारा अनुमोदित और सुरजक्षत वीजडयो कॉन्रेंससंग प्लेटफॉमग का उपयोग
करेंगे, िो डेटा और गोपनीयता संरक्षण हेतु एंड-टू-एंड एजन्िप्िन से युि होंगे।
(v) कोई भी अनजधकृत पहुूँच, हैककंग के प्रयास, या सुरक्षा भंग की जस्ट्िजत में तत्काल ररपोटग की िाएगी और जवजध के
अनुसार उसका समाधान दकया िाएगा।
(vi) न्यायालय पर लागू होने वाले जनयम, यिावश्यक पररवतगन सजहत न्यायालय द्वारा साक्ष्य ििग करने के जलए जनयुि
कजमश्नर और िांच का संचालन करने वाले िांच अजधकारी पर लागू होंगे।
(vii) िब तक दक न्यायालय द्वारा जविेष रूप से अनुमजत न िी िाए, कोई भी व्यजि, चाहे वह न्यायालय स्ट्िल पर हो, या
जनर्िगष्ट स्ट्िल या िूरस्ट्ि स्ट्िल या अजधविा के िूरस्ट्ि स्ट्िल पर हो, वीजडयो कॉन्रेंससंग या ऑजडयो-जविुअल
इलेक्ट्रॉजनक संचार के अन्य माध्यमों द्वारा संचाजलत कायगवाही या उसके दकसी भाग की ररकॉर्डिंग या प्रकािन नहीं
करेगा ।
(viii) दकसी व्यजि या संस्ट्िा द्वारा कायगवाही की कोई अनजधकृत ररकॉर्डिंग नहीं की िाएगी।
6. वीजडयो कॉन्रेंससंग या ऑजडयो-जविुअल इलेक्ट्रॉजनक संचार के अन्य माध्यमों से उपजस्ट्ित होने वाले व्यजि की
पहचान:-
जनयम 2 (1)(ढ) में पररभाजषत व्यजि इलेक्ट्रॉजनक संचार के माध्यम से न्यायालय स्ट्िल समन्वयक को भारत सरकार या
राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पहचान-पत्र प्रिान करेगा। यदि पहचान-पत्र तुरंत उपलब्ध नहीं है, तो न्यायालय, यदि
संतुष्ट हो, ऐसे व्यजि को जबना पहचान-पत्र प्रस्ट्तुत दकए कायगवाही में भाग लेने की अनुमजत िे सकता है।
7. वीजडयो कॉन्रेंससंग के जलए अनुिंजसत सुजवधाएं:-
(i) प्रत्येक न्यायालय कक्ष को वीजडयो कॉन्रेंससंग सुजवधा से युि दकया िाएगा, जिससे जहतधारकों के साि जनबागध संपकग
संभव हो सके। इस एकीकरण से आभासी सुनवाई के जलए दकसी अलग जनर्िगष्ट कक्ष में िाने की आवश्यकता समाप्त
होगी, जिससे कायगकुिलता बढ़ेगी, समय की बचत होगी और न्याजयक कायगवाजहयों में सुधार होगा।
(ii) प्रत्येक जिला स्ट्तर पर िीघ्र ही एक जनर्िगष्ट एवं जवजिष्ट वीजडयो कॉन्रेंससंग केंद्र की स्ट्िापना की िाएगी।
(iii) पुजलस िानों, कारागारों, अजभयोिन कायागलयों, फोरेंजसक जवभागों तिा अन्य जनर्िगष्ट स्ट्िलों पर वीजडयो कॉन्रेंससंग
हेतु एक जवजिष्ट स्ट्िल की स्ट्िापना की िाएगी।
न्यायालय स्ट्िल और िूरस्ट्ि स्ट्िल पर वीजडयो कॉन्रेंससंग द्वारा कायगवाही संचाजलत करने के जलए जनम्नजलजित उपकरणों की
अनुिंसा की िाती है:
(i) डेस्ट्कटॉप, लैपटॉप, ऑल-इन-वन या कोई अन्य प्रििगन या प्रक्षेपण प्रणाली;
(ii) हाई स्ट्पीड वाली इंटरनेट कनेजक्ट्टजवटी;
(iii) लैन (LAN)/वाई फाई सेट-अप;
(iv) वीजडयो उपकरण, हाई-ररिॉल्यूिन कैमरे सजहत;
(v) ऑजडयो उपकरण, माइिोफोन और स्ट्पीकर सजहत;
(vi) सुरजक्षत वीजडयो कॉन्रेंससंग सॉफ़्टवेयर, लॉजगन प्रणाली के माध्यम से बहु-उपयोगकतागओं की क्षमता सजहत;
(vii) प्रजतलेिन सॉफ़्टवेयर और न्यायालय द्वारा अनुमोदित ररकॉर्डिंग प्रणाली;
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DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY
PART II—I]
(viii) सवगर या क्ट्लाउड के माध्यम से पयागप्त स्ट्टोरेि जवकल्प;
(ix) आईटी सपोटग और रिरिाव; और
(x) पॉवर बैकअप, यू.पी.एस. और/या िेनरेटर के माध्यम से।
8. उच्च न्यायालय द्वारा िय दकए िाने वाले जनर्िगष्ट वीजडयो कॉन्रेंससंग सॉफ़्टवेयर से जनम्नजलजित न्यूनतम
आवश्यकताओं की पूर्तग होगी :-
(i) एक ऑनलाइन, वास्ट्तजवक समय सहयोगी सॉफ़्टवेयर, जिसमें वीजडयो, वॉइस, स्ट्िीन साझा करने, िस्ट्तावेि साझा
करने, प्रस्ट्तुजत, ररकॉर्डिंग आदि िैसी सुजवधाएूँ उपलब्ध हों।
(ii) समाधान में एक व्हाइटबोडग होना चाजहए, िो संिेिों को प्रिर्िगत करने और बैिकों या सत्रों को ररकॉडग करने की
सुजवधा प्रिान करे।
(iii) प्रत्येक बैिक कक्ष में जवस्ट्ताररत ररपोटग सजहत जवजभन्न उपयोगकतागओं की पूणग प्रवेि लॉग, जिसमें IP/उपकरण जववरण
और एप्लीकेिन जववरण िाजमल होंगे, उपलब्ध कराया िाएगा।
(iv) इस प्लेटफॉमग को भारत जस्ट्ित डेटा सेंटर पर होस्ट्ट दकया िाएगा, जिसमें 100% आपिा पुनप्रागजप्त साइट उपलब्ध
होगी।
(v) यह प्लेटफॉमग िॉस-प्लेटफॉमग कायगक्षमता प्रिान करेगा, जिससे यह जवजभन्न ऑपरेटटंग जसस्ट्टम, िैसे Windows,
Linux, macOS, IOS आदि पर जनबागध रूप से कायग करेगा, जिससे सभी प्रजतभाजगयों के जलए एक जवजवध
तकनीकी पाररजस्ट्िजतकी तंत्र के अनुरूप एकरूप उपयोगकताग अनुभव सुजनजित दकया िा सके तिा दकसी भी
ऑपरेटटंग जसस्ट्टम के प्रयोग पर सुसंगत उपयोगकताग अनुभव जनजित रूप से प्राप्त हो।
(vi) यह प्लेटफॉमग एक समय में 500 उपयोगकताग लॉजगन की क्षमता के साि मल्टी-पॉइंट कनेजक्ट्टजवटी को जवस्ट्ताररत करने
योग्य बनाएगा।
(vii) यह प्लेटफॉमग कई उपयोगकतागओं के बीच जनिी और गोपनीय ब्रेकआउट रूम की सुजवधा उपलब्ध कराएगा।
(viii) यह प्लेटफॉमग सावगिाजनक सुनवाई की अवधारणा में सक्षम होगा और/या मामलों की वाि सूची के साि अजधविाओं
द्वारा समन्वयन एवं अनुसूची की सुजवधा प्रिान करेगा, जिसमें प्रतीक्षा कक्ष के साि या जबना प्रतीक्षा कक्ष, वाि सूची
के अनुसार स्ट्वचाजलत रूप से मामलों को िाजमल करने की सुजवधा भी उपलब्ध होगी।
(ix) प्लेटफॉमग में न्यायालय के स्ट्तर पर अंजतम जनयंत्रण सुजवधा, न्यायालय स्ट्िल, सवगर या क्ट्लाउड पर ररकॉर्डिंग और
अजभलेिीकरण की व्यवस्ट्िा उपलब्ध होगी।
(x) प्लेटफॉमग में कायगवाजहयों की ऑजडट रेल की सुजवधा उपलब्ध होगी तिा फायरवॉल का प्रावधान भी होगा।
9. समन्वयकों की जनयुजि :-
(1) न्यायालय स्ट्िल और जनर्िगष्ट स्ट्िल, िोनों स्ट्िल, िहां से दकसी भी अपेजक्षत व्यजि की परीक्षा या सुनवाई की िानी है
या िहाूँ उसकी उपजस्ट्िजत अपेजक्षत है, एक-एक समन्वयक जनयुि दकया िाएगा। हालाूँदक, िूरस्ट्ि स्ट्िल पर समन्वयक
की आवश्यकता तभी हो सकती है िब दकसी गवाह या अपराध के आरोपी व्यजि की गवाही होनी हो।
(2) सभी न्यायालयों में, उच्च न्यायालय या संबंजधत न्यायालय के क्षेत्राजधकार में जस्ट्ित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीि
द्वारा नाजमत एक या अजधक व्यजि, जनर्िगष्ट स्ट्िल के समन्वयक के रूप में कायग करेंगे।
(3) न्यायालय, न्यायालय स्ट्िल पर दकसी भी न्यायालय कमगचारी को समन्वयक जनयुि कर सकता है।
(4) जनर्िगष्ट स्ट्िल पर जनम्नजलजित में से कोई भी समन्वयक हो सकता है:
उप
जनयम
िहां अजधविा या वांजछत व्यजि जनम्नजलजित
स्ट्िल पर है:-
िूरस्ट्ि स्ट्िल पर जनम्न समन्वयक होंगे:-
9.(4).1
जविेि
भारतीय वाजणज्य िूतावास / संबंजधत भारतीय िूतावास /
संबंजधत भारतीय उच्चायोग का अजधकारी।
9.(4).2
भारत के िूसरे राज्य या केंद्र िाजसत प्रिेि का
न्यायालय
संबंजधत प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीि द्वारा नाजमत कोई
अजधकृत अजधकारी
9.(4).3
मध्यस्ट्िता केंद्र या जिला जवजधक सेवा प्राजधकरण
कायागलय
संबंजधत जिला जवजधक सेवा प्राजधकरण के अध्यक्ष या सजचव
या मध्यस्ट्िता केंद्र के प्रभारी द्वारा नाजमत कोई अजधकृत
[PART II—I
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व्यजि/अजधकारी।
9.(4).4
िेल या कारागार
संबंजधत िेल अधीक्षक या कारागार के प्रभारी अजधकारी।
9.(4).5
केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्ट्िानीय जनकायों
द्वारा िाजसत अस्ट्पताल
जचदकत्सा अधीक्षक या उनके द्वारा अजधकृत अजधकारी या
उि अस्ट्पताल का प्रभारी अजधकारी
9.(4).6
संप्रेक्षण गृह, जविेष गृह, बाल गृह, आश्रय गृह, या
ऐसी कोई भी संस्ट्िा िो बाल िेिभाल संस्ट्िान के
रूप में िानी िाती हो और िहां वांजछत व्यजि
जवजध का उल्लंघन करने वाला बालक है या एक
जििु है या एक ऐसा व्यजि िो ऐसे बाल
िेिभाल संस्ट्िान का जनवासी हो।
उस बाल िेिभाल संस्ट्िान के अधीक्षक या प्रभारी अजधकारी
या उनके द्वारा अजधकृत कोई अजधकारी।
9.(4).7
मजहला बचाव गृह, संरक्षण गृह, आश्रय गृह, नारी
जनकेतन या कोई भी संस्ट्िा िो मजहलाओं हेतु
सुजवधा केंद्र के रूप में िानी िाती हो (सामूजहक
रूप से मजहला सुजवधा केंद्र के रूप में संिर्भगत)।
उस मजहला सुजवधा केंद्र के अधीक्षक या प्रभारी अजधकारी
या उनके द्वारा अजधकृत कोई अजधकारी।
9.(4).8
दकसी अन्य सरकारी कायागलय, संगिन या
संस्ट्िान (सामूजहक रूप से संस्ट्िागत सुजवधा के
रूप में संिर्भगत) की अजभरक्षा, िेिभाल या
जनयोिन में।
उस संस्ट्िागत सुजवधा के अधीक्षक या प्रभारी अजधकारी या
उनके द्वारा अजधकृत कोई अजधकारी।
9.(4).9
फोरेंजसक साइंस लैब
प्रभारी प्रिासजनक अजधकारी या उनके नामांदकत व्यजि
9.(4).10 दकसी अन्य स्ट्िान के मामले में
संबंजधत न्यायालय संबद् जवभाग के दकसी भी लोक सेवक
या लोक अजधकारी को समन्वयक के रूप में सेवा प्रिान करने
के जलए जनयुि कर सकता है, जिससे यह सुजनजित हो सके
दक कायगवाजहयों का संचालन उजचत, जनष्पक्ष और स्ट्वतंत्र ढंग
से हो और उस बारे में न्यायालय द्वारा िारी दकए गए
जनिेिों के अनुसार हो।
(5) िंड 3.4.1 के प्रावधानों के बाविूि, िहां साक्षी की गवाही िेि के बाहर जस्ट्ित दकसी व्यजि के आपराजधक मामले में
होनी है, वहाूँ भारतीय नागररक सुरक्षा संजहता, 2023 (धारा 110 व अध्याय 8) और "जविेि में िाूँच और उस
समय जवद्यमान आपराजधक मामलों के सबंध में Letters Rogatory (LRs) / आपसी कानूनी सहायता (एमएलए)
अनुरोध िारी करने व सम्मन नोरटस/न्याजयक िस्ट्तावेिों को तामील करने के जलए व्यापक दििाजनिेि" के प्रावधानों
का अनुसरण उस सीमा तक दकया िाएगा िहाूँ तक वे भारतीय नागररक सुरक्षा संजहता और भारतीय साक्ष्य
अजधजनयम के प्रावधानों के अनुकूल हों।
10. प्रारंजभक व्यवस्ट्िा :-
(1) जनर्िगष्ट स्ट्िल/िूरस्ट्ि स्ट्िल का समन्वयक यह सुजनजित करेगा दक:
(क) दकसी जविेष कायगवाही में पेि होने वाले वांजछत व्यजि वीजडयो कॉन्रेंससंग के जलए जनर्िगष्ट स्ट्िल/ िूरस्ट्ि
स्ट्िल पर जनधागररत समय से पहले तैयार रहें।
(ि) दकसी भी अनाजधकृत ररकॉर्डिंग उपकरण का उपयोग न हो।
(ग) वीजडयो कॉन्रेंस के िौरान कोई भी अनाजधकृत व्यजि िूरस्ट्ि स्ट्िल या जनर्िगष्ट स्ट्िल में प्रवेि न करे।
(घ) जिस व्यजि की गवाही हो रही है, उसे दकसी भी व्यजि द्वारा दकसी भी प्रकार से उकसाया, जसिाया, मनाया,
प्रेररत या बाध्य न दकया िाए और जिस व्यजि की गवाही की िा रही है, वह गवाही के िौरान संबंजधत
न्यायालय की अनुमजत के जबना दकसी िस्ट्तावेि, लेि या उपकरण का उल्लेि न करे।
(2) िहाूँ वीजडयो कॉन्रेंससंग या ऑजडयो-जविुअल इलेक्ट्रॉजनक संचार के अन्य माध्यम से गवाही िेने वाले साक्षी को
आवश्यकता हो या अन्यिा ऐसा करना आवश्यक हो, न्यायालय वीजडयो कॉन्रेंससंग के कायगिम को बताते हुए पहले
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PART II—I]
ही पयागप्त रूप से सूजचत करेगा, और उजचत मामलों में, संबंजधत िूरस्ट्ि स्ट्िल के जलए, समन्वयक को सभी संबंजधत
िस्ट्तावेिों की प्रजत या उनके दकसी भाग की प्रजतयाूँ इलेक्ट्रॉजनक रूप में भेिेगा।
(3) जनधागररत वीजडयो कॉन्रेंससंग से पूवग, न्यायालय यह सुजनजित करेगा दक जनर्िगष्ट स्ट्िल या िूरस्ट्ि स्ट्िल पर जनयुि
समन्वयक को इलेक्ट्रॉजनक रूप में, वे सभी िस्ट्तावेि या उनके दकसी भी भाग की प्रजतयां प्राप्त हों, िो साक्ष्य के
अजभलेिन अिवा गवाहों के संिभग हेतु अपेजक्षत हों। हालाूँदक, समन्वयक केवल न्यायालय की अनुमजत से ही वांजछत
व्यजि द्वारा ऐसे िस्ट्तावेिों को इलेक्ट्रॉजनक रूप में उपयोग करने की अनुमजत िेगा।
(4) िब भी आवश्यकता हो, न्यायालय िूरस्ट्ि स्ट्िल या न्यायालय स्ट्िल पर उपजस्ट्ित समन्वयक को जनम्नजलजित उपलब्ध
कराने का आिेि करेगा-
(क) कोई अनुवािक, यदि गवाही िेने वाला व्यजि न्यायालय की कायागलयी भाषा से पररजचत न हो;
(ि) कोई सांकेजतक भाषा जविेषज्ञ, यदि गवाही िेने वाला व्यजि बोल व/या सुन नहीं सकता हो;
(ग) कोई िुभाजषया या जविेष जिक्षक, िैसी भी जस्ट्िजत हो, यदि गवाही िेने वाला व्यजि स्ट्िायी या अस्ट्िायी रूप
से दिव्यांग हो:
(घ) िस्ट्तावेिों को पढ़ने के जलए कोई व्यजि, यदि गवाही िेने वाला व्यजि िृजष्टबाजधत है।
अध्याय IV
वीजडयो कॉन्रेंससंग की प्रदिया
11. वीजडयो कॉन्रेंससंग और ऑजडयो-जविुअल इलेक्ट्रॉजनक संचार के अन्य तरीकों के माध्यम से पेि होना :-
1. आपराजधक मामलों में, कायगवाही से सम्बंजधत कोई पक्षकार अिवा गवाह न्यायालय के आिेि पर या लोक
अजभयोिक के अनुरोध पर प्रारंभ की गई कायगवाही के जसवाय, वीजडयो कॉन्रेंससंग के माध्यम से उपजस्ट्िजत या
कायगवाही का अनुरोध कर सकता है । (अनुसूची-II)
2. जसजवल मामलों में, न्यायालय स्ट्व-जववेकानुसार या दकसी भी पक्षकार के अनुरोध पर, दकसी भी मामले की सुनवाई
प्रदिया को वीजडयो कॉन्रेंससंग और ऑजडयो-जविुअल इलेक्ट्रॉजनक संचार के अन्य तरीकों के माध्यम से आरम्भ कर
सकता है ।
3. वीजडयो कॉन्रेंससंग के जलए अनुरोध को स्ट्वीकार करते हुए, न्यायालय वीजडयो कॉन्रेंससंग का समय भी जनधागररत कर
सकता है।
4.
कोई अजधविा जनवेिन प्रस्ट्तुत करने या साजक्षयों की गवाही के जलए अजधविा के िूरस्ट्ि स्ट्िल से उपजस्ट्ित हो सकता
है।
5.
िहां वीजडयो कॉन्रेंससंग कायगवाही का संचालन मौजिक जनवेिन करने हेतु दकया गया है तो ऐसे आिेि में अजधविा
या स्ट्वयं पक्षकार द्वारा जलजित तकों व पूवग जनणगयों, यदि कोई हो, को अजग्रम में दिया िाना अपेजक्षत हो सकता है ।
12. आिेजिकाओं की तामील :-
साक्षी जिसकी वीजडयो कांरेससंग के माध्यम से गवाही होनी है, को िारी की गई आिेजिका में, दिनांक, समय व
सम्बंजधत जनर्िगष्ट स्ट्िान के स्ट्िल का उल्लेि होगा तिा साक्षी को पहचान-पत्र के साि व्यजिगत रूप से उपजस्ट्ित होने
का जनिेि होगा। यदि दकसी व्यजि की दकसी जवजिष्ट िस्ट्तावेि के सन्िभग में गवाही होनी है तो साक्षी को िारी की गई
आिेजिका के साि िस्ट्तावेि की एक प्रजत भी होगी, िब तक दक यह प्रजत-परीक्षण न हो :
बिते दक इस जनयम में कुछ भी न्यायालय को इलेक्ट्रॉजनक संचार या ऑजडयो-वीजडयो इलेक्ट्रॉजनक साधनों के प्रयोग
द्वारा इलेक्ट्रॉजनक माध्यम में सुनवाई के संचालन, िांच और कायगवाही करने से नहीं रोकेगा।
13. वीजडयो कॉन्रेंससंग और ऑजडयो-जविुअल इलेक्ट्रॉजनक संचार के अन्य तरीकों के माध्यम से व्यजियों और साजक्षयों की
गवाही :-
[PART II—I
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(1) वह व्यजि जिसकी गवाही वीजडयो कॉन्रेंससंग और ऑजडयो-जविुअल इलेक्ट्रॉजनक संचार के अन्य तरीकों के माध्यम से
होनी है, उसकी गवाही सामान्यतः संबंजधत न्यायालय के कायग समय के िौरान या ऐसे समय पर की िाएगी, जिसे
न्यायालय उजचत समझे।
(2) िहां गवाही िेने वाला व्यजि अजभयुि है, वहां न्यायालय वीजडयो कॉन्रेंससंग से पहले और बाि में उसके अजधविा से
परामिग करने का पयागप्त अवसर प्रिान करेगा।
(3) न्यायालय, साक्षी को ििग की गई गवाही पढ़कर सुनाएगा और समझाएगा तिा गवाही समाप्त होने के तुरंत बाि
प्रजतलेि पर गवाही िेने वाले व्यजि के हस्ट्ताक्षर प्राप्त करेगा। हस्ट्ताक्षररत प्रजतलेि न्याजयक कायगवाही के अजभलेि का
जहस्ट्सा होगा। गवाही िेने वाले व्यजि के प्रजतलेि पर हस्ट्ताक्षर जनम्नजलजित में से दकसी भी तरीके से प्राप्त दकए िाएूँगे
-
(क) यदि जडजिटल हस्ट्ताक्षर िोनों, संबंजधत न्यायालय स्ट्िल और िूरस्ट्ि स्ट्िल पर उपलब्ध हैं, तो न्यायालय स्ट्िल
पर पीिासीन अजधकारी द्वारा जडजिटल रूप से हस्ट्ताक्षररत प्रजतलेि को जनर्िगष्ट वीजडयो कॉन्रेंससंग
सॉफ्टवेयर या आजधकाररक ई-मेल द्वारा िूरस्ट्ि स्ट्िल के समन्वयक को भेिा िाएगा, िहां उसका सप्रंटआउट
जलया िाएगा और गवाही िेने वाले व्यजि द्वारा हस्ट्ताक्षररत दकया िाएगा। िूरस्ट्ि स्ट्िल के समन्वयक द्वारा
जडजिटल रूप से हस्ट्ताक्षररत प्रजतलेि की एक स्ट्कैन प्रजतजलजप को न्यायालय स्ट्िल पर जनर्िगष्ट वीजडयो
कॉन्रेंससंग सॉफ्टवेयर या आजधकाररक ई-मेल द्वारा प्रेजषत दकया िाएगा;
(ि) यदि जडजिटल हस्ट्ताक्षर उपलब्ध नहीं हैं, तो प्रजतलेि के सप्रंटआउट को न्यायालय स्ट्िल पर पीिासीन
न्यायाधीि द्वारा हस्ट्ताक्षररत दकया िाएगा और इसे िूरस्ट्ि स्ट्िल पर समन्वयक के ई-मेल या जनर्िगष्ट स्ट्िान के
आजधकाररक ई-मेल अकाउंट या जनर्िगष्ट वीजडयो कॉन्रेंससंग सॉफ्टवेयर द्वारा अपररवतगनीय स्ट्कैन प्रारूप में
भेिा िाएगा, िहां इसका एक सप्रंटआउट जलया िाएगा और उस पर गवाही िेने वाले व्यजि द्वारा हस्ट्ताक्षर
दकए िाएूँगे और इस पर िूरस्ट्ि स्ट्िल के समन्वयक द्वारा प्रजत-हस्ट्ताक्षर दकया िाएगा। इस हस्ट्ताक्षररत
प्रजतलेि की एक अपररवतगनीय स्ट्कैन प्रारूप की प्रजत को, िूरस्ट्ि स्ट्िल के समन्वयक द्वारा आजधकाररक ईमेल
या जनर्िगष्ट वीजडयो कॉन्रेंससंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से न्यायालय स्ट्िल पर भेिा िाएगा, िहां इसका
सप्रंटआउट जलया िाएगा और इसे न्याजयक अजभलेि का जहस्ट्सा बनाया िाएगा। यदि सप्रंट की सुजवधाएं
उपलब्ध नहीं हैं, तो िूरस्ट्ि स्ट्िल समन्वयक के पयगवेक्षण में आईपैड/टैब िैसे इलेक्ट्रॉजनक उपकरण पर
हस्ट्ताक्षर की अनुमजत होगी। ऐसे इलेक्ट्रॉजनक रूप से सम्बद् हस्ट्ताक्षर के बाि, िूरस्ट्ि स्ट्िल समन्वयक
पीिासीन न्यायाधीि को प्रजतलेि की जवजधवत प्रमाजणत प्रजत भेिेगा।
(4) न्यायालय, गवाही िेने वाले व्यजि के अनुरोध पर या स्ट्वप्रेरणा से, गवाही िेने वाले व्यजि के सवोत्तम जहतों को ध्यान
में रिकर, गवाही िेने वाले व्यजि की गोपनीयता की रक्षा के जलए जवजभन्न पहलु िैसे दक आयु, सलंग, िारीररक
जस्ट्िजत और मान्यता प्राप्त रीजत-ररवाि और परम्पराओं को ध्यान में रिकर, उजचत किम उिाने का जनिेि िे सकता
है।
(5) जनर्िगष्ट स्ट्िान पर समन्वयक यह सुजनजित करेगा दक िूरस्ट्ि स्ट्िल पर गवाही िेने वाला व्यजि तिा जिनकी उपजस्ट्िजत
समन्वयक प्रिासजनक रूप से कायगवाही िारी रिने के जलए आवश्यक समझे, के अजतररि कोई भी व्यजि उपजस्ट्ित न
हो।
(6) न्यायालय ऐसी अन्य ितें भी लगा सकेगा िो वीजडयो कॉन्रेंससंग और ऑजडयो-वीजडयो इलेक्ट्रॉजनक संचार के अन्य
तरीकों के माध्यम से मामलों की प्रभावी सुनवाई के जलए आवश्यक हों।
(7) यदि न्यायालय उजचत समझे तो वांजछत व्यजि को जनवास स्ट्िान या कायगस्ट्िल से वीजडयो कॉन्रेंससंग या ऑजडयो-
जविुअल इलेक्ट्रॉजनक संचार के अन्य साधनों के माध्यम से िुिने की अनुमजत िी िा सकती है:
बिते दक दकसी साक्षी की गवाही केवल जनर्िगष्ट स्ट्िान से ही ििग की िाएगी, एतिपिात उजल्लजित पररजस्ट्िजतयों को
छोिकर।
(8) िहां वांजछत व्यजि बीमारी या िारीररक िुबगलता के कारण न्यायालय स्ट्िल या जनर्िगष्ट जनधागररत स्ट्िान पर पहुंचने में
सक्षम नहीं है, या उसकी उपजस्ट्िजत जबना अनुजचत जवलंब या व्यय के संभव न हो, तो न्यायालय उस स्ट्िान से वीजडयो
कॉन्रेंससंग का संचालन करने की अनुमजत िे सकता है िहाूँ ऐसा व्यजि जस्ट्ित हो। ऐसी पररजस्ट्िजतयों में न्यायालय,
10
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PART II—I]
िैसा दक वह उजचत समझे, पोटेबल वीजडयो कॉन्रेंससंग जसस्ट्टम के उपयोग का जनिेि या उपजस्ट्िजत सुजनजित कर
सकता है ।
(9) िहां न्यायालय की यह राय है दक, जलजित रूप में ििग दकए िाने वाले कारणों से, साक्षी की गवाही प्रभावी ढंग से
ििग नहीं की िा सकती है, वहां वह वीजडयो कॉन्रेंससंग के माध्यम से ऐसे साक्षी की गवाही करने से इंकार कर सकता
है।
14. िूरस्ट्ि स्ट्िल पर गवाह या अजभयुि को िस्ट्तावेि दििाना या प्रिर्िगत करना :-
यदि िूरस्ट्ि स्ट्िल पर वीजडयो कॉन्रेंससंग द्वारा दकसी व्यजि की गवाही के िौरान उसे कोई िस्ट्तावेि दििाना आवश्यक
हो तो न्यायालय जनम्नजलजित तरीके से िस्ट्तावेि दििाने की अनुमजत िे सकता है:
(क) यदि िस्ट्तावेि न्यायालय स्ट्िल पर है, तो िस्ट्तावेि को डॉक्ट्युमेंट जविुअलाइिर के माध्यम से भेिकर;
(ि) यदि िस्ट्तावेि न्यायालय स्ट्िल पर है, लेदकन डॉक्ट्युमेंट जविुअलाइिर उपलब्ध नहीं है, तो िस्ट्तावेि की एक
प्रजतजलजप या छायाजचत्र को जनर्िगष्ट वीजडयो कॉन्रेंससंग सॉफ़्टवेयर या आजधकाररक ई-मेल के माध्यम से इलेक्ट्रॉजनक
रूप से िूरस्ट्ि स्ट्िल पर प्रेजषत करके;
(ग) यदि िस्ट्तावेि िूरस्ट्ि स्ट्िल पर है, तो िस्ट्तावेि की एक प्रजतजलजप या छायाजचत्र को जनर्िगष्ट वीजडयो कॉन्रेंससंग
सॉफ़्टवेयर या आजधकाररक ई-मेल के माध्यम से इलेक्ट्रॉजनक रूप से न्यायालय स्ट्िल तक भेिकर। जनर्िगष्ट स्ट्िान पर
गवाह और समन्वयक द्वारा प्रजतहस्ट्ताक्षररत िस्ट्तावेि की हाडग कॉपी भी न्यायालय स्ट्िल पर भेिी िाएगी।
15. जनबागध वीजडयो कॉन्रेंससंग सुजनजित करना :-
(1) न्यायालय स्ट्िल पर मौिूि समन्वयक अजधविाओं या वांजछत व्यजि को वीजडयो कॉन्रेंससंग सुनवाई का लाइव सलंक
उपलब्ध कराएगा।
(2) यदि कायगवाही िूरस्ट्ि स्ट्िल के अलावा दकसी अन्य स्ट्िान से की िाती है, तो ऐसे िूरस्ट्ि स्ट्िल पर समन्वयक, यदि कोई
हो, सभी तकनीकी आवश्यकताओं का अनुपालन सुजनजित करेगा।
(3) न्यायालय स्ट्िल पर मौिूि समन्वयक संबंजधत अजधविा या वांजछत व्यजि के संपकग में रहेगा तिा उन्हें वीजडयो
कॉन्रेंससंग द्वारा एक सफल सुनवाई के संचालन के जलए तकनीकी तिा अन्य आवश्यकताओं की पूर्तग के सम्बन्ध में
मागगिर्िगत करेंगे। ऐसे अजधविा या वांजछत व्यजि के समक्ष आने वाली दकसी भी समस्ट्या का समाधान न्यायालय
स्ट्िल पर समन्वयक द्वारा दकया िाएगा।
(4) न्यायालय स्ट्िल पर मौिूि समन्वयक यह सुजनजित करेगा दक अजधविा या वांजछत व्यजि द्वारा ईमेल दकया गया
कोई भी िस्ट्तावेि या ऑजडयो-जविुअल फाइलें न्यायालय स्ट्िल पर जवजधवत प्राप्त हों ।
16. ररमांड :-
न्यायालय, अपराध के दकसी आरोपी व्यजि को, BNSS की धारा 187 के प्रावधानों के अनुसार वीजडयो कॉन्रेंससंग
या ऑजडयो-जविुअल इलेक्ट्रॉजनक संचार के अन्य तरीकों द्वारा न्याजयक अजभरक्षा में रिने को अजधकृत कर सकता है:
बिते दक यदि अजभयुि पहले से उसी न्यायालय की या दकसी अन्य न्यायालय की न्याजयक अजभरक्षा में हो, या
सिायाफ्ता हो, तो न्यायालय उसे वीजडयो कॉन्रेंससंग या ऑजडयो-जविुअल इलेक्ट्रॉजनक संचार के अन्य तरीकों के
माध्यम से BNSS की धारा 346(2) के तहत िाूँच या जवचारण के िौरान पुनः ररमांड पर भेि सकता है।
17. सौिा अजभवाक् :-
न्यायालय BNSS के अध्याय XXIII के अंतगगत अजभवाक् सौिे के प्रयोिन हेतु ऑजडयो-जविुअल इलेक्ट्रॉजनक संचार
के तरीकों का भी उपयोग कर सकता है।
18. ऑजडयो-जविुअल इलेक्ट्रॉजनक संचार के माध्यम से कायगवाही का अजभलेिन :-
िहां कहीं भी न्यायालय द्वारा इन जनयमों के अंतगगत ऑजडयो-जविुअल इलेक्ट्रॉजनक संचार के माध्यम से कोई
कायगवाही की िाती है, तो न्यायालय आिेि पत्र में यह उल्लेि करेगा दक सुनवाई वीजडयो कॉन्रेंससंग के माध्यम से
की गई है।
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अध्याय V
सामान्य प्रदिया
19. सामान्य प्रदिया :-
(1) इस अध्याय में एतद्पिात वर्णगत प्रदिया इन जनयमों में कहीं भी इंजगत प्रदकया के प्रजत दकसी भी पक्षपात के बगैर है
जिसमें वीजडयो कॉन्रेंससंग या ऑजडयो-जविुअल इलेक्ट्रॉजनक संचार के अन्य तरीकों के माध्यम से कायगवाही संचाजलत
होती है।
(2) न्यायालय स्ट्िल पर मौिूि समन्वयक यह सुजनजित करेगा दक वीजडयो कॉन्रेंससंग केवल जनधागररत वीजडयो कॉन्रेंससंग
सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही आयोजित की िाए:
बिते दक तकनीकी िराबी की जस्ट्िजत में या दकसी अन्य पयागप्त कारण से, न्यायालय जलजित रूप में ििग दकए िाने
वाले कारणों से, उस जविेष कायगवाही में वीजडयो कॉन्रेंससंग के जलए जनधागररत वीजडयो कॉन्रेंससंग सॉफ्टवेयर के
अलावा दकसी अन्य सॉफ्टवेयर के उपयोग की अनुमजत िे सकता है:
बिते यह भी दक इन जनयमों में जनजहत कुछ भी न्यायालय को, जलजित रूप में अपने कारणों को अजभलेजित करने के
बाि, मामलों की सुनवाई को इलेक्ट्रॉजनक मोड में सुजवधािनक बनाने हेतु जनधागररत वीजडयो कॉन्रेंससंग सॉफ्टवेयर के
अलावा दकसी अन्य सॉफ्टवेयर या ऑजडयो-जविुअल इलेक्ट्रॉजनक संचार के अन्य साधन का उपयोग करने से नहीं
रोकेगा।
(3) आपराजधक मामलों में, िहां गवाही िेने वाला व्यजि अजभयोिन पक्ष या न्यायालय का गवाह है, या बचाव पक्ष का
गवाह है, या कोई ऐसा व्यजि है िो अजभयोिन पक्ष के जलए जनवेिन प्रस्ट्तुत कर रहा हो, या कोई ऐसा व्यजि है िो
बचाव पक्ष के जलए जनवेिन प्रस्ट्तुत कर रहा हो, अजभयोिन पक्ष या बचाव पक्ष या अजभयुि के जलए अजधविा, िो
भी हो, ऐसे व्यजि के स्ट्िान तिा ऐसी वीजडयो कॉन्रेंससंग के जलए समय, स्ट्िान और उपलब्ध तकनीकी सुजवधाओं के
बारे में न्यायालय को पुजष्ट करेगा ।
(4) यदि अजभयुि अजभरक्षा में है और न्यायालय स्ट्िल पर उपजस्ट्ित नहीं है तो न्यायालय जचदकत्सीय अिवा अन्य
जविेषज्ञ सजहत गवाहों के बयान की ररकॉर्डिंग को सुगम बनाने के जलए न्यायालय स्ट्िल, गवाहों के तिा अजभरक्षा में
मौिूि अजभयुि के बीच एक बहु-स्ट्िलीय वीजडयो कॉन्रेंस का आिेि िेगा ।
20. कायगवाही का संचालन :-
(1) सभी अजधविा, वांजछत व्यजि, स्ट्वयं पक्षकार या न्यायालय द्वारा िारीररक या आभासी तौर पर उपजस्ट्ित रहने के
जलए अनुमत कोई भी अन्य व्यजि (एतद्पिात सामूजहक रूप से “प्रजतभागी” के रूप में उजल्लजित) अपनी उपजस्ट्िजत
ििग कराएूँगे। हालाूँदक, यदि कोई प्रजतभागी अपना चेहरा या नाम जछपाने का इच्छुक हो तो न्यायालय की स्ट्वीकृजत
हेतु इस आिय की सूचना कायगवाही प्रारंभ होने से पूवग न्यायालय स्ट्िल समन्वयक को िी िाएगी।
(2) सभी अजधविा, वांजछत व्यजि, स्ट्वयं पक्षकार और/या न्यायालय द्वारा िारीररक या आभासी रूप से उपजस्ट्ित रहने
के जलए अनुमत कोई भी अन्य व्यजि (एतद्पिात सामूजहक रूप से “प्रजतभागी’’ के रूप में उजल्लजित) अनुसूची-I में
जनधागररत आवश्यकताओं का पालन करेंगे।
(3) न्यायालय स्ट्िल समन्वयक न्यायालय में आभासी तौर पर उपजस्ट्ित होने के जलए अनुमत प्रजतभाजगयों द्वारा दिए गए
मोबाइल नंबर पर लाइव सलंक भेिेंगे । कायगवाही के एक बार आरम्भ होने के पिात, दकसी अन्य व्यजि को आभासी
सुनवाई में भाग लेने की मंिूरी न्यायालय की अनुमजत के जबना नहीं जमलेगी।
(4) वीजडयो कॉन्रेंससंग के माध्यम से कायगवाही में भाग लेना प्रजतभाजगयों द्वारा कायगवाही को ररकॉडग दकए िाने की
सहमजत माना िाएगा।
(5) न्यायालय स्ट्िल और िूरस्ट्ि स्ट्िल के बीच सलंक का स्ट्िापन और जवयोिन न्यायालय के आिेिानुसार जनयंजत्रत होगा ।
12
DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY
PART II—I]
(6) न्यायालय स्ट्वयं को संतुष्ट करेगा दक अजधविा, वांजछत व्यजि अिवा कोई अन्य प्रजतभागी जिसे न्यायालय िूरस्ट्ि
स्ट्िल अिवा न्यायालय स्ट्िल पर आवश्यक समझे उसे स्ट्पष्ट रूप से िेिा और सुना िा सकता है तिा वह भी
न्यायालय को स्ट्पष्टतः िेि और सुन सकता है।
(7) वीजडयो कॉन्रेंससंग के जनबागध संचालन को सुजनजित करने हेतु सम्पकग में यदि समस्ट्याएूँ सामने आएूँ तो उन्हें िल्ि से
िल्ि न्यायालय स्ट्िल समन्वयक के मोबाइल नंबर के माध्यम से न्यायालय की िानकारी में लाना होगा जिसे वीजडयो
कॉन्रेंससंग िुरू होने से पूवग ही प्रजतभागी को उपलब्ध कराया गया िा ।
21. मामले के तृतीय पक्षकार :-
(1) वीजडयो कॉन्रेंससंग के िौरान तीसरे पक्षकार को उपजस्ट्ित रहने की अनुमजत िी िा सकती है, िब तक दक न्यायालय
द्वारा अन्यिा जनिेि न दिया िाए। हालाूँदक, वे जनजष्िय भागीिार होंगे और उन्हें न्यायालय की अनुमजत के जबना कोई
जनवेिन करने की अनुमजत नहीं होगी ।
(2) यदि दकसी कारणवि मामले से सम्बन्ध न रिने वाला कोई व्यजि िूरस्ट्ि स्ट्िल पर उपजस्ट्ित होता है तो कायगवाही के
प्रारंभ करने के समय उस व्यजि की पहचान िूरस्ट्ि स्ट्िल के समन्वयक द्वारा की िाएगी और उस व्यजि की उपजस्ट्िजत
के उद्देश्य के बारे न्यायालय को बताया िाएगा। ऐसा व्यजि केवल न्यायालय की अनुमजत से ही उपजस्ट्ित रह सकता
है।
22. वीजडयो कॉन्रेंससंग का िचग :-
संबंजधत न्यायालय द्वारा जनधागररत जनयमों के अभाव में, न्यायालय वीजडयो कॉन्रेंससंग के िचग को जनधागररत और/या
आवंरटत करते समय जनम्नजलजित पररजस्ट्िजतयों पर जवचार कर सकता है:
क)
न्यायालय के अजभलेि की सॉफ्ट प्रजतयाूँ/ प्रमाजणत प्रजतजलजपयाूँ तैयार करने पर आने वाले िचग सजहत
वीजडयो कॉन्रेंससंग सुजवधा का िचग और िूरस्ट्ि स्ट्िल पर मौिूि समन्वयक को इन्हें भेिने का िचग तिा
मामले के अनुसार अनुवािक/ भाषांतरकार/ जविेष जिक्षक तिा िूरस्ट्ि स्ट्िल पर मौिूि समन्वयक को िेय
िुल्क न्यायालय के जनिेिुनासर पक्षकार द्वारा वहन दकया िाएगा ।
ि)
उपयुगि के अजतररि पक्षकार, जिकायतकताग एवं गवाहों पर आने वाले िचग के भुगतान के सम्बन्ध में समय-
समय पर जवद्यमान जनयम/जनिेिों को ध्यान में रिते हुए िचों के सम्बन्ध में न्यायालय िैसा उजचत समझे
आिेि िे सकता है ।
ग)
पररजस्ट्िजत अनुसार िचों को माफ करने के जनणगय के जलए न्यायालय स्ट्वतंत्र होगा ।
23. जवजधक सहायता केंद्र /जिजवर/लोक अिालत/ िेल अिालत तक पहुूँच :-
(क) जवजधक सेवा प्राजधकरण अजधजनयम, 1987 के प्रावधानों और प्रवृत्त जवजधयों के अनुरूप जवजधक सहायता
केंद्र/जिजवर/लोक अिालत/िेल अिालत से संबंजधत कायगवाजहयों में, कोई भी व्यजि िो िूरस्ट्ि स्ट्िल पर िेल
या कारागार में है, उसकी गवाही जिला जवजधक सेवा प्राजधकरण के अध्यक्ष/सजचव अिवा लोक अिालत के
सिस्ट्यों द्वारा कानून के अनुसार कोई भी अजधजनणगय अिवा आिेि िेने से पूवग की िाएगी ।
(ि) ऐसे अजधजनणगय अिवा आिेि का वही प्रभाव होगा िैसा दक उसे जनयजमत लोक अिालत या िेल अिालत
द्वारा पाररत दकया गया हो।
(ग) अजधजनणगय अिवा आिेि की प्रजत तिा कायगवाजहयों के अजभलेि िूरस्ट्ि स्ट्िल पर भेिे िाएूँगे ।
24. उन व्यजियों को कायगवाही िेिने की अनुमजत प्रिान करना िो मामले के पक्षकार नहीं हैं :-
न्यायालय की िुली कायगवाजहयों की िरूरत के पालन हेतु, िनता के सिस्ट्यों को वीजडयो कॉन्रेंससंग द्वारा न्यायालय
की सुनवाई िेिने की अनुमजत होगी, जसवाय उन कायगवाजहयों के जिनमें बंि कमरे में सुनवाई के आिेि के जलजित में
[PART II—I
DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY
13
कारण दिए हैं। कायगवाजहयों को िेिने हेतु न्यायालय िुला सलंक या पयागप्त संख्या में सलंक उपलब्ध कराने का प्रयास
करेगा (उपलब्ध बैंडजवड्ि के अनुरूप) ।
अध्याय VI
जवजवध
25. छूट िेने की िजि:-
यदि उच्च न्यायालय संतुष्ट हो दक दकसी जनयम का संचालन अनुजचत करिनाई उत्पन्न कर रहा है तो वह आिेि द्वारा,
उस सीमा तक तिा ऐसी ितग के अध्यधीन उन जनयमों को हटा िेंगे अिवा उनमें छूट िेंगे िैसा दक मामले को
न्यायसंगत और साम्यपूणग तरीके से जनपटाने के जलए अनुबंजधत हो ।
26. अवजिष्ट प्रावधान :-
इन जनयमों में जिन मामलों के सम्बन्ध में कोई स्ट्पष्ट प्रावधान नहीं हैं उन्हें न्याय जहत को प्रोत्साजहत करने वाले
जसद्ांत के अनुरूप न्यायालय द्वारा जनणीत दकया िाएगा ।
27. जनरसन एवं व्यावृजत्तयां :-
(1) न्यायालयों हेतु दिल्ली उच्च न्यायालय वीजडयो कॉन्रेंससंग जनयम, 2021 एति् द्वारा जनरजसत दकए िाते हैं ।
(2) जनरसन के बाविूि, न्यायालयों हेतु दिल्ली उच्च न्यायालय वीजडयो कॉन्रेंससंग जनयम, 2021 के प्रावधान जनम्न
पर लागू होंगे:
(क) इन जनयमों के प्रवृत्त होने से पहले आरम्भ हुए कायग तिा कायगवाजहयाूँ ।
(ि) न्यायालयों हेतु दिल्ली उच्च न्यायालय वीजडयो कॉन्रेंससंग जनयम, 2021 के अंतगगत प्रकाजित/िारी सभी
अजधसूचना/आिेि, िहाूँ तक दक वे इन जनयमों के जवरुद् नहीं हैं, इन जनयमों के अंतगगत िारी समझे िाएंगे।
अनुसूची I
1. सभी प्रजतभाजगयों को कायगवाही की गररमा के अनुरूप सािे वस्त्र पहनने होंगे। अजधविाओं को अजधविा
अजधजनयम, 1961 के तहत जनधागररत व्यवसायी वस्त्र उजचत रूप से पहनने होंगे। पुजलस अजधकारी संबंजधत कानून
या आिेिों के तहत पुजलस अजधकाररयों के जलए जनधागररत विी में उपजस्ट्ित होंगे। न्याजयक अजधकाररयों और
न्यायालय कमगचाररयों के वस्त्र उच्च न्यायालय द्वारा उस संबंध में जनधागररत प्रासंजगक जनयमों के अनुसार होंगे। ड्रेस
कोड के बारे में पीिासीन न्यायाधीि या अजधकारी का जनणगय अंजतम होगा।
2. कायगवाही जनयत जतजि और समय पर की िाएगी। समय की पाबंिी का पूरी तरह से पालन दकया िाएगा।
3. न्यायालय के जनिेि के अनुसार मामले को पुकारा िाएगा और उपजस्ट्िजत ििग की िाएगी।
4. प्रत्येक प्रजतभागी को भौजतक न्यायालय में अपनाए िाने वाले जिष्टाचार और प्रोटोकॉल का पालन करना होगा।
न्यायाधीिों को "मैडम/सर" या "योर ऑनर" कहकर संबोजधत दकया िाएगा।अजधकाररयों को उनके पिनाम िैसे
"कोटग मास्ट्टर" से संबोजधत दकया िाएगा। अजधविाओं को "जवद्वान अजधविा/वररष्ठ अजधविा" के रूप में
संबोजधत दकया िाएगा।
5. अजधविा(गण), अपेजक्षत व्यजि(गण), पक्षकार स्ट्वयं और अन्य प्रजतभागी तब तक अपने माइिोफोन बंि रिेंगे
िब तक उन्हें जनवेिन हेतु नहीं बुलाया िाता।
6. िूरस्ट्ि उपयोगकताग यह सुजनजित करेंगे दक उनके उपकरण मैलवेयर से मुि हों।
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DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY
PART II—I]
7. न्यायालय/न्यायाजधकरण के समक्ष वीजडयो कॉन्रेंससंग के माध्यम से उपजस्ट्ित होने वाले प्रत्येक अजधविा को
अजधविा के िूरस्ट्ि स्ट्िान से ही िाजमल होना होगा। अजधविाओं द्वारा यह प्रयास दकया िाएगा दक वे न्यायालय
की अनुमजत के साि अपवािात्मक पररजस्ट्िजतयों को छोिकर मोबाइल फोन, सावगिजनक स्ट्िलों, वाहनों या
न्यायालय के गजलयारों से न िुिें, जविेष रूप से लंबी बहस को संबोजधत करने के जलए।
8. िूरस्ट्ि प्रयोिा तिा िूरस्ट्ि स्ट्िल पर समन्वयक यह सुजनजित करेंगे दक िूरस्ट्ि स्ट्िल िांत स्ट्िान पर जस्ट्ित हो,
उजचत रूप से सुरजक्षत हो तिा िहाूँ पयागप्त इंटरनेट सुजवधा हो। वीजडयो कॉन्रेंससंग के िौरान दकसी भी प्रकार की
अनुजचत बाधा आने पर, यदि पीिासीन न्यायाधीि ऐसा जनिेि िेते हैं, तो कायगवाही को िून्य माना िाएगा।
9. कायगवाही के िौरान सभी प्रजतभाजगयों के मोबाइल फोन बंि रहेंगे या एयरप्लेन मोड में रहेंगे।
10. सभी प्रजतभागी कायगवाही के िौरान कैमरे में िेिने का प्रयास करेंगे, सतकग रहेंगे और दकसी अन्य गजतजवजध में
िाजमल नहीं होंगे।
11. सभी प्रजतभागी यह सुजनजित करेंगे दक न्याजयक कायगवाही की मयागिा बनाए रिने के जलए पीछे से दकसी प्रकार
का कोई िोर, अनावश्यक हलचल न हो और व्यवधानों को कम से कम दकया िाए।
12. आपजत्तिनक भाषा का प्रयोग करने, अपमानिनक व्यवहार करने या न्याजयक जनिेिों का पालन न करने पर सत्र
से तत्काल जनष्कासन और संभाजवत कानूनी पररणाम भुगतने पि सकते हैं।
13. इन आचरण जनयमों का उल्लंघन करने वाले दकसी भी प्रजतभागी को म्यूट करने या हटाने का जववेक केवल
न्यायालयों के पास है।
अनुसूची II
वीजडयो कॉन्रेंससंग हेतु अनुरोध प्रपत्र
1. वाि सं/सी.एन.आर संख्या (यदि कोई हो):
2. वाि का िीषगक:
3. कॉन्रेंस की प्रस्ट्ताजवत जतजि (DD/MM/YYYY):___________
4. न्यायालय स्ट्िल का स्ट्िान :__________________
5. िूरस्ट्ि स्ट्िल का स्ट्िान : _____________________
6. िूरस्ट्ि स्ट्िल पर प्रजतभागीगण के नाम तिा पिः__________
7. वीजडयो कॉन्रेंससंग के कारण: ________________
के मामले में:
8. कायगवाजहयों की प्रवृजत्त: अंजतम सुनवाई समावेिन की सुनवाई अन्य
मैंने न्यायालय की वीजडयो कॉन्रेंससंग के जनयमों के प्रावधानों को पढ़ एवं समझ जलया है (हाइपरसलंक)। मैं इनके प्रजत
बाध्य रहने का वचन िेता हूँ िहां तक वे मुझ पर लागू हैं। मैं वीजडयो कॉन्रेंससंग का िुल्क िेने की सहमजत िेता हूँ, यदि
न्यायालय द्वारा जनिेजित दकया िाए।
आवेिक के हस्ट्ताक्षर / प्राजधकृत हस्ट्ताक्षरकताग :
जतजिः
[PART II—I
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रजिस्ट्री / न्यायालय स्ट्िल समन्वयक के उपयोग हेतु
न्यायालय के आिेिानुसार
अरुण भारद्वाि, महाजनबंधक
HIGH COURT OF DELHI: NEW DELHI
NOTIFICATION
Delhi, the 4th July, 2025
Electronic Evidence and Video Conferencing Rules, 2025
Preface
No. 36/Rules/DHC.— WHEREAS, it is expedient to consolidate, unify and streamline the procedure
relating to electronic evidence and video conferencing for Courts.
WHEREAS, it is expedient to formalise and enable use of electronic communication and other audio-video
electronic means for the purpose of conducting trial, inquiry and proceedings under the Bharatiya Nagarik Suraksha
Sanhita, 2023 (46 of 2023) and Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 (47 of 2023).
WHEREAS, the BNSS under section 54, 63, 64, 70, 71, 94, 154, 183, 187, 193, 209, 227, 230, 231, 251,
254, 262, 265, 266, 308, 310, 316, 336, 355, 356, 392, and 530 recognizes use of audio-video electronic means and
other forms of electronic communication for different proceedings.
WHEREAS, Section 530 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (BNSS) provides that all trials,
inquires and proceedings under this Sanhita, including examination of complainant and witnesses, recording of
evidence in inquiries and trials and all appellate proceedings or any other proceeding, may be held in electronic mode,
by use of electronic communication or use of audio-video electronic means.
WHEREAS, under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), The Commercial Courts Act, 2015 (4 of
2016) read with the Information Technology Act, 2000 21 of 2000) and Delhi High Court (Original Side) Rules, 2018,
recording of evidence through electronic means and conduct of proceedings through video conferencing is fully
recognized in all civil proceedings, commercial cases before the Delhi High Court and the District Courts.
WHEREAS, Courts in Delhi have been using video conferencing as a mode of conducting inquiries and
trials in civil as well as criminal proceedings under the extant Video-Conferencing Rules dated 26.10.2021 notified in
the Gazette on 26.10.2021.
क) जनयत न्यायपीि :
ि) सुनवाईः
जतजि (DD/MM/YYYY):
प्रारंभ होने का समयः
समाजप्त का समय:
कुल समयः
ग) लागतः
जविेि भेिने का िुल्क, यदि होः
आवेिक/प्रत्यिी द्वारा वहनः
समान रूप से वहनः
न्यायालय के आिेिानुसार माफीः
प्राजधकृत अजधकारी के हस्ट्ताक्षरः
जतजि:
16
DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY
PART II—I]
In exercise of the powers conferred by Articles 225 and 227 of the Constitution of India, Section 7 of the
Delhi High Court Act, 1966, and all other enabling sections of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of
2023), the High Court of Delhi, with the prior approval of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,
makes the following Rules:-
CHAPTER I
PRELIMINARY
1. Short title, Application and Commencement. -
(1) These Rules shall be called "The Electronic Evidence and Video Conferencing Rules, 2025”.
(2) They shall apply to the High Court, all District Courts and tribunals over which the High Court of Delhi has
jurisdiction and to all judicial, departmental and mediation proceedings in pending cases.
(3) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
2. Definitions.-
(1) In these Rules, unless the context otherwise requires,
(a) "Advocate" means and includes an advocate entered in any roll maintained under the provisions of the
Advocates Act, 1961 and shall for the purpose of these rules include prosecuting officers and government
pleaders;
(b) "Advocate's remote point" means a place from where an advocate or advocates may appear through a
live link and shall include advocate's chamber or office or a place notified by the Bar for video
conferencing;
(c) "Commissioner" means a person appointed as commissioner under the provisions of the Bharatiya
Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023) or the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) or any
other law for the time being in force;
(d) "Coordinator" means a person nominated as coordinator under Rule 5;
(e) "Court" includes a physical court and a virtual court or a tribunal;
(f) "Court point" means the courtroom or the place where the court is physically convened, or the place
where commissioner or an inquiry officer holds proceedings pursuant to the directions of the court;
(g) "Court room" means the place or room or enclosed space in which court proceedings are held;
(h) "Designated Place" means any one or more places specified where the facilities are made available for
use of electronic communication or use of audio-video electronic means with courts points and shall
include Vulnerable Witness Deposition Centre from where evidence of such witnesses may be recorded;
(i) "Designated Video Conferencing Software" means a software approved by the High Court of
Delhi/concerned department for use of video conferencing or other audio-video electronic
communication;
(j) "High Court" means the High Court of Delhi;
(k) "Live link" means and includes a live link for audio-video electronic communication or other
arrangements whereby a witness, an accused, party, advocate or any other person is required by Court to
remain present virtually in the court room by use of electronic communication or use of audio-video
electronic means,
(l) "Remote Point" means a place where any person is required to be present or appear through a live link
and includes designated place from where submissions may be made before the Court but does not
include Advocate's remote point,
(m) "Remote User" means a user participating in court proceedings through video conferencing at a
designated place or advocate’s remote point;
(n) "Required Person" includes:
(i) a person who is to be examined as a witness, complainant or otherwise; or
(ii) person in whose presence certain proceedings are to be recorded or conducted including an accused;
or
(iii) an advocate or a party in person; or
(iv) any person including victim who is required to make submissions before the Court; or
[PART II—I
DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY
17
(v) any other person who is permitted by the Court to appear through video conferencing or other modes
of audio visual electronic communication;
(o) "Rules" shall mean these rules and any reference to a rule or sub-rule shall be a reference to a rule or
sub-rule of these rules;
(2)
The words and phrases used but not defined herein shall bear the same meaning as assigned to them in the
Delhi High Court Rules; Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (BNSS); Bharatiya Sakshya Adhiniyam,
2023 (BSA); Code of Civil Procedure, 1908 (CPC), The Commercial Courts Act, 2015 (CCA, 2015),
Information Technology Act, 2000 (IT Act) and the General Clauses Act, 1897.
3.
Construction of references.-
(1)
Unless the context otherwise requires, any reference to Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 in these
Rules shall include reference to Code of Criminal Procedure, 1973 under the corresponding provisions.
Chapter II
General Principles-1
Implementation of Video Conferencing under BNSS Provisions:
4.1. Electronic Hearings (BNSS Section 530)
All trials, inquiries, and proceedings may be conducted by use of electronic communication or use of audio-
video electronic means, including:
➢ Examination of complainants and witnesses
➢ Collection and preservation of evidence
➢ Recording of evidence
➢ Appellate and other judicial proceedings
4.2. Appearance via Video Conferencing (BNSS Sections 154, 355)
Persons required to appear before the court may do so via video conferencing, including cases where the accused
is absent.
4.3. Accused in Judicial Custody (BNSS Section 187)
Accused persons may be presented before the court via video conferencing, except for the first appearance,
which requires physical presence.
4.4. Framing of Charges (BNSS Section 251)
Charges may be read and explained to the accused through video conferencing, with their plea recorded
electronically.
4.5. Evidence of Witnesses (BNSS Sections 254, 265, 266, 310, 356)
Witness testimonies and depositions may be recorded via audio-video means in designated locations.
4.6. Deposition of evidence of any police officer or public servants (BNSS Section 254)
Testimonies of public servants may be recorded electronically to expedite legal proceedings.
4.7. Discharge of Accused (BNSS Section 262)
Courts may examine the accused via electronic means before granting discharge.
4.8. Examination of Accused in Custody (BNSS Section 316)
Accused persons in custody may be examined electronically, with signature verification required within 72
hours.
4.9. Evidence from Public Servants, Experts and police officers (BNSS Section 336)
Public officials, forensic experts, and police officers may provide evidence via video conferencing.
4.10. Judgment Pronouncement (BNSS Section 392)
Accused persons in custody may hear their judgment via video conferencing.
4.11. Presence of Accused during Evidence Recording (BNSS Section 308)
Accused persons shall be present, either physically or via video conferencing, during the recording of evidence.
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DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY
PART II—I]
Chapter III
General Principles -2
5. General Principles Governing Video Conferencing and other modes of Audio- video electronic
communication
Subject to the provisions hereinafter contained, video conferencing and other modes of audio-visual electronic
communication may be used at all stages of judicial proceedings and proceedings conducted by the Court, where
a person who is required to be present or appear is not physically present in the court room:
(i) All proceedings conducted by a Court via video conferencing and other modes of audio visual electronic
communication shall be judicial proceedings and all parties shall maintain decorum and protocols
applicable to these proceedings;
(ii) All relevant statutory provisions applicable to judicial proceedings including provisions of BNSS, Code
of Civil Procedure, 1908, CCA, 2015, Contempt of Courts Act, 1971, Bharatiya Sakshya Adhiniyam,
2023 and IT Act, shall apply to proceedings conducted by video conferencing;
(iii)
Subject to maintaining independence, impartiality and credibility of judicial proceedings, and subject to
such directions as the High Court may issue, Courts may adopt such technological advances as may
become available from time to time;
(iv)
Courts shall use only High Court/government approved and secure video conferencing platforms
equipped with end-to-end encryption to protect data and privacy;
(v)
Any unauthorized access, hacking attempts, or security breaches shall be reported immediately and
addressed in accordance with the law;
(vi)
The Rules as applicable to a Court shall mutatis mutandis apply to a Commissioner appointed by the
Court to record evidence and to an inquiry officer conducting an inquiry;
(vii)
Unless expressly permitted by Court, no person, either at Court Point or at designated place or at
Remote Point or Advocate's Remote Point, shall record or publish the proceedings or any part thereof,
conducted by video conferencing or other modes of audio-visual electronic communication;
(viii)
There shall be no unauthorized recording of the proceedings by any person or entity.
6. Identification of person appearing through video conferencing or other modes of audio-visual electronic
communication.-
The person defined in rule 2(1)(n) shall provide an identity proof as recognized by the Government of
India or State Government to the Court Point coordinator by electronic communication. In case, identity proof is
not readily available, the Court may, upon satisfaction allow such person to participate in proceedings without
production of identity proof.
7. Facilities recommended for Video Conferencing
(i) Each courtroom shall be equipped with a video conferencing facility to enable seamless connectivity with
stakeholders. This integration will eliminate the need to move to a separate dedicated room for virtual
hearings, ensuring efficiency, saving time, and enhancing judicial proceedings.
(ii) A dedicated and exclusive video conferencing center shall be established promptly at each district level.
(iii) A dedicated space for video conferencing shall be established within police stations, prisons, prosecution
offices, forensic departments, and other designated places.
The following equipments are recommended for conducting proceedings by video conferencing at the Court
Point and the Remote Point:
(i)
Desktop, laptop, All-in-one or any other display or projection mechanism;
(ii)
High speed internet connectivity;
(iii)
LAN/ Wi-Fi set-up;
(iv)
Video equipments including high resolution cameras;
(v)
Audio equipments including microphones and speakers;
(vi)
Secured Video conferencing software with capability of multiple users through login mechanism;
(vii)
Transcription software and court approved recording mechanism;
[PART II—I
DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY
19
(viii)
Adequate storage options through server or cloud;
(ix)
IT support and maintenance; and
(x)
Power back-up either through UPS and/ or through generators.
8. The designated video conferencing software to be procured by High Court shall facilitate following
minimum requirements:-
(i)
an online, real-time collaboration software with features like video, voice, screen sharing, document sharing,
presentation, recording etc.
(ii) the solution shall have a whiteboard for flashing messages and recording meetings or sessions.
(iii)
the complete access log of the different users with extended reports, including IP/Device details/Application
details, shall be provided with each meeting room.
(iv)
the platform shall be hosted on an India-based data centre with a 100% Disaster recovery site.
(v)
the platform shall offer cross-platform functionality, ensuring seamless operation across various operating
systems, including Windows, Linux, macOS, IOS etc., to accommodate diverse technology ecosystems of all
participants and guarantee a consistent user experience regardless of the operating system used.
(vi)
the platform shall be scalable to multi point connectivity with 500 user logins at a time.
(vii)
the platform shall provide private and confidential Breakout rooms; between multiple users.
(viii)
the platform may be capable of open hearing concept and/ or synchronizing and scheduling with cause list of
cases by advocates with or without waiting lobby and automatic pulling according to the cause list.
(ix)
the platform shall provide master control facility at Court's end, recording and archiving facility at court
point, server or cloud.
(x)
the platform shall provide audit trail facility of the proceedings and also provision of a firewall.
9. Appointment of Coordinators.-
(1)
There shall be a Coordinator both at the Court Point and at the designated place from where any required
person is to be examined or heard or is directed to remain present. However, coordinator may be required at
the remote point only when a witness or a person accused of an offence is to be examined;
(2)
In all the Courts, one or more persons nominated by the High Court or by the Principal District and Sessions
Judge concerned within whose jurisdiction the respective Court is located, shall perform the functions of the
coordinators at the designated place.
(3)
The Court may appoint any court official as a coordinator at the Court Point.
(4)
The coordinator at the designated place may be any of the following:
Sub
Rule
Where the Advocate or Required
Person is at the following Point:-
The Remote Point Coordinator shall be:-
9.(4).1
Overseas
An official of an Indian Consulate/the relevant Indian
Embassy/the relevant High Commission of India;
9.(4).2
Court of another State or Union
Territory of India
Any authorized official nominated by the concerned
Principal District and Sessions Judge;
9.(4).3
Mediation Centre or office of District
Legal Services Authority
Any
authorized
person/official
nominated
by
the
Chairperson or Secretary of the concerned District Legal
Services Authority or the Incharge of the Mediation
Centre;
9.(4).4
Jail or prison
The concerned Jail Superintendent or Officer-in-charge of
the prison;
9.(4).5
Hospitals administered by the Central
Government, the State Government of
local bodies
Medical Superintendent or an official authorized by them
or the person in charge of the said hospital;
9.(4).6
Observation
Home,
Special
Home,
Children's Home, Shelter Home, or any
institution referred to as a Child Care
Institution and where the Required
Person is a child in conflict with law or a
child or a person who is an inmate of
such Child Care Institution.
The Superintendent or Officer in charge of that Child Care
Institution or an official authorized by them;
9.(4).7
Women's Rescue Homes, Protection
Homes, Shelter Homes, Nari Niketans or
The Superintendent or Officer-in-charge of the women’s
facility or an official authorized by them;
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DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY
PART II—I]
any institution referred to as a women's
facility (collectively referred to as
women’s facilities).
9.(4).8
In custody, care or employment of any
other government office, organization or
institution (collectively referred to as
institution facilities).
The Superintendent or Officer-in-charge of the institution
facility or an official authorized by them;
9.(4).9
Forensic Science Lab
The Administrative officer- in-charge or their nominee;
9.(4).10
In case of any other location
The concerned Court may nominate any public servant or
public official of the concerned department to render
services as a Coordinator to ensure that the proceedings
are conducted in a fair, impartial and independent manner
and according to the directions issued by the Court in the
behalf.
(5)
Notwithstanding the provisions of Clause 3.4.1, where witness examination is to take place in a criminal case
of a person located outside the country, the provisions of the BNSS 2023 (Section 110 and Chapter 8) and
"Comprehensive Guidelines for investigation abroad and issue of Letters Rogatory (LRs)/Mutual Legal
Assistance (MLA) Request and Service of Summons Notices/ Judicial documents in respect of Criminal
Matters prevailing at that time" will be followed to the extent they comport with the provisions of the BNSS
and BSA.
10. Preparatory arrangements.-
(1) The coordinator at the designated place/remote point shall ensure that:
(a) the required persons scheduled to appear in a particular proceeding are ready at the remote
point/designated place for video conferencing well before the scheduled time;
(b) no unauthorized recording device is used;
(c) no unauthorized person enters the remote point or designated place when the video conference is in
progress;
(d) the person being examined is not prompted, tutored, coaxed, induced or coerced in any manner by any
person and that the person being examined does not refer to any document, script or device without the
permission of the Court concerned during the course of examination.
(2) Where the witness to be examined through video conferencing or other audio-visual electronic communication
requires or if it is otherwise expedient to do so, the Court shall give sufficient notice in advance, setting out the
schedule of video conferencing and in appropriate cases may provide the copies of all or any part of the relevant
documents in electronic form to the coordinator of the concerned remote point.
(3) Before the scheduled video conferencing, the Court shall ensure that the coordinator at the designated place or
remote point receives in electronic form, copies of all or any part of the documents which may be required for
recording of evidence, or for reference of the witness. However, coordinator shall allow such documents in
electronic form to be used by the required person only with the permission of the Court.
(4) Whenever required, the Court shall order the coordinator at the remote point or at the court point to provide-
(a)
a translator in case the person to be examined is not conversant with the official language of the court;
(b) an expert in sign languages in case the person to be examined is impaired in speech and/or hearing;
(c)
an interpreter or a special educator, as the case may be, in case a person to be examined is differently abled,
either temporarily or permanently;
(d) a person for reading of documents in case the person to be examined is visually challenged.
CHAPTER IV
PROCEDURE FOR VIDEO CONFERENCING
11. Appearance through video conferencing and other modes of audio-visual electronic communication.-
(1)
In criminal cases, any party to the proceedings or witness, save and except where proceedings are
initiated at the instance of the Court or on request of public prosecutor, may move a request for
presence and proceedings through video conferencing. (SCHEDULE - II)
[PART II—I
DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY
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(2)
In civil cases, the court may, as its discretion or on request of any of the parties, initiate process for
hearing of any case through video conferencing and other modes of audio-visual electronic
communication.
(3)
While allowing a request for video conferencing, the Court may also fix the schedule for convening
the video conferencing.
(4)
An advocate may appear from advocate's remote point for making submissions or for examination of
witnesses.
(5)
Where video conferencing proceedings are conducted for making oral submissions, the order may
require the advocate or party in person to submit written arguments and precedents, if any, in advance.
12. Service of processes.-
Processes issued to a witness who is to be examined through video conferencing, shall mention the date, time
and venue of the concerned designated place and shall direct the witness to attend in person alongwith proof
of identity. If a person is examined with reference to a particular document, then the process to witness shall
be accompanied by a copy of the document, except if it is a cross-examination:
Provided that nothing in this rule shall preclude a court from conducting trials, inquiries and proceedings in
electronic mode, by use of electronic communication or use of audio-video electronic means.
13. Examination of persons and witnesses through video conferencing and other modes of audio-visual
electronic communication
(1) The person being examined through video conferencing and other modes of audio-visual electronic
communication shall ordinarily be examined during the working hours of the court concerned or at such time
as the court may deem fit.
(2) Where the person being examined is an accused, the court shall provide adequate opportunity to consult
with his advocate before and after the video conferencing.
(3) The Court shall read over and explain the evidence recorded to the witness and obtain the signature of the
person being examined on the transcript immediately after the examination is concluded. The signed
transcript shall form part of the record of the judicial proceedings. The signature on the transcript of the
person being examined shall be obtained in either of the following ways.-
(a)
If digital signatures are available at both the concerned Court Point and remote point, the copy of
the transcript digitally signed by the presiding officer at the Court Point shall be sent by the designated
video conferencing software or official e-mail to the coordinator at remote point where a print out of the
same shall be taken and signed by the person being examined. A scanned copy of the transcript digitally
signed by the coordinator at the remote point shall be transmitted by the designated video conferencing
software or official e-mail of the Court Point;
(b)
If digital signatures are not available, the printout of the transcript shall be signed by the Presiding
Judge, at the Court Point and shall be sent in non-editable scanned format by the designated video
conferencing software or official e-mail account of the designated place or e-mail of the coordinator at
remote point where a printout of the same shall be taken and signed by the person examined and
countersigned by the coordinator at the remote point. A non-editable scanned format of the transcript so
signed shall be sent by the coordinator at the remote point by the designated video conferencing software
or official e-mail to the Court Point where a print out of the same shall be taken and shall be made a part
of the judicial record. If printing facilities are not available, signature on an electronic device such as
iPAD/Tab under the supervision of the Remote Point Coordinator would be permissible. After such
electronically affixed signature, the Remote Point Coordinator shall send a duly certified copy of the
transcript to the Presiding Judge.
(4) The court may, at the request of a person to be examined, or on its own motion, taking into account the
best interest of the person to be examined, direct appropriate measures to protect the privacy of the person
examined bearing in mind aspects such as age, gender, physical condition and recognized customs and
practices.
(5) The coordinator at the designated place shall ensure that no person is present at the remote point, save and
except the person being examined and those whose presence is deemed administratively necessary by the
coordinator for the proceedings.
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DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY
PART II—I]
(6) The court may also impose such other conditions as are necessary for effective hearing of cases through
video conferencing and other modes of audio-video electronic communication.
(7) If the court thinks fit, the required person may be permitted to connect through video conferencing or
other modes of audio-visual electronic communication from the place of residence or work:
Provided that evidence of a witness shall be recorded only from the designated place, except in situations
hereinafter provided.
(8) Where a required person is not capable of reaching the Court Point or the designed place due to sickness
or physical infirmity, or whose presence cannot be secured without undue delay or expense, the Court
may authorize conduct of video conferencing from the place at which such person is located. In such
circumstances the court may direct the use of portable video conferencing systems and ensure presence as
it may deem fit.
(9) Where the court is of the opinion, for reasons to be recorded in writing that, evidence of the witness
cannot be effectively recorded, it may decline to examine such witness through video conferencing.
14. Exhibiting or showing documents to witness or accused at a remote point.-
If in the course of examination of a person at a remote point by video conferencing, it is necessary to show a
document to the person, the Court may permit the document to be shown in the following manner.
(a) If the document is at Court Point, by transmitting the document through document visualizer;
(b) if the document is at Court Point, but document visualizer is not available, by transmitting a copy or
image of the document to the remote point electronically through the designated video conferencing
software or official e-mail;
(c) if the document is at the remote point, by transmitting a copy or image of the document to the Court Point
electronically through the designated video conferencing software or official e-mail. The hard copy of the
document counter signed by the witness and the coordinator at the designated place shall also be
dispatched to the Court Point.
15. Ensuring seamless video conferencing.-
(1) The coordinator at Court Point shall provide the live link of the video conferencing hearing to advocates
or the required person.
(2) If the proceedings are carried out from any place other than a remote point, the coordinator, if any, at such
remote point shall ensure compliance of all technical requirements.
(3) The coordinator at the Court Point shall be in contact with the concerned advocate or the required person
and guide them in regard to the fulfillment of technical and other requirements for executing a successful
hearing through video conferencing. Any problem faced by such advocate or the required person shall be
resolved by the coordinator at Court Point.
(4) The coordinator at the Court Point shall ensure that any document or audio-visual files, emailed by the
advocate or the required person, are duly received at the Court Point.
16. Remand.-
The court may authorize detention in judicial custody, of any person accused of an offence, by video
conferencing or other modes of audio-visual electronic communication as per the provisions of section 187
BNSS:
Provided that if the accused is already in judicial custody, whether of the same Court or some other Court or is
undergoing sentence, the Court may further remand him during inquiry or trial under section 346(2) of the
BNSS through video conferencing or other modes of audio-visual electronic communication.
17. Plea bargaining.-
The Court may also use the modes of audio-visual electronic communication for the purpose of plea bargaining
under Chapter XXIII of the BNSS.
18. Record of proceedings through audio-visual electronic communication.-
Wherever any proceeding is carried out by the Court under these rules by taking recourse to the modes of audio
visual electronic communication, the Court shall mention in the order sheet, that the hearing is conducted
through video conferencing.
[PART II—I
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CHAPTER V
GENERAL PROCEDURE
19. General Procedure.-
(1)
The procedure set out hereinafter in this chapter is without prejudice to the procedure indicated
elsewhere in these rules where proceedings are conducted through video conferencing or other
modes of audio visual electronic communication.
(2)
The coordinator at the Court Point shall ensure that video conferencing is conducted only through
designated video conferencing software:
Provided that in the event of a technical fault or for any other sufficient cause, the Court may for
reasons to be recorded in writing, permit the use of a software other than the designated video
conferencing software for video conferencing in that particular proceeding:
Provided further that nothing contained in these rules shall prevent a Court, after recording its
reasons in writing, from using any software other than the designated video conferencing software
or other modes of audio visual electronic communication, to facilitate the hearing of cases in
electronic mode.
(3)
In criminal cases, where the person to be examined is a prosecution witness, or a court witness, or a
defence witness, or a person is to make submission for prosecution, or a person is to make
submission for defence, the advocate for the prosecution or defence or the accused, as the case may
be, shall confirm to the Court the location of the person, and the time, place and technical facilities
available for such video conferencing.
(4)
If the accused is in custody and not present at the Court Point, the Court shall order a multi-point
video conference between Court Point, the witness and the accused in custody to facilitate recording
of the statement of the witnesses including medical or other experts.
20. Conduct of Proceedings.-
(1)
All advocates, required persons, the party in person or any other person permitted by the Court to
remain physically or virtually present (hereinafter collectively referred to as participants), shall have
their presence recorded. However, in case participants are desirous that their face or name be
masked, information to that effect shall be furnished to the Court Point coordinator prior to the
commencement of proceedings for the approval of the court.
(2)
All Advocates, Required Persons, the party in person and/or any other person permitted by the
Court to remain physically or virtually present (hereinafter collectively referred to as participants)
shall abide by the requirements set out in Schedule I.
(3)
The Court Point coordinator shall send the live link on mobile number furnished by the participants
permitted to be virtually present in the Court. Once the proceedings have commenced, no other
person shall be permitted to participate in the virtual hearing, except with the permission of Court.
(4)
Participation in the proceedings through video conferencing shall constitute consent by the
participants to the proceedings being recorded.
(5)
Establishment and disconnection of links between the Court Point and the remote point shall be
regulated by orders of the Court.
(6)
The court shall satisfy itself that the advocate, required person or any other participant that the court
deems necessary at the remote point or the Court Point can be seen and heard clearly and can clearly
see and hear the court.
(7)
To ensure that video conferencing is conducted seamlessly, the difficulties, if any, experienced in
connectivity shall be brought to the notice of the Court at the earliest on the mobile number of the
Court Point coordinator which has been furnished to the participant before the commencement of
the video conferencing.
21. Third parties to the case.-
(1)
Third parties may be allowed to remain present during video conferencing unless directed otherwise
by the Court. However, they shall be passive participants and shall not be allowed to make any
submission without permission of the Court.
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DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY
PART II—I]
(2)
Where, for any reason, a person unconnected with the case is present at the remote point, that person
shall be identified by the coordinator at the remote point at the beginning of the proceedings and the
purpose of the presence of that person shall be conveyed to the Court. Such person shall continue to
remain present only with the permission of the Court.
22. Cost of Video Conferencing
In the absence of rules prescribed by the concerned Court, the Court may take into consideration the following
circumstances when determining and/or apportioning the costs of video conferencing:
a. The expenses of the video conferencing facility including expenses involved in preparing soft
copies/certified copies of the Court record and transmitting the same to the Coordinator at the Remote
Point, and the fee payable to the translator/interpreter/special educator, as the case may be, as also the fee
payable to the Coordinator at the Remote Point, shall be borne by such party as directed by the Court.
b. Besides the above, the Court may also make an order as to expenses as it considers appropriate, taking into
account the rules / instructions regarding payment of expenses to the parties, complainant and witnesses,
as may be prevalent from time to time.
c. It shall be open to the Court to waive the costs as warranted in a given situation.
23. Access to Legal Aid Clinics/Camps/Lok Adalats/Jail Adalats
a.
In conformity with the provisions of the Legal Services Authorities Act, 1987 and the laws in force, in
proceedings related to Legal Aid Clinics, Camps, Lok Adalats or Jail Adalats, any person who at the
Remote Point is in Jail or Prison shall be examined by the Chairman/ Secretary of the District Legal
Service Authority or Members of Lok Adalats before passing any award or orders as per law.
b.
Such award or order shall have the same force as if it was passed by the regular Lok Adalat or Jail Adalat.
c.
Copy of the award or order and the record of proceedings shall be sent to the Remote Point.
24. Allowing persons who are not parties to the case to view the proceedings
To observe the requirement of an open Court proceeding, members of the public shall be allowed to view
Court hearings conducted through video conferencing, except proceedings ordered for reasons recorded in
writing to be conducted in- camera. The Court shall endeavour to either provide an open link or make available
sufficient links (consistent with available bandwidth) for accessing the proceedings.
Chapter VI
Miscellaneous
25. Power to Relax
The High Court may if satisfied that the operation of any Rule is causing undue hardship, by order dispense
with or relax the requirements of that Rule to such extent and subject to such conditions, as may be stipulated
to deal with the case in a just and equitable manner.
26. Residual Provisions
Matters concerning which no express provision has been made in these Rules shall be decided by the Court
consistent with the principle of furthering the interests of justice.
27. Repeal and Savings
(1) The High Court of Delhi Rules for Video Conferencing for Courts, 2021 are hereby repealed.
(2) Notwithstanding the repeal, provisions of High Court of Delhi Rules for Video Conferencing for Courts,
2021 shall apply to:-
a)
Actions and proceedings commenced before these rules came into force.
b)
All notifications/orders published/issued under the High Court of Delhi Rules for Video
Conferencing for Courts, 2021, to the extent they are not repugnant to these rules, shall be deemed
to have been made or issued under these rules.
SCHEDULE I
1.
All participants shall wear sober attire consistent with the dignity of the proceedings. Advocates shall be
appropriately dressed in professional attire prescribed under the Advocates Act, 1961. Police officials shall
appear in the uniform prescribed for police officials under the relevant statute or orders. The attire for judicial
[PART II—I
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officers and court staff will be as specified in the relevant rules prescribed in that behalf by the High Court.
The decision of the Presiding Judge or officer as to the dress code will be final.
2.
Proceedings shall be conducted at the appointed date and time. Punctuality shall be scrupulously observed.
3.
The case will be called out and appearances shall be recorded on the direction of the Court.
4.
Every participant shall adhere to the courtesies and protocol that are followed in a physical Court. Judges shall
be addressed as "Madam/Sir" or "Your Honour". Officers will be addressed by their designation such as “Court
Master". Advocates will be addressed as "Learned Counsel/Senior Counsel".
5.
Advocates, Required Persons, parties in person and other participants shall keep their microphones muted till
they are called upon to make submissions.
6.
Remote Users shall ensure that their devices are free from malware.
7.
Every Advocate appearing through video conferencing before a Court/ Tribunal shall join from the Advocate’s
remote point. An endeavor shall be made by Advocates not to join from mobile phones, from public places,
vehicles or Court corridors, especially for addressing long arguments, barring under exceptional circumstances
with the permission of the Court.
8.
Remote Users and the Coordinator at the Remote Point shall ensure that the Remote Point is situated in a quiet
location, is properly secured and has sufficient internet coverage. Any unwarranted disturbance caused during
video conferencing may, if the Presiding Judge so directs, render the proceedings non-est.
9.
All participants' cell phones shall remain switched off or in airplane mode during the proceedings.
10.
All participants shall endeavor to look into the camera, remain attentive and shall not engage in any other
activity during the proceedings.
11.
All participants shall ensure that there is no background noise, unnecessary movements, and interruptions shall
be minimized to maintain the decorum of judicial proceedings.
12.
The use of offensive language, disrespectful behavior, or non-compliance with judicial instructions may lead to
immediate removal from the session and potential legal consequences.
13.
Only courts have the discretion to mute or remove any participant violating these conduct rules.
SCHEDULE II
Request Form for Video Conference
1. Case Number/CNR Number (if any)
2. Cause Title
3. Proposed Date of conference (DD/MM/YYYY):____________________________
4. Location of the Court Point(s):______________________
5. Location of the Remote Point(s):_________________________
6. Name & Designation of the Participants at the Remote Point:__________
7. Reasons for Video Conferencing:
In the matter of:
8. Nature of Proceedings: Final Hearing
Motion Hearing Others
I have read and understood the provisions of Rules for Video Conferencing for Courts (hyperlink). I undertake
to remain bound by the same to the extent applicable to me. I agree to pay video conferencing charges if so,
directed by the Court.
Signature of the applicant/authorized signatory:
Date:
26
DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY
PART II—I]
For use of the Registry/Court Point Coordinator
By Order of this Court,
ARUN BHARDWAJ, Registrar General
Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
A) Bench assigned:
B) Hearing:
Held on (DD/MM/YYYY):
Commencement Time:
End time:
Number of hours:
C) Costs:
Overseas transmission charges if any:
To be Incurred by Applicant/Respondent: To be shared equally:
Waived; as ordered by the Court:
Signature of the authorized officer;
Date:
GORAKHA NATH
YADAVA
Digitally signed by GORAKHA
NATH YADAVA
Date: 2025.07.09 14:51:39 +05'30'